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श्रम और रोजगार मंत्रालय
स्वस्थ कार्यबल से बनेगा आत्मनिर्भर भारत: भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने ईएसआईसी योग पखवाड़ा-7 से 21 जून का शुभारंभ किया
श्रम और रोजगार एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज ईएसआईसी अस्पताल, बसैदरपुर, नई दिल्ली में
‘ईएसआईसी योग पखवाड़ा’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह योग पखवाड़ा 21 जून 2022 को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के दिन समाप्त होगा। इस अवसर पर ईएसआईसी के सभी कार्यालयों और अस्पतालों को ऑनलाइन माध्यम से मुख्य कार्यक्रम-स्थल से जोड़ा गया है।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2022 का विषय ‘मानवता के लिए योग’ है। इस विषय के साथ, ईएसआईसी श्रमिकों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए ‘योग पखवाड़ा’ मना रहा है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ‘योग पखवाड़ा’ के दौरान ईएसआईसी अपने 160 ईएसआई अस्पतालों और 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से औद्योगिक समूहों में श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए दैनिक योग शिविर का आयोजन करेगा।
योग पखवाड़े के दौरान 1000 से ज्यादा योग शिविरों के आयोजन की उम्मीद है। साथ ही, श्रमिकों के रिहायशी इलाकों/बस्तियों में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। सभी ईएसआईसी अस्पताल कम से कम दो आवासीय क्षेत्रों/कर्मचारियों की बस्ती में सफाई अभियान चलाएंगे। श्रमिकों के लिए ईएसआई अस्पतालों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर और रोग/निवारक देखभाल पर स्वास्थ्य वार्ता भी आयोजित की जाएगी।
श्री भूपेंद्र यादव ने अपने संबोधन में चिकित्सा देखभाल के अलावा बीमारी की रोकथाम पर जोर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बीमारियों की रोकथाम में योग बहुत कारगर है। सुबह नियमित रूप से योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है।
उन्होंने कहा कि स्वस्थ कार्यबल से ही स्वस्थ भारत का निर्माण होगा और स्वस्थ भारत से ही आत्मनिर्भर भारत का बनेगा होगा।
इस अवसर पर श्री मुखमीत एस भाटिया, महानिदेशक, ईएसआईसी, श्री आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रीमती टी.एल. यादेन, वित्तीय आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक एवं ईएसआईसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
ईएसआईसी में आयुष
चिकित्सा की प्राचीन और पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए, देशभर में ईएसआई योजना के तहत अस्पतालों और औषधालयों में कुल 329 आयुष इकाइयां कार्यरत हैं, जहाँ आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी पद्धति द्वारा बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उच्चतम उदाहरण पेश करते हुए प्रधानमंत्री ने ममल्लापुरम तट पर सफाई की
परिवेश को स्वच्छ बनाए रखने के प्रयास के तहत उदाहरण पेश करते हुए तट पर बिखरा हुआ कचरा और प्लास्टिक उठाया
स्वच्छ भारत के लिए प्रयासरत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर देश के के सामने उदाहरण पेश किया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए।
ममल्लापुरम के तट पर सुबह की सैर करने निकले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 30 मिनट से भी अधिक समय तक वहां बिखरे प्लास्टिक और कचरे को इकट्ठा किया।
बाद में उन्होंने ट्वीट किया, ''आज सुबह ममल्लापुरम के तट पर गया। वहां करीब 30 मिनट से भी अधिक समय तक रहा। वहां बिखरे प्लास्टिक और कचरे को इकट्ठा किया और होटल कर्मचारी जयराज को इकट्ठा किया कचरा दे दिया। हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे रहें! आइए हम यह भी सुनिश्चित करें कि हम फिट और स्वस्थ रहें।”
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान-परीक्षण
प्रमुख बातें:
- अभ्यास को डीआरडीओ के एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट , बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।
- वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया है।
अभ्यास - हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट  का आज ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज , चांदीपुर से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। लक्षित विमान के प्रदर्शन की निगरानी टेलीमेट्री और रडार एवं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम  सहित विभिन्न ट्रैकिंग सेंसर के माध्यम से की गई।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ को बधाई दी। वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया है। भारतीय उद्योगों के लिए वाहन के उत्पादन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति पहले ही जारी की जा चुकी है। यह स्वदेशी लक्ष्य विमान एक बार विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई-स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट  की आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।
अभ्यास को डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान  बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। एयर व्हीकल को ट्विन अंडर-स्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है जो वाहन को प्रारंभिक त्वरण प्रदान करते हैं। यह गैस टर्बाइन इंजन द्वारा संचालित है जो सबसोनिक गति से लंबी एन्ड्योरेंस उड़ान को बनाए रखता है। टारगेट एयरक्राफ्ट मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर  के साथ नेविगेशन के लिए एमईएमएस आधारित जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली  से लैस है। वाहन को पूरी तरह से स्वायत्त उड़ान के लिए प्रोग्राम किया गया है। लैपटॉप आधारित ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन  का उपयोग करके हवाई वाहन का चेक-आउट किया जाता है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने भी 'अभ्यास' के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी और इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फ़ोर्स मल्टीप्लायर करार दिया ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 137 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 24.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,37,87,00,630
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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24,16,48,086
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 137 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 24.16 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और क्रोएशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और क्रोएशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
पर्यटन के क्षेत्र में इस समझौते से दोनों पक्षों को पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति की क्रोएशिया यात्रा के दौरान 26 मार्च, 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 174.44 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश चेक प्रदान किया
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड - बी.ई.एल. ने भारत के राष्ट्रपति द्वारा रखे गए शेयरों पर देय 140% कुल लाभांश के रूप में 174,43,63,569.20 / -  का चेक प्रदान किया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को बी.ई.एल. के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एम वी गौतमा द्वारा आज यहां चेक प्रदान किया गया। फरवरी 2020 में भारत सरकार को 140% का अंतरिम लाभांश  का भुगतान किया गया था।
बी.ई.एल. ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार को कुल 280% का भुगतान किया है।
रक्षा उत्पादन सचिव श्री राजकुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने 'जलीय जीवों के लिए चारा  पर भारतीय मानक' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया
उद्योग और सरकारी मत्स्य विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों को अपने उत्पादों पर मानक चिह्न  के उपयोग को लेकर बीआईएस से प्रमाणन लेने पर जोर दिया गया
भारतीय मानक ब्यूरो  ने 17 फरवरी, 2022 को 'एक्वा फीड पर भारतीय मानक' विषय पर जागरूकता और कार्यान्वयन वेबिनार का आयोजन किया। इसमें उद्योग और सरकारी मत्स्य विभागों के 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्धारित महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर प्रकाश डालते हुए मछली के चारे पर वर्तमान भारतीय मानकों और योजनागत नए मानकों से संबंधित जानकारी साझा की गई। मसौदा मानकों की समीक्षा और टिप्पणी करने के लिए भी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया, जो 15 मार्च 2022 तक व्यापक प्रसार में है। निर्माताओं को अपने उत्पादों पर मानक चिह्न  के उपयोग को लेकर बीआईएस प्रमाणन लेने के लिए भी जोर दिया गया। बीआईएस अनुरूपता मूल्यांकन योजना और लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।
बीआईएस ने एक्वा फीड के लिए चार भारतीय मानक प्रकाशित किए हैं, जो निम्न सूचीबद्ध हैं :
I. आईएस 16150  : 2014 मछली का चारा--विशिष्टता, भाग 1 तालाब की बड़ी मछली का चारा
II. आईएस 16150  : 2014 मछली का चारा--विशिष्टता, भाग 2 कैटफिश का चारा
III. आईएस 16150  : 2014 मछली का चारा--विशिष्टता, भाग 3 समुद्री केकड़ा  का चारा
IV. आईएस 16150  : 2014 मछली का चारा--विशिष्टता, भाग 4 मीठे पानी में झींगा चारा
मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अनुरोध पर हम नई प्रजातियों को शामिल करते हुए एक्वा फीड के लिए नए भारतीय मानक विकसित करने की प्रक्रिया में हैं।
I. पंगेसियस मछली के लिए मछली का चारा
II. सर्वाहारी मछली के लिए मछली का चारा
III.मांसाहारी मछलियों के लिए मछली का चारा
IV. मछली के पॉलीकल्चर  के लिए मछली का चारा
देश में जलीय कृषि तेजी से प्रगति कर रही है और इसी वजह से इस क्षेत्र में सरकारों द्वारा नई पहल/योजनाएं शुरू की जा रही हैं। भारतीय मानकों के कार्यान्वयन से एक्वा फीड की सर्वोत्तम गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और इससे जलीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा। एक्वा फीड की बढ़ी हुई गुणवत्ता व सुरक्षा से निर्माताओं को बेहतर कीमत मिलेगी और उपभोक्ताओं को पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले सुरक्षित उत्पाद प्राप्त हो सकेंगे। मानकों का उपयोग देश में आयात किए जा रहे मछली के चारे की गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए भी किया जा सकता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल इंदौर का दौरा करेंगे
इन्वेस्ट इंदौर कार्यक्रम में भाग लेंगे, प्राइड ऑफ एमपी पुरस्कार प्रदान करेंगे और टियर 2 तथा 3 शहरों में डिजिटल अवसरों के बारे में बात करेंगे
सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल इंदौर, मध्य प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे और डिजिटल अवसरों को टियर 2/टियर 3 शहरों में ले जाने पर सरकार के विशेष ध्यान के हिस्से के रूप में उद्योग जगत के अग्रणी प्रतिनिधियों, छात्रों तथा स्टार्टअप के साथ बातचीत करेंगे।
अपनी एक दिवसीय यात्रा के दौरान श्री राजीव चंद्रशेखर इन्वेस्ट इंदौर कार्यक्रम में भाग लेंगे एवं संकल्प सेवा सदन मिशन द्वारा इंदौर में आयोजित एक समारोह में मध्य प्रदेश में कार्यरत आईटी / आईटीई कंपनियों को प्राइड ऑफ एमपी पुरस्कार प्रदान करेंगे। इंदौर के संसद सदस्य श्री शंकर लालवानी, जिन्होंने राज्य मंत्री को इंदौर आमंत्रित किया है, इन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे।
शहर के कारोबारी माहौल के विकास में योगदान के लिए इंदौर स्थित सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप तथा आईटी और आईटीई कंपनियों को पुरस्कार दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में स्वदेशी रूप से निर्मित सुपर क्लाउड मार्केटप्लेस - नीवक्लाउड – को लॉन्च किया जाएगा।
मंत्री सीआईआई, मध्य प्रदेश के डिजिटल एक्सेलेरेशन सम्मलेन के एक सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मलेन में वक्ता डिजिटलीकरण के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे, विशेष रूप से इस संदर्भ में कि यह व्यवसायों को आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश एवं आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने में नवाचार के माध्यम से किस प्रकार मदद कर सकता है। वे इस अवसर पर मध्य प्रदेश की आईटी कंपनियों के सीईओ और संस्थापकों से भी मुलाकात करेंगे।
मंत्री देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम द्वारा शुरू किए गए बदलाव और सरकार इस अभियान को अब बड़े पैमाने पर टियर 2 और 3 शहरों में किस प्रकार ले जाना चाहती है, के बारे में चर्चा करेंगे।
श्री राजीव चंद्रशेखर, जो स्वयं पूर्व में चिप डिजाइनर थे और भारत के प्रारंभिक तथा सबसे बड़े तार मुक्त सेलुलर नेटवर्क के अग्रणी रहे हैं, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी ऑफ एप्लाइड साइंसेज, इंदौर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे देर शाम दिल्ली लौटेंगे।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
वायु सेना अध्यक्ष का ओमान दौरा
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी भारत और ओमान के बीच जारी संयुक्त अभ्यास का अवलोकन करने के लिए ओमान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे है। यह संयुक्त अभ्यास ओमान के मसिरहा में आरएएफओ बेस में रॉयल एयर फोर्स ऑफ ओमान  और भारतीय वायु सेना के बीच हो रहा है।
एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज का यह पांचवां संस्करण है। भारतीय वायु सेना के मिग -29 हॉक्स, एफ-16 और आरएएफओ के यूरोफाइटर टाइफून्स भाग ले रहे हैं। वायुसेना प्रमुख इस अभ्यास को देखेंगे और साथ ही साथ आरएएफओ के वरिष्ठ पदाधिकारियों और अभ्यास में भाग लेने वालों के साथ बातचीत करेंगे।
वायुसेना प्रमुख की यात्रा से ओमान और भारत के सैन्य संबंध प्रगाढ़ होंगे, रक्षा सहयोग को बल मिलेगा तथा दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच व्यापक सम्पर्क का मार्ग प्रशस्त होगा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की श्रृंखला में चिपको कार्यकर्ता गौरा देवी की स्मृति में एक पौधा लगाया
(केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने मंत्रालय की वरिष्ठ महिला अधिकारियों के साथ आज नई दिल्ली में चिपको कार्यकर्ता गौरा देवी की स्मृति में पौधारोपण किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के हिस्से के रूप में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
गौरा देवी को याद करते हुए, श्री पोखरियाल ने कहा कि वह पहाड़ी ग्रामीण परिवेश की एक साधारण महिला थीं, जो निडर होकर पेड़ों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार रहती थीं। उन्होंने कहा कि गौरा देवी ने पर्यावरण, पेड़, चारा, पशुधन और ग्रामीण जीवन के बीच के अदृश्य संबंधों से पूरी दुनिया को अवगत कराया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी दृष्टि और प्रतिबद्धता हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। वास्तव में, उनके पदचिह्नों पर चलते हुए, कई अन्य महिलाएं वैश्विक स्तर पर पर्यावरण क्रांति को बढ़ावा देने में सबसे आगे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जब हम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के लिए खतरे की चुनौती का सामना कर रहे हैं तो हमें उनके जैसे पर्यावरण कार्यकर्ताओं और संरक्षकों की आवश्यकता है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय 01 से 08 मार्च, 2020 तक महिला सप्ताह मना रहा है। इस क्रम में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आज उन ऐतिहासिक महिलाओं को याद किया, जिन्होंने अतीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
एएम/एसकेएस/एसके- 6113
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
हरियाणा के भिवानी में 298.44 करोड़ रुपये के पीएमईजीपी ऋण स्वीकृत किए गए और 100.16 करोड़ रुपये की पीएमईजीपी मार्जिन मनी अनुदान धनराशि वितरित की गई
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना के तहत 2989 लाभार्थियों के लिए 100.16 करोड़ रुपये का मार्जिन मनी अनुदान जारी किया। इन लाभार्थियों को हरियाणा के भिवानी स्थित झुंपा में पीएमईजीपी के तहत उद्यम स्थापित करने के लिए बैंकों द्वारा 298.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इन लाभार्थियों की ओर से स्थापित इन इकाइयों के माध्यम से लगभग 24,000 लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्राप्त होगा। इसके अलावा हरियाणा के पीएमईजीपी लाभार्थियों को 13.67 करोड़ रुपये की स्वीकृत ऋण के बदले 4.44 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी अनुदान धनराशि भी वितरित की गई।
इस अवसर पर श्री मनोज कुमार ने कहा कि 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ' प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि केवीआईसी अपनी योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सुदूर क्षेत्रों में कारीगरों के लिए उनके घर में ही बहुत कम लागत पर रोजगार के अवसर उत्पन्न कर रहा है।
इस अवसर पर चर्म कारीगरों के लिए अधिकारिता कार्यक्रम के तहत हरियाणा के 50 लाभार्थियों और राजस्थान के चोमू क्षेत्र व मौजमाबाद के 50-50 लाभार्थियों को फुटवियर निर्माण के लिए उन्नत टूल-किट ऑनलाइन माध्यम के जरिए वितरित की गईं। वहीं, केवीआईसी की 'शहद मिशन' योजना के तहत हरियाणा के 40 प्रशिक्षित लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिए 400 मधुमक्खी-बक्से भी ऑनलाइन वितरित किए गए। इसके अलावा हस्तनिर्मित कागज निर्माण योजना के तहत पंजाब के 20 लाभार्थियों को कागज रूपांतरण मशीनें वितरित की गईं। वहीं, अगरबत्ती निर्माण योजना के तहत राजस्थान स्थित शिवदासपुरा के 40 लाभार्थियों को पैडल परिचालित अगरबत्ती मशीन को ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया गया।
श्री कुमार ने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक कारीगरों को टूल किट उपलब्ध कराकर उनके कौशल उन्नयन और उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे हम एक समृद्ध, मजबूत, आत्मनिर्भर और खुशहाल राष्ट्र के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सोच के अनुरूप उन्हें नौकरी तलाशने वाले की जगह नौकरी देने में सक्षम होना चाहिए। पीएमईजीपी योजना के तहत सरकार ने परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है और सेवा क्षेत्र में इसे 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया है। इन पीएमईजीपी इकाइयों को स्थापित करने के लिए सरकार शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों को अनुदान के रूप में पूरी परियोजना लागत का 15 फीसदी से 25 फीसदी और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 फीसदी से 35 फीसदी हिस्सा प्रदान करती है। इसके साथ ही ऋण स्वीकृत होने के बाद लाभार्थियों को उनके चुने हुए उद्यम की स्थापना के संबंध में नि:शुल्क उद्यमिता प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।
इसके अलावा श्री कुमार ने हरियाणा में संचालित खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित "खादी जागरण" कार्यक्रम के माध्यम से कारीगरों, खादी संस्थानों के प्रतिनिधियों व खादी और ग्रामोद्योग के उद्यमियों से बातचीत भी की।
गृह मंत्रालय
गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने एनसीआरबी द्वारा “सीसीटीएनएस और आईसीजेएस में अच्छी प्रथाओं” पर हुए दूसरे सम्मेलन के समापन सत्र को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया
गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने आज "अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क /अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली  में अच्छी प्रथाओं" पर हुए दूसरे सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि आईसीजेएस के ई-फॉरेंसिक्स, ई-प्रोसिक्युशन और ई-प्रिजंस जैसे घटकों के कई गुना विस्तार और प्रणाली के साथ बेहद ज्यादा डाटाबेस का एकीकरण देखना खासा संतोषजनक है।
सत्र में उपस्थित गृह सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत करते हुए एनसीआरबी निदेशक श्री राम फल पवार ने कहा कि सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को सीसीटीएनएस/ आईसीजेएस से संबंधित ऐसे नवाचार और उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिन्हें दूसरे राज्य/ संघ शासित क्षेत्र अपने यहां लागू कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सीसीटीएनएस और आईसीजेएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के निरंतर प्रयासों को मान्यता देने के क्रम में, कल सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने शीर्ष रैंक हासिल करने वाले राज्यों/ संघ शासितप्रदेशों को सम्मानित किया।
श्री राम फल पवार ने यह भी कहा कि digitalpolice.gov.in प्लेटफॉर्म पर यूनिफाई वेबऐप जारी कर दिया गया है। यह वेबऐप सीसीटीएनएस में लापता लोगों या अपराधियों के डाटा बेस में मौजूद उनके फोटो से तुलना करके एक संदिग्ध या अज्ञात व्यक्तियों की पहचान में उपयोग किया जा सकता है, जिससे ‘स्मार्ट’ मुहिम के अंतर्गत तकनीक रूप से कुशल पुलिस तैयार करने के लक्ष्य के प्रति एनसीआरबी की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
सत्र में गृह सचिव के अलावा, गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा सीसीटीएनएस/आईसीजेएस के नोडल अधिकारी भी उपस्थित रहे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इससे वित्त आयोग सुधार कार्यक्रमों को देखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलना योग्य अनुमानों पर विचार कर सकेगा।
पृष्ठभूमि :
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा  तथा वित्त आयोग  अधिनियम, 1951 का उपयोग करते हुए 27 नवम्बर, 2017 को 15वें आयोग का गठन किया। आयोग को अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ 5 वर्षों की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
केंद्र सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए प्रमुख वित्तीय/बजट सुधारों को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन किया गया है। इन सुधारों में योजना आयोग को समाप्त करना और उसकी जगह नीति आयोग लाना, गैर योजना तथा योजना व्यय के बीच भेद को समाप्त करना, बजट कैलेंडर एक महीना आगे बढ़ाना और पहली फरवरी को नया वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले पूर्ण बजट पारित करना, जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर  लागू करना, उधारी तथा वित्तीय घाटा उपाय के साथ नया एफआरबीएम ढांचा बनाना शामिल है।
आयोग का कार्य क्षेत्र उपरोक्त वित्तीय/ बजट सुधारों को ध्यान में रखता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की व्यय और प्राप्तियों के निर्धारण कार्य के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिशें करने में समय लगेगा क्योंकि प्रारंभ से अंत तक डाटा की निरंतरता और डाटा सेटों की जांच चुनौतिपूर्ण हो जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
उज्बेकिस्तान-मैरियन बायोटेक कफ सिरप मामले पर प्रेस नोट
सीडीएससीओ, उज्बेकिस्तान औषधि नियामक के लगातार संपर्क में है
उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण अधिकारियों और सीडीएससीओ की टीम ने नोएडा स्थित मैरियन बायोटेक के विनिर्माण केंद्र का संयुक्त निरीक्षण किया
कफ सिरप के नमूने लेकर चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला  भेजे गए
उज्बेकिस्तान से उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित भारतीय कंपनी मैरियन बायोटेक की दूषित खांसी की दवा  डॉक1 मैक्स के संबंध में खबरें आई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के दिए गए निर्देशों के अनुरूप केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  27 दिसंबर, 2022 से इस मामले को लेकर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय दवा नियामक के लगातार संपर्क में है।
इस मामले की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रण के अधिकारियों व सीडीएससीओ की टीम ने तत्काल दवा निर्माता कंपनी मैरियन बायोटेक के नोएडा विनिर्माण केंद्र का संयुक्त निरीक्षण किया। इस मामले में आगे की कार्रवाई निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।
मैरियन बायोटेक, उत्तर प्रदेश औषधि नियंत्रक से एक लाइसेंस प्राप्त निर्माता कंपनी है। इसे निर्यात के उद्देश्य से डॉक1 मैक्स सिरप और टैबलेट के निर्माण की अनुमति है।
इस कफ सिरप के नमूने विनिर्माण परिसर से लिए गए हैं और परीक्षण के लिए चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला  भेजे गए हैं।
एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
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