ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक प्राप्त करने के लिए संस्थानों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दें : हरदीप सिंह पुरी
ये मानक प्रशिक्षण संस्थानों को 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार करेंगे
केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों की बैठक आयोजित
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज विभिन्न मापदंडों के अनुरूप पर शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों के समीक्षा की। इन मापदंडों में संस्थागत सेट-अप, क्षमता निर्माण और कौशल विकास की वर्तमान स्थिति, संस्थान की प्रमुख विशेषज्ञता के क्षेत्र, वित्तीय स्थिरता योजनाएं और उन पाठ्यक्रमों का विवरण भी शामिल था जिन्हें सिविल सेवकों के लिए जीओटी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बनाया जा सकता है। बैठक में "सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक"  मान्यता को पूरा करने के लिए संस्थानों को उन्नत और सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मानक प्रशिक्षण संस्थानों को 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाएंगे।
आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय  ने आज मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले आठ  प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा के लिए बैठक का आयोजन किया। इसका उद्देश्य इन संस्थानों की वर्तमान क्षमता का आकलन करना और उन्हें मिशन कर्मयोगी के समग्र उद्देश्यों के साथ जोड़ना था। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने की। बैठक में मंत्रालय के सचिव मनोज जोशी, क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य श्री प्रवीण परदेशी, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 8 प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख और मंत्रालय क्षमता निर्माण आयोग अधिकारी अन्य भी शामिल हुए।
मिशन कर्मयोगी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक दूरदर्शी पहल है। इसका उद्देश्य भारत के नौकरशाहों में क्षमता निर्माण को स़ुदृढ़ करना है। सिविल सेवकों को देश के विकास में और शासन में प्रभावी ढंग से योगदान देने के लिए लैस करना है। मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप तीव्र गति से विकसित हो रहे राष्ट्र की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक दोषमुक्त सिविल सेवा के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रशिक्षण संस्थानों में निरंतर सुधार और नई कौशल प्रक्रिया से लैस करने के साथ-साथ सिविल सेवकों की बढ़ती जरूरतों और आधुनिक युग की चुनौतियों के अनुरूप जोड़ने के महत्व पर बल दिया। मंत्रालय में सचिव श्री मनोज जोशी ने संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता और क्षमता को बढ़ाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रभावी कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण मानकों में सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। इन संस्थानों को सुदृढ़ करना सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्हें प्रभावी ढंग से राष्ट्र की सेवा करने के लिए सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बैठक में भाग लेने वाले 8 प्रशिक्षण संस्थान - दिल्ली मेट्रो रेल अकादमी , राष्ट्रीय सीपीडब्ल्यूडी अकादमी; गाजियाबाद, क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केंद्र , ह्यूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट , भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद , और शहरी अध्ययन केंद्र ।
वित्त मंत्रालय
किसानों को कोविड-19 के कारण होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रमुख पहल की गईं
सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक  ने कोविड-19 के कारण किसानों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए बड़ी पहल की हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि देश में किसानों को कृषि ऋण से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए / किए जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैं:
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- 31 अगस्त,2020 तक छह महीने की कुल अवधि के लिए सभी सावधि ऋणों  की अदायगी के संबंध में स्थगन की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन को बनाए रखने का प्रयास करते हुए महामारी से प्रभावित ऋण लेने वालों को अस्थायी राहत प्रदान करना था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को ऋण अदायगी के सम्बंध में स्थगन की अवधि के दौरान अधिक ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े, इसके लिए उन्हें 2 प्रतिशत ब्याज में छूट और 3 प्रतिशत शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन का लाभ भी 31 अगस्त, 2020 तक या ऋण अदायगी की तारीख, जो भी पहले हो, तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक ने सलाह दी थी, बैंकिंग क्षेत्र, साख संस्कृति और वित्तीय स्थिरता पर बड़े प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ऋण अदायगी के सम्बंध में स्थगन को 31 अगस्त, 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया था।
- डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और रेशम उत्पादन जैसी गतिविधियों के लिए ऋण के संबंध में, आरबीआई ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि इन ऋणों को स्थिरता ढांचे के तहत कोविड-19 से संबंधित कठिनाई के समाधान के लिए लिया जा सकता है। यह स्पष्टीकरण 6 अगस्त 2020 को जारी किया गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ दो साल तक की मोहलत का प्रावधान करता है।
- इसके अलावा, बाढ़, चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, शीत लहर/पाला-तुषार आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित ऋणदाता संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले राहत उपायों पर आरबीआई के मौजूदा निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ मौजूदा फसल ऋणों और सावधि ऋण, नए ऋण देना, सुरक्षा और मार्जिन मानदंडों में छूट, अधिस्थगन, आदि का पुनर्गठन/पुनर्निर्धारण शामिल है। इन निर्देशों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि संबंधित राज्य सरकारों / जिला अधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा करने के समय ही वे तुरंत बिना किसी हस्तक्षेप के स्वचालित रूप से काम में लग जाते हैं, इस प्रकार कीमती समय की बचत होती है। बैंकों द्वारा राहत उपाय शुरू करने के मानदण्ड के तहत फसल नुकसान को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ढांचे के अनुरूप 33 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
- छोटे और सीमांत किसानों सहित किसानों की फसल कटाई और खरीफ की बुवाई के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी -सूक्ष्म वित्त संस्थानों  के लिए नाबार्ड द्वारा एसएलएफ- I और एसएलएफ- II के तहत 55,000 करोड़ रुपये की एक विशेष नकदी सुविधा  का विस्तार किया गया है। ग्रामीण वित्तीय संस्थानों को रियायती ब्याज की दर पर यह अतिरिक्त विशेष नकदी सुविधा, कृषि और संबद्ध क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि सुनिश्चित करेगी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
अप्रैल, 2023 के महीने में ईएसआई योजना के अंतर्गत 17.88 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए
नए पंजीकरण में अधिकांश 25 वर्ष आयु तक के युवा कर्मचारी शामिल हैं
अप्रैल, 2023 में ईएसआई योजना के अंतर्गत लगभग 30,249 संस्थानों को पंजीकृत किया गया
अप्रैल 2023 में 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों को ईएसआई योजना का लाभ दिया गया
ईएसआईसी के प्रारंभिक वेतन-संबंधी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल, 2023 के महीने में 17.88 लाख नए कर्मचारी जोड़े गए हैं। अप्रैल, 2023 के महीने में लगभग 30,249 नए संस्थानों को पंजीकृत किया गया और ईएसआईसी के सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, जिससे अधिक कवरेज सुनिश्चित होती है।
आंकड़े ये भी दर्शाते हैं कि देश के युवाओं के लिए ज्यादा नौकरियां उत्पन्न हुई हैं क्योंकि इस माह में कुल 17.88 लाख कर्मचारियों में से, 25 वर्ष आयु समूह वाले 8.37 लाख कर्मचारी नए पंजीकरणों का अधिकतम हिस्सा हैं, जो कि जुड़ने वाले कुल कर्मचारियों का 47 प्रतिशत हैं।
अप्रैल 2023 के वेतन आंकडों के लिंगानुसार विश्लेषण के मुताबिक, 3.53 लाख महिला सदस्य भी इसमें शामिल हो चुकी है। इसके अलावा, अप्रैल 2023 के महीने में कुल 63 ट्रांसजेंडर कर्मचारी ईएसआई योजना के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। यह दिखाता है कि ईएसआईसी समाज के सभी वर्गों को लाभ प्रदान करने के प्रति समर्पित है।
वेतन संबंधी यह आंकडे अस्थायी है, क्योंकि आंकडो में बदलाव लगातार जारी रहता है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्मों को काफी पहले अधिसूचित किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 2023 की अधिसूचना संख्या 04 और 05  के माध्यम से आयकर रिटर्न फॉर्म  को अधिसूचित किया है। ये आईटीआर फॉर्म 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न जमा करने में सक्षम बनाने के लिए इन्हें काफी पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है।
करदाताओं की सुविधा और आईटीआर जमा करने में आसानी के लिए पिछले साल के फॉर्म की तुलना में इस बार कोई विशेष बदलाव नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण जरूरी न्यूनतम परिवर्तन किए गए हैं।
आईटीआर फॉर्म-1  व आईटीआर फॉर्म- 4  सरल फॉर्म हैं, जो बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं के लिए हैं। सहज फॉर्म 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोतों  व 5 हजार रुपये तक कृषि आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति की ओर से जमा किया जा सकता है। वहीं, सुगम फॉर्म को वैसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों  और प्रतिष्ठानों  के अलावा) की ओर से जमा किया जा सकता है, जिन निवासियों की कुल आय 50 लाख रुपये तक है और व्यवसाय व पेशे से प्राप्त आय को धारा 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत गणना की जाती है।
ऐसे व्यक्ति और एचयूएफ जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है , वे आईटीआर फॉर्म- 2 जमा कर सकते हैं और व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाले आईटीआर फॉर्म- 3 जमा कर सकते हैं। व्यक्तियों, एचयूएफ और कंपनियों जैसे कि साझेदारी प्रतिष्ठान, एलएलपी आदि के अलावा अन्य व्यक्ति आईटीआर फॉर्म- 5 जमा कर सकते हैं। धारा- 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियां आईटीआर फॉर्म 6 जमा कर सकती हैं। वहीं, अधिनियम के तहत छूट प्राप्त आय का दावा करने वाले न्यास, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थान आदि आईटीआर फॉर्म- 7 जमा कर सकते हैं।
आईटीआर जमा करने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इस साल न केवल सभी आईटीआर फॉर्मों को समय पर अधिसूचित किया गया है, बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये अधिसूचित आईटीआर फॉर्म विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
निर्वाचन आयोग
श्री अनूप चंद्र पांडेय ने नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला
श्री अनूप चंद्र पांडेय ने आज भारत के नए निर्वाचन आयुक्त  के रूप में पदभार ग्रहण किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा की अध्यक्षता वाले भारत के निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के साथ श्री पांडे तीन सदस्यीय निकाय में दूसरे निर्वाचन आयुक्त के रूप में शामिल हुए।
श्री अनूप चंद्र पांडेय 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। श्री पांडेय का जन्म 15 फरवरी, 1959 को हुआ था। भारत सरकार की लगभग 37 वर्षों की प्रतिष्ठित सेवा अवधि के दौरान, श्री पांडेय ने केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और उत्तर प्रदेश के अपने राज्य संवर्ग में काम किया है।
पेशे से नौकरशाह श्री अनूप चंद्र पांडेय ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और पंजाब विश्वविद्यालय से सामग्री प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। इतिहास के अध्ययन में गहरी रुचि रखने वाले श्री अनूप चंद्र पांडेय ने मगध विश्वविद्यालय से प्राचीन भारतीय इतिहास में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है।
श्री पांडेय अगस्त 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के रूप में सेवानिवृत्त हुए। भारत के निर्वाचन आयोग में शामिल होने से पहले, श्री पांडेय ने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय हरित अधिकरण निरीक्षण समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में उनके प्रशासनिक नेतृत्व में, राज्य ने 2019 में प्रयागराज में कुंभ मेला और वाराणसी दिवस में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में श्री अनूप चंद्र ने राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य किया और 2018 में लखनऊ में एक विशाल निवेशक सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया। उन्होंने एकल खिडकी निवेश मित्र पोर्टल सहित उद्योगों और व्यापार क्षेत्र में विभिन्न नीतिगत सुधारों की शुरुआत की।
उत्तर प्रदेश सरकार में अपर मुख्य सचिव  के रूप में श्री पांडेय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश कृषि ऋण माफी योजना की सफल डिजाइनिंग, योजना और कार्यान्वयन किया गया।
श्री पांडेय ने केंद्र सरकार में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान विविध विभागों में कार्यभार संभाला है। उन्होंने भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने जी-20 और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व किया। वह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य विभाग में निदेशक भी रह चुके हैं।
श्री पांडेय की लेखन में गहरी रुचि है। उन्होंने "प्राचीन भारत में शासन" नामक एक पुस्तक लिखी है, जो ऋग्वैदिक काल से 650 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय नागरिक सेवा के विकास, प्रकृति, कार्यक्षेत्र, कार्यों और सभी संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा और निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने औपचारिक रूप से नए निर्वाचन आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे का स्वागत किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के प्रतापगढ़ में 5600 करोड़ रुपये की लागत वाली 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
राजस्थान में आज कुल 219 किलोमीटर लंबाई और 3,775 करोड़ रुपये की लागत वाली चार राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर किशनगढ़ से गुलाबपुरा खंड तक इस 6-लेन की परियोजना से अजमेर और भीलवाड़ा जिलों के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति मिलेगी। गुलाबपुरा से चित्तौड़गढ़ खंड को 6-लेन का बनाने से भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के उदयपुर, जयपुर और कोटा क्षेत्र का परस्पर संपर्क मजबूत होगा। फतहनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 162ए पर 4-लेन आरओबी के निर्माण से रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी।
सीआरआईएफ के तहत मंडरायल में आज चम्बल नदी पर ऊंचाई वाले पुल  के निर्माण का शुभारम्भ किया गया। इस पुल के निर्माण से राजस्थान के मंडरायल, करौली और मध्य प्रदेश के सबलगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
आज 1850 करोड़ रुपये लागत वाली और कुल 221 किमी लंबी 7 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। ये परियोजनाएं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल नाथद्वारा से उदयपुर हवाई अड्डे तक सीधा संपर्क उपलब्ध कराएंगी। प्रतापगढ़ बाइपास के निर्माण से शहर के अंदर यातायात का बोझ कम होगा। रास से ब्यावर तक सड़क बनने से भीलवाड़ा की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा होगी। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के जनजातीय इलाकों को बेहतर संपर्क उपलब्ध होगा। सांगवाड़ा और गढ़ी में बाइपास बनने से डूंगरपुर-बांसवाड़ा की दूरी 10 किमी कम हो जाएगी। ब्यावर-गोमती मार्ग पर टॉडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 13 एनिमल अंडरपास बनाए जाएंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान में सीआरएफ के तहत 2250 करोड़ की लागत से 74 परियोजनाओं को मंजूरी की घोषणा भी की गई। इन परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम, एरिया डिनायल म्यूनिशंस और न्यू इंडीजिनस फ्यूज़ का सफल परीक्षण सम्पन्न
पिनाक एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम , एरिया डिनायल म्यूनिशंस  और न्यू इंडीजिनस फ्यूज़  का सफल परीक्षण विभिन्न परीक्षण स्थलों पर सम्पन्न हुआ। पिनाक ईआर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का कामयाब परीक्षण पोखरण रेंज में किया गया। इस प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की प्रयोगशालाओं – पुणे स्थित आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना  तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला  ने संयुक्त रूप से डिजाइन किया है।
पिनाक की बढ़ी हुई मारक क्षमता तय हो जाने के बाद डीआरडीओ ने इस प्रणाली की प्रौद्योगिकी को उद्योग को हस्तांतरित कर दिया। उद्योग साझीदार ने उक्त पिनाक एमके-1 रॉकेट का निर्माण किया। उत्पादन और गुणवत्ता पालन के लिये डीआरडीओ ने पूरा सहयोग किया था। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की निरंतरता के मद्देनजर उद्योग द्वारा विकसित रॉकेटों को क्षमता मूल्यांकन और गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उत्पादन, गुणवत्ता पालन और थोक उत्पादन के समन्वय में सहयोग डीआरडीओ की डिजाइन टीम ने किया। इसके अलावा प्रणाली की गुणवत्ता की जांच के लिये नियुक्त एजेंसी ने भी सहयोग दिया।
सेना के साथ डीआरडीओ ने पिछले तीन दिनों के दौरान फील्ड फायरिंग रेंज में उद्योग द्वारा उत्पादित इन रॉकेटों की मारक क्षमता का मूल्यांकन तथा परीक्षण किया। इन परीक्षणों में, उन्नत मारक क्षमता वाले पिनाक रॉकेटों का परीक्षण विभिन्न विस्फोटक क्षमताओं के साथ भिन्न-भिन्न दूरी से किया गया। सारे परीक्षण लक्ष्यों की पूर्ति संतोषजनक रही। विभिन्न दूरियों से 24 रॉकेटों को विस्फोटक क्षमताओं के साथ दागा गया और सबने पूरी सटीकता तथा स्थिरता के साथ लक्ष्य को भेदा। इसके साथ ही उद्योग साझीदार द्वारा पिनाक-ईआर की प्रौद्योगिकी के शुरूआती चरण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इसके निर्माण में उद्योग भी सफल रहा। अब उद्योग साझीदार रॉकेट प्रणाली की पूरी श्रृंखला के उत्पादन के लिये तैयार है।
पिनाक-ईआर पुराने पिनाक संस्करण का उन्नत संस्करण है। पहले वाले पिनाक रॉकेट पिछले दशक से भारतीय सेना में शामिल हैं। इस प्रणाली की डिजाइन को मारक दूरी बढ़ाने की उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ नई जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
पिनाक के लिये एआरडीई, पुणे द्वारा डिजाइन किये गये एरिया डिनाइल म्यूनिशन  का निर्माण उद्योग साझीदारों ने किया है। इसकी प्रौद्योगिकी भी उन्हें प्रदान की गई थी। इन युद्ध सामग्रियों का कामयाब परीक्षण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। इन परीक्षणों का उद्देश यह परखना भी था कि प्रौद्योगिकी को उद्योग साझीदारों ने किस तरह अपनाया है।
पिनाक रॉकेटों के लिये स्वदेशी स्तर पर विकसित फ्यूजों का भी परीक्षण किया गया। पुणे स्थित एआरडीई ने पिनाक रॉकेटों के लिये विभिन्न फ्यूज विकसित किये हैं, जिनका भिन्न-भिन्न उपयोग है। पहले निर्माण करने के लिये इनका डिजाइन तैयार किया गया। उसके बाद फ्यूजों की कुशलता का मूल्यांकन किया गया, जिसके लिये उड़ान परीक्षण पूरा किया गया। लगातार उड़ान परीक्षणों में फ्यूज का प्रदर्शन सटीक रहा।
इनका विकास समर्पित स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के जरिये देश में पहली बार किया गया है। स्वदेशी स्तर पर विकसित ये फ्यूज, आयातित फ्यूजों की जगह लेंगे तथा इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। एआरडीई ने एडीएम के लिये लघु फ्यूज भी डिजाइन किये हैं। दोहरे उद्देश्य वाले डायरेक्ट-ऐक्शन सेल्फ डिस्ट्रक्शन  और एंटी-टैंक म्यूनिशन  फ्यूजों का मौजूदा उड़ान परीक्षणों के दौरान मूल्यांकन किया गया। इनके नतीजे भी संतोषजनक रहे। सभी उपरोक्त परीक्षणों में सभी मिशन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
गृह मंत्रालय
श्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय एकता यात्रा पर आए मणिपुर के छात्रों को संबोधित किया
असम राइफल्स द्वारा कुम्बी , मणिपुर के छात्रों के लिए 8 से 28 नवंबर 2019 तक दिल्ली और आगरा भ्रमण के लिए राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस 24 सदस्यों वाले दल में छात्र, शिक्षण स्टाफ और असम राइफल्स के अधिकारी शामिल हैं। इन्होंने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध संस्कृति और विरासत से छात्रों को अवगत कराना, अन्य राज्यों के लोगों के साथ बातचीत करना, मैत्री संबंधों को विकसित करना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना है।
छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उन्हें जीवन में सफल होने के लिए ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने का सदैव प्रयास करना चाहिए। हम सभी को अपने देश के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और देश के इतिहास, संस्कृति और परंपरा पर गर्व महसूस करना चाहिए। प्राचीन समय से ही पूर्वोत्तर की अनेक हस्तियों ने देश की रक्षा और निर्माण में काफी योगदान दिया है।
श्री राय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार द्वारा इस दिशा में पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। श्री राय ने भारत सरकार की उज्ज्वला और स्वच्छ भारत जैसी अन्य कई योजनाओं के बारे में उनके साथ बातचीत की और कहा कि ये योजनाएं धीरे-धीरे लेकिन मजबूती से पूर्वोत्तर सहित देश के लोगों के जीवन में लगातार बदलाव ला रही हैं।
अपनी इस पहल के लिए असम राइफल्स को बधाई देते हुए श्री राय ने कहा कि इस तरह के शैक्षिक भ्रमण छात्रों को देश की मौजूदा विविधता को समझने में मदद करते हैं। चाहे वे क्षेत्रीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई विविधताएं हीं क्यों न हों। इससे उन्हें राष्ट्र की विविधता में एकता के बारे में जानकर गर्व का अनुभव होता है। श्री राय ने छात्रों को अपने नजदीकी और प्रिय जनों के साथ इस यात्रा के अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि उन्हें भी देश में मौजूद विविधता के बारे में भी पता चल सके।
असम राइफल्स की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए, श्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये पूर्वोत्तर में लोगों के मित्र और सीमाओं के प्रहरी हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हरेक छात्र को हमारे देश की पूर्वी सीमा को सुरक्षा करने और वहां स्थायी रूप से शांति स्थापित करने में इस बल के समर्पण के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये पूर्वोत्तर में सरकार की विकास योजनाओं को लागू करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री राय ने छात्रों के साथ बातचीत की और उनके प्रश्नों के जवाब दिए। उन्होंने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना के पूर्वी कमान के अहम स्टेशनों का दौरा किया
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया ने 08 और 09 जनवरी को नौसेना के पूर्वी कमान स्टेशनों का दौरा किया। इस दौरान एयर चीफ मार्शल महत्वपूर्ण वायुसैनिक ठिकानों और इन स्थानों पर तैनात वायुसेना की कॉम्बैट इकाइयां भी देखने गए।
इन वायुसैनिक अड्डों पर परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वायुसेना प्रमुख ने यहां के कंमांडरों और कर्मचारियों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने सभी एयर वारियर्स, एनसी , डीएससी कर्मियों और असैन्य कर्मचारियों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ करने और उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
वायुसेना प्रमुख के इस दौरे ने वायुसेना की अग्रिम इकाइयों में सेवारत महिला और पुरुष कर्मियों के साथ उन्हें अपनी बातें व्यक्तिगत रूप से साझा करने का अवसर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 52 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर से ऊपर पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 44 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गईं
रिकवरी दर बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 97.45 प्रतिशत पर पहुंची
पिछले 24 घंटों में 41,195 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  जो कुल मामलों का 1.21 प्रतिशत हैं
लगातार 17 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 52 करोड़ के ऐतिहासिक लैंडमार्क स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 59,97,068 सत्रों के जरिये कुल मिलाकर 52,36,71,019 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 44,19,627 टीके लगाये गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,41,119
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दूसरी खुराक
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80,34,194
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,48,485
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दूसरी खुराक
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1,19,35,584
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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18,47,82,179
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दूसरी खुराक
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1,34,26,569
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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11,40,17,033
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दूसरी खुराक
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4,40,01,065
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,95,91,513
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दूसरी खुराक
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3,92,93,278
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कुल
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52,36,71,019
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत की रिकवरी दर 97.45 प्रतिशत हो गई है। यह भारत में महामारी प्रारंभ होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक रिकवरी दर है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,12,60,050 व्यक्ति पहले ही कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं तथा 39,069 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 41,195 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 46 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 3,87,987 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.21 प्रतिशत है जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 21,24,953 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत में अब तक 48.73 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी हैं।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.23 प्रतिशत है और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 1.94 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर अब लगातार 17 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और लगातार 66 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविलसेवा  परीक्षा, 2022 का परिणाम
दिनांक 05/06/2022 को आयोजित सिविलसेवा  परीक्षा, 2022 के परिणाम के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को सिविलसेवा परीक्षा, 2022 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I  में पुन: आवेदन करना है। डीएएफ-I को भरने और जमा करने की तारीखों और इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय की जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा  परीक्षा, 2022 के अंक, कटऑफअंक और उत्तर कुंजी, सिविल सेवा परीक्षा, 2022 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने पर अर्थाr flविल सेवा परीक्षा, 2022 के अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली के परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास सुविधा केन्द्र है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण इस सुविधा केन्द्र से व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों के दौरान प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें
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