ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रिअर एडमिरल राजेश पेंधारकर ने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला
रिअर एडमिरल राजेश पेंधारकर, वीएसएम ने 25 मार्च 2019 को महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाल लिया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र, रिअर एडमिरल राजेश पेंधारकर ने जनवरी 1987 में भारतीय नौसेना में पदभार संभाला और वह एक पनडुब्बी रोधी युद्ध विशेषज्ञ रहे हैं। समुद्र में उनकी प्रमुख नियुक्तियों में प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू जलपोत आईएनएस किरपाण और प्रक्षेपास्त्र को नष्ट करने वाले आईएनएस मैसूर और प्रक्षेपास्त्र लड़ाकू जलपोत आईएनएस कोरा के कमान, प्रक्षेपास्त्र युद्धपोत आईएनएस शिवालिक तथा विमान वाहक आईएनएस विराट के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्तियां शामिल हैं।
वह कर्मचारियों की आवश्यकता के निदेशालय, कार्मिक निदेशालय में संयुक्त निदेशक, नेट-सेन्ट्रीक ऑपरेशंस और कार्मिक निदेशालय में प्रमुख निदेशक रह चुके हैं।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज, वेलिंगटन के ग्रेजुएट हैं और नेवल वॉर कॉलेज, करंजा और नेवल कमांड कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आईलैंड, यूएसए तथा उन्होंने रक्षा और रणनीतिक अध्ययनों में स्नॉकोत्तर डिग्री प्राप्त की है।
रिअर एडमिरल के पद पर फरवरी 2016 में प्रमोशन होने पर उन्हें नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ का सहायक प्रमुख नियुक्त किया गया और उसके बाद पश्चिमी नौसैनिक कमान मुख्यालय पर चीफ स्टॉफ आफिसर  बनाया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
1,11,700.70करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 85.71 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 496.32 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  591.63 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.31 % की वृद्धि दर्ज की गई। 591.63 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.27 % है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,11,700.70 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 85.71 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
27. 01. 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,624.03 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,02,498.56 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,63,054 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 27. 01. 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 27 जनवरी, 2021 तक 8890237 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25974.01 करोड़ रुपये हैं जिससे 1825805 किसान लाभान्वित हुए हैं।
रक्षा मंत्रालय
कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा अल्ट्रा-साइकिल अभियान
कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स ने अपने प्लेटनियम जयंती समारोह के उपलक्ष्य में अल्ट्रा-साइकिल अभियान की शुरूआत की। अभियान को सिकंदराबाद से 15 अगस्त, 2018 को झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। इस दौरान यह अभियान देश के सभी राज्यों से गुजरते हुए 25 हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगा।
अब तक अभियान ने 18,350 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। टीम ने अभियान का अगला चरण शुरू कर दिया है। इस दौरान वह ‘स्वर्ण चतुर्भुज’ से होकर गुजरेगा। अभियान का लक्ष्य है कि 5,918 किलोमीटर की यह दूरी कम से कम समय में तय करके नया रिकॉर्ड स्थापित करे। इसके पूर्व उसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह कारनामा दर्ज कराया था। इस बार अभियान ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने का लक्ष्य तय किया है। अभियान दल को नई दिल्ली के राजपथ से आज 15 नवबंर, 2018 को सुबह कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के.के.अग्रवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने प्याज का न्यूनतम निर्यात मूल्य 850 डॉलर प्रति टन तय किया
 अनुसूची 2 के अध्याय 7 के तहत वर्णित प्याज की सभी किस्मों का न्यूनतम निर्यात मूल्य  अगले आदेश तक 850 डॉलर प्रति टन तय किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से इस संबंध में 13 सितंबर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि तय किये गये न्यूनतम निर्यात मूल्य के अनुसार प्याज के निर्यात की अनुमति केवल साख पत्र के तहत  दी जाएगी।
विस्तृत अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
आयुष
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन को पूर्वस्वीकृति प्रदान की है। समझौता ज्ञापन  पर 30 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे।
विवरण:
इस समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिलने से पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के बीचसहयोग करने के लिए रूपरेखा तैयार की जाएगी और इससे पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित होंगे।
उद्देश्य:
समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य समानता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों के बीच पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना,बढ़ावा देना और विकसित करना है। एमओयू में सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई है:
समझौता ज्ञापन के दायरे में शिक्षण,अभ्यास,और औषधि तथा बिना औषधि के रोगों के इलाजको बढ़ावा देना
 समझौता ज्ञापन के तहत निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रदर्शन और संदर्भ के लिए सभी आवश्यक औषधि सामग्री और दस्तावेजों की आपूर्ति
चिकित्सकों,चिकित्सा सहायकों, वैज्ञानिकों, शिक्षण पेशेवरों और छात्रों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान
अनुसंधान,शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए इच्छुक वैज्ञानिकों,चिकित्सकों, चिकित्सा सहायकों, और छात्रों के आवासकी व्यवस्था
औषधिकोशों और सूत्रीकरण को आपसी मान्यता
 वैसी चिकित्सा पद्धतियों को पारस्परिक मान्यता जो आधिकारिक रूप से हैं दोनों देशों में मान्य हों
दोनों देशों के केंद्र / राज्यों से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से मिली शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता
मान्यता प्राप्त संस्थानों में शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान
संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर पारंपरिक तैयारियों को मान्यता
संबंधित देशों के मौजूदा कानूनों के तहत योग्य चिकित्सकों द्वारा पारस्परिक आधार पर अभ्यास करने की अनुमति
 दोनों देशों द्वारा बाद में किसी भी अन्य क्षेत्रों और / या सहयोग के रूपों पर परस्पर सहमति
रेल मंत्रालय
जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की
भारतीय रेल ने देशभक्ति की भावना के साथ जनजातीय गौरव दिवस मनाया
रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की।
भारत सरकार ने वर्ष 2021 से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी "बिरसा मुंडा" की जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, जो न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ जनजातीय आंदोलन अर्थात् उलगुलान  का नेतृत्व किया था। उन्हें धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जनजातीय समुदायों को अपनी सांस्कृतिक जड़ों को समझने और एकता का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
भारतीय रेल में जनजातीय गौरव दिवस देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश के प्रमुख रेल स्टेशनों पर डिजिटल रूप में बैनर प्रदर्शित किए गए। इस अवसर के महत्व के बारे में रेल स्टेशनों पर जन संबोधन प्रणाली के तहत ऑडियो क्लिप भी चलाए गए। इसके अलावा, क्षेत्रीय रेलवे द्वारा ऑनलाइन क्विज, निबंध और पेंटिंग प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। क्षेत्रीय रेलवे की सांस्कृतिक टीमों द्वारा लोक गीत गाए गए।
पिछले 8 वर्षों में, रेलवे ने अनुसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परियोजनाओं की शुरुआत की है, जिनसे वहां रहने वाले लोगों के लिए कनेक्टिविटी और व्यापार के अवसरों को गति मिली है।
एमजी/एएम/जेके
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शिक्षा मंत्रालय
सरकार देश के पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है- मानव संसाधन विकास मंत्री
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा है कि सरकार पूरे भारत में और विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों के लिए शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बुनियादी ढाँचें में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस बारे में, सरकार ने इस साल कुछ बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने यांगयांग में 986.47 करोड़ रुपए की लागत से सिक्किम विश्वविद्यालय  का स्थायी परिसर बनाने की अनुमति दी है। सिक्किम सरकार ने इसके लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से 300 एकड़ भूमि आवंटित की है, जिसमें से 265.94 एकड़ जमीन पहले ही विश्वविद्यालय को सौंप दी गई है। शेष भूमि को सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।
केन्द्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार ने पहले ही अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड, दिल्ली और पुड्डुचेरी में 6 एनआईटी बनाए जाने के लिए 4371.90 करोड़ रुपए के संशोधित लागत अनुमानों को मंजूरी दे दी है। ये एनआईटी 31 मार्च, 2022 तक अपने स्थायी परिसरों से पूरी तरह काम करना शुरु कर देंगे। ये परिसर कुल 6320 छात्रों की क्षमता वाले होंगे।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने उत्तर भारत के राज्यों के सांसदों के साथ बातचीत की
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री की अध्यक्षता में आज उत्तर भारत के राज्यों, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और लद्दाख के संसद सदस्यों के साथ एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के सचिव, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित हुए। बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने सांसदों को पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में वर्तमान गतिविधियों, योजनाओं के लाभ से अवगत कराया और इस क्षेत्र में पशुधन तथा डेयरी योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा की, जिससे कि बड़ी संख्या में किसानों को इस क्षेत्र से लाभ प्राप्त हो सके।
केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में लिए गए फैसले के अनुसार, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन नामक योजनाएं अब ब्रीडर फार्म उद्यमियों और चारा उद्यमियों से संबंधित एक घटक है। आरजीएम के अंतर्गत उच्च आनुवांशिक योग्यता वाली बछियों के लिए नस्ल गुणन फार्मों के उद्यमियों को सीधे 50 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय पशुधन मिशन , ग्रामीण उद्यमिता का निर्माण करने में सहायता प्रदान करेगा और साथ ही हब स्पोक मॉडल के माध्यम से 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए मवेशी, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, पशुओं के भोजन और चारा के क्षेत्र में आजीविका के बेहतर अवसर प्रदान करने में मदद करेगा तथा आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पुनर्निर्मित किया गया राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम  दूध की खरीद, प्रसंस्करण, विपणन और दूध एवं दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता तथा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसका उद्देश्य पशुधन और पोल्ट्री रोगों के खिलाफ रोगनिरोधी टीकाकरण, पशु चिकित्सा सेवाओं में क्षमता निर्माण, रोग निगरानी और पशु चिकित्सा अवसंरचना को मजबूती प्रदान करना है। इसके अलावा, राज्यों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों  का संचालन करने से किसानों के घर-घर जाकर पशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में आसानी होगी।
केन्द्रीय मंत्री ने परिकल्पना की है कि पशुधन एवं डेयरी किसानों तक योजनाओं के लाभ को बेहतर रूप से पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिले के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी में राज्यों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने इस बातचीत में शामिल होने के लिए सांसदों की सराहना की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस क्षेत्र में और विकास करने के लिए उनके सुझावों को मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत की जी20 अध्यक्षता का लोगो एवं थीम एक साथ शक्तिशाली संदेश देते हैं जिसमें दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास का प्रयास निहित है: डॉ. जितेंद्र सिंह
जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में तीसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक के उद्घाटन सत्र के दौरान बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय और राज्य मंत्री, कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की जी20 अध्यक्षता का लोगो और थीम मिलकर एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के लिए प्रयासरत है।
प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की जी20 अध्यक्षता का विषय- "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" है जो महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि यह विषय संपूर्ण जीवन के मूल्यों की पुष्टि करता है जिसमें मानव, पशु, पौधे, और सूक्ष्मजीव और ग्रह पृथ्वी पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनकी परस्पर संबद्धता शामिल है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जी20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरणा लेता है। यह लोगो पृथ्वी पर जीवन के लिए भारत के सार्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है।
डॉ. सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल 'चिनाब ब्रिज' जैसे अद्वितीय बुनियादी ढांचे के साथ आगे बढ़ा है, जो फ्रांस के एफिल टॉवर से भी ऊंचा है और भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, चेनानी-नाशरी सुरंग, एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक राजमार्ग सुरंग भी है। ये जम्मू-कश्मीर में पर्यटन क्षेत्र के लिए आकर्षण का केंद्र भी हैं।
डॉ. सिंह ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि बसोहली कला को भौगोलिक संकेत  टैग मिला है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है।
डॉ. सिंह ने कहा कि तीसरे पर्यटन कार्य समूह में पांच प्राथमिकताएं पर्यटन क्षेत्र के ट्रांजिशन में तेजी लाने और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 को प्राप्त करने के लिए प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कुछ व्यक्तियों के साथ पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II द्वारा टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कुछ व्यक्तियों के साथ पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II द्वारा टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II, भारत के कानूनों के तहत स्थापित एक ट्रस्ट है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  में श्रेणी II स्तर के वैकल्पिक निवेश कोष  के रूप में पंजीकृत है। पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II का निवेश उद्देश्य विभिन्न कंपनियों में वृद्धि एवं विकास चरण के निवेश में निवेश करना है। पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II का प्रबंधन पीआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी एलएलपी द्वारा हाशम प्रेमजी प्राइवेट लिमिटेड नाम के ट्रस्टी के एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।
पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II का स्वामित्व एवं नियंत्रण प्रेमजी इन्वेस्ट लिमिटेड  के पास है। पीआई अपॉर्च्यूनिटीज फंड-I स्कीम-II प्रेमजी इन्वेस्ट, जो प्रेमजी फाउंडेशन की निजी इक्विटी और उद्यम पूंजी निवेश शाखा है, का सहयोगी प्रतिष्ठान है। प्रेमजी फाउंडेशन की स्थापना प्रेमजी इन्वेस्ट की परोपकारी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी और अंतिम तौर पर इसका नियंत्रण श्री अजीम प्रेमजी द्वारा किया जाता है।
व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता प्रेमजी इन्वेस्ट एवं उसके सहयोगी प्रतिष्ठानों व ट्रस्टियों के वरिष्ठ स्तर के प्रबंधन कर्मचारी, भागीदार एवं सलाहकार हैं और व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा किया गया निवेश एक अलग निवेश है।
टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड भारत में निगमित एक गैर-जमा स्वीकार करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी  है। इसने 2010 में खुदरा केन्द्रित एनबीएफसी के रूप में कारोबार शुरू किया था। टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज लिमिटेड मुख्य रूप से भारत में दोपहिया वाहन ऋण, प्रयुक्त कार ऋण, नए एवं प्रयुक्त ट्रैक्टर ऋण, प्रयुक्त वाणिज्यिक वाहन ऋण, एमएसएमई ऋण, उपभोक्ता टिकाऊ ऋण और व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने में संलग्न है। टीवीएस क्रेडिट का भारत के बाहर कोई व्यवसाय संचालन में नहीं है।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा लक्ष्य की 10.98 प्रतिशत हिस्सेदारी  के प्रस्तावित अधिग्रहण से संबंधित है। पीआईओएफ-II लक्ष्य में लगभग 10.79 प्रतिशत शेयरधारिता प्राप्त करेगा, जबकि व्यक्तिगत अधिग्रहणकर्ता सामूहिक रूप से लक्ष्य में 0.19 प्रतिशत शेयरधारिता प्राप्त करेंगे। ।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने पारसी नववर्ष ‘नवरोज’ की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने पारसी नववर्ष ‘नवरोज’ की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है-
“मैं देश के लोगों को ‘नवरोज’ के शुभ अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह पारसी नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है।
महान परंपरागत उत्साह के साथ मनाए जाने वाला नवरोज भाईचारे, करुणा और सभी के लिए सम्मान की भावना का प्रतीक है। पारसी समुदाय ने हमारे देश के समग्र विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
नवरोज, मित्रों और परिवार के लिए रिश्तेदारी, भाईचारे और एकता का उत्सव मिलकर मनाने का अवसर है। मैं सभी से यह अनुरोध करता हूं कि बहुत सावधानी बरतते हुए और कोविड सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करते हुए नवरोज का त्योहार मनाएं।
मैं यह कामना भी करता हूं कि यह त्योहार हम सभी के जीवन में बंधुत्व, सुख-समृद्धि और खुशियां लेकर आए। सभी को नवरोज मुबारक।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीबीआई ने उप औषधि नियंत्रक , सीडीएससीओ को गिरफ्तार किया
सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सीबीआई ने 16 अगस्त, 2019 को डॉ नरेश शर्मा,उप औषधि नियंत्रक , सीडीएससीओ को हिरासत में ले लिया है और पीसी एक्ट, 1988 की धारा 7 के अंतर्गत खण्ड आरसी-29/2019 के तहत कानूनी जांच शुरू कर दी है। डॉ. नरेश शर्मा डीडीसी  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। सभी हितधारक, आम लोग और अधिकारी इस तथ्य पर ध्यान दें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सीडीएससीओ की नीति जीरो टॉलरेंस की है और विभाग भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले में कड़ी कार्रवाई करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 नवंबर को री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर 2020 को शाम 5:30 बजे तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी  का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है और 26 - 28 नवंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
री-इन्वेस्ट 2020 के बारे में
री-इन्वेस्ट 2020 के लिए विषय 'सतत ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवोन्मेष' है। इसमें नवीकरणीय और भविष्य की ऊर्जा विकल्पों पर तीन दिवसीय सम्मेलन, और निर्माताओं, डेवलपर्स, निवेशकों और नवोन्मेषकों की एक प्रदर्शनी होगी। इसमें 75 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल, 1000 से अधिक वैश्विक उद्योग जगत के नेताओं और 50,000 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।
इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ाने और वैश्विक निवेश समुदाय को भारतीय ऊर्जा हिस्सेदारों के साथ जोड़ने के विश्वव्यापी प्रयास को तेज करना है। इसका उद्देश्य 2015 और 2018 में आयोजित पहले दो संस्करणों की सफलता पर निर्माण करना और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत में विकास को गति देने के लिए वित्तीय क्षेत्र, संरचनात्मक और कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करने के लिए एक विस्तृत बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने वर्तमान संदर्भ में विकास और कल्याण को गति देने के लिए संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र में हस्तक्षेप के माध्यम से रणनीतियों पर चर्चा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की ।
(वित्त मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में, प्रधानमंत्री ने एमएसएमई और किसानों की सहायता करने, तरलता बढ़ाने और ऋण प्रवाह को मजबूत करने के लिए रणनीतियों और हस्तक्षेपों पर विचार-विर्मश किया। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तरीकों और साधनों के अलावा व्यवसायों को वर्तमान प्रभावों से शीघ्र उबारने के लिए किए गए उपायों पर चर्चा की।
श्रमिकों और आम आदमी के कल्याण के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के कारण हो रहे व्यवधानों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यवसायों को सहायता प्रदान करके रोज़गार के अवसरों का सृजन करने की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया।
प्रधानमंत्री ने पूर्व में किए गए प्रमुख संरचनात्मक सुधारों को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी बल दिया और कॉर्पोरेट प्रशासन, क्रेडिट बाजारों और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में नए संरचनात्मक सुधारों पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने नई ढांचागत परियोजनाओं पर शीघ्रता से कार्य आरंभ करने और ढांचागत क्षेत्र में कार्यों को गति देने के लिए तेजी से उपाय करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि कोवडि-19 के कारण व्यर्थ हुए समय की भरपाई की जा सके। उन्होंने इच्छा जताई कि राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के तहत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं की समीक्षा उच्चतम स्तर पर की जाए, ताकि समय को व्यर्थ होने से बचाया जा सके और रोजगारों का सृजन भी संभव हो सके।
बैठक में इस मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया गया कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गई सुधार पहलों को निरंतर जारी रखा जाना चाहिए और निवेश प्रवाह और पूंजी निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जानी चाहिए।
बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय के सचिव के अलावा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।