वस्त्र मंत्रालय
धार स्थित पीएम मित्र पार्क के लिए 21 मई 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
मध्य प्रदेश के धार जिले की बदनावर तहसील के भेंसोला गाँव में पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मार्च, 2023 में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति मिल गई। भारत सरकार  और मध्यप्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का कार्यक्रम मध्यप्रदेश के धार जिले में दिनांक 21.05.2023 को आयोजित किया जाएगा। इसमें केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वस्त्र और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, वस्त्र मंत्रालय और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश के लगभग 150 निवेशकों के भाग लेने की उम्मीद है।
इस मेगा पार्क की स्थापना धार जिले के भेंसोला गांव में 1563 एकड़ भूमि पर की जा रही है। यह पूरी भूमि एमपीआईडीसी के स्वामित्व में है। यह स्थल इंदौर से 110 किलोमीटर और पीथमपुर औद्योगिक क्लस्टर से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह रतलाम से 50 किलोमीटर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार निकटतम बंदरगाह हजीरा से इसकी दूरी 452 किलोमीटर है।
इस पार्क में सड़क, बिजली , पानी, अपशिष्ट और अन्य सहायक सुविधाएं जैसे प्लग एंड प्ले अवसंरचना, सीईटीपी, श्रमिकों के लिए छात्रावास और आवास, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास, इनक्यूवेशन सेंटर, वेयर हाउसिंग तथा लॉजिस्टिक्स आदि जैसे सामान्य बुनियादी ढांचे होंगे। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम  पावर डिस्कॉम लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, जो इकाइयों को लगभग 4.50 रुपये पर बिजली प्राप्त करने में सक्षम करेगा। औद्योगिक उपयोग के लिए माही बांध से प्रति किलो 25 रुपए की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
पीएम मित्र पार्क 50000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और 1.5 लाख लोगों के लिए अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा जिससे पूरे मालवा क्षेत्र, विशेष रूप से धार, झाबुआ और रतलाम जिलों को सीधा लाभ होगा। यह इस क्षेत्र के जनजातीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर होगा।
इसके अतिरिक्त, यह भारतीय वस्त्र क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा और विश्व भर के अग्रणी निवेशकों को आकर्षित करेगा। मध्य प्रदेश के भेंसोला स्थित पीएम मित्र पार्क पहले ही देश भर के प्रमुख वस्त्र और परिधान समूहों से 6000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के आशय आकर्षित कर चुका है।
परिधान विनिर्माण के क्षेत्र में आज मध्य प्रदेश एक आकर्षक बाजार के रूप में उभरा है। राज्य में परिधान विनिर्माण इकाइयों की संख्या जो 2003 में 11 थी, अब बढ़कर 53 हो गई है।
आमतौर पर 100 करोड़ रुपये या अधिक का निवेश विभिन्न क्षेत्रों में अनुकूलित पैकेज का दावा करने के पात्र हैं। चूंकि, परिधान क्षेत्र श्रम प्रधान है और मुख्य रूप से महिला श्रमिकों को रोजगार देता है, इसलिए राज्य सरकार ने परिधान इकाइयों को अधिक प्रोत्साहन देने और उन्हें अनुकूलित पैकेज के लिए पात्र बनाने के लिए संयंत्र और मशीनरी में 25 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर परिधान उद्योगों को मेगा दर्जा प्रदान किया है।
बड़े पैमाने के परिधान उद्योगों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने एक "विशेष रेडीमेड परिधान नीति" बनायी है, जिसमें परिधान इकाइयों को उनके निवेश के 200 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस निवेशक अनुकूल नीति के परिणामस्वरूप, पिछले 2-3 वर्षों में वस्त्र क्षेत्र में 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक के नये निवेश आए हैं और महिलाओं के लिए नये रोजगार अवसरों का सृजन किया गया है तथा महिला अधिकारिता को बढ़ावा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने पीएम मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान  स्कीम के तहत सात मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। ये पार्क मध्य प्रदेश के अतिरिक्त तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं।