ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
फ्रांसीसी नौसेना जहाज एफएस शेवेलियर पॉल- भारतीय नौसेना के साथ अपने निर्धारित कार्यक्रम पूरे होने पर रवाना
भारतीय नौसेना के साथ बारह दिन लंबी व्यापक भागीदारी पूरी करने के बाद 30 नवंबर, 2021 को एफ एस शेवेलियर पॉल ने कोच्चि बंदरगाह से प्रस्थान किया। निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत जहाज ने दो भारतीय बंदरगाहों मुंबई और कोच्चि में पोर्ट कॉल्स किए और 22 से 23 नवंबर 2021 तक अरब सागर में भारतीय नौसेना जहाज कोलकाता के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया। इस अभ्यास में भारत की ओर से एक समुद्री गश्ती विमान और मिग 29 के लड़ाकू विमान की भागीदारी भी शामिल थी।
इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसंचालनीयता बढ़ाना, परस्पर समझ में सुधार करना और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करना था। अभ्यास के दौरान उन्नत समन्वित एएसडब्ल्यू अभ्यास, सतह एवं वायुरोधी युद्धाभ्यास जिसमें हथियारों की फायरिंग भी थी, नाविक संबंधी अभ्यास, नौसैनिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन अभ्यास किए गए।
दोनों देशों की नौसेनाएं नियमित आधार पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समुद्री भागीदारी वाले कार्यक्रमों का आयोजन करती हैं। इस वर्ष अकेले ही दोनों नौसेनाओं ने पांच समुद्री कार्यक्रम किए हैं जिनमें वरुण-21 जैसे प्रमुख अभ्यास और बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस शामिल हैं।
हाल में की गई बातचीत दो मित्र नौसेनाओं के बीच तालमेल, समन्वय और अंतर-संचालन को उजागर करती है। ये बातचीत समुद्र की स्वतंत्रता और एक खुले, समावेशी इंडो-पैसिफिक और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में भागीदार नौसेनाओं के रूप में साझा मूल्यों को और रेखांकित करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने राज्यवार और जिलावार कोविड स्थिति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख संकेतकों के बारे में सहायता और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए
प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने भारत के टीकाकरण अभियान की समीक्षा की
राज्यों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है, जिससे टीकाकरण की गति धीमी न हो: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की एक व्यापक समीक्षा की। उन्हें विभिन्न राज्यों और जिलों में कोविड के फैलने को लेकर विस्तृत जानकारी दी गई।प्रधानमंत्री को उन राज्यों के बारे में जानकारी दी गई, जहां 1 लाख से अधिक मामले हैं। वहीं प्रधानमंत्री को इस बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित जिलों के बारे में भी बताया गया।
प्रधानमंत्री को राज्यों द्वारा स्वास्थ्य सेवा संबंधित बुनियादी ढांचे की तैयारी के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए प्रमुख संकेतकों के बारे में सहायता और मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।
इसके अलावा त्वरित और समग्र रोकथाम उपायों को सुनिश्चित करने की जरूरत पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि राज्यों को ऐसे जिलों की पहचान करने के लिए एक एडवाइजरी भेजी गई थी, जहां संक्रमण के मामलों की संख्या 10 प्रतिशत या अधिक हैं और ऑक्सीजन-युक्त या आईसीयू बेड 60 प्रतिशत से अधिक भरे हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने दवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की।उन्हें रेमडेसिविर सहित अन्य दवाओं के उत्पादन में तीव्र बढ़ोतरी के बारे में जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री ने अगले कुछ महीनों में टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए टीकाकरण और रोडमैप की प्रगति की समीक्षा की।प्रधानमंत्री को इस बारे में बताया गया कि राज्यों को लगभग 17.7 करोड़ टीके की आपूर्ति की जा चुकी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने टीके की बर्बादी पर राज्यवार रूझानों की समीक्षा भी की। वहींप्रधानमंत्री को बताया गया कि 45 साल से अधिक उम्र के लगभग 31 प्रतिशतयोग्य आबादी कोकम से कम टीके की एक खुराक दी जा चुकी है।प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को संवेदनशील बनाने की जरूरत है, जिससे टीकाकरण की गतिधीमी न हो। लॉकडाउन के बावजूद टीकाकरण के लिए नागरिकों को सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और टीकाकरण में शामिल स्वास्थ्यकर्मियों को दूसरे कामों में नहीं लगाना चाहिए।
इस बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण, डॉ. हर्षवर्धन, पीयूष गोयल और मनसुख मांडविया सहित अन्य मंत्री और शीर्ष अधिकारी उपस्थित थे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल राज्यों के अनुरोध पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराना जारी रखने को प्रतिबद्ध
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने दोहराया, जितनी ट्रेनों की आवश्यकता होगी, 24 घंटे के अंदर उपलब्ध करायी जाएंगी
अब तक 4347 श्रमिक स्पेशल ट्रेने चलाई जा चुकी है, जिन्होंने लगभग 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाया है
भारतीय रेल राज्यों के अनुरोध पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से प्रवासियों को आरामदायक और सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराना जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
अब तक लगभग 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेल द्वारा 4347 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेने चलाई जा चुकी हैं। श्रमिक ट्रेनें 1 मई, 2020 से चलाई जा रही हैं।
भारतीय रेल ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि उसकी ओर से राज्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर 24 घंटे के भीतर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को उपलब्ध कराना जारी रहेगा। रेल मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संबंध में अपनी आवश्यकता की जानकारी दें और देखें कि बचे हुए लोगों के रेलगाड़ी के माध्यम से आवागमन के प्रस्तावित अनुरोध की रूपरेखा अच्छे से तैयार और निर्धारित की गई हो।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने इस विषय पर 29 मई और 3 जून को राज्यों को पत्र लिखे और इस बात पर जोर दिया कि "अनुरोध प्राप्त होने के 24 घंटों के भीतर भारतीय रेल की ओर से वांछित संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी"। आज राज्यों के प्रधान सचिवों को भी एक पत्र भेजा गया है जिसमें इसी बात पर जोर दिया गया है।
भारतीय रेल ने भविष्य में भी आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त श्रमिक स्पेशल ट्रेन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। दिए गए पूर्वानुमानों के अलावा किसी भी अतिरिक्त मांग की कम से कम समय में पूर्ति की जाएगी।
माननीय उच्चतम न्यायालय ने 28 मई, 2020 के अपने आदेश में, इच्छुक प्रवासी श्रमिकों की उनके मूल स्थानों पर वापसी के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। भारतीय रेल इस आदेश के अनुपालन के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कदम उठा रही है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित डीओपीटी के विशेष टीकाकरण शिविर का किया दौरा किया
उन्होंने कहा, टीके की खुराक देने के मामले में भारत विश्व का सबसे तेज देश है
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नॉर्थ ब्लॉक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  के 18 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों, अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए विशेष रूप से आयोजित विशिष्ट टीकाकरण शिविर का दौरा किया।
केंद्रीय मंत्री ने परिवार के सभी पात्र सदस्यों से जल्द से जल्द टीके की खुराक लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि डीओपीटी अधिकारियों की सुविधा के लिए विशेष शिविर लगाया गया है, ताकि वह जल्द से जल्द टीका लगवाने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि यह शिविर उन कर्मचारियों को भी अतिरिक्त सुविधा प्रदान करेगा जो नियमित रूप से डीओपीटी स्थित अपने कार्यालयों में उपस्थित होने के लिए नॉर्थ ब्लॉक आ रहे हैं और वहां के अनुकूल वातावरण में यह सुविधा हासिल करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे इस महान मिशन में योगदान के लिए डीओपीटी की भूमिका की सराहना की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों को भी अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों की सुविधा के लिए अपने परिसर में इसी तरह के टीकाकरण शिविर लगाने की सलाह दी गई है। उन्होंने कर्मचारी और उनके परिवारों द्वारा सुविधा का लाभ उठाने के लिए दिखाए जा रहे उत्साह और अनुपालन पर संतोष व्यक्त किया। इस प्रकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सबसे तेज टीकाकरण अभियान में दिए जा रहे योगदान की सराहना की।
मंत्री ने इसका उल्लेख किया कि भारत में अब तक 26 करोड़ से अधिक टीके लग चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह न केवल इसे विश्व का सबसे तेज टीकाकरण अभियान बनाता है, बल्कि देश के विविध रूप और 135 करोड़ की विशाल आबादी के बावजूद सुचारू तरीके से आगे बढ़ने के कारण इसे विशिष्ट बनाता है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृष्टिकोण और पूर्व-अधिकृत निर्णयों की सराहना करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत ने बहुत कम आबादी वाले यूरोप के कई अन्य छोटे देशों की तुलना में महामारी के प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए विभिन्न निवारक उपाय किए गए और टीकाकरण इस रणनीति का मुख्य आधार है। उन्होंने कहा कि "कार्यस्थल पर टीकाकरण" की अवधारणा एक सफल मॉडल के रूप में उभरी है और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से इसका अनुकरण करने का आग्रह किया।
इससे पहले इस महीने की 4 तारीख को लोक नायक भवन में आयोजित पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की विशेष शिविर का निरीक्षण डॉ. जितेंद्र सिंह ने किया था। उन्होंने एक बार फिर से 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के केंद्र सरकार के सभी पात्र कर्मचारियों के शीघ्र टीकाकरण के लिए अपने अनुरोध को दोहराया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
पूर्ण बंदी के बाद भी जन स्वास्थ्य को आर्थिक विकास की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी : उपराष्ट्रपति
पूर्ण बंदी के बारे में निर्णय करने के लिए तीसरा सप्ताह महत्वपूर्ण : उपराष्ट्रपति
लोग कुछ कठिनाइयों के बावजूद सरकार के निर्णयों के साथ सहयोग करते रहें : उपराष्ट्रपति
अभी तक भारत के प्रयास सफल, सभी के हित के लिए देश के अध्यात्मिक आयाम को दर्शाते हैं : उपराष्ट्रपति
तबलीगी जमात की घटना एक अपवाद: उपराष्ट्रपति
इस आपदा से विश्व समुदाय सही पाठ सीखे: उपराष्ट्रपति
आज जब देश का नेतृत्व कोरोना के कारण हुई तीन सप्ताह की देश व्यापी बंदी के बाद, अर्थव्यव्स्था को पुनः पटरी पर लाने के रास्तों पर विचार कर रहा है, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आग्रह किया कि बंदी के बाद भी जन स्वास्थ्य को आर्थिक स्थिरता की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।
आज पूर्ण बंदी के दो सप्ताह बाद अपने विश्लेषण में श्री नायडू ने विचार व्यक्त किया कि आने वाला तीसरा सप्ताह पूर्ण बंदी के बारे में सरकार द्वारा निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस संक्रमण के प्रसार के आंकड़े और इसके प्रसार की गति, पूर्ण बंदी से निकालने के किसी भी निर्णय को प्रभावित करेंगे।
पूर्ण बंदी को खोलने के विषय में प्रधान मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुए विचार विमर्श का ज़िक्र करते हुए श्री नायडू ने लोगों से आग्रह किया कि वे यदि 14 अप्रैल के बाद भी सरकार जो भी निर्णय ले जिससे कुछ कठिनाई हो, तो भी वे सरकार के निर्णयों को अपना समर्थन देते रहें। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सरकारें वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी तथा दुर्बल वर्गों को पर्याप्त राहत और सहायता पहुंचाई जाएगी।
22 मार्च को जनता कर्फ्यू या 25 मार्च से जारी बंदी या फिर 5 अप्रैल को दीप प्रज्वलन को प्राप्त व्यापक जन समर्थन की चर्चा करते हुए, श्री नायडू ने कहा कि यह भारतीय परम्परा में निहित अध्यात्मिकता के गुणों को प्रतिलक्षित करता है। उन्होंने कहा कि अध्यात्मिकता का अर्थ ही वृहत्तर समाज के हित के लिए स्वार्थ का शमन करना है और इस कठिन घड़ी में देशवासियों ने अपने इस संस्कारगत आध्यात्मिक चरित्र को दिखाया है जिससे इस संकट से उबरने में सहायता मिलेगी।
राजधानी में हुए तबलीगी जमात तथा देश व्यापी अभियान की सफलता पर उसके प्रभाव के बारे में श्री नायडू ने कहा कि यह घटना एक अपवाद थी जिससे दूसरों को भी सबक लेना चाहिए।
उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया कि वे भविष्य में ऐसी किसी भी आपदा से पहले इस अनुभव से सही सीख ले और संस्थागत, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी, सूचनाओं के आदान प्रदान संबंधी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और निजी स्तर पर प्रयास संबंधी, सभी कमियों को दूर करे।
एएम/केजे
(
भारी उद्योग मंत्रालय
सीपीएसई इकाइयों का टर्नओवर, दक्षता और लाभप्रदता बढ़ने पर जोर दे रही है सरकार: श्री प्रकाश जावडेकर
वर्तमान में जारी महामारी के इस दौर में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  द्वारा निभाई गई अहम भूमिका की सराहना करते हुए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने कहा,“पीएसयू राष्ट्र का गौरव हैं और मोदी सरकार इन इकाइयों की दक्षता, टर्नओवर और लाभप्रदता बढ़ाने पर जोर दे रही है।”
केन्द्रीय मंत्री ने राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल के साथ आज “आत्मनिर्भर, स्व-पुनर्जीवित और लचीले भारत” शीर्षक वाले संकलन की पेशकश की है। यह संकलन महामारी के दौरान पीएसई के योगदान के बारे में है। 
श्री जावडेकर ने कोविड-19 महामारी के दौरान पीएसई द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। श्री जावडेकर ने कहा,“कोविड महामारी के दौरान बिजली की आपूर्ति 99 प्रतिशत रही, लोगों की सेवा के लिए लगभग 24,000 एलपीजी वितरक, 71,000 खुदरा आउटलेट, 6,500 एसकेओ डीलर लगातार काम करते रहे।”
लगभग 100 प्रतिशत सामान की आवाजाही और सामानों का उत्पादन बरकरार रखने के लिए सीपीएसई की प्रशंसा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा,“अप्रैल से जून तक 3 महीने के दौरान 13,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ लोगों को लगभग 71 करोड़ एलपीजी सिलिंडर दिए गए, ओएमसी कंपनियों ने उपभोक्ताओं को 21 करोड़ मुफ्त सिलिंडर उपलब्ध कराए।” उन्होंने कहा कि लगभग 33 मिलियन एमटी सामान की ढुलाई की गई और सीपीएसई ने देश के बड़े शहरों और दूरदराज के स्थानों में स्थित 201 अस्पतालों को लगभग 11,000 बिस्तरों के साथ ही चिकित्सा सहायता भी उपलब्ध कराई।
श्री जावडेकर ने कहा कि जैसे-जैसे देश अनलॉक हो रहा है और “आत्मनिर्भर” भारत की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे पीएसई की भूमिका बढ़ती जा रही है। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि सीपीएसई ने 90 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया,“आज सालाना लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये सकल लाभ और 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाली कुल 249 सीपीएसई परिचालन में हैं, वे लगभग लाभांश, ब्याज, कर और जीएसटी के रूप में लगभग 3.62 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करती हैं। साथ ही उनका सालाना कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय लगभग 3,500 करोड़ रुपये है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 188वां दिन
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 42 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया
आज शाम 7 बजे तक 48.86 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
18-44 आयु वर्ग को अब तक 13.85 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है
आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, भारत का संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज 42 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज 48.86 लाख  से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की 23,62,689 पहली खुराक और 2,14,281 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 13,29,60,281 है और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 55,40,162 है। तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक संचयी खुराक दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने पहली खुराक के लिए 18-44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण किया है।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
75883
|
|
89
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2916385
|
|
96171
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
341658
|
|
579
|
|
4
|
|
असम
|
|
3707107
|
|
157066
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
8565207
|
|
216682
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
280876
|
|
2117
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3472350
|
|
97055
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
227598
|
|
186
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
162205
|
|
792
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3549260
|
|
226080
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
478626
|
|
11832
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
9796175
|
|
322584
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
4110044
|
|
219448
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1328290
|
|
3352
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
1328862
|
|
50686
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
3086580
|
|
116870
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
9204289
|
|
319764
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2818234
|
|
232680
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
87365
|
|
14
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
24323
|
|
115
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
11822280
|
|
523515
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
10010772
|
|
428272
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
475480
|
|
1514
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
404252
|
|
478
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
345378
|
|
1157
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
328983
|
|
683
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
4264660
|
|
291022
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
239598
|
|
1868
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2302605
|
|
76434
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
9702703
|
|
317347
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
292181
|
|
221
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
7681546
|
|
365688
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
5069026
|
|
406517
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
1003514
|
|
15770
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
15837708
|
|
591185
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1821284
|
|
44400
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5796994
|
|
399929
|
||
|
कुल
|
|
132960281
|
|
5540162
श्रम और रोजगार मंत्रालय
एल एंड टी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एस .एन सुब्रह्मण्यन राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एल एंड टी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक एस.एन. सुब्रह्मण्यन को तीन वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री सुब्रह्मण्यन एक प्रख्यात इंजीनियर हैं जिन्होंने कई वर्षों तक एल एंड टी के अवसरंचना विकास से जुड़े कारोबार को बढ़ाने में काफी योगदान दिया है और इसके जरिए एल एंड टी को देश की सबसे बड़ी तथा दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी निर्माण कंपनी बनाने का काम किया है।
एल एंड टी देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनियों में से एक है जो भारी इंजीनियरिंग तथा रक्षा क्षेत्र से जुड़े बड़े उत्पाद बनाने के साथ ही जहाज निर्माण का काम भी करती है।
श्री सुब्रह्मण्यन का लंबा अनुभव काम काज की जगहों पर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति संहिता 2020 के अनुरुप सभी के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का मार्गदर्शन करेगा । श्री सुब्रहृमण्यन के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति देश में ओएसएच को नियंत्रित करने वाले विनियमों को जिनमें पिछले 50 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है को नए सिरे से परिभाषित करने में डीजीएफएएसएलआई की मदद करेगी। सुरक्षा समिति पहले से ही ओएसएच और प्रदर्शन के आधार पर प्रतिष्ठानों की सुरक्षा रेटिंग का काम कर रही है जिसे देश में और विस्तार दिया जा सकता है और निरीक्षण प्रणाली के साथ जोड़ा जा सकता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने माई होम इंडस्ट्रीज में माई होम कंस्ट्रक्शंस और इसके सहयोगियों द्वारा शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और इसके सहयोगियों द्वारा माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन में माई होम कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड , जूपल्ली रियल एस्टेट डिवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड  और डॉ. रामेश्वर राव जुपली द्वारा माई होम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड  की 50 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
एमएचसीपीएल और जेआरईडीपीएल तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित माई होम ग्रुप का हिस्सा हैं। डॉ. रामेश्वर राव जुपली माई होम ग्रुप के प्रमोटर हैं और निर्माण और रियल एस्टेट विकास, निर्माण और ग्रे सीमेंट, पावर कंसल्टेंसी, पावर जनरेशन, पावर ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स, मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग, फार्मास्युटिकल और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
माई होम इंडस्ट्रीज सीआरएज इंडिया इन्वेस्टमेंट बी.वी. और अधिग्रहणकर्ताओं के बीच 50:50 का एक संयुक्त उपक्रम है। भारत में यह "महा सीमेंट" ब्रांड के तहत ग्रे सीमेंट का निर्माण और आपूर्ति करती है। वर्तमान में यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मौजूद है। यह कैप्टिव खपत के प्रयोजनों के लिए अपशिष्ट से ऊर्जा और सौर ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन जैसी गतिविधियों में भी संलग्न है।
आयोग के विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा।
इस्पात मंत्रालय
भारत वर्ष 2030 तक इस्पात के 300 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है - केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया
भारतीय रेलवे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्षय मुक्त इस्पात उत्पादन के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं
केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि वर्तमान समय में भारत विश्व भर में में जिंक का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में उत्पादित जिंक की 80 प्रतिशत खपत घरेलू स्तर पर होती है। श्री सिंधिया आज चौथे ग्लोबल जिंक समिट-2023 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  क्षय मुक्त इस्पात उत्पादन के लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं। श्री सिंधिया ने बताया कि इस्पात उत्पादों में ऑक्सीकरण को रोकने के उद्देश्य से जंग-रोधी विशेषताओं एवं गुणवत्ता के साथ ही जिंक के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा स्मार्ट शहरों में इस्पात संरचनाओं को गैल्वनाइजिंग  करने आदि जैसे क्षेत्रों के लिए जबरदस्त विपणन क्षमता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गैल्वेनाइज्ड स्टील हमारी लंबी तटीय रेखा में बने बुनियादी ढांचे को दीर्घाकालिक जीवन देगा।
केंद्रीय इस्पात और नागर विमानन मंत्री श्री सिंधिया ने अपने संबोधन में भारत के इस्पात क्षेत्र द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्पादन को 150 मिलियन टन प्रति वर्ष की वर्तमान क्षमता से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 300 मिलियन टन प्रति वर्ष तक दोगुना करने के लिए बड़े पैमाने पर वृद्धि की जाएगी। श्री सिंधिया ने कहा कि भारत पहले ही दुनिया में दूसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक के रूप में उभरा है और पिछले नौ वर्षों के दौरान हमारी प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 57 किलोग्राम से बढ़कर 78 किलोग्राम हो गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने विशेषतापूर्ण इस्पात के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  के तहत करीब 26 कंपनियों से जमा किए गए 54 आवेदनों को स्वीकार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2021 में भारत में विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को स्वीकृति दी थी। पीएलआई के माध्यम से प्रति वर्ष 26 मिलियन टन की उत्पादन क्षमता और 55,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन के साथ 30,000 करोड़ रुपये के निवेश में मदद मिलेगी। श्री सिंधिया ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के बड़े पूंजीगत व्यय की घोषणा की है, जिसने सभी क्षेत्रों में निवेश के जबरदस्त अवसर खोले हैं।
इस्पात मंत्री ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमें पर्यावरण के साथ सह-अस्तित्व समझना होगा, हमें पर्यावरण का सम्मान करना सीखना होगा, अब लेने, बनाने और निपटाने का एक रैखिक मॉडल नहीं हो सकता है। पुनर्चक्रण को हमारे अस्तित्व का हिस्सा बनना ही होगा।
कार्यक्रम में सांसद श्री राजू बिस्ता, एचजेडएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण मिश्रा, आईजेडए से ईडी डॉ. एंड्रयू ग्रीन और यूरोप, अमेरिका तथा एशिया के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी पर ‘रामायण क्रूज सेवा’ जल्द ही शुरू की जाएगी
पवित्र सरयू नदी पर पहली लक्जरी क्रूज सेवा
इस परियोजना का उद्देश्य पवित्र शहर अयोध्या आने वाले भक्तों को दिव्य यात्रा का अनुभव प्रदान करना है
अयोध्या में सरयू नदी पर 'रामायण क्रूज टूर' जल्द ही शुरू किया जाएगा। केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज क्रूज सेवा के कार्यान्वयन के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
यह उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी  पर पहली लक्जरी क्रूज सेवा होगी। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक तरह की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है।
क्रूज़ की 3 डी डिजाइन 
क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक संरक्षा और सुरक्षा सुविधाओं के साथ-साथ लक्जरी और आराम की सभी सुविधाएँ मौजूद होंगी। क्रूज के अंदरूनी भाग और बोर्डिंग पॉइंट, रामचरितमानस की थीम पर आधारित होंगे। पूरी तरह से वातानुकूलित 80-सीटों वाले क्रूज में घाटों की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने के लिए कांच की बड़ी खिड़कियां होंगी। पर्यटकों के आराम के लिए, क्रूज रसोई और पेंट्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा। क्रूज में पर्यावरण पर ’शून्य प्रभाव’ के लिए जैव शौचालय और हाइब्रिड इंजन प्रणाली है।
पर्यटकों को 1-1.5 घंटे की अवधि के 'रामचरितमानस टूर' पर ले जाया जाएगा। यात्रा के दौरान गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस पर आधारित विशेष रूप से बनाई गई वीडियो फिल्म दिखाई जायेगी, जिसमें भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कथा होगी। पूरी यात्रा में लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी तय की जायेगी। रामायण के विभिन्न प्रसंगों से प्रेरित कई गतिविधियाँ और सेल्फी पॉइंट होंगे। यात्रा के बाद सरयू आरती होगी, जिसमें प्रत्येक यात्री सक्रिय रूप से भाग ले सकेगा।
अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, जैसा महान भारतीय महाकाव्य रामायण में वर्णित है। यह हिंदुओं के लिए सात सबसे महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों  में से पहला है। यूपी पर्यटन के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में लगभग 2 करोड़ पर्यटक अयोध्या आये थे। राम मंदिर के निर्माण के के बाद, अनुमान है कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।
‘रामायण क्रूज टूर’ न केवल बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि यह क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय क्रूज सेवा के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक अवसंरचना सहायता प्रदान करेगा।