ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
खाद्य तेल, पीतल के स्क्रैप, सुपारी, सोना और चांदी के लिए टैरिफ मूल्य के निर्धारण के संबंध में टैरिफ अधिसूचना संख्या 60 /2022-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उप-धारा  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना, संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड , क्रमांक एस.ओ. 748 , के तहत दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
“तालिका-1
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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टैरिफ मूल्य

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1401 
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1482 
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1442 
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1545 
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1548 
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1547 
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1572 
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पीतल का स्क्रैप 
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5329 
तालिका-2
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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सोना, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है
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585 प्रति 10 ग्राम 
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चांदी, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है
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 चांदी, किसी भी रूप में, पदकों और चांदी के सिक्कों के अलावा, जिसमें चांदी की सामग्री 99.9% से कम नहीं है या उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप हैं;
 चांदी वाले पदक और चांदी के सिक्के
सामग्री 99.9% से कम नहीं या डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा, उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप ।
व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी रूप में चांदी में विदेशी शामिल नहीं होंगे
मुद्रा के सिक्के, चांदी से बने आभूषण या
चांदी से बनी वस्तुएं।
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 सोने की छड़ें, तोला छड़ों के अलावा, निर्माता या रिफाइनर के उत्कीर्ण सीरियल नंबर और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन;
 सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम नहीं हो और सोने के विष्कर्ष, डाक, कूरियर या सामान के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा।
व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "सोने के विष्कर्ष" का अर्थ है एक छोटा घटक जैसेकि हुक, क्लास्प, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक जो पूरे या आभूषण के एक हिस्से को रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
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585 प्रति 10 ग्राम 
तालिका-3
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अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
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7065 ”
यह अधिसूचना 014 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।
नोट: - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड  में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त, 2001 का.आ. 748 , दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 55/2022-सीमा शुल्क , दिनांक 30 जून, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड  क्रमांक 2960 , दिनांक 30 जून, 2022 के तहत ई-प्रकाशित के माध्यम से संशोधित किया गया था।
खान मंत्रालय
मार्च, 2023 में समग्र खनिज उत्पादन में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई
महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि के संकेत
मार्च, 2023  माह के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 154.2 रहा, जो मार्च, 2022 के स्तर की तुलना में 6.8 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-मार्च, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत रही है।
मार्च, 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 1078 लाख टन, लिग्नाइट 46 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2890 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2115 हजार टन, क्रोमाइट 555 हजार टन, तांबा सांद्र 12 हजार टन, सोना 161 किग्रा, लौह अयस्क 281 लाख टन, सीसा सांद्र 42 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 311 हजार टन, जस्ता सांद्र 181 हजार टन, चूना पत्थर 402 लाख टन, फास्फोराइट 220 हजार टन, मैग्नेसाइट 11 हजार टन और हीरा 3 कैरेट।
मार्च, 2022 की तुलना में मार्च, 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: तांबा सांद्र , क्रोमाइट , फॉस्फोराइट , मैंगनीज अयस्क , कोयला , चूना पत्थर , सीसा सांद्र , लौह अयस्क , बॉक्साइट , और प्राकृतिक गैस  ।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, उपभोक्ताओं के अधिकारों को लागू करने, रक्षा करने, बढ़ावा देने के लिए की गई है; जिसका परिचालन भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर से किया जाएगा
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 20 जुलाई, 2020 से लागू किया जा चुका है। अधिनियम की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार, 24 जुलाई, 2020 से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  की स्थापना की जा चुकी है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  का संचालन करने के लिए, उपभोक्ता मामले विभाग की अपर सचिव, श्रीमती निधि खरे को मुख्य आयुक्त, इस विभाग की संयुक्त सचिव, श्री अनुपम मिश्रा को आयुक्त, इस विभाग में बीआईएस महानिदेशक, श्री प्रमोद के. तिवारी को महानिदेशक  और नेशनल टेस्ट हाउस के महानिदेशक, श्री विनीत माथुर को केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में अतिरिक्त महानिदेशक  के रूप में 29 जुलाई 2020 से, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
इस दौरान, सीसीपीए द्वारा अपना काम आईआईपीए परिसर शुरू कर दिया जाएगा। कार्य में सहायता प्रदान करने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  के उपभोक्ता अध्ययन केंद्र और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन से की जा रही है, जिनको विभाग के द्वारा 2007 से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  का उद्देश्य एक वर्ग के रूप में, उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना और उसे लागू करना है। इसके पास, उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन करने और संस्थानों के प्रति शिकायतों/अभियोजनों, असुरक्षित वस्तुओं/ सेवाओं को वापस बुलाने, अनुचित विक्रय प्रथाओं और भ्रामक विज्ञापनों को बंद करवाने का आदेश देने, भ्रामक विज्ञापनों के लिए विनिर्माताओं/समर्थनकर्ताओं/प्रकाशकों पर जुर्माना लगाने का अधिकार होगा।
इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, निम्नलिखित नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसे 20 जुलाई, 2020 से प्रभावी बनाया गया है:
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  मॉडल नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020, [23 जुलाई, 2020 से प्रभावी]।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा, 24 जुलाई, 2020 से निम्नलिखित प्रभावी विनियमों को अधिसूचित किया गया है
- उपभोक्ता संरक्षण  विनियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  विनियम, 2020
- उपभोक्ता संरक्षण  विनियम, 2020।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उनके जापानी समकक्ष ने टोक्यो में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया
रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता: श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 08 सितंबर, 2022 को टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री श्री यासुकाज़ु हमदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय मामलों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने भारत-जापान रक्षा साझेदारी के महत्व तथा इसके स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया।
प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान, श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-जापान द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास में बढ़ती जटिलताएं, दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के और गहरा होने के प्रमाण हैं। दोनों मंत्रियों ने 'धर्म गार्डियन', 'जिमेक्स' और 'मालाबार' सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों को जारी रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस वर्ष मार्च में अभ्यास 'मिलन' के दौरान आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधान के संचालन का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि उद्घाटन लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र आयोजन से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच अधिक सहयोग और अंतरपरिचालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
रक्षा मंत्री ने रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जापानी उद्योगों को भारत के रक्षा गलियारों में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, जहां भारत सरकार द्वारा रक्षा उद्योग के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है।
इस वर्ष भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दो मजबूत लोकतांत्रिक देशों के रूप में, दोनों देश एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के लिए प्रयासरत हैं।
07 सितंबर, 2022 की रात टोक्यो पहुंचने के बाद, श्री राजनाथ सिंह ने जापान के आत्मरक्षा बल के कर्मियों, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, को समर्पित एक स्मारक पर माल्यार्पण करके अपने दिन की शुरुआत की। यह स्मारक रक्षा मंत्रालय, जापान में स्थित है। जापानी रक्षा मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के साथ आज द्वितीय भारत-जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। जापानी पक्ष का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री श्री यासुकाज़ु हमदा और विदेश मामलों के मंत्री श्री योशिमासा हयाशी करेंगे। 2+2 वार्ता सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेगी और आगे का रास्ता निर्धारित करेगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत मंत्री ने सौर/पवन ऊर्जा उत्पादकों और एसईसीआई/एनटीपीसी के बीच पूर्वानुमान से परे विवादों के समाधान के लिए विवाद निपटारा समिति का गठन किया
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा  तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर. के. सिंह ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत, सौर/पवन ऊर्जा उत्पादकों और एसईसीआई/एनटीपीसी के बीच पूर्वानुमान से परे विवादों  के समाधान पर विचार के लिए तीन सदस्यों वाली एक विवाद निपटारा समिति के गठन को मंजूरी दी है।
इस प्रणाली के तहत, अगले आदेश तक, विवाद निपटारा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:-
- श्री एमएफ फारूकी 
- श्री अनिल स्वरूप 
- श्री एके दुबे 
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके–1770
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का तमिलनाडु में तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने एक दिसंबर, 2021 को तमिलनाड़ु के दो व्यापारिक समूहों के यहां तलाशी की कार्रवाई की। ये दोनों समूह आभूषणों की खुदरा बिक्री, कपड़ा और घरेलू उपकरणों का व्यापार करते हैं। इनकी चेन्नई, कोयंबतूर, मदुरै और तिरुनेलवेली में लोकप्रिय स्टोरों की श्रृंखला है। कार्रवाई के दौरान कुल मिलाकर 37 परिसरों को खंगाला गया।
पहले समूह के मामले में तलाशी के दौरान कागजात और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किये गये और उन्हें जब्त कर लिया गया। तलाशी में पता चला कि समूह बहुत होशियारी से बही-खातों में हेर-फेर करता है। कई वर्षों के दौरान एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री का हिसाब-किताब दबा लिया गया है। इसके अलावा यह भी पता लगा कि समूह ने पिछले पांच वर्षों के दौरान कपड़े और आभूषणों की लगभग 150 करोड़ रुपये की नकद खरीद की है, जिसका कोई हिसाब नहीं है।
दूसरे समूह के मामले में तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुये और उन्हें जब्त कर लिया गया। इन कागजात से पता चलता है कि कुछ लोगों से समूह ने जाली रसीदें हासिल की हैं, जो 80 करोड़ रुपये की हैं। इस तरह कर योग्य आय को छुपा लिया गया। सोने की अघोषित खरीद के सबूत भी जमा किये गये हैं। इसके अलावा, समूह के बारे में यह भी पता चला है कि आभूषण बनाने की लागत को बढ़ा-चढ़ाकर खर्चे में दिखाया गया है। साथ ही, अघोषित किराये की रसीदें भी मिली हैं। सात करोड़ रुपये का स्क्रैप बेचने के बारे में भी पता चला है, जिसका कहीं कोई हिसाब नहीं है।
दोनों समूहों की तलाशी में 10 करोड़ रुपये की नकदी और छह करोड़ रुपये के आभूषण तथा अन्य कीमती धातु पकड़ी गई।
जांच अभी चल रही है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
5जी का शुभारंभ भारत में दूरसंचार क्षेत्र के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है: श्री अश्विनी वैष्णव
श्री वैष्णव ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए 5जी लॉन्च के कार्यक्रम को संबोधित किया
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। उन्होंने कहा कि दूरसंचार, डिजिटल इंडिया का द्वार है और बदलाव के दौर में आज मजबूत दूरसंचार क्षेत्र की जरूरत है। श्री वैष्णव इंडिया मोबाइल कांग्रेस, 2022 के छठे संस्करण के उद्घाटन सत्र में सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में 5G सर्विस को लॉन्च करते हुए किया है।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूरसंचार क्षेत्र को रणनीतिक क्षेत्र का दर्जा दिया है और उन्होंने इस क्षेत्र के सभी आयामों पर मार्गदर्शन दिया है और अब दूरसंचार तकनीक के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्षेत्र को नियामक निश्चितता दी है और उस क्षेत्र को एक पारदर्शी व्यवस्था दी है, जो अब तक मुकदमों में उलझा रहता था। आज इन सुधारों के चलते, दूरसंचार एक उभरता हुआ उद्योग बन गया है।
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज 5जी के लॉन्च के साथ ही अब शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल अर्थव्यवस्था में जमकर विकास होगा और संचार का चेहरा बदल जाएगा। कोशिश यह है कि इनोवेटिव मॉडल के साथ ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आखिर तक कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।
श्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल को बाज़ार स्थिरीकरण बल का दर्जा दिए जाने और 1,64,000 करोड़ का पैकेज उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद दिया, जो बीएसएनएल के लिए ऐतिहासिक घटना है। आज दूरसंचार निर्माण में बुनियादी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा की श्री मोदी जी ने 4जी और 5जी के लिए स्वदेशी तकनीक को विकसित करने की चुनौती दी थी और अब भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है, साथ ही अब दुनिया भारत की दूरसंचार उद्योग की तरफ देख रही है।
संचार राज्यमंत्री श्री देवूसिंह चौहान ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आहवान के बाद भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके तहत भारत ने 4जी और 5जी का विकास किया है और भविष्य में 6जी का विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के निर्देश में दूरसंचार में बड़े सुधार हुए हैं। नतीजतन, इस तकनीक का स्पेक्ट्रम इसी दिन टेलीकॉम ऑपरेटरों को आवंटित हो गया है। आधुनिक दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मोड़ पर हमें यकीन है कि इससे नई ऊर्जा, नई आशा और एक नई जिंदगी का निर्माण होगा।
इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी, भारती एंटरप्राइज के चेयरमैन श्री सुनील मित्तल, आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन श्री कुमार मंगलम बिड़ला, दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के राजारमन और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
खादी नित नये रिकॉर्ड बना रही हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि खादी के साथ देशवासियों का जुड़ाव नित नये रिकॉर्ड बना रहा है तथा इसके साथ रोजगार को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।
एक ट्वीट में केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने सूचित किया है कि खादी ग्रामोद्योग शिल्पकारों के कौशल को बढ़ाकर उनकी आय में वृद्धि करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उन्होंने आगे बताया कि एक अप्रैल, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 77887.97 करोड़ रुपये का उत्पादन किया, 108571.84 करोड़ रुपये की बिक्री की और 1.72 करोड़ रोजगार पैदा किये।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“ये उपलब्धियां उत्साहित करती हैं! खादी से देशवासियों का यह जुड़ाव रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ नित नए रिकॉर्ड बना रहा है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 487 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 63,562 है
सक्रिय मामलों की दर 0.14 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 8,175 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,50,649 है
पिछले 24 घंटों में 10,542 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.39 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.14 प्रतिशत है
अब तक 92.46 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,40,014
जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद पकड़ रही रफ्तार
इस मौसम में 400 एलएमटी का लक्ष्य हासिल होने का है अनुमान
एफसीआई ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान रवाना कीं खाद्यान्न से भरी 2000 से ज्यादा ट्रेन
देश भर में 2087 ट्रेनों के माध्यम से भेजा गया 58.44 लाख एमटी खाद्यान्न
देश में सभी प्रमुख खरीद वाले राज्यों में गेहूं की खरीद तेजी से हो रही है। 26.04.2020 तक केन्द्रीय पूल के लिए कुल 88.61 लाख मीट्रिक टन  गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें 48.27 एलएमटी के साथ सबसे ज्यादा योगदान पंजाब का रहा है, जिसके बाद 19.07 एलएमटी के साथ हरियाणा रहा है। खरीद की वर्तमान गति को देखें तो इस सत्र में 400 एलएमटी का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। कोविड-19 वायरस के प्रसार के खतरे को देखते हुए मंडियों में पर्याप्त सावधानियां और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के साथ खरीद की जा रही है। किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है। अतिरिक्त भंडार से खपत वाले राज्यों को तेज गति से खाद्यान भेजा जा रहा है।
इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम  2,000 से ज्यादा ट्रेन लोड्स को रवाना कर चुका है। 27.04.2020 तक भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा करने के लिए कुल 2,087 ट्रेन लोड्स ने लगभग 58.44 लाख एमटी खाद्यान्न भेजा गया।
खपत वाले राज्यों में कई प्रमुख अनलोडिंग केन्द्रों के हॉटस्पॉट और नियंत्रण क्षेत्र घोषित होने के कारण कई प्रकार की बंदिशों के बावजूद इस अवधि के दौरान 53.47 एलएमटी खाद्यान्न से भरी 1,909 रैक अनलोड की गईं। ऐसा अनुमान है कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बंदिशों में धीरे-धीरे ढील दिए जाने के साथ आने वाले दिनों में अनलोडिंग बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना  के अंतर्गत 3 महीने  के लिए प्रति व्यक्ति मुफ्त 5 किलोग्राम खाद्यान्न वितरण के लिए उठान तेजी से बढ़ रहा है। संघ शासित क्षेत्रों लद्दाख और लक्षद्वीप पहले ही अपने 3 महीने के पूरे कोटे का उठान कर चुके हैं। अन्य 7 राज्य जून का कोटा उठा रहे हैं, जबकि 20 राज्य वर्तमान में मई महीने का कोटा उठा रहे हैं। 8 राज्य अप्रैल महीने का कोटा उठा रहे हैं, जिसे इस महीने के अंत तक पूरा होने का अनुमान है।
एफसीआई ने जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी राज्यों में पर्याप्त भंडार की व्यवस्था कर ली है। पश्चिम बंगाल के मामले में 3 महीने के लिए जरूरी लगभग 9 लाख एमटी के अतिरिक्त आवंटन की योजना पहले ही तैयार कर ली गई है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में इतनी कम अवधि में खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से राज्य के विभिन्न हिस्सों को चावल से भरी लगभग 227 ट्रेनें भेजी जाएंगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रपति ने खेल और साहसिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2021  प्रदान किए। इस अवसर पर, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, युवा मामले विभाग की सचिव सुश्री उषा शर्मा, खेल विभाग की सचिव सुश्री सुजाता चतुर्वेदी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
पुरस्कार विजेताओं के विवरण के लिए कृपया क्लिक करें
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने सीपीएसई इकाइयों में रणनीतिक विनिवेश का अनुमोदन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुछ चुनिंदा सीपीएसई इकाइयों में नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार रणनीतिक विनिवेश का सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन किया है:
 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 
 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  में भारत सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश तथा साथ में रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 एनआरएल में बीपीसीएल की 61.65 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और साथ में तेल तथा गैस क्षेत्र के किसी केन्द्रीय लोक उद्यम  को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड 
भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में भारत सरकार की 63.75 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड 
भारत सरकार की 30.8 प्रतिशत हिस्सेदारी  का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड 
टीएचडीसीआईएल में भारत सरकार की 74.23 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ एनटीपीसी जैसे सीपीएसई रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
 नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड 
नीपको में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का रणनीतिक विनिवेश और इसके साथ एनटीपीसी जैसे सीपीएसई रणनीतिक खरीददार को प्रबंधकीय नियंत्रण का हस्तांतरण।
सीपीएसई इकाइयों का रणनीतिक विनिवेश पूर्व निर्धारित प्रक्रिया तथा व्यवस्था के अनुरूप किया जाएगा।
लाभ:
इन सीपीएसई इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश से प्राप्त होने वाले संसाधन का उपयोग सामाजिक क्षेत्र/सरकार की विकास योजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जिससे लोगों को लाभ मिलेगा। प्राप्त संसाधन बजट का हिस्सा होगा और लोग इसके उपयोग की जांच कर सकेंगे। आशा है कि रणनीतिक खरीददार/प्राप्तकर्ता इन कंपनियों के विकास के लिए नया प्रबंधन/नई तकनीक/नया निवेश लाएंगे और इनके विकास के लिए नवाचार तरीकों का उपयोग करेंगे।
पृष्ठभूमि:
2015 में, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश की नीति की फिर से शुरूआत की ताकि निजी कंपनियां प्रबंधन में दक्षता का उपयोग करके आर्थिक विकास में योगदान दें। 2019 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने घोषणा की थी कि वर्तमान आर्थिक मानदंडों के मद्देनजर अधिक सीपीएसई इकाइयों का रणनीतिक विनिवेश किया जाएगा। रणनीतिक विनिवेश इस मौलिक आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार को उन क्षेत्रों के वस्तुओं और सेवाओं के विनिर्माण/उत्पादन से अलग हो जाना चाहिए, जहां प्रतिस्पर्धी बाजार विकसित हो चुका है। ऐसी इकाइयां प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्य कुशल प्रबंधन अभ्यास जैसे कारकों की वजह से निजी क्षेत्र में ही बेहतर ढंग से विकसित होंगी और इस प्रकार देश की जीडीपी में योगदान देंगी।
रक्षा मंत्रालय
उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीआरडीओ द्वारा स्थापित 500 बिस्तरों वाले कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  द्वारा हल्द्वानी में स्थापित 500 बेड के कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने दिनांक 02 जून, 2021 को किया। इस सुविधा में 375 ऑक्सीजन बेड और वेंटिलेटर की सुविधा वाले 125 आईसीयू बेड शामिल हैं। 100 प्रतिशत पावर बैकअप के साथ सभी मौसमी परिस्थितियों के लिए इस केंद्र में केंद्रीय रूप से वातानुकूलन की सुविधा उपलब्ध है। पैथोलॉजी प्रयोगशाला, फार्मेसी, एक्स-रे तथा ईसीजी आदि इस सुविधा का अंतर्निहित हिस्सा हैं। यह केन्द्र दिनांक 3 जून 2021 से पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा।
आधुनिक सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से उचित निगरानी और अस्पताल प्रबंधन के लिए वाई-फाई, सीसीटीवी और हेल्पलाइन नंबर के साथ एक नियंत्रण केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस सुविधा को चलाने के लिए चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था यहीं स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी द्वारा की जाएगी।
21 दिन में बना यह अस्पताल प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के बीच चौबीसों घंटे लगातार काम करने वाले 350 व्यक्तियों के कार्यबल द्वारा किए प्रयासों का परिणाम है। यह समय-बद्ध चुनौतीपूर्ण कार्य विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय एवं देशव्यापी लॉकडाउन के बीच विशाल मात्रा में साजोसामान की व्यवस्था का परिणाम है। भविष्य में किसी भी अप्रत्याशित चुनौती का सामना करने योग्य बनाने के लिए अस्पताल के डिजाइन और कामकाज में पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, फायर हाइड्रेंट एवं अग्निशमन उपकरणों के साथ अनिवार्य फायर सेफ्टी नॉर्म्स सुनिश्चित किए गए हैं।
कोविड की वर्तमान स्थिति में यह कोविड केयर सेंटर उत्तराखंड के लोगों के लिए एक अमूल्य संपत्ति होगा जो महामारी के दौरान समय पर आवश्यक चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा। इस कोविड केयर सेंटर को नामित तथा समर्पित दिवंगत जनरल बिपिन चंद्र जोशी पर किया गया है जो उत्तराखंड से ताल्लुक रखते थे और भारतीय सेना के 17वें प्रमुख थे।
इस अवसर पर सांसद डॉ. अजय भट्ट, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री बंसीधर भगत, उत्तराखंड की नेता डॉ इंदिरा हृदयेश और डीआरडीओ तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस महामारी के दौरान लगातार समय पर सहायता के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की सराहना की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने इस कार्य में शामिल टीम के अथक प्रयासों की सराहना की एवं साथ देने के लिए उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया ।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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