ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 24 मई 2020 की सुबह 10 बजे तक 2813 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, 37 लाख से भी अधिक यात्रियों ने सफर किया
रेलवे नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी सुधर गई है और ट्रेनें चलने की गति भी अत्यंत तेज हो गई है
80 प्रतिशत श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न गंतव्यों के लिए रवाना हुई हैं
इन्हीं गंतव्यों की ओर अधिकतर ट्रेनों का परिचालन होने से रेलवे नेटवर्क पर जाम की स्थिति बन गई
रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी संबंधी विभिन्न प्रोटोकॉल के कारण यात्रियों के उतरने में ज्यादा समय लगने से भी टर्मिनलों पर भीड़ बढ़ गई और नेटवर्क पर जाम जैसी स्थिति बन गई
रेलवे नेटवर्क पर जाम को कम करने के लिए कुछ ट्रेनों को मथुरा, झारसुगुड़ा के रास्ते चलाया गया
रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल रेलवे स्तर और संभागीय स्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी
आईआरसीटीसी और रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन एवं पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए संसाधन जुटाए हैं
भारतीय रेलवे ने 24 मई 2020 की सुबह 10 बजे तक 37 लाख से भी अधिक यात्रियों को लेकर 2813 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। लगभग 60 प्रतिशत ट्रेनें गुजरात, महाराष्ट्र एवं पंजाब से रवाना हुईं और ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश एवं बिहार की तरफ जा रही हैं। 80 प्रतिशत श्रमिक स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न गंतव्यों  के लिए रवाना हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर गंतव्य लखनऊ-गोरखपुर सेक्टर और बिहार में अधिकतर गंतव्य पटना के आसपास हैं। कल से ही चल रही 565 रेलगाड़ियों में से 266 ट्रेनें बिहार और 172 ट्रेनें उत्तर प्रदेश जा रही थीं।
इन्हीं गंतव्यों की ओर अधिकतर ट्रेनों का परिचालन होने से रेलवे नेटवर्क पर जाम की स्थिति बन गई। इसके अलावा, रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य और सामाजिक दूरी संबंधी विभिन्न प्रोटोकॉल के कारण यात्रियों के उतरने में ज्यादा समय लगने से भी टर्मिनलों पर भीड़ बढ़ जाती है और इस वजह से भी रेलवे नेटवर्क पर जाम की स्थिति बन जाती है।
रेलवे नेटवर्क पर जाम को कम करने के लिए कुछ ट्रेनों को मथुरा, झारसुगुड़ा के रास्ते चलाया गया। इसके अलावा, भारी यातायात वाले मार्गों पर भीड़ या जाम से बचने के लिए रूट युक्तिकरण आदेश जारी किया गया है। रेलवे बोर्ड स्तर, जोनल रेलवे स्तर और संभागीय स्तर पर चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ट्रेनें देरी से न चलें। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का समय पर चलना सुनिश्चित करने के लिए ट्रेन चलाने वाले कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है। इन प्रयासों की बदौलत रेलवे नेटवर्क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति काफी सुधर गई है और ट्रेनें चलने की गति भी अत्यंत तेज हो गई है।
पूरब की ओर जाने वाली ट्रेनों की संख्या में काफी वृद्धि होने के कारण रेलवे नेटवर्क पर जाम की स्थिति बन गई एवं ट्रेनें चलने में देरी हुई और इस कारण भोजन वितरण की निर्धारित समय-सारणी प्रभावित हुई। आईआरसीटीसी और रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन एवं पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने और यात्रियों की असुविधा को कम करने के लिए संसाधन जुटाए हैं।
रेल मंत्रालय
अब व्हाट्सएप द्वारा ऑनलाइन भोजन का ऑर्डर : भारतीय रेल ने नई सेवा आरंभ की
- भारतीय रेल के पीएसयू, आईआरसीटीसी ने रेल यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार आरंभ किया।
- व्हाट्सअप नंबर +91-8750001323 ग्राहक के लिए एक संवादात्मक दो-तरफा संचार मंच बनेगा।
- यात्रियों के लिए और उनके लिए भोजन बुक करने के लिए भी ई-कैटरिंग सेवाओं से जुड़े सभी प्रश्नों के प्रत्युत्तर के लिए एआई पावर चैटबॉट होगा।
- चुनिंदा ट्रेनों और यात्रियों पर कार्यान्वित ई-केटरिंग सेवाओं के लिए व्हाट्सएप संचार होगा।
- ग्राहकों के फीडबैक और सुझावों के आधार पर कंपनी इसे दूसरी रेलगाडि़यों में भी लागू करेगी।
भारतीय रेल की पीएसयू, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने एक विशेष रूप से विकसित वेबसाइट www.catering.irctc.co.in के साथ-साथ अपने ई-कैटरिंग ऐप फूड ऑन ट्रैक के माध्यम से ई-कैटरिंग सेवाएं आरंभ की हैं।
अपनी ई-कैटरिंग सेवाओं को अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय रेल ने हाल ही में रेल यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से भोजन ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप संचार शुरू किया है। इसके लिए बिजनेस व्हाट्सएप नंबर +91-8750001323 आरंभ किया गया है।
प्रारंभ में, व्हाट्सएप संचार के माध्यम से ई-कैटरिंग सेवाओं के कार्यान्वयन के दो चरणों की योजना बनाई गई थी। पहले चरण में, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर लिंक www.ecatering.irctc.co.in पर क्लिक करके ई-कैटरिंग सेवाओं के चयन के लिए ई-टिकट बुक करने वाले ग्राहक को एक संदेश भेजेगा।
इस विकल्प के साथ, ग्राहक आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग वेबसाइट के माध्यम से सीधे स्टेशनों पर उपलब्ध अपनी पसंद के रेस्तरां से ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता के बिना अपनी पसंद का भोजन बुक कर सकेंगे।
सेवाओं के अगले चरण में, व्हाट्सएप नंबर ग्राहक के लिए एक संवादात्मक दो-तरफा संचार मंच बनने में सक्षम होगा, जिसमें एआई पावर चैटबॉट यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग सेवाओं के सभी प्रश्नों का प्रत्युत्तर देगा, साथ ही उनके लिए भोजन भी बुक करेगा।
आरंभ में, चुनिंदा ट्रेनों और यात्रियों पर ई-कैटरिंग सेवाओं के लिए व्हाट्सएप संचार लागू किया गया है और ग्राहकों के फीडबैक और सुझावों के आधार पर, भारतीय रेल इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू करेगी।
वर्तमान में, आईआरसीटीसी की ई-कैटरिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को एक दिन में लगभग 50,000 भोजन परोसे जा रहे हैं, जिसे इसकी वेबसाइट के साथ-साथ एप के माध्यम से सक्षम बनाया जा रहा है।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी का दूसरा दिन
कोयला मंत्रालय ने 30 मार्च, 2022 को सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम की चौथी किस्त तथा सीएमएसपी अधिनियम और एमएमडीआर अधिनियम की 5वीं किस्त के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खानों की नीलामी की शुरुआत की थी। ई-नीलामी के दूसरे दिन आज, दो कोयला खानों की नीलामी की गई, जिनमें से दोनों कोयला खानें एमएमडीआर कोयला खानें थीं। कोयला खानों का विवरण इस प्रकार है:-
दोनों कोयला खानों का पूरी तरह से अन्वेषण किया गया है
कोयला खानों का कुल भूगर्भीय भंडार 1288.28 मिलियन टन है।
कोयला खानों के लिए अधिकतम दर क्षमता  20.00 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
दूसरे दिन के परिणाम इस प्रकार हैं:
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क्रम सं.
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खान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूवैज्ञानिक भंडार 
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अतिम बोली
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आरक्षित मूल्य 
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अंतिम प्रस्ताव 
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1-2
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घोघरपल्ली और इसका विस्तार
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उड़ीसा
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20.00
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1,288.28
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वेदांत लिमिटेड/68522
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4.00
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23.00
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में "योग महोत्सव" का आयोजन किया
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  के अंतर्गत आने वाले युवा कार्यक्रम विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023  के अवसर पर आज 20 जून, 2023 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में “योग महोत्सव” का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती मीता राजीवलोचन, संयुक्त सचिव श्री मनोज सेठी और निदेशक पंकज कुमार सिंह भी उपस्थित थे।
इस सामान्य योग प्रोटोकॉल में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय , राष्ट्रीय सेवा योजना , नेहरू युवा केंद्र संगठन , भारतीय खेल प्राधिकरण , राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी , राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला  के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, एनएसएस के 100 से ज्यादा स्वयंसेवक भी योग महोत्सव, 2023 के सामान्य योग प्रोटोकॉल में शामिल हुए।
आयोजन को संबोधित करते हुए युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव, मीता राजीवलोचन ने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा 'राजयोग एवं ध्यान का लाभ और तकनीक' पर एक सत्र और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों द्वारा योग प्रदर्शन भी शामिल किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर निशानेबाज मनीष नरवाल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने निशानेबाज मनीष नरवाल को टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"टोक्यो पैरालिंपिक में गौरव जारी है। युवा और उत्कृष्ट प्रतिभावान मनीष नरवाल की शानदार उपलब्धि। उनका स्वर्ण पदक जीतना भारतीय खेलों के लिए एक विशेष क्षण है। उन्हें बधाई। भविष्य के लिए शुभकामनाएं।"
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने क्षेत्रीय केंद्र मोहाली में “पोषण भी पढ़ाई भी” और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सैम और मैम के प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने क्षेत्रीय केंद्र, मोहाली में 15 और 16 जून को “पोषण भी पढ़ाई भी” और मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सैम और मैम के प्रबंधन पर ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया। कार्यक्रम में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
एमजी/एमएस/एजे
(Visitor Counter : 40
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 154.77 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.88 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,54,77,87,725
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शेष टीके
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17,88,98,351
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 154.77 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.88 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मां चंद्रघंटा का नमन किया
प्रधानमंत्री ने मां चंद्रघंटा से सभी भक्तों को सभी नकारात्मक शक्तियों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"मां चंद्रघंटा के चरणों में शीश झुकाकर नमन। देवी चंद्रघंटा अपने सभी भक्तों को नकारात्मक शक्तियों पर विजय का आशीर्वाद दें। इस अवसर पर उनसे जुड़ी स्तुति..."
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए लाइफलाइन उड़ान के तहत 415 उड़ानें संचालित की गईं
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा लाइफलाइन उड़ान के तहत 415 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 241 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 779.86 टन है। लाइफलाइन उड़ान द्वारा तय की गई अब तक की हवाई दूरी 4,07,139 किमी से अधिक है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा घरेलू क्षेत्र में लाइफलाइन उड़ान की उड़ानों को संचालित किया जा रहा है ताकि कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूर-दराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो का परिवहन किया जा सके।
पवन हंस ने 29 अप्रैल, 2020 तक 7,257 किमी की दूरी तय करते हुए 2.0 टन कार्गो का परिवहन किया है। इसमें विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीपों और पहाड़ी राज्यों पर दिया गया है। पवन हंस लिमिटेड सहित हेलीकॉप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीपों और पूर्वोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो और रोगियों का परिवहन कर रही है। एयर इंडिया और आईएएफ ने मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों के लिए सहयोग किया है।
घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने 11,84,107 किमी की दूरी को कवर करते हुए 683 कार्गो उड़ानें संचालित कीं और 4,940 टन माल ढोया है। इनमें से 245 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। ब्लू डार्ट ने 2,53,631 किमी की दूरी को कवर करते हुए 233 कार्गो उड़ानों का संचालन किया और 3,932 टन माल ढोया। इनमें से 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। इंडिगो ने 1,01,989 किमी की दूरी को कवर करते हुए 64 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं और लगभग 269 टन कार्गो का परिवहन किया है जिनमें 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल हैं। इसमें सरकार के लिए मुफ्त में ढोई जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। विस्तारा ने 24,141 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लगभग 123 टन माल ढोने वाली 17 कार्गो उड़ानें संचालित की हैं।
अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए पूर्वी एशिया के साथ एक कार्गो एयर-ब्रिज की स्थापना की गई थी। इसमें एयर इंडिया द्वारा लाए गए मेडिकल कार्गो की मात्रा 729 टन है।
उपरोक्त के अलावा 14 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल 2020 तक ब्लू डार्ट ने गुआंगझू और शंघाई से लगभग 114 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया है। स्पाइसजेट ने भी 29 अप्रैल 2020 तक शंघाई और गुआंगझू से 153 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया और 25 अप्रैल 2020 तक हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर से 13 टन चिकित्सा आपूर्ति का परिवहन किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-आईआईपी ने उन्नत गुड़ निर्माण संयंत्र के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया
सीएसआईआर-आईआईपी और श्री अनुज कुमार, ग्राम निरावली, मवाना, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250401 के बीच सीएसआईआर-आईआईपी प्रौद्योगिकी "उन्नत गुड़ निर्माण संयंत्र - गुड़ भट्टी" के लिए 6 जुलाई, 2022 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया।
कृषि और कृषि आधारित कुटीर उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा माने जाते हैं, हालांकि, वैज्ञानिक मध्यवर्तन द्वारा ग्रामीण उद्योगों को आधुनिक बनाना ग्रामीण विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सीएसआईआर-आईआईपी का उन्नत गुड़ निर्माण संयंत्र "गुड़ भट्टी" ग्रामीण भारत के कृषि-आधारित कुटीर उद्योग का पुनरुत्थान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह तकनीक न केवल 'गुड़' निर्माण उत्पादन क्षमता में सुधार ला सकती है, बल्कि उत्सर्जन में भी कमी ला सकती है। यह तकनीक ग्रामीण लोगों को रोजगार का नया अवसर प्रदान करती है साथ ही साथ इस तकनीक को लागू करने वाले मौजूदा संयंत्र मालिकों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करती है।
इस तकनीक का लाभ:- ईंधन की खपत में 20 प्रतिशत की कमी, दैनिक गुड़ उत्पादन क्षमता में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, धुंआ और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी, भट्टी में ईंधन का सुविधापूर्वक चार्ज होना और गुड़ निर्माण संयंत्र के जीवनकाल में बढ़ोत्तरी।
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एमजी/एएम/एके/डीवी
(Visitor Counter : 267
रक्षा मंत्रालय
जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली के सैन्य संस्करण का विकास परीक्षण पूरा;
ओडिशा तट पर दो और सफल उड़ान परीक्षणों के साथ प्रभावशीलता साबित की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सफल उड़ान परीक्षणों के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग की सराहना की
सेना की जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल  ने एक बार फिर अपनी प्रभावशीलता साबित कर दी है, क्योंकि दो मिसाइलों ने उड़ान परीक्षणों के दौरान, 30 मार्च, 2022 को ओडिशा के चांदीपुर तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज पर उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों पर सीधे हिट किया। हथियार प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता को स्थापित करते हुए समुद्र के किनारे और उच्च ऊंचाई की कार्यक्षमता को शामिल करते हुए रणनीति के तहत इन्हें लक्ष्यों पर छोड़ा गया था। इन परीक्षणों के दौरान मिसाइल, हथियार प्रणाली रेडार और कमांड पोस्ट सहित हथियार प्रणाली सभी भागों के प्रदर्शन को मान्य किया गया। उड़ान परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए। विभिन्न श्रेणियों और परिदृश्यों के लिए उड़ान परीक्षणों के समापन के साथ, सिस्टम ने अपने विकास परीक्षण पूरे कर लिए हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एमआरएसएएम-सेना के सफल प्रक्षेपण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और उद्योग की सराहना की और कहा कि सफल प्रक्षेपणों ने एक बार फिर प्रणाली की विश्वसनीयता साबित कर दी है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने हथियार प्रणाली के सफल परीक्षण फायरिंग से जुड़ी टीमों को बधाई दी।
27 मार्च, 2022 को, लाइव फायरिंग ट्रायल के हिस्से के रूप में मिसाइल प्रणाली का दो बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, जो विभिन्न रेंज के लिए उच्च गति वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ था।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1810264
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री एस जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की
उन्होंने अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जयपाल रेड्डी को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिनका आज हैदराबाद में उनके आवास पर निधन हो गया।
श्री नायडू ने दिवंगत कांग्रेसी नेता के शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्री जयपाल रेड्डी की पत्नी एवं अन्य परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की।
बाद में मीडिया के समक्ष अपनी टिप्पणियों में उपराष्ट्रपति ने श्री जयपाल रेड्डी के साथ अपने लम्बे एवं घनिष्ठ सहयोग का स्मरण किया जब वे एक साथ आंध्र प्रदेश विधानसभा में विपक्ष में थे।
उन्हें एक महान बुद्धिजीवी एवं अंग्रेजी एवं तेलुगु दोनों भाषाओं में एक शानदार वक्ता बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि श्री रेड्डी एक सच्चे इंसान और सत्यनिष्ठा से जुड़े व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन आम लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों को पोषित करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री जयपाल रेड्डी ने बहस और चर्चा के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभा दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा, "उन्होंने मूल सिद्धांतों और उनकी मान्यताओं के साथ समझौता किए बिना जिस भी पद पर रहे, वहां नाम और प्रसिद्धि हासिल की।‘’
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित पायलट परियोजनाओं के लिये ईओआई आमंत्रित किये
पायलट परियोजनायें एनटीपीसी संयंत्रों के परिसरों में स्थापित होंगी
बिजली मंत्रालय के अधीन भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने दो पायलट परियोजनाओं के लिये रुचि-प्रपत्र  आमंत्रित किये हैं। ये दोनों परियोजनायें स्वचलित फ्यूल-सेल आधारित विद्युत प्रणाली और स्वचलित फ्यूल-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड प्रणाली से सम्बंधित हैं। दोनों प्रणालियां हाइड्रोजन उत्पादन से जुड़ी हैं, जिसके लिये एनटीपीसी परिसरों में इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल किया जायेगा। इन परियोजनाओं के जरिये एनटीपीसी हरित और स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत करना चाहती है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन और आगे चलकर उनके कारोबार के लिये एनटीपीसी सहयोग करेगी।
परियोजनायें हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों को अपनाने की एनटीपीस की पहलों के अनुरूप हैं। कंपनी ने बिजली संयंत्रों के ईंधन से उठने वाली गैस  से उत्सर्जित कार्बन को जमा करके तथा इलेक्ट्रोलाइसिस से निकलने वाले हाइड्रोजन को मिलाकर मेथेनॉल बनाने का प्रायोगिक काम शुरू कर दिया है। इस प्रौद्योगिकी के जरिये वातावरण में घुलने से पहले ही कार्बन को पकड़ लिया जाता है। कार्बन को पकड़ने की प्रक्रिया और हरित हाइड्रोकार्बन सिनथेसिस के क्षेत्र के हवाले से इससे“आत्मनिर्भर भारत” को बल मिलेगा तथा कार्बन उत्सर्जन समस्याओं का समाधान निकलेगा।
इस पहल को आगे बढ़ाते हुये एनटीपीसी हाइड्रोजन आधारित फ्यूल सेल इलेक्ट्रोलाइजर प्रणालियों की संभावनाओं पर गौर कर रहा है, ताकि बिजली की बैक-अप व्यवस्था बन सके। इस समय, बैक-अप बिजली आवश्यकता और माइक्रो-ग्रिडकी जरूरतों को डीजल आधारित बिजली जेनरेटरों के जरिये पूरा किया जाता है। हाइड्रोजन आधारित प्रौद्योगिकियों के सिलसिले में एनटीपीसी ऐसे समाधानों पर काम कर रही है, जिससे डीजल जेनरेटरों के बदले हरित विकल्प मिल सके।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने निर्दिष्ट ऋण खातों में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 973.74 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि के भुगतान को मंजूरी दे दी है, जो निर्दिष्ट ऋण खातों  में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना के तहत ऋणदाता संस्थानों  द्वारा प्रस्तुत शेष दावों से संबंधित है।
लाभ:
यह योजना संकटग्रस्त/कमजोर श्रेणी के उधारकर्ताओं को छह महीने की ऋणस्थगन अवधि के दौरान चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर का अनुग्रह भुगतान देकर, छोटे उधारकर्ताओं को महामारी के कारण पैदा हुए संकट को सहन करने में और अपने पैरों पर फिर से खड़े होने में समान रूप से मदद करेगी, भले ही उधारकर्ता ने ऋणस्थगन का लाभ उठाया हो अथवा नहीं।
कैबिनेट की मंजूरी से योजना के संचालन के लिए, दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उक्त संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार 973.74 करोड़ रुपये की उपरोक्त धनराशि वितरित की जायेगी।
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क्रमांक
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एसबीआई द्वारा दावा जमा करने की तिथि
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उधार देने वाली संस्थाओं की संख्या
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लाभार्थियों की संख्या
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दावे की प्राप्त राशि
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भुगतान की गयी राशि
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लंबित राशि
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1
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23.3.2021
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1,019
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140663979
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4626.93
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4,626.93
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-
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2
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23.7.2021 & 22.9.2021
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492
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499,02,138
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1316.49
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873.07
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443.42
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3
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30.11.2021
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379
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400,00,000
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216.32
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0
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216.32
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4
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एसबीआई द्वारा पुनः जमा की गयी
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101
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83,63,963
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314.00
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-
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314.00
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कुल
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1,612
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238930,080
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6473.74
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5,500.00
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973.74
पृष्ठभूमि:
कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, "निर्दिष्ट ऋण खातों  में उधारकर्ताओं को छह महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर के अनुग्रह भुगतान की योजना" की मंजूरी कैबिनेट द्वारा अक्टूबर, 2020 को दी गयी थी, जिसके लिए 5,500 करोड़ रुपये की परिव्यय धनराशि निर्धारित की गयी थी। इस योजना के तहत निम्न श्रेणी के उधारकर्ता अनुग्रह राशि भुगतान के पात्र थे:
 एमएसएमई ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 शिक्षा ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 आवास ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 उपभोक्ता सामान ऋण  2 करोड़ रुपये तक।
 क्रेडिट कार्ड बकाया 2 करोड़ रुपये तक।
 ऑटो ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 पेशेवरों को व्यक्तिगत ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
 उपभोग के लिए ऋण 2 करोड़ रुपये तक।
वित्त वर्ष 2020-2021 में योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया था। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित 5,500 करोड़ रुपये की पूरी धनराशि, योजना के तहत नोडल एजेंसी एसबीआई को, ऋण देने वाले संस्थानों को परिणामी प्रतिपूर्ति के लिए, भुगतान की गयी थी।
उपरोक्त श्रेणी के ऋणों के लिए एसबीआई और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के हिस्से का आकलन करके 5,500 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि निर्धारित की गयी थी। कैबिनेट को इस तथ्य से भी अवगत कराया गया था कि वास्तविक राशि का निर्धारण तब हो सकेगा, जब ऋण देने वाली संस्थाएं अपना लेखापरीक्षा-पूर्व का खाता-वार दावा प्रस्तुत करें।
अब, एसबीआई ने सूचित किया है कि उसे ऋण देने वाली संस्थाओं से लगभग 6,473.74 करोड़ रुपये के समेकित दावे प्राप्त हुए हैं। चूँकि एसबीआई को 5,500 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं, इसलिए अब 973.74 करोड़ रुपये की शेष धनराशि के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त की जा रही है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड , अनुच्छेद 224 और अनुच्छेद 222 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद निम्नलिखित नियुक्तियां/स्थानांतरण किए हैं:
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम
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1.
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उमा शंकर व्यास, न्यायिक अधिकारी
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राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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2.
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विक्रम डी चौहान, अधिवक्ता
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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3.
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श्री न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, न्यायाधीश
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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा के कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुए हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि की घोषणा की है।
पीएमओ के ट्वीट थ्रेड में प्रधानमंत्री ने कहा;
“कुमारघाट में उल्टा रथ यात्रा के दौरान हुई दुर्घटना दुखद है। इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना। घायल लोग शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है: पीएम @narendramodi”
“प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। त्रिपुरा में हुई दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम @narendramodi"