ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूडान में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विदेश मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सूडान में भारत के राजदूत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बैठक के दौरान, सूडान में हाल के घटनाक्रमों का जायजा लिया और विशेष तौर पर फिलहाल पूरे देश में रहने वाले 3,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा की स्थिति पर ताजा जानकारी प्राप्त की।
प्रधानमंत्री ने एक भारतीय नागरिक के निधन पर शोक व्यक्त किया, जो पिछले सप्ताह एक गुमराह व्यक्ति की गोली का शिकार हो गया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखने और सूडान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का लगातार मूल्यांकन करने और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने आगामी आकस्मिक तौर पर वहां से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की योजनाओं की तैयारी, तेजी से बदलते सुरक्षा परिदृश्य और विभिन्न विकल्पों की व्यवहार्यता के लिए एक विवरण तैयार करने का निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ-साथ सूडान में बड़ी संख्या में नागरिकों के साथ निकट संवाद बनाए रखने के महत्व पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरूषो की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अरपिंदर सिंह को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया के जकार्ता-प्लैमबैंग में चल रहे 18वें एशियाई खेलो में पुरूषो की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अरपिंदर सिंह को बधाई दी है।
अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि “प्रतिभावान और परिश्रमी अरपिंदर सिंह ने पुरूषो की ट्रिपल जंप स्पर्धा में स्वर्ण पदक सुनिश्चित किया।अरपिंदर सिंह के प्रदर्शन से हर भारतीय प्रसन्न है।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मेघालय को राज्य दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मेघालय के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि आज के दिन ही मेघालय को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “मेघालय के लोग अपनी उदार और दयालु प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। खेल, संगीत से लेकर प्रकृति के संरक्षण तक, इनसे बहुत कुछ सीखा जाना है। मैं आने वाले वर्षों में मेघालय के विकास के लिए प्रार्थना करता हूं।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने राज्यों को कोविड केयर कोच उपलब्ध कराने की तैयारी की
फिलहाल कुल 3816 कोच कोविड केयर कोच के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, राज्य सरकार द्वारा मांग के अनुसार इन कोविड केयर कोचों की तैनाती की जा रही है
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 21 कोविड केयर कोच तैनात किए गए हैं, इन कोविड केयर कोचों में 47 मरीज भर्ती
शकूर बस्ती में 50 कोविड केयर कोच, आनंद विहार में 25, वाराणसी में 10, भदोही में 10 और फैजाबाद में 10 कोविड केयर कोच भारतीय रेलवे द्वारा तैनात
भारतीय रेल भारत सरकार के स्वास्थ्य संबंधी प्रयासों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। भारतीय रेलवे द्वारा कुल 5601 रेल डिब्बों को कोविड केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित किया गया था। वर्तमान में कोविड केयर कोच के रूप में उपयोग के लिए कुल 3816 कोच उपलब्ध हैं। इन कोचों का उपयोग बहुत हल्के मामलों के लिए किया जा सकता है जिन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से कोविड केयर केंद्रों को सौंपा जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा मांग के अनुसार इन कोविड केयर कोचों की तैनाती की जा रही है।
24 अप्रैल 2021 तक पश्चिम रेलवे के अंतर्गत महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में 21 कोविड केयर कोच तैनात किए गए हैं। इन कोविड केयर कोचों में कुल 47 मरीज भर्ती किए गए हैं।
मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय रेलवे से भोपाल में 20 कोविड केयर कोच और पश्चिम मध्य रेलवे के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर भी 20 कोविड केयर कोच तैनात करने का अनुरोध किया है। यह कोविड केयर कोच 25 अप्रैल, 2021 से राज्य सरकार को सौंपे जाएंगे।
उत्तर रेलवे में, शकूर बस्ती में 50 कोविड केयर कोच, आनंद विहार में 25 कोविड केयर कोच, वाराणसी में 10, भदोही में 10 और फैजाबाद में 10 कोविड केयर कोच भारतीय रेलवे द्वारा तैनात किए गए हैं। शकूर बस्ती में रखे कोविड केयर कोचों में कुल 3 मरीज भर्ती किए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वीडन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर उल्फ क्रिस्टर्सन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीडन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर उल्फ क्रिस्टर्सन को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"स्वीडन के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर श्री उल्फ क्रिस्टर्सन को बधाई। मैं भविष्य के प्रयासों के लिए एक साथ मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हूं।
एमजी/एएम/एसएस
(
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
10145.49 करोड़ रुपये के मूल्य की 3454429 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 6,89,510 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 275.98 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 03 दिसंबर 2020 तक 329.86 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 329.86 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 61.47 प्रतिशत है।
कुल 62278.61 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 31.78 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन-2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
03 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 649.50 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 120626.22 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 68,978 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 03 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 03 दिसंबर 2020 तक 3454429 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 10145.49 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,89,510 किसान लाभान्वित हुए हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
अप्रैल, 2023 के महीने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रदर्शन पर जारी की गई 12वीं रिपोर्ट
अप्रैल, 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,06,847 शिकायतों का निवारण किया गया, औसत निपटान समय 17 दिन / शिकायत रहा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, श्रम और रोजगार मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग  और नीति आयोग अप्रैल, 2023 के महीने के शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष पर रहे
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  ने अप्रैल, 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  की मासिक रिपोर्ट जारी की, जो सार्वजनिक शिकायतों के प्रकारों और श्रेणियों और निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों पर यह 12वीं रिपोर्ट है और सीपीजीआरएएमएस के निपटान के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए ऐसी मासिक रिपोर्ट का जारी किए जाने को अब एक वर्ष पूरा हो गया है।
2. केंद्रीय सचिवालय में शिकायतों के निपटान की दिशा ऊपर की ओर हो रही है, जबकि लम्बित होने की प्रवृत्ति में कमी आ रही है । अप्रैल, 2023 की प्रगति केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों द्वारा 1,06,847 शिकायतों का निवारण, 17 दिनों / शिकायतों के औसत निपटान समय और केंद्रीय सचिवालय में 67,932 मामलों के लंबित स्तर की ओर इंगित करती है।
3. यह रिपोर्ट 10-चरणीय केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं जिसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  द्वारा निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए अपनाया गया था। रिपोर्ट में भ्रष्टाचार श्रेणी की शिकायतों के लंबित होने के अलावा समग्र शिक्षा, हर घर जल और स्वास्थ्य भारत नामक 3 योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी भी शामिल है।
4. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अप्रैल 2023 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. लोक शिकायत  मामले
● अप्रैल, 2023 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 105218 लोक शिकायतों के मामले प्राप्त हुए, 106847 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 67932 पीजी मामले लंबित हैं,
30 अप्रैल, 2023 तक। मार्च, 2023 के अंत में केंद्रीय सचिवालय में लंबित 69561 पीजी मामले अप्रैल 2023 के अंत तक घटकर 67932 पीजी मामले रह गए हैं।
● लगातार नौवें महीने, केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों में मासिक निपटान 1 लाख मामलों को पार कर गया
2. लोकशिकायत  अपीलें
● अप्रैल, 2023 में 18567 अपीलें प्राप्त हुईं और 18519 अपीलों का निस्तारण किया गया।
अप्रैल, 2023 के अंत तक केंद्रीय सचिवालय में 28158 पीजी अपीलें लंबित हैं
3. शिकायत निवारण सूचकांक
● अप्रैल, 2023 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और श्रम और रोजगार मंत्रालय समूह क के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं
● अप्रैल, 2023 में वित्तीय सेवा विभाग  और नीति आयोग अप्रैल के लिए समूह ख  में शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता हैं,
4. विलम्बित स्थिति 
• 30 अप्रैल, 2023 तक 17 मंत्रालयों / विभागों में 1000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं
5. औसत समापन समय
• वर्ष 2023 में सभी मंत्रालयों / विभागों में 1 जनवरी से 30 अप्रैल, 2023 तक औसत शिकायत निवारण समय 17 दिन है
6. बीएसएनएल कॉल सेंटर से प्राप्त प्रतिक्रियाएं
• केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के लिए, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, 2023 तक बीएसएनएल कॉल सेंटर द्वारा एकत्रित प्रतिक्रियाओं  मे 4386 शिकायतों को सीधे नागरिकों से उत्कृष्ट और बहुत अच्छा की श्रेणी  प्राप्त हुई है ।
यह रिपोर्ट डीएआरपीजी की वेबसाइट www.darpg.gov.in पर उपलब्ध है I
जल शक्ति मंत्रालय
परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह को जम्मू-कश्मीर में 'कचरे के खिलाफ जंग' के लिए राजदूत मनोनीत किया गया
केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता चुनौतियों से निपटने के लिए एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए, ग्रामीण स्वच्छता निदेशालय, जम्मू-कश्मीर ने देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र विजेता और एक समर्पित तथा सम्मानित पूर्व सैनिक, कैप्टन बाना सिंह को जम्मू और कश्मीर में "'कचरे के खिलाफ जंग" पहल के राजदूत के रूप मेंमनोनीत करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा निदेशक ग्रामीण स्वच्छता, जम्मू-कश्मीर, श्री चरणदीप सिंह ने कैप्टन बाना सिंह स्टेडियम, आर.एस. पुरा जम्मू में चल रहे स्वच्छता ही सेवा  अभियान के दौरान की।
एसएचएस 2023, 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता की अवधारणा को हर किसी के कार्य के रूप में मजबूत करना और राष्ट्रव्यापी भागीदारी के साथ स्वच्छ भारत दिवस  की परिभाषा के रूप में जन आंदोलन उत्पन्न करना है।
एसएचएस-2023 की विषय वस्तु'कचरा मुक्त भारत' है, जिसमें दृश्य स्वच्छता और सफाई मित्रों के कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इन स्वच्छता अभियानों का ध्यान मुख्य रुप से बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, छावनी बोर्डों, समुद्र तटों, पर्यटक स्थलों, चिड़ियाघरों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों, ऐतिहासिक स्मारकों, विरासत स्थलों, नदी के किनारों, घाटों, गंदी नालियों और नालों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर है जहां बहुत अधिक संख्या में लोग आते-जाते हैं।
निदेशक, ग्रामीण स्वच्छता, जम्मू-कश्मीर, श्री चरणदीप सिंह ने कहा कि "कचरे के खिलाफ जंग" पहल का उद्देश्य ग्रामीण जम्मू-कश्मीर में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करना है। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन बाना सिंह के इस अभियान में शामिल होने से जागरूकता बढ़ेगी, स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय समुदायों को कचरे में कटौती और जम्मू-कश्मीर के प्राकृतिक वैभव के संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
कैप्टन सिंह, जिनकी विशिष्ट सैन्य सेवा को वीरता और समर्पण के लिए व्यापक रूप से मान्यता मिली है, अब एक नए मिशन पर हैं - कचरा और प्रदूषण के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करके जम्मू और कश्मीर की प्राचीन सुंदरता की रक्षा और संरक्षण करने का मिशन। "कचरे के खिलाफ जंग" के राजदूत के रूप में, कैप्टन बाना सिंह के पास समृद्ध अनुभव और इस उद्देश्य के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। राष्ट्र की रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में सेवा करने के बाद, पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति उनका समर्पण अटूट है।
एसएचएस 2023 कार्यक्रम के दौरान एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए, कैप्टन सिंह ने इस नई भूमिका के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा, "जिस तरह मैंने अपना जीवन देश की रक्षा के लिए समर्पित किया, मैं अब अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हूं। जम्मू और कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता एक राष्ट्रीय खजाना है, और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए अपरिवर्तित रहे।"
छात्रों, खिलाड़ियों, एनसीसी कैडेट, पीआरआई, आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख लोगों, अधिकारियों और दुकानदारों सहित लगभग 2000 लोगों ने स्वच्छता शपथ में भाग लिया, इसके बाद साइकिल दौड़ और पेंटिंग प्रतियोगिता हुई। निदेशक ने साइकिल दौड़ एवं पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया।
गृह मंत्रालय
आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के बारे में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला कल से शुरू
आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का कल से शुभारंभ होगा। इस दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय  के साथ संयोजन पर वैश्विक आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक की भागीदारी में किया जा रहा है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में आपदा जोखिम प्रबंधन की अच्छी प्रक्रियाओं की पहचान करना, परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और जल  के बारे में सहयोगात्मक विशेष क्षेत्रों और तरीकों की पहचान करना है, अगले तीन वर्षों के लिए बोधात्मक रोल-आउट योजना के रूप में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए सहयोग की व्यापक रूपरेखा और सह-सृजन के बारे में विचार-विमर्श करना, साझा हितों के क्षेत्रों में काम करने के लिए सदस्यों के लिए मंच तैयार करना और विशेष प्रतिबद्धताएं तैयार करना शामिल है।
इसके उद्देश्यों में विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित देशों, बहुपक्षीय विकास बैंकों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र, शैक्षिक और नीति, विचार समूहों  को बड़ी बुनियादी ढांचा प्रणालियों  में आपदा रोधन अर्जित करने के लिए नीतियों प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करने के बारे में विचार विमर्श और सहयोग करने के लिए एक मंच पर लाना भी शामिल है।
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समझौतों में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे में निवेश के दीर्घकालीन लाभों के महत्व को दोहराया गया है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के सेन्दाई फ्रेमवर्क  2015,2030, 2015 विकास एजेंडा के बाद पहला प्रमुख समझौता है। इसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण में लचीलेपन के लिए निवेश करने और आपदा जोखिम कम करने की दिशा में कार्रवाई का प्राथमिकता के रूप में पुनर्गठन करने में बेहतर निर्माण करने की पहचान की गई है। इसी प्रकार सतत् विकास लक्ष्यों  के 9वें लक्ष्य में आर्थिक प्रगति और विकास की महत्वपूर्ण चालक के रूप में आपदा रोधी बुनियादी ढांचे को मान्यता दी गई है। बुनियादी ढांचा हानियों को कम करने के लिए आपदा रोधी बुनियादी ढांचा, विभिन्न आपदाओं के कारण होने वाली मृत्युदर, प्रभावित व्यक्तियों की संख्या और आर्थिक हानियों को कम करने से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद करेगा।
आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के बारे में पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला जनवरी 2018 में आयोजित की गई थी। यह कार्यशाला आपदा रोधी बुनियादी ढांचे की स्थापना करने के महत्वपूर्ण लक्ष्य के रूप में आईडब्ल्यूडीआरआई-2018 में सामने आये कुछ विचारों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। सीडीआरआई की एक ज्ञान विनिमय और क्षमता विकास भागीदारी के रूप में कल्पना की गई है। भारत में वर्ष 2016 में नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर आयोजित एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन के तुरंत बाद सीडीआरआई के गठन की घोषणा की थी। कार्यशाला और प्रस्तावित सहयोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यशाला वेबसाइट - https://resilientinfra.org/iwdri/about.php. को देखे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
धर्म चक्र दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज धर्म चक्र दिवस के अवसर पर आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम को एक वीडियो के माध्यम से संबोधित किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 4 जुलाई, 2020 को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र दिवस के रूप मना रहा है।
इस दिन गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रिसीपत्तन जिसे वर्तमान में सारनाथ के नाम से जाना जाता है, अपने पांच तपस्वी शिष्यों को बौद्ध धर्म का पहला उपदेश दिया था। दुनिया भर में बौ्द्ध धर्म के अनुयायी इस दिवस को धर्म चक्र प्रवत्तन या "धर्म चक्र को गति देने" के दिन के रूप में भी मनाते हैं।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है की बधाई दी और भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने मंगोलिया सरकार को मंगोलियाई कंजूर की प्रतियां भेंट किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
उन्होंने भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और उनके द्वारा दिखाए गए अष्टांग मार्ग का उल्लेख करते हुए कहा कि यह कई समाजों और राष्ट्रों को कल्याण का मार्ग दिखाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लोगों, महिलाओं और गरीबों के प्रति सम्मान का भाव रखने और अहिंसा तथा शांति का पाठ पढ़ाती हैं, जो पृथ्वी रूपी ग्रह पर सतत विकास का आधार है।
श्री मोदी ने कहा कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में आशा और उद्देश्य के बारे में बात की थी और दोनों के बीच एक मजबूत संबंध का अनुभव किया था। उन्होंने कहा कि वह किस तरह से 21वीं सदी को लेकर बेहद आशान्वित हैं और ये उम्मीद उन्हें देश के युवाओं से मिलती है। उन्होंने कहा कि भारत के पास आज दुनिया में स्टार्टअप का एक सबसे बड़ा परितंत्र मौजूद हैं जहां प्रतिभावान युवा वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने में जुटे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया असाधारण चुनौतियों से जूझ रही है जिसका स्थायी समाधान भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से निकल कर आ सकता है। उन्होंने बौद्ध धरोहर स्थलों के साथ और अधिक लोगों को जोड़ने और इन स्थलों से संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में बात की। उन्होंने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के कैबिनेट के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ-साथ तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा भी सुविधाजनक हो जाएगी।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल अत्यंत तेज गति से पीपीई-पोशाक का निर्माण करेगी
भारतीय रेल, रेलवे के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए प्रतिदिन 1000 पीपीई-पोशाक का निर्माण करेगी
समय की मांग को देखते हुए रेलवे, अन्य फ्रंट लाइन चिकित्साकर्मियों की कुल पीपीई-पोशाक जरूरतों के 50 प्रतिशत की आपूर्ति करने पर विचार कर रहा है
जगाधरी स्थिति रेलवे कार्यशाला में सबसे पहले पीपीई-पोशाक तैयार किए जा रहे हैं, लगभग 17 कार्यशालाएं का भी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू करेंगी
भारतीय रेल ने अपनी कार्यशालाओं में पीपीई-पोशाक के उत्पादन की शुरूआत की है। जगाधरी कार्यशाला के द्वारा तैयार पीपीई-पोशाक को हाल ही में डीआरडीओ से मंजूरी मिली है, जो इस कार्य के लिए अधिकृत संस्था है। मंजूर किए गए डिजाइन और सामग्री के आधार पर विभिन्न जोन स्थित कार्यशालाएं सुरक्षा प्रदान करने वाली इन पोशाकों का निर्माण करेंगी। रेलवे के अस्पतालओं में कोविड-19 मरीजों की देखभाल में जुटे रेलवे के फ्रंटलाइन डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों को इस पीपीई-पोशाक से काफी सहायता प्राप्त होगी।
रेलवे के डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए इन सुरक्षात्मक पोशाकों के निर्माण हेतु सुविधाएं तैयार की जा रही हैं जहां प्रतिदिन 1000 पोशाकों का उत्पादन किया जाएगा। लगभग 17 कार्यशालाएं इस कार्य में योगदान देने के लिए प्रयासरत हैं।
रेलवे ने पीपीई-पोशाक के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत को देश के अन्य चिकित्साकर्मियों के लिए उपलब्ध कराएगा।
पोशाक के लिए सामग्री की खरीद केन्द्रीकृत रूप में जगाधरी कार्यशाला द्वारा की जा रही है, जो पंजाब के कई बड़े कपड़ा उद्योगों के निकट स्थित है।
आनेवाले दिनों में उत्पादन सुविधाओं को और बढ़ाया जाएगा। इस पोशाक के विकास और रेलवे के नवाचार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटे अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है।
इस पीपीई-पोशाक के तकनीकी विवरण और सामग्री आपूर्तिकर्ता दोनों तैयार हैं। अब उत्पादन सही तरीके से शुरू किया जा सकता है। यह पोशाक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में जुटे डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने में प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
उल्लेखनीय है कि रेलवे का यह आंतरिक प्रयास भारत सरकार को किए गए एक अनुरोध पर आधारित है और मांग के अनुरूप एचएलएल को भी जानकारी दी गई है।
इतने कम समय में पीपीई का विकास करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है, जिसका अनुसरण अन्य एजेंसियां बी करना चाहेंगी। इससे फ्रंटलाइन चिकित्साकर्मियों के लिए जरूरी सुरक्षात्मक पोशाक के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने सहायक अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया
भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक राजेन्द्र सिंह ने आज चौथे तटरक्षक सहायक अधिकारी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन भारतीय तटरक्षक के मुख्यालय में किया गया है। इस सम्मेलन में देश भर के तटरक्षक इकाईयों के सहायक अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में तटरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
भारतीट तटरक्षक ने सहायक अधिकारियों की भूमिका का विस्तार किया है तथा उन्हें अपने नवोन्मेषी विचारों को व्यक्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इस अवसर पर अपने संबोधन में महानिदेशक राजेन्द्र सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप है जिसमें सेवा के समावेशी विकास के लिए नवोन्मेषी विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।
इस अवसर पर महानिदेशक राजेन्द्र सिंह ने नाविक विनोद को ‘उत्तम जीवन रक्षा पदक’ से सम्मानित किया। नाविक विनोद ने 2018 में मुम्बई के गेट-वे ऑफ इंडिया के निकट एक महिला को समुद्र में डूबने से बचाया था। नाविक विनोद ने अद्मय साहस का परिचय दिया था। मानसून के कारण मौसम खराब था और घटनास्थल पूरी तरह से अंधकार में डूबा हुआ था।
भारतीट तटरक्षक के महानिदेशक ने इस अवसर पर कोस्ट गार्ड वेनेवोलेंट एसोसिएशन एप को लांच किया। इस एप के माध्यम से तटरक्षक वित्तीय सहायता की मांग ऑनलाइन कर सकते है। यह एप पेपरलेस ऑफिस और लेन-देन में आसानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चौथे सम्मेलन के दौरान जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या बेहतर बनाना और विशेषकर चक्रवात व बाढ़ के राहत कार्यों के दौरान बेहतर तालमेल के लिए तटरक्षक बल में उभरती हुई तकनीक को शामिल करने जैसे विषयों पर विचार किया जाएगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अगस्त 2022 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
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एमजी /एएम/ केजे
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रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग का विशेष अभियान 3.0 के अंतर्गत प्रमुख लक्ष्य लंबित मामलों का समाधान करना और स्वच्छता में सुधार करना है
रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग  ने 'लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान' के तहत अनेक पहल की हैं। विभाग ने लंबित मामलों का समाधान करने और स्वच्छता में सुधार का लक्ष्य रखा है, जिससे बेहतर रिकॉर्ड प्रबंधन, कार्य क्षमता में वृद्धि, पारदर्शिता में वृद्धि और एक दीर्घकालिक भविष्य की दिशा में योगदान मिलेगा। सरकारी फाइलों के रख-रखाव और पुरानी फाइलों को समाप्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष अभियान 3.0 का उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को न केवल एक बार की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के रूप में समाधान करना है, बल्कि उन्हें दिन-प्रतिदिन के कामकाज में आदत के रूप में शामिल करना है।
इस वर्ष, रक्षा मंत्रालय और उसके विभागों/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में अभियान की विशेष समीक्षा की जा रही है। डीईएसडब्ल्यू ने 500 से अधिक फाइलों को हटाने के लिए समीक्षा हेतु उनकी पहचान की है। पूरे भारत में यह अभियान चलाया जा रहा है और इसने विभिन्न जिला सैनिक बोर्ड, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना पॉलीक्लिनिक्स और क्षेत्रीय पुनर्वास कार्यालयों जैसे सबसे अधिक जन भागीदारी वाले सुदूरवर्ती स्थानों और कार्यालयों को शामिल करने के लिए विभिन्न स्थानों की पहचान की है। मान्यता प्राप्त पूर्व सैनिक संघ भी विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता रैली, एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने, गांव के सामान्य क्षेत्र की सफाई आदि जैसे विभिन्न कार्यों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा और महत्वपूर्ण योगदान देने व्यक्तियों को अभियान के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा।