वित्त मंत्रालय
दिसंबर 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये का रहा
दिसंबर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,29,780 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 22,578 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 28,658 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 69,155 करोड़ रुपये  और उपकर  9,389 करोड़ रुपये  शामिल हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 25,568 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 21,102 करोड़ रुपये का निपटान किया है। दिसंबर 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 48,146 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 49,760 करोड़ रुपये है।
दिसंबर 2021 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 13% अधिक और दिसंबर 2019 में जीएसटी राजस्व से 26% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 36% अधिक था और राजस्व घरेलू लेनदेन से  पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 5% अधिक है।
अक्टूबर, 2021  के महीने की तुलना में नवंबर, 2021  के दौरान ई-वे बिलों की संख्या में 17% की कमी के बावजूद महीने में जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के करीब है। केंद्रीय और राज्य दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा बेहतर कर अनुपालन और बेहतर कर प्रशासन के कारण यह संभव हुआ।
चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.15 लाख करोड़ रुपये था। आर्थिक सुधार के साथ, चोरी-रोधी गतिविधियों, विशेष रूप से नकली बिलर्स के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद द्वारा उठाए गए विभिन्न युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है। उम्मीद है कि राजस्व में सकारात्मक रुझान अंतिम तिमाही में भी जारी रहेगा।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान को दर्शाता है। तालिका दिसंबर 2020 की तुलना में दिसंबर 2021 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में संग्रह किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दर्शाती है।
दिसंबर, 2021 [1] के दौरान जीएसटी राजस्व में हुई राज्यवार बढ़ोतरी
|
|
राज्य
|
|
दिसंबर 20
|
|
दिसंबर 21
|
|
वृद्धि
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
318
|
|
320
|
|
0%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
670
|
|
662
|
|
-1%
|
|
पंजाब
|
|
1,353
|
|
1,573
|
|
16%
|
|
चंडीगढ़
|
|
158
|
|
164
|
|
4%
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,246
|
|
1,077
|
|
-14%
|
|
हरियाणा
|
|
5,747
|
|
5,873
|
|
2%
|
|
दिल्ली
|
|
3,451
|
|
3,754
|
|
9%
|
|
राजस्थान
|
|
3,135
|
|
3,058
|
|
-2%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,937
|
|
6,029
|
|
2%
|
|
बिहार
|
|
1,067
|
|
963
|
|
-10%
|
|
सिक्किम
|
|
225
|
|
249
|
|
11%
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
46
|
|
53
|
|
16%
|
|
नगालैंड
|
|
38
|
|
34
|
|
-12%
|
|
मणिपुर
|
|
41
|
|
48
|
|
18%
|
|
मिजोरम
|
|
25
|
|
20
|
|
-23%
|
|
त्रिपुरा
|
|
74
|
|
68
|
|
-9%
|
|
मेघालय
|
|
106
|
|
149
|
|
40%
|
|
असम
|
|
984
|
|
1,015
|
|
3%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4,114
|
|
3,707
|
|
-10%
|
|
झारखंड
|
|
2,150
|
|
2,206
|
|
3%
|
|
उड़ीसा
|
|
2,860
|
|
4,080
|
|
43%
|
|
छत्तीसगढ
|
|
2,349
|
|
2,582
|
|
10%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,615
|
|
2,533
|
|
-3%
|
|
गुजरात
|
|
7,469
|
|
7,336
|
|
-2%
|
|
दमन और दीव
|
|
4
|
|
2
|
|
-60%
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
259
|
|
232
|
|
-10%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
17,699
|
|
19,592
|
|
11%
|
|
कर्नाटक
|
|
7,459
|
|
8,335
|
|
12%
|
|
गोवा
|
|
342
|
|
592
|
|
73%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
1
|
|
1
|
|
170%
|
|
केरल
|
|
1,776
|
|
1,895
|
|
7%
|
|
तमिलनाडु
|
|
6,905
|
|
6,635
|
|
-4%
|
|
पुदुचेरी
|
|
159
|
|
147
|
|
-8%
|
|
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह
|
|
22
|
|
26
|
|
18%
|
|
तेलंगाना
|
|
3,543
|
|
3,760
|
|
6%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2,581
|
|
2,532
|
|
-2%
|
|
लद्दाख
|
|
8
|
|
15
|
|
83%
|
|
अन्य क्षेत्र
|
|
88
|
|
140
|
|
58%
|
|
केंद्र क्षेत्राधिकार
|
|
127
|
|
186
|
|
47%
|
|
कुल योग
|
|
87,153
|
|
91,639
|
|
5%
[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं हैं।