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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रगति के जरिए बातचीत की
अपने कार्यकाल की पहली प्रगति बैठक में, प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए आवास की प्रतिबद्धता दोहराई
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत और सुगम भारत अभियान जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने राज्यों का आह्वान किया कि वे वर्तमान मानसून के दौरान जल संरक्षण पर अधिकतम ध्यान दें
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अग्र-सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म – प्रगति के जरिए आज 30वीं बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्र सरकार के नए कार्यकाल में यह पहली प्रगति बैठक थी।
पिछले कार्यकाल में 29 प्रगति बैठकों में 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल निवेश के साथ 257 परियोजनाओं की संचयी समीक्षा की। 47 कार्यक्रमों / योजनाओं की समीक्षा की गई। 17 क्षेत्रों  में जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना  से जुड़ी शिकायतों के समाधान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र सरकार की इस प्रतिज्ञा को दोहराया कि कोई भी परिवार 2022 तक बेघर नहीं रहेगा, और अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा मेहनत से कार्य करें, और रास्ते में आऩे वाली सभी बाधाओं को खत्म करें। प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवाओं के विभाग से जुड़ी जन शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत की कार्यप्रणाली का भी विस्तार से अध्ययन किया उन्हें बताया गया कि करीब 35 लाख लाभान्वित अस्पताल में दाखिले की सुविधा का लाभ ले चुके हैं और अब तक 16,000 अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने उन राज्यों से बातचीत का आह्वान किया जो योजना में सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली और सुधार में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षापूर्ण जिलों में योजना के लाभों और सकारात्मक प्रभाव के बारे में एक अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि इस योजना के दुरुप्रयोग और जालसाजी के कभी-कभार होने वाले मामलों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक परिसरों तक पहुंचने में दिव्यांगजनों के सामने आने वाली परेशानियों के संबंध में जानकारी एकत्र करने का एक तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए पहुंच बढ़ाने का समाधान ढूंढने में लोगों की अधिक भागीदारी और संवेदनशीलता का आह्वान किया।
जल शक्ति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों का आह्वान किया कि वे वर्तमान मानसून के दौरान जल संरक्षण की दिशा में अधिकतम प्रयास करें।
प्रधानमंत्री ने रेलवे सड़क क्षेत्र में आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। यह परियोजनाएं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात सहित अनेक राज्यों में फैली हुई हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता की सराहना की है।
भारत में बालिका शिशु मृत्यु दर में गिरावट दर्ज करने से संबंधित केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने पूर्वी सिक्किम में बीआरओ द्वारा निर्मित सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया, इससे रक्षा तैयारी और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिक्किम में राष्ट्रीय राजमार्ग 310 के 0.00 किलोमीटर से 19.350 किलोमीटर तक के 19.85 किलोमीटर लंबी वैकल्पिक सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। पुरानी सड़क के धंसने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण व्यापक नुकसान झेलने के कारण, यह नई सड़क विशेष रूप से नाथुला सेक्टर में और सामान्य रूप से पूरे पूर्वी सिक्किम में रक्षा तैयारी को बढ़ावा देने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कड़ी के तौर पर काम करेगी। रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सीमा सड़क संगठन  को रिकॉर्ड समय और उत्कृष्ट लागत में उत्कृष्ट गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे का निर्माण कार्य पूरा करने को लेकर अटूट प्रतिबद्धता दिखाने के लिए बधाई दी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि दूर-दराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास को आगे बढ़ाने की सरकार की मुहिम से न केवल रक्षा तैयारियों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक्ट नॉर्थ ईस्ट नीति के साथ सड़क के बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर केंद्र के संकल्प को दोहराते हुए बताया कि पिछले दो सालों में वैकल्पिक सड़क का निर्माण काफी तेज गति से हुआ। साल 2009 में शुरू होने के बाद से इस परियोजना में देरी हो रही थी। सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमांग ने इस नई सड़क के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया जो पर्यटन के साथ-साथ राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। उन्होंने पर्यटन के राज्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होने की बात पर जोर देते हुए सड़क का तेजी से निर्माण करने के लिए बीआरओ और केंद्र सरकार की काफी सराहना की।
पिछले कुछ वर्षों में बीआरओ ने सामग्री, उपकरण और निर्माण तकनीकों में प्रौद्योगिकी के मेल के माध्यम से अपनी क्षमताओं का अभूतपूर्व विस्तार किया है। अटल सुरंग, डीएस-डीबीओ सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग 310 की नई सड़क, रणनीतिक और परिचालन संबंधी तैयारियों की दिशा में बीआरओ द्वारा दिए गए उच्च गुणवत्ता वाले और तेजी से पूरे किए गए नतीजों का उदाहरण हैं।
रक्षा मंत्री ने बीआरओं द्वारा पूरी की जाने वाली आगामी परियोजनाओं का भी उल्लेख किया और विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत का मिशन आने वाले वर्षों में काफी तेजी से आगे बढ़ेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: 102वां दिन
रात 8 बजे तक कोरोना के 24 लाख से अधिक टीके लगाए गए
अब तक कोरोना के 14.77 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए
भारत में अब तक 14.77 करोड़ से अधिक लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही देश में आज रात 8 बजे तक 24 लाख से अधिक लोगों को टीके की खुराक दी गई।
आज रात 8 बजे तक पूरे देश से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 14,77,27,054 पहुंच गई।
इनमें 93,47,103 स्वास्थ्य कर्मी  शामिल हैं जिन्होंने पहली खुराक ली है जबकि 61,05,159 स्वास्थ्य कर्मियों ने दूसरी खुराक ली है। वहीं 1,22,17,762 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 65,23,520 फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक दी गई है, 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की आयुवर्ग के 5,02,34,186 लोगों को पहली खुराक लगाई गई है जबकि इसी आयु वर्ग के 29,18,305 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है, 60 वर्ष से अधिक आयु के 5,10,62,959 लोगों को पहली खुराक दी गई जबकि इसी आयु वर्ग के 93,18,060 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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93,47,103
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61,05,159
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1,22,17,762
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65,23,520
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5,02,34,186
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29,18,305
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5,10,62,959
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93,18,060
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12,28,62,010
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2,48,65,044
राष्ट्रदेशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण के 102वें दिन आज रात 8 बजे तक कुल 24,55,869 लोगों को टीके की खुराक दी गई। प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 15,01,002 लाभार्थियों को पहली खुराक लगाई गई जबकि 9,54,867 लाभार्थियों को दूसरी खुराक दी गई है। आज की अंतिम रिपोर्ट रात देर तक पूरी होगी।
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27 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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22,334
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44,441
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1,07,504
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97,528
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8,85,948
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2,25,929
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4,85,216
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5,86,969
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15,01,002
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9,54,867
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में सड़क हादसे पर अफसोस जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए सड़क हादसे में लोगों के मारे जाने पर अफसोस जताया।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि महाराष्ट्र के नासिक जिले में सड़क हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। दुख की इस घड़ी में मैं पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा हूं। प्रधानमंत्री ने हादसे में घायल लोगों के जल्द ही ठीक हो जाने की कामना की।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने समुद्र में बने कम दबाव के क्षेत्र की संभावित स्थिति को लेकर एनसीएमसी के साथ बैठक की
दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल के तट की ओर बन रहे कम दबाव के क्षेत्र को देखते हुए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप के सलाहकार और विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी मौजदू थे।
भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक ने तूफान की सक्रियता के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिणी समुद्री तट पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। उसकी वजह से तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के इलाकों में 2-4 दिसंबर के बीच भारी वर्षा की आशंका है। उन्होंने कहा कि भारी वर्षा की वजह से फसलें और जरूरी सेवाओं को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसलिए 4 दिसंबर तक इन इलाकों में मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित कर देना चाहिए।
बैठक के दौरान तमिलनाडु, केरल के मुख्य सचिव, लक्षद्वीप के सलाहकार ने एनसीएमसी को राज्य की तैयारियों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान उन लोगों ने बताया कि, उनके राज्य के जिलों में मौजूद जिला आपदा प्रबंधन समितियां, मछुआरों को लगातार तूफान से संबंधित चेतावनी दे रही हैं। साथ ही प्रभावित होने वाले इलाकों में बचाव दल भी तैनात किए जा रहे हैं।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के महानिदेशक ने तैयारियों के संबंध में बताया कि जरूरी राहत दल संबंधित क्षेत्रों में तैनात कर दिए गए हैं। जबकि अतिरिक्त दलों को पूरे तमिलनाडु में भी किसी आकस्मिक स्थिति के लिए तैनात कर दिया गया है।
बैठक के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय, टेलीकम्युनिकेशंस, विद्युत, गृह मंत्रालय के सचिव के साथ एनडीएमए और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी अपनी तैयारियों की जानकारी एनसीएमसी को दी।
कैबिनेट सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों से कहा है कि तूफान को देखते हुए ऐसी व्यवस्थाएं करें, जिससे नुकसान कम से कम हो। साथ ही इस बात का खास ध्यान रखे, कि तूफान से बाधित सेवाओं को जल्द से जल्द पुर्नस्थापित हो जाये।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भोपाल हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमण की गई 106.76 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के लिये एएआई के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भोपाल के गांधी नगर स्थित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की अतिक्रमण की गई 106.76 एकड़ भूमि को मध्य प्रदेश सरकार को सौंपने के लिये एएआई के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। यह भूमि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहले से सौंपी गयी 96.56 एकड़ भूमि के बदले में है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शेष लगभग 10.20 एकड़ भूमि एएआई को सौंपी जायेगी।
लाभ
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अतिक्रमण की गयी 106.76 एकड़ भूमि के बदले, मध्य प्रदेश सरकार ने लगभग 96.56 एकड़ भूमि देने के लिये अपनी सहमति व्यक्त की है, जो भोपाल हवाई अड्डे की मौजूदा भूमि से लगी है और एएआई द्वारा विमानन के प्रयोजन के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एएआई की 106.76 एकड़ भूमि को मुक्त करने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों के लिये कर रही है, जैसे सरकारी कार्यालयों की स्थापना, जन सुविधा सेवाएं और विस्थापित सिंधी परिवारों के पुनर्वास आदि के लिये। अब तक, इस भूमि के बदले, राज्य सरकार विमानन प्रयोजनों के लिये भोपाल हवाई अड्डे से सटी 96.56 एकड़ भूमि एएआई को उपलब्ध कराने के लिये सहमत हुई है। इसके बाद, इस भूमि के बदले राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गयी भूमि का न्यायसंगत इस्तेमाल एएआई द्वारा विमानन संबंधी गतिविधियों के लिये किया जा सकता है। इसके फलस्वरूप इस प्रस्ताव से लोगों को काफी फायदा होगा।
अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/पीबी-8
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री को राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई को पत्र लिखकर राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के मामलों में तेजी लाने के लिए उनसे व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने देश में हवाई यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले 4-5 वर्षों में हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने कर्नाटक में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित मुद्दों पर श्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई का ध्यान आकर्षित किया है:
- एएआई ने बेलगावी हवाई अड्डे पर 370 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है, जिसमें से केवल 348.6 एकड़ जमीन अभी तक सौंपी गई है।
- एएआई ने मैसूर हवाई अड्डे पर 240 एकड़ के आवंटन की मांग की है। हालांकि, एएआई को भूमि अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं सौंपी गई है।
- कर्नाटक सरकार शिवमोगा और विजयपुरा हवाई अड्डों के संचालन के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है ताकि आरसीएस-उड़ान 4.1 के तहत प्राप्त बोलियों पर विचार किया जा सके। इसके अलावा, राज्य सरकार इन दो हवाई अड्डों से प्रदान किए जाने वाले मार्गों के लिए 100% वीजीएफ समर्थन के लिए अपनी सहमति देना जरूरी है क्योंकि ये राज्य क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना  का हिस्सा हैं।
- राज्य सरकार पर रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट  के वीजीएफ शेयर के रूप में 7.55 करोड़ रुपये बकाया हैं।
एमजी/एमएम/एके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
गणतंत्र दिवस समारोह का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण
अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75वें वर्ष के उत्सव के रूप में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, दूरदर्शन द्वारा इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का प्रसारण न केवल बड़े पैमाने पर होगा, बल्कि अनूठी विशेषताओं से लैस भी होगा। भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय वायु सेना 75 विमानों के विशाल बेड़े के विभिन्न करतबों के सीधे प्रसारण के साथ-साथ फ्लाई -पास्ट के नए पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के कवरेज के लिए तैनात 59 कैमरे और 160 से अधिक कर्मी राष्ट्रपति भवन से लेकर राजपथ से होते हुए इंडिया गेट पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक के पूरे खंड पर दूरदर्शन द्वारा किए गए विशाल प्रबंधों को दर्शाते हैं।
गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के सभी पहलुओं की सभी कोणों से त्रुटिरहित कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 से ही तैयारियां शुरू हो गई थीं। दूरदर्शन ने राजपथ पर राष्ट्रपति भवन के गुंबद से लेकर नेशनल स्टेडियम के गुंबद तक 59 कैमरे लगाए हैं। राजपथ पर 33 कैमरे, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, नेशनल स्टेडियम में 16 कैमरे और राष्ट्रपति भवन में 10 कैमरे लगाए गए हैं।
लोगों को इस पूरे समारोह का विहंगम दृश्य दिखाने के लिए, दो 360 डिग्री कैमरे लगाए गए हैं। इनमें से एक कैमरा राजपथ पर लगा है और दूसरा इंडिया गेट के शीर्ष पर। दोनों 360 डिग्री कैमरों के दृश्य डीडी नेशनल यूट्यूब चैनल पर दो अलग-अलग स्ट्रीम के माध्यम से लगातार लाइव-स्ट्रीम किए जायेंगे।
https://www.youtube.com/watch?v=SWWpb9ZDUII&list=PLUiMfS6qzIMx0yBaj1nzjLevzheuTOcc_&index=3
परेड करती टुकड़ियों और फ्लाई-पास्ट की हर मिनट की गतिविधि को दर्ज करने के लिए, दूरदर्शन ने 5 जिमी जिब्स, 100एक्स और 86एक्स टैली लेंस के संयोजन, 15 से अधिक वाइड एंगल लेंस, एबैकस लेंस आदि तैनात किए हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और इंडिया गेट के बीच सजे हुए राजपथ के लुभावने दृश्यों को दिखाने के लिए एक कैमरा 120 फीट की ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक क्रेन पर रखा गया है। प्रेसिडेंशियल एनक्लोजर और राजपथ पर रिमोट से नियंत्रित होने वाले विशेष पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं।
https://www.youtube.com/watch?v=7EsU3zKZ7u4&list=PLUiMfS6qzIMx0yBaj1nzjLevzheuTOcc_&index=2
सभी प्रमुख स्थानों को डार्क फाइबर ऑप्टिकल कनेक्टिविटी, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और बैकपैक कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़कर इस पूरे कवरेज को एकीकृत किया गया है। जमीन से प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, दूरदर्शन ने राजपथ पर एक अस्थायी प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बनाया है।
उच्च श्रेणी के दृश्यों  को एनिमेटेड ग्राफिक्स और प्रसिद्ध कमेंटेटरों, जोकि इस समारोह के हर विवरण को विस्तार से बतायेंगे, के माध्यम से और अधिक आकर्षक बनाया जाएगा। समावेशी कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, डीडी न्यूज आखों देखा हाल  को सांकेतिक भाषा में व्याख्या के माध्यम से भी प्रसारित करेगा।
https://www.youtube.com/watch?v=YdPTWNlmbMA&list=PLUiMfS6qzIMx0yBaj1nzjLevzheuTOcc_&index=4
गणतंत्र दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देश भर में दूरदर्शन के सभी चैनलों पर 26 जनवरी को सुबह 9:15 बजे से शुरू होकर कर राजपथ पर होने वाले कार्यक्रमों के अंत तक किया जाएगा। यह सीधा प्रसारण डीडी नेशनल, डीडी न्यूज यूट्यूब चैनलों और न्यूजऑनएयर ऐप्प और वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगा।
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiMfS6qzIMx0yBaj1nzjLevzheuTOcc_
एमजी / एएम / आर/वाईबी
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे सभी घरेलू कोयले की ढुलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध
कोयला कंपनियों और भारतीय रेल ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र के लिए घरेलू कोयले के 415 रेक और आयातित कोयले के 30 रेक की प्रतिदिन कोयला लोडिंग सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है
कोयला रेकों की ढुलाई में तेजी लाने के लिए परिचालन दक्षता के अनेक उपाय किए गए हैं
भारतीय रेल द्वारा मांग के अनुसार बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए कोयले की लोडिंग में लगातार वृद्धि की जा रही है और भारतीय रेल कोयला कंपनियों द्वारा साइडिंग / गुड शेड में लाए गए सभी घरेलू कोयले तथा बिजली उत्पादक कंपनियों द्वारा बंदरगाह पर लाए गए आयातित कोयले की ढुलाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मई 2022 के दौरान, बिजली क्षेत्र के लिए रेक की उपलब्धता में औसतन 472 रेक प्रतिदिन की वृद्धि हुई। कोयला कंपनियों और रेलवे दोनों ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र के लिए घरेलू कोयले के 415 रेक और आयातित कोयले के 30 रेक प्रतिदिन कोयला लोडिंग सुनिश्चित करने की परिकल्पना की है। मौजूदा माह में बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले की लोडिंग औसतन 409 रेक प्रतिदिन की गई है।
ओडिशा के कोयला क्षेत्रों में लगातार हड़ताल का मुद्दा रहा है, जिससे विशेष रूप से तालचेर क्षेत्र में कोयला निकासी प्रभावित हुई है। हालांकि, रेलवे ने बिजली क्षेत्र के लिए अधिकतम कोयला लोडिंग के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 60 अतिरिक्त खाली रेक रखे हैं।
कोयला रेकों की ढुलाई में तेजी लाने के लिए परिचालन दक्षता के अनेक उपाय किए गए हैं।
कोयला रेक की तेज आवाजाही और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में आसानी के लिए कोचिंग ट्रेनों को पूरे भारत में रद्द कर दिया गया है।
विभिन्न बिजली संयंत्रों को कोयला रेकों की निर्बाध और समय पर आवाजाही के महत्व पर बल दिया गया है। लोडिंग/ अनलोडिंग के स्थानों पर प्रत्येक कार्य के लिए कोयला रेकों के अवरोध और मार्ग में आवाजाही की निगरानी क्षेत्र स्तर पर मंडल टीम द्वारा की जा रही है।
भीड़भाड़ वाले मार्गों में लंबी दूरी तक ढुलाई और कॉन्वॉय रेक को बढ़ाया गया है। चालू वित्त वर्ष में कोयले की लदान के लिए अतिरिक्त 100 रेक जुटाए जाएंगे, जिससे बिजली क्षेत्र के लिए रैक की उपलब्धता में और सुधार होगा। इसके अलावा, कोयले की भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेल ने पहले ही 1,00,000 से अधिक वैगनों की खरीद शुरू कर दी है, जिससे वैगन की उपलब्धता में और सुधार होगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने परमहंस योगानंद की 125वी जयंती के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया
केंद्रीय वित्त और कार्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज परमहंस योगानंद की 125वी जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि यह अवसर उनके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। परमहंस योगानंद भारत के महान सपूत थे,जिन्हें संपूर्ण विश्व में अपनी छाप छोड़ी। परमहंस योगानंद की आंखे दिव्य शक्ति से भरी थी। मानवता के लिए सौहार्द के उनके संदेश को पूरे विश्व ने तब स्वीकार किया, जब संचार के माध्यम सीमित थे। संपूर्ण विश्व आज परमहंस योगानंद का स्मरण करता है, जो सभी के लिए एकता का संदेश लेकर आए थे।
इस अवसर पर वित्त और कार्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, संस्कृति सचिव श्री अरुण गोयल,स्वामी विश्वानंद गिरी,स्वामी समरेंद्र गिरी एवं अन्य महंत और अनुयायी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार राष्ट्रों के राजदूतों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र पेश किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में चार देशों - हंगरी, मालदीव, चाडऔर ताजिकिस्तान के राजदूतों और उच्चायुक्तों के परिचय पत्रों को स्वीकार किया। जिन लोगों ने परिचय पत्र पेश किए, वे इस प्रकार हैं –
- हंगरी के राजदूत माननीय श्री अंद्रास लास्लो किराली
- मालदीव के उच्चायुक्त माननीय डॉ. हुसैन नियाज़,
- चाड के राजदूत माननीय श्री सोंगुई अहमद
- ताजिकिस्तान के राजदूत माननीय श्री लुकमन
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने राजदूतों की नियुक्ति पर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन चारों देशों के साथ मैत्री संबंध हैं और हमारे रिश्ते शांति तथा समृद्धि के समान दृष्टिकोण पर आधारित और बहुत गहरे हैं। उन्होंने इन सरकारों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2021-22 की अवधि के लिए अस्थायी उम्मीदवारी का समर्थन किया।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने इस बात को अनिवार्य बना दिया है कि हम सामूहिक स्वास्थ्य और मानवतामात्र के आर्थिक कल्याण के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस महामारी का समाधान तलाशने के बहुत करीब पहुंच चुका है और वह इस संकट से अधिक शक्तिशाली होकर उबरेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
भारत ने 100 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
बीते चौबीस घंटे के दौरान 18,454 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.15 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 17,561 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,34,95,808 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं, वर्तमान में 0.52 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,78,831 सक्रिय मामले हैं
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.34 प्रतिशत है; पिछले 118 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.48 प्रतिशत है, पिछले 52 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 59.57 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में जनवरी 2023 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
जनवरी 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं-
भारत सरकार को जनवरी, 2023 तक 19,76,483 करोड़ रुपये  2022-23 का 81.3 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिनमें 16,88,710 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 2,30,939 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 57,194 करोड़ की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 18,523 करोड़ के ऋण की वसूली और 38,671 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 6,67,770 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,22,378 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 31,67,648 करोड़ रुपये  का है जिसमें से 25,97,756 करोड़ रुपये राजस्व खाते से संबंधित हैं और 5,69,892 करोड़ रुपये पूंजी खाते से संबंधित हैं। कुल राजस्व व्यय में से 7,38,658 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 3,99,400 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1, 320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ऋण प्रदान करेगा
विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यम आरईसी लिमिटेड ने दामोदर वैली कॉरपोरेशन  के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1,320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना  स्थापित करने के लिए आरईसी डीवीसी को 4,527.68 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा ।
आरईसी और डीवीसी के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास से रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन द्वितीय चरण परियोजना ,पश्चिम बंगाल में बिजली उत्पादन क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देगी । 1,320 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ , यह परियोजना क्षेत्र के ऊर्जा परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ।
परियोजना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है , आरईसी और डीवीसी दक्षता , नवाचार और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों का पालन करते हुए इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित रहते हैं । आरईसी और डीवीसी के बीच यह रणनीतिक साझेदारी सतत विकास को बढ़ावा देने और बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उनकी सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है ।
श्री राम नरेश सिंह, अध्यक्ष, श्री अरूप सरकार, सदस्य  , डॉ जॉन मथाई , सदस्य सचिव, श्री एम. रघु राम , सदस्य  , श्री जॉयदीप मुखर्जी, कार्यकारी निदेशक  और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से वरिष्ठ महाप्रबंधक  श्री सुमित कुमार दास, और आरईसी लिमिटेड से सीपीएम श्री पंकज वर्मा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये ।
आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी  है जो पूरे भारत में ऊर्जा क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र / राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की जन उपयोगी सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है । आरईसी की फंडिंग से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है ।
इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण शामिल है । डीवीसी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो देश के पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में लगा हुआ है ।
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एमजी / एमएस / एसवी / डीए
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