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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं की भंडारण सीमा को 3000 मीट्रिक टन से संशोधित कर 2000 मीट्रिक टन कर दिया है
गेहूं का भंडारण करने वाली सभी संस्थाओं को गेहूं के भंडार सीमा पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और प्रत्येक शुक्रवार को भंडार की स्थिति अपडेट करनी होगी
गेहूं की कोई बनावटी कमी न हो यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गेहूं के भंडार की सीमा के प्रवर्तन की कड़ी निगरानी की जाएगी
भारत सरकार ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और जमाखोरी तथा बेईमान सट्टेबाजी को रोकने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और मिलों पर लागू गेहूं पर भंडारण सीमा तय कर दी। 12 जून 2023 को निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, भंडार सीमा और आवाजाही के प्रतिबंधों को हटाना  आदेश, 2023 जारी किया गया था। यह आदेश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा।
केंद्र सरकार ने गेहूं के मूल्यों में बढ़ोतरी के रुझान को कम करने के लिए व्यापारियों/थोक विक्रेताओं और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के संबंध में गेहूं भंडार की सीमा को 3000 मीट्रिक टन से 2000 मीट्रिक टन तक निम्न्लिखित के अनुसार संशोधित करने का निर्णय लिया है:
- व्यापारी/थोक विक्रेताओं के लिए - 2000 मीट्रिक टन;
- बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन और उनके सभी डिपो पर 2000 मीट्रिक टन
अन्य श्रेणियों के लिए भंडार सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गेहूं का भंडारण वाली सभी संस्थाओं को गेहूं भंडार सीमा पोर्टल  पर पंजीकरण करना होगा। संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को भंडार की स्थिति अपडेट करना आवश्यक है। कोई भी संस्था जो पोर्टल पर पंजीकृत नहीं पाई गई या भंडरण सीमा का उल्लंघन करती है, तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के अंतर्गत उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
यदि उपरोक्त संस्थाओं द्वारा रखे गए भंडार उपरोक्त निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे निर्धारित भंडारण की सीमा में लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन भंडारण सीमाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई बनावटी कमी पैदा न हो।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के मूल्यों को नियंत्रित करने और देश में आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के भंडार की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीदपंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 253.85 की तुलना में इस वर्ष  298.74एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 17.68प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 298.74एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 201.99एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 67.61% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 56402.42करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 26.30लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 22 नवम्बर, 2020 तक 71816.04एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 388.40करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 41543 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 65850.05एमटी की खरीद में 9.06फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 22नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 22 नवम्बर, 2020 तक .6440.28करोड़ रुपये मूल्य की 2102116कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 419634किसान लाभान्वित हुए हैं।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में विक्षोभ
नवीनतम अवलोकनों के साथ-साथ उपग्रह से प्राप्त चित्रों से यह पता चला है कि उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में एक विक्षोभ बन गया है। यह आज यानी 06 अगस्त, 2019 को प्रात: साढ़े आठ बजे बालासोर  के लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व और दीघा  के तकरीबन 130 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व में अक्षांश 20.50उत्तर और देशांतर 88.00पूर्व के निकट केन्द्रित हो गया। अगले 24 घंटों के दौरान इसके एक तीव्र विक्षोभ का रूप लेने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की प्रबल संभावना है।
चेतावनी
 वर्षा :
- ओडिशा में 6 और 7 अगस्त को ज्यादातर स्थानों पर हल्की से लेकर सामान्य वर्षा होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। कुछ स्थानों पर तेज वर्षा  होने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ के दक्षिण में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की प्रबल संभावना है। 6 और 7 अगस्त, 2019 के दौरान पश्चिम बंगाल और झारखंड में अधिकतर स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा और गांगेय क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
- 06 अगस्त को मध्य प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 07 और 08 अगस्त को मध्य प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर हल्की से सामान्य वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसी तरह कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा  होने की प्रबल संभावना है।
 तेज हवा चलने की चेतावनी:
अगले 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल एवं ओडिशा के तटों के साथ-साथ इससे दूर तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति बढ़कर पहले 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर बाद में 65 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की प्रबल संभावना है। 07 अगस्त को ओडिशा के अंदरूनी क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और झारखंड में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसकी गति बढ़कर पहले 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे और फिर बाद में 50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की प्रबल संभावना है।
 समुद्री हालात:
06 एवं 07 अगस्त को ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर एवं उससे दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर में समुद्र की ऊंची-ऊंची लहरें उठने की संभावना है। इसी तरह अगले 24 घंटों के दौरान निकटवर्ती बंगाल की खाड़ी के मध्य क्षेत्र में भी समुद्र की ऊंची-ऊंची लहरें उठने की संभावना है।
 मछुआरों को चेतावनी :
मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे अगले 48 घंटों के दौरान ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के तटों के साथ-साथ उनसे दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में न जाएं।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने ‘रोजगार मेला’ अभियान में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेगा भर्ती अभियान, ‘रोजगार मेला’ का शुभारंभ किया। इस भर्ती अभियान के दौरान 10 लाख कर्मियों की भर्ती होने की उम्मीद है। इस अभियान की पहली किस्त में, सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में देश भर से चुने गए 75,000 से अधिक नए नियुक्त/भर्ती लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर इन नए नियुक्त लोगों को संबोधित किया और उन्हें बधाई दी। सभी नए नियुक्त लोगों ने समारोह में या तो देश भर में 50 चुने हुए स्थानों/केन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से या फिर वर्चुअल रूप से जुड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से भाग लिया। देश भर में 50 स्थानों पर समारोह आयोजित किए गए। इन समारोहों की अध्यक्षता वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों ने की और उन्होंने इन केन्द्रों में कुछ नए नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे।
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेटकार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने चेन्नई में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। सीबीआईसी द्वारा चेन्नई परिक्षेत्र में कुल 252 उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है। इनमें से 18 नए नियुक्त लोगों को केन्द्रीय वित्त मंत्री की उपस्थिति में चेन्नई में सौंपा गया और शेष उम्मीदवारों के साथ वर्चुअल माध्यम से इस समारोह में भाग लेने के लिए लिंक साझा किया गया था।
सभी मंत्रालयों और विभागों को मिशन मोड में स्वीकृत पदों के लिए मौजूदा रिक्तियों को भरने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया गया है। मिशन मोड भर्ती अभियान के हिस्से के रूप में, सीबीआईसी ने 22 अक्टूबर, 2022 को नए नियुक्त निरीक्षकों, निवारक अधिकारियों, परीक्षकों और कर सहायकों को 2006 नियुक्ति पत्र भी जारी किए हैं। इनमें से लगभग 266 नए नियुक्त लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इन समारोहों में भाग लिया, जो 17 केन्द्रीय जीएसटी एवं सीमा शुल्क  परिक्षेत्रों और अन्य स्थानों में वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित किए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम  मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण
डीआरडीओ ने 27 सितंबर 2022 को ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर में एक भूमि आधारित पोर्टेबल लॉन्चर से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम
 मिसाइल के दो सफल प्रशिक्षण किए। वीएसएचओआरएडीएस एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत , हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है।
वीएसएचओआरएडीएस मिसाइल में मिनिएचराइज़्ड रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम और एकीकृत एवियोनिक्स सहित अनेक नवीन प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जिनकी क्षमता परीक्षणों के दौरान सफलतापूर्वक सिद्ध हुई हैं। कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाई गई मिसाइल को दोहरे प्रणोद वाली ठोस मोटर द्वारा गतिमान किया जाता है। आसान सुवाह्यता सुनिश्चित करने के लिए लांचर सहित मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूलित किया गया है। दोनों उड़ान परीक्षण मिशन के उद्देश्यों को पूरी तरह से पूरा कर चुके हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और उद्योग भागीदारों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आधुनिक तकनीकों से लैस यह नई मिसाइल सशस्त्र बलों को और तकनीकी प्रोत्साहन देगी । सचिव डीडीआरएंडडी और डीआरडीओ अध्यक्ष ने इस जबरदस्त सफलता के लिए पूरी वीएसएचओआरएडीएस टीम को बधाई दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति श्री लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा से मुलाकात की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति श्री लूला ने भारत की जी20 अध्यक्षता की सफलता के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। वहीं, प्रधानमंत्री ने अगले साल ब्राजील की जी20 अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और उन्हें इसमें भारत के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई, जिसमें जैव ईंधन, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-आधारित उद्योग, अंतरिक्ष और विमानन जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है।
इस बैठक के समापन पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय अतिरिक्त 19 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाएं शुरू करेगा
परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित किया जायेगा
कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड  और एससीसीएल के लिए अतिरिक्त 19 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी  परियोजनाएं शुरू करेगा, जिसकी क्षमता 330 मिलियन टन  होगी और इन परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 तक कार्यान्वित किया जाएगा।
मंत्रालय, 18000 करोड़ रुपए के निवेश से 526 एमटीपीए क्षमता की 55 एफएमसी परियोजनाएं  पहले ही शुरू कर चुका है। इनमें से 95.5 एमटीपीए क्षमता की आठ परियोजनाएं  चालू की जा चुकी हैं और शेष वित्त वर्ष 2025 तक चालू हो जाएंगी।
भविष्य में सुचारू और पर्यावरण-अनुकूल कोयले की निकासी सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय, कोयला खानों के पास रेलवे साइडिंग के माध्यम से फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी और कोयला क्षेत्रों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने समेत राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना के विकास पर काम कर रहा है। कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025 तक 1.31 बिलियन टन कोयले और वित्त वर्ष 2030 में 1.5 बीटी कोयले का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस संदर्भ में, लागत प्रभावी, तेज और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से कोयला परिवहन महत्वपूर्ण है।
मंत्रालय ने खानों में कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने के क्रम में एक रणनीति तैयार की है और एफएमसी परियोजनाओं के अंतर्गत यंत्रीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए हैं। कोल हैंडलिंग प्लांट्स  और रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले साइलो को कोयले को तोड़ने, कोयले को आकार देने और तेज कंप्यूटर आधारित लोडिंग जैसे फायदे होंगे।
राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान , नागपुर के माध्यम से 2020-21 में अध्ययन किया गया था। एनईईआरआई रिपोर्ट ने वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कमी, ट्रक परिचालन के घनत्व में कमी और डीजल में 2100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत का उल्लेख किया है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सचिव  श्री के. राजारमन ने टीईसी रिपोर्ट जारी की- ‘स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5जी नेटवर्क के लिए छोटे सेल की शुरुआत’
यह रिपोर्ट बिना किसी परेशानी के 5जी सेवाओं के शुभारंभ के लिए देश में छोटे सेल की ज्यादा सघन अवसंरचना के प्रसार के लिए मानक दृष्टिकोण को सुगम बनाएगी
‘स्मार्ट सिटी के लिए आईओटी/आईसीटी मानक’ रिपोर्ट भी आज जारी की गई
समय पर और बिना किसी परेशानी के 5जी सेवाओं का शुभारंभ करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और देश में स्मार्ट सिटी के लिए मानकीकृत परिवेश को विकसित करने के लिए सचिव  ने सदस्य , सदस्य  और दूरसंचार विभाग  और दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आज दो रिपोर्ट जारी की जो ये हैं:
- स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5जी नेटवर्क के लिए छोटे सेल की शुरुआत
- स्मार्ट सिटी के लिए आईओटी/आईसीटी मानक
ये रिपोर्ट दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र , दूरसंचार विभाग, भारत सरकार के संबंधित प्रभागों द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की गई हैं।
देश में जल्द ही 5जी नेटवर्क के शुरू होने की उम्मीद को देखते हुए छोटे सेल की आवश्यकता और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी क्योंकि उच्च स्पेक्ट्रम बैंड की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए ज्यादा सघन नेटवर्क स्थापित करना आवश्यक होता है, ताकि प्रति यूनिट क्षेत्र में और भी अधिक ट्रैफिक या दूरसंचार यातायात को आवश्यक सहारा दिया जा सके। स्ट्रीट फर्नीचर का उपयोग करके 5जी नेटवर्क के लिए छोटे सेल की शुरुआत पर पेश की गई रिपोर्ट देश में छोटे सेल की ज्यादा सघन अवसंरचना के प्रसार के लिए मानक दृष्टिकोण को सुगम बनाएगी।
स्मार्ट सिटी के लिए आईओटी/आईसीटी मानकों पर पेश की गई तकनीकी रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी के विभिन्न खंडों में आईओटी/आईसीटी आधारित स्मार्ट अवसंरचना के विकास से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों और मानकों को कवर किया गया है। इस रिपोर्ट में आईओटी एवं स्मार्ट सिटी पर आईटीयू द्वारा जारी मानकों और शहरों की स्मार्टनेस का आकलन करने के लिए मुख्य प्रदर्शन संकेतकों  को भी शामिल किया गया है। टीईसी की यह रिपोर्ट स्मार्ट सिटी के लिए मानक आधारित परिवेश को विकसित करने में शामिल हितधारकों के लिए एक बेहतरीन संदर्भ दस्तावेज साबित हो सकती है।
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  दरअसल दूरसंचार विभाग की तकनीकी शाखा है जो दूरसंचार क्षेत्र में मानकीकरण और संबंधित पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ये रिपोर्ट टीईसी की वेबसाइट: www.tec.gov.in पर उपलब्ध हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
माननीय राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द का सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स में भारतीय समुदाय और भारत-मित्रों को सम्बोधन
मुझे सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स में आज आप से मिलते हुये खुशी हो रही है। मैं भारत से आपके भाइयों और बहनों की शुभकामनायें साथ लाया हूं। आपके सुंदर देश में जिस क्षण हम उतरे हैं, तब से ही मेरे शिष्टमंडल और मेरा भव्य स्वागत किया गया, गर्मजोशी और स्नेह से अगवानी की गई। आप सबने हमें अनुभव कराया कि हम वाकई विशेष हैं। मैं आपके सत्कार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
मित्रो,
पिछले 42 वर्षों में सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स के लोगों ने लोकतांत्रिक, एकाधिक और बहु-नसली समाज की रचना की है, जो उत्साह और प्रगति से पूर्ण है। इस छोटे परंतु जीवन्त देश की आर्थिक उपलब्धियां प्रशंसनीय हैं। दूरदर्शी नेताओं की पीढ़ियों के बुद्धिमत्तापूर्ण मार्गदर्शन के तहत, सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स के लोगों ने इस द्वीपीय देश को बदल दिया है और वह कैरेबियन में शांति और समृद्धि का प्रेरणास्पद उदाहरण बन गया है।
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि जो भारतीय समुदाय यहां रह रहा है, उसने इस द्वीप को अपना बना लिया है। वे अन्य समुदायों के साथ शांति और सौहार्द के साथ रहते हैं तथा एसवीजी के विकास में महती योगदान कर रहे हैं। अपनी सकारात्मक सोच के बल पर, भारतीय समुदाय को एसवीजी में सम्मान और स्नेह मिलता है। सेंट विनसेंट में भारतीयों के आगमन के दिन पहली जून को और सात अक्टूबर को भारतीय धरोहर दिवस के रूप में मनाकर यह देश भारत के साथ जुड़ जाता है। बेशक, मेरे लिये और भारतीय समुदाय के लिये वह गौरव का पल होगा, जब मैं कॉल्डर रोड का नाम बदलकर ‘इंडिया ड्राइव’ रखे जाने का जल्द सूत्रपात करूंगा।
सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स के साथ हमारी विकास साझेदारी सार्वभौमिक भाईचारे की भावना पर आधारित है। हम मजबूत सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स के निर्माण के लिये अपने भाइयों-बहनों का समर्थन करना चाहते हैं, जिसके तहत अवसंरचना परियोजनायें शामिल हैं। इस तरह लोगों का कल्याण होगा। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वे नये भारत, उसकी अपार ऊर्जा और तीव्र आर्थिक प्रगति से जुड़ें।
देवियो और सज्जनो,
मैं एक बार फिर भारतीय समुदाय और सेंट विनसेंट व ग्रेनाडीन्स में रहने वाले भारतीयों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप भारत की समृद्ध विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत को आप पर और आपकी उपलब्धियों पर गर्व है।
मैं आपको और आपके परिवारों को समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य से परिपूर्ण उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनायें देता हूं। मैं प्रवासी भारतीय भाइयों और बहनों का आपके अपने वतन, यानी भारत में स्वागत करने का इच्छुक हूं।
धन्यवाद,
जय हिंद!
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने वाले 484 मीटर के स्थायी पुल का निर्माण किया
सीमा सड़क संगठन  ने देश के बाकी हिस्सों से पंजाब के कासोवाल एन्क्लेव को जोड़ने के लिए रावी नदी पर निर्धारित समय से काफी पहले एक नये स्थायी पुल का निर्माण करते हुए इसे उपयोग के लिए खोल दिया है। लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का यह क्षेत्र इससे पूर्व सीमित भार क्षमता के पंटून पुल के माध्यम से जुड़ा था।
यह पंटून पुल हर वर्ष मानसून से पहले ही ध्वस्त हो जाता था या फिर नदी की तेज धाराओं में बह जाता था। इसके कारण मानसून के दौरान नदी के पार की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि किसानों द्वारा उपयोग में नहीं लाई जा सकती थी। स्थानीय आबादी और सेना  के लिए एन्क्लेव से सभी मौसमों में संपर्क बनाए रखने के लिए ए क्लास 70 स्थायी पुल की आवश्यकता थी। सीमा सड़क संगठन ने एक ही स्थायी पुल के माध्यम से इस अवधारणा को पूर्ण करने की योजना बनाई।
484 मीटर के इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट चेतक के 49 सीमा सड़क कार्यबल  के 141 ड्रेन मेंटेनेंस कॉय के द्वारा किया गया है। पहुँच मार्ग को छोड़कर इस पुल पर 17.89 करोड़ रुपये की लागत आई है और इसमें 30.25-मीटर लंबाई के 16 सैल हैं।
सीमा सड़क संगठन ने वैसाखी के समय कासोवाल पुल को खोलने की योजना बनाई थी ताकि किसान अपनी फसल को आसानी से बाजार तक पहुंचा सकें। इसके 16वें और अंतिम सेल डिवीजन को 15 मार्च, 2020 को पूरा कर लिया गया और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण 23 मार्च को काम बंद से पूर्व इसपर सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण चल रहा था। फसल के मौसम के दौरान स्थानीय लोगों को परेशानी से बचाने और पानी के जबरदस्त प्रवाह के कारण पुल को क्षतिग्रस्त न होने देने को सुनिश्चित करने एवं मानसून में नदी के बदलते प्रवाह को देखते हुए, सीमा सड़क संगठन ने पंजाब सरकार और गुरदासपुर जिला प्रशासन से संपर्क कर कार्य को जारी रखने के लिए आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया।
सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बीआरओ की टीमों ने सभी आवश्यक कोविड-19 सावधानियों को अपनाते हुए इस कार्य को पूर्ण किया।
उपलब्ध सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए, नदी के किनारों के कार्य को थोड़े समय में पूरा कर लिया गया। वैसाखी के बाद पहले सोमवार को यह पुल खोल दिया गया ताकि अपनी फसल को ट्रैक्टर के माध्यम से बाजार तक पहुँचाने वाले किसानों इसका उपयोग कर सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की अध्यक्षता में एससीओ शिखर सम्मेलन
भारत ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद शिखर सम्मेलन में एससीओ के 'रोटेटिंग चेयरमैन' का पद ग्रहण किया। भारत की पहली अध्यक्षता में,एससीओ परिषद के राष्ट्राध्यक्षों का 23वां शिखर सम्मेलन 4 जुलाई 2023 को वर्चुअल रूप में आयोजित किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी करेंगे।
शिखर सम्मेलन में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे सभी एससीओ देशों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा, ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को भी पर्यवेक्षक देशों के रूप में आमंत्रित किया गया है। एससीओ की परंपरा के अनुसार तुर्कमेनिस्तान को भी अध्यक्ष के अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। दोनों एससीओ निकायों के प्रमुख - सचिवालय और एससीओ आरएटीएस के प्रमुख भी भाग इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र, आसियान, सीआईएस, सीएसटीओ, ईएईयू और सीआईसीए जैसे छह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के प्रमुखों को भी आमंत्रित किया गया है।
शिखर सम्मेलन का विषय 'एक सुरक्षित एससीओ की ओर' है। 2018 एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा संक्षिप्त शब्द सिक्योर  का उपयोग किया गया था। यह शब्द सुरक्षा, वित्त और व्यापार, संचार में आसानी, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और पर्यावरण को संदर्भित करता है। इन मुद्दों को भारत की अध्यक्षता के तहत उजागर किया गया है।
भारत ने अपनी अध्यक्षता में सहयोग के नए स्तंभ स्थापित किए हैं इसमें स्टार्टअप और नवाचार, पारंपरिक चिकित्सा, डिजिटल समावेशन, युवा सशक्तिकरण और बौद्ध विरासत शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारत ने राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों और लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में आयोजित प्रथम एससीओ सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
भारत की एससीओ अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच गहरे जुड़ाव और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग की अवधि रही है। भारत ने 14 मंत्रिस्तरीय बैठकों सहित कुल 134 बैठकों और कार्यक्रमों की मेजबानी की। भारत संगठन में सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अलावा, भारत अपनी अध्यक्षता की परिणति के रूप में एक सफल एससीओ शिखर सम्मेलन की आशा करता है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ  के महासचिव हाउलिन झाओ ने 3 मार्च 2022 को मेजबान देश समझौते  पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत नई दिल्ली में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों  के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। आईटीयू में इस समय 193 देशों और 900 से अधिक निजी क्षेत्र की संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों की सदस्यता है।
नई दिल्ली में आईटीयू के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना से यह भारत ही नहीं, दक्षिण एशियाई देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव, नेपाल, श्री लंका को भी सहयोग कर सकेगा। मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय तंत्र प्रदान करता है।
क्षेत्रीय कार्यालय में एक नवाचार केंद्र भी होगा, जिससे दक्षिण एशिया में दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। नवाचार केंद्र शिक्षाविदों, स्टार्ट-अप्स और एसएमई को वैश्विक स्तर पर अपने नवाचार को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर के बाद, क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र के 2022 के मध्य तक शुरू होने की संभावना है।
जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुए विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली-20  के दौरान एक वर्चुअल कार्यक्रम में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। डब्लूटीएसए चार साल के अंतराल पर होने वाला आईटीयू का वैश्विक सम्मेलन है, जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  के मानकीकरण के लिए समर्पित है। भारत ने 2024 में होने वाले अगले डब्लूटीएसए की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है।
दूरसंचार मानकों के विकास की दिशा में भारत ठोस कदम उठा रहा है। भारत में विकसित 5जीआई मानकों को आईटीयू ने 5जी के लिए तीन तकनीकों में से एक के रूप में स्वीकार किया है। 1.2 अरब से अधिक दूरसंचार ग्राहकों, स्टार्ट-अप्स और नवाचार केंद्रों के एक मजबूत इकोसिस्टम के साथ, भारत दूरसंचार मानकों को और विकसित करने में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल  सीएपीएफ परीक्षा आयोजित करने के फैसले की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गृह मंत्रालय के 13 क्षेत्रीय भाषाओं में कांस्टेबल  सीएपीएफ परीक्षा आयोजित करने के फैसले को 'परिवर्तनकारी' बताया है।
प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री के कार्यालय के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा: "एक ऐतिहासिक निर्णय, जो हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को पंख देगा! यह हमारे विभिन्न प्रयासों का एक हिस्सा है, जो यह सुनिश्चित करता है कि भाषा किसी के सपनों को पूरा करने में बाधा नहीं बनेगी।"