सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
संसद भवन एनेक्सी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरणों और सहायक सामग्री की तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया
भारत सरकार की एआईडीपी और राष्ट्रीय वयोश्री योजना योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार किया गया
संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता और सहायक उपकरणों के प्रदर्शन के लिए 12 दिसंबर से शुरू होने वाली तीन दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संसद के सभी सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने और भारत सरकार की दो प्रमुख योजनाएं अर्थात, उपकरण की खरीद के लिए सहायता/सहायक उपकरणों की फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता  योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दैनिक जीवन के लिए सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना  इसके बारे में संवेदनशील बनाने के लिए किया जा रहा है।
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार तथा केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कु. प्रतिमा भौमिक और श्रीमती रमा देवी, सांसद, शिवहर और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रदर्शनी स्टाल का उद्घाटन किया।
प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य संसद सदस्यों को एलिम्को द्वारा निर्मित और खरीदे गए सभी अत्याधुनिक उत्पादों को प्रदर्शित करना और उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की दो प्रमुख योजनाओं यानी, एडीआईपी योजना  और आरवीवाई योजना  जिसमें चार प्रमुख विकलांगों के लिए सहायता और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, अर्थात्, अस्थि विकलांग, दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित और बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति और उपकरणों के वितरण के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु संबंधी दुर्बलताओं को पूरा करने के बारे में संवेदनशील बनाना है।
भारत सरकार की एडीआईपी और आरवीवाई योजनाओं के बारे में जानकारी का प्रसार:
एलिम्को यानी भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ने एक नई उत्पाद सूची तैयार की है, जहां भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम द्वारा एडीआईपी योजना के अंतर्गत निर्मित उत्पादों की 26 विभिन्न श्रेणियों और आरवीवाई योजना के अंतर्गत 18 नए उत्पादों के बारे में जानकारी फैलाने का प्रयास किया गया है, जिसके तहत संसद सदस्यों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को ऐसे सहायक और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं।
हाई-एंड प्रोस्थेसिस और नई पीढ़ी के व्हीलचेयर और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित सुगम्य केन  को उजागर करने के अलावा, भारत सरकार की एडीआईपी और आरवीवाई योजनाओं के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए एक हेल्पडेस्क के माध्यम से सांसदों के मूल्यांकन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए और संसद सदस्यों के किसी विशेष अनुरोध / सुझाव को नोट करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत काम कर रहा है। भारत सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत गैर-लाभ उद्देश्य के लिए यह एक मिनीरत्न-II सीपीएसयू के रूप में पंजीकृत है और पिछले 50 वर्षों से दिव्यांगजनों के लिए गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों और सहायक उपकरणों का निर्माण और आपूर्ति करके देश की सेवा में अथक रूप से काम कर रही है। इस प्रयास से दिव्यांगजनों का जीवन सरल और आसान हो और इस तरह उन्हें आजीविका और समग्र विकास के साधनों के साथ सशक्त बनाया जा रहा है।