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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘एपीडा’ ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया
एपीडा ने अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने त्रिपुरा सरकार के सहयोग से आज अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र,विशेष रूप से त्रिपुरा के कृषि उत्पादों की निर्यात संभावना का प्रदर्शन किया गया।
आठ देशों - बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत और यूनान के 20 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों ने इसमें भाग लिया। त्रिपुरा, असम और अरूणाचल प्रदेश से एफपीसी/एफपीओ के प्रतिनिधियों और 30 से अधिक निर्यातकों ने भी इस बैठक में भाग लिया। एपीडा ने इस क्षेत्र के निर्यातकों की मदद के लिए विभिन्न पहल शुरू की हैं, जिनकी कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है।
इस समारोह का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्य सचिव डॉ. यू.वेंकटेश्वरालू ने किया। इस अवसर पर कृषि सचिव श्री माणिक लाल डे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण सहयोग विभाग के विशेष सचिव श्री शैलेन्द्र सिंह, उद्योग की विशेष सचिव सुश्री किरण गिट्टे, नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटिअर रेलवे तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. यू.वेंकटेश्वरालू ने कहा कि त्रिपुरा में अनानास, अदरक, हल्दी जैसी विशेष जिंसों के साथ-साथ बागवानी उत्पादों और सुगंधित चावल, अनाज और तिलहनों जैसे उत्पाद मौजूद है। राज्य सरकार बुनियादी ढांचे और रसद सुविधाओं का निर्माण करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। इसके अलावा, रेल और सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी तथा सीमा पार कनेक्टिविटी बांग्लादेश से होकर उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। इससे अनेक व्यापार केन्द्र खुलेगे और सस्ता परिवहन उपलब्ध होगा। त्रिपुरा के कृषि सचिव एम.एल. डे ने कहा कि त्रिपुरा में एक सिरे से दूसरे सिरे तक मूल्य-श्रृंखला उपलब्ध कराई जा रही है।
एनएफआर और एएआई के प्रतिनिधियों ने बताया कि उनके संगठनों ने कार्गों रखरखाव के लिए सुविधाएं जुटाने के लिए विशेष पहल की हैं। आयातकों और खरीददारों ने भी अपने व्यापार तथा विभिन्न जिंसों में अपनी दिलचस्पी के बारे में बताते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र से जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने का भी वायदा किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो  ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियों के प्रदर्शन संबंधी मानक निर्धारित किए
बीआईएस विभिन्न यात्री एवं माल ढोने वाले वाहनों की बैटरियों से संबंधित दो और मानक प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है
भारतीय मानक ब्यूरो, जोकि भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है, ने विद्युत चालित सड़क वाहनों के लिथियम-आयन ट्रैक्शन बैटरी पैक एवं सिस्टम  के परीक्षण संबंधी विनिर्देशों के लिए मानक प्रकाशित किए हैं। इन बैटरी पैक एवं सिस्टम के मानक आईएस 17855:2022 को आईएसओ 12405-4:2018 के अनुरूप रखा गया है।
इस मानक में बैटरी पैक एवं सिस्टम के उच्च शक्ति या उच्च ऊर्जा वाले अनुप्रयोग के लिए प्रदर्शन, विश्वसनीयता एवं विद्युत कार्यक्षमता की बुनियादी विशेषता से संबंधित परीक्षण प्रक्रिया शामिल है। यह मानक एक इलेक्ट्रिक वाहन के लिए वास्तविक जीवन से जुड़े विभिन्न परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इनमें वाहन पार्किंग में है , बैटरी सिस्टम को शिप किया जा रहा है , कम और उच्च तापमान पर बैटरी का संचालन आदि जैसे परिदृश्य शामिल हैं। इन्हीं परिदृश्यों के अनुरूप विभिन्न परीक्षणों का इस मानक में समावेश किया गया है।
सुरक्षा और प्रदर्शन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। वाहनों के प्रणोदन हेतु ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में उपयोग की जाने वाली बैटरी सिस्टम की जरूरतें उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स या स्थिर उपयोग के लिए उपयोग की जाने वाली बैटरी से काफी भिन्न होती है।
इलेक्ट्रिक वाहन ऐसे वाहन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर और रिचार्जेबल बैटरी से चलते हैं। पिछले एक दशक में, बाजार में दृश्यता एवं उपलब्धता की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ी है। उपभोक्ता की सुरक्षा तथा विश्वसनीयता एवं सुरक्षा की दृष्टि से, ऊर्जा भंडारण प्रणाली किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन  का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। वजन के अनुपात में उच्च शक्ति की जरूरत के कारण अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम-आयन बैटरी का उपयोग करते हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों  की बैटरियों के सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो विभिन्न यात्री एवं माल ढोने वाले वाहनों  की बैटरियों से संबंधित दो और मानक प्रकाशित करने की प्रक्रिया में है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेर संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शेर दिवस के अवसर पर शेर संरक्षणवादियों के प्रयासों की सराहना की है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“#WorldLionDay पर, मैं उन सभी की सराहना करता हूं, जो राजसी शेरों की रक्षा करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत हमेशा शानदार एशियाई शेर के लिए एक जीवंत निवास स्थल रहेगा।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
उपराष्ट्रपति के आतिथ्य में हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दीक्षांत समारोह
कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़, उद्यमिता का केंद्र बने कृषि शिक्षा- श्री जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर, राज्य मंत्री श्री चौधरी ने प्रदान किए पदक
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  के स्नातकोत्तर विद्यालय का 61वां दीक्षांत समारोह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ के मुख्य आतिथ्य, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता व राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी के विशेष आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि शिक्षा को देश की प्रगति के लिए अनुसंधान और नवाचार तथा उद्यमशीलता का केंद्र बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, अन्नदाताओं का जबरदस्त योगदान रहा है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसने खाद्य सुरक्षा बनाए रखी और 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए मुफ्त भोजन सुनिश्चित करना संभव बना दिया, वह भी ऐसे समय में जब दुनिया महामारी से जूझ रही थी। उन्होंने कहा- आज जिस भारत को हम देख रहे, वह अद्भुत है। उपराष्ट्रपति ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में चिन्हित करने की दिशा में भारत के प्रयासों व दुनियाभर में कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने ड्रोन सहित कृषि में अत्याधुनिक तकनीक के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए कहा कि बदलते समय के साथ टेक्नालाजी इस क्षेत्र को बदल रही है। श्री धनखड़ ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.20 लाख करोड़ रु. से अधिक राशि सीधे उनके बैंक खातों में बिना बिचौलियों के हस्तांतरित की गई हैं। उपराष्ट्रपति ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यह संवाद, बहस, चर्चा, विचार-विमर्श के लिए है, जो व्यवधान या अशांति का मंच नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में बोला गया हर शब्द उचित विचार के बाद आना चाहिए।
दीक्षांत समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ के साथ ही श्री तोमर व श्री चौधरी ने मेधावी छात्रों को मेरिट पदक व पुरस्कार प्रदान किए। उपराष्ट्रपति ने अनाज, फल-सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को भी जारी किया। इस मौके पर डेयर के सचिव व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कुलपति व निदेशक डॉ. ए.के. सिंह, अधिष्ठाता व संयुक्त निदेशक  डॉ. अनुपमा सिंह सहित अन्य अधिकारी, विद्यार्थी तथा अभिभावक एवं किसानबंधु उपस्थित थे। समारोह में 402 छात्र-छात्राओं ने डिग्रियां प्राप्त कीं, जिनमें विदेशी विद्यार्थी भी शामिल हैं। डॉ. ए.के. सिंह ने स्वागत भाषण दिया।
नीति आयोग
नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2019’ का चौथा संस्करण आयोजित करेगा
नीति आयोग का महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म रविवार, 8 मार्च, 2020 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स ’ का चौथा संस्करण आयोजित करेगा। ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स’ के तहत 30 फाइनलिस्ट को ध्यान में रखा जाएगा और 15 विजेताओं का अभिनंदन किया जाएगा। इस अवसर पर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म अपनी शुरुआत के दो वर्ष पूरे कर लेगा।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे और वह ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2019’ प्रदान करेंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, भारत में संयुक्त राष्ट्र की निवासी समन्वयक सुश्री यास्मीन अल हक और नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
चार साल पहले शुरू किए गए ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स’ दरअसल नीति आयोग की एक विशेष पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर में अभूतपूर्व बदलाव लाने वाली महिलाओं की सराहना करना है।
वर्ष 2018 से ही ‘महिला एवं उद्यमिता’ थीम पर महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के तत्वावधान में गए ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवॉर्ड्स’ की मेजबानी की जा रही है। 2300 से भी अधिक आवेदकों में से 15 विजेताओं का चयन किया गया।
वर्तमान में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म में 1400 पंजीकृत यूजर हैं और इन्होंने 30 साझेदारों के साथ कार्यक्रम शुरू किए हैं।
रक्षा मंत्रालय
87वां वायु सेना दिवस
भारतीय वायु सेना 8 अक्टूबर 2019 को पूरे गर्व के साथ अपना 87वां स्थापना दिवस मनायेगी। इस दिन वायु सेना दिवस परेड सह प्रतिष्ठापन समारोह वायु सेना के विभिन्न विमानों द्वारा एक शानदार प्रदर्शन वायु सेना स्टेशन हिंडन  में संपन्न होगा। इस वायु प्रदर्शन के लिए पूर्वाभ्यास 1 अक्टूबर 2019  से शुरू हो जाएगा। वैसे सामान्य क्षेत्र जहां से विमान कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे, वो हैं वज़ीरपुर पुल - करावलनगर - अफ़जलपुर - हिंडन, शामली - जिवाना - चांदीनगर - हिंडन, हापुड़ - पिलखुआ - गाजियाबाद - हिंडन।
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कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय इन वायु सेना के विमानों के लिए पक्षी हमेशा से एक गंभीर खतरा रहे हैं। खाने-पीने की चीजें बाहर फेंके रहने के कारण ये पक्षी आ जाते हैं। विमानों, पायलटों की सुरक्षा एवं जमीन पर आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए भारतीय वायु सेना ने दिल्ली, गाजियाबाद और आस-पास के इलाकों के लोगों से अपील किया है कि आप अपने घर के बाहर खाने-पीने की चीजें या कचरा ना फेंके। इसके अलावा, यदि आपको किसी भी तरह के कचरे/ मरे हुए जानवरों के अवशेष बाहर दिखाई दे, तो तत्काल इसकी सूचना वायु सेना ईकाई / पुलिस स्टेशन को दें, जो आकर इसका सही तरीके से निस्तारण कर सकें। इसके अलावा बर्ड हज़ार्ड कॉम्बैट टीम  के अधिकारी को नं. 7031639259 पर फोन/एसएमएस कर भी सूचित करें।
ये प्रदर्शन वायु सेना के एन-32 विमानों के प्रसिद्ध “आकाश गंगा” टीम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्काई डाईवर्स के प्रदर्शन के साथ 8 बजे शुरू होगा।
फ्लाईपास्ट में विंटेज विमान, आधुनिक परिवहन विमान और फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान शामिल होंगे। यह समारोह 10बजकर 52 मिनट पर स्पेल बाइंडिंग एरोबैटिक डिस्प्ले के साथ संपन्न होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र, ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर नकली समीक्षाओं की जांच के लिए रूपरेखा विकसित करेगा
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने फर्जी और भ्रामक ऑनलाइन समीक्षाओं के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए हितधारकों के साथ बैठक की
केंद्र, ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर नकली समीक्षाओं पर नजर रखने के लिए एक रूपरेखा  विकसित करेगा। उपभोक्ता मामले विभाग  भारत में ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा व्यवस्था और विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम कार्य प्रणाली का अध्ययन करने के बाद, इस रूपरेखा को विकसित करेगा।
डीओसीए ने वेबसाइटों पर नकली समीक्षा को लेकर भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  के साथ-साथ ई-कॉमर्स कंपनियों, उपभोक्ता अधिकार मंचों, कानून विश्वविद्यालयों, वकीलों, फिक्की, सीआईआई, उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर आवाज उठाने वाले लोग सहित विभिन्न हितधारकों के साथ एक बैठक की और आगे आने वाली समस्याओं तथा फर्जी समीक्षा की जांच के लिए तैयार फ्रेमवर्क के रोडमैप पर चर्चा की। चूंकि ई-कॉमर्स में उपभोक्ताओं के पास उत्पाद को भौतिक रूप से देखने या जांचने की सुविधा नहीं होती है। वह उत्पाद को वचुर्अली खरीदता है। ऐसे में उपभोक्ता उन खरीदारों की राय और समीक्षा पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है, जिन्होंने पहले से ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी या सेवा ली है।
डीओसीए सचिव, श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा, "समीक्षक की प्रामाणिकता सुनिश्चित करके पता लगाने की क्षमता और मंच की संबद्ध देयता यहां दो प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों को यह खुलासा करना चाहिए कि वे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करने के लिए "सबसे प्रासंगिक समीक्षा" कैसे चुनते हैं।"
सभी हितधारकों ने सहमति व्यक्त की कि इस मुद्दे की बारीकी से निगरानी की जानी चाहिए और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के इस मुद्दे को हल करने के लिए नकली समीक्षाओं को नियंत्रित करने वाली उपयुक्त रूपरेखा विकसित करनी चाहिए।
ई-कॉमर्स कंपनियों के हितधारकों ने दावा किया कि उनके पास ऐसी रूपरेखा हैं जिसके द्वारा वे नकली समीक्षाओं की निगरानी करते हैं। उन्हें इस मसले पर कानूनी रूपरेखा विकसित करने में भाग लेने में प्रसन्नता होगी।
इस बैठक में सचिव डीओसीए के साथ सुश्री निधि खरे, अतिरिक्त सचिव और श्री अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव ने भाग लिया। सुश्री मनीषा कपूर, सीईओ, एएससीआई ने नकली और भ्रामक समीक्षाओं की श्रेणियों और उपभोक्ता हित पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला। इस बैठक में पैसा देकर कराई गई समीक्षाएं, संदिग्ध समीक्षाएं और प्रोत्साहन वाली समीक्षाओं जिनका खुलासा नहीं होने की स्थिति में, जो उपभोक्ताओं के लिए वास्तविक समीक्षाओं को पहचानना चुनौतीपूर्ण बना देता है, पर चर्चा की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया उत्तराखंड के देहरादून में 14 जुलाई, 2023 को स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे
स्वास्थ्य चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल तथा राज्यों एवं केंद्र-शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 14 जुलाई, 2023 को देहरादून, उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार और प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शामिल होंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों और केन्द्र-शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है।
इस दो दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन की कार्रवाई रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ होगी। इसके बाद, वर्तमान समय में भारत में स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन सत्रों में आयुष्मान भारत के चार पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना , आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन , स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन  शामिल हैं।
इसके विषयगत सत्रों में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम, खसरा, रूबेला का उन्मूलन और देश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन सत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन कैडर की भूमिका के साथ-साथ देश में चिकित्सा, नर्सिंग एवं संबद्ध स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति पर भी प्रकाश डाला जाएगा।
इसमें राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के साथ-साथ जिला रेजीडेंसी कार्यक्रम पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन सत्रों में गैर-संचारी रोगों और सिकल सेल रोग की बढ़ती संख्या पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हितधारकों के साथ संवाद सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करना है और साथ ही एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अवसरों का लाभ प्राप्त करना है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा की 35वीं वार्षिक आम बैठक
वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक लाभ दर्ज किया गया
इरेडा ने बड़े संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष की योजना बनाई
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  ने आज इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में इरेडा के शेयरधारकों की 35वीं वार्षिक आम बैठक  की। एजीएम में वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखाओं को मंजूरी दी गई।
शेयरधारकों को संबोधित करते हुए, श्री प्रदीप कुमार दास, चेयरमैन और प्रबंध निदेशक , इरेडा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, "कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद, इरेडा ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे ऊंचा 833.84 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ और 633.53 करोड़ रुपये का कर पश्चात लाभ  दर्ज किया, जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले क्रमशः 46.41 प्रतिशत और 82.88 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई।
इरेडा की लोन बुक वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक के 27,853.92 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में 33,930.61 करोड़ रुपये  तक पहुंच गई है। कंपनी ने 23,921.06 करोड़ रुपये के साथ अब तक का सबसे अधिक ऋण स्वीकृत किया है, जो कि पिछले वर्ष की मंजूर की गई 11,001.30 करोड़ रुपये के मुकाबले 117.44 प्रतिशत की बढ़त है। वहीं पिछले साल के मुकाबले 82.04 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का सर्वाधिक ऋण वितरण 16,070.82 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है। साथ ही, 2021-22 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में शुद्ध एनपीए घटकर 3.12 प्रतिशत पर आ गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में 5.61 प्रतिशत पर था। वहीं सकल एनपीए वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में 8.77 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में घटकर 5.21 प्रतिशत पर आ गया है।
भविष्य की रणनीतियों पर प्रकाश डालते हुए, इरेडा के सीएमडी ने कहा, "इरेडा बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा फंड, पर्यावरण सामाजिक और गवर्नेंस फंड आदि से रकम जुटाने के लिए वैकल्पिक निवेश कोष  के रूप में डेट फंड स्थापित करने की भी प्रक्रिया में है। एआईएफ उन उधारकर्ताओं के लिए नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी इरेडा की मदद करेगा जो एक्सपोजर सीमा के करीब पहुंच गए हैं। इसके अलावा, कंपनी पास-थ्रू सर्टिफिकेट जारी करके एसेट-बेस्ड सिक्योरिटाइजेशन  की भी योजना बना रही है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति
 संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा तीस हजारी नई दिल्ली में मृत बगुलों और लालकिले में मृत कौओं के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए दिल्ली सरकार को एडवाइजरी जारी की गई है।
महाराष्ट्र में आरआरटी को तैनात किया गया है और सभी प्रभावित उपकेंद्रों में मुर्गियों की कुलिंग चल रही है। कुलिंग संचालन का कार्य सीपीडीओ, मुंबई में पूरा किया जा चुका है और वहां सफाई और कीटाणुरोधन की प्रक्रिया चल रही है। इसी प्रकार कुलिंग और सैनेटाइजेशन संचालन लातूर जिले के केंद्रेवाड़ी गांव और अहमदपुर, उदयगिरी तालुक के सुकानी और टोंडर  गांव तथा औसा तालुक के गांव कुर्दवाड़ी के उपकेंद्रों में पूरा किया जा चुका है।
इसके अलावा मध्यप्रदेश के हरदा और मंदसौर जिलों में और छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में मुर्गियों में प्रकोप के उपकेंद्रों के एक किलोमीटर दायरे में मुर्गियों की कुलिंग के लिए आरआरटी को तैनात किया गया है। हरियाणा के पंचकुला जिले के उपकेंद्रों में मुर्गियों के कुलिंग संचालन जारी हैं।
देश के प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति की निगरानी के लिए गठित केंद्रीय टीम ने प्रभावित स्थलों का दौरा किया है। इस टीम ने बर्ड फ्लू प्रकोप के उपकेंद्रों की निगरानी के लिए महाराष्ट्र की भी दौरा किया और महामारी विज्ञान के अध्ययन का आयोजन किया। विभाग ट्विटर, फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों सहित विभिन्न मंचों के माध्यम से बर्ड फ्लू के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में दक्षिण अफ्रीका के उच्च शिक्षा, विज्ञान और नवाचार मंत्री माननीय डॉ. बोंगिंकोसी इमैनुएल ‘ब्लेड’ नजीमांडे के साथ द्विपक्षीय बैठक की
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडोनेशिया के बाली में दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के उच्च शिक्षा, विज्ञान और नवाचार मंत्री माननीय डॉ. बोंगिंकोसी इमैनुएल ‘ब्लेड’ नजीमांडे के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों मंत्रियों के बीच अकादमिक एवं कौशल विकास साझेदारी और द्विपक्षीय शिक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सार्थक चर्चा हुई।
दोनों ही मंत्रियों ने एचईआई एवं कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के बीच गठजोड़, कौशल संबंधी योग्यता की पारस्परिक मान्यता और कौशल विकास में क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं विकसित करने पर सहमति व्यक्त की।
दोनों मंत्रियों ने पहले से ही जारी आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने और शिक्षा में द्विपक्षीय सहयोग की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए दोनों देशों के बीच शिक्षा पर एक संयुक्त कार्यदल का गठन करने का भी निर्णय लिया।
श्री प्रधान ने कहा कि एनईपी की शुरुआत से भारतीय शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के आपसी संबंध घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण हैं और यह साझा मूल्यों एवं हितों में निहित है।
श्री प्रधान ने शिक्षा एवं कौशल विकास में आपसी जुड़ाव को मजबूत करने में उत्सुकता दिखाने और जी20 के ईडीडब्ल्यूजी एजेंडे को आगे बढ़ाने में भारत की अध्यक्षता का समर्थन करने के लिए माननीय डॉ. नजीमांडे का धन्यवाद किया।
श्री प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में गुस्ती बागस सुग्रीव विश्वविद्यालय का भी दौरा किया। श्री प्रधान ने कहा कि यह विश्वविद्यालय इंडोनेशिया के बहुलवादी लोकाचार का प्रतिबिंब है और इंडोनेशिया एवं भारत के बीच सामान्य जड़ों, पहचान और सुदृढ़ सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है।
उन्होंने भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों  के साथ संस्थागत जुड़ाव और संस्कृत भाषा, दर्शन, आयुर्वेद और योग के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग की संभावनाएं तलाशीं।
उन्होंने यह भी कहा कि सुग्रीव विश्वविद्यालय और भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत अकादमिक सहयोग और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान से हिंदू धर्म की समझ को व्यापक बनाने और साझा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाली में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और व्यवसाय संस्थान  का भी दौरा किया।
उन्होंने प्रशिक्षण की सुविधाओं, कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों, क्रेडिट की रूपरेखा, पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने या उनसे बाहर निकलने के लिए विद्यार्थियों को मिली सुविधा और भविष्य की योजनाओं, इत्यादि के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण में आपसी सहयोग से पर्यटन उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा; यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य एवं व्यवसाय के उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी; और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा।
रेल मंत्रालय
अधिक गति एवं ज्यादा सुविधाओं के साथ यात्रा को और सुखद बनाएंगी नई वंदे भारत ट्रेनें
साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा सभी श्रेणियों में दी जाएगी
हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग  से यात्रियों की सेहत बेहतर होगी और उन्हें ज्यादा आराम मिलेगा
यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं देने के निरंतर प्रयासों के तहत भारतीय रेलवे हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का नया अवतार यानि ‘वंदे भारत 2’ पेश करेगी। ‘वंदे भारत 2’ केवल 52 सेकंड में 0 से बढ़कर 100 किमी प्रति घंटे की गति, 180 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति, 430 टन के बजाय 392 टन का कम वजन और मांग पर वाई-फाई कंटेंट उपलब्ध होने जैसी बेहतरीन सुविधाओं से लैस होगी। नई वंदे भारत में 32 इंच के एलसीडी टीवी भी होंगे जबकि इससे पहले की वंदे भारत में एलसीडी टीवी 24 इंच के थे। ट्रैक्शन मोटर की धूल रहित स्वच्छ वायु कूलिंग के साथ 15 प्रतिशत अधिक ऊर्जा कुशल एसी ट्रेन यात्रा को और भी अधिक आरामदायक बना देंगे। एक्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को दी जा रही साइड रिक्लाइनर सीट की सुविधा अब सभी श्रेणियों में उपलब्ध कराई जाएगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस के नए डिजाइन में वायु शुद्धिकरण के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट  में फोटो-कैटेलिटिक अल्ट्रा वायलेट एयर प्यूरीफिकेशन सिस्टम लगाया गया है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन , चंडीगढ़ की सिफारिश के अनुसार, इस सिस्टम को आरएमपीयू के दोनों सिरों में स्थापित किया गया है, ताकि ताजी हवा और वापस आ रही हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस, इत्यादि से युक्त हवा को फिल्टर और साफ किया जा सके।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज महाराष्ट्र राज्य में प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 350 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
समावेशी विकास के लिए आर्थिक समूहों को जोड़ने की महाराष्ट्र परियोजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री हो यून जियोंग ने एडीबी के लिए हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि परियोजना कनेक्टिविटी में सुधार, सेवाओं तक पहुंच की सुविधा और राज्य में पिछड़े जिलों के समावेशी आर्थिक विकास में तेजी लाकर अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में मदद करेगी।
श्री जियोंग ने कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र में राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए एडीबी के चल रहे समर्थन पर आधारित है। यह उन दृष्टिकोणों और प्रथाओं को प्रदर्शित करता है जो अभी तक सामान्य कार्याभ्यास नहीं रहा हैं। इसमें महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी सड़क सुरक्षा प्रदर्शन गलियारे, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा-जोखिम में कमी और राजमार्ग कार्य जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।
अहमदनगर, हिंगोली, जालना, कोहलपुर, नागुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, सांगली और सतारा के 10 जिलों में राज्य के मुख्य सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कम से कम 319 किलोमीटर  राज्य राजमार्ग और 149 किलोमीटर जिला सड़कों को जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी सुविधाओं को शामिल करते हुए उन्नत किया जाएगा। यह अविकसित ग्रामीण समुदायों को गैर-कृषि अवसरों और बाजारों से जोड़ने में मदद करेगा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगा और छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए परिवहन लागत को कम करके कृषि मूल्य श्रृंखला में सुधार करेगा।
इसके अलावा इस परियोजना में नांदेड़ और पड़ोसी राज्य तेलंगाना को जोड़ने वाली 5 किलोमीटर की प्रमुख जिला सड़कों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना राजमार्ग कार्यक्रमों, स्कूलों, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं में लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देगी और बुनियादी स्वच्छता, शिक्षा और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेगी। आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए गरीब महिलाओं और वंचित समूहों के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए कौशल प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यह परियोजना बेहतर जीवन-चक्र गुणवत्ता और परिचालन दक्षता के लिए लंबी अवधि के सड़क रखरखाव में निजी क्षेत्र की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करेगी। इससे सड़क डिजाइन और रखरखाव में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए एक अच्छे अभ्यास के अनुभव भी विकसित होंगे।