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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ पूर्व-बजट विचार-विमर्श किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2019-20 के संबंध में जाने माने अर्थशास्त्रियों के साथ आज अपनी छठी पूर्व-बजट परामर्श बैठक का आयोजन किया।
उक्त बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार-जनित विकास, वृहद- आर्थिक स्थिरता बढ़ाना, सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण जरूरतों का आदर्श आकार और निवेश सहित राजकोषीय प्रबंधन शामिल हैं। वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव श्री सुभाष सी. गर्ग, राजस्व सचिव श्री अजय भूषण पांडे, डीएफएस सचिव श्री राजीव कुमार, व्यय सचिव श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, डीआईपीएएम सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी, सीबीआईसी के अध्यक्ष डॉ. के.वी. सुब्रह्मनियन और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
अर्थशास्त्रियों ने अपना यह विचार रखा कि इस बजट को अगले 5 वर्षों के लिए गति निर्धारित करनी चाहिए। यह मेक इन इंडिया के माध्यम से विनिर्माण को बढ़ावा देने का विशिष्ट अवसर है। अर्थशास्त्रियों ने टेरिफ सुधारों, आपूर्ति श्रृंखला में अड़चनों को दूर करना, कृषि के लिए आयात-निर्यात नीति, टैक्सटाइल पर विशेष शुल्कों को हटाना, राजकोषीय मजबूती बनाए रखना, समग्र घरेलू विकास के लिए अंतर-राज्य परिषदों का पुन: उद्धार करना, कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करके रोजगार को बढ़ाना, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, दीर्घाकालीन विकास के लिए वृहद आर्थिक स्थिरता और संगठनात्मक सुधार, कर दरों की स्थिरता, शुल्कों में कमी, जीएसटी को और अधिक सरल बनाना, प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करना, श्रम गहन क्षेत्रों को बढ़ावा देना, स्वतंत्र राजकोषीय नीति समिति का गठन, डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना, नौकरी उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित करना, रोजगार बढ़ोतरी के लिए बैंकों में पूंजी डालने और ई-कॉमर्स की संभावनाओं का उपयोग करके एनएफबीसी क्षेत्र के लिए इनसॉल्वेंसी एंड बैंककरप्सी  कोड की तरह के ढ़ांचे के बारे में सुझाव दिए गए।
उक्त बैठक में भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागियों में श्री एनआईपीएफपी के सीईओ और निदेशक श्री रथिन रॉय, अर्थशास्त्री श्री अरविंद विरमानी, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान के कुलपति श्री एस. महेंद्र देव, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक श्री शेखर शाह, अर्थशास्त्री श्री राकेश मोहन, बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा. लिमिटेड के अध्यक्ष श्री टी. एन. निनन अर्थशास्त्री श्री नितिन देसाई, एसबीआई के मुख्य अर्थशास्त्री श्री सौम्या कांति घोष, आदित्य बिड़ला समूह के मुख्य अर्थशास्त्री श्री अजीत रानाडे, अर्थशास्त्र और योजना इकाई के प्रो. ई. सोमनाथन, आईडीएफसी संस्थान के निदेशक श्री निरंजन राज्याक्ष, एचएसबीसी की मुख्य अर्थशास्त्री सुश्री प्रांजुल भंडारी, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन श्री अतुल गुप्ता और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रबंध संपादक श्री सुनील जैन तथा अनेक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री शामिल हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें इफ्फी महोत्सव का शुभारंभ थॉमस विन्टरबर्ग की फ़िल्म ‘अनअदर राउंड’ के इंडियन प्रीमियर के साथ होगा
51वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव - इफ्फी का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को थॉमस विन्टरबर्ग की फिल्म 'अनअदर राउंड' के इंडियन प्रीमियर के साथ होगा। इस फिल्म में, कानफेस्ट में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते मैड्स मिकेलसन ने अभिनय किया है और इफ्फी में ऐसी बहुत सारी फिल्मी सितारों से सराबोर फिल्में दिखाई जाएंगी। ये फिल्म ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक प्रविष्टि भी है।
इस महोत्सव में ‘मेहरुनिसा’ वर्ल्ड प्रीमियर भी किया जाएगा। संदीप कुमार द्वारा निर्देशित ये फिल्म इस महोत्सव के मध्य में दिखाई जाएगी। दमदार अभिनेत्री फारुख जफर की भूमिका वाली ये फिल्म एक महिला के ताउम्र के सपने की कहानी कहती है।
24 जनवरी, 2021 को कीयोशी कुरोसावा की हिस्टॉरिकल ड्रामा फिल्म ‘वाइफ ऑफ अ स्पाई' के इंडिया प्रीमियर के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। इस जापानी फिल्म को वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर लायन पुरस्कार मिला था।
51वें इफ्फी का आयोजन 16 से 24 जनवरी, 2021 तक गोवा में किया जा रहा है। ये संस्करण पहली बार हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जा रहा है और इसमें ऑनलाइन और वैयक्तिक दोनों तरह के अनुभव शामिल होंगे। ये महोत्सव बहुत सारी मशहूर फिल्मों से भरपूर होगा, यहां दुनियाभर की कुल 224 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें 21 गैर-फीचर फिल्में और भारतीय पैनोरमा फिल्म सेक्शन के अंतर्गत 26 फीचर फिल्में भी शामिल हैं।
इस महोत्सव के लिए मीडिया पंजीकरण हाल ही में शुरू किया गया है और ये 10 जनवरी, 2021 तक उपलब्ध है। आवेदकों का 1 जनवरी 2021 तक 21 साल से ऊपर की आयु का होना जरूरी है और उन्हें इफ्फी जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों को कवर करने का कम से कम 3 साल का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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10,10,38,810
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.10 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में पूजा-अर्चना की। इससे पहले आज, प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लुंबिनी, नेपाल का दौरा किया और माया देवी मंदिर में पूजा-अर्चना की। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री श्री शेर बहादुर देउबा के साथ लुंबिनी मठ क्षेत्र में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज के निर्माण के शिलान्यास समरोह में भाग लिया। श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और लुंबिनी में ध्यान हॉल में 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में भी भाग लिया।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार कुशीनगर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा:
“कुशीनगर में महापरिनिर्वाण स्तूप में प्रार्थना की। हमारी सरकार कुशीनगर में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है ताकि अधिक पर्यटक और तीर्थयात्री यहां आ सकें।”
सहकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल नई दिल्ली में एआरडीबी - 2022 के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बना रही है
आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम सहित एआरडीबी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का सम्मेलन के साथ समापन होगा
राष्ट्रीय सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक फेडरेशन लिमिटेड  कल एनसीयूआई ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में एआरडीबी - 2022 के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में जमीनी स्तर पर सार्वजनिक संपर्क कार्यक्रम सहित एआरडीबी के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का इस सम्मेलन के साथ समापन होगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई, 2021 में केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था और श्री अमित शाह को नवगठित सहकारिता मंत्रालय का प्रभार दिया गया था।
सहकारिता क्षेत्र में देश के किसानों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और सशक्तिकरण की अपार संभावनाएं हैं,इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र को 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ सशक्त बना रही है।
फेडरेशन इस अवसर पर केरल, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल में एससीएआरडीबी को सम्मानित करने के लिए एक पुरस्कार समारोह भी आयोजित कर रहा है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऋण देने, ऋण का भुगतान प्राप्त करने और प्रदर्शन के अन्य मापदंडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार दिए जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में 90 से अधिक वर्षों से निरंतर सेवा प्रदान करने के लिए देश के चार सबसे पुराने एआरडीबी भी पुरस्कृत किये जाएंगे।
सम्मेलन के तकनीकी सत्र में कृषि ग्रामीण विकास बैंकों  के पुनरुद्धार के रोडमैप पर विचार-विमर्श किया जायेगा और सरकार के समक्ष प्रस्तुति के लिए सिफारिशों को अंतिम रूप दिया जायेगा।
केंद्रीय सहकारिता और पूर्वोत्तर मामलों के राज्यमंत्री श्री बी.एल. वर्मा; सहकारिता मंत्रालय के सचिव; एनसीयूआई के अध्यक्ष और इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप संघानी; अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के अध्यक्ष तथा कृभको के अध्यक्ष डॉ. चंद्र पाल सिंह यादव भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में देश भर के राज्य और प्राथमिक स्तर पर सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के प्रतिनिधि तथा सरकार, नाबार्ड और अन्य राष्ट्रीय संघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।
मुंबई स्थित राष्ट्रीय सहकारी कृषि और बैंक फेडरेशन देश में राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों का शीर्ष निकाय है।
वित्त मंत्रालय
 सरकारी स्टॉक ‘5.63 %, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री नीलामी,  नए सरकारी स्टॉक ‘6.64%, 2035' की बिक्री के लिए नीलामी और नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘5.63% 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.64% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है।भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 8,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 16 जुलाई, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 16 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 16 जुलाई, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 19 जुलाई, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,775 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 53,852 है
सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.69 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 11,047 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,43,47,024 है
पिछले 24 घंटों में 7,533 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.62 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.11 प्रतिशत है
अब तक 92.63 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,08,112
जांच की गई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
पीएम विश्वकर्मा योजना की मुख्य विशेषताएं और दिशानिर्देश
प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर, 2023 को केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में 18 व्यवसायों जैसे  बढ़ई;  नाव निर्माता;  हथियार निर्माता;  लोहार;  हथौड़ा और टूल किट निर्माता;  ताला बनाने वाला;  सोनार;  कुम्हार;  मूर्तिकार , पत्थर तोड़ने वाला;  मोची/जूता कारीगर;  राजमिस्त्री;  टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर;  गुड़िया और खिलौना निर्माता ;  नाई;  माला बनाने वाला;  धोबी;  दर्जी; और  मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।
इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है:
 पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।
 कौशल उन्नयन: 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण।
 टूलकिट प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रु. रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
 कर्ज सहायता: बिना कुछ गिरवी रखे 'उद्यम विकास ऋण' के रूप में तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किश्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा । जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, वे एक लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किश्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
 डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन: प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेनदेन एक रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेनदेन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा।
 विपणन सहायता: मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जीईएम जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन, प्रचार और अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
उपर्युक्त लाभों के अलावा, यह योजना लाभार्थियों को औपचारिक एमएसएमई परितंत्र में 'उद्यमियों' के रूप में उदयम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर शामिल करेगी।
लाभार्थियों का नामांकन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों के नामांकन के बाद तीन-चरणों में सत्यापन किया जाएगा जिसमें  ग्राम पंचायत/यूएलबी स्तर पर सत्यापन,  जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और सिफारिश  स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन शामिल होगा।
अधिक जानकारी के लिए पीएम विश्वकर्मा के दिशानिर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना के संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, कारीगर और शिल्पकार 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं या pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।
नीति आयोग
त्रिपुरा की अक्षया श्री को नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के पांचवें संस्करण में सम्मानित किया गया
भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया
त्रिपुरा के टैड उद्योग प्राइवेट लिमिटेड की अक्षया श्री नीति आयोग द्वारा वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल हैं।
भारत को एक ‘सशक्त और समर्थ भारत’ बनाने की दिशा में महिलाएं लगातार अहम भूमिका निभाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए नीति आयोग ने वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स की स्थापना की है।
इस वर्ष, भारत की आजादी का 75वां वर्ष मनाने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, 75 महिलाओं को डब्ल्यूटीआई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
अक्षया श्री, त्रिपुरा, टैड उद्योग प्राइवेट लिमिटेड 
अक्षया श्री ने दो ब्रांड 'सिलपाकर्मन' और 'बीयूटी - द बैंबू लीव्स टी' लॉन्च किए हैं। सिलपाकर्मन ग्रामीण त्रिपुरा के पांच क्लस्टरों के 250 से अधिक कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित घरेलू और रसोई के लिए उपयोगी उत्पाद मुहैया कराता है। प्रत्येक उत्पाद को जैविक और पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है। 'बीयूटी', उनके द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक विशेष उत्पाद है। यह एक मिश्रण है जिसकी पेटेंट की प्रक्रिया लंबित है। यह उत्पाद ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजित करता है। यह ग्रामीण समुदाय के उन सदस्यों को संलग्न करता है जिनकी नौकरी महामारी के कारण चली गई है और जिन्हें अपने गांव वापस लौटना पड़ा है और उनके पास आय के अवसर नहीं हैं।
टैड उद्योग प्राइवेट लिमिटेड  एक ऐसी स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूल्य श्रृंखला प्रणाली का निर्माण कर रहा है जो बांस उगाने वाले इलाके में समुदायों को सशक्त बनाती है और ग्राहकों को टिकाऊ उत्पाद का विकल्प प्रदान करती है।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य नर्सिंग सेवा सैनिकों और उनके परिवारों को अनुकरणीय सेवा प्रदान करती है
सैन्य अस्पताल  के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने आज नई दिल्ली में आयोजित कमीशनिंग समारोह में सैन्य अस्पताल  के कॉलेज ऑफ नर्सिंग के पांचवें बैच के नर्सिंग स्नातकों को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सैन्य नर्सिंग सेवा भारत में शांति व फील्ड स्टेशनों के साथ-साथ विदेशों में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत आने वाले अस्पतालों में सैनिकों और उनके परिवारों को अनुकरणीय सेवा प्रदान कर रही है। वे इस समारोह के मुख्य अतिथि थे।
लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल ने युवा लेफ्टिनेंटों को नर्सिंग की गरिमा व नैतिकता को बनाए रखने और चिकित्सा तकनीकों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं, सैन्य नर्सिंग सेवा की अतिरिक्त महानिदेशक मेजर जनरल स्मिता देवरानी ने नए कमीशन प्राप्त नर्सिंग अधिकारियों को शपथ दिलाईं। मुख्य अतिथि ने मेधावी नर्सिंग स्नातकों को सम्मानित किया।
इस समारोह में वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति और सेवा में शामिल नए नर्सिंग अधिकारियों के माता-पिता उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
आईजीआई एयरपोर्ट पर पांच अफगान यात्री पकड़े; 15 करोड़ रुपये मूल्य की हेरोइन के 370 कैप्शूल बरामद
 से पांच पुरुष अफगान यात्री इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के टर्मिनल 3 पर पहुंचे थे। ऐसी गुप्त सूचना मिली थी कि ये पांच यात्री मादक पदार्थों के कैप्शूल निगलकर लाए हैं। उन्हें एयर इंटेलिजेंस यूनिट एंड प्रीवेंटिव ब्रांच, आईजीआईए कस्टम्स और दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान रोका गया। इसके बाद पांचों को आईजीआईए कस्टम ने हिरासत में ले लिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद इन सभी को डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
14 से 18 सितंबर के बीच पांच यात्रियों से कुल 370 कैप्शूल उगलवाए गए। इन कैप्शूल में सफेद पाउडर था। मादक पदार्थों की शुरुआती जांच से संकेत मिलता है कि यह उच्च शुद्धता वाली हेरोइन है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इनकी कीमत 15 करोड़ रुपये है।
यात्रियों से बरामद कैप्शूल को जब्त कर लिया गया है और सभी पांच यात्रियों को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप के विजेता रेस वॉकर्स अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय रेस वॉकिंग  चैंपियनशिप जीतने पर रेस वॉकर्स अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी को बधाई दी। इसके अलावा श्री मोदी ने उन्हें उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।
साई मीडिया के एक ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा,
“बधाई अक्षदीप और प्रियंका गोस्वामी। आपके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
कलवारी श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत 23 जनवरी 2023 को की जायेगी
भारतीय नौसेना 23 जनवरी 2023 को कलवारी श्रेणी की पांचवीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत  करेगी, नौसेनाध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण; मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  मुंबई द्वारा मैसर्स नेवल ग्रुप, फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है। कलवारी श्रेणी की चार पनडुब्बियों को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है।
गौरवशाली अतीत और स्थापना
पूर्व के वागीर को 01 नवंबर 1973 को कमीशन किया गया था और इसने निवारक गश्त सहित कई परिचालन मिशन संचालित किये। लगभग तीन दशकों तक देश की सेवा करने के बाद 07 जनवरी 2001 को पनडुब्बी का सेवामुक्त किया गया।
12 नवंबर 20 को अपने नए अवतार में लॉन्च की गई 'वागीर' पनडुब्बी को अब तक की सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम निर्माण समय में पूरा होने का गौरव प्राप्त है। समुद्री परीक्षणों की शुरुआत करते हुए इसने 22 फरवरी को अपनी पहली समुद्री यात्रा की और कमीशन से पहले यह व्यापक स्वीकृति जांच तथा सख्त व चुनौती वाले समुद्री परीक्षणों की एक श्रृंखला से गुजरी।
मैसर्स एमडीएल ने 20 दिसंबर 22 को इस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना के सुपुर्द किया।
वगीर – फेरोसिएस फिफ्थ
वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढाएगी और यह सतह-रोधी युद्ध, पनडुब्बी-रोधी युद्ध, खुफिया जानकारी एकत्र करना, माइन बिछाने तथा निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम है।
वगीर - सैंड शार्क
सैंड शार्क 'गोपनीयता और निडरता' का प्रतिनिधित्व करती है, दो गुण जो एक पनडुब्बी के प्राथमिक विशेषताओं के पर्याय होते हैं।
भारतीय नौसेना में वागीर को शामिल करना, नौसेना की विनिर्माता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की ओर एक और कदम है, साथ ही यह एक प्रमुख जहाज और पनडुब्बी निर्माण यार्ड के रूप में एमडीएल की क्षमताओं को भी दर्शाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जुलाई, 2023 को फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष सुश्री येल ब्रौन पिवेट और असेंबली के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। ये बैठक उनके आधिकारिक निवास, पेरिस के होटल डी लासे में दोपहर के भोजन पर हुई।
दोनों नेताओं ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साझा मूल्यों को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
फ्रांस के पक्ष ने भारत की व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की प्रशंसा की। इन चर्चाओं में व्यापार और अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्कृति सहित रणनीतिक साझीदारी के विभिन्न स्तंभ भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार व्यक्त किये।
संसदीय कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने आम चुनाव, 2019 के बाद संसद सत्र बुलाने को मंजूरी दी
लोकसभा सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक
राज्यसभा सत्र 20 जून से 26 जुलाई तक
आर्थिक सर्वेक्षण 4 जुलाई को पेश किया जाएगा
केंद्रीय बजट 5 जुलाई को पेश किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी पहली बैठक में सोमवार, 17 जून, 2019 से 17वीं लोकसभा का सत्र आयोजित करने को मंजूरी दी है। सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए लोकसभा सत्र का समापन 26 जुलाई, 2019 को होगा।
राज्यसभा का सत्र बृहस्पतिवार, 20 जून, 2019 से शुरू होगा और सरकारी कामकाज की अनिवार्यता को देखते हुए राज्यसभा सत्र का समापन 26 जुलाई, 2019 को होगा।
लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन बुधवार, 19 जून, 2019 को होगा।
राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत बृहस्पतिवार, 20 जून, 2019 को प्रातः 11.00 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने का अनुरोध किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 को प्रातः 11.00 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और बजट पेश करने के बाद संसद के दोनों सत्रों में कामकाज को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा।