ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अत्यंत भीषण चक्रवात ‘बुलबुल’
अत्यंत भीषण चक्रवात ‘बुलबुल’ बंगाल की खाड़ी के ऊपर पश्चिम-मध्य और आसपास के क्षेत्र से पिछले 06 घंटों के दौरान 17 किमी प्रति घंटे की गति से बढ़ते हुए, आज 08 नवंबर, 2019 को शाम 5:30 बजे पारादीप  के लगभग 220 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, सागर द्वीप समूह  के 350 किमी दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम में और खेपूपाड़ा  के 470 किमी दक्षिण-पश्चिम में, अक्षांश 18.5° उत्तर एवं देशांतर 87.6° पूरब के पास बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित हो गया। 9 नवंबर, 2019 की सुबह तक थोड़ा तेज होने की संभावना है। कुछ समय के बाद इसके उत्तर की ओर की बढ़ने तथा कुछ और समय के बाद उत्तर-पूरब की ओर फिर से धूमने की संभावना है। 9 नवंबर की मध्यरात्रि तक, भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में अधिकतम 110-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा के साथ सागर द्वीप  और खेपूपाड़ा  के बीच सुंदरबन डेल्टा में पश्चिम बंगाल-बांग्लादेश तट को पार करने की अत्यधिक संभावना है।
इसके परिणामस्वरूप 8 नवंबर को पुरी, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों के साथ-साथ ओडिशा के उत्तरी तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और 9 नवंबर, 2019 को बालासोर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर और भद्रक जिलों में भारी से भारी वर्षा हो सकती है। 8 नवंबर को उत्तर और दक्षिण 24-परगना और पूर्व मेदिनीपुर जिलों में भारी वर्षा के साथ कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, 9 नवंबर, 2019 को उत्तर और दक्षिण 24-परगना और पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। 9 नवंबर, 2019 को हावड़ा और हुगली के बीच अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
उत्तर-पूरब अरब सागर और उससे सटे दक्षिण गुजरात तट पर चक्रवात समुद्र तल से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर होने की संभावना है। श्रीलंका और आस-पास के क्षेत्र में समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किमी के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण कायम रहने की संभावना है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-4121
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेरोल डेटा: ईपीएफओ ने मई, 2022 के महीने में 16.82 लाख शुद्ध सब्सक्राइबर जोड़े
20 जुलाई 2022 को जारी ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने मई, 2022 के महीने में कुल 16.82 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना दर्शाती है कि मई, 2022 में पिछले साल 2021 में इसी महीने की तुलना में 7.62 लाख सब्सक्राइबर की वृद्धि दर्शाती है।
महीने के दौरान जोड़े गए कुल 16.82 लाख सब्सक्राइबर में से लगभग 9.60 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। अप्रैल, 2022 से नए सदस्यों में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लगभग 7.21 लाख सब्सक्राइबर इसके दायरे से बाहर निकल गए, लेकिन अंतिम निकासी का विकल्प चुनने की बजाए अपने फंड को पिछले पीएफ खाते से वर्तमान पीएफ खाते में स्थानांतरित करने के द्वारा वे ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए। माह के दौरान नया नामांकन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज मासिक औसत से अधिक है।
पेरोल डाटा की आयु-वार तुलना से संकेत मिलता है कि मई, 2022 के दौरान 4.33 लाख की वृद्धि के साथ कुल नामांकनों की सर्वोच्च संख्या दर्ज कराने के द्वारा 22-25 वर्ष का आयु-समूह अग्रणी रहा है। आयु-वार पेरोल डाटा से संकेत मिलता है कि पहली बार रोजगार चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार तुलना रेखांकित करती है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली राज्यों में शामिल प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 11.34 लाख कुल सब्सक्राइबर को जोड़कर अग्रणी स्थान पर बने हुए हैं, जो सभी आयु समूहों में कुल पेरोल वृद्धि का 67.42 प्रतिशत है।
जेंडर-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि माह के दौरान लगभग 3.42 लाख महिलाएं पेरोल वृद्धि में शामिल रहीं। मई, 2022 के महीने के दौरान महिला नामांकन की हिस्सेदारी कुल सब्सक्राइबर वृद्धि का 20.39 प्रतिशत रही।
उद्योग-वार पेरोल डाटा से संकेत मिलता है कि महीने के दौरान मुख्य रूप से 'विशेषज्ञ सेवाओं'  तथा 'व्यापारिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की दो श्रेणियों में सब्सक्राइबर की हिस्सेदारी कुल 50.51 प्रतिशत रही। इसके अलावा माह के दौरान 'भवन और निर्माण उद्योग', 'वस्त्र निर्माण', 'वित्तीय प्रतिष्ठान', 'होटल' और 'लोहा और इस्पात' आदि जैसे उद्योगों में कुल पेरोल वृद्धि का बढ़ता रुझान देखा गया है।
पेरोल डाटा अनंतिम है क्योंकि डाटा सृजन एक निरंतर अभ्यास है और कर्मचारी रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया नियमित आधार पर की जाती है। इसलिए, पिछला डाटा हर महीने अपडेट हो जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से ईपीएफओ सितंबर, 2017 की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डाटा जारी कर रहा है।
ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यह अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सदस्यों और उनके परिवारजन दोनों के लिए भविष्य निधि, बीमा और पेंशन शामिल हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के “डिजिटल संचार क्षेत्र में नियमबद्ध व नियंत्रित प्रारूप के जरिये नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों, सेवाओं, उपयोग मामलों और व्यापार मॉडलों को प्रोत्साहन” विषयक परामर्श-पत्र पर पक्ष-विपक्ष में टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने 19 जून, 2023 को “एनकरेजिंग इनोवेटिव टेकनोलॉजीस, सर्विसेस, यूस केसेस एंड बिजनेस मॉडेल्स थ्रू रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स इन डिजिटल कम्यूनिकेशन सेक्टर”  विषयक परामर्श-पत्र जारी किया था। परामर्श-पत्र में उठाये गये मुद्दों पर सभी हितधारकों से पक्ष में लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17 जुलाई, 2023 और विपक्ष में लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक अगस्त, 2023 तय की गई थी।
हितधारकों ने आग्रह किया था कि टिप्पणियां जमा करने का समय बढ़ाया दिया जाये, जिसे मद्देनजर रखते हुये पक्ष में लिखित टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2023 और विपक्ष में टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 16 अगस्त, 2023 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है।
पक्ष और विपक्ष में टिप्पणियां मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में श्री संजीव कुमार शर्मा, सलाहकार , ट्राई को भेजी जा सकती हैं या advbbpa@trai.gov.in पर ई-मेल किया जा सकता है।
अणु ऊर्जा विभाग
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ‘परमाणु टैक 2019’ सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया
, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग  द्वारा आयोजित ‘परमाणु टैक 2019’ सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया। इस सम्मेलन में परमाणु ऊर्जा और विकिरण प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि डॉ. होमी भाभा द्वारा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर आधारित परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरूआत के बाद से ही भारत ने लम्बी यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के साथ-साथ परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक विशिष्ट स्थान हासिल किया है। भारत ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा से रचनात्मक उपयोग के लिए किया है कभी भी विनाशकारी उपयोग के लिए नहीं। यह एक दुविधा बन गई है कि परमाणु ऊर्जा के अधिकांश सामाजिक अनुप्रयोगों का लोगों को अधिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया की परमाणु ऊर्जा के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने और विकिरण तथा इसके नुकसान के बारे में व्याप्त आशंकाओं को दूर करने के लिए केंद्रित प्रयास किये जाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि विद्युत के धीरे-धीरे हट रहे अन्य स्रोतों को देखते हुए परमाणु ऊर्जा भविष्य में ऊर्जा का एक बड़ा और सस्ता स्रोत बनेगी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर सहित देश के अन्य हिस्सों में भी स्थापित हो रहे हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव श्री के एन व्यास ने कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य उनके विभाग द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना है। उद्योग और स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में रेडियो आइसोटॉप्स की भूमिका को सब जानते हैं। इस अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विदेशी राजनयिक भी उपस्थित थे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कर्नाटक सरकार के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह एवं इसके सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज कनार्टक के मुख्यमंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी तथा उनके कैबिनेट सहयोगियों एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
आयोग इस दौरान निम्नलिखित बातों से अवगत हुआ:
- देश के सकल घरेलू उत्पाद  में राज्य का योगदान वर्ष 2018-19 में 7.9 प्रतिशत था।
- वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के जीएसवीए  में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र  की हिस्सेदारी क्रमश: 11, 21 और 68 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2018-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 2,07,062 रुपये थी, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,26,406 रुपये थी।
राज्य के राजकोषीय पैमानों के बारे में आयोग ने निम्नलिखित बातें रेखांकित कीं:
- कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एफआरबीएम अधिनियम लागू किया है।
- राज्य वर्ष 2004-05 से ही राजस्व अधिशेष को बरकरार रखने में सफल है।
कर्नाटक के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के बारे में आयोग ने यह पाया है कि ज्यादातर स्वास्थ्य संकेतकों के मामले में इस राज्य का प्रदर्शन अखिल भारतीय औसत से बेहतर है।
अन्य राजकोषीय पैमाने निम्नलिखित हैं:
- वर्ष 2017-18 से ही राज्य सरकार ने तीन फसल ऋण माफी योजनाओं की घोषणा की है जिनमें 47419 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च हुआ है।
आयोग ने राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों को नोट किया और इन्हें केन्द्र सरकार को पेश की जाने वाली अपनी अंतिम रिपोर्ट में सुलझाने का आश्वासन दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
समुद्री शैवाल अगर से निर्मित घावों की उन्नत मरहम पट्टी सामग्री मधुमेह के घावों का इलाज कर सकती है और प्रतिस्पर्धी लागत पर पुराने घावों का को भी ठीक कर सकती है
एक भारतीय वैज्ञानिक ने संक्रमित मधुमेह के घावों और पुराने घावों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए, समुद्री शैवाल अगर से प्राप्त एक प्राकृतिक बहुलक , अगारोज पर आधारित एक उन्नत घाव मरहम पट्टी  विकसित की है। यह स्वदेशी ड्रेसिंग पुराने घाव वाले रोगियों के लिए किफायती लागत पर प्रभावकारी मरहम पट्टी  उपलब्ध कराने के साथ ही इसके व्यावसायिक उपयोग को बढाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। इस जैव विखंडनीय असंक्रामक मरहम पट्टी  को एक स्थिर एवं टिकाऊ स्रोत से प्राप्त करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के डॉ विवेक वर्मा ने आयोडीन और साइट्रिक एसिड जैसे कई योजक अणुओं को जोड़कर विकसित किया है। इस कार्य योजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम से आवश्यक सहायता प्राप्त हुई थी और इसे उस 'मेक इन इंडिया' पहल के साथ भी जोड़ दिया गया है जिसे राष्ट्रीय पेटेंट मिल चुका है और इसे चूहे के इन विट्रो और इन-विवो मॉडल पर परीक्षण किए जाने बाद के मान्य किया गया है ।
इस अनूठी घाव ड्रेसिंग में सेरिसिन, आयोडीन और साइट्रिक एसिड जैसे कई सक्रिय अणुओं को जोड़ने की भूमिका का मूल्यांकन पुराने घावों के संबंध में उनके उपचार और रोकथाम के गुणों के परिप्रेक्ष्य में अगर के साथ किया गया है। यह आविष्कार विशेष रूप से संक्रमित मधुमेह के घावों के उपचार के लिए अगर ड्रेसिंग पट्टियां  प्रदान करता है। घाव की गंभीरता और प्रकार के आधार पर इस ड्रेसिंग को एक पट्टी , दोहरी पट्टी  या अनेक पट्टी  वाली हाइड्रोजेल फिल्मों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
विकसित होने की यह प्रक्रिया प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर के तीसरे चरण में है। वर्तमान में 5 मिमी व्यास के छोटे आकार के गोलाकार घाव के साथ चूहे के मॉडल पर इस मरहम पट्टी  का परीक्षण किया गया है और इसमें अभी केवल एक सक्रिय संघटक के साथ एक पट्टी  शामिल है।
अगला कदम खरगोशों या सूअरों जैसे बड़े जानवरों के बड़े घावों के उपचार में इसकी प्रभावकारिता का परीक्षण करना होगा। डॉ. वर्मा सभी सक्रिय रसायनों  को एकल या बहुपरत व्यवस्था में शामिल करने और इससे संबंधित विभिन्न मापदंडों का अनुकूलन करने की दिशा में काम कर रहे हैं। अंतिम चरण में नैदानिक परीक्षण शामिल होंगे। इन चरणों के पूरा हो जाने के बाद इस प्रौद्योगिकी का बाजार में एकल या सभी संघटकों से भरी हुई एकल /बहुपरत मरहम पट्टी  सामग्री के रूप में व्यावसायीकरण किया जा सकता है।
डॉ विवेक वर्मा के अनुसार, इस उन्नत मरहम पट्टी  में घावों की उन्नत देखभाल के लिए वाणिज्यिक उत्पाद में परिवर्तित होने की पूरी क्षमता है और यह प्रतिस्पर्धी कीमत पर पुराने घावों के उपचार और देखभाल के लिए एक प्रभावशाली पट्टी का उत्पादन करवा सकता है।
भारत में मधुमेह के घावों की उन्नत मरहम पट्टी  के बाजार पर काफी हद तक विदेशी कंपनियों का एकाधिकार है। यह स्वदेशी ड्रेसिंग न केवल पुराने घाव के रोगियों के लिए लागत प्रभावी ड्रेसिंग के उत्पादन को आगे बढ़ाएगी बल्कि इसके व्यावसायिक उपयोग को बढाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी ।
अधिक जानकारी के लिए डॉ विवेक वर्मा  पर संपर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लालच नहीं, बल्कि आवश्यकता भारत के मार्गदर्शक सिद्धांत : प्रधानमंत्री
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को दुगुने से ज्यादा कर 450 गीगावॉट करने का संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर आयोजित किए गए जलवायु कार्य योजना शिखर सम्मेलन को संबोधित किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ग्रहण करने के बाद संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने का यह उनका पहला अवसर है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान में हम जो कदम उठा रहे हैं, वे पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक जनांदोलन का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि प्रकृति के लिए सम्मान, संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल, अपनी जरूरतों में कमी लाना और अपने साधनों के दायरे में रहना ये सभी हमारे परंपरागत तथा वर्तमान दौर के महत्वपूर्ण पहलू रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालच नहीं, बल्कि आवश्यकता हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत रहे हैं, इसलिए भारत आज केवल इस मामले की गंभीरता के बारे में ही चर्चा करने के लिए ही नहीं, बल्कि इसके लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण तथा योजना प्रस्तुत करने के लिए भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि औंस भर अभ्यास टन भर उपदेश से बेहतर है।
उन्होंने संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि गैर जीवाश्म ईंधन का अंश बढ़ाया जाएगा और 2022 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 175 गीगावॉट से कहीं अधिक बढ़ाते हुए 450 गीगावॉट तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत की ई-मोबिलिटी और पेट्रोल तथा डीजल में जैव ईंधन के मिश्रण के माध्यम से परिवहन क्षेत्र को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि भारत के 150 मिलियन परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस मुहैया कराई गई है।
श्री मोदी ने कहा कि जल संरक्षण, वर्षा जल संभरण और जल संसाधन विकास के लिए जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया गया है तथा अगले कुछ वर्षों में इस पर लगभग 50 बिलियन डॉलर की राशि खर्च की जानी है।
उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगभग 80 देश हमारे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अभियान के साथ जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत और स्वीडन अन्य साझेदारों के साथ मिलकर उद्योग परिवर्तन निगरानी के भीतर लीडरशिप समूह का आरंभ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारों और निजी क्षेत्रों को तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में सहयोग के अवसरों के लिए एक मंच उपलब्ध होगा। इससे उद्योग जगत के लिए कार्बन के कम उत्सर्जन वाले रास्ते तैयार करने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि हमारी अवसंरचना को आपदा की दृष्टि से लचीला बनाने के लिए भारत आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन शुरू करने जा रहा है और उसने अन्य सदस्य देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि इस साल 15 अगस्त को भारत के स्वाधीनता दिवस के अवसर पर प्लास्टिक के एकल उपयोग को समाप्त करने के जनांदोलन का आह्वान किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि बातें करने का समय बीत चुका है और अब कुछ करके दिखाने की जरूरत है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में संपन्न
क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप प्रिंसिपल, श्री माइकल पेजुल्लो एओ, ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के सचिव, लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक, श्री मसाताका ओकानो, जापान के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुश्री ऐनी न्यूबर्गर, संयुक्त राज्य अमेरिका की उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारने अपने अंतर-एजेंसी प्रतिनिधिमंडलों के साथ साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और दृढ़ता को बढ़ाने के सामूहिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने के लिए 30-31 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में बैठक की।
साइबर सुरक्षा उन प्रमुख पहलुओं में से एक है जिसकी पहचान क्वाड नेताओं ने एक मुक्त और खुले भारत-प्रशांत क्षेत्र, जो समावेशी एवं सुदृढ़ है,की प्रगति को आगे बढ़ाने के दृष्टि से की है। बैठक के दौरान, प्रतिभागियों ने खतरे की जानकारी साझा करने, डिजिटल रूप से सक्षम उत्पादों और सेवाओं के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में संभावित जोखिमों की पहचान व उसका मूल्यांकन करने और भारत-प्रशांत क्षेत्र के लाभ की दृष्टि से व्यापक सॉफ्टवेयर विकास इकोसिस्टम में सुधार हेतु आधारभूत सॉफ्टवेयर सुरक्षा संबंधी जरूरतों को अनुकूल बनाने पर चर्चा की। समूह ने क्वाड सदस्यों और भारत-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के लिए साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण पर भी चर्चा की।
पिछले दो दिनों में, इस समूह ने इस बात पर चर्चा की कि कैसे क्वाड सदस्य साइबर घटनाओं को रोक सकते हैं और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की क्षमताओं को तैयार करने के साथ-साथ ऐसी साइबर घटनाओं से निपट सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 27.28 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयीं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.18 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50% खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 27.28 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  25,10,03,417 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.18 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 56,70,350 से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चंद्रयान-3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सामर्थ्य का प्रतिबिंब है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि चंद्रयान-3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सामर्थ्य का प्रतिबिंब है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  की ओर से एक्स पर की गई पोस्ट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“चंद्रयान-3 की सफलता 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं और सामर्थ्य का प्रतिबिंब है।
नये क्षितिज और उससे आगे की ओर !
भारत के लिए गर्व का क्षण।”
भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल कर ली है और देश में लोगों को दिए गए कोरोना वैक्सीन डोज की कुल संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है।
देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आज सुबह सात बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 8,23,046 सत्रों द्वारा 5,08,41,286 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है।
इनमें 79,17,521 एचसीडब्ल्यू , 50,20,695 एचसीडब्ल्यू , 83,62,065 एफएलडब्ल्यू  और 30,88,639 एफएलडब्ल्यू , 47,01,894 लाभार्थी जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक है और वे अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं  और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले 2,17,50,472 लाभार्थी  शामिल हैं।
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 से लेकर 60 वर्ष से कम आयु वाले अन्य बीमारियों ग्रस्त लाभार्थी
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60 वर्ष के अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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79,17,521
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50,20,695
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83,62,065
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30,88,639
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47,01,894
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2,17,50,472
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5,08,41,286
टीकाकरण अभियान के 67वें दिन  तक 23,46,692 वैक्सीन डोज दिए गए। इनमें से 21,00,799 लाभार्थियों को पहला डोज और 2,45,893 एचसीडब्ल्यू और एफएलडब्ल्यू को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया।
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दिनांक : 23 मार्च , 2021
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 से लेकर 60 वर्ष से कम आयु वाले अन्य बीमारियों से पीडित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थी
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कुल उपलब्धि
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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पहला डोज
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दूसरा डोज
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57,942
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60,731
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1,19,938
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1,85,162
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4,03,584
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15,19,335
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21,00,799
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2,45,893
अब तक हुए कुल टीकाकरण में आठ राज्यों का 60 प्रतिशत योगदान है।
पांच राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात में कोरोना के दैनिक मामलों में बढोत्तरी दर्ज की जा रही है और नए मामलों में इन राज्यों का योगदान 77.44 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 47,262 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए कोरोना के नए मामलों में 6 राज्यों का समग्र योगदान 81.65 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे अधिक 28,699 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पंजाब में 2,254 और कर्नाटक में 2,010 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
आठ राज्यों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर राष्ट्रीय औसत  से काफी अधिक है और महाराष्ट्र साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 20.53 प्रतिशत के साथ सबसे शीर्ष स्थान पर है।
भारत का कुल सक्रिय कोरोना केस भार आज बढकर 3,68,457 हो गया है जो कुल पॉजिटिव मामलों का 3.14 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय केस भार में 23,080 नए मामले जुड़े हैं।
भारत में अब तक कोरोना से कुल 1,12,05,160 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राष्ट्रीय रिकवरी दर 95.49 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 23,907 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और 275 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
कोरोना से होने वाली मौतों में 6 राज्यों से 83.27 प्रतिशत मामले हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 132 लोगों की मौत हुई है और पंजाब में 53 तथा छत्तीसगढ़ में 20 लोगों की मौत हुई है।
पिछले 24 घंटों में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना से किसी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। इनमें ओडिशा, लक्षद्वीप, लद्दाख, मणिपुर, दादर और नागर हवेली, दमन और द्वीप, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नगालैंड तथा अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विभिन्न त्योहारों पर लोगों को बधाई दी
ये त्योहार भारत की विविधता और “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की भावना को प्रदर्शित करते हैं- प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज के और अगले कुछ दिनों में आने वाले त्योहारों के लिए लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि “ये त्योहार भारत की विविधता और एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रदर्शित करते हैं।”
गृह मंत्रालय
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर सम्मान के रूप में 26 और 27 अप्रैल को दो दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल का 25 अप्रैल, 2023 को निधन हो गया। दिवंगत गणमान्य व्यक्तित्व के सम्मान में, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि पूरे भारत में 26 और 27 अप्रैल, 2023 को दो दिनों का राजकीय शोक रहेगा।
शोक के दिनों में, उन सभी भवनों में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और इन दो दिनों में किसी आधिकारिक समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने ‘एमएसएमई के लिए उभरती तकनीकों तक पहुंच’ विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम तथा पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन राज्यमंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि सर्वाधिक गरीबों की स्थिति में सुधार के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। श्री सारंगी ने आज नई दिल्ली में ‘एमएसएमई के लिए उभरती तकनीकों तक पहुंच’ विषय पर आयोजित कार्यशाला का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि वस्तुओं के उत्पादन, संरक्षण और विपणन के लिए प्रौद्योगिकी की जरूरत है और विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए नई तकनीकों की आवश्यकता है। एमएसएमई के विकास के जरिये प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को पूरा किया जा सकता है। इसके लिए नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि हमें तकनीकों के अनुप्रयोग में सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कभी-कभी यह प्रकृति के खिलाफ कार्य करती है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य उभरती हुई तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और तकनीकों के अनुप्रयोग, क्षमता व प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करना है। कार्यशाला में नई तकनीकों को अपनाने की चुनौतियों के साथ-साथ विश्व के कुछ नए मॉडलों के बारे में चर्चा की गई। एमएसएमई क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाने के लिए संस्थान आधारित सहयोग पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम के लिए मंत्रालय ने आईआईटी दिल्ली, आईआईएससी बेंगलूरू, उद्योग परिसंघ आदि के गणमान्य व्यक्तियों को निमंत्रित किया है।
सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव श्री अरुण पांडा ने कहा कि एमएसएमई की पहुंच नवीनतम तकनीकों तक होनी चाहिए। उन्होंने व्यापार परिसंघों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें एमएसएमई को तकनीक उन्नयन तथा ऋण सुविधा के लिए कार्य करना चाहिए। मंत्रालय 18 टूल रूम संचालित कर रहा है और अन्य 15 टूल रूम निर्माण की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा 120 नए टूल रूम/प्रौद्योगिकी केन्द्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। जब सभी 153 केन्द्रों का संचालन शुरू हो जाएगा तो इनसे 8 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
एमएसएमई के विकास आयुक्त श्री राम मोहन मिश्रा ने कहा कि हमारे देश में स्तरीय अनुसंधान संस्थान प्रौद्योगिकी संस्थान और विज्ञान प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। इन संस्थानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए लघु उद्यमों को नई तकनीकें उपलब्ध करानी चाहिए।
एमएसएमई को पूरी दुनिया में जीडीपी में बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में 6 करोड़ इकाईयां हैं, जो 8,000 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इस क्षेत्र में 11.1 करोड़ लोग कार्यरत हैं।
एक दिवसीय कार्यशाला में आईआईटी दिल्ली के श्री सुनील झा व अन्य विशेषज्ञों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोट, सेंसर, रियल टाइम डैसबोर्ड आदि उभरती हुई तकनीकों पर प्रस्तुतियां दीं।