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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजीजू ने इन्दिरा गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया प्लॉग रन को झंडी दिखाकर रवाना किया
युवा और खेल मामलों के मंत्री  श्री किरेन रिजीजू ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली के इन्दिरा गांधी स्टेडियम से फिट इंडिया प्लॉग रन को झंडी दिखाकर रवाना किया।
श्री रिजीजू के साथ इस अवसर पर प्लॉगर रिपु दमन, कई जाने-माने खिलाड़ी, दिल्ली के विभिन्न स्कूलों के छात्र, डॉक्टर, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा भाजपा सांसद श्री मनोज तिवारी भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय मंत्री ने फिट इंडिया प्लॉग रन का हिस्सा बनने के लिए सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि एक स्वस्थ और स्वच्छ देश के निर्माण की दिशा में की गई इस पहल में समाज के सभी वर्गों का शामिल होना उत्साहवर्धक और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि यह प्लॉग रन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ऐसे भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें देश का हर नागरिक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो।
श्री रिजीजू ने कहा कि देश तभी स्वस्थ हो सकता है, जब हर नागरिक स्वस्थ हो। उन्होंने कहा कि प्लॉग रन जैसा कार्यक्रम न केवल पूरे देश में आयोजित किया गया है, बल्कि विदेशों से भी ऐसी गतिविधियों के समाचार मिल रहे है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में जागरुकता आती है। यह केवल एक दिन का ही आयोजन नहीं है, बल्कि एक आंदोलन की शुरूआत है, जो निरंतर चलेगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि फिट इंडिया अभियान देश को महान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं। ऐसे में प्लॉगिंग जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छता लाने की उनकी दूरदृष्टि एक श्रद्धांजलि है, क्योंकि प्लॉगिंग जॉगिंग के दौरान कचरा और विशेष रूप से प्लास्टिक कचरे को बीनने का एक अभियान है।
नेहरू युवा केंद्र, एनएसएस केंद्र और देश भर के सरकारी और निजी संस्थान भी प्लॉग रन का आयोजन कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वास्थ्य और स्वच्छता लोगों के जीने का एक तरीका बन सके। माननीय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 29 सितंबर, 2019 को प्रसारित अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिये प्रत्येक भारतीय नागरिक का प्लॉगिंग के माध्यम से अपने जीवन में फिटनेस और स्वच्छता को समाहित करने का आह्वान किया था।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कल आईआईएम नागपुर के स्थायी कैम्पस का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दहेगांव मौजा, एमआईएचए, नागपुर में आईआईएम नागपुर के स्थायी कैम्पस का उद्घाटन करने के लिए कल  महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने नव वर्ष 2020 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभ कामनाएं दी हैं।
अपने संदेश में श्री नायडू ने कहा कि आइए हम सब नए साल में ज्यादा उदार, दयावान और सहिष्णु इंसान बनने का संकल्प लें।
उन्होंने कहा “ नववर्ष 2020 के आगमन पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नया साल नई शुरुआत का समय है। यह जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करने और नए संकल्प करने का समय है। यह आभार जताने, खुशी मनाने और नयी उम्मीदें बांधने का समय है। ’
आइए हम सब नव वर्ष में ज्यादा उदार,दयालु और सहिष्णु इंसान बनने का संकल्प लें। पहले एक व्यक्ति के रूप में और फिर सामूहिक रूप से एक राष्ट्र के रूप में अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने की पूरी कोशिश करने का संकल्प लें। हम सब मिलकर शांति, प्रेम और भाईचारे के शाश्वत मूल्यों के लिए खुद को फिर से समर्पित करें और एक समान, समृद्ध और समावेशी विश्व का निर्माण करने के लिए मिलकर प्रयास करें।
इस खुशी के मौके पर आइए हम सब मिलकर पूरे विश्व की खुशहाली ,बेहतरी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। ”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 ने विभिन्न विषयों के तहत जन भागीदारी की शक्ति का उपयोग किया
राष्ट्रीय पोषण माह 2023 विभिन्न विषयों के तहत लोगों की भागीदारी के माध्यम से जन भागीदारी की शक्ति का उपयोग कर रहा है। स्वस्थ बालक प्रतियोगिता, एनीमिया शिविर, पोषण भी पढाई भी जैसी विविध गतिविधियों ने जन आंदोलन डैशबोर्ड पर सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में गतिविधियां दर्ज कीं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत ’आल थिंग्स टैक्नालाजी’ में दुनिया का अग्रणी देश होगाः राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर
इंडिया टैकएड एक आगे बढ़ते प्रतिबद्ध राष्ट्र की सोच है।
सरकार का विजन है कि 2026-27 तक भारत शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगाः राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर
केन्द्रीय कौशल विकास एव उद्यमिता और इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि सरकार का ध्यान भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक बाहरी देश के बजाय एक गंभीर, प्रतिस्पर्धी भागीदार बनाने पर है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने नयी दिल्ली में पब्लिक अफेयर फोरम आफ इंडिया  की 15वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुये कहा, ’’प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंडिया टेकएड विजन के हिस्से के तौर पर हमारा मानना है कि आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में विविधता होगी और यह लगातार होती रहेगी ऐसे में हमारी नीतियां यह सुनिश्चित करने पर केन्द्रित हैं कि इस श्रृंखला में भारत एक प्रतिस्पर्धी, सक्षम भागीदार है।’’
इस संदर्भ में, मंत्री ने वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकाधिकार का हिस्सा रहने वाली एप्पल, सैमसंग, सिस्को जैसी कई प्रमुख वैश्विक कंपनियों के बारे में कहा कि ये सभी भारत में आने लगी हैं।
भारत की टेकएड यात्रा के बारे में अपने विचार साझा करते हुये श्री राजीव च्रदशेखर ने कहा कि इंडिया टेकएड भारत के बारे में उस सोच को बदल रहा है जिसमें भारत को केवल आईटी/आईटीई केन्द्र माना जाता रहा है, अब इसका प्रसार हो रहा है, इसमें इंटरनेट और कंज्यूमर-टेक भी शामिल हो गया है और कृत्रिम मेधा , सेमिकान डिजाइन और उत्पादन, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा, ’’हमारी डिजिटल अर्थव्यवस्था की पाई आईटी/आईटीईएस के एकध्रुवीय क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ते हुये वहां पहुंच गई है जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था की वह हर गतिविधि शामिल है जिस पर दुनिया जोर दे रही है।’’
सेमिकंडक्टर क्षेत्र के बारे में मंत्री ने कहा, ’’केवल 14 महीने में सरकार ने न केवल विनिर्माण और डिजाइन के क्षेत्र में अवसर पैदा किये हैं बल्कि पूरी तरह से एक नये पाठ्यक्रम के साथ हम जल्द ही न केवल भारत के लिये बल्कि दुनिया के लिये भी 85,000 मेधावी युवाओं को तैयार कर देंगे।’’
श्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्वास जताते हुये कहा कि भारत जल्द ही दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था होगा। ’’इंडिया टेकएड वास्तव में एक ऐसे देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो कि आगे बढ़ रहा है। सरकार की सोच बिल्कुल स्पष्ट है। हम 2026-27 तक तीन शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहते हैं जो कि जापान और जर्मनी के नजदीकी दायरे में है।’’
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 119.38करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.33प्रतिशत; मार्च 2020 के बाद सर्वोच्च
- बीते 24 घंटे में 10,264मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,39,67,962हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 9,119 नये मामले दर्ज किये गए
- भारत में फिलहाल 1,09,940 सक्रिय मामले; 539 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.32प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.79प्रतिशत, पिछले 52दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.90प्रतिशत, पिछले 62दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 63.59करोड़ जांच की गयी
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर नई जानकारी
कैबिनेट सचिव ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव ने देश में कोविड-19 मामलों की स्थिति, ऐहतियाती कार्यों, तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा के लिए संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों के साथ आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की।
भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करने और अनुशंसित ‘क्या करें या क्या ना करें’ निर्देशों का पालन करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि दुनिया भर के 100 से अधिक देशों में कोविड-19 के मामले उजागर हुए हैं। इन देशों के यात्री या हाल में विदेश गए लोग वहां प्रवास या हवाईअड्डों पर आने-जाने के दौरान कोविड-19 से पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं।
एडवाइजरी में चीन, हॉन्गकॉन्ग, कोरिया, जापान, इटली, थाईलैंड, सिंगापुर, ईरान, मलेशिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी से आने वालों यात्रियों को आगमन की तिथि से लेकर अगले 14 दिनों की अवधि के लिए खुद को सबसे अलग-थलग कर लेने और नियोक्ताओं को भी इस अवधि के दौरान ऐसे कर्मचारियों से घर से काम करने की सुविधा देने की सलाह दी गई है।
पहले से ही जारी निर्देशों के अलावा, फ्रांस, जर्मनी, और स्पेन के नागरिकों को 11.03.2020 को या उससे पहले दिए गए सभी नियमित वीजा  और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया हो, उनके वीजा निलंबित हैं। सभी विदेशी नागरिकों को दी गई नियमित वीजा  जो इन देशों में 1.2.2020 को या उसके बाद यात्रा किए हों और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, उनके वीजा भी निलंबित हैं। भारत में पहले से मौजूद सभी विदेशियों के वीजा की वैधता बनी हुई है और यदि वे अपने वीज़ा के विस्तार / रूपांतरण आदि का विकल्प चुनते हैं या वे कोई दूतावास संबंधी सेवा चाहते हैं तो इसके लिए वे ई-एफआरआरओ मॉड्यूल के माध्यम से निकटतम एफआरआरओ / एफआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इस बारे में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन  द्वारा एक अधिसूचना जारी की जा रही है।
इसके अलावा, भारत के नागरिकों के लिए यात्रा पर पहले से जारी सलाहों को जारी रखने के साथ ही, नागरिकों को फ्रांस, स्पेन और जर्मनी की यात्रा करने से परहेज करने की दृढ़ता से सलाह दी जाती है।
देश में अब तक कोविड-19 के कुल पचास  मामले की पुष्टि हुई है। कल घोषित किए गए 44 पॉजिटिव मामलों के बाद बेंगलुरू से तीन  , हीथ्रो के जरिए अमेरिका से आने वाले बेंगलुरु से एक अन्य, और पुणे से   नए मामले सामने आए हैं। कुल 3 लोगों  को अब छुट्टी दे दी गई है। इन 50 मामलों में से 34 मामले भारतीयों से जुड़े हैं और 16 इतालवी हैं। इसके अलावा, मीडिया में कल मुर्शिदाबाद और लद्दाख से हुई दो मौतों की जो चर्चा थी उन दोनों में कोविड-19 की जांच निगेटिव पाई गई।
अब तक 1400 से अधिक लोगों को निगरानी में रखा गया है। इसके अलावा, भूटान में अमेरिकी नागरिकों के संपर्क में आने वाली 404 भारतीय नागरिकों में कोविड-19 की जांच पॉजिटिव पाई गई है और इन्हें असम में निगरानी में रखा गया है।
इसके अतिरिक्त, आज ईरान से 58 लोगों का पहला जत्था भारत पहुंचा जिसमें 25 पुरुष, 31 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। आईएएफ सी-17 की उड़ान आज सुबह 9.27 बजे आई। सभी लोगों की जांच की गई और अभी उनकी हालत स्थिर है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140.38 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.06 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,40,38,75,650
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शेष टीके
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17,06,13,661
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140.38 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.06 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के लिए अपशिष्ट क्षेत्र में नवाचारी/स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित
अपशिष्ट प्रबंधन में व्यवसायीकरण के चरण में नवाचारी स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली भारतीय कंपनियों के पास अब उन्हें अगले चरण में ले जाने में सहायता का अवसर है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का वैधानिक निकाय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड  ने नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस  मलबा, कृषि अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ई अपशिष्ट, औद्योगिक खतरनाक और गैर-खतरनाक अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, एआई आधारित समाधान, जो राष्ट्रीय आवश्यकता से जुड़ी और ’स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों में नवाचारी/स्वदेशी प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
टीडीबी प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण के लिए भारतीय कंपनियों का चयन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। चयन के लिए मूल्यांकन वैज्ञानिक, तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक योग्यता पर आधारित होगा और ऋण, इक्विटी औरध्या अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
टीडीबी ’वेस्ट टू वेल्थ’ शीर्षक वाले प्रस्तावों के लिए आमंत्रण या आह्वान देश के बड़े शहरों को कचरा मुक्त रखने और साथ ही कचरे से धन उत्पन्न करने की चुनौती को लेकर है। आह्वान के साथ, टीडीबी, जो आम आदमी के जीवन को सुगम बनाने के उद्देश्य से नवाचारी देसी प्रौद्योगिकी की मदद करने में अग्रणी है, हमारे सभी शहरों को ’कचरा मुक्त’ बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन- शहरी 2.0 के तहत माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से इस चुनौती को दूर करने के लिए उद्योग और शिक्षाविदों के सहयोग में मदद करने को आई है।
विस्तृत वित्त पोषण दिशानिर्देशों और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए, आवेदक टीडीबी की वेबसाइट- www.tdb.gov.in पर जा सकते हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 03 जुलाई, 2022 है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
महानिदेशक शिपिंग को ‘नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग’ के रूप में अधिसूचित किया गया है
शिपिंग के महानिदेशक को भारत के शिप रिसाइक्लिंग उद्योग के लिए रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 के तहत एक शीर्ष अधिकारी के रूप में नामित किया गया है
राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्यालय गांधीनगर, गुजरात में स्थापित किया जाएगा
केन्द्र सरकार ने रिसाइक्लिंग ऑफ शिप्स एक्ट, 2019 की धारा 3 के तहत महानिदेशक शिपिंग को नेशनल अथॉरिटी फॉर शिप्स रिसाइक्लिंग के रूप में अधिसूचित किया है।
एक शीर्ष निकाय के रूप में महानिदेशक शिपिंग जहाजों की रिसाइक्लिंग से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और निगरानी करने के लिए अधिकृत हैं। वे शिप रिसाइक्लिंग उद्योग के सतत विकास की देखभाल करेंगे और शिप रिसाइक्लिंग उद्योग में हितधारकों के कार्य के लिए पर्यावरण अनुकूल मानदंड, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य उपायों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। महानिदेशक शिपिंग, शिप रिसाइक्लिंग यार्ड के मलिकों और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक विभिन्न अनुमोदनों के लिए अंतिम अधिकारी होंगे।
शिप रिसाइक्लिंग एक्ट, 2019 के तहत, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन  के अंतर्गत जहाजों की रिसाइक्लिंग के लिए हांगकांग कन्वेंशन में भाग लिया था। महानिदेशक शिपिंग आईएमओ में भारत के प्रतिनिधि हैं और आईएमओ के सभी समझौतों को महानिदेशक शिपिंग द्वारा लागू किया जा रहा है।
‘नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिसाइक्लिंग’ गांधीनगर, गुजरात में स्थापित की जाएगी। इस कार्यालय का स्थान गुजरात के अलंग में होगा जिससे शिप रिसाइक्लिंग यार्ड के मालिक लाभान्वित होंगे, क्योंकि अलंग एशिया का सबसे बड़ा जहाजों को तोड़ने वाला तथा विश्व में जहाजों के रिसाइक्लिंग उद्योग का सबसे बड़ा स्थल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चन्द्रयान-2 के लांच पर प्रधानमंत्री का संदेश
चन्द्रयान-2 को लांच करने के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का मूलपाठ इस प्रकार है –
“विशेष पल जो हमारे गौरवशाली इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है! चन्द्रयान-2 के लांच से विज्ञान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता और 130 करोड़ भारतीयों की प्रतिबद्धता प्रकट होती है। आज हर भारतीय गर्व महसूस कर रहा है!
हृदय से भारतीय, भावना से भारतीय! हर भारतीय के लिये प्रसन्नता का विषय है कि चन्द्रयान-2 पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। चन्द्रमा के धरातल का विश्लेषण करने के लिए चन्द्रयान-2 में चन्द्रमा के संबंध में दूर संवेदन के लिए एक आर्बिटर तथा लैंडर – रोवर मॉड्यूल होगा।
चन्द्रयान-2 इसलिए विशिष्ट है, क्योंकि यह चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन और जांच करेगा, जहां अभी तक कोई खोज नहीं हुई थी। इस क्षेत्र से पहले नमूने भी कभी नहीं लिये गए। इस मिशन से चन्द्रमा के बारे में नई जानकारियां मिलेंगी।
चन्द्रयान-2 जैसे प्रयासों से हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को विज्ञान, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान और नवाचार के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। चन्द्रयान को धन्यवाद, भारत के चन्द्र कार्यक्रम को बहुत बढ़ावा मिलेगा। चन्द्रमा के बारे में हमारे मौजूदा ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी।”
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/सीएस-2126
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विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने टीकाकरण शिविर लगाया
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  है। मौजूदा महामारी के दौरान टीकाकरण जीवन बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार के रूप में सामने आया है। इसी क्रम में, पावरग्रिड भारत में अपने सभी प्रतिष्ठानों में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित कर रहा है। ये टीकाकरण अभियान अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और अन्य लाभार्थियों जैसे; वृद्ध कर्मचारियों, उनके परिवारों, संविदा श्रमिकों आदि को कोविड-19 महामारी से बचाने के लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहा है।
इन टीकाकरण शिविरों को जारी रखते हुए, पावरग्रिड ने पश्चिमी क्षेत्र - II के भुज-II उप-स्टेशन  में एक ऐसा शिविर आयोजित किया है। इस शिविर में लगभग 244 व्यक्तियों  का टीकाकरण किया गया।
ऐसा ही एक अन्य शिविर 2 जून 2021 को शिक्रापुर  में आयोजित किया गया था। पावरग्रिड के शिक्रापुर कार्यालय में आयोजित इस शिविर में लगभग 140 व्यक्तियों का टीकाकरण किया गया। पश्चिमी क्षेत्र- I के विभिन्न अन्य सब-स्टेशनों पर भी टीकाकरण अभियान चलाए गए है। पूर्वी क्षेत्र-I के तहत सीतामढ़ी सब-स्टेशन  में भी एक टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ लगभग 71 व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगाया गया।
आगरा सब-स्टेशन  ने कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए उत्तरी क्षेत्र - III के तहत अपनी आवासीय कॉलोनी में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस टीकाकरण शिविर में सभी व्यक्तियों का नि:शुल्क टीकाकरण किया गया। आगरा सब-स्टेशन 5 जून 2021 को एक और टीकाकरण शिविर का आयोजन करेगा, जिसमें उन सभी बाकी व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, जिन्हें परिसर में टीका लगाया जा सकता है। इस टीकाकरण शिविर से आगरा सब-स्टेशन अपने कर्मचारियों, संविदा कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों का पूर्ण टीकाकरण हासिल कर पाएगा। देशभर में पावरग्रिड के सभी प्रतिष्ठानों में टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ये टीकाकरण अभियान राष्ट्रीय मिशन के हिस्से के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
पिछले एक वर्ष में बायोटेक किसान योजना के दौरान 1 लाख 60,000 से अधिक किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैः केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
जल, मिट्टी, बीज तथा मार्केटिंग से संबंधित समस्याओं पर किसानों को परामर्श तथा समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से बायोटेक किसान योजना शुरू की गई है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज राज्यसभा को बताया कि अब तक पिछले एक वर्ष  में बायोटेक किसान योजना के तहत 1,60,000 किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बायोटेक किसान योजना जल, मिट्टी, बीज तथा विपणन  से संबंधित समस्याओं पर किसानों को परामर्श तथा समाधान प्रदान करने के लिए लॉन्च की गयी है।
इस योजना के अंतर्गत किसानों को उन्नत बीज, सब्जियों के रोपण स्टॉक पर परामर्श, पौधों के विकास को बढ़ावा देने वाले राइजोबैक्टीरिया /जैव-उर्वरकों के उपयोग के लिए हस्तक्षेप, सिंचाई तथा संरक्षित खेती प्रौद्योगिकियों, उन्नत पशुधन , मुर्गी पालन और मत्स्य पालन के साथ-साथ पशुधन/पोल्ट्री के स्वास्थ्य प्रबंधन पर परामर्श और प्रदर्शन प्रदान किया जाता है।
हाई स्पीड रेल का कार्य जोरों पर चल रहा है। आज लिडार  सर्वेक्षण शुरू होने के साथ ही दिल्ली – वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए हाई स्पीड रेल के कार्य ने जोर पकड़ लिया है।
आज ग्रेटर नोएडा से दिल्ली – वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया, जहां अत्याधुनिक एरियल लिडार तथा इमेज़री सेंसरों से सुसज्जित एक हैलिकॉप्टर ने पहली उड़ान भरी और ग्राउंड सर्वेक्षण से संबंधित डेटा प्राप्त किया।
राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा लाइट डिटेक्शन और रेंजिंग  सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 3 से 4 महीने में ग्राउंड संबंधी सभी विवरण तथा डेटा उपलब्ध कराता है, जबकि इस प्रक्रिया में सामान्य तौर पर 10 से 12 महीने का समय लगता है।
इस लाइनियर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए ग्राउंड सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, क्योंकि इस सर्वेक्षण से रेल मार्ग के आस-पास के क्षेत्रों का सटीक विवरण प्राप्त होता है। इस तकनीक में सटीक सर्वेक्षण डेटा प्राप्त करने के लिए लेजर डेटा, जीपीएस डेटा, फ्लाइट पैरामीटरों तथा वास्तविक तस्वीरों का एकसाथ इस्तेमाल किया जाता है।
एरियल लिडार सर्वेक्षण के दौरान, सर्वेक्षण के उद्देश्य को लेकर प्रस्तावित रेल मार्ग के आस-पास 300 मीटर  के क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है। डेटा प्राप्त करने के बाद प्रस्तावित रेल मार्ग के दोनों तरफ 50 मीटर गलियारे का स्थलाकृति संबंधी त्रि-आयामी नक्शा 1:2500 के पैमाने पर उपलब्ध होगा, ताकि रेलमार्ग का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज डिजाइन, संरचना, स्टेशनों एवं डिपो के स्थान, गलियारे के लिए भूमि की आवश्यकता, परियोजना से प्रभावित भूखंडों/संरचनाओं की पहचान, तौर-तरीके आदि निर्धारित किये जा सकें।
इस क्षेत्र में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित 9 स्तरीय मानकों के अनुसार, 86 मास्टर कंट्रोल प्वाइंट तथा 350 सैकेंडरी कंट्रोल प्वाइंट स्थापित किये गये हैं एवं दिल्ली - वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे के मार्ग पर विमान की उड़ान के लिए इन को-आर्डिनेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
संरचनाओं, पेड़ों की स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने तथा भूमि संबंधी अन्य विवरणों के लिए लिडार सर्वेक्षण में 60 मेगापिक्सल कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 7 हाई स्पीड रेल गलियारे के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है तथा इन सभी गलियारों में ग्राउंड सर्वेक्षण के लिए लिडार सर्वेक्षण तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
अतिरिक्त विवरण :
दिल्ली - वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारे की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 29 अक्टूबर, 2020 को रेल मंत्रालय को सौंपी गई। दिल्ली - वाराणसी हाई स्पीड रेल गलियारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली  को मथुरा, आगरा, इटावा, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, भदोही, वाराणसी और अयोध्या जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ेगा। दिल्ली से वाराणसी तक मुख्य गलियारा  अयोध्या से भी जुड़ा होगा। हाई स्पीड रेल  मार्ग उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में निर्माणाधीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी जोड़ेगा।
हाई रिजोल्यूशन लिडार उड़ान से प्राप्त वीडियो डाउनलोड करने के लिए लिंक:
https://drive.google.com/drive/folders/1p1WF3veRiUM2_gKuzgHQY1YynoZl_9RN
इस विषय पर पूर्ववर्ती प्रेस विज्ञाप्ति यहां देख सकते हैं –
https://www.nhsrcl.in/en/media/press-release/nhsrcl-adopts-aerial-lidar-survey-technique-conduct-ground-survey-delhi
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 183.53 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,378 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,705 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,85,534 है
पिछले 24 घंटों में 1,259 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
अब तक 78.79 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 5,77,559 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
जीएसटी रिफंड में कोई कोताही नहीं
जीएसटी रिफंड में हो रही देरी को लेकर चिंता जताई जा रही है। निर्यातकों को आश्वस्त किया गया है कि जीएसटी रिफंड की मंजूरी में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। महीने दर महीने निपटान दर में लगातार सुधार दिख रहा है। अब तक प्राप्त कुल 88,175 करोड़ रुपये के रिफंड दावों में से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  और राज्य प्राधिकरणों द्वारा 31 अक्टूबर, 2018 तक कुल 82,775 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड का निपटान किया जा चुका है। इस प्रकार, 31.10.2018 तक 93.8% की निपटान दर हासिल की गई। जीएसटी रिफंड के लिए 5,400 करोड़ करोड़ रुपये के लंबित दावों को तेजी से निपटाया जा रहा है ताकि पात्र निर्यातकों को राहत मिल सके। बिना किसी खामी वाले रिफंड दावों को शीघ्रता से मंजूरी दी जा रही है।
आईजीएसटी रिफंड के मामले में 31 अक्टूबर, 2018 तक जीएसटीएन से सीमा शुल्क में हस्तांतरित कुल आईजीएसटी रिफंड दावों  में से करीब 93.27%  दावों का निपटान पहले ही हो चुका है। शेष 3,096 करोड़ रुपये के दावों को विभिन्न खामियों के कारण रोका गया है और इनकी उपचारात्मक प्रक्रिया के बारे में संबंधित निर्यातकों को सूचना दे दी गई है।
आरएफडी-01ए  दावों के मामले में 31 अक्टूबर, 2018 तक कुल 42,145 करोड़ रुपये के रिफंड दावों में से केंद्र के पास 159 करोड़ रुपये और राज्यों के साथ 2,146 करोड़ रुपये के दावे लंबित हैं। साथ ही 34,602 करोड़ रुपये के रिफंड मामलों में अनंतिम/अंतिम आदेश जारी किए गए हैं। जबकि 5,239 करोड़ रुपये के रिफंड मामलों में खामियों के लिए संबंधित जीएसटी अधिकारियों द्वारा मेमो जारी किए गए हैं।
उन सभी लंबित रिफंड दावों को निपटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जहां आवश्यक जानकारी प्रदान की गई है और जिन्हें पात्र पाया गया है। निर्यातक समुदाय से अनुरोध है कि वे केंद्र और राज्य जीएसटी के साथ-साथ सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा खामियों के बारे में दी गई सूचना पर सहयोग करें और जीएसटीआर 1 एवं जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल करते और शिपिंग बिल भरते समय पूरी जांच-परख भी करें।