ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम,2002 की धारा 31 के अंतर्गतअडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  द्वारा एसबी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
इस प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा ‘लक्ष्य’ के मौजूदा शेयरधारकों से ‘लक्ष्य’और संपूर्ण अर्थात, 100 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
‘अधिग्रहणकर्ता’नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के कारोबार में कार्यरत है। ‘अधिग्रहणकर्ता’अडानी समूह का हिस्सा है, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है, जिसमें सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली छह कंपनियां शामिल हैं। भारत में, ‘अधिग्रहणकर्ता’ और उसकी सहायक कंपनियां अन्य बातों के साथ-साथ  सौर ऊर्जा,  पवन ऊर्जा और  हाइब्रिड ऊर्जा के माध्यम से बिजली उत्पादन के व्यवसाय में कार्यरत हैं।
लक्ष्य, विभिन्न विशेष प्रयोजन वाहनों  के माध्यम से नवीकरणीय स्रोतों से तैयार बिजली और ऊर्जा के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री के व्यवसाय में लगा हुआ है। लक्ष्य एसपीवी के लिए भारत में गठित बुनियादी होल्डिंग कंपनी है जो नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश आना बाकी है।
एमजी/एएम/आईपीएस/वाईबी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने और देश में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 'खेलो इंडिया' केंद्र खोले जा रहे हैं : श्री अनुराग ठाकुर
देश में जमीनी स्तर पर खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के सरकार के दृष्टिकोण के एक हिस्से के रूप में एक कम लागत वाला व प्रभावी खेल प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया गया है, जहां पूर्व "चैंपियन खिलाड़ी" को कोच और सलाहकार बनाया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए उनकी विशेषज्ञता और अनुभव का उचित उपयोग किया जा सके व उनके लिए आय का एक स्थायी स्रोत सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक खेलो इंडिया केंद्र  को कोच के रूप में पूर्व चैंपियन एथलीट के मेहनताना, सहायक स्टाफ, उपकरण की खरीद, खेल किट, उपभोग के लिए सामग्रियों, प्रतियोगिता और आयोजनों में भागीदारी के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के 267 जिलों में 360 केआईसी खोले गए हैं।
इन केंद्रों द्वारा प्रतिभा पूल के चयन को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। प्रत्येक केआईसी को मौजूदा सुविधा के विकास, खेल मैदान, खेल उपकरण और उपभोग योग्य सामग्रियों आदि के लिए शुरुआत में 5 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अगले चार वर्षों तक प्रत्येक साल 5 लाख रुपये आवर्ती अनुदान के रूप में खेल उपकरणों की खरीद व उपभोग के लिए खेल किट आदि और बतौर कोच/सलाहकार नियुक्त पूर्व चैंपियन खिलाड़ियों के पारिश्रमिक जैसे आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में दी।
कोयला मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में कोयला और खदान क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बेहतरीन सहयोग दे रहे हैं: श्री प्रल्हाद जोशी
ओडिशा में कोविड-19 के उपचार के लिए बनाए गए दो विशेष अस्पतालों को नाल्को और एमएसीएल देगी वित्तीय मदद
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी  और कोल इंडिया की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ओडिशा में कोविड के उपचार के लिए बनाए गए दो विशेष अस्पतालों के लिए पूरी वित्तीय मदद देंगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने मिलकर इन अस्पतालों का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।
श्री जोशी ने इस अवसर पर कहा “यह गर्व की बात है कि कोयला और खान मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रमों ने कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में राज्य सरकारों की हर संभव मदद की है । कोविड-19 के उपचार से संबधित सभी सुविधाओं वाले ये अस्पताल ओडिशा के लोगों के लिए एक बड़ी मदद साबित होंगे।” नाल्को इनमें से ओडिशा के नबरंगपुर जिले में स्थापित दो सौ बिस्तरों वाले अस्पतात का वित्तपोषण करेगी, जबकि एमसीएल राज्य के अंगुल जिले के तालचेर में शुरू किए गए एक सौ पचास बिस्तरों वाले अस्पताल को पूरी वित्तीय सहायता देगी। एमसीएल ने इस अस्पताल के लिए अपने मेडिकल कॉलेज का बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया है।
श्री जोशी ने कहा कि “केंद्र सरकार पहले से ही राज्य सरकारों को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जिला खनिज निधि  में उपलब्ध शेष राशि का 30 प्रतिशत तक उपयोग करने की अनुमति देने के दिशानिर्देश जारी कर चुकी है। यह ओडिशा जैसे खनिज समृद्ध राज्य को इस महामारी से लड़ने में मदद करेगा।”
उल्लेखनीय है कि, नाल्को के कर्मचारी अपने एक दिन का वेतन ओडिशा मुख्यमंत्री राहत कोष में पहले ही दान दे चुके हैं। यह राशि कुल 2.5 करोड़ रूपए है। दूसरी ओर एमसीएल भुवनेश्वर में सरकार द्वारा कोविड-19 के उपचार के लिए विशेष रूप से बनाए गए पांच सौ बिस्तर वाले अस्पताल का वित्त पोषण कर रही है। कोल इंडिया की इस सहायक कंपनी ने हाल ही में ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 50 से अधिक बिस्तरों वाला एक आइसोलेशन केन्द्र भी बनाया है जहां कोविड संक्रमित लोगों को पृथक रूप से रखने की व्यवस्था है। कंपनी घिरे हुए क्षेत्रों को संक्रमण मुक्त करने के लिए स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक उपकरण "फॉग कैनन" का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा कोयला खदानों में काम करने वाले खनिकों और खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के बीच अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर और मास्क वितरित करने का काम भी कर रही है।
नाल्को, खान मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जबकि एमसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड सीआईएलकी सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत काम करती है। नाल्को, देश में बॉक्साइट, एल्यूमिना और एल्युमीनियम के उत्पादन में क्रमश 32, 33 और 12 प्रतिशत का योगदान देती है जबकि सीआईएल देश के 80 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ बैठक की
निर्यातकों के समक्ष मौजूद विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए निर्यात संवर्धन परिषदों और अन्य महत्वपूर्ण निर्यातकों के साथ एक बैठक आज  नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान उन तरीकों पर भी गौर किया गया, जिनकी मदद से भारत से वाणिज्यिक निर्यात को बढ़ाकर मार्च 2019 तक 325 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य विभाग में सचिव डॉ. अनूप वधावन ने की।
वर्ष 2017-18 में भारत से कुल निर्यात  में पिछले वर्ष की तुलना में 13.31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2017-18 में कुल निर्यात 498.61 अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ, जिनमें से 303.53 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि वाणिज्यिक निर्यात से जुड़ी हुई है।
आरंभिक झटकों से उबरने और वर्ष 2013-14 में 314.4 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्च निर्यात स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय निर्यात वर्ष 2013-14 के बाद फिर से भारी दबाव में आ गया और दूसरे चरण में वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय संकट के गहराने के कारण ही यह नौबत आई। संकट के इस दूसरे चरण में चीन जैसे देश भी बुरी तरह प्रभावित हुए। हालांकि, उसके बाद से ही बेहतर लॉजिस्टिक्स,व्यापार में सुविधा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से व्यक्तिगत सम्पर्क कम करने एवं पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किये गये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, वस्तु एवं सेवा कर  को लागू करने और कौशल वृद्धि के जरिये क्षमता निर्माण हेतु किये गये संगठित प्रयासों की बदौलत सरकार भारत पर व्यापक असर डालने वाली आर्थिक सुस्ती पर विराम लगाने में सफल रही।
इसके परिणामस्वरूप भारत से वाणिज्यिक निर्यात में वर्ष 2016-17 से ही निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है। भारत से वाणिज्यिक निर्यात में लगभग तीन वर्षों से वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा वर्ष 2018-19 में इसके और ज्यादा बढ़कर नये स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है।
वित्त वर्ष 2018-19 की अप्रैल-दिसम्बर 2018 अवधि के दौरान वाणिज्यिक निर्यात में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
यह विस्तृत निर्यात संवर्धन रणनीति की बदौलत संभव हो पाया है, जिसे वाणिज्य विभाग ने तैयार किया है और निर्यात संवर्धन परिषदों, निर्यातकों एवं वित्तीय संस्थानों सहित अनेक हितधारकों के साथ परामर्श इस पर अमल किया जा रहा है।
रेल मंत्रालय
यात्री ट्रेन परिचालन परियोजना में पीपीपी के लिए आरएफक्यू के जवाब में प्राप्त आवेदन आज खोले गए
रेल मंत्रालय को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है
15 आवेदक कंपनियों की ओर से 12 समूहों के लिए कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए हैं
भारतीय रेलवे ने आज यात्री ट्रेन परिचालन परियोजना में पीपीपी के लिए योग्यता के लिए अनुरोध  के जवाब में विभिन्न कंपनियों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र खोले।
रेल मंत्रालय को जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। 15 आवेदक कंपनियों की ओर से 12 समूहों के लिए कुल 120 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
यह ध्यान देने योग्य है कि रेल मंत्रालय  ने 151 आधुनिक ट्रेनों की शुरूआत करने के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए 140 मूल गंतव्य जोड़ी मार्गों वाले 12 से अधिक समूहों  पर यात्री ट्रेन सेवाओं के संचालन में निजी भागीदारी के लिए योग्यता के लिए अनुरोध  आमंत्रित किया था।
यह भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों को चलाने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने की पहली बड़ी पहल है। इस परियोजना से निजी क्षेत्र से लगभग 30,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है।
परियोजना को शुरू करने के लिए निजी संस्थाओं का चयन एक पारदर्शी दो-चरण प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें योग्यता के लिए और प्रस्ताव के लिए अनुरोध  शामिल हैं।
12समूहों  के लिए आरएफक्यू 01 जुलाई 2020 को प्रकाशित किया गया था।
रेल मंत्रालय जल्द ही आवेदनों के मूल्यांकन का काम पूरा करेगा और नवंबर 2020 तक योग्य आवेदकों को आरएफपी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। रेल मंत्रालय ने फरवरी, 2021 तक चयनितआवेदकों को परिचालन के लिए सभी 12 समूह प्रदान करने का लक्ष्य रखा है।
क्लस्टर वारआवेदनों का विवरण
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क्रम संख्या
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क्लस्टर का नाम
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प्राप्त आरएफक्यू की संख्या
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1
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मुंबई 1
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9
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2
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मुंबई 2
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12
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3
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दिल्ली 1
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10
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4
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दिल्ली 2
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12
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5
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चंडीगढ़
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9
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6
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हावड़ा
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9
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7
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पटना
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9
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8
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प्रयागराज
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10
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9
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सिकंदराबाद
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10
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10
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जयपुर
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10
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11
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चेन्नई
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9
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12
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बेंगलुरू
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11
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कुल
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120
आवेदक कंपनियों का विवरण
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क्रम संख्या
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आवेदकों के नाम
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1
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मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
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2
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साईनाथ सेल्स एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
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3
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आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपर्स लिमिटेड
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4
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इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
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5
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जीएमआर हाइवेज लिमिटेड
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6
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वेल्सपन एंटरप्राइजेज लिमिटेड
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7
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गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड
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8
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क्यूब हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 3 प्राइवेट लिमिटेड
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9
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मलेमपति पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
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10
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एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
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11
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आरके एसोसिएट्स एंड होटेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड
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12
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कंस्ट्रक्शन्स वाई एक्जुलियर डि फेरोकैरिल्स, एस.ए.
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13
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पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड
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14
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अरविंद एविएशन
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15
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भेल
रक्षा मंत्रालय
रक्षा खरीद परिषद ने 4,276 करोड़ रुपये मूल्य के तीन रक्षा पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, भारतीय सेना के लिए दो और भारतीय नौसेना हेतु एक प्रस्ताव को आवश्यकतानुसार मंजूरी दी गई
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 10 जनवरी, 2023 को रक्षा खरीद परिषद  की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान 4,276 करोड़ रुपये मूल्य के तीन पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकतानुसार स्वीकृति  को मंजूरी दी गई। इन तीन रक्षा सौदों में भारतीय सेना के दो सौदे तथा भारतीय नौसेना के लिए एक खरीद  प्रस्तावित हैं।
रक्षा खरीद परिषद ने टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल- हेलीना, लॉन्चर और अन्य संबंधित सहायक उपकरणों की खरीद के लिए अपनी सहमति दे दी है, इन सभी रक्षा उत्पादों को उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  में एकीकृत किया जाएगा। यह मिसाइल दुश्मन के खतरे का सख्ती से मुकाबला करने के लिए उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के शस्त्रीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। सैन्य शक्ति में इन रक्षा उत्पादों के शामिल होने से भारतीय सेना की आक्रामक क्षमता और अधिक सशक्त हो जाएगी।
रक्षा खरीद परिषद ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा तैयार तथा विकसित बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली- वीएसएचओआरएडी  मिसाइल सिस्टम की खरीद के लिए होने वाले सौदे को भी मंजूरी दे दी है। देश की उत्तरी सीमाओं पर हुए हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए रक्षा तंत्र में प्रभावी वायु रक्षा  हथियार प्रणालियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की गई है, खासतौर ऐसी हथियार प्रणाली जिसे मानवीय स्तर पर कहीं भी लाया तथा पहुंचाया जा सकता हो और जो देश के ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों एवं समुद्री इलाकों में तेजी से तैनात की जा सकती हो। बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली- वीएसएचओआरएडी की खरीद, एक मजबूत एवं शीघ्र तैनाती योग्य हथियार प्रणाली के रूप में भारतीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करेगी।
इसके अतिरिक्त, रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए शिवालिक वर्ग के जहाजों तथा अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक युद्धपोतों  के लिए ब्रह्मोस लॉन्चर और फायर कंट्रोल सिस्टम  की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन घातक हथियारों के नौसेना में शामिल किये जाने से देश के युद्धपोतों की समुद्री हमले के संचालन को अंजाम देने, शत्रु के युद्धपोतों को रोकने व नष्ट करने और आवांछित व्यापारिक जहाजों को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीआईएफआर ने शुरू की कोविड-19 पर जागरूकता फैलाने की पहल
इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य सही सूचना को प्रसारित करना और विभिन्न मिथकों को दूर करने में मदद करना है
(चीन से उपजे कोविड-19 के प्रकोप ने अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित यह बीमारी अब दुनिया के 204 देशों में फैल गई है। किसी महामारी के फैलने के साथ-साथ उससे जुड़ी भ्रांतियां, अंधविश्वास और डर भी लोगों के बीच तेजी से फैलने लगता है। कोविड-19 के मामले में एक महत्वपूर्ण चुनौती यह है कि अलगाव, क्वारांटाइन और लॉक-डाउन जैसे चरम उपायों की समझ कैसे विकसित की जाए! और लोगों को यह कैसे समझाया जाए कि ऐसी स्थिति में एक-दूसरे से दूरी बनाए रखना क्यों जरूरी है?
मिथकों को दूर करने और महामारी से निपटने के लिए अपनाए जा रहे सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ी बुनियादी वैज्ञानिक समझ प्रदान करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च  ने संचार सामग्री का एक पैकेज पेश किया है। टीएफआईआर के शोधकर्ताओं ने बहु-भाषी संसाधनों  का एक सेट बनाया है, जिसमें बताया गया है कि कोविड-19 जैसे वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना क्यों आवश्यक है।
कोविड-19 के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए तैयार की गई यह सामग्री वाशिंगटन पोस्ट में हैरी स्टीवंस द्वारा प्रकाशित मूल सिमुलेशन पर आधारित है। टीआईएफआर द्वारा शुरू की गई इस सार्वजनिक आउटरीच पहल को 'चाय ऐंड व्हाई?' नाम दिया गया है। यह एक ऐसा मंच है, जहां वैज्ञानिक सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ संवाद करते हैं और गलत सूचनाओं की वास्तविकता को स्पष्ट करते हैं। इसके साथ-साथ वे वायरस के पीछे के विज्ञान की व्याख्या भी करते हैं।
टीआईएफआर के वैज्ञानिक प्रोफेसर अर्नब भट्टाचार्य ने बताया कि “फैकल्टी, छात्रों और परिवारों के स्वैच्छिक प्रयासों से हमने नौ भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, कोंकणी, मराठी, मलयालम, उड़िया, तमिल और तेलुगू में जागरूकता प्रसार की पहल शुरू की है।” जल्द ही यह प्रचार सामग्री गुजराती, पंजाबी, हरियाणवी और असमिया में भी जारी की जाएगी।
इस पहल को शुरू करने का उद्देश्य सही सूचना को प्रसारित करना और विभिन्न मिथकों को दूर करने में मदद करना है। इसके अंतर्गत सूचनाएं कुछ इस तरह से पेश जाती हैं, जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। डॉ भट्टाचार्य ने कहा, "यह बीमारी विदेशों से उभरी है, लेकिन हमें अपने नागरिकों को इसके बारे में जागरूक करना है, तो स्थानीय भाषा एवं जरूरतों के मुताबिक संचार सामग्री विकसित विकसित करना महत्वपूर्ण हो सकता है।"
इस पहल के अगले चरण में हमारी टीम घरेलू सामग्री द्वारा मास्क बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पोस्टर और वीडियो जल्द ही जारी किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय
स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत 81 प्रतिशत से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं
मु्द्रा योजना : 68 प्रतिशत ऋण खाते महिला उद्यमियों से संबंधित हैं
प्रधानमंत्री जन धन योजना : 41.93 करोड़ खातों में से 23.21 करोड़ खाते महिलाओं के हैं
वित्त मंत्रालय ने पिछले 7 वर्षों में अनेक योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान है। इन योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है, ताकि वे बेहतर जीवन जी सकें और उद्यमी बनने के अपने सपने को साकार कर सके।
आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और वित्त मंत्रालय की ओर से महिलाओं के लिए शुरू की गई विभिन्न योजनाओं पर एक नजर डालते हैं :
स्टैंड अप इंडिया स्कीम : इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल, 2016 को की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निचले स्तरों पर आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य संस्थागत ऋणों का फायदा ऐसे वर्गों तक पहुंचाना है, जहां इनकी पहले पहुंच नहीं थी और इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी है, ताकि राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में हिस्सेदारी के लिए उन्हें भी अवसर प्रदान किया जा सके।
इस योजना का उद्देश्य 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बैंक ऋणों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  की प्रत्येक शाखा से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कम से कम एक सदस्य और कम से कम एक महिला उद्यमी को ऋण की सुविधा प्रदान करना है, ताकि वे हरित क्षेत्र उद्यमों की स्थापना कर सके।
स्टैंडअप इंडिया योजना के तहत 26.02.2021 तक 81 प्रतिशत से अधिक यानी 91,109 खातों में महिला उद्यमियों के लिए 20,749 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  : इस योजना की शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉरपोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों के लिए 10 लाख रुपये तक की ऋण राशि उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थान और गैर-बैंकिंग वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।
पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण को शिशु, किशोर और तरुण के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ताकि लाभार्थी सूक्ष्म इकाई/उद्यमी की वृद्धि के चरण – विकास एवं वित्त आवश्यकताओं की पहचान की जा सके और उन्हें विकास के अगले चरणों के लिए आगे समर्थन दिया जा सके।
मुद्रा योजना की शुरुआत से लेकर 26.02.2021 तक महिला उद्यमियों के 68 प्रतिशत यानी 19.04 करोड़ खातों में 6.36 लाख करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना  : यह योजना 28 अगस्त, 2014 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते की आधारभूत सुविधा, वित्तीय साक्षरता, ऋण तक पहुंच, बीमा एवं पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस योजना के तहत 24.02.2021 तक कुल 41.93 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं जिनमें से 23.21 करोड़ खाते महिलाओं से संबंधित हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को छठी बार इज़राइल का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देते हुए उनके एक बेहद सफल कार्यकाल की कामना की।
दोनों नेताओं ने हाल के वर्षों में भारत-इजरायल रणनीतिक साझेदारी में तेजी से हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और विभिन्न क्षेत्रों में सामरिक सहयोग को और मजबूत बनाने की क्षमता पर भी सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने श्री बेंजामिन नेतन्याहू को जल्द ही भारत का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गिफ्ट सिटी स्थित वीएमएएन एविएशन और एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच पहले विमान खरीद समझौते पर हस्ताक्षर हुए
भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। आज भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गिफ्ट सिटी  स्थित लीजिंग कंपनी द्वारा पहले विमान खरीद आदेश पर हस्ताक्षर किए गए।
नागरिक विमानन मंत्रालय  के सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली स्थित राजीव गांधी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गांधी नगर के गिफ्ट सिटी में मौजूद वीएमएएन एविएशन और एयरबस हेलीकॉप्टर एसएएस  के बीच खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते पर वीएमएएन के सीईओ श्री विशोक मानसिंह और एयरबस इंडिया के प्रेसिडेंट और दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के प्रबंध निदेशक श्री रेमी माइलर्ड ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर एएआई के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार और नागरिक विमानन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री अंबर दुबे सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव श्री प्रदीप सिंह खरोला ने दोनों कंपनियों को बधाई देते हुए कहा “विमान खरीद पर हस्ताक्षर भारतीय विमानन इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना है। यह समझौता पिछले 4-5 वर्षों में उन प्रयासों का परिणाम है जिसके जरिए देश में देश में लीजिंग और फाइनेंसिंग का एक बेहतरीन इको सिस्टम तैयार हुआ है। भारत में नए तरीके का बिजनेस खड़ा हो रहा है। और इसके लिए भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगातार लीजिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव मदद देना जारी रखेगी।”
भारत सरकार के आत्मनिर्भर अभियान के तहत विभिन्न प्रोत्साहनों और कम बुनियादी लागत के कारण गिफ्ट आईएफएससी लीजिंग के लिए बहुत आकर्षक हो गई है। इसका उपयोग कर वे लोग भारत और विदेश में तेजी से बढ़ते नागरिक और सैन्य विमानन बाजार का लाभ उठा सकते हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद  ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत आगामी आजादी का अमृत महोत्सव  के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का प्रस्ताव रखा
भारत सरकार के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत शिलांग स्थित पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद  ने प्राचीन बांस क्षेत्र के एक नए युग पर जोर देने के लिए प्रतिभा की खोज, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी साधन और बाजार से जुड़ाव में अपनी रचनात्मकता व संसाधन को शामिल किया है। वैश्विक बाजार में तेजी से हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए बांस के अंतिम उत्पादों के पारंपरिक प्रस्तुतिकरण सौंदर्यशास्त्र को समसामयिक बनाना हमारी प्राथमिकता है।
शिलांग स्थित पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य एयर मार्शल श्री अंजन कुमार गोगोई ने गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद  कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने प्रबंध निदेशक डॉ. शैलेंद्र चौधरी और अन्य अधिकारियों के साथ बांस क्षेत्र के विकास पर विस्तार से चर्चा की।
एनईसीबीडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. शैलेन्द्र चौधरी ने भी पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य एयर मार्शल श्री अंजन कुमार गोगोई को आगामी आजादी का अमृत महोत्सव के लिए एनईसीबीडीसी की ओर से की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। इस महोत्सव के तहत 15 से 21 जनवरी, 2022 तक गुवाहाटी के कलाक्षेत्र में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन प्रस्तावित है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप पुरी भोपाल में स्मार्ट सिटीज के सीईओ के पहले बड़े सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप पुरी कल अर्थात 08 मई, 2018 को भोपाल में स्मार्ट सिटीज के सीईओ के पहले बड़े सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 25 जून, 2015 को शुरू किया गया स्मार्ट सिटीज मिशन  शहरी अभियानों में सबसे अधिक परिवर्तनकारी मिशन है। डिजिटली सक्षम स्मार्ट सिटी सेन्टर बनाने, दोबारा सड़कों के डिजाइन तैयार करने, इमारतों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं से शहरी रूपान्तरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिससे शहरों में जीवन अधिक सुविधाजनक हुआ है। इस मिशन के अंतर्गत स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभाने वाले स्मार्ट सिटी की विशेष कार्य योजना  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  ऐसे परिवर्तनीय परिणाम हासिल करने में महत्वपूर्ण हैं।
स्मार्ट सिटी के सीईओ के लिए आपसी सीख लेने और ज्ञान साझा करने के लिए मंच उपलब्ध कराने के वास्ते 8 और 9 मई, 2018 को दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन से सीईओ को सभी शहर के नेताओं के अनुभवों से बारिकी से इसकी सफलता और असफलता को समझने का मौका मिलेगा। देशभर के स्मार्ट सिटी मिशनों के सभी बेहतर तरीकों के एक मंच पर उपलब्ध होने से शहर के नेताओं को मदद मिलेगी और नयापन लाने के नये-नये तरीके इजाद करने में समय गंवाने की बजाय सबके अनुभव का उपयोग कर तेजी से इस कार्य में प्रगति की जा सकती हैं।
उद्घाटन सत्रों में मिशन की अपनी उच्च महत्व की परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए स्मार्ट सिटी के सीईओ पैनल परिचर्चा करेंगे और प्रस्तुति देंगे, जिससे अन्य शहर भी लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा शहर स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन की कार्यनीति पर भी चर्चा की जाएगी। स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत शहरों द्वारा लागू किये जा रही विभिन्न परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान प्रतिभागी स्मार्ट सिटी के सीईओ को भोपाल स्मार्ट सिटी द्वारा कार्यान्वित स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का भी दौरा करने का भी अवसर मिलेगा।
इसके प्रतिभागियों में स्मार्ट सिटी के सीईओ के अतिरिक्त नगर-पालिका, राज्य और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि, स्मार्ट सिटी मिशन में सिविल सोसाइटी, अकादमिक संस्थाओं और उद्योग के विभिन्न हितधारक भी शामिल हैं। प्रधान सचिवों /राज्य मिशन निदेशकों, नगर-पालिका आयुक्तों, विभिन्न देशों के राजदूतों, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों, सिविल सोसाइटी और क्षमता निर्माण संस्थानों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया हैं।
इस सम्मेलन का उद्देश्य पिछले ढाई वर्षों में हासिल की गई उपलब्धियों, अनुभव और जानकारी साझा करना है। प्रदर्शनी और सीईओ के प्रस्तुतिकरण परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उपयोगी होंगे। सम्मेलन में साझा किये गये विचारों पर शहरों को ठोस कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय
श्रीलंका नौसेना के वाइस एडमिरल प्रियांथा परेरा भारत दौरे पर
श्रीलंका नौसेना के कमांडर वाइस एडमिरल  प्रियंथा परेरा 23 से 27 मई, 2023 तक भारत की पांच दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान, वाइस एडमिरल प्रियंथा परेरा भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में स्प्रिंग टर्म 2023 की पासिंग आउट परेड की अध्यक्षता करेंगे।
वाइस एडमिरल  प्रियंथा परेरा ने आज 24 मई, 2023 को नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से मुलाकात की और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोगी तंत्र बनाने चर्चा की। साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हे सम्मान गारद दी गई। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर बहादुरों को श्रद्धांजलि की।
भारत और श्रीलंका के बीच प्रगाढ़ मैत्री और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों देश संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका ने भारत की 'पड़ोसी पहले नीति' और 'क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास' के दृष्टिकोण के अनुसार समुद्री क्षेत्र में बातचीत का विस्तार किया है।
भारतीय नौसेना विभिन्न पहलों के माध्यम से श्रीलंका नौसेना के साथ सहयोग करती है। इसमें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स, हाइड्रोग्राफी, प्रशिक्षण और अन्य समुद्री मार्गों पर विचार-विमर्श शामिल है। इसके अतिरिक्त, दोनों नौसेनाओं के युद्धपोत नियमित रूप से एक-दूसरे के बंदरगाहों पर पोर्ट कॉल करते हैं। श्रीलंका की नौसेना के कमांडर प्रियंथा परेरा की वर्तमान यात्रा दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने का प्रतीक है।