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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बिम्सटेक देशों के लिए 3 दिवसीय "अंतर्राष्ट्रीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणाली" पर संगोष्ठी नई दिल्ली में प्रारंभ
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित बिम्सटेक देशों के लिए तीन दिवसीय स्मार्ट जलवायु कृषि प्रणालियों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज नई दिल्ली में शुरू हुई। सभी सात बिम्सटेक देश - भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड और बिम्सटेक सचिवालय के प्रतिनिधि संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं।
संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव तथा आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने इस बात पर जोर दिया कि जलवायु परिवर्तन के बावजूद, तकनीकी हस्तक्षेपों को अपनाकर किसानों की आय को प्रभावी ढंग से बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कृषि की मशीनीकरण तकनीक को जलवायु लचीला कृषि के एक घटक के रूप में लागू करते समय छोटी जोत की खेती एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत उत्सर्जन को कम करने, प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और चुनौतीपूर्ण कृषि स्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिम्सटेक सचिवालय, म्यांमार के निदेशक श्री हान थीन केयाव ने दुनिया में बदलते जलवायु परिदृश्य के अनुसार किसानों से कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे फसलों और खाद्य उत्पादों की पोषण गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
संगोष्ठी का आयोजन भारत सरकार की पहल के रूप में किया जा रहा है। इस पहल की जैसा कि घोषणा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में 30-31 अगस्त, 2019 को 4वें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में की थी। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्देश्य अनुभव साझा करना है ताकि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के लिए अधिक उत्पादकता और लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे धारक कृषि प्रणालियों के सुधार को सक्षम बनाया जा सके। सफलता की कुछ कहानियों को बिम्सटेक देशों के लाभ के लिए केस स्टडी के रूप में साझा किया जाएगा। संगोष्ठी में व्याख्यान और अनुभवों को साझा करने, अत्याधुनिक सुविधाओं का दौरा करने और अनुभव के लिए फील्ड का दौरा करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल  एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात सदस्य देश शामिल हैं। यह उप-क्षेत्रीय संगठन 6 जून, 1997 को बैंकॉक घोषणा के माध्यम से अस्तित्व में आया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 138 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 22.05 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण 16 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,38,50,13,650
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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22,05,87,426
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 138 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 22.05 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘आयुष्मान भव’ अभियान पीएम-जेएवाई के बारे में व्यापक कवरेज एवं जागरूकता विकसित करने पर केन्द्रित है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक लेख से सहमति जताई है कि ‘आयुष्मान भव’ अभियान गांवों के साथ-साथ शहरी वार्डों में भी पीएम-जेएवाई के बारे में व्यापक कवरेज एवं जागरूकता विकसित करने, स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केन्द्रित है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की एक्स पर एक पोस्ट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पष्ट किया कि कैसे ‘आयुष्मान भव’ अभियान गांवों के साथ-साथ शहरी वार्डों में भी पीएम-जेएवाई के बारे में व्यापक कवरेज एवं जागरूकता विकसित करने, स्वास्थ्य खाता आईडी बनाने और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर केन्द्रित है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
जॉर्डन की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी
मैं किंगडम ऑफ जॉर्डन की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं।
महामहिम किंग अब्दुल्ला और जॉर्डन के लोगों को मेरी हार्दिक बधाई।
जॉर्डन दुनिया की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत में एक सम्मानित नाम है।
महामहिम किंग अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में जॉर्डन ने स्थायी और समावेशी विकास हासिल किया है।
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसकी प्रगति उल्लेखनीय रही है।
दुनिया के एक महत्वपूर्ण हिस्से में, जॉर्डन एक सशक्त आवाज और संतुलन व समावेशिता के वैश्विक प्रतीक के रूप में उभरा है।
यह एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है जो अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रह रहा है और स्थिरता का प्रतीक एवंप्रभावी आवाज है।
महामहिम किंग पश्चिम एशिया में शांति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
अकाबा प्रक्रिया ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर समन्वय को बढ़ावा देने में योगदान किया है।
इसी तरह, 2004 का अम्मान संदेश सहिष्णुता, एकता और इंसानों की गरिमा के सम्मान के लिए एक जोरदार आह्वान था।
2018 में नई दिल्ली में महामहिम किंग की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान भी यही संदेश दोहराया गया था।
उन्होंने धार्मिक विद्वानों की एक सभा में 'भविष्य की दुनिया में धार्मिक निष्ठा की भूमिका' पर अपने विचारों को साझा करने के मेरे निमंत्रण को विनम्रतापूर्वक स्वीकार किया।
भारत और जॉर्डन का यह साझा विश्वास है कि शांति और समृद्धि के लिए समभाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व आवश्यक है।
हम पूरी मानव जाति के बेहतर भविष्य के लिए हमारे संयुक्त प्रयासों में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे।
एक बार फिर, इस खुशी के अवसर पर मैं महामहिम और जॉर्डन के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
अल्फ मबरूक, ढेर सारी बधाई और शुक्रन,
धन्यवाद।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री रामविलास पासवान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक की अध्यक्षता करेंगे
चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक 29 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों की चौथी राष्ट्रीय परामर्श बैठक 29 जून, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान करेंगे। राज्यों के अलावा आवश्यक वस्तुओं जैसे कि कृषि, रसायन एवं उर्वरक, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और वस्त्र क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्री भी इस एक दिवसीय बैठक में भाग लेंगे। इस परामर्श बैठक के दौरान स्थिर कीमतों पर आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सहित उपभोक्ता संरक्षण एवं कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि के विभिन्न पहलुओं को बेहतर करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी।
इस बैठक के एजेंडे के तहत उपयुक्त नीतिगत उपायों के जरिये आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने एवं उनके समुचित प्रबंधन के लिए आवश्यक उपायों पर प्रमुखता के साथ चर्चा की जाएगी। इस तरह के नीतिगत निर्णय और उपायों के लिए ठोस एवं नियमित मूल्य संबंधी सूचनाओं का उपलब्ध होना पहली आवश्यकता है। अतः मूल्य संबंधी सूचनाएं देने वाले उन केंद्रों के फैलाव एवं कवरेज को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा, जो दैनिक उपयोग वाले 22 आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह इन केंद्रों को सुदृढ़ करने वाले उपायों पर भी विचार किया जाएगा, ताकि उपलब्ध कराये जाने वाले डेटा की प्रासंगिकता को और बेहतर किया जा सके। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण कृषि-बागवानी जिन्सों में महंगाई के रुख से निपटने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले मूल्य स्थिरीकरण कोष  और राज्य विशेष चिंताएं दूर करने के लिए राज्य स्तरीय पीएसएफ बनाने की जरूरत पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
उपर्युक्त बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी जिनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों पर अमल, कानूनी माप-पद्धति अधिनियम एवं नियमों के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए राज्यों में स्थित कानूनी माप-पद्धति विभागों का आधुनिकीकरण एवं सुधार, राज्य आयोगों एवं उपभोक्ता फोरम के कामकाज में सहूलियत के लिए उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय समिति द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करना, इत्यादि शामिल हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को अब सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। लाभार्थियों की शिकायतों का समय पर एवं संतोषजनक निवारण करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप शिकायत निवारण एवं निगरानी व्यवस्था के कामकाज की समीक्षा भी इस बैठक में की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 158.88 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,31,000 है
सक्रिय मामलों की दर 4.83 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.88 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,88,157 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,55,83,039 है
पिछले 24 घंटों में 2,82,970 नए मामले सामने आए
अब तक 8,961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 0.79 प्रतिशत की वृद्धि
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 15.13 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.53 प्रतिशत है
अब तक 70.74 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 18,69,642 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय का 61वां अकादमिक सत्र 110 प्रतिभागियों के साथ शुरू
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय  का 61वां अकादमिक सत्र एक फरवरी से शुरू हो गया है। इस सत्र में 110 प्रतिभागी शामिल हुए हैं। इस बार इनकी संख्या पिछले सत्र से दस ज्यादा है। बढ़ी हुई सीटों में से ज्यादातर सीटें मित्र देशों के अधिकारियों को आवंटित की गई हैं। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, फिलीपींस और मालदीव के अधिकारी काफी अंतराल के बाद इसमें भाग ले रहे हैं। एनडीसी में भर्ती लेने वाले मित्र देशों के प्रतिभागी अपने देश की क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक गतिविधियों के प्रतिनिधि हैं। इस बार एनडीसी में दक्षिण अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। हालांकि, पिछले एनडीसी पाठ्यक्रम में दक्षिण अमेरिका  से एक प्रतिभागी ने हिस्सा लिया था।
पहला एनडीसी पाठ्यक्रम 1960 में आयोजित किया गया था। फिलहाल इस महाविद्यालय के पूर्व छात्रों की कुल संख्या 3,899 हैं जिनमें 69 मित्र देशों के 835 पूर्व छात्र भी शामिल हैं। एनडीसी में सिविल सेवा के लिए दो रिक्तियां बढ़ाई गई हैं। 61वें सत्र में सिविल सेवा के लिए वर्तमान रिक्तियां 19 हैं।
एनडीसी कमांडेंट, एयर मार्शल डी चौधरी ने 61 वें सत्र में विदेशी अधिकारियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि एनडीसी पिछले वर्षों की चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने में सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में एनडीसी में 'राष्ट्रीय सुरक्षा पर उत्कृष्टता की पीठ का गठन कालेज के महत्व को और भी बढ़ाएगा।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 02 नवंबर, 2020 को राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के हीरक जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इस पीठ की स्थापना को मंजूरी दी थी। एयर वाइस मार्शल  अर्जुन सुब्रमण्यम, एवीएसएम  को इस प्रतिष्ठित पीठ का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
इस रविवार को ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह का आयोजन नहीं
राष्ट्रपति भवन के अग्र प्रांगण में इस रविवार  को अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एसएस/एमबी– 4497
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वित्त मंत्रालय
पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के लिए कोष जुटाने के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः 115 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
वित्त वर्ष 2020-21 में कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में इश्यू की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई
वित्त वर्ष 2020-21 में म्यूचुअल फंड योजनाओं में विशिष्ट निवेशकों की संख्या में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि
वित्त वर्ष 2020-21 में कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बावजूद, पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के लिए कोष जुटाने के मामले में वित्त वर्ष 2020-21 वित्त वर्ष 2019-20 से बेहतर रहा है। पिछले वर्ष के 21,382.35 करोड़ रुपए और 55,669.79 करोड़ रुपये की तलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के माध्यम से क्रमशः 46,029.71 करोड़ रुपए और 64,058.61 करोड़ रुपए का कोष जुटाया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 में क्रमशः 115 प्रतिशत और 15 प्रतिशत की वृद्धि है।
सारणी 1: पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू के माध्यम से संसाधन जुटाना

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विवरण
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2019-20
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2020-21
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संo.
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धनराशि
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संo.
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धनराशि
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1) पब्लिक इश्यू,
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62
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21,382.35
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56
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46,029.71
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में से
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ए)आईपीओ
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60
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21,345.11
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55
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31,029.71
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बी)एफपीओ
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2
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37.24
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1
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15,000.00
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2) राइट इश्यू
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17
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55,669.79
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21
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64,058.61
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कुल 
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79
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77,052.14
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77
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1,10,088.32
कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट
इसी प्रकार से वित्त वर्ष 2020-21 में कॉरपोरेट बॉन्ड्स के लिए लगभग 2003 इश्यू के लिए 7,82,427.39 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई गई, जो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 1,821 इश्यू के माध्यम से जुटाई गई धनराशि  से अधिक है। इसी प्रकार, वित्त वर्ष 2020-21 में इश्यू की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई, और पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 13.5 प्रतिशत धनराशि की वृद्धि हुई।
म्यूचुअल फंड्स
भारतीय पूंजी बाजार ने महामारी के संकट का सामना करने के लिए काफी लचीलापन दिखाया है। म्यूचुअल फंड उद्योग के प्रबंधन  के तहत 31 मार्च, 2020 के 22.26 लाख करोड़ रुपये से 41 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 31 मार्च, 2021 तक यह धनराशि 31.43 लाख करोड़ रुपये हो गई है। म्यूचुअल फंड योजनाओं में विशिष्ट निवेशकों की संख्या भी 10 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। ये है 31 मार्च, 2020 को 2.08 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2021 को 2.28 करोड़ तक पहुंच गई है। छोटे शहरों में एमएफ उद्योग के विस्तार के साथ, शीर्ष 30 शहरों में एयूएम 54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 31 मार्च, 2020 के 3,48,167 करोड़ रुपये से 31 मार्च, 2021 को 5,35,373 करोड़ रुपए हो गई है। म्यूचुअल फंड उद्योग में निवेशक अपने निवेश उद्देश्य के अनुसार श्रेणियों में 1,735 म्यूचुअल फंड योजनाओं में से किसी में भी निवेश करना चुन सकते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के समस्त सामुदायिक रेडियो से बातचीत करेंगे
एक विशिष्ट आउटरीच पहल के तहत केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कल रात 22 मई 2020 को शाम सात बजे देश भर के सामुदायिक रेडियो से बातचीत करेंगे। यह बातचीत के देश भर के समस्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर एक साथ प्रसारित की जाएगी।
बातचीत का प्रसारण दो खंडों – एक हिंदी और एक अंग्रेजी में किया जाएगा। श्रोता इस बातचीत को एफएफ गोल्ड  पर सांय 7:30 हिंदी और 9:10 बजे अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब सरकार कोविड से संबंधित संचार के लिए देश में सभी वर्गों तक पहुंच बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही है। देश में लगभग 290 सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं और वे सभी मिलकर जनसाधारण तक पहुंच बनाने का एक विशाल मंच प्रदान करते हैं। इस बातचीत का लक्ष्य भारत के सुदूर कोनों में बसे लोगों तक पहुंच कायम करने के लिए उनकी शक्ति का उपयोग करना है।
यह पहला अवसर है जब सूचना एवं प्रसारण मंत्री सभी सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के श्रोताओं को एक साथ संबोधित करेंगे। बातचीत के दौरान मंत्री सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से पूछे जाने वाले सवालों के जवाब भी देंगे।
एएम/आरके/डीसी
(
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन  के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड तैयार किया
भारतीय वायुसेना ने पृथक परिवहन  के लिए एक एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड का डिजाइन, विकास और निर्माण किया है। इसका उपयोग ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अलग-थलग स्थानों तथा दूरदराज के क्षेत्रों से कोविड-19सहित गंभीर संक्रामक रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा।
दरअसल कोविड-19 को महामारी घोषित किये जाने के बाद हवाई यात्रा के दौरान कोविड-19 के रोगियों से संक्रमणफैलने के खतरे से निपटने के लिए अलग किस्म की निकासी व्यवस्था की आवश्यकता महसूस कीगई। सबसे पहले प्रोटोटाइप को विकसित किया गया, जिसमें बाद में कई बदलाव किये गए। प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' आह्वान का समर्थन करते हुए इस एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड को बनाने में केवल स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इसे विकसित करने में सिर्फ साठ हजार रुपये की लागत आई है, जो साठ लाख रुपये तक की लागत वाली आयातित प्रणालियों की तुलना में बहुत कम है।
इसके निर्माण में एविएशन प्रमाणित सामग्री का उपयोग करके इसे हल्के आइसोलेशन सिस्टम के रूप में विकसित किया गया है। इसमें रोगी को देखने के लिए एक पारदर्शी और टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली प्लास्टिक शीट लगाई गई है, जो मौजूदा मॉडलों की तुलना में ज्यादा बेहतर है। यह प्रणाली चिकित्सा निगरानी उपकरणों के साथ रोगी को वेंटिलेशन की सुविधा भी देती है। इसके अलावा यह हवाई परिवहन के दौरान कर्मचारियों और ग्राउंड क्रू सदस्यों में संक्रमण का जोखिम रोकने में भी सक्षम है।इसमें जीवन रक्षक उपकरण भी हैं। इसमेंस्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के लिए लंबे हाथ के दस्ताने भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड में हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर  एच-13 क्लास फिल्टर का उपयोग किया गया है। इसका डिजाइन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड और संयुक्त राज्य अमेरिका के रोग नियंत्रण केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया गया है।भारतीय वायुसेना अब तक 7 अर्पित को अपने बेडे में शामिल कर चुका है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन 1 जून से सप्ताह में छह दिन जनता के लिए खुलेगा
राष्ट्रपति भवन 1 जून, 2023 से सप्ताह में छह दिन जनता के लिए खुला रहेगा। मंगलवार से रविवार तक  0930 बजे से 1630 बजे के बीच राष्ट्रपति भवन का दौरा सात टाइम स्लॉट में किया जा सकता है। राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर भी आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक  खुला रहेगा।
लोग शनिवार को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 0800 बजे से 0900 बजे तक चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी देख सकेंगे। राजपत्रित अवकाश होने पर या राष्ट्रपति भवन द्वारा अधिसूचित होने पर समारोह शनिवार को नहीं होगा।
आगंतुक वेबसाइट http://rashtrapatisachivalaya.gov.in/rbtour पर अपने स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  का कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजरना जारी है
पश्चिमी तट में व्यापक स्तर पर वर्षा होने की प्रबल संभावना
अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर, पूर्व और समीपवर्ती मध्य भारत में व्यापक रूप से वर्षा होने तथा अलग-अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की प्रबल संभावना है
अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान में गर्मी  की गंभीर स्थिति और पूर्वी राजस्थान और पंजाब में गर्मी  की स्थिति
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र/क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार:
♦ मॉनसून की उत्तरी सीमा  का कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजरना जारी है।
♦ एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके आस-पास के क्षेत्र में स्थित है जिसकी ऊँचाई, औसत समुद्र तल से 3.6 किमी तक है
♦ एक कम दवाब का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान से बांग्लादेश तक बना है और यह औसत समुद्र तल से 0.9 किमी तक की ऊँचाई पर स्थित है।
♦ एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी कोंकण और आस-पास के ऊपर बना है औसत समुद्र तल से 3.1 व 7.6 किमी तक की ऊँचाई के बीच में स्थित है।
♦ झारखंड से कोंकण चक्रवाती परिसंचरण क्षेत्र तक एक कर्तन क्षेत्र  बना है, जो औसत समुद्र तल से 3.1 किमी तक की ऊँचाई पर स्थित है।
♦ उपरोक्त प्रणालियों के प्रभाव से:
- पश्चिम तट में व्यापक वर्षा होने की प्रबल संभावना है, 17 और 21 जून को तटीय कर्नाटक एवं 17 और 18 जून को तटीय कोंकण व गोवा के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा तथा 18-20 जून के दौरान तटीय कर्नाटक और 19-21 जून के दौरान कोंकण में भारी वर्षा होने की सम्भावना है।
2. अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर, पूर्व और समीपवर्ती मध्य भारत में व्यापक रूप से वर्षा होने तथा अलग-अलग स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा की प्रबल संभावना है।
♦ 19-21 जून के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अलग-अलग स्थानों पर एवं व्यापक स्तर पर वर्षा, गरज के साथ आंधी चलने, बिजली चमकने और तेज़ हवाएं चलने की संभावना है।
♦ अगले 2-3 दिनों के दौरान पश्चिम राजस्थान में गर्मी  की गंभीर स्थिति और पूर्वी राजस्थान और पंजाब में गर्मी  की स्थिति।
अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.in वेबसाइट देखें।
एसजी/एएम/जेके/एसएस
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति ने 'डिजी यात्रा' परियोजना पर चर्चा की
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। चर्चा का विषय “डिजी यात्रा” था। इस समिति के सदस्य सांसदों ने बैठक में भाग लिया और इस परियोजना को लेकर कुछ बहुमूल्य सुझाव दिए।
“डिजी यात्रा” की पृष्ठभूमि बताते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने कहा कि चेहरा पहचान प्रणाली  के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित, निर्बाध प्रोसेसिंग को हासिल करने के लिए ये परियोजना सोची गई है। इस परियोजना का मूल विचार ये है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ के या बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके। इसके लिए उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम में गोपनीयता के मुद्दों का ध्यान रखा गया है। ये एक विकेन्द्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि सस्ता भी है और डिजी यात्रा के कार्यान्वयन में गोपनीयता/डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है। संशोधित डिजी यात्रा दिशा-निर्देशों की मंजूरी के बाद 18.04.2022 को डीजीसीए द्वारा एक एआईसी  प्रकाशित किया गया है।
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर डिजी यात्रा फाउंडेशन  को स्थापित किया गया है। इसके शेयरधारक एएआई  और बीआईएएल, डीआईएएल, जीएचआईएएल, एमआईएएल और सीआईएएल हैं। इन 5 शेयरधारकों के पास शेष 74% शेयर समान रूप से हैं। इस फाउंडेशन को डिजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम  निर्मित करने के मकसद से बनाया गया था। डिजी यात्रा फाउंडेशन दरअसल एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक होगा। ये भारत में विमानन हितधारकों के बीच आम सहमति भी विकसित करेगा। ये स्थानीय हवाई अड्डा प्रणालियों के अनुपालन और दिशा-निर्देशों के मानदंडों को भी परिभाषित करेगा। ये संयुक्त उद्यम, स्थानीय हवाई अड्डा बायोमेट्रिक बोर्डिंग प्रणाली  के लिए डिजी यात्रा दिशा-निर्देशों द्वारा परिभाषित विभिन्न अनुपालनों और दिशा-निर्देशों  के नियमित ऑडिट करेगा।
पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के दो हवाई अड्डों पर और अगले साल मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली और हैदराबाद के पांच हवाई अड्डों पर शुरू करने का प्रस्ताव है। एएआई उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 602 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 214.76 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 18 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 214.76  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
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10414467
|
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दूसरी खुराक
|
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10110488
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6858887
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18435450
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17705213
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13348125
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40599793
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
30792449
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61781230
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52618697
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560861175
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514155771
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
75087917
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203954285
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196567298
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
40448410
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127617720
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122876917
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
43380833
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1023664120
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
944826833
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
179124172
|
|
कुल
|
|
2145223129
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 09 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
19
|
|
दूसरी खुराक
|
|
168
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
7043
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
43
|
|
दूसरी खुराक
|
|
297
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15600
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
24532
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44967
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7407
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
20269
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
17687
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
69019
1001548
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3083
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
15591
440971
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1931
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10732
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
194111
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
54702
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
161043
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1659273
|
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कुल
|
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1857018
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।