ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री द्वारा लांच किया गया राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम को गति मिली
तीन महीने से कम समय में 3.8 लाख गो-जातीय पशुओं का बीजारोपण किया गया, 3.7 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त
भाग लेने वाले 28 राज्यों में से अब तक तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश शीर्ष पर
6 महीने में एक करोड़ से अधिक बीजारोपण तथा पशुओं को उनके कान में ‘पशुआधार’ टैग लगाने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 11 सितंबर, 2019 को घोषित नीति आयोग द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों सहित 6,000 चुने गए जिलों को कवर करने वाला राष्ट्रव्यापी कृत्रिम बीजारोपण कार्यक्रम  ने गति पकड़ ली है। कृत्रिम बीजारोपण दर लगातार बढ़ रही है और यह दर अब प्रतिदिन 25,000 पशु हो गई है। एनएआईपी अभियान का उद्देश्य सभी नस्ल की गो-जातियों को कवर करना है, ताकि कम लागत की प्रजनन टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सके। कृत्रिम बीजारोपण के लाभ लगभग तीन वर्ष में दिखते हैं।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 29 नवंबर, 2019 तक 3.8 लाख कृत्रिम बीजारोपण का कार्य किया गया है, जिससे 3.7 लाख से अधिक किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। कार्यक्रम का उद्देश्य 6 महीनों में एक करोड़ से ऊपर गो-जातियों के बीजारोपण तथा उनके कान में पशुआधार टैग पहनाना है। कृत्रिम बीजारोपण के अंतर्गत सभी गाय और भैंस को पशुधन टैग लगाया जाएगा, ताकि पशु उत्पादकता तथा स्वास्थ्य  डाटा बेस पर उनकी सूचना देखी जा सके।
कार्यक्रम में शामिल होने वाले 28 राज्यों में से उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं-तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड तथा झारखंड। पीछे रहने वाले राज्यों में- छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश हैं। पश्चिम बंगाल में कार्यक्रम अभी शुरू होना है। सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्य पीछे हैं और इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से चुनिंदा जिलों में कृत्रिम बीजारोपण कवरेज के 18 प्रतिशत से बढ़कर 45 प्रतिशत होने का अनुमान है।
वास्तविक समय में अद्यतन जिलेवार रिपोर्ट प्राप्त करें :
https://nadrsapps.gov.in/AIDoneCountReport.aspx
28 नवंबर, 2019 को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई 25,000 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण के लिए कल एसबीआई के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करेगी
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  को भारतीय स्टेट बैंक से 10 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपये का असुरक्षित ऋण मिल रहा है जिसके तहत पुनर्भुगतान पर 3 साल का स्थगन होगा। यह किसी संस्थान द्वारा एक ही बार में एनएचएआई के लिए मंजूर की गई सर्वाधिक ऋण राशि है। यह एसबीआई द्वारा एक ही बार में किसी निकाय को मंजूर की गई सर्वाधिक दीर्घकालिक असुरक्षित ऋण राशि भी है। इस बारे में कल नई दिल्ली में एक सहमति पत्र  पर दोनों संस्थानों द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे।
एनएचएआई ने 10 वर्षों के लिए एक असुरक्षित ऋण के रूप में 25,000 करोड़ रुपये की राशि के वित्त पोषण के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों से अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए थे जिसके तहत पुनर्भुगतान पर 3 साल का स्थगन होगा। इस अभिरुचि पत्र को ध्यान में रखते हुए एसबीआई ने एक माह के एमसीएलआर के आधार पर 25,000 करोड़ रुपये की समूची आवश्यकता का वित्त पोषण करने की पेशकश की।
एसबीआई द्वारा मंजूर किया गया ऋण असुरक्षित है। इसके तहत आरंभिक तीन वर्षों तक मूलधन के पुनर्भुगतान की कोई देनदारी नहीं है। तीन साल के बाद 14 समान छमाही किस्तों में पुनर्भुगतान किया जाएगा। ऋण अदायगी के लिए तय अवधि 10 साल है। एनएचएआई बगैर किसी पुनर्भुगतान पेनाल्टी के ही किसी भी समय पुनर्भुगतान/निर्धारित समय से पहले भुगतान कर सकती है।
25,000 करोड़ रुपये की कुल मंजूर राशि का वितरण 31 मार्च, 2019 से पहले कर दिया जाएगा। ब्याज दर एक माह के एमसीएलआर पर आधारित होगी। वास्तविक रूप में बकाया राशि पर देय ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। एनएचएआई अधिकतम 31 मार्च, 2019 तक कई किस्तों में यह राशि हासिल कर सकती है।
एनएचएआई पारंपरिक रूप से एलआईसी, ईपीएफओ और अन्य योग्य निवेशकों सहित विभिन्न निवेशकों को जारी दीर्घकालिक बांडों के जरिए होने वाली उधारी पर भरोसा करती रही है। कर मुक्त बांड और मसाला बांड वर्ष 2017 में जारी किए गए थे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया
सैन्य नर्सिंग सेवा की उप महानिदेशक ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने एक वर्चुअल समारोह में नर्स प्रशासक के रूप में ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती के सैन्य नर्सिंग सेवा में अपार योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार ऐसा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, जिसे किसी नर्स को उनकी निःस्वार्थ सेवा और असाधारण कार्यकुशलता के लिए प्रदान किया जाता है।
ब्रिगेडियर सरस्वती आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के रहने वाली हैं और उन्होंने 28 दिसंबर, 1983 को सैन्य नर्सिंग सेवा में कार्य करना शुरू किया था। उन्होंने सैन्य नर्सिंग के क्षेत्र में साढ़े तीन दशक से अधिक समय तक सेवा की है और विशेष रूप से पेरीओपरेटिव  नर्सिंग में उनका योगदान रहा है। एक प्रसिद्ध ऑपरेशन थिएटर नर्स के रूप में ब्रिगेडियर सरस्वती ने 3,000 से अधिक जीवनरक्षक तथा आपातकालीन सर्जरी में सहायता की है और अपने करियर में बहुत से रेजीड़ेंट, ऑपरेशन रूम नर्सिंग प्रशिक्षुओं एवं सहायक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने कार्डियक सर्जरी के लिए रोगी शिक्षण सामग्री और इम्प्रोवाइज्ड ड्रेप किट तथा घाव में टांके लगाने की पैकिंग तैयार की है।
ब्रिगेडियर एस वी सरस्वती ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सैन्य नर्सिंग सेवाओं का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने सैनिकों के लिए विभिन्न आउटरीच गतिविधियों का संचालन भी किया है और बेसिक लाइफ सपोर्ट में हजार से अधिक सैनिकों तथा परिवारों को प्रशिक्षित किया है। ब्रिगेडियर ने कांगो में विभिन्न अखिल भारतीय सैन्य अस्पतालों और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बलों में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। सैन्य नर्सिंग सेवा में उप महानिदेशक की वर्तमान नियुक्ति को संभालने से पहले उन्होंने नैदानिक व प्रशासनिक नियुक्तियों के विभिन्न स्तरों पर कार्य किया है।
सैनिकों और उनके परिवारों के लिए नर्सिंग पेशे में उनकी सराहनीय और विशिष्ट सेवा के सम्मान में, उन्हें जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ कमेंडेशन , संयुक्त राष्ट्र मेडल   और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन  से भी सम्मानित किया गया है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस भेजे जाने से संबंधित खबरों का खंडन किया
मीडिया के एक वर्ग में इस आशय की खबरें आई हैं कि हाल ही में कोलकाता में दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस भेजे गए हैं। इन रिपोर्टों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि दुर्गा पूजा समितियों को आयकर नोटिस पिछले कुछ हफ्तों के दौरान भेजे गए थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आशय की खबरें तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और इनका जोरदार शब्दों में खंडन किया जाता है। यह बिल्कुल सच है कि इस वर्ष विभाग द्वारा दुर्गा पूजा समिति फोरम को कोई भी नोटिस नहीं भेजा गया है।
हालांकि, विभाग को इस आशय की सूचनाएं मिल रही थीं कि पूजा समितियों के लिए काम कर रहे अनेक ठेकेदार टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133 के तहत दिसंबर 2018 में लगभग 30 समितियों को नोटिस भेजे गए थे और उन ठेकेदारों एवं इवेंट मैनेजरों को किए गए भुगतान पर टीडीएस  से संबंधित विवरण देने को कहा गया था जिनकी सेवाएं पूजा आयोजन के लिए समितियों द्वारा ली गई थीं। इसके तहत टीडीएस स्टेटमेंट भी देने को कहा गया था। यह विभाग के टीडीएस प्रकोष्ठ की कवायद का एक हिस्सा था जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ठेकेदार और इवेंट मैनेजर अपने-अपने करों की अदायगी समय पर करें। कई समितियों ने स्रोत पर कर कटौती के साथ-साथ सरकारी खाते में इसे जमा करने से जुड़े साक्ष्यों का संकलन कर इन्हें प्रस्तुत किया।
उल्लेखनीय है कि कई समितियों ने विभाग से शैक्षणिक सत्रों का आयोजन करने का अनुरोध किया था ताकि टीडीएस के प्रावधानों के बारे में समितियों को विस्तार से बताया जा सके। इसे ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा समितियों के अनुरोध पर ही उनके लिए इस आशय का एक संपर्क  कार्यक्रम 16 जुलाई 2019 को आयोजित किया गया था। फोरम के लगभग 8 सदस्यों ने स्वेच्छापूर्वक इस कार्यक्रम में भाग लिया था और उन्हें टीडीएस के प्रावधानों से अवगत कराया गया था। टीडीएस प्रावधानों से संबंधित उनकी शंकाओं का निराकरण किया गया था।
यह बात दोहराई जा रही है कि उपर्युक्त कवायद किसी भी रूप में पूजा समितियों के खिलाफ नहीं है और इसका उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना रहा है कि ठेकेदार और इवेंट मैनेजर निर्धारित समय पर अपने टैक्स का सही ढंग से भुगतान कर दें।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2016 की तुलना में 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में 41 प्रतिशत की कमी; हरियाणा और पंजाब के 4500 से अधिक गांव पराली जलाने से मुक्त : महानिदेशक आईसीएआर
वर्ष 2018 में पराली जलाने की घटनाओं में कमी का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग  के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. त्रिलोचन महापात्रा ने कहा है कि जनता और निजी प्रयासों के जरिए इस तरह की चुनौतियों का कारगर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए डॉ. महापात्रा ने कहा कि कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पराली प्रबंधन संबंधी केन्द्रीय योजना के तहत धान की पराली को जलाने की घटनाओं में 2017 की तुलना में 15 प्रतिशत और 2016 की तुलना में 41 प्रतिशत की कमी आई है। डॉ. महापात्रा ने बताया कि 2018 में हरियाणा और पंजाब के 4500 से अधिक गांव पराली जलाने से मुक्त घोषित किए गए हैं। इस दौरान पराली जलाने की एक भी घटना नहीं हुई है।
डॉ. महापात्रा ने कहा की केन्द्र सरकार ने 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए कुल 1151.80 करोड़ रुपये की प्रावधान किया है, ताकि वायु प्रदूषण को दूर किया जा सके और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पराली प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनों पर सहायता प्रदान की जा सके। योजना लागू होने के एक साल के भीतर 500 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करते हुए भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों के 8 लाख हेक्टेयर जमीन पर सीडर प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।
वर्ष 2018-19 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमश: 269.38 करोड़ रुपये, 137.84 करोड़ रुपये और 148.60 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसी तरह वर्ष 2019-20 के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए क्रमश: 273.80 करोड़ रुपये, 192.06 करोड़ रुपये और 105.29 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
आईसीएआर इस योजना को 60 कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिए लागू कर रहा है, जिनमें से पंजाब के 22, हरियाणा के 14, दिल्ली का 1 और उत्तर प्रदेश के 23 केन्द्र शामिल हैं। बैनर और होर्डिंग के जरिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा गांव स्तर पर 700, 200 किसान गोष्ठियों, 86 किसान मेलों और 250 स्कूलों तथा कॉलेजों के जरिए जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.32 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.17 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 17,692 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,487 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 191.32 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,39,40,502 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.17 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,06,138
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,29,513
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
50,23,857
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,17,603
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,75,65,005
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
81,69,644
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,17,42,189
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,20,98,191
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
5,89,67,941
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,39,91,575
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,65,83,062
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48,46,70,686
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4,07,396
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,31,39,557
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,96,13,860
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
9,93,324
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,70,12,594
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,81,88,033
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,62,74,646
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
3,08,68,867
|
|
कुल
|
|
|
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1,91,32,94,864
भारत में सक्रिय मामले आज 17,692 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,878 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,79,693 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,487 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,05,156 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 84.38 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.61 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 592 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 212.37 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 18 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 212.37  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 18 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414071
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10106452
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6752883
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18434558
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17698494
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13143648
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40319633
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
30197328
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61676488
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52325570
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560582012
|
|
दूसरी खुराक
|
|
513071915
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
62548259
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203903273
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196313325
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
35080534
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127579853
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122706882
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
40851532
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1022909888
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
942419966
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
158376856
|
|
कुल
|
|
2123706710
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 30 अगस्त, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
31
|
|
दूसरी खुराक
|
|
228
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
7483
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
52
|
|
दूसरी खुराक
|
|
381
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16992
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
19325
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40362
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7420
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19843
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16072
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
71013
962166
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3075
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
16897
438084
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2091
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10085
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
177256
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
48066
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
158809
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1601981
|
|
कुल
|
|
1808856
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी, एवीएसएम, एनएम ने 28 फरवरी 2023 को आईएनएस शिकरा में आयोजित एक औपचारिकपरेड के दौरान वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी से फ्लैग ऑफिसर पश्चिमी नौसेना कमान  के कमांडिंग-इन-चीफ  का पदभार ग्रहण किया। इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने गौरव स्तंभ  पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वाइस एडमिरल त्रिपाठी ने फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में कार्मिक प्रमुख के रूप में कार्य किया है।
दिनेश के त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के पूर्व छात्र रहे हैं, उन्हें 01 जुलाई 1985 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। वे एक संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं। उन्होंने नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतोंपर सिग्नल संचार अधिकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा श्री त्रिपाठी ने गाइडेडमिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मुंबई के कार्यकारी अधिकारी तथा प्रधान युद्ध अधिकारी के रूप में कार्य किया है।
उन्होंने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों विनाश, किर्च और त्रिशूल की कमान संभाली है। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने विभिन्न महत्वपूर्णपरिचालन और स्टाफ नियुक्तियों पर भी अपनी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया है, जिनमें मुंबई में पश्चिमी बेड़े के संचालन अधिकारी, नौसेना संचालन निदेशक, प्रधान निदेशक नेटवर्क केंद्रित संचालन और नई दिल्ली में नौसेना योजना प्रधान निदेशक के पद शामिल हैं। उन्होंने रियर एडमिरल के पद की पदोन्नति पर रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख  के रूप में तथा फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रूप में कार्य किया है।
जून 2019 में वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति मिलने के बाद फ्लैग ऑफिसर दिनेश के त्रिपाठी को केरल के एझिमाला में प्रतिष्ठित भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। वह जुलाई 2020 से मई 2021 तक नौसेना संचालन के महानिदेशक रहे थे। उनकी कार्यावधि के दौरान नौसेना समुद्री संचालन की उच्च गति देखी गई। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि नौसेना युद्ध से निपटने के लिए तैयार, एकजुट और विश्वसनीय सैन्य बल बनी रहे, जो कोविड महामारी की चौतरफा गंभीरता के बावजूद कई जटिल सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है।
वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन से स्नातक हैं, वहां पर उन्हें थिमैया पदक से सम्मानित किया गया था। उन्होंनेउन्होंने 2007-08 में यूएस नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, रोड आइलैंउ में नेवल हायर कमांड कोर्स और नेवल कमांड कॉलेज में भी भाग लिया, जहां उन्होंने प्रतिष्ठित रॉबर्ट इन बेटमैन इंटरनेशनल पुरस्कार जीता था।
वाइस एडमिरल त्रिपाठी कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल और नौसेना मेडल सम्मानित हैं। वे एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी हैं और टेनिस, बैडमिंटन और क्रिकेट के खेल में अपने हाथ आजमाते रहते हैं। फ्लैग ऑफिसर अंतरराष्ट्रीय संबंधों,सैन्य इतिहास और नेतृत्व की कला एवं विज्ञान के एक मेधावी छात्र रहे हैं। उनका विवाह श्रीमती शशि त्रिपाठी से हुआ है, जो एक कलाकार तथा कुशल गृहिणी हैं और उनका एक बेटा है, जो पेशे से वकील है।
एमजी/एमएस/एआर/एनके/वाईबी
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने डाक और तार विभाग भवन निर्माण सेवा  समूह-ए काडर की समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डाक एवं तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए की काडर समीक्षा को मंजूरी दे दी है।
इस ड्यूटी के पदों की संख्या 105 निर्धारित की गई थी। इनकी समीक्षा से दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के मुख्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों में काडर गठन को आवश्यकताओं के अनुरूप मजबूती मिलेगी। इससे पी एंड टी बीडब्ल्यूएस श्रेणी के अधिकारियों की पदोन्नति में आया ठहराव कम किया जाएगा। यह भी फैसला लिया गया कि मौजूदा काडर में और कोई नई नियुक्तियां नहीं की जाएगी और इस काडर को चरणबद्ध तरीके से ऐसे खत्म किया जाएगा, जिससे अधिकारी किसी तरह प्रभावित न हो।
पृष्ठभूमि :
डाक-तार विभाग भवन निर्माण सेवा समूह-ए का गठन 1990 में एक संगठित समूह-ए सेवा के रूप में किया गया था। इसकी तीन शाखाएं - सिविल, इलेक्ट्रिक और आर्किटेक्चर हैं। यह दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के लिए अपनी सेवाएं देता है। इसके कर्मचारियों और अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के जरिये किया जाता है। पी एंड टी बीडब्ल्यूएस के अधिकारी, दूरसंचार विभाग और डाक विभागदूरसंचार विभाग की सार्वजनिक इकाइयों तथा केन्द्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों में प्रबंधन और प्रशासनिक स्तर पर काम कर रहे हैं। 1990 में गठन के बाद से ही इस सेवा काडर की समीक्षा नहीं की गई थी और यह काफी समय से लंबित पड़ी थी।
बीएसएनएल के गठन के बाद इस काडर के कई कर्मचारियों के बीएसएनएल में नियुक्त किये जाने के कारण पी एंड टी-बीडब्ल्यूएस का कामकाज और अधिकारियों की संख्या प्रभावित हुयी। संचार विभाग के सेवाएं और काम बीएसएनल को हस्तांतरित कर दिए जाने के बाद पीएंडटी बीडब्लयूएस के पास निजी और सरकारी दोनों तरह की टेलीकाम सेवाओं तथा दूरसंचार विभाग और डाक विभाग की अवसंरचना जरुरतों,संचार विभाग और डाक विभाग की परिसंपत्तियों के रखरखाव,नई परियोजनाओं की देख-रेख,केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण नियमावली 2010 के अनुरूप इलेक्ट्रोमेकैनिकल इंस्टालेशन की जांच, दिशानिर्देश तय करने,टेलीकाम इंस्टालेशनों के मानक तय करने,हरित पहलऔर ईएमएफ रेडियेटर्स आदि की निगरानी की जिम्मेदारी आ गयी।
इसके साथ समूह ए काडर के अधिकारियों की पदोन्नति में भी ठहराव आ गया। ऐसे में इस काडर की समीक्षा बेहद जरुरी हो गई थी। कैडर में अधिकारियों की संख्या को मौजूदा कार्यबल के आधार पर सीमित कर दिया गया था। ऐसे में इस काडर की समीक्षा के लिए सरकार पर किसी तरह का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं आएगा।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कुतुब मीनार के आसपास सूर्य की गति का एक खगोल भौतिकी अध्ययन करेगा
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से कुतुब मीनार के आसपास सूर्य की गतिविधि का एक खगोल भौतिकी विश्लेषण करेगा। अध्ययन से यह निर्धारित होगा कि क्या कुतुब मीनार एक निश्चित कोण पर झुकी हुई है, क्या इसका कोई खगोलीय महत्व है और क्या 21 जून को दोपहर में मीनार की शून्य छाया यानी कोई छाया नहीं होती है। यह अध्ययन 21 जून को पूर्वाह्न 11.30 बजे शुरू होगा और दोपहर 1.30 बजे तक जारी रहेगा। इसमें कुछ विशेष उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है और लोगों को इस कार्यक्रम में नजर रखने में सहायता के लिए एक ऐप भी तैयार किया गया है।
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अनुरोध पर अध्ययन के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिकों और सर्वेक्षकों की एक टीम बनाई गई है, जिसमें भारतीय ताराभौतिकी संस्थान, बेंगलुरु के वैज्ञानिक संचार प्रमुख डॉ. नेरुजू मोहन रामानुजम, आर्य भट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र यादव और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के श्री राजीव ध्यानी शामिल हैं। वे एक अध्ययन करेंगे और राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री तरुण विजय को एक रिपोर्ट सौंपेंगे।
वैज्ञानिक हर 10 मिनट के अंतराल पर छाया की लंबाई की गणना करेंगे, जो पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 1.30 तक चलेगा। श्री तरुण विजय ने कहा कि इससे न सिर्फ यह पता चलेगा कि क्या दोपहर में शून्य छाया की स्थिति बनती है, बल्कि इससे छाया की लंबाई में बढ़ोतरी पर भी नजर रखने में मदद मिलेगी।
कुतुब मीनार के आकार को देखते हुए, इन मापों से इसके झुकाव की गणना करना संभव होगा। झुकाव के कुछ कोणों के लिए, ऐसा अनुमान है कि दोपहर को छाया जमीन पर दिखेगी और कुछ समय के लिये यह मीनार पर दिखेगी। इस उद्देश्य के लिए, जब छाया कुछ समय मीनार पर रहेगी तो इसको मापने के लिए एक उपकरण की मांग की गई है।
खगोलीय घटना से पहले विष्णु गरुण ध्वज  पर एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 11वें यूके-भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
11वें भारत-यूनाइटेड किंगडम आर्थिक और वित्तीय संवाद  आज आयोजित किया गया,जिसकी अध्यक्षता वर्चुअल रूप में भारतकी केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और यूनाइटेड किंगडम के ट्रेजरी चांसलर श्री ऋषि सुनक ने की।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आरबीआई के गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष, आईएफसीए के अध्यक्ष, आर्थिक कार्य सचिव तथा वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और भारतीय उच्चायोग, यूके के प्रतिनिधि शामिल थे।
यूके प्रतिनिधिमंडल में बैंक ऑफ इंग्लैंडके गवर्नर, सीईओ वित्तीय आचरण प्राधिकरण, आर्थिक सचिव और यूके एचएमटी के अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।
संवाद में, अन्य बातों के साथ-साथ, जी 20 और कॉप 26 समेत बहुपक्षीय मुद्दों के सन्दर्भ में आर्थिक सहयोग परचर्चा हुई। दोनों पक्षों ने फिन-टेक और गिफ्ट सिटी पर विशेष जोर देने के साथ, वित्तीय सेवा सहयोग को आगे बढ़ाने तथा सालाना भारत-यूके वित्तीय बाजार संवादएवं वित्तीय बाजारों में सुधार के लिए जारी उपायों पर विचार-विमर्श किया। बुनियादी ढांचे के विकास, स्थायी वित्त तथा जलवायु वित्त को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई।
भारत-यूके वित्तीय भागीदारी  के तहत निजी क्षेत्र की पहल और भारत-यूके स्थायी वित्त कार्यकारी समूह तथा इसकी प्रगति पर भी चर्चा की गई। जलवायु वित्त नेतृत्व पहल  भारत साझेदारी को आज दोनों पक्षों द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में पूंजी जुटाने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए वित्तीय संस्थानों, कॉरपोरेट और मौजूदा स्थायी वित्त पहल के साथ काम करना है। दोनों पक्ष बहुपक्षीय और निजी साधनों के माध्यम से वित्त जुटाने और यूके के आगामी सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने समेत प्रासंगिक अनुभव साझा करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
11वें आर्थिक और वित्तीय संवाद का समापन; केंद्रीय वित्त मंत्री और यूनाइटेड किंगडम के ट्रेज़री चांसलर द्वारा संयुक्त वक्तव्य को अपनाने और जलवायु वित्त नेतृत्व पहल  भारत साझेदारी पर संयुक्त वक्तव्य जारी करने के साथ हुआ।
संलग्नक:
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