संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया
17 दिनों के सत्र के दौरान 13 बैठकें आयोजित हुईं
संसद के दोनों सदनों ने नौ विधेयक पारित किए
लोकसभा में नौ विधेयक पेश, लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए: श्री प्रह्लाद जोशी, केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री
संसद का शीतकालीन सत्र, 2022, जो बुधवार, 7 दिसंबर, 2022 को शुरू हुआ था उसे 23 दिसंबर, 2022 शुक्रवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र, 2022 की 17 दिनों की अवधि में 13 बैठकें आयोजित हुईं।
श्री जोशी ने संसद परिसर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र, जो मूल रूप से 7 दिसंबर, 2022 से 29 दिसंबर, 2022 तक 17 बैठकों को आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था, इसे आवश्यक सरकारी कार्य पूरा होने और दोनों सदनों की कार्य मंत्रणा समिति  की सिफारिशों के कारण सत्र का समय कम किया गया। सदनों की कार्य मंत्रणा समिति ने क्रिसमस/साल के अंत में होने वाले समारोहों के लिए पार्टी लाइन से हटकर सांसदों की मांग और भावनाओं का संज्ञान लिया। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और केंद्रीय संसदीय कार्य और विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित थे।
सत्र के दौरान वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन पर मतदान किया गया एवं संबंधित विनियोग विधेयकों को 11 घंटे चली बहस के बाद 14.12.2022 को लोकसभा में पारित किया गया। राज्यसभा ने इन विधेयकों को करीब 9 घंटे की बहस के बाद 21.12.2022 को वापस कर दिया।
श्री जोशी ने यह भी कहा कि मौजूदा विधान को पूरक करते हुए और 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करते हुए तथा निगरानी तंत्र बेहतर बनाने और बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के द्वारा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करने, पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही में बढ़ोत्तरी करने और चुनावी प्रक्रिया में सुधार आदि के लिए दो विधेयक "बहु-राज्य सहकारी समितियां  विधेयक, 2022" और "जन विश्वास  विधेयक, 2022" को जीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए विश्वास-आधारित शासन को अच्छा बनाने के लिए नाबालिग अपराधों को कम करने और युक्तियुक्त बनाने के लिए कुछ विधानों में संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को उनके प्रस्ताव के बाद संबंधित सदनों में पारित होने के बाद भेजा गया था।
उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए। लोकसभा ने 7 विधेयक और राज्यसभा ने 9 विधेयक पास किए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 9 है। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक हैं:
वन्य जीवन  संशोधन विधेयक, 2022 यह कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने और वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है।
ऊर्जा संरक्षण  विधेयक, 2022  यह ऊर्जा और फीडस्टॉक के लिए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, बायोमास और इथेनॉल सहित गैर-जीवाश्म स्रोतों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है;  यह कार्बन बाजार स्थापित करने;  बड़े आवासीय भवनों को ऊर्जा संरक्षण व्यवस्था के दायरे में लाने;  ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के दायरे को बढ़ाने;  जुर्माने के प्रावधानों में संशोधन करने;  ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की शासी परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाने;  राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को उनके कार्यों के निर्विघ्न निर्वहन के लिए विनियम बनाने के लिए सशक्त बनाने का जनादेश देता है।
नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र  विधेयक, 2022 यह केंद्र का नाम नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र से बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र करने का प्रस्ताव करता है ताकि कानून द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की विशिष्ट पहचान स्पष्ट हो और अपने वास्तविक उद्देश्य को दर्शाता है।
संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 यह संविधान  आदेश, 1950 और संविधान   आदेश, 1967 में उत्तर प्रदेश के चार जिलों  चंदौली,  कुशीनगर,  संत कबीर नगर, और  भदोही में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में बाहर करने और उन्हें इन चार जिलों में उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है।
मैरीटाइम एंटी-पायरेसी बिल, 2022 समुद्र में समुद्री डकैती के दमन के लिए विशेष प्रावधान करने और समुद्री डकैती के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करने और उससे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव करता है।
संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 यह संविधान  आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है ताकि तमिलनाडु राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित किया जा सके तमिलनाडु में अनुसूचित जनजातियों के सूची में नारिकोरवन और कुरीविककरण समुदायों को शामिल किया जा सके।
संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 संविधान  आदेश, 1950 में और संशोधन करना चाहता है ताकि कर्नाटक राज्य के संबंध में बेट्टा-कुरुबा समुदाय के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया जा सके।
श्री जोशी ने बताया कि लोक सभा में पेश विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुलग्नक में संलग्न है।
लोकसभा में नियम 193 के तहत दो अल्पकालिक चर्चाएँ आयोजित की गईं:
 “देश में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और उस पर सरकार द्वारा उठाए गए कदम
एवं
 "भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदम" पर आगे की चर्चा फिर से शुरू हुई और समाप्त हुई।

राज्यसभा में, नियम 176 के तहत "ग्लोबल वार्मिंग के गंभीर प्रभाव और इससे निपटने के लिए उपचारात्मक कदमों की आवश्यकता" पर एक अल्पकालिक चर्चा आयोजित की गई, जिसमें 17 सदस्यों ने लगभग 3 घंटे तक भाग लिया।
लोकसभा की उत्पादकता लगभग 97 प्रतिशत और राज्यसभा का लगभग 103 प्रतिशत रही।
अनुलग्नक
17वीं लोक सभा के 10वें सत्र और राज्य सभा के 258वें सत्र  के दौरान संपन्न विधायी कार्य
I - लोक सभा में पेश किए गए विधेयक
- बहु-राज्य सहकारी समितियां  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
- जन विश्वास  विधेयक, 2022
II - लोक सभा द्वारा पारित विधेयक
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
III - राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक
- वन्य जीवन  संशोधन विधेयक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण  विधेयक, 2022
- नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
IV - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक
- वन्य जीवन  संशोधन विधेयक, 2022
- ऊर्जा संरक्षण  विधेयक, 2022
- नई दिल्ली मध्यस्थता केंद्र  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- विनियोग  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- समुद्री डकैती रोधी विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
- संविधान  आदेश  विधेयक, 2022राज्यसभा द्वारा किए गए संशोधनों को लोकसभा ने स्वीकार कर लिया