ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रारंभ से 24,985.27 करोड़ रुपए के 1,11,619 ऋणों का विस्तार
स्टैंडअप इंडिया का उद्देश्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति के उधारकर्ता या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता तथा एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रूपए से एक करोड़ रुपए के बीच ऋण सहायता प्रदान करना है ताकि मैन्युफैक्चरिंग, सेवा तथा व्यापार क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित किया जा सके।
यह जानकारी आज राज्यसभा में वित्त और कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वित्त राज्यमंत्री ने और अधिक ब्यौरा देते हुए बताया कि 2 मार्च, 2021 तक स्टैंडअप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रारंभ से 24,985.27 करोड़ रुपए के 1,11,619 ऋणों का विस्तार किया गया है।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वित्त मंत्री के बजट भाषण में की गई घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन राशि 25 प्रतिशत तक से घटाकर 15 प्रतिशत तक कर दी गई है और योजना में कृषि से संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना को कारगर तरीके से लागू करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ संभावित उधारकर्ता द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदनों की प्रस्तुति, हैंड होल्डिंग समर्थन, तीव्र प्रचार अभियान, सरल ऋण आवेदन फॉर्म, ऋण गारंटी योजना और समर्पित साप्ताहिक कार्यक्रमों के माध्यम से लक्ष्य समूह के लिए अभियान शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
विदेशी निवेश नियम और विनियमन अधिसूचित किया गया
कारोबार सुगमता की दिशा में एक और अहम कदम
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2015 में संशोधन के अनुरूप रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने देश से बाहर किए जाने वाले निवेश के नियम तैयार किए हैं। वर्तमान में, भारत में रहने वाले व्यक्ति की ओर से विदेश में निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन  विनियमावली, 2004 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन  विनियमावली, 2015 के तहत होता रहा है।
भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के परामर्श से इन नियमावली को सरल बनाने के लिए एक व्यापक पहल की है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन  नियमों का मसौदा और विदेशी मुद्रा प्रबंधन  विनियमन के मसौदे को भी संबंधित पक्षों की राय जानने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। विदेशी निवेश और भारत से बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण व हस्तांतरण से संबंधित मौजूदा नियमों को इन नियमों और विनियमनों में शामिल किया गया है।
तेजी से एकीकृत होते वैश्विक बाजार के मद्देनजर भारत में कारोबार की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए भारतीय कॉरपोरेट्स को वैश्विक वैल्यू चेन का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। विदेशी निवेश के लिए संशोधित नियामकीय ढांचा मौजूदा व्यवस्था को सरल और सुगम बनाता है। इसे वर्तमान व्यापार और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश पर स्पष्टता लाई गई है और विभिन्न विदेशी निवेश संबंधी लेनदेन, जिसके लिए पहले अनुमोदन जरूरी था, अब स्वत: मंजूरी मार्ग के तहत हैं। इससे कारोबार सुगमता बढ़ी है।
विदेशी निवेश नियम और विनियमन 2022 यहां पढ़ा जा सकता है:
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/238239.pdf
https://egazette.nic.in/WriteReadData/2022/238242.pdf
ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने 1 से 15 जुलाई, 2022 तक "उद्यमिता पखवाड़ा" आयोजित किया
पखवाड़े के दौरान उद्यम प्रोत्साहन एवं ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर 1400 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित, 3,512 व्यावसायिक योजनाएं तैयार
सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से उद्यमों को सामुदायिक उद्यम कोष में 11.91 करोड़ रुपये वितरित, 10.8 करोड़ रुपये पीएमएफएमई के तहत स्वयं सहायता समूहों को नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता के रुप में जारी
भारत की आजादी के 75 वें वर्ष में, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। इसके तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने 1 से 15 जुलाई, 2022 तक देश भर में "उद्यमिता पखवाड़ा" आयोजित किया। सचिव  ने 1 जुलाई, 2022 को पखवाड़े का वर्चुअली उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में सचिव, आईआईएम कलकत्ता इनोवेशन पार्क के अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों और एसआरएलएम के एसएमडी/सीईओ ने अपनी-अपनी टीमों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस उद्यमिता पखवाड़ा का उद्देश्य देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि आजीविका के तहत उद्यम विकास और उद्यमिता विकास के महत्व को उजागर करना था। इस दौरान देश भर में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम , वन स्टॉप सुविधा , क्लस्टरों, इनक्यूबेटरों, स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन, पीएमएफएमई योजना का आयोजन किया गया।
इस अवधि के दौरान, उद्यम प्रोत्साहन और ग्रामीण उद्यमिता से संबंधित विभिन्न योजनाओं पर 1400 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम  और वन स्टॉप सुविधा  के तहत सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों - उद्यम संवर्धन  ने 3,512 व्यावसायिक योजनाएं तैयार की। इसके अलावा, सामुदायिक संस्थानों के माध्यम से इन उद्यमों को सामुदायिक उद्यम कोष  के लिए 11.91 करोड़ रुपये वितरित किए गए। डीएवाई-एनआरएलएम एमओएफपीआई की पीएमएफएमई योजना के तहत सहायता के लिए एसएचजी व्यक्तिगत लाभार्थियों और समूहों को जुटाने की सुविधा भी दे रहा है। इसके अनुसार पीएमएफएमई के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता हेतु राज्य नोडल एजेंसियों को कुल 6753 आवेदन दिए गए हैं। इसके अलावा, उद्यमिता पखवाड़ा के दौरान, नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक सहायता के लिए पीएमएफएमई के तहत एसएचजी को 10.8 करोड़ रुपये जारी किए गए। क्लस्टर और इनक्यूबेटर योजनाओं के तहत भी राज्यों में कार्य शुरू किए गए हैं। क्षमता निर्माण पर ध्यान देने के परिणामस्वरूप 115 मास्टर सीआरपी-ईपी का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण एनएसक्यूएफ मानदंडों के अनुसार हुआ है।
डीएवाई-एनआरएलएम ने 15 जुलाई, 2022 को अपर सचिव , एमओआरडी की अध्यक्षता में एक समापन कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के एसएमडी/सीईओ ने उद्यमिता पखवाड़ा के अपने अनुभव साझा किए। सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने इस पहल की सराहना की और भविष्य में भी इन कार्यों को जारी रखने में गहरी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इन पहलों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के लिए समर्थन का आधार तैयार किया है। अपर सचिव  ने इस पहल को पूरे देश में सफल बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के प्रयासों की सराहना की।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सित्तवे बंदरगाह पर पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी की
सित्तवे बंदरगाह के विकास से कोलकाता और अगरतला तथा आइजोल के बीच सामानों की ढुलाई लागत एवं समय में 50 प्रतिशत की कमी आएगी
यह भारत और म्यांमार तथा व्यापक क्षेत्र में व्यापार कनेक्टिविटी तथा दोनों देशों की जनता के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध प्रोत्साहित करेगा और सरकार की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक होगा : श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और म्यांमार संघ गणराज्य के उप-प्रधानमंत्री तथा परिवहन और संचार मंत्री एडमिरल टिन आंग सान ने संयुक्त रूप से आज म्यांमार के रखाइन राज्य में सित्तवे बंदरगाह का उद्घाटन किया। इस आयोजन के दौरान उन्होंने पहले भारतीय मालवाहक जहाज की अगवानी की, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था।
सित्तवे बंदरगाह के संचालन से द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि होगी और साथ-साथ यह म्यांमार के रखाइन राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करेगा। बंदरगाह द्वारा दी गई बृहद कनेक्टिविटी से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री ने उद्घाटन समारोह में भारत और म्यांमार, विशेषकर म्यांमार के रखाइन राज्य, के बीच घनिष्ठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सित्तवे बंदरगाह जैसे विकास कार्यक्रमों से म्यांमार के लोगों के विकास और समृद्धि के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दोहराया।
इस परियोजना की परिकल्पना मिजोरम को हल्दिया/कोलकाता/म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से किसी भी भारतीय बंदरगाहों के साथ वैकल्पिक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए की गई थी। इस परियोजना में राजमार्ग/मिजोरम से पलेटवा  से सड़क परिवहन और उसके बाद पलेटवा से अंतर्देशीय जल परिवहन  द्वारा सित्तवे और सित्तवे से समुद्री नौवहन से भारत के किसी भी बंदरगाह तक की परिकल्पना की गई है। परियोजना में निम्नलिखित खंड शामिल हैं :
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क्र.सं.
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कहां से कहां तक
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माध्यम
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दूरी
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हल्दिया से म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह
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नौवहन
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539 किलोमीटर
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सित्तवे से पलेटवा 
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आईडब्ल्यूटी
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158 किलोमीटर
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पलेटवा से भारत-म्यांमार सीमा 
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सड़क
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110 किलोमीटर
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भारत-म्यांमार सीमा से राजमार्ग-54 
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सड़क
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100 किलोमीटर
सित्तवे बंदरगाह का विकास कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट  के हिस्से के रूप में किया गया है। इसका वित्त पोषण भारत सरकार की सहायता अनुदान के अंतर्गत किया गया है। इसके पूरी तरह से चालू हो जाने पर एमटीटीपी के जलमार्ग और सड़क घटक भारत के पूर्वी तट को सित्तवे बंदरगाह के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ेंगे।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला 14 सितंबर, 2023 को नवसारी में आयोजित आईसीएआर-सीआईबीए के झींगा किसान सम्मेलन-2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे
इस सम्मेलन के दौरान सीआईबीए और एनएफडीबी तथा सीआईबीए और गुजरात के एफएफपीओ के बीच समझौता ज्ञापनों का निष्पादन किया जाएगा
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला 14 सितंबर, 2023 को नवसारी में आयोजित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवॉटर एक्वाकल्चर  के झींगा किसान सम्मेलन-2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर गुजरात के कृषि, पशुपालन, गाय प्रजनन, मत्स्य पालन और ग्रामीण विकास मंत्री श्री राघवजी भाई हंसराजभाई पटेल, नवसारी के सांसद, श्री सी.आर. पाटिल और गुजरात विधान सभा के सदस्य श्री आर.सी. पटेल भी उपस्थित रहेंगे।
इस सम्मेलन के दौरान सीआईबीए और राष्ट्रीय मछली मत्स्य विकास बोर्ड  तथा सीआईबीए और गुजरात के मछली किसान उत्पादक संगठन एफएफपीओ के बीच क्रमशः एनएफडीबी द्वारा प्रस्तावित प्रीमियम सब्सिडी के साथ जलीय कृषि के लिए फसल बीमा लागू करने और एफएफटीओ के लिए तकनीकी सहायता के बारे में समझौता ज्ञापन निष्पादित किए जाएंगे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का झींगा फसल बीमा उत्पाद भी लॉन्च होने की उम्मीद है।
तकनीकी सत्र में वर्तमान झींगा निर्यात परिदृश्य और तत्काल संभावनाओं, माइक्रोस्पोरिडियन  के विशेष संदर्भ के साथ रोग की रोकथाम और प्रबंधन, झींगा पालन के लिए फसल बीमा, आनुवंशिक रूप से बेहतर सफेद झींगा  विकास और मडक्रैब तथा एशियाई सीबास मछली के साथ खारे पानी के जलीय कृषि के विविधीकरण की योजना बनाई गई है। झींगा और मछलियों के लाइव प्रदर्शन के साथ प्रदर्शनी, पुस्तकों और प्रकाशनों के विमोचन और किसानों को मछली के बीज वितरित करने का भी प्रबंध किया गया है।
इस सम्मेलन में एक्वाकल्चर फसल बीमा पर एक विशेष सत्र और विशेष रूप से झींगा मछली के बीज की गुणवत्ता, झींगा के मूल्य, विविधीकरण और विद्युत शुल्क आदि के बारे में विचार विमर्श करने के लिए एक पैनल चर्चा का आयोजन भी निर्धारित किया गया है।
आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर , चेन्नई के नवसारी-गुजरात क्षेत्रीय केंद्र का वैज्ञानिक दल, आईसीएआर-सीआईबीए के निदेशक डॉ. कुलदीप के लाल के पर्यवेक्षण में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड की अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्रीमती ग्रिजा सुब्रमण्यम, आईसीएआर के उप महानिदेशक , डॉ. जे.के. जेना, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जेड.पी. पटेल, सदस्य सचिव, तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण, डॉ. वी. कृपा, गुजरात के मत्स्य पालन आयुक्त, श्री नितिन सांगवान, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉ. एल नरशिमा मूर्ति इस सम्मेलन में शामिल होंगे और किसानों तथा अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे।
इस सम्मेलन में 300 से अधिक जलीय किसान, गुजरात एक्वा फीड डीलर्स एसोसिएशन के हितधारक, गुजरात एक्वा किसान संघ, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति योजनाओं के लाभार्थी, जन प्रतिनिधि, विकास विभाग के अधिकारी, तकनीशियन, बैंकर, बीमा अधिकारी, संकाय और छात्र भी भाग लेंगे।
रक्षा मंत्रालय
बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतीर ओग्रोशेना-2021 के उद्घाटन समारोह का आयोजन
मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतीर ओग्रोशेना  का आयोजन 04 अप्रैल 2021 को बंगबंधु सेनानीबास, बांग्लादेश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता 'बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती मनाने और मुक्ति के 50 वर्षों के गौरवशाली अवसर पर शुरू की गई। रॉयल भूटान आर्मी, श्रीलंका की सेना और बांग्लादेश की आर्मी की टुकड़ी के साथ 04 अप्रैल से 12 अप्रैल 2021 तक 30 जवानों की भारतीय दल इस अभ्यास में भाग ले रही है। अभ्यास के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सऊदी अरब, कुवैत और सिंगापुर के सैन्य पर्यवेक्षक भी उपस्थित रहेंगे।
इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य कार्यप्रणाली को मजबूत करना और पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता को बढ़ावा देना है ताकि क्षेत्र में शांति बनाए रखी जा सके। सभी भाग लेने वाले देशों की सेनाएं अपने बहुमूल्य अनुभवों को साझा करेंगी और शांति बनाए रखने के कार्यों में अपनी जानकारी और कार्यपद्धति को परिष्कृत करेंगी।
एमजी/एएम/एके/डीव
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार :
महत्वपूर्ण मौसम विशेषताएं :
♦ दक्षिण-पश्चिम मॉनसून बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी के शेष हिस्सों, ओडिशा के कुछ और भागो, पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों और झारखंड तथा बिहार के कुछ हिस्सों में में आगे बढ़ गया है। मॉनसून की उत्तरी सीमा  का 20.5°उत्तरी/60° पूर्वी अक्षांश और 27°उत्तरी/85.0°पूर्वी अक्षांश के बीच दीव, सूरत, नंदुरबार, रायसेन, दमोह, उमरिया, पेंड्रा रोड, बोलांगीर, भुवनेश्वर, बारीपदा, पुरुलिया, धनबाद, दरभंगा से गुजरना जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों, छत्तीसगढ़ शेष हिस्सों, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
♦ बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी और पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी ओडिशा के आसपास के तटीय क्षेत्रों पर अब निम्न दबाव का क्षेत्र स्थित है। संबद्ध चक्रवाती परिसंचरण ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुके हुए मध्य-क्षोभमंडल स्तर तक फैला हुआ है। अगले 2-3 दिनों के दौरान इसके और अधिक व्यापक होने और पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर सम्पूर्ण ओडिशा, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बढ़ने की संभावना है।
♦ निचले क्षोभमंडल स्तरों पर दक्षिण पंजाब से बंगाल की उत्तर-पश्चिमी खाड़ी और पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के आसपास के तटीय क्षेत्रों पर निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्व-पश्चिम के केंद्र तक जाती है। अगले 3-4 दिनों के दौरान पूर्व-पश्चिम में कम दबाव का क्षेत्र बने रहने की संभावना है। इसके अलावा, पश्चिमी तट पर निचले स्तरों पर तेज दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं और पश्चिमी तट पर एक अपतटीय कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह स्थिति अगले 4-5 दिनों तक बनी रहने की संभावना है।
♦ इसके प्रभाव से; अगले 3-4 दिनों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना में भारी से बहुत भारी वर्षा की आशंका है। अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल और सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा के साथ व्यापक रूप से भीषण वर्षा हो सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और गोवा और कर्नाटक के तटीय और आसपास के घाट जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ भीषण वर्षा हो सकती है। 12 से 15 जून के दौरान कोंकण और गोवा में और 14 और 15 जून, 2021 को मध्य महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानो पर अत्यधिक भारी वर्षा की भी बहुत संभावना है। 12 से 15 तारीख के दौरान केरल में अलग-अलग जगहो पर भी भारी वर्षा होने की सम्भावना है।
♦ ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर-पश्चिम भारतीय हिमालय पर मध्यम से भीषण रूप से गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है और अगले 4-5 दिनों के दौरान बिजली गिरने की आशंका और तेज हवाएं चलने की सम्भावना है। इससे लोगों और बाहर काम करने वाले जानवरों को हानि हो सकती है।
विस्तृत विवरण और पूर्वानुमान ग्राफिक्स लिए कृपया यहां क्लिक करें
कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम एप डाउनलोड करें, एग्रोमेट एडवाइजरी के लिए मेघदूत एप और बिजली चेतावनी के लिए दामिनी एप और जिलेवार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों पर जाएं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने धरोहर को संरक्षित करने के लिए सरकार और सिविल सोसायटी से हाथ मिलाने का आग्रह किया
प्रत्येक नागरिक का यह पवित्र और देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है कि वह पुरावशेषों को संरक्षित, सुरक्षित और अगली पीढ़ियों को प्रस्तुत करे: उपराष्ट्रपति
सभी पुरातत्व विभागों में काम करने वाले लोगों को पुनः स्थापन कार्य में प्रशिक्षण, ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराया जाएं
उन्होंने पुस्तक - "श्री रंगनाथस्वामी टेम्पल, श्रीरंगम: प्रिजर्विंग एंटीक्विटी फॉर पोस्टेरिटी" का विमोचन किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने सरकार और सिविल सोसायटी से भारत की मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हाथ मिलाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि स्मारकों को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए इस तरह की सार्वजनिक-निजी भागीदारी का निर्माण करने एवं सांस्कृतिक परंपराओं और कला रूपों का प्रचार करने के लिए हाल के वर्षों में एक पहल की शुरूआत कर दी गई है।
आज चेन्नई में पुस्तक - श्री रंगनाथस्वामी टेम्पल, श्रीरंगम: प्रिजर्विंग एंटीक्विटी फॉर पोस्टेरिटी" का विमोचन करने के बाद उन्होंने कहा कि श्री रंगनाथस्वामी मंदिर में आरंभ की गई संरक्षण परियोजना एक ऐसा ही उदाहरण है।
उन्होंने कहा की प्रत्येक नागरिक का यह पवित्र और देशभक्तिपूर्ण कर्तव्य है कि वह पुरावशेषों को संरक्षित, सुरक्षित और अगली पीढ़ियों को प्रस्तुत करे।
श्री नायडू ने पुरातात्विक स्थलों से संबंधित देखभाल की कमी पर चिंता व्यक्त की और कहा कि उन असंख्य खजाने को उपेक्षा और निष्क्रियता के कारण समाप्त नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने कहा कि ऐसे महान कारणों को स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलनों का रूप लेना चाहिए।
यह देखते हुए कि भारत में कला और वास्तुकला, गीत और नृत्य, कविता और थिएटर, पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्र के कई अमूल्य खजाने हैं, उपराष्ट्रपति ने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के सभी संरचनाओं और स्मारकों को संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
श्री नायडू ने श्रीरंगम में श्री रंगनाथस्वामी मंदिर के संरक्षण के लिए भारतीय संस्कृति और विरासत ट्रस्ट और वेणुगोपालस्वामी कीनार्यम ट्रस्ट की सराहना की।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी पुरातत्व विभागों, स्थानीय इंजीनियरिंग विभागों एवं स्थानीय निकायों में काम करने वाले लोगों को पुनः स्थापन कार्य में प्रशिक्षण, ज्ञान और कौशल उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित, तमिलनाडु सरकार के हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ मंत्री श्री सेववूर एस. रामचंद्रन, तमिलनाडु सरकार के मत्स्य मंत्री श्री डी. जयकुमार,बोर्ड के ट्रस्टी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने एम2एम सेवा प्रदाता और डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते हुए यह जानकारी दी
एपी-एलएसए विजयवाड़ा ने मैसर्स क्लाउड7 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया
भारत सरकार ने चिन्हित किया है कि एम2एम/इंटरनेट ऑफ थिंग्स  दुनिया भर में सबसे तेजी से उभरती प्रौद्योगिकियों में से एक है जो समाज, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक लाभकारी अवसर प्रदान करती है। इसका उपयोग बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम, उद्योग 4.0, स्मार्ट सिटी आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इनसे जुड़े उपकरणों का उपयोग करके स्मार्ट बुनियादी ढांचा बनाने के लिए किया जा रहा है। मशीन से मशीन संचार एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है और डिजिटल इंडिया तथा मेक इन इंडिया की भारत सरकार की पहल में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
एम2एम इको-सिस्टम को मजबूत करने और क्षेत्र में व्यापक प्रसार और नवाचार की सुविधा के लिए डीओटी ने हाल ही में एम2एम सेवा प्रदाताओं और डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं और 5000 रुपये की मामूली लागत पर एक साधारण ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एम2एम सेवा प्रदाताओं की ऑन-बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू की है ताकि व्यापार करने में आसानी को हासिल किया जा सके। इसे 15 दिनों की समय सीमा के भीतर दूरसंचार विभाग के मौजूदा सरल संचार पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसा माना गया है कि जो संस्थाएं एसआईएम/एलएएन पर आधारित एम2एम सेवाएं प्रदान कर रही हैं, वे एम2एम सेवा प्रदाता के रूप में पंजीकृत होंगी और वे संस्थाएं जो एम2एम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती हैं, उनके लिए स्पेक्ट्रम को डब्ल्यूपीएएन/डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। यह पंजीकरण एम2एम सेवा प्रदाताओं के लिए टीएसपी, केवाईसी, ट्रेसबिलिटी और एन्क्रिप्शन के साथ कनेक्टिविटी जैसी चिंताओं को दूर करने में मदद करेगा।
इस संबंध में, डीओटी यानी दूरसंचार विभाग को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि एम2एम सेवा प्रदाता और डब्ल्यूएलएएन/डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के रूप में सेवाएं प्रदान करने के लिए पहला पंजीकरण प्रमाणपत्र एपी-एलएसए विजयवाड़ा द्वारा 26.04.22 को मेसर्स क्लाउड7 टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया है। यह कंपनी भारत में बिना लाइसेंस वाले बैंड में वायरलेस/आरएफ नेटवर्क की योजना, स्थापना और प्रबंधन में लगी हुई है।
प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और स्वचालित करने के लिए सभी क्षेत्रों की तेजी से स्वीकार्यता और नई विनिर्माण तकनीकों और उद्योग 4.0 के आगमन के साथ दूरसंचार विभाग पूरे देश में आईओटी और एम2एम सेवाओं के उपयोग में एक बड़ी तेजी की उम्मीद करता है, जो दूर-दराज तक के इलाके में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करेगा। यह उद्यमियों और स्टार्टअप्स को नागरिकों के लाभ के लिए अभिनव अनुप्रयोगों और समाधानों को विकसित करने के लिए कई अवसर प्रदान करेगा। इससे बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा और निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट शहरों और घरों, उद्योग 4.0, आदि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सेवाओं की पूर्ति होगी। इस तरह आईओटी आधारित सेवाओं में विस्तार से देश में डिजिटल परितंत्र को और मजबूती मिलेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
‘वैश्विक नवाचार सूचकांक-2019’ में भारत 52वें पायदान पर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने वैश्विक नवाचार सूचकांक से जुड़ी रैंकिंग जारी की
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में ‘वैश्विक नवाचार सूचकांक  2019’ को लांच किया। भारत इस सूचकांक में पिछले वर्ष के 57वें पायदान से पांच स्थान ऊपर चढ़कर वर्ष 2019 में 52वें पायदान पर पहुंच गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने इस अवसर पर सबसे पहले इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को बधाई दी और कहा कि भारत ऊंची छलांग लगाकर जीआईआई-2019 में 52वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि नवाचार की संस्कृति अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। श्री गोयल ने कहा कि भारत जीआईआई में 50वें पायदान पर पहुंचने के लिए अपने अथक प्रयासों को निरंतर जारी रखेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लक्ष्य तय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत अतीत की उपलब्धियों पर तब तक संतुष्ट होकर नहीं बैठेगा, जब तक कि वह वैश्विक नवाचार सूचकांक के शीर्ष 25 देशों में अपने आपको भी शुमार करने के लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेगा। उन्होंने इस रैंकिंग को हासिल करने के लिए सभी हितधारकों से इस दिशा में एक मिशन के रूप में काम करने का अनुरोध किया।
श्री गोयल ने अनुसंधान एवं विकास  संस्थानों, विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र से देश को एक नवाचार केन्द्र में तब्दील करने का अनुरोध किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  से भविष्य में नवाचार सूचकांक के हिस्से के रूप में भारत के ग्रामीण नवाचार को भी इसमें शामिल करने का आग्रह किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उपर्युक्त रैंकिंग में हुए सुधार से देशवासियों को प्रेरित होकर समाज के हाशिये पर पड़े लोगों के साथ-साथ वंचित तबकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुसंधान एवं विकास के जरिए भारत के समक्ष मौजूद विभिन्न समस्याओं के टिकाऊ समाधान ढूंढे जाने चाहिए। शहरों में बढ़ते प्रदूषण स्तर, देश के विभिन्न हिस्सों में गहराया जल संकट, तेजी से खत्म होते प्राकृतिक संसाधन, जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दे और खाद्य पदार्थों की बर्बादी इन समस्याओं में शामिल हैं। देश के समक्ष मौजूद इन सभी समस्याओं का समाधान अभिनव आइडिया के जरिए किया जाना चाहिए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत को निश्चित तौर पर एक उत्तरदायी देश होना चाहिए और इसके साथ ही यहां तक कि देश के सुदूरतम इलाकों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में बेहतरी के लिए शिक्षाविदों, निजी क्षेत्र और सरकारी एजेंसियों की सेवाएं लेकर इस दिशा में एक मिशन के रूप में काम करना चाहिए।
इस वर्ष की जीआईआई थीम ‘स्वस्थ जीवन का सृजन-चिकित्सा नवाचार का भविष्य’ का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत सरकार न केवल उपचारात्मक, बल्कि निवारक स्वास्थ्य सेवा पर भी फोकस कर रही है, जिसके तहत अच्छा स्वास्थ्य  सुनिश्चित करना समाज का हिस्सा बन जाता है।
जीआईआई रैंकिंग का प्रकाशन हर साल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इन्सीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन  तथा जीआईआई के ज्ञान साझेदारों द्वारा किया जाता है। यह 129 अर्थव्यवस्थाओं की जीआईआई रैंकिंग का 12वां संस्करण है, जो 80 संकेतकों पर आधारित है। बौद्धिक संपदा संबंधी आवेदन दाखिल करने की दरों से लेकर मोबाइल-एप्लीकेशन बनाना, शिक्षा पर व्यय और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रकाशन तक इन संकेतकों में शामिल हैं।
‘जीआईआई’ में स्विट्जरलैंड अब भी पहले पायदान पर है। इसके बाद स्वीडन, अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, फिनलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और इजरायल का नम्बर आता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगी।
अपने एक दिवसीय कोलकाता प्रवास के दौरान कोलकाता स्थित राजभवन में ब्रह्माकुमारी द्वारा आयोजित 'नशा मुक्त भारत अभियान' के तहत 'मेरा बंगाल, व्यसन मुक्त बंगाल' मुहिम का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति गार्डन रीच शिपबिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17ए के छठे नौसैन्य युद्धपोत विंध्यगिरि के जलावतरण के अवसर पर भी उपस्थित रहेंगी।