ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निविदा संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किए
पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समय सीमा सात महीने से बढ़ाकर 18 महीने कर दी गई
ग्रिड से जुड़ी पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देश 8 दिसंबर, 2017 को अधिसूचित किए गए थे। निविदा के अनुभव के आधार पर और हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इन मानक निविदा-प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित संशोधन किए गए:-
- पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की समयसीमा सात महीने से बढ़ाकर निर्धारित कमीशनिंग तिथि, यानी 18 महीने तक कर दी गई है। यह उन राज्यों में पवन ऊर्जा परियोजना डेवलपर्स को मदद करेगा, जहां भूमि अधिग्रहण में अधिक समय लगता है।
- पवन ऊर्जा परियोजना की घोषित क्षमता उपयोग घटक  के संशोधन की समीक्षा के लिए अवधि को बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है। घोषित सीयूएफ को अब वाणिज्यिक संचालन की तारीख के तीन साल के भीतर एक बार संशोधित करने की अनुमति है, जिसे पहले केवल एक वर्ष के भीतर अनुमति दी गई थी।
- न्यूनतम सीयूएफ के अनुरूप ऊर्जा में कमी पर जुर्माना, अब पीपीए शुल्क का 50 प्रतिशत तय किया गया है, जो कि पावर जेनरेटर द्वारा खरीदकर्ता को भुगतान की जाने वाली ऊर्जा शर्तों में कमी के लिए पीपीए शुल्क है। इसके अलावा, मध्यस्थ खरीदकर्ता द्वारा मध्यस्थ के घाटे को घटाने के बाद अंतिम खरीदकर्ता के लिए जुर्माना निर्धारित किया जाएगा।
- प्रारंभिक भाग के कमीशनिंग के मामलों में, खरीदकर्ता पूर्ण पीपीए शुल्क पर बिजली उत्पादन की खरीद कर सकता है।
- पवन ऊर्जा परियोजना की कमीशनिंग कार्यक्रम को पीपीए या पीएसए के कार्यान्वयन की तारीख से 18 महीने की अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है, जो भी बाद में है।
संशोधन का उद्देश्य न केवल भूमि अधिग्रहण और सीयूएफ से संबंधित निवेश जोखिमों को कम करना है, बल्कि परियोजना की जल्द शुरूआत के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना भी है। दंड प्रावधानों में शर्तों को हटा दिया गया है और दंड की दर तय कर दी गई है। पीएसए या पीएसए पर हस्ताक्षर करने की तारीख से, परियोजना के कार्यान्वयन की समय सीमा शुरू करने तक, जो भी बाद में हो, पवन ऊर्जा डेवलपर्स के जोखिम को कम कर दिया गया है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके – 2168
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने फ्लाई ऐश का उपयोग बढ़ाने के लिए रिहंद में बुनियादी ढांचा विकसित किया
विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी है। इस कंपनी ने दूर दराज स्थित सीमेंट संयंत्रों को सस्ती दर पर भारी मात्रा में फ्लाई ऐश भिजवाने के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित रिहंद परियोजना पर बुनियादी ढांचा विकसित किया है। यह विकास विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश के 100 प्रतिशत उपयोग के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, 3450 मीट्रिक टन  फ्लाई ऐश ले कर 59 बीओएक्सएन प्रकार के रेलवे वैगनों की पहली रैक को एनटीपीसी के रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन से कार्यकारी निदेशक  श्री बालाजी अयंगर, ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एनटीपीसी रिहंद के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह फ्लाई ऐश 458 किलोमीटर दूर स्थित एसीसी सीमेंट विनिर्माण संयंत्र, टिकरिया, उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया है।
पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री ललित त्रिवेदी और एसीसी के आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख श्री सुरेश राठी, इस कार्यक्रम में अपनी टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। पहली किश्त के हस्तांतरण के लिए एनटीपीसी रिहंद के अधिकारियों ने तिरपाल से ढ़के बीओएक्सएन वैगनों में फ्लाई ऐश की आपूर्ति शुरू करने के लिए प्रमुख सीमेंट उत्पादों के साथ पूर्व मध्य रेलवे से संपर्क किया था। यह नवाचार विद्युत संयंत्रों से फ्लाई ऐश की दूर दराज स्थित सीमेंट उत्पादन इकाइयों को कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से ढ़ुलाई करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
यह प्रयास एक दूरस्थ स्थान से उपभोग केंद्र तक फ्लाई ऐश की ढुलाई के लिए एक नए युग की शुरुआत का सूचक है। इससे भारतीय रेलवे के लिए अतिरिक्त सामग्री लोडिंग स्थलों की उपलब्धता के साथ फ्लाई ऐश के उपयोग के उन्नयन में सीमेंट संयंत्रों को समर्थ बनाएगा और इससे सीमेंट संयंत्रों को पर्यावरण के अनुकूल सस्ती दरों पर फ्लाई ऐश की पहुंच में बढ़ोतरी होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए लगभग 44.33 मिलियन टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया था, जो उत्पादित ऐश का 73.31 प्रतिशत था।
इसके अलावा, कंपनी फ्लाई ऐश आधारित जियो-पॉलीमर सड़क, सीमेंट कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट  के स्थान पर बॉटम ऐश का उपयोग करने जैसे फ्लाई ऐश प्रबंधन के नए रास्ते तलाश रही है। इसके अलावा, एनटीपीसी की निर्यात उद्देश्यों के लिए फ्लाई ऐश क्लासिफायर यूनिट स्थापित करने की भी योजना है।
अपनी 62.9 गीगावॉट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह के 70 विद्युत स्टेशन हैं, जिसमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस / तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 13 नवीकरण के साथ 25 सहायक और संयुक्त उपक्रम विद्युत स्टेशन शामिल हैं। इस समूह की 20 गीगावॉट क्षमता निर्माणाधीन है, जिसमें 5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महान समाज सुधारक, चिंतक, दार्शनिक एवं लेखक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है I
श्री मोदी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले जीवन भर महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प रहे I
प्रधानमन्त्री ने आगे कहा कि सामाजिक सुधारों के लिए उनका समर्पण और निष्ठा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा I
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे से राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में बातचीत की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में बाढ़ और भारी बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से बात की। मेरी संवेदना बाढ़ से प्रभावित बहनों और भाइयों के साथ हैं। वहां चल रहे बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से मदद की बात दोहराई।
रक्षा मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश के बीच ढाका में पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित
भारत और बांग्लादेश ने ढाका में 28 अगस्त, 2023 को पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की। रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमने 27-28 अगस्त, 2023 को बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने अपने बांग्लादेशी समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज्जमां, प्रधान स्टाफ अधिकारी, सशस्त्र बल प्रभाग के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की।
भारत और बांग्लादेश के बीच वार्षिक रक्षा वार्ता दोनों देशों के बीच सर्वोच्च संस्थागत वार्ता तंत्र है। इस वार्ता में दोनों देशों ने सशस्त्र बलों के बीच संबंधों की भावी रूपरेखा तैयार करने में इसके महत्व को उजागर किया।
बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच चल रही रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की गई और दोनों पक्षों ने बढ़ते रक्षा सहयोग संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। वार्ता में मौजूदा द्विपक्षीय युद्ध अभ्यासों को शामिल किया गया और दोनों पक्ष इन अभ्यासों की सघनता बढ़ाने पर सहमत हुए।
श्री गिरिधर अरमनेऔर लेफ्टिनेंट जनरल वकार-उज्जमां ने कहा कि वार्ता सार्थक हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देश पांचवीं वार्षिक रक्षा वार्ता में बनी आम सहमति के आधार पर निरंतर बातचीत के लिए तत्पर रहेंगे।
दोनों देशों की सशस्त्र सेनाएं विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं पर काम कर रही है तथा दोनों देशों के बीच बढ़ता तालमेल भावी रिश्तों के लिए सकारात्मक संकेत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
रिकवरी दर सुधर कर 49.95 प्रतिशत तक पहुंची
पिछले 24 घंटों के दौरान, कोविड-19 के कुल 7,135 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इस प्रकार, अभी तक कुल 1,54,329 रोगी कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं। कोविड-19 मरीजों के बीच रिकवरी दर 49.95 प्रतिशत है। वर्तमान में, 1,45,779 सक्रिय मामले हैं और वे सभी सक्रिय चिकित्सा निगरानी के तहत हैं।
संक्रमित व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने की आईसीएमआर की जांच क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 642 हो गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़कर 243  हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान, 1,43,737 नमूनों की जांच की गई है। इस प्रकार अभी तक जांच की गई कुल नमूनों की संख्या 55,07,182 हो गई है।
मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए अद्यतन नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है जिसे https://www.mohfw.gov.in/pdf/ClinicalManagementProtocolforCOVID19.pdf पर देखा जा सकता है। नए प्रोटोकॉल में हल्के, मध्यम या गंभीर की नैदानिक तीव्रता के लिए कोविड-19 मामलों के प्रबंधन का प्रावधान है। संक्रमण बचाव या नियंत्रण प्रक्रियाओं को भी तीव्रता के तीनों चरणों के अनुरूप निर्दिष्ट किया गया है। ये दिशानिर्देश रोगियों के परिभाषित उप समूह के लिए जांच संबंधी उपचार भी विर्निदिष्ट करते हैं। तथापि, इनमें से किसी भी उपचार की अनुशंसा करने से पूर्व एक सूचित और साझा निर्णय लिया जाना अनिवार्य है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA. का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva. पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075  पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf. पर उपलब्ध है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में एक-दो स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना; उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा के आसार
मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:
विज्ञप्ति जारी करने का समय: रविवार 20 जून 2021, 16.30 आईएसटी
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- 20 जून : पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है। उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों, कोंकण और गोवा, तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा केरल और माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा के आसार।
- उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीगढ़, बिहार, झारखण्ड, गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय और उत्तर आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना होने और बिजली गिरने की आशंका है।
- राजस्थान में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने/बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ तेज़ हवाएँ  चलने की संभावना है।
- केरल-कर्नाटक-गोवा-दक्षिण महाराष्ट्र-गुजरात तट और लक्षद्वीप क्षेत्र के साथ-साथ अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी, पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य भागों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की आंशका है। हवाओं की गति 60 किमी तक जा सकता है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर भी 50-60 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी जाती है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया जेएनपीटी मुंबई के अंतर्गत कल 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
श्री मांडविया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ मांडवा में रो-पैक्स टर्मिनल और रो-पैक्स जहाज का भी उद्घाटन करेंगे
 श्री मनसुख मांडविया जेएनपीटी मुंबई में जेएनपीटी के तहत पूरी हो चुकी 5 परियोजनाओं का कल उद्घाटन करेंगे।
अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए श्री मांडविया जेएनपीटी का दौरा करेंगे और निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे :
· जेएनपीटी में पीयूबी के नजदीक वाई जंक्शन पर फ्लाईओवर का निर्माण
· केन्द्रीकृत पार्किंग प्लाजा
· स्कैनिंग एक्सरे
· 220/33 केवी मास्टर यूनिट सब-स्टेशन का संवर्धन और
· शिव समर्थ स्मारक संग्रहालय
15 मार्च को सुबह 11.30 बजे श्री मांडविया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव बाल ठाकरे की उपस्थिति में मांडवा में रो-पैक्स जहाज और उसके टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।
मांडवा बंदरगाह  महाराष्ट्र के तट पर महत्वपूर्ण यात्री बंदरगाहों में से एक है। हर वर्ष करीब 15 लाख यात्री कैटामारैन  से आवाजाही करते हैं। यह गेटवे ऑफ इंडिया से मांडवा और उसके बाद अलीबाग तथा रायगढ़ जिले के अन्य स्थानों पर जाती है।
अलीबाग पहुंचने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया-मांडवा जलमार्ग का इस्तेमाल करने से 45 मिनट से एक घंटा लगता है, जबकि सड़क के रास्ते यात्रा करने से करीब साढ़े तीन से चार घंटे लगते हैं। इससे कई घंटों की यात्रा की समस्या हल होती है। परिणामस्वरूप जल परिवहन की सुविधा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या हर वर्ष बढ़ रही है। इस जलमार्ग के महत्व पर गौर करते हुए, सरकार ने गोदी से रो-पैक्स फेरी सेवा मुंबई से मांडवा के लिए शुरू करने का फैसला किया है, ताकि लोग रो-पैक्स जहाज में अपने वाहनों के साथ यात्रा कर सकें, जिससे उनके समय और ईंधन की पर्याप्त बचत होगी।
गोदी और मांडवा में रो-पैक्स जेटी और टर्मिनल की सुविधाएं विकसित की गई हैं। यह मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड का संयुक्त उद्यम है।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 31 करोड़ रुपये की लागत से गोदी में रो-पैक्स सेवा के लिए विशेष बुनियादी ढांचा विकसित किया है, जबकि महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड ने रो-पैक्स परियोजना के अंतर्गत मांडवा में बुनियादी ढांचा सुविधाएं विकसित की हैं। यह कार्य 30.05.2018 को पूरा हो गया था और इस पर 135.29 करोड़ रुपये का कुल खर्च आया।
मांडवा में रो-पैक्स फेरी सेवा और टर्मिनल के संचालन के लिए एमएमबी ने मैसर्स एस्क्वायर शिपिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 03.12.2019 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी महीने में 19.12.2019 को एमबीपीटी ने इसी कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उसे साझा उपयोग के आधार पर गोदी में रो-पैक्स टर्मिनल से संचालन की अनुमति दी।
रो-पैक्स जहाज एम2एम-1 का निर्माण सितंबर, 2019 में ग्रीस में किया गया। यह जहाज तेजी से काम कर सकता है और इसकी गति 14केनोट है। यह गोदी से मांडवा की दूरी 45 मिनट से एक घंटे में पूरी कर सकता है। यह जहाज एक समय में 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है। यह जहाज अलीबाग/गोवा की तरफ जाने वाली सड़क पर यातायात को काफी हद तक कम करेगा, क्योंकि यात्री निश्चित रूप से शांतिपूर्ण यात्रा को प्राथमिकता देंगे। पर्यावरण की दृष्टि से यातायात का यह साधन ईंधन के खर्च, वाहन से होने वाले उत्सर्जन को प्रभावी तरीके से कम करेगा। इस तरह के कार्य से निश्चित रूप से कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्रप्रदेश,छत्तीसगढ़,ओडिशा, मध्यप्रदेश,महाराष्ट्र,बिहार, झारखंड, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 401.76 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 03.01.2021तक 500.07 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में24.47 प्रतिशतकी वृद्धि दर्ज की गई। 500.07 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 40.54 प्रतिशतहै।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 94414.80 करोड़ रुपये मूल्य की खरीद की गयी है और इससे लगभग 64.25 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिएतमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र,तेलंगाना,गुजरात,हरियाणा,उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
03 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1428.65करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 267020.86 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,43,258 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 3 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र,गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश,ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 3 जनवरी 2021तक 7660886कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 22410.54 करोड़ रुपये हैं जिससे 14,82,657 किसान लाभान्वित हुए हैं।
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ के विस्तार को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और वृद्धावस्था आय सुरक्षा को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित को अपनी स्वीकृति दे दी है:
 31 मार्च 2020 से अगले तीन वर्षों अर्थात 31 मार्च 2023 तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना  का विस्तार।
 प्रारंभ में 2020-21 के लिए प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित प्रतिफल दर और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ष पुन: समायोजित की जाएगी।
 वरिष्ठ नागरिक बचत योजना  की संशोधित प्रतिफल दर के अनुरूप वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से प्रभावी वार्षिक समायोजित सुनिश्चित ब्याज की दर किसी भी बिंदु पर योजना के नवीन मूल्यांकन के साथ 7.75 प्रतिशत तक होगी।
 योजना के अंतर्गत प्रतिफल की गारंटीकृत दर और एलआईसी द्वारा प्रतिफल की बाजार दर के बीच अंतर के कारण होने वाले व्यय के लिए अनुमोदन।
 नई जारी पालिसियों के संबंध में योजना के प्रथम वर्ष के कोषों के वित्तीय प्रबंधन व्ययों को प्रतिवर्ष 0.5 प्रतिशत और इसके बाद दूसरे वर्ष से अगले 9 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत तक सीमित करना।
 प्रत्येक वित्तीय वर्ष क पर प्रतिफल की वार्षिक समायोजित दर की स्वीकृति के लिए वित्त मंत्री को अधिकार दिए गए हैं।
 इस योजना की अन्य नियम एवं शर्ते समान रहेंगी।
इस योजना के अंतर्गत, प्रति वर्ष 12,000 रूपए की पेंशन के लिए 1,56,658 रूपए और प्रति माह 1000 रूपए की न्यूनतम पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए 1,62,162 रूपए तक के न्यूनतम निवेश तक संशोधित किया गया है।
वित्तीय निहितार्थ:
सरकार का वित्तीय दायित्व वर्ष 2020-21 के लिए प्रारंभिक तौर पर प्रतिवर्ष 7.40 प्रतिशत की सुनिश्चित वापसी और एलआईसी द्वारा तय बाजार प्रतिफल के बीच अंतर के विस्तार तक सीमित है और इसके बाद एससीएसएस के अनुरूप प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाएगा। इस योजना के वित्तीय प्रबंधन व्ययों प्रथम वर्ष के लिए प्रबंधन के अंतर्तग परिसम्पत्तियों के 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष और इसके बाद दूसरे वर्ष से अगले 9 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 0.3 प्रतिशत तक सीमित किया गया है। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 829 करोड़ रूपए और अंतिम वित्तीय वर्ष 2032-33 में 264 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय होगा। वास्तविक आधार पर वार्षिक भुगतान के लिए सब्सिडी प्रतिपूर्ति के 614 करोड़ रूपए होने का उम्मीद है। हालांकि वास्तविक ब्याज अंतर  नई जारी पालिसियों की संख्या में शर्तों के वास्तविक अनुभव पर निर्भर होगी।
पीएमवीवीवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समाजिक सुरक्षा योजना है जो क्रय मूल्य/वार्षिक अंशदान पर सुनिश्चित रिटर्न के आधार पर उनको न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कराने की मंशा रखती है।
वित्त मंत्रालय
नवीन सरकारी स्टॉक 2024 की बिक्री  की नीलामी; भारत सरकार के अस्थाई दर वाले बांड 2031 की बिक्री  की नीलामी; 7.69 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक 2043' और '7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  उत्पाद आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए नवीन सरकारी स्टॉक 2024 की बिक्री ,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए अस्थाई दर वाले बांड 2031 की बिक्री,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए 7.69 प्रतिशत के सरकारी स्टॉक 2043 की बिक्री और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049 की बिक्री की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक, भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 01 नवम्बर, 2019  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 01 नवम्बर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 01 नवम्बर, 2019  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 04 नवम्बर, 2019  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 129 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 21.65 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,29,90,13,890
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शेष टीके
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21,65,12,036
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 129 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 21.65 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।