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संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छता अभियान का आयोजन
महात्मा गांधी के एक साफ़ और स्वच्छ भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए सरकार के प्रमुख कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मुख्यतः स्वच्छता और रिकॉर्ड प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
स्वच्छता अभियान के तहत मंत्रालय में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर निरीक्षण किया जाता है।
मंत्रालय के कर्मचारी अपने कार्यालयों में स्वच्छता और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए नियमित रूप से सफाई अभियान चलाते हैं ।
चूंकि विशेष अभियान का मुख्य लक्ष्य विभिन्न श्रेणियों में लंबित संदर्भों को कम करना, बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन और स्वच्छता बनाए रखना है, इसलिए मंत्रालय ने नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक निम्नलिखित कार्य किए हैं:
लंबित संदर्भ
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संदर्भ
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कुल आवतियां
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कुल निपटान
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सांसदों से प्राप्त पत्र
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176
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176
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संसदीय आश्वासन
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4
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4
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लोक शिकायतें
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85
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85
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प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्र
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2
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2
संसदीय कार्य मंत्रालय लोक शिकायतों और प्रधान मंत्री कार्यालय से प्राप्त पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाता है और त्वरित एवं तत्काल कार्रवाई के कारण वर्तमान में कोई मामला लंबित नहीं है।
रिकार्ड प्रबंधन
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भौतिक फ़ाइलें
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पुनरीक्षा हेतु चिन्हित
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पुनरीक्षित
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नष्ट करने हेतु चिन्हित
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नष्ट की गई
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48
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48
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48
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48
इस अवधि के दौरान, 153 फाइलों को वैज्ञानिक संरक्षण के लिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित किया गया तथा पुरानी और अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी से 67,900/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के चित्र के सामने पुष्पांजलि अर्पित की।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने तमिलनाडु के पांचालंकुरुची किले में हर घर तिरंगा उत्सव मनाया
डॉ. एल. मुरुगन ने समारोह के एक भाग के रूप में तमिलनाडु में राष्ट्रीय ध्वज फहराया
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में 400 प्रतिष्ठित स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं
भारत सरकार 11 अगस्त से 15 अगस्त, 2022 तक हर घर तिरंगा उत्सव मना रही है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष के अंतर्गत आयोजित किये जा रहे कार्यक्रमों के सिलसिले में भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में 400 प्रतिष्ठित स्थलों पर इस उत्सव का उत्साहपूर्वक आयोजन कर रही है।
भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने तमिलनाडु राज्य सरकार के सहयोग से 12 अगस्त, 2022 को तमिलनाडु में तूतूकुड़ी के पंचालंकुरुची किले में हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया।
मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री ने तमिलनाडु में तूतूकुड़ी के पंचालंकुरुची किले में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया और शहीदों तथा स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। डॉ. एल. मुरुगन ने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया।
तमिलनाडु सरकार ने इस आयोजन को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए उत्साहपूर्वक सभी तरह की प्रशासनिक एवं रसद सहायता प्रदान की है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” अभियान का आयोजन
देश भर के 2000 स्थानों से 1 लाख से अधिक किसान शामिल हुए
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के रूप में कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से सप्ताहभर का “किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी” अभियान का आयोजन किया है। अभियान के चौथे दिन मत्स्य पालन विभाग ने पशुपालन तथा डेयरी विभाग के सहयोग से 28 अप्रैल, 2022 को वर्चुअल जागरूकता सत्र का आयोजन किया। जागरूकता सत्र का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालकों, पशुधन पालकों तथा डेयरी किसानों और अन्य हितधारकों के बीच मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना और उन्हें इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रुपाला ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और रोजगार तथा आजीविका सृजन में मत्स्य पालन और पशुधन क्षेत्र के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विभिन्न राज्यों के किसानों के साथ बातचीत की और उन्हें मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन और श्री संजीव कुमार बाल्यान उपस्थित थे।
पशुपालन और डेयरी विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. ओ.पी. चौधरी ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा इस आयोजन की जानकारी दी। सत्र में एनएलएम/आरजीएम/एएचआईडीएफ की विभिन्न उद्यमिता योजनाओं के साथ मत्स्य पालन विभाग की प्रमुख योजना “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ,” मत्स्य आधारभूत संरचना विकास कोष  और किसान क्रेडिट कार्ड  के साथ कृषि मत्स्य पालन और संबंधित गतिविधियों से जुड़े किसानों और संगठनों पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम को मत्स्य पालन और डेयरी विभाग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें अनेक लोग ऑनलाइन शामिल हुए। पूरे भारत के लगभग 2000 स्थानों से 1 लाख से अधिक किसान इस सत्र में शामिल हुए।
इस अवसर पर केंद्र सरकार के अंतर्देशीय मत्स्य पालन के संयुक्त सचिव श्री सागर मेहरा ने उपस्थित लोगों विशेषकर किसानों को उनके उत्साह और सक्रिय भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। मत्स्य पालन उद्योग में उद्यमिता के अवसरों को प्रोत्साहित करने और उपस्थित किसानों को प्रेरित करने के लिए मछली उद्यमियों की सफलता गाथाओं के वीडियो दिखाए गए।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी द्वारा मई एवं जून 2018 में तीन ‘यूएपीए’ पर हस्ता क्षर करने के साथ ही भारत की अग्रिम मूल्या निर्धारण समझौता व्येवस्थाा अब और भी आगे बढ़ी
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने पिछले दो महीनों के दौरान तीन एकपक्षीय अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों  पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ ही सीबीडीटी द्वारा अब तक किए गए अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों  की कुल संख्या बढ़कर 223 हो गई है। इनमें अन्य समझौतों के अलावा 20 द्विपक्षीय एपीए भी शामिल हैं।
पिछले दो महीनों के दौरान किए गए यूएपीए का वास्ता अर्थव्यवस्था के उपभोक्ता उद्योग, ऑटोमोबाइल और बेशकीमती पत्थरों एवं धातु क्षेत्रों से है। इन समझौतों के दायरे में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन का वास्ता कॉरपोरेट गारंटी, ब्रांड की खरीद, ग्रेडिंग सेवाओं से लाभ उठाने, प्रबंधन सेवाओं से लाभ उठाने और रॉयल्टी के भुगतान से है।
एपीए योजना की प्रगति से गैर-प्रतिकूल कर व्यवस्था को बढ़ावा देने का सरकारी संकल्प मजबूत हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग से जुड़े जटिल मसलों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से निपटाए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय एपीए कार्यक्रम की सराहना देश-विदेश में की गई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई इनविट एक बार फिर से सभी उम्मीदों के पार निकला
इनविट के राउंड# 2 को निर्धारित कार्यकाल के 10 प्रतिशत हिस्से में लगभग पांच गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया है।
यह राउंड खास है क्योंकि 25 प्रतिशत एनसीडी  खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित हैं।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी देश के आम नागरिकों को बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश करने का अवसर देने के इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं।
इस विकल्प के साथ सेवानिवृत्त नागरिकों, वेतनभोगी व्यक्तियों, छोटे एवं मध्यम स्तर के कारोबारियों के पास नए भारत के निर्माण में निवेश करने और साथ ही साथ बेहतर लाभ  प्राप्त करने का एक बड़ा अवसर है।
कल ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इन इनविट एनसीडी को बीएसई में सूचीबद्ध किया जाएगा और श्री गडकरी घंटी बजाकर इंफ्रा फंडिंग में सार्वजनिक भागीदारी की एक शानदार शुरुआत का संकेत देंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
यह एक प्रगतिशील बजट हैः श्री प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को कहा कि यह एक प्रगतिशील बजट है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2021-22 को संसद में पेश करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने दुनियाभर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, लेकिन भारत ने कोविड के खिलाफ इस जंग को जीता लिया है। इसके साथ ही भारत गरीबी के खिलाफ जारी अपनी जंग और देश की समृद्धि की दिशा में प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ रहा है।
बजट के अंतर्गत पूंजीगत व्यय में भारी वृद्धि को उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अवसंरचना  के क्षेत्र में पांच लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश एक बड़ा कदम है। उन्होंने आगे कहा कि, इससे बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 में भूकंप की तबाही से लेकर कच्छ के कायापलट के बारे में एक ट्वीट साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2001 में भूकंप की तबाही से लेकर कच्छ के पर्यटन के एक महान गंतव्य के रूप में परिवर्तन और विकास के बारे में कच्छ के सांसद श्री विनोद चावड़ा का एक ट्वीट साझा किया है।
सांसद के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"कच्छ पर एक प्यारा ट्वीट। 2001 में जब घातक भूकंप आया, तो लोगों ने कच्छ बर्बादी के बारे में लिखा था, लेकिन इस जिले के लोगों के बारे में कुछ उल्लेखनीय है। वे फिर से उठे और जिले को नई ऊंचाइयों पर ले गए। आज कच्छ पर्यटन के लिए एक महान गंतव्य है।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दिग्गज अभिनेता और निर्देशक बिस्वजीत चटर्जी को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया
गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह- आईएफएफआई के 51वें संस्करण में हिंदी और बंगाली सिनेमा के जाने - माने दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक श्री बिस्वजीत चटर्जी को भारतीय व्यक्तित्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस महोत्सव के उद्घाटन समारोह के अवसर पर पुरस्कार की घोषणा की।
केंद्रीय मंत्री ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि, यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2021 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के मौके पर दिया जाएगा।
बिस्वजीत चटर्जी को फिल्म बीस साल बाद में कुमार विजय सिंह, कोहरा में राजा अमित कुमार सिंह, अप्रैल फूल में अशोक, मेरे सनम में रमेश कुमार, नाइट इन लंदन में जीवन, दो कलियां में शेखर और फिल्म किस्मत में विक्की जैसे किरदारों के लिए जाना जाता है। उनकी जोड़ी आमतौर पर आशा पारेख, वहीदा रहमान, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री जैसी उल्लेखनीय अभिनेत्रियों के साथ नज़र आती थी। उनकी कुछ प्रमुख बंगाली फिल्मों में चौरंगी  और उत्तम कुमार के साथ गढ़ नसीमपुर और कुहेली इसके बाद में श्रीमान पृथ्वीराज , जय बाबा तारकनाथ  और अमर गीती  शामिल हैं। बिस्वजीत ने वर्ष 1975 में अपनी फिल्म ‘कहते हैं मुझको राजा’ का निर्माण और निर्देशन किया। अभिनेता एवं निर्देशक के अलावा वह एक गायक और निर्माता भी रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने की पद्धति विकसित करने के लिए कहा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गोलाबारूद दुर्घटनाओं को रोकने और इनके प्रभावों को कम से कम करने की पद्धति विकसित करने के लिए विशेषज्ञों के कार्यबल की सिफारिशों की समीक्षा करने हेतु आज आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री द्वारा दिये गए निर्देश के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के चेयरमैन डॉ. जी सतीश रेड्डी ने सेना के पूर्व उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज के नेतृत्व में सेवाओं, ओएफबी, डीजीक्यूए, डीआरडीओ के सदस्यों को शामिल करके एक कार्य बल का गठन किया।
रक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सैनिकों और आम लोगों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किये गए अनेक गोला बारूद भंडार गृहों के निर्माण के लिए डीआरडीओ के प्रयासों की सराहना की। इन भंडार गृहों ने दुर्घटना होने के बावजूद जीवन हानि को रोका है। कार्य बल के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल फिलिप कम्पोज ने गोला बारूद दुर्घटनाओं के कारणों और रोकथाम तथा इन्हें कम करने के उपायों के बारे में जानकारी दी। कार्य बल की सिफारिशों की प्रंशसा करते हुए उन्होंने इऩ सिफारिशों को तेजी से लागू करने के निर्देश दिए।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/पीबी -1975
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने यूनिफीडर आईएससी एफजेडसीओ द्वारा अवाना लॉजिस्टेक लिमिटेड, ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसवर्ल्ड फीडर एफजेडसीओ के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने यूनिफीडर आईएससी एफजेडसीओ द्वारा अवाना लॉजिस्टेक लिमिटेड, ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड और ट्रांसवर्ल्ड फीडर एफजेडसीओ के अधिग्रहण की मंजूरी दी है।
प्रस्तावित योजना में अवाना लॉगिस्टेक लिमिटेड , ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स प्राइवेट लिमिटेड  और ट्रांसवर्ल्ड फीडर्स एफजेडसीओ में यूनिफीडर आईएससी एफजेडसीओ  द्वारा हिस्सेदारी के अधिग्रहण का प्रस्ताव किया गया है।
यूनिफीडर परोक्ष रूप से डीपीडब्ल्यू के तहत काम करती है। जो डीपीडब्ल्यू समूह का हिस्सा है। भारत में, यूनिफीडर अपनी सहायक कंपनियों, फीडरटेक पीटीई लिमिटेड और पर्मा शिपिंग लाइन पीटीई लिमिटेड के माध्यम से परिचालन कर रही है। फीडर टेक लिमिटेड एक्जिम फीडर सेवाएं और पर्मा शिपिंग लाइन पीटीई एक्जिम नॉन वेसल ओनिंग कॉमन करियर सेवाएं  देती है।
अवाना के व्यवसाय में मल्टीमॉडल घरेलू तटीय सेवाएं और एनवीओसीसी समाधान सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान में टीएफपीएल भारत में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। हालांकि, प्रस्तावित योजना के तहत टीएफपीएल श्रेयस शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के एक्जिम फीडर शिपिंग कारोबार का अधिग्रहण करेगी।
इस संबंध में सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी होगा।
इस्पात मंत्रालय
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला
माननीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कल राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर का दौरा किया। अकादमी में प्रधान महानिदेशक  श्रीमती रूबी श्रीवास्तव तथा अकादमी के अन्य संकाय सदस्यों ने इस्पात मंत्री का स्वागत किया।
रविवार 31 अक्टूबर 2021 को इस्पात मंत्री ने एनएडीटी का दौरा किया, जहां उन्हें परिसर में स्थित प्रशासनिक भवन के अभिलेखागार अनुभाग में ले जाया गया। अभिलेखागार में आयकर विभाग में प्रशिक्षण का इतिहास संकलित है और इसे प्रदर्शित किया जाता है। बाद में उन्हें अकादमी परिसर के भ्रमण पर भी ले जाया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संकाय सदस्यों को संबोधित किया और अपने ज्ञानवर्धक विचारों को उनसे साझा किया। इस्पात मंत्री ने शुरुआत में एनएडीटी टीम को इसके बुनियादी ढांचे के विकास और एनएडीटी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण वातावरण पर इसके प्रभाव के लिए बधाई दी। श्री सिंह ने प्रशिक्षुओं और जीवन से जुड़े सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के संबंध में प्रशिक्षण परिप्रेक्ष्य के बारे में भी संक्षेप में बात की; इनमें मनोवृत्ति प्रशिक्षण; संवादात्मक प्रशिक्षण और कानून की नवीनतम स्थिति साझा करना शामिल है। उन्होंने प्रेरक के रूप में प्रशिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया, जो शारीरिक एवं मानसिक विकास सुनिश्चित करेंगे।
श्री सिंह 1984 बैच के यूपी कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने विभिन्न विभागों और कार्यक्षेत्रों में 25 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी हैं। श्री सिंह ने राज्य और केंद्र में कई प्रमुख पदों पर कार्य किया है। वह लगातार चार वर्षों तक उत्तर प्रदेश के रामपुर, बाराबंकी, हमीरपुर और फतेहपुर के जिला मजिस्ट्रेट, यूपी हैंडलूम कॉरपोरेशन में महाप्रबंधक और उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर वर्ष 2001 से 2005 तक सेवारत थे।
यूपी कैडर में आईएएस में शामिल होने से पहले श्री सिंह को भारतीय राजस्व सेवा में नियुक्त किया गया था और उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के साथ राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 2010 में आईएएस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के बाद वह सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और जून 2010 में राज्यसभा के लिए चुने गए। तब से, श्री सिंह ने संसद की प्रतिष्ठित समितियों के सदस्य के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण और शासन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने रेलवे, डीओपीटी और गृह विभाग में स्थायी समितियों तथा विदेश एवं गृह विभाग की सलाहकार समितियों के सदस्य के रूप में कार्य किया। सितंबर 2018 से मई 2019 तक श्री सिंह ने उद्योग समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड  2020 का पुनर्भुगतान
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड  2020 की बकाया राशि का 21 दिसंबर 2020 को भुगतान किया जाना है। 21 दिसंबर 2020 के बाद से कोई ब्याज नहीं मिलेगा। किसी भी राज्य सरकार द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत 21 दिसंबर 2020 को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में, उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा अवकाश के पहले वाले कार्यदिवस में ऋण का भुगतान किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सब्सिडियरी जनरल लेजर या कन्स्टियूटेंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट या स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में रखी सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्व आय का भुगतान किया जाएगा। भुगतान आदेश द्वारा उनके बैंक खाते के संबंधित विवरण या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी भी बैंक में धारक के खाते में जमा किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के उद्देश्य के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक को अपने बैंक खाते के संबंधित विवरण पहले से अच्छी तरह से प्रस्तुत करना होगा। हालांकि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति के लिए अधिदेश की अनुपस्थिति में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पूर्व प्रस्तुत करें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त भुगतान करने वाले कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आईसीएमआर और आईआईटी, मुंबई को ड्रोन उपयोग की अनुमति दी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और नागर विमानन महानिदेशालय  ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई  को ड्रोन नियम, 2021 से सशर्त छूट दी है। आईसीएमआर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर और नागालैंड में वैक्सीन के वितरण के लिये सामान्य दृष्टि सीमा से आगे 3000 मीटर की ऊंचाई तक प्रायोगिक तौर पर ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी गयी है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई  को अपने परिसर में ड्रोन के अनुसंधान, विकास और परीक्षण के लिए ड्रोन उपयोग की अनुमति प्राप्त हुई है।
यह छूट इस्तेमाल किये जाने वाले वायुक्षेत्र में अनुमति से जुड़े नियमों और शर्तों के अधीन होगी और उस वायुक्षेत्र के लिये मिली अनुमति की तारीख से एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक वैध होगी।
सार्वजनिक सूचनाओं के लिंक को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
इससे पहले, 11सितंबर 2021को, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना राज्य के विकाराबाद में अपनी तरह की पहली 'मेडिसिन फ्रॉम द स्काई' परियोजना शुरू की थी, जिसके तहत ड्रोन का उपयोग करके दवाओं और टीकों की डिलीवरी की जायेगी।
25 अगस्त 2021 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सावधानियों और सुरक्षा चिंताओं पर संतुलन बनाते हुए ड्रोन संचालन को तेज विकास के युग में ले जाने के लिए उदार ड्रोन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओआईएल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइड्रोजन मोबिलिटी सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित स्टार्टअप के साथ इन्क्यूबेशन समझौता पर हस्ताक्षर किया
ऑयल इंडिया लिमिटेड  ने कल 9-एम हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ई-बस तथा लिक्विड ऑर्गेनिक हाइड्रोजन करिअर  सॉल्यूशन की डिजाइन, एकीकरण और विकास के लिए ओएचएम क्लीन टेक प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप के साथ इन्क्यूबेशन समझौता पर हस्ताक्षर किया। प्रतिष्ठित आईआईटी-गुवाहाटी के अंतर्गत इस स्टार्टअप को परामर्श दिया जाएगा और इसका विकास किया जाएगा।
ऑयल इंडिया के सीएमडी श्री सुशील चंद्र मिश्र ने बताया कि ओआईएल स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचारी तथा अग्रणी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। ओआईएल ने पहले से ही हाइड्रोजन उत्पादन और मिश्रण के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। अब ओआईएल हाइड्रोजन भंडारण, परिवहन तथा मोबिलिटी सॉल्यूशंस के पूरक क्षेत्रों में इस स्टार्टअप उद्यम को प्रायोजित कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इससे भारत सरकार के आत्मनिर्भर कार्यक्रम में मदद मिलेगी और पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के लिए दरवाजे खुलेंगे।
इस अवसर पर ऑयल इंडिया लिमिटेड के वित्त निदेशक श्री हरीश माधव ने बताया कि ओआईएल अपनी योजना “स्नेह”  के अंतर्गत पात्र स्टार्टअप को प्रायोजित करती है। ओआईएल वर्तमान में पूरे देश में 6 स्टार्टअप की इन्यूबेटिंग कर रही है और रोबोटिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक तथा ईंधन डिलिवरी सॉल्यूशनों जैसी उच्च तकनीकी के क्षेत्रों में काम कर रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में इन दो नये सहयोगों से स्टार्टअप के साथ मिलकर ओआईएल शीघ्र ही पूर्वोत्तर भारत में हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली ई-बस चलाने में सफल होगी।
ओएचएम क्लीनटेक की निदेशक भावना एस मयूर ने कहा कि ओएचएम पूर्वोत्तर क्षेत्र में हरित ऊर्जा लाने के काम का हिस्सा बनकर उत्साहित है और यह बाजार में एलओएचसी तथा हाइड्रोजन बस जैसी हाइड्रोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी लाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि ओआईएल द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास से हम भारत के आत्मनिर्भर विकास में बेहतर काम करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर श्री अश्विनी चौबे ने दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता पर एक पुस्तिका जारी की
30वें सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी चौबे ने आज दुर्घटनाओं की रोकथाम और प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूकता पर एक पुस्तिका, जन समुदायों के लिए प्राथमिक चिकित्सा पर संचार सामग्री और एक वृत्त चित्र को जारी किया। इस अवसर श्री चौबे ने दुर्घटना के एक घंटे के अंदर घायल व्यक्ति को आपात चिकित्सा सुविधा देने पर जोर दिया। इस एक घंटे को जीवन बचाने के लिए गोल्डन ऑवर कहा जाता है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और डीजीएचएस के डॉ. एस वेंकटेश और श्री संजीव कुमार  भी उपस्थित थे।
श्री चौबे ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। इससे मेडिकल सुविधा प्रदान करने पर दबाव बढ़ता है। दुर्घटना के पश्चात घायल व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि मिनटों की देरी से व्यक्ति की जान जा सकती है।
स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ट्रॉमा देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसमें घायल व्यक्ति के लिए अस्पताल पूर्व, अस्पताल में तथा पुनर्वास सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय व राज्य मार्गों के किनारे स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रामा देखभाल सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। 2017 के दौरान कुल 4,64,910 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इनमें 4,70,975 लोग घायल हुए और 1,47,913 लोगों की मृत्यु हुई। इसका अर्थ है कि प्रति घंटे 53 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और 16 लोगों की मृत्यु हो जाती है।
श्री चौबे ने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ट्रॉमा देखभाल सुविधा निर्माण के लिए 116 सरकारी अस्पतालों की पहचान की गई। इनमें से 100 ट्रॉमा देखभाल सुविधाएं काम कर रही हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 85 सरकारी अस्पतालों की पहचान की गई। इन अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है। 500 ट्रॉमा तकनीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है। श्री चौबे ने सड़क सुरक्षा पर अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई।
30वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 फरवरी, 2019 तक मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जीवंत तमिल संस्कृति विश्व स्तर पर लोकप्रिय है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम ली सीन लूंग के एक ट्वीट का उत्तर दिया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में सूचित किया था कि उन्होंने एएमके, केबुन बारू और वाईसीके के निवासियों के साथ विलंबित पोंगल मनाया।
ट्वीट का उत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा;
“देखकर खुशी हुई। जीवंत तमिल संस्कृति विश्व स्तर पर लोकप्रिय है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी
प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने आज महामहिम दलाई लामा से बातचीत की और उन्हें 86वें जन्मदिन पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट मेंकहा,"महामहिम दलाई लामा के साथ फोन पर बातचीत की और उन्हें 86वें जन्मदिन की बधाई दी। हम उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं।"