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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान उर्वरकों की रिकार्ड बिक्री
कोविड के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बीच रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग ने किसानों को उर्वरकों की रिकॉर्ड बिक्री की है।
1 अप्रैल से 22 अप्रैल 2020 के बीच किसानों को10.63 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की गई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 8.02 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है।
1-22 अप्रैल के दौरान डीलरों ने 15.77 लाख मीट्रिक टन उर्वरक खरीदे जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में खरीदे गए 10.79 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक है
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होने के बावजूद,उर्वरक विभाग,रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों से देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति बिना किसी रुकावट के की जा रही है। यहरसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहाहैकि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।राज्य सरकारों के पास उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।श्री गौड़ा ने यह भी कहा है कि उनका मंत्रालय किसानों के लिए बुआई से पहले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
17 अप्रैल को 41 उर्वरक रेकों को संयंत्रों और बंदरगाहों से गंतव्य स्थलों के लिए भेजा गया जो लॉकडाउन के दौरान एक दिन में भेजी गई उर्वरकों की सबसे ज्यादा खेप है।एक रेक अर्थात एक पूरी ट्रेन एक बार में 3000 मीट्रिक टन भार ले जाती है। उर्वरक संयंत्र पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं।
भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की है, जिससे कि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो सके।
चूंकि उर्वरक संयंत्रों,रेलवे स्टेशनों और बंदरगाहों पर उर्वरकों को चढ़ाने और उतारने का काम तेजी के साथ हो रहा है इसलिए इस दौरान कोविड संक्रमण से बचने के लिए सभी तरह की सावधानियां बरती जा रही हैं। श्रमिकों और अन्य कार्यरत कर्मचारियों को मास्क और अन्य सभी निवारक उपकरण प्रदान किए गए हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईएनएस ने पानी में भारी धातु की खोज को आसान बनाने के लिए पोर्टेबल सेंसर विकसित किया
सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज  ने पानी में भारी धातु के आयनों का पता लगाने के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड-स्टेट सेंसर विकसित किया है। यह एक पोर्टेबल यंत्र है जो दूरदराज के क्षेत्रों में ऑनसाइट खोज में मदद कर सकता है।
 नहीं किया जा सकता है। पानी में भारी धातु के आयनों से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों को देखते हुए इन आयनों के तेजी से ऑनसाइट खोज के लिए कुशल और पोर्टेबल सेंसर विकसित करने की जरुरत है। ऐसे दृश्य सेंसरों के विकास की आवश्यकता है, जो परिवेश की स्थितियों के तहत भारी धातु के आयनों का तेजी से  प्रभावी ढंग से पता लगा सकें।
डॉ. प्रलय के. संतरा की अगुवाई में सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज के शोधकर्ताओं की एक टीम ने भारी धातु आयनों के प्रभावी ऑनसाइट खोज, मसलन लीड आयनों  को 0.4 भाग प्रति एक अरब  तक, के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड - स्टेट सेंसर विकसित किया है। इस सेंसर की फिल्म को मैंगनीज डोप्ड जिंक सल्फाइड क्वांटम डॉट्स एवं एक ग्लास सब्सट्रेट पर रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड के बीच संश्लेषण करके तैयार किया गया है। ये विशेष क्वांटम डॉट्स पानी में घुलनशील हैं और इनमें उच्च मात्रा में फोटोलुमिनेसेंस  क्वांटम हैं, जिसकी वजह से वे ल्यूमिनेन्स - आधारित सेंसिंग के लिए उपयुक्त हैं। ये क्वांटम डॉट्स 254 एनएम के हैंडहेल्ड यूवी प्रकाश से उद्दीप्त हो सकते हैं और इस प्रकार वे दूरदराज के क्षेत्रों में भी एक पोर्टेबल डिवाइस को संभव बना सकते हैं। अगर पारा, सीसा, कैडमियम आदि जैसे भारी धातु के आयनों वाली पानी की एक बूंद को इस मिश्रित फिल्म से जोड़ा जाता है, तो फिल्म का उत्सर्जन चंद सेकंडों के भीतर हो जाता है।
यह अध्ययन पानी में भारी धातु आयनों की आसान पहचान को दर्शाता है। हालांकि, शोधकर्ताओं की टीम पहचान की चयनात्मकता में सुधार लाने की रणनीति विकसित कर रही है।
[संदर्भ: एमएन डोप्ड जेडएनस क्वांटम डॉट्स द्वारा धातु आयनों की ल्यूमिनेन्स - आधारित जांच की उत्पत्ति; तृप्ति देवैया चोनामाडा, भगवती शर्मा, जयश्री नागेश, अभिषेक शिबू, श्यामाशीष दास, कोमुला ब्रह्मैया, नासनी राजेंद्र, नीना एस. जॉन, प्रलय के. संतरा; केमिस्ट्री सेलेक्ट। 2019, 4, 13551 ]
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारतीय पुनर्वास परिषद ने समावेशी शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला के साथ शिक्षा में परिवर्तन की अगुवाई करेगा
कार्यशाला में शिक्षा में दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए मानव संसाधन के सदुपयोग पर विचार विमर्श होगा
भारतीय पुनर्वास परिषद  संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष शिक्षा और दिव्यांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, विनियमन और निगरानी करना है। इसके अतिरिक्त, आरसीआई केंद्रीय पुनर्वास रजिस्टर  को बनाए रखने और इस डोमेन में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। परिषद उसे आवंटित पेशेवरों और कर्मियों की 16 श्रेणियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानकों को भी निर्धारित करती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020  भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह नीति इसकी विश्व स्तरीय और समकालीन प्रकृति की विशेषता है, जिसमें लचीली शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा, व्यावहारिक और कौशल-आधारित शिक्षा और समावेशी शिक्षा जैसी विशेष विशेषताएं शामिल हैं। एनईपी 2020 के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखते हुए, आरसीआई ने एक राष्ट्रीय कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता बढ़ाने के लिए समयबद्ध कदम उठाया है।
एनईपी 2020 के आलोक में, आरसीआई ने विशेष शिक्षा और दिव्यांगता क्षेत्र में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रासंगिक विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कार्यशाला 16 से 17 मई, 2023 को दत्त स्पोर्ट्स क्लब, मंडला रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश में आयोजित की होगी।
राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री,डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया जाएगा। श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य, जबलपुर सम्मानित अतिथि होंगे, जबकि श्री राजेश अग्रवाल, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी एवं अध्यक्ष, आरसीआई विशिष्ट अतिथि होंगे। कार्यशाला में कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिनिधियों के भी भाग लेने की उम्मीद है।
इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए लगभग 300 पुनर्वास पेशेवरों और कर्मियों, जिनमें विशेष ध्यान रखे जाने वाले बच्चों के माता-पिता, देश भर से उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को आमंत्रित किया गया है। मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के संदर्भ में एनईपी 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। विशेषज्ञ प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता निर्माण और अक्षमता क्षेत्र में योग्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने में गैर सरकारी संगठनों की संभावित भूमिका पर भी चर्चा करेंगे।
इस कार्यशाला के परिणामों से देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति और मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को लक्षित करना है। भारतीय पुनर्वास परिषद विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को शुरू करने की योजना बना रही है जो लचीली शिक्षा,अनुभवात्मक शिक्षा, व्यावहारिक कौशल-आधारित शिक्षा और अंततः समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
आरसीआई के ठोस प्रयासों और पेशेवरों, माता-पिता और उपलब्धि हासिल करने वालों सहित हितधारकों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से, भारत का लक्ष्य एक समावेशी शैक्षिक परिदृश्य बनाना है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाता है और उनके समग्र विकास को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय कार्यशाला इस दृष्टिकोण को साकार करने और एक समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा प्रणाली की ओर राष्ट्र को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करती है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने गोवा के मोरमुगाओ पत्तन पर भारतीय तटरक्षक बल के दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 19 अप्रैल, 2022 को दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास - 'एनएटीपीओएलआरईएक्स- VIII' के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन भारतीय तटरक्षक बल  की ओर से गोवा के मोरमुगाओ पत्तन पर किया जा रहा है। रक्षा सचिव ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन, आईसीजी के महानिदेशक श्री वीएस पठानिया, दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम  के महानिदेशक डॉ. मोहम्मद मसुमुर रहमान की उपस्थिति में इस समुद्री रिसाव की तैयारी के अभ्यास का उद्घाटन किया। इस दौरान पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल , भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय नौसेना और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोवा के कई वरिष्ठ गणमान्य अधिकारी उपस्थित थे। इस आयोजन में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 22 मित्र देशों व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षक और श्रीलंका व बांग्लादेश के दो तटरक्षक पोत शामिल हैं।
'एनएटीपीओएलआरईएक्स-VIII का उद्देश्य समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना है। इसके अलावा इसका लक्ष्य एसएसीईपी समझौता ज्ञापन के अधीन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना  में निहित प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को लागू अकरना है, जिसमें भारत एक सदस्य राष्ट्र है। इस अभ्यास के दौरान एनओएसडीसीपी के विभिन्न घटकों को आकस्मिक योजनाओं की पुष्टि व सुधार करने और समुद्र में किसी भी समुद्री रिसाव आपदा से निपटने के लिए संसाधन एजेंसियों के साथ-साथ हितधारकों की तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए लागू किया गया।
इस अभ्यास के दौरान आईसीजी के 13 पोत व 10 विमान, भारतीय वायु सेना का एक सी-131 विमान, एसएसीईपी सदस्य राष्ट्रों- श्रीलंका व बांग्लादेश के दो पोत और ओएनजीसी का एक अपतटीय आपूर्ति पोत , भारतीय नौवहन निगम की संपत्ति और मोरमुगाओ पोर्ट ट्रस्ट की खींचने वाली नौकाओं को शामिल किया गया है। इन्होंने साइड स्वीपिंग आर्म्स के माध्यम से रोकथाम सह समुद्री रिसाव रिकवरी, बूम व स्किमर्स  की तैनाती, एकल जहाज संचालित नियंत्रण सह रिकवरी प्रणाली की स्ट्रीमिंग, अग्निशमन अभ्यास, बचाव अभियान और सतह व वायु तेल रिसाव परिक्षेपक प्रणाली का प्रदर्शन किया।
इस अभ्यास का समन्वय आईसीजी कर रही है, जिसमें संसाधन एजेंसियों व हितधारकों यानी पत्तन, तेल परिचालन एजेंसियों, तटीय राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संसाधन एजेंसियों की संपत्ति शामिल हैं। इस अभ्यास में टेबल-टॉप व्यायाम की विशेषता वाला दो दिवसीय कार्यक्रम, समुद्री तेल और एचएनएस प्रसार पर प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला के बाद समुद्र में अभ्यास शामिल है, जिसकी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में एनओएसडीसीपी के अध्यक्ष ने समीक्षा की।
एनएटीपीओएलआरईएक्स के अलावा आईसीजी 18-29 अप्रैल, 2022 तक चेन्नई में हिंद महासागर परिधि संघ  के सदस्य राष्ट्रों सहित 18 देशों के 45 अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए समुद्री तेल प्रतिक्रिया और तैयारी में एक क्षमता निर्माण पेशेवर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बाढ़ राहत कार्य तेज किए
भारतीय सेना ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में अपने बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए हैं। केरल में राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए भारतीय सेना की 13 एक्स इंजीनियर टीम को हवाई मार्ग द्वारा केरल पहुंचाया गया है। अतिरिक्त इंजीनियर टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। महाराष्ट्र और केरल में सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए 20 एक्स मेडिकल टीम को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। चार प्रभावित राज्यों के 17 जिलों में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों के लिए 3000 से अधिक सैन्य कर्मियों को तैनात किया गया है।
लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी कमान ने महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की।
अबतक लगभग 10,000 लोगों को बचाया गया है और 17,500 से अधिक व्यक्तियों को बाढ़ वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इन व्यक्तियों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि अन्य जगहों पर फंसे लोगों को भोजन के पैकेट और पानी वितरित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों की सहायता के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर -020 26357444 कार्यरत है। इसी तरह केरल के लोगों की सहायता के लिए त्रिवेद्रम में विशेष हेल्पलाइन नंबर -0471-2352373 और 2353030 कार्यरत हैं।
10 अगस्त 2019 तक, कुल 09 राहत टीमें और 12 इंजीनियर टीमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली के बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान कर रही हैं, जबकि 33 राहत टीमें और 37 इंजीनियर टीमें कर्नाटक के बागलकोट, रायचूर, बेलगाम, कलबुर्गी और कोडागु जिले में बाढ़ राहत प्रदान कर रही हैं। केरल में 24 राहत टीमें और 21 इंजीनियर टीमें अलेप्पी, एर्नाकुलम, पत्तनमतिट्टा, इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड, कन्नूर और कोझीकोडु जिलों में बाढ़ राहत के लिए कार्यरत हैं, जबकि तमिलनाडु के नीलगिरि जिले में 06 राहत टीमें तैनात की गई हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ऑट्टर लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों को खरीदने की मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ऑट्टर लिमिटेड और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के अतिरिक्त इक्विटी शेयरों को खरीदने की मंजूरी दे दी है।
ऑट्टर लिमिटेड मॉरीशस में पंजीकृत एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भारत में पंजीकृत एक निजी ट्रस्ट है और यह निवेश के कार्य में संलग्न है।
हीरो फिनकॉर्प एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो भारतीय रिजर्व बैंक में गैर-जमा जुटाने वाली एक सुव्यवस्थित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  के रूप में पंजीकृत है। हीरो फिनकॉर्प मुख्य रूप से उपभोक्ता वित्त और वाणिज्यिक कर्ज देने के कारोबार में संलग्न है।
सीसीआई का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से बागजान आग त्रासदी के बारे में बातचीत की; हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से बागजान आग त्रासदी से उत्पन्न स्थिति के बारे में बातचीत की और केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में लिखा, ‘प्रधानमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल से बागजान आग त्रासदी के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा करने के लिए उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।’
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत पीवी सिंधु को अगले साल जनवरी में होने वाले तीन टूर्नामेंटों में अपने साथ फिजियो और फिटनेस ट्रेनर रखने के अनुरोध को मंजूरी दी गई
2019 विश्व चैंपियन और 2016 ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु जो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  का हिस्सा हैं, जनवरी 2021 में वह कोर्ट पर वापसी करेंगी और तीन प्रतिस्पर्धात्मक टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी।सरकार ने सिंधु को टूर्नामेंट में अपने साथ फिजियो और फिटनेस ट्रेनर रखने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।ये तीन टूर्नामेंट योनेक्स थाईलैंड ओपन , टोयोटा थाईलैंड ओपन  और बैंकाक में 27 से 31 जनवरी तक खेले जाने वाले विश्व टूर फाइनल्स, क्वालीफिकेशन हासिल करने पर है।इन तीन टूर्नामेंटों के लिए उनके फिजियो और ट्रेनर की सेवाओं को लगभग 8.25 लाख रुपये की लागत के साथ मंजूरी दी गई है।
सिंधु ने अपना अंतिम प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट मार्च 2020 में ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप खेला था बादमें कोरोनोवायरस महामारी के चलते खेलों को रोक दिया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 95 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 46.57 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.00 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 18,132 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.67 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , पिछले 108 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 46,57,679 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 95 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 92,57,689 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,75,239
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दूसरी खुराक
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90,23,632
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,58,791
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दूसरी खुराक
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1,53,58,849
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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38,42,48,233
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दूसरी खुराक
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10,19,06,145
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,55,10,602
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दूसरी खुराक
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8,31,07,859
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,45,16,927
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दूसरी खुराक
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5,95,78,096
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कुल
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95,19,84,373
पिछले 24 घंटों में 21,563 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,32,93,478 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.00% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 106 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 18,132 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,27,347 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 209 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.67 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,35,797 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 58.36 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.53 प्रतिशत है जो पिछले 108 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.75 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 42 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 125 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने सार्जेंट परमेंदर सिंह परमार, फ्लाइट गनर को वायु सेना पदक  प्रदान किया
EMBARGO : NOT TO BE PUBLISHED/BROADCAST/
OR USED ON SOCIAL MEDIA BEFORE 15 AUG 22, 0001 HRS
912788 सार्जेंट परमेंदर सिंह परमार, फ्लाइट गनर एक एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टर यूनिट में तैनात हैं।
13 सितंबर 2021 को जामनगर के जिला प्रशासन से गुजरात में कलावाड़ के समीप बंगा गांव से छह नागरिकों को बचाने के संबंध में एक संदेश प्राप्त हुआ था। बचाव अभियान के तहत एक इमारत से उन छह लोगों को जीवित बचा लिया गया जो नदी के भारी बहाव में डूबने के कगार पर थे। गांव पहुंचने पर चालक दल ने उफनती नदी के बीच एक जर्जर घर को देखा। उन्होंने जल्द ही स्थिति की गंभीरता को भांप लिया क्योंकि भारी बारिश हो रही थी और नदी का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था।
सार्जेंट परमार और एक अतिरिक्त फ्लाइट गनर ने इमारत की छत पर विंच क्रेडल को नीचे करके नागरिकों को बचाने की कोशिश की लेकिन उसे पकड़ने के लिए कोई भी नहीं आया। आसपास की इमारतों के ऊपर अन्य नागरिकों को जर्जर इमारत की ओर इशारा करते हुए देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि फंसे हुए नागरिक छत पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। चालक दल ने सामने के मुख्य दरवाजे से नागरिकों को बचाने के दो असफल प्रयास किए, लेकिन नदी के भारी बहाव और भय के कारण नागरिक विंच क्रेडल पर नहीं चढ़ सके। ऑपरेशन के दौरान बारिश की तीव्रता के साथ-साथ नदी का बहाव भी बढ़ गया था। सार्जेंट परमार ने आकलन किया कि यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो जर्जर इमारत में फंसे लोग जल्द ही बह जाएंगे। खुद के बह जाने के खतरे के बावजूद उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना स्वेच्छा से इमारत के दरवाजे पर तेजी से उतर गए। नीचे पहुंचने पर उन्होंने छत की सीढ़ी और एक दीवार के बह जाने के साथ ही नदी के कहर को महसूस किया। उन्होंने लोगों को जल्द निकालने के लिए तत्काल एक योजना बनाई और छह नागरिकों में से दो को एक साथ विंच क्रेडल पर चढ़ने में मदद की। अंतत: सभी को बचा लिया गया और सबसे आखिर में वह उस जर्जर इमारत से निकल आए। तेजी से अनियंत्रित हो रही स्थिति की गंभीरता का आकलन करने की उनकी क्षमता, समय पर हस्तक्षेप, व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करना और खतरे के बीच अदम्य साहस दिखाने के कारण सभी छह फंसे हुए लोगों को जीवित बचा लिया गया।
अदम्य साहस के इस कार्य के लिए सार्जेंट परमेंदर सिंह परमार को वायु सेना पदक  से सम्मानित किया जाता है।
वित्त मंत्रालय
भारत ने ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की 6 अप्रैल 2021 को पहली बैठक की मेजबानी की
भारत ने 6 अप्रैल 2021 को ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक की वर्चुअल मेजबानी की। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांता दास ने संयुक्त रूप से की। बैठक में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्री और उनके केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल थे।
2021 में ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत का जोर ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, उसमें निरंतरता लाने, संबंधों को मजबूत करने और आम सहमति बनाने पर है।
2021 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों गवर्नरों ने 2021 के लिए भारत द्वारा निर्धारित वित्तीय सहयोग एजेंडे पर चर्चा की है। इसके तहत वैश्विक आर्थिक आउटलुक और कोविड-19 महामारी का असर, न्यू डेवलपमेंट बैंक  की गतिविधियां, सोशल इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग, सीमा शुल्क से संबंधित मुद्दों पर सहयोग, आईएमएफ में सुधार, एसएमई के लिए फिनटेक और वित्तीय समावेशन, ब्रिक्स रैपिड सूचना सुरक्षा चैनल और ब्रिक्स बॉन्ड फंड पर चर्चा की गई।
2021 में ब्रिक्स की प्राथमिकताओं और एजेंडे पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि ऐसे परिणाम देने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए जो विशेष रूप से उभरते बाजारों में ब्रिक्स की जरूरतों और आकांक्षाओं और उभरती विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की उम्मीदों को दर्शाते हैं।
वित्त मंत्री ने कोविड-19 के संकट को देखते हुए नीतियों के समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय बढ़ाने के लिए ब्रिक्स के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान चला रहा है। भारत ने 84 देशों को 6.45 करोड़ वैक्सीन डोज की आपूर्ति की है। सामाजिक बुनियादी ढांचे के महत्व और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर बोलते हुए, वित्त मंत्री ने निजी क्षेत्र को साथ जुड़ने और नए कर्ज के मॉडल तैयार करने में निजी क्षेत्र के महत्तव पर भी जोर दिया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि परिणाम आधारित फंडिंग मॉडल का उपयोग करने वाली प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना ने स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में निजी निवेश की भूमिका को सबके सामने पेश किया है। इसके जरिए वंचित लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है।
बैठक के दौरान वित्त मंत्री द्वारा 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्राथमिकताओं पर चर्चा और सदस्यता विस्तार के मुद्दों पर चर्चा की गई। श्रीमती सीतारमण ने आईएमएफ में कोटा के 16 वें सामान्य समीक्षा के मुद्दों पर ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 टीकाकरण अपडेट 
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 38.54 करोड़ से अधिक टीके की खुराके प्रदान की गई
1.73 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त खुराकें भी भी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें लाभार्थियों को दिया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। देश के सभी नागरिकों के कोविड-19 टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून 2021 से शुरू हुआ है । इस टीकाकरण अभियान को और अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता का पहले से ही अनुमान लगा लेने के माध्यम से बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति की श्रुंखला को सुव्यवस्थित करने के माध्यम से तेज किया गया है ।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के एक हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के इस नए चरण में, केंद्र सरकार देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75% स्वयं खरीद कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इसकी निशुल्क आपूर्ति करेगी।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक सभी स्रोतों के माध्यम से 38.54 करोड़  से अधिक वैक्सीन  प्रदान की जा चुकी हैं।
इसमें से आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अपव्यय सहित कुल खपत 36 करोड़ 80 लाख 68 हजार 124 खुराक है ।
एक करोड़ 73 लाख से अधिक  बची हुई शेष और अप्रयुक्त कोविड वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें लाभार्थियों को दिया जाना है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सरकार ने वर्ष 2019-20 के लिए एनईईटी-पीजी कटऑफ को 6 प्रतिशत कम करने की मंजूरी दी
 के गवर्नर बोर्ड के साथ विचार-विमर्श करके वर्ष 2019-20 के लिए एनईईटी-पीजी के संबंध में आर्हता प्रतिशत को 6 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया है। अब, शैक्षिक वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम 44 प्रतिशत अंकों के साथ, दिव्यांगजन श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम 39 प्रतिशत अंकों के साथ और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार 34 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पात्र होंगे।
सभी राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे इस वर्ष काउंसलिंग के किसी अगले चरण में संशोधित योग्यता अंकों के अनुसार छात्रों को अनुमति देने के लिए आवश्यक प्रबंध करें।