ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2023 पर सतत और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया
विश्व पर्यावरण दिवस  के अवसर पर कोयला मंत्रालय और कोयला पीएसयू ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ गतिविधियों के अनुरूप कर्मचारियों और स्थानीय समुदायों को स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए। लाइफ अभियान का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने में व्यक्तिगत कार्यवाही को प्राथमिकता देना है। यह लोगों को अपने दैनिक जीवन में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसे कि प्लास्टिक की खपत को कम करना, भोजन की बर्बादी को कम करना, ऊर्जा की बचत, कचरे का पुनर्चक्रण और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना।
कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोयला क्षेत्र ने सक्रिय रूप से लाइफ कार्यों के अनुरूप कई स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल पहलें की हैं। इन पहलों में भूमि सुधार और वनीकरण में रणनीतिक प्रयास, वायु गुणवत्ता और शोर का प्रभावी प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए खदान के पानी का लाभकारी उपयोग, ऊर्जा-कुशल उपायों का कार्यान्वयन, अधिक बोझ वाले संसाधनों का सतत उपयोग और इको पार्क और खान पर्यटन का विकास शामिल हैं।
कोयला/लिग्नाइट पीएसयू द्वारा की गई लाइफ गतिविधियों की झलक
पिछले दो हफ्तों के दौरान कोयला सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 200 से अधिक जागरूकता अभियान/कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं ताकि दैनिक जीवन में लाइफ कार्यों को बढ़ावा दिया जा सके और अपनाया जा सके। इन कार्यक्रमों में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जैसे अपशिष्ट न्यूनीकरण के 5आर सिद्धांतों  के बारे में जागरूकता बढ़ाना, कोयला क्षेत्रों में पाई जाने वाली विविध वृक्ष प्रजातियों के महत्व पर “अपने पेड़ को जानें” के माध्यम से जानकारीपूर्ण चर्चा की मेजबानी करना, स्थायी खाद्य प्रणालियों के महत्व पर जोर देना, फल देने वाले पौधों / पेड़ और पर्यावरण के अनुकूल जूट बैग वितरित करना, “पर्यावरण के लिए जीवन शैली” विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, अपशिष्ट से सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगिता जैसे रचनात्मक प्रयासों को बढ़ावा देना, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, तत्काल प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, साइक्लेथॉन इत्यादि।
पर्यावरण पर सिंगल-यूज प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यालय परिसर के भीतर और आसपास प्लास्टिक कचरा संग्रह ड्राइव आयोजित करने, ई-कचरा संग्रह ड्राइव आयोजित करने, तालाब की सफाई गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, “होम कंपोस्टिंग” पर सेमिनार आयोजित करने जैसी अतिरिक्त गतिविधियां, और लाइफ क्रियाएँ भी आयोजित की गईं।
कोयला मंत्रालय और कोयला पीएसयू के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों ने भी मिशन लाइफ की शपथ दिलाई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 98.67 करोड़ के स्तर को पार किया
पिछले 24 घंटों में 87 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
रिकवरी दर 98.14 प्रतिशत पर पहुंची, मार्च, 2020 के बाद से उच्चतम
पिछले 24 घंटों में 13,058 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  जो मार्च, 2020 के बाद से सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  लगातार 116 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 87,41,160 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 98.67 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 97,44,653 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,76,000
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
90,91,443
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,62,479
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,55,61,415
|
|
18-44 आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
39,58,41,135
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,40,66,397
|
|
45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
16,84,48,531
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,71,46,650
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
10,60,88,795
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,17,86,566
|
|
कुल
|
|
|
|
98,67,69,411
पिछले 24 घंटों में 19,470 रोगियों के ठीक होने से स्वस्थ होने वाले रोगियों  की संचयी संख्या बढ़कर 3,34,58,801 हो गई है।
संक्रमित मरीजों के तेजी से ठीक होने से भारत की रिकवरी दर 98.14% पहुंच गई है। रिकवरी रेट इस समय मार्च 2020 के बाद अपने उच्चतम शिखर पर है।
पिछले 114 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
पिछले 24 घंटे में 13,058 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दैनिक नए मामले अब 231 दिनों में सबसे कम हो गए हैं।
कोरोना के सक्रिय मामले 2 लाख से नीचे आ गए हैं और वर्तमान में 1,83,118 पर है, जो अब मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। वर्तमान में सक्रिय मामले देश के कुल सकारात्मक मामलों का 0.54% हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 11,81,314 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 59.31 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.36 प्रतिशत है जो बीते 116 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 1.11 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 50 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और लगातार 133 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
विशिष्ट स्कूल यात्रा अभियान में शामिल होंगे टोक्यो ओलंपिक के नायक, चार दिसंबर को अहमदाबाद के संस्कारधाम का दौरा करेंगे नीरज चोपड़ा
मुख्य बिंदु:
- केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्विटर पर अभियान की घोषणा की
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित इस विशिष्ट पहल का हिस्सा बनकर बेहद खुश और उत्साहित हूं: नीरज चोपड़ा
इस साल की शुरुआत में 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किए गए आह्वान का जवाब देते हुए, हमारे ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ी एक विशिष्ट अभियान के माध्यम से भारत के भविष्य के चैंपियन खिलाड़ियों को सशक्त बनाने के लिए स्कूली बच्चों के साथ संतुलित आहार , फिटनेस और खेल जैसे बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करेंगे। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता और अब देश के हर घर में एक जाना-पहचाना नाम बन चुके नीरज चोपड़ा इस अभियान की शुरुआत चार दिसंबर, 2021 को अहमदाबाद के संस्कारधाम स्कूल के अपने दौरे से करेंगे और वहां पूरे गुजरात के स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करेंगे।
नीरज की आगामी यात्रा और बातचीत की घोषणा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्विटर पर की। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों से स्कूलों का दौरा करने और 'संतुलित आहार', फिटनेस, खेल और अन्य के महत्व पर छात्रों के साथ बातचीत करने का आह्वान किया था। इस अभियान को शुरू करने के लिए नीरज चोपड़ा चार दिसंबर को संस्कारधाम स्कूल का दौरा करेंगे।”
अभियान के बारे में बोलते हुए, नीरज ने कहा, “मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा परिकल्पित इस विशिष्ट पहल का हिस्सा बनकर बेहद खुश और उत्साहित हूं। यह पहल हमारे दैनिक जीवन में फिटनेस, बेहतर पोषण सेवन और शारीरिक गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूकता के आधार पर एक खेल संस्कृति बनाने की दिशा में गति को तेज करेगी। खिलाड़ियों के रूप में हम युवाओं को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मैं शनिवार को संस्कारधाम स्कूल के छात्रों के साथ अपनी बातचीत के लिए उत्साहित हूं।"
शनिवार के कार्यक्रम में नीरज छात्रों के साथ 'संतुलित आहार' पर बातचीत करेंगे, जो संतुलित आहार, पोषण, फिटनेस और खेल के महत्व पर जोर देता है। नीरज स्कूली बच्चों के सवालों का जवाब भी देंगे और उनके साथ फिटनेस एवं खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे।
नीरज के बाद, तरुणदीप राय , सार्थक भांबरी , सुशीला देवी , केसी गणपति और वरुण ठक्कर  आने वाले दो महीनों में देश के अन्य हिस्सों में स्कूलों का दौरा करेंगे। पैरालंपिक खिलाड़ियों में अवनी लेखरा , भावना पटेल  और देवेंद्र झाझरिया  इस अभियान में शामिल होंगे।
शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे इस विशेष अभियान के तहतटोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक के हमारे नायक दो साल की अवधि में देश भर के अधिक से अधिक स्कूलों का दौरा करेंगे। खिलाड़ी अपने स्वयं के अनुभव, जीवन के सबक, अगला बड़ा खिलाड़ी बनने के सुझाव देंगे और स्कूली बच्चों को समग्र रूप से प्रेरणादायक प्रोत्साहन देंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने घरेलू इस्तेमाल और टीकाकरण की गति एवं दायरा बढ़ाने के लिए टीकों के विकल्प बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशों में बने उन कोविड-19 टीकों को आपातकालीन मंजूरी देने का काम तेज किया जिन्हें अन्य देशों में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी जा चुकी है
भारत कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपना रहा है। इस संदर्भ में, मई 2020 की शुरुआत में, भारत ने वैक्सीन निर्माण के लिए अनुसंधान एवं विकास  को प्रोत्साहित करने उद्देश्य से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया था और कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करने में मदद के लिए नीति आयोग के सदस्य  की अध्यक्षता में अगस्त, 2020 में एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इन रणनीतियों की वजह से ही भारत घरेलू टीकाकरण अभियान के लिए दो "मेड इन इंडिया"  कोविड टीकों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बन गया।
टीकाकरण, केंद्र द्वारा अपनाई गई कोविड नियंत्रण और प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। इस समय राष्ट्रीय नियामक  से दो टीकों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। इनमें भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड  का ‘कोवैक्सिन’ और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  की ‘कोविशिल्ड’ शामिल है।
नीति आयोग के सदस्य  डॉ. वी के पॉल की अध्यक्षता में 11 अप्रैल, 2021 को हुई कोविड-19 के टीकाकरण संबंधी राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह  की 23 वीं बैठक में महामारी से लड़ने के लिए उपलब्ध टीकों के विकल्प को बढ़ाने के साथ-साथ घरेलू टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार और दायरे में तेजी लाने पर चर्चा की गयी।
विशेषज्ञ समूह ने व्यापक विचार-विमर्श के बाद सिफारिश की कि कोविड-19 के लिए उन टीकों को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दी जा सकती है जिनका विदेशों में विकास किया गया है एवं जिन्हें विदेशों में बनाया जा रहा है और जिन्हें यूएसएफडीए, ईएमए, यूके एमएचआरए, पीएमडीए जापान से सीमित इस्तेमाल की आपातकालीन मंजूरी दी गयी है या जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने सूचीबद्ध किया है। ऐसा न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल नियम 2019 की दूसरी अनुसूची के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप स्थानीय क्लीनिकल ट्रायल के संचालन के स्थान पर अनुमोदन के बाद समानांतर क्लीनिकल ट्रायल की जरूरत को मान्यता देते हुए किया जाएगा।
इसके अलावा, ऐसे विदेशी टीकों के पहले 100 लाभार्थियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए सात दिनों तक मूल्यांकन करने के बाद देश में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए इन टीकों का आगे इस्तेमाल किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने उचित विचार-विमर्श के बाद विशेषज्ञ समिति एनइजीवीएसी की सिफारिशों को मंजूर किया है।
इस फैसले से भारत को ऐसे विदेशी टीकों तक तेजी से पहुंच मिलेगी और थोक दवा सामग्री के आयात, घरेलू उपयोग और क्षमता के इष्टतम उपयोग आदि सहित आयात को बढ़ावा मिलेगा जिससे टीका निर्माण क्षमता और घरेलू इस्तेमाल के लिए टीकों की कुल उपलब्धता में तेजी आएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 69.51 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.31 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,78 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
69,51,79,965
|
|
भेजे जाने को तैयार टीके
|
|
77,93,360
|
|
शेष टीके
|
|
5,31,15,610
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 69.51 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 78 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.31 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरेह पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरेह के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा,
“आप सभी को नवरेह की बधाइयां। नवरेह के विशेष अवसर पर प्रार्थना करता हूं कि आपका पूरा वर्ष प्रसन्नता और सफलता से भरा रहे। मैं प्रत्येक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की भी कामना करता हूं।”
वित्त मंत्रालय
एशियाई विकास बैंक और भारत ने मध्य प्रदेश की सड़कों के नवीनीकरण के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी हेतु 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत ने मध्य प्रदेश में लगभग 1,600 किमी लम्बे राज्य-राजमार्गों के उन्नयन और प्रमुख जिला सड़कों  को एक लेन से दो लेन की करने के लिए 490 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। 286 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त निवेश को पीपीपी मोड के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से जुटाया जाएग।
इस ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव  श्री समीर कुमार खरे और एडीबी के भारत निवासी मिशन के कंट्री निदेशक श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री खरे ने कहा कि राज्य राजमार्ग और प्रमुख जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों के बीच एक महत्वपूर्ण जुड़ाव उपलब्ध कराती हैं। इस परियोजना के तहत इन सड़कों के उन्नयन से राज्य में ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ और बाजारों और बेहतर सेवाओं तक पहुंच में भी सुधार होगा।
श्री योकोयामा ने कहा कि यह परियोजना 2002 से राज्य के सड़क क्षेत्र के साथ एडीबी के जुड़ाव को जारी रखेगी। इससे हाइब्रिड-एन्युटी मॉडल  के माध्यम से पीपीपी की शुरुआत से नई भागीदारी शुरू होगी जिससे सरकारी वित्तपोषण को लाभ मिलेगा और पूंजी निवेश की क्षमता में भी सुधार होगा।
एचएएम इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और निर्माण-संचालन-हस्तांतरण का मिश्रण है। इससे डिजाइन, कार्यान्वयन, और संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर चली जाती है। इसके अलावा यह निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को भी आकर्षित करती है। इस मॉडल के तहत सरकार निर्माण के दौरान कुल परियोजना लागत की 60 प्रतिशत राशि जारी करेगी। बकाया 40 प्रतिशत का प्रबंध रियायतग्राही द्वारा इक्विटी और वाणिज्यिक ऋण के रूप में किया जाएगा। एक बार परियोजना पूरी होने के बाद 10 साल में सरकार रियायतग्राही के वित्तीय निवेश का भुगतान करेगी।
इस परियोजना से 750 किलोमीटर लम्बे राज्य राजमार्गों का उन्नयन होगा और 850 किमी एमडीआर को दो लेन बनाया जाएगा। इन सड़कों को सभी मौसम के मानकों और सड़क सुरक्षा सुविधाओं के साथ अपग्रेड किया जाएगा। यह एक ई-रखरखाव प्रणाली भी विकसित करेगी, जो मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम में अनुबंध कार्यान्वयन और परियोजना वित्त के बारे में क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ खामियों या आवश्यक रखरखाव को भी रिकॉर्ड कर सकती है। 2002 से एडीबी ने राज्य सरकार को अपने सड़क नेटवर्क को विकसित करने तथा लगभग 7,300 किलोमीटर सड़कों का सुधार करने के लिए पांच ऋण उपलब्ध कराए हैं।
एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, लचीले और स्थायी एशिया और प्रशांत क्षेत्र को अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह अत्यधिक गरीबी मिटाने के लिए भी प्रयासरत है। वर्ष 2018 में इसने 21.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के नए ऋणों और अनुदानों के लिए प्रतिबद्धता की है। ये बैंक 1966 में स्थापित हुआ था और इसके 68 सदस्य हैं।
कोयला मंत्रालय
कोयले की बिक्री के लिए कोयला खदानों की नीलामी के लिए तकनीकी बोली की शुरुआत
नीलामी का दूसरा प्रयास
कोयला खदान  अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 11वीं श्रृंखला
खान और खनिज  अधिनियम 1957 के तहत नीलामी की पहली श्रृंखला
कोयले की ब्रिकी के लिए 4 कोयला खदानों  उत्तर और सेरगहा) की नीलामी प्रक्रिया कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा 09 दिसंबर 2020 को शुरू की गई। इन कोयला खदानों के लिए यह नीलामी का दूसरा प्रयास था क्योंकि तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं की संख्या 2 से कम होने के कारण नीलामी की प्रक्रिया को पहले प्रयास में रद्द कर दिया गया था।
कोयला मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 जून 2020 को जारी ज्ञापन  संख्या- सीबीए2-13011/2/2020-सीबीए2 के पैरा 2.2  के अनुरूप, नामित प्राधिकरण ने नीलामी के पहले निरस्त प्रयास के समान नियम और शर्तों के साथ नीलामी का दूसरा प्रयास शुरू किया था। लेकिन नीलामी के निरस्त पहले प्रयास के दौरान तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त बोलीदाता की ओर से प्राप्त उच्चतम प्रारंभिक बोली को नीलामी के दूसरे प्रयास के फ्लोर प्राइस के रूप में रखा गया।
तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी 2021 थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों के साथ बोलीदाताओं की तकनीकी बोलियां 28 जून 2021 को दोपहर 12 बजे कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में बोलीदाताओं के प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोली गई। बोलीदाताओं को बैठक में व्यक्तिगत रूप से और वर्चुअल माध्यम से शामिल होने का विकल्प दिया गया था। ऑनलाइन बोलियों को डिक्रिप्ट किया गया और इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया और उसके बाद ऑफलाइन बोली की दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी खोले गए। कुरालोई  उत्तर कोयला खदान के लिए एक बोली प्राप्त हुई। अन्य कोयला खदानों के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई है।
एक बहु-विषयक तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा इन बोलियों का मूल्यांकन किया जाएगा और नीलामी प्रक्रिया के तहत निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों के अऩुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कृत्रिम हीरे पर बैठक की अध्यक्षता की
वृद्धि के लिए अनुसंधान और विकास , कॉमन फैसिलिटी की स्थापना और पर्याप्त कुशल श्रमबल पर जोर
इस क्षेत्र में 2025 तक 25 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान
केंद्रीय वाणिज्य एवम् उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवम् सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कृत्रिम हीरा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
इस उभरते हुए क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, सक्षम कॉमन फैसिलिटी को स्थापित करने और क्षेत्र में काम करने के लिए पर्याप्त श्रमबल के कौशल विकास पर चर्चा हुई। वर्तमान में, भारत कृत्रिम हीरों के वैश्विक उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है इसमें देश वर्तमान में आत्मनिर्भर है। हालांकि, भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, कृत्रिम हीरों के उत्पादन में अग्रणी स्थिति बनाने और मशीनों के विकास में तकनीकी रुप से आत्मनिर्भरता बनाए रखने की आवश्यकता है। हीरों को पॉलिश करने में भारत की विशेषज्ञता को देखते हुए, यह बहुत जरूरी है कि भारत खुद को कृत्रिम हीरा क्षेत्र में मजबूती से स्थापित करे क्योंकि दोनों के लिए पॉलिश करने की प्रक्रिया समान है। क्षेत्र में वर्ष 2025 तक अनुमानित 25 लाख तक रोजगार सृजित हो सकते हैं।
कृत्रिम हीरे ऐसे हीरे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाने वाले हीरों की विकास प्रकिया को दोहराने वाली अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके प्रयोगशाला के अंदर तैयार किए जाते हैं, इसका परिणाम एक मानव निर्मित हीरा होता है जो रासायनिक, भौतिक संरचना और स्वरूप में पृथ्वी की सतह के नीचे विकसित होने वाले हीरे के समान होता है। प्रयोगशाला में हीरे दो प्रक्रियाओं से बनाए जा सकते हैं - उच्च दबाव उच्च तापमान  जिसका उपयोग चीन में किया जाता है और कैमिकल वेपर डेपज़िशन  जो संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में उपयोग किया जाता है।
आभूषण उद्योग के अलावा, कृत्रिम हीरे का उपयोग कंप्यूटर चिप्स, उपग्रहों, 5G नेटवर्क में भी किया जाता है क्योंकि इनका उपयोग कठोर वातावरण में किया जा सकता है, इसमें सिलिकॉन-आधारित चिप्स की तुलना में कम शक्ति का उपयोग करते हुए उच्च गति पर काम करने की क्षमता होती है।
प्राकृतिक हीरों की तरह, भारत ने प्रयोगशाला में विकसित हीरों को तराशने और चमकाने में अपनी अग्रणी भूमिका साबित की है। 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान पॉलिश किए गए प्रयोगशाला-विकसित हीरों का भारत से निर्यात क्रमशः 27.4 करोड़ डॉलर, 47.3 करोड़ डॉलर, 63. 7 करोड़ डॉलर और 129.3 करोड़ डॉलर था। इसी अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि 72%, 35% और 103% थी।
भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, हांगकांग, यूएई, इज़राइल और बेल्जियम आदि को पॉलिश किए गए कृत्रिम हीरों का निर्यात करता है। भारत के निर्यात में यूएसए की हिस्सेदारी लगभग 67% है, इसके बाद हांगकांग का 14% हिस्सा है।
बैठक में श्री बी वी आर सुब्रह्मण्यम, सचिव एवं श्री विपुल बंसल, संयुक्त सचिव उपस्थित थे। उद्योग का प्रतिनिधित्व जीजेईपीसी के अध्यक्ष श्री कॉलिन शाह, श्री सब्यसाची रे, कार्यकारी निदेशक जीजेईपीसी, श्री समीर जोशी कार्यकारी निदेशक इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत, श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष नेशनल जेम एंड ज्वैलरी काउंसिल ऑफ इंडिया और उद्योग के अन्य प्रतिनिधियों ने किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्रभाई पटेल एवं अन्य अधिकारियों से बात की है। श्री मोदी ने बचाव कार्यों के लिए टीमों को तत्काल जुटाने का निर्देश दिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“पीएम@narendramodi ने मोरबी में हुई दुर्घटना के संबंध में गुजरात के सीएम@Bhupendrapbjp एवं अन्य अधिकारियों से बात की। उन्होंने बचाव कार्यों के लिए टीमों को तत्काल जुटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्थिति पर बारीकी से और लगातार नजर रखने तथा प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद प्रदान करने को कहा है।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से निम्नलिखित क्षेत्र में मदद मिलेगी:
1. सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में;
2. नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों के संदर्भ में;
3. समाचार माध्यम के उदारीकरण में; और
4. वैश्वीकरण में।
मुख्य प्रभाव:
परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता और समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
(Visitor Counter : 149
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने सभी इस्पात उत्पादकों को समान दर्जा दिया
इस्पात मंत्रालय ने सभी इस्पात निर्माताओं को चाहे वे लघु मध्यम उद्यम हो या बड़े उत्पादक, चाहे उनकी क्षमताएं विभिन्न हों या और इस्पात उत्पादन की विभिन्न विधियां अपनाते हों एक समान दर्जा दिया है। इस्पात मंत्रालय ने एकीकृत इस्पात उत्पादकों, प्राथमिक इस्पात उत्पादकों द्वितीयक इस्पात उत्पादकों के रूप में इस्पात उत्पादकों का वर्गीकरण करना रोक दिया है। इसके बजाय किसी स्टील उत्पाद को भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक बार प्रमाणित करने और अपेक्षित विनिर्देशों को पूरा करने के बाद उसके साथ मूल निवेश सामग्री और अपनाई गई प्रक्रिया के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। इस बारे में 53 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं जिनमें अनेक इस्पात उत्पादकों के लिए गुणवत्ता मानक शामिल किए गए हैं।
सरकारी इंजीनियरिंग विभाग विशेष रूप से सीपीडब्ल्यूडी, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और एनबीसीसी से उपरोक्त स्पष्टीकरण का पालन सुनिश्चित करने और अपनी निविदाओं में किसी भी प्रतिबंधात्मक प्रक्रिया से बचने के लिए कहा गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के भदोही में दिव्यांगजनों तथा वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के अंतर्गत उपकरणों की खरीद/ फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना  के माध्यम से दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहायता एवं सहायक उपकरणों के वितरण हेतु दिनांक 16 दिसंबर 2021 को विभूति नारायण, राजकीय इंटर कॉलेज, ज्ञानपुर, भदोही जिला, उत्तर प्रदेश में एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जायेगा। इस शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम–दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग  द्वारा जिला प्रशासन, भदोही  एवं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक मिनीरत्न- द्वितीय सार्वजनिक उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के सहयोग से किया जा रहा है।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  द्वारा 8 नवंबर से 13 नवंबर 2021 तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित मूल्यांकन शिविरों के दौरान भारत सरकार की उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना  और राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत कुल 2818 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों की पहचान की गई है।
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन करने के बाद 2308 दिव्यांगजनों और 510 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच 02 करोड़ 62 लाख रूपये मूल्य के कुल 7759 सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा।
इस वितरण शिविर का मुख्य आयोजन दिनांक 16 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 10.30 बजे विभूति नारायण, राजकीय इंटर कॉलेज ज्ञानपुर, भदोही  में होने जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, भारत सरकार आभासी  रूप से इस वितरण शिविर का उद्घाटन करेंगे जबकि भदोही के सांसद श्री रमेश चंद बिंद के साथ ही भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  तथा जिला प्रशासन भदोही के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह के दौरान उपस्थित रहेंगे।