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गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के आंतरिक क्षेत्रों से भर्ती रैली के जरिये सीआरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में मूल जनजातीय युवाओं की भर्ती के लिए कांस्टेबल-पद की शैक्षणिक योग्यता में छूट देने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के 03 जिले अर्थात् बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा से सीआरपीएफ में कांस्टेबल  के रूप में 400 उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को 10वीं पास से कम करके 8वीं कक्षा पास संबंधी गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करने और इन तीन जिलों के आंतरिक क्षेत्रों में इस रैली के व्यापक प्रचार के लिए सभी साधनों को अपनाने के अलावा, सीआरपीएफ बाद में इन नए भर्ती प्रशिक्षुओं को परिवीक्षा अवधि के दौरान औपचारिक शिक्षा प्रदान करेगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के तीन जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा के आंतरिक क्षेत्रों के 400 जनजातीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। गृह मंत्रालय द्वारा भर्ती के लिए शारीरिक मानकों में भी उचित छूट दी जाएगी।
सीआरपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जो मूल रूप से कानून और व्यवस्था बनाये रखने, विद्रोह से निपटने और आंतरिक सुरक्षा कायम रखने जैसे कार्यों के लिए है। सीआरपीएफ ने छत्तीसगढ़ के अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों से 400 मूल जनजातीय युवाओं को कांस्टेबल  के रूप में भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है। 10वीं पास की निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद ही उन्हें सेवा में स्थायी पद दिया जायेगा, इस प्रकार इन प्रशिक्षुओं को औपचारिक शिक्षा दी जाएगी और सीआरपीएफ उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान अध्ययन सामग्री, किताबें तथा कोचिंग सहायता प्रदान करने जैसी हर संभव मदद करेगा। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में नए प्रशिक्षुओं की सुविधा के लिए, यदि आवश्यक हो, तो अवधि में उपयुक्त विस्तार भी किया जा सकता है। उन्हें 10वीं कक्षा की परीक्षा देने की सुविधा के लिए, इन भर्तियों का पंजीकरण केंद्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान में किया जाएगा।
सीआरपीएफ ने 2016-2017 के दौरान छत्तीसगढ़ के चार जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा से अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती करके एक बस्तरिया बटालियन का गठन किया था। हालांकि, यह इष्टतम परिणाम नहीं दे सकी, क्योंकि आंतरिक क्षेत्रों के मूल युवा अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता यानी 10वीं पास न करने के कारण भर्ती प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीओपीटी अपनी तरह के पहले आईजीओटी-ई लर्निंग प्लेटफार्म के साथ कोविड-19 अग्रिम पंक्ति योद्धाओं को सशक्त बनाएगा
भारत सरकार के तहत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को प्रशिक्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म लांच किया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अग्रिम पंक्ति के सभी कार्यकर्ताओं के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए एक लर्निंग प्लेटफार्म  लांच करने की घोषणा की है जिससे कि इस महामारी से निपटने में प्रशिक्षण एवं अपडेटों के साथ उन्हें सुसज्जित किया जा सके। उपयुक्त प्रशिक्षण उन्हें महामारी के बाद के चरणों के लिए भी तैयार करेगा। अन्य संभावित द्वितीय पंक्ति श्रमबल को कोविड-19 प्रशिक्षण देने के जरिये भारत उभरती स्थितियोंके लिए बेहतर तरीके से तैयार रहेगा।
लक्षित समूह में चिकित्सक, नर्स, पैरामेडिक्स,हाईजीन कार्यकर्ता,टेक्निशियन,आक्जीलरी नर्सिंग मिडवाइव्स ,केंद्रीय एवं राज्य सरकार के अधिकारी,सिविल डिफेंस अधिकारी,विभिन्न पुलिस संगठन, नेशनल कैडेट काप्र्स ,नेहरू युवा केंद्र संगठन ,नेशनल सर्विस स्कीम ,इंडियन रेड क्रास सोसाइटी ,भारत स्काउंट्स एंड गाइड्स  और अन्य स्वयंसेवक शामिल हैं।
यह प्लेटफार्म प्रत्येक लर्नर को उसके कार्यस्थल या घर पर और उसकी पसंद के किसी भी डिवाइस को क्यूरेटेड,भूमिका विशिष्ट कंटेंट की प्रदायगी करता है। आईजीओटी प्लेटफार्म की डिजाइन जनसंख्या के परिमाण के अनुरूप बनाई गई है और यह आने वाले सप्ताहों में लगभग 1.50 करोड़ श्रमिकों एवं स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कोविड के बेसिक्स, आईसीयू केयर एवं वेंटिलेशन प्रबंधन, क्लिनिकल प्रबंधन, पीपीई के जरिये संक्रमण रोकथाम, संक्रमण नियंत्रण एवं बचाव, क्वारांटाइन एवं आइसोलेशन, प्रयोगशाला नमूना संग्रहण एवं परीक्षण, कोविड-19 मामलों का प्रबंधन, कोविड-19 प्रशिक्षण जैसे विषयों पर नौ पाठ्यक्रमों के साथ आईजीओटी पर इसे आरंभ किया गया है।
अपने विशिष्ट रूप से निर्मित दृष्टिकोण के साथ, कोविड के योद्धा वास्तविक समय में अपडेट रहने के द्वारा इस वन-स्टेप सोर्स से गहन क्षेत्रों के बारे में सीख सकते हैं और विद्यमान तथा उभरती स्थितियों को रिस्पांड कर सकते हैं। यह प्लेटफार्म किसी भी जगह, किसी भी समय लर्निंग के असीमित आग्रहों की मांग को पूरा करने में सुसज्जित है। इस प्लेटफार्म को डेस्कटाप एवं मोआइल वर्जनों के लिए एक आसान यूज मैनुअल का अनुसरण करने के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है जिससे कि यह सभी के लिए सुविधाजनक बन जाता है।
यह प्लेटफार्म माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘उन सभी का फिक्र करने, जो देश की सेवा करते हैं’के विजन को परिलक्षित करता है और उनके हौसले को बढ़ाता है। कोविड-19 के सभी अग्रिम पंक्ति स्वास्थ्य योद्धाओं के शस्त्रागार के एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में, उनका अद्यतन ज्ञान और क्षमता, उनकी सहायता करेगी एवं हमारा राष्ट्र कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने में सफल होगा।
इन सभी आवश्यकताओं के अनुकूल आईजीओटी का एक वर्जन निम्नलिखित यूआरएल लिंक  के साथ लांच किया गया है। प्लेटफार्म का पहला वर्जन उपयोग के लिए गूगल क्रोम एवं मोजिला फायरफाक्स के साथ उपलब्ध है और बाद के वर्जन अन्य ब्राउजर्स को सपोर्ट करेंगे।
एएम/एसकेजे
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गृह मंत्रालय
चिकित्सा वीजा व्यवस्था में उदारीकरणः बीमारी की वजह से किसी अस्पाताल में विदेशी के भर्ती होने के लिए प्राथमिक वीजा को चिकित्सा वीजा में बदलने की जरूरत नहीं
भारत में मान्य वीजा पर पहले से रह रहे कुछ विदेशी नागरिकों को बीमार पड़ने पर अस्पाताल में कठिनाइयों समाना करना पड़ता था। उन्हें कुछ अस्पातालों में भर्ती से पहले यह सलाह दी जाती थी कि वे अपने वीजा को चिकित्सा वीजा में बदलवा लें।
भारत सरकार ने पिछले साल इस प्रक्रिया में पहले ही संशोधन कर दिया था जिसके तहत विदेशी नागरिकों के बीमार पड़ने पर किसी अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्राथमिक वीजा को चिकित्सा वीजा में बदलने से छूट दी गयी थी। अब सरकार ने चिकित्सा वीजा व्यवस्था में और ढील दी है जिसके तहत विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश से पहले से मौजूद बीमारियों  के लिए भी अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की अनुमति दी गयी है।
1. अब कोई भी विदेशी नागरिक छोटी-मोटी बीमारियों जिसमें ओपीडी परामर्श /इलाज की जरूरत हो, का अपने प्राथमिक वीजा पर किसी भी अस्पताल/चिकित्सा केंद्र में इलाज करा सकता है।
2. अस्पताल में भर्ती होकर 180 दिन से कम समय के इलाज या प्राथमिक वीजा में ठहरने के अनुबंधित समय तक या प्राथमिक वीजा की अवधि पूरी होने, जो भी पहले हो, तक कोई विदेशी अस्पताल में भर्ती होकर कुछ तय शर्तों का पालन करते हुए इलाज करवा सकता है।
3. अब अस्पताल में भर्ती होकर प्राथमिक वीजा पर इलाज कराया जा सकता है, बीमारी चाहे विदेशी नागरिक के भारत में प्रवेश से पहले की ही क्यों न हो और उन बीमारियों का भी इलाज भी हो सकता है जिसके बारे में उसे पहले से ही जानकारी हो।
4. विदेशी नागिरिकों के उन बीमारियों का इलाज जिसमें अंग प्रत्यारोपण की जरूरत हो, चिकित्सा वीजा पर ही किया जा सकता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
तेलंगाना: स्वच्छता में अग्रणी
स्वच्छ भारत मिशन पिछले नौ वर्षों से कचरा मुक्त भारत का सपना साकार करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक भागीदारी आकर्षित करने में सक्षम रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छता के आह्वान का आम नागरिकों, नागरिक निकायों, कस्बों, ग्राम पंचायतों और निजी एजेंसियों ने अच्छी तरह से समर्थन किया है, जिन्होंने स्वच्छ भारत बनाने की जिम्मेदारी ली है। माननीय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि वे 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे सभी प्रकार के सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित होने वाले 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' सामूहिक स्वच्छता अभियान में शामिल हों। 13 करोड़ नागरिक पहले ही स्वच्छता पखवाड़ा - स्वच्छता ही सेवा 2023 में शामिल हो चुके हैं और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक चलने वाले पखवाड़े - स्वच्छ भारत दिवस  में शामिल हो चुके हैं। स्वच्छता के लिए नागरिक आंदोलन को प्रेरित करते हुए तेलंगाना सभी प्रकार के स्वच्छता और जागरूकता अभियान आयोजित करके पखवाड़े में अपनी उपस्थिति महसूस करा रहा है।
उन्होंने एक विशाल स्वच्छता अभियान चलाया जिसमें छात्रों, छोटे बच्चों, युवाओं, स्थानीय निवासियों, संस्थानों, नागरिक एजेंसियों और अन्य लोगों ने विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों में भाग लिया और अपने आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ बनाने के लिए जागरूक प्रयास किए। राज्य भर में 21 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया। जनता सार्वजनिक संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों, बाज़ार स्थानों आदि पर श्रमदान और जागरूकता गतिविधियों में शामिल हुई। ये लोग गांवों और उसके आसपास प्लास्टिक कचरा संग्रह में सक्रिय रूप से शामिल थे। साथ ही, उन्होंने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाई। उन्होंने सभी को अपशिष्ट प्रबंधन, अपशिष्ट के उचित निपटान, स्रोत पर कचरा अलग करने और एकल-उपयोग प्लास्टिक को अस्वीकार करने, कम करने और पुन: उपयोग के सिद्धांतों के बारे में शिक्षित किया और इसके विकल्पों जैसे स्टील बर्तन बैंकों और जूट, कपास और कपड़े से बने बैग का सहारा लेने का सुझाव दिया जिससे वे न केवल स्वच्छता प्राप्त करने में बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान देंगे। नागरिकों ने स्वच्छता की भी शपथ ली, स्वच्छता रैलियों में शामिल हुए, स्वच्छता पर जागरूकता गतिविधियों के हिस्से के रूप में मानव श्रृंखलाएँ बनाईं।
स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के हिस्से के रूप में, तेलंगाना ने अब तक 1,874 स्कूलों और कॉलेजों और 2,048 वार्ड-स्तरीय कार्यक्रमों में स्वच्छता पर जागरूकता अभियान चलाया है। अब तक, 380 में से कुल 314 जीवीपी बिंदुओं को मंजूरी दे दी गई है और स्वच्छता बनाए रखने के लिए संबंधित जीवीपी क्षेत्रों में एक अलग संग्रह प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है। राज्य ने इन सभी 314 जीवीपी बिंदुओं को आईईसी बिंदुओं के रूप में परिवर्तित करने की कसम खाई है। इसके अलावा, 117 सार्वजनिक पार्कों के अलावा समुदाय के आसपास 1,072 स्थानों को भी साफ किया गया है और एनसीसी/एनएसएस छात्रों और महिला एसएचजी सदस्यों की मदद से सार्वजनिक शौचालयों को भी साफ किया गया है। एसबीएमयू 2.0 के तहत निर्धारित 2026 तक कचरा मुक्त शहरों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को यहीं से गति मिलने वाली है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 213.91 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 18,81,319 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 50,594 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.7 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 7,094 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,93,590 है
पिछले 24 घंटों में 5,379 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.67 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.0 प्रतिशत है
अब तक 88.80 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,21,917 जांच की गई
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
‘आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल’ के पंजाबी संस्करण का शुभारम्भ
(पंजाब के खेल और गैर प्रवासी भारतीय-एनआरआई कार्य मंत्री श्री राणा गुरमीत सिंह सोढी ने आज फिट इंडिया आंदोलन के तहत सभी आयु समूहों के लिए 'आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल' के पंजाबी संस्करण का शुभारम्भ किया। भारतीय खेल प्राधिकरण-साई और राष्ट्रीय खेल संस्थान-एनआईएस पटियाला की पहल के तहत स्वास्थ्य मुद्दों और फिटनेस मंत्र के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, यह शुरूआत की गई है।
श्री राणा सोढी ने आज यहां अपने आधिकारिक निवास पर लोकार्पण समारोह के दौरान कहा कि यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  की एक बड़ी पहल है और आज हम इन प्रोटोकॉल का पंजाबी संस्करण शुरू कर रहे हैं, ताकि सभी लोगों को जीवन भर जारी रहने वाले फिटनेस संकेतों के बारे में जागरूक किया जा सकता है। ये पूरे देश में फिटनेस के बारे में विशाल ज्ञान प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि खेल मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण की एक महान पहल फिट इंडिया मिशन अपने नाम के अनुसार ही सभी आयु समूहों के बीच फिटनेस को प्रेरित करता है। उन्होंने उम्र के अनुसार विशिष्ट फिटनेस प्रोटोकॉल डिज़ाइन करने के प्रयासों की भी सराहना की क्योंकि यह सभी उम्र के लोगों को इन प्रोटोकॉल का पालन करने और उसी के अनुसार लोगों के फिटनेस स्तर का परीक्षण करने में मदद करेगा।
कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह इस आंदोलन को पंजाब के लोगों तक ले जाएंगे और यह पंजाबी संस्करण फिट इंडिया मिशन को जन-जन तक पहुंचाने में मदद करेगा। पंजाब ने खेलों में हमेशा भारत का नेतृत्व किया है और इस फिटनेस मिशन में भी पंजाब आगे रहेगा। पंजाब के लगभग 325 प्रशिक्षकों और एथलीटों ने वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर, 2020 को फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ के अवसर पर इन आयु उपयुक्त फिटनेस प्रोटोकॉल का शुभारंभ किया था।
इस अवसर पर प्रमुख खेल और युवा कार्यक्रम सचिव के. शिव प्रसाद, खेल और युवा कार्यक्रम निदेशक, देविंदर पाल सिंह खरबंदा, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक कर्नल आर एस बिश्नोई और उप निदेशक साई-एनआईएस पटियाला, रितु पथिक भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोवेल कोरोनावायरस पर अपडेटः केरल में तीसरा मामला
केरल में नोवेल कोरोनावायरस के तीसरे मरीज का पता लगा है। इस मरीज ने चीन के वुहान की यात्रा की थी।
मरीज में नोवेल कोरोनावायरस के लक्षण पाए गए हैं और अस्पताल में उसे अलग वार्ड में रखा गया है।
मरीज की हालत स्थिर है और उसे कड़ी निगरानी में रखा गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी और इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने आई क्रिएट सुविधा राष्ट्र को समर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इस्राइल के प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज अहमदाबाद के बाहरी इलाके में आई क्रिएट सुविधा राष्ट्र को समर्पित की। आई क्रिएट एक स्वतंत्र केंद्र है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, जल, संपर्क, साइबर सुरक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, बायो मेडिकल उपकरण तथा यंत्रों जैसे प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए सृजनात्मकता, नवोन्मेष, इंजीनियरिंग, उत्पाद डिजाइन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के जरिए उद्यमिता को बढ़ावा देना है। आई क्रिएट का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उद्यम सृजित करने के लिए भारत में एक पारिस्थितिकी प्रणाली विकसित करना है।
दोनों नेताओं ने उन विभिन्न स्टॉलों का दौरा किया, जो विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को उजागर करते हैं।
एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नये अविष्कारों की भारत और इस्राइल के लोगों को एक दूसरे के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व में इस्राइल के प्रौद्योगिकी कौशल और सृजनात्मकता की ख्याति है।
उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं में ऊर्जा और उत्साह है। युवाओं को केवल थोड़े से प्रोत्साहन और संस्थागत सहायता की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समूची प्रणाली को नवोन्मेष अनुकूल बनाने के लिए कार्य कर रही है, ताकि इस प्रयोजन से नई योजनाएं सामने आएं, नई योजनाओं से अविष्कार होते हैं और नये अविष्कारों से नये भारत का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि इस सफलता की पहली पूर्व शर्त साहस है। उन्होंने आई क्रिएट में नवोन्मेष कार्यों में लगे साहसी युवाओं को बधाई दी।
कालिदास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने परिपाटी और नवोन्मेष के बीच कश्मकश का जिक्र किया। उन्होंने भारत के युवाओं से आग्रह किया कि वे राष्ट्र के सामने मौजूद चुनौतियों से निपटने के लिए नये अविष्कार करें और कम से कम लागत पर आम आदमी के जीवन में सुधार करें।
प्रधानमंत्री ने भारत और इस्राइल के बीच खाद्य, जल, स्वास्थ्य और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में नये अविष्कारों की दिशा में सहयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी में मानवता के इतिहास में दोनों देशों के बीच सहयोग का एक नया अध्याय लिखा जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में आरएस: एक्स पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर इबाद अली को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौकायन में इबाद अली के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है और एशियाई खेल 2022 में आरएस: एक्स पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है:
“नौकायन में इबाद अली का शानदार प्रदर्शन। उन्होंने एशियाई खेलों में आरएस:एक्स पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर हमें गौरवान्वित किया है।
उनकी उपलब्धियां दर्शाती हैं कि हमारी युवा प्रतिभाओं के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने मिड डे मील योजना में दूध शामिल करने का सुझाव दिया
उपराष्ट्रपति को कोविड-19 महामारी के बाद पोल्ट्री एवं डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उठाये जाने वाले कदमों की जानकारी दी गई
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने आज सुझाव दिया कि बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए सुबह के नाश्ते के एक हिस्से के रूप में या मिड डे मील योजना में दूध दिया जा सकता है। श्री नायडु ने इस संबंध में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी से बात की एवं यह सुझाव दिया। मंत्री ने उपराष्ट्रपति को आश्वस्त किया कि केंद्रीय सरकार सभी राज्यों को मिड डे मील योजना में दूध को शामिल करने की अनुशंसा करने पर विचार करेगी।
इससे पूर्व, पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी ने आज उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति से मुलाकात की और कोविड-19 महामारी के बाद पोल्ट्री एवं डेयरी क्षेत्रों को समस्याओं से उबरने एवं उनकी सहायता करने के लिए उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों की जानकारी दी।
उन्होंने उपराष्ट्रपति को सूचित किया कि सरकार पोल्ट्री क्षेत्र में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रही है और रियायतों एवं नीतिगत अंतःक्षेपों के जरिये उन्हें सहायता प्रदान कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पशुपालन विभाग भी पोल्ट्री उद्योग के लिए ऋणों को पुनगर्ठित करने की आवश्यकता को लेकर वित मंत्रालय को अनुशंसा करने पर विचार करेगा।
उन्होंने श्री नायडु को यह भी जानकारी दी कि संगठित क्षेत्र में दुग्ध सहकारी संघों द्वारा खरीद बढ़ा दी गई है। सरकार कार्यशील पूंजी ऋणों पर सहकारी संघों को प्रति वर्ष दो प्रतिशत की ऋण छूट भी उपलब्ध करा रही है। इसके अतिरिक्त, समय पर पुनर्भुगतान के मामले में अतिरिक्त दो प्रतिशत ऋण रियायत का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उपराष्ट्रपति के सुझाव पर सचिव ने उन्हें आश्वस्त किया कि निजी डेयरियों को भी ऐसी ही सुविधा देने पर विचार किया जाएगा।
उपराष्ट्रपति को उपलब्ध अवसंरचना के बेहतर उपयोग के द्वारा सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से पशु फार्म, भेड़ व बकरी पालन फार्म तथा क्षेत्रीय चारा केंद्रों को विकसित करने की विभाग की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें नवीनतम प्रयोगशाला उर्वरण प्रौद्योगिकी के जरिये पशु नस्ल में सुधार लाने की भी जानकारी दी गई।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने विंग कमांडर दीपिका मिश्रा  फ्लाइंग  को वीरता के लिए वायु सेना मेडल प्रदान किया
इम्बार्गो : 15 अगस्त को दोपहर एक बजे से पहले प्रकाशित/प्रसारित/ या सोशल मीडिया पर इस्तेमाल न करें
विंग कमांडर दीपिका मिश्रा  फ्लाइंग  एक हेलिकॉप्टर यूनिट में मजबूती से तैनात हैं। वह एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और इंस्ट्रूमेंट रेटेड इंस्ट्रक्टर और एक्जामिनर हैं।
उत्तरी मध्य प्रदेश में अचानक आई बाढ़ के जवाब में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान चलाने का काम अधिकारी को 02 अगस्त 21 को सौंपा गया था। बिगड़ते मौसम, तेज हवाओं और सूर्यास्त के समय की बाधाओं के बावजूद, विंग कमांडर दीपिका ने चुनौतीपूर्ण मौसम का मुकाबला किया और उसी शाम अकेले सबसे पहले प्रभावित क्षेत्र में पहुंची। पहले से ही उस इलाके में जाकर आरंभ में ली गई टोह और जानकारी भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य नागरिक अधिकारियों के पूरे बचाव अभियान की योजना बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए।
शुरुआती रेकी के बाद, वह हरकत में आईं और उन्होंने सड़कों, खेतों और बढ़ते मैदानों से फंसे हुए लोगों को उठाकर बाढ़ के पानी से दूर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। एक मामले में उन्हें चार ग्रामीणों को छत से सुरक्षित निकालना पड़ा। सीमित दृश्य सूचना और बहते पानी के कारण विमान की स्थिति ऊंचाई या स्पीड का अंदाजा लगाने में असमर्थ होने के जोखिम के बावजूद, वह उनकी जान बचाने में सफल रही। निचली उड़ान भरने गति में सुधार और घिरनी के साथ थकाने वाला बचाव अभियान आठ दिन तक चला और उसने महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाई। बहादुरी और साहस के उनके प्रयासों ने न केवल प्राकृतिक आपदा में बहुमूल्य जीवन बचाए बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आम जनता के बीच सुरक्षा की भावना भी पैदा की।
असाधारण साहस के इस कार्य के लिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वीरता के लिए वायु सेना पदक से सम्मानित किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
4.26प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2023', ‘6.10प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2031' और 6.76प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 4.26प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023’  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 6000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 17 सितंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 17 सितंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 17 सितंबर, 2021 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 20 सितंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
"भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र" विषय पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का कल नई दिल्ली में आयोजन
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  के सहयोग से नई दिल्ली में 27-28 जुलाई 2023 को "भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र"  विषय पर शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन कल रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र 2023 विषय पर दो दिवसीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद्, नीति-निर्माता और भारतीय रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग में उभरते अवसरों में रुचि रखने वाले अन्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया 28 जुलाई 2023 को समापन सत्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भी उपस्थित रहेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल भी गुरुवार शाम 6 बजे आयोजित होने वाले "सत्र 4: एफटीए– विश्व को जोड़ना- वसुधैव कुटुम्बकम: एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे।
शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 28 जुलाई 2023 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह "सत्र 6: सीपीसी उद्योग में अनुसंधान एवं विकास, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देना" में भाग लेंगे।
यह शिखर सम्मेलन प्रमुख गतिविधियों, क्षेत्रीय मुद्दों और भारतीय रसायनों और पेट्रोकेमिकल के संबंध में आगे की राह पर चर्चा के लिए वैश्विक नेताओं, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, उद्योग के प्रमुख कारोबारियों, राज्य सरकारों और दुनिया भर में इस विषय से संबंधित विशेषज्ञों को खुले संवाद के लिए एक साथ लाएगा। यह अगले दशक में भारत और दुनिया भर में रसायन एवं पेट्रोकेमिकल उद्योग को आकार देने वाली संभावित रणनीतियों को विकसित करने, अंतर्दृष्टि साझा करने, संभावनाएं तलाशने और चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा।
रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग हमारे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। रसायन उद्योग, ज्ञान प्रधान होने के साथ-साथ पूंजी प्रधान उद्योग भी है तथा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह उद्योग देश के औद्योगिक और कृषि विकास का मुख्य आधार है और कई डाउनस्ट्रीम उद्योगों को महत्वपूर्ण बुनियादी सहायता प्रदान करता है। गौरतलब है कि भारत रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में निवेश के लिए पसंदीदा केन्द्र के रूप में उभरा है।
भारत को एक अग्रणी रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के अवसर का लाभ उठाने के लिए रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग 2019 से द्विवार्षिक रूप से "भारत में वैश्विक रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्र"  शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है । यह शिखर सम्मेलन भारत में रसायन और पेट्रोकेमिकल विनिर्माण केंद्रों को बढ़ावा देने हेतु विशालतम संयुक्त द्विवार्षिक आयोजनों में से एक है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों तथा अन्य रक्षा अलंकरणों का अनुमोदन किया
राष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 412 वीरता पुरस्कारों तथा अन्य रक्षा अलंकरणों का अनुमोदन किया है। इनमें छह कीर्ति चक्र जिनमें चार मरणोपरांत, 15 शौर्य चक्र जिनमें दो मरणोपरांत, एक बार टू सेना पदक , 92 सेना पदक जिनमें चार मरणोपरांत, एक नौसेना पदक  , सात वायु सेना पदक , 29 परम विशिष्ट सेवा पदक, तीन उत्तम युद्ध सेवा पदक, एक बार टू अति विशिष्ट सेवा पदक, 52 अति विशिष्ट सेवा पदक, 10 युद्ध सेवा पदक, चार बार टू सेवा पदक , 36 सेना पदक , दो बार टू नौसेना पदक , , तीन मरणोपरांत सहित 11 नौसेना पदक , 14 वायु सेना पदक , दो बार टू विशिष्ट सेवा पदक तथा 126 विशिष्ट सेवा पदक शामिल हैं।
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