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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री किरेन रिजिजू ने पुणे के शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया
केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने पुणे के म्हालुंगे-बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा अब तक औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया यह 9 वां केआईएससीई है।महाराष्ट्र स्थित यह खेल परिसर तीन प्राथमिकता वाले ओलंपिक खेलों - निशानेबाज़ी, एथलेटिक्स और साइकिल चालन पर केंद्रित होगा।
श्री रिजिजू ने इस अवसर पर कहा, “न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है और मैंने यहां की क्षमता देखी है। हम सभी एथलीटों के विकास के लिए सभी प्रकार के समर्थन दे रहे हैं और भविष्य में भी हम ऐसा करना जारी रखेंगे। ”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार हर संभव तरीके से खेल इको-सिस्टम को मजबूत करने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा, 'हमने देश के सभी जिलों में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने की नीति बनाई है। सभी ग्रामीण छात्र अपने खेल अभ्यास को जारी रखने के लिए इन सभी सुविधाओं और सहायता का लाभ उठा सकते हैं। इन जिलों के सभी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को विशिष्ट एथलीट बनने के लिए केआईएससीईमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साथ मिलकर और सामूहिक रूप से काम करना होगा। ”
पुणे में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  को 25 मीटर इलेक्ट्रॉनिक टारगेट और साइकिल ट्रैक के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जायेगी। केंद्र को खेल साइंसबैकअप, कोच नियुक्ति, सहायक कर्मचारी, खेल उपकरण और अन्य के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी। भारतीय खेल प्राधिकरण नियमित आधार पर तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता रहेगा।
शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने भारतीय खेल इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। यहां के प्रमुख आयोजनों में शामिल हैं - 2008 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, 2009 में महिला एशिया अंडर -16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 आदि। स्टेडियम, पूर्व आई-लीग टीम पुणे एफसी और इंडियन सुपर लीग की टीम एफसी पुणे सिटी का घरेलू केंद्र भी था।
अब तक उद्घाटन किए गए 9 केआईएससीई हैं:
1. नगालैंड- राज्य खेल अकादमी, आईजी स्टेडियम कोहिमा
2. मणिपुर - खुमान लम्पक खेल परिसर, इंफाल
3. अरुणाचल प्रदेश - संगी लाहेन खेल अकादमी, चिम्पू ईटानगर
4. मिजोरम - राजीव गांधी स्टेडियम, आइजोल
5. ओडिशा - कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर
6. तेलंगाना - रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल, हाकिमपेट
7. कर्नाटक –श्री जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र बैंगलोर
8. केरल - जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल तिरुवनंतपुरम
9. महाराष्ट्र - शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे
भारत को 2028 के ओलंपिक में शीर्ष 10 देशों में से एक बनाने के लिए, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र यह सुनिश्चित करेगा कि किसी ख़ास खेल में कुशल एथलीटों को विश्व स्तरीय विशेष प्रशिक्षण प्राप्त हो और ये केंद्र, देश को एथलीटों को प्राथमिकता वाले खेल में प्रशिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम सुविधाएं बन जाएं।
एमजी/ एएम/ एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगने से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "श्रीशैलम जलविद्युत संयंत्र में आग लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मुझे उम्मीद है कि घायल हुए लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे।"
विद्युत मंत्रालय
श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स एनर्जी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2021 और ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टरी 2021 लॉन्च कीं
श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने “ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक” की अध्यक्षता की
केंद्रीय विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत “ब्रिक्स के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक” की अध्यक्षता की। वर्चुअल बैठक में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने भागलिया। बैठक के दौरान, श्री गुर्जर ने ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स एनर्जी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2021 और ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टरी 2021 लॉन्च कीं। यह ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की छठी बैठक थी और इसमें एक ज्वाइंट कम्युनिक को स्वीकार किया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए, श्री गुर्जर ने जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कोविड-19 के चलते पैदा मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस के ऊर्जा पेशेवरों द्वारा किए गए प्रयासों का स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान, भारत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रस्तावित पहल के तहत एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड पर जोर दिए जाने की बात को दोहराया।
श्री गुर्जर ने कहा कि भारत बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करके अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “2022 तक ‘सभी को बिजली’ कार्यक्रम इस दिशा में एक बड़ा कदम है।हमने समान उपलब्धता हासिल कर ली है। हमने लगभग 18 महीनों में ही 2.8 करोड़ उपभोक्ता जोड़े हैं, जो दुनिया में किसी भी स्थान पर सबसे तेज विस्तार है और इसकी मुख्य वजह यह है कि हमने बड़े स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा अपनाई है।”
अन्य ब्रिक्स देशों रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भी ऊर्जा बदलाव और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों को रेखांकित किया। ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों का यह सम्मेलन अप्रैल, 2021 से सदस्य देशों के बीच ऊर्जा संवाद के तहत समापन कार्यक्रम है। इस दौरान हाइड्रोजन वेबिनार, ऊर्जा दक्षता का विकास और बैटरी भंडारण जैसे कई कार्यक्रम हुए और इन देशों के विशेषज्ञों की बड़ी संख्या में भागीदारी देखने को मिली।
ऊर्जा मंत्रियों ने कोविड-19 महामारी के ऊर्जा क्षेत्र पर अप्रत्याशित प्रभाव को माना। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए ऊर्जा सुरक्षा और लचीली ऊर्जा प्रणालियां पहले से कहीं ज्यादा आवश्यक हो गई हैं। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के विपरीत असर से उबरने में ब्रिक्स देशों के ऊर्जा पेशेवरों द्वारा किए गए योगदान और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के प्रयासों की सराहना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 163.58 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,23,018 है
सक्रिय मामलों की दर 5.55 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.23 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,99,073 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,73,70,971 है
पिछले 24 घंटों में 2,85,914 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 16.16 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.33 प्रतिशत है
अब तक 72.05 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 17,69,745 जांच की गई
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैक्सीन का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र ने उठाये कदम
भारत बायोटेक के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत हैफकाइन बायोफार्मा कोवैक्सिन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी।
पूरी पात्र आबादी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने के उद्देश्य से केंद्र की मदद से देश में घरेलू टीकों का उत्पादन लगातार तेज किया जा रहा है।
इस पहल के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग आत्मनिर्भर भारत 3.0 मिशन कोविड सुरक्षा के तहत तीन सार्वजनिक उद्यमों को मदद कर रहा है। ये उद्यम हैं:
- हैफकाइन बायोफर्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई,
- इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद और
- भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल लिमिटेड, बुलंदशहर, उ.प्र।
हैफकाइन बायोफार्मा, 122 साल पुराने हैफकाइन इंस्टीट्यूट की एक शाखा के रूप में निकला महाराष्ट्र राज्य का सार्वजनिक संस्थान है जो भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण व्यवस्था के तहत कोवैक्सिन टीका बनाने के लिए तैयारी कर रहा है। टीके का उत्पादन कंपनी के परेल स्थित कॉम्प्लेक्स में होगा।
हैफकाइन बायोफार्मा के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप राठौड़ ने कहा कि कंपनी का एक साल में कोवैक्सिन की 22.8 करोड़ खुराक का उत्पादन करने का प्रस्ताव है। उन्होंने बताया कि “कोवैक्सिन के उत्पादन के लिए हैफकाइन बायोफार्मा को केंद्र द्वारा 65 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 94 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है”।
उन्होंने कहा कि “हमें आठ महीने का समय दिया गया है इसलिए काम को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया जा रहा है। चिकित्सक से आइएएस बने राठौड़ ने बताया कि वैक्सीन उत्पादन प्रक्रिया में दो चरण शामिल हैं - दवा का पदार्थ बनाना और अंतिम दवा उत्पाद। दवा का पदार्थ बनाने के लिए हमें बायो सेफ्टी लेवल 3  सुविधा बनाने की जरूरत है, जबकि हैफकाइन में पहले से ही फिल फिनिश की सुविधा उपलब्ध है। बीएसएल 3 एक सुरक्षा मानक है जो ऐसी सुविधाओं पर लागू होता है जहां काम में रोगाणु शामिल होते हैं जो श्वसन मार्ग से शरीर में प्रवेश करके गंभीर बीमारी का कारण बन सकते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी विभाग की सचिव तथा ' बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल की अध्यक्ष डॉ. रेणू स्वरूप कहती हैं कि “सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति का उपयोग करके वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने से हमारे देश में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के लिए टीकों की उत्पादन क्षमता वृद्धि का एक लंबा रास्ता तय होगा”'।
स्रोत:
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग का पृष्ठभूमि नोट
- डॉ संदीप राठौड़, एमडी, हैफकाइन बायोफार्मा, मुंबई के साथ साक्षात्कार
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री हरदीप एस. पुरी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर हितधारकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज ग्रीन हाइड्रोजन पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। बैठक की अध्यक्षता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने की। बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली, मंत्रालय के सचिव, तेल और गैस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।
श्री पुरी ने कहा कि जब फलने-फूलने दिया जाएगा, तो ग्रीन हाइड्रोजन जीवाश्म ईंधन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर कर देगा। उन्होंने कहा कि यह 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में स्वावलंबन की दिशा में भारत की यात्रा को गति प्रदान करेगा। "हम ऊर्जा का आयात करने के लिए 12 लाख करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इसलिए, हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को आगे बढ़ाना होगा। भारत की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों और प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक तत्वों की उपस्थिति के कारण भारत हरित हाइड्रोजन के उत्पादन में एक बड़ी बढ़त ले सकता है।”
हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन बताते हुए श्री पुरी ने इस क्षेत्र के लिए त्वरित समय सीमा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तेल और गैस सार्वजनिक उपक्रमों ने इस क्षेत्र में कई पायलट परियोजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से कुछ इस साल ही परिणाम दिखाना शुरू कर देंगी। मंत्री ने कहा कि विशाल बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत हरित हाइड्रोजन का केन्द्र बनने जा रहा है।
हितधारकों ने पूरे हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम को इस तरह विकसित करने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया जिससे भारत 2050 तक 12-13 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग बनाने और एक प्रमुख वैश्विक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता में बदलने के लिए देश की पूरी क्षमता का एहसास करने में सक्षम हो। उद्योग जगत के नेताओं के साथ विभिन्न विचारों और अवसरों पर चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने इस क्षेत्र में उनके द्वारा की जा रही पहलों को गिनाया। उनमें से कुछ ने मुद्दों पर भी प्रकाश डाला, जिन पर चर्चा करने की आवश्यकता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय भंडारण निगम ने अब तक का सबसे अधिक कारोबार लगभग 1710 करोड़ रुपये का किया, निगम ने केंद्रीय मंत्री श्री राम विलास पासवान को 35.77 करोड़ रुपये का अंतरिम लाभांश सौंपा
केंद्रीय भंडारण निगम  ने 2019-20 के दौरान अब तक का सबसे अधिक कारोबार लगभग 1710 करोड़ रुपये का किया है। सीडब्ल्यूसी के प्रबंध निदेशक, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, श्री रामविलास पासवान को, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव, श्री सुधांशु पांडेय और मंत्रालय तथा सीडब्ल्यूसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, 35.77 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा। श्री पासवान ने सीडब्ल्यूसी द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसकी सराहना की।
सीडब्ल्यूसी ने वर्ष 2019-20 में अपनी चुकता पूंजी के लिए अंतरिम लाभांश 95.53% की घोषणा की है, जबकि पिछले वर्ष यह 72.20% थी। कुल लाभांश 64.98 करोड़ रुपये का हुआ है जिसमें भारत सरकार के हिस्से में 35.77 करोड़ रुपये आए है क्योंकि भारत सरकार के पास इसका 55% शेयर है। शेयरधारकों की आम वार्षिक बैठक में, वर्ष 2019-20 के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा की जाएगी।
एएम/एके
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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह आज अनेक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा
कोयला मंत्रालय का आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह आज अनेक कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा।
समारोह के अंतिम दिन के आकर्षणों में “कार्बन उत्सर्जन के शून्य स्तर के अंतर्गत भारत की ऊर्जा प्रणालियों का भविष्य” विषय पर वैभव चतुर्वेदी की वार्ता, “कोयला तथा जलवायु परिवर्तन- भारतीय परिपेक्ष्य” विषय पर मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए व्याख्यान प्रतियोगिता है। कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन समापन समारोह को संबोधित करेंगे और विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देंगे।
सप्ताहभर के समारोहों का उद्घाटन 7 मार्च, 2022 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शानदार समारोह में कोयला, खान तथा रेल राज्यमंत्री श्री राव साहेब पाटिल दानवे ने किया था। कोयला मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के आकर्षणों में स्थायी खनन पर कोल इंडिया लिमिटेड तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा लघु फिल्म प्रदर्शन, कोयला तथा संबंधित क्षेत्रों पर विशेषज्ञों की वार्ताएं, रक्तदान शिविर आदि रहे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डीईपीडब्ल्यूडी की समावेशिता का विज़न: नई पहलों से जीवन में बदलाव
प्रमुख बदलाव: डीईपीडब्ल्यूडी की पांच पहलें दिव्यांगता अधिकारों के परिदृश्य को नया आकार देंगी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक डीईपीडब्ल्यूडी की पांच पहलें शुरू करेंगी
भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग  ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है। अधिक समावेशी समाज की अपनी निरंतर कोशिश में, डीईपीडब्ल्यूडी ने महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है और स्थायी परिवर्तन लाने के लिए अभिनव पहलें लागू की हैं।
यूनिक दिव्यांगता आईडी  पोर्टल के माध्यम से अज्ञात डेटा जारी करने के लिए वास्तुकला परिषद के साथ एक अभूतपूर्व समझौता ज्ञापन  करने से लेकर अनुसंधान उद्देश्यों और पीएम दक्ष पोर्टल की शुरुआतहै,जिसे दिव्यांग व्यक्तियों को उनके क्षेत्र में सशक्त बनाने, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की खोज के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसके अतिरिक्त, यह एक विस्तृत पुस्तिका में भारतीय अदालतों द्वारा दिव्यांगता के बुनियादी अधिकारों के संबंध में निर्णयों के संकलन की पड़ताल करता है और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त की एक अत्याधुनिक ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल के विषय पर जानकारी देता है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, कुमारी प्रतिमा भौमिक डीएआईसी में नीचे दी गई डीईपीडब्ल्यूडी की पांच पहलों का शुभारंभ करेंगी। ये पहल सामूहिक रूप से समावेशिता को बढ़ावा देने, दिव्यांगता अधिकारों को आगे बढ़ाने और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डीईपीडब्ल्यूडी की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
डीईपीडब्ल्यूडी की पांच पहलों में कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं:
1. वास्तुकला परिषद के साथ समझौता ज्ञापन:विभाग ने वास्तुकला परिषद के साथ मिलकर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रमों में सार्वभौमिक पहुंच वाले पाठ्यक्रमों को अनिवार्य किया है। इस साझेदारी में वास्तु शिल्पियों और सिविल इंजीनियरों के लिए प्रमाणित पाठ्यक्रम का विकास करना है जिसमें निर्मित वातावरण में अभिगम्यता ऑडिट करने और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल होगा।
2. यूडीआईडी के अज्ञात डेटा को जारी करना: अनुसंधान के लिए यूडीआईडी पोर्टल के माध्यम से डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा अज्ञात डेटा को जारी करनें से दिव्यांगता के क्षेत्र में डेटा-संचालित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है और विभिन्न स्तरों परसमझ बढ़ाने के साथ-साथ लक्षित हस्तक्षेपों को बढ़ाने के लिए विज़न प्रदान करता है।
3. पीएम दक्ष पोर्टल: विभाग ने प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर चाहने वाले दिव्यांगों के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में पीएम दक्ष पोर्टल पेश किया है, जो निर्बाध पंजीकरण, कौशल प्रशिक्षण विकल्प, नौकरी लिस्टिंग और सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पेशकश करता है।
4. पहुंच का मार्ग:न्यायालय में दिव्यांगता अधिकार: भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उल्लेखनीय निर्णयों को एक पुस्तिका में संकलित किया जाता है जो दिव्यांग व्यक्तियों और दिव्यांगता के क्षेत्र में हितधारकों के लिए एक संदर्भ गाइड का काम करती है।
5. सीपीपीडी द्वारा ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग पोर्टल: दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ने दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा दर्ज कराई गई शिकायतों से निपटने के लिए आधुनिक आवेदन पत्र अपनाया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पेपरलैस और दक्ष हो गई है, साथ ही निर्बाध ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा है, स्वाचालित रिमाइंडर लगे हैं और सरलीकृत सुनवाई अनुसूची शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मुद्रा योजना ने अनगिनत भारतीयों को अपने उद्यमिता कौशल का प्रदर्शन करने और रोजगार का सृजनकर्ता बनने का अवसर प्रदान किया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी शुरूआत के बाद से सात वर्षों में अनगिनत भारतीयों को अपने उद्यमिता कौशल का प्रदर्शन करने और रोजगार का सृजनकर्ता बनने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि इन सात वर्षों में मुद्रा योजना एक गेम चेंजर साबित हुई है और वह गरिमा के साथ-साथ समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक रही है।
माईगवइंडिया के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“#FundingTheUnfunded के सिद्धांत द्वारा निर्देशित, मुद्रा योजना ने अनगिनत भारतीयों को अपने उद्यमिता कौशल का प्रदर्शन करने और रोजगार का सृजनकर्ता बनने का अवसर दिया है। आज जब हम #7YearsOfPMMY मना रहे हैं, यह योजना एक गेम चेंजर साबित हुई है और गरिमा के साथ-साथ समृद्धि बढ़ाने में भी सहायक रही है।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
पूरे देश में लोगों तक आवश्यक चिकित्सा सामग्री पहुंचाने के लिए लाइफलाइन उड़ान के तहत 422 उड़ानें संचालित की गईं
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा लाइफलाइन उड़ान के तहत 422 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 244 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 790.22 टन है। लाइफलाइन उड़ान द्वारा तय की गई अब तक की हवाई दूरी 4,13,538 किमी से अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों को संचालित किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूर-दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो का परिवहन किया जा सके।
पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीपों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो और रोगियों का परिवहन कर रही है।पवन हंस ने 1 मई, 2020 तक 7,529 किमी की दूरी तय करते हुए 2.03 टन कार्गो का परिवहन किया है। इसमें विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपों और पहाड़ी राज्यों पर दिया गया है। एयर इंडिया और आईएएफ ने मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों के लिए सहयोग किया है।
घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने 24 मार्च से 1 मई 2020 के दौरान 12,77,213 किमी की दूरी को कवर करते हुए 734 कार्गो उड़ानें संचालित कीं और 5,320 टन माल ढोया है। इनमें से 270 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। ब्लू डार्ट ने 25 मार्च से 1 मई 2020 के दौरान 2,67,417 किमी की दूरी को कवर करते हुए 245 कार्गो उड़ानों का संचालन किया और 4,179 टन माल ढोया। इनमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। इंडिगो ने 3 अप्रैल से 1 मई 2020 के दौरान 1,36,060 किमी की दूरी को कवर करते हुए 82 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं और लगभग 393 टन कार्गो का परिवहन किया है जिनमें 27 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। इसमें सरकार के लिए मुफ्त में ढोई जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। विस्तारा ने 19 अप्रैल से 1 मई 2020 के दौरान 28,590 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 139 टन माल ढोने वाली 20 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए पूर्वी एशिया के साथ एक कार्गो एयर-ब्रिज की स्थापना की गई थी। इसमें एयर इंडिया द्वारा लाए गए मेडिकल कार्गो की मात्रा 842 टन है।उपरोक्त के अलावा 14 अप्रैल से लेकर 1 मई 2020 तक ब्लू डार्ट ने गुआंगझू और शंघाई से लगभग 114 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया है। स्पाइसजेट ने भी 1 मई 2020 तक शंघाई और गुआंगझू से 204 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया और 1 मई 2020 तक हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर से 16 टन चिकित्सा आपूर्ति का परिवहन किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2020 तक कर दिया गया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अंतर्गत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 तक करने का फैसला किया है। इससे पहले मंत्रालय द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से जुड़े हुए दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाने के संबंध में इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया गया था। यह सलाह दी गई है कि फिटनेस, परमिट , लाइसेंस, पंजीकरण या किसी भी अन्य संबंधित दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर, 2020 तक वैध मानी जा सकती है।
देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह भी सलाह दी गई है कि उपरोक्त सभी संदर्भित दस्तावेजों की वैधता को लॉकडाउन के कारण बढ़वाना संभव नहीं हो सका है या इसकी इजाजत नहीं दी जा सकी है और जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 के बाद समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो जाएगी, इनको 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाए। संबंधित प्राधिकरण को सलाह दी गई है कि वे 31 दिसंबर 2020 तक ऐसे दस्तावेजों को वैध मानें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलने की उम्मीद है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने आय पर कर के संदर्भ में दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय कर चोरी को रोकने के लिए भारत और ब्राजील के बीच समझौते के संशोधन के प्रोटोकॉल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आय पर कर के संदर्भ में दोहरे कराधान को समाप्त करने तथा वित्तीय कर चोरी को रोकने के लिए भारत सरकार और ब्राजील फेडरेटिव गणराज्य की सरकार के बीच समझौते के संशोधन के प्रोटोकॉल को संशोधन को मंजूरी दी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य
मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद प्रोटोकॉल को लागू करने से संबंधित आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी और मंत्रालय इसकी रिपोर्ट करेगा।
प्रमुख प्रभाव
दोहरे कराधान को समाप्त करने से संबंधित समझौते  के प्रावधानों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपडेट करने से भारत और ब्राजील फेडरेटिव रिपब्लिक के बीच दोहरा कराधान समाप्त होगा। डीटीएसी के जरिये संविदा तैयार करने वाले राज्यों के बीच कर-अधिकार के स्पष्ट आवंटन से दोनों देशों के निवेशकों और व्यापारों को कर निश्चितता की सुविधा प्राप्त होगी। इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ब्याज, रॉयल्टी और तकनीकी सेवा शुल्क पर स्रोत देश के कर दरों में कमी के जरिये निवेश में वृद्धि होगी। संशोधित किया जाने वाला प्रोटोकॉल जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा। डीटीएसी में प्रस्तावना मूल पाठ को शामिल करने, प्रमुख उद्देश्य की जांच, दुरुपयोग विरोधी प्रावधान के साथ-साथ बीईपीएस परियोजना के अनुरूप लाभ नियम के सरलीकरण से टैक्स नियमों में बेमेल और कमियों से संबंधित कर योजना रणनीतियों को समाप्त करने में मदद मिलेगी।
बिंदुवार ब्यौरा
- भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान डीटीएसी पर 26 अप्रैल, 1988 को हस्ताक्षर हुए थे और सूचना आदान-प्रदान के संदर्भ में 15 अक्टूबर, 2013 को एक प्रोटोकॉल के जरिये इसे संशोधित किया गया था।
- संशोधित डीटीएसी जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना के न्यूनतम मानकों और अन्य अनुशंसाओं को लागू करेगा।
पृष्ठभूमि
भारत और ब्राजील के बीच वर्तमान दोहरा कराधान समाप्ति समझौता  बहुत पुराना है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने तथा जी-20 ओईसीडी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग  परियोजना की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी।
रेल मंत्रालय
डीएफसी में दूरदराज के सभी क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करें- श्री पीयूष गोयल
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आगामी डीएफसी की प्रगति की समीक्षा की
रेलवे को दूरदराज के सभी क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए तैयार होना चाहिए क्योंकि वह देश में डीएफसी की प्रगति की राह में मौजूद समस्याओं से निपटने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ा रही है।
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आगामी डीएफसी की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सभी हितधारकों के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखें ताकि शेष हिस्से के भूमि अधिग्रहण को भी जल्द से जल्द पूरे किया जा सके।
मंत्री ने रेलवे की प्रत्येक परियोजना के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में समर्पित प्रबंधन टीम के गठन का भी सुझाव दिया जो प्रभावी तरीके से परियोजना की दैनिक निगरानी करे और परियोजना से संबंधित समस्याओं का समाधान निकाले।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर  के 351 किलोमीटर लंबे न्यू भाउपुर से न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री प्रयागराज में ईडीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर  का भी उद्घाटन करेंगे।
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पश्चिमी डीएफसी  और पूर्वी डीएफसी  का निर्माण कर रही है।