ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.36 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.47 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,36,75,525
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शेष टीके
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5,47,80,050
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.36 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.47 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक परिवहन में उन्नत सार्वजनिक परिवहन मॉडल अपनाने और जैव ईंधन, बिजली, सीएनजी का उपयोग करने का आह्वान किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सार्वजनिक परिवहन का आधुनिकीकरण किया जा सकता है, जो ईंधन के रूप में जैव ईंधन, सीएनजी और बिजली पर आधारित है। एक वेबिनार - चौथे यूआईटीपी इंडिया बस सेमिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने आज कहा कि अधिकांश राज्य सड़क परिवहन उपक्रम  पारंपरिक ईंधन पर भारी खर्च कर रहे हैं जो कि महंगे हैं। श्री गडकरी ने जैव ईंधन, सीएनजी और विद्युत को परिवहन ईंधन के रूप में आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ईंधन के बिल में बचत होगी बल्कि अर्थव्यवस्था और प्रदूषण में कमी में योगदान मिलेगा। श्री गडकरी ने कहा कि वर्तमान में देश कच्चे तेल / हाइड्रोकार्बन के आयात पर भारी मात्रा में खर्च कर रहा है, जिसे कम करने की आवश्यकता है।
जैव ईंधन /सीएनजी आदि के उपयोग की व्यावहारिकता का उल्लेख करते हुए, उन्होंने बताया कि नागपुर ने 450 बसों को जैव ईंधन में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है। अब तक 90 बसों को जैव ईंधन में बदला जा चुका है। उन्होंने कहा कि बस सेवा में प्रति वर्ष लगभग 60 करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जिसे बसों को सीएनजी में परिवर्तित करके बचाया जा सकता है। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि सीवेज के पानी से सीएनजी का उत्पादन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने एसआरटीयू का आहवान किया कि वे घाटे को कम करने के लिए इस मॉडल को अपनाएं जिससे बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने भविष्य में धान के पुआल /पराली जैसे सीएनजी के अन्य स्रोतों को अपनाने का संकेत दिया, जिनसे किसानों, परिवहन, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को अनेक फायदे होंगे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने बेहतर सार्वजनिक परिवहन के लिए निजी पूंजी को काम में लाने के लिए लंदन बस मॉडल अपनाने का आह्वान किया। उनका मानना था कि सार्वजजनिक निजी भागीदारी  को प्रोत्साहित किया जा सकता है। श्री गडकरी ने कहा, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ बस पोर्ट की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ऑपरेटरों द्वारा डबल डेकर बसों को अपनाने से सार्वजनिक परिवहन की दक्षता में भी सुधार होगा। श्री गडकरी ने कहा, बस ऑपरेटर बेहतर परिचारक, मनोरंजन के साधन जैसे ऑडियो संगीत, वीडियो फिल्मों आदि जैसी बेहतर सेवाएं प्रदान करने के बारे में विचार कर सकते हैं, जिससे बेहतर लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022
इस वर्ष के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान  और प्रोफेसर विनोद शर्मा  का चयन किया गया है
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज शाम आयोजित होने वाले अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं के साथ ही इस वर्ष के विजेताओं को भी पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश में व्यक्तिगत स्तर पर तथा संगठनों के अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उन्हें सम्मानित करने के लिए, भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से वार्षिक पुरस्कार स्थापित किया गया है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर की जाती है। पुरस्कार के रूप में संस्थान को 51 लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र एवं व्यक्तिगत स्तर पर 5 लाख रुपये नकद तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किये जाते हैं।
इस वर्ष के पुरस्कार के लिए 1 जुलाई, 2021 से नामांकन आमंत्रित किये गए थे। वर्ष 2022 के पुरस्कार के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया गया था। पुरस्कार योजना के अंतर्गत संस्थाओं और व्यक्तियों से 243 वैध नामांकन प्राप्त हुए।
वर्ष 2022 के लिए,  गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान  और  प्रोफेसर विनोद शर्मा  को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। .
आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में 2022 के पुरस्कार विजेताओं के उत्कृष्ट कार्यों का सारांश निम्नलिखित है:
 गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान  2012 में स्थापित गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गुजरात के आपदा जोखिम को कम-से-कम करने संबंधी  क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। रणनीतिक रूप से डिज़ाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से, जीआईडीएम ने महामारी के दौरान बहु-संकट जोखिम प्रबंधन और इसे कम करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर 12,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। हाल के कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं – उपयोगकर्ता-अनुकूल गुजरात अग्नि सुरक्षा अनुपालन पोर्टल का विकास और एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के पूरक के रूप में कोविड-19 निगरानी प्रयासों के तहत प्रौद्योगिकी आधारित उन्नत कोविड -19 सिंड्रोम निगरानी  प्रणाली का विकास आदि।
 प्रोफेसर विनोद शर्मा, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपदा जोखिम को कम-से-कम करने  से सम्बंधित विषय को राष्ट्रीय एजेंडा के प्रमुख कार्य के रूप में शामिल करने की दिशा में अथक प्रयास किये हैं। भारत में डीआरआर में उनके अग्रणी कार्य ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई और वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी  तथा अन्य सभी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों  में आपदा प्रबंधन विषय के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में, उन्होंने जलवायु परिवर्तन और डीआरआर को जोड़ने के लिए पंचायत स्तर की तैयारी योजनाओं की शुरुआत करते हुए सिक्किम को डीआरआर लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज शाम आयोजित होने वाले अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा वर्ष 2019, 2020 और 2021 के पुरस्कार विजेताओं के साथ इन्हें भी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एल्सटॉम एस.ए. द्वारा बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन पर एकमात्र नियंत्रण के अधिग्रहण तथा काईसी डी डिपोट एट प्लेसमेंट डू क्यूबैक  और बॉम्बार्डियर इंक  द्वारा एल्सटॉम एस.ए. के क्रमशः 18 प्रतिशत और 3 प्रतिशत  शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतियोगिता अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत आज एल्सटॉम एस.ए.  द्वारा बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन  पर एकमात्र नियंत्रण के अधिग्रहण तथा काईसी डी डिपोट एट प्लेसमेंट डू क्यूबैक  और बॉम्बार्डियर इंक  द्वारा एल्सटॉम एस.ए. के क्रमशः 18 प्रतिशथ और 3 प्रतिशत  शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
अलस्टॉम, रेल परिवहन उद्योग में वैश्विक स्तर पर सक्रिय एक फ्रांसीसी निगम है, जो परिवहन समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। भारत में, इसके कारोबार में शामिल हैं - सिग्नलिंग समाधान, रेल विद्युतीकरण, रोलिंग स्टॉक , ट्रैक कार्य, रखरखाव सेवा आदि का विनिर्माण और इनकी आपूर्ति। यह अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से संबद्ध निर्माण और इंजीनियरिंग सेवाएं भी प्रदान करता है, जिनमें अलस्टॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एल्सटॉम सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एल्सटॉम ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड और मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड शामिल है।
बॉम्बार्डियर कनाडा का एक निगम है जो विश्व स्तर पर व्यावसायिक विमानों और रेल परिवहन उद्योगों के कारोबार में सक्रिय है।
बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन, बॉम्बार्डियर का वैश्विक रेल समाधान प्रभाग है। यह रेल समाधानों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करता है। भारत में, बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन अपने सहायक बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से रेल वाहनों, प्रणोदन , नियंत्रण उपकरणों और सिग्नलिंग समाधानों की बिक्री के कारोबार में है।
सीडीपीक्यू एक वैश्विक दीर्घकालिक संस्थागत निवेशक है। यह मुख्य रूप से सार्वजनिक और पारा-पब्लिक पेंशन और बीमा योजनाओं के लिए धन का प्रबंधन करता है। यह प्रमुख वित्तीय बाजारों, निजी इक्विटी, निश्चित आय, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट में निवेश करता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
शिक्षा मंत्रालय
स्टार्स परियोजना को वित्तीय मदद के लिए डीईए और विश्व बैंक में करार
राज्यों में शिक्षण, सीखने औरपरिणामोंको बेहतर बनाने की शिक्षा मंत्रालय की स्टार्स परियोजना  के क्रियान्वयन को वित्तीय मदद प्रदान करने के लिए आर्थिकमामलों के विभाग  और विश्व बैंक के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टार्स परियोजना की कुल लागत 5718 करोड़ रुपए है। पांच वर्ष की अवधि में विश्व बैंक इसमें 50 करोड़डॉलर  की वित्तीय सहायता देगा। शेष राशि योजना में भागीदारी कर रहे राज्यों द्वारा राज्य अंश के रूप में दी जाएगी।
स्टार्स परियोजना शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अन्तर्गत नई केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में क्रियान्वित की जाएगी। इसके पूर्व केन्द्रीय मंत्रिपरिषद ने 14 अक्टूबर 2020 को स्टार्स परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इस परियोजना में छह राज्य हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल औरओडिशा शामिल हैं। चिन्हांकित राज्योंको शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के कदमों के लिए सहायता दी जाएगी।
कार्यक्रम में चुने गए राज्यों में भारतीय स्कूल व्यवस्था में समग्र निगरानी और मापांकन गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सुधार करने की परिकल्पना की गई है। स्टार्स समग्र शिक्षा के अन्तर्गत मौजूदा संरचना में क्रियान्वित की जाएगी जिसमें कि शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी होगा। राज्य स्तर पर परियोजना का क्रियान्वन समग्र शिक्षा की समेकित राज्यक्रियान्वयन सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा।
स्टार्स के तहत विश्व बैंक की प्रस्तावित सहायता मूलत: परिणाम-आधारित वित्तीय उपकरण के रूप में है जिसेप्रोग्रामफॉर रिजल्ट्स  कहते हैं। इससे राज्य स्तर पर संवितरण से संबद्ध संकेतकों  के माध्यम से प्रमुख सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे। परियोजना में वांछित परिणामोंको हासिल करने के लिए राज्योंकोप्रोत्साहन अनुदान देकर प्रेरित किया जाएगा।
स्टार्स परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विभिन्न अनुशंसाओंको लागू करने में सहायक बनेगी जैसे कि आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा औरआधारभूत शिक्षण, शिक्षण आकलन सुधार प्रणाली, शिक्षा में आईसीटी सहायित उपागम, शिक्षक विकास और व्यवसायपरक शिक्षा।
एमजी/एएम/एए
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वित्त मंत्रालय
यह कहना गलत है कि केंद्र सरकार नेकोविड-19 टीकाकरण पर खर्च का कोई प्रावधान नहीं किया है: वित्त मंत्रालय
'राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक के साथ अनुदान संख्या 40 के लिए मांग के तहत35,000 करोड़ रुपये की राशि दिखायी गयी है; अनुदान की इस मांग के उपयोग के कई प्रशासनिक फायदे हैं
‘राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि केंद्र द्वारा व्यय नहीं किया जा सकता
यह ‘द प्रिंट’ में आयी खबर“मोदी सरकार के टीकाकरण वित्त पोषण का सच: राज्यों का खर्च 35,000 करोड़ रुपए, केंद्र का शून्य’’ के संदर्भ में है।
यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकाकरण पर खर्च के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। 'राज्यों को हस्तांतरण' शीर्षक के साथ अनुदान संख्या 40 के लिए मांग के तहत35,000 करोड़ रुपये कीराशि दिखायी गयी है। टीके वास्तव में इस खाते के माध्यम से केंद्र द्वारा हासिल किए और खरीदे जा रहे हैं। इस अनुदान की मांग के उपयोग के कई प्रशासनिक फायदे हैं। सबसे पहले, क्योंकि टीका पर खर्च स्वास्थ्य मंत्रालय की केंद्र द्वारा प्रायोजित सामान्य योजनाओं के बाहर होने वाला एक-व्यय है, अलग-अलग धन इन कोषों की आसान निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करता है। साथ ही, इस अनुदान को अन्य मांगों पर लागू होने वाले तिमाही व्यय नियंत्रण प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है।
इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि टीकाकरण कार्यक्रम में कोई बाधा न आए। टीकाकरण के लिए ‘राज्यों को हस्तांतरण’ के तहत प्रदान की गई राशि वास्तव में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। राज्यों को अनुदान के रूप में टीके दिए जाते हैं और राज्यों द्वारा टीकों का वास्तविक प्रशासन किया जाता है। इसके अलावा, अनुदान के प्रकार और अन्य रूपों में अनुदान के बीच योजना की प्रकृति को बदलने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक लचीलापन है।
इसलिए, जैसा कि खबर में ही बताया गया है, टीकाकरण के लिए धन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए "बजट वर्गीकरण वास्तव में कोई मायने नहीं रखता है।" ‘राज्यों को हस्तातंरण' शीर्षक वाली मांग के उपयोग का अर्थ यह नहीं है कि केंद्र द्वारा व्यय नहीं किया जा सकता है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीकेकीकुल 208.95 करोड़ खुराक दी गई
- पिछले 24 घंटों में 38,64,471 खुराकदी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,01,343
- सक्रिय मामले 0.23 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.58 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,251 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,70,315हुई
- पिछले 24 घंटों में 12,608नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.48 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.20 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.14 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,62,020 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई पहल की गहन समीक्षा की
केंद्रीय कपड़ा, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज यहां कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई पहल की गहन समीक्षा की। इस दौरान कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश भी उपस्थित थीं। बैठक में कपड़ा सचिव श्री यू. पी. सिंह, अपर सचिव श्री वी. के. सिंह, संयुक्त सचिव, उपायुक्त हस्तशिल्प और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री वी. के. सिंह ने पूरे कपड़ा क्षेत्र का विवरण देते हुए एक विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्री को भारतीय कपड़ा क्षेत्र की व्यापक रूपरेखा के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें यह बताया गया कि कपड़ा भारत के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और इसका इतिहास सदियों पुराना है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन में 7 प्रतिशत और निर्यात आय में 12 प्रतिशत का योगदान करता है। कपड़ा उद्योग 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को  रोजगार देता है जो कुल रोजगार का 21 प्रतिशत है। भारत 6 प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी  के साथ तकनीकी वस्त्रों का छठा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साथ ही यह दुनिया में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कपास उत्पादन 58 लाख किसानों और संबद्ध क्षेत्रों में 4 से 5 करोड़ लोगों का समर्थन करता है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भी है और दुनिया में हाथ से बुने हुए 95 प्रतिशत कपड़े भारत से आते हैं
श्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि स्थानीय कारीगरों और घरेलू उद्योग की उत्पादकता को बढ़ाकर हम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कपड़ा क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं और इसे नवाचारों, नवीनतम प्रौद्योगिकी तकनीकों एवं सुगमताओं का उपयोग करके भुनाया जाना चाहिए। मंत्री ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इस क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे कपड़ा क्षेत्र में कार्यरत लोगों की आय बढ़ाने, हथकरघा की गुणवत्ता को बेहतर करने और कपड़ा क्षेत्र से बाल श्रम को खत्म करने के लिए आवश्यक उपाय करें।
रेल मंत्रालय
जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन ने स्टेट्समैन के 53वें संस्करण की विंटेज कार रैली में स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी जीती
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित यह फायर इंजन दुनिया में अपने किस्म का ऐसा एकमात्र इंजन है, जिसमें असली श्रेयूस्बरी और चैलिनर सॉलिड टायर लगे हैं
भारतीय रेलवे का 160 वर्षों से भी अधिक का समृद्ध इतिहास है, जो मूर्त और अमूर्त दोनों विरासत का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करता है। वर्षों से भारतीय रेलवे अपनी औद्योगिक सुरक्षा के साथ-साथ भावी पीढि़यों को जीवंत विरासत का समावेश करने के लिए निरंतर और केन्द्रित दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास कर रही है। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व के विंटेज ब्लेसाइज चेसिस  पर जॉन मॉरिस अजाक्स फायर इंजन भारतीय रेलवे की गौरवमयी संपत्ति है। इसे राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में संरक्षित किया गया है। इसने स्टेट्समैन 53वें संस्करण की विंटेज कार रैली में भाग लिया है और इसे स्टेट्समैन चैलेंजर ट्रॉफी से नवाजा गया है। यह फायर इंजन हर साल अनेक श्रेणियों में नियमित रूप से ट्रॉफियां जीत रहा है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय इस रैली में 1981 से भाग ले रहा है। 2013 तक इसे हमेशा स्टेट्समैन चेलेंजर ट्रॉफी और 2013 के बाद से इस रैली में भाग लेने वाले सबसे पुराने वाहन के लिए इंडियन ऑयल ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है। यह प्रसिद्ध वाहन हमेशा शहर में चर्चा का और ऑटोमोबाइल प्रेमियों में आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य निधियां
प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा , पुणे की इस अधिसूचना पर कि सैन्य अधिकारियों के अस्थायी ड्यूटी और स्थायी ड्यूटी शीर्षों के तहत पर्याप्त निधियां उपलब्ध न होने के कारण संबंधित शीर्षों के तहत पर्याप्त निधियां प्राप्त होने तक यातायात भत्ता/मंहगाई भत्ता, अग्रिम राशि और दावों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है, समाचार लेख प्रकाशित हुए हैं।
इस संबंध में यह बताया गया है कि अस्थायी और स्थायी ड्यूटी के शीर्षों सहित सभी शीर्षों के तहत पर्याप्त निधियां आवंटित हैं। हालांकि कई बार अनुमानित/परिकल्पित व्यय पर आधारित किसी विशेष शीर्ष में आवंटित निधियां वास्तविक खर्च से कम हो सकती हैं। धन की ऐसी कमी अस्थायी हैं जिन्हें सामान्य पुनः विनियोजन से हल कर लिया जाता है। अगर आवश्यकता पड़ी तो अतिरिक्त निधियां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियर सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की
राष्ट्रपति मुर्मु ने एमईएस अधिकारियों से अपने भविष्य की परियोजनाओं में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के लिए कहा
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में सैन्य इंजीनियर सेवाओं के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात की।
इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे ऐसे समय में सेवाओं में शामिल हुए हैं, जब भारत ने अमृत काल में प्रवेश किया है और जी-20 की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। यह वह समय है जब विश्व नए नवाचारों और समाधानों के लिए भारत की ओर देख रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियर सेवाओं के अधिकारी के रूप में वे सभी रक्षा बलों यानी सेना, वायु सेना, नौसेना, तटरक्षक और अन्य संगठनों को रियर लाइन इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करने में सहायक होंगे। वे सशस्त्र बलों को जिस तरह की समर्पित इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करते हैं, उनके समग्र प्रदर्शन में बढ़ोतरी करता है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि निर्माण के क्षेत्र में युवा अधिकारियों के रूप में एमईएस अधिकारियों का प्रमुख कर्तव्य पर्यावरण की देखभाल करना भी है। हमें सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का अधिक उपयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमईएस बड़ी संख्या में सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं को पूरा करके राष्ट्रीय कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में काफी योगदान दे रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि वे नई निर्माण सामग्री का नवाचार और उसका उपयोग कर सकते हैं, जो निवासियों को खतरनाक रसायनों से बचाती है। उन्होंने कहा कि मानव कल्याण प्राकृतिक सामग्रियों से घिरे होने पर समग्र रूप से बढ़ता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि निर्माण क्षेत्र बहुत गतिशील है और तकनीकें बहुत तेजी से बदल रही हैं। यह क्षेत्र आर्थिक वृद्धि और विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि एमईएस अधिकारी परियोजना प्रबंधन के आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर बुनियादी ढांचे के विकास में अपना काफी योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से अपने भविष्य की परियोजनाओं में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे निर्माण के लिए अधिक कुशल डिजाइन और कम समयसीमा को लेकर सहायता मिलेगी।
राष्ट्रपति ने इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि एमईएस ने गुजरात के गांधीनगर में अब तक का पहला 3डी प्रिंटेड आवास का निर्माण पूरा कर लिया है। उन्होंने एमईएस अधिकारियों से बड़ी संख्या में ऐसी तकनीकों के उपयोग को लेकर प्रयास करने का अनुरोध किया, जो लागत प्रभावी हैं और बर्बादी से बचने में सहायता करती हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति ने यथासंभव सामग्रियों के फिर से उपयोग को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
प्रधानमंत्री कार्यालय
मेघालय के मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा अध्यक्ष और मेघालय सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री के संगमा, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए. संगमा और मेघालय सरकार के मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"मेघालय के मुख्यमंत्री श्री @SangmaConrad, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष श्री थॉमस ए. संगमा और मेघालय सरकार के मंत्रियों ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।"
कोयला मंत्रालय
कोयला और खनन क्षेत्रों ने राष्ट्र निर्माण में पर्याप्त योगदान दियाः कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी
मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला और खनन उद्यमों के अशासकीय निदेशकों के ओरिएन्टेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया
केंद्रीय कोयला, खनन एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि देश का कोयला और खनन क्षेत्र प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत परिकल्पना के अनुरूप देश के निर्माण व देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कोयला और खनन मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अशासकीय निदेशकों के लिए आयोजित अपनी तरह के पहले ओरिएन्टेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोयला मंत्री ने आज कहा कि यह अशासकीय निदेशक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की कार्यकुशलता में और अधिक सुधार लाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कोयला और खनन क्षेत्र रोजगार के अवसर पैदा करने वाले सबसे बड़े क्षेत्र हैं। श्री जोशी ने कहा कि मौजूदा सरकार देश के निर्माण में कोयला और खनन क्षेत्र का भरसक उपयोग करना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह दोनों क्षेत्र उच्च उत्पादन लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।
इस ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में कोयला, खनन एवं रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार जैन, कोयला और खनन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सहायक संगठनों के अशासकीय निदेशकों ने भाग लिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर परिषद, डोनर मंत्रालय के तत्वावधान में एनईआरसीआरएमएस के माध्यम से जल संरक्षण की शुरुआत
राजनगर, अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग स्थित दीयुन सर्कल के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है, जिसे अनियमित जल आपूर्ति के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण पेयजल की अनुपलब्धता का भी सामना करना पड़ता था। स्थानीय निवासियों ने अपने लिए पीने का पानी को एक ट्यूबवेल से और पास के जल आपूर्ति स्रोत से प्राप्त किया है, जो प्रायः सर्दियों के मौसम में सूखा रहा करता था। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने अपने लिए पीने के पानी का एक स्रोत प्राप्त कर लिया है, जो कि उनके गांव से लगभग 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
राजनगर एसएचजी सदस्यों के साथ एएमवाईएए एनजीओ के कर्मचारी
इन सब की शुरूआत एनईआरसीओआरएमपी परियोजना के माध्यम से एनईआरसीआरएमएस के मध्यवर्तन से की गई है, जिसमें ग्रामीणों को आवश्यक उपकरण प्रदान किए गए हैं, जिसमें जोधा एनएआरएमजी के लिए चार रिंग वेल और उज्ज्वल एनएआरएमजी के लिए दो रिंग वेल शामिल हैं। वहां के निवासियों के लिए अब पूरे वर्ष भर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध हो चुके हैं।
उज्जल : सुरक्षित पेय जल की गतिविधि
काम से पहले
काम के दौरान
काम के बाद
इस पहल का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण गांव का समग्र विकास हुआ है। ग्रामीणों ने एनईआरसीआरएमएस और एनएआरएम-जी को उनकी सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है।
जोधा : सुरक्षित पेयजल की गतिविधि
"आज का जल संरक्षण ही कल का जीवन संरक्षण है"
काम से पहले
काम के दौरान
काम के बाद