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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नये कृषि सुधार युवा कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देंगे और उन्हें खेती के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लाये गये नये सुधार युवा कृषि उद्यमियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन्हें खेती के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे।
डोडा और किश्वर जिले के किसानों, सरपंचों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरानडॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा किनये कृषि सुधार व्यापक भविष्यवादी दृष्टिकोण से लैस हैं और इनका लक्ष्य आज के युवा शिक्षित किसानों को अपनी उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने विकल्पों और तकनीकी ज्ञान सर्वश्रेष्ठ का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है।
उन्होंने कहा कि हर गुजरते दिन के साथ जैसे-जैसे नए सुधारों का लाभ लोगों को महसूस होने लगेगा, गैर-कृषि परिवारों के कई युवा भी कृषि के क्षेत्र में स्टार्ट-अप के रूप में अपना करियर तलाशना शुरू कर देंगे। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एपीएमसी केन्द्रों के माध्यम से फसलों को बेचने की पुरानी व्यवस्था की प्रासंगिकता भले ही लगभग 50 साल पहले तक थी, लेकिन अब समय बदल गया है, बाजार खुल गए हैं और वहां तक पहुंच अपेक्षाकृत आसान हो गई है। आज के युवा अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, सूचनाओं से अच्छी तरह लैस हैं और उनमें पहुंचने की क्षमता है। इस लिहाज से, ये नये सुधार वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप हैं।
इस बातचीत में भाग लेने वाले सभी युवा किसानों और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों ने एक स्वर में और एकमत से मोदी सरकार द्वारा लाये गये नये विधानों का स्वागत किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इन विधानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को उन बिचौलियों द्वारा प्रबंधित और प्रायोजित किया जा रहा है, जिन्हें यह लगता है कि आने वाले समय में उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति नहीं हो पायेगी।
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे किसानों को गुमराह करने वाले निहित स्वार्थी तत्वों के कुटील चालों को परास्त करने के लिए प्रत्येक किसान तक पहुंचेंगे।
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एमजी/एएम/आर/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को अनेक देशों के नेताओं ने बधाई दी
लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मून-जे-इन, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति श्री ई.डी. मनन्गवा और मोजाम्बीक के राष्टपति श्री फिलिप जेसिंटो न्यूसी ने आज फोन पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति को बधाई और शुभकामना संदेश के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में कोरिया गणराज्य की अपनी यात्रा को याद किया। उन्होंने दीपोत्सव में शामिल होने के लिए 2018 में भारत की यात्रा पर आई प्रथम महिला किम की यात्रा का भी स्मरण किया और कहा कि उनकी यात्रा ने भारत और कोरिया गणराज्य के संबंधों में नया अध्याय जोड़ा है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ।
जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति ई.डी मनन्गवा ने हाल के आम चुनाव में प्रधानमंत्री श्री मोदी की विजय पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया और इस बात की सराहना की कि चुनावों को कवर करने के लिए जिम्बाब्वे के मीडिया से जुड़े दो पत्रकारों ने भारत की यात्रा की। प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष भारत के उपराष्ट्रपति की सफल जिम्बाब्वे यात्रा की चर्चा की और भारत तथा जिम्बाब्वे के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की इच्छा व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति न्यूसी को मोजम्बीक में इस वर्ष के शुरू में तूफान के कारण हुए जान-माल के नुकसान के लिए भारत की ओर से संवेदना प्रकट की। राष्ट्रपति न्यूसी ने भारतीय नौसेना द्वारा समय पर सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एकजुटता और साझेदारी में हमेशा मोजाम्बीक के साथ खड़ा रहेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी' अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0 का आयोजन
केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 75 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का शुभारंभ
भारत की आजादी के 75वें वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। इस महोत्सव के एक भाग के रूप में, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 'किसान भागीदारी, प्राथमिकता हमारी' अभियान का आयोजन पूरे देशभर में 25 से 30 अप्रैल 2022 तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 'खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0' का आयोजन इसी समयावधि मे किया गया है।
इसी क्रम में 'खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0' के पांचवें दिन केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आने वाले 75 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का वस्तुतः शुभांरभ किया।
इन परियोजनाओं की लागत लगभग 1238 करोड़ रूपये है जिसमें से मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता के रूप में 309 करोड़ रूपये की राशि को स्वीकृति दी गई। इन परियोजनाओं द्वारा देशभर के कुल 4 लाख 63 हजार किसानों को लाभ तो मिलेगा ही इसके साथ ही इस खाद्य प्रंसस्करण क्षेत्र में अपना भविष्य तलाश रहे लगभग 36,000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से 'खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 2.0' की शुरुआत की। जिसके तहत पूरे सप्ताह सोशल मीडिया पर प्रतिदिन मंत्रालय की योजनाओं के प्रति जागरूकता, मंत्रालय की योजनाओं के लाभार्थियों के सफलता की कहानी को आमजन से अवगत करवाया जा रहा है। इसके आलावा देशभर के कई जिलों में पीएमएफएमई योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर एक ओडीओपी कार्यशाला और प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है।
इन परियोजनाओं के शुभारंभ समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी से अपने संबोधन में कहा कि ‘फूड प्रोसेसिंग देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग है। फ़ूड टेक्नोलॉजी और फ़ूड प्रोसेसिंग ऐसे क्षेत्र हैं जो किसानों एवं कृषि उत्पादों से सीधा संबंध रखते हैं। उन्होंने अत्याधुनिक प्रोसेसिंग सुविधाओं के विकास के लिए इन परियोजनाओं के प्रमोटरों की भी सराहना की और कहा कि ये खाद्य प्रोसेसिंग क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होंगे तथा आस- पास के क्षेत्रों के किसानों उत्पादकों, प्रोसेसर और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभान्वित करेंगे।‘
उन्होंने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के परिणामस्वरूप पौष्टिक, प्रसंस्कृत भोजन की लगातार मांग बढ़ रही है तथा फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में उद्योग चालक बनने की क्षमता है जो भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता है।
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एसएनसी / आरआर
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने X पर अपने संदेश में कहा:
“महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह पर गर्व है! एशियाई खेलों में उनकी सफलता उनकी प्रतिबद्धता, समर्पित प्रशिक्षण और अटूट दृढ़ संकल्प के कारण है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने अंडमान और निकोबार कमान का दौरा किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने अंडमान और निकोबार द्वीपों की दो दिवसीय यात्रा के दौरान अंडमान और निकोबार कमान  के मुख्यालय का दौरा किया। श्री भट्ट की यह दो दिवसीय यात्रा 18 सितंबर, 2023 को समाप्त हुई। रक्षा राज्य मंत्री ने मुख्यालय यात्रा के दौरान कमांडर-इन-चीफ एएनसी एयर मार्शल सजु बालाकृष्णन के साथ विस्तृत बातचीत और ऑपरेशन पर चर्चा की। इस यात्रा के दौरान श्री अजय भट्ट ने कई मुद्दों पर बातचीत की, जो इस सुरम्य द्वीपसमूह के रणनीतिक महत्व को दर्शाती है।
रक्षा राज्य मंत्री ने आईएनएस उत्क्रोश के संकल्प स्मारक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देकर अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद राजनिवास में उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी  से मुलाकात हुई।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 25 नवंबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 25 नवंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 25 नवंबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 28 नवंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दीव में विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  को दीव में विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें आईआईटी वडोदरा-इंटरनेशनल कैंपस, दीव और घोघला स्थित कमलेश्वर स्कूल के पहले शैक्षणिक सत्र का उद्घाटन शामिल है। इसके अलावा उन्होंने सौदवाड़ी में एक स्कूल के निर्माण और दीव सिटी वॉल पर 1.3 किलोमीटर लंबी हैरिटेज वॉक-वे में सुधार के लिए भी आधारशिला रखी। वहीं धरोहर स्थलों  का संरक्षण और मोहरे की बहाली, फोर्ट रोड पर फल एवं सब्जी बाजार का उन्नयन और दीव जिले के पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के लिए विकास परियोजना का उद्घाटन शामिल है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने इस केंद्रशासित प्रदेश में नागरिक सुविधाओं के निर्माण और उनके रखरखाव के प्रयासों के लिए दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के लोगों और प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि इनके प्रयासों से पिछले चार वर्षों में इस केंद्रशासित प्रदेश को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से सामाजिक विकास के क्षेत्र में लगभग 40 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने प्राकृतिक विरासत और पर्यावरण के संरक्षण हेतु स्थानीय प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के लिए उसकी सराहना की।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्रशासित प्रदेश के प्रयासों की वजह से दीव अब भारत का पहला शहर बन गया है, जो दिन में अपनी ऊर्जा जरूरतों की 100 फीसदी आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा करता है।
राष्ट्रपति ने इस पर खुशी व्यक्त की कि इस केंद्रशासित प्रदेश में ‘आत्मनिर्भर भारत’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ के लिए अभियान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए इन पहलों के तहत स्थापित पर्यावरण अनुकूल फूड स्टॉल न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगा, बल्कि पर्यटकों को देसी स्वाद भी प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि इस केंद्रशासित प्रदेश ने स्वच्छ भारत अभियान के कार्यान्वयन में एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। यह गर्व की बात है कि इस केंद्रशासित प्रदेश के सभी तीन जिलों को ‘खुले में शौचमुक्त’ घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन ने प्रत्येक घर से कचरा उठाने की जिम्मेदारी लेकर पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित किया है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और प्रशासन के अथक प्रयासों की वजह से ‘स्वच्छ सर्वेक्षण- 2019’ में दमन एवं दीव ने पहला स्थान प्राप्त किया था।
इसके अलावा राष्ट्रपति ने सभी घरों में पेयजल उपलब्ध करवाने, सभी महिलाओं को उज्ज्वला योजना का लाभ देने और स्कूल जाने की उम्र वाले सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने के लिए प्रशासक, सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों, उद्यमियों के साथ दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव के लोगों के प्रयासों की प्रशंसा की।
आज संध्या के समय राष्ट्रपति आईएनएस खुखरी स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे।
राष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
गोवा समुद्रीय संगोष्ठी-2018
गोवा समुद्रीय संगोष्ठी  के दूसरे संस्करण गोवा समुद्रीय संगोष्ठी 2018 का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लाम्बा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने आज आईएनएस मांडवी गोवा में किया। यह मंच समुद्रीय पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को प्रोत्साहन देता है। इस अवसर पर समुद्रीय रणनीति और सुरक्षा के बारे में लेखकों और विचारकों के सिद्धांतों और प्रलेखों के शैक्षिक सार संग्रह ‘नेवल वार कॉलेज जर्नल’ को भी नौसेना प्रमुख ने जारी किया। इस सेमिनार में प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए एडमिरल लाम्बा ने हिन्द महासागर क्षेत्र  में समुद्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सहयोग और भागीदारी के महत्व को दोहराया। इस साल इस संगोष्ठी की थीम थी – हिन्द महासागर क्षेत्र में मजबूत समुद्रीय भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
विचार-विमर्श के दौरान उभरती समुद्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए आईओआर नौसेनाओं में क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके अलावा भागीदार समुद्रीय एजेंसियों में आपसी तालमेल बढ़ाने के बारे में भी विचार किया गया।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने वाले प्रतिष्ठित विद्वानों और पेशेवरों में श्रीलंका से एडमिरल  जयनाथ कोलम्बेज , सिंगापुर की सुश्री जेन चान गिट यिन, भारत से कप्तान वर्गीस मैथ्यूज और प्रोफेसर दत्तेश डीपी परुलेकर शामिल थे। डॉ. जेबिन जैकब और रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंड  ने भी थीम आधारित चर्चाओं में भाग लिया।
जीएमएस की अवधारणा और पहली संगोष्ठी 2016 में हुई थी। इसका उद्देश्य शैक्षिक उत्कृष्टता के साथ-साथ हिन्द महासागर क्षेत्र में नौसेनाओं के वरिष्ठ प्रतिनिधियों और समुद्रीय एजेंसियों के मध्य बातचीत को प्रोत्साहित करके भारत के समुद्रीय पड़ोसियों के विचारों को आपस में साझा करना है। इसने रणनीतियों और समुद्रीय क्षेत्र में कार्य प्रणाली को लागू करने में लगे हितधारकों को एक मंच पर लाने में रचनात्मक भूमिका निभाई है।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 प्रदान किए।
पुरस्कार पाने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम मोदी ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर विचार-विमर्श के लिए की समीक्षा बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को ज्यादा सक्षम बनाने में सहायता के लिए एक विस्तृत बैठक की, जिसमें इससे संबंधित रणनीतियों की समीक्षा की गई। इसमें फैसला लिया गया कि भारत के हवाई क्षेत्र का व्यवस्थित तरीके से प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे उड़ान का समय घटाकर लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके और सैन्य मामलों के विभाग के सहयोग से लागत घटाकर विनानन कंपनियों की भी सहायता की जा सके।
ज्यादा राजस्व अर्जित करने के साथ ही हवाई अड्डों की क्षमता बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीन महीनों के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू करके 6 अतिरिक्त हवाई अड्डों को पीपीपी आधार पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा है।
इस अवसर पर ई-डीजीसीए परियोजना की भी समीक्षा की गई। इस परियोजना से डीजीसीए कार्यालय में ज्यादा पारदर्शिता आएगी और विभिन्न लाइसेंसों/ स्वीकृतियों से जुड़ी प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी होने से सभी हितधारकों को मदद मिलेगी।
यह भी फैसला लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले संगठनों द्वारा की जा रहीं सुधार संबंधी पहल एक एक समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए।
इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राज्य मंत्री , राज्य मंत्री  और भारत सरकार के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी लाने के उद्देश्य से खाद्य तेलों की भंडारण सीमा निर्धारित की
देशभर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाला निर्णय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक ऐतिहासिक निर्णय में खाद्य तेलों और तिलहनों पर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए भंडारण सीमा निर्धारित कर दी है।
निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों  आदेश, 2021 पर लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, स्टॉक सीमाओं और आवागमन प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से यानी 8 सितंबर 2021 से जारी किया गया है। एनसीडीईएक्स में सरसों तेल और तिलहन पर फ्यूचर ट्रेडिंग 08 अक्टूबर 2021 से निलंबित कर दी गई है।
केंद्र के इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे देश भर के उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की ऊंची कीमतों का घरेलू खाद्य तेल के दामों पर काफी असर पड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार ने खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत आयात शुल्क व्यवस्था तर्कसंगत बनाई गई है और सभी हिताधारकों को स्टॉक की जानकारी स्वंय घोषित करने के लिए वेब पोर्टल शुरू किया जा चुका है।
खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों को और कम करने के लगातार प्रयास में केंद्र ने आदेश जारी किया है, जिसे सभी राज्यों के साथ साझा किया गया है।
इस आदेश के तहत, सभी खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडार सीमा संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के उपलब्ध स्टॉक एवं खपत पैटर्न के आधार पर निम्नलिखित अपवादों के साथ तय की जाएगी:
 एक निर्यातक, एक रिफाइनर, मिल मालिक, तेल निकालने वाला, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता अथवा डीलर होने के नाते, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि उसके स्टॉक का पूरा या मात्रा में खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक की सीमा तक निर्यात के लिए हैं।
 एक आयातक, एक रिफाइनर, मिलर, तेल निकालने वाला, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर होने के नाते, यदि ऐसा आयातक खाद्य तेलों के संबंध में अपने स्टॉक के उस हिस्से को प्रदर्शित करने में सक्षम है और खाद्य तिलहन आयात से प्राप्त किए जाते हैं।
यदि संबंधित कानूनी संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं तो वे इसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल  पर घोषित करेंगे और अधिकारियों द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के भीतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा तय की गई निर्धारित स्टॉक सीमा तक, जहां वह अपना कारोबार कर रहा है, वहां से इसे लाया जायेगा।
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन स्टॉक नियमित रूप से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल  पर घोषित और अपडेट किये जाते हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया
प्रो. बीएन जगताप ने स्थापना दिवस व्याख्यान दिया
प्रो. रंजना अग्रवाल ने सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की शक्ति और समृद्ध विरासत की चर्चा की
सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान , नई दिल्ली ने 13 जनवरी 2023 को अपना दूसरा स्थापना दिवस मनाया। एनआईएससीपीआर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की मौलिक प्रयोगशाला है। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सीएसआईआर के दो संस्थानों सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और सूचना संसाधन संस्थान  तथा राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास अध्ययन संस्थान  के विलय के साथ 14 जनवरी 2021 को अस्तित्व में आया था। तब से, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर लगभग 100 वर्षों की समृद्ध विरासत और तत्कालीन संस्थानों की एक मजबूत अंतर्निहित क्षमताओं का उपयोग करते हुए, विज्ञान नीति अनुसंधान और विज्ञान संचार के क्षेत्र में विश्व स्तर पर सम्मानित संस्थान बनने की दिशा में अपने कार्यों को निर्देशितकरने में सक्षम रहा है। अपने प्रयासों के माध्यम से नए संस्थान ने विभिन्न हितधारकों के बीच विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार  नीति अध्ययन और विज्ञान संचार को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाए हैं तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उद्योग और समाज के इंटरफेस पर एक सेतु के रूप में कार्य किया है।
स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, निदेशक, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर 
स्थापना दिवस समारोह में सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवालने अपने स्वागत भाषण में एनआईएससीपीआर की शक्ति और समृद्ध विरासत की चर्चा की। उन्होंने कहा, "हमें अपनी गतिविधियों को समाज के लिए वास्तविक, स्पष्ट और उपयोगी बनाने के लिए उनमें तेजी लाते रहना चाहिए।"
आईआईटी बॉम्बे में भौतिकी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर और सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एन. जगतापने स्थापना दिवस व्याख्यान दिया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा कानून 1835 से लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास का चित्रण किया। उनका व्याख्यान विचारोत्तेजक होने के साथ-साथ प्रेरक भी था।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर में स्थापना दिवस व्याख्यान देते हुए आईआईटी बॉम्बे के वरिष्ठ प्रोफेसर बी.एन. जगताप
एनआईएससीपीआर स्थापना दिवस समारोह के दौरान कई वैज्ञानिक प्रकाशन जारी किए गए
इस विशेष अवसर पर, कई वैज्ञानिक प्रकाशन जारी किए गए। जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च  का विशेष अंक 'इंडस्ट्री 4.0: ए वे फॉरवर्ड फॉर सेल्फ-रिलायंस एंड सस्टेनेबिलिटी' पर केंद्रित था। टीआरएल असेसमेंट बुलेटिन, समारोह के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रश्नोत्तरी: आजादी का अमृत महोत्सव' नामक पुस्तक, 'भारतीय परंपराओं का खजाना' नामक फ्लिप-पुस्तक का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर स्वस्तिक फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं के नामों की घोषणा की गई। प्रतियोगिता का आयोजन वर्ष 2022 में किया गया था।
स्थापना दिवस समारोह के दौरान, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के पीएचडी छात्रों ने पोस्टर प्रस्तुति के माध्यम से अपने शोध और निष्कर्षों को प्रदर्शित किया। डॉ. योगेश सुमन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने स्टील सीपीएसई के भूमि मुद्दों की समीक्षा की, भूमि अभिलेखों को डिजिटल बनाने पर जोर दिया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज यहां स्टील क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम  के सीएमडी के साथ सेल और अन्य स्टील सीपीएसई के एकीकृत इस्पात संयंत्रों के भूमि मुद्दों की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने स्टील सीपीएसई के पास उपलब्ध भूमि से संबंधित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। इनमें भविष्य की परियोजनाओं/संयंत्रों और खदानों के विस्तार के लिए उपलब्ध भूमि, अतिक्रमण के तहत भूमि, फ्री होल्ड या लीज होल्ड की स्थिति, भूमि उपयोग आदि शामिल हैं। इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और इस्पात सचिव, श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी भी बैठक में मौजूद थे।
इस्पात मंत्री को स्टील सीपीएसई द्वारा उनकी भूमि और क्वार्टरों से अतिक्रमणों और अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए की गई कार्रवाई से अवगत कराया गया। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने स्टील सीपीएसई को अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि स्टील सीपीएसई द्वारा भूमि और क्वार्टरों का लाभकारी उपयोग किया जा सके। उन्होंने आगे यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य सरकारों के संबंधित विभागों के परामर्श से संयंत्रों में भूमि को सीपीएसई के नाम पर तत्काल दर्ज कराया जाए। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि स्टील सीपीएसई के सभी भूमि अभिलेखों को डिजिटल रूप दिया जाना चाहिए और सुरक्षित हाथों में रखा जाना चाहिए। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के लिए सीपीएसई के पास उपलब्ध सभी भूभागों के विवेकपूर्ण उपयोग के महत्व को रेखांकित किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
उड़ान के अंतर्गत चालू मार्गों की संख्या बढ़कर 186 हुई
दुर्गापुर आरसीएस उड़ान के मानचित्र पर नवीनतम हवाई अड्डा
क्षेत्रीय सम्पर्क योजना  के अंतर्गत हाल ही में 12 मार्ग चालू किये गये हैं। इसके साथ ही उड़ान के अंतर्गत स्वीकृत कुल 706 मार्गों में से चालू मार्गों की कुल संख्या बढ़कर 186  हो गई है। इसके अलावा दुर्गापुर हवाई अड्डा इस योजना के अंतर्गत चालू होने वाला 40वां हवाई अड्डा बन गया है।
चालू किये गये दैनिक उड़ान परिचालनों वाले 12 मार्ग निम्नलिखित हैं :-
1. कोलकाता  - इलाहाबाद 
2. इलाहाबाद  - कोलकाता 
3. इलाहाबाद  – रायपुर 
4. रायपुर  - इलाहाबाद 
5. ग्वालियर  – बेंगलूरू 
6. बेंगलूरू  - ग्वालियर 
7. कोलकाता  –ग्वालियर 
8. ग्वालियर  - कोलकाता 
9. मुंबई  - बेलगाम 
10. बेलगाम  - मुंबई 
11. मुंबई  - दुर्गापुर 
12. दुर्गापुर  - मुंबई 
नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई सम्पर्क को प्रोत्साहन देने और हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बनाने के लिए 21 अक्टूबर, 2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना  - उड़े देश का आम नागरिक/उड़ान का शुभारंभ किया था। तब से निविदा के 3  चरण पूरे हो चुके हैं। पहली आरसीएस-उड़ान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री ने 27 अप्रैल, 2017 को शिमला में किया था। भारत में छोटे शहरों को जोड़ने वाली आरसीएस उड़ान शुरू करने के लिए 106 आरसीएस हवाई अड्डों/वाटर एरोड्रोम  तथा 31 हेलिपोर्ट की पहचान की गई है। 46 पर्यटन आरसीएस मार्गों सहित 706 आरसीएस मार्ग उड़ान के तहत 19 चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों को प्रदान किये गये हैं। आरसीएस उड़ानें 40 आरसीएस  से शुरू की गई हैं और दुर्गापुर आरसीएस उड़ान के मानचित्र पर नवीनतम हवाई अड्डा है।