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राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आज  10:00 बजे आयोजित एक समारोह में, न्यायमूर्ति डॉ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष पद की शपथ ली।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल इंडिया अधिनियम के सिद्धांतों पर कल मुंबई में डिजिटल इंडिया संवाद सत्र आयोजित करेंगे
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल मुंबई में डिजिटल इंडिया अधिनियम पर डिजिटल इंडिया संवाद सत्र आयोजित करेंगे।
इस सत्र में प्रौद्योगिकी परिवेश के विभिन्न हितधारक भाग लेंगे जिनमें उद्योग के पेशेवर/ संगठन, स्टार्टअप, कानून के जानकार आदि शामिल हैं। इस साल मार्च में बेंगलूरु में भी इसी तरह के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
विचार-विमर्श की यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत वह कानून एवं नीति निर्माण के लिए विचार-विमर्श करने की बात करते हैं। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इस विधेयक के मसौदा-पूर्व चरण में विभिन्न हितधारकों से बातचीत की जा रही है।
डिजिटल इंडिया अधिनियम, 2023 भविष्य के लिहाज से तैयार किया गया कानून है जिसका उद्देश्य मौजूदा आईटी अधिनियम को बदलना और भारत के प्रौद्योगिकी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करना है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे वैश्विक स्तर के साइबर कानून इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, आईटी नियमों में किए गए हालिया संशोधन, सीईआरटी-इन दिशानिर्देश इस कानूनी ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं।
भारत में आज 83 करोड़ इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और यह दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल तौर पर कनेक्टेड लोकतंत्र है। इंटरनेट फिलहाल 23 साल पुराने आईटी अधिनियम द्वारा व्यापक तौर पर शासित होता है। इसमें अन्य चुनौतियों के साथ-साथ उपयोगकर्ता अधिकारों, विश्वास और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की कमी है। साथ ही यह डॉक्सिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन ट्रोलिंग जैसे परिष्कृत एवं लगातार उभर रहे साइबर अपराधों से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित नहीं है।
डीआईए यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि भारत में इंटरनेट खुला, उपयोगकर्ता को नुकसान पहुंचाने एवं अपराध से मुक्त है। साथ ही, जवाबदेही के लिए हमारे पास एक संस्थागत ढांचा है।
रक्षा मंत्रालय
कारगिल से कोहिमा  अल्ट्रा मैराथन - "ग्लोरी रन" कारगिल से रवाना हुआ
आज कारगिल से कोहिमा  अल्ट्रा मैराथन - "ग्लोरी रन" को द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल से एयर वाइस मार्शल पीएम सिन्हा. एवीएसएम, वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग, जम्मू-कश्मीर द्वारा रवाना किया गया।
कारगिल विजय के 20वें वर्ष के अवसर पर और भारतीय वायुसेना की सच्ची परंपरा और आदर्श वाक्य अर्थात “टच द स्काई विद ग्लोरी”, के लिए कारगिल से कोहिमा  अल्ट्रा मैराथन - "ग्लोरी रन" का एक अभियान आईएएफ द्वारा कारगिल वार मेमोरियल, द्रास, जम्मू और कश्मीर से कोहिमा वार सेमेन्ट्री, कोहिमा  तक चलाया गया।
कोहिमा और कारगिल उत्तर भारत के पूर्व में और उत्तर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण चौकी हैं जहां क्रमशः 1944 और 1999 में दो बड़े युद्ध हुए थे। के2के - ग्लोरी रन आज से शुरू हुआ है जिसका समापन 6 नवंबर 2019 को होगा। इस अनूठे प्रयास में, 25 वायु योद्धाओं की एक टीम 45 दिनों में 4500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी यानि औसतन 100 किलोमीटर प्रति दिन की दूरी तय करेगी। इस अभियान का उद्देश्य पैदल यात्री सुरक्षा और हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देना और उन बहादुर जांबाजों को श्रद्धांजलि देना भी है जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया है। इससे पहले, 6 सितंबर 2019 को सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ, ने वायु सेना मुख्यालय , नई दिल्ली में स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान को ’ग्लोरी टॉर्च’ सौंपा।
इस अल्ट्रा-मैराथन के लिए कठोर चयन परीक्षणों के बाद टीम का चयन किया गया है और इन्हें वायु सेना स्टेशन लेह में प्रशिक्षण दिया गया है। इस समग्र टीम में एक महिला अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट ऋषभ जीत कौर और 51 वर्षीय वारंट अधिकारी इंद्र पाल सिंह सहित कई अधिकारियों और एयरमैन को शामिल किया गया है। इस अभियान का नेतृत्व Su-30 विमान के पायलट स्क्वाड्रन लीडर सुरेश राजदान कर रहे हैं। यह टीम द्रास-लेह-मनाली हाईवे से गुजरेगी जहां औसतन ऊँचाई 13,000 फीट है, और तांगलांग-ला पर्वत होते हुए जाएगी जिसकी औसतन ऊँचाई 17480 फीट है। यह टीम बर्फ से ढके पहाड़ों, बर्फ के ठंडे पानी की कई छोटी-छोटी जल-धाराओं को पार कर जाएगी। लद्दाख क्षेत्र के कुछ मार्ग नमिकी-ला , फाउट-ला , तांगलंग-ला , लाचुंग-ला , बरलांच-ला  और रोहतांग  है। टीम इस साहसिक अभियान के दौरान लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम और नागालैंड के विभिन्न भूभागों से कैम्पिंग और बाहरी रास्तों की कठिनाईयों, बर्फबारी में प्रबंधन और जीवित रहने के तरीकों, बारिश और चरम जलवायु से होते हुए आगे बढ़ेगी।
भारतीय वायु सेना अपने कर्मियों के लिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मुकाम भी हासिल कर चुका है। विभिन्न साहसिक विषयों में विशेषज्ञता के साथ, भारतीय वायु सेना ने सौहार्द, टीम भावना और साहस के गुणों को प्रदर्शित करने का अनूठा प्रयास किया है जो एक फोर्स की बहुत बड़ी नीव है।
वित्त मंत्रालय
बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक से पहले अभिनव, सहनीय, समावेशी विकास और कुशल शासन के लिए ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’ विषय पर उच्च स्तरीय संगोष्ठी
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत जी20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली बैठक की पृष्ठभूमि में, ‘डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना’  विषय पर एक उच्च स्तरीय संगोष्ठी कल बेंगलुरु, भारत में आयोजित की गई।
संगोष्ठी में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन, डॉ. मुलानी इंद्रावती, वित्त मंत्री, इंडोनेशिया गणराज्य, श्री रॉबर्टो डी ओलिवेरा कैंपोस नेटो, गवर्नर, सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील, सुश्री क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, प्रबंध निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और श्री अगस्टिन कारस्टेंस, महाप्रबंधक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने भाग लिया, जिसमें अभिनव, सहनीय, समावेशी विकास और कुशल शासन के लिए डीपीआई विषय पर पैनल चर्चा हुई।
श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और भारत के जी20 वित्त उप-अधिकारी ने प्रतिष्ठित पैनल विशेषज्ञों का स्वागत किया। आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेश और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत के जी20 टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष तथा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  के पूर्व अध्यक्ष, श्री नंदन नीलेकणि द्वारा परिचर्चा का संचालन किया गया।
संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, श्री सेठ ने कहा कि कैसे डिजिटल नवाचार अंतर को समाप्त करने वाले माध्यम और विकास के समर्थक के रूप में उभरा है और भारत सहित विभिन्न देशों के अनुभवों से स्पष्ट है कि डीपीआई सर्वाधिक परिवर्तनकारी डिजिटल नवाचारों में से एक है।
श्री नीलेकणी ने डीपीआई की भूमिकाओं तथा उदाहरणों को स्पष्ट किया और कहा कि डीपीआई का उपयोग करके सामाजिक और सेवा प्रदान करने संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए एक नया दृष्टिकोण विकसित करने से जुड़ी भारत की सफलता की कहानी सामने आयी, जिससे सरकारों के लिए धन की बचत हुई एवं वित्त और नवाचारों तक पहुंच के प्रोत्साहन से पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई।
पैनल विशेषज्ञों ने अपने अनुभवों की चर्चा की और आसान पहुंच, समावेश, जवाबदेही और उत्पादकता लाभ के माध्यम से लोगों के विकास और सशक्तिकरण के लिए डीपीआई की क्षमता को स्पष्ट किया। पैनल विशेषज्ञों ने विशेष रूप से महामारी के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच का विस्तार करने के लिए डीपीआई के योगदान को रेखांकित किया।
भारत की जी20 अध्यक्षता के माध्यम से समावेशी विकास और प्रगति के लिए डीपीआई का लाभ उठाने को एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। संगोष्ठी में परिचर्चाओं ने अभिवाव, सहनीय और समावेशी विकास के लिए कुशल शासन के एक साधन के रूप में डीपीआई की क्षमता पर प्रकाश डाला।
इस प्राथमिकता के तहत काम में तेजी लाने के लिए, भारत की जी20 अध्यक्षता द्वारा आर्थिक परिवर्तन, वित्तीय समावेश और विकास के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। टास्क फोर्स की सह-अध्यक्षता भारत के जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और श्री नीलेकणी द्वारा की जाती है और इसका गठन भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान कार्य मार्गदर्शन के लिए किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसान संगठनों के साथ पांचवें दौर की बैठक भी सकारात्मक रही, अगली बैठक 9 दिसंबर को होगी
किसानों की शंकाओं का समाधान करेगी सरकार, सुझाव देने का आग्रह
मंत्रियों ने संगठनों से की आंदोलन समाप्त करने की अपील
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की 5वें दौर की बैठक नई दिल्ली में शनिवार को हुई। यह बैठक भी काफी अच्छे माहौल में हुई, जिसमें सकारात्मक चर्चा की गई। चर्चा अभी जारी है, इसलिए 9 दिसंबर को पुनः बैठक रखी गई है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि एमएसपी जारी रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है, इसलिए किसी प्रकार की शंका करना बेबुनियाद है, फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार समाधान करने को पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी राज्य का विषय है, केंद्र सरकार राज्यों की मंडियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी। एपीएमसी के बारे में भी कोई गलतफहमी हो तो उसका समाधान करने को केंद्र सरकार पूरी तरह तत्पर है। अन्य विषयों पर भी बैठक में चर्चा हुई व अगली बैठक में भी बात होगी।
सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों की सभी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए संगठनों से आग्रह किया गया है कि उनके जो भी बिंदु या सुझाव है, वे एक-दो दिन में दे दें। मंत्रियों ने उनसे आंदोलन खत्म करने व बुजुर्गों-बच्चों को तुरंत घर भेजने की अपील की है, ताकि सर्दी व कोविड के चलते उन्हें परेशानी न हो।
श्री तोमर ने कहा कि किसान संगठनों द्वारा बताए जाने वाले सभी पहलुओं पर विचार होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी, है और रहेगी। मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, जिससे किसानों की आय बढ़ी है, किसान हितैषी योजनाएं बढ़ी है, कृषि एवं किसान कल्याण का बजट बढ़ा है, किसानों की कृषि उपज की सरकारी खरीद बढ़ी है। किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके व उनकी समृद्धता बढ़े, इस दिशा में ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को ही लें तो एक साल में 75 हजार करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। अभी तक इस स्कीम में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपये भेजे गए है, वहीं 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। श्री तोमर ने कहा कि यह काम मोदी जी के बस का ही था। प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है कि किसान प्रोसेसिंग से जुड़े और कृषि व ग्रामीण क्षेत्र बहुत मजबूत हो, ताकि आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प मूर्त रूप ले सकें।
श्री तोमर ने सभी किसान संगठनों को ह्रदय से धन्यवाद दिया कि उन्होंने अनुशासन के साथ आंदोलन किया व पुनः आग्रह किया कि वे आंदोलन का रास्ता छोड़े, चर्चा से ही सकारात्मक हल निकलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 181.77 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,81,77,83,420
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शेष टीके
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16,70,52,276
- केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 181.77 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों को टोल-फ्री किया
ष्ट्रीय राजमार्गों पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  ले जाने वाले टैंकरों और कंटेनरों को निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए टोल प्लाजा पर ऐसे वाहनों को उपयोगकर्ता शुल्क में छूट प्रदान की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में मेडिकल ऑक्सीजन की अभूतपूर्व मांग है, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन ले जाने वाले कंटेनरों को दो महीने की अवधि के लिए या अगले आदेश तक एंबुलेंस जैसी अन्य आपातकालीन वाहनों की तरह ही माना जाएगा।
हालांकि टोल प्लाजा पर फास्टैग लागू होने के बाद प्रतीक्षा समय लगभग शून्य हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पहले से ही ऐसे वाहनों को चिकित्सा ऑक्सीजन का त्वरित और निर्बाध परिवहन करने के लिए निर्बाध मार्ग प्रदान किया जा रहा है। एनएचएआई द्वारा अपने सभी अधिकारियों और अन्य हितधारकों को यह भी निर्देश जारी किया गया है कि वे महामारी से लड़ने के लिए सरकारी और निजी प्रयासों की सहायता करें जिससे उन्हें सक्रिय रूप से सहायता प्राप्त हो सके।
कोविड-19 के प्रकोप के कारण पूरे देश में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मांग उत्पन्न हो गई है। वर्तमान समय में चल रहे इस संकट के समय में, कोविड-19 से गंभीर रूप से प्रभावित रोगियों की जान बचाने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की समय पर आपूर्ति बहुत ही आवश्यक है। टोल प्लाजा पर उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान में छूट देने से राष्ट्रीय राजमार्गों पर मेडिकल ऑक्सीजन का आवागमन तीव्र गति से सुनिश्चित हो सकेगा।
वित्त मंत्रालय
30 सितंबर, 2023 तक आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 30 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की गईं
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल करने के अंतिम तिथि 30 सितंबर 2023 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 29.5 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सहित 30.75 लाख से अधिक ऑडिट रिपोर्ट दाखिल की गई हैं। इनमें फॉर्म नंबर 29बी, 29सी, 10सीसीबी आदि में अन्य ऑडिट रिपोर्ट भी दाखिल की गई हैं।
करदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए। करदाताओं की जागरूकता के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और अन्य ऑडिट फॉर्म दाखिल करने के लिए आयकर पोर्टल पर सूचना संदेशों के साथ-साथ ई-मेल, एसएमएस, सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 55.4 लाख आउटरीच कार्यक्रम चलाए गए। करदाताओं के मार्गदर्शन के लिए आयकर पोर्टल पर जागरूकता वीडियो अपलोड किए गए थे। इस तरह के ठोस प्रयास करदाताओं और कर पेशेवरों को नियत तारीख के भीतर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने में मददगार रहे हैं।
बड़ी संख्या में दाखिल की गई रिपोर्ट के बावजूद ई-फाइलिंग पोर्टल का कार्य सुचारू ढंग से चला। इससे करदाताओं और कर पेशेवरों को एक सहज अनुभव मिला। इस अनुभव की सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों पर पेशेवरों ने सराहना की है।
ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने सितंबर, 2023 के महीने में करदाताओं के लगभग 2.36 लाख प्रश्नों के जवाब दिए, जिससे करदाताओं और कर पेशेवरों को फाइलिंग अवधि के दौरान सहायता मिली और किसी भी जटिलता को हल करने में मदद मिली है। इनबाउंड कॉल, आउटबाउंड कॉल, लाइव चैट, वीबेक्स और सह-ब्राउज़िंग सत्रों के माध्यम से हेल्पडेस्क से सहायता प्रदान की गई थी। हेल्पडेस्क टीम ने करदाताओं/हितधारकों तक पहुंच बना कर विभिन्न मुद्दों पर सहायता प्रदान की और ऑनलाइन प्रतिक्रिया प्रबंधन  के माध्यम से विभाग के ट्विटर हैंडल पर प्राप्त प्रश्नों का समाधान भी किया। कर पेशेवरों का मार्गदर्शन करने के लिए ऑडिट फॉर्म दाखिल करने से संबंधित विभिन्न वेबिनार आयोजित किए गए।
अनुपालन में सहयोग के लिए विभाग सभी कर पेशेवरों और करदाताओं का आभार व्यक्त करता है।
रक्षा मंत्रालय
मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तीसरे जहाज की कील लेइंग
डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  परियोजना के तीसरे जहाज के लिए कील लेइंग  का आयोजन दिनांक 12 अगस्त, 2022 को मैसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, कोलकाता में किया गया । भारतीय नौसेना के लिए फाइव डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  की खरीद के लिए अनुबंध पर दिनांक 12 फरवरी, 2021 को मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड के साथ 174.77 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत पर हस्ताक्षर किए गए थे।
पानी के भीतर मरम्मत, रखरखाव और बचाव के लिए जहाजों को बंदरगाह के अंदर और करीब जहाजों के लिए गोताखोरी सहायता प्रदान करने हेतु भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा । डाइविंग ऑपरेशन करने के लिए जहाजों को अत्याधुनिक डाइविंग उपकरण तथा औजारों से सुसज्जित किया जाएगा।
स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त मुख्य और सहायक उपकरणों के साथ, ये जहाज रक्षा मंत्रालय की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
एमजी/एएम/एबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता इरफान खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्हें विभिन्न विधाओं में उनके बहुमुखी अभिनय के लिए याद किया जाएगा। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले।’
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डीबीटी योजना की शुरुआत की
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  ने आज घोषणा की है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना  प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  कार्यक्रम का एक हिस्सा होगी, जो सभी प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थीं और फिर सरकार से उसके लिए प्रतिपूर्ति की मांग करती थीं। सरकार डीबीटी योजना के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो छात्रवृत्ति का 25% यानी कि प्रति माह 1500 रुपये तक देय होगा।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुता को काफी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के पहले समूह के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की आर्थिक सहायता उनके खातों में पहुंच चुकी है। इससे न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह कदम हमें स्किल इंडिया की क्षमता को शीघ्र साकार करने के और करीब भी ले जाता है।
भारत के युवाओं को कौशल युक्त, पुन: कौशल से पूर्ण और अधिकतम कौशल युक्त बनाने, प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन बढ़ाने तथा राष्ट्रीय अभियानों में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक सहभागी आंदोलन में बदलना अनिवार्य है। यह न केवल उम्मीदवारों के समक्ष वास्तविक समय के औद्योगिक वातावरण को उजागर करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर देता है। इससे सरकार, व्यवसायों और शैक्षिक प्रणालियों के सहयोग से स्थायी कौशल विकास रणनीति बनाकर स्किल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य कौशल विकास के इस तरह के स्थायी मॉडल के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करना है।
देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना  शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए सही नौकरी की भूमिका खोजने में सहायता करना है। आज तक, 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़ चुके हैं।
भारत एक कुशल कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षुता सुधारों की शुरुआत के साथ 'विश्व की कौशल राजधानी' बनने का सपना पूरा होने की राह पर है। यह कल्पना की गई है कि आने वाले वर्षों में इन योजनाओं को और बढ़ाया जाएगा तथा सभी अनुबंध डीबीटी अनुबंध होंगे।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली सीमा शुल्क निवारक जोन ने 396.5 करोड़ रुपये मूल्य के 147 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ नष्ट किए
नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस  के विरूद्ध लड़ाई में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दिल्ली सीमा शुल्क निवारक जोन ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  द्वारा अधिकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा केन्द्र पर 396.5 करोड़ रुपये मूल्य के 147 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ नष्ट कर दिए।
सुविधा केन्द्र में, 60.3628 किलोग्राम अवैध नशीले पदार्थ, जिसमें 56.346 किलोग्राम हेरोइन, 2.150 किलोग्राम एमडीएमए हाइड्रोक्लोराइड, 0.2193 किलोग्राम मारिजुआना, और 1.6475 किलोग्राम गांजा के साथ-साथ 87 किलोग्राम वजन वाले 10,894 एनडीपीएस-टिडाइजेसिक कैप्सूल शामिल थे, को जलाकर नष्ट कर दिया गया।
नष्ट किए गए पदार्थ, नई दिल्ली के राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ थे, और इन्हें नष्ट किए जाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक उच्च स्तरीय ड्रग निपटान समिति द्वारा की गई थी।
खतरनाक और अन्य अपशिष्ट  नियम, 2016 के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित पदार्थ को जलाया गया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया
“प्रणब दा बहुत ही अनुभवी नेता थे और उन्होने पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा की; उनका प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है”
“प्रणब दा का पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहा, वह देश के लिए अपनी निष्काम सेवा और अमिट योगदान के लिए हमेशा याद किये जायेंगे। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक विशाल शून्य उत्पन्न हुआ है”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी जी के निधन से बहुत व्यथित हूँ। वे बहुत ही अनुभवी नेता थे और उन्होने पूरी निष्ठा के साथ राष्ट्र की सेवा की। प्रणब दा का प्रतिष्ठित राजनीतिक जीवन पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “प्रणब दा का पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित रहा, वह देश के लिए अपनी निष्काम सेवा और अमिट योगदान के लिए हमेशा याद किये जायेंगे। उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक विशाल शून्य उत्पन्न हुआ है। इस अपूरणीय क्षति पर उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति शांति शांति”।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 461वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 187.24 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 16 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 187.24 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 16 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404604
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दूसरी खुराक
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10010724
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प्रीकॉशन खुराक
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4659589
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
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18414709
|
|
दूसरी खुराक
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17529927
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7265918
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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25728706
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
1725762
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58044407
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
41008869
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555408929
|
|
दूसरी खुराक
|
|
474516279
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
57806
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202872748
|
|
दूसरी खुराक
|
|
187171200
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
212333
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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126830943
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116597138
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13972938
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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997705046
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
848559899
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
26168584
|
|
कुल
|
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1872433529
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 21 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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41
|
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दूसरी खुराक
|
|
465
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
13660
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
67
|
|
दूसरी खुराक
|
|
823
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
26503
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
320357
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
458954
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
35881
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
122152
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28424
|
|
दूसरी खुराक
|
|
332813
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
5423
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4009
|
|
दूसरी खुराक
|
|
69523
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
26640
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2821
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44412
|
|
प्रीकॉशन डोज
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119195
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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391600
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1029142
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प्रीकॉशन डोज
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191421
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कुल
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1612163
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।