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प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2014-2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार प्रदान किये
विवेकानंद, टैगोर जैसे लोगों के सेवाभाव के कारण भारतीय संस्कृति अप्रभावित रही है : प्रधानमंत्री ने कहा
मणिपुरी नतृक और बांग्लादेशी मूर्तिकार भी पुरस्कार विजेताओं में शामिल
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज आयोजित एक समारोह में वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक सद्भावना पुरस्कार श्री राजकुमार सिंघजीत सिंह, छायानुत  और श्री राम वनजी सुतार को प्रदान किये। पुरस्कार विजेताओं का चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने किया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री एन. गोपालस्वामी और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष श्री विनय सहस्रबुद्धे भी शामिल थे।
इस अवसर पर प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र की जीवनदायिनी होती है क्योंकि यह उस देश को पहचान प्रदान करती है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत उपनिवेशवाद और विदेशी आक्रमण के बावजूद संरक्षित रही। ऐसा गुरुदेव टैगोर और स्वामी विवेकानंद जैसे व्यक्तियों के योगदान के कारण संभव हुआ।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बहुआयामी विरासत गुरूदेव के कार्यों में परिलक्षित हुई। रवीन्द्र संगीत में हमारे देश के सभी रंगों का समावेश हैं और यह किसी भाषा से बंधा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा कि टैगोर की शिक्षाओं को कालातीत कहा जाता है और कहा कि विश्व उनके कार्यों से बहुत कुछ सीखता है। उन्होंने भारतीय लोक कलाओं और पारंपरिक नृत्यों को संस्कृति के संकेत के रूप में मान्यता दी है।
मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक श्री राजकुमार सिंघजीत सिंह को वर्ष 2014 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छायानुत को गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कृतियों और बांग्ला कला के प्रचार में उसकी भूमिका के लिए 2015 का पुरस्कार दिया गया। प्रसिद्ध मूर्तिकार और विद्वान श्री राम वनजी सुतार को वर्ष 2016 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया।
रवींद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरकार ने 2012 से सांस्कृतिक सदभावना के लिए टैगोर पुरस्कार की स्थापना की थी। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है इसमें एक करोड़ रुपये की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका के साथ-साथ एक उत्कृष्ट पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु प्रदान की जाती है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने सीआईपीईटी के शैक्षणिक परिसरों के सोलराइजेशन के लिए सीआईपीईटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने आज सीआईपीईटी परिसरों के सोलराइजेशन के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठन क्रमशः नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत हैं।
समझौता ज्ञापन पर वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास और सीआईपीईटी के महानिदेशक प्रो.  शिशिर सिन्हा ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत, इरेडा सौर पीवी या छत पर सौर परियोजनाओं को स्थापित करके सीआईपीईटी की उसके कई शैक्षणिक परिसरों को सोलराइज करने में मदद करेगा। इस परियोजना के सीआईपीईटी के वाराणसी, अयोध्या  और बीदर  परिसरों में शुरू होने की सबसे अधिक संभावना है। सीआईपीईटी अपने शैक्षणिक परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करके अपने बिजली खर्च और अपने कार्बन पदचिह्न को कम कर सकेगा।
सहयोग के बारे में इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, "हम एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान के साथ स्वच्छ ऊर्जा समाधान को अपनाने के उनके अभियान में सहयोग करके खुश हैं। इस समझौते से दोनों संगठनों के अनुभव को मिलाकर सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली को स्थापित किया जा सकेगा और हरित ऊर्जा के जरिये देश के दीर्घकालिक विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना को आगे बढ़ाया जा सकेगा। भारत सरकार का लक्ष्य अपनी ऊर्जा का 50% अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है, और ये सहयोग हमें इस लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा।
इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा  उद्योग में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डेढ़ साल पहले एक विशेष व्यवसाय विकास और परामर्श प्रभाग की स्थापना की। देश के निरन्तर विकास के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले 16 महीनों में इरेडा द्वारा हस्ताक्षरित यह आठवां समझौता ज्ञापन है। एसजेवीएन, एनएचपीसी, टीएएनजीईडीसीओ, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसीआईएल और जीएसएल हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए इरेडा के साथ पहले ही समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर चुका है।
नवीकरणीय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, इरेडा ने अन्य सार्वजनिक उपक्रमों और निजी संगठनों के लिए अपनी परामर्श सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है।
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास इनियोचोस-23 में भारतीय वायु सेना की सहभागिता
भारतीय वायु सेना  हेलेनिक एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक बहु-राष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस- 23 में भाग लेगी। इस अभ्यास का संचालन ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस में 24 अप्रैल, 2023 से 04 मई, 2023 तक किया जाएगा। भारतीय वायु सेना चार एसयू - 30 एमकेआई तथा दो सी-17 विमानों के साथ भाग लेगी।
इस अभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली वायु सेनाओं के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, तालमेल और अंतःपारस्परिकता में वृद्धि करना है। यह अभ्यास यथार्थवादी युद्ध परिदृश्य में संचालित किया जाएगा जिसमें वायु तथा सतह परिसंपत्तियों के विविध प्रकार शामिल रहेंगे। यह भाग लेने वाले दलों को एक दूसरे की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराते हुए पेशेवर पारस्परिक क्रियाओं में शामिल होने में भी सक्षम बनाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोहड़ी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने शुभकामना संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “हैप्पी लोहड़ी! हम प्रार्थना करते हैं कि चारों तरफ खुशी और अच्छा स्वास्थ्य हो। इस विशेष अवसर पर सभी जगह करुणा और दया में बढ़ोतरी हो।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 20 से 21 फरवरी तक अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 20 से 21 फरवरी, 2023 तक अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर रहेंगी।
20 फरवरी, 2023 को, राष्ट्रपति अरुणाचल प्रदेश के 37वें राज्य दिवस समारोह में भाग लेंगी और ईटानगर में राज्य सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक स्वागत समारोह में शामिल होंगी।
21 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सर्विस- सेल के कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक लोकोपकारी कार्यों को बढ़ावा देने की योजना की शुरूआत की
सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन-अभियान का आह्वान किया
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कर्मचारियों द्वारा ऐच्छिक लोकोपकारी कार्यों  को बढ़ावा देने के लिए आज सेल की एक योजना और इसके पोर्टल की शुरूआत की। “ सेल कर्मचारियों के संकल्प का प्रतिपादन और सामुदायिक कार्य की पहल ” नाम की यह योजना एक निर्धारित तरीके से कर्मचारियों के लोकोपकारी कार्यों को बढ़ावा देगी और आसान बनाएगी।
सर्विस कंपनी द्वारा सेल के कर्मचारियों के लिए जारी की गई स्वयंसेवी योजना है, जिसके जरिये कार्मिक समाज सेवा और स्वैच्छिक परोपकारी गतिविधियों के लिए अपना समय देने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस योजना में प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं के लिए पोषण इत्यादि से संबन्धित क्षेत्र शामिल होंगे। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक कल्याण के लिए मानव संसाधन का अनुकूलतम उपयोग करना है। सामाजिक कल्याण में यह योगदान सेल के ट्रिपल बॉटम लाइन  को बेहतर बनाने की दिशा में भी सहायक होगा। ट्रिपल बॉटम लाइन एकाउन्टिंग का त्रिस्तरीय – वित्तीय, पर्यावरणीय  और सामाजिक ढांचा है।
सेल कार्मिकों को संकल्प के लिए खुद को नामांकित करने, अपनी रुचि के क्षेत्र को चुनने, निगमित सामाजिक दायित्व की परियोजना को प्रस्तावित करने और अपनी गतिविधियों के विवरण देने के लिए आज वेबपोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल सेल कर्मचारियों द्वारा किए गए सभी सामाजिक पहलों के संकलन केंद्र के रूप में काम करेगा और सभी साझेदारों के बीच संचार का जरिया बनेगा।
इस अवसर पर, श्री प्रधान ने कहा, “इस साल हमारे संविधान के लागू होने के 70 साल पूरे होने का प्रतीक है। भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंदजी ने कहा है कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहते हुए, नागरिकों को अपने कर्तव्यों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। सेल कर्मी सर्विस के जरिये अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन के लिए स्वेच्छा से आगे आएं और सामाजिक कल्याण तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान करें।”
श्री प्रधान ने सामाजिक कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जन-अभियान का आह्वान किया, जिसके लिए उन्होंने कार्मिकों की रुचि के क्षेत्रों में उनके स्वैच्छिक सेवादान पर बल दिया। उन्होंने सामाजिक कल्याण की दिशा में कर्मचारियों द्वारा की गई पहलों को प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा।
सर्विस योजना शुरू करने के लिए माननीय मंत्री को धन्यवाद देते हुए, सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, “सर्विस योजना शुरू करने के अलावा, कंपनी ने हाल के दिनों में बेहतर कार्मिक सहभागिता के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय भी किए हैं, जिसमें सेल कॉरपोरेट एक्सीलेंस अवार्ड योजना की शुरुआत शामिल है। ये सब योजनाएं सेल स्थापना दिवस यानि 24 जनवरी से लागू होंगी। इससे न केवल कंपनी के स्तर पर बल्कि सामाजिक और सामुदायिक कार्मिकों के मनोबल और निष्पादन में बढ़ोत्तरी होगी।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर ने पुनः उद्देश्य तय करने के लिए की शीर्ष 25 दवाओं की पहचान
वायरल आरएनए पॉलिमेराज के लिए सबसे ज्यादा ज्यादा भरोसेमंद दवाओं के रूप में उभरी है फैविपिरावीर, जो एक व्यापक पहुंच वाली अवरोधक है
हैदराबाद स्थित सीएसआईआर-आईआईसीटी ने फैविपिरावीर के लिए विकसित की है एक सुविधाजनक और किफायती सिंथेटिक प्रक्रिया
सीएसआईआर कोविड 19 महामारी के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा है। उसका मुख्य जोर दवाओं के पुनः उद्देश्य तय करने पर है, क्योंकि नई दवाओं की तुलना में उपचार में जल्दी उपयोग किया जा सकता है जिनके विकास के लिए एक दशक की आवश्यकता है। कोविड 19 के खिलाफ दवाओं के प्रभाव तय करने के लिए वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस के मरीजों पर चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है।
भारत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए दवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सीएसआईआर ने पुनः उद्देश्य तय करने के लिए 25 दवाओं की पहचान की है। इन शीर्ष 25 दवाओं में से वायरल आरएनए पॉलिमेराज की एक व्यापक पहुंच वाली अवरोधक फैविपिरावीर सबसे ज्यादा भरोसेमंद दवाओं के रूप में उभरी है। फैविपिरावीर को फ्यूजीफिल्म टोयामा केमिकल लिमिटेड ने विकसित किया था और सामान्य इंफ्लुएंजा के लिए एक स्वीकृत उपचार है, जिसका विपणन रूस, चीन तथा जापान में किया जाता है।
हैदराबाद स्थित सीएसआईआर-आईआईसीटी ने फैविपिरावीर के लिए एक सुविधाजनक और किफायती सिंथेटिक प्रक्रिया विकसित की है। उद्योग के साथ एक सामूहिक प्रयास के तहत सीएसआईआर-आईआईसीटी ने फैविपिरावीर के फार्मा ग्रेड एपीआई की पूरी प्रक्रिया और पर्याप्त मात्रा एक अग्रणी दवा कंपनी सिप्ला को हस्तांतरित कर दी है। सिप्ला भारत में कोविड-19 के खिलाफ इस दवा की पेशकश से पहले कई जांच करेगी। सिप्ला ने फैविपिरावीर को भारत में पेश करने के लिए नियामकीय प्राधिकरण डीसीजीआई से संपर्क कर स्वीकृति मांगी है। फैविपिरावीर एक जेनरिक दवा है और इसे पहले से इंफ्लुएंजा के उपचार के लिए उपयोग किया जा ररहा है। साथ ही चीन, जापान और इटली जैसे कई देशों में कोविड-19 के लिए चिकित्सा परीक्षण चल रहा है। आईसीएमआर के संरक्षण में सिप्ला, सिप्लेंजा के रूप में उत्पाद के विपणन से पहले उपयुक्त सीमित परीक्षण कराएगी।
सीएसआईआर और सिप्ला का भारत और वैश्विक स्तर पर किफायती दवाओं के क्षेत्र में मिलकर काम करने का पुराना इतिहास रहा है। सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में एचआईवी जेनरिक दवाओं के लिए कई तकनीकों की स्थापना की गई है और सिप्ला ने दुनिया भर में एचआईवी मरीजों के लिए सफलतापूर्वक किफायती उपचार उपलब्ध कराया है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बचाना संभव हुआ है। उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया है कि वे ऐसा ही फैविपिरावीर के मामले में करेंगे।
#CSIRFightsCovid19
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने स्वतंत्र निदेशकों का डाटाबैंक शुरू किया
कंपनी अधिनियम के तहत स्वतंत्र निदेशकों के कामकाज को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कॉरपोरेट मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए जाने वाले नियमों के मद्देनजर आज नई दिल्ली में स्वतंत्र निदेशकों का डाटाबैंक शुरू किया।
कॉरपोरेट मंत्रालय के सचिव श्री इंजेती श्रीनिवास द्वारा जारी डाटाबैंक को www.mca.gov.in या www.independentdirectorsdatabank.in पर देखा जा सकता है। यह मंत्रालय द्वारा उठाया जाने वाला एक अभूतपूर्व कदम है, जिस पर मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों तथा स्वतंत्र निदेशक बनने के आकांक्षियों को पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।
इस डाटाबैंक के जरिए वे कंपनियां भी अपना पंजीकरण करा सकती हैं, जो सही कौशल रखने वाले व्यक्तियों को चुनने और उनसे जुड़ना चाहती हैं, ताकि उन व्यक्तियों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त किया जा सके।
डाटाबैंक पोर्टल को भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान ने विकसित किया है। इसके तहत विभिन्न विषयों पर ई-लर्निंग पाठ्यक्रम की विस्तृत श्रेणी उपलब्ध होगी। इन विषयों में कंपनी अधिनियम, प्रतिभूति नियम, बुनियादी लेखा इत्यादि शामिल हैं। अधिसूचित नियमों के अनुसार सभी मौजूदा स्वतंत्र निदेशकों के लिए आवश्यक है कि वे एक दिसंबर, 2019 से तीन महीने के भीतर डाटाबैंक में अपना पंजीकरण करा लें। उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे अपने कौशल मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन परीक्षण करें, जो मार्च, 2020 से उपलब्ध होगा। यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।
पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उसके तीन आसान चरण हैं –
- मंत्रालय की वेबसाइट पर यूजर अकाउंट के जरिए लॉग-इन करना
- लॉग-इन करने के बाद यूजर के लिए डाटा बैंकखुल जाएगा
- ई-लर्निंग और ई-प्रोफिशियंसी मूल्यांकन के लिए सब्सिक्रिप्शन प्लान चुनना होगा।
इस अवसर पर प्रमुख उद्देश्यों, व्यक्ति या कॉरपोरेट के लिए पंजीकरण प्रक्रिया तथा पोर्टल पर उपलब्ध ज्ञान संसाधन के विषय में ‘इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डाटाबैंक-हैंडबुक’ नामक प्रकाशन का भी विमोचन किया गया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रुपाला और न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास और कृषि मंत्री श्री डेमियन ओ'कॉनर ने आज द्विपक्षीय बैठक की
महामारी विज्ञान, पशु रोग प्रबंधन, कृषि जैव सुरक्षा और पशु ट्रेसबिलिटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की गई
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री परशोत्तम रुपाला ने आज न्यूजीलैंड के व्यापार और निर्यात विकास और कृषि मंत्री श्री डेमियन ओ'कॉनर के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बैठक के दौरान दोनों देशों ने महामारी विज्ञान, पशु रोग प्रबंधन, कृषि जैव सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा के लिए पशु ट्रेसबिलिटी सहित द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। बैठक में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय और न्यूजीलैंड सरकार के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय के बीच एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने की संभावना पर भी चर्चा हुई।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छता सम्मेलन में कल गंगा ग्राम परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा
पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय 23 दिसम्बर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा ग्राम परियोजना को औपचारिक रूप से लांच किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी संबंध पक्ष भाग लेंगे। इसका उद्देश्य गंगा नदी के तट पर स्थित गांव में सम्पूर्ण स्वच्छता लाना है।
अगस्त, 2017 में 5 गंगा राज्यों  के सक्रिय सहयोग से मंत्रालय ने सभी 4470 गंगा गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था। पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। अक्टूबर, 2014 में मिशन के लांच होने के बाद मंत्रालय ने 6 राज्यों व 2 केंद्रशासित प्रदेशों के 260 जिलों में स्थित 2.95 लाख गांवों में 5.2 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया है और इन गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया है।
गंगा तट पर बसे गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के पश्चात मंत्रालय व राज्य सरकारों ने 24 ऐसे गांवों की पहचान की है, जिन्हें गंगा ग्राम के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। ये गांव स्वच्छता का मानदंड स्थापित करेंगे। इन गांवों को 31 दिसम्बर, 2018 तक गंगा ग्राम में बदलने का लक्ष्य रखा गया है।
गंगा ग्राम परियोजना ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी से गंगा तट पर बसे गांवों के सम्पूर्ण विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना है। गंगा ग्राम परियोजना के अंतर्गत ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन, तालाबों और अन्य जलाशयों का पुनरूद्धार, जल संरक्षण परियोजनाएं, जैविक खेती, बागवानी तथा औषधीय पौधों को प्रोत्साहन देना शामिल है।
पेयजल व स्वच्छता मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जो नीतियों के निर्माण के साथ सभी जरूरी निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य समिति का गठन किया गया है, जो परियोजना का पर्यवेक्षण करेगी, समन्वय स्थापित करेगी तथा इसे लागू करेगी।
पेयजल व स्वच्छता मंत्री की पहल पर एक गंगा स्वच्छता मंच का गठन किया गया है। इस मंच में शिक्षाविद, नागरिक संगठन व आम नागरिक शामिल हैं। कल गंगा स्वच्छता मंच का भी
शुभारंभ किया जाएगा।
केंद्रीय पेयजल व स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायतीराज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे। इस सम्मेलन में गंगा राज्यों के 500 ग्राम सरपंच व 1200 प्रतिनिधियों समेत राज्य व जिला अधिकारी तथा गंगा स्व्च्छता मंच के स्वयंसेवक भाग लेंगे।
वित्त मंत्रालय
बजट में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 15,000 स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रस्ताव
एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों की साझेदारी के साथ 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाएगी
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव, इसके तहत मानक बनाने, मान्यता देने, नियामक और कोष बनाने का काम होगा
लद्दाख में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी
देश के 15,000 से अधिक स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी पक्षों को शामिल करेंगे जिससे देश में शिक्षा की गुणवता को मजबूत किया जा सके। साथ ही वह अपने क्षेत्र के लिए बेहतर स्कूल के उदाहरण के रुप में उभरें जिससे एक सर्वश्रेष्ठ नीति को हासिल करने के साथ अन्य स्कूलों को प्रेरित करने व रास्ता दिखाने का काम किया जा सके। ये बात केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कही। साथ ही उन्होंने कहा की 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना एनजीओ/निजी स्कूलों/राज्यों के साथ साझेदारी में की जाएगी।
उच्च शिक्षा
वित्त मंत्री ने भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन का प्रस्ताव रखते हुए इसके समग्र भूमिका निभाने की बात कही गई जिसके 4 मुख्य पक्ष होंगे, मानक बनाना, मान्यता देना, नियामक बनाना और कोष।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि “हमारे कई शहरों में विभिन्न अनुसंधान संस्थान, विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जो सरकार के समर्थन से चलते हैं। उदाहरण के लिये हैदराबाद, जहां तकरीबन 40 मुख्य संस्थान हैं। इसी तरह 9 अन्य शहरों में हम इसी तरह का एक समग्र ढांचा खड़ा करेंगे जिससे इन संस्थानों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें साथ ही इनकी स्वायत्ता बरकरार रह सके। इस उद्देश्य के लिये एक विशिष्ट अनुदान  की शुरुआत की जाएगी।
लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय
उन्होंने लद्दाख में उच्च शिक्षा तक पहुंच के लिये लेह में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के गठन का प्रस्ताव रखा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नागालैंड के मुख्यमंत्री, नेफियो रियो ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और विकास से लेकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति तक राज्य से संबंधित कई मसलों पर चर्चा की
नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  एवं पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और विकास से लेकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति तक राज्य से संबंधित कई मसलों पर चर्चा की।
नेफियू रियो ने विकास को लेकर डॉ. जितेंद्र सिंह पूर्वोत्तर की गहरी दिलचस्पी और ध्यान देने की सराहना की और कहा कि राज्य के लोग हमेशा उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में अपने दूत के रूप में देखते हैं जो उनसे जुड़ों मुद्दों में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
नागालैंड के मुख्यमंत्री ने नागालैंड में आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और नियुक्ति से संबंधित कुछ मुद्दों को डॉ. जितेंद्र सिंह के संज्ञान में लाया, जो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस संबंध में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, वह विभाग से इन सभी मुद्दों पर विभाग को समुचित विचार करने और यह देखने को कहेंगे कि सबसे सर्वोत्तम क्या हो सकता है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नागालैंड में परियोजनाओं के कुछ अन्य प्रस्तावों की प्रगति पर केंद्र सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनका कार्यालय इसका संज्ञान लेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पूर्वोत्तर को उच्च प्राथमिकता दिये जाने के कारण वहां आज चमत्कारी बदलाव आया है जिस पर विश्वास करना मुश्किल है और विकास के पूर्वोत्तर मॉडल का उल्लेख अब देश के अन्य हिस्सों में भी विकास मॉडल के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण इस तथ्य से स्पष्ट है कि कोविड महामारी से पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के पहले छह वर्षों में उन्होंने पूर्वोत्तर प्रांतों के 50 से अधिक दौरे किए थे, जिसमें नागालैंड राज्य का लगातार दौरा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व के सभी प्रधानमंत्रियों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की कुल यात्राओं की संख्या से अधिक हो सकती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगन और श्रमसाध्य रूप से पूर्वोत्तर में न सिर्फ सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है बल्कि पूर्वोत्तर के लोगों को राष्ट्र निर्माण में भागीदारी की मुख्यधारा की भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है। इसका नतीजा यह है कि पूर्वोत्तर के युवा अब देश भर में, विशेष रूप से पर्यटन और विमानन उद्योग में अग्रणी भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, जबकि देश के अन्य हिस्सों से युवा आजीविका और स्टार्टअप्स के नए रास्ते की तलाश में पूर्वोत्तर की ओर जा रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
'दिल्ली सीरीज' सी पावर वेबिनार - 2021 भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में आयोजित की जाएगी
भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला दिनांक 11 और 12 अक्टूबर, 2021 को प्रतिष्ठित वार्षिक 'दिल्ली सीरीज' सी पावर सेमिनार के आठवें संस्करण का आयोजन करेगी। इस वर्ष यह कार्यक्रम वेबिनार के तौर पर आयोजित किया जाएगा और लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस वर्ष की वेबिनार का विषय 'हिंद महासागर क्षेत्र  का समुद्री इतिहास' है। एडमिरल अरुण प्रकाश, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम , पूर्व नौसेना प्रमुख ने इस अवसर के लिए मुख्य अतिथि बनने की सहमति दी है ।
इस साल की वेबिनार का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्री इतिहास पर कैडेटों को तीन उप विषयों के तहत एक्सपोजर प्रदान करना है, जैसे कि प्रारंभिक समुद्री बातचीत और आज उनकी प्रासंगिकता, 15वीं से 19वीं शताब्दी तक भारत की समुद्री यात्रा और 21वीं सदी में उसकी उपयोगिता और ब्रिटिश राज से लेकर स्वतंत्रता और उसके बाद तक भारत की समुद्री यात्रा से लिए गए सबक। वेबिनार में देश के कुछ बेहतरीन समुद्री इतिहास विशेषज्ञों द्वारा 'दशकों के दौरान भारतीय नौसेना ' विषय पर एक पैनल चर्चा भी शामिल है ।
रक्षा मंत्रालय
भरूच के मेसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में तीन 25टी बोलार्ड पुल टग्स- जहाजों को खींचने वाली नौकाओं  के निर्माण कार्य शुभारम्भ समारोह
तीन 25 टन बोलार्ड पुल टग्स- जहाजों को खींचने वाली नौकाओं के निर्माण का अनुबंध 12 नवंबर, 2021 को भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के तहत 84.75 करोड़ रुपये की लागत से मेसर्स शाफ़्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया था। ये नौकाएं 30 वर्ष के सेवाकाल की समयावधि के लिए बनाई जा रही हैं। जो नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के लंगर डालने व लंगर हटाने तथा सीमित जलक्षेत्र में युद्धाभ्यास करने में सहायता करने में सक्षम होंगी। ये टगबोट नौसेना के पोतों के साथ और लंगरगाह में जलपोत अग्निशामक सहायता भी प्रदान करेंगे तथा सीमित खोज एवं बचाव कार्यों के लिए अपनी क्षमताएं प्रस्तुत करेंगे।
सभी तीन 25टी बोलार्ड पुल टग्स  के लिए निर्माण कार्य का शुभारम्भ 10 जून, 2022 को गुजरात में भरूच के मेसर्स शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड में युद्धपोत उत्पादन अधीक्षक  कमोडोर सुनील कौशिक द्वारा किया गया। स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण / प्रणालियों के साथ ये नौकाएं रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर पहलवान दीपक पुनिया को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहलवान दीपक पुनिया को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हमारे अपने दीपक पुनिया के शानदार खेल प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहा हूँ! वे भारत के गौरव हैं और उन्होंने भारत को कई पुरस्कार दिए हैं। प्रत्येक भारतीय, उनके स्वर्ण पदक जीतने से उत्साहित है। आने वाले सभी प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं।"