उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले इस वर्ष 12 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की गई
इस साल अब तक 432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 385.60 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई थी
चालू गेहूं खरीद से लगभग 48.96 लाख किसान लाभान्वित
चालू खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए एमएसपी पर 848.08 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई और रबी विपणन सत्र में 125.19 लाख किसान लाभान्वित
सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर 8,95,855.36 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की
चालू रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए गेहूं खरीदारी वाले राज्यों में खरीद सुचारु तरीके से जारी है और अब तक  432.19 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद  की गई है। जबकि पिछले साल की समान अवधि में 385.60 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। राजस्थान में गेहूं की खरीद 22.85 लाख मिट्रिक टन पर अपनी सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गई है।
चालू रबी विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 85,356.90 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 48.96 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
चालू खरीफ सत्र 2020-21 में धान की खरीद सभी खरीदारी वाले राज्यों में सुचारु तरीके से जारी है। इसके तहत 22.06.2021 तक 848.08 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद  हुई है जबकि पिछले साल की समान अवधि में 750.11 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद हुई थी।
चालू खरीफ विपणन सत्र में खरीद कार्यक्रमों से 1,60,116.84 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ करीब 125.19 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं। धान की खरीद भी खरीफ विपणन सत्र 2019-20 के 773.45 लाख मिट्रिक टन के पिछले रिकॉर्ड को पार करते हुए सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र 2021 एवं ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 108.42 लाख मिट्रिक टन दलहन एवं तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 लाख मिट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर मंजूरी दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर की जा सके। यदि संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश में अधिसूचित फसल कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है तो केंद्रीय नोडल एजेंसियां राज्यों द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के जरिये खरीदारी करेंगी।
सरकार ने खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 22.06.2021 तक 8,95,855.36 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तूर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद की। इससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा एवं राजस्थान के 5,37,054 किसान लाभान्वित हुए।
इसी प्रकार, फसल सत्र 2020-21 के दौरान 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद की गई जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए। सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तिथि से खरीद शुरू की जाएगी।
संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।