ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने मैंगनीज अयस्क के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने का आह्वान किया
उन्होंने कहा कि वर्तमान उत्पादन गति से इस वर्ष रिकॉर्ड 115 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन हो सकता है
इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज इस्पात मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की और सभी सदस्यों ने ‘‘भारत में मैंगनीज अयस्क उद्योग के विकास’’ के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और इस्पात मंत्रालय तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
सांसद- श्री विद्युत बरन महतो, श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, श्री प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर, श्री एस. ज्ञानथिरवियम और श्री विजय बघेल ने बैठक में भाग लिया।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री और समिति के अध्यक्ष, श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने इस्पात मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को राज्य सरकारों के साथ मैंगनीज अयस्क की खोज का मुद्दे उठाने और राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के अनुसार मैंगनीज अयस्क के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में नए मैंगनीज वाले क्षेत्रों की संभावनाओं का पता लगाने का भी निर्देश दिया। इससे ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने यह भी बताया कि मौजूदा प्रगति के अनुसार, इस वर्ष देश में इस्पात का 115 मिलियन मीट्रिक टन का रिकॉर्ड उत्पादन अर्जित करने की संभावना है।
बैठक के दौरान, मैंगनीज अयस्क के उपयोग, मैंगनीज अयस्क के वैश्विक परिदृश्य, भारत में मैंगनीज का उत्पादन और देश के मैंगनीज उत्पादन में मैंगनीज ओर  लिमिटेड  के योगदान तथा 2030 तक देश में स्टील की मांग के अनुसार भविष्य की प्रमुख योजना सहित कई मुद्दों के बारे में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। एमओआईएल देश के उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दे रहा है और इसने वर्ष 2024-25 तक 1.8 मिलियन मीट्रिक टन और वर्ष 2030 तक 3.5 मिलियन मीट्रिक टन तक उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है।
समिति के माननीय सदस्यों ने झारखंड, ओडिशा और कर्नाटक में खनिजों की खोज और सर्वेक्षण करने तथा ई-वाहनों की बैटरियों में मैंगनीज के उपयोग की संभावना के बारे में काम करने के लिए एक अनुसंधान एवं विकास टीम का गठन करने का सुझाव दिया।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे, स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिता करवाल और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री श्री पोखरियाल ने यूजीसी को सभी छात्रवृत्तियां, फैलोशिप समय पर वितरित करने और इसके लिए हेल्पलाइन शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि विद्यार्थियों की सभी शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए।
अगले शैक्षणिक वर्ष से मातृभाषा में तकनीकी शिक्षा, विशेषकर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रारंभ करने का मौलिक निर्णय लिया गया। इसके लिए कुछ आईआईटी और एनआईटी की सूची तैयार की जा रही है।
शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों के समग्र विकास और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारी काम कर रहे हैं।
यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न बोर्डों की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद सिलेबस लाएगी। शिक्षा मंत्रालय, अगले वर्ष कैसे और कब परीक्षा आयोजित करने के बारे में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की राय जानने के लिए अभियान चलाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सबसे भारी वाहन एलवीएम3 के सफल प्रक्षेपण पर एनएसआईएल, इन-स्पेस और इसरो को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे भारी रॉकेट एलवीएम3 के सफल प्रक्षेपण पर भारतीय अंतरिक्ष एजेंसियों/संगठनों जैसे एनएसआईएल, इन-स्पेस और इसरो को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"वैश्विक कनेक्टिविटी के लिए 36 वन वेब सैटेलाइट्स के साथ हमारे सबसे भारी प्रक्षेपण यान एलवीएम3 के सफल प्रक्षेपण पर एनएसआईएल, इन-स्पेस और इसरो को बधाई। एलवीएम3 आत्मनिर्भरता की अनूठी मिसाल है और वैश्विक कमर्शियल लॉन्च सेवा बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को ये बढ़ाता है।"
वित्त मंत्रालय
डीईए और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा ‘बुनियादी ढांचे में स्टार्टअप्स का समर्थन’ नामक कार्यशाला का आयोजन
आर्थिक मामलों का विभाग , वित्त मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा बुनियादी ढांचे में स्टार्टअप्स का समर्थन’ नामक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला बुनियादी ढांचे में स्टार्टअप्स की मुख्यधारा में भागीदारी की दिशा में एक प्रयास है, ताकि सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की आपूर्ति को स्थायी और कुशलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके। इस कार्यशाला की अध्यक्षता डीईए सचिव श्री अजय सेठ ने की और डीईए में अपर सचिव श्री के. राजारमन ने उद्घाटन संबोधन दिया। विशेष संबोधन देने वालों में अपर सचिव डीपीआईआईटी श्री अनिल अग्रवाल तथा इन्वेस्ट इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री दीपक बागला शामिल थे।
इस कार्यशाला में सोर्सिंग या स्टार्टअप्स के सोर्सिंग समाधानों के अनुभवों और सफलता की कहानियों के साथ-साथ ऑनबोर्डिंग स्टार्टअप्स के लाभों और चुनौतियों के बारे में जानकारी दी गई। इस बारे में आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, स्मार्ट सिटीज मिशन श्री कुणाल कुमार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मुख्य सूचना अधिकारी और श्री रोशन पोपली तथा सीईओ, पूसा कृषि डॉ नीरू भूषण ने प्रस्तुति दी।
स्टार्टअप सहित निजी क्षेत्र के दिग्गजों ने सरकार सहित सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की आपूर्ति में नवाचारी समाधानों के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए। स्टार्टअप इंडिया ने मंत्रालयों और विभागों को अपनी स्टार्टअप चुनौतियां लांच करने में सक्षम बनाने के संबंध में अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यशाला में सभी बुनियादी ढांचा मंत्रालयों और प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के 150 से अधिक अधिकारियों और निजी स्टार्टअप के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
डीईए सचिव श्री अजय सेठ ने अपने संबोधन में इस बात पर जोर दिया कि अधिक निर्माण के बजाय स्मार्ट डिजाइन के साथ स्मार्ट निर्माण किया जाए ताकि बाजार पहुंच को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि निर्माण, परिसंपत्ति प्रबंधन और गतिशीलता जैसी प्रमुख बुनियादी ढांचा गतिविधियों में प्रौद्योगिकी को मुख्यधारा में लाने तथा एनालिटिक्स का लाभ उठाना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां सरकार और स्टार्टअप्स सहयोग की शुरुआत कर सकते हैं।
इस कार्यशाला में 'ड्राइविंग इनोवेशन्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर: द स्टार्टअप वे' नामक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। जिसका उद्देश्य देश में विकसित प्रौद्योगिकियों और समाधानों का लाभ उठाते हुए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के महत्व पर प्रकाश डालना है। यह रिपोर्ट इन्वेस्ट इंडिया और इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड वेबसाइटों पर उपलब्ध है।
इस कार्यशाला का समापन डीईए में संयुक्त सचिव श्री बलदेव पुरुषार्थ के संबोधन के साथ समापन हुआ, जिसमें उन्होंने इन्फ्राटेक के महत्व को दोहराते हुए और मंत्रालयों और विभागों से कुशल बुनियादी ढांचे और स्मार्ट सेवा आपूर्ति के लिए नवाचारों और स्टार्टअप का लाभ उठाने का आग्रह किया।
यह कार्यशाला डीईए के तहत आजादी का अमृत महोत्सव  के हिस्से के रूप में आयोजित की गई जो आगे की जाने वाली कार्रवाई की अग्रदूत है, जिसमें मंत्रालय और विभाग डीईए और इन्वेस्ट इंडिया की भागीदारी में अपनी स्टार्टअप चुनौतियों को लॉन्च करने की दिशा में काम करेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर बनाने में महिला किसानों का योगदान महत्वपूर्ण है !: श्री पुरुषोत्तम रूपाला
महिलाओं के बिना सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है: श्री कैलाश चौधरी
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ने वर्चुअल माध्यम से आज "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - 2021" मनाया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ज़ोर देकर कहा कि मानव जीवन के विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं पर भी प्रकाश डाला, जिनका उद्देश्य जीवन के हर पहलू में महिलाओं को सशक्त बनाना है। श्री रुपाला ने कहा कि "# नारी शक्ति" जीवन विज्ञान, राजनीति, अभियांत्रिकी, औषधि, कला, खेल, शिक्षा, कृषि और सेना आदि सभी क्षेत्रों में, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि महिलाओं ने समाज के हर क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। उन्होने जोर देकर कहा है कि कृषि और खेती बाड़ी के क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कड़ी मेहनत के कारण देश को महिलाओं पर गर्व है। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री की विभिन्न महिला केंद्रित लाभकारी योजनाओं "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विभिन्न मोर्चों पर महिलाओं को सशक्त बनाना है ताकि उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में मदद मिल सके। कृषि मंत्री ने जोर देकर कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग  के सचिव और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्र ने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध बनाने में महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री महापात्र ने कहा कि परिषद कृषि और खेती बाडी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। डॉ. महापात्र ने महिलाओं को भारतीय कृषि की रीढ़ की संज्ञा दी।
मध्य प्रदेश की विधायक श्रीमती अर्चना चिटनिस ने जोर देकर कहा कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज की वास्तविक प्रकाश वाहक हैं। श्रीमती चिटनिस ने कृषि कार्य में शामिल महिलाओं को देश का भविष्य बताते हुए उनकी पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने कृषि कार्य में शामिल महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया।
इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-आई सी ए आर के उप महानिदेशक  डॉ. अशोक कुमार सिंह ने कृषि कार्य में महिलाओं के अजेय योगदान को रेखांकित किया है। डॉ. सिंह ने जोर देकर कहा कि यद्यपि इस वर्ष के संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस - 2021 का विषय "महिला नेतृत्व : कोविड-19 दुनिया में एक समान भविष्य के अवसर प्राप्त करना" है, लेकिन परिषद ने कृषि में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करने के लिए इस विषय को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस: कृषि में महिला नेतृत्व : उद्यमिता, समानता और अधिकारिता" के रूप में रखा है।
इस अवसर पर विभिन्न महिलाओं को कृषि और खेती बाड़ी के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर गणमान्य लोगों द्वारा विभिन्न आईसीएआर प्रकाशनों के विमोचन को भी चिन्हित किया गया।
उप महानिदेशक, सहायक महानिदेशक, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति, कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीएआर संस्थानों के प्रमुखों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 19 दिन में "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये कुल 21.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया और 1600 से अधिक -श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं
भारतीय रेलवे प्रवासियों को और अधिक राहत पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेनों की संख्या दोगुना करेगी। आज रात तक करीब 200 ट्रेनें चलेंगी
भारतीय रेलवे 1 जून 2020 से 200 नई ट्रेनें समय सारणी के साथ शुरू करेगी
बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी और कुछ दिन में शुरू हो जाएगी। ट्रेनें बिना एसी वाली होंगी। समय और ट्रेनों की घोषणा जल्द की जाएगी
इस कदम से देश भर के प्रवासियों को बड़ी राहत मिलेगी
भारतीय रेलवे ने प्रवासियों को और अधिक राहत देने के लिए श्रमिक ट्रेनों की संख्या को दोगुना करने की योजना बनाई है।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, भारतीय रेलवे 1 जून, 2020 से समय सारणी के साथ 200 नई ट्रेनें शुरू करने जा रही है। इन ट्रेनों के मार्ग और समय की जल्द जानकारी दी जाएगी।
बुकिंग केवल ऑनलाइन होगी और कुछ दिनों में शुरू होगी।
ट्रेनें बिना एसी के होंगी। किसी भी रेलवे स्टेशन पर कोई टिकट नहीं बेचा जाएगा और संभावित यात्री कोटिकट खरीदने के लिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आना होगा।
भारतीय रेलवे ने प्रवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी जल्द से जल्द अपने गृह राज्यों तक पहुंच सकें।
ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि वे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर मुख्य लाइन के नजदीक तक पहुंच जाएं जहां से उनकी रिहायश का मौजूदा स्थान करीब है।
रेलवे ने राज्य सरकारों को इन प्रवासियों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए कहा है जो अपने गृह राज्यों में जाने के लिए सड़कों पर चल रहे हैं। इन प्रवासियों को नजदीकी जिला मुख्यालय में उनका पंजीकरण करने के बाद निकटतम मुख्य लाइन रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने को कहा गया है। साथ ही इन यात्रियों की सूची रेलवे अधिकारियों को देने के लिए कहा गया है ताकि उनकी आगे की यात्रा की श्रमिक स्पेशल से व्यवस्था की जा सके।
भारतीय रेलवे 19 दिन में "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये कुल 21.5 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचा चुकी है और 19 मई तक 1600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाईं गई हैं।
भारतीय रेलवे ने प्रवासियों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं। यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि सभी जल्द से जल्द अपने गृह राज्यों तक पहुंच सकें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 603वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 214.92 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 14 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 214.92 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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10414498
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दूसरी खुराक
|
|
10110699
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प्रीकॉशन डोज
|
|
6865728
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
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18435523
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17705508
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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13361487
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40620815
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
30836454
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61790416
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52641763
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560881231
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514230298
|
|
|
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
75970353
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203957652
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196583904
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
40814415
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127619835
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122889367
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
43555104
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1023719970
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
944997993
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
180567087
|
|
कुल
|
|
2149285050
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 10 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
22
|
|
दूसरी खुराक
|
|
175
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5967
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
62
|
|
दूसरी खुराक
|
|
253
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11920
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
17272
|
|
दूसरी खुराक
|
|
38640
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7792
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
20062
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
15933
|
|
दूसरी खुराक
|
|
64140
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
747774
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
2562
|
|
दूसरी खुराक
|
|
14194
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
310355
|
||
|
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1618
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9796
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
146312
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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45261
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
147260
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प्रीकॉशन डोज
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1222328
|
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कुल
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1414849
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 01/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर 2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 4 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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18.
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तुर्की लीरा
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5.75
|
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5.30
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री परशोत्तम रूपाला ने आज कनाडा की कृषि और कृषि-खाद्य मंत्री सुश्री मैरी क्लाउड बिब्यू के साथ द्विपक्षीय बैठक की
दोनों उच्चाधिकारियों ने भारत-कनाडा मित्रता को और मजबूत करने के लिए विभिन्न विचारों पर चर्चा की
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने आज कनाडा की कृषि और कृषि-खाद्य मंत्री सुश्री मैरी क्लाउड बिब्यू के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों पक्षों ने पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रणाली को मजबूत करने, पशुधन के आनुवंशिक उन्नयन, जैव सुरक्षा उपायों, क्षमता निर्माण आदि के लिए संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने महसूस किया कि संबंधित क्षेत्रों में एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ है।
सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान से एक दूसरे के पशुपालन क्षेत्र के ज्ञान और क्षमता का निर्माण करने में मदद मिलेगी, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ होगा।
दोनों उच्चाधिकारियों ने भारत-कनाडा की घनिष्ठ और अनूठी मित्रता को और मजबूत करने के लिए विभिन्न विचारों पर चर्चा की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने ‘नोवेल कोरोनावॉयरस’ फैलने से उत्पन्न स्थिति के बारे में बैठक की
कैबिनेट सचिव ने आज  चीन में ‘नोवेल कोरानावॉयरस’ फैलने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की।
2. बैठक में स्वास्थ्य, विदेश, नागर विमानन, श्रम, रक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव तथा महानिदेशक  उपस्थित थे।
3. कैबिनेट सचिव को बताया गया कि कल तक 137 विमानों  की स्क्रिनिंग की गई है।
4. 12 यात्रियों के नमूने इनआईवी, पुणे को भेजे गये हैं। अब तक किसी व्यक्ति में वॉयरस के लक्षण नहीं पाये गये हैं।
5. निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :
नागर विमानन मंत्रालय
- चीन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कनेक्टिविटी वाले सभी विमानों में प्रबंधन और बीमारी की सूचना देने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में अधिसूचना के लिए निर्देश जारी करना।
- विमानों में उद्घोषणा की सुविधा प्रदान करना।
- चीन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कनेक्टिविटी वाले सभी विमानों को स्वास्थ्य कार्ड देना।
गृह मंत्रालय
नेपाल सीमा पर एकीकृत चेक पोस्टों द्वारा आगंतुकों की स्क्रीनिंग करने को सुनिश्चित बनाने के लिए राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे इन चेक पोस्टों पर स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध कराएं। एसएसबी/बीएसएफ/आव्रजन अधिकारियों की तैनाती वाली चेक पोस्टों को आगाह कर दिया गया है।
नौवहन मंत्रालय
चीन से आने वाले जहाजों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों पर प्रवेश करते वक्त स्क्रीनिंग की शुरूआत।
6. नेपाल की सीमा से लगे 5 राज्यों में स्क्रीनिंग और तैयारी की समीक्षा के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज मुख्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिवों से कहा गया कि वे स्वास्थ्य कर्मियों के जरिये यात्रियों की सामुदायिक स्तरीय निगरानी सुनिश्चित करें।
7. तय किया गया है कि वूहान में भारतीय नागरिकों की संभावित निकासी की तैयारी करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस सम्बंध में विदेश मंत्रालय चीनी अधिकारियों से आग्रह करेगा।
8. नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय क्रमशः यातायात और संगरोधन  सुविधाओं की व्यवस्था करेगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्यमंत्री ने दक्षिणी कमान मुख्यालय, पुणे का दौरा किया
रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद येस्सो नाइक ने आज  दक्षिणी कमान मुख्यालय, पुणे का दौरा किया। यह भारतीय सेना के सबसे बड़े कमानों में शामिल है। एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र सहित 11 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेश इसके दायरे में हैं। श्री नाइक को वहां संचालनात्मक तैयारियों से अवगत कराया गया। दक्षिण कमान को 1240 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और 7516 किलोमीटर समुद्र तट की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। दक्षिणी कमान मुख्यालय के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एस. के. सैनी, अतिविशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल ने रक्षा राज्यमंत्री का स्वागत किया।
रक्षा राज्यमंत्री ने प्रादेशिक एकता और राष्ट्र की सार्वभौमिकता की रक्षा करने में दक्षिणी कमान के पेशेवरवाद और समर्पण के लिए उसकी सराहना की। उन्होंने भारतीय प्रायद्वीप में अनेक आपदाओं/चुनौतियों पर विजय पाने में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने में उल्लेखनीय समर्थन और सकारात्मक प्रत्युत्तर के लिए कमान को बधाई दी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्सों के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र
(दक्षिण बंगाल की खाड़ी और इसके समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के मध्य हिस्सों के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र आज 11 दिसंबर, 2018 को प्रातः साढ़े 8 बजे केन्द्रित हो गया। अगले 24 घंटों में इसके एक विक्षोभ के रूप में केन्द्रित हो जाने और फिर अगले 24 घंटों के दौरान इसके और भी तीव्र होकर गहन विक्षोभ का रूप लेने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। यही नहीं, अगले 72 घंटों के दौरान इस विक्षोभ के आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से और समीपवर्ती तमिलनाडु के उत्तरी तटों की ओर अग्रसर हो जाने की प्रबल संभावना है।
चेतावनी
1. आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट और तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में भारी वर्षा की चेतावनीः अनेक स्थानों पर तेज बारिश के साथ-साथ 15 दिसंबर, 2018 को कुछ छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा  होने की आशंका जताई गई है। 16 दिसंबर, 2018 को इन क्षेत्रों में और भी ज्यादा बारिश होने का अंदेशा है।
2. तेज हवा की चेतावनी, समुद्री हालात और मछुआरों को चेतावनी
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दिनांक
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11 दिसंबर, 2018
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12 दिसंबर, 2018
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13 दिसंबर, 2018
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14 दिसंबर, 2018
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15 दिसंबर, 2018
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चेतावनी वाले क्षेत्र
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दक्षिण बंगाल की खाड़ी और इसके समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के मध्य हिस्से
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दक्षिण बंगाल की खाड़ी और इसके समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर के मध्य हिस्से
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दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर
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दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और समीपवर्ती भूमध्यरेखीय हिंद महासागर
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दक्षिण-पश्चिम और समीपवर्ती पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी
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तेज हवा की चेतावनी
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तूफानी हवा, जिसकी गति बढ़कर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की संभावना है एवं बाद में इसके और भी प्रचंड होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेने का अंदेशा है।
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तूफानी हवा, जिसकी गति बढ़कर 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की संभावना है एवं बाद में इसके और भी प्रचंड होकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेने का अंदेशा है।
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तूफानी हवा, जिसकी गति बढ़कर 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की संभावना है एवं बाद में इसके और भी प्रचंड होकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेने का अंदेशा है।
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तूफानी हवा, जिसकी गति बढ़कर 55-65 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की संभावना है एवं बाद में इसके और भी प्रचंड होकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेने का अंदेशा है।
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तूफानी हवा, जिसकी गति बढ़कर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाने की संभावना है एवं बाद में इसके और भी प्रचंड होकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ लेने का अंदेशा है।
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समुद्री हालात
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समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठने की आशंका
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समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठने की आशंका
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समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठने की आशंका
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समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठने की आशंका
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समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठने की आशंका
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मछुआरों को चेतावनी
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उपर्युक्त समुद्री क्षेत्रों में न जाएं
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उपर्युक्त समुद्री क्षेत्रों में न जाएं
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उपर्युक्त समुद्री क्षेत्रों में न जाएं
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उपर्युक्त समुद्री क्षेत्रों में न जाएं
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उपर्युक्त समुद्री क्षेत्रों में न जाएं
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, खेल संहिता का कड़ाई से पालन करने की बात दोहराई
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघों  से खेल संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने और अपने विधान और उप-नियमों में खेल संहिता के प्रावधानों के अनुरूप जरूरी संशोधन करने के लिए कहा है।
संयुक्त सचिव  श्री एल. एस. सिंह ने 4 फरवरी 2021 को एनएसएफ के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक की और कहा कि एनएसएफ के लिए खेल संहिता प्रावधानों का पालन करना बाध्यकारी है। उन्होंने कहा कि जहां तक खेल संहिता प्रावधान लागू हैं, वहां तक एनएसएफ को ना सिर्फ अपने मामलों के प्रबंधन में खेल संहिता के प्रावधानों का पालन करना चाहिए, बल्कि अपने विधान/उप-नियमों में भी जरूरी संशोधन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि खेल संहिता के साथ तालमेल बिठा सकें।
एनएसएफ की मान्यता के नवीनीकरण के दौरान, महासंघों को अपने विधान/उप-नियमों को खेल संहिता के अनुरूप ढालने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। इनमें से 5 एनएसएफ को उनकेखेल की विशेष प्रकृति के कारण अपने विधान/उप-नियमों को खेल संहिता के अनुरूप ढालने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है। संयुक्त सचिव  ने साफ तौर पर कहा है कि ये संशोधन बिना किसी देरी के और निर्धारित समय-सीमा के भीतर होने चाहिए। एनएसएफ को यह भी सूचितकिया गया किइसके बाद समयसीमा में किसी तरह का विस्तार संभव नहीं होगा। साथ ही यह भी दोहराया गया कि किसी भी एनएसएफ द्वारा खेल संहिता के पालन में असफल होने पर संबंधित एनएसएफ की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। बैठक में, संयुक्त सचिव  ने बताया कि कुछ एनएसएफ ने पहले ही अपने विधान/उप-नियमों में संशोधन कर लिए हैं जिनकी जांच मंत्रालय कर रहा है।
एनएसएफ के प्रतिनिधियों ने, जहां इस बैठक को आयोजित करने के लिए खेल मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की, तो वहीं मंत्रालय को यह भी सूचित किया कि खेल संहिता के अनुरूप उन्होंने अपने विधान में पहले ही संशोधन कर लिए हैं और यह भी भरोसा दिलाया कि खेल संहिता के प्रावधानों के अनुसार, अगर जरूरत पड़ी तो वह आगे भी संशोधन करेंगे।
मंत्रालय ने एनएसएफ को हर पखवाड़े में खेल संहिता प्रावधानों के अनुपालन से जुड़ी सूचना मंत्रालय को उपलब्ध कराने के लिए कहा ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय को भी इससे अवगत करवाया जा सके क्योंकि इस मामले की निगरानी दिल्ली उच्च न्यायालय कर रहा है।