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संस्कृति मंत्रालय
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी  प्रदर्शनी का उद्घाटन
आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जून 2022 को प्रतिष्ठित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी  का उद्घाटन किया।
इस समारोह में लगभग 400 प्रशिक्षु अधिकारियों  ने भाग लिया। इस समारोह में आयोजित कार्यक्रम इस प्रकार रहे- सरदार वल्लभभाई पटेल और श्री लाल बहादुर शास्त्री की आवक्ष प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इंदिरा भवन  में डिजिटल जिला रिपोजिटरी  का मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन, संपूर्णानंद सभागार में डीडीआर पर सेमीनार का आयोजन और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र  द्वारा सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन।
इस कार्यक्रम में प्रशिक्षु अधिकारियों को अपनी तैनाती वाले जिलों से सम्बंधित कहानियों का योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी  जिले में 'सूक्ष्म स्तर' पर भारत की कहानियों को खोजने और उनका दस्तावेजीकरण करने का प्रयास है। इसे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के अनुसार चार श्रेणियों  में बांटा गया है।
संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने अपनी प्रस्तुति के दौरान कहा कि स्थानीय इतिहास अक्सर कहानियों, उपाख्यानों और लुप्त होती स्मृतियों के रूप में हमारे अंदर निवास करता है और जब हम उन्हें समय रहते प्रलेखित करने का प्रयास नहीं करते, वे अक्सर हमेशा के लिए लुप्त हो जाती हैं। उन्होंने आईआईटी में जेल की उन कोठरियों के बारे में बात की जहां स्वतंत्रता सेनानी श्री संतोष कुमार मित्रा और श्री तारकेश्वर सेन गुप्ता शहीद हुए थे।
उन्होंने पुणे में पैदा हुई एक अज्ञात प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री गोदावरी पारुलेकर  के बारे में बात की। जिसने सत्याग्रहों में भाग लिया और इसके लिए उन्हें वर्ष 1932 में जेल भेजा गया। वह सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की पहली महिला सदस्य थीं।
उन्होंने यह भी बताया कि पूर्वी पश्चिम खासी हिल्स जिले में नोंगखलाव  के सरदार ‘मेघालय ब्रेवहार्ट’ और उनके साहसी अनुयायियों के कारनामों को संरक्षित करने के प्रयास कर रहे हैं। इन वीरों ने "क्रेम तिरोट"  से सशस्त्र रूप से कहीं बेहतर अंग्रेजों को लगभग पांच साल तक अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दिया।
डिजिटल डिस्ट्रिक्ट रिपोजिटरी  पर 5 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया गया ताकि प्रशिक्षु अधिकारियों को इस परियोजना के बारे में जागरूक किया जा सके और वे इसमें योगदान करें।
सचिव  ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर प्रकाश डाला, जिसमें घरों और कार्यस्थलों पर तिरंगा फहराया जाएगा। इस पहल के पीछे यह तर्क है कि हमें देश-प्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। देश को तिरंगे की आन, बान और शान का जश्न मनाना है और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत@2047 की दिशा में सामूहिक रूप से काम करके राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है।
अंत में उन्होंने सभी से डिजिटल ज्योत के माध्यम से: https://digitaltribute.in/ पर राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया।
सांस्कृतिक संध्या का समापन एनजेडसीसी द्वारा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ।
इंदिरा भवन, एलबीएसएनएए, मसूरी में उद्घाटन की गई यह डीडीआर प्रदर्शनी जनता के लिए 3 जुलाई 2022 तक खुली रहेगी। इसमें डिजिटल इंटरेक्टिव पैनल और अभिलेखागार से प्राप्त दुर्लभ तस्वीरें विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पोषण अभियान के तहत पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक का आयोजन
महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आज पोषण अभियान के तहत देश में पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की चौथी बैठक का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने की। केन्द्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार, नीति आयोग में स्वास्थ्य और पोषण सदस्य डॉ. विनोद के पॉल, उत्तर प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनुपमा जायसवाल ने भी इस बैठक में भाग लिया। राज्य सरकार के सचिव / प्रतिनिधि भी इस बैठक में सम्मिलित हुए।
बैठक के दौरान महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की पिछली बैठक की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। मंत्रालय ने 3 दिसम्बर, 2018 तथा 22 जनवरी, 2019 को आयोजित कार्यकारी समिति की चौथी और 5वीं बैठकों में की गई सिफारिशों के बारे में भी बताया।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पोषण अभियान को लागू करने में हुई प्रगति की विस्तृत रिपोर्ट भी समिति के सामने प्रस्तुत की। भारत सरकार ने पोषण अभियान  की स्थापना की है। इसकी शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनू शहर से की थी। प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से इस कार्यक्रम में एक लक्षित दृष्टिकोण और समावेश के द्वारा बच्चों में बोनापन, कुपोषण, खून की कमी और कम वजन के बच्चों के जन्म को रोकने के लिए प्रयास किये गये हैं। इसके अलावा किशोरावस्था की लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस प्रकार समग्र रूप से कुपोषण को रोकने के प्रयास किये गये।
पोषण अभियान का उद्देश्य अगले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न निगरानी मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग, व्यवहारिक परिवर्तन द्वारा सेवा आपूर्ति और हस्तक्षेप सुनिश्चित कराना है। एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित कराने के लिए सभी 36 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों और 718 जिलों को वर्ष 2020 तक चरणबद्ध रूप से इस अभियान के तहत शामिल कर लिया जाएगा। इससे पहले देश में कभी भी पोषण को इतने उच्च स्तर पर प्राथमिकता नहीं दी गई है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एस – 347
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रक्षा मंत्रालय
भारत, द्वितीय विश्व युद्ध के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए सैन्य दल को मास्को भेजेगा, सैन्य दल में तीनों सेनाओं के सैन्यकर्मियों को शामिल किया गया है
द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर, वीरता और बलिदानों का सम्मान करने के लिए रूस और अन्य मैत्रीपूर्ण लोगों द्वारा मास्को में एक सैन्य परेड आयोजित किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन को विजय दिवस- 9 मई, 2020 के अवसर पर बधाई संदेश भेजा था। इस अवसर पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी अपने रूसी समकक्ष श्री सर्गेई शोइगू को बधाई संदेश भेजा है।
रूस के रक्षा मंत्री ने मास्को में 24 जून, 2020 को आयोजित होने वाले विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। रक्षा मंत्री ने परेड में भाग लेने के लिए 75 सदस्यीय दल को भेजने पर सहमति व्यक्त की है, जहाँ अन्य देशों के सैन्य दलों के भी भाग लेने की उम्मीद है। भारतीय दल में तीनों सेनाओं के सैन्यकर्मियों को शामिल किया गया है। परेड में भाग लेना, रूस के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और श्रद्धांजलि देने का प्रतीक होगा जब वे महान देशभक्ति के युद्ध के अपने नायकों को याद करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 88 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 65.34 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.85 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 23,529 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.82 प्रतिशत है
पिछले 97 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 65,34,306 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 88 करोड़  के अहम पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 85,92,824 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,72,470
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दूसरी खुराक
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88,82,131
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,52,116
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दूसरी खुराक
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1,49,71,767
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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35,78,56,886
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दूसरी खुराक
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8,10,29,611
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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15,88,81,646
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दूसरी खुराक
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7,62,14,993
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,10,10,623
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दूसरी खुराक
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5,58,98,335
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कुल
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88,34,70,578
पिछले 24 घंटों में 28,718 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,30,14,898 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.85% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 95 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 23,529 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,77,020 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.82 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,06,254 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.89 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.74 प्रतिशत है जो पिछले 97 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.56 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 31 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 114 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
जल शक्ति मंत्रालय
100 दिवसीय 'सुजलम' अभियान की शुरुआत
ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए ज्यादा से ज्यादा गावों को ओडीएफ प्लस गांव बनाने का अभियान
ओडीएफ लाभ की निरंतरता बनाए रखने और दस लाख सोख गड्ढों का निर्माण करने के लिए 'सुजलम' अभियान
'सुजलम' अभियान का उद्देश्य पूरे देश के गांवों को ओडीएफ प्लस वाली स्थिति में त्वरित रूप से परिवर्तित करना है
जल शक्ति मंत्रालय ने'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के अंतर्गत'सुजलम' की शुरुआत की है, जिसके द्वाराग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन करते हुए,विशेष रूप से दस लाख सोख-गड्ढों का निर्माण करके और अन्य ग्रेवॉटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से, ज्यादा से ज्यादा गावों को ओडीएफ प्लस गांवों में परिवर्तित किया जा सके। इस अभियान के प्रयास को कम से कम समय में त्वरित रूप से पूरे देश के गांवों के लिए ओडीएफ प्लस वाली स्थिति प्राप्त करने की दिशा में संचालित किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत आज यानी 25 अगस्त, 2021 को हुई है और यह अगले 100 दिनों तक चलेगा।
इस अभियान के माध्यमसे न केवल गांवों में ग्रेवॉटर प्रबंधन के लिए वांछित बुनियादी संरचनाअर्थात् सोख गड्ढों का निर्माण किया जाएगा बल्कि वाटरबॉडीजके सतत प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त होगी। गांवों में या गांवों के बाहरी इलाकों में गंदे पानी का निष्कासन और वाटरबॉडीज का निस्तारण एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस अभियान से अपशिष्ट जल प्रबंधन में सहायता प्राप्त होगी और बदले में वाटरबॉडीज को पूर्वरूप में लाने मेंसहायता मिलेगी।
इसके अलावा, इस अभियान के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी के द्वारा एसबीएमजी फेज IIकी गतिविधियों को तीव्रताप्राप्त होगी और इससे ओडीएफ-प्लस गतिविधियों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा।इसलिए निर्मित बुनियादी संरचना का दीर्घकालिक रखरखाव और स्थिरता सुनिश्चित करना आवश्यक है।
इस अभियान में एसबीएमजी फेज I के दौरान प्राप्तकिए गए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन वाले मंच का उपयोग किया जाएगा और एसएलडब्ल्यू प्रबंधन के माध्यम से दृश्य स्वच्छता की प्राप्ति के साथ-साथ इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
इस अभियान के अंतर्गत गांवों में आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं:
- वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सामुदायिक परामर्श, खुली बैठक और ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन।
- ओडीएफ की निरंतरता बनाए रखने और ग्रेवॉटर प्रबंधन करने के लिए सोख गड्ढों की आवश्यक संख्या की प्राप्ति के लिए संकल्प पारित करना।
- निरंतरताबनाए रखने और सोख गड्ढों के निर्माण संबंधी गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए 100 दिवसीययोजना विकसित करना।
- आवश्यक संख्या मेंसोख गड्ढों कानिर्माण करना।
- आईसी के माध्यम से जहां आवश्यक हो वहां पर शौचालय को पुर्ननिर्मित करना।
- सुनिश्चित करना कि गांव के सभी नए परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त हो।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा से संबंधित मुद्वों पर सामूहिक रूप से ध्यान देने के लिए हितधारकों को संवेदनशील बनाने पर जोर दिया है। सेव लाइफ फाउंडेशन  के सहयोग से एनएचएआई/ सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम को सबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है तथा सड़क दुर्घटनाओं को लेकर शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है तथा 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
श्री गडकरी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि जितना शीघ्र संभव हो, सेव लाइफ फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न कार्यनीतियों एवं समाधानों पर विचार करें एवं उन्हें कार्यान्वित करें।
श्री गडकरी ने कहा कि दुर्घटना संभावित स्थानों  पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्रवाई करने के समय तीन चीजों तात्कालिक उपायों, मध्य कालिक कार्रवाई तथा दीर्घ अवधि कदमों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी आरओ  एवं  को शून्य दुर्घटनाओं को लेकर संकल्प लेना चाहिए।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान से ऑस्ट्रेलियाई संसाधन मंत्री और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर मैथ्यू कैनवन ने मुलाकात की
(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से आज ऑस्ट्रेलियाई संसाधन मंत्री और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के सीनेटर मैथ्यू कैनवन ने मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों में ऊर्जा और संसाधनों के महत्व पर बल दिया और यह देखते हुए सहयोग के दायरे का विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की कि भारत एक बड़े ऊर्जा बाजार की पेशकश कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जिनमें यूरेनियम के अलावा विशेष रूप से कोयला और एलएनजी शामिल हैं।
श्री प्रधान ने कहा कि भारत पहले से ही ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी का आयात करता है। भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए की गई प्रमुख पहलों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया से एलएनजी के आयात को बढ़ाने की पर्याप्त संभावना है। उन्होंने कहा कि भारतीय उपभोक्ता कीमत को लेकर संवेदनशील है और इसलिए ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाली एलएनजी को खरीदने की सामर्थ्य इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कारक है। मंत्री कैनवन ने भारत के साथ संबंध बढ़ाने की ऑस्ट्रेलिया की प्रतिबद्धता को दोहराया और भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी स्थिति को उजागर किया। श्री प्रधान ने भारत में ऑस्ट्रेलिया से निवेश के अधिक प्रवाह और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली को साझा करने का आह्वान किया।
श्री प्रधान ने कोकिंग कोयले के क्षेत्र में अधिक सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अधिक सामंजस्य कायम करने और द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के कोयला, खान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात जैसे क्षेत्रों से जुड़े दोनों देशों के मंत्रियों को एक स्थान पर आकर दोनों देशों के बीच समन्वय कायम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को ऑस्ट्रेलिया के धातु उद्योग संबंधी कोयले का सबसे बड़ा आयातक होने के नाते, एक लाभकारी अंतर संबंधी मूल्य निर्धारण प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए। धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि सहयोग के अवसर बढ़ने जारी रहेंगे क्योंकि भारत का ऊर्जा मिश्रण विकसित हो रहा है।
दोनों नेताओं ने अनेक ऊर्जा संसाधनों पर आगे संबंध बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की जिसका आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव पड़ेगा जिससे द्विपक्षीय संबंधों का ऊर्जा स्तंभ मजबूत बन सकेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थल- कुशीनगर में 2.5 किलोमीटर लंबाई वाले 2 फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 42.67 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने सिलसिलेवार कई ट्वीट करके बताया कि इन फ्लाईओवर का निर्माण 18 महीने में पूरा हो जाएगा। श्री गडकरी ने आगे कहा कि इनके निर्माण से देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन में सुविधा होगी और स्थानीय लोगों के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा।
श्री गडकरी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत 2,414.67 करोड़ रुपये के बजट से गौतमबुद्ध नगर जिला स्थित डीएनडी फरीदाबाद-बल्लाभाग बाइपास केएमपी लिंक से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे  के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने कहा कि 31.425 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इस सड़क का निर्माण हाइब्रिड एन्युटी मोड पर किया जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि इसके निर्माण की अवधि 2 साल की होगी और यह परियोजना आगरा, मथुरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को भी जोड़ेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आसियान -भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी बैठक में लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही शहरी और ग्रामीण अंतर को पाटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया
दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन -भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकीविकास कोष  की प्रशासनिक परिषद  की बैठक ने आज की और अगली पीढ़ियों की समृद्धि के लिए भारत और आसियान के बीच प्रौद्योगिकी साझेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव और भारत आसियान कार्य समूह के अध्यक्ष डॉ. राजेश गोखले  ने प्रशासनिक परिषद  बैठक के दौरान कहा कि “भारत मानता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज की अब तक अपूर्ण रही आवश्यकताओं को पूरा करने और हम सभी के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम उपकरण बनेगी। इसलिए हमें समावेशी विकास, आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सस्ती एवं लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही शहरी और ग्रामीण अंतर के बीच असमानताओं को पाटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से अधिक लाभ उठाने की आवश्यकता है।''
भारत आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी में अनुसंधान और नवाचार के वे सभी पहलू शामिल हैं, जो दोनों पक्षों के लिए एक साथ नई ऊंचाइयां छूने के लिए आवश्यक हैं।आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास कोष  शांति, प्रगति और साझा समृद्धि के लिए कार्य योजनाओं के माध्यम से, परस्पर सहयोग नीली अर्थव्यवस्था , स्वास्थ्य देखभाल, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है। इसका उद्देश्य सस्ती लगात प्रभावी प्रौद्योगिकियों के विकास पर विशेष ध्यान देने के ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच असमानताओं को पाटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
भारत और आसियान संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, जो हाल के वर्षों में बहुआयामी साझेदारी में विकसित हुए हैं, डॉ. गोखले ने लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने, मानव क्षमता और उत्कृष्टता बढ़ाने और दोनों पक्षों की ज्ञान अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के महत्व पर जोर दिया।
आसियान - विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पर समिति  के अध्यक्ष और ब्रुनेई दारुस्सलाम के परिवहन और सूचना संचार मंत्रालय के स्थायी सचिव, मोहम्मद नाज़री मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भारत आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी  सहयोग के लिए विशेष विकास निधि आवंटित करने वाला एकमात्र ऐसा संवाद भागीदार है, जिसके परिणामस्वरूप कई अनुसंधान और क्षमता निर्माण की पहल हुई हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के कई अधिकारियों ने आसियान-भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ वाले वर्ष में हुई इस बैठक में भाग लिया, जिसे भारत-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने, परस्पर साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने और भविष्य के लिए व्यापक दृष्टिकोण की कल्पना के साथ आयोजित गया था।
बैठक के दौरान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन  और भारत के बीच चल रही संयुक्त सहयोग पहल पर चर्चा की गई। यह पहल भारत और आसियान के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता गंभीर चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्र में विकास और अभिवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक साझा दृष्टिकोण को भी दर्शाती है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 22/2
31 अक्टूबर - 03 नवंबर 2022
वर्ष 2022 में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण 31 अक्टूबर से 03 नवंबर, 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जायेगा। यह सम्मेलन एक संस्थागत मंच के माध्यम से सैन्य-रणनीतिक स्तर पर समुद्री सुरक्षा सम्बंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नौसेना के कमांडरों को एक अवसर प्रदान करने कार्य करता है। हिंद महासागर क्षेत्र  के साथ-साथ दुनिया भर के अन्य हिस्सों में सुरक्षा अनिवार्यता की मांग और तेज गति से होते वैश्विक बदलाव के कारण ही इस सम्मेलन का विशेष महत्व है। वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता और भी बढ़ चुकी है।
इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। नौसेना प्रमुख अन्य नौसेन्य कमांडरों के साथ, पिछले कुछ महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित की गई प्रमुख परिचालन गतिविधियों, सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा आगे की अन्य महत्वपूर्ण चुनौतियों एवं कार्यक्रमों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श भी किया जायेगा। यह सम्मेलन समुद्री क्षेत्र की भू-रणनीतिक स्थिति के सामरिक महत्त्व और गतिशीलता की दृष्टि से इससे निपटने के लिए नौसेना की तत्परता पर भी केंद्रित होगा।
भारत की नौसेना ने भविष्य की चुनौतियों के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार कर रखा है। इसके साथ ही उसने किसी भी संघर्षपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए विश्वसनीय तैयारी और एकजुट बल होने पर ध्यान केंद्रित किया है। नौसेना ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन दृढ़ता से पूरा करना जारी रखा है। देश की नौसेना ने भारत के बढ़ते समुद्री हितों के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में अपनी परिचालन गतिविधियों में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। भारतीय नौसेना की ‘पसंदीदा सुरक्षा भागीदार’ के रूप में स्थिति भी हाल के दिनों में समन्वित रूप से बढ़ी है। भारतीय नौसेना, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिन्द महासागर क्षेत्र और उसके आगे की अनिश्चित भू-रणनीतिक स्थितियों के कारण उभरने वाली सभी तरह की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विषयों पर नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा भारतीय सेना एवं वायु सेना के प्रमुख भी नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे ताकि तीनों सेनाओं के साथ-साथ सामान्य परिचालन वातावरण और तीनों सेनाओं के तालमेल को और आगे बढ़ाया जा सके। इससे राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत होने का मार्ग प्रशस्त होगा और भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तत्परता भी बढ़ेगी।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी-6 परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की बिक्री के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी लिमिटेड ने आज एनएचपीसी कॉर्पोरेट कार्यालय, फरीदाबाद में नेपाल में आगामी वेस्ट सेती और सेती नदी-6 परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली बिजली की बिक्री के लिए पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के सीएमडी डॉ. राजीव के मिश्रा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएचपीसी के ओर से श्री आर.पी. गोयल, निदेशक  श्री विश्वजीत बसु, निदेशक , श्री वी.आर. श्रीवास्तव, कार्यकारी निदेशक  तथा पीटीसी इंडिया की ओर से श्री हरीश सरन, कार्यकारी निदेशक , श्री पंकज गोयल, सीएफओ और श्री बिक्रम सिंह, ईवीपी-मार्केटिंग भी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, पीटीसी उपरोक्त परियोजनाओं के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से एनएचपीसी से अनुबंधित क्षमता के अनुरूप बिजली खरीदेगी और आगे भारत तथा पड़ोसी देशों में लंबी अवधि के आधार पर राज्य उपयोगिता कंपनियों/डिस्कॉम/थोक उपभोक्ताओं को बिक्री करेगी। पीटीसी अतिरिक्त उपलब्ध बिजली क्षमता को मध्यम/अल्पकालिक आधार पर या पावर एक्सचेंज पर बेचने का भी प्रयास करेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
बर्लिन में इंडो-जर्मन कार्य दल की बैठक में भारत ने जर्मनी के साथ गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए
इन प्रयासों का लक्ष्य व्यापार में तकनीकी अवरोधों को कम करना और नवाचार एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है
उपभोक्ता मामलों के विभाग और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु कार्रवाई के संघीय मंत्रालय ने इंडो-जर्मन कार्य दल की 9वीं वार्षिक बैठक के दौरान साल 2023 के लिए गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे की नई कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 अप्रैल 2023 को जर्मनी के बर्लिन में इस योजना पर हस्ताक्षर किए गए।
यह वार्षिक बैठक कार्य दल की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई है। उपभोक्ता मामलों के विभाग में अपर सचिव श्रीमती निधि खरे और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु कार्रवाई के लिए संघीय मंत्रालय की डिजिटल एवं नवाचार नीति की महानिदेशक डा. डेनिएला ब्रोएनस्ट्रप ने इस बैठक के दौरान व्यापार में तकनीकी बाधाओं को कम करने और नवाचार एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने में कार्य दल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।
कार्य दल के तकनीकी संवाद में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर बात की गई। इसके अलावा दोनों देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे  के प्रणालीगत सामंजस्य को बढ़ावा देते हैं।
दोनों पक्षों के हितधारकों ने इस सालाना बैठक में हिस्सा लिया। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो , जर्मन मानकीकरण संस्थान , इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जर्मन आयोग , गुणवत्ता वाले अन्य बुनियादी ढांचा संगठनों के साथ ही उद्योग संघ से भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  की उपस्थित रही।
गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचा निकायों एवं उद्योगों के हितधारकों ने जर्मनी और भारत में मौजूदा क्यूआई के विकास पर गहरी नजर डाली। इनमें भारत के लिए मानक राष्ट्रीय कार्य योजना, जर्मन मानकीकरण रोडमैप सर्कुलर अर्थव्यवस्था और उद्योग 4.0 शामिल थे। अन्य सहयोगों में भारत में बाजार की निगरानी गतिविधियों के साथ-साथ मार्केट सर्विलांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के एप्लीकेशंस और डिजिटल मान्यता के चिह्न शामिल हैं।
साल 2023 की कार्य योजना क्यूआई के प्रमुख तत्वों के साथ मिलकर बनी है, जिसमें मानकीकरण, मान्यता, समान मूल्यांकन, कानूनी मेट्रोलॉजी, उत्पाद की सुरक्षा और बाजार की निगरानी शामिल है। यह सामंजस्य वाले वैश्विक समाधानों के साथ-साथ विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोग के विषयों जैसे डिजिटलाइजेशन , सर्कुलर अर्थव्यवस्था, स्मार्ट खेती और मशीनरी की सुरक्षा जैसे क्रॉस-कटिंग विषयों पर ध्यान देती है।