ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का काम किया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा एडवाइजरी में संशोधन किया, यूक्रेन से निकाले जा रहे भारतीयों को कई छूटें दी गईं
भारतीय नागरिकों को अनिवार्य प्री-बोर्डिंग निगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण और टीकाकरण प्रमाण पत्र से छूट दी गई, एयर-सुविधा पोर्टल पर प्रस्थान करने से पहले दस्तावेज अपलोड करने से छूट दी गई
अगर कोई यात्री आगमन से पहले आरटी- पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है या जिन्होंने अपना कोविड-19 टीकाकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी जारी रखने की सलाह के साथ आगमन पर परीक्षण के लिए अपने नमूने जमा करने के लिए कहा गया है
28 फरवरी, 2022 तक यूक्रेन से 1156 भारतीय भारत वापस आ चुके हैं और किसी भी यात्री को आइसोलेशन में नहीं रखा गया है
विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय व गृह मंत्रालय के साथ घनिष्ट सहभागिता में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय यूक्रेन से भारतीयों को निकालने में हर संभव सहायता दे रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनिवार्य अंतरराष्ट्रीय यात्रा दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। वहीं, मानवीय आधार पर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एडवाइजरी में निम्नलिखित छूट की अनुमति दी गई है:
- मौजूदा 'अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए दिशानिर्देश' में निर्धारित अनिवार्य जरूरतों  को पूरा नहीं करने वाले भारतीय नागरिकों को भारत के लिए प्रस्थान से पहले इन दस्तावेजों को एयर-सुविधा पोर्टल पर अपलोड करने से छूट दी गई है।
- इसके अलावा जिन लोगों ने अपना कोविड-19 टीकाकरण  पूरा कर लिया है, उन्हें भारत में अगले 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करने की सलाह के साथ हवाईअड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी गई है।
- अगर कोई यात्री आगमन से पहले आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है या जिन्होंने अपना कोविड-19 टीकाकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें भारत आने के बाद 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्व-निगरानी जारी रखने की सलाह दी गई है। साथ ही, आगमन पर परीक्षण के लिए उन्हें अपने नमूने को जमा करना होगा। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप उनका उपचार किया जाएगा।
यूक्रेन में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय नागरिकों  ने खुद को संकट में पाया है। यूक्रेन में जारी नोटिस टू एयरमैन या नोटिस टू एयर मिशन  को देखते हुए उड़ानों के जरिए इन फंसे हुए भारतीयों की सीधी निकासी नहीं की जा सकी है। इनके अनुसार पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया और हंगरी में स्थित भारतीय मिशन ऑपरेशन गंगा फ्लाइट्स के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने और उन्हें अपने-अपने देशों से बाहर निकालने की व्यवस्था कर रहे हैं।
28 फरवरी, 2022  तक यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 5 उड़ानें  कुल 1156 यात्रियों को लेकर भारत आ चुकी हैं। इनमें से किसी भी यात्री को अब तक आइसोलेशन में नहीं रखा गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अगस्त, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अगस्त, 2018 में 128.1 अंक रहा, जो अगस्त, 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 4.2 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, अगस्त 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.2 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2018-19 की अप्रैल-अगस्त अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
अगस्त, 2018 में कोयला उत्पादन  अगस्त, 2017 के मुकाबले 2.4 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10.3 प्रतिशत अधिक रही।
कच्चा तेल
अगस्त, 2018 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अगस्त, 2017 की तुलना में 3.7 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.3 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अगस्त, 2018 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अगस्त, 2017 के मुकाबले 1.1 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.6 प्रतिशत गिर गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अगस्त, 2018 में 5.1 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक रहा।
उर्वरक
अगस्त, 2018 के दौरान उर्वरक उत्पादन  5.3 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.7 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
अगस्त, 2018 में इस्पात उत्पादन  3.9 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.4 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
अगस्त, 2018 के दौरान सीमेंट उत्पादन  अगस्त, 2017 के मुकाबले 14.3 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.7 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
अगस्त, 2018 के दौरान बिजली उत्पादन  में अगस्त, 2017 के मुकाबले 5.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अप्रैल-अगस्त, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.3 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: जून, 2018, जुलाई, 2018 और अगस्त, 2018 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: सितम्बर, 2018 के लिए सूचकांक बुधवार, 31 अक्टूबर, 2018 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में एक ही दिन में रिकॉर्ड लगभग 8.5 लाख परीक्षण किए गए
कोविड-19 बीमारी से ठीक होने का सिलसिला तेज, ठीक होने की दर 71.17% पर पहुंची
मृत्यु दर  घटकर 1.95% हो गई
देश में 10 लाख परीक्षण / दिन के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इसके परिणामस्वरूप भारत में एक ही दिन में अब तक का सबसे अधिक परीक्षण एक नई उच्चाई को छू लिया है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 8,48,728 परीक्षण किए गए। इसके साथ ही अब तक कुल 2,76,94,416 परीक्षण संपन्न कराए जा चुके हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने ‘कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड’ पर अपने मार्गदर्शन नोट में संदिग्ध मामलों के लिए व्यापक निगरानी रखने की सलाह दी है। डब्ल्यूएचओ ने सलाह दी है कि एक देश को प्रति दस लाख की आबादी पर 140 परीक्षण कराने की आवश्यकता है।
भारत में प्रति दस लाख की आबादी पर राष्ट्रीय औसत 603 परीक्षण / दिन है। केंद्र सरकार के केंद्रित प्रयासों और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ इनमें से 34 राज्य इस आंकड़े को पार कर चुके हैं। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को इस बीमारी के मौजूदा पॉजिटिविटी  को देखते हुए इसके अनुपातिक स्तर पर परीक्षण करने की सलाह दी जा रही है।
‘टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट’ यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार की कार्यनीति के सफल कार्यान्वयन का एक प्रमुख घटक देश भर में नैदानिक प्रयोगशालाओं का निरंतर विस्तृत होता जा रहा नेटवर्क रहा है। आज की तारीख प्रयोगशालाओं के इस नेटवर्क में सरकारी क्षेत्र की 958 और निजी क्षेत्र की 493 प्रयोगशालाओं के साथ कुल 1451 प्रयोगशालाएं शामिल हैं।
विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं में शामिल हैं:
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 749 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 586
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 116 
तेजी से बड़े स्तर पर परीक्षण, समग्र निगरानी और पर्याप्त उपचार की कार्यनीति के सफल कार्यान्वयन की वजह से इस बीमारी से ठीक होने की दर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हुई है, जो आज बढ़कर 71.17% पर पहुंच गई है। इलाज के बाद ठीक होने वाले कोविड-19 रोगियों की संख्या बढ़कर 17.5 लाख  से अधिक हो गई है।
कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाली की संख्या इस बीमारी के सक्रिय मामलों  से लगभग 11 लाख  से अधिक है।
मानक देखभाल उपचार प्रोटोकॉल के माध्यम से प्रभावी नैदानिक प्रबंधन की वजह से कोविड रोगियों के बीच मृत्यु दर में सुधार और निरंतर गिरावट सुनिश्चित हुई है। मृत्यु दर  आज 1.95% दर्ज की गई है और इस तरह मृत्यु दर में गिरावट का सिलसिला जारी है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
संघ लोक सेवा आयोग
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2022
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 13.03.2022 को आयोजित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट  सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने शारीरिक मानदंड/ शारीरिक क्षमता परीक्षण और चिकित्सा मानदंड परीक्षणों के लिए अनंतिम रूप से अर्हता प्राप्त कर ली है।
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  अपने द्वारा आयोजित किए जाने वाले शारीरिक मानदंड/शारीरिक क्षमता परीक्षणों और चिकित्सा मानदंड परीक्षणों की तारीख, समय और परीक्षण-स्थल के बारे में उम्मीदवारों को सूचित करेगा। यदि कोई उम्मीदवार जिसका अनुक्रमांक उक्त सूची में शामिल है और उसे इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो वह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों से तत्काल संपर्क करे।
3. इस परीक्षा के संबंध में अंक तथा अन्य विवरण, अंतिम परिणाम के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर अर्थात् साक्षात्कार आदि के आयोजन के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और ये 30 दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
4. उम्मीदवारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि यदि उनके पते में कोई परिवर्तन हुआ है तो वे इसकी सूचना केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को मुख्यालय:- महानिदेशक, सीआईएसएफ, ब्लॉक सं. 13, सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली- 110003 को दें।
अनुक्रमांक संलग्न सूची के अनुसार
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी की पूर्व-संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणेश चतुर्थी की पूर्व-संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है -
“मैं गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
गणेश चतुर्थी का पर्व पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, जो नई शुरुआत और नई आकांक्षाओं के वादे का प्रतीक है।
बाधाओं को दूर करने वाले भगवान विघ्नहर्ता की दयालु उपस्थिति हमें हमारे रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी और सभी के जीवन में खुशी, सकारात्मकता एवं समृद्धि लाएगी।''
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज  सर्वेक्षक सर्वे सबंधी सहायता का कार्य पूरा कर कोलंबो से रवाना
भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज सर्वेक्षक ने दिनांक 02 जुलाई को खराब एमवी एक्स-प्रेस पर्ल जहाज़ के स्थान के आसपास सर्वेक्षण का कामकाज सफलतापूर्वक पूरा किया और श्रीलंकाई अधिकारियों को सर्वेक्षण के आंकड़े सौंपे। साइड स्कैन सोनार सहित अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से लैस इस जहाज को श्रीलंका सरकार के अनुरोध पर दिनांक 25 जून को तैनात किया गया था।
मलबे के आसपास के तीन खोजबीन क्षेत्रों में सर्वेक्षण अभियान श्रीलंकाई नौसेना और श्रीलंका की राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान और विकास एजेंसी  के समन्वय से चलाया गया। जहाज ने साइड स्कैन सोनार सर्वेक्षण के कुल 807 मील की दूरी तय की और पानी के अंदर एमवी एक्स-प्रेस पर्ल के 54 मुख्य मलबे और एक अतिरिक्त अज्ञात मलबे की भी पहचान की। मलबे वाले क्षेत्र का सर्वेक्षण करने से नाविकों और मछुआरों दोनों को परामर्श जारी करने में और बाद में श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा मलबा हटाने में आसानी होगी, जिससे कोलंबो बंदरगाह से संचालित समुद्री यातायात के लिए नौवहन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
आईएनएस सर्वेक्षक कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के अंतर्गत आने वाला जहाज़ है और इसमें डीप सी मल्टीबीम इको साउंडर सिस्टम, साइड स्कैन सोनार, साउंड वेलोसिटी प्रोफाइलर्स और एक पूरी तरह से स्वचालित डिजिटल सर्वेक्षण और प्रसंस्करण प्रणाली जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरण लगे हुए हैं। इसके अलावा जहाज में चेतक हेलीकॉप्टर होता है जिसे हवाई टोह के लिए सर्वेक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर तैनात किया गया था। पूर्व में आईएनएस सर्वेक्षक ने श्रीलंका, मॉरीशस, सेशेल्स, तंज़ानिया और केन्या में विदेशी सहयोग सर्वेक्षण भी किए हैं।
भारत और श्रीलंका के बीच एक मजबूत संबंध एवं साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सहयोग और समझ को मजबूत करने और साझा मूल्यों को सुदृढ बनाने में शुरू किया गया यह सर्वेक्षण अभियान एक और मील का पत्थर रहा है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की त्रिपुरा से शुरूआत
7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्र कार्य की शुरूआत 29 जुलाई, 2019 को त्रिपुरा में होगी और इसके बाद यह कार्य पुद्दुचेरी में किया जाएगा। अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में क्षेत्र कार्य अगस्त/सितंबर, 2019 में शुरू होगा। आंकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन पर आंकड़े एकत्र करने के लिए सीएससी द्वारा इस कार्य में लगाए जाने वाले गणनाकारों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।
आंकड़े एकत्र करने संबंधी कानून 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक परिवार के घर-घर जाकर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। परिवारों और प्रतिष्ठानों से एकत्र किए गए आंकड़ों को गोपनीय रखा जाएगा और उनका इस्तेमाल केवल राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा केवल विकास संबंधी योजनाओं के लिए किया जाएगा।
गणनाकारों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की संबद्ध परिवार और प्रतिष्ठान का दौरा करने वाले पर्यवेक्षकों द्वारा सत्यापन किया जाएगा। आंकड़ों के संग्रहण और प्रोसेसिंग का काम पूरा हो जाने के बाद 7वीं आर्थिक गणना के परिणाम जारी किए जाएंगे।
क्षेत्र में काम करने वालों और नागरिकों के सवालों के जवाब के लिए क्षेत्रीय भाषा और टोल फ्री नम्बर  के साथ एक समर्पित हेल्प डेस्क बनाया गया है। मंत्रालय  की वेबसाइट पर एक वेब पन्ना भी तैयार किया गया है, ताकि 7वीं आर्थिक गणना कराने के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना का प्रसार आसानी से किया जा सके।
आर्थिक गणना 2019
सातवीं आर्थिक गणना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2019 में कराई जा रही है। वर्तमान आर्थिक गणना में मंत्रालय ने सातवीं आर्थिक गणना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष उद्देश्य माध्यम, सीएससी ई-शासन सेवा इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। 7वीं आर्थिक गणना में आंकड़े जुटाने, उनके प्रमाणीकरण, रिपोर्ट तैयार करने और इनके प्रसार के लिए आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। 7वीं आर्थिक गणना का क्षेत्र कार्य अगले माह समाप्त हो जाने की उम्मीद है। क्षेत्र कार्य के सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद इसके परिणाम उपलब्ध होंगे।
आर्थिक गणना में परिवारों के उद्यमों, गैर-जोत कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में वस्तुओं/सेवाओं  के उत्पादन एवं वितरण की गणना की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त 
भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्त  का 31 वां संस्करण दिनांक 09 से 11 जून 2021 के बीच आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का स्वदेशी निर्मित नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत जहाज  सरयू एवं थाईलैंड का अपतटीय गश्ती पोत हिज मजेस्टीस थाइलैंड शिप  कर्बी तथा दोनों नौसेनाओं के डोर्नियर समुद्री गश्ती विमान- कॉर्पेट में भाग ले रहे हैं।
दोनों देशों के बीच समुद्री संपर्कों को मजबूत करने और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोनों नौसेनाएं 2005 से अपनी अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  पर कॉर्पेट का द्वि-वार्षिक आयोजन कर रही हैं। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच समझ और अंतरसंचालनीयता निर्मित करती है और अवैध असूचित अनियमित  मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और ख़त्म करने के उपायों के ढांचे को सुविधा प्रदान करता है। यह तस्करी रोकने, अवैध आप्रवास की रोकथाम करने और समुद्र में खोजबीन एवं बचाव के संचालन के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान करके अभियान संबंधी तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है।
सागर  के भारत सरकार के दृष्टिकोण के एक भाग के तौर पर, भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। ऐसा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त ईईजेड निगरानी और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत  अभियानों के माध्यम से किया गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच विशेष रूप से एक घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं जिसमें अनेक प्रकार की गतिविधियां और आपसी तालमेल शामिल हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं।
31वीं भारत-थाई कॉर्पेट भारतीय नौसेना के अंतर-संचालनीय क्षमता को मजबूत करने एवं रॉयल थाई नौसेना के साथ मित्रता के सुदृढ संबंध बनाने के प्रयासों में योगदान देगी।
इंडो थाई कॉर्पेट के पुराने संस्करणों की फाइल तस्वीरें
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्यप्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"मध्य प्रदेश के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई। मेरी कामना है कि प्राकृतिक संसाधन और कला-संस्कृति से समृद्ध यह प्रदेश यूं ही निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमारी सरकार अपने मछुआरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत से कार्य कर रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार अपने मछुआरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बहुत से कार्य कर रही है, जिसमें ऋण तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे का उन्नयन करना और अन्य कार्य शामिल हैं।
केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"अच्छी सोच। हमारी सरकार अपने मछुआरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही है, जिसमें क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना, नवीनतम तकनीक उपलब्ध कराना, बुनियादी ढांचे के उन्नयन के साथ-साथ और बहुत कुछ शामिल है।"
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री कल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा-2021के प्रारंभ होने की तारीखों की घोषणा करेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ कल यानी 31 दिसंबर को शाम 6 बजेसीबीएसई बोर्ड परीक्षा-2021 के प्रारंभ होने की तारीखों की घोषणा करेंगे। श्री निशंक ने यह जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है।
इससे पहले, शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत के दौरान, श्री पोखरियाल ने बताया कि सीबीएसई छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए 2021 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए आवश्यक तैयारी में जुटा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
G7 शिखर सम्मेलन के कार्य सत्र 9 में प्रधानमंत्री के प्रारंभिक वक्तव्य का मूल पाठ
Excellencies,
आज हमने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुना। कल मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी।मैं वर्तमान परिस्थिति को राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता।मेरा मानना है कि यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है।हमने शुरू से कहा है, कि डायलॉग और डिप्लोमेसी ही एकमात्र रास्ता है।और इस परिस्थिति के समाधान के लिए, भारत से जो कुछ भी बन पड़ेगा, हम यथासंभव प्रयास करेंगे।
Excellencies,
वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि हम सब का साझा उद्देश्य है।आज के inter-connected world में, किसी भी एक क्षेत्र में तनाव सभी देशों को प्रभावित करता है।और, विकासशील देश, जिनके पास limited resources हैं, सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।वर्तमान वैश्विक स्थिति के चलते, food, fuel और fertiliser crisis का अधिकतम और सबसे गहरा प्रभाव इन्हीं देशों को भुगतना पड़ रहा है।
Excellencies,
यह सोचने की बात है, कि भला हमें शांति और स्थिरता की बातें अलग-अलग फोरम में क्यों करनी पड़ रही हैं?UN जिसकी शुरुआत ही शांति स्थापित करने की कल्पना से की गयी थी, भला आज conflicts को रोकने में सफल क्यों नहीं होता?आखिर क्यों, UN में आतंकवाद की परिभाषा तक मान्य नहीं हो पाई है?अगर आत्मचिंतन किया जाये, तो एक बात साफ़ है।पिछली सदी में बनाये गए institutions, इक्कीसवीं सदी की व्यवस्था के अनुरूप नहीं हैं। वर्तमान की realities को रिफ्लेक्ट नहीं करते।इसलिए जरूरी है, कि UN जैसे बड़े institutions में रिफॉर्म्स को मूर्त रूप दिया जाये।इनको ग्लोबल साउथ की आवाज भी बनना होगा। वरना हम संघर्षो को ख़त्म करने पर सिर्फ चर्चा ही करते रह जाएंगे।UN और Security Council मात्र एक टॉक शॉप बन कर रह जायेंगे।
Excellencies,
यह जरूरी है, कि सभी देश UN Charter, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की सोवरनटी और टेरीटोरियल इंटेग्रिटी का सम्मान करें।यथास्थिति को बदलने की एकतरफा कोशिशों के खिलाफ मिलकर आवाज उठायें।भारत का हमेशा यह मत रहा है कि किसी भी तनाव, किसी भी विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से, बातचीत के ज़रिये, किया जाना चाहिए।और अगर कानून से कोई हल निकलता है, तो उसको मानना चाहिए।और इसी भावना से भारत ने बांग्लादेश के साथ अपने लैंड और मेरीटाइम बाउंड्री विवाद का हल किया था।
Excellencies,
भारत में, और यहाँ जापान में भी, हजारों वर्षों से भगवान बुद्ध को follow किया जाता है।आधुनिक युग में ऐसी कोई समस्या नहीं है, जिसका समाधान हम बुद्ध की शिक्षाओं में न खोज पाएं। दुनिया आज जिस युद्ध, अशांति और अस्थिरता को झेल रही है, उसका समाधान बुद्ध ने सदियों पहले ही दे दिया था।
भगवान बुद्ध ने कहा है:
नहि वेरेन् वेरानी,
सम्मन तीध उदासन्,
अवेरेन च सम्मन्ति,
एस धम्मो सन्नतन।
यानी, शत्रुता से शत्रुता शांत नहीं होती। अपनत्व से शत्रुता शांत होती है।
इसी भाव से हमें सबके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए।
धन्यवाद।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने बिहार को दिसंबर 2022 तक बक्सर में गेहूं और चावल के साइलो का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पाण्डेय ने बुधवार को बिहार के भोजपुर एवं बक्सर जिलों के अपने दौरे के दौरान बक्सर में गेहूं एवं चावल साइलो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये ताकि इसका प्रभावी उपयोग किया जा सके।
उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्न उठाने और वितरण के कार्यान्वयन की प्रगति और आगामी केएमएस 2022-23 के लिए धान खरीद की तैयारियों की समीक्षा की।
श्री पाण्डेय ने भोजपुर जिले के पंचायत कायम नगर, कोइलवार प्रखंड के वार्ड संख्या-45 और बक्सर जिले के डुमराव अनुमंडल की निजाम पंचायत ब्रह्मपुर प्रखंड की एक-एक पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की और पीडीएस दुकानों के माध्यम से प्राप्त गुणवत्ता और मात्रा के बारे में जानकारी ली।
उन्होंने बक्सर के जिलाधिकारी के साथ बक्सर जिले की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की भी समीक्षा की। केंद्रीय सचिव ने पिछले दो वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खरीद में राज्य द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की और तकनीकी प्रणाली के निरंतर कार्यान्वयन और आधुनिकीकरण पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन स्केल और कैशलेस भुगतान की सुविधा पूरी तरह से लागू होने के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली की लगभग सभी शिकायतों को समाप्त कर दिया जाएगा।
बिहार सरकार में खाद्य और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री विनय कुमार, भारतीय खाद्य निगम, बिहार क्षेत्र के महाप्रबंधक, केंद्रीय भंडारण निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी यात्रा के दौरान उपस्थित थे।
खाद्य सचिव, बिहार सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति के माध्यम से केंद्रीय सचिव को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान उठाने और वितरण के बारे में अवगत कराया और बताया कि राज्य में कोविड महामारी के कठिन समय के दौरान, डोर-टू-डोर यानी घर-घर अभियान चलाया गया और पात्र और योग्य परिवारों को 24  लाख से अधिक राशन कार्ड जारी किए गए। इस अभियान के माध्यम से अब तक 37  लाख राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। राज्य के खाद्य सचिव ने यह भी बताया कि राज्य में अपात्र परिवारों को हटाने और पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य में हर माह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 9.5 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड वितरण किया जा रहा है।
केन्द्रीय खाद्य सचिव को बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा अधिक खरीद के लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य में पिछले 02 खरीफ मौसमों में धान की रिकार्ड खरीद हुई है और न्यूनतम समर्थन मूल्य  48 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यह भी बताया गया कि राज्य में संपूर्ण खरीद श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता एवं दक्षता लाई गई है और राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खरीदे गए अनाज भंडार का समय पर वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है।
भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक ने राज्य में खाद्यान्न भंडारण प्रबंधन के क्षेत्र में लागू की जा रही योजनाओं के संबंध में एक प्रस्तुति दी और गोदामों के प्रबंधन, स्टार-रेटिंग और उनके उन्नयन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में पीईजी योजनाओं और इसके कार्यान्वयन के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने राज्य में हब एंड स्पोक मॉडल के तहत साइलो के निर्माण की भी जानकारी दी।