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प्रधानमंत्री कार्यालय
डेनमार्क में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रेस वक्तव्य
Your Excellency,
Prime Minister of Denmark,
डेलीगेशन के सदस्यों,
मीडिया के मित्रों,
Good evening and Namaskar,
Excellency Prime Minister, मेरे और मेरे डेलीगेशन के डेनमार्क में शानदार स्वागत और मेजबानी के लिए, आप को और आप की टीम को हार्दिक धन्यवाद। आपके खूबसूरत देश में यह मेरी पहली यात्रा है। पिछले वर्ष अक्तूबर में मुझे आपका भारत में स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ । इन दोनों यात्राओं से हम अपने संबंधो में निकटता ला पाए हैं और इन्हें गतिशील बना पाए हैं। हमारे दोनों देश लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और कानून के शासन जैसे मूल्यों को तो साझा करते ही हैं; साथ में हम दोनों की कई complementary strengths भी हैं।
Friends,
अक्तूबर 2020 में India-Denmark Virtual Summit के दौरान हमने अपने संबंधों को Green Strategic Partnership का दर्जा दिया था। हमारी आज की चर्चा के दौरान, हमने अपनी Green Strategic Partnership के joint work-plan की समीक्षा की।
मुझे खुशी है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से renewable energy, स्वास्थ्य, ports, शिपिंग, सर्कुलर इकोनामी तथा water management के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 200 से अधिक डेनिश कंपनियां भारत में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं – जैसे पवन ऊर्जा, शिपिंग, कंसल्टेंसी, food processing, इंजीनियरिंग ऐसे कई क्षेत्र हैं । इन्हें भारत में बढ़ते ‘Ease of doing business’ और हमारे व्यापक आर्थिक reforms का लाभ मिल रहा है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर और ग्रीन इंडस्ट्रीज में डेनिश कम्पनीज और Danish Pension Funds के लिए निवेश के बहुत अवसर हैं।
आज हमने भारत-EU रिश्तों, Indo-Pacific और Ukraine सहित कई क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत की। हम आशा करते हैं कि India-EU Free Trade Agreement उस पर negotiations यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक Free, Open,Inclusive और Rules-based इंडो-पसिफ़िक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। हमने climate के क्षेत्र में अपने सहयोग पर भी चर्चा की। भारत ग्लासगो COP-26 में लिए गए संकल्पों को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। हम आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग के अधिक अवसर तलाशने पर सहमत हुए हैं।
Excellency,
मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भारत और Denmark के संबंध नई ऊंचाई प्राप्त करेंगे।मैं कल होने वाली 2nd India-Nordic Summit की मेजबानी करने के लिए भी आपका आभार व्यक्त करता हूं।और आज भारतीय डायस्पोरा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी मैं, क्योंकि आपने वहाँ आने के लिए समय निकाला, भारतीय समुदाय के प्रति आपका कितना प्यार है उसका ये प्रतीक है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
Thankyou
DS/ST
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
मोरक्को की उद्योग, निवेश, व्यापार और डिजिटल इकोनॉमी मंत्री सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
(मोरक्को में विदेश व्यापार का प्रभार संभाल रहीं उद्योग, निवेश, व्यापार और डिजिटल इकोनॉमी मंत्री सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने मोरक्को के सम्राट की ओर से प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने मोरक्को के सम्राट के साथ अपनी पिछली बैठक को याद किया और उनकी अच्छी सेहत और कल्याण, साथ ही साथ मोरक्को की जनता के लिए शांति और खुशहाली की कामना की।
सुश्री रकइया ऐद्दरहम ने पिछले कुछ वर्षों में, विशेष तौर पर कानूनी सहायता, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपसी सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से प्रगाढ़ संबंधों की सराहना की और आपसी हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग साथ ही साथ गुजरात के साथ मोरक्को के व्यापार और निवेश को और मजबूत बनाने के प्रयासों का स्वागत किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 161.16 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 67 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.31 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,37,704 नए मामले सामने आए
अब तक 10,050 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 3.69 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 21,13,365 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.65 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 67 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 161.16 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,73,78,364 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,91,589
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दूसरी खुराक
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98,10,494
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प्रीकॉशन खुराक
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25,79,571
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,90,455
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दूसरी खुराक
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1,71,19,331
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प्रीकॉशन खुराक
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24,69,995
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,06,33,023
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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53,26,20,729
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दूसरी खुराक
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38,40,43,892
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,88,04,364
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दूसरी खुराक
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16,52,80,537
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,38,94,416
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दूसरी खुराक
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10,32,17,344
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प्रीकॉशन खुराक
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24,04,338
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प्रीकॉशन खुराक
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74,53,904
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कुल
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1,61,16,60,078
पिछले 24 घंटों में 2,42,676 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,63,01,482 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.31 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 3,37,704 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 21,13,365 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.43 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 19,60,954 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 71.34 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 16.65 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 17.22 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 8 लाख से अधिक की दैनिक परीक्षण गति बरक़रार, देश में अब तक 3.5 करोड़ से अधिक नमूनों के परीक्षण किए गए
प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण  में तेजी, आज टीपीएम 25,574 पर पहुंचा
जनवरी 2020 में पुणे में महज एक प्रयोगशाला के माध्यम से एक परीक्षण की शुरुआत हुई थी जो आज देश भर में अब तक कुल 3.5 करोड़ से अधिक परीक्षण का आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले छह दिनों से लगातार रोजाना 8 लाख से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,01,147 कोविड-19 परीक्षणों के साथ अब तक कुल 3,52,92,220नमूनों के परीक्षण किए जा चुके हैं।
कोविड-19 संक्रमण के परीक्षण में तेजी से हो रही बढ़ोतरी केन्द्र की आक्रामक परीक्षण रणनीति के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है, जिसे एक केंद्रित और श्रेणीबद्ध दृष्टिकोण के माध्यम से किया जा रहा है।
पिछले तीन हफ्तों के दौरान बढ़ते औसत दैनिक परीक्षण देश भर में कोविड-19 परीक्षणों की वृद्धि में हुई प्रगति का एक मजबूत चित्रण प्रस्तुत करते हैं।
दैनिक परीक्षण में वृद्धि की वजह से औसत दैनिक पॉजिटिविटी दर में कमी आई है।
"टेस्ट,ट्रैक एंड ट्रीट" यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार की नीति पर गहन ध्यान रखने का नतीजा यह हुआ कि आज प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण की संख्या बढ़कर 25,574तक पहुंच गई है। यह केवल व्यापक तौर पर आक्रामक परीक्षण करने से संभव हो पाया जिससे संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की पहचान की जा सकी, समय-समय पर उनके संपर्क में आए लोगों का पता चल सका, और उन्हें तुरंत घरों में ही आइसोलेशन पर रखा गया और साथ ही गंभीर तथा अति गंभीर रोगियों को आवश्यक नैदानिक उपचार प्रदान किया गया।
कोविड-19 संक्रमण की परीक्षण रणनीति ने राष्ट्रीय प्रयोगशाला नेटवर्क के निरंतर विस्तार को बढ़ावा दिया। आज की तारीख में सरकारी क्षेत्र में 983 प्रयोगशालाओं और 532 निजी प्रयोगशालाओं के साथ देश भर में कुल 1515 प्रयोगशालाएं लोगों को व्यापक परीक्षण सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इसमें शामिल हैं:
•वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 780 
•ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 617 
•सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 118 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही जारी है, जिस प्रकार से विगत सत्रों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से धान की खरीद की जा रही है। 14 मार्च 2021 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 679.65 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी समान अवधि में पिछले वर्ष केवल 595.77 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हो पाई थी। इस वर्ष में अब तक की गई धान की खरीद में पिछले वर्ष के मुक़ाबले 14.08 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज देखी गई है। 679.65 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 202.82 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 29.84 प्रतिशत है।
लगभग 99.74 लाख किसानों को अब तक खरीदे गए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,28,319.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 106.62 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
मौजूदा खरीफ सत्र में 14 मार्च 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 3,26,070.95 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस खरीद से खरीफ सत्र 2020-21 और रबी सत्र 2021 में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के 1,79,911 किसानों को 1,751.36 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 14 मार्च 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52.40 करोड़ रुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों के आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से कपास की खरीद का कार्य भी सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 14 मार्च 2021 तक 18,97,002 किसानों से 26,719.51 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 91,86,803 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10, 12ए या 80जी के तहत पंजीकरण या अनुमोदन प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 10एबी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
आयकर नियम, 1962 के नियम 2सी या 11एए या 17ए में निर्दिष्ट फॉर्म संख्या 10एबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आ रही कठिनाइयों पर विचार करने के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने फॉर्म संख्या 10एबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। .
अधिनियम की धारा 10, 12ए या 80जी के तहत फॉर्म संख्या 10एबी में पंजीकरण या अनुमोदन के लिए आवेदन, जिसे दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर, 2022 या उससे पहले है, करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर, 2022 कर दी गई है।
सीबीडीटी का परिपत्र  संख्या 08/2022, एफ.संख्या 197/59/2022-आईटीए-I दिनांक 31.03.2022 में भी जारी किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच समझौता
 लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता और बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री विक्रमादित्य सिंह खिची ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये।
15 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक मुफ्त व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा  सुरक्षा, मुफ्त विमान दुर्घटना बीमा सुरक्षा और मासिक कुल वेतन से तिगुनी धनराशि की सुविधा प्रदान करना इस समझौते की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं। ये विशेषताएं अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक भारतीय सेना की पेंशनभोगियों के लिए भी लागू हैं।
देशभर में 9500 से आधिक घरेलू शाखाओं और 24 देशों में अपनी उपस्थिति के बल पर, बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। इस समझौते के माध्यम से, इस बैंक ने भारतीय सेना के सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए एक नई और मनोनुकूल बैंकिंग सेवा का आश्वासन दिया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विकास पोर्टल, न्यायपालिका के बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की केंद्र प्रायोजित योजनाओं की निगरानी करेगा
न्यायिक अवसंरचना के लिए न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय की केंद्र प्रायोजित योजना  न्याय विकास पोर्टल के माध्यम से न्यायिक अवसंरचना परियोजनाओं के बेहतर वितरण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और पारदर्शी वेब पोर्टल के रूप में कार्य कर रहा है। ऐसा एनआरएससी, इसरो की तकनीकी सहायता से किया जा रहा है।
https://bhuvan-nyayavikas.nrsc.gov.in
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्रीमती अमिता पंडोव ने आज सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ली
श्रीमती अमिता पंडोव को आज केंद्रीय सूचना आयोग  में सूचना आयुक्त के पद की शपथ ली। उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त श्री बिमल जुल्का ने शपथ दिलाई।
इसके साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त सहित सूचना आयुक्तों की कुल संख्या 7 हो गई है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 करने को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना  के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को नौ महीने यानी 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इस विस्तार के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि औपचारिक क्षेत्र में अब 71.8 लाख रोजगार पैदा होंगे, जबकि पहले यह आकलन 58.5 लाख रोजगार का था। उल्लेखनीय है कि 18 जून, 2021 तक एबीआरवाई के तहत 79,557 प्रतिष्ठानों के जरिये 21.42 लाख लाभार्थियों को 902 करोड़ रुपये के बराबर के लाभ प्रदान किये गये हैं।
31 मार्च, 2022 तक पंजीकरण की प्रस्तावित बढ़ी हुई अवधि के खर्च को मिलाकर योजना का अनुमानित खर्च 22,098 करोड़ रुपये होगा।
इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  के जरिये क्रियान्वित किया जा रहा है, ताकि विभिन्न सेक्टरों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय बोझ कम हो और उन्हें ज्यादा से ज्यादा कामगारों को रोजगार देने का प्रोत्साहन मिले।
एबीआरवाई के तहत ईपीएफओ में पंजीकृत प्रतिष्ठान और उनके वे नये कामगार, जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उन्हें फायदा पहुंचेगा, बशर्ते प्रतिष्ठान ने नये कामगार रखे हों या जिन कामगारों का रोजगार एक मार्च, 2020 से 30 सितंबर, 2020 के बीच छूट गया हो।
एबीआरवाई के तहत, केंद्र सरकार कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंश  की रकम दो वर्ष तक प्रदान करेगी या कर्मचारियों के अंश  प्रदान करेगी। यह ईपीएफओ पंजीकृत प्रतिष्ठान के कुल कर्मचारियों की तादाद पर निर्भर करेगा। योजना की विस्तृत जानकारी को श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा ईपीएफओ की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और कोविड के बाद आर्थिक विकास की गति के दौरान रोजगार पैदा करने के लिये एबीआरवाई की घोषणा की गई थी। यह योजना देश की अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के असर को कम करेगी और कम आय वाले मजदूरों की मुश्किलें दूर करेगी। इसके साथ नियोक्ताओं को व्यापार गतिविधियां दोबारा शुरू करने या व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने के लिये प्रेरित करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सूरीनाम में सामुदायिक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया
भारत, प्रगति और विकास की यात्रा में सूरीनाम को समर्थन देने के लिए पूरी तरह से तैयार : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति सर्बिया के लिए रवाना
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने सूरीनाम की अपनी यात्रा के अंतिम दिन एक स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया। इस स्वागत समारोह की मेजबानी सूरीनाम में भारत के राजदूत डॉ. शंकर बालाचंद्रन ने कल शाम  पारामारिबो में की थी। स्वागत समारोह प्रारंभ होने से पहले उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना में दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया।
राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और सूरीनाम भौगोलिक दृष्टि से अलग हो सकते हैं, लेकिन अपने साझा इतिहास और अपनी साझी विरासत से एक हैं। सूरीनाम तथा सूरीनामी के लोगों का भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान है।
राष्ट्रपति ने प्रसन्नता व्यक्त की कि सूरीनाम में भारतीय डायस्पोरा देश के आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और निभा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय के लोगों ने लगभग सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है। भारत को भारत-सूरीनामी लोगों की उपलब्धियों और सूरीनाम के विकास में उनकी भूमिका पर बहुत गर्व है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के सेतु के रूप में काम करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय समुदाय के लोग अपने-अपने क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करते रहेंगे और भारत तथा सूरीनाम के बीच अनूठे संबंध को और मज़बूत बनाएंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज भारत परिवर्तन के पथ पर है। भारत तेज वृद्धि के साथ बने रहने के लिए नई अवसंरचना का निर्माण कर रहा है। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था, नई टेक्नॉलोजी, जलवायु परिवर्तन कार्रवाई पर वैश्विक नेतृत्व करने का प्रयास कर रहे हैं और नॉलेज समाज के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के शानदार आर्थिक लचीलेपन ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि भारत अपने अनुभवों को साझा करने और प्रगति तथा विकास के लिए सूरीनाम की खोज में समर्थन देने के लिए तैयार है।
इससे पहले राष्ट्रपति लल्ला रुख संग्रहालय, आर्य दिवाकर मंदिर और विष्णु मंदिर देखने गयीं। उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और पारामारिबो में ‘जेवालेन हेल्डेन 1902’ के स्मारक पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित किये।
राष्ट्रपति बाद में सूरीनाम और सर्बिया की अपनी राजकीय यात्रा के अंतिम चरण में बेलग्रेड के
लिए रवाना हुईं।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों की ओर से नोवेल कोरोना वायरस से निबटने की तैयारियों और कार्यों की समीक्षा की
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आज नई दिल्ली में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों तथा जहाजरानी, नागरिक उड्डयन और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राज्यों द्वारा नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के कार्यों और रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा की।
श्रीमती सूदन ने बताया कि केन्द्रीय स्तर पर संबंधित मंत्रालयों के साथ करीबी सहयोग से विभिन्न ऐतिहाती उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि इस समय स्थिति नियंत्रण में है लेकिन फिर भी राज्यों और केन्द्रीय शासित प्रदेशों को लगातार सतर्कता और निगरानी बनाए रखनी होगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कोरोना वायरस को लेकर समय-समय पर जारी किए जाने वाले परामर्श के अनुरूप जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाते रहें। उन्हें रोगियों को अलग रखने के लिए पर्याप्त संख्या में बिस्तर की व्यवस्था, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण  किट और एन 95 मास्क की उपलब्धता की समीक्षा करने की भी सलाह दी गई है। राज्यों को यह भी सुझाव दिया गया है कि कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी मामले का मुकाबला करने के लिए वे तुरंत कार्रवाई करने वाली अपनी टीमों को मजबूत करें। सुश्री सूदन ने बताया कि राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों ने जानकारी दी है कि प्रोटोकॉल और दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है।
वर्तमान में, सभी 21 हवाई अड्डों, 12 प्रमुख बंदरगाहों और सीमा चौकियों पर यात्रियों की स्क्रीनिंग जारी है। अब तक कुल 21 हवाई अड्डों पर 1984 उड़ानों और 215824 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब तक, 1563 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से पहले परीक्षण किए गए 3 नमूने केरल में पॉजिटिव पाए गए थे। वुहान से लाए गए सभी भारतीयों में कोरोना वायरस की जांच नेगेटिव रही है। वायरस के संक्रमण की आशंका के तहत वर्तमान में 32 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 9678 व्यक्तियों को निगरानी में रखा गया है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयले की खदानों से वितरण केन्द्रों तक निर्बाध निकासी के लिए 68 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाएं शुरू की
18000 करोड़ रुपये की लागत वाली 51 एफएमसी परियोजनाएं वित्तीय वर्ष 2025 तक चालू की जाएंगी
मशीनीकृत परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय कोयला संचालन योजना
भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और आयातित कोयले के स्थान पर घरेलू रूप से खनन किए गए कोयले का प्रयोग कर आत्मनिर्भर भारत का अनुभव कराने के लिए, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 25 में 1.3 बिलियन टन और वित्त वर्ष 30 तक 1.5 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। लागत प्रभावी, तेज और पर्यावरण के अनुकूल कोयला परिवहन का विकास देश का महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
भविष्य में कोयले की निकासी में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कोयला मंत्रालय कोयला खदानों के पास रेलवे सुविधाओं के माध्यम से कोयले की खदानों से वितरण केन्द्रों तक निर्बाध निकासी  सहित राष्ट्रीय कोयला संचालन के विकास एवं कोयला क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने पर काम कर रहा है।
कोयला मंत्रालय ने खदानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने की रणनीति तैयार की है और 'फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी' परियोजनाओं के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग सिस्टम को अपडेट करने के लिए कदम उठाए हैं। रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोयला प्रबंधन संयंत्रों  और साइलोस  को कोयले के टुकड़े करने, उन्हें निर्धारित आकार देने और कंप्यूटर की सहायता से लदान जैसे लाभ होंगे।
कोयला मंत्रालय ने 522 मिलियन टन प्रति वर्ष  क्षमता की 51 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाएं कोल इण्डिया लिमिटेड  44 – सिंगरैनी कोलियरिज कम्पनी लिमिटेड  4 और एनएलसीइंडियालिमिटेड  3 शुरू की हैं, जिनमें से 8 परियोजनाएं  हैं। 95.5 एमटीपीए क्षमता को चालू कर दिया गया है। इन 51 परियोजनाओं पर लगभग 18000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और ये सभी वित्त वर्ष 2025 तक चालू हो जाएंगी। चूंकि सीआईएल ने कोयले के उत्पादन में नई परियोजनाएं शुरू की हैं, इसलिए वित्त वर्ष 2020-27 के दौरान 317 एमटी क्षमता वाली 17 अतिरिक्त एफएमसी परियोजनाओं को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।
एफएमसी के पर्यावरण और लागत लाभों पर 2020-21 में राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान , नागपुर के माध्यम से अध्ययन किया गया था। रिपोर्ट ने कार्बन उत्सर्जन में वार्षिक कमी, ट्रकों की आवाजाही के घनत्व में कमी और वार्षिक डीजल खपत और लागत में महत्वपूर्ण बचत होने की बात कही है।
एफएमसी परियोजनाओं से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, लदान में कम समय लगेगा और बेहतर गुणवत्ता वाले कोयले का उपयोग किया जा सकेगा। लोडिंग समय कम होने से रेक / वैगन की उपलब्धता में वृद्धि होगी। सड़क नेटवर्क पर दवाब को कम करने से स्वच्छ पर्यावरण और डीजल पर बचत को भी बढ़ावा मिलता है। यह कंपनी, रेलवे और उपभोक्ताओं के लिए एक चौतरफा जीत की स्थिति होगी।
फाइनेंस कमीशन
पन्द्रहवें वित्त आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद की कल बैठक होगी
पन्द्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह और सभी सदस्य कल आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ एक दिवसीय बैठक करेंगे।
बैठक में सकल घरेलू उत्पाद -जीडीपी में वृद्धि, केंद्र और राज्यों के करों में आधिक्यता , वस्तु एंव सेवा कर -जीएसटी से संबधित मुआवजे, राजस्व घाटा अनुदान और राजकोषीय घाटे को कम करने के उपायों पर पर चर्चा होगी।
कल आयोजित होने वाली बैठक में सलाहकार परिषद् के जिन सदस्यों के भाग लेने की संभावना है उनमें पिनाकी चक्रवर्ती, डॉ.प्राची मिश्रा, डॉ.ओंकार गोस्वामी, डॉ. साजिद जेड चेनॉय, श्री नीलकंठ मिश्रा, डॉ. रथिन रॉय, डॉ.डी के श्रीवास्तव, डॉ.अरविंद अंबानी, डॉ.एम गोविंदा राव, डॉ.सुदीप्तो मुंडले, डॉ. शंकर आचार्य, डॉ.प्रोनाब सेन और डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड-19 के फैलाव पर कारगर तरीके से काबू पाने के लिए 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को टीका लगवाने की सलाह
केन्द्र सरकार ने 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के अपने सभी कर्मचारियों को टीका लगवाने को कहा है ताकि कारगर रूप से कोविड-19 के प्रसार को काबू में किया जा सके। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों से कहा गया है कि वे टीकाकरण के बाद भी बार-बार हाथ धोएं, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का पालन करके कोविड उचित व्यवहार का पालन करें।
सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और कोविड-19 के प्रसार को रोकने में टीकाकरण के लिए समूहों की प्राथमिकता की नीति के आधार पर अभी 45 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों का टीकाकरण किया जा रहा है।
आदेश में कहा गया है कि कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय समय-समय पर एहतियाती निर्देश जारी करता रहा है ताकि कोविड-19 के फैलाव को रोका जा सके।