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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति की बैठक
प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से बढ़ेंगे आगे- कृषि मंत्री
पोर्टल लोकार्पित, किसानों को मिलेगी जानकारी, बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास व जल शक्ति मंत्री भी हुए शामिल
राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन  की राष्ट्रीय संचालन समिति  की पहली बैठक आज कृषि भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में श्री तोमर ने एनएमएनएफ के पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को राज्य सरकारों व केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने व मार्केट लिंक को सक्षम बनाने को कहा, ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री में और ज्यादा आसानी हों। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह व जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज अहूजा एवं विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
आज लोकार्पित पोर्टल  को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मिशन, कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन, कार्यान्वयन प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारी शामिल हैं, जो किसानों के लिए उपयोगी होगी। साथ ही, यह वेबसाइट देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल की गई है। उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव भी बैठक में दिए। जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती के लिए काम किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने सहकार भारती के साथ एमओयू करके पहले चरण में 75 सहकार गंगा गांवों को चिन्हित कर रोडमैप बनाया और किसानों को ट्रेनिंग दी गई है।
उ.प्र. के कृषि मंत्री श्री शाही ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया है। हर विकासखंड में काम करने का लक्ष्य रखा गया है और मास्टर ट्रेनिंग कराई जा चुकी है।
बैठक में बताया गया कि दिसंबर-2021 से 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। 7.33 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती में पहल की है। किसानों के सेनेटाइजेशन और प्रशिक्षण के लिए लगभग 23 हजार कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चार राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को लागू किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
दिवाली के अवसर पर रेल कर्मचारियों का अभिनंदन
रेलवे वीमेन्स वेलफेयर सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन  की कल्याण गतिविधियों में योगदान देने पर रेल कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिये लिटिल किंगडम नर्सरी स्कूल, रेलवे क्वार्टर्स, सरोजनी नगर में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 रेल कर्मचारियों का अभिनंदन किया गया।
आरडब्लूडब्लूसीओ की अध्यक्ष श्रीमती मीना त्रिपाठी ने चयनित कर्मियों को स्मारिका और मिठाई वितरित की।
रेलवे वीमेन्स वेलफेयर सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन भारतीय रेल के तहत देशभर में फैले महिला कल्याण संगठनों की शीर्ष संस्था है, जो रेलकर्मियों तथा उनके परिवार वालों के कुशलक्षेम का काम करता है। इसके लिये यह संगठन आवश्यकता-आधारित सामाजिक/कल्याण गतिविधियों का संचालन करता है। संगठन ने अपनी गतिविधियां भारत-चीन युद्ध के बाद 1962 में शुरू की थीं। वैसे तो संगठन का मुख्य कार्य रेल कर्मियों और उनके परिवार वालों का कुशलक्षेम है, लेकिन जब भी देश और समाज को आवश्यकता होती है, तो संगठन सेवा में जुट जाता है। संगठन पर्यावरण जागरूकता, पारिवारिक कुशलक्षेम अभियान, सीमा संकट या प्राकृतिक आपदाओं के समय सक्रियता से काम करता है। यह आज देश के अग्रणी स्वयंसेवी संगठनों में गिना जाने लगा है।
रक्षा मंत्रालय
‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति के लिए भारतीय कंपनी के साथ किया 409 करोड़ रुपये का अनुबंध
रक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को और प्रोत्साहन देते हुए रक्षा मंत्रालय  की खरीद इकाई ने आज भारतीय सेना को 409 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 10,00,000 मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति के लिए मैसर्स इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ,  नागपुर के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये ग्रेनेड भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे विश्व युद्ध-2 विंटेज डिजाइन वाले हैंड ग्रेनेड की जगह लेंगे।
मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड को डीआरडीओ/टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरीज  द्वारा डिजाइन किया गया है और मैसर्स ईईएल, नागपुर द्वारा बनाया जा रहा है। ये उत्कृष्ट डिजाइन वाले ग्रेनेड हैं, जिन्हें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की लड़ाई में उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार के संरक्षण में सार्वजनिक-निजी साझेदारी का प्रदर्शन करने वाली अग्रणी परियोजना अत्याधुनिक गोला बारूद प्रौद्योगिकियों में “आत्म निर्भरता” को सक्षम बनाती है और इसकी सामग्री 100 प्रतिशत स्वदेशी है।
वस्त्र मंत्रालय
केंद्र सरकार ने वस्त्र क्षेत्र की पीएलआई योजना के तहत आवेदन आमंत्रित करने की तारीख बढ़ाई
एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र वाले उत्पादों के लिए 31 अक्टूबर तक नए आवेदन मांगे गए
वस्त्र मंत्रालय ने एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र वाले उत्पादों के लिए कपड़े की पीएलआई योजना के तहत नए आवेदन आमंत्रित करने की तारीख को 2 महीने आगे यानी 31 अक्टूबर 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
उद्योग हितधारकों के अनुरोध के मद्देनजर यह फैसला लिया गया। इससे पहले, मंत्रालय ने योजना के तहत इच्छुक कंपनियों से नए आवेदन आमंत्रित करने के लिए 31 अगस्त 2023 तक पीएलआई पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया था।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
थोक औषधि और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी पीएलआई योजनाओं के लिए औषधि और चिकित्सा उपकरण उद्योग से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 थी
पीएलआई योजनाओं के तहत थोक औषधि के निर्माताओं से 215 आवेदन मिले जबकि चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए
थोक औषधि के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना और चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को औषधि  और साथ ही चिकित्सा उपकरण उद्योग से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उद्योग ने इन योजनाओं के लिए बेहद अच्छी प्रतिक्रिया दी, जिसमें थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 83 दवा निर्माताओं से 215 आवेदन मिले। इसी तरह चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत 23 चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं से 28 आवेदन प्राप्त हुए। आवेदन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 थी। आईएफसीआई लिमिटेड दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी  है।
आवेदनों की मूल्यांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी और थोक औषधि के लिए पीएलआई योजना के तहत अधिकतम 136 आवेदन और चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत अधिकतम 28 आवेदन मंजूर किए जाएंगे। आवेदकों को मंजूरी देने की समय अवधि, थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत 90 दिन और चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत 60 दिन है। हालांकि पीएमए और औषधि विभाग इस योजना के तहत प्रतिभागियों को जल्दी मंजूरी देने के लिए अपनी ओर से प्रयास करेंगे।
दवा सुरक्षा की बढ़ती अनिवार्यता को देखते हुए, थोक औषधि में घरेलू उत्पादन क्षमता में इस तरह की मदद से, बाहरी झटके को झेलने के लिहाज से भारतीय दवा उद्योग को ज्यादा मजबूती मिलेगी। चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना, उत्पाद विविधीकरण और भारत में अभिनव एवं बेहद महत्व वाले चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। इन पहलों में देश में और विश्व स्तर पर सस्ती स्वास्थ्य सेवा के बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता है।
सरकार ने थोक औषधि और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी पीएलआई योजनाओं को 20 मार्च 2020 को मंजूरी दी थी। दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शुरुआती दिशा-निर्देश पहले 27 जुलाई 2020 को जारी किए गए थे, उद्योग से मिली प्रतिक्रिया के बाद उनमें बदलाव किया गया। इसके बाद नए दिशा-निर्देश 29 अक्टूबर 2020 को जारी किए गए। दोनों योजनाओं को औषधि और साथ ही चिकित्सा उपकरण उद्योग से बेहद उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई शिक्षा नीति-2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
बैठक के दौरान श्री निशंक ने छात्रों को स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा में सुचारू तौर पर शामिल होने में आसानी के लिए शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा विभागों के बीच नई शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में समन्वय के लिए एक कार्य बल के गठन की अनुशंसा की। श्री निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति तथा एक कार्यान्वयन समिति गठित करने का सुझाव दिया।
श्री पोखरियाल ने कहा कि पैकेज संस्कृति के स्थान पर पेटेंट संस्कृति पर जोर देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम  और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  इस नीति की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए 2021-22 में इन्हें स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने हितधारकों का आह्वान करते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन और सरकार की मौजूदा नीतियों के बीच तालमेल सुनिश्चित करें। उन्होंने बेहतर परिणामों के लिए उद्योगजगत एवं शिक्षाजगत के बीच सम्पर्क मजबूत करने पर भी जोर दिया।
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लागू करने के लिए कुल 181 कार्यों की पहचान की गई है और स्पष्ट समय-सीमा के साथ नई शिक्षा नीति के इन चिन्हित 181 कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है तथा इसके लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं। इन कार्यों को पूरा करने के लिए एक मासिक और साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक हितधारक को इसके कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम जानकारी मिल सके।
रक्षा मंत्रालय
बहुउद्देश्यीय जलपोत निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले दो जहाजों की नींव रखने की औपचारिक शुरुआत 20 मार्च 2023 को कट्टूपल्ली के मैसर्स एलएंडटी शिपयार्ड में की गई
बहुउद्देश्यीय जलपोत  निर्माण परियोजना के तहत बनने वाले दो जहाजों  की नींव रखने का औपचारिक कार्यक्रम 20 मार्च 2023 को कट्टूपल्ली के एलएंडटी शिपयार्ड में आयोजित किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता चीफ ऑफ मटेरियल वीएडीएम संदीप नैथानी ने सीडब्ल्यूपीएंडए वीएडीएम किरण देशमुख और एलएंडटी के हेड शिप बिल्डिंग बिजनेस श्री अशोक खेतान की उपस्थिति में की। इस अवसर पर भारतीय नौसेना तथा एलएंडटी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप मार्च 2022 में एलएंडटी शिपयार्ड के साथ दो बहुउद्देश्यीय जलपोतों के निर्माण का अनुबंध किया गया था। कट्टूपल्ली के एलएंडटी शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के इस्तेमाल के लिए तैयार होने वाले ये पहले नौसैन्य जहाज होंगे।
इन दोनों बहुउद्देश्यीय युद्धपोतों के निर्माण के लिए सभी आवश्यक कलपुर्जे, सहायक उपकरण और प्रणालियां स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त करके इस्तेमाल की जाएंगी। इस पहल से देश के भीतर रक्षा उत्पादन तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों को और गति मिलेगी। जब दोनों युद्धपोत भारतीय नौसेना को सौंप दिए जाएंगे तो सेवा में शामिल किये जाने के बाद ये जहाज समुद्री निगरानी, गश्त लगाने, आपदा राहत और नौसैन्य अभ्यास सहित अन्य लक्षित गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इन युद्धपोतों को स्वतन्त्र/दूरी से संचालित/मानव रहित जहाजों के संचालन के लिए भी तैनात किया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज मुंबई में भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया और कहा कि संग्रहालय में प्रदर्शनी से आगंतुकों को अपनी पसंद की फिल्मों, कलाकारों और संगीत की यादें ताजा हो जाएंगी।
श्री नायडू ने कहा कि लगभग सभी भारतीयों की पसंद होने और ज्यादा देखे जाने की वजह से सिनेमा सामाजिक बदलाव के एक साधन के रूप में काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, नैतिक और शिक्षाप्रद विषयों वाली फिल्मों के जरिए सिनेमा प्रेमियों को सूचित, शिक्षित, सशक्त और जागरूक करने की जरूरत है।
इस अत्याधुनिक संग्रहालय के दौरे में हुए अनुभवों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा कि यह संग्रहालय मास मीडिया का महत्वपूर्ण मंच है।
फेसबुक पोस्ट के लिए निम्नलिखित लिंक देखें।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके–1050
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में दिशा-निर्देशों को लेकर परिशिष्ट जारी किया
अतिरिक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छूट वाली सूची में शामिल किया गया है
गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में सभी मंत्रालयों/विभागों को दिशा-निर्देशों को लेकर एक परिशिष्ट, और अनुवर्ती परिशिष्ट  जारी किया गया है।
दूसरे परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत छूट प्राप्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की अतिरिक्त श्रेणियों को रखा गया है।
परिशिष्ट दस्तावेज-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से आज 1 फरवरी 2021 को फोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने 29 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आतंकवादी हमले की अपनी कड़ी निंदा की। उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आश्वासन दिया कि भारत के लिए इजरायल के राजनयिकों और परिसरों की सुरक्षा सबसे अधिक महत्व रखती है और अपराधियों को खोजने और दंडित करने के लिए सभी संसाधनों को तैनात किया जाएगा। दोनों नेताओं ने इस संदर्भ में भारतीय और इजराइल सुरक्षा एजेंसियों के बीच घनिष्ठ समन्वय के बारे में संतोष व्यक्त किया।
दोनों नेताओं ने अपने-अपने देशों में कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई की प्रगति के बारे में एक-दूसरे को जानकारी दी और इस क्षेत्र में आगे सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा कल विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल कॉनक्लेव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सरुता एक विशेष संबोधन देंगी
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा कल ‘सिकल सेल बीमारी’ पर हो रहे दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल कॉनक्लेव का वर्चुअल माध्यम से शुभारम्भ करेंगे। यह कॉनक्लेव हर साल की तरह इस बार भी 19 जून, 2021 को विश्व सिकल सेल दिवस के उपलक्ष्य में हो रही है। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता इस कार्यक्रम में सिकल सेल बीमारी पर एक विशेष संबोधन देंगी।
इस कॉनक्लेव को जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , नोवार्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, पिरामल फाउंडेशन, जीएएससीडीओ और एनएएससीओ के साथ भागीदारी में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्चुअल कॉनक्लेव को जनजातीय कार्य मंत्रालय के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर सीधे प्रसारित किया जाएगा।
सिकल सेल बीमारी , जो विरासत में मिला सबसे प्रचलित रक्त विकार है, भारत में व्यापक रूप से कई जनजातीय समूहों में पाई जाती है और यह कई राज्यों में स्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। भले ही इसके कई किफायती उपचार हैं जिससे भारत में रोगियों की संख्या और मौत के मामलों में नाटकीय रूप से कमी आई है, लेकिन भारत के जनजातीय इलाकों में एससीडी उपचार तक पहुंच सीमित बनी हुई है। भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु व केरल में नीलगिरी पहाड़ियों के कुछ इलाकों में प्रचलित है।
पिछले साल सिकल सेल बीमारी पर राष्ट्रीय वेबिनार के सफल आयोजन के बाद इस साल यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। श्री अर्जुन मुंडा वर्चुअल माध्यम से सिकल सेल बीमारी की जांच के लिए मोबाइल वैनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इस कार्यक्रम में संवेदनशील रोगियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर एससीडी के उपचार में ताजा अग्रिम और भविष्य के रुझानों के बारे में विचार विमर्श होगा। इससे समान विचारों वाले लोग/ संगठन भविष्य में एससीडी देखभाल और एससीडी मरीजों की समस्याएं दूर करने के तरीकों पर चर्चा के लिए एकजुट होंगे।
इस प्रमुख कार्यक्रम से एससीडी प्रबंधन में हाल में हुई प्रगति के साथ ही विशेषकर महिलाओं और बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने के तरीकों और साधनों, बचाव व प्रबंधन उपायों पर चर्चा के लिए शीर्ष सरकारी अधिकारी, जनजातीय कार्य मंत्रालय, फिक्की, नोवार्तिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, पिरामल फाउंडेशन, जीएएससीडीओ, एनएएससीओ सहित विभिन्न हितधारकों के साथ ही विशेषज्ञ/ चिकित्सक एकजुट होंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख चिकित्सकों, एडवोकेट्स और नीति निर्माता की एक पैनल चर्चा शामिल होगी, जिसमें एससीडी के साथ जीवन जी रहे लोगों को उच्च गुणवत्ता का उपचार उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
कॉनक्लेव में सरल दिशानिर्देश और भारत में निरंतर देखभाल के दृष्टिकोण के माध्यम से सिकल सेल बीमारी से जुड़े प्रभावी प्रबंधन के लिए एक रोडमैप प्रदर्शित किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने आज पुणे में वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज पुणे में टीकाकरण उत्पादन से परिचित होने और टीकों के उत्पादन की समीक्षा करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन निर्माण संयंत्र का दौरा किया। इस मौके पर औषधि विभाग की सचिव सुश्री एस. अपर्णा भी उपस्थित थीं।
श्री मांडविया ने महामारी के दौरान सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की अनुकरणीय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी के लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी वैक्सीन निर्माताओं का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने निर्माताओं के साथ टीकों के उत्पादन में तेजी लाने पर भी चर्चा की।
इसके बाद, श्री मांडविया ने पुणे के पिंपरी स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड  का भी दौरा किया जहां हाथों की स्वच्छता के लिए अल्कोहलिक आधारित कीटाणुनाशक का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से होगा। श्री मांडविया ने इस नए संयंत्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड भारत की एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसके पास ऐसी सुविधा है। उन्होंने कहा कि यह कोविड-19 सहित सभी प्रकार के संक्रमण को कम करने के लिए एक हैंडहेल्ड डिसइंफेक्टेंट बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कीटाणुनाशक, जो प्रोपेनॉल और इथेनॉल पर आधारित है, वायरस और बैक्टीरिया को मारने में प्रभावी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.04 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.98 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,871 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,086 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 185.04 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,22,69,994 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.98 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403904
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दूसरी खुराक
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10002798
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
4498875
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
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18413615
|
|
दूसरी खुराक
|
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17516072
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6946612
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
19831257
|
||
|
पहली खुराक
|
|
57440351
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38879910
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
554857433
|
|
दूसरी खुराक
|
|
468143382
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202790758
|
|
दूसरी खुराक
|
|
185837174
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126769720
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115752286
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
12327422
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,37,72,909
|
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कुल
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1,85,04,11,569
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 11,871 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1198 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,97,567 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1086 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,81,374 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.20 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.23 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 215.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.06 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 45,749 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,108 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 215.67 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.06 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414672
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दूसरी खुराक
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10112156
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प्रीकॉशन खुराक
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6894178
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18435766
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दूसरी खुराक
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17708032
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प्रीकॉशन खुराक
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13419904
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40690829
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दूसरी खुराक
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30989333
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61818801
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दूसरी खुराक
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52715122
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560968415
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दूसरी खुराक
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514582753
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प्रीकॉशन खुराक
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79918314
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203974478
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दूसरी खुराक
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196679928
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प्रीकॉशन खुराक
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42466194
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127630750
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दूसरी खुराक
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122951451
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प्रीकॉशन खुराक
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44335498
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प्रीकॉशन खुराक
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18,70,34,088
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कुल
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2,15,67,06,574
भारत में सक्रिय मामले आज 45,749 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.1 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,675 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,36,092 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,55,231 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.02 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.44 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
चीफ हाइड्रोग्राफर ने अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार प्राप्त किया
भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल विनय बधवार, एवीएसएम, एनएम ने आज नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त श्री एलेक्स एलिस के आवास पर आयोजित एक प्रस्तुति समारोह में उनसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार प्राप्त किया। वाइस एडमिरल विनय बधवार को 2019 में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, लेकिन जारी महामारी के कारण पुरस्कार समारोह में देरी हुई। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार का नाम एडमिरल्टी के पहले हाइड्रोग्राफर के नाम पर रखा गया है और इसे 2006 में स्थापित किया गया था।
एडमिरल को न केवल भारत सरकार के चीफ हाइड्रोग्राफर के रूप में बल्कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के विषयों में उनके अद्वितीय समर्पण, व्यावसायिकता और नेतृत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंद महासागर में कौशल और आउटपुट को जारी रखने में एडमिरल के अथक उत्साह ने पूरे क्षेत्र के लिए सुरक्षा, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और विकास और पर्यावरण संरक्षण में वृद्धि की है।
प्रस्तुति समारोह के दौरान चीफ हाइड्रोग्राफर ने कहा कि "हमारे प्रधान मंत्री के सागर- सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन- नज़रिए के अलावा हमारे महासागरों की स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रयास हायड्रोग्राफिक विभाग के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में तटवर्ती देशों को क्षमता निर्माण सहित हर संभव सहायता देने में प्रेरक रहा है और मैं इन लक्ष्यों की दिशा में इस विभाग का नेतृत्व करने में भाग्यशाली रहा हूं । मैं इस प्रयास को पहचान देने के लिए यूकेएचओ की कार्यकारी समिति को भी धन्यवाद देता हूं।”
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी नौसेना कमान में ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल का दौरा
एडमिरल फ्लेवियो ऑगस्टो वियाना रोचा, विशेष सचिव , प्रेसिडेंसी एवं ब्राज़ील के राष्ट्रपति के सलाहकार के नेतृत्व में तीन सदस्यीय ब्राजील प्रतिनिधिमंडल ने 17 मार्च 2022 को पश्चिमी नौसेना कमान मुख्यालय का दौरा किया।
यात्रा के दौरान एडमिरल रोचा ने वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान के साथ बातचीत की। दोनों एडमिरल ने परस्पर हित के विभिन्नमुद्दोंऔर चुनौतियों सहित समुद्री क्षेत्र में रणनीतियों पर बातचीत की।
एफओसी-इन-सी  ने चर्चा के दौरान माननीय प्रधानमंत्री के सागर दृष्टिकोण-  - एवं भारतीय नौसेना के समुद्री दृष्टिकोण को सामने लाए और यह भी सुझाव दिया कि ब्राजील की नौसेना के जहाज, जब हिंद महासागर क्षेत्र  में तैनात किए जाते हैं, भारतीय बंदरगाहों का दौरा कर सकते हैं।यह बताया गया कि भारतीय शिपयार्ड अपने होमपोर्ट से दूर लंबी अवधि के लिए तैनात इकाइयों को कोई भी तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए ठीक प्रकार से सुसज्जित हैं।
विशेष सचिव ने औपचारिक ब्रीफिंग के बाद, भारतीय नौसेना की क्षमताओं और दोनों नौसेनाओं के बीच बातचीत के लिए अधिक से अधिक अवसरों की इच्छा व्यक्त की।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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