ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास और उद्योग परियोजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी- वाईजर  कार्यक्रम के पहले 11 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी वाईजर  कार्यक्रम के पहले 11 पुरस्कार विजेताओं को आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में भारत और भूटान में जर्मनी के राजदूत एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति की उपस्थिति में सम्मानित किया गयाI
विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी वाईजर  -2022 कार्यक्रम के अंतर्गत अकादमिक, शोध संस्थानों, या उद्योग में नियमित/दीर्घकालिक अनुसंधान पदों पर वर्तमान में नियुक्त और चयनित भारत की दस  महिला शोधकर्ताओं और जर्मनी की एक  महिला शोधकर्ता को चल रहे अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग परियोजनाओं में भाग लेने और सहयोग करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। उन्हें भागीदार देशों में नए परियोजना अनुदान के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत और भूटान में जर्मन राजदूत, एच.ई. डॉ. फिलिप एकरमैन ने विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में महिला शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत– जर्मनी सहयोग और मजबूत होगा।
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. शांतिश्री धूलिपुडी पंडित ने इस अवसर पर कहा, "वाईजर जैसे कार्यक्रम शुरू होने से महिला शोधकर्ताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता प्राप्त करने और नेतृत्व की स्थिति लेने के लिए प्रेरणा मिलेगी।"
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  में सलाहकार और प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत–जर्मनी सहयोग  के शासी निकाय के सह– अध्यक्ष श्री एस.के. वार्ष्णेय ने कहा कि इससे लैंगिक समानता के लिए समानता बढ़ाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
तीन वर्ष की अवधि के साथ या परियोजना के पूरा होने तक यह कार्यक्रम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग तथा गणित  के सभी क्षेत्रों के लिए खुला है और शोधकर्ताओं को भारत में रहने के दौरान अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं पर काम करने की अनुमति देता है। इसमें 1 महीने तक के छोटे प्रवास के लिए प्रति वर्ष एक यात्रा शामिल होगी।
विभिन्न कारणों से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  में महिला शोधकर्ताओं का अभी भी प्रतिनिधित्व कम है। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार हुआ है लेकिन एक असंतुलन अभी भी बना हुआ है और अब भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  और जर्मनी सरकार  के संघीय शिक्षा और अनुसंधान मंत्रालय द्वारा स्थापित एक द्विपक्षीय संस्था- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत–जर्मनी सहयोग  अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस असंतुलन को दूर करने का प्रयास कर रही है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी-वाईजर  विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और अनुसंधान साझेदारी में पूरक विशेषज्ञता का उपयोग करके भारत/जर्मनी में महिला शोधकर्ताओं की वैज्ञानिक क्षमता विकसित करने और उसे बनाए रखने को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183.62 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.02 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,83,62,27,980
|
|
शेष टीके
|
|
17,02,22,816
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183.62 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.02 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
ग्वालियर हवाई अड्डे को 446.12 करोड़ रुपये की लागत से नया टर्मिनल भवन, अन्य भवन, कार पार्किंग मिलेगी
भोपाल हवाई अड्डे को दिसंबर 2022 तक एटीसी टावर कम टेक्निकल ब्लॉक मिल जाएगा
जबलपुर हवाई अड्डे पर मार्च 2023 तक नया टर्मिनल भवन बनकर तैयार हो जाएगा
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में एक हवाई अड्डे की घोषणा यातायात की क्षमता और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए एयरलाइनों की मांग, द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौतों के अलावा ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, पर्याप्त लंबा रनवे, आप्रवासन, स्वास्थ्य और पशु एवं पादप संगरोध सेवाएं आदि के प्रावधान पर निर्भर करती है।
मध्य प्रदेश में इंदौर हवाई अड्डा अंतरराष्ट्रीय संचालन वाला एक कस्टम हवाई अड्डा है, जबकि भोपाल हवाई अड्डा एक घरेलू हवाई अड्डा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय संचालन को संभालने के लिए एकीकृत बुनियादी ढांचा है।
मध्य प्रदेश में चल रहे प्रमुख इंजीनियरिंग अवसंरचना कार्य हैंः
- भोपाल हवाई अड्डाः अप्रैल 2021 में 41.16 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ एटीसी टॉवर सह तकनीकी खंड और अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण और दिसंबर, 2022 में पूरा होने का अनुमान।
2. 412.24 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत पर जबलपुर हवाई अड्डे का उन्नयन, जिसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
- नए टर्मिनल भवन का निर्माणः जून 2019 में इस परियोजना पर काम शुरु किया गया, इसके मार्च 2023 में पूरा होने की अनुमानित तिथि निर्धारित है।
- रनवे का विस्तार, नए एप्रन का निर्माण, टैक्सी ट्रैक और आइसोलेशन बे आई/सी लिंक टैक्सी, जीएसई क्षेत्र, परिधि सड़क और संबद्ध कार्य जुलाई 2022 में पूरा होने की अनुमानित तिथि के साथ मार्च 2018 में शुरु किया गया।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण : एएआई : ने 446.12 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से ष्ग्वालियर हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव के विस्तार का काम शुरू किया है। इसमें ग्वालियर हवाई अड्डे पर 1400 पीक आवर यात्रियों को संभालने के लिए 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र के नए टर्मिनल भवन, अन्य भवन, कार पार्किंग का निर्माण, सिटी साइड कार्य और अन्य संबंधित कार्यों शामिल है।
निम्नलिखित कार्यों के लिए निविदा आमंत्रित की गई है:
- जुलाई, 2023 तक पूरा होने की अनुमानित तिथि के साथ 274.45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर टर्मिनल भवन, सहायक भवन, कार पार्किंग सिटी साइड निर्माण कार्य और अन्य संबद्ध कार्यों का निर्माण।
- 38.51 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से ग्वालियर हवाई अड्डे पर 09 एबी.321 प्रकार के विमानों की पार्किंग के लिए संबद्ध कार्यों सहित एप्रन और लिंक टैक्सी का निर्माण। जून 2023 तक इसके पूरा होने की अनुमानित तिथि है।
यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई द्वारा बाधा रहित टोलिंग सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर हैकथॉन का आयोजन
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग के लिए निगमित की गई भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड  और एमईआईटीवाई के तत्वावधान में 'एमईआईटीवाई स्टार्ट-अप हब' के सहयोग से भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोलिंग और यातायात प्रबंधन की चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय तकनीकी स्टार्ट-अप्स के साथ एक हैकथॉन का आयोजन किया गया।
हैकथॉन का विषय बाधा रहित टोलिंग सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम  था। जिससे हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा और दक्षता में वृद्धि होगी।
इस संबंध में आवेदन आमंत्रित किए गए थे और एनएचएआई, एमईआईटीवाई और आईआईटी मद्रास के वरिष्ठ अधिकारियों की सदस्यता वाली जूरी के प्रतिष्ठित पैनल ने विस्तृत प्रस्तुतियों और विभिन्न तकनीकी स्टार्टअप से आवेदकों के कठोर मूल्यांकन के बाद बाधा रहित टोलिंग और आईटीएमएस की दो श्रेणियों में से प्रत्येक में शीर्ष 5 आवेदकों का चयन किया।
इसके बाद, चयन किए गए स्टार्टअप्स में से प्रत्येक को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट  आयोजित करने के लिए 10 लाख रुपये की प्रारंभिक धनराशि प्रदान की गई। दिल्ली एनसीआर में फरवरी 2023 में इन आवेदकों द्वारा विभिन्न चिन्हित स्थानों पर पीओसी आयोजित किए गए। पीओसी पर अंतिम प्रस्तुतियां आज आयोजित कार्यक्रम में ज्यूरी के सदस्यों और एनएचएआई, आईएचएमसीएल, एनपीसीआई के अन्य अधिकारियों, उद्योग के विशेषज्ञों और नवोदित स्टार्टअप्स की उपस्थिति में इन स्टार्टअप आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गईं।
हैकथॉन ने तकनीकी विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स को एक ही मंच पर लाने का अवसर प्रदान किया और इससे राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध आवागमन का अनुभव प्रदान करने वाले नवोन्मेषी समाधान तलाशने में मदद मिलेगी।
यह हैकथॉन अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों को अपनाकर त्वरित और सुरक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग सुनिश्चित करने की एनएचएआई की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
राष्ट्रपति सचिवालय
जन्माष्टमी की पूर्वसंध्या पर राष्ट्रपति की बधाई
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जन्माष्टमी की पूर्वसंध्या पर अपने बधाई संदेश में कहा है-
“जन्माष्टमी के उल्लासपूर्ण अवसर पर मैं भारत और विदेश में अपने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
योगेश्वर श्रीकृष्ण ने अन्याय का विरोध किया और न्याय एवं सच्चाई का साथ दिया। उन्होंने निष्काम कर्म अर्थात् फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का संदेश दिया। जन्माष्टमी का पर्व श्रीकृष्ण के जीवन और उनके संदेश के प्रति स्वयं को समर्पित करने का दिन है।
आइए, आज के दिन यह संकल्प लें कि बेहतर विश्व के निर्माण के लिए हम सब इन जीवन-मूल्यों को अपनाएंगे।”
पर्यटन मंत्रालय
पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन आज गुवाहाटी में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस सम्मेलन का उद्घाटन कल केन्द्रीय पर्यटन, संस्कृति और डोनर मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा किया गया था।
केन्द्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केन्द्रीय पर्यटन और रक्षा राज्यमंत्री श्री अजय भट्ट ने भी इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
इस दो दिवसीय सम्मेलन के दूसरे दिन अपने संबोधन में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्री अरविंद सिंह ने कहा कि यह सम्मेलन सभी प्रतिभागियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न परियोजनाओं और पहलों के बारे में अवगत कराने में सफल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों द्वारा कई अनूठी पहल की गई हैं और इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों द्वारा साझा किए गए अनुभव बेहद उत्साहजनक रहे हैं।
इस सम्मेलन के दूसरे दिन स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया गया।
इस विषय पर चर्चा करते हुए, अतिरिक्त महानिदेशक सुश्री रूपिंदर बरार ने कहा कि पर्यटन विभाग ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषय - आधारित पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास पर ध्यान केन्द्रित किया है। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, जमीनी क्षमता और कौशल विकसित करने पर विशेष जोर दे रहा है। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि पर्यटन मंत्रालय अपनी विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र को ब्रांडिंग और विपणन संबंधी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
इस सत्र में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा और पूर्वोत्तर राज्यों के अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने एनएमडीसी की हीरा खदानों और पन्ना एक्सप्लॉरेशन कैंप का दौरा किया
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज अपनी यात्रा के दौरान पन्ना में हीरा खनन परियोजना की स्थिति की समीक्षा की और भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुमोदन तथा अन्य प्रासंगिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद त्वरित रूप से रैंप अप और सामान्य संचालन की बहाली के उद्देश्य से कार्य संपादन के लिए तैयार होने की सलाह दी।
इस्पात मंत्री ने यहां पर पूरा दिन बिताया और अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पर्यावरण एवं विकास को साथ-साथ चलना चाहिए और इस तालमेल को बनाए रखने के लिए एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा किए गए प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय हैं। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच देश में 8.7% की उच्चतम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर एनएमडीसी लिमिटेड जैसे संगठनों के योगदान के कारण ही संभव थी।
इस दौरान केंद्रीय मंत्री के साथ एनएमडीसी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
कंपनी के एक्सप्लॉरेशन कैंप और हीरा खदानों में मंत्री का स्वागत करते हुए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री देब ने परियोजना की शुरुआत से लेकर अब तक की पृष्ठभूमि, अयस्क के प्रकार, इसकी प्रसंस्करण प्रक्रिया, उत्पादित हीरे के प्रकार और मझगवां में संभावित हीरे के भंडार जैसे विवरण साझा किए।
इससे पहले कल श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह ने एनएमडीसी पन्ना डायमंड सेंटर में जांच एवं अन्वेषण सुविधाओं का निरीक्षण किया। यह देश का एकमात्र हीरा अन्वेषण केंद्र है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस्पात मंत्री ने केंद्र में पौधरोपण भी किया और एनएमडीसी के कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव–आईकोनिक सप्ताह के भाग के रूप में प्रदर्शनियों का आयोजन
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव- आईकोनिक सप्ताह के भाग के रूप में सभी प्रमुख बंदरगाहों/संगठनों द्वारा उनके बंदरगाहों के विकास के 75 वर्षों को दर्शाते हुए प्रदर्शनियों, नौवहन और जलमार्ग प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।
पारादीप पोर्ट के अध्यक्ष ने पारादीप पोर्ट के 60 साल के विकास को दर्शाते हुए एक रथ का उद्घाटन किया। आईकोनिक सप्ताह को चिह्नित करने के लिए पारादीप समुद्र तट पर रेत कला की उत्कृष्ट कृतियों का भी निर्माण किया गया।
दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी ने बंदरगाह की वृद्धि और विकास गतिविधियों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया, बंदरगाह के विकास को दर्शाने वाली लघु फिल्म को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रदर्शित किया और प्रदर्शनी में प्रदर्शित स्टैंडियों/बैनरों में बंदरगाह की वृद्धि और विकासात्मक गतिविधियों का विवरण होता है। इसके अलावा, आगंतुकों को आजादी के अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह के संक्षिप्त विवरण वाले पहचान पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। बंदरगाह अधिकारियों द्वारा आगंतुकों को ब्रीफिंग और प्रश्नों के स्पष्टीकरण के अलावा, विकासात्मक गतिविधियों के विवरण वाले पुस्तिका आगंतुकों को वितरित किए गए।
वीओ चिंदबनार बदंरगाह प्राधिकरण,तूतीकोरिन,जेएनपीए,मुंबई और अन्य बंदरगाहो और आयोजको ने प्रदर्शनी का आयोजन किया
गृह मंत्रालय
आईटीबीपी ने पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी
भारत तिब्बत सीमा पुलिस  ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थल, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में पुलिस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया I
इस अवसर पर श्री किरेन रिजीजू, माननीय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और श्री आर के पचनन्दा, डी जी आईटीबीपी ने पुलिस बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की I इस अवसर पर आईटीबीपी की महिला कमांडो, स्की contingent, नियमित contingents और para troopers के दस्तों ने शहीदों को मार्च पास्ट करके श्रद्धांजलि दी I बल की महिला बैंड ने भी एक विशेष प्रस्तुति के माध्यम से शहीदों को सलामी दी I
‘अबाइड विद मी’ की धुन से कार्यक्रम का समापन हुआ I इस मौके पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों समेत दिल्ली पुलिस के सैकड़ों कर्मी उपस्थित थे I
आईटीबीपी प्राथमिकतः देश हिमालयी सीमाओं की सुरक्षा में तैनात है I बल ने हाल ही में अपनी स्थापना के 56 वर्ष पूरे किये हैं I
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति  को पांच साल की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी
सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र की राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति  को कुल 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 15वें वित्त आयोग के चक्र में पांच साल की अवधि यानी 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए पात्रता संबंधी मानदंड में मामूली बदलावों और इस योजना के तहत नवीकरण संबंधी मानदंड में संशोधन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। पात्रता संबंधी मामूली बदलावों में आय सीमा को 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करना शामिल है।
इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने  से रोकने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को 12,000/- रुपये प्रति वर्ष  की एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में अध्ययन के लिए दसवीं से बारहवीं कक्षा में उनका नामांकन जारी रखा/नवीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा आयोजित परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। इस योजना से संबंधित विवरण राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  पर उपलब्ध हैं। यह छात्रवृत्ति प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाती है। योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।
यह निरंतर जारी रहने वाली योजना है और वर्ष 2008-09 में इस योजना की शुरूआत के बाद से वर्ष 2020-21 तक 1783.03 करोड़ रुपये के खर्च से 22.06 लाख छात्रवृत्तियां स्वीकृत की जा चुकी हैं।
इस योजना के लिए स्वीकृत 1827.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 14.76 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियां वितरित करने का प्रस्ताव है।
आयुष
केन्द्रीय आयुष मंत्री ने पुणे स्थित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान का दौरा किया
मानव के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में प्राकृतिक चिकित्सा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे  का दौरा किया। श्री सोनोवाल ने संस्थान में चल रही विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। प्रो. डॉ. के. सत्य लक्ष्मी, निदेशक, एनआईएन, पुणे ने संगठन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। केन्द्रीय मंत्री ने संस्थान के कर्मचारियों और छात्रों के साथ बातचीत भी की।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “आयुष प्रणाली को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है और इसने मानवता को कई चीजें प्रदान की हैं। इस प्रणाली में और भी ज्यादा देने की क्षमता है। हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाने और योग के माध्यम से दुनिया के हर व्यक्ति में भारत के प्रति सम्मान की भावना जगाने जैसे अपने अथक प्रयासों से आयुष क्षेत्र को काफी आगे बढ़ाया है।”
उन्होंने कहा कि भारत के लोग “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के तहत एकजुट हैं और आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से बहुत जल्द साकार होने वाला है। आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अब एक साथ काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हैं।
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को 'बापू भवन' के नाम से भी जाना जाता है, जोकि पुणे के ताड़ीवाला रोड पर स्थित है। महात्मा गांधी जब भी पुणे आते थे तो इस संस्थान को अपना निवास स्थान बना लेते थे। उन्होंने यहां विभिन्न अंतरालों पर लगभग 156 दिनों तक निवास किया और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित विभिन्न प्रयोग भी किए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने जम्मू और कश्मीर में एक जिला एक उत्पाद के तहत विशाल क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया
जम्मू और कश्मीर व्यापार संवर्धन संगठन  के सहयोग से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ‘एक जिला एक उत्पाद’ पहल के तहत व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार संपर्क बनाने की दृष्टि से, जम्मू और कश्मीर में 21 अप्रैल 2022 को एक विशाल क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया।
क्रेता-विक्रेता सम्मेलन में 8,000 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व वाले कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों की उपस्थिति रही और उनके उत्पाद दुनियाभर में एक मिलियन से अधिक खुदरा दुकानों पर उपलब्ध हैं। जम्मू और कश्मीर के विभिन्न जिलों के विक्रेताओं, व्यापारियों, किसानों, एग्रीगेटर्स ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जो घाटी की अद्वितीय चीजें हैं। इसमें विश्व प्रसिद्ध कश्मीरी केसर, हिमालयन व्हाइट बबूल शहद, लाल चमकदार किडनी बीन्स, ताजी उगाई गई जैविक सब्जियां और बहुत कुछ शामिल हैं।
क्रेता-विक्रेता सम्मेलन ने एक ऐसा मंच प्रदान किया, जहां विभिन्न सरकारी विभाग और संस्थान चयनित उत्पादों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। जम्मू एवं कश्मीर कृषि और उद्योग विभाग बाजार की आवश्यकता के अनुसार गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही किसानों की आय क्षमता में सुधार के लिए इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को प्रसिद्ध ब्रांडों के साथ जोड़ना अनिवार्य है। सभी हितधारकों के बीच सामूहिक चर्चा से केसर आधारित डेयरी उत्पादों, अखरोट आधारित बेकरी उत्पादों आदि जैसे उत्पादों की विविधता पर नए-नए विचार सामने आए। खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार पर केंद्रित चर्चा की सुविधा प्रदान की गई, जिसके परिणामस्वरूप 1.2 करोड़ रुपये की धनराशि के 4 उत्पादों के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।
यह आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम है। अपने एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत, डीपीआईआईटी किसानों की आय बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरह के जुड़ाव को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। कृषि, कपड़ा, हस्तशिल्प और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 700 से अधिक उत्पादों के साथ, ओडीओपी पहल के जरिए देश के हर जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार किया जाता है। समन्वय और सहयोगात्मक नेटवर्क तैयार करना इसकी मुख्य भूमिका है। व्यापार को बढ़ावा देने और सुविधा के लिए यह खरीदारों और विक्रेताओं की मदद करता है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने मुख्य संबोधन दिया। कार्यक्रम के दौरान सुमिता डावरा, अपर सचिव डीपीआईआईटी, नवीन कुमार चौधरी प्रधान सचिव कृषि उत्पादन और किसान कल्याण विभाग के अलावा जम्मू और कश्मीर सरकार के कृषि एवं बागवानी विभागों के विषय विशेषज्ञ आदि विभिन्न गणमान्य उपस्थित रहे।
क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के साथ-साथ वेब आधारित बिक्री के जरिए व्यापार का विस्तार करने के लिए जम्मू-कश्मीर के विक्रेताओं का सहयोग करने को देश के एक प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा ई-कॉमर्स सत्र भी आयोजित किया गया। इससे पहले ओडीओपी पहल के माध्यम से बडगाम, कश्मीर से 6750 किलोग्राम सेब और 2000 किलोग्राम अखरोट कर्नाटक के खरीदारों को बेचा गया, जो पहले इसका आयात कर रहे थे। विभिन्न उत्पादों के अनूठे बिक्री प्रस्ताव  की पहचान और सहयोग के माध्यम से, ओडीओपी पहल अपने विशाल क्रेता-विक्रेता सम्मेलन के माध्यम से ऐसे प्रयासों को बड़े पैमाने पर दोहराने का प्रयास कर रही है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग 'चुनाव निष्ठा पर समूह’ के नेतृत्वकर्ता के रूप में 'प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा' पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा
भारत निर्वाचन आयोग  23-24 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में 'प्रौद्योगिकी का उपयोग और चुनाव निष्ठा' विषय पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दिसंबर, 2021 में वर्चुअल रूप में आयोजित 'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के बाद 'चुनाव निष्ठा' की स्थापना की गयी थी, जिसके समूह का नेतृत्व ईसीआई कर रहा है। इस समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 31 अक्टूबर - 01 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में 'चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' विषय पर आयोजित किया गया था, जिसमें 11 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों  के लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार इस दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन सत्र की अध्यक्षता भारत के चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पाण्डेय करेंगे। भारत के चुनाव आयुक्त श्री अरुण गोयल पहले तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करेंगे। ईसीआई ने, 'चुनाव निष्ठा' पर समूह के नेतृत्व के रूप में, एक सहयोगी दृष्टिकोण अपनाया तथा ग्रीस, मॉरीशस और आईएफईएस को समूह के सह-नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। ईसीआई ने दुनिया भर में ईएमबी और चुनाव संचालन करने वाले सरकारी समकक्षों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव प्रणाली प्रतिष्ठान और अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए को आमंत्रित किया है।
अंगोला, अर्जेंटीना, अर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, चिली, क्रोएशिया, डोमिनिका, फिजी, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, किरिबाती, मॉरीशस, नेपाल, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस और सूरीनाम सहित 17 देशों/ईएमबी से लगभग 43 प्रतिभागियों तथा आईएफईएस, अंतर्राष्ट्रीय आईडीईए जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 06 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है। नई दिल्ली स्थित कई विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों के भी सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
पृष्ठभूमि:
'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन', अमेरिकी राष्ट्रपति की एक पहल थी और दिसंबर 2021 में इसकी मेजबानी की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने 9 दिसंबर, 2021 को राजनेताओं के पूर्ण सत्र को संबोधित किया था। इस शिखर सम्मेलन के बाद, विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के साथ एक "कार्य वर्ष" प्रस्तावित किया गया था, जिसके तहत लोकतंत्र से संबंधित विषयों पर संवाद तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किये जाने हैं। शिखर सम्मेलन ने कार्य वर्ष में भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दो प्लेटफॉर्म - 'मुख्य समूह' और 'लोकतंत्र समूह' भी विकसित किए। लोकतंत्र के लिए दूसरा शिखर सम्मेलन 29-30 मार्च 2023 को आयोजित किया जाएगा और इसकी सह-मेजबानी कोस्टारिका, कोरिया गणराज्य, नीदरलैंड, जाम्बिया तथा अमेरिका की सरकारों द्वारा की जाएगी।
'लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन' के कार्य वर्ष के हिस्से के रूप में, भारत ईसीआई के माध्यम से दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के साथ अपने ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों को साझा करने के लिए 'चुनाव निष्ठा पर लोकतंत्र समूह' का नेतृत्व कर रहा है। नेतृत्वकर्ता के रूप में, ईसीआई ने दुनिया भर में चुनाव प्रबंधन निकायों  को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करने और अन्य ईएमबी को आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी परामर्श प्रदान करने का भी प्रस्ताव दिया है।