ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोट्टायम स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में छात्रावास ब्लॉक्स का उद्घाटन किया
केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज केरल में कोट्टायम स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए छात्रावास ब्लॉक्स का उद्घाटन किया। छात्रों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के अंतर्गत 21 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट के साथ लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए स्नातकोत्तर छात्रावास ब्लॉक का निर्माण किया गया है।
मानसिक स्वास्थ्य का राष्ट्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  के तहत एक प्रमुख संस्थान है, जो आयुष मंत्रालय के तहत एक शीर्ष शोध संगठन है जो लगभग 5 दशकों से गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि एनएचआरआईएमएच को विश्व स्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करके मानसिक स्वास्थ्य में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जामनगर, गुजरात में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुष क्षेत्रों को मान्यता में एक बड़ी छलांग है और उन्होंने होम्योपैथी बिरादरी से इसी तरह योगदान करने को कहा।
आयुष मंत्रालय ने 2016 में इस संस्थान को होम्योपैथी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् मनोचिकित्सा में एमडी  और विशेषज्ञता प्राप्त डॉक्टरों की प्रैक्टिस तथा केरल यूनीवर्सिटी ऑफ हैल्थ साइंसेस  से संबद्ध पीएचडी पाठ्यक्रमों को शुरू करके एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में अपग्रेड किया। छात्रावास की यह सुविधा पीएचडी विद्वानों और स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं के लिए खुली रहेगी और निकट भविष्य में वैश्विक पहल के हिस्से के रूप में छात्रों के विभिन्न आदान-प्रदान कार्यक्रम शुरू होने के बाद अंतरराष्ट्रीय छात्रों की जरूरत को भी पूरा करेगी।
केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. सुभाष कौशिक ने एनएचआरआईएमएच, कोट्टायम में अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का उल्लेख किया और कहा कि विदेशी छात्रों के लिए होम्योपैथी में विभिन्न अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम तैयार करके संस्थान की सुविधा को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचाया जाएगा।
निर्वाचन आयोग
विषय : लोकसभा के आम चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा तथा सिक्किम विधानसभा चुनाव 2019 के लिए कार्यक्रम की घोषणा
भारत निर्वाचन आयोग की प्रेस नोट संख्या ईसीआई/पीएन/23/2019, दिनांक 10 मार्च, 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित को इस रूप में पढ़ें :
2. जैसा कि क्रम संख्या 14 से क्रम संख्या 31 में उल्लिखित है, तमिलनाडु के 18 विधानसभा क्षेत्रों के लिए उपचुनाव दूसरे चरण के लिए निर्धारित है, मतदान की तारीख 23 अप्रैल, 2019 के स्थान पर 18 अप्रैल, 2019 पढ़ें।
3. जम्मू-कश्मीर में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र  के संदर्भ में क्रम संख्या 3, 4 और 5 के विवरण में अधिसूचना जारी करने की तिथि, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि, नामांकन की जांच और उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च, 2019, 04 अप्रैल, 2019, 05 अप्रैल, 2019 और 08 अप्रैल, 2019 को क्रमशः 23 अप्रैल, 2019, 29 अप्रैल, 2019 और 06 मई, 2019 पढ़ें।
4. तदनुसार, जम्मू–कश्मीर के अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कार्यक्रम निम्नानुसार होंगे:-
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1
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अधिसूचना जारी करना
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28.03.2019
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2
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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04.04.2019
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3
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नामांकन की जांच
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05.04.2019
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4
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उम्मीदवार के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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08.04.2019
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5 
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मतदान की तिथि 
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23.04.2019
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5 
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मतदान की तिथि 
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29.04.2019
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5 
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मतदान की तिथि 
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06.05.2019
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6
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मतगणना
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23.05.2019

प्रधान सचिव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत की जांच क्षमता में तेजी से वृद्धि; कुल जांच संख्या 13.5 करोड़ तक पहुंची
जांच की संख्या बढ़ने के बावजूद कोविड मामलों की पॉजिटिव दर में लगातार गिरावट
भारत ने कोविड-19 की जांच करने के बुनियादी ढांचे में जनवरी 2020 से लगातार वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसके परिणामस्वरूप जांच की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है।
पिछले 24 घंटों में की गई 11,59,032 जांचों के साथ, कुल टेस्ट संख्या 13.5 करोड़  तक पहुंच चुकी है।
निरंतर आधार पर व्यापक और विस्तृत परीक्षण के परिणामस्वरूप मामलों की पॉजिटिव दर में कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर कोविड मामलों के पॉजिटिव होने की दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो यह दर्शाता है कि, संक्रमण के प्रसार की दर प्रभावी रूप से सीमित है। पॉजिटिव मामलों की दर लगातार गिरती जा रही है और अब यह 6.84 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
वर्तमान में पॉजिटिव मामलों की घटती प्रवृत्ति देश में उपलब्ध परीक्षण सुविधाओं के व्यापक विस्तार का प्रमाण है।
आज इस समय कोविड मामलों के पॉजिटिव होने की दैनिक दर 3.83 प्रतिशत है।
कोविड नमूनों की जांच अवसंरचना में निरंतर और प्रगतिशील विस्तार ने टेस्टिंग संख्याओं की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में 1167 सरकारी प्रयोगशालाओं और 971 निजी प्रयोगशालाओं सहित कुल 2138 परीक्षण प्रयोगशालाओं की उपलब्धता के साथ दैनिक जांच क्षमता में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है।
इसके परिणामस्वरूप भारत में प्रति दिन प्रति दस लाख पर होने वाले टेस्ट की संख्या विश्व स्वास्थ्य संगठन - डब्ल्यूएचओ मानक से पांच गुना अधिक है।
भारत का वर्तमान सक्रिय मामले  कुल पॉजिटिव मामलों का 4.82 प्रतिशत है और यह 5 प्रतिशत से नीचे बना हुआ है।
रोगियों के ठीक होने की दर फ़िलहाल 93 प्रतिशत से ऊपर है क्योंकि सभी मामलों में से लगभग 93.72 प्रतिशत मरीज़ अब तक ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कुल 37816 लोग संक्रमण मुक्त हुए, अब तक 86,42,771 मरीज़ इस संक्रमण से ठीक हुए हैं।
अब तक हुए कुल कोविड संक्रमितों और वर्तमान रोगियों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में यह 81,98,025 है।
नये ठीक हुए रोगियों में से 77.53 प्रतिशत रोगी 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से है।
पिछले 24 घंटों में केरल से कोविड के सर्वाधिक 5149 मरीज़ संक्रमण मुक्त हुए हैं। दिल्ली में 4943 रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 4086 नए मरीज़ ठीक हुए।
पिछले 24 घंटों में कोविड के 44,376 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए।
दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नये पॉजिटिव मामलों का 76.51 प्रतिशत योगदान सामने आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 6224 नये रोगियों का पता चला है। महाराष्ट्र में 5439 मामले दर्ज किए गए जबकि केरल में कल 5420 कोविड मरीज़ों की पुष्टि हुई।
पिछले 24 घंटों में 481 लोगों की इस संक्रमण से मौत हुई है। इनमें से 74.22 प्रतिशत मौतें दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ही हुई हैं।
कोविड से दिल्ली में सबसे अधिक 109 लोगों की जान गई है। पश्चिम बंगाल में इससे 49 रोगियों की मृत्यु हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 33 मरीज़ों ने इस बीमारी से दम तोड़ दिया।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय निशानेबाज अवनि लेखारा को फ्रांस के चेटौरौक्स 2022 में एक और स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय निशानेबाज अवनि लेखारा को फ्रांस के चेटौरौक्स 2022 में एक और स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“# Chateauroux2022 में एक और स्वर्ण जीतने के लिए @AvaniLekhara पर हमें गर्व है।
नई ऊंचाइयों को छूने का उनका दृढ़ संकल्प उल्लेखनीय है। मैं उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।”
खान मंत्रालय
खान सचिव वीएल कांथा राव ने स्वच्छता शपथ दिलाई
खान मंत्रालय के सचिव श्री वीएल कांथा राव ने आज 'स्वच्छता ही सेवा'  अभियान के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रालय, सीपीएसई और अधीनस्थ कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वच्छता शपथ दिलाई।
इससे पूर्व, 20 सितंबर, 2023 को खान सचिव ने एसएचएस 2023 की चल रही गतिविधियों और विशेष अभियान 3.0 की तैयारियों की समीक्षा की थी। समीक्षा बैठक के दौरान, श्री राव ने मंत्रालय के सभी संबद्ध कार्यालयों से #SwachataHiSeva अभियान के लिए सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया और सभी को पिछले अभियान की तुलना में विशेष अभियान 3.0 के लिए उच्चतर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया।
सचिव ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में खान मंत्रालय के रिकॉर्ड रूम और प्रभागों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने #SwachhtaHiSewa अभियान के तहत विभिन्न अनुभागों में जाकर साफ-सफाई, कार्य वातावरण का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रत्येक अनुभाग की फाइलों का निरीक्षण करते हुए फाइलों की समीक्षा का निर्देश दिया। मंत्रालय ने विशेष अभियान 1.0 और 2.0 में 3.5 लाख से अधिक फाइलों की छंटनी की।
खान मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक लगभग 2,743 फाइलों को निपटाया, कुल 34,549 वर्ग फुट जगह खाली की और स्क्रैप निपटान से कुल 172,130,148 रुपये का राजस्व उत्पन्न किया।
खान मंत्रालय ने रिकॉर्ड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक कर्मचारियों के लिए आगामी सभी शनिवारों को कार्य दिवस के रूप में घोषित कर दिया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने गुजरात तट पर डूब रही मछली पकड़ने वाली एक नौका से छह मछुआरों को बचाया
भारतीय तटरक्षक  पोत आरुष ने 7 मार्च, 2023 को गुजरात तट से दूर अरब सागर में डूब रही मछली पकड़ने वाली एक नौका से छह मछुआरों को बचाया। अरब सागर में तैनाती के दौरान पोत को तड़के सुबह गुजरात तट से लगभग 80 किलोमीटर दूर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका हिमालय पर अनियंत्रित जल जमा होने को लेकर एक संकटपूर्ण कॉल प्राप्त हुई थी। इस पर आरुष पोत तत्काल संकटग्रस्त नौका को बचाने के लिए कार्रवाई की और नौका पर जल को नियंत्रित करने से पहले चालक दल को बचाया। इसके बाद भारतीय तटरक्षक बल के कर्मियों ने नौका को परिचालित किया और इसे चालक दल को सौंप दिया।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पीएमयूवाई को सफल बनाने में विभिन्न हितधारकों की भूमिका पर उत्सव के लिए उज्ज्वला उत्सव मनाया गया
कैलाश खेर द्वारा संकलित पीएमयूवाई गान-उज्जवला भारत उज्जवला- जारी
तेल उद्योग ने आज उज्ज्वला उत्सव मनाया। यह उत्सव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  को आपार रूप से सफल बनाने वाले सभी हितधारको-जिला नोडल अधिकारियों, नीति निर्माताओं, वितरकों और लाभार्थियों की भूमिका की सराहना के लिए मनाया गया।
इसका आयोजन पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में पीएमयूवाई में अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के शानदार योगदान को सम्मानित करने के लिए किया गया।
इस अवसर पर जाने-माने गायक पद्मश्री कैलाश खेर द्वारा संकलित और विकसित पीएमयूवाई गान - उज्ज्वला भारत उज्ज्वला - लांच किया गया। पीएमयूवाई गान एमेजॉन, एप्पल, हंगामा, विंग, गुगल प्ले तथा अन्य ऑनलाइन म्युजिक प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। इस गान का उद्देश्य उज्जवला संदेश को देश के घर-घर में पहुंचाना है।
तीन राज्यों में एलपीजी फैलाव की संख्या प्राप्त करने में तीन शीर्ष कार्य प्रदर्शन करने वालों को मान्यता दी गई है और संबंधित तेल विपणन कंपनी के प्रभारी अधिकारियों को केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. एम.एम.कुट्टी तथा तीन तेल विपणन कंपनियों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों द्वारा सम्मानित किये गये। ग्राम स्वराज अभियान तथा पूरे देश में 50,000 से अधिक गांवों में विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान में सराहनीय कार्य के लिए शीर्ष 24 जिला नोडल अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राज्य सभा में नए मंत्रीगण का परिचय कराते हुए प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ
आदरणीय सभापति जी,
आपने मुझे मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का इस सदन में परिचय कराने के लिए आदेश दिया है।
आज एक ऐसा अवसर है सदन का जबकि देश के गांव के background वाले किसान परिवार के बच्चे आज मंत्री बन करके इस सम्मानीय सदन में उनका परिचय हो रहा है तो कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा हो रही है।
आज इस सदन में महिलाएं जो मंत्री बनी हैं, उनका परिचय हो रहा है। वो कौन-सी महिला विरोधी मानसिकता है कि जिसके कारण इस सदन में उनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं हैं, उनका परिचय भी कराने को तैयार नहीं हैं।
माननीय सभापति जी,
बहुत बड़ी मात्रा में schedule tribe के हमारे सांसद साथी मंत्री बने हैं। हमारे आदिवासियों के प्रति, ऐसी कौन सी इनके प्रति रोष की भावना है कि वे आदिवासी मंत्रियों का परिचय इस सम्मानीय सदन में हो, ये भी उनको पसंद नहीं आ रहा है।
माननीय सभापति जी,
इस सदन में बहुत बड़ी मात्रा में दलित मंत्रियों का परिचय हो रहा है। दलित समाज के प्रतिनिधियों का नाम सुनने को ये तैयार नहीं हैं। ये कौन सी मानसिकता है जो दलितों का गौरव करने को तैयार नहीं हैं, आदिवासियों का गौरव करने को तैयार नहीं, किसान के बेटे का गौरव करने को तैयार नहीं। ये कौन सी मानसिकता है जो महिलाओं का गौरव करने को तैयार नहीं। इस प्रकार की विकृत मानसिकता पहली बार सदन ने देखी है।
और इसलिए माननीय सभापति जी,
आपने परिचय कराने के लिए जो अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, लेकिन माननीय सभापति जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को राज्यसभा में introduce समझा जाए।
डीएस/वीजे/एनएस
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास की नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद के आवंटन में से 30 प्रतिशत आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित मंजूरी दी है : -
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- पूर्वोत्तर राज्यों के वंचित क्षेत्रों, समाज के उपेक्षित वर्गों तथा उभरते प्राथमिक क्षेत्रों के केंद्रित विकास के लिए मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाएं’ के तहत नई परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर परिषद  के आवंटन के 30 प्रतिशत के आवंटन को मंजूरी। शेष आवंटन को मौजूदा 2 घटकों  में विभाजित किया जाएगा।
- मूल्यांकन एवं स्वीकृति प्रणाली को सरल बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर परिषद के मार्ग-निर्देशों की समीक्षा की जाएगी।
- राज्य घटक के तहत, प्रत्येक राज्य के निर्देशात्मक आवंटन के अधिकतम 25 प्रतिशत धनराशि उन परियोजनाओं के लिए आवंटित करना, जो पूर्वोत्तर परिषद के शासनादेश में शामिल क्षेत्रों में नहीं हैं, किंतु जिन्हें राज्य सरकारों के सुझावों के अनुसार स्थानीय जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
मौजूदा ‘पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं’ के तहत परियोजनाओं से पूर्वोत्तर राज्यों के पिछड़े और उपेक्षित क्षेत्रों के हाशिये वाले तथा कमजोर लोगों को सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलेंगे। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र होगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
विशेष अभियान 3.0
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय स्वच्छता बनाए रखने, शासन में लंबित मामलों में कमी लाने और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
सुशासन को प्रभावी बनाने और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 में शामिल हुआ, जिसमें कार्यालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने और शासन में लंबित मामलों में कमी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह अभियान 02 अक्टूबर, 2022 को शुरू हुआ और नवंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक चला।
भारत सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए, मंत्रालय वर्तमान में स्वच्छ भारत के लिए अपने 10 वर्ष के समर्पण के शिखर पर पहुंचने की तैयारी रहा है और अक्टूबर 2023 में विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत स्वच्छता आधारित पहलों की शुरुआत करेगा।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान, उत्तर-पूर्व राज्यों में विभिन्न स्थानों पर मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, एनईसी, एनईडीएफआई, एनईएचएचडीसी, एनईआरएएमएसी और एनईसीबीडीसी के कार्यालयों सहित 34 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य आकर्षण कर्मचारियों और आम लोगों की व्यापक भागीदारी रहा।
विशेष अभियान की मुख्य उपलब्धियां- 313 ई-फाइलों को बंद किया गया और 550 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया, अक्टूबर, 2022 में 34 साइटों को खाली किया गया। अक्टूबर, 2022 में एनईडीएफआई और एनईसी द्वारा स्क्रैप के निपटान से 1,07,697 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। दिसंबर, 2022 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा 50,000 रुपये का राजस्व सृजित किया गया। नवम्बर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के कुछ कमरों की सफाई/नवीकरण किया गया।
आगामी विशेष अभियान 3.0 एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो मंत्रालय में स्वच्छता आधारित एक दशक लंबे पहल के साथ मेल खाता है। यह अभियान असाधारण होने का वादा करता है क्योंकि मंत्रालय अपनी पिछली कोशिशों को समेकित करके कार्यवाही करने की योजना बना रहा है। यह उन पहलों को उजागर करेगा जिन्हें आने वाले वर्षों में सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ लागू किया जा सकता है।
केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्री बी. एल. वर्मा के मार्गदर्शन में मंत्रालय विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की कोशिश कर रहा है कि मंत्रालय और उसके संगठनों के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के लिए स्वच्छता दैनिक कार्य बन जाए।
वित्त मंत्रालय
ओडिशा में 1,25,000 छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि में मदद के लिए विश्व बैंक की नई परियोजना
भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक ने छोटे किसानों की उत्पादन प्रणालियों को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आमदनी बढ़ाने के लिए उनकी उपज में विविधता लाने तथा बेहतर ढंग से विपणन  में उनकी मदद करने के लिए आज 165 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
जलवायु परिवर्तन रोधी कृषि के लिए ओडिशा एकीकृत सिंचाई परियोजना को उन ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां बार-बार सूखा पड़ने का खतरा रहता है और जो काफी हद तक वर्षा आधारित कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। इससे ओडिशा के 15 जिलों के लगभग 1,25,000 छोटे किसान परिवार लाभान्वित होंगे जो 1,28,000 हेक्टेयर कृषि भूमि का प्रबंधन करते हैं। यह परियोजना जलवायु परिवर्तन रोधी बीजों की विभिन्न किस्मों तथा उत्पादन तकनीकों तक छोटे किसानों की पहुंच बढ़ाकर, जलवायु परिवर्तन रोधी फसलों की ओर उऩ्हें उन्मुख कर तथा बेहतर जल प्रबंधन एवं सिंचाई परियोजनाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित कर प्रतिकूल जलवायु से निपटने में उन्हें सक्षम बनाएगी।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा, ‘भारत सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत अनेक मिशन कार्यान्वित कर रही है जिनके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने में सक्षम बेहतरीन कृषि प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को भी अपनाया जाता है।’ उन्होंने कहा, ‘वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों  के तहत टिकाऊ कृषि संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार से समर्थन प्राप्त इस तरह की कई पहलों में ओडिशा की परियोजना भी शामिल है।’
भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे और ओडिशा सरकार की ओर से जल संसाधन विभाग में प्रधान सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार तथा विश्व बैंक की ओर से कंट्री डायरेक्टर  श्री जुनैद अहमद ने उपर्युक्त ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।
हाल के वर्षों में जलवायु में व्यापक परिवर्तन ने ओडिशा में कृषि को बुरी तरह प्रभावित किया है। ओडिशा में ज्यादातर किसान ऐसे हैं जिनके पास दो हेक्टेयर से भी कम भूमि है। यही नहीं, ओडिशा में ज्यादातर कृषि क्षेत्रों पर खराब मौसम की मार अक्सर पड़ती रहती है। वर्ष 2009 से ओडिशा में सूखा पड़ने की स्थिति गंभीर हो गई है क्योंकि पहले जहां हर पांच वर्षों में सूखा पड़ता था, वहीं अब हर दो वर्षों में ही सूखा पड़ जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक  से मिलने वाले 165 मिलियन डॉलर के ऋण के तहत छह वर्षों की मोहलत अवधि है और इसकी परिपक्वता अवधि 24 वर्ष है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश के शीर्ष बड़े अस्पतालों के साथ एक गोलमेज बैठक को संबोधित किया
हम दुनिया भर में सबसे बेहतरीन कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं, हालांकि, भारत को सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले इलाज के लिए हेल्थ केयर सिस्टम स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के मॉडल को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में देश के शीर्ष बड़े अस्पतालों के साथ एक गोलमेज बैठक को संबोधित किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, डॉ. मनसुख मांडविया ने देश की बड़ी आबादी को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों के इलाज करने के तरीके बेहतर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पतालों द्वारा बताई गई विभिन्न चुनौतियों को सरकार और हितधारकों के सामूहिक प्रयासों से हल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, हम दुनिया भर में बेहतरीन कार्य प्रणाली का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि, भारत को एक सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले हेल्थ केयर सिस्टम स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के मॉडल को डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि हमें हेल्थ केयर सिस्टम को सुलभ, सस्ती और रोगी के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने किसी भी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना के सफल क्रियान्वयन में अस्पतालों के योगदान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बेहतरीन इलाज व्यवस्था कम खर्च में उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न पहल की जा रही है, जैसी भारत में हील और भारत द्वारा हील  जिससे मेडिकल पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्पतालों के दृष्टिकोण को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला और माननीय प्रधानमंत्री के यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के दृष्टिकोण को साकार करने में उद्योग को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने कहा, ट्रांजिशन चरण के दौरान, विभिन्न बाधाएं आ सकती हैं जिन्हें इस काम के दौरान हल किया जाएगा। इसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों से नियमित फीडबैक सर्वोपरि है। व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।"
इस अवसर पर डॉ. विनोद पॉल, सदस्य , नीति आयोग, डॉ. आर एस शर्मा, सीईओ, एनएचए, और स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएचए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया
• विद्युत मंत्रालय के विभिन्न संगठनों और सीपीएसई के कार्यालयों को इस विशेष मुहिम के तहत अभियान स्थलों के रूप में शामिल किया गया
• 213 जन शिकायतों का निपटारा हुआ
• 24854 फाइलों का निस्तारण किया गया
• 2820 वर्ग फुट स्थान रिक्त किया गया
विद्युत मंत्रालय ने अपने विभिन्न संगठनों और सीपीएसई कार्यालयों के साथ भारत सरकार के विशेष अभियान 2.0 में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक भाग लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का निपटान सुनिश्चित करना, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करना, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करना और कार्यक्षेत्र में सफाई करना था।
केंद्रीय विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव द्वारा मंत्रालय एवं उसके संगठनों के अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत आयोजित गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा की जा रही है।
विद्युत मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 के तहत अब तक आयोजित की गई गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट इस प्रकार है:
निस्तारित जन शिकायतों की संख्या : 213
निस्तारित की गई फाइलों की संख्या: 24854
स्वच्छता अभियान के बाद खाली किया गया स्थान : 2820
उन साइटों की संख्या जिनमें स्वच्छता अभियान चलाया गया: 534
नई दिल्ली में विद्युत मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 की झलक
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंर्तगत बीआईएसएजी को बीआईएसएजी के रूप में उन्नयन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना संस्थान,  गुजरात को भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना संस्थान  के रूप में उन्नयन को अपनी स्वीकृति दे दी है।
लाभ
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- बीआईएसएजी में वर्तमान में कार्यरत कुशल कर्मियों की सेवा दक्षता और नवीनता को बनाए रखना ताकि वे जैसे हैं और जहाँ हैं के आधार पर, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान में शामिल हो सके।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे को कार्यान्वित करने की सुविधा प्रदान करना।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे के कार्यान्वयन और जीआई परियोजनाओं का कुशलता के साथ शुभारंभ करना।
- गतिविधियों के विस्तारित दायरे, सहायता, अनुसंधान और विकास एवं प्रौद्योगिकी विकास को कार्यान्वित करना।
- स्थानिक निर्णय सहायता प्रणाली के माध्यम से विकास योजना और बेहतर शासन की सुविधा प्रदान करना।
पृष्ठभूमि
वर्तमान में बीआईएसएजी गुजरात सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक राज्य एजेन्सी है जो गुजरात के गाँधीनगर में स्थित है। यह अहमदाबाद के चैरिटी कमिश्नर के साथ एक सोसायटी और ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है। इसके प्रशासनिक निकाय की अध्यक्षता गुजरात सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसका घोषणापत्र इस दर्शन पर आधारित है कि समग्र विकास की वर्तमान योजना के लिए पारदर्शी, कुशल और कम लागत वाली निर्णय प्रणाली की आवश्यकता होती है। इसमें बहु-अनुशासनात्मक जानकारी शामिल है जो न सिर्फ लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहन देती है अपितु समान विकास को भी सुनिश्चित करती है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग , उपग्रह संचार और भू-सूचना ने समाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
चूँकि यह एक नया संगठन नहीं है, बल्कि वर्तमान निकाय का ही उत्थान है, यह अब राज्य सरकार की बजाय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान होगा। प्रस्ताव पर विचार के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:-
- इस प्रस्ताव के विश्लेषण के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में खान मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों और भू-विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव के साथ एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति ने 28 जनवरी, 2019 को आयोजित की गई बैठक के दौरान, इस प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी।
- सीईई प्रस्ताव को मूल्यांकन निकाय अर्थात स्थापना व्यय की समिति  के विचारार्थ रखा गया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 6 अगस्त, 2019 को सीईई बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीईई द्वारा प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति दे दी गई।