ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं – 2018’ रिपोर्ट जारी की
सड़क सुरक्षा उपायों से 2010-2018 के दौरान दुर्घटनाओं में कमी हुई
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज अपनी रिपोर्ट ‘भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2018’ जारी की है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान शाखा का वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस से मिले आंकड़ों के आधार पर दुर्घटनाओं, इससे होने वाली मौतों एवं घायलों के बारे में वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाता है।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में 4,64,910 के मुकाबले 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं हुईं। इस अवधि के दौरान मृत्यु दर में भी लगभग 2.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017 में 1,47,913 के मुकाबले 2018 में 151471 लोग मारे गए थे। सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या में 2017 की तुलना में 2018 में 0.33 प्रतिशत की कमी आई।
- रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2010 तक दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष दर वर्ष मामूली उतार-चढ़ाव के साथ वे कुछ हद तक स्थिर हो गए। इसके अलावा, 2010-2018 की अवधि में दुर्घटनाओं के साथ-साथ दुर्घटनाओं की वार्षिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और ऑटोमोबाइल के विकास की अधिक दर के बावजूद, पिछले दशकों की तुलना में कम थी।
- राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें कुल सड़क नेटवर्क का 1.94 प्रतिशत शामिल है, कुल सड़क दुर्घटनाओं के 30.2 प्रतिशत और 2018 में 35.7 प्रतिशत मौतों का कारण है। राज्य के राजमार्गों में सड़क की लंबाई का 2.97 प्रतिशत हिस्सा 25.2 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 26.8 प्रतिशत मृत्यु का कारण है। अन्य सड़कें, जो कुल सड़कों का लगभग 95.1 प्रतिशत हैं, क्रमशः 45 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 38 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार थीं।
- सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के द्वारा दुर्घटना संबंधी मौतों के संदर्भ में, पैदल चलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत थी, साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत थी और दोपहिया वाहनों की संख्या 36.5 प्रतिशत थी। साथ में ये श्रेणियां दुर्घटना संबंधी मौतों का 53.9 प्रतिशत है और वैश्विक रुझानों के अनुरूप सबसे असुरक्षित श्रेणियां हैं।
- 2018 के दौरान, पिछले दो वर्षों की तरह, 18 से 45 वर्ष के युवा वयस्क लगभग 69.6 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं के शिकार बने। कुल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में 18 वर्ष से 60 वर्ष आयुवर्ग के कामकाजी आयु समूह की हिस्सेदारी 84.7 प्रतिशत थी।
- 2018 में हिट एंड रन के मामलों में 18.9 प्रतिशत मौतें हुई थीं, जबकि 2017 में यह 17.5 प्रतिशत थी। 2018 में लगभग 56 प्रतिशत व्यक्तियों की मौत आमने-सामने टक्कर और उसके बाद पीछे से लगी टक्कर के कारण हुई। इस श्रेणी में 2018 में मारे गए व्यक्तियों के संदर्भ में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई थी।
संपूर्ण रिपोर्ट पढ़ने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट देखें –
https://www.morth.nic.in/sites/default/files/Road%20Accidednts%20in%20India%20-%20201811.pdf
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरसीआई ने आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास केन्द्र, इंटरनेशनल एडवांस्ड सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स  ने एक अल्ट्राफास्ट लेजर सरफेस टेक्सचरिंग तकनीक विकसित की है, जो आंतरिक दहन इंजनों की ईंधन दक्षता में सुधार कर सकती है।
माइक्रो-सरफेस टेक्सचर के आकार, बनावट और घनत्व को सटीक नियंत्रण प्रदान करने वाली लेजर सरफेस माइक्रो-टेक्सचरिंग घर्षण और घिसाव पर प्रभावशाली रूप से नियंत्रण बनाती है। इस तकनीक में, एक स्पंदित लेजर बीम के माध्यम से बेहद नियंत्रित तरीके से वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खांचे का निर्माण किया जाता है। इस तरह के टेक्सचर, ड्राई स्लाईडिंग स्थितियों में और तेल की आपूर्ति  को बढ़ाने जैसे प्रभावों को भी नियंत्रित करते हैं और यह घर्षण गुणांक को कम करते हुए घिसने की दर को कम कर सकते हैं।
टेक्सचर सरफेसों का निर्माण 100 एफएस पल्स ड्यूरेशन लेजर का उपयोग करते हुए ऑटोमोटिव आंतरिक दहन इंजन पुर्जों, पिस्टन रिंग्स और सिलेंडर लाइनर्स पर किया गया था। लगभग 5-10 माइक्रोन डीप और 10-20 माइक्रोन व्यास की सूक्ष्म-गर्तिका को लेजर बीम के माध्यम से नियमित पैटर्न का उपयोग करते हुए बनाया गया हैं। निर्मित किए गए टेक्सचर का इंजन परीक्षण रिंग में शीतलक और स्नेहक तेल के साथ विभिन्न गतियों और तापमान पर परीक्षण किया गया, और यह देखा गया कि पिस्टन रिंग्स पर इस टैक्सचर के उपयोग से स्नेहक ईंधन की खपत में 16% की कमी आई। 10 घंटे की ल्यूब ऑयल खपत परीक्षण से पता चलता है कि टैक्सचर रिंग्स में लगने वाले घर्षण में भी काफी कमी हुई है।
वस्तुओं की सतह पर सूक्ष्म-गर्तिका अथवा खांचे के पैटर्न के निर्माण से सतह स्थलाकृति में परिवर्तन होता है जो अतिरिक्त हाइड्रोडाइनामिक दबाव उत्पन्न करता है, जिससे सतहों की भार-वहन क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए यह ड्राई स्लाइडिंग स्थितियों और ईंधन की आपूर्ति  को बढ़ाने जैसे प्रभावों को भी नियंत्रित करने के साथ-साथ घर्षण गुणांक को भी कम करते हुए घिसने की दर कम कर देते हैं।
घर्षण को नियंत्रित करने के लिए, शुष्क और स्नेहक स्थिति में अनुरूप या गैर-अनुरूप संपर्क के दौरान कार्य करने वाले तंत्र को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह अल्ट्राफास्ट लेजर वैक्यूम रहित स्थितियों के बिना ही माइक्रो अथवा नैनो विशेषताओं का निर्माण करती है। ये विशेषताएं डिफरेक्शन-लिमिटेड लेजर फोकल स्पॉट डायमीडर की तुलना में छोटी हैं-जो एक अल्ट्रशॉर्ट डयूरेशन लेजर-मैटर इंटरैक्शन की यूनिक प्रॉपर्टी है। यह प्रक्रिया एक थर्मल है, और पल्स डयूरेशन थर्मल डिफ्यूजन टाईम्स की तुलना में मैग्नीट्यूड के क्रम में छोटी हैं।
चित्र 1: फैमटोसैकेंड लेजर सरफेस टेक्सचरिंग  डिम्पल्स  ग्रूब्स और  क्रास-हैचिस
चित्र 2:  विभिन्न टेक्सचर्ड सैम्पल्स का बॉल-ऑन-डिस्क परीक्षण और  टेक्सचर्ड पिस्टन रिंग्स का इंजन परीक्षण
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच प्रदान की जाने वाली डेटा संचार सेवाएं” पर पूरक परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने आज “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच प्रदान की जाने वाली डेटा संचार सेवाएं” पर एक पूरक परामर्श पत्र जारी किया।
दूरसंचार विभाग  ने 12 अप्रैल, 2022 के अपने पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि वीएचएफ डेटा लिंक सेवाओं में उड़ानों की सुरक्षा के लिए विमान को ट्रैक करने के लिए डेटा शामिल है; इस क्रम में संचार मंत्रालय ने विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच वीएचएफ डेटा कम्युनिकेशन लिंक संचालित करने के लिए मेसर्स सोसाइटी इंटरनेशनल डी टेलीकम्युनिकेशंस एयरोनॉटिक्स,  और मेसर्स बर्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज  को फ्रीक्वेंसी का काम सौंप दिया है। एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग  सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वीएचएफ डेटा लिंक सेवाएं रियल टाइम के आधार पर विमानों को ट्रैक करने और विमानन आपदा की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में जांच/खोज और बचाव कार्यों में सहायता करने के लिए फायदेमंद हो सकती हैं, इसे ध्यान में रखते हुए डीओटी ने ट्राई से ट्राई अधिनियम, 1997 के खंड 11  की शर्तों के तहत निम्नलिखित संशोधन करने का अनुरोध किया हैः
- इन संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली:
- 2012 में 2जी मामले में दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले- केवल नीलामी के माध्यम से रेडियो फ़्रीक्वेंसी आवंटित करना, के क्रम में ही इन संगठनों को फ़्रीक्वेंसी का काम सौंपा जाना चाहिए।
12 अप्रैल, 2022 के DoT के संदर्भ के संबंध में, प्राधिकरण ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के लिए उपयुक्त नियामक व्यवस्था पर हितधारकों की टिप्पणियों के लिए दिनांक 10 दिसंबर, 2022 को “भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच प्रदान की जाने वाली डेटा संचार सेवाएं” पर एक परामर्श पत्र जारी किया। 10 दिसंबर, 2022 के परामर्श पत्र के जवाब में हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियां ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध हैं। 10 मार्च, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक ओपन हाउस चर्चा  आयोजित की गई।
10 दिसंबर, 2022 के परामर्श पत्र पर हितधारकों से प्राप्त इनपुट पर विचार करते समय, यह देखा गया कि विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच डेटा संचार सेवाओं के प्रावधान के लिए सेवा लाइसेंस, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट और स्पेक्ट्रम चार्जिंग प्रणाली से संबंधित कुछ पहलुओं पर विशिष्ट इनपुट प्राप्त नहीं हुए हैं, जो इस मसले पर व्यापक विश्लेषण और सिफारिशें तैयार करने के लिए आवश्यक होगा। इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने ऐसे पहलुओं पर हितधारकों से इनपुट मांगने के लिए यह पूरक परामर्श पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।
इस संबंध में, हितधारकों से अतिरिक्त इनपुट मांगने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अलावा अन्य संगठनों द्वारा विमान और ग्राउंड स्टेशनों के बीच प्रदान की जाने वाली डेटा संचार सेवाएं” पर एक पूरक परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट  पर डाला गया है। पूरक परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 17 अगस्त, 2023 तक लिखित टिप्पणियां और 24 अगस्त, 2023 तक जवाबी टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
क्वाड लीडर्स समिट  में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री की जापान यात्रा
जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर. बाइडेन जूनियर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 24 मई, 2022 को टोक्यो में तीसरे चार देशों के राष्ट्र प्रमुखों की शिखर बैठक  में भाग लेंगे।
टोक्यो की शिखर बैठक, चार देशों के राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत का चौथा अवसर होगा। इसके पहले चारों देशों के प्रमुख मार्च, 2021 में पहली वर्चुअल बैठक; सितंबर, 2021 में वाशिंगटन डीसी की व्यक्तिगत शिखर बैठक और मार्च, 2022 की वर्चुअल बैठक में भाग ले चुके हैं।
आगामी शिखर बैठक, राष्ट्र प्रमुखों को भारत-प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों और पारस्परिक हित के समकालीन वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करेगी।
राजनेता शिखर बैठक की पहल और कार्य समूहों की प्रगति की समीक्षा करेंगे, सहयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करेंगे और भविष्य में सहयोग के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन और दृष्टि प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री 24 मई को जापान के प्रधानमंत्री महामहिम श्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री किशिदा के साथ बैठक, दोनों राजनेताओं को मार्च, 2022 में आयोजित 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हुई बातचीत को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी, जब पीएम किशिदा भारत की यात्रा पर आये थे। यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री जापान के व्यापार जगत के प्रतिनिधियों के साथ बिज़नस इवेंट में भाग लेंगे और जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उनके साथ बातचीत भी करेंगे।
प्रधानमंत्री 24 मई 2022 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति महामहिम श्री जोसेफ आर बाइडेन के साथ एक द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक उनके नियमित संवाद की निरंतरता को आगे बढ़ाएगी। पिछली बातचीत 11 अप्रैल, 2022 को वर्चुअल रूप में हुई थी। दोनों राजनेताओं से भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने और सितंबर, 2021 में राष्ट्रपति बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठक के दौरान हुई चर्चाओं को आगे बढ़ाने की उम्मीद है। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान भी करेंगे।
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक होने की संभावना है, जहां 21 मई, 2022 को चुनाव हो रहे हैं। दोनों राजनेताओं से भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करने और आपसी हित के क्षेत्रीय व वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच पिछली द्विपक्षीय बैठक 21 मार्च, 2022 को वर्चुअल रूप में हुई थी, जिसके बाद 2 अप्रैल, 2022 को भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम 8 अप्रैल, 2021 को श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती  के उपलक्ष्य में उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल, 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती  मनाने के लिए उच्च-स्तरीय समिति  की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह भी बैठक में भाग लेंगे। बैठक में इस विशेष अवसर को मानने के लिए साल भर के कैलेंडर पर चर्चा होगी।
उच्च स्तरीय समिति के बारे में —
केंद्र सरकार द्वारा 24 अक्टूबर, 2020 को एचएलसी का गठन किया गया था, ताकि वह आयोजनों की निगरानी के साथ-साथ श्री गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती की स्मृति से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी दे सके।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने देश में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
मुख्य बिंदु-
- पर्यटन मंत्रालय पहले ही ईज़ी माई ट्रिप, क्लीयरट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, मेक मई ट्रिप और गोबिबो के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है।
पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के अपने चल रहे प्रयास में भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम  के साथ 10.11.2021 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन मंत्रालय पहले ही ईज़ी माई ट्रिप, क्लीयरट्रिप, यात्रा डॉट कॉम, मेक मई ट्रिप और गोबिबो के साथ इसी तरह के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है।
इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता प्रदान करना है, जिन्होंने ओटीए प्लेटफॉर्म पर साथी  पर स्वयं को प्रमाणित किया है। समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को निधि पर पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और इस तरह साथी पर स्थानीय पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ प्रोत्साहित करने के लिए भी रेखांकित करता है। कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और साक्ष्य आधारित और लक्षित नीति उपायों को डिजाइन करने और सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवास इकाइयों पर अधिक जानकारी एकत्र करने का भी विचार है।
समझौता ज्ञापन पर , पर्यटन मंत्रालय के उप महानिदेशक और पर्यटन, आईआरसीटीसी के संयुक्त महाप्रबन्धक-जेजीएम द्वारा संयुक्त सचिव, पर्यटन मंत्रालय की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह आयोजन भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूती प्रदान करने के उपायों को लागू करने के लिए पर्यटन मंत्रालय और भारतीय गुणवत्ता परिषद  के बीच समझौते के अनुसार आयोजित किया गया था।
पर्यटन मंत्रालय और आईआरसीटीसी समझौता ज्ञापन के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में समग्र लाभ के लिए भारतीय आतिथ्य और पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेंगे।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी का प्रेस वक्तव्य
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी ने पूर्वी रेलवे के सम्बलपुर डिवीजन में अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस के ढलान में सरकने की घटना पर खेद व्यक्त करते हुए एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है। वक्तव्य इस प्रकार हैः
“टीटलागढ़ में अहमदाबाद-पुरी एक्सप्रेस के ढलान में सरकने की घटना कर्मचारी की लापरवाही की अकेली घटना है, जिस पर रेलवे तहे दिल से खेद व्यक्त करती है। हालांकि संबद्ध कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं, रेलवे अपनी ट्रेनों के परिचालन में सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए किए गए ऐहतियाती उपायों के संबंध में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए समूचे नेटवर्क पर एक महीना लम्बा अभियान चलाने का आदेश दिया है। यात्रियों के आराम के साथ-साथ यात्रियों की सुरक्षा भारतीय रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। रेलवे बोर्ड में सुरक्षा पर सर्वोच्च स्तर पर लगातार निगरानी की जाती है, जिसमें रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के स्तर पर निगरानी शामिल है।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोलकाता में आयोजित 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोलकाता में आयोजित 5वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि महोत्सव का विषय  “अनुसंधान, नवाचार तथा विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र का सशक्तिकरण” 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है।
उऩ्होंने कहा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का समाज पर प्रभाव होता है। इसलिए सरकार अविष्कारों और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत स्तर पर मदद करती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक सशक्त पारिस्थितिकी तंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में 5 हजार से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब और 200 से ज्यादा अटल इंक्यूबेशन केंद्र खोले गए हैं।
श्री मोदी ने कहा, “ हमें यह विचार करना होगा कि विज्ञान किस तरह से आम लोगों के जीवन को आसान बनाने में मददगार हो सकता है, इसलिए समाज में विज्ञान की काफी प्रासंगिकता है। जब प्रत्येक वैज्ञानिक और नागरिक ऐसी सोच के साथ काम करेंगे तो देश निश्चित रूप से प्रगति करेगा।”
प्रधानमंत्री ने लोगों से विज्ञान के दीर्घकालीन लाभों और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस क्रम में सभी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानकों का ध्यान रखना होगा।
श्री मोदी ने कहा, “ हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि प्रौद्योगिकी दो चीजों का नतीजा होती है पहला समस्याओं का होना और दूसरा इसके निराकरण के लिए किए जाने वाले प्रयास।” उन्होंने कहा कि विज्ञान कभी विफल नहीं होता। इसमें केवल प्रयास, प्रयोग और सफलता होती है। अगर आप अपना काम इस सोच के साथ करते हैं तो आपको अपनी वैज्ञानिक खोजों या अपने जीवन में कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र मुंजपारा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए वर्चुअल समिति बैठक में भाग लिया
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. महेंद्र मुंजपारा ने आज विज्ञान भवन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की वर्चुअल समिति की बैठक में भाग लिया।
इस दौरान इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की तैयारी और मुख्य विशेषताओं पर चर्चा की गई।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन में व्यापक पैमाने पर शामिल हुआ
रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कोविड शपथ दिलायी
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के बारे में आम लोगों को सूचित और शिक्षित करने का निर्देश दिया
जन आन्दोलन के पहले दिन विभिन्न ज़ोनों, डिवीज़नों और सार्वजनिक उपक्रमों के 5,41,087 रेल कर्मचारियों ने शपथ ली
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन में भारतीय रेल व्यापक पैमाने पर शामिल हो गया है। इस सार्वजनिक आंदोलन के उद्घाटन के बाद, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में रेल के विभिन्न जोनों के महाप्रबंधकों, विभिन्न मंडलों के मंडल रेल प्रबंधकों, सार्वजनिक उपक्रमों के सीएमडी और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हुए थे।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगे आकर इस देशव्यापी सार्वजनिक आंदोलन में सक्रियरूप से भाग लेने का निर्देश दिया। उन्होंने जोनल और मंडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने प्रतिष्ठानों / स्टेशनों के पास आम लोगों के साथ जुड़कर कोविड प्रोटोकॉल के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दें। उन्होंने इस बात भी जोर दिया किइस महामारी को हराने के लिए सभी रेलवे कर्मचारियों को किये जाने और नहीं किये जाने वाले कार्यों के बारे में सूचित और शिक्षित किया जाना चाहिए। रेलवे स्टेशनों, रेलवे परिसरों, रेलगाड़ियों तथा अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों पर इस बारे में बैनर / पोस्टर लगाने का निर्देश भी जीएम / डीआरएम / पीएसयू के सीएमडी को दिया गया। उन्होंने कहा कि कोविड से संबंधित सूचना का प्रसार सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से किया जाना चाहिए।
इस सार्वजनिक अभियान  के पहले दिन, विभिन्न ज़ोनों, डिवीज़नों और सार्वजनिक उपक्रमों के 5,41,087 रेल कर्मचारियों ने शपथ ली। देश भर में भारतीय रेलके 2452 रेलवे स्टेशनों, 273 ट्रेनों और रेलवे के 847 कार्यालय भवनों पर बैनर / पोस्टर लगाए गए हैं। कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऑडियो जिंगल 2060 रेलवे स्टेशनों, 95 ट्रेनों और 138 रेलवे प्रतिष्ठानों में सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से चलाया गया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को ब्रिक्स देशों के साथ फिजिकल कल्चर तथा खेलों के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया।
ब्रिक्स के सदस्य इन पांच देशों के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल संबंधी चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का विकास होगा। इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे।
इन देशों के साथ खेलों के मामले में सहयोग का लाभ सभी खिलाड़ियों को समान रूप से मिलेगा और इसमें जाति, नस्ल, क्षेत्र, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया
राष्ट्र पिता के अनूठे योगदान और उनके विश्वाव्याापी प्रभाव को याद किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली छावनी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रपिता को एक विलक्षण व्यक्ति बताते हुए कहा कि सत्ता में नहीं रहने के बावजूद लोगों के दिलो दिमाग पर उनका व्यापक प्रभाव था।
महात्मा गांधी की प्रतिमा उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में रक्षा संपदा निदेशालय द्वारा दिल्ली छावनी के श्री नागेश गार्डन में लगाई गई है। श्री सिंह ने महात्मा गांधी के साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस मौके पर श्री सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक कार्यक्रमों में आम जनता के लिए एक तरह का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदेश भी निहित था। चंपारण सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि नील की खेती करने वाले किसानों के हितों के लिए संघर्ष करते समय गांधी जी ने उन लोगों से अपने आस-पास के स्थानों और गांवों को साफ रखने का भी आह्वान किया था। गांधी जी के लिए यह आजादी जितना ही महत्वपूर्ण मुद्दा था।
रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी की स्वच्छता की सोच और कार्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनांदोलन का रूप दिया है। इसकी वजह से ही आज घरों में बने शौचालयों की संख्या 2014 के 37 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 98 प्रतिशत हो गई है। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में कुल 11 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं।
श्री सिंह ने लोगों से स्वच्छता कार्यक्रम का दायरा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र तक बढ़ाने तथा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लाने की शपथ लेने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे प्लास्टिक की थैलियों की बजाय पर्यावरण अनुकूल कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि इससे गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा और नदियों को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा, जोकि अपनी सभ्यता को बचाने जैसा है।
रक्षा मंत्री ने उपस्थित लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और बाद में स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लेते हुए वहां एक पौधा भी लगाया।
इस अवसर पर भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने भी उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उन्होंने देश भर में 62 छावनी क्षेत्रों को पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय तथा छावनी बोर्ड की सराहना की।
सचिव , श्रीमती गार्गी कौल, रक्षा महानिदेशक श्रीमती दीपा बाजवा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, मुख्यालय, दिल्ली क्षेत्र लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री, रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री संजीव मित्तल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
स्कूली बच्चों ने "वैष्णव जन तो" भजन गाया और महात्मा गांधी के प्रिय विषयों पर प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत किया और कहा कि यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते का स्वागत करते हुए करते हुए कहा है कि यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।
एक ट्वीट में प्रधान मंत्री ने कहा, "शांति, सद्भाव और एकजुटता की एक नई सुबह में, भारत के लिए आज का दिन बेहद खास है। बोडो समूहों के साथ किया गया यह समझौता बोडो लोगों के लिए परिवर्तनकारी परिणाम वाला साबित होगा।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडो समझौता आज कई कारणों से अहमियत रखता है। यह सफलतापूर्वक एक फ्रेमवर्क के तहत अग्रणी हितधारकों को एक साथ लाता है। जो लोग पहले सशस्त्र विरोधी समूहों से जुड़े थे, वे अब मुख्यधारा में शामिल होंगे और हमारे देश की प्रगति में योगदान देंगे।
उन्होंने कहा ‘बोडो समूहों के साथ समझौता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृति को आगे और संरक्षित करते हुए उसे लोकप्रिय बनाएगा। उन्हें विकासोन्मुखी पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँच मिलेगी। हम बोडो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।’
आरकेमीणा/आरएनमीणा/एमएस/एसएस-5495
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