ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर पश्चिम तथा समीपवर्ती मध्य भारत में 03-05 फरवरी, 2021 के दौरान तथा बिहार एवं झारखंड में 05-06 फरवरी, 2021 के दौरान बारिश और पश्चिमी हिमालयी पहाड़ियों में 3 और 4 फरवरी को तथा मैदानी क्षेत्रों में 4 एवं 5 फरवरी को शीर्ष गतिविधि का अनुमान
उत्तर पश्चिम भारत में 02 फरवरी से शीत लहर में तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में 3-4 फरवरी से घने कोहरे, शीत लहर और ठंड की स्थितियों में कमी का अनुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:
मौसम विज्ञान संबंधी विश्लेषण:
- -कम दबाव के क्षेत्र में ऊपरी वायु के साथ निम्न क्षोभमंडल स्तरों में चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के ऊपर स्थित है जिसकी धुरी 60 डिग्री देशांतर पूर्व से 32 डिग्री अक्षांश उत्तर के साथ मध्य क्षोभमंडल स्तरों पर है।
- निम्न क्षोभमंडल स्तरों में मध्य पाकिस्तान और समीपवर्ती पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण स्थित है।
- इन प्रणालियों से 02 फरवरी 2021 की रात से उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र के ऊपर मौसम के प्रभावित होने का अनुमान है।
. 3-5 फरवरी, 2021 के दौरान उत्तर पश्चिम के मैदानी क्षेत्रों तथा समीपवर्ती मध्य भारत के क्षेत्रों के ऊपर उपरोक्त पश्चिमी विक्षोभ तथा निम्न स्तर की दक्षिणपूर्वी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का संगम होने की बहुत संभावना है।
. पूर्वानुमान तथा चेतावनी:
- . -उपरोक्त प्रणालियों के प्रभाव में, 02 फरवरी की रात से 05 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के ऊपर कहीं कहीं आंधी, बिजली चमकने तथा ओला गिरने के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम वर्षा/बर्फबारी होने का अनुमान है।
03 एवं 04 फरवरी को जम्मू एवं कश्मीर तथा 04 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊपर अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा/बर्फ गिरने का अनुमान है।
- 03-05 फरवरी के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों के ऊपर, 04-05 फरवरी के दौरान मध्य प्रदेश में तथा 05-06 फरवरी, 2021 के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छिटपुट बिजली चमकने तथा आंधी के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक, हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है।
- अगले 3-4 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम तथा समीपवर्ती मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे बढोतरी होने की बहुत संभावना है तथा उत्तर पश्चिम भारत हिस्सों में व्याप्त शीतलहर स्थितियों के वर्तमान दौर में 2 फरवरी 2021 से अगले 24 घंटों के दौरान कमी आने का अनुमान है। 4 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्सों-बिहार के उत्तरी हिस्सों की दिशा में पश्चिमी विक्षोभ के और बढ़ने के अनुमान के कारण, उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पूर्वी हिस्सों के कुछ क्षेत्रों में सुबह में छिटपुट स्थानों पर वर्तमान में दिख रहे शीतलहर, ठंडे दिन, घने से बेहद घने कोहरे में भी 3-4 फरवरी 2021 से कमी आने का अनुमान है।
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एमजी/एएम/एसकेजे
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर में कोरोना नमूनों के परीक्षण में तेजी लाने से जुड़े कदमों पर विचार विमर्श किया
कोविड प्रबंधन में दूसरे राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से बेहतर स्थिति में जम्मू और कश्मीर : डॉ. सिंह
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू और कश्मीर में कोरोना के नमूनों की जांच की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों पर विचार विमर्श किया। जम्मू और कश्मीर के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सरकारी मेडिकल कालेजों व एसकेआईएमएस के प्रमुख तथा संकाय सदस्यों के साथ डेढ़ घंटे तक चली बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज्यादा समयबद्ध तरीके से कोरोना नमूनों की जांच की मांग को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने नमूने की पेशकश करने वाले लोगों को भरोसा दिलाया कि उन्हें अनुचित विलंब और असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने आम जनता से प्रपत्र भरने के दौरान नाम, मोबाइल नंबर आदि का सही ब्योरा दर्ज करने की अपील की है, जिससे जानकारियों के मिलान के कारण रिपोर्ट आने में देरी से बचा जा सके।
वित्त आयुक्त  अटल दुल्लू ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से केन्द्रीय मंत्री को नामित परीक्षण केन्द्रों पर हो रहे परीक्षण की संख्या की वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराया। साथ ही आने वाले दिनों में परीक्षणों की संख्या में अनुमानित बढ़ोतरी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि प्रति दिन 100 नमूनों के साथ शुरुआत के बाद अब यह आंकड़ा प्रति दिन कई हजार नमूनों तक पहुंच गया है।
अटल दुल्लू ने बताया कि कल आईसीएमआर ऐप की शुरुआत के साथ नमूने की जांच रिपोर्ट हासिल करने में लगने वाले समय को तीन दिन तक सीमित किया जा सकता है। उन्होंने केन्द्र के सक्रिय सहयोग पर भी संतोष जाहिर करते हुए कहा कि अब पीपीई किट और एन-95 मास्क या सैनिटाइजर्स की कोई कमी नहीं है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि थोड़े अतिरिक्त प्रयासों के साथ परीक्षण रिपोर्ट हासिल करने में लगने वाले औसत समय में और कमी की जा सकती है। उन्होंने बैकलॉग को तेजी से निपटाने का भी आह्वान किया।
विचार विमर्श के दौरान क्वारंटाइन केन्द्रों में सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी रखे गए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करते हुए स्थानीय अधिकारियों को क्वारंटाइन के दौरान स्वच्छता के मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने जनता के साथ नियमित रूप से संवाद करने और क्वारंटाइन तथा कोरोना प्रबंधन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर मिली जानकारियों पर प्रतिक्रिया देने पर जोर दिया।
स्वास्थ्य अधिकारियों और चिकित्सा समुदाय की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने माना कि देश के कई अन्य राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की तुलना में जम्मू और कश्मीर बेहतर स्थिति में है, आंकड़े खुद ही इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश के दूसरे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों की तुलना में जम्मू और कश्मीर में मामले दोगुने होने में ज्यादा समय लग रहा है। इसके साथ ही प्रति दिन होने वाले परीक्षणों की संख्या के लिहाज से राज्य लगातार देश में शीर्ष तीन राज्यों में बना हुआ है।
इस अवसर पर अपने विचार रखने वालों में एसकेआईएमएस के निदेशक डॉ. अयंगर, सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्राचार्य डॉ, सामिया, सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू के प्राचार्य डॉ. एन सी ढींगड़ा, श्रीनगर के स्वास्थ्य निदेशक और जम्मू के स्वास्थ्य निदेशक शामिल रहे। इस बैठक में अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य और उनके संकाय सदस्य भी उपस्थित रहे।
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एएम/ एमपी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पदक विजेता तीरंदाजों को सम्मानित किया
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को पदक विजेता तीरंदाजों को सम्मानित किया, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप बर्लिन और पेरिस में विश्व कप 2023 चरण 4 में देश के लिए गौरव हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट इसी अगस्त में आयोजित किए गए थे। जहां भारत ने पेरिस में कुल 5 पदक  जीते, वहीं बर्लिन प्रतियोगिता में कुल 4 पदक  जीते।
मंगलवार को सम्मान समारोह में इतिहास रचने वाली अदिति गोपीचंद स्वामी और ओजस प्रवीण देवताले समेत कुल 13 तीरंदाज मौजूद थे। जहां खेलो इंडिया एथलीट अदिति न केवल सबसे कम उम्र की तीरंदाजी विश्व चैंपियन बनीं बल्कि विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं। वहीं ओजस प्रवीण देवतले तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज बने।
प्रतिभाशाली तीरंदाजों को संबोधित करते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, “मैं आप सभी को आपके प्रदर्शन के लिए बधाई देना चाहता हूं। रिसर्च टीम ने आपके प्रदर्शन का विश्लेषण किया है और मुझे खुशी है कि आपके अच्छे नतीजों का सिलसिला जारी है।''
शिविर में तीरंदाजों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, “टीम भावना ही मायने रखती है और मुझे यह जानकर गर्व है कि न केवल कोच बल्कि सीनियर्स ने भी जूनियर्स को मानसिक दृढ़ता और तैयारियों को आकार देने में मदद की। जिस तरह अभिषेक वर्मा जैसे अनुभवी सीनियर ने प्रतियोगिता के दौरान ओजस प्रवीण जैसे युवा को प्रेरित और उनका मार्गदर्शन किया, वह सराहनीय है।
माननीय मंत्री ने कहा, “एशियाई खेलों, ओलंपिक क्वालीफायर स्पर्धाओं और अंत में पेरिस ओलंपिक तक पहुंचने के लिए आगे का रास्ता लंबा है। ये सभी टूर्नामेंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पदक में हम सभी भारतीयों की भावनाएं होती हैं और एक साधारण पदक कई सफलताओं की संभावनाओं को खोलता है।”
मंगलवार को इस आयोजन का हिस्सा रहे कुछ अन्य तीरंदाजों में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के एथलीट धीरज बोम्मदेवरा, भजन कौर, सिमरनजीत कौर और अंकिता भकत शामिल थे।
गृह मंत्रालय
विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट
सरकार ने विदेशी नागरिकों की कुछ श्रेणियों को भारत में आने की इजाजत देने के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में छूट देने के मामले पर विचार किया है। यह फैसला किया गया कि विदेशी नागरिकों की निम्नलिखित श्रेणियों को भारत आने की इजाजत दे दी जाए: -
- विदेशी व्यवसायी जो गैर निर्धारित व्यावसायिक/ चार्टर्ड विमानों में बिजनेस वीज़ा  पर भारत आ रहे हैं।
- विदेशी हेल्थकेयर पेशेवर, स्वास्थ्य शोधकर्ता, इंजीनियर और तकनीशियन जो प्रयोगशालाओं और कारखानों सहित भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र की सुविधाओं में तकनीकी कार्यों के लिए हैं। यह भारत में किसी मान्यता प्राप्त और पंजीकृत स्वास्थ्य देख-रेख सुविधा केन्द्र, पंजीकृत दवा कंपनी या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त निमंत्रण पत्र की स्थिति में है।
- विदेशी इंजीनियरिंग, प्रबंधकीय, डिजाइन या अन्य विशेषज्ञ जो भारत स्थित विदेशी व्यापार संस्थाओं की ओर से भारत की यात्रा करने वाले हैं। इसमें सभी विनिर्माण इकाइयां, डिजाइन इकाइयां, सॉफ्टवेयर और आईटी इकाइयों के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां  शामिल हैं।
- विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ और इंजीनियर, जो एक पंजीकृत भारतीय व्यवसाय कंपनी के निमंत्रण पर भारत में विदेशी मूल की मशीनरी और उपकरण सुविधाओं की स्थापना, मरम्मत और रख-रखाव के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये उपकरणों की स्थापना, या वारंटी के अंतर्गत, या बिक्री के बाद सर्विसिंग या वाणिज्यिक शर्तों पर मरम्मत के लिए हो सकते हैं।
विदेशी नागरिकों की उपरोक्त श्रेणियों को विदेशों में भारतीय दूतावासों/ डाक से, जो भी लागू हो, एक नया व्यापार वीजा या रोजगार वीजा प्राप्त करना होगा। विदेशों में भारतीय मिशनों/डाक द्वारा जारी किए गए वैध दीर्घकालिक बहु-प्रविष्टि व्यापार वीज़ा [खेल के लिए बी -3 वीजा के अलावा] रखने वाले विदेशी नागरिकों को संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से नई वैधता के साथ व्यापार वीज़ा प्राप्त करना होगा। ऐसे विदेशी नागरिकों को पहले से प्राप्त किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वीजा के बल पर भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बढ़ते कोविड मामलों के चलते गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  के दिशा-निर्देशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिला और दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें उपलब्ध रहने और घर से काम करने की जरूरत होगी।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि कंटेनमेंट जोन  में रहने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारियों को भी उस समय तक कार्यालय आने से छूट रहेगी, जब तक उनके क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाता।
मंत्री ने आगे बताया कि अवर सचिव पद के स्तर से नीचे के सरकारी कर्मियों की उपस्थिति वास्तविक संख्या के 50 फीसदी तक सीमित कर दी गई है और बाकी 50 फीसदी घर से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों में इसके अनुरूप कार्यसूची तैयार की जाएगी।
हालांकि, मंत्री ने कहा जो अधिकारी/कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं और घर से काम कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और संचार के अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए उपलब्ध रहेंगे।
कोविड-19 विषाणु के संक्रमण की तेजी को देखते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी का कार्यालय ज्ञापन  इस सलाह के साथ जारी किया गया है कि यथासंभव आधिकारिक बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही की जाएं। उन्होंने आगे कहा जब तक बहुत जरूरी न हो, आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से बचना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि कार्यालय परिसर में अधिक भीड़ से बचने के लिए अधिकारी/कर्मचारी अलग-अलग समय का पालन करेंगे। यानी  सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक और  सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक।
इस बीच, डीओपीटी ने सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। इसके तहत बार-बार हाथ धोना/सेनिटाइजेशन, फेस मास्क/फेस कवर पहनना और हर समय शारीरिक दूरी का पालन करना शामिल है। कार्यस्थल की विशेष रूप से बार-बार स्पर्श की जाने वाली सतहों की पर्याप्त सफाई और सेनिटाइजेशन को भी सुनिश्चित किया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि डीओपीटी के ओएम के अनुरूप जारी दिशा-निर्देश 31 जनवरी, 2022 तक प्रभावी रहेंगे। हालांकि, इस दौरान समय-समय पर इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी और स्थिति को देखते हुए इसके अनुरूप दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री आरसी लाहोटी के निधन से दुखी हूं। वे न्यायपालिका में अपने योगदान के लिये सदैव याद किये जायेंगे। उन्होंने वंचित लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने पर हमेशा बल दिया। उनके परिजनों और शुभचिंतकों के साथ संवेदनायें। ओम् शांति!”
जल शक्ति मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश 2023 तक सभी ग्रामीण घरों में नल जल उपलब्ध कराएगा
स्थानीय समुदाय लेडुम जल आपूर्ति परियोजना में जल आपूर्ति के बहाली कार्य के लिए आगे आया
वर्तमान मानसून के मौसम में अरुणाचल प्रदेश में फिर से बहुत अधिक वर्षा हुई है। सतह के स्रोतों पर निर्भर पेयजल आपूर्ति प्रतिष्ठानों में से कई ने अचानक बाढ़, आने बादल फटने, भूस्खलन और भूमि कटाव के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप का सामना किया है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व सियांग जिले के अंतर्गत 21,287 आबादी वाले 19 गांवों को कवर करने वाले बिलाट सर्कल, ओयान-सिल सर्किल और रुक्सिन मुख्यालय को पीने योग्य पानी की आपूर्ति करने वाली लेडुम बहु ग्राम जल आपूर्ति परियोजना अपने जलग्रहण क्षेत्र में अचानक बादल फटने के कारण ध्वस्त होने वाली परियोजनाओं में से एक थी। अन्तर्ग्रहण कार्य, जो एमएसएल से 1,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अन्तिम मोटरेबल रोड पॉइंट से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्य पाइप लाइन  भी विभिन्न नदी मुहानों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी।
अरुणाचल प्रदेश कुशल और गैर-कुशल श्रमबल के लिए असम और उसके आगे के राज्यों पर अत्यधिक निर्भर है। जगह-जगह कोविड-19 महामारी संबंधी लॉकडाउन और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण, कार्य बल की उपलब्धता बाधित है। नुकसान की गंभीरता को देखते हुए, पानी की आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने में कई सप्ताह लग सकते थे, लेकिन बिल्ट सर्कल के उत्साहित लगभग 70 युवा बहाली के कामों में सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग की मदद के लिए आगे आए। विभाग को कुशल श्रमशक्ति, सामग्री आदि प्रदान करते हुए डीआई पाइपों, जो बिखर गए थे और नदी तलछट के साथ गाद या मलबे के नीचे दब गए थे, को फिर से प्राप्त करने के लिए हाथियों की सेवाएं भी लेनी पड़ी। बहाली के प्रयास में लोगों की भागीदारी का परिणाम यह हुआ कि 3 दिनों में ही समस्त गांवों में पेयजल आपूर्ति फिर से शुरू हो गई।
इस तरह के मरम्मत कार्य के लिए पीएचईडी के अधिकारियों के प्रयास और आगे आने के समुदाय के दृढ़ संकल्प से प्रदर्शित होता है कि समुदाय ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति प्रणालियों के संचालन और रखरखाव में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी का लाभ उठाना है।
प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2019 को घोषित जल जीवन मिशन 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ साझेदारी के तहत कार्यान्वयन में है। मिशन का लक्ष्य नियमित और दीर्घकालिक आधार पर हर ग्रामीण घर को 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन  पीने योग्य पानी की आश्वस्त उपलब्धता में सक्षम बनाना है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सके।
अरुणाचल प्रदेश में पानी की उपलब्धता कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों में दुर्गम पहाड़ी इलाक़े, छिटपुट बसी बस्तियां और कठोर जलवायु परिस्थितियाँ शामिल हैं। हालांकि, राज्य सरकार सभी गांवों / बस्तियों को कवर करने के लिए सभी संभव प्रयास कर रही है, क्योंकि पीने का पानी हर ग्रामीण घर तक पहुंचता है। जल जीवन मिशन राज्य को अपने नागरिकों को उनके घरों में स्वच्छ, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, ताकि महिलाओं और लड़कियों का बोझ कम हो।
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने मिशन के तहत 2023 तक राज्य के सभी घरों में 100 प्रतिशत नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमृत काल में वंचितों का सशक्तिकरण
तीव्र गति से विकास की ओर अग्रसर आज की दुनिया में, विश्व भर में सरकारों के लिए गरीबी एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में सरकार के लिए गरीबी कम करना चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'सबका साथ सबका विकास' के आदर्श वाक्य के साथ सभी के लिए सामाजिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया है। 2014 से, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं कि कोई भी पीछे न छूटे और यह सुनिश्चित किया जाए कि विकास और प्रगति का प्रभाव और लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। पिछले नौ वर्षों में, लक्षित लाभों को व्यापक बनाने के साथ विभिन्न सरकारी पहलों के कुशल कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पूरे देश में समावेशी विकास हुआ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रधानमंत्री की वेबसाइट से एक लेख साझा किया है।
"सबका साथ, सबका विकास' के आदर्श वाक्य के साथ, वित्तीय समावेशन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से गरीबी में कमी।
# गरीब कल्याण के 9 वर्ष"
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया  और उसके सहयोगियों को 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित किया
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया  और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को गंभीर अपराधों में लिप्त पाया गया है जिनमें आतंकवाद और उसका वित्तपोषण, नृशंस हत्याएं, देश के संवैधानिक ढांचे की अवहेलना, सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ना आदि शामिल हैं जो कि देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।
इसलिए गृह मंत्रालय ने इस संगठन की नापाक गतिविधियों पर अंकुश लगाना आवश्यक पाया और इसलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया  और उसके सहयोगी संगठनों या संबद्ध संस्थाओं या अग्रणी संगठनों को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप  अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के अंतर्गत "विधिविरुद्ध संगठन" घोषित कर दिया है जिनमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन , कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया , ऑल इंडिया इमाम काउंसिल , नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन , नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल शामिल हैं।
पीएफआई पर प्रतिबंध की गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने ‘कोविड-19’ महामारी के कारण भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए मौजूदा एफडीआई नीति में संशोधन किया
भारत सरकार ने वर्तमान कोविड-19 महामारी की वजह से भारतीय कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण/नियंत्रण में लेने को रोकने के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  नीति की समीक्षा की है। भारत सरकार ने इसके साथ ही समग्र एफडीआई नीति, 2017 में निहित मौजूदा एफडीआई नीति के पैरा 3.1.1 में संशोधन किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इस संबंध में प्रेस नोट नंबर 3  जारी किया है। इन मामलों में वर्तमान स्थिति और संशोधित स्थिति निम्नानुसार होगी:
वर्तमान स्थिति
पैरा 3.1.1: कोई भी अनिवासी निकाय या कंपनी एफडीआई नीति के अंतर्गत भारत में निवेश कर सकती है। अनिवासी निकाय द्वारा केवल उन सेक्टरों/गतिविधियों में निवेश करने की मनाही है जो प्रतिबंधित हैं। हालांकि, बांग्लादेश का नागरिक या बांग्लादेश में गठित कोई भी कंपनी केवल सरकारी रूट के तहत ही यहां निवेश कर सकती है। उधर, पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में गठित कोई भी कंपनी केवल सरकारी रूट के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित सेक्टरों/गतिविधियों के अलावा अन्य सेक्टरों/गतिविधियों में निवेश कर सकती है।
संशोधित स्थिति
पैरा 3.1.1:
3.1.1: कोई भी अनिवासी निकाय या कंपनी एफडीआई नीति के अंतर्गत भारत में निवेश कर सकती है। अनिवासी निकाय द्वारा केवल उन सेक्टरों/गतिविधियों में निवेश करने की मनाही है जो प्रतिबंधित हैं। हालांकि एक ऐसे देश, जिसके साथ भारत की भूमि सीमा जुड़ी या मिली हुई है, का कोई भी निकाय अथवा कंपनी, या जहां भारत में किसी निवेश का लाभकारी मालिक अवस्थित है या इस तरह के किसी भी देश का नागरिक है, वह केवल सरकारी रूट के तहत ही यहां निवेश कर सकता है। उधर, पाकिस्तान का कोई नागरिक या पाकिस्तान में गठित कोई भी कंपनी केवल सरकारी रूट के तहत रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित सेक्टरों/गतिविधियों के अलावा अन्य सेक्टरों/गतिविधियों में निवेश कर सकती है।
3.1.1: प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किसी भी निकाय या कंपनी में किसी मौजूदा या भावी एफडीआई के स्वामित्व का हस्तांतरण होने की स्थिति में यदि लाभकारी स्वामित्व पैरा 3.1.1  की पाबंदी/दायरे में आ जाता है, तो लाभकारी स्वामित्व में बाद में होने वाले इस तरह के परिवर्तन के लिए भी सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
उपर्युक्त निर्णय फेमा अधिसूचना की तारीख से प्रभावी माना जाएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डीईपीडब्ल्यूडी 18 मई को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे मनाएगा
जीएएडी दिव्यांगजनों को समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए एक प्रगतिशील कदम है
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  एक ऐसा समावेशी समाज बनाने की दृष्टि से, जिसमें दिव्यांगजनों की वृद्धि और विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, 18 मई 2023 को ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे  मनाएगा। इससे वे उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकेंगे। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत डीईपीडब्ल्यूडी देश के दिव्यांगजनों के सभी विकास एजेंडे को देखने के लिए नोडल निकाय है। ‘समावेशन’ को केंद्रीय शासनादेश के रूप में रखते हुए, अपने से जुड़े 65 संस्थानों/संगठनों वाला डीईपीडब्ल्यूडी विभाग पूरे भारत में 80 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगा। हर साल मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाने वाला जीएएडी का उद्देश्य हर किसी को डिजिटल-वेब, सॉफ्टवेयर, मोबाइल आदि के बारे में चर्चा करना, सोचना और सीखाना है और इन तकनीकों की पहुंच/समावेशन भी विभिन्न दिव्यांगजनों के लिए करना है।
जीएएडी के उद्देश्य के साथ संरेखित करने और दिव्यांगजनों द्वारा प्रौद्योगिकी को सुलभ और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से विभाग वेबसाइटों की पहुंच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मोबाइल/पीसी के साथ-साथ बैंकिंग सिस्टम, सार्वभौमिक डिजाइन, सहायक तकनीक, और दिव्यांगता प्रतिनिधित्व जैसे विषयों पर सेमिनार/वेबिनार आयोजित करेगा। अन्य जागरूकता के कार्यक्रमों के साथ-साथ सहायक सामग्री और शिक्षण अधिगम सामग्री  किट वितरित करने, नई सहायक सामग्री और सहायक उपकरण लॉन्च करने और सुलभ लघु फिल्मों को आगे प्रदर्शित करने के लिए वितरण शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। सभी कार्यक्रमों में तकनीकी सुलभता के क्षेत्र के विशेषज्ञ, शिक्षाविद्, उद्योग जगत के नेता, नीति-निर्माता आदि शामिल होंगे। इसके अलावा, हजारों दिव्यांगजन और डिजिटल पहुंच के क्षेत्र में स्वयं कई विशेषज्ञ भी अपनी चुनौतियों और अनुभवों को साझा करने के लिए हिस्सा लेंगे।
विभाग द्वारा आयोजित जीएएडी का उत्सव और जागरूकता सृजन राष्ट्रीय स्तर का उत्सव है जो डिजिटल और तकनीकी पहुंच के क्षेत्र में ज्ञान, अनुभव, दृष्टिकोण और विचारों को साझा करने और नवीनतम विकास और रुझानों पर चर्चा करने के लिए भारत के कई स्थानों पर एक ही दिन में सभी संबंधित हितधारकों को एक साथ लाने के लिए तैयार है। इस प्रकार दिव्यांगजनों की जरूरतों के अनुसार यह उत्सव आपसी विश्वास और संस्थानों की अंतर-क्षमता को और मजबूत करेगा और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने में भी सक्षम करेगा। मार्च 2023 में डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित 3-दिवसीय वेब-एक्सेसिबिलिटी वर्कशॉप की निरंतरता में यह अभ्यास डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को मजबूत करने में एक और मील का पत्थर साबित होगा। जीएएडी का उत्सव दिव्यांगजनों को समाज के स्वतंत्र और उत्पादक सदस्यों के रूप में भाग लेने में सक्षम बनाने के लिए डीईपीडब्ल्यूडी का एक प्रगतिशील कदम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय कबड्डी टीम को एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का अपना 8वां खिताब जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय कबड्डी टीम को एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का अपना 8वां खिताब जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“हमारी अद्भुत कबड्डी टीम को एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का अपना 8वां खिताब जीतने पर बधाई! अपने असाधारण प्रदर्शन और उल्लेखनीय टीम प्रयास के माध्यम से, उन्होंने सच्ची खेल भावना का प्रदर्शन किया है। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नंदुरबार त्रासदी में होने वाली मौतों पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार की एक दुर्घटना में होने वालीमौतों पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी प्रार्थना की। उन्होंने मृतकों के निकट सम्बंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिये जाने की भी घोषणा की।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
महाराष्ट्र के नंदुरबार से दु:खद समाचार। दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के प्रियजनों के प्रति मेरी संवेदनायें। घायलों के लिये प्रार्थना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के निकट सम्बंधियों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जायेगीःप्रधानमंत्री @narendramodi