कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री अजीत सेठ तथा वी श्रीनिवास ने शासन संचालन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व पर गाम्बिया के स्थायी सचिवों तथा उप स्थायी सचिवों को सम्बोधित किया
पूर्व मंत्रिमंडल सचिव श्री अजीत सेठ तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी श्रीनिवास ने नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, मसूरी में शासन संचालन में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व विषय पर गाम्बिया के स्थायी सचिवों तथा उप स्थानीय सचिवों के 27 सदस्यीय शिष्टमंडल को सम्बोधित किया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत गाम्बिया की सिविल सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है।
श्री अजीत सेठ ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सूचना के अधिकार ने बड़े ठेकों, विवादों के समाधान तथा जमीन के मामलों में स्पष्टता के सम्बन्ध में निर्णय में पारदिर्शता लाकर शासन संचालन सुधारने में सहायता दी है। सब्सिडी वितरण के लिए बड़े पैमाने पर आधार को अपनाने से भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत की लड़ाई मजबूत हुई है। श्री अजीत सेठ ने कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत संस्थानों तथा कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के बीच स्पष्ट शक्ति विभाजन पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी सर्वाधिक स्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों ने मजबूत संस्थानों को बनाने का प्रयास किया है। भारतीय शासन संचालन के मजबूत ढांचे ने प्रक्रिया प्रेरित शासन संचालन विकसित करने में सहायता दी है, जो कि नियम आधारित है और पर्याप्त उत्तरदायित्व के साथ है। भारतीय सिविल सेवा में केरियर मार्ग की मैपिंग तथा निरंतर कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल हैं।
मुख्य वक्ता के रूप में प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के अपर सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, हितधारकों की भागीदारी, न्यायिक रूपरेखा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई सुशासन नीतियों के आधार हैं। उन्होंने कहा कि भारत के आईएएस अधिकारियों की 21वीं सदी की चुनौतियां 20वीं सदी की ‘सभी बाधाओं के बीच व्यापक सार्वजनिक हित का संकल्प’ की चुनौती से अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि ‘मैं नैतिक हूं, मैं उत्तरदायी हूं और मैं आईएएस हूं’ का नारा उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित भारत के संवैधानिक मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित संविधान के प्रावधानों– अनुच्छेद 309, 310 तथा 311 और दूसरे प्रशासनिक आयोग की सिफारिश की चर्चा करते हुए कहा कि केन्द्र तथा राज्य की सेवाएं दे रहे व्यक्तियों की भर्ती और स्थिति से सम्बन्धित अनुच्छेद 309 को और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा की गई औचित्य पूर्ण कार्रवाई की रक्षा की जा सके। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय सेवाएं  नियम 1968 में ईमानदारी तथा कर्तव्य के प्रति सम्पूर्ण समर्पण पर सबसे अधिक बल दिया गया है।
श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध भारत की लड़ाई का आधार टेक्नालॉजी के इस्तेमाल में वृद्धि, अधिक पारदर्शिता, हितधारकों की अधिक भागीदारी, कठोर दण्ड के प्रावधान, समयबद्ध तरीके से अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के पूरा होने तथा मजबूत लेखा व्यवस्था के साथ विश्वसनीय निवारण हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताहों को प्रोत्साहित किया है ताकि भ्रष्टाचार उन्मूलन हो सके और नया भारत बन सके। उन्होंने कहा कि मजबूत व्यक्ति ही मजबूत संस्थान बनाते हैं।
विचार विमर्श के दौरान गाम्बिया के स्थायी सचिवों ने इस बात की सराहना की कि केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग और सीएजी जैसे स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों के साथ भारत ने पारदर्शिता तथा उत्तरादायित्व के क्षेत्र में प्रगति की है।
नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस  दक्षिण एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों के सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षत कर रहा है। हाल में एनसीजीजी ने अगले पांच वर्षों में मालदीव की सिविल सेवा के 1000 अधिकारियों के क्षमता सजृन के लिए मालदीव सिविल सेवा आयोग के साथ समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री की 8 जनू 2019 को माले यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। विदेश मंत्रालय आईटीईसी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम से सम्बन्धित खर्चों का वहन करता है। गाम्बिया के स्थायी सचिवों तथा उप स्थायी सचिवों का प्रशिक्षण भारत-अफ्रीका सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जून से 21 जून 2019 तक मसूरी तथा दिल्ली में चल रहा है।