ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने देश के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से बड़ा सोचने और उसका विस्तार करने का आह्वान किया
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज देश के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स से बड़ा सोचने और उसका विस्तार करने का आह्वान किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 73वें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपने पेशे में पूरी तरह से नए माइंडसेट , आकांक्षाओं को नए सिरे से तय करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को विलय, अधिग्रहण, पाटर्नरशिप और बड़े उपक्रमों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें विश्व स्तरीय बनना चाहिए।
श्री गोयल ने कहा, "जब आईसीएआई 75 वर्ष का होगा, तो क्या हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि दुनिया भर में ग्राहकों की सेवा करने वाली पहली भारतीय वैश्विक विश्व स्तरीय चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म को हम देख सकेंगे।" मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे संस्थान बढ़ता है तो उसे विश्व स्तर के मूल्यों, तकनीकी ज्ञान और कड़े मानकों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमें दुनिया भर में प्रतिष्ठा, सम्मान और विश्वास अर्जित करना है, तो हम में से प्रत्येक को 100 फीसदी विश्वसनीयता हासिल करनी होगी। उन्होंने प्रत्येक सीए और सीए छात्र से गुजारिश की है कि वह संस्थान की उच्च स्तरीय प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदारी उठाए । “हम इसे करेंगे, हम इसे कर सकते हैं और हम निश्चित रूप से इसे करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनने के लिए, हम सभी को यह देखना होगा कि हम स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे शामिल हो सकते हैं।
सीए पेशे की सराहना करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि एक ऐसे पेशे को देखना बहुत अच्छा लगता है जिसकी न केवल मान्यता है बल्कि उसे सम्मान के साथ देखा जाता है। लोगों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की ललक है। इसने अर्थव्यवस्था की सेवा करना, अपने पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करना और अपने छात्रों को शिक्षित करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि संस्थान के पास 72 साल के हासिल लक्ष्य, उपलब्धियां, और विश्वास है। वह राष्ट्र की सेवा, बिजनेस की सेवा और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करता रहा है। उन्होंने कहा, "मेरे लिए, आईसीएआई को ईमानदारी, प्रतिबद्धता, जवाबदेही और बौद्धिकता के रुप में पेश करना चाहिए। हम दुनिया के शीर्ष अकाउटिंग संस्थानों में से एक हैं। दुनिया ने हमारे संस्थान में नैतिकता के उच्च मानकों, तकनीकी ज्ञान और बहुत कड़ी परीक्षा मानकों को देखा है।”
श्री गोयल ने संस्थान से राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में सक्रिय भागीदार बनने का आह्वान किया और उन्होंने कहा कि संस्थान ने टीकाकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कुछ गांवों या कुछ क्षेत्रों को गोद भी लिया है। उसके इस प्रयास ने लोगों में टीके के प्रति हिचकिचाहट को दूर करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देशभर में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में बिजली उत्पादन में 21.7% से अधिक की बढ़ोतरी हासिल की
उड़ीसा का एनटीपीसी तलचर कनिहा  94.2% प्लांट लोड फैक्टर के साथ सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला थर्मल पावर संयंत्र है
एनटीपीसी समूह की कंपनियों ने अप्रैल से जून 2022 तक पहली तिमाही में 104.4 बीयू का उत्पादन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में सृजित 85.8 बीयू की तुलना में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जून 2022 के महीने में, उत्पादन 34.8 बीयू था, जो जून 2021 में 26.9 बीयू की तुलना में 29.3% अधिक है। यह बेहतर प्रदर्शन और चालू वर्ष में बिजली की मांग में वृद्धि का संकेत देता है।
उड़ीसा में एनटीपीसी तालचेर कनिहा  अप्रैल से जून 2022 के बीच 94.2% प्लांट लोड फैक्टर  के साथ शीर्ष प्रदर्शन करने वाला थर्मल पावर प्लांट रहा है। एनटीपीसी कोयला स्टेशनों का कुल प्लांट लोड फैक्टर अप्रैल से जून 2022 तक 80% था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि में 69% की तुलना में, बिजली संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में उच्च स्तर की परिचालन उत्कृष्टता और एनटीपीसी की विशेषज्ञता का प्रमाण है।
एनटीपीसी हरित हाइड्रोजन, अपशिष्ट से ऊर्जा और ई-गतिशीलता जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है। भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक भी 2032 तक शुद्ध ऊर्जा तीव्रता में 10 प्रतिशत की कमी का लक्ष्य बना रहा है। एनटीपीसी ऊर्जा पर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता  के हिस्से के रूप में अपने ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली भारत की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है।
बिजली उत्पादन के अलावा, एनटीपीसी द्वारा हाइड्रो, पवन और सौर जैसे स्वच्छ और हरित स्रोतों और हरित हाइड्रोजन समाधानों के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में विविधता लाई गई है। प्रमुख विद्युत कंपनी ने ईंधन सेल, ई-मोबिलिटी और वेस्ट-टू-एनर्जी सहित कई तरह के व्यावसायिक क्षेत्रों में भी कदम रखा है।
कंपनी की कुल स्थापित क्षमता 69,134.20 मेगावाट है, जिसमें 23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 हाइड्रो, 19 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं। संयुक्त उद्यम के तहत, एनटीपीसी के पास 9 कोयला आधारित, 4 गैस आधारित, 8 हाइड्रो और 5 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं हैं।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय
प्याज के खुदरा मूल्य में अगस्त 2020 के अंत से उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, हालांकि यह मूल्य स्तर पिछले साल के 18 अक्टूबर से नीचे था। पिछले 10 दिनों में प्याज के दामों में 11.56 रुपये प्रति किलो की तेज बढ़ोतरी होने से प्याज का खुदरा मूल्य राष्ट्रीय स्तर पर 51.95 रुपये प्रति किलोग्राम तक हो गया है, जो कि पिछले साल की कीमत 46.13 रुपये प्रति किलोग्राम से 12.13% अधिक है।
14.09.2020 को सरकार ने खरीफ फसल के प्याज के आगमन से पहले के ख़ाली मौसम के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को उचित दरों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्याज निर्यात पर प्रतिबंध की घोषणा करके एक पूर्ववर्ती उपाय किया था। यद्यपि जिस दर से प्याज की खुदरा कीमतों में वृद्धि हुई थी, उसे कुछ हद तक कम किया गया था। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के प्रमुख जिलों में भारी बारिश की वजह से खरीफ की फसलों, संग्रहित प्याज और बीज नर्सरी भंडारण को नुकसान पंहुचा था। मौसम में आये हुए इन बदलावों के परिणामस्वरूप ही प्याज की कीमतों में काफी तेज वृद्धि हुई है।
सरकार ने रबी प्याज फसल - 2020 से प्याज का बफर स्टॉक सुनिश्चित किया है। प्याज की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सितंबर 2020 के दूसरे सप्ताह से बफर स्टॉक में सुरक्षित प्याज को प्रमुख मंडियों में खुदरा विक्रेताओं जैसे सफ़ल, केन्द्रीय भण्डार, एन.सी.सी.एफ. और राज्य सरकारों को भी जारी किया जा रहा है। आने वाले दिनों में इस दिशा में और काम किया जाएगा।
प्याज के आयात को आगामी 15 दिसंबर 2020 तक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने आयात के लिए प्लांट क्वारेंटाइन ऑर्डर - 2003 के तहत दिनांक 21.10.2020 को पादप स्वच्छता प्रमाणपत्र पर धूम्रीकरण और अतिरिक्त घोषणा के लिए शर्तों में ढील दी है। भारतीय उच्च आयोगों को संबंधित देशों में निर्देश दिया गया है कि, वे देश में प्याज के अधिक आयात के लिए व्यापारियों से संपर्क करें। आयातित प्याज की ऐसी खेप जो पीएससी पर प्रभाव के लिए धूम्रीकरण और पुष्टि के बिना भारतीय बंदरगाहों तक पहुंचती है, तो उसका धूम्रीकरण भारत में एक मान्यता प्राप्त उपचार प्रदाता के माध्यम से आयातक द्वारा किया जाएगा। खेप में अगर डंठल और सूत्रकृमि  या प्याज भुनगा  का पता चलता है, तो धूम्रीकरण के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया जाएगा और जारी की जाने वाली खेप पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया जायेगा। आयातकों से एक वायदा भी लिया जाएगा कि, प्याज का उपयोग केवल उपभोग के लिए किया जाएगा न कि उत्पादन और प्रसार के लिए। खपत के लिए आने वाली प्याज की ऐसी खेप को पीक्यू के आदेश 2003 के तहत आयात की शर्तों में गैर अनुपालन के कारण चार गुना अतिरिक्त निरीक्षण शुल्क के अधीन नहीं लाया जाएगा।
37 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित खरीफ फसल के भी मंडियों में पहुंचने की संभावना है, जिससे कि बढ़ती कीमतों को कम करने में सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत सरकार असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि देश के विकास में हमारे असंगठित कामगार भाइयों और बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा;
"देश के विकास में हमारे असंगठित श्रमिक भाई-बहनों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे करोड़ों कामगारों के जीवन को आसान बनाने के लिए हमारी सरकार सदैव प्रयासरत रही है। इन योजनाओं से जहां उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हुई है, वहीं महामारी के दौरान भी मदद के लिए कई और कदम उठाए गए।"
रेल मंत्रालय
यूरोपीय यूनियन का शिष्टमंडल रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मिला
भारतीय रेल बड़ी आधारभूत परियोजनाओं तथा नये उत्पाद और टेक्नॉलाजी के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर फोकस के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है : पीयूष गोयल
रेल विषयों पर भारत-यूरोपीय यूनियन की संगोष्ठी सम्पन्न
यूरोपीय यूनियन में मोबिलिटी तथा परिवहन आयुक्त सुश्री वायोलेटा बल्क के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल आज रेल भवन में रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा रेल बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव से मिला। बैठक में सुश्री वायोलेटा बल्क ने पिछले दो वर्षों में भारतीय रेल और यूरोपीय यूनियन की सक्रियता की प्रशंसा की और डिजिटीलीकरण, हरित परिवहन, यूरोपीय यूनियन-एशिया रेल संपर्क और साझा नवाचार पर फोकस के साथ भारतीय रेल-यूरोपीय यूनियन साझेदारी को और अधिक सक्रियता से मजबूत बनाने को कहा।
श्री पीयूष गोयल ने आयुक्त और उसके शिष्टमंडल को धन्यवाद दिया और कहा कि भारतीय रेल बड़ी आधारभूत परियोजनाओं तथा नये उत्पाद और टेक्नॉलाजी के लिए ‘मेक इन इंडिया’ पर फोकस के साथ तेजी से प्रगति कर रहा है। श्री गोयल ने बताया कि भारतीय रेल निवेश चाहता है, लेकिन कठिन शर्तों से बंधा निवेश नहीं चाहता। दोनों पक्षों ने भारतीय रेल तथा यूरोपीय यूनियन के बीच आयोजित संगोष्ठी के परिणामों पर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
रेल के समान विषयों पर भारत-यूरोपीय यूनियन संगोष्ठी कल नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इसमें यूरोपीय यूनियन के मोबोलिटी तथा परिवहन प्रभाग तथा मानकीकरण प्रभाग का शिष्टमंडल और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसमें रेल सुधारों, रेल सुरक्षा और टेक्नॉलाजी  खरीद मानकीकरण डिजिटिलीकरण तथा नवाचार पर विचार-विमर्श किया गया। संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए रेल बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव ने भारतीय रेल की क्षमता बाधाओं को ध्यान में रखते हुए आधारभूत कार्यों में तेजी लाने के उपयों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता है।
यूरोपीय यूनियन शिष्टमंडल का नेतृत्व यूरोपीयन यूनियन मोबोलिटी और परिवहन प्रभाग में निदेशक भू-परिवहन सुश्री एजिलाबेथ वर्नर ने किया। भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व रेल मंत्रालय में प्रधान कार्यकारी निदेशक/आधाभूत संरचना श्री आर.एन. सिंह ने किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 14 और 15 अक्टूबर, 2021 को लद्दाख और जम्मू और कश्मीर का भ्रमण करेंगे।
राष्ट्रपति 14 अक्टूबर, 2021 को सिंधु घाट, लेह में सिंधु दर्शन पूजा करेंगे। वह शाम को ऊधमपुर में सैनिकों के साथ संवाद भी करेंगे।
15 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रपति द्रास स्थित कारगिल वार मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और अधिकारियों व जवानों के साथ संवाद करेंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अंतिम लाभांश के रूप में 30 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का भुगतान किया
भारत की अग्रणी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने अंतिम लाभांश के भुगतान की घोषणा की है। इस अंतिम लाभांश भुगतान की राशि 2908.99 करोड़ रुपये है, जो एनटीपीसी लिमिटेड की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 30 प्रतिशत है।
इसके साथ, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वितरित किया गया कुल लाभांश प्रभावशाली 7,030.08 करोड़ रुपये है, जो इस वित्तीय वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ  का 41 प्रतिशत है।
यह लगातार 30वां वर्ष है जब कंपनी ने लाभांश वितरित किया है, जो अपने निवेशकों को लगातार रिटर्न प्रदान करने के प्रति उसके समर्पण को रेखांकित करता है।
भारतीय ऊर्जा क्षेत्र के एक प्रमुख प्रतिष्ठान के रूप में, एनटीपीसी लिमिटेड अपनी रणनीतिक पहलों और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन के माध्यम से उत्कृष्टता, सतत विकास और शेयरधारकों की संतुष्टि को आगे बढ़ा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एनसीएसके के अध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर एनडीएमसी के चेयरमैन से चर्चा की
एनडीएमसी के 25 सफाई कर्मचारियों को पूर्व कौशल प्रमाण पत्र  वितरित किए और पहिये वाली सफाई गाड़ी का अनावरण किया
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री मनहर वालजी भाई झाला ने सफाई कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों तथा आयोग द्वारा पूर्व की अनुशंसाओं पर परिषद द्वारा की गई कार्यवाही पर परिचर्चा के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के चेयरमैन श्री नरेश कुमार और अन्य अधिकारियों से आज परिषद के मुख्यालय में मुलाकात की। श्री नरेश कुमार ने सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए परिषद द्वारा किये गए कार्यों की जानकारी दी। आयोग की सदस्य श्रीमती मंजू दिलेर तथा सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे।
श्री झाला और श्रीमती मंजू दिलेर ने एनडीएमसी के 25 सफाई कर्मचारियों को पूर्व कौशल प्रमाण पत्र  वितरित किए। उन्होंने नई पहिये वाली सफाई गाड़ी का भी अनावरण किया। इससे सफाई कर्मचारियों को काम करने में मदद मिलेगी।
श्री झाला ने अनुबंध के आधार पर काम कर रहे सफाई कर्मचारियों के शोषण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने परिषद से सीधे तौर पर सफाई कर्मचारियों को अनुबंध पर लेने का आग्रह किया और कहा कि उन्हें ठेकेदारों के रहमोकरम पर नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि बड़ी संख्या में अनुकम्पा नियुक्तियां रूकी हुई हैं, क्योंकि इन नियुक्तियों पर 5 प्रतिशत की ऊपरी सीमा लागू है। इस संबंध में उन्होंने परिषद से आग्रह किया कि वह केन्द्र सरकार से बातचीत करे, ताकि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए इस शर्त में ढील दी जा सके। बैठक में सफाई कर्मचारियों की मांगों को सुनने के बाद श्री झाला ने परिषद को निर्देश देते हुए कहा कि अंशकालिक मस्टर रोल के कर्मचारियों को नियमित मस्टर रोल कर्मचारियों में तथा नियमित मस्टर रोल कर्मचारियों को पूर्णकालिक कर्मचारियों में बदल दिया जाना चाहिए। सफाई कर्मचारियों ने आवासों के आवंटन की भी मांग उठाई। आवासों की कमी की बात को मानते हुए श्री झाला ने सफाई कर्मचारियों को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद से सफाई कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना चरण-III ए को मंजूरी दी गई।
लागत:
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 30,849 करोड़ रुपये होगी और इसकी पूर्णता लागत 33690 करोड़ रुपये होगी। इस परियोजना के पांच साल के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है।
लाभ:
- यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए ऑटोमेटिक डोर ऑपरेशन सहित एयरकंडीशन युक्त कोच शामिल किए जाएंगे।
- लंबी दूरी वाले उपनगरीय यात्रियों की यात्रा सुचारु बनाने के लिए गलियारों का विस्तार और निर्माण।
- यात्री सुविधाओं में सुधार, स्टेशनों पर यात्रियों की बेहतर आवाजाही।
- स्टेशनों के प्रवेश/निकास पर भीड़-भाड़ में कमी लाई जाएगी।
- संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली की शुरूआत के द्वारा उपनगरीय नेटवर्क की सुरक्षा, क्षमता और दक्षता में वृद्धि।
- मध्य और पश्चिमी रेलवे में उपनगरीय रेल परिचालन का पृथक्करण
पृष्ठभूमि:
मध्य और पश्चिमी रेलवे पर मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क का मार्ग 385 किलोमीटर है। इसमें पांच गलियारे हैं- दो गलियारे पश्चिमी रेलवे पर, दो गलियारे मध्य रेलवे पर और एक बंदरगाह लाइन है। उपनगरीय खंडों में 3000 से ज्यादा ट्रेन सेवाओं में रोजाना लगभग 8.0 मिलियन लोग सफर करते हैं। उपनगरीय ट्रेनों में तथा व्यस्ततम समय में बेहद भीड़ होती है। उनमें ट्रेन की क्षमता से चार गुणा ज्यादा यात्री सवार होते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने छठे भारत जल सप्ताह - 2019 का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  विज्ञान भवन, नई दिल्ली में छठे भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया। भारत जल सप्ताह 2019 का विषय ‘जल सहयोग – 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटना’ है और इसका आयोजन जलशक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से किया गया है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हमें जल से संबंधित चुनौतियों से कारगर ढंग से निपटना है तो विभिन्न हितधारकों के बीच में सहयोग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जल से जुड़े मसले इतने बहुआयामी और जटिल हैं कि किसी एक सरकार या मात्र एक देश द्वारा इन्हें सुलझाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भविष्य में सभी के लिए जल को चिर-स्थायी बनाने में मदद करने के लिए समस्त देशों और उनके जल समुदायों को एकजुट होना होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि हम लोग अक्सर ‘कार्बन फुटप्रिंट’ में कमी लाने की बात करते हैं। अब समय आ गया है कि हम अपने ‘वॉटर फुटप्रिंट’ में कमी लाने की भी बात करें। हमारे किसानों, प्रमुख उद्योगपतियों और सरकारी निकायों को विभिन्न फसलों और उद्योगों के ‘वॉटर फुटप्रिंट’ के बारे में सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कृषि और औद्योगिक पद्धतियों को बढ़ावा देने की जरूरत है, जिनमें पानी का उपयोग कम हो।
राष्ट्रपति ने कहा कि भूमि जल संसाधनों का प्रबंधन और मानचित्रण जल गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि बोरिंग मशीनों के व्यापक उपयोग के कारण भूमिगत जल का अनियंत्रित और अतिशय दोहन हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें अपने भूमिगत जल की अहमियत समझनी होगी और जिम्मेदार बनना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा बहुमूल्य वर्षा जल बर्बाद न होने पाए। हमें अपने मौजूदा जलाशयों, बांधों और अन्य जल स्रोतों का उपयोग करते हुए तथा अपने घरों और आस-पड़ोस में जल संभरण उपाय अपना कर वर्षा जल को संचित करने और उसका भंडारण करने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जल से संबंधित अपने विभिन्न मामलों का समाधान तलाशने का प्रयास करते समय हमें जल संरक्षण की अपनी प्राचीन पद्धतियों को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि परम्परागत ज्ञान के आधुनिक प्रौद्योगिकी और तकनीकों के साथ मिश्रण से हमें जल की दृष्टि से सुरक्षित देश बनने में मदद मिल सकती है। उन्होंने समस्त राज्यों, सार्वजनिक एवं निजी संगठनों और जनता के बीच सुदृढ़ सहयोग के साथ समस्त हितधारकों से जल से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान में समाज के सभी वर्गों साथ ही संगठनों की भागीदारी देखने को मिल रही है, जिन्होंने इसकी जिम्मेदारी उठायी और इसे अपना निजी मिशन बना लिया। उन्होंने कहा कि जल शक्ति अभियान के प्रति हमें इसी तरह का समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शाने की जरूरत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ‘स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन’ के लिए अनेक परियोजनाओं की आवश्यकता है, जो गंगा का निरंतर और प्रदूषण मुक्त प्रवाह सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने बल देकर कहा कि गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ बनाना अकेले सरकार का मिशन नहीं हो सकता, ये हमारा सामूहिक प्रयास और हमारा सामूहिक वादा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागिरक होने के नाते हमें इस उद्देश्य के लिए हर हाल में योगदान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमने हाल ही में गणेश चतुर्थी मनाई है और कुछ दिन बाद नवरात्र हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि नदियों में विसर्जित की जाने वाली देवी-देवताओं की प्रतिमाएं पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से निर्मित हों। इससे नदियों को स्वच्छ रखने और सामुद्रिक जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित रखने में मदद मिलेगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डिजिटल परिवर्तन को सक्षम बनाने और दूरसंचार में नवाचार को प्रेरित करने के विजन के साथ संचार मंत्रियों का कॉन्क्लेव संपन्न
संचार मंत्रियों का कॉन्क्लेव नई दिल्ली में 'समाज का डिजिटल परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए दूरसंचार में नवाचार को सक्षम बनाना' विषय पर आयोजित किया गया। इस कॉन्क्लेव के दौरान रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और सुश्री डोरीन बोगदान-मार्टिन, महासचिव, आईटीयू ने कॉफी टेबल बुक 'आईटीयू @ इंडिया' का अनावरण करने के साथ ही साथ यूएन वेफाइंडर नेविगेशनल मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया। इस ऐप को सी-डॉट द्वारा विकसित किया गया है, जो उपयोगकर्ताओं को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की इमारतों के विभिन्न ब्लॉकों और तलों में अपना रास्ता खोजने में समर्थ बनाएगा।
इस कार्यक्रम में दक्षिण एशिया क्षेत्र के संचार मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर उभरती प्रौद्योगिकियों, विनियामक मुद्दों तथा नवाचार और विकास को प्रेरित करने में सरकारों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए दूरसंचार के क्षेत्र में नवीनतम घटनाक्रमों के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस दौरान दूरसंचार क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी गौर किया गया।
इस विचार-विमर्श के दौरान ब्रॉडबैंड संबंधी बुनियादी ढांचे में निरंतर निवेश की आवश्यकता, शिक्षा और डिजिटल कौशल के विकास के साथ-साथ डिजिटल नवाचार के लिए सक्षम वातावरण बनाने में सरकारों, उद्योग जगत और समाज के बीच सहयोग के महत्व पर बल दिया गया।
कॉन्क्लेव अधिक समावेशी और टिकाऊ डिजिटल भविष्य को बढ़ावा देने तथा 5जी, साइबर सुरक्षा, और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग सहित विविध मुद्दों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुआ।
श्री अश्विनी वैष्णव ने एक विशेष अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-17वें इंडिया टेलीकॉम 2023 का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान की भी गरिमामय उपस्थिति रही। इंडिया टेलीकॉम का आयोजन टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल  द्वारा किया जा रहा है।
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्टार्टअप्स, एमएसएमई और भारतीय दूरसंचार हितधारकों को संभावित विदेशी खरीदारों से मिलने का अवसर प्रदान करना था। इसके अलावा, इस अवसर पर भारतीय अन्वेषकों को भी सम्मानित किया गया। इनमें 5जी हैकथॉन, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेस्टेड प्रोजेक्ट, 5जी ओ-रैन प्रोजेक्ट और डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के नवोन्मेषक शामिल थे।
इससे पहले, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के निकाय- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। उसी कार्यक्रम के दौरान श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की प्रमुख पहलों का भी शुभारंभ किया। इनमें भारत 6जी विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण और 6जी टेस्टबेड प्रोजेक्ट और 'कॉल बिफोर यू डिग' मोबाइल ऐप को लॉन्च किया जाना शामिल है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय व्यापारी दिवस पर व्यापारियों को संबोधित किया
उन्होंने कहा कि देश के विकास में हर व्यापारी का योगदान है
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय अर्थव्यवस्था में व्यापारियों के योगदान की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा,व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था और वित्तीय शक्तियों की रीढ़ हैं।
आज राष्ट्रीय व्यापारी दिवस के अवसर पर कारोबारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारी ब्रांड इंडिया के सच्चे राजदूत हैं। उन्होंने व्यापारियों से "वोकल फॉर लोकल" के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान पर जोर देने और ब्रांड इंडिया के राजदूत बनने के लिए अपील की।
श्री गोयल ने कहा कि भारत गुड्स और सेवाओं के लिए एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बन रहा है। ऐसे में व्यापारियों को कारोबार और व्यापार के सभी मोर्चों पर आत्मनिर्भर बनना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि व्यापार केवल माल का आदान-प्रदान नहीं है, बल्कि इसके जरिए संस्कृति, सद्भावना और विश्वास का भी आदान-प्रदान होता है। इसकी कुंजी गुणवत्ता और उत्पादकता है। मंत्री ने उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मंत्री ने व्यापारियों को सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि वह कानून के उल्लंघन करने वालों की जानकारी सरकार को दें। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों और छोटे उद्यमियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिससे कि एक बेहतर कानून व्यवस्था बन सके। श्री पीयूष गोयल ने व्यापारियों से स्वरोजगार, स्वदेशी और सुगम व्यापार को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
श्री गोयल ने कोविड महामारी के दौरान व्यापारियों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 15-16 महीने के दौरान कोविड-19 महामारी के दौर में व्यापारियों ने विशेष रूप से दूरदराज क्षेत्रों सहित देश के कोने-कोने में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करके लोगों की जरूरतों को पूरा किया। उन्होंने व्यापारियों से अपने जीवन में सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया और उन्हें कोविड की दोनों खुराक लेने के लिए भी कहा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ‘दिव्यांग अधिकार संधि पत्र का अनुमोदन करने वाले देशों के 12वें सम्मेलन’ में हिस्सा लिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीनस्थ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमति शकुंतला डोले गैमलिन ने आज न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में ‘दिव्यांग अधिकार संधि पत्र का अनुमोदन करने वाले देशों के 12वें सम्मेलन’ में हिस्सा लिया। दिव्यांगजन मामलों की स्थिति पर राष्ट्रीय वक्तव्य देते हुए उन्होंने रेखांकित किया कि भारत में हाल ही में संपन्न हुए आम चुनाव में मतदान की प्रक्रिया को समावेशी और सुगम्य बनाने के लिए सुविधाओं की एक पूरी श्रंखला मुहैया करवाई गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यह जानकारी दी कि भारत दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि  और सतत विकास लक्ष्यों  के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत का मुख्य फोकस दिव्यांगजनों के जीवन को अधिक सरल और संतोषप्रद बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े समाधान  ढूंढ़ने और उनकी मनोसामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सुगम्यता सुनिश्चित करने, सहायक उपकरण एवं पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराने पर रहा है।
श्रीमति गैमलिन के वक्तव्य में सुगम्य भारत अभियान, दिव्यांग महिलाओं को वरीयता देने, सांकेतिक भाषा यानी मूक-बधिरों की भाषा का शब्दकोश प्रस्तुत करने और सांकेतिक भाषा से जुड़े अनुवादकों के क्षमता निर्माण की दिशा में की गई प्रगति भी शामिल थी। मनोसामाजिक दिव्यांगता से जुड़े मसलों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, दिव्यांगता खेल यूनिट की स्थापना और 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शीघ्र देखभाल कार्यक्रम का विकास जैसी कुछ महत्वपूर्ण पहलें भी की गई हैं।