ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से जोड़ने की अनिवार्यता में छूट प्रदान करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से जोड़ने की अनिवार्यता में छूट दिये जाने की मंजूरी दी।
इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000-2,000 रूपये की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है।
इस योजना के तहत 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें दिसम्बर, 2018- मार्च, 2019 के दौरान पहली किस्त प्राप्त हुई थी तथा अप्रैल-जुलाई, 2019 को उन लाभार्थियों को दूसरी किस्त प्राप्त हुई थी। यह धनराशि केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर जारी की गई थी। इसी तरह 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लोगों को दूसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें अपनी पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, 2019 को केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर प्राप्त हुई थी। शेष लाभार्थियों को 1 अगस्त, 2019 को पहली किस्त केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर दी जानी थी। असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसान, जहां आधार की व्यापक पैठ संभव नहीं हो सकी है, उन्हें 31 मार्च, 2020 तक इस आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
हालांकि 1 अगस्त, 2019 के बाद किस्त जारी करने के निर्धारित समय के अनुसार धनराशि जारी करने के लिए 100 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा जाना संभव नहीं हो सका है। अब जबकि किसान रबी के मौसम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें कृषि से जुड़े अनेक कार्यों जैसे बीजों के खरीद, मिट्टी की तैयारी और सिंचाई जैसी संबंधित गतिविधियों, मशीनों और उपकरणों के रख-रखाव के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के साथ-साथ, हाल ही में शुरू हुआ त्यौहारों का मौसम भी गरीब किसान परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। आधार संख्या के साथ लाभार्थियों के खाते को जोड़े नहीं जा सकने के कारण अगली किस्तों के जारी होने में विलंब होगा और इससे किसानों में असंतोष फैलेगा। इसलिए 1 अगस्त, 2019 के बाद लाभार्थियों को लाभ जारी करने के लिए बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने की अनिवार्यता में 30 नवंबर, 2019 तक छूट प्रदान की गई है। इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को तत्काल धनराशि जारी की जा सकेगी, जो इस अनिवार्यता की वजह से यह लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाभ जारी करने के लिए यह अनिवार्यता 1 दिसम्बर, 2019 के बाद से लागू हो जाएगी। सरकार भुगतान करने से पहले इस आंकड़े की वैद्यता के लिए उचित उपाय करेगी।
पृष्ठभूमि
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000 रूपये की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 27,000 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि जारी की जा चुकी है। पहली किस्त 6,76,76,073 लाभार्थियों को, दूसरी किस्त 5,14,27,195 लाभार्थियों को और तीसरी किस्त 1,74,20,230 को जारी की जा चुकी है।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में हाल के दिनों में तस्करी के सोने की एक सबसे बड़ी जब्ती में 10.32 करोड़ रुपये के बराबर का 32 किग्रा. सोना जब्त किया
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय  ने सिक्किम राज्य में भारत-चीन सीमा के जरिये चीन से भारत में तस्करी करके लाए जा रहे 10.32 करोड़ रुपये के बराबर का विदेशी मूल का 32 किग्रा. सोना जब्त किया है।
डीआरआई को सूचना मिली कि भारी मात्रा में विदेशी मूल का सोना, जिसे सिक्किम राज्य में भारत-चीन सीमा के जरिये चीन से भारत में तस्करी करके लाया गया है, सिलीगुड़ी के जरिये कोलकाता ले जाया जाएगा और इसे तीन व्यक्तियों द्वारा ले जाया जा रहा है जो गंगटोक से सिलीगुड़ी तक किराये की गाड़ी से यात्रा करेंगे तथा बाद में इसकी अंतिम प्रदायगी के लिए रेलगाड़ी से कोलकाता तक जाएंगे।
इस जानकारी पर फौरी कार्रवाई करते हुए, डीआरआई के अधिकारियों ने सिलीगुड़ी में पायल सिनेमा के निकट सेवोक रोड पर सख्त चौकसी के दौरान सफेद रंग की एक मारुति वैगन आर को रोका। आरंभिक जांच में जानकारी सही पाई गई। तीनों यात्री महाराष्ट्र के थे और उन्होंने किराये पर यह वाहन लिया था।
जब्त सामग्री का कुल मूल्य 10,52,91,750 रुपये था। यह पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत में हाल के दिनों में सोने की सबसे बड़ी जब्ती में से एक है।
वीके/एएम/एसकेजे/एमबी/आरके-8790
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गुटबाजी की गतिविधि पर समुद्री यातायात कंपनियों पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने चार समुद्री यातायात कंपनियों के खिलाफ अंतिम निर्णय पारित कर दिया है। ये चार कंपनियां निपॉन यूसेन काबूशिकी काएशा , कावासाकी किसेन काएशा लिमिटेड , मितसूई ओ.एस.के लाइन्स लिमिटेड  और निस्सान मोटर कार कैरियर कंपनी  हैं। ये सभी कंपनियां विभिन्न कारोबारी रास्तों पर मोटरवाहन मूल उपकरण निर्माताओं  को मोटरवाहन यातायात सेवायें प्रदान करने के लिये गुटबंदी की गतिविधि में लगी थीं। इन चार कंपनियों में से एनवाईके लाइन, एमओएल और एमससीसी ने सीसीआई के सामने कम जुर्माना लगाने की प्रार्थना की थी।
उपलब्ध प्रमाणों का मूल्यांकन करने पर पता चला कि एनवाईके लाइन, के-लाइन, एमओएल और एनएमसीसी ने गुटबंदी करके ऐसे “नियम” बना रखे थे, जिनके तहत वे आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं करती थीं तथा ओईएम के लिये काम करते हुये एक-दूसरे के कारोबार की सुरक्षा करती थीं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये, समुद्री यातायात कंपनियां कई स्तरों पर गुटबंदी करती थीं तथा द्विपक्षीय ठेकों/बैठकों/ई-मेल के जरिये एक-दूसरे के साथ कारोबारी संवेदनशील सूचनाओं का आदान-प्रदान करती थीं। वे आपस में माल भाड़े पर भी चर्चा करती थीं। वे बाजार पर अपनी पकड़ बनाये रखने, माल भाड़े को कायम रखने या उन्हें बढ़ाने के लिये भी एक-दूसरे की मदद लेती थीं। इस तरह वे कीमतें कम करने की ओईएम के निवेदन को ठुकरा देती थीं।
इन सारे प्रमाणों का मूल्यांकन करने के बाद आयोग ने उपरोक्त चार कंपनियों, यानी एनवाईके लाइन, के-लाइन, एमओएल और एनएमसीसी को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के प्रावधानों की अवहेलना का दोषी पाया। इस धारा के तहत गुटबाजी सहित सभी प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर पाबंदी लगी है। इसके अलावा एनवाईके लाइन के 14 कर्मियों, के-लाइन के 10, एमओएल के छह और एनएमसीसी के तीन कर्मियों को अपनी-अपनी कंपनियों के लिये प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहने का जिम्मेदार माना है। यह निर्णय अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।
उपरोक्त चार कंपनियों में से तीन कंपनियों ने कम जुर्माना लगाने का आवेदन दिया था। आयोग ने एनवाईके और उसके 14 कर्मियों पर जुर्माने में 100 प्रतिशत, एमओएल और उसके छह कर्मियों पर जुर्माने में 50 प्रतिशत और एनएमसीसी और उसके तीन कर्मियों पर जुर्माने में 30 प्रतिशत कटौती का लाभ दिया है। तदनुसार, आयोग ने के-लाइन, एमओएल और एनएमसीसी को आदेश दिया है कि वे क्रमशः लगभग 24.23 करोड़ रुपये, 10.12 करोड़ रुपये और 28.69 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करें। इसके साथ ही पाबंदी और काम बंद करने के आदेश भी जारी किये गये हैं।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटीने स्टार्ट-अप से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ बनाया
अर्थव्यस्था को प्रोत्साहित करने के अनेक उपायों के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री द्वारा घोषित कर उपायों में स्टार्ट-अप और उनके निवेशकों के लिए ‘एंजिल टैक्स’ प्रावधानों को वापस लेना था। स्टार्ट अप की वास्तविक कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि स्टार्ट- अप की विशेष समस्याओं को के समाधान के लिए सीबीडीटी के एक सदस्य के अतर्गत एक समर्पित प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
स्टार्ट अप के मामले में शिकायतों के समाधान और कर संबंधी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए 30.08.2019 को सीबीडीटी द्वारा एक स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ का गठन किया गया। इसके पदेन सदस्य निम्नलिखित हैं-
क्रम सं. पोर्टफोलियो पद
- सदस्य  अध्यक्ष
- जेएस-टीपीएल- II सदस्य
- सीआईटी  सदस्य
- निदेशक सदस्य सचिव
- अवर सचिव  सदस्य
प्रकोष्ठ शिकायतों के समाधान की दिशा में काम करेगा और स्टार्ट-अप के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रशासन के संबंध में कर संबंधी समस्याओं को दूर करेगा।
स्टार्ट अप संबंधी शिकायतें अवर सचिव के कार्यालय , कमरा नं. 245 ए, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001 में दर्ज की जा सकती हैं। शिकायतें ऑनलाइन रूप में startupcell.cbdt[at]gov[dot]inपर भी दर्ज की जा सकती है। स्टार्ट अप प्रकोष्ठ से टेलीफोन नम्बर011-23095479 /23093070  परसंपर्क किया जा सकता है।
स्टार्ट अप कंपनियां अपनी शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकती हैं। यह पहल स्टार्ट-अप से संबंधित विषयों के परिपालन में सहजता के लिए सीबीडीटी द्वारा की गई हाल की पहलों में नवीनतम है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने करदाताओं को सेटलमेंट के लिए आवेदन दाखिल करने का अवसर दिया
वित्त अधिनियम, 2021 ने आयकर अधिनियम, 1961  के प्रावधानों में संशोधन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिया गया है कि इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन  1/2/2021 से कार्य बंद कर देगा। इसके अलावा, यह भी प्रावधान किया गया है कि 01.02.2021 को यानि जिस दिन वित्त विधेयक, 2021 लोकसभा के समक्ष रखा गया था या उसके बाद सेटलमेंट के लिए कोई भी आवेदन दायर नहीं किया जा सकता है। 31/1/2021 तक लंबित सेटलमेंट आवेदनों को निपटाने के लिए केंद्र सरकार ने 10/8/2021 को 2021 की अधिसूचना संख्या 91 के तहत सेटलमेंट के लिये अंतरिम बोर्ड  का गठन किया है। लंबित मामलों में करदाताओं के पास यह विकल्प होता है कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर अपने आवेदन वापस ले सकते हैं और इसके बारे में कर निर्धारण अधिकारी को सूचित कर सकते हैं।
यह दर्शाया गया है कि 01.02.2021 तक कई करदाता आईटीएससी के समक्ष सेटलमेंट के लिये अपना आवेदन दाखिल करने के अग्रिम चरणों में थे। इसके अलावा, कुछ करदाता उच्च न्यायालयों में इस अनुरोध के साथ पहुंचे हैं कि सेटलमेंट के लिए उनके आवेदन स्वीकार किये जायें। कुछ मामलों में माननीय उच्च न्यायालयों ने अंतरिम राहत देते हुए दिनांक 01.02.2021 के बाद भी सेटलमेंट के आवेदनों को स्वीकार करने का निर्देश दिया है। इसके परिणामस्वरूप अनिश्चितता और लंबी मुकदमेबाजी सामने आई है।
ऐसे करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिये जो 31.01.2021 तक आवेदन दाखिल करने के लिए पात्र थे, लेकिन वित्त अधिनियम, 2021 के तहत आईटीएससी के कार्य बंद करने के कारण इसे दाखिल नहीं कर सके, यह निर्णय लिया गया कि करदाताओं के द्वारा सेटलमेंट के लिये आवेदन अंतरिम बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर, 2021 तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं, अगर वो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं: -
- करदाता 31.01.2021 को निर्धारण वर्ष जिसके लिये आवेदन दायर किया जाना है  के लिये सेटलमेंट आवेदन दाखिल करने योग्य हों।; और
- सेटलमेंट के लिये आवेदन देने की तिथि तक करदाता की सभी प्रासंगिक मूल्यांकन कार्यवाही लंबित हों।
ऐसे आवेदन, उनकी वैधता के आधार पर, अधिनियम की धारा 245ए के खंड  के तहत "लंबित आवेदन" माने जाएंगे और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतरिम बोर्ड द्वारा निपटाये जायेंगे।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे आवेदन दाखिल करने वाले करदाताओं के पास अधिनियम की धारा 245एम के प्रावधानों के अनुसार इन आवेदनों को वापस लेने का विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा, वे करदाता जिन्होंने 01.02.2021 को या उसके बाद विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्देश के अनुसार पहले ही निपटान के लिए आवेदन दायर कर दिया है और जो उक्त आवेदन को दाखिल करने की तिथि पर उपरोक्त पैरा 3 के अनुसार, ऐसे आवेदन को दायर करने के लिए पात्र हैं, उन्हें इस तरह के आवेदन को फिर से दाखिल करने के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय में प्रस्तावित किये जायेंगे।
वित्त मंत्रालय
भारतीय स्टेट बैंक  की अधिकृत शाखाओं में चुनावी बॉन्डों की बिक्री
भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018  के तहत चुनावी बॉन्ड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति  द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चुनावी बॉन्डों को खरीद सकता है। केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किए हों, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बॉन्डों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।
भारतीय स्टेट बैंक  को बॉन्ड बिक्री के XXIII या 23वें चरण में 09.11.2022 से लेकर 15.11.2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के माध्यम से चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है।
चुनावी बॉन्ड जारी होने की तारीख से लेकर पंद्रह कैलेंडर दिनों तक वैध होंगे और वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्ड जमा किए जाने पर किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बॉन्ड की राशि उसी दिन उसके खाते में डाल दी जाएगी।
चुनावी बॉन्ड योजना - 2018 की बिक्री के लिए 29 मौजूदा अधिकृत एसबीआई शाखाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम , अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम , जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार आय सृजन गतिविधियों / स्वरोजगार के लिए पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रियायती ऋण प्रदान करता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाएं पूरे देश में लागू हैं। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं निम्नानुसार हैं:
सावधि ऋण योजना:
एनएसटीएफडीसी प्रति यूनिट ₹50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत, परियोजना की लागत के 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रवर्तक योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से पूरी की जाती है।
आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना : यह अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 90% तक ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती ब्याज दर पर दी जाती है।
स्वयं सहायता समूहों के लिए सूक्ष्म ऋण योजना : यह अनुसूचित जनजाति सदस्य की छोटी ऋण आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वयं सहायता समूहों के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रति सदस्य ₹50,000/- तक और अधिकतम ₹5 लाख प्रति स्वयं सहायता समूह  तक ऋण प्रदान करता है।
आदिवासी शिक्षा ऋण योजना : यह एक शिक्षा ऋण योजना है जो भारत में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को शोधकार्य  सहित तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के लिए खर्च को पूरा करने में सक्षम बनाती है। इस योजना के तहत, निगम 6% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर प्रति पात्र परिवार को ₹10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अधिस्थगन अवधि  के दौरान अर्थात पाठ्यक्रम की अवधि प्लस कोर्स पूरा होने के एक वर्ष बाद या नौकरी मिलने के छह महीने बाद, जो भी पहले हो, में पात्र छात्र को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से ब्याज सब्सिडी मिलेगी।
अनुसूचित जनजाति  उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट योजना:
भारत सरकार की स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए, दिसंबर 2020 में "एसटी उद्यमियों के लिए मार्जिन मनी सपोर्ट स्कीम" नामक एक अलग योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत, पात्र अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को स्टैंड-अप इंडिया योजना के अंतर्गत कुल परियोजना लागत के 15% की सीमा तक एनएसटीएफडीसी की वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति है। एनएसटीएफडीसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से अपने ऋण का विस्तार करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के संज्ञान में ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है जहां एनएसटीएफडीसी ने अपने  ऋण संवितरण मानदंडों को पूरा करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों के किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया हो। एनएसटीएफडीसी, समय-समय पर अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से एनएसटीएफडीसी और इसकी योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता रहता है।
एनएसटीएफडीसी फंड की उपलब्धता के मुकाबले अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात में राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को धन के वितरण का लक्ष्य आवंटित करता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान, एनएसटीएफडीसी ने संबंधित वर्षों के लिए किए गए अनुमानित आवंटन से अधिक धनराशि का वितरण किया, जो ऋण आवेदनों को तैयार करने में जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।
यह जानकारी जनजातीय कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह सरुता ने आज लोकसभा में दी है।
एमजी/एएम/एसटी/एके
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी के भुगतान का मिक्स्ड मोड एबीपीएस और एनएसीएच के माध्यम से 31 मार्च तक जारी रहेगा
भारत सरकार प्रत्येक लाभार्थी को समय पर पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है
भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के तहत श्रमिकों को प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक के लिए राज्यों के अनुरोध पर भुगतान प्रणाली हेतु मिक्स्ड मॉडल को 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने का फैसला किया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को उसकी मजदूरी का भुगतान आधार संख्या पर आधारित भुगतान प्रणाली  के अलावा श्रमिकों की एबीपीएस स्थिति के आकलन पर नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस  का इस्तेमाल करके किया जा रहा है।
पारिश्रमिक का भुगतान करने में उपयोग किए जाने वाले दो माध्यम होते हैं:
पहला- आधार संख्या पर आधारित भुगतान प्रणाली- यदि मजदूर एबीपीएस से जुड़ा हुआ है तो उसका श्रम भुगतान केवल एबीपीएस के माध्यम से किया जा सकता है।
दूसरा- नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस- यदि श्रमिक किन्हीं तकनीकी कारणों या फिर अन्य वजहों से एबीपीएस से जुड़ा हुआ नहीं है, तो संबंधित अधिकारी उसके पारिश्रमिक के भुगतान के लिए एनएसीएच को दूसरे माध्यम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से जुड़े हुए कामकाजी श्रमिकों की संख्या लगभग 14.96 करोड़ है। भारत सरकार इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को उसके पारिश्रमिक भुगतान की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। कुल 14.96 करोड़ मजदूरों में से 14.27 करोड़ श्रमिकों  की आधार संख्या नरेगासॉफ्ट में अपडेट कर दी गई है, इनमें से कुल 10.05 करोड़ लाभार्थियों को एबीपीएस के तहत पंजीकृत किया गया है।
फरवरी 2023 में पारिश्रमिक भुगतान के लिए कुल 4.60 करोड़ लेनदेन किये गए थे, इनमें से कुल 3.57 करोड़ भुगतान  एबीपीएस के माध्यम से हुए थे।
आधार संख्या पर आधारित भुगतान प्रणाली को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी का समय पर भुगतान प्रदान करने के लिए नए विकल्पों में से एक के रूप में शुरू किया गया था। इस प्रणाली के माध्यम से श्रमिकों को आश्वस्त किया जाता है कि बैंक खाता संबंधी समस्याओं के कारण उनके भुगतान में देरी नहीं होने पाए। एबीपीएस द्वारा मजदूरों के भुगतान के प्रति पारदर्शिता भी सुनिश्चित की जाती है। इस पहल के तहत आधार सीडिंग और एबीपीएस वर्ष 2017 से प्रभावी हैं।
भारत सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक लाभार्थी को उसका पारिश्रमिक भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अगरतला की यात्रा की
गर्जी-बेलोनिया रेल लाइन का उद्घाटन किया
त्रिपुरा के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण हुआ
त्रिपुरा, विकास के हीरा मॉडल- हाईवे, आई वे, रेलवे, एयरवे- पर आगे बढ़ रहा हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा की अपनी यात्रा के अंतिम चरण में आज अगरतला पहुंचे। उन्होंने गर्जी-बेलोनियां रेल लाइन तथा राज्य की कई अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने अगरतला के महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे पर महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर की प्रतिमा का अनावरण किया। महाराजा वीर विक्रम किशोर की भूमिका की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महाराजा में त्रिपुरा के विकास के लिए एक विजन था और उन्होंने अगरतला नगर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस प्रतिमा का अनावरण करके गर्व महसूस हुआ।
त्रिपुरा के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य की प्रगति अब एक नई रुपरेखा पर आगे बढ़ रही है। सरकार ने त्रिपुरा के विकास के लिए पिछले साढ़े चार वर्षों में पर्याप्त धन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के इतिहास में पहली बार खाद्यानों की खरीद एमएसपी मूल्य पर हुई है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में एक पट्टिका का अनावरण करके गर्जी-बेलोनिया रेल लाइन का लोकार्पण किया। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यह रेल लाइन त्रिपुरा का द्वार सिद्ध होगी। उन्होंने नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा प्रौद्योगिकी संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने याद करते हुए कहा कि जब वे चुनाव के दौरान यहां आए थे तो उन्होंने विकास के हीरा मॉडल- हाईवे, आई वे, रेलवे, एयरवे- पर जोर दिया था। अगरतला-सबरूम राष्ट्रीय राजमार्ग, हमसफर एक्सप्रेस, अगरतला देवघर एक्सप्रेस और अगरतला हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन, इस मॉडल के हिस्से हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले विकास केवल कागजों पर होता था। मैंने सुना कि लगभग 62 हजार लाभार्थी केवल त्रिपुरा में हैं। ये लोग आपके पैसे ले रहे थे। पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान 8 करोड़ छद्म लाभार्थियों को प्रणाली से बाहर निकाला गया है।
किसानों तथा अनौपचारिक क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्र के 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों को 3000 रुपए प्रति महीने का पेंशन दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6 हजार रुपए उनके खातों में जमा कराए जाएंगे। मत्स्य पालन के लिए बने पृथक विभाग से मछुआरों को बहुत लाभ मिलेगा। इन कदमों से सरकार की प्रतिबद्धता की झलक मिलती है।
प्रधानमंत्री एक दिवसीय यात्रा के पश्चात नई दिल्ली लौट आए हैं। वे कल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा पर जाएंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती, जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116.50 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.54 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,16,50,39,765
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शेष टीके
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15,54,54,451
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116.50 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.54 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी तेलंगाना के सिकंदराबाद में15 जनवरी 2021 से भर्ती रैली शुरू करेगी
, सैनिक जनरल ड्यूटी, सैनिक ट्रेड्समैन, उत्कृष्ट खिलाड़ी  में सेना की भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी  वाले प्रतिभागियों को खेल के ट्रायल के लिए एओसी सेंटर सिकंदराबाद के थापर स्टेडियम में 15 जनवरी, 2021 को सुबह आठ बजे रिपोर्ट करना होगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ी में ऐसे प्रतिभागी अपने प्रमाणपत्रों के साथ शामिल हो सकेंगे, जिन्होंने बॉक्सिंग, फुटबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबाल, हैंडबाल, हॉकी, तैराकी, कुश्ती, एथलेटिक्स और कबड्डी में अपने राज्य अथवा देश का सीनियर या जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया हो। जांच की तारीख को प्रमाणपत्र दो वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
सैनिक जीडी श्रेणी के लिए योग्यता आयु वर्ग 17 ½ से 21 वर्ष है। सैनिक टेक , सैनिक क्लर्क / एसकेटी और सोल टीडीएन श्रेणियों के लिए योग्यता आयु वर्ग 17 ½ से 23 साल की उम्र तक है।
शैक्षणिक योग्यता: सैनिक जीडी के लिए शैक्षिक योग्यता मैट्रिक / एसएससी में प्रत्येक विषय में 33% और 45% अंक होने जरूरी हैं। सैनिक ट्रेडमैन  के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता '10 वीं कक्षा ' उत्तीर्ण है और सैनिक ट्रेडसमैन  के लिए '8 वीं कक्षा उत्तीर्ण' होना जरूरी है। सैनिक टेक  के लिए विज्ञान में 10 + 2 / इंटरमीडिएट पास  के साथ कुल अंक 50 फीसदी और प्रत्येक विषय में 40 फीसदी अंक होने जरूरी हैं। सिपाही क्लर्क / एसकेटी के लिए, यह किसी भी स्ट्रीम में 10 + 2 / इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और 60% अंकों के साथ कुल विषय में न्यूनतम 50 फीसदी होना अनिवार्य है। कक्षा 12 वीं में अंग्रेजी और गणित / अकाउंट्स / बुक कीपिंग में 50 फीसदी अंक होना अनिवार्य है।
अन्य ब्यौरे के लिए प्रत्याशी एओसी सेंटर के मुख्यालय, ईस्ट मरेडपल्ली, त्रिमुलघेरी, सिकंदराबाद  500015 पर संपर्क कर सकते हैं। एओसी सेंटर मुख्यालय का ई-मेल पता - airawat0804[at]nic[dot]in।भर्ती रैली के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.joinindianarmy.nic.in वेबसाइट देखें।
नोटः संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान गलत उत्तर के लिए आधा अंक काटा जाएगा।
जनवरी 2021 के महीने में रैली का संचालन प्रचलित कोविड-19 महामारी की स्थिति के अधीन है। कमांडेंट एओसी केंद्र कोविड-19 महामारी के कारण अल्प सूचना पर रैली को रद्द करने का अधिकार रखता है।