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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गए चने का निपटान करने और अरहर, उड़द तथा मसूर के संबंध में पीएसएस के तहत खरीद की मात्रात्मक सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी
इस योजना के क्रियान्वयन पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे
आपूर्ति करने वाले राज्य के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध
विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में इन दालों का उपयोग करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष  के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर चना  का निपटान और अरहर, उड़द तथा मसूर के संबंध में मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीद की मात्रात्मक सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है।
इस स्वीकृत योजना के तहत, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आपूर्ति करने वाले राज्य के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चने के उठाव की पेशकश की गई है। इससे विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास कार्यक्रम  आदि जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में इन दालों का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। यह छूट 12 महीने की अवधि के लिए या चने के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, एकमुश्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन पर सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इन निर्णयों से विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली , मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में चने का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इन कदमों के जरिए आगामी रबी मौसम में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदे जाने वाले ताजा स्टॉक को समायोजित करने के लिए गोदामों में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसानों को दालों का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही, अधिक निवेश करके ऐसी दालों की खेती करने के लिए और अधिक संख्या में किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा, यह कदम हमारे देश में ऐसी दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा।
हाल के समय में, विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चना  का अबतक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान रबी मौसम में चने की रिकॉर्ड खरीद की है। इसकी वजह से सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत 30.55 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध है और आने वाले रबी सीजन में भी चने का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2022-23 के दौरान चने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत अतिरिक्त खरीद करने की जरूरत होगी।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने एक्जिम बैंक के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उपक्रम आरईसी लिमिटेड ने भारतीय निर्यात आयात बैंक  के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी मुद्रा सावधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उपयोग आरईसी के बिजली, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के उधारकर्ताओं द्वारा पूंजीगत उपकरणों के आयात की पुनर्वित्त सुविधा के लिए किया जाएगा। यह कर्ज आरईसी के 2023-24 के लिए 1.20 लाख करोड़ रूपए के बाजार उधारी कार्यक्रम के एक हिस्से के तौर पर जुटाया जाएगा।
एक्जिम बैंक द्वारा आरईसी को दिया जाने वाला यह पहला सावधि ऋण होगा। यह ऋण 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा और इस पर एसओएफआर  के मुताबिक ब्याज लिया जाएगा। यह दर अमेरिकी डॉलर में लिए जाने कर्ज की बेंचमार्क दर है।
आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन ने इस अवसर पर कहा कि बिजली, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों की वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने और एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करके हमे प्रसन्नता हो रही है।
आरईसी लिमिटेड देशभर में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है। आरईसी लिमिटेड की स्थापना 1969 में हुई थी और तब से इसने परिचालन में रहते हुए पचास से अधिक वर्ष का समय पूरा कर लिया है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य बिजली सेवाओं, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की ऐसी ही कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में समूचे बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला जैसे कि बिजली उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं का वित्त पोषण शामिल हैं। भारत में जलने वाला हर चौथा बल्ब आरईसी से वित्तपोषित है और आरईसी ने हाल ही में बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्तपोषण का भी काम शुरू किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनसीएसटीसी ने हिंदी में लोकप्रिय कोविद कथा को जारी किया
कोविद कथा: जन जागरूकता फैलाने के लिए एक मल्टीमीडिया गाइड
इसमें कोविद-19 महामारी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है
राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  ने डॉ. अनामिका रे मेमोरियल ट्रस्ट के सहयोग से, कोविद-19 महामारी के संदर्भ में जन जागरूकता फैलाने के लिए सभी  महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाली लोकप्रिय मल्टीमीडिया गाइड का हिंदी संस्करण जारी किया है।
इसका अंग्रेजी संस्करण पहले ही इस महीने की शुरुआत में जारी किया जा चुका है। विशेष रूप से हिंदी पट्टी के लोगों की कोविद कथा के हिंदी संस्करण की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, कोविद कथा के हिंदी संस्करण को अतिरिक्त और संशोधित जानकारी के साथ लेकर जारी किया गया है, जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें।
डीएसटी के सचिव, प्रो. आशुतोष शर्मा ने कोविद कथा की सराहना करते हुए कहा है कि आम लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आम आदमी की भाषा में विज्ञान की व्याख्या करना महत्वपूर्ण है और हिंदी व्यापक स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है इसलिए कोविद कथा का हिंदी संस्करण बहुत ज्यादा महत्व रखता है। प्रो. शर्मा ने कहा कि वैज्ञानिक संदेश देने और स्वास्थ्य अवधारणाओं को साधारण तरीके से समझाते समय, विज्ञान कार्टून  में हास्य और मनोरंजन भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान स्वास्थ्य संकट के दौरान लोग तनाव महसूस कर रहे हैं!
मल्टीमीडिया तकनीकों और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके, कोविद-19 के संबध में सामान्य जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग लोगों को उपयुक्त ज्ञान और विश्वास के साथ महामारी को समझने और उससे निपटने में सहायता प्रदान करने के लिए एक इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक गाइड को प्रस्तुत किया है।
दिलचस्प बात यह है कि देश भर में एक जन-समर्थित कोविद कथा अभियान की शुरुआत की गई है, और यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया का रूप ले रही है। कोविद कथा का मेघालय की खासी भाषा में अनुवाद किया जा रहा है; इसका तमिल संस्करण भी आ रहा है; लोग अपने आप ही इसके बंगाली और असमिया संस्करणों पर काम कर रहे हैं।
कोविद कथा में विभिन्न विज्ञान संचार उत्साहवर्धकों को प्रभावी रूप से विभिन्न प्रारूपों में एक साथ रखने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि फ्लिप संस्करण, एनिमेशन, वीडियो और अन्य प्रारूप। कई आधिकारिक एजेंसियां अपने सोशल मीडिया और अन्य जनसंचार अभियानों में कोविद कथा के विभिन्न तत्वों का भी उपयोग कर रही हैं, यानी कि क्या करें और क्या नहीं, साइंटून्स, प्रत्येक दिन एक वर्णमाला का उपयोग करके दैनिक जानकारी प्राप्त करना आदि। कोविद कथा के हिंदी और अन्य भाषाओं के संस्करणों के माध्यम से जागरूकता को जमीनी स्तर पर फैलाने में मदद मिलेगी।
हिंदी में कोविद कथा को यहां पढ़ा जा सकता है।
अंग्रेजी में कोविद कथा को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हनुमान जयंती पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा ;
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन में राज्यों की मदद करने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उच्च स्तरीय दल भेजे
कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों का प्रतिशत गिरकर 4.85 प्रतिशत हो गया
बीमारी से उबरने की दर बढ़कर 93.69 प्रतिशत हो गयी
केंद्र सरकार ने कोविड प्रतिक्रिया और प्रबंधन में राज्यों की मदद करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में उच्च स्तरीय केंद्रीय दलों की प्रतिनियुक्ति करने का फैसला किया है। इन राज्यों में या तो सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है यानी उन लोगों की संख्या बढ़ रही है जो बीमारी की वजह से अस्पतालों में भर्ती हैं या जो चिकित्सा निगरानी में घर में अलग-थलग रखे गए हैं, या जहां हर दिन कोविड संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।
ये तीन सदस्यीय दल उन जिलों का दौरा करेंगे जहां कोविड के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और रोकथाम, निगरानी, जांच, संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों, और कोविड संक्रमण के मामलों के कुशल नैदानिक प्रबंधन की दिशा में राज्य के प्रयासों में मदद करेंगे। केंद्रीय दल राज्यों का, समय पर बीमारी की पहचान और उसके बाद के इलाज से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटने में भी मार्गदर्शन करेंगे।
इससे पहले केंद्र सरकार ने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, और छत्तीसगढ़ में उच्च स्तरीय दल भेजे थे।
भारत में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों  का प्रतिशत गिरकर 4.85 हो गया और यह पांच प्रतिशत के स्तर से नीचे बना हुआ है। बीमारी से उबरने की दर में भी सुधार आया है और आज यह 93.69 प्रतिशत हो गया। पिछले 24 घंटे में 43,493 लोग कोविड से उबरे हैं जिसके साथ बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 85,21,617 हो गयी।
बीमारी से उबरने के मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर तेजी से बढ़ रहा है और इस समय यह 80,80,655 है।
26 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में इस समय 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं।
सात राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में सक्रिय मामलों की संख्या 20,000 से 50,000 के बीच है जबकि महाराष्ट्र और केरल में यह संख्या 50,000 से ज्यादा है।
बीमारी से उबरने के नये मामलों में से 77.68 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के हैं।
ताजा मामलों में दिल्ली में कोविड से 6,963 लोग उबरे हैं। केरल और महाराष्ट्र में यह संख्या क्रमशः 6,719 और 4,088 है।
नये मामलों में से 76.81 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के हैं। पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 45,209 नये मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 5,879 मामले सामने आए हैं। केरल और महाराष्ट्र में कल क्रमशः 5,772 और 5,760 मामले सामने आए।
देश के 15 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर कोविड मामले के राष्ट्रीय औसत से कम मामले सामने आ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में देश में 501 लोग कोविड से मारे गए जिनमें से 76.45 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के हैं।
कोविड से मौत के नये मामलों में से 22.16 प्रतिशत मामले दिल्ली के हैं जहां बीमारी से 111 लोग मरे। महाराष्ट्र में यह संख्या 62 जबकि पश्चिम बंगाल में 53 दर्ज की गयी।
13 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में बीमारी से होने वाली मौत की दर राष्ट्रीय औसत दर  से ज्यादा है।
वहीं 21 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मौत, राष्ट्रीय औसत  से कम है।
जबकि 14 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर मौत, राष्ट्रीय औसत  से ज्यादा है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम  के जरिये आयकर रिटर्न दाखिल न करने वालों की पहचान की और उनसे अनुरोध किया कि वे आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपनी कर देनदारी का आकलन करें और 21 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न  दाखिल करें अथवा जवाब दें
नॉन-फाइलर्स मॉनिटरिंग सिस्टम  का उद्देश्य उन व्यक्तियों की पहचान करना और उन पर नजर रखना है जिन्होंने बड़े सौदे किए हों और जिन पर संभावित कर देनदारी बनती हो लेकिन फिर भी उन्होंने अपना कर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। आयकर रिटर्न दाखिल न करने वाले उन लोगों की पहचान करने के लिए एक विश्लेषण किया गया जिनके बारे में कुछ खास जानकारी आयकर विभाग के डेटाबेस पर उपलब्ध थी। सूचना के स्रोतों में वित्तीय लेनदेन के ब्यौरे , अग्रिम कर कटौती , अग्रिम कर संग्रह , विदेश भेजी गई रकम के बारे में जानकारी, निर्यात एवं आयात डेटा आदि शामिल हैं।
आंकड़ों के विश्लेषण से रिटर्न दाखिल न करने वाले कई संभावित करदाताओं की पहचान की गई जिन्होंने वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक मूल्य के लेनदेन किए थे, लेकिन आकलन वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न अब तक दाखिल नहीं किया है।
विभाग ने करदाताओं के लिए अनुपालन लागत कम करने के उद्देश्य से इन एनएमएस मामलों को ई-सत्यापन के लिए समर्थ बनाया है ताकि ऑनलाइन उनका जवाब हासिल किया जा सके। यह दोहराया जाता है कि अपना जवाब जमा कराने के लिए किसी भी आयकर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा किया जाना है। करदाता अपने मामले से संबंधित जानकारी'कंप्लायंस पोर्टल' से हासिल कर सकते हैं जो विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://incometaxindiaefiling.gov.in. के जरिये सुलभ है। पैन धारक को कंप्लायंस पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना जवाब देना चाहिए और प्रिंटआउट को रिकॉर्ड के लिए रखना चाहिए। उपयोगकर्ता गाइड और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न  कंप्लायंस पोर्टल पर 'रिसोर्स' मेन्यू के तहत प्रदान किए गए हैं।
रिटर्न दाखिल न करने वालों से अनुरोध है कि वे आकलन वर्ष 2018-19 के लिए अपनी कर देनदारी का आकलन करें और 21 दिनों के भीतर आयकर रिटर्न  दाखिल करें अथवा जवाब दें। यदि जवाब संतोषजनक पाया गया तो मामले को ऑनलाइन बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उन मामलों में जहां कोई रिटर्न दाखिल न किया गया हो अथवा कोई जवाब न दिया गया हो, आयकर अधिनियम 1961 के तहत प्रक्रिया शुरू करने पर विचार किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.08 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 92,576 है
सक्रिय मामलों की दर 0.21 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,917 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,72,398 है
पिछले 24 घंटों में 11,739 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.59 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.25 प्रतिशत है
अब तक 86.07 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,53,940 जांच की गई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
डीजल कृषि पम्पों के इस्तेमाल पर कोई प्रतिबंध नहीं है
ऐसी जानकारी मिली है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने एनसीआर में किसानों के बीच यह संदेश फैलाया है कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल  ने डीजल कृषि पम्पों पर रोक लगा दी है। ऐसा करके वे लोग किसानों को परेशान कर रहे हैं और इस तरह उन्हें नए पम्प खरीदने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं। एनजीटी की तरफ से अब तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि एनजीटी ने 7 अप्रैल, 2015 को जारी ओ.ए. संख्या 95/2014 के आदेश में यह निर्देश दिया था कि 10 साल से अधिक पुरानी किसी भी डीजल वाहन  को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली की सड़कों पर चलने की मंजूरी नहीं दी जाएगी।
इसलिए यह साफ किया जाता है कि यह आदेश डीजल वाहनों से जुड़ा है न कि डीजल से चलने वाले कृषि पम्पों से।
सभी राज्य सरकारों और क्रियान्वयन एजेंसियों को यह सूचना दी जाती है कि वे ऐसी गलत सूचनाओं को रोकना सुनिश्चित करें और यह भी सुनिश्चित करें कि किसानों को परेशानी न हो।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना द्वारा दुबई के लिए ऑक्सीजन कंटेनरों का परिवहन
भारतीय वायु सेना का हैवीलिफ्ट परिवहन बेड़ा दिनांक 22 अप्रैल, 2021 से भारत में अपने फिलिंग स्टेशनों पर खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट कर रहा है, ताकि उन्हें भर कर सड़क या रेल द्वारा अपने गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। अब यही गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय ठिकानों पर भी संचालित की जा रही है।
भारतीय वायुसेना के एक आईएल-76 विमान ने जामनगर से अल मकतूम, दुबई तक 03 खाली क्रायोजेनिक कंटेनरों को पहुंचाया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन कंटेनरों के लिए समन्वय किया है जिन्हें दुबई में तरल मेडिकल ऑक्सीजन से भरा जाएगा एवं वापस भारत लाया जाएगा। एयरलिफ्ट की सुविधा प्रदान किए जाने से खाली कंटेनरों के परिवहन में लगने वाली समयसीमा कम हो जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
9 अक्टूबर को चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा
डेनमार्क के प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा के कारण इस शनिवार  को चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। यह समारोह 16 अक्टूबर, 2021 से प्रत्येक शनिवार  को प्रातः 0800 बजे से प्रातः 0900 बजे के बीच फिर से शुरू होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सातवें संस्करण पर फिल्म प्रभाग द्वारा विशेष ई-स्क्रीनिंग का आयोजन
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  पर, फिल्म प्रभाग 'समग्र कल्याण के लिए योग', इस संदेश को रेखांकित करनेवाले पीएसए फिल्मों के कोलाज “सेलेब्रिटीज् स्पीक्स...’’ का प्रदर्शन कर रहा है। योग अभ्यास के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ, अधिक से अधिक लोग भारत की इस प्राचीन कला को अपना सकें, इस उद्देश्य से फिल्म प्रभाग ने पिछले कुछ वर्षों में कई वृत्तचित्रों का निर्माण किया। योग दिवस के अवसर पर, ऐसे ही कुछ चुनिंदा पीएसए फिल्मों के कोलाज “सेलेब्रिटीज् स्पीक्स...’’ का खास प्रसारण 21 जून 2021 को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित किया जाएगा ।
सेलेब्रिटीज् स्पीक्स...’’ योग पर आधारित लघु फिल्मों का एक बहुभाषी कोलाज है जिसमें योग से होनेवाले मानसिक और शारीरिक लाभों के महत्त्व को बतलाया गया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में, डिजीटल/ वर्चुअल गतिविधियों पर अधिक ध्यान देने के साथ, आयुष मंत्रालय इस वर्ष "योग के साथ रहें, घर पर रहें" अभियान पर जोर दे रहा है। इसी के अनुपालन के साथ फिल्म प्रभाग द्वारा इस विशेष ई-स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। IDY2021 के उपलक्ष्य में, योग एवं फिटनेस विशेषज्ञ श्री राम योगी जी द्वारा "योग और रोग प्रतिरोधक क्षमता " इस विषय पर आयोजित वेबिनार 21 जून, 2021 को संपन्न होगा। मुंबई मुख्यालय के कर्मचारियों के साथ; दिल्ली, बेंगलुरू, कोलकाता जैसे फील्ड ऑफिसेस के कर्मचारी भी इस ऑनलाइन गतिविधि में भाग लेंगे।
संपूर्ण भारत के विभिन्न राज्यों की मशहूर हस्तियों द्वारा अपनी-अपनी भाषांओं में योग के लाभ तथा अपने अनुभव साझा करनेवाली दस लघु फिल्मों का प्रसारण फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और इसके यूट्यूब चैनल पर 21 जून, २०२१ को 24 घंटे के लिए किया जाएगा। 'सेलिब्रिटीज़ स्पीक…' में आशा भोसले, कबीर बेदी, मोहनलाल, ममुट्टी, कमल हसन, रमेश अरविंद, व्यंकटेश, राणा दुग्गुबती, पुनीत राज कुमार जैसे प्रसिद्ध कलाकार और अन्य कई हस्तियाँ ने अपना अनुभव साझा किये हैं । योग और प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर, आत्मा और मन के बीच संतुलन लाने में मदद होती है, यही बात उन्होंने बतलाई है।
लोगों के मन में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर महामारी के प्रभाव को लेकर व्यापक चिंता है। इस कठिन दौर में योग अपने बहुआयामी लाभों के साथ बहुत मददगार साबित हो रहा है। योग, ध्यान और इसके विभिन्न आसन न केवल एक शारीरिक गतिविधि हैं, बल्कि अपने नियमित अभ्यासकर्ता को कई स्वास्थ्य लाभ और तनाव से राहत प्रदान करते हैं। इसलिए IDY-2021, योग को आम लोगों के विचारों और दैनिक जीवन में लाने का एक सामयिक अवसर है।
इस फिल्मों को देखने के लिए फिल्म प्रभाग की वेबसाइट https://filmsdivision.org/ पर लॉग ऑन करें या फिर फिल्म प्रभाग के यूट्यूब चैनल https://www.youtube.com/user/FilmsDivision पर इन फिल्मों का अनुसरण करें।
-फिल्म प्रभाग
022-23522252/ 09004035366
publicity@filmsdivision.org
गृह मंत्रालय
गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की 241 बस्तारिया बटालियन की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह आज छत्तीसगढ़ के अम्बिकापुर में सीआरपीएफ की 241 बस्तारिया बटालियन की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए।
इस अवसर पर एकत्र जनसमूह को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने वामपंथी उग्रवाद से मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल  और राज्य पुलिस के प्रयासों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि नक्सली नेता अपने बच्चों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, जबकि वे गरीब आदिवासी समुदायों के बच्चों को गुमराह करते हैं।
उन्होंने कहा वामपंथी उग्रवादी चाहते हैं कि आदिवासी लोग हमेशा गरीब रहें, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना सुविधाजनक है। कुछ नक्सली नेताओं की जीवनशैली उनकी संपन्नता और समृद्धि को दर्शाती है। नक्सली नेताओं के बच्चे विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, वे गरीबों के बच्चों को गुमराह करते हैं। लेकिन हमने फैसला किया है कि ऐसे सभी नक्सली नेता, जिन्होंने गरीब लोगों का इस्तेमाल करके भारी संपत्ति जमा कर ली है और वे इन लोगों की अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें गंभीर सजा दी जाएगी।
गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवाद एक चुनौती है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह बुराई अब कम हो रही है और अपना आधार खो रही है। सुरक्षाबलों के हताहत होने की संख्य में करीब-करीब 53 से 55 प्रतिशत कमी आई है। नक्सलवाद का भौगोलिक विस्तार भी 40 से 45 प्रतिशत कम हुआ है। इस उपलब्धि का श्रेय सीआरपीएफ के जवानों और राज्य पुलिस को जाता है।
इस बात पर जोर देते हुए कि नक्सल समस्या से मुकाबला करने के लिए विकास ही सबसे बड़ा हथियार है, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमण सिंह राज्य का संपूर्ण विकास करने का प्रयास कर रहे हैं, वह राज्य के सुदूरवर्ती इलाकों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं ताकि समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके’ लेकिन माओवादी नहीं चाहते कि यह इलाके विकसित हों, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि यदि विकास होगा तो उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे।
उन्होंने कहा कि हम राज्य के प्रत्येक गांव के लिए सड़क सम्पर्क, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचा सुनिश्चित कर रहे हैं। कुछ गांव अभी भी बिजली से वंचित हैं और लोगों को नक्सलियों द्वारा पैदा की जा रही बाधाओं के कारण परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि कोई भी बाधा इन इलाकों में विकास की प्रक्रिया नहीं रोक सकती।
सुरक्षा बलों द्वारा किए गए कार्य और बलिदानों की सराहना करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “कोई भी धनराशि हमारे जवानों के बलिदान की भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन देश की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के परिवारों के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि शहीद जवान के परिवार को एक करोड़ रुपये से कम धनराशि नहीं दी जानी चाहिए, जो उनके प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है।”
बस्तारिया बटालियन 1 अप्रैल, 2017 को अस्तित्व में आई थी। इसका गठन बस्तारिया युवकों को रोजगार देने के लिए एक विश्वसनीय और आसान मंच प्रदान करने के अलावा बस्तर क्षेत्र में सीआरपीएफ की युद्ध स्थिति में स्थानीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिर्पोटिंग – एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ विशेष आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेन्सियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित सितंबर, 2017 से मई, 2020 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार प्रत्याशा पर एक प्रेस नोट जारी किया है।
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग पर पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड रोधी टीके की 16.54 करोड़ ख़ुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराईं
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास इस समय 78 से अधिक ख़ुराकें मौजूद
अगले 3 दिनों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 56 लाख से अधिक टीके की अतिरिक्त ख़ुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी
भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर पूरी दृढ़ता के साथ कोविड-19 महामारी से मुक़ाबले का नेतृत्व कर रही है। कोविड से मुक़ाबले में भारत सरकार की 5 बिन्दु की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है टीकाकरण। अन्य चार बिन्दुओं में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैं।
कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया के तीसरे चरण को और प्रभावी तथा उदार स्वरूप देते हुए इसे देश भर में 1 मई, 2021 को शुरू कर दिया गया। इस चरण के अंतर्गत टीकाकरण के पात्र नई आयु वर्ग के लोगों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 28 अप्रैल, 2021 से शुरू हो चुकी है। लाभार्थी कोविन पोर्टल  या आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण के लिए स्वतः पंजीकरण करा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की लगभग 16.54 करोड़  ख़ुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कुल खुराकों में से बर्बादी सहित 15,76,32,631 ख़ुराकों का उपयोग किया जा चुका है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड रोधी टीके की 78,60,779 ख़ुराकें उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में 56 लाख से अधिक  अतिरिक्त ख़ुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
एमजी /एएम/ डीटी
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