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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऊर्जा क्षेत्र के अभूतपूर्व सुधारों ने निर्धन से निर्धनतम लोगों तक ऊर्जा न्याय पहुंचाने के हमारे कार्य को गति दी है : श्री धर्मेंद्र प्रधान
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में भारत के प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन और प्रदर्शनी पेट्रोटेक – 2019 का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, संस्कृति राज्य मंत्री  मंत्री श्री महेश शर्मा, विदेश से पधारे अनेक मंत्रीगण और अन्य प्रतिष्ठित प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री और सीईओ, एडीएनओसी डॉ सुल्तान अल अहमद जाबेर को लाइफटाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया।
इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत के लिए प्रधानमंत्री के विज़न में ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। देश में ऊर्जा क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सुधारों ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित चार स्तंभों- ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा निरंतरता और ऊर्जा सुरक्षा को हमारे मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाकर निर्धन से निर्धनतम लोगों तक ऊर्जा न्याय पहुंचाने के हमारे कार्य को गति दी है।
श्री प्रधान ने कहा कि विश्व ऊर्जा आपूर्ति और खपत के स्रोतों में महत्वपूर्ण बदलाव का साक्षी बन रहा है। ओईसीडी देशों से लेकर विकासशील एशिया तक ऊर्जा की खपत में बड़ा बदलाव आया है। इलेक्ट्रिक वाहनों से भी खपत की परिपाटी बदलेगी। शेल क्रांति के बाद से अमरीका दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक बन गया है और वह पारंपरिक तेल गतिशीलता को चुनौती दे रहा है। किफायती सौर पीवी आपूर्ति मिश्रण में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने में मदद कर रहा है।
श्री प्रधान ने कहा कि विशाल, विश्वसनीय ऊर्जा खपत वाले देश के रूप में भारत की आवाज को आज सम्मान के साथ सुना जाता है। हम तेल आपूर्तिकर्ताओं को भारत, और साथ ही खपत करने वाले समस्त देशों के बारे में जिम्मेदार और उचित मूल्य निर्धारण किए जाने के लिए के लिए समझाने में समर्थ रहे हैं। हम नए निवेशकों को आकर्षित करने और नई तकनीकों की शुरूआत करने के लिए अपनी तेल और गैस क्षेत्र की नीतियों तथा दिशानिर्देशों को सरल बनाने और उनमें सुधार लाने में सक्षम रहे हैं। उज्ज्वला और सीजीडी के विस्तार जैसी योजनाएं खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन तक लाखों साधारण लोगों की पहुंच उपलब्ध कराते हुए बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी साबित हुई हैं। ऐसे कदमों से न केवल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित ऊर्जा न्याय का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, बल्कि व्यापार के अवसरों और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ स्थानीय प्रदूषण चिंताओं का भी समाधान हो रहा है।
आर.के.मीणा/एएम/आरके/-303
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संस्कृति मंत्रालय
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 17 मई से एक महीने तक चलने वाली ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यशाला - नैमिषा 2021 शुरू करेगा
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली अपने ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम, नैमिषा 2021 के जरिए एक आभासी संग्रहालय  बना रहा है। यह अनूठा कला उत्सव, कलाओं को सृजित करने और उनसे जुड़ने का एक मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम की वर्तमान अवधि 17 मई, 2021 से लेकर 13 जून, 2021 तक है।
इन योजनाबद्ध कार्यशालाओं और विभिन्न संबंधित कार्यक्रमों से कल्पनाशीलता, रचनात्मकता और दृश्य एवं अन्य संबंधित कलाओं में रुचि जगाने की उम्मीद है। इन ऑनलाइन परस्पर संवादात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और उसे कार्यरूप देने के पीछे बच्चों और वास्तव में इच्छुक सभी वयस्कों को अभिव्यक्ति का एक रचनात्मक मार्ग प्रदान करने की मंशा है। चोटी के कई कलाकार इस अनूठे शैक्षणिक कार्निवाल में उत्साह भरने के उद्देश्य सेशिक्षक और सलाहकार के तौर पर शामिल हुए हैं। 13 मई को इन कार्यशालाओं की घोषणा का पूरे देश में स्वागत किया गया है, जोकि पहले ही पंजीकरण करा चुके बच्चों और वयस्कों की संख्या से स्पष्ट है।
पेंटिंग, मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग एवं वीडियोग्राफी और कठपुतली का खेल एवं अन्य संबंधित कलाओं से जुड़ी कई कार्यशालाओं की रूपरेखा तैयार की गई है। एनजीएमए नैमिषा पोर्टल सभी प्रतिभागियों के लिए नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट  के निजी संग्रह से एक क्यूरेटेड फिल्म फेस्टिवल की भी स्ट्रीमिंग करेगा। प्रत्येक शुक्रवार को किस्सागोई और अभिनय से संबंधित एक सत्र आयोजित की जाएगी। उद्घाटन वाले सप्ताह के दौरान उस्ताद सस्किया राव - डी हास, प्रतिष्ठित सेलोवादक और संगीतकार, अपने संगीत और कहानियों के जरिए प्रतिभागियों का मनोरंजन करेंगे। उनके साथ उनका पंद्रह वर्षीय प्रतिभाशाली पियानोवादक पुत्र भी होगा।
नैमिषा 2021 में से चयनित कलाकृतियों की प्रदर्शनी एनजीएमए की वेबसाइट और सोहम, जोकि एनजीएमए का सांस्कृतिक मीडिया प्लेटफॉर्म है, पर जनता के देखने के लिए जल्द ही प्रदर्शित की जाएगी।
इन कार्यशालाओं से जुड़ी गतिविधियों का विस्तृत विवरण एनजीएमए की आधिकारिक वेबसाइट और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोहम पेज पर उपलब्ध होगा।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी नौसेना कमान में नए चीफ ऑफ स्टाफ की नियुक्ति
वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम ने शुक्रवार, 12 जून, 2020 को चीफ ऑफ स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान , विशाखापट्टनम के रूप में कार्यभार संभाल लिया। वह वाइस एडमिरल एस. एन. घोरमाडे की जगह लेंगे, जिनका एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेस में स्थानांतरण हो गया है।
वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में तैनाती मिली थी और वह नौवहन और परिचालन  में विशेषज्ञ हैं।
उन्होंने मिसाइल वाहक आईएनएस निशंक, आईएनएस कार्मुक, तेजतर्रार युद्धपोत आईएनएस ताबर और विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विराट सहित चार अग्रणी जहाजों का नेतृत्व किया है।
उन्होंने इंडियन नेवल वर्क अप टीम  में कमांडर वर्क, डिफेंस सर्विसेस स्टाफ कॉलेज  में डायरेक्टिंग स्टाफ, नौसेना के नैविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल में ऑफिसर-इन-चार्ज, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के नैवल असिस्टैंट और वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर जैसे अन्य परिचालन, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की नियुक्ति जैसी अहम दायित्व भी निभाए हैं।
फ्लैग रैंक पर प्रोन्नति पर उन्हें मुंबई में मुख्यालय, पश्चिमी नौसेना कमान में चीफ स्टाफ ऑफिसर  के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 2017-18 के दौरान उन्होंने विशाखापट्टनम में प्रतिष्ठित ईस्टर्न फ्लीट की कमान संभाली थी और उसके बाद उन्हें एनसीसी मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। वाइस एडमिरल की रैंक पर प्रोन्नति पर और चीफ ऑफ स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान के रूप में विशाखापट्टनम में उनकी वापसी से पहले वह एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली में कंट्रोलर पर्सनल सर्विसेस में तैनात थे।
वाइस एडमिरल बिश्वजीत दासगुप्ता डिफेंस सर्विसेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, बांग्लादेश, आर्मी वार कॉलेज, एमएचओडब्ल्यू और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से स्नातक हैं।
फ्लैग ऑफिसर को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक मिल चुका है। उन्हें वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत के तहत हिंसाग्रस्त यमन से लोगों को निकालने के कार्य में समन्वय के लिए युद्ध सेवा पदक भी मिल चुका है।
वित्त मंत्रालय
राष्ट्रपति ने बैंकिंग नियमन  अध्यादेश, 2020 जारी किया
संशोधनों से सहकारी बैंकों का बेहतर प्रबंधन और सुव्यवस्थित नियमन सुनिश्चित होगा
आम जनता/जमाकर्ताओं/बैंकिंग/समुचित बैंकिंग कंपनी प्रबंधन के हित में पुनर्गठन/विलय योजना बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ
बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की वचनबद्धता पर अमल करते हुए राष्ट्रपति ने बैंकिंग नियमन  अध्यादेश, 2020 जारी कर दिया है। 
अध्यादेश से बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन सुनिश्चित हुआ है जो सहकारी बैंकों पर लागू है। अध्यादेश का उद्देश्य बेहतर गवर्नेंस एवं निगरानी सुनिश्चित करके जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और सहकारी बैंकों को मजबूत करना है। इसके लिए अन्य बैंकों के संबंध में पहले से ही भारतीय रिजर्व बैंक  के पास उपलब्ध अधिकारों के दायरे में सहकारी बैंकों को भी लाया जाएगा, ताकि प्रोफेशनल रुख अपनाकर सुव्यवस्थित बैंकिंग नियमन सुनिश्चित किया जा सके और इसके साथ ही पूंजी तक उनकी पहुंच को भी संभव किया जा सके। इन संशोधनों से राज्य सहकारी कानूनों के तहत सहकारी समितियों के राज्य पंजीयकों के मौजूदा अधिकारों में कोई कमी नहीं आई है। ये संशोधन उन प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  या सहकारी समितियों पर लागू नहीं होते हैं, जिनका प्राथमिक उद्देश्य एवं प्रमुख व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराना है, और जो ‘बैंक’ या ‘बैंकर’ अथवा ‘बैंकिंग’ शब्द का उपयोग नहीं करते हैं तथा जो चेकों के अदाकर्ता के रूप में कार्य नहीं करते हैं।
अध्यादेश के जरिए बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा 45 में भी संशोधन किया गया है, ताकि आम जनता, जमाकर्ताओं एवं बैंकिंग प्रणाली के हितों की रक्षा करने और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किसी बैंकिंग कंपनी के पुनर्गठन या विलय की योजना बनाई जा सके। यहां तक कि संबंधित बैंकिंग कंपनी के कामकाज पर अस्थायी स्थगन या रोक लगाने का आदेश जारी किए बिना ही उसके पुनर्गठन अथवा विलय की योजना बनाना संभव हो सकेगा, जिससे कि वित्तीय प्रणाली में किसी भी तरह के व्यवधान को पूरी तरह से टाला जा सके।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने थोक दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री सदानंद गौड़ा ने थोक दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना - पीएलआई के तहत चयनित आवेदकों की कार्यशाला को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, फार्मा सचिव सुश्री एस. अपर्णा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि, देश में फार्मास्युटिकल और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि, कोविड-19 महामारी ने दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा है और इसकी क्षमताओं को वैश्विक, दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में मान्यता दी है, जो जरूरत के समय अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। भारत को मेडिकल डिवाइसेस और निदान का एक बड़ा केंद्र करार देते हुए श्री गौड़ा ने कहा कि, भारत अपने फार्मा उत्पादों के साथ 200 से अधिक देशों में सहायता उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि, भारत न केवल ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों का निर्माण कर सकता है, बल्कि यहां विश्व के लिए भी उत्पादों को निर्मित किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि, महामारी ने फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला की वैश्विक कमजोरियों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि, फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने बड़े पैमाने पर दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षों में 53 प्रभावकारी फार्मास्युटिकल घटक-एपीआई के क्षेत्र में 6,940 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि, इस महामारी ने प्रभावकारी फार्मास्युटिकल घटक-एपीआई और प्रमुख शुरूआती सामग्री-केएसएम के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी उपलब्ध कराये हैं, जो फार्मास्युटिकल्स की आरंभिक आवश्यकताएं हैं। श्री गौड़ा ने कहा कि, फार्मा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना फार्मा उत्पादों की वहन क्षमता तथा पहुंच में सुधार लेकर आएगी।
केंद्रीय मंत्री ने उन कंपनियों का आह्वान किया, जिनकी परियोजनाओं को जल्द से जल्द अपना उत्पादन शुरू करने के लिए पीएलआई के तहत मंजूरी दी जाती है। उन्होंने कहा कि, जितनी जल्दी उत्पादन शुरू हो जाएगा, उतनी ही तेजी से भारत घरेलू और वैश्विक बाजारों को प्रतिस्पर्धी दरों पर फार्मा तथा मेडिकल डिवाइस उत्पाद मुहैया करा सकेगा।
श्री गौड़ा ने विश्वास व्यक्त किया कि, यह कार्यशाला अवसरों, अद्वितीय अंतर्दृष्टि और लाभदायक चर्चाओं की प्रचुरता को उजागर करेगी, जो हमें विकास, नवाचार तथा उद्योग में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सक्षम बनाएगी। साथ ही यह वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण लाने के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी।
श्री अमिताभ कांत ने कहा, “पीएलआई योजना से भारतीय निर्माताओं को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की उम्मीद है; मुख्य रूप से योग्य और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में इससे निवेश आकर्षित होगा; इतना ही नहीं, दक्षता सुनिश्चित करना; पैमाने की अर्थव्यवस्था बनाना; निर्यात में वृद्धि; और इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न हिस्सा बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन  के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी और सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स की भारत यात्रा के दौरान नवंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था की गई है:-
1. माताओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए टीकाकरण तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सभी तक पहुंच को आसान और सुगम बनाना।
2. परिवार नियोजन के तौर तरीकों और गुणवत्ता वाले विकल्प बढ़ाना । विशेष रूप से युवा महिलाओं तक ऐसे विकल्प उपलब्ध कराना जिन्हें आसानी से बदला जा सके।
3. टीबी और वीएल और एलएफ जैसे संक्रामक रोगों के मामलों में कमी लाना।
4. आबंटित बजट के इस्तेमाल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन के कौशल और प्रबंधन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और निगरानी तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाना।
समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं को लागू करने और सहयोग के क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा तय करने के लिए एक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एमएस-5164
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रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएम ने वायुसेना के उप प्रमुख का पद संभाला
एयर मार्शल विवेक राम चौधरी पीवीएसएम एवीएसएम वीएम ने दिनांक 01 जुलाई 21 को वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार संभाल लिया। एयर मार्शल को 29 दिसंबर 1982 को भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्रदान किया गया था। एयर ऑफिसर के पास ऑपेरशन-मेघदूत और ऑपेरशन-सफेद सागर के दौरान संचालित मिशनों समेत विभिन्न प्रकार के लड़ाकू और ट्रेनर विमानों पर 3800 घंटों से अधिक का उड़ान अनुभव है।
वह नेशनल डिफेंस एकेडमी और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं।
भारतीय वायु सेना में अपने शानदार करियर के दौरान एयर ऑफिसर ने एक फ्रंटलाइन फाइटर बेस में एक फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभाली है। एयर वाइस मार्शल के रूप में वह वायु सेना अकादमी में डिप्टी कमांडेंट, असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन्स  और असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ  रहे हैं। उन्होंने वायुसेना मुख्यालय में डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ और पूर्वी वायुसेना कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर की प्रतिष्ठित कमान भी संभाली हैं। वर्तमान पद संभालने से पहले वह पश्चिमी वायुसेना कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे।
उन्होंने एयर मार्शल एच एस अरोड़ा पीवीएसएम एवीएसएम का स्थान ग्रहण किया है, जो 30 जून 21 को 39 से अधिक वर्षों की शानदार सेवा के बाद रिटायर हुए थे। वीसीएएस के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूर्वी लद्दाख में पैदा हुई स्थिति के अनुरूप वायुसेना के संसाधनों की त्वरित और इष्टतम अभियानगत तैनाती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके मार्गदर्शन में भारतीय वायुसेना ने भारत और विदेश दोनों के भीतर विभिन्न मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  और कोविड-19 से संबंधित कार्यों में भी प्रभावी योगदान दिया।
इस अवसर पर एयर मार्शलों को वायु सेना मुख्यालय में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के समारोह में भी हिस्सा लिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट  प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एल एंड टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट  प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा एल एंड टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड  की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन, एचएसबीसी एएमसी द्वारा एल एंड टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड  और उसके नामितों से एल एंड टी एएमसी के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है। लक्ष्य के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत आता है।
एचएसबीसी एएमसी / अधिग्रहणकर्ता
एचएसबीसी एएमसी, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड योजनाओं  के दैनिक कामकाज के संचालन के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई है। यह एचएसबीसी एमएफ में निवेश के माध्यम से जमा धन के निवेश-प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एचएसबीसी एएमसी, एचएसबीसी होल्डिंग्स पीएलसी  की पूर्ण स्वामित्व वाली अप्रत्यक्ष सहायक कंपनी है और एचएसबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंतर्गत आती है।
एलएंडटी एएमसी / लक्ष्य
एल एंड टी एएमसी, एल एंड टी म्यूचुअल फंड योजनाओं  के दैनिक के कामकाज के संचालन के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन इकाई है। यह एल एंड टी एमएफ में निवेश के माध्यम से जमा धन के निवेश-प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। एल एंड टी एएमसी, एल एंड टी स्पोंसर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 204.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.91 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,37,057 हैं
पिछले 24 घंटों में 17,135 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.49 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.67 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 204.84 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,71,69,995 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.91 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,12,126
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दूसरी खुराक
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1,00,91,609
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प्रीकॉशन खुराक
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63,71,274
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,975
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दूसरी खुराक
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1,76,73,597
|
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प्रीकॉशन खुराक
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1,23,43,049
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,91,64,000
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दूसरी खुराक
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2,81,50,990
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,12,44,472
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दूसरी खुराक
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5,11,61,641
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,96,10,506
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दूसरी खुराक
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50,91,40,095
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प्रीकॉशन खुराक
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2,57,99,669
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,37,03,142
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दूसरी खुराक
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19,53,59,973
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प्रीकॉशन खुराक
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1,70,95,408
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,51,621
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दूसरी खुराक
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12,20,86,594
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प्रीकॉशन खुराक
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3,31,39,991
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प्रीकॉशन खुराक
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9,47,49,391
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कुल
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2,04,84,30,732
भारत में सक्रिय मामले आज 1,37,057 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.31 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.49 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 19,823 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,34,03,610 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,135 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,64,919 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.63 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.67 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.69 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेलग्रेड में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“हमारे पहलवानों ने हमें गौरवान्वित किया है। बेलग्रेड की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर @Phogat_Vinesh और @BajrangPunia को बधाई। दोनों खिलाड़ियों के लिए यह उपलब्धि खास है क्योंकि विनेश इस मंच पर दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं और बजरंग ने अपना चौथा पदक जीता।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
तीसरा दिन: कृषि जगत के दिग्गजों की दूसरी बैठक
तीसरे और अंतिम दिन आज चंडीगढ़ में कृषि जगत के दिग्गजों की दूसरी बैठक आयोजित की गई। दिन की शुरुआत परिणाम दस्तावेज पर चर्चा के साथ हुई, जिसे पहले संयुक्त सचिव  श्रीमती शुभा ठाकुर ने संबोधित किया और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने संचालित किया।
दिन भर लगातार दो सत्रों का संचालन किया गया, जिसमें जी20 के सदस्य देशों द्वारा विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया और विस्तृत चर्चाओं द्वारा चिह्नित किया गया। अन्य आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी सत्र के दौरान अपने विचार रखे और कम्युनिके ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज पर एक समावेशी चर्चा में हिस्सा लिया।
सत्र के बाद, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री मनोज आहूजा ने प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मसौदा विज्ञप्ति पर चर्चा और विचार-विमर्श फोकस क्षेत्रों पर समझौते का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु स्मार्ट कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखला और खाद्य प्रणाली और 'एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य' की भावना को ध्यान में रखते हुए कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण शामिल हैं।
आज का दिन रैप-अप सत्र के साथ कृषि प्रतिनिधियों की बैठक के औपचारिक समापन का था, इसके बाद हरियाणा के पिंजौर में स्थित ऐतिहासिक यादविंद्र गार्डन का दौरा किया गया। विदाई रात्रिभोज में लगभग 85 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सकारात्मक टिप्पणी के साथ कार्यक्रम का समापन किया।
शिक्षा मंत्रालय
दिल्ली विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के हिस्से के रूप में पैनल चर्चा आयोजित की
दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ लॉ के लॉ सेन्टर–II ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर "महिला सशक्तीकरण: नई आयाम" पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम की शुरुआत औपचारिक दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ हुई, जिसके बाद लॉ सेन्टर–II के प्रोफेसर-इन-चार्ज प्रो. वी.के.आहूजा ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें उन्होंने गणमान्य महिला हस्तियों के प्रख्यात पैनल का परिचय दिया। इनमें फैकल्टी ऑफ लॉ के कैम्पस लॉ सेंटर की प्रोफेसर कमला संकरण; दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर पमी दुआ, वाणिज्य विभाग की प्रोफेसर कविता शर्मा; एनसीडब्ल्यूईबी की प्रोफेसर गीता भट्ट और मध्य प्रदेश सरकार की अपर निदेशक सुश्री प्रियंका मिश्रा शामिल थीं।
प्रथम वक्ता प्रोफेसर गीता भट्ट ने नए आयामों को सूचीबद्ध करते हुए कहा, "जब प्रकृति ने महिलाओं का सृजन किया, तो उसने जिम्मेदारियों को अपनाने और उसे निष्पादित करने की ताकत और क्षमता के अंतर्निहित गुणों के साथ महिलाओं का निर्माण किया।" उन्होंने सदियों से विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान को भी रेखांकित किया। प्रोफेसर पामी दुआ ने एक जीवंत ब्रह्मांड की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि "न केवल दुनिया के लिए बल्कि मानवता के लिए भी महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने यह भी कहा कि "महिलाएं हमारे अन्यथा सांसारिक अस्तित्व में जीवन, रंग और अर्थ लाती हैं; और वे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग में नहीं हैं, बल्कि स्वाभाविक अधिकारों की हकदार हैं।”
प्रोफेसर कमला संकरण ने महिला सशक्तीकरण के संबंध में कानूनी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के बारे में बात करते हुए 1924 में नामांकित पहली महिला अधिवक्ता का उदाहरण दिया जिनके लिए बार के कानून में बदलाव की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने कहा कि तृतीयक क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चिंता का एक कारण यह है कि हाल के आंकड़ों से अनौपचारिक और विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार में गिरावट देखी गई है। उन्होंने शीर्ष अदालत के हालिया कई फैसलों का भी हवाला दिया जिसमें न्यायपालिका ने लिंगभेद न करते हुए सभी के लिए एक सम्मानजनक और न्यायसंगत मानवीय अस्तित्व सुनिश्चित करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई है।
प्रोफेसर कविता शर्मा ने महिलाओं की रूढ़िवादी छवि को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया और रोजगार में समानता के अलावा जिम्मेदारियों में समानता की बात कही। डॉ. रजनी अब्बी ने सत्र का संचालन करने के अतिरिक्त कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि "एक आदर्शवादी समाज के निर्माण के लिए पीढ़ियों तक घर में समानता की सीख दी जाए।" उन्होंने सुस्पष्ट रूप से कहा कि आज के कॉर्पोरेट वातावरण में भी निदेशक मंडल में महिलाओं को खोजना कठिन है। कार्यक्रम निदेशक डॉ. पिंकी शर्मा ने अतिथियों का सम्मान किया और डॉ. वागेश्वरी देशवाल द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद ज्ञापन के साथ चर्चा संपन्न हुई।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण  चालू वित्त वर्ष में सबसे तेजी से 50 एमएमटी कार्गो को हैंडल करने वाला प्रमुख बंदरगाह बना
पारादीप बंदरगाह ने 8 अगस्त, 2023 को 50.16 एमएमटी कार्गो के रिकॉर्ड कार्गो थ्रूपुट को पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। बंदरगाह ने चालू वित्त वर्ष में 129 दिनों में यह उपलब्धि हासिल की है, जबकि पिछले वर्ष यह अवधि 140 दिन थी। पीपीए ने पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 812 जहाजों की तुलना में रिकॉर्ड 942 जहाजों को हैंडल किया है।
उपरोक्त उपलब्धि के लिए पीपीए के अध्यक्ष श्री पीएल हरनाध ने केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  श्री सर्बानंद सोनोवाल के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके उत्साहपूर्ण नेतृत्व और मार्गदर्शन में पीपीए एक नया अध्याय शुरू कर सका। उन्होंने कहा, "हमारे समर्पित कार्यबल के अटूट समर्थन और हमारे राष्ट्र की सामूहिक इच्छा के साथ मिलकर हम पारादीप बंदरगाह के लिए उल्लेखनीय सफलता की कहानियों को लिखना जारी रखेंगे- एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, स्थिरता और उज्जवल भविष्य का उदाहरण बनेगी।”
श्री हरनाध ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों, उपयोगकर्ता उद्योगों, स्टीवडोर्स, स्टीमर एजेंटों, ट्रेड यूनियनों, पीपीपी ऑपरेटरों को भी बधाई दी कि वे उनकी सेवा करने के लिए बंदरगाह की क्षमता में अपना निरंतर विश्वास बनाए रखें।