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अणु ऊर्जा विभाग
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दैनिक जीवन में परमाणु प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोगों का आह्वान किया
डॉ. जितेंद्र सिंह न्यूक्लियर खाद्य एवं कृषि में प्रगति पर रोड शो को किया संबोधित
न्यूक्लियर कृषि, कृषि और विकिरण प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न सत्र आयोजित
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दैनिक जीवन में न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी के व्यापक अनुप्रयोगों का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक, डॉ. होमीभाभा का दृष्टिकोण परमाणु अनुसंधान को प्रयोगशाला तक ही सीमित करना नहीं अपितु मानव जाति के लाभ के लिए इस प्रौद्योगिकी को बाहरी दुनिया में लाना था। डॉ. जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विभाग  के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  द्वारा आयोजित न्यूक्लियर फूड एंड एग्रीकल्चर में प्रगति पर एक रोड शो को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर डीएई के सचिव, श्री के. एन. व्यास और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पचास के दशक में, जब डॉ. होमीभाभा ने कहा था कि हमारे परमाणु कार्यक्रम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित है, तो दुनिया इस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन आज हम एक सफल और सुरक्षित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं।
परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, श्री के. एन. व्यास ने कहा कि इस रोड शो का उद्देश्य सामाजिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना है जिसे डीएई बढ़ावा दे रहा है। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, उर्वरक और रसायन मंत्रालयों, एफएसएसएआई और संबंधित सरकारी एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
दिन के दौरान, न्यूक्लियर कृषि और फसल सुधार, संयंत्र और मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी और खाद्य संरक्षण के लिए विकिरण प्रौद्योगिकियों पर विभिन्न सत्रों का आयोजन किया गया। इन सत्रों के दौरान तिलहन की फसल में सुधार, दालों में बीएआरसी का योगदान, अनाज और बाजरा में म्यूटेशन बिल्डिंग, फसल विकास और जल संरक्षण के लिए विकिरण आधारित तकनीक, जैव कीटनाशक और जैव उर्वरक, पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रौद्योगिकियां, फलों, सब्जियों के विकिरण प्रसंस्करण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा बीज उत्पादन और परिनियोजन में चुनौतियों और विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तन प्रजनन का उपयोग करते हुए पारंपरिक किस्मों को पुनर्जीवित करने पर भी चर्चा की गई।
भारतीय कृषि आज बढ़ती जनसंख्या, अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन, बदलते खाद्य स्वभाव और बढ़ते शहरीकरण जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रही है। 'कोई भी भूखा न रहे' इस उद्देश्य को पूर्ण करने के तहत पर्याप्त भोजन की आपूर्ति के अलावा, सभी को पौष्टिक भोजन प्रदान करना भी एक प्रमुख कार्य है। 'खाद्य सुरक्षा, विकिरण-आधारित फसल सुधार और खाद्य संरक्षण प्रौद्योगिकियां से फसल उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान होगा। इन प्रौद्योगिकियों के विकास से फसल पौध किसी भी प्रकार से जैविक और अजैविक प्रतिरोधों के साथ जलवायु अनुकूल और पोषक तत्वों से भरपूर किस्मों का विकास करने में सक्षम होगी और इससे जुड़ी सभी चिंताओं का भी समाधान निकाला जा सकेगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एसएस/एमबी– 4501
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय नेस्पष्ट किया कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्डके निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है
14 अगस्त को आयोजित बैठक के क्रम में रक्षा उत्पादन विभाग के अपर सचिवकी अध्यक्षता मेंरक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नेऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड  के अध्यक्ष के साथ मिलकर एक बार फिर अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ,भारतीय राष्ट्रीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ और रक्षा मान्यता प्राप्त संघों के पदाधिकारियों के साथ 20 अगस्त, 2019 से उनके द्वारा शुरू की जाने वाली हड़ताल के नोटिस के मुद्दे परबातचीत की। इस बैठक में श्रम और रोजगार मंत्रालय , भारत सरकार के अधिकारी भी शामिल थे।
समिति ने यह भी बताया कि कर्मचारियों की30 दिनों की हड़ताल का आह्वान अप्रत्याशित हैं, विशेषरूप से यह देखते हुए कि सरकार ने रक्षा मंत्रालय स्तर पर विचार विमर्श करने की उनकी मांग पहले ही स्वीकार कर ली थी।
समिति ने कर्मचारी संगठनों को बताया कि ओएफबी के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यह उपक्रम 100 प्रतिशत सरकार के स्वामित्व में है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ओएफबी का निजीकरण किया जा रहा है। ऐसा कर्मचारियों को गुमराह करने के इरादे सेकिया जा रहा है। ओएफबी केनिगमीकरण से ओएफबी रक्षा मंत्रालय के अन्य डीपीएसयू केसमकक्ष हो जाएगा। यह ओएफबी के हित में है क्योंकि इससे ओएफबी को परिचालन स्वतंत्रता और लचीलापन प्राप्त होगा, जिसका वर्तमान में अभाव है। इसके अलावा, इस विषय पर लिए किसी भी निर्णय में कर्मचारियों के हितों को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया जाएगा।
समिति ने यह भी बताया कि सरकार ओएफबी के कामकाज को लगातार मजबूत बनाने का प्रयास कर रही है। समीति ने कर्मचारी संगठनों से अनुरोध किया है कि वह ओएफबी को प्रतिस्पर्धी, उत्पादक और कुशल संगठन बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को मान्यता दें ताकि इसका टर्नओवर बढ़े और उसके लाभ अर्जन से कर्मचारियों का हित होगा। इसलिए समिति ने एक बार फिर कर्मचारी संगठनों से अपनी प्रस्तावित हड़ताल वापस लेने का अनुरोध किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इटली के हिंदू संघ के प्रतिनिधियों से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के हिंदू संघ-सनातन धर्म संघ के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के समुदाय सदस्यों से भेंट करते हुए उनके साथ वार्तालाप किया।
प्रधानमंत्री ने इटली में भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना भी की।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना मलेशिया द्वारा आयोजित द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेगी
भारतीय वायु सेना का एक दल 'उदारशक्ति' नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए आज मलेशिया के लिए रवाना हो गया है।
भारतीय वायु सेना एसयू-30 एमकेआई और सी-17 विमानों के साथ युद्धाभ्यास में भाग ले रही है जबकि आरएमएएफ एसयू 30 एमकेएम विमान उड़ाएगी। भारतीय दल अपने एयरबेस से सीधे ही अपने गंतव्य आरएमएएफ के कुआंतान एयरबेस के लिए रवाना हुआ।
यह अभ्यास भारतीय वायुसेना के दल के सदस्यों को परस्पर युद्ध क्षमताओं पर चर्चा करते हुए आरएमएएफ के कुछ बेहतरीन पेशेवरों के साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने का अवसर भी प्रदान करेगा।
इस चार दिवसीय युद्धाभ्यास में दोनों वायु सेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। उदारशक्ति अभ्यास मैत्री के लंबे समय से चले आ रहे बंधन को मजबूत करेगा और दोनों वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के अवसरों में वृद्धि करेगा जिससे इस क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
गोवा के पश्चिमी घाट के पठारों में वैज्ञानिकों ने मुरैनग्रास की एक प्रजाति की पहचान की है
गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रो. एम. के. जनार्थनम के सम्मान में नई प्रजाति का नाम इस्किमम जंतरमनामी रखा गया है, जिन्हें भारतीय घास वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है
भारत के चार वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक गोवा में पश्चिमी घाट पर वैज्ञानिकों ने भारतीय मुरैनग्रास की एक नई प्रजाति की पहचान की है। इसे पारिस्थितिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्णमानी जाती है। मसलन चारा आदि। इन प्रजातियों ने जटिल परिस्थितियों, कम पोषक तत्व की उपलब्धता, और हर मानसून में खिलने के लिए अनुकूलित किया है।
वैश्विक स्तर पर 85 प्रजातियां इस्चेमम से जानी जाती हैं, जिनमें से 61 प्रजातियां विशेष रूप से भारत में पाई जाती हैं।पश्चिमी घाट में जीनस की उच्चतम सांद्रता वाली 40 प्रजातियां हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान, पुणे स्थित अगरकरअनुसंधान संस्थान , पिछले कुछ दशकों से पश्चिमी घाट की जैव विविधता की खोज कर रहा है।
एआरआई से डॉ. मंदर दातार और डॉ. रितेश कुमार चौधरी के नेतृत्व में एक टीम पौधों के विभिन्न समूहों के बीच संबंधों पर काम कर रही है और प्रजातियों के विविधता को लेकर दस्तावेजीकरण करने के लिए भारतीय मुरैनग्रास  के विकासवादी विकास  पर काम कर रही है।टीम ने गोवा के पश्चिमी घाट के इस्किमम जंर्थनमीफिरोम प्लैटियस नामक एक विशेष प्रजाति की खोज की, और इस प्रजाति का वर्णन करने वाला एक शोध पत्र हाल ही में फिनलैंड के जर्नल एनलिस बोटनिसीफेनिकी में प्रकाशित हुआ।
गोवा के पश्चिमी घाट में अपनी खोज के दौरान एआरआई की टीम ने प्रजातियों के एक दिलचस्प नमूनों की पहचान की जो चट्टानों पर मिट्टी की पतली परत के ऊपर फैला हुआ मिला। काफी परख और अध्ययन के पाया गया कि यह विशेष प्रजातियों में से एक है। गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रो. एम. के. जनार्थनम के सम्मान में नई प्रजाति का नाम इस्किमम जंतरमनामी रखा गया है, जिन्हें भारतीय घास वर्गीकरण में उनके योगदान के लिए जाना जाता है
इस नई प्रजाति को पहली बार 2017 के मानसून में संग्रहित किया गया था।इसकी स्थिरता की पुष्टि करने के लिए इसे अगले दो वर्षों तक निगरानी में रखा गया था।प्रजातियों के आकृति विज्ञान और आणविक डेटा का इस्तेमाल प्रजातियों की नवीनता की पुष्टि करने के लिए किया गया था।
गोवा के भगवान महावीर नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में इस्किमम जंतरमनामी कम ऊंचाई वाले पठारों पर उगती है। वनस्पति ने चरम जलवायु परिस्थितियों में खुद को बचाए रखने को लेकर खुद को तैयार किया है। इनके बारे में अध्ययन से पता चाल कि इन प्रजातियों ने कठोर परिस्थितियों से बचने और हर मानसून में खिलने के लिए अनुकूलित कर लिया है।
[प्रकाशन लिंक:https://doi.org/10.5735/085.057.0415
और जानकारी के लिए डॉ. मंदर दतार , वैज्ञानिक, बायोडायवर्सिटी और पालेबायोलॉजी ग्रुप और डॉ. पीके डॉपीके धाकपेलकर, निदेशक , एआरआई, पुणे,  can be contacted. से संपर्क कर सकते हैं]
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने हेब्बल, मैसूर में सीएनजी और एलसीएनजी स्टेशनों का उद्घाटन किया
श्री पुरी ने सीजीडी संस्थाओं से मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत निर्धारित समय सीमा में पीएनजी कनेक्शनों को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया
घरेलू उपभोक्ताओं पर अंतरराष्ट्रीय ईंधन कीमतों का प्रभाव कम करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं: श्री पुरी
पर्यावरण के अनुकूल संपीडित प्राकृतिक गैस  की पहुंच बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हेब्बल, मैसूर  में 201वें सीएनजी स्टेशन और चौथे एलसीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया। ये सीएनजी/एलसीएनजी स्टेशन एजी एंड पी, प्रथम की ओर से स्थापित किए गए हैं। स्टेशनों के उद्घाटन के समय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन, मंत्रालय और तेल व गैस कंपनियों के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने देश में सीएनजी स्टेशनों और एलसीएनजी स्टेशनों का विस्तार करने के लिए एजी एंड पी, प्रथम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर जनता के लिए स्वच्छ और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार विकास की दिशा में लगातार नीतिगत और नियामकीय सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश में सीएनजी स्टेशन 2014 के 938 से बढ़कर 4629 हो गए हैं और यह संख्या 8000 तक पहुंचने की संभावना है। पीएनजी कनेक्शन चार गुना बढ़कर लगभग 1 करोड़ हो गए हैं जबकि 630 जिलों को कवर करते हुए सीजीडी नेटवर्क 9 गुना बढ़ गया है।
मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत मुद्दों पर स्पष्टता और उन फैसलों को लागू करने की क्षमता दिखाई है जिनसे इन लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिली। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब बिजनस है और देश के एनर्जी बास्केट में गैस का उपयोग 15 फीसदी तक बढ़ेगा और सीजीडी  नेटवर्क करीब 90 फीसदी उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा।
श्री पुरी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में गैस और कच्चे तेल का उत्पादन और उपलब्धता एक चुनौती है लेकिन भारत ऊर्जा मूल्य और उपलब्धता के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि घरेलू गैस की कीमतों में वृद्धि हेनरी हब और अन्य स्थानों पर मूल्य वृद्धि का एक छोटा हिस्सा है। यह सरकार की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव कम करने के लिए किए गए कई तरह के उपायों के कारण संभव हुआ है।
श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि पीएनजी कवरेज को ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाने की जरूरत है। उन्होंने सभी सीजीडी संस्थाओं से मिनिमम वर्क प्रोग्राम के तहत निर्धारित समय सीमा में पीएनजी कनेक्शन को पूरा करने के लिए हरसंभव प्रयास करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि सीजीडी बोली के 11वें दौर तक की प्रतिबद्धताओं के पूरा होने के बाद, भारत में अगले आठ वर्षों में 6 करोड़ पीएनजी कनेक्शन और करीब 9500 सीएनजी स्टेशन होंगे। इससे सभी को स्वच्छ ईंधन मिल सकेगा और सस्ती दरों पर सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
आज का उद्घाटन समारोह देश में परिवहन क्षेत्र के लिए पर्यावरण अनुकूल और सुविधाजनक ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ज्यादातर पारंपरिक ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस सुरक्षित और किफायती भी है।
माननीय प्रधानमंत्री ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 15 फीसदी तक बढ़ाने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। 2070 तक भारत के नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने में गैस आधारित अर्थव्यवस्था का विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
प्रस्तावित संयोजन, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड  द्वारा मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  की जारी और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत अधिग्रहण से सम्बंधित है।
अधिग्रहणकर्ता रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। अधिग्रहणकर्ता, अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगी कंपनियों के माध्यम से, भारत में खाद्य और किराने का सामान, टिकाऊ सामान, परिधान और जूते जैसी श्रेणियों में उत्पादों की थोक और खुदरा बिक्री का व्यवसाय करती है।
लक्ष्य कंपनी भारत में नकद खरीद  थोक व्यापार का कारोबार करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
जल जीवन मिशन- शहरी योजना देश के सभी शहरों को शामिल करने के लिए तैयार की गई है
अधिक जल सुरक्षित बनने के लिए शहरों के बीच प्रतिस्पर्धा
जल वितरण के दौरान कम से कम नुकसान, ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों में से एक
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि जल जीवन मिशन   सभी घरों में पानी की आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि जेजेएम-यू से शहरों के बीच पानी को सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा होगी और जल संरक्षण के प्रति अधिक जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा होगी।
श्री मिश्रा ने कल शाम पायलट पे जल सर्वेक्षण का शुभारंभ करते हुए कहा कि पायलट की सीख के आधार पर, इस सर्वेक्षण को सभी अमृत शहरों तक विस्तारित किया जाएगा। मिशन गैर-राजस्व जल के नुकसान को वर्तमान 40-50 प्रतिशत से घटाकर लगभग 20 प्रतिशत तक कम करने के लिए जल वितरण के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने की दिशा में आगे काम करेगा। पानी की गुणवत्ता में सुधार मिशन का एक प्रमुख घटक है ताकि नल से 'पीने का पानी' का उद्देश्य साकार हो सके। इसके अलावा, अपशिष्ट जल का उपचार और पुन: उपयोग एक और महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करने वाला क्षेत्र होगा।
आगरा, बदलापुर, भुबनेश्वर, चुरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत और तुमकुर जैसे 10 शहरों में पायलट ऑन पेय जल सर्वेक्षण आरम्भ किया गया है। पेय जल सर्वेक्षण शहरों में एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से पानी के समान वितरण, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और जल निकायों की मात्रा और गुणवत्ता के संबंध में मानचित्रण का पता लगाने के लिए आयोजित किया जाएगा। मिशन की निगरानी एक प्रौद्योगिकी-आधारित मंच के माध्यम से की जाएगी, जिस पर लाभार्थी प्रतिक्रिया की प्रगति और आउटपुट-परिणाम के साथ निगरानी की जाएगी।
जल जीवन मिशन  , एसडीजी लक्ष्य-6 के अनुसार सभी 4,378 वैधानिक शहरों में कार्यात्मक नलों के माध्यम से सभी घरों में पानी की आपूर्ति के लिए सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करने के लिए बनाया गया है। 500 अमृत शहरों में जल निकासी/सीवेज प्रबंधन उन्हें जल के लिये सुरक्षित बनाने का उद्देश्य जेजेएम  के तहत प्रमुख ध्यान देने वाले क्षेत्र में से हैं। शहरी घरेलू नल कनेक्शनों में अनुमानित अंतर 2.68 करोड़ है और 500 अमृत शहरों में सीवर कनेक्शन / सेप्टेज में अनुमानित अंतर 2.64 करोड़ है, जिसे जेजेएम  में शामिल करने का प्रस्ताव है। जेजेएम  के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय 2,87,000 करोड़ रुपये है जिसमें अमृत मिशन को वित्तीय सहायता जारी रखने के लिए 10,000 करोड़ शामिल हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति  का राष्ट्रीय उद्घाटन
भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  ने 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति  की शुरुआत की है जो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  के तहत हासिल स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर केंद्रित है। इसके तहत सुनिश्चित किया गया है कि कोई भी पीछे न रहे और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक पहुंच बढ़े।
वर्ष 2014 में एसबीएम-जी के लॉन्च के बाद से अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, 5.9 लाख से अधिक गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों ने खुद को खुले में शौच मुक्त  घोषित किया है। यह रणनीति डीडीडब्ल्यूएस द्वारा राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई है। यह स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं एवं अन्य संबंधित हितधारकों को ओडीएफ प्लस के लिए योजना बनाने में मार्गदर्शन के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है। ओडीएफ प्लस ऐसी श्रेणी है जहां हर कोई शौचालय का उपयोग करता है और हर गांव में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस रणनीति का उद्घाटन किया और कहा, “यह रणनीति पुस्तक एसबीएम-जी के प्रयासों को बनाए रखने के लिए एक रूपरेखा है। देश ने अभूतपूर्व प्रगति का प्रदर्शन किया है और सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त  घोषित किया है जो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनके लिए उपयुक्त श्रद्धांजलि है। मैं इस लक्ष्य को हासिल करने में किए गए प्रयासों के लिए राज्य सरकारों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। एसबीएम-जी की वजह से ही भारत अब स्वच्छता के मामले में अन्य देशों के लिए एक प्रेरणास्रोत बन गया है।"
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव श्री परमेश्वरण अय्यर ने कहा, “भारत में एक स्वच्छता क्रांति दिखी है और एसबीएम-जी ने खुद को एक जन-आंदोलन में बदल दिया है। यह 10 वर्षीय रणनीति राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा क्षमता सुदृढ़ीकरण, आईईसी , जैविक अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रे जल प्रबंधन और काले पानी के प्रबंधन के माध्यम से इस मिशन के लाभ को सतत बनाए रखने की आवश्यकता पर केंद्रित है।"
यह रणनीति विकास सहयोगियों, नागरिक समाज और अंतर-सरकारी भागीदारी के साथ संभावित सहयोग के बारे में भी बताती है। यह स्वच्छता वित्तपोषण के लिए अभिनव मॉडल पर भी प्रकाश डालता है।
हम 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उन्हें एक स्वच्छ भारत समर्पित करने की तैयारी कर रहे हैं। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कोई भी पीछे न रहे और अगर किसी घर में शौचालय नहीं है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर शौचालय बनाने की सुविधा दी जाए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 4200 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनाए जा रहे अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे की प्रगति का निरीक्षण किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे  की प्रगति का निरीक्षण किया। ये 109 किमी लंबा ग्रीनफील्ड कॉरिडोर कुल 4200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।
ये अहमदाबाद और धोलेरा को जोड़ने तथा धोलेरा के कई विशेष निवेश क्षेत्रों को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करेगा। ये एक्सप्रेसवे अहमदाबाद और धोलेरा के बीच तेज गति से यात्रा को सक्षम करेगा और यात्रा के समय को लगभग 1 घंटे  कम कर देगा। ये धोलेरा में हवाई अड्डे के लिए सीधी कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा।
ये मार्ग सरखेज को धोलेरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के माध्यम से नवगाम और धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र  के पास सरदार पटेल रिंग रोड से जोड़ता है। ये एक्सप्रेस-वे अहमदाबाद और धोलेरा में औद्योगिक गतिविधियों को रफ्तार देने में भी मददगार साबित होगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग द्वारा साइबर जागरूकता अभियान आयोजित
विधि कार्य विभाग की साइबर सुरक्षा सेल ने एक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से साइबर स्वच्छता का प्रचार करने हेतु दिनांक 7 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक साइबर जागरुकता दिवस का आयोजन किया । इसके अलावा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को डिजिटल डोमेन से जुड़ी संवेदनशील बातों के मामले में शिक्षित करने के लिए एक सुग्राहीकरण कार्यशाला आयोजित की गई ताकि वे खुद को मौजूदा रुझानों से अवगत रख सकें ।
डिजिटल परिवर्तन के महत्व को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल स्पेस में सभी की सक्रिय और सुरक्षित भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विधि कार्य विभाग ने गलियारों में साइबर सुरक्षा युक्तियों पर सूचनात्मक पोस्टरों से लेकर सभी वर्गों में क्या करें और क्या न करें प्रसारित करने से लेकर कई राउंड में साइबर जागरूकता दिवस मनाया ।
विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला दिनांक 11 नवंबर 2022 को आयोजित की गई, जिसमें अतिथि वक्ता डॉ. पवन दुग्गल, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, साइबर सुरक्षा कानून पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग के संस्थापक और अध्यक्ष तथा साइबर लॉ यूनिवर्सिटी के संस्थापक व चांसलर, एवं श्री वी.टी.वी. रमन्ना, उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई । वक्ताओं ने साइबर सुरक्षा से संबंधित कानूनों पर विचार-विमर्श किया और श्रोताओं को समाज पर साइबर अपराध के प्रभाव और प्रभाव के बारे में जानकारी दी । कार्यशाला के अंतर्गत एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तर सत्र की आयोजित किया गया ।
साइबर जागरूकता गतिविधियों के अंतर्गत माईगोव के सहयोग से सोशल मीडिया अभियान और साइबर क्विज पर ध्यान केंद्रित किया गया, ताकि साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता, साइबर धोखाधड़ी, फिशिंग, धमकी, वायरस हमलों आदि के बारे में आमजन के बीच जागरूकता पैदा की जा सके । एंड-यूज़र को लक्षित करने वाली सोशल मीडिया सामग्री के संबंध में, विधि एवं न्याय मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का प्रसार किया गया है ।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन में आयोजित हो रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या 100 से अधिक होने पर एथलीटों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं, हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत एवं दृढ़ संकल्प से ही भारत द्वारा 100 से अधिक पदक जीतना सुनिश्चित हुआ है : श्री अनुराग सिंह ठाकुर
केंद्रीय युवा और खेल मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चीन में आयोजित हो रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत के पदकों की संख्या 100 से अधिक होने पर एथलीटों को बधाई दी है। उन्होंने कहा, “140 करोड़ भारतीयों की ओर से सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं।” वे भविष्य के खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि एशियाई खेलों के 72 वर्षों के इतिहास में हमारे एथलीटों ने इस बार कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और कई नए एशियाई रिकॉर्ड भी स्थापित किए हैं। एथलेटिक्स में 29 मैडल और निशानेबाजी में 22 पदक जीतकर नए रिकॉर्ड बनाए गए हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं हमारे खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही भारत द्वारा 100 से अधिक पदक जीतना सुनिश्चित हुआ है। मैं इन एशियाई खेलों में इतिहास रचने के लिए सभी खिलाड़ियों को सलाम करता हूं।
उन्होंने यह भी कहा कि हमारी हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें भविष्य में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने "खेलोगे तो खिलोगे" नारा देते हुए कहा था कि विचार प्रक्रिया में बदलाव और सुविधाएं उपलब्ध कराने से अच्छे परिणाम आएंगे और आज ऐसा ही हो रहा है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 11 मई, 2020 तक देश भर में 468 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाईं
यात्रियों को दिया जा रहा है मुफ्त भोजन और पानी
यात्रियों को भेजने वाले राज्य और यात्रियों का आगमन स्वीकार करने वाले राज्य दोनों की ही सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें
सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का किया जा रहा है सख्ती से पालन
इनमें से प्रत्येक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन से तकरीबन 1200 यात्री करते हैं सफर
विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही विशेष रेलगाड़ियों से सुनिश्चित करने के बारे में गृह मंत्रालय का आदेश  प्राप्त होने के बाद भारतीय रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
11 मई 2020  तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 468 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें से 363 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुकी हैं और 105 ट्रेनें फिलहाल अपने-अपने गंतव्यों की ओर अग्रसर हैं।
इन 363 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न राज्यों में पहुंचने पर समाप्त हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश , बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल  और तमिलनाडु ।
इन स्पेशल ट्रेनों ने प्रवासियों को अनेक शहरों तक पहुंचाया है जिनमें तिरुचिरापल्ली, टिटलागढ़, बरौनी, खंडवा, जगन्नाथपुर, खुर्दा रोड, प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, हटिया, बस्ती, कटिहार, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा इत्यादि शामिल हैं।
इन ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों से अधिकतम लगभग 1200 यात्री ही ‘सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश’ का बाकायदा पालन करते हुए सफर कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग या जांच सुनिश्चित की जाती है। एक और विशेष बात यह है कि इन ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों से सफर के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।