ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी–वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के अलेखापरीक्षित परिणाम
कर के बाद लाभ  9.82 प्रतिशत बढ़ा
एनटीपीसी समूह ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही में 204 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया
एनटीपीसी कोयला स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान 77.27 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.46 प्रतिशत रहा
वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए एनटीपीसी की कुल आय 82,536.63 करोड़ रुपये है
देश का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक- एनटीपीसी लिमिटेड, जिसकी वर्तमान समूह संस्थापित क्षमता 70 गीगावाट से अधिक है, ने आज वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही की दूसरी तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम घोषित किए।
एनटीपीसी ग्रुप ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही में 204 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया, जबकि यह उत्पादन वित्तीय वर्ष 2022 की पहली छमाही में 177 बिलियन यूनिट था। इस प्रकार, उत्पादन में वित्तीय वर्ष 2022 की तुलना में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही में एनटीपीसी का स्टैंडअलोन सकल उत्पादन 176 बिलियन यूनिट है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 151 बिलियन यूनिट था। इस प्रकार, सकल उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
एनटीपीसी कोयला स्टेशनों ने वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान 77.27 प्रतिशत का प्लांट लोड फैक्टर हासिल किया, जबकि राष्ट्रीय औसत 64.46 प्रतिशत रहा।
स्टैंडअलोन आधार पर, पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में 58,153.09 करोड़ रुपये की कुल आय की तुलना में 41.93 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए कर के बाद लाभ 7,048.16 करोड़ रुपये का है, जबकि वित्तीय वर्ष 2022 की पहली छमाही में कर के बाद लाभ 6,417.66 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में कर के बाद लाभ में 9.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।
समेकित आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए समूह की कुल आय 88,242.22 करोड़ रुपये है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि के लिए कुल आय 63,486.27 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में कुल आय में 39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्तीय वर्ष 2023 की पहली छमाही के लिए समूह का कर के बाद लाभ 7,395.44 करोड़ रुपये का है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए कर के बाद लाभ 7,134.67 करोड़ रुपये काथा। इस प्रकार, कर के बाद लाभ में 3.65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
रेल मंत्रालय
दक्षिण पश्चिम रेलवे  ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए विद्युतीकरण लक्ष्य को पार किया
इसके नेटवर्क के कुल 3566 किलोमीटर लंबे मार्ग में से 1734 किलोमीटर का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है
2030 तक हरित रेलवे के विजन की दिशा में प्रयास करते हुए, अपने नेटवर्क के फास्ट-ट्रैकिंग विद्युतीकरण पर कदम बढ़ाते हुए दक्षिण पश्चिम रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे बोर्ड के 459 रूट किलोमीटर के लक्ष्य को पार करते हुए 28 मार्च 2022 तक 511.7 किलोमीटर लंबे मार्ग का विद्युतीकरण हासिल किया है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में, दक्षिण पश्चिम रेलवे ने अपने नेटवर्क के 476.7 किलोमीटर लंबे मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया।
मार्च 2022 के दौरान विद्युतीकरण के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे के निम्नलिखित खंडों को चालू किया गया है:
येलहंका-चिक्काबल्लापुर , तुमकुरु-निट्टुरु , सिवाड़ी-ओमलुरु , होसदुर्गा-चिकजाजुर , अलनावर-अंबेवाड़ी  गडग-होल अलूर , कुडाची-घटप्रभा  और लोंडा-तिनई घाट ।
महाप्रबंधक श्री संजीव किशोर ने कहा कि लक्ष्य हासिल करते हुए उससे आगे बढ़ने की दिशा में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि डिवीजनों और संचालन एवं विद्युत विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय और सहयोग ने बिजली के बुनियादी ढांचे को खड़ा करने के लिए लाइन-ब्लॉक की समय पर उपलब्धता को सक्षम बनाया। उन्होंने दक्षिण पश्चिम रेलवे पर विद्युतीकरण कार्य में संलग्न कार्यकारी एजेंसियों सीओआरई, आरवीएनएल और पीजीसीआईएल के उत्कृष्ट प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है।
इस विद्युतीकरण के पूर्ण होने के साथ दक्षिण पश्चिम रेलवे इस मार्ग के अधिकांश हिस्से पर विद्युत इंजन के साथ अधिक संख्या में रेलों का संचालन करेगा, जिससे दैनिक आधार पर डीजल की खपत में काफी कमी आने की उम्मीद है। इससे न केवल डीजल एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी बल्कि लाइन क्षमता में भी वृद्धि होगी और रेलों की गति के साथ समयपालन में सुधार होगा।
वर्ष 2016 में लगभग 200+ आरकेएम से बढ़कर एसडब्ल्यूआर नेटवर्क के कुल 3566 किलोमीटर लंबे मार्ग में से विद्युतीकृत ट्रैक की लंबाई 1734 किलोमीटर हो गई है।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
आईआईएम कोझीकोड के सहयोग से बुनियादी ढांचा क्षेत्र में क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में आर्थिक कार्य विभाग का प्रशिक्षण कार्यक्रम
आर्थिक कार्य विभाग  ने क्षमता निर्माण आयोग  के सहयोग से संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों और देश में बुनियादी ढांचे के निष्पादन के विस्तारित इको-सिस्टम में संबद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक क्षमता वृद्धि योजना  तैयार की है, जिसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता वृद्धि योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, क्रियान्वयन और कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों की क्षमताओं का उन्नयन करना है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन , राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन , पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान आदि जैसे प्रमुख बुनियादी ढांचा कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए तैयार किया गया है।
इस वर्ष आईआईएम-बी बैंगलोर, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, हैदराबाद , इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स अथॉरिटी , फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस , यूएनईएससीएपी, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन  और विश्व बैंक के साथ साझेदारी में छह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रशिक्षण श्रृंखला में 200 से अधिक अधिकारियों के नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनके पास संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों से एक बेहतर शिक्षण के माहौल की सुविधा के लिए एक क्रॉस-सेक्टरल और क्रॉस-रीजनल मिश्रण है।
क्षमता निर्माण प्रशिक्षण श्रृंखला अर्थात् "सार्वजनिक-निजी भागीदारी  और बुनियादी ढांचे के विकास में क्षमता निर्माण कार्यक्रम" में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 जून, 2022 को कोझीकोड में 36 प्रतिभागियों के साथ शुरू किया गया था। यह 5 दिवसीय  आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ साझेदारी में उनके कोझीकोड  परिसर में आयोजित किया जा रहा है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत अब तक लगभग 32 करोड़ श्रमदिवस रोजगार सृजित किए गए हैं और 31,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं
बड़ी संख्या में ढांचे तैयार किए गए हैं; 2,123 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई, 21,595 अपशिष्ट प्रबंधन कार्य किए गए और 62,824 उम्मीदवारों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया
ग़रीब कल्याण रोज़गार अभियान  को गांवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित नागरिकों और कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर, 6 राज्यों के अपने पैतृक गांवों में लौट आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है। यह अभियान इन राज्यों के 116 जिलों में आजीविका के अवसरों के साथ ग्रामीणों को सशक्त बना रहा है।
15वें सप्ताह तक, कुल लगभग 32 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया है और 31577 करोड़ रुपये अब तक अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए हैं। बड़ी संख्या में ढांचों का निर्माण किया गया है जिनमें 1,32,146 जल संरक्षण संरचनाएं, 4,12,214 ग्रामीण घर, 35,529 मवेशी शेड, 25,689 खेत तालाब और 16,253 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण शामिल है। जिला खनिज निधि के माध्यम से 7,340 कार्य किए गए हैं, 2,123 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कुल 21,595 काम किए गए हैं, और 62,824 उम्मीदवारों को कृषि विज्ञान केंद्र  के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
अभियान की सफलता को अब तक 12 मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के सम्मिलित प्रयासों के रूप में देखा जा सकता है, जो प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को अधिक मात्रा में लाभ प्रदान कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो अपने गृह नगर में वापस आकर नौकरी और आजीविका पाना चाहते हैं, उनके लिए यह दीर्घकालीन पहल की गई है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने दो दिवसीय ब्रिक्स ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया
बिजली मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा समेकित कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन, जो वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय तथा मांग वाले क्षेत्रों में से एक तथा ऊर्जा की अगली वाहक मानी जाती है, पर दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।
इस ऑनलाइन कार्यक्रम में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका  के अग्रणी विशेषज्ञों ने भाग लिया जिन्होंने इस विषय पर तथा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में उनके देशों में हो रहे नवीनतम घटनाक्रमों पर अपनी अंतर्दृष्टि और प्रोफेशनल विचार साझा किए।
ब्रिक्स वर्चुअल सम्मेलन के प्रमुख वक्ताओं में सुश्री एग्नेस एम डा कोस्टा , श्री कोवलेव एंड्रे , डॉ. प्रकाश चंद्र मैथानी , सुश्री फु तियानइ , श्री मैकगाबो एच सिरी  शामिल थे।
बिजली मंत्रालय के सचिव श्री आलोक कुमार ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि सरकार और उद्योग को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वर्तमान विनियमन निवेश की राह में अनावश्यक बाधा नहीं है, अनिवार्य रूप से एक साथ मिल कर काम करना चाहिए। हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा के परिवहन तथा भंडारण की सुरक्षा के लिए समान अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा उद्भव के उपयुक्त प्रमाणपत्रों से व्यापार को लाभ पहुंचेगा। ब्रिक्स देशों को इन पहलुओं पर एक साथ मिल कर काम करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी तरीके से निजी क्षेत्र से संबंधित उर्वरकों, रिफाइनरियों के लिए हाइड्रोजन खरीद दायित्व लागू करने के लिए एक महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आरंभ किया है।
एनटीपीसी लिमिटेड के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह ने स्वागत टिप्पणियों के दौरान कहा कि ब्रिक्स के पांचों देश टिकाऊ विकास तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि पर समान विजन साझा करते हैं। ऊर्जा सहयोग को सुदृढ़ बनाने तथा सभी के लिए किफायती, भरोसेमंद, सुविधाजनक और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करना ब्रिक्स देशों के एजेन्डा में एक महत्वपूर्ण कार्यनीतिक क्षेत्र रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारत के लिए हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में रूपांतरण न केवल हाइड्रोकार्बनईंधनों पर आयात निर्भरता में कमी लाएगा बल्कि यह इसके नागरिकों के लिए स्वच्छ वायु उपलब्ध करायेगा, समग्र तरीके से जीएचजी उत्सर्जन में कमी लाएगा तथा देश के आत्मनिर्भर भारत के विजन को पूरा करेगा।
ये ब्रिक्स देश यह सुनिश्चित करने में सक्षम हैं कि कार्बन उत्सर्जन बिल्कुल शून्य हो जाए, क्योंकि इन देशों में उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती की लागत अन्य विकसित देशों की लागत की तुलना में बहुत कम है। कार्बन डायऑॅक्साइड से बचाव का दुनिया भर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
एनटीपीसी भारत में हरित हाइड्रोजन पहलों में अग्रणी भूमिका निभा रही है। एनटीपीसी कार्बन कैप्चर तथा हाइड्रोजन के क्षेत्रों में व्यापक अध्ययन, प्रयोग भी कर रही है और उसने इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन पर कुछ पायलट परियोजनाओं की भी घोषणा की है।
ग्रीन हाइड्रोजन ब्रिक्स सहित सभी देशों के लिए बहुत सामयिक दिलचस्पी का विषय है क्योंकि इसमें सतत ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने, ऊर्जा उपलब्धता के स्तर को बढ़ाने तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने की काफी क्षमता है।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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रक्षा मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त माननीय बैरी ओ फैरेल एओ, ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग प्रमुख से भेंट की
ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त माननीय बैरी ओ फैरेल एओ,मुम्बई स्थित ऑस्ट्रेलियाई दूतावास की कार्यकारी महावाणिज्यदूत, सुश्री सारा रॉबर्ट्सऔर तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 23 नवम्बर, 2020 को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजित कुमार से भेंट की। उच्चायुक्त ने एडमिरल के साथ हिंद महासागर से जुड़े देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग, सामरिक भागीदारी जैसे साझा हितों के विभिन्न मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उच्चायुक्त ने पश्चिमी नौसेना कमान में एयरक्राफ्ट कैरियर डॉक का भी दौरा किया।
उच्चायुक्त की यह यात्रा इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रही, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए क्वाड अभ्यास मालाबार 2020 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने भाग लिया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के एक फ्रिगेट एचएमएएस बैलरट ने मालाबार 2020 के दोनों चरणों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया और 10 से 13 नवम्बर 2020 तक इसके परिचालन बदलाव के लिए गोवा बंदरगाह पर कुछ समय बिताया।
उच्चायुक्त की यह वर्तमान यात्रा दोनों राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के उत्कृष्ट संबंधों का प्रतीक है और दोनों नौसेनाओं के बीच मौजूदा संबंधों को और दृढ़ बनाने के प्रति आशान्वित है।
नीति आयोग
नीति आयोग ने अपने सीईओ के रूप में परमेश्वरन अय्यर का स्वागत किया
नीति आयोग ने नीति आयोग के सीईओ के रूप में श्री परमेश्वरन अय्यर का स्वागत किया।
जल और स्वच्छता क्षेत्र में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, श्री अय्यर ने 20 बिलियन डॉलर की लागत वाले भारत के प्रमुख कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन का नेतृत्व किया, जिसने सफलतापूर्वक 550 मिलियन लोगों को सुरक्षित स्वच्छता तक पहुंच की सुविधा दी।
श्री अय्यर ने कहा, “इस बार नीति आयोग के सीईओ के रूप में देश की सेवा करने का अविश्वसनीय अवसर मिलने पर सम्मानित और कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूं। भारत के बदलाव की दिशा में उनके नेतृत्व में काम करने का एक और मौका देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बहुत आभारी हूं।“
उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के आईएएस अधिकारी, श्री अय्यर ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम किया है। वे 2016-20 के दौरान नई दिल्ली में भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव थे।
जल शक्ति मंत्रालय
भारत में सीवरेज क्षेत्र में हाईब्रिड एन्युटी मॉडल के तहत हरिद्वार के सराय में 14 एमएलडी क्षमता वाला पहला एसटीपी समय से पहले पूरा हुआ
स्वीडन के राजा और रानी की मौजदूगी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने सराय परियोजना का उद्घाटन किया
उत्तराखंड में 1144.77 करोड़ रुपए की कुल लागत से 165.50 एमएलडी की क्षमता के प्रोजेक्टों का निर्माण/रिहैबिलिटेशन के लिए 34 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, 2035 तक सीवरेज ट्रीटमेंट आवश्यकताएं इससे पूरी होगी
स्वीडन के राजा कार्ल सोलहवें गुस्ताफ और रानी सिल्विया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, स्वीडन के राज्य सचिव, डॉ. माजा फजैस्ताद, भारत में स्वीडन के राजदूत श्री क्लाज़ मोलिन, श्री राजीव रंजन मिश्रा, महानिदेशक, एनएमसीजी और सुश्री मोनिका कपिल मोहता, स्वीडन में भारत की राजदूत, ने आज हरिद्वार के सराय में 14 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटनकिया.
सराय का 14 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हाइब्रिड एन्युटी बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत पूरा होने वाला पहला प्रोजेक्ट है, जिसमें 41.40 करोड़ रुपए लगे हैं और ये प्लांट अपने निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया है. यह प्लांट सिक्वेंसल बैच रिएक्टर प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें किसी भी रसायन की आवश्यकता नहीं होती है और यह परियोजना सौ फीसदी पर्यावरण के अनुकूल है. यह प्लांट प्रदूषण नियंत्रण के उच्चतम मानकों को पूरा करता है.
इस एचएएम परियोजना की एक और अनूठी विशेषता यह है कि इसके चालू होने के बाद, इस प्लांट के 15 सालों तक कुशल प्रदर्शन और आउटपुट मापदंडों और संचालन को पूरा करने की जिम्मेदारी एक ही डेवलपर की होगी. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने साल 2035 तक इसपर ध्यान रखेगा.
गंगा में प्रदूषण का मुख्य स्रोत शहरों का सीवेज होता है, जिसको ध्यान में रखते हुए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 150 सीवरेज परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है.इसके अलावा गंगा बेसिन में औद्योगिक और प्रदूषण के अन्य स्रोतों की जांच के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे हैं. ये पहल शहर के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी है.
उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी में पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट की 34 परियोजनाओं को लगभग 1,144 करोड़ रुपए की कुल लागत से शुरू किया गया है. इसमें 165 एमएलडी ट्रीटमेंट क्षमता वाली एसटीपी का निर्माण और 152 किलोमीटर के सीवरेज नेटवर्क बिछाने का काम शामिल है. इनमें से 23 परियोजनाओं को पूरा कर लिए गया है और अन्य पर काम चल रहा है. इनके पूरा होने के बाद उत्तराखंड राज्य के सीवरेज ट्रीटमेंट की सारी जरूरतों को पूरा कर लिया जाएगा जिससे गंगा के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा.
इसके साथ ही उत्तराखंड में कई घाट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वनीकरण, ट्रैश स्किमर इत्यादि के प्रोजेक्ट चल रहे हैं. इस वक्तराज्य में 150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं चल रही हैं.
स्वीडन के राजा की उत्तराखंड की यात्रा की योजना उस दौरान बन गई थी, जब वर्ल्ड वाटर वीक 2019, स्टॉकहोम में उन्होंने नमामि गंगे पैवेलियन का दौरा किया था. एनएमसीजी जिस तरह से तकनीकी और जन भागीदारी को एक साथ करते अपने मिशन को अंजाम दे रहा है, उसमें स्वीडन के राजा ने गहरी दिलचस्पी दिखाई थी. उनकी रुचि को देखते हुए जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने उन्हें भारत आने और गंगा पर नमामि गंगे द्वारा चल रहे परियोजनाओं को देखने के लिए आमंत्रित किया था.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी पहुंचे
प्रधानमंत्री ने जलपाईगुड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर फालाकाटा-सलसलाबाड़ी सेक्शन को चार लेन का बनाने की परियोजना की आधारशिला रखी
जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय के नये सर्किट बेंच का उद्घाटन भी किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जलपाईगुड़ी का दौरा किया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-31डी पर फालाकाटा-सलसलाबाड़ी सेक्शन के बीच चार लेन की सड़क परियोजना की आधारशिला रखी और कलकत्ता उच्च न्यायालय के नये सर्किट बेंच का उद्घाटन किया।
41.7 किलोमीटर लंबा फालाकाटा-सलसलाबाड़ी सेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के दूसरे चरण के तहत परिकल्पित पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का हिस्सा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह संपर्क का प्रमुख जरिया है। यह परियोजना डिजाइन, निर्माण, वित्त परिचालन और हस्तांतरण  के आधार पर ढ़ाई वर्षों में पूरी होगी। इसके पूरे हो जाने से सलसलाबाड़ी और अलीपुर दुआर से सिलीगुड़ी के बीच सड़क मार्ग की दूरी करीब 50 किलोमीटर घट जाएगी।
जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय का नया सर्किट पीठ उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के लोगों को न्यायिक सेवाएं जल्दी मिल सकेंगी। इन चार जिलों के लोगों को अब 600 किलोमीटर की यात्रा कर कलकत्ता उच्च न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि महज 100 किलोमीटर की दूरी तय करके वे न्यायालय के सर्किट पीठ पहुंच सकेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एनएसआईसी-एमएसएमई मंत्रालय ने ‘इंटरप्राइज इंडिया-मेगा जॉब फेयर’ आयोजित किया
30 से अधिक प्रतिभागी कंपनियां कुशल कार्यबल प्रदान कर रही हैं
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  के सचिव श्री बी.बी. स्वेन ने आज ‘मेगा जॉब फेयर’ तथा एनटीएससी  में एमएसएमई के लिए नई जांच सुविधा का उद्घाटन किया।
‘मेगा जॉब फेयर’ का प्रमुख उद्देश्य केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों से पास आउट करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, मुंजल शोवा , जेबीएम समूह, मैक्सॉप, एसपीएम ऑटो कॉम्प सहित 30 से अधिक कंपनियां नौकरी के विभिन्न प्रस्तावों के साथ मौजूद थीं।
उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएसएमई सचिव श्री बी.बी. स्वेन ने महामारी काल के बाद केंद्र के प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए ‘इंटरप्राइज इंडिया मेगा जॉब’ आयोजित करने के लिए सभी को, विशेषकर एनएसआईसी-एनटीएससी ओखला टीम को, बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने कौशल विकास के लिए उद्योग केन्द्रित तथा मांग उन्मुख प्रशिक्षण पर बल दिया और एनएसआईसी टेक्निकल सर्विस सेंटर ओखला में नई एचडीपीई पाइप जांच सुविधा के लाभों की सराहना की।
एमएसएमई मंत्रालय के अपर सचिव एवं विकास आयुक्त श्री शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि यह रोजगार मेला कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से केन्द्र के प्रशिक्षुओं के लिए उनके रोजगार में सहायक होगा।
एनएसआईसी की सीएमडी सुश्री अल्का अरोड़ा ने अपने स्वागत भाषण में बताया एनएसआईसी टेक्निकल सेंटर का उद्देश्य युवाओं को मांग केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान करना और भविष्य के अवसरों के लिए उन्हें बाजार के लिए तैयार बनाना है। यह विशाल रोजगार मेला केन्द्र के प्रशिक्षुओं को कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार में सहायता देने के लिए महामारी काल के बाद एनएसआईसी द्वारा आयोजित पहला ऑफलाइन रोजगार मेला है।
एनएसआईसी सेंटर उद्योग के लिए कुशल मानव शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने किए समय-समय पर रोजगार मेला आयोजित करता है। पिछले 6-7 वर्षों में केन्द्र ने 70,000 से अधिक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और उनमें से अनेक कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से सफलतापूर्वक विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
भोपाल में एअर शो
भारतीय वायु सेना 08 अक्टूबर 23 को अपनी 91वीं वर्षगांठ मना रही है। वायु सेना दिवस समारोह की तैयारी के तौर पर भारतीय वायुसेना ने 30 सितंबर 2023 को भोपाल में एक आकर्षक हवाई प्रदर्शन कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, साथ ही अपने शानदार प्रदर्शन से युवाओं को वायुसेना को अपने करियर के रूप में चुनने के लिए प्रेरित भी किया।
भोपाल के निवासियों ने सुरम्य भोज ताल झील के आकाश में भारतीय वायु सेना का शानदार हवाई प्रदर्शन देखा। इस प्रदर्शन में विभिन्न हवाई अड्डों से आए लगभग 50 विमानों ने भाग लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई गणमान्य नागरिकों और सैन्य अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में शामिल हो कर इस शानदार एयर शो का आनंद लिया।
प्रभावशाली हवाई प्रदर्शन की शुरुआत आकाशगंगा टीम के साथ हुई, जिसमें एमआई-17 हेलीकॉप्टर से 10 वायु वीरों ने स्काइडाइविंग की। एसयू-30 एमकेआई, मिराज-2000, जगुआर, किरण एमकेII, तेजस, सी-130 हरक्यूलिस, आईएल-78, एएन-32, सीएच-47 चिनूक, एमआई-17 और चेतक द्वारा फॉर्मेशन के साथ भारतीय वायुसेना की पारंगता का प्रदर्शन किया गया। एक अन्य मुख्य आकर्षण हवा में ईंधन भरने का प्रदर्शन था, जहां एक एसयू-30 एमकेआई ने एक एलसीए में हवा में ईंधन भरा और एक आईएल-78 ने एक मिराज 2000 लड़ाकू विमान में हवा में ही ईंधन भरा गया।
इसके बाद स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान  तेजस और एसयू-30 एमकेआई द्वारा हवाई करतब दिखाए गए। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम ने सटीक समय और सिंक्रोनाइज युद्धाभ्यास से अपनी छाप छोड़ी।
इस सफल प्रदर्शन के समापन के साथ अब सबकी नजरें प्रयागराज पर हैं, जहां 08 अक्टूबर 2023 को सुबह वायु सेना दिवस की औपचारिक परेड का आयोजन किया जाएगा और उसी दिन दोपहर में संगम पर हवाई प्रदर्शन होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हनुमान जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। भक्ति, शक्ति, अर्पण और अनुशासन के प्रतीक पवनपुत्र का जीवन हमें हरिस का सामना करने और उसे पार पाने की प्रेरणा देता है।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री का संदेश
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आज मैं उन सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे समाज से नशीले पदार्थों के खतरे को मिटाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जीवन को बचाने के लिए किया गया ऐसा हर प्रयास महत्वपूर्ण है। अंततः नशा अपने साथ अंधकार, विनाश और तबाही लेकर आता है।
आइए हम #ShareFactsOnDrugs के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं और नशीले पदार्थों से मुक्त भारत के अपने दृष्टिकोण को साकार करते हैं। याद रखें- व्यसन न तो अच्छा होता है और न ही यह शान का बात है। एक पुराने #MannKiBaat एपिसोड को साझा कर रहा हूँ जिसमें नशीले पदार्थों के खतरे को नियंत्रित करने के कई पहलू शामिल थे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
चौथे जन औषधि दिवस के तहत सप्ताह भर तक चलने वाले उत्सव के तीसरे दिन जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का आयोजन
जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम, जन औषधि दिवस सप्ताह के तीसरे दिन पूरे देश में 75 स्थानों पर आयोजित किया गया है, ताकि बच्चों को जन औषधि योजना के साथ हमारे बाल मित्र के रूप में शामिल किया जा सके और उन्हें परियोजना के लाभों के बारे में पूरी जानकारी दी जा सके। इसका उद्देश्य बच्चों को जन औषधि दवाओं और ब्रांडेड दवाओं के बीच मूल्य अंतर के बारे में बताना, बचत तथा जन औषधि सेवा भी रोजगार भी कार्यक्रम आदि के बारे ज्ञान प्रदान करना है।
इसके अलावा, जन औषधि के साथ हमारे बाल मित्रों को जोड़ने के लिए पीएमबीआई ने माईगॉव प्लेटफॉर्म के माध्यम से जन औषधि पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया है, जिसमें 100 बाल मित्रों में से प्रत्येक को 200/- रुपये का कूपन दिया जाएगा। पीएमबीआई ने जन औषधि के बारे में जागरूकता संदेश को फैलाने के लिए देश भर में 75 स्थानों पर स्काई लांटर्न्स और गुब्बारे छोड़ने का आयोजन किया है।
इस वर्ष का कार्यक्रम भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है, यह भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष और इसके लोगों, संस्कृति तथा उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने और अभिनंदन करने के लिए है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उत्तर भारतीय आम के निर्यात को बढावा देने समुद्री मार्ग द्वारा पहली खेप लखनऊ से इटली भेजी गई
उत्तर भारत से आम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 10 टन आम की पहली खेप समुद्री मार्ग से 15 जुलाई,2019 को उत्तरप्रदेश मंडी परिषद पैक हाउस मलिहाबाद,लखनऊ से इटली भेजी गई।
इस नौवहन को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। आम की इस खेप को उत्तर प्रदेश मंडी परिषद के निदेशक श्री आर के पांडे तथा एपीडा के एजीएम डॉ. सी बी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागो के अधिकारी भी उपस्थित थे।
आम की इस खेप को रीफर कंटेनर द्वारा गुजरात के पीपावाव बंदरगाह भेजा जाएगा, जहां से यह स्पेन के रास्ते इटली पहुंचेगा। आम की इस खेप के लगभग 20 से 22 दिन में लखनऊ से इटली पहुंचने की संभावना है।
सामान्य रूप से उत्तरप्रदेश से आमो का निर्यात हवाई सेवा द्वारा किया जाता रहा है,लेकिन लखनऊ से यूरोप तक सामान भेजने की लागत बेहद अधिक है। उत्तरप्रदेश में अच्छी श्रेणी के आम होने के बाद भी लखनऊ से सीमित संख्या में हवाई सेवा होने तथा हवाई माल भाडे की दर अधिक होने के चलते आम का निर्यात आसान नहीं था। वायु सेवा के द्वारा प्रति किलोग्राम आम निर्यात करने की दर जहां 120 रूपए प्रति किलो थी, वहीं समुद्र मार्ग से इसे यूरोप भेजने में सिर्फ 28 रूपए प्रति किलो की लागत आएगी।
भारत से कृषि निर्यात शीतगृहो में आधारभूत ढांचे की समस्या के कारण सीमित रहा है। निर्यातक इस समस्या से निवारण के लिए आम के उपयोग करने की अवधि बढाने के लिए नवीनतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं।