ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में 22.36 प्रतिशत कम: केंद्र सरकार
प्याज का 2.08 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक राज्यों/शहरों को जांच कर और योजनाबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है, बाजार में प्याज के बफर स्टॉक की आवक होने से इसकी कीमतों में स्थिरता आ जाती है
आलू का खुदरा भाव 20.58 रुपये किलोग्राम है, जो पिछले महीने के मुकाबले 6.96% कम है
टमाटर की कीमत पिछले महीने की तुलना में नीचे है
17.02.2022 को प्याज का अखिल भारतीय औसत खुदरा भाव 35.28 रुपये प्रति किलोग्राम था जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.36% कम है। देर से आने वाली खरीफ प्याज की आवक स्थिर है और मार्च 2022 से रबी सत्र के आगमन तक इसके बने रहने की उम्मीद है। मूल्य स्थिरीकरण कोष  के माध्यम से प्रभावी बाजार हस्तक्षेप के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान प्याज की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष  के तहत चालू वर्ष में प्याज का 2.08 लाख मीट्रिक टन बफर स्टॉक उन राज्यों/शहरों के लिए जांच कर व योजनाबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है, जहां पर कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं और साथ ही प्रमुख मंडियों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए लासलगांव तथा पिंपलगांव जैसे स्रोत बाजारों में भी भेजा जा रहा है। इसके अलावा, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 21 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज पूर्व-भंडारण स्थानों पर देने की पेशकश की गई और सफल को परिवहन लागत सहित 26 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपूर्ति हुई। बाजार में प्याज के बफर स्टॉक की आवक होने से इसकी कीमतों में स्थिरता आती है।
इसी तरह से 17.2.2022 को आलू की खुदरा कीमत 20.58 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो पिछले महीने की तुलना में 6.96% कम है। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी हिस्से में चक्रवात जवाद के कारण आलू की बुवाई में देरी हुई है, हालांकि, राज्य ने जानकारी दी है कि फसल क्षेत्र पिछले साल के स्तर पर लगभग सही हो गया है। 2021-22 के लिए कुल फसल क्षेत्र पिछले वर्ष के बराबर होने का अनुमान है।
मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना के तहत, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 50:50 साझा आधार पर  राज्य स्तरीय मूल्य स्थिरीकरण कोष के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त अग्रिम प्रदान किए जाते हैं। अब तक छह राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने अग्रिम प्राप्त कर लिया किया है और कुल 164.15 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में जारी किए गए हैं। इन राज्यों के पास आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित में जरूरी हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त कोष और शासनादेश है। अन्य राज्यों से भी अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक खाद्य वस्तुओं में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु राज्य स्तरीय हस्तक्षेप के लिए पीएसएफ की स्थापना करें।
पिछले एक महीने के दौरान टमाटर की खुदरा कीमत में गिरावट आई है, हालांकि यह साल के स्तर से थोड़ा ऊपर रही है। 17.02.2022 तक टमाटर का अखिल भारतीय औसत मूल्य 26.69 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो पिछले महीने की तुलना में कम है। चूंकि उत्तर भारत में इसकी आवक में तेजी आएगी तथा इससे आने वाले सप्ताह में टमाटर के दाम में और गिरावट आएगी। दक्षिण भारत में टमाटर भी आने वाले सप्ताह में बढ़ेगा और फरवरी के अंत तक यह गति पकड़ेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी द्वारा एक्साइड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 100 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत एचडीएफसी लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी  द्वारा एक्साइड लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड  में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में पूर्ण चुकता पूंजी शेयरों का अधिग्रहण शामिल है, जो एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड से खरीदार द्वारा लक्ष्य का 100 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं। शेयर अधिग्रहण पूरा होने के बाद, एक्साइड लाइफ  का एचडीएफसी लाइफ में विलय का प्रस्ताव है।
खरीदार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण  के साथ पंजीकृत एक जीवन बीमा कंपनी है। यह भागीदारी, गैर भागीदारी और यूनिट लिंक्ड बीमा उत्पादों सहित व्यक्तिगत एवं समूह जीवन बीमा समाधानों की एक रेंज की पेशकश करती है। इसके उत्पाद पोर्टफोलियो में सुरक्षा, पेंशन, बचत, निवेश और वार्षिकी जैसे विभिन्न जीवन बीमा और निवेश उत्पाद शामिल हैं। एचडीएफसी लाइफ की एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और एचडीएफसी इंटरनेशनल लाइफ एंड रि कंपनी लिमिटेड नाम की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं।
लक्षित कंपनी इरडा में पंजीकृत जीवन बीमा कंपनी है। यह सुरक्षा योजनाओं , बचत और निवेश योजनाएं , सेवानिवृत्त और पेंशन योजनाएं सहित कई व्यक्तिगत और समूह जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करती है। इसकी कोई सहायक कंपनी नहीं है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में जारी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उच्चतम न्यायालय का फैसला एक नया सबेरा लेकर आया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने फैसले को ऐतिहासिक बताया, देशवासियों से एक नयी शुरुआत करने और न्यू इंडिया के निर्माण में मिलकर साथ आने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अयोध्या पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए आज के दिन को भारत और भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय कहा। उन्होंने समस्त देशवासियों से न्यू इंडिया के निमार्ण में साथ आने तथा सभी कि विकास के लिए काम करने का आह्वान किया।
श्री मोदी ने कहा, “आज , 9नवंबर को करतापुर कॉरिडोर भी खुल गया है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से प्रयास किए गए और अब आज 9 नवंबर के दिन ही अयोध्या पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले ने हमें एकजुट रहने और साथ मिलकर आगे बढ़ने की ताकत का एहसास कराया है।’
प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलों को पूरे धैर्य के साथ सुना और इसपर एकमत से अपना फैसला सुनाया जो उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति का परिचायक है। उन्होंने आगे कहा, “ आज के फैसले के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह संदेश दिया है कि जटिलतम मुद्दों का समाधान भी संविधान और कानून के दायरे में रहकर निकाला जा सकता है। हमें ‘इस फैसले से यह सीख लेनी चाहिए कि यदि कुछ देर भी हो जाए तो हमें धैर्य रखना चाहिए। यह सबके हित में होता है। प्रत्येक परिस्थिति में हमारा भरोसा देश के संविधान और देश की न्याय प्रणाली पर अडिग रहना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।”
प्रधानमंत्री ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर के निर्माण पर अपना फैसला दे दिया है। इसके साथ ही हम सभी देशवासियों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए हम सबके बीच सौहार्द, भाईचारे, मित्रता,एकता और शांति की भावना का होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने समस्त देशवासियों से लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर साथ चलने का आह्वान किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
“कार्यक्रम संबंधी विषयवस्तु” में “विधायी भावना” का निरूपण समय की मांगः उपराष्ट्रपति
“क्रियान्वयन” और “नवाचार” पर सारा ध्यान केन्द्रित
“स्वराज्य” को हर भारतीय के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए “सुराज्य” अनिवार्य है
12वें लोक सेवा दिवस के दो दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि “कार्यक्रम संबंधी विषयवस्तु” में “विधायी भावना” का निरूपण समय की मांग है। उन्होंने कहा कि आम नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि आम प्रशासन में “सुराज्य” की भावना मौजूद है। वे आज यहां 12वें लोक सेवा दिवस के दो दिवसीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह तथा अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह एक स्वच्छ, कुशल, जनमित्र और सक्रिय प्रशासनिक नेतृत्व समय की मांग है। उन्होंने कहा कि “स्वराज्य” को हर भारतीय के लिए अर्थपूर्ण होना चाहिए और इसके लिए “सुराज्य” अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी कुशलता और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की ईमानदारी से समीक्षा करनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि “क्रियान्वयन” और “नवाचार” पर सारा ध्यान केन्द्रित है और यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि “सब चलता है” वाले रवैये से काम नहीं चलेगा। हम सबको मिलकर भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकसित करना है, जिस पर हम गर्व कर सकें।
उपराष्ट्रपति महोदय ने लोक सेवा अधिकारियों का आह्वान किया कि वे बदलाव की धुरी बनें और प्रेरक नेतृत्व प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तथा मीडिया की आज जिम्मेदारी है कि जातिवाद, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार, असमानता, भेदभाव और हिंसा का समूल नाश करने में अपनी भूमिका निभाएं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नवीन किफायती पीपीई का पेटेंट हो जाने से बड़ी संख्या में इसके त्वरित उत्पादन का रास्ता खुला
भारतीय नौसेना द्वारा विकसित मेडिकल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  का बड़ी संख्या में त्वरित उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय के बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ  ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन उपक्रम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम  के सहयोग से सफलतापूर्वक एक पेटेंट फाइल कराया है।
इस किफायती पीपीई को हाल ही में नौसेना औषधि संस्थान ,मुंबई में गठित नवाचार प्रकोष्ठ में तैनात भारतीय नौसेना के एक डॉक्टर ने विकसित किया है। पीपीई के एक प्रायोगिक बैच को नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में पहले ही प्रदर्शित किया जा चुका है।
नौसेना द्वारा विकसित यह पीपीई एक विशेष कपड़े से बनाया गया है जो बाज़ार में उपलब्ध अन्य पीपीई की तुलना में सांस लेने में उच्च सहूलियत के साथ उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है और इस तरह भारत में प्रचलित गर्म और आर्द्र मौसम में इस्तेमाल करने के लिए यह काफी उपयुक्त है। इसकी प्रौद्योगिकी का परीक्षण भी किया जा चुका है और आईसीएमआर की स्वीकृत जांच प्रयोगशाला द्वारा इसे मान्यता भी मिल चुकी है।
इस किफायती पीपीई का बड़ी संख्या में उत्पादन शुरू करने के लिए अब नौसेना,आईपीएफसी और एनआरडीसी की एक कोर टीम द्वारा सम्मिलित प्रयास जारी हैं। इस पीपीई का लाइसेंस युक्त उत्पादन शुरू कराने के लिए एनआरडीसी सक्षम कंपनियों की पहचान करने में जुट गया है। कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में अपने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को ऐसे आरामदेह पीपीई उपलब्ध कराना एक अति महत्वपूर्ण और तत्काल जरूरत है जिनका अधिक पूंजी निवेश किए बिना किफायती दाम पर स्वदेशीय स्तर पर उत्पादन किया जा सके। जो कंपनियां / स्टार्ट अप्स इसका उत्पादन शुरू करने की इच्छुक हों वो cmdnrdc@nrdcindia.comपर संपर्क कर सकती हैं।
नौसेना में अन्वेषकों की टीम आईपीएफसी के साथ करीबी समन्वय में काम कर रही है। आईपीएफसी का गठन मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत हुआ था। नवंबर,2018 में आईपीएफसी की स्थापना से लेकर अब तक मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति के तहत लगभग 1500 आईपी संपदाओं का सृजन किया जा चुका है।
एएम/एके/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
हाल में हुए कृषि सुधारों से किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए बाधामुक्त व्यापार और लाभकारी मूल्य का मिला भरोसा : श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
श्री तोमर ने बदायूं में केवीके दातागंज के प्रशासनिक भवन का शिलान्यास करते हुए कृषि की प्रगति में कृषि विज्ञान केन्द्रों की अहम भूमिका पर दिया जोर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्र नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी फसल के सही मूल्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश में दातागंज, बदायूं में कृषि विज्ञान केंद्र  के प्रशासनिक भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करते हुए श्री तोमर ने कहा कि दो नए अध्यादेशों के कार्यान्वयन और कृषि क्षेत्र में अन्य कानूनी प्रावधानों के साथ किसान अब देश में किसी भी जगह पर लाभकारी मूल्य पर अपनी फसल की बिक्री कर सकते हैं और इस पर सभी तरह की बंदिशें खत्म हो गई हैं। मूल्य आश्वासन पर किसान  समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश, 2020 से कृषि उपज की खरीद पर व्यापारियों से समझौते के साथ ही किसानों के लिए उनकी उत्पादन लागत पर गारंटीड रिटर्न भी सुनिश्चित होगा।
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के बीच के अंतर को दूर करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में न सिर्फ आत्म-निर्भर है, बल्कि अतिरिक्त उत्पादन भी कर रहा है। देश में 86 प्रतिशत छोटे और सीमांत कियान हैं, जिनकी सरकारी योजनाओं, कार्यक्रमों और सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करने में केवीके और वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई है।
केन्द्रीय मंत्री ने किसानों से मृदा स्वास्थ्य परीक्षण पर ज्यादा ध्यानदेने, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से बचने, पानी की बचत के साथ खेती करने व उत्पादकता बढ़ाने की अपील की,वहीं इस दिशा में केवीके की अहम भूमिका पर भी जोर दिया। श्री तोमर ने कहा कि क्लस्टर कृषि को प्रोत्साहन देने, क्षेत्र की जलवायु के अनुरूप फसलों के विकास में भी केवीके को अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि केवीके की इस नई भूमिका का लाभ पूरे क्षेत्र को मिलेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 86 केवीके हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 20 नए केवीके खोले जाने को स्वीकृति दी गई थी, जिनमें से 17 खोले जा चुके हैं। शेष तीन केवीके प्रयागराज,रायबरेली व आजमगढ़ में शीघ्र ही खुल जाएंगे।एक केवीके मुरादाबाद में भी खोलने का प्रस्ताव है।
इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, उत्तर प्रदेश के कई मंत्री और विधायक, आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, आईएआरआई के निदेशक डॉ. ए.के. सिंह, सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति डॉ. आर.के. मित्तल और अन्य अधिकारी व वैज्ञानिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित रहे।देश में इस समय 720 केवीके हैं और 151 क्लाइमेट स्मार्ट विलेज बनाए गए हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए तकनीकी मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। केवीके द्वारा हर साल लगभग 15 लाख किसानों व युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 167.29 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,21,603 है
सक्रिय मामलों की दर 3.90 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.91 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,81,109 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,95,11,307 है
पिछले 24 घंटों में 1,61,386 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 9.26 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 14.15 प्रतिशत है
अब तक 73.24 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 17,42,793 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
एचक्यू आईडीएस ने पांचवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज हैडक्वाटर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  ने दिल्ली कैंट स्थित ब्रार स्क्वायर में योग दिवस मनाया। योग दिवस कार्यक्रम में चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ से लेकर सीओएससी अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल टीएस राजेश्वरलांग के साथ बड़ी संख्या में ट्राई सर्विस जवान, नागरिक और उनके परिवार शामिल हुए। योग अच्छे स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण, संपूर्ण कल्याण तथा संयम और संतुष्टि का माध्यम है। यह मनुष्य के शरीर और प्रकृति के बीच तालमेल है। प्रशिक्षित योग शिक्षक की देखरेख में योग सत्र में विभिन्न आसन शामिल थे। सभी भागीदारों ने पूरे सत्र के दौरान जोश, ऊर्जा और उत्साह का प्रदर्शन किया।
वित्त मंत्रालय
वित्त आयोग कल झारखंड जाएगा
एजेंडा में सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां शीर्ष पर
भारत सरकार का 15वां वित्त आयोग 1 से 3 अगस्त, 2018 तक झारखंड की यात्रा करेगा। आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में सदस्य श्री शक्तिकांत दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद तथा सचिव श्री अरविंद मेहता अन्य अधिकारियों के साथ रांची में मुख्य मंत्री, राज्य सरकार के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर प्रजेंटेशन दिया जाएगा। वित्त आयोग के सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। झारखंड यात्रा से पहले वित्त आयोग ने झारखंड के महालेखाकार से राज्य की वित्तीय स्थिति और सामाजिक-आर्थिक विषयों को समझा।
शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों के साथ सक्रिय संवाद होगा ताकि तीसरे स्तर तक विकेंद्रीकरण  की स्थिति जानी जा सके और राज्य वित्त आयोग से संबंधित बकाया विषयों को समझा जा सके। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 3 अगस्त, 2018 को जमशेदपुर में व्यापार और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। आयोग द्वारा एक्सएलआरआई, जमशेदपुर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ भी संवाद किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
वर्ष 2014-15 को छोड़कर 2011-12 से राज्य अधिक राजस्व जुटा रहा है। आयोग 2014-15 में राजस्व घाटा के कारणों तथा तीन प्रतिशत के वित्तीय घाटे की सीमा को समझेगा। जीएसडीपी अनुपात में बकाये ऋण में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि 2014-15 में 19.94 प्रतिशत थी जो 2016-17 में 26.36 प्रतिशत हो गई। सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार, और अधिक रोजगार सृजन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पूंजी व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। पेयजल, स्वच्छता , सिंचाई और सड़क के क्षेत्र में गति बनाए रखने के लिए खर्च बढ़ाने की आवश्यकता है।
झारखंड गरीबी दर के मामले में दूसरे पायदान पर  है और इसका स्थान छत्तीसगढ़ के बाद है। राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में अधिक गरीबी है। झारखंड के 24 जिलों में से राजधानी रांची सहित 19 जिले महत्वकांक्षी जिले माने गए हैं। नीति आयोग ने देश के 117 जिलों को महत्वकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित किया है। गरीबी में कमी, रोजगार वृद्धि और महिला श्रमिक बल की भागीदारी चिंता के विषय हैं।
राज्य में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा में कारगर नीति बनाने की जरूरत है। बिजली क्षेत्र में कारगर कदम उठाए गए हैं लेकिन ये कदम पर्याप्त नहीं हैँ। सभी चार बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं। आयोग झारखंड द्वारा उदय बॉंड लागू करने का मोडल समझेगा। इसमें ऐसे बॉंडों पर देय ब्याज दरें शामिल हैं।
15वें वित्त आयोग ने केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों की आवश्यकताओं को समझने में विभिन्न यात्राओं और बैठकों से अच्छी प्रगति की है। आयोग की यह 7वें राज्य की यात्रा है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल शिलांग में उत्तर-पूर्व परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे
प्रधानमंत्री इस अवसर पर एनईसी की आधिकारिक बैठक को तथा एक जनसभा को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, एनईसी परियोजनाओं और मेघालय राज्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे
कार्यक्रम के दौरान मेघालय के 4जी टॉवरों का लोकार्पण भी किया जायेगा
पिछले 50 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एनईसी के योगदान के वृत्तांतों पर एक स्मारक दस्तावेज “गोल्डन फुटप्रिंट्स” भी जारी किया जायेगा
केंद्रीय गृहमंत्री, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र से सम्बंधित केंद्रीय मंत्री भी समारोह में सम्मिलित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 दिसंबर, 2022 को शिलांग में उत्तर-पूर्व परिषद  के स्वर्ण जयंती समारोह में सम्मिलित होंगे। वे इस अवसर पर एनईसी की आधिकारिक बैठक तथा एक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे।
परिषद की आधिकारिक बैठक राज्य सम्मेलन केंद्र प्रेक्षागृह में होगी, जबकि जनसभा शिलांग के पोलो ग्राउंड में आयोजित की जायेगी।
समारोह में केंद्रीय गृहमंत्री, उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री, उत्तर-पूर्व क्षेत्र से सम्बंधित केंद्रीय मंत्री, स्थानीय सांसद और विधायक तथा एनईसी के नामित सदस्यगण भी सम्मिलित होंगे।
राज्य मुख्य सचिवों के अलावा केंद्रीय मंत्रालयों के चुने हुये सचिव, उत्तर पूर्व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी तथा एनईसी के समर्थन से स्थापित प्रमुख संस्थानों के प्रमुखों को भी समारोह में निमंत्रित किया गया है।
जनसभा में स्थानीय लोगों के साथ-साथ समाज के प्रमुख लोग, जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करने वाले लोग, स्वसहायता समूहों के प्रतिनिधि, आठों उत्तर पूर्व राज्यों के किसान समूह भी उपस्थित रहेंगे। जनसभा में लगभग 10 हजार लोगों के आने की संभावना है।
उत्तर-पूर्व परिषद  की स्थापना संसद अधिनियम के तहत 1971 में की गई थी। उसका औपचारिक उद्घाटन शिलांग में 7 नवंबर, 1972 को हुआ था तथा नवंबर 2022 को उसने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिये हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री और एनईसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में आयोजित 70वीं आमसभा की बैठक में तय किया गया था कि एनईसी के इस अहम पड़ाव का समारोह उसके वास्तविक अर्थों में मनाया जायेगा। तदनुसार, एनईसी का स्वर्ण जयंती समारोह शिलांग में 18 दिसंबर, 2022 को आयोजित किया जा रहा है।
इस दिन प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनेक महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, एनईसी परियोजनायें और मेघालय राज्य परियोजनायें शामिल हैं। प्रधानमंत्री कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे मेघालय में 4जी टॉवरों का लोकार्पण भी करेंगे।
स्वर्ण जयंती कार्यक्रम के दौरान पिछले 50 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एनईसी के योगदान के वृत्तांतों पर एक स्मारक दस्तावेज “गोल्डन फुटप्रिंट्स”  भी जारी किया जायेगा। इस पुस्तक की विषय सामग्री परिषद के लेखागार और परिषद के आठ सदस्य राज्यों के सरकारी दस्तावेजों से ली गई है। इसके अलावा पुस्तक में निकट अतीत में एनईसी द्वारा समर्थित विकास कार्यों व प्रमुख अवसंरचनाओं का दृष्टांत भी प्रस्तुत किया गया है।
आशा की जाती है कि स्वर्ण जयंती समारोह से एनईसी को एक नया मंच मिलेगा, जिससे वह पहले से भी अच्छे दिनों को लाने की तैयारी करेगा तथा पहले से अधिक विकास पहलों को आगे बढ़ायेगा, जैसा कि आठों पूर्वोत्तर राज्य पिछले पांच दशकों से सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.52 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,52,07,261
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.52 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्ता जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेन्द्र मोहन गुप्ता जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना कला, साहित्य और पत्रकारिता जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ऊं शांति!”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीएक्सजी जेनॉन होल्डको लिमिटेड द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बीएक्सजी जेनॉन होल्डको लिमिटेड द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में बीएक्सजी जेनॉन होल्डको लिमिटेड  द्वारा बिजीबीज लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड  में पूरी तरह से स्फीत  आधार पर कुछ इक्विटी की शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
अधिग्राहक एक नया निगमित प्रतिष्ठान है और वर्तमान में भारत या दुनिया भर में इसके द्वारा किसी व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा रहा है। अधिग्राहक को ब्लैकस्टोन इंक के सहयोगियों की सलाह पर आधारित और / या उनके द्वारा प्रबंधित धन के जरिए नियंत्रित किया जाता है।
ब्लैकस्टोन इंक वैश्विक स्तर की एक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक है। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है और यूरोप एवं एशिया सहित कई दुनिया के कई भूभागों में इसके कार्यालय हैं।
प्रस्तावित संयोजन में वर्णित लक्ष्य कंपनी भारत में लॉजिस्टिक्स और वितरण समाधान सेवाएं मुहैया कराने के व्यवसाय में संलग्न है। यह भारत में 'एक्सप्रेसबीज' नाम के ब्रांड के तहत संचालित होती है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के तहत आने वाली विभिन्न सेवाओं की एक श्रृंखला मुहैया कराती है, जिनमें शामिल हैं:  एक्सप्रेस पार्सल शिपिंग सेवाएं;  बी 2 बी पार्ट ट्रक लोड और फुल ट्रक लोड माल ढुलाई सेवाएं;  सीमा पार लॉजिस्टिक्स;  3पीएल / अनुबंध लॉजिस्टिक्स;  लॉजिस्टिक्स एकत्रीकरण की ऑनलाइन सेवाएं;  बाजार में बी 2 बी विक्रेताओं को अपने उत्पाद बी 2 बी ग्राहकों को ऑनलाइन बेचने में सक्षम बनाना; और  लॉजिस्टिक्स, शिपिंग और अन्य संबंधित सेवाओं की आपूर्ति।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  द्वारा इस संबंध में एक विस्तृत आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।