ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने प्याज की कीमतों में वृद्धि पर अंकुश के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए
केन्द्र सरकार ने प्याज की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। प्याज की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित निर्णयों की घोषणा की है:
- राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे सीधे तौर पर खुदरा बिक्री के लिए केन्द्र सरकार के पास उपलब्ध 35,000 टन के स्टॉक का उपयोग करें, ताकि बढ़ती कीमतों को थामा जा सके। इस संबंध में राज्य सरकारों को संदेश भेजकर उनसे केन्द्रीय बफर स्टॉक से अपनी-अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताने को कहा गया था। अब तक पांच राज्यों यथा हरियाणा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा और ओडि़शा ने इस स्टॉक से प्याज उपलब्ध कराने की मांग की है।
- केन्द्र सरकार की ओर से केन्द्रीय बफर स्टॉक अपने पास रखने वाले नैफेड को सफल, मदर डेयरी एवं एनसीसीएफ के स्टोरों और स्वयं के विक्रय केन्द्रों से दिल्ली में प्याज का वितरण करने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि इसकी कीमत 24 रुपये प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। केन्द्र सरकार ने भी समान दरों पर अपने चैनलों के जरिए सीधे तौर पर खुदरा बिक्री के लिए अपने बफर स्टॉक से दिल्ली सरकार को प्याज उपलब्ध कराने की पेशकश की है। इससे पूरी दिल्ली में वितरण केन्द्रों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 700 हो जाएगी।
- कर्नाटक से प्याज की खरीफ फसल पहले से ही बाजार में आनी शुरू हो गई है। इससे महाराष्ट्र से प्याज की आपूर्ति पर बढ़ रहा दबाव कम होगा और इसके साथ ही समीपवर्ती क्षेत्रों में कीमतों पर दबाव घट जाएगा।
- वर्तमान मांग पूरी करने के लिए महाराष्ट्र में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्ति बाधित की जा रही है, ताकि कीमतें बढ़ाई जा सकें। सरकार यहां के साथ-साथ केन्द्रीय बफर स्टॉक से भी प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, ताकि इसकी उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी को पूरा किया जा सके। यदि व्यापारियों की सट्टेबाजी के चलते कीमतें नीचे नहीं आती हैं तो सरकार स्टॉक लिमिट लगाने पर भी विचार करेगी।
- एमएमटीसी को भी प्याज की उपलब्धता में किसी भी तरह की कमी को पूरा करने हेतु प्याज का आयात करने के लिए निविदा जारी करने का निर्देश दिया गया है।
- नैफेड को भी आगामी त्योहारी सीजन के दौरान किसी भी आकस्मिक जरूरत को पूरा करने और प्याज के उपभोग तथा वितरण स्थलों पर अग्रिम रूप से इसका पर्याप्त स्टॉक पहुंचाने के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि इसकी निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
- बांग्लादेश और श्रीलंका को न्यूनतम निर्यात मूल्य से कम दाम पर किए जा रहे निर्यात पर तत्काल रोक लगा दी जाएगी और उन लोगों एवं निकायों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो सरकार के इस निर्णय का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित पांच रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट को भंग करने का फैसला किया
जमालपुर स्थित रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट  को न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यूमल-अलीपुरद्वार-रंगिया मार्ग पर परिचालन भूमिका के लिए रखा जाएगा
जमालपुर, झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित छह रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट की मौजूदा कार्यात्मक स्थापना की समीक्षा के लिए रेल मंत्रालय में तीन कार्यकारी निदेशकों/प्रधान कार्यकारी निदेशक की एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने रेलवे प्रादेशिक सेना रेजिमेंट की परिचालन आवश्यकताओं का पुनर्मूल्यांकन किया है।
उपरोक्त समिति की सिफारिशों के आधार पर और रक्षा मंत्रालय और प्रादेशिक सेना के महानिदेशालय, की सहमति से रेलवे मंत्रालय ने निम्नानुसार निर्णय लिया है : -
- झांसी, कोटा, आद्रा, चंडीगढ़ और सिकंदराबाद में स्थित पांच रेलवे इंजीनियर प्रादेशिक सेना रेजिमेंट का विघटन।
- न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-न्यूमल-अलीपुरद्वार-रंगिया  मार्ग पर परिचालन भूमिका के लिए जमालपुर में स्थित एक रेलवे इंजीनियर रेजिमेंट  का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से महत्वपूर्ण रेल लिंक को शामिल करने के लिए और रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित रंगिया तक बनाए रखना।
रेल मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.06.2022 के जारी होने की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर विघटन प्रक्रिया को महानिदेशालय प्रादेशिक सेना द्वारा पूरा किया जाना है और इसके लिए तौर-तरीकों पर डीजीटीए द्वारा रेलवे मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के परामर्श से काम किया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में वायुसेना की भागीदारी
ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में दिनांक 19 अगस्त 2022 से 08 सितंबर 2022 तक होने वाले अभ्यास पिच ब्लैक 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना का एक दल ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। यह रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक एवं बहु-राष्ट्रीय अभ्यास है। यह अभ्यास लार्ज फोर्स एम्प्लॉयमेंट वारफेयर पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास का पिछला संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था। अभ्यास का 2020 संस्करण कोविड-19 महामारी के कारण रद्द कर दिया गया था । इस वर्ष के अभ्यास में विभिन्न वायु सेनाओं के 100 से अधिक विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग लेंगे।
ग्रुप कैप्टन वाईपीएस नेगी के नेतृत्व में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल हैं, जिन्हें चार सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू और दो सी-17 विमानों के साथ तैनात किया गया है। वे एक जटिल वातावरण में मल्टी-डोमेन एयर कॉम्बैट मिशन को अंजाम देंगे और भाग लेने वाली वायु सेना के साथ सर्वश्रेष्ठ परमपराएं साझा करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए अमेरिकी वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना रायमोंडो के साथ बैठक की
तीन ‘एस’ यथा स्किलिंग, स्टार्ट-अप्स और एसएमई में व्यापक एवं गहन सहयोग के लिए आजीवन सीखने के अवसर सृजित करने पर चर्चा हुई
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कौशल प्रशिक्षण क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अमेरिका की वाणिज्य मंत्री सुश्री जीना रायमोंडो के साथ बैठक की।
श्री प्रधान ने बताया कि दोनों ही मंत्रियों ने भारत में कौशल प्रशिक्षण के परिवेश को और भी अधिक जीवंत बनाने के साथ-साथ भावी श्रमबल के निर्माण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज के जमाने में डिग्री से कहीं अधिक महत्वपूर्ण कौशल और दक्षता हो गई है।
श्री प्रधान ने बताया कि दोनों ही मंत्रियों ने तीन ‘एस’ यथा स्किलिंग, स्टार्ट-अप्स और एसएमई में व्यापक एवं गहन आपसी सहयोग के लिए आजीवन सीखने के अवसर सृजित करने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों ही मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एक ओर भारत के विशाल श्रमबल, और दूसरी ओर अमेरिका में महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों में व्यापक अवसरों को इन दोनों ही देशों के पारस्परिक लाभ के लिए संयोजित किया जा सकता है।
श्री प्रधान ने सुश्री जीना रायमोंडो द्वारा भारत में तेज विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और विजन की अत्यधिक सराहना करने की प्रशंसा की।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय को वर्ष 2021-22 के लिए 7524.87 करोड़ रुपये का बजट आवंटन अब तक का सर्वाधिक : श्री आर सुब्रह्मण्यम
ईएमआरएस की स्थापना के लिए बढ़ी हुई प्रति इकाई लागत के आवंटन से उनकी गुणवत्ता में काफी सुधार करने में मदद मिलेगी
जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 7524.87 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जो कि पिछले वर्ष के 5508 करोड़ रुपए के पुनरीक्षित अनुमान से 36.62 प्रतिशत अधिक है। सचिव, जनजातीय कार्य श्री आर सुब्रह्मण्यम ने आज नई दिल्ली में जनजातीय कार्य मंत्रालय के बजट प्रावधानों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि पिछले पांच वर्षों में मंत्रालय के बजट में लगातार वृद्धि हुई है और यह मंत्रालय के लिए अब तक का सर्वाधिक बजट आवंटन है। विस्तार से जानकारी देते हुए श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए धनराशि के कुल आवंटन में भी इस वर्ष काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट 2021-22 में 41 मंत्रालयों/ विभागों के एसटीसी फंड्स  के रूप में 78256.31 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है जो कि पिछले वित्त वर्ष के एसटीसी बजट में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है। वहीं वित्त वर्ष 2014-15 के आवंटन के मुकाबले एसटीसी फंड्स के प्रावधान में चार गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई है। सचिव ने कहा कि हम इन मंत्रालयों से बातचीत करेंगे जिससे धनराशि का परिणामों के मूल्यांकन के साथ पूरी तरह से खर्च और सदुपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के लिए बजट में प्रावधान को रेखांकित करते हुए श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा कि प्रति इकाई लागत में वृद्धि कर इन विद्यालयों की स्थापना को बजट में बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। जिससे इन आवासीय विद्यालयों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार कर जवाहर नवोदय विद्यालय के स्तर पर ले जाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, “हम दृढ़ संकल्पित हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी और कम से कम 20 हजार जनजातीय लोगों वाले आदिवासी ब्लॉक में ईएमआरएस होना चाहिए। हम उनकी गुणवत्ता सुधारेंगे और शैक्षिक दृष्टि से उनको अधिक सफल बनाएंगे।” वर्ष 2022 तक कुल 740 ईएमआरएस स्थापित किए जाएंगे।
सचिव ने लेह में केन्द्रीय विश्वविद्यालय, स्टेंड अप इंडिया योजना में आवश्यक मार्जिन मनी में कमी करने, असम तथा पश्चिम बंगाल के चाय बागान के श्रमिकों के कल्याण के उपायों के साथ ही बजट में जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए अन्य प्रावधानों के संबंध में भी मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी।
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एमजी/एएम/एए/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच के सदस्यों ने मुलाकात की
तीन डी- डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और दिमाग; भारत की अनूठी ताकत: प्रधानमंत्री
जीवन की सुगमता सुनिश्चित करना सरकार का लक्ष्य: प्रधानमंत्री
अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच  के सदस्यों ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूएसआईएसपीएफ के चैयरमेन श्री जॉन चैंबर्स ने किया।
प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्वास जताने के लिए प्रतिनिधिमंडल की सराहना की। उन्होंने देश में विकसित होते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का जिक्र किया। उन्होंने भारतीय युवाओं द्वारा उद्यमिता जोखिम लेने की क्षमता को रेखांकित किया। उन्होंने नवाचार की क्षमता को प्रोत्साहन देने तथा तकनीक के उपयोग से समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अटल टिंकरिंग लैब और हेकेथॉन जैसी योजनाओं का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कारोबार में सुगमता के लिए कॉर्पोरेट टैक्स में कमी और श्रम सुधार जैसे सरकारी प्रयासों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य जीवन की सुगमता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि तीन डी- डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और दिमाग भारत की अनूठी ताकत हैं।
प्रतिनिधिमंडल ने देश के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि पर विश्वास जताया और कहा कि भारत का अगला पांच वर्ष विश्व के अगले 25 वर्षों को पारिभाषित करेगा।
यूएसआईएसपीएफ के बारे में
अमेरिका-भारत रणनीतिक भागीदारी मंच  एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसका प्राथमिक उद्देश्य आर्थिक विकास, उद्यमिता, रोजगार सृजन और नवाचार के क्षेत्र में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय और रणनीतिक भागीदारी को मजबूत करना है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया
श्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर में विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी ने मणिपुर की यात्रा की और आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आयोजित किए जा रहे उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह में बैडमिंटन टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इम्फाल के डीएम कॉलेज परिसर में उत्तर पूर्व महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
आजादी का अमृत महोत्सव: उत्तर पूर्व महोत्सव 28 अप्रैल, 2022 से लेकर 4 मई, 2022 तक सभी आठ उतर पूर्व राज्यों में मनाया जा रहा है। इसे केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा "हम किसी से काम नहीं" की भावना के साथ मनाया जा रहा है। वर्तमान समय में भारत अपनी आजादी के 75 वर्षों, अपने गौरवशाली इतिहास, लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मंत्रालय द्वारा इस उत्सव के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र की सुंदरता और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जा रहा है।
श्री जी किशन रेड्डी ने आज मोइरांग में सेन्द्रा पार्क में राज्य और केन्द्र सरकार, लोकटक विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने आईएनए संग्रहालय परिसर, मोइरांग, बिष्णुपुर जिला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वोत्तर से म्यांमार, थाइलैंड और मलेशिया के रास्ते मलेशिया-सिंगापुर सीमा तक साइक्लिंग अभियान
राष्ट्रीय पर्वतारोहण और सम्बद्ध खेल संस्थान  के दीरांग स्थित कर्मचारियों का एक साइक्लिंग अभियान दल 25 दिसम्बर 2019 को यांगो पहुंचा। इसमें भारतीय सेना के तीन सेवारत अधिकारी और एक असैनिक प्रशिक्षक शामिल है। यह दल म्यांमार, थाइलैंड और मलेशिया के रास्ते मलेशिया-सिंगापुर सीमा तक साइक्लिंग  करेगा।
अभियान ने अपनी यात्रा मोरेह-तामू आईएमबी क्रॉसिंग से 16 दिसम्बर 2019 को शुरू की। इसका नेतृत्व एनआईएमएएस के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह कर रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित अभियान होने के कारण, रक्षा खंड म्यांमार में विभिन्न एजेंसियों जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय के साथ तालमेल बनाए हुए है। तालमेल प्रयास आसान अप्रवास, मेजबान देश के रास्ते संरक्षित और सुरक्षित निकास, लॉजिस्टिक्स और स्थानीय मीडिया तक पहुंच पर केन्द्रित हैं। म्यामांर साइक्लिंग फैडरेशन के साइक्लिस्टों को इसमें शामिल करना अहमियत रखता है। उसके साइकिल सवार भी भारतीय दल के साथ यात्रा में रहेंगे। इस दल का मंडालय और यांगो स्थित दूतावास में स्वागत किया गया। यांगो में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। अभियान दल को उसकी शेष यात्रा के लिए राजदूत ने 26 दिसंबर, 2019 को रवाना किया। यह दल 29 दिसंबर, 2019 को थाइलैंड पहुंचेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संदेश
(‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का मूल पाठ निम्नलिखित है:
‘आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सभी को न केवल एक-दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपनी कृतज्ञता फिर से व्यक्त करनी चाहिए जो ‘कोविड-19’ के खतरे के खिलाफ जारी लड़ाई का डट कर नेतृत्व कर रहे हैं।
इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे मानदंडों का निरंतर पालन करेंगे जो हमारे स्वयं के जीवन के साथ-साथ दूसरों के जीवन की भी रक्षा करेंगे। मैं यह कामना करता हूं कि यह विशेष दिन हमें पूरे वर्ष निजी फिटनेस पर फोकस करने के लिए भी प्रेरित करे, जिससे हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।’
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति और स्वच्छ भारत मिशन  विषय पर सभी राज्यों के साथ बैठक की
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता विषय पर सभी राज्यों के मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों द्वारा पेयजल और स्वच्छता के क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर विचार-विमर्श किया गया। मानसून के महीनों में वर्षा जल संरक्षण की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। 24 राज्यों के जल और स्वच्छता मंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया।
जल संरक्षण और पेयजल 
श्री शेखावत ने राज्यों द्वारा जल की समस्या को दूर करने के लिए शुरू की गई योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने आग्रह किया कि केन्द्र और राज्यों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहयोगी संघवाद की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए। नवगठित जल शक्ति मंत्रालय पानी की मांग और आपूर्ति के प्रबंधन का कार्य करेगा। पानी के किफायती उपयोग और पानी के पुर्नचक्रण को स्वच्छ भारत मिशन की तरह जनांदोलन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि वे जल सरंक्ष्ण के लिए योजनाएं तैयार करें। इस संदर्भ में उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा देश के सभी सरपंचों को लिखे गए पत्र का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने सभी सरपंचों से जल सरंक्षण के लिए अनुरोध किया है।
पेयजल और स्वच्छता सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि केन्द्र-स्तर पर पहली बार जल के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण घरों को जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक नई योजना तैयार की जा रही है।
जल संसाधन सचिव श्री यू. पी. सिंह ने जल संसाधनों की उपलब्धता तथा वर्तमान में जल की कमी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृषि के लिए पानी की मांग के प्रबंधन की जरूरत है।
स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण 
एसबीएम-जी भारत को खुले में शौच से मुक्त  बनाने के कार्यक्रम के अतिंम चरण में है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी ग्रामीण परिवारों में 100 प्रतिशत स्वच्छता कवरेज के लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत एक लक्ष्य नहीं है बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। मिश्न से 55 करोड़ लोगों के स्वच्छता व्यवहार में बदलाव आया है।
बैठक में उपस्थित राज्यों के मंत्रियों ने स्वच्छता के सम्बन्ध में राज्यों द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एन रंगास्वामी जी को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एन रंगास्वामी जी को पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “मैं पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री एन रंगास्वामी जी को बधाई देना चाहूंगा। आगे के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं।”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने की दो और कोयला खदानों की नीलामी
अब तक 30 खानों की व्यावसायिक रूप से नीलामी की गई है; इससे 8158 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न होने की संभावना
कोयला मंत्रालय ने इसी वर्ष 27 सितंबर, 2021 को वाणिज्यिक खनन के लिए 11 कोयला खदानों की नीलामी का दूसरा प्रयास शुरू किया था और तब 4 खदानों के लिए निविदाएं  प्राप्त हुई थीं। दो खानों के लिए नीलामी आयोजित की गई थी जिनके लिए कई बोलियां मिली हैं। नीलामी के परिणाम इस प्रकार हैं :
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क्रम सं.
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खान का नाम
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राज्य
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अन्वेषण की स्थिति
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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वरीयताप्राप्त बोलीदाता
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प्रारम्भिक प्रस्ताव

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अंतिम प्रस्ताव 
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सृजित वार्षिक राजस्व 
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1
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लालगढ़ 
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झारखंड
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अन्वेषित
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1.00
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27.038
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आधुनिक पाउडर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लि.
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11.00
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48.50
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213.22
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2
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बेहेराबन्द उत्तर विस्तार|
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मध्य प्रदेश
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आंशिक रूप से अन्वेषित
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लागू नहीं
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170.00
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औरो कोल प्राइवेट लि..
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8.50
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9.50
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लागू नहींयह आंशिक रूप से अन्वेषित  कोयला खदान है अतः इस खदान के लिए पीआरसी उपलब्ध नहीं है।
इसलिए, इस कोयला खदान से सृजित होने वाले वार्षिक राजस्व की गणना फिलहाल नहीं की जा सकती है।
इस नीलामी के संचालन के साथ ही कोयला मंत्रालय ने जून 2020 में पहली किश्त के शुभारंभ से अब तक कुल 30 खानों  खदानों और 7 आंशिक रूप से खोजी गई खदानों को मिलाकर) की सफलतापूर्वक नीलामी की है। बाजार में कोयला खदानों की मजबूत मांग का संकेत देते हुए 4% की आधारभूत लागत  के मुकाबले लगभग 27.78% के औसत प्रीमियम के साथ अब तक नीलामी की गई कुल अधिकतम दर्ज क्षमता 63.17 एमटीपीए है। इन खदानों से कुल वार्षिक राजस्व 8158.03 करोड़ रुपये और अनुमानित रोजगार 85,406 होने की उम्मीद है।
वाणिज्यिक कोयले की खदान की नीलामी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई है और 'अनंतिम-उपभोक्ता ' श्रेणी के कई प्रतिभागी पहली बार शामिल हुए जैसे भवन निर्माण क्षेत्र , बुनियादी संरचना , औषधि निर्माता  आदि भी इस नीलामी में सफल बोलीदाताओं के रूप में उभरे हैं, जो इसका एक सकारात्मक पक्ष साझा करता है। उद्योग द्वारा बोली प्रक्रिया से 'अंतिम उपयोग' मानदंड को हटाने के बाद अब खनन उद्योग में अधिक दक्षता और तकनीकी प्रगति आने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय
आज़ादी का अमृत महोत्सव
एनसीसी ने जलियांवाला बाग के बलिदानियों को याद किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर  ने आज ही के दिन यानी दिनांक 13 अप्रैल 1919 को जान गंवाने वाले जलियांवाला बाग नरसंहार के शहीदों को श्रद्धांजलि दी । यह श्रद्धांजलि फिलहाल मनाए जा रहे 'आजादी के अमृत महोत्सव' के साथ मेल खाती है, जिसमें राष्ट्र आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है ।
कुल 14 लाख का मजबूत कैडेट बेस रखने वाले एनसीसी के कैडेट्स नुक्कड़ नाटकों, देशभक्ति गीतों, भाषणों और नाटकों के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों का आभार अदा करते हुए देश भर के 75 स्थानों पर एकत्र हुए । कैडेटों द्वारा दी गई इस श्रद्धांजलि ने समूचे वातावरण को देशभक्ति के उत्साह से भर दिया और कई स्थानीय लोग भी कार्यक्रमों में शामिल हुए । सोशल मीडिया पर भी #NCCremembersJallianwala हैशटैग की भरमार हो गई ।
इस अवसर पर एनसीसी ने 'एकल उपयोग प्लास्टिक' के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए एक अखिल भारतीय अभियान भी शुरू किया । स्वच्छता का संदेश और 'एकल उपयोग प्लास्टिक' की समाप्ति का संदेश देकर प्लोग रनिंग का आयोजन करने के बाद कैडेट्स इन 75 स्थानों पर एकत्र हुए। #NCCagainstPlastic हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया पर यह संदेश फैलाया गया ।
देश के एक प्रमुख वर्दीधारी युवा संगठन एनसीसी ने अपनी स्थापना के बाद से ही राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । इसने अपने चरित्र को साकार रूप प्रदान कर और युवाओं को 'एकता और अनुशासन' का रास्ता दिखाकर लाखों के जीवन को बदल दिया है। संगठन ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल जागरूकता और स्वच्छता अभियान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम जनता में जागरूकता फैलाने में प्रशंसनीय योगदान दिया है।
एमजी /एएम/एबी-
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा: उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव
उपभोक्ता कार्य विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया
उपभोक्ता कार्य विभाग ने आज नई दिल्ली में "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और उपभोक्ता" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभों को प्राप्त करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के मुद्दों का पता लगाने के लिए उपभोक्ता कार्य विभाग और हितधारकों के बीच रचनात्मक बातचीत की गई।
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रचलित है और दैनिक जीवन में लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। इसलिए, उपभोक्ताओं के साथ उनके संबंधों के बारे में इन प्रौद्योगिकियों के प्रभावों के बारे में सावधान रहना और भी अधिक आवश्यक है। कार्यशाला में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की निगरानी, उपभोक्ता शिकायतें दर्ज करने की सुविधा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा की गई।
विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों ने खरीदारी की प्राथमिकताओं की पहचान करने, खरीदारी के स्वरूप, उन्नत अनुशंसाएं, भविष्य में ग्राहकों को होने वाले समर्थन के बारे में चर्चा की गई। इसके के साथ-साथ चर्चा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों में गोपनीयता संबंधी चिंताएं, डिफॉल्ट/चूक के मामले में दायित्व सौंपने में कठिनाई, लिंग, रंग आदि जैसे मापदंडों पर एल्गोरिथम पूर्वाग्रह और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा विनियमित बैड बॉट्स शामिल थीं।
कर्यशाला में इस बात पर चर्चा की गई कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और आर्थिक विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के बीच संतुलन बनाना है। उत्पादक डेटा प्रबंधन, महत्वपूर्ण मूल्यांकन, सुरक्षित बातचीत, लेखा-परीक्षण और प्रतिष्ठित स्रोतों तथा चिंताओं को व्यक्त करने के लिए मंच सहित सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में आगे कहा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति निर्माताओं के लिए चार सबसे बड़ी चुनौतियां एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा नौकरियों का प्रतिस्थापन, भ्रामक समाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कमजोर परिभाषा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए विनियमन होंगी।
दिलचस्प चर्चाओं में निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित किए गए: हमारे संविधान में निहित बुनियादी सिद्धांतों जैसे समानता और गोपनीयता का अधिकार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्राप्त डेटा का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए, इस पर दैनिक वैधानिक सुरक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियम बनाना, मामलों के वर्गीकरण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना और उन्हें सही विभाग तक पहुंचाना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवाचार के क्षेत्र में सरकार द्वारा नियमों के बीच संतुलन बनाना शामिल था।
उपभोक्ता कार्य विभाग उद्योग हितधारकों और नीति निर्माताओं के बीच चल रहे सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस सत्र के परिणामों का लाभ उठाने के लिए तत्पर है। इस आयोजन के दौरान साझा किए गए विचार और सुझाव भविष्य के नीति निर्धारण के लिए एक आधार के रूप में काम करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम उपभोक्ता हितों के अनुरूप हों। विभाग के पास प्रमुख हितधारकों और विषय वस्तु विशेषज्ञों के साथ नियमित रूप से जुड़ने की लंबे समय से चली आ रही प्रथा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने अंशदान के बारे में 4,98,056 सदस्यों को सूचित किया
 के पास अंशदान जमा नहीं कराया गया है, तब 27 जून, 2018 से मई माह हेतु जून, 2018 में भुगतान के लिए अंशदान हेतु उन्हें एसएमएस/ई-मेल भेजे जाने प्रारंभ हो गए हैं। 20 जुलाई, 2018 तक सदस्यों को कुल 4,98,056 एसएमएस/ई-मेल भेजे गए हैं।
यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-ऐज गवर्नेंस  एप में ईपीएफओ की विभिन्न सेवाओं को भी जोड़ दिया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य के भविष्य निधि  शेष, दावा स्थिति, अपने ग्राहक को जानिए  की स्थिति इत्यादि संबंधी सूचना भी दी जाती है।
यह जानकारी आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केन्द्रीय श्रम और रोजगार राज्यमंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने दी।