ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 243वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 76 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के नजदीक पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 57 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 76 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 57 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,65,571
|
|
दूसरी खुराक
|
|
86,39,913
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,40,244
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,41,99,628
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
30,87,70,934
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,87,22,784
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
14,61,56,251
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,49,46,700
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
9,44,61,804
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,03,32,329
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
57,80,94,804
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
18,68,41,354
|
|
कुल
|
|
76,49,36,158
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख: 10 सितंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
499
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,261
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
735
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40,029
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
24,04,868
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16,21,151
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
5,52,587
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,51,272
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
2,64,813
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,63,165
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
32,23,502
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
24,86,878
|
|
कुल
|
|
57,10,380
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
2021: हरित वातावरण की दिशा में भारत-फ्रांस के गठबंधन का वर्ष
वैश्विक वातावरण संरक्षण की दिशा में भारत-फ्रांस सहभागिता संपूर्ण विश्व के लिए एक उदाहरण पेश करेगीः श्री प्रकाश जावड़ेकर
सतत विकास के क्षेत्र में भारत, दुनियाभर के कई और देशों को प्रेरित कर सकता हैः सुश्री बारबरा पोम्पिली
 को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को मज़बूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है।
सुश्री बारबरा पोम्पिली की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे कार्यों के मद्देनज़र भारत-फ्रांस के बीच हुए गठबंधन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि, “हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किए गए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के दो मुख्य स्तंभ हैं। यह क्रान्तिकारी कदम अब एक सफलतम प्रयोग में बदल गया है। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण की दिशा में दोनों देशों के बीच यह गठबंधन दुनिया के अन्य देशों के लिए सतत विकास के क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली और कुशलतापूर्वक काम करने के लिए एक उदाहरण बनेगा।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि, “भारत ने जलवायु परिवर्तन कार्रवाई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और पहले से ही उत्सर्जन की तीव्रता में 26% कमी का लक्ष्य हासिल कर लिया है। 2020 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 90 जीडब्ल्यू है, जिसमें 36 जीडब्ल्यू सौर ऊर्जा और 38 जीडब्ल्यू पवन ऊर्जा शामिल हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि, भारत सतत विकास के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग को मज़बूत करने, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाने और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की आशा करता है।
फ्रांस की इकॉलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत-फ्रांस की सहभागिता के महत्व को फिर से दोहराते हुए कहा कि, इस सहभागिता से भारत और फ्रांस दुनिया के लिए एक उदाहरण पेश करेंगे। फ्रांस की मंत्री ने कहा कि, “सतत विकास के क्षेत्र में भारत दुनियाभर के कई अन्य देशों को भी प्रेरित कर सकता है।"
वर्ष 2021-2022 तक आयोजित होने वाला यह भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष मुख्य रूप से इन पांच विषयों पर केन्द्रित होगाः पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता संरक्षण, सतत शहरी विकास और नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा दक्षता का विकास। यह पर्यावरण और संबद्ध क्षेत्रों में सहभागिता से जुड़े मत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में चर्चा करने का एक मंच भी है।
फ्रांसीसी की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन इकॉलॉजिकल ट्रांसमिशन मंत्रालय के तत्वावधान मेंयूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और उसके सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से किया जाएगा। वहीं, भारत की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठनों के सहयोग से किया जाएगा। भारत-फ्रांस पर्यावरण वर्ष के सालभर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को के कैलेंडर को अंतिम रूप देने के लिए एक संयुक्त स्क्रीनिंग कमिची का गठन भी किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के लॉन्च से पहले, फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल और भारत के संबंधित मंत्री एवं अधिकारियों के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी हुई, जिसमें दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता, ब्लू अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक आदि मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.26% सरकारी स्टॉक 2029’, '7.62% सरकारी स्टॉक 2039' और 7.63 सरकारी स्टॉक 2059 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 06 सितम्बर, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 06 सितम्बर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 06 सितम्बर, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 09 सितम्बर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय
मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में तीसरा स्नान महोत्सव शांतिपूर्वक सम्पन्न
(प्रयागराज कुंभ में कल मौनी अमावस्या के अवसर पर तीसरा स्नान महोत्सव सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मध्य रात्रि तक स्नान में शामिल होते रहे। कल अखाड़ों का दूसरा शाही स्नान भी सम्पन्न हुआ। सबसे पहले, महानिर्वानी अखाड़े के संतों और मुनियों और अटल अखाड़ा के संन्यासियों ने पवित्र शाही स्नान के दौरान डुबकी लगाई। बैरागी समुदाय के निर्मल अखाड़े के शाही स्नान के साथ इसका समापन हुआ।
यह महोत्सव शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। अखाड़ों के जुलूस के रूटों और स्नानघाटों पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। मौनी अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया था, जिनमें केन्द्रीय अर्द्धसैन्य बलों की 37 कंपनियां, पीएसी की 20 कंपनियां, अन्य राज्यों के पुलिस बल और एनएसजी, एटीएफ, एसटीएफ शामिल हैं। सभी संवेदनशील स्थानों और स्नान घाटों पर सुरक्षाबल तैनात किये गये थे।
संगम की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराने के लिए स्थानीय निवासियों की ओर से कई स्थानों पर लंगर स्थापित किये गये थे।
प्रयागराज में 10 फरवरी यानी वसंत पंचमी को अगला स्नान महोत्सव सम्पन्न होगा। अखाड़ों का अंतिम शाही स्नान भी उसी अवसर पर सम्पन्न होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  हरियाणा के करनाल में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान  के 19वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि डेयरी उद्योग हमारे देश की खाद्य एवं पोषण संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। डेयरी सेक्टर हमारे देश की जीडीपी में लगभग 5 प्रतिशत का योगदान भी देता है तथा भारत में लगभग 8 करोड़ परिवारों को आजीविका उपलब्ध कराता है। इसलिए, एनडीआरआई जैसे संस्थानों को देश के समावेशी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि गौ तथा अन्य पशुधन भारतीय समाज और परंपराओं के अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनडीआरआई ने अधिक दूध देने वाली भैंसों और गायों के क्लोन का निर्माण करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेगी तथा किसानों की आय बढ़ाएगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि दुग्ध तथा दुग्ध के उत्पाद सदैव भारतीय भोजन तथा संस्कृति के अभिन्न अंग रहे हैं। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, लेकिन हमें दुग्ध के उत्पादों की बढ़ती मांग की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त, डेयरी सेक्टर भी अच्छी गुणवत्ता वाले चारे की उपलब्धता, जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में बदलाव और पशुधन में रोगों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्मिंग को टिकाऊ बनाना हमारे सामने एक चुनौती है। पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण के अनुकूल और जलवायु स्मार्ट प्रौद्योगिकीयों को अपनाकर डेयरी उद्योग का विकास करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि एनडीआरआई, डेयरी फार्मों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ-साथ, एनडीआरआई बायोगैस उत्पादन जैसी स्वच्छ ऊर्जा पर भी बल दे रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं भारत में डेयरी उद्योग के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यह सेक्टर महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए, उन्हें शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास में और अधिक अवसर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डेयरी सेक्टर में उद्यम की स्थापना करने के लिए महिलाओं को सरल ऋण तथा बाजार पहुंच भी उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें : -
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने सानिया मिर्जा के 2 साल के बेटे को यूके वीजा दिलाने के लिए यूके सरकार से संपर्क किया
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने यूके की सरकार से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के माध्यम से टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के दो साल के बेटे को वीजा प्रदान करने हेतु संपर्क किया है। सानिया मिर्जा टोक्यो ओलंपिक्स से पहले यूके में कई टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग लेंगी जहां उन्हें अपने छोटे बच्चे को साथ ले जाना होगा।
सानिया इस दौरान 6 जून से नॉटिंघम ओपन, 14 जून को बर्मिंघम ओपन, 20 जून को ईस्टबॉर्न ओपन और 28 जून को विम्बडन ग्रैंड स्लैम में भाग लेंगी। हालांकि सानिया को नॉटिंघम का वीजा मिल चुका है मगर उनके बेटे और केयरटेकर को यूके की तरफ से वीजा प्राप्त नहीं हुआ है क्योंकि अभी यूके में भारत से आने वाले यात्रियों पर कोविड-19 महामारी के चलते प्रतिबंध लगा हुआ है।
खेल मंत्रालय की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  की हिस्सा सानिया ने मंत्रालय से संपर्क करके यह आवेदन किया था कि उन्हें बेटे और केयरटेकर के लिए वीजा दिलाने में मदद की जाए। सानिया ने कहा था कि वे अपने दो साल के बेटे को एक महीने के लिए नहीं छोड़ सकती हैं।
सानिया के इस आवेदन को खेल मंत्रालय द्वारा बिना किसी विलंब के विदेश मंत्रालय को भेजा गया और यह गुहार लगाई गई कि वे लंदन में भारतीय दूतावास के माध्यम से यूके सरकार से इस मामले में मदद करने की बात करें।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के प्रयास के बारे में बताते हुए खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा,"हमे सानिया की तरफ से कुछ दिन पहले ही आवेदन दिया गया और मुझे लगा कि एक मां के तौर पर सानिया को उनके दो साल के बेटे को साथ ले जाना जरूरी है ताकि वे बिना किसी चिंता के टेनिस प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। मैंने उनके आवेदन को मंजूर कर लिया और खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने विदेश मंत्रालय के साथ इस प्रकिया को शुरू कर दिया है। खेल मंत्रालय का हमेशा से प्रयास रहा है कि वे हर खिलाड़ी की हर संभव मदद करे। हमें उम्मीद है कि यूके सरकार इस मामले पर योग्यता के आधार पर फैसला लेगी और बच्चे को सानिया के साथ यूके जाने की इजाजत मिलेगी।"
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 23.51 प्रतिशत से अधिक बढ़ा
वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए 3,55,481 करोड़ रुपये का अग्रिम कर संग्रह 20.73 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है
16 सितंबर, 2023 तक 1,21,944 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए
प्रत्यक्ष कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए 8,65,117 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष  की समान अवधि में 7,00,416 करोड़ रुपये का शुद्ध संग्रह किया गया था, जो 23.51 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
8,65,117 करोड़ रुपये के शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह  में 4,16,217 करोड़ रुपये  के निगम कर  और 4,47,291 करोड़ रुपये  प्रतिभूति लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 9,87,061 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 8,34,469 करोड़ रुपये था, जो 18.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
सकल संग्रह 9,87,061 करोड़ रुपये में निगम कर  4,71,692 करोड़ रुपये और प्रतिभूति लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  5,13,724 करोड़ रुपये शामिल हैं। लघु शीर्षवार संग्रह में अग्रिम कर 3,55,481 करोड़ रुपये, स्रोत पर कर कटौती 5,19,696 करोड़ रुपये, स्व-मूल्यांकन कर 82,460 करोड़ रुपये, नियमित मूल्यांकन कर 21,175 करोड़ रुपये और अन्य लघु शीर्षों के अंतर्गत कर 8,248 करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्तीय वर्ष 2023-24  के लिए अग्रिम कर संग्रह के अनंतिम आंकड़े के अनुसार 3,55,481 करोड़ रुपये संग्रहित किए गए, जबकि ठीक पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2022-23 की इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह की राशि 2,94,433 करोड़ रुपये थी, जिससे 20.73 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है। 16 सिंतबर, 2023 तक अग्रिम कर संग्रह 3,55,481 करोड़ रुपये में निगम कर  2,80,620 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर  74,858 करोड़ रुपये शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2023-24 में 16 सिंतबर, 2023 तक 1,21,944 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किये जा चुके हैं।
रेल मंत्रालय
कोविड की चुनौतियों के बावजूद रेलवे की प्रगति का पहिया निरंतर आगे बढ़ रहा है, कोयला माल ढुलाई के मामले में पिछले साल की तुलना में 54% और 2019-20 की तुलना में 1.4% की रिकॉर्ड वृद्धि
कमाई और लोडिंग के मामले में भारतीय रेलवे के माल ढुलाई के आंकड़ों का सर्वोच्च स्तर पर बढ़ने का सिलसिला जारी
वित्त वर्ष 2021-22 में वर्तमान तिथि तक भारतीय रेलवे की कुल लोडिंग 185.04 मिलियन टन  है, जो समान अवधि में वर्ष 2019 के आंकड़े  की तुलना में 10.37% अधिक है
समान अवधि में वर्ष 2020 के 116.1 एमटी लोडिंग के आंकड़े की तुलना में यह 59.38% अधिक है
वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे ने माल भाड़ा लोडिंग से 18542.8 करोड़ रुपये की कमाई की, जो समान अवधि में वर्ष 2019 की कमाई  की तुलना में 4.92% और वर्ष 2020 की कमाई  की तुलना में 75.93% अधिक है
भारतीय रेलवे ने सितंबर 2020 से मई 2021 के दौरान लगातार 9 महीनों तक सबसे अधिक लोडिंग दर्ज की है
कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रेलवे रिकॉर्ड माल ढुलाई के साथ लगातार तीव्र गति से अपनी प्रगति की की राह पर आगे बढ़ रहा है।
भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-22 में लोडिंग के आंकड़ों के मामले में 185.04 मिलियन टन  की लोडिंग के साथ वर्ष 2020 और 2019 के आंकड़ों को काफी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल लोडिंग के ये आंकड़े वर्ष 2020 में 116.1 एमटी और वर्ष 2019 में 167.66 एमटी थे, जो तुलनात्मक रूप से क्रमशः 59.38% और 10.37% की वृद्धि को दर्शाता है।
इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल भाड़ा लोडिंग से 18542.8 करोड़ रुपये की कमाई की। यह कमाई समान अवधि में वर्ष 2019 की 17,674 करोड़ रुपये की कमाई की तुलना में 4.92% और वर्ष 2020 की 10,540.1 करोड़ रुपये की कमाई की तुलना में 75.93% अधिक है।
भारतीय रेलवे में सितंबर 2020 से मई 2021 के दौरान लगातार 9 महीनों तक सबसे अधिक लोडिंग दर्ज करने का सिलसिले जारी है।
मिशन मोड में काम करते हुए भारतीय रेलवे के मई 2021 के माल ढुलाई के आंकड़े, समान अवधि में वर्ष 2019 और 2020 के लोडिंग और कमाई के आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए काफी आगे निकल गए हैं।
कोयला क्षेत्र ने निरंतर विकास देखने को मिला है। भारतीय रेलवे ने इस वित्त वर्ष 2021-22 में 88.15 मिलियन टन कोयला की लोडिंग की है, जो पिछले वर्ष 2020 की लोडिंग  की तुलना में 54.03% और वर्ष 2019 की लोडिंग  की तुलना में 1.39% अधिक है।
मई 2021  के महीने में भारतीय रेलवे की लोडिंग 73.45 मिलियन टन थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि  की तुलना में 44.99% अधिक है। वर्ष 2021 की लोडिंग इसी अवधि में वर्ष 2019 के लोडिंग आंकड़ों  की तुलना में 10.27% अधिक है।
भारतीय रेलवे की लोडिंग 73.45 मिलियन टन रही, जिसमें 35.62 मिलियन टन कोयला, 9.77 मिलियन टन लौह अयस्क, 3.38 मिलियन टन खाद्यान्न, 2.22 मिलियन टन उर्वरक, 2.02 मिलियन टल खनिड तेल और 3.15 मिलियन टन सीमेंट  शामिल हैं।
भारतीय रेलवे ने मई 2021 में माल भाड़ा लोडिंग से 7368.00 करोड़ रुपये की कमाई की, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की कमाई  की तुलना में 62.20% अधिक और वर्ष 2019 में इसी अवधि की कमाई  की तुलना में 4.93% अधिक है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे में माल ढुलाई को बढ़ावा देने और आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से कई तरह की रियायतें/ छूट भी दी जा रही हैं।
खास बात यह है कि मौजूदा नेटवर्क में मालगाड़ियों की गति में भी काफी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के विकट दौर का सदुपयोग अपनी क्षमता और प्रदर्शन में सुधार के तौर पर किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ऑप्टिकल तरीकों के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी  ट्रांसमिशन के लिए विकसित नई तकनीक डिजिटल और उपग्रह संचार में सुधार कर सकती है
नेक्स्ट जेनरेशन फोटोनिक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स  प्रोजेक्ट में एक नया डिज़ाइन किया गया प्रोटोटाइप, जो ऑप्टिकल तरीकों के माध्यम से तेजी से रेडियो फ्रीक्वेंसी माप, पीढ़ी और रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन कर सकता है। यह इमेजिंग और फोटोनिक रडार, तेज डिजिटल संचार, बेहतर उपग्रह संचार, बेहतर चिकित्सा पर आधारित है। यह कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है।
अगली पीढ़ी के उन्नत डिजिटल रिसीवर विकसित करने के लिए एनालॉग-टू-डिजिटल कन्वर्टर्स  महत्वपूर्ण घटक हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडीसी  की एक सीमा यह है कि उनका ऊर्ध्वाधर रिज़ॉल्यूशन उच्च बैंडविड्थ पर प्रभावित होता है। फोटोनिक्स के साथ इस समस्या को हल करने के दो संभावित तरीके हैं।
आरएफ, जब एक वर्णक्रमीय रूप से समृद्ध ऑप्टिकल स्पंदित स्रोत पर मॉड्यूलेट किया जाता है, तो ऑप्टिकल डोमेन में एक फैलाव माध्यम के माध्यम से प्रचारित किया जा सकता है, जिससे उच्च आवृत्ति आरएफ संकेतों को प्रभावी ढंग से कम आवृत्ति संकेतों में परिवर्तित किया जा सकता है। यह बैकएंड एडीसी की इनपुट बैंडविड्थ आवश्यकताओं को ऑप्टिकल पल्स के स्ट्रेच फैक्टर से कई गुना कम कर देता है। एक अन्य फोटोनिक दृष्टिकोण एक ऑप्टिकल घड़ी का उपयोग करना है, जिसका समय में उतार चढ़ाव एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी की तुलना में बहुत कम है, जो कि शॉर्ट-पल्स लेजर के साथ संभव है। उच्च-बैंडविड्थ आरएफ सिग्नल, जब एक स्थिर ऑप्टिकल घड़ी के साथ नमूना किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावी संख्या में बिट्स  प्रदान कर सकता है। इसमें इएडीसी की तुलना में 12 गुना अधिक कुशल बैंडविड्थ वाला टाइम-स्ट्रेच्ड फोटोनिक एडीसी है, जो उच्च सटीकता के साथ सिग्नल का डिजिटलीकरण करता है।
विज्ञान, इंजीनियरिंग, अनुसंधान बोर्ड  के इम्प्रिंट कार्यक्रम के समर्थन से आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एक एनजी-पीएडीसी एक समय-विस्तारित फोटोनिक एडीसी से सुसज्जित है, जिसमें संबंधित ईएडीसी की तुलना में 12 गुना अधिक प्रभावी बैंडविड्थ है, जो निम्न-बैंडविड्थ ईएडीसी के साथ बैंडविड्थ सिग्नल का नमूनाकरण को सक्षम बनाता है।
वे डिजिटल एकीकृत संचार के लिए उच्च-बैंडविड्थ सिग्नल के साथ काम कर रहे हैं जहां ईएडीसी के सीमित ईएनओबी के कारण वर्णक्रमीय दक्षता को स्केल करना चुनौतीपूर्ण है और इस समस्या का मौलिक समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
वैज्ञानिकों ने कहा, "डीआरडीओ के साथ हमारी बातचीत ने हमें इन समाधानों को विकसित करने का विश्वास दिलाया क्योंकि हमने पाया कि रडार सिग्नल प्रोसेसिंग भी उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा सीमित है।" हमारे उद्योग भागीदार ने भी समान आवश्यकताओं के साथ हमसे संपर्क किया। इस प्रकार, ये सभी कौशल एनजी-पीएडीसी के विकास के लिए एक साथ आए।
प्रौद्योगिकी को जन-जन तक पहुंचाने के लिए वैज्ञानिकों ने हैदराबाद स्थित लाइट मोटिफ ऑटोमेशन के साथ समझौता किया है।
Experimental setup of Sub-Nyquist PADC System
Top view of MLL Packaged unit of MLL
Top view of Sub-Nyquist PADC system Packaged unit of Sub-Nyquist PADC system
Experimental setup of TS-PADC
Top view of the packaged TS-PADC Packaged unit of TS-PADC
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 05.10.2021 को उत्तर-पूर्व क्षेत्र और पश्चिम बंगाल स्थित दो समूहों के मामले में छापेमारी और जब्ती अभियान चलाया। छापेमारी की इस कार्रवाई में कोलकाता, गुवाहाटी, रंगिया, शिलांग और पटना के कुल 15 परिसरों को शामिल किया गया था।
इनमें से एक समूह सीमेंट विनिर्माण के कारोबार से जुड़ा हुआ है। इस छापेमारी के दौरान यह पाया गया कि इस समूह ने बिना अकाउंट-बुक्स में दर्ज बिक्री और फर्जी खर्चें दिखाकर बेहिसाब आय अर्जित की है। इस बेहिसाब आय को शेल कंपनियों  के जरिए व्यापार में वापस लाया जाता है। छापेमारी के दौरान हासिल सबूतों से पता चला कि समूह ने अपनी प्रमुख कंपनी को समायोजन प्रविष्टियां प्रदान करने के लिए कई कागजी कंपनियां चलाई हैं। इन कागजी कंपनियों को उनके दिए गए पते पर नहीं पाया गया। छापेमारी के दौरान फर्जी असुरक्षित ऋण, भुगतान किया गया फर्जी कमीशन, शेल कंपनियों के माध्यम से प्राप्त फर्जी शेयर प्रीमियम आदि का संकेत देने वाले सबूत भी पाए गए। इन सबूतों से संकेत मिलता है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बेहिसाब हो सकती है। इसके अलावा यह समूह गलत तरीके से आदिवासी व्यक्तियों को लेनदारों के रूप में दिखा रहा था, इस तरह की रकम लगभग 38 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा कुछ ऑफशोर संस्थाओं/बैंक खातों के विवरण छारामारी के दौरान पाए गए, जो स्पष्ट रूप से आय के संबंधित रिटर्न में घोषित नहीं किए गए हैं।
वहीं, दूसरा समूह असम, मिजोरम और उत्तर- पूर्व के अन्य हिस्सों में रेलवे के ठेके को क्रियान्वित करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। छापेमारी के दौरान भूमि और संपत्तियों में अघोषित निवेश की ओर इशारा करने वाले अभियोजन योग्य दस्तावेज, खुले पन्ने  और डिजिटल सबूत जब्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में भूमि और संपत्तियों से संबंधित बिक्री के दस्तावेज पाए गए हैं, जिनका मूल्यांकन 110 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। छापेमारी के दौरान इन संपत्तियों के अधिग्रहण के स्रोत की व्याख्या करने के लिए सबूत पेश नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, संपत्ति की बिक्री में 13 करोड़ रुपये से अधिक के नकद लेन-देन के विवरण वाले दस्तावेज मिले हैं।
इन छापेमारी और जब्ती कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप 250 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। 51 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई है। नौ बैंक लॉकरों को निषेध आज्ञा के तहत रखा गया है और उन पर कार्रवाई किया जाना अभी बाकी है।
आगे की जांच जारी है।