ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डरलाइन  कई राज्यों में शुरू
मई, 2021 के अंत तक सभी राज्यों में शुरू होने की संभावना
कोविड महामारी के दौरानवृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एल्डरलाइनयोजना के तहत प्रमुख राज्यों में राज्यवार कॉल सेंटर शुरू किए हैं। यह सुविधा 5 राज्यों जैसेउत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही चालू है।तेलंगाना में, यह सुविधा एक साल से अधिक समय से काम कर रही है।
मई, 2021 के अंत तक सभी राज्यों में इस सेवा को शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है।
इन कॉल सेंटरों पर टोल फ्री नंबर 14567 के जरिए संपर्क किया जा सकता है। सभी वृद्धजनों को इस सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी जा सकती है। एल्डरलाइनटाटा ट्रस्ट और एनएसईफाउंडेशन की सहायता से संचालित एक सुविधा है।
कॉल सेंटरों की वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है:
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राज्य
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किस दिन शुरू हुई
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अधिकारियों की संख्या
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कार्रवाई योग्य कॉल की संख्या
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कितने लोगों ने सुविधाके लिए संपर्क किया
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आवेदनों का निपटान
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तमिलनाडु
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28 अप्रैल 2021
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8
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71
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25
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15
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मध्य प्रदेश
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28 अप्रैल 2021
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4
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163
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12
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5
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राजस्थान
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28 अप्रैल 2021
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4
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25
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8
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3
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कर्नाटक
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28 अप्रैल 2021
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3
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122
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6
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1
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उत्तर प्रदेश
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14 मई 2021
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6
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94
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13
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7
एमजी/एएम/पीएस/डीसी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईस्टर की शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा:
“ईस्टर के अवसर पर, मैं अपने सभी नागरिकों विशेष रूप से, भारत और विदेशों में रहने वाले ईसाई समुदाय के सदस्यों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं ।
ईस्टर को यीशु मसीह के पुनर्जीवन दिवस के स्मरण के रूप में दुनिया भर में मनाया जाता है। ईसा मसीह मानवतावाद, प्रेम और सच्चाई के सिद्धांतों के प्रतीक हैं। इस प्रसन्नता के अवसर पर, आइए हम इन मूल्यों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करें और एक समृद्ध और भ्रातृ भाव से परिपूर्ण राष्ट्र का निर्माण करें”।
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इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है
इस्पात मंत्रालय ने आरआईएनएल के विनिवेश पर स्पष्टीकरण दिया
इस्पात मंत्रालय ने स्पष्ट किया है आरआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। इस्पात मंत्रालय ने आरआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोके जाने संबंधी मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि आरआईएनएल की विनिवेश प्रक्रिया प्रगति पर है और कंपनी द्वारा तथा सरकार के समर्थन द्वारा आरआईएनएल के कार्य-प्रदर्शन में सुधार लाने तथा इसे बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने स्वदेश में ही विकसित नई पीढ़ी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने स्वदेश में ही विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल 'प्रलय' का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण 22 दिसंबर 2021 को ओडिशा तट पर डॉ ए पी जे अब्दुल कलाम द्वीप से किया। परीक्षण के दौरान इसने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। प्रलय मिसाइल ने वांछित अर्ध बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और इसने नियंत्रण, मार्गदर्शन तथा मिशन एल्गोरिदम को प्रमाणित करते हुए पूर्ण सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य को हासिल किया। परीक्षण के समय सभी उप-प्रणालियों ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। डाउन रेंज के जहाजों सहित पूर्वी तट पर केंद्र बिंदु के पास तैनात सभी सेंसरों ने मिसाइल प्रक्षेपवक्र को परखा और सभी घटनाओं को कैप्चर किया।
प्रलय मिसाइल ठोस प्रॉपेलेंट रॉकेट मोटर और कई नई तकनीकों से संचालित होती है। इस मिसाइल की रेंज क्षमता 150-500 किलोमीटर है और इसे मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है। प्रलय मिसाइल गाइडेंस प्रणाली में अत्याधुनिक नेविगेशन और एकीकृत एवियोनिक्स प्रणाली शामिल हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस मिसाइल के पहले सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ एवं संबंधित टीमों को बधाई दी है। उन्होंने तेजी से विकास और सतह से सतह पर मार करने वाली आधुनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ की सराहना की।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी ने टीम की सराहना की और कहा कि यह आधुनिक तकनीकों से लैस सतह से सतह पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। उन्होंने कहा कि इस हथियार को सैन्य प्रणाली में शामिल करने से सशस्त्र बलों को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेनराली पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स एन.वी. द्वारा फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जेनराली पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स एन.वी.  द्वारा फ्यूचर जेनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  के शेयर अधिग्रहण को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप एफजीएलआईसी में जीपीएन की शेयरधारिता 49 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71 प्रतिशत हो जायेगी।
प्रस्तावित अधिग्रहण मौजूदा शेयरधारी की शेयरधारिता में बढ़ोतरी से जुड़ा है, यानी एफजीएलआईसी  में जीपीएन  की शेयर संख्या में बढ़ोतरी। जीपीएन ने प्रस्ताव किया है कि एफजीएलआईसी के इक्वीटी शेयरों में इजाफा किया जायेगा। यह इजाफा शेयर-श्रृंखला में होगा। इसके बाद एफजीएलआईसी में जीपीएन की कुल शेयरधारिता 49 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 71 प्रतिशत हो जायेगी, जो निम्नलिखित प्रकार से होगीः
- एफजीएलआईसी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करना, जिसे प्राथमिक आवंटन के जरिये एफजीएलआईसी जारी करेगी 
- इंडस्ट्रियल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट्स लिमिटेड  के एफजीएलआईसी में लगे सारे शेयरों को खरीदकर ; आईआईटीएल पूरी तरह एफजीएलआईसी से बाहर निकल जायेगी और वह एफजीएलआईसी की शेयरधारी नहीं रहेगी, तथा
- एफजीएलआईसी के इक्विटी शेयरों को प्राप्त करना, जिसे प्राथमिक आवंटन के जरिये एफजीएलआईसी जारी करेगी 
जीपीएन पूरी तरह से एस्सीक्यूरेज़ियोनी जेनराली एस.पी.ए.  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एस्सीक्यूरेज़ियोनी जेनराली एस.पी.ए. समस्त जेनराली कंपनियों की मूल कंपनी है। जेनराली ग्रुप वैश्विक बीमा कंपनी है और भारत में एफजीएलआईसी के जरिये जीवन बीमा उद्योग में कार्यरत है। भारत में एफजीएलआईसी के जरिये जीपीएन जीवन बीमा सेवायें प्रदान करने की गतिविधियों में संलग्न है।
एफजीएलआईसी एक जीवन बीमा कंपनी है, जो भारत में जीवन बीमा सेवाओं/उत्पादों की बिक्री में संलग्न है। एफजीएलआईसी उपभोक्ताओं की वित्तीय सुरक्षा के लिये सरल समाधान उपलब्ध कराती है, ताकि प्रासंगिक और बीमा तक सुगम पहुंच हो सके।
सीसीआई के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिये सनोटी प्रॉपर्टीज एलएलपी को अनुमति प्रदान की
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  के शेयरों का अधिग्रहण करने के लिये सनोटी प्रॉपर्टीज एलएलपी  को अनुमति दे दी है।
प्रस्ताव के तहत शेयरों का अधिग्रहण दो तरीके से किया जायेगा। एक तरफ मैगमा एचडीआई के कुल इक्विटी शेयर पूजी में सनोटी, लक्ष्य कंपनी के शेयर निश्चित संख्या में हासिल करेगा। इस तरह कुल 55.39 प्रतिशत शेयर उसके पास आ जायेंगे। दूसरी तरफ लक्ष्य कंपनी में पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्रा. लि. के पास भी निश्चित संख्या में शेयर हैं। इन शेयरों को भी सनोटी कंपनी साथ-साथ हासिल करेगी।
सनोटी कंपनी व्यापारिक और आवासीय रियल इस्टेट को विकसित करने का कारोबार करती है।
मैगना एचडीआई भारत में सामान्य/गैर-जीवन बीमा का कारोबार करती है और सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला की बिक्री करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
विद्युत मंत्रालय
श्री आर. के. सिंह ने मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कि कोयला स्टॉक बनाने के लिए स्टेट जेनको द्वारा तत्काल कदम उठाए जाएं
आरसीआई आवंटन वाला कोयला नहीं उठाया गया तो दूसरे जरूरतमंद राज्यों को दिया जाएगा
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि राज्यों की बिजली उत्पादक कंपनियों  को सम्मिश्रण हेतु कोयला आयात करने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए कहा जाए ताकि मानसून के मौसम के दौरान अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मंत्री महोदय ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को लिखे अलग-अलग पत्रों में चिंता व्यक्त की है कि इन राज्यों में कोयला आयात के लिए निविदा प्रक्रिया या तो शुरू ही नहीं हुई है या पूरी नहीं हुई है।
विद्युत मंत्रालय ने इससे पहले स्टेट जेनको को सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए कोयले की आवश्यकता का 10% आयात करने की सलाह दी थी। राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे 31.5.2022 तक अपने ऑर्डर दे दें ताकि 30.6.2022 तक 50% मात्रा, 31.8.2022 तक 40% और 31.10.2022 तक बाकी 10% की डिलीवरी सुनिश्चित हो सके।
श्री सिंह ने आगे कहा कि स्टेट जेनकोज़ को कोयला स्टॉक बनाने के लिए आरसीआर मोड के तहत प्रस्तावित कोयले की पूरी मात्रा को तेजी से उठाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर किसी भी कारण से इसमें नाकामी रहती है तो फिर उनकी कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त घरेलू कोयला देना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आरसीआर आवंटन नहीं उठाया जाता है तो इसे अन्य जरूरतमंद स्टेट जेनको को आवंटित कर दिया जाएगा और अगर मौजूदा स्थिति जारी रहती है तो इससे राज्यों में मानसून के दौरान कोयले की कमी हो सकती है जिससे राज्यों में बिजली आपूर्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
श्री सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बिजली की मांग और खपत में वृद्धि के कारण कोयला आधारित उत्पादन का हिस्सा बढ़ा है और बिजली संयंत्रों द्वारा कुल कोयले की खपत में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि घरेलू कोयले का भौतिककरण कुल जरूरतों का सिर्फ 88% है। मानसून की शुरुआत से पहले बिजली संयंत्रों में न्यूनतम आवश्यक कोयला स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए मंत्री महोदय ने निर्देश दिया है कि स्टेट जेनको और आईपीपी के स्वामित्व वाले ताप विद्युत संयंत्रों को पर्याप्त कोयला स्टॉक बनाए रखने के लिए अपने सारे स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए।
संस्कृति मंत्रालय
श्री जी किशन रेड्डी कल आंध्र प्रदेश में क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे साल आयोजित होने वाले स्मरणोत्सव समारोह की तैयारियों की समीक्षा करेंगे
प्रमुख बिंदु:
● श्री जी किशन रेड्डी 12 जून 2022 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी स्थित भीमावरम में होंगे
● केंद्रीय मंत्री पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलों के विभिन्न सामाजिक नेताओं और समुदाय के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिससे उन्हें पूरे साल चलने वाले समारोह में शामिल किया जा सके
● राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति  ने इस स्मरणोत्सव के आयोजन को महान स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के अनुरूप मंजूरी दी है
● 4 जुलाई, 2022 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती है
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी 12 जून 2022 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भीमावरम में होंगे। माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति  ने इस स्मरणोत्सव के आयोजन को महान स्वतंत्रता सेनानी के योगदान के अनुरूप मंजूरी दी है।
केंद्रीय मंत्री अपने एक दिन के दौरे में मोगल्लू स्थित अल्लूरी सीताराम राजू स्मृति स्मारक स्थल- अल्लूरी ध्यान मंदिर का दौरा करेंगे। इसके अलावा वे पश्चिम और पूर्वी गोदावरी के सामाजिक नेताओं और सामुदायिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे, जिससे उन्हें अल्लूरी सीतारामराजू के पूरे साल चलने वाले समारोह में शामिल किया जा सके।
श्री अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 4 जुलाई, 1897 को हुआ था। उन्हें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और कर्नाटक में "मन्यम वीरुडु" या "जंगल के नायक" के रूप में काफी सम्मान किया जाता है। इन राज्यों में उनका यह घर का नाम है।
भारत सरकार, इस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती के साथ लोकप्रिय रम्पा स्वतंत्रता संग्राम की 100वीं वर्षगांठ का भी स्मरणोत्सव मनाएगी। इसका नेतृत्व सीताराम राजू ने अगस्त 1922 से मई 1924 तक किया था। इस विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों को बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम ने तीसरी ई-नीलामी में देश के 620 डिपो के जरिये 11.72 एलएमटी गेहूं की बिक्री की पेशकश की
एफसीआई द्वारा तीसरी ई-नीलामी 22 फरवरी, 2023 को 11 बजे प्रातः शुरू होगी
भारतीय खाद्य निगम तीसरी ई-नीलामी के जरिये देशभर के 620 डिपो से 11.72 एलएमटी गेहूं की बिक्री की पेशकश कर रहा है।
तीसरी ई-नीलामी के लिये जिन बोलकर्ताओं ने 17 फरवरी, 2023 की 10 बजे सुबह तक एम-जंक्शन के ई-पोर्टल पर अपनी पंजीकरण करा लिया है, उन्हें 22 फरवरी, 2023 की ई-नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति मिलेगी। ईएमडी जमा और अपलोड करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी, 2023, ढाई बजे दोपहर तक है। तीसरी ई-नीलामी 22 फरवरी, 2023 को 11 बजे सुबह शुरू होगी।
भारत सरकार ने पूरे देश में ओएमएसएस  योजना के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए आरक्षित मूल्य को संशोधित किया है। अब, एफएक्यू गेहूं का आरक्षित मूल्य पूरे भारत में 2150 रुपये प्रति क्विंटल होगा और यूआरएस गेहूं का आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि गेहूं और आटे की कीमत को और कम करने के लिए देश भर में न्यूनतम समान आरक्षित मूल्य पर गेहूं उपलब्ध कराया जा सके।। ये नए आरक्षित मूल्य ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं की तीसरी बिक्री से लागू होते हैं, जो बुधवार, 22 फरवरी, 2023 को पूरे देश में आयोजित की जायेगी।
देश में गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए, मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम खुले बाजार सम्बंधी बिक्री योजना  के तहत विभिन्न माध्यमों से केंद्रीय पूल स्टॉक से 30 एलएमटी गेहूं स्टॉक बाजार को जारी कर रहा है।
पहली और दूसरी ई-नीलामी के दौरान कुल 12 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया, जिसमें से 98 लाख मीट्रिक टन गेहूं बोलीकर्ताओं द्वारा पहले ही उठा लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप गेहूं और आटे की कीमतों में कमी आई है।
भारत सरकार द्वारा देश भर में समान आरक्षित मूल्य में संशोधन की घोषणा से देश भर के उपभोक्ताओं को लाभ होगा और गेहूं और आटे की कीमतों में और कमी आएगी।
मंत्रिमण्डल
प्रगति मैदान पर भू-मुद्रीकरण को मंजूरी, फाइव स्टार होटल का निर्माण होगा
आईटीपीओ की मेगा परियोजना प्रगति मैदान को विश्वस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मलेन केंद्र के रूप में विकसित करेगी
आईटीपीओ को प्रगति मैदान पर 99 वर्ष के लीज होल्ड के आधार पर 3.7 एकड़ भूखंड को हस्तांतरित करने के लिए अधिकृत किया गया
आधुनिक सुविधाओं से युक्त फाइव स्टार होटल के विकास और संचालन के लिए आईटीडीसी और आईआरसीटीसी एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी का गठन करेंगे
होटल सुविधा से आईईसीसी परियोजना का मूल्य संवर्धन होगा और रोजगार सृजन के साथ भारत को वैश्विक व्यापार व वाणिज्य गंतव्य के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा
महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रोत्साहन मिलेगा जो मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और इनवेस्ट इंडिया जैसी प्रमुख पहलों को बढ़ावा देता है
आईईसीसी परियोजना का कार्य प्रगति पर है और इसके 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है
 को अधिकृत किया गया है। फाइव स्टार होटल के विकास और संचालन के लिए भारतीय पर्यटन विकास निगम  तथा भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम  एक विशिष्ट उद्देश्य कंपनी का गठन करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र  परियोजना के कार्यान्यवन का कार्य तेजी से चल रहा है और इसके वर्ष 2020-21 तक पूरे होने की संभावना है।
प्रगति मैदान पर होटल निर्माण कार्य जल्द समाप्त करने के लिए एसपीवी आवश्यक कदम उठाएगी, जिनमें शामिल हैं – लंबी अवधि की लीज के आधार पर होटल के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के तहत तीसरा पक्ष विकासकर्ता व संचालनकर्ता का चयन।
भारत की अवसंरचना और पर्यटन को सर्वश्रेष्ठ मानकों और सेवाओं के अनुसार विकसित करने से संबंधित सरकार की दृष्टि के अनुरूप आईटीपीओ प्रगति मैदान का पुर्नविकास कर इसे विश्वस्तरीय आईईसीसी बनाने के लिए इस मेगा परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है। पूरे विश्व में होटल सुविधा किसी बैठक, पहल, सम्मेलन और प्रदर्शनी  का अभिन्न अंग होती है।
होटल सुविधा आईईसीसी परियोजना का अभिन्न हिस्सा है, जो भारत को वैश्विक बैठकों, पहलों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों  के हब के रूप में प्रोत्साहन प्रदान करेगा तथा रोजगार सृजन के साथ व्यापार व वाणिज्य को बढ़ावा देगा। होटल आईईसीसी परियोजना का मूल्य संवर्धन करेगा और भारतीय व्यापार व उद्योग को लाभ प्रदान करेगा।
इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले को प्रगति मैदान के इस रूपांतरण से लाभ मिलेगा जिसमें प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में व्यापारी और आम लोग भाग लेते हैं। भाग लेने वाले व्यापारियों, उद्यमियों और लोगों को इन आधुनिक सुविधाओं से बहुत लाभ मिलेगा। व्यापार मेले में भाग लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां वे अपने व्यापार का विस्तार कर सकेंगे तथा भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा दे सकेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बसों में यात्री  कंपार्टमेंट में आग का पता लगाने और सुरक्षा प्रणाली के लिए प्रारूप अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एआईएस  -135 में संशोधन के जरिये बसों में यात्री  कंपार्टमेंट में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली लागू करने के लिए 21 सितंबर, 2021 को एक प्रारूप अधिसूचना जारी की।
वर्तमान में, आग का पता लगाने, चेतावनी या बुझाने की प्रणालियों को केवल इंजन कंपार्टमेंट से उत्पन्न होने वाली आग के लिए अधिसूचित किया जाता है।
यह प्रारूप अधिसूचना टाइप III बसों  तथा स्कूल बसों के लिए जारी की गई है। आग लगने की घटनाओं के अध्ययन से संकेत मिलता है कि यात्रियों को चोटें मुख्य रूप से यात्री कंपार्टमेंट में गरमी या धुएं के कारण लगती हैं। इन चोटों को रोका जा सकता है अगर यात्री कंपार्टमेंट में गरमी या धुएं को आग लगने की दुर्घटनाओं के दौरान थर्मल प्रबंधन के द्वारा ऑॅक्यूपैंट को अतिरिक्त निकासी समय  उपलब्ध कराने के जरिये नियंत्रित किया जाए।
इस समस्या का एक तकनीकी समाधान मंत्रालय द्वारा डीआरडीओ सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से विकसित किया गया है। एक फायर अलार्म सिस्टम के साथ-साथ एक वाटर मिस्ट आधारित एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन किया गया है तथा इसका विकास किया गया है। सिमुलेशन अध्ययनों से प्रदर्शित हुआ है कि डिजाइन की गई यह प्रणाली मिस्ट ऑॅपरेशन के 30 सेकेंड से कम समय में 50 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड के भीतर यात्री कंपार्टमेंट में तापमान को प्रबंधित करने में सफल रही है।
इस अधिसूचना पर हितधारकों से 30 दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां मांगी गई हैं।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
निर्वाचन आयोग
लक्षद्वीप में 11 अप्रैल को मतदान होगा
लक्षद्वीप के सुरम्य द्वीपों में आम चुनाव 2019 के पहले चरण में 11 अप्रैल, 2019 को मतदान होगा। इस द्वीप समूह के एकमात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 54,266 है, जिसमें 27,475 पुरुष मतदाता और 26,791 महिला मतदाता हैं। 18-19 आयु समूह के 2337 युवा पहली बार मतदाता बने हैं, जो इस केंद्रशासित प्रदेश के कुल निर्वाचकों का लगभग 4.3 प्रतिशत है। मतदान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। निम्नलिखित तालिका में इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की सूची दी गई है -
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चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल
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आवंटित् चुनाव चिन्ह
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चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या
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भारतीय जनता पार्टी
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कमल
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01
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी
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हंसिया और अनाज की बालियां
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01
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|
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
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घड़ी
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01
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
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हथौड़ा, हंसिया और तारा
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01
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भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
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हाथ
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01
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जनता दल 
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तीर
|
|
01
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चुनाव लड़ने वाले कुल उम्मीदवार
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06
स्रोत: भारतीय निर्वाचन आयोग आंकड़े
2014 के आम चुनाव में यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एनसीपी ने जीती थी। एनसीपी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त वोटों का प्रतिशत इस प्रकार रहा –
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संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या
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कुल : 1 अनुसूचित जाति : 0 अनुसूचित जनजाति:1
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चुनाव लड़ने वाले दलों का विवरण
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मुख्य दल
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2014 में जीती गई सीट
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2014 में प्राप्त मतों का प्रतिशत
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – एनसीपी
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1
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50.25 %
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|
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
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0
|
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46.69%
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी -सीपीआईएम
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0
|
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1.08%
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी –सीपीआई
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0
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0.42 %
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भारतीय जनता पार्टी – बीजेपी
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0
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0.43%
2014 चुनाव की दिलचस्प जानकारी
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- 2014 में लक्षद्वीप की 88.43 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया, जो देश में सर्वाधिक है।
- लक्षद्वीप संसदीय क्षेत्र में देश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मुकाबले सबसे कम संख्या में अर्थात केवल 49,821 मतदाता हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए सुधारों के अगले चरण पर चिंतन बैठक करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा
कार्यशाला में पूरी सरकार की तरफ से व्यापक भागीदारी होगी
इसके परिणामों से ‘‘जीवन जीने की सरलता‘‘ तथा ‘‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ में सुधार आने की उम्मीद
‘‘जीवन जीने की सरलता‘‘ तथा ‘‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ में सुधार लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को अर्जित करने के एक बड़े प्रयास के रूप में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  अनुपालन बोझ में कमी लाने के लिए सुधारों के अगले चरण पर 22 दिसंबर, 2021 को एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से व्यापक भागीदारी होगी।
कार्यशाला में तीन समानांतर ब्रेकआउट सत्र होंगे। पहले सत्र की थीम ‘संवादहीनता को तोड़ना तथा सरकारी विभागों के बीच समन्वय को बढ़ावा देना‘ होगी। इस सत्र में अन्य बातो के अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सिंगल विंडो प्रणालियों के बीच समन्वय, सिंगल बिजनेस आईडी, आदि पर विचार विमर्श पर फोकस किया जाएगा।
दूसरा सत्र ‘नागरिक सेवाओं के प्रभावी वितरण पर ‘राष्ट्रीय सिंगल साइन-ऑन‘ की थीम पर आधारित होगा जो ‘‘नेशनल सिटीजन सेंट्रिक पोर्टल‘ के तहत एक छत के नीचे केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं द्वारा सभी नागरिक सेवाओं को ऑन-बोर्ड करने पर विचार-विमर्श करेगा और एक ‘नेशनल डिजिटल प्रोफाइल‘ के सृजन करने से संबंधित होगा जिसका उपयोग सरकारी फॉर्मों को प्रि-फिल करने तथा नागरिक लाभ कल्याण के लिए एक टूल के रूप में भी किया जाएगा।
तीसरे ब्रेकआउट सत्र की थीम ‘प्रभावी शिकायत निवारण‘‘ है और सत्र के दौरान प्रभावी शिकायत निवारण में अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी का उपयोग, निवारण गुणवत्ता की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए जवाबदेही आधारित तंत्र जैसे कई विषयों पर चर्चा की जाएगी।
इस कार्यशाला में गुणवत्तापूर्ण चर्चा और विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है तथा इससे अनुपालन बोझ को कम करने के लिए नवोन्मेषी दृष्टिकोणों को ठोस रूप दिए जाने की भी उम्मीद है। ब्रेकआउट सत्रों के परिणामों को समापन तथा विदाई सत्र के दौरान माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा कैबिनेट सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस एडमिरल माइकल नूनन ने 25-28 फरवरी, 2022 को भारत का दौरा किया
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस वीएडीएम एडमिरल माइकल नूनन ने 25-28 फरवरी, 2022 को भारत का दौरा किया। एडमिरल ने 28 फरवरी 22 को नई दिल्ली में नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार से भेंट की। इससे पूर्व, एडमिरल माइकल नूनन ने भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास एमआईएलएएन 22 में भाग लेने के लिए 25 से 28 फरवरी 22 तक विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय का दौरा किया था। एडमिरल एमआईएलएएन 22 की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी के दौरान एक अतिथि वक्ता भी रहे।
वार्तालाप के दौरान दोनों देशों और नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग को मजबूत बनाने, समुद्री मोर्चे पर उभरती चुनौतियों से निपटने और हिंद महासागर क्षेत्र  में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहयोग और अंतर-संचालनीयता बढ़ाने जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
एडमिरल माइकल नूनन को हाल के दिनों में क्षेत्रीय सुरक्षा गतिशीलता और परिचालन पहलुओं विशेष रूप से मित्रवत विदेशी देशों को मानवीय सहायता और आपदा राहत  प्रदान करने, काउंटर पायरेसी ऑपरेशन का संचालन, क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और आईएन-आरएएन सहयोग पर विशेष जोर देने के साथ विदेशी सहयोग को मजबूत बनाने के संदर्भ में एक व्यापक जानकारी प्रदान की गई।
रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख वाइस वीएडीएम एडमिरल माइकल नूनन की यह यात्रा भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच निरंतर और नियमित वार्तालाप की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सके। इससे पूर्व, संबंधित प्रमुखों ने 21 अगस्त को 'ऑस्ट्रेलिया-भारतीय नौसेना के लिए संयुक्त मार्गदर्शन- से नौसेना संबंध' पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों नौसेनाओं के बीच नौसेना से नौसेना वार्ता के संचालन के लिए संदर्भ की शर्तों पर 21 सितंबर को हस्ताक्षर किए गए थे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा
केंद्रीय गृह सचिव ने आज राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 9 उद्योगों  को छोड़कर बाकी औद्योगिक उद्देश्य के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करें। देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है खासतौर से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आदि राज्य ज्यादा प्रभावित हैं।
केंद्रीय गृह सचिव का पत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त समूह-II की सिफारिशों पर आज लिए गए निर्णय के तहत है, जिसमें निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति को  22 अप्रैल, 2021 से अगले आदेश तक प्रतिबंधित करने की बात कही गई है ताकि देश में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि हो सके और लोगों का जीवन बचाया जा सके।