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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नवरोज़ की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
मैं नवरोज़ के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जो पारसी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
नवरोज़ का त्योहार, पुनर्जीवन, आशावाद और उम्मीद का प्रतीक है, जो मित्रों और परिवार के लिए रिश्तेदारी, एकता और भाईचारे के समारोह में एकजुट होने का अवसर है।
ईश्वर करे, यह नवरोज़ सभी के जीवन में स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि लाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन तुंगीपारा स्थित बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे पर श्रद्धांजलि अर्पित की। बंगबंधु मकबरा परिसर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह किसी विदेशी राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख की पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस ऐतिहासिक अवसर की याद में एक बकुल का पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उनकी समकक्ष, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा उनकी बहन शेख रेहाना भी मौजूद थीं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मकबरा परिसर में आगंतुक पुस्तिका पर भी हस्ताक्षर किए। उन्होंने लिखा- "बंगबंधु का जीवन, बांग्लादेश के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष तथा अपने अधिकारों, समावेशी संस्कृति और उनकी पहचान के संरक्षण का प्रतीक है।"
एमजी/एएम/जेके/डीवी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने अग्रणी खाद्य तेल संघों को तत्काल प्रभाव से मूल्यों में 15 रुपए की कमी करने का निर्देश दिया
मूल्य में कमी का लाभ तेजी से उपभोक्ताओं को मिलना चाहिएः खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग
खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग ने 6 जुलाई, 2022 को हुई बैठक में खाद्य तेल संघों को तत्काल प्रभाव से खाद्य तेलों के अधिकतम खुदरा मूल्य  में 15 रुपए की कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
केंद्र ने यह सलाह भी दी है कि उत्पादकों और रिफाइनरों द्वारा वितरकों के लिए तय मूल्य में भी तत्काल कमी किए जाने की आवश्यकता है ताकि मूल्य में कमी किसी भी तरह कमजोर न पड़े। यह भी समझाया गया है कि जब कभी भी उत्पादकों/रिफाइनरों द्वारा वितरकों के लिए तय मूल्य में कमी की जाए तो इसका लाभ उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए और नियमित आधार पर विभाग को इस बारे में सूचित किया जाए। जिन कंपनियों ने मूल्यों में कमी नहीं की है और जिनका एमआरपी अन्य ब्रांडों से अधिक है उन्हें भी मूल्यों में कमी करने की सलाह दी गई है।
बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि आयातित खाद्य तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी आ रही है, जोकि खाद्य तेल परिदृश्य में बहुत सकारात्मक है। इसलिए घरेलू खाद्य तेल उद्योग के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि घरेलू बाजार में अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के अनुरूप ही कमी की जाए और बिना किसी विलंब के मूल्य में कमी का यह लाभ तेजी से उपभोक्ताओं को मिले। बैठक में मूल्य डाटा संग्रह, खाद्य तेलों पर नियंत्रण आदेश तथा खाद्य तेलों की पैकेजिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
ज्ञातव्य है कि मई 2022 में विभाग ने अग्रणी खाद्य तेल संघों की एक बैठक बुलाई थी और सूत्रों के अनुसार फॉर्चून रिफाइन सनफ्लावर तेल के एक लीटर पैक का एमआरपी 220 रुपए से 210 रुपए किया गया था और सोयाबीन  तथा कच्ची घानी तेल के एक लीटर पैक पर एमआरपी 205 रुपए से घटाकर 195 रुपए किया गया था। तेल की कीमतों में यह कमी तेलों को सस्ता करने के लिए खाद्य तेलों पर केंद्र सरकार द्वारा आयात शुल्क में कमी करने के कारण हुई थी। उद्योग को यह सलाह दी गई है कि वह कम किए गए शुल्क का लाभ उपभोक्ताओं को एक समान सुनिश्चित करे।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के मूल्य में नाटकीय गिरावट देखी जा रही है, लेकिन घरेलू बाजार में स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि मूल्य क्रमिक रूप से घट रहे हैं। इस स्थिति में भारत सरकार ने हस्तक्षेप किया और खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा एसईएआई, आईवीपीए तथा एसओपीए सहित अग्रणी उद्योग प्रतिनिधियों की बैठक वैश्विक कीमतों में गिरावट को देखते हुए खाद्य तेलों के मूल्यों में कमी करने के बारे में बुलाई गई। उद्योग ने सूचित किया कि पिछले एक महीने में विभिन्न खाद्य तेलों के वैश्विक मूल्यों में प्रति टन 300-450 डॉलर की कमी आई है, लेकिन खुदरा बाजार में यह कमी देर से दिखती है और आने वाले दिनों में खुदरा मूल्य घटने की संभावना है।
विभाग देश में खाद्य तेल के मूल्यों और उनकी उपलब्धता स्थिति पर निरंतर नजर रखे हुए है और यह आवश्यक है कि खाद्य तेलों पर कम हुए शुल्क ढांचे तथा अंतर्राष्ट्रीय़ बाजार में मूल्यों में महत्वपूर्ण कमी का लाभ तुरंत उपभोक्ताओं को मिले।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तम्बाकू उत्पादों पर नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने तंबाकू उत्पादों के सभी पैकेटों के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों को अधिसूचित किया है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद  नियम, 2008 के जीएसआर 458 में दिनांक 21 जुलाई, 2020 को बदलाव करके यह नई चेतावनी तस्वीरें जारी की गई हैं। "सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद  तीसरा संशोधन नियम, 2020" एक दिसबंर 2020 से लागू होगा।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट इस तरह है-
ए. तस्वीर-1 एक दिसंबर 2020 से शुरू होने के बाद यह बारह महीने तक के लिए वैध होगा।
तस्वीर-1
ब. चित्र-2, जो चित्र -1 के निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के प्रारंभ होने की तारीख से बारह महीने के अंत वाले दिन से लागू होगी।
तस्वीर-2
19 भाषाओं में निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां सॉफ्ट या मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना वेबसाइटों www.mohfw.gov.in और www.ntcp.nhp.gov.inपर उपलब्ध है।
उपरोक्त को देखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि;
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- 1 दिसंबर, 2020 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर तस्वीर-1 को छापेंगे और 1 दिसंबर, 2021 को या उसके बाद निर्मित या आयातित या पैक किए गए पैकेट पर तस्वीर-2 को छापेंगे।
- सिगरेट या किसी भी किस्म के तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पाद के सभी पैकेट पर निर्धारित स्वास्थ्य चेतावनी छपी हों।
- उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों की धारा 20  अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित कारावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध है।
- मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी  30 नवंबर, 2020 तक जारी रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नोवेल कोरोना वायरस  से मुकाबले के लिए तैयारियों की समीक्षा की
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन नोवेल कोरोना वायरस  से 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि होने के बाद स्थिति की निकटता से समीक्षा कर रहे हैं। 14 मरने वालों में 5 जनवरी, 2020 को चीन के वुआन में एक व्यक्ति की मृत्यु शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्थिति अभी विकसित हो रही है और प्राथमिक जांच से मिली जानकारी इस वायरस को समुद्री खाद्य बाजार से जोड़ती है। कोरोना वायरस विषाणुओं के परिवार का है और इससे लोग बीमार पड़ जाते हैं। यह वायरस ऊंट, बिल्ली तथा चमगादड़ सहित पशुओं में प्रवेश कर जाता है। दुर्लभ स्थिति में पशु कोरोना वायरस बढ़कर लोगों को भी संक्रमित कर सकता है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन वायरस की खबर आने के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार 8 और 15 जनवरी, 2020 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी समूह  की बैठकें बुलाई गईं। इसमें विभिन्न हितधारकों  तथा डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि शामिल हुए।
सुश्री सूदन ने कहा कि दैनिक आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी तथा देश में एनसीओवी की समय से पहचान और इसके फैलाव को रोकने करने के लिए मूल क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि डब्ल्यूएचओ के परामर्श के अनुसार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस वायरस का मानव से मानव संक्रमण वैश्विक स्तर पर कम है। इसलिए सीमित मानव से मानव संक्रमण के तथ्य को भी ध्यान में रखा जा रहा है।
लेकिन पर्याप्त चेतावनी के रूप में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता हवाई अड्डों पर चीन से आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की थर्मल स्कैनर के जरिये जांच करने का निर्देश दिया है। नागर विमानन मंत्रालय के सहयोग से विमान में इस संबंध में घोषणाएं की जा रही हैं। चीन जाने वाले और वहां से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया गया है। यह परामर्श स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रयोगशाला जांच, निगरानी, संक्रमण रोकथाम तथा नियंत्रण  और जोखिम संचार पर सभी सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी किया है। सामुदायिक निगरानी के लिए एकीकृत बीमारी निगरानी कार्यक्रम  बनाया गया है। एनआईवी पुणे, आईसीएमआर प्रयोगशाला देश में एनसीओवी के लिए नमूने की जांच में समन्वय कर रहे हैं। उच्चस्तरीय बैठकों में अस्पतालों में प्रबन्धन तथा संक्रमण रोकथाम नियंत्रण सुविधाओं के बारे में तैयारी की समीक्षा की गई है। राज्यों के साथ परामर्श और आईपीसी दिशा-निर्देश साझा किए गए हैं। पीपीई सहित पर्याप्त लॉजिस्टक भंडार उपलब्ध है। राज्य सरकारों को आवश्यक एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय के सम्पर्क में है। हवाई अड्डों पर अप्रवासन अधिकारियों को इस बारे में संवेदी बनाया गया है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एकेजी/आरएन – 5333
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए डाक विभाग को प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहिएः रविशंकर प्रसाद
डाक विभाग के मंडल प्रमुखों के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन 29-31 जुलाई, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में किया गया। इस सम्मेलन में 100 दिनों की कार्य योजना को लागू करने तथा प्रधानमंत्री के नए भारत के साथ डाक विभाग के पांच वर्षीय विजन को जोड़ने का निर्णय लिया गया।
सम्मेलन के दौरान लिए गए प्रमुख निर्णय निम्न हैं-
- ई-व्यापार, ई-प्रशासन तथा वित्तीय समावेश को समर्थन देने के लिए देश के 1.55 लाख डाक घरों  के डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करना।
- ई-व्यापार उद्योग को स्तर-2 और स्तर-3 के शहरों तक पहुंचाने के लिए अवसंरचना विकसित करना। इसके लिए 190 पार्सल हब, 80 वितरण केन्द्रों तथा देश स्तर पर सड़क परिवहन नेटवर्क में निवेश करना।
- एसएमई आधारित निर्यात को बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क क्लीयरेंस की सुविधा वाले विदेशी डाक घरों के नेटवर्क का विस्तार करना।
- डाक घरों में बैंकिंग, बीमा, डीबीटी, बिल और कर भुगतान आदि के लिए साझा सेवा केन्द्रों के साथ समझौता करना।
- देश के सभी आकांक्षी जिलों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलना।
- डाक घरों के 13,352 आधार पंजीयन और अद्यतन केन्द्रों के नेटवर्क को मजबूत बनाना।
- भर्ती परीक्षाओं को स्थानीय भाषाओं में संचालित करना, ताकि विभाग और ग्रामीण डाक सेवक अधिक कुशलता के साथ कार्य कर सके।
- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक  को लघु वित्त बैंक  के रूप में परिवर्तित करना ताकि व्यक्तियों व लघु उद्यमों को ऋण आसानी उपलब्ध हो सके।
- आईपीपीबी में 100 दिनों के अंदर 1 करोड़ खातों के लक्ष्य को प्राप्त करना।
- विभाग के डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं की पुनर्संरचना करना।
केन्द्रीय संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के ‘नए भारत’ पहल को समर्थन देने के लिए डाक विभाग कृत संकल्प है। उन्होंने डिजिटल इंडिया को मजबूत बनाने के लिए मंडल डाक प्रमुखों से प्रौद्योगिकी अपनाने का आग्रह किया। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमता, आईओटी और क्लाउड कम्प्यूटिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। डाक विभाग को ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी भारत में ई-व्यापार की मांग को पूरा करने के लिए अवसरों का उपयोग करना चाहिए। विभाग को महात्मा गांधी द्वारा पत्र शक्तिशाली उपयोग को याद करना चाहिए और इन सुधारों के रूप में 2 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर उचित श्रद्धांजलि देनी चाहिए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण जारी रहेगा
दिल्ली-एनसीआर में पिछले दो दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स  बढ़ता दिख रहा है। हवा की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रही है इसलिए वायु प्रदूषकों का फैलाव बहुत प्रभावी नहीं रहा है।
पिछले दो दिनों में दिल्ली के समग्र एक्यूआई में 260 से 346 तक महत्वपूर्ण वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, उत्तर-पश्चिमी हवा का प्रवाह दिल्ली के एक्यूआई में खेतों की आग के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। इसलिए हवा की गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए कई कदमों को जारी रखने की आवश्यकता है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप-समिति  ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान  के तहत कार्रवाई करने के लिए, वायु गुणवत्ता की स्थिति और प्रासंगिक पहलुओं की व्यापक समीक्षा के बाद निर्णय लिया है कि जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत जो कदम उठाए गए हैं उन्हें जारी रखा जाएगा और इन्हें इस स्तर पर वापस नहीं लिया जाना चाहिए।
उप-समिति स्थिति पर करीबी से नजर रखे हुए है और नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 जनवरी को तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी, 2021 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तेजपुर विश्वविद्यालय, असम के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल प्रो जगदीश मुखी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम में 2020 में उत्तीर्ण हुए 1218 छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे। डिग्री प्राप्त करने वालों में, विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले 48 छात्रों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा।
कोविड -19 प्रोटोकॉल को देखते हुए दीक्षांत समारोह मिश्रित रूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें केवल पीएच.डी. विद्वान और स्वर्ण पदक विजेता व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री और स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे और शेष छात्रों को वर्चुअल रूप में डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाएंगे।
रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों से महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तेलंगाना और यूपी में लगभग 3400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई
वर्तमान में 417 एमटी एलएमओ से भरे 26 टैंकर रास्ते में हैं
220 से भी अधिक टैंकरों में भरकर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है
52 से भी अधिक यात्राएं पूरी हो चुकी हैं
महाराष्ट्र के लिए चौथी ऑक्सीजन एक्सप्रेस और नागपुर के लिए तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभी रास्ते में हैं
अब तक महाराष्ट्र में 230 एमटी, उत्तर प्रदेश में 968 एमटी, मध्य प्रदेश में 249 एमटी, हरियाणा में 355 एमटी, तेलंगाना में 123 एमटी, राजस्थान में 40 एमटी और दिल्ली में 1427 एमटी ऑक्सीजन उतारी गई है
सभी बाधाओं से पार पाकर और नए-नए समाधान ढूंढ कर देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  की डिलीवरी करके मरीजों को भारी राहत पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे की यात्रा निरंतर जारी है। भारतीय रेलवे ने अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों में 220 से भी अधिक टैंकरों में भरकर लगभग 3400 मीट्रिक टन एलएमओ की डिलीवरी की है।
54 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनें अब तक अपनी यात्राएं बाकायदा पूरी कर चुकी हैं।
यह भारतीय रेलवे का ही अथक प्रयास है जिसके तहत अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक एलएमओ पहुंचाई जा रही है।
इस विज्ञप्ति के समय तक महाराष्ट्र में 230 एमटी, उत्तर प्रदेश में 968 एमटी, मध्य प्रदेश में 249 एमटी, हरियाणा में 355 एमटी, तेलंगाना में 123 एमटी, राजस्थान में 40 एमटी और दिल्ली में 1427 एमटी ऑक्सीजन विभिन्न टैंकरों से उतारी गई है।
वर्तमान में 417 एमटी एलएमओ से भरे 26 टैंकर रास्ते में हैं जिनके महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा और दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। नई ऑक्सीजन को मंजिल तक पहुंचाने का काम एक बहुत ही गतिशील प्रक्रिया है और संबंधित आंकड़े हर समय अपडेट होते रहते हैं। कई और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के अभी कुछ समय बाद रात में अपनी यात्रा शुरू करने की उम्मीद है।
आयुष
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान , गाजियाबाद आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को मुख्यधारा में लाने और आधुनिक स्वास्थ्य प्रणालियों के साथ जोड़ने में मदद करेगा: आयुष मंत्री
केंद्रीय आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान  के नवनिर्मित परिसर का निरीक्षण किया। एनआईयूएम, गाजियाबाद राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलोर का एक सैटेलाइट संस्थान है और भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित होने वाला अपनी तरह का पहला संस्थान होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह और आयुष मंत्रालय के अधिकारी श्री सोनोवाल के साथ उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय नीति में अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा में आयुष को मुख्य धारा में लाने और स्वास्थ्य सेवा वितरण के सभी स्तरों में शिक्षा, अनुसंधान के क्षेत्रों में इन प्रणालियों को एकीकृत करने की परिकल्पना की गई है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय ने यूनानी चिकित्सा में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को प्रोत्साहित करने, शिक्षा के लिए शीर्ष संस्थानों को विकसित करने और अनुसंधान के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह यूनानी चिकित्सा संस्थान आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाएगा और देश के उत्तरी क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करेगा।"
1 मार्च, 2019 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान  की आधारशिला रखी गई थी। यह संस्थान यूनानी चिकित्सा की विभिन्न धाराओं में उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवरों को तैयार करेगा। इस संस्थान में 14 विभाग होंगे और यूनानी चिकित्सा के विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। संस्थान मूलभूत पहलुओं, औषधि विकास, गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा मूल्यांकन और यूनानी चिकित्सा और तौर-तरीकों के वैज्ञानिक सत्यापन पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। संस्थान शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अनुसंधान में बेंचमार्क मानक स्थापित करेगा।
राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, गाजियाबाद का निर्माण 381 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और यह यूनानी चिकित्सा में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग करने में संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आपरेशन गंगा की समीक्षा के लिये उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतवासियों को वापस लाने के सम्बंध में चलाये जा रहे आपरेशन गंगा की समीक्षा करने के लिये एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस संदर्भ में यह आज प्रधानमंत्री की दूसरी बैठक थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी सरकारी मशीनरी चौबीसों घंटे काम कर रही है, ताकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित हो सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वरिष्ठ मंत्रियों को अपने विशेष दूत के रूप में विभिन्न देशों में भेजने से फंसे हुये लोगों को निकालने के प्रयासों में तेजी आयेगी। यह कदम इस बात का परिचायक है कि सरकार इस मुद्दे को कितनी प्राथमिकता दे रही है।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि यूक्रेन की सीमाओं की मानवीय परिस्थितियों से निपटने के लिये राहत सामग्री की पहली खेप कल यूक्रेन रवाना कर दी जायेगी।
भारत “वसुधैव कुटुम्बकम्” के सिद्धांत का पालन करता है, जिसका उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यूक्रेन में फंसे पड़ोसी देशों और विकासशील देशों के लोगों की सहायता भी भारत करेगा। ये लोग भी सहायता मांग सकते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.18 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.57 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 76,700 हैं
पिछले 24 घंटों में 12,781 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.61 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.62 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 196.18 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,53,18,438 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.57 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,284
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दूसरी खुराक
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1,00,55,909
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प्रीकॉशन खुराक
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55,24,826
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,21,947
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दूसरी खुराक
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1,76,11,502
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प्रीकॉशन खुराक
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96,04,841
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,57,40,210
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दूसरी खुराक
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2,10,68,599
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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6,00,95,187
|
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दूसरी खुराक
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4,77,30,214
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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55,78,89,638
|
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दूसरी खुराक
|
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49,77,92,394
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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20,33,015
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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20,33,85,105
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दूसरी खुराक
|
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19,26,40,769
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प्रीकॉशन खुराक
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20,94,526
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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12,72,04,157
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दूसरी खुराक
|
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12,02,74,206
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प्रीकॉशन खुराक
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2,22,91,378
|
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प्रीकॉशन खुराक
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4,15,48,586
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कुल
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1,96,18,66,707
भारत में सक्रिय मामले आज 76,700 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.18 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.61 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 8,537 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,07,900 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,781 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,96,050 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.81 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.62 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.32 प्रतिशत है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के जिम्मेदार और मानव-केंद्रित विकास तथा उपयोग में सहायता करने के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  में संस्थापक सदस्य के तौर पर शामिल हुआ
भारत आज ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  को लॉन्च करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हो गया। जीपीएआई एक अंतरराष्ट्रीय और बहु-हितधारक पहल है, जो एआई के जिम्मेदारीपूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन करने पर आधारित है। यह प्रतिभागी देशों के के अनुभव और विविधता का उपयोग करके एआई से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करने का अपने किस्म का पहला प्रयास भी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस पहल के तहत एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों की सहायता करते हुए एआई के संबंध में सिद्धांत और व्यवहार के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की जाएगी।
जीपीएआई, एआई के जिम्मेदारीपूर्ण विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से उद्योग, नागरिक समाज, सरकारों और शिक्षाविदों के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा और वह ऐसी कार्यप्रणालियां भी विकसित करेगा, जिनसे यह दर्शाया जा सके कि कोविड-19 के मौजूदा वैश्विक संकट से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एआई का लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है।
इस बात पर गौर करना भी उपयुक्त होगा कि भारत ने हाल ही में नेशनल एआई स्ट्रेटेजी और नेशनल एआई पोर्टल लॉन्च किया है और साथ ही वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करते हुए मानव के समावेशन और सशक्तीकरण के दृष्टिकोण साथ शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, ई-कॉमर्स, वित्त, दूरसंचार आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एआई का लाभ उठाना शुरू कर दिया है। जीपीएआई में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल होने से भारत समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अपने अनुभव का लाभ उठाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा।
जीपीएआई को पेरिस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकॉनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलेपमेंट  में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक-एक विशेषज्ञता-केंद्र सहित दो विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।