ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है।
द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन दिव्यांगता के क्षेत्र में संयुक्त पहल के माध्यम से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार और दक्षिण अफ्रीका सरकार के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। दोनों देशों के बीच सहयोग के विशिष्ट प्रस्तावों, जैसा कि पारस्परिक रूप से सहमत है, समझौता ज्ञापन की वैधता की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए लिया जाएगा।
इसमें परिकल्पना की गई है कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों , जिन्हें विशेष रूप से आधुनिक, वैज्ञानिक, टिकाऊ, कम लागत वाली सहायक सामग्री और सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, इस समझौता ज्ञापन से लाभान्वित होंगे।
स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष के संदर्भ में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक लंबी ऐतिहासिक कड़ी और संबंध हैं, जब महात्मा गांधी ने एक सदी पहले दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। रंगभेद विरोधी आंदोलन के समर्थन में भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी सबसे आगे था। स्वतंत्रता के बाद, 1993 में दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनयिक संबंध बहाल हुए और उसके बाद, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने मार्च, 1997 में एक रणनीतिक साझेदारी की। इसके बाद, द्विपक्षीय और ब्रिक्स, आईबीएसए और अन्य फोरम के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हुए। दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, रक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, मानव आवासन, लोक प्रशासन एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौते हुए हैं। भारत का तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम  मानव संसाधनों के विकास में सहयोग को बढ़ावा देने का एक उपयोगी माध्यम रहा है। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने और अन्य वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय सहयोग उल्लेखनीय रहा है। विभिन्न अन्य मंत्रालयों/विभागों ने भी अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ मजबूत संबंधों को दर्शाते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 30 हजार नये मामले दर्ज किए गए
पिछले डेढ़ महीने से कोरोना के दैनिक मामलों की तुलना में प्रतिदिन ठीक होने वालों की संख्या में लगातार इजाफा
भारत में लगातार दूसरे दिन प्रतिदिन कोरोना के नये मामले 30,000 के आस-पास दर्ज किए गए हैं और पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,163 मामले सामने आए हैं। देश में पिछले 10 दिनों में लगातार कोरोना के प्रतिदिन 50,000 से कम मामले देखे गए हैं।
कोरोना के मामलों में यह गिरावट इस बात को दर्शाती है कि लोगों ने कोरोना से बचने के लिए उपयुक्त व्यवहार को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है और यूरोप तथा अमेरिकी देशों में प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते अधिक मामलों के मद्देनजर यह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।
कोरोना से प्रतिदिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है और पिछले 24 घंटों में जहां, 29,163 नये मामले दर्ज किए गए, वहीं इसी अवधि में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 40,791 दर्ज की गई।
सरकार ने पूरे देश में कोरोना जांच का उच्च स्तर लगातार बरकरार रखा है और आज तक कोरोना के कुल 12,65,42,907 परीक्षण किए जा चुके हैं तथा इसे मिलाकर कोरोना मामलों की कुल समग्र पॉजिटिविटी दर घटकर 7.01 प्रतिशत हो गई है।
देश में कोरोना के सक्रिय मामले  इस समय 4,53,401 है, जो कुल मामलों का मात्र 5.11 प्रतिशत है। देश में अब तक कोरोना से 82,90,370 मरीज ठीक हो चुके हैं और आज कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की रिकवरी दर बढ़कर 93.42 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना से जितने मरीज ठीक हुए हैं, उनमें से 72.87 प्रतिशत दस राज्यों और संघशासित प्रदेशों से हैं।
केरल में सबसे अधिक लोग ठीक हुए हैं, जहां 6,567 पुष्ट मामले अब निगेटिव पाए गए हैं।
इसके बाद पश्चिम बंगाल में 4376 मरीज प्रतिदिन ठीक हुए हैं और दिल्ली में यह आंकड़ा 3560 है।
कोरोना के नये मामलों में से 75.14 प्रतिशत दस राज्यों और संघशासित प्रदेशों से हैं।
दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, लेकिन कल केवल 3,797 नये मामले दर्ज किए गए और पश्चिम बंगाल में 3012 मामले सामने आए थे। केरल में कोरोना के 2,710 नये मामले दर्ज किए गए।
कोरोना से पिछले 24 घंटों में 449 लोगों की मौत हुई है और इनमें से 78.40 प्रतिशत मामले दस राज्यों और संघशासित प्रदेशों से हैं।
मौतों के नये मामलों में दिल्ली में यह आंकड़ा 22.76 प्रतिशत है, जहां 99 मरीजों की मृत्यु हुई है और महाराष्ट्र में 60 तथा पश्चिम बंगाल में 53 मरीजों की मृत्यु हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मॉरीशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर हर भारतीय के गर्व को अभिव्यक्त किया है।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारतीयांसाठी अभिमानाची बाब! छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार जागतिक पातळीवर पोहचत आहेत. पंतप्रधान @KumarJugnauth यांच्या स्वागतार्ह उपस्थितीने या कार्यक्रमाची शोभा आणखी वाढली आहे."
“यह देखकर हर भारतीय को गर्व हो रहा है! छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की गूंज वैश्विक स्तर पर सुनाई देती है। पीएम @KumarJugnauth की गरिमामयी उपस्थिति ने इस अवसर को और भी विशिष्ट बना दिया है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीके की 28.50 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.87 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को कोविड टीके की 28.50 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  25,63,28,045 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.87 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 52,26,460 से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
एमजी/एएम/पीके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
परिवहन मंत्रालय ने ई20 ईंधन को अपनाने के संदर्भ में जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 11 दिसंबर, 2020 को मसौदा अधिसूचना जीएसआर 757 प्रकाशित कर ई20 ईंधन अपनाए जाने पर और इससे होने वाले उत्सर्जन मानकों पर जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की, जिसके अंतर्गत गैसोलीन में 20% एथेनॉल को मिलाकर आटोमोटिव ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह अधिसूचना ई20 के अनुरूप वाहन विकसित किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाएगी। यह कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इत्यादि के उत्सर्जन में भी कमी करने में सहायक होगा साथ ही साथ इससे खनिज तेलों के आयात में कमी होगी जिससे विदेशी मुद्रा भंडार की बचत होगी और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
एथेनॉल मिश्रित गैसोलीन उपयोग योग्य वाहनों में गैसोलीन में एथेनॉल के प्रतिशत संबंधी विवरण वाहन निर्माता द्वारा दिया जाएगा और इस संबंध में वाहन पर एक स्पष्ट दिखाई देने वाला स्टीकर प्रदर्शित किया जाएगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सीएमवीआर के तहत टायरों, सेफ्टी ग्लास, एक्सटर्नल प्रोजेक्शनों आदि के लिए विनियमनों को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 20 जुलाई, 2020 के जीएसआर 457  द्वारा सीएमवीआर 1989 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं:-
अधिकतम 3.5 टन मास तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम  के लिए विनिर्देश, जो अगर वाहन में लगा हुआ है, तो वाहन के चलते रहने की स्थिति में टायर या इसके वेरिएंशन के इंफ्लेशन प्रेशर की निगरानी करता है और ड्राइवर को अग्रिम रूप से जानकारी संप्रेषित करता है और इसके माध्यम से सड़क सुरक्षा में बढ़ोतरी करता है।
टायर रिपेयर किट की अनुशंसा की गई है: टायर पंक्चर  की दुर्घटना के दौरान, रिपेयर किट के उपयोग से सीलेंट को टायर ट्रेड में पंक्चर हुए स्थान पर एयर सील के साथ डाला जाता है।
अगर टायर रिपेयर किट और टीपीएमएस उपलब्ध कराया गया है तो ऐसे वाहनों में अब अतिरिक्त टायरों की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, यह अधिक जगह उपलब्ध कराएगा जिससे ईवी के लिए बैट्री आदि को समायोजित किया जा सकता है।
सेफ्टी ग्लास के एक विकल्प के रूप में मानकों के अनुरूप सेफ्टी ग्लेजिंग का समावेश। बहरहाल, सामने तथा पीछे की खिड़कियों  तथा बगल की खिड़की  के लिए लाइट के विजुअल ट्रांसमिशन की प्रतिशतता सेफ्टी ग्लेजिंग के साथ शीशे पर सेफ्टी ग्लास के लिए समान ही रहेगी।
वर्तमान में, दुपहिया के स्टैंड विनियमित नहीं हैं और उनकी समन्वित आवश्यकताएं नहीं हैं जिनके लिए एआईएस मानक अनुशंसित किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, सीएमवीआर के तहत दुपहिया एक्सटर्नल प्रोजेक्शन आवश्यकताओं के लिए कोई मानक उपलब्ध नहीं था जिसे अब पैदल चलने वालों तथा गतिमान वाहनों के संपर्क में आने वाले सवारों के मामले में पंगु बनाये जाने की घटनाओं में कमी लाने के लिए अनुशंसित किया गया है, मानक निर्धारण, जिसमें टेस्टिंग डिवाइस के साथ संपर्क के सभी बिंदु होंगे, में न्यूनतम अनुशंसित रेडियस होंगे या साफ्ट मैटेरियल से निर्मित्त होंगे।
इसके अतिरिक्त, दुपहिया वाहनों में फुट रेस्ट आवश्यकताओं के लिए भी मानक अधिसूचित किए गए है।
दुपहिया वाहनों में, अगर एक हल्के वजन का एक कंटेनर पीछे की सवारी के पीछे के स्थान, पर लगा हुआ है, पीछे की सवारी की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान किया गया है, बशर्तें कि आयामों एवं सकल वाहन वजन  के लिए मानदंडों को पूरा किया गया हो।
अगर प्रावधान किया गया तो एक स्वैच्छिक मद के रूप में कृषि ट्रैक्टर के लिए मैकेनिकल कपलिंग के लिए विनिर्देश।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी को 'भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना' पर अपनी तरह का पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा
इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी करेंगे
यह भारत के संग्रहालयों को विकसित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों और रणनीतियों पर केंद्रित होगा
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय 15-16 फरवरी, 2022 को 'भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना' पर अपनी तरह का पहला दो दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।
इस शिखर सम्मेलन का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। यह भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपने लोगों, संस्कृति व उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।
यह वैश्विक शिखर सम्मेलन सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों व रणनीतियों पर चर्चा के लिए भारत और पूरे विश्व के संग्रहालय विकास व प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी दिग्गजों, क्षेत्र के विशेषज्ञों और इसमें काम करने वालों को एक साथ लाएगा। इसका आयोजन ब्लूमबर्ग की भागीदारी में किया जा रहा है।
संग्रहालयों के लिए पुनर्कल्पित प्राथमिकताओं और अभ्यासों पर 25 से अधिक संग्रहालय विज्ञानी और पेशेवर गहन चर्चा करेंगे। इसके परिणाम में नए संग्रहालयों के विकास के लिए एक मूल योजना तैयार करना, एक नवीकरण ढांचे को प्रोत्साहित करना और भारत में मौजूदा संग्रहालयों को फिर से जीवंत करना शामिल होगा।
अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने शिखर सम्मेलन के बारे में कहा, "मानव सभ्यता की शुरुआत से ही भारत समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की भूमि रही है। जैसा कि हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, सुरक्षित रखने और इसे बनाए रखने के लिए अपने ध्यान और समर्पण को नवीनीकृत करने पर गर्व है। भारत के 1000 से अधिक संग्रहालय न केवल इस सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने व संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी शिक्षित करते हैं।”
वहीं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन ने कहा, "भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन के जरिए संस्कृति मंत्रालय का उद्देश्य प्रमुख वैश्विक विचारकों को भारत के संग्रहालयों के विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण को समझने, भारतीय व वैश्विक संग्रहालयों के बीच रणनीतिक भागीदारी करने और भारतीय संग्रहालयों के नवीनीकरण के लिए एक मास्टरप्लान तैयार करना है, जिससे वास्तव में उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा सके।”
इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में चार व्यापक विषय शामिल होंगे। ये हैं- वास्तुकला व कार्यात्मक जरूरतें, प्रबंध, संग्रहण  और शिक्षा व दर्शकों की भागीदारी।
यह शिखर सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम के जरिए दो दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा और यह भागीदारी जनता के लिए खुली हुई है। इसमें हिस्सा लेने के लिए यहां देखें: https://www.reimaginingmuseumsinindia.com/
अधिक विवरण के लिए कृपया हैशटैग #MuseumsReimagined को फॉलो करें।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 24.04.2017 को 50.91 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ  द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 24 अप्रैल, 2017 को 50.91 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 21 अप्रैल, 2017 को दर्ज कीमत 51.22 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से कम है।
रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 24 अप्रैल, 2017 को घटकर 3282.55 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि 21 अप्रैल, 2017 को यह 3306.96 रुपये प्रति बैरल थी। रूपया 24 अप्रैल, 2017 को मजबूत होकर 64.48 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि 21 अप्रैल, 2017 को यह 64.57 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-
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विवरण
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इकाई
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24 अप्रैल, 2017 को मूल्य 
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16.04.2017 के लिए मूल्य निर्धारण पखवाड़ा 
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कच्चा तेल 
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50.91 
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52.87
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3282.55 
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3423.86
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विनिमय दर
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64.48 
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64.76
कच्चे तेल की दैनिक कीमत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 148.67 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 2,85,401 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.81 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 97.81 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 19,206 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,41,009 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 90,928 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 6.43 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 3.47 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.53 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
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क्रम संख्या
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राज्य
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ओमिक्रोन मामलों की संख्या
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अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
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1
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|
महाराष्ट्र
|
|
797
|
|
330
|
|
2
|
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दिल्ली
|
|
465
|
|
57
|
|
3
|
|
राजस्थान
|
|
236
|
|
155
|
|
4
|
|
केरल
|
|
234
|
|
58
|
|
5
|
|
कर्नाटक
|
|
226
|
|
25
|
|
6
|
|
गुजरात
|
|
204
|
|
112
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
121
|
|
110
|
|
8.
|
|
तेलंगाना
|
|
94
|
|
37
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
71
|
|
59
|
|
10.
|
|
ओडिशा
|
|
60
|
|
5
|
|
11.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
31
|
|
6
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
28
|
|
6
|
|
13.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
20
|
|
4
|
|
14.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
15.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
5
|
|
16.
|
|
गोवा
|
|
5
|
|
4
|
|
17.
|
|
मेघालय
|
|
4
|
|
0
|
|
18.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
3
|
|
19.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
20.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
2
|
|
0
|
|
21.
|
|
असम
|
|
2
|
|
0
|
|
22.
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|
पुद्दुचेरी
|
|
2
|
|
2
|
|
23.
|
|
पंजाब
|
|
2
|
|
2
|
|
24.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
25.
|
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लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
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26.
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मणिपुर
|
|
1
|
|
1
|
|
|
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कुल
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|
2,630
|
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995
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर पुरुषों की बैडमिंटन टीम को बधाई दी है।
उन्होंने शानदार टीम-भावना, कौशल और दृढ़ता का परिचय देने के लिये भी टीम की प्रशंसा की और कहा कि टीम ने देश को गौरवान्वित किया है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया हैः
“एशियन गेम्स में रजत पदक जीतने पर देश की पुरुष बैडमिंटन टीम यशस्वी हो। @srikidambi, @PRANNOYHSPRI, @lakshya_sen, @satwiksairaj, @Shettychirag04, @ManjunathMithun, @dhruvkapilaa, @SaiPratheek12, @arjunmr, @RohanKa43345391 को बधाई।
उनकी शानदार टीम-भावना, कौशल और संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है।”
राष्ट्रपति सचिवालय
जर्मनी संघीय गणराज्य के चांसलर ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
जर्मनी संघीय गणराज्य के चांसलर एच.ई. श्री ओलाफ स्कोल्ज़ ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
जर्मन चांसलर के रूप में भारत की पहली यात्रा पर आये चांसलर स्कोल्ज़ का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच लंबे समय से संबंध हैं, जो हमारे साझा मूल्यों और साझा लक्ष्यों पर आधारित हैं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों में व्यापक स्तर पर विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं, जो उस आपसी विश्वास को दर्शाते हैं, जिसे दशकों से पोषित-पल्लवित किया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जर्मनी, यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और भारत के शीर्ष निवेशकों में भी शामिल है। उन्होंने कहा कि जर्मनी भारत का दूसरा सबसे बड़ा विकास सहयोग भागीदार भी है और इसने भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हाल के वर्षों में, जर्मनी उच्च शिक्षा, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के इच्छुक भारतीय छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए, के एक पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं तथा भारत पर काम कर रहे जर्मन भारतविद विद्वानों की एक लंबी परंपरा रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों, नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, बहुपक्षवाद, साथ ही बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार आदि को बनाए रखने में भारत और जर्मनी के साझा उद्देश्य हैं। दो जीवंत, बहुलवादी लोकतंत्रों के रूप में, भारत और जर्मनी नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सितंबर में आधार के माध्यम से 25.25 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए; इस महीने 175 करोड़ से अधिक सत्यापन किए गए
माह के दौरान 21 करोड़ से अधिक एईपीएस लेनदेन किए गए
यूआईडीएआई ने सितंबर में निवासियों के 1.62 करोड़ से अधिक आधार अद्यतन अनुरोधों को सफलतापूर्वक पूरा किया
देशवासियों द्वारा आधार अपनाने और इसका उपयोग करने में अच्छी प्रगति जारी है, जो दर्शाता है कि यह जीवन यापन को आसान बनाने में कैसे सहायता प्रदान कर रहा है। केवल सितंबर में, 25.25 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन आधार के माध्यम से किए गए, जो अगस्त की तुलना में लगभग 7.7 प्रतिशत ज्यादा है।
एक ई-केवाईसी लेनदेन केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से पूरा किया जाता है, जो कागजी कार्रवाई और केवाईसी के लिए व्यक्तिगत सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है।
आधार ई-केवाईसी सेवा बेहतर और पारदर्शी ग्राहक अनुभव के साथ व्यापार करने में आसानी प्रदान करके बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
आधार के माध्यम से अब तक ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या सितंबर 2022 के अंत तक बढ़कर 1297.93 करोड़ हो गई है।
इसी तरह, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  आय आरेख में सबसे निचले स्तर पर वित्तीय समावेश करने में सहायक रही है।
संचयी रूप से, सितंबर 2022 के अंत तक अब तक एईपीएस और माइक्रो एटीएम नेटवर्क के माध्यम से अंतिम सिरे पर 1549.84 करोड़ बैंकिंग लेनदेन संभव किये गए हैं। सिर्फ सितंबर में, पूरे भारत में 21.03 करोड़ एईपीएस लेनदेन किए गए।
सितंबर में आधार के जरिए 175.41 करोड़ सत्यापित लेनदेन किए गए। इनमें से अधिकांश मासिक लेनदेन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग करके पूरे किये गए, जबकि लेनदेन के लिए जनसांख्यिकीय और ओटीपी प्रमाणीकरण का भी उपयोग किया गया।
अब तक, संचयी रूप से 8250.36 करोड़ सत्यापित लेनदेन सितंबर के अंत तक पूरे किए जा चुके हैं, जो दिखलाता है कि आधार अपने घोषित दृष्टिकोण के प्रति कितनी निष्ठा रखता है।
भारत की वयस्क आबादी के बीच आधार अब सार्वभौमिक है। सितंबर के अंत तक सभी आयु वर्गों में, आधार का कार्य 93.92 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है।
सितंबर महीने के दौरान, निवासियों ने 1.62 करोड़ से अधिक आधारों को सफलतापूर्वक अपडेट किया, जबकि अगस्त में इस तरह के 1.46 करोड़ अपडेट किए गए थे।
कुल मिलाकर, अब तक  देशवासियों के अनुरोधों के बाद 66.63 करोड़ से अधिक आधार नंबर सफलतापूर्वक अपडेट किए गए हैं।
भौतिक आधार केंद्रों पर और ऑनलाइन आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किए गए ये अपडेट अनुरोध, जनसांख्यिकीय के साथ-साथ बायोमेट्रिक अपडेट से संबंधित हैं।
चाहे अंतिम सिरे की बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, ई-केवाईसी हो, आधार सक्षम डीबीटी हो या सत्यापन हो, आधार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया के विज़न को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आधार, सुशासन की एक डिजिटल अवसंरचना है, जो जीवन यापन में आसानी और व्यापार करने में आसानी, दोनों को सुविधा प्रदान करती है। डिजिटल आईडी; केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को कार्यकुशलता व पारदर्शिता के साथ लाभार्थियों के बीच कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद कर रही है।
अब तक देश में केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा चलाई जा रही लगभग 1000 कल्याणकारी योजनाओं को आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
8796717 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25691.35 करोड़ रुपये हैं जिससे 1802025 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 483.92 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  583.31 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 20.53 % की वृद्धि दर्ज की गई। 583.31 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.76 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 110130.52 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 84.06 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
24. 01. 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1621.28 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,00,623.38 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,61,765 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 24. 01. 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 24 जनवरी, 2021 तक 8796717 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25691.35 करोड़ रुपये हैं जिससे 1802025 किसान लाभान्वित हुए हैं।