ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में तलाशी ली
आयकर विभाग ने 16 अगस्त 2021 को भारत में विभिन्न दूरसंचार कंपनियों के लिए दूरसंचार उपकरणों के व्यापार और उनकी स्थापना व सर्विसिंग में लगी एक कंपनी की तलाशी ली। उस कंपनी के कारपोरेट कार्यालय, उसके विदेशी निदेशक के आवास, कंपनी सचिव के आवास, लेखा कार्यों से जुड़े व्यक्ति और भारत में उसकी एक विदेशी सहायक कंपनी के नकद प्रबंधकर्ता  सहित पांच परिसरों की तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि इस कंपनी द्वारा की गई खरीद पूरी तरह से उसकी होल्डिंग कंपनी से हुई थी। बिक्री के बिलों और आयात के बिलों की तुलनात्मक जांच से यह पता चला कि इन वस्तुओं के व्यापार पर भारी सकल लाभ  हुआ है, जबकि यह कंपनी पिछले कई वर्षों से भारी घाटा दर्शाती रही। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि इस कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में फर्जी खर्चों के जरिए घाटा दर्शाया जा रहा था। कुछ ऐसे प्राप्तकर्ताओं की पहचान की गई है जिनके नाम पर पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक खर्च दिखाया गया है। इन संस्थानों का उनके उल्लिखित पतों पर कोई अस्तित्व नहीं पाया गया। इसके अलावा, उक्त संस्थान अपना आयकर रिटर्न  भी दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे कई और संदिग्ध संस्थानों की भी जांच की जा रही है। इस बात का अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए के ऐसे फर्जी खर्च किए गए होंगे।
तलाशी के दौरान इस कंपनी के सीईओ, सीएफओ और अन्य प्रमुख व्यक्तियों के व्हाट्सएप चैट में दोषी साबित करने वाले कई सबूत मिले हैं, जो दूरसंचार कंपनियों को अवैध भुगतान करने का संकेत देते हैं। ये व्हाट्सएप चैट भारत में एक दूरसंचार कंपनी के शेयरों की खरीद के लिए ऑस्ट्रेलिया स्थित एक व्यक्ति को कमीशन का भुगतान करने का भी खुलासा करते हैं। ऐसे लेनदेन की आगे जांच की जा रही है। तलाशी के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा और भौतिक कागजातों के रूप में मिले सबूतों से यह पता चलता है कि अघोषित धन, जोकि हर साल कई करोड़ में होते हैं, को फर्जी स्क्रैप बिक्री आदि के रूप में बही- खातों में वापस दिखाया गया है। कंपनी के विदेशी सीएफओ सहित प्रमुख व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक डेटा से मिले दोषी साबित करने वाले कई सबूतों से यह पता चलता है कि इस कंपनी के कर्मचारी रुपये से लेकर आरएमबी तक के अवैध मुद्रा विनिमय में लिप्त थे। वे बड़े पैमाने पर भारत से चीन भेजी जाने वाली दवाओं के अवैध व्यापार में भी लिप्त पाए गए।
इस कंपनी के बही-खातों की जांच में व्यापक विसंगतियां पाई गई हैं। यह पाया गया है कि यह कंपनी खर्चों के लिए अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों पर टीडीएस काटने में विफल रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान यह कंपनी ऐसे प्रावधानों पर 120 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का टीडीएस काटने में विफल रही। इस कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संदिग्ध ऋणों के लिए अपने द्वारा बनाए गए प्रावधानों पर 100 करोड़ रुपये से अधिक के खर्च का दावा किया है। इसी तरह, संदिग्ध ऋणों के प्रावधान और संदिग्ध उधारों एवं अग्रिमों के प्रावधान के संबंध में पिछले कई वर्षों के दौरान सैकड़ों करोड़ रुपए के खर्च का दावा किया गया है। ऐसे खर्चों की ग्राह्यता की जांच की जा रही है।
इसके अलावा, इस कंपनी ने लगभग 12 चालू बैंक खाते होने के बावजूद अपने आयकर रिटर्न  में केवल दो बैंक खातों की जानकारी दी है। अन्य बैंक खातों में हुए लेनदेन से जुड़ी जवाबदेही के बारे में जांच की जा रही है।
अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की कर देनदारी के मामलों की पहचान की गई है। उक्त परिसरों में 62 लाख रुपए से अधिक की अघोषित नकदी मिली है। तलाशी के दौरान 3 लॉकर भी मिले हैं, जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है। तलाशी अभियान अभी भी जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 66 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार
बीते चौबीस घंटे में 81 लाख से अधिक टीके लगाए गए
देश में स्वस्थ होने की दर 97.48 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों में 47,092 दैनिक नये संक्रमित रोगी पाये गए
भारत में सक्रिय मामले इस समय 3,89,583 हैं, कुल मामलों के 1.19 प्रतिशत
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 69 दिनों से तीन प्रतिशत से कम
एक अहम उपलब्धि में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 66 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंच गया। आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार बीते चौबीस घंटे में 81,09,244 टीके लगाने के साथ कुल टीकाकरण 66.30 करोड़  के पार पहुंच गया है। टीकाकरण का यह लक्ष्य 69,60,983 सत्रों के माध्यम से प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,59,391
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दूसरी खुराक
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84,14,897
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,25,922
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दूसरी खुराक
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1,33,20,833
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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25,97,17,695
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दूसरी खुराक
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2,98,87,208
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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13,33,18,523
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दूसरी खुराक
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5,59,07,166
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,80,78,095
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दूसरी खुराक
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4,57,07,571
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कुल
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66,30,37,334
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 35,181 कोरोना संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही कुल ठीक होने वाले मरीजों  की संख्या बढ़कर 3,20,28,825 हो गई है।
स्वस्थ होने की दर 97.48 प्रतिशत पर पहुंची गई है।
केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर एवं सहयोगपूर्ण प्रयासों के परिणामस्वरुप पिछले 65 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 47,092 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,89,583 हैं। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.19 प्रतिशत हैं।
देश भर में कोविड जांच क्षमता लगातार उल्लेखनीय रूप से बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 16,84,441 नमूनों की जांच की गई। कुल मिला कर भारत में अब तक 52.48 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, कोविड जांच क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.62 प्रतिशत है और यह पिछले 69 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर फिलहाल 2.80 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 87 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 190.67 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,494 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,986 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,66,935 है
पिछले 24 घंटों में 2,897 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है
अब तक 84.19 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,72,190 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 मार्च, 2020 को इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
ग्लोबल बिजनेस समिट का विषय है “सृजन के लिए सहयोग : खंडित विश्व में सतत विकास”।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर फ्रांस के पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में
वर्तमान समय में विदेशों में जारी तैनाती के अंतर्गत आईएनएस तबर ने दिनांक 12 जुलाई 2021 को फ्रांस के पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया। पोर्ट में आगमन पर फ्रांसीसी नौसेना के एक सेरेमोनियल गार्ड द्वारा जहाज का स्वागत किया गया।
फ्रांस और मोनाको में भारत के राजदूत श्री जावेद अशरफ ने जहाज का दौरा किया और भारत की समुद्री सुरक्षा तथा मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने में योगदान के लिए जहाज के चालक दल की सराहना की।
कमांडिंग ऑफिसर ने भारतीय डिफेंस एडवाइज़र के साथ अटलांटिक मैरीटाइम रीजन  के कमांडर वाइस एडमिरल ओलिवियर लेबास से प्रीफेक्चर मैरीटाइम फोर्ट, ब्रेस्ट में उनके मुख्यालय में मुलाकात की। नौसेना के रीति-रिवाजों के अनुसार, बैस्टिल दिवस  के अवसर पर जहाज को पूरे तौर पर तैयार किया गया था।
बंदरगाह से प्रस्थान करने पर, आईएनएस तबर फ्रांसीसी नौसेना के युद्धपोत एफएनएस एक्विटाइन के साथ समुद्री साझेदारी युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की
अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैरिस की तरफ से प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री को दिन में ईएएम और एनएसए के साथ हुई सकारात्मक बातचीत के बारे में बताया, साथ ही रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार एवं निवेश, जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत अमेरिका सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दीं। साथ ही क्वैड, कोविड-19 और जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलों के लिए राष्ट्रपति बाइडेन की सराहना की।
विदेश मंत्री ब्लिंकेन ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापक द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर तालमेल बढ़ने और इस तालमेल के ठोस व व्यावहारिक सहयोग में तब्दील करने के लिए दोनों सामरिक सहयोगियों की प्रतिबद्धता की सराहना की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका और भारत के समाज लोकतंत्र, स्वतंत्रता और उदारता के मूल्यों के लिए एक गहरी प्रतिबद्धता साझा करते हैं, वहीं अमेरिका में भारतीय समुदाय ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में खासा योगदान किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के चलते पैदा चुनौतियों, वैश्विक आर्थिक सुधार और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आने वाले वर्षों में भारत-अमेरिका सामरिक भागीदारी का व्यापक वैश्विक महत्व होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर चर्चा की गई
भारत-मलेशिया संयुक्त उप-समिति की 10वीं बैठक का आयोजन 18 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में किया गया, जिसमें रक्षा विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उद्योग सहयोग पर चर्चा की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग में संयुक्त सचिव  श्री राजीव प्रकाश और मलेशिया के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उद्योग प्रभाग के प्रभाग के अवर सचिव श्री एरिस जेमादी बिन ताजुदीन ने की।
बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच रक्षा अनुसंधान और उद्योग सहयोग की समीक्षा की गई और पारस्परिक हित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने रक्षा उद्योग से संबंधित चल रही बातचीत को और ज्यादा विस्तार से करने के लिए प्रभावी एवं व्यावहारिक पहलों पर वार्ता की।
एमजी/एमएस/एके/वाईबी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी में महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एकजवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में जन शिक्षण संस्थान  के सहयोग से महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन जेएनपीटीके अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने ग्राम पंचायत, नवीन शेवा, मुंबई में किया।
जेएनपीटी ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  कोष के अंतर्गत रायगढ़ जिले में 1000 लाभार्थियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु50 लाख रुपये के अनुदान को मंजूरी दी थी। तीन माह तक संचालित होने वाले इस व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौशल विकास और महिलाओं को व्यावसायिक कौशल से लैस करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जो उन्हें मुख्यधारा से जोड़नेकी सुविधा प्रदान करेगा। चुने गए पाठ्यक्रमों में सौंदर्य संस्कृति और स्वास्थ्य देखभाल, नर्सिंग होम के लिए सहायक, सेनेटरी पैड का निर्माण, सब्जी और मछली सुखाना, वारली पेंटिंग, अगरबत्ती पैकिंग आदि जैसे कौशल शामिल हैं।
पहले चरण में, जेएनपीटी की सहायता से जेएसएस ने रायगढ़ जिले में 18 पाठ्यक्रमों में 450 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया। इस पहल के वर्तमान चरण में, रायगढ़ जिले में 16 विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 400 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें उरण तालुका के लिए पांच बैचों की योजना है।
जन शिक्षण संस्थान, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से संबद्ध एक स्वैच्छिक संगठन है और 15 से अधिक वर्षों से कौशल विकास और आजीविका सृजन का कार्य कर रहा है। जेएसएसने 40 से अधिक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए हैं और 28000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 155.95 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.74 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,55,95,35,295
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शेष टीके
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17,74,25,761
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 155.95 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.74 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग को कल आधी रात से अनिवार्य घोषित किया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने फैसला किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क संग्रह प्लाज़ा की सभी लेन को 15 फरवरी/16 फरवरी 2021 की आधी रात से "शुल्क प्लाजा की फास्टैग लेन" के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम 2008 के अनुसार, कोई भी वाहन जिसमें फास्टैग नहीं लगा हुआ है अथवा, जिस वाहन में वैध, कार्यात्मक फास्टैग नहीं है, उसे शुल्क प्लाज़ा में प्रवेश करने पर उस श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क का दोगुना शुल्क के बराबर की राशि का भुगतान करना होगा।
आज जारी एक बयान में, मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल मोड के माध्यम से शुल्क भुगतान को बढ़ावा देने, प्रतीक्षा समय और ईंधन की खपत को कम करने और शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से एक आसान और निर्बाध मार्ग प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया है। मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होने के साथ मोटर वाहनों के एम एंड एन श्रेणियों में फास्टैग को फिट करने का आदेश दिया था।
श्रेणी एम का अर्थ है, ’यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों के साथ एक मोटर वाहन है। और श्रेणी एन का तात्पर्य है 'एक मोटर वाहन जिसमें सामान ले जाने के लिए कम से कम चार पहिए हैं और जो सामान के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र ने पहली बार ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स  और सामान्य चावल के लिए एक समान विनिर्देश जारी किए
सामान्य चावल के स्टॉक के साथ 1 प्रतिशत एफआरके  मिलाया जाना चाहिए
केन्द्र ने केंद्रीय पूल की खरीद के लिए खाद्यान्नों के एक समान विनिर्देश जारी किए
धान, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे अन्य मोटे अनाजों के मामले में मानक प्रक्रिया के तहत विनिर्देश तय किए गए
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले खाद्य एवं सार्वजनिकवितरण विभाग  ने पहली बार फोर्टिफाइड राइस स्टॉक्स की खरीद के मामले में ग्रेड ए के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स  और सामान्य चावल के लिए एकसमान विनिर्देश जारी किए हैं, जिसमें 1 प्रतिशत एफआरके  को सामान्य चावल के स्टॉक के साथ मिश्रित किया जाना चाहिए।
विभाग ने आगामी खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के लिए केंद्रीय पूल की खरीद के लिए खाद्यान्नों के एक समान विनिर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रक्रिया के तहत ये निर्देश धान, चावल और ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी जैसे अन्य मोटे अनाजों के लिए जारी किए गए हैं। इन विनिर्देशों में केएमएस 2020-21 के लिए चावल के एक समान विनिर्देशों के आधार पर टीपीडीएस और अन्यकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वितरण के लिए राज्यों को जारी होने वाले चावल के मानक भी शामिल हैं।
राज्य सरकारों से किसानों के बीच एक समान विनिर्देशों का व्यापक प्रचार करने का अनुरोध किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिले और भंडार को लेकर किसी भी तरह की अस्वीकृति से बचा जा सके।
सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और भारतीय खाद्य निगम को सलाह दी गई है कि केएमएस 2020-21 के दौरान खरीद में एक समान विनिर्देश सख्ती से अपनाए जा सकते हैं। यह उल्लेख करना जरूरी है कि किसानों के हित की रक्षा और प्रोत्साहन देने के क्रम में, भारत सरकार ने हरियाणा व पंजाब के संबंध में 26 सितंबर, 2020 से और बाकी देश के लिए 28 सितंबर, 2020 से खरीद खरीद अवधि निर्धारित कर दी है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को झंझट मुक्त खरीद और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य  का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने तमिलनाडु राज्य के तीन शहरों में जलवायु परिवर्तन रोधी सीवेज संग्रह एवं शोधन, और जल निकासी व जल आपूर्ति प्रणालियों को विकसित करने के लिए आज 125 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
तमिलनाडु शहरी प्रमुख निवेश कार्यक्रम के लिए तीसरी किस्त वाले ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने और एडीबी की ओर से एडीबी के भारत निवासी मिशन के प्रभारी अधिकारी श्री हो यून जियोंग ने हस्ताक्षर किए।
यह वित्त पोषण दरअसल इस राज्य के 10 शहरों में स्थित रणनीतिक औद्योगिक गलियारों में प्राथमिकता के साथ जलापूर्ति, सीवरेज, और जल निकासी अवसंरचना के निर्माण के लिए वर्ष 2018 में एडीबी द्वारा स्वीकृत इस कार्यक्रम के लिए 500 मिलियन डॉलर की बहु-किस्त वित्तपोषण सुविधा  की तीसरी और अंतिम किस्त है। तीसरी किस्त वाले ऋण समझौते के तहत कोयम्बटूर, मदुरै, और थूथुकुडी को कवर किया गया है।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि एडीबी द्वारा वित्त पोषण करने से इस परियोजना के लक्षित क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों तक बुनियादी जल एवं स्वच्छता सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने और बाढ़ की समस्या से बेहतर ढंग से निपटने में मदद मिलेगी जो कि तमिलनाडु के औद्योगिक केंद्र भी हैं।
श्री जियोंग ने कहा, ‘इस परियोजना के माध्यम से एडीबी ने अभिनव तौर-तरीकों को विकसित एवं संचालित करने, थोक जल उपयोगकर्ताओं के लिए स्वचालित मीटर लगवाने, और पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा अधिग्रहण प्रणालियों के जरिए वास्तविक समय में निगरानी करने जैसे नए दृष्टिकोणों पर अमल करके इस राज्य में शहरी सेवाओं के विकास और इन्हें बेहतर बनाने में आवश्यक सहयोग देना निरंतर जारी रखे हुए है।’ उन्होंने कहा, ‘एडीबी का शहरी निवेश दरअसल तमिलनाडु में रणनीतिक औद्योगिक गलियारों के विकास में आवश्यक सहयोग देने के अनुरूप है।’
इस वित्त पोषण के माध्यम से कोयम्बटूर में 529 किलोमीटर  लंबी सीवेज संग्रह पाइपलाइनों के जरिए दो सीवेज शोधन संयंत्रों के विकास, 14 पंपों एवं लिफ्ट स्टेशनों को लगवाने और 14 किमी लंबे सीवेज पंपिंग मेन के निर्माण में आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। थूथुकुडी में तूफानी जल की जलवायु परिवर्तन रोधी निकासी प्रणाली विकसित की जाएगी।
मदुरै में इस परियोजना के जरिए 813 किमी लंबी नई जलापूर्ति वितरण पाइपलाइनों को चालू करने में आवश्यक सहयोग दिया जाएगा जो 163,958 घरों को स्मार्ट जल सुविधाओं वाले 115 नव स्थापित जिला मीटर क्षेत्र से जोड़ेंगी, ताकि गैर-राजस्व जल को कम किया जा सके। कोयम्बटूर और मदुरै में दो सर्व-महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो घरों को सीवेज संग्रह प्रणाली से जोड़ने, जल संरक्षण, साफ-सफाई, और स्वास्थ्य और स्वच्छता के अनगिनत लाभों के बारे में लोगों को बताएंगे।
विद्युत मंत्रालय
भारत में व्यापार अवसरों का पता लगाने के लिए एनटीपीसी और एनआईआईएफ के बीच समझौता
एनटीपीसी लिमिटेड, ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय पीएसयू और देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी, की ओर से जारी बयान के अनुसार, इसने आज राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया है, जो राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड  के माध्यम से काम करता है, जिससे भारत में आपसी हितों वाले क्षेत्रों में निवेश के अवसरों का पता लगाया जा सके जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली वितरण आदि।
इस एमओयू पर सीएमडी, एनटीपीसी, श्री गुरदीप सिंह और प्रबंध निदेशक और सीईओ, एनआईआईएफएल, श्री सुजॉय बोस की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एनटीपीसी के निदेशक , श्री एके गुप्ता, कार्यकारी निदेशक - प्रत्यक्ष निवेश, एनआईआईएफ, श्री एके गौतम, निदेशक, एनटीपीसी, श्री विनोद गिरि, प्रबंधन साझेदार, एनआईआईएफ मास्टर फंड और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ गणमान्य लोग भी उपस्थित थे।
इस एमओयू पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से, जीएम , एनटीपीसी, श्रीमती संगीता कौशिक और कार्यकारी निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी, एनआईआईएफएल, श्री राजीव धर के बीच हस्ताक्षर किए गए।
इस एमओयू के माध्यम से, एनटीपीसी और एनआईआईएफ का उद्देश्य देश में चिरस्थायी और मजबूत ऊर्जा अवसंरचना का निर्माण करने वाले भारत के दृष्टिकोण में सहयोग प्रदान करना है। इस साझेदारी का उद्देश्य, एनटीपीसी की तकनीकी विशेषज्ञता और एनआईआईएफ की पूंजी जुटाने वाली क्षमता को एक साथ लाना और अग्रणी खिलाड़ियों के साथ अपने मौजूदा संबंधों का लाभ उठाकर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं की प्राप्ति करना है।
62,110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ, एनटीपीसी समूह के पास 70 पावर स्टेशन हैं, जिनमें 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्र गैस/ तरल ईंधन, 1 हाइड्रो, 13 नवीकरणीय और 25 सहायक एवं जेवी पावर स्टेशन शामिल हैं।
एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक अपनी कुल बिजली उत्पादन क्षमता में लगभग 30 गीगावाट हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से प्राप्त करना है।
एनआईआईएफ लिमिटेड अपने तीन फंडों - मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक अपॉर्च्युनिटीज फंड में 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा इक्विटी पूंजी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करता है, प्रत्येक में अपनी अलग-अलग निवेश रणनीति के साथ। एनआईआईएफएल, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय निवेशकों के लिए एक सहयोगी निवेश प्लेटफॉर्म है, जिसे भारत सरकार द्वारा आश्रय प्रदान किया गया है। एनआईआईएफएल, अपने निवेशकों के लिए आकर्षक जोखिम-समायोजित रिटर्न का निर्माण करने के उद्देश्य से भारत की परिसंपत्तियों में निवेश करता है जैसे कि बुनियादी ढ़ांचा, निजी इक्विटी और अन्य विविध क्षेत्र। एनआईआईएफ मास्टर फंड देश का सबसे बड़ा बुनियादी ढ़ांचा वाला फंड है और परिवहन और उर्जा जैसे मुख्य बुनियादी ढ़ांचा वाले क्षेत्रों में निवेश करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे
महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को यादगार बनाने के लिए अपनी तरह के एक संग्रहालय के रूप में क्रांतिकारियों की गैलरी तैयार की गई है
प्रधानमंत्री 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित समाचारपत्र - मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भी भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 जून को महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:45 बजे पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री शाम करीब 4:15 बजे मुंबई के राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद शाम करीब छह बजे प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में हिस्सा लेंगे।
पुणे में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पुणे के देहू में जगतगुरु श्रीसंत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन करेंगे। संत तुकाराम एक वारकरी संत और कवि थे, जिन्हें अभंग भक्ति कविता और कीर्तन के रूप में जाने जाने वाले आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय-उन्मुख पूजन के लिए जाना जाता है। वे देहू में रहते थे। उनके निधन के बाद एक शिला मंदिर बनाया गया था, लेकिन इसे औपचारिक रूप से मंदिर के रूप में संरचित नहीं किया गया था। इसे 36 चोटियों के साथ पत्थर की चिनाई में बनाया गया है, और इसमें संत तुकाराम की मूर्ति भी है।
मुंबई में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन करेंगे। जल भूषण 1885 से महाराष्ट्र के राज्यपाल का आधिकारिक निवास रहा है। इस भवन का जीवनकाल पूरा करने पर, इसे ध्वस्त कर दिया गया और इसके स्थान पर एक नया भवन स्वीकृत किया गया। नए भवन की आधारशिला अगस्त, 2019 में राष्ट्रपति द्वारा रखी गई थी। पुराने भवन की सभी विशिष्ट विशेषताओं को नवनिर्मित भवन में संरक्षित किया गया है।
2016 में, महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल श्री विद्यासागर राव को राजभवन में एक बंकर मिला था। इसका उपयोग पहले अंग्रेजों द्वारा हथियारों और गोला-बारूद के गुप्त भंडारण के रूप में किया जाता था। बंकर को 2019 में पुनर्निर्मित किया गया था। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के योगदान को यादगार बनाने के लिए गैलरी को बंकर में अपनी तरह के एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। यह वासुदेव बलवंत फड़के, चापेकर भाइयों, सावरकर भाइयों, मैडम भीकाजी कामा, वीबी गोगेट, नौसेना विद्रोह, 1946 में अन्य लोगों के योगदान के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
प्रधानमंत्री मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लेंगे। साप्ताहिक के रूप में मुंबई समाचार की छपाई 1 जुलाई, 1822 को फरदुनजी मरजबानजी द्वारा शुरू की गई थी। यह बाद में 1832 में एक दैनिक बन गया। यह समाचारपत्र 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित हो रहा है। इस अनूठी उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा
15वां वित्त आयोग, अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह के नेतृत्व में 23 से 25 जुलाई, 2019 को छत्तीसगढ़ का दौरा करेगा।
इस दौरान आयोग राज्य के पंचायतीराज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों, शहरी स्थानीय निकायों और राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग राज्य में व्यापार और औद्योगिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से भी मिलेगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव  और पुलिस महानिदेशक आयोग के समक्ष ‘छत्तीसगढ़ में नक्सल उग्रवाद से मुकाबला’ विषय पर प्रस्तुतिकरण देंगे। आयोग के समक्ष नया रायपुर परियोजना  पर भी प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा तथा आयोग नया रायपुर का भी दौरा करेगा।
दौरे के अंतिम दिन आयोग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ विस्तृत बैठक करेगा। राज्य का वित्त संबंधी प्रस्तुतिकरण आयोग के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद चर्चा की जाएगी।