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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने "व्यापार के लिए खुलापन: आर्थिक और नीतिगत विचार" पर भारत सरकार के सचिवों को संबोधित किया
प्रधानमंत्री की परिकल्पना को आगे ले जाने के उद्देश्य से इस व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें व्यापार के महत्व के बारे में सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा की गई
डॉ. पनगढ़िया ने निर्यात आधारित विकास के महत्व और आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार उदारीकरण में एफटीए की भूमिका पर रणनीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता पर जोर दिया
भारत सरकार का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग  ने आज नई दिल्ली में भारत सरकार के सचिवों के लिए "व्यापार के लिए खुलापन: आर्थिक और नीतिगत विचार" पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम व्यापार के महत्व और विकास में तेजी लाने में निर्यात द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बेहतर जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री की परिकल्पना का हिस्सा है। यह समावेशी विकास के इंजन के रूप में निर्यात और भारतीय स्थानीय उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार खोजने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य में से एक है।
इसलिए, वाणिज्य विभाग ने व्यापार और निर्यात के आर्थिक, नीति और कानूनी पहलुओं और समग्र विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर भारत सरकार के भीतर जागरूकता में सुधार और क्षमता विस्तार के लिए तीन-स्तरीय क्षमता निर्माण और विकास कार्यक्रम की एक योजना बनाई है।
भारत सरकार के सचिवों के लिए उद्घाटन सत्र "व्यापार के लिए खुलापन: आर्थिक और नीतिगत विचार" का संचालन अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगड़िया द्वारा किया गया। डॉ. पनगढ़िया ने निर्यात आधारित विकास के महत्व और आयात प्रतिस्थापन पर रणनीति पर फिर से विचार करने की आवश्यकता, निर्यात प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले कारकों और व्यापार उदारीकरण में मुक्त व्यापार संधि  की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने एफटीए और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका पर बातचीत करते समय आगे की रणनीति पर भी प्रकाश डाला।
इस कार्यक्रम में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव, श्री राजीव गौबा मुख्य अतिथि थे। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में एफटीए और सरकार के अहम कदम जैसे पीएलआई , ओडीओपी  की भूमिका और मजबूत अंतर-मंत्रालयी सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इसे बढ़ाने पर जोर दिया।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय कल बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के बारे में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा
राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना तथा बांध सुरक्षा शासन के बारे में विचार-मंथन करना है
जल संसाधन विभाग, आरडीएंडजीआर, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय जल आयोग 16 जून, 2022 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ, नई दिल्ली में देश में बांध सुरक्षा शासन के लिए बांध सुरक्षा अधिनियम- 2021 के बारे में एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। राष्ट्रीय़ कार्यशाला का उद्देश्य इस अधिनियम के प्रावधानों के बारे में सभी हितधारकों को संवेदनशील बनाना तथा देश में बांध सुरक्षा शासन के बारे में विचार-मंथन करना है।
भारत में वर्तमान में 5,334 बड़े बांध मौजूद हैं, जबकि 411 अन्य बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र 2,394 बांधों के साथ पहले स्थान पर है, जबकि मध्य प्रदेश और गुजरात बांधों की संख्या के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के बांधों में वार्षिक रूप से लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का भंडारण होता है। ये बांध काफी पुराने हैं। लगभग 80 प्रतिशत बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 227 से अधिक बांध तो 100 वर्ष से भी अधिक आयु के हैं। इन बांधों की उम्र बढ़ने और बांधों का रखरखाव ठीक न होने से बांधों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गया है।
बांध सुरक्षा अधिनियम- 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और यह 30 दिसंबर, 2021 से लागू हो गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य बांध की विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और इनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने तथा एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने एक समान बांध सुरक्षा नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय जल आयोग  के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति  के गठन को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण  को भी बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
यह अधिनियम मौजूदा तथा जलवायु परिवर्तन जैसे नए मुद्दों के तहत महत्वपूर्ण बांध सुरक्षा मामलों का व्यापक रूप से निपटान करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में बांधों का नियमित निरीक्षण, बांधों का जोखिम वर्गीकरण; आपातकालीन कार्य योजना; एक स्वतंत्र पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा; बांधों की समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए धन; परिचालन और रखरखाव मैनुअल; घटनाओं और विफलता का रिकॉर्ड; जोखिम मूल्यांकन अध्ययन; जल-मौसम विज्ञान और भूकंपीय नेटवर्क सहित बांध उपकरण; एजेंसियों की मान्यता; आकस्मिक या आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली और अपराध तथा दंड जैसे प्रावधान शामिल हैं।
इस कार्यशाला में मंत्री/नीति-निर्माता, जल शक्ति मंत्रालय, केंद्र/राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, टैक्नोक्रैट्स केंद्रीय जल आयोग, शिक्षाविदों, सार्वजनिक उपक्रमों, निजी क्षेत्र और बांध मालिकों के साथ-साथ बांध और बांध सुरक्षा शासन से जुड़े सभी लोग शामिल होंगे।
गृह मंत्रालय
नगा समूहों के साथ संघर्षविराम समझौते की अवधि बढ़ी
भारत सरकार और नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड –एनके , नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड रिफार्मेशन  और नेशनल सोशलिस्ट कौंसिल ऑफ नगालैंड –के खांगो गुटों के बीच संघर्षविराम समझौते जारी हैं ।
यह फैसला किया गया है कि एनएससीएन-एनके और एनएससीएन-आर के साथ संघर्षविराम समझौते की अवधि को 28 अप्रैल ,2021 से एक साल के लिए 27 अप्रैल 2022 तक और एनएससीएन-के खांगो के साथ संघर्षविराम समझौते की अवधि को 18 अप्रैल 2021 से एक साल के लिए 17 अप्रैल 2022 तक बढ़ा दिया जाए।
इन समझौतों पर 12 अप्रैल 2021 को हस्ताक्षर किए गए।
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एमजी /एएम /एसएम
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर गहरे पानी में खोज के लिए एक्सॉनमोबिल के साथ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम  ने भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों में गहरे पानी में खोज के लिए वैश्विक पेट्रोलियम दिग्गज एक्सॉनमोबिल के साथ हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स  पर हस्ताक्षर किए हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 17 अगस्त 2022 को ओएनजीसी के निदेशक  श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव और एक्सॉनमोबिल इंडिया के सीईओ और लीड कंट्री मैनेजर डॉ. मोंटे के डॉबसन ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री पंकज जैन की उपस्थिति में हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  के सचिव श्री पंकज जैन की उपस्थिति में ओएनजीसी के निदेशक  श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव और एक्सॉनमोबिल इंडिया के सीईओ और लीड कंट्री मैनेजर डॉ मोंटे के डॉबसन के बीच हेड्स ऑफ एग्रीमेंट्स का आदान-प्रदान
सहयोग के क्षेत्र पूर्वी अपतट में कृष्णा गोदावरी और कावेरी बेसिन और पश्चिमी अपतट में कच्छ-मुंबई क्षेत्र पर केंद्रित हैं । पिछले कुछ वर्षों में अन्वेषण डेटा का वैज्ञानिक आदान-प्रदान हुआ है, जिसके कारण यह साझेदारी हुई है । ओएनजीसी और एक्सॉनमोबिल के बीच सहयोग एक रणनीतिक फिट होगा जहां ओएनजीसी के ज्ञान और इन क्षेत्रों में पिछले अनुभव को एक्सॉनमोबिल की वैश्विक अंतर्दृष्टि के साथ जोड़ा जाएगा।
इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव श्री पंकज जैन ने कहा, "ओएनजीसी जैसी राष्ट्रीय तेल कंपनी  और एक्सॉनमोबिल जैसी अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनी  के बीच साझेदारी पूरी ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में ठोस लाभ लाएगी और अन्वेषण और उत्पादन प्रतिमान के लिए नए रास्ते खोलेगी । यह सहयोग भारत के पूर्वी तट में गहरे पानी की खोज में और आगे बढ़ने में हमारे विश्वास को बढ़ावा देगा जहां क्षमता काफी महत्वपूर्ण है।
ओएनजीसी के निदेशक  श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, “अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए इस रणनीतिक सहयोग के साथ, मैं लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी की आशा करता हूं । खोज मार्ग के माध्यम से ओएनजीसी को विकास की ओर बढ़ने की उम्मीद है जिसमें एक्सॉनमोबिल की अंतर्निहित ताकत कुशल फास्ट-ट्रैक मुद्रीकरण के लिए फायदेमंद होगी । यह ओएनजीसी को भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में कदम सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगा।
एक्सॉनमोबिल इंडिया के सीईओ और लीड कंट्री मैनेजर डॉ. मोंटे के डोबसन ने कहा, “ओएनजीसी के साथ सहयोग करने का यह एक रोमांचक अवसर है । महान चीजें तब होती हैं जब सही लोग सहयोग करते हैं । उन्होंने आगे कहा कि एक्सॉनमोबिल मस्तिष्क शक्ति का 25 प्रतिशत वर्तमान में भारतीय गहरे पानी के मूल्यांकन में लगा हुआ है । एक्सॉनमोबिल इस सहयोग को अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार है।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा की पूर्व राज्यपाल श्रीमती मृदुला सिन्हा के निधन पर गहरा दुख: व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "श्रीमती मृदुला सिन्हा जी को सार्वजनिक सेवा के प्रति उनके प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। वह एक कुशल लेखिका भी थीं, जिन्होंने साहित्य के साथ-साथ संस्कृति की दुनिया में भी व्यापक योगदान दिया। उनके निधन से बहुत दुखी हूँ। उनके परिवार और स्वजनों के प्रति संवेदना। ओम शांति। "
प्रधानमंत्री कार्यालय
पृथ्वी दिवस पर, प्रधानमंत्री ने एक बेहतर ग्रह के सृजन की दिशा में प्रतिबद्धता दुहराई
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ पृथ्वी दिवस पर, आईये, भविष्य की पीढि़यों के लिए बेहतर ग्रह के सृजन की दिशा में प्रतिबद्धता दुहराएं। आईये, साथ मिल कर जलवायु परिवर्तन के प्रकोप को कम करने का प्रयास करें। यह मां पृथ्वी को हमारी तरफ से कृतज्ञता की अभिव्यक्ति होगी।
मैं उन सभी व्यक्तियों एवं संगठनों को बधाई देता हूं जो प्रकृति के साथ समन्वय को बढ़ावा देने एवं टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। ‘
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने 'स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लागू करने की पद्धति' पर अपनी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग के पिछले संदर्भ का उत्तर दिया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क  मूल्यांकन की भारित औसत पद्धति के तहत एसयूसी लागू करने की पद्धति पर अपनी सिफारिशों पर दूरसंचार विभाग  से प्राप्त पिछले संदर्भ दिनांक 17 अगस्त, 2020 स्पेक्ट्रम शेयरिंग पर अपनी प्रतिक्रिया जारी की है।
दूरसंचार विभाग ने 27 जनवरी, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से ट्राई अधिनियम, 1997  की धारा 11 के अंतर्गत ट्राई के पुनर्विचार के लिए स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामले में एसयूसी मूल्यांकन की भारित औसत विधि के अंतर्गत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क  लागू करने की पद्धति पर ट्राई की सिफारिश को वापस भेज दिया था।
परीक्षण के बाद, ट्राई ने पिछले संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया को अंतिम रूप दे दिया है। प्राधिकरण द्वारा दिए गए विचार ट्राई की वेबसाइट  पर रखे गए हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई से दूरभाष नंबर +91-11-23210481 और ईमेल: advmn@trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है। ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को अर्पित श्रद्धांजलियों का एक संकलन साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सांसद श्री सुदर्शन भगत का एक ट्वीट थ्रेड साझा किया। इस थ्रेड में सांसद ने विगत वर्षों के उन अवसरों का संकलन किया है जहां प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की थी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"महत्वपूर्ण संकलन! जनजातीय गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा जी का त्याग और समर्पण देशवासियों के लिए हमेशा पथ-प्रदर्शक बना रहेगा।"
रेल मंत्रालय
रद्द टिकटों अथवा आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों द्वारा बुक किए गए फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट के लिए ओटीपी आधारित रिफंड
भारतीय रेल ने अधिकृत रेलवे टिकट एजेंटों के माध्यम से बुक किए गए टिकटों के लिए एक नई ओटीपी आधारित रिफंड प्रणाली की शुरूआत की है। इसका लक्ष्य उन आरक्षित ई-टिकटों के लिए एक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल प्रणाली तैयार करना है, जो रद्द किए गए हों अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट हों। भारतीय रेल के सार्वजनिक उपक्रम - भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड  द्वारा यह नई प्रणाली लागू की जाएगी।
यात्री के पंजीकृत मोबाइल नम्बर  पर एसएमएस के रूप में ओटीपी भेजा जाएगा। रिफंड की राशि पाने हेतु, ग्राहक/यात्री के लिए टिकट बुक करने वाले एजेंट के साथ ओटीपी साझा करना होगा।
उपभोक्तानुकूल इस सुविधा से, यात्री रद्द किए गए टिकट अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकट के लिए अपनी ओर से एजेंट द्वारा प्राप्त की गई धनराशि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
रद्दीकरण रिफंड प्रक्रिया को सुसंगत बनाना इस योजना का उद्देश्य है, ताकि एजेंटों द्वारा रद्दीकरण धनराशि ग्राहक को समय पर मिल सके।
ग्राहकों के लिए सलाह :
- आरक्षित रेल ई-टिकट की बुकिंग के समय आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट को किसी एक यात्री का सही-सही मोबाइल नम्बर उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि आरक्षित रेल ई-टिकट की बुकिंग के समय एजेंट मोबाइल नम्बर सही-सही दर्ज करे।
- यह ध्यान रखना कि ग्राहकों के लिए आरक्षित रेल ई-टिकटों की बुकिंग करने की अनुमति केवल आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों को ही है।
- यह भी ध्यान रखना कि रद्द टिकटों अथवा फुली वेटलिस्टेड ड्रॉप्ड टिकटों के लिए ओटीपी आधारित रिफंड की प्रक्रिया केवल तभी की जाएगी, जब आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकट बुक किया गया हो।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई, गुरुग्राम ने फर्जी तरीके से 12.90 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया
जीएसटी सतर्कता महानिदेशालय उत्तरी क्षेत्र, गुरुग्राम ने तीन लोगों को फर्जी तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावाकरने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में श्री आलोक भार्गव और उनके दो पुत्र श्री अकुल और श्री अतिन भार्गव के नाम शामिल हैं। जो कि नई दिल्ली के वजीरपुर में स्थित मैसर्स दिल्ली फ्यॉल्स और मैसर्स एबिनॉक्स इंडस्ट्री और मैसर्स मैटालैक्स इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। तीनों कंपनियों ने मिलकर ऐसी कंपनियों के करीब 72 करोड़ रुपयों के इन्वॉयस बनाए हैं, जिनका वजूद ही नहीं है। जिसके जरिए करीब इनपुट टैक्स क्रेडिट में 12.90 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़े में कंपनियों ने ऐसे मैटेरियल के रसीद बना दी थी, जो कि उन्होंने खरीदा ही नहीं था।
इस आधार पर श्री आलोक भार्गव और उनके पुत्रों श्री अकुल और श्री अतिन भार्गव ने सीजीएसटी कानून, 2017 के सेक्शन 132  का उल्लंघन किया है। जो कि सीजीएसटी कानून 2017 के सेक्शन के 132  के अनुसार एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। जो सीजीएसटी कानून 2017 के सेक्शन 132   के तहत दंडनीय अपराध है।
इस आधार पर 30 दिसंबर 2020 को श्री आलोक भार्गव और उनके पुत्रों श्री अकुल और श्री अतिन भार्गव को सीजीएसटी कानून 2017 के सेक्शन 69  के तहत गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इन लोगों को नई दिल्ली के पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है..
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 156.76 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,50,377 है
सक्रिय मामलों की दर 4.18 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.51 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,38,331 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,50,85,721 है
पिछले 24 घंटों में 2,71,202 नए मामले सामने आए
अब तक 7,743 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 28.17 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 16.28 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 13.69 प्रतिशत है
अब तक 70.24 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,65,404 जांच की गई
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रह्लाद पटेल ‘द डायरी ऑफ मनु गांधी’ का विमोचन करेंगे
केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 22 अगस्त, 2019 को नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में 'द डायरी ऑफ मनु गांधी'  पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह पुस्तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से प्रकाशित की गई है।
'द डायरी ऑफ मनु गांधी' मूल रूप से गुजराती में संपादित की गई है और इसका अनुवाद जाने-मानेविद्वानडॉ. त्रिदीप सुह्रद ने किया है। पहला खंड 1943-1944 की अवधि को कवर करता है। मनु गांधी  महात्मा गांधी के भतीजे जयसुखलाल अमृतलाल गांधी की बेटी थीं जो गांधी जी की हत्या होने तक उनके साथ रहीं। वह 1943 में आगा खान पैलेस में कारावास के दौरान कस्तूरबा गांधी की सहयोगी थीं।
यह पुस्तक गांधीवादी अध्ययन और आधुनिक भारत के इतिहास में रुचि रखने वाले विद्वानों के लिए बहुत लाभदायक होगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसके-2574
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया
"केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है"
"सरकार रोजगार तथा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है"
"मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है"
"आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शिक्षा न केवल वर्तमान को बल्कि देश के भविष्य को भी आकार देगी"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में नवनियुक्त शिक्षकों के आयोजित कार्यक्रम को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने का अभियान तेज गति से चल रहा है, जहां विभिन्न जिलों में रोजगार मेले आयोजित कर हजारों युवाओं की विभिन्न पदों पर भर्ती की गई है। प्रधानमंत्री ने बताया कि शिक्षकों के पद के लिए 22,400 से अधिक युवाओं की भर्ती की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं को शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शामिल होने के लिए बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आधुनिक और विकसित भारत की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास, ज्ञान, कौशल, संस्कृति तथा भारतीय मूल्यों के प्रोत्साहन पर बल देती है। श्री मोदी ने कहा कि इस नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में बड़े पैमाने पर चलाया गया शिक्षक भर्ती अभियान इस दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज नियुक्त लगभग आधे शिक्षकों को जनजातीय क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त किया जाएगा, जिससे बच्चों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष एक लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य तय किया है, जिसमें 60 हजार शिक्षकों की भर्ती शामिल हैं। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में शिक्षा की गुणवत्ता में एक बड़ी छलांग लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य विज्ञापन पर खर्च किए बिना 17वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और मध्य प्रदेश सरकार को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास पर विशेष बल दे रही है। उन्होंने बताया कि युवाओं को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पूरे देश में कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस वर्ष के बजट में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, जहां युवा न्यू एज टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षित किए जाएंगे और पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से छोटे-छोटे कारीगरों को प्रशिक्षण देने और उन्हें एमएसएमई के साथ जोड़ने की पहल की गई है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन को आज नियुक्त हुए हजारों शिक्षकों की ओर निर्देशित करते हुए उनसे कहा कि वे अपने हृदय में विद्यार्थियों के लिए उसी तरह की जगह बनाए जिस तरह हमारे जीवन में एक मां या एक शिक्षक प्रभाव डालते हैं। श्री मोदी ने कहा, "आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि आपकी शिक्षा न केवल वर्तमान को बल्कि देश के भविष्य को भी आकार देगी।" प्रधानमंत्री ने कहा कि आप के द्वारा विकसित किए गए मूल्य न केवल आज की पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढि़यों पर भी सार्थक प्रभाव डालेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
रेहड़ी-पटरी वालों के डिजिटल ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की गई
असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन और रेहड़ी-पटरी वालों के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान चलाया गया
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में सचिव, श्री अजय प्रकाश साहनी और आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव, श्री दुर्गाशंकर मिश्रा, द्वारा संयुक्त रूप से पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के डिजिटल ज्ञान प्राप्ति के लिए विशेष अभियान के प्रमुख भाग का आज शुभारम्भ किया गया। एमईआईटीवाई और एमओएचयूए के वरिष्ठ अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज शुरू किया गया यह अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास" के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
विशेष अभियान का उद्देश्य यूपीआई क्यूआर कोड पर रेहड़ी-पटरी वालों की डिजिटल ज्ञान प्राप्ति में तेजी लाना और उन्हें डिजिटल भुगतान के माध्यम से लेनदेन स्वीकार करने का काम शुरू करना है। पेटीएम, फोन पे, भारत पे, एमस्वाइप और एसवेयर सहित पांच प्रमुख एग्रीगेटर्स ने रेहड़ी-पटरी वाले विक्रेताओं को डिजिटल रूप से भीम-यूपीआई क्यूआर कोड के साथ जोड़ने के लिए 45 दिनों के विशेष अभियान में भाग लेने के लिए सहमति व्यक्त की है।
यह अभियान देश भर के 223 शहरों को शामिल करेगा, जिसमें लगभग 8,68,184 रेहड़ी-पटरी वाले विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के तहत शामिल होंगे। डिजिटल पेमेंट एग्रीगेटर रेहड़ी-पटरी वालों को डिजिटल भुगतान के लाभों जैसे कि सुविधा, बढ़ी हुई परिचालन क्षमता, धन का निर्बाध हस्तांतरण, लागत बचत, पारदर्शिता और सुरक्षा के बारे में शिक्षित करेगा। वे पेनी ड्रॉप ट्रांजेक्शन और डिजिटल रूप से भुगतान करने और भुगतान स्वीकार के लिए आवश्यक कोई भी अन्य सहायता प्रदान करके रेहड़ी-पटरी वालों की मदद करेंगे।
योजना के तहत डिजिटल भुगतान लेनदेन और ऋण चुकाने के डेटा सहित डिजिटल फुटप्रिंट से रेहड़ी-पटरी वालों की क्रेडिट प्रोफाइलिंग में मदद मिलेगी। इससे रेहड़ी-पटरी वालों को औपचारिक ऋण व्यवस्था में शामिल किया जा सकेगा और असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी।
इससे स्ट्रीट वेंडर्स को औपचारिक क्रेडिट इकोसिस्टम में शामिल किया जा सकेगा और असंगठित क्षेत्र के वित्तीय समावेशन में मदद मिलेगी।
हाल के वर्षों में, डिजिटल भुगतान के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। भीम यूपीआई, रूपे आदि संपर्क रहित डिजिटल भुगतान मोड की कोविड-19 की रोकथाम के लिए सामाजिक दूरी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड -19 महामारी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए नागरिकों में व्यवहारिक परिवर्तनों को प्रेरित किया है। अप्रैल 2020 में भीम यूपीआई लेनदेन में 99.95 करोड़ रुपये से अगस्त -2021 में 355.55 करोड़ तक की जबरदस्त वृद्धि में परिलक्षित हुआ है। कोरोना वायरस संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान, विशेष रूप से भीम यूपीआई ने वाणिज्य और व्यवसाय को सहायता देकर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना अर्जन सिंह स्मारक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2019 संपन्न
भारतीय वायुसेना अर्जन सिंह स्मारक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट 2019 का आयोजन चंडीगढ़ में वायुसेना 3 बेस रिपेयर डिपो के एस्ट्रो टर्फ हॉकी ग्राउंड में किया गया। 15 अप्रैल से शुरू यह टूर्नामेंट 25 अप्रैल, 2019 को संपन्न हो गया।
इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया। भारत की प्रमुख हॉकी टीमों के अलावा बांग्लादेश और श्रीलंका की वायुसेना की टीमों ने भी भाग लिया, जिससे यह टूर्नामेंट सही मायने में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन हो सका।
16 अप्रैल को उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल आरकेएस शेरा एवीएसएम वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, मेंटेनेंस कमांड मुख्य अतिथि थे। समापन समारोह के मुख्य अतिथि वायु सेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल बीएस धनोवा पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी थे। टूर्नामेंट में फाइनल मैच एकीकृत कोच फैक्टरी , चेन्नई और दक्षिण मध्य रेलवे , हैदराबाद के बीच खेला गया। फाइनल मैच में आईसीएफ, चेन्नई ने एसीआर, हैदराबाद को पैनल्टी शूटआउट राउंड में 7-6 से हरा दिया। आईसीएफ चेन्नई की ओर से संजय, मोहित और दीपक ने 2-2 गोल किए, जबकि श्याम कुमार ने एक गोल किया। एससीआर हैदराबाद की टीम से शेशे गौड़ा, राजू पाल और आयुष द्विवेदी ने क्रमश: 3, 2 और 1 गोल किए।
आईसीएफ चेन्नई के दीपक कुमार इस टूर्नामेंट के बेस्ट खिलाड़ी घोषित किए गए। टूर्नामेंट में कुल 31 मैच खेले गए जिसमें खिलाडि़यों ने 202 गोल किए।
वायुसेना अध्यक्ष ने विजेताओं को ट्राफी प्रदान की। उन्होंने रनर-अप टीम और आयोजन समिति के सदस्यों को बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने पूर्व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी कर्नल जीएस गिल, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी श्री हरपाल सिंह, पूर्व सेवा हॉकी खिलाड़ी ग्रुप कप्तान आरके रक्षा  और 1966 एशियाई खेलों एवं 1968 ओलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एवं खेल नियंत्रण बोर्ड के सेवा सचिव कर्नल बलबीर सिंह  का भी अभिनंदन किया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके–1048
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर ऋषि सुनक से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऋषि सुनक से बात की है और उन्हें यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आज @RishiSunak से बात करके खुशी हुई। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई दी। हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की दिशा में मिलकर काम करेंगे। हम एक व्यापक एवं संतुलित एफटीए को शीघ्र पूरा करने के महत्व पर भी सहमत हुए।”