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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक विभागों के प्रमुखों ने भारत को एक मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के तरीकों पर चर्चा की
भारत सरकार के वैज्ञानिक विभागों के प्रमुखों ने नागपुर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के पहले पूर्ण सत्र में भारत को ज्ञान प्रधान अर्थव्यवस्था बनाने की रूपरेखा तैयार की और उसके रास्ते में आने वाली चुनौतियों तथा अवसरों पर विचार-विमर्श किया।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, प्रोफेसर ए के सूद ने रेखांकित किया कि भारत विश्व स्तर पर स्टार्ट-अप्स के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है और भारत के गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप परिदृश्य में तेजी से वृद्धि देखी गई हैI विशेष रूप से इसे उपभोक्ता प्रौद्योगिकी, मोटर वाहन, मीडिया और मनोरंजन, कृषि प्रौद्योगिकी, ऊर्जा उपयोगिताओं और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बढ़ावा देने के लिए अभी भी स्थान उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, उन्नत संचार प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन एवं एक स्वास्थ्य मिशन में तकनीकी क्रांति का कन्वर्जेन्स वैश्विक ज्ञान गहन अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत की प्रगति को बढ़ावा दे रहा है।
"विज्ञान भारत के परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह परिवर्तन हमारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से होगा। इसलिए यह हम वैज्ञानिकों का उत्तरदायित्व है कि हम यह सोचें कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारा विज्ञान कितना प्रासंगिक होगा।“ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. एस चंद्रशेखर ने कहा कि हमें भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए अपने प्रश्नों को तैयार करना ही होगा भले ही वह विनिर्माण या स्थिरता के विषयों में हों।
उन्होंने रेखांकित किया कि विज्ञान को भविष्य के कारखानों एवं ऐसी डिजाइन निर्माण विधियों के बारे में कल्पना करने की आवश्यकता है जो उनके अनुकूल एवं अनुरूप होने के अलावा उत्पादन के साथ इनपुट का इस प्रकार मिलान करें जिससे अपशिष्ट को कम से कम किया जा सकेI साथ ही चक्रीय विज्ञान की अवधारणा विकसित करके कृषि प्रौद्योगिकियों का निर्माण करें जिससे सब्सिडी की आवश्यकता को समाप्त कर सकें और वैकल्पिक गतिशीलता विकल्प ढूंढ सकें। साथ ही ये कम प्रदूषण फैलाने वाले भी हों।
डॉ. चंद्रशेखर ने जमीनी-वैश्विक जुड़ाव को विकसित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला ताकि जमीनी स्तर से निकले समाधान वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए कुछ संकेत दे सकें।
सफल वैज्ञानिक समाधानों में स्थिरता की आवश्यकता पर जोर देते हुए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद  की महानिदेशक एन कलैसेल्वी ने अगले सात वर्षों में भारत के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा एवं गतिशीलता, खाद्य और पोषण, उद्योग 4.0/5.0, वैज्ञानिक कार्यों में सुगमता एवं वैज्ञानिक प्रतिभा को आकर्षित करने के साथ और उसे बनाए रखना जैसे कुछ क्षेत्रों में भारत की चुनौतियों तथा अवसरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ये सभी भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अगले 17 वर्षों की नींव रखेंगे।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग की वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अलका शर्मा ने ऐसे जैव–विनिर्माण पर जोर दिया जो औद्योगीकरण की नई लहर के रूप में जीवाश्म ईंधन-व्युत्पन्न रसायनों के विनिर्माण के स्थान पर जैविक प्रणालियों का उपयोग करता हो। उन्होंने कहा कि इससे वायुमंडलीय कार्बन को उसके स्थिर रूप में इस प्रकार लॉक किया जा सकता है जिससे एक ऐसा मार्ग प्रशस्त होगा जो भारत को स्थिरता में दुनिया का अग्रणी देश बना देगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में एक बैठक में जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की समीक्षा की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति और विकास पहलुओं पर समीक्षा बैठक की। बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक , रॉ प्रमुख और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री अमित शाह ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा से सम्बंधित सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में लागू किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों की भी समीक्षा की और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों की 100% संतृप्ति प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और समाज के हर वर्ग तक विकास के लाभों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आम आदमी की भलाई के लिए आतंकवादी-अलगाववादी अभियान को सहायता, बढ़ावा देने और बनाए रखने वाले तत्व से युक्त एक आतंक पारिस्थितिकी तंत्र को नष्ट करने की आवश्यकता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
छह महीने में 39.81 करोड़ से अधिक ई-इनवॉयस बनाए गए
वस्तु एवं सेवाकर  दाखिल करने के मामले में ई-इनवॉयस प्रणाली एक बड़े बदलाव का माध्यम बनी है। पिछले छह महीने का सफर इसने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस अवधि में 88000 से ज्यादा आकारोबारियों द्वारा 39.81 करोड़ से अधिक ई-इनवॉयस तैयार किए गए। इस लेनदेन में 47 लाख से अधिक पाने वाले शामिल हैं जिन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट आसानी से प्राप्त हो सकेगा। 31 मार्च 2021 को 37.42 लाख ई-इनवॉयस बनाए गए जो पिछले 6 महीनों में एक दिन में बनाए गए सबसे अधिक ई-इनवॉयस हैं।
सालाना 500 करोड़ रूपए से अधिक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए ई-इनवॉयस प्रणाली को अनिवार्य बनाते हुए इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इसके बाद 1 जनवरी 2021 से 100 करोड़ से लेकर 500 करोड़ रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए लेन देन करने पर ई-इनवॉयस जरुरी बना दिया गया। सरकारी आदेश के अनुसार अब1 अप्रैल 2021 से सालाना 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए भी इसे अनिवार्य बना दिया गया है।
राष्ट्रीय सूचना केन्द्र  ने इन करदाताओं को ई-इनवॉयस पंजीकरण पोर्टल  से जोड़ने में मदद की है और इसके साथ ही वह इन करदाताओं के लिए ई-इनवॉयस बनाने की प्रक्रिया को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
ई-चालान आंकड़े 
एनआईसी ने करदाताओं को आईआरपी  का ई-इनवॉयस बनाने के लिए इस्तेमाल करते समय होने वाली सामान्य त्रुटियों के बारे में अवगत कराने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। इस तरह की गलतियों का पता लगाकर करदाताओं को रोजाना इस बारे में ईमेल या टेलीफोन करके जानकारी दी जाती है। करदाता इस त्रुटियों का संज्ञान लेकर अपनी आईटी टीम की मदद से इन गलतियों को ठीक कर सकते हैं।
एपीआई आधारित ई-इनवॉयस बनाने के अलावा एनआईसी ने करदाताओं के लिए एनआईसी-जीईपीपी उपकरण के रूप में ऑफ़लाइन एक्सेल आधारित आईआरएन और प्रिंटिंग टूल की सुविधा भी प्रदान की है। यह एप्लिकेशन करदाताओंको ई-इनवॉयस का विवरण दर्ज करने, एनआईसी आईआरपी पोर्टल पर उसे अपलोड करने के लिए फ़ाइल तैयार करने, आईआरएन  को क्यूआर कोड के साथ डाउनलोड करने और ई-इनवॉयस को क्यूआर कोड के साथ प्रिंट करने में मदद कर रहा है।
कारोबार को आसान बनाने में मदद करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एनआईसी ने एक और नया उपकरण विकसित किया है जिसकी मदद से करदाता मोबाइल और वेब आधारित फॉर्म का उपयोग करके ई-इनवॉयस तैयार कर सकते हैं। यह ऐप ई-इनवॉयस बनाने में छोटे करदाताओं को मदद करेगा। यह ऐप फिलहाल परीक्षण के दौर में है और जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग  के बीच हस्ताक्षरित हुए एक समझौता ज्ञापन  से अवगत करवाया गया। ये समझौता ज्ञापन विकासशील देशों में कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सहयोग करने को लेकर था। इस पर मार्च, 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव:
ये समझौता ज्ञापन एनआईआरडीपीआर संकाय को ज्ञान प्राप्त करने और उसके दायरे को व्यापक बनाने में मदद करेगा। ये उनके लिए कृषि, पोषण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पेशेवर नेटवर्क विकसित करेगा।
दोनों संस्थान एक साथ कृषि अर्थशास्त्र, ग्रामीण विकास, आजीविका और पोषण अध्ययन के मामले में काफी मात्रा में अनुसंधान विशेषज्ञता ला सकते हैं, जो अनुसंधान और क्षमता निर्माण के उभरते अंतर-अनुशासनात्मक क्षेत्र के लिए जरूरी है।
पृष्ठभूमि:
एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास के क्षेत्र में विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग के साथ जुड़ा रहा है। जैसे कि ऊर्जा व्यय को मापकर पोषण मूल्यांकन में सुधार, निम्न और मध्यम आय वाले देशों में कृषि आजीविका अनुसंधान में पहनने योग्य एक्सेलेरोमेट्रिक और सेंसर आधारित उपकरणों का उपयोग, और महिला एवं बाल विकास क्षेत्र।
निर्वाचन आयोग
त्रिपुरा से राज्यसभा के लिये उप-चुनाव
त्रिपुरा से राज्यसभा के लिये एक स्थान रिक्त हो गया है, जिसका विवरण इस प्रकार हैः
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल की अवधि
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त्रिपुरा
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डॉ. माणिक साहा
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त्यागपत्र
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04.07.2022
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02.04.2028
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार त्रिपुरा से राज्यसभा की उपरोक्त रिक्ति को भरने का निर्णय किया हैः
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथियां
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अधिसूचना का जारी होना
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05 सितंबर, 2022 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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12 सितंबर, 2022 
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नामांकन पत्रों की जांच
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13 सितंबर, 2022 
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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15 सितंबर, 2022 
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मतदान की तिथि
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22 सितंबर, 2022 
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मतदान के घंटे
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09:00 बजे प्रातः- 04:00 बजे सायं
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मतगणना
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22 सितंबर, 2022  05:00 बजे सायं
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव पूरा हो जाना है
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26 सितंबर, 2022 
3. भारत निर्वाचन आयोग ने 02 मई, 2022 को प्रेस-नोट के पैरा 06 में कोविड-19 के जो विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं, वे https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ पर उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का, जहां भी लागू हों, सभी व्यक्तियों को पूरी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान पालन करना है।
4. त्रिपुरा के मुख्य सचिव को निर्देश दिया जा रहा है कि वे राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें कि वह यह सुनिश्चित करे कि उपरोक्त उप-चुनाव की व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 की रोकथाम के सम्बंध में निर्देशों का पूरा अनुपालन हो रहा है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई ने कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान देश भर में सुनिश्चित की निर्बाध खाद्यान्न की आपूर्ति
आज लोड की गईं 58 रेल रैक, 24 मार्च से अभी तक कुल 410 रैक के माध्यम से भेजा जा चुका है लगभग 11.48 एलएमटी खाद्यान्न
 लॉकडाउन के दौरान देश भर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। एफसीआई न सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के अंतर्गत 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति महीने हरेक लाभार्थी की खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने, बल्कि पीएम गरीब अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। 01.04.2020 तक एफसीआई के पास 56.4 मिलियन मीट्रिक टन  खाद्यान्न  है।
इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एफसीआई ज्यादातर रेल के माध्यम से देश भर में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती मांग पूरी करने में सक्षम है। आज 02.04.2020 को कुल 58 रैक के माध्यम से लगभग 1.62 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न का भंडार भेज दिया गया है। लॉकडाउन के दिन यानी 24.03.2020 से अब तक एफसीआई 410 रैक के माध्यम से लगभग 11.48 एलएमटी खाद्यान्न भेज चुका है।
एफसीआई बाजार में आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए पैनलबद्ध रोलर फ्लोर मिलों/ राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना  के अंतर्गत ई-निविदा करा रहा है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में 1.44 एलएमटी गेहूं के लिए निविदाएं हासिल हुई हैं।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर नियमित ई-निविदा के अलावा जिलाधिकारियों/ कलेक्टरों को रोलर फ्लोर मिलों और अन्य गेहूं उत्पाद विनिर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएमएसएस आरक्षित मूल्य पर एफसीआई डिपो से सीधे उठान के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके माध्यम से अभी तक निम्नलिखित राज्यों को कुल 96736 एमटी गेहूं का आवंटन किया जा चुका है :
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क्र. सं.
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राज्य
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मात्रा 
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I
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उत्तर प्रदेश
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35675
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Ii
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बिहार
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23880
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Iii
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पंजाब
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18344
|
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Iv
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हिमाचल प्रदेश
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11500
|
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V
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हरियाणा
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4700
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Vi
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गोवा
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1100
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Vii
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उत्तराखंड
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813
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Viii
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राजस्थान
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684
|
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Ix
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छत्तीसगढ़
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40
इसके अलावा गेहूं के लिए भी ई-निविदा कराई गई है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से 77,000 एमटी चावल के लिए निविदाएं हासिल हुईं हैं।
इसके अलावा, बदले हालात में राज्यों को किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरे करने और एनएफएसए आवंटन और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए अतिरिक्त आवंटन की भरपाई के लिए ई-निविदा में भाग लिए बिना ओएमएसएस के अंतर्गत 22.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के उठान की अनुमति दे दी गई है। अभी तक निम्नलिखित 6 राज्यों को उनके अनुरोध पर 93387 मीट्रिक टन  चावल का आवंटन किया जा चुका है :
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क्र. सं.
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राज्य
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मात्रा 
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I
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तेलंगाना
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50000
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|
ii
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असम
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16160
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Iii
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मेघालय
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11727
|
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Iv
|
|
मणिपुर
|
|
10000
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V
|
|
गोवा
|
|
4500
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Vi
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
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1000
रक्षा मंत्रालय
सरकार हमारे सैनिकों के लिये सर्वश्रेष्ठ हथियार एवं रक्षात्मक बख्तर सुनिश्चित करेगी: रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक
 सौंपी।
इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने शत्रु से मुकाबला करने वाले हमारे सैनिकों के अमूल्य जीवन की रक्षा करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार सैन्य कार्रवाइयों के दौरान हमारे सैनिकों की रक्षा करने पर बड़ा ज़ोर देती है। श्री श्रीपाद येसो नाइक ने आश्वस्त किया कि "सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे सैनिकों को सर्वश्रेष्ठ हथियार एवं रक्षात्मक बख्तर प्रदान किए जाएं एवं ऐसी ज़रूरतें हमारी प्राथमिकता में हमेशा अव्वल रहें।" उन्होंने निर्धारित समय से चार महीने पूर्व प्रथम एक लाख जैकेट की आपूर्ति के लिये निर्माता कंपनी मैसर्स एसएमपीपी प्राइवेट लिमिटेड की प्रशंसा भी की। रक्षा राज्यमंत्री ने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया के तहत स्वदेश निर्मित उत्पादों की आपूर्ति कर बीपीजे कंपनी उत्पाद का पूरे विश्व में निर्यात भी कर रही है और इस प्रकार सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अनुरूप इस तरह के रक्षा उत्पाद की आपूर्ति में भारत को एक वैश्विक अड्डे के रूप में विकसित कर रही है।
उन्होंने कहा कि इस जैकेट का सीमा पर इस्तेमाल कर आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैनिकों ने प्रशंसा की है।
समारोह में श्री राज कुमार, सचिव , लेफ्टिनेंट जनरल एके समंतारा, महानिदेशक, पैदल सेना, लेफ्टिनेंट जनरल आर के मल्होत्रा, महानिदेशक, डीजीक्यूए एवं लेफ्टिनेंट जनरल एच एस कहलों, डीजी, सीडी भी उपस्थित थे ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर ताजा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 51.66 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.29 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण का शुभारंभ 21 जून, 2021 से किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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51,66,13,680
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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55,52,070
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खपत
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49,74,90,815
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बची हुई वैक्सीन की खुराक
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2,29,36,394
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 51.66 करोड़  से अधिक टीके की खुराक सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की जा चुकी है और 55,52,070 और खुराक भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक उपरोक्त खुराकों में से व्यर्थ नुकसान हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 49,74,90,815 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.29 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय स्पर्धा आयोग  नियमन 2009 के रेग्युलेशन 35 के तहत मौजूदा गोपनीयता कानून की समीक्षा के लिए सार्वजनिक टिप्पणियां मंगाने की अवधि एक महीने बढ़ी
उपरोक्त विषय पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  द्वारा 13.04.2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति  के संदर्भ के अनुसार, जिसमें गोपनीयता नियमन में संशोधन के लिए एक विस्तृत मसौदा प्रस्ताव सामान्य नियमन के संशोधित रेग्युलेशन 35 के साथ सार्वजनिक टिप्पणी के लिए आयोग की वेबसाइट  पर डाला गया था। जिसके लिए 12 मई 2021 तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।
इस संबंध में, सभी संबंधित ध्यान दें कि कोविड-19 के मद्देनजर उत्पन्न कठिनाइयों के कारण संबंधित पक्षों ने सार्वजनिक टिप्पणियां देने के लिए तय समय को बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। उनके अनुरोध के देखते हुए आयोग ने सार्वजनिक टिप्पणियां प्रस्तुत करने का समय एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। उस आधार पर टिप्पणियां, अब 12 जून, 2021 तक atdregistry@cci.gov.in पर ई-मेल की जा सकती हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7वां कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन 27 से 29 अगस्त तक दिल्ली में होगा
सम्मेलन का मूल विषय है : एसडीजी के लिए कम्युनिटी रेडियो
श्री प्रकाश जावड़ेकर राष्ट्रीय कम्युनिटी रेडियो पुरस्कार प्रदान करेंगे
सातवां कम्युनिटी रेडियो सम्मेलन नई दिल्ली के डॉ. बी.आर. अम्ब्ेडकर भवन में 27 से 29 अगस्त, 2019 तक आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में देश भर में चल रहे सभी रेडियो स्टेशनों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
इस वर्ष के सम्मेलन का विषय ‘एसडीजी के लिए कम्युनिटी रेडियो’ है। कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधि अपने अनुभवों के बारे में चर्चा करेंगे और निरंतर विकास लक्ष्य के बारे में लोगों के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम संबंधी योजनाएं तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाएंगे।
सम्मेलन में सरकार के विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों जैसे जल शक्ति अभियान और आपदा जोखिम कम करने के प्रयासों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों के लिए सोशल मीडिया और विषय वस्तु प्रबंधन के जरिए अनुसंधान करने, कार्यक्रम तैयार करने, उनके प्रसारण तथा समाज कल्याण से जुड़े संदेशों के प्रसार के बारे में भी चर्चा की जाएगी।
सम्मेलन के दूसरे दिन यानि 28 अगस्त को सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को विभिन्न शैलियों में विकास संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण, स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने, सबसे अधिक रचनात्मक और प्रगतिशील विषयों को शामिल करने में उनकी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सौरभ चौधरी को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता-पालेमबांग में आयोजित 18वें एशियाई खेल 2018 में पुरूष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर सौरभ चौधरी को बधाई दी है।
16 वर्षीय सौरभ चौधरी हमारे युवाओं की क्षमता और शक्ति को प्रदर्शित करते है। इस प्रतिभाशाली युवा ने एशियाई खेल 2018 के पुरूष वर्ग की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत का लक्ष्य डीप ओशियन मिशन और ओशियन रिसोर्सेज के जरिए 100 अरब डॉलर से अधिक की "ब्लू इकोनॉमी" का लक्ष्य है – डॉ. जितेंद्र सिंह
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य अपने डीप ओशन मिशन  और महासागर संसाधनों के माध्यम से 100 बिलियन से अधिक की "ब्लू इकोनॉमी" का लक्ष्य है ।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में आज यहां वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने देश की अर्थव्यवस्था के विकास को और गति देने के लिए समुद्र के उपयोग के महत्व को दोहराया । उन्होंने कहा कि यह देश की अर्थव्यवस्था को अनुमानित 110 बिलियन रुपये तक प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा नियोजित "डीप ओशन मिशन" भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  के सहयोग से किया जाएगा और यह सरकार में विभिन्न मंत्रालयों के तहत काम कर रही विज्ञान की विभिन्न धाराओं के प्रयासों को एकीकृत और एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा ।
इसके अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि "डीप ओशन मिशन" से आम आदमी को भी दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे । उदाहरण के लिए यह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है और पानी के विलवणीकरण के रास्ते तलाशने के साथ-साथ समुद्री बेल्ट से खनिज निकालने में मदद कर सकता है ।
मंत्री महोदय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग  के अधिकारियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने का निर्देश दिया, ताकि सटीक जानकारी का तेजी से प्रसार किया जा सके । उन्होंने कहा कि मंत्रालय की उपलब्धियों, विशेष रूप से आम आदमी को लाभान्वित करने वाली उपलब्धियों को मीडिया के माध्यम से उजागर करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों से फिजूलखर्ची में कटौती करने और मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त निकायों के विलय की व्यवहार्यता का पता लगाने का आग्रह किया ।
समीक्षा बैठक में महानिदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिक और मंत्रालय की प्रशासनिक विंग के अधिकारी शामिल हुए ।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के दायरे में पांच स्वायत्त निकायों सहित दस संस्थान हैं । मंत्रालय पांच प्रमुख अंब्रेला योजनाओं के तहत अपने अनुसंधान एवं विकास और परिचालन संबंधी गतिविधियों को संचालित करता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे में वापस पटरी पर आ रहा है रेल कोच का निर्माण कार्य
आरसीएफ कपूरथला ने 23 अप्रैल, 2020 को फिर से शुरू कर दी है अपनी निर्माण प्रक्रिया
राज्यों में लॉकडाउन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अन्य इकाइयां भी राज्य सरकारों से मंजूरी मिलते ही शुरू कर देंगी निर्माण कार्य
आरसीएफ ने माल ढुलाई बढ़ाने के लिए पिछले 2 दिनों में तैयार किए हैं 2 पार्सल कोच
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई ‘रेल कोच फैक्ट्री , कपूरथला’ ने 28 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के बाद 23 अप्रैल, 2020 को अपनी उत्पादन प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। कोविड-19 के खिलाफ अथक लड़ाई के बीच गृह मंत्रालय और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी सभी सुरक्षा सावधानियों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए इस कारखाने को फिर से खोला गया है। कुल मिलाकर 3744 कर्मचारियों को काम शुरू करने की अनुमति दी गई है जो आरसीएफ परिसर टाउनशिप के अंदर रह रहे हैं। गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और राज्य सरकारों की एडवाइजरी के अनुसार भारतीय रेलवे की अन्य उत्पादन इकाइयां भी इस बारे में परामर्श मिलते ही निर्माण कार्य फिर से शुरू कर देंगी।
निर्माण के लिए संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद आरसीएफ कपूरथला ने सिर्फ दो कार्य दिवसों में ही दो कोच तैयार कर लिए हैं। इनमें एक-एक एलएचबी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन और लगेज कम जेनरेटर कार शामिल हैं जो क्रमशः 23 अप्रैल, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को तैयार की गई हैं।
लॉकडाउन के बाद ड्यूटी में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को एक-एक सेफ्टी किट जारी की गई है जिसमें मास्क, सैनिटाइजर की बोतल और साबुन शामिल हैं। अनुमति प्राप्त सभी कर्मचारियों को कोच के निर्माण के लिए कारखाने में ड्यूटी पर बुलाया गया है। प्रशासनिक कार्यालयों में सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में ड्यूटी पर वापस आ गए हैं और 33 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन रोस्टर के आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। कोविड जागरूकता पोस्टरों के साथ-साथ उन सभी सुरक्षा निर्देशों को कार्यशाला, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है जिनका पालन किया जाना है। सभी श्रमिकों को उनके पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है, ताकि कार्य स्थल पर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा सके। कर्मचारियों के लिए शॉप फ्लोर और कार्यालयों में हैंड्स फ्री लिक्विड सोप डिस्पेंसर और वॉश बेसिन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं।
श्रमिकों को तीन शिफ्टों में अलग-अलग समय पर बुलाया जा रहा है। सभी तीनों पारियों  के लिए प्रवेश के समय, दोपहर के भोजन के समय और बाहर निकलने के समय के बीच काफी अंतर रखा गया है। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर द्वारा हर कर्मचारी की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि उनके शरीर के तापमान को मापा जा सके। आरसीएफ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को प्रवेश द्वारों पर उपलब्ध फुहार प्रक्षालक सुरंग द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रोटोकॉल और समस्त सुरक्षा एवं स्वच्छता दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आरसीएफ परिसर में स्थित लाला लाजपत रेल अस्पताल ने कोविड के संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले रोगियों के लिए अलग-अलग काउंटर और ओपीडी सेल उपलब्ध कराए हैं। कोविड से संबंधित किसी भी मामले को संभालने के लिए आरसीएफ परिसर में 24 बेड वाला क्वारंटाइन केंद्र और एलएलआर अस्पताल में 8 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से तैयार है।
राज्यों में लॉकडाउन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अन्य इकाइयां भी राज्य सरकारों से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर देंगी।