ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, एयर इंडिया-एयरबस की नवीन साझेदारी के शुभारंभ पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन के साथ वीडियो कॉल वार्ता में शामिल हुए
साझेदारी के तहत एयर इंडिया, एयरबस से 250 विमान खरीदेगी; यह भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी की मज़बूत क्षमता का प्रतिबिंब है
प्रधानमंत्री ने भारत में नागरिक उड्डयन बाजार के तेजी से विस्तार और विकास पर उल्लेख किया जो भारत और शेष विश्व के बीच अधिक कनेक्टिविटी को गति देगा
प्रधानमंत्री ने भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की मजबूत उपस्थिति की सराहना की और फ्रांस के एयरोस्पेस इंजन निर्माता सफरान द्वारा भारत में अपनी सबसे बड़ी एमआरओ सुविधा स्थापित करने के हाल के फैसले का स्मरण किया
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रोन को भारत-फ्रांस संबंधों को आगे ले जाने में उनकी साझेदारी के लिए धन्यवाद दिया और भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत उनके साथ कार्य करने की उत्सुकता जताई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एयर इंडिया और एयरबस के बीच साझेदारी के शुभारंभ के अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन, श्री रतन टाटा, चेयरमैन एमेरिटस, टाटा संस, श्री एन. चंद्रशेखरन, बोर्ड के अध्यक्ष, टाटा संस, श्री कैंपबेल विल्सन, सीईओ, एयर इंडिया और श्री गिलाउमे फाउरी, सीईओ एयरबस के साथ एक वीडियो कॉल वार्ता में भाग लिया।
एयर इंडिया और एयरबस ने एयर इंडिया को 250 विमान, 210 सिंगल-आइज़ल ए320नियोस और 40 वाइडबॉडी ए350एस की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
उड्डयन क्षेत्र की इन दो अग्रणी कंपनियों के बीच यह व्यावसायिक साझेदारी भारत-फ्रांस सामरिक साझेदारी की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है, और इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने भारत में नागरिक उड्डयन बाजार के तेजी से विस्तार और विकास पर प्रकाश डाला, जो भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच अधिक कनेक्टिविटी को गति देगा और बदले में भारत में पर्यटन और व्यापार को प्रोत्साहित करेगा।
भारत में फ्रांसीसी कंपनियों की मजबूत उपस्थिति की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी एयरोस्पेस इंजन निर्माता सफरान द्वारा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय वाहक दोनों के लिए विमान इंजनों की सेवा के लिए भारत में अपनी सबसे बड़ी एमआरओ सुविधा स्थापित करने के हालिया निर्णय को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने भारत-फ्रांस संबंधों को आगे ले जाने में उनकी साझेदारी के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन को धन्यवाद दिया और भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत उनके साथ कार्य करने की उम्मीद जताई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 पहले से ही शुरू हो चुका है। इस बीच सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद भी जारी है जैसे कि, विगत वर्षों में होती रही है।
|
|
उत्तराखंड जैसे कुछ नए राज्यों में खरीद की शुरुआत के साथ ही खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान धान की ख़रीद पूरे ज़ोर-शोर से जारी है। दिनांक 16 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6.69 लाख किसानों से 76.77 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। अब तक का कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान 14495.22 करोड़ रुपये रहा है।
|
|
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल कटाई अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरे की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
दिनांक 16 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 723.79 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 681 किसानों को 5 करोड़ 21 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
|
|
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो चुकी है और भारतीय कपास निगम द्वारा 16 अक्टूबर 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 1,50,654 गाठों के लिए 30,139 किसानों को लाभान्वित करते हुए 42,555.85 लाख रुपए की अदायगी की गई है।
|
|
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज  लखनऊ में बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुईं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्ट-अप इको-प्रणाली मौजूद है। सभी शैक्षिक संस्थानों, विशेषकर विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को इस इको-प्रणाली का पूरा लाभ उठाना चाहिये तथा अनुसंधान व नवाचार के लिये अपने शिक्षार्थियों को प्रेरित करना चाहिये। उनके प्रयास नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को अग्रणी राष्ट्र बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान साबित होंगे।
निवेश और व्यापार के लिये यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 ने जो सहायक वातावरण तैयार किया है, उसे रेखांकित करते हुये राष्ट्रपति ने इस सहायक वातावरण के साथ शिक्षा को जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों को खुद को ऐसे केंद्रौं के रूप में विकसित करना चाहिये, जहां जन कल्याण के लिये नये शोध किये जायें, जो चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र बनें और जो स्टार्ट-अप के पनपने का केंद्र बन सकें। उन्होंने कहा कि अगर हमारे शिक्षण संस्थान नई क्रांति और सामाजिक समृद्धि व समानता के संदेशवाहक बन जायें, तो यह भी बहुत उत्साहवर्धक होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब डॉ. भीवराव अम्बेडकर मानते थे कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को शिक्षा प्रदान करना विश्वविद्यालयों का बुनियादी कर्तव्य है। बाबासाहेब का कहना था कि शैक्षिक संस्थानों को बिना किसी भेदभाव के सबको बेहतर शिक्षा प्रदान करनी चाहिये। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करके अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के शिक्षार्थियों की उन्नति के लिये सराहनीय काम कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह विश्वविद्यालय देश और प्रदेश में बाबासाहेब के आदर्शों के अनुरूप शिक्षा का प्रसार करता रहेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह शिक्षार्थियों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवसर होता है। आज के दिन उन्हें अपने अनेक वर्ष के कठिन परिश्रम का फल प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर वे शिक्षार्थियों को यह सलाह देंगी कि वे अपने जीवन में जो भी बनना चाहते हैं, उसके लिये वे आज से काम शुरू कर दें तथा अपने लक्ष्य को हमेशा अपने ध्यान में रखें। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि कुछ शिक्षार्थियों को शिक्षक/प्रोफेसर बनना चाहिये। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और शिक्षण, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली के लिये, सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जरूरत होती है। हमारे प्रतिभावान शिक्षार्थियों को शिक्षा का व्यवसाय अपनाकर देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिये अमूल्य योगदान करना चाहिये।
राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि आज यहां जो शिक्षार्थी एकत्र हुये हैं, वे शिक्षा व ज्ञान के बल पर अपने जीवन में खूब प्रगति करेंगे। लेकिन इसके साथ ही, उन्हें हमारे मूल्यों और संस्कृति से भी जुड़ा रहना होगा; तभी वे एक सार्थक और संतोषी जीवन जी पायेंगे। राष्ट्रपति ने शिक्षार्थियों को सलाह दी कि वे हमेशा उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। उन्होंने कहा कि जब भी संकट की घड़ी आये, तो समाधान खोजने पर विचार करें और उसे अवसर की तरह समझें। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा।
राष्ट्रपति का व्याख्यान देखने के लिये यहां क्लिक करें -
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए "बेस्ट एंगेजमेंट" पुरस्कार जीता
कोयला मंत्रालय ने ई-प्रोक्योरमेंट इको-सिस्टम में सफलतापूर्वक नए मानक स्थापित किए हैं, हितधारकों के लिए समान अवसर तैयार किए हैं और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने लगातार दो वित्तीय वर्षों में जीईएम प्लेटफॉर्म पर लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कोयला सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  ने 21,500 करोड़ रुपये की बोलियां प्रकाशित करके जीईएम में अटूट विश्वास प्रदर्शित किया है। यह उत्साही भागीदारी कोयला मंत्रालय की डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता और सभी हितधारकों के लाभ के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने में इसकी सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। कोयला मंत्रालय को हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जीईएम के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट पर उसकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। कोयला मंत्रालय को "बेस्ट एंगेजमेंट" श्रेणी में, कोल इंडिया लिमिटेड  को "राइजिंग स्टार" और एनएलसी इंडिया लिमिटेड को "टाइमली पेमेंट्स" श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
इसके अलावा, 10 से 16 जुलाई, 2023 की अवधि के दौरान जीईएम पोर्टल पर 5,372.60 करोड़ रुपये की उच्च मूल्य की निविदाएं प्रकाशित की गई हैं। 17 जुलाई, 2023 तक, इस वित्तीय वर्ष में जीईएम के माध्यम से वास्तविक खरीद 3,909 करोड़ रुपये है। इसलिए, मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष में पिछले साल 100 दिनों की अवधि के दौरान 4000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है, जिससे अन्य मंत्रालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अनुकरणीय उदाहरण स्थापित किया गया है।
जीईएम पोर्टल के माध्यम से ई-प्रोक्योरमेंट में कोयला मंत्रालय की प्रगति असाधारण परिणाम देने और देश के विकास को आगे बढ़ाने की उसकी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मंत्रालय अधिक उपलब्धियां हासिल करने के लिए जीईएम की क्षमता का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे देश के विकास में योगदान मिलेगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के लिये सार्वजनिक खरीद नीति विषय पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सम्मेलन की अध्यक्षता की
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम मंत्रालय  ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति हब के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  सम्मेलन का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता एमएसएमई राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने की। यह सम्मेलन 18 नवंबर, 2022 को हुआ, जिसमें विभिन्न सीपीएसई के साथ चर्चा की गई, ताकि एमएसई के लिये सार्वजनिक खरीद नीति आदेश के तहत अनिवार्य बनाये गये लक्ष्यों को हासिल करने में आने वाली चुनौतियों को जाना जा सके। सम्मेलन में लोक उद्यम विभाग और विभिन्न सीपीएसई के अधिकारियों ने भाग लिया।
सूक्ष्म और लघु उपक्रमों  के लिये सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार हर केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपने सामान या सेवाओं की आवश्यकता का कुल 25 प्रतिशत एमएसई से प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त माल और सेवाओं की कुल खरीद का चार प्रतिशत सूक्ष्म व लघु उपक्रमों से प्राप्त करना है, जिनका स्वामित्व अजा एवं अजजा उद्यमी हैं। इसके अलावा तीन प्रतिशत महिला उद्यमियों से प्राप्त करना है।
सम्मेलन में उन सीपीएसई को मान्य करने और उन्हें सुविधा देने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिन उपक्रमों ने अजा/अजजा और महिला एमएसई से खरीद का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया है।
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सार्वजनिक खरीद नीति के शासनादेश को पूरा करने के बारे में सीपीएसई द्वारा किये जाने वाले प्रयासों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने समस्त सीपीएसई से आग्रह किया कि वे अजा/अजजा/महिला उद्यमियों तक पहुंचने तथा उन्हें आवश्यक समर्थन देने के लिये सक्रियता से काम करें।
एमजी/एएम/एकेपी
(Visitor Counter : 201
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर गोवा में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 53वें संस्करण में भाग लेंगे
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 20 नवंबर से 21 नवंबर 2022 के दौरान दो दिनों के लिए गोवा के दौरे पर रहेंगे, जहां वे अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 53वें संस्करण के उद्घाटन समारोह और इफ्फी 53 के विभिन्न अन्य कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
केन्द्रीय मंत्री श्री ठाकुर 20 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 53वें संस्करण की उद्घाटन फिल्म ऑस्ट्रियाई निदेशक डायटर बर्नर की ‘अल्मा एंड ऑस्कर’ के रेड कार्पेट में भाग लेंगे। उसी दिन शाम में, वह इफ्फी 53 के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम जायेंगे। केन्द्रीय मंत्री श्री ठाकुर इफ्फी 53 के उद्घाटन समारोह में वर्ष 2022 के भारतीय फिल्मी व्यक्तित्व के विजेता की घोषणा करेंगे और स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट से सम्मानित भी करेंगे।
अपनी यात्रा के दूसरे दिन, केन्द्रीय मंत्री श्री ठाकुर इफ्फी 53 के 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमॉरो खंड के दूसरे संस्करण के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे जहां वह देशभर के 75 युवा होनहार सिनेमाई प्रतिभाओं के साथ बातचीत करेंगे। श्री ठाकुर बाद में इफ्फी 53 के फिल्म बाजार पवेलियन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद, वह भारतीय पैनोरमा खंड और फिल्म महोत्सव के कंट्री फोकस  खंड के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे।
केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह अपनी दो-दिवसीय गोवा यात्रा का समापन पंजिम के डीबी रोड स्थित फुटबॉल ग्राउंड में एफटीआईआई द्वारा फिल्म प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ करेंगे। यह प्रदर्शनी प्रौद्योगिकी और फिल्मी कला/सिनेमा एवं सौंदर्यशास्त्र से संबंधित विभिन्न तत्वों को दर्शाएगी।एमजी/एएम/आर
(Visitor Counter : 161
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज के परिणामों की घोषणा की
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने माईगव डॉट इन के साथ मिलकर 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता , 2016 पर राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज का आयोजन किया। इसका उद्देश्य देशभर के विभिन्न हितधारकों के बीच कोड के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ाना था। आईबीबीआई में काम करने वाले, आईबीबीआई के पास पंजीकृत सेवा प्रदाताओं और उनके परिवार के सदस्यों को छोड़कर यह प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता 18 साल से उम्र के ऊपर सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली थी।
इस क्विज को 1,25,781  प्रतिभागियों के साथ ही जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इसमें हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश से प्रतिभागी शामिल थे। कुल प्रतिभागियों में से उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 15.7 प्रतिशत भागीदारी थी, इसके बाद महाराष्ट्र 11.7% और दिल्ली 6.9% थे।
क्विज के दिशानिर्देशों के अनुसार शीर्ष 10% प्रतिभागी अपने प्रदर्शन के अनुसार 'मेरिट प्रमाणपत्र' प्राप्त करने के हकदार हैं। इन शीर्ष 10 प्रतिशत प्रतिभागियों के नाम https://ibbi.gov.in/uploads/whatsnew/2020-09-01-180818-39l1c-d0d470965bd50a663be643b5d8bb2a1c.pdf पर उपलब्ध हैं।
इन मेधावी प्रतिभागियों को 'मेरिट सर्टिफिकेट' 10 सितंबर 2020 तक ईमेल किए जा रहे हैं।
शीर्ष 10 प्रतिशत प्रतिभागियों में महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 15 प्रतिशत लोगों ने बाजी मारी, इसके बाद 11.7 प्रतिशत दिल्ली से और 11.4 प्रतिशत उत्तर प्रदेश से शामिल थे। शीर्ष 10 प्रतिशत प्रतिभागियों में से लगभग 51% लोग 18 से 25 साल के आयु वर्ग के हैं और उनमें से 82 प्रतिशत 18 से 35 साल के बीच के हैं। क्विज में छात्रों, पेशेवरों, कर्मचारियों समेत बड़े पैमाने पर हितधारकों ने रुचि दिखाई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 10 प्रतिशत लोगों में से करीब 29 फीसदी छात्र या चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सदस्य हैं, 9 प्रतिशत छात्र या कंपनी सेक्रेटरीशिप के सदस्य हैं और 7 प्रतिशत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कर्मचारी हैं।
क्विज के दिशानिर्देशों के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागी को 1,00,000 रुपये  के नकद पुरस्कार के साथ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाना है, दूसरे बेस्ट परफॉर्मर को रजत पदक और 50,000 रुपये  का नकद पुरस्कार जबकि तीसरे सबसे अच्छे प्रदर्शनकर्ता को कांस्य पदक और 25,000 रुपये  का नकद पुरस्कार दिया जाना है। क्विज के तीन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता निम्नलिखित हैं:
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता : श्री अरित्रा साहा, उम्र 23 साल । उन्होंने आर्मी इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग में स्नातक किया है और इस समय वोडाफोन शेयर्ड सर्विसेज, बेंगलुरु में कार्यरत हैं।
दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता : श्री पवन खंडेलवाल, उम्र 25 साल । वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस समय गेल  लिमिटेड, बेंगलुरु में कार्यरत हैं।
तीसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता : वकाटी वेंकट जी. उम्र 24 साल । वह उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से एलएलएम कर रही हैं। उन्होंने आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे से बीएसएल एलएलबी किया है।
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आईबीबीआई के एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। आईबीबीआई ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों और क्विज के शीर्ष 10 प्रतिशत प्रदर्शनकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोरोना वायरस  के विरुद्ध एंटीबॉडी की जांच के लिए सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ में सीरोलॉजिकल परीक्षण
सीएसआईआर-सीडीआरआई  एक शोध अध्ययन कर रहा है जिसमें लोगों में SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी की जांच के लिए परीक्षण किया जा रहा है। सीरोलॉजिकल परीक्षण 9-11 सितंबर से आयोजित किया गया। विगत 7 महीनों से कोरोना वायरस  संक्रमण की महामारी के कारण भारत में 45 लाख से अधिक व्यक्तिइस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप 76,270 से अधिक की जान जा चुकी है।
सीएसआईआर-सीडीआरआई के इस रिसर्च के नोडल वैज्ञानिक डॉ सुशांत कार और डॉ अमित लाहिड़ी ने कहा कि भारत में किए गए नैदानिक परीक्षण काफी हद तक लक्षणों को दिखाने वाले लोगों और उन लोगों के साथ निकट संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तक सीमित रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सामुदायिक परीक्षण  अभी तक शुरू नहीं किया गया है। विभिन्न देशों से उपलब्ध रिपोर्टों के आधार से यह माना जा सकता है कि अभी अनेक एसिम्पटोमेटिक  मामले हैं जिनका परीक्षण नहीं किया गया है। अतः, बीमारी का बोझ भीषण हो सकता है।
डॉ कार और डॉ लाहिड़ी ने यह भी बताया कि, रोग से संक्रमित व्यक्ति का शरीर एंटीबॉडी उत्पन्न करता है जो उसे भविष्य में इस संक्रमण से उनकी रक्षा करने में मदद कर सकता है। हालांकि, यह एक नवीन वायरस है, इसलिए इस प्रकार की एंटीबॉडी से सुरक्षा की अवधि अभी ज्ञात नहीं है। इसलिए सीरोलोजिकल टेस्टिंग के लिए एक लंबी अवधि के पैन-इंडिया सर्विलान्स  बेहद महत्वपूर्ण है ताकि सीरोलॉजी-आधारितजांच का उपयोग करके न केवल संक्रमण के बोझ का अनुमान लगाया जा सके, बल्कि निश्चित अंतराल पर नमूने एकत्र करके एंटीबॉडी की मात्रा  का भी आंकलन किया जा सके। इससे हमें उन लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी जो अपने प्लाज्मा को बीमार रोगियों को दान कर सकते हैं।
प्रोफेसर तपस के कुंडू, निदेशक सीएसआईआर-सीडीआरआई, ने कहा कि समग्र भारत में जैविक नमूनों के अध्ययन केमाध्यम से स्थापित इस प्रकार की समेकित जानकारी के कोहार्ट  बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संरचना के अनुरूप नैदानिक निर्णय लेने में सहायता के लिए राष्ट्रीय संदर्भ मानकों के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति संबंधी नीति केनिर्धारण में मददगार होगी। साथ ही यह नवीन कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण पर अनेक अनुत्तरित प्रश्नों के समाधान ढूँढने में भी मदद करेगा।
यह सीरोलोजिकल परीक्षण सभी सीएसआईआर कर्मचारियों और छात्रों के लिए मुफ्त एवं स्वेच्छिक था। सीडीआरआई औषधालय के डॉक्टरों डॉ शालिनी गुप्ता और डॉ विवेक भोसले की देखरेख में स्वेच्छा से इस रिसर्च में भाग लेने वाले व्यक्तियों से रक्त के नमूने एकत्र किएगए। सीएसआईआर कर्मचारियों और छात्रों के रक्त के नमूनों में एंटी-सार्स-सीओवी2 एंटीबॉडी टाइटर्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति का आकलन सीएसआईआर-आईजीआईबी, नई दिल्ली में एलिसा आधारित जांच के माध्यम से किया जाएगा। अन्य जैव-रासायनिक मापदन्डों का अध्ययन भी किया जाएगा जिस से कार्डियोमेटाबोलिक रिस्क फ़ैक्टर  और संक्रमण की पुनरावृत्ति की संभावना के बीच परस्पर संबंधों का पता भी लगाया जा सके जैसा की अनेक कोविड मरीजों की ठीक होने के बाद हार्ट अटैक के कारण मृत्यु देखी जा रही है। यहसीरोलोजिकल टेस्ट प्रोजेक्ट,सीएसआईआर के एक अन्य आंतरिक कार्यक्रम "फीनोम इंडिया - स्वास्थ्य परिणामों के दीर्घकालिक अनुदैर्ध्य समग्र अध्ययन" के साथ अच्छी तरह से संरेखित होकर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगी।
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ने जैव विविधता के संरक्षण और उद्धार के लिए जैव विविधता नीति जारी की
भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम -एनटीपीसी लिमिटेड ने जैव विविधता के संरक्षण, उद्धार और वृद्धि के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित करने के लिए नवीनीकृत जैव विविधता नीति-2022 जारी की है।
यह जैव विविधता नीति एनटीपीसी की पर्यावरण नीति का एक अभिन्न अंग है। इसका उद्देश्य पर्यावरण और स्थिरता नीतियों के अनुरूप हैं। इसके अलावा, इस नीति को एनटीपीसी समूह के सभी पेशेवरों को इस क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करने में मदद करने के लिए भी तैयार किया गया है।
एनटीपीसी हमेशा उच्च जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गतिविधियों से बचने और परियोजना स्थलों का चयन करने के बारे में सतर्क रहा है। कंपनी वर्तमान में सभी मौजूदा प्लेटफार्मों पर जैव विविधता के नुकसान से बचने के प्रयास कर रही है।
प्रमुख ऊर्जा उत्पादक एनटीपीसी का उद्देश्य अपनी मूल्य श्रृंखला में जैव विविधता की अवधारणा को मुख्यधारा में लाना है और एनटीपीसी की व्यावसायिक इकाइयों और उसके आसपास पृथ्वी की विविधता को सुनिश्चित करने के लिए सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जैव विविधता के स्थायी प्रबंधन के लिए एक एहतियाती दृष्टिकोण अपनाना है। इस नीति का उद्देश्य कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों से अलग हटकर जैव विविधता के लिए स्थानीय खतरों के व्यवस्थित विचार को अपनाना भी है।
एनटीपीसी 2018 में जैव विविधता नीति जारी करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम था। उसी वर्ष एनटीपीसी, भारत व्यापार और जैव विविधता पहल  का सदस्य बन गया था।
एनटीपीसी अपनी क्षमता निर्माण के हिस्से के रूप में, विशेषज्ञों के सहयोग से परियोजना-विशिष्ट और राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण के माध्यम से जैव विविधता के बारे में स्थानीय समुदायों, कर्मचारियों और इसके सहयोगियों के बीच जैव विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है।
एनटीपीसी जैव विविधता के क्षेत्र में स्थानीय समुदायों, संगठनों, नियामक एजेंसियों और राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति के अनुसंधान संस्थानों के साथ भी सहयोग कर रहा है।
इसके अलावा, एनटीपीसी अपनी परियोजनाओं की योजना और निष्पादन के दौरान पर्यावरण, वन, वन्यजीव, तटीय क्षेत्र और हरित क्षेत्र से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करके जैव विविधता के संबंध में कानूनी अनुपालन का पालन करेगा।
एनटीपीसी द्वारा की गई एक बड़ी पहल में, कम्पनी ने आंध्र प्रदेश के समुद्र तट में ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए आंध्र प्रदेश वन विभाग के साथ पांच वर्ष के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 4.6 करोड़ रुपये के वित्तीय योगदान और समुदाय की बढ़ी हुई भागीदारी के साथ एनटीपीसी के हस्तक्षेप के बाद से समुद्र के पानी में हैचिंग की संख्या में लगभग 2.25 गुना वृद्धि हुई है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर संविधान के अनुच्छेद-75 की धारा के तहत श्री अरविन्द गणपत सावंत का केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है।
प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति ने केन्द्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को निर्देश दिया है कि वे अपने वर्तमान मंत्रालय के अलावा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय का कार्यभार भी संभालें।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड के लिए फिल्मों और ज्यूरी की घोषणा
जॉन बैले 50वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के प्रमुख होंगे
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार के लिए 20 देशो की 15 फिल्मों के बीच मुकाबला
माई घाट: क्राइम नं 103/2005 और जलीकट्टू फिल्में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में सिनेमेटोग्राफर और एकेडमी आफ मोशन पिक्चर आर्टस एंड साइंस के पूर्व अध्यक्ष श्री जॉन बैले अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी की अध्यक्षता करेंगे। कान्स अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी 2019 के सदस्य और फ्रांस के फिल्म निर्माता श्री रॉबिन काम्पिलो, चीन के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री जांग यांग और ब्रिटिश सिनेमा की प्रतिभावान सुश्री लायने रॉमसे सह ज्यूरी होंगे। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री रमेश सिप्पी अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी में भारतीय सदस्य होंगे।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के स्वर्ण जयंती संस्करण में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार पाने के लिए 20 देशो का प्रतिनिधित्व करने वाली 15 फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला होगा। इन फिल्मों चयन सात सौ से अधिक फिल्मों के बीच से किया गया है। इनमें पेमा सिदान की बलून, अली आईदिन की क्रोनोलाजी,एंड्रेस होर्वाथ की लिलियन,वेगनर मौरा की मैरीघेला, हंस पीटर मोलंद की आउट स्टीलिंग होर्सस , बेल्ज हेरीसन की पार्टिकल, ग्रेगोर बोजिक की स्टोरीज फॉम द चेस्टनट वुड्स,योसेप अंजी नोइन की द साइंस आफ फिक्शन, इरडिनबिलेग गनबोल्ड की स्टीड क्रिस्तोफ डेक की केप्टिव और बेन रेखी की वाच लिस्ट प्रतियोगिता में हैं। प्रतियोगिता खंड में महिला फिल्म निर्माता सोफी डेरेस्पे की एंटीगोन और महनाज मोहम्मदी की सन-मदर शामिल हैं।
50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में भारत का प्रतिनिधित्व अनंत नारायण महादेवन के निर्देशन में बनी मराठी फिल्म माई घाट: क्राइम नं 103/2005 और लिजो जॉस पेल्लीसेरी द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म जलीकट्टू करेंगी।