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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान  के नामकरण और मैन्डेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  के रूप में बदलने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान  के नामकरण और मैन्डेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  के रूप में बदलने को अपनी मंजूरी दे दी है।
विवरण:
समय की मांग को ध्यान में रखते हुए, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर लोक चिकित्सा संस्थान  के नामकरण और मैन्डेट को पूर्वोत्तर आयुर्वेद और लोक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान  में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नियमों व विनियमों में भी किए जाएंगे।
प्रभाव:
आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के लिए संस्थान के मैन्डेट में आयुर्वेद को शामिल करना पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिए अत्यधिक फायदेमंद होगा। संस्थान न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी देशों जैसे तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, नेपाल, चीन और अन्य मध्य एशियाई देशों में आयुर्वेद और लोक चिकित्सा के छात्रों के लिए भी अवसर प्रदान करेगा।
पृष्ठभूमि:
एनईआईएफएम, पासीघाट की स्थापना पारंपरिक लोक चिकित्सा और क्षेत्र की स्वास्थ्य परंपराओं के प्रणालीगत अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और प्रमाणीकरण के लिए की गई थी। जिन उद्देश्यों के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, उनमें लोक चिकित्सा के सभी पहलुओं के लिए एक शीर्ष अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करना, पारंपरिक चिकित्सकों और वैज्ञानिक अनुसंधान, सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और लोक चिकित्सा पद्धतियों के सत्यापन, संभावित उपयोग के लिए उपचार व उपचार के बीच एक इंटरफेस बनाना शामिल है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल और भविष्य के अनुसंधान, उपचार आदि भी शामिल हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मालदीव गणराज्य के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 02 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करेगा जिससे भारत और मालदीव परस्पर एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे तथा यह आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तैयारी, प्रतिक्रिया और क्षमता निर्माण से जुड़े पहलुओं को मजबूत करने में मदद करेगा।
एमओयू की मुख्य विशेषताएं:
- दोनों पक्ष अपने क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने की आपदा की किसी घटना के समय आपातकालीन राहत, प्रतिक्रिया, मानवीय सहायता के संबंध में एक पक्ष के अनुरोध पर दूसरे पक्ष को पारस्परिक सहयोग प्रदान करेगा।
- दोनों पक्ष सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे और आपदा प्रतिक्रिया, निवारण, योजना एवं तैयारियों से जुड़े अनुभवों तथा उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करेंगे।
- दोनों पक्ष आपदा के प्रभावी निवारण के लिए आपदा की रोकथाम एवं जोखिम के आकलन से जुड़ी सूचनाओं के आदान-प्रदान सहित उपग्रह रिमोट सेंसिंग डेटा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों से संबंधित विशेषज्ञता को साझा करेंगे।
- दोनों पक्ष उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, सुदूर संवेदन, उपग्रह संचार और नौवहन सेवाओं के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग करेंगे।
- आपदा के जोखिम को कम करने की प्रकिया में विभिन्न क्षेत्रों को मुख्यधारा में लाकर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम पर ध्यान देते हुए, दोनों पक्ष वरिष्ठ अधिकारियों एवं आपातकालीन प्रबंधन सेवा के बचाव कर्मियों को लघु व दीर्घकालिक अवधि का प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेंगे।
- दोनों पक्ष घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों के साथ-साथ दोनों देशों में आयोजित होने वाले अभ्यासों के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करेंगे और अनुसंधान, ज्ञान के आदान-प्रदान, फैकल्टी सपोर्ट प्रोग्राम, आपदा के जोखिम को कम करने से संबंधित गतिविधियों के दस्तावेजीकरण और आपदा सुदृढ़ीकरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित अकादमिक कार्यक्रम जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगे।
- दोनों पक्ष आपदा प्रबंधन से संबंधित अन्य गतिविधियों में आगे के सहयोग का निर्धारण करेंगे।
- दोनों पक्ष सुनामी से संबंधित परामर्श, तूफान के खतरों, उच्च ज्वार से संबंधित चेतावनी, विभिन्न किस्म के जोखिमों से उत्पन्न होने वाली नाजुक स्थिति से संबंधित सूचनाओं और अपने तटीय क्षेत्रों में समुद्री आपदाओं के कारण विभिन्न किस्म के जोखिमों के आकलन का आदान-प्रदान कर सकेंगे।
- दोनों पक्ष संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान  उपकरणों और विस्तारित रेंज पूर्वानुमान  के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- दोनों पक्ष भारतीय मौसम उपग्रह डेटा के चित्रण के लिए रियल टाइम एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड इनफार्मेशन डिसेमीनेशन  तक भारतीय पक्ष की पहुंच के प्रावधान के साथ-साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा एनडब्ल्यूपी और उपग्रह मौसम विज्ञान के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- दोनों पक्ष एक वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास की शुरुआत करेंगे जो दोनों देशों की अलग-अलग भौगोलिक परिवेशों में आयोजित किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजनयिक सम्मेलन में भाग लिया, शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर सरकार के दृष्टिकोण को सामने रखा
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज चंडीगढ़ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में भाग लिया।
सभा को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने विश्व के ज्ञान केंद्र के रूप में भारत की अंतर्निहित ताकत और कोविड के बाद की नई वैश्विक व्यवस्था में भारत के स्थान को आकार देने में शिक्षा की भूमिका के बारे में बताया।
मंत्री ने भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए नई दृष्टिकोण को रेखांकित किया और कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा नीति संरचना को मजबूत बनाया गया है, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान, बहुसंस्कृतिवाद के साथ सामाजिक समावेशिता और नवाचार, उद्यमिता तथा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो भारत की शिक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
'वसुधैव कुटुम्बकम' में भारत के सदियों पुराने विश्वास का उल्लेख करते हुए, उन्होंने वैश्विक नागरिकों को तैयार करने की दिशा में काम करने और आम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समान समझ के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।
श्री प्रधान ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि सम्मेलन में 120 से अधिक देशों ने भाग लिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले चौबीस घंटों में 205 टीके लगाये गये
भारत में सक्रिय मरीज़ों की संख्या 35,199 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
पिछले चौबीस घंटों में 3,481 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,96,318 हो गयी है
पिछले चौबीस घंटों में 5,880 नये मामले सामने आये
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  है
अब तक 92.28 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले चौबीस घंटों में 85,076 जांच की गईं
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
ब्रिक्स एमएसएमई गोलमेज सम्मेलन में एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने पर जोर
एमएसएमई के सचिव श्री बी.बी. स्वैन ने कोविड-19 के बाद एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि में तेजी लाने के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार करने और एमएसएमई के लाभ के लिए कारोबारी माहौल बनाने की दिशा में मार्गदर्शन पर जोर दिया है। 'वृद्धि में तेजी लाने वाले क्षेत्र' के लिए कोविड के बाद के रोडमैप के ब्रिक्स राष्ट्रों के दृष्टिकोण को संबोधित करते हुए उन्होंने एमएसएमई पर महामारी के नुकसान की सीमा और एमएसएमई की सुरक्षा के लिए सरकार की कोविड प्रतिक्रिया नीतियों/कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का आह्वाहन किया।
एमएसएमई मंत्रालय ने ब्रिक्स एमएसएमई गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है। यह ब्रिक्स राष्ट्रों के 'वृद्धि में तेजी लाने वाले क्षेत्र' के लिए कोविड के बाद रोडमैप के दृष्टिकोण पर केंद्रित है। इस गोलमेज सम्मेलन में सभी ब्रिक्स देशों की सरकार और निजी क्षेत्र की भागीदारी देखी गई। वहीं उद्योग संघों, एमएसएमई टूल रूम और डीआई आदि की ओर से भी 200 से अधिक सहभागी उपस्थित थे।
बैंक ऑफ इंडिया के निर्यात-आयात उप प्रबंध निदेशक और भारत एसएमई फोरम के अध्यक्ष ने एमएसएमई के त्वरित विकास के लिए वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में एमएसएमई के एकीकरण, कोविड-19 के बाद के परिदृश्य में एमएसएमई के लिए डिजिटलीकरण की भूमिका और उनके डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी उपाय और ब्रिक्स फोरम का लाभ उठाने को संदर्भित किया।
इसके बाद सरकार और निजी क्षेत्र के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अलग-अलग सत्रों में निर्धारित ब्रिक्स राष्ट्रों के सरकारी और निजी क्षेत्र की ओर से प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई।
ब्रिक्स साझेदारों ने मौजूदा संदर्भ में सही समय पर और प्रासंगिक होने के कारण भारत की नियोजित गतिविधियों की सराहना की और भारत की प्रस्तावित विभिन्न पहलों पर एक साथ काम करने के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल के ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभियान की 100वीं रेल ने यात्रा पूरी की
100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस से देश में 6260 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई
ऑक्सीजन एक्सप्रेस से कल देश के विभिन्न भागों में 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा अब तक उत्तराखंड, कर्नाटक,महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना,राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजनके रूप में राहत पहुंचाई गई
देहारादून और पुणे में कल रात पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से क्रमशः 120 मीट्रिक टन और 55 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई
अब तक महाराष्ट्र को 407 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को लगभग 1680 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 360 मीट्रिक टन, हरियाणा को 939 मीट्रिक टन, तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन, राजस्थान को 40 मीट्रिक टन, कर्नाटक को 120 मीट्रिक टन और दिल्ली को 2404 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई
भारतीय रेल मौजूदा चुनौतियों का सामना और नए उपायों की तलाश के साथ देश के विभिन्न राज्यों की मांग पर तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति के अपने अभियान को निरंतर जारी रख लोगों को राहत पहुंचा रही है। भारतीय रेल अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 396 टैंकरों में लगभग 6260 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुकीहै।
कल ऑक्सीजन एक्सप्रेस के द्वारा देश के विभिन्न भागों में लगभग 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई।
इस अभियान के अंतर्गत अब तक 100 ऑक्सीजन एक्सप्रेस की यात्रा पूरी हो चुकी है और विभिन्न राज्यों को राहत पहुंचाई गई है।
भारतीय रेल, राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा और कम से कम समय में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर लगातार काम कर रही है।
भारतीय रेल द्वारा शुरू किए ऑक्सीजन एक्सप्रेस अभियान के अंतर्गत इस विज्ञप्ति को जारी किए जाते समय तक महाराष्ट्र में 407 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश में लगभग 1680 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 360 मीट्रिक टन, हरियाणा में 939 मीट्रिक टन, तेलंगाना में 123 मीट्रिक टन, राजस्थान में 40 मीट्रिक टन, कर्नाटक में 120 मीट्रिक टन और दिल्ली में 2404 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति जा चुकी है।
झारखंड के टाटानगर से 120 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर उत्तराखंड में कल रात पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची।
पुणे में भी कल देर रात पहुंची पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की। यह आपूर्ति ओडिशा के अंगुल से की गई।
ऑक्सीजन की ढुलाई एक जटिल प्रक्रिया है और ढुलाई से जुड़े आंकड़े लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। कुछ और ऑक्सीजन एक्सप्रेस देर रात अपने-अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगी।
एमजी /एएम/ डीटी / डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देश में तत्काल और बेहतर आपात स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया
सभी अस्पतालों में एमरजेंसी और ट्रॉमा मामलों के लिए मानक उपचार मैनुअल की आवश्यकता : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने मेडिकल प्रोफेशनलों से गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निकट के शिक्षा संस्थानों का दौरा करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने आपातकालीन औषधि पर 10वें एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि देशभर में तत्काल और और बेहतर आपात स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निवेश बढ़ाना आवश्यक है। उन्होंने स्वास्थ्य सेक्टर के सभी हितधारकों से आग्रह किया कि नागरिकों को आपातकालीन प्राथमिक उपचार करने के लिए कार्यक्रमों और मैनुअलों का विकास करें। इनमें सीपीआर प्रक्रिया शामिल है। उल्लेखनीय है कि सीपीआर के तहत हृदयगति अचानक रुक जाने पर फौरन छाती पर दवाब डालकर और मुंह से सांस देकर पीड़ित को बचाने की कोशिश की जाती है।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आपातकालीन औषधि पर 10वें एशियाई सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में रोज लगभग 3700 लोग जान गवांते हैं और लाखों लोग घायल या विकलांग हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे, पैदल चलने वाले, साइकिल चालक और वृद्ध लोग सड़क दुर्घटनाओं का अधिक शिकार होते हैं। अगर अस्पताल ले जाने से पहले, मौके पर ही उनका प्राथमिक उपचार हो जाए, तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सकता है।
मजबूत आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं का विकास करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ट्रॉमा के मामलों के सम्बंध में राहगीरों का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में एमरजेंसी और ट्रॉमा मामलों के लिए मानक उपचार मैनुअल की आवश्यकता है।
श्री नायडू ने मेडिकल कॉलेजों का आह्वान किया कि वे दुर्घटनाओं, हृद्याघात, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अपने छात्रों को प्रशिक्षित करें। उन्होंने मेडिकल प्रोफेशनलों से गैर-संचारी रोगों की रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निकट के शिक्षा संस्थानों का दौरा करने का आग्रह किया।
सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर भारत में एशियन सोसाइटी फॉर एमरजेंसी मेडिसिन के अध्यक्ष प्रो. इलडिरे सेट; एसीईएम के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. के. हरि प्रसाद; एशियन सोसाइटी फॉर एमरजेंसी मेडिसिन के अध्यक्ष डॉ. सतीश कैलासम और अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे। सम्मेलन में अगले चार दिनों के दौरान विभिन्न देशों से 2000 से अधिक प्रतिनिधियों का हिस्सा लेने की संभावना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में लगातार घट रहे हैं कोविड के सक्रिय मामले , कुल मामलों की तुलना में यह 3.78 लाख के साथ चार प्रतिशत से नीचे
रोजाना पॉजिटिव मामलों की दर 3.14 प्रतिशत पर टिकी
19 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिव मामलों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक
भारत में कोविड के कुल सक्रिय मामलों की संख्या लगातार कम हो रही है। देश में इस समय कोविड के कुल सक्रिय मामले 3,78,909 हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 3.89 प्रतिशत पर सीमित हो गई है।
कोविड के रोजाना आ रहे नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में कुल संक्रमितों की तुलना में सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में 4,957 की कमी आई है।
देश में रोज सामने आ रहे कोविड के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 32,080 लोग संक्रमित हुए वहीं इस अवधि में 36,635 लोग स्वस्थ हुए।
देश में कोरोना जाचं की संख्या 15 करोड़ के करीब  पहुंच चुकी है। रोजाना दस लाख से अधिक जांच का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास के तहत पिछले चौबीस घंटों के दौरान देश में कुल 10,22,712 नमूनों की जांच की गई। देश में प्रतिदिन कारोना जांच की क्षमता 15 लाख के करीब पहुंच चुकी है। देश में जांच की आधारभूत सुविधाओं में काफी इजाफा हो चुका है। देश भर में इस समय कोरोना जांच के लिए 2,222 प्रयोगशालांए मौजूद हैं।
रोजाना दस लाख से अधिक नमूनों की जांच के कारण पॉजिटिव मामलों में लगातार कमी आ रही है।
इस समय पॉजिटिव मामलों की सकल दर 6.50 प्रतिशत पर ठहरी हुई है। रोजाना सामने आ रहे पॉजिटिव मामलों की दर महज 3.14 प्रतिशत है। बड़े पैमाने पर जांच होने से कोरोना के पॉजिटिव मामले लगातार घट रहे हैं।
19 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में साप्ताहिक पॉजिटिव मामलों की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
निम्नलिखित राज्यों में पॉजिटिव मामलों की तुलना में अधिक पैमाने पर हो रही जांच का ब्यौरा इस प्रकार है।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2 करोड़ से अधिक लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और आंध्रप्रदेश उन राज्यों में से हैं जहां एक करोड़ से अधिक कोरोना जांच की जा चुकी है।
इन राज्यों में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर भी आज 94.66 प्रतिशत बढ़कर 92 लाख  पर पहुंच गई।
कोरोना के कुल 76.37 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
पिछले 24 घंटो के दौरान कोरोना से एक दिन में सबसे ज्यादा 6,365 लोग ठीक हुए। इसके साथ ही केरल में यह संख्या 4,735 जबकि दिल्ली में 3,307 रही।
75.11 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रहे।
केरल में कोविड के रोजाना नए मामलों की संख्या सबसे ज्यादा 5,032 रही। इसके बाद 4,026 मामलों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा।
पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना से 402 लोगों की मौत हुई है।
इसमें से 76.37 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रहे हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 57 लोगों की मौत हुई है जबकि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश 53 और 49 लोगों की मौत हुई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दो राजधानी शहरों, जम्मू और श्रीनगर के लिए कोविड संबंधित सामग्री की अलग-अलग खेप रवाना की
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की दो राजधानी शहरों, जम्मू और श्रीनगर के लिए क्रमश: कोविड संबंधित सामग्रियों की अलग-अलग खेप रवाना की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने फेस मास्क, सैनिटाइज़र और अन्य सहायक सामग्रियों से युक्त अलग-अलग किट को ले जाने वाली खेप को रवाना करते हुए कहा कि पूर्व में उनके द्वारा उपलब्ध करायी गई कोविड संबंधित सामग्रियों की खेप उनके लोकसभा क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा के सभी छह जिलों में भेजी गई थी। उन्होंने कहा कि अब वे जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के अन्य हिस्सों के लिए भी इसी प्रकार की खेप का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि स्वैच्छिक माध्यमों से बहुत बड़ी मात्रा में आपूर्ति को पूरा करना संभव नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन वे समान विचारधारा वाले नागरिकों के सहयोग से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों तक यथासंभव पहुंचने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण सामग्रियों का परिवहन और विभिन्न हिस्सों में इसका वितरण करना आसान काम नहीं है, विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर की विभिन्न भौगोलिक स्थिति और दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, हालांकि सहकर्मियों और युवा कार्यकर्ताओं की मदद से उन्होंने कोविड सामग्रियों को भेजने का काम शुरू कर दिया है, जहां तक वे कर सकते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि भले ही वे कोविड संक्रमण के बाद स्वास्थ्य-लाभ ले रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, लेकिन वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों में विभिन्न स्तरों तक लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे नियमित रूप से विभिन्न जिला प्रशासनों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के दोनों क्षेत्रों के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क में हैं, जिसमें शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान , सौरा भी शामिल है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि दैनिक रूप से लगभग पांच दिनों तक लगातार विचार-विमर्श करने के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिससे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जम्मू में कोविड सुविधाओं का लाभ प्राप्त हुआ है और कामकाज में बेहतर तालमेल स्थापित हुआ है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किए गए सामुदायिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कथित रूप से गलतियां गिनाने वाले आलोचकों से आग्रह किया कि अगर उन्हें गलतियां नजर आती है तो उन गलतियों को दूर करने के लिए उन्हें आगे बढ़कर आना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि सभी राजनीतिक दलों को मतभेदों से ऊपर उठकर,एकजुटता के साथ, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सदी की आपदा है और इससे निपटने के लिए हम सभी से मिलकर प्रयास करने की उम्मीद की जाती है।
आयुष
केंद्रीय आयुष मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के गांदरबल के जीयूएमएसीएंडएच में बीयूएमएस पाठ्यक्रमका उद्घाटन किया
केंद्रीय आयुष और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवंजलमार्ग मंत्री,श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सरकारीयूनानी मेडिकल कॉलेज औरअस्पताल  के बीयूएमएस  पाठ्यक्रमके पहले सत्रका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू-कश्मीरके उपराज्यपालश्री मनोज सिन्हा भी वर्चुअल रूप में उपस्थित हुए।
इससे पहले, श्री सोनोवाल यूनानी चिकित्सा,श्रीनगर के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 औषधीय पौधरोपण अभियान में शामिल हुए।
केंद्रीय मंत्री ने बीयूएमएस पाठ्यक्रमके उद्घाटन को पूरे केंद्र शासित प्रदेशके लिए ऐतिहासिक अवसरबताते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीरमें स्वदेशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिएयहसंस्थानकश्मीर डिविजन में यूनानी चिकित्सा पद्धतिके क्षेत्र मेंबहुत आगे तक जाएगा।उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय देश के नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दृढ़संकल्प है।
बीयूएमएस के पहले सत्रमें प्रवेश पानेवाले छात्रों को बधाई देते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देशके विकास, शांति और अखंडता के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं और उन्होंने छात्रों को पूरे केंद्र शासित प्रदेशको ख्याति दिलाने के लिए इसीप्रकार केसमर्पण और ऊर्जा के साथ काम करने की सलाह दी।
बाद में केंद्रीय मंत्री ने अस्पताल के ओपीडी ब्लॉक, ऑपरेशन थियेटर ब्लॉक, विभिन्न प्रयोगशालाओंऔर शैक्षणिक भवन के सभी ब्लॉकों का निरीक्षणकिया, जहांपरकेंद्रीय मंत्री और अन्य अधिकारियोंने बीयूएमएस के पहले सत्रके छात्रों के साथबातचीत की।
प्रासंगिक रूप से सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज औरअस्पताल,गांदरबल का निर्माण आयुष मंत्रालय की भूतपूर्व सीएसएस योजना के अंतर्गत 17.00 करोड़ रुपये, केंद्र शासित प्रदेश कीसरकार से 18.25 करोड़ रुपये और कॉलेज का संचालन करने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 38.82 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से किया गया है।
कॉलेज में 60 बिस्तरवालाअस्पताल होने के साथ-साथ 60 बीयूएमएस छात्रों को वार्षिक रूप से प्रवेश देनेकीक्षमता है।इस कॉलेज में 07 नैदानिक विभाग हैं अर्थात्;मोआलिजत , जारहट , ऐन-उज़्न-अनफ़-हल्क , इल्म-उल-क़बालतवा निस्वान , इलमुल अटफ़ल , अमराज़-जिल्ड  और इलाज बिट तदबीर ।
इस अवसर परकेंद्रीय मंत्री के साथ नुजहत इशफाक,अध्यक्ष,जिला विकास परिषद,गांदरबल, प्रमोद कुमार पाठक, विशेष सचिव,आयुष मंत्रालय, विवेक भारद्वाज,अतिरिक्त मुख्य सचिव,स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, कृतिका ज्योत्सना,उपायुक्त,गांदरबल, डॉ. मोहन सिंह आयुष महानिदेशक, असीम अली खान,सीसीआरयूएम महानिदेशक, सामिया रशीद,प्राचार्य,सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज,एसएसपी गांदरबल और अन्य संबंधित लोग उपस्थितथे।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमान ने गणतंत्र दिवस मनाया
73वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज 26 जनवरी 2022 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी  ने मुख्य अतिथि के तौर पर परेड का निरीक्षण किया। भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर संदीप आर ने परेड का नेतृत्व किया। सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल तथा अंडमान और निकोबार पुलिस के दलों ने परेड में हिस्सा लिया।
परेड में मुख्य अतिथि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के दौरान एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर ने पुष्पों की वर्षा की और ध्वजारोहण के समय सलामी दी गई। प्रत्येक परेड दल का प्रतिनिधित्व एक अधिकारी, एक जूनियर कमीशंड अधिकारी और पंद्रह अन्य रैंकों द्वारा किया गया था। परेड में भाग लेने वाले दलों का गर्व और जोश अंडमान निकोबार कमान में सभी हथियारों के एकीकरण तथा संयुक्त कौशल संस्कृति के विकास को दर्शाता है। इस आयोजन के दौरान सभी सरकारी दिशानिर्देशों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया गया
वित्त मंत्रालय
‘3.96 % सरकारी स्टॉक 2022’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.15 % सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.85% नए सरकारी 2030 की बिक्री  के लिए नीलामी और ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘3.96 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85% नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.80% सरकारी स्टॉक 2060’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है।
भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 5 फरवरी, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 5 फरवरी, 2021को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 5 फरवरी, 2021 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 8 फरवरी, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।