पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 216.53 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, विजाग पत्तन पर क्षमता विस्तार के लिए नयी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा
2,000 यात्री जहाजों को रखने की क्षमता के साथ 96.05 करोड़ रुपये के निवेश से निर्मित विजाग अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल, एक विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना है, जो विजाग को इस क्षेत्र में क्रूज पर्यटन का केंद्र बनाएगा : श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को विशाखापट्टनम में विश्व स्तरीय अत्याधुनिक विजाग अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल  के उद्घाटन सहित 216.53 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया।
मंत्री महोदय ने निकट भविष्य में क्रूज और कार्गो यातायात का क्षेत्रीय केंद्र बनने की दिशा में विजाग पत्तन  की क्षमता को बढ़ावा देने के प्रयास में पत्तन क्षेत्र में कवर स्टोरेज शेड -2, एक विश्व स्तरीय ट्रक पार्किंग टर्मिनल के साथ-साथ एक तेल रिफाइनरी बर्थ का भी उद्घाटन किया।
इस अवसर पर पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, आंध्र प्रदेश सरकार की पर्यटन, संस्कृति और युवा उन्नति मंत्री श्रीमती आर के रोजा, आंध्र प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्रीमती विदादला रजनी, आंध्र प्रदेश सरकार की उद्योग, निवेश और वाणिज्य, सूचना प्रौद्योगिकी, हथकरघा और वस्त्र मंत्री श्री गुडीवाड़ा अमरनाथ और ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम की महापौर श्रीमती गोलागानी हरि वेंकट कुमारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने कहा, “ दूरदृष्टि सोच वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के पत्तन इस तरह विकसित हो रहे हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय मानकों की बराबरी कर सकें। पत्तनो को विकसित करने के साथ उनके आधुनिक मशीनीकृत और डिजिटलीकृत होने का खास ध्यान रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार 2030 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस विचार को साकार करने के लिए हमारे पत्तनो को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए विकास का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम अपने पत्तनो का आधुनिकीकरण करने, सुसज्जित करने और सक्षम बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले, कार्गो आवाजाही क्षमता 821 मिलियन टन थी। आज, आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमने आज अपने 12 प्रमुख पत्तनों द्वारा अपनी कार्गो आवाजाही क्षमता को 1681 मिलियन टन तक बढ़ा दिया है, जिससे केवल नौ वर्षों की अवधि में हमारी क्षमता दोगुनी से अधिक हो गई है। यही सब नहीं है। वर्ष 2014 से पहले, एक जहाज से माल उतारने में 44 घंटे लगते थे, लेकिन अब यह घटकर 26 घंटे हो गये है। इससे लोगों और देश के लिए विकास और व्यापार की इतनी संभावनाएं सक्षम हो गई हैं। परिवहन में यह परिवर्तन केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हो सका है।
श्री सोनोवाल ने आगे कहा, “ रेलवे, रोडवेज और वायुमार्ग के माध्यम से एक मजबूत संचार गेटवे के साथ, पुनर्निर्मित समुद्री जलमार्गों से क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए विशाखापत्तनम की क्षमता बढ़ने की संभावना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेरणादायी नेतृत्व में हम क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के विकास को समर्थन देने और सक्षम बनाने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी संरचना के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम उम्मीद करते हैं कि क्रूज जहाजों की संख्या 2023 में 208 से बढ़कर 2030 में 500 और 2047 तक 1,100 तक हो जाएगी। क्रूज सेवाओं का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या भी 2030 में 9.5 लाख से बढ़कर 2047 में 45 लाख होने की संभावना है। इसी तरह, आर्थिक क्षमता भी वर्ष 2016 में 712 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2041 तक 35,500 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 रोडमैप से क्रूज पर्यटन क्षेत्र में 2,00,000 नयी नौकरियां सृजन होने का अनुमान है। यह नये भारत का सपना है जो हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस अमृत काल के दौरान भारत के लिए बनाया है, जब भारत 2047 तक पूरी तरह से विकसित राष्ट्र बन जाएगा।”
उन्होंने कहा कि नव उद्घाटित वीआईसीटी को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 38.50 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ 96.05 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विकसित किया गया था। इसमें 2000 यात्री जहाजों को समायोजित करने की क्षमता है, जिसके लिए 8.1 मीटर के ड्राफ्ट की आवश्यकता होती है। बंदरगाह ने 116.04 करोड़ रुपये की लागत से 2,94,000 टन की क्षमता वाले थोक कार्गो को स्टोर करने के लिए चार कवर्ड स्टोरेज शेड का निर्माण शुरू कर दिया है। आर 1 क्षेत्र में नव उद्घाटित कवर स्टोरेज शेड 33.80 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया था। 84,000 टन कार्गो स्टोर करने की क्षमता वाले इस शेड में धूल प्रदूषण को कम करने के लिए धूल दमन के लिए धुंध की व्यवस्था है। 14.5 मीटर ड्राफ्ट या 85,000 डीडब्ल्यूटी जहाजों को संभालने के लिए 167.66 करोड़ रुपये के निवेश के साथ तेल रिफाइनरी प्रथम, द्वितीय और तृतीय बर्थ का पुनरुद्धार चल रहा है।
श्री सोनोवाल ने आज 50.63 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 243 मीट्रिक टन की लंबाई वाली तेल रिफाइनरी 1 बर्थ का उद्घाटन किया। इससे क्षमता वृद्धि में 3.81 एमएमटी की वृद्धि होगी। विश्व स्तरीय ट्रक पार्किंग टर्मिनल - पोर्ट भूमि के 20 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ - 36.05 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विकसित किया गया था। यह पत्तनों पर जाने वाले वाहनों के लिए पार्किंग स्थान बढ़ाएगा , जो ट्रकों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करेगा। टर्मिनल 666 वाहनों को समायोजित कर सकता है। इसमें 100 बिस्तरों वाला छात्रावास, दुकानें, एटीएम, ईंधन स्टेशन, 100 टन क्षमता का वजन पुल, कार्यशाला और सर्विसिंग स्टेशन और ट्रकों का संचालन करने वाले कर्मचारियों के लिए अन्य सुविधाएं भी हैं।
आंध्र प्रदेश में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 1.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक की 113 परियोजनाओं की पहचान की गई है। कुल परियोजनाओं में से 32,210 करोड़ रुपये की 36 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 73,500 करोड़ रुपये की 50 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 17,700 करोड़ रुपये की 27 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। विशाखापत्तनम मछली पकड़ने का पत्तन मछली पकड़ने के पहले पांच प्रमुख पत्तनों में से एक है जिसे “ आर्थिक गतिविधि के केंद्र” के रूप में विकसित किया जाएगा। यह मछली पकड़ने की गतिविधियों के लिए स्वच्छ, भीड़भाड़ रहित और स्वच्छ आधुनिक इकोसिस्टम प्रदान करेगा। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 151 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत और 50 करोड़ रुपये की सागरमाला अनुदान सहायता के साथ विशाखापत्तनम मछली पकड़ने की पत्तन परियोजना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वित्तीय रूप से सहायता कर रहा है।
मछुआरा समुदाय के उत्थान के लिए सागरमाला के अंतर्गत वित्तीय सहायता के साथ एसपीएसआर नेल्लोर जिले के जुव्वालाडिने में मत्स्यन पत्तन का विकास शुरू किया गया है। परियोजना की लागत 288 करोड़ रुपये है और इसके अक्टूबर 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे लगभग 25,000 मछुआरों के परिवार लाभान्वित होंगे।