ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत जर्मन कार्यशाला में वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता  और इसके क्रियान्वयन पर चर्चा की
भारत और जर्मनी के वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने एक संयुक्त आभासी कार्यशाला में कृत्रिम बुद्धिमत्ता  से संबंधित पारस्परिक हित के पांच चयनित विषयगत क्षेत्रों और इसके कार्यान्वयन पर चर्चा की। दीर्घकालिक विकास के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वास्थ्य देखरेख, स्वायत रोबोटिक्स, विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं गणितीय संस्थान जैसे क्षेत्रों में भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र  द्वारा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च  और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा कृत्रिम बुद्दिमत्ता  पर कल और आज  को आयोजित कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया।
इस कार्यशाला का आयोजन नवंबर, 2019 में दोनों देशों के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने और उसे बढ़ाने के लिए हुए सरकारी स्तर पर हुए विचार विमर्श के अनुपालन के रूप में किया गया था।
भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र  के भारतीय सह-अध्यक्ष तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के -अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रमुख श्री एसके वार्ष्णेय और जर्मन सह-अध्यक्ष सुश्री कैथरीन ने शैक्षणिक  और औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीनों से शिक्षा एवं रोबोटिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जिससे समाज को समाज सहायता मिलेगी ।
बीएमबीएफ की सुश्री शिफेरडेकर ने कहा कि जर्मनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता  के साथ अपनी अर्थव्यवस्था के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता  के क्षेत्र में एक मजबूत भागीदार है, और इस कार्यशाला से वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें इन प्रयासों को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के फ्रंटीयर एंड फ्यूचरिस्टिक डिविजन  के प्रमुख डॉ मुरली मोहन ने कहा कि विश्व स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता  एक बहुत ही सक्रिय शोध विषय है, और इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत और जर्मनी आपस में सहयोग करने के साथ ही उसे और आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि “इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के उन्नयन, कौशल विकास और रोजगार सृजन जैसे कई मुद्दों का समाधान करना है। साथ ही इस क्षेत्र में शिक्षा और उद्योग का लाभ उठाने और उत्पादों को तैयार करने की जरूरत है“।
कार्यशाला के साथ ही जर्मन पक्ष से प्रो. रूपक मजूमदार और भारत से प्रो. सुभासिस चौधरी द्वारा दो पूर्ण व्याख्यान हुए और उसके बाद आमंत्रित व्याख्यान और पूर्ण सत्र आयोजित हुए थे।
भारत-जर्मन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र  द्वारा जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च  और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , भारत के साथ मिलकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता  पर संयुक्त आभासी कार्यशाला  के उद्घाटन सत्र की तस्वीरें।
वित्त मंत्रालय
कच्चा पाम तेल, आरबीडी पाम तेल, अन्य – पाम तेल, कच्चा पामोलिन, आरबीडी पामोलिन, अन्य-पामोलिन, कच्चा सोयाबीन तेल, पीतल कतरन , पोस्त दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्यों में परिवर्तन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  द्वारा भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किया है।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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540
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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569
|
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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555
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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570
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5
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1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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573
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6
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1511 90 90
|
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अन्य - पामोलिन
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572
|
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7
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1507 10 00
|
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कच्चा सोयाबीन तेल
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693
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8
|
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7404 00 22
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पीतल कतरन 
|
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3748
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3009
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या50/2017- सीमा शुल्क दिनांक30.06.2017 की क्रम संख्या356 और 358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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417
प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी, जिसके संदर्भ मेंअधिसूचना संख्या50/2017- सीमा शुल्कदिनांक30.06.2017 की क्रम संख्या357 और 359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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486 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3932
प्रधानमंत्री कार्यालय
स्टैंड अप इंडिया की छठी वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने भारत की उद्यमिता ऊर्जा के महत्व को रेखांकित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया पहल को, भारत की उद्यमिता ऊर्जा को रचनात्मक स्वरूप देने के प्रयासों का एक हिस्सा कहा है।
आज स्टैंड अप इंडिया पहल के 6 साल पूरे हो गए हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारत उद्यमिता ऊर्जा से परिपूर्ण है और स्टैंड अप इंडिया पहल, आगे की प्रगति और समृद्धि को दिशा देने के लिए इस मनोभाव को रचनात्मक स्वरूप देने के प्रयासों का एक हिस्सा है।"
एमजी/एएम/जेके/एसएस
(
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने बस्ती में एफएसीटी द्वारा आपूर्ति किए गए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया
रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज वर्चुअल रूप में उत्तर प्रदेश के बस्ती स्थित ओपीईसी कैली अस्पताल में उर्वरक एवं रसायन त्रावणकोर लिमिटेड  द्वारा स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कोविड महामारी के चुनौतीपूर्ण समय ने हमें अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे पर पुनर्विचार करने और उनका पुनर्विकास करने, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने और स्थानीय आपूर्ति नेटवर्क विकसित करने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाए हैंऔर देश के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि 500 लीटर प्रति मिनट  क्षमता का प्रेशर स्विंग ऐडजार्ब्सन  ऑक्सीजन प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र की उवर्रक कंपनी एफएसीटी के कारपोरेट सामाजिक दायित्व  परियोजना के रूप में स्थापित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह विभिन्न अस्पतालों के लिए एफएसीटी द्वारा चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए आदेश दिए गए 5 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों में से एक है और अन्य चार संयंत्र केरल के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे।
वर्चुअल कार्यक्रम में बस्ती के सांसद श्री हरीश द्विवेदी; बस्ती सदर के विधायकश्री दयाराम चौधरी;एफएसीटी के सीएमडी श्री किशोर रूंगटा; बस्ती के जिलाधिकारी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव ने देश में प्याज की कीमतों के मुद्दे की समीक्षा की
प्याज के बड़े उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों ने हालात की जानकारी दी
राज्यों को प्याज की आपूर्ति सुधारने के प्रयास करने की सलाह दी गई
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने आज देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों के मुद्दे की समीक्षा के लिए सचिवों की समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की।
प्याज के 11 बड़े उत्पादक राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये हुई बैठक में कैबिनेट सचिव को प्याज की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए राज्यों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की जानकारी दी गई।
महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्य सचिवों ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया कि प्याज की अस्थायी कमी और कीमतों को स्थिर रखने के मद्देनजर इसकी उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिए। केंद्र पहले ही मौजूदा सीजन में प्याज के निर्यात की अनुमति न देने का फैसला कर चुका है।
राज्यों को उपयुक्त बफर स्टॉक बनाए रखने, व्यापारियों के लिए जमा सीमा निर्धारित करने और जमाखोरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
श्री राजीव गौबा ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस स्थिति से उबरने के लिए 29 नवंबर से प्याज के 11000 मीट्रिक टन आयात को मंजूरी दी है। इसकी आपूर्ति दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है।
यह आयात 22 नवंबर, 2019 को मिस्र से 6090 मीट्रिक टन प्याज का आयात करने के सरकार के फैसले के अतिरिक्त होगा। मिस्र से प्याज की आपूर्ति दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक हो जाने की संभावना है।
कैबिनेट सचिव ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वे प्याज की खरीद और किफायती दामों पर उसके वितरण के लिए अपने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का इस्तेमाल करें।
इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव समेत भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
तेल रिफाइनरी के वास्ते परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए ईआईएल और मंगोलिया के बीच हुआ एमओयू
ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में हुए पेट्रोटेक-2019 के इतर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एक पीएसयू इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और मंगोलिया सरकार ने मंगोल रिफाइनरी स्टेट ओन्ड एलएलसी के बीच एक समझौता  हुआ। यह एमओयू ईआईएल द्वारा मंगोलिया में एक तेल रिफाइनरी संयंत्र के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देने के वास्ते किया गया है। मंगोलिया सरकार भारत सरकार के लाइन ऑफ क्रेडिट  के अंतर्गत सैनशांद प्रांत में 1.5 एमएमटीपीए क्षमता की क्रूड ऑयल रिफाइनरी की स्थापना पर काम कर रही है। ईआईएल इस परियोजना के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कर चुकी है। यह परियोजना के लिए पूर्व पात्रता हासिल कर चुकी है और मंगोल रिफाइनरी को परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं देने के वास्ते चुनी जा चुकी है। इस एमओयू पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास व उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंगोलिया के मंत्री की मौजूदगी में मंगोल रिफाइनरी स्टेट ओन्ड एलएलसी की कार्यकारी निदेशक डॉ. अल्तांत्सेज डैशदावा और ईआईएल के निदेशक  श्री आर. के. सब्बरवाल ने हस्ताक्षर किए।
(आरकेमीणा/एएम/एमपी
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्क्वैश पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए सौरव घोषाल की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में स्क्वैश पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर सौरव घोषाल को बधाई दी है।
एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"स्क्वैश पुरुष एकल स्पर्धा में रजत पदक जीतने के लिए हमारे चैंपियन खिलाड़ी सौरव घोषाल को सलाम। खेल में उनके कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन ने ही इसे संभव बनाया। यह बेहतरीन सफलता उनकी अटूट प्रतिबद्धता और अनुशासन का प्रमाण है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश भर से 50 नर्स विशेष अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित लाल किला से स्वतंत्रता दिवस समारोह देखने के लिए आमंत्रित की गईं
कोविड के दौरान हमारे प्रयासों को मान्यता देते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने पर मैं पूरे नर्सिंग समुदाय की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और भारत सरकार को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी: श्रीमती अनिता तोमर, नर्सिंग ऑफिसर
मैं कोविड के दौरान हमारे प्रयासों और समर्पण को मान्यता देने के लिए सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। मैं विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से दिखाए गए नर्स समर्थक दृष्टिकोण के लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं : श्रीमती वंदना कौशिक, नर्सिंग अधिकारी
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए देश भर से 50 नर्सों को उनके परिवार के सदस्यों के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। वे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के 1800 विशेष अतिथियों का हिस्सा होंगे, जिनमें वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, शिक्षक, किसान और मछुआरे शामिल होंगे। इन्हें 15 अगस्त, 2023 को प्रतिष्ठित स्मारक पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
सरकार की पूरे भारत से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनाने की पहल उसकी 'जनभागीदारी' के विजन के अनुरूप है।
सफदरजंग अस्पताल की नर्सिंग अधिकारी श्रीमती वंदना कौशिक ने कहा कि कोविड के दौरान हमारे प्रयासों और समर्पण को मान्यता देने के लिए मैं सरकार के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूं। मैं विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से दिखाए गए नर्स समर्थक दृष्टिकोण के लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूं।
वित्त मंत्रालय
‘8.27% जीएस 2020’ का पुनर्भुगतान
नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रतिभूतियों की अदायगी देय है:
(|
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सारणी: 09 जून, 2020 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियों का ब्यौरा
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
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पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
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पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज संग्रहण नहीं
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1.
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8.27% जीएस 2020
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09 जून, 2020

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09 जून, 2020

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09 जून, 2020

‘8.27% सरकारी प्रतिभूति  2020’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
प्रथम महिला पायलट नौसेना में शामिल
एक महिला अधिकारी समेत 7वें डॉर्नियर कन्वर्जन कोर्स  के तीन प्रशिक्षु अधिकारियों का एक बैच डोर्नियर पायलटों के रूप में अर्हता प्राप्त की और उन्हें 02 दिसंबर, 2019 को आईएनएन गरुड़ में आयोजित एक समारोह में स्वर्ण "विंग्स" प्रदान किया गया। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल ए.के. चावला, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने पासिंग ऑफिसर्स को "विंग्स" भेंट की, जो नौसेना के एविएटर के रूप में उनकी योग्यता को दर्शाता है।
मेरिट के समग्र क्रम में पहले स्थान पर रहने के लिए लेफ्टिनेंट शिवम पांडे को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ साउथ रोलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। सब लेफ्टिनेंट  शिवांगी ने कोर्स पास करके भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में इतिहास रचा।
’विंग्स’ का पुरस्कार कोच्चि में वायु सेना अकादमी , डंडीगल और भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन  550, आईएनएस गरुड़ में उड़ान प्रशिक्षण के एक वर्ष की समाप्ति का प्रतीक है। इसके बाद, एक ऑपरेशनल मैरीटाइम टोहीन स्क्वाड्रन ’कोर्स में शामिल होने से पहले, ये पायलट जनवरी 2020 के मध्य से आईएनएएस 550 में डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग में शामिल होंगे।
बिहार के मुजफ्फरपुर की मूल निवासी सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी को शॉर्ट सर्विस कमीशन  –पायलट एंट्री स्कीम के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, जो इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला में 27वें नेवल ओरियंटेशन कोर्स  का हिस्सा था। उसे पिछले साल जून में नौसेना में शामिल किया गया था। उनके प्रशिक्षण के रूप में, सब-लेफ्टिनेंट शिवांगी ने पायलट पीसी7 एमके2, एएफए में बेसिक ट्रेनर और कोच्चि में भारतीय नौसेना के साथ डोर्नियर कनवर्जन पूरा किया। वह आईएनएएस गरुड़ 550 में प्रशिक्षण, आईएनएएस गरुड़ में डोर्नियर स्क्वाड्रन प्रशिक्षण जारी रखेगी। इसके बाद वह मैरीटाइम रिकोनाइसेंस  विमान की सम्पूर्ण परिचालन पायलट बन जाएगी।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
यह समझौता भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाना है: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
भारी उद्योग मंत्रालय ने आज यहां केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे और भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल की उपस्थिति में भारतीय पूंजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनआरडीसी की ओर से एनआरडीसी के सीएमडी कमोडोर अमित रस्तोगी और भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री विजय मित्तल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से एनआरडीसी, पूंजीगत वस्तु योजना चरण- I और II आदि के तहत विकसित उत्पादों के लिए योजना के मूल्यांकन और समीक्षा, बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रबंधन और व्यावसायीकरण के समर्थन जैसे क्रियाकलापों का संचालन करेगा।
इस अवसर पर, डॉ. पांडे ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की गति पर लाने के लिए एक विजन और मिशन के साथ, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया और यह समझौता ज्ञापन निश्चित रूप से हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि भारत को पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य है।
यह ध्यान देने योग्य है कि भारी उद्योग मंत्रालय ने 25 जनवरी, 2022 को सामान्य प्रौद्योगिकी विकास और सेवाओं के बुनियादी ढांचे को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के चरण- II में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की योजना को अधिसूचित किया है। इस योजना का वित्तीय परिव्यय 1207 करोड़ रुपये है, जिसमें 975 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन और पूंजीगत वस्तु योजना क्षेत्र के चरण- I द्वारा बनाए गए प्रभाव को बढ़ाने के लिए 232 करोड़ रुपये का उद्योग योगदान शामिल है, ताकि एक मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के निर्माण के माध्यम से अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
आईएएफ मिग-21 बाइसोन विमान दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायु सेना का मिग-21 बाइसोन विमान आज 08 मार्च, 2019 को दोपहर लगभग 2:30 बजे राजस्थान में बीकानेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह नाल वायु सेना अड्डे से नियमित उड़ान पर निकला था। दुर्घटना में पायलट सुरक्षित हैं। शुरूआती जानकारी से यह संकेत मिलता है कि मिग-21 बाइसोन के उड़ान के बाद चिड़िया के टकरा जाने से यह घटना घटी। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी गठित कर दी गई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षक राष्ट्रीय विकास के प्रमुख कर्णधार हैं- उपराष्ट्रपति
बुनियादी तौर पर शिक्षा मातृ भाषा में होनी चाहिए
मूल्यों को अंगीकार किया जाता है, शिक्षक अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करें
शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि शिक्षक राष्ट्रीय विकास के प्रमुख कर्णधार हैं और बुनियादी शिक्षा मातृ भाषा में दी जानी चाहिए। वे आज यहां शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 प्रदान किए जाने के बाद उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मानव संसाधान विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और मानव संसाधान विकास राज्य मंत्री श्री उपेन्द्र कुशवाहा सहित अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आप शिक्षकों की बदौलत हमारी शिक्षा प्रणाली स्थिर गति से उत्कृष्टता की ऊंचाईयों तक बढ़ रही है। आपके शानदार योगदान को मानते हुए सरकार न सिर्फ आपको मान्यता देती है बल्कि आपको प्रतिबद्धता, उत्कृष्टता और कर्तव्यपरायणता का प्रतीक समझती है।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत को विश्व गुरु मानते है। उन्होंने कहा कि ज्ञान और विद्या के क्षेत्र में हमारा योगदान हजारों वर्ष पुराना है। बहरहाल, आज बच्चों, युवाओं और वयस्कों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारे लिए एक चुनौती है।
श्री नायडू ने कहा कि आज के समय में हमें अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा और ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां मूल्यों और शिक्षकों के प्रति सम्मान की भावना हो। उन्होंने कहा कि मूल्यों को अंगीकार करना होता है और शिक्षकों को अपने आचरण के जरिए अपने छात्रों में समानता, लोकतंत्र, शांति जैसे मूल्यों को निरूपित करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में शिक्षकों को बहुत महत्व दिया जाता है। उन्होंने बताया कि फिनलैंड जैसे देश में पूरा समाज शिक्षकों के सामने नतमस्तक रहता है। उन्होंने कहा कि ये सिद्धांत हमारी प्राचीन भारतीय धरोहर से निकले हैं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उद्धरण दिया जिसमें स्वामीजी ने कहा था, ‘हम वह शिक्षा चाहते है जिससे चरित्र का निर्माण हो, मस्तिष्क की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके।’
उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि प्रयोग द्वारा सीखना सबसे अच्छा तरीका होता है। उन्होंने कंफ्यूशियस का उद्धरण दिया जिसमें कंफ्यूशियस ने कहा था, ‘मैं सुनता हूं और भूल जाता हूं। मैं देखता हूं और याद रखता हूं। मैं करता हूं और समझ जाता हूं।’ श्री नायडू ने कहा कि हमें गुरुदेव टैगोर, श्री अरबिन्द और महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलना चाहिए, जो गतिविधियों के जरिए शिक्षण पर बल देते थे।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशभर से चुने हुए 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2017 प्रदान किए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"आज़ाद भारत की बात - आकाशवाणी के साथ" - पिछले 75 वर्ष में भारत की जीवंत यात्रा
स्वतंत्रता के समय से आकाशवाणी के साथ जुड़ी स्मृतियां और रोमांचक पल
आकाशवाणी के मुख्य समाचार बुलेटिनों में इसे 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित किया जाएगा।
इसे आप ट्विटर पर
@AkashvaniAir और
@airnewsalerts पर भी सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी के आधिकारिक यू ट्यूब चैनल newsonair.gov.in, NewsonAir App, Facebook and Instagram
https://twitter.com/airnewsalerts
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https://www.instagram.com/airnewsalerts/
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पर भी उपलब्ध रहेगा।
ये आकाशवाणी है
अब आप ..... से समाचार सुनिए
स्वतंत्रता के समय से ही पिछले 75 वर्ष के दौरान भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आज देश की एक अरब तीस करोड़ जनसंख्या के लिए लोक
प्रसारण कर रहा है।
आकाशवाणी अनूठी पहल के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसका शीर्षक है "आज़ाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ" ।
यह 15 अगस्त, 2022 से आरंभ हो रहा है। डेढ़ मिनट की यह कड़ी 100.1 एफ एम गोल्ड चैनल, मुख्य समाचार बुलेटिनों और सोशल मीडिया सहित सभी मंचों से प्रसारित की जाएगी। इसमें आकाशवाणी से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र भारत की उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी।
स्वतंत्रता के समय राष्ट्र के उदय से लेकर आधुनिक भारत के महाशक्ति के रूप में उभरने तक ऐतिहासिक यात्रा का प्रसारण आकाशवाणी से किया जाएगा। इनमें महात्मा गांधी, होमी जहांगीर भाभा, सर सी वी रमन, डॉक्टर कुरियन वर्गीज, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, पंडित भीम सैन जोशी, मेलविन डी मेलो और जसदेव सिंह जैसी हस्तियों की आवाज़ शामिल हैं। प्रतिदिन एक विशेष कहानी प्रसारित की जाएगी और इंस्टाग्राम,
ट्विटर, फेसबुक और यू ट्यूब सहित आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की जाएगी। इसे आप ट्विटर पर
@AkashvaniAir और @airnewsalerts से भी सुन सकते हैं। यह आकाशवाणी के आधिकारिक यू ट्यूब चैनल newsonair.gov.in, NewsonAir App, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध रहेगा।
8 जून, 1936 को आरंभ से ही आकाशवाणी प्रथम स्वतन्त्रता दिवस सहित 1947 से बांग्लादेश की मुक्ति और विश्व कप क्रिकेट में भारत के इतिहास रचने तक देश के इतिहास का साक्षी रहा है। आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण संगठनों में शामिल है जो 23 भाषाओं और 179 बोलियों में देशभर के 479 केंद्रों से प्रसारण करता है। यह देश के लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र और 99.19 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता है।
इसका ध्येय है "बहुजन हिताय: बहुजन सुखाय" जिसका अर्थ है "बहुतों की प्रसन्नता के लिए, बहुतों के कल्याण के लिए" I
श्रोताओं से आग्रह है कि बीते वर्षों के इन गौरवमयी पलों को फिर से जीने के लिए तैयार रहें और आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से मिले
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब आज नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान से मिले।
इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब ने अनुरोध किया कि भारतीय खाद्य निगम  को क्षेत्र के किसानों के हित में त्रिपुरा में धान तथा अन्य अनाजों की खरीद का काम शुरु करना चाहिए। बैठक में यह चर्चा की गई कि एफसीआई उत्तरी त्रिपुरा और उनोकोटी के अंदर खरीद की संभालना तलाशेगी और भारत सरकार की नीति के अनुसार असम के पड़ोसी जिलों सिल्चर / करीमगंज की चावल मिलों में भूसी निकाले हुए धान प्राप्त कर सकती है। उन्होंने अनुरोध किया एफसीआई द्वारा खरीद के लिए पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के लिए विशेष नीति बनानी जानी चाहिए। श्री रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि त्रिपुरा राज्य के लिए विशेष नीति का मामला केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाएगा। अभी त्रिपुरा के बाहर से एफसीआई द्वारा चावल की खरीद में काफी परिवहन और ढुलाई लागत आती है। स्थानीय खरीद से काफी बचत होगी। राज्य में धान की वार्षिक पैदावार लगभग 12 लाख एमटी है। बाहर से मंगाने की तुलना में स्थानीय उत्पादन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की संपूर्ण आवश्यकता  पूरी की जा सकती है।