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संस्कृति मंत्रालय
आषाढ़ पूर्णिमा-धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का संदेश
कोरोना महामारी के समय में भगवान बुद्ध अधिक प्रासंगिक हैं: प्रधानमंत्री
भारत ने दिखाया है कि कैसे हम बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकते हैं: प्रधानमंत्री
दुनिया ने त्रासदी के समय उनकी शिक्षाओं की शक्ति का अनुभव किया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध आज कोरोना महामारी के संकटपूर्ण समय में और अधिक प्रासंगिक हैं। भारत ने दिखाया है कि कैसे हम बुद्ध के मार्ग पर चलकर सबसे कठिन चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर पूरा विश्व एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है। आषाढ़ पूर्णिमा-धम्म चक्र दिवस कार्यक्रम के अवसर पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की 'प्रार्थना से देखभाल' पहल प्रशंसनीय है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे मन और वाणी के बीच सामंजस्य तथा हमारे कर्म एवं प्रयास के बीच संकल्प हमें दुःख से दूर करते हुए प्रसन्नता की ओर ले जाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह हमें अच्छे समय के दौरान जन कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो हमें कठिन समय का सामना करने की शक्ति भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध ने हमें इस सद्भाव को हासिल करने के लिए आष्टांगिक मार्ग सुझाया हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्मचक्र का प्रवर्तन होता है और उनसे प्रवाहित होने वाला ज्ञान विश्व के कल्याण का पर्याय बन जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में उनके अनुयायी हैं।
'धम्म पद' का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि शत्रुता से शत्रुता समाप्त नहीं होती, अपितु शत्रुता को प्रेम और व्यापक हदय से शांत किया जाता है। त्रासदी के समय में, दुनिया ने प्रेम और सद्भाव की इस शक्ति का अनुभव किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के समापन में कहा कि बुद्ध के इस ज्ञान से मानवता का यह अनुभव समृद्ध होता जाता है, और इससे दुनिया सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया कि वे कोविड-19 के कारण नियोक्ताओं को वेतन न काटने या कम न करने की सलाह दें: पीआईबी फैक्ट चेक समाचार की पुष्टि करता है
कोविड-19 की राज्यवार रिपोर्ट
(पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने आज उस ट्वीट की पुष्टि की, जिसमें दावा किया गया है कि श्रम मंत्रालय ने सभी मुख्य सचिवों से अनुरोध किया है कि वे सभी प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को कोविड-19 प्रकोप के बीच में कर्मचारियों का वेतन न काटने या न घटाने की सलाह दें।
एक अन्य पोस्ट में, फैक्ट चेक ने न्यूज पोर्टल से फैल रही उस अफवाह का भंडाफोड़ किया जिसमें दावा किया गया है कि जयपुर में एक साधु की चिलम  की वजह से 300 लोग कोविड-19 से संक्रमित हो गए। जयपुर के जिलाधिकारी कार्यालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी और यह खबर झूठी है।
राज्यवार रिपोर्ट
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क्रमांक
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश
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कुल सक्रिय कोविड 19 मामले
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आज की तारीख तक ठीक/डिस्चार्ज कुल पॉजिटिव कोविड-19 मरीज
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आज तक मौतों की संख्या
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1
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हरियाणा
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85
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213
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3
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2
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हिमाचल प्रदेश
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10
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25
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1
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|
3
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पंजाब
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213
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98
|
|
19
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4
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चंडीगढ़
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28
|
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17
|
|
0
|
|
5
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आंध्र प्रदेश
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911
|
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235
|
|
31
|
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6
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तेलंगाना
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646
|
|
61
|
|
0
|
|
7
|
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महाराष्ट्र
|
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7308
|
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1282
|
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369
|
|
8
|
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मध्य प्रदेश
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2001
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361
|
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113
|
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9
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राजस्थान
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1593
|
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669
|
|
46
|
|
10
|
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केरल
|
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123
|
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355
|
|
3
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
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302
|
|
198
|
|
20
|
|
12
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
0
|
|
1
|
|
0
|
|
13
|
|
असम
|
|
9
|
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27
|
|
1
|
|
14
|
|
मणिपुर
|
|
0
|
|
2
|
|
0
|
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15
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मेघालय
|
|
11
|
|
0
|
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1
|
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16
|
|
मिजोरम
|
|
1
|
|
0
|
|
0
|
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17
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नगालैंड
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1
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|
0
|
|
0
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18
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सिक्किम
|
|
0
|
|
0
|
|
0
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19
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त्रिपुरा
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0
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2
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0
तमिलनाडु में आए 52 कोविड-19 पॉजिटिव में से 47 मामलों के साथ चेन्नई आज रेड बना रहा। जम्मू और कश्मीर में आज 19 नए मामले दर्ज किए गए। जम्मू में अब तक 58 और कश्मीर में कुल 507 मामले सामने आए हैं। 3,548 केस के साथ गुजरात सबसे ज्यादा कोविड पॉजिटिव केस के मामले में भारत में दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र के बाद यहां मृत्यु दर भी सबसे ज्यादा 162 है। छत्तीसगढ़ में केवल 37 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 32 पहले ही ठीक हो चुके हैं। गोवा में कुल 7 केस मिले और इस समय वहां कोई भी सक्रिय कोविड 19 मरीज नहीं है।
एएम/एएस
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी
10 किलोवाट एफएम स्टेशन गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख निवासियों को सेवाएं प्रदान करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात में आकाशवाणी दाहोद एफएम रिले स्टेशन परियोजना की आधारशिला रखी। राज्य के बोडेली में एक कार्यक्रम में अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ 10 किलोवाट एफएम रिले स्टेशन की आधारशिला पट्टिका का प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से अनावरण किया गया।
यह स्टेशन 11 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा और यह स्टेशन रणनीतिक रूप से लगभग 55 किलोमीटर के दायरे को कवर करेगा जिसमें दाहोद के नजातीय जिले का लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा शामिल है। इसके अलावा, यह ट्रांसमीटर अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी नजातीय जिलों को भी आंशिक रूप से कवर करेगा।
दाहोद स्टेशन के लॉन्च से गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाले एफएम प्रसारण तक पहुंच प्राप्त होगी। इस विकास से न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक और ज्ञान में वृद्धि होगी बल्कि इन संबंधित समुदायों के लिए बेहतर संचार और कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी।
इसके अलावा, प्रसार भारती 39 करोड़ से अधिक की लागत से विभिन्न बिजली क्षमताओं के साथ भुज, भावनगर, द्वारका, राधनपुर और डेसा सहित प्रमुख स्थानों पर एफएम ट्रांसमीटरों की स्थापना पर भी काम कर रहा है। ये परियोजनाएं सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फंडिंग वाली ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम का हिस्सा हैं। परियोजनाएं पूरी होने और शुरु होने पर राज्य में एफएम कवरेज राज्य के लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र तक बढ़ जाएगा और इसकी लगभग 77 प्रतिशत आबादी तक पहुंच संभव हो जाएगी। ये परियोजनाएँ व्यापक श्रोताओं को गुणवत्तापूर्ण रेडियो मनोरंजन और जानकारी प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक हैं।
इससे पहले इसी साल अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में आकाशवाणी एफएम की उपस्थिति को मजबूत करते हुए 100 वॉट वाले 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया था। अब तक, आकाशवाणी के अनुसार भारत में कुल 613 कार्यात्मक एफएम ट्रांसमीटर हैं जो देश के लगभग 59.2 प्रतिशत क्षेत्र में एफएम रेडियो सेवाएं प्रदान करते हैं और लगभग 73.5 प्रतिशत आबादी को सेवा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, मीडियम वेव पर काम करने वाला आकाशवाणी एएम नेटवर्क पहले से ही देश के 88 प्रतिशत क्षेत्र और 95 प्रतिशत आबादी को कवर करता है।
आकाशवाणी एफएम देश भर के लाखों श्रोताओं को उच्च गुणवत्ता और विविध सामग्री प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। समृद्ध इतिहास और दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ, आकाशवाणी एफएम मनोरंजन, सूचना और सांस्कृतिक संवर्धन का एक विश्वसनीय स्रोत बना हुआ है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोयला क्षेत्र में अवसरों के लिए निवेशक सम्मेलन आयोजित किया
वर्ष 2040 तक प्रति व्यक्ति बिजली की खपत दोगुनी हो जाएगी- श्री प्रल्हाद जोशी
मंत्रालय ने संभावित बोलीदाताओं के प्रति अपना समर्थन दोहराया
कोयला मंत्रालय ने आज इंदौर में पहली बार निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया। केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सांसद श्री शंकर लालवानी उपस्थित थे।
श्री प्रल्हाद जोशी ने इस बात को दोहराया कि कोयले की मांग कम से कम अगले 25-30 वर्षों तक बनी रहेगी और वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत दुनिया के कुछ अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं में प्रति व्यक्ति खपत का दसवां हिस्सा भी नहीं है। अनुमान है कि वर्ष 2040 तक प्रति व्यक्ति यह खपत दोगुनी हो जाएगी जिसके लिए कोयले की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार का ध्यान बेहतर तकनीकी प्रक्रियाओं को अपनाकर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनने पर है।
कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने कोयला उद्योग को समर्थन देने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया और यह बताया कि संभावित बोलीदाताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी प्रकार की सहायता देने के लिए कोयला मंत्रालय तत्पर है। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल ने कोयला क्षेत्र के कंपनियों को समर्थन देने हेतु विभिन्न पहल करने और इस तरह भारत को कोयले के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण में योगदान देने के मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।
अपर सचिव एवं मनोनीत प्राधिकारी, श्री एम. नागराजू ने मंच को कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला नीलामी की प्रक्रिया में सुधार लाकर इसे आकर्षक और अपेक्षाकृत अधिक निवेशक अनुकूल बनाने के लिए किए गए सुधारों के बारे में बताया। सीएमपीडीआईएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार ने अब तक की सबसे बड़ी नीलामी प्रक्रिया में पेश किए जा रहे कोयला ब्लॉकों के तकनीकी विवरण से संबंधित एक प्रस्तुति दी और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के उपाध्यक्ष श्री शुभम गोयल ने नीलामी प्रक्रिया के नियमों एवं शर्तों के संबंध में एक प्रस्तुति दी।
कोयला मंत्रालय ने पहले पांच चरणों में 64 कोयला खदानों की सफल नीलामी पूरी कर ली है। मंत्रालय ने व्यावसायिक नीलामी के छठे दौर के तहत 133 कोयला खदानों और व्यावसायिक नीलामी के पांचवें चरण के दूसरे प्रयास के तहत उन 8 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू की, जहां पहले प्रयास में एकल बोलियां प्राप्त हुई थीं।
नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में अग्रिम राशि एवं बोली की जमानत राशि में कमी, आंशिक रूप से खोजे गए कोयला खदानों के मामले में कोयला खदान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक एवं राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक की शुरुआत, बिना किसी प्रवेश संबंधी बाधाओं के भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल हैं।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 03 नवंबर, 2022 को शुरू हुई। खदानों का विवरण, नीलामी की शर्तें, समय-सीमा आदि की जानकारी एमएसटीसी की नीलामी से संबंधित प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर एक पारदर्शी दो-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जोकि कोयला खदान की व्यावसायिक नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय का एकमात्र लेनदेन सलाहकार है, नीलामी के संचालन में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 104.82 करोड़ खुराकें लगाई गईं
पिछले 24 घंटों में 14,348 नये मामले आये
रिकवरी दर इस समय 98.19 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 13,198 मरीज स्वस्थ हुये। इस तरह कुल रिकवरी 3,36,27,632 हो गई
सक्रिय मामले कुल मामलों का एक प्रतिशत से भी कम, जो इस समय 0.47 प्रतिशत है; मार्च 2020 से अब तक के न्यूनतम स्तर पर
भारत में कुल सक्रिय मामले 1,61,334 है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  है, जो पिछले 35 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
दैनिक पॉजीटिविटी दर  है, जो पिछले 25 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
अब तक कुल 60.58 करोड़ जांचें की गईं
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को आवश्यक संबल देने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की तीसरी कड़ी के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जनवरी, 2022 को वर्चुअल प्रारूप में भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। राजनेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह की यह पहली वार्ता होगी।
पहला भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते संबंधों का प्रतिबिंब है, जो भारत के "विस्तारित पड़ोस"  का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में सभी मध्य एशियाई देशों की ऐतिहासिक यात्रा की थी। इसके बाद, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर उच्च स्तर पर विचारों के आदान-प्रदान हुए हैं।
विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत-मध्य एशिया वार्ता की शुरुआत हुई थी, जिसकी तीसरी बैठक 18-20 दिसंबर, 2021 तक नई दिल्ली में हुई। इस बैठक ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। 10 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के सचिवों ने भाग लिया था। इस बैठक में अफगानिस्तान पर एक सर्वमान्य क्षेत्रीय दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया था।
पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में, भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राजनेताओं द्वारा उपयुक्त कदमों पर चर्चा किये जाने की उम्मीद है। उनसे क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, विशेष रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा की उभरती स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान करने की भी अपेक्षा है।
यह शिखर सम्मेलन, भारत-मध्य एशिया साझेदारी के व्यापक और स्थायी महत्व का प्रतीक है, जिसे भारत और मध्य एशियाई देशों के राजनेताओं द्वारा मज़बूत किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा वेतन पैकेज पर भारतीय सेना और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
रक्षा वेतन पैकेज पर 12 जुलाई, 2018 को भारतीय सेना और भारतीय स्टेट बैंक  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता महानिदेशक , लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी ने की और इसमें श्री रंजन कुमार मिश्रा, सीजीएम , कॉरपोरेट सेंटर, स्टेट बैंक भवन मुम्बई के नेतृत्व में एसबीआई के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए।
एसबीआई और भारतीय सेना के बीच पहले समझौता ज्ञापन पर 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे और इसका नवीकरण 23 फरवरी, 2015 को किया गया। संशोधित समझौता ज्ञापन सेवारत सैनिकों, पेंशनभोगियों तथा परिवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप है। संशोधित समझौता ज्ञापन में अनेक अतिरिक्त सुविधाएं शामिल की गई है, जिनमें निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु कवर, निःशुल्क स्थायी दिव्यांगता कवर तथा शहीद होने वाले सैनिक और परिवार को अन्य दुर्घटना लाभ शामिल है। इस समझौता ज्ञापन से बड़ी संख्या में सेवारत और सेवानिवृत रक्षाकर्मियों को लाभ होगा, जिनके खाते भारतीय स्टेट बैंक में है। यह समझौता ज्ञापन 3 जनवरी, 2019 तक वैध है और समीक्षा के बाद इसे जारी रखा जा सकता है।
वीके/एएम/एजी/डीके – 9409
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने अभ्यर्थियों एवं कर्मियों को नियुक्ति प्रस्ताव पत्र एवं ई-श्रमिक कार्ड बांटे
भोपाल में 27 से 29 मई, 2023 तक मेगा रोजगार मेला सह श्रमिक चौपाल का आयोजन
भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा 27 से 29 मई, 2023 तक भोपाल, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और श्रम विभाग के सहयोग से मेगा जॉब-फेयर सह श्रमिक चौपाल का आयोजन किया गया। मेगा जॉब फेयर सह श्रमिक चौपाल के समापन पर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एवं केन्द्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय  के नेशनल करियर सर्विस  पोर्टल पर पंजीकृत नौकरी चाहने वालों और नियोक्ताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एमआरएफ टायर्स, एलएंडटी फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, एलआईसी, बजाज कैपिटल, कॉसमॉस, सुजुकी मोटर्स, टाइम्स प्रो, प्रिंसटन कॉलेज, कटारिया ग्रुप आदि सहित कुल 107 नियोक्ताओं ने रोजगार मेले में भाग लिया। भारतीय उद्योग परिसंघ  फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , इंडियन स्टाफिंग फेडरेशन जैसे कर्मचारी संघों ने भी इस आयोजन का समर्थन किया। नियोक्ताओं ने सहायक प्रोफेसर, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वेब डेवलपर, आईटी विशेषज्ञ, बायोमेडिकल विशेषज्ञ, फिटर, टर्नर, सीएनसी मैकेनिक इत्यादि जैसी विभिन्न नौकरी भूमिकाओं की पेशकश की। रोजगार मेले में 3300 से अधिक नौकरी चाहने वालों ने भाग लिया, जिनमें से नियोक्ताओं द्वारा मौके पर ही 630 से अधिक नौकरी चाहने वालों का चयन किया गया। इसके अलावा, 1000 से अधिक नौकरी चाहने वालों को नियोक्ताओं द्वारा आगे के साक्षात्कार/भर्ती के लिए चुना गया।
सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं के बारे में विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संवेदनशील बनाने और श्रमिकों को केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के तहत पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए मेगा जॉब फेयर के साथ-साथ श्रमिक चौपाल का भी आयोजन किया गया था। इस सिलसिले में ई-श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन , कर्मचारी राज्य बीमा निगम , भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड , मुख्य श्रम आयुक्त , श्रम विभाग  के स्टॉल्स स्थापना 27 से 29 मई, 2023 तक कार्यक्रम स्थल पर की गई थी, जिससे श्रमिकों के पंजीकरण, जागरूकता और शिकायत निवारण की सुविधा प्रदान की जा सके।
कार्यक्रम में लगभग 2000 श्रमिकों ने भाग लिया और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के साथ पंजीकृत हुए। श्रमिक चौपाल के दौरान करीब 200 श्रमिकों का ईएसआईएस के माध्यम से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय श्रम और रोजगार तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भी ईश्रम, पीएमएसवाईएम, ईपीएफओ, ईएसआईसी और अन्य लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए औद्योगिक गलियारे की स्थिति
पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक गलियारे की स्थापना के मामले के संबंध में राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन न्यास  के न्यासी बोर्ड की दूसरी बैठक में डॉकी-गुवाहाटी-मोरेह को जोड़ने के प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार किया गया।
इसके फलस्वरूप, पूर्वोत्तर आर्थिक गलियारे पर एक व्यवहार्यता अध्ययन एशियाई विकास बैंक  को सौंपा गया था और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:
- यह अध्ययन पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए समान आर्थिक विकास के लिए तीन प्रमुख अवसंरचना पहलुओं - परिवहन, अर्बन और विद्युत पर गंभीरता से चर्चा करता है।
- तीन स्तरों अर्थात  पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर;  पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के बीच बांग्लादेश के माध्यम से कनेक्टिविटी के अतिरिक्त मार्ग के साथ; और  दक्षिण एशिया-दक्षिण पूर्व एशिया संपर्क बढ़ाने के लिए पड़ोसी देशों  के साथ एक बहु-मोडल परिवहन नेटवर्क की परिकल्पना की गई है।
- सभी चिह्नित मार्ग अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिवहन गलियारों जैसे एशियाई राजमार्ग नेटवर्क, दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग  गलियारों, ट्रांस-एशिया रेल नेटवर्क और भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्गों के अनुरूप हैं।
- इसने अलग-अलग पूर्वोत्तर राज्यों और क्षेत्र के आर्थिक उत्थान और न्यायसंगत विकास पर भी ध्यान दिया है। अध्ययन में 24 विकास केंद्रों और 20 सीमा केंद्रों की पहचान की गई है जो राज्यों के विकास को उनकी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ाएंगे।
यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए सेंट्रल पूल एमबीबीएस/बीडीएस सीटों के तहत ‘वार्ड ऑफ कोविड वॉरियर्स’ से उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए नई श्रेणी को मंजूरी दी
"इससे कर्तव्य और मानवता के लिए निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले सभी कोविड वॉरियर्स के महान बलिदान का सम्मान होगा": डॉ. हर्षवर्धन
 नाम की एक नई श्रेणी शुरू करने के सरकार के फैसले की घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह कदम कोविड रोगियों के उपचार और प्रबंधन में कोविड वॉरियर्स द्वारा किए गए महान योगदान को गौरव प्रदान करना और सम्मानित करना है। उन्होंने कहा, "इससे कर्तव्य और मानवता के लिए निस्वार्थ समर्पण के साथ सेवा करने वाले सभी कोविड वॉरियर्स के महान बलिदान का सम्मान होगा।"
सेंट्रल पूल एमबीबीएस सीटें उन "कोविड वॉरियर्स" के बच्चों में से उम्मीदवारों के चयन और नामांकन के लिए आवंटित की जा सकती हैं, जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवायीं; या जिनका कोविड-19 से जुड़ी ड्यूटी के कारण आकस्मिक रूप से निधन हो गया।
मंत्री ने सभी को यह याद दिलाते हुए कि भारत सरकार ने कोविड वॉरियर के लिए 50 लाख रुपए के बीमा पैकेज की घोषणा करते हुए कोविड वॉरियर की परिभाषा तय की है, कहा, “कोविड वॉरियर्स सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी के सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता हैं, जो कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क आए हों और उनकी देखभाल की हो और जिन्होंने इससे प्रभावित होने का जोखिम झेला हो। इसमें निजी अस्पताल के कर्मचारी और राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्रीय/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों / कोविड-19 से जुड़ी जिम्मेदारियों के लिए केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ड्राफ्ट किए गए अस्पतालों के सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंधित/दैनिक वेतन/ तदर्थ/आउटसोर्स कर्मचारी सभी शामिल हैं।” उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य/केद्रशासित प्रदेशों की सरकार इस श्रेणी के लिए पात्रता को प्रमाणित करेगी।
वर्ष 2020-21 के लिए इस श्रेणी में पांच  सेंट्रल पूल एमबीबीएस सीटें आरक्षित की गई हैं।
उम्मीदवारों का चयन मेडिकल काउंसिल कमेटी  ऑनलाइन आवेदन के जरिए करेगी। यह चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित नीट-2020 परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राष्ट्रीय औषधि मूल्य नियामक - एनपीपीए ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की मूल्य सीमा नए सिरे से निर्धारित की
कोविड-19 की मौजूदा स्थिति की वजह से देश में मेडिकल ऑक्सीजन  की मांग बढ़ी है, ऐसे में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।कई राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश इसके लिए अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदशों पर निर्भर हो गए हैं।
केन्द्र सरकार कोविड के इस समय में मेडिकल ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। मेडिकल ऑक्सिजन आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूचि एनएलईएम में शामिल है।राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  द्वारा निर्धारित इसकी अधिकतम मौजूदा कीमत 17.49 घन मीटर है लेकिन लिक्विड ऑक्सीजन की ऐसी कोई कीमत निर्धारित नहीं होने की वजह से निर्माताओं ने ऑक्सीजन सिलेंडरों की रिफिलिंग के दाम बढ़ा दिए। कोविड के दौरान सिलेंडरों के जरिए मेडिकल ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई जिससे लिक्विड ऑक्सीजन की कीमतों को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया ।
ऑक्सीजन सिलेंडरो की उपलब्धता और लिक्विड ऑक्सीजन के मूल्य निर्धारण के विषय पर सरकार के अधिकारप्राप्त समूह द्वारा निरंतर विचार किया जा रहा था। अधिकार प्राप्त समूह ने मेडिकल आक्सिजन सिलेंडरों के भराव के लिए इसके कारोबारियों को लिक्विड ऑक्सिजन की आपूर्ति उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए इसकी एक्स फैक्ट्री कीमतें तय करने का एनपीपीए को सुझाव दिया थाताकि इनकी पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चत हो सके।
स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 23 सितंबर 2020 को लिखे पत्र के जरिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10   के तहत प्राप्त शक्तियां एनपीपीए को हस्तांतरित करते हुए लिक्विड ऑक्सीजन तथा मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों में इनके भराव की कीमत निर्धारित करने का अधिकार दे दिया।
प्राधिकरण ने 25.09.2020 को आयोजित अपनी विशेष बैठक में इस मामले पर विचार-विमर्श किया। महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति से निपटने के लिए सार्वजनिक हित मेंऔषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के पैरा 19 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10   के तहत प्रदत्त असाधारण विशेषाधिकारों का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित उपाय करने का फैसला लिया गया :
निर्माताओं के स्तर पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  का एक्स फैक्ट्री मूल्य 15.22 रुपए प्रति घन मीटर निर्धारित करना जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है ; तथा
लिक्विड ऑक्सिजन सिलेंडरों की मौजूदा 17.49 रुपए प्रति घन मीटर की कीमत खत्म कर इनका भराव करने वाले कारोबारियों के स्तर पर इनकी एक्स-फैक्ट्री कीमत 25.71रुपए प्रति घन मीटर तय करना, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है। राज्यों द्वारा इसकी परिवहन लागत अलग से निर्धारित होगी । यह व्यवस्था अगले छह महीने तक के लिए होगी ।
उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन की खरीद के लिए राज्य सरकारों के मौजूदा अनुबंध, वर्तमान रुप में में जारी रहेंगे ।
एलएमओ और ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की एक्स-फैक्ट्री कीमतों की तय सीमा घरेलू उत्पादन के मामले में ही लागू होगी।
उपरोक्त उपाय अस्पतालों के स्तर पर तथा विशेष रूप से दूर दराज के इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडरों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चत करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर लोगों को शुभकामनायें दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर शुभकामनायें दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, "अच्छा स्वास्थ्य मानव प्रगति की आधारशिला है। इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर मैं शुभकामना देता हूं कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहें और विकास की नयी ऊंचाइयों को पार करते रहें।
मैं 'सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुरक्षा दायरा: सभी के लिये, सभी जगह' विषय वस्तु का स्वागत करता हूं जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्यों ने चुना है। सभी के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा की तलाश ने ही हमें आयुष्मान भारत योजना बनाने के लिये प्रेरित किया जो कि विश्व में सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआई योजना के अंतर्गत जून 2023 में 20.27 लाख नए श्रमिकों का नामांकन
नए पंजीकरण में 25 वर्ष की आयु तक के 9.77 लाख युवा कर्मचारी शामिल
जून 2023 में लगभग 24,298 नए प्रतिष्ठान ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए
जून 2023 में 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को ईएसआई योजना का लाभ दिया गया
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के अनंतिम पेरोल डेटा से ज्ञात होता है कि जून 2023 के महीने में 20.27 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं।
जून, 2023 के महीने में लगभग 24,298 नए प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया है, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित हुआ है।
आंकड़ों से स्पष्ट है कि देश के युवाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा हुई हैं क्योंकि जून 2023 के दौरान जोड़े गए कुल 20.27 लाख कर्मचारियों में से 25 वर्ष के आयु वर्ग के 9.77 लाख कर्मचारी हैं। नए पंजीकरण में इनकी अधिकता है, जो कुल कर्मचारियों का 48.22 प्रतिशत है।
पेरोल डेटा के जेंडर विश्लेषण से पता चलता है कि जून, 2023 में महिला सदस्यों का शुद्ध नामांकन 3.87 लाख रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि जून, 2023 में ईएसआई योजना के तहत कुल 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी पंजीकरण कराया है। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के हर वर्ग तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा तैयार करना एक सतत अभ्यास है।