उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अतिरिक्त राजस्व स्रोतों का पता लगाएंगे: सचिव, डीएफपीडी
केंद्र का लक्ष्य वर्ष 2023-24 तक सभी सरकारी कार्यक्रमों में फोर्टीफाइड चावल का पूर्ण वितरण हासिल करना है: सचिव, डीएफपीडी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने खाद्य सचिवों के सम्मेलन का आयोजन किया
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने शुक्रवार को यहां खाद्य सचिवों के एक सम्मेलन के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उचित मूल्य की दुकानों  की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए अतिरिक्त राजस्व स्रोतों की तलाश करेंगे।
तमिलनाडु सरकार के सचिव द्वारा एफपीएस परिवर्तन पर सर्वोत्तम पहलों में से एक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें उनकी प्रस्तुति के दौरान वस्तुओं, मामूली बाजरा, किराने की वस्तुओं की बिक्री, एफपीएस के आईएसओ प्रमाणन जैसी कई पहलों पर प्रकाश डाला गया।
डीएफपीडी के सचिव ने तमिलनाडु के लगातार प्रयासों की सराहना की और एफपीएस के रूपांतरण के महत्व पर जोर दिया।
डीएफपीडी सचिव ने सम्मेलन की अध्यक्षता की जिसमें चावल फोर्टिफिकेशन, वन नेशन वन राशन कार्ड , स्मार्ट पीडीएस, रूट ऑप्टिमाइजेशन आदि के कार्यान्वयन सहित विभाग की विभिन्न योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के खाद्य सचिवों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। अपने उद्घाटन भाषण में, उन्होंने राज्य सरकारों से डीएफपीडी की योजनाओं और कार्यक्रमों के समग्र कार्यान्वयन में हर संभव समर्थन देने की अपील की।
श्री चोपड़ा ने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2023-24 तक सभी सरकारी कार्यक्रमों में फोर्टिफाइड चावल का पूर्ण वितरण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से तैयार है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय सीमा के अनुसार फोर्टिफाइड चावल की खरीद, आपूर्ति और वितरण सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहने के लिए अपनी संबंधित मशीनरी को मजबूत करें। एफसीआई पूरे देश में यह पहल कर रहा है।
उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड  योजना के तहत प्रवासियों को खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए राज्यों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। योजना के परिणामस्वरूप, इसकी शुरुआत के बाद से 91 करोड़ से अधिक पोर्टेबिलिटी लेनदेन दर्ज किए गए हैं। नंदुरबार  के प्रतिनिधि ने कुपोषण को कम करने के लिए जिला डैशबोर्ड और प्रवासियों की प्रोफाइल बनाने जैसी पहलों पर विचार साझा किए।
एक प्रस्तुति के माध्यम से विभाग ने विश्व खाद्य कार्यक्रम  के सहयोग से विकसित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम  पर प्रकाश डाला, जिसमें 12000 से अधिक पंजीकरण किए गए हैं, साथ ही 34000 से अधिक पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र भी तैयार किए गए हैं। एलएमएस में वर्तमान में 6 मॉड्यूल हैं और अधिक जोड़े जा रहे हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया जाता है कि वे उनके लिए विशिष्ट प्रासंगिकता के विषयों का सुझाव दें। एलएमएस ने पीडीएस पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण का डिजिटलीकरण किया है।
विभाग इसके संचालन के मानकीकरण और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से डेटा संचालित निर्णय लेने के कार्यान्वयन द्वारा पीडीएस प्रौद्योगिकी घटकों को मजबूत करने के लिए एक नई और एकीकृत योजना की भी परिकल्पना कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्लाउड और नए युग की प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाकर पूरे पीडीएस आईटी पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली-स्मार्ट-पीडीएस में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना के रूप में नामित किया जाएगा।
सम्मेलन के दौरान, खातों को अंतिम रूप देने की वर्तमान स्थिति, उनकी लंबितता और उसमें तेजी लाने के लिए आगे की राह पर एक प्रस्तुति दी गई। डीएफपीडी सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा सकती है और अगले वित्तीय वर्ष से पहले अधिक से अधिक राज्यों के खातों का निपटान किया जा सकता है। उन्होंने राज्य के किसानों के समग्र लाभ के लिए राज्यों में मंडियों/खरीद केंद्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी जोर दिया।
"टीडीपीएस आपूर्ति श्रृंखला के रूट अनुकूलन" पर एक प्रस्तुति दी गई, जो एफपीएस, गोदाम जैसे मौजूदा संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके समग्र रसद लागत को कम करता है। डब्ल्यूएफपी  द्वारा उत्तराखंड राज्य में मार्ग अनुकूलन अध्ययन का अनुमानित निष्कर्ष राज्य के अधिकारी द्वारा साझा किया गया। वर्तमान में, डब्ल्यूएफपी 3 राज्यों में निशुल्क आधार पर मार्ग अनुकूलन अध्ययन कर रहा है। मार्च 2023 तक सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में अध्ययन करने और कार्यान्वयन शुरू करने का निर्णय लिया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे प्राथमिकता के आधार पर डेटा एकत्र करने और निष्कर्षों के कार्यान्वयन में अपना सहयोग दें।
डब्ल्यूएफपी द्वारा विकसित अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम की शुभारंभ योजना भी प्रस्तुत की गई। यह दो वस्तुओं का वितरण कर सकता है और 50 किलोग्राम खाद्यान्न के वितरण में लगभग 90 सेकंड का समय लेता है। समाधान शारीरिक श्रम को कम करता है और पीडीएस के तहत खाद्यान्न के वितरण को स्वचालित करता है। वर्तमान में, गुड़गांव, देहरादून, वाराणसी और भुवनेश्वर में 4 अन्नपूर्ति समाधान स्थापित किए गए हैं। गोरखपुर, लखनऊ, शिलांग, अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु में 6 और समाधान स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी इकाइयों को डब्ल्यूएफपी द्वारा निशुल्क आधार पर स्थापित किया गया है। समाधान से कैजुअल श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों और औद्योगिक श्रमिकों को अत्यधिक लाभ होता है क्योंकि वे स्वचालित तरीके में भी उनके काम के घंटे जुड़ने के बाद भी अपने अधिकारों का लाभ उठा सकते हैं। इन समाधानों को औद्योगिक परिसरों में भी स्थापित किया जा सकता है जहां श्रमिक काम के स्थान पर ही अपना हक ले सकते हैं। समाधान अनिवार्य रूप से सामान्य बैंकिंग एटीएम की तरह ही काम कर सकता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे समाधानों के संचालन के लिए अपनी रुचि व्यक्त करें।
वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी  के अध्यक्ष ने वेयरहाउस के पंजीकरण में सुधार और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट  को गिरवी रखने के लिए की गई विभिन्न पहलों पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। उन्होंने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वे अपने गोदामों को डब्ल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत करवाएं और ईएनडब्ल्यूआर के लाभों के बारे में विस्तार से बताया। यह किसानों को ईएनडब्ल्यूआर को गिरवी रखकर कटाई के बाद का वित्त प्राप्त करने में सक्षम करेगा और उन्हें कृषि उपज की संकट बिक्री से बचाएगा।
चूंकि पिछले रबी विपणन सीजन  2022-23 के दौरान गेहूं की कम खरीद हुई थी, इसलिए सभी राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे गेहूं की समय पर बुवाई करें और आगामी आरएमएस 2023-24 के दौरान गेहूं की बेहतर खरीद करें। राज्यों को खरीफ विपणन सीजन  2022-23 के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर खरीद के बुनियादी ढांचे में सुधार करने और धान की खरीद और मिलिंग कार्यों को पूरा करने की सलाह दी गई। साथ ही, राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी ऑनलाइन खरीद प्रणाली में सुधार करें और खाद्यान्न खरीद तथा मिलिंग में पारदर्शिता के लिए अधिक थ्रेशोल्ड पैरामीटर जोड़ें।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुँचाए जाने वाले खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है। खरीद से लेकर वितरण तक की पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और खाद्यान्नों के गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करने के लिए विभाग ने राज्यों/अन्य हितधारकों के परामर्श से समय-समय पर विभिन्न मानक संचालन प्रक्रियाएं  तैयार की हैं।