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प्रधानमंत्री कार्यालय
रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्त कर्मियों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे 11 अप्रैल 2023
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अप्रैल, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे।
यह रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला, और रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।
देश भर से चुने गए नवनियुक्त कर्मियों को भारत सरकार के तहत ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, वरिष्ठ वाणिज्यिक लिपिक सह टिकट लिपिक, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखापाल, डाक सहायक, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स सहायक, सीनियर ड्राफ्ट्समैन, जेई/सुपरवाइजर, सहायक प्रोफेसर, शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, नर्स, परिवीक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस और अन्य जैसे पदों पर कार्य करने के लिए शामिल किया जाएगा।
नवनियुक्त कर्मियों को ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ के माध्यम से स्वयं को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलेगा, जो विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखीकरण पाठ्यक्रम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पर उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  का लॉजिस्टिक्स प्रभाग राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान  के अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए साप्ताहिक बैठकों का आयोजन करता है। इन बैठकों में राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उपयोग करके परिसम्पत्तियों का मानचित्रण और परियोजना निर्माण में प्रगति का आकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारी एवं प्रतिनिधि चर्चा में शामिल होते हैं।
कल वर्चुअल माध्यम से डीपीआईआईटी की विशेष सचिव  सुश्री सुमिता डावरा की अध्यक्षता में उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने सक्रिय रूप से भागीदारी की। उन्होंने राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा करते हुए बैठक की शुरुआत की और उनसे सामने आए उपयोग के मामलों पर प्रस्तुतियों का अनुरोध किया।
बैठक के दौरान, विशेष सचिव  ने उत्तरी क्षेत्र के राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को क्षेत्र के विकास के लिए पीएम गतिशक्ति एसएमपी  का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्षेत्र विकास योजना के लिए सामाजिक, अवसंरचना और लॉजिस्टिक संबंधी अंतर की पहचान करने के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा एक स्वॉट  विश्लेषण आयोजित किया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों के कारण अधिकांश उत्तरी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों द्वारा सामना की जाने वाली शुरू से लेकर आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी की चुनौती को अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए पीएम गतिशक्ति एनएमपी का उपयोग करके दूर किया जाता है। इससे व्यापार करने में आसानी, जीवनयापन में आसानी और सेवा प्रदान करने में आसानी से संबंधित लाभ होंगे, जिससे व्यापार निवेश और पर्यटन में काफी वृद्धि होगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विभागीय स्तर पर बाधाओं को दूर करने के 'संपूर्ण सरकार' के दृष्टिकोण से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र-शासित प्रदेश लद्दाख जैसे उत्तरी राज्यों के 'वाइब्रेंट विलेज' को विकसित करने में भी लाभ होगा।
विशेष सचिव ने इस बात को रेखांकित किया कि, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, एनएमपी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, क्षेत्र के विकास की सुविधा और सेवा प्रदान करने के लिए सबसे दूरस्थ क्षेत्र में शुरू से लेकर आखिरी छोर तक कनेक्टिविटी की पेशकश करेगा।
राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को एसएमपी के उपयोग के लाभों के बारे में अधिक जागरूकता के लिए राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ पीएम गतिशक्ति पर संवाद आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग का वित्त मंत्रालय के साथ बैठकों का आयोजन
वित्त मंत्रालय ने समग्र आर्थिक स्थिति और प्रमुख आर्थिक परिवर्तनों के बारे में कल वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों श्री अजय नारायण झा, डॉ. अनूप सिंह के अलावा वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडेय, व्यय सचिव श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री पीसी मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री पी. के. दास और वित्त मंत्रालय तथा वित्त आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया।
आयोग ने यह पाया कि समग्र वैश्विक रुख के तहत सकल घरेलू उत्पाद संख्या में कुछ हद तक उतार-चढ़ाव हुआ है, जो मध्यम अवधि में लगातार उच्च विकास के रुख को दर्शाता है। आयोग ने यह भी कहा कि प्रत्यक्ष करों के बारे में राजस्व अनुमान बहुत अच्छे हैं, जबकि अप्रत्यक्ष करों के बारे में आवधिक उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। व्यय रुख के संबंध में नए जीवन चक्र के साथ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को युक्तिपूर्ण बनाने के संबंध में भी विचार-विमर्श हुआ। इस चर्चा में परस्पर सहमति रही।
विशेष रूप से राज्यों के वित्त के संदर्भ में ‘उदय’ और 7वें वेतन आयोग के परिणामों के मुद्दों पर वित्त मंत्रालय के साथ पिछले कुछ महीनों के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श जारी है।
वित्त मंत्रालय ने आयोग के विचारणीय वित्तीय संदर्भ की शर्तें के बारे में सरकार के कुछ प्रारंभिक विचारों की जानकारी दी। पिछले 5 वर्षों में आर्थिक विकास का विश्लेषण प्रगति, निवेश, औद्योगिक उत्पादन, बैंकिंग और भुगतान, मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति, बाह्य क्षेत्र, मध्यम अवधि आउटलुक पर विशेष ध्यान देते हुए विस्तार से विश्लेषण किया गया। मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 2020-21 से 2024-25 के लिए अपने पूर्वानुमानों के साथ-साथ 2018-19 और 2019-20 के लिए मंत्रालय के पूर्वानुमानों की भी आयोग को जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और जीआरआर प्रतिशतता दोनों के रूप में 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग दोनों के राजकोषीय अवलोकन सहित प्राप्ति और व्यय पूर्वानुमान के कुछ खातों और अवलोकनों की जानकारी दी। मंत्रालय ने कर पूर्वानुमान और कर वृद्धि एवं उछाल की तुलनात्मक तस्वीर को शामिल करके एक संसाधन पूर्वानुमान भी लगाया। मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए व्यय पूर्वानुमानों में व्यय वर्गीकरण और आवश्यकताएं, 14वें वित्त आयोग के दौरान अवार्ड अवधि के दौरान केंद्र सरकार का व्यय और 15वें वित्त आयोग के दौरान व्यय जरूरतें शामिल हैं।
मंत्रालय और आयोग ने राजकोषीय प्रबंधन के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें मंत्रालय ने आयोग के विचार के लिए अनेक सुझाव दिए। जीएसटी मुद्दों, स्थानीय निकाय अनुदान और जनसंख्या आंकड़ों के बारे में भी चर्चा की गई।
अब आयोग वित्त मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार के ज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहा है। इसकी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास के लिए ज्ञान को धन में बदलना महत्वपूर्ण है - श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रीश्री नितिन गडकरी ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स प्रमोशन काउंसिल  के प्रतिनिधियों के साथ महामारी के बाद की स्थिति में क्षेत्र के विकास पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
उन्होंने पैनल को प्रेरित करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को अल्पकालिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमें "सकारात्मकता और आत्मविश्वास" से तत्काल बाधाओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था में सभी हितधारकों के बीच आपसी सहयोग से मौजूदा महामारी के कारण पैदा हुई कठिनाइयों से निपटने में मदद मिल सकती है।
बातचीत के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया और देश के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात और रोजगार सृजन में इस क्षेत्र के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र वर्तमान में देश के निर्यात में लगभग 48% का योगदान देता है और इसे तकनीकी उन्नयन और उत्पाद विकास के माध्यम से और बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स, परिवहन और श्रम लागत में पर्याप्त कमी से देश में विनिर्माण उद्योग के विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने उल्लेख किया कि निर्यात का समर्थन करने के लिए देश में पैकेजिंग और मानकीकरण की सुविधा अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुनिया धीरे-धीरे कोविड महामारी से निपटने में सफल हो रही है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय एमएसएम उद्यमों को इक्विटी समर्थन देने के लिए फंड ऑफ फंड बनाया है। जिन एमएसएमईके पास अच्छा कारोबार है वजीएसटी रिटर्न रिकॉर्ड और आयकर रिकॉर्ड भी ठीक हैं, उनका फिर से आकलन किया जायेगा और उन्हें रेटिंग दी जाएगी। इसके बाद उन्हें सरकार से 15% इक्विटी का समर्थन प्राप्त हो जाएगा। यह उन्हें धीरे-धीरे पूंजी बाजार से धन जुटाने में सक्षम बनाएगा तथा प्रस्तावित एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने और विदेशी निवेश आकर्षित में मदद करेगा।
उन्होंने आगे सुझाव दिया कि उद्योगों को अपने वार्षिक लाभ का लगभग 2-3% अनुसंधान में निवेश करना चाहिए क्योंकि ज्ञान को धन में बदलना उद्योग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
उन्होंने पैनल से अपने विशेष सुझावों को भेजने का अनुरोध किया और सरकार से सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया।
एसजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
अभ्यास इंद्र-21
भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्याभ्यास इंद्र-21 एक से 13 अगस्त, 2021 तक रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई सम्बंधी संयुक्त राष्ट्र के फैसले के अनुपालन में दोनों देशों की सेनायें आतंक विरोधी अभ्यास करेंगी।
इस अभ्यास में दोनों देशों के 250 सैन्यकर्मी हिस्सा लेंगे। भारतीय सेना के दल में मैकेनाइज्ड इंफेंट्री बटालियन शामिल है। इस बटालियन को भारत के विभिन्न हिस्सों में कठिन प्रशिक्षण दिया गया है, जिसकी बदौलत बटालियन ने संयुक्ताभ्यास में हिस्सा लेने के लिये पूरी तैयारी कर ली है।
अभ्यास इंद्र-21 से भारतीय और रूसी फौजों के बीच आपसी तालमेल और आपस में सहयोग करके कार्रवाई करने की क्षमता में इजाफा होगा। इस अभ्यास के तहत दोनों फौजें आपस में अपनी कुशलता साझा करेंगी। इससे भारत और रूस के बीच लंबे सौहार्दपूर्ण मैत्री सम्बंध भी मजबूत होंगे। अभ्यास इंद्र-21 दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने का एक और मील का पत्थर साबित होगा।
गृह मंत्रालय
एनसीआरबी ने 35वां स्थापना दिवस मनाया और अपराध बहु एजेंसी केन्द्र तथा राष्ट्रीय साइबर अपराध केन्द्र प्रारंभ किया
राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो  ने 12 मार्च, 2020 को अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय मुख्य अतिथि और बीपीआरडी के महानिदेशक श्री वी. एस. के. कुमुधीसम्मानित अतिथि थे। समारोह में विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य पुलिस बलों के महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी तथा एनसीआरबी के अनेक पूर्व महानिदेशक उपस्थित थे।
इस अवसर पर उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों को पदक तथा पुरस्कार देने के अतिरिक्त गृह राज्य मंत्री ने जघन्य अपराध तथा अंतर-राज्य समन्वय पर सूचना साझा करने के लिए अपराध बहु एजेंसी केन्द्र  आरंभ किया। उन्होंने साइबर अपराध जांच पर पुलिस अधिकारियों, न्यायाधीशों, अभियोजकों तथा अन्य हितधारकों के लाभ के लिए पेशेवर गुणवत्ता सम्पन्न ई-लर्निंग सेवाओं के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केन्द्र  लॉन्च किया।
श्री नित्यानंद राय ने सीसीटीएनएस परियोजना के अंतर्गत 15993 थानों तथा 8208 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नेटवर्किंग के लिए एनसीआरबी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस के विशाल डाटा भंडार से तेजी से अपराध के मामलों को सुलझाने के लिए जांच में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि काफी पुराने समय से देश में उंगलियों के निशान का उपयोग किया जाता रहा है और एनसीआरबी द्वारा राष्ट्रीय उंगली पहचान प्रणाली  की स्थापना से पुलिस बल को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने साइबर अपराध जांच में क्षमता सृजन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है।
एनसीआरबी के निदेशक श्री राम फल पवार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि एनसीआरबी ने सभी लंबित प्रकाशनों को इस वर्ष जारी किया है। इन प्रकाशनों में ‘क्राइम इन इंडिया’, ‘एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया’, ‘प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया’ तथा ‘फिंगर प्रिंट इन इंडिया’शामिल हैं। ये पुस्तकें शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं द्वारा संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उन्होंने बताया कि पुलिस डाटा भंडार में गुमशुदा लोगों का पाये गए लोगों और मृत व्यक्तियों के साथ मिलान पर थानों को स्वचालित रुप से एलर्ट जारी हो जाता है।
इस प्रणाली के अंतर्गत सीसीटीएनएस के राष्ट्रीय डाटा भंडार के आधार पर जब्त किए गए और चुराए गए वाहनों के मिलान के लिए भी एलर्ट जारी होता है। उन्होंने बताया कि साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से एनसीआरबी द्वारा सीसीटीएनएस हैक्थन तथा साइबर चैलेंज 2020 का आयोजन किया गया जिसका पुलिस, उद्योग जगत और शिक्षा जगत ने स्वागत किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने ह्वाइट गूड्स के लिए पीएलआई योजना पर उद्योग के साथ बातचीत की
मंत्री ने कहा, इस योजना के तहत पात्र कंपनियों का चयन पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज ह्वाइट गूड्स  पर उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना पर उद्योग के साथ बातचीत की। इस योजना के बारे में उद्योग की प्रतिक्रिया जानने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए के लिए आवेदन की अवधि कल से 3 महीने के लिए खुली रहेगी।
बजट 2021-22 में 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजनाओं के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की गई थी। पीएलआई के तहत 5 वर्षों के दौरान न्यूनतम उत्पादन 500 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। केवल पीएलआई पिछले 5 वर्षों के कुल विनिर्माण आउटपुट के एक चौथाई का विस्तार कर सकती है। इस योजना के जरिये 5 वर्षों के दौरान न्यूनतम 1 करोड़ रोजगार अपेक्षित है। ह्वाइट गूड्स के लिए पीएलआई योजना को 16 अप्रैल, 21 को अधिसूचित किया गया था। भारत में ह्वाइट गुड्स निर्माताओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के लिए 4 जून, 2021 को योजना दिशानिर्देश जारी किए गए थे। इस योजना के तहत 2021-22 से 2028-29 के लिए परिव्यय 6,238 करोड़ रुपये है। इसके तहत 5 वर्षों के लिए वृद्धिशील बिक्री पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है।
श्री गोयल ने उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि यह योजना राष्ट्रीय विनिर्माण चैंपियन बनाने के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास की कहानी उसकी प्रमुख पीएलआई योजना पर आधारित होगी। यह लागत प्रतिस्पर्धात्मकता, गुणवत्ता, कुशलता एवं प्रौद्योगिकी को लेकर आएगी। मंत्री ने कहा कि पीएलआई के जरिये भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपना दावा करने के लिए अपने प्रतिस्पर्धात्मक एवं तुलनात्मक लाभ का फायदा उठाएगा। यह योजना क्षमता एवं दक्षता तैयार करने के लिए भारतीय विनिर्माण को नए सिरे से शुरू करेगी। श्री गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र कंपनियों का चयन पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों पर निर्भरता कम करने के लिए सीएसआईआर-आईआईसीटी पहल
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एवं इंटरमेडिएट्स किसी भी औषधि के दो प्रमुख घटक होते हैं जो लक्षित प्रभाव पैदा करते हैं। भारत एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों की आपूर्ति के लिए विशेष रूप से चीन पर काफी निर्भर है। अब भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान , हैदराबाद एपीआई एवं दवा मध्यवर्तियों के विकास एवं विनिर्माण के लिए हैदराबाद स्थित एक अन्य इंटीग्रटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी, एलएएक्सएआई लाईफ साईंसेज के साथ गठबंधन कर रही है। यह पहल इन इंग्रेडिएंट्स की चीनी आयातों पर भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर की निर्भरता को कम करने में सहायता करेगी।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत एक प्रयोगशाला आईआईसीटी कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में प्रयुक्त होने वाली दवाओं के संश्लेषण के लिए एलएएक्सएआई के साथ कार्य कर रही है। यह गठबंधन मुख्य रूप से उमीफेनोवीर, रेम्डेसिविर और हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की एक प्रमुख मध्यवर्ती पर फोकस करेगा।
भारत मलेरिया रोधी दवा एचसीक्यू के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, जिसकी मांग में हाल के सप्ताहों में काफी उछाल आया है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में अमेरिका सहित 50 से अधिक देशों को एचसीक्यू भेजा है। इस गठबंधन का परिणाम प्रमुख कच्चे मालों के लिए चीन पर निर्भरता कम करने के साथ किफायती प्रक्रिया के रूप में आएगा। इसके अतिरिक्त, रेम्डेसिविर, जिसे पहले इबोला वायरस रोगियों को दिया जाता रहा है, वर्तमान में कोविड-19 के खिलाफ प्रभावोत्पादकता और सुरक्षा के मूल्यांकन के लिए क्लिनिकल ट्रायल की प्रक्रिया में है।
यह महसूस करते हुए कि दवा सुरक्षा और अनिवार्य दवाओं तक अबाधित पहुंच सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में थोक में दवा विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं चीन पर निर्भरता कम करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है।
एलएएक्सएआई लाईफ साईंसेज प्रा. लि. की स्थापना वर्ष 2007 में वैश्विक फार्मास्यूटिकल कंपनियों की डिस्कवरी कैमिस्ट्री अभियान में तेजी लाने के विजन के साथ की गई थी। आज एलएएक्सएआई एपीआई/फार्मूलेशन डेवलपमेंट एवं एपीआई विनिर्माण की उपस्थिति के साथ एक समेकित फार्मास्यूटिकल कंपनी के रूप में विकसित हो गई है।
यह गठबंधन उत्पादों के वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए ज्ञान का उपयोग करेगा। एलएएक्सएआई लाईफ साईंसेज इन उत्पादों का वाणिज्यिकरण करने वाली पहली कुछ कंपनियों में होगी। इन एपीआई एवं इंटरमेडिएट्स का विनिर्माण एलएएक्सएआई द्वारा अपनी सहायक कंपनी थेरापिवा प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन / गुड मैन्यूफैक्चरिंग प्रैक्टिस  अनुमोदित संयंत्रों द्वारा की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए: डा. एम चंद्रशेखरम, सीएसआईआर- भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद-500007, भारत पर संपर्क करें।
ईमेल: headkim@iict.res.in
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस त्रिशूल ने टोमासीना बंदरगाह का दौरा किया
आईएनएस त्रिशूल ने अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों को दर्शाते हुए परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में 19 से 22 जून 2023 तक मेडागास्कर के टोमासिना में एक बंदरगाह कॉल किया। 'ओशन रिंग ऑफ योग' थीम के हिस्से के रूप में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें जहाज की कंपनी, गवर्नर और मेयर कार्यालय के अधिकारी, मालागासी सशस्त्र बल, महिला पुलिस, भारत के राजदूत सहित भारतीय दूतावास के सदस्य आदि 352 कर्मी शामिल थे। इस कार्यक्रम में डॉक्टरों, नर्सों, भारतीय प्रवासियों के सदस्यों और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। मेडागास्कर के अंत्सिरानाना क्षेत्र के गवर्नर श्री रफ़ीडिसन रिचर्ड थिओडोर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।
जहाज की यात्रा के दौरान कमांडिंग ऑफिसर ने मालागासी के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से शिष्टाचार मुलाकात की। भारतीय और मालागासी सशस्त्र बलों के कार्मिकों ने व्यापक स्तर पर व्यवसायिक बातचीत की। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना था।
विश्व संगीत दिवस के अवसर पर टोमासिना के ‘द मेयर हॉल’ में एक बैंड प्रदर्शन का आयोजन किया गया जिसमें आईएन बैंड और बेट्सिमिसारका लोकगीत समूह 'एसएएचवाई' ने गणमान्य व्यक्तियों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में प्रदर्शन किया और मनमोहक संगीत प्रस्तुतियां दीं। जहाज 21 जून 23 को मेडागास्कर के टोमासिना में पर्यटकों के लिए खुला था और लगभग 400 पर्यटक आए।
भारतीय नौसेना के 'मैत्री के पुल' के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मिशन के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाजों को नियमित रूप से विदेशों में तैनात किया जाता है।
तलवार श्रेणी के युद्धपोतों में से दूसरा आईएनएस त्रिशूल 25 जून 2003 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। यह जहाज अत्याधुनिक हथियार और सेंसर पैकेज से सुसज्जित है तथा एक मल्टी-रोल हेलीकॉप्टर भी इसमें शामिल है।
वित्त मंत्रालय
मई 2023 के लिए 1,57,090 करोड़ रुपये का सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया; साल-दर-साल विकास दर 12 प्रतिशत
लगातार 14 महीनों के लिए मासिक जीएसटी राजस्व 1.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक, जीएसटी की स्थापना के बाद से 5वीं बार 1.5 लाख करोड़ रुपये के पार
माल के आयात से राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 12 प्रतिशत अधिक; घरेलू लेनदेन  का राजस्व वर्ष-दर-वर्ष 11 प्रतिशत अधिक
मई, 2023 में सकल वस्तु एवं सेवा कर  का राजस्व 1,57,090 करोड़ रुपये है, जिसमें सीजीएसटी 28,411 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 35,828 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 81,363 करोड़ रुपये  और उपकर 11,489 करोड़ रुपये  है।
सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी में 35,369 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 29,769 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। नियमित भुगतान के बाद मई 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 63,780 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 65,597 करोड़ रुपये है।
मई 2023 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 12 प्रतिशत अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 12 प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेनदेन से राजस्व  पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका मई 2022 की तुलना में मई 2023 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्रित जीएसटी के राज्य-वार आंकड़ों को दर्शाती है।
मई 2023 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्यवार वृद्धि [1]
|
|
राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश
|
|
मई-22
|
|
मई-23
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
372
|
|
422
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
741
|
|
828
|
|
12
|
|
पंजाब
|
|
1833
|
|
1744
|
|
-5
|
|
चंडीगढ़
|
|
167
|
|
259
|
|
55
|
|
उत्तराखंड
|
|
1309
|
|
1431
|
|
9
|
|
हरियाणा
|
|
6663
|
|
7250
|
|
9
|
|
दिल्ली
|
|
4113
|
|
5147
|
|
25
|
|
राजस्थान
|
|
3789
|
|
3924
|
|
4
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6670
|
|
7468
|
|
12
|
|
बिहार
|
|
1178
|
|
1366
|
|
16
|
|
सिक्किम
|
|
279
|
|
334
|
|
20
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
82
|
|
120
|
|
47
|
|
नगालैंड
|
|
49
|
|
52
|
|
6
|
|
मणिपुर
|
|
47
|
|
39
|
|
-17
|
|
मिजोरम
|
|
25
|
|
38
|
|
52
|
|
त्रिपुरा
|
|
65
|
|
75
|
|
14
|
|
मेघालय
|
|
174
|
|
214
|
|
23
|
|
असम
|
|
1062
|
|
1217
|
|
15
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4896
|
|
5162
|
|
5
|
|
झारखंड
|
|
2468
|
|
2584
|
|
5
|
|
ओडिशा
|
|
3956
|
|
4398
|
|
11
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2627
|
|
2525
|
|
-4
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2746
|
|
3381
|
|
23
|
|
गुजरात
|
|
9321
|
|
9800
|
|
5
|
|
दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव
|
|
300
|
|
324
|
|
8
|
|
महाराष्ट्र
|
|
20313
|
|
23536
|
|
16
|
|
कर्नाटक
|
|
9232
|
|
10317
|
|
12
|
|
गोवा
|
|
461
|
|
523
|
|
13
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1
|
|
2
|
|
210
|
|
केरल
|
|
2064
|
|
2297
|
|
11
|
|
तमिलनाडु
|
|
7910
|
|
8953
|
|
13
|
|
पुडुचेरी
|
|
181
|
|
202
|
|
12
|
|
अंडमान निकोबार द्वीप समूह
|
|
24
|
|
31
|
|
27
|
|
तेलंगाना
|
|
3982
|
|
4507
|
|
13
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3047
|
|
3373
|
|
11
|
|
लद्दाख
|
|
12
|
|
26
|
|
113
|
|
अन्य केंद्रशासित प्रदेश
|
|
185
|
|
201
|
|
9
|
|
केंद्र का क्षेत्राधिकार
|
|
140
|
|
187
|
|
34
|
|
कुल योग
|
|
102485
|
|
114261
|
|
11
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ईंधन संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता का संदेश प्रसारित करने के लिए पीसीआरए ने जागरुकता अभियान आरंभ किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव तथा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन  के अध्यक्ष श्री पंकज जैन द्वारा आज पीसीआरए के एक वार्षिक लोक-केंद्रित मेगा अभियान ‘सक्षम‘ लांच किया गया। यह अभियान ‘‘हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा/हरित और स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं, आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं‘‘ के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव ‘‘टैगलाइन के साथ 30 अप्रैल 2022 तक जारी रहेगा। यह ईंधन संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता का संदेश प्रसारित करने के लिए एक प्रमुख लोक जागरुकता अभियान है तथा एक स्वच्छतर तथा हरित भारत के निर्माण में सहायता करेगा और कच्चे लेत के आयातों पर निर्भरता में कमी लाएगा।
यह कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली के संरक्षण संदेशों के साथ आरंभ हुआ। इसके बाद पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन द्वारा तेल एवं गैस संरक्षण का संकल्प लिया गया।
श्री जैन ने अपने मुख्य भाषण में ईंधन संरक्षण के महत्व पर जोर दिया तथा सक्षम जैसे इस प्रकार के उच्च केंद्रित कार्यक्रम की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने सभी व्यक्तियों को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में ‘‘ईंधन संरक्षण मंत्र‘‘ को अंगीकार करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर, श्री पंकज जैन ने विशेष रूप से ग्रामीण जनता के बीच संरक्षण जागरुकता को आर्षित करने तथा प्रसारित करने के लिए ऑडियो, वीडियो तथा प्रिंट डिस्प्ले से सुसज्जिर्त इंधन संरक्षण के संदेश वाले पीसीआरए के प्रचार वैन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम के दौरान, एलपीजी संयंत्रों के लिए ऊर्जा दक्षता सूचकांक को भी औपचारिक रूप से लांच किया गया तथा इस पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया।
इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ ईईआई  रखने वाले एलपीजी संयंत्रों, पीसीआरए द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा अनुशंसाओं का सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन करने के लिए उद्योगों, ईंधन संरक्षण के क्षेत्रों में अनुकरणीय कार्यो के लिए विभिन्न राज्य सरकारों, तेल एवं गैस क्षेत्र की सरकारी कंपनियों को भी पुरस्कार प्रदान किए गए।
पीसीआरए द्वारा ‘सक्षम -2022‘ के दौरान अपस्ट्रीम/ डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस सेक्टर की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से देश भर में अनगिनत कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों की योजना बनाई गई है। ईंधन उपयोगकर्ताओं के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने के लिए देश भर के 300 शहरों में सक्षम साइक्लोथॉन का आयोजन, सभी जिला मुख्यालयों पर सक्षम वॉकथॉन, 25 शहरों में सीएनजी कार/ऑटो रैली, 4 मेट्रो शहरों में ई-वेहिकल रैली, स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा के तहत विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों, स्कूलों/कॉलेजों/सार्वजनिक स्थानों में ईंधन संरक्षण पर अभियान, कारों/एलएंडएमसीवी/एचडी के लिए ईंधन प्रभावी ड्राइविंग प्रतियोगिताएं, एलपीजी पंचायतों के माध्यम से एलपीजी के प्रभावी एवं सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने, एलपीजी बचत टिप के बारे में एलपीजी की डिलीवरी देने वाले लोगों का प्रशिक्षण, रिटेल आउटलेट तथा सीएनजी स्टेशनों पर समूह चर्चाएं, किसानों के लिए कृषि कार्यशालाएं तथा अभियान, एसटीयू/फ्लीट ऑपरेटर्स  रेडियो, टीवी आदि के माध्यम से राष्ट्रीय अभियान जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीसीआरए फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम तथा यू-ट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न कस्टमाइज्ड अभियानों के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने की योजना बना रहा है।