ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
7864.10 करोड़ रुपये के मूल्य की 2662102 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 537156 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 261.48की तुलना में इस वर्ष  310.61एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 310.61एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.65एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 65.24% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 58644.65करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 28.35लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 26 नवम्बर, 2020 तक 90815.60एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 489.87करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 52348 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 26नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 23नवम्बर, 2020 तक 7864.10करोड़ रुपये मूल्य की 2662102 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 537156किसान लाभान्वित हुए हैं।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 258.02की तुलना में इस वर्ष  304.00एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 17.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 304.00एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.38एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 66.57% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 57395.74करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 27.18लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 24 नवम्बर, 2020 तक 81813.04एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 441.74करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 47160 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 24नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 23नवम्बर, 2020 तक 7162.88करोड़ रुपये मूल्य की 2408501कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 484352किसान लाभान्वित हुए हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.11 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 26,618 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,430 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.27 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415312
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दूसरी खुराक
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10119959
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प्रीकॉशन खुराक
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7055227
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437011
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दूसरी खुराक
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17718480
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प्रीकॉशन खुराक
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13714557
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41133467
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दूसरी खुराक
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32092600
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61982511
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दूसरी खुराक
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53227865
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561369711
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दूसरी खुराक
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516126712
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प्रीकॉशन खुराक
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99151551
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204042405
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दूसरी खुराक
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197037497
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प्रीकॉशन खुराक
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50164995
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127677093
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दूसरी खुराक
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123192811
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प्रीकॉशन खुराक
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48056255
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प्रीकॉशन खुराक
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21,81,42,543
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कुल
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2,19,27,15,971
भारत में सक्रिय मामले आज 26,618 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,378 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,70,935 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,430 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,41,707 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.83 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग हर माह लगभग 80 से अधिक स्वच्छता अभियानों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता के लिए प्रतिबद्ध
कार्यस्थल पर स्वच्छता और स्वच्छता को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, रक्षा विभाग  ने जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक पूरे देश में कुल 655 स्वच्छता अभियान अभियान आयोजित किए हैं। इन अभियानों ने कार्यस्थल पर स्वच्छता के अनुभव से कार्यशीलता में वृद्धि, स्थल प्रबंधन और एक स्वस्थ कामकाजी माहौल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और राजस्व की उत्पत्ति भी हुई है।
इस अवधि के दौरान, इन समर्पित प्रयासों के परिणामस्वरूप 53,698 वर्ग फुट जगह को साफ किया गया। स्क्रैपेज नीति के अनुसार, इन अव्यवस्थित स्थानों से स्क्रैप सामग्री के निपटान से 76.92 लाख रुपये का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। इन अभियानों के तहत डीजीडीई, डीजीएएफएमएस, डीजीबीआर, सीजीडीए और सीएसडी सहित सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में अनावश्यक फाइलों को हटाने, स्क्रैप सामग्री का निपटान, आउटडोर और इनडोर स्वच्छता अभियान जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया है।
रक्षा विभाग पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए गए स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 के शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में से एक था, जिसमें कुल 5922 बाहरी स्थलों को शामिल किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में, स्वच्छता की प्रथा वर्ष में एक बार होने वाली कवायद से आगे बढ़ गई है और रक्षा विभाग के दिन-प्रतिदिन के कामकाज का एक अभिन्न अंग बन गई है। यह कार्यस्थल में स्वच्छता को एक आदत के रूप में संस्थागत बनाने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। एक स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल को बढ़ावा देने और संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।
जैसा कि रक्षा मंत्री ने पिछले वर्ष स्वीकार किया था, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है, जो भौगोलिक सीमाओं से परे है और हमारे देश के कोने-कोने में फैल रहा है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छ नदियों और सुरक्षित भविष्य के लिए उत्तराखंड द्वारा जन आंदोलन का नेतृत्व
केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत के तहत देश के स्वच्छता स्वप्न को आगे बढ़ाने को मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाने के लिए बड़े पैमाने पर जनभागीदारी सुनिश्चित की है। इस सिलसिले में पखवाड़े भर चलने वाले कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता अभियान और पहल के लिए स्वच्छता पखवाड़ा-स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में देशवासियों से एक अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे एक तारीख, एक घंटा, एक साथ स्वच्छता अभियान में शामिल होने का आह्वान किया है। इस बीच, जनता ने सरकार के प्रयासों का बड़े पैमाने पर स्वागत किया और बड़ी संख्या में संख्या में स्वच्छता आंदोलन को गति दी है। स्वच्छता ही सेवा अभियान से अब तक सात करोड़ से ज्यादा नागरिक जुड़ चुके हैं।
लोग अपने पड़ोस और अन्य सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने के महत्व को अच्छी तरह से समझते हैं और उस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी नदियों को भी साफ रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। नदियां ताजे पानी का प्राथमिक स्रोत हैं और इस प्रकार मानव जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए, पृथ्वीवासियों के रूप में हमें जीवित रहने के लिए सभी प्रकार के जल स्रोतों, विशेषकर नदियों की रक्षा करने की आवश्यकता है। वास्तविकता से प्रेरणा लेते हुए, उत्तराखंड में शहरी स्थानीय निकायों ने एसएचएस अभियान के तहत 24 सितंबर को विश्व नदी दिवस पर 'स्वच्छ नदियां: बेहतर कल के लिए एक अवसर' नदी सफाई अभियान का आयोजन किया। अभियान के तहत, राज्य भर के नागरिक स्वयंसेवकों ने शाम सात बजे तक नदी घाटों और तटों, अमृत सरोवरों, नालों, झीलों और पानी के अन्य स्रोतों पर सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। इस समय सीमा के दौरान, लोगों ने भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, रामगंगा और सरयू नदियों सहित स्थानीय और राष्ट्रीय महत्व की 22 नदियों और जल स्रोतों पर कचरा साफ किया।
स्वच्छता अभियान एक सामूहिक सफलता थी, जिसके परिणामस्वरूप 100 से अधिक कचरा संवेदनशील बिंदुओं  की सफाई हुई, नदियों में गिरने वाले 60 से अधिक नालों में जाल लगाए गए/बदले गए, 375 से अधिक स्थानों पर जुड़वां बक्से लगाए गए, 2000 किलोग्राम से अधिक गीला कचरा और 6,200 किलोग्राम से अधिक सूखा कचरा एकत्र किया जा रहा है। इस पहल में 10,000 से अधिक नागरिक स्वयंसेवक हिस्सा ले रहे हैं। इस मौके पर देहरादून और बागेश्वर में साइकिल रैलियां निकाली गईं, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और अन्य नागरिक इस अभियान से जुड़े।
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं और नागरिकों को नदियों के महत्व के बारे में जागरूक करना, नदियों को कचरे से मुक्त करना और नदियों को साफ करना तथा उनके प्रवाह को अविरल बनाए रखना था, ताकि इन स्वच्छ नदियों के माध्यम से नई पीढ़ी के लिए बेहतर कल सुनिश्चित किया जा सके। चूंकि अधिकांश नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं, इसलिए यहां के नागरिकों की ज़िम्मेदारी कहीं अधिक है कि वे अपनी नदियों को उनके उद्गम स्थल से ही स्वच्छ और अविरल बनाए रखने में अपना पूरा योगदान दें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 की कुल टीकाकरण कवरेज 70.75 करोड़ से अधिक
स्वस्थ्य होने की वर्तमान दर 97.48 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 37,875 नए मामले दर्ज किये गए
भारत में सक्रिय मामलों  की संख्या कुल मामलों का 1.18 प्रतिशत
पिछले 75 दिनों से साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
बीते 24 घंटों में 78,47,625 वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत की कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 70.75 करोड़  के संचयी आंकड़े को पार कर लिया है। इन उपलब्धि को 72,81,305 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,61,652
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दूसरी खुराक
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85,19,178
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,32,680
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दूसरी खुराक
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1,37,23,058
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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28,18,69,377
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दूसरी खुराक
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3,73,18,560
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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13,91,24,251
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दूसरी खुराक
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5,97,18,690
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60 वर्ष से अधिक आयु
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पहली खुराक
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9,08,69,866
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दूसरी खुराक
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4,7706,706
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कुल
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70,75,43,018
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 39,114 रोगियों के स्वस्थ होने से स्वास्थ्य लाभ लेने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,22,64,051 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.48% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले लगातार 73 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 37,875 नए मामले सामने आए।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,91,256 हैं। वर्तमान में यह सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 1.18% हैं।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 117,53,745 जाँच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 53,49 करोड़  जाँच की गई हैं।
देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 75 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम रहते हुए 2.49 प्रतिशत बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर कम होकर 2.16 प्रतिशत है। लगातार पिछले 9 दिनों से पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम और 93 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए कौशल की दरकारः राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
श्री राजीव चंद्रशेखर ने पटनीटॉप को आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए होटल इंडस्ट्री के प्रमुखों से रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया
राज्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की कड़ी में पटनीटॉप में स्वच्छता अभियान शुरू किया
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि घरेलू पर्यटन सर्किट में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल एवं साहसिक या खेल जैसी अन्य गतिविधियों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार विविध कौशल और अवसरों की मांग को प्रोत्साहन मिला है। उन्होंने यहां पटनीटॉप में होटल उद्योग के प्रमुखों के साथ एक बैठक करके उनसे स्थानीय संसाधनों के अनुरूप पर्यटन को बढ़ावा देने की अपील की। राज्यमंत्री ने उनसे पटनीटॉप को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि रोड ट्रिप, कम जानकारी वाले स्थान, अल्पकालिक अवधि के लिए किराये या घर में रहने की सुविधाएं अधिक प्रचलन में हैं और होटल उद्योग को इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए गंतव्य को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा, “पर्यटन का महत्व लोगों को जोड़ने में हैं। पटनीटॉप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन समुदाय को उपलब्ध व आवश्यक संसाधनों एवं कौशल को लेकर अध्ययन, मूल्यांकन और विचार-विमर्श करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर देते हैं। श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि स्थानीय शिल्पकारों को बाजार से जोड़ने में स्वयं सहायता समूह बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
राज्यमंत्री ने कहा, “पिछले साल हमारा हस्तशिल्प निर्यात लगभग 2 अरब डॉलर का था और इसमें से ज्यादातर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुआ था। इसलिए व्यक्तिगत शिल्पकार की मदद करने के लिए, स्वयं सहायता समूह बाजार तक पहुंच के लिए एक सेतु के रूप में मदद कर सकते हैं।”
राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने छात्रों और पर्यटन क्लबों के सदस्यों से भी मुलाकात की जिन्होंने पटनीटॉप को विकसित करने के संबंध में उनके साथ अपने विचार साझा किए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्रों के साथ एक अन्य बैठक में श्री राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी के नये भारत की परिकल्पना का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक्स/सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन के क्षेत्र में उनके लिए जबरदस्त अवसर उपलब्ध हैं।
इससे पहले दिन में श्री राजीव चंद्रशेखर ने पटनीटॉप में स्वच्छता अभियान शुरू किया और लोगों से इस मनोरम पर्यटन शहर को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का आग्रह किया।
उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की जिसमें उनके सामने आने वाली चुनौतियों और बाजार से जुड़ाव एवं क्षमता निर्माण को लेकर उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और उन्हें प्रतिनिधियों ने मुद्दों एवं चुनौतियों से अवगत कराया।
इसके बाद जम्मू में राज्यमंत्री ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता निदेशालय का दौरा किया। उन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड की प्रयोगशाला सहित परिसर के विभिन्न खंडों का मुआयना किया और प्रशिक्षुओं व स्टाफ सदस्यों से बातचीत भी की।
कौशल विकास निदेशक, जम्मू कश्मीर श्री सुदर्शन कुमार और श्री एस. शांतिमनलन, क्षेत्रीय निदेशक एवं श्री वीके सक्सेना, प्राचार्य, एनएसटीआई, श्रीनगर भी इस अवसर पर मौजूद थे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पिछले 75 वर्षों से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े टेक चैंपियंस को उनके योगदान के लिए सम्मानित करेगा
इस पहल से भविष्य के प्रौद्योगिकीविदों को प्रेरणा मिलेगी
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पहल के तहतइलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने उन वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों से नामांकन आमंत्रित किए हैं, जिन्होंने पिछले 75 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। देश भर के लोग वेब पोर्टल www.innovateindia.mygov.in पर नामांकन जमा कर सकते हैं।
श्री चंद्रशेखर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया जो इस देश के युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने में दृढ़ विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर भारत में बदलने का स्पष्ट आह्वान किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ज्ञान और नवाचार का एक मजबूत इको सिस्टम अनिवार्य है और यही प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है।
श्री चंद्रशेखर ने उल्लेख किया कि कोविड के बाद की वैश्विक व्यवस्था भारत को अपार अवसर प्रदान करती है क्योंकि देश अपनी प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला की व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं। भारत ने पिछले 75 वर्षों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना कौशल साबित किया है और अगले 25 वर्षों में विकास का पथ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी क्षेत्र द्वारा मजबूती से संचालित होगा।
श्री चंद्रशेखर ने कहा कि मंत्रालय इस अवसर का लाभ उठाने और माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हीइलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने स्वतंत्रता के बाद से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए एक नई पहल की है। यह पहल वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के वैज्ञानिक कार्य और प्रतिभा का ध्यान दिलाएगी और साथ ही वैज्ञानिकों तथा तकनीकी नवप्रवर्तकों की वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।
आज से नामांकन आमंत्रित किए जाएंगे और नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर, 2021 होगी।
चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मंत्रालय द्वारा चयनित वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों के नामों की घोषणा की जाएगी।
इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव, अतिरिक्त सचिव, और प्रोफेसर एस साधोपन, प्रोफेसर यू बी देसाई, प्रोफेसर भास्कर जैसे प्रसिद्ध शिक्षाविद उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
श्री राजनाथ सिंह ने एक ट्विटर संदेश में कहा, “समाज के सभी वर्गों के लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान किया जाता था। उनका निधन एक निजी क्षति है। उन्हें भारत के इतिहास, कूटनीति, सार्वजनिक नीति और रक्षा मामलों का भी जबरदस्त ज्ञान था।” उनके व्यक्तित्व को याद करते हुए श्री सिंह ने कहा, “प्रणबदा चरित्र की सरलता, ईमानदारी और ताकत के प्रतीक थे। उन्होंने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने देश की सेवा की। सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान अमूल्य था।”
रक्षा मंत्री ने उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की।
भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने आज, 31 अगस्त को नई दिल्ली में अंतिम सांस ली। वे 2004-06 के दौरान रक्षा मंत्रालय सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पेशागत रोगों, पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पेशागत रोगों, पुनर्वास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के लिए भारत तथा जर्मन एजेंसी के बीच पूर्वव्यापी आधार पर समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है।
लाभ :
जर्मनी में पेशागत सुरक्षा और स्वास्थ्य तथा सामाजिक संरक्षा के क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसी डीजीयूवी के साथ इस समझौते से निम्नानुसार सहायता होगी –
- चिकित्सकीय और पेशागत मामलों से संबंधित पुनर्वास के क्षेत्र में तथा बीमाधारी दिव्यांगों के सामाजिक पुनर्वास के लिए सूचनाओं का आदान-प्रदान तथा गतिविधियों को प्रोत्साहन।
- पेशागत रोगों की रोकथाम, पहचान और उपचार।
प्रमुख प्रभाव :
सूचनाओं के आदान-प्रदान और सहयोग से पेशागत रोगों की रोकथाम, पहचान और उपचार के अलावा बीमाधारी दिव्यांगों का क्षमता निर्माण तथा सामाजिक पुनर्वास संभव होगा।
गृह मंत्रालय
आईटीबीपी छावला शिविर मेंकोरोना वायरस जांच में निगेटिव पाए जाने पर चीन के वुहान से लाए गए लोगों कोवापस भेजने का काम प्रारंभ
कोरोना वायरस के केन्द्र चीन के वुहान से 1 और 2 फरवरी 2020 को पहली खेप में निकाले गए 406 लोगों के वायरस जांच में निगेटिव पाये जाने पर उन्हें भेजे जाने के बाद आईटीबीपी क्वारनटाइन सुविधा छावला शिविर, नई दिल्ली में 17 फरवरी से दूसरी खेप के 112 लोगों को रखा गया है। ये लोग चीन के वुहान से नई दिल्ली पहुंचे हैं।
केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और आईटीबीपी के महानिदेशक श्री एस. एस. देसवाल ने आईटीबीपी केन्द्र में क्वारनटाइन अवधि के बाद वापस भेजे जा रहे लोगों से मुलाकात की। श्री राय ने आईटीबीपी की सराहना की और कहा कि आईटीबीपी ने आदर्श क्वारनटाइन केन्द्र का बेहतर प्रबंधन किया है।
श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन और गृह मंत्री श्री अमित शाह की योजना के अंतर्गत देश कोरोना महामारी से कारगर ढंग से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस कठिन समय में देश की सेवा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए हम सभी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश को प्रत्येक नागरिक तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
112 लोगों के समूह में 76 भारतीय और 36 विदेशी नागरिक हैं। इनमें 8 परिवार और 5 बच्चे हैं। विदेशी नागरिकों में बंग्लादेश के 23, चीन के 6, म्यामांर और मालदीव के 2-2 तथा मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के 1-1 नागरिक हैं।
लोगों की दो बार जांच की गई। पहली जांच उनके पहुंचने के दिन और दूसरी जांच क्वारनटाइन अवधि के 14वें दिन की गई और सभी के नमूने निगेटिव पाए गए। सभी लोगों को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई। उनकी दैनिक निगरानी और जांच समय-समय पर आईटीबीपी के चिकित्सा दल द्वारा की गई।
छावला क्वारनटाइन शिविर 1 फरवरी, 2020 को वुहान से पहली खेप में लाए जाने से 48 घंटे पहले आईटीबीपी द्वारा स्थापित किया गया। अभी तक शिविर में 518 लोगों को सफलतापूर्वक क्वारनटाइन किया गया है।