वित्त मंत्रालय
सरकार ने वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एनबीएफसी की संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए पीएसबी को एकबारगी आंशिक ऋण गारंटी देने की योजना शुरू की
इस कदम से एनबीएफसी के लिए तरलता उपलब्ध होगी और वे अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ रहेंगी
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2019-20 में की गई घोषणा पर अमल करते हुए सरकार ने 10 अगस्त, 2019 को आंशिक ऋण गारंटी से संबंधित एक योजना शुरू की है। इस योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक  वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों  की एक लाख करोड़ रुपये मूल्य की संयोजित परिसंपत्तियां खरीदने में समर्थ होंगे। यह उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से एनबीएफसी सेक्टर को आवश्यक तरलता  सुलभ होगी और इसकी बदौलत वे एमएसएमई, रिटेल तथा आवास सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक सेक्टरों की वित्तीय जरूरतों की पूर्ति करने में आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में समर्थ रहेंगी।
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2019-20 से संबंधित अपने बजट भाषण में बैंकों की ओर से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निरंतर वित्तपोषण या धनराशि मुहैया कराये जाने के बारे में निम्नलिखित घोषणाकी थी :
‘चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय दृष्टि से मजबूत एनबीएफसी की कुल एक लाख करोड़ रुपये की उच्च रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 10 प्रतिशत तक की प्रथम हानि के लिए एक बार 6 माह की आंशिक ऋण गारंटी देगी।’
इस संबंध में योजना का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:
योजना का नाम : वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ एनबीएफसी/आवास वित्त कंपनियों  से उच्च-रेटिंग वाली संयोजित परिसंपत्तियों की खरीद के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  को भारत सरकार की ओर से आंशिक ऋण गारंटी की पेशकश की जाएगी।
उद्देश्य: ऋण अदायगी में चूक कर रही एनबीएफसी/एचएफसी की परिसंपत्तियों और देनदारियों में अस्थायी असंतुलन को समाप्त करना इसका उद्देश्य है। ऐसे में एनबीएफसी/एचएफसी की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनकी परिसंपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री करने की जरूरत नहीं होगी।
योजना की वैधता : भारत सरकार की ओर से पेशकश की जा रही एकबारगी आंशिक ऋण गारंटी की सुविधा सरकार द्वारा योजना शुरू करने की तिथि से लेकर अगले छह महीने तक या बैंकों द्वारा एक लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों की खरीदारी किए जाने की तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, जारी रहेगी।
ए. परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश :
1. बैंकों द्वारा परिसंपत्तियों की खरीदारी उचित मूल्य पर की जाएगी।
2. एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा सुपुर्द की जाने वाली परिसंपत्तियों की रेटिंग अवश्य ही आरबीआई द्वारा प्रत्यायित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों  द्वारा कराई जानी चाहिए।
3. भारत सरकार द्वारा संयोजित परिसपंत्तियों पर दी गई एकबारगी गारंटी खरीद की तिथि से लेकर अगले 24 महीनों तक वैध रहेगी और डिफॉल्ट होने की स्थिति में इसका उपयोग किया जा सकता है। यह गारंटी उस स्थिति में पहले ही समाप्त हो जाएगी जब खरीदने वाला बैंक संयोजित परिसंपत्तियों को गारंटी अवधि की वैधता से पहले ही मूल एनबीएफसी/एचएफसी अथवा किसी अन्य निकाय को बेच देगा।
बी. पात्र मानी जाने वाली एनबीएफसी/एचएफसी :
- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत आरबीआई में पंजीकृत एनबीएफसी इसके लिए पात्र मानी जाएंगी। इनमें वे एनबीएफसी शामिल नहीं होंगी जिनका पंजीकरण सूक्ष्म वित्त संस्थानों और प्रमुख या कोर निवेश कंपनियों के रूप में हुआ है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आवास बैंक  में पंजीकृत एचएफसी इसकी पात्र मानी जाएंगी।
- एनबीएफसी का सीआरएआर/एचएफसी का सीएआर 31 मार्च, 2019 को न्यूनतम नियामकीय स्तर  से कम नहीं होना चाहिए।
- इनकी शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां 31 मार्च 2019 को 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सी. पात्र मानी जाने वाली परिसपंत्तियां :
- केवल 31 मार्च 2019 तक की परिसंपत्तियां ही इस योजना के तहत पात्र मानी जाएंगी।
- बिक्री की तिथि को संबंधित परिसंपत्तियां एनबीएफसी/एचएफसी के खाता-बही में मानक के रूप में होनी चाहिए।
- संयोजित परिसंपत्तियों को भारत सरकार से आंशिक ऋण गारंटी मिलने से पहले उचित मूल्य पर ‘एए’या उसके समतुल्य की न्यूनतम रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।
- एनबीएफसी/एचएफसी 31 मार्च 2019 तक अपनी मानक परिसंपत्तियों का अधिकतम 20 प्रतिशत तक बेच सकती हैं। हालांकि, इसके लिए उचित मूल्य पर 5000 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा होगी।
डी. गारंटी शुल्क :
एनबीएफसी/एचएफसी इस योजना के तहत बैंक द्वारा खरीदी जाने वाली परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के 0.25 प्रतिशत वार्षिक तक के समतुल्य शुल्क का भुगतान भारत सरकार को करेंगी ।