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कोच्चि में 'ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण' पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में ग्राम पंचायतों में नौ विषयगत स्थानीय क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भविष्य के मार्ग के बारे में व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया
विषय के अनुसार दृष्टिकोण अपनाने के माध्यम से ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का दूसरा दिन: विषय-1: कोच्चि में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका ग्राम पंचायतें विषय पर ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के बारे में भविष्य के मार्ग के बारे में विचार विमर्श किया गया। कार्यशाला का आयोजन 14 से 16 नवंबर 2022 तक स्थानीय स्वशासन विभाग , केरल सरकार और केरल के त्रिशूर में केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान  के निकट सहयोग से किया गया है।
कार्यशाला के दूसरे दिन विभिन्न विषयों और समस्याओं के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान उन तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई जिसमें पंचायतें एलएसडीजी के विषय पर अपनी ऊर्जा केंद्रित कर सकती हैं, अर्थात गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका वाली ग्राम पंचायतें कैसे सक्षम हो सकती हैं। अपनी संवादात्मक प्रकृति के साथ सुविचारित सत्र और प्रमुख हितधारकों से सुसज्जित पैनल, जिसने प्रतिभागियों को अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के माध्यम से क्रॉस-लर्निंग का अवसर प्रदान किया, उन्हें प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली साझा रणनीतियों पर प्रासंगिक जानकारी से सुसज्जित किया। इसका उद्देश्य था कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पीछे न छूट जाय, यह लक्ष्य हासिल किया जा सके।
कार्यशाला के सत्रों में पंचायतों को सलाह दी गई कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, बढ़ी हुई आजीविका और रोजगार सृजन से संबंधित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए निर्णय लेने और भागीदारी योजना की प्रक्रिया में युवाओं को शामिल करें। इस दौरान भाग लेने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को कार्यशाला से सीखने के बारे में जनता को जागरूक करने और यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया कि केंद्र / राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक कुशल और पारदर्शी तरीके से पहुंचे।
पंचायतों को जवाबदेही व्यवस्था विकसित करने और मजबूत करने की सलाह दी गई थी और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ गरीबी मुक्त और संवर्धित आजीविका के विषयगत क्षेत्रों में एलएसडीजी के जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में पंचायतों के साथ काम करने वाले एसएचजी/वीओ और अन्य संस्थानों को भी शामिल करने की सलाह दी गई थी। यह भी विचार-विमर्श किया गया कि गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में इस तरह के उपायों को पंचायत अध्ययन केंद्रों के रूप में संस्थागत किया जा सकता है। पंचायतें स्वयं को पंचायत अध्ययन केंद्र के रूप में तैयार करने के लिए आगे आएं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार के अवसरों की दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए नियमित संवाद और ज्ञान साझा करने के माध्यम से वातावरण का निर्माण किया जा सके।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा की सह-अध्यक्षता में 'भविष्य का मार्ग' विषय पर पैनल चर्चा में 'ग्राम पंचायतों में गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका' विषय पर विभिन्न वीडियो प्रस्तुतियों और बातचीत के माध्यम से भविष्य में आगे बढ़ने के मार्ग के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई। श्री जाफर मलिक, कार्यकारी निदेशक, कुदुम्बश्री, सुश्री दिव्या जैन, परियोजना अधिकारी, आजीविका, यूएनडीपी इंडिया, श्री पी.पी. सानिल, अध्यक्ष कथिरूर ग्राम पंचायत, केरल, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, पूर्व महानिदेशक, एनआईआरडी एंड पीआर और राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के अध्यक्ष फ्रेमवर्क  समिति, श्री एस एम विजयानंद, पूर्व सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने पैनल चर्चा में भाग लिया।
इससे पहले श्रीमती शारदा जी. मुरलीधरन, अपर मुख्य सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग , केरल सरकार ने 'केरल राज्य से गरीबी मुक्त और बढ़ी हुई आजीविका ग्राम पंचायतों पर सर्वोत्तम अभ्यास' पर पैनल चर्चा की अध्यक्षता की और डॉ. शर्मिला मैरी जोसेफ, प्रधान सचिव, एलएसजीडी, केरल सरकार ने 'पंचायतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए सुरक्षा तंत्र' विषय पर सत्र की अध्यक्षता की।
पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार ने समापन सत्र के दौरान अपने संबोधन में विश्वास व्यक्त किया कि यह कार्यशाला, भाग लेने वाले राज्यों के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगी और अपनी पंचायतों को आजीविका बढ़ाने के साथ-साथ अपनी पंचायतों को गरीबी मुक्त बनाने का संकल्प लेने के लिए और अधिक कार्य करेगी। श्री सुनील कुमार ने कहा कि इस संकल्प को साकार करने के लिए, हमें पारंपरिक तरीकों से अलग हटकर सोचने की आवश्यकता है। इस बात पर बल देते हुए कि ग्रामीण और शहरी के बीच का अंतर कम होता जा रहा है, हमें देश के युवाओं की आकांक्षाओं को ध्यान में रखना होगा। केरल में कुछ पंचायतों, जो डिजिटल विभाजन को कम करने में लगे हुए हैं, की सराहना करते हुए श्री सुनील कुमार ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी युग में डिजिटल समावेशन महत्वपूर्ण है और अन्य राज्य केरल में पंचायतों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख प्राप्त कर सकते हैं।
पंचायतों से समूह-स्तरीय संघों को लक्षित करने का आह्वान करते हुए श्री सुनील कुमार ने कहा कि नए लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाना अनिवार्य है। अपने समापन वक्तव्य में श्री सुनील कुमार ने कहा कि पंचायतों को अपने आप को स्थानीय स्वशासन की प्रभावी संस्थाओं में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है और केवल निर्देशों पर कार्य करने वाली संस्थाओं के रूप में कार्य करने की नहीं होनी चाहिए।
केआईएलए के महानिदेशक श्री जॉय एलमन ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
14 नवंबर 2022 को केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने केंद्रीय विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री वी मुरलीधरन और स्थानीय स्वशासन विभाग , केरल सरकार के श्री एम.बी. राजेश की गरिमामय उपस्थिति में कार्यशाला का उद्घाटन किया।
कार्यशाला का तीसरा दिन प्रतिभागियों/प्रतिनिधियों के लिए क्षेत्र के दौरे के रूप में एक अच्छी तरह से डिजाइन किए गए 'क्षेत्र से अनुभव साझा करने और सीखने' जैसे अभ्यास के लिए समर्पित है जहां प्रतिभागियों को एर्नाकुलम और त्रिशूर में लगभग 42 ग्राम पंचायतों में ले जाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर साक्ष्य के रूप में केरल के भीतर गरीबी में कमी और आजीविका में वृद्धि की नीति और परिचालन आयामों में अंतर्दृष्टि प्राप्त करें और विभिन्न हितधारकों - निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों, भागीदारी योजना संरचनाओं, सामुदायिक संगठनों और स्व सहायता समूहों, स्वयंसेवक और सीएसओ द्वारा गरीब समर्थक विकास कथा को आकार देने में निभाई गई भूमिकाओं का प्रत्यक्ष अनुभव करें।
कार्यशाला के एक भाग के रूप में, पंचायती राज संस्थानों की विभिन्न विकासशील/आजीविका/कौशल विकास योजनाओं और पहलों तथा उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न विषयगत स्टालों के साथ एक प्रदर्शनी का उद्घाटन संयुक्त रूप से श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री, श्री वी. मुरलीधरन, केंद्रीय विदेश और संसदीय कार्य राज्य मंत्री, श्री एम.बी. राजेश, स्थानीय स्वशासन विभाग , केरल सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा किया गया।
अच्छी तरह से आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का लाभ उठाते हुए  हाशिए पर रहने - बुनियादी सेवाओं, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा प्रणालियों तक पहुंच और राष्ट्रीय स्तर के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है। पंचायतों के माध्यम से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन , और  आजीविका - आय असमानता और गरीबी को दूर करने, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन और गरीब, कमजोर और हाशिए के वर्गों के लिए रोजगार के अवसरों में सुधार करने में पंचायतों की भूमिका और  ) आपदाओं और विषम रूप से चरम जलवायु घटनाओं के कारण आए अचानक होने वाली हानि के विरुद्ध कमजोर समुदायों के लचीलेपन का निर्माण करना है।
पूरे देश और पूरे केरल राज्य से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला में 21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के 350 से अधिक प्रतिनिधियों और केरल में स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों / पंचायती राज संस्थानों और कुदुम्बश्री स्व सहायता समूह सहित लगभग 3000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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