ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 490वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 192 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 13 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज ने आज 192 करोड़  का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 13 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10406412
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दूसरी खुराक
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10033455
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प्रीकॉशन डोज
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5090980
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18418089
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दूसरी खुराक
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17572168
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प्रीकॉशन डोज
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8336313
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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32652525
13680964
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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59147009
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दूसरी खुराक
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44655538
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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556802327
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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486710426
539798
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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203186268
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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190093743
1137107
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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127045372
|
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दूसरी खुराक
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118516084
|
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प्रीकॉशन डोज
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17080077
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1007658002
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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881262378
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प्रीकॉशन डोज
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32184275
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कुल
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1921104655
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 20 मई, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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48
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दूसरी खुराक
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729
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प्रीकॉशन डोज
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12401
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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60
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दूसरी खुराक
|
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1296
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प्रीकॉशन डोज
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31618
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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163516
295780
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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34349
|
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दूसरी खुराक
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109756
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
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34593
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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317591
22485
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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6375
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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74973
22983
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5284
|
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दूसरी खुराक
|
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50602
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प्रीकॉशन डोज
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157405
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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244225
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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850727
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प्रीकॉशन डोज
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246892
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कुल
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1341844
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर ‘21 दिवसीय कोविड-19 लॉकडाउन’ के दौरान सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए सुचारू रूप से फसल कटाई और बुवाई सुनिश्चित करने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने फसल कटाई और बुवाई के सीजन को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान लगाई गई पाबंदियों से कृषि कार्यों को छूट देने के बारे में सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी की थी। .
इस एडवाइजरी पर अमल करते हुए किसानों एवं कृषि श्रमिकों के खेती-बाड़ी संबंधी कार्यों, कृषि उपज की खरीद, मंडियों के संचालन, फसल कटाई और बुवाई से संबंधित मशीनरी की आवाजाही, इत्यादि को छूट देने की अनुमति दी गई है।
इन रियायतों पर फिर से जोर देने के लिए केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान खेती-बाड़ी के कार्यों के संबंध में जो अनुमति दी गई है उनके बारे में सभी फील्ड एजेंसियों को सूचित करें। एडवाइजरी में कहा गया है कि सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए सुचारू रूप से फसल कटाई और बुवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।
राज्यों को लिखे पत्र को देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीमांचल एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हुए जान-माल के नुकसान पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा “मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर करें, घायल व्यक्ति जल्दी ठीक हो जाये हैं। रेलवे, एनडीआरएफ और स्थानीय अधिकारी दुर्घटना के बाद हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं।”
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-173
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय डाक विभाग सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तथा मुंबई के बीच त्वरित डाक सेवाओं के लिए गोघा-हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं का उपयोग करेगा
गुजरात राज्य में गोघा हजीरा मार्ग पर रोपैक्स फेरी सेवाओं के माध्यम से एक महीने के सफल परीक्षण के बाद, दुनिया में सबसे लोकप्रिय डाक प्रणाली, 'इंडिया पोस्ट' दैनिक आधार पर तेज और किफायती प्रेषण के लिए अपनी डाक और पैकेज वितरण सेवाओं को जारी रखेगी।
शुक्रवार दिनांक 20.01.2023 को सवेरे 08:15 बजे संचार राज्य मंत्री श्री देवसिंह चौहान 'एम.वी.' वॉयेज एक्सप्रेस- रोपैक्स फेरी पर 'पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के हजीरा टर्मिनल से भारतीय डाक की दैनिक डाक और पार्सल वितरण परिवहन सेवाओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह सेवा न केवल लगभग 10 से 12 घंटे के वितरण परिवहन समय को घटाकर 3 से 4 घंटे कर देगी, बल्कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात तथा मुंबई क्षेत्रों के बीच औद्योगिक पैकेजों की तेजी से आवाजाही को भी सक्षम बनाएगी।
इस सेवा द्वारा आगामी महीनों के दौरान लगभग 3 से 4 टन दैनिक डाक कार्गो ले जाने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हजीरा और गोघा के बीच रोपैक्स सेवा का नवंबर 2020 में उद्घाटन किया गया था। इस सेवा को भारी जन समर्थन प्राप्त हो रहा है। इस सेवा के उद्घाटन के बाद से दिसंबर 2022 तक 3.7 लाख से अधिक यात्रियों और 1.1 लाख वाहनों  का परिवहन किया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "जलमार्गों के माध्यम से डाक और पैकेज वितरण सेवाओं का यह अभिनव सहयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को पूरा करने की दिशा में एक और कदम है। इस परियोजना से जलमार्गों का सदुपयोग करने और उन्हें भारत के आर्थिक विकास के साथ एकीकृत करने के साथ-साथ परिवहन लागत को कम करने और व्यापार करने में आसानी का समर्थन किया है।
इस महीने की शुरुआत में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भी भारत के प्रमुख बंदरगाहों को जहाज से संबंधित शुल्क माफ करने और सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत रोपैक्स फेरी सेवाओं के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाली बर्थिंग प्रदान करने का निर्देश दिया है ताकि नए उभरते शहरी जलमार्ग यात्री परिवहन इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके और देश में हरित परिवहन को सक्षम बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद के एएमए स्थित जेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 27 जून, 2021 को 11.30 बजे अहमदाबाद के एएमए स्थित जेन गार्डन तथा काइजेन एकेडमी का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘कल, 27 जून, 2021 को अहमदाबाद के एएमए स्थित जेन गार्डन तथा काइजन एकेडमी का उद्घाटन करूंगा। यह भारत और जापान के घनिष्ठ रिश्ते को प्रदर्शित करने वाला एक और उदाहरण है।’
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
नाफेड गुजरात में खरीफ मौसमी प्याज की खरीद शुरू करेगा
किसानों को तत्काल राहत देने की प्रक्रिया
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  भारत सरकार के निर्देश पर गुजरात में प्याज की गिरती कीमतों के मुद्दे को हल करने के लिए खरीफ मौसमी प्याज की खरीद शुरू करेगा। भारत सरकार के इस कदम से राज्य में प्याज के बाजार में स्थिरता आयेगी।
राज्य में खरीफ मौसम के अंत में प्याज की कीमतों में गिरावट के कारण स्थिति का जायजा लेते हुए उपभोक्ता मामलों के विभाग ने नाफेड को गुजरात के तीन प्रमुख बाजारों से प्याज की खरीद शुरू करने का निर्देश दिया है। नाफेड भावनगर , गोंदल और पोरबंदर में 9 मार्च, 2023 से प्याज की खरीद शुरू करेगा।
राज्य में प्याज की गिरती कीमतों से किसानों को तत्काल राहत देने के लिए भारत सरकार द्वारा इसकी योजना बनाई गई है। किसानों से अनुरोध है कि वे इन केंद्रों पर बेहतर दर का लाभ उठाने के लिए खरीद केंद्रों पर अपनी अच्छी गुणवत्ता और सूखे स्टॉक लाएं। किसानों को भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा।
आवश्यकतानुसार समय-समय पर और भी केंद्र खोले जायेंगे।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने फॉस्फेट और पोटाश  उर्वरकों पर रबी सीजन, 2022-23  के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों में संशोधन और खरीफ सीजन, 2023  के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों के निर्धारण को मंजूरी दी
किसानों को रियायती, सस्ती और उचित कीमतों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी मौसम 2022-23  के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन , फास्फोरस , पोटाश  और सल्फर  के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों में संशोधन को लेकर उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और खरीफ मौसम, 2023  के लिए फॉस्फेट और पोटाश  उर्वरकों के लिए अनुमोदित एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है।
एनबीएस योजना द्वारा फॉस्फेट और पोटाश  उर्वरकों पर सब्सिडी 01.04.2010 से नियंत्रित है। सरकार ने रबी 2022-2023 के लिए 01.01.2023 से 31.03.2023 तक प्रभावी एनबीएस दरों में संशोधन को मंजूरी दे दी है और खरीफ, 2023  के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दे दी है, ताकि किसानों को रियायती कीमतों पर फॉस्फेटिक और पोटाश  उर्वरक के 25 ग्रेड उपलब्ध हो सकें।
सरकार किसानों को गुणवत्ता और सब्सिडी वाले पीएण्डके उर्वरक प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए खरीफ 2023 के दौरान 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी देगी।
कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, किफायती और उचित मूल्य पर किसानों को डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पश्चिम बंगाल की जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात की गई
स्वदेशी तथा भौगोलिक पहचान  टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के एक प्रयत्न के रूप में, पश्चिम बंगाल के बर्धमान से सोर्स की गई मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात कर दी गई है।
अनूठी मिठाई मिहिदाना की किस्त कोलकाता की एपीडा पंजीकृत मेसर्स डीएम एंटरप्राइजेज द्वारा निर्यात तथा बहरीन के अलजजीरा ग्रुप द्वारा आयात की गई। पश्चिम बंगाल की इस मिठाई का प्रदर्शन बहरीन में अलजजीरा सुपर स्टोर्स में उपभोक्ताओं के समक्ष  किया जा रहा है। इस अनूठी मिठाई की और अधिक खेप आगामी दीवाली त्योहार के दौरान निर्यात की जाएंगी।
हाल ही में, पश्चिम बंगाल के जयनगर में पोप्ड-राइस बॉल तथा ताजे खजूर के गुड़ से तैयार एक सदी पुराने मीठे पकवान-जयनगर मोआ की ऐतिहासिक विरासत का समारोह मनाने के लिए इंडिया पोस्ट ने एपीडा के सहयोग से एक विशेष रूप से डिजाइन किया गया लिफाफा जारी किया था।
जनवरी, 2021 में जयनगर मोआ की एक खेप कोलकाता की एपीडा पंजीकृत मेसर्स डीएम एंटरप्राइजेज द्वारा निर्यात की गई थी। एपीडा देश से कम ज्ञात, स्वदेशी तथा जीआई टैग वाले खाद्य उत्पादों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है।
अगस्त, 2021 में इंडिया पोस्ट ने पश्चिम बंगाल के मीठे पकवानों मिहिदाना और सीताभोग पर एक विशेष कवर जारी किया था। पश्चिम बंगाल के बर्धमान को 2017 में एक सदी पुराने मीठे पकवानों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ था।
जीआई टैग एक विशिष्ट भौगोलिक मूल को उल्लेखित करने वाला एक प्रतीक है और इसमें वैसी गुणवत्ता होती है या उस मूल के कारण वह विख्यात होता है। जीआई एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार  होता है जो आईपीआर के अन्य रूपों से भिन्न होता है क्योंकि यह एक विशेष रूप से निर्धारित स्थान में समुदाय की विशिष्टता को श्रेय देता है, बजाये किसी व्यक्ति विशेष के जैसाकि ट्रेडमार्क या पैटेंटों के मामले में होता है।
जीआई टैग कृषि संबंधी, प्राकृतिक या विनिर्मित्त वस्तुओं के लिए जारी किया जा सकता है जिनमें अनूठे गुण, ख्याति या इसके भौगोलिक उद्भव के कारण जुड़ी अन्य लक्षणगत विशेषताएं होती हैं। दार्जिलिंग चाय, बासमती चावल, कांचीपुरम सिल्क, मैसूर सिल्क,हैदराबादी हलीम, नगालैंड मिर्च उत्पाद, आदि जीआई टैग के साथ बेचे जाते हैं जिनके प्रीमियम मूल्य होते हैं।
एपीडा खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए बाजार संवर्धन गतिविधियां, सूचित निर्णय लेने के लिए बाजार आसूचना, अंतरराष्ट्रीय ज्ञानवर्धन, कौशल विकास, क्षमता निर्माण तथा उच्च गुणवत्ता वाली पैकेजिंग का कार्य करता है।
एपीडा भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात मानचित्र में अनूठे और जीआई प्रमाणित उत्पादों को लाने के लिए प्रमोशन संबंधी गतिविधियां आयोजित करता रहा है। एपीडा सभी राज्यों में पैक हाउसों की स्थापना के लिए सहायता उपलब्ध कराता है जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात के लिए अनिवार्य अपेक्षाओं या अवसंरचना की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और मैसर्स एल एंड टी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये
भारतीय नौसेना  और मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो  के बीच आज 20 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नौसेना की तरफ से चीफ ऑफ मैटरियल  वाइस एडमिरल संदीप नैथानी और लार्सन एंड टुब्रो बोर्ड के सदस्य तथा पूर्णकालिक निदेशक  जयंत दामोदर पाटिल ने एमओयू पर दस्तखत किये।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारतीय नौसेना में शामिल करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों से प्रौद्योगिकियों के समवेशन के लिए मैसर्स एलएंडटी को ज्ञान के भागीदार के रूप में शामिल करना है। इसके अलावा, समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पारस्परिक हित की समकालीन एवं उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित नवीन तथा अग्रणी परियोजनाओं पर सहयोग करने के लिए भारतीय नौसेना और लार्सन एंड टुब्रो को एक साथ लेकर आना है।
समझौता ज्ञापन में विद्युत, हथियार, इंजीनियरिंग, मशीनरी और नियंत्रण तथा नौसेना के एक युद्धपोत के ढांचे से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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रेल मंत्रालय
रेलवे क्षेत्र में वेंडर बेस का विस्तार करने और कारोबार के अवसर बढ़ाने के बारे में जानकारी देने के लिए लखनऊ में मेगा वेंडर बैठक आयोजित
 द्वारा आज लखनऊ में आयोजित वेंडर बैठक में देश भर के उद्योगों के लगभग 500 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। रेलवे क्षेत्र में वेंडर बेस का विस्तार करना और कारोबार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से यह विशेष मेगा वेंडर बैठक आयोजित की गई थी।
कार्यक्रम के दौरान, आरडीएसओ की ऑनलाइन वेंडर स्वीकृति प्रक्रिया और ‘कारोबारी सुगमता’ बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत प्रस्तुति की गई एवं तीन स्रोतों से कम वाले मदों का विवरण दिया गया। यह बताया गया कि आरडीएसओ ने तीन स्रोतों से कम वाले आरडीएसओ नियंत्रित मदों के लिए खुद को पंजीकृत करने हेतु वेंडर को बढ़ावा देने के कई उपाय शुरू किए हैं। उदाहरण के लिए, तीन स्रोतों से कम वाले मदों के लिए पंजीकरण शुल्कों को सूक्ष्म /लघु उद्यमों के लिए 1,50,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये तथा अन्य उद्यमों के लिए 2,50,000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर दिया है। इसके अलावा, ऐसे मदों के लिए उत्पाद परीक्षण शुल्क भी आरडीएसओ द्वारा वहन किया जाएगा।
इस अवसर पर वेंडर स्वीकृति प्रणाली के बारे में अपने विचार/सुझाव देने के लिए उद्योगजगत के प्रमुख प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।
संभावित निविदादाताओं को इसके बारे में अच्छी तरह अवगत कराने के उद्देश्य से, इस बैठक में तीन स्रोतों से कम वाले कई मदों को भी दर्शाया गया।
उद्योग और आरडीएसओ के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच अलग-अलग बातचीत भी की गई, ताकि विभिन्न उत्पादों और वेंडर स्वीकृति प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह अवगत कराया जा सके।
कार्यक्रम में, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री वी के यादव ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से भागीदारों और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए भारतीय रेल की प्रगति में साझेदार बनने तथा भारतीय रेल की आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाने के लिए उद्योगजगत का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योगजगत के समर्थन के बिना भारतीय रेल का निष्पादन संभव नहीं है। भारतीय रेल की सफलता उद्योगजगत की सफलता से जुड़ी है। उन्होंने उद्योगजगत से कहा कि वे अपनी जरूरतों के बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि सरकार वेंडर पंजीकरण से लेकर ई-खरीद और उत्पाद निरीक्षण से लेकर भुगतान तक खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया को सुसंगत बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की जरूरत है और गुणवत्ता से परे उत्पादों से पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण रद्द होने के बाद फिर से पंजीकरण कराना काफी मुश्किल होगा।
बैठक के मुख्य अतिथि रेलवे बोर्ड के अपर सदस्य  श्री ओ पी खरे ने कहा कि इस वेंडर बैठक में उद्योगजगत की अत्यधिक भागीदारी होना कल्पना से परे है। देश के आकार के बारे में राय व्यक्त करते हुए, उन्होंने कहा कि तीन स्वीकृत स्रोतों से कम वाले कई मदों का होना आश्चर्यजनक है, वहीं दूसरी ओर, यह उद्योगजगत के लिए एक अवसर भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल का तेजी से विकास हो रहा है, किंतु उद्योगजगत के सक्रिय सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम में यह काफी सहायक होगा। उन्होंने कहा कि आरडीएसओ के प्रयासों की सराहना होनी चाहिए और उद्योगजगत को दोनों के परस्पर लाभ के लिए पूरा फायदा लेना चाहिए।
आरडीएसओ के महानिदेशक श्री वीरेन्द्र कुमार ने आरडीएसओ द्वारा वेंडर बेस बढ़ाने की दिशा में किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया। विशेष तौर पर उन्होंने भारत सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के अनुसार तीन स्रोतों से कम वाले मदों और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और खरीद की लागत तथा सेवा की लागत में कमी आएगी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि  के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को 180.40 करोड़ रुपये रुपये जारी करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 10,031.20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष  के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त की हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए 180.40 करोड़ रुपये अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राज्य के प्रभावित लोगों की मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही तत्काल प्रकृति के राहत उपायों के लिए 10 जुलाई 2023 को एसडीआरएफ से हिमाचल प्रदेश को 180.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त जारी कर दी है। धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को चालू मॉनसून सीजन के दौरान प्रभावित लोगों को राहत उपाय करने में मदद मिलेगी।
हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़/बादल फटने और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, भारत सरकार ने स्थिति से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है। 11 टीमें बचाव अभियान के लिए बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। नागरिक निकासी के लिए पेरा स्पेशल फोर्सेस और 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को पोंटा साहिब में तैनात किया गया है। निकासी मिशन के लिए दो एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों  का भी गठन किया है। आईएमसीटी 17 जुलाई, 2023 को अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में 10,031.20 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मंडाविया ने एनआईपीईआर के निदेशकों के साथ समीक्षा बैठक की
अनुसंधान एवं परीक्षण कार्यकलापों के जरिये अपने खुद के संसाधनों को सृजित करके एनआईपीईआर आत्म-निर्भर बन सकते हैं: मंडाविया
उन्होंने सुझाव दिया कि सभी एनआईपीईआर को फार्मा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए
मंडाविया ने एनआईपीईआर को न केवल उत्पाद विकास पर बल्कि व्यावसायीकरण पर भी फोकस करने को कहा
मोहाली, रायबरेली, हाजीपुर एवं गुवाहाटी के राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान  के निदेशकों की एक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में आज आयोजित हुई जिससे कि अनुसंधान एवं नवोन्मेषणों, विशेष रूप से उन तरीकों के संबंध में, जिनमें एनआईपीईआर ने कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में योगदान दिया है और दे सकते हैं, में उनके प्रदर्शन की समीक्षा की गई।
इस अवसर पर श्री मंडाविया ने जोर देकर कहा कि अनुसंधान एवं परीक्षण कार्यकलापों के जरिये अपने खुद के संसाधन सृजित करके एनआईपीईआर आत्म-निर्भर बन सकते है।
उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि एनआईपीईआर को न केवल उत्पाद विकास पर फोकस करना चाहिए बल्कि उनके व्यावसायीकरण की संभावनाओं की भी खोज की जानी चाहिए।
मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि एनआईपीईआर को राजस्व सृजन के एक स्रोत के रूप में फार्मा उत्पादों के लिए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी और निजी क्षेत्र की फार्मास्यूटिकल कंपनियां और एजेन्सियां व्यावसायिक स्तर पर जांच प्रयोगशालाओं के उपयोग के लिए एनआईपीईआर से संपर्क कर सकती है।
श्री मंडाविया ने विभिन्न एनआईपीईआर द्वारा उठाये गए मुद्दों पर टिप्पणियां कीं।
एनआईपीईआर में से पहली प्रस्तुति मोहाली के एनआईपीईआर के निदेशक ने दी। उन्होंने संस्थान द्वारा अनुसंधान एवं विकास तथा फार्मा शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने रायबरेली के एनआईपीईआर के लिए भी प्रस्तुति दी जिसके वह प्रभारी निदेशक हैं। गुवाहाटी के एनआईपीईआर के निदेशक तथा हाजीपुर के एनआईपीईआर के निदेशक ने भी अपने संस्थानों से संबंधित प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्मृति वन के उद्घाटन के दिन को याद किया
जनता से कच्छ स्थित स्मृति वन का दौरा करने का आग्रह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्मृति वन के उद्घाटन के दिन को याद करते हुए 2001 के गुजरात भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री मोदी ने पिछले साल अपने द्वारा स्मृति वन का उद्घाटन किए जाने के अवसर की कुछ झलकियां भी साझा कीं ।
उन्होंने सभी से कच्छ स्थित स्मृति वन का दौरा करने का भी आग्रह किया।
एक्स द्वारा पोस्ट की गई मोदी स्टोरी पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
“हमें स्मृति वन का उद्घाटन किए हुए एक साल हो गया है, यह उन लोगों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि है, जिन्हें हमने 2001 के गुजरात भूकंप में खो दिया था। यह एक स्मारक है जो दुख से उबरने और स्मृति का प्रतीक है। पिछले साल की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं और मैं आप सभी से कच्छ स्थित स्मृति वन जाने का भी आग्रह करता हूं... ”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 जून को वाणिज्य भवन का उद्घाटन करेंगे और निर्यात पोर्टल का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जून, 2022 को सुबह 10:30 बजे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर 'वनिज्य भवन' का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री एक नया पोर्टल - निर्यात   भी लॉन्च करेंगे - जिसे भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे।
इंडिया गेट के पास निर्मित, वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान देने के साथ टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांत शामिल हैं। यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा, जिसका उपयोग मंत्रालय के तहत दो विभागों यानी वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 15/2023 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 12/2023- सीमा शुल्क  दिनांक 2 मार्च , 2023 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 17 मार्च, 2023 से प्रभावी दर होगी। इसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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56.15
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53.70
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2.
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बहरीन दिनार
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226.55
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213.10
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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61.20
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59.25
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4.
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चाइनीज युआन
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12.15
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11.80
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5.
|
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डेनिश क्रोनर
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12.00
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11.60
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6.
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यूरो
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89.35
|
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86.20
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7.
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हांगकांग डॉलर
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10.75
|
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10.35
|
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8.
|
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कुवैती दीनार
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278.35
|
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261.75
|
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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52.35
|
|
50.05
|
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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7.85
|
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7.60
|
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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101.70
|
|
98.30
|
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12.
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कतरी रियाल
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23.45
|
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21.95
|
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13.
|
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सऊदी अरब रियाल
|
|
22.75
|
|
21.40
|
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14.
|
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सिंगापुर डॉलर
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62.30
|
|
60.30
|
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.65
|
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4.35
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.95
|
|
7.70
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17.
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स्विस फ्रैंक
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90.70
|
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87.30
|
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18.
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तुर्की लीरा
|
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4.50
|
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4.25
|
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19.
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यूएई दिरहम
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23.25
|
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21.85
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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83.70
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81.95
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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1.
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जापानी येन
|
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63.40
|
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61.40
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.50
|
|
6.10