ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर ने वाम चरमपंथ वाले इलाकों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा की
श्री अहीर ने 35 बुरी तरह प्रभावित जिलों में प्राथमिकता के आधार पर बैंडविड्थ के उन्नतिकरण का निर्देश दिया
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हसंराज गंगाराम अहीर ने देश में वाम चरमपंथ  से प्रभावित जिलों में मोबाइल संयोजकता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। एलडब्ल्यूई चरण-1 परियोजना के तहत स्वीकृत कुल 2355 मोबाइल टावरों में से 2329 मोबाइल टावर लगा दिये गये हैं।
महाराष्ट्र, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में बैंडविड्थ का मुद्दा है जिससे उन राज्यों में कॉल ड्रॉप और लिमिट संयोजकता की समस्या है। दूरसंचार आयोग पहले चरण में उपग्रह टावर के लिए 2 एमबीपीएस तक उन्नतिकरण को पहले ही मंजूरी दे चुका है जो 89 करोड़ रुपये की लागत से वीसैट पर हैं।
श्री अहीर ने बीएसएनएल को प्राथमिकता के आधार पर 35 बुरी तरह प्रभावित जिलों में बैंडविड्थ के उन्नतिकरण का काम तेज करने और 1 महीने के अंदर 2 एमबीपीएस की क्षमता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि बीएसएनएल मौजूदा मोबाइल टावरों का अध्ययन करायेगी और जिन ग्राम सभाओं में ऑप्टिकल फाइबर केबल पहुंचा है वहां माइक्रो वेव अपनायेगी और इस बारे में एक महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी।
इन 35 जिलों में संयोजकता पर जोर देते हुए श्री अहीर ने कहा कि इन क्षेत्रों में जवानों के लिए मोबाइल संयोजकता काफी महत्वपूर्ण हैं ताकि वे अपने परिवार के संपर्क में रह सकें और इससे सीएपीएफ कर्मियों में तनाव से जुड़ी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी।
एलडब्ल्यूई चरण 2 परियोजना के तहत दूरसंचार आयोग ने 2जी और 4जी संयोजकता वाले 4072 मोबाइल टावरों की मंजूरी दे दी है। इस पर कुल लागत 7330 करोड़ रुपये आएगी जिसमें अगले पांच साल तक का संचालन खर्च भी शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आम चुनावों में ऐतिहासिक विजय के लिए आने वाले बधाई संदेशों का तांता जारी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आम चुनावों में ऐतिहासिक विजय के लिए दुनिया भर से मिलने वाले बधाई संदेशों का तांता जारी है। प्रधानमंत्री को आज सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान; कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी; जर्मनी की चांसलर श्रीमती अंजेला मर्केल; ब्रिटेन की प्रधानमंत्री श्रीमती थिरेसा मे एवं श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री महेन्द्र राजपक्षे से टेलीफोन पर बधाई संदेश मिले।
प्रधानमंत्री ने युवराज को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और भारत के लोगों के साथ उनकी बहुमूल्य मित्रता की सराहना की तथा दोनों देशों के बीच घनिष्ट संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में उनकी व्यक्तिगत दिलचस्पी का उल्लेख किया।
अमीर ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री को बधाई दी और भारत तथा कतर के बीच गहरा होते संबंधों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने अमीर को धन्यवाद दिया तथा दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी के निर्माण में उनके दिशानिर्देश के लिए प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए चांसलर मर्केल ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने की अपनी इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया तथा दोनों देशों के बीच एवं वैश्विक शान्ति तथा समृद्धि के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक बढ़ाने में उनके द्वारा निभाई जा रही असाधारण भूमिका का उल्लेख किया। दोनों नेताओं ने जापान के ओसाका में आगामी जी-20 सम्मेलन में तथा इस वर्ष बाद में भारत में दोनों देशों के बीच अंतः सरकारी स्तर पर सलाह मशविरों में परस्पर मुलाकात की इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री मे ने मजबूत जनादेश पर प्रधानमंत्री को बधाई दी। आम चुनावों को लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख शोकेस के रूप में उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री मे ने भारत के नागरिकों को इस महत्वपूर्ण आयोजन के समापन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें धन्यवाद दिया और सभी क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए कार्य करते रहने की अपनी इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री राजपक्षे को उनकी बधाई के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि पड़ोसी देशों के रूप में भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि ये संबंध दोनों देशों के नागरिकों के लाभ एवं क्षेत्रीय शांति एवं समृद्धि के लिए भी लगातार मजबूत होते रहेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 36.48 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 45,892
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,60,704;कुल मामलों का 1.50 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  एक महीने से अधिक समय से पांच प्रतिशत से नीचे कायम
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आमूल टीकाकरण कवरेज आज 36.48 करोड़ के पार हो गया। कुल 47,40,833 सत्रों में टीके की कुल 36,48,47,549 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 33,81,671 खुराकें दी गईं
ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,02,38,831
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दुसरी खुराक
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73,57,382
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,76,29,332
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दुसरीखुराक
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97,78,648
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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10,63,61,310
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दुसरीखुराक
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31,93,918
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,21,04,824
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दुसरीखुराक
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2,14,42,733
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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6,95,55,573
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दुसरी खुराक
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2,71,84,998
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योग
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36,48,47,549
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 45,892 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 11 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,60,704 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.50 प्रतिशत रह गया है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 2,98,43,825 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 44,291 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इसके अनुसार रिकवरी दर 97.18 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान बना हुआ है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 18,93,800 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 42.52 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरवाट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.37 प्रतिशत है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.42 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 17 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और एक महीने से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नोवल कोरोनावायरस पर अपडेट: केरल में सामने आया एक मामला
नोवल कोरोनावायरस मरीज का मामला केरल में सामने आया है। मरीज एक छात्र है जो चीन के वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था।
जांच में मरीज नोवल कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक पाया गया है और उसे अस्पताल में एक अलग विशेष कक्ष में रखा गया है।
मरीज की स्थिति फिलहाल स्थिर है और उसकी कड़ी निगरानी की जा रही है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में निवेश बुनियादी ढांचे का तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है।
यह समझौता ज्ञापन भारत में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में संभावित निवेश के लिए सऊदी अरब के संस्थानों को आकर्षित करने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह देश में बुनियादी ढांचे के विकास, अधिक नौकरियों के सृजन, सहायक उद्योगों/क्षेत्रों की प्रगति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इससे सकल घरेलू उत्पाद और कुल मिलाकर आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. बी. आर. आंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है।
अपने संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा, “भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
एक अर्थशास्त्री और मानवाधिकारों एवं महिला सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक डॉ. अम्बेडकर को हमारे देश के अग्रणी राष्ट्र निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सदभाव को बढ़ावा देने में योगदान दिया और जाति व्यवस्था की बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। कानून के शासन में सच्ची आस्था रखने वाले डॉ. अम्बेडकर ने गरीब एवं पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए निरंतर कार्य किया।
हमें भारत के इस महान सपूत के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने देश को ‘सामाजिक एवं आर्थिक न्याय’ और ‘प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता’ के सिद्धांतों पर विकसित करना ही डॉ. अम्बेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।"
रक्षा मंत्रालय
आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर संयुक्त एचएडीआर अभ्यास 'समन्वय 2022' समाप्त हुआ
एयरफोर्स स्टेशन, आगरा में दिनांक 28 नवंबर, 2022 से दिनांक 30 नवंबर, 2022 तक वार्षिक संयुक्त एचएडीआर अभ्यास 'समन्वय 2022' का आयोजन किया गया। देश के विभिन्न हितधारकों और आसियान सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इस अभ्यास में भाग लिया।
क्षमता प्रदर्शन हेतु समर्पित मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज के दूसरे दिन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में माननीय रक्षा मंत्री ने अंतर्संचालनीयता में सुधार करने और संकट की स्थितियों में तेजी से प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोगी एचएडीआर प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मूल्यवान जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में गति, पैमाने और एकजुटता की आवश्यकता की वकालत की। आसियान देशों के प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने बताया कि भारत का ध्यान अब 'राहत-केंद्रित' से स्थानांतरित होकर 'बहुआयामी' दृष्टिकोण पर हो गया है, जिसमें रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया, राहत एवं पुनर्वास शामिल हैं। उन्होंने एचएडीआर के क्षेत्र में सभी हितधारकों द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की और संकट की स्थितियों में 'प्रथम प्रतिसादकर्ता' के रूप में सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता के महत्व पर बात की।
'समन्वय 2022' ने उपलब्ध सभी एचएडीआर संसाधनों की प्रभावकारिता का परीक्षण किया। यह विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरा और इस अभ्यास ने आसियान सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करने वालों समेत प्रतिभागियों के साथ ज्ञान, अनुभव एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में आज के निर्धारित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे
प्रधानमंत्री, जिन्हें आज पश्चिम बंगाल का दौरा करना था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में निर्धारित कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा:
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पश्चिम बंगाल में आज के निर्धारित कार्यक्रमों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। इन कार्यक्रमों में कनेक्टिविटी से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ और राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक शामिल है।”
प्रधानमंत्री की मां का आज सुबह अहमदाबाद में निधन हो गया था।
रक्षा मंत्रालय
थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने ईस्टर्न थियटर में निर्माणों का दौरा किया
थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने 04 से 05 मई तक पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों सुकना, बिन्नागुरी और पनागढ़ में निर्माणों का दौरा किया।
अपनी दो दिनों की यात्रा के दौरान, सेना प्रमुख को फॉरमेशन कमांडरों द्वारा फॉरमेशन्स की परिचालन तत्परता और अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षण के साथ-साथ रसद जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। थल सेनाध्यक्ष ने वहां तैनात सैनिकों के साथ व्यापक स्तर पर वार्तालाप किया और सीमाओं से सटे इलाकों की स्थिति का जायज़ा भी लिया। अपनी यात्रा के दौरान, उन्होंने भारतीय सेना द्वारा कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देने के प्रयासों के तहत स्थापित विभिन्न सुविधाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने उच्च स्तर की संचालन तैयारियों के साथ-साथ प्रशिक्षण मानकों की सराहना की और इस कठिन समय में अपने अच्छे कार्यो को जारी रखने के लिए सभी सैनिकों को प्रोत्साहित भी किया।
कर्नल अमन आनंद
पीऔरओ
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम शाखा ने राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया
सार्वजनिक क्षेत्र के महिला फोरम-डब्ल्यूआईपीएस-राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने नवरत्न श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार  जीता
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-आरआईएनएल के सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम  को सर्वश्रेष्ठ उद्यम पुरस्कार के लिए तीसरे स्थान से सम्मानित किया गया है, जो सार्वजनिक उद्यम प्रबंधन  में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा विकास के लिए किए गए सराहनीय कार्य की मान्यता में संगठन में महिलाओं की उत्कृष्टता के लिए एक सम्मान है।
प्रतिष्ठित पुरस्कार स्कोप के महानिदेशक, श्री अतुल सोबती और श्री एम के सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, महानिदेशक और सीजी होम गार्ड, पश्चिम बंगाल द्वारा आज कोलकाता में आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र  में महिलाओं के फोरम की 33वीं राष्ट्रीय बैठक में प्रदान किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम की समन्वयक श्रीमती कुमारी एस. चंद्रावती और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम को उपरोक्त प्रतिष्ठित पुरस्कार के अलावा, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अनुसंधान एवं विकास विभाग में वरिष्ठ प्रबंधक के रूप में कार्यरत श्रीमती वाराणसी सुगुणा सौम्या को कार्यकारी श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी पुरस्कार"  से सम्मानित किया गया और प्रशासनिक सहायक/राजभाषा के रूप में कार्यरत डॉ. केएनएलवी कृष्णावेनी को महिला कर्मचारी पुरस्कार"  गैर-कार्यकारी श्रेणी में "सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की महाप्रबंधक , श्रीमती एन भानु, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड की उप महाप्रबंधक  श्रीमती के सरला, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-वीएसपी का प्रतिनिधित्व करने वाले दक्षिणी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम की कार्यकारी समिति के अन्य सदस्यों ने इस अवसर पर दक्षिणी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम के लिए सर्वश्रेष्ठ न्यूजलेटर पुरस्कार प्राप्त किया।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम - राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को मिले पुरस्कारों के लिए महिला कर्मचारियों के पूरे समूह को शुभकामनाएं प्रदान कीं।
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के फोरम 1997 में अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में कामकाजी महिलाओं के लाभ के लिए कई गतिविधियां और उपाय कर रहा है।
12 फरवरी, 1990 को सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन के तत्वावधान में "सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच " बनाया गया था और यह संगठित क्षेत्र में पेशेवर महिलाओं के एकल, एकीकृत समूह के रूप में उभरा है, जिसमें 91 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और राष्ट्रीयकृत बैंक कॉर्पोरेट के रूप में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच के आजीवन सदस्य और देश भर के सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग 15,000 महिला कर्मचारी व्यक्तिगत सदस्य के रूप में शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की
कैबिनेट सचिव इन राज्यों के साथ दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी करेंगे
राज्यों से नियमित रूप से जिलों की स्थिति की निगरानी करने को कहा गया
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा ने वायु प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए आज शाम पंजाब, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के साथ बैठक की। वायु प्रदूषण के स्तरों में बढ़ोत्तरी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में आपात स्थिति जैसे हालात बनने के मद्देनजर यह बैठक की गई।
इस बैठक में पराली जलाने, निर्माण संबंधी गतिविधियों, कचरा जलाने तथा औद्योगिक एवं वाहनों के प्रदूषण के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा इन राज्यों के साथ दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी करेंगे। राज्यों के मुख्य सचिवों से 24x7 आधार पर जिलों की स्थिति की निगरानी करने को कहा गया है।
केन्द्र ने पिछले तीन दिनों से बरकरार मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के मद्देनजर पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने की घटनाओं और धूल के स्तरों में कमी लाने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों ने हालात में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
वायु प्रदूषण की चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में लगभग 300 दल तैनात किए गए हैं। 7 औद्योगिक समूहों और एनसीआर में प्रमुख यातायात गलियारों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा में भी इससे मिलते-जुलते प्रबंध किए गए हैं और आवश्यक तंत्र उपलब्ध कराया गया है।
आज की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा 24 अक्टूबर, 2019 को भी एक बैठक बुलाई गई थी। राज्यों ने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द आवश्यक उपाय किए जाएंगे। 4 अक्टूबर, 2019 को कैबिनेट सचिव की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक के बाद से वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आवश्यक प्रबंधों के बारे में सिलसिलेवार बैठकें आयोजित की गई हैं।
आज की बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार श्री पी. के. सिन्हा, कैबिनेट सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन सचिव, कृषि सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष, भारत मौसम विभाग के महानिदेशक तथा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के मुख्य सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पर्दे पर कुछ खेल गतिविधियों को देखने के लिए मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव-2022 में आइए
सिनेमा और खेल दो चीजें हैं जो बहुसंख्यक भारतीयों के दिलों के काफी करीब हैं। इस देश में जिस तरह से फिल्मी सितारे और खेल हस्तियों का धूम-धड़ाका और प्रशंसा करने वाले हैं, वह इस तथ्य को रेखांकित करता है। 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खेल पर केंद्रित इन दोनों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को गुलदस्ते के रूप में एक साथ ला रहा है। हमारे देश में खेल और खेल संस्कृति का जश्न मनाने के अलावा, ये फिल्में बताती हैं कि कैसे खेल लोगों और समाज के जीवन को छू सकते हैं।
आइए एक नजर डालते हैं वृत्तचित्रों और लघु कथाओं पर आधारित उन फिल्मों पर जिनमें खेल और खेल जगत की हस्तियां मुख्य विषय हैं।
किकिंग बॉल्स
प्रत्येक वर्ष, लगभग बारह मिलियन लड़कियों की शादी अठारह वर्ष की आयु से पहले कर दी जाती है; यानी हर मिनट में तेईस लड़कियां। राजस्थान के तीन छोटे गांवों में एक गैर सामाजिक संगठन-एनजीओ फुटबॉल के जरिए इसे बदलने की कोशिश कर रहा है। नियमित रूप से खेलने और प्रशिक्षण लेने वाली इन दो सौ किशोरियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें से लगभग सभी बाल-वधू हैं। इन लड़कियों का भविष्य क्या है, कोई नहीं जानता। लेकिन अभी के लिए, वे प्रभारी हैं; वे आश्वस्त हैं; और वे गेंदों को अपने पैरों से किक मारना पसंद करती हैं!
निर्देशक: विजयेता कुमार
व्हीलिंग द बॉल
इस फिल्म का उद्देश्य चार महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों की जीवन गाथाओं के माध्यम से, खेल के प्रति उनके जुनून का पता लगाना है।
निर्देशक: मुकेश शर्मा
फुटबॉल चांगथांग
एक दादी और पोते को लद्दाख के सबसे दूर-दराज़ के गांवों में से एक, चांगथांग में फुटबॉल खेलना पसंद है। उन बच्चों के लिए एक टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है जो खेलना पसंद करते हैं।
निर्देशक: स्टेनज़िन जिग्मेतो
आई राइज़
एक गरीब परिवार में जन्मी, एक महिला मुक्केबाज़ लैशराम सरिता देवी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक स्पोर्ट्स स्टार बनने के लिए सभी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ती है। विशेष रूप से, मां बनने के बाद वह पहली भारतीय पेशेवर महिला मुक्केबाज के रूप में सुर्खियों में आईं। अपने बॉक्सिंग करियर के साथ, वह एक अकादमी चलाती हैं जो बेसहारा बच्चों को बॉक्सिंग के माध्यम से एक पहचान बनाने के लिए प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करती है। फिल्म दिखाती है कि कैसे वह अपने अभियान और अपने प्यारे बेटे टॉमथिल के साथ अपने संबंधों के बीच अपने जीवन में समंजस्य बनाती है।
निर्देशक: बोरुन थोकचोमी
90 ईयर्स यंग
यह एक नब्बे वर्षीय एथलीट, के. परमशिवम पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र है, जिन्होंने साठ वर्ष की उम्र के बाद दौड़ की दुनिया में प्रवेश किया।
निर्देशक: अथिथ्या कनगराजन
लोंगिंग 
विभाजन की पृष्ठभूमि के साए में, स्वतंत्र भारत की एक नई पहली हॉकी टीम ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के लिए इंग्लैंड को पराजित कर दिया। छह दशक बाद, जब इस प्रतिष्ठित टीम के सदस्य नंदी सिंह को 84 वर्ष की उम्र में हृदयाघात हुआ, तो ठीक होने की उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति ने उनकी बेटी को उस चैंपियन की खोज के लिए यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित किया, जो वह अपनी बेटी के पैदा होने से पहले था। अभिलेखीय फुटेज और टीम के साथियों के साथ साक्षात्कार का उपयोग करते हुए, वह ऐतिहासिक जीत और पाकिस्तान में सीमा के दूसरी ओर अपने दोस्तों के नुकसान सहित विभाजन के आकार के जीवन का खुलासा करती है। अपने पिता की तलाश में उसकी यात्रा खोई हुई वॉटन  की तलाश में बदल जाती है।
निर्देशक: बनी सिंह
निर्वाचन आयोग
तीन स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से तेलंगाना विधान परिषद के लिए उपचुनाव
(रंगा रेड्डी, नालगोंडा और वारंगल स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों से तेलंगाना विधान परिषद में तीन आकस्मिक रिक्तियां हैं। इन रिक्तियों का विवरण नीचे दिया गया है :
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स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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सदस्य का नाम
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रिक्ति का कारण
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रिक्ति की तिथि
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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रंगा रेड्डी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र
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पतनम नरेन्द्र रेड्डी
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इस्तीफा
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11.12.2018
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04.01.2022
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नालगोंडा स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र
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कोमातीरेड्डी राजगोपाल रेड्डी
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इस्तीफा
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17.12.2018
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04.01.2022
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वारंगल स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र
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कोंडा मुरलीधर राव
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इस्तीफा
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22.12.2018
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04.01.2022
2. आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त रिक्तियों को भरने हेतु तेलंगाना विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है -
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अधिसूचनाएं जारी करना
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7 मई, 2019 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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14 मई, 2019 
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नामांकन पत्रों की जांच
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15 मई, 2019 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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17 मई, 2019 
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मतदान की तिथि
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31 मई , 2019 
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मतदान का समय
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प्रात: 8 बजे से– शाम 4 बजे तक
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वोटों की गिनती
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3 जून, 2019 
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वह तिथि जिससे पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी
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7 जून, 2019 
- इन चुनावों से जुड़ी आदर्श आचार संहिता संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में तत्काल प्रभावी हो जाएगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर विवरण देखने के लिए निम्नलिखित को क्लिक करें -
https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत इसके कार्यान्वयन के तीन वर्षों में 51 लाख घरों को मंजूरी
आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने 25 जून, 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना -शहरी की अपनी 35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति  की बैठक आयोजित की, जिसमें छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के कुल 3,18,900 घरों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही पीएमएवाई  ने एक करोड़ की अनुमानित मांग के मुकाबले 51 लाख से अधिक आवास इकाइयों को अनुमोदित कर दिया है। यह योजना आज अपने क्रियान्वयन के तीन वर्ष पूरे कर रही है और इसने 51 लाख घरों को मंजूरी देने की एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है। पुरानी आवास योजना की तुलना में यह एक बड़ी छलांग है, जहां क्रियान्वयन के लगभग 9 वर्षों में 12.4 लाख घरों को स्वीकृति दी गई थी। ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन योजना के नवोन्मेषी ढांचे के कारण है, जहां राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परियोजनाओं को मंजूरी देने का लचीलापन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एक सख्त दृष्टिकोण के बजाय लाभार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार मिशन के चार शीर्षों को चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। महाराष्ट्र ने आज आयोजित 35वीं सीएसएमसी में 2.48 लाख घरों को अनुमोदित करने के द्वारा झुग्गी निवासियों को आवास उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य को अर्जित करने में बड़ी छलांग लगाई है।
पीएमएवाई  के तहत स्वीकृत कुल परियोजना लागत 77,934 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2.81 लाख करोड़ रुपये है। कुल 7.60 लाख मकान पहले ही पूर्ण हो चुके है और अन्य 28 लाख घरों का निर्माण कार्य जारी है। सीएलएसएस के माध्यम से आवास वित्त का व्यापक विस्तार हो रहा है। आज की तारीख तक मिशन के सीएलएसएस शीर्ष के तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को सब्सिडी दी गई है, जो 2008 से 2013 के दौरान पहले के तुलनात्मक ब्याज सब्सिडी योजनाओं  से लाभांवित 18,166 लाभार्थियों की तुलना में काफी अधिक है। सीएलएसएल के एमआईजी घटक के तहत 200 वर्ग मीटर तक के कारपेट एरिया विस्तार का सभी हितधारकों द्वारा स्वागत किया जा रहा है।
कवरेज के लिहाज से, मिशन पूर्व में क्रियान्वित की जाने वाली आवास योजना के इतिहास में एक क्रांतिकारी बदलाव है। भारत सरकार मिशन अवधि-2022 के आखिर तक ‘सभी के लिए आवास’ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएमएवाई  के त्वरित क्रियान्वयन के लिए चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त बजटीय संसाधनों  को जुटाने हेतु 60 हजार करोड़ रुपये के एक राष्ट्रीय शहरी आवास फंड का गठन किया गया है। सहकारी संघवाद के लोकाचार के अनुरूप, राज्य/संघ शासित प्रदेश उल्लेखनीय उत्साह एवं पहलों के साथ योजना क्रियान्वित कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में है।