ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्र मंत्रालय
हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है : कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश
महिला सांसदों ने हथकरघा हाट में विशेष हथकरघा एक्सपो का दौरा किया
कपड़ा और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने सम्मानित महिला सांसदों श्रीमती हेमा मालिनी, श्रीमती नवनीत कौर राणा, श्रीमती महुआ मोइत्रा और अन्य के साथ आज हथकरघा हाट में विशेष हथकरघा एक्सपो 'माई हैंडलूम माई प्राइड एक्सपो' का उद्घाटन किया। उन्होंने बुनकरों और कारीगरों के साथ बातचीत की और उत्कृष्ट हथकरघा उत्पाद खरीदे। श्रीमती दर्शना जरदोश ने सभी महिला सांसदों को जनपथ हाट में विशेष हथकरघा एक्सपो में आने और बुनकरों को प्रोत्साहित करने और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए समृद्ध हथकरघा विरासत को देखने के लिए आमंत्रित किया था।
14 राज्यों के कुल 55 संत कबीर और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं। यह प्रदर्शनी 11 अगस्त, 2022 तक 7 दिनों के लिए सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी। यह विशेष हथकरघा एक्सपो राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम  लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के विकास आयुक्त  कार्यालय की एक पहल है।
श्रीमती जरदोश ने कहा, "हथकरघा क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है।"
स्वदेशी आंदोलन जिसकी शुरूआत 7 अगस्त, 1905 को हुई थी, उसने स्वदेशी उद्योगों और विशेष रूप से हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित किया था। 2015 में, भारत सरकार ने हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया।
इस दिन, हम अपने हथकरघा बुनकर समुदाय का सम्मान करते हैं और इस देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान को उजागर करते हैं। हम अपनी हथकरघा विरासत की रक्षा करने और हथकरघा बुनकरों और श्रमिकों को अधिक अवसरों के साथ सशक्त बनाने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हैं।
हथकरघा बुनाई की कला से पारंपरिक मूल्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट किस्में देखने को मिलती हैं। पोचमपल्ली, तंगलिया साड़ी, कोटा डोरिया, बनारसी, जामदानी, बलूचरी, इकत, कलमकारी आदि उत्पादों की विशिष्ट बुनाई, डिजाइन और पारंपरिक नमूनों की विशिष्टता दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करती है।
इन प्रदर्शनियों के माध्यम से, हथकरघा बुनकर न केवल उचित दरों पर अपने उत्पादों का विपणन करते हैं, बल्कि भविष्य में उत्पाद में सुधार के लिए रंग, डिजाइन और बुनाई के संबंध में ग्राहकों की पसंद को भी जानने की कोशिश करते हैं। प्रदर्शनी पुरस्कार विजेता हथकरघा बुनकरों और उपभोक्ताओं के बीच सीधे सम्बन्ध बनाती है।
भारत के कुछ मोहक स्थानों पर तैयार किए गए हथकरघा उत्पाद इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित और बिक्री के लिए हैं। एक संक्षिप्त सूची नीचे दी गई है: -
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· आंध्र प्रदेश
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वेंकटगिरी जामदानी सूती साड़ी,
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· असम
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वेजीटेबल डाइड सिल्क साड़ी
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टंगालिया साड़ी, दुपट्टा मैरीनो ऊनी शॉल
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कुल्लू शॉल
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कनी शॉल
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· मध्य प्रदेश
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चंदेरी साड़ी, सूट, दुपट्टा
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· मणिपुर
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मणिपुर पारंपरिक एच / एल उत्पाद
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· नगालैंड
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नगालैंड पारंपरिक एच / एल उत्पाद
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· ओडिशा
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त्रियंत्र साड़ी, प्रतिजना, रामशिला, बेटी कॉटन साड़ी
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· राजस्थान
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पुंजा दूरी, कोटा डोरिया साड़ी
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· तमिलनाडु
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कांचीपुरम कोरवई सिल्क साड़ी
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· तेलंगाना
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डबल इकत तेलिया रुमाल साड़ी
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· उत्तर प्रदेश
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रंगकट साड़ी, कॉटन जामदानी, कटवर्क स्टोल
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· पश्चिम बंगाल
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जामदानी साड़ी, ड्रेस मैटीरियल, स्टोल
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इंटरनेट की शक्ति का जश्न मनाने के लिए भारत इंटरनेट उत्सव लॉन्च किया गया
इंटरनेट कनेक्टिविटी, ज्ञान को साझा करने और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य उपकरण के रूप में उभरा है। दूरसंचार विभाग  ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड  के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर दूरदराज और व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक क्षेत्रों में नागरिकों के लिए किफायती और उच्च गुणवत्ता वाला इंटरनेट सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
विभिन्न प्रकार के प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक और कानूनी सुधार किए गए, जिससे तेजी से रोलआउट हुआ। परिणामस्वरूप नौ महीनों में लगभग एक साइट प्रति मिनट की दर से 2.7 लाख से अधिक 5जी साइटें स्थापित हुईं, जिससे भारत दुनिया के शीर्ष तीन 5जी पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन गया। इंटरनेट की किफायती पहुंच को सक्षम करने के लिए डेटा की लागत लगभग 10 रुपये/जीबी तक कम कर दी गई है।
मानवीय कहानियों में दूसरों को प्रेरित करने और सशक्त बनाने की शक्ति है जिससे लोग डिजिटल तकनीक को अपनाने और अपने जीवन में इसी तरह के बदलाव लाने में सक्षम हो सकें। ऐसी कहानियाँ हमें दिखाती हैं कि इंटरनेट ने कैसे अविश्वसनीय तरीके से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है।
इंटरनेट की परिवर्तनकारी भूमिका को अपनाने के लिए डीओटी मायगोव के सहयोग से "भारत इंटरनेट उत्सव" मना रहा है जिसमें नागरिक किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर 2 मिनट तक अपने वीडियो साझा कर सकते हैं कि इंटरनेट ने लोगों के जीवन को कैसे बदल दिया है। #भारतइंटरनेटउत्सव या ड्राइव लिंक में अपलोड करें, और उसी लिंक को मायगोव पर https://innovateindia.mygov.in/bharat-internet-utsav/ पर सबमिट किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ कहानियों को 15,000 रुपये तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता मायगोव पर 07.07.2023 से 21.08.2023 तक आयोजित की जाएगी।
डीओटी त्वरित समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कभी भी, कहीं भी सुरक्षित, विश्वसनीय, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली एकीकृत दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
आइए एकजुट हों और साथ मिलकर #भारतइंटरनेटउत्सव मनाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी के कारण हुई लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर में चक्रवात फ्रेडी के कारण हुई तबाही से व्यथित हूं। राष्ट्रपति @लाजरूसचकवेरा, राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और राष्ट्रपति@एसई_राजोएलिना, शोक संतप्त परिवारों और चक्रवात से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदनाएं। भारत इस कठिन घड़ी में आपके साथ खड़ा है।”
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
शहरी नियोजन कार्य दायित्व वाले सभी क्षेत्रों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शामिल किया गया
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमशेदपुर, बोकारो स्टील सिटी, बंदरगाह विकास प्राधिकरण, साडा स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के हिस्सा होंगे
शहरी टाउनशिप के लिए शीघ्र ही अलग से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित होगी
यह निर्णय लिया गया है कि शहरी स्थानीय निकायों की तरह शहरी नियोजन नियमन और विकास कार्य दायित्व वाले वैसे सभी क्षेत्र स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शामिल होंगे, जो अधिसूचित नियोजन/ विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य/केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत प्राधिकरण है। ऐसे निकायों के उदाहरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमशेदपुर, बोकारो स्टील सिटी, बंदरगाह विकास प्राधिकरण, साडा हो सकते हैं। केवल ऐसे शहरी विकास प्राधिकरण इस श्रेणी में शामिल होंगे जहां कोई वैधानिक शहरी निकाय नहीं है। उदाहरण के लिए अमरावती विकास प्राधिकरण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत ऐसे शहरों की अलग श्रेणी बनाई गई है।
वैसे टाउनशिप जो वैधानिक शहरी निकाय नहीं हैं उनके मूल्यांकन के मानक शहरी स्थानीय निकाय और छावनी बोर्ड के समान होंगे। ऐसे शहरी टाउनशिप के लिए अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में अलग से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तौर-तरीकों को बताया जाएगा।
सरकार ने ऐसे टाउनशिप के सभी प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कवरेज की जानकारी दें और इसके लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें।
आवास और शहरी विकास मंत्रालय स्वच्छ शहरी मिशन  लागू कर रहा है ताकि देश को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त बनाया जा सके। मिशन की प्रगति की निगरानी के लिए वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण यानी स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरूआत 2016 में की गई थी ताकि 73 स्थानीय निकायों का मूल्यांकन किया जा सके। अब इसका दायरा बढ़ाकर इसमें सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकाय और सभी छावनी बोर्ड को शामिल किया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 35 संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय, भारतीय मानक ब्यूरो ने मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इन संस्थानों में देश भर के विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख एनआईटी, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल थे।
यह समझौता ज्ञापन  साझेदार संस्थानों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूरो की तकनीकी समितियों के साथ जुड़कर, प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए बुनियादी ढांचे का समर्थन प्राप्त करके, मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन पर संयुक्त रूप से कार्यक्रमों का आयोजन, प्रकाशनों का आदान-प्रदान, शिक्षाविदों में मानकीकरण पाठ्यक्रम की शुरुआत, मानकीकरण, परीक्षण और अनुरूपता मूल्यांकन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की खोज, प्रयोगशाला सुविधाओं को साझा करना तथा मानकीकरण गतिविधियों में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
कार्यक्रम के दौरान, बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने इस बात पर बल दिया कि इन प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के साथ यह समझौता ज्ञापन, मानक निर्माण कार्यों को मजबूत और समृद्ध करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा और भविष्य पर विस्तृत जानकारी देते हुए, बीआईएस के उप महानिदेशक श्री चंदन बहल ने स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे यह साझेदारी विकसित होते हुए आगे बढ़ेगी।
बीआईएस भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत एक वैधानिक निकाय है। यह उद्योग के लाभ के लिए और बदले में उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य से उत्पाद प्रमाणन , प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन, सोने और चांदी के आभूषणों/कलाकृतियों और प्रयोगशाला सेवाओं की हॉल मार्किंग जैसी विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बंगलुरू में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिये 50 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने आज बंगलुरू में कुल 56 किलोमीटर लंबाई की 2 नयी मेट्रो लाइन के निर्माण के साथ मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिये 50 करोड़ डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये।
बंगलुरू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिये समझौते पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने हस्ताक्षर किये , वहीं एडीबी की तरफ से एडीबी के भारत में रेजिडेन्ट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकिओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किये ।
श्री मिश्रा ने कहा " नई मेट्रो लाइन आने वाले समय के दौरान बंगलुरू में सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल आवागमन को और मजबूत करेगी जिससे जीवन को बेहतर बनाने, शहरी क्षेत्रों में स्थिर विकास और आजीविका के लिये अवसरों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा"।
"परियोजना मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन  और ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट  की अवधारणाओं के साथ शहरी सार्वजनिक परिवहन और शहरी विकास को समर्थन के जरिये बंगलुरू शहर को बेहतर तरीके से रहने योग्य और लंबे समय तक कायम रह सकने में समर्थ शहर बनाने के लिये जरूरी शहरी बदलावों का समर्थन करती है"। श्री कोनिशी ने कहा " परियोजना से कई लाभ मिलेंगे जिसमें सड़कों पर भीड़ घटेगी, शहरी जीवन में सुधार होगा और पर्यावरण बेहतर बनेगा"।
टीओडी आधारित शहरी विकास का मॉडल विकास की दिशा में बदलाव करेगा और घने बसे, सुगठित, मिले जुल उपयोग, मिली जुली आय, सुरक्षित , संसाधनो को लेकर दक्ष और समावेशी समाज का निर्माण कर शहर की आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाने का लक्ष्य रखेगा। इसके साथ ही टीओडी इस गलियारे के साथ जमीन को और मूल्यवान बनाने का भी लक्ष्य रखता है जिससे शहर की लंबी अवधि की निवेश जरूरतों को पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार के लिये पूंजीगत राजस्व उत्पन्न हो। एमएमआई का लक्ष्य लोगों के लिये पर्यावरण के अनुकूल हल और सार्वजनिक परिवहन के अलग अलग साधनों के निर्बाध एकीकरण के जरिये सभी बंगलुरू निवासियों को यातायात का संपूर्ण समाधान उपलब्ध कराना है।
इस परियोजना में दो नई मेट्रो लाइन का निर्माण होगा, जिसका अधिकांश हिस्सा जमीन से ऊपर होगा और जो 30 स्टेशन के साथ बाहरी रिंग रोड और नेशनल हाईवे 44 के साथ होती हुई सेंट्रल सिल्क बोर्ड और कैम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच होगी। यह शहरी क्षेत्र में यातायात को कम करने में मदद करेगा और हवाई अड्डे तक निर्बाध आवागमन प्रदान करेगा। बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों के लिये मेट्रो परिसरों में विशेष सुविधायें दी जायेंगी।
एडीबी के द्वारा 20 लाख डॉलर की अतिरिक्त तकनीकी सहायता अनुदान राज्य सरकार को टीओडी और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन पर जोर देते हुए शहरी विकास योजनाओं को बनाने और उनको पूरा करने में जरूरी मदद करेगा। इस अनुदान का इस्तेमाल बंगलुरू मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की क्षमता को बढ़ाने और राज्य की अन्य एजेंसियों द्वारा इन पहलों को लागू करने के लिये भी किया जायेगा।
एडीबी गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, बदलावों के लिये तैयार और स्थायी माहौल वाले एशिया और प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इसमें 68 सदस्य हैं जिसमें से 49 इसी क्षेत्र से हैं।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  विनियम, 2020 को अधिसूचित किया
आम बजट 2020 में, वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र  में एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की थी।
इसके बाद, भारत सरकार ने बुलियन स्पॉट डिलीवरी अनुबंध और बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट  को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  अधिनियम, 2019 के अंतर्गत वित्तीय सेवाओं से संबंधित वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर दिया था।
आईएफएससीए को इस एक्सचेंज के परिचालन का दायित्व सौंपा गया है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने 27 अक्टूबर, 2020 को हुई अपनी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  को स्वीकृति दे दी थी। इससे जुड़े नियमों को 11 दिसंबर, 2020 को अधिसूचित और भारत के राजपत्र के माध्यम से प्रकाशित कर दिया गया।
इन नियमों के दायरे में बुलियन एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी और वॉल्ट्स आते हैं। नियमों को 16 अध्यायों में विभाजित किया गया है। नियमों का पहला आधा भाग एक्सचेंज एंड क्लीयरिंग नियमों से संबंधित है, वहीं दूसरा आधा भाग वॉल्ट्स और डिपॉजिटरीज व संबंधित प्रावधानों से संबंधित है।
अधिसूचित नियमों का पूर्ण विवरण आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/Regulation पर उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे: खाद्य सचिव
उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री की योजना का प्रस्ताव
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवश्री सुधांशु पांडेय ने उचित मूल्य की दुकानों की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसके लिए सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग , पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड , हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड , सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड  तथा सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियोंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया।
सीएससी के सीईओ ने सीएससी द्वारा उपलब्ध विभिन्न सेवाओं के बारे में एक प्रस्तुति दी। इसके बाद, सीएससी द्वारा इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकरआयोजितअनेक गतिविधियों पर एक नवीनतम विवरण प्रस्तुत किया गया। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने एफपीएस की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीएससी के साथ सहयोग की सराहना की और बताया कि वे स्थानीय जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार व्यवहार्यता की समीक्षा करने के लिए सीएससी के साथ समन्वय करेंगे।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागके सचिवने सीएससी को सलाह दी कि वे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के विभिन्न समूहों के साथ उनकी वर्तमान स्थिति के आधार पर अलग-अलग कार्यशालाएं/वेबिनार आयोजित करें, ताकि संभावित लाभों, उचित मूल्य की दुकानों के क्षमता निर्माण के बारे में जानकारी दी जा सके और इन पहलों के कार्यान्वयन में उनकी सहायता की जा सके।
तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से छोटे एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा बिक्री के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधि ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने, पूंजी वृद्धि के लिए उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को मुद्रा ऋण देने के प्रस्ताव की सराहना की और बताया कि इच्छुक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर इसके लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।
अपने समापन संबोधन मेंखाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने कहा कि विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन पहलों को शुरू कर सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप इसे तैयार कर सकते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिवने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन पहलों के लाभों के बारे में उचित मूल्य की दुकानों के डीलरों को संवेदनशील बनाने के लिए एक साथ निरंतर जागरूकता और आउटरीच अभियान चलाने की सलाह दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अनुकूल कृषि तथा वैश्विक खाद्य व आजीविका सुरक्षा के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन सम्मेलन की नई दिल्ली में शुरुआत
डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव  और महानिदेशक  ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केन्द्र में पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण अनुकूल कृषि तथा वैश्विक खाद्य व आजीविका सुरक्षा के लिए मृदा और जल संसाधन प्रबंधन सम्मेलन का उद्घाटन किया। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सॉइल एंड वॉटर कंर्जेवेशन , चीन तथा इंटरनेशनल सॉइल कंर्जेवेशन ऑर्गेनाइजेशन , यूएस के सहयोग से भारत मृदा संरक्षण सोसाइटी ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य मृदा और जल संरक्षण से संबंधित विभिन्न मुद्दों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना है।
देश और पूरी दुनिया में बदलते जलवायु परिदृश्य को रेखांकित करते हुए डॉ. महापात्र ने कहा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति का निम्न होना  और जल संसाधनों में कमी सतत कृषि व उत्पादकता के लिए चुनौती है। निरंतर बढ़ता तापमान वास्तव में चिंता का विषय है, जो मानव जीवन को प्रभावित करता है। जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण मानव के कार्य हैं। जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों को कम करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।
श्री महापात्र ने देश में खाद्य व कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार के कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है - वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना।
विशिष्ट अतिथि डब्ल्यूएएसडब्ल्यूएसी, चीन के अध्यक्ष प्रोफेसर लि रूई ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईसीएआर की सराहना की। प्रोफेसर रूई ने मृदा और जल के अत्यधिक उपयोग को चिंता का विषय बताया और इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।
भारत मृदा संरक्षण सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर  सूरज भान ने सरकार के पेयजल संबंधी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की योजना प्रत्येक घर में पाइप के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की है। इसके लिए एक पृथक मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि देश में जल संचयन की अपार संभावनाएं हैं। श्री सूरज भान ने लोगों से प्राकृतिक संसाधनों का किफायती इस्तेमाल करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर भारत मृदा संरक्षण सोसाइटी के संयोजक और उपाध्यक्ष डॉ. संजय अरोड़ा, आईएससीओ के अध्यक्ष प्रो. इल्डेफोन्सो प्लाया सेंटिस तथा आईएससीओ के संयोजक डॉ. समीर ए. एल. स्वैफी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्पेशल इश्यू ऑफ इंडियन फार्मिंग तथा सेवन ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस व एब्सट्रैक्ट बुक ऑफ द कॉन्फ्रेंस पुस्तकें जारी की गईं। विशिष्ट अतिथियों ने वैज्ञानिकों एवं छात्रों को अनुसंधान में उनके योगदान के लिए भारत मृदा संरक्षण सोसाइटी पुरस्कार 2019 प्रदान किए। इस सम्मेलन में चीन, जापान, स्पेन, मिस्र आदि 21 देशों के 400 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय आम बजट 2020-21 की मुद्रण प्रक्रिया हलवा समारोह के साथ शुरू हुई
केंद्रीय आम बजट 2020-21 की बजट मुद्रण प्रक्रिया शुरू होने के उपलक्ष्य में हलवा समारोह का आज सुबह केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में नॉर्थ ब्लॉक में आयोजन किया गया।
केंद्रीय आम बजट 2020-21 को 1 फरवरी, 2020 को पेश किया जाना है। बजट की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बजट बनाने में शामिल पदाधिकारियों का "लॉक-इन" है। केंद्रीय बजट प्रस्तुत होने तक की अवधि के लिए सभी पदाधिकारी नॉर्थ ब्लॉक स्थित बजट प्रेस में ही रहते हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद ही अपने निकट और प्रियजनों के संपर्क में आएंगे।
हलवा समारोह में, श्रीमती सीतारमण के साथ केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव श्री राजीव कुमार, सचिव डीईए श्री अतनु चक्रवर्ती, राजस्व सचिव डॉ.ए.बी. पांडे, सचिव डीआईपीएएम श्री तुहिन कांत पांडे, सचिव व्यय श्री टी.वी. सोमनाथन और वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
सीबीडीटी अध्यक्ष श्री पी.सी. मोदी, सीबीआईसी अध्यक्ष श्री जॉन जोसेफ, सीबीडीटी और सीबीआईसी के सदस्य, संयुक्त सचिव  श्री रजत मिश्रा के अलावा बजट तैयार करने और मुद्रण प्रक्रिया में शामिल वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बाद में, वित्त मंत्री ने प्रेस का दौरा किया और बजट मुद्रण प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली।
आयुष
एआईआईए ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोहों की शुरुआत की
आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में अपने समारोहों की शुरुआत कर दी है। योग संस्थान, मुंबई के निदेशक डॉ. हंसा योगेन्द्र पूर्वावलोकन कार्यक्रमों के मुख्य अतिथि थे। एनआईए जयपुर के कुलपति डॉ. संजीव शर्मा और प्रधानाचार्य डॉ. सी.वी.जयदेवन, आयुर्वेद कॉलेज केरल के वैद्यरत्नम पी. एस. वैरियर सम्मानित अतिथि थे। इस अवसर पर डीन पी.जी: प्रो. आनंद मोरे, डीन गोवा: प्रो. सुजाता कदम, एआईआईए के एमएस प्रो. अनंतरामन और अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्य भी उपस्थित थे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 जैसे-जैसे करीब आएगा, संस्थान में व्याख्यान श्रृंखला, कार्यशालाएं, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता, आसन प्रतियोगिता, और लेह तथा दिल्ली में सामान्य योग प्रोटोकॉल के प्रदर्शन सहित अनेक कार्यक्रम और गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। योग प्रोटोकॉल प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर की असीम संभावनाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। अन्य गतिविधियां जैसे व्याख्यान श्रृंखला, कार्यशालाएं आदि प्रतिभागियों को योग की गहरी समझ और हमारे दैनिक जीवन में इसका महत्व बताने में मदद करेंगी।
"आज की दुनिया में जानकारी एकत्र करना बहुत आसान है, हमें पहले की तरह संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन क्या आप सभी सोचते हैं कि लोग अब स्वस्थ हैं, उत्तर नहीं है क्योंकि ज्ञान का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आज हम जो कुछ सीखते हैं उसे अपनाते नहीं हैं। डॉ. हंसा योगेन्द्र ने कहा, योग हमें एक संतुलित जीवन जीना सिखाता है और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के लिए इसका रोजाना अभ्यास करना चाहिए।''
डॉ. तनुजा नेसारी ने कहा, "21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला योग दिवस एक अद्भुत वैश्विक घटना बन गया है, जो अपने कायापलट के लाभों को सीमाओं के पार फैला रहा है। आयुष मंत्रालय के तहत एआईआईए शारीरिक शक्ति, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक सद्भाव बढ़ाने के लिए योग की शक्ति को समझता है जो समग्र स्वास्थ्य कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने की कल्पना से अच्छी तरह जुड़ गया है।"
उन्होंने कहा, "योग आयुर्वेद का आध्यात्मिक चेहरा है, वास्तव में ये दोनों एक सिक्के के दो अलग-अलग पहलू हैं।"
व्याख्यान श्रृंखला सर्व योग इंटरनेशनल के अध्यक्ष इटली के प्रसिद्ध एंटोनियेटा रोज़ी के एक सत्र के साथ शुरू होगी– वे एक सत्र के दौरान दर्शकों को संबोधित करेगी। डॉ. रोज़ी को योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए 2019 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया जा चुका है।
एआईआईए एकीकृत अनुसंधान में विश्वास करता है और इस संदर्भ में एआईआईए और आईआईटी दिल्ली ने 'भ्रामरी प्राणायाम के दौरान भिनभिनाहट की ध्वनि के तंत्रिका सहसंबंध की जांच' शीर्षक से मिलकर एक शोध किया है। कार्य का परिणाम बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल में प्रकाशित किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 128 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 22.45 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,28,49,86,340
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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22,45,63,541
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की करीब 128 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 22.45 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
एमजी/एमएम/एके
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