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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और सरकार इससे निपटने के लिए प्रतिबद्ध है : प्रकाश जावड़ेकर
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार दिल्ली और उत्तर भारत में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सभी संभावित तकनीकों का इस्तेमाल करने की दिशा में भी काम कर रही है।
टीईआरआई और एयर क्वालिटी एशिया  के संयुक्त तत्वावधान में ‘हवा को स्वच्छ बनाने में केन्द्र और राज्य स्तर पर किए जाने वाले प्रयास’ विषय पर आयोजित चौथे गोलमेज़ सम्मेलन के अवसर पर बोलते हुए पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में 100 शहरों की वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने का संकल्प लिया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  नामक शहर आधारित कार्ययोजना के ज़रिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मंत्रालय वर्ष 2024 तक पीएम10 और पीएम2.5 में करीब 20 से 30 फीसदी की कमी के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है।
पूरे उत्तर भारत सहित विशेषरूप से दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के असाधारण हालात पर बोलते हुए मंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण संकट के लिए प्राथमिक तौर पर औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण स्थलों पर होने वाली धूल, सालभर में करीब 50-60 दिनों तक पराली का जलना, जैव अपशिष्ट और कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था ना होने जैसे कारक ज़िम्मेदार हैं।
मौसम विज्ञान और भूगोल की स्थिति पर बोलते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में जनसंख्या का बोझ और औद्योगिक तथा वाहनों के प्रदूषण का स्तर लगभग बराबर होने के बावजूद, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले कुछ दिनों में 300 के स्तर को पार कर गया है, जबकि चेन्नई में यह केवल 29, मुंबई में 140 और बेंगलुरु में यह आंकड़ा केवल 45 है। मंत्री ने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि इन राज्यों में मौसम काफी अनुकूल है, जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए। यही वजह है कि जब हवा की गति और मौसम अनुकूल ना हो, उस स्थिति में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए हमें और अधिक प्रयास करने चाहिए।
पर्यावरण मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार की ओर से वायु प्रदूषण के खतरे को कम करने की दिशा में उठाए गए वैज्ञानिक तथा तकनीकी उपायों सहित विभिन्न गतिविधियों पर प्रकाश डाला।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोई भी देश जो विकास और सुधार की राह पर है, उसे अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना चाहिए: पुडुचेरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, पुडुचेरी के उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन, मुख्यमंत्री श्री एन. रंगासामी और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री बलराम भार्गव ने पुडुचेरी में आज आईसीएमआर-वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर में मेडिकल एंटोमोलॉजीमें प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के शिलान्यास समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर अपनी बात रखते करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि कोई भी देश जो विकास और सुधार की राह पर है, उसे अनुसंधान और विकास पर ध्यान देना चाहिए।
यह कहते हुए कि किसी अन्य देश को लगभग दो अरब डोज के टीकाकरण करने का गौरव प्राप्त नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री ने उन वैज्ञानिकों की सराहना की और आभार व्यक्त किया जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान टीका विकसित किया।
बाद में, डॉ. मनसुख मांडविया ने जिपमर  में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का उद्घाटन किया।
मंत्री ने कहा, "मैं युवा छात्रों और डॉक्टरों के बीच खुश हूं। जिपमर के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आज का दिन अहम है। केंद्र सरकार ने इस अनूठे केंद्र की स्थापना के लिए 65 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे के माध्यम से आम लोगों की जान बचाई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 75 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को पार करने के लिए अरुणाचल प्रदेश की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत 75 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को पार करने और 1.73 लाख ग्रामीण परिवारों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की उपलब्धि को हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री और उनकी टीम को बधाई दी है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा;
“अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दुर्गम क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए अमृत महोत्सव के समय में 75 प्रतिशत कवरेज सराहनीय है। इस कार्य को पूर्ण करने वाली टीम को बधाई और शेष भाग को पूरा करने के लिए शुभकामनाएं।”एमजी/एमएस/एआर/एसएस/एसएस
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
समाचार पत्र में प्रकाशित भ्रामक लेख पर ईपीएफओ का स्पष्टीकरण
श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  ने कहा है कि 18.11.2020 को मीडिया के एक वर्ग में "ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स, फर्म्स डाउन इन अक्टूबर" शीर्षक के साथ एक लेख प्रकाशित किया गया था। इस संबंध में, ईपीएफओ ने स्पष्ट किया है कि लेख में दी गयी जानकारी गलत और तथ्यहीन है।
प्रकाशित लेख में दावा किया गया है कि ईपीएफओ के साथ योगदान करने वाले प्रतिष्ठानों की संख्या में सितंबर 2020 की तुलना में अक्टूबर में 30,800 की कमी आयी है और इसके साथ ही पिछले महीने की तुलना में अक्टूबर में योगदान करने वाले सदस्यों की संख्या में भी 1.8 मिलियन की कमी दर्ज की गयी है। ईपीएफओ ने इस बात पर जोर दिया है कि योगदानकर्ता सदस्यों और प्रतिष्ठानों के बारे में प्रकाशित डेटा, वेतन के आधार पर किसी भी महीने के लिए ईपीएफओ के आधिकारिक आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाता है। ईपीएफओ ने कहा कि प्रकाशित डेटा ईपीएफओ के आंकड़ों पर आधारित नहीं है और गलत है।
अंशदायी सदस्यों और प्रतिष्ठानों के बारे में ईपीएफओ का आधिकारिक डेटा हर महीने की 20 तारीख को पेरोल डेटा के रूप में प्रकाशित किया जाता है। किसी भी वेतन माह के लिए पेरोल डेटा ईसीआर दाखिल करने की नियत तारीख से एक महीने के बाद लिया जाता है। परिणामस्वरूप, सितंबर, 2020  का डेटा केवल 15.11.2020 को लिया जाएगा और अक्टूबर, 2020 के लिए डेटा  15.12.2020 को लिया जाएगा। अंतिम पेरोल डेटा 20.10.2020 को प्रकाशित किया गया था, जो दर्शाता है कि अप्रैल और मई 2020 को छोड़कर, अगस्त 2020 तक शुद्ध पेरोल योग में निरंतर वृद्धि का रुझान रहा है। सितंबर महीने के लिए ईपीएफओ का पेरोल डेटा 20.11.2020 को प्रकाशित किया जाएगा।
ईपीएफओ में, सदस्यों और अंशदायी प्रतिष्ठानों के योगदान के बारे में डेटा किसी विशेष वेतन माह के लिए प्रतिष्ठानों द्वारा दाखिल किये गए इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न  से लिया जाता है। ईसीआर दाखिल करने की नियत तिथि अगले महीने की 15 तारीख होती है, लेकिन नियोक्ता विलंब की अवधि के लिए ब्याज के साथ भुगतान कर सकता है।
ईपीएफओ ने कहा, " इस लचीलेपन के कारण नियत तारीख के बाद भी ईसीआर दर्ज करने में सक्षम होने के लिए, ईपीएफओ के योगदानकर्ता सदस्य और प्रतिष्ठान के डेटा किसी भी वेतन माह के लिए जोड़े जा सकते हैं। इस संबंध में, अक्टूबर, 2020 के लिए योगदानकर्ता सदस्यों और प्रतिष्ठानों की 16.11.2020 को गणना करना पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। ईपीएफओ ने कहा कि डेटा की गतिशीलता  प्रकृति पर विचार किए बिना अज्ञात स्रोत से प्राप्त अपूर्ण डेटा को प्रकाशित करना अत्यधिक आपत्तिजनक है।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गीता जयंती पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को गीता जयंती पर बधाई दी है। इस अवसर पर श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अभी हाल में दिए गए उन दो भाषणों को भी साझा किया है, जो उन्होंने गीता पर दिए थे।
अपने ट्वीट्स में प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘आज, गीता जयंती के अवसर पर, मैं अभी हाल में गीता पर दिए गए अपने दो भाषणों को साझा करता हूं:
उन्होंने स्वामी चिद्भवानंद की भगवद गीता के ई-बुक संस्करण का लोकार्पण किया।
गीता पर विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियों के साथ एक पांडुलिपि का लोकार्पण किया।
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नन्दन:।
पार्थो वत्स: सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्।।
गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।
गीता जयंती की बधाई।
जीवन के कई आयामों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक गीता की शिक्षाओं को विश्व स्तर पर गुंजायमान होते हुए देखकर बहुत खुशी होती है।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर 10 सितंबर को नई दिल्ली में कनाडा के प्रधानमंत्री महामहिम श्री जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री श्री ट्रूडो ने भारत की जी20 अध्यक्षता की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत-कनाडा संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति सम्मान और लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कनाडा में उग्रवादी तत्वों की जारी भारत-विरोधी गतिविधियों के बारे में हमारी कड़ी चिंताओं से अवगत कराया। ये तत्व अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को धमकी दे रहे हैं। संगठित अपराध, ड्रग सिंडिकेट और मानव तस्करी के साथ ऐसी ताकतों का गठजोड़ कनाडा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। ऐसे खतरों से निपटने के लिए दोनों देशों का आपस में सहयोग करना जरूरी है।
प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि भारत-कनाडा संबंधों की प्रगति के लिए आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित संबंध आवश्यक है।
शिक्षा मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने छात्राओं के साथ बातचीत की
छात्रों को एनईपी 2020 का ब्रांड ऐम्बेसडर बनना चाहिए: श्री पोखरियाल
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जेएनवी लेह की पद्मा आंग्मो को ‘खुशियों की ब्रांड ऐम्बेसडर’ घोषित किया
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से छात्राओं के साथ बात की। इस कार्यक्रम में देश भर के स्कूलों की छठी से बारहवीं कक्षाओं से चुनी गई छात्राओं ने भाग लिया और महिला सशक्तिकरण और उनकी राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर अपने विचार साझा किये। इस मौके पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती अनिता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
केवी देहरादून से गार्गी, गुरुकुल ग्रामर स्कूल से अराधना बरुआ, जेएनवी मेहसाणा से ध्रुव पटेल, होली हार्ट्स एजुकेशनल अकैडमी, रायपुर से नाकिया मलक, केवी 2 नेवल बेस, कोच्चि से आर्य मनोज और जेएनवी लेह से पद्मा आंग्मो ने अपने जीवन के लक्ष्य, देश के लिए अपने सपने और तरीके जिससे वो राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें, साझा किये।
छात्राओं को संबोधित करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि “अगर आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हो, तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हो, अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हो तो आप एक राष्ट्र को शिक्षित करते हो। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है और जब एक बालिका को शिक्षित किया जाता है तो देश मजबूत बनते हैं। उन्होने आगे जोर दिया कि छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ब्रांड ऐम्बेसडर होना चाहिए। उन्होने साथ ही कहा कि एनईपी महिलाओं को सशक्त करेगी और अग्रिम पंक्ति में रहकर नेतृत्व करने के योग्य बनाएगी।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह की पद्मा आंग्मो को ‘खुशियों की ब्रांड ऐम्बेसडर’ भी घोषित किया। छात्राओं के द्वारा देश सेवा की आकांक्षा और सपनों को व्यक्त करने की सराहना करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि भारत के युवा दिमाग दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने और उसे अपनी मेहनत और समर्पण से बेहतर जगह बनाने के लिए तैयार है। उन्होने साथ ही कहा कि आज का युवा कल का भविष्य है।
केंद्रीय मंत्री ने युवा लड़कियों की आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षाओं को सराहा और माना। उन्होने उन पर भरोसा जताया कि ये युवा लड़कियां देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी।
आज इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के द्वारा तैयार किए गए 3 ग्राफिक नावेल भी जारी किए। ये नावेल कक्षा 3 से 12 तक के एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित है, जो कि छात्रों के बीच 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर नियम, 1962 की फॉर्म संख्या 10बी में संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी की
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए में अधिनियम की धारा 11 और 12 को लागू करने से जुड़ी शर्तों का उल्लेख किया गया है। उपधारा  के अनुच्छेद  के तहत इस तरह की एक धारा यह है कि जब धारा 11 और 12 को अमल में लाए बिना ही किसी ट्रस्ट या संस्थान की गणना की गई कुल आय किसी पिछले वर्ष में उस अधिकतम राशि से अधिक हो जाती है, जिस पर आयकर नहीं लगता है, तो उस वर्ष के खातों का अंकेक्षण  एक ऐेसे लेखाकार द्वारा किया जाता है, जैसा कि धारा 288 की उपधारा  के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया है।
इस धारा में यह भी बताया गया है कि उपर्युक्त आमदनी प्राप्त करने वाला व्यक्ति संबंधित आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न के साथ इस तरह के अंकेक्षण की रिपोर्ट उस निर्दिष्ट फॉर्म में उपलब्ध कराता है, जो इस तरह के लेखाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित होता है। इसके अलावा भी कुछ निर्दिष्ट विवरण उपलब्ध कराए जाते हैं।
तदनुसार, नियम 17बी और फॉर्म संख्या 10बी को इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आयकर नियम, 1962 में शामिल किया गया जिसके लिए 1 अप्रैल, 1973 से प्रभावी आयकर  नियम, 1973 देखें। नियम 17बी में कहा गया है कि किसी भी ट्रस्ट अथवा संस्थान के लेखा के अंकेक्षण की रिपोर्ट फॉर्म संख्या 10बी में होगी। फॉर्म संख्या 10बी के अंतर्गत ऑडिट रिपोर्ट के अलावा अनुलग्नक के रूप में ‘ब्योरेवार रिपोर्टों का विवरण’ भी उपलब्ध कराया जाता है।
चूंकि नियम और फॉर्म को काफी पहले अधिसूचित किया गया था, इसलिए उन्हें मौजूदा समय की आवश्यकताओं के अनुरूप करना जरूरी है।
उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित करते हुए नियम और फॉर्म में संशोधन करने का प्रस्ताव है :
 नये नियम 17बी के साथ नियम 17बी
 नयी फॉर्म संख्या 10बी के साथ फॉर्म संख्या 10बी
उपर्युक्त संशोधनों को प्रस्तावित करने वाली मसौदा अधिसूचना को तैयार कर लिया गया है और www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड कर दिया गया है, ताकि हितधारकों और आम जनता से इस बारे में सुझाव आमंत्रित किए जा सकें। मसौदा नियमों पर अपने सुझावों को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से 5 जून, 2019 तक ई-मेल एड्रेस niraj.kumar82[at]nic[dot]in पर भेजा जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
सुश्री प्रतिमा भौमिक और श्री ए. नारायणस्वामी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। सुश्री प्रतिमा भौमिक और श्री ए. नारायण स्वामी ने डॉ. वीरेंद्र कुमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले की उपस्थिति में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  के सचिव श्री आर. सुब्रमण्यम और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग  के सचिव सुश्री अंजलि भवरा ने दोनों विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 'सबका साथ, सबका विकास' के प्रधानमंत्री के परिकल्पना को आगे ले जाना उनके लिए सौभाग्य की बात है। मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले से किए जा रहे अच्छी योजनाओं को आगे बढ़ाने का उनका प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह समाज के उन पिछड़े लोगों  के लिए काम करने के लिए भाग्यशाली महसूस करते हैं जिनका जीवन संघर्ष और कठिनाई से भरा है। कठिन परिस्थितियों में लोगों के जीवन में योगदान देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने में सक्षम होने के लिए यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है। वह उनके जीवन में बदलाव लाने का काम करेंगे। मंत्री ने आगे कहा कि समाज के वंचित वर्गों के लिए काम करना एक सामूहिक प्रयास होगा जिसमें उनके लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए लोगों के विचारों को भी शामिल किया जाएगा।
श्री वीरेंद्र कुमार वर्तमान में मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। वह 1996 से लगातार लोकसभा के लिए चुने जा रहे हैं। श्री वीरेंद्र कुमार कई महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रह चुके हैं। उनका विशेष रुझान गरीब और लचार लोगों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद करने, प्रतिभाशाली लोगों को उनकी बेहतरी के लिए अवसर खोजने में मदद करने, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयास करने में हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राजमार्ग - 344ए पर फगवाड़ा से रूपनगर तक 4 लेन चौड़े खंड का निष्पादन 1,367 करोड़ रुपये की लागत से 80.82 किमी की लंबाई में हाइब्रिड एन्यूटी मोड में किया जा रहा है : श्री नितिन गडकरी
पंजाब में सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने की महत्वाकांक्षा के साथ, एनएचएआई ने राजमार्ग - 344ए पर फगवाड़ा से रूपनगर तक 4 लेन चौड़े खंड का विकास किया है।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि इस परियोजना का निष्पादन 1,367 करोड़ रुपये की लागत से 80.82 किमी की लंबाई में हाइब्रिड एन्यूटी मोड में किया जा रहा है। यह खंड प्रमुख नगरों अमृतसर - जालंधर - चंडीगढ़ को कनेक्ट करता है और कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, रोपर तथा मोहाली की गतिशीलता बढ़ाता है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह संयोजन जालंधर से चंडीगढ़ तक की यात्रा के समय को लगभग आधा कर देता है और खटकड़कलां तक सीधी पहुंच प्रदान करता है जो शहीद भगत सिंह का पैतृक घर है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि टिकाऊ अवसंरचना का निर्माण करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को प्रतिध्वनित करते हुए, यह हरित राजमार्ग पूरे रास्ते पर स्वस्थ फूलों के पौधों से पूरी तरह भरा हुआ है। यह पंजाब के सबसे सुरक्षित राजमार्गों में से एक माना जाता है और क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने खादी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा बनाए गए खादी के लिए नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया
खादी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र द्वारा खादी के लिए नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह खादी संस्थानों को डिजाइन निर्देश देने के लिए एक विकसित मंच है। पोर्टल का उद्घाटन खादी ग्रामोद्योग आयोग  की सीईओ सुश्री प्रीता वर्मा ने 14 जुलाई 2022 को किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यम मंत्रालय के केवीआईसी द्वारा निफ्ट  में खादी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना खादी संस्थानों को सहयोग देने लिए की गई है।
खादी के लिए नॉलेज पोर्टल का प्रयास खादी संस्थानों के व्यापक वर्ग तक डिजाइन नॉलेज का प्रसार करना है। पोर्टल का उद्देश्य रूझानों को सरल बनाकर, विशेषकर खादी के लिए उपयुक्त डिजाइन बनाना है। चार कहानियां/ डिजाइन निर्देशन की परिकल्पना की गई है और इसे वॉल्यूम- I में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक कहानी में एक विषय, रंग पैलेट  और बुनी हुए डिजाइनों के लिए निर्देशन, प्रिंट, बनावट और उपरी सहत है। प्रत्येक कहानी को दो वर्गों- होम और अपैरल  में विभाजित किया गया है। होम और अपैरल दोनों के लिए विषय के अतिरिक्त पोर्टल में साइज चार्ट, सिलूएट बोर्ड्स, बटन, क्लोजर, सिलाई तथा फिनिश की भी व्यवस्था है।
सीजन और रूझान के अनुसार निर्देश उपलब्ध कराने के लिए सूचना को वर्ष में दो बार अद्यतन किया जाएगा। यह परिकल्पना की गई है कि सूचना न केवल खादी संस्थानों के लिए मूल्यवान हो बल्कि खादी के लिए परिधान विकास, गृह उत्पाद और पैकेजिंग में सहयोग देने वाले संगठनों के लिए भी मूल्यवान हो। पोर्टल में निर्देश रूप में दिखाए गए कपड़ों की बुनाई विभिन्न मोटाइयों के खादी धागों का उपयोग करके की गई है ताकि बनावट और ढांचा तैयार करने की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।
पोर्टल खादी के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा और इस तक www.coek.in पर पहुंचा जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
रियल-एस्टेट डेवलपर्स और मकान के खरीददारों को आयकर में राहत
माननीय वित्त मंत्री द्वारा 12 नवंबर, 2020 को घोषित किए गए आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप में, रियल एस्टेट डेवलपर्स और मकान के खरीददारों के लिए आयकर से राहत के कुछ उपाय किए गए थे।
वर्ष 2018 तक, आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 43CA के तहत बिक्री के घोषित प्रस्ताव की तुलना में सर्कल दर के अधिक होने की स्थिति में रियल-स्टेट इन्वेंटरी के हस्तांतरण के लिए बिक्री प्रस्ताव पर स्टांप ड्यूटी मूल्य  की डीमिंग की सुविधा प्रदान की गई। नतीजतन, अधिनियम की धारा 56   के तहत खरीददार के मामले में स्टांप ड्यूटी मूल्य को खरीद प्रस्ताव के रूप में माना गया।
रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीददारों को राहत देने के उद्देश्य से, वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा 5% का सेफ हारबर प्रदान किया गया था। तदनुसार, इन डीमिंग प्रावधानों को केवल उसी स्थान पर सक्रिय किया गया था जहां बिक्री/खरीद प्रस्ताव और सर्कल दर के बीच का अंतर 5% से अधिक था। इस मामले में और अधिक राहत प्रदान करने के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा इस सेफ हारबर को 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। इसलिए, वर्तमान में केवल रियल एस्टेट डेवलपर्स और खरीददारों के लिए उन्हीं स्थानों में सर्कल रेट को बिक्री/खरीद प्रस्ताव के तौर पर माना जाता है, जहां समझौते के मूल्य और सर्कल रेट के बीच अंतर 10% से अधिक है।
रियल-एस्टेट के क्षेत्र में मांग को बढ़ावा देने और रियल-एस्टेट डेवलपर्स को सर्किल रेट से काफी कम दर पर अपनी बिक्री नहीं हुई अचल सपत्तियों  को बेचने लायक बनाने और मकान के खरीददारों को लाभ देने के लिए, अधिनियम की धारा 43CA के तहत 2 करोड़ रुपये मूल्य तक की आवासीय इकाइयों की केवल प्राथमिक बिक्री के संबंध में इस सेफ हारबर को 12 नवंबर, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए 10% से और आगे बढ़ाते हुए 20% तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 56   के तहत उक्त अवधि के लिए सेफ हारबर को 10% से बढ़ाकर 20% तक करके इन आवासीय इकाइयों के खरीददारों को भी राहत दी जाएगी। इसके अनुरूप इन लेन-देनों के लिए सर्कल रेट को बिक्री/ खरीद के प्रस्ताव के रूप में तभी माना जाएगा, जब समझौते के मूल्य और सर्कल रेट के बीच का अंतर 20% से अधिक हो।
इस संबंध में विधायी संशोधन नियत समय में प्रस्तावित किए जायेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हरसंभव मदद प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मध्य प्रदेश के रीवा में नेशनल हाइवे पर हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हरसंभव मदद में जुटा है”
“प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में हुए दुखद बस दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।”
रेल मंत्रालय
आरपीएफ में कांस्टेबल और एएसआई के 9500 पदों के लिए सोशल मीडिया में फर्जी भर्ती अधिसूचना के संबंध में स्पष्टीकरण
रेलवे सुरक्षा बल  में कांस्टेबल और सहायक उपनिरीक्षक  के 9500 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में फर्जी संदेश प्रसारित किया जा रहा है। एतद्वारा द्वारा सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
यह दोहराया जाता है कि यह खबर फर्जी है और इसे समस्त प्रतिष्ठित और जिम्मेदार मीडिया द्वारा नजरअंदाज किया जाना चाहिए।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
52वें आईएफएफआई ने पदार्पण प्रतियोगिता के लिए चयनित फिल्मों की सूची जारी की
52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने आज पदार्पण प्रतियोगिता के लिए चयनित फिल्मों की सूची की घोषणा की। यह महोत्सव पिछले कुछ वर्षों से कई फिल्म निर्माताओं के लिए लॉन्च पैड रहा है और इस खंड का उद्देश्य पदार्पण करने वाले साल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं की प्रतिभा को सामने लाना है। इस खंड में चुनी गई फिल्मों की सूची इस प्रकार है:-
- डोल्लु
निर्देशक: सागर पुराणिक
भारत | 2020 | कन्नड़ | 106 मिनट | रंगीन
- फनरल
निर्देशक: विवेक राजेंद्र दुबे
भारत | 2020 | मराठी | 125 मिनट | रंगीन
- मागोआदो
निर्देशक: रूबेन सैन्ज
स्पेन | 2021 | स्पेनिश, ब्राजीलियाई-पुर्तगाली |76 मिनट | रंगीन
- ममन
ईरान | 2021 | फ़ारसी | 111 मिनट | रंगीन
- पैक ऑफ शीप
निर्देशक: दिमित्रिस कनेलोपाउलोस
ग्रीस | 2021 | ग्रीक | 113 मिनट | रंगीन
- रेन
निर्देशक: जानो जुर्गेन्स
एस्टोनिया | 2020 | एस्टोनियाई, रूसी | 98 मिनट | रंगीन
- स्वीट डिजास्टर
निर्देशक: लौरा लेहमुस
जर्मनी | 2021 | जर्मन | 83 मिनट | रंगीन
- द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड
निर्देशक: साइमन फैरियोल
चिली| 2021| स्पेनिश | 85 मिनट | रंगीन
- ज़ाहोरी
निर्देशक: मारी एलेसांद्रिनी
स्विट्ज़रलैंड, अर्जेंटीना, चिली, फ़्रांस | 2021 | स्पेनिश, इतालवी, अंग्रेज़ी, मापुडुंगुन |
105 मिनट | रंगीन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परशुराम जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परशुराम जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक टवीट् में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि "भगवान परशुराम की जयंती के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘जल जीवन मिशन’ देश के विकास को नई गति दे रहा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन आज देश के विकास को नई गति दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में करोड़ों घरों तक जल पहुंच गया है जो जन-आकांक्षाओं और जनभागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"जल जीवन मिशन आज देश के विकास को एक नई गति दे रहा है। पिछले 3 वर्षों से भी कम समय में जिस प्रकार करोड़ों घरों में नल से जल पहुंचा है, वो जन आकांक्षाओं और जन भागीदारी की एक बड़ी मिसाल है।"
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने मनाया संविधान दिवस
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने संविधान को अपनाए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर आज संविधान दिवस मनाया। इस समारोह का सबसे अहम भाग डीआरडीओ के कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ना रहा। इस अवसर पर डीआरडीओ द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार में शामिल हुए और “भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मूलभूत सिद्धांत” पर अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान के संस्थापक सदस्यों के योगदान को दोहराया और कहा कि संविधान सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, इससे देश के हर हिस्से के लोगों का जीवन महत्वपूर्ण बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को संविधान से रूबरू कराने की जरूरत है।
डीआरडीओ के डीजी, निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार में भाग लिया।