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कोविड-19 पर पीआईबी का दैनिक बुलेटिन

• देश में अब तक कोविड-19 के 15,712 पुष्ट मामलों की जानकारी मिली है; 2231 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
• गैर-संक्रमित इलाकों में कल से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी।
• लॉकडाउन के दौरान ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक रहेगी।
• राज्य के भीतर फंसे पलायन करके आए श्रमिकों के आने-जाने के लिए एसओपी जारी
• लॉकडाउन के दौरान 16.01 करोड़ लाभान्वितों के बैंक खातों में डीबीटी का उपयोग करते हुए 36,659 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
• घरेलू यात्री उड़ानों को दोबारा शुरू करने के बारे में कोई फैसला नहीं।
• अफवाहों का खंडन करते हुए, सरकार ने कहा कि पेंशन में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं।
• भारतीय नौसेना ने कहा, इस समय किसी भी पोत, पनडुब्बी या वायु स्टेशन पर कोविड-19 का एक भी मामला नहीं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त कोविड-19 पर अपडेट
देश में अब तक, कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या 15,712 हो गई है। पता चलने के बाद 2231 व्यक्तियों यानी कुल मामलों के 14.19% का इलाज किया गया/अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और अब तक 273 मौतों की जानकारी मिली है। केन्द्र और राज्य स्तरों पर कोविड-19 के 2144 समर्पित अस्पतालों की पहचान की गई है। गैर-संक्रमित इलाकों में कल से प्रतिबंधों में ढील दी जाएगी, लेकिन हॉटस्पॉट जिलों वाले संक्रमित इलाकों में कोई ढील नहीं दी जाएगी। राज्य/संघ शासित प्रदेश स्थानीय जरूरतों के अनुसार कुछ और अतिरिक्त उपायों को लागू कर सकते हैं। विज्ञान संबंधी अग्रणी क्षेत्रों से लेकर दवाओं के परीक्षण और टीकों के बारे में एक उच्चस्तरीय कार्य बल का गठन किया गया है।
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सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों के माध्यम से गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया
गृह मंत्रालय  ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत सभी मंत्रालयों/विभागों को समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कुछ गतिविधियों में छूट देने के आदेश जारी किये हैं। उपरोक्त समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत, यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इसके अलावा, केवल जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ आवागमन की अनुमति होगी।
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कोविड-19 महामारी के कारण फंसे हुए पलायन करके आए कामगारों के उन राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के भीतर आवाजाही के लिए एसओपी जारी किए गए हैं जहां वे वर्तमान में ठहरे हुए हैं
कोविड-19 वायरस फैलने के कारण उद्योग, कृषि, निर्माण और अन्ये क्षेत्रों में कार्यरत कामगार अपने कार्यस्थलों से निकल चुके हैं और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा संचालित किए जा रहे राहत/आश्रय शिविरों में ठहरे हुए हैं। चूंकि 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होने वाले समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में संक्रमित क्षेत्रों के बाहर अतिरिक्त नई गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए इन कामगारों को औद्योगिक, विनिर्माण, निर्माण, खेती-बाड़ी और मनरेगा कार्यों में शामिल किया जा सकता है।
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केन्द्रीय गृह मंत्री ने कोरोना महामारी पर 20 अप्रैल से दी जाने वाली ढील के सम्बन्ध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए
केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह, ने कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ कल समीक्षा बैठक की। उन्होंने 20 अप्रैल से दी जाने वाली ढील के सम्बन्ध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान गृह मंत्री के निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्र जो हॉट-स्पॉट /क्लस्टर्स/संक्रमित क्षेत्र में नहीं आते और जिनमें कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना और यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का यथोचित आंकलन करके दी जाए।
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घरेलू यात्री उड़ानों पर कोई निर्णय नहीं
केन्द्र सरकार ने स्पष्ट किया कि घरेलू यात्री उड़ानों को दोबारा शुरू करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।
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सरकार ने कहा, पेंशन में कमी का कोई प्रस्ताव नहीं
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 और मौजूदा आर्थिक परिदृश्य को लेकर कई अफवाहें हैं कि सरकार पेंशन में कमी/बंद करने पर विचार कर रही है। यह पेंशनभोगियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जैसा कि पहले स्पष्ट किया गया है, यह दोहराया जा रहा है कि पेंशन में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और सरकार के द्वारा इस संबंध में किसी भी कार्य पर विचार नहीं किया गया है। इसके बजाय, सरकार पेंशनभोगियों के कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।
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श्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए स्थापित गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के कामकाज की समीक्षा की
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्थापित मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम कर रहा है और न केवल राज्यों, बल्कि केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भी मिलकर महामारी से लड़ने के लिए काम कर रहा है।
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भारतीय नौसेना का ‘मिशन डिप्लॉयड और कॉम्बैट रेडी’ जारी
कोविड-19 के परीक्षण का परिणाम सकारात्मक मिलने के बाद जिन 26 नाविकों को मुंबई में क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, वे आईएनएस आंग्रे, एक तटीय इकाई से संबंधित है। अब तक भारतीय नौसेना के किसी भी जहाज, पनडुब्बी या हवाई स्टेशन पर कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हमारी नौसेना का तीनों आयामों पर ‘मिशन-डिप्लॉयड’ जारी है, जिसमें सभी नेटवर्क और अंतरिक्ष परिसंपत्तियां सर्वोत्कृष्ट तरीके से काम कर रही हैं। नौसेना कॉम्बैट रेडी, मिशन-कैपेबल बनी हुई है और महामारी से लड़ने के राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाने के साथ-साथ आईओआर में हमारे पड़ोसी मित्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है।
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कोविड-2019 लॉकडाउन के दौरान 16.01 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में पीएफएमएस के जरिये 36,659 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि हस्तांतरित की गई
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत घोषित नकद लाभ को भी डीबीटी डिजिटल भुगतान अवसंरचना का उपयोग करके हस्तांतरित किया जा रहा है। डीबीटी भुगतान के लिए पीएफएमएस का उपयोग पिछले 3 वित्त वर्षों में काफी बढ़ गया है; कुल वितरित डीबीटी राशि वित्त वर्ष 2018-19 के 22% से बढ़कर वित्त वर्ष 2019-20 में 45% हो गई है। डीबीटी से नकद लाभ को सीधे लाभार्थी के खाते में जमा करना सुनिश्चित होता है, धनराशि को अन्यत्र भेजने से मुक्ति मिलती है और दक्षता बढ़ती है।
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करदाताओं के हित में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए रिटर्न फॉर्मों को संशोधित कर रहा है सीबीडीटी
आयकरदाताओं को कोविड-19 महामारी के कारण भारत सरकार द्वारा समय-सीमा में की गई वृद्धि का पूरा लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए सीबीडीटी वित्त वर्ष 2019-20  के लिए रिटर्न फॉर्मों को संशोधित कर रहा है, जिसे इसी महीने के आखिर तक अधिसूचित कर दिया जाएगा।
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लॉकडाउन के दौरान रबी फसल की कटाई और गर्मियों की फसलों की बुवाई में न्यूनतम या कोई बाधा नहीं
मौजूदा अनिश्चितता के बीच, कृषि संबंधी कार्य आशा देने वाला कार्य है, जो खाद्य सुरक्षा का आश्वासन भी प्रदान कर रहा है। पूरे भारत में कई किसान और खेतिहर मजदूर सभी विपत्तियों से लड़ने के लिए पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। केन्द्र और राज्य सरकारों के समय पर हस्तक्षेप के साथ जोड़े गए उनके मौन प्रयासों ने सुनिश्चित कर दिया है कि कटाई संबंधी कार्यों और गर्मियों की फसलों की निरंतर बुवाई में कोई बाधा नहीं है।
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कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करते हुए लाइफलाइन उड़ान विमानों ने 2,87,061 किलोमीटर की दूरी तय की
एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायु सेना और निजी विमानों द्वारा लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत 288 उड़ानें संचालित की गई हैं। अब तक ले जाया गया कार्गो लगभग 479.55 टन है। लाइफलाइन उड़ान विमानों द्वारा अब तक 2,87,061 किमी. से अधिक की हवाई दूरी तय की जा चुकी है। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा सामान पहुंचाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा 'लाइफलाइन उड़ान’ के तहत उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
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देश में लॉकडाउन के दौरान रेलवे ने 1,150 टन चिकित्सा सामान पहुंचाया
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान, भारतीय रेलवे ने प्राथमिकता के आधार पर बेरोक-टोक चिकित्सा सामान भेजना सुनिश्चित किया है। भारतीय रेलवे देश में कोरोना वायरस की चुनौतियों और इसके प्रतिकूल प्रभावों का प्रबंधन करने के सरकार के प्रयासों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी समय-सारणी वाली पार्सल सेवाओं के जरिये दवाओं, मास्क, अस्पताल के उपकरणों और चिकित्सा की अन्य वस्तुओं का लगातार वितरण कर रहा है। 18 अप्रैल 2020 तक, भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में 1,150 टन चिकित्सा वस्तुओं को पहुंचाया।
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श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया
केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग को आश्वासन दिया है कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों पर विजय हासिल करते हुए सरकार उन्हें हर संभव सहायता देगी।
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ग्रामीण विकास, पंचायती राज तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 20 अप्रैल, 2020 से गैर-संक्रमित क्षेत्रों में ढील दिए जाने के संबंध में राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पीएमएवाई , पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम एवं एमजीएनआरईजीएस के तहत किए जाने वाले कार्यों के दौरान सभी सुरक्षा सावधानियों का अनुपालन किए जाने पर जोर दिया। मंत्री ने सराहना की कि एनआरएलएम के तहत महिला एसएचजी सुरक्षात्मक फेस कवर, सैनिटाइजर, साबुन बना रही हैं और बड़ी संख्या में समुदायिक रसोई चला रही हैं
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कोरोना योद्धाओं के सम्मान में लाल किला, कुतुबमीनार और हुमायूं के मकबरे को विशेष तरीके से रोशन किया गया
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण दिल्ली सर्कल ने नई दिल्ली में विश्व विरासत दिवस के अवसर पर लाल किला, कुतुबमीनार और हुमायूं के मकबरे जैसे ऐतिहासिक स्थलों को विशेष तरीके से रोशन करके कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही एएसआई दिल्ली सर्कल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्कूली छात्रों को स्मारकों और उनकी विरासत की सुरक्षा और सम्मान करने की शपथ दिलाई।
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भारतीय नौसेना का अस्पताल पोत पतंजलि कारवाड़ में कोविड-19 से मुकाबला करने में सबसे आगे
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सीईएनएस ने ट्रिबो ई-मास्क विकसित किए हैं जो संक्रमण के प्रवेश को रोकने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज को नियंत्रित कर सकता है लेकिन दिलचस्प बात यह है, बिना किसी बाहरी शक्ति के।
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पीआईबी के क्षेत्र अधिकारियों से प्राप्त जानकारियां
• अरुणाचल प्रदेश: इटानगर प्रशासन ने कहा है कि फंसे हुए मजदूरों को राहत शिविरों में बिस्तर, भोजन और चिकित्सा सहायता जैसी सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
• असम: असम में 21 जनवरी 2020 से कड़े प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, बढ़ई, कम्प्यूटर/मोबाइल फोन की मरम्मत करने वाले मैकेनिक ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। असम में, गुवाहाटी नगर निगम आयुक्त ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने/पेशाब करने पर रोक लगा दी है। उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
• मणिपुर: मणिपुर सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी सेवा को मजबूत करने के लिए, आज इंफाल में होम डिलीवरी आपूर्ति प्रबंधन नियंत्रण कक्ष शुरू किया। राज्य ने आज तक कोविड-19 के शून्य पॉजिटिव मामले की जानकारी दी है क्योंकि दोनों मामले जांच के बाद नैगेटिव पाए गए।
•मिजोरम: भारतीय वायुसेना के विमान से आईसीएमआर-एनआईएमआर की ओर से भेजी गई 9 बक्सों की मेडिकल खेप आज आइजोल, मिजोरम पहुंची।
•नागालैंड: राज्य सरकार का कहना है कि वह 15,340 पीपीई, 23,115 एन95 मास्कों, 49 वेंटिलेटर और 432 बिस्तरों के साथ तैयार है।
•त्रिपुरा: त्रिपुरा में 8666 रेहड़ी-पटरी वालों को मुफ्त राशन के अलावा त्रिपुरा सीएमआरएफ से 1000 रुपये की वित्तीय सहायता मिल रही है।
•केरल: केरल के कानून मंत्री का कहना है कि कोविड के स्वास्थ्य डेटा को अमेरिकी फर्म स्प्रिंकलर को सौंपने में आईटी विभाग की ओर से कोई चूक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री का कहना है कि विपक्ष राज्य में कोविड-19 से निपटने में सरकार के तौर-तरीके को लेकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। राज्य में 4 नए मामले सामने आए हैं और 2 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कुल सक्रिय मामले 140 हैं; 257 को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। 67190 लोगों को निगरानी में रखा गया है।
•तमिलनाडु: राज्य में सभी ताजा मामले कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों के संपर्क के हैं। राज्य उच्च निर्भरता इकाइयों में स्पर्शोन्मुख, अधिक जोखिम वाले रोगियों की निगरानी करेगा। 21 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति सोमवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपने वाली है। अब तक दर्ज कुल मामलों की संख्या 1372 है; 15 लोगों की मौत हो चुकी है; 365 को इलाज के बाद अस्पिताल से छुट्टी दे दी गई।
•कर्नाटक: कर्नाटक में अब तक 4 नए मामले दर्ज किए गए हैं; सभी मामले मैसूर से हैं। अब तक कुल पुष्ट मामलों की संख्या 388 है; 14 लोगों की मौत हो चुकी है; 104 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। कोविड-19 को नियंत्रण में करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के साथ बैठक की; घोषणा की कि इस महीने के अंत तक 10 और जांच सुविधाएं शुरू हो जाएंगी।
•आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 44 नए मामले सामने आए; राज्य में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या: 647 पर पहुंच गई है। मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। 65 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में प्रतिदिन 17,500 नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। आर्थिक संकट से निकलने के लिए राज्य लॉकडाउन की केन्द्र की ढील देने की प्रक्रिया को अपनाएगा। राज्या में कोविड-19 पॉजिटिव मामलों में अग्रणी जिले: कुरनूल , गुंटूर , कृष्णा , नेल्लोर  हैं।
•तेलंगाना: कोविड-19 महामारी के बीच तेलंगाना में बम्पर धान की फसल हुई है। अब तक की कुल 809 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं; राज्य में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है।
•चंडीगढ़: चंडीगढ़ में बाहर से आने वाले संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शहर में प्रवेश करने वाले बाहरी लोगों को 14 दिन तक या तो घरों में या सरकारी सुविधाओं में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन ने निवासियों से आरोग्यसेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करने की अपील की है। प्रशासन ने नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने और हाथ की स्वच्छता का पालन करने और शहर में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए घर के अंदर रहने का अनुरोध किया है।
•पंजाब: पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों मास्क पहनना अनिवार्य करने संबंधी आदेश को कड़ाई से लागू करने को कहा है, और पुलिस से कहा है कि वह उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालान करने सहित कठोर कार्रवाई करे। # कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देश के नागरिकों को खाद्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, पंजाब ने रिकॉर्ड 40 विशेष ट्रेनों के जरिये विभिन्न राज्यों को 1 लाख मीट्रिक टन  गेहूं और चावल भेजा है।
राज्य में, ग्राम पंचायतों ने गांव के युवाओं को आगे आने और गांवों में धुंआ करने के लिए नि:शुल्क सेवा प्रदान के लिए प्रोत्साहित किया है। एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर 2 मीटर की दूरी पर सफेद/लाल रंग के निशान लगाए गए हैं ताकि निकट संपर्क से बचा जा सके। सभी सरपंचों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है और कोरोना वायरस को रोकने और गांवों में पलायन करके आए कामगारों के लिए ग्राम पंचायतों की भूमिका के बारे में विभिन्न वीडियो और निर्देशों को नियमित आधार पर साझा किया जा रहा है। स्व -सहायता समूह  को मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
•हरियाणा: मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल ने आज छात्रों से आग्रह किया कि वे 3एस मंत्रों का पालन करें, घर पर रहें , घर में स्कूल  और घर पर अध्ययन  करें। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री के निर्देश पर, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, हरियाणा के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारियों को विशेष कार्य सौंपे गए हैं, ताकि कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं के लिए बाजार में फल, फूल, सब्जियां, मशरूम, स्ट्रॉबेरी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
•हिमाचल प्रदेश: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नागरिकों से प्रधानमंत्री संरक्षण कोष के लिए उदारता से योगदान करने का आग्रह किया है और हिमाचल प्रदेश के नागरिकों से आरोग्यसेतु ऐप डाउनलोड करने का अनुरोध किया है।
•महाराष्ट्र: राज्य सरकार हरे और नारंगी क्षेत्रों के उद्योगों को प्रतिबंधित तरीके से उत्पादन और प्रसंस्करण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दे रही है। उद्योग अपने श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था कर रहा है ताकि काम पर आने के लिए लंबी दूरी की यात्रा को रोका जा सके। महाराष्ट्र में 3,648 मामले सामने आए हैं और 211 लोगों की मौत हुई है। राज्य ने सबसे अधिक 66,896 जांच की है जो देश में की गई जांचों में सबसे अधिक है।
• गोवा: रविवार को, गोवा में कोविड का कोई सक्रिय मामला सामने नहीं आया। 7 लोग जिनको जांच में कोरोना वायरस पॉजिटिव निकला था, उन्हें इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। गोवा में 3 अप्रैल के बाद से कोविड पॉजिटिव का कोई मामला सामने नहीं आया है।
• गुजरात: गुजरात में 104 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,376 हो गई है। अब तक संक्रमित कुल लोगों में से 93 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि 53 लोगों की मृत्यु हो चुकी है।
•राजस्थान: राजस्थान में 122 नए मामले सामने आए हैं जिसके बाद राज्य में कुल कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,351 हो गई है। अब तक संक्रमित लोगों में से 183 ठीक हो चुके हैं और 11 की मौत हो चुकी है।
•मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में, 26 जिलों ने कोविड पॉजिटिव मामलों की जानकारी दी है जिसके बाद राज्य में इससे संक्रमित लोगों की संख्या 1,407 हो गई है। इंदौर 707 पुष्ट मामलों के साथ हॉटस्पॉट बना हुआ है।
•छत्तीसगढ़: केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा रेखांकित ग्रीन ज़ोन में आने वाले 28 जिलों में से 23 जिलों के साथ, छत्तीसगढ़ कोविड-19 मुक्त समूहों की सूची में सबसे ऊपर है। चुनिंदा आर्थिक गतिविधि सोमवार से ग्रीन ज़ोन जिलों में फिर से शुरू होगी।
जांचे गए तथ्य #कोविड-19