ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 622 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 218.46 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 27 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 218.46  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 27 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10415166
|
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दूसरी खुराक
|
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10118567
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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7018724
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18436765
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17716169
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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13643543
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
41012209
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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31736353
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61940779
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
53054578
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561265889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
515735323
|
||
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
94965775
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
204027955
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196955334
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
48521673
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127667566
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123134321
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
47267760
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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1024766329
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
948450645
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
211417475
|
|
कुल
|
|
2184634449
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 29 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
40
|
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दूसरी खुराक
|
|
217
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
10870
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
87
|
|
दूसरी खुराक
|
|
371
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
18241
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
16738
|
|
दूसरी खुराक
|
|
60733
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6496
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
28018
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23359
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
96511
1561510
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3931
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
19576
570308
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2441
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12821
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
303270
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
53092
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
218247
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
2464199
|
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कुल
|
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2735538
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर मई, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/ एएम/ केजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 से मुकाबले के लिए ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और एन-95 रेस्पिरेटर बनाने के लिए एंटीवायरल नैनो-कोटिंग को समर्थन
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा- 'पीपीई, मास्क आदि पर अत्यधिक प्रभावी रोगाणुरोधी नैनोकणों का इस्तेमाल काफी उपयोगी अनुप्रयोग है जो अधिक जोखिम वाले लोगों को सुरक्षा की अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा'
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  ने नैनो मिशन कार्यक्रम के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के प्रोफेसर अश्विनी कुमार अग्रवाल द्वारा विकसित एक एंटीवायरल नैनो-कोटिंग्स के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 रोधी ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क और एन-95 रेस्पिरेटर के उत्पादन में किया जाएगा।
चांदी को बैक्टीरिया, वायरस, कवक आदि के खिलाफ मजबूत रोगाणुरोधी गुणों के लिए जाना जाता है। प्रोफेसर अग्रवाल ने नैनो मिशन परियोजना के तहत आईआईटी दिल्ली के स्मिता रिसर्च लैब में N9 ब्लू नैनोसिल्वर विकसित किया है। अब वह दो औद्योगिक साझेदारों बेंगलुरु की कंपनी रेसिल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और दिल्ली की कंपनी नैनोक्लीन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन को आगे बढ़ाएंगे।
रेसिल केमिकल एन9 ब्लू नैनोसिल्वर प्रदान करेगी। जबकि नैनोक्लीन ग्लोबल नैनोकोटिंग के अनुप्रयोग के लिए फेस मास्क और पीपीई सामग्री उपलब्ध कराएगी। साथ ही वह संयंत्रों में नमूनों के डिजाइन और विनिर्माण में मदद करेगी।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, 'पिछले दो दशक के दौरान डीएसटी ने देश में नैनोसाइंस संबंधी गतिविधियों की शुरुआत की है और उन्हें आगे बढाया है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर इस प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त मानव संसाधन, बुनियादी ढांचे और ज्ञान का सृजन किया जा रहा है। भारत आज नैनोसाइंस संबंधी प्रकाशन की संख्या के लिहाज से विश्व में तीसरे पायदान पर मौजूद है। पीपीई, मास्क आदि पर अत्यधिक प्रभावी रोगाणुरोधी नैनोकणों का इस्तेमाल एक उपयोगी अनुप्रयोग है जो चिकित्साकर्मी आदि अधिक जोखिम वाले लोगों के लिए सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर प्रदान करेगा।'
प्रोफेसर अग्रवाल और उनकी टीम ने नई दिल्ली की आईएलबीएस और एम्स के सहयोग से कोविड-19 के खिलाफ इसके एंटीवायरल गुणों का मूल्यांकन करने का प्रस्ताव दिया है। एन9 ब्लू नैनोसिल्वर, जो एक अत्यधिक शक्तिशाली रोगाणुरोधी एजेंट है, को बेहतर प्रभाव के लिए जस्ता यौगिकों के साथ नैनोकंप्लेक्स के रूप में तैयार किया जाएगा। बाद में इन नैनोमैटेरियल को फेसमास्क एवं अन्य पीपीई पर कोटिंग्स के रूप में लगाया जाएगा ताकि इसे पहनने वाले को कोविड-19 वायरस की सूक्ष्म बूंदों के जरिये आकस्मिक संक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। शोधकर्ता विभिन्न भंडारण स्थितियों जैसे तापमान, आर्द्रता और समय के साथ इस कोटिंग्स के प्रभावी रहने के समय और उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करेंगे। इस प्रकार वे फेसमास्क एवं पीपीई तैयार करेंगे और क्षेत्र परीक्षण के लिए उसे प्रदान करेंगे।
[अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉ. अश्विनी कुमार अग्रवाल से संपर्क करें: ]
विद्युत मंत्रालय
विद्युत और एनआरई मंत्रालय के लिए सांसदों की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित
विद्युत और एनआरई मंत्रालय के लिए सांसदों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत एवं एमएनआरई मंत्री श्री आर. के् सिंह ने की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों ने भाग लिया। उपस्थित सांसदों में लोकसभा सांसद श्री अरूण साव, लोकसभा सांसद श्री चंद्रशेखर साहू, लोकसभा सांसद श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, लोकसभा सांसद श्री खगेन मुर्मू, लोकसभा सांसद श्री प्रद्युत बोरदोलोई, लोकसभा सांसद श्री रामदास चंद्रभानजी तडस, लोकसभा सांसद श्री रवींद्र कुशवाहा, लोकसभा सांसद श्रीमती रीति पाठक, लोकसभा सांसद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, लोकसभा सांसद श्री तपन कुमार गोगोई, राज्यसभा सांसद डॉ. अमी याज्ञनिक, राज्यसभा सांसद डॉ कनिमोझी एनवीएन सोमू शामिल थे। इस बैठक का विषय "ऊर्जा संरक्षण उपाय" था।
माननीय सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि हाल के महीनों में जब बिजली की मांग में बढ़ोतरी हुई है, तो कुल बिजली उत्पादन में आरई का हिस्सा 25% से 29% था और आरई एक प्रमुख क्षेत्र है। एसएमई के लिए किए गए ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप की उपलब्धियों के बारे में भी बताया गया। ऊर्जा संरक्षण उपायों पर प्रस्तुति दी गई। 2021-22 में एसडीए योजना की उपलब्धियां भी साझा की गईं। बताया गया कि ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को कहा है कि मुख्य सचिवों के अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करें। कई राज्य पहले ही इन समितियों का गठन कर चुके हैं।
विद्युत एवं एमएनआरई मंत्री ने माननीय सांसदों को अलग-अलग कृषि फीडरों की जानकारी दी, जो कृषि ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की पहलों पर चर्चा की गई। उजाला योजना की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। बैठक में बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम पर भी चर्चा हुई। ये बताया गया कि ईसीबीसी को वाणिज्यिक भवनों के लिए शुरू किया गया था और 22 राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा इसे अपनाया गया है। आवासीय भवनों के लिए 2018-19 में इकोनिवास संहिता शुरू की गई थी। बैठक के दौरान पीएटी-2 की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया गया।
माननीय सांसदों ने विभिन्न पहलों और योजनाओं के संबंध में कई सुझाव दिए। श्री सिंह ने प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया।
खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  के माध्यम से अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भोपाल में 02 मार्च 2021 को कार्यशाला का आयोजन किया गया
खान मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूगर्भ सर्वेक्षण और मिनरल एक्सप्लोरेशन कोर्पोरेशन के सहयोग से कल मध्य प्रदेश के भोपाल में खनिजों का पता लगाने के कार्यों को बढ़ाने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में उनके खनन और भूगर्भ विभागों के साथ ही इन राज्यों के खनिज विकास निगमों की सहायता के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  के प्रयासों की जानकारी देना था। इस विषय पर एनएमईटी की यह तीसरी कार्यशाला थी। इससे पहले जयपुर और लखनऊ में क्रमशः गुजरात और राजस्थान के अलावा हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा चुका है।
मध्य प्रदेश सरकार के खनिज संसाधन विभाग में प्रधान सचिव श्री सुखवीर सिंह ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के महानिदेशक और मिनरल एक्सप्लोरेशन कोर्पोरेशन के महानिदेशक डॉ. रणजीत रथ और केन्द्रीय खान मंत्रालय में निदेशक श्री अमित शरण के साथ ही इन संस्थानों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अतिरिक्त मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य के खनिज विकास निगमों के अधिकारी भी इस कार्यशाला में उपस्थित रहे।
यह कार्यशाला सूचनाओं के आदान-प्रदान का मंच बनी है। इस दौरान एनएमईटी की वित्तीय सहायता से देश में खनिजों की खोज में राज्यों के खनन और भूगर्भ निदेशालयों व निगमों की भूमिका बढ़ाने का उल्लेख किया गया। राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी योजनाएं इस प्रकार बनाएं कि उनका खनिज क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव दिखे। राज्यों से यह भी कहा गया कि वे अब तक छूटे हुए क्षेत्रों में खनिजों की खोज करने के लिए अधिसूचित खनन एजेंसियों की सेवाएं लें। इसके लिए खान मंत्रालय हर संभव सहायता करेगा।
एनएमईटी की ओर से कहा गया कि भारत में अकूत खनिज संसाधन हैं। इसके बाद भी बड़े पैमाने पर खनिजों का आयात किया जाता है। निर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही देश की खनिज आवश्यकताओं में और बढ़ोतरी होनी तय है। बढ़ती हुई इस आवश्यकता को पूरा करने और आयात व्यय में कमी लाने के लिए खनिजों की खोज के कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है।
कार्यशाला में खनिजों के अन्वेषण की परियोजना तैयार करने, उसे मंजूरी दिलाने और एनएमईटी की वित्तीय सहायता से उन परियोजनाओं को पूरा करवाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण  ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में संभावित खनिज क्षेत्रों पर अपना प्रस्तुतीकरण दिया।
यह बताया गया कि एनएमईटी ने अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के माध्यम से खनिजों की खोज करने और इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों को आपने यहां उपलब्ध खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए कई अवसर दिए हैं। राज्यों के खनन महानिदेशकों और खनन उपक्रमों से कहा गया कि वे खनिजों का अन्वेषण करने के कार्यों में सक्रियता बढाएं और एनएमईटी की वित्तीय सहायता के लिए उचित प्रस्ताव भेजें। इस तरह यह कार्यशाला खनिजों के अन्वेषण को बढ़ाने के लिए विचारों के आदान-प्रदान का ऐसा मंच बन कर सामने आई, जो खनन क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी है।
कार्यशाला में भाग ले रहे राज्यों के खनन महानिदेशालयों और राज्यों के खनन उपक्रमों के साथ ही खान मंत्रालय के अधिकारियों ने भी कार्यशाला के दौरान अपने-अपने विचार रखे।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री 29 जनवरी, 2019 को ‘परीक्षा पे चर्चा 2.0’ के एक अन्य रोमांचक संस्करण के लिए छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा 2.0’ के दौरान बातचीत करने के लिए 7 से 17 जनवरी, 2019 तक एक ऑनलाईन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 29 जनवरी, 2019 को ‘परीक्षा पे चर्चा 2.0’ के एक अन्य रोमांचक संस्करण के लिए तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे।
‘परीक्षा पे चर्चा 2.0’ की विशेषताएं-
1. यह एक विशिष्ट बातचीत है जिसमें छात्र, अभिभावक, अध्यापक और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी परीक्षा जीवन और तनाव से संबंधित मुद्दों पर मिलकर विचार-विमर्श करेंगे।
2. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों, स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यालय छात्र, उनके अभिभावकों के लिए 7 से 17 जनवरी, 2019 तक एक ऑनलाईन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है जिसमें वे निम्नलिखित विषयों पर www.mygov.in के माध्यम से भाग ले सकते हैः
25 वर्ष से कम आयु के कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों, स्नातक और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के छात्र
ए. आकर्षक शीर्षक प्रतियोगिता
150 वर्णों तक की तस्वीर के लिए एक प्रभावशाली, विलक्षण और सार्थक शीर्षक का सुझाव देना। चुने गए विजेताओं को परीक्षा पे चर्चा 2.0 आयोजन स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का अवसर मिलेगा
बी. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मैं प्रोत्साहित हूं प्रतियोगिता
सी. इसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा अपनी पुस्तक ‘एग्जाम वॉर्यर्स’ के परिज्ञान से अगर छात्रों को लाभ पहुंचा है, क्या पुस्तक में ऐसा कुछ था जिससे उन्हें परीक्षा या जीवन को अलग नजरिए से देखने के लिए प्रभावित किया? ऐसा कोई मंत्र हो सकता है, कोई अवधारणा हो सकती है या पूरी ‘एग्जाम वॉर्यर्स’ पुस्तक स्वयं हो सकती है। इसके बारे में छात्र अधिकतम 500 वर्णों में अपने अनुभव साझा कर सकते है।
अध्यापकों के लिए
अध्यापकों के विचार
इसमें अध्यापक अपने अनुभवों को चाहें वह पाठ्यक्रम के बारे में हों या परीक्षा की चुनौती का सामना करने से संबंधित हों, ऐसा छात्रों के लिए परीक्षा की सफलता हेतु कोई प्रभावशाली या लघु मंत्र भी हो सकता है जिसे साझा किया जा सके। ऐसा अनुभव 500 वर्णों से अधिक नहीं होना चाहिए। चुने गए विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर उपलब्ध होगा।
अभिभावकों के लिए
एग्जाम वॉर्यर्स से सीख
अभिभावक यह अनुभव साझा कर सकते हैं कि वे अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं या ऐसा कुछ है जो उन्होंने अपने बच्चों से सीखा है। ऐसा क्या अनुभव है जो उन्होंने घर पर युवा एग्जाम वॉर्यर्स से सीखा है। उनके जवाब 500 वर्णों से अधिक नहीं होने चाहिए। चुने हुए विजेताओं को प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर उपलब्ध होगा।
3. पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा 2018 के विपरीत इस वर्ष केवल प्रतियोगिता जीतने पर चुने गए छात्र, अध्यापक और अभिभावक ही प्रधानमंत्री से बातचीत कर सकेंगे।
4. पहली बार पूरे भारत से छात्रों को बुलाया जा रहा है जबकि पिछले वर्ष केवल दिल्ली और एनसीआर के छात्रों ने ही इस चर्चा में भाग लिया था।
5. इस वर्ष 10 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल किया गया है जिसमें कला उत्सव प्रतियोगिता के प्रतिभाशाली विजेता छात्रों  को भी शामिल किया गया है।
6. पहली बार विदेशों में रहने वाले भारतीय छात्रों की भागीदारी की योजना बनाई गई है।
7. 29 जनवरी, को सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में इस कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के प्रबंध भी किए जा रहे है।
8. परीक्षा पे चर्चा 2.0 में पूरे भारत से लगभग 2000 छात्र, अभिभावक और अध्यापक भाग लेंगे।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण शुरू किए
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने ऑडिट पेशे की गुणवत्ता में और सुधार लाने की दिशा में एक कदम के रूप में अपने ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं। निरीक्षण दिशा-निर्देश अंतर्राष्ट्रीय ऑडिट नियामकों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की तर्ज पर हैं। असल में, ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण दुनिया भर में स्वतंत्र ऑडिट नियामकों के कामकाज के अभिन्न अंग हैं। 54 देशों के स्वतंत्र ऑडिट नियामकों वाले इंटरनेशनल फोरम फॉर इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स  के लिए आवश्यक है कि वे सार्वजनिक हित से जुड़ी संस्थाओं के ऑडिट फर्मों का आवर्ती निरीक्षण करें ताकि लागू पेशेवर मानकों, स्वतंत्रता आवश्यकताओं और अन्य नियमों, कानूनों और विनियमों का अनुपालन हो सके।
इसके अलावा, 2021 में एनएफआरए के परामर्श पत्र "हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाना" को देखते हुए, कई हितधारकों ने एनएफआरए द्वारा ऑडिट फर्मों के ऑनसाइट निरीक्षण का सुझाव दिया था ताकि निरीक्षण टीमों को ऑडिट फर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रणालियों और प्रक्रियाओं से खुद को परिचित कराने और फर्मों को अपने ऑडिट में लेखा परीक्षा मानकों, मार्गदर्शन आदि का अनुपालन करने के लिए सक्षम करने में मदद मिल सके।
एनएफआरए के निरीक्षणों का उद्देश्य ऑडिट फर्म की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में सुधार के लिए क्षेत्रों और अवसरों की पहचान करना है। इन निरीक्षणों में लागू ऑडिटिंग मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण नीति और प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए ऑडिट गुणवत्ता  की व्यापक समीक्षा और नमूना-जांच के आधार पर व्यक्तिगत फ़ाइल समीक्षा शामिल होगी। एनएफआरए ने स्पष्ट किया है कि प्रकृति द्वारा निरीक्षण, अन्वेषण से अलग होते हैं। हालांकि, कुछ मामलों में, निरीक्षण दल द्वारा नमूना जांच अधिनियम और नियमों के लागू प्रावधानों के तहत प्रवर्तन या अन्वेषण के लिए आधार प्रदान कर सकती है।
ऑडिट गुणवत्ता निरीक्षण ऑडिट फर्मों को फीडबैक और सुधार का अवसर प्रदान करेगा और साथ ही ऑडिट गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली नीतियों और प्रक्रियाओं की अधिक आपसी समझ को बढ़ावा देगा। इन निरीक्षणों का उद्देश्य देश में समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे में प्रणालीगत सुधार लाना है। निरीक्षण दिशा-निर्देश यहां उपलब्ध हैं:
https://nfra.gov.in/sites/default/files/Inspection%20guidelines%20Final.pdf
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई में पांचवें दिन की शुरुआत इफीलॉयड के साथ करें- आपकी कभी न खत्म होने वाली रील
तो, क्या आप आईएफएफआई में पर्याप्त सिनेमाई उत्सव मना रहे हैं? किसी भी तरह से, प्रेरणा के अंश लेने से न चूकें जो हमने आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए हैं।
इफ्फिलॉयड का पांचवां अंक देखें - आपकी कभी न खत्म होने वाली रील।
यहां पढ़ें
यदि आप चूक गए हैं, तो यहां पिछले अंक हैं:
1. अंक 1
2. अंक 2
3. अंक 3
4. अंक 4
इफिलॉयड क्यों
आईएफएफआई का हर संस्करण हमें भारतीय और विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ संग्रह का एक कुशल क्यूरेटेड संग्रह प्रस्तुत करता है। इस खूबसूरती की चौड़ाई और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पीआईबी ने एक दैनिक आईएफएफआई न्यूजलेटर इफ्फिलॉयड लॉन्च किया है, जो आपकी सिनेमाई प्रेरणा की कभी न खत्म होने वाली रील है। न्यूज़लेटर भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि के दौरान, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान जारी किया जा रहा है।
समाचार पत्र महोत्सव पर भारत सरकार की अन्य आधिकारिक जानकारी का पूरक है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के क्षेत्र में घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति में सुधार करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तेल और गैस के क्षेत्र में घरेलू अन्वेषण और उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्वेषण और लाइसेंसिग नीति में सुधार पर नीतिगत रूपरेखा को मंजूरी दी। इस नीति का उद्देश्य अन्वेषण और उत्पादन  के क्षेत्र में नये निवेश को आकर्षित करना, नये क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियां बढ़ाना, तथा उत्पादन बेसिन में नीतियों को उदार बनाना है। तेल व गैस के घरेलू उत्पादन में कमी आने, आयात पर निर्भरता बढ़ने तथा ईएण्डपी गतिविधियों में निवेश में गिरावट को देखते हुए नीतियों में सुधार करना आवश्यक हो गया था।
नीतिगत सुधार मुख्यरूप से 4 बिन्दुओं पर केन्द्रित है। पहला, नये क्षेत्रों में अन्वेषण गतिविधियों को बढ़ाना। उन बेसिनों में जहां कोई वाणिज्यक उत्पादन नहीं होता है, अन्वेषण ब्लॉक निविदा के माध्यम से दिये जाएंगे और इसके लिए सरकार को राजस्व या उत्पादन का हिस्सा नहीं देना होगा। हालांकि रायल्टी और वैधानिक लेवी का भुगतान ब्लॉक प्राप्त करने वाले व्यक्ति को करना होगा। उत्पादन बेसिन के ऐसे क्षेत्र जिनका आवंटन नहीं हुआ है/जहां अन्वेषण नहीं हुआ है, उनकी निविदाएं राजस्व साझा करने के आधार पर दी जाएंगी। परंतु अन्वेषण कार्ययोजना को विशेष महत्व दिया जाएगा। असंगत/असामान्य निविदाओं को रोकने के लिए निविदा राजस्व हिस्से पर ऊपरी सीमा निर्धारित करने का भी प्रस्ताव दिया गया है। नीति में अल्पअवधि के अन्वेषण कार्य की भी सुविधा प्रदान की गयी है और निर्धारित समय सीमा से पहले उत्पादन शुरू करने पर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। निविदा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का विपणन करने तथा मूल्य निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी।
दूसरा, गैस उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन देने के तहत मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता उन नये गैस क्षेत्रों के लिए दी गयी है जहां क्षेत्र विकास नीति  को मंजूरी मिलने की प्रतीक्षा है। घरेलू गैस क्षेत्रों से सामान्य उत्पादन से अधिक उत्पादन करने पर वित्तीय प्रोत्साहन की भी व्यवस्था है। तीसरा, ओएनजीसी और ओआईएल के नामित क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित विवरण दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा ही तैयार किये जाएंगे। चौथा, ‘व्यापार करने में आसानी’ पहल के तहत एक समन्व्य व्यवस्था तैयार की जाएगी, डीजीएच द्वारा दी जाने वाली मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा और विवाद हल करने की वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाएगी।
इस नीति के माध्यम से एक पारदर्शी, निवेश अनुकुल और प्रतिस्पर्धात्मक नीति रूप रेखा की परिकल्पना की गयी है। इससे अन्वेषण गतिविधियों में तेजी आएगी और तेल व गैस के उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। उत्पादन वृद्धि योजना के तहत एनओसी के नामित क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी से नई प्रौद्योगिकी, पूंजी और प्रबंधन अभ्यास आएंगे। इससे उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी। अनवेषण और उत्पादन की गतिविधियों में तेजी आने से सहायक सेवाओं, रोजगार सृजन, आधुनिक तकनीक के उपयोग आदि का भी विकास होगा। उत्पादन बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी, देश की ऊर्जा सुरक्षा बेहतर होगी और आयात के लिए खर्च की जाने वाली कीमती विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
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अतुल कुमार तिवारी/एएम/जेके/एमएम
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठानों को लॉकडाउन के दौरान बकाया जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए हर्जाना वसूली से राहत
कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा लंबे समय तक घोषित लॉकडाउन और महामारी के कारण उत्पन्न अन्यव्यवधानों के कारण ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत कवर होने वाले प्रतिष्ठान कष्ट में हैं और सामान्य रूप से कार्य करने तथा वैधानिक योगदानों का समय पर भुगतान कर पाने में असमर्थ हैं।
लॉकडाउन के दौरान किसी भी अवधि के लिए योगदान या प्रशासनिक शुल्क जमा करने में प्रतिष्ठानों के समक्ष आई कठिनाई को ध्यान में रखते हुएईपीएफओ ने फैसला किया है किपरिचालन या आर्थिक कारणों से होने वाली देरी को दोष नहीं माना जाना चाहिए और इस तरह के विलम्ब के लिए दंडात्मक हर्जाना नहीं वसूला जाना चाहिए।
ईपीएफओ के फील्ड कार्यालयों को जारी दिनांक 15.05.2020 के परिपत्र में इस आशय के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे मामलों में दंडात्मक हर्जाना वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। यह ईपीएफओ की वेबसाइट के होम पेज पर टैब “कोविड-19” के अंतर्गत उपलब्ध है।
उपर्युक्त कदम ईपीएफ के तहत कवर होने वाले 6.5 लाख प्रतिष्ठानों के लिए मानदंडों के अनुपालन को आसान बनाएगा और उन्हें दंडात्मक हर्जाने के कारण होने वाली देयता से बचाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार 2021 के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 जून तक बढ़ाई
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2021 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कर  और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जैसे खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन/आवेदन 19 और 20 मई को आमंत्रित किए थे। अधिसूचनाएं मंत्रालय की वेबसाइट www.yas.nic.in.पर अपलोड की गई थीं।
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2021 से बढ़ाकर 28 जून, 2021  कर दी गई है। पुरस्कार के लिए पात्र खिलाड़ियों/ कोचों/ संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों से नामांकन/आवेदन आमंत्रित किएजाते हैं और उन्हें surendra.yadav[at]nic[dot]in या girnish.kumar[at]nic[dot]in पर ई-मेल किया जाना है। भारतीय ओलंपिक संघों/भारतीय खेल प्राधिकरण/मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों/खेल संवर्धन बोर्डों/राज्य और केंद्र सरकारों आदि को भी तदनुसार सूचित किया जाता है । 28 जून, 2021 के बाद प्राप्त नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2021 से देय केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दी
मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि
इस कदम से केन्द्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज 1.7.2021 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को मंहगाई राहत  की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय मूल्य वृद्धि की भरपाई के लिए मूल वेतन/पेंशन के 28 प्रतिशत की मौजूदा दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि को इंगित करता है।
यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुरूप है, जोकि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत, दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 9,488.70 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इस कदम से केन्द्र सरकार के लगभग 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा।
एमजी/एएम/आर
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रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख का स्वीडन का दौरा
वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी, तीनों सेनाओं के प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष 03 से 06 जून, 2019 तक स्वीडन की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। यह द्विपक्षीय सद्भावना यात्रा स्वीडन के वायु सेना प्रमुख के निमंत्रण पर हो रही है।
वायुसेना प्रमुख का विभिन्न परिचालन और प्रशिक्षण इकाइयों का दौरा करने के साथ-साथ स्वीडन की वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य लोगों के साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है।
इस यात्रा से रक्षा सहयोग को बल मिलेगा और दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच व्यापक संपर्क और सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। इस यात्रा से रिश्तों में भी मजबूती आएगी और दोनों वायु सेनाओं के बीच रचनात्मक आदान-प्रदान संभव हो सकेगा।