सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत कल ‘नशामुक्त भारत अभियान’ से जुड़े 272 जिला कलेक्टर और 32 राज्य सचिवों को वेबकास्ट के माध्यम से संबोधित करेंगे
द्वारका, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के नए भवन का ई-उद्घाटन किया जायेगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत कल  शाम 4.00 बजे एनआईसी के वेबकास्ट के माध्यम से 272 जिला कलेक्टरों, 32 राज्य सचिवों, 500 से अधिक एनजीओ/वीओ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों, एनडीडीटीसी, एम्स के डॉक्टरों और पेशेवरों तथा इस अभियान से जुड़े राज्यों और जिलों के सभी अधिकारियों की सभा को संबोधित करेंगे, जो अभियान के शुभारंभ को महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस आयोजन में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री राम दास अठावले और श्री रतन लाल कटारिया के संदेश भी प्रसारित किये जायेंगे। कार्यक्रम में पावर प्वाइंट के माध्यम से नशामुक्त भारत अभियान पर प्रस्तुति दी जायेगी, जिसमें अभियान अवधि के दौरान अपनाये जाने वाले तौर-तरीकों और गतिविधियों को शामिल किया जायेगा।
इस अवसर पर, श्री गहलोत नई दिल्ली के द्वारका स्थित राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान  के नए भवन का ई-उद्घाटन भी करेंगे। एनआईएसडी 15, 2002 को एक स्वायत्त निकाय बन गया था और यह समाज रक्षा के क्षेत्र में नोडल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है। संस्थान मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम, वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांस-जेंडर के कल्याण, भीख मांगने की रोकथाम और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों के लिए मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। संस्थान, भारत सरकार को सामाजिक रक्षा कार्यक्रमों के लिए इनपुट प्रदान करता है और नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की राष्ट्रीय कार्य योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य भी करता है।
नशीली दवाओं से केवल इसका सेवन करने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज को भी इसका नुक्सान झेलना पड़ता है और यह देश के लिए चिंता का विषय है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए रोकथाम सबसे प्रभावी रणनीति साबित हुई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने की योजना के लिए नोडल मंत्रालय है जो कई हस्तक्षेपों का समन्वय, क्रियान्वयन और निगरानी करता है। इन हस्तक्षेपों में समस्या की रोकथाम, समस्या के विस्तार का मूल्यांकन, उपयोगकर्ताओं के उपचार और पुनर्वास, तथ्यों का विश्लेषण और जनता के बीच जागरूकता का प्रसार शामिल हैं। देश में मादक पदार्थ के उपयोग की समस्या की भयावहता का आकलन करने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न मादक पदार्थों का उपयोग करने वाले लोगों के अनुपात और मादक पदार्थों के उपयोग से होने वाले विकारों का पता लगाने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण किया है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष वर्ष 2019 में प्रकाशित किए गए थे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 272 जिलों में लागू करने के लिए 'नशामुक्त भारत अभियान' तैयार किया है। ये जिले नशीली दवाओं के उपयोग के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावित हैं। राज्य सरकारें और 272 जिला कलेक्टर 15 अगस्त 2020 को नशामुक्त भारत अभियान शुरू करने जा रहे हैं जो 7 महीनों तक चलेगा और 31 मार्च 2021 को समाप्त होगा। जिला और राज्य स्तर पर गठित नशामुक्त भारत समितियाँ अभियान के लिए रणनीति और कार्य योजना तैयार करेंगी। ये समितियाँ अभियान की गतिविधियों को प्रभावी ढंग से लागू करना और अभियान के उद्देश्यों को पूरा करना सुनिश्चित करेंगी।
इन 272 जिलों की पहचान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से प्राप्त इनपुट और मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर की गई है। अभियान के तहत 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में त्रि-आयामी रणनीति अपनाई जायेगी - नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रयास, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आउटरीच/जागरूकता अभियान तथा स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार। अभियान योजना में निम्नलिखित घटक हैं:
जागरूकता सृजन कार्यक्रम;
- उच्च शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर विशेष ध्यान;
- सामुदायिक आउटरीच और आश्रित आबादी की पहचान;
- अस्पताल की उपचार सुविधाओं पर ध्यान; तथा
- सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम।