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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पुणे स्थित श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज  महाराष्ट्र के पुणे में श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट के 125वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया और उसे संबोधित किया।
अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने पुणे में गणपति मंदिर और दत्तात्रेय मंदिर की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दगडूशेठ परिवार की सराहना की। उन्होंने इसका उल्लेख किया कि दगडूशेठ गणपति उत्सव मनाने में लोकमान्य तिलक के साथ भी निकटता से जुड़े थे। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि गणपति उत्सव ने हमारी राष्ट्रीय राजनीति में अमूल्य योगदान दिया है। यह पर्व ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद और सामाजिक समरसता के स्रोत के रूप में सामने आया था।
राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि भगवान दत्तात्रेय मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के अलावा श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्ट गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति और अनाथालयों व वृद्धाश्रमों के लिए भोजन प्रदान करने जैसे विभिन्न सामाजिक कल्याण कार्यों में भी शामिल है। उन्होंने दगडूशेठ परिवार और ट्रस्ट की उनके सामाजिक व कल्याणकारी पहलों के लिए सराहना की।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह के छठे दिन नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए
नवाचार और उद्यमिता की भावना को बढ़ावा देने के लिएपूरे सप्ताह संचालित होने वाले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताहके तहत आज देशभर में कई कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
वनस्थली विद्यापीठ के अधीन अटल इन्क्यूबेशन केंद्र रचनात्मकता, नवाचार और उद्यमशीलता की सोच को सामने लाने के लिए 15 और 16 जनवरी को दो दिवसीय मेगा स्टार्टअप उत्सव का आयोजन कर रहा है। इस उत्सव के पहले दिन सभी कॉलेजों और डायनामिक क्षेत्रों जैसे कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, जैव विज्ञान, फार्मेसी , डिजाइन विभाग के छात्रों ने हिस्सा लिया।
स्टार्टअप इंडिया ने उद्योग-केंद्रित वेबिनार की 7-दिवसीय श्रृंखला के तहतछठे सत्र का आयोजन किया। इसकी विषयवस्तु ‘स्टार्टअप में निजी निवेश को शामिल करना’ थी।यह वेबिनार स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेशकों की विभिन्न श्रेणी और स्टार्टअप्स में निवेश करते समय वे किन चीजों पर ध्यान देते हैं,इस पर केंद्रित था। इस वेबिनार में बैंकों, ऋण निधियों, प्रॉपटेक निधि जैसे इकोसिस्टम पर चर्चा करने के लिएइनके सक्षमकर्ताओं के साथ-साथ इस आगे बढ़ाने वाले हितधारक  भी शामिल हुए थे।
इस वेबिनार को यहां देखा जा सकता है: https://www.youtube.com/watch?v=m338gXB48po
मुंबई स्थित वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के अधीन टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर ने 'नवाचार को समर्थन देने और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने' के उद्देश्य से 9 किलोमीटर/18किलोमीटर साइक्लोथॉन का आयोजन किया।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित मराठवाड़ा एक्सेलरेटर फॉर ग्रोथ इनक्यूबेशन परिषद ने एक महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए ‘महिला उद्यमियों की परिचय बैठक' का आयोजन किया। इसमें डब्ल्यू20 इंडिया की अध्यक्ष डॉ. संध्या पुरेचा और मुख्य समन्वयक श्रीमती डी. पटनायक उपस्थित थीं। इसके अलावा इन वक्ताओं ने मैजिक द्वारा कार्यान्वित की जा रही गतिविधियों के क्षेत्र और स्टार्टअप्स व महिला उद्यमियों को दी जाने वाली सेवाओं के माध्यम से इसके प्रभाव पर भी चर्चा की। मैजिक, भारत का पहला क्षेत्रीय उद्योग संघ के नेतृत्व वाला सेक्टर एग्नोस्टिक इनक्यूबेटर और एसएमई एक्सेलरेटर है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा में श्रमदान का सफलतापूर्वक आयोजन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के आह्वान पर, समाज के सभी क्षेत्रों के लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया और काम किया। परिणामस्वरूप, सफाई और स्वच्छता हमारे राष्ट्रीय व्यवहार में शामिल हो गई है और स्वच्छ भारत मिशन घर घर का नारा बन गया है।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने लंबित कार्यों को कम करने और फील्ड और दूरस्थ कार्यालयों के साथ साथ विभाग के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों पर विशेष ध्यान देने, लंबित कार्यों को कम करने और स्थान का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए स्वच्छता पखवाड़ा के तहत श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियाँ आयोजित की।
इस अभियान के तहत संयुक्त सचिव एमडीओएनईआर श्रीमती अनुराधा एस.चागजी ने मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों के साथ विज्ञान भवन परिसर और आसपास श्रमदान में भाग लिया। एनईसी, एनईडीएफआई, एनईएचएचडीसी, एनईआरएएमएसी और एनईसीबीडीसी कार्यालयों और चिन्हित स्थलो पर नियमित सफाई अभियान चलाया गया। अभियान की महत्वपूर्ण बात कर्मचारी और आम नागरिको की व्यापक जन भागीदारी रही।
स्वच्छता पखवाड़ा का संचालन ओएसडी, एमडीओएनईआर, श्री चंचल कुमार द्वारा 16 से 30 सितंबर 2023 तक किया जा रहा है। इस पखवाड़े के दौरान, मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई गई। स्वच्छता और उचित रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुभागों और प्रभागों और आसपास के कार्यालय परिसरों का नियमित स्वच्छता निरीक्षण किया गया। विज्ञान भवन  के अंदर और आसपास के कार्यालय परिसर को साफ-सुथरा बनाने के लिए स्वच्छता अभियान और श्रमदान का आयोजन किया गया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 226वीं बैठक संपन्न
15 साल बाद सामान्य पेंशन की बहाली से 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में केंद्रीय न्यासी बोर्ड , ईपीएफ की 226वीं बैठक आज आयोजित की गई। इस बैठक में बतौर उपाध्यक्ष श्रम एवं रोजगार सचिव श्री हीरालाल सामरिया मौजूद थे। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त श्री सुनील बर्थवाल ने सीबीटी, ईपीएफ के सदस्य सचिव के रूप में बैठक का संचालन किया।
केंद्रीय बोर्ड, ईपीएफ द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए: -
1) केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2019-20 के लिए ईपीएफ सदस्यों के खातों में ईपीएफ संचय पर 8.5% वार्षिक ब्याज दर देने की सिफारिश की है।
2) केंद्रीय बोर्ड ने 15 साल के बाद बहाल सामान्य पेंशन की पुष्टि के साथ इसकी सराहना की। इससे 25.09.2008 या उससे पहले ईपीएस, 1995 के पूर्व पैरा 12-ए के तहत अदला बदली का विकल्प चुनने वाले लगभग 6.3 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
3) केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफओमें सहायक  के पद पर 240 उम्मीदवारों के समय पर चयन की सराहना की और यह भी बताया कि 2189 सामाजिक सुरक्षा सहायकों के चयन की प्रक्रिया चल रही है।
4) केंद्रीय बोर्ड ने इस बात की भी सराहना की कि ईपीएफओ ने विभिन्न सेवा शुल्कों को हटवाने पर सफलतापूर्वक समझौते के बाद भारतीय स्टेट बैंक के साथ समाझौता किया है, इससे ईपीएफओ को सालाना 15 करोड़ रूपये की बचत होगी।
5) केंद्रीय बोर्ड ने जम्मू और कश्मीर में ईपीएफ बकाये का संग्रहण करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को पैनल में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
6) केंद्रीय बोर्ड ने नौकरी के दौरान मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को न्यूनतम 2.5/3 लाख रूपये के आश्वासन लाभ के प्रस्ताव को विस्तारित करने की सिफारिश की है। इससे पहले मृत्यु के महीने से पहले 12 महीनों की निरंतर अवधि के दौरान एक से अधिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी को 2.5 लाख रुपये की न्यूनतम आश्वासन राशि और 6लाख रुपये की अधिकतम आश्वासन राशि नही दी जाती थी। अब बोर्ड ने इन लाभों को देने की स्वीकृति दे दी है, भले ही किसी कर्मचारी ने कई प्रतिष्ठानों में काम किया हो।
7) केंद्रीय बोर्ड ने अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को शक्ति प्रदान करने के लिए ईडीएलआई योजना 1976 के पैरा 28  में संशोधन को मंजूरी दी ताकि ऑनलाइन छूट प्रदान की जा सके। इससे 25,000 से अधिक प्रतिष्ठानों के लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा।
बैठक में नियोक्ता संघों एंव ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने सार्जंट अमित कुमार झा को वायुसेना पदक  प्रदानकिया
- एक दिसम्बर 2017 को, यूनिट को केरल के तिरुवनन्तपुरम पश्चिमी क्षेत्र में चक्रवाती तूफान ‘ओखी’ की दिशा में एचएडीआर मिशन का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने मिशन के लिए खुद को पेश किया और इस भूमिका के लिए वायुयान की समयबद्ध तैयारी सुनिश्चित की। मिशन के गहन महत्व और एक से अधिक संकटग्रस्त लोगों को राहत पहुंचाने की आवश्यकता महसूस करते हुए सार्जंट झा ने ‘हार्नेस’ की जगह ‘स्ट्रोप’ के उपयोग का सुझाव दिया, क्योंकि इससे समय बचता और संकटग्रस्त लोगों को त्वरित राहत पहुंचता। इस मिशन के लिए तथा समुद्र से संकटग्रस्त लोगों को बचाने में सहायता के लिए कोई नौसैनिक गोताखोर उस वक्त उपलब्ध नहीं था। उन्होंने एक तकनीकी जवान से घिरनी को परिचालित करने का आग्रह किया और खुद को आवश्यकता पड़ने पर नौसैनिक गोताखोर का दायित्व संभालने का निर्णय किया। समुद्र में उस समय ऊंची लहरें उठ रही थीं और एक अनुभवहीन तैराक होने के बावजूद सार्जंट झा संकटग्रस्त लोगों को बचाने के लिए खुद समुद्र में गोता लगाने से नहीं झिझके। यह महसूस करते हुए कि राहत कार्य के दौरान ‘स्ट्रोप’ का उपयोग अनुभवहीन नागरिकों के लिए दुर्घटना का कारण बन सकता है, सार्जंट झा उस दिन पहले मिशन में घिरनी पर अपने साथ व्यक्तिगत रूप से पांच संकटग्रस्त लोगों को बचाकर लाए। अपने दूसरे मिशन पर उन्होंने डूबी हुई नौकाओं से पांच और मछुआरों को सुरक्षापूर्वक बचाने में नौसैनिक गोताखोर की सहायता की।
- जीवन पर खतरा मंडराने की स्थिति में असाधारण साहस एवं वीरता का परिचय देने तथा 10 मछुआरों की जान बचाने के उनके कार्य के फलस्वरूप, सार्जंट अमित कुमार झा को वायु सेना पदक  पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर सादिया तारिक को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सादिया तारिक को मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर सादिया तारिक को बधाई। उनकी सफलता कई नवोदित एथलीटों को प्रेरित करेगी। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मिथक बनाम तथ्य
कोविन पोर्टल से कोई डेटा लीक नहीं हुआ है
कोविन पर संग्रहीत संपूर्ण डेटा इस डिजिटल प्लेटफार्म पर सुरक्षित और संरक्षित है
कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोविन पोर्टल में संग्रहीत डेटा ऑनलाइन लीक हो गया है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविन पोर्टल से कोई डेटा लीक नहीं हुआ है और निवासियों का पूरा डेटा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और संरक्षित है।
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जबकि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय समाचार की विषय-सामग्री की जांच करेगा, प्रथम दृष्टया यह दावा सही नहीं है, क्योंकि कोविड-19 टीकाकरण के लिए कोविन न तो व्यक्ति का पता और न ही आरटी-पीसीआर परीक्षण के परिणाम एकत्र करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने ओडिशा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की
मंत्री ने अधिकारियों को नए ईएमआरएस के निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया
भारत में ओडिशा राज्य में सबसे अधिक ईएमआरएस होंगे
भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  की समन्वय बैठक की अध्यक्षता की और ओडिशा में इन स्कूलों के निर्माण की स्थिति की समीक्षा की।
श्री टुडू ने इनमें से कुछ स्कूल साइटों पर सामने आने वाले भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पहाड़ी इलाकों के कारण लागत में वृद्धि जैसे मुद्दों की समीक्षा की और अधिकारियों को सभी मुद्दों का निवारण करने और स्कूलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी किए।
ओडिशा के लिए 87 ईएमआरएस स्वीकृत किए गए हैं जो भारत के किसी भी राज्य के लिए सबसे अधिक है। साथ ही अकेले मयूरभंज में ही 19 स्कूलों को मंजूरी दी गई है जो भारत के किसी भी जिले के लिए सबसे अधिक है।
श्री टुडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आदिवासी समुदायों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का आदिवासी छात्रों के कल्याण का सपना 2024 के निर्धारित लक्ष्य तक पूरा होगा।
87 में से 45 स्कूलों का भूमि पूजन अब तक पूरा हो चुका है। आज की बैठक में ओडिशा सरकार के एसटी और एससी विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना के तहत स्वीकृति
भारत में चिकित्सा उपकरण क्षेत्र महंगी विनिर्माण क्षमता के साथ साथ प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स की कमी, वित्त की उच्च लागत, बिजली की कम उपलब्धता की समस्या से ग्रस्त है। इसके अलावा, डिजाइन क्षमताओं, अनुसंधान और विकास  और कौशल विकास आदि पर भी कम ध्यान केंद्रित होने के कारण इस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है।
घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, औषधि विभाग ने चिकित्सा जगत के घरेलू निर्माताओं के लिए बराबरी के स्तर का अवसर सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना शुरू की थी। चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने 2020-21 से 2027-28 की अवधि के लिए 3,420 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय को मंज़ूरी दी थी।
"कैंसर देखभाल / रेडियोथेरेपी चिकित्सा उपकरण", "रेडियोलॉजी और इमेजिंग चिकित्सा उपकरण  और परमाणु इमेजिंग उत्पाद", "एनेस्थेटिक्स और कार्डियो-रेस्पिरेटरी चिकित्सा उपकरण, कैथेटर्स कार्डियो-रेस्पिरेटरी श्रेणी में कैथेटर्स सहित और रीनल केयर चिकित्सा उपकरण”और“ इंप्लांटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सहित सभी इंप्लांट्स ” के लिये चार अलग-अलग लक्षित खंडों के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
सरकार ने निम्नलिखित आवेदकों के आवेदनों को मंजूरी दे दी है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। इनकी सूची निम्नानुसार हैं:
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क्रम संख्या
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अनुमोदित आवेदक का नाम
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योग्य उत्पाद का नाम
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प्रतिबद्ध
निवेश

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मैसर्स सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
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सीटी स्कैन और एमआरआई
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91.91
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मैसर्स एलायन्स मेडिकल सिस्टम्स लिमिटेड 
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सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्स-रे, कैथ लैब,
पोजीट्रान एमिशन टोमोग्राफी  सिस्टम,
एकल फोटॉन उत्सर्जन
टोमोग्राफी ,
मैमोग्राफी और सी आर्म।
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50.00
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-
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मैसर्स एलायर्स ओईएम प्राइवेट
लिमिटेड 
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एक्स रे ट्यूब, कॉलीमैटर्स, फ्लैट पैनल डिटेक्टर और मॉनिटर
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40.00
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-
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मैसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड 
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'सीटी स्कैन', 'कैथ लैब' और 'अल्ट्रासोनोग्राफी'
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50.22
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-
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मैसर्स निप्रो इंडिया कॉर्पोरेशन
प्राइवेट लिमिटेड 
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‘डायलाइज़र’
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180.00
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-
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मैसर्स विप्रो जीई हेल्थकेयर
प्राइवेट लिमिटेड

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‘एनेस्थीसिया यूनिट वेंटीलेटर’ और ’रोगी मॉनिटर’
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53.86
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-
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मैसर्स सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड 
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‘हार्ट वाल्व्स’, स्टेंट्स ’, पीटीसीए बैलून डाइलैशन कैथेटर’ और ’हार्ट ओकेटर्स’
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166.89
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-
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मैसर्स इनोवेशन हेल्थकेयर
प्राइवेट लिमिटेड 
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'स्टेंट' और 'पीटीसीए बैलून डिएक्शन कैथेटर'
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21.75
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-
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मैसर्स इंटीग्रिस हेल्थ प्राइवेट
लिमिटेड  योग्य उत्पादों के लिए
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ट्रांसकैथेटर एओर्टिक हार्ट
वाल्व
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75.00
इन संयंत्रों की स्थापना से कंपनियों द्वारा 729.63 करोड़ रुपये का कुल प्रतिबद्ध निवेश होगा और लगभग 2,304 रोजगार सृजित होंगे। वाणिज्यिक उत्पादन 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होने का अनुमान है और सरकार द्वारा पांच साल की अवधि में उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की राशि प्रति आवेदक प्रति लक्षित सेगमेंट में अधिकतम 121.00 करोड़ रुपये तक होगी। इन संयंत्रों की स्थापना से देश चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में निर्दिष्ट लक्ष्य क्षेत्रों में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। शेष लंबित आवेदनों को फरवरी 2021 के अंत तक मंजूरी के लिए प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों के प्रयासों का सम्मान करने के लिए 11 और 12 नवंबर को दूसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे
जल शक्ति मंत्रालय तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग 11 और 12 नवंबर, 2020  को वर्चुअल रूप में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करेगा। पुरस्कार का उद्देश्य ऐसे व्यक्ति / संगठन को प्रोत्साहन प्रदान करना है, जो जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा, यह लोगों में जल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास करता है। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
एनडब्ल्यूए देश भर में व्यक्तिगत और संगठनों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों और प्रयासों तथा सरकार के विज़न ‘जल समृद्ध भारत’ पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कार्यक्रम स्टार्ट-अप के साथ-साथ प्रमुख संगठनों को भारत में ‘जल शक्ति अभियान’ को और तेज करने के लिए वरिष्ठ नीति निर्माताओं के साथ जुड़ने और विचार करने का अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन सभी लोगों और संगठनों को जल संसाधन संरक्षण और प्रबंधन गतिविधियों के लिए आम लोगों के साथ भागीदारी मज़बूत करने का अवसर प्रदान करता है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के अंतर्गत 16 विभिन्न श्रेणियों में कुल 98 पुरस्कार दिए जायेंगे। श्रेणियां निम्न हैं - सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान / नवाचार / नई तकनीक, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा / जन जागरूकता प्रयास, सर्वश्रेष्ठ टीवी शो, सर्वश्रेष्ठ समाचारपत्र, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, सर्वश्रेष्ठ संस्थान / आरडब्ल्यूए / धार्मिक संगठन, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल नियामक प्राधिकरण, सर्वश्रेष्ठ वॉटर वॉरियर, सर्वश्रेष्ठ एनजीओ, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोग संघ और सीएसआर कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग। देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्येक श्रेणी के तहत उप-श्रेणियां भी हैं।
पहले दिन, यानी 11 नवंबर 2020, को उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू मुख्य अतिथि होंगे और पुरस्कार वितरण समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जल राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
दूसरे दिन, यानी 12 नवंबर, 2020 को केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर मुख्य अतिथि होंगे। जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेता, प्रतिनिधि और दर्शक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यक्रम में लाइव भाग लेंगे। पुरस्कार वितरण और पूरे कार्यक्रम की योजना वर्चुअल प्लेटफार्म को ध्यान में रखकर बनाई गई है। कार्यक्रम, विज्ञान भवन के कमरा नंबर 5 में आयोजित किया जायेगा। इस पुरस्कार का सीधा प्रसारण फेसबुक पेज @mowrrdgr पर भी किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारत के शीर्ष पोषण विशेषज्ञ और फिटनेस विशेषज्ञ एक नए टॉक शो फिट इंडिया के साथ नागरिकों को नए साल की फिटनेस योजना बनाने में मदद करने के लिए तैयार
मुख्य बिंदु:
- यह कार्यक्रम फिट इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल पर 8 जनवरी से 26 फरवरी, 2023 तक प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा
- 8 वार्ताओं की पहली श्रृंखला का शीर्षक फिट इंडिया हेल्दी हिन्दुस्तान रखा गया है
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम - फिट इंडिया मूवमेंट नए साल में 'फिट इंडिया-संडे टॉक्स' नामक एक विशेष ऑनलाइन श्रृंखला शुरू करने के लिए तैयार है। यह कार्यक्रम जाने माने फिटनेस विशेषज्ञों और फिट इंडिया आइकन द्वारा एक ऑनलाइन टॉक शो है, जो, 8 जनवरी से 26 फरवरी, 2023 तक फिट इंडिया के आधिकारिक इंस्टाग्राम और यूट्यूब हैंडल पर प्रत्येक रविवार को सुबह 11 बजे शुरू होगा। 8 वार्ताओं की पहली श्रृंखला को फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान नाम दिया गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, एक फिट राष्ट्र बनाने के लिए, फिट इंडिया संडे टॉक्स का उद्देश्य सभी आयु समूहों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच फिटनेस, स्वस्थ भोजन और मानसिक कल्याण के महत्व को बढ़ावा देना है।
फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान पैनलिस्ट में ल्यूक कॉटिन्हो , रेयान फर्नांडो, हीना भिमानी  और संग्राम सिंह  शामिल हैं। पहल के बारे में बात करते हुए संग्राम सिंह ने कहा, "फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान प्रोग्राम सरकार की एक सराहनीय पहल है और सभी को इस अभियान से जुड़ना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। मेरे अनुसार, जीवन में सबसे अमीर और सबसे पूर्ण व्यक्ति वही है, जिनका शरीर स्वस्थ है। इन बातों के माध्यम से मैं कुछ बुनियादी प्राकृतिक तरीकों को साझा करूंगा, जिन्हें लोग हर उम्र में फिट रहने के लिए आसानी से अपना सकते हैं।"
फिट रहने का महत्व वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिक है ताकि वे उम्र से संबंधित बीमारी से लड़ सकें। इस बारे में बात करते हुए हीना भिमानी कहती हैं, “बुढ़ापा स्वाभाविक है और इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हां, स्वास्थ्य संबंधी सही रणनीतियों के साथ एक लंबा, स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं। फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को टिप्स देना है ताकि वे गरिमा के साथ स्वस्थ जीवन जी सकें। जीवनशैली में छोटे बदलाव का बड़ा असर हो सकता है।”
न्यूट्रिशनिस्ट रेयान फर्नांडो, जो अपने सत्र में फिट रहने के लिए सही मात्रा में नींद लेने के महत्व पर बात करेंगे, इसके अलावा समग्र भलाई के अन्य पहलुओं पर भी उनका कहना है, "फिट इंडिया मूवमेंट के साथ, नागरिकों की अब स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच है। संसाधन और मार्गदर्शन, जिसने उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान सीरीज सही सलाह के साथ नागरिकों को और अधिक सशक्त बनाने का एक प्रयास है।”
कार्यक्रम का एक ऐसा हिस्सा भी होगा, जहां विशेषज्ञ 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने के लिए मोटे अनाज के महत्व पर बोलेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194.18 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.83 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,94,18,24,325
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शेष टीके
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7,83,66,780
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194.18 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.83 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष के 239.69 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  284.18 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 284.18 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 198.38 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.81% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद क्रियान्वयन के तहत 53653.81 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 24.39 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 16 नवम्बर, 2020 तक 58867.79 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 317.54 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34,361 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33976.48 एमटी की खरीद हुई यानि इस वर्ष 73.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
इसी तरह, 16 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरे की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 16 नवम्बर, 2020 तक 4285.84 करोड़ रुपये मूल्य की 1498183 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 2,93,900 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे नियमित समय-सारणी के आधार पर चलने वाली ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक या उससे पहले बुक किए गए सभी टिकटों का पूरा रिफंड देगा
रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि नियमित समय-सारणी के आधार पर चलने वाली ट्रेनों के लिए 14 अप्रैल 2020 तक या उससे पहले बुक किए गए सभी ट्रेन टिकटों को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पूर्व में जारी किए गए पत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए।