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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किया
इंडिगो सप्ताह में चार दिन राजस्थान के दो प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली उड़ान का परिचालन करेगी
जोधपुर को 500 करोड़ की लागत से नया टर्मिनल भवन और कोटा को नया हवाई अड्डा मिलेगा: श्री सिंधिया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज वर्चुअल माध्यम के जरिए जयपुर और जोधपुर को जोड़ने वाली एक उड़ान का उद्घाटन किया। इस दौरान नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  भी उपस्थित थे।
2 फरवरी 2023 से विमानन कंपनी इंडिगो प्रभावी निम्नलिखित कार्यक्रम के तहत इस मार्ग पर परिचालन करेगी।
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उड़ान संख्या
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कहां से
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कहां तक
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दिन
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प्रस्थान समय
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आगमन समय
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विमान
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प्रभावी
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6E-7406
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जोधपुर
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जयपुर
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सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
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09:55
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10:55
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एटीआर
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2 अक्टूबर, 2023
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6E-7131
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जयपुर
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जोधपुर
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सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार
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11:15
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12:15
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एटीआर
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के दो महत्वपूर्ण शहरों को जोड़े जाने को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर बताया। इसके अलावा उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि कैसे यह नई कनेक्टिविटी दिल्ली-आगरा-जयपुर के पहले से स्थापित स्वर्णिम त्रिभुज पर्यटक परिपथ को और अधिक मजबूत करेगी। मंत्री ने घरेलू यातायात के मामले में विश्व में तीसरे और अंतरराष्ट्रीय व घरेलू यातायात में 7वें सबसे बड़े विमानन बाजार के रूप में भारत के उभरने का उल्लेख किया।
मंत्री ने राजस्थान में हवाई यात्रा के बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी का उल्लेख किया। श्री सिंधिया ने कहा कि जोधपुर में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल्द ही एक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस टर्मिनल में एक हजार यात्रियों को संभालने और पर्यटन व स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की क्षमता होगी।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 2014 से राजस्थान के नागरिक उड्डयन परिदृश्य में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। उन्होंने बताया कि किशनगढ़, बीकानेर व जैसलमेर में नए हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं और कोटा के लिए भी एक नए हवाई अड्डे की योजना बनाई जा रही है। श्री सिंधिया ने कहा कि बुनियादी ढांचे के अलावा विमानों की आवाजाही की संख्या में शानदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2014 में प्रति सप्ताह यह संख्या 555 थी, जो अब लगभग तीन गुना बढ़कर 1530 हो गई है।
राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  ने हितधारकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कनेक्टिविटी पर्यटकों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी और इस क्षेत्र में व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाएगी।
इस अवसर पर भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत व संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल व संयुक्त सचिव श्री असंगबा चूबा एओ, इंडिगो के प्रधान सलाहकार श्री आरके सिंह के साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय, राजस्थान सरकार और इंडिगो के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री श्री तारो कोनो ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज जापान के रक्षा मंत्री श्री तारो कोनो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने भारत-जापान विशिष्ट रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी की रूपरेखा  के तहत द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। इसके अलावा, दोनों रक्षा मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान भी किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 61वां दिन
अब तक 3.64 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 14.03 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 3.64 करोड़ को पार कर गई।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 7 बजे तक 3,64,67,744 से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई है।
अब तक 75,47,958 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 46,08,397 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 76,63,647 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 17,86,812 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 1,24,74,362 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 23,86,568 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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75,47,958
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46,08,397
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76,63,647
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17,86,812
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23,86,568
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1,24,74,362
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 61वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 14,03,208 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 12,10,498 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 1,92,710 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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17 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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41,803
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53,542
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63,617
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1,39,168
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2,20,160
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8,84,918
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12,10,498
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1,92,710
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई  ने वस्तुओं के निर्यात पर धोखाधड़ीपूर्वक आईजीएसटी रिफंड दावा करने का मामला दर्ज किया
डीजीजीआई  ने मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ 06.03.2020 को मामला दर्ज किया। उपरोक्त कंपनियों ने 61 करोड़ से अधिक की वस्तुओं के निर्यात पर धोखाधड़ीपूर्वक आईजीएसटी रिफंड का दावा किया।
यह पता चला है कि मेसर्स आस्था अपेरल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य द्वारा गैर-मौजूद / गैर-कार्यात्मक / कंपनियों / उन कंपनियों से, जो सर्कुलर में लिप्त हैं, धोखाधड़ीपूर्वक आईटीसी का लाभ उठाया गया है। यह भी पता चला है कि इन निर्यातक कंपनियों को आपूर्तिकर्ता कंपनियां केवल कुछ व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित और प्रबंधित की जाती हैं और वे भी संदिग्ध रिफंड का दावा करने में संलग्न हैं। इन कंपनियों ने बिना अनुपातिक भुगतानों या वस्तुओं की वास्तविक आपूर्तियों के निर्यातकों को अपात्र आईटीसी हस्तांतरित करने के लिए अपने बीच एक जटिल जाल बुन रखा है।
उपरोक्त निर्यातक कंपनियों के दो निदेशकों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132    और 132   के प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए 07.03.2020 को गिरफ्तार किया गया है। इन निर्यातकों के साथ आपूर्तिकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
इस मामले में आगे की जांच प्रगति पर है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 22 दिसंबर, 2022 को सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ, उत्तर प्रदेश में एक आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी। कमांड अस्पताल एक ग्रीन फील्ड बहुमंजिला अस्पताल होगा, जिसमें 780 भर्ती मरीज बेड के साथ-साथ 100 क्राइसिस एक्सपेंशन बेड के लिए तकनीकी सुविधा की व्यवस्था होगी, ताकि आपात स्थिति से निपटा जा सके।
मौजूदा कमांड अस्पताल लखनऊ सशस्त्र बलों के सबसे व्यस्त अस्पतालों में से एक है जो 22 सैन्य अस्पतालों, दो वायु सेना अस्पतालों और 109 पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  पॉलीक्लिनिक के लिए एक तृतीयक देखभाल रेफरल अस्पताल है। यह मध्य भारत के छह राज्यों के साथ-साथ नेपाल में फैले 3.5 लाख से अधिक आश्रित ग्राहकों की स्वास्थ्य देखभाल जरूरतों को पूरा करता है। अस्पताल में नियमित आधार पर लगभग 2,000 ओपीडी रोगी और 40-50 आपात स्थिति वाले मरीज आते हैं। अस्पताल के बिस्तर हमेशा 80% से अधिक भरे होते हैं। दवाओं और सर्जरी की सभी सुपर स्पेशियलिटी के लिए तृतीयक देखभाल केंद्र होने के अलावा, अस्पताल में कैंसर रोगियों के लिए घातक रोग उपचार केंद्र  भी है। अस्पताल प्रशिक्षुओं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं, एमएनएस कैडेटों और नर्सिंग सहायकों को भी प्रशिक्षित करता है।
मौजूदा अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखते हुए रक्षा मंत्री ने 496.94 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक विशेष परियोजना को मंजूरी दी। कमांड अस्पताल, लखनऊ की योजना देश में लागू नवीनतम इमारत कोड और अस्पताल नियमों के अनुरूप बनाई गई है। यह प्रगतिशील रोगी देखभाल सेवाओं के लिए जोन के अनुसार नियोजित किया गया है जो रोगी की आवाजाही को कम और नियंत्रित करता है, अस्पताल के संक्रमण  को कम करता है, नियोजित बायोमेडिकल वेस्ट  अलगाव और निपटान, सभी विकलांग अनुकूल सेवाओं के साथ आपात स्थिति में आपदा निकासी योजना, निदान और चिकित्सीय दोनों के लिए विकिरण का सुरक्षित उपयोग अस्पताल में शामिल कई आधुनिक विशिष्टताओं में से शामिल हैं। डेटा और ऊर्जा संरक्षण पर तेजी से पहुंच के लिए भवन प्रबंधन प्रणाली के साथ-साथ अस्पताल सूचना प्रणाली जैसी एकीकृत सेवाओं को भी परियोजना में शामिल किया गया है।
मध्य भारत में आधुनिक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण से सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ेगा और कर्मियों को वांछित सहायता मिलेगी। श्री राजनाथ सिंह ने सभी रक्षा सेवाओं के कर्मियों को बधाई दी है और उनसे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान जारी रखने का आग्रह किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व महिलाओं को सशक्त बनाने में मीडिया और मनोरंजन की भूमिका पर चर्चा आयोजित की
राष्ट्रीय महिला आयोग ने नेटफ्लिक्स के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पूर्व महिलाओं को सशक्त बनाने में मीडिया और मनोरंजन की भूमिका पर कल विशेष चर्चा आयोजित की।
दो पैनल चर्चाओं में उद्योग, शिक्षा जगत, गैर सरकारी संगठनों, महिला अभिनेताओं और निर्देशकों की कुछ प्रतिष्ठित हस्तियां एकत्र हुईं, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की गाथा को आकार देने में कहानी कहने की भूमिका पर अपना दृष्टिकोण साझा किया।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, “सिनेमा व्यापक स्तर पर परिवर्तन का कारक हो सकता है, लेकिन जब तक हम महिलाओं की आवाज और कहानियों को स्वीकार नहीं करते और उन्हें ऊंचा स्थान नहीं देते तब तक उनकी पूरी क्षमता का एहसास नहीं हो सकता है। लेखन, निर्देशन, निर्माण और अभिनय सहित फिल्म उद्योग के सभी पहलुओं में महिलाओं की भागीदारी न केवल हर जगह महिलाओं को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है बल्कि एक ऐसे भविष्य का सूत्रपात भी करती है जो सभी के लिए अधिक निष्पक्ष और समावेशी हो। इस एनसीडब्ल्यू-नेटफ्लिक्स सहयोग के माध्यम से हमारा उद्देश्य फिल्म में महिलाओं की अद्भुत क्षमताओं को रेखांकित करना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी आवाज सुनने में समर्थ हो सकें, उनके अनुभवों के बारे में जान सकें और उन्होंने जो अर्जित किया है, उससे प्रेरित हो सकें।
नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज़ प्रमुख तान्या बामी ने महिलाओं के आगे बढ़ने में कहानी कहने की भूमिका पर चर्चा की।
महिला सशक्तिकरण में मीडिया और मनोरंजन की भूमिका पर एक पैनल चर्चा के साथ दिन भर चलने वाले कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस पैनल में अभिनेत्री और निर्माता हुमा कुरैशी, आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय, एमपी पुलिस के एआईजी आईपीएस वीरेंद्र मिश्रा, भारतीय स्त्री शक्ति की अध्यक्ष नयना सहस्रबुद्धे, ब्रेकथ्रू इंडिया की प्रियंका खेर और मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह शामिल थे।
“उसकी कहानी, उसकी आवाज: मीडिया और मनोरंजन में महिलाओं के साथ संवाद” शीर्षक के दूसरे पैनल परिचर्चा में मनोरंजन उद्योग में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। इस पैनल में ऐसी अभिनेत्रियों और निर्देशकों को शामिल किया गया जो अपनी कहानियों के माध्यम से मजबूत, प्रगतिशील और समर्थ महिलाओं के चित्रण में अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए विख्यात हैं।
पैनल में रसिका दुगल , जसमीत के. रीन , मृण्मयी लागू वैकुल , प्राजक्ता कोली  शामिल थीं। नेटफ्लिक्स इंडिया की सीरीज प्रमुख तान्या बामी ने पैनल में स्ट्रीमिंग सर्विस का प्रतिनिधित्व किया। सत्र का संचालन फिल्म समीक्षक सुचरिता त्यागी ने किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार देश की फिल्म विरासत के सरंक्षण के लिए प्रतिबद्ध : प्रकाश जावडेकर
संरक्षण के इस कार्य में एनएफएचएम की पहल मील का पत्थर : सूचना प्रसारण मंत्री
एनएफएचएम के तहत एनएफएआई फिल्मों के संरक्षण के लिए नयी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा : जावडेकर
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि सरकार देश की फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन  उनके मंत्रालय की एक अहम पहल है जिसे तय समय में लागू कर दिया जाएगा। श्री जावडेकर ने आज भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार  के अपने दौरे के अवसर पर यह बात कही।
इस अवसर पर श्री जावडेकर ने मंत्रालय के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन और इसके तहत चलायी जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि फिल्मों की करीब 1 लाख 32 हजार रीलों की स्थिति का मुआयान किया जा चुका है और उन्हें भलि भांति संरक्षित रखने का काम चल रहा है इसके साथ ही फिल्मों की रीलों का डिजिटलीकरण भी जल्दी ही शुरु कर दिया जाएगा। श्री जावडेकर ने यह भी कहा कि तीन एकड़ भूमि पर सरकार संरक्षण सुविधाओं के लिए एक नया केन्द्र स्थापित कर रही है । इसके साथ अभिलेखागार परिसर में बच्चों पर बनी फिल्मों का एक क्लब भी होगा जिससे सभी आयु वर्ग के बच्चों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने जयकर बंगले का जीर्णोद्धार किये जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इस भवन में फिल्मों पर अनुसंधान करने वालों के लिए एक नई डिजिटल लाइब्रेरी तथा व्यक्तिगत रूप से फिल्में देख पाने के लिए अलग सुविधा भी होगी।
समीक्षा बैठक से अलग श्री जावडेकर ने फिल्म परिसंघ की हस्तियों से भी मुलाकात की और उनके द्वारा किए गए अनुरोध पर ध्यान दिया। राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मिशन का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से फिल्मों की करीब डेढ़ लाख रीलों का संरक्षण, 3500 फिल्मों का डिजिटलीकरण, देश के फिल्म इतिहास में मील का पत्थर रहीं 2 हजार फिल्मों के चित्रों और ध्वनियों को ठीक करना, संरक्षण सुविधाएं विकसित करना और इन सब कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन बल को प्रशिक्षित करना है ।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत का सिरेमिक एवं ग्लासवेयर उत्पादों का निर्यात वर्ष 2013-14 के मुकाबले वर्ष 2021-22 में 168 प्रतिशत बढ़ा
भारत का सिरेमिक एवं ग्लासवेयर उत्पादों का निर्यात वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 346.4 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान भारत ने 129.2 करोड़ डॉलर मूल्य के सिरेमिक एवं ग्लासवेयर उत्पादों का निर्यात किया था।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट के जरिये इस उपलब्धि के संबंध में बताया।
सिरेमिक टाइल्स और सेनेटरीवेयर उत्पादों के शिपमेंट में बढ़ोतरी होने से सिरेमिक टाइल्स के निर्यात में तेजी आई है। भारतीय टाइल उद्योग आज एक वैश्विक खिलाड़ी बन गया है और 'मेक इन इंडिया' दृष्टिकोण के साथ देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा टाइल विनिर्माता देश है।
वस्तुओं की ग्लास पैकिंग सामग्रियों, ग्लास फाइबर बनाने की सामग्रियों, पोर्सलीन के सैनेटटरी फिक्स्चर, ग्लास मिरर, टिंटेड नॉन-वायर्ड ग्लास, ग्लास बीड एवं ग्लास वूल के शिपमेंट में बढ़ोतरी होने के कारण ग्लासवेयर उत्पादों के निर्यात में यह वृद्धि हासिल की गई है।
भारत 125 से अधिक देशों को निर्यात करता है और शीर्ष गंतव्यों में सऊदी अरब, अमेरिका, मैक्सिको, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ओमान, इंडोनेशिया, ब्रिटेन और पोलैंड शामिल हैं। अब रूस और लैटिन अमेरिकी देश जैसे नए बाजारों को भी इसमें शामिल किया गया है।
वाणिज्य विभाग के निरंतर प्रयासों के कारण सिरेमिक एवं ग्लासवेयर उत्पादों के निर्यात में उछाल आई है। इसके अलावा, कैपेक्सिल ने मार्केट ऐक्सेस इनिशिएटिव स्कीम के तहत अनुदान का उपयोग करके कई पहल की है, जैसे विभिन्न देशों में बी2बी प्रदर्शनियों का आयोजन, भारतीय दूतावासों की सक्रिय भागीदारी के साथ खास उत्पाद के लिए और विपणन अभियानों के जरिये संभावित नए बाजारों की तलाश आदि।
माल भारे भाड़े, कंटेनरों की कमी आदि लॉजिस्टिक संबंधी अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद निर्यात में यह वृद्धि हासिल की गई है। सिरेमिक एवं ग्लासवेयर उत्पादों के निर्यात में वृद्धि से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के छोटे एवं मझोले निर्यातक लाभान्वित हुए हैं।
पिछले कई वर्षों से यह उद्योग नवाचार, उत्पाद प्रोफाइल, गुणवत्ता एवं नए डिजाइन के साथ आधुनिकीकरण कर रहा है ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए एक आधुनिक विश्वस्तरीय उद्योग के रूप में खुद को स्थापित कर सके। नए डिजाइन, डिजिटल तरीके से मुद्रित टाइल्स और विभिन्न रंगों वाली बड़े आकार की टाइल के मामले में हमारे नवाचारों को भी विदेशी बाजारों में स्वीकृति मिली है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.18 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 76,700 है
सक्रिय मामलों की दर 0.18 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.61 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 8,537 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,07,900 है
पिछले 24 घंटों में 12,781 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.32 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.62 प्रतिशत है
अब तक 85.81 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,96,050 जांच की गई
पर्यटन मंत्रालय
सात दिवसीय एससीओ मिलेट्स फूड फेस्टिवल मुंबई में शुरू, सदस्य देशों के शेफ मोटे अनाज से बने व्यंजनों का प्रदर्शन करेंगे
केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नाइक ने गुरुवार को मुंबई के ताज महल पैलेस में शंघाई सहयोग संगठन  के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया। इसमें आम जनता 19 अप्रैल तक होटल के शामियाना रेस्तरां में दोपहर और रात्रि के भोजन के लिए कजाकिस्तान, किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान, रूस और भारत के शेफ द्वारा तैयार किए गए मोटे अनाजों से बने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का स्वाद ले सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष  के उपलक्ष्य में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से होटल ताजमहल पैलेस में इस सात दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। फूड फेस्टिवल में मोटे अनाज से बने विभिन्न जैविक भोजन शामिल हैं जिन्हें एससीओ सदस्य देशों के शेफ द्वारा हाथ से तैयार किया गया है।
उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि एससीओ देशों में संस्कृतियों और परंपराओं का एक असाधारण मिश्रण था, जो उनके व्यंजनों में उपयुक्त रूप से परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा, “एससीओ देशों के व्यंजन खानपान के प्रेमियों को खास स्वाद प्रदान करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के आदर्श वाक्य के साथ वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया है। इसके पीछे विचार मोटे अनाज को बढ़ावा देना है क्योंकि वे जलवायु के अनुकूल हैं।” उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की खपत दुनिया को कम से कम छह संयुक्त राष्ट्र-अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकती है और साथ ही, सतत विकास की दिशा में यह एक अच्छा कदम है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने आईवाईएम 2023 के प्रस्ताव को सामने रखा था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया। आईवाईएम को मनाने की घोषणा में भारत की खासी अग्रणी भूमिका रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आईवाईएम 2023 को ‘जन आंदोलन’ बनाने के साथ-साथ भारत को 'मोटे अनाज के वैश्विक हब' के रूप में स्थापित करने के अपने दृष्टिकोण को भी साझा किया है।
उन्होंने अगले एससीओ अध्यक्ष पद के लिए कजाकिस्तान को बधाई भी दी और आश्वासन दिया कि भारत एससीओ क्षेत्र में पर्यटन को एक सफल क्षेत्र बनाने के अपने प्रयासों को आगे भी जारी रखेगा।
भारत जहां वर्ष 2023 के लिए एससीओ की अध्यक्षता की मेजबानी कर रहा है, मिलेट्स फूड फेस्टिवल इस अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय की तरफ से आयोजित किया जाने वाला चौथा और अंतिम कार्यक्रम है। इससे पहले, मंत्रालय ने 9 से 11 फरवरी तक एससीओ पर्यटन मार्ट, 13 से 18 मार्च तक काशी, वाराणसी में एससीओ विशेषज्ञ स्तरीय पर्यटन कार्य समूह की बैठक और एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक आयोजित की थी।
एससीओ एक अंतरसरकारी संगठन है जिसमें आठ सदस्य देश - चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, चार पर्यवेक्षक देश और 14 डायलॉग पार्टनर शामिल हैं ।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने सीपीएसई के पूंजीगत व्यय की चौथी समीक्षा बैठक ली
 के सीएमडी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर इस वित्तीय वर्ष के पूंजीगत व्यय का जायजा लिया। कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में आर्थिक प्रगति की रफ्तार को तेज करने के लिए विभिन्न भागीदारों के साथ वित्त मंत्री की बैठकों की श्रृंखला में यह चौथी बैठक थी।
वित्त वर्ष 2019-20 में, इन 14 सीपीएसई के पूंजी व्यय के 1,11,672 करोड़ रूपये के लक्ष्य के मुकाबले 1,16,323 करोड़ रूपये का लक्ष्य हासिल हुआ जो कि 104 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2019-20, एच-1 उपलब्धि 43,097 करोड़ रूपये  रही और 2020-21 में एच-1 उपलब्धि 37,423 करोड़ रूपये  रही। 2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय  लक्ष्य 1,15,934 करोड़ रूपये था।
सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सीपीएसई का कैपेक्स आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके स्तर को वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए बढ़ाया जाना जरूरी है। वित्त मंत्री ने सबद्ध सचिवों से कहा कि वे सीपीएसई के कार्य निष्पादन की बारीकी से निगरानी करें ताकि, वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही के अंत में पूंजीगत व्यय को पूंजी परिव्यय के 75 प्रतिशत तक लाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके लिए समुचित योजना बनाई जानी चाहिए। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सबद्ध मंत्रालयों के सचिवों और सीपीएसई के सीएमडी के स्तर पर अधिक समन्वित प्रयास किए जाने की जरूरत है ताकि, पूंजीगत व्यय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को आगे बढ़ाने में सीपीएसई की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने सीपीएसई को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और वित्त वर्ष 2020-21 के पूंजीगत परिव्यय के समुचित और समयबद्ध व्यय को सुनिश्चित करने के प्रयास करें। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सीपीएसई के बेहतर प्रदर्शन से अर्थव्यवस्था को कोविड-19 के प्रभाव से निकलने में बहुत मदद मिलेगी।
सीपीएसई के पूंजीगत व्यय  की समीक्षा, आर्थिक मामलों के विभाग और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से की गई।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैंकॉक में आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस  के दौरान अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवाद के संकट को समाप्त करने का आह्वान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों, उनके नेटवर्क और वित्त पोषण को समाप्त करने तथा सीमापार आवाजाही को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया ताकि सतत क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। थाइलैंड की राजधानी बैंकॉक में चल रही छठी आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस  को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने सीमापार अपराधों को सबसे अधिक जघन्य बताते हुए कहा कि कुछ देश आतंकवाद का अपने राजनीतिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा कमजोर हो जाती है।
यह बहुत बुरा काम हो जाता है जब कोई देश आतंकवादियों की मदद करता है, प्रोत्साहन देता है, शस्त्र देता है, वित्त पोषण करता है और आश्रय प्रदान करता है। राज्यों और गैर राज्यों के कर्ताओं के बीच परस्पर संबंधों द्वारा हिंसा फैलाने से यह खतरा और भी बदतर हो जाता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद की मौजूदगी न केवल दुखदायी कैंसर जैसी है बल्कि यह सतत सुरक्षा का एक बड़ा कारण भी है।
एडीएमएम प्लस की थीम सतत सुरक्षा पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सुरक्षा तभी प्रभावी होती है जब वह निरंतर हो, टिकाऊ हो और क्षेत्र में सभी के हितों का ध्यान रखा जाता हो। उन्होंने अधिक सहयोगी, समान और परामर्श वाले प्रतिमान की जरूरत पर जोर दिया ताकि स्थायी समाधान प्राप्त करने के लिए व्यापक और जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटा जा सके। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का इंडो-पेसिफिक विजन सतत सुरक्षा के विचार पर आधारित है। इसमें स्वतंत्र, खुली, समावेशी और कानून आधारित इंडो-पेसिफिक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसके अलावा इसमें सभी की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि निरंतरता से मतलब है- विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, बल के उपयोग की धमकी से बचना तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना। हमारे क्षेत्र में जो रहते हैं और जिनका इसमें हित है उनके लिए यह क्षेत्र खुला रहना चाहिए ताकि सभी के हितों का स्वागत हो। इंडो-पेसिफिक में सुरक्षा के लिए हमारा दृष्टिकोण सतत रूप में परिभाषित है क्योंकि इसमें सभी की सुरक्षा पर जोर दिया गया है।
दक्षिणी चीन सागर के लिए आचार संहिता पर बातचीत के बारे में उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि इन वार्ताओं के परिणाम समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र समझौता सहित सभी संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप होंगे और नेवीगेशन और फ्लाइट की स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। इन वार्ताओं के पक्ष में ना आने वाले राज्यों के अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि बल के उपयोग या चुनौती या क्षेत्र के सैन्यकरण के बिना स्थिति स्थिर रहेगी। कोरियाई प्रायद्वीप के विकेन्द्रीकरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भारत दक्षिण और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाले प्रसार मार्ग सहित सभी संबंधित मुद्दों का निपटान बातचीत के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने सभी एडीएमएम प्लस तंत्रों में सक्रिय भाग लिया है और इनकी सफलता में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत और म्यामां ने मिलिट्री मेडिसन  के बारे में विशेषज्ञों के कार्यसमूह के तीसरे चक्र की सह अध्यक्षता की है। उन्होंने अगले चक्र में भारत-इंडोनेशिया विशेषज्ञ कार्य समूह पर मानवीय सहायता और आपदा राहत  के लिए भारत की उत्सुकता को भी व्यक्त किया।