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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के पलक्कड़ में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“पीएम नरेन्द्र मोदी ने केरल के पलक्कड़ जिले में एक दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।”
"पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
शिक्षा मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने नए एनआईटी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-2022 तक की अवधि के लिए 4371.90 करोड़ रुपये की कुल लागत से नए एनआईटी परिसरों की स्थापना के लिए संशोधित लागत अनुमानों  को मंजूरी दी है।
इन संस्थानों  की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। इन संस्थानों ने शैक्षणिक वर्ष 2010-2011 से अत्यंत सीमित जगह व अवसंरचना के साथ अपने अस्थायी परिसरों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अस्थायी परिसरों के निर्माण की परियोजनाएं पूरी नहीं की जा सकीं, क्योंकि निर्माण हेतु भूखंडों को अंतिम रूप देने में विलंब हुआ तथा निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि वास्तविक जरूरतों की तुलना में बहुत कम थी।
संशोधित लागत अनुमानों की मंजूरी से ये संस्थान 31 मार्च, 2022 तक अपने-अपने स्थायी परिसरों में कार्य करने लगेंगे। इन संस्थानों में छात्रों की कुल क्षमता 6320 है।
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों के रूप में गिना जाता है। उच्च गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र में इन संस्थानों ने अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई है। इन संस्थानों से उत्तीर्ण छात्र पूरे देश में उद्यमिता को बढ़ावा देंगे और रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
आरकेमीणा/आरएनएम/जेके/एसके – 5413
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल अमेरिका की वाणिज्य मंत्री महामहिम जीना रायमोंडो से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“अमेरिका की वाणिज्य मंत्री @SecRaimondo ने कल पीएम@narendramodi के साथ एक उपयोगी बैठक की।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में विभिन्न विकास कार्यों के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में किसानों के लिए 7 कस्टम हायरिंग सेंटर, एसएचजी के लिए 9 पॉली ग्रीन हाउस समेत विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय का ट्वीट थ्रेड साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"उद्घाटन किए गए विकास कार्यों की उल्लेखनीय श्रृंखला; जम्मू और कश्मीर के लोगों, विशेष रूप से आकांक्षी जिलों के निवासियों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण प्रस्तुत करती है।"
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने 77वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और सीएपीएफ कर्मियों के लिए नौ मरणोपरांत सहित 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 77वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। इनमें चार कीर्ति चक्र , पांच मरणोपरांत सहित 11 शौर्य चक्र, दो बार टू सेना मेडल , 52 सेना पदक , 3 नौसेना पदक  और चार वायु सेना पदक  शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने सेना के लिए 30 मेंशन-इन-डिस्पैच को भी स्वीकृति दी है जिनमें आर्मी डॉग मधु  और वायु सेना के एक कर्मी को विभिन्न सैन्य अभियानों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए इस वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। इन अभियानों में ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, ऑपरेशन कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, ऑपरेशन माउंट चोमो, ऑपरेशन पंगसौ पास, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन आर्किड, ऑपरेशन कालीशम वैली, बचाव अभियान तथा ऑपरेशन इवैक्यूएशन शामिल है।
राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत वीरता पुरस्कारों की सूची:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
देश के विभिन्न जिलों में 850 ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं : डीआरडीओ सचिव
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के सचिव डॉ. सी. सतीश रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में देश की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम केयर्स फंड से देश के विभिन्न जिलों में 850 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के 'आजादी का अमृत महोत्सव' व्याख्यान श्रंखला में बोल रहे थे।
उन्होंने कहा कि डीआरडीओ जरूरत पड़ने पर हर तरह की सहायता देने के लिए तैयार है, साथ ही कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मदद के लिए डीआरडीओ द्वारा उपलब्ध कराए गए फ्लाइंग अस्पताल की तरह और भी अस्पताल तैयार होंगे।
डॉ. रेड्डी ने कहा “हमने कई शहरों में खास तौर से कोविड-19 के उपचार के लिए विशिष्ट अस्थायी अस्पताल स्थापित किए। ये मॉड्यूलर अस्पताल हैं, हम इसे फ्लाइंग अस्पताल कहते हैं, और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि वायरस अस्पतालों से बाहर न जाए। अगर कोई तीसरी लहर है, तो सभी अस्पताल इलाज का भार उठाएंगे, और सरकार विभिन्न हितधारकों के साथ इन पहलुओं पर चर्चा कर रही है।
उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कैसे डीआरडीओ मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी में अनुसंधान कर रहा है और उच्च गुणवत्ता वाली तकनीक विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। जो लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। खास बात यह है कि यह अंतरराष्ट्रीय बाजार के मुकाबले कम लागत वाले हैं।
डॉ. रेड्डी नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और विज्ञान प्रसार द्वारा आयोजित ऑनलाइन विचार-विमर्श श्रृंखला न्यू इंडिया @ 75 में बोल रहे थे।
डीएसटी सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार और डीएसटी द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और टीकों को सुरक्षित रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह देश के कोने-कोने तक पहुंच जाए। उन्होंने उन तरीकों के बारे में भी बताया जिनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  महामारी से लड़ने में बड़ी भूमिका निभा सकता है।
प्रोफेसर शर्मा ने कहा “देश के कोने-कोने पर टीकों के भंडारण और परिवहन के लिए तकनीक विकसित की गई है। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार टीकों के भंडारण के नए तरीके विकसित किए गए हैं। प्रौद्योगिकियों का विकास ही भविष्य है और एआई डायग्नोस्टिक्स, टेलीमेडिसिन में एक महान भूमिका निभा सकता है और महामारी से लड़ने में दूरस्थ निगरानी, निदान और निर्णय लेने में इसका जबरदस्त महत्व होगा।”
डीएसटी के 50 वर्षों के सफर के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि यह एक लंबी यात्रा रही है, और देश की प्रगति और विकास के लिए युवा प्रतिभाओं की मदद करने, उनका पोषण करने और विकसित करने के लिए डीएसटी को नर्सरी के रूप में स्थापित करने के लिए तकनीक को मूल रुप से अपनाया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-जर्मनी के नेताओं के बीच वीडियो-टेलीकॉन्फ्रेंसिंग
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपनी जर्मनी की समकक्ष संघीय चांसलर डॉ. एंजेला मर्केल के साथ एक वीडियो-टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की।
प्रधानमंत्री ने यूरोपीय और वैश्विक मंच पर स्थिर एवं मजबूत नेतृत्व प्रदान करने में चांसलर मर्केल द्वारा लंबे समय से निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। साथ ही भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विकास में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी पर प्रतिक्रिया, द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से भारत-यूरोपीय संघ संबंधों सहित पारस्परिक महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने भारत में वैक्सीन  विकसित करने के संबंध में चांसलर मर्केल को जानकारी दी और वैश्विक लाभ के लिए अपनी क्षमताओं को लगाने की भारत की प्रतिबद्धता का चांसलर मर्केल को आश्वासन दिया। उन्होंने जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में संक्रमण की नई लहर की शुरुआती रोकथाम के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन  में शामिल होने के जर्मनी के फैसले का स्वागत किया और जर्मनी के साथ आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन  के मंच के तहत सहयोग को मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की।
यह देखते हुए कि इस वर्ष भारत-जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ और सामरिक भागीदारी की 20वीं वर्षगांठ है, दोनों नेताओं ने 2021 के शुरुआती हिस्से में छठे अंतर-सरकारी परामर्श  को आयोजित करने और उसके लिए एक महत्वाकांक्षी एजेंडा निर्धारित करने पर सहमति जताई।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और 510 बिस्तरों वाला अस्पताल राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए कार्य कर रही है। फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और 510 बिस्तरों वाला अस्पताल राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेडिकल कॉलेज इस क्षेत्र के कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।
फरीदाबाद में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और 510 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण 30 एकड़ के विशाल क्षेत्र में करीब 595 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह अस्पताल आधुनिक उपकरणों से लैस है और ईएसआई कानून के अंतर्गत यहां सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञता सेवा सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल में सेवाएं/सुविधाएं जैसे कैजुअल्टी/इमरजेंसी, ओपीडी, वार्ड, मोडयूलर ऑपरेशन थियेटर, आईसीयू, डायलिसिस, रक्त बैंक, रेडियो डायग्नोस्टिक्स आदि उपलब्ध हैं। कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास परिसर है और डॉक्टरों/नर्सों/कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा भी है। इसके अलावा कॉलेज में इनइडोर और आउटडोर खेल सुविधाएं भी हैं।
मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित करने के कार्यक्रम में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के उद्योग, पर्यावरण और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती और हरियाणा की उद्योग मंत्री श्रीमती कविता जैन भी उपस्थित थीं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  एक अग्रणी सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो समग्र सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे सस्ती चिकित्सा सेवा और कर्मचारी के चोट लगने, बीमार होने, मृत्यु आदि जैसी जरूरतों के समय नकद लाभ प्रदान करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्तव्यपथ पर एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म के आयोजन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्तव्यपथ पर एस्ट्रो नाइट स्काई टूरिज्म के आयोजन के लिए राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली के प्रयासों की सराहना की है।
राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, दिल्ली के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"हमारे युवाओं में अंतरिक्ष और खगोल विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाने का एक दिलचस्प प्रयास।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री जयंत बरुआ से असमिया शब्दकोश 'हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त की। हेमकोश 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है। श्री मोदी ने ब्रेल संस्करण के प्रकाशन के लिए श्री जयंत बरुआ और उनकी टीम को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘हेमकोश' के ब्रेल संस्करण की एक प्रति प्राप्त करने की खुशी है, जो 19वीं शताब्दी के शुरुआती असमिया शब्दकोशों में से एक है। मैं श्री जयंत बरुआ और उनकी टीम को ब्रेल संस्करण के प्रकाशन के लिए उनके प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।"
वस्त्र मंत्रालय
नई वस्त्र नीति 2020 के लिए हितधारकों के सुझाव
वस्त्र मंत्रालय नई वस्त्र नीति 2020 तैयार करने की प्रक्रिया में
वस्त्र मंत्रालय नई वस्त्र नीति 2020 के निर्माण की प्रक्रिया में है। नई नीति का विज़न प्रतिस्पर्धी वस्त्र क्षेत्र विकसित करना है, जो आधुनिक, समावेशी और टिकाऊ हो। नई नीति में हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए वस्त्र एवं परिधान, तकनीकी वस्त्र, कृत्रिम फाइबर उत्पाद तथा निर्यात पर विशेष ध्यान दिया गया है।
वस्त्र मंत्रालय ने ऊन, सूती, रेशम, जूट, कृत्रिम फाइबर, हथकरघा, हस्तशिल्प, पावरलूम, अवसंरचना, निवेश, परिधान, निर्यात, ब्रैंडिंग व गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी वस्त्र, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी और मशीनरी का उन्नयन आदि विषयों पर सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। वस्त्र उद्योग के विभिन्न उप-क्षेत्रों के उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन की गति तेज होगी। नई वस्त्र नीति को प्रधानमंत्री के विज़न ‘मेक इन इंडिया’ को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता युक्त एक उत्पाद की पहचान की जा रही है।
नई वस्त्र नीति, 2020 के संबंध में सुझाव वस्त्र मंत्रालय की वेबसाइट www.texmin.nic.in  पर 15 जनवरी तक दिए जा सकते हैं।
अंतरिक्ष विभाग
मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए एमओयू को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार और भूटान सरकार के बीच 19 नवंबर, 2020 को दोनों पक्षों द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग पर हुए समझौता ज्ञापन  और उनके आदान-प्रदान को स्वीकृति दे दी है।
बिंदुवार विवरण :
इस एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार और उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज; अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष प्रणालियों तथा भू प्रणाली के उपयोग; और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे संभावित हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना संभव होगा।
इस एमओयू के क्रम में डीओएस/ इसरो और भूटान के सूचना और संचार मंत्रालय  के सदस्यों के एक संयुक्त कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा, जो कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करेगा।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
एमओयू के क्रम में इस एमओयू के कार्यान्वयन की समयसीमा और साधनों सहित कार्ययोजना पर काम करने के लिए सहयोग के विशेष क्षेत्रों पर कार्यान्वयन की व्यवस्था की जाएगी तथा एक संयुक्त कार्यकारी समूह की स्थापना की जाएगी।
मुख्य प्रभाव :
एमओयू से पृथ्वी के दूरस्थ संवेदन; उपग्रह संचार; उपग्रह आधारित नौवहन; अंतरिक्ष विज्ञान और बाह्य अंतरिक्ष की खोज के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं की खोज को बढ़ावा मिलेगा।
लाभार्थियों की संख्या :
इस एमओयू के माध्यम से भूटान सरकार के साथ सहयोग से मानवता के हित के लिए अंतरिक्ष तकनीक के उपयोग के क्षेत्र में संयुक्त गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस प्रकार, देश के सभी तबके और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि :
भारत और भूटान औपचारिक अंतरिक्ष सहयोग कायम करने पर विचार विमर्श करते रहे हैं। एमईए ने नवंबर, 2017 में अंतरिक्ष सहयोग के लिए अंतर सरकार एमओयू के प्रस्ताव को भूटान के सामने रखा था। फरवरी, 2020 में द्विपक्षीय बैठक के दौरान अन्य सहयोग प्रस्तावों के साथ ही इस मसौदे पर भी विचार विमर्श किया गया था।
राजनयिक स्तर पर कुछ वार्ताओं के बाद दोनों पक्षों में एमओयू के व्यवहार्य मसौदे पर सहमति कायम हुई और उसे आंतरिक स्वीकृतियों के लिए आगे बढ़ाया गया। आवश्यक स्वीकृतियां हासिल करने के बाद दोनों पक्षों ने 19 नवंबर, 2020 को एमओयू पर हस्ताक्षर किए और आदान-प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के धनबाद में आग लगने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में लगी आग में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से 2 लाख रुपये और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।
इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“धनबाद में आग लगने से हुए जानमाल के नुकसान से गहरा दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम नरेन्द्र मोदी
"धनबाद दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम नरेन्द्र मोदी"
वित्त मंत्रालय
जनवरी 2019 के महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह ने एक लाख करोड़ रूपये की सीमा को पार किया
जनवरी, 2019 के महीने में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,02,503 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 17,763 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 24,826 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 51,225 करोड़ रुपये  और उपकर  8,690 करोड़ रुपये  हैं। वित्त वर्ष 2018-2019 के दौरान जीएसटी राजस्व संग्रह ने तीसरी बार एक लाख करोड़ रूपये की सीमा को पार किया है। दिसंबर महीने के लिए 31 जनवरी, 2019 तक जमा किये गये जीएसटीआर 3बी रिटर्न की कुल संख्या 73.3 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 18,344 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 14,677 करोड़ रुपये दिए हैं। दिसंबर, 2018 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 36,107 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 39,503 करोड़ रुपये है।
जनवरी 2019 का संग्रह दिसंबर के 94,725 करोड़ रुपये के संग्रह से अधिक है, जो नवंबर के 97,637 करोड़ रुपये और अक्टूबर के 1,00,710 करोड़ रुपये की तुलना में कम था। जनवरी 2019 का संग्रह जनवरी 2018 के संग्रह 89,825 करोड़ रुपये की तुलना में 14% अधिक है। यह उल्लेखनीय वृद्धि विभिन्न कर छूट लागू होने के बावजूद हासिल की गई है। इन कर छूटों से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। पिछले तीन महीने की अवधि में सकल जीएसटी संग्रह, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14% अधिक रहा है।
निम्न चार्ट, पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व संग्रह में रुझान को दिखाता है:
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एनके-172
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के उपलक्ष्य में 18 से 22 अप्रैल तक वरिष्ठ नागरिकों / पेंशन भोगियों जैसे सबसे कमजोर वर्ग के आवेदकों के मामलों के निपटान के लिए अधिकरण की सभी 19 न्यायपीठों में एक विशेष अभियान चला रहा है
सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ मनाने की भारत सरकार की पहल के अनुसार, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 18 अप्रैल 2022 से 22 अप्रैल, 2022 तक वरिष्ठ नागरिकों/पेंशन भोगियों जैसे सबसे कमजोर वर्ग के आवेदकों के मामलों के निपटान के लिए अधिकरण की सभी 19 न्यायपीठों में एक विशेष अभियान चला रहा है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास के कुशल मार्गदर्शन में यह अभियान चलाया जा रहा है।
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के लिए 20 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण  की प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता अधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती मंजुला दास ने की और कार्यक्रम में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायपीठ के सदस्यों, कैट बार एसोसिएशन, नई दिल्ली के सदस्यों और कैट प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया।
अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कैट के सदस्यों, बार के सदस्यों और अधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा महामारी की कठिन अवधि के दौरान किए गए सहयोग कार्य की सराहना की, जिसने मुश्किल हालात से पार पाने और मामलों के निपटान, विभिन्न पीठों में ढांचागत विकास और उनकी शिकायतों को हल करने आदि के माध्यम से अधिकारियों/कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार के मामले में वांछित परिणाम प्राप्त करने में अत्यधिक मदद की है। उन्होंने अधिकरण के कामकाज में और सुधार करने तथा लंबित मामलों को कम करने के लिए विस्तृत रोडमैप का भी उल्लेख किया।
इस अवसर पर कैट, बार एसोसिएशनों को न्याय प्रदान करने में अदालत के अधिकारियों के रूप में उनकी सराहनीय भूमिका के लिए सम्मानित किया गया और इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान अधिकरण के 20 अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत किया गया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियों के परिसरों की तलाशी ली
आयकर विभाग ने तमिलनाडु के एक निर्माता, एक जाने-माने अभिनेता, उनके वितरक और कोषाध्यक्ष सहित फिल्म उद्योग की 4 प्रमुख हस्तियों के परिसरों की 05-02-2020 को तलाशी ली।
इन सभी हस्तियों के बीच समानता हाल की फिल्म की सफलता थी जो बॉक्स ऑफिस पर लगभग 300 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी थी। समूह के लगभग 38 परिसरों की तलाशी ली गई और चेन्नई और मदुरै में सर्वेक्षण कार्य किया गया।
तलाशी के दौरान चेन्नई और मदुरै स्थित ठिकानों और गोपनीय स्थानों से लगभग 77 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई जो कथित रूप से कोषाध्यक्ष से संबंधित है। तलाशी के दौरान बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज, प्रतिज्ञा पत्र, आगे की तारीखों के चेक जिन्हें कोलेटरल सुरक्षा के रूप में लिया गया था, उन्हें जब्त कर लिया गया। तलाशी के दौरान पाए गए सबूतों के अनुसार, अनुमान है कि इस मामले में 300 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि को छिपाने का प्रयास किया गया।
वितरक, जो तलाशी लिए गए समूह का एक हिस्सा है, वह एक बिल्डर भी है। ठिकाने से बरामद वितरक से संबंधित सभी दस्तावेज मौलिक हैं। बरामद दस्तावेजों वाला परिसर उसके दोस्त का घर था। सबूतों की जांच की जा रही है।
निर्माता, जो तलाशी लिए गए समूह का हिस्सा है, फिल्म निर्माण, वितरण और मल्टीप्लेक्स में फिल्म के प्रदर्शन में शामिल था और उसने कई फिल्में बनाई हैं। कार्यालय परिसरों में उपलब्ध खातों के विश्लेषण की प्रक्रिया चल रही है। कलाकारों को भुगतान की गई वास्तविक रसीदों और पारिश्रमिक के खर्चों की जांच की जा रही है।
जानेमाने अभिनेता के मामले में यह कहा गया है कि अचल सम्पत्तियों में उसका निवेश और फिल्म में अभिनय करने के लिए निर्माता से प्राप्त पारिश्रमिक जांच का विषय है। कुछ परिसरों की तलाशी अभी जारी है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी और एपीजीईएनसीओ आंध्र प्रदेश में पंप स्टोरेज जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए साथ आए
स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश पावर जेनरेशन कॉरपोरेशन  लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
पहले चरण में समझौता ज्ञापन में कुल क्षमता 1,950 मेगावाट की दो पहचानी गई पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजनाओं के कार्यान्वयन की परिकल्पना की गई है। ये परियोजनाएँ कमलापाडु  और यागंती  हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन से रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने और क्षेत्र में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। परियोजनाओं को संयुक्त उद्यम के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
23 अगस्त, 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के गुंटुर जिले के ताडेपल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर एनएचपीसी के निदेशक  श्री आर.पी. गोयल और एपीजीईएनसीओ के प्रबंध निदेशक श्री के.वी.एन. चक्रधर बाबू ने दोनों संगठनों के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्वच्छ और हरित ऊर्जा के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा भंडारण समाधान के रूप में पंप भंडारण परियोजनाओं का उपयोग करना है यानी वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन  स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करना तथा 2070 तक नेट ज़ीरो को साकार करने का उद्देश्य है।
पंप भंडारण प्रणाली निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पानी पंप करने के लिए थर्मल पावर स्टेशनों या अन्य स्रोतों से उपलब्ध अतिरिक्त ग्रिड बिजली का उपयोग करती है और बिजली की कमी होने पर अधिकतम मांग के दौरान बिजली का उत्पादन करती है।
एनएचपीसी लिमिटेड भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी है। एनएचपीसी की कुल स्थापित क्षमता अपने 25 बिजली स्टेशनों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा  की 7,097.2 मेगावाट है जिसमें सहायक कंपनी के माध्यम से 1,520 मेगावाट भी शामिल है।
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शिक्षा मंत्रालय
परियोजना वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति  योजना हेतु नए आवेदनों की ऑनलाइन जमा/पंजीकरण और नवीनीकरण प्रक्रिया नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  पर शुरू
आठवीं कक्षा में ड्रॉपआउट को कम करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है
सरकारी सहायता प्राप्त, राज्य सरकार के और स्थानीय निकाय के स्कूलों के नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को सालाना एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं
परियोजना वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  पर छात्रवृत्ति के आवेदनों की ऑनलाइन जमा/पंजीकरण की प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो गई है। स्कूल के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू 'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति  योजना' के तहत कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या को कम करने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए प्रत्येक वर्ष कक्षा IX से चयनित छात्रों को और कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण पर एक लाख नई छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। छात्रवृत्ति की राशि ₹12000 प्रति वर्ष है।
नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम  को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  पर उपलब्ध कराया गया है- जो छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड के बाद सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है। यह केंद्र सरकार की योजना है।
वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹3,50,000 से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के पास सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए ।
छात्रवृत्ति आवेदन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर सत्यापन के दो स्तरों से गुजरते हैं। पहला संस्थान/स्कूल स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी  द्वारा और दूसरा जिला नोडल अधिकारी  द्वारा सत्यापित किया जाता है।
चालू वर्ष के लिए, नए आवेदनों के पंजीकरण, नवीनीकरण आवेदनों और एनएसपी पर स्तर-I और स्तर-II सत्यापन के लिए समय-सीमा इस प्रकार है:
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योजना गतिविधियां
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तारीख
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पोर्टल खुलने की तारीख
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1 अक्तूबर 2023
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आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख
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30 नवंबर 2023
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फर्स्ट लेवल की आखिरी तारीख 
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15 दिसंबर 2023
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सेकंड लेवल की आखिरी तारीख 
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30 दिसंबर 2023