सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार कल कर्नाटक के दावणगेरे में सीआरसी की आधारशिला रखेंगे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे
24.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले नए प्रस्तावित भवन में मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, प्रारंभिक मध्यवर्तन, कौशल प्रशिक्षण, दीर्घकालिक और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासन, सम्मेलन कक्ष, राहत देखभाल, अतिथि कक्ष सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी
कार्यक्रम में 492 पात्र लाभार्थियों को 41,48,332 रुपये की कुल लागत वाले सहायता और उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री किट का भी वितरण किया जाएगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार 16 अप्रैल, 2022 को कर्नाटक के दावणगेरे में दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  के नए भवन की आधारशिला रखेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी, श्री जी.एम.सिद्धेश्वर, सांसद, दावणगेरे निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, प्रो एन लिंगन्ना, विधानसभा सदस्य, मायाकोंडा निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक, श्री राजीव शर्मा, आईएफओएस, संयुक्त सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार, श्री महंतेश बिलागी, आई.ए.एस., उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट, दावणगेरे, कर्नाटक, श्री बी.वी. राम कुमार, निदेशक , एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद और डॉ. उमाशंकर मोहंती, निदेशक, समग्र क्षेत्रीय केंद्र , दावणगेरे, कर्नाटक भी मौजूद रहेंगे।
इस कार्यक्रम में 492 पात्र लाभार्थियों के बीच 41,48,332 रुपये की कुल लागत वाले सहायता और उपकरण, शिक्षण अधिगम सामग्री किट का वितरण भी किया जाएगा।
दिव्यांग व्यक्तियों का कौशल विकास, पुनर्वास और सशक्तिकरण करने के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र , दावणगेरे की स्थापना दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 में दावणगेरे में की गई थी। 2017 में अपनी स्थापना से लेकर 2019 तक, सीआरसी जिला प्रशासन द्वारा आवंटित किए गए पांच कमरों के साथ एक अस्थायी परिसर में नैदानिक सेवाएं प्रदान कर रहा था।
अकादमिक क्रियाकलापों की शुरूआत करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा किराए पर एक अन्य परिसर  में अतिरिक्त 11 कमरों का आवंटन किया गया, जिनमें अकादमिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।
अपना स्वयं का भवन नहीं होने के कारण, सीआरसी को अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अधिक संख्या में दिव्यांग व्यक्तियों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। अपने लिए एक स्थायी भवन का निर्माण करने के लिए, संस्थान ने कर्नाटक राज्य सरकार से भूमि आवंटित करने की मांग की। कर्नाटक सरकार ने वडिन्नहल्ली  और कोगनुरु  में दो अलग-अलग स्थानों पर कुल 11.2 एकड़ भूमि मुफ्त में प्रदान की है। वदिन्नाहल्ली गांव में 4 एकड़ क्षेत्र में एक नए भवन की योजना बनाई गई है, जो मुख्य शहर से लगभग 9 किमी और पुणे-बेंगलुरु  राजमार्ग से 500 मीटर की दूरी पर है।
नए प्रस्तावित भवन में 24.61 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ जी+ 2 मंजिल होगा और इसका प्लिंथ एरिया 5,058.29 वर्ग मीटर होगा और इसमें मूल्यांकन, चिकित्सीय सेवाएं, मनोविज्ञान, विशेष शिक्षा, प्रारंभिक मध्यवर्तन, कौशल प्रशिक्षण, दीर्घकालिक और लघु प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशासन, सम्मेलन कक्ष, राहत देखभाल, अतिथि कक्ष सहित विभिन्न सेवाओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी।
नए भवन में सब-स्टेशन, फायर-फाइटिंग सिस्टम, फायर-अलार्म सिस्टम, डीजी सेट, सीसीटीवी सिस्टम, यूपीएस, ईपीएबीएक्स सिस्टम, लैन नेटवर्किंग एक्सेसरीज और एसटीपी का भी प्रावधान होगा।
सीआरसी अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, अभिभावक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों का संचालन करते हुए अकादमिक सेवाएं प्रदान करता है। यह संस्थान विशेष शिक्षा  में दो दीर्घकालिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी चलाता है। वर्तमान समय में इस केन्द्र में कुल 14 स्थायी संकाय/कर्मचारी कार्यरत हैं और रिक्त पदों के लिए बहाली की जा रही है।
सीआरसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में प्रारंभिक पहचान और मध्यवर्तन, व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, स्पीच लैंग्वेज एंड हियरिंग, विशेष शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सहायक उपकरणों का वितरण, अध्यापन शिक्षण और संचार सामग्री, सामाजिक कार्य, प्लेसमेंट, आउटरीच सेवाएं, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान और विकास, कर्नाटक राज्य के लिए सीआरसी, दावणगेरे द्वारा संचालित किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन , एडीआईपी योजना के अंतर्गत श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए बीटीई श्रवण यंत्र और बौद्धिक विकलांग व्यक्तियों के बीच कृत्रिम अंगों, शिक्षण अधिगम सामग्री  किट सहित शारीरिक विकलांगता सहायक उपकरणों का नियमित वितरण शामिल हैं।