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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 24वें सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और भारत स्थित सरकारी संगठनों में एक सशक्त व मजबूत साइबर इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई-शासन विभाग विभिन्न मंत्रालयों व विभागों, केंद्र व राज्य सरकारों के सरकारी और अर्द्ध-सरकारी संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , बैंकों और अन्य के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  व अग्रिम मोर्चे पर नियुक्त आईटी अधिकारियों के लिए छह दिवसीय डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम कई विषयों जैसे कि आईएसएमएस मानक, मोबाइल सुरक्षा, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पाद, डेटा सुरक्षा, पहचान सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी आदि पर केंद्रित है। इसमें सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं।
22 नवंबर, 2021 को क्षमता निर्माण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मंत्रालय स्थित ई-शासन विभाग के संयुक्त सचिव आईआरएएस श्री अमितेश कुमार सिन्हा ने भारत के बदलते साइबर परिदृश्य और कैसे देश अपनी वैश्विक साइबर सुरक्षा रैंकिंग में निरंतर सुधार कर रहा है, इन विषयों पर अपने विचार साझा किए। इसके अलावा उन्होंने बेहतर साइबर रैंकिंग के लिए प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को बधाई भी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “साल 2020 के लिए साइबर सुरक्षा में भारत को 182 में से शीर्ष 10 देशों में जगह दी गई है, भारत साल 2018 में 47वें स्थान से छलांग लगाकर 2020 में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। यह भारत में साइबर तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।" उन्होंने आगे एक लचीले साइबर इकोसिस्टम के महत्व और जरूरत को भी दोहराया। उनका कहा है कि यह देश को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बड़ी उन्नति करने में सहायता करेगा।
राष्ट्रीय ई-शासन विभाग  स्थित क्षमता निर्माण के निदेशक श्री सत्य नारायण मीणा और मंत्रालय स्थित साइबर सुरक्षा विभाग की निदेशक श्रीमती तूलिका पाण्डेय ने साइबर सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी को प्रतिभागियों द्वारा ग्रहण के विचार पर प्रसन्नता व्यक्त की।
साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सीआईएसओ और अग्रिम मोर्चे पर नियुक्त आईटी अधिकारियों को साइबर सुरक्षा संबंधित चुनौतियों का सामना करने व साइबर संकट से निपटने को लेकर तैयार करना है। इस प्रकार का प्रशिक्षण अपने संगठनों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने, ई-शासन सेवाओं के सुचारू वितरण करने और उत्पादन इकाइयों के संचालन के लिए उन्हें सशक्त बनाता है। एनईजीडी नागरिकों के बीच एक सुरक्षित डिजिटल स्पेस को बढ़ावा देने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ ऐसी कार्यशालाओं का लगातार आयोजन करता रहा है।
साइबर सुरक्षित भारत पहल की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जनवरी, 2018 में की थी। यह अपनी तरह की पहली सार्वजनिक-निजी भागीदारी है, जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में ज्ञान साझेदारों के रूप में सी-डैक, सीईआरटी-इन, एनआईसी और एसटीक्यूसी जैसे एमईआईटीवाई  के संगठनों के साथ साइबर सुरक्षा में आईटी उद्योग की विशेषज्ञता का लाभ उठाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वेल्डिंग कार्य को तेज, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नई स्मार्ट मशीन
शोधकर्ताओं ने पारंपरिक फ्यूजन वेल्डिंग या ठोसावस्था प्रक्रियाओं की तुलना में फेरस ट्यूबों की तेजी से वेल्डिंग करने के लिए स्मार्ट आईओटी आधारित मशीन विकसित की है। वर्तमान समय में इस मशीन का उपयोग ऊर्जा की कम खपत के साथ किया जाता है। मैन्यूफैक्चरिंग उद्योगों के उन्नत प्रौद्योगिकियों की ओर बढ़ने के साथ ऊर्जा खपत कम करने तथा मानव प्रेरित त्रुटियों से बचने के लिए वेल्डिंग प्रक्रिया को स्वचालित बनाना तथा पर्यावरण अनुकूल तरीके से उत्पादों का तेजी से निर्माण करना आवश्यक होता है।
दयानंद सागर विश्वविद्यालय बेंगलुरू के स्कूल ऑफ इंजिनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग के प्रोफेसर डॉ. एस. अरुंगलई वेंदन ने इंटरनेट ऑफ थिंक्स  एकीकृत मशीन विकसित की है। इसका नाम “मैग्नेटिकली इमपेल्ड आर्क बट वेल्डिंग इक्विमेंट है।” वेल्डिंग की गुणवत्ता का अनुमान व्यक्त करने के उद्देश्य से डेटा निकालने के लिए प्रोसेसर के साथ ध्वनि, कंपन, चाप प्रकाश की तीव्रता, तापमान के साथ-साथ धुंए के लिए मशीन सेंसर के साथ लगी होती है। कम लागत वाली आईओटी एकीकृत मशीन को विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग द्वारा समर्थन दिया गया।
एमआईएवी वेल्डिंग में पीएचडी प्राप्त डॉ. वेंदन ने दबाव भाग प्रयोगों के लिए इस प्रक्रिया की खोज विल्डिंग रिसर्च इंस्टिच्यूट, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली में की। विभिन्न औद्योगिक एप्लीकेशनों के लिए फेरस ट्यूबों में शामिल करने की प्रक्रिया की अपार क्षमता को देखते हुए अन्वेषक ने फेरस ट्य़ूबों को शामिल करने के लिए एक कम लागत वाली आईओटी एकीकृत एमआईएवी मशीन का विचार प्रस्तुत किया।
चुंबकीय दृष्टि से प्रेरित आर्क बट  वेल्डिंग में दो समाक्षीय रूप से रखी गई ट्यूबों के बीच एक चाप का प्रहार होता है। इसके बाद चाप धारा के अक्षीय घटक और चुंबकीय क्षेत्र के रेडियल घटक की परस्पर क्रिया होती है, जो लोरेंत्ज बल नामक बल का कारण बनती है। यह बल चाप पर कार्य करता है और इसे संयुक्त रेखा के चारों ओर 200m/s अनुमानित रैखिक गति के साथ धकेलता है, जो समान रूप से अधिकतम तापमान तक ट्यूब की सतहों को गर्म करता है, जिस पर यह ठोस  होता है। नरम ट्यूब के किनारों  को फिर वेल्ड करने के लिए फोर्जिंग से प्रवेश में मजबूत किया जाता है।
एफबीए-लॉरेंज फोर्स; एफबीआर-रेडियल दिशा में बल; बी-चुंबकीय क्षेत्र घनत्व; आई-धारा; आईआर-रेडियल दिशा में धारा
विकसित किए गए उपकरण को तीन बाहरी ब्यासों- 21.5 एमएम, 22.5 एमएम और 27 एमएम क्रमशः 2-3 एमएम मोटाई के लिए हल्के स्टील/कम कार्बन स्टील ट्यूबों की वेल्डिंग के अनुरूप बनाया जाता है, जो सामान्यतः मोटरवाहन और संरचनात्मक एप्लीकेशनों में लगाए जाते हैं। वैज्ञानिक दो आश्रित मानकों-चाप वेग और चक्रीय ध्वनि के लिए नए समीकरण स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके आधार पर वेल्डिंग के बारे में सही अनुमान व्यक्त किया जा सकता है।
कार्यरत टैक्नोलॉजी 
प्रधान अन्वेषक  तथा उनकी टीम के सदस्य
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत की बदौलत भूजल के दूषित होने में कमी आई है: यूनिसेफ का अध्ययन
स्वच्छ भारत ने व्यवहार परिवर्तन के लिए 23,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया: गेट्स फाउंडेशन का अध्ययन
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत मिशन की सराहना की
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि स्वच्छता भूजल, सतही जल, मिट्टी या वायु सहित पर्यावरण के सभी पहलुओं और साथ ही साथ ओडीएफ क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है। भूजल के दूषित में कमी लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, डब्ल्यूएचओ के 2018 के अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया था कि भारत के खुले में शौच से मुक्त  हो जाने पर स्वच्छ भारत मिशन 3 लाख से अधिक जिंदगियां बचा पाने में समर्थ होगा। स्वच्छ भारत मिशन  के बारे में किए गए दो स्वतंत्र तृतीय-पक्ष अध्ययनों को जारी करते हुए श्री शेखावत ने कहा, मिशन आने वाले लंबे समय तक लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता रहेगा।
यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा कराए गए इन अध्ययनों का उद्देश्य क्रमशः स्वच्छ भारत मिशन  के पर्यावरणीय प्रभाव और उनकी कम्युनिकेशन छाप का मूल्यांकन करना था। दोनों अध्ययनों की पूरी रिपोर्ट और साथ ही दोनों अध्ययनों की संक्षिप्त रिपोर्ट mdws.gov.in और sbm.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है।
केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इन अध्ययनों को जारी करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र, इस बात से अवगत है कि मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एक प्रमुख मुद्दा है जो पूरे विश्व में लोगों के कल्याण और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत के पर्यावरण पर स्वच्छ भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव पर अपने निष्कर्षों को जारी करने के लिए यूनिसेफ ने इसी दिन को चुना है।
सचिव, भारत सरकार, श्री परमेस्वरन अय्यर ने कहा कि देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 99% का आंकड़ा पार कर चुकी है और यह मिशन अपने अंतिम चरण में है तथा 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब मिशन इस प्रगति के फायदों को निरंतर बनाए रखने और ओडीएफ-प्लस चरण को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन शामिल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का है।
फिक्की द्वारा आयोजित 'सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कॉर्पोरेट की भूमिका' पर आभासी सत्र को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने फिक्की को सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण पर आधारित सड़क सुरक्षा कंसोर्टियम 'सफर' की घोषणा पर तथा कॉर्पोरेट जगत के लिए सड़क सुरक्षा पर श्वेत पत्र जारी करने की बधाई दी। श्री गडकरी ने हर राज्य, जिले और शहर में ब्लैक स्पॉट की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि विश्व बैंक और एडीबी ने पहले ही एक योजना को मंजूरी दे दी है जिसके द्वारा सरकार राज्यों, एनएचएआई और अन्य हितधारकों के लिए ब्लैक स्पॉट ख़त्म करने के लिए 14,000 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय सड़क सुरक्षा के चार ई, यानी इंजीनियरिंग , इकोनॉमी , इंफोर्समेंट और  शिक्षा के पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण से सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि कॉर्पोरेट जगत को दुर्घटनाओं के पीछे के कारणों की पहचान करने के लिए स्वतंत्र सर्वेक्षण करना चाहिए और मंत्रालय को इस बारे में एक रिपोर्ट सौंपी जा सकती है। मंत्री महोदय ने बताया कि 50 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं रोड इंजीनियरिंग की समस्याओं के कारण होती हैं और अब सरकार ने ब्लैक स्पॉट का इलाज करने के लिए विशेष पहल की है। इससे भारत में 'शून्य सड़क दुर्घटना' के नज़रिए की प्राप्ति में काफी योगदान मिलेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि शिक्षा और जागरूकता के लिए एनजीओ, सामाजिक संगठनों, विश्वविद्यालयों के सहयोग की जरूरत है। मंत्री महोदय ने घोषणा की कि एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र सड़क सुरक्षा परिषद 15 दिनों के भीतर अस्तित्व में आ जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और कनाडा द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं के पूर्ण दोहन के लिए फिर से व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता  वार्ता प्रारंभ करेंगे
भारत-कनाडा वस्तु और सेवा क्षेत्र में व्यापार प्रोत्साहन के लिए अंतरिम समझौता या प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता  पर विचार करेंगे
भारत-कनाडा ने विभिन्न क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण के उपायों पर चर्चा की
भारत और कनाडा ने आज व्यापार और निवेश पर मंत्री स्तरीय बैठक  की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और कनाडा की लघु व्यवसाय, निर्यात संवर्धन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री सुश्री मैरी एनजी ने बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की।
दोनों देशों के मंत्री भारत-कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता  के लिए फिर से बातचीत शुरू करने तथा प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता  पर विचार करने के लिए औपचारिक रूप से सहमत हुए। दोनों मंत्रियों ने भारत और कनाडा के बीच वर्तमान व्यापार की चर्चा की और इस बात पर बल दिया कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यापार संभावनाओं को बढ़ाने से वस्तु और सेवा क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार में मदद मिलेगी। अंतरिम समझौते में वस्तु, सेवा, स्रोत नियम, सैनिटरी तथा फाइटोसैनिटरी उपायों, व्यापार की तकनीकी बाधाओं तथा विवाद समाधान शामिल किया जाएगा और यह समझौता पारस्परिक रूप से सहमत अन्य क्षेत्रों को भी कवर करेगा।
बैठक में अन्य द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के विषयों पर चर्चा की गई। दोनों देश दालों में कीट जोखिम प्रबंधन तथा स्वीटकॉर्न, बेबीकॉर्न और केला जैसे भारतीय कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच में कनाडा की प्रणाली दृष्टिकोण के मान्यता के मामले में तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की। कनाडा भारतीय जैविक उत्पाद निर्यातों की सहायता के लिए कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  को अनुरूपता सत्यापन संस्था  का दर्जा देने के बारे में तेजी से काम करने पर भी सहमत हुआ।
दोनों देशों के मंत्रियों ने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लचीला सप्लाई चैन स्थापित करने के महत्व को स्वीकार किया और इस क्षेत्र में सहयोग पर विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों मंत्रियों ने पर्यटन, शहरी अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा खनन क्षेत्र के साथ-साथ फार्मास्युटिकल्स तथा क्रीटिकल और रेयर अर्थ खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी बढाने में पेशेवर लोगों, कुशल श्रमिकों, विद्यार्थियों तथा व्यवसाय भ्रमण सहित दोनों देशों की जनता के बीच मजबूत संबंधों की भी चर्चा की।
दोनों मंत्री संपर्क बनाने में स्थायी तेजी प्रदान करने तथा भारत और कनाडा के बीच व्यापार और निवेश की क्षमताओं का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में घनिष्टतापूर्वक कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन के प्रभाव को कम करने के लिए सतत पुनर्ग्रहण और वनीकरण को अपनाया
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न कोयला क्षेत्रों में 10,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 217 लाख से अधिक पौधे लगाने की उपलब्धि हासिल की है
पर्यावरणीय स्थिरता की प्रतिबद्धता की दिशा में, कोयला मंत्रालय के तहत कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक उपक्रमों  ने व्यापक वनीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस मिशन शुरू किया है। कोयला/लिग्नाइट पीएसयू अपनी परिचालन खदानों में और उसके आसपास के क्षेत्रों में निरंतर सुधार और वनीकरण के माध्यम से कोयला खनन के प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। पुनर्वास गतिविधियाँ अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और अनुमोदित खदान बंद करने की योजनाओं के अनुसार की जा रही हैं, जिसमें प्रगतिशील और अंतिम खदान बंद करने की गतिविधियों के लिए विस्तृत प्रावधान शामिल हैं।
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू के चल रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में 2400 हेक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले 23 अगस्त, 2023 तक कोयला खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास 1907 हेक्टेयर भूमि के क्षेत्र में 35.17 लाख से अधिक देशी प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। कोयला मंत्रालय के मार्गदर्शन में कोयला/लिग्नाइट पीएसयू ने वित्त वर्ष 2019-20 से पिछले 5 वर्षों के दौरान 217 लाख से अधिक देशी प्रजातियों का रोपण करके 10000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर वृक्षारोपण का एक मील का पत्थर हासिल किया है।
गेवरा ओसी, एसईसीएल, छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण
नेवेली टाउन जहाज, एनएलसीआईएल में मियावाकी वृक्षारोपण
यह महत्वाकांक्षी पहल न केवल हरित आवरण को बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण में योगदान देती है, बल्कि कार्बन सिंक के निर्माण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। कार्बन सिंक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस है। इस तरह के वृक्षारोपण प्रयासों से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड स्तर को विनियमित करने, ग्लोबल वार्मिंग और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। ये सिंक अधिक संतुलित और टिकाऊ पर्यावरण में योगदान देकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रयास अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कार्बन सिंक के निर्माण के प्रति भारत की एनडीसी प्रतिबद्धता और 2070 तक नेट-शून्य तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य का भी समर्थन करते हैं। कोयला मंत्रालय का यह प्रयास राष्ट्रीय हरित भारत मिशन  के साथ संरेखित है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का आज सेना अस्पताल  में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आज सुबह  नई दिल्ली के सेना अस्पताल , में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन सफल रहा और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद बढ़ाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव के मद्देनजर मौजूदा गैस आधारित यूरिया इकाईयों के लिए नई यूरिया नीति- 2015 की मियाद को 1 अप्रैल, 2019 से अगले आदेशों तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी उन प्रावधानों पर लागू नहीं होती जो 28 मार्च, 2018 की अधिसूचना के जरिए पहले ही संशोधित किए जा चुके हैं।
इस कदम से किसानों को यूरिया की नियमित आपूर्ति और उसके परिचालन को जारी रखने में मदद मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य सचिव ने निर्यात में विविधता लाने के लिए अभिनव दृष्टिकोण अपनाने की पैरवी की, भारत और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों के बीच अधिक सहभागिता का आह्वाहन किया
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित '9वें सीआईआई इंडिया-एलएसी संगोष्ठी' के समापन समारोह के दौरान भारत और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया।
उन्होंने आपसी व्यापार, विशेष रूप से पुनः वैश्वीकृत दुनिया व बदलते ऊर्जा परिदृश्य के संबंध में विविधता लाने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जी20 की भूमिका, विशेष रूप से भारत की अध्यक्षता के तहत साल 2024 में ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक दक्षिण  की चिंताओं को दूर करने और एलएसी क्षेत्र के साथ गहरे संबंध को रेखांकित किया।
श्री बर्थवाल ने ऊर्जा रूपांतरण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत-एलएसी सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने नेट जीरो  उद्देश्य के साथ जुड़ने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, बैटरी निर्माण, ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और रासायनिक उद्योग में नए दृष्टिकोण का आह्वान किया।
श्री बर्थवाल ने अपने संबोधन में एक सहयोगी ढांचे का प्रस्ताव दिया। साथ ही, उन्होंने एक संयुक्त आर्थिक व व्यापार सहयोग मॉडल का सुझाव देने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मुद्दों को संबोधित करने में एकीकृत प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल की उस टिप्पणी का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "विश्वास, भारतीय और लैटिन अमेरिकी व कैरेबियाई देशों के बीच सहयोग और सहभागिता का आधार है।"
केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी और वेनेजुएला के अर्थव्यवस्था, वित्त व व्यापार की कार्यकारी उपाध्यक्ष और मंत्री श्रीमती डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज ने '9वें सीआईआई इंडिया-एलएसी संगोष्ठी' के समापन समारोह की गरिमा बढ़ाईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सत्यब्रत मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सत्यब्रत मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सत्यब्रत मुखर्जी के निधन से उन्हें दुख पहुंचा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भाजपा को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानूनी कौशल के साथ-साथ बौद्धिक कौशल के लिए उनका सम्मान किया जाता है। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं के शौर्य की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए एक इन्टरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय;
परियोजना को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एसआईडीएम भागीदार
देश के अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के अवसर पर रक्षा मंत्रालय ने भारत के बहादुरों के वीरतापूर्ण कारनामों का सम्मान करने के लिए देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं का एक इन्टरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय बनाने की परियोजना शुरू की है। रक्षा मंत्रालय सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  और भारतीय उद्योग परिसंघ  के साथ साझेदारी में बिना किसी वित्तीय प्रभाव के इस परियोजना को लागू करेगा। रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने दिनांक 30 जून, 2021 को नई दिल्ली में एसआईडीएम के अध्यक्ष श्री जयंत डी पाटिल को इस आशय का अनुमोदन पत्र सौंपा था। जल्द ही प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है ।
वर्चुअल म्यूजियम की मेजबानी वीरता पुरस्कार पोर्टल  द्वारा की जाएगी। यह एक गैलरी बिल्डिंग, वॉल ऑफ फेम, तस्वीरों और प्रोफाइल के साथ एक पुरस्कार विजेता गैलरी, युद्ध स्मारकों का दौरा और बहादुरी की कहानियों को बताने वाला एक ऑडिटोरियम 'द वॉर रूम' के माध्यम से 3डी वॉक-थ्रू एक्सपीरियंस प्रदान करेगा।
संग्रहालय में एनीमेशन वीडियो की एक श्रृंखला शामिल होगी जो युद्ध नायकों की बहादुरी भरी कहानियों को जीवन में लाएगी। इसके अलावा आगंतुकों को श्रद्धांजलि संदेश पोस्ट कर सम्मान देने की सुविधा होगी।
इस अवसर पर रक्षा सचिव ने कहा कि इस पहल से वीरता पुरस्कारों के विजेताओं के वीरतापूर्ण कार्यों को जीवंत किया जा सकेगा और आंतरिक और बाहरी खतरों से राष्ट्र को सुरक्षित करने में उनके अपार योगदान और अदम्य भावना को स्वीकार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे एक कृतज्ञ राष्ट्र देश के बहादुरों को श्रद्धांजलि देने में सक्षम होगा।
रक्षा सचिव ने कहा कि यह परियोजना अपनी तरह का पहला साइबर संग्रहालय होगा जो युद्ध के नायकों को सम्मानित करेगा, साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करने के लिए वीरता पुरस्कार पोर्टल में बेहतरी करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों के कार्मिकों के परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करना और उनके प्रति राष्ट्र के सम्मान से अवगत कराना भी है। डॉ. अजय कुमार ने परियोजना को लागू करने की शुरुआत करने के लिए एसआईडीएम का आभार जताया।
इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए श्री जयंत डी पाटिल ने सशस्त्र बलों को सम्मानित करने वाली इस प्रतिष्ठित और अनूठी परियोजना के लिए एसाईडीएम को चुनने के लिए रक्षा सचिव को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और 1971 के युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है और सशस्त्र बलों को सम्मानित करने का सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने कहा कि एसआईडीएम परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में काम करेगा इसके बाद भी नियमित आधार पर मंच में सुधार जारी रहेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय, एसआईडीएम और सीआईआई के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रथ यात्रा के अवसर पर सभी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रथ यात्रा के अवसर पर सभी को बधाई दी है।
श्री मोदी ने भारतीय संस्कृति में रथ यात्रा के महत्व पर एक वीडियो भी साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“रथ यात्रा की सभी को बधाई। जैसा कि हम इस पवित्र अवसर का उत्सव मना रहे हैं, भगवान जगन्नाथ की दिव्य यात्रा हमारे जीवन को स्वास्थ्य, खुशी और आध्यात्मिक समृद्धि से भर दे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने क्रिसमस के अवसर पर राष्ट्र को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “क्रिसमस की बधाई!
हम असीम प्रसन्नता के साथ यीशू मसीह के नेक विचारों का स्मरण करते हैं। उन्होंने सेवा और करूणा की भावना को साकार किया, मानव पीड़ा को कम करने की दिशा में अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
उनके उपदेश दुनियाभर में लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग  में विशेष अभियान
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग  ने विशेष अभियान 2.0 की गतिविधियों को जारी रखते हुए दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के दौरान सांसद संदर्भ, पीएमओ संदर्भ, आईएमसी संदर्भ और लोक शिकायतों जैसे विभिन्न लम्बित मुद्दों का निपटारा किया। डीएसआईआर और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी सीईएल, एनआरडीसी और स्वायत्त निकाय सीएसआईआर ने इन मामलों को निपटाने में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है।
2. यह बड़े संतोष की बात है कि महानिदेशक सीएसआईआर-सह सचिव के सक्रिय नेतृत्व और डीएसआईआर के संयुक्त सचिव की करीबी निगरानी में अभियान के दौरान एक प्रभावशाली प्रदर्शन हासिल किया गया। डीएसआईआर के संयुक्त सचिव स्वच्छता पर विशेष अभियान के नोडल अधिकारी हैं।
3. इस अभियान के तहत 587 फाइलों की छंटाई की गई, 06 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 620 सार्वजनिक शिकायतों का निपटारा किया गया, अपशिष्ट निपटान से 44,128/- रुपये की आय हुई, 10 आईएमसी संदर्भ , 13 पीएमओ संदर्भों का निपटारा किया गया।
4. डीएसआईआर हमारे परिसरों, हमारे सभी सीपीएसई और स्वायत्त निकाय में लंबित मामलों को कम करने और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अभ्यास को और बढ़ावा देने के लिए विभाग अपने सीपीएसई यानी सीईएल, एनआरडीसी और स्वायत्त निकाय, सीएसआईआर के साथ मिलकर 2 से 31 अक्टूबर, 2023 तक स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए विशेष अभियान 3.0 का आयोजन करेगा।