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जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन की शानदार सफलता के बाद सरकार 2024 तक जल जीवन मिशन पूरा करने के लिए प्रतिबद्धः श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भूमिगत दूषित जल लोगों की स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय
गांव स्तर पर जेजेएम समितियों में महिलाओं को प्राथमिकताः सचिव, डीडब्ल्यूएस
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार वर्ष 2024 तक देश के सभी घरों में पाईप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली में ‘गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था’ विषय पर आयोजित एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण के अनुरूप इस कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है।
श्री शेखावत ने कहा कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी केवल 18.33 प्रतिशत ग्रामीण घरों  में पाईप द्वारा पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध है। पानी के गुणवत्ता मानकों के संदर्भ में भारत दुनिया में 120वें स्थान पर है।
स्वच्छ भारत मिशन  की सफलता की सराहना करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि डब्ल्यूएचओ समेत अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इसकी प्रशंसा की है। पेयजल और स्वच्छता विभाग, प्रत्येक घर में शौचालय की सुविधा से कोई छूट न जाए- के लिए कार्य कर रहा है।
श्री शेखावत ने कहा कि एसबीएम कार्यक्रम में विशाल धनराशि के निवेश के परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवार को 50,000 रुपये की सालाना बचत हुई। इसका कारण चिकित्सा खर्चों में कमी आना है। इसी के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सरकारी व्यय में कमी आई है। इसके अलावा फसलों, दुधारू पशुओं और पॉल्ट्री के स्वास्थ्य पर भी अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।
श्री शेखावत ने कहा कि जेजेएम कार्यक्रम के तहत 52,000 निवास स्थानों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना एक चुनौती होगी।
अपने संबोधन में केन्द्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि भू-जल के अत्याधिक उपयोग और औद्योगिक प्रदूषण के कारण भूमिगत जल खतरनाक रसायनों जैसे फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट, पारा, सीसा आदि से दूषित हो गए हैं और यह लोगों के स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय है।
इस अवसर पर डीडब्ल्यूएस के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि गांव स्तर पर जल एवं स्वच्छता समितियों /पानी समितियों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये समितियां पेयजल आपूर्ति की रख-रखाव, संचालन और प्रबंधन करेंगी।
जेजेएम क्रियान्वयन के लिए संचालन दिशा-निर्देश के अनुसार इन समितियों में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी। शेष 50 प्रतिशत सदस्यों में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और एससी/एसटी समुदाय के सदस्यों को शामिल किया जाएगा।
जेजेएम का लक्ष्य प्रत्येक घर में पाईप के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति करना है और पानी की उपलब्धता की दर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन निर्धारित की गई है।
भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की पुनर्संरचना की है और इसे जेजेएम में शामिल कर दिया है। इसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक घर में पाईप द्वारा पेयजल- ‘हर घर नल से जल’ उपलब्ध कराना है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 13 अगस्त, 2019 को मंजूर किए गए जेजेएम कार्यक्रम की कुल अनुमानित परियोजना लागत 3.60 लाख करोड़ है। इसमें केन्द्र सरकार का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये है। हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में धनराशि अन्य राज्यों के लिए 50:50 के अनुपात में तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत उपलब्ध कराई जाएगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी ने भारत में डिजिटल साक्षरता तथा कौशल विकास को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी  ने भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ाने के लिए सीएससी अकादमी और एनआईईएलआईटी के बीच समझौता ज्ञापन
इस समझौता ज्ञापन को हस्ताक्षरित करने का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित एवं कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों संगठनों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना है। समझौता ज्ञापन के तहत, सीएससी अकादमी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कौशल विकास दोनों ही साथ में वर्चुअल अकादमी, प्रमाणन एवं सुविधा केंद्र की स्थापना, संकाय विकास कार्यक्रम, डिजिटल तथा वित्तीय समावेशन, उद्यमिता विकास, सामग्री व प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और आपसी भागीदारों एवं गैर सरकारी संगठनों को सहयोग का प्रावधान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित तथा कार्यान्वित करने के लिए मिलकर काम करेंगे।
इस अवसर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने इस सहयोग के बारे में कहा कि सीएससी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाने के हमारे मिशन को पूरा करने करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी हमें व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंचने का अवसर प्रदान करेगी और उन्हें नए कौशल हासिल करने में सहायता करेगी जो 21वीं सदी के लिए आवश्यक हैं।
सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय कुमार राकेश ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें भारत में डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान एनआईईएलआईटी के साथ सहयोग करके प्रसन्नता हुई है। इस साझेदारी के माध्यम से हमारा लक्ष्य एक कुशल कार्यबल तैयार करना है, जो देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दे सके।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के समारोह में दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें एनआईईएलआईटी के महानिदेशक डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी, रजिस्ट्रार श्री राम प्रकाश पांडे, अपर निदेशक कुमारी शीतल चोपड़ा और वैज्ञानिक सी ललित डाबी तथा सीएससी एसपीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय कुमार राकेश, सीएससी अकादमी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. ऋषिकेश पाटनकर और सीएससी एसपीवी में सहायक प्रबंधक डॉ. तृप्ति जैन शामिल थे।
सीएससी अकादमी के बारे में जानकारी: सीएससी अकादमी कॉमन सर्विस सेंटर  की सहायक कंपनी है और भारत के ग्रामीण युवाओं को डिजिटल साक्षरता एवं कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है। इस संगठन का लक्ष्य देश में डिजिटल डिवाइड को पाटना और ग्रामीण आबादी के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है।
एनआईईएलआईटी के बारे में जानकारी: एनआईईएलआईटी  सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबद्ध है। यह संगठन प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम आयोजित करता है और इसका उद्देश्य भारत में डिजिटल रूप से साक्षर समाज बनाना है।
वित्त मंत्रालय
संशोधित अनुमान 2021-22 में ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना’ के लिए 15,000 करोड़ रुपये का परिव्यय
वर्ष 2022-23 में समग्र निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया
राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना’ के लिए बजट अनुमान 2021-22 में निर्धारित 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय को संशोधित अनुमान 2021-22 में बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2022-23 अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के लिए राज्यों की मदद करने हेतु एक लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। ये पचास वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अतिरिक्त हैं। इस प्रकार के आवंटन का प्रयोग पीएम गतिशक्ति से जुड़े निवेशों और राज्यों के अन्य उत्पाद पूंजी निवेश में किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित से संबंधित घटक भी शामिल होंगे :
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्राथमिकता वाले हिस्सों के लिए पूरक वित्त पोषण, जिसमें राज्यों के हिस्से के लिए सहायता भी शामिल है,
- अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण जिसमें डिजिटल पेमेंट और ओएफसी नेटवर्क को पूरा किए जाने की बात भी शामिल हैं, और
- भवन संबंधी उपनियमों, नगर नियोजन योजनाओं, पारगमन उन्मुखी विकास और हस्तांतरणीय विकास अधिकार से संबंधित सुधार।
वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र सुधार से संबंधित होंगे। इसके लिए शर्तो को पहले ही 2021-22 में बता दिया गया है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन करने और लाभकारी रोजगार पैदा करने के बारे में उनकी पूंजी निवेश में बढ़ोतरी के लिए राज्यों के हाथ मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
डीएफएस ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।यह समीक्षा बैठक पूरे दिन चली।
इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जन धन योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , अटल पेंशन योजना , प्रधानमंत्री मुद्रा और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा  योजनाओं की प्रगति, और कृषि ऋण, इत्यादि की समीक्षा की गई।
वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रगति की समीक्षा करने के अलावा पीएसबी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस बात पर भी चर्चा की गई कि बैंकों को वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन करना चाहिए, ताकि सूक्ष्म बीमा योजनाओं सहित विभिन्न वित्तीय समावेश योजनाओं, यूपीआई लाइट सहित डिजिटल वित्तीय लेन-देन के बारे में जागरूकता और ज्यादा बढ़ाई जा सके।
इस दौरान इस बात की सराहना की गई कि पिछले 7-8 वर्षों में बैंकिंग सेवाओं तक लोगों की पहुंच को और भी ज्यादा आसान बना दिया गया है, और अब समाज के सबसे निचले तबके तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के बाद बैंकों को टिकाऊ या सतत बैंकिंग संबंध सुनिश्चित करने के लिए ग्राहकों के अनुभवों को और भी अधिक बेहतरीन और सुखद बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करने की आवश्यकता है। भारतीय बैंक संघ से पहले ही सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए ‘उपभोक्ता सेवा रेटिंग’ में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाओं का पता लगाया जा सके और इसके साथ ही बैंकों को ग्राहकों के हर वर्ग को अपनी सेवाएं मुहैया कराने के अपने मानकों को बढ़ाने में सक्षम बनाया जा सके।
इस बैठक के दौरान आवेदन या मामले को स्वीकार करने, समाधान करने, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण  की मंजूरी और परिसमापन से संबंधित प्रक्रियाओं में होने वाली देरी को कम करने के संबंध में दिवाला और दिवालियापन संहिता  में प्रस्तावित संशोधनों पर भी चर्चा की गई। यह चर्चा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड  के अधिकारियों की उपस्थिति में की गई।
इस दौरान देश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड  की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से पीएसबी से ‘पीएम किसान डेटाबेस’ की मदद लेने का भी अनुरोध किया गया। कृषि अवसंरचना निधि  योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कृषि ऋण संबंधी समीक्षा के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारीगण भी उपस्थित थे।
पारदर्शिता बढ़ाने के लिए केसीसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण में हुई प्रगति पर भी चर्चा की गई। पीएसबी को समयबद्ध तरीके से केसीसी ऋणों की संपूर्ण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई। केसीसी-संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना  के डिजिटलीकरण पर भी चर्चा की गई और बैंकों से कहा गया कि वे वित्त वर्ष 2021-22 से अपने दावों के लिए पोर्टल का उपयोग शुरू करें।
खान मंत्रालय
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 1821.61 करोड़ रुपए की आय अर्जित की और 109.98 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड  खान मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  है। इसने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अपने वार्षिक परिणामों की घोषणा की है। ये परिणाम इसकी प्रगति की कहानी को प्रतिबिंबित करते हैं। कोविड-19 महामारी के बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 1821.61 करोड़ की आय अर्जित की है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में इसकी आय 888.81 करोड़ रही थी। कंपनी ने इस वर्ष 109.98 करोड़ का शुद्ध लाभ भी हासिल किया, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में कंपनी को 569.21 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।
सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी वित्त वर्ष 2021-22 में भुगतान किए जाने वाली कुल 33.85 करोड़ रुपए की राशि का लाभांश घोषित करने में भी सक्षम रही है। एचसीएल अपने ऋण के भार को कम करने में भी समर्थ रही है। इसके परिणाम स्वरूप यह पिछले वर्ष के ऋण इक्विटी अनुपात 4.21 को घटाकर 2.11 करने में सफल रही है। कंपनी लगातार सरकार की पहलों का समर्थन कर रही है और स्थानीय आबादी तथा अपने कर्मचारियों के लिए अपनी खनन इकाइयों के आसपास कोविड-19 महामारी के उन्मूलन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का भी निर्माण कर रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
मालदीव के विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
मालदीव गणराज्य के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से भेंट की।
श्री शाहिद और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मालदीव के बीच विशेष, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत सरकार के समावेशी विकास के दृष्टिकोण का विस्तार मालदीव सहित हमारे सभी पड़ोसी देशों तक भी है। हम हमेशा मालदीव के सामाजिक आर्थिक विकास का समर्थन करते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव सरकार ने 100 दिनों की एक कार्य योजना का शुभारंभ किया है, जो आम लोगों पर केंद्रित है और इसका लक्ष्य मालदीव वासियों के जीवन को रूपांतरित करना है। उन्होंने कहा कि चिन्हित प्राथमिकताओं के आधार पर भारत-मालदीव सरकार के प्रयासों का समर्थन करता रहेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.60 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,60,37,336
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.60 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया
लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल  का सफलतापूर्वक परीक्षण 22 सितंबर 2020 को अहमदनगर में केके रेंज, आर्मर्ड कॉर्प्स सेंटर एंड स्कूल  में एमबीटी अर्जुन टैंक से किया गया। इन परीक्षणों में, एटीजीएम ने 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को सफलतापूर्वक अपना निशाना बनाया। लेजर गाइडेड एटीजीएम डेज़िग्नेशन की सहायता से अपने निर्धारित लक्ष्य पर जाकर सटीकता से हमला करना सुनिश्चित करती है।
इसके अलावा इसमें हीट  वारहेड के जरिए एक्सप्लोसिव रिऐक्टिव आर्मर  प्रोटेक्टेड वेहिकल्स  को भी उड़ाने की क्षमता है। एटीजीएम को कई-प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च क्षमता के साथ विकसित किया गया है और वर्तमान में एमबीटी अर्जुन में लगी बंदूक से फायर कर इसका तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है।
आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट  पुणे ने हाई एनर्जी मेटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी  पुणे और इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट  देहरादून के सहयोग से यह मिसाइल विकसित की है।
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ को केके रेंज में एमबीटी अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है।
रक्षा अनुसंधान और विकास निदेशालय के सचिव तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष ने डीआरडीओ कर्मियों के कठिन परिश्रम और इस सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका 'विज्ञान प्रगति' को 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार'
सीएसआईआर की लोकप्रिय विज्ञान पत्रिका "विज्ञान प्रगति" ने एक नया इतिहास रच दिया है। इस पत्रिका को राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार  प्राप्त हुआ है और यह पुरस्कार पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम, सूरत में 14-15 सितंबर 2022 के दौरान आयोजित दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में प्रदान किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जिसे लगभग 9000 दर्शकों ने देखा।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल ने सूरत राजभाषा सम्मेलन में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण किया
सूरत राजभाषा सम्मेलन में, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान  की निदेशक, प्रो. रंजना अग्रवाल ने केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में यह प्रतिष्ठित कीर्ति पुरस्कार ग्रहण किया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा और श्री निसिथ प्रमाणिक ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।
पत्रिका में प्रकाशित सामग्री का उद्देश्य युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा जगाना
'विज्ञान प्रगति'  भारत की सबसे लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं में से एक है। यह बच्चों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और भारत के साथ-साथ दुनिया भर की जनता के बीच लोकप्रिय है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने 1952 में इस पत्रिका को प्रकाशित करना शुरू किया। इसमें सात दशकों की विरासत है और इन वर्षों में, इस पत्रिका के पाठक इसमें प्रकाशित सामग्री से प्रेरित हुए हैं। हिन्दी के इस मासिक प्रकाशन में हाल के राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास, खोज, आविष्कार, लेख, फीचर, विज्ञान कथा, विज्ञान कविता, प्रश्नोत्तरी, साइंटून  और डॉक्यूड्रामा के रूप में तकनीकी प्रगति के बारे में जानकारी दी जाती है।
विज्ञान प्रगति का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी को सरल भाषा में जन-जन तक पहुँचाना है। पत्रिका की विषयवस्तु का उद्देश्य युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा को जगाना और विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनमें रुचि विकसित करने का प्रयास करना है। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में प्रामाणिक जानकारी के स्रोत के रूप में इस पत्रिका का उपयोग करें।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए [एच] ने जोर दिया और कहा कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, अनुसंधान की भावना, मानवतावाद और सुधार के बारे में जानकारी का विस्तार करे। विज्ञान पत्रिकाएं आम आदमी को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनमें वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करती हैं।
इस महान अवसर पर सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल ने कहा कि 'विज्ञान प्रगति' को राजभाषा राष्ट्रीय कीर्ति पुरस्कार सीएसआईआर के साथ-साथ इसके सभी पाठकों, लेखकों और संपादकों का सम्मान है।
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बाड़मेर स्थित पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी के कार्य के शुभारंभ अवसर पर सार्वजनिक सभा को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के बाड़मेर स्थित पचपदरा में राजस्थान रिफाइनरी के कार्य का शुभारंभ होने के अवसर पर एक विशाल एवं उत्साहपूर्ण सार्वजनिक सभा को संबोधित किया।
इस अवसर पर राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे और केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ही दिन पहले भारत में मकर संक्रान्ति बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। उन्होंने कहा कि यह त्योहारी सीजन समृद्धि का अग्रदूत है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न तरह के त्योहारों के तत्काल बाद वह एक ऐसी परियोजना के लिए राजस्थान आकर अत्यंत प्रसन्न हैं जो अनगिनत लोगों के जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह ‘संकल्प से सिद्धि’ का समय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपने लक्ष्यों की पहचान करनी है और देश की आजादी के 75वें साल यानी वर्ष 2022 तक उनकी प्राप्ति के लिए अथक कार्य करने हैं।
प्रधानमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भैरों सिंह शेखावत के योगदान का स्मरण किया और कहा कि उन्होंने राजस्थान के आधुनिकीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान दिया था। उन्होंने वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जसवंत सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे देश में श्री जसवंत सिंह ने उल्लेखनीय योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने सूखे के हालात का समुचित प्रबंधन करने और कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए आम जनता की भरपूर मदद करने हेतु राज्य सरकार और मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की भूरि-भूरि प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार सशस्त्र बलों के लिए ‘वन रैंक, वन पेंशन’ को एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इसे संभव बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं।
प्रधानमंत्री ने ‘जन धन योजना’ का उल्लेख किया और कहा कि गरीबों की पहुंच अब बैंकिंग सेवाओं तक सुनिश्चित हो गई है। उन्होंने रसोई गैस से जुड़ी ‘उज्ज्वला योजना’ के साथ-साथ 18,000 गैर विद्युतीकृत गांवों में बिजली पहुंचाने की दिशा में हुई उल्लेखनीय प्रगति का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के हितों और प्रगति के प्रति मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की कटिबद्धता के लिए उनकी सराहना की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लद्दाख के उपराज्यपाल श्री आर.के. माथुर ने केन्द्रीय मंत्री डॉ.जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और केन्द्र – शासित प्रदेशके सिविल सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की
लद्दाख के उपराज्यपालश्री आर. के. माथुर ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्रीडॉ.जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और केन्द्र – शासित प्रदेश के सिविल सेवा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
उपराज्यपालने केन्द्र- शासित प्रदेश सरकार की और अधिक अधिकारियों की जरूरत पर ध्यान देने के लिए केन्द्रीय मंत्री का धन्यवाद किया और कहा कि उनके हस्तक्षेप से इस दिशा में एक रास्ता निकालने की कोशिशहुई है। उन्होंने केन्द्र प्रायोजित नई परियोजनाओं और योजनाओं को शुरू करने के मद्देनजर लद्दाख में अधिक से अधिक एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों को तैनात करने का अनुरोध किया।
श्री माथुर ने नवगठितकेन्द्र- शासित प्रदेश लद्दाख के लिए नियम और कानून बनाने में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  की मदद मांगी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को यह भी बताया कि लद्दाख क्षेत्र में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है।
डॉ.जितेन्द्र सिंह ने श्री माथुर को सूचित किया कि सिविल सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों  के नवीनतम बैच में, लद्दाख की रहने वाली एक महिला अधिकारी को एजीएमयूटी कैडर आवंटित किया गया है और वह संभवतः अपने गृह प्रदेश में सेवा दे सकेंगी। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र- शासित प्रदेशों में प्रतिनियुक्ति के लिए लिखित प्रस्ताव देने वाले सभी आईएएस अधिकारियों के लिए न्यूनतम नौ वर्ष की सेवा की अनिवार्य अवधि को समाप्त करके उन्हें छूट देने के केन्द्र सरकार के फैसले के बारे में भी जानकारी दी।
उपराज्यपालश्री माथुर ने "लेह बेरी" खाद्य उत्पादों के लिए एक परियोजना शुरू कराने में हस्तक्षेप करने के लिए डॉ.जितेन्द्रसिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि माननीय केन्द्रीयमंत्री के हस्तक्षेप के बाद, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  नियमित रूप से केन्द्र- शासित प्रदेश सरकार के संपर्क में रहा है और इस संबंध में सीएसआईआर के महानिदेशकडॉ. शेखर मंडे के साथ उनकी कई दौर की बातचीत हुई है।
डॉ.जितेन्द्रसिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लद्दाख के नवोदितकेन्द्र - शासित प्रदेश को उच्च प्राथमिकता दी है, जिसकी वजह से नए विश्वविद्यालय, व्यावसायिक कॉलेजों और अन्य संस्थानों को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा किज़ोजिला दर्रा के खुल जानेसे स्थानीय आबादी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है।
उपराज्यपाल नेहर छोटे या बड़े मुद्दे परकेन्द्र – शासित प्रदेश को केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से लगातार मिलने वाले समर्थन के लिए भी केन्द्रीय मंत्री से आभार जताया।
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