ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
घरेलू उड़ानों के लिए किराया श्रेणी 24 फरवरी, 2021 तक बढ़ायी गयी
दैनिक यात्रियों के संख्या 2 लाख से अधिक हुई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू उड़ानों के लिए किराया श्रेणी, जिसके अन्दर हवाई कंपनियों को अपना परिचालन करना होता है, को 24 फरवरी, 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। ये किराया श्रेणियां 21 मई, 2020 से लागू हुई हैं।
1 नवंबर, 2020 को दैनिक यात्रियों के संख्या 2.05 लाख तक पहुँच गयी। जब मई 2020 में घरेलू विमानन खोला गया, तो एयरलाइंस को सामान्य क्षमता के 33 प्रतिशत के साथ  उड़ान भरने की सुविधा दी गयी। उस समय, दैनिक औसत यातायात लगभग 30,000 था। 26 जून, 2020 को यह सीमा बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दी गयी। 2 सितंबर, 2020 को यह सीमा एक बार फिर से बढ़ायी गयी और इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया। वर्तमान में एयरलाइंस अपनी क्षमता का 60 प्रतिशत तक का परिचालन कर सकते हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय हर रोज़ ट्रैफ़िक की निगरानी कर रहा है, और उम्मीद है कि त्यौहार के मौसम से ट्रैफ़िक और बढेगा। जैसे-जैसे यात्री ट्रैफ़िक में वृद्धि होगी, ऊपरी सीमा को आने वाले समय में सामान्य क्षमता के 70-75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आसियान के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आसियान के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारत-आसियान सहयोग के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाते हुए आसियान देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों के साथ अच्छी बातचीत हुई।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी बीज पर सभी को, विशेष रूप से कच्छी समुदाय को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ी बिज के शुभ अवसर पर सभी को, विशेष रूप से दुनिया भर में फैले जीवंत कच्छी समुदाय को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आषाढ़ी बिज के शुभ अवसर पर सभी को, विशेष रूप से दुनिया भर में फैले जीवंत कच्छी समुदाय को बधाई। कामना करता हूँ कि आने वाला वर्ष सभी के जीवन में शांति, खुशी और अच्छा स्वास्थ्य लाए।"
Greetings to everyone, especially the vibrant Kutchi community spread across the world, on the auspicious occasion of Ashadhi Bij. May this coming year bring peace, happiness and good health in everyone’s lives.
— Narendra Modi  July 1, 2022
મેઠડો પાંજો મલક , ને મેઠડી પાંજી બુલી,
— Narendra Modi  July 1, 2022
એનીથીય મેઠડા કચ્છી માડુ,
હી જ પાંજી હૂંભ, ને ઇ જ પાંજી ડિયારી!
જન્મેં ને કર્મેં સે કચ્છી એડા
મેણી કચ્છી ભેણે ને ભાવરેં કે...
કચ્છી નયે વરેજી લખ લખ વધાઈયું..
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बैंगलोर इकाई का दौरा किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कल नवरत्न रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बैंगलोर इकाई का दौरा किया। उन्होंने इस इकाई में कुछ सुविधाओं को जुटाने के लिए किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। बीईएल स्वदेशी रूप से उन माइक्रोवेव मॉड्यूल/ उत्पादों का डिजाइन और निर्माण करता है जो पहले यूएसए, इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों से आयात किए गए थे। उन्हें सौर ऊर्जा विनिर्माण सुविधा दिखाई गई जो विश्व स्तरीय मोनो क्रिस्टलीय सौर सेल और सौर पैनल विनिर्माण सुविधा है। बीईएल का आने वाले वर्षों में अपनी विनिर्माण सुविधा का 200 मेगावाट तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने सैन्य रडार सुविधा का भी दौरा किया, जहां शिल्का अपग्रेड  और हथियार लोकेटिंग रडार दिखाया गया। उन्होंने नियर फील्ड एंटीना टेस्ट रेंज में हुई प्रगति की भी समीक्षा की, जो किसी भी प्रकार के एंटीना के प्रदर्शन को कैलिब्रेट करने और मापने की सुविधा है।
इससे पहले उन्हें बीईएल के निदेशक  श्री विनय कुमार कत्याल द्वारा बीईएल के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने इकाई के प्रदर्शन, इसकी विनिर्माण सुविधाओं, प्रमुख उत्पादों, सीएसआर पहल और टिकाऊ/ हरित ऊर्जा की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया गया।रक्षा राज्य मंत्री ने बीईएल-बैंगलोर के कार्य प्रदर्शन के बारे में प्रसन्नता व्यक्त की।
बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एम. वी. गोतमा, बीईएल के अन्य निदेशक, एचएएल, बीईएमएल के सीएमडी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 93 करोड़ के पार पहुंचा
पिछले 24 घंटों में टीके की 50.17 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 97.96 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद उच्चतम है
पिछले 24 घंटों में 21,257 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय केसलोड  इस समय कुल मामलों का 0.71 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 105 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 50,17,753 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 93 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 90,68,525 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,74,633
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दूसरी खुराक
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89,78,960
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,57,144
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दूसरी खुराक
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1,52,22,373
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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37,67,64,208
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दूसरी खुराक
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9,56,87,462
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,35,63,468
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दूसरी खुराक
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8,09,12,829
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,34,70,003
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दूसरी खुराक
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5,83,86,111
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योग
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93,17,17,191
पिछले 24 घंटों में 24,963 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,32,25,221 है।
परिणामस्वरूप भारत का रिकवरी दर इस समय 97.96 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से उच्चतम दर है।
लगातार 103 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 21,257 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 2,40,221 है, जो 205 में दिनों में न्यूनतम हैं। सक्रिय मामले देश के कुल पॉजिटिव मामलों का इस समय 0.71 प्रतिशत हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 13,85,706 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 58 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.64 प्रतिशत है, जो पिछले 105 दिनों में तीन प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.53 प्रतिशत है। वह भी पिछले 39 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 122 दिनों से लगातार पांच प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी  की स्थापना को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का ऐतिहासिक फैसला बताया
एनआरए से केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा : डॉ. जितेंद्र सिंह
अभ्यर्थियों के लिए सुविधा और लागत में कमी का संयोजन है एनआरए : डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रत्येक जिले में सामान्य पात्रता परीक्षा होने से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित अभ्यर्थियों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी
एनआरए में नकली परीक्षाएं , 24x7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल होगा
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि सामान्य पात्रता परीक्षा के आयोजन के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना का केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के क्षेत्र में ऐतिहासिक, दूरदर्शी और क्रांतिकारी सुधार है। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकार की भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी  नाम का बहु- एजेंसी संगठन समूह बी और सी  पदों के लिए अभ्यर्थियों की जांच/ छंटनी के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा कराएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस कदम से न सिर्फ भर्ती, चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से जीवन में सुगमता सुनिश्चित होगी। इसके तहत कुल 1,000 केन्द्र खोले जाएंगे, हर जिले में एक केन्द्र होगा, जहां पर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस कदम से दूरदराज और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों और विशेष रूप से बालिका अभ्यर्थियों को काफी सहायता मिलेगी। इसके अलावा उनके मूल्यवान समय और संसाधनों में भी बचत होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए अगले साल से अस्तित्व में आ जाएगी और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि राज्य सरकारों को भी सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के साथ इससे जुड़ने का परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने यह उम्मीद भी जाहिर की कि निकट भविष्य में निजी क्षेत्र भी एनआरए से जुड़ेगा। उन्होंने कहा कि एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय/ वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। यह कल्पना की गई है कि एनआरए केन्द्र सरकार की भर्ती प्रक्रिया में विशेष प्रौद्योगिकी और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं को लाने वाली एक विशेष संस्था होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एनआरए के अंतर्गत प्रति वर्ष दो परीक्षाएं होंगी और अभ्यर्थियों के अंक तीन साल के लिए वैध रहेंगे। उन्होंने कहा, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, नियत समय में आगे 12 भाषाओं में परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी भाषाओं में इन्हें कराने के प्रयास किए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कई भर्ती परीक्षाएं अभ्यर्थियों के साथ ही संबंधित भर्ती एजेंसियों पर बोझ के समान होती हैं। इससे बेवजह और बार-बार व्यय होते हैं, कानून व्यवस्था और स्थल से संबंधित समस्याएं पैदा होती हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रत्येक परीक्षा में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अभ्यर्थी भाग लेते हैं, लेकिन एक सामान्य पात्रता परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को एक बार ही भाग लेना होगा और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि यह एजेंसी सभी अभ्यर्थियों के वरदान के समान होगी।
एनआरए पर अंग्रेजी में विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
एनआरए पर हिंदी में विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
पंचायती राज मंत्रालय
स्वामित्व योजना के तहत अधिकारों के रिकॉर्ड की बैंकिंग संबंधी योग्यता पर गोलमेज चर्चा आयोजित की गई
उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान  में स्वामित्व संपत्ति कार्ड की बैंकिंग संबंधी योग्यता पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई।
इस गोलमेज चर्चा का आयोजन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए एक वित्तीय संपत्ति के रूप में अपनी संपत्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाने के उद्देश्यों को साकार करने के लिए किया गया। इसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर ने की। इस दौरान यशदा  के महानिदेशक श्री एस चोकालिंगम और बीआईआरडी के निदेशक श्री निरूपम मेहरोत्रा उपस्थित थे। वहीं, इस मामले के विशेषज्ञ व पेशेवर व्यक्तियों जैसे कि राज्य स्तरीय बैंकर समिति , राज्य विभाग व पंजीकरण विभाग के अधिकारी, बैंक अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय सेवाओं के प्रतिनिधियों ने चर्चा में हिस्सा लिया।
इस चर्चा के दौरान संपत्ति कार्ड को निर्णायक टाइटिल  के साक्ष्य के रूप में उपयोग करने, संपत्ति कार्ड की हस्तांतरणीयता, आबादी भूमि का मूल्यांकन, बैंक वित्त के लिए प्रमाणितकर्ता के रूप में संपत्ति कार्ड का उपयोग करने की संभावना, पंजीकरण की आवश्यकता आदि को रेखांकित करने के लिए पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। इन चर्चाओं के व्यापक विषय राज्यों में संपत्ति कार्डों के लिए पंजीकरण प्रावधानों, राज्यों में आबादी भूमि पर अतिक्रमणों की नोटिंग प्रक्रिया, आबादी क्षेत्रों में सरफेसी अधिनियम आदि से संबंधित थे।
इस चर्चा का आयोजन बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान  ने किया। इसके पैनलिस्टों में उत्तर प्रदेश पंजीकरण विभाग सहित राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि इंडियन बैंक, केनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक और क्षेत्रीय बैंक जैसे कि प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक और एसएलबीसी के सदस्य शामिल थे। इसके अलावा पैनल में कर्नाटक के सर्वे आयुक्त श्री मंजुनाथन, कर्नाटक के राजस्व आयुक्त श्री पीएस कुमार, गुजरात एसएसएलआर के आयुक्त श्री एम ए पांड्या, मध्य प्रदेश भूमि रिकॉर्ड्स के संयुक्त निदेशक श्री अखिलेश जैन, उत्तराखंड के राजस्व आयुक्त श्री चंद्रेश कुमार सहित हरियाणा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आज, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वदेशी फीडस्टॉक और एसएएफ पर भारत की पहली घरेलू वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री ने इथेनॉल से विमानन ईंधन बनाने के ऐतिहासिक कदम और स्वदेशी फीडस्टॉक व एसएएफ  पर भारत की पहली घरेलू वाणिज्यिक उड़ान शुरू करने की प्रशंसा की।
इस संबंध में प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के एक ट्वीट को साझा किया है। उन्होंने ट्वीट किया:
"टिकाऊ विकास की दिशा में हमारी सामूहिक प्राथमिकता का सूचक।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 80.67 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.29 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,64 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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80,67,26,335
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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64,00,000
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शेष टीके
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4,29,03,090
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 80.67 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही 64 लाख  से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.29 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
देश में मानव संसाधन का सर्वाधिक इस्तेमाल भारत के आर्थिक विकास के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों हैं: मनसुख मंडाविया
करीब 5.8 लाख युवाओं ने सीआईपीईटी में कौशल विकास प्रशिक्षण लिया और पिछले 4 वर्षों में रोजगार हासिल किए
“भारत की जनसंख्या उसका एक बड़ा मानव संसाधन बल है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत को इसका सबसे ज्यादा लाभ मिला है। देश की 60 प्रतिशत से ज्यादा युवा आबादी कामकाजी उम्र की है। केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा सड़क परिवहन, राजमार्ग और जहाजरानी राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया ने आज एक बयान में यह बात कही।
श्री मंडाविया ने कहा कि निकट भविष्य में भारतीय अर्थव्यवस्था के ज्यादातर क्षेत्रों को मौजूदा समय से कहीं और ज्यादा कुशल कार्यबल की आवश्यकता होगी। ऐसे में अर्थव्यवस्था के सतत विकास के वास्ते अपने कार्यबल को और ज्यादा कुशल और ज्ञान सम्पन्न बनाना देश के लिए एक अवसर और चुनौती दोनों होंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्किल इंडिया अभियान को एक मिशन के रूप में लिया है और इसके माध्यम से देश के युवाओँ का कौशल विकास और मानव संसाधन बल का सर्वाधिक इस्तेमाल सुनिश्चित किया है।
श्री मंडाविया ने इस संदर्भ में कहा कि उनके मंत्रालय के रसायन और पैट्रोकैमिकल विभाग ने प्लास्टिक इंजिनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी संस्थान के माध्यम से कुछ खास क्षेत्रों में दक्ष कार्यबल तैयार करने में काफी प्रगति की है और देशभर में भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं।
उन्होंने बताया कि 2014 के बाद से देशभर में सीआईपीईटी केन्द्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। ऐसे केन्द्रों की संख्या अब 23 से बढ़कर 39 हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सीआईपीईटी, प्लास्टिक इंजिनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लघु और दीर्घअवधि के पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। इसमें स्नात्कोत्तर और स्नातक स्तर से नीचे के डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। पिछले 4 वर्षों में सीआईपीईटी ने करीब 6.4 लाख युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया है और इनमें से करीब 5.8 लाख को प्लास्टिक और उससे जुड़े उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 9वां वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 जून, 2023 को न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के प्रतिष्ठित नॉर्थ लॉन में 9वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया।
इस वर्ष की थीम 'वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग' है। "वसुधैव कुटुम्बकम" यानी "एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य"।
इस कार्यक्रम में 135 से अधिक देशों के योग के प्रति उत्साहित हजारों लोगों की जबरदस्त रुचि देखी गई, जिसने एक योग सत्र में अधिकतम संख्या में देशों के लोगों द्वारा भागीदारी के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस का एक वीडियो संदेश भी चलाया गया।
इस कार्यक्रम में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष श्री साबा कोरोसी, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर श्री एरिक एडम्स, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह की अध्यक्ष सुश्री अमीना जे. मोहम्मद सहित कई महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों तथा जीवन के सभी क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों - राजनयिकों, अधिकारियों, शिक्षाविदों, स्वास्थ्य पेशेवरों, प्रौद्योगिकीविदों, उद्योगजगत के दिग्गजों, मीडिया की हस्तियों, कलाकारों, आध्यात्मिक गुरुओं और योग साधकों ने हिस्सा लिया।
योग सत्र से पहले, प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2022 में भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता के दौरान किया गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नॉर्थ लॉन में स्थित पीसकीपिंग मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ‘21वीं सदी में स्कूली शिक्षा’ पर सभा को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 11 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020  के तहत ‘21वीं सदी में स्कूली शिक्षा’ पर एक सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय शिक्षा पर्व के एक हिस्से के रूप में 10 और 11 सितंबर को इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त 2020 को 'एनईपी- 2020 के तहत उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधार पर सभा' में उद्घाटन भाषण दिया था।
श्री मोदी ने 7 सितंबर को एनईपी- 2020 पर राज्यपालों के सम्मेलन को भी संबोधित किया था।
एनईपी- 2020 इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसे पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्षों के बाद घोषित किया गया है। एनईपी-2020 में स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर बड़े सुधारों के लिए निर्देश दिया गया है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत को एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्योगी समाज बनाना है। इसमें भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है जो देश को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधे योगदान करेगा।
एनईपी-2020 में देश में स्कूली शिक्षा में व्यापक सुधार की बात है। स्कूल स्तर पर 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए बचपन देखभाल और शिक्षा  के सार्वजनिकरण, स्कूल पाठ्यक्रम की 10+2 संरचना को 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना में बदलने, 21वीं सदी के कौशल, गणितीय सोच और वैज्ञानिक रुझान के पाठ्यक्रम को एकीकृत करने, स्कूली शिक्षा के लिए नए व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे का विकास करने, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पेशेवर मानक तैयार करने, मूल्यांकन सुधार और बच्चे की 360 डिग्री समग्र प्रगति कार्ड, और कक्षा 6 के बाद से व्यावसायिक एकीकरण पर ज़ोर दिया जा रहा है।
एनईपी में लक्षित व्यापक परिवर्तन देश की शिक्षा प्रणाली में प्रतिमान बदलाव लाएगा और भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित एक नए आत्म-निर्भर भारत के लिए एक सक्षम और सुदृढ़ शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करेगा।
शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए 8 सितंबर से 25 सितंबर, 2020 तक शिक्षा पर्व मनाया जा रहा है। देश भर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न वेबिनार, वर्चुअल सम्मेलन और सभाएं आयोजित की जा रही हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाये दी
आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया
देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कारगिल विजय दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाये दी । कारगिल विजय दिवस पर इस युद्ध के सभी वीर सेनानियों का स्मरण करते हुए, अपने एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि "आपके अदम्य साहस, वीरता और बलिदान से ही कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर तिरंगा पुनः गर्व से लहराया। उन्होंने कहा कि "देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के आपके समर्पण को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।"
एनडब्लू/आरके/पीके/एवाय /डीडीडी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रत्येक कदम, हमारे लोगों की ताकत और इच्छाशक्ति का प्रमाण है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है, जो नागरिकों के दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"एक ऐसे राष्ट्र की सेवा करने पर गर्व है, जो दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुपक्षीय मंचों से लेकर आत्मनिर्भर भारत तथा 'मेक इन इंडिया' तक, हर कदम हमारे लोगों की ताकत और इच्छाशक्ति का प्रमाण है।
#9YearsOfIndiaFirst”
रक्षा मंत्रालय
एएफएमएस ने कोविड-19 मामलों में आयी तेजी से निपटने के लिए दिल्ली के एसवीपी कोविड अस्पताल में अतिरिक्त स्वास्थ्य पेशेवर तैनात किए
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  ने कोविड-19 मामलों में आयी तेजी से निपटने के लिए दिल्ली के सरदार वल्लभभाई पटेल  कोविड अस्पताल में विशेषज्ञों, महाविशेषज्ञों और अर्ध चिकित्साकर्मियों सहित सहित अतिरिक्त डॉक्टरों की तैनाती की है।
जहां 2020 में अस्पताल में 294 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए थे, 2021 में 378 डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। 2020 में इनमें 132 डॉक्टर शामिल थे जबकि 2021 में यह संख्या 164 है। पिछले साल केवल 18 विशेषज्ञ तैनात किए गए थे जबकि इस साल 43 विशेषज्ञ और 17 महाविशेषज्ञ हैं।
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स्वास्थ्य पेशेवर
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2020
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2021
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डॉक्टर
चिकित्सा अधिकारी
विशेषज्ञ
महाविशेषज्ञ
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114
18
0
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104
43
17
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अर्ध चिकित्साकर्मी
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162
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214
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कुल
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294
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378
इस साल स्वास्थ्य कर्मियों को एक जगह जुटाने का काम केवल तीन दिनों के बेहद कम समय में पूरा किया गया है। सेवा अस्पतालों में पहले से ही मौजूद संसाधनों से इस समय अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ और महाविशेषज्ञ अस्पताल में तैनात किए गए हैं। हर तरह से इस साल एसवीपी अस्पताल में पिछले साल की तुलना में अधिक और तेजी से प्रयास किए गए।
इस साल जब 19 अप्रैल, 2021 को 250 बिस्तरों के प्रावधान के साथ इस अस्पताल को फिर से खोला गया, दिल्ली में कोविड मामलों में आयी विशाल तेजी के कारण, अस्पताल के खुलने के दो घंटे के भीतर ही सभी 250 बिस्तर भर गए। ध्यान देने वाली बात यह है किस भी मरीजों की हालत गंभीर थी और वे ऑक्सीजन पर निर्भर थे। इस बार भर्ती किए गए गंभीर मरीज किसी भी समय भर्ती होने वाले गंभीर मरीजों की तुलना में 85 प्रतिशत से अधिक हैं ।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आर्थिक लोकतंत्र कॉन्कलेव का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज महाराष्ट्र के ठाणे में रामभाऊ म्हाल्गी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित आर्थिक लोकतंत्र कॉन्कलेव का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक लोकतंत्र को मजबूत बनाना देश और समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 35 वर्षों से लोकतंत्र के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिमाप में योगदान के लिए प्रबोधिनी दल की प्रशंसा की।
श्री कोविंद ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की अनुपस्थिति में राजनीतिक लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति में सुधार अनिवार्य है। देश में ‘सबका साथ, सबका विकास’ और ‘सबका सम्मान, सबका उत्थान’ के लक्ष्य के साथ बहुत से कदम उठाए गए हैं। इनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की मजबूती है। इन योजनाओं के पीछे अवधारणा है कि यदि कोई वास्तव किसी की सहायता करना चाहता है तो उसे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि देश में उद्यम संस्कृति को बढ़ावा देना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। परिवार, शिक्षण संस्थान, निजी क्षेत्र बैंक और उद्यमी एनजीओ इत्यादि सभी की यह जिम्मेदारी है कि ऐसा माहौल पैदा करें, जहां निजी उपक्रमों को बढ़ावा मिले। हमें साथ मिलकर ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए, जिसमें स्व-रोजगार को चुनने की वजह केवल नौकरी का न मिलना हो। ‘नौकरी जिज्ञासु’ की बजाय ‘नौकरी देने वाला’ के विचार को बढ़ावा मिलना चाहिए।
इसके बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद ने मुंबई में ग्लोबल विपासना पैगोडा का दौरा किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि आज के संसार में बुद्ध की शिक्षा का प्रसार बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और लोगों तक उनके संदेश पहुंचाने के लिए विपासना एक पद्धति है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यों के लिए ग्लोबल विपासना स्थापना को बधाई भी दी।