ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 565वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 205 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 34 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 205  करोड़ के अहम पड़ाव से अधिक अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 34 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10412227
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दूसरी खुराक
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10092062
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प्रीकॉशन डोज
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6390545
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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18431189
|
|
दूसरी खुराक
|
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17674423
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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12389730
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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39221447
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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28269811
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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61263102
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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51223466
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
559646186
|
|
दूसरी खुराक
|
|
509293291
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
27521596
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203709432
|
|
दूसरी खुराक
|
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195392809
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18007068
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127455557
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122108830
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
33522019
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1020139140
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
934054692
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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97830958
|
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कुल
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2052024790
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 3 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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96
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दूसरी खुराक
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406
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प्रीकॉशन डोज
|
|
18323
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
191
|
|
दूसरी खुराक
|
|
752
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
44559
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
54155
112568
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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16607
|
|
|
|
दूसरी खुराक
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|
59085
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32653
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
141180
1672560
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5626
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
29873
886072
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3545
|
|
दूसरी खुराक
|
|
20374
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
369299
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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112873
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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364238
|
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प्रीकॉशन डोज
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2990813
|
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कुल
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36467924
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल, 2023 के महीने लिए केंद्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
वित्तीय वर्ष 2023-24 के अप्रैल महीने के केंद्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को अप्रैल 2023 के लिए 1,70,501 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिसमें 1,58,901 करोड़ रुपये कर राजस्व , 10,958 करोड़ रुपये गैर-कर राजस्व और गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों के 642 करोड़ रुपये शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 592 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली और 9 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार ने करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 59,140 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11,548 करोड़ रुपये अधिक हैं।
अप्रैल महीने में भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 3,04,096 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 2,25,639 करोड़ रुपये राजस्व खाते पर और 78,457 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर व्यय हुए है। कुल राजस्व व्यय में से 47,929 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर और 25,161 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी पर खर्च हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
एशियाई खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने पर प्रधानमंत्री ने निशानेबाजों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम के हमारे शानदार निशानेबाजों, रुद्रांक्ष पाटिल, दिव्यांश पंवार और ऐश्वर्य प्रताप तोमर ने विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए वास्तव में आश्चर्यजनक तरीके से स्वर्ण पदक जीता है।"
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कौशल और दृढ़ संकल्प के शानदार प्रदर्शन के लिए चैंपियनों का अभिनंदन किया और कामना की कि वे नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचते रहें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने श्री गडकरी की उपस्थिति में डीआरडीओ भवन में ए-सैट मिसाइल मॉडल का अनावरण किया
 के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी की उपस्थिति में डीआरडीओ भवन के परिसर में स्थापित एंटी सैटेलाइट  मिसाइल का अनावरण किया।
‘मिशन शक्ति’ देश का पहला एंटी-सैटेलाइट  मिसाइल टेस्ट था, जिसका 27 मार्च, 2019 को उड़ीसा के डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक संचालन किया गया था। यहां लो अर्थ ऑर्बिट  में एक तेजी से घूमती भारतीय परिक्रमा लक्ष्य उपग्रह को बिना किसी चूक के सटीकता के साथ निष्क्रिय किया गया था। यह एक काफी जटिल मिशन था, जिसे उल्लेखनीय सटीकता के साथ अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया था।
‘मिशन शक्ति’ की सफलता ने भारत को पूरी दुनिया में ऐसा चौथा देश बना दिया, जो बाहरी अंतरिक्ष में अपनी संपत्तियों की रक्षा करने में समर्थ है।
इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों की टीम की इस अभिनव उपलब्धि की सराहना की। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने कहा कि ए-सैट मॉडल की स्थापना डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को भविष्य में ऐसे और कई चुनौतीपूर्ण मिशनों के लिए प्रेरित करेगी।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा विद्युत पार्क  के विकास के लिए एमओयू
एनटीपीसी समूह ने 2032 तक 60 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम के रूप में, एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड  ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा विद्युत पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं।
राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी की गरिमामयी उपस्थिति में 1 जुलाई, 2022 को जयपुर में एमओयू हस्ताक्षर समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार के प्रधान सचिव  श्री भास्कर ए सावंत और श्री मोहित भार्गव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एनटीपीसी आरईएल के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। श्री टी. रविकांत, अध्यक्ष, आरआरईसीएल, श्री अनिल ढाका, एमडी, आरआरईसीएल, श्री राजीव गुप्ता, सीजीएम, एनटीपीसी आरईएल के साथ राजस्थान सरकार और एनटीपीसी आरईएल के अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर एनटीपीसी के अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक और कदम है। अपनी स्थापना के 2 वर्षों से भी कम समय में, एनटीपीसी आरईएल ने विभिन्न निविदाओं में बोली लगाकर 4 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल की है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी आरईएल गुजरात के कच्छ का रण में 4.75 गीगावाट क्षमता का एक यूएमआरईपीपी विकसित कर रही है और एनटीपीसी आरईएल ने आरई पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिए डीवीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम का समझौता किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 20 जनवरी को उत्तर प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता राशि जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जनवरी, 2021 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण  के अंतर्गत लगभग 2691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस सहायता में 5.30 लाख ऐसे लाभार्थी होंगे जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त होगी जबकि 80 हज़ार लाभार्थी ऐसे होंगे जिन्हें दूसरी किस्त मिलेगी और जिन्हें पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पहली किस्त पहले ही दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
प्रधानमंत्री ने “2022 तक सभी को घर” दिये जाने का आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर, 2016 को पीएमएवाई-जी योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.26 करोड़ घर पहले ही बनाए जा चुके हैं। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मैदानी इलाकों में प्रत्येक लाभार्थी को घर बनाने के लिए 1.20 लाख रुपये जबकि पहाड़ी क्षेत्रों  के लोगों को 1.30 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को घर के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के अंतर्गत अकुशल कामगार श्रेणी के तरह भी मदद दी जाती है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण , एमजीएनआरईजीएस या अन्य श्रोतों से 12,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना को केंद्र सरकार और राज्यों तथा केंद्र शासित सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। इसके तहत लाभार्थी को एलपीजी कनेक्शन का लाभ देने के लिए उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन, और सुरक्षित पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है।
एमजी/ एएम/ डीटी
(
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने कर छूट का लाभ प्राप्तकरने के लिए छोटी स्टार्ट-अप कम्पनियों की पात्रता पर स्पष्टीकरण जारी किया
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आज स्पष्टीकरण जारी किया है कि छोटी स्टार्ट-अप कम्पनियां, जिनका सालाना कारोबार 25 करोड़ रुपये तक हैउन्हें कर छूट का लाभ मिलता रहेगा। यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी के प्रावधान के अंतर्गत है। इसके तहत कम्पनी के गठन के सात वर्षों के अंदर, तीन वर्षों के लिए आयकर में 100 प्रतिशत छूट की सुविधा दी गई है।
बोर्ड ने स्पष्ट किया कि डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्टार्ट-अप कम्पनियां, जो डीपीआईआईटी अधिसूचना की सभी शर्तें पूरा करती है स्वतः ही धारा 80-आईएसी में दी गई छूट की पात्र नहीं बन जाती है। छूट प्राप्त करने के लिए धारा 80-आईएसी की शर्तों को पूरा करना भी आवश्यक है। इसलिए सालाना कारोबार की सीमा का निर्धारण धारा 80-आईएसी के प्रावधानों के तहत किया जाएगा और इसके लिए डीपीआईआईटी अधिसूचना को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।
कुछ मीडिया रिपोर्टों से बनी भ्रम की स्थिति को साफ करते हुए सीबीडीटी ने कहा आयकर कानून में अभी तक डीपीआईआईटी की 100 करोड़ रुपये सालाना कारोबार की सीमा का समावेश नहीं किया गया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि 19 फरवरी, 2019 को जारी डीपीआईआईटी की अधिसूचना और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-आईएसी में कोई विरोधाभास नहीं है क्योंकि उक्त अधिसूचना के पैरा-3 में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 80-आईएसी में छूट प्राप्त करने के लिए स्टार्ट-अप कम्पनी को धारा 80-आईएसी के उप-खंड 1 और 2 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करना होगा, तभी वे अंतर-मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन देने के योग्य मानी जाएंगी। इस प्रकार डीपीआईआईटी की अधिसूचना के अंतर्गत भी आयकर अधिनियम की धारा 80-आईएसी में कर छूट प्राप्त करने के लिए स्टार्ट-अप कम्पनी के वार्षिक कारोबार की सीमा 25 करोड़ रुपये ही है।
धारा 80-आईएसी में कर छूट के लिए स्टार्ट-अप कम्पनियों की पात्रता का उल्लेख है। इसके अनुसार जो कम्पनियां  1 अप्रैल, 2016 को या इसके बाद गठित हुई है  जिनका वार्षिक कारोबार 25 करोड़ से अधिक नहीं है और  कम्पनी को अंतर मंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड से प्रमाण पत्र मिला हो।
उपर्युक्त कारणों से ही डीपीआईआईटी द्वारा मान्यता प्राप्त कम्पनियों की संख्या तथा धारा 80-आईएसी के तहत छूट की योग्य कम्पनियों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर है। वित्त अधिनियम, 2016 में धारा 80-आईएसी को जोड़ने का उद्देश्य लाभ आधारित कर छूट को धीरे-धीरे समाप्त करना तथा छोटी स्टार्ट-अप कम्पनियों को गठन के प्रारंभिक वर्षों में प्रोत्साहन प्रदान करना था। चूंकि लक्ष्य छोटी स्टार्ट-अप कम्पनियों को सहायता प्रदान करना था इसलिए वार्षिक कारोबार की सीमा 25 करोड़ रूपये निर्धारित की गई थी।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने सभी रेलवे स्टेशनों और सभी यात्री गाडि़यों में फर्स्टएड आपात देखभाल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं
रेलगाडि़यों में तैनात सभी कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का समुचित प्रशिक्षण दिया गया
, नई दिल्ली के विशेषज्ञ चिकित्सकों की अनुशंसा के अनुसार ये वस्तुएं रेलगाड़ी अधीक्षक/गार्ड और स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षकों के पास उपलब्ध कराई गई हैं।
रेल यात्रा के दौरान बीमार हो जाने अथवा घायल होने की स्थिति में यात्री प्राथमिक उपचार के लिए रेलगाड़ी अथवा स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों से संपर्क कर सकते हैं। रेलगाडि़यों और स्टेशनों पर तैनात कर्मचारियों जैसे टिकट चेकिंग स्टाफ, रेलगाड़ी अधीक्षकों, गार्डों, स्टेशन मास्टर आदि को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का समुचित प्रशिक्षण दिया गया है। यात्रा के दौरान गंभीर चिकित्सीय आपात स्थिति होने पर यात्रियों के रूप में मौजूद चिकित्सकों की सेवाएं भी ली जा सकती हैं। ऐसे चिकित्सकों को यात्रा में रियायत दी जाती है और टीटीई के पास उपलब्ध आरक्षण चार्टों में उनकी पहचान अलग से दर्शायी जाती है, जिसे डिब्बे में भी प्रदर्शित किया जाता है। चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मार्ग में अगले स्टेशन पर रेलवे के चिकित्सक अथवा प्राइवेट प्रेक्टिशनर का भी प्रबंध किया गया है। स्टेशन मास्टरों के पास निकटवर्ती रेलवे/सरकारी/प्राइवेट अस्पतालों/क्लिनिकों और एम्बुलेंस सेवाओं की सूची रखी गई है, जिसमें उनके पते, उपलब्ध सुविधाओं और फोन नम्बर आदि का ब्यौरा दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकों के लिये मेसर्स बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड, हैदराबाद के साथ अग्रिम व्यवस्था को अंतिम रूप दिया
स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद की वैक्सीन बनाने वाली कंपनी बायोलॉजिकल-ई लिमिटेड के साथ कोविड-19 की वैक्सीन की 30 करोड़ खुराकों के लिये अग्रिम व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया है। वैक्सीन की ये खुराकें मेसर्स बायोलॉजिकल-ई कंपनी बनायेगी और उनका भंडारण करेगी। इसकी अवधि अगस्त से दिसंबर, 2021 तय की गई है। इस उद्देश्य को मद्देनजर रखते हुये स्वास्थ्य मंत्रालय, मेसर्स बायोलॉजिकल-ई को 1500 करोड़ रुपये अग्रिम दे रहा है।
बायोलॉजिकल-ई की कोविड-19 वैक्सीन इस समय तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल से गुजर रही है। पहले और दूसरे क्लीनिकल ट्रायल में बेहतर नतीजे मिले थे। वैक्सीन को बायोलॉजिकल-ई ने विकसित किया है, जो आरबीडी प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है। संभावना है कि अगले चंद महीनों में यह उपलब्ध हो जायेगी।
मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के वैक्सीन प्रस्ताव पर नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनेस्ट्रेशन फॉर कोविड-19  ने चर्चा और पड़ताल करने के बाद उसे मंजूर करने की सिफारिश की थी।
मेसर्स बायोलॉजिकल-ई के साथ जो यह व्यवस्था की गई है, वह केंद्र सरकार के उस बड़े प्रयास का हिस्सा है, जो सरकार स्वदेशी वैक्सीन निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये कर रही है। इसके हवाले से सरकार स्वदेशी कंपनियों को अनुसंधान व विकास में सहयोग कर रही है तथा वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।
बायोलॉजिकल-ई कोविड वैक्सीन की किस्म को भारत सरकार क्लीनिकल पूर्व चरण से तीसरे चरण के अध्ययन तक समर्थन देती आ रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने न केवल 100 करोड़ रुपये के अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि विभाग बायोलॉजिकल-ई के साथ साझेदारी भी कर रह है। वैक्सीन सम्बंधी जंतुओं पर प्रयोग और अध्ययन का काम ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद के जरिये किया गया।
इस जिम्मेदारी को भारत सरकार के ‘मिशन कोविड सुरक्षा-भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन’ के तहत पूरा किया जा रहा है। इसके हवाले से आत्मनिर्भर 3.0 के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज के जरिये देश में कोविड-19 के विकास में तेजी लाने के प्रयास किये जा रहे हैं।
मिशन का उद्देश्य है सभी भारतवासियों को एक सुरक्षित, कारगर, सस्ती और आसानी से उपलब्ध कोविड वैक्सीन का बंदोबस्त करना। यह मिशन पांच-छह किस्म की कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सहयोग कर रहा है। इनमें से कुछ को लाइसेंस मिलने वाला है और जन स्वास्थ्य प्रणाली में उन्हें शामिल किया जाना है। इससे न केवल कोविड-19 वैक्सीन विकास के प्रयासों में तेजी आई है, बल्कि देश में वैक्सीन विकास के ईको-सिस्टम को भी मदद मिली है। इस प्रयास से अन्य वैक्सीनों के विकास के लिये मौजूदा और भावी अनुसंधान व विकास को भी सहायता मिलेगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना  के स्थापना दिवस को "कौशल से कल बदलेंगे" कार्यक्रम के रूप में मनाया गया
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीडीयू-जीकेवाई के तहत 10.51 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और 6.65 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाने पर सराहना की
 का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण, पंचायती राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के साथ उपस्थित थे।
श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अंत्योदय दिवस के अवसर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में एक बेंचमार्क स्थापित करने के लिए, डीडीयू-जीकेवाई के सभी भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को कुशल होने के लिए प्रेरित करते हुए कहा "कोई भी डिग्री नौकरी नहीं दे सकती है यदि युवा कुशल नहीं है। केवल कौशल ही बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकता है।" उन्होंने स्वरोजगार के महत्व पर भी प्रकाश डाला और युवाओं से आह्वान किया कि वो अपने स्वयं के भविष्य के निर्माता बनें। माननीय मंत्री ने ख़ुशी ज़ाहिर की कि इस योजना के माध्यम से अब तक 10.51 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर 6.65 लाख युवाओं को सफलतापूर्वक रोज़गार से जोड़ा गया है। उन्होंने भारत को एक समृद्ध देश बनाने में कौशल विकास के महत्व पर भी प्रकाश डाला।
इस अवसर पर माननीय मंत्री ने एग्रीप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन किया तथा इस कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित का विमोचन किया:-
क) डीडीयू-जीकेवाई के तहत कैप्टिव रोजगार के दिशा-निर्देश
ख) एकीकृत कृषि क्लस्टर  के प्रोत्साहन के लिए दिशा-निर्देश
ग) डीडीयू-जीकेवाई के उम्मीदवारों की सफलता की कहानियों का संग्रह
इस अवसर पर किसान उत्पादक संगठनों /स्टार्टअप्स की क्षमता निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में इंक्युबेशन हेतु सहायता प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और आईसीएआर  और आरसीआरसी  के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए।
केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने "कौशल से कल बदलेंगे" कार्यक्रम के आयोजन के लिए सभी भागीदारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सफल उम्मीदवारों की कहानी साझा करने से अन्य ग्रामीण युवा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित होंगे। उन्होंने 'कौशल के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत' के संदर्भ में ग्रामीण विकास के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने सभी भागीदारों को सुझाव दिया कि वे अन्य इच्छुक ग्रामीण युवाओं को डीडीयू-जीकेवाई से जोड़े और समाज में एक परिवर्तन लाने का सफल प्रयास करें।
केंद्रीय मंत्रियों ने 4 अलग-अलग स्थानों यानी कोयंबटूर, बेंगलुरु, गुरुग्राम और हैदराबाद के कुछ रोजगार पाने वाले उम्मीदवारों और नियोक्ताओं  के साथ ऑनलाइन चर्चा की। जो उम्मीदवार कुशल हो गए और अब सफलतापूर्वक विभिन्न नियोक्ताओं के साथ प्लेसड हैं, उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को चर्चा के दौरान साझा किया।
श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव  ने कार्यान्वयन के पिछले 6 वर्षों के दौरान डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने देश भर में ग्रामीण विकास के लिए डीडीयू-जीकेवाई और एकीकृत कृषि पहल के महत्व के बारे में भी बात की। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि डीडीयू-जीकेवाई आने वाले समय में ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्हें आगे बढ़ाने में बड़ी सफलता हासिल करेगी।
इस कार्यक्रम में राज्य कौशल मिशन, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां, नियोक्ताओं एवं ग्रामीण युवाओं ने भाग लिया।
इस्पात मंत्रालय
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और इंजीनियर्स दिवस मनाने के लिए टेक क्वेस्ट क्विज का आयोजन किया गया
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ और डॉ. एम. विश्वेश्वरैया का 162वां जन्म दिन मनाने के क्रम में, सेल-भिलाई स्टील प्लांट के मानव संसाधन विभाग द्वारा एचआरडीसी में ‘टेक क्वेस्ट 1.0’ नाम से एक विशेष क्विज का आयोजन किया गया था। प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग को समर्पित इस ऑडियो-विजुअल क्विज के लिखित पात्रता के चरण में 30 दो सदस्यीय टीम भाग ले रही थीं, जिनमें से छह टीम फाइनल तक पहुंची।
यह क्विज ईडी  श्री एसके दुबे के दिलचस्प तरीके से प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पर ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रम के आयोजन के लिए व्यक्त किए गए विचार की परिणति थी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब दौरे के समय आज हुई सुरक्षा चूक के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है
श्री अमित शाह ने कहा, “प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में ऐसी लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं है और इसकी जवाबदारी तय की जायेगी”
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के पंजाब दौरे के समय आज हुई सुरक्षा चूक के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
अपने ट्वीट में गृहमंत्री ने कहा है, “गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज हुई सुरक्षा चूक की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में ऐसी लापरवाही कतई स्वीकार्य नहीं है और इसकी जवाबदारी तय की जायेगी।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत की राष्ट्रपति ने वर्ष 2020-21 के लिए ‘राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार’ प्रदान किए
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-2021 के लिए ‘राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार’ प्रदान किए। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक इस पुरस्कार समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर सचिव, युवा मामले श्री संजय कुमार और खेल सचिव श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्यजन भी उपस्थित थे।
युवा मामले और खेल मंत्रालय, युवा मामले विभाग हर साल विश्वविद्यालयों/+2 परिषद, कार्यक्रम अधिकारियों/एनएसएस इकाइयों और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा में किए गए उत्कृष्ट योगदान को सराहने और पुरस्कृत करने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है, ताकि देश में एनएसएस को और भी अधिक बढ़ावा दिया जा सके। वर्तमान में एनएसएस से लगभग 40 लाख स्वयंसेवक औपचारिक रूप से जुड़े हुए हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। वर्ष 2020-21 के लिए 3 विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय सेवा योजना  पुरस्कार का विवरण इस प्रकार है:
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क्र. सं.
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श्रेणियां
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पुरस्कारों की संख्या
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पुरस्कार का मूल्य
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1
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विश्वविद्यालय/ +2 परिषद
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2
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प्रथम पुरस्कार: 5,00,000 रुपये  विश्वविद्यालय/ +2 परिषद को एक ट्रॉफी के साथ। .
कार्यक्रम समन्वयक को प्रमाण पत्र एवं रजत पदक।
दूसरा पुरस्कार: 3,00,000 लाख रुपये 
विश्वविद्यालय/+2 परिषद को एक ट्रॉफी के साथ। .
कार्यक्रम समन्वयक को प्रमाण पत्र एवं रजत पदक। .
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2
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एनएसएस इकाइयां और उनके कार्यक्रम अधिकारी
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10+10
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प्रत्येक एनएसएस इकाई को 2,00,000 रुपये
, एक ट्रॉफी के साथ।
प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी को प्रमाण पत्र और रजत
पदक के साथ 1,50,000 रुपये .
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3
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एनएसएस स्वयंसेवक
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30
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प्रत्येक स्वयंसेवक को प्रमाण पत्र और रजत
पदक के साथ 1,00,000 रुपये.
एनएसएस केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जिसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। एनएसएस का वैचारिक रुझान महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। अत्यंत ही उचित रूप से एनएसएस का मूल मंत्र है ‘स्वयं से पहले आप’।
संक्षेप में एनएसएस स्वयंसेवक नियमित और विशेष शिविर संबंधी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक प्रासंगिकता के उन मुद्दों पर काम करते हैं, जो समुदाय की जरूरतों के अनुरूप निरंतर बदलते रहते हैं। इस तरह के मुद्दों में ये शामिल हैं -  साक्षरता और शिक्षा,  स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण,  पर्यावरण संरक्षण,  सामाजिक सेवा कार्यक्रम,  महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम,  आर्थिक विकास गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम,  आपदाओं के दौरान बचाव और राहत,  स्वच्छता गतिविधियां, इत्यादि।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दूरदर्शन के समाचार अब ऑस्ट्रेलिया में उपलब्ध होंगे
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूती देने के लिए, भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक स्पेशल ब्रोडकास्टिंग सर्विस  के साथ 21 मार्च, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।
इससे डीडी न्यूज, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज की बहु भाषा सेवाओं की ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल की आबादी के बीच पहुंच बढ़ेगी। इस एमओयू के माध्यम से, दोनों प्रसारक विभिन्न शैलियों में कार्यक्रमों के निर्माण और संयुक्त प्रसारण में अवसरों की तलाश करेंगे। वे संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, समाचार, यात्रा, संगीत और कला के क्षेत्रों में कार्यक्रमों  के आदान प्रदान भी करेंगे।
दोनों सार्वजनिक प्रसारक पेशेवरों को एक दूसरे के यहां भेजेंगे और तकनीक जानकारी और कार्यक्रम निर्माण आदि पर जानकारियों को साझा करने के लिए उनके प्रशिक्षण का भी आयोजन करेंगे। वे एक-दूसरे के यहां सूचना और अन्य संगठनात्मक एवं तकनीक सहायता की आपूर्ति सहित सुविधाओं और सामान्य सहायता उपलब्ध कराएंगे।
भारत के विदेश सचिव हर्ष वर्धन श्रृंगला ने एमओयू पर प्रेस को दिए संक्षिप्त संबोधन में कहा, “इससे कार्यक्रमों, इस क्षेत्र की विशेषज्ञता का आदान प्रदान होगा और डीडी इंडिया, डीडी न्यूज और डीडी सह्याद्रि के लिए ऑस्ट्रेलिया में टीवी चैनलों पर दैनिक स्लॉट की सुविधा मिलेगी।”
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन ने दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला
एयर मार्शल बालकृष्णन मणिकांतन ने 1 मई, 2023 को दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ  का पदभार ग्रहण किया। सैनिक स्कूल कझाकुटम तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्ववर्ती छात्र एयर मार्शल को 7 जून, 1986 को भारतीय वायुसेना में कमीशन किया गया था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के हेलीकॉप्टरों तथा फिक्स्ड विंग विमानों पर 5400 घंटों से अधिक उड़ान भरी है। वह हेलीकॉप्टर कॉम्बैट लीडर और टाइप क्वालीफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं।
एयर मार्शल ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा टैक्टिस एंड एयर कॉम्बेट डवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट  में प्रशिक्षण संबंधी कार्यकाल किया है। उन्होंने फ्रंट लाइन हेलीकॉप्टर यूनिट तथा दो प्रमुख आईआईएफ स्टेशनों की कमान संभाली है। उन्होंने मुख्यालय रखरखाव कमान के वरिष्ठ वायु और प्रशासनिक स्टाफ ऑफिसर  तथा मुख्यालय आईडीएस में एसीडीएस इंट-सी की नियुक्ति की है, जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा सहयोग के लिए उत्तरदायी है। उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंग्टन से स्नातकोत्तर डिग्री, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद से एमएमएस तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली से एमफिल किया है। वर्तमान नियुक्ति संभालने से पहले वे पूर्वी वायु कमान में वरिष्ठ एयर स्टाफ आफिसर थे और हवाई संचालन संभालते थे।
एयर मार्शल को राष्ट्रपति पुरस्कार अति विशिष्ट सेवा पदक  तथा वायु सेना पदक  से सम्मानित किया जा चुका है।