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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने मणिपुर के उद्योग संगठनों को राज्य की विकास गाथा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कल शनिवार को मणिपुर के उद्योग संगठनों को राज्य की विकास गाथा को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया।
कल रात इम्फाल में राज्य के उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि मणिपुर की विकास गाथा के बिना भारत के विकास की कहानी पूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस सुदूर क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास से संबंधित बड़ी चुनौतियों से अवगत है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पूर्वोत्तर औद्योगिक विकास योजना और एकीकृत विकास तथा औद्योगिक परियोजनाओं के संवर्धन की मंजूरी सहित इस क्षेत्र में उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं और विशेष ढांचागत विकास परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना आवश्यक है। उन्होंने औद्योगिक संगठनों से उद्योग एवं वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहकारी उद्यम और स्टार्ट-अप शुरू करने के साथ-साथ प्रयासों के मनोवांछित परिणाम पाने के लिए प्रौद्योगिकी तथा एक समान प्लेटफॉर्म साझा करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के राज्यों को उनकी पहचान बनाने पर ध्यान दिया जाएगा और हर मुद्दे के लिए दिल्ली या कोलकाता जाने की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सब कुछ ऑनलाइन करने के उनके मंत्रालय के प्रयास उसी को अमल में लाने के साथ-साथ पूर्ण पारदर्शिता लाने की दिशा में एक उपाय है। श्री गोयल ने यह भी आश्वासन दिया कि उनका मंत्रालय हर संभव प्रयास करेगा ताकि मणिपुर को मुक्त व्यापार समझौते का पूरा लाभ मिल सके, क्योंकि यह राज्य म्यांमार और आसियान देशों का प्रवेश द्वार है।
मणिपुर के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री थोंगम बिस्वजीत सिंह, भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह, राज्य के मुख्य सचिव डॉ. राजेश कुमार और राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए।
बातचीत के दौरान, राज्य के औद्योगिक संघों - मणिपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडो-म्यांमार बॉर्डर ट्रेडर्स यूनियन, ऑल मणिपुर एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन, बिजनेस एक्सीलेंस ग्रुप, मणिपुर पावर लूम डेवलपमेंट एसोसिएशन, मणिपुर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एंटरप्रेन्योर्स आर्टिसन डेवलपमेंट सोसायटी और आर्थिक विकास संगठन तथा स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों ने सीमावर्ती राज्य के लिए उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए प्रचार के उपाय करने के लिए संक्षिप्त प्रस्तुतियों के साथ श्री पीयूष गोयल का ध्यान आकर्षित किया।
उन्होंने इंफाल में ट्रांजिट ड्यूटी सिस्टम शुरू करने, वीजा शुल्क घटाने, डीजीएफटी, फियो, एक्जिम बैंक, आरबीआई फॉरेक्स सेल जैसे व्यापार से संबंधित कार्यालय खोलने, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का विकास करने, निर्यात और आयात व्यापारियों के लिए परिवहन सब्सिडी प्रदान करने, कोल्ड स्टोरेज, सीमा शुल्क कार्यालय आदि की सुविधाओं से सुसज्जित इम्फाल हवाई अड्डे का उन्नयन करने की जरूरत पर जोर दिया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह से भेंट की
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह से भेंट की। इस दौरान राज्य में पशुपालन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सुअर पालन विकास परियोजना पर विचार-विमर्श किया गया। राज्य सरकार के साथ राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना को जल्द ही मेघालय में शुरू किया किया जाएगा। प्रस्तावित सुअर पालन विकास परियोजना से समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र में मांस की घरेलू उपलब्धता बढ़ जाएगी और इसके निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा जिससे लोगों को आजीविका के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही बेहतर प्रजनन स्टॉक के साथ सुअर पालन शुरू करने के लिए ग्रामीणों के बीच जागरूकता बढ़ेगी।
केन्द्रीय मंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री के साथ राज्य में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास की संभावनाओं पर भी विचार किया। यही नहीं, केन्द्रीय मंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री को इस संबंध में हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया।
रक्षा मंत्रालय
सीओई - एसयूआरवीईआई ने भूमि के सर्वेक्षण के लिए ड्रोन छवियों को मानकीकृत किया
ड्रोन का उपयोग कर भूमि सर्वेक्षण पर दुनिया का पहला मानक स्थापित करते हुए, रक्षा मंत्रालय के उत्कृष्टता केंद्र - उपग्रह और मानव रहित रिमोट व्हीकल इनिशिएटिव  ने तकनीकी मापदंडों को निर्धारित करते हुए एक ड्राफ्ट अवधारणा पत्र प्रकाशित किया है जो इमेजेज़ का अनुमान लगाने के लिए ड्रोन सर्वेक्षण उत्पादन की गुणवत्ता के एक संदर्भ मानक के रूप में काम कर सकता है। सीओई-एसयूआरवीईआई ने भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य से ड्रोन इमेजेज़ की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने हेतु समान मानकों को निर्धारित करने के लिए हितधारकों से इस संबंध में टिप्पणियों का अनुरोध किया है।
यह स्मरण रखा जा सकता है कि वर्तमान में भूमि सर्वेक्षण के उद्देश्य से ड्रोन के उपयोग से प्राप्त इमेजेज़ के मूल्यांकन के लिए कोई समान मानदंड मौजूद नहीं है। यह ड्रोन इमेजरी आउटपुट पर पोस्ट-प्रोसेसिंग विश्लेषण करने में एक चुनौती पेश करता है, एआई और एमएल टूल का उपयोग करके ड्रोन डेटा से प्रासंगिक जानकारी निकालने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।
सीओई-एसयूआरवीईआई ने अपने ज्ञान भागीदारों के साथ मिलकर ड्रोन सर्वेक्षण आउटपुट के लिए ड्राफ्ट मानकों को विकसित करने का बीड़ा उठाया है एवं ड्रोन समुदाय तथा अन्य हितधारकों के साथ विचार और व्यापक परामर्श प्राप्त करने के लिए इसे प्रकाशित किया है। ड्राफ्ट मानकों में ड्रोन आउटपुट की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 19 पैरामीटर और इमेज गुणवत्ता का अनुमान लगाने के लिए 8 एक्सटेंशन मैट्रिक्स / तकनीकें निर्धारित की गई हैं, इसके अलावा नमूना बेंचमार्किंग का संकेत दिया गया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
युवाओं को 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से पूर्ण करें: उपराष्ट्रपति
तीव्र आर्थिक विकास के लिए कुशल श्रम बल अत्यावश्यक
श्रम बल में शामिल मौजूदा और नए लोगों को कुशल बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण में औद्योगिर इकाइयों से मदद की मांग करें
उच्च शिक्षा संस्थानों को युवाओं में कुशलता और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कहें
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम  की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने 21वीं सदी में नौकरी पाने के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल और ज्ञान से पूर्ण करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि देश में तीव्र आर्थिक विकास के लिए कुशल कार्य बल अति आवश्यक है।
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्वर्ण भारत ट्रस्ट परिसर में आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने बताया कि यही समय है जब भारत युवाओं को कुशल बनाकर अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा उठा सकता है।
समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समाहित प्रतिभा की ओर इशारा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित करने और तेजी से बदलते प्रौद्योगिकीय माहौल के अनुकूल उनमें कौशल विकसित करने की जरूरत है।
आने वाले वर्षों में भारत के तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार और सीआईआई, फिक्की, एसोचैम जैसे विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को श्रम बल में मौजूदा और नए लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए बुनियादी संरचना का निर्माण करना है।
उपराष्ट्रपति ने न्यायसंगत विकास के संदर्भ में शहरी-ग्रामीण विभाजन को कम करने और युवाओं एवं छात्रों को कुशल बनाने हेतु अवसर पैदा करने के लिए कारगर कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यथास्थिति को हटाने के लिए युवाओं की प्रतिभा को निखारना होगा और नवोन्वेष के लिए उचित वातावरण बनाना होगा। उन्होंने कौशल विकास को राष्ट्रीय मिशन की तरह चलाने के कुछ उपाय सुझाए और युवाओं, महिलाओं एवं छात्रों को नवोन्वेष को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षित करने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने ये इच्छा जताई कि उच्च शैक्षिक संस्थान युवाओं में कौशल और उद्यमिता के विकास को बढ़ावा दे। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शैक्षणिक संस्थान और उद्योग युवाओं को 21वीं सदी में नौकरी के लिए आवश्यक कौशल से रु-ब-रु कराएं।
उपराष्ट्रपति ने प्रदर्शनी का दौरा किया और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों के कौशल को अद्यतन करने के लिए प्रदर्शनी में रखे गए विभिन्न योजनाओं का अवलोकन किया। विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों और स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रशिक्षुओं को इन योजनाओं के बारे में बताया गया।
आंध्र प्रदेश सरकार की इस प्रदर्शन में उपराष्ट्रपति के साथ वहां के राज्यपाल श्री बिस्व भीषण हरिचंदन भी रहे। उपराष्ट्रपति को बाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्र भी दिखाए गए।
इस मौके पर एपीएसएसडीसी के चेयरमैन श्री चल्ला मधुसूदन रेड्डी, स्वर्ण भारत ट्रस्ट के चेयरमैन श्री कामिनेनी श्रीनिवास और कई अन्य जाने-माने लोग मौजूद थे।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण  20 जुलाई 2020 से होंगे
वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए आज संघ लोक सेवा आयोग  की एक विशेष बैठक आयोजित की गई। लॉकडाउन खुलने और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा घोषित की जा रही उत्तरोत्तर ढील पर गौर करते हुएआयोग ने परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं की संशोधित सारिणी जारी करने का निर्णय लिया है। परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं के संशोधित कैलेंडर का विवरणयूपीएससी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है।
आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के शेष उम्मीदवारों के व्यक्तित्व परीक्षण  20 जुलाई 2020 से शुरु करने का भी निर्णय लिया है। उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में ईओ/एओ पदों के लिए पहले 04 अक्टूबर, 2020 को निर्धारित की गई भर्ती परीक्षा स्थगित कर दी गई है। भर्ती परीक्षा आयोजित करने की नई तिथि 2021 के लिए परीक्षाओं/भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किए जाने के समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून एवं नीति के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सशक्त करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  तथा मॉरीशस के प्रतिस्पर्धा आयोग  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य
इस समझौते का उद्देश्य सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने तथा क्षमता निर्माण संबंधी पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामलों में सहयोग को बढ़ावा देना और उसे सशक्त करना है। इसका उद्देश्य तकनीकी सहयोग, अनुभव साझा करने तथा प्रवर्तन सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को बड़े पैमाने पर लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
प्रभाव:
सीसीआई और सीसीएम के बीच समझौता ज्ञापन से उम्मीद है कि:
 यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रतिबंधों का समाधान करेगा;
 इससे सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के कार्यान्वयन में सुधार होगा;
 यह प्रतिस्पर्धा नीति की समझ को बढ़ावा देगा;
 इससे क्षमता निर्माण होगा; व
 राजनयिक लाभ प्राप्त होगा;
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारत की ओर से कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और दूसरी तरफ, मॉरीशस प्रतिस्पर्धा आयोग प्रमुख रूप से लाभान्वित होंगे।
पृष्ठभूमि:
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18, सीसीआई को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्य करने के उद्देश्य से किसी भी देश की किसी भी एजेंसी के साथ कोई भी ज्ञापन या व्यवस्था करने की अनुमति देती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
निर्भया को जीवित देखने की हार्दिक इच्छा ने इस कहानी के लिए प्रेरित किया : निर्देशक दयाल पद्मनाभन
और अधिक महिलाओं को कैमरे के पीछे जाकर अपनी कहानियां कहनी चाहिए : निर्देशक लक्ष्मी रामकृष्णन
निर्भया घटना के बाद जांच एजेंसियों द्वारा अपनाये जाने वाली चिकित्सा कानूनी प्रक्रिया और प्रोटोकाल बदल गए हैं। मैंने अपनी फिल्म में इस घटना की कल्पित कथा कही है ताकि यह दिखाया जा सके कि घटना के बाद यदि निर्भया जीवित होती तो क्या अनुभव होता। यह बात फिल्म ‘रंगनायिकी’ के निर्देशक श्री दयाल पद्मनाभन ने कही। उन्होंने कहा कि यह फिल्म 1981 में बनी फिल्म ‘रंगनाययिकी’ के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इस फिल्म ने मुझपर गहरा प्रभाव छोड़ा।
फिल्म में घटना के सामाजिक पक्ष पर फोकस किया गया है और फिल्मों में बलात्कार के विषय से जुड़ी बदले की कहानी से इसे अलग रखा गया है। समान गीतों लेकिन अलग-अलग धुनों के सहारे इसमें तीन प्राचीन शास्त्रीय गानों का इस्तेमाल किया गया है। इस फिल्म को देखकर एक यौन अपराध की शिकार लड़की ने शिकायत दर्ज कराने का साहस जुटाया। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
फिल्म ‘होम ओनर’ की निर्देशक सुश्री लक्ष्मी रामकृष्णन भी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद थीं। आईएफएफआई में उनकी फिल्म को पहली बार चुना गया है। यह फिल्म उम्रदराज जोड़ी की कहानी है जो चेन्नई की बाढ़ में घर में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को और अधिक संख्या में कैमरे के पीछे होना चाहिए। उनके पास कहने के लिए कहानियां हैं। मैं वास्तविक घटनाओं से प्ररित हुई और महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। सुश्री लक्ष्मी ने कहा कि रियलिटी टीवी-शो की एंकर के रूप में प्राप्त अनुभव से उन्हें मदद मिली। उन्होंने कहा कि पुरुष या महिला केन्द्रित विषयों को चुनने में किसी तरह की स्पर्धा नहीं है और यह साथ-साथ चलने वाले दो साथियों जैसा है।
फिल्म ‘माया’ के निर्देशक विकास चन्द्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस फिल्म का विचार उनके व्यक्तिगत जीवन में होने वाले नुकसान की भरपाई करने की आवश्यकता से आया। वह उसे शुद्धिकरण का अनुभव मानते हैं। इस अवसर पर फोटोग्राफी निर्देशक सुश्री प्रियका सिंह भी मौजूद थीं।
संवाददाता सम्मेलन में फिल्म ‘फोटो प्रेम’ के निर्देशक आदित्य राठी और गायत्री पाटिल ने कहा कि किस तरह उनके वास्तविक जीवन के अनुभवों ने उन्हें फिल्म बनाने की प्रेरणा दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने जीएफटीएएम को छठवें पुनःपूर्ति चक्र के लिए 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की
एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए भारत ने मजबूत राजनीतिक नेतृत्व और प्रतिबद्धता दिखाई हैः डॉ. हर्षवर्धन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व के तहत भारत ने एड्स, टीबी और मलेरिया की विश्व निधि में छठवें पुनःपूर्ति चक्र  के लिए 22 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है। यह पांचवें चक्र भारत द्वारा किए गए योगदान की तुलना में 10 प्रतिशत का इजाफा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व निधि के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी पर दृढ़ हैं और एड्स, टीबी तथा मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व निधि के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से देश के मजबूत राजनीतिक नेतृत्व का परिचय मिलता है। भारत इन तीनों रोगों से लड़ने के लिए पूरे विश्व के साथ मजबूती के साथ खड़ा है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत विश्व निधि में पुनःपूर्ति के मद्देनजर उसे लागू करने वाला पहला देश है। वह जी-20, ब्रिक्स और अन्य देशों में पहला ऐसा देश बन गया है, जिसने छठवें पुनःपूर्ति सम्मेलन में अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि हम टीबी, एचआईवी और मलेरिया के उन्मूलन के प्रयासों के लिए पूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं।
भारत और विश्व निधि के बीच साझेदारी
भारत 2002 से प्राप्तकर्ता और दानकर्ता के रूप में विश्व निधि के साथ अपनी साझेदारी कायम रखे है। विश्व निधि में दो अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है और उसने एचआईवी/एड्स, टीबी और मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया है। मौजूदा वित्तपोषण चक्र  में विश्व निधि ने भारत को 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आवंटन किया है। दानदाता के रूप में भारत ने 2019 तक 46.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान किया, जिसमें पांचवीं पुनःपूर्ति के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण  2019-20 की रिपोर्ट जारी करने को मंजूरी दी
यह रिपोर्ट उच्च शिक्षा पर सरकार की निरंतर महत्व को दिखाती है
2015-16 से 2019-20 तक छात्रों के नामांकन में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई
2015-16 से 2019-20 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2प्रतिशतकी बढ़ोतरी हुई 2019-20 में उच्च शिक्षा में जीईआर 27.1 प्रतिशत है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 को जारी करने की मंजूरी दी।यह रिपोर्ट देश में उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रमुख प्रदर्शन संकेतक प्रदान करती है।
श्री पोखरियाल ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों में छात्र नामांकन में 11.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 18.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लड़कियों की शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का निरंतर ध्यान उच्च शिक्षा में महिलाओं, एससी और एसटी आबादी की बढ़ती भागीदारी से अच्छी तरह से दिखती है, जैसाकि इस रिपोर्ट में दिखाया गया है।
राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने कहा, “इस रिपोर्ट में प्रकाशित परिणाम देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अपनाई गई नीतियों की सफलता के संकेतक हैं। मुझे उम्मीद है कि यह रिपोर्ट हमारे नीति निर्माताओं को देश के उच्च शिक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने में मदद करेगी।”
उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित खरे ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग की प्रत्येक साल जारी अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण  की श्रृंखला में यह 10वीं रिपोर्ट है। उन्होंने आगे कहा कि नामांकन, संस्थानों की संख्या औरलैंगिक समानता में निरंतर बढ़ोतरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 के आलोक में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार की दिशा में हमारे देश के प्रमुख कदम का एक हिस्सा है।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वे रिपोर्ट 2019-20 की प्रमुख विशेषताएं
1. उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2019-20 में 3.85 करोड़ रहा है। 2018-19 में यह 3.74 करोड़ था। इसमें 11.36 लाख  की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2014-15 में कुल नामांकन 3.42 करोड़ रहा था।
2. सकल नामांकन दर , 2019-20 मेंउच्च शिक्षा में नामांकित पात्र आयु वर्गों के छात्रों का प्रतिशत 27.1 प्रतिशत था। 2018-19 में यह 26.3 प्रतिशत और 2014-15 में 24.3 प्रतिशत था।
3. उच्च शिक्षा में लैंगिक समानता सूचकांक  2018-19 में 1.00 के मुकाबले 2019-20 में 1.01 रहा। यह पात्र आयु समूह में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा में सापेक्ष पहुंच में सुधार के संकेत हैं।
4. 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है।
5. 2019-20 में: विश्वविद्यालय: 1,043; कॉलेज: 42,343  और स्वचालित संस्थान: 11,779 ।
6.3.38 करोड़ छात्रों ने स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कार्यक्रमों में नामांकन लिया। इनमें सेलगभग 85 प्रतिशत छात्र  मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान और आईटी व कंप्यूटर जैसे छह प्रमुख विषयों में नामांकित थे।
7. 2019-20 में पीएचडी करने वाले छात्रों की संख्या 2.03 लाख है।2014-15 में यह आंकड़ा 1.17 लाख था।
8.शिक्षकों की कुल संख्या 15,03,156है, जिसमें 57.5प्रतिशत पुरुष और 42.5 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 63.43 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 42,909 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.15 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,76,324 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.51 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,763 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,19,23,405 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.41 प्रतिशत है; पिछले 66 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.02 प्रतिशत है
अभी तक कुल 52.01 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
पीएम को मानसून पूर्वानुमान, रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा अवसंरचना की तैयारी और गर्मी और इसके शमन उपायों से संबंधित आपदा की तैयारी के बारे में जानकारी दी गयी
प्रधानमंत्री ने विभिन्न हितधारकों के लिए अलग-अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने को कहा
प्रधानमंत्री ने आईएमडी को दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से तैयार करने का निर्देश दिया, जिसकी व्याख्या करना और प्रचार-प्रसार करना आसान हो
प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के लिए ब्योरेवार फायर ऑडिट की आवश्यकता पर बल दिया
प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का इष्टतम भंडारण सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई को तैयार रहने के लिए कहा गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने आवास 7, एलकेएम में आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री को अगले कुछ महीनों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग  के मौसम पूर्वानुमान और सामान्य मानसून की संभावना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। सिंचाई जल आपूर्ति, चारा और पेयजल की निगरानी के लिए जारी प्रयासों की भी समीक्षा की गई। इसके अलावा, प्रधानमंत्री को आवश्यक आपूर्ति की उपलब्धता और आपात स्थिति के लिए तैयारियों के संदर्भ में राज्यों की तैयारियों और अस्पताल अवसंरचना आदि के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें गर्मी से संबंधित आपदाओं की तैयारी के लिए देश भर में चल रहे विभिन्न प्रयासों और शमन उपायों से भी अवगत कराया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिकों, मेडिकल कर्मियों; नगरपालिका और पंचायत प्राधिकरण; आपदा प्रतिक्रिया टीमों जैसे अग्निशमन समेत विभिन्न हितधारकों के लिए अलग-अलग जागरूकता सामग्री तैयार की जानी चाहिए। अत्यधिक गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए बच्चों को संवेदनशील बनाने के क्रम में स्कूलों में कुछ मल्टीमीडिया व्याख्यान सत्र शामिल करने के भी निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल और क्या करें और क्या न करें को सुलभ प्रारूप में तैयार किया जाना चाहिए तथा प्रचार के विभिन्न तरीकों जैसे जिंगल्स, फिल्म, पर्चे आदि भी तैयार और जारी किए जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने आईएमडी से दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से जारी करने को कहा, जिसे आसानी से समझा और प्रसारित किया जा सके। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टीवी समाचार चैनल, एफएम रेडियो आदि दैनिक मौसम पूर्वानुमान को इस तरह से समझाने के लिए रोजाना कुछ मिनट दें, जिससे नागरिक आवश्यक सावधानी बरत सकें।
प्रधानमंत्री ने सभी अस्पतालों के ब्योरेवार फायर ऑडिट की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सभी अस्पतालों में अग्निशामकों द्वारा मॉक फायर ड्रिल की जानी चाहिए। जंगल की आग से निपटने के लिए समन्वित प्रयास की जरूरत को भी रेखांकित किया गया। इस बात पर चर्चा की गई कि जंगल की आग को रोकने और उससे निपटने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रणालीगत बदलाव किए जाने चाहिए।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि चारे और जलाशयों में पानी की उपलब्धता पर नजर रखी जाए। भारतीय खाद्य निगम को प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का इष्टतम भंडारण सुनिश्चित करने के लिए तैयार रहने को कहा गया।
पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव और एनडीएमए के सदस्य सचिव ने बैठक में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु – आईएनएस जलाश्व 700 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से तूतीकोरिन पहुंचा
भारतीय नौसेना द्वारा ‘ऑपरेशन समुद्र सेतु’ के लिए तैनात किया गया आईएनएस जलाश्व माले, मालदीव से 700 भारतीय नागरिकों को लेकर 07 जून, 2020 को तूतीकोरिन बंदरगाह पहुंच गया। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक आईएनएस जलाश्व मालदीव और श्रीलंका से 2672 भारतीय नागरिकों को भारत ला चुका है।
भारतीय नागरिकों का पोतारोहण मालदीव में भारतीय दूतावास की सहायता से संभव हो सका। आवश्यक चिकित्सकीय जांच के बाद इनको पोत में सवार कराया गया। समुद्री यात्रा के दौरान कोविड संबंधी सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन किया गया।
स्वदेश लौटे भारतीय नागरिकों की तूतीकोरिन में स्थानीय अधिकारियों ने अगवानी की और उनके पोत से जल्द उतरने, स्वास्थ्य जांच, आव्रजन और परिवहन के लिए प्रबंध किए गए।
इसके साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा मौजूदा महामारी के दौरान मालदीव और श्रीलंका से भारत लाए जाने वाले भारतीय नागरिको की संख्या 2874 हो गई।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं  कानून के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन  द्वितीय आदेश, 2020 के निर्गमन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन कानून, 2019 की धारा 96 के तहत जारी जम्मू एवं कश्मीर  द्वितीय आदेश, 2020 को पूर्वव्यापी मंज़ूरी दे दी है। इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर नागरिक सेवाएं  कानून  के तहत सभी तरह की नौकरियों की अधिवास स्थिति की व्यावहारिकता और संशोधित हो गई है।
इस आदेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में सभी पदों पर नियुक्ति के लिए निर्दिष्ट अधिवास तरीका लागू होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद नेल्लोर जिले में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाने पर केंद्र सहमत
उपराष्ट्रपति ने भारत सरकार के 3 सचिवों से चर्चा की
(उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नेल्लोर जिले में रबी सीज़न में धान ख़रीद का लक्ष्य बढ़ाकर कुल 34.8 लाख मीट्रिक टन करने और साथ ही धान ख़रीद का सीज़न 31 अक्टूबर 2020 तक करने पर सहमत हो गया है।
इससे पहले भी मंत्रालय ने श्री नायडू के हस्तक्षेप के बाद नेल्लोर जिले में धान ख़रीद सीज़न को 1 महीने यानी 30 सितंबर, 2020 तक के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया था।
जिले के किसानों ने भारत सरकार से धान ख़रीद का लक्ष्य और अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।
यह फैसला उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू के हस्तक्षेप के बाद लिया गया जिन्होंने भारत सरकार के तीन सचिवों खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, कृषि सचिव और गृह सचिव से पिछले दो दिनों में नेल्लोर जिले में धान की ख़रीद के मुद्दे पर चर्चा की, जिसमें यह मामला सामने लाया गया।
कृषि सचिव ने उपराष्ट्रपति को बताया कि राज्य सरकार ने भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का आकलन करने और ख़रीद में पूर्व निर्धारित नियमों के आधार छूट देने का आग्रह किया था। लेकिन यह आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि भारी वर्षा को प्राकृतिक आपदा नहीं माना जाता। इसलिए प्रभावित किसानों को राहत, राज्य सरकार के पास उपलब्ध राहत कोष से दी गई है।
पूर्वी गोदावरी जिले के भारतीय खाद्य निगम डिपो पर उबले चावल की खरीद स्वीकार किए जाने के राज्य सरकार के अनुरोध पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव ने उपराष्ट्रपति को सूचित किया कि मंत्रालय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते परिवहन का खर्च राज्य सरकार वहन करें। सचिव ने बताया कि मंत्रालय परिवहन के लिए रेलवे के साथ समन्वय कर आवश्यक कंटेनर उपलब्ध कराएगा।