कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त सहयोग से उत्तर प्रदेश में दो कौशल उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पांडेय ने उत्तर प्रदेश में कौशल विकास पहलों का पैमाना और गति बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की; कौशल बुनियादी ढांचे, किसानों के कौशल विकास और पुन: कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाएगा
- प्लंबिग के उत्कृष्टता केन्द्र की ग्रेटर नोएडा में और सेवा क्षेत्र के उत्कृष्टता केन्द्र की वाराणसी में स्थापना की जाएगी।
- भारत कौशल संस्थान  में जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  का राज्य में कौशल विकास की व्यापक पहुंच के लिए विस्तार किया जाएगा।
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पांडेय और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के बीच लखनऊ में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में प्लंबिग के लिए उत्कृष्टता केन्द्र की ग्रेटर नोएडा में और सेवा क्षेत्र के लिए एक उत्कृष्टता केन्द्र की वाराणसी में स्थापना करने का संयुक्त निर्णय लिया गया। दोनों केन्द्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अति आधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। इनकी स्थापना राज्य और केन्द्र के बीच संयुक्त सहयोग के तहत की जाएगी। इसके लिए राज्य दो भवनों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण आपूर्ति संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और औद्योगिक भागीदार बाजार की मांग और रुख के अनुसार इन्हें प्रासांगिक बनाने में मदद करेंगे।
राज्य में कौशल विकास के विश्व श्रेणी के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देते हुए संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया कि कानपुर के भारतीय कौशल संस्थान  में जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपनी सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान की यात्रा के दौरान इस केन्द्र की अवधारणा की थी। उन्होंने स्वयं इस संस्थान की आधारशिला रखी थी। यह संस्थान सिंगापुर के तकनीकी शिक्षा संस्थान की भागीदारी में खोला जाएगा और इसमें 10-12 प्रयोगशालाएं होंगी। इसमें न केवल विनिर्माण क्षेत्र के कठिन कौशल पर बल्कि सेवा क्षेत्र से संबंधित कौशल पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। केन्द्र के सहयोग के बारे में आश्वासन देते हुए डॉ. महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा कि उनका मंत्रालय कौशल के लिए विश्व स्तर का बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इससे युवाओं का कौशल विकास और पुन: कौशल सुनिश्चित होगा। इससे युवा उन उद्योगों के लिए तैयार होंगे जिन्हें योगी जी के प्रयास से राज्य में स्थापित किया जा रहा है। स्थानीय रूप से रोजगार के अवसर जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे राज्य से बाहर पलायन होने के मुद्दे से निपटा जा सकेगा।
भागीदारी के बारे में श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ‘एक जिला एक उत्पाद योजना’ के तहत कौशल विकास के लिए उत्तर प्रदेश में अपने कलस्टरों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। हमारा ध्यान किसान समुदाय पर भी है जिनके कौशल विकास के लिए हम केन्द्र सरकार से मिलकर काम करेंगे। इससे उनकी बेहतर आजीविका के लिए उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में 3,134 आईटीआई हैं, जिनकी सीटिंग क्षमता 7.58 लाख है। लगभग 5.63 लाख छात्र इनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 1396 आईटीआई का सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल में उन्नयन किया गया है। राज्य में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत राज्य घटक को उन्नत करके राज्य में एनएसडीई की कौशल पहलों ने सुधार लाने के लिए प्रभारी प्रयासों के बारे में भी बातचीत की गई। उत्तर प्रदेश में 75 प्रधानमंत्री कौशल केन्द्र स्थापित किए गए हैं जो कार्यरत हैं। बैठक में कौशल भारत के तहत पीएमकेवीवाई के आरपीएल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में किसानों की कौशल और कौशल विकास पर विशेष ध्यान सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जोर दिया। केन्द्र ने राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने और प्रस्ताव की जांच करने का आश्वासन दिया।
केन्द्र और राज्य सरकार सभी कौशल विकास योजनाओं का समावेश सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि सभी के लिए एक साझा ढांचा उपलब्ध हो। स्किल इंडिया पोर्टल के साथ स्टेट स्किल पोर्टल को एकीकृत करने के बारे में भी काम किया जा रहा है। स्किल इंडिया ने राज्य में आयुष्मान भारत की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मदद की है। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  और राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन ने मदद की है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 20,000 आरोग्य मित्रों के प्रशिक्षण का उद्देश्य निधारित है।
डॉ. महेन्द्रनाथ पांडेय ने युवाओं के अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जानकारी भी साझा की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में जन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण कौशल विकास पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 47 जन शिक्षण संस्थान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ने 48 सदस्यीय दल में राज्य से दो प्रतियोगियों को भी भेज रहा है जो 2019 में कजान में होने वाली विश्व कौशल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे।