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संसदीय कार्य मंत्रालय
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आम चुनाव के बाद संसद के प्रथम सत्र में पेश एवं पारित विधेयकों का विवरण
राज्य सभा आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और लोकसभा कल ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई थी
आम चुनावों के बाद संसद के पहले सत्र से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है, राज्यसभा आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई और लोकसभा कल अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई:
1. सत्रहवीं लोकसभा का पहला सत्र सोमवार, 17 जून, 2019 को शुरू हुआ और राज्यसभा का 249वां सत्र गुरुवार, 20 जून, 2019 से शुरू हुआ। लोकसभा को मंगलवार 6 अगस्त, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा बुधवार, 7 अगस्त, 2019 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 37 बैठकें और राज्य सभा की 35 बैठकें हुईं।
2. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र होने के नाते, नए सदस्यों ने प्रथम दो दिन यानी 17 और 18 जून, 2019 के दौरान शपथ/प्रतिज्ञा ग्रहण की। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव 19 जून, 2019 को हुआ था।
3. आम चुनावों के बाद यह प्रथम सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने 20 जून, 2019 को संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया जो कि संविधान के अनुच्छेद 87  के संदर्भ में एकत्रित हुए थे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में श्री प्रताप चंद्र सारंगी द्वारा प्रस्तुत किया गया और डॉ. हिना गावित ने उसका समर्थन किया। लोकसभा में इसके लिए आवंटित 10 घंटों के विपरीत 13 घंटे 47 मिनट का समय लगा। राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव श्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रस्तुत किया और श्रीमती संपतिया उइके ने इसका समर्थन किया। राज्यसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 14 घंटों का समय लगा। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की गई और उसे पारित कर दिया गया।
4. वर्ष 2019- 20 का केंद्रीय बजट शुक्रवार, 5 जुलाई, 2019 को प्रस्तुत किया गया। दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर आम चर्चा हुई। लोकसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 17 घंटे 23 मिनट का समय लगा और राज्यसभा में इसके लिए आवंटित 12 घंटों के विपरीत 12 घंटे 30 मिनट का समय लगा।
5. लोकसभा में, रेल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कृषि, ग्रामीण विकास और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। तत्पश्चात शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों पर बुधवार, 17 जुलाई, 2019 को सदन में मतदान हुआ। 17.07.2019 को ही संबंधित विनियोग विधेयक भी पेश किया गया, उस पर विचार किया गया और उसे पारित किया गया। लोकसभा द्वारा 18.07.2019 को वित्त  विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने 23.07.2019 को विनियोग  विधेयक, 2019 और वित्त  विधेयक वापस कर दिया। पूरा वित्तीय कार्य 31 जुलाई , 2019 से पहले पूरा हो गया ।
6. इस सत्र के दौरान कुल 40 विधेयक  पेश किए गए। लोक सभा द्वारा 35 विधेयक पारित किए गए; राज्य सभा द्वारा 32 विधेयक पारित किए गए और 30 विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। लोकसभा और राज्य सभा में पेश किए गए विधेयकों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची को अनुलग्नक में संलग्न किया गया है।
7. लोकसभा की उत्पादकता लगभग 137% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 103% रही।
8. यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान लगभग सभी प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कानून पारित किए गए। इस सत्र में संसद के दोनों सदनों द्वारा 30 विधेयकों को पारित किया गया, जो नई लोकसभा के गठन के बाद के एकल प्रथम/प्रभावी सत्र में रिकॉर्ड है।
9. इस सत्र के दौरान किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों और उसके आधार पर जारी राष्ट्रपति के आदेशों को समाप्त करना है। यह जम्मू-कश्मीर में समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगा, विशेष रूप से भारत के संविधान के प्रावधानों और सभी सामाजिक-आर्थिक विधानों की प्रयोज्यता बहाल होगी और इस प्रकार कानून का शासन और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए, दो केंद्रशासित प्रदेशों- जम्मू- कश्मीर तथा लद्दाख के गठन के साथ जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया है।
10. स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित सुधार - इस सत्र के दौरान चार विधेयक अर्थात् राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019, होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  विधेयक, 2019, भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019 तथा दंत चिकित्सक  विधेयक, 2019 दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए गए। विशेष रूप से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 चिकित्सा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सुधार है जो चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा व्यवसाय और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विकास और विनियमन के लिए एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन तथा आयोग को सलाह देने और सिफारिश करने के लिए एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन का प्रावधान करता है।
11. सामाजिक और लैंगिक न्याय - भारत में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्रणाली को और मजबूती प्रदान करने के लिए भी कुछ विधेयकों को इस सत्र में पारित किया गया। उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019, पहले के कानून को रद्द करके और उपभोक्ता अधिकारों के प्रोत्साहन, संरक्षण और उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान करके उपभोक्ता संरक्षण तंत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने का प्रयास करता है; अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने और उत्पादों को वापस लेने, रिफंड और उत्पादों को लौटाने के लिए सामूहिक कार्रवाई शुरू करने, इसके अलावा वस्तुओं और सेवाओं के लिए उपभोक्ता बाजारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विवाद निपटाने व्यवस्था के रूप में ‘’मध्यस्थता’’ का अतिरिक्त प्रावधान करना। जम्मू और कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019 वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचाता है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  विधेयक, 2019 पोर्नोग्राफी में बच्चे के चित्रण को अपराध घोषित करने के अलावा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों के लिए ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान करता है, जो बीस साल तक या कुछ मामलों में शेष जीवन के लिए कारावास तक बढ़ायी जा सकती है। तीन तलाक/तलाक-ए-बिद्दत रद्द घोषित करने वाला मुस्लिम महिला विधेयक, 2019 मुस्लिम महिलाओं को लैंगिक न्याय दिलाने की दिशा में प्रमुख कदम है।
12. राष्ट्रीय सुरक्षा - राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा पहलुओं और मानवाधिकारों के बीच संतुलन कायम करने के लिए इस सत्र के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक, 2019, गैरकानूनी गतिविधियां  संशोधन विधेयक, 2019 और मानवाधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019 पारित किए गए हैं।
13. आर्थिक सेक्टर/कारोबार में सुगमता के लिए उपाय - नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019, मध्यस्थता एवं सुलह  विधेयक, 2019 और दिवाला एवं दिवालियापन संहिता  विधेयक, 2019 क्रमशः वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली और गैर निष्पादित परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देते हुए सुदृढ़ करते हैं और इस तरह से ये कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने और निवेशकों के बीच विश्वास निर्माण की दिशा में ऊंची छलांग हैं। विशेष आर्थिक जोन  विधेयक, 2019 का उद्देश्य मूल अधिनियम के तहत व्यक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ‘ट्रस्ट या निकाय’ को शामिल करना है, ताकि ऐसे उद्यमियों का दायरा बढ़ाया जा सके जो विशेष आर्थिक जोन  में यूनिटें या इकाइयां स्थापित कर सकते हैं। अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019 के तहत सामान्य रूप से जमाराशि जुटाने को छोड़ अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध लगाने तथा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक व्यवस्था की गई है।
14. श्रम सुधार – वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को आपस में मिलाकर वेतन संहिता विधेयक, 2019 को कानून का रूप दिया गया है। यह एक बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार है, जिससे श्रम सुधारों के अनुपालन में आसानी होगी और इस तरह से सभी कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन का दायरा बढ़ जाएगा। यह समानता को बढ़ावा देने तथा बड़ी संख्या में उद्यमों की स्थापना करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे रोजगार अवसरों के सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा।
15. परिवहन सुधार – मोटर वाहन  विधेयक, 2019 का उद्देश्य सड़क सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को सुलझाना, नागरिकों को सहूलियत देना, सार्वजनिक परिवहन, स्वचालन एवं कम्प्यूटरीकरण को सुदृढ़ करना, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जुर्माना राशि बढ़ाना और सड़क हादसों में घायलों की मदद करने वालों की सुरक्षा के लिए प्रावधान करना शामिल हैं। भारतीय विमान पत्तन आर्थिक नियमन प्राधिकरण  विधेयक, 2019 का उद्देश्य हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में निजी साझेदारों की सेवाएं लेने के लिए शुल्क आधारित बोली प्रणाली को अपनाना और हर वर्ष 35 लाख से भी अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले प्रमुख हवाई अड्डों की परिभाषा में संशोधन करना है।
16. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में संसदीय कार्य मंत्रालय के मंत्रियों द्वारा दोनों ही सदनों में उत्कृष्ट सामंजस्य स्थापित करने की बदौलत ही उपर्युक्त उल्लेखनीय नतीजे सामने आ पाए हैं। विपक्षी दलों के सदस्यों के सुझावों पर राज्यसभा में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019 और मोटर वाहन  विधेयक, 2019 पर विचार-विमर्श के दौरान संबंधित मंत्रालयों ने सुझावों को स्वीकार किया और उनसे संबंधित आधिकारिक संशोधन पेश किए गए, जो सदन के पटल पर राजनीतिक दलों के बीच समन्वय एवं सहयोग के सटीक उदाहरण हैं।
17. यह भी उल्लेखनीय है कि इस सत्र से एक नई परंपरा शुरू की गई है, जिसके तहत अब किसी विशेष सदन के वर्तमान सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित करने के बजाय अब सिर्फ एक या दो घंटे के लिए ही स्थगित की जाती है और फिर उसके बाद सदन की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। इस नई परंपरा ने दोनों सदनों में कामकाज में उल्लेखनीय वृद्धि करने में अहम योगदान दिया है। उल्लेखनीय है कि इस सत्र के दौरान लोकसभा में 137 प्रतिशत और राज्यसभा में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ है।
18. संसद के दोनों सदनों में कामकाज को निरंतर सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेवारी संभालने वाली सभी एजेंसियों और व्यक्तियों के अथक प्रयासों से ही इस सत्र के दौरान असाधारण कामकाज संभव हो पाया है।
संसद के दोनों सदनों में पेश किए गए विधेयकों के साथ-साथ पारित विधेयकों का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है:
17वीं लोकसभा के पहले सत्र और राज्य सभा के 249वें सत्र के दौरान हुए विधायी कार्य
I – लोकसभा में पेश किए गए विधेयक
- मुस्लिम महिला  विधेयक, 2019
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
- आधार एवं अन्य कानून  विधेयक, 2019
- विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019
- केंद्रीय शिक्षण संस्थान  विधेयक, 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019
- दंत चिकित्सक  विधेयक, 2019
- नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
- वित्त  विधेयक, 2019
- डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक, 2019
- गैरकानूनी गतिविधि  संशोधन विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक, 2019
- मानवाधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- सार्वजनिक परिसर  संशोधन विधेयक, 2019
- जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक  विधेयक, 2019
- केंद्रीय विश्वविद्यालय  विधेयक, 2019
- मोटर वाहन  विधेयक, 2019
- सरोगेसी  विधेयक, 2019
- विनियोग  विधेयक, 2019
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति  विधेयक, 2019
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
- सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
- वेतन संहिता, 2019
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थल स्थिति संहिता, 2019
- अंतर-राज्यीय जल विवाद  विधेयक, 2019
- निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
- कंपनी  विधेयक, 2019
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
- उच्चतम न्यायालय  संशोधन विधेयक, 2019
- चिट फंड  विधेयक, 2019
II – राज्य सभा में पेश किए गए विधेयक
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2019
- मध्यस्थता एवं सुलह  विधेयक, 2019
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  विधेयक, 2019
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
III– लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
- केंद्रीय शिक्षण संस्थान  विधेयक, 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019
- दंत चिकित्सक  विधेयक, 2019
- आधार एवं अन्य कानून  विधेयक, 2019
- नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
- केंद्रीय विश्वविद्यालय  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक, 2019
- विनियोग  विधेयक, 2019
- वित्त  विधेयक, 2019
- मानवाधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019
- सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019
- मोटर वाहन  विधेयक, 2019
- गैरकानूनी गतिविधि  संशोधन विधेयक, 2019
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
- मुस्लिम महिला  विधेयक, 2019
- कंपनी  विधेयक, 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019
- निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- वेतन संहिता, 2019
- अंतर-राज्यीय जल विवाद  विधेयक, 2019
- सार्वजनिक परिसर  संशोधन विधेयक, 2019
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता  विधेयक, 2019
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  विधेयक, 2019
- मध्यस्थता एवं सुलह  विधेयक, 2019
- जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक  विधेयक, 2019
- बांध सुरक्षा विधेयक, 2019
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2019
- ट्रांसजेंडर व्यक्ति  विधेयक, 2019
- सरोगेसी  विधेयक, 2019
- उच्चतम न्यायालय  संशोधन विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
IV– राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  विधेयक, 2019
- केंद्रीय शिक्षण संस्थान  विधेयक, 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019
- दंत चिकित्सक  विधेयक, 2019
- आधार एवं अन्य कानून  विधेयक, 2019
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2019
- केंद्रीय विश्वविद्यालय  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक, 2019
- नई दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
- मध्यस्थता एवं सुलह  विधेयक, 2019
- मानवाधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019
- विनियोग  विधेयक, 2019
- वित्त  विधेयक, 2019
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  विधेयक, 2019
- सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता  विधेयक, 2019
- मुस्लिम महिला  विधेयक, 2019
- कंपनी  विधेयक, 2019
- मोटर वाहन  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
- वेतन संहिता, 2019
- गैरकानूनी गतिविधि  संशोधन विधेयक, 2019
- निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- सार्वजनिक परिसर  संशोधन विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  विधेयक, 20
- उच्चतम न्यायालय  संशोधन विधेयक, 2019
V– संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक
- विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2019
- होम्योपैथी केंद्रीय परिषद  विधेयक, 2019
- केंद्रीय शिक्षण संस्थान  विधेयक, 2019
- भारतीय चिकित्सा परिषद  विधेयक, 2019
- दंत चिकित्सक  विधेयक, 2019
- आधार एवं अन्य कानून  विधेयक, 2019
- केंद्रीय विश्वविद्यालय  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी  विधेयक, 2019
- दिल्ली अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक, 2019
- विनियोग  विधेयक, 2019
- वित्त  विधेयक, 2019
- मानवाधिकार संरक्षण  विधेयक, 2019
- सूचना का अधिकार  विधेयक, 2019
- अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, 2019
- मुस्लिम महिला  विधेयक, 2019
- कंपनी  विधेयक, 2019
- दिवाला एवं दिवालियापन संहिता  विधेयक, 2019
- मध्यस्थता एवं सुलह  विधेयक, 2019
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  विधेयक, 2019
- गैरकानूनी गतिविधि  संशोधन विधेयक, 2019
- वेतन संहिता, 2019
- निरसन एवं संशोधन विधेयक, 2019
- भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण  विधेयक, 2019
- मोटर वाहन  विधेयक, 2019
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक, 2019
- उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2019
- सार्वजनिक परिसर  संशोधन विधेयक, 2019
- जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019
- उच्चतम न्यायालय  संशोधन विधेयक, 2019