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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा ने एनएसआईसी की सीएमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
सुश्री अलका नांगिया अरोड़ा, आईडीएएस  ने 14 सितंबर, 2021 को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड  की अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक  के पद का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इस अवसर पर उन्होंने एनएसआईसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की और सभी कर्मचारियों को 2021-22 के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। सुश्री अलका अरोड़ा एक अनुभवी अधिकारी हैं और उनके पास देश भर में विभिन्न कार्यभार संभालने का 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। सुश्री अलका अरोड़ा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं और उन्होंने कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त आयुक्त हस्तशिल्प, कॉटेज एम्पोरियम की प्रबंध निदेशक और पश्चिमी वायु कमान  की एकीकृत वित्तीय सलाहकार और सैन्य अस्पताल  की वित्तीय सलाहकार जैसे भारत सरकार के प्रमुख पदों पर भी कार्य किया है। उन्होंने नौसेना डॉकयार्ड की वित्तीय सलाहकार तथा रक्षा लेखा मुंबई की संयुक्त नियंत्रक एवं पूर्वी सैन्य कमान कोलकाता की वित्तीय सलाहकार के रूप में नौसेना में विभिन्न पदों पर भी काम किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रूस के मास्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में भारत के लिए 17 पदक जीतने पर महिला एथलीटों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के मॉस्को में आयोजित वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में देश के लिए 17 पदक जीतने पर भारत की महिला एथलीटों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय खेल और युवा मामले मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा;
"हमारे एथलीटों को शुभकामनाऐं।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
निर्धारित दवाओं के अधिकतम मूल्य में संशोधन
 आदेश 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में एनपीपीए ने 883 निर्धारित दवाओं का अधिकतम मूल्य संशोधित/बढ़ा दिया है।
31 मार्च 2020 को हुई बैठक में प्राधिकरण ने संतोष जताते हुए कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण एपीआई की आपूर्ति में आई अड़चनें अब वापस सामान्य हालात की ओर बढ़ रही हैं और कोविड-19 के मामलों के बीच दवाइयों के इनपुट्स की कीमतों में कोई भी असामान्य उतार-चढ़ाव नहीं है। इसलिए, सामान्य मूल्य संशोधन की अनुमति दी गई है।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित डाटा के आधार पर ही डब्लूपीआई वृद्धि की गई है। अधिकतम मूल्य में वृद्धि थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित है, जो 1.88468 प्रतिशत है।
दवाओं के अधिकतम मूल्य में हुए संशोधन में कार्डियक स्टेंट्स के अधिकतम मूल्य में भी संशोधन शामिल है। संशोधित कीमतें 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगी और संशोधित कीमतों का विवरण एनपीपीए की वेबसाइट www.nppaindia.nic.in पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित
भारतीय तटरक्षक बल  ने 18 वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड  की बैठक का आयोजन आज नीतिगत मुद्दों पर चर्चा, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तय करने तथा राष्ट्रीय खोज और बचाव योजना की दक्षता का आकलन करने के लिए किया। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक और एनएमएसएआरबी के अध्यक्ष श्री के. नटराजन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों, सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 48 बोर्ड सदस्यों ने भाग लिया। पहली बार एमएसएआर के तीन मजबूत घटक - सचिव , सचिव  और सचिव  ने वार्षिक बैठक में भाग लिया।
एनएमएसएआरबी के अध्यक्ष ने अपने उद्घाटन भाषण में बोर्ड में तीन नए स्थायी सदस्यों के रूप में जहाजरानी मंत्रालय, पशुपालन विभाग, डेयरी और मतस्य पालन विभाग तथा राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केन्द्र को शामिल किए जाने का स्वागत किया। बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के मछली पालन विभाग के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
श्री के. नटराजन ने 4.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशाल भारतीय खोज एवं बचाव क्षेत्र में खोज एवं बचाव कार्यों में प्रभावी सुधार के लिए अन्य हितधारकों के साथ समन्वय बनाने में भारतीय तटरक्षक बल की विभिन्न पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने मुंबई, चेन्नई तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारतीय तटरक्षक बल और स्वैच्छिक जहाज रिपोर्टिंग प्रणाली  द्वारा तत्काल खोज और बचाव के लिए घटना स्थल के करीब स्थित जहाजों को दूसरी ओर ले जाने के लिए स्थापित तीन मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन केंद्रों के महत्व का जिक्र किया। आईसीजी द्वारा अपनाई गई रोकथाम और तकनीक ने हाल के दिनों में आए कई चक्रवातों के दौरान समुद्र में किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं होने दिया।
श्री नटराजन ने सभी हितधारकों की मदद से बचाव और राहत उपायों को और मजबूत तथा सक्षम बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए समुद्री यात्राओं के दौरान जहाजों में जीवन रक्षक उपकरणों को ले जाना अनिवार्य बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके साथ ही मछली पकड़ने की नौकाओं को समुद्री मौसम के ज्यादा से ज्यादा अनुकूल बनाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मछुआरों को नई बचाव तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
समुद्री खोज और बचाव की नोडल एजेंसी के रूप में भारतीय तटरक्षक बल अब तक 3,180 खोज और बचाव अभियान चला चुका है जिसमें तटरक्षक बल के खोजी विमानों ने 2,479 बार उड़ान भरी है और 3,540 जहाजों ने हिस्सा लिया। इन अभियानों के दौरान 9,672 लोगों की जान बचाई गई। इसके अलावा तटरक्षक बल ने इस साल आए तीन भीषण चक्रवाती तूफानों के दौरान 6,000 से ज्यादा मछली पकड़ने वाली नौकाओं का सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। अकेले इस वर्ष तटरक्षक बल ने समुद्र में 300 बचाव अभियान चलाया जिसमें करीब 1000 लोगों की जान बचाई गई।
बैठक को जहाजरानी सचिव श्री गोपालकृष्ण, नागरिक उड्डयन सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला, मत्स्य विभाग की सचिव श्रीमती रजनी सेखरी सिब्बल ने भी संबोधित किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और उबर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
भारतीय नौसेना ने मैसर्स उबर के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस मौके पर नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार, एनडब्ल्यूडब्ल्यूए अध्यक्ष श्रीमती कला हरि कुमार और भारत, दक्षिण एशिया और मिस्र में उबर बिजनेस के वरिष्ठ कंट्री मैनेजर श्री अभिनव मित्तू भी उपस्थित रहे। इस एमओयू का उद्देश्य देश भर में नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों की व्यक्तिगत यात्रा और आवागमन के लिए विश्वसनीय, सुविधाजनक, सुरक्षित और किफायती वाहन सुविधा प्रदान करना है।
मैसर्स उबर भारतीय नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा: -
 उबर ऐप पर एक वैयक्तिकृत प्रोफ़ाइल बनाएगा।
 प्रीमियर एक्जीक्यूटिव कैब श्रेणी के जरिए कार्यालय आने-जाने के व्यस्त समय के दौरान बढ़ती कीमतों से सुरक्षा प्रदान करेगा।
 टॉप-रेटेड ड्राइवरों की उपलब्धता।
 सभी उबर वाहनों के लिए शून्य रद्दीकरण शुल्क।
 24x7 प्रीमियम व्यवसाय सहायता।
यह समझौता ज्ञापन सीएनएस के 'शिप फर्स्ट' के तहत 'हैप्पी पर्सनेल' के दृष्टिकोण के अनुरूप है और सशस्त्र बलों में यह पहली कोशिश है। यह परिवर्तनकारी बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की भारत सरकार की 'डिजिटल इंडिया' विज़न को आगे बढ़ाने का काम करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और विदेशों में अपने उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए बांस कौशल केंद्रों का आह्वान किया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय राज्य मंत्री  उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पीएमओ राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत और विदेशों में पूर्ण दोहन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के लिए बांस क्षेत्र के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना करने के लिए केन और बांस प्रौद्योगिकी केंद्र  से आग्रह किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने आज कहा कि राष्ट्रीय बांस मिशन के साथ समन्वय में सीबीटीसी इस दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कौशल केंद्र बांस उद्योग को नए स्टार्ट-अप के साथ आगे बढ़ाएंगे और आजीविका के अवसरों को भी बढ़ाएंगे।
केंद्र सरकार के तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाने और कच्चे बांस की वस्तुओं पर आयात शुल्क को 25 प्रतिशत बढ़ाने का स्वागत करते हुए मंत्री ने कहा कि इन उपायों से अगरबत्ती बनाने सहित घरेलू बांस उद्योगों को मदद मिलेगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बांस क्षेत्र भारत में पारिस्थितिक, औषधीय, कागज और निर्माण क्षेत्रों का एक मुख्य स्तंभ हो सकता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवास परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर बांस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र के बारे में भी उन्हें अवगत कराया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बांस की 10 व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की पहचान की गई है और राज्य द्वारा इन नई प्रजातियों के रोपण को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा, अगरबत्ती उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग की जाने वाली मोजो बांस की खेती के लिए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मिजोरम को उपयुक्त पाया गया है। उन्होंने नॉर्थ इस्टर्न डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी नेडफी को अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में बांस को लेकर अध्ययन करने और जल्द से जल्द परियोजना की पहचान करने का निर्देश दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोहराया कि बांस सेक्टर भारत की कोविड के बाद अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटकों में से एक होगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगा। इस क्षेत्र की अप्रत्याशित संभावनाओं को रेखांकित करते हुए और पिछले 70 वर्षों से उपेक्षित होने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में क्षमता है और वह इस संभावना को आगे बढ़ाना चाहती है। क्योंकि देश में सभी बांस संसाधनों का 40 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है।
मंत्री ने कहा कि जिस संवेदनशीलता के साथ मोदी सरकार बांस के संवर्धन के लिए महत्त्व रखती है, उससे स्पष्ट होता है कि इसने सदियों पुराने वन अधिनियम में संशोधन किया है, ताकि घर के बांस को वन अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जा सके, बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि की जा सके।
पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह, विशेष सचिव श्री इंदिवर पांडे, एनईसी के सचिव श्री मोसेस के. चलाई, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉ. अलका भार्गव और एमडी, सीबीटीसी श्री शैलेन्द्र चौधरी और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया.
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एसजी/एएम/वीएस/एसएस
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कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया 2024 तक एक बिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगी: इस लक्ष्य की घोषणा श्री प्रहलाद जोशी द्वारा कोल इंडिया के 45 वें स्थापना दिवस पर किया गया
कोयला एवं खनन मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि कोल इंडिया लिमिटेड  वित्तीय वर्ष 2020-21 में 750 मिलियन टन कोयला का उत्पादन करेगी और वित्त वर्ष 2023-24 में यह एक बिलियन टन कोयला का उत्पादन करेगी। मंत्री द्वारा इस लक्ष्य की घोषणा आज कोलकाता में सीआईएल की 45 वीं स्थापना दिवस के अवसर पर एक संबोधन के दौरान किया गया। वर्तमान समय में, सीआईएल के लिए 660 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जो कि देश में कोयला उत्पादन का 82% है। सीआईएल द्वारा रोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगभग दस हजार नई नौकरियों का प्रस्ताव देने की संभावना है। श्री जोशी ने सीआईएल को राष्ट्र की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया और सीआईएल को इस संदर्भ में कोयला मंत्रालय से हर संभव मदद देने का भी आश्वासन दिया।
उन्होंने कहा कि, “यह जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कोल इंडिया ने अपने कार्यों और कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए बड़ी पूंजी निवेश की योजना बनाई है और साथ ही यह संचालन के लिए नई तकनीकों को भी लेकर आया है। कंपनी के द्वारा नए कर्मचारियों को भी काम पर रखा जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इसके द्वारा सभी निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त कर लिया जाएगा।”
श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बिजली की मांग में तेज गति से वृद्धि को देखते हुए, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए, एक दूसरे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कोयले का उत्पादन करने का पर्याप्त अवसर मौजूद है। केंद्र सरकार द्वारा कोयला के क्षेत्र में स्वतः अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत 100% एफडीआई के हाल में लिए गए फैसले के बारे में बताते हुए, इस क्षेत्र में अति आवश्यक संरचनात्मक सुधारों में से एक के रूप में, उन्होंने कहा कि यह कोयला के आयात की मात्रा को कम करेगा और पारस्परिक रूप से लाभकारी साबित होगा। मंत्री ने घरेलू खिलाड़ियों और श्रमिक संघों की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश करते हुए इस बात को दुहराया कि कोयले में एफडीआई का मतलब कोल इंडिया में एफडीआई नहीं है।
अपने संबोधन के दौरान, मंत्री ने कोल इंडिया से जल का संरक्षण करने और कोयला खनन क्षेत्रों या उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए उपचरित पानी उपलब्ध कराने के लिए जल शक्ति अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री द्वारा 2,025 तक भारत से क्षय रोग  का उन्मूलन करने के आह्वान पर, मंत्री ने कोल इंडिया से कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  कार्यक्रम के अंतर्गत 2,024 तक अपने और आसपास के कोयला खनन क्षेत्रों से टीबी का उन्मूलन करने की अपील की। मंत्री ने सरकार द्वारा नीतिगत सुधारों में मील का पत्थर साबित होने वाली बातों पर भी प्रकाश डाला जैसे कि बंद कोयला खदानों के आवंटन के लिए ई-नीलामी की शुरूआत, भारत में पारदर्शी रूप से कोयला का दोहन और आवंटन की योजना , तीसरी पार्टी के लिए कोयले के नमूने की प्राप्ति, भारत में कोयले की खानों का पुन: उन्नयन इत्यादि।
इस कार्यक्रम में सीएमडी कोल इंडिया, श्री अनिल कुमार झा के साथ वरिष्ठ अधिकारियों और ट्रेड यूनियन के नेताओं के हिस्सा लिया।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एके-
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संघ लोक सेवा आयोग
डॉ टी सी ए अनंत ने यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली
 के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। डॉ अनंत को यूपीएससी के चेयरमैन श्री अरविंद सक्सेना ने शपथ दिलाई।
डॉ अनंत ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से पी. एचडी. और दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्याल से इकॉनोमिक्स में परास्नातक की है। प्रमुख सांख्यिकीविद के पद पर नियुक्ति से पहले डॉ अनंत ने दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स में एक दशक से ज्यादा समय तक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दी। डॉ अनंत ने विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ समितियों और भारत सरकार के एजेंसियों में भी अपनी सेवाएं दी। उन्होंने शैक्षणिक परिषद और कई विश्वविद्यालयों के बोर्डों में काम करने के साथ ही बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सलाहकार के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्रम, उद्योग, और आर्थिक सिद्धांतों पर लिखे उनके लेख कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉ अनंत क्वांटिटेटिव इकॉनोमिक्स नाम की पत्रिका के संयुक्त प्रबंध संपादक भी रह चुके हैं।
रक्षा मंत्रालय
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का ओडिशा तट से दूर सुखोई 30 एमके–I से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफलतापूर्वक की गई टेस्ट फायरिंग पर डीआरडीओ, ब्रह्मोस, भारतीय वायु सेना और उद्योग की प्रशंसा की
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का आज  ओडिशा के तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर से प्रात: 10:30 बजे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 एमके –I से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस उल्लेखनीय उड़ान में विमान से लॉन्च की गई मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व नियोजित गति प्रक्षेप पथ  का पालन किया।
यह लॉन्च ब्रह्मोस के विकास में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देश में वायु संस्करण ब्रह्मोस मिसाइलों के क्रमबद्ध उत्पादन की प्रणाली को उजागर करता है। रामजेट इंजन का मुख्य भाग स्थापित करने वाली प्रमुख एयरफ्रेम असेंबलियां भारतीय उद्योग द्वारा स्वेदशी रूप से विकसित की गई हैं। इन असेंबलियों में रामजेट ईंधन टैंक और वायु चालित  ईंधन आपूर्ति प्रणाली सहित गैर-धात्विक वायु फ्रेम सेक्शन शामिल हैं। परीक्षण के दौरान, संरचनात्मक अखंडता और कार्यात्मक प्रदर्शन प्रमाणित हुए हैं। ब्रह्मोस के वायु संस्करण का पिछला परीक्षण जुलाई 2021 में किया गया था।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण फायरिंग पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन , ब्रह्मोस, भारतीय वायु सेना और उद्योग की प्रशंसा की है। उड़ान परीक्षण में शामिल टीमों को बधाई देते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने कहा कि डीआरडीओ की विभिन्न प्रयोगशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, गुणवत्ता आश्वासन और प्रमाणीकरण एजेंसियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और भारतीय वायु सेना ने इस जटिल मिसाइल प्रणाली के विकास, परीक्षण, उत्पादन और समावेशन में भाग लिया है।
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास, उत्पादन और विपणन के लिए भारत  और रूस  के बीच एक संयुक्त उद्यम है। ब्रह्मोस एक शक्तिशाली आक्रामक मिसाइल हथियार प्रणाली है जिसे पहले ही सशस्त्र बलों में शामिल किया जा चुका है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला ने एक नियमित प्रक्रिया के तहत आज दिल्ली में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा की। बैठक में नीति आयोग के सदस्य डा. वी.के. पॉल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  के सचिव, आईसीएमआर के महानिदेशक, दिल्ली सरकार  के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी और दिल्ली पुलिस आयुक्त शामिल हुए।
जीएनसीटीडी ने दिल्ली में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुति दी, जहां पर मामलों में तीसरी बार वृद्धि देखी जा रही है जबकि नए कोविड मामले और कुल सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं। प्रशासन जांच, कांट्रैक्ट ट्रेसिंग और उपचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। सक्रिय मामलों की संख्या में हालिया उछाल के लिए त्योहारी मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें लोगों की अधिक से अधिक गतिविधियां देखी गई है। साथ ही सुरक्षित कोविड व्यवहार के मूल सिद्धांतों के पालन करने में ढिलाई भी देखी गई है। अस्पताल में 15,789 में से 57 प्रतिशत बिस्तर खाली होने की सूचना दी गई थी। इसके लिए डेडिकेटेड बेड खाली थे। हालांकि, जीएनसीटीडी के अधिकारियों और दिल्ली के पुलिस आयुक्त दोनों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संपदान और जागरूकता फैलाने में कोई कमी नहीं आई है।
बैठक में मौजूद एमओएचएफडब्ल्यू के प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ दिल्ली में कोविड-19 के प्रसार की रणनीति, विशेष रूप से त्योहार के मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ घटते तापमान को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। इसमें कुछ प्रमुख क्षेत्रों में प्रयासों को केंद्रित करने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे रेस्तरां, बाजार, नाई की दुकान / सैलून, आदि में लक्षित आरटी-पीसीआर परीक्षण, प्रथम उपाय के रूप में बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर सहित चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता को तैयार करना, ट्रांसमिशन की श्रृंखला को दबाने और तोड़ने के लिए संपर्क ट्रेसिंग और संगरोधित संपर्कों की निगरानी का उच्च स्तर सुनिश्चित करना। यह लक्षित आईईसी  अभियानों के माध्यम से अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने के साथ, चुनिंदा रूप से प्रवर्तन बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया और यह सुनिश्चित करते हुए कि होम आइसोलेशन के तहत सभी मामलों की निगरानी की गई और इससे पहले कि उनकी चिकित्सा स्थिति में कोई गिरावट आए उन्हें समय पर अस्पताल पहुंचाया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि इस संबंध में जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुसार मेट्रो यात्रा को सावधानीपूर्वक संचालित किया जाना चाहिए।
बैठक का समापन करते हुए, गृह सचिव ने जीएनसीटीडी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि दिल्ली में कोविड -19 के प्रसार की रणनीति को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के निवासियों को आरडब्ल्यूए, मोहल्ला और बाज़ार समितियों, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, पुलिस वाहनों पर संदेश, आदि के माध्यम से सुरक्षित कोविड व्यवहार के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले सप्ताह में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के अन्य जिलों के साथ दिल्ली की स्थिति की फिर से समीक्षा की जाएगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करके हाल के वर्षों में अग्रणी नियोक्ता बना
एफसीआई ने 2020 में श्रेणी-III के 3,687 अधिकारियों और 2021 में 307 श्रेणी-II तथा 87 श्रेणी-I अधिकारियों की भर्ती की
एफसीआई ने 2022 में श्रेणी-II तथा श्रेणी-III अधिकारियों के 5159 पदों का विज्ञापन दिया भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में हैं और शीघ्र पूरी होगी
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में एक भारतीय खाद्य निगम  हाल के वर्षों में प्रमुख नियोक्ताओं में से एक रहा है जो प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में युवाओं की भर्ती करते हैं।
भारतीय खाद्य निगम की भर्ती प्रक्रिया केवल ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से संचालित की जाती है और रोजगार समाचार के साथ-साथ प्रमुख राष्ट्रीय/स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक रूप से विज्ञापित की जाती है। चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है और पूरी तरह से योग्यता के आधार पर होता है। भारतीय खाद्य निगम/भारत सरकार के नियमों और विनियमों का कड़ाई से पालन करके अत्यंत पारदर्शिता और वास्तविकता सुनिश्चित करता है।
विभिन्न श्रेणियों  के अंतर्गत पदों को नियमित रूप से विज्ञापित किया जा रहा है। एफसीआई ने 2020 के दौरान 3687 श्रेणी-III अधिकारियों और वर्ष 2021 के दौरान 307 श्रेणी-II तथा 87 श्रेणी-I अधिकारियों की सफलतापूर्वक भर्ती की।
वर्तमान में, एफसीआई ने वर्ष 2022 में श्रेणी-II और श्रेणी-III के 5159 पदों को विज्ञापित किया है। भर्ती प्रक्रिया में 11.70 लाख अभ्यार्थियों ने भाग लिया है। दो चरणों की ऑनलाइन परीक्षा पूरी कर ली गई है। इसके अतिरिक्त भर्ती प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में हैं और आशा है कि यह शीघ्र पूरी हो जाएगी।
एफसीआई संख्या में कटौती करने के बजाए निगम के दक्ष संचालन और मानव संसाधन की कमी को पूरी करने के लिए वर्तमान नियुक्तियों को भर रहा है।
आयुष
क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ने सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सहमति ज्ञापन का उद्देश्य दोनों संस्थानों के बीच संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देना है
पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान करने और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान  ने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी  के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
आरएआरआई, गंगटोक के सहायक निदेशक-प्रभारी डॉ. श्रीप्रकाश और एसएमयूके कुलपति डॉ.  राजन एस ग्रेवाल ने अपने-अपने संस्थानों की ओर से सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह में, एसएमयू के कुलपति डॉ.  ग्रेवाल ने आरएआरआई को गंगटोक में स्थित, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज  के सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल में एक इकाई खोलने के लिए भी कहा। डॉ. श्रीप्रकाश ने उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारण से मंजूरी मिलने के बाद ऐसा किया जाएगा।
सहमति ज्ञापन का उद्देश्य विज्ञान, चिकित्सा और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान के एक या अधिक विषयों में अनुसंधान एवं शिक्षा से जुड़ी अपनी ताकत को पहचानने के लिए दोनों संस्थानों के बीच संबंधों और आपसी समझ को बढ़ावा देना है।
आरएआरआई और एसएमयू ने संयुक्त रूप से अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होकर अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने और उसके विकास के लिए सहमति जतायी। दोनों संस्थानों ने पारस्परिक हित के विषयों पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का संयुक्त रूप से आयोजन करने पर भी सहमति जतायी। दोनों संस्थानों ने अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षण सामग्री और अपनी शैक्षिक एवं अनुसंधान गतिविधियों से संबंधित अन्य साहित्य पर सूचनाओं के आदान-प्रदान के अवसरों का पता लगाने का भी फैसला किया।
सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह में उपस्थित अन्य अधिकारियों में आरएआरआई के अनुसंधान अधिकारी  डॉ. राहुल धनराज घुसे एवं अनुसंधान अधिकारी  डॉ. अशोक सिन्हा, और एसएमयू के रजिस्ट्रार डॉ. के एस शेरपा, कुलपति के ओएसडी डॉ. रेमॉन छेत्री, तथा सेंट्रल रेफरल हॉस्पिटल, एसएमआईएमएस के ब्लड बैंक की प्रभारी डॉ. प्रज्ञा काफले शामिल थीं।
आयुष
अनिद्रा से परेशान लोगों के लिए आयुर्वेद से सकारात्मक खबर
यदि आप लंबे समय तक नींद की कमी के भयानक प्रभावों के बारे में तरह - तरह की खबरें हालिया दौर में सुनते आए हैं और आप अपने बारे में यह सोच कर चिंतित हैं कि, आप दैनिक जीवन में 7 से 8 घंटे की निर्धारित नींद नहीं ले पाते हैं, तो एक अच्छी खबर यह है कि, भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। आयुर्वेद में अध्ययन के व्यापक क्षेत्र के अनुसार नींद न आने और इससे संबंधित परिस्थियों को 'अनिद्रा' कहा जाता है और आयुर्वेद इस समस्या के लिए समय - समय पर किये गए परीक्षणों पर आधारित समाधान भी प्रदान करता है।
पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान शिलांग की शोध पत्रिका 'आयुहोम' में प्रकाशित एक हालिया वैयक्तिक अध्ययन के अनुसार, 'अनिद्रा' से संबंधित समस्याओं को दूर करने में आयुर्वेद की प्रभावकारिता के समर्थन में नए साक्ष्य सामने आये हैं। इस केस स्टडी के लेखक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान  जयपुर के एसोसिएट प्रोफेसर और पंचकर्म विभाग परास्नातक के प्रमुख गोपेश मंगल और इसमें उनका सहयोग करने वाले निधि गुप्ता तथा प्रवीश श्रीवास्तव हैं, ये दोनों ही छात्र राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के पंचकर्म विभाग में परास्नातक स्कॉलर हैं।
चिकित्सा विज्ञान ने अपर्याप्त नींद को मोटापे से लेकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने तक कई स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा है। आयुर्वेद भी नींद या निद्रा को स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानता है। यह वास्तव में त्रयोपस्तंभ या जीवन के तीन सहायक स्तंभों में से एक के रूप में वर्णित है। आयुर्वेद भी पर्याप्त नींद को सुख और अच्छे जीवन के लिए आवश्यक आयामों में से एक मानता है। पूर्ण निद्रा दिमाग को एक सुकून से भरी हुई मानसिक स्थिति की ओर ले जाती है। अनिद्रा को चिकित्सकीय रूप से उन्निद्रता से सहसंबंधित किया जा सकता है जो दुनिया भर में नींद न आने की एक आम समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन  के अनुसार बेहतर स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक या सामाजिक कल्याण की अवस्था है और साथ ही किसी भी बीमारी की अनुपस्थिति है तथा नींद इसका एक आवश्यक पहलू है। अनियमित जीवन शैली, तनाव और अन्य अप्रत्याशित पर्यावरणीय कारकों की वजह से ही वर्तमान समय में बड़ी संख्या में लोगों को नींद न आने की समस्या होने लगी है। अमेरिका के नेशनल स्लीप फाउंडेशन के एक अनुमान के अनुसार, दुनिया भर में लगभग एक तिहाई लोग नींद की समस्या से पीड़ित हैं।
ऐसी स्थिति को देखते हुए अनिद्रा की समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद की पारंपरिक पंचकर्म चिकित्सा की क्षमताओं को उपयोग में लाया जा सकता है। इस वैयक्तिक अध्ययन के दौरान मिले सकारात्मक परिणाम आयुर्वेद की प्रभावशीलता का प्रमाण देते हैं।
इस अध्ययन की रिपोर्ट में बताया गया है कि, आयुर्वेद उपचार से अनिद्रा से पीड़ित व्यक्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अध्ययन में उन सभी लक्षणों की उपचार से पहले और बाद में की गई गहन परीक्षा और मूल्यांकन ग्रेडिंग शामिल थी, जिन्हें आंकलन के लिए चुना गया था। इनमें जम्हाई आना, उनींदापन, थकान होना तथा नींद की गुणवत्ता आदि शामिल थे और सभी मापदंडों में सुधार देखा गया।
इस प्रकार, केस स्टडी के अनुसार शिरोधारा और अश्वगंधा तेल के साथ शमन चिकित्सा ने अनिद्रा को दूर करने के उपाय में एक लाभकारी भूमिका निभाते हुए शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है।
संदर्भ: पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान -  शिलांग, मेघालय -793018 द्वारा प्रकाशित आयुर्वेद और होम्योपैथी की द्विवार्षिक अनुसंधान पत्रिका आयुहोम  ।