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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.97 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.94 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,97,06,325
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शेष टीके
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3,94,02,820
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.97 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.94 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सभी उत्पादों के पैकेजों पर निर्माता का विवरण, अंतिम तिथि, मूल्य और उत्पाद के अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए- श्री राम विलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने कहा कि सभी उत्पादों के पैकेजों पर निर्माता के विवरण, अंतिम तिथि, मूल्य और उत्पाद के अन्य विवरण स्पष्ट रूप से दिए जाने चाहिए। उन्होंने उपभोक्ताओं से किसी भी उत्पाद के पैकेज पर कोई जानकारी नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे उन निर्माताओं के मन में डर पैदा होगा जो अनुचित कार्य-निष्पादन करने या उत्पादों के न्यून-मानक के वितरण को बाजार में बढ़ावा देने में शामिल हैं।
एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए, श्री पासवान ने कहा कि आन्ध्र प्रदेश के गुंटूर में कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ने दवाइयों के फार्मास्युटिकल वितरक ‘सेडर ओम’ के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। श्री पासवान ने बताया कि प्राप्त शिकायत के अनुसार, इसके उत्पाद पर निर्माता का नाम, हेल्पलाइन नंबर और समाप्ति की तिथि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा यह भी आरोप लगाया गया है कि घोषणा के अंकों और अक्षरों का आकार 1 मिमी से कम है और आसानी से उपरोक्त दवा पैकेजों पर पढ़ने योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कानूनी मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 की धारा 15 के तहत वितरक और विक्रेता के परिसरों पर छापेमारी की गई और उपरोक्त दवा के पैकेट जब्त किए गए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ‘लोकतंत्र के स्वर’ तथा ‘दि रिपब्लिकन एथिक’ शीर्षक से राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों के संग्रह का लोकार्पण करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम.वैंकेया नायडू ‘दि रिपब्लिकन एथिक’ शीर्षक से अंग्रेजी में तथा ‘लोकतंत्र के स्वर’ शीर्षक से हिंदी में संकलित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के भाषण संग्रहों वाली पुस्तकों का कल नई दिल्ली में लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
‘दि रिपब्लिकन एथिक’, ‘लोकतंत्र के स्वर’ शीर्षक वाली दोनों ही पुस्तकें राष्ट्रपति श्री कोविंद के चुने हुए भाषणों का संग्रह है। ‘दि रिपब्लिकन एथिक’ राष्ट्रपति द्वारा अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में दिए गए कुल 243 से चुने गए 95 भाषणों का संग्रह हैं। इन भाषणों को 8 उप श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें राष्ट्र के नाम संबोधन, भारत की विविधता, विश्व झरोखा, भारत में शिक्षा, जनसेवा का धर्म, कानून की भावना और राष्ट्र प्रहरियों को सम्मान तथा उत्कृष्टता को स्वीकारना जैसे विषय शामिल हैं।
दूसरी पुस्तक ‘लोकतंत्र के स्वर’ राष्ट्रपति द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की बहुमुखीय विशेषताओं पर दिए गए 109 भाषणों का संग्रह है। इन पुस्तकों के विषय समानता, शिक्षा और अधिकारों की समानता पर आधारित हैं। ये वे सिद्धांत हैं जो राष्ट्रपति को एक छोटे से गांव से शुरू की गई उनकी जीवन यात्रा में हमेशा प्रेरक बने रहे। ये पुस्तकें पाठकों को राष्ट्रपति के विचारों, देश के बारे में उनकी सोच और राष्ट्र के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में काफी कुछ जानने समझने का मौका देती है।
राष्ट्रपति के चुने हुए भाषणों के लोकार्पण का यह कार्यक्रम सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है।
आर.के.मीणा/अर्चना/मधुलिका/एसके-11637
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों  के अनुपालन को शामिल करने की अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयातित विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और हैवी ड्यूटी मोटर वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों  के अनुपालन को शामिल करने के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम  1989 के नियम 115 जी में संशोधन किया गया है। मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुकूलता की प्रक्रिया के अनुसार एफसीएस का निरंतर अनुपालन सत्यापित किया जाएगा।
इस अधिसूचना से पहले, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक सकल वाहन भार  के साथ एम1 श्रेणी के मोटर वाहनों  तक सीमित था। इस अधिसूचना का उद्देश्य एफसीएस के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है, और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है।
इस अधिसूचना के लागू होने की तिथि 01 अप्रैल 2023 है। अधिसूचना की तिथि से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
गृह मंत्रालय
कुछ विशेष श्रेणियों के सिवाए विदेशियों को प्रदान किए गए समस्त वीजा भारत से/तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधों के हटाए जाने तक निलंबित रहेंगे

इस मामले पर पुनर्विचार करते हुए अब यह निर्णय लिया गया है कि कूटनीतिक, आधिकारिक, संयुक्त राष्ट्र/ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, रोजगार और प्रोजेक्ट श्रेणियों संबंधित व्यक्तियों के वीजा के सिवाए, विदेशियों को प्रदान किए गए समस्त वीजा भारत सरकार द्वारा भारत से/तक यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा प्रतिबंधों के हटाए जाने तक निलंबित रहेंगे।
आधिकारिक आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें
नीति आयोग
नीति आयोग ने देश में माध्यमिक, तृतीयक स्तर के केंद्रों और जिला अस्पतालों में आपातकालीन तथा घायलों की देखभालसंबंधी राष्ट्रीय स्तर की मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने आज–‘भारत में राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक, तृतीयक स्तर के केंद्रों और जिला अस्पतालों में आपातकालीन तथा घायलों की देखभाल की मौजूदा स्थिति पर रिपोर्ट’ नामक रिपोर्ट जारी की। इन रिपोर्टों में आपातकालीन मामलों के परिदृश्य और उनकी संख्या के बारे में उल्लेख करने के साथ-साथ इष्टतम देखभाल के प्रावधान के अनुसार एम्बुलेंस सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और उपकरणों की मौजूदा कमी के बारे में भी बताया गया है।
इन रिपोर्टों को नीति आयोग के सदस्य  डॉ वी. के. पॉल,अपर सचिव डॉ राकेश सरवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी किया गया।
ये अध्ययन नीति आयोग के सहयोग से आपातकालीन चिकित्सा विभाग, जेपीएनएटीसी, एम्स, नई दिल्ली द्वारा किए गए थे।
रिपोर्ट की प्रस्तावना में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के. पॉल ने देश में एक विश्व स्तरीय, कुशल, पेशेवर, एकीकृत आपातकालीन देखभाल प्रणाली तैयार करने केअत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला,जो प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थितहो औरदेश के किसी भी हिस्से में किसी प्रकार के आपातकाल या आघात अथवादुर्घटना से पीड़ित लोगों की देखभाल करने में सक्षम हो। उन्होंने कहा कि इस अखिल भारतीय अध्ययन में किया गया मूल्यांकन इन विचार-विमर्शों के लिए एक महत्वपूर्ण शुरुआत होगी।
एम्स, नई दिल्ली के निदेशक डॉ रणदीप गुलेरियाने ऐसी प्रणाली बनाने की आसन्न आवश्यकता पर जोर दिया,जहां कोरोनरी सिंड्रोम, स्ट्रोक, श्वसन रोग, मातृ तथाशिशु चिकित्सा आपात स्थिति और चोटों से पीड़ित रोगियों की देखभाल हो सके, जो भारत में मृत्यु तथा विकलांगता के प्रमुख कारण हैं।
इन अध्ययनों ने 34 जिला अस्पतालों के अलावा, देश के 28 राज्यों तथा दो केंद्रशासित प्रदेशों में सरकारी एवं निजी अस्पताल की प्रणालियों में 100 आपातकालीन और घायल देखभाल केंद्रों की मौजूदा स्थिति का आकलन किया है। रिपोर्ट में एम्बुलेंस सेवाओं, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, उपकरण की स्थिति, आवश्यक दवाओं, निश्चित देखभाल तथा विभिन्न बीमारियों के बोझ सहित आपातकालीन देखभाल के सभी क्षेत्रों में मौजूदा अंतराल का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, मौजूदा शैक्षणिक पाठ्यक्रमकी मान्यता तथा संगठन के प्रकार के साथ-साथ स्वास्थ्य देखभाल के जीवंत पर्यवेक्षणों और बारीक मूल्यांकन की रिपोर्ट इसमें शामिल हैं।
ये रिपोर्ट ट्राइएज के लिए एक राष्ट्रव्यापी नीति, देखभाल के लिए मानकीकृत प्रोटोकॉल, प्रभावी पैरामेडिक्स के साथ संवर्धित विश्व स्तरीय एम्बुलेंस सेवाओं तथा ब्लड बैंकों के विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं। अध्ययन किए गए केंद्रों में, मान्यता प्राप्त और मौजूदा शैक्षणिक पाठ्यक्रम वाले लोगों का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। आपातकालीन देखभाल के परिदृश्य में गंभीर रूप से बीमार तथा घायल रोगियों को समय पर पहुंचाना और शीघ्र देखभाल करना शामिल है। एक सशक्त एकीकृत आपातकालीन देखभाल प्रणाली स्थापित करके समय-पूर्व मृत्यु तथा विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष  को निश्चित देखभाल के साथ रोका जा सकता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष भारत में सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधाओं के आपातकालीन देखभाल सेवाओं को सुधारने और मजबूत करने के लिए नीतिगत इनपुट प्रदान करेंगे।
पूरी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है -
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-12/AIIMS_STUDY_1.pdf
https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2021-12/AIIMS_STUDY_2_0.pdf
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने 22 जनवरी, 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रीष्मकालीन अभियान- 2021 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
कृषि प्रधान सचिवों, राज्यों के कृषि उत्पादन आयुक्तों, कृषि अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने दलहनों, तिलहनों, नई उत्पादन तकनीकों, फसल चक्रण और विविधीकरण की कम अवधि की फसलों के लिए ग्रीष्मकालीन मौसम के उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।
कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सरकार इस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और किसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने को लेकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
लॉकडाउन की अवधि के दौरान अनिश्चितता के बावजूद एक गतिविधि जिसने लगातार उम्मीद एवं निश्चितता दी, वह केवल कृषि गतिविधि एवं खाद्य सुरक्षा का आश्वासन था। पूरे देश में सभी किसानों एवं कृषि मजदूरों ने अपना पसीना बहाया और तमाम आपदाओं का सामना किया। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर हस्तक्षेप के साथ उनके अथक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि कटाई गतिविधियों और खरीफ एवं रबी फसलों की कटाई और ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई में न्यूनतम या कोई बाधा न हो।
इस सम्मेलन में पिछले फसल सीजन के दौरान फसल उत्पादन की समीक्षा और इसका आकलन किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकारों की सलाह से जैद/ग्रीष्मकालीन मौसम के लिए फसलवार लक्ष्य तय करना, महत्वपूर्ण निविष्टियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना और उपरोक्त फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नवाचार तकनीकों को अपनाना है। ग्रीष्मकालीन फसलों में बढ़ोतरी न केवल खाद्यान्न एवं पशुओं के चारे की अतिरिक्त घरेलू जरूरतें पूरी करता है, बल्कि यह किसानों की आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी है।
इस सीजन में दलहनों, तिलहनों एवं पोषकतत्व-अनाजों की फसलों को लेकर ग्रीष्मकालीन सीजन में 51 लाख टन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके अलावा चौथे अग्रिम अनुमान  के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 296.65 मिलियन टन और बागवानी उत्पादन 319.57 मिलियन टन अनुमानित है, जो 2019-20 में एक सर्वकालिक रिकॉर्ड होगा। वहीं दलहनों एवं तिलहनों का उत्पादन क्रमश: 23.15 और 33.42 मिलियन टन है। इसके अलावा कपास का उत्पादन 354.91 लाख गांठ होने का अनुमान है। इसके साथ कपास के उत्पादन में भारत विश्व के शीर्ष उत्पादक देशों के साथ शामिल हो जाएगा। उत्पादन और उत्पादकता के मामले में भी बागवानी क्षेत्र पारंपरिक खाद्यान्न फसलों से आगे रहा है। इस वर्ष ने भारतीय कृषि के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित किया है। यह किसानों द्वारा किए किए कठिन प्रयासों से ही संभव हुआ है। भारत सरकार ने हमारे किसानों को उत्पादन एवं आय के मोर्चे पर संपन्न बनाने के लिए 2020-21 में कृषि के लिए बजट आवंटन बढ़ाया है।
सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदरदास भाई मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में जरूरी रणनीति विकसित करने, उत्पादन तकनीकों में सुधार करने, नए बाजार के अवसर पैदा करने और राष्ट्र को एक नए क्षितिज पर ले जाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे को विकसित करके कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाने के लिए सभी प्रयास करेगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने इस बात की इच्छा जाहिर की कि ग्रीष्मकालीन फसलों को “अतिरिक्त सीजन, अतिरिक्त फसल और संपन्नता के लिए अतिरिक्त आय” के नारे के साथ बढ़ावा देने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल फरहान अल सऊद ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से भेंट की।
बैठक में दोनों देशों के बीच स्थापित सामरिक भागीदारी परिषद के तत्वावधान में की गई विभिन्न द्विपक्षीय पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब से ऊर्जा, सूचना-प्रौद्योगिकी और रक्षा निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों से भारत में अधिक से अधिक निवेश किए जाने की आशा व्यक्त की।
बैठक में अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय विकास के दृष्टिकोणों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया गया।
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी भारतीयों के कल्याण पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान देने के लिए सऊदी अरब को अपना विशेष धन्यवाद देते हुए उनकी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने सऊदी अरब के सुल्तान और क्राउन प्रिंस को भी अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
शांतिपूर्ण, विकसित जम्मू-कश्मीर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: रामदास अठावले
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के लिए खुल गए विकास के द्वार: रामदास अठावले
रामदास अठावले ने जम्मू-कश्मीर में सामाजिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रामदास अठावले ने आज कहा कि भारत सरकार एक शांतिपूर्ण और विकसित जम्मू-कश्मीर चाहती है और हर मोर्चे पर जम्मू-कश्मीर का विकास करने को प्रतिबद्ध है। श्री अठावले ने कन्वेंशन सेंटर, जम्मू में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मीडिया से बातचीत करते हुए यह बात कही।
श्री रामदास अठावले ने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर के लिए विकास के द्वार खुल गए हैं, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि केंद्र प्रायोजित सभी योजनाएं और कार्यक्रम अब जम्मू-कश्मीर में लागू हो गए हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं हों सभी जम्मू-कश्मीर में लागू हैं।
श्री अठावले ने आगे कहा कि जम्मू-कश्मीर में कई केंद्रीय योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन इस बात का गवाह है कि भारत सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को आवास, आजीविका आदि सभी मोर्चों पर सामाजिक स्थिरता प्रदान करने के लिए अडिग है।
श्री अठावले ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आई है जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पीएम जन धन योजना के तहत, 2014-2022  के बीच 45 करोड़ 55 लाख खाते खोले गए हैं। उज्ज्वला योजना 2016-22  के बीच लाभार्थियों को नौ करोड़ 29 लाख गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं, पीएम आवास योजना  के तहत 2015-22  के बीच करीब 60 लाख 17 हजार घरों का निर्माण हुआ है, पीएम के तहत आवास योजना , दो करोड़ 25 लाख घरों का निर्माण किया गया है, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत, तीन करोड़ 35 लाख लोग लाभान्वित हुए हैं, उजाला योजना के तहत 36 करोड़ 79 लाख एलईडी बल्ब जारी किए गए हैं।
श्री अठावले ने बताया कि 2019-22  के बीच नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के तहत 1720 नशामुक्ति केंद्रों को या तो वित्त पोषित किया गया है या उनकी स्थापना की गई है।
मीडिया को संबोधित करते हुए श्री आठवले ने कहा कि जम्मू संभाग में पीएमएवाई  के तहत 18590 स्वीकृत लाभार्थी हैं, जिनमें से 4568 घरों का निर्माण हो गया है। वहीं, पीएमएवाई  के तहत 131945 स्वीकृत लाभार्थी है, जिनमें से 80008 के घरों का निर्माण हो गया है।
श्री आठवले ने मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 2641995 खाते खोले गए हैं, जिनमें सिर्फ जम्मू संभाग में 1192312 खाते खोले गए हैं और पीएम उज्ज्वला योजना के तहत, जम्मू-कश्मीर में 1316924 गैस कनेक्शन दिए गए हैं।
श्री अठावले ने जम्मू-कश्मीर में सामाज कल्याण की योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित जम्मू-कश्मीर समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की, जिसमें समाज कल्याण विभाग, जम्मू-कश्मीर की महानिदेशक सुश्री विवेक शर्मा के अलावा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
श्री अठावले हरि निवास पैलेस, जम्मू में नेल्सन मंडेला नोबल शांति पुरस्कार समारोह में भी शिरकत करेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध और उनसे संवाद को हमेशा तैयार है-श्री नरेंद्र सिंह तोमर
किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ 3 दिसंबर 2020 को बातचीत जारी रहेगी
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल और वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री श्री सोम प्रकाश ने 1 दिसंबर, 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मंत्रियों ने फिर से कृषि सुधार अधिनियमों के लाभ के बारे में किसान संघों के प्रतिनिधियों को समझाया। कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई।
कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का सौहार्दपूर्वक स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और भारत सरकार के लिए कृषि विकास हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। विचार-विमर्श के दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किसानों के मुद्दों को सुलझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का प्रस्ताव रखा, ताकि आपसी सहमति से इसे हल किया जा सके। लेकिन किसान संघ के प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि सरकार के साथ मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सभी प्रतिनिधि चर्चाओं के अगले दौर में भाग लेंगे।
बातचीत के दौरान सरकार की तरफ से किसान संघ के प्रतिनिधियों को कृषि सुधार अधिनियमों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और सरकार के साथ उसे 02.12.2020 को विचार के लिए साझा करने का सुझाव दिया गया। अब 03.12.2020 को होने वाली चौथे दौर की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
यह आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार हमेशा किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसानों के कल्याण के लिए चर्चा के लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
माल्टा के प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019  में भाग लेंगे
(माल्टा के प्रधानमंत्री डॉ. जोसेफ मस्कट वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 में शामिल होने के लिए 17-19 जनवरी, 2019 तक भारत की अपनी पहली यात्रा पर हैं। उनके साथ अर्थव्यवस्था, निवेश और लघु व्यापार मंत्री डॉ. क्रिश्चियन कारडोना तथा एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए हुए हैं। गुजरात के राज्यपाल श्री ओ. पी. कोहली ने माल्टा के प्रधानमंत्री तथा प्रतिनिधिमंडल की अगवानी की।
सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री श्री मस्कट के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। प्रधानमंत्री श्री मस्कट ने पिछले सितम्बर में भारत के उपराष्ट्रपति की माल्टा यात्रा का जिक्र किया और द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने की सराहना की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार और व्यावसायिक संबंधों की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री मस्कट ने भारत की दवा और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से अफ्रीका तथा यूरोप के बाजारों के लिए मस्कट को हब बनाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने माल्टा से शैक्षिक सहयोग बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि माल्टा के विशेषज्ञों को गुजरात के फोरेंसिक विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। दोनों राजनेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहल का स्वागत करते हुए कहा कि दोनों देश सौर ऊर्जा की क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए सौर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री डॉ. जोसेफ मस्कट वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 में शामिल होंगे तथा गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार-2022 और 2023 प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में नर्सिंग प्रोफेशनलों को वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में नर्सों और नर्सिंग प्रोफेशनलों द्वारा समाज को प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं के सम्मानस्वरूप की गई थी।
इस समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेताओं की सूची संलग्न है
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
इफ्फी-53 में 'बीट्स और रिदम' पर मास्टरक्लास आयोजित हुई
संगीत स्कोर ऐसा हो जो कहानी बताए, चरित्र की एक तस्वीर खींचे और स्थिति का औचित्य साबित करे: जी. वी. प्रकाश कुमार
अगर आप अपने अनुभव, परिवेश और संस्कृति के आधार पर संगीत की रचना करते हैं तो यह मौलिक होगा: स्नेहा खानवलकर
संगीत हमेशा बेधड़क होता है। किसी फिल्म के लिए इसे तैयार करने का कोई ठोस और एक जैसा नियम नहीं है। गोवा में आज 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 'बीट्स एंड रिदम' पर एक मास्टरक्लास को संबोधित करते हुए जाने माने संगीतकार और गायक जी. वी. प्रकाश कुमार ने कहा कि फिल्म के लिए संगीत तैयार करना कहानी और निर्देशक की मांग पर आधारित होता है।
जीवी ने कहा कि संगीत में कोई निरंतरता नहीं होती है, यह हमेशा परिस्थितिजन्य और गतिशील होता है। उन्होंने आगे कहा, 'संगीत स्कोर को कहानी कहनी चाहिए, चरित्र की तस्वीर सामने रखनी चाहिए और स्थिति का औचित्य समझाना चाहिए। यह एक तरह से कहानी कहने की प्रक्रिया के पूरे अनुभव को समृद्ध करता है।'
जीवी ने आगे कहा कि संगीत हमारे जीवन और संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है और यह हमारे प्रारंभ से हमारे साथ है। कई फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने के अपने अनुभव को साझा करते हुए पुरस्कार विजेता संगीतकार ने कहा कि निर्देशक और संगीतकार के बीच विश्वास और स्नेह एक महत्वपूर्ण पहलू है। संगीत की प्रक्रिया हर फिल्म में अलग-अलग होती है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, 'कभी-कभी संगीत फिल्म में कहानी को सशक्त बनाता है और कभी-कभी इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है क्योंकि खामोशी हालात को बयां कर जाती है।'
लोक संगीत के महत्व का जिक्र करते हुए जीवी ने कहा कि लोक संगीत, स्वर और शब्दों का इस्तेमाल स्थान, संस्कृति और कहानी के कथानक को समझाने के लिए किया जाता है। उन्होंने कहा, 'संगीतकार को किसी कहानी के लिए संगीत तैयार करने से पहले भौगोलिक और सांस्कृतिक परिवेश को ध्यान में रखना चाहिए।'
लोगों को संबोधित करते हुए संगीत निर्देशक स्नेहा खानवलकर ने कहा कि संगीत की रचना एक समग्र और जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए दिल में जुनून की आवश्यकता होती है।
एक नवोदित संगीतकार के सवाल का जवाब देते हुए स्नेहा ने कहा कि अगर कोई अपने अनुभव, परिवेश और संस्कृति के आधार पर संगीत की रचना करेगा तो वह हमेशा मौलिक और अनूठा होगा।
सत्र का संचालन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म समीक्षक बाराद्वाज रंगन ने किया।
इफ्फी 53 में मास्टरक्लास और संवाद सत्र का आयोजन संयुक्त रूप से सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान , एनएफडीसी, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान  और ईएसजी द्वारा किया जा रहा है। इस साल कुल 23 सत्र आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें मास्टरक्लास और संवाद सत्र शामिल हैं, जिससे फिल्म निर्माण के हर पहलू में विद्यार्थियों और सिनेमा में रुचि रखने वालों को प्रोत्साहित किया जा सके।
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नीति आयोग
नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सौर ऊर्जा पर जागरूकता फैलाने के लिए एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के प्रोफेसर चेतन सोलंकी की 11 साल की लंबी यात्रा की सराहना की
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने आज एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी के साथ मुलाकात की और ‘स्थानीय स्तर पर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता’ या ‘ऊर्जा स्वराज’ के साथ-साथ वर्तमान जलवायु संकट से निपटने के समाधान के लिए उनके प्रयासों की सराहना की।”
प्रोफेसर सोलंकी ने 11 साल की लंबी ‘एनर्जी स्वराज यात्रा’ को लेकर सार्वजिनक गतिविधियों के लिए आईआईटी मुंबई से छुट्टी ली है। इस दौरान वह घुमेंगे और वह सौर ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस या सोलर बस में यात्रा करेंगे- यह यात्रा ‘वनवास’ नहीं बल्कि ‘सोलरवास’ होगी। यह वाहन सौर इकाइयों और छोटे प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। प्रोफेसर सोलंकी सैकड़ों शहरों और कस्बों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों और निगमों से होकर बस लेकर गुजरेंगे।
एनर्जी स्वराज फाउंडेशन को इस अभियान के माध्यम से भारत और विदेशों में विभिन्न शहरों में लाखों लोगों तक पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा का उद्देश्य समाज में शत-प्रतिशत ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुशासित तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित सामानों को अपनाना है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने प्रोफेसर सोलंकी द्वारा जागरूकता को लेकर साहसिक 100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशिक्षण मुहैया कराने और 'ऑफ-द-ग्रिड' पावर समाधान पर 10 मिलियन से अधिक घरों तक पहुंच बनाने की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस नेक पहल से आम लोगों की समझ और व्यवहार में भारी बदलाव आएगा। यह भारत को 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगा।