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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता का नई दिल्ली में आयोजन
भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता और भारत-अमेरिका सीईओ फोरम का 14 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य, उद्योग और नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु और अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व वहां के वाणिज्य सचिव श्री विलबुर रॉस करेंगे। दोनों मंत्री भारत-अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता के सह-अध्यक्ष होंगे।
अमेरिका और भारत की सरकारों के प्रतिनिधि 2018 में आयोजित वाणिज्यिक वार्ता कार्य योजना के परिणामों को साझा करेंगे। इस कार्य योजना में मानक, व्यापारिक माहौल, निवेश, यात्रा और पर्यटन समेत तीन कार्य वर्ग शामिल हैं। 2019 की वाणिज्यिक वार्ता प्राथमिकताओं, नई सीईओ फोरम सिफारिशों के आधार पर सहयोग के नये क्षेत्रों की पहचान करने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। भारत-अमेरिका सीईओ फोरम के सह-अध्यक्ष टाटा सन्स के चेयरमैन श्री नटराजन चन्द्रशेखरन और अमेरिकन टावर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन, अध्यक्ष और सीईओ श्री जेम्स टेकलेट होंगे। भारत-अमेरिका सीईओ फोरम के दौरान कार्य समूह अपने-अपने क्षेत्र से संबंधित प्रस्तुतियां देंगे और सिफारिशें करेंगे। इस फोरम का पुनर्गठन ट्रंप एवं मोदी प्रशासन ने किया था। यह फोरम उन प्रमुख बाजार पहुंच मुद्दों का खुलासा करने के लिए प्रभावी मंच है, जो कारोबार का काम आसान बनाने तथा नजदीकी सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने में प्रभाव डालते हैं।
भारत और अमेरिका के मध्य वस्तुओं और सेवाओं का वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार पिछले दशक में दोगुना हो गया है। यह 2007 में 58 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2017 में बढ़कर 126 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार में और बढ़ोतरी करने के उपाय तलाशने के लिए संकल्पबद्ध है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद 2018 में भी द्विपक्षीय व्यापार जारी रहा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान द्विपक्षीय निवेश प्रवाह में भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है।
भारत और अमेरिका दोनों ही अपने बीच मौजूद समानताओं को पहचानते हैं। दोनों देश विचारों, मूल्यों और लोकतांत्रिक प्रणालियों की समानताओं का उपयोग करके वाणिज्यिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने साजिबु चेरोबा के अवसर पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साजिबु चेरोबा के अवसर पर मणिपुर के लोगों को बधाई दी
है।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा
“मणिपुर के निवासियों को साजिबु चेरोबा की बधाइयां। आगामी वर्ष के लिए प्रसन्नता और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।”
संस्कृति मंत्रालय
शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों का बीसवां सत्र आज वर्चुअली आयोजित
दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और एससीओ देशों के बीच साझा इतिहास दोहराने के लिए भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए प्रेम और अहिंसा के सच्चे मूल्यों और कार्यों को अपनाने की आवश्यकता है: श्री जी किशन रेड्डी
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 3 अप्रैल, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक के 20वें सत्र की मेजबानी की।
बैठक में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। एससीओ सदस्य देशों के संस्कृति मंत्रियों ने एससीओ ढांचे के तहत संस्कृति और अन्य ऐसे समझौतों में सहयोग के बारे में एससीओ सदस्य देशों की सरकारों के बीच समझौते के दायरे में संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में अपने विचार व्यक्त किए।
संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने अपने उद्घाटन भाषण में एससीओ राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने आपसी सम्मान, विविधता और समावेश के माध्यम से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रचार में सांस्कृतिक सहयोग और संवाद के महत्व का हवाला दिया। मंत्री ने इस अवसर पर एससीओ देशों की साझा बौद्ध विरासत पर विशेष रूप से तैयार की गई डिजिटल प्रदर्शनी का शुभारंभ किया।
एससीओ की अध्यक्षता की भारत की थीम ''सिक्योर - सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, और पर्यावरण' की उपयुक्तता का हवाला देते हुए, मंत्री ने कहा कि संस्कृति इस विषय के दिल में एक बंधनकारी शक्ति के रूप में निहित है जो इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने में सीधे योगदान देती है। सामूहिक रूप से 'जीवन के लिए उचित और सुरक्षित संस्कृति' की स्थापना के माध्यम से ही हम इस क्षेत्र में समग्र समृद्धि के लिए रचनात्मक योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने नई दिल्ली में 14-15 मार्च 2023 को आयोजित एससीओ की साझा बौद्ध विरासत पर हाल के सम्मेलन में पर्यवेक्षक राज्यों और संवाद भागीदारों सहित एससीओ राष्ट्रों की भागीदारी की सराहना की। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं पर प्रकाश डाला और दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों और एससीओ देशों के बीच साझा इतिहास दोहराने के लिए इन मूल्यों और प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
बैठक के अंत में, एससीओ के सदस्य देशों के सभी संस्कृति मंत्रियों द्वारा प्रोटोकॉल को अपनाया गया और उस पर हस्ताक्षर किए गए।
भारत जून, 2017 में शंघाई सहयोग संगठन  का पूर्ण सदस्य बन गया था।
भारत ने एससीओ संस्कृति मंत्रियों की बैठक पर चर्चा और दस्तावेज तैयार करने के लिए वर्चुअल प्रारूप में 3.2.2023 और 31.3.2023 को एससीओ वरिष्ठ संस्कृति अधिकारियों की दो बैठकों की मेजबानी की। संस्कृति मंत्रालय ने एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षक देशों और बातचीत के सहयोगियों की साझा बौद्ध विरासत पर सम्मेलन की नई दिल्ली में 14-15 मार्च, 2023 को मेजबानी की। सम्मेलन में बौद्ध विद्वानों और एससीओ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत की अध्यक्षता में चल रहे "एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स" के दौरान, एससीओ का उद्देश्य 'सिक्योर'  के विषय को आगे बढ़ाना है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में क़िंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन में स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया है।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों के लिए पूर्वव्यापी-स्वीकृति दे दी है ।
इन प्रस्तावों को स्पष्ट और तर्कसंगत बनाने के साथ-साथ वित्त विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह संशोधन आवश्यक थे।
उद्देश्य:
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधनों से विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में हितधारकों की चिंताओं को दूर करके सभी करदाताओं को समान और समावेशी वातावरण प्रदान किया जाएगा।
वित्त विधेयक, 2021 में सरकार के संशोधन कर प्रस्ताव हैं जो सरकार के लिए समय पर राजस्व उत्पन्न करेंगे और करदाताओं की शिकायतों को दूर करके मौजूदा प्रावधानों को कारगर बनाएंगे।
एमजी/एएम/एसएस/डीवी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 01 अक्टूबर को "एक तारीख एक घंटा एक साथ" मनाएगा
"एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" गतिविधि के लिए 200 से अधिक कार्यक्रमों की योजना बनाई गई
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम  मंत्रालय 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत "एक तारीख एक घंटा एक साथ" में सक्रिय रूप से भागीदारी करेगा।
मंत्रालय ने "एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" गतिविधि के लिए अपने अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से मनाए जाने वाले 200 से अधिक कार्यक्रमों की तैयारी की है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम , खादी और ग्रामोद्योग आयोग , कयर बोर्ड, एमजीआईआरआई-वर्धा और एनआईएमएसएमई-हैदराबाद और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-विकास सुविधा कार्यालय  अपने कार्यालय एवं प्रशिक्षण केंद्रो के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से इस अभियान में भाग लेंगे।
एमएसएमई मंत्रालय ने इस प्रयास को बहुत गंभीरता से लिया है और सचिव, श्री एस.सी.एल. दास इस अभियान के लिए मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के नोडल अधिकारियों के साथ अब तक हुई प्रगति की निगरानी और समीक्षा कर रहे है।
मंत्रालय ने 01 अक्टूबर 2023 को पूरे भारत में होने वाले संपूर्ण अभियान और गतिविधियों की तैयारी की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। स्वच्छता ही सेवा 2023 का विषय " अपशिष्ट मुक्त भारत" है। मंत्रालय 15 सितंबर से 02 अक्टूबर 2023 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  3.0 और स्वच्छता ही सेवा अभियान पर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने ‘भारत में समुद्र के नीचे केबल बिछाने के लिये लाइसेंस देने के प्रारूप और नियामक प्रणाली’ विषयक परामर्श-प्रपत्र पर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने 23 दिसंबर, 2022 को ‘लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर सबमेरीन केबल लैंडिंग इन इंडिया’  पर एक परामर्श-प्रपत्र जारी किया था। परामर्श-प्रपत्र में उठाये गये मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी, 2023 तथा विपक्ष में टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि तीन फरवरी, 2023 निर्धारित की गई थी।
हितधारकों/संघों ने पक्ष-विपक्ष में टिप्पणियां जमा करने का समय बढ़ाने के बारे में जो आग्रह किया था, उसे ध्यान में रखते हुये यह तय किया गया कि पक्ष-विपक्ष में टिप्पणियां जमा करने की तिथि क्रमशः 10 फरवरी, 2023 और 24 फरवरी, 2023 कर दी जाये। पक्ष-विपक्ष में टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में advbbpa@trai.gov.in पर और उसकी प्रति jtadvbbpa-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। आगे और स्पष्टीकरण/सूचना प्राप्त करने के लिये श्री संजय कुमार शर्मा, सलाहकार , टीआरएआई से टेलीफोन नं. +91-11-23236119 पर संपर्क किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी, एझीमाला में पासिंग आउट परेड- स्प्रिंग टर्म 2019 आयोजित
1. भारतीय नौसेना अकादमी , एझीमाला में शनिवार, 25 मई 2019 को आयोजित एक दर्शनीय पासिंग आउट परेड  में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक के मिडशिपमेन एवं कैडेट तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय कैडेट सहित 264 प्रशिक्षु अच्छे नंबरों से पास हुए तथा अपने आरंभिक प्रशिक्षण का समापन दर्शाया।
2. पासिंग आउट मिडशिपमेन एवं कैडेट स्प्रिंग टर्म 2019 के चार विभिन्न पाठ्यक्रमों नामतः 96वां भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम , 96वां भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम , 27वां नौसेना अनुकूलन पाठ्यक्रम , 28वां नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  एवं 28वां भारतीय नौसेना अकादमी पाठ्यक्रम  से जुड़े हुए हैं। परेड में 10 महिला कैडेट भी भारतीय नौसेना के रैंकों में शामिल होने के लिए अपने पुरुष सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च करती हुईं देखीं गईं। विभिन्न मित्र विदेशी राष्ट्रों के 10 प्रशिक्षु इसमें शामिल हैं जिसमें दो-दो मालदीव, म्यांमार एवं सिचेलस के, एक प्रशिक्षु तंजानिया का एवं तीन प्रशिक्षु श्रीलंका के हैं।
3. परेड का निरीक्षण जनरल बिपिन रावत, पीवाएसएम, यूवाईएसएम, एवाईएसएम, वाईएसएम, एसएम, वाईएसएम, एडीसी, सेना प्रमुख द्वारा किया गया जिन्होंने औपचारिक निरीक्षण के बाद आठ प्रतिभाशाली मिडशिपमेन एवं कैडेट को पदक प्रदान किया। वाइस एडमिरल आर.बी. पंडित, एवीएसएम कमांडेंट, आईएनए, डॉ. अनुराग कुमार, निदेशक भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरु, केन्द्र के वरिष्ठ अधिकारी एवं आउट स्टेशन के अन्य गणमान्य व्यक्ति इस ऐतिहासिक अवसर पर उपस्थित थे।
4. पासिंग आउट परेड का निरीक्षण सभी मिडशिपमेन एवं कैडेट के गर्व से भरे हुए अभिभावकों एवं माता-पिताओं ने भी किया। भारतीय नौसेना अकादमी बी.टेक पाठ्यक्रम के लिए ‘राष्ट्रपति स्वर्ण पदक’ मिडशिपमैन किल्लमसेट्टी विकाश को दिया गया।
5. इस रंगारंग समारोह का समापन सफल प्रशिक्षुओं द्वारा दो कॉलम का निर्माण करने एवं सैल्यूट के लिए रखे गए राइफल एवं तलवारों के साथ मार्च करते हुए अकादमी के सैल्यूटिंग-से आगे बढ़ते हुए हुआ जहां सशस्त्र बलों ने विदाई धुन बजाई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम की शुरूआत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समाधान की खोज करने के लिए युवाओं का आह्वान किया
प्लास्टिक एकल इस्तेमाल को घटाने के लिए समाज के सभी हिस्से का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मथुरा में देश में पशुओं के खुरपका और मुंहपका रोग  और ब्रूसेलोसिस के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम  की शुरूआत की।
पूर्णतः केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की व्यय राशि 12652 करोड़ रुपये है। इन दोनों बीमारियों में कमी लाने के प्रयास के तहत देशभर में 60 करोड़ से अधिक पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने टीकाकरण और रोग प्रबंधन, कृत्रिम गर्भाधान और उत्पादकता पर राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम और देश के सभी 687 जिलों के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों में एक राष्ट्रव्यापी कार्यशाला की भी शुरूआत की।
एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘पर्यावरण और पशुधन हमेशा ही भारत की आर्थिक सोच और इसके दर्शन के केन्द्र में रहे हैं। इसीलिए, चाहे स्वच्छ भारत अथवा जल जीवन अभियान हो अथवा कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात हो, हम हमेशा प्रकृति और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन कायम रखने की कोशिश करते हैं।’
प्रधानमंत्री ने देश में प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल में कमी लाने पर जोर देते हुए स्वच्छती ही सेवा कार्यक्रम की भी शुरूआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि इस वर्ष 2 अक्टूबर तक हमारे घरों, कार्यालयों, कार्यस्थलों को प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से छुटकारा मिले। उन्होंने सभी स्वयं सहायता समूहों, नागरिक समाज, गैर-सरकारी संगठनों, महिलाओं एवं युवाओं के संगठनों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, प्रत्येक सरकारी और निजी संगठनों, प्रत्येक व्यक्ति से अपील करते हुए प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल को रोकने के इस अभियान में शामिल होने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्लास्टिक बैगों के लिए सस्ते और आसान विकल्पों को ढूंढना चाहिए और हमारे स्टार्ट-अप उद्योगों के माध्यम से बहुत से समाधान निकाले जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और दूध उत्पादन से संबंधित कई अन्य कार्यक्रमों की भी शुरूआत की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में पशुपालन और अन्य संबंधित क्रियाकलापों को अत्यधिक भूमिका है और पुशपालन, मछलीपालन, मधुमक्खी पालन आदि में निवेश करने से अधिक लाभ प्राप्त होते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हम खेती और क्रियाकलापों के संदर्भ में एक नई पहुंच के साथ आगे बढ़े हैं और पुशधन, दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने और उनकी विविधता के क्रम में आवश्यक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए हरे चारे और पोषक आहार की नियमित आपूर्ति के लिए एक समुचित समाधान ढूंढने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में दुग्ध क्षेत्र के विस्तार के लिए नवाचार और नई प्रौद्योगिकी समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारे गांवों से इस प्रकार की नई खोजें की जाएं, इसके लिए हमने ‘स्टार्ट- अप ब्रांड चैलेंज’ की शुरूआत की है।
प्रधानमंत्री ने युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनकी अवधारणाओं को आगे ले जाने और उनके लिए समुचित निवेश जुटाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने इस वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में संचयी आधार पर 500 मीट्रिक टन माल लादने का आंकड़ा पार किया
रेलवे ने जुलाई 2023 में माल ढुलाई से 13,578 करोड़ रुपये अर्जित किए
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई आय में 3 प्रतिशत की वृद्धि
रेलवे ने जुलाई 2023 में 123.98 मीट्रिक टन माल लादा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में लादे गए 122.15 मीट्रिक टन माल से 2 प्रतिशत अधिक है
भारतीय रेलवे  ने इस वित्त वर्ष के पहले 4 महीनों में एक बार फिर संचयी आधार पर 500 मीट्रिक टन माल लादने का आंकड़ा पार कर लिया। पिछले वर्ष लादे गए 501.55 मीट्रिक टन माल के मुकाबले अप्रैल-जुलाई 2023 तक 507.7 मीट्रिक टन माल लादा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.23 प्रतिशत अधिक है।
रेलवे ने पिछले वर्ष के 53,731 करोड़ रुपये के मुकाबले 55,459 करोड़ रुपये अर्जित किए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 3.22 प्रतिशत अधिक है।
अप्रैल-जुलाई 2023 से, संचयी आधार पर, भारतीय रेलवे की कुल आमदनी पिछले वर्ष के 75,847 करोड़ रुपये के मुकाबले लगभग 80,869 करोड़ रुपये  रही, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 6.62 प्रतिशत अधिक है।
जुलाई 2023 के महीने के दौरान, जुलाई 2022 में 122.15 मीट्रिक टन की लोडिंग के मुकाबले 123.98 मीट्रिक टन की प्रारंभिक माल ढुलाई की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 प्रतिशत का सुधार है। जुलाई 2022 में माल ढुलाई से 13,163 करोड़ रुपये की आमदनी के मुकाबले जुलाई 2023 में 13,578 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 प्रतिशत का सुधार हुआ।
"हंग्री फॉर कार्गो" मंत्र का पालन करते हुए, आईआर ने व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा वितरण में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और त्वरित नीति निर्माण द्वारा समर्थित व्यवसाय विकास इकाइयों के काम ने रेलवे को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में मदद की।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने चिकित्सकों, मीडिया और नागरिक समाज से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने में सरकार के साथ भागीदारी करने का आग्रह किया
भारत बायोटेक द्वारा विकसित नए रोटावायरस वैक्सीन – रोटावा-सी5डी-आर की शुरूआत की
प्रत्येक बच्चे को जीवनरक्षक टीकों से लाभान्वित होना चाहिए और बचपन का आनंद लेना चाहिए : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने हर एक बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है
लोगों के बीच बदलती जीवन-शैली और आहार की आदतों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में भारत बायोटेक द्वारा डिज़ाइन और विकसित किए गए नए रोटावायरस वैक्सीन - रोटावा-सी5डी-आर को लॉन्च करने के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि रोटावायरस के प्रसार से निपटने में वैक्सीन काफी मददगार होगा। इसके कारण भारत में लगभग 8,72,000 मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं, 32 लाख बाहरी मरीज अस्पताल आते हैं और सालाना 78 हजार मौतें होती हैं।
उपराष्ट्रपति ने चिकित्सकों, मीडिया और नागरिक समाज से टीकाकरण के बारे में जागरूकता फैलाने और आशंकाओं को दूर करने में सरकार के साथ भागीदारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खासकर सोशल मीडिया के माध्यम से टीकाकरण के बारे में फैलाई जा रही गलत जानकारी के समाधान की तत्काल आवश्यकता है।
श्री नायडू ने कहा कि यह बीमारी कई भारतीय परिवारों को, खासकर गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को काफी आर्थिक संकट में डाल सकती है और देश पर महत्वपूर्ण आर्थिक बोझ भी डाल सकती है।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को जीवनरक्षक टीकों से लाभान्वित होना चाहिए और एक आनंदमय बचपन और उल्लासपूर्ण जीवन जीना चाहिए। उन्होंने टीकाकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि टीकाकरण बच्चों का मूल अधिकार है और किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य, भलाई और खुशी की कुंजी है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत 2022 तक डायरिया के कारण बच्चों में रुग्णता और मृत्यु दर को शून्य के स्तर पर लाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है। उन्होंने कहा कि अपना देश हरेक बच्चे के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
उपराष्ट्रपति ने लोगों से लोगों में बदलती जीवनशैली और आहार संबंधी आदतों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चिकित्सकों का भी आह्वान किया। उन्होंने वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए फिट इंडिया, स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढाई और योग जैसे कार्यक्रमों को जनांदोलनों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया।
इस अवसर पर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्णा एला, भारत बायोटेक की संयुक्त प्रबंध निदेशक श्रीमती सुचित्रा एला, भारत बायोटेक के अध्यक्ष श्री साई प्रसाद और 14 से अधिक देशों के प्रतिनिधि उपराष्ट्रपति भवन में उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्रों  का उद्घाटन किया गया
देश भर में फैले जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र  पिछले दो दशकों से दिव्यांग व्यक्तियों को प्रभावी पुनर्वास सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ये केंद्र डीएम/कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला प्रबंधन टीम और एक प्रतिष्ठित एनजीओ  द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाते हैं। उनकी सेवाओं को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांगता सशक्तिकरण विभाग द्वारा एक मॉडल डीडीआरसी की अवधारणा की गई है।
पहले चरण में नौ ऐसे मॉडल डीडीआरसी, बदायूं, पीलीभीत, बरेली, बालाघाट, गोलाघाट, अहमदाबाद, अमरावती, कुल्लू और रामपुर को मॉडल डीडीआरसी स्तर पर अपग्रेड किया गया है। इन 09 मॉडल डीडीआरसी का उद्घाटन डॉ. वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भारत सरकार द्वारा आज यहां वर्चुअल माध्यम से किया गया।
आयोजन के दौरान, विभिन्न राज्य और जिले के अधिकारी, विधायक और सांसद संबंधित डीडीआरसी स्थल पर उद्घाटन में शामिल हुए। अधिकारियों ने मौजूदा डीडीआरसी को मॉडल डीडीआरसी बनाने में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट प्रयासों पर प्रकाश डाला। वर्चुअल उद्घाटन के दौरान उन्नत डीडीआरसी की विभिन्न तस्वीरें भी दिखाई गईं।
इस अवसर पर, डॉ वीरेंद्र कुमार ने सभी मॉडल डीडीआरसी के साथ बातचीत की और डीडीआरसी योजना दिशानिर्देशों में किए गए उपयुक्त परिवर्तनों पर प्रकाश डाला ताकि इसे और अधिक परिष्कृत और अनुकूलनीय बनाया जा सके, जैसे पदों की संख्या मौजूदा 12 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, नए डीडीआरसी की निकटता जिला अस्पताल या जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र के पास, अब कॉल के आधार पर सलाहकारों को काम पर रखा जा सकता है और अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
मॉडल डीडीआरसी में हियरिंग एड टेस्ट लैब, स्पीच थेरेपी रूम, विजुअल थेरेपी रूम, साइकोलॉजिस्ट रूम, फिजियोथेरेपिस्ट रूम, गैट प्रैक्टिस पैरेलल बार और टेली-मेडिसिन / टेली-थेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा, ये डीडीआरसी अब यूडीआईडी पोर्टल के पंजीकरण में पीडब्ल्यूडी की सहायता करेंगे। ये डीडीआरसी पीडब्ल्यूडी को गुणवत्तापूर्ण पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में मील के पत्थर के रूप में कार्य करेंगे और भविष्य में आने वाले नए डीडीआरसी के लिए एक उदाहरण स्थापित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“बाबा बैद्यनाथ धाम में दर्शन किए, साथ ही पूजा-अर्चना की। हर हर महादेव!”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत ने विश्व बैंक के ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में 14 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई
विश्व बैंक की ‘कारोबार में सुगमता’ रिपोर्ट में भारत अब और ऊपर चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंच गया है
विश्व बैंक ने आज यानी 24 अक्टूबर को ‘कारोबार में सुगमता’ पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट  जारी की। भारत ने विश्व बैंक के ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में 14 पायदानों की ऊंची छलांग लगाई है। विश्व बैंक ने कुल मिलाकर 190 देशों में ‘कारोबार में सुगमता’ का आकलन किया। भारत वर्ष 2019 में इस दृष्टि से 190 देशों की सूची में 77वें पायदान पर था, जबकि अब भारत और ऊपर चढ़कर 63वें पायदान पर पहुंच गया है। ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में भारत द्वारा लगाई गई 14 पायदानों की ऊंची छलांग इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2015 से ही इस मोर्चे पर निरन्तर सुधार देखा जा रहा है। यही नहीं, ‘कारोबार में और अधिक सुगमता’ सुनिश्चित करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत लगातार तीसरे वर्ष अपने-आपको शुमार करने में सफल रहा है। सरकार के निरन्तर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत पिछले 5 वर्षों  में ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में अपनी रैंकिंग में 79 पायदानों का उल्लेखनीय सुधार करने में सफल रहा है।
‘डूइंग बिजनेस’ आकलन के तहत उन 10 पैमानों पर 190 अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न कारोबारी नियम-कायदे बनाने और उन्हें लागू किये जाने पर गौर किया जाता है जो किसी भी व्यवसाय या बिजनेस को उसकी समूची कारोबारी अवधि के दौरान प्रभावित करते हैं। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट  के तहत ‘डिस्टैंस टू फ्रंटियर ’ के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग की जाती है। यह दरअसल एक ऐसा स्कोर है जो सर्वोत्तम वैश्विक प्रथा के सापेक्ष किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद अंतर या खाई को दर्शाता है। भारत का डीटीएफ स्कोर पिछले वर्ष के 67.23 से बेहतर होकर इस वर्ष 71.0 के स्तर पर पहुंच गया है।
भारत कुल 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों में अपनी रैंकिंग बेहतर करने में कामयाब रहा है। इसके साथ ही भारत सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं या तौर-तरीकों  को अपनाने के मामले में इनके और करीब पहुंच गया है। भारत ने ‘दिवालियेपन का समाधान करना’, ‘निर्माण परमिट’, ‘संपत्ति के पंजीकरण’, ‘सीमा पार व्यापार’ और ‘करों की अदायगी’ से जुड़े संकेतकों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाया है। भारत ने जिन 7 संकेतकों में अपनी रैंकिंग बेहतर की है उनका उल्लेख नीचे किया गया हैः
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क्र.सं.
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संकेतक
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2018
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2019
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बदलाव
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1
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दिवालियेपन का समाधान करना
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108
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52
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+56
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2
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निर्माण परमिट
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52
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27
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+25
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3
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सीमा पार व्यापार
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80
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68
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+12
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4
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संपत्ति का पंजीकरण
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166
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154
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+12
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5
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करों की अदायगी
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121
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115
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+6
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6
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बिजली कनेक्शन पाना
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24
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22
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+2
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7
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कोई कारोबार शुरू करना
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137
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136
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+1
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समग्र रैंक
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77
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63
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+14
इस वर्ष भारत के प्रदर्शन की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:
· विश्व बैंक ने लगातार तीसरे वर्ष इस मोर्चे पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को भी शुमार किया है।
· दिवालियेपन का समाधान करने के तहत रिकवरी दर 26.5 प्रतिशत से काफी सुधर कर 71.6 प्रतिशत हो गई है।
· दिवालियेपन का समाधान करने में लगने वाला समय भी 4.3 वर्षों से काफी घटकर 1.6 वर्ष रह गया है।
· भारत दक्षिण एशियाई देशों में अपने प्रथम पायदान को बरकरार रखने में सफल रहा है, जबकि वर्ष 2014 में भारत छठे पायदान पर था।