ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड  को डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड  के लिए आरक्षण एवं सतर्कता नीतियों को छोड़कर डीपीई दिशानिर्देशों में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आईपीजीएल की स्थापना ईरान में चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह के विकास एवं प्रबंधन के लिए जहाजरानी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  और दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट  [पूर्व में कांडला पोर्ट ट्रस्ट ] के संयुक्त रूप से प्रवर्तित एक विशेष उद्देशीय कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत की गई थी।
व्यापक संयुक्त कार्य योजना  से संयुक्त राज्य अमेरिका हटने के बाद विदेश मंत्रालय ने 29 अक्टूबर 2018 को जहाजरानी मंत्रालय को सलाह दी थी कि जेएनपीटी और डीपीटी को अमेरिकी प्रतिबंधों के संभावित प्रभाव से बाहर किया जाए।
इसके आधार पर और अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के साथ जेएनपीटी एवं डीपीटी के सभी शेयरों की खरीदारी सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड  द्वारा 17 दिसंबर, 2018 को की गई थी। एसडीसीएल एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम  है और इसलिए एसडीसीएल की सहायक कंपनी के तौर पर आईपीजीएल भी सीपीएसई बन गई है। परिणामस्वरूप, डीपीई के दिशानिर्देश तकनीकी तौर पर आईपीजीएल पर लागू होते हैं।
चूंकि चाबहार पोर्ट सामरिक उद्देश्यों के साथ देश की पहली विदेशी बंदरगाह परियोजना है। इसलिए आईपीजीएल को बोर्ड द्वारा प्रबंधित कंपनी के रूप में कार्य करने की अनुमति देने की तत्काल आवश्यकता है। जहाजरानी मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते हुए उस पर 5 वर्ष की अवधि के लिए डीपीई के दिशानिर्देश लागू नहीं होंगे। तदनुसार, जहाजरानी मंत्रालय ने परियोजना के सुचारू निष्पादन के लिए डीपीई दिशानिर्देशों की प्रयोज्यता से आईपीजीएल को छूट का अनुरोध किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की एक दुकानदार द्वारा श्री अन्न के लाभों पर प्रकाश डालने का वीडियो साझा किया
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की एक दुकानदार द्वारा श्री अन्न के लाभों पर प्रकाश डालने का एक वीडियो साझा किया है।
उक्त दुकानदार के बारे में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“उन्होंने सही तरीके से श्री अन्न के लाभों की ओर ध्यान दिलाया है।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी, एझिमाला में 31वें ओरिएंटेशन कोर्स के लिए पासिंग आउट परेड का आयोजन
72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर, मंगलवार 26 जनवरी 2021 को, भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला में एक शानदार पासिंग आउट परेड  का आयोजन हुआ, जिसमें 15 महिला प्रशिक्षुओं सहित 62 प्रशिक्षुओं ने बेहतरीन उपलब्धियों, उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ अपना शुरुआती प्रशिक्षण पूरा किया।
परेड की जांच वाइस एडमिरल एम ए हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम, कमांडेंट, आईएनए ने की, जिन्होंने परेड समारोह के बाद मेधावी प्रशिक्षुओं को पदक और ट्रॉफी प्रदान की।
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम आने के लिए कैडेट शेकर मणि त्रिपाठी को सीएनएस गोल्ड मेडल कैडेट दिया गया। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान के लिए कैडेट एम वासुदेवन को कमांडेट सिल्वर मेडल दिया गया। बेस्ट ऑल राउंड महिला कैडेट के लिए कैडेट अमृतेंद्रिनी डी चिन्नामा को ज़मोरिन ट्रॉफी दी गई।
सफल प्रशिक्षुओं ने भारतीय नौसेना अकादमी में अपने ‘अंतिम पद’ के लिए ‘स्लो परेड’ में ‘ओल्ड लैंग सिने’ की पारंपरिक धुन - दुनिया भर के सशस्त्र बलों की ओर से अपने सहयोगियों और साथियों की विदाई पर बजाई जाने वाली मार्मिक विदाई धुन, के साथ एकेडमी का क्वार्टरडेक पार किया। वाइस एडमिरल एम ए हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम, कमांडेंट, आईएनए ने कैडेट्स को बगैर किसी चूक के, स्मार्ट ड्रिल और बेहद सधे कदमताल के साथ परेड करने के लिए बधाई दी। उन्होंने स्वयं से पहले सेवा की मूल भावना को स्थान देने पर जोर दिया और कर्तव्य, सम्मान और साहस के बुनियादी मूल्यों को दोहराया।
परेड की जांच करने वाले अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पासिंग आउट कैडेट्स को पट्टियां दीं और उन्हें उनके कठिन प्रशिक्षण के सफल समापन के लिए बधाई दी। ये अधिकारी अब आगे विशेष क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में जाएंगे। अकादमी में कोरोना से बचाव के सख्त उपायों ने कोविड-19 के बावजूद कैडेट्स को प्रशिक्षित करने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पाने में मदद की।
रक्षा मंत्रालय
सेना कमांडर सम्मेलन- 08 से 13 अप्रैल, 2019 तक
सेना के कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन नई दिल्ली में 8 अप्रैल से जारी है जो 13 अप्रैल, 2019 को संपन्न होगा। यह सम्मेलन भारतीय सेना की योजना एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेना में कर्मठता सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजिएट सिस्टम के जरिए फैसले लिए जाते हैं जिसमें सेना के कमांडर और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं।
सेना के कमांडर सम्मेलन में सुरक्षा की मौजूदा गतिविधियों, ऊभरते सुरक्षा हालात, सैन्य संचालन क्षमता में बढ़ोतरी और विपरीत परिस्थितियों में युद्ध के हालात से निपटने की क्षमता बढ़ाने को लेकर समग्र रूप से विचार किया गया।
कमांडर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि भारतीय सेना शांतिपूर्ण सुरक्षा माहौल के लिए प्रतिबद्ध है और यह संभावित खतरों, चुनौतियों से सम्पूर्णता से निपटेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि देश में आतंक के लिए कोई जगह न रह जाए। सम्मेलन के दौरान सेना की तैयारियों, तीनों सेनाओं के बीच ताल-मेल, सैन्य कूटनीति, संयुक्त अभ्यास जैसे मसलों की समीक्षा की गई।
कमांडरों के सत्र से पहले सेना के अधिकारियों ने समकालीन मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराई। इसमें साइबर खतरे को कम करने, प्रबंधन और संचार को सरल बनाने एवं डाटा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया। इसमें प्रशासन एवं मानव संसाधन विकास से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से विचार किया गया।
तीनों सेना संयुक्त रूप से भविष्य के सभी टकरावों का सामना करने की योजना बनाएंगे और उसे लागू करेंगे। वायु सेना अध्यक्ष मार्शल बी.एस. धनोवा ने गहरी समझ विकसित करने और मिलजुल कर काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए दूरदृष्टि
और उच्च विश्वसनीयता एवं समन्वित क्रियान्वयन के लिए विचारों पर जोर दिया। नौसेना अध्यक्ष एवं चीफ ऑफ स्टॉफ समिति के चेयरमैन एडमिरल सुनील लांबा ने भी सैन्य कमांडरों को संबोधित किया और संयुक्त अभ्यासों एवं समुद्र की चुनौतियों पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम सम्देच अक्का मोहा सेना पेदाई तेचो हुन सेन के बीच वर्चुअल बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कम्बोडिया के प्रधानमंत्री महामहिम सम्देच अक्का मोहा सेना पेदाई तेचो हुन सेन के बीच आज वर्चुअल माध्यम से बैठक हुई।
दोनों शीर्ष नेताओं ने व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास, रक्षा और सुरक्षा, विकास सहयोग, कनेक्टिविटी, महामारी के बाद आर्थिक बहाली तथा लोगों के बीच मेलजोल सहित सभी द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों ने द्विपक्षीय सहयोग के आगे बढ़ने की प्रक्रिया पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री हुन सेन ने जोर देते हुये कहा कि कम्बोडिया, भारत के साथ अपने सम्बंधों को बहुत महत्त्व देता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसी भावना को दोहराया और कहा कि भारत की ‘ऐक्ट ईस्ट’ नीति में कम्बोडिया की अहम भूमिका है। दोनों नेताओं ने दोनों देशों की मजबूत विकास साझीदारी का जायजा लिया, जिसमें मेकॉन्ग-गंगा सहयोग प्रारूप के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रम और त्वरित प्रभावी परियोजनायें शामिल हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतामूलक संपर्क को भी रेखांकित किया और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि कम्बोडिया में आंगकोर वाट तथा प्रेहअ विहिअर मंदिरों के पुनर्निमाण में भारत सहयोग कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच के सांस्कृतिक और भाषाई जुड़ाव का पता चलता है।
प्रधानमंत्री हुन सेन ने क्वॉड वैक्सीन पहल के तहत कम्बोडिया को भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन की 3.25 लाख खुराकें उपलब्ध कराने के लिये भारत को धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने भारत और कम्बोडिया के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना के 70 वर्ष हो जाने पर एक-दूसरे को बधाई दी, जिसे इस वर्ष मनाया जा रहा है।
इन समारोहों के क्रम में प्रधानमंत्री ने कम्बोडिया के महाराज और महारानी को भारत आने का न्योता दिया है। इस दौरे का समय दोनों पक्षों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुये तय किया जायेगा।
दोनों नेताओं ने आपसी हितों से सम्बंधित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आसियान की अध्यक्षता प्राप्त करने पर कम्बोडिया को बधाई दी और आश्वस्त किया कि कम्बोडिया के कार्यकाल को सफल बनाने में भारत पूरा समर्थन और सहयोग देगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए पुणे के सी4आई4 लैब में एमएचआई समर्थ उद्योग केंद्र द्वारा 'उद्योग 4.0 पर एनिमेटेड वीडियो का विमोचन'
भारी उद्योग मंत्रालय समर्थ उद्योग केंद्र ने कल आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए सी4आई4 लैब, पुणे में “इंडस्ट्री 4.0 पर एनिमेटेड वीडियो का विमोचन” नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। एमएचआई समर्थ उद्योग केंद्र सी4आई4 लैब, पुणे एक संगठन के विभिन्न समूहों के लोगों के कौशल में सुधार और डिजिटलीकरण व इंडस्ट्री 4.0 समझाने के लिए विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम विकसित कर रहा है। सी4आई4 ने विशेष रूप से ब्लू कॉलर वर्कफोर्स के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया है। यह कार्यक्रम गैर तकनीक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका कंटेंट सरल है और इसे समझना काफी आसान है। यह कार्यक्रम एक परस्पर संवादात्मक वीडियो है, जो 2डी और 3डी ग्राफिकल एनीमेशन का संयोजन है। कार्यक्रम 3 विभिन्न भाषाओं हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में है। कार्यक्रम को एक परस्पर संवादात्मक सत्र के साथ 2 मॉड्यूल में बांटा गया है।
इंडस्ट्री 4.0 का मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति है, जो विनिर्माण का साइबर-फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। इंडस्ट्री 4.0 का साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कम्प्यूटिंग और कॉग्निटिव कम्प्यूटिंग और स्मार्ट फैक्ट्री की स्थापना सहित विनिर्माण तकनीकों में ऑटोमेशन और डाटा एक्सचेंज के मौजूदा ट्रेंड के रूप में वर्णन किया गया है।
सी4आई4 के निदेशक श्री डी एस नवलगुंडकर ने उद्घाटन भाषण दिया और वीडियो बनाने की जरूरत का वर्णन किया। जीएम  श्री रमेश चव्हाण ने वीडियो के कंटेंट की प्रशंसा की और कहा कि इससे कर्मचारी इंडस्ट्री 4.0 को आसानी से समझने में सक्षम हो जाएंगे।
मॉड्यूलों का विवरण :
मॉड्यूल 1
इस मॉड्यूल 1 में इंडस्ट्री 4.0 और इसकी 9 तकनीकों का परिचय शामिल है, जिसका सबसे ज्यादा सरल और समझने योग्य भाषा में वर्णन किया गया है। यह 2डी और 3डी ग्राफिकल एनीमेशन की सहायता से औद्योगिक क्रांति का वर्णन करता है। तकनीकों का कुछ कंपनियों के रियल टाइम वीडियो के साथ वर्णन किया जाएगा, जिन्होंने उन्हें लागू किया है।
मॉड्यूल 2
यह मॉड्यूल इन तकनीकों के कार्यक्रम और इन्हें स्वीकार करने व लागू करने के लिए जरूरी बदलाव के बारे में काफी कुछ बताता है। यह विभिन्न तकनीकों को अपनाने के तरीकों और वे कैसे एक व्यक्ति के जीवन का हिस्सा हैं, का वर्णन करता है। यह इस बारे में भी बताता है कि इन तकनीकों को अपनाने से न सिर्फ एक कंपनी, बल्कि एक व्यक्ति की उत्पादकता और क्षमता में कैसे बढ़ोतरी होगी।
यह कार्यक्रम बताता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल की तुलना में एक व्यक्ति में ज्यादा बदलाव करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में सम्मिलित होने वाले जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एट-होम कार्यक्रम में राजधानी में 71वीं गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाले 1730 से अधिक जनजातीय समुदायों के अतिथियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की ।
बड़ी संख्या में उत्साहित उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सभी गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर लघु भारत की छवि प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि परेड में उनके प्रदर्शन के दौरान पूरी दुनिया भारत की आत्मा को देखेगी। उन्होंने कहा कि भारत केवल एक भौगोलिक या जन-सांख्यिकीय क्षेत्र नहीं है।
यह देश एक भारत श्रेष्ठ भारत का दर्शन प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह याद रखा जाना चाहिए कि भारत केवल 130 करोड़ लोगों का देश हीन नहीं है, बल्कि जीवंत परम्पराओं का राष्ट्र है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक जीवन-शैली, एक विचार, कई दर्शनों के मेल का देश है। यह वैश्विक तथा सार्वभौमिक परिप्रेक्ष्य का समृद्ध उदाहरण है। उन्होंन कहा, ‘भारत का अर्थ एक वैश्विक परिवार है, भारत का अर्थ सभी धर्मों में समानता है, भारत का अर्थ सत्य की विजय है, भारत का अर्थ एक ऐसी सोच है जो एक सत्य को विभिन्न तरीके से समझने का अवसर देती है। भारत का अर्थ वनस्पति और जीव-जन्तुओं से प्रेम और उनका संरक्षण करना है, भारत का अर्थ आत्मनिर्भरता है, भारत मानता है कि जो बलिदान करते हैं, वे आनंद से रहते हैं, भारत का अर्थ है जो सबके कल्याण में विश्वास करे, भारत का अर्थ है महिलाओं की उपासना, भारत वह देश है जो मानता है कि मातृभूमि स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान है।’ एकता और समानता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की शक्ति भौगोलिक और सामाजिक ताने-बाने में निहित है। उन्होंने फूलों के हार से भारत की तुलना करते हुए कहा कि जिस तरह एक ही धागे में कई फूल गुंथे होते हैं, उसी तरह भारतीयता की भावना है। उन्होंने कहा, ‘भारत एकता में विश्वास करता है, न कि एकरूपता में’। उन्होंने कहा कि एकता के सूत्र को मजबूत करने और उसे बनाए रखने के लिए हम लगातार प्रयास और मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत जैसे-जैसे तरक्की करेगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम देखें कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी क्षेत्र पीछे न रह जाए। बुनियादी कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि समय आ गया है कि हम बुनियादी कर्तव्यों को महत्व दें। उन्होंने कहा, ‘अगर हम ईमानदारी से अपना कर्तव्य करेंगे तो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जरूरत हमें कभी महसूस नहीं होगी।’
प्रधानमंत्री ने जनजातीय अतिथियों, एनसीसी कैडेटों, एनएसएस स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
दुनिया आज मान रही है कि भारत आ गया है: श्री पीयूष गोयल
सरकार देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है, व्यापक विचार-विमर्श और मंथन के बाद ही एफटीए में प्रवेश करती है: श्री गोयल
आरसीईपी से बाहर होना हमारे देश के हित में लिया गया एक साहसिक निर्णय था: श्री गोयल
नए भारत का उज्ज्वल, बहुत शक्तिशाली और समृद्ध भविष्य है: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया आज मानती है कि भारत आ गया है। वह आज नई दिल्ली में एक मीडिया हाउस द्वारा आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे।
श्री गोयल ने कहा कि राजनीतिक जगत और व्यापार जगत दोनों में, अब हर कोई भारत की कहानी को स्वीकार करता है। इस पर विस्तार से, उन्होंने कहा कि भारत की कहानी बहुत सकारात्मक मानसिकता दिखाती है, एक अरब से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाती है जो अपने लिए एक बेहतर जीवन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह कहानी केवल आर्थिक विकास तक ही सीमित नहीं है, यह राजनीतिक स्थिरता को भी दर्शाती है, जिसका भ्रष्टाचार मुक्त समाज पर भारी जोर है।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एक उज्ज्वल स्थान है, जो न केवल एक अरब से अधिक लोगों के जीवन में सुधार करेगा, बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी मदद करेगा। दुनिया न केवल अपने आर्थिक विकास और भारत के बाजार के लिए, बल्कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभ और विशाल प्रतिभा पूल के लिए भी भारत पर निर्भर है। श्री गोयल ने कहा कि उनका मानना है कि भारत अगले 25 वर्षों में एक वैश्विक महाशक्ति बनने जा रहा है।
श्री गोयल ने कहा कि सरकार देशों के साथ एफटीए करते समय भारत के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि भारत केवल ऐसा करने के लिए समझौते में प्रवेश नहीं करता है, बल्कि सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श और सभी मुद्दों पर गहन मंथन के बाद ही करता है। श्री गोयल ने सभा को बताया कि भारत मजबूत स्थिति से बातचीत करता है लेकिन एक निष्पक्ष और संतुलित सौदा चाहता है।
श्री गोयल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आरसीईपी  से बाहर निकलना हमारे उद्योग और हमारे राष्ट्र के हित में किया गया एक साहसी निर्णय था।
श्री गोयल ने कहा कि नए भारत का भविष्य एक उज्ज्वल, एक बहुत शक्तिशाली और एक बहुत ही समृद्ध कल है। उन्होंने भारत को ऊर्जावान युवा राष्ट्र करार दिया, जो जीवन में बेहतर चीजें चाहता है, जो प्रयोग करने, नवाचार करने और जोखिम लेने के लिए तैयार है।
कल वाराणसी में स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के साथ बातचीत के अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बहुत सकारात्मक ऊर्जा है और उच्च स्तर की राष्ट्रवादी भावना है। उन्होंने कहा कि लोगों की मानसिकता बदल रही है, भारत का आत्मविश्वास मजबूत हो रहा है और भारत का भविष्य सुरक्षित है।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने 40 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन कर इतिहास रचा
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  एक साल में 40 मिलियन टन  से ज्यादा लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। देश का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक इस्पात मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सीपीएसई है। 1960 के दशक के अंत में 4 एमटीपीए के उत्पादन से लेकर अब 40 मिलियन टन तक, देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक कंपनी की प्रगति असाधारण रही है। 1969-70 में 4 मिलियन टन से शुरू होकर, एनएमडीसी ने 1977-78 में 10 मिलियन टन के आंकड़े को पार किया, 2004-05 तक इसने एक और दस मिलियन को जोड़ा, एक दशक के भीतर 30 मिलियन टन को पार किया और अब 40 मिलियन के आंकड़े के पार पहुंच गया है।
घरेलू लौह अयस्क की मांग में निरंतर वृद्धि के साथ तालमेल बिठाते हुए, कंपनी उत्पादन बढ़ाने की कोशिश में महत्वाकांक्षी विस्तार योजनाओं और पूंजीगत खर्च कर रही है। हाल के समय में, एनएमडीसी ने अत्याधुनिक तकनीक को अपनाया है और कोविड के चलते आई सुस्ती और क्षेत्र में अस्थिरता को दूर करने के लिए एक परिवर्तनकारी डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है। स्केल से स्ट्रेंथ तक आगे बढ़ते हुए, कंपनी ने बुनियादी सिद्धांतों और दूरदर्शी कार्यबल के सामर्थ्य से 40 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन का मील का पत्थर तय किया है।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए श्री सुमित देब, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एनएमडीसी ने कहा, 'भारत में 40 एमटी को पार करने वाली पहली लौह अयस्क खनन कंपनी बनने की एनएमडीसी की अभूतपूर्व उपलब्धि सभी बाधाओं के बावजूद चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता का एक शानदार प्रदर्शन है। कंपनी की दृढ़ता और स्थिरता ने सफलता दिलाई है और मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए टीम को बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम देश के #आत्मनिर्भरभारत के विजन को पूरा करने के लिए अपने रास्ते में कई और मील के पत्थर को पार करना जारी रखेंगे। यह उपलब्धि दर्शाती है कि हम 2030 तक 100 एमटीपीए वाली कंपनी बनने की राह पर हैं।'
यहां उल्लेखनीय है कि कंपनी ने 2030 तक 100 एमटीपीए कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। सीपीएसई ने अपने पोर्टफोलियो में कोयला, हीरा, सोना और राष्ट्रीय हित के अन्य रणनीतिक खनिजों के साथ बहु-खनिज दृष्टिकोण की ओर बढ़ने में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाने की भी योजना बनाई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन  नीति का संशोधित मसौदा जारी किया
हितधारक 21 मई, 2022 तक एचडीएम नीति पर टिप्पणियां जमा कर सकते हैं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  के लिए स्वास्थ्य डाटा प्रबंधन  नीति को अंतिम रूप दे दिया था और इसका प्रकाशन कर दिया था। तब से, एनएचए को विभिन्न हितधारकों से प्रतिक्रिया मिल चुकी है और एबीडीएम के पायलट और राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने से कई सीख मिल चुकी हैं। इनके आधार पर, एचडीएम नीति में कुछ संशोधन पर विचार किया गया है। संशोधनों के बाद 23 अप्रैल 2022 को वेबसाइट https://abdm.gov.in/home/Publications पर “परामर्श पत्र” शीर्षक के साथ मसौदा जारी किया गया है। सभी हितधारकों से 21 मार्च, 2022 तक वेबसाइट पर टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से प्रविष्टि जमा करने के अलावा, पंजीकृत डाक/ कोरियर से भी फीडबैक स्वीकार किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण भेजने के लिए पता इस प्रकार है :
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण,
9वीं मंजिर, टावर-1,
जीवन भारती बिल्डिंग,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001
रक्षा मंत्रालय
मोजाम्बिक के मापुटो पहुंचा आईएनएस तरकश
(भारतीय नौसेना की ओर से अफ्रीका, यूरोप और रूस में की जाने वाली तैनाती के तहत भारतीय नौसेना का पोत तरकश 25 सितंबर, 2019 को तीन दिन की यात्रा पर मापुटो, मोजाम्बिक पहुंचा। कैप्टन सतीश वासुदेव की कमान में आईएनएस तरकश भारतीय नौसेना का एक सशक्त फ्रंटलाइन बेड़ा है जो हथियारों और सेंसरों की बहुउपयोगी रेंज से युक्त है। यह पोत भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का अंग है और मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की ऑपरेशनल कमांड में है।
इस पोर्ट कॉल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर मोजाम्बिक रक्षा बलों के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, मोजाम्बिक की नौसेना के कमांडर सहित मोजाम्बिक सरकार की विभिन्न गणमान्य हस्तियों और सरकारी अधिकारियों से शिष्टाचार भेंट करेंगे। भारत और मोजाम्बिक की नौसेनाओं के बीच सहयोग में वृद्धि करने के लिए व्यावसायिक विचार-विमर्श आयोजित किए जाने की योजना है। इसके अलावा दो नौसेनाओं के बीच सामाजिक संपर्क, खेल आयोजन और बेहतरीन पद्धतियां साझा की जाएंगी। 27 सितंबर, 2019 को इस पोत पर आगंतुकों का प्रवेश खुला रहेगा।
मोजाम्बिक और भारत के बीच परंपरागत रूप से प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रहे हैं और वे लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के समान मूल्यों को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच में अनेक क्षेत्रों में नियमित रूप से उच्चस्तरीय आदान-प्रदान और संपर्क होते रहे हैं। नियमित संयुक्त रक्षा कार्यसमूह  बैठकों के जरिये द्विपक्षीय रक्षा सहयोग प्रगति पर हैं। भारतीय नौसेना की पहली प्रशिक्षण स्क्वार्डन के पोत सुजाता, शार्दुल, मगर और आईसीजीएस सारथी ने मार्च, 2019 में बीरा में पोर्ट कॉल की थी और चक्रवात इडाई के बाद स्थानीय आबादी को मानवीय सहायता और आपदा राहत  पहुंचाई थी।
‘दोस्ती के पुल’ और मित्र देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग मजबूत बनाने के भारतीय नौसेना के मिशन के तहत भारतीय नौसेना के पोत नियमित रूप से विदेशों में तैनात किए जाते रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों और भारतीय तट रक्षक बल के लिए 84,328 करोड़ रुपये के 24 पूंजीगत अधिग्रहण प्रस्तावों की आवश्यकता की स्वीकृति को मंजूरी दी
इनमें 82,127 करोड़ रुपये के 21 प्रस्तावों को स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए मंजूरी दी गई है
इन प्रस्तावों में फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक, नौसेना पोत-रोधी मिसाइल, बहुउपयोगी पोत, मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशत बम और अगली पीढ़ी के अपतटीय पेट्रोल पोत शामिल हैं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने 22 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में 24 पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  को मंजूरी दी है। कुल 84,328 करोड़ रुपये के इन प्रस्तावों में भारतीय सेना के लिए छह, भारतीय वायु सेना के लिए छह, भारतीय नौसेना के लिए 10 और भारतीय तटरक्षक बल के लिए दो प्रस्ताव शामिल हैं। यह उल्लेखनीय है कि इनमें स्वदेशी स्रोतों से खरीद के लिए 82,127 करोड़ रुपये  के 21 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। डीएसी की यह अद्वितीय पहल न केवल सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करेगी, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा उद्योग को भी पर्याप्त बढ़ावा देगी।
इस एएनओ को मंजूरी प्रदान किए जाने से भारतीय सेना परिचालन तैयारियों के लिए परिवर्तनकारी मंचों और उपकरणों, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, हल्के टैंक और माउंटेड गन प्रणाली से युक्त होगी। इन स्वीकृत प्रस्तावों में हमारे सैनिकों के लिए बेहतर सुरक्षा स्तर वाले बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद भी शामिल है।
नौसेना की पोत-रोधी मिसाइलों, बहुउद्देश्यीय पोतों और उच्च सहनशक्ति वाले स्वायत्त वाहनों की खरीद के लिए दी गई इस मंजूरी से भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ावा देने वाली समुद्री ताकत में और अधिक बढ़ोतरी होगी।
मिसाइल प्रणाली की नई रेंज, लंबी दूरी के निर्देशित बम, पारंपरिक बमों के लिए रेंज संवर्द्धन किट और उन्नत निगरानी प्रणाली को शामिल करके भारतीय वायु सेना को और अधिक घातक क्षमताओं के साथ मजबूत किया जाएगा। भारतीय तट रक्षक के लिए अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों की खरीद तटीय क्षेत्रों में निगरानी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक बढ़ाएगी।
नीति आयोग
अटल टिंकरिंग मैराथन के सर्वेश्रेष्ठ 30 नवोन्मेषों को प्रदर्शित किया गया
भारत के सर्वश्रेष्ठ छात्र नवोन्मेषों की पहचान के उद्देश्य से नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन के अटल टिंकरिंग लैब  ने अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया। छह महीने तक चलने वाली यह प्रतियोगिता छह विभिन्न क्षेत्रों पर आधारित है- स्वच्छ ऊर्जा, जल संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ, स्मार्ट आवागमन तथा कृषि प्रौद्योगिकी।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर एटीएल मैराथन के सर्वश्रेष्ठ 30 नवोन्मेषों को एक पुस्तिका के जरिए प्रदर्शित किया गया। इस पुस्तिका में बच्चों, उनके परामर्शदाताओं, शिक्षकों और विद्यालयों के कार्यों का उल्लेख है। इस पुस्तिका को अटल नवोन्मेष मिशन के मिशन निदेशक श्री रमानन रामनाथन के साथ नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने जारी किया।
डॉ. कुमार ने कहा “यह पुस्तिका श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। उन्होंने 16 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था। उनका मानना था इस देश का भविष्य बच्चों के हाथ में हैं और अटल नवोन्मेष मिशन उनके सपनों को वास्तविकता में बदलने का एक प्रयास है।” उन्होंने आगे कहा कि एक नये युग की शुरुआत होने वाली है जहां हम एक नकल करने वाले समाज के स्थान पर एक नवोन्मेषी समाज बनेंगे।
सर्वश्रेष्ठ 30 टीमों को कई पुरस्कार प्रदान किए गए जिनमें उद्योग जगत तथा स्टार्टअप इन्क्यूबेटर के सहयोग से तीन महीने की अवधि वाला एटीएल छात्र नवोन्मेष कार्यक्रम शामिल है। छात्रों को व्यापार और उद्यमिता कौशल का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त एटीएल विद्यालयों को विश्व रोबोटिक्स ओलम्पियाड में शामिल होने के लिए प्रपत्र दिया जायेगा।
650 नवोन्मेष प्रविष्टियां प्राप्त की गई। सर्वेष्ठ 100 प्रविष्टियों का चयन किया गया। 100 टीमों को प्रस्तुति के लिए एक महीने का अतिरिक्त समय दिया गया। इसके बाद उनके नवोन्मेषों को जजों के पैनल द्वारा परखा गया और सर्वश्रेष्ठ 30 प्रविष्टियों का चयन किया गया।
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