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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डिजिटल इंडिया की बड़ी जीत : स्वास्थ्य मंत्रालय की ‘ई-संजीवनी’ टेली मेडिसिन सेवा ने दो लाख टेली-परामर्श पूरे किए
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ‘ई-संजीवनी’ डिजिटल प्लेटफॉर्म ने दो लाख टेली-परामर्श पूरे कर लिए हैं।
यह कीर्तिमान 9 अगस्त के बाद केवल 10 दिनों की छोटी अवधि में ही हासिल कर लिया गया है। 9 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने 1.5 लाख टेली-परामर्श पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की थी। इसे प्रधानमंत्री की ‘डिजिटल इंडिया’ पहल के लिए एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा सकता है। ‘ई-संजीवनी’ प्लेटफॉर्म ने कोविड महामारी के समय अपनी उपयोगिता, स्वास्थ्यकर्मियों, चिकित्सा समुदाय और चिकित्सा सेवाएं चाहने वालों के लिए आसान पहुंच सिद्ध कर दी है।
‘ई-संजीवनी’ प्लेटफॉर्म ने दो प्रकार की टेली मेडिसिन सेवाएं अर्थात डॉक्टर से डॉक्टर  और मरीज से डॉक्टर  टेली परामर्श को सक्षम बनाया है। ‘ई-संजीवनी’ को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र  के तहत लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ‘हब एंड स्पोक’ मॉडल में पहचान किए गए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के साथ मिलकर सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में टेली परामर्श लागू करना है। राज्यों ने स्पोक्स अर्थात एसएचसी, पीएचसी और एचडब्ल्यूसी को टेली परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में समर्पित केंद्रों की पहचान और स्थापना की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अप्रैल,2020 में कोविड महामारी को देखते हुए रोगी से डाक्टर टेली मेडिसिन को सक्षम बनाने वाली दूसरी टेलीपरामर्श सेवा ‘ई-संजीवनी ओपीडी’ शुरू की। यह सेवा गैर-कोविड आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भी लगातार प्रावधान करते हुए कोविड महामारी के प्रसार को रोकने में वरदान साबित हुई। ‘ई-संजीवनी’ को अभी तक 23 राज्यों ने लागू किया है और अन्य राज्य इसे शुरू करने की प्रक्रिया में हैं।
इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी जा रही ई-स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने वाले शीर्ष पांच राज्यों में तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश ,आंध्र प्रदेश , हिमाचल प्रदेश  और केरल  शामिल हैं। आंध्र प्रदेश ने 25, 478 टेलीपरामर्शों के साथ सबसे अधिक एचडब्ल्यूसी मेडिकल कॉलेज विचार-विमर्श किया है जबकि तमिलनाडु ने 56,346 परामर्श के साथ ओपीडी सेवाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बिहार के लखीसराय में पावर ग्रिड सब-स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने आज, 18 अगस्त 2023 को बिहार के लखीसराय में पावरग्रिड के 400/132 केवी लखीसराय उप-स्टेशन के विस्तार की आधारशिला रखी। इस उप-स्टेशन का निर्माण पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा किया गया है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। परियोजना के हिस्से के रूप में, मौजूदा सब-स्टेशन परिसर में 500 एमवीए क्षमता के 2 ट्रांसफार्मर की स्थापना के साथ 220 केवी जीआईएस का निर्माण किया जाएगा।
इस अवसर पर लखीसराय विधायक श्री विजय कुमार सिन्हा; विधान परिषद सदस्य श्री अजय कुमार सिंह; पावरग्रिड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के. श्रीकांत; निदेशक परियोजना, श्री अभय चौधरी और पावरग्रिड और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि लखीसराय में पावर ग्रिड के सब-स्टेशन के विस्तार से क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता में काफी सुधार होगा। मंत्री जी ने आगे कहा कि इससे पूरे बिहार को फायदा होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए देश की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। श्री सिंह ने कहा कि बिजली वितरण प्रणालियों को मजबूत करने के लिए केंद्र ने कई कदम उठाए हैं और राज्यों को अपेक्षित धन दिया है।
श्री सिंह ने कहा कि लोड शेडिंग का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजली के उत्पादन और पारेषण के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ लगाई गई हैं। इस बात पर जोर देते हुए कि देश को एक विकसित देश बनना है, मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार ने वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा प्रदर्शन के मानकों के उल्लंघन के लिए उपभोक्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने का कानून बनाया है। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली जनरेटर अतीत की बात बन जाना चाहिए।
लखीसराय में सबस्टेशन के विस्तार से लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई जिलों में बिजली की उपलब्धता में सुधार होगा और भविष्य की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति में भी आसानी होगी। लखीसराय सब-स्टेशन में 220 केवी वोल्टेज स्तर की अत्याधुनिक जीआईएस तकनीक की स्थापना से क्षेत्र की राष्ट्रीय ग्रिड से कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रावधान से क्षेत्र का औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास भी होगा।
शिलान्यास कार्यक्रम यहां देखा जा सकता है.
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक जेरेमी लालरिनुंगा को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
‘हमारी युवा शक्ति इतिहास रच रही है! @raltejeremy को बधाई, जिन्होंने अपने पहले ही राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है और इसके साथ ही एक अभूतपूर्व राष्ट्रमंडल खेल रिकॉर्ड भी बनाया है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपार गौरव और यश प्राप्त कर लिया है। उनके भावी प्रयासों के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं।’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन संचालित कार में संसद पहुंचे, सतत विकास के लिए हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की जरूरत पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज हाइड्रोजन आधारित ईंधन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन  से संसद भवन पहुंचे। श्री गडकरी ने 'हरित हाइड्रोजन' से संचालित कार को दिखाते हुए भारत के लिए हाइड्रोजन आधारित समाज की सहायता करने को लेकर हाइड्रोजन, एफसीईवी तकनीक और इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने आश्वासन दिया कि भारत में हरित हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि देश में स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत जल्द ही हरित हाइड्रोजन निर्यातक देश बन जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत में स्वच्छ और अत्याधुनिक मोबिलिटी  के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप हमारी सरकार 'राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन' के जरिए हरित व स्वच्छ ऊर्जा पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए भूटान के प्रधानमंत्री की शुभकामनाओं पर धन्यवाद व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान 3 के सफल प्रक्षेपण के लिए भूटान के प्रधानमंत्री की मंगलकामनाओं के लिए धन्यवाद व्यक्त किया है।
भूटान के प्रधानमंत्री के ट्वीट के प्रत्युत्तर में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ट्वीट किया:
"महामहिम, आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए धन्यवाद। वास्तव में, चंद्रयान की सफलता सम्पूर्ण मानवता के लिए शुभ संकेत है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीमा सड़क संगठन की परियोजना दंतक द्वारा 64वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में की गई पहल की सराहना की
प्रधानमंत्री ने सीमा सड़क संगठन की परियोजना दंतक द्वारा 64वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में की गई पहल की सराहना की है।
भूटान के थिम्पू में ‘एंड्योरिंग फ्रेंडशिप माउंटेन बाइक चैलेंज’ के 10वें मेगा संस्करण के आयोजन के बारे में सीमा सड़क संगठन के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“सराहनीय पहल।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग के टीईसी ने “दूरसंचार उत्पादों के लिए अनुरुपता मूल्यांकन पर नियामक ढांचाः वैश्विक श्रेष्ठ व्यवहार तथा प्राथमिकताएं” विषय पर वेबिनार का आयोजन किया
दूरसंचार सेवाएं निचले स्तर तक किफायती होनी चाहिए : दूरसंचार सचिव श्री के. राजारमण
परीक्षण तथा प्रमाणन इकोसिस्टम मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम का अभिन्न हिस्सा होना चाहिएः श्री के. राजारमण
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय दूरसंचार मानक निर्धारण संगठन, टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर  ने कल “दूरसंचार उत्पादों के लिए अनुरुपता मूल्यांकन पर नियामक ढांचाः वैश्विक श्रेष्ठ व्यवहार तथा प्राथमिकताएं” विषय पर वेबिनार आयोजित किया। टीईसी ने यह वेबिनार टीआईसी काउंसिल  के सहयोग से किया। वेबिनार में दूरसंचार विभाग, ईयू तथा एफसीसी  के वरिष्ठ नीति निर्माता तथा दूरसंचार और प्रयोगशालाओं के वरिष्ठ उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत में दूरसंचार उत्पादों की गुणवत्ता तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने अनुभव, वैश्विक रूझान तथा श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा किया। वेबिनार में ईयू के नीति अधिकारी श्री लुईस तथा एफसीसी  के श्री जॉर्ज ने विश्व के श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा किया और टीईसी के डीडीजी श्री पारसनाथ तथा टीआईसी काउंसिल के श्री जुत्सी ने भारत विशेष नियामक ढांचे पर प्रस्तुति दी।
वेबिनार में दूरसंचार सचिव श्री के. राजारमण मुख्य अतिथि थे। दूरसंचार विभाग के सदस्य  श्री अशोक कुमार मित्तल, श्रीमती दीपा त्यागी, वरिष्ठ डीडीजी, टीईसी तथा टीआईसीसी, इंडिया के अध्यक्ष श्री सुरेश सुगावनम उपस्थित थे। वेबिनार में विश्वभर के लोगों ने हिस्सा लिया और इसका संचालन टीआईसीसी की ईडी डॉ. अर्पणा ने किया।
दूरसंचार सचिव श्री के. राजारमण ने अपने प्रमुख भाषण में कहा कि देश शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल तथा ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तथा निजी साझेदारी मॉडल में भारी निवेश कर रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि नीचे के स्तर तक दूरसंचार सेवाएं किफायती होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग हब अब बनने के लिए परीक्षण तथा प्रमाणीकरण इकोसिस्टम मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम का अभिन्न भाग होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैन्यूफैक्चरिंग हब की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत अधिक मजबूत जांच सुविधा, कौशल क्षमता होनी चाहिए। उन्होंने उद्योग से देश के विभिन्न भागों में रखे हुए प्रयोगशाला उपकरण के नवाचारी विचार का पता लगाने का आग्रह किया ताकि ओला/उबर की तरह प्लेटफॉर्म आधारित परीक्षण मॉडल का उपयोग सेवा मॉडल के रूप में किया जा सके।
दूरसंचार विभाग के सदस्य  श्री अशोक कुमार मित्तल ने कहा कि यह खुशी की बात है कि टीईसी ने नियामक व्यवहारों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोगपूर्ण ज्ञान साझा करने वाले वेबिनार का आयोजन किया। उन्होंने अधिक से अधिक इस तरह के वेबिनार आयोजित करने को कहा।
टीईसी की वरिष्ठ डीडीजी श्रीमती दीपा त्यागी ने वैश्विक सहयोग के महत्व तथा श्रेष्ठ वैश्विक व्यवहारों को लाने पर बल दिया ताकि भारत आईसीटी उत्पादों के लिए वैश्विक परीक्षण केन्द्र बन सके।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम ने एक शख्स को 10 फर्जी कंपनियों के उपयोग से फर्जी तरीके से 160 करोड़ रुपये से ज्यादा के आईटीसी लेने के आरोप में गिरफ्तार
जीएसटी इंटेलीजेंस, गुरुग्राम आंचलिक ईकाई  हरियाणा के महानिदेशक  ने एक ऐसा मामला खोजा है, जिसमें 160 करोड़ से ज्यादा का ऐसा आईटीसी हासिल किया गया है, इस आईसीटी को सुचारू संस्थानों/व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के साथ मिलकर बनाई गई फर्जी और अस्तित्वहीन कंपनियों से पास करवाया गया था।
गुप्त सूचना के मिलने पर गुरुग्राम आंचलिक ईकाई ने सूचना का विश्लेषण किया और कार्रवाई की। इसमें पता चला कि एक आयातक और सूखे मेवों के व्यापारी ने आयात पर 'आईजीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट' हासिल किया था, लेकिन उसने पेड क्रेडिट इनवॉयस ऐसी कंपनियों को जारी किए, जो वास्तविकता में अस्तित्व में ही नहीं थीं, जबकि इस दौरान माल  को खुले बाजार में अलग-अलग खुदरा व्यापारियों को बेचा गया। जिन कंपनियों को इनवॉयस जारी किए गए थे, उसमें से कुछ मौजूद ही नहीं थीं या फर्जी थीं , जिन्होंने माल रहित इनवॉयस को आईटीसी के फर्जी पास पर जारी कर दिया, जबकि किसी तरह के माल की आपूर्ति नहीं की गई थी। व्यापारी यहां सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 122  और अन्य कानूनों के तहत जवाबदेह है। इसके चलते अब तक व्यापारी ने 5 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं, जबकि इस मामले में और वसूली का अनुमान है।
अब तक हुई जांच में 10 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है, इन्होंने फर्जी तरीके से 160 करोड़ रुपये से ज्यादा के आईटीसी हासिल किए और उनका इस्तेमाल किया, जो व्यापारी और दूसरे फर्जी/रद्द किए जा चुके स्त्रोतों द्वारा जारी इनवॉयस के आधार पर लिए गए थे, फिलहाल इन स्त्रोतों की जांच जारी है। इस तरह की एक कंपनी के नियंत्रक श्री पवन शर्मा हैं, जिन्हें व्यापारी द्वारा सामान की आपूर्ति किए बिना 26.3 करोड़ रुपये के ड्यूटी पेड इनवॉयस जारी किए गए थे। जांच में पता चला है कि पवन कुमार शर्मा एक दूसरी कंपनी मेसर्स पवन ट्रेडर्स के मालिक हैं, वह भी फर्जी ढंग से आईटीसी हासिल करने की आरोपी है।
इसके बाद श्री पवन कुमार शर्मा को 13.05.2022 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 और धारा 132  के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और 13.05.2022 को ही पटियाला हाउस कोर्ट के सीएमएम के सामने पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस मामले में आगे जांच चल रही है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने सैन्य बलों की तैयारियों की समीक्षा के लिए डीमापुर का दौरा किया
सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने दिनांक 19 अगस्त 2022 को रंगपहाड़ सैन्य स्टेशन, डीमापुर में सेना के 3 कोर मुख्यालय का दौरा किया। यात्रा के दौरान उनके साथ पूर्वी कमान के जीओसी-इन-सी लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता भी थे।
सेना प्रमुख को जीओसी, 3 कोर, आईजीएआर  और आईजीएआर  द्वारा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सीमा प्रबंधन और आंतरिक इलाकों में सेना के अभियानों के बारे में जानकारी दी गई। मजबूत तैनाती और सेना के अभियानगत तालमेल पर संतोष व्यक्त करते हुए, सेना प्रमुख ने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति में सुधार और राष्ट्र निर्माण में उनके शानदार योगदान के लिए फॉर्मेशन सभी रैंकों की सराहना की। उभरती चुनौतियों से अवगत रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सेना प्रमुख ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने में उनके बीच तालमेल के लिए सभी एजेंसियों की सराहना भी की।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने सैन्य सामग्री की खरीद के लिए सशस्त्र बलों को अधिकार प्रदान किए
उत्तरी सीमाओं पर मौजूदा स्थिति के कारण उत्पन्न हुए सुरक्षा माहौल को देखते हुए और हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 जुलाई, 2020 को रक्षा अधिग्रहण परिषद  की विशेष बैठक बुलाई गई।
डीएसी ने सशस्त्र बलों को उनकी आपातकालीन परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 300 करोड़ रुपये तक की तात्कालिक सैन्य सामग्री की खरीद से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के लिए अधिकार प्रदान किए। इससे खरीद के लिए समय-सीमा में कमी आएगी और खरीद के लिए छह महीने के भीतर ऑर्डर दिया जा सकेगा और एक वर्ष के भीतर डिलीवरी की शुरुआत हो जाएगी।
एसजी/एएम/एके/एसके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 384वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 168.40 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 168.40 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 50 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.38 करोड़  से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10396902
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9890705
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3557041
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18399332
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17291007
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4392678
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
48258993
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3411019
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
543375381
|
|
दूसरी खुराक
|
|
412230355
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
200719050
|
|
दूसरी खुराक
|
|
173130114
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
125188217
|
|
दूसरी खुराक
|
|
107868352
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5932543
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
946337875
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
723821552
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13882262
|
|
कुल
|
|
1684041689
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 3 फरवरी, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
252
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4046
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45376
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
658
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10318
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
117620
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
453972
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1211491
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
529540
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1637059
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
91274
|
|
दूसरी खुराक
|
|
373101
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
64538
|
|
दूसरी खुराक
|
|
225081
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
246830
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1140234
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
3461096
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
409826
|
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कुल
|
|
5011156
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मिथक बनाम तथ्य
न्यूमोकोकल वैक्सीन की कमी होने का दावा करने वाली मीडिया रिपोर्टें झूठी और भ्रामक हैं
पीसीवी की 70.18 लाख से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार द्वारा आपूर्ति की गई 3.27 करोड़ से अधिक पीसीवी खुराक का राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जनवरी 2022 से सितंबर 2022 की अवधि में उपयोग किया गया है
एक राष्ट्रीय दैनिक में हाल ही में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट ने देश भर में न्यूमोकोकल  टीके की कमी होने का दावा किया है। यह  राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को उद्धृत करते हुए बताती है कि निविदा की प्रक्रिया में देरी के कारण देश भर में एक महीने से अधिक समय तक लाखों बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हुई है।
यह समाचार रिपोर्ट भ्रामक एवं असत्य होने के साथ ही गलत जानकारी भी प्रदान करती है।
कल 7 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार न्यूमोकोकल  वैक्सीन की पर्याप्त खुराक उपलब्ध है। अभी पीसीवी की कुल 70,18,817  खुराकें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। इसमें महाराष्ट्र राज्य के पास ही पीसीवी की 3,01,794  खुराकें शामिल हैं।
इसके अलावा, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबन्धन सूचना प्रणाली  आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2022 से सितंबर 2022 की अवधि में, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति की गई पीसीवी की कुल 3,27,67,028  खुराकों का उपयोग किया गया है। इसमें महाराष्ट्र राज्य में उपयोग की जाने वाली पीसीवी की 18,80,722  खुराकें भी शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए पीसीवी की खरीद में से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसकी आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है।
निमोनिया रोग बाल मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में से एक है और भारत सरकार ने इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सक्रियता से कदम उठाए हैं।
न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन  को वर्ष 2017 में भारत के सबसे अधिक प्रभावित पांच राज्यों जैसे बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद से ही सार्वभौम प्रतिरक्षण कार्यक्रम  के तहत पीसीवी का पूरे देश में विस्तार किया गया है।
पीसीवी अब भारत के सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग है और 02 करोड़ 71 लाख शिशुओं के पूरे जन्म समूह के लिए निशुल्क उपलब्ध है। इसे तीन खुराक के कार्यक्रम  के रूप में दिया जाता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आंध्र प्रदेश में पहले एक्वा मेगा फूड पार्क की शुरूआत की
केन्द्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के भीमावरम मंडल में स्थित टुंडुरू गांव में गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क की शुरूआत की। इस फूड पार्क को मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड विकसित कर रहा है। यह आंध्र प्रदेश में स्थित पहला मेगा एक्वा फूड पार्क है, जो मछली और समुद्री उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए स्थापित किया गया है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम ने श्री हरसिमरत कौर बादल की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फूड पार्क की शुरूआत की।
मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मंजूर किए गए मेगा फूड पार्क का उद्घाटन 9 जुलाई, 2012 को हुआ था। मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तीसरे मेगा फूड पार्क कृष्णा जिले में स्थित है और यह निर्माण की प्रक्रिया में है।
मैसर्स गोदावरी मेगा एक्वा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को 122.60 करोड़ रुपये की लागत से 57.81 एकड़ के भूखंड में निर्मित किया गया है। इस फूड पार्क में निम्न सुविधाएं हैं- मछली के लिए पूर्व प्रसंस्करण सुविधा – 1.5 टीपीएच, झींगा के लिए पूर्व प्रसंस्करण सुविधा – 1.5 टीपीएच, मछली की प्रशीतन सुविधा – 1.5 टीपीएच, झींगा की प्रशीतन सुविधा – 1.5 टीपीएच, मछली के लिए कोल्ड स्टोरेज – 2000 एमटी, झींगा के लिए कोल्ड स्टोरेज – 1000 एमटी, बर्फ संयंत्र, फूड जांच प्रयोगशाला आदि।
इस पार्क में एक सामान्य प्रशासनिक भवन है। इसका उपयोग अधिकारी व उद्यमी कर सकते हैं। प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए पूर्व गोदावरी जिले के अमालापुरम और गुंटूर जिले के करलापलेम में दो पीपीसी लगाए गए हैं। फार्म के निकट भंडारण सुविधा से किसानों को लाभ मिलेगा। इस मेगा फूड पार्क से पश्चिम गोदावरी जिले के साथ-साथ पूर्व गोदावरी और कृष्णा तथा तेलंगाना के पड़ोसी जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा।
इस आधुनिक ढांचागत सुविधा से किसानों, उत्पादकों, प्रसंस्करण कर्मियों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्री श्रीमती बादल ने मेगा फूड पार्क की स्थापना में समर्थन प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहाः-
“महावीर जयंती के पावन अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेषकर जैन समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह के व्रतों का पालन कर आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। वे त्याग और संयम, प्रेम और करुणा तथा शील और सदाचार को सम्यक मानव-जीवन का आधार मानते थे।
आइए, इस अवसर पर हम सब समाज में अहिंसा को बढ़ावा देने और सभी प्रकार की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लें।”
रक्षा मंत्रालय
भारत सरकार ने समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के कर्मियों के लिए जोखिम और कठिनाई हेतु दिए जाने वाले भत्तों में संशोधन को लागू किया
भारत सरकार द्वारा समुद्र में तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के कर्मियों के सामने आने वाले जोखिम और कठिनाइयों  के प्रतिपूरक भत्ते के संबंध में मौजूदा विसंगति को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है।
यह समुद्र में तैनात नौसेना कर्मियों के संकल्प एवं मनोबल को और बढ़ाएगा, जो हिंद महासागर तथा उसके बाहर भी हमारे समुद्री हितों की रक्षा करते हुए उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों, एंटी-पायरेसी ऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा तथा आईएमबीएल गश्त आदि में संचालन के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
यह आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हमारे नौसैनिक पुरुषों और महिलाओं द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की एक उत्कृष्ट प्रतिपूर्ति व मान्यता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मैरी कॉम समेत छह मुक्केबाज राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बने
अमित पंघाल, विकास कृष्ण और एमसी मैरी कॉम उन छह ओलंपियनों में शामिल हैं, जिन्हें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स  और यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रशिक्षण शिविरों में शामिल किया गया है। यह शिविर 14 मार्च तक चलेगा।
सेना के तीन मुक्केबाजों अमित पंघाल, मनीष कौशिक और सतीश कुमार, विकास कृष्ण  और आशीष कुमार  को अब पटियाला में पुरुषों के प्रशिक्षण शिविर में शामिल किया गया है, जबकि मणिपुर की एमसी मैरी कॉम यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में महिला प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगी।
ये ओलंपियन मुक्केबाज अब 3 जनवरी से शुरू हुए प्रशिक्षण शिविरों, जिनमें केवल वैसे खिलाड़ी शामिल हुए थे जिन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लिया था, में शामिल होंगे। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के करीब आने के साथ, भारतीय खेल प्राधिकरण ने भारतीय मुक्केबाजी संघ द्वारा अनुशंसित खिलाड़ियों को शिविर में शामिल किए जाने को मंजूरी दे दी।
विभिन्न भार वर्गों के 63 पुरुष मुक्केबाज और 27 प्रशिक्षण एवं सहयोगी कर्मचारी एनआईएस, पटियाला में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में मौजूद हैं, जबकि ओलंपिक खेलों की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन और 25 प्रशिक्षण एवं सहायक कर्मचारियों सहित 57 महिला मुक्केबाज पहले से ही यहां इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में चल रहे राष्ट्रीय शिविर में मौजूद हैं।
ये दो राष्ट्रीय शिविर, मुक्केबाजी दल की निरंतर तैयारी का हिस्सा हैं और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर का हिस्सा हैं।