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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एनएचए एक लाइट एचएमआईएस को शुरू कर रहा है और इसके बीटा-परीक्षण में हिस्सा लेने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित कर रहा है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  लाइट यानी कम साइज वाली, मजबूत और एबीडीएम- अनुरूप अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली  का बीटा संस्करण जारी कर रहा है। इस प्रणाली की परिकल्पना स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए, विशेष रूप से निजी क्लीनिकों और छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से एक डिजिटल मंच प्रदान करने के लिए की गई है।
एनएचए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए आधार का विकास करना है। इस सोच के अनुरूप यह एक नया एचएमआईएस सॉल्यूशन  विकसित करने के लिए कोविन मॉड्यूल की मजबूती का लाभ उठा रहा है। इससे छोटे क्लीनिकों के डिजिटलीकरण में तेजी आएगी और भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की तलाश में सुधार होगा।
एचएमआईएस का बीटा संस्करण निम्नलिखित विशेषताएं प्रदान करता है:
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एबीडीएम का अनुपालन - डॉक्टरों को अपने रोगियों के लिए एबीएचए  बनाने और इसे प्राप्त करने की सुविधा देता है
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सुविधा प्रबंधन - डॉक्टरों को एक ही खिड़की पर अपने कैलेंडर, अपॉइंटमेंट और रोगी विवरण प्रबंधित करने की सुविधा प्रदान करता है
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डिजिटल सेवाएं - डॉक्टरों को पंजीकृत रोगियों के पिछले स्वास्थ्य रिकॉर्ड व पर्चे को देखने और वीडियो परामर्श प्रदान करने की अनुमति देता है
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ई-प्रिस्क्रिप्शन सेवाएं - प्रिस्क्रिप्शन लेआउट को संशोधित/अनुकूलित करने के विकल्पों के साथ कई मापदंडों का उपयोग करके डिजिटल मानकीकृत पर्चे तैयार करना और साझा करना
हेल्थकेयर प्रदाता अब इस नए सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते हैं, अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं और भारत के डिजिटल हेल्थकेयर इकोसिस्टम को आकार देने में अपनी एक भूमिका निभा सकते हैं। इसे और अधिक मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की प्रतिक्रिया को एबीडीएम- सक्षम सॉफ्टवेयर में शामिल किया जाएगा। एचएमआईएस https://docmitrabeta.abdm.gov.in/ पर उपलब्ध है। इसके अलावा सुविधाओं तक पहुंचने और एचएमआईएस का उपयोग करने के लिए एक उपयोगकर्ता पुस्तिका भी इस लिंक पर मौजूद है।
पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से एचएमआईएस को अपनाने और इस पर प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए एनएचए 4 जनवरी, 2023 को एक वर्चुअल बीटा-परीक्षण कार्यशाला का आयोजन करेगा। इसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को अपने बहुमूल्य सुझाव देने और भारत की डिजिटल स्वास्थ्य क्रांति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इच्छुक स्वास्थ्य पेशेवर कार्यशाला के लिए - https://abdm.nha.gov.in/docmitra पर पंजीकरण कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश के स्पापना दिवस पर वहां के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने मिजोरम के लोगों को प्रेषित संदेश में कहा “ मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के नायाब लोगों को बधाई। हमें इस राज्य की समृद्ध संस्कृति पर गर्व है। मिजोरम के लोगों ने कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और देश के विकास में योगदान दिया है। मैं आने वाले वर्षों में मिजोरम के विकास की कामना करता हूं।’’
अरुणाचल प्रदेश के नाम अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा ‘अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई। यह राज्य देशभक्ति और राष्ट्र के विकास के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का पर्याय है। मैं अरुणाचल प्रदेश की निरंतर प्रगति की कामना करता हूं।’
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं
दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर औसत मासिक यात्री प्रबंधन क्षमता क्रमशः 74 मिलियन और 60 मिलियन है
पहले चरण में, दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा शुरू की गई
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है और यह पहले ही तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। वर्तमान में देश में 30 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। वर्ष 2022-23 के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों का औसत मासिक आवागमन  और वार्षिक यात्री प्रबंधन क्षमता अनुलग्नक में दी गई है ।
सरकार ने यात्रियों की यात्रा को आसान बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें मौजूदा टर्मिनलों की अवसंरचना में परिवर्तनों के माध्यम से हवाईअड्डों की क्षमता में वृद्धि करना, सामान की जांच के लिए अतिरिक्त एक्स-रे मशीनों की स्थापना, सीआईएसएफ , एयरलाइंनों और हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति की तैनाती, स्लॉट आवंटन का प्रबंधन, विमानों की भीड़ से बचने के लिए एयरलाइंनों के साथ समन्वय आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डों पर यात्रियों के लिए सहज और परेशानी मुक्त यात्रा से अनुभव प्रदान करने के लिए सरकार ने चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग करते हुए बायोमेट्रिक-आधारित डिजी यात्रा शुरू की है। पहले चरण में, डिजी यात्रा दिल्ली, बैंगलोर, वाराणसी, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर शुरू की गई है।
हवाई अड्डों पर अवसंरचनाओं/सुविधाओं का उन्नयन एक सतत प्रक्रिया है, जो एएआई या संबंधित हवाई अड्डा प्रचालकों द्वारा परिचालन आवश्यकताओं, यातायात, मांग, वाणिज्यिक व्यवहार्यता आदि के आधार की जाती है। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को किफायती बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21.10.2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना आरसीएस-उड़ान  शुरू की है। इसके अलावा एएआई और अन्य पीपीपी हवाईअड्डा ऑपरेटरों ने 2019-24 के दौरान एएआई द्वारा लगभग 25,000 करोड़ रुपये सहित विभिन्न ब्राउनफील्ड हवाई अड्डों के विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण और यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा हवाई अड्डों को अधिक से अधिक सुरक्षित, आरामदायक और ग्राहक अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिए 98,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय करने की योजना शुरू की है।
यह जानकारी नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गूगल इंटरनेशनल एलएलसी और भारती एयरटेल लिमिटेड के प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
गूगल इंटरनेशनल एलएलसी , गूगल एलएलसी  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। गूगल एलएलसी एक डेलावेयर सीमित देयता कंपनी है और अल्फाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एक्वायरर एक होल्डिंग कंपनी है और गूगल के किसी भी उत्पाद/सेवा का स्वामित्व/संचालन नहीं करती है। हालांकि, गूगल विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है, जिसमें इसकी प्रमुख खोज सेवा, इसका एंड्राइड ऑपरेटिंग सिस्टम और इसका प्ले ऐप स्टोर शामिल है।
भारती एयरटेल लिमिटेड  का मुख्यालय भारत में है। यह एक अंतरराष्ट्रीय संचार समाधान प्रदाता है और दक्षिण एशिया और अफ्रीका के 17 देशों में इसके 480 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। बीएएल के खुदरा पोर्टफोलियो में अन्य के साथ-साथ हाई स्पीड मोबाइल ब्रॉडबैंड, एयरटेल एक्सस्ट्रीम फाइबर, स्ट्रीमिंग सेवाएं , डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। बीएएल की ओर से एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए, सुरक्षित कनेक्टिविटी, क्लाउड और डेटा सेंटर सेवाओं, साइबर सुरक्षा, आईओटी, विज्ञापन सेवाओं और क्लाउड-आधारित संचार सहित समाधान प्रदान किया जाता है।
एक्वायरर और टारगेट ने एक निवेश समझौता  कायम किया है, जिसके अनुसार एक्वायरर ने टारगेट में इक्विटी शेयर पूंजी के 1.28 प्रतिशत की अल्प और गैर-नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने का प्रस्ताव किया है। निवेश समझौते के साथ-साथ, एक्वायरर और टारगेट ने अपने सहयोगियों के माध्यम से कुछ वाणिज्यिक सौदे भी किए हैं। पार्टियां भविष्य में कुछ अन्य वाणिज्यिक व्यवस्थाओं में प्रवेश करने का भी इरादा रखती हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एक्वायरर द्वारा प्रस्तुत संशोधनों के आधार पर प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार सचिव तथा औषध सचिव ने 7 बड़े राज्यों से सभी स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आग्रह किया
(केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव और औषध विभाग सचिव ने भाग लिया। इस बैठक में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्य स्वास्थ्य सचिवों तथा उद्योग सचिवों ने भी भाग लिया। इस वर्चुअल बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदान करना और ऑक्सीजन की अंतरराज्यीय आवाजाही के साथ-साथ अप्रतिबंधित आवागमन सुनिश्चित करना था।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बैठक के अंत में अधिकारियों को संबोधित किया।
राज्यों को विशेष रूप से ये सलाह दी गईं: -
1. सुविधाओं के अनुसार और अस्पताल की ज़रूरत पर ऑक्सीजन के स्टॉक का प्रबंधन तथा समय पर पुनःपूर्ति के लिए अग्रिम योजना सुनिश्चित करना जिससे ऑक्सीजन की कोई कमी न हो।
2. सुनिश्चित किया जाए कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
3. शहरों के भीतर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  टैंकरों के लिए "ग्रीन कॉरिडोर" का प्रावधान हो।
4. अस्पतालों और संस्थानों का ऑक्सीजन निर्माताओं के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक निविदा या अनुबंध है, जिस पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत है। इसलिए, राज्यों को ऑक्सीजन की मुक्त आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
5. निर्माताओं और आपूर्तिकर्ता को ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने के लिए देय बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाये।
6. बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में सुधार और ऑक्सीजन विनिर्माण इकाइयों को बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए।
7. ऑक्सीजन के भराव के लिए सिलेंडर भेजते समय प्रोटोकॉल के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर का उचित तरीके कीटाणुशोधन करना सुनिश्चित करें।
8. ऑक्सीजन खरीद के लिए इस्पात संयंत्रों के साथ प्रभावी समन्वय होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन निर्माताओं के अलावा इस्पात संयंत्र लगभग 550 मीट्रिक टन/प्रतिदिन ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन निर्माता 6400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज़ प्रदान करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 21-22 जनवरी को पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21-22 जनवरी, 2023 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा, नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन 2022 में शामिल होंगे।
20 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित होने वाला यह तीन दिवसीय सम्मेलन हाईब्रिड प्रारूप में होगा। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीपी और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों सहित लगभग 100 आमंत्रित व्यक्ति इस सम्मेलन में भौतिक रूप से भाग लेंगे, जबकि शेष आमंत्रित व्यक्ति इस सम्मेलन में देश भर से वर्चुअल रूप से भाग लेंगे।
इस सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में प्रौद्योगिकी, आतंकवाद का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण, जेल सुधार सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। यह सम्मेलन दरअसल चिन्हित थीमों पर जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों के पुलिस और खुफिया अधिकारियों को शामिल करके किए जाने वाले व्यापक विचार-विमर्श की परिणति है। इनमें से प्रत्येक थीम के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को इस सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि राज्य एक दूसरे से सीख सकें।
वर्ष 2014 से ही प्रधानमंत्री डीजीपी सम्मेलन में गहरी दिलचस्पी लेते रहे हैं। जहां एक ओर पहले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्रियों की महज सांकेतिक उपस्थिति हुआ करती थी, वहीं दूसरी ओर अब प्रधानमंत्री इस सम्मेलन के सभी प्रमुख सत्रों में उपस्थित रहते हैं। प्रधानमंत्री न केवल सभी जानकारियों एवं सुझावों को धैर्यपूर्वक सुनते हैं, बल्कि स्वतंत्र और अनौपचारिक चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करते हैं, ताकि नए-नए विचार सामने आ सकें। इससे देश के शीर्ष पुलिस अधिकारियों को पूरे देश को प्रभावित करने वाले पुलिस व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर जानकारी देने और उनके समक्ष अपनी खुली या निष्पक्ष एवं स्पष्ट अनुशंसाएं पेश करने के लिए अत्यंत सौहार्दपूर्ण माहौल मिलता है।
इसके अलावा प्रधानमंत्री के विजन को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन में अब पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ी भविष्यवादी या अत्याधुनिक थीमों पर चर्चा शुरू कर दी गई है, ताकि न केवल वर्तमान समय में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, बल्कि उभरते मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी विकसित की जा सके।
प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से ही पूरे देश में वार्षिक डीजीपी सम्मेलनों का आयोजन किए जाने को भी प्रोत्साहित किया है। यह सम्मेलन वर्ष 2014 में गुवाहाटी में; वर्ष 2015 में धोरडो, कच्छ का रण में; वर्ष 2016 में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में; वर्ष 2017 में बीएसएफ अकादमी, टेकनपुर में; वर्ष 2018 में केवड़िया में; और वर्ष 2019 में आईआईएसईआर, पुणे में और वर्ष 2021 में पुलिस मुख्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में 71 पदक जीतने पर एथलीटों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खिलाड़ियों को 71 पदक जीतने पर आज बधाई दी और इसे एशियाई खेलों में भारत की अब तक की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका बताया।
उन्होंने इस पदक तालिका को एथलीटों के अद्वितीय समर्पण, धैर्य और खेल भावना का प्रमाण बताया।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"एशियाई खेलों में भारत पहले से कहीं अधिक चमका!
71 पदकों के साथ, हम अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पदक तालिका का जश्न मना रहे हैं, जो हमारे एथलीटों के अद्वितीय समर्पण, धैर्य और खेल भावना का प्रमाण है।
प्रत्येक पदक कड़ी मेहनत और जुनून की जीवन यात्रा को उजागर करता है।
पूरे देश के लिए गर्व का क्षण। हमारे एथलीटों को बधाई।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 53वें दीक्षांत समारोह का दिल्ली में आयोजन
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान  के 53वें दीक्षांत समारोह का आयोजन 8 अगस्त, को नई दिल्ली स्थित संस्थान के परिसर में हुआ। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री  तथा नागरिक विमानन और वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने पीएचडी, एमबीए, वीकेंड एमबीए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पी.जी. डिपलोमा, आयात-निर्यात प्रबंधन पाठ्यक्रमों के सफल छात्रों को स्नातक की उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर आईआईएफटी प्रबंधन बोर्ड के सदस्य, संकाय सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले कई दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विदेश व्यापार की हिस्सेदारी लगभग 50 प्रतिशत है। उन्होंने आईआईएफटी जैसे विशिष्ट संस्थानों को महत्वपूर्ण बताया। श्री पुरी ने आईआईएफटी के शोध आधारित परामर्श तथा कॉरपोरेट प्रशिक्षण के क्षेत्र में योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि संस्थान भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। छात्रों को बधाई देते हुए श्री पुरी ने कहा कि उनमें जीवन भर सीखने की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए और उन्हें विदेश व्यापार के समाचारों से अवगत रहना चाहिए।
वाणिज्य सचिव और आईआईएफटी के चेयरमेन श्री अनूप वधावन ने संस्थान के विदेशी भाषाओं समेत विशिष्ट पाठ्यक्रमों की सराहना की। वाणिज्य सचिव ने नव-गठित
सेंटर ऑफ ट्रेड फैसिलिटेशन एंड लॉजिस्टिक्स , सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीज, रिसर्च इन ट्रेड , सेंटर फॉर ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लॉ, आईआईएफटी, कोलकाता के नॉर्थ ईस्ट स्टडीज  के माध्यम से संस्थान द्वारा नीति निर्माण में दिए गए समर्थन की सराहना की। उन्होंने संस्थान के मैदान गढ़ी, दिल्ली में निर्माणाधीन कैंपस के लिए सरकार की निरंतर सहायता का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल वाराणसी जाएंगे
डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले लोकोमोटिव की रवानगी
गुरु रविदास जन्मस्थान विकास परियोजना का शिलान्यास
होमी भाभा कैंसर अस्पताल, लहरतारा का उद्घाटन
कई विकास परियोजनाओं का अनावरण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 19 फरवरी, 2019 को वाराणसी का दौरा करेंगे। वहां वे कई विकास परियोजनाओं का अनावरण करेंगे।
प्रधानमंत्री वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में डीजल से बिजली में परिवर्तित पहले इंजन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे लोकोमोटिव का अवलोकन करेंगे और प्रदर्शनी का दौरा करेंगे।
डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने दो डब्ल्यूडीजी3ए डीजल इंजनों को 10 हजार अश्वशक्ति वाले दोहरे इलेक्ट्रिक डब्ल्यूएजीसी3 लोको में परिवर्तित किया है। यह ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारतीय अनुसंधान एवं विकास नवाचार के जरिए किया गया है। परिवर्तित इंजनों से ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन कम होगा और भारतीय रेल के लिए कारगर इंजन तैयार होंगे।
प्रधानमंत्री श्रीगोर्वधनपुर में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर में गुरु रविदास जन्म स्थान विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नवनिर्मित मदन मोहन मालवीय कैंसर केन्द्र का उद्घाटन करेंगे। यह अस्पताल उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड सहित नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के मरीजों को सस्ता कैंसर उपचार प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री होमी भाभा कैंसर अस्पताल लहरतारा का भी उद्घाटन करेंगे। इन दोनों कैंसर अस्पतालों के उद्घाटन के जरिए वाराणसी कैंसर संबंधी बीमारियों के बेहतर उपचार के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र बन जाएगा।
प्रधानमंत्री पहले नये भाभाट्रॉन प्रीसिजन टेक्नोलॉजी  का लोकार्पण करेंगे।
वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा और वाराणसी घाटों के भित्तिचित्रों का अनावरण करेंगे। वे विश्वविद्यालय में पीएम-जेएवाई आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
इसके बाद वाराणसी में औरे गांव में प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिनका उद्देश्य वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य तथा अन्य सुविधाओं को बढ़ावा देना है। वे विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे। वे दिव्यांगजनों को सहयोगी उपकरण भी वितरित करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
देश में 57 अड्डों पर 36 उड़ान प्रशिक्षण संगठन कार्यरत
नागर विमानन महानिदेशालय ने 2022 में रिकॉर्ड 1165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी किए
वर्तमान में, देश में 57 अड्डों पर 36 उड़ान प्रशिक्षण संगठन  कार्यरत हैं, जो कैडेटों को उड़ान प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2022 में, नागरिक विमानन महानिदेशालय  ने उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिकॉर्ड 1165 वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस  जारी किए।
पायलट प्रशिक्षण स्कूलों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-
 2020 में, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उदारीकृत एफटीओ दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी, जिसमें हवाई अड्डे की रॉयल्टी  की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है और भूमि किराये को काफी तर्कसंगत बनाया गया है।
 2021 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने बेलगावी , जलगांव , कलाबुरागी , खजुराहो  और लीलाबाड़ी  में पांच हवाई अड्डों पर नौ एफटीओ स्लॉट प्रदान किया। वर्तमान में, इनमें से छह एफटीओ स्लॉट चालू हैं: जलगांव, लीलाबाड़ी, खजुराहो, बेलगावी में एक-एक और कलाबुरागी में दो।
 जून 2022 में, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, एएआई द्वारा पांच हवाई अड्डों पर छह और एफटीओ स्लॉट प्रदान किए गए जो निम्नलिखित हैं: भावनगर , हुबबल्ली , कडप्पा , किशनगढ़  और सेलम । वर्तमान में, सेलम  में एक एफटीओ स्लॉट कार्यरत है।
 डीजीसीए ने फ्लाइंग प्रशिक्षकों को एफटीओ में उड़ान संचालन को अधिकृत करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया। इससे प्रत्येक एफटीओ पर उड़ान के घंटे और विमान के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी और सीपीएल आवश्यकताओं को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री जनरल  वीके सिंह  ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
कतर अमीरी नेवल फोर्सेज के नौसेना कमांडर स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्ला हसन एम ए अल-सुलैती का भारत दौरा 
कतर अमीरी नेवल फोर्सेज  के कमांडर स्टाफ मेजर जनरल  अब्दुल्ला हसन एम ए अल-सुलैती 02 से 05 अप्रैल, 2019 तक भारत दौरे पर थे। उनके साथ कतर नौसेना का तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी था। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और कतर के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक संबंध सुदृढ़ करने के साथ ही नौसैनिक सहयोग के नए अवसर तलाशना भी है।
अपनी यात्रा के दौरान क्यूईएनएफ के कमांडर ने एडमिरल सुनील लांबा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, स्टाफ कमेटी के चेयरमेन चीफ और नौसेना प्रमुख तथा भारतीय नौसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। अपनी भारत यात्रा के दौरान कमांडर क्यूईएनएफ ने रक्षा मंत्रालय और भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
भारतीय नौसेना कई क्षेत्रों में कतर नौसेना के साथ सहयोग करती है, जिसमें ऑपरेशनल इंटरएक्शन, प्रशिक्षण, व्हाइट शिपिंग सूचना का आदान-प्रदान और भारतीय नौसेना अकादमी , एझीमाला में वार्षिक एडमिरल्स कप रिगाटा में प्रतिभागिता शामिल है। इसके अलावा, भारतीय नौसेना के जहाजों के कतर के बंदरगाहों पर रूकने से उनके साथ रक्षा सहयोग और मजबूत हुआ है। हाल ही में 18 दिसंबर, 2018 को आईएनएस तरंगिनी कतर बंदरगाह पर रूका था।
नई दिल्ली के अलावा, कमांडर क्यूईएनएफ ने कोच्चि और एझिमाला का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कमांडर-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान और कमांडेंट, भारतीय नौसेना अकादमी के साथ चर्चा की। जनरल कोच्चि में विभिन्न नौसेना प्रशिक्षण संस्थानों में भी गए और भारतीय नौसेना अकादमी में विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन देखा।
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आर.के.मीणा/एएम/एमके/एसएस-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीएम-स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की
योजना में पूर्ण रूप से डिजिटल लेनदेन करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों  को मिलना चाहिए प्रोत्साहन : प्रधानमंत्री
योजना को सिर्फ कर्ज देने के लिए नहीं, बल्कि रेहड़ी-पटरी वालों के समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पीएम-स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की।
इसमें बताया गया कि योजना के लिए 2.6 लाख आवेदन मिल चुके हैं, 64,000 को स्वीकृति मिल चुकी है और 5,500 को भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने पारदर्शिता, विश्वसनीयता और गति सुनिश्चित करने को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से एंड-टू-एंड आईटी समाधान के उपयोग पर संतोष प्रकट किया।
गौरतलब है कि योजना के सुगम कार्यान्वयन के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय मोबाइल एप्लीकेशन सहित एक पूर्ण आईटी समाधान पर काम कर रहा है, इस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना में रेहड़ी-पटरी वालों  द्वारा एंड-टू-एंड  डिजिटल लेनदेन का उपयोग करने वालों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके दायरे में कच्चे माल की खरीद से लेकर बिक्री आय के संग्रह तक उनका पूरा कारोबार होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए उचित प्रोत्साहन और प्रशिक्षण दिए जाने चाहिए। डिजिटल भुगतान के उपयोग से स्ट्रीट वेंडर का क्रेडिट प्रोफाइल बनने में भी सहायता मिलेगी, जिससे उनके लिए भविष्य की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना को सिर्फ स्ट्रीट वेंडर्स को कर्ज देने के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे उनके समग्र विकास और आर्थिक उत्थान के रूप में भी देखा जाना चाहिए। इस दिशा में एक कदम से उनका पूरा सामाजिक आर्थिक विवरण मिल जाएगा, जिससे आवश्यक नीतिगत कदम उठाना आसान हो जाएगा। पात्र लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा भी इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें पीएमएवाई-यू के अंतर्गत आवास, उज्ज्वला के अंतर्गत रसोई गैस, सौभाग्य के अंतर्गत बिजली, आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य, डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत कौशल, जन धन के अंतर्गत खाता आदि शामिल हैं।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार ने कारोबार पुनः शुरू करने के लिए लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को एक साल की अवधि का 10,000 रुपये तक का गिरवी मुक्त कार्यशील पूंजी कर्ज उपलब्ध कराने वाली पीएम स्वनिधि योजना का शुभारम्भ किया था। अच्छे भुगतान व्यवहार और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए क्रमशः ब्याज सब्सिडी  और कैशबैक  के रूप में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 24 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 10,000 रुपये के कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी प्रभावी रूप से कुल ब्याज की 30 प्रतिशत होती है।
इसलिए, प्रभावी रूप में वेंडर को किसी प्रकार का ब्याज नहीं चुकाना होता है, इसके बजाय समय से भुगतान और सभी प्राप्तियों व भुगतान के लिए डिजिटल लेनदेन का उपयोग करने की स्थिति में उसे कर्ज पर सब्सिडी मिलती है। यह योजना जल्दी या समय से भुगतान पर आगे और बड़ा कर्ज दिए जाने पर जोर देती है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक  के आईटी प्लेटफॉर्म “पीएम स्वनिधि” के माध्यम से 2 जुलाई, 2020 से कर्ज देने की शुरुआत हो गई है। सिडबी इस योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है।