ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी को प्रवासी श्रमिकों से पहली आय हुई; आगामी महीनों में अधिक उत्पादन की अपेक्षा
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए उठाए गए स्व-निरंतरता उपायों के अच्छे परिणाम आने लगे हैं। विपदा में फंसे प्रवासी श्रमिक अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश में केवीआईसी के शहद मिशन में शामिल हुए। श्रमिकों ने पहले शहद उत्पादन का लाभ उठाया है। आशा है दिसम्बर से मार्च महीने में उत्पादन बढ़ेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पांच प्रवासी श्रमिकों ने मधुमक्खियों के 50 बॉक्स से 253 किलोग्राम शहद निकाला। ये बॉक्स इसी वर्ष 25 अगस्त को उन्हें दिए गए थे। अपरिकृत शहद 200 रुपये प्रति किलो के औसत से बिकता है और इस दर से प्रवासी श्रमिकों को लगभग 50 हजार रुपये प्राप्त होने की आशा है। इसका अर्थ प्रत्येक लाभार्थियों की 10 हजार रुपये की औसत आय है। इस क्षेत्र में केवीआईसी के प्रशिक्षण के बाद 70 प्रवासी श्रमिकों को मधुमक्खियों के 700 बक्से दिए गए थे। मधुमक्खी के शेष बक्सों में से आने वालों दिनों में शहद निकाला जाएगा।
दिसम्बर से मार्च महीने में मधुमक्खियों के इन बक्सों से कम से कम 5 गुना शहद प्राप्त होगा क्योंकि सीजन के दौरान यूकेलिप्टस और सरसो की फसल अपने चरम पर होगा। इनमें से प्रत्येक बक्सों से पीक सीजन में 25 किलोग्राम शहद निकलेगा। मधुमक्खी पालक अपने बक्सों को हरियाणा, राजस्थान तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भेजने में सक्षम होंगे। इन क्षेत्रों में मधुमक्खियों को पर्याप्त पराग तथा नेक्टर मिलेंगे। इनका इस्तेमाल शहद उत्पादन में होगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा के प्रवासी श्रमिकों को अपनी जड़ों से जुड़ने और स्व-रोजगार प्राप्त करते देख प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में शहद मिशन के साथ अन्य शहरों से अपने घर चले गए श्रमिकों को इस काम में लगाया गया। श्रमिक महज तीन महीनों में अपने बलबूते आजीविका कमा रहे हैं। श्री सक्सेना ने कहा कि आने वालें महीनों में शहद का उत्पादन और श्रमिकों की आय कई गुना बढ़ेगी।
लाभार्थियों ने समर्थन के लिए केवीआईसी को धन्यवाद दिया और कहा कि आयोग ने हमें मधुमक्खी पालन से काम की तलाश में अन्य शहरों में गए बिना अपनी आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया। सहारनपुर जिला में केवीआईसी के मधुमक्खी पालक अमित कुमार ने कहा ‘मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देता हूं कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उनके विजन से हमारे लिए स्थानीय रोजगार सृजन हुआ है। हम पांच श्रमिकों को तीन महीनों में ही 50 मधुमक्खी के बक्से मिले। इनमें से 253 किलोग्राम शहद निकाला गया।’
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान को देखते हुए केवीआईसी ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार में सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को शहद मिशन, कुम्हार सशक्तिकरण योजना और डिग्निटी परियोजनाओं में शामिल किया। उन्हें आवश्यक उपकरण वितरित किए जाने के अतिरिक्त केवीआईसी ने नए मधुमक्खी पालकों को समर्थन देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया।
रक्षा मंत्रालय
हिंडन वायुसेना स्टेशन की कमान में परिवर्तन
एयर कमोडोर संजय चोपड़ा ने आज दिनांक 01 जून 23 को एयर फोर्स स्टेशन हिंडन की कमान संभाली। उन्होंने एयर कमोडोर विनय प्रताप सिंह का स्थान लिया है। इस अवसर पर शानदार परेड का आयोजन किया गया।
एयर कमोडोर संजय चोपड़ा ने दिसंबर 1995 में भारतीय वायु सेना में हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त किया था। वह एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उन्होंने 4700 घंटे से अधिक की उड़ान भरी है। वे कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर, सिकंदराबाद के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने एक हेलीकॉप्टर यूनिट, एक फ्लाइंग स्टेशन की कमान संभाली है और विभिन्न परिचालन नियुक्तियों पर रहे हैं। उन्हें वायु सेना पदक से सम्मानित किया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान की बेहतर सेवाओं के लिए नई पहल
पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान , नई दिल्ली द्वारा 3 डी प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करते हुए दिव्यांगजनों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक नई पहल की शुरूआत की गई है। इस पहल के पहले कदम के रूप में, कैंसर के कारण हुए दिव्यांगजन लोगों के लिए पीडीयूएनआईपीपीडी में एक 3 डी मुद्रित स्पाइनल ऑर्थोसिस तैयार किया गया है। इस ऑर्थोसिस को आज  सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार और पीडीयूएनआईपीपीडी के विशेषज्ञों/ अधिकारियों की उपस्थिति में पायल सोलंकी को लगाया गया।
3 डी तकनीक के कई फायदे हैं जैसे कि
• 3 डी तकनीक के साथ ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस लगाने की परिशुद्धता बढ़ती है।
• यह रोगी के आराम में बढ़ोत्तरी करता है।
• कॉस्मेटिक रूप से ज्यादा सुसज्जित
• यह तकनीक ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस की निर्माण प्रक्रिया में समय की बचत करने के साथ-साथ उपकरणों की गुणवत्ता में सुधार लाती है।
• 3 डी प्रिंटिंग प्रक्रिया में, मरीज की कंप्यूटर स्कैनर द्वारा स्कैनिंग की जाती है और ऑर्थोटिक और प्रोस्थेसिस उपकरणों की 3 डी प्रिंटिंग करने से पहले सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर पर बायोमैकेनिकल अनुप्रयोगों को लागू किया जाता है।
• इसलिए, यह मरीज की विकृति को ठीक करने और समर्थन प्रदान करने के लिए उपकरणों के बायोमैकेनिकल प्रभाव में सुधार लाता है।
3 डी तकनीक के फायदे को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि लोकोमोटर दिव्यांगता के क्षेत्र में काम करने वाली राष्ट्रीय संस्थान दिव्यांगजनों को बेहतर पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए इस तकनीक का उपयोग करेगी।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने गुवाहाटी और दीमापुर में भारत-म्यामांर सीमा के रास्ते तस्करी में लाया जा रहा 8.38 करोड़ रुपए मूल्य का 15.93 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया
राजस्व आसूचना निदेशालय  ने सोने के संगठित तस्करी सिंडिकेट के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए 12 मई 2022 को गुवाहाटी और दीमापुर में 15.93 किलोग्राम विदेशी मूल का सोना जब्त किया। इसका मूल्य 8.38 करोड़ रुपए है। सोने की यह तस्करी कोड नाम “गोल्ड ऑन द हाइवे” से की जा रही थी।
डीआरआई के अधिकारियों ने विशेष गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए माओ, मणिपुर से गुवाहाटी, असम जा रहे तेल के दो टैंकरों और एक ट्रक की कड़ी निगरानी की। इन वाहनों को 12 मई 2022 को तड़के दीमापुर और गुवाहाटी के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के विभिन्न स्थानों पर एक साथ रोका गया।
राजस्व वर्ष 2021-22 में डीआरआई ने देश भर में अपनी कार्रवाइयों के दौरान 405 करोड़ रुपए मूल्य का 833 किलोग्राम सोना जब्त किया है। इसमें से पूर्वोत्तर राज्यों में डीआरई ने अत्यधिक संवेदी भारत-म्यामांर तथा भारत-बांग्लादेश सीमा से तस्करी का 102.6 करोड़ रुपए मूल्य का 208 किलोग्राम सोना जब्त किया।
रोके गए वाहनों की गहन जांच के बाद 15.93 किलोग्राम वजन के सोने के 96 बिस्कुट जब्त किए गए, जिन्हें तीनों वाहनों के विभिन्न पूर्जों में होशियारी से छुपा कर रखा गया था। कार्रवाई में सिंडिकेट के पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है और तीन वाहन जब्त किए गए हैं। आगे की जांच जारी है।
डीआरआई द्वारा सफलतापूर्वक ऐसे जब्तियां करना उनके लिए बड़ा रोधक है जो भारत की आर्थिक सीमाओं के साथ समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं। डीआरआई ऐसे अपराध करने वालों के विरुद्ध अपनी कड़ी कार्रवाई निरंतर रूप से जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमएसडीई ने विशेष अभियान 2.0 के माध्यम से स्वच्छता को संस्थागत रूप दिया
भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। इस विशेष अभियान 2.0 में मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर अधिक बल दिया गया है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  इस अभियान के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है।
विशेष अभियान 2.0 के अंग के रूप में, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  स्वच्छता को संस्थागत बनाने पर विशेष ध्यान दे रहा है, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अभियान स्थलों को अंतिम रूप देना, नोडल अधिकारियों को संवेदनशील बनाना, चिन्हित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान, स्क्रैप निपटान और रिकॉर्ड प्रबंधन शामिल है। एमएसडीई ने क्षेत्र कर्मचारियों के साथ गहन जुड़ाव और अभियान की करीबी निगरानी के माध्यम से प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के प्रयास किए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एससीपीडीएम पोर्टल पर दैनिक प्रगति अपलोड की जा रही है। कार्यान्वयन चरण  के दौरान अब तक 32 जन शिकायतों का निपटारा किया गया है, और संसद सदस्यों के 12 संदर्भों का समाधान किया गया है। इसके अलावा, 12830 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, 2115 फाइलों का निपटारा किया गया और उन्हें हटा दिया गया, 6954 स्वच्छता अभियान चलाए गए, 5783 वर्ग फुट स्थल को खाली करते हुए कार्य योग्य बनाया गया और 373175 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया। इसके अतिरिक्त, एमएसडीई के एक अधीनस्थ कार्यालय, जन शिक्षण संस्थान ने अभियान के माध्यम से आशाजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए देश के सभी जेएसएस में कुछ 'सर्वोत्तम कार्य व्यवस्थाओं' को लागू किया है।
कैबिनेट सचिव ने 23 अगस्त 2022 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया और इसके लिए डीएआरपीजी दिशानिर्देश नोट 25 अगस्त, 2022 को जारी किया गया। एमएसडीई के सभी विंग और डिवीजन प्रमुखों को भी सभी आईटीआई, जेएसएस, एमएसडीई, एनसीवीईटी, डीजीटी, स्वायत्त संस्थानों, आरडीएसडीई, सीएसटीएआरआई, एनएसटीआई आदि के कार्यालयों में अभियान के सफल कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने विशेष अभियान 2.0 को संबोधित करते हुए कहा कि सरकारी विभागों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने, सरकारी रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने और अवरुद्ध संसाधनों को प्रवाहपूर्ण करने पर विशेष ध्यान देने के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विशेष अभियान 2.0 का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि एमएसडीई भारत सरकार के इस विशेष अभियान के लिए प्रतिबद्ध है, और यह हमारे हित में है कि हम सभी संयुक्त रूप से इस पहल की सफलता की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसडीई कई गतिविधियों का संचालन कर रहा है और उत्कृष्ट प्रगति की है और हम अधिकतम भागीदारी और परिणाम-आधारित गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे।
विशेष अभियान में दो चरण होते हैं: प्रारंभिक चरण 14 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक; और कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता अभियानों के सफल निष्पादन के लिए 11 मापदंडों को कवर करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा “मणिपुर के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई। देश के विकास में मणिपुर के लोगों के योगदान पर भारत को गर्व है। मणिपुर नवाचार और खेल प्रतिभाओं का केन्द्र है। मैं राज्य को उसकी विकास यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं”।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के लिए 16 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्रॉफ्ट की खरीददारी के लिए मैसर्स सीएसएल और जीआरएसई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय नौसेना के लिए 16 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्रॉफ्ट  जहाजों के निर्माण के लिए मैसर्स सीएसएल, कोच्चि और जीआरएसई, कोलकाता के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों शिपयार्ड आठ-आठ जहाजों का निर्माण करेंगे। इन जहाजों की आपूर्ति 22 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रत्येक शिपयार्ड हर साल दो-दो जहाजों की आपूर्ति करेगा।
भारत की 7516.6 किलोमीटर लम्बी विशाल तट रेखा में 12 प्रमुख बंदरगाह, 184 छोटे बंदरगाह, 1197 द्वीपीय क्षेत्र स्थित होने के कारण एएसडब्ल्यू परिचालनों के लिए तटीय निगरानी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कम ड्रैफ्ट के इन विशेष जहाजों के नौसेना में शामिल होने से भारतीय नौसेना की तटीय उथले पानी में एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। इस क्षमता में हथियारों, सेंसरों, हॉल माउंटेड और टोड सोनर्स का बेहतर प्रदर्शन भी शामिल है।
अति आधुनिक स्वदेशी इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोपल्शन, सहायक और पीजीडी मशीनरी से युक्त ये जहाज तटीय जल की उपसतह की निगरानी करने और माइन बिछाने में सक्षम हैं। इससे ये सक्षम मंच बनाने के साथ-साथ और भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल में एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि बन जाते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, कहा- चाहे विश्वविद्यालय हो या कोई अन्य संस्था, हम सबकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  पांडिचेरी विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कोई विश्वविद्यालय हो या अन्य संस्था, आखिरकार हम सभी समाज का हिस्सा हैं और हम सबकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उन्होंने यह जानकर खुशी जताई कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय की सामाजिक जिम्मेदारी परियोजनाओं ने पहले ही उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज की हैं, जिसमें पांडिचेरी विश्वविद्यालय सामुदायिक महाविद्यालय में रक्तदान, अंग-दान, नेत्र-जांच, फोटो-प्रदर्शनी और स्वास्थ्य-जांच जैसी सामुदायिक सेवाएं शामिल हैं। उन्हें यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि पांडिचेरी विश्वविद्यालय अपने परिसर में स्वच्छ भारत योजना लागू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बनने वाला है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण युवाओं की मदद के लिए सामुदायिक महाविद्यालय खोलने का पांडिचेरी विश्वविद्यालय का कदम सराहनीय है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय सामुदायिक महाविद्यालय का आदर्श वाक्य, "कौशल निर्माण के जरिये रोजगार के लिए शिक्षा" है। स्थानीय समुदाय की जरूरतों और मांगों के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियां बनाई गई है। इस महाविद्यालय का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समुदाय की मांग पर आधारित रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान करना है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू कल ईटानगर में प्रशासनिक सुधारों पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
डीएआरपीजी अरुणाचल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक सेवाओं के 500 अधिकारियों के लिए अगले पांच वर्षों में मिड-करियर बिल्डिंग प्रोग्राम कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा
यह सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के पूर्वी राज्यों को समर्पित है, जिसमें 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है
“प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से नागरिकों और सरकार को नजदीक लाने” के विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन 18-19 अगस्त, 2022 को ईटानगर में आयोजित किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से कर रहा है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और उप-मुख्यमंत्री श्री चोना मीन के साथ दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस , प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग  अरुणाचल प्रदेश सरकार की प्रशासनिक सेवाओं के 500 अधिकारियों के लिए अगले पांच वर्षों में मिड-करियर बिल्डिंग प्रोग्राम कराने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित सत्रों में प्रस्तुतियां दी जाएंगीः  शासन में सुधार,  पूर्वोत्तर राज्यों में जन शिकायत निवारण और ई-कार्यालय,  पूर्वोत्तर राज्यों में सुशासन की कार्य प्रणाली,  जिला सुशासन सूचकांक और  सुशासन की कार्य प्रणालियां।
यह सम्मेलन पूर्वोत्तर राज्यों और भारत के पूर्वी राज्यों को समर्पित है, जिसमें 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। सम्मेलन सेमी वर्चुअल मोड में होगा।
सम्मेलन केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से सरकार और नागरिकों को करीब लाने का एक प्रयास है। इसमें “अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार” के नीतिगत उद्देश्य के साथ अगली पीढ़ी के सुधारों और नमोन्मेष पर जोर देते हुए डिजिटल टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल, सरकारी प्रक्रिया में सुधार को आवश्यक बनाना, ई सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच, जिला स्तर पर डिजिटल पहलों में उत्कृष्टता और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में उत्कृष्टता तथा आईसीटी प्रबंधन का इस्तेमाल शामिल है।
एआरपीजी के संयुक्त सचिव श्री एनबीएस राजपूत स्वागत भाषण के बाद अरुणाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र, डीओएनईआर सचिव श्री लोक रंजन और एआरपीजी सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। डीएआरऔरपीजी द्वारा निर्मित पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम अवॉर्डेड पहल 2021 पर एक फिल्म दिखाई जाएगी। उद्घाटन सत्र के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के सचिव  श्री अजय छगती धन्यवाद भाषण देंगे।
वित्त मंत्रालय
तराशे और पॉलिश किए हुए हीरे के पुनः आयात को तीन महीने तक बढ़ाया
कोविड-19 महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने आज रत्न और आभूषण क्षेत्र को राहत प्रदान करते हुए तराशे और पॉलिश किए गए हीरे के पुनः आयात के लिए तीन माह की छूट प्रदान की है, जिन्हें प्रमाणन और ग्रेडिंग के लिए विदेश भेजा जाता है।
सीबीआईसी ने कहा कि यह अतिरिक्त समय, निर्यातकों को विदेश में निर्दिष्ट प्रयोगशालाओं द्वारा उचित प्रमाणन और ग्रेडिंग के बाद तराशे और पॉलिश किए गए हीरे को वापस लाने के लिए मिलेगा। यह अतिरिक्त समय उन सभी तराशे और पॉलिश किए गए हीरे पर लागू होगा जिनका 1 फरवरी 2020 से 31 जुलाई 2020 के बीच पुनः आयात किया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी की विकट स्थिति से उत्पन्न हुए व्यवधान के कारण जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका।
सीबीआईसी ने कहा कि इस राहत की घोषणा 9 मार्च 2012 की अधिसूचना संख्या 09/2012-सीमा शुल्क में उपयुक्त संशोधन करके प्रदान की गई है। अतिरिक्त समय अवधि में पुन: आयात के लिए बुनियादी सीमा शुल्क  और आईजीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा उन निर्यातकों के लिए है जिनका औसत वार्षिक निर्यात कारोबार पिछले तीन वर्षों में 5 करोड़ रुपये का रहा है।
उल्लेखनीय है कि यह राहत उन निर्यातकों को प्रदान की गई है जिनके ग्रेडेड तराशे और पॉलिश किए गए हीरे तीन माह की अवधि के दौरान विदेशों में फंसे हुए थे और आमतौर पर महामारी के कारण उनके पुनः आयात की अनुमति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार के कई खेपों को सीमा शुल्क की मंजूरी का भी इंतजार था।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण सर्किट को 'स्वदेश दर्शन' की अपनी योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में पहचाना: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने ग्रामीण सर्किट को 'स्वदेश दर्शन' की अपनी योजना के तहत 15 विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में पहचाना है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य चयनित स्थलों/गंतव्यों पर पर्यटन बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और यात्रियों के अनुभव/संतुष्टि को बढ़ाना है।
स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण सर्किट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे है। स्वदेश दर्शन योजना के लिए बजट आवंटन किया गया है और 2021-22 में ग्रामीण सर्किट के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया गया है।
स्वदेश दर्शन योजना के ग्रामीण सर्किटों के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण। 
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य का नाम
|
|
सर्किट का नाम और वर्ष
|
|
परियोजना का नाम
|
|
मंजूर राशि
|
|
आवंटित राशि
|
|
कार्य समाप्ति की समय सीमा
|
|
1.
|
|
बिहार
|
|
ग्रामीण सर्किट 
|
|
गांधी सर्किट का विकास: भितिहारवा-चंद्रहिया-तुर्कौलिया
|
|
44.65
|
|
35.72
|
|
31.03.2022
|
|
2.
|
|
केरल
|
|
ग्रामीण सर्किट 
|
|
मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का विकास
|
|
80.37
|
|
23.77
|
|
31.12.2022
|
|
कुल
|
|
125.02
|
|
59.49
|
|
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने राज्य सभा में आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
जाट रेजिमेंट ने अपना 225वां स्थापना दिवस मनाया
(जाट रेजिमेंट ने 19 और 20 नवंबर को देश में अपनी 225 वर्षों की असाधारण एवं शानदार सेवाओं का जश्न मनाया।
इस अवसर पर कर्नल ऑफ द जाट रेजिमेंट और उप सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, एडीसी, वीसीओएएस बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत जाट वार मेमोरियल में एक माल्यार्पण समारोह के साथ हुई जिसके बाद इस रेजिमेंट के दिग्गजों के साथ एक शानदार रेजिमेंटल परेड और जोरा मीट का आयोजन किया गया।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सुरक्षा संबंधी सभी सावधानियों का पालन करते हुए छोटे स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप-बी और ग्रुप-सी में विभिन्न पदों की भर्ती करेगा
 ने ग्रुप-बी /ग्रुप-सी में विभिन्न पदों की 130 श्रेणियों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसके अनुसार विभिन्न विभागों/संगठनों में 1136 रिक्त पद भरे जाएंगे। आयोग के उत्तरी क्षेत्र में पदों की 36 श्रेणियों में 299 रिक्तियां हैं। सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समस्त पदों/रिक्तियों के क्षेत्रवार विवरण और विस्तृत नोटिस/विज्ञापन को www.ssc.nic.in के साथ-साथ एसएससी के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।
कोई भी आवेदक एक से अधिक क्षेत्रों में एकाधिक पदों के लिए आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जो कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में होगी।
पदों/रिक्तियों, पात्रता की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने वाला विज्ञापन/नोटिस एसएससी  की वेबसाइट अर्थात www.ssc.nic.in और एसएससी  की वेबसाइट अर्थात www.sscnr.net.in पर उपलब्ध है। इन चयन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही किये जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन को वेबसाइट www.ssconline.nic.in अथवा www.ssc.nic.in>Notices>Others पर भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30.09.2018 है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने योगेश कथूनिया को पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की चक्का फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में जारी पैरालंपिक खेलों में पुरुषों की चक्का फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर एथलीट योगेश कथूनिया को शुभकामनाऐं दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘योगेश कथूनिया का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा। उनके रजत पदक जीतने से अत्यंत प्रसन्नता हुई है। उनकी शानदार सफलता से उभरते खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उन्हें बधाइयां। भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग मालवाहकों और खाली ट्रकों के ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों की शिकायतों/ मुद्दों का समाधान करने के लिए किया जाएगा
एमओआरटीएच के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में की जा रही है
सहायता प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1930 और एनएचएआई के हेल्पलाइन नंबर 1033 का उपयोग किया जा सकता है
लॉकडाउन के दौरान देश भर में अंतरराज्यीय आवाजाही के लिए खाली ट्रकों सहित मालवाहकों के ड्राइवरों/ ट्रांसपोर्टरों की शिकायतों/ मुद्दों का समाधान तीव्र गति से सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का उपयोग करने का निर्णय लिया है, जहां पर इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है।
लॉकडाउन के दौरान गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष का नंबर 1930 है जहां पर लॉकडाउन से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने के लिए चालकों/ ट्रांसपोर्टरों के द्वारा लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा, एनएचएआई हेल्पलाइन नंबर 1033 है जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शिकायतों के लिए भी उपलब्ध है। एमओआरटीएच, एनएचएआई, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभाग और परिवहन संघ ड्राइवरों/ ट्रांसपोर्टरों को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष में एचओआरटीएच से प्रतिनियुक्त होकर आए अधिकारी परिवहन क्षेत्र/ चालकों से संबंधित शिकायतों को लिखने/ शिकायतों का समाधान करने में सहायता करेंगे। एमओआरटीएच के अधिकारी इस प्रकार की शिकायतों पर दैनिक रिपोर्ट भी संग्रहित करेंगे।
यह कहा जा सकता है कि लॉकडाउन के दौरान आवागमन को गृह मंत्रालय के आदेशों और दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
इसमें ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों द्वारा खाली ट्रकों सहित मालवाहकों से संबंधित और ड्राइवर/ क्लीनर द्वारा उनके निवास से लेकर ट्रक पार्किंग क्षेत्र तक जाने के लिए अंतरराज्यीय आवागमन से संबंधित किए गए शिकायतों का निवारण करने का प्रावधान है।
इस तंत्र के माध्यम से भारत में कोविड-19 महामारी पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की घोषणा के दौरान राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में सामाग्रियों की आवाजाही में उत्पन्न हो रही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है।
एएम/एके-
(
कोयला मंत्रालय
व्यावसायिक कोयला खदान की ई- नीलामी का तीसरा दिन
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी का 13वां चरण)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की तीसरी किश्त)
कोयला मंत्रालय ने 12 अक्टूबर, 2021 को सीएमएसपी अधिनियम की 13 वें चरण और एमएमडीआर अधिनियम की तीसरे चरण के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। ई-नीलामी के पहले दिन, 5 कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था। जिनमें से 3 कोयला खदानें सीएमएसपी कोयला खदानें और 2 एमएमडीआर कोयला खदानें थीं। कोयला खदानों का विवरण इस प्रकार है:-
4 कोयला खदानें पूरी तरह से खोजी गई हैं कोयला खदानें और 1 कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है;
इन 5 कोयला खदानों के लिए कुल भूवैज्ञानिक भंडार 1,188.16 मीट्रिक टन है;
इन कोयला खानों के लिए संचयी पीआरसी 5.944 एमटीपीए है;
पहले दिन के परिणाम इस प्रकार हैं:
|
|
क्रम संख्या
|
|
खान का नाम
|
|
राज्य
|
|
राज्य पीआरसी 
|
|
भूवैज्ञानिक भंडार 
|
|
द्वारा प्रस्तुत अंतिम बोली
|
|
आरक्षित मूल्य 
|
|
अंतिम प्रस्ताव 
|
|
1
|
|
बांखुई|
|
ओडिशा
|
|
NA
|
|
800.00
|
|
यज़्दानी स्टील एंड पावर लिमिटेड/ 274545
|
|
4.00
|
|
18.00
|
|
2
|
|
बिजाहन
|
|
ओडिशा
|
|
5.26
|
|
327.05
|
|
महानदी माइंस और
|
|
4.00
|
|
14.00
|
|
3 & 4
|
|
बृंदा और ससई
|
|
झारखंड
|
|
0.68
|
|
61.05
|
|
मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड / 237318
|
|
4.00
|
|
8.00
|
|
5
|
|
कोयाजन
|
|
असम
|
|
0.004
|
|
0.06
|
|
डालमिया सीमेंट भारत
|
|
4.00
|
|
81.50आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।