ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले पांच सप्ताहों में कोविड के नए मामलों से अधिक मरीजों का संक्रमण से मुक्त होना जारी
कोविड के संक्रमित मरीजों की संख्या में गिरावट जारी; आज इसकी संख्या 5.2 लाख है
पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के नए मामले 50,000 से कम पाए गए हैं, जबकि प्रतिदिन संक्रमण से मुक्त होने वाले नए मरीजों की संख्या 54,000 से अधिक है। पिछले पांच सप्ताहों से प्रतिदिन कोविड के नए मामलों की तुलना में संक्रमण से मुक्त होने वाले नए मामलों की संख्या अधिक पाई गई है।
पिछले 24 घंटों में कोविड के 54,157 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि फिलहाल इसके 47,638 नए मामलों की पुष्टि हुई।
पिछले पांच सप्ताहों से औसत प्रतिदिन नए मामलों में लगातार कमी हो रही है। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में औसत प्रतिदिन 73,000 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि औसत प्रतिदिन नए मामले घटकर 46,000 हो गए हैं।
लगातार संक्रमण से मुक्त होने वाले नए मरीजों की संख्या के कारण संक्रमित मरीजों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। आज संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5,20,773 है। संक्रमित मरीजों की संख्या देश में अब तक के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या का केवल 6.19 प्रतिशत है।
अधिक संख्या में संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों के बल पर संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी हो रही है। अब तक कुल 77,65,966 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। संक्रमण से मुक्त मरीजों की संख्या और संक्रमित मरीजों की संख्या में लगभग 72.5 लाख  का अंतर है। राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण मुक्ति दर बढ़कर 92.32 प्रतिशत हो गई है।
10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 80 प्रतिशत मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं।
महाराष्ट्र में एक दिन में 11,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जो अधिकतम है।
10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से संक्रमण के 79 प्रतिशत नए मामलों का पता चला है।
महाराष्ट्र में सर्वाधिक 10,000 से अधिक नए संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि 9,000 से अधिक ऐसे मामलों के साथ केरल का दूसरा स्थान है।
पिछले 24 घंटों में 670 मरीजों की मौत हुई है।
इनमें से, 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लगभग 86 प्रतिशत मामले हैं। महाराष्ट्र से 38 प्रतिशत से अधिक नई मौतों  का पता चला है। दिल्ली का 66 नई मौतों के साथ दूसरा स्थान है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के द्वारा परिचालन प्रदर्शन देखा
रक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
भारतीय नौसेना के पास भारत के राष्ट्रीय समुद्री हितों की संपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है: राष्ट्रपति मुर्मु
भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नौसेना दिवस के अवसर पर विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के परिचालन प्रदर्शन को देखा। उन्होंने रक्षा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन और शिलान्यास भी किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने नौसेना दिवस पर सभी अधिकारियों एवं जवानों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम इस दिन को 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना की वीरतापूर्ण कार्रवाइयों की याद में मनाते हैं, जिन्होंने भारत की ऐतिहासिक जीत में योगदान दिया था। यह हमारे शहीदों को याद करने और सम्मान देने का दिन है जिन्होंने इतिहास में अपना एक अमिट स्थान बनाया और वे हर पीढ़ी को प्रेरित कर रहे हैं। यह दिन हमें भारत को अमृत काल से होते हुए एक महान भविष्य की ओर ले जाने के लिए खुद को फिर से समर्पित करने की याद दिलाता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम स्वाभाविक रूप से एक समुद्री राष्ट्र हैं - जिसके तीन तरफ समुद्र और चौथी तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। यह सहज है कि महासागर भारत के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारतीय नौसेना के पास भारत के राष्ट्रीय समुद्री हितों की सुरक्षा हर तरह से सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय नौसेना दृढ़ता में मजबूत, प्रतिबद्धता में कृतसंकल्प, क्षमता निर्माण में भविष्य को देखने वाली और कर्म में परिणाम उन्मुख बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह इस नौसेना दिवस के विषय- " युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य के लिए तैयार बल' से भी स्पष्ट होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि सर्वोच्च कमांडर के रूप में, उन्हें विश्वास है कि भारतीय नौसेना एक नए और विकसित भारत की दृष्टि के साथ लगातार आगे बढ़ती रहेगी।
जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया गया और जिनकी आधारशिला रखी गई, उनके बारे में बोलते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये परियोजनाएं भारत के समग्र और समावेशी विकास में बड़ा योगदान देंगी। उन्होंने कहा कि हमें दरारों को भरना होगा ताकि सभी भारतीय गर्व के साथ आगे बढ़ सकें और नए और विकसित भारत में कदम रख सकें।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए यहां क्लिक करें-
राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
भारतीय पुलिस सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह ने आज  को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि कानून के नियम आदर्श राज्य का आधार होते हैं और कानून के प्रवर्तक के रूप में, भारतीय पुलिस सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि शासन का पूरा परिदृश्य कानून के नियम से विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में इसका विशेष महत्व है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक वास्तव में समान हों।
राष्ट्रपति ने कहा कि आईपीएस अधिकारियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे में यह स्वाभाविक है कि लोग वर्दी वाली इस सेवा को रूतबे और रौब के साथ जोड़कर देखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस अधिकारी सभी के मानवाधिकारों का सम्मान करते हुए कानून के दुरुपयोग को रोकने तथा आम आदमी में सुरक्षा की भावना पैदा करने का काम करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र भी आतंकवाद और उग्रवाद के उभरते खतरों से उत्पन्न आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए इन अधिकारियों से ईमानदार प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट कार्य क्षमता की अपेक्षा करता है।
आरआरके/एएम/एमएस-3861
(Visitor Counter : 150
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन  की 16.69 करोड़ से अधिक खुराक निशुल्क उपलब्ध करवाई हैं
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 75 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 48 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगी
भारत सरकार “सम्पूर्ण सरकार” सोच के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग लेकर कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है I टीकाकरण  इस महामारी के नियंत्रण एवं प्रबन्धन भारत सरकार की उस पांच सूत्रीय रणनीति का एक अभिन्न अंग है जिसमें परीक्षण, पता लगाना, उपचार एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैं।
01 मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण की उदारीकृत एवं त्वरित चरण 3 रणनीति का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। नए पात्र जनसंख्या समूहों के पंजीकरण का कार्य पिछले महीने की 28  से शुरू हो गया है। सम्भावित लाभार्थी सीधे CoWIN  पोर्टल  अथवा आरोग्य सेतु एप के माध्यम से अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की लगभग 16.69 करोड़  खुराकें निशुल्क उपलब्ध करवाई हैं। इसमें से आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपव्यय सहित कुल खपत 15 करोड़ 94 लाख 75 हजार 507 खुराकों का उपयोग हुआ है I
जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 75 लाख से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं I
साथ ही, आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 48 लाख से अधिक  खुराक और मिल जाएंगी I
गृह मंत्रालय
‘जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरता : कैदियों एवं जेल कर्मचारियों की असुरक्षा और उनका संरक्षण’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
जेल की व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि कारावास प्रक्रिया के दौरान ज्यादा कष्ट न हो : श्री जी.किशन रेड्डी
पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  12 एवं 13 सितम्बर, 2019 को ‘जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरता : कैदियों एवं जेल कर्मचारियों की असुरक्षा और उनका संरक्षण’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन आज बीपीआरएंडडी मुख्यालय में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा किया गया। उन्होंने गृह मंत्रालय, सीएपीएफ और राज्य पुलिस के सेवारत एवं सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षाविदों, सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधियों, जेल अधिकारियों और बीपीआरएंडडी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में मुख्य भाषण दिया।
इस अवसर पर श्री रेड्डी ने सुधारक सेवाओं के क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का उल्लेख किया और इसके साथ ही जेल प्रणालियों एवं संबंधित मानव संसाधन को बेहतर बनाने के लिए एक सचेत नीति बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही देश में जेल प्रशासन विभिन्न मंचों पर गहन विचार-विमर्श का विषय रहा है। यहां तक कि देश के उच्चतम न्यायालय ने भी जेलों की स्थितियों पर अपनी चिंता जताई है। अत: जेलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने, कैदियों के रहन-सहन का स्तर बेहतर करने और जेलों को एक सुधार केन्द्र में तब्दील करने की जरूरत है।
श्री रेड्डी ने कहा कि जेल की व्यवस्था ऐसी हो जिससे कि कारावास प्रक्रिया के दौरान ज्यादा कष्ट न हो। उन्होंने कैदियों के व्यवहार में सुधार लाने और फिर इसके बाद उनका पुनर्वास करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने जेल सुधारों से जु़ड़ी विभिन्न चुनौतियों जैसे कि जेलों में जरूरत से ज्यादा कैदियों को रखे जाने, विचाराधीन कैदियों की अधिक संख्या, जेलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, जेलों में आपराधिक गतिविधियां एवं कट्टरता, महिला कैदियों एवं उनके बच्चों की सुरक्षा, समुचित जेल प्रशासन के लिए धन एवं स्टाफ की कमी इत्यादि का भी उल्लेख किया।
श्री रेड्डी ने जेलों में स्थितियां बेहतर करने के लिए पिछले 10 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया। इनमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और लोक अदालतों की स्थापना भी शामिल है, जिससे विचाराधीन कैदियों से जुड़े लंबित मामलों में कमी आएगी और इसके परिणामस्वरूप जेल प्रणाली पर कम बोझ पड़ेगा। उन्होंने केन्द्र सरकार की ‘जेल आधुनिकीकरण योजना’ का उल्लेख किया, जिस पर 1800 करोड़ रुपये की लागत आएगी और जिसका उद्देश्य 199 नई जेलें, 1572 अतिरिक्त बैरक एवं जेल कर्मियों के लिए 8568 आवासीय परिसर  बनाना है।
इस अवसर पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम, आरंभ’ के दूसरे संस्करण में भारतीय सिविल सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया
युवा अधिकारियों से राष्ट्र के हितों के अनुरूप निर्णय लेने का आह्वान किया
‘एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम, आरंभ’ केवल एक शुरुआत नहीं है, बल्कि एक नई परम्परा का भी प्रतीक है - प्रधानमंत्री
लोक सेवकों से देश को आत्म निर्भर बनाने के प्रयासों में ‘वोकल फॉर लोकल’ का मंत्र अपनाने का आग्रह
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एलबीएसएनएए, मसूरी में भारतीय लोक सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ संवाद किया। यह 2019 में पहली बार शुरू किए गए ‘एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम, आरंभ’ का हिस्सा है।
प्रशिक्षु अधिकारियों की ओर से दिए गए प्रस्तुतिकरण के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में प्रशिक्षु अधिकारियों से सरदार वल्लभभाई पटेल के सिद्धांत ‘देश के नागरिकों की सेवा ही एक लोक सेवक का सर्वोपरि कर्तव्य है’ को अपनाने का आग्रह किया।
श्री मोदी ने युवा अधिकारियों से देश के हितों के अनुरूप निर्णय लेने और देश की एकता और अस्मिता को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोक सेवकों की ओर से लिए जाने वाले निर्णय आम आदमी के हितों के अनुरूप होने चाहिए, भले ही अधिकारी किसी भी क्षेत्र अथवा विभाग में कार्यरत हों।
प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि देश के ‘इस्पाती ढांचे’ का ध्यान दिन-प्रतिदिन के कार्यों के संचालन का होने के बजाए राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करना होना चाहिए और संकट की स्थितियों में यही सबसे अधिक अहम हो जाता है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने नये उद्देश्यों को हासिल करने, नये दृष्टिकोण को अपनाने की दिशा में प्रशिक्षण की आवश्यकता और कौशल विकास के लिए उसकी वृह्त भूमिका पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पुराने समय के बजाए अब देश में मानव संसाधन के प्रशिक्षण में आधुनिक विधियों पर जोर दिया जा रहा है और पिछले दो-तीन वर्षों में लोक सेवकों के प्रशिक्षण पैटर्न में बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि एकीकृत बुनियादी पाठ्यक्रम आरंभ केवल एक शुरुआत ही नहीं है, बल्कि यह एक नई परम्परा का प्रतीक है।
श्री मोदी ने लोक सेवाओं में हाल ही में किए गए सुधारों में से एक मिशन कर्मयोगी का जिक्र किया और कहा कि यह लोक सेवकों की क्षमता निर्माण का एक प्रयास है, ताकि वे और अधिक सृजनात्मक और आत्म विश्वासी बन सकें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार शीर्ष से निम्न दृष्टिकोण पर काम नहीं करेगी और जिन लोगों के लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, उनमें जनता का समावेश किया जाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पीछे वास्तविक प्रेरक बल देश के लोग ही हैं।
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश की कार्य प्रणाली में सभी नौकरशाहों की भूमिका न्यूनतम सरकार और अधिकतम सुशासन को सुनिश्चित करने की है। श्री मोदी ने लोक सेवकों से यह सुनिश्चित करने को कहा ताकि नागरिकों की परेशानियां कम की जा सके और आम आदमी को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने देश को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में लोक सेवक प्रशिक्षु अधिकारियों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाने का आग्रह किया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
नए ऑनलाइन सिस्टम पर एमएसएमई/ उद्यम के पंजीकरण का आंकड़ा 50 लाख पार पहुंचा
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  द्वारा शुरू की गई एमएसएमई/उद्यम पंजीकरण की नई ऑनलाइन प्रणाली समय और प्रौद्योगिकी की कसौटी पर खरा उतरी है क्योंकि अब तक 50 लाख से अधिक उद्यम इस पर सफलतापूर्वक अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इनमें 47 लाख से अधिक सूक्ष्म संगठन और 2.7 लाख लघु इकाइयां शामिल हैं। 1 जुलाई, 2020 से यह पंजीकरण सुविधा चालू हुई थी।
यह कहा जा सकता है कि एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई की परिभाषा और पंजीकरण की प्रक्रिया को दिनांक 1 जुलाई 2015 से बदल दिया था। इसने एमएसएमई/उद्यम पंजीकरण  के लिए एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया था। तब से पोर्टल सुचारू रूप से काम कर रहा है। यह पोर्टल सीबीडीटी और जीएसटी नेटवर्क के साथ-साथ जीईएम के साथ भी एकीकृत है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस एकीकरण के माध्यम से अब एमएसएमई पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया कागजरहित हो गई है।
उद्यम जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, उन्हें एमएसएमई मंत्रालय और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा दिए जाने वाले लाभों का फायदा उठाने के लिए अपना पंजीकरण कराना चाहिए। पंजीकरण निःशुल्क है और केवल सरकारी पोर्टल पर ही किया जाना चाहिए। किसी भी सहायता के लिए, उद्यमी मंत्रालय के पास के डीआईसी या चैंपियंस कंट्रोल रूम से संपर्क कर सकते हैं या https://champions.gov.in पर लिख सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 जून को उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री लखनऊ में 80,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 1406 परियोजनाओं के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @3.0 में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री कानपुर के परौंख गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 जून, 2022 को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ पहुंचेंगे, जहां वे यूपी इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी @3.0 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 1:45 बजे कानपुर के परौंख गांव पहुंचेंगे, जहां वे माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद के साथ पथरी माता मंदिर के दर्शन करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वे डॉ. बी. आर. अंबेडकर भवन जाएंगे, जिसके बाद दोपहर 2:15 बजे मिलन केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र माननीय राष्ट्रपति का पैतृक घर है, जिसे सार्वजनिक उपयोग के लिए दान कर दिया गया था और एक सामुदायिक केंद्र  में परिवर्तित कर दिया गया था। इसके बाद वे दोपहर 2:30 बजे परौंख गांव में एक सार्वजनिक समारोह में शामिल होंगे।
ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान प्रधानमंत्री 80,000 करोड़ रुपये से अधिक की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। परियोजनाओं में कृषि और संबद्ध, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, अक्षय ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा एवं एयरोस्पेस, हथकरघा तथा कपड़ा आदि जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं। इस समारोह में देश के उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे।
21-22 फरवरी, 2018 को यूपी इन्वेस्टर्स समिट 2018 आयोजित किया गया था, जबकि पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 29 जुलाई, 2018 को और दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 28 जुलाई, 2019 को आयोजित किया गया था। पहले ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान, 61,500 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था और दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में 67,000 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 290 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया।
अंतरिक्ष विभाग
इसरो में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम शुरू
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस वर्ष से स्कूली बच्चों के लिए “युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम”  नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्य रूप से अंतरिक्ष कार्यकलापों के उभरते क्षेत्रों में अपनी रुचि जगाने के इरादे से युवाओं को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है। इसरो ने इस कार्यक्रम को "उन्हें कम उम्र में ही ज्ञान प्रदान करने" के लिए चुना है। आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्मियों की छुट्टियों के दौरान लगभग दो सप्ताह की अवधि का होगा और प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से 3 छात्रों का चयन करना प्रस्तावित है, जो सीबीएसई, आईसीएसई और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। जो छात्र 8 वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9 वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, वे कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
इसरो ने भारत में संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से संपर्क किया है ताकि वे अपने प्रत्येक राज्य / केंद्रशासित प्रदेश से तीन छात्रों के चयन की व्यवस्था कर सकें और इसरो को सूची के बारे में बता सकें। यह चयन शैक्षणिक प्रदर्शन और पाठ्येतर गतिविधियों पर आधारित है, जो स्पष्ट रूप से चयन मानदंड में वर्णित है जिन्हें राज्यों के मुख्य सचिवों / संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पहले से ही परिचालित कर दिया गया हैं। ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित छात्रों को चयन मानदंडों में विशेष भारांक दिया गया है। मार्च 2019 के अंत तक प्रत्येक राज्य से चयनित उम्मीदवारों की सूची अपेक्षित है।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेजे/एनके-350
(Visitor Counter : 754
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कॉपीराइट  नियम, 2021 अधिसूचित
संशोधन से मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप बनाने में सहायता मिलेगी
नए नियमों से जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा
भारत सरकार ने कॉपीराइट  नियम, 2021 को राजपत्रित अधिसूचना जी एस आर 225  दिनांक 30 मार्च, 2021 के द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया है। भारत में, कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और कॉपीराइट नियम, 2013 कानून हैं। कॉपीराइट नियम, 2013 को अंतिम बार वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था।
मौजूदा नियमों को अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधन पेश किए गए हैं। इसका उद्देश्य कॉपीराइट कार्यालय में कार्य और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को प्राथमिक मोड के रूप में अपनाना है, ताकि डिजिटल युग में तकनीकी प्रगति के सन्दर्भ में सुचारू और बाधारहित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कॉपीराइट पत्रिका के प्रकाशन के बारे में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिससे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। उक्त पत्रिका कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रावधान पेश किए गए हैं, जिससे वितरित नहीं की गयी रॉयल्टी राशियों का समाधान करने तथा रॉयल्टी संग्रह व वितरण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और पता लगाने योग्य भुगतान प्रणालियों के उपयोग की सुविधा प्राप्त होगी। कॉपीराइट सोसाइटी के काम-काज में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए एक नया नियम पेश किया गया है, जिसके तहत कॉपीराइट सोसाइटी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट तैयार करने और इसे सार्वजनिक करने की आवश्यकता होगी।
इन संशोधनों से कॉपीराइट नियमों का, वित्त अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के साथ सामंजस्य स्थापित हुआ है, जिसके तहत कॉपीराइट बोर्ड का अपीलीय बोर्ड में विलय कर दिया गया है।
सॉफ़्टवेयर कार्यों के पंजीकरण की अनुपालन आवश्यकताओं को काफी हद तक कम कर दिया गया है, क्योंकि अब आवेदक के पास स्रोत कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों, या पूरे स्रोत कोड यदि 20 से कम पृष्ठ हैंको दर्ज करने की स्वतंत्रता है तथा खाका या संपादित अंश की जरूरत नहीं रह गयी है।
केंद्र सरकार के समक्ष कॉपीराइट सोसाइटी के पंजीकरण के आवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा आवेदन का जवाब देने संबंधी समय-सीमा को बढाकर 180 दिन कर दिया गया है, ताकि आवेदन की अधिक व्यापक जांच की जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड संक्रमण की उच्च मृत्यु दर वाले जिलों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है
उन्हें संक्रमण से होने वाली मौतों को रोकने और कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा जारी सलाह और दिशानिर्देशों के तहत सुझाए गए उपायों का पालन करने की सलाह दी
राष्ट्रीय और राज्यों के औसत से अधिक कोविड मृत्यु दर वाले जिले चिंता का कारण बने हुए हैं। ऐसे में कोविड-19 महामारी के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए केंद्र-राज्य समन्वित रणनीति के तहत कोविड-19 से होने वाली मौतों का कारण जानने और ऐसी घटनाओं को कम करने के प्रयासों के तहत इन जिलों और उनके राज्य प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण द्वारा आज एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की गई।
चार राज्यों के ऐसे 16 जिलों में गुजरात में अहमदाबाद और सूरत; कर्नाटक में बेलगावी, बेंगलुरु शहरी, कलबुर्गी और उडुपी; तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम, रानीपेट, तेनी, तिरुवल्लुर, तिरुचिरापल्ली, तूतीकोरिन और विरुधनगर तथा तेलंगाना में हैदराबाद और मेडचलमलकाजगिरी शामिल हैं। इन जिलों में कोविड मृत्यु दर अधिक होने के साथ ही प्रति दस लाख आबादी पर जांच की संख्या भी कम है और यहां कोविड के रोजना सामने आने वाले पुष्ट मामलों की संख्या भी ज्यादा है। बैठक में चार राज्यों के प्रमुख सचिव  और प्रबंध निदेशक  के साथ-साथ जिला निगरानी अधिकारियों, जिला कलेक्टरों, नगर निगम के आयुक्तों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधीक्षकों ने भाग लिया।
जिलों से कहा गया है कि वह सीओवीआईडी-19 के रोगियों और अन्य लोगों विशेषकर रुग्णता, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों के बीच होने वाली मौतों को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श, दिशानिर्देश और नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल के अनुपालन और क्रियान्वयन को सुनिश्चित करें।
स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार जारी रखने के दृष्टिकोण तथा ईमानदारी से किए गए नियंत्रण और निगरानी के प्रयासों से मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलती है। इसलिए राज्यों को सलाह दी गई कि वे परीक्षण प्रयोगशालाओं का उनकी क्षमता के हिसाब से अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें, प्रति दस लाख आबादी पर जांच की संख्या बढ़ाएं और समय पर उपचार तथा एंबुलेंस सेवाएं सुनिश्तिच कर सक्रिय मामलों का प्रतिशत कम करें। राज्यों को अनुमानित बेड और ऑक्सीजन की उपलब्धता और आवश्यकता का विश्लेषण करने और समय पर योजना बनाने की सलाह दी गई। उन्हें यह बताया गया कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं में संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए संक्रमण की बेहतर रोकथाम और नियंत्रण को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों और परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें:
कोविड-19 से संबंधित सभी तकनीकी प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर तथा अन्य प्रश्नों के लिए technquery.covid19[at]gov[dot]in इस पते पर ईमेल द्वारा जानकारी ली जा सकती है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर संपर्क करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने खेलों, पहेलियों और कॉमिक्स के माध्यम से बच्चों में कर साक्षरता का प्रसार करने का लक्ष्य निर्धारित किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने टेक्स्ट आधारित साहित्य, जागरूकता संगोष्ठियों और कार्यशालाओं से आगे बढ़ते हुए, ‘खेल से सीखने’ के तरीकों के माध्यम से कर साक्षरता फैलाने के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है। सीबीडीटी ने बोर्ड गेम, पहेली और कॉमिक्स के माध्यम से हाई स्कूल के छात्रों के लिए कराधान, जिन्हें अक्सर जटिल माना जाता है, से संबंधित अवधारणाओं के लिए नया प्रोडक्ट प्रस्तुत किया है।
इस पहल को आरंभ करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार शाम गोवा के पणजी में आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के समापन समारोह में वित्तीय और कर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संचार और लोक संपर्क प्रोडक्ट की एक श्रृंखला लॉन्च की। उन्होंने अगले 25 वर्षों को अमृत काल करार दिया और कहा कि नए भारत को आकार देने में युवा प्रमुख भूमिका निभाएंगे। श्रीमती सीतारमण ने कार्यक्रम में उपस्थित स्कूली छात्रों को चयन करने के लिए खेलों के पहले सेट का भी वितरण किया।
सीबीडीटी द्वारा प्रस्तुत किए गए नए प्रोडक्ट इस प्रकार हैं:
सांप, सीढ़ी और टैक्स: यह बोर्ड गेम टैक्स इवेंट और वित्तीय लेन-देन के संबंध में अच्छी और बुरी आदतों को प्रस्तुत करता है। यह गेम सरल, सहज और शैक्षिक है जिसमें अच्छी आदतों को सीढ़ी के माध्यम से पुरस्कृत किया जाता है और बुरी आदतों को सांपों द्वारा दंडित किया जाता है।
भारत का निर्माण: यह सहयोगात्मक खेल बुनियादी ढांचे और सामाजिक परियोजनाओं पर आधारित 50 मेमोरी कार्ड के उपयोग के माध्यम से करों के भुगतान के महत्व की अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस खेल का उद्देश्य यह संदेश देना है कि कराधान प्रकृति में सहयोगी है, प्रतिस्पर्धी नहीं।
इंडिया गेट - 3डी पहेली : इस गेम में 30 टुकड़े होते हैं, प्रत्येक में कराधान से संबंधित विभिन्न नियमों और अवधारणाओं के बारे में जानकारी होती है। इन टुकड़ों को एक साथ जोड़ने पर इंडिया गेट की 3-आयामी संरचना का निर्माण होगा जो यह संदेश देगा कि करों से ही भारत का निर्माण होता है।
डिजिटल कॉमिक बुक्स - आयकर विभाग ने बच्चों और युवा वयस्कों के बीच आय और कराधान की अवधारणाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोटपोट कॉमिक्स के साथ सहयोग किया है। इसमें मोटू-पतलू के बेहद लोकप्रिय कार्टून चरित्रों द्वारा अत्याधिक चुटीले और गुदगुदाने वाले संवादों के माध्यम से संदेश दिए गए हैं।
इन प्रोडक्ट को आरंभ में देश भर में फैले आयकर कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से स्कूलों में वितरित किया जाएगा। इन खेलों को किताबों की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।