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प्रधानमंत्री कार्यालय
पूर्वी आर्थिक फोरम के लिए व्लादिवोस्तोक, रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य
मैं 4-5 सितम्बर, 2019 को रूस के व्लादिवोस्तोक के दौरे पर रहूंगा।
रूस के सुदूर-पूर्व क्षेत्र का मेरा दौरा मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने एवं इसमें विविधता लाने की दोनों ही पक्षों की आकांक्षा को रेखांकित करता है। यह रूस के सुदूर-पूर्व क्षेत्र के लिए भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का प्रथम दौरा है।
मेरे दौरे के ये दो उद्देश्य हैं – रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर पूर्वी आर्थिक फोरम की 5वीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना और उनके साथ 20वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शिरकत करना। यह फोरम रूस के सुदूर-पूर्व क्षेत्र में कारोबारी एवं निवेश अवसर बढ़ाने पर फोकस करता है और इस क्षेत्र में भारत व रूस के बीच घनिष्ठ एवं पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग के विकास की असीम संभावनाएं प्रस्तुत करता है।
दोनों देशों के बीच संबंध बड़े ही सौहार्दपूर्ण हैं, जो हमारी विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव पर आधारित हैं। दोनों देश रक्षा व असैन्य परमाणु ऊर्जा के सामरिक क्षेत्रों और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में व्यापक रूप से सहयोग करते हैं। हमारे बीच व्यापार एवं निवेश संबंध अत्यंत सुदृढ़ और विकासोन्मुख हैं।
एक बहुध्रुवीय दुनिया को बढ़ावा देने की इच्छा हमारी मजबूत साझेदारी के लिए एक पूरक है और दोनों देश इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय फोरम में आपस में घनिष्ठतापूर्वक सहयोग करते हैं।
मैं अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करने के लिए आशान्वित हूं। मैं पूर्वी आर्थिक फोरम में शिरकत करने वाले अन्य वैश्विक राजनेताओं के साथ बैठक करने और इसमें भाग लेने वाले भारतीय उद्योग एवं कारोबारी जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करने की भी उम्मीद कर रहा हूं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खिलाडि़यों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले स्वीमिंग पूलों को खोलने को लेकर मानक संचालन प्रक्रियाएं 
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने 30 सितम्बर, 2020 को जारी अपने आदेश द्वारा कंटेनमेंट जोनों के बाहर के क्षेत्रों में खिलाडि़यों के प्रशिक्षण में इस्तेमाल होने वाले स्वीमिंग पूलों को 15 अक्तूबर, 2020 से खोले जाने की अनुमति दी है। इसके लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी। तदनुसार, गृहमंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से परामर्श के बाद युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार की गई है।
यह एसओपी युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय की वेबसाइट  पर उपलब्ध है।
कोयला मंत्रालय
श्री प्रहलाद जोशी ने कोयला क्षेत्र में खदान दुर्घटना रिपोर्टिंग के लिए वेब पोर्टल लांच किया
उन्होंने कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति की 47वीं बैठक को संबोधित किया
कोयला, खदान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने आज यहां कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित एक वेब पोर्टल लांच किया जिससे कि कोयला क्षेत्र में होने वाली खदान दुर्घटनाओं की वास्तविक समय रिपोर्टिंग की जा सके। इस पोर्टल का विकास कोल इंडिया लिमिटेड  द्वारा दुर्घटनाओं की वजह की समाप्ति के लिए मूल कारण विश्लेषण का उपयोग करते हुए दुर्घटना की जांच को सुगम बनाने के लिए किया गया है। यह पोर्टल ऐसी दुर्घटनाओं को न्यूनतम बनाने के उद्वेश्य से विभिन्न पूछताछों की अनुशंसाओं पर कोयला कंपनियों द्वारा उठाये जाने वाले कदमों की निगरानी सुगम बनाएगा।
कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति की 47वीं बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने दुहराया कि सुरक्षा कोयला क्षेत्र की सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्होंने कोयला क्षेत्र की सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करने का सुझाव दिया कि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के कार्य में किसी भी प्रकार के फंड की कोई कमी न हो। उन्होंने कोविड-19 महामारी तथा कोयला क्षेत्रों में दीर्घ अवधि के मॉनसून सीजन के कारण उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष कोयला उत्पादन में अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन करने पर कोयला क्षेत्र की कंपनियों की सराहना की। श्री जोशी ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत के कोयला क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2020-21 के 716 मिलियन टन  की तुलना में 777.23 एमटी का रिकॉर्ड उत्पादन अर्जित किया जो 8.55 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसी के साथ, कोयला डिस्पैच में भी वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, वित्त वर्ष 2020-21 के 690.71 मिलियन टन  की तुलना में 818.04 एमटी की वृद्धि दर्ज की गई जो 18.43 प्रतिशत की वृद्धि को प्रदर्शित करता है।
स्थायी समिति परस्पर सहयोग तथा विचारों एवं सुझावों को साझा करने की भावना के साथ कोयला खदानों में सुरक्षा की स्थिति तथा विद्यमान उपायों की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च त्रिपक्षीय समिति है। इस बैठक में केंद्रीय व्यापार यूनियनों के प्रतिनिधियों, खदान सुरक्षा महानिदेशालयों के अधिकारियों एवं सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की विभिन्न कोयला कंपनियों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों  तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  ने भाग लिया।
मंत्री श्री जोशी ने निम्नलिखित कदमों का सुझाव दिया :
i. कोयला खदानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना
ii. हमारे कर्मचारियों को तंदरुस्त एवं स्वस्थ बनाये रखने के लिए पेशागत स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचा एवं निगरानी तंत्र को सुदृढ़ बनाना
iii. कर्मचारियों तथा पीएएफ के बीच प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल विकास के लिए क्षमता निर्माण
iv. पीएसयू खदानों, निजी कोयला खदानों एवं हायरिंग ऑफ इक्विपमेंट  पैचेज एवं माइन डेवेलपर एंड ऑपरेटर  पैचेज में तैनात संविदाकार श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं में सुधार
v. खदान सुरक्षा के सभी हितधारकों के बीच जागरुकता एवं संवेदनशीलता में वृद्धि करना
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवा राजनयिकों को संबोधित करते हुए कहा- भारतीय संस्कृति और सभ्यता लोकाचार के संबंध में पूर्णता से अवगत रहें,आप हमेशा भारत के राजदूत और जमीनी प्रतिनिधि रहोगे
भारत आशा का प्रकाश स्तम्भ बन गया है
हमें प्रवासी भारतीयों पर गर्व है,उन्होंने हमें गौरवान्वित किया है-उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियो को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनकड ने युवा राजनयिकों से उत्प्रेरक वाहक बनने के लिए कहा जो मानवता के छठवें भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले और विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित राष्ट्रों की मंडली में उचित स्थान दिलाना सुनिश्चित कर सकें। आज उपराष्ट्रपति निवास में भारतीय विदेश सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अभूतपूर्व रुप से वैश्विक मंच पर अहम भूमिका निभा रहा है और उसे संपूर्ण विश्व में सम्मान प्राप्त हो रहा है।
वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की सम्मानित स्थिति का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने निवेश और अवसरो के वैश्विक लक्ष्य के रुप में उभरने पर विशेष ध्यान देते हुए कहा कि भारत “बास्केट केस” से आशा का प्रकाश स्तम्भ बन कर उभरा है।
विभिन्न क्षेत्रो में भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच में जिस भूमिका पर है,उसका वह लंबे समय से हकदार था। आज “भारत” शब्द का अभिप्राय ही सबके लिए पूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से प्राप्त किसी भी सुझाव को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी गंभीरता से स्वीकार करते हैं।
कूटनीति की बारीकी को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत की संस्कृति,सभ्यता शिष्टता और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी से युक्त रहने को कहा क्योंकि ये भारत को वैश्विक मंच पर अनूठा और अद्वितीय बनाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि संपूर्ण विश्व में कार्य करोगे और इस महान देश के ब्रैंड एंबेसडर रहोगे।
भारत के शक्तिशाली 3.2 करोड़ प्रवासियों की शक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश में उनके योगदान और वैश्विक शक्ति के प्रतिनिधित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि “हमें भारतीय प्रवासियों पर गर्व है,उन्होंने हमे गौरवान्वित किया है।“
इस अवसर पर श्रीमती सुदेश धनकड़, उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान के डीन श्री गद्दाम धर्मेन्द्र,विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के संबोधन का मूल पाठ पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के साथ आजादी के आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई। उनकी विद्वता और आदर्श देशवासियों को सदा प्रेरित करते रहेंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 216.56 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.08 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 47,922 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,664 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.79 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 216.56 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.08 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414819
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दूसरी खुराक
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10113327
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प्रीकॉशन खुराक
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6934370
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436046
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दूसरी खुराक
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17709838
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प्रीकॉशन खुराक
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13490993
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40808126
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दूसरी खुराक
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31233866
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61866382
|
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दूसरी खुराक
|
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52830896
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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561057294
|
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दूसरी खुराक
|
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514936182
|
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प्रीकॉशन खुराक
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84755472
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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203990095
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दूसरी खुराक
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196756045
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प्रीकॉशन खुराक
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44401667
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127641282
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दूसरी खुराक
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123006511
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प्रीकॉशन खुराक
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45271555
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प्रीकॉशन खुराक
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19,48,54,057
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कुल
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2,16,56,54,766
भारत में सक्रिय मामले आज 47,922 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,555 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,57,929 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,664 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,89,228 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.15 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.79 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.96 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
प्रति दस लाख पर सक्रिय मामलों की तुलना में प्रति दस लाख पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या, इस बीमारी से जुड़ी स्थिति में एक बड़े सुधार को दर्शाती है
केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें कोविड-19 महामारी का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए "जांच, खोज, उपचार" रणनीति का पालन कर रही हैं।
भारत में, कोविड-19 के उच्च मामले वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सकारात्मक मामलों की प्रारंभिक रूप से पहचान करने और उसका प्रभावी नैदानिक प्रबंधन करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रति दस लाख पर सक्रिय मामलों की तुलना में प्रति दस लाख पर ठीक होने वाले लोगों की संख्या अधिक हो। यह दर्शाता है कि भले ही सकारात्मक मामलों की कुल संख्या ज्यादा हो है लेकिन ठीक होने वाले मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आ रही है। यह भी सुनिश्चित किया गया है कि कोविड स्वास्थ्य सुविधाएं किसी तरह से प्रभावित न हो और सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं आये।
भारत में प्रति दस लाख पर ठीक होने वाले मामले 315.8 हैं जबकि प्रति दस लाख पर सक्रिय मामलों की संख्या 186.3 के निम्न स्तर पर है।
राज्यों द्वारा आरटी-पीसीआर टेस्ट, रैपिड एंटीजन टेस्ट करके परीक्षण में बढ़ोतरी करने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशों का पालन किया जा रहा है, जिससे मामलों की जल्द पहचान करने में मदद मिल रही है। राज्यों में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में वृद्धि होने के कारण, सकारात्मक मामलों का वितरण समर्पित कोविड अस्पतालों, कोविड स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों और कोविड देखभाल केंद्रों सहित विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं में किया जा सका है। इसके कारण प्रभावी उपचार के साथ-साथ इन मामलों में मृत्यु दर में कमी लाना सुनिश्चित किया जा रहा है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में, समर्पित कोविड सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के कारण, गंभीर रोगियों को पहले चिकित्सा देना और उपचार को सुनिश्चित किया गया है।
परीक्षण के साथ-साथ संक्रमित लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाना और घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया है, विशेष रूप से नियंत्रित क्षेत्रों में। राज्यों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कम से 80 प्रतिशत नए सकारात्मक मामलों में, 72 घंटे के अंदर उनके संपर्कों का पता लगाया जाए और सकारात्मक मामलों की पुष्टि के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाए। राज्यों द्वारा वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिकों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों सहित उच्च जोखिम रखने वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए कई प्रकार के मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं। स्थानीय सरकार में समुदाय, आशा कार्यकर्ताओं और एएनएम की भागीदारी होने के कारण समुदाय की प्रभावी निगरानी संभव हुई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सिक्किम सरकार के साथ इफको की जैविक जेवी सिफको ने सिक्किम के रंगपो में एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण शुरू किया
अक्टूबर 2021 तक इकाइयों का निर्माण पूरा हो जाएगा, जैविक अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची और बक्वीट के प्रसंस्करण के साथ उत्पादन शुरू हो जाएगा
इफको के जैविक संयुक्त उद्यम सिफको  ने कल रंगपो, सिक्किम में अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अक्टूबर 2021 तक काम पूरा हो जाएगा और बाद में इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। दोनों एकीकृत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की कुल निर्माण लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है।
सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पवन सिंह तमांग ने पिछले साल केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में इन इकाइयों की आधारशिला रखी थी। यह न केवल सिक्किम में जैविक खेती को बढ़ावा देगा, बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं और जैविक किसानों को भी देगा। वैश्विक महामारी के कारण इस परियोजना में कुछ महीनों की देरी हुई। सिफको जल्द ही जर्मनी, इटली और अन्य यूरोपीय देशों में अपनी एजेंसियों के माध्यम से ताजा अदरक का व्यापार शुरू करेगा। सिफको उत्पादों की पूरी श्रृंखला 100 प्रतिशत जैविक प्रमाणित होगी और इसलिए प्रकृति में गैर विषैले होगी। यह स्थायी कृषि को बढ़ावा देगा और ग्रीन हिमालयन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।
पारंपरिक भूमिपूजन से निर्माण कार्य शुरू हुआ जो रंगपो में निर्माण स्थल पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर इफको, सिक्किम राज्य और सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के अधिकारी सहित सिक्किम विधानसभा के अध्यक्ष श्री एल बी दास, सिक्किम के कृषि मंत्री श्री लोक नाथ शर्मा और सिक्किम इफको ऑर्गेनिक्स के प्रबंध निदेशक मनीष गुप्ता उपस्थित थे। ये इकाई किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक बड़ा कदम होगा क्योंकि उपज सीधे किसानों से खरीदी जाएगी जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 2022 के अनुरूप है।
सिक्किम को पहले से ही 100 प्रतिशत जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। जेवी का उद्देश्य भारत और दुनिया में अन्य जगहों पर उपभोक्ताओं को एक सुरक्षित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रदान करना है। जेवी शुरू में अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची और बक्वीट प्रसंस्करण होगा। ये फसलें बड़ी निर्यात क्षमता के साथ सिक्किम राज्य की प्रमुख उपज हैं। सिफको देश और दुनिया के विभिन्न बाजारों में इन उत्पादों का विपणन करेगा। इस संबंध में दो समझौता ज्ञापनों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। एक उत्तर अमेरिका के बाजारों में अपने विपणन और वितरण का उपयोग करने के लिए ब्लॉसम बायोडायनामिक्स के साथ और दूसरा क्रोएशिया और यूरोपीय संघ में अपने उत्पादों के विपणन के लिए सेंटर डॉ. रुडोल्फ स्टाइनरा क्रोएशिया के साथ।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली’ लागू करेगा
भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण की प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा की है। इसके बारे में नये दिशा-निर्देश 1 जनवरी, 2020 लागू किये जाएंगे। आवेदकों के आवेदनों की स्थिति का पता लगाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ‘राजनीतिक दल पंजीकरण ट्रैकिंग प्रबंधन प्रणाली’  लागू की जाएगी। पीपीआरटीएमएस की मुख्य विशेषता है कि आवेदक  अपने आवेदन की प्रगति का पता लगा सकेगा तथा एसएमएस एवं ई-मेल के द्वारा अद्यतन स्थिति से अवगत हो सकेगा। इसके लिए आवेदक को अपने आवेदन में दल/आवेदक का मोबाइल नम्बर और ई-मेल पता दर्ज करना होगा।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://eci.gov.in पर नए दिशा-निर्देश रखे गये हैं।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्रावधानों द्वारा राजनीतिक दलों का पंजीकरण नियंत्रित होता है। उपर्युक्त धारा के तहत निर्वाचन आयोग में पंजीकरण के लिए इच्छुक दल को अपने गठन की तिथि के बाद 30 दिनों की अवधि में, नाम, पता, विभिन्न इकाइयों की सदस्यता का विवरण, पदाधिकारियों के नाम, आदि मूलभूत विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करना होता है, जैसा कि उपर्युक्त धारा की उपधारा  के तहत आवश्यक है और पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देशों में किये गये उल्लेख के अनुसार, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए की उपधारा  के तहत निर्दिष्ट किया गया है।
संशोधित दिशा-निर्देश यहां हाइपरलिंक किए गए हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ग्रीस के प्रतिष्ठित 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समाजों को जोड़ने, दिलों को जोड़ने और राष्ट्रों को एकजुट करने वाली अपनी अनूठी स्टेट्समैनशिप से विभिन्न देशों से एक के बाद एक सम्मान अर्जित किए हैं
मोदी जी को किसी देश से मिलने वाली हर सराहना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान है, ये पुरस्कार देश का गौरव बढ़ाते हैं
ग्रीस में प्रतिष्ठित 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को ग्रीस के प्रतिष्ठित 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
गृह मंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने समाजों को जोड़ने, दिलों को जोड़ने और राष्ट्रों को एकजुट करने वाली अपनी अनूठी स्टेट्समैनशिप से विभिन्न देशों से एक के बाद एक सम्मान अर्जित किए हैं। मोदी जी को किसी देश से मिलने वाली हर सराहना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान है। ये पुरस्कार देश का गौरव बढ़ाते हैं। ग्रीस में प्रतिष्ठित 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने पर मोदी जी को मेरी हार्दिक बधाई”।
https://x.com/amitshah/status/1695039441751126276?s=48&t=TYQpZk9GYbxE_Un686FYnA
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई गतिविधियाँ
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लाकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैः
- लॉकडाउन अवधि के दौरान विशेषज्ञों/अधिकारियों द्वारा घर से ही कार्य करके प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क  के माध्यम से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति  के सचिवालय के क्राप  सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास ने फसल सुरक्षा रसायनों के उत्पादन में शामिल औद्योगिक इकाइयों/प्लांट आदि के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वदेशी विनिर्माण और रसायन/मध्यवर्ती/कच्चे माल आदि से संबंधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इससे किसानों को समय पर कीटनाशक और फसल सुरक्षा रसायनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है।
- अब तक की अवधि के दौरान, सीआईबी एण्ड आरसी ने विभिन्न रसायनों के 1.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक के आयात के लिए 33 आयात परमिट जारी किए हैं। कीटनाशकों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए 189 निर्यात प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं। कीटनाशकों के स्वदेशी विनिर्माण की सुविधा के लिए विभिन्न श्रेणियों में 1263 पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं।
- लॉकडाउन के कारण, विभाग ने 16 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसल-2020 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया है। माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री  और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी खरीफ की खेती के दौरान फसल प्रबंधन में सामने आई चुनौतियों और रणनीतियों पर राज्यों के साथ चर्चा करेंगे और ब्लॉक स्तर पर बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि मशीनरी की समय पर उपलब्धता और फसल प्रबंधन से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
- एपीडा ने कई प्रयास किये हैं और परिवहन, कर्फ्यू पास, पैकेजिंग इकाइयों से संबंधित मुद्दों का हल किया जा रहा है। सभी प्रमुख उत्पादों अर्थात चावल, मूंगफली, प्रोसेस्ड फूड, मीट, पोल्ट्री, डेयरी और जैविक उत्पादों का निर्यात शुरू हो गया है।
- रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए 236 पार्सल स्पेशल चलाने के लिए 67 रूट शुरू किए  हैं, जिससे शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पाद, कृषि आदान, दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति तेजी से की जा सके और किसानों/एफपीओ/व्यापारियों और कंपनियों को देश भर में आपूर्ति श्रृंखला की निरंतरता के लिए सुविधा प्रदान की जा सके। रेलवे ने देश के प्रमुख शहरों और राज्य मुख्यालय से राज्य के सभी हिस्सों के बीच नियमित संपर्क स्थापित किया है।
- रेलवे ने ई-कॉमर्स संस्थाओं और राज्य सरकारों सहित अन्य ग्राहकों द्वारा त्वरित परिवहन के लिए पार्सल वैन की व्यवस्था भी की है।
- पार्सल स्पेशल ट्रेनों के विवरण के लिए लिंक indianrailways.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है और पार्सल स्पेशल ट्रेनों के विवरण हेतु सीधा लिंक निम्न प्रकार से है:
https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/q?opt=TrainRunning&subOpt=splTrnDtl
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  "7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  "7.36% सरकारी प्रतिभूति 2052"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.36% सरकारी प्रतिभूति 2052" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 02 जून, 2023  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 02 जून, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 02 जून, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 05 जून, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।