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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने देश भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाएं शुरू की
यह शुभारंभ भारत के अमृतकाल में हमारे श्रमयोगियों के सर्वांगीण कल्याण के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है: श्री यादव
ईएसआईसी 15 नए ईएसआई अस्पताल, 78 ईएसआई डिस्पेंसरी स्थापित करेगा
केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने आज नई दिल्ली में ईएसआईसी मुख्यालय में ईएसआई निगम की 191वीं बैठक के दौरान देश भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं का शुभारंभ किया।
श्री यादव ने कहा कि यह शुभारंभ भारत के अमृतकाल में हमारे श्रम योगियों के सर्वांगीण कल्याण के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इन अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाओं की शुरुआत के साथ, बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को कैंसर का आसानी से बेहतर उपचार मिल सकेगा।
केंद्रीय मंत्री ने भी ईएसआईसी के डैशबोर्ड के साथ एक नियंत्रण कक्ष का भी उद्घाटन किया। डैशबोर्ड ईएसआईसी अस्पतालों में संसाधनों और बिस्तरों की बेहतर निगरानी करेगा और वर्तमान निर्माण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर नजर रखना सुनिश्चित करेगा।
श्री यादव ने कहा कि ईएसआई निगम ने ईएसआईसी अस्पतालों में कुशल चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए ईएसआईसी चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपना काम आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता का आकलन करने के बाद नए ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब तक 8 मेडिकल कॉलेज, 2 डेंटल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज और एक पैरा-मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और ईएसआईसी द्वारा चलाए जा रहे हैं।
बैठक में वर्तमान निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ चिकित्सा देखभाल सेवाओं, प्रशासन, वित्तीय मामलों में सुधार से संबंधित विभिन्न कायों पर विचार-विमर्श किया गया और उन पर फैसला लिया गया।
बैठक में 15 नए ईएसआई अस्पताल, 78 ईएसआई डिस्पेंसरियां स्थापित करने, ईएसआईसी अस्पताल, बेलटोला, असम, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, केके नगर, चेन्नई, तमिलनाडु और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा में बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
श्री यादव ने कार्यक्रम के दौरान सिटीजन चार्टर, ईएसआईसी की लेखा परीक्षा एवं लेखा नियमावली, रेफरल नीति एवं उपकरण नीति का विमोचन किया।
श्री यादव ने राजस्थान, केरल और बेंगलुरु के ईएसआईसी कार्यालयों से आईजीओटी  लर्निंग प्लेटफॉर्म पर टॉप करने वाले ईएसआईसी के 5 आईजीओटी शिक्षार्थियों को भी सम्मानित किया। मंच का उद्देश्य सिविल सेवाओं के बीच क्षमता विकास को बढ़ावा देना है।
इस बैठक में सांसद सुश्री डोला सेन, सांसद श्री राम कृपाल यादव, सचिव  सुश्री आरती आहूजा, महानिदेशक डॉ राजेंद्र कुमार सहित राज्य सरकारों के प्रधान सचिव/सचिव, नियोक्ताओं, कर्मचारियों और ईएसआई निगम के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  कल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायक सामग्री तथा सहायता-उपकरण बांटने के लिए ’सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन करेगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे
डॉ. वीरेंद्र कुमार इस अवसर पर लाभार्थी पंजीकरण एवं उपकरण सेवा केंद्र के लिए एनएचएफडीसी स्वावलंबन केंद्र और एलिम्को-आसरा का भी उद्घाटन करेंगे
2.32 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 6561 सहायक सामग्री और सहायता-उपकरण 1092 दिव्यांगजनों तथा 479 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बांटे जाएंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार एलिम्को और टीकमगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ स्थित राजेंद्र पार्क में 14 फरवरी 2022 को दोपहर 12 बजे आयोजित ’सामाजिक अधिकारिता शिविर’ में मुख्य अतिथि होंगे।
शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत 'दिव्यांगजन’ और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना’  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता सामग्री और सहायक उपकरणों बांटे जाएंगे।
स्थानीय जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में डॉ. वीरेंद्र कुमार दिव्यांग लाभार्थी पंजीकरण और सहायक उपकरण मरम्मत सेवा सेंटर के लिए एलिम्को-आसरा  के साथ-साथ राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम  के स्वावलंबन केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे।
विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए तैयार एसओपी का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तरों पर 2.32 करोड़ रुपये मूल्य की कुल 6561 सहायक सामग्री और सहायता-उपकरण 1092 दिव्यांगजनों और 479 वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क बांटे जाएंगे
इस अवसर पर एलिम्को के सीएमडी श्री राजन सहगल, एलिम्को और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण बिजली क्षेत्र पर आए वित्तीय संकट को दूर करने के लिए पूंजी उपलब्धता के उपायों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उदय योजना के तहत पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन  और रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  को बिजली वितरण कंपनियों को पिछले वर्ष अर्जित राजस्व के 25 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से अधिक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए एकबारगी छूट की स्वीकृति दी।
इससे बिजली क्षेत्र के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो सकेगी और राज्य सरकारों द्वारा बिजली पारेषण कंपनियों का बकाया चुकाया जाना सुनिश्चित हो सकेगा।
पृष्ठभूमि
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से बिजली क्षेत्र में पूंजी का बड़ा संकट पैदा हो चुका है। उपभोक्ताओं द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान करने में असमर्थ रहने और दूसरी ओर आवश्यक सेवाओं के रूप में बिजली आपूर्ति जारी रखने की बाध्यता के कारण बिजली वितरण कंपनियों का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच बिजली की खपत में भी काफी गिरावट आई है। गतिविधियों और बिजली की मांग सुधरने में कुछ और वक्त लगने को देखते हुए आने वाले कुछ और दिनों तक बिजली क्षेत्र का संकट खत्म होता नहीं दिखता। ऐसे में बिजली की आपूर्ति बनाए रखने के वास्ते इस क्षेत्र के लिए तत्काल पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.53 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,90,752 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 24,043 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,102 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,87,748 है
पिछले 24 घंटों में 2,112 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
अब तक 89.98 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,09,088 जांच की गई
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई और एमओपी ने इजिप्ट में “नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ के साथ नागरिकों का सशक्तिकरण” पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की
● सीओपी 27 के दौरान इंडिया पैविलियन में कुछ नागरिक केंद्रित दूरदर्शी पहुंच, संक्रमण, सुरक्षा और न्याय संबंधी पहलों का प्रदर्शन किया गया
● सम्मेलन में ऊर्जा कुशल और कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों को लागू करने में बढ़ोतरी के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए बाजार निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी , सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  और काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर  के साथ भागीदारी में आज इजिप्ट के शर्म अल शेख में हो रहे सीओपी-27 के दौरान इंडिया पैविलियन में “नागरिक केंद्रित ऊर्जा संक्रमण: मिशन लाइफ के साथ नागरिकों का सशक्तिकरण ” पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं।
एमएनआरई सचिव श्री भूपेंद्र सिंह भल्ला की अध्यक्षता में हुए इस विशेष कार्यक्रम में कुछ नागरिक केंद्रित दूरदर्शी पहुंच, संक्रमण, सुरक्षा और न्याय संबंधी पहलों का प्रदर्शन किया गया। इन पहलों में, मिशन लाइफ के सिद्धांतों को शामिल करके व्यवहार में बदलाव, बाजारों को मजबूत बनाने और नीतियों को प्रभावित करके लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया गया है।
सम्मेलन में ऊर्जा कुशल और कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों को लागू करने में तेजी के साथ-साथ वैश्विक ऊर्जा संक्रमण को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए बाजार निवेश बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
सत्र के दौरान इरेना की उप महानिदेशक डॉ. गौरी सिंह और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर एवं भारतीय उद्योग के कई मुख्य कार्यकारी उपस्थित रहे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेकनीव@75 पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सामाजिक शक्ति को मजबूत करने और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकी की भूमिका को अनुकूलित करने की जरूरत पर बल दिया गया
टेकनीव@75 पर दिल्ली में कल शाम आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में सामाजिक शक्ति को बढ़ावा देने और समुदाय की प्रणालीगत आवश्यकताओं के अनुसार लोगों के जीवन तथा आजीविका में परिवर्तन लाने के लिए प्रौद्योगिकी की भूमिका को अनुकूलित करने की जरुरत का विशेष उल्लेख किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ एस चंद्रशेखर ने टेकनीव@75 पर आयोजित किये गए राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि नवाचार अक्सर उन लोगों की तरफ से ही आते हैं, जो इसके लिए लालायित रहते हैं और जो अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं। इस तरह की तकनीकों को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी की कमियों को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा की इस दिशा में सबके साथ मिलकर कार्य करने से उन उपलब्धियों को सामने लाने में मदद मिलेगी, जिनकी तकनीक को सफल कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक आवश्यकता है।
सचिव डॉ एस चंद्रशेखर ने कहा कि हमें स्थानीय ज्ञान प्रणालियों की क्षमताओं को पहचानने, आवश्यक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियां सामने लाने, नवाचारों को चलन में ले जाने और जनता तक पहुंचाने के लिए नवीन तंत्र खोजने की जरूरत है।
यह राष्ट्रीय सम्मेलन साल भर चलने वाले टेकनीव@75 कार्यक्रम का समापन है। इसका आयोजन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , जैव प्रौद्योगिकी विभाग , वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका उद्देश्य समुदायों, सामाजिक परिवर्तन निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है। इस दौरान महत्वपूर्ण नतीजों को प्रदर्शित किया गया और प्रमुख जानकारी पर चर्चा की गई तथा यह पता लगाने के प्रयास किये गए कि सामुदायिक स्तर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसने औपचारिक नवोन्मेष प्रणाली के सहयोग से स्थानीय नवाचार प्रणाली को सशक्त करने के लिए एक ढांचा तैयार किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की हेड सीड डिवीजन डॉ देबप्रिया दत्ता ने विस्तार से बताया कि कैसे सामाजिक परिवर्तन निर्माताओं ने विभिन्न समुदायों द्वारा प्रौद्योगिकी को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के जीवन चक्र तथा लोगों आजीविका को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को समझने की आवश्यकता पर बल दिया।
टेकनीव@75 कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने को मिला। विज्ञान प्रसार की वैज्ञानिक डॉ किंकिनी दासगुप्ता मिश्रा ने सम्मेलन में स्थानीय नवाचार प्रणाली को मजबूत करने के लिए मॉडल का उपयोग, स्थायी आजीविका प्रणाली के लिए पीपीपी मॉडल की खोज, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आधारित ग्रामीण उद्यमिता विकास, स्थानीय उत्पादों का व्यावसायीकरण और बाजार अभिसंस्करण, प्रभावी क्षमता निर्माण तंत्र तथा डिजिटल रूप से सक्षम आजीविका प्रणाली आदि पर प्रस्तुति दी गई।
टेकनीव@75 के एक हिस्से के रूप में आयोजित कोलाज-मेकिंग और वीडियो-मेकिंग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रीय सम्मेलन के अन्य सत्रों में जाने-माने विज्ञान फिल्म निर्माताओं के अनुभव साझा करना, टेकनीव@75 संयोजकों से प्रतिक्रिया आदि कार्यक्रम भी शामिल थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 246 एथलीटों और प्रशिक्षकों को पहला साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया
प्रत्येक एथलीट अपनी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत : श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य बातें
- युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए
- 85.02 लाख रुपये के नकद पुरस्कारों के साथ कुल 162 एथलीटों और 84 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक की उपस्थिति में 246 एथलीटों और प्रशिक्षकों को पहले साई संस्थागत पुरस्कार प्रदान किया। इस अवसर पर खेल विभाग की सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी, भारतीय खेल प्राधिकरण  के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान तथा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में कुल 85.02 लाख रुपये के नकद पुरस्कारों के साथ कुल 162 एथलीटों और 84 प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के लिए उत्कृष्ट पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की श्रेणियों में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार वर्ष 2016 से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत भारतीय खेल प्राधिकरण  के एथलीटों और प्रशिक्षकों के असाधारण प्रदर्शन को रेखांकित करते हैं। इस प्रकार, ये पुरस्कार 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए योग्य उम्मीदवारों को प्रदान किए गए।
सभी पुरस्कार विजेताओं की प्रशंसा करते हुए, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, “मैं आज सम्मानित किए गए सभी एथलीटों और प्रशिक्षकों को हार्दिक बधाई देता हूं। खेल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दिल के बहुत करीब है और उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए एथलीटों को कई सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। प्रत्येक एथलीट अपनी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणास्रोत है।"
श्री ठाकुर ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग होने के नाते खेलों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “जब एक छात्र की खेल से जुड़ी उपलब्धियों की घोषणा उसके स्कूल में की जाती है, तो यह अन्य छात्रों को पढ़ाई से परे देखने और अपने जीवन में खेल को शामिल करने के लिए प्रेरित करता है। यही एक एथलीट की शक्ति है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि खेल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग बन गया है और इस नाते यह अब हर छात्र के जीवन का एक हिस्सा है।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री प्रमाणिक ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कार एक यादगार अवसर है। मैं सभी विजेताओं की सफलता की कामना करता हूं। ये पुरस्कार हमारे एथलीटों और प्रशिक्षकों को इस बात के लिए आश्वस्त करने का एक तरीका है कि भारतीय खेल प्राधिकरण हमेशा उनकी सहायता के लिए तत्पर है।
दिए गए पुरस्कारों की श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार  और सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार  शामिल हैं। इन पुरस्कारों की चयन समिति में भारतीय खेल प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ कई प्रख्यात खिलाड़ी भी शामिल थे, जिन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के विभिन्न राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के क्षेत्रीय निदेशकों से प्राप्त नामांकनों पर गौर किया।
सभी पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र के साथ – साथ एक विशेष ब्लेजर भी प्रदान किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हिमालयन चन्द्र टेलीस्कोप के 20 वर्ष पूरे होने पर उसके द्वारा प्रस्तुत विज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए कार्यशाला
हिमालयी चन्द्र टेलीस्कोप का उपयोग कई समन्वित अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में नक्षत्रीय धमाकों,धूमकेतु और एक्सो-प्लेनेट निगरानी के लिए किया जाता है, और इसने इन अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है
लद्दाख के ठंडे, शुष्क रेगिस्तान में, समुद्र तल से 4500 मीटर ऊपर, दो दशकों से, भारतीय खगोलीय वेधशाला  में 2 मीटर चौड़ाई वाला ऑप्टिकल इन्फ्रारेड हिमालयन चन्द्र टेलीस्कोप  नक्षत्रीय धमाकों, धूमकेतू, छोटे तारों और एक्सो-प्लेनेट की खोज में रात के आसमान को बारीकी से देख रहा है।
एक समर्पित उपग्रह संचार सम्पर्क का उपयोग करते हुए दूर से संचालित टेलीस्कोप बेंगलुरू के लगभग 35 किमी उत्तर पूर्व मेंविज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान और शिक्षा केन्द्र , इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स , होसाकोटके साथ, अपना 20 वां जन्मदिन मना रहा है जिसे इससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर 260 शोध पत्र हासिल करने का श्रेय प्राप्त है। ।
इस अवसर पर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्तशासी संस्थान, 2एमएचसीटी, आईआईए की पहली प्रकाश घटना के 20 वर्ष मनाने के लिए, 29-30 सितंबर 2020 के दौरान दो दिवसीय ऑनलाइन विज्ञान कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला का उद्घाटन डीएसटी सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा द्वारा किया जाएगा और डीएसटी के पूर्व सचिवडॉ. वी. राममूर्ति इसे संबोधित करेंगे, जिनके कार्यकाल के दौरान आईएओ और एचसीटी परियोजना को मंजूरी दी गई और पूरी हुई। कार्यशाला विज्ञान टेलीस्कोप को लगाने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत विज्ञान और आईएओ के भविष्य पर प्रकाश डालेगी।
विज्ञान के 3 उपकरणों से सुसज्जित कुछ पुराने, अच्छी तरह से स्थापित, अंतर्राष्ट्रीय 2 मीटर श्रेणी के टेलीस्कोप के समकक्ष इस टेलीस्कोप नेऐसा डेटा प्रदान किया है जिसका उपयोग पीएचडी में 40 छात्रों  ने किया है, और वर्तमान में, 36 छात्र  पीएच.डी.डिग्रीकर रहे हैं, एचसीटी के साथ डेटा एकत्र कर रहे हैं।
अनुसंधान का क्षेत्र सौर प्रणाली की वस्तुओं से लेकर कॉस्मोलॉजी तक कई विषयों को शामिल करता है। अनुसंधान के मुख्य विषय वाले कुछ क्षेत्रों में धूमकेतु, छोटे तारों, तारा बनने की प्रक्रियाओं और नई नक्षत्रीय वस्तुओं का अध्ययन, खुले और गोलाकार समूहों और उनमें परिवर्ती तारों का अध्ययन, विकसित सितारों के वातावरण में बहुतायत तत्वों काविश्लेषण, बाहरी आकाश गंगाओं में तारा बनना, सक्रिय गैलेक्टिक न्यूकलेई, नक्षत्रीय धमाके जैसे नोवा, सुपरनोवा, गामा-किरणों का फटना आदि शामिल है। नक्षत्रीय धमाकों, धूमकेतु और एक्सो-प्लेनेट की निगरानी के लिए कई समन्वित अंतर्राष्ट्रीय अभियानों में टेलीस्कोप का उपयोग किया गया है, और इसने इन अध्ययनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, "हिमालयन चन्द्र टेलीस्कोप के निर्माण, रखरखाव और प्रभावी वैज्ञानिक उपयोग ने हमारी तेज नजर वाले खगोल विज्ञान समुदाय को अनुभव और आत्मविश्वास प्रदान किया है जो अगली पीढ़ी के प्रकाश संबंधी टेलीस्कोपों के रचनाकार और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार होंगे।"
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने द्वितीय ब्रिक्स युवा शिविर के उद्घाटन समारोह में ब्रिक्स देशों के युवा प्रतिभागियों और आधिकारिक प्रतिनिधियों को संबोधित किया
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 2 अगस्त 2022 को द्वितीय ब्रिक्स युवा शिविर के उद्घाटन समारोह में ब्रिक्स देशों के युवा प्रतिभागियों और आधिकारिक प्रतिनिधियों को वीडियो के माध्यम से संबोधित किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार की प्राथमिकता दुनिया भर के युवाओं के बीच चिरस्थायी जुड़ाव सुनिश्चित करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए ‘पर्यावरण के लिए जीवन शैली ’ अभियान पर प्रकाश डाला और युवाओं से एकजुट होने एवं ‘पर्यावरण के लिए जीवन शैली ’ को एक ऐसे अभियान के रूप में आगे बढ़ाने का अनुरोध किया, जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की दिशा में एक जन आंदोलन बन सकता है। उन्होंने संसाधनपूर्ण या रचनात्मक एकीकरण के माध्यम से अंतर-पीढ़ी और स्वदेशी ज्ञान की जड़ों को निरंतर बनाए रखने के महत्व पर भी विशेष जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने अत्यधिक सार्थक द्वितीय ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय युवा शिविर की मंगल कामना की।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शालीनता और अनुशासन ही लोकतंत्र की आत्मा है, विधायक अपने व्यवहार से उच्च मानदंड स्थापित करें : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने विधायी निकायों में बढ़ते व्यवधानों पर चिंता व्यक्त की; उन्होंने राजनीतिक दलों से सहमति की भावना अपनाकर अपने मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया
राजस्थान विधानसभा ने उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ का अभिनन्दन किया
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने उपराष्ट्रपति के सम्मान में रात्रिभोज का आयोजन किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज जोर देकर कहा कि शालीनता और अनुशासन ही लोकतंत्र की आत्मा हैं और उन्होंने चुने हुए जन प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यों और व्यवहार से उच्च मानदंड स्थापित करें।
आज जयपुर में आयोजित सम्मान-समारोह में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि जन प्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा तथा विधायी निकायों की कार्य क्षमता, लोकतंत्र की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि "इन मामलों में विफलता अन्य सार्वजानिक संस्थाओं को भी प्रभावित करेगी।"
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि पारंपरिक रूप से हमारी संसद और विधान सभाएं शांतिपूर्वक, शालीनता से कार्य करती रही हैं, हालांकि वर्तमान स्थिति को उन्होंने चिंताजनक बताया। उन्होंने राजनीतिक दलों से साथ आने तथा सहमति की भावना से अपने मतभेदों को दूर करने का आग्रह किया।
गरिमामय विधायी निकायों से ही प्रशासन को मार्गदर्शन मिलने के तथ्य को रेखांकित करते हुए, उन्होंने हमारी संविधान सभा की गुणवत्तापूर्ण बहसों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
‘शक्तियों के बंटवारे’ के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि "राज्य" के तीनों अंगों में से कोई भी एक अंग स्वयं के सर्वोच्च होने का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि सिर्फ संविधान ही सर्वोच्च है।
अपने संबोधन में, उपराष्ट्रपति ने राजस्थान विधान सभा के अध्यक्ष और सभी सदस्यों को उनके स्नेह एवं आत्मीय भाव के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी पी जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद्र कटारिया, राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल तथा राजस्थान विधानसभा के सदस्य उपस्थित थे।
इस समारोह से पूर्व, उपराष्ट्रपति राजस्थान के विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक सम्मान-समारोह में सम्मिलित हुए।
शाम को श्री धनखड़ उनके सम्मान में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा उनके आवास पर आयोजित रात्रिभोज में शामिल हुए।
उपराष्ट्रपति का पूरा भाषण देखने के लिए क्लिक करें
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम मंत्रालय ने खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने के लिए नियम अधिसूचित किए
अब खदानों में महिलाओं को रोजगार के समान अवसर
खान अधिनियम, 1952 की धारा 83 की उपधारा  के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत खान अधिनियम, 1952 की धारा 46 के प्रावधानों से महिलाओं को जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे स्थित खदान में रोजगार प्रदान करने की छूट दी है:-
- जमीन के ऊपर स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में-
- खदान का मालिक महिलाओं को रात्रि 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक की कार्य अवधि प्रदान कर सकता है।
- महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
- ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।
- जमीन के नीचे स्थित किसी खदान में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में-
- खदान-मालिक महिलाओं को प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक तकनीकी, निरीक्षण और प्रबंधकीय कार्य सौंप सकता हैं जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
- महिलाओं की नियुक्ति उनकी लिखित अनुमति के बाद ही की जाएगी।
- ऐसी नियुक्ति में महिलाओं को पर्याप्त सुविधाएं, सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी।
- मुख्य खान निरीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर मानक संचालन प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी।
- कम से कम तीन महिलाओं को एक शिफ्ट में ड्यूटी दी जाएगी।
खान अधिनियम, 1952 में जमीन के ऊपर या नीचे स्थित खदानों में महिलाओं को सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक रोजगार देना प्रतिबंधित था। विभिन्न महिला कामगार समूह, उद्योग जगत और इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों ने सरकार से समय-समय पर यह मांग की थी कि खदानों में कार्य करने के लिए महिलाओं को भी रोजगार के समान अवसर दिए जाने चाहिए। खान कंपनियों ने भी इस संबंध में अनुरोध किया था। खान अधिनियम, 1952 की धारा 12 के तहत गठित समिति की अनुशंसाओं तथा गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के परामर्श के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गजट अधिसूचना संख्या 393 ), दिनांक 29 जनवरी, 2019 के द्वारा जमीन के ऊपर स्थित खदानों में सायं 7 बजे से प्रात: 6 बजे तक और जमीन के नीचे स्थित खदानों में प्रात: 6 बजे से सायं 7 बजे तक महिलाओं को तकनीकी, निरीक्षण संबंधी और प्रबंधकीय कार्यों में रोजगार देने की अनुमति प्रदान की है, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता न हो।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने देशभर में 9 मई 2020  तक 283 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनें चलाईं
49 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज चलने वाली हैं
यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है
यात्रियों को भेजने वाले और उन्हें स्वीकार करने वाले दोनों राज्यों की सहमति के बाद ही रेलवे की ओर से ट्रेनें चलाई जा रही हैं
सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है
इनमें से हर 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों में करीब 1200 यात्री यात्रा करते हैं
अंतिम रिपोर्टों के अनुसार- 300 से ज्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं
(देश के विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों की आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद भारतीय रेलवे ने 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया।
9 मई 2020 तक, देशभर के विभिन्न राज्यों से कुल 283 'श्रमिक स्पेशल' ट्रेनों का परिचालन किया गया है, जिसमें 225 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी हैं और 58 ट्रेनें रास्ते में हैं। 49 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज चलने के लिए तैयार हैं।
इन 283 ट्रेनों का सफर विभिन्न राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश , बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल  में समाप्त हो गया है।
इन ट्रेनों से प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, हटिया, बस्ती, कटिहार, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा आदि शहरों में प्रवासियों को पहुंचाया गया है।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अधिकतम करीब 1200 यात्री यात्रा कर सकते हैं। ट्रेन में सवार होने से पहले यात्रियों की उचित तरीके से जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को भोजन और पानी मुफ्त में दिया जाता है।
एएम/एएस