ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में तेजी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बढोतरी का सिलसिला जारी है
पिछले 24 घंटों के दौरान 93 हजार से अधिक रोगी हुए ठीक
सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने की दर 5 गुना अधिक
(प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में ठीक होने वाले कोविड रोगियों के साथ ही भारत में तेजी से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में बढोत्तरी का सिलसिला जारी है।
पिछले चौबीस घंटे के दौरान देश में 93,420 नए रोगी ठीक हुए हैं और इसके साथ ही ठीक होने वाले रोगियों की कुल संख्या 48,49,584 पहुंच गई है।
ठीक होने की दैनिक वृद्धि के साथ साथ रिकवरी दर में भी लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान में यह 82.14% पर पहुंच गई है।
भारत ने इस तरह एक दिन में ठीक होने वाले सर्वाधिक रोगियों के साथ ही वैश्विक रैंकिग में ठीक होने वाले कुल रोगियों की संख्या में शीर्ष स्थान बनाया हुआ है।
जैसे- जैसे भारत नए मामलों की तुलना में उससे अधिक रिकवरी दर हासिल कर रहा है वैसे- वैसे ठीक होने वाले मामलों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है
सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मामलों की संख्या 5 गुना अधिक हो गई है।
ठीक होने वाले मामले  सक्रिय मामलों  से लगभग 39 लाख  अधिक हैं।
सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 16.28% है। इसमें स्थिर गिरावट का सिलसिला जारी है।
राष्ट्रीय औसत के बाद, 24 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों भी नए मामलों की तुलना में रिकवरी की दर ज्यादा हो गई है।
10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों का नए रिकवर मामलों में लगभग 73% योगदान है
महाराष्ट्र ने 19,592 नए रिकवर मामलों के साथ अपनी इस बढ़त को कायम रखा है।
केंद्र सरकार की तीन-स्तरीय रणनीति 'टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट' की शुरुआत परीक्षण से होती है। केंद्र सरकार 'चेज द वायरस'  की नीति का उद्देश्य परीक्षण के माध्यम संक्रमण का प्रसार रोकने और हर शख्स की पहचान करना है। केंद्र सरकार द्वारा परीक्षण की सुविधा को व्यापक बनाने और देश भर में आसान तथा अधिक सुलभ परीक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया गया है। यह संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए संपर्कों की पहचान करने की त्वरित निगरानी और ट्रैकिंग में सहायक है।
केंद्र सरकार ने घरों / आइसोलेशन केंद्र और अस्पतालों में रहने वाले रोगियों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मानक प्रोटोकॉल जारी किए हैं। इनमें वैश्विक और राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए समय- समय पर बदलाव किया जाता है। केंद्र सरकार तकनीकी, वित्तीय, सामग्री और अन्य संसाधनों के माध्यम से राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों में मदद कर रही है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय/ कोविड उच्च रिकवरी दर/ 26 सितंबर 2020/1
एमजी/एएम/केजे
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के बारे में भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और परस्पर सहायता के बारे में भारत और सऊदी अरब के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
यह समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच तथा सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने में विश्वसनीय, त्वरित, लागत प्रभावी जानकारी और आसूचना उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2031' और 6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2028''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 29 अक्टूबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29अक्टूबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29अक्टूबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 1 नवंबर, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से पूर्ण निर्मित वाहनों को अनुकूल वाहनों में बदलने की प्रारूप अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 90 नौ फरवरी 2023 को जारी की ताकि दिव्यांजनों की सुविधा के लिए अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से पूरी तरह से निर्मित वाहनों को अनुकूल वाहनों में बदला जा सके।
दिव्यांजन की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार, अक्सर उनकी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल वाहनों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में इस तरह की अनुकूलता या तो वाहनों के पंजीकरण से पहले निर्माता या उसके अधिकृत डीलर द्वारा या पंजीकरण प्राधिकरण से प्राप्त अनुमति के आधार पर वाहनों के पंजीकरण के बाद किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहनों के अनुकूलन के लिए अस्थायी पंजीकरण की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से नियम 53ए तथा 53बी में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
संशोधन नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं-
- नियम 53ए में अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के आधार का विस्तार किया गया है, जिसमें पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहनों के मामलों को शामिल किया गया है जिन्हें अनुकूलित वाहनों में बदला जाना है।
- नियम 53बी में उप-नियम2 के अंतर्गत एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है। इसमें कहा गया है कि पूरी तरह से निर्मित मोटर वाहन को अनुकूलित वाहन में बदलने के लिए अस्थायी पंजीकरण की वैधता 45 दिन होगी, साथ ही यदि मोटरवाहन उस राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में पंजीकृत किया जा रहा है जिसमें डीलर है।
आशा है कि इन संशोधनों से दिव्यांजनों द्वारा मोटरवाहन चलाने में और सुविधा होगी।
सभी हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव 30 दिन की अवधि के अंदर आमंत्रित हैं।
गजट अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने राज्यसभा से वापस लेने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में पेश किए गए तथा राज्यसभा में लंबित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को राज्यसभा से वापस लेने और लोकसभा के मौजूदा अधिवेशन में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है।
लाभ :
फिलहाल आईएफएससी के बैंकिंग, पूंजी बाजार एवं बीमा क्षेत्र आरबीआई, सेबी एवं आईआरडीएआई जैसे अनेक नियामकों द्वारा नियंत्रित हैं। आईएफएससी में कारोबार की गतिशील प्रकृति के कारण नियामकों के बीच अत्यधिक समन्वय की आवश्यकता है। आईएफएससी में वित्तीय गतिविधियों का नियंत्रण करने वाले मौजूदा नियामकों में स्पष्टीकरणों तथा संशोधनों की भी आवश्यकता है।
आईएफएससी में वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों के विकास के लिए केंद्रित एवं समर्पित नियामक हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी। इसलिए भारत में आईएफएससी के लिए एक एकीकृत वित्तीय नियामक स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ताकि वित्तीय बाजार के भागीदारों के लिए विश्वस्तरीय नियामक वातावरण उपलब्ध हो सके।
इसके अलावा कारोबारी सुगमता की दृष्टि से भी यह अनिवार्य होगा। एकीकृत प्राधिकरण से वैश्विक श्रेष्ठ परंपराओं के अनुसार भारत में आईएफएससी के विकास पर जोर दिया जा सकेगा, जो काफी जरूरी है।
पृष्ठभूमि :
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी, 2019 को अपनी बैठक में संसद में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश करके सभी वित्तीय सेवाओं के नियमन के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद, तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री द्वारा 12 फरवरी, 2019 को राज्यसभा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण विधेयक, 2019 को पेश किया गया था।
लोकसभा सचिवालय ने अब सूचित किया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 117  के तहत एक वित्त विधेयक है और तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 117  और 274  के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ इसे लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए।
संस्कृति मंत्रालय
लॉकडाउन के बीच राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय- एनजीएमए नेअपने स्थानीय संग्रहों का वर्चुअल टूर शुरु कर मनाया स्थापना के 66 साल पूरे होने का जश्न
एनजीएमए ने असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर पहली बार प्रदान की अपने स्थायी संग्रह के वर्चुअल टूर की सुविधा
कोरोना वायरस  के मद्देनजर, देश में 21 दिनों के लिए लॉक डाउन रखा गया है। ऐसे में संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाले संग्रहालय और पुस्तकालय अगले आदेश तक सार्वजनिक उपयोग के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसकी वजह से लोग राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय  में प्रदर्शित उसके स्थायी संग्रहों को देखने नहीं जा पा रहे हैं।
वर्तमान परिदृश्य में, अपने 66 वें स्थापना दिवस  की पूर्व संध्या पर, एनजीएमए ने लाकडाउन की अवधि के दौरान आगंतुकों के लिए भौतिक रूप से संग्रहालय का दौरा किए बिना उसके संग्रहों का आनंद लेने के लिए वर्चुअल टूर यानी आभासीय दौरा करने की सुविधा शुरू की है। यह पहली बार है जब असाधारण परिस्थितियों में एनजीएमए ने कला प्रेमियों को अपने स्थायी संग्रह के आभासी दौरे की सुविधा प्रदान की है। संग्रहालय के महानिदेशक, श्री अद्वैत गडनायक ने कहा कि एनजीएमए के इस वचुर्अल टूर में देखने और विचार करने लायक बहुत कुछ है।
संग्रहालय के महानिदेशक ने कहा कि इस वर्चुअल टूर में प्रदर्शित मूर्तियां, पेंटिंग और प्रिंट हमारे संग्रहित वस्तुओं के छिपे हुए खजाने को दिखाने की ओर उठाया गया एक अगला कदम हैं।उन्होंने कहा कि एनजीएमए का यह वर्चुअल टूर आधुनिक कला के महारथियों लिए एक श्रद्धांजलि है और एनजीएमए का यह दृढ़ विश्वास है कि यह रचनात्मक माध्यम के रूप में मूर्तियों, चित्रों और प्रिंट की विरासत के प्रति लोगों में अधिक रुचि पैदा करेगा। वर्चुअल टूर का लिंक नीचे दिया गया है।
http://www.ngmaindia.gov.in/index.asp
गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के नामांकन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाई गई
भारत सरकार ने देश की एकता और अखंडता में योगदान करने के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की शुरूआत की है। एकता और अखंडता के क्षेत्र में व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों द्वारा किये जाने वाले प्रेरक योगदान तथा मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को स्थापित करने के सम्बंध में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस सम्बंध में पुरस्कार के लिए नामांकन/अनुमोदन आमंत्रित करने को 20 सितम्बर, 2019 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। पुरस्कार सम्बंधी विस्तृत जानकारी www.nationalunityawards.mha.gov.in पर उपलब्ध है। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ा दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया
डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय ने आज कोपेनहेगन के ऐतिहासिक अमालियनबोर पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री ने डेनमार्क के राजसिंहासन पर महारानी के आरोहढ़ की स्वर्ण जयंती के अवसर पर उन्हें बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में भारत-डेनमार्क के सम्बंधों की बढ़ती प्रगाढ़ता,विशेषकर हरित रणनीतिक साझेदारी के विषय के बारे में महारानी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने सामाजिक सरोकारों को आगे बढ़ाने में डेनमार्क के शाही परिवार की भूमिका की भी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने अपने शानदार आतिथ्य-सत्कार के लिये महारानी को धन्यवाद दिया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
‘चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी से जोड़ने’ पर कार्यशाला का आयोजन हुआ
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ मिलकर आज मुंबई में ‘चाबहार बंदरगाह को आईएनएसटीसी के साथ जोड़ने’ पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर  हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के रास्ते कैस्पियन सागर से और रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के रास्ते उत्तरी यूरोप से जोड़ने वाला एक बहु-मॉडल परिवहन मार्ग है।
कार्यशाला के दौरान, एमडी-आईपीजीएल ने आईएनएसटीसी पर एक प्रस्तुतीकरण दिया और एफएफएफएआई ने आईएनएसटीसी की अध्ययन रिपोर्ट पर एक प्रस्तुतीकरण सामने रखा। ईरान के पीएमओ के डीजी  खुसरो सराय ने कार्यशाला को संबोधित किया। इसके बाद सचिव, एमओपीएसडब्ल्यू ने संबोधन दिया।
कार्यशाला के दौरान वक्ताओं ने आईएनएसटीसी की समुद्र के रास्ते मुंबई  से शाहिद बेहेश्ती पोर्ट-चाबहार, सड़क के रास्ते चाबहार से बंदर-ए-अंजली , और फिर जहाज से कैस्पियन सागर में बंदर-ए-अंजली से अस्तराखान  तक और उसके बाद अस्तराखान से रूस के अन्य क्षेत्रों और आगे रूसी रेलवे से यूरोप तक माल की आवाजाही की परिकल्पना पर प्रकाश डाला।
चाबहार की रणनीतिक स्थिति इसे ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने के लिहाज से काफी अनुकूल बनाती है। बड़े शिपमेंट जहाजों को संभालने के लिए बंदरगाह का 16 मीटर गहरा ड्राफ्ट खासा उपयुक्त है। बंदरगाह दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों के करीब स्थित है। यह क्षेत्र एशिया-यूरोप, एशिया-एशिया व्यापारिक मार्ग के अंतर्गत आता है, जहां से बड़ी मात्रा में कार्गो जाता है।
आईएनएसटीसी  एक्जिम शिपमेंट को रूस, यूरोप तक पहुंचाने और मध्य एशियाई बाजारों में प्रवेश करने में लगने वाले समय में कमी करने का भारत का विजन और पहल है। कॉरिडोर के सफलतापूर्वक शुरू होने से भारत को रूस और मध्य एशियाई देशों से जोड़ने में मदद मिलेगी। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है, इस क्षेत्र विशेष रूप से मध्य एशिया के लिए वाणिज्यिक पारगमन केंद्र है।
निदेशक , आईपीजीएल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ कार्यशाला का समापन हुआ।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन ने एकल कनसाइनमेंट में आयात किये गये सर्वाधिक विंडमिल के पंखों के प्रबंधन का एक और रिकॉर्ड कायम किया
तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन ने आयातित 120 विंडमिल पंखों का प्रबंधन करने में सफलता प्राप्त की है। यह अब तक सबसे बड़ा एकल कनसाइनमेंट था और इसने 27 अक्टूबर, 2022 वाले एकल कनसाइनमेंट में 60 विंडमिल पंखों के प्रबंधन का रिकॉर्ड पार कर लिया। पूरे कनसाइनमेंट को दो बंदरगाह चालित क्रेनों से बहुत सावधानीपूर्वक उतारा गया। इस दौरान माल तथा माल उतारने के काम में लगे मजदूरों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया।
चपटे तल वाले जहाज ‘एमवी नान फ़ंग ची शिंग’ ने 25 अक्टूबर, 2022 को बंदरगाह पर लंगर डाला था। जहाज पर 120 विंडमिल पंखे लदे हुये थे और इस भरे हुये जहाज का अग्र भाग जलस्तर से 6.60 मीटर ऊंचा था। पूरा कनसाइनमेंट 44 घंटों में उतार लिया गया। विंडमिल के पंखे चीन में निर्मित थे और उन्हें चांगशू के बंदरगाह से रवाना किया गया था। उन्हें वीओसी बंदरगाह के जरिये आयातित किया गया था। देश के विंडमिल फार्मों में इन्हें लगाया जायेगा।
वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन का विंडमिल के पंखों और अन्य सहायक सामग्रियों के प्रबंधन का प्रशंसनीय रिकॉर्ड है। उसने वित्तवर्ष 2021-2022 के दौरान 2906 विंडमिल पंखों का प्रबंधन किया था। इसी तरह सितंबर, 2022 तक के वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान बंदरगाह ने 1598 विंडमिल के पंखों का प्रबंधन किया है। बंदरगाह में विंडमिल के पंखे और सहायक उपकरण रखने का पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। विंडमिल के पंखों को लादने के लिये लंबे आकार के ट्रक आसानी के साथ भंडार तक पहुंच सकते हैं। बंदरगाह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा है, जहां तक पहुंचना भी बहुत आसान है।
वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री टीके रामचंद्रन ने कहा, “विंडमिल के पंखों के प्रबंधन की जो उत्कृष्ट सेवा वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह प्रदान करता है, वह सेवा प्रणाली क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इसके काम से क्षेत्र का सतत विकास संभव होता है तथा भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है।”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडियाएक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल का लोकार्पण किया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज नई दिल्ली में इंडिया एक्सपोर्ट पहल और इंडियाएक्सपोर्ट्स 2021 पोर्टल ऑफ इंडिया एसएमई फोरम का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री राणे ने एमएसएमई की मदद से निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देने और चालू वित्तीय वर्ष में 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को पाने तथा 2027 तक निर्यात में 1 ट्रिलियन डॉलर के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने और स्थानीयकरण सुनिश्चित करने के लिए भारत के विनिर्माण आधार में सुधार करके देश को वैश्विक विनिर्माण महाशक्ति बनाना आवश्यक है। यह लक्ष्य भारत के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ में वृद्धि करके या एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर तथा भारत को विश्व के लिए विनिर्माण हेतु एक पसंदीदा स्थान बनाकर प्राप्त किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यापार संतुलन को स्थापित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के कार्य में एमएसएमई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह उनकी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टिकोण अपनाने से भारत एक वैश्विक विनिर्माण और अग्रणी निर्यात केंद्र बन जाएगा।
राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने उस समय को याद किया जब देश के शक्तिशाली व्यापार और निर्यात के कारण वैश्विक व्यापार में भारत की एक बड़ी हिस्सेदारी थी। उन्होंने कहा कि एमएसएमई निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को बहाल करने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाने जा रहा है। भारत के भौगोलिक विस्तार में फैले 63 मिलियन से अधिक एमएसएमई के साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भारत के कुल निर्यात में लगभग 40 प्रतिशत का योगदान दे रहे हैं, जो देश के विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6.11 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद का 24.63 प्रतिशत योगदान देता है।
इंडियाएक्सपोर्ट्स का लक्ष्य एमएसएमई को निःशुल्क बढ़ावा देना है, इसके प्रमुख उद्देश्यों में मौजूदा टैरिफ लाइनों में अप्रयुक्त निर्यात क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना और एमएसएमई का समर्थन करने के उद्देश्य से इसकी निर्यात संख्या में बढ़ोत्तरी तथा वर्ष 2022 में एमएसएमई निर्यात को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को पूरा करने में योगदान देना है।
इस पहल में एक इंफो पोर्टल है जो भारतीय एमएसएमई द्वारा निर्यात किये जाने हेतु ज्ञान के आधार के रूप में कार्य करता है, जिसमें संभावित बाजारों के साथ-साथ निर्यात, इससे जुड़ी प्रक्रियाओं और अन्य आवश्यक जानकारी के साथ-साथ सभी 456 टैरिफ लाइनों के लिए निर्यात क्षमता से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध है। इसमें एक निर्यात हेल्प डेस्क के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विशिष्ट उत्पादों में अवसरों को सामने रखने वाले विशिष्ट क्षेत्रों के लिए सत्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से एमएसएमई को प्रशिक्षक के नेतृत्व वाला प्लेटफार्म भी प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य 1 लाख से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  को लाभान्वित करना है जो निर्यात के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हैं, और 30,000 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निर्यात शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करके सक्रिय निर्यातकों की संख्या को दोगुना करना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डोनर मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ‘पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद’  द्वारा डिजाइन और उत्पाद विकास कार्यक्रम का आयोजन
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बैनर - 'डिजाइन और उत्पाद विकास कार्यक्रम’
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नोनी क्लस्टर में एनईसीबीडीसी के अधिकारी
मणिपुर के नोनी में ‘पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद’  क्लस्टर द्वारा10 दिनों के लिएबेंत और बांस आधारित उपयोगिता उत्पादों पर 'डिजाइन और उत्पाद विकास कार्यक्रम' पर एकप्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
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नोनी क्लस्टर में एनईसीबीडीसी के अधिकारी
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नोनी क्लस्टर में एनईसीबीडीसी के अधिकारी
इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं-युवाओं, किसानों और कारीगरों को डिजाइन और उत्पाद विकास के विभिन्न पहलुओं पर आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना था, जिससे किसीभी उत्पाद पर काम करने के मौजूदा तरीकों को मूल्यवर्धित किया जा सके।
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बेंत और बांस आधारित उपयोगी उत्पाद
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उपकरण
शिक्षा मंत्रालय
परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक अनूठी और लोकप्रिय पहल है जिसने छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है, उन्हें तनाव का प्रबंधन करने के साथ-साथ स्वस्थ और फिट रहने में मदद की है: श्री धर्मेंद्र प्रधान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आगामी लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2023 से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पे चर्चा की परिकल्पना की गई है, जिसमें छात्र, अभिभावक, शिक्षक जीवन और परीक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर उनके साथ बातचीत करते हैं। इस वर्ष 27 जनवरी, 2023 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और अन्य प्रमुख टीवी चैनलों पर किया जाएगा।
मीडिया को जानकारी देते हुए, श्री प्रधान ने छात्रों को परीक्षा के तनाव को दूर करने में मदद करने, परीक्षा पे चर्चा को एक जन आंदोलन के रूप में मजबूत करने और इस वर्ष छात्रों की भागीदारी में भारी उछाल आने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इस अनूठी और लोकप्रिय पहल ने छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ाया है, उन्हें तनाव का प्रबंधन करने के साथ-साथ स्वस्थ और फिट रहने में मदद की है। तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री के ज्ञान के लाइव शब्दों से लगभग 2400 छात्र लाभान्वित होंगे। वहीं, करोड़ों छात्र अपने-अपने स्कूलों से कार्यक्रम को लाइव देखेंगे।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस वर्ष लगभग 38.80 लाख पंजीकरण हुए हैं, जिनमें से 16 लाख से अधिक राज्य बोर्डों से हैं। यह परीक्षा पे चर्चा - 2022 के दौरान हुए पंजीकरण  से दो गुना अधिक है। पंजीकरण 155 देशों से किए गए हैं। श्री प्रधान ने यह भी बताया कि लगभग 20 लाख प्रश्न प्राप्त हुए हैं और एनसीईआरटी ने परिवार के दबाव, तनाव प्रबंधन, अनुचित साधनों की रोकथाम, स्वस्थ और फिट कैसे रहें, करियर चयन आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रश्नों को शॉर्टलिस्ट किया है।
उन्होंने कहा कि कला उत्सव प्रतियोगिता के लगभग 80 विजेता और देश भर के 102 छात्र और शिक्षक भी 27 जनवरी, 2023 को विशेष अतिथि के रूप में मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतिभागी छात्रों को हमारी समृद्ध विरासत से परिचित कराने के लिए राजघाट, सदैव अटल, प्रधानमंत्री संग्रहालय, कर्तव्य पथ आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर ले जाया जाएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कला उत्सव के विजेता और राज्यों के छात्र और शिक्षक 26 जनवरी, 2023 को गणतंत्र दिवस परेड और 29 जनवरी, 2023 को बीटिंग रिट्रीट में भी शामिल होंगे।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री ने 2018 में 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक की अभूतपूर्व सफलता को देखते हुए, अब इसे 11 भारतीय भाषाओं यानी असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदी और अंग्रेजी के संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किए गए हैं।
श्री प्रधान ने बताया कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देश भर के 500 जिलों में परीक्षा पे चर्चा-2023 के अग्रगामी क्रियाकलाप के तौर पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, राज्य बोर्डों और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लगभग 50000 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। चित्रों का विषय प्रधानमंत्री द्वारा 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक में दिए गए मंत्र हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जेपी मोर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जेपी मोर्गन इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की। भारत में 2007 के बाद पहली बार इंटरनेशनल काउंसिल के सदस्यों से मुलाकात की गई।
इंटरनेशनल काउंसिल में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन होवार्ड, अमरीका के पूर्व मंत्री हेनरी किसिंजर और कोंडोलीजा राइस, पूर्व रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स जैसे वैश्विक राजनेताओं के साथ-साथ जेमी डीमॉन , रतन टाटा  जैसी वैश्विक व्यापार की हस्तियां और नेस्ले, अलीबाबा, अल्फा, इबरडोला, क्राफ्ट हिंज आदि जैसी वैश्विक कंपनियों के अग्रणी प्रतिनिधि शामिल हैं।
भारत में इस ग्रुप का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को 2024 तक 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वस्तरीय भौतिक सुविधाओं का विकास करना और किफायती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार के लिए कुछ अन्य नीतिगत प्राथमिकताएं हैं।
सरकार के लिए नीति निर्माण में लोगों की भागीदारी एक पथप्रदर्शक सिद्धांत है। विदेश नीति के मुद्दे पर, एक निष्पक्ष और समतामूलक बहुपक्षीय विश्वव्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से, भारत अपने रणनीतिक साझेदारों और निकटवर्ती पड़ोसियों के साथ मिलकर निरंतर काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात’ 30 जनवरी, 2022 को सुबह 11.30 बजे होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि 30 जनवरी, 2022 को होने वाली ‘मन की बात’ सुबह 11:30 बजे गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करने के बाद शुरू होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“इस महीने की #मन की बात, जोकि 30 तारीख को होगी, गांधी जी को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण करने के बाद सुबह 11:30 बजे शुरू होगी।”