ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एनएमसीजी ने 'घाट पर योग' का आयोजन किया
गंगा बेसिन के 75 से अधिक स्थानों पर योग सत्र आयोजित
एनएमसीजी के महानिदेशक ने लोगों से स्वच्छ यमुना अभियान में भाग लेने और इसे एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  की ओर से आज यमुना नदी पर दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज घाट पर 'घाट पर योग' का आयोजन किया गया। यह सभी गंगा घाटों पर 'घाट पर योग' करने के लिए एनएमसीजी की विशेष पहल का हिस्सा था।
गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह, दिल्ली जल बोर्ड  और दिल्ली नगर निगम  के अधिकारियों, गंगा विचार मंच के स्वयंसेवकों, छात्रों, बच्चों और स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में भाग लिया, जो सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच संपन्न हुआ। योग सत्र का संचालन न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास योगाचार्य डॉ. दयाशंकर विद्यालंकर द्वारा किया गया था।
एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार, एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री डी.पी. मथुरिया, एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री सत्य प्रकाश वशिष्ठ, एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री हिमांशु बडोनी और एनएमसीजी के उप महानिदेशक श्री एस.आर. मीना, गंगा विचार मंच के संयोजक श्री भारत पाठक ने भी दिल्ली में 'घाट पर योग' कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में 350 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।
नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत आज गंगा बेसिन के राज्यों में 75 से अधिक स्थानों पर योग सत्र आयोजित किए गए। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गतिविधियों को आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित किया गया। योग विशेषज्ञ, गंगा प्रहरी, गंगा मित्र, नेहरू युवा केंद्र संगठन  के गंगा दूत, छात्रों, जिला प्रशासन के अधिकारियों, स्थानीय लोगों आदि ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर आयोजित योग सत्रों में भाग लिया। यह कार्यक्रम एनएमसीजी की जिला स्तरीय शाखा जिला गंगा समितियों के माध्यम से आयोजित किए गए थे, जो पिछले कुछ महीनों से गंगा बेसिन में गंगा- केंद्रित गतिविधियों के आयोजन में सक्रिय हैं।
इस अवसर पर एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी. अशोक कुमार ने कहा कि नमामि गंगे की पहल 'घाट पर योग' के साथ-साथ गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे विभिन्न स्थानों पर एक साथ कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। यह कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री द्वारा दी गई अर्थ गंगा अवधारणा के अनुरूप है। अर्थ गंगा का उद्देश्य नमामि गंगे द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सेतु के माध्यम से नदी और लोगों के बीच एक जुड़ाव स्थापित करना है।
उन्होंने कहा कि गंगा नदी की सहायक नदियों, विशेष रूप से यमुना की सफाई नमामि गंगे कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में से एक है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोनेशन पिलर पर 318 एमएलडी एसटीपी पहले ही चालू किया जा चुका है, जबकि यमुना पर एनएमसीजी द्वारा वित्तपोषित 3 अन्य मुख्य एसटीपी को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है, जिसमें रिठाला, कोंडली और ओखला शामिल हैं। उन्होंने कहा, "इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार होगा, क्योंकि 1385 एमएलडी अपशिष्ट जल नदी में बहना बंद हो जाएगा।" उन्होंने प्रतिभागियों को इस स्वच्छ यमुना अभियान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। दिल्ली में यमुना नदी पर सफाई अभियान एनएमसीजी द्वारा हर महीने के चौथे शनिवार को आयोजित एक नियमित गतिविधि है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मैसूर और धनबाद में हुई दुर्घटनाओं में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मैसूर और धनबाद में हुई दुर्घटनाओं में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीएमएनआरएफ से पीड़ितों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"कर्नाटक के मैसूर में हुई दुर्घटना से गहरा दु:ख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मेरी प्रार्थना है कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों: प्रधानमंत्री"
"धनबाद में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। मेरी प्रार्थना है कि घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों: प्रधानमंत्री"
"प्रधानमंत्री ने मैसूर और धनबाद में हुई त्रासदियों के प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 101.30 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 16,326 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.16% है; मार्च 2020 के बाद से यह उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 17,677 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,35,32,126 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.51% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,73,728 है; यह संख्या बीते 233 दिनों में सबसे न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 29 दिनों से  2% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 19 दिनों से  2% से नीचे बनी हुई है
अब तक 59.84 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
एमजी/एएम/एनके
(Visitor Counter : 341
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“पूर्व पीएम श्री चंद्रशेखर जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए समृद्ध योगदान दिया और उनका सभी राजनीतिक विचारधाराओं व उनके समर्थकों के बीच व्यापक सम्मान था। उन्होंने अत्यंत समर्पित होकर समाज की सेवा की और गरीबी दूर करने के लिए काम किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत में सभी मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और मानचित्रण किया जाना चाहिए ताकि परीक्षण सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके: श्री पीयूष गोयल
'ब्रांड इंडिया' के विकास में बीआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका है: श्री पीयूष गोयल
'मानक क्रांति' समय की मांग है; मानकों का कार्यान्वयन व्यवसायों के समर्थन के लिए किया जाना चाहिए और इसे बाधक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिएः श्री अश्विनी कुमार चौबे
बीआईएस गवर्निंग काउंसिल की चौथी बैठक हुई
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में सभी मौजूदा प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण और मानचित्रण किया जाना चाहिए ताकि परीक्षण सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जा सके। भारतीय मानक ब्यूरो  की संचालन परिषद की नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में कल हुई चौथी बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री गोयल ने प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे के उन्नयन और एकीकरण के महत्व पर विशेष जोर दिया। मंत्री ने कहा, "बेहतर प्रयोगशालाएं बेहतर मानकों का निर्माण करेंगी और इससे प्रमाणन में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि युवा तकनीकी पेशेवरों और तकनीकी छात्रों को इन प्रयोगशालाओं के दौरे कराए जाने चाहिए और इसके माध्यम से परीक्षण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जानी चाहिए।
इस बैठक में उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री और बीआईएस की शासी परिषद के पदेन उपाध्यक्ष श्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ परिषद के विशिष्ट सदस्यों ने भाग लिया।
श्री गोयल ने बीआईएस के 75 वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह ब्यूरो देश के साथ विकसित हुआ है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लगातार योगदान दे रहा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'ब्रांड इंडिया' के विकास में बीआईएस की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए युवा और माताओं की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने मानकों और गुणवत्ता के प्रति युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए बीआईएस की स्कूलों में मानक क्लब बनाने की पहल की प्रशंसा की।
उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भविष्य में विनिर्माण के उभरते क्षेत्रों में भारत शीर्ष स्थान हासिल करे और इसके लिए बीआईएस द्वारा मानकों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने अपने संबोधन में मानक तैयार करने के लिए बीआईएस की सराहना की जो निर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य उत्पादों का उत्पादन करने में सक्षम बनाता है यह न केवल उपभोक्ताओं के लाभ की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि निर्यात को भी आसान बनाता है। उन्होंने कहा कि 'मानक क्रांति' समय की आवश्यकता है, मानकों का कार्यान्वयन व्यवसायों के समर्थन के लिए किया जाना चाहिए और इसे बाधक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
इस अवसर पर श्री गोयल ने बीआईएस मुख्यालय के पुनर्निर्मित भवन, "मांकालय" का उद्घाटन किया। उन्होंने बीआईएस की संशोधित वेबसाइट भी लॉन्च की जिसने उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस के माध्यम से सूचना तक आसान पहुंच को सक्षम किया है और जिसे बीआईएस की सभी महत्वपूर्ण पहलों के साथ अद्यतन किया गया है। इस अवसर पर नेशनल बिल्डिंग कोड पर पैम्फलेट और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड पर हैंडबुक भी जारी की गई।
शासी परिषद के सदस्यों ने पिछली शासी परिषद की बैठक के बाद से बीआईएस द्वारा की गई पहलों पर चर्चा की और इस संबंध में अपने बहुमूल्य विचार/सुझाव साझा किए।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय कैबिनेट ने भारत और सऊदी अरब के बीच नशीली दवाइयों, मादक पदार्थों और प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति दे दी है।
लाभ:
· समझौता ज्ञापन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण सम्मेलन द्वारा परिभाषित नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों एवं प्रतिबंधित रसायनों की अवैध बिक्री एवं तस्करी रोकने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा।
· समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों के उत्पादकों, तस्करों एवं अवैध विक्रेताओं की संदिग्ध गतिविधियों, आग्रह करने पर एनडीपीसी की अवैध बिक्री के विवरण और नशीली दवाइयों संबंधित आरोप में गिरफ्तार विक्रेताओं के वित्तीय हालात से संबंधित जानकारियां साझा करने का प्रावधान है।
· समझौता ज्ञापन के तहत नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के आरोप में गिरफ्तार दूसरे देश के नागरिकों के विवरण के साथ अधिसूचित करने का और गिरफ्तार व्यक्ति को दूतावास संबंधी मदद मुहैया कराने का प्रावधान है।
· समझौता ज्ञापन के तहत दोनों में से किसी भी देश के अंदर बरामद की गई नशीली दवाइयों, नशीले पदार्थों का रासायनिक विश्लेषण और नशीली दवाइयों एवं नशीले पदार्थों के बारे में आंकड़ा/सूचना साझा करने का प्रावधान है।
पृष्ठभूमि :
अवैध नशीली दवाइयों की बिक्री एक वैश्विक अवैध व्यापार बन गई है। नशीले पदार्थों का बड़े स्तर पर उत्पादन और विभिन्न सरल मार्गों खासकर अफगानिस्तान के जरिए इसका प्रसार बढ़ने से युवाओं के बीच इसका उपभोग ऊंचे स्तर पर पहुंच चुका है जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है और समाज का अपराधीकरण बढ़ा है। नशीले पदार्थों की बिक्री से दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में बगावत और आतंकवाद के लिए धन मुहैया होता है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके/सीसी– 4436
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 421वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 180 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 17 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 180 करोड़  का अहम पड़ाव पार किया। आज शाम 7 बजे तक 17 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.12 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 180 करोड़ से अधिक टीके की खुराक लगने के ऐतिहासिक पड़ाव को प्राप्त करने पर राष्ट्र को बधाई दी है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10402610
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9984292
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4309429
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18411407
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17476470
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6542730
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55862634
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
33723777
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
553299604
|
|
दूसरी खुराक
|
|
455081671
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202525183
|
|
दूसरी खुराक
|
|
182697189
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126587542
|
|
दूसरी खुराक
|
|
113787852
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10376845
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
967088980
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
812751251
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21229004
|
|
कुल
|
|
1801069235
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 12 मार्च, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
69
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1161
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9215
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
103
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2020
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15557
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60004
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
353912
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
108889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
809495
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
22097
|
|
दूसरी खुराक
|
|
206670
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
12236
|
|
दूसरी खुराक
|
|
131298
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
49775
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
203398
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1504556
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
74547
|
|
कुल
|
|
1782501
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
चौदह वैज्ञानिको को स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2018-19 दी गई
नवीन विचारों वाली अनुंसधान परियोजनाओं से जुड़े तथा अपने संबधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों पर प्रभाव छोड़ने की क्षमता रखने वाले 14 वैज्ञानिकों को स्वर्ण जयंती फैलोशिप दी गई है। तीन स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से फेलोशिप के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को अपने हिसाब से ऐसे विषयों पर शोध कार्य करने की छूट होगी जो अभी तक अछूते रहे हैं।
स्वर्ण जयंती फेलोशिप योजना भारत सरकार की ओर से देश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरु की गई थी। इस के तहत अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुछ युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ाने में के लिए विशेष सहायता प्रदान की जाती है।
फेलोशिप और शोध के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा शोध कार्यों के लिए मदद दी जाती है। इसके तहत शोध से जुड़े सभी कार्यों के लिए वित्तीय मदद के साथ ही 25,000 रुपये प्रति माह की फ़ेलोशिप शामिल है। इसके अलावा वैज्ञानिकों को उनके वेतन के अतिरिक्त 5 वर्षों के लिए 5 लाख रुपये का शोध अनुदान भी दिया जाता है। कुल 443 आवेदकों में से, 14 वैज्ञानिकों को इस बार फेलोशिप के लिए चुना गया है।
फेलोशिप के लिए चुने गए वैज्ञानिकों की संक्षिप्त जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
गृह मंत्रालय
उप-राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश के कोंडापवूलुरू गांव में एनआईडीएम की दक्षिणी कैम्पस इमारत की आधारशिला रखेंगे
उप-राष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू मंगलवार  को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में गन्नवरम् मंडल के कोंडापवूलुरू गांव में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  की दक्षिणी कैम्पस इमारत की आधारशिला रखेंगे। गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू और केन्द्र और राज्य सरकार के अन्य अधिकारी समारोह में शामिल होंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  गृह मंत्रालय के अंतर्गत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है। एनआईडीएम ने आंध्र प्रदेश पुर्नगठन कानून-2014 का पालन करते हुए आंध्र प्रदेश में दक्षिणी कैम्पस की स्थापना की है। इस समय बापटला, गुंटूर में आंध्र प्रदेश मानव संसाधन विकास संस्थान  कैम्पस से एनआईडीएम अंतरिम दक्षिणी कैम्पस का परिचालन हो रहा है। राज्य सरकार ने कोंडापवूलुरू गांव में स्थायी कैम्पस की स्थापना के लिए एनआईडीएम को 10 एकड़ भूमि आवंटन की है। केन्द्र सरकार ने 36.76 करोड़ रुपये की कुल लागत से दक्षिणी कैम्पस के निर्माण को मंजूरी दी है।
एनआईडीएम कैम्पस अपने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के जरिये जमीनी स्तर के मुद्दों, जिला और स्थानीय नियोजन, अंतिम मील संपर्क और मुख्य आपदा प्रबंधन को निरन्तर विकास उद्देश्यों में बदलने पर विशेष ध्यान देगा, जो क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है।
एनआईडीएम दक्षिणी कैम्पस अपने कार्यक्रमों के जरिये विभिन्न साझेदारों के तीव्र और क्षमता निर्माण उद्देश्य के लिए कार्य करेगा। ऐसे कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे जिनमें दक्षिणी राज्यों में आपदाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। दक्षिण भारत की भौगोलिक स्थिति एनआईडीएम कार्यक्रमों खासतौर से तटीय इलाकों, दक्षिणी पठार के चट्टानी भूभाग और पश्चिमी घाटों के कार्यक्रम तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
भारत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाये गए आपदा जोखिम कटौती के लिए सेंडाई फ्रेम वर्क में हस्ताक्षर कर चुका है और आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में प्रधानमंत्री का दस सूत्रीय एजेंडा इसके रणनीतिक और जमीनी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। शिक्षा, अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन और जन-जागरुकता में प्रशिक्षण सहित क्षमता निर्माण से सेंडाई फ्रेम वर्क के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।
“फोर्जिंग पार्टनरशिप : कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डीआरआर” विषय पर दो दिन की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आज विजयवाड़ा में शुरू हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न साझेदारों के बीच सहभागिता को प्रोत्साहित करके राज्य के संस्थानों की क्षमता को बढ़ाकर देश को आपदा से उबारने के लिए एक रोडमैप पर विचार करना और उसे तैयार करना है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल , राज्य आपदा मोचन बल  राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान , के अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी एनजीओ और आपदा प्रबंधन क्षेत्रों में कार्यरत पेशेवर इसमें भाग ले रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने 'माय होम इंडिया' के युवा सम्मेलन की गरिमा बढ़ाई
हमारे देश का भविष्य युवाओं के उद्यम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है: राष्ट्रपति कोविंद
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में 'माय होम इंडिया' की ओर से आयोजित युवा सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि युवा किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य, दोनों होते हैं। उनकी प्रतिभा और क्षमता देश को गौरवान्वित करने में एक विशेष भूमिका निभाती है। इसे देखते हुए यह कहना उचित होगा कि आज के युवा, कल के इतिहास निर्माता हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम जानते हैं कि विश्व में किशोर और युवाओं की सबसे बड़ी जनसंख्या भारत में है। इसे 'जनसांख्यिकीय लाभांश' कहा जाता है, जो हमारे देश के लिए एक अवसर है। हमें इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने चाहिए। हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे युवा देश के विकास और प्रगति में अपना अधिकतम योगदान दे सकें। हमारे देश का भविष्य युवाओं के उद्यम और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह हम सभी के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि भारतीय युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से कई स्टार्टअप की नींव रखी है। आज का युवा नौकरी मांगने नहीं, बल्कि रोजगार का सृजन करने की राह पर है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि युवा किसी तरह का कौशल प्राप्त करें और उस कौशल के आधार पर अपने करियर का चयन करें। आज का युग विशेषज्ञता का है। केवल तकनीक और विशेषज्ञता ही हमारे युवाओं को शीर्ष पर ले जा सकती हैं।
राष्ट्रपति ने बताया कि 29 जून 2022 तक भारत में 103 यूनिकॉर्न स्थापित किए गए हैं, जिनका कुल मूल्यांकन लगभग 336 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में हर 10 में से 1 यूनिकॉर्न भारत में है। उन्होंने यह भी कहा कि मई 2022 तक पूरे विश्व में 47 कंपनियों ने डेकाकॉर्न का दर्जा प्राप्त किया है, जिसमें चार भारतीय स्टार्ट-अप हैं और उनमें से तीन का संचालन युवा कर रहे हैं। उन्होंने कोविड-19 के दौरान भी भारत में यूनिकॉर्न की संख्या में बढ़ोतरी का उल्लेख किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महामारी ने वैश्विक स्तर पर बड़ी सामाजिक-आर्थिक पीड़ा का कारण बना है, लेकिन इस दौरान भी हमारे युवा उद्यमियों ने साहस और प्रतिभा का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता बहुत प्राचीन है और प्राचीन काल से हमने विविधता में एकता के सिद्धांत को अपनाया है। भारत की भूमि हमेशा ही अपने आंचल में विभिन्न सभ्यताओं और परंपराओं को संवारती रही है।
राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि 'माय होम इंडिया' अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भावना का प्रसार कर रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं में राष्ट्रवाद को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए युवा सम्मेलन एक सराहनीय प्रयास है। इसके अलावा उन्होंने 'वन इंडिया' और 'कर्मयोगी' जैसे पुरस्कारों की स्थापना के लिए 'माय होम इंडिया' की सराहना की। उन्होंने बताया कि यह एनजीओ कई सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय है।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.45 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 2.19 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,45,65,325
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शेष टीके
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2,19,90,090
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.45 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 2.19 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की निंदा की
उन्होंने इस हमले में जान गंवाने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की निंदा की है। श्री मोदी ने इस हमले में जान गंवाने वाले बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं इस हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।”
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सह-वित्तपोषण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में तेजी लाने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने 5 सितंबर 2023 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  और बैंक ऑफ बड़ौदा  के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते स्थापित और उभरती दोनों प्रकार की आरई प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सह-उधार और ऋण सिंडिकेशन में यूबीआई और बीओबी के साथ सहयोग करने के लिए इरेडा को अधिकार संपन्न बनाएंगे।
इन साझेदारियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा: "यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों की देश भर में शाखाओं के विशाल नेटवर्क के साथ व्यापक उपस्थिति है। इस सहयोग का उद्देश्य हमारी पहुंच का विशेष रूप से टियर -2 और टियर-3 शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के स्तर पर विस्तार करते हुए हमें मौजूदा और नए ग्राहकों को अद्वितीय और नवोन्मेषी वित्तीय सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाना है। हमें विश्वास है कि अपनी ताकत और संसाधनों के संयोजन से हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और सतत विकास के विजन के अनुरूप अपने ग्राहकों की सेवा करना जारी रखेंगे।”
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर महाप्रबंधक , इरेडा, श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक , यूबीआई, श्री धीरेंद्र जैन द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह में इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार दास; यूबीआई की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री ए. मणिमेखलाई और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ समझौता ज्ञापन पर महाप्रबंधक , इरेडा, श्री भरत सिंह राजपूत और महाप्रबंधक, बीओबी, श्री धीरेन लालई द्वारा हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षर समारोह में इरेडा के सीएमडी और बीओबी के एमडी और सीईओ श्री देबदत्त चंद के साथ कार्यकारी निदेशक श्री ललित त्यागी की उपस्थिति रही। इस अवसर पर बीओबी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, हेड-लार्ज कॉरपोरेट रिलेशनशिप, श्री सुमित सचदेवा और हेड-क्रेडिट, श्री मनोज चयानी भी उपस्थित थे।
हाल के वर्षों में, इरेडा द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अपनी तकनीकी-वित्तीय विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ-साथ वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
(राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने नए साल की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में राष्ट्रपति ने कहा, 'नए साल की पूर्व संध्या पर, मैं देशवासियों और वैश्विक समुदाय को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
नए साल की सुबह और नया दशक एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए खुद को संकल्पित करने का अवसर है जो शांतिपूर्ण, देखभाल करने वाला और दयालुता वाला हो। यह एक मजबूत और समृद्ध भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करने का एक उपयुक्त अवसर भी है।
नया साल आपके जीवन में खुशी और समृद्धि लाए!'।
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