ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्यों को जारी किया गया कुल राजस्व घाटा अनुदान बढ़कर 21,550.25 करोड़ रुपये हो गया
वर्ष 2022-23 में राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्राप्त होगा
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सोमवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा  अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। यह अनुदान राशि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जारी की गई है।
पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 14 राज्यों को कुल 86,201 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। यह सिफारिश की गई अनुदान राशि व्यय विभाग द्वारा सिफारिश किए गए राज्यों को 12 समान मासिक किश्तों में जारी की जाएगी। इस तीसरी किस्त के जारी होने के साथ वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी की गई राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि बढ़कर 21,550.25 करोड़ रुपये हो गई है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। यह अनुदान राशि राज्यों के अंतरण पश्चात राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए वित्त आयोगों की क्रमिक सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जारी की जाती है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अनुदान की मात्रा का निर्धारण पंद्रहवें आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर को ध्यान में रखते हुए किया गया था।
पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान जिन राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की गई है, उनमें- आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किए गए अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान का राज्य-वार विवरण और राज्यों को तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई राशि इस प्रकार हैः
राज्यवार जारी किया गया अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान 

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क्रं. संख्या
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राज्य का नाम
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पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए सिफारिश किया गया पीडीआरडीजी
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जून 2022 के लिए जारी की गई तीसरी किस्त की राशि
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वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों को जारी किया गया कुल पीडीआरडीजी
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1
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आंध्र प्रदेश
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10,549
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879.08
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2637.25
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2
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असम
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4,890
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407.50
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1222.50
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3
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हिमाचल प्रदेश
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9,377
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781.42
|
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2344.25
|
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4
|
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केरल
|
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13,174
|
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1097.83
|
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3293.50
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5
|
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मणिपुर
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2,310
|
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192.50
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577.50
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6
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मेघालय
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1,033
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86.08
|
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258.25
|
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7
|
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मिजोरम
|
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1,615
|
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134.58
|
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403.75
|
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8
|
|
नगालैंड
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4,530
|
|
377.50
|
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1132.50
|
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9
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पंजाब
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8,274
|
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689.50
|
|
2068.50
|
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10
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राजस्थान
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4,862
|
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405.17
|
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1215.50
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11
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सिक्किम
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440
|
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36.67
|
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110.00
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12
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त्रिपुरा
|
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4,423
|
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368.58
|
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1105.75
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13
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उत्तराखंड
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7,137
|
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594.75
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1784.25
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14
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पश्चिम बंगाल
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13,587
|
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1132.25
|
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3396.75
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति तीन देशों - लिथुआनिया, लातविया और एस्तोनिया की यात्रा पर
लिथुआनिया के राष्ट्रपति के साथ बैठक तथा प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत
उपराष्ट्रपति ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति से कहा, अनुच्छेद 370 को हटाने का लक्ष्य क्षेत्रीय असमानता को समाप्त करना है
दोनों राजनयिकों ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए यूएनएससी में व्यापक सुधार की जरुरत पर बल दिया
भारत और लिथुआनिया आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए
उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकया नायडू आज बाल्टिक क्षेत्र के तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में लिथुआनिया पहुंचे। उन्होंने लिथुआनिया के राष्ट्रपति श्री गिटानस नौसेदा को अनुच्छेद 370 हटाने से संबंधित सरकार के फैसले के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास और नवगठित संघ शासित प्रदेश के लोगों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
यात्रा के पहले चरण में लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में उपराष्ट्रपति ने श्री नौसेदा को बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का लक्ष्य क्षेत्रीय असमानता को कम करना तथा प्रशासनिक कुशलता को बेहतर बनाना है।
उन्होंने कहा कि 100 से अधिक प्रगतिशील अधिनियम दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गए हैं। इनमें पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण, बाल संरक्षण कार्यक्रम, बच्चों को शिक्षा का अधिकार और घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण प्रदान करना शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति ने लिथुआनिया के राष्ट्रपति को जानकारी देते हुए कहा कि कुछ स्वार्थी तत्व अनुच्छेद 370 कादुरुपयोग अलगाववादकी भावना भड़काने और आतंकवादी गुटों के साथ संबंध बनाने के लिए कर रहे थे। ऐसे वातावरण में सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा मिला। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को विशाल धनराशि दी जाती है, लेकिन राज्य में इसके अनुरूप विकास कार्य नहीं हुए हैं।
श्री नायडू ने कहा कि हम आशा करते हैं कि हमारे अंतरराष्ट्रीय साझीदार इस बात को समझेंगे कि यह निर्णय राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि से संबंधित है। इसका प्रमुख लक्ष्य समानता और समावेश है।
उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रों को आतंकवाद समाप्त करने के लिए सम्मिलित प्रयास करने चाहिए और उन राष्ट्रों को अलग-थलग कर देना चाहिए, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पुलवामा आतंकी घटना की लिथुआनिया द्वारा निंदा किए जाने के लिए उपराष्ट्रपति ने लिथुआनिया सरकार को धन्यवाद दिया।
दोनों राजनयिकों ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख आयामों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। श्री नायडू ने कहा कि भारत सबसे तेजी से विकसित हो रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। लिथुआनिया को भारत में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने भव्य स्वागत की प्रशंसा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सदियों पुराने हैं। लिथुआनिया सबसे पुरानी इंडो-यूरोपीयन भाषा है और संस्कृत के साथ इसके गहरे संबंध हैं।
उपराष्ट्रपति को ‘लिथुआनिया का इतिहास’ पुस्तक भेंट की गई, जो हिन्दी भाषा में लिखी गई है। उन्होंने लिथुआनिया और संस्कृत भाषाओं के 108 सामान्य शब्दों की पुस्तिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऐसे 10,000 शब्दों का कोष तैयार किया जाना चाहिए।
लिथुआनिया के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की उपस्थिति में कृषि तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, 2019-21 से संबंधित दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राम विलास पासवान बीआईएस प्रयोगशाला के कार्यों की समीक्षा बैठक की
केन्द्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज बीआईएस प्रयोगशाला के कार्यों की एक समीक्षा बैठक की। श्री पासवान ने कहा कि ‘ एक राष्ट्र एक मानक’ होना चाहिए और इसे सुनिश्चित करने के लिए बीआईएस और अन्य प्रयोगशालाओं तथा एफएसएसएआई के बीच तालमेल होना चाहिए। बीआईएस के प्रयासों की सराहना करते हुए, श्री राम विलास पासवान ने कहा कि बीआईएस, एफएसएसएआई और अन्य संबंधित मंत्रालयों जैसे सभी विभागों को तालमेल करना होगा और काम की ओवरलेपिंग को रोकने के लिए मिल-जुलकर काम करना होगा। उन्होंने मानकीकृत उत्पादों की निगरानी प्रक्रिया को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि यह सभी विभागों और संबंधित मंत्रालयों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बाजार में उपलब्ध उत्पादों में मानकों का पालन किया जा रहा हो।
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श्री पासवान ने कहा कि भारतीय मानकों के अनुरूप भारतीय उत्पादों को अगर आयात करने वाले देशों द्वारा खारिज कर दिया जाता है तो यह चिंता का विषय है इसलिए हमारे मानक वैश्विक मानदंडों के समतुल्य होने चाहिए। नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि हमारे उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हों और उनकी परीक्षण सुविधा भी उनके अनुरूप होनी चाहिए।
श्री पासवान ने दिल्ली के नलों के पानी की गुणवत्ता पर भी एक बैठक बुलाने की मांग की। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में शहरी विकास मंत्रालय, जल शक्ति और दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई जाएगी।
बैठक के दौरान, विशेष रूप से उद्योग और बीआईएस की परीक्षण आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श किया गया था। यह महसूस किया गया कि गुणवत्ता परीक्षण की गति को बढ़ाने और इसे उद्योग के अनुकूल बनाने के लिए बीआईएस प्रयोगशाला सुविधाओं को नवीनतम तकनीक के साथ अपग्रेड किया जाना चाहिए। उत्पादों के उच्च गुणवत्ता परीक्षण के लिए आवश्यकताओं और मांग को समझने के लिए निजी क्षेत्रों से निवेश के बारे में गौर किया गया।
बैठक में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री श्री राव साहेब पटिल दानवे, मंत्रालय में सचिव श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार तथा भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक श्री रोहित कुमार परमार और जनरल लेबोरेट्रीजय के उप महानिदेशक श्री जयंत रॉय चौधरी मौजूद थे। बैठक में उपभोक्ता कार्य मंत्रालय, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, वाणिज्य, विद्युत, एमएसएमई, एमओएफपीआई, एफएसएसएआई आदि के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विभिन्न प्रयोगशालाओं जैसे एनटीएच, एनपीएल, ईआरडीए और निजी प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
रेल मंत्रालय
120 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची
भारतीय रेलवे ने पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने के बाद से अबतक कुल 1094 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचायी
63.6 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर तेलंगाना पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस
देश भर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  पहुंचाकर लोगों को राहत दिलाने की अपनी यात्रा को जारी रखते हुए, भारतीय रेलवे ने अबतक देश भर के विभिन्न राज्यों में 74 टैंकरों में 1094 मीट्रिक टन एलएमओ पहुंचाया है। 19 ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां पहले ही अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं और ऑक्सीजन से भरी 2 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां 4 टैंकरों में 61.46 मीट्रिक टन  एलएमओ लेकर सफर में हैं।
यह भारतीय रेलवे द्वारा अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक एलएमओ पहुंचाने का प्रयास है।
कुल 120 मीट्रिक टन एलएमओ लेकर दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंची है। तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस अंगुल से दिल्ली के लिए 30.86 मीट्रिक टन एलएमओ लेकर पहले ही चल चुकी है।
अंगुल से 63.6 मीट्रिक टन एलएमओ लेकर पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस तेलंगाना पहुंची।
हरियाणा और दिल्ली के लिए 61.46 मीट्रिक टन एलएमओ लेकर चली और ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाडियां रास्ते में हैं।
अब तक, भारतीय रेलवे ने 1094 मीट्रिक टन से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  की ढुलाई की है। इसमें से महाराष्ट्र को , उत्तर प्रदेश को , मध्य प्रदेश को , दिल्ली को , हरियाणा को  और तेलंगाना को  ऑक्सीजन पहुंचायी गई है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने जनवरी 2021 में माल ढुलाई का अब तक का उच्चतम आंकड़ा यानी 119.79 मिलियन टन  दर्ज किया;पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मार्च 2019 में 119.74 मिलियन टन  ढुलाई का था
आर्थिक विकास के तेजी से आगे बढ़ने का संकेत देते हुए, भारतीय रेलवे के माल ढुलाई के आंकड़ों ने जनवरी 2021 के महीने में कमाई और लदान के मामले में उच्च गति बनाए रखी
इस वर्ष के संचयी माल लदान के पिछले साल के माल लदान के आंकड़ों को पार कर जाने की उम्मीद है
भारतीय रेलवे ने जनवरी 2021 में माल ढुलाई का अबतक का उच्चतम आंकड़ा यानी 119.79 मिलियन टन  दर्ज किया। पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन मार्च 2019 में 119.74 मिलियन टन  ढुलाई का था।
मिशन मोड में, पिछले कुछ महीनों में भारतीय रेलवे माल लदान पिछले वर्ष के लदान और उसी अवधि में की गई कमाई के आकड़ों को पार कर गया है। उम्मीद है कि ढुलाई के लिए इस वर्ष का संचयी माल लदान पिछले साल के माल लदान के आंकड़े को पार कर जाएगा।
फरवरी, 2021 के लिए कल तक के आंकड़ों के अनुसार, भारतीय रेलवे का लदान 30.54 मिलियन टन था। इसमें 13.61 मिलियन टन कोयला, 4.15 मिलियन टन लौह अयस्क, 1.04 मिलियन टन खाद्यान्न, 1.03 मिलियन टन उर्वरक, 0.96 मिलियन टन खनिज तेल और 1.97 मिलियन टन सीमेंट शामिल है।
उल्लेखनीय है कि रेल द्वारा माल ढुलाई को बेहद आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से कई रियायतें/छूट दी जा रही हैं। भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों का उपयोग अपनी चौतरफा दक्षता और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
इसके अलावा, नए व्यवसाय को आकर्षित करने और अन्य मौजूदा ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रेल मंत्रालय ने लौह एवं इस्पात, सीमेंट, बिजली, कोयला, ऑटो मोबाइल और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सेवा प्रदाताओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें भी की हैं।
यही नहीं, ज़ोनल एवं मंडल स्तरों पर मौजूद व्यावसायिक विकास इकाइयां  और माल ढुलाई की गति को दोगुना करने के कदम सतत विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नई राजमार्ग परियोजना से नासिक में कनेक्टिविटी बढ़ेगी: केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल नासिक में कई राजमार्ग परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा, ‘‘वर्तमान में महाराष्ट्र के लगभग सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए हैं। नई राजमार्ग परियोजनाओं से नासिक की कनेक्टिविटी बढ़ेगी।’’ श्री नितिन गडकरी ने केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल और केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार की उपस्थिति में महाराष्ट्र के नासिक में लगभग 1,678 करोड़ रुपये की लागत से करीब 206 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
श्री गडकरी ने यह भी बताया कि सूरत-नासिक-अहमदनगर-सोलापुर से चेन्नई तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना को भारत के लिए परियोजना चरण-1 के तहत केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा, ‘‘नासिक-मुंबई राजमार्ग की मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य 5,000 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।’’ उन्होंने यह भी घोषणा की कि पिंपरीसाडो से गोंडे तक 20 किलोमीटर के छह लेन और नासिक रोड से द्वारका तक एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा।
केन्द्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने श्री गडकरी के निरंतर कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, ‘‘केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के प्रयासों से देश विकास की दिशा में एक समग्र पहुंच को देख रहा है।’’
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा, ‘‘आज राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार ने दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में परिवहन को बहुत आसान बना दिया है और दूरदराज के क्षेत्रों को शहर से जोड़ दिया है।’’
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं :
सूरत-नासिक-अहमदनगर-सोलापुर से चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना
यह एक अभिगम नियंत्रण मार्ग है और परियोजना के पूरा होने के बाद सूरत से सोलापुर के बीच की दूरी 95 किलोमीटर कम हो जाएगी और सूरत से चेन्नई की यात्रा की दूरी घटकर लगभग 200 किलोमीटर कम हो जाएगी। परियोजना के 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से बहुत अधिक ईंधन की बचत होगी और यात्रा के समय में भी कमी आएगी। साथ ही, जैसे-जैसे एक्सप्रेसवे ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरते हैं, रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे।
पिंपरीसाडो से गोंडे रोड छह लेन का होगा
पिंपरी-चिंचवाड़ से गोंडे की दूरी 20 किलोमीटर है। छह लेन के निर्माण के बाद, नासिक निवासी छह लेन सड़क से मुंबई की यात्रा करेंगे। इसकी अनुमानित लागत 600 करोड़ रुपये होगी। इसमें 10 अंडरपास, 3 रॉब और एक सर्विस रोड शामिल है। यह परियोजना मुंबई के लिए तेज और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इससे कीमती समय और ईंधन की बचत होगी। गोंडे एमआईडीसी द्वारा क्षेत्र के समग्र विकास के साथ-साथ नए उद्योग और रोजगार सृजन प्रदान किया जाएगा। विस्तार और रोजगार में वृद्धि होगी।
नासिक रोड से द्वारका चौक होगा एलिवेटेड कॉरिडोर
नासिक रोड से द्वारका चौक नासिक-पुणे  का एक हिस्सा है और हाल ही में इसे भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है। इस परियोजना से द्वारका चौक पर जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी और नासिक रोड से द्वारका तक का सफर आधे समय में पूरा हो जाएगा। द्वारका चौक पर ट्रैफिक जाम के समाधान से हादसों का सिलसिला टूटेगा और सफर सुखद, सुरक्षित और आसान होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ फिल्म फेस्टिवल में सीमाओं से परे, संस्कृति की खोज और भारत की बढ़ती लोकप्रियता के रहस्य पर चर्चा हुई
सिनेमैटिक कला के दिग्गजों ने एससीओ फिल्म महोत्सव में दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल के कई सत्रों में आज फिल्म उद्योग के अनेक दिग्गज शामिल हुए। फिल्म स्क्रीनिंग के अलावा, संगीत से लेकर एनिमेशन और बौद्धिक संपदा अधिकारों तक विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए सत्र आयोजित किए गए।
गुजराती फिल्म 'द लास्ट फिल्म शो' की स्क्रीनिंग के साथ दिन की शुरुआत हुई। उस दिन प्रतियोगिता खंड के तहत कजाकिस्तान की फिल्म ‘मॉम आई एम अलाइव’, रूस से ‘पोडेल्निकी’ , चीन से ‘बी फॉर बिजी’ और मराठी फिल्म ‘गोदावरी’ को भी प्रदर्शित किया गया।
दिन की पहली पैनल चर्चा 'क्रिएटिंग इनफिनिट वर्ल्ड्स यूजिंग एनिमेशन' पर आयोजित की गई। ग्रेफिटी मल्टीमीडिया के निदेशक श्री मुंजाल श्रॉफ और टूंज एनिमेशन के सीईओ श्री जयकुमार प्रभाकरन ने भारतीय एनिमेशन उद्योग में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। पैनलिस्टों ने इस बात पर भी चर्चा की कि कैसे सिनेमा और टेलीविजन सांस्कृतिक खोज और उसी के सामाजिक प्रभाव के कार्य में लगातार लगे हुए थे।
जाने-माने फिल्म निर्माता श्री राहुल रवैल और श्री रमेश सिप्पी के साथ दिग्गज अभिनेत्री सुश्री आशा पारेख 'एससीओ क्षेत्र में भारतीय सिनेमा की बढ़ती लोकप्रियता' पर एक चर्चा सत्र में शामिल हुईं। पैनलिस्टों ने उन कारकों पर चर्चा की जो भारतीय सिनेमा को सिनेमा में अनेक सांस्कृतिक प्रभावों के साथ-साथ इतना प्रिय बनाते हैं। श्री रमेश सिप्पी ने कहा कि सिनेमा में किरदारों की सादगी ने ही सीमाओं को ओझल करना संभव बनाया है। सुश्री आशा पारेख ने संगीत को इन संबंधों के पीछे का कारण बताया, जबकि श्री राहुल रवैल ने भारतीय सिनेमा के प्रति आकर्षण का श्रेय इसके कालातीत आकर्षण को दिया।
दिन की समाप्ति कजाख गायक और संगीतकार श्री दिमश कुदाईबर्गेन के साथ 'फायर साइड चैट' सत्र शीर्षक 'ब्रेकिंग बैरियर' के साथ हुई। स्टारडम के लिए अपनी व्यक्तिगत यात्रा के बारे में बताकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर करते हुए, श्री दिमेश कुदाईबर्गेन ने कहा कि संगीत अपने आप में एक ऐसी भाषा है, जो सीमाओं से परे है। श्री दिमश कुदाईबर्गेन ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच फिल्म डिस्को डांसर से हिट बॉलीवुड गीत 'जिमी जिमी' गाया और सत्र और दिन एकता और सहयोग के एक सच्चे चित्रण के साथ समाप्त हुआ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 211.39 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.02 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 87,311 हैं
पिछले 24 घंटों में 9,520 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.80 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 211.39 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,81,63,153 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.02 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
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10413895
|
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दूसरी खुराक
|
|
10105160
|
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प्रीकॉशन खुराक
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|
6710709
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
|
18434271
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17696064
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13061656
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
40211871
|
|
दूसरी खुराक
|
|
29997546
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61637810
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52224659
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
560462254
|
|
दूसरी खुराक
|
|
512654256
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
57420993
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
203880512
|
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दूसरी खुराक
|
|
196218466
|
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प्रीकॉशन खुराक
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32810047
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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127566034
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दूसरी खुराक
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122646052
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प्रीकॉशन खुराक
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39829189
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प्रीकॉशन खुराक
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14,98,32,594
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कुल
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2,11,39,81,444
भारत में सक्रिय मामले आज 87,311 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.20 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.62 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 12,875 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,37,83,788 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,520 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,81,205 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.47 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.80 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.50 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028”  “7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033” और  “7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 25 अगस्त, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 25 अगस्त, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 25 अगस्त, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 28 अगस्त, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
रक्षा मंत्रालय
दिल्ली कैंट में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर के लिए नया पीएओ परिसर
रक्षा लेखा महानियंत्रक  श्री रजनीश कुमार ने आज दिल्ली छावनी में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर  के लिए वेतन लेखा कार्यालय  के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग , दिल्ली क्षेत्र लेफ्टिनेंट जनरल वी के मिश्रा, पश्चिमी कमान के रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक  श्री देवी राम नेगी और रक्षा लेखा विभाग  व भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
यह पीएओ पश्चिमी कमान के रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक  के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। यह कार्यालय भारतीय सेना के राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट के अधिकारी रैंक  से नीचे के कार्मिकों के 23,500 से अधिक व्यक्तिगत रनिंग लेजर खातों  को संभालता है और हर महीने लगभग 160 करोड़ रुपये के वितरण का प्रबंधन करता है। एक पीएओ जूनियर कमीशंड अधिकारियों /अन्य रैंकों) के पात्रता के अनुरूप उनके मासिक वेतन सहित विभिन्न दावों और भत्तों के ऑडिट व भुगतान के लिए जिम्मेदार है।
सीजीडीए ने अपने संबोधन में रक्षा लेखा विभाग की वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से रक्षा लेखा विभाग की पूर्ण व्यावसायिक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग के लिए मौजूदा प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने विभाग से मानवीय दृष्टिकोण के साथ वित्तीय प्रशासन की ओर बढ़ने का अनुरोध किया। श्री रजनीश कुमार ने आगे डीएडी की विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। इनमें प्रबल, जिसे घरेलू विक्रेताओं को तेजी से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग की सहायता की जा रही है और इसके साथ भारतीय सशस्त्र बलों के वेतन और भत्तों के प्रबंधन में दक्षता व पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक वेतन प्रणाली  शामिल हैं।
यह भी बहुत गर्व की बात है कि पीएओ, पहले भारतीय ट्रैक व फील्ड व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा के साथ-साथ दो अन्य ओलंपिक विजेताओं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया था, के लिए नियमित वेतन व भत्तों के संवितरण के लिए व्यक्तिगत रनिंग लेजर खाते का रखरखाव भी करता है।
पीएओ, नामांकन से लेकर सेवा समाप्ति तक व्यक्तिगत वेतन खातों का रखरखाव करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेना के जवानों के सभी स्थानांतरण/आवाजाही के बावजूद खाता एक कार्यालय में बना रहे। इसके अलावा उनकी पात्रता में विभिन्न परिवर्तनों, जो दैनिक भाग II आदेशों के माध्यम से खातों में वित्तीय प्रभाव को शामिल करने के लिए पीएओ को भेजे जाते हैं, को रिकॉर्ड कार्यालय और यूनिट की ओर से अधिसूचित किया जाता है, जहां वे सेवा दे रहे हैं।
इस भवन का शिलान्यास मार्च 2020 में रक्षा सचिव श्री अजय कुमार ने किया था। इसका निर्माण पिछले दो वर्षों में कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड समय में किया गया है।
इस नए भवन के निर्माण से पहले पीएओ  आरआरआरसी का कार्यालय सीमित स्थान के साथ बैरक-टाइप की झोपड़ी वाले स्थान में कार्य कर रहा था। नया कार्यालय भवन अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों  की शिकायतों को दूर करने के लिए एकल खिड़की संचालन प्रणाली के साथ एक अलग स्वागत केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करेगा। इसके अलावा इस कार्यालय को अगस्त 2021 से स्पर्श परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला पहला पीएओ होने का गौरव भी प्राप्त है। इसके साथ ही यह जल्द ही जवानों के लिए नया इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम  को लागू करेगा। हाल ही में बेंगलुरू स्थित पीसीडीए ने इसको प्रोटोटाइप और लॉन्च किया था।