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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का 16वीं भारत- आसियान शिखरवार्ता के उदघाटन समारोह में संबोधन
योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा,
एक्सेलेंसीज़,
योर मेजेस्टी,
मुझे भारत-आसियान समिट फॉर्मेट में एक बार फिर आपसे मुलाकात करके प्रसन्नता हो रही है। मैं थाईलैंड को उत्कृष्ट व्यवस्था, और उच्चकोटि के आतिथ्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं वियतनाम को भी अगले वर्ष आसियान तथा ईस्ट एशिया समिट की अध्यक्षता के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ।
एक्सेलेंसीज़,
मैं भारत और आसियान के बीच इंडो-पसिफ़िक आउटलुक के आपसी समन्वय का स्वागत करता हूँ। भारत की Act East Policy हमारे Indo-Pacific vision का एक महत्वपूर्ण भाग है। ASEAN हमारी Act East Policy का मर्म है और सदैव रहेगा। इंटीग्रेटेड, संगठित और आर्थिक रूप से विकासशील ASEAN भारत के बुनियादी हित में है। हम और मज़बूत surface, maritime और air-connectivity तथा digital-link के माध्यम से अपनी साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। Physical और digital connectivity के लिए $1 billion की line of credit उपयोगी होगी। हमारा इरादा अध्ययन, अनुसंधान, व्यापार और टूरिज्म के लिए लोगों के आवागमन को बहुत बढ़ाने का है।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत ASEAN के साथ आपसी हितों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए तैयार हैं। पिछले साल Commemorative Summit तथा Singapore में Informal Summit में लिए गए निर्णयों को लागू करने से हमारे बीच और घनिष्ठता आई है। कृषि, विज्ञान, रिसर्च, ICT और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में capacity building और पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। मैं हाल ही में ASEAN-India FTA की समीक्षा के निर्णय का स्वागत करता हूँ। इससे हमारे आर्थिक सम्बन्ध न सिर्फ़ और मज़बूत बनेंगे बल्कि हमारा व्यापार भी और balanced होगा। मेरीटाइम सुरक्षा, ब्लू इकॉनमी और मानवीय सहायता के क्षेत्रों में भी अपनी साझेदारी को हम मज़बूत बनाना चाहते हैं। योर एक्सेलेंसीज़ के विचारों को सुनने के बाद मैं कुछ पहलुओं पर विस्तार से बात करना चाहूँगा। मैं फिर एक बार थाईलैंड का और आप सबका ह्रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन ने बिहार के बक्सर थर्मल पावर प्लांट में 1320 मेगावाट वाली दूसरी यूनिट में काम शुरू किया
एसजेवीएन के सीएमडी, श्री एन. एल. शर्मा ने 1320 मेगावाट  वाले बक्सर थर्मल पावर प्लांट की दूसरी इकाई के कार्यों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 1320 मेगावाट वाले बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास 9 मार्च 2019 को किया गया था। श्री शर्मा ने बताया कि केंद्रीय विद्युत और एनआरई मंत्री, श्री आरके सिंह द्वारा परियोजना की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने सभी हितधारकों से आह्वान किया कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले ही इस परियोजना को चालू करने की दिशा में अपने उत्साहवर्धक प्रयास को जारी रखें।
इस परियोजना में दो इकाइयां हैं और पहली इकाई से संबंधित 50 प्रतिशत से ज्यादा कार्य को पहले ही पूरा किया जा चुका है। 1320 मेगावाट वाला बक्सर थर्मल पावर प्लांट, जो कि अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाला संयंत्र है, एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा विकसित किया जा रहा है। इस संयंत्र में लगभग 11,000 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस संयंत्र के चालू होने पर 9828 मिलियन यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए "24X7 पावर फॉर ऑल" के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में योगदान करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संयंत्र की गतिविधियों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को जून 2023 तक संयंत्र की पहली इकाई और जनवरी 2024 तक दूसरी इकाई को चालू करने की दिशा में एक साथ मिलकर लगातार काम करने की आवश्यकता है।
वर्तमान समय में एसजेवीएन की स्थापित क्षमता 2016.51 मेगावाट है और इसकी क्षमता 11000 मेगावाट से ज्यादा है और 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसजेवीएन की विद्युत उत्पादन क्षमता विभिन्न क्षेत्रों में है जिसमें जल, पवन, सौर और थर्मल शामिल हैं। कंपनी की उपस्थिति एनर्जी ट्रांसमिशन के क्षेत्र में भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लेखक, इतिहासकार और रंगमंच के व्यक्तित्व शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को छत्रपति शिवाजी महाराज से जोड़ने में शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के योगदान को याद किया। श्री मोदी ने उस समय का अपना भाषण भी पोस्ट किया, जब उन्होंने कुछ महीने पहले उनके शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को संबोधित किया था।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा:
"मैं अपना दर्द शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे के निधन से इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है। उनके योगदान के लिए धन्यवाद्, जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ेंगी। उनके अन्य योगदानों को भी याद किया जाएगा।
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे बुद्धिमान थे और भारतीय इतिहास का समृद्ध ज्ञान रखते थे। उनका स्वभाव विनोदपूर्ण था। वर्षों से मुझे उनके साथ बहुत निकटता से बातचीत करने का गौरव मिला है। कुछ महीने पहले मैंने उनके शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम को संबोधित किया था।
शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे अपने व्यापक कार्यों के कारण जीवित रहेंगे। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने मध्यम शक्ति रडार 'अरुधरा' और 129 डीआर- 118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ताओं के लिए बीईएल के साथ 3,700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
भारतीय वायु सेना की निगरानी, पहचान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए परियोजनाएं
रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च, 2023 को भारतीय वायु सेना की परिचालन क्षमताओं में बढ़ोतरी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  के साथ 3,700 करोड़ रुपये से अधिक के दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इनमें पहला अनुबंध 2,800 करोड़ रुपये से अधिक का है, जो भारतीय वायु सेना के लिए मध्यम शक्ति रडार  'अरूधरा' की आपूर्ति से संबंधित है। वहीं, दूसरा अनुबंध लगभग 950 करोड़ रुपये का है, जो 129 डीआर-118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ता  से संबंधित है। ये दोनों परियोजनाएं खरीदें {भारतीय - आईडीएमएम } श्रेणी के तहत हैं। ये अनिवार्य रूप से 'आत्मनिर्भर भारत' की भावना के प्रतीक हैं और देश को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता की सोच को साकार करने में सहायता करेंगे।
एमपीआर 
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने इस रडार को स्वदेशी रूप से डिजाइन व विकसित किया है और इसका निर्माण बीईएल करेगी। पहले ही इसका सफल परीक्षण भारतीय वायु सेना कर चुकी है। यह हवाई लक्ष्यों की निगरानी और पता लगाने के लिए दिगंश व उन्नयन, दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग के साथ एक 4डी मल्टी-फंक्शन चरणबद्ध एरे रडार है। इस प्रणाली में एक साथ स्थित चिन्हित मित्र या शत्रु प्रणाली से पूछताछ के आधार पर लक्ष्य की पहचान होगी।
यह परियोजना औद्योगिक वातावरण में विनिर्माण क्षमता के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
डीआर-118 आरडब्ल्यूआर
डीआर-118 रडार वार्निंग रिसीवर एसयू-30 एमकेआई विमान की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध  क्षमताओं में काफी बढ़ोतरी करेगा। इसके अधिकांश उप-संयोजन और पुर्जे स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त किए जाएंगे। यह परियोजना एमएसएमई सहित भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ उसे प्रोत्साहित करेगी। इसके अलावा यह साढ़े तीन साल की अवधि में लगभग दो लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी।
डीआर-118 आरडब्ल्यूआर स्वदेशी ईडब्ल्यू क्षमताओं को विकसित करने और देश को रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी दृढ़ता और संकल्प प्रशंसनीय है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“ बहुत ही अच्छा संघर्ष@लवलीना बोरगोहेन! बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उनकी दृढ़ता और संकल्प प्रशंसनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उनको बधाई। भविष्य में उनके प्रयासों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। #टोक्यो2020”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार ने निजी टेलीविजन चैनलों से कहा है कि वे ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स पर एएससीआई के दिशा-निर्देशों का पालन करे
ऐसे सभी विज्ञापनों में अनिवार्य चेतावनी संदेश होना चाहिए
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए सभी निजी टेलीविजन प्रसारकों से कहा है कि वे ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि से संबंधित विज्ञापनों के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करे। मंत्रालय ने सलाह दी है कि इन विज्ञापनों में ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए जो विधि या क़ानून द्वारा निषिद्ध हो।
इस एडवाइजरी में कहा गया है कि, "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में ये आया है कि ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर बड़ी संख्या में विज्ञापन टेलीविजन पर दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में चिंताएं जताई गई थीं कि ये विज्ञापन भ्रामक प्रतीत होते हैं, ये ग्राहकों को उससे जुड़े वित्तीय और अन्य जोखिमों के बारे में सही ढंग से नहीं बताते हैं, इसलिए ये केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत निर्धारित विज्ञापन कोड की सख्त अनुपालना में नहीं हैं।”
इस एडवाइजरी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित उस परामर्श बैठक के बाद जारी किया गया है जिसमें उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, एएससीआई, न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स और ऑनलाइन रम्मी फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
एएससीआई के दिशा-निर्देशों के मुताबिक ऐसे हरेक गेमिंग विज्ञापन के साथ ये चेतावनी दी जानी चाहिए: "इस गेम में वित्तीय जोखिम का एक तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने स्वयं के जोखिम पर ही इसे खेलें”। इस तरह के डिस्क्लेमर को विज्ञापन में कम से कम 20 प्रतिशत जगह दी जानी चाहिए। इन दिशा-निर्देशों में ये भी कहा गया है कि गेमिंग विज्ञापन 18 वर्ष से कम उम्र के यूज़र्स को "असली पैसा जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग" का खेल खेलते हुए नहीं दर्शा सकते, या न ही ऐसा सुझाव दे सकते हैं कि ऐसे यूज़र्स इन गेम्स को खेल सकते हैं। इन विज्ञापनों को न तो ये सुझाव देना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग रोजगार के विकल्प के रूप में आय कमाने का मौका प्रदान करती है और न ही ऐसे खेल खेलने वाले व्यक्ति को दूसरों की तुलना में अधिक सफल के रूप में चित्रित करना चाहिए।
भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  1985 में स्थापित हुई थी जो भारत में विज्ञापन उद्योग का एक मुंबई स्थित स्व-नियामक स्वैच्छिक संगठन है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि विज्ञापन स्व-विनियमन के उसके कोड के अनुरूप हों। केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 के तहत टेलीविजन नेटवर्क्स के लिए एएससीआई द्वारा निर्धारित विज्ञापन कोड का पालन करना अनिवार्य है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नए देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा
डाक विभाग ने बोस्निया और हर्जेगोविना, ब्राजील, इक्वाडोर, कजाखस्तान, लिथुआनिया और उत्तरी मेसोडोनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट  सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है। ईएमएस यानी एक्सप्रेस मेल सर्विस यूजरों को दस्तावेज भेजने में सहायक है और यह तेज गति से दस्तावेज भेजती है। उपभोक्ता इंटरनेट पर भेजे गए सामान की जानकारी भी ले सकते हैं। इस सुविधा से इन देशों में रहने वालों लोगों के साथ सम्पर्क में मजबूती आएगी तथा व्यापार में वृद्धि होगी क्योंकि ईएमएस छोटे तथा मझौले उद्यमों के लिए लोकप्रिय माध्यम है।
इन देशों के लिए ईएमएस सेवा देश के प्रमुख डाकघरों में उपलब्ध होगी।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 को संबोधित किया
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडिया टुडे एजुकेशन कॉन्क्लेव 2022 को संबोधित किया।
सभा को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती शिक्षा की पहुंच बढ़ाने तथा हमारी विशाल आबादी को औपचारिक शिक्षा एवं प्रमाणित कौशल संरचना के तहत लाने के लिए नवीन व अनूठे तरीकों को अपनाने की जरूरत के बारे में बताया।
सुलभता के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए मजबूत एवं लचीले तंत्र का निर्माण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने में प्रौद्योगिकी-संचालित दृष्टिकोण और एनईपी 2020 के अनुरूप डिजिटल विश्वविद्यालय जैसी पहल अहम होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 ईसीसीई स्तर से लेकर प्रत्येक शिक्षार्थी की जरूरतों को पूरा करने और एक जीवंत एवं न्यायसंगत ज्ञान समाज के निर्माण से संबंधित दृष्टिकोण एवं मार्ग निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि हम रोजगार संबंधी योग्यता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौशल संबंधी शिक्षा को स्कूली एवं उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
नौकरियों और कौशल के भविष्य के बारे में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि नौकरियों की प्रकृति बदल रही है और आईआर 4.0 हमें अपनी विशाल आबादी को कौशल से लैस करने, उसके कौशल को उन्नत बनाने और उसे दोबारा कौशल से लैस करने की चुनौती और अवसर, दोनों, पेश करता है। हमें कौशल से लैस करने की प्रक्रिया में एक व्यापक बदलाव लाना चाहिए और इसे आईआर 4.0 का उपयोग करने के साथ-साथ अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दृष्टि से और अधिक प्रेरक बनाना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि एनईपी 2020 हमारे छात्रों एवं युवाओं को नए युग के विचारों एवं कौशल से लैस एक वैश्विक नागरिक के रूप में विकसित करने का रास्ता अपनाता है और भारत को 21वीं सदी की ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय भाषाओं में सीखने को प्राथमिकता देता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री डी. प्रकाश राव के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री डी. प्रकाश राव के निधन पर दुःख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री डी. प्रकाश राव के निधन से मन बहुत दुःखी हुआ है। उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया, वह लोगों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण के एक प्रमुख साधन के रूप में देखा। मैं कुछ वर्ष पहले उनके साथ कटक में अपनी मुलाकात को याद करता हूं।" उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति"।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी वैक्सीन के विकास की ताजा स्थिति पर विचार-विमर्श किया
भारत बायोटेक के अध्यक्ष ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
उपराष्ट्रपति ने विश्वस्तरीय उत्पादों को बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया
भारत बायोटेक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्णा एल्ला और संयुक्त प्रबंध निदेशक श्रीमती सुचित्रा एल्ला ने आजहैदराबाद मेंउपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू से मुलाकात की।
इस मुलाकात में स्वदेशी वैक्सीन की स्थिति और इसे भारत व विश्व के शेष हिस्सों में उपलब्ध कराने की योजनाओं के बारे में बातचीत हुई। इसवैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद - राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान  के सहयोग से विकसित किया गया है। इस स्वदेशी वैक्सीन को भारत बायोटेक के बीएसएल-3  जैव-रोकथामइकाई में विकसित और निर्मित किया गया है।
हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत बायोटेक का दौरा किया था और कोवैक्सीन की स्थिति की समीक्षा की थी। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रों के 70 राजदूतों और उच्चायुक्तों ने हैदराबाद के जीनोम वैली स्थित भारत बायोटेक के संयंत्र का दौरा किया।
इस बातचीत के दौरान, उपराष्ट्रपति ने स्वदेशी विश्वस्तरीय उत्पादों के निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी के महत्व पर जोर दिया और आईसीएमआर तथा भारत बायोटेक के बीच साझेदारी की सराहना की।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीडब्ल्यू ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया
डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीडब्ल्यू भारत भर के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है
एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य महिला, किसानों और स्वयं सहायता समूहों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण एवं व्यावहारिक विचारों के माध्यम से डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में विस्तार गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने में मदद करना है
वित्तीय स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है: एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष
ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के एक प्रयास के तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग  ने डेयरी फार्मिंग में महिलाओं के लिए एक देशव्यापी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया है। आयोग डेयरी फार्मिंग और संबद्ध गतिविधियों से जुड़ी महिलाओं की पहचान और प्रशिक्षण के लिए पूरे भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर रहा है। इन गतिविधियों में मूल्यवर्धन, गुणवत्ता वृद्धि, पैकेजिंग और डेयरी उत्पादों का विपणन अन्य शामिल हैं।
परियोजना के तहत पहला कार्यक्रम हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सहयोग से राज्य के हिसार जिले में स्थित लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम महिला स्वयं सहायता समूहों  के लिए 'मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद' के विषय पर आयोजित किया गया था। परियोजना का शुभारंभ करते हुए, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि वित्तीय स्वतंत्रता महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भारत की महिलाएं डेयरी फार्मिंग के हर हिस्से में शामिल हैं, फिर भी वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में असमर्थ हैं। एनसीडब्ल्यू का लक्ष्य अपनी परियोजना के माध्यम से महिलाओं को डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनके मूल्यवर्धन, पैकेजिंग और शेल्फ लाइफ को बढ़ाने तथा उनके उत्पादों के विपणन से जुड़ा प्रशिक्षण देकर सशक्त करना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में उनकी मदद करना है।
राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं की उनकी पूरी क्षमता हासिल करने और एक स्थायी अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने में मदद करने के लिए काम कर रहा है। आयोग हमेशा महिलाओं की समानता के लिए खड़ा रहा है क्योंकि यह दृढ़ता से मानता है कि अर्थव्यवस्था सफल नहीं हो सकती अगर हम अपनी आधी आबादी को उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने से रोकेंगे।
एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य डेयरी फार्मिंग क्षेत्र में विस्तार संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए वैज्ञानिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक विचारों की एक श्रृंखला के माध्यम से महिला किसानों और स्वयं सहायता समूहों की मदद करना है। आयोग महिलाओं को उनके व्यवसाय को बढ़ाने और उन्हें उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। एनसीडब्ल्यू ऐसे प्रशिक्षकों का भी चयन करेगा जो महिला उद्यमियों, महिलाओं द्वारा संचालित दूध सहकारी समितियों, महिला स्वयं सहायता समूहों आदि को प्रशिक्षित करेंगे। एनसीडब्ल्यू का उद्देश्य डेयरी क्षेत्र में एक स्थायी और अनुकरणीय जिला स्तरीय मॉडल बनाना है जिसे आगे देश के डेयरी फार्मिंग क्षेत्रों में अपनाया जा सके। परियोजना का उद्देश्य डेयरी उत्पादों के निर्माण एवं विपणन के लिहाज से गांवों में उपलब्ध अपार क्षमता का दोहन करना और इस प्रक्रिया के साथ-साथमहिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि वे वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज वायुसेना मुख्यालय  में दूसरे द्विवार्षिक वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम, एडीसी ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और रक्षा उत्पादन सचिव श्री सुभाष चंद्रा का स्वागत किया। उन्होंने रक्षा मंत्री से वायु सेना के कमांडरों का परिचय करवाया।
कमांडरों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा, “पूरे देश को भारतीय वायु सेना पर गर्व है। मैं भारतीय वायुसेना के पेशेवर रुख की प्रशंसा करते हुए सभी वायु सेना के सभी योद्धाओं और उनके परिवारों की सराहना करता हूं जिन्होंने हमें सबसे सक्षम और लड़ाकू वायु सेना प्रदान की है। आईएएफ ने बार-बार खुद को साबित किया है। इसने विदेशी वायु सेनाओं का सम्मान अर्जित किया है, जो इसके साथ सहयोग करने और अभ्यास करने के लिए उत्सुक हैं। हम अपनी रक्षा क्षमताओं को घरेलू उत्पादन बढ़ाकर और सैन्य सामग्री के आयात पर निर्भरता कम करके मजबूत कर रहे हैं। हमें स्वदेशी डिजाइन और विकास के लिए नए अवसरों का लाभ उठाना है। मैं इस बारे में भारतीय वायुसेना के प्रयास की सराहना करता हूं। मैं वायु सेना के कमांडरों से अनुरोध करता हूं कि वे भविष्य की चुनौतियों के विरूद्ध रणनीति विकसित करने तथा भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग करें। वायु सेना वास्तव में रणनीतिक एयरोस्पेस पावर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने रक्षा मंत्री को आईएएफ की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी।
कमांडरों को संबोधित करते हुए वायु सेना प्रमुख ने अपनी परिचालन क्षमताओं पर जोर देते हुए इन-हाउस रख-रखाव क्षमताओं को लगातार बढ़ाने तथा भारतीय वायुसेना को मजबूत बल बनाने के लिए नए साजो-सामान के अधिकतम उपयोग की जरूरत बताई। भारतीय सेना और भारतीय नौसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ाने पर जोर दिया ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
कमांडर्स सम्मेलन 25 और 26 नवंबर, 19 को आयोजित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त-संचालन, ड्रोन-विरोधी ऑपरेशन, विषम युद्ध का सामना करने के साथ-साथ सटीक लक्ष्यीकरण, साइबर और सूचना युद्ध क्षमता को और मजबूत करने पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन के दौरान स्वदेशीकरण, उपकरणों की खरीद को सुव्यवस्थित करने, प्रशिक्षण को मजबूत बनाने और मानव संसाधन नीतियों के अनुकूलन से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार के अगस्त, 2020 महीने तक के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार का अगस्त, 2020 महीने तक का मासिक खाता समेकित कर दिया गया है और सभी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। इसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को अगस्त, 2020 तक 3,77,306करोड़ रुपये  प्राप्त हुए, जिसमें 2,84,495करोड़ रुपये की कर राजस्व , 86,147करोड़ रुपये की गैर कर राजस्व और 6,664करोड़ रुपये की गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर कर्ज पूंजी प्राप्तियों में कर्ज  की वसूली और विनिवेश प्राप्तियां  शामिल हैं।
भारत सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान कर के हिस्से के विचलन के रूप में राज्य सरकारों को 2,17,976करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए, जो बीते साल की तुलना में 37,629करोड़ रुपये कम हैं।
भारत सरकार का कुल व्यय 12,47,653करोड़ रुपये  रहा, जिसमें से 11,13,206करोड़ रुपये राजस्व खाते से और 1,34,447करोड़ रुपये पूंजी खाते से आया। कुल राजस्व व्यय में से 2,37,662करोड़ रुपये ब्याज भुगतान और 1,30,700 करोड़ रुपये बड़ी सब्सिडियों में गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
कुल 1,12,207.50 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 86.36 लाख धान के किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 28 जनवरी 2021 तक 594.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 498.83 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 19.14 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल 594.31 लाख मीट्रिक टन की खरीद में अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जोकि कुल खरीद का 34.11 प्रतिशत है।
कुल 1,12,207.50 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 86.36 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गुजरात और तमिलनाडु के लिए रबी के विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन की 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
28 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1628.77 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, तुअर, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,03,252.73 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,63,571 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 28 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 28 जनवरी 2021 तक 89,28,325 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,113.77 करोड़ रुपये हैं जिससे 18,35,728 किसान लाभान्वित हुए हैं।