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रक्षा मंत्रालय
डीएसी ने रक्षा बलों के लिए 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी
रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद  की आज यहां बैठक हुई और उसमें रक्षा बलों के लिए 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
रक्षा खरीद के क्षेत्र में स्वदेशीकरण और आत्म निर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, डीएसी ने ‘आईडीडीएम खरीदें ’ वर्ग के तहत भारतीय वायु सेना के लिए 12 हाई पॉवर राडार की खरीद को अनुमति दी। ये राडार पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री के बाद हाई स्पीड टारगेट का पता लगाने एवं नजर रखने की क्षमता के साथ लंबी दूरी, मध्यम एवं उच्च उन्नतांश राडार कवर उपलब्ध कराएंगे। प्रौद्योगिकी रूप से उत्कृष्ट इन राडारों में बिना एंटीना के मैकेनिकल रोटेशन के 360 डिग्री स्कैन करने की क्षमता होगी तथा न्यूनतम रखरखाव आवश्यकता के साथ 24 घंटे इनका परिचालन हो सकेगा। इन उपकरणों की खरीद देश में वायु रक्षा नेटवर्क की समग्र दक्षता को बढ़ाएगी।
डीएसी ने भारतीय तटरक्षक एवं भारतीय सेना के लिए इंडियन शिपयार्ड से एअर कुशन वेहिकल्स  की खरीद को भी मंजूरी दी।
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वीके/एएम/एसकेजे/जीआरएस–8859
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पंचायती राज मंत्रालय
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने पंचायती राज मंत्रालय में राज्यमंत्री का पदभार संभाला
प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की
श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार संभाल लिया ।
श्री पाटिल ने गांवों के रूपांतरण, पंचायतों के सशक्तिकरण और देश में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया ।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में चोटिला के पास नवा गांव में श्री सरस्वती विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन को समर्पित करेंगे
इस विद्यालय के कक्ष भाई श्री रमेश ओझा द्वारा सौंपे जाएंगे और श्री पुरुषोत्तम रूपाला कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे
केंद्रीय मंत्री ने पहले भी कहा था- इस तरह की पहल का उद्देश्य गावों और शहरों के बीच अंतर को कम करना है
गुजरात के सुरेंद्र नगर में चोटिला के पास गांव नवा के वाडी वसाहट में इंडियन फैमिली एसोसिएशन कनाडा और उर्मी सरोज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री सरस्वती विद्या मंदिर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन समारोह रविवार 17 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित होगा।
माधव प्रियदासजी स्वामी की गरिमामयी उपस्थिति में इस विद्यालय के कक्ष भाई श्री रमेश ओझा द्वारा सौंपे जाएंगे और केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला इस दौरान मुख्य अतिथि होंगे।
इस कार्यक्रम में सांसद श्री रामभाई मोकरिया और सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ नितिन पेठानी भी शामिल होंगे।
जीवन में बदलाव लाने वाले अनुभवों के माध्यम से सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा करने का इरादा, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए किसी व्यक्ति या संगठन की परोपकारी इच्छा और प्रयास है जो परोपकार की भावना पैदा करता है।
ऐसी ही एक सफलता की कहानी सबसे पिछड़े वाडी समुदाय के छात्रों के लिए विद्यालय की व्यवस्था करने की है। स्कूल के लोकार्पण के पीछे की कहानी दिलचस्प है क्योंकि यह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया परोपकार का कार्य है, जिसने दलित समुदाय के कल्याण के लिए अपनी कमाई समर्पित करी है।
"मानवता की सेवा ही ईश्वर की सेवा है" को मानने वाले श्री त्रिवेदी ने उर्मी सरोज चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना, संस्थापक श्री जगदीश त्रिवेदी ने वर्ष 2016 में की थी। उन्होंने अपना शेष जीवन समुदाय की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद 11 करोड़ रुपये  दान करने की सार्वजनिक प्रतिबद्धता की है। सोशल ऑडिट के लिए उपलब्ध अपने एक प्रकाशन में उन्होंने अपनी कमाई और दान के काम में किए गए योगदान की सार्वजनिक घोषणा भी की है।
स्कूल को सौंपना वास्तव में केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा प्रेरित है, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने में प्रेरक भूमिका निभाई कि वाडी समुदाय के बच्चों को भी समाज के अन्य बच्चों की तरह शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचा मिल सके।
विदित है कि कुछ वर्ष पूर्व नवा गांव में आयोजित एक समारोह में केन्द्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला था कि वाडी समुदाय के बच्चों को बुनियादी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने सुझाव दिया था कि, यह पहल गुजरात में एक उदाहरण स्थापित करेगी क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण-शहरी विभाजन के बीच की अतंर को कम करना है।
इस पहल के तहत उर्मी सरोज चैरिटेबल ट्रस्ट के श्री जगदीश भाई ने तुरंत स्कूल के लिए दो कमरे बनवाए थे।
वाडी वसाहट में सरस्वती विद्या मंदिर "सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास" का एक सच्चा उदाहरण स्थापित करेगा।
एमजी/एएम/एनके
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार का मार्च 2025 के अंत तक देश में जनऔषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10500 तक करने का लक्ष्य
इससे देश के सभी जिलों में जनऔषधि केन्द्र होंगें
सभी केन्द्रों पर दवाओं की सही समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आईटी-सक्षम प्रभावी लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली को मजबूत बनाया गया है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि आम आदमी विशेषकर गरीबों के लिए सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से मार्च 2025 तक प्रधानमन्त्री जनऔषधि केन्द्रों की संख्या को बढ़ाकर 10500 करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में इस समय 15 सितंबर 2020 तक ऐसी दुकानों की संख्या 6606 हो चुकी है।
जनऔषधि केन्द्रों का नेटवर्क बढ़ने के साथ ही देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र हो जाएंगे जिससे देश के हर कोने में लोगों को किफायती कीमतों पर आसानी से दवाएं मिल सकेंगी।
मार्च से जून, 2020 तक जनऔषधि केन्द्रों को कई तरह की चुनौतियों से जूझना पड़ा। परिवहन के लिए वाहनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण केन्द्रीय और क्षेत्रीय गोदामों से जनऔषधि केंद्रों तक दवा तथा दवाओं के लिए जरुरी कच्चे माल की समय पर और आवश्यकतानुरुप आपूर्ति नहीं हो पाई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रों पर दवाओं का सही समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी आईटी सक्षम लाजिस्टिक आपूर्ति-श्रृंखला प्रणाली विकसित करने पर काम हो रहा है।
वर्तमान में, गुरुग्राम, चेन्नई, बेंगलुरु और गुवाहाटी में प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के चार गोदाम कार्य कर रहे है। इसके अलावा, पश्चिमी और मध्य भारत में दो और गोदाम खोलने की योजना है। आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में वितरकों की नियुक्ति भी की जा रही है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को 490 करोड़ रुपए के बजट के साथ 2020-21 से 2024- 25 की अवधि के लिए मंजूरी दी गई है।
कोविड लॉकडाउन के कठिन समय के बावजूद इन केन्द्रों ने बिक्री का शानदार प्रदर्शन करते हुए वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कुल 146.59 करोड़ रुपए का कारोबार किया जबकि 2019 20 की पहली तिमाही मे यह आंकड़ा 75.48 करोड़ रुपए रहा था। जुलाई से 15 सितंबर तक इन केन्द्रों से कुल 109.43 करोड़ रुपए की बिक्री हुई जिसे मिलाकर 15 सितंबर तक कुल 256.02 करोड़ रुपए की बिक्री हो चुकी है।
जनऔषधि केन्द्रों ने गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में भारी कमी करते हुए देश की एक बड़ी आबादी विशेषकर गरीबों तक इन दवाओं की पहुंच आसान बना दी है।
एमजी /एएम /एमएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनएएम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मौजूदा कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट पर चर्चा करने के लिए 4 मई, 2020 की शाम को आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन  संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
'यूनाइटेड अगेन्स्ट कोविड-19' विषय पर एनएएम संपर्क समूह का यह ऑनलाइन शिखर सम्मेलन एनएएम के वर्तमान अध्यक्ष और अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव द्वारा आयोजित किया गया था। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को गति देना था। इस कार्यक्रम ने अंतरराष्ट्रीय बहुपक्षवाद एवं शांति के लिए कूटनीति दिवस की भी याद दिलाई।
प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी ने एनएएम के सिद्धांतों और मूल्यों के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर एक समन्वित, समावेशी और न्यायोचित प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारत द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों को रेखांकित किया और हरसंभव मदद के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ एकजुट रहने के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने अन्य वायरस, विशेषकर आतंकवाद और नकली समाचारों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर निरंतर प्रयास के महत्व पर भी जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में 30 से अधिक सरकार प्रमुखों एवं राष्ट्राध्यक्षों और अन्य नेताओं से मुखातिब हुए, जिनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और यूरोप के सदस्य देश शामिल थे। इस शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रो. तिजानी मुहम्मद बांडे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस, अफ्रीकी संघ के चेयरपर्सन मूसा फाकी महातम, यूरोपीय संघ के हाई रिप्रजेंटेटिव जोसेफ बोरेल के अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस शामिल थे।
कुल मिलाकर एनएएम लीडर्स ने कोविड-19 के प्रभाव का आकलन किया, संभावित उपचारों के लिए जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान की और कार्रवाई पर केंद्रित अनुवर्ती उपाय करने का आग्रह किया। इस शिखर सम्मेलन के बाद नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा पर भी सहमति जताई। नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय जरूरतों को दर्शाते हुए एक आम डेटाबेस तैयार करते हुए सदस्य राज्यों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक 'टास्क फोर्स' गठित करने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने एनएएम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया
आयुष
आयुष मंत्री कल रिपॉजिट्री पोर्टल और आयुष संजीवनी एप्प लॉन्च करेंगे
आयुष एक और मील का पत्थर हासिल कर लेगा, जब आयुष राज्यमंत्री  श्री किरेन रिरिजू कल एक वर्चुअल कार्यक्रम में आयुष क्लीनिकल केस रिपॉजिट्री  पोर्टल और आयुष संजीवनी एप्प का तीसरा संस्करण लॉन्च करेंगे।
एसीसीआर पोर्टल  आयुष चिकित्सकों और आम जनता, दोनों को एक ऐसा प्लेटफार्म प्रदान करेगा, जहां विभिन्न सुविधायें मौजूद रहेंगी। इस पोर्टल का उद्देश्य आयुष चिकित्सा से सम्बंधित व्यक्तियों से प्राप्त क्लीनिकल परिणामों के हवाले से उसकी सूचना को बड़े पैमाने पर जमा करना है। पोर्टल से न सिर्फ सूचना मिलेगी, बल्कि विश्लेषण और अनुसंधान को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। इसके जरिये विभिन्न रोगों के उपचार में आयुष प्रणाली की क्षमता को दस्तावेजी रूप दिया जायेगा।
पोर्टल से आयुष चिकित्सा से सम्बंधित समुदायों को तो लाभ होगा, लेकिन साथ-साथ जनता को भी आयुष की विभिन्न विधाओं के बारे में वैज्ञानिक समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। एसीसीआर पोर्टल का एक उल्लेखनीय तत्त्व यह है कि यह इसमें आयुष प्रणालियों के जरिये कोविड-19 मामलों के उपचार के बारे में सूचनाओं को एक अलग खंड में रखा जायेगा।
आयुष संजीवनी एप्प  को गूगल प्ले स्टोर और आई-ओएस पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस संस्करण में यह भी शामिल किया जायेगा कि आयुष 64 और कबूसुर कुडीनीर दवाओं सहित चुनी हुई आयुष औषधियों के लक्षण-रहित, हल्के और कम गंभीर कोविड मामलों के उपचार में क्या भूमिका रही। इसके बारे में अहम अध्ययन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि एक राष्ट्रीय वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके जरिये आयुष मंत्रालय घर में आईसोलेशन में रहने वाले कोविड मरीजों को दोनों कारगर आयुष दवायें नि:शुल्क उपलब्ध करा रहा है।
इस लॉन्च कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग, फेसबुक और यू-ट्यूब पर 3.30 अपराह्न से आयुष मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के जरिये देखी जा सकती है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग ने अपनी आधारभूत संरचना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की
- डीएएचडी द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 12 नस्ल सुधार संस्थानों  को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू
- यह आधारभूत संरचना के अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा और इससे यात्रा के समय में कटौती होगी
पशुपालन और डेयरी विभाग ने विभाग की आधारभूत संरचना को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू की है।
पहले कदम के रूप में, पशुपालन और डेयरी विभाग ने देश के विभिन्न स्थानों पर स्थित 12 नस्ल सुधार संस्थानों  को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया है, जो आधारभूत संरचना संपर्क परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं को परिवहन के एक साधन से दूसरे साधन तक ले जाने के लिए एकीकृत और निर्बाध संपर्क प्रदान करेगी। यह आधारभूत संरचना के अंतिम छोर तक संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा और यात्रा के समय में भी कमी लाएगा।
पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ अन्य संस्थानों जैसे क्षेत्रीय चारा केंद्रों , केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठनों  के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। यह विभाग भविष्य में अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आने वाले पशु औषधालयों, दूध प्रसंस्करण संयंत्रों, चिलिंग केंद्रों और आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान  के साथ एकीकृत करने की योजना बना रहा है। यह देश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में उपलब्ध आधारभूत संरचना का प्रभावी प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन क्षेत्र आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र जीवीए का एक तिहाई हिस्सा शामिल है और इसका सीएजीआर 8 प्रतिशत से ज्यादा है। साथ ही, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों को किफायती और पौष्टिक भोजन मिलता है। इसके अलावा, विशेष रूप से भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसान और महिलाओं किसानों के लिए रोजगार उत्पन्न करने और आय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
वहीदा रहमान को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री वहीदा रहमान को वर्ष 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करने की आज घोषणा की। यह जानकारी देते हुए श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय सिनेमा में वहीदा रहमान के शानदार योगदान के लिए इस पुरस्कार की घोषणा करते हुए उन्हें बेहद खुशी और सम्मान महसूस हो रहा है।
श्री ठाकुर ने इस बात को रेखांकित किया कि वहीदा रहमान ने प्यासा, कागज के फूल, चौदहवी का चांद, साहेब बीवी और गुलाम, गाइड, खामोशी और कई अन्य प्रमुख हिंदी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए बेहद ख्याति अर्जित की है। उनके अभिनय कौशल के बारे में श्री ठाकुर ने कहा, “5 दशकों से भी ज्यादा लंबे अपने करियर में उन्होंने अपनी भूमिकाओं को बेहद कुशलता से निभाया। फिल्म रेशमा और शेरा में उनकी उत्कृष्ट भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया। पद्म श्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित वहीदा जी ने ऐसी भारतीय नारी के समर्पण, प्रतिबद्धता और शक्ति का दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जो अपनी कड़ी मेहनत के बल पर पेशेवर उत्कृष्टता का उच्चतम स्तर हासिल कर सकती है।”
नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने के तुरंत बाद सुप्रसिद्ध अभिनेत्री को यह पुरस्कार देने की घोषणा होने पर श्री ठाकुर ने कहा, “ऐसे समय में जब ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है, उन्हें इस लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाना, भारतीय सिनेमा की अग्रणी महिलाओं में से एक के प्रति सच्चा सम्मान है, जो फिल्मों के बाद अपना जीवन परोपकार और समाज की भलाई को समर्पित कर चुकी हैं।''
यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।
निम्नलिखित सदस्य दादा साहब फाल्के पुरस्कार चयन समिति का हिस्सा थे:
- सुश्री आशा पारेख
- श्री चिरंजीवी
- श्री परेश रावल
- श्री प्रसेनजीत चटर्जी
- श्री शेखर कपूर
बीते वर्षों में इस प्रख्यात अभिनेत्री ने वह मुकाम हासिल किया है, जो उनके दौर की बहुत कम अभिनेत्रियां हासिल कर सकी थीं। अपने अभिनय कौशल से वहीदा रहमान ने ढेरों पुरस्कार जीते। उन्होंने गाइड  और नील कमल  में अपनी भूमिकाओं के लिए फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार  भी जीता और 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। बाद में 2011 में उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। वहीदा रहमान ने अपने पांच दशक से लंबे करियर में 90 से अधिक फिल्मों में काम किया है और बेहद ख्याति प्राप्त की है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ की प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना के तहत वित्त पोषण 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना किया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की प्रौद्योगिकी विकास निधि  योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये प्रति परियोजना करने को मंजूरी दे दी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा चलाई जा रही टीडीएफ योजना एमएसएमई और स्टार्ट-अप द्वारा घटकों, उत्पादों, प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी विकास का समर्थन करती है।
यह ध्यान रहे कि केंद्रीय बजट 2022-23 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 प्रतिशत निजी उद्योग, स्टार्ट-अप और शिक्षाविदों के लिए रखा गया था। बढ़ा हुआ वित्त पोषण बजट घोषणा के अनुरूप है और यह 'रक्षा में आत्म-निर्भर' बनने की सोच दृष्टिकोण को और बढ़ावा देगा।
टीडीएफ योजना का उद्देश्य भारत को आत्म-निर्भरता के पथ पर स्थापित करने के लिए रक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कुछ नया करने और इसे विकसित करने के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करके रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में बड़ा उत्साह भरना है। यह योजना कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक की सुविधा प्रदान करती है और उद्योग को अन्य उद्योग/शिक्षाविदों के साथ मिलकर काम करने की अनुमति देती है। बढ़े हुए वित्त पोषण के साथ, उद्योग और स्टार्टअप मौजूदा और भविष्य की हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों के लिए अधिक जटिल तकनीकों को विकसित करने में सक्षम होंगे। टीडीएफ योजना के तहत अब तक 56 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितम्बर, 2019 को सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज पर यूएनजीए उच्चस्तरीय बैठक को सम्बोधित किया।
प्रधानमंत्री ने सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाये गए कदमों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से मुक्त रहना नहीं है। एक स्वस्थ जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सरकार पर है।
उन्होंने कहा कि भारत ने इस विषय पर एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और सरकार स्वास्थ्य देखभाल के चार प्रमुख आयामों पर कार्य कर रही है:
· रोगनिरोधी स्वास्थ्य देखभाल
· किफायती स्वास्थ्य सुविधा
· आपूर्ति को बेहतर बनाना
· मिशन मोड में कार्यान्वयन
प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, आयुर्वेद और चुस्ती-दुरूस्ती पर विशेष जोर तथा 1,25,000 आरोग्य केन्द्रों के निर्माण से रोग निरोधी स्वास्थ्य देखभाल और जीवनशैली से होने वाली बीमारियों यथा मधुमेह, रक्तचाप, अवसाद आदि के नियंत्रण में सहायता मिली है। ई-सिगरेट पर प्रतिबंध, स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से अधिक जागरूकता तथा टीकाकरण अभियानों ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योगदान दिया है।
‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि किफायती स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना-आयुष्मान भारत की शुरूआत की है। इस योजना के तहत 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए  वार्षिक तक की निशुल्क चिकित्सा सुविधा दी गई है। ऐसी 5,000 से अधिक दवा की दुकानें हैं, जहां 800 से अधिक किस्म की दवाएं किफायती दर पर उपलब्ध हैं।
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा और मेडिकल अवसंरचना विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की भूमिका के बारे में कहा कि इससे मां और बच्चे की पोषण संबंधी स्थिति बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि भारत 2025 तक तपेदिक को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले ही यह लक्ष्य हासिल करना तय किया है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण और जानवरों से फैलने वाली बीमारियों के लिए अभियान चलाना बहुत महत्वपूर्ण है।
भारत के प्रयास अपनी सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं। भारत अन्य देशों को टेलीमेडिशन के माध्यम से किफायती स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्रदान कर रहा है।
इस उच्चस्तरीय बैठक का विषय था - ‘सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज: स्वस्थ विश्व के निर्माण के लिए सबके साथ आगे बढ़ना।’ इसका लक्ष्य सरकारों और राष्ट्र प्रमुखों से 2030 तक सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित कराना है। इस बैठक को संयुक्त राष्ट्र के लगभग 160 सदस्य देश सम्बोधित करेंगे।
2015 में राष्ट्र प्रमुखों और सरकारों ने 2030 तक सबके लिए स्वास्थ्य कवरेज के लिए प्रतिबद्धता व्यकत की थी। इसमें वित्तीय जोखिम सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच तथा सभी के लिए सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण व किफायती जरूरी दवाएं एवं टीके तक पहुंच आदि को शामिल किया गया है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत द्वारा मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय गणराज्य द्वारा 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में या संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों होने वाली मध्यस्थता के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि  पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
लाभः
संधि पर हस्ताक्षर से निवेशकों का आत्म-विश्वास बढ़ेगा और विदेशी निवेशकों को वैकल्पिक विवाद समाधान  पर अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया के पालन की भारत की प्रतिबद्धता को लेकर सकारात्मक संदेश भेजा जा सकेगा।
एडीआर व्यवस्था को प्रोत्साहन देने की पहल
भारत में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता को प्रोत्साहन देने के क्रम में मध्यस्थता के लिए एक व्यापक तंत्र विकसित करने के लिए सरकार एक वैधानिक संस्था के रूप में नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र  स्थापित करने जा रही है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में संशोधन कर दिया गया है और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन के लिए वैधानिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है। इन पहलों का उद्देश्य भारत में मध्यस्थता और सुलह के एडीआर तंत्र के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक विवादों के समाधान को प्रोत्साहन देना है। कुछ चुनिंदा श्रेणी के मामलों में पूर्व-संस्थान स्तर पर मध्यस्थता और समाधान को अनिवार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 में एक नया चैप्टर  शामिल किया गया है। इस प्रकार ‘संधि’ के प्रावधान घरेलू कानूनों और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को मजबूत के प्रयासों के अनुरूप है।
पृष्ठभूमिः
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर, 2018 को मध्यस्थता  के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को स्वीकार किया था। महासभा को 7 अगस्त, 2019 को सिंगापुर में होने वाले एक समारोह में समझौते पर हस्ताक्षर कराने के लिए अधिकृत किया गया था और इसे “मध्यस्थता पर सिंगापुर संधि”  के नाम से जाना जाएगा।
संधि, मध्यस्थता के परिणामस्वरूप होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सुलह समझौतों को लागू करने के लिए एक समान और कुशल तंत्र उपलब्ध कराती है और विभिन्न पक्षों के लिए ऐसे समझौतों, मध्यस्थता फैसले देने के लिए विदेशी पंचाट फैसलों को मान्यता देने और लागू कराने पर संधि   से संबंधित तंत्र के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करती है। संधि दो अतिरिक्त आधारों का भी वर्णन करती है, जिनके आधार पर एक अदालत राहत देने से इनकार कर सकती है। ये आधार इस वास्तविकता से संबंधित हैं कि एक विवाद का मध्यस्थता के द्वारा समाधान नहीं हो पाएगा या यह सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं को अधिकार संपन्न बनाने वाले रोजगार मेलों पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को अधिकार संपन्न बनाने पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का एक लेख साझा किया है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तारपूर्वक बताया कि किस प्रकार रोज़गार मेले युवाओं को अधिकार संपन्न बना रहे हैं और उन्हें राष्ट्रीय विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम पोर्टल के शुभारंभ के बाद से अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित श्रमिकों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया है
भारत सरकार इस पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों को सक्रिय रूप से सहयोग और सहायता कर रही है : श्री रामेश्वर तेली
श्रम कल्याण एवं रोजगार मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए विभिन्न शिविरों का आयोजन कर रहा है।
ऐसे ही एक शिविर का आयोजन आज नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में स्थित विभिन्न मंत्रालयों में कार्यरत असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए किया गया। इस शिविर में आज 80 से अधिक श्रमिकों के पोर्टल पर पंजीकृत होने की संभावना है।
शिविर का उद्घाटन करते हुए श्रम एवं रोजगार तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने सभी से पोर्टल का प्रचार-प्रसार करने और पोर्टल पर पंजीकरण कराने वाले उन श्रमिकों को होने वाले लाभों के बारे में बताने को कहा।
श्री तेली ने कहा कि सभी असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने से सरकार को ऐसे श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के लाभ पहुंचाने और अंतिम छोर तक इसके वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
पिछले महीने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के तहत शुरू किए गए ई-श्रम को परिवर्तनकारी पोर्टल करार देते हुए श्री तेली ने बताया कि अब तक 27 लाख से अधिक असंगठित कामगारों ने इस पर अपना पंजीकरण कराया है और भारत सरकार पोर्टल पर श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए सभी राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।
राज्यमंत्री ने लाभों को सूचीबद्ध करते हुए बताया कि यह पंजीकरण 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है। यदि कोई कर्मचारी ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है और वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है, तो वह मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये के लिए पात्र होगा तथा पंजीकरण होने पर श्रमिकों को एक सार्वभौमिक खाता संख्या प्रदान की जाएगी, जो विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं राशन कार्ड आदि की पोर्टेबिलिटी के लिए आसान है।