ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परम्परागत औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस समझौता ज्ञापन पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की गाम्बिया यात्रा के दौरान 31 जुलाई, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
यह समझौता ज्ञापन परम्परागत औषधि प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए भारत और गाम्बिया के बीच सहयोग की रूपरेखा प्रदान करेगा तथा इस क्षेत्र में दोनों देशों को परस्पर लाभांवित करेगा। समझौता ज्ञापन में उल्लिखित गतिविधियों से गाम्बिया में औषधि की आयुष प्रणालियों के महत्व को प्रोत्साहन मिलेगा।
इस समझौता ज्ञापन के परिणामस्वरूप, चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों तथा परम्परागत चिकित्सा प्रणालियों में सहयोगपूर्ण अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान से औषधि के विकास तथा परम्परागत औषधियों के सेवन के क्षेत्र में नये नवाचारों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है।
नीति आयोग
कोलकाता की पायल नाथ को नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के पांचवें संस्करण में सम्मानित किया गया
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया
कोलकाता की पायल नाथ, जो कदम हाट की सह-संस्थापक हैं, नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किए गए 75 महिलाओं में शामिल हैं।
भारत को ‘सशक्त और समर्थ भारत बनाने में महिलाएं लगातार अहम भूमिका निभाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए नीति आयोग ने वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना की है।
इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत 75 महिलाओं को डब्ल्यूटीआई पुरस्कार प्रदान किए गए। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें।
पायल नाथ, कोलकाता, कदम हाट
पायल नाथ ने ग्रामीण कारीगरों के लिए एक अपस्किलिंग पहल कदम हाट और कदम फाउंडेशन की सह-स्थापना की। कदम हाट दोनों के लिए हस्तशिल्प की दुकान है। दोनों संगठन ग्रामीण भारत में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को कौशल प्रदान करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उनके लिए अवसर पैदा करते हैं और उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं। हरी घास और हरित प्रौद्योगिकी जैसी 100 प्रतिशात पर्यावरण के अनुकूल स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए, कदम प्रशिक्षण दे रहा है और आजीविका के अवसर सीधे उनके घरों तक ला रहा है, जिनमें से 85 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस यात्रा में ग्रामीण उद्यमों को समान हितधारक बनाते हुए, वे आज स्वामित्व ले रहे हैं और अपने साथियों को प्रेरित कर रहे हैं।
कदम हाट एक सपना बुनता है जहां ग्रामीण जीवन की समृद्धि को बढाता है, हरेक पास काम होता है, प्रौद्योगिकी समुदायों और उनके माहौल में सहायता करती है, और हर दिमाग रचनात्मक रूप से भारत का निर्माण कर रहा है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल द्वारा सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिएभारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मंत्रालय के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है, जो शहरी विकास के हवाले से 2007 के समझौता-ज्ञापन की जगह लेगा।
कार्यान्वयन रणनीतिः
इस समझौता-ज्ञापन के दायरे में सहयोग के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का क्रियान्यवन करने और रणनीति तैयार करने के लिये एक संयुक्त कार्य-दल गठित किया जायेगा। संयुक्त कार्य-दल की बैठक साल में एक बार होगी और बारी-बारी से जापान और भारत में आयोजित की जायेगी।
इस समझौता-ज्ञापन के तहत सहयोग उसी दिन से शुरू हो जायेगा, जिस दिन हस्ताक्षर किए जायेंगे और समझौते की अवधि पांच साल है। उसके बाद पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसका नवीनीकरण अगले पांच साल के लिये अपने-आप हो जायेगा।
प्रमुख प्रभावः
समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे औरदीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
लाभः
आशा की जाती है कि समझौता-ज्ञापन से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास , शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
विवरणः
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। इसमें शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास , शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास शामिल हैं। इनके अलावा दोनों पक्षों द्वारा आपस में तय किये गये क्षेत्र भी शामिल होंगे। प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन के जरिये उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यवहारों और प्रमुख अनुभवों का आदान-प्रदान भी संभव होगा।
वित्त मंत्रालय
त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, एडीबी और भारत ने 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा, आपूर्ति की गुणवत्ता, दक्षता और सहनीयता को बेहतर बनाने के लिए, एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज 220 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए।
त्रिपुरा विद्युत वितरण सुदृढ़ीकरण और उत्पादन दक्षता सुधार परियोजना के लिए हस्ताक्षरकर्ता श्री रजत कुमार मिश्रा, वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव हैं, जिन्होंने भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर किए, जबकि एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री हो यून जियोंग ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना अकुशल बिजली संयंत्रों के प्रतिस्थापन, वितरण नेटवर्क को मजबूत करने और स्मार्ट मीटर की स्थापना के माध्यम से राज्य के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के त्रिपुरा सरकार के प्रयासों का समर्थन करेगी एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाने, वितरण घाटे को कम करने और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।
श्री जियोंग ने कहा, "परियोजना, एक अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ रोखिया बिजली संयंत्र के प्रतिस्थापन कार्य को वित्त पोषित करेगी, जो ईंधन की बचत के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगी, राज्य के बिजली वितरण नेटवर्क का आधुनिकीकरण करेगी और परियोजना निष्पादन एजेंसियों की संस्थागत क्षमता और समग्र व्यावसायिक प्रक्रिया का निर्माण करेगी।“
यह लैंगिक और सामाजिक रूप से समावेशी कार्यस्थल तौर-तरीकों के पायलट परीक्षण के माध्यम से लैंगिक समानता को भी बढ़ावा देगी। यह परियोजना त्रिपुरा ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कम से कम 15 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों  का समर्थन करेगी, जिसका लक्ष्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों और महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण करना है। इसमें कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र शामिल होंगे।
एक विश्वसनीय बिजली आपूर्ति से सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामाजिक सेवाओं की स्थिति में सुधार होगा।
परियोजना के घटकों को भारी बारिश, बिजली गिरने और तेज़ हवा की गति वाले तूफानों का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र को संभावित जलवायु परिवर्तन जोखिमों के प्रति सहनीय बने रहने में मदद मिल सके। परियोजना कार्यान्वयन के दौरान सड़को के कटाव को कम करने और सामाजिक-पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के लिए क्षैतिज दिशात्मक ड्रिलिंग विधि या सुरंग विधि द्वारा वितरण भूमिगत केबल बिछाए जायेंगे।
खान मंत्रालय
राजस्थान में पोटाश का लाभ उठाने के लिए एमईसीएल, आरएसएमएमएल और डीएमजी के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
राजस्थान में पोटाश की खास खनन तकनीक यानी सोल्यूशन माइनिंग का व्यावहारिक अध्ययन करने के लिए मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड , राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड  और राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग  के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय संसदीय मामलों और भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए।
श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से सोल्यूशन माइनिंग के माध्यम से उप-सतही नमक जमा करने के लिए व्यवहारिक अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त होगा, राजस्थान के समृद्ध खनिज भंडार का उपयोग होगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य देश के पहले पोटाश सोल्यूशन माइनिंग के एक केंद्र के रूप में स्थापित होगा।
राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग में नागौर - गंगानगर बेसिन में 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले पोटाश और हैलाइट के विशाल भंडार हैं। जीएसआई और एमईसीएल ने क्रमशः 2476.58 मिलियन टन पोटाश और 21199.38 मिलियन टन हैलाइट का आकलन किया है। बेडिड नमक निर्माण, भूमिगत तेल भंडारण, हाइड्रोजन, अमोनिया और हीलियम गैस के लिए भंडारण, संपीड़ित गैस और परमाणु कचरे के भंडारण के लिए उपयोगी है। बेडिड सॉल्ट से पोटाश और सोडियम क्लोराइड का क्रमश: उर्वरक उद्योग तथा रासायनिक उद्योग में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
एमईसीएल को एक अंतरराष्ट्रीय सलाहकार की मदद से राज्य में व्यवहारिक अध्ययन करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधक का कार्य सौंपा गया है। देश में पहली सोल्यूशन माइनिंग परियोजना का मार्ग प्रशस्त करते हुए यह परियोजना रोजगार पैदा करने के साथ-साथ पोटाश और सम्बद्ध खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर आयात के विकल्प का सृजन करके आत्मानिभर भारत अभियान में भी मदद करेगा।
वित्त मंत्रालय
मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट
अप्रैल-जून  2010-11 से, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल , बजट प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, नियमित आधार पर ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जनवरी-मार्च तिमाही  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 23 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के जारी/निपटान के आधार पर 2,74,000 करोड़ रूपए की सकल राशि और स्विचों के समायोजन के बाद 2,72,468.3 करोड़ की राशि जुटाई। तिमाही के दौरान जारी करने की वेटेड एवरेज  7.34 प्रतिशत थी और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए यह 7.32 प्रतिशत थी। निर्गमों की वेटेड एवरेज मैच्योरिटी  2022-23 की चौथी तिमाही के लिए 16.58 वर्ष और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 16.05 वर्ष आंकी गई। जनवरी-मार्च 2023 के दौरान केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति अधिशेष में रही और सरकार केवल एक दिन के लिए डब्ल्यूएमए में रही।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकार की कुल सकल देनदारियां  दिसंबर 2022 के अंत में 1,48,49,525 करोड़ से मामूली रूप से बढ़कर मार्च 2023 के अंत में 1,55,59,574 करोड़ रुपये हो गई थी। यह वित्त वर्ष 2022-23 की चौथी तिमाही में 4.8 प्रतिशत की तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में से लगभग 29.1 प्रतिशत की शेष परिपक्वता 5 वर्ष से कम थी।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल बढ़ने के कारण मुख्य रूप से बढ़ी हुई घरेलू मुद्रास्फीति; वैश्विक वस्तु कीमतों में उछाल; और, प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करने से वैश्विक प्रभाव थे। हालाँकि, 2022-23 की अंतिम तिमाही में यील्ड की गतिविधियाँ अस्थिर रहीं। 10-वर्षीय बेंचमार्क सिक्योरिटी पर यील्ड 30 दिसंबर 2022 को तिमाही के अंत में 7.33 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च 2023 को 7.31 प्रतिशत हो गई, इस प्रकार तिमाही के दौरान 2 बीपीएस की नरमी हुई।
द्वितीयक बाज़ार में, तिमाही के दौरान व्यापारिक गतिविधियाँ 7-10-वर्ष की परिपक्वता अवधि में केंद्रित थीं, जिसका मुख्य कारण 10-वर्षीय बेंचमार्क सुरक्षा में अधिक व्यापार था। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान विदेशी बैंक द्वितीयक बाजार में प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरे, जिनकी कुल प्रत्यक्ष व्यापारिक गतिविधि में “खरीद”  सौदों में 28.09 प्रतिशत और “बेचने”  सौदों में 27.56 प्रतिशत की हिस्सेदारी थी, इसके बाद निजी क्षेत्र के बैंक, प्राथमिक डीलर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और म्यूचुअल फंड थे। शुद्ध आधार पर, सहकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राथमिक डीलर शुद्ध विक्रेता थे, जबकि विदेशी बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक और ‘अन्य’ द्वितीयक बाजार में शुद्ध खरीदार थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के स्वामित्व पैटर्न से पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी मार्च 2023 के अंत में बढ़कर 36.6 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2022 के अंत में 36.1 प्रतिशत थी।
पूरी रिपोर्ट देखें: मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
गर्भावस्था में मधुमेह की रोकथाम भारत की भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध मधुमेह विशेषज्ञ भी हैं, ने आज कहा कि गर्भावस्था में मधुमेह की रोकथाम भारत की भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है।
मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. जितेंद्र सिंह ने डिप्सी  के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि टाइप-2 डायबिटीज मेलिटस भारत में पहले ही महामारी का रूप धारण कर चुका है और भारत को इसके चलते दुनिया की मधुमेह राजधानी होने का यह अनचाहा गौरव हासिल प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा, इस तरह की खतरनाक स्थिति में जब तक हम गर्भवती महिलाओं में मधुमेह को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम नहीं होते हैं, तब तक टाइप -2 मधुमेह मेलिटस की श्रृंखला को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक जाने में रोकना संभव नहीं हो सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक महिला जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस  हो जाता है, वह अपनी संतान को टाइप-2 मधुमेह विकसित करने के लिए एक उच्च प्राथमिकता देने की संभावना रखती है और वह भी अपेक्षाकृत कम उम्र में।
डॉ. जितेंद्र सिंह, जो डिप्सी के संस्थापक सदस्य हैं और उस टीम के सदस्य भी हैं, जिसने गर्भावस्था में मधुमेह के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा-निर्देश निर्धारित किए थे, ने डॉ. वी. सेशियाह की विशेष रूप से प्रशंसा की, जिन्होंने अपना जीवन समय मधुमेह रोग के उपचार के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कहा, लगभग आधी शताब्दी पहले, डॉ. वी. सेशियाह और उनकी टीम ने प्रत्येक गर्भवती महिला में ब्लड शुगर के लिए "स्पॉट टेस्ट" करने की सिफारिश की थी और आज उसी टीम द्वारा "गर्भावस्था में एकल प्रक्रिया परीक्षण" विकसित किया गया है। इसे भविष्य के प्रबंधन के लिए विश्वसनीय और प्रभावी के रूप में दुनिया भर में स्वीकार किया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डॉ. वी. सेशियाह अब गर्भवती महिलाओं में मधुमेह की प्राथमिक रोकथाम की ओर बढ़ गए हैं और कहा कि इसकी सफलता न केवल भारत में मधुमेह की महामारी को नियंत्रित करने में मदद करेगी बल्कि युवाओं के अच्छे स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करेगी। युवा जिनकी ऊर्जा और उत्पादकता अगले 25 वर्षों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे प्रधानमत्री श्री नरेन्द्र मोदी अमृत काल के रूप में वर्णित करते हैं, जब भारत विश्व के शिखर पर पहुंच जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज के नवजात शिशु कल के युवा हैं और वे वर्ष 2047 में भारत के चेहरे और प्रोफाइल को निर्धारित करेंगे और इसलिए हम सभी को न केवल चिकित्सा बिरादरी को बल्कि पूरे देश को गर्भावस्था में मधुमेह की प्राथमिक रोकथाम के लिए डॉ. वी. सेशियाह द्वारा उठाए गए कदमों को समर्थन और सहयोग देना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में "डिजिटल स्वास्थ्य मिशन" का उल्लेख करने के साथ, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकार आज निवारक स्वास्थ्य देखभाल को उच्च प्राथमिकता दे रही है, जो भारत द्वारा कोविड के खिलाफ पहला डीएनए टीका विकसित करने और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की व्यक्तिगत देखरेख और संरक्षण में इसे बाकी दुनिया को प्रदान करने के तरीके से स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि डॉ. वी. सेशियाह द्वारा गर्भावस्था में मधुमेह की रोकथाम की परियोजना सरकार की निवारक स्वास्थ्य संबंधी प्राथमिकताओं के अनुरूप है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 5,602 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 67,556 है
सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.66 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,765 लोग स्वस्थ हुए, अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,83,021 है
पिछले 24 घंटों में 12,193 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 6.17 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.29 प्रतिशत है
अब तक 92.52 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,97,477 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
ईरान के विदेश मंत्री डॉ. जव्वाद जरीफ ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
ईरान के विदेश मंत्री डॉ. जव्वाद जरीफ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। डॉ. जव्वाद जरीफ रायसीना डायलॉग में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर आए हैं।
भारत में डॉ. जरीफ का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के दौरान सितंबर, 2019 में ईरान के राष्ट्रपति रूहानी के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में गर्मजोशी से हुई बातचीत को याद किया। उन्होंने ईरान के साथ मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने की भारत की लगातार जारी प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने चाबहार परियोजना में हुई प्रगति के लिए ईरानी नेतृत्व को धन्यवाद दिया।
विदेश मंत्री ने क्षेत्र में हाल में हुए घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता में भारत की जबरदस्त दिलचस्पी का जिक्र किया।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने प्रौद्योगिकी हस्तातंरण से जुड़े 30 समझौते किये
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने तीन स्टार्टअप्स सहित 16 भारतीय कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के 30 समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं। यह करार गोवा में चल रहे वाइब्रेंट गोवा ग्लोबल एक्सपो एंड समिट 2019 के मौके पर किये गये। यह एक्स्पो 17 से 19 अक्टूबर, 2019 तक गोवा विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया है।
डीआरडीओ देश के सशस्त्र बलों के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के साथ ही सैन्य बलों के अंतिम उपयोग के लिए रक्षा उद्योग को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी करता है।
भारतीय सशस्त्र बल तैयार खाना और आपात स्थितियों के लिए राशन आदि जैसी चीजें डीआरडीओ से प्रौद्योगिकी हासिल करने वाली कंपनियों से खरीदते हैं। ये चीजें उन सैनिकों के लिए खास काम में आती है, जिनकी तैनाती विपरीत मौसम और दुर्गम स्थानों में होती है। ऐसे खाद्य उत्पाद पौष्टिक होने के साथ ही काफी दिनों तक खराब भी नहीं होते।
वाइब्रेंट गोवा समिट ने ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित करने वाले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ दूसरी कंपनियों को जुड़ने का अवसर दिया है। समिट का उद्घाटन कल गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत ने किया। इस अवसर पर राज्य सरकार और डीआरडीओ के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  द्वारा अपनी मूल समयसीमा से पहले ही 72 वस्तुओं का स्वदेशीकरण
आत्मनिर्भर भारत को फास्ट ट्रैक पर रखते हुए पहली और दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची  में उल्लिखित कुल 214 वस्तुओं में से 72 वस्तुओं का रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  द्वारा दिसंबर 2023, दिसंबर 2024 और दिसंबर 2025 की मूल स्वदेशीकरण समय-सीमा से काफी पहले स्वदेशीकरण कर दिया गया है। शेष 142 वस्तुओं को दिसंबर 2022 की समय सीमा के भीतर स्वदेशी बनाया जा रहा है। कुछ मुख्य उप-प्रणालियों/लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स  जिनका स्वदेशीकरण किया गया है, उनमें जहाजों के लिए मैगजीन फायर फाइटिंग सिस्टम, फ्रिगेट्स के लिए स्टीयरिंग गियर सिस्टम और फिन स्टेबलाइजर्स विद कंट्रोल, आकाश मिसाइलों के लिए प्रेशराइज्ड कंटेनर, कोंकर्स मिसाइलों और इलेक्ट्रिक मोटर के लिए केओई चार्ज, युद्धक टैंकों के लिए डी कंटेमिनेशन सेट और प्रिज्म ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं।
इन सभी साजोसामानों के अलावा कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों में हेलीकॉप्टर के लिए इंटरमीडिएट कास्टिंग, पनडुब्बियों के लिए पॉलीक्रोपिन रबर बैंड और जहाजों के लिए हाई प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व शामिल है। सभी स्वदेशी वस्तुओं का विवरण सृजन पोर्टल  पर उपलब्ध है।
यह उल्लेखनीय है कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तलाश में और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत डीपीएसयू द्वारा आयात को कम करने के लिए, रक्षा उत्पादन विभाग , रक्षा मंत्रालय ने एलआरयू / उप-प्रणालियों / की दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में एसेम्बलीज़/सब-एसेम्बलीज़/ कंपोनेंट्स के स्वदेशीकरण के लिए एक सांकेतिक समयसीमा के साथ तीन सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की थी। पहली पीआईएल में 351 आइटम हैं, दूसरी पीआईएल में 107 आइटम हैं और तीसरी पीआईएल में स्वदेशीकरण के लिए 780 आइटम हैं।
इसके बाद डीडीपी ने 72 स्वदेशी वस्तुओं  की संशोधित समय-सीमा अधिसूचित की है। अब इन वस्तुओं की खरीद केवल भारतीय उद्योग से की जाएगी जिससे एमएसएमई सहित घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। यह सशस्त्र बलों की मांग को पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की वस्तुओं की आपूर्ति हेतु घरेलू उद्योग की क्षमताओं में सरकार के बढ़ते विश्वास को भी पुष्ट करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बेंगलुरु में बॉश स्मार्ट कैंपस के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
बॉश इंडिया टीम के सभी सदस्यो,
प्यारे मित्रो, नमस्ते!
बॉश इंडिया के 100 साल पूरे होने पर बधाई। यह भारत और बॉश इंडिया दोनों के लिए एक विशेष वर्ष है। हमारा देश आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है और आप भारत में अपनी उपस्थिति का शताब्दी समारोह मना रहे हैं। बॉश स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन कर मुझे भी बेहद खुशी हो रही है। यह परिसर निश्चित रूप से भारत और पूरी दुनिया के लिए भविष्य के उत्पादों और समाधानों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अक्टूबर 2015 में, मुझे चांसलर मर्केल के साथ बेंगलुरु में बॉश फसिलिटी आने का मौका मिला था। मैंने वहां हो रहे नवोन्मेषी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। दोहरी शिक्षा प्रणाली शानदार है, जिससे बॉश युवाओं को कौशल प्रदान करता है।
मित्रो,
यह तकनीक का दौर है। हम सभी ने पिछले दो वर्षों में प्रौद्योगिकी के फायदे देखे हैं जब दुनिया पिछले एक सदी में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रही है। इसलिए, तकनीक और नवाचार में और भी निवेश करना महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे खुशी है कि बॉश इंडिया ने न केवल नवाचार बल्कि इसके स्केल पर भी काम किया है। इसमें एक प्रमुख स्तंभ स्थिरता भी होगा। पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में लगभग 20 गुना वृद्धि के साथ भारत का विकास हरित होता जा रहा है। मुझे बताया गया है कि बॉश ने भारत में और बाहर, दोनों जगह कार्बन तटस्थता हासिल कर ली है। यह बहुत ही प्रेरणादायक है।
मित्रो,
आज, भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले दो वर्षों में निवेश बढ़ा है। हमारे युवाओं को धन्यवाद, हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे बड़ा है। तकनीकी जगत में ही बहुत अवसर हैं। भारत सरकार हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। डिजिटल इंडिया के हमारे दृष्टिकोण में सरकार के हर पहलू के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना शामिल है। मैं पूरी दुनिया से इन अवसरों का लाभ लेने और हमारे देश में निवेश करने का आग्रह करूंगा।
मित्रो,
मील के पत्थर महत्वपूर्ण होते हैं। वे जश्न मनाने और आगे देखने का अवसर होते हैं। मैं बॉश से भारत में और अधिक करने पर विचार करने का आग्रह करता हूं। अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें, जो आपकी टीम कर सकती है। 100 साल पहले बॉश जर्मनी की कंपनी बनकर भारत आई थी। लेकिन आज यह उतनी ही भारतीय है जितनी जर्मन। यह जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय ऊर्जा का बेजोड़ उदाहरण है। यह रिश्ता और भी मजबूत होता जाएगा। मैं एक बार फिर से बॉश इंडिया के पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद
आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : मेरा लक्ष्य सबसे निर्धन व्यक्ति को सशक्त करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले ये सुनिश्चित कराना है
भारत का हर कार्यक्रम संपूर्ण विश्व को सशक्त करेगा
प्रधानमंत्री मोदी ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में मुख्य भाषण दिया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में मुख्य भाषण दिया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि उनका लक्ष्य सबसे निर्धन व्यक्ति को सशक्त करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन मिले ये सुनिश्चित कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हमेशा इस बात पर विचार करते रहते हैं कि भारत, विश्व को बेहतर बनाने में कैसे योगदान कर सकता है। भारत में चल रहे हमारे कार्यक्रम विश्व भर में चल रहे ऐसे कार्यक्रमों को ओर मजबूती प्रदान करेंगे। उदाहरण के लिए विश्व से वर्ष 2030 तक टीबी को खत्म करने के लक्ष्य के मुकाबले हमारा लक्ष्य 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त करना है। जब भारत इसमें सफल होगा तो संपूर्ण विश्व अधिक स्वस्थ बनेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जसवंत सिंह जी ने पूरी लगन से हमारे देश की सेवा की, पहले एक सैनिक के रूप में और बाद में राजनीति के साथ अपने लंबे जुड़ाव के जरिए। अटल जी की सरकार के दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण मंत्रालयों को संभाला और वित्त, रक्षा एवं विदेश मामलों की दुनिया में अपने श्रेष्ठ कामकाज की अमिट छाप छोड़ी। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूं।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘जसवंत सिंह जी राजनीति और समाज से जुड़े मामलों में अपने अद्वितीय दृष्टिकोण के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। मैं विभिन्न आपसी वार्तालापों को सदैव याद रखूंगा। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।’
प्रधानमंत्री ने श्री मानवेन्द्र सिंह से भी बात की और श्री जसवंत सिंह जी के दु:खद निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।