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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एचएलएल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को लाभांश के रूप में 122.47 करोड़ रुपये का भुगतान किया
डॉ. मनसुख मांडविया ने एचएलएल को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई देने के साथ महामारी के दौरान उसके प्रयासों की सराहना की
पीएसयू की स्थिरता के लिए वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार प्रमुख पहलू हैं : डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन एक मिनी-रत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड  ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को 122.47 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है। नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में एचएलएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बेजी जॉर्ज ने आज केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को चेक भेंट किया। इस अवसर पर मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार भी उपस्थित थीं।
स्वास्थ्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एचएलएल के 35,668 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड व्यापार  व 551.81 करोड़ रुपये के कर से पहले लाभ  पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और कोविड महामारी के दौरान कंपनी द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की। डॉ. मांडविया ने कहा, “एचएलएल ने कोविड-19 महामारी प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सहायता करने वाली आपातकालीन चिकित्सा आपूर्तियों की खरीद और वितरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने कोविड-19 महामारी प्रबंधन के लिए आपातकालीन चिकित्सा उपकरणों की खरीद और इनकी आपूर्ति के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में संकट के रियल टाइम प्रबंधन को सक्षम किया है।”
उन्होंने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना बड़ी सोच के साथ की गई थी, लेकिन उनका प्रदर्शन हमेशा संतोषजनक नहीं रहा है। डॉ. मांडविया ने सार्वजनिक उपक्रमों की स्थिरता पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, "पीएसयू की स्थिरता के लिए वित्तीय अनुशासन और जिम्मेदार व्यवहार महत्वपूर्ण पहलू हैं।"
वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने एचएलएल को उसकी उपलब्धि के लिए बधाई दीं और कोविड महामारी के दौरान इसके प्रयासों की सराहना भी कीं।
एचएलएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री बेजी जॉर्ज ने कंपनी पर विश्वास करने व भारत सरकार के विभिन्न विभागों, विशेष रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिए गए समर्थन को लेकर हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त किया।
एचएलएल की स्थापना 1 मार्च, 1966 को सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रम में सहायता करने के उद्देश्य से गर्भ निरोधकों का उत्पादन करने के लिए किया गया था। एचएलएल ने मुख्य क्षेत्रों जैसे कि प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देने और उनका विस्तार करते हुए अस्पताल के उत्पादों, अस्पताल के बुनियादी ढांचे के प्रबंधन, चिकित्सा उपकरण खरीद परामर्श, नैदानिकी  सेवाओं, दवाइयों की खुदरा बिक्री आदि जैसे अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में विविधता लाई।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण और मंत्रालय व एचएलएल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
काले धन पर सभी देशों के बीच सूचना का स्वत: सुगम आदान प्रदान हो-उपराष्ट्रपति
आर्थिक भगोड़ो के शीघ्र प्रत्यार्पण के लिए उपराष्ट्रपति की अपील;
उपराष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस् से उच्च नैतिक मानदंड़ों का पालन करने का आह्वाहन किया, दोषियों को अलग थलग करने की अपील;
उपराष्ट्रपति ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया के प्लेटिनम जुबिली समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज विश्व समुदाय से अपील की कि वह काले धन पर देशों के बीच सूचना के स्वत: आदान प्रदान को सुगम बनाने तथा आर्थिक भगोड़ों के शीघ्र प्रत्यार्पण को आसान बनाने के लिए, साथ आयें।
आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया के प्लेटिनम जुबिली समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में कारपोरेट भ्रष्टाचार के संदर्भ में चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बढ़ती भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश चार्टर्ड अकाउंटेंटों से न केवल भ्रष्टाचार की जांच कर उन्हें रिपोर्ट करने की अपेक्षा रखता है बल्कि भविष्य में भी ऐसे भ्रष्टाचार की रोकथाम के उपाय सुझाने की उम्मीद करता है।
उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय से अपील की कि वे अपने मध्य से भी भ्रष्ट लोगों को चिन्हित कर अलग-थलग करें और उनके खिलाफ कार्यवाही भी करें। उपराष्ट्रपति ने आशा जताई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट तथा उसके सदस्य देश की अपेक्षाओं तथा उच्च नैतिक मानदंडों पर खरे उतरेंगे।
सरकार द्वारा किये जा रहे आर्थिक सुधारों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे देश में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और व्यवसाय के नये अवसर खुलेंगे। इस संदर्भ में उन्होंने ICAI जैसी संस्थाओं से अपेक्षा की कि वे आर्थिक उदारीकरण को सफल बनाने के लिए, व्यावसायिक नैतिकता के मानदंडों का स्वयं भी पालन करें तथा उद्यमियों द्वारा भी व्यावसायिक नैतिकता के उल्लंघन को रोंके।
उन्होंने कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी अब मात्र आंकड़ों और खातों की समीक्षा तक ही सीमित नहीं है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के साथ इस व्यवसाय की भूमिका और महत्वपूर्ण हुई है। उन्होंने कहा चार्टर्ड अकाउंटेंट ‘जनता के विश्वास’ और ‘अर्थव्यवस्था की चेतना’ के संरक्षक हैं।
सफलतापूर्वक जीएसटी लागू होने की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने चार्टर्ड अकाउंटेंटस को जीएसटी पर उनके सुझावों और उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर ICAI के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल छाछड़, उपाध्यक्ष श्री अतुल कुमार गुप्ता तथा सचिव श्री राकेश सहगल के साथ अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित रहे।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति के लिए आयोजित तीसरी बैठक की अध्यक्षता की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी मंत्रालयों द्वारा कौशल विकास हेतु होने वाले प्रयासों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया
मुख्य बिंदु: -
चर्चा कौशल विकास योजनाओं, कौशल अंतराल विश्लेषण एवं कौशल मानचित्रण, भारतीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ने, उभरती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम विकसित करने और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पोर्टलों के बीच तालमेल बनाने पर केंद्रित थी।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की संचालन समिति के लिए आयोजित तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने कौशल विकास के प्रयासों में हुई प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने बैठक में अन्य विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इनमें कौशल विकास योजनाओं का अभिसरण तैयार करना, कौशल अंतर विश्लेषण एवं कौशल मानचित्रण, भारतीय युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना, उभरती प्रवृत्तियों को प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम विकसित करना और कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पोर्टलों के बीच तालमेल स्थापित करना आदि शामिल था।
श्री प्रधान ने सभी मंत्रालयों द्वारा कौशल विकास हेतु होने वाले प्रयासों के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने, सभी हितधारकों द्वारा कौशल विकास में निवेश करने, उद्योग जगत की वास्तविकताओं के साथ विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने तथा बड़े पैमाने पर बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए तेजी से कार्यान्वयन का आह्वान किया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान  और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को अपनी मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एक-दूसरे के सदस्यों की योग्यता व प्रशिक्षण की मान्यता और मौजूदा नियमों व शर्तों के बारे में एक सहभागी प्रणाली निर्धारित करके सदस्यों को बेहतर समझ प्रदान करना है। इस समझौता ज्ञापन के दोनों पक्ष एक-दूसरे को उनकी योग्यता/प्रवेश जरूरतों, सीपीडी नीति, छूट और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामलों में मैटेरियल संबंधी परिवर्तनों पर जानकारी प्रदान करेंगे।
आईसीएईडब्ल्यू के साथ आईसीएआई की यह सहभागिता ब्रिटेन में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों  के लिए बड़ी संख्या में पेशेवर अवसर पैदा करेगी। इसके अलावा इससे वैसे भारतीय सीए को भी लाभ प्राप्त होगा, जो ब्रिटेन में वैश्विक व्यावसायिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारत का पहला लाइटहाउस फेस्टिवल कल से गोवा में शुरू होगा
श्री श्री सर्बानंद सोणोवाल और गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत फोर्ट अगुआडा में ऐतिहासिक लाइटहाउस उत्सव का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री श्री सर्बानंद सोणोवाल कल गोवा के पणजी में फोर्ट अगुआड़ा लाइटहाउस से भारत के पहले लाइटहाउस फेस्टिवल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इन ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने के प्रयास में, 23 सितंबर से शुरू होकर 25 सितंबर तक चलने वाला तीन दिवसीय उत्सव देश के सभी लाइटहाउसों में मनाया जाएगा। उद्घाटन सत्र में गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाईक और गोवा के पर्यटन मंत्री श्री रोहन खवंते भाग लेंगे।
श्री सोणोवाल ने पहले 75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने के लिए 'लाइटहाउस हेरिटेज टूरिज्म' अभियान शुरू किया था। पर्यटकों के आकर्षण के रूप में काम करने के लिए ऐतिहासिक लाइटहाउसों को उचित सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। यह महोत्सव पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  द्वारा भारत भर में 75 ऐतिहासिक लाइटहाउसों को पर्यटक आकर्षणों में बदलने के अभियान का तार्किक परिणाम है। यह भारत के प्रतिष्ठित लाइटहाउसों को आकर्षक पर्यटन स्थलों में बदलने की प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी पहल के अनुरूप है। इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति, महत्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है, जिसके माध्यम से वे पर्यटन क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं।
इस अवसर पर मंत्री महोदय ने कहा, " पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की टीम के लिए यह बहुत हर्ष का विषय है कि हम कल से देश भर में इस ऐतिहासिक लाइटहाउस उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेविगेशन उपकरण के रूप में अपनी भूमिका से परे किसी भी संभावित मूल्य सृजन के लिए लंबे समय से उपेक्षित लाइटहाउसों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एक पर्यटक आकर्षण के रूप में पहचाना गया था। मोदी जी ने मन की बात की 75वीं कड़ी के दौरान इस विजन को हम सभी के साथ साझा किया और हमें खुशी है कि यह अद्भुत विचार अब वास्तविक रूप ले रहा है। ये लाइटहाउस जहाजों को सुरक्षित नौकायन के लिए मार्गदर्शन देने के साथ-साथ अब लोगों को प्रकृति की शानदार सुंदरता का आनंद लेने के लिए एक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करेंगे।
भारत का पहला लाइटहाउस फेस्टिवल 23-25 सितंबर, 2023 तक गोवा के ऐतिहासिक किले अगुआडा में आयोजित किया जाएगा। स्थानीय कलाकारों, नृत्य मंडलों खाना पकाने के स्टालों, संगीत समारोह और इसी तरह की गतिविधियों के साथ कार्निवल शैली में, यह एक तीन दिवसीय भव्य कार्यक्रम होगा ताकि लाइटहाउस की तरफ आम लोगों को आकर्षित किया जा सके। इतिहासकार, पुरातत्वविद्, सांस्कृतिक मानवविज्ञानी और इतिहास, संस्कृति और समाज में रुचि रखने वाले कई अन्य लोग भी महोत्सव के दौरान हमारे समुद्री इतिहास के बारे में आकर्षक बातचीत में शामिल हो सकेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों के निर्माण हेतु जीएसएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 22 जून, 2021 को भारतीय तटरक्षक  के लिए लगभग 583 करोड़ रुपये की लागत से दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों  के निर्माण हेतु गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इन विशेष भूमिका वाले जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और जीएसएल द्वारा निर्मित किया जाएगा। यह अधिग्रहण 'बाय इंडियन-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित  के तहत किया गया है जो रक्षा पूंजी खरीद के अंतर्गत सर्वोच्च प्राथमिकता श्रेणी है। इस अधिग्रहण से समुद्र में तेल रिसाव आपदाओं से निपटने के लिए आईसीजी की क्षमता में काफी वृद्धि होगी और प्रदूषण प्रतिक्रिया  दक्षता में भी बढ़ोतरी होगी। इन दोनों जहाजों को क्रमश नवंबर 2024 और मई 2025 तक डिलीवरी के लिए निर्धारित किया गया है।
वर्तमान में आईसीजी के पास मुंबई, विशाखापत्तनम और पोरबंदर में अपने बेड़े में तीन पीसीवी हैं ताकि भारतीय ईईजेड और आसपास के द्वीपों में समर्पित प्रदूषण निगरानी, तेल रिसाव निगरानी/ प्रतिक्रिया अभियान चलाया जा सके। जिन नये पीसीवी की योजना बनाई गई है वो पूर्वी क्षेत्र तथा पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील अंडमान और निकोबार क्षेत्रों में प्रदूषण प्रतिक्रिया संबंधी ज़रूरतों के लिए हैं। इन पर हेलीकॉप्टर संचालन की क्षमता के साथ अनेक उन्नत सुविधाएं होंगी जिनमें समुद्र में तेल रिसाव के लिहाज से तेल को रोकने, संग्रहित करने तथा फैलाव के लिए आला प्रौद्योगिकी वाले पीआर उपकरण होंगे।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्यों को पूरा करते हुए यह अनुबंध स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को और बढ़ावा देगा और जहाज निर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएगा जिसमें लगभग 200 एमएसएमई विक्रेता शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 मई को भरूच में 'उत्कर्ष समारोह' को संबोधित करेंगे
यह कार्यक्रम, जिले में राज्य सरकार की चार प्रमुख योजनाओं के शत-प्रतिशत पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 मई, 2022 को सुबह 10:30 बजे भरूच, गुजरात में आयोजित किये जा रहे 'उत्कर्ष समारोह' को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम जिले में राज्य सरकार की चार प्रमुख योजनाओं के 100 प्रतिशत पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। ये योजनाएँ जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेंगी।
भरूच के जिला प्रशासन ने इस वर्ष 1 जनवरी से 31 मार्च तक 'उत्कर्ष पहल' अभियान का संचालन किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं, बुजुर्गों और निराश्रित नागरिकों को सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना था। चार योजनाओं के लिए कुल 12,854 लाभार्थियों की पहचान की गई है। ये योजनाएँ हैं - गंगा स्वरूपा आर्थिक सहाय योजना, इंदिरा गांधी वृद्ध सहाय योजना, निराधार वृद्ध आर्थिक सहाय योजना और राष्ट्रीय कुटुम्ब सहाय योजना।
अभियान के दौरान, योजना के लाभ से वंचित लोगों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए तालुका-वार व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबरों की घोषणा की गई। जिले के सभी गावों और नगर पालिका क्षेत्र के वार्डों में उत्कर्ष शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले आवेदकों को मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की गयी। अभियान को और सुविधाजनक बनाने के लिए उत्कर्ष सहायकों को प्रोत्साहन भी दिए गए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन नियमों में उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के संबंध में संशोधन के लिए सुझाव मंगाए गए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के संबंध में प्रस्तावित संशोधन के लिए आम लोगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणी आमंत्रित किए हैं। इस बारे में पिछली 11 तारीख को अधिसूचना जारी की गई जिसे www.morth.gov.in पर देखा जा सकता है।
मसौदा अधिसूचना जीएसआर 292  तारीख 11 मई, 2020 फॉर्म-22, उत्सर्जन एवं ध्वनि मानकों के अनुपालन के लिए सड़क पात्रता प्रमाण पत्र की समीक्षा के संबंध में है। इसे विनिर्माता या निर्यातक या पंजीकृत ई-रिक्शा या ई-रिक्शा या ई-वाहन के मामले में ई-वाहन संघ द्वारा जारी किया गया है। इस प्रारूप में मौजूदा दो सारणियों को सहजता के लिए मिलाकर एक सारणी कर दिया गया है। इसमें उत्सर्जन मानकों के अगले चरण के अनुरूप कुछ प्रदूषक मानदंड भी शामिल किए गए हैं।
इस संबंध में सुझाव और टिप्पणियां संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ट्रांसपोर्ट भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001  को 10 जून, 2020 तक भेजी जा सकती हैं।
आयुष
ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बुधवार को पारंपरिक चिकित्सा पर बैठक
एआईआईए कोविड-19 का असर कम करने में चिकित्सा की भारतीय पद्धति की सफलता को प्रस्तुत करेगा
ब्रिक्स देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने, शामिल करने और विस्तार देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बुधवार को ब्रिक्स देश इस विशेष मुद्दे पर वर्चुअल कार्यक्रम, ब्रिक्स-स्वास्थ्य मंत्रियों की पारंपरिक चिकित्सा पर बैठक में चर्चा करेंगे। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, कोविड-19 महामारी के नियंत्रण में चिकित्सा की भारतीय पद्धति की सफलता को प्रस्तुत करने जा रहा है। सभा को भारत सरकार के आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ-साथ संबंधित देशों के अन्य मंत्री भी संबोधित करेंगे।
भारत ने 1 जनवरी, 2021 को ब्रिक्स  की क्रमानुसार मिलने वाली अध्यक्षता ग्रहण की। भारत ने अध्यक्षता रूस से ग्रहण की। ब्रिक्स का प्रत्येक सदस्य एक वर्ष के लिए अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करता है। बुधवार की बैठक में प्रो. तनुजा नेसरी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , आयुष मंत्रालय, भारत सरकार कोविड-19 महामारी को कम करने में चिकित्सा की भारतीय पद्धति की भूमिका पर भारत का पक्ष प्रस्तुत करेंगी। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा आरंभिक भाषण देंगे।
इस स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का विषय ब्रिक्स रिक्वाइटल टू कोविड-19: टुवर्ड्स डिजीटलाइज्ड होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर पेन्डैमिक प्रिपेरिड्नेस है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने विमान  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विमान अधिनियम 1934  में संशोधन करने के लिए विमान  विधेयक, 2019 को पेश करने की मंजूरी दी। इस विधेयक को अब संसद में पेश किया जायेगा।
इस विधेयक में मौजूदा जुर्माने की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया है। इसके जरिए मौजूदा अधिनियम के दायरे को बढ़ाकर एयर नेविगेशन के सभी क्षेत्रों को शामिल किया जा सके।
ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन  की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। इससे भारत में नागर विमानन क्षेत्र में तीन नियामक निकाय होंगे, नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ज्यादा प्रभावी होंगे, जो कि देश में विमानों के संचालन की सुरक्षा और रक्षा के स्तर को बढ़ाएंगे।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030" और  "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036",  " नई सरकारी प्रतिभूति 2063"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  लाभ आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए " नई सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 09 जून, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 09 जून, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 09 जून, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 12 जून, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने डोडा, जम्मू में कुल 257 किलोमीटर लंबाई वाली 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसकी लागत 11721 करोड़ रुपये है
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए बेहतर सड़क संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं; जम्मू-कश्मीर के लिए अगले दो वर्षों में 2 लाख करोड़ का पैकेज
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने जम्मू के डोडा स्थित खेल स्टेडियम में कुल 11,721 करोड़ रुपये की 257 किलोमीटर लंबाई वाली 25 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। डोडा में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, जिसको आने वाले समय में कई परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मजबूती प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं के लिए आज आधारशिला रखी गई है, वे जम्मू प्रांत और विशेष रूप से चिनाब क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करेगी।
श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने इस क्षेत्र में विकास करने के लिए एक अलग से रोडमैप तैयार किया है और पुलों, सड़कों, सुरंगों की संख्या में तेजी लाने के लिए युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले वर्षों में विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर में 2 लाख करोड़ रूपये तक का निवेश किया जाएगा। भविष्य की परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न सड़कों और सुरंगों के लिए डीपीआर तैयार किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि चिनाब क्षेत्र के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि जिन 25 नई परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, उनमें से अधिकांश परियोजनाएं इसी क्षेत्र के लिए हैं।
उपराज्यपाल, श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि 2014 के बाद, विशेष रूप से अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद, नई सड़कों, सुरंगों और अन्य अवसंरचनाओं का निष्पादन करने से, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए बहुत बढ़ावा प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक आधार में पूरा किया जा रहा है और इसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कलाकार आयुष कुंडल से मुलाकात की
दिव्यांग कलाकार से मुलाकात को 'अविस्मरणीय क्षण' बताया
लोगों से आयुष कुंडल की पेंटिंग देखने की अपील की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कलाकार आयुष कुंडल से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि आयुष कुंडल से मुलाकात करना, मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण है। उन्होंने लोगों से दिव्यांग कलाकार की पेंटिंग देखने का भी आग्रह किया है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"आज @aayush_kundal से मिलना मेरे लिए एक अविस्मरणीय क्षण बन गया। आयुष ने जिस प्रकार पेंटिंग में महारत हासिल की और अपनी भावनाओं को पैर की उंगलियों से आकार दिया, वो हर किसी को प्रेरित करने वाला है। अनवरत प्रेरणा मिलती रहे, इसलिए मैं उन्हें ट्विटर पर फॉलो कर रहा हूं।"
"आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप @aayush_kundal की पेंटिंग को जरूर देखें। आयुष ने अपनी पेंटिंग के लिए एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसमें उनकी जिंदगी के अलग-अलग रंग समाहित हैं। उनके चैनल का लिंक है"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ उप-राष्ट्रपति निवास में रामायण पाठ किया
उन्होनें कहा कि भगवान श्रीराम का मंदिर शाश्वत मानव आदर्शों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में होगा
स्वर्गीय श्री हाशिम अंसारी के पुत्र श्री इकबाल अंसारी की लोगों से अतीत को भूलकर भारत की सच्ची भावना को आगे बढ़ाने की अपील की प्रशंसा की
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के शुभ अवसर पर उप-राष्ट्रपति निवास में अपनी पत्नी श्रीमती उषा नायडू के साथ रामायण का पाठ किया।
पाठ के पश्चात एक फेसबुक पोस्ट में, उपराष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में स्थापित सत्य, नैतिकता और उच्चतम मानवीय आदर्शों का एक पुन: राज्याभिषेक है। उन्होंने कहा की अयोध्या के राजा के रूप में, उन्होंने एक आदर्शपूर्ण जीवन का नेतृत्व किया, जो आमजन और अन्य समृद्ध व्यक्तियों के लिए अनुकरणीय है।
उन्होंने कहा कि सभी प्रकार की बाधाओं और मतभेदों को समाप्त करते हुए भगवान राम का आचरण और आदर्श भारत की चेतना का मूल आधार हैं और यह वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक हैं। श्री नायडू ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण एक धार्मिक कार्य से कहीं अधिक है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि यह मंदिर शाश्वत मानवीय आदर्शों के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में स्थापित होगा।
अयोध्या में भूमि पूजन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या में बिना किसी भेदभाव के राम मंदिर का निर्माण सार्वभौमिक रूप से न सिर्फ हमारी मातृभूमि के लोकाचार का स्मरण दिलाता रहेगा बल्कि इसे सुदृढ़ भी बनाएगा।
उन्होंने कहा कि इस तरह के एक स्मारक के लिए भूमि पूजन का दिवस 5 अगस्त, हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक अत्यंत गौरवशाली दिवस के रूप में जाना जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि एक दीर्घकालीन भूमि विवाद मामले में न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से समाधान निकालने और मंदिर के संकल्प को साकार करने के लिए इस मामले में शामिल पक्षों सहित सभी अन्य बधाई के पात्र हैं।
श्री नायडू ने स्वर्गीय श्री हाशिम अंसारी, भूमि विवाद के पक्षकारों में से एक, के पुत्र श्री इकबाल अंसारी की लोगों से अतीत को भुलाकर भारत की सच्ची भावना को आगे बढ़ाने की अपील की प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके यह विवेकपूर्ण विचार सभी के लिए उपयोगी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
इस अवसर पर, उपराष्ट्रपति ने सभी देशवासियों से अपील की कि वे लोकतांत्रिक न्यायपरायण शासन की अवधारणा के आधार पर राम राज्य के सिद्धांतों के लिए स्वयं को पुनः समर्पित करें, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा परिकल्पित समस्त राष्ट्र के लिए सुख, समृद्धि में वृद्धि के साथ-साथ शांति, न्याय और समानता को भी सुनिश्चित करता है।