ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्य एरोमैटिक स्टार्ट-अप्स के बड़े स्रोत हो सकते हैं: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
सीएसआईआर उत्पाद विकास से लेकर मार्केटिंग तक व्यापक सहयोग प्रदान कर रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्य एरोमैटिक स्टार्ट-अप्स का स्त्रोत हो सकते हैं। हिमालयी राज्यों की भूगौलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियां औषधीय और एरोमैटिक  पौधों की खेती के लिए अनुकूल हैं। इन्हें कृषि-तकनीक उद्यमों के रूप में विकसित किया जा सकता है। मौजूदा कोरोना महामारी के कारण औषधीय पौधों में हालिया रुचि को देखते हुए यह खास तौर पर प्रासंगिक है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज सिविल सोसायटी संगठनों के साथ बातचीत के दौरान ये बातें कहीं।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, अणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों के साथ यह बातचीत केंद्र सरकार के एक आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा है जो समाज सेवा में शामिल लोगों के साथ बातचीत करने के लिए है। उन्होंने कहा कि ये बातचीत सरकार के लिए बहुमूल्य प्रतिक्रिया और सुझाव प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्री ने संगठनों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और कहा कि वे हमारे देश के कोने-कोने में लोगों तक पहुंचने और उन्हें प्रभावित करने का अवसर प्रदान करते हैं। एरोमैटिक पौधों के लिए उत्तराखंड की अनुकूल जलवायु के बारे में मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 'अरोमा मिशन' शुरू किया है।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीएसआईआर उत्पाद विकास से लेकर मार्केटिंग तक व्यापक सहयोग प्रदान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे युवाओं ने पिछले 8 वर्षों में देश को स्टार्ट-अप का केंद्र बना दिया है, लेकिन हमें आईटी-सक्षम सेवा क्षेत्र से परे अपने विजन का विस्तार करने और अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि-तकनीक क्षेत्र को देखने की जरूरत है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी हिमायत की कि स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन टेलीमेडिसिन पर संभावनाओं की और खोज करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में ऐसे 'डॉक्टर-ऑन-व्हील' न केवल नैदानिक जांच प्रदान कर सकते हैं बल्कि एक घंटे के भीतर विशेषज्ञ परामर्श भी प्रदान कर सकते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बाद में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया जहां उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों ने देश के जनमानस में नई आशा जगाई है। उन्होंने कहा कि अब तक उपेक्षित उत्तर-पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हमारे सभी लोगों में निवेश करने की सरकार की इच्छा का प्रमाण है। डॉ. सिंह ने कहा कि इन हिस्सों में रेलवे और हवाई बुनियादी ढांचे के विकास का मतलब शेष भारत से उनके अलगाव का अंत है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार का ध्यान हमारे युवाओं के रोजगार सृजन और क्षमता निर्माण पर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि लोगों के लिए की जा रही कड़ी मेहनत से भारत के नेतृत्व में विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस नए तौर-तरीके और हमारी राजनीति की एक नई संस्कृति को हमारे नागरिकों ने समर्थन दिया है जिन्होंने सरकार में अपना विश्वास जताया है।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कोलकाता में 800 मीटर के चुनौतीपूर्ण सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया
कल कोलकाता के बोबाज़ार में "उर्वी" की सफलता के साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर पर टनल बोरिंग मशीन  से सुरंग बनाने का काम पूरा
इस सफलता के साथ, ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण टीबीएम टनलिंग का काम पूरा
इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का कार्य बहुत कठिन था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं
कोलकाता के बोबाजार में "उर्वी" की सफलता के साथ ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन [टीबीएम] द्वारा सुरंग निर्माण का काम 15 मई 2021को पूरा हुआ। इस सफलता के साथ कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए टीबीएम से सुरंग बनाने का काम पूरा हो गया है। इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम मुश्किल था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 800 मीटर चुनौतीपूर्ण सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
टनल बोरिंग मशीन  ‘उर्वी’ ने पिछले साल 9 अक्टूबर 2020 को एस्प्लेनेड से सियालदह तक ईस्ट बाउंड टनल को पूरा किया था और शेष 800 मीटर को पूरा करने के लिए 9 जनवरी 2021 को आवश्यक नवीनीकरण और निरीक्षण के बाद सियालदह से फिर से लॉन्च किया गया था। सुरंग बनाने का अभियान बोबाजार में रिट्रीवल शाफ्ट में टनल बोरिंग मशीन की सफलता साथ ही कल 15 मई 2021 को पूरा कर लिया गया है।
यह टीबीएम सियालदह फ्लाईओवर के नीचे से भी गुजर चुका है, जिसके लिए सुरक्षा कारणों से फ्लाईओवर पर वाहनों की आवाजाही तीन दिनों के लिए बंद कर दी गई थी। इस टीबीएम ड्राइव के पूरा होने के बाद, टनल बोरिंग मशीन ‘उर्वी’ अन्य रुकी हुई टीबीएम ‘चंडी’ के साथ बोबाजार में इस रिट्रीवल शाफ्ट से प्राप्त की जाएगी।
शाफ्ट की वॉटर टाइटनेस सुनिश्चित करने के बाद शाफ्ट की खुदाई और प्रभावित सुरंग और टीबीएम की पुनर्प्राप्ति जटिल गतिविधियाँ हैं जिन्हें सुरक्षित रूप से किया जाना है और इसलिए इसमें समय लगेगा। पूरी खुदाई पूरी होने के बाद दोनों टीबीएम को शाफ्ट से टुकड़ों में निकाला जाएगा।
सारी खुदाई पूरी होने के बाद दोनों टीबीएम को शाफ्ट से टुकड़ों में वापस लाया जाएगा। इसके बाद शाफ्ट एरिया के लिए आरसीसी फ्लोरिंग और छत का काम पूरा कर लिया जाएगा और ओवरग्राउंड कंस्ट्रक्शन के लिए ग्राउंड तैयार करने के लिए शाफ्ट टॉप को बैकफिल किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रूस द्वारा प्रदत्त तुशील-पी 1135.6 फ्रिगेट का शुभारंभ समारोह
पी 1135.6 वर्ग के सातवें भारतीय नौसेना फ्रिगेट को 28 अक्टूबर 2021 को रूस के कालिनिनग्राद स्थित यानतर शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। उसके शुभारंभ समारोह में मास्को स्थित भारतीय राजदूत श्री डी. बाला वेंकटेश वर्मा, रूसी संघ के वरिष्ठ गणमान्य और भारतीय नौसेना के अधिकारी उपस्थित थे। समारोह के दौरान, श्रीमती दात्ला विद्या वर्मा ने पोत का नाम ‘तुशील’ रखा। संस्कृत में ‘तुशील’ का अर्थ ‘रक्षात्मक कवच’ होता है।
भारत और रूसी संघ की सरकारों के बीच समझौते के आधार पर परियोजना 1135.6 के तहत दो पोत रूस और दो पोत भारत में बनाये जायेंगे। भारत में इन पोतों का निर्माण मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  में किया जायेगा। दो पोतों के निर्माण की संविदा पर रूस और भारत के बीच 18 अक्टूबर को हस्ताक्षर किये गये थे।
इन जलपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि वायु, सतह और उप-सतह जैसे सभी तीन आयामों में समुद्री जंग के सभी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये जलपोत भारत और रूस के उन्नत हथियारों और संवेदी उपकरणों से लैस होंगे, जो अपनी समुद्री सीमा के भीतर और खुले सागर में अकेले तथा पूरी नौसेना के साथ सक्रिय रूप से हिस्सा लेने में सक्षम होंगे। इनमें “स्टेल्थ टेक्नोलॉजी” लगी होगी, जिसके कारण वे निचले स्तर पर काम करने वाले रेडार से बच जायेंगे तथा गहरे पानी के भीतर किसी प्रकार का शोर भी नहीं करेंगे। जहाजों को भारत से प्राप्त प्रमुख उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जैसे सहत से सतह पर मार करने वाले मिसाइल, सोनार प्रणाली, सतह की निगरानी करने वाले रेडार, संचार-तंत्र और पनडुब्बी रोधी प्रणाली। इनके अलावा रूस के बने सतह से सतह पर वार करने वाले मिसाइल और तोपें-बंदूकें भी लगाई जा रही हैं।
यानतर शिपयार्ड, कालिनिनग्राद के महानिदेशक श्री इल्या समारिन ने बताया कि शिपयार्ड के सामने जटिल पोत निर्माण परियोजना को पूरा करने का चुनौतीपूर्ण कार्य था। वर्तमान महामारी के हालात की चुनौतियां होने के बावजूद जलपोतों का निर्माण जारी रखा गया और उसके लिये नये तरह के समाधान निकाले गये। उन्होंने कहा कि भारत सरकार का लगातार समर्थन मिलता रहा। उन्होंने भारत सरकार को इसके लिये धन्यवाद दिया और यह प्रतिबद्धता दोहराते हुये कहा कि संविदा में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर जलपोतों को सौंप दिया जायेगा। मास्को स्थित भारत के राजदूत श्री डी. बाला वेंकटेश वर्मा ने भारत और रूस के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग की लंबी परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने यानतर शिपयार्ड का शुक्रिया अदा किया कि कोविड-19 की चुनौतियों का मुकाबला करते हुये शिपयार्ड ने तय समय-सीमा के भीतर जलपोत सौंप दिया है।
एमजी/एएम/एकेपी
(Visitor Counter : 524
अंतरिक्ष विभाग
मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल  के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी
मंत्रिमंडल ने जीयोसिंक्रोनस सेटेलाइट लांच व्हेकिल  के चौथे चरण को जारी रखने की मंजूरी दी। चौथे चरण के अंतर्गत 2021-24 की अवधि के दौरान 5 जीएसएलवी उड़ानें शामिल है।
जीएसएलवी कार्यक्रम- चरण 4 से जियो-इमेजिंग, नेवीगेशन, डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन और स्पेस साइंस के लिए दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने की क्षमता मिलेगी।
वित्तीय भार:
कुल 2729.13 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता है, जिसमें 5 जीएसएलवी व्हेकिल, आवश्यक सुविधा बढ़ोत्तरी, कार्यक्रम प्रबंधन और लांच अभियान की लागत शामिल है। मौजूदा जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम की संभावनाओं के तहत अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।
लाभ:
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 के जरिए महत्वपूर्ण उपग्रह नौवहन सेवाएं प्रदान करने, भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और अगले मंगल अभियान के संबंध में डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन संबंधी उपग्रहों की आवश्यकताएं पूरी करने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू स्तर पर उत्पादन जारी रखना भी सुनिश्चित होगा।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम- चरण 4 से प्रतिवर्ष दो उपग्रह लांच करने की मांग पूरी होगी, जिसमें भारतीय उद्योग की सर्वाधिक भागीदारी होगी। सारी परिचालन उड़ानें 2021-24 की अवधि के दौरान पूरी हो जाएंगी।
प्रमुख प्रभाव:
जीएसएलवी के परिचालन से देश संचार और मौसम संबंधी उपग्रहों के मद्देनजर दो टन वर्ग वाले उपग्रहों को लांच करने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम से राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसी तरह के उपग्रहों को लांच करने में आत्मनिर्भरता मिलेगी और क्षमता बढ़ेगी। इसमें नौवहन उपग्रहों की अगली पीढ़ी, डेटा रिले कॉम्यूनिकेशन उपग्रह और अंतर-ग्रह अभियान शामिल हैं।
पृष्ठभूमि:
जीएसएलवी से जीयोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट  के सिलसिले में दो टन वर्ग के उपग्रहों को लांच करने के लिए अंतरिक्ष में स्वतंत्र पहुंच प्राप्त हो गई है। जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि अत्यंत जटिल क्रायोजेनिक प्रोपल्शन प्रौद्योगिकी में महारथ हासिल हुई है, जो जीटीओ में संचार उपग्रहों को लांच करने की प्रौद्योगिकी क्षमता के लिए बहुत जरूरी है। इससे उच्च ऊर्जा वाले क्रायोजेनिक इंजन के विकास तथा लांच व्हेकिल की अगली पीढ़ी यानी जीएसएलवी एमके –iii के चरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
19 दिसंबर, 2018 को जीएसएलवी-एफ 11 के हाल में सफल लांच के साथ जीएसएलवी ने कामयाबी से 10 राष्ट्रीय उपग्रहों को कक्षा में भेजा है। स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के साथ जीएसएलवी ने संचार, नौवहन और मौसम संबंधी उपग्रहों के संबंध में खुद को एक भरोसेमंद लांच व्हेकिल के रूप में तथा भावी अंतर-ग्रह अभियान शुरू करने के लिए स्थापित कर लिया है।
जीएसएलवी निरंतरता कार्यक्रम को 2003 में मंजूरी दी गई थी और दो चरण पूरे किए जा चुके हैं। तीसरा चरण प्रगति पर है और उम्मीद की जाती है कि 2020-21 की चौथी तिमाही में उसे पूरा कर लिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत में क्रिकेट कमेंट्री करने के नागरिकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने अपनी मन की बात कार्यक्रम का एक क्लिप भी साझा किया है, जहां उन्होंने काशी में भी इसी तरह के प्रयास को साझा किया था।
एक नागरिक के ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"यह देखकर खुशी हो रही है ... यह प्रयास करने वालों को बधाई।
पिछले साल, #मन की बात के एक कार्यक्रम के दौरान मैंने काशी में भी इसी तरह के प्रयास को साझा किया था। उसे भी साझा कर रहा हूँ।
https://t.co/bEmz0u4XvO”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग लंबित मामलों का निपटान करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में भाग लेगा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 में भाग लेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत आयोजित किया जा रहा यह अभियान स्वच्छता को संस्थागत बनाता है और सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करता है। इस अभियान का प्रारंभिक चरण 15 सितंबर 2023 से शुरू हो रहा है। डीएफपीडी अपने राष्ट्रव्यापी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इस अभियान का संचालन करेगा।
यह भी उल्लेखनीय है कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक आयोजित लंबित मामलों के निपटान  के विशेष अभियान में बहुत उत्साह के साथ भाग लिया था।
इस विभाग द्वारा स्वच्छ भारत विजन में योगदान देने के लिए 3437 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। स्वच्छता शिविर, जागरूकता कार्यक्रम, स्वच्छता गतिविधि के लिए साप्ताहिक रूप से 03 घंटे समर्पित करना, अपशिष्ट प्रबंधन, वृक्षारोपण, नियमित सफाई अभियान, सफेदी, सघन सफाई, फर्नीचर आधुनिकीकरण/उन्नयन, पुरानी फाइलों को निकालना, कीट नियंत्रण जैसी अन्य विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गईं।
श्री संजीव चोपड़ा, सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपने विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए
सार्वजनिक वितरण विभाग  द्वारा नवंबर, 2022 से अगस्त 2023 के दौरान अर्जित उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएं :
- 12,57,706 फाइलों की समीक्षा की गई और 5,92,354 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया
- 99,105 वर्ग फुट क्षेत्र मुक्त कराया गया
- ई-फाइलों के 9783 नंबर बंद किए गए
- अप्रचलित वस्तुओं की नीलामी से 77.88 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
डीएफपीडी के अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नियमित अनुवर्ती बैठकें आयोजित की गईं ताकि आसपास के वातावरण को साफ-सुथरा रखा जा सके। वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वच्छता गतिविधियों की समीक्षा/निगरानी के लिए औचक निरीक्षण भी किए।
विभाग पिछले अभियानों के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर कार्य करने और विशेष अभियान 3.0 के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।..
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे में आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी
आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के विस्तृत परीक्षणों के लिए पूरक डब्ल्यूपी 2018-19 में पायलट परियोजनाओं के रूप में कुल 1810 करोड़ रुपये की लागत वाले 640 रूट किलोमीटर के 4 कार्यों को मंजूरी
दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर इसे पृथक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा
भारतीय रेलवे ने एलटीई आधारित एमआरटीसी के साथ आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को कार्यान्वित कर अपने समूचे नेटवर्क पर अपनी सिग्नलिंग प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है। यह भारतीय रेलवे की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी आधुनिकीकरण परियोजनाओं में से एक है, जिसके तहत सुरक्षा एवं लाइन क्षमता को बेहतर करने और अपेक्षाकृत अधिक रफ्तार से रेलगाडि़यों को चलाने के लिए सिग्नलिंग प्रणाली का उन्नयन करने की परिकल्पना की गई है।
तदनुसार, समूचे भारतीय रेलवे नेटवर्क पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के काम को 77,912 करोड़ रुपये की लागत वाले कार्यकलाप कार्यक्रम 2018-19 में शामिल किया गया है, जिसे नीति आयोग एवं रेलवे के विस्तारित बोर्ड  की मंजूरी के साथ-साथ आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  से स्वीकृति मिलने के बाद लागू किया जाएगा। इस कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं :-
· स्वचालित ट्रेन सुरक्षा  प्रणाली
· इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम
· रिमोट निदानकारी एवं भविष्यसूचक रखरखाव प्रणाली
· लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन  आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार  प्रणाली
· केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली  / ट्रेन प्रबंधन प्रणाली 
पूरे देश में सिग्नलिंग प्रणाली के उपर्युक्त आधुनिकीकरण कार्य को शुरू करने के तहत विस्तृत परीक्षणों के लिए पूरक डब्ल्यूपी 2018-19 में पायलट परियोजनाओं के रूप में कुल मिलाकर 1810 करोड़ रुपये की लागत वाले 640 रूट किलोमीटर  के 4 कार्यों को मंजूरी दी गई हैं। चार खंड ये हैं – दक्षिण मध्य रेलवे पर रेनिगुन्टा  - येरागुंटला  खंड, पूर्वी तटीय रेलवे पर विजयनगरम  –पालसा  खंड, उत्तरी मध्य रेलवे पर झांसी  - बीना खंड और मध्य रेलवे पर नागपुर -बडनेरा  खंड। ये भारी यातायात वाले भारतीय रेलवे के कुछ व्यस्ततम रूटों में शामिल हैं।
भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड  के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली मेसर्स रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड  को भारतीय रेलवे की ओर से इन चारों पायलट परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं और इनका फिलहाल आकलन हो रहा है।
दिल्ली-मुम्बई और दिल्ली–हावड़ा के उच्च घनत्व वाले मार्गों पर सफर में लगने वाले समय को मौजूदा 18 घंटे से कम करके 12 घंटे के स्तर पर लाने के लिए ट्रेनों की रफ्तार को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक करने से जुड़े कार्यों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक ट्रेन नियंत्रण प्रणाली को इन दोनों रूटों या मार्गों पर पृथक रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने गणतंत्र दिवस समारोह-2022 के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया
प्रमुख बातें:
● गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व देश भर में विभिन्न उत्सव प्रदर्शित करने हेतु वेबसाइट
● यह गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित सामग्री का एकल आधिकारिक स्रोत होगा
वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस के सिलसिले में होने वाले समारोहों को प्रदर्शित करने के लिए, जो स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष- आजादी का अमृत महोत्सव को चिह्नित करेंगे- रक्षा मंत्रालय ने एक नई वेबसाइट बनाई है: www.indianrdc.mod.gov.in । इस वेबसाइट को औपचारिक रूप से रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार द्वारा दिनांक अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में एक ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया जो पूरी दुनिया में भारतीयों को जोड़ता है और भारत का गणतंत्र दिवस मनाता है।
इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ अजय कुमार ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ पूरे देश में हो रही हैं और यह वेबसाइट मुख्य समारोह से पहले होने वाली इन गतिविधियों की मेजबानी करने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर के लिए सभी स्थानों पर चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें लाखों युवा भाग ले रहे हैं। यह वेबसाइट इन सभी गतिविधियों को प्रदर्शित करेगी। डॉ अजय कुमार ने कहा, "गणतंत्र दिवस शिविर की तैयारी अपने आप में एक उत्सव है। हम इस वेबसाइट के माध्यम से उत्सवों को सामने लाना चाहते हैं।"
गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित सभी सामग्री के लिए वेबसाइट एकल-बिंदु आधिकारिक स्रोत होगी। इस वेबसाइट में विशेष आरडीसी रेडियो, गैलरी, इंटरएक्टिव फिल्टर, ई-बुक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ब्लॉग, युद्ध और युद्ध स्मारक जैसी विशेषताएं शामिल हैं। इसके अलावा वेबसाइट में घटना से संबंधित सभी जानकारी जैसे कि मिनट दर मिनट कार्यक्रम, रूट मैप, पार्किंग विवरण, आरएसवीपी, रक्षा मंत्रालय के विभिन्न अंगों द्वारा की गई अतिरिक्त गतिविधियों का विवरण, कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग आदि शामिल होगी।
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 363
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का दौरा किया
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने ट्रस्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली समावेशी शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली के कड़कड़डूमा, विकास मार्ग स्थित अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट स्कूल परिसर का दौरा किया। यह दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग की दीन दयाल पुनर्वास योजना के तहत एक अनुदानग्राही संगठन है। केंद्रीय मंत्री ट्रस्ट द्वारा 1981से प्रदान की जाने वाली समावेशी शिक्षा के समग्र दृष्टिकोण से सबसे अधिक प्रभावित हुए। उन्होंने व्यावसायिक चिकित्सा इकाई में क्रॉस डिसेबिलिटी  वाले छात्रों के साथ बातचीत की और छात्रों को उनके पुनर्वास की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए दिए गए थेरेपी सत्रों को भी देखा।
डॉ. वीरेंद्र, कला और शिल्प, मिट्टी के बर्तन, गहने तथा जूट के बैग बनाने सहित विभिन्न कौशल कार्यों में छात्रों के प्रदर्शन को देखकर बेहद प्रभावित हुए। बहु-दिव्यांग छात्र मास्टर अक्षत माननीय मंत्री जी को फ्रेंडशिप बैंड भेंट कर सबसे ज्यादा रोमांचित हुए। श्री वीरेंद्र ने कुम्हार की चाक पर अपने पैरों से एक दीया तैयार करने वाली सुश्री निष्ठा की भी प्रशंसा की।
उन्होंने फिजियोथेरेपी यूनिट, स्पीच थेरेपी, अर्ली इंटरवेंशन और प्रोस्थेटिक/ऑर्थोटिक विभाग का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कृत्रिम अंगों के माप और निर्माण की प्रक्रिया देखी।
ट्रस्ट की संस्थापक और प्रबंध सचिव डॉ. उमा तुली ने संस्थान के भीतर छात्रों के लिए सुलभ वातावरण के प्रमुख उपायों के बारे में बताया जिसमें स्पर्श पथ, उठी हुई सीढ़ियाँ, सुलभ शौचालय और जरूरत के मुताबिक ढलने वाला फर्नीचर आदि शामिल हैं। यह केंद्र बाधा मुक्त वातावरण के लिए रोल मॉडल है।
समावेशी स्कूल भवन के दौरे के दौरान स्कूल प्रिंसिपल ने श्रवण बाधित बच्चों  के लिए समावेशी कक्षाओं में कक्षा रणनीतियों पर प्रकाश डाला। छात्रों की लाइव एक्टिविटी से प्रभावित होकर मंत्री ने कहा कि इन सभी रणनीतियों को सभी स्कूलों में लागू किया जाना चाहिए ताकि समावेशी शिक्षा एक वास्तविकता बन जाए।
व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ियों के साथ बातचीत उनकी यात्रा का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे सच्चे अचीवर्स और रोल मॉडल हैं जो दूसरों को उनके उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उन्होंने व्हील चेयर उपयोगकर्ताओं के लिए बाधा मुक्त हाइड्रौकली संचालित स्कूल बस की सराहना की और उल्लेख किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के आने-जाने की सुविधा के लिए ऐसी और बसें होनी चाहिए। उन्होंने छात्रों से वादा किया कि वह अपनी अगली यात्रा के दौरान उनके साथ अधिक समय बिताएंगे।
एमजी/एएम/पीके /वाईबी
(Visitor Counter : 190
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर नागरिकों के जीवन को बदलने में भारत को मिली सफलता एक केस स्टडी है: श्री राजीव चंद्रशेखर
कई वर्षों तक भारत को लेकर धारणा निष्क्रिय शासन व्यवस्था के इर्द-गिर्द ही रही, जो लोगों तक पहुंचने में असफल रही: एमओएस राजीव चंद्रशेखर
डिजिटल इंडिया ने युवा भारतीयों की पूरी नई पीढ़ी में आत्मविश्वास बढ़ाया है: एमओएस राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व बैंक डिजिटल इकोनॉमी सम्मेलन 2023 को संबोधित किया
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने विश्व बैंक डिजिटल अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि नागरिकों के जीवन को जिस तरह से प्रौद्योगिकी की मदद से बदला गया है, भारत को मिली यह सफलता एक केस स्टडी है। उन्होंने पिछले 9 वर्षों में डिजिटल इंडिया के जरिए हासिल मील के पत्थर की बात की, जिसने 2026 तक पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में देश को तेजी से आगे बढ़ाया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, '2015 में डिजिटल इंडिया का शुभारंभ कर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन व्यापक लक्ष्यों के जरिए ऐसी अपेक्षाएं की, जो पहले नहीं देखी गईं- प्रौद्योगिकी के जरिए नागरिकों के जीवन में सुधार आना चाहिए, इसका शासन और लोकतंत्र पर प्रभाव दिखे और एक नवाचार अर्थव्यवस्था का निर्माण एवं विस्तार हो। पिछले 9 वर्षों से अधिक समय में भारत ने महज एक मूकदर्शक और प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता बनने की बजाय प्रौद्योगिकियों के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई है।'
श्री राजीव चंद्रशेखर ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्रों के औपचारीकरण की सुविधा प्रदान की है, जो अब डिजिटल भुगतान और माइक्रो-क्रेडिट का उपयोग करते हैं। ये सेवाएं जो इंडिया स्टैक का हिस्सा हैं, अब उन देशों को दी जा रही हैं जो डिजिटल सुशान के इच्छुक हैं।
मंत्री ने आगे कहा, 'सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण ने अनौपचारिक क्षेत्रों के औपचारीकरण की सुविधा दी है, जैसे फेरीवाले  अब डिजिटल भुगतान और माइक्रो-क्रेडिट का लाभ ले उठा रहे हैं। यूपीआई और आधार जैसी पहलों के साथ इंडिया स्टैक द्वारा लाए गए इस बदलाव ने न केवल सुशासन में सुधार किया बल्कि एक जीवंत नवाचार इकोसिस्टम भी तैयार किया। जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग की भारत की सफल पहल ने दूसरे देशों में अपनी अर्थव्यवस्थाओं और शासन को डिजिटल बनाने में रुचि पैदा की है। अपने नवीन इकोसिस्टम के जरिए इंडिया स्टैक को इन देशों के साथ साझेदारी के रूप में पेश किया जा रहा है।'
विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे सरकार को निष्क्रिय शासन से निकालकर इस स्थिति में लाया गया, पहले दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक संसाधनों का वितरण नहीं हो पाता था।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक तकनीकी कुशल देश होने के बावजूद कई वर्षों तक भारत को लेकर धारणा एक निष्क्रिय गवर्नेंस की बनी रही, जो लोगों तक पहुंचने में विफल थी। इसने शासन में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों को सामने रखा। हालांकि 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत के साथ ही प्रौद्योगिकी की अपेक्षाओं और परिणाम का एक तंत्र पेश किया गया। इससे युवा भारतीयों की पूरी नई पीढ़ी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है।