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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रबी सीजन 2018-19 के दौरान सभी राज्यों में उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध : श्री सदानंद गौड़ा
राज्यों से समय पर और एकसमान वितरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है : रसायन और उर्वरक मंत्री
रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा ने आज यहां कहा, ‘उवर्रकों की किल्लत की कोई आशंका नहीं है। यूरिया सहित सभी उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को उर्वरक विभाग की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा।’ श्री गौड़ा आज नई दिल्ली में रबी सीजन 2018-19 के दौरान सभी राज्यों में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता के बारे में जानकारी दे रहे थे।
श्री गौड़ा ने कहा कि फिलहाल जारी रबी सीजन के दौरान देशभर में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। यूरिया के मामले में दिसंबर के दौरान 21.33 एलएमटी की यथानुपात आवश्यकता की तुलना में फिलहाल देशभर में इसकी उपलब्धता 25.06 एलएमटी है। इसके अलावा विभिन्न संयंत्रों में यूरिया का उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि उत्पादित यूरिया को आपूर्ति योजना के अनुरूप ही बड़ी सक्रियता के साथ देश के हर कोने में सुलभ कराया जा रहा है, ताकि इसकी मांग पूरी की जा सके।
श्री गौड़ा ने कहा कि स्वदेशी यूरिया के अलावा विभिन्न बंदरगाहों  पर लगभग एक मिलियन टन आयातित यूरिया भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में एक मिलियन टन से भी अधिक आयातित यूरिया पहुंचने की आशा है।
विभिन्न राज्यों विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में यूरिया के सर्वाधिक उपभोग वाली अवधि को ध्यान में रखते हुए उर्वरक विभाग ने रेल मंत्रालय के साथ समुचित समन्वय स्थापित करते हुए पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों ही तटों पर अवस्थित बंदरगाहों से यूरिया की आवाजाही को उच्च प्राथमिकता पहले ही प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा कि संयंत्रों एवं बंदरगाहों पर रेक की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हमें रेलवे की ओर से पूर्ण सहयोग मिल रहा है।
श्री गौड़ा ने कहा कि उर्वरक विभाग मुख्य सचिव, प्रधान सचिव  और राज्यों के वरिष्ठ कृषि अधिकारियों के स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में है और इसके साथ ही प्रति दिन स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि उर्वरक विभाग सभी राज्यों में उर्वरकों की मांग पूरी करने के साथ-साथ अन्य स्थितियों से भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री गौड़ा ने कहा, ‘राज्यों से अपने यहां समय पर और एकसमान वितरण सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि किसानों को उर्वरक समय पर मिल सके।’
श्री गौड़ा ने यह बात दोहराई कि उर्वरक विभाग, रेलवे और राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों द्वारा सभी राज्यों में उर्वरकों की उपलब्धता की स्थिति पर हर घंटे करीबी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा, यूरिया के आपूर्तिकर्ताओं को इसकी मांग पूरी करने के लिए यूरिया की ढुलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने की सलाह दी गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एमसीआई से पीजी मेडिकल दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाने का अनुरोध किया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद  से राज्यों में पीजी मेडिकल दाखिले की तिथि 18 मई से बढ़ाकर 31 मई, 2019 करने का अनुरोध किया है ताकि अकादमिक सत्र 2019-20 में शेष बची सीटों को भरा जा सके।
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के अनुसार राज्यों द्वारा स्नातकोत्तर मेडिकल सीटें भरने की अंतिम तिथि 18 मई, 2019 है। मंत्रालय को पीजी मेडिकल सीटें भरने की अंतिम तिथि 18 मई, 2019 से बढ़ाकर 31 मई, 2019 करने के अनुरोध संस्थानों/राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से मामले को देखने और उचित सिफारिश करने का अनुरोध किया है। आज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
 राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पूर्व राष्ट्रपति श्री नीलम संजीव रेड्डी की फोटो के सामने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को दी स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग  के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी है।
रोजगार सृजनकी संभावना सहित प्रभाव :
ओबीसी की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केन्द्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण योजना का कोई खास लाभ नहीं है, उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का लाभ मिलने का अनुमान है। आयोग द्वारा ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अभी तक हाशिये पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है।
व्यय :
व्यय में आयोग की स्थापना और प्रशासन से संबंधित लागत शामिल हैं, जिसका बोझ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा उठाया जाएगा।
लाभ :
इससे उन जातियों/ समुदायों से संबंधित सभी लोगों फायदा होगा, जो एसईबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पदों और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था।
कार्यान्वयन सूची
आयोग के कार्यकाल के विस्तार के लिए आदेश और विचारार्थ विषयों को इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायाधीश श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम शुरू कर दिया था और तब से ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान ओबीसी की केन्द्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई या ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित गलतियों को दूर किए जाने की जरूरत है। इसीलिए आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा पर बंदिशों के चलते आयोग उसे मिले काम को पूरा करने में नाकाम रहा। इसलिए, आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार किया जा रहा है।
एसजी/एएम/एमपी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पुष्पवंत शर्मा का निधन
भारतीय सूचना सेवा  के वरिष्ठ अधिकारी श्री पुष्पवंत शर्मा का कोविड संक्रमण से निधन हो गया। बीमारी के साथ लंबी लड़ाई के बाद उन्होंने आज सुबह नोएडा स्थित जेपी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका पिछले दो हफ्ते से विभिन्न अस्पतालों में कोविड-19 और अस्थमा का इलाज चल रहा था।
58 वर्षीय उप निदेशक पुष्पवंत शर्मा वर्तमान में भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक कार्यालय में सहायक प्रेस रजिस्टार के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सूचना सेवा में 34 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर के दौरान उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत पीआईबी , डीएफपी , आकाशवाणी समाचार  और डीडी न्यूज  सहित विभिन्न मीडिया इकाइयों को अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा उन्होंने आईआईएस एसोसिएशन  के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। उनके परिवार में उनकी पत्नी और दो पुत्र हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पवंत शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री पुष्पवंत शर्मा का पेशेवर क्षमता और लोक सेवा के प्रति समर्पण के लिए हमेशा स्मरण किया जाएगा।
इस माह तीन अन्य वरिष्ठ आईआईएस अधिकारियों- नरेंद्र कौशल , मणिकांत ठाकुर  और संजय कुमार  का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खारची पूजा की शुरुआत पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खारची पूजा की शुरुआत पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“खारची पूजा की शुरुआत पर बधाई। चतुर्दश देवता की कृपा हम पर सदैव बनी रहे। सभी को उत्तम स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद मिले।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्माण कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा की, जिसे एक विश्व स्तरीय आईईसीसी के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है
केन्द्रीय रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्माण कार्यकलापों की प्रगति की समीक्षा की, जिसे एक विश्व स्तरीय समेकित प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र  के रूप में पुनर्विकसित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री एच एस पुरी, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार श्री पी के सिन्हा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आईटीपीओ, एनबीसीसी तथा कार्यकलाप से जुड़े अन्य एजेंसियों के अधिकारियों ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
कार्यकलाप गतिविधियों की स्थिति पर प्रस्तुतियों एवं वीडियो देखने के बाद श्री गोयल ने प्रगति को लेकर संतोष व्यक्त किया क्योंकि सभी प्रमुख कार्यकलाप नियंत्रण के अधीन हैं। पहले जिन निर्माण कार्यकलापों को लॉक डाउन तथा उसके बाद श्रमिकों के प्रवासन के कारण नुकसान सहना पड़ा था, उनमें जून में गति आई तथा अब भी यह बरकरार है। वर्तमान में साइट पर विभिन्न कार्यकलापों में लगभग 4800 श्रमिक कार्यरत है। अधिकांश भवनों के मार्च 2021 तक पूरे हो जाने की संभावना है। भवनों को सौंपे जाने का कार्य जल्द ही चरणबद्ध तरीके से आरंभ हो जाने की संभावना है तथा संपूर्ण परियोजना के अक्तूबर 2021 तक हस्तांतरित कर दिए जाने की संभावना है। क्षेत्र में ट्रैफिक की सुगम आवाजाही के लिए साइट में छह अंडरपास तथा एक मुख्य सुरंग होगी। एसी सिस्टम कोविड-19 अनुकूल होगी, बिजली की पर्याप्त उपलब्धता होगी और भवन लीकप्रूफ होंगे तथा जलनिकासी प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि किसी भी परिस्थिति में कोई जलजमाव न हो। आत्मनिर्भर अभियान के हिस्से के रूप में, परियोजना में आयातित वस्तुओं में लगातार कमी की जा रही है तथा वर्तमान में परियोजना लागत की यह केवल 9.55 प्रतिशत है।
वैश्विक सम्मेलनों तथा प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक आधुनिक, अद्यतन केन्द्र के रूप में प्रगति मैदान के पुनर्विकास में सात हजार लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक आधुनिक सम्मेलन केन्द्र का सृजन शामिल होगा। भारत द्वारा 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किए जाने की उम्मीद है और आईईसीसी इसके लिए मुख्य स्थान होगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्यों ने पश्चिमी घाटों के पारिस्थितकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र से संबंधित आरंभिक अधिसूचनाजल्द जारी करने की इच्छा व्यक्त की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पश्चिमी घाटों से संबंधित पारिस्थितकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र की अधिसूचनासे जुड़े मामलों के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए छह राज्यों अर्थात केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की।
क्षेत्र के सतत और समावेशी विकास को बरकरार रखते हुए पश्चिमी घाटों की जैव विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिएभारत सरकार ने डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यदल का गठन किया था। समिति ने सिफारिश की थी कि छह राज्यों -केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में आने वाले भौगोलिक क्षेत्रों को पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ईएसए में अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए अक्टूबर 2018 में एक अधिसूचना का मसौदा जारी किया गया।
राज्य इस बात पर एकमत थे कि पश्चिमी घाटों के महत्व को देखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हालांकि, राज्यों ने उक्त अधिसूचना में उल्लिखित गतिविधियों और क्षेत्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। यह तय किया गया था कि राज्य के विशिष्ट मुद्दों पर और अधिक विचार विमर्श किया जाएगा ताकि इस मुद्दे पर आम सहमति बन सके। राज्यों ने पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय हितों की रक्षा करते हुए आरंभिक अधिसूचना शीघ्र जारी करने की इच्छा व्यक्त की है।
https://twitter.com/PrakashJavdekar/status/1263443091882512384?s=20
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में मत्स्य पालन विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना  का शुभारम्भ किया
एसीबीपी सेवा वितरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मुख्य सरकारी कार्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में मत्स्य पालन विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना  का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सीबीसी में सदस्य प्रशासन श्री प्रवीण परदेशी, सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी, संयुक्त सचिव श्री सागर मेहरा के साथ ही मत्स्य पालन विभाग, सीबीसी और गुजरात राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री परषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण जरूरतों की पहचान करना और विभाग की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए उनके क्षमता निर्माण के लिए कार्य योजना विकसित करना समय की मांग है। क्षमता निर्माण के लिए वार्षिक कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए श्री रूपाला ने इस बात पर जोर दिया कि मत्स्य पालन विभाग की एसीबीपी सेवा वितरण, कार्यक्रम कार्यान्वयन और मुख्य सरकारी कार्यों को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने बताया कि एसीबीपी अधिकारियों की प्रासंगिक दक्षता बढ़ाने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाने के लिए उन्हें बुनियादी प्रशिक्षण दिलाएगी।
राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने मत्स्य पालन क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के मद्देनजर इस योजना के महत्व पर प्रकाश डाला। डॉ. एल. मुरुगन ने बताया कि भारत में कई मत्स्य पालन संस्थान हैं, जहां मत्स्य पालन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार समय की मांग है और एसीबीपी भारत में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास में सहायक होगी।
मत्स्य पालन विभाग के सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने एसीबीपी के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि यह योजना नियम-आधारित प्रणाली को भूमिका-आधारित प्रणाली में बदलने की सुविधा प्रदान करते हुए कार्यात्मक, व्यवहारिक और डोमेन ज्ञान दक्षताओं के क्षेत्र में क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करेगी।
सीबीसी में सदस्य प्रशासन श्री प्रवीण परदेशी ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के विभिन्न स्तरों पर आवश्यक विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल की आवश्यकता पर विस्तृत विश्लेषण के साथ विभाग की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना  पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी है।
एसीबीपी को लागू करने और उसे बनाए रखने के लिए मत्स्य पालन विभाग में क्षमता निर्माण इकाई  बनाई गई है। एसीबीपी के कार्यान्वयन के लिए विभाग के वेतन मद का 2.5% बजटीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। सीबीयू विभाग के कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा। प्रशिक्षण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। क्षमता निर्माण आयोग ने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए संस्थान और ज्ञान भागीदारों की पहचान कर ली है। विभाग एसीबीपी की प्रभावकारिता का पता लगाने के लिए अपने कर्मचारियों पर प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करेगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कोरोना महामारी के बावजूद प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में तेजी से न्याय प्रदान करने के लिए कर न्यायाधिकरण द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का अभिनव और महत्वाकांक्षी उपयोग
ऑनलाइन न्यायिक कार्यवाही लॉकडाउन समाप्त होने पर तुरंत शुरू
5000 से अधिक मामले आंशिक लॉकडाउन समाप्त होने के बाद निपटाए गए
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत गठित एक वैधानिक अर्ध-न्यायिक संस्था है। प्रत्यक्ष कर क्षेत्र के विवादों के निपटारे के लिए यह दूसरा अपीलीय अधिकरण है जिसे व्यापक रूप से 'मदर ट्रिब्यूनल' के रूप में जाना जाता है। यह संस्था कोविड-19 महामारी के समय में नए मॉडलिंग के रूप में प्रस्तुत कर कर रही है। इसका उद्देश्य निष्पक्ष सुलभ सत्वर न्याय' यानी आदर्श, आसान और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। सुरक्षा कारणों से आयकर से सम्बंधित मामलों की सामान्य सुनवाई संभव नहीं हो सकती, तो ऐसे समय में प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में न्याय उपलब्ध कराने के लिए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों के अभिनव और महत्वाकांक्षी उपयोग मूल रूप से अपनाया है।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण -आईटीएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति पी. पी. भट्ट, ने लॉकडाउन समाप्त होने पर सामान्य सुनवाई की जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तुरंत सुनवाई शुरू कर न्यायिक कार्यवाही आरम्भ करने का निर्देश दिया। इस निर्णय के अच्छे परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। इसने न्यायिक पीठों को कार्य करने में सक्षम बनाया है और दोनों पक्षों को दूरस्थ स्थानों से सुनकर मामलों को निपटाया गया है। अप्रैल, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक आंशिक लॉकडाउन समाप्त होने की अवधि के दौरान 5,392 मामलों का निपटारा किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 3,078 मामलों को निपटाया गया था।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण-आईटीएटी की 63 पीठ, 28 नियमित स्टेशनों पर कार्यरत हैं जबकि वाराणसी और देहरादून में 2 सर्किट बैंच मौजूद हैं। प्रशासनिक रूप से, बेंच को 10 ज़ोन में विभाजित किया गया है और प्रत्येक बैंच का मुखिया एक उपाध्यक्ष होता है। कोरोना महामारी की अवधि के दौरान सभी ज़ोन ने केंद्र या राज्य सरकारों के दिशा-निर्देशों और आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए लगातार कार्य किया।
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण-आईटीएटी ने अपने हितधारकों जैसे, करदाताओं, वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और आयकर विभाग के कार्यालयों को पीठ के साथ सहयोग करने और कोविड-19 महामारी की वर्तमान अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर के क्षेत्र में न्याय प्रशासन में उपयोगी सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 116 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.92 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,16,89,46,235
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शेष टीके
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15,92,74,731
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 116 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.92 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 156.71 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.11 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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शेष टीके
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17,11,31,206
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 156.71 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.11 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एम्स नई दिल्ली परिसर के सोलराइजेशन के लिए आईआरईडीए और एम्स के बीच साझेदारी
एम्स नई दिल्ली में 9 किलोवाट के रूफटॉप सोलर प्लांट का उद्घाटन
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली  ने सौर ऊर्जा से संचालित ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए एम्स नई दिल्ली परिसर का तकनीकी मूल्यांकन शुरू करने के लिए आज, 1 अगस्त, 2023 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस दिशा में, एम्स परिसर का आईआरईडीए तकनीकी-व्यावसायिक मूल्यांकन करेगा। एमओयू में दिए गए मूल्यांकन में वित्तीय मॉडल बनाना, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन करना, एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  तैयार करना, परियोजना विकास से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक पहलुओं के विश्लेषण में सहायता करना, वाणिज्यिक और अनुबंध व्यवस्था को अंतिम रूप देना और प्रदर्शन संकेतकों को परिभाषित करना शामिल है।
इस साझेदारी में शामिल होकर और सौर ऊर्जा परियोजनाओं को लागू करके, एम्स का लक्ष्य आईआरईडीए की मदद से अपने बिजली व्यय को काफी हद तक कम करना है, साथ ही साथ अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करना है।
दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, आईआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , श्री प्रदीप कुमार दास और एम्स के निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास द्वारा एम्स, नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एम्स ने अपने नई दिल्ली परिसर में 9 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किया है, जिसे आज सीएमडी, आईआरईडीए और निदेशक, एम्स द्वारा समर्पित किया गया। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा भौतिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने एमओयू पर हस्ताक्षर और सौर संयंत्र उद्घाटन समारोह के लिए अपनी बधाई और शुभकामनाएं दीं।
साझेदारी के बारे में बताते हुए, सीएमडी, आईआरईडीए ने कहा: “हम एम्स के साथ जुड़कर खुश हैं, जो अक्षय ऊर्जा में हमारी विशेषज्ञता को चिकित्सा संस्थान की स्थायी भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता के साथ जोड़ रहा है। यह संयुक्त प्रयास स्वच्छ और टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने के बढ़ते महत्व को दर्शाता है और हमें उम्मीद है कि यह देश भर के अन्य संस्थानों के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। साथ मिलकर, हम स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के माध्यम से आर्थिक बचत करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण बना सकते हैं। एम्स की यह महत्वपूर्ण पहल पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने की क्षमता रखती है।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू
अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा शपथ लिए जाने के एक कार्यक्रम के साथ भारतीय रेल में सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2022 का आयोजन शुरू हुआ। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए “एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत” की थीम दी है।
रेलवे बोर्ड में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया जहां रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री एस.के. मोहंती ने 31 अक्टूबर, 2022 को रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के एक समूह को शपथ दिलाई। इसी तरह के आयोजन विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों और भारतीय रेल के अन्य महत्वपूर्ण कार्यालयों में हुए हैं जहां कार्यालय के प्रमुखों द्वारा शपथ दिलाई गई। इस शपथ का उद्देश्य अधिकारियों की गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी एवं पारदर्शिता बरतने और भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्ती से लड़ने के प्रति उनकी वचनबद्धता को सुदृढ़ करना है।
रेलवे बोर्ड के सदस्य  श्री एस.के. मोहंती दिनांक 31-10-2022 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता शपथ दिलाते हुए।
इस सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान रेलवे की क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा भ्रष्टाचार के विरूद्ध अलग–अलग विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने जेवी इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालन की समीक्षा की
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के कोरवा में एके-203 एसॉल्ट राइफलों के निर्माण के लिए हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किये गये संयुक्त उद्यम इंडो-रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड  के संचालन की आज एक उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की।
आईआरआरपीएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी  मेजर जनरल संजीव सेंगर ने बताया कि यह भारत की ओर से भारतीय आयुध निर्माणियां  और रूस की ओर से रोसोनबोरोन एक्सपोर्ट तथा कन्सर्न कलाश्निकोव राइफल का एक संयुक्त उद्यम है। इस संयुक्त उद्यम में ओएफबी का स्वामित्व 50.5 प्रतिशत है, जबकि शेष 49.5 प्रतिशत का स्वामित्व रूसी पक्ष के पास है। इस संयुक्त उद्यम का गठन फरवरी, 2019 में भारत और रूस के बीच हस्ताक्षरित अंतर-सरकारी समझौते के परिणामस्वरूप किया गया था। बहुत कम अवधि में ही इस संयुक्त उद्यम ने निर्माण और निर्यात के लिए सभी प्रकार के आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिये। इस संयुक्त उद्यम के बोर्ड की बैठक आयोजित की गई तथा संचालन प्रारंभ करने के लिए सेना और ओएफबी के अधिकारी शुरूआती तौर पर इसके साथ जुड़ गये। इस परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए रूसी साझेदारों के साथ निकट सहयोग और नियमित संवाद बनाये रखा गया है। 6.71 लाख राइफलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये आरएफपी के लिए संयुक्त उद्यम की ओर से उत्तर दाखिल किया जा रहा है।
आईआरआरपीएल के सीईओ ने रक्षा मंत्री को उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारे के उत्प्रेरक के रूप में इस परियोजना के सामर्थ्य की जानकारी दी, क्योंकि इस संयुक्त उद्यम के पूरी तरह संचालित हो जाने पर इसके द्वारा एमएसएमई से अनेक संघटक और सेवाएं प्राप्त करने की संभावना है। उम्मीद है कि इससे क्षेत्र में निवेश और रोजगार के साधनों का सृजन होगा।
रक्षा मंत्री ने इस परियोजना के कार्यान्वयन की दिशा में किये जा रहे प्रयासों की सराहना की और इस परियोजना के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समस्त गतिविधियों का संचालन प्राथमिकता से किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने इस परियोजना के अनुसार, राइफल के 100 प्रतिशत स्वदेशीकरण की आवश्यकता और आईआरआरपीएल की ओर से अन्य मित्र देशों को राइफलें निर्यात करने पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया।
इस बैठक में रक्षा सचिव श्री संजय मित्रा, सचिव  डॉ. अजय कुमार और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।