ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने राजस्थान के द्वितीयक श्रेणी के शहरों को विकसित करने के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने आज राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्तपोषण के लिए 300 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। राजस्थान द्वितीयक नगर विकास क्षेत्र परियोजना के हस्ताक्षरकर्ताओं में वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव  श्री समीर कुमार खरे और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनीशीशामिल थे। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से श्री समीर कुमार खरे और एडीबी की ओर से श्री ताकेओ कोनीशी ने हस्ताक्षर किये।
श्री खरे ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य परियोजना लक्षित कस्बों में बेहतर गुणवत्ता वाले और अधिक टिकाऊ जल आपूर्ति एवं स्वच्छता  संबंधी सेवाएं प्रदान करना है, जोकि इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों समेत इन कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लायेगा। डब्ल्यूएसएस में 10-वर्षीय संचालन और रखरखाव संबंधी अनुबंध के साथ किया गया यह निवेश राज्य सरकार के शहरी क्षेत्र विकास योजना के अनुरूप बेहतर और स्थायी सेवा वितरण सुनिश्चित करेगा।
श्री कोनीशी ने कहा कि एडीबी ने वर्ष 2000 के बाद से राजस्थान में वित्त पोषित पूर्व की तीन शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं से प्राप्त व्यावहारिक पाठों को शामिल किया और इसमें स्मार्ट प्रौद्योगिकियों और लागत प्रभावी प्रणालियों जैसे नवाचारों का समावेश किया। यह परियोजना शहरी स्थानीय निकायों को सशक्त करेगीऔर उनकी संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी।साथ ही, क्षेत्रगतसुधारों को ठोस करेगी और स्वास्थ्य संबंधी महामारियों के प्रबंधन के लिए समुदायों को लचीलापन सिखायेगी।
इस परियोजना के माध्यम से वर्ष 2027 तक कम से कम आठ परियोजना लक्षित शहरों में पानी की आपूर्ति प्रणाली में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे 570,000 से अधिक लोगों को लाभ होगा। कम से कम 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में शहरव्यापी स्वच्छता प्रणालियों से लगभग 720,000 लोगों को लाभ होगा।
यह परियोजना स्थानीय सरकारों और राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड, जो एडीबीकी तकनीकी सहायता से स्थापित एक निगमित इकाई है,की संस्थागत क्षमता को मजबूत करेगी। महिलाओं और कमजोर समूहों को कौशल प्रशिक्षण, सशुल्क इंटर्नशिप और सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से संवर्धित सहायता प्रदान की जाएगी।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र को एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित, इस संस्था पर 68 सदस्य देशों का स्वामित्व है, जिनमें से 49 इस क्षेत्र से आते हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। श्री पोखरियाल ने बताया कि दसवीं कक्षा की परीक्षाएं केवल उत्तर पूर्वी दिल्ली के छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी, जबकि बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं उत्तर-पूर्वी दिल्ली सहित देश भर के छात्रों के लिए आयोजित की जाएंगी। सभी परीक्षाएं सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे के बीच होंगी।
इससे पहले 5 मई को एक वेबिनार में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान श्री पोखरियाल ने कहा था कि सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की शेष परीक्षाएं 1-15 जुलाई के बीच आयोजित की जाएंगी।
इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध था कि इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिले और अब छात्र अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे । केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रीने कहा कि इसके अलावा हमने सीबीएसई को यह भी निर्देश दिया है कि वह परीक्षा आयोजित करते समय सामाजिक दूरी का ध्यान रखें ताकि छात्रों और शिक्षकों का स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने परीक्षा के लिए छात्रों को शुभकामनाएं भी दीं।
दसवीं कक्षा की डेटशीट देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए
बाहरवीं कक्षा की डेटशीट देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाएगी
देश में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर रोक लगाने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने इस दिशा में अगुवाई की
प्लास्टिक का उपयोग कम करने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे के वेंडरों और कर्मचारियों को पुन: उपयोग में लाये जाने वाले बैग का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
2 अक्टूबर, 2019 को प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की शपथ दिलाई जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिये गये अपने भाषण में 02 अक्टूबर, 2019 से देश में प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने के आह्वान को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे ने पर्यावरण को प्लास्टिक के खतरे से बचाने के लिए पहल करते हुए एक बार फिर इस दिशा में अगुवाई की है। रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को 02 अक्टूबर, 2019 से 50 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। प्लास्टिक के कचरे के सृजन को न्यूनतम स्तर पर लाने और इसके पर्यावरण अनुकूल निपटारे की व्यवस्था करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
इस संबध में रेल मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर निम्नलिखित निर्देशों को 02 अक्टूबर, 2019 से लागू करने की बात कही है :-
1. एकल या एकबारगी उपयोग वाली प्लास्टिक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।
2. सभी रेलवे वेंडरों को प्लास्टिक के बैग का उपयोग करने से बचना होगा।
3. कर्मचारियों को प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कम करना चाहिए, प्लास्टिक उत्पादों की रिसाइक्लिंग कर इसका फिर से इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ ही फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले सस्ते बैगों का उपयोग करना चाहिए, ताकि प्लास्टिक के स्टॉक में कमी आ सके।
4. आईआरसीटीसी विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में प्लास्टिक की पेयजल वाली बोतलों को लौटाने की व्यवस्था लागू करेगा।
5. प्लास्टिक की बोतलों को पूरी तरह तोड़ देने वाली मशीनें जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाएंगी।
इन निर्देशों पर कड़ाई से पालन 02 अक्टूबर, 2019 से किया जाएगा, ताकि सभी संबंधित लोगों को ‘प्लास्टिक मुक्त भारत’ सुनिश्चित करने हेतु पूरी तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
रेल मंत्रालय ने रेलवे की सभी यूनिटों को यह निर्देश भी दिया है कि प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की शपथ 02 अक्टूबर, 2019 को दिलाई जाएगी। इसके अलावा, रेलवे की सुविधाओं का उपयोग करने वालों  के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार  संबंधी उपाय अपनाए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्यामजी कृष्ण वर्मा का उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर भारतवासी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अविस्मरणीय योगदान पर गर्व करता है। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2003 में जेनेवा से महान स्वतंत्रता सेनानी की अस्थियां वापस भारत लाये जाने को भी याद किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“निर्भीक श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी पुण्यतिथि पर स्मरण कर रहा हूं। हर भारतवासी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अविस्मरणीय योगदान पर गर्व करता है। वर्ष 2003 में उनकी अस्थियों को जेनेवा से वापस लाना मेरे जीवन के सबसे विशेष पलों में विद्यमान रहेगा।”
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल विभास पांडे एओसी-इन-सी, मेंटिनेंस कमान का दौरा
एयर मार्शल विभास पांडे, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ , मेंटेनेंस कमांड, ने दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को मेंटेनेंस कमांड के तहत एयर फोर्स स्टेशन तुगलकाबाद, जो एक प्रीमियर बेस रिपेयर डिपो  है, का दौरा किया। एओसी-इन-सी, एमसी की वायुसेना स्टेशन तुगलकाबाद के एयर ऑफिसर कमांडिंग  एयर कमोडोर ऋषि सेठ ने अगवानी की। उनके आगमन पर एओसी-इन-सी को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
एओसी-इन-सी ने विभिन्न उत्पादन शाखाओं, अंशांकन सुविधाओं, रसद स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का दौरा किया। डिपो कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने अभियानगत इकाइयों को सहारा दिया जाना सुनिश्चित करने और 'आत्मनिर्भर भारत' या 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने की दिशा में स्वदेशीकरण के प्रयासों में सभी कर्मियों की भागीदारी व उत्साह की सराहना की।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए
मंत्रालय भारतीय तटरेखा के साथ-साथ विभिन्न उपयोगों के लिए तैरती हुई जेट्टी और प्लेटफॉर्मों को प्रोत्साहित करना चाहता है
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय तटरेखा पर विश्व स्तर का तैरता हुआ  बुनियादी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए अंतिम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में भावी परियोजनाओं के लिए प्रावधान किए गए है।
दिशानिर्देशों में बंदरगाहों, लघु बंदरगाहों, मछली पकड़ने और मछली उतारने के बंदरगाह केन्द्रों, वाटरड्रोम और तटीय क्षेत्रों, मोहल्लों, जलमार्गों, नदियों और जलाशयों में इस तरह की अन्य सुविधाओं के लिए तैरती हुई जेट्टी और प्लेटफॉर्मों के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं को निर्धारित किया गया है। इन दिशानिर्देशों का उपयोग लघु बंदरगाहों/मछली उतारने वाले केन्द्रों की सुविधाओं के साथ-साथ विभिन्न जल प्रणालियों में फ्लोटिंग पोंटूनों/प्लेटफार्मों और फ्लोटिंग वेव अटेन्यूएटर्स  के लिए उपयुक्त रूप से किया जा सकता है।
अपने अंतर्निहित लाभों के कारण फ्लोटिंग संरचना एक आकर्षक समाधान है और इसलिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इसे बढ़ावा दे रहा है। पारंपरिक घाटों और निश्चित कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में फ्लोटिंग जेट्टी/संरचनाओं के कई लाभ हैं। इनमें इसकी कम लागत, तेजी से कार्यान्वयन, आसानी से विस्तार योग्य होना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाने योग्य होना शामिल हैं, इसके अलावा इसका पर्यावरण पर भी न्यूनतम असर पड़ता है।
मंत्रालय ने गोवा में यात्री फ्लोटिंग जेट्टी, साबरमती नदी और सरदार सरोवर बांध जलाशय  में वॉटर एयरोड्रोम सहित कुछ परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो संतोषजनक रूप से काम कर रही हैं। तटीय समुदाय के समग्र विकास और उन्नति के लिए मंत्रालय ने कई परियोजनाओं की योजना तैयार की है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मंत्रालय ने इन दिशा-निर्देशों के तहत अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानक विनिर्देश तय किए हैं। पारंपरिक/निश्चित कंक्रीट संरचनाओं की तुलना में इन प्लेटफार्मों के कई फायदे हैं। हमारे मंत्रालय का प्रयास है कि देशभर में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए और भावी परियोजनाओं के जरिए उपयोग, स्थायित्व, सुरक्षा, कम रखरखाव, लागत-प्रभावशीलता और इन सबसे ऊपर पारिस्थितिकी संबंधी न्यूनतम प्रभाव के रूप में सर्वश्रेष्ठ नतीजे हासिल किए जाएं।
फ्लोटिंग संरचनाओं के लिए तकनीकी आवश्यकताओं की विशिष्टता/अनुसूची  के साथ-साथ अंतिम दिशा-निर्देशों के दस्तावेज को http://sagarmala.gov.in /circulars/ guidelines-floating-jetties-platforms-marinas-minor-harbors-fishing-harbours-fish-landing वेबसाइट पर देखा जा सकता है।
ये दिशा-निर्देश सभी समुद्र तटवर्ती राज्यों और उनके सागर संबंधी बोर्डों, प्रमुख बंदरगाहों, आईडब्ल्यूएआई और सभी राज्य सरकारों के मत्स्य विभागों की आगामी परियोजनाओं के लिए सहायक होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
77वें स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के लिए प्रधानमंत्री ने विश्व के राजनेताओं को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई और शुभकामनाओं के लिए विश्व के राजनेताओं को धन्यवाद दिया।
मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; "स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह।"
भूटान के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा; "हमारे स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाओं के लिए आभार, पीएम भूटान डॉ. लोटे शेरिंग।"
नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा; "प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।"
फ्रांस के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा; “आपकी शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन। मैं पेरिस की अपनी यात्रा को याद करता हूं और भारत-फ्रांस संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति आपकी भावना की सराहना करता हूं।''
मॉरीशस के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा; “प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को 53वें इफ्फी में सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया
कार्लोस सौरा ने सम्मान देने के लिए इफ्फी के आयोजकों के प्रति गहरा आभार और प्यार व्यक्त किया
प्रसिद्ध स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सौरा को आज, 20 नवंबर, 2022 को गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 53वें संस्करण के भव्य उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
स्पैनिश निर्देशक को अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में उनके अपार योगदान के लिए एक उचित प्रशंसा के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी बेटी अन्ना सौरा ने इफ्फी53 के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया।
इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित होने पर अपना आभार व्यक्त करते हुए कार्लोस सौरा ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा कि वह समारोह में व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते क्योंकि वह ब्रोंकाइटिस का इलाज करा रहे हैं। प्रशंसित फिल्म निर्माता ने उन्हें सम्मान देने के लिए महोत्सव के आयोजकों के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और प्रेम व्यक्त किया।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता को पुरस्कार जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि श्री सौरा एक मास्टर हैं जिन्होंने फिल्म निर्माण की कला के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है और खुद को फिल्म निर्माण और फोटोग्राफी के क्षेत्र में महानतम लोगों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया है।
श्री सौरा के सिनेमा और सिनेमाई उत्कृष्टता के प्रति उनके समर्पित जीवन की प्रशंसा करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि श्री सौरा कई दशकों से फिल्में बना रहे हैं और 93 साल की उम्र में भी पर्दे के पीछे सक्रिय हैं! केंद्रीय मंत्री ने कहा, "उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में ढेर सारे पुरस्कार और नामांकन जीते हैं और मुझे खुशी है कि उनकी बेटी अन्ना सौरा ने भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार स्वीकार किया है।"
इफ्फी53 में, कार्लोस सौरा की विरासत की एक पूर्वव्यापी समीक्षा को कुछ प्रसिद्ध पुरस्कार विजेता फिल्मों की स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है।
कार्लोस सौरा को स्पेन के सबसे प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। उनका एक लंबा और विशाल करियर है जो आधी सदी से अधिक का है। उन्हें डेप्रिसा डेप्रिसा के लिए बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन बियर, ला काज़ा और पेपरमिंट फ्रैपे के लिए दो सिल्वर बियर, कारमेन के लिए बाफ्टा और कान्स में तीन पुरस्कारों सहित कई अन्य पुरस्कार मिले हैं।
आधी शताब्दी से अधिक लंबे और शानदार करियर के साथ, सौरा की फिल्में समय और स्थान की परिष्कृत अभिव्यक्ति हैं जो वास्तविकता को कल्पना के साथ, अतीत को वर्तमान के साथ, और स्मृति को परिकल्पना के साथ जोड़ती हैं। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में शामिल हैं, कज़िन एंजेलिका, मामा क्यूम्पल 100 एनोस, द फ्लेमेंको ट्रिलॉजी ब्लड वेडिंग, कारमेन, और लव द मैजिशियन आदि।एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 201.30 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 37,06,997 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,49,482
- सक्रिय मामले 0.34 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.46 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 21,219 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,31,71,653 हुई
- पिछले 24 घंटों में 21,880 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.42 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.51 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.16 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,95,359 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
भारत सतत विकास लक्ष्यों को जल्द प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है : श्री हरदीप एस. पुरी
‘भारत पर्यावरण संरक्षण के बुनियादी मानकों के अनुरूप किफायती आवास की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है’
आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस. पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों  से अनुरोध किया है कि वे पर्याप्त प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और नई तकनीकों के जरिये अधिकारियों और कुशल नगरपालिका कर्मचारियों का एक समर्पित समूह बनाकर ठोस अपशिष्ट का प्रभावकारी ढंग से निपटान करें। उन्होंने कहा कि अपशिष्ट को संपदा में तब्दील करने संबंधी भारत सरकार का प्रयास अपशिष्ट से संपदा बनाने के मिशन में भी प्रतिबिंबित होता है जिसे हाल ही में गठित प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में विश्व पर्यावास दिवस 2019 के अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव श्री शिव दास मीणा, हुडको के सीएमडी श्री रवि कांत, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली बच्चे एवं शिक्षक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इस असर पर हुडको की पत्रिका ‘शेल्टर’ और विश्व पर्यावास दिवस पर एनसीएचएफ के विशेष अंक का विमोचन किया गया। हुडको, बीएमटीपीसी और एनएचबी द्वारा स्कूलों में आयाजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं का अभिनंदन किया गया।
इससे पहले श्री पुरी ने कहा कि भारत सतत विकास लक्ष्यों  को निर्धारित समयावधि से पहले प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस अवसर पर श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि एकल उपयोग प्लास्टिक के खिलाफ जन अभियान काफी जोर पकड़ चुका है, क्योंकि लोग भावी पीढि़यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण संरक्षण और पर्यावास की सुरक्षा के प्रति अब काफी ज्यादा जागरूक हो चुके हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
विश्व शौचालय दिवस पर भारत सभी के लिए शौचालय के अपने संकल्प को मजबूत करता है: प्रधानमंत्री
स्वच्छ शौचालय ने स्वास्थ्य से जुड़े जबरदस्त लाभ दिए हैं, साथ ही गरिमा दी है, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को गरिमा प्रदान की है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्व शौचालय दिवस पर कहा कि राष्ट्र सभी के लिए शौचालय के अपने संकल्प को मजबूत करता है।
उन्होंने एक ट्वीट में कहा, “विश्व शौचालय दिवस पर, भारत #टॉयलेट4ऑल  के अपने संकल्प को मजबूत करता है। पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों भारतीयों को स्वच्छ शौचालय उपलब्ध कराने की एक अनूठी उपलब्धि हासिल हुई है। इसने स्वास्थ्य से जुड़े जबरदस्त लाभ दिए हैं, साथ ही गरिमा दी है, विशेष रूप से हमारी नारी शक्ति को गरिमा प्रदान की है।”
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 13,63,038 करोड़ रुपये है और इसमें 48.4 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गयी है
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए  अग्रिम कर संग्रह 16.03.2022 तक 6,62,896.3 करोड़ रुपये है, जो लगभग 40.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है
चालू वित्त वर्ष में रिफंड के रूप में कुल 1,87,325.9 करोड़ रुपये जारी किये गए
वित्त वर्ष 2021-22 में 16.03.2022 तक, प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि शुद्ध संग्रह 13,63,038.3 करोड़ रुपये रहा, जबकि इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में प्रत्यक्ष करसंग्रह 9,18,430.5 करोड़ रुपये था, इस प्रकार प्रत्यक्ष कर संग्रह में 48.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध संग्रह  में वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 42.50 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है, जब शुद्ध संग्रह 9,56,550.3 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि की तुलना में 34.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, जब शुद्ध संग्रह 10,09,982.9 करोड़ रुपये था।
कुल 13,63,038.3 करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह  में शामिल है - निगम कर  7,19,035.0 करोड़ रुपये  और सुरक्षा लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  6,40,588.3 करोड़ । 16.03.2022 तक 13,63,038.3 करोड़ रुपये का संग्रह, जबकि लक्ष्य 11.08 लाख करोड़ रुपये  था और इसे संशोधित करते हुए 12.50 लाख करोड़ रुपये  निर्धारित किया गया था।
वित्त वर्ष 2021-22  के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 11,20,638.6 करोड़ रुपये की तुलना में 15,50,364.2 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सकल संग्रह 11,34,706.3 करोड़ रुपये रहा था, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि में यह 11,68,048.7 करोड़ रुपये था।
कुल 15,50,364.2 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में, निगम कर  8,36,838.2 करोड़ रुपये और सुरक्षा लेनदेन कर  सहित व्यक्तिगत आयकर  7,10,056.8 करोड़ रुपये शामिल हैं। लघु शीर्षवार संग्रह  में शामिल हैं - अग्रिम कर 6,62,896.3 करोड़ रुपये; स्रोत पर कर कटौती 6,86,798.7 करोड़ रुपये; स्व-मूल्यांकन कर 1,34,391.1 करोड़ रुपये; नियमित मूल्यांकन कर 55,249.5 करोड़ रुपये; लाभांश वितरण कर 7,486.6 करोड़ रुपये और अन्य लघु शीर्षों के तहत कर 3,542.1 करोड़ रुपये।
वित्त वर्ष 2021-22 में 16.03.22 तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 6,62,896.3 करोड़ रुपये है, जबकि पूर्ववर्ती वित्त वर्ष यानी 2020-21 की इसी अवधि के लिए अग्रिम कर संग्रह 4,70,984.4 करोड़ रुपये था,जो 40.75 प्रतिशत  की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा, 16.03.2022  तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 6,62,896.3 करोड़ रुपये था और इसमें वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में 50.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जब अग्रिम कर संग्रह  4,40,281.4 करोड़ रुपये था और इसमें वित्त वर्ष 2018-19की इसी अवधि की तुलना में 30.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी थी, जब अग्रिम कर संग्रह  5,06,714.2 करोड़ रुपये था।
16.03.2022 तक 6,62,896.3 करोड़ रुपये के अग्रिम कर के आंकड़े में निगम कर  4,84,451.8 करोड़ रुपये और व्यक्तिगत आयकर  1,78,441.1 करोड़ रूपये शामिल हैं। इस धनराशि के बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि बैंकों से और जानकारी की प्रतीक्षा है।
वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक1,87,325.9 करोड़ रुपये के रिफंड भी जारी किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में चेन्नई में आज दक्षिणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज चेन्नई में दक्षिणी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी और आरबीआई के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में तमिलनाडु के वित्त सचिव श्री टी. उदयचंद्रन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटक के राज्य वित्त मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और नाबार्ड के प्रबंध निदेशकों और सीईओ ने भी चर्चा में भाग लिया।
बैठक में ग्रामीण बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा हुई और डीएफएस सचिव ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विभिन्न वित्तीय मैट्रिक्स पर प्रस्तुति दी।
बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने इस बात पर जोर दिया कि जोनल ग्रामीण बैंकों को केंद्र सरकार की मुख्य योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम स्वनिधि, अटल पेंशन योजना, पीएम जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड , केसीसी पशुपालन और मत्स्य पालन आदि पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखना चाहिए।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि दक्षिणी क्षेत्र के आरआरबी में समयबद्ध तरीके से प्रौद्योगिकी, ऋण प्रबंधन प्रणाली और कोर बैंकिंग प्रणाली को बेहतर ढंग से अपनाया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि आरआरबी को अधिक डिजिटलीकरण की ओर बढ़ने के सरकार के प्रयास के अनुरूप डिजिटल रूप से सक्रिय ग्राहकों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रायोजक बैंकों को आरआरबी को एमएसएमई समूहों के साथ मैप करना चाहिए और इन समूहों के साथ अपनी उपस्थिति में सुधार करना चाहिए, साथ ही एमएसएमई को बेहतर तरीके से सेवा देने के लिए नवीन उत्पाद तैयार करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र के आरआरबी को राज्य भर में अपनी उपस्थिति में सुधार करने के लिए आरबीआई और संबंधित राज्य प्राधिकरणों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने के अलावा विशेष रूप से मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे संबद्ध कृषि क्षेत्र को ऋण देने के लिए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क का लाभ उठाने पर भी प्रकाश डाला।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार  तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन पहल , यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है; जो एचआईवी, टीबी, कोविड-19 और अन्य उभरती संक्रामक और उपेक्षित बीमारियों को रोकने और उनका इलाज करने के लिए नए, बेहतर और नवोन्मेषी जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान करेगा।
यह समझौता ज्ञापन पारस्परिक हित के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की रूपरेखा के अंतर्गत भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा।