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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देश के 8 समुद्र तटों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराया गया
समुद्री किनारे तटीय पर्यावरण के स्वास्थ्य के संकेतक हैं; तटों की सफाई को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकताः श्री प्रकाश जावडेकर
भारत ने अगले तीन वर्षों में और 100 समुद्री तटों के लिए प्रतिष्ठित टैग प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज वर्चुअल रूप से देश के 8 समुद्री तटों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया। भारत ने 6 अक्टूबर, 2020 को इन समुद्री तटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र उस समय प्राप्त किया जब यूएनईपी, यूएनडब्ल्यूटीओ, यूनेस्को, आईयूसीएन, आईएलएस, एफईई जैसे सदस्य संगठनों वाले अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने कोपेनहेगेन, डेनमार्क में पुरस्कार की घोषणा की। ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण वैश्विक रूप से मान्य पर्यावरण-लेबल हैं जिसे 33 कठोर मानकों के आधार पर डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरन्मेन्ट एजुकेशन द्वारा दिया जाता है।
राज्य तथा केन्द्रीय सरकार और लोगों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि स्वच्छ समुद्री तट इस बात का संकेत देते हैं कि तटीय पर्यावरण की सेहत अच्छी है और ब्लू फ्लैग प्रमाण-पत्र भारत के संरक्षण तथा स्थायी विकास प्रयासों को वैश्विक मान्यता है।
पर्यावरण मंत्री ने बताया कि आने वाले 3-4 वर्षों में ऐसे और 100 समुद्री तट ब्लू फ्लैग वाले बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि समुद्री किनारों की साफ-सफाई को न केवल सौन्दर्य और पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से बल्कि समुद्री गंदगी कम करने और तटीय पर्यावरण को स्थायी बनाने के महत्व को देखते हुए जन आंदोलन बनाया जाना चाहिए।
जिन स्थानों पर इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग फहराए गए उनमें कप्पड , शिवराजपुर , घोघला , कसरकोड तथा पदुबिदरी , रूशिकोन्डा , गोल्डेन  तथा राधानगर  हैं। यह ध्वज समुद्री तटों पर संबंधित राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी फहराए गए।
भारत ने जून, 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर तटीय क्षेत्रों के स्थायी विकास की अपनी यात्रा शुरू की। भारत ने 13 तटीय राज्यों में I-AM-SAVING-MY-BEACH अभियान एक साथ लॉन्च किया। उसके बाद से मंत्रालय का प्रतिष्ठित कार्यक्रम बीईएएमएस  लागू कर रहा है।
आज 10 तटीय राज्य में बीईएएमएस कार्यक्रम प्रारम्भ करने से समुद्री किनारों पर सफाई का अंतरराष्ट्रीय स्तर प्राप्त हुआ है। इन तटों पर 500 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट एकत्रित किए गए, उन्हें रिसाइकिल किया गया और वैज्ञानिक तरीके से इन समुद्री किनारों पर निपटाया गया। इसके परिणामस्वरूप 78 प्रतिशत से अधिक समुद्री गंदगी तथा 83 प्रतिशत से अधिक मरीन प्लास्टिक का खतरा कम हुआ। बीईएएमएस कार्यक्रम से रिसाइक्लिंग और पुनःउपयोग द्वारा 11000 केएल जल की बचत हुई और इसके परिणामस्वरूप संचयी रूप से 85 प्रतिशत से अधिक लोग इन समुद्री तटों पर आए।
वित्त मंत्रालय
एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के लिए रणनीतिक भागीदार चयनित
एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द आने की उम्मीद
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक  और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू किया
कंपनियों को बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलेरेटिड कॉरपोरेट एग्जिट  की स्थापना होगी
समाधान प्रक्रिया की कुशलता बढ़ाने के लिए आईबीसी में संशोधन
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा, ‘नई सार्वजनिक उपक्रम नीति को लागू करने के लिए एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हुआ।’ उन्होंने कहा कि एनआईएनएल  के लिए रणनीतिक भागीदार का चयन कर लिया गया है। इसके अलावा एलआईसी का सार्वजनिक निर्गम जल्द ही आने की उम्मीद है। वर्ष 2022-23 में अन्य के लिए भी प्रक्रियाएं शुरू हो सकती है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक  और राष्ट्रीय आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी ने अपना कार्य शुरू कर दिया है।
कॉरपोरेट निकासी को गति
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नई कंपनियों के पंजीकरण को गति देने के लिए कई आईटी आधारित प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए रि-इंजनियरिंग प्रक्रिया के साथ सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सलेरेटिड कॉरपोरेट एग्जिट  की स्थापना की जाएगी। इसके जरिये कंपनियों को बंद करने में लगने वाला समय दो वर्षों से घटकर छह महीने रह जाएगा।
ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि समाधान प्रक्रिया की बेहतर कुशलता और सीमापार दिवालिया समाधान की सुविधा प्रदान करने के लिए ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
वित्त मंत्रालय
 'नए सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने 'मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9 अप्रैल 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9 अप्रैल 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 9 अप्रैल 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 12 अप्रैल 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 175.46करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 2,02,131 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.47प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.33 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 37,901 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,21,24,284 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 16,051नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.93 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.12प्रतिशत
- अब तक कुल 76.01करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 8,31,087 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
जनजातीय कार्य मंत्रालय
11-दिवसीय ‘आदि महोत्सव’ की नोएडा के सेक्टर 62 स्थित एक्सपो सेंटर में रंगारंग शुरूआत
जनजातीय मामले मंत्रालय के जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ  द्वारा आज शाम आदि महोत्सव  की एक्सपो सेंटर सेक्टर -62, नोएडा  में रंगारंग शुरूआत हुई। जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह ने महोत्सव का उद्घाटन किया। जनजातीय मामले सचिव श्री दीपक खांडेकर, ट्राइफेड के अध्यक्ष श्री रमेश चंद मीणा और कई गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। यह महोत्सव 8 अक्टूबर, 2019 तक रोजाना सुबह 11 बजे से रात 8.30 बजे तक जारी रहेगा।
मंत्री ने महोत्सव का भ्रमण किया और जनजातीय कलाकारों के साथ बातचीत की और देश की दुर्लभ लोक कला और शिल्प के रक्षण, संरक्षण और संवर्धन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को जोड़ने और भारत को एकीकृत करने के लिए देश भर में इस तरह के उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम आयोजित करके और जनजातीय कारीगरों को अपनी कलात्मक कृतियों को एक बड़े और व्यापक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करके ट्राइफेड एक उत्कृष्ट काम कर रहा है। उन्होंने उस एकता का भी उल्लेख किया जिसे इस प्रकार के आयोजनों में देखा जा सकता है।
श्री रमेश चंद मीणा ने विस्तृत रूप से बताया कि हस्तशिल्प के अलावा, जनजातियाँ जंगलों से कई प्रकार के वन उत्पाद इकट्ठा करती हैं, जिनमें फूल, फल, बीज, छाल और पत्ते जैसे विभिन्न पेड़-पौधे और शहद की तरह विभिन्न कीट उत्पाद शामिल होते हैं। ये सभी शत प्रतिशत जैविक उत्पाद हैं। यह जानते हुए कि जैविक खाद्य उत्पादों की कीमत अधिक होती है ट्राइफेड ने इस प्रीमियम उत्कृष्ट बाजार का दोहन करने की योजना बनाई है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित किया है कि उच्च मूल्यों का लाभ आदिवासियों को प्राप्त हो सके।
जनजातीय मामलों के सचिव श्री दीपक खांडेकर ने इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक शुरू किए जाने पर खुशी जताई। उन्होंने लोगों को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ट्राइफेड इस दिशा में महत्वपूर्ण काम कर रहा है और अब इस व्यवसाय को आगे ले जाने के लिए उसने ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश , ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित देश के 20 से अधिक राज्यों के कुशल कलाकार और कारीगर इस मेगा सांस्कृतिक आयोजन का एक हिस्सा हैं और वे अपनी पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति का प्रदर्शन करेंगे। जिज्ञासु खरीदारों के लिए पारंपरिक आदिवासी आभूषण, दुर्लभ शिल्प वस्तुओं और कलाकृतियों का संग्रह एक बड़ा आकर्षण होगा।
ट्राइफेड छोटे और सीमांत कलाकारों और कारीगरों को इस तरह के मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम में आमंत्रित करके और उन्हें खरीदारों से उनके उत्पाद की वास्तविक कीमत दिलाने के कार्य में पूरी तरह जुटा हुआ है। इससे उन्हें बिचौलियों से छुटकारा पाने में भी मदद मिलती है, जो उनके मुनाफे को हड़प लेता है। पहली बार, नकदी रहित व्यापार की राष्ट्रीय आकांक्षा के अनुरूप क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से आदिवासी व्यापारिक भुगतान स्वीकार किए जाएंगे। ट्राइफेड व्यापक तरीके से अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम और जीईएम जैसे ऑनलाइन मंच पर भी अपने सभी जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ का लाभ लेने की सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ के लाभ लेने की समय सीमा 1 जुलाई 2020 से तीन महीने के लिए बढ़ाने के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
सरकार ने ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ नाम से एक राहत पैकेज घोषित किया था जिसका उद्देश्य गरीबों और समाज के ऐसे उपेक्षित लोगों को सुरक्षा कवच प्रदान करना था जो महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। पैकेज में उन गरीब परिवारों के लिए राहत को भी शामिल किया गया था जिन्होंने पीएमयूवाई के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्राप्त की थी। पीएमजीकेवाई-उज्जवला योजना के अंतर्गत यह फैसला किया गया कि पीएमयूवाई के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2020 से 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त रीफिल सिलेंडर दिए जाएं।
योजना के अंतर्गत अप्रैल-जून 2020 के दौरान उज्जवला लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 9709.86 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए और पीएमयूवाई लाभार्थियों को 11.97 करोड़ सिलेंडर दिए गए। इस योजना से कोरोना वायरस महामारी के कारण लोगों को होने वाले कष्टों और अड़चनों को दूर करने में मदद मिलेगी।
योजना की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि पीएमयूवाई लाभार्थियों का एक वर्ग योजना अवधि के भीतर रीफिल सिलेंडर खरीदने के लिए उनके खाते में जमा की गई अग्रिम राशि का इस्तेमाल नहीं कर सका है। अत: मंत्रिमंडल ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसमें अग्रिम प्राप्त करने की समय-सीमा बढाने की बात कही गई थी। इससे पीएमयूवाई के उन लाभार्थियों को फायदा मिलेगा जिनके खाते में सिलेंडर खरीदने के लिए अग्रिम राशि जमा की गई है, लेकिन वे रीफिल नहीं खरीद पाए हैं। अत: जिन लाभार्थियों के खाते में अग्रिम राशि हस्तांतरित की जा चुकी है वे 30 सितम्बर तक मुफ्त रीफिल सिलेंडर की डिलीवरी ले सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार ने रोजगार संबंधी डेटा जारी करने में और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं
सरकार ने डेटा जारी करने में और ज्यादा पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हाल के महीनों में अनेक कदम उठाए हैं। सरकार इन मुद्दों पर एक समुचित परिप्रेक्ष्य पेश करना चाहती है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ता  और आम जनता इन अनुमानों के सृजन में निहित प्रक्रियाओं से अवगत हो सकें।
श्रम ब्यूरो रोजगार के परिदृश्य पर दो प्रमुख सर्वेक्षण यथा वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण  और तिमाही रोजगार सर्वेक्षण कराता है। अब तक श्रम ब्यूरो द्वारा पांच वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण कराए जा चुके हैं और इन सभी पांचों सर्वेक्षणों से संबंधित रिपोर्टों को पेश किया जा चुका है। छठे वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण  का व्यावहारिक कार्य  पूरा हो चुका है और दर्ज किए गए आंकड़ों  के सत्यापन का कार्य प्रगति पर है। छठे वार्षिक ईयूएस से संबंधित रिपोर्ट सितंबर 2018 तक पूरी हो जाएगी।
नीति आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढि़या की अध्यक्षता में रोजगार पर गठित कार्य दल की सिफारिशों पर वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण का स्थान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  ने ले लिया है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय  द्वारा किया जा रहा है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में न केवल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी डेटा होगा, बल्कि व्यापक नमूना आकार पर आधारित शहरी क्षेत्रों से जुड़ा तिमाही रोजगार–बेरोजगारी डेटा भी होगा। अत: संबंधित वार्षिक रोजगार-बेरोजगारी डेटा तुलनीय होगा।
तिमाही रोजगार सर्वेक्षण  एक उद्यम आधारित सर्वेक्षण है जिसका उद्देश्य 10 अथवा उससे अधिक कामगारों वाले प्रतिष्ठानों के लिए लगातार तिमाहियों में रोजगार की स्थिति में सापेक्ष परिवर्तन को मापना है। तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की अनेक सीमाएं हैं और इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ये हैं  छठी आर्थिक गणना  के उद्यम डेटा में वे नई इकाइयां  शामिल नहीं हैं जिन्हें अप्रैल 2014 के बाद जोड़ा गया है।  इसमें 10 से अधिक कामगारों वाले उद्यमों को ध्यान में रखा गया है और इसमें 10 से कम कामगारों वाले प्रतिष्ठानों में उपलब्ध रोजगारों को कवर नहीं किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप तिमाही रोजगार सर्वेक्षण लगभग 47 करोड़ के कुल श्रम बल की तुलना में प्रभावी ढंग से लगभग 2.40 करोड़ कामगारों के ही रोजगार आकार को दर्ज करता है।
अत: सरकार ने उपर्युक्त पहलुओं पर गौर करने और जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् प्रो.टी.सी.ए. अनंत की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ एक वैधानिक संगठन है। ईपीएफओ अब हर महीने पेरोल डेटा जारी करता है। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 58,400 प्रतिष्ठानों को कवर करने वाले 46.36 लाख नए कर्मचारियों को नामांकित किया गया है और 855 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय 27 फरवरी से वाणिज्यिक कोयला खानों की अग्रिम नीलामी शुरू करेगा
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी के छठे दौर और पांचवें दौर की दूसरे प्रयास की शुरुआत की थी, जिसे उद्योग जगत से अभूतपूर्व समर्थन मिला तथा 36 कोयला खानों के लिए 96 बोलियां प्राप्त हुईं, जिनमें पहली बार बोली लगाने वालों की भागीदारी भी शामिल थी। यह बोली लगाने वालों के उत्साह और कोयला खनन क्षेत्र के प्रति सकारात्मक भावना को दर्शाता है।
तकनीकी मूल्यांकन पूरा होने के बाद सोमवार, 27 फरवरी, 2023 से एक से अधिक बोली प्राप्त करने वाले 27 कोयला खानों को अग्रिम नीलामी के लिए रखा जाएगा। बोली लगाने वालों को नीलामी प्रक्रिया से परिचित कराने के लिए अभ्यास ई-नीलामी शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को आयोजित की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत ने अहम पड़ाव हासिल किया, अब तक 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स मान्य
यह संख्या नवाचार और विकास गतिशीलता की परिकल्पना-शक्ति साबित करती है : श्री पीयूष गोयल
शुरूआत में 808 दिनों में 10 हजार स्टार्ट-अप्स की मान्यता की तुलना में इस बार 156 दिनों में ही इतने स्टार्ट-अप्स को मान्यता मिली
भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम द्वारा 7.46 लाख रोजगारों का सृजन
49 प्रतिशत स्टार्ट-अप्स टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज घोषणा की कि भारत ने एक अहम पड़ाव हासिल कर लिया है, जिसके मद्देनजर देश में 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्य किया गया है। उन्होंने कहा कि यह संख्या परिकल्पना-शक्ति को साबित करती है; एक ऐसी परिकल्पना, जो नवाचार और उद्यमिता आधारित विकास के बारे में हो।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने 75 हजार से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता प्रदान की है, जो आजादी के 75 वर्ष होने के क्रम में मील का पत्थर है। भारत जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसी दौरान नवोन्मेष, उत्साह और उद्यमी भावना भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को लगातार गति प्रदान कर रही है।
याद रहे कि 15 अगस्त, 2015 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस वक्तव्य के दौरान एक नये भारत की परिकल्पना की थी, जो देशवासियों की उद्यमशील क्षमता को उजागर करेगा। इसके अगले वर्ष 16 जनवरी को, जिसे अब राष्ट्रीय स्टार्ट-अप दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है, उस दिन देश में स्टार्ट-अप और नवाचार को पोषित करने के लिये एक मजबूत इको-सिस्टम बनाने की कार्य-योजना शुरू की गई थी। इन छह वर्षों के दौरान, उस कार्य-योजना से भारत को तीसरा सबसे बड़ा इको-सिस्टम बनाने में सफल दिशा-संकेत मिले। यह भी दिलचस्प बात है कि जहां 10 हजार स्टार्ट-अप्स को 808 दिनों में मान्यता मिली, वहीं अब 10 हजार स्टार्ट-अप्स की मान्यता 156 दिनों में ही कर दी गई। इस हिसाब से प्रतिदिन 80 से अधिक स्टार्ट-अप्स को मान्यता दी जा रही है – यह दर विश्व में सर्वाधिक है। इससे पता चलता है कि स्टार्ट-अप संस्कृति का भविष्य संभावनाओं से भरपूर और उत्साहवर्धक है।
These numbers tell the power of a vision.
A vision to see innovation & enterprise drive growth.
India is now home to 75,000 startups in the 75th year of Independence and this is only the beginning. pic.twitter.com/Dh6sVxUnLU
— Piyush Goyal  August 3, 2022
स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम, जिसे प्रमुख रूप से स्टार्ट-अप के लिये सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिये शुरू किया गया था, वह आज स्टार्ट-अप्स के लिये लॉन्च-पैड के रूप में तैयार हो गया है। वित्तपोषण से लेकर आकर्षक कराधान तक, बौद्धिक सम्पदा अधिकार को समर्थन से लेकर सरल सावर्जनिक खरीद तक, सुगमता के लिये नियमों में सुधार करने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों और कार्यक्रमों तक, स्टार्ट-अप इंडिया कार्यक्रम सतत आर्थिक विकास का पर्याय बन गया है।
कुल मान्यता-प्राप्त स्टार्ट-अप्स में से लगभग 12 प्रतिशत आईटी सेवाओं की, नौ प्रतिशत स्वास्थ्य-सुविधा और जीव विज्ञान की, सात प्रतिशत शिक्षा की, पांच प्रतिशत व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाओं की और पांच प्रतिशत कृषि की जरूरतों से सम्बंधित हैं। भारतीय स्टार्ट-अप इको-सिस्टम ने 7.46 लाख रोजगार पैदा किये हैं, और इसमें गत 6 वर्षों में सालाना 110 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वास्तव में, हमारे कुल स्टार्ट-अप्स में से 49 प्रतिशत टीयर-2 और टीयर-3 शहरों से हैं, जो हमारे देश के युवाओं की जबरदस्त क्षमता का परिचायक है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रोबोनोक्लब और लॉ कॉलेज के कानूनी सहायता केन्द्र ने देहरादून में एक जबरदस्त कानूनी जागरूकता अभियान का आयोजन किया
इस अभियान में "नशीले पदार्थों से बचें" विषय पर पैदल मार्च और नुक्कड़ नाटक शामिल
न्याय विभाग के न्यायबंधु, प्रोबोनोक्लब और लॉ कॉलेज देहरादून के कानूनी सहायता केन्द्र के तत्वावधान में, उत्तरांचल विश्वविद्यालय के विभाग ने उत्तराखंड पुलिस के सहयोग से विश्वविद्यालय में प्रो बोनो क्लब की स्थापना के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक जबरदस्त कानूनी जागरूकता अभियान आयोजित किया।
इस अभियान में "नशीले पदार्थों से बचें" विषय पर पैदल मार्च और नुक्कड़ नाटक शामिल थे, जिसमें प्रेमनगर पुलिस स्टेशन के लगभग 25 पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ 50 प्रो बोनो एसोसिएट्स और स्थानीय लोग शामिल थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पहली बार भारत के सुदूरवर्ती जिलों के कृषि निर्यातक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और जापान के अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं से जुड़े
डीजीएफटी की ओर से आयोजित वर्चुअल ट्रेड फेयर में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 197 प्रदर्शकों ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं से जुड़े 300 आगंतुकों और आयातकों के लिए अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया
डीजीएफटी निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों के तहत वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम “फ्रॉम इंडिया टू वर्ल्ड” आयोजित करता है
निर्यात केंद्रों के रूप में जिले पहल के तहत, वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  और इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी में जिलों के निर्यातकों को भारत के बाहर के क्रेताओं से जोड़ने वाले दो दिवसीय वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम को आयोजित किया। उद्घाटन समारोह के बाद, एक वर्चुअल ट्रेड फेयर आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के 197 प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम ने भारत के बड़े निर्यातकों के अलावा उन क्षेत्रों के छोटे विक्रेताओं को एक मंच प्रदान किया, जो पहले निर्यात के लिए नहीं जाने जाते थे। प्रदर्शनी में जम्मू-कश्मीर के 28 और लद्दाख के 5 स्टॉल्स को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया।
वर्चुअल आउटरीच कार्यक्रम ने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और जापान सहित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रेताओं से जुड़े 300 से अधिक आगंतुकों और आयातकों की उपस्थिति देखी। कृषि उत्पादों पर मसाले और चाय, खाद्यान्न और कृषि उत्पाद, फल और सब्जियां, सूखे मेवे, और प्रसंस्कृत खाद्य नाम से पांच श्रेणियों के तहत जोर देते हुए, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और जापान के भारतीय दूतावासों की मदद से क्रेता-विक्रेता चर्चा के तीन सत्रों का आयोजन किया गया। कुछ प्रमुख सुपरमार्केट जैसे स्पिनी, वॉलमार्ट और लुलु ने भी चर्चा वाले सत्रों में भाग लिया और भारत के कृषि उत्पादों में गहरी रुचि दिखाई।
इस कार्यक्रम को निर्यात केंद्रों के रूप में जिले पहल के तहत भारत के निर्यात को बढ़ाने और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की शुरुआत के रूप में चिन्हित किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार प्राप्त पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स पुरस्कार प्राप्त करने वाली आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम के लिए अपनी प्रसन्नता जताई है। श्री मोदी ने कहा कि स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में आशा कार्यकर्ता सबसे आगे हैं और उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के ट्वीट की प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा,
अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरी टीम को डब्ल्यूएचओ महानिदेशक के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सभी आशा कार्यकर्ताओं को बधाई। एक स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने में वह सबसे आगे हैं। उनका समर्पण और दृढ़ संकल्प सराहनीय है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 4 मई से 6 मई तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 4 से 6 मई, 2023 तक ओडिशा  का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति 4 मई, 2023 को पहाड़पुर में स्किल ट्रेनिंग हब और कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास करेंगी। इसके बाद, श्रीमती मुर्मु ब्रह्म कुमारी सेंटर, हाटबद्रा जाएंगी, जहां वे ब्रह्म कुमारी सेंटर के 'व्यसन मुक्त ओडिशा' अभियान की शुरुआत करेंगी। उसी शाम, राष्ट्रपति रायरंगपुर स्टेडियम में रायरंगपुर नगर पालिका द्वारा उनके सम्मान में आयोजित किए जाने वाले नागरिक अभिनंदन में भाग लेंगी।
5 मई, 2023 को राष्ट्रपति पंडित रघुनाथ मुर्मु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। बाद में वे सिमिलिपाल अभयारण्य का दौरा करेंगी।
6 मई, 2023 को राष्ट्रपति बारिपदा में महाराजा श्रीराम चंद्र भंज देव विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित होंगी।
वित्त मंत्रालय
आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित
 की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं.52/2019-कस्टम्स , दिनांक 18 जुलाई, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 02 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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· 1)
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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48.65
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46.45
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2.
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बहरीन दीनार
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189.45
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177.60
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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53.45
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51.55
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4.
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चाइनीज युआन
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10.20
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9.85
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.40
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10.05
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6.
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यूरो
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77.85
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74.95
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.00
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8.65
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8.
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कुवैती दीनार
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234.60
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219.85
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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46.55
|
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44.40
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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7.95
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7.65
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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85.40
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82.30
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12.
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कतरी रियाल
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19.50
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18.45
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13.
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सऊदी अरब रियाल
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19.05
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17.85
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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51.20
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49.40
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.00
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4.65
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.25
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7.00
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17.
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स्विस फ्रैंक
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70.70
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67.95
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18.
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तुर्की लीरा
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12.80
|
|
12.00
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19.
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यूएई दिरहम
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19.45
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18.25
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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70.00
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68.30
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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64.55
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62.10
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.00
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5.65