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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 211.91 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 24,70,330 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 84,931
- सक्रिय मामले 0.19 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.62 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 9,206 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,02,993 हुई
- पिछले 24 घंटों में 7,591 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.58 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.69 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.52 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 1,65,751 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स वितरण की शुरूआत की
डीटीएच और केबल नेटवर्किंग से शिक्षा और मनोरंजन से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए देश में पहुंच प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव आया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए विस्तृत पहलों की शुरुआत की। एसकेआईसीसी, श्रीनगर में आयोजित एक शानदार समारोह में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक और दोनों मंत्रियों ने अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर में दूरदर्शन के फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स वितरित किए। इसके अलावा आधे घंटे के डोगरी कार्यक्रम और डीडी कशीर से न्यूज़ बुलेटिन और चैनल की सिग्नेचर ट्यून का शुभारंभ किया।
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीमावर्ती इलाकों में लोगों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के संदेश का प्रसार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय विशेष रूप से दूरदर्शन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बुनियादी आवश्यकताओं के बाद, सूचना और मनोरंजन लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए सभी कदम उठा रही है।
आकाशवाणी की भूमिका की सराहना करते हुए, श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ जैसे माध्यम के जरिये इस माध्यम की सेवाओं का बड़ी कुशलता के साथ उपयोग किया है जो अब बेहद लोकप्रिय हो चुका है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी की विश्वसनीयता है जो उनको कभी-कभी अफवाहों में बह जाने वाले अन्य चैनलों के मुकाबले अच्छी स्थिति में रखती है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन विश्वास करने योग्य संस्था है।
प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूरे देश के लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए दूरदर्शन द्वारा किये गये प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डोगरी कार्यक्रम और समाचार बुलेटिन के शुभारंभ से लोगों में गर्व और एकजुटता की भावना आएगी। उन्होंने दूरदर्शन को एक ऐसा चैनल बताया, जो दिलों को जोड़ सकता है।
जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्य पाल मलिक ने दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को निश्चित रूप से इस पहल से लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए राज्य के युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी को समझाया कि वे आखिरी मील तक की जानकारी प्रदान करने के लिए सुदूरवर्ती इलाकों तक अपना प्रसार करें।
प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ. ए सूर्य प्रकाश ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए डीडी फ्री डिश डीटीएच की गुणवत्ता पर प्रकाश डाला और इसे सशक्तिकरण का साधन बताया। उन्होंने पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सूचना एवं प्रसारण सचिव, श्री अमित खरे, दूरदर्शन की महानिदेशक सुश्री सुप्रिया साहू, जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम और राज्य और केंद्र सरकार के अन्य अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
यह सेट टॉप बॉक्स नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा और दर्शक 100 चैनल मुफ्त में देख सकेंगे। डीडी कशीर पर समाचार बुलेटिन रोजाना शाम 6:00 बजे डिजिटल मोड पर प्रसारित किया जाएगा।सिग्नेचर ट्यून की रचना राहुल शर्मा ने की है। इसमें घाटी की भावना गूंजती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचआईडीसीएल ने एनआईटी मणिपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय लोक उपक्रम राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  भारत की अत्यधिक विषम जलवायु परिस्थितियों का सामना करने वाले राजमार्गों के निर्माण में आने वाली चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए नवीन तकनीकों की तलाश और सम्वर्धन कर रहा है। उसी प्रक्रिया में एनएचआईडीसीएल ने वर्तमान वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद – केन्द्रीय सडक अनुसंधान संस्थान , राष्ट्रीय विज्ञान विकास परिषद , भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  पटना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  श्रीनगर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगरतला, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान नागालैंड, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिक्किम, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी और एनआईटी जोत, अरुणाचल प्रदेश जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  ने पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और अब इस तरह के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ आगे चर्चा की जा रही है।
इसी क्रम में गत 14 दिसंबर 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एनआईटी मणिपुर के साथ नवीनतम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर एनआईटी मणिपुर के निदेशक प्रोफेसर  गौतम सूत्रधार और एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री चंचल कुमार के बीच हस्ताक्षर किए गए थे ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनएच-334बी पर 40.2 किमी के खंड निर्माण में दीर्घकालिक समय तक चलने वाली सामग्री के उपयोग की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एनएच-334बी पर 40.2 किमी खंड के सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट और फ्लाई ऐश जैसी दीर्घकालिक समय तक चलने वाली सामग्री के उपयोग को प्राथमिकता देने की सराहना की है। यह लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल दोनों है। यह खंड यूपी-हरियाणा सीमा के पास बागपत से प्रारंभ होता है और रोहना, हरियाणा में समाप्त होता है।
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:
"सतत विकास और संवर्धित कनेक्टिविटी का एक सही मिश्रण। इससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।"
गृह मंत्रालय
गैरकानूनी गतिविधियाँ  संशोधन विधेयक, 2019 राज्य सभा में भी पारित
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है वह इंसानियत के खिलाफ होता है – श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने वाली एजेंसियों को चार कदम आगे बढ़कर काम करना होगा तभी आतंकवाद खत्म होगा
आतंकवाद के खिलाफ इस बिल पर सदन के अंदर ‘एक सोच’ होती तो एक अच्छा मैसेज जाता - केंद्रीय गृह मंत्री
गैरकानूनी गतिविधियाँ  संशोधन विधेयक, 2019 आज राज्यसभा ने भी पारित कर दिया। विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद से लड़ने वाली एजेंसियों को चार कदम आगे बढ़कर काम करना होगा तभी आतंकवाद खत्म होगा और इन प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य आतंकी अपराधों की द्रुत गति से जांच और अभियोजन की सुविधा प्रदान करना है।
श्री अमित शाह ने कानून के विरोध में वक्तव्य देने वाले सदस्यों से कहा कि यह कानून आपने ही बनाया और 2004 में, 2008 तथा 2013 में संशोधन का हमने समर्थन किया किंतु विपक्ष में जाते ही आपकी नजर, नजारा और भाषण बदल गये। उनका कहना था कि आतंकवाद रोकने के लिए जो भी कानून लाया जाये उस पर सभी को समर्थन करना चाहिए क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है वह इंसानियत के खिलाफ होता है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूएपीए या किसी अन्य कानून में व्यक्तिगत आतंकवादी को नामित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, जब किसी आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उसके सदस्य एक नया संगठन बनाते हैं। व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने के मामले पर श्री शाह ने यासीन भटकल का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि 2009 में ही यासीन भटकल को आतंकवादी घोषित कर दिया गया होता तो परिस्थितियाँ अलग होती। उनका कह्ना था कि संस्था व्यक्ति से बनती है और घटना व्यक्ति करता है संस्था नहीं करती है इसलिए व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करना आवश्यक है। उनका कह्ना था कि आतंकवाद आज पूरे विश्व की समस्या है इसलिये दुनिया के कई देशों के अंदर अपने-अपने कानून बनाए गए हैं। उन्होँने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व के कई देशों में व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है।
श्री अमित शाह ने कहा कि कानून के दुरुपयोग रोकने के लिए बहुत सारी सावधानियां रखी गई हैं। विपक्ष के द्वारा कानून के दुरूपयोग पर जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष को इमरजेंसी का समय याद करना चाहिए जब कानून का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ। श्री शाह ने यह भी कहा कि समझौता एक्सप्रेस मामले में पहले कुछ आरोपी पकड़े गए बाद में राजनीतिक कारणों से नकली मामला बना कर दूसरों को आरोपी बनाया गया।
श्री शाह ने कहा कि वर्तमान में यूएपीए के प्रावधानों के अनुसार, आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को केवल उस राज्य के डीजीपी द्वारा लिखित अनुमोदन के साथ जब्त किया जा सकता है, जिसमें ऐसी संपत्ति स्थित है। कई बार आतंकी विभिन्न राज्यों में अपनी संपत्ति रखते हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग राज्यों के डीजीपी की मंजूरी लेना मुश्किल हो जाता है और जिसके कारण होने वाली देरी से अभियुक्तों की संपत्ति आदि को स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए जल्द से जल्द आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को जब्त करना आवश्यक है। यह संशोधन डीजी एनआईए को ऐसी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देता है जो एनआईए द्वारा की जा रही जांच के संबंध में आतंकवाद से जुड़ी है। उन्होँने यह भी कहा कि एनआएए की सजा की दर 91 प्रतिशत है जो वैश्विक स्तर पर सर्वंश्रेस्ठ है।
केंद्रीय मंत्री ने सभी सदस्यों से संशोधन के समर्थन में आने के लिये साथ आने की अपील करते हुए कहा कि यह कानून यदि एक मत के साथ पारित होता है तो विश्व में हमारी एजेंसी के लिए अच्छा संदेश जाएगा और विश्व के आतंकवादियों पर हमारे कानून की धमक बढ़ेगी ।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सभी गांव ग्रामनेट के जरिये वाई-फाई से जल्द जुड़ेंगे : श्री धोत्रे
सी-डॉट – एक्सजीएसपीओएन, सी-सैट-फाई और सीआईएसटीबी जैसे नए उत्पाद जारी
सी-डॉट का 36वां स्थापना दिवस
सरकार ने आज अपनी प्रतिबद्धता दोहराई कि ग्रामनेट के जरिये सभी गांव में वाई-फाई उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी कनेक्टिविटी 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस गति के बीच होगी। आज नई दिल्ली में सी-डॉट के 36वें स्थापना दिवस समारोह में संचार राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे ने मुख्य वक्तव्य देते हुए कहा कि भारतनेट 01 जीबीपीएस कनेक्टिविटी उपलब्ध करा रहा है, जिसे 10 जीबीपीएस तक बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आज सी-डॉट के. जारी होने वाले एक्सजीएसपीओएन से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सहायता होगी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यह बापू को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिनका सपना था कि भारत के गांव आत्मनिर्भर बनें।
श्री धोत्रे ने कहा कि सी-डॉट की सी-सैट-फाई प्रौद्योगिकी से भारत के लोग, खासतौर से गांव और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को फायदा होगा। इसके जरिये उन्हें टेलीफोन और वाई-फाई सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रौद्योगिकी से देश के सभी भागों में यह सुविधा सभी मोबाइल फोनों पर उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकी से सुदूर स्थानों पर रहने वाले लोग उपग्रह के जरिये संपर्कता प्राप्त करके मुख्यधारा में आ जायेंगे।इन स्थानों पर फाइबर लाइन बिछाना कठिन होता है और वहां इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। श्री धोत्रे ने सी-डॉट – एक्सजीएसपीओएन, सी-सैट-फाई और सीआईएसटीबी जैसे नए उत्पाद भी जारी किये।
इस अवसर पर सी-डॉट के कार्यकारी निदेशक श्री विपिन त्यागी ने कहा कि सी-सैट-फाई वायरलैस और उपग्रह संचार पर आधारित है, ताकि दुर्गम स्थानों और दूरदराज के इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस सस्ती सुविधा में महंगे सेटेलाइट फोनों की जरूरत नहीं है और यह सुविधा वाई-फाई वाले फोन पर काम करेगी।
समारोह में ईटीएसआई के महानिदेशक श्री लुई जॉर्ज रोमेरो, भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम श्री रेमंड मैगिस और संचार मत्रांलय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन , भारत और यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी  के बीच चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरूप चिकित्सा उत्पाद विनियमन संबंधी मामलों में सार्थक सहयोग और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  भारत और यूनाइटेड किंगडम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल उत्पादन विनियामक एजेंसी  के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी। दोनों विनियामक प्राधिकरणों के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं-
ए) फार्मा के क्षेत्र में सतर्कता  सुरक्षा संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान खासकर जहां दूसरे पक्ष को विशेष रूप से इसकी जरूरत है इसमें औषधियों एवं चिकित्सा उत्पादों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं।
बी) भारत और यूनाइटेड किंगडम की ओर से आयोजित की जाने वाली वैज्ञानिक एवं प्रयोगात्मक बैठकें, सम्मेलन, सेमिनार आदि में सहभागिता।
सी) बेहतर प्रयोगात्मक विधियों , बेहतर चिकित्सा संबंधी पद्धतियों , बेहतर विनिर्माण विधियों , बेहतर वितरण विधियों  और बेहतर फार्मा निगरानी संबंधी विधियों  के क्षेत्र में सहयोग और सूचनाओं का आदान-प्रदान।
डी) आपसी सहमति वाले क्षेत्रों में क्षमता निर्माण।
ई) प्रत्येक पक्ष के विनियामक ढांचे के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना, आवश्यकताओं एवं विधियों पर ध्यान देना और दोनों पक्षों के बीच भविष्य में विनियमन को मजबूती प्रदान करना।
एफ) औषधियों और चिकित्सा उपकरणों के संबंध में कानूनों और विनियमनों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान।
जी) गैर-लाइसेंसी आयात एवं निर्यात पर नियंत्रण को समर्थन देने के लिए जानकारी का आदान-प्रदान।
एच) अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सहयोग करना।
इस समझौता ज्ञापन से दोनों पक्षों के बीच विनियामक संबंधी विषयों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी और यह चिकित्सा उत्पादों के विनियमन क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय में मदद कर सकता है।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने असम में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज असम में 300 किलोमीटर से अधिक राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों  को अपग्रेड करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस असम दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग  कॉरिडोर कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्यक्रम विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की तरफ से हस्ताक्षर किए और एडीबी इंडिया के निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री निलय मिताश ने एडीबी की ओर से हस्ताक्षर किए।
इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि ये परियोजना राज्य राजमार्ग और एमडीआर नेटवर्क के प्राथमिकता वाले खंडों की गुणवत्ता और सेवा बढ़ाने और महत्वपूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर अंतरालों को भरने के लिए असम सरकार के असम माला सड़क सुधार कार्यक्रम का समर्थन करती है।
श्री निताश ने कहा, "इस परियोजना के माध्यम से विकसित बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित सड़क नेटवर्क इस राज्य के कम विकसित क्षेत्रों के लोगों की बाजारों और सेवाओं की तरफ गतिशीलता और पहुंच को बढ़ाएंगे जिससे विकास को रफ्तार मिलेगी और ये एसएएसईसी क्षेत्र के लिए विकास उत्प्रेरक के रूप उसकी क्षमता में योगदान करेगा।"
इस राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में छह सड़क खंडों सहित इस परियोजना के तहत जो सड़कें अपग्रेड की जानी हैं वे भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले एसएएसईसी कॉरिडोर से जुड़ी हैं। इनसे सीमा पार व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ये परियोजना सड़क, रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और हवाई परिवहन सुविधाओं के लिए जोगीघोपा में बनाए जा रहे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और सिलचर में प्रस्तावित एक अन्य पार्क में भी सहायक होगी।
ये परियोजना राज्य के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों का एक लेन से दो लेन तक विस्तार करेगी और नए जलवायु और आपदा-प्रतिरोधी ढांचों का निर्माण करेगी। ये फुटपाथों और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को स्थापित करेगी, बाढ़ वाले क्षेत्रों में राजमार्गों को ऊपर उठाएगी, और पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन रोकथाम वाले ढांचों को बनाएगी।
इससे प्रभावित स्थानीय लोगों के गांवों में सामुदायिक स्कूल, पानी, स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाएं, और विरासत व पर्यटन स्थलों को बहाल किया जाएगा। परियोजना क्षेत्रों में वन्यजीवों और आवासों की सुरक्षा के लिए वायाडक्ट ढांचे बनाए जाएंगे ताकि हाथियों के आवासों में मानव-हाथी संघर्ष से बचा जा सके। इसके अलावा सामुदायिक सड़क का उपयोग करने वालों, ड्राइवरों, मोटरसाइकिल सवारों, स्कूली शिक्षकों और छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के बारे में सूचित और प्रशिक्षित किया जाएगा। ये परियोजना असम लोक निर्माण  विभाग की क्षमता को मजबूत करेगी जिससे वो सड़क संपत्तियों के प्रबंधन, सड़क परियोजनाओं में जलवायु और आपदा लचीलापन को एकीकृत करने और पर्यावरण, पुनर्वास व स्वदेशी लोगों की चिंताओं जैसे सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने में सक्षम हो सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री 17 अगस्त को टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने जा रहे भारतीय दल के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 अगस्त को सुबह 11 बजे टोक्यो 2020 पैरालंपिक खेल में भाग लेने वाले भारतीय पैरा-एथलीट दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे।
9 खेल विधाओं के 54 पैरा-एथलीट राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो जाएंगे। यह पैरालंपिक खेलों में भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल है। केंद्रीय खेल मंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने लोहड़ी , मकर संक्रान्ति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व  की पूर्व संध्या पर देश और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के अवसर पर मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"
श्री कोविंद ने कहा कि हमारे देश में मनाए जाने वाले अधिकांश त्यौहार प्रकृति और कृषि के साथ हमारे अभिन्न संबंधों को दर्शाते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रान्ति, पोंगल, भोगाली बिहू, उत्तरायण और पौष पर्व के त्योहार फसलों की कटाई के मौसम को चिह्नित करते हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम समाप्त होता है और वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। उन्होंने कहा कि लोग अच्छी फसल उत्पादन का आनंद लेते हैं और इन त्योहारों को मनाते हैं जो हमारे पर्यावरण को संरक्षित रखने की आवश्यकता को भी रेखांकित करते हैं। यह न केवल भारतीय विविधता का उदाहरण है बल्कि हमारे देश की विविधता में एकता का भी उदाहरण है।
श्री कोविंद ने कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये त्यौहार लोगों में भाईचारे की भावना का विकास करें और हमारे देश में समृद्धि और खुशियां बनी रहें।"
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां पर क्लिक करें।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री वुमलुनमंग वुअल्नम ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत विभाग की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की
स्वच्छता ही सेवा , 2023 अभियान के हिस्से के रूप में, नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, श्री वुमलुनमंग वुअल्नम ने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मंत्रालय, संबद्ध कार्यालयों और इसके संगठनों द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। अब तक, अभियान के तहत कुल 13 गतिविधियां / कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें लगभग 1208 लोगों ने भाग लिया है, जो एसएचएस अभियान के लिए 24,422 मानव घंटे का योगदान दे रहे हैं। दैनिक आधार पर एसएचएस पोर्टल https://swachhbharatmission.gov.in/ पर गतिविधियों को अपलोड किया जा रहा है।
एसएचएस अभियान की थीम 'कचरा मुक्त भारत' के हिस्से के रूप में, नागर विमानन मंत्रालय इस राष्ट्रीय प्रयास में पूर्ण समर्पण से भाग ले रहा है:
- उड़ानों के दौरान एसएचएस 2023 संदेशों की घोषणा,
- स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए देश भर के हवाई अड्डों पर बैनर, पोस्टर, स्टैंड और सेल्फी पॉइंट लगाना,
- हवाई अड्डों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान पर बने वीडियो चलाना,
- मंत्रालय के संगठनों और क्षेत्रीय कार्यालयों में स्वच्छता शपथ आयोजित करना जिसमें 1065 लोगों ने भाग लिया,
- मंत्रालय में स्वच्छता दौड़ का आयोजन
मंत्रालय ने अपने संगठनों के माध्यम से मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक संगठन के क्षेत्रीय/फील्ड कार्यालयों के माध्यम से स्वच्छता अभियानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्य योजना तैयार की है ताकि अभियान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दिया जा सके। 'एक तारीख, एक घंटा, एक साथ' अभियान के तहत 1 अक्टूबर, 2023 को स्वच्छता अभियान और श्रमदान के लिए 122 कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 4100 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण में शामिल हैं:
- हवाई अड्डों और आसपास के क्षेत्रों जैसे कार पार्किंग, हवाई यातायात सेवा परिसर, आस-पास की सड़कों, राजमार्गों, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे की आवासीय कॉलोनियों आदि की सफाई;
- पोरबंदर में चोपाटी बीच, विशाखापत्तनम में आरके बीच जैसे समुद्र तटों की सफाई;
- गोवा में साओ जैसिंटो आइलैंड ब्रिज और चर्च परिसर जैसे पर्यटन स्थलों की सफाई।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के सेल-बीएसपी तथा सेल-वीआईएसएल द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं
इस्पात मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसई सेल द्वारा अपने भिलाई इस्पात संयंत्र में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए ‘इंडिया@75‘ विषय पर एक क्विज का आयोजन किया गया। एमटीटी बैच-2021 के प्रबंधन प्रशिक्षुओं ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ईडी  श्री एस के दुबे इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे जिन्होंने क्विज कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ‘इंडिया@75‘ विषय पर रोचक और ज्ञानवर्द्धक प्रश्नों का क्विज कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों द्वारा उत्सुकता से उत्तर दिए गए।
सेल-वीआईएसएल संयंत्र पर, स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन भद्रवती के वीआईएसएल सिल्वर जुबली स्टेडियम में काफी उत्साहपूर्वक किया गया। संयंत्र में समारोहों के हिस्से के रूप में देशभक्ति गीत गाने की प्रतियोगिता तथा ‘आजादी का अमृत महोत्सव‘ मनाते हुए रंगोली प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों की पैदावार के प्रथम अग्रिम अनुमान
कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग ने आज वर्ष 2019-20 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों की पैदावार के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किए। विभिन्न फसलों की पैदावार का आकलन राज्यों से प्राप्त जानकारियों  पर आधारित है और अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं से इसका सत्यापन भी कर लिया गया है। वर्ष 2005-06 से लेकर बाद के वर्षों के लिए तुलनात्मक अनुमानों के सापेक्ष वर्ष 2019-20 के प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों की अनुमानित पैदावार के आंकड़े यहां संलग्न किए गए हैं।
प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार खरीफ सीजन 2019-20 के दौरान प्रमुख फसलों की अनुमानित पैदावार का विवरण नीचे दिया गया है :
· खाद्यान्न – 140.57 मिलियन टन
- चावल – 100.35 मिलियन टन
- पोषक तत्व / मोटे अनाज– 32.00 मिलियन टन
- मक्का – 19.89 मिलियन टन
- दालें – 8.23 मिलियन टन
- तूर  – 3.54 मिलियन टन
· तिलहन – 22.39 मिलियन टन
- सोयाबीन – 13.50 मिलियन टन
- मूंगफली – 6.31 मिलियन टन
· कपास – 32.27 मिलियन गांठें 
· जूट एवं मेस्ता - 9.96 मिलियन गांठें 
· गन्ना – 377.77 मिलियन टन
इस वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान सितंबर के माध्य तक कुल वर्षा लम्बी अवधि के औसत  की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक आंकी गई है। कृषि वर्ष 2019-20 के लिए ज्यादातर फसलों की पैदावार उनके सामान्य उत्पादन की तुलना में अधिक दर्ज की गई है। हालांकि, राज्यों से प्राप्त होने वाली और ज्यादा जानकारियों के आधार पर इन अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
वर्ष 2019-20  के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 140.57 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल पैदावार पिछले पांच वर्षों  में दर्ज किए गए औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 8.44 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 100.35 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले पांच वर्षों के 93.55 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 6.80 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ सीजन के पोषक तत्वों/मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 32.00 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह वर्ष 2018-19 के 30.99 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.01 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ दलहन का कुल उत्पादन 8.23 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह पिछले पांच वर्षों के 7.23 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 1.00 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान खरीफ तिलहन का कुल उत्पादन 22.39 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। यह वर्ष 2018-19 के 21.28 मिलियन टन के उत्पादन की तुलना में 1.11 मिलियन टन अधिक है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019-20 के दौरान तिलहन उत्पादन इसके औसत उत्पादन से भी 2.17 मिलियन टन ज्यादा है।
वर्ष 2019-20 के दौरान कुल गन्ना उत्पादन 377.77 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2019-20 के दौरान गन्ना उत्पादन 349.78 मिलियन टन के औसत गन्ना उत्पादन से 27.99 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2019-20 के दौरान कपास उत्पादन 32.27 मिलियन गांठें  होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2018-19 के 28.71 मिलियन गांठों के उत्पादन की तुलना में 3.56 मिलियन गांठें अधिक है। इसी तरह वर्ष 2019-20 के दौरान जूट एवं मेस्ता का उत्पादन 9.96 मिलियन गांठें  होने का अनुमान लगाया गया है, जो वर्ष 2018-19 में हुए उत्पादन की तुलना में ज्यादा है।
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