ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन
कोचीन पोर्ट ट्रस्ट में सभी विभागों को स्वच्छता शपथ दिलाकर स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का शुभारंभ किया गया। श्रमदान सफाई गतिविधियां भी बंदरगाह क्षेत्रों में शुरू कर दी गई हैं। स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में पत्तन क्षेत्र के भीतर कार्यस्थलों, कार्यालय परिसरों, शिल्प कार्यों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना शामिल है।
इस दौरान सभी विभागाध्यक्ष विभिन्न कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। केन्द्रीय विद्यालय पोर्ट ट्रस्ट के छात्रों के लिए लघु फिल्म प्रतियोगिता और पोस्टर डिजाइनिंग प्रतियोगिता, कार्यालयों में पहुंचने हेतु 'दिव्यांगजनों' की सुगमता तथा कई अन्य जागरूकता कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है। कोविड-19 महामारी का प्रसार रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षित दूरी तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए सभी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने स्क्वाड्रन लीडर जीएल विनीत  फ्लाइंग  को वायु सेना पदक से सम्मानित करने की मंजूरी दी
स्क्वाड्रन लीडर जीएल विनीत  फ्लाइंग  परिवहन विमान स्थल में तैनात हैं।
19 अक्टूबर 2022 को उन्हें एक परिवहन विमान के कप्तान के तौर पर निर्देशित उड़ान पर भेजा गया। विमान के स्थानीय उड़ान क्षेत्र में 11000 फुट की उंचाई तक पहुंचने तक यह उड़ान सामान्य रही। इसके बाद जैसे ही उन्होंने स्टॉल अभ्यास की शुरूआत की, चालक दल को एक तेज आवाज सुनाई दी और विमान तेजी से बाईं तरफ जाने लगा। विमान में पोर्ट इंजन आयल प्रेशर की चेतावनी वाली बत्ती जल गई साथ ही मास्टर चेतावनी लाइट भी जल गई। यह संकेत था कि पोर्ट इंजन को गहरा यांत्रिक नुकसान हुआ है। उड़ान की स्थिर स्थिति में कम गति पर चलते हुये इंजन का फेल होने से नियंत्रण की प्रभाविता हल्की रहती है और यह स्थिति पर नियंत्रण करने को चुनौतीपूर्ण बना देता है और ऐसे समय उच्च कौशल की आवश्यकता होती है। विमान पर नियंत्रण पाने में होने वाली कोई भी देरी विमान के लिये घातक हो सकती थी।
स्क्वाड्रन लीडर जीएल विनीत के उच्च पायलट कौशल और सामयिक कार्यवाही से विमान को असामान्य स्थिति में जाने से बचा लिया। गंभीर प्रकृति की संकटपूर्ण स्थिति का अनुभव होने के बावजूद उन्होंने अपना संयम बनाये रखा। उन्होंने विमान के स्टॉल से रिकवरी की कार्रवाई पूरी की और इंजन व एयरफ्रेम को और नुकसान से बचाने के लिये तुरंत पोर्ट इंजन को बंद कर दिया। बेहद प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके असाधारण विमान उड़ान कौशल और शांत दिमाग से चालक दल के साथ बेहतरीन समन्वय के चलते वह एक इंजन से ही विमान को सफलतापूर्वक नीचे उतारने में सफल रहे। उन्होंने एक क्षतिग्रस्त विमान को सही स्थिति में लाने और उसमें सवार लोगों की जान बचाने में उच्च दर्जे का साहस, परिस्थितिजन्य उच्च जागरूकता और उत्कृष्ट पायलट कौशल के साथ ही उंचे पेशेवराना मानक का प्रदर्शन किया।
उनकी इस असाधारण कार्यकुशलता और साहस के लिये स्क्वाड्रन लीडर जीएल विनीत को वायु सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने भू-खतरा प्रबंधन के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क एमओयू पर हस्ताक्षर किए
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने तकनीकी आदान-प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती देने और स्थायी भू-खतरा प्रबंधन में सहयोग पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  के साथ एक फ्रेमवर्क समझौता ज्ञापन  किया है। डीआरडीओ के चेयरमैन एवं डीडीआरऐंडडी के सचिव डॉ जी सतीश रेड्डी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव श्री गिरिधर अरामने ने आज इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार, डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू-खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
डीआरडीओ के रक्षा भू-सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान  विभिन्न प्रकार के इलाकों और हिमस्खलन से निपटने की बेहतर प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास पर काम कर रहा है। हिमालयी इलाकों में भूस्खलन एवं हिमस्खलन के मैपिंग, पूर्वानुमान, नियंत्रण और उससे निपटने में डीजीआरई की विशेषज्ञता का उपयोग सुरंगों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के डिजाइन तैयार करने में किया जाएगा। टेरेन और मॉडलिंग सिमुलेशन डीजीआरई की एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है जो दुर्गम इलाकों के लिए योजना तैयार करने और मजबूत सड़क बुनियादी ढांचे के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इस बात पर सहमति हुई है कि डीआरडीओ की विशेषज्ञता का उपयोग देश में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन, हिमस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के स्थायी समाधान तलाशने में किया जाएगा।
सहयोग के लिए पहचाने किए गए कुछ क्षेत्रों में गंभीर हिमस्खलन/ भू-खतरों की विस्तृत जांच, राष्ट्रीय राजमार्गों पर भू-खतरों के लिए स्थायी शमन उपायों की योजना, डिजाइन एवं निर्माण शामिल हैं। इसमें सुरंग, निगरानी और शमन उपायों की देखरेख आदि भी शामिल हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
'ब्लू बीच' की सूची में शुमार हुए दो और भारतीय समुद्र तट
भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट हैं, दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाता है यह इको-लेबल
ब्लू बीच समाज को गौरवान्वित और पर्यटन को आकर्षित करते हैं
नए समुद्र तटों का इस सूची में शामिल होना चिरस्थायी पर्यावरण के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न का प्रमाण
संसाधनों के व्यापक प्रबंधन के जरिए अतिप्राचीन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र के रक्षण और संरक्षण की भारत की प्रतिबद्धता की एक बार फिर से सराहना करते हुए लक्षद्वीप स्थित उसके दो नए समुद्र तटों - मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको-लेबल "ब्लू फ्लैग" प्रदान किया गया है। इसके साथ ही भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणन के तहत प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या बारह  हो गई है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्विटर संदेश के माध्यम से इस गौरवशाली क्षण की घोषणा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चिरस्थायी पर्यावरण के निर्माण की दिशा में भारत की अथक यात्रा का एक भाग है।
कदमत तट
थुंडी तट
थुंडी बीच लक्षद्वीप द्वीपसमूह के सबसे प्राचीन और मनोरम समुद्र तटों में से एक है। यहां पर बिछी सफेद रेत, खाड़ी या लैगून के फ़िरोज़ा नीले पानी से घिरी है। यह तैराकों और पर्यटकों दोनों के ही लिए स्वर्ग के समान है। कदमत तट विशेष रूप से क्रूज पर्यटकों में लोकप्रिय है, जो वॉटर स्पोर्ट्स के लिए इस द्वीप पर आते हैं। सफेद मोतियों सी रेत, खाड़ी का नीला पानी, मध्यम जलवायु और मैत्रीपूर्ण स्थानीय लोगों वाला यह तट प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। दोनों तटों पर साफ-सफाई और रखरखाव; तथा तैराकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए नामित कर्मचारी हैं। दोनों समुद्र तट फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन  द्वारा अधिदेशित समस्त 33 मानदंडों का अनुपालन करते हैं।
ब्लू बीच में शामिल अन्य भारतीय समुद्र तटों में - शिवराजपुर-गुजरात, घोघला-दीव, कासरकोड और पदुबिद्री-कर्नाटक, कप्पड-केरल, रुशिकोंडा- आंध्र प्रदेश, गोल्डन-ओडिशा, राधानगर- अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु में कोवलम और पुडुचेरी में ईडन शामिल हैं।
पृष्ठभूमि:
डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन  की ओर से वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त इको-लेबल-ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया जाता है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार की पात्रता हासिल करने के लिए, कड़े पर्यावरण, शैक्षिक, सुरक्षा-संबंधी और पहुंच-संबंधी मानदंडों की एक श्रृंखला को पूरा करना चाहिए और उन्हें बरकरार रखा जाना चाहिए। ब्लू फ्लैग का मिशन पर्यावरणीय शिक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण और अन्य चिरस्थायी विकास पद्धतियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में निरंतरता को बढ़ावा देना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी मुंबई, महाराष्ट्र में कल दिव्यांगजनों के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए एक 'समाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन 24 दिसंबर 2021 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को और जिला प्रशासन उत्तरी मुंबई के सहयोग से रामानंद आर्य डी.ए.वी. कॉलेज, स्टेशन रोड, भांडुप , उत्तर-पूर्वी मुंबई, महाराष्ट्र में किया जाएगा।
विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए एसओपी का पालन करते हुए उत्तर-पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई के 1416 दिव्यांगजनों को 1.34 करोड़ रुपये की कुल राशि वाले 2588 सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण निशुल्क रूप से किया जाएगा। इस वर्ष जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में उत्तर-पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र, मुंबई के विभिन्न स्थानों में चिन्हित लाभार्थियों की पहचान की गई थी, जिनके लिए इन सहायक उपकरणों का वितरण किया जाना है।
इस शिविर में विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे जैसे ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, स्मार्ट फोन, कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एडीएल किट, सी.पी. चेयर आदि।
24 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले इस उद्घाटन शिविर समारोह में श्री रामदास आठवले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री देवेंद्र फडणवीस, विपक्ष के नेता, महाराष्ट्र विधानसभा और श्री मनोज कोटक, सांसद, उत्तर-पूर्वी मुंबई भी उपस्थित रहेंगे।
इस समारोह के दौरान श्रीमती अंजलि भवारा, सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, अलीम्को और जिला प्रशासन, मुंबई  के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
गांधी जयंती के अवसर पर गांधी स्मृति पर आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए
महात्मा गांधी के जन्म के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नई दिल्ली के गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माईगव  के 7 वर्ष पूरे होने पर इसके स्वयंसेवकों और योगदानकर्ताओं की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माईगव  के उन सभी स्वयंसेवकों और योगदानकर्ताओं की सराहना की है जिन्होंने अपने योगदान से इस मंच को समृद्ध किया है।
माईगव इंडिया के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा; “माईगव शासन में भागीदारी और हमारी युवा शक्ति की आवाज बनने के एक सबसे बेहतरीन उदाहरण के रूप में मौजूद है।"
आज जब हम #माईगव के 7 वर्ष पूरे कर रहे हैं, तो मैं उन सभी स्वयंसेवकों और योगदानकर्ताओं की सराहना करता हूं जिन्होंने अपने योगदान से इस मंच को समृद्ध किया है।"
रक्षा मंत्रालय
सफेद पानी में राफ्टिंग अभियान ‘रूद्रशिला’ को जैसलमेर से झंडी दिखाकर रवाना किया गया
सफेद पानी में राफ्टिंग अभियान ‘रूद्रशिला’ को जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन से मेजर जनरल टी.के. आइच, जनरल ऑफिसर कमांडिंग बैटल एक्स डिवीजन द्वारा 11 सितम्बर, 2019 को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह अभियान बैटल एक्स डिवीजन के तत्वावधान में कालीधर बटालियन की ओर से संचालित किया गया है।
कालीधर बटालियन के 75वें स्थापना दिवस पर ‘रूद्रशिला’ अभियान आयोजित किया गया है। ‘रूद्रशिला’ नाम उत्तराखंड की पहाडि़यों में अवस्थित गंगा नदी की सहायक नदी रुद्रप्रयाग पर रखा गया है। कालीधर बटालियन की स्थापना 1 नवम्बर, 1943 को हुई थी और इसने भारतीय सेना के सभी प्रमुख परिचालनों में भाग लिया है। वर्ष 1953 में कोरिया में तैनाती और वर्ष 2005-06 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में तैनाती भी इन प्रमुख परिचालनों में शामिल है।
अभियान दल की अगुवाई मेजर रवि कांत गौरव कर रहे हैं। इस अभियान दल में दो अधिकारी, चार जूनियर कमीशंड ऑफिसर और 18 जवान शामिल हैं। यह अभियान दल रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश तक कुल मिलाकर 140 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसका संचालन 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक किया जाएगा।
मेजर जनरल तरुण कुमार आइच ने कहा कि इस तरह के अभियान रोमांच, टीम वर्क, नेतृत्व और भारी दबाव में परिचालन से जुड़े कार्यों को सटीक ढंग से पूरा करने की क्षमता को दर्शाते हैं। यह भारतीय सेना की अंतर्निहित क्षमता है।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने बौद्ध पर्यटन की संभावनाओं का लाभ लेने में मदद के लिए आज नई दिल्ली से बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर को हरी झंडी दिखाई
पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से बौद्ध सर्किट विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बौद्ध पर्यटन में मौजूद संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के दौरान 'बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर एंड कॉन्फ्रेंस' का आयोजन किया है। इस समारोह में पर्यटन मंत्रालय एवं आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग के अन्य हितधारकों ने भाग लिया। आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने बड़े उत्साह के साथ अतिथियों का स्वागत किया।
पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 'बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन फैम टूर एंड कॉन्फ्रेंस' को रवाना करने से पहले दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक गंतव्यों से पहले भारतीय गंतव्यों की यात्रा करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमारे पास बुद्धिस्ट सर्किट टूरिस्ट ट्रेन जैसी महान विरासत है जो बिहार में गया , राजगीर  के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में सारनाथ  जैसे गंतव्यों को कवर करती है। मंत्री ने 'देखो अपना देश' अभियान की सच्ची भावना को समाहित करते हुए घरेलू पर्यटन के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया।
फैम टूर दिल्ली से दिल्ली तक है जिसमें प्रमुख बौद्ध स्थलों की यात्रा और बोधगया एवं वाराणसी में सम्मेलनों को कवर करना शामिल हैं। इस कार्यक्रम में टूर ऑपरेटरों, होटल कारोबारियों, मीडिया और पर्यटन मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों सहित लगभग 125 प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है। इसके अलावा, लगभग 100 स्थानीय टूर ऑपरेटर और पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा क्षेत्र के अन्य हितधारक भी इस सर्किट में पर्यटन के विकास एवं प्रचार के संबंध में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बोधगया और वाराणसी में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय बिहार और उत्तर प्रदेश में मौजूद बौद्ध स्थलों के बीच एक बुद्धिस्ट सर्किट विकसित कर रहा है। बुद्धिस्ट सर्किट के तहत विकास के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचा एवं लॉजिस्टिक्स, सांस्कृतिक अनुसंधान, विरासत एवं शिक्षा, जन जागरूकता, संचार और आउटरीच। उपर्युक्त कार्यक्षेत्रों के तहत किए जा रहे प्रमुख हस्तक्षेपों में कुशीनगर एवं श्रावस्ती में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास, बौद्ध स्थलों को जोड़ने वाले आरसीएस उड़ान मार्गों का परिचालन, गया रेलवे स्टेशन का विकास, बौद्ध स्थलों को जोड़ने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों का निर्माण, प्रतिष्ठित स्थल एवं स्वदेश दर्शन योजना के तहत बोध गया का विकास, बौद्ध स्थलों पर संग्रहालयों एवं विरासत केंद्र का विकास, बौद्ध तिब्बती संस्थानों में पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण एवं संरक्षण, बौद्ध धर्म पर पाठ्यक्रमों का विकास आदि शामिल हैं। जन जागरूकता, संचार एवं आउटरीच के तहत भारत में मौजूद बौद्ध स्थलों एवं विरासत के प्रचार के लिए योजना बनाई गई है। इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय में साझा बौद्ध विरासत पर वर्चुअल गैलरी का विकास, घटनाओं का वार्षिक कैलेंडर तैयार करना, संबंधित प्रमुख बाजारों में बौद्ध मीडिया अभियान, बौद्ध सम्मेलन आदि शामिल हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये खरीद नियमों में ढील
केंद्र सरकार ने कोविड-19 विश्व महामारी की रोकथाम की आवश्यकता पूरी करने के लिये साजो-सामान की सार्वजनिक खरीद को, सार्वजनिक खरीद  आदेश, 2017 के दायरे से बाहर कर दिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन औद्योगिक एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने कहा है कि उपरोक्त ढील 30 सितंबर, 2021 तक लागू रहेगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद, शिलांग द्वारा पटकाई क्रिश्चियन कॉलेज चुमुकेदिमा, सेथेकीमा, नगालैंड में कॉलेज छात्रावास का निर्माण
छात्राओं के लिए शैक्षणिक लक्ष्य, नैतिकता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कॉलेज द्वारा प्रबंध किए जाने वाले पटकाई क्रिश्चियन कॉलेज चुमुकेदिमा, सेथेकीमा, नगालैंड में छात्रावास आवास के निर्माण की परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद , शिलांग द्वारा शुरू की गई थी।
यह परियोजना 04.08.2017 को 234 लाख रुपये के अनुमानित लागत से मंजूर की गई थी। लागत में 210.60 लाख रुपये एनईसी द्वारा और 23.40 लाख रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किए गए। छात्रावास का निर्माण कॉलेज परिसर में किया गया है। यह परियोजना 28.10.2021 को पूरी हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मेरी संवेदनाएं मिजोरम में पत्थर की खदान धंसने की दुखद हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के साथ है। प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम"
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर में सैन्य तैयारी और सुरक्षा हालात का जायजा लिया
सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे दो दिन के दौरे पर 20 मई, 2021 को दिमापुरा  पहुंचे। उनके दौरे का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश की उत्तरी सरहद पर सैन्य तैयारी और पूर्वोत्तर के दूर-दराज के इलाको में सुरक्षा हालात का जायजा लेना था।
दिमापुर के कोर मुख्यालय पहुंचने पर सेना प्रमुख को जनरल ऑफीसर कमांडिंग स्पियर कोर ले.जन. जॉनसन मैथ्यू और डिविजन कमांडरों ने पूर्वोत्तर सीमा पर सैन्य तैयारी और मौजूदा हालात से अवगत कराया।
सेना प्रमुख ने शानदार चौकसी कायम रखने के लिये सभी सैन्य कर्मियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सेना हर वक्त चौकस रहे और एल.ए.सी. पर होने वाली गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे।
कार्यक्रम के अनुसार सेना प्रमुख 21 मई, 2021 को नई दिल्ली लौट आयेंगे।
गृह मंत्रालय
केन्द्र पश्चिम बंगाल में राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहा है
पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान से प्रभावित क्षेत्रों में तालमेल के प्रयासों और पुनर्वास उपायों को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज कैबिनेट सचिव श्रीराजीव गाबा की अध्यक्षता में पांचवीं बार बैठक की।
प्रधानमंत्री द्वारा अपने हवाई सर्वेक्षण और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राहत प्रयासों की समीक्षा के बाद की गई घोषणा के अनुसार राज्य सरकार को 1,000 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए प्रदान की गई सहायता के लिए केन्द्र को धन्यवाद दिया। राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में बिजली और दूरसंचार सेवाओं की बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क बहाल कर दिया गया है, लेकिन स्थानीय बिजली वितरण नेटवर्क को नुकसान ने कुछ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की पूर्ण बहाली को प्रभावित किया है। इन प्रयासों में केन्द्रीय एजेंसियों को पड़ोसी राज्यों की टीमों के साथ तैनात किया गया है।
इस बीच, कोलकाता में सड़क पर यातायात बहाली के लिए उनकी सफाई के काम में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ सेना को तैनात किया गया है।
पुनर्वास कार्यों में हुई प्रगति को देखते हुए, कैबिनेट सचिव ने सलाह दी कि बिजली की पूर्ण कनेक्टिविटी, दूरसंचार सेवा और पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय एजेंसियां राज्य की जरूरतों के मुताबिक किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए तैयार हैं। राज्य की मांग के आधार पर खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार भी आपूर्ति के लिए तैयार रखे गए हैं।
गृह मंत्रालय जल्द ही नुकसान का आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजेगा।
कैबिनेट सचिव ने यह भी सुझाव दिया कि पश्चिम बंगाल सरकार अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं के बारे में संकेत दे सकती है और केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर प्रकार की आवश्यक सहायता तेजी से प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ नजदीकी तालमेल बनाकर रखे।
पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनसीएमसीकी बैठक में भाग लिया। बैठक मेंगृह मंत्रालय, बिजली, दूरसंचार, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य, पेयजल और स्वच्छता, एचक्यू आईडीएस, एनडीएमए और एनडीआरएफाल्सो के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ‘प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास’ पर आयोजित पोस्ट-बजट वेबिनार में भाग लेगा
प्रधानमंत्री पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे
भारत सरकार केन्द्रीय बजट 2022 के तहत वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कुशल कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वेबिनार की श्रृंखलाओं का आयोजन कर रही है। यह वेबिनार श्रृंखला सभी क्षेत्रों में कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षाविदों और उद्योग के विशेषज्ञों को एक मंच पर ला रही है।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  का कार्यालय भारत सरकार के कई वैज्ञानिक मंत्रालयों और विभागों के साथ 2 मार्च, 2022 को ‘‘प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास’’ नामक वेबिनार का आयोजन कर रहा है। इस वेबिनार का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा इसके पूर्ण सत्र/ उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इस वेबिनार के दूसरे भाग में चार विभिन्न विषयगत सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन चार विषयगत सत्रों में एक-एक सत्र का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा किया जाएगा।
‘सतत विकास के लिए उभरती हुई प्रौद्योगिकियों’ पर विषयगत सत्र के एक हिस्से के रूप में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विषयों पर दो पैनल चर्चाओं का आयोजन किया जाएगा:-
- डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ स्टार्ट-अप्स और डीप टेक को सक्रिय करना
- डाटा सेंटर और क्लाउड के लिए भारत को वैश्विक केन्द्र बनाना
प्रत्येक विषय के बारे में निम्नलिखित पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी:-
- प्रमुख पहलें
- रोजगार सृजन/रोजगार बढ़ाने की क्षमता
- प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता
- अमृत काल के विजन को हासिल करने की योजना - इंडिया@2047
- अनुपालन भार कम करते हुए सुझाव दी गई कार्यवाही योजना
इस वेबिनार के तीसरे भाग में उपरोक्त मंत्रालय के मंत्री और सचिव अलग-अलग सत्रों से कार्रवाई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता तय करेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर, कौशल विकास और उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री और डॉ. जितेन्द्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी , पृथ्वी विज्ञान  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री की भी इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।
इन सत्रों में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, उद्योग, उद्योग संघों, स्टार्ट-अप्स और शैक्षणिक समुदाय के प्रतिभागी शामिल होंगे। इस आयोजन का विवरण https://events.negd.in/ पर देखा जा सकता है। वेबिनार को डिजिटल इंडिया के यूट्यूब चैनल और लिंक https://youtu.be/vR5GbW-c9-c पर लाइव देखा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
'11.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020' का पुनर्भुगतान
निम्नलिखित सरकारी स्टॉक का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है :
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तालिका : 27 दिसंबर, 2020 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा
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1.
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11.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020
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27 दिसंबर, 2020

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24 दिसंबर, 2020

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27 दिसंबर, 2020

‘11.60 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।