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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम द्वारा चौथी ई-नीलामी में 23 राज्यों के 1049 बोलीदाताओं को 5.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया
भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत, खुला बाजार बिक्री योजना  के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए चौथी ई-नीलामी आज आयोजित की गई। इस दौरान, कुल 11.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पेशकश की गई और 23 राज्यों में 1049 बोली लगाने वालों को 5.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया।
चौथी ई-नीलामी में प्राप्त अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य के मुकाबले 2193.82 रुपये/क्विंटल के भंडार को अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2137.04 रुपये/क्विंटल के दाम पर बेचा गया।
चौथी ई-नीलामी में 100 से 499 मीट्रिक टन गेहूं की अधिकतम मांग हुई थी, जिसके बाद 500-999 मीट्रिक टन की मात्रा और फिर 50-100 मीट्रिक टन की मांग की गई थी। कुछ बोलियां एक बार में 3000 मीट्रिक टन गेहूं की अधिकतम मात्रा के लिए भी लगाई गई थीं।
पहली नीलामी 1 और 2 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें 9.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1016 बोलीदाताओं को 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुई दूसरी नीलामी के दौरान 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा 1060 बोलीदाताओं को 2338 रुपये/क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेची गई। इसके बाद 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं तीसरी ई-नीलामी के माध्यम से 875 सफल बोलीदाताओं को विक्रय किया गया, जिसका भारित औसत मूल्य 2173 रुपये/क्विंटल था। नीलामी के दौरान प्राप्त हुई कुल कीमत बताती है कि बाजार मंदा हो गया है और यह औसतन 2200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे है।
तीसरी ई-नीलामी तक 18 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक बेचा जा चुका है, जिसमें से 28.02.2023 तक 14.35 लाख मीट्रिक टन उठा लिया गया है। चौथी ई-नीलामी के बाद खुला बाजार बिक्री योजना  के तहत बेचे गए गेहूं की कुल मात्रा 45 लाख मीट्रिक टन के कुल आवंटन के मुकाबले 23.47 लाख मीट्रिक टन हो गई है। इस बिक्री ने पूरे देश में गेहूं और आटे की कीमत को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके खुला बाजार बिक्री योजना  के तहत गेहूं की खुली बिक्री के लिए भविष्य की निविदाओं के साथ स्थिर रहने की संभावना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि को आगे ले जाने के लिए निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उनकी उपज की रक्षा करना है : श्री नरेंद्र सिंह तोमर
कृषि को तकनीक के साथ जुड़ा होना चाहिए : कृषि मंत्री
नई तकनीकों के द्वारा कृषि का आधुनिकीकरण जारी रहेगा, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज कृषि भवन में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान यह बात कही। ये समझौता ज्ञापन सिस्को, निंजाकार्ट, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड और एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड  के साथ पायलट परियोजनाओं के लिए किया गया।
इन पायलट परियोजनाओं के आधार पर किसान सोच समझकर ये फैसले लेने में सक्षम हो जाएंगे कि कौन-सी किस्म के बीज उपयोग करने हैं और अधिकतम उपज के लिए कौन सी विधियां अपनानी हैं। कृषि आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े लोग सही समय और समयबद्ध जानकारी पर अपनी खरीद और लॉजिस्टिक की योजना बना सकते हैं। किसान इस बारे में उचित फैसला ले सकते हैं कि अपनी उपज को बेचना है या भंडारण करना है और कब, कहां व किस कीमत पर बेचना है।
सरकार ने आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीक, ड्रोन व रोबोट आदि के उपयोग के लिए 2021-25 की अवधि को ध्यान में रखते हुए एक डिजिटल कृषि मिशन की शुरुआत की है। कृषि क्षेत्र में बदलाव के किसी प्रयास में एक इकोसिस्टम से जुड़ी सोच और एक डिजिटल इकोसिस्टम को अपनाने की जरूरत होती है। कृषि मूल्य श्रृंखला फसल चयन से लेकर फसल प्रबंधन और बाजार तक फैली होती है; कृषि से जुड़ी सामग्रियों व सेवाओं और लॉजिस्टिक में भी सार्वजनिक और निजी कंपनियां शामिल होती हैं। कृषि के डिजिटल इकोसिस्टम की स्थापना के लिए नवाचार को प्रोत्साहन देने के अलावा इंटरऑपरेबिलिटी, डाटा गवर्नेंस, डाटा गुणवत्ता, डाटा मानक, सुरक्षा और निजता के पहलुओं पर एक दीर्घकालिक नजरिए की जरूरत होती है। एक विकेंद्रीकृत और संस्थागत व्यवस्था को अपनाना एक अहम आवश्यकता है, जिससे सेवा प्रदाताओं और सभी अन्य पक्षों की स्वायत्ता का भरोसा मिलता है और साथ ही इंटरआपरेबिलिटी सुनिश्चित होती है। कषि में डिजिटलीकरण के महत्व को स्वीकार करते हुए विभाग एक संस्थागत फार्मर्स डाटाबेस तैयार कर रहा है और इस डाटाबेस के इर्दगिर्द विभिन्न सेवाओं को विकसित कर रहा है, जिससे कृषि का एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। किसानों के संस्थागत डाटाबेस को देश भर के किसानों की जमीनों के रिकॉर्ड के साथ जोड़ा जाएगा, साथ ही विशेष फार्मर आईडी तैयार की जाएगी। इस एकीकृत डाटाबेस के अंतर्गत सभी किसानों के लिए केन्द्र व राज्य सरकार के सभी लाभों और विभिन्न योजनाओं के समर्थन से जुड़ी जानकारी रखी जाएगी और यह भविष्य में किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से जानकारियां हासिल करने का स्रोत बन सकता है। अभी तक, डाटाबेस लगभग 5.5 करोड़ किसानों के विवरण के साथ तैयार है।
इस अवसर पर, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, डीएएंडएफडब्ल्यू सचिव श्री संजय अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव  श्री विवेक अग्रवाल, सिस्को के प्रबंध निदेशक  श्री हरीश कृष्णन, निंजाकार्ट के सह संस्थापक और सीईओ श्री तिरुकुमारन नागराजन, जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के प्रेसिडेंट और प्रमुख  डॉ. शंकर अदावल, आईटीसी लिमिटेड के मंडलीय मुख्य कार्यकारी श्री रजनीकांत राय और एनसीडीईएक्स ई- मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मुरुगंक परांजपे भी उपस्थित रहे।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने संविधान दिवस पर ई-संकलन का अनावरण किया
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज यहां संविधान, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित लेखों के ई-संकलन का अनावरण किया।
इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “आज जारी किया गया संकलन एक अहम दस्तावेज है और इस पहल के लिए मैं पत्र सूचना कार्यालय  तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा।” उन्होंने कहा कि पीआईबी द्वारा संकलित किए गए लेखों को प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा लिखा गया और यह संबंधित सामग्री के लिए एकल बिंदु संदर्भ पुस्तक का कार्य करेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश को भी दोहराया कि संविधान देश का सबसे बड़ा धार्मिक पाठ है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर समारोह का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री के मन में आया था।
श्री जावडेकर ने संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बेजोड़ दस्तावेज में सभी लोगों के अधिकार निहित हैं और इससे समाज के हर तबके के लिए समान न्याय की व्यवस्था अस्तित्व में आई है।
इस पुस्तक तक इस लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है :
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/ebooklat/Flip-Book/constfiles/index.html
ई-संकलन के बारे में
ई-पुस्तक में न्यायमूर्तियों, उद्योगपतियों और कलाकारों सहित जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा लिखे गए 32 लेख शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से योगदान करने वालों में आनंद महिंद्रा, के के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल और सोनल मानसिंह शामिल हैं। मूल रूप से कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रस्तावित इस किताब को व्यापक पहुंच के लिए ई-संकलन के रूप में जारी किया गया है। संकलन में संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने व लोगों के उत्थान में संविधान द्वारा निभाई गई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डब्ल्यूएचओ ने चिंताजनक वैरिएंट के रूप में वर्गीकृत बी.1.617 के साथ “भारतीय वैरिएंट” शब्द नहीं जोड़ा है
विभिन्न मीडिया में ऐसे समाचार आए हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने बी.1.617 को एक वैश्विक चिंता वाले वैरिएंट के रूप में वर्गीकृत किया है। इनमें से कुछ रिपोर्ट में बी.1.617 वैरिएंट का उल्लेख कोरोना वायरस के “भारतीय वैरिएंट” के रूप में किया है।
ये मीडिया रिपोर्ट्स निराधार और बेबुनियाद हैं।
यह स्पष्ट किया जाता है कि डब्ल्यूएचओ ने अपने 32 पृष्ठ के दस्तावेज में कोरोना वायरस के बी.1.617 वैरिएंट के साथ “भारतीय वैरिएंट” शब्द नहीं जोड़ा है।
वास्तव में, इस मामले से जुड़ी रिपोर्ट में “भारतीय” शब्द का ही उपयोग नहीं किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कोलकाता से जकार्ता, इंडोनेशिया
दक्षिण-पूर्वी आईओआर में तैनात मिशन के दो अग्रणी भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सह्याद्रि और आईएनएस कोलकाता 17 जुलाई, 2023 को जकार्ता पहुंचे। इंडोनेशियाई नौसेना ने जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया।
लंगर डालने के दौरान, भारतीय और इंडोनेशियाई नौसैनिक पेशेवर बातचीत, संयुक्त योग सत्र, खेल कार्यक्रम और क्रॉस-डेक यात्राओं के विस्तृत कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और समझ को मजबूत करना है।
परिचालन बदलाव पूरा होने पर, दोनों जहाज दोनों नौसेनाओं के बीच पहले से मौजूद उच्च स्तर की पारस्परिकता को और मजबूत करने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र में समुद्री साझेदारी अभ्यास  में भी भाग लेंगे।
आईएनएस सह्याद्रि प्रोजेक्ट-17 श्रेणी का स्वदेश में डिजाइन और निर्मित तीसरा स्टील्थ युद्धपोत है और आईएनएस कोलकाता प्रोजेक्ट-15ए श्रेणी का पहला स्वदेश में डिजाइन और निर्मित स्टील्थ विध्वंसक है। दोनों जहाजों का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु-आईएनएस जलाश्व 700 भारतीयों को लेकर माले से तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ
अपने नागरिकों को समुद्र द्वारा विदेशी तटों से वापस लाने के भारत के राष्ट्रीय प्रयास के लिए भारतीय नौसेना के योगदान- ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना जहाज जलाश्व अपने तीसरे दौरे पर 04 जून, 2020 को माले, मालदीव पहुंचा। 05 जून 2020 को वहां इस जहाज में 700 भारतीय नागरिक सवार हुए तथा देर शामयह भारत के लिए रवाना हुआ। पोतारोहण के दौरान, मालदीव तटरक्षक के कमांडेंट कर्नल मोहम्मद सलीम ने जहाज का दौरा किया।
इस दौरे के साथ, जलाश्व भारत सरकार के मिशन वंदे भारत की व्यापक योजना के तहत मालदीव एवं श्रीलंका से लगभग 2700 भारतीय नागरिकों को सफलतापूर्वक भारतीय तट पर ले आएगा।
यह जहाज बोर्ड पर सख्त कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेगा और इसके 07 जून 2020 को तूतीकोरिन पहुंचने की उम्मीद है।
निकासी किए गए कार्मिकों को तमिलनाडु के तूतीकोरिन में उतारा जाएगा और देखभाल के लिए उन्हें राज्य अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार की जापान यात्रा
नौसेना प्रमुख  एडमिरल आर हरि कुमार दिनांक 05 से 09 नवंबर 2022 तक जापान की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां वह योकोसुका में 06 नवंबर 22 को जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू  को देखेंगे जो जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के गठन की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
इस यात्रा के दौरान पश्चिमी प्रशांत नौसेना संगोष्ठी  की एक पर्यवेक्षक नौसेना के नुमाइंदे के रूप में नौसेना प्रमुख दिनांक 07-08 नवंबर 2022 को योकोहामा में 18वें डब्ल्यूपीएनएस में भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी डब्ल्यूपीएनएस के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में जापान द्वारा की जा रही है।
आईएफआर और डब्ल्यूपीएनएस के दौरान भारत और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, वह ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए की भागीदारी के साथ योकोसुका में आयोजित होने वाले अभ्यास मालाबार के 2022 संस्करण के उद्घाटन के लिए भी उपस्थित होंगे । वर्ष 1992 में शुरू होने के बाद यह वर्ष मालाबार अभ्यास की 30वीं वर्षगांठ है।
एडमिरल आर हरि कुमार आईएफआर, डब्ल्यूपीएनएस और मालाबार में भाग लेने वाले करीब 30 देशों के अपने समकक्षों और प्रतिनिधिमंडल के अन्य प्रमुखों के साथ भी बातचीत करेंगे।
भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कामोर्ता भी आईएफआर और अभ्यास मालाबार - 2022 में भाग लेने के लिए दिनांक 02 नवंबर 2022 को जापान के योकोसुका पहुंचे। इन बहु-राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारतीय नौसेना के स्वदेशनिर्मित इन जहाजों की उपस्थिति एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के दौरान भारतीय शिपयार्डों की जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर होगी।
नौसेना प्रमुख की जापान यात्रा जापान के साथ उच्च स्तर के द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ-साथ बहुपक्षीय गतिविधियों में भारत के सक्रिय समर्थन और भागीदारी का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान 100वीं जी20 बैठक की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान 100वीं जी20 बैठक की सराहना की है।
जी20 इंडिया के एक ट्वीट थ्रेड के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
"'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के सिद्धांत के मार्गदर्शन में और 'वसुधैव कुटुम्बकम' के हमारे लोकाचार के अनुरूप, भारत की जी20 अध्यक्षता ने वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने और एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए काम किया है।"
संस्कृति मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश में वस्त्र की विविध परंपराओं को एक साथ लाने के लिए 'सूत्र संतति' प्रदर्शनी आयोजित
संस्कृति मंत्रालय और राष्ट्रीय संग्रहालय ने अभेराज बालडोटा फाउंडेशन के सहयोग से देश में वस्त्र की विविध परंपराओं को एक साथ लाकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के जन्म के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल एक प्रदर्शनी 'सूत्र संतति' का आयोजन किया।
प्रदर्शनी 20 सितंबर, 2022 तक नई दिल्ली में जारी रहेगी।
संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
‘सूत्र संतति’ का शाब्दिक अर्थ - ‘सूत की निरंतरता’ है। प्रदर्शनी के शीर्षक के रूप में, यह भारतीय संस्कृति और समाज में चल रहे संवादों का एक रूपक है, जो इसके विकास को आकार देता है और अतीत को भविष्य के साथ जोड़ता है। इस प्रदर्शनी में 75 प्रमुख कारीगरों, शिल्पकारों, डिजाइनरों और कलाकारों के 100 से अधिक वस्त्र प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
यह प्रदर्शनी लवीना बालडोटा द्वारा क्यूरेट की गई है। इसमें शिल्प कौशल और पारिस्थितिक संरक्षण को मुख्य विशेषता के तौर पर दर्शाया जा रहा है। हाथ से बुनाई, कढ़ाई, रेसिस्ट-रंगाई, छपाई, पेंटिंग और एप्लिक की प्रक्रियाओं के साथ-साथ सूत और फैब्रिक के अन्य रूपों के साथ बनाए गए वस्त्र भी देखने के लिए रखे गए हैं। इन्हें बनाने में लगे रेशों में स्थानीय किस्में जैसे कंडू और काला कपास, शहतूत और जंगली रेशम, ऊंट और भेड़ की ऊन, बकरी और याक के बाल शामिल हैं। प्रदर्शनी में प्रदर्शित सामग्रियों का उद्देश्य, भारत के आत्म-मूल्य और निहित सामूहिक, सहयोगी प्रयासों जैसे राष्ट्र को परिभाषित करने में जैविक और धीमी उपभोक्तावाद के आदर्शों को बढ़ावा देना है, जो ऐसे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आवश्यक हैं।
प्रतिभागियों की मुख्य विशेषताएं शामिल हैं:
कारीगर: वसीम ; विजय गुलेद , शून्य 
संगठन / गैर-सरकारी संगठन - आशा राहुल जैन द्वारा ; मनीष सक्सेना द्वारा आद्यम; करिश्मा स्वाली द्वारा चाणक्य स्कूल ऑफ क्राफ्ट; गुड अर्थ; मालविका शिवकुमार और जीन-फ्रैंकोइस लेसेज द्वारा वस्त्रकला
भाग लेने वाले फैशन और टेक्सटाइल डिज़ाइनर, कॉट्यूरियर और बहु-विषयक कलाकारों में शामिल हैं: अबू संदीप, अशदीन, अंजुल भंडारी, आशीष शाह, गौरव गुप्ता, गौरंग शाह, मनीष मल्होत्रा, पीटर डी'अस्कोली, संजय गर्ग , स्मृति मोरारका, तरुण तहिलियानी।
वस्त्र पुनरुत्थानवादी: आसिफ शेख , चार्ली मथलीना, दर्शन शाह , जेस्मिना जेलियांग , पूर्वी पटेल, राधिका राजे , स्वाति और सुनैना, उमंग हुथीसिंग आदि।
वस्त्र कलाकार: अजय भोज, आशिता सिंघल , जिग्नेश पांचाल, लक्ष्मी माधवन, प्रगति माथुर, पुष्यमित्र जोशी , सबिहा दोहदवाला और सुकन्या गर्ग।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 56 करोड़ के पड़ाव के पार पहुंचा
मौजूदा रिकवरी दर  मार्च 2020 के बाद सर्वाधिक
पिछले 24 घंटों में 35,178 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले  148 दिनों में सबसे कम
भारत में सक्रिय मामले इस समय कुल मामलों का 1.14 प्रतिशत; मार्च 2020 के बाद सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 23 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
कोविड-19 टीकाकरण कवरेज कल 56 करोड़ के पड़ाव के पार पहुंच गया। आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार 62,67,149 सत्रों के जरिये टीके की कुल 56,06,52,030 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों में 55,05,075 खुराकें लगाई गईं।
ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,51,471
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दूसरी खुराक
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81,39,176
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,82,91,828
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दूसरी खुराक
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1,23,10,279
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,53,38,194
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दूसरी खुराक
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1,66,89,475
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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11,96,50,340
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दूसरी खुराक
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4,68,78,435
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,20,88,223
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दूसरी खुराक
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4,09,14,609
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योग
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56,06,52,030
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
भारत में रिकवरी दर 97.52 प्रतिशत है। यह मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 3,14,85,923 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 37,169 मरीज स्वस्थ हुये हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में कुल 35,178 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 52 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 3,67,415 दर्ज की गई है, जो 148 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.14 प्रतिशत रह गये हैं, जो मार्च 2020 के बाद देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सबसे कम है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 17,97,559 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 49.84 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.95 प्रतिशत है, जो पिछले 54 दिनों में तीन प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर भी 1.96 प्रतिशत रही, जो पिछले 23 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 72 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेन्नई स्थित दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में आज यहां वर्चुअल माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय  का शुभारम्भ किया।
इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव श्री राजेश वर्मा, सीसीआई के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, सीसीआई सदस्य डॉ. संगीता वर्मा और श्री बी एस बिश्नोई, सीसीआई सचिव श्री एस. घोष दस्तीदार और सीसीआई के अधिकारी शामिल हुए।
सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का स्वागत किया और सीसीआई के चेन्नई कार्यालय के उद्घाटन के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना सीसीआई की क्षेत्रीय मौजूदगी को मजबूत बनाने और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में अहम पक्षधारक होने के नाते राज्यों के साथ करीब से जुड़कर एक संघीय नियामक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है।
सीसीआई का चेन्नई कार्यालय, दिल्ली कार्यालय के साथ समन्वय में प्रवर्तन, जांच और सहायक कार्यों को सुविधाजनक बनाने वाले कार्यालय के रूप में काम करेगा। यह क्षेत्रीय कार्यालय तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी व लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगा।
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सीसीआई के प्रयासों को लेकर संतोष प्रकट किया और आर्थिक वृद्धि व विकास की दिशा में हो रहे प्रयासों में सुविधाप्रदाता बनने पर जोर दिया। सीसीआई सचिव ने धन्यवाद ज्ञापन दिया और वित्त मंत्री, राज्य मंत्री और एमसीए सचिव के प्रति विशेष आभार प्रकट किया।
वित्त मंत्रालय
'5.22% जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, '6.19% जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.16% जीएस 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 4 सितम्बर, 2020  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 4 सितम्बर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 4 सितम्बर, 2020 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 7 सितम्बर, 2020 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ग्रीनफॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिडको लिमिटेड द्वारा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ग्रीनफॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिडको लिमिटेड द्वारा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रस्तावित संयोजन टीपीआरईएल के आंतरिक पुनर्गठन और ग्रीनफॉरेस्ट द्वारा टीपीआरईएल की इक्विटी शेयर पूंजी के 11.43% तक के अधिग्रहण से संबंधित है।
ग्रीनफॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिडको लिमिटेड  एक निवेश कंपनी है, जिसे ब्लैकरॉक अल्टरनेटिव्स मैनेजमेंट, एलएलसी  और मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी पीजेएससी  द्वारा प्रस्तावित संयोजन के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निगमित किया गया है।
बीएएम ब्लैकरॉक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ब्लैकरॉक एक अमेरिकी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, जो संस्थागत और व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए वैश्विक निवेश प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और सलाहकार सेवाओं के क्षेत्र में सक्रिय है। ब्लैकरॉक कंपनी दुनिया भर में संस्थागत और व्यक्तिगत निवेशकों की ओर से संपत्ति का प्रबंधन करती है।
एमआईसी अबू धाबी सरकार की एक निवेश कंपनी है। यह ऊर्जा, उपयोगिता और अचल संपत्ति सहित विभिन्न उद्योगों में निवेश और विकास का प्रबंधन करती है।
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड  टाटा पावर कंपनी लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसके माध्यम से टीपीसीएल भारत में अपना अक्षय ऊर्जा का कारोबार करती है। टीपीआरईएल का प्रमुख कारोबार ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से बिजली उत्पादन करना है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
एमजी/एएम/जेके/डीवी
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पर्यटन मंत्रालय
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कल राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 दिए जाएंगे
इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में कुल 76 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू की गरिमामयी उपस्थिति में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2017-18 प्रदान किए जाएंगे। इस वर्ष विभिन्न श्रेणियों में कुल 76 पुरस्कार दिए जाएंगे। इस अवसर पर पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन  के महासचिव श्री जोराब पोलिलीकाशविलिविल उपस्थित रहेंगे।
संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन  ने ‘पर्यटन और रोजगारः सभी के लिए बेहतर भविष्य’ विषय पर विश्व पर्यटन दिवस 2019 मनाने के लिए भारत को मेजबान देश चुना है। विश्व पर्यटन दिवस पूरे विश्व में हर वर्ष 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्य के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस आयोजन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी विकास लक्ष्य  में दी गई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना और इन लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्यटन क्षेत्र के संभावित योगदान को बताना है।
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय वार्षिक रूप से भ्रमण, पर्यटन तथा आतिथ्य सत्कार वर्गों में राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार देता है। यह पुरस्कार राज्य सरकारों / केन्द्रशासित प्रदेशों, वर्गीकृत होटलों, विरासत होटलों, स्वीकृत ट्रेवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों, व्यक्तियों और अन्य निजी संगठनों को अपने-अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भ्रमण, पर्यटन और आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में उपलब्धियों की मान्यता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में उभरा है। विश्व पर्यटन दिवस में कुल 22 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।