ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाज़रानी मंत्रालय ने सार्वजनिक परामर्श के लिए "तटीय नौवहन विधेयक - 2020" का मसौदा जारी किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जहाज़रानी मंत्रालय ने हितधारकों तथा आम जनता से सुझाव आंमत्रित करने के लिए "तटीय नौवहन विधेयक-2020" का मसौदा जारी किया है।
जैसाकि विदित है, देश में पोत परिवहन क्षेत्र तेज़ी से उभरते हुए विकसित हो रहा है और इसलिए तटीय नौवहन के लिए अलग से एक कानून होने की आवश्यकता भी महसूस की गई है। जिसे इस नौपरिवहन श्रृंखला का एक अभिन्न अंग माना जाता है और यह भारतीय जहाज़रानी उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए क्षेत्र की नीतिगत प्राथमिकताओं को संदर्भित करता है। इस विधेयक का मसौदा तैयार करते समय, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं पर भी विचार केंद्रित किया गया है।
जहाज़रानी मंत्रालय ने मर्चेंट शिपिंग अधिनियम -1958 के भाग XIV के स्थान पर एक तटीय नौवहन विधेयक-2020 का मसौदा तैयार किया है। विधेयक के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार से हैं:
- तटीय नौवहन और तटीय जल सीमा की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
· यह तटीय व्यापार के लिए भारतीय ध्वजवाहक जहाजों के लिए व्यापारिक लाइसेंस की आवश्यकता को दूर करने का प्रस्ताव है।
· विधेयक तटीय जहाज़ों के नौवहन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए भारतीय जहाज़ों को प्रोत्साहित करते हुए एक प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने और परिवहन लागत को कम करने का प्रयास करता है।
· इस विधेयक में अंतर्देशीय जलमार्ग के साथ तटीय समुद्री परिवहन के एकीकरण का भी प्रस्ताव है।
- विधेयक में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन सामरिक योजना के लिए भी एक प्रावधान है।
विधेयक का मसौदा जहाज़रानी मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। विधेयक के मसौदे के बारे में नागरिक अपने सुझाव और राय को 6 नवंबर 2020 तक costalshipping2020[at]gmail[dot]com पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
एशियाई खेल ट्रायल्स और वाईएआई नौकायन चैंपियनशिप-2023 का मुंबई में समापन
मुंबई के आर्मी यॉटिंग नोड ने गिरगांव चौपाटी में वाईएआई नौकायन चैंपियनशिप-2023  की मेजबानी की। यह प्रतियोगिता सितंबर, 2023 में चीन में होने वाले आगामी एशियाई खेलों के लिए तीसरा ट्रायल था। यह जूनियर और सीनियर, दोनों वर्गों के लिए एक रैंकिंग प्रतियोगिता थी।
पूरे हफ्ते चलने वाले इस आयोजन में देश भर के 16 विभिन्न क्लबों के 189 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। देश में पहली बार फॉर्मूला काइट की शुरुआत हुई और प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस आयोजन में नावों की 14 श्रेणियां थीं। इनमें आईएलसीए 7, आईएलसीए 6, 49ईआर, 49ईआरएफएक्स, 470 , एनएसीआरए 17 , आरएस:एक्स , आईक्यू फॉयल , सीनियर श्रेणियों के लिए फॉर्मूला काइट  और जूनियर श्रेणियों के लिए आईएलसीए 4  हैं। इनमें पूरे भारत के 12 विभिन्न प्रशिक्षण और नौकायन क्लबों से लगभग 140 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
सभी नाविकों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सामने लाने वाले इस पूरे आयोजन में अलग-अलग परिस्थितियों को सुनिश्चित करने को लेकर मध्यम से तेज हवाओं के रूप में मौसम भी अनुकूल रहा। मुंबई के नागरिकों भी क्वीन्स नेकलेस के चारों तरफ और सीधे चौपाटी बीच  से दिखाई देने वाले इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते थे।
आर्मी याटिंग नोड के नाविकों ने पांच स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में अपना दबदबा कायम रखा और और लेजर, एनएसीआरए 17, आईक्यू फॉइल और आरएस-एक्स श्रेणियों में एशियाई खेलों- 2023 के लिए अपनी जगह पक्की करने की ओर कदम बढ़ाया। इनमें भाई-बहन विष्णु सरवनन और राम्या सरवनन शामिल हैं।
इस प्रतियोगिता के अंतिम परिणाम निम्नलिखित हैं:-
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- आईएलसीए 4 लड़कियां
 स्वर्ण – नेहा ठाकुर 
 रजत- पर्ल कोलवालकर 
 कांस्य- दिव्यांशी मिश्रा 
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- आरएस:एक्स महिला
 स्वर्ण – एश्वर्य गणेश 
 रजत – विद्यांशी मिश्रा 
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- आईएलसीए 6
 स्वर्ण- नेथरा कुमानन 
 रजत – रितिका डांगी 
 कांस्य – कैप्टन सोनल गोयल 
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- आईक्यू फॉइल महिला
स्वर्ण - कात्या कॉल्हो 
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- 49ईआर
 स्वर्ण – केसी गणपथि और वरुण ठाकर 
 रजत - आनंद ठाकुर और सत्यम रंगड 
 कांस्य - प्रिंस नोबल और मन्नू फ्रांसिस 
 स्वर्ण - हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा 
- 7. 470 मिश्रित श्रेणी
- i) स्वर्ण- उमा चौहान  और सीएचएस रेड्डी 
 रजत- कोंगारा प्रीति  और सुधांशु शेखर 
 कांस्य- श्रद्धा वर्मा और आरके शर्मा 
 स्वर्ण – चित्रेश तथा 
 रजत – आशीष एस रॉय
 स्वर्ण - अद्वैत मेनन 
 रजत - एकलव्य बाथम 
 कांस्य- अक्षत कुमार 
 स्वर्ण – हवलदार इबाद अली 
 रजत – एसईपी वेद पाठक 
 कांस्य – हवलदार मिथिलेश 
 स्वर्ण – नायब सुबेदार जिरोम कुमार 
 रजत – डेने कोएल्हो 
 कांस्य – सौरभ कुमार 
 स्वर्ण- डोईफोडे और राम्या सरवनन 
- ii) रजत- एकता यादव  और कार्तिक 
 कांस्य- लेफ्टिनेंट कमांडर प्रवीण प्रभाकर  और जयलक्ष्मी
 स्वर्ण - सब विष्णु सरवनन 
 रजत - हवलदार मोहित सैनी 
 कांस्य - हवलदार जितेश
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी अध्यक्ष ने हरियाणा के कैथल में मार्जिन मनी अनुदान और मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष, श्री मनोज कुमार ने हरियाणा के कैथल में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना के अंतर्गत 803 लाभार्थियों के लिए 26.45 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी अनुदान जारी किया। पीएमईजीपी के अंतर्गत इन लाभार्थियों को उद्योग स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा 86.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन लाभार्थियों द्वारा स्थापित इकाइयों के माध्यम से लगभग 6,424 लोगों को अतिरिक्त रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इस अवसर पर श्री मनोज कुमार ने हनी मिशन के अंतर्गत 40 प्रशिक्षित मधुमक्खी पालकों के बीच 400 मधुमक्खी बक्सों का भी वितरण किया।
इस अवसर पर श्री कुमार ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में पीएमईजीपी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान की गई "स्वीट क्रांति" ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि अब ज्यादा किसान और उद्यमी शहद उत्पादन उद्योग में शामिल हो रहे हैं। केवीआईसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मधुमक्खी पालन से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है और फसल की पैदावार में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
हनी मिशन के अंतर्गत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग किसानों और बेरोजगारों को शहद उत्पादन का प्रशिक्षण दे रहा है, साथ ही मधुमक्खी के बक्सों का भी वितरण कर रहा है। आयोग ने पूरे देश में 1 लाख 80 हजार से ज्यादा मधुमक्खी बक्सों और मधुमक्खी कॉलोनियों का वितरण किया है और 18 हजार से ज्यादा लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया है। केवल हरियाणा में 440 लाभार्थियों को 4,400 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं।
केवीआईसी अध्यक्ष ने दयोरा गांव में आयोजित हनी मिशन संवाद कार्यक्रम में लाभार्थियों से बातचीत की और उनसे सुझाव प्राप्त किए। उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थानों का भी दौरा किया और संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के अधिकारियों, केवीआईसी कर्मचारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोयला गैसीकरण संयंत्र पीएफ तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए लम्प सम टर्न की  अनुबंध चीन की मेसर्स वुहान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया
कोयला गैसीकरण संयंत्र पीएफ तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के लिए लम्प सम टर्न की  अनुबंध चीन की मेसर्स वुहान इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया। ऐसा भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड  और हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड  की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार करने के उपाय के रूप में किया गया। सरकार ने आरसीएफ, गेल, सीआईएल और एफसीआईएल की संयुक्त क्षेत्र कंपनी तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  को 13,287 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश से एफसीआईएल की तालचेर की इकाई का पुनरुद्धार करने के लिए अधिकृत किया था। इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के माध्यम से 1.27 एमएमटीपीए नीम चढ़े यूरिया के उत्पादन की है। टीएफएल को अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कैप्टिव खान के रूप में नॉर्थ अर्खपाल खान का उत्तरी हिस्सा आवंटित किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान, सचिव  श्री छबीलेंद्र राउल ने इस अनुबंध समारोह की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि टीएफएल कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी पर आधारित इस परियोजना को लागू कर रहा है, जो भारत में अपने किस्म की पहली परियोजना है। यह संयंत्र यूरिया उत्पादन के लिए कोयला और पेट्रोक के मिश्रण का फीड स्टॉक के रूप में उपयोग करेगा। इस परियोजना के लिए कोयला तालचेर क्षेत्र में टीएफएल को आवंटित उत्तरी अर्कपाल खान के कैप्टिव उत्तरी भाग से प्राप्त किया जाएगा। कैप्टिव खान का विकास कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के लिए पेटकोक पारद्वीप रिफाइनरी से प्राप्त किया जाएगा। इस परियोजना से पर्यावरण अनुकूल तरीके से स्थानीय रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कोयले के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना से भारत की यूरिया में आत्म निर्भरता सुधरेगी और ओडिशा के साथ-साथ पूरे देश में किसानों के लिए यूरिया की उपलब्धता के बारे में विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से “मेक इन इंडिया” के तहत किए गए प्रयासों से यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4,500 रोजगार पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस परियोजना के कार्य का पिछले साल सितंबर में उद्घाटन किया था। तब से लेकर टीएफएल परियोजना पूर्व गतिविधियों का निष्पादन कर रहा है। अऩ्य प्रमुख पैकेजों के लिए निविदाओं की प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले अधिक से अधिक निविदाएं सौंप दी जाएंगी।
वित्त मंत्रालय
भारत को गरीबी उन्मूलन के लिए आर्थिक प्रगति पर लगातार ध्यान केन्द्रित करना चाहिएः आर्थिक समीक्षा 2020-21
आर्थिक प्रगति और असमानता ने भारत में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ एक समान संबंध दर्शाए हैं
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा 2020-21 पेश करते हुए आर्थिक प्रगति पर स्पष्ट रूप से जोर देते हुए कहा कि देश की प्रगति को देखते हुए भारत को समग्र हिस्सेदारी बढ़ाते हुए गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक प्रगति पर लगातार ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।
आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि एक ओर असमानता और सामाजिक-आर्थिक परिणामों तथा दूसरी ओर आर्थिक प्रगति और सामाजिक-आर्थिक परिणामों के बीच भारत में संबंध विकसित देशों में पाए गए परिणामों से अलग हैं। विकसित देशों के मुकाबले भारत में आर्थिक प्रगति और असमानता का समावेश सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर उनके प्रभाव के रूप में अलग है।
आर्थिक समीक्षा भारतीय राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुमानित जीवन, शिशु मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु दर, प्रजनन दर, अपराध, नशीली दवाओं का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ असमानता और प्रति व्यक्ति आय के सह-संबंध की जांच करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची है। यह विश्लेषण दर्शाता है कि आर्थिक प्रगति और असमानता दोनों का ही सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के साथ एक जैसा ही संबंध हैं। इस विश्लेषण के आधार पर आर्थिक समीक्षा 2020-21 ने भारत में यह पाया है कि ‘आर्थिक प्रगति का गरीबी उन्मूलन पर असमानता के मुकाबले कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है।’ आर्थिक प्रगति को राज्य स्तर पर प्रति व्यक्ति आय द्वारा दर्शाया गया है।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 यह दर्शाती है कि समय-समय पर वैश्विक समाचारों ने आर्थिक प्रगति और असमानता के बीच संभावित टकराव को अधिकतर उजागर किया है। आर्थिक प्रगति और असमानता के बीच यह टकराव कोविड-19 महामारी के कारण असमानता पर अधिक ध्यान केन्द्रित किए जाने के कारण एक बार फिर अवश्यम्भावी हो जाता है।
हालांकि आर्थिक समीक्षा 2020-21 यह दर्शाती है कि असमानता पर ध्यान देने के नीतिगत उद्देश्य विकास के चरण में अंतरों को देखते हुए भारतीय संदर्भ में लागू नहीं होते हैं। भारत की आर्थिक प्रगति की ऊंची संभावित दर है और गरीबी के भी बहुत ऊंचे स्तर हैं। भारत और चीन के उदाहरणों ने भी इस टकराव में महत्वपूर्ण चुनौती पेश की हैं। समीक्षा यह भी बताती है कि भारत और चीन की विकास कहानियों ने ऊंची आर्थिक प्रगति के कारण गरीबी में महत्वपूर्ण कमी दर्शाई है।
इस प्रकार आर्थिक समीक्षा 2020-21 का यह निष्कर्ष है कि प्रगति की नीति पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि पुनः निर्धारित उद्देश्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह पुनः वितरण विकासशील अर्थव्यवस्था में तभी व्यवहार्य है, जब आर्थिक भागीदारी के आकार में बढ़ोतरी हो।
भारत जैसे विकासशील देश के लिए आर्थिक समीक्षा 2020-21 की नीतिगत सिफारिश का तात्पर्य यह है कि जहां विकास क्षमता अधिक है, गरीबी न्यूनीकरण की संभावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कम से कम निकट भविष्य के लिए आर्थिक हिस्सेदारी का आकार तेजी से बढ़ाने पर लगातार ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।
पर्यटन मंत्रालय
भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के दूसरे पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक आज काशी  में शुरू हुई
भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन  के दूसरे पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक आज काशी  में शुरू हुई। वर्ष 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन  के अध्यक्ष के रूप में भारत 'काशी'  में 14 से 15 मार्च 2023 को पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की शंघाई सहयोग संगठन  की अध्यक्षता के अंतर्गत विशेषज्ञ कार्य समूह की पहली बैठक 31 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी।
शंघाई सहयोग संगठन  एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसमें आठ सदस्य देश चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, चार पर्यवेक्षक देश और छह "संवाद भागीदार" देश शामिल हैं।
पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक में पर्यटन में सहयोग के विकास पर शंघाई सहयोग संगठन सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते को लागू करने के लिए संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा हुई। शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने सहयोग के क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों जैसे शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन ब्रांड को बढ़ावा देना, पर्यटन में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी को साझा करना और आदान-प्रदान करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार को प्राथमिकता दी।
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की दूसरी बैठक में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पर्यटन मंत्रालयों और पर्यटन विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, शंघाई सहयोग संगठन और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सचिवालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
शंघाई सहयोग संगठन के सभी सदस्य देशों के गहन विचार-विमर्श और सुझावों के बाद विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई इस कार्य योजना को शंघाई सहयोग संगठन पर्यटन मंत्रियों की बैठक  के दौरान अंतिम रूप दिया जाएगा। पर्यटन मंत्रियों की बैठक, जो 17-18 मार्च 2023 को वाराणसी में आयोजित की जानी है, भारत की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के अंतर्गत पर्यटन के बारे में कार्य समूह की बैठकों का समापन होगा।
'काशी'  जहां भारत की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के देशों की पर्यटन संबंधी बैठक हुई, उसे शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य शंघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की सांस्कृतिक संपदा को उजागर करना और प्रदर्शित करना और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के संसाधन के रूप में संस्कृति के मूल्य को पहचानना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में 5 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी
झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा होगी : श्री अर्जुन मुंडा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 3 और 4 जुलाई, 2021 को झारखंड के तीन जिलों में 5 एकलव्य आवासीय आदर्श विद्यालयों  के निर्माण की आधारशिला रखी।
केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा द्वारा शनिवार  को सरायकेला-खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में श्रीमती गीता कोड़ा, चाईबासा संसदीय क्षेत्र से सांसद; झारखंड सरकार के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री श्री चंपाई सोरेन और झारखंड में राज्य प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रथम शिलान्यास किया गया।
श्री अर्जुन मुंडा ने शनिवार को पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया और मझगांव प्रखंडों में एकलव्य विद्यालयों का भी शिलान्यास किया।
आदिवासी युवाओं के बेहतर भविष्य निर्माण की दिशा में कार्य को जारी रखते हुए, श्री मुंडा ने 4 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम के गुरबंदा और धालभूमगढ़ ब्लॉक में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति राज्य मंत्री श्री चंपाई सोरेन और स्थानीय सांसद और विधायक की उपस्थिति में 2 ईएमआरएस के निर्माण की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण और उनके उत्थान के लिए उनके द्वारा परिकल्पित शिक्षा की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जनजातीय कार्य मंत्री ने कहा कि ईएमआरएस का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और हम फिर से यहां पर उद्घाटन के लिए उपस्थित होंगे। उन्होंने आगे बताया कि ईएमआरएस जनजातीय कार्य मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है और यह परिकल्पना की गई है कि ईएमआरएस में शिक्षा का स्तर जवाहर नवोदय विद्यालयों के बराबर होगा।
श्री अर्जुन मुंडा ने और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें प्रत्येक स्कूल में 480 छात्र अध्ययन करेंगे। इन विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि भारत जैसे-जैसे आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यह योजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक नई क्रांति का सूत्रधार है। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी एकलव्य आदर्श विद्यालयों में तीरंदाजी खेल की सुविधा उपलब्ध होगी।
रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि 2021-22 स्वतंत्रता का 75वां वर्ष होगा और इस वर्ष स्वीकृत एकलव्य विद्यालय शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब 2047 में स्वतंत्रता की शताब्दी वर्षगांठ मनाई जाएगी, तो एकलव्य विद्यालयों के पूर्व छात्र हर जगह महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होंगे और तब तक वे अपनी योग्यता साबित कर कर चुके होंगे।
एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
रक्षा मंत्रालय
रॉयल थाइलैंड नेवी प्रतिनिधिमंडल ने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो  का दौरा किया
रॉयल थाइलैंड नेवी  के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 04-05 सितंबर 2023 को नयी दिल्ली में भारतीय नौसेना  के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो  का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पोत डिजाइन और निर्माण में सहयोग बढ़ाना है जिसके बारे में 12वीं आईएन-आरटीएन स्टाफ बातचीत में द्विपक्षीय तौर पर निर्णय लिया गया था। आरटीएन कैप्टन जैकरीन, रक्षा सहयोगी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल ने डब्ल्यूडीबी महानिदेशक आरएडीएम आईबी उथैयाह के साथ पोत डिजाइन और निर्माण के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
प्रतिनिधिमंडल को इस दौरान युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के बारे में एक प्रस्तुतीकरण दिया गया और भारत में घरेलू स्तर पर नौसेना पोत निर्माण के क्षेत्र में हुये क्रमिक विकास के बारे में बताया गया। प्रतिनिधिमंडल को इस दौरान देश में पोत निर्माण की विभिन्न सुविधाओं, डिजाइन औजारों, अपनाये गये बेहतर व्यवहारों, मॉडल परीक्षण क्षमताओं और स्वदेशी उपकरण विनिर्माण व्यवस्थाओं को भी दिखाया गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो में विषय विशेष से जुड़े विशेषज्ञों के साथ पोत डिजाइन और निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जाने का भी कार्यक्रम है जहां वह शिपयार्ड में अपनाई जा रही विभिन्न निर्माण प्रौद्योगिकियों को देख सकेंगे।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने सीईए को शक्ति बी के तहत कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले की उपयुक्त मात्रा निर्धारित करने को कहा
कोयले के लिए बोली लगाने वाले और एक्सचेंज में बिजली बेचने वाले निजी उत्पादकों के लिए आयातित कोयले के साथ 10 प्रतिशत की ब्लेंडिंग अनिवार्य
विद्युत मंत्रालय ने सीईए को शक्ति बी   के तहत कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए ब्लेंडिंग के लिए 10 प्रतिशत आयातित कोयले को ध्यान में रखते हुए घरेलू कोयले की उपयुक्त मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जो ऊर्जा के संदर्भ मेंघरेलू कोयले के लगभग 15 प्रतिशत के बराबर है। शक्ति बी कोयले के लिए बोली लगाने, इस कोयले का उपयोग करके बिजली पैदा करने और इसे डे अहेड मार्केट  या डीईईपी पोर्टल के तहत शॉर्ट टर्म पीपीए के लिए एक्सचेंज में बेचने हेतु बिजली संयंत्रों के लिए एक प्रकार काविन्डो है।
ऐसे संयंत्रों के लिए, मंत्रालय ने सीईए को 15 जून 2022 से आरंभ हो कर 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उत्पादन के लिए भार द्वारा 10 प्रतिशत की अनिवार्य ब्लेंडिंग के आधार पर खपत  विंडो के तहत खरीदे गए कोयले) की मात्रा की गणना करने का निर्देश दिया है। इससे इन संयंत्रों को आयातित कोयले की खरीद के लिए लगभग 3 सप्ताह का समय  मिलेगा।
बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति के कोयले की खपत से मेल नहीं खाने पर विचार करते हुए, विद्युत मंत्रालय ने 28.04.2022 को आईपीपी सहित सभी जेनको को बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले के 10 प्रतिशत की ब्लेंडिंग करने का सुझाव दिया। यह कदम घरेलू कोयला आपूर्ति में सहयोग देने के लिए उठाया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री मोदी ने मेजर ध्यानचंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
“राष्ट्रीय खेल दिवस पर, सभी खिलाड़ियों को मेरी शुभकामनाएं। भारत को राष्ट्र के प्रति आपके योगदान पर गर्व है। मैं मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
तापमान संवेदनशील जीवों, पौधों और फसल की किस्मों में सीआरआईएसपीआर जीन-एडिटिंग संभव
2020 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सीआरआईएसपीआर जीन-एडिटिंग तकनीक ने एक नई ऊंचाई देखी है। भारतीय वैज्ञानिकों ने पहली बार यह दिखाया है कि संबंधित सीएएस 9 एंजाइम, जो एक गाइड आरएनए द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर डीएनए को काटने के लिए आणविक कैंची के रूप में कार्य करता है, बहुत ही कम तापमान पर लक्ष्य डीएनए को बांध सकता है और काट सकता है।
इस कार्य ने 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर इस प्लेटफॉर्म के कामकाज को काफी कुशल तरीके से दिखाया है, जिससे तापमान संवेदनशील जीवों, पौधों या फसल की किस्मों में जीन एडिटिंग करना संभव हो जाता है।
सीआरआईएसपीआर  बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोटिक जीवों के जीनोम में पाए जाने वाले छोटे डीएनए सीक्वेंस हैं, जो पिछले बैक्टीरियोफेज  हमलों की याद दिलाते हैं, जिनसे बैक्टीरिया ने सफल तरीके से बचाव किया था। सीएएस9 एंजाइम  ऐसे फ्लैग का उपयोग किसी भी विदेशी डीएनए को सही तरीके से लक्षित करने और काटने के लिए करता है, इस प्रकार बैक्टीरिया समान बैक्टीरियोफेज द्वारा भविष्य के हमलों से बचाता है। डीएनए अनुक्रमों को लक्षित करने और फिर कुशल तरीके से उन्हें काटने की अभूतपूर्व सटीकता सीआरआईएसपीआर-सीएएस9 तकनीक का आधार है, जिसे हाल में कोशिकाओं और जीवों में जीन के एडिटिंग करने में प्रदर्शित किया गया है।
सीआरआईएसपीआर-सीएएस9 तकनीक का कई उद्देश्यों के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है, जिसमें रोग प्रक्रियाओं और उनके संभावित भविष्य के उपचारों के बारे में हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए जीन फ़ंक्शन, कृषि और चिकित्सा के बुनियादी अध्ययन शामिल हैं। अब तक, अधिकतर बाध्यकारी परीक्षण आमतौर पर 37 डिग्री सेल्सियस पर किए जाते थे।
इस प्लेटफॉर्म को बायोमेडिकल और एनालिटिकल बायोटेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ाने के लिए एक और कदम के रूप में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के स्वायत्त संस्थान रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट  के वैज्ञानिकों ने तापमान पर निर्भर बाध्यकारी और विभाजित उत्पाद की रिलिज का पता लगाया है। डॉ. गौतम वी. सोनी के मार्गदर्शन में सेरेन रोज़ डेविड, सुमंत कुमार महेश्वरम, दिव्या शेत तथा महेश बी. लक्ष्मीनारायण ने दिखाया है कि सीएएस9 एंजाइम बहुत कम तापमान पर लक्ष्य से दृढ़ता से बंधे रहते हैं और एंजाइम के अपना काम करने के बाद भी क्लीव्ड डीएनए उत्पादों से बंधे रहते हैं। इसके बाद, बाध्य उच्च तापमान या रासायनिक विकृतिकरण  का उपयोग करके बाध्य उत्पादों को नियंत्रित फैशन में जारी किया गया था।
द नेचर पोर्टपोलियो के साइंटिफिक रिपोर्ट जरनल में प्रकाशित शोध सीएएस 9-आधारित अनुवांशिक टूलबॉक्स के संभावित अनुप्रयोग को पहले से अनदेखी तापमान सीमा तक बढ़ाता है, जो जैविक नमूने के दीर्घकालिक भंडारण के अनुकूल होगा।
बहुत कम तापमान पर लक्ष्य के लिए सीएएस9 बाइंडिंग की उच्च दक्षता पर निरीक्षण भी कम खोजे गए जीवों के जीनोम को एडिड करने के अवसर देते हैं, जिन्हें क्रायोफाइल्स कहा जाता है, जिनका अधिकतम ग्रोथ तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। सीएएस9-डीएनए बाइंडिंग और रिलीज़ मैकेनिक्स के परिणाम सीआरआईएसपीआर-सीएएस9 तकनीक के तापमान-निर्भर अनुप्रयोगों को विकसित करने के लिए मूल्यवान दृष्टि प्रदान करते हैं। यह इस एंजाइम प्रणाली के उत्पाद रिलीज तंत्र की मात्रात्मक समझ भी बनाता है।
प्रकाशन लिंक : https://www.nature.com/articles/s41598-022-19485-x