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अणु ऊर्जा विभाग
वर्ष 2047 तक भारत के परमाणु स्रोतों से लगभग 9 प्रतिशत बिजली का योगदान मिलने की संभावना है : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि वर्ष 2047 तक भारत के परमाणु स्रोतों से लगभग 9 प्रतिशत बिजली का योगदान उस समय प्राप्त होने की संभावना है, जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और यह भी कि इससे 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के निकट पहुंचने में सहायता मिलेगी। प्रतिशत
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुंबई में परमाणु ऊर्जा विभाग के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र  के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के एक समूह के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद यह टिप्पणी की।
मंत्री महोदय ने कहा कि परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन की 20 गीगावॉट क्षमता प्राप्त करना शामिल है, जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और फ़्रांस के बाद विश्व में परमाणु ऊर्जा के तीसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में स्थापित करने वाला एक प्रमुख कीर्तिमान होगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उल्लेख किया कि इस तीव्र प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंने स्वतन्त्रता के बाद पहली बार फ्लीट मोड में एक ही क्रम में 10 रिएक्टरों को मंजूरी देने का निर्णय लिया और सार्वजनिक उपक्रमों के साथ संयुक्त उद्यमों के अंतर्गत परमाणु प्रतिष्ठानों को विकसित करने की अनुमति दी। परिणामस्वरूप, आज भारत सक्रिय रिएक्टरों की संख्या में विश्व में छठा सबसे बड़ा और निर्माणाधीन रिएक्टरों सहित कुल रिएक्टरों की संख्या में दूसरा सबसे बड़ा देश है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी शासन की एक पहचान भी यह है कि पहली बार परमाणु ऊर्जा का उपयोग बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्रों में उदाहरण के लिए, कृषि उत्पादों और सेब जैसे फलों का जीवनकाल  बढ़ाने के साथ ही कैंसर और अन्य रोगों के उपचार में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने के लिए आवश्यक अनुप्रयोगों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग का रास्ता दिखाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.46 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,602 है
सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.56 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 11,574 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,28,08,666 है
पिछले 24 घंटों में 14,506 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.35 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.30 प्रतिशत है
अब तक 86.19 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,33,659 जांच की गई
नीति आयोग
नीति आयोग स्थानीय खाद्य प्रणालियों से स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है
नीति आयोग नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स , लेडी इरविन कॉलेज और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से देश में पोषण योजना के तहत चुनिंदा जिलों में आहार विविधता की समस्याओं की आम समझ का पता लगाने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
इस कार्यशाला में पोषण अभियान - जन आन्दोलन के हिस्से के रूप में स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार और पोषण / कृषि कॉलेजों के मध्य व्यवस्थित रूप से मिलकर काम करने के लिए एक संभावित क्षेत्रवार कार्ययोजना के बारे में प्रयास किया जाएगा।
इस कार्यशाला में पैन-इंडिया कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा विकसित 250 से अधिक सर्वोत्तम प्रक्रियाओं, नवाचारों और स्थानीय खाद्य उत्पादों की प्रदर्शनी भी शामिल होगी। इसके अलावा महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम और पोषण अभियान के मध्य समावेश को शामिल करते हुए इस कार्यशाला में इन जिलों में राज्य सरकारों और शिक्षाविदों के बीच संस्थागत सहयोग तैयार करने का प्रयास किया जाएगा।
इस कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन, सचिव,  और महानिदेशक आईसीएआर, डॉ. त्रिलोचन महापात्रा और महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. अमरजीत सिन्हा भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मौलाना कल्बे सादिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,"ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे मौलाना कल्बे सादिक के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सामाजिक सद्भावना और भाईचारे के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पीआईबी फैक्टचेक ने आज आधिकारिक वर्जन के साथ 5 जानकारियां ट्वीट की
पर्दाफाश: 'जहानाबाद में मेंढक खा रहे हैं भूखे बच्चे'
स्पष्टीकरण: यूपी पुलिस ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए कोई निर्देश और नियम नहीं बनाए
(सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के प्रसार को रोकने और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के अनुपालन में पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहों को उजागर करने के लिए एक स्पेशल यूनिट की स्थापना की है। 'पीआईबीफैक्टचेक' ट्विटर पर एक सत्यापित हैंडल है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग संदेशों की निगरानी करता है और फर्जी खबर का पर्दाफाश करने के लिए इसकी सामग्रियों की व्यापक समीक्षा करता है। इसके अलावा ट्विटर पर पीआईबी_इंडिया हैंडल और पीआईबी की कई क्षेत्रीय यूनिटों की ओर से ट्विटर समुदाय के हित में हैशटैग #पीआईबीफैक्टचेक के साथ किसी भी जानकारी का आधिकारिक और प्रामाणिक वर्जन पोस्ट किया जा रहा है।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया संदेश टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो आदि की सत्यता जांचने के लिए पीआईबीफैक्टचेक को भेज सकता है। इसे ऑनलाइन लिंक https://factcheck.pib.gov.in/ पर या व्हाट्सएप नंबर +918799711259 या ईमेल pibfactcheck[at]gmail[dot]com किया जा सकता है। विवरण पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
पीआईबीफैक्टचेक ने आज आधिकारिक वर्जन के साथ पांच जानकारियां ट्वीट कीं। सोशल मीडिया पर एक प्रमुख ट्रेंडिंग अफवाह फैल रही थी जिसमें कहा गया, 'स्क्रोल- एक प्रमुख मीडिया पोर्टल ने दावा किया कि बिहार के जहानाबाद में बच्चे मेंढक खा रहे हैं क्योंकि उनके घर में खाना नहीं है। इसके बाद वीडियो वायरल हो गया।' इसका पर्दाफाश किया गया। यह दावा झूठा पाया गया। जहानाबाद के जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के घरों में पर्याप्त भोजन है।
पीआईबीफैक्टचेक ने अपने से संज्ञान लेते हुए उस मिथक को, जिसमें कहा जा रहा था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जैसे कीटनाशकों का लोगों पर छिड़काव किया जा सकता है, को तोड़ने के लिए हिंदी में ट्वीट कर तथ्य स्पष्ट किया गया कि इसका इस्तेमाल लोगों के द्वारा बार-बार छुए जाने वाली सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए होता है और व्यक्तियों पर इसका छिड़काव हानिकारक हो सकता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में स्पष्टीकरण पीआईबी मुंबई की ओर से ट्वीट किया गया।
उधर, पीआईबी लखनऊ ने उस अफवाह का पर्दाफाश किया कि यूपी पुलिस, यूपी डायल 112 ने व्हाट्सएप ग्रुप्स संचालित करने के लिए निर्देश और नियम जारी किए हैं। यह स्पष्ट किया गया कि ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। पीआईबी लखनऊ ने एक फर्जी मीडिया रिपोर्ट का भी भंडाफोड़ किया जिसमें कहा गया था कि अंबेडकर नगर के युवक रिजवान की मौत पुलिस की पिटाई के कारण हुई। यह स्पष्ट किया गया कि पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि मौत का कारण पेरीकार्डियल इन्फ्यूजन है। 4 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तस्वीर भी पोस्ट की गई।
एएम/एएमस
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया
भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग करते हुए दो साल के लिए श्री नरेंद्र कुमार व्यास और श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना आज, न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई।
श्री नरेंद्र कुमार व्यास, बी.एसी, एल.एल. बी. ने 1996 में वकील के रूप में कैरियर की शुरुआत की थी। उनके पास 23 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1996 से 2002 की अवधि के दौरान श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायालय, जिला अदालत, बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, ईपीएफ ट्रिब्यूनल, केंद्र सरकार के औद्योगिक ट्रिब्यूनल सह श्रम न्यायालय में प्रैक्टिस की है और उसके बाद आज तक छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।
श्री नरेश कुमार चंद्रवंशी, बीए.ए, एलएल.बी 1990 को न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे। न्यायिक अधिकारी के रूप में उन्होंने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शक्ति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में एडिशनल रजिस्ट्रार, जिला और सत्र न्यायाधीश, सुरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य किया और वर्तमान में वे प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर में काम कर रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तेग ने अदन की खाड़ी में नार्वे के जहाज एमवी वेला की मदद की
भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस तेग ने समुद्री डाकुओं से अभिशप्त अदन की खाड़ी में गश्त के दौरान नार्वे की कंपनी-7 सी नार्वें के एक जहाज एमवी वेला को आपात स्थिति में मदद पहुंचाई। अदन की खाड़ी में गश्त लगाने के दौरान 25 अगस्त, 2018 को आईएनएस तेग को संयुक्त कार्य बल के एक विमान से संदेश मिला कि एमवी वेला की ओर से तत्काल मदद मांगी जा रही है। जहाज में चालक दल के सभी सदस्य भारतीय हैं। जहाज में लगा लंगर तथा उससे जुड़ा 330 मीटर लंबा केबल जहाज से अलग हो गया, जिससे जहाज समुद्र में फंस गया है। इसकी वजह से जहाज की गति भी 5 से 6 मील प्रति घंटे पर सीमित हो गई। समुद्र में जहाज के इस तरह से फंस जाने से उसके समुद्री डाकुओं का आसान निशाना बन जाने का खतरा पैदा हो गया था।
एमवी वेला से मदद की गुहार पर पश्चिमी नौसेनिक कमान के पोत आईएनएस तेग ने फौरन कार्रवाई की और जहाज की स्थिति का आकलन करने और उसे मदद पहुंचाने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम तुरंत रवाना कर दी। इस टीम में आईएनएस के इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी और लंगर/केबल तथा अन्य उपकरणों के विशेषज्ञ शामिल थे।
तीन दिनों तक किए गए कठिन प्रयास के बाद आखिरकार एमवी वेला का लंगर उसके 330 मीटर लंबे केबल के साथ समुद्र से ढूंढ़ निकाला गया। इसने न केवल स्वेज नहर और लाल सागर से एमवी वेला की आगे की यात्रा को सुरक्षित बनाया, बल्कि लंगर के गिर जाने से होने वाले वित्तीय नुकसान को भी बचाया।
एमवी वेला और संयुक्त कार्य बल ने आईएनएस तेग और उसकी टीम का इस मदद के लिए तुरंत आभार जताया। एमवी वेला ने अपने ई-मेल संदेश में ‘लिखा समुद्र में जीवन की सुरक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता तथा आपात स्थितियों में साथी नाविकों को मदद पहुंचाने के आपके प्रयास समुद्री परंपराओं का बेहतरीन उदाहरण है जो सबके लिए अनुकरणीय है। एमवी वेला 28 अगस्त को समुद्र से लंगर ढूंढ़ निकालने में की गई मदद के लिए अपनी कंपनी 7 सी नार्वे और हांगकांग के फ्लीट मैनेजमेंट लिमिटेड की ओर से आपको धन्यवाद देता है और इस मदद के लिए भारतीय नौसेना को सलाम करता है’।
संयुक्त कार्यबल सीटीएफ 
संयुक्त कार्यबल सीटीएफ ने अपने संदेश में कहा, ‘एमवी वेला को आपात स्थिति में जिस तरह मदद पहुंचाई गई उसके लिए हम आईएनएस तेग के चालक दल के सदस्यों को धन्यवाद देते हैं’।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने यूबीएस ग्रुप एजी के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने यूबीएस ग्रुप एजी के साथ क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी के प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है।
यूबीएस ग्रुप एजी  एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है, जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड में हुई है और इसी देश में स्थित है तथा यह विश्व स्तर पर कार्यरत है। यूबीएस के व्यवसायों में धन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा व कॉरपोरेट बैंकिंग शामिल हैं। भारत में, यूबीएस का कारोबार मुख्य रूप से ब्रोकरेज सेवाओं पर आधारित है।
क्रेडिट सुइस ग्रुप एजी  स्विट्जरलैंड में स्थापित की गयी है और इसी देश में स्थित है तथा एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। क्रेडिट सुइस विश्व स्तर पर कारोबार करती है और इसके व्यवसायों में धन प्रबंधन, परिसंपत्ति प्रबंधन, निवेश बैंकिंग सेवाएं और खुदरा व कॉरपोरेट बैंकिंग शामिल हैं। भारत में, क्रेडिट सुइस के व्यवसायों में धन प्रबंधन और निवेश बैंकिंग सेवाएं शामिल हैं।
प्रस्तावित संयोजन, यूबीएस द्वारा अवशोषण विलय के माध्यम से क्रेडिट सुइस के प्रस्तावित अधिग्रहण के बारे में है और इसके बाद यूबीएस उत्तरजीवी कानूनी इकाई होगी ।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
रेल मंत्रालय
श्री मनोज पांडे रेलवे बोर्ड के सदस्य  नियुक्त
श्री मनोज पांडे, भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा   ने 2 नवम्बर, 2019 को रेलवे बोर्ड के सदस्य  और भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले श्री मनोज पांडे रेलवे बोर्ड के महानिदेशक  के तौर पर कार्यरत थे।
श्री पांडे ने अपने लम्बे करियर के दौरान रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। इसकी शुरुआत मध्य रेलवे से हुई और बाद में उन्होंने डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, पश्चिमी रेलवे, पश्चिम-मध्य रेलवे, दक्षिण-मध्य रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। श्री पांडे तीन विभिन्न जोनल रेलवे यथा पश्चिमी-मध्य, दक्षिण-मध्य रेलवे और दक्षिण-पूर्वी रेलवे में 12 वर्षों से भी अधिक समय तक प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। श्री पांडे जनवरी, 2017 में अतिरिक्त सदस्य  के रूप में अपनी पदोन्नति से पहले रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक/सलाहकार  थे।
श्री पांडे को नये प्रभाग  के पहले प्रभागीय कार्मिक अधिकारी और नई रेलवे  के प्रथम मुख्य कार्मिक अधिकारी के तौर पर कार्य करने की विशिष्ट उपलब्धि भी प्राप्त है। इन सभी पदों पर प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया गया। इसके अलावा कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी कई पहल की गईं।
श्री पांडे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, एमबीए  और एलएलबी हैं तथा उन्होंने जेएनयू से रूसी भाषा में डिप्लोमा प्राप्त किया है। उन्हें रेलवे की धरोहर एवं इतिहास में विशेष दिलचस्पी है और उन्होंने इस विषय पर अनेक लेख लिखे हैं। श्री पांडे केबीसी 2007 में 50 लाख रुपये के विजेता भी रह चुके हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार किया
दो महीने के बाद पहली बार सक्रिय मामलों की संख्या सात लाख से नीचे
24 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम सक्रिय मामले
 के बाद पहली बार देश में सक्रिय मामले की संख्या सात लाख से नीचे दर्ज की गई है। पिछली बार सक्रिय मामलों की संख्या सात लाख  से नीचे 22 अगस्त को दर्ज किया गया था।
आज देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6,95,509 है। वे कुल मामलों का केवल 8.96 प्रतिशत है।
लगातार कम होने के साथ हर दिन अधिक संख्या में कोविड मरीजों के ठीक होने और कम मृत्यु दर के कारण भारत में सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आने का ट्रेंड लगातार बना हुआ है।
भारत में अधिक संख्या में रिकवरी भी हो रही है। कुल रिकवर मामले लगभग 70 लाख  हैं। सक्रिय मामलों और रिकवर मामलों के बीच अंतर भी लगातार बढ़ रहा है और आज यह अंतर 62,52,988 है। रिकवरी के मामले सक्रिय मामलों की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक है।
पिछले 24 घंटों में 73,979 रोगी ठीक हुए हैं और डिस्चार्ज किए गए हैं जबकि नए पुष्टि किए गए मामले 54,366 हैं। राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 89.53 प्रतिशत हो गई है।
राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संवर्धित देशव्यापी चिकित्सा संरचना, केंद्र के मानक उपचार प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन और डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कुल समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण मृत्यु दर में कमी आने के साथ—साथ रिकवरी की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। आज यह 1.51 प्रतिशत है। ये सक्रिय मामलों में सिलसिलेवार गिरावट के परिणामस्वरूप हुआ है।
24 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं।
81 प्रतिशत नई रिवकरी 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में सामने आई है।
महाराष्ट्र में एक दिन में 16,000 से अधिक रिकवरी हुई हैं जिसके बाद कर्नाटक में 13,000 से अधिक रिकवरी हुई हैं।
पिछले 24 घंटों में 54,366 नए मामले सामने आए हैं।
इनमें से 78 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में हैं। 7,000 से अधिक नए के साथ महाराष्ट्र और केरल में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं जिसके बाद कर्नाटक में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटे में 690 लोगों के मौत होने की खबर है। इनमें से करीब 81 प्रतिशत मौत 10 राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों में हुई है।
महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक मौत  हुई हैं।
वित्त मंत्रालय
भारतीय सीमा शुल्क द्वारा खतरनाक सामग्री का निपटान
सीमा शुल्क क्षेत्र संरचनाओं द्वारा नियमित निपटान की केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा बारीकी से निगरानी की जा रही है
खतरनाक सामानों की जब्त की गई 1700 से अधिक खेपें जनवरी 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच सीमा शुल्क क्षेत्रों से सुरक्षित रूप से निपटाए गए
सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप मेंकेंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने हाल ही में वैसे आयातित सामानों के सुरक्षित निपटान में भारतीय सीमा शुल्क द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की,जो खतरनाक हैं और जो लावारिस हैं या जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
रसायन,इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट आदि सहित सभी प्रकार के लावारिस या जब्त खतरनाक सामानों की खेपों का निपटान सीमा शुल्क केंद्रों पर की जाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। सीमा शुल्क केंद्र ऐसी सामग्री के सुरक्षित भंडारण की पुष्टि करने के लिए हैऔर वे तेजी से निपटान के लिए नियामक अधिकारियों के साथ समन्वय करते हैं।
खतरनाक खेप अक्सर ऐसे सामान होते हैं जिनका आयात मौजूदा नीति के अनुसार प्रतिबंधित होता है मानो उनके आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे सामान प्रतिबंधित सामग्री के दायरे वाले भी हो सकते हैं जिन्हें आयात करने की अनुमति नहीं है और जिन्हें देश में तस्करी करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह के जब्त किए गए खतरनाक सामानों को एक अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसमें अपील के प्रावधान भी होते हैं। इससे निपटान प्रक्रिया में अधिक समय लगता है।
सरकार ने अक्टूबर 2020 मेंसीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 110  में बदलाव कर जब्त किए गए खतरनाक सामानों के निपटान की प्रक्रिया को आसान बना दिया हैजिसके तहत इस तरह के सामान को निर्णय से पहले ही निपटाया जा सकता है। इसके अलावा सभी बंदरगाहों को मार्च 2021 तकअन्य मंत्रालयों के साथ नजदीकी समन्वय में किए गए "विस्फोटक मुक्त बंदरगाह" नामक एक विशेष ऑपरेशन के माध्यम से शेल/युद्ध सामग्री के अवशेष के रूप में माना जाने वाला शेष धातु रद्दी सामग्री खंडों से मुक्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त,केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा सीमा शुल्क केंद्रों द्वारा नियमित निपटान की भी बारीकी से निगरानी की जा रही है। नतीजतन,जनवरी 2021 और अक्टूबर 2021 के बीच 1700 से अधिक खेपों को या जब्त खतरनाक सामानों का सीमा शुल्क क्षेत्रों से सुरक्षित निपटान किया गया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने निर्देश दिया है कि निपटान प्रक्रिया की लगातार निगरानी और इस काम में तेजी जारी रखी जाए, ताकि खतरनाक सामानों का सुरक्षित तरीके से निपटारा किया जा सके। इसके अलावा,सीमा शुल्क केंद्र राज्य सरकारों सहित संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि पहले से पड़ी सभी खतरनाक सामग्रियों का निपटान नब्बे दिनों की अवधि के भीतर होता रहे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने कोविड-19 की स्थिति और दिल्ली एनसीआर में इससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल बैठक की अध्यक्षता की
कोविड-19 मामलों की संख्या में हाल में हो रही वृद्धि विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर में ओमिक्रॉन वैरिएंट को देखते हुए, केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के सीमावर्ती 9 जिलों में कोविड-19 स्थिति और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए कल एक बैठक की अध्यक्षता की।
एनसीआर क्षेत्र के शहरी बुनियादी ढांचे को ध्यान में रखते हुए, गृह सचिव ने बल दिया कि दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के सभी संबंधित अधिकारियों को वायरस से निपटने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में एक एकीकृत रणनीति बनाने की आवश्यकता को भी दोहराया।
इस बैठक के दौरान, उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन वैरिएंट बेहद संक्रामक है, इसलिए कोविड के निरंतर बढ़ते मामलों से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए और निगरानी एवं नियंत्रण तंत्र को और मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि राज्य और स्थानीय प्रशासन को कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के मानदंडों को सख्ती से लागू करना चाहिए जिसमें लोगों का फेस मास्क पहनना और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों एवं सार्वजनिक समारोहों में सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए ऱखना अत्यंत जरूरी है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी तत्काल आवश्यकता से निपटने के लिए दिल्ली-एनसीआर के सभी जिलों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को तुरंत मजबूत किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऑक्सीजन आपूर्ति उपकरण पूरी तरह कार्य कर रहे हैं और आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक बनाए रखा गया है।
केंद्रीय गृह सचिव ने दिल्ली-एनसीआर के उन सभी जिलों में जाँच में तेजी लाने पर जोर दिया, जहां जाँच की स्थिति कम प्रतीत होती है। वायरस के प्रसार को रोकने और इस पर पूरी तरह से नियंत्रण के लिए सभी उपायों और तंत्रों को फिर से मजबूत किया जाना चाहिए।
बैठक में डॉ. वीके पॉल, सदस्य  नीति आयोग और केंद्र सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली राज्यों के मुख्य सचिवों/एसीएस के साथ-साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिला प्रशासन और दिल्ली एवं आसपास के जिलों के अधिकारियों ने भाग लिया। ।
भारत ने आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज की है और देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4 लाख से कम होकर 3,96,729 रह गए हैं और यह संख्या कुल मामलों का 4.1 प्रतिशत मात्र है। यह पिछले 140 दिनों की अवधि में सबसे कम संख्या है और 20 जुलाई, 2020 को देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,90,459 थे।
पिछले 10 दिनों से देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या सक्रिय मामलों से अधिक दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटों में भी यह प्रवृत्ति देखी गई है।
देश में 24 घंटे के दौरान 32,981 नए पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए और 39,109 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों और नए मामलों के बीच के इस अंतर 6,128 से पिछले 24 घंटे की अवधि में कुल सक्रिय केस लोड में 6,519 की कमी आई है।
देश में पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख की आबादी में पाए गए नए मामले विश्व में सबसे कम हैं और पिछले 7 दिनों में यह संख्या 182 मरीज प्रति 10 लाख आबादी रही है।
विश्व में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना के मरीजों का वैश्विक औसत 8,438 है जबकि भारत में यह 6,988 मरीज प्रति 10 लाख है और यह ऐतिहासिक रूप से बहुत ही कम दर्ज किया गया है।
कोरोना से ठीक होने वाले नए मरीजों की संख्या नए मामलों की तुलना में काफी ज्यादा देखी गई है और इसकी वजह से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की रिकवरी दर आज 94.45 प्रतिशत हो गई है।
देश में इस समय कुल रिकवर मरीजों की संख्या 91,39,901 है और आज कोरोना से ठीक हुए मरीजों तथा कोरोना के सक्रिय मामलों का अंतर 87 लाख से अधिक  हो गया है।
नए रिकवर मरीजों की संख्या का 81.20 प्रतिशत देश के 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में है।
महाराष्ट्र में एक दिन में सर्वाधिक 7,486 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। इसके बाद, केरल में 5,217 और दिल्ली में 4,622 मरीजों ने कोरोना को मात दी है।
कोरोना के नए मामलों में से 76.20 प्रतिशत 10 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से है।
केरल में प्रतिदिन सबसे अधिक कोरोना मरीज 4,777 दर्ज किए गए हैं जो सबसे अधिक है इसके बाद, महाराष्ट्र में 4,757 और पश्चिम बंगाल में 3,143 नए मामले पाए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में कोरोना से 391 मरीजों की मौत दर्ज की गई है।
मौत के नए मामलोंमें से 75.07 प्रतिशत 10 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से पाए गए हैं। दिल्ली में सबसे अधिक मौतें  दर्ज की गई हैं। इसके बाद, पश्चिम बंगाल में 46 और महाराष्ट्र में 40 मरीजों की मौत एक दिन में हुई है।
देश में पिछले एक हफ्ते में प्रति 10 लाख की आबादी में कोरोना से प्रतिदिन होने वाली मौतों की अगर वैश्विक आधार से तुलना की जाए तो यह दर्शाता है कि देश में सबसे कम 3 मौतें प्रति 10 लाख का आंकड़ा है।
यदि समग्र आधार पर इन आंकड़ों को श्रेणीबद्ध किया जाए तो भारत में प्रति 10 लाख की आबादी में विश्व की तुलना में सबसे कम मरीजों  की मौत हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन मंं भाग लिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी कोविड-19 महामारी संकट की प्रतिक्रिया पर चर्चा करने के लिए 4 मई, 2020 की शाम को आयोजित गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
"कोविड-19 के खिलाफ एकजुट" की थीम पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन संपर्क समूह का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मौजूदा अध्यक्ष, अज़रबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इल्हाम अलीयेव द्वारा आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देना और महामारी को संबोधित करने के लिए राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयासों को तेज करना था। इस आयोजन ने शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भी स्मरण किया।
प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों और मूल्यों के लिए भारत की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने इस संकट के लिए दुनिया के एक समन्वित, समावेशी और न्यायसंगत प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया, भारत द्वारा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए, जहाँ तक संभव हो, आंदोलन के साथ एकजुटता में सहायता प्रदान करने की पुष्टि की। प्रधान मंत्री ने अन्य वायरस, विशेष रूप से, आतंकवाद और भ्रमित समाचारों के खिलाफ दुनिया के निरंतर प्रयास के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी 30 से अधिक अन्य राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों और अन्य नेताओं के साथ शामिल हुए, जिनमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और यूरोप के सदस्य देश शामिल थे। शिखर सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष प्रो तिजानी मुहम्मद बंदे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष मूसा फकी महामत, यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल, साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयसस ने भी संबोधित किया।
कुल मिलाकर, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने कोविड -19 के प्रभाव का आकलन किया, संभावित उपायों के लिए ज़रूरतों और आवश्यकताओं की पहचान की और कार्रवाई-उन्मुख अनुवर्ती उपायों का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन के बाद, नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता के महत्व को रेखांकित करते हुए एक घोषणा-पत्र को अपनाया। नेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपनी बुनियादी चिकित्सा, सामाजिक और मानवीय जरूरतों को दर्शाते हुए एक आम डेटाबेस की स्थापना के माध्यम से सदस्य राज्यों की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक ‘कार्य बल’ के गठन की घोषणा की।