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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों ने विभिन्न राज्यों में पोषण माह की शुरूआत की
पोषण अभियान के अंतर्गत, इस वर्ष सितंबर का महीना देश भर में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है ताकि कुपोषण की चुनौतियों से निपटा जा सके। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत देश भर में की गई है। महिला और बाल विकास प्रमुख विभाग के एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों में प्रसव पूर्व देखभाल, एनीमिया, वृद्धि संबंधी निगरानी, लड़कियों की शिक्षा, भोजन, विवाह की सही उम्र, स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ‘स्वास्थ्य के लिए हितकर भोजन खाओ’ विषय पर देश भर में खाद्य मेलों, रैलियों, स्कूल स्तर पर चलाए जाने वाले अभियानों, एनीमिया परीक्षण शिविरों, व्यंजन विधियों की जानकारी, रेडियो और टेलीविजन पर बातचीत तथा सेमिनार आयोजित किए जाएंगे।
एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों के तहत देश से कुपोषण को कम करने और अंततः इसे समाप्त करने के लिए लोगों की राय और उनकी भागीदारी के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल किया जाएगा। पोषण माह का उद्देश्य लोगों को पोषण के महत्व के प्रति जागरूक करना है और उनके बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं/स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए अतिरिक्त पोषण संबंधी सरकारी सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना है।
इस वर्ष पोषण माह में पांच सूत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ‘पहला सूत्र है शिशु के पहले 1000 दिन, एनीमिया, दस्त, हाथ धोना और स्वच्छता तथा पौष्टिक आहार ’।
04 सितंबर को असम, बिहार, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में पोषण माह शुरु किया गया।
असम में राज्य के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने गुवाहाटी में आज पोषण माह 2019 की समारोह पूर्वक शुरुआत की।
पोषण माह की शुरुआत के लिए पटना, बिहार में एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक कल्याण विभाग के मंत्री रामसेवक सिंह किया।
मध्यप्रदेश में भी आज पोषण माह की शुरुआत की गई। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
राजस्थान में एक शानदार समारोह आयोजित किया गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री ममता भूपेश और शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा शामिल हुए। इसकी शुरुआत पर एक वीडियो ‘धन्यवाद आंगनबाड़ी दीदी’ दिखाया गया।
तमिलनाडु में आयोजित शानदार समारोह में मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन ‘पोषण त्योहार से व्यवहार’ नारे के साथ लोगों के दैनिक जीवन में व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए एक जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न  दाखिल करने की तिथि 15.04.2020 से बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है
यह कदम लॉकडाउन की अवधि में 6 लाख प्रतिष्ठानों को वेतन भुगतान करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है
कोविड-19 द्वारा उत्पन्न हुई अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसके प्रसार को रोकने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा 24.03.2020 की आधी रात से लॉकडाउन घोषित किया गया, इसको देखते हुए, वेतन माह मार्च, 2020 के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न  दाखिल करने की अंतिम तिथि उन प्रतिष्ठानों के लिए बढ़ाकर 15.05.2020 कर दी गई है, जिन्होंने मार्च, 2020 के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया है।
सामान्य रूप से, मार्च, 2020 के लिए देय तिथि 15-04-2020 है, इसलिए ईपीएफ एंड एमपी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों को मार्च, 2020 के लिए अंशदानों और प्रशासनिक प्रभारों को प्रेषित करने के लिए 30 दिनों की रियायती अवधि प्रदान की गई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लिया गया उपरोक्त निर्णय उन प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए है जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए मार्च, 2020 के वेतन का भुगतान कर दिया है और यह कोविड-19 महामारी के दौरान कर्मचारियों को वेतन भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को दिया गया एक प्रोत्साहन है। यह कदम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जिससे रोजगार में उत्पन्न व्यवधानों को रोका जा सके और कर्मचारियों को महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए आमदनी को सुनिश्चित किया जा सके।
इस राहत से लगभग 6 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा पहुंचेगा और वे लगभग 5 करोड़ कर्मचारियों को वेतन देकर बिना डिफॉल्ट के ईसीआरएस जमा कर सकेंगे।
नियोक्ताओं को मार्च, 2020 के लिए ईसीआर जमा करते समय मार्च, 2020 के वेतन भुगतान की तिथि भी घोषित करनी पड़ेगी।
उक्त घोषणा के साथ, मार्च, 2020 के लिए ईसीआर, अंशदान और प्रशासनिक प्रभार अब 15-05-2020 को या उससे पहले देय हैं।
जिन नियोक्ताओं ने मार्च, 2020 के लिए वेतन वितरित किया है उन्हें न केवल मार्च, 2020 के लिए ईपीएफ देय राशि के भुगतान की तिथि में विस्तार से राहत मिलेगी बल्कि अगर वे 15-05-2020 को या उससे पहले ईसीआर जमा कर देते हैं तो वे ब्याज और दंड की देयता से भी बच सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री पर ताजा जानकारी
अब तक 12,800 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,800 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर,19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 9,900 से अधिक वेंटिलेटर/बीआई पीएपी, 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शीघ्रता से वितरित / भेजे गये
भारत सरकार को 27 अप्रैल 2021 से विभिन्न देशों/संगठनों से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। इन राहत सामग्रियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत भेजा जा रहा है।
इसके तहत अभी तक कुल 12874 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 9,925 वेंटिलेटर/बीआईपीएपी, 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को 27 अप्रैल 2021 से 18 मई 2021 तक सड़क और वायु मार्ग से भेजा / वितरित किया गया।
17-18 मई 2021 को स्पेन, ओंटारियो, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी से प्राप्त प्रमुख सामग्रियां निम्नलिखित हैं:
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राहत समाग्री
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मात्रा
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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
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191
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वेंटिलेटर/बीआई-पीएपी/सीपीएपी
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1399
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इंफ्रारेड थर्मामीटर
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500
राहत सामग्रियों को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को तुरंत आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण करना एक सतत प्रयास है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इसकी व्यापक निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक अलग से समन्वय सेल बनाया गया है। इस सेल ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर 2 मई, 2021 से लागू कर दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कारगिल में वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कारगिल पहुंच गए हैं, जहां वे वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"प्रधानमंत्री श्री @narendramodi कारगिल पहुंच गए हैं, जहां वे हमारे वीर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे।"
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए राज्य के मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में जल जीवन मिशन पर राज्य के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। सम्मेलन में 17 राज्यों से पेयजल के प्रभारी मंत्रियों और प्रधान सचिवों / सचिवों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का उद्देश्य हाल ही में घोषित जल जीवन मिशन को लागू करने के तरीकों पर चर्चा करना था। इसके तहत 2024 तक देश के सभी ग्रामीण घरों को पेयजल आपूर्ति सुविधा से जोड़ा जाएगा।
जल शक्ति मंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के भाषण का उल्लेख किया जिसमें उन्होंने 2024 तक सभी घरों को जलापूर्ति उपलब्ध कराने की सरकार की नई योजना की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन लोगों की आकांक्षाओँ की पूर्ति करेगा जैसा कि आवास, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा/पेंशन, स्वास्थ्य देखरेख और सड़क के मामले में किया गया है।
उन्होंने जोर देते हुए बताया कि भारत में दुनिया की 16 फीसदी प्रतिशत आबादी रहती है जबकि देश में सिर्फ दुनिया के 4 फीसदी जल संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने में भूमिगत जल का घटता स्तर, जल की गुणवत्ता में आती कमी, जलवायु परिवर्तन इत्यादि प्रमुख चुनौतियां हैं। उन्होंने देशभर से उपलब्ध सफल मॉडलों की चर्चा करते हुए सभी राज्यों से घरों में इस्तेमाल किए गए पानी को कृषि और सिंचाई में इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए योजना बनाने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी राज्यों से 2024 तक सभी घरों में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य हासिल करने के लिए जन आंदोलन में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने को कहा।
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने इस मौके पर कहा कि पेयजल मूलभूत आवश्यकता है और जल आपूर्ति सरकार के विकास एजेंडे के केंद्र में है। उन्होंने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे क्षेत्रीय संस्थाओं को अपने गांव में मिशन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाएं।
इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों ने राज्य केंद्रित मुद्दे उठाए और उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से मिशन को सुचारू रूप से चलाने में मदद का आश्वासन दिया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़े मिथकों को खत्म करना
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलेवार मामलों और मृत्यु की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए एक मजबूत सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया
राज्यों को निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड से होने वाली मृत्यु की जानकारी देने की सलाह दी गई
हाल ही में मीडिया की कुछ खबरों में, भारत में कोविड के कारण होने वाली मृत्यु की गलत जानकारी देने और दैनिक मृत्यु की संख्या में अचानक वृद्धि होने का आरोप लगाया गया था।
यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 जून 2021 को कुल 6148 मृत्यु की सूचना दी थी। मृत्यु की संख्या में यह वृद्धि बिहार द्वारा दी गई 3971 मृत्यु की जानकारी और उसी तिथि को राज्य द्वारा दिए गए आंकड़ों के कारण हुई थी।
मई 2020 की शुरुआत में, मृत्यु की संख्या के लिए दी जाने वाली जानकारी में विसंगति या भ्रम से बचने के लिए, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित आसीडी-10 कोड के अनुसार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के द्वारा सभी मृत्यु को सही रूप से दर्ज करने के लिए'भारत में कोविड-19 से संबंधित मृत्यु के सही आंकड़ों की जानकारी देने के लिए एक मार्गदर्शन' जारी किया था।
कई औपचारिक पत्रों, वीडियो कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय टीमों की तैनाती के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर रूप से यह सलाह दी गई है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार मृत्यु के आंकड़े दर्ज करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नियमित रूप से जिलेवार मामलों और मृत्यु की दैनिक आधार पर निगरानी के लिए एक मजबूत सूचना तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस ताज़ा मामले में केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को पत्र लिखकर कुल मृत्यु की संख्या के जिलेवार विस्तृत और तिथि सहित अलग-अलग आँकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को देने को कहा है।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
गुजरात के केवड़िया में संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन शुरू
सेना के तीनों अंगों के सैन्य कमांडरों का प्रमुख सम्मेलन सम्मेलन  दिनांक 04 मार्च 2021 को गुजरात के केवड़िया में शुरू हो गया है। सम्मेलन में देश के संयुक्त शीर्ष स्तर का सैन्य नेतृत्व सशस्त्र बलों की सुरक्षा स्थिति और रक्षा तैयारियों की समीक्षा कर रहा है एवं दिनांक 04 से 06 मार्च तक तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान भविष्य के लिए संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रासंगिक संगठनात्मक मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहा है। सम्मेलन के दूसरे दिन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह विचार-विमर्श के लिए रक्षा मंत्रालय के सचिव स्तर के अधिकारियों के दल के साथ सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में शामिल होंगे। तीसरे और अंतिम दिन समापन सत्र की अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल भी उपस्थित रहेंगे।
पूर्व की तुलना में इस वर्ष सम्मेलन एक बड़ा बदलाव हो रहा है। इस साल सम्मेलन के दायरे का विस्तार किया गया है। इससे तीनों सेनाओं से लगभग 30 अधिकारियों और विभिन्न रैंकों के सैनिकों की बहुस्तरीय, इंटरैक्टिव, अनौपचारिक और सूचित भागीदारी हो रही है। मुख्य रुप से सशस्त्र बलों के लिए प्रासंगिक मुद्दों और राष्ट्र निर्माण में इनकी भूमिका पर चर्चा और विचार-विमर्श की श्रृंखला को समाहित किया गया है साथ ही सैन्य कर्मियों की बहुस्तरीय भागीदारी के अलावा वरिष्ठतम राजनीतिक और नौकरशाही से जुड़े अधिकारियों की भागीदारी शामिल है।
यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि 2014 में सीसीसी का आयोजन दिल्ली में किया गया था। तब से इसका आयोजन देश भर में विभिन्न स्थानों पर किया गया है। 2015 में यह सम्मेलन आईएनएस विक्रमादित्य और 2017 में देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित किया गया था। सीसीसी का अंतिम संस्करण 2018 में वायु सेना स्टेशन, जोधपुर में दो दिनों की अवधि में आयोजित किया गया था। देश के उच्च रक्षा तंत्र में अनेक प्रमुख घटनाक्रम हुए हैं जिनमें पहली बार रक्षा प्रमुख की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग  की स्थापना शामिल है और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन को प्रभावित करने वाले अनेक महत्वपूर्ण और विविध मुद्दे वर्तमान में सक्रिय रूप से विचार/ कार्यान्वयन के अधीन हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कार्तिक कुमार को 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेलों में 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर कार्तिक कुमार को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पोस्ट में कहा;
“भारत के लिए गौरव का एक और क्षण, कार्तिक कुमार ने अपने समर्पण और दृढ़ता के असाधारण प्रदर्शन के साथ 10,000 मीटर दौड़ स्पर्धा में रजत पदक जीता। उन्हें बधाई और उनके आगे के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अपने एथलीट को प्रतिबंधित स्टेरॉयड का इंजेक्शन लगाने वाले कोच को नाडा ने निषेध किया
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासन पैनल  ने डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए मुंबई स्थित एथलेटिक्स कोच मिकी मेंजेस पर हाल ही में चार साल का प्रतिबंध और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने अपनी प्रशिक्षु कीर्ति भोइते को प्रतिबंधित पदार्थ ड्रोस्तानोलोन का इंजेक्शन लगाया था, जो इस समय दो साल का प्रतिबंध झेल रही है।
2020 में कीर्ति भोइते एनाबॉलिक-एंड्रोजेनिक स्टेरॉयड, ड्रोस्तानोलोन लेने पर पॉजिटिव पाई गई थीं, ये विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल है। उन्हें 29 जून, 2021 में एडीडीपी द्वारा चार साल के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया था। एथलीट ने इसके खिलाफ एक अपील दायर की और इस साल 18 अप्रैल को डोपिंग रोधी अपील पैनल  ने उनके प्रतिबंध को घटाकर दो साल का कर दिया।
एडीएपी की सुनवाई के दौरान कीर्ति भोइते ने बताया कि उनके कोच ने उन्हें और एक अन्य एथलीट को सप्लीमेंट के अलावा उक्त इंजेक्शन दिया था। उसने यह भी खुलासा किया कि उसकी शिकायत पर महाराष्ट्र एथलेटिक्स एसोसिएशन ने कोच की जांच की थी और उसे चार साल के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला किया था।
इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए नाडा ने इस साल 12 मई को कोच मिकी मेंजेस के खिलाफ डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन का आरोप लगाया। उसने यह कहकर अपना बचाव करने की कोशिश की कि आपूर्तिकर्ता ने उसे ये भरोसा दिलाकर गुमराह किया था कि एथलीट को जो इंजेक्शन दिया गया, वह निषिद्ध पदार्थों में नहीं आता।
30 सितंबर को एडीएपी ने कोच को इंजेक्शन के जरिये कीर्ति भोइते को स्टेरॉयड देने और युवा एथलीट के प्रदर्शन से अनुचित लाभ लेने के लिए डोपिंग में संलिप्त होने का दोषी ठहराया।
मई 2009 से एडीडीपी ने 1270 से अधिक मामलों में निर्णय दिया है। मिकी मेंजेस पहले ऐसे एथलीट सपोर्ट कर्मी हैं जिनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। यह एक संकेत है कि नाडा अब सिर्फ उन एथलीटों के खिलाफ ही मामलों पर विचार नहीं करेगा जिनके नमूने प्रतिबंधित पदार्थों के चलते पॉजिटिव आए हैं।
नाडा सभी को डोपिंग रोधी नियमों के संभावित उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डोपिंग रोधी नियमों के खिलाफ होने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए इसकी वेबसाइट पर एक सुरक्षित लिंक उपलब्ध है। नाडा के साथ साझा की गई हर बात पूरी तरह गोपनीय रहेगी। संभावित उल्लंघनों की रिपोर्ट करने के लिए यहां लिंक उपलब्ध है: https://www.nadaindia.org/speakup-form
एमजी/एएम/एएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “क्रिसमस के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों, विशेषकर ईसाई भाइयों व बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
क्रिसमस, प्रभु ईसा मसीह के जन्मोत्सव को हर्षोल्लास से मनाने का अवसर है। यह उत्सव लोगों के जीवन में शांति, सद्भावना और करुणा का संचार करता है। इस उत्सव पर हम अपने हृदय को दूसरों के प्रति प्रेम और दया के प्रकाश से आलोकित करते हैं।
मैं आशा करता हूं कि यह उत्सव पूरी दुनिया में शांति का वातावरण और समस्त मानवजाति में सद्भाव बनाए रखने का माध्यम बनेगा। आइए, इस उत्सव पर हम ईसा मसीह की प्रेम, करुणा और मानवता की शिक्षाओं को पुनः आत्मसात करें और देश एवं समाज के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध हों।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों के शुभारंभ पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में पैरालंपिक खेलों के शुभारंभ पर भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘‘अब जबकि @Paralympics खेल शुरू हो रहे हैं, भारतीय दल को मेरी शुभकामनाएं। पैरालंपिक खेलों में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी एथलीटों पर हमें गर्व है।’’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 शुरू
(डॉ. महेश शर्मा और श्री सी. आर. चौधरी आईआईटीएफ-2018 की विवरणिका का विमोचन करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला  2018 का उद्घाटन किया। 38वें भारत व्यापार संवर्धन संगठन  द्वारा आयोजित यह महत्वपूर्ण मेला 14 से 27 नवम्बर 2018 तक चलेगा।
इस अवसर पर श्री सी. आर. चौधरी ने कहा कि भारत में सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली है तथा भारत अब कच्चा माल निर्यातक देश से आगे बढ़कर तैयार माल और सेवा क्षेत्र में निर्यातक देश बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ-साथ उत्पादों की गुणवत्ता कायम रखने की भी जरूरत है। व्यापार मेले की विषयवस्तु ग्रामीण उद्यम का हवाला देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि 40 प्रतिशत निर्माता, ग्रामीण क्षेत्रों के एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और उनका ध्यान रखना आवश्यक है।
संस्कृति राज्य मंत्री , पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने भी इस अवसर पर कहा कि भारत अब दुनिया में छठवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने मेला परिसर में चलने वाले निर्माण के मद्देनजर सीमित क्षेत्र में इस वर्ष मेले का आयोजन करने के लिए इटपो की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आईआईटीएफ के जरिए एक छत के नीचे भारतीय परंपरा, संस्कृति और उद्योग गतिविधियों को देखने का अवसर मिलता है।
इस वर्ष के आईआईटीएफ का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान महात्मा गांधी की 150वीं जयंती की शुरूआत हो रही है। सभी राज्य, सरकारी संगठन और अन्य हितधारक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मेले का ‘थीम-पैवेलियन’ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। मेले में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत जैसी सरकार की विभिन्न पहलों को भी पेश किया गया है।
इस बार साझीदार देश अफगानिस्तान और फोकस देश नेपाल है झारखण्ड फोकस राज्य है।
राज्यों, सरकारी विभागों, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के लगभग 800 प्रतिभागी मेले में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ग्रामीण दस्तकार, शिल्पकार और एमएमई उद्यमी बड़ी संख्या में शामिल हैं। अफगानिस्तान, चीन, हांगकांग, किरगिजस्तान, ईरान, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड, तुर्की, ट्यूनीशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात ने मेले में हिस्सा लेने के लिए पंजीकरण कराया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 151.58 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 5,90,611 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल वर्तमान में 1.66 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 96.98 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,863 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,44,53,603 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 1,59,632 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 10.21 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 6.77 प्रतिशत है
अभी तक कुल 69 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1009
|
|
439
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
513
|
|
57
|
|
3
|
|
कर्नाटक
|
|
441
|
|
26
|
|
4
|
|
राजस्थान
|
|
373
|
|
208
|
|
5
|
|
केरल
|
|
333
|
|
93
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
204
|
|
160
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
185
|
|
185
|
|
8.
|
|
हरियाणा
|
|
123
|
|
92
|
|
9.
|
|
तेलंगाना
|
|
123
|
|
47
|
|
10.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
113
|
|
6
|
|
11.
|
|
ओडिशा
|
|
60
|
|
5
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
28
|
|
9
|
|
13.
|
|
पंजाब
|
|
27
|
|
16
|
|
14.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
27
|
|
10
|
|
15.
|
|
गोवा
|
|
19
|
|
19
|
|
16.
|
|
असम
|
|
9
|
|
9
|
|
17.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
18.
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उत्तराखंड
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8
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5
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19.
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मेघालय
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4
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3
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20.
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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3
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0
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21.
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चंडीगढ़
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3
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3
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22.
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जम्मू-कश्मीर
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3
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3
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23.
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पुद्दुचेरी
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2
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2
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24.
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छत्तीसगढ़
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1
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0
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25.
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हिमाचल प्रदेश
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1
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1
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26.
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लद्दाख
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1
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1
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27.
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मणिपुर
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1
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1
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कुल
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3,623
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1,409
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 अक्टूबर, 2021 को प्रात: 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ  का शुभारंभ करेंगे। वह इस ऐतिहासिक अवसर पर अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी करेंगे।
भारतीय अंतरिक्ष संघ  के बारे में
आईएसपीए अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों का प्रमुख उद्योग संघ है, जो भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की सामूहिक आवाज बनने की आकांक्षा रखता है। आईएसपीए संबंधित नीतियों की हिमायत करेगा और इसके साथ ही सरकार एवं उसकी एजेंसियों सहित भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के सभी हितधारकों के साथ अपना जुड़ाव सुनिश्चित करेगा। प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए आईएसपीए भारत को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से उन्नत और अंतरिक्ष क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाने में मदद करेगा।
आईएसपीए का प्रतिनिधित्व अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में उन्नत क्षमताएं रखने वाली प्रमुख देशी कंपनियों के साथ-साथ वैश्विक कंपनियां भी करती हैं। आईएसपीए के संस्थापक सदस्यों में लार्सन एंड टुब्रो, नेल्को , वनवेब, भारती एयरटेल, मैपमायइंडिया, वालचंदनगर इंडस्ट्रीज और अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में गोदरेज, ह्यूजेस इंडिया, अजिस्ता-बीएसटी एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, बीईएल, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, मैक्सार इंडिया शामिल हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा ‘मिशन लाइफ’ के तहत पौधारोपण किया गया
विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग के सचिव, श्री नितेन चंद्र और अन्य विशिष्ट अधिकारियों ने ‘मिशन लाइफ’ के तहत पौधारोपण कर ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ मनाया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार, ने ‘मिशन लाइफ’ को पुष्ट करते हुए विश्व पर्यावरण दिवस 2023 मनाने की परिकल्पना की थी। प्रधानमंत्री द्वारा पेश की गई ‘लाइफ’ की अवधारणा का उद्देश्य, लोगों को अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करके, सतत और स्थायी जीवन को बढ़ावा देना है और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संसाधनों के जिम्मेदार और सचेत उपयोग पर ज़ोर देना है।
आयुष
श्री सर्बानंद सोनोवाल कल नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन  सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रीय आयुष मिशन ने आयुष प्रणालियों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने तथा मुख्यधारा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में इसका एकीकरण करने में अहम भूमिका निभाई है
आयुष मंत्रालय 18 से 19 मई 2023 तक नई दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया इस आयोजन में मुख्य अतिथि होंगे। आयुष और पत्तन, पोत परिहवन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा, झारखंड, उत्तराखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य तथा आयुष मंत्रियों सहित जम्मू-कश्मीर आदि के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
उदघाटन सत्र में आयुष मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय की एक आईसीटी पहल भी लॉन्च की जाएगी।
राष्ट्रीय आयुष मिशन , आयुष मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है और राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के सक्रिय सहयोग से यह राज्यों में स्वास्थ्य एवं कल्याण परिदृश्य में बदलाव ला रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल का मार्ग प्रशस्त करेगा और आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों  की कार्यप्रणाली को मजबूत करेगा।
दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों के विषय विशेषज्ञ राष्ट्रीय आयुष मिशन  के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करेंगे, जो एनएएम के तहत बजट समावेश में वृद्धि पर केंद्रित है। इस दौरान आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दवाओं की बेहतर आपूर्ति को सक्षम बनाने, आयुष के लिए क्षमता निर्माण और आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों  को अपग्रेड करने, अनुसंधान के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और तकनीकी एकीकरण को मजबूत करने की दिशा में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में गुणवत्ता की गारंटी देना जैसे पहुलुओं की जानकारी दी जाएगी।
आयुष मंत्रालय की कोशिश आयुष प्रणाली के एकीकरण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण प्रणाली को मजबूत करना रही है। प्रमुख कार्यक्रम राष्ट्रीय आयुष मिशन 2014 में शुरू किया गया था और इसने भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को संरक्षित करने एवं बढ़ावा देने और मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में उनका एकीकरण करने में अहम भूमिका अदा की है।
इसका उद्देश्य भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत, आयुष स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों  के माध्यम से देश भर में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, पहुंच और गुणवत्ता को और अधिक लोगों तक पहुंचाना है। हाल ही में शुरू किए गए आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अलावा आयुष सेवाओं और आयुष शैक्षणिक संस्थानों के घटकों को भी एनएएम में शामिल किया गया है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना और चरणबद्ध तरीके से राष्ट्रीय आयुष मिशन  के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के माध्यम से मौजूदा आयुष औषधालयों/स्वास्थ्य उप-केंद्रों को अपग्रेड करके 12,500 आयुष एचडब्ल्यूसी के संचालन को मंजूरी दे दी है। अब तक पूरे भारत में 8500 से अधिक एएचडब्ल्यूसी स्थापित किए जा चुके हैं जो समुदायों की सेवा कर रहे हैं।