ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में भारत और सूरीनाम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  और सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच 4 जून, 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया। भारत की राष्ट्रपति की सूरीनाम यात्रा के दौरान इस पर हस्ताक्षर किये गये थे।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य चिकित्सा उत्पादों से संबंधित कानूनों और विनियमों के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर रचनात्मक बातचीत की सुविधा प्रदान करना है।
इस समझौता ज्ञापन में केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  और सूरीनाम गणराज्य की सरकार के बीच उनकी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के अनुरुप चिकित्सा उत्पादों के विनियमन से संबंधित मामलों में उपयोगी सहयोग और सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने की व्यवस्था है। दोनों नियामक प्राधिकरणों के बीच सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:
ए. एक-दूसरे के विनियामक ढांचे, आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के पक्षों के बीच समझ को बढ़ावा देना और दोनों पक्षों के लिए भविष्य में विनियामक सुदृढ़ीकरण पहल की सुविधा प्रदान करना,
बी. अच्छी प्रयोगशाला कार्य-प्रणालियों , अच्छी नैदानिक कार्य-प्रणालियों , अच्छी विनिर्माण कार्य-प्रणालियों  और अच्छी फार्मा-कोविजिलेंस कार्य-प्रणालियों  पर सूचना और सहयोग का आदान-प्रदान।
सी. भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता
डी. फार्मा-कोविजिलेंस और प्रतिकूल घटनाओं सहित सुरक्षा सूचनाओं का आदान-प्रदान, जहां दूसरे पक्ष से संबंधित कोई विशेष सुरक्षा चिंता हो। इसमें औषधियों और चिकित्सा उपकरणों से संबंधित सुरक्षा चिंताएं शामिल हैं।
इ. संबंधित पक्षों द्वारा आयोजित वैज्ञानिक और व्यावहारिक सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सेमिनारों और मंच में वैज्ञानिक भागीदारी।
एफ. पारस्परिक रूप से सहमति वाले क्षेत्रों में क्षमता निर्माण,
जी. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समन्वय,
एच. साझे हित का कोई अन्य क्षेत्र।
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा जिससे विदेशी मुद्रा की आय होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा।
विनियामक प्रथाओं में तालमेल से भारत से दवाओं का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप फार्मा क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए रोजगार के बेहतर अवसरों में मदद मिल सकती है।
दोनों देशों के नियामक अधिकारियों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए कच्चे माल, जैविक उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और कॉस्मेटिक उत्पादों सहित फार्मास्यूटिकल्स के संबंध में चिकित्सा उत्पादों के विनियमन की बेहतर समझ की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन संबंधित पक्षों के अधिकार क्षेत्र के भीतर चिकित्सा उत्पादों और महत्वपूर्ण प्रशासनिक और नियामक मामलों से जुड़े क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145.44 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 1,22,801 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.35 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.27 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 9,249 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,84,561 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 27,553 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.55 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.35 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.00 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
460
|
|
180
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
351
|
|
57
|
|
3
|
|
गुजरात
|
|
136
|
|
69
|
|
4
|
|
तमिल नाडु
|
|
117
|
|
74
|
|
5
|
|
केरल
|
|
109
|
|
1
|
|
6
|
|
राजस्थान
|
|
69
|
|
61
|
|
7
|
|
तेलंगाना
|
|
67
|
|
27
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
64
|
|
18
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
63
|
|
40
|
|
10.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
20
|
|
4
|
|
11.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
17
|
|
3
|
|
12.
|
|
ओडिसा
|
|
14
|
|
1
|
|
13.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
14.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
8
|
|
4
|
|
15.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
4
|
|
16.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
17.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
18.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
2
|
|
0
|
|
19.
|
|
गोवा
|
|
1
|
|
0
|
|
20.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
21.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
22.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
0
|
|
23.
|
|
पंजाब
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
1,525
|
|
560
रक्षा मंत्रालय
कर्टन रेजर - वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 06 मार्च, 2023 को शुरू होगा
समुद्र में आईएनएस विक्रांत पर सम्मेलन का पहला चरण आयोजित किया जाएगा
रक्षा मंत्री स्वदेशी विमान वाहक पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे
वर्ष 2023 का नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन 06 मार्च, 2023 को शुरू होगा। यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य-रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने के एक प्लेटफार्म के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक संस्थागत मंच के रूप में कार्य करता है।
इस वर्ष कमांडरों के सम्मेलन का पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जा रहा है। यह बात इस सम्मेलन की नवीनता है। साथ ही, पहली बार यह सम्मेलन भारत के प्रथम स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर आयोजित किया जा रहा है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सम्मेलन के उद्घाटन के दिन आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा प्रमुख और भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख भी बाद के दिनों में नौसेना के कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। तीनों सेनाओं के बीच सामान्य संचालन के अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ-साथ राष्ट्र की रक्षा और भारत के राष्ट्रीय हितों को लेकर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल कायम रखने और त्वरित कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना इसका उद्देश्य है। सम्मेलन के पहले दिन के क्रियाकलापों के रूप में समुद्र में संचालन को प्रदर्शित करने की भी योजना है।
नौसेनाध्यक्ष, अन्य नौसेना कमांडरों के साथ पिछले छह महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख संचालन, सामग्री, रसद, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहलों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन के दौरान, नौसेना कमांडरों को 22 नवंबर को भारतीय नौसेना में लागू की गई 'अग्निपथ योजना' पर नवीनतम जानकारी भी दी जाएगी।
।
इस क्षेत्र में मौजूदा भू-रणनीतिक स्थिति के कारण सम्मेलन का अपना महत्व और प्रासंगिकता है। भारत के बढ़ते समुद्री हितों के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में नौसेना के संचालन कार्यों में महत्वपूर्ण तेजी आई है। कमांडर हमारे समुद्री हितों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए नौसेना की तैयारी पर भी विचार-विमर्श करेंगे। भारतीय नौसेना का ध्यान युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय, एकजुट और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए अनुकूल एक बल के रूप में स्थापित होने पर केंद्रित है। यह देश की समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले के तौर पर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर कठिन परिश्रम करती है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने ब्रिक्स देशों के साथ खेल और फिजिकल कल्चर के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को ब्रिक्स देशों के साथ फिजिकल कल्चर तथा खेलों के संबंध में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के बारे में अवगत कराया गया।
ब्रिक्स के सदस्य इन पांच देशों के साथ खेल के क्षेत्र में सहयोग से खेल विज्ञान, खेल संबंधी चिकित्सा, कोचिंग तकनीकों आदि के क्षेत्र में जानकारी और अनुभव का विकास होगा। इससे न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा, बल्कि इन देशों के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे।
इन देशों के साथ खेलों के मामले में सहयोग का लाभ सभी खिलाड़ियों को समान रूप से मिलेगा और इसमें जाति, नस्ल, क्षेत्र, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।
वित्त मंत्रालय
शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 2427 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया
2021-22 में अब तक शहरी स्थानीय निकायों को 4943.73 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किए जा चुका है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज शहरी निकायों के लिए 11 राज्यों को 2427 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित अनुदान की पहली किस्त है। ये अनुदान छावनी बोर्डों सहित नॉन-मिलियन से अधिक शहरों  के लिए प्रदान किया गया है।
15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है:  मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर , और  सभी दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे  और उनके लिए अलग अनुदान की सिफारिश की है। गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, 40% मूल  अनुदान है और शेष 60% निर्धारित अनुदान के रूप में है। वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर मूल अनुदान का उपयोग स्थान विशिष्ट की जरूरतों के लिए किया जा सकता है।
दूसरी ओर, गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए निर्धारित अनुदान बुनियादी सेवाओं के वितरण को समर्थन देने और मजबूत करने के लिए जारी किए जाते हैं, जिसमें से 50% स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास मंत्रालय द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया गया है और शेष 50% 'पीने के पानी, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण' से जुड़ा है।
निर्धारित अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पीने के पानी के लिए आवंटित धन के अलावा अतिरिक्त धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए दिया जाता है।
राज्यों को केंद्र सरकार से प्राप्त होने के 10 कार्य दिवसों के भीतर शहरी स्थानीय निकाय  को अनुदान हस्तांतरित करना आवश्यक है। 10 कार्य दिवसों से अधिक की देरी होने पर राज्य सरकारों को ब्याज सहित अनुदान जारी करना पड़ता है।
16-09-2021 को जारी गैर-मिलियन से अधिक शहरों के लिए निर्धारित अनुदान की पहली किस्त की राज्य-वार राशि इस प्रकार है;
|
|
क्रं संख्या
|
|
राज्य का नाम
|
|
एनएमपीसी के लिए निर्धारित अनुदान जो 16-09-2021 को जारी किया गया

|
|
1
|
|
हरियाणा
|
|
116.10
|
|
2
|
|
झारखंड
|
|
112.20
|
|
3
|
|
कर्नाटक
|
|
225.00
|
|
4
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
299.40
|
|
5
|
|
महाराष्ट्र
|
|
276.60
|
|
6
|
|
मिजोरम
|
|
10.20
|
|
7
|
|
ओडिशा
|
|
246.60
|
|
8
|
|
पंजाब
|
|
111.00
|
|
9
|
|
तमिलनाडु
|
|
267.90
|
|
10
|
|
त्रिपुरा
|
|
21.00
|
|
11
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
741.00
|
|
x
|
|
x
|
|
2427.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय
डीएवाई-एनआरएलएम ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के विपणन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया
स्वयं सहायता समूहों  की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने का एक और कदम उठाते हुए दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने ईएसएआरएएस मोबाइल ऐप लॉन्च किया जो एसएचजी द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए ईकॉमर्स की पहल में योगदान देगा। ऐप को नई दिल्ली में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह द्वारा लॉन्च किया गया। इस अवसर पर श्री सिंह ने नई दिल्ली में मंत्रालय के जनकपुरी स्थित कार्यालय में ई सरस पूर्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया।
ई सरस पूर्ति केंद्र का प्रबंधन फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स  द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग ग्राहकों द्वारा ई सरस पोर्टल और ई सरस मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीदे जाने वाले उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और शिपिंग के लिए किया जाएगा। यह ग्राहक के दरवाजे तक ऑनलाइन ऑर्डर लाने के लिए आवश्यक लॉजिस्टिक्स को संभालेगा।
ई सरस ई-कॉमर्स मोबाइल ऐप का उपयोग स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री के लिए एक ज्यादा प्रभावी मंच के रूप में किया जाएगा। यह सर्वोत्तम, प्रामाणिक हस्तशिल्प और हथकरघा के मार्केटिंग की दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय  के डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा संकल्पित एक शुरूआत है।
ऐप लॉन्च करते हुए सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने इसे एक ऐसी शुरूआत बताया जो एसएचजी दीदियों द्वारा तैयार उत्पादों की आसान मार्केटिंग के साथ वोकल फॉर लोकल की भावना को भी बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय का लक्ष्य है कि प्रत्येक एसएचजी परिवार के पास आजीविका के कम से कम 2-3 स्रोत हों। गरीबों की आजीविका के कई स्रोतों में से एक गैर-कृषि उद्यम है। गैर-कृषि आजीविका में प्रमुख व्यवधान एसएचजी उत्पादों के लिए बाजार से संपर्क का प्रावधान है। ई सरस मोबाइल ऐप के माध्यम से एसएचजी दीदियों द्वारा बनाए गए हस्तनिर्मित उत्पाद अब और भी अधिक ग्राहकों के लिए आसान तरीके से हर किसी की उंगलियों पर उपलब्ध हैं।
कार्यक्रम में सचिव का स्वागत करते हुए ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह ने उन्हें डीएवाई-एनआरएलएम की विपणन पहलों के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम की रणनीति ई सरस ऐप और पोर्टल जैसी ऑनलाइन मार्केटिंग पहलों और सरस मेलों और सरस फूड फेस्टिवल जैसे लोकप्रिय ऑन-ग्राउंड कार्यक्रमों और ऑनलाइन और ऑन-ग्राउंड प्लेटफार्मों पर गतिविधियों के क्रॉस-प्रमोशन के साथ चौतरफा विकास का दृष्टिकोण है।
ग्रामीण आजीविका के निदेशक श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि डीएवाई-एनआरएलएम द्वारा दिए गए समर्थन को देश भर में जमीनी स्तर पर एसएचजी द्वारा बहुत अच्छी तरह से सराहा गया है और वे इन पहलों में अपनी भागीदारी से उत्साहित हैं।
प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए एफडीआरवीसी के सह-प्रमुख श्री बिपिन बिहारी ने कहा कि एफडीआरवीसी आगे भी ऐप के साथ प्रदान किए गए इस ईकॉमर्स का फायदा उठाने के लिए भागीदारों के साथ काम करेगा। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ अन्य भागीदार संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के यहूदी लोगों को रोश हशनाह की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोश हशनाह के मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेत, इजराइल की मित्र जनता और दुनिया भर के यहूदी लोगों को हार्दिक शुभकामनायें दी हैं।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“रोश हशनाह के मौके पर प्रधानमंत्री @naftalibennett, इजराइल की मित्र जनता और रोश हशनाह मनाने वाले दुनिया भर के यहूदी जनों को हार्दिक शुभकामनायें।”
एमजी/एएम/एकेपी
(
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक द्वारा एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी आग बुझाने के लिए अग्निशमन अभियान निरंतर जारी
कोलंबो के करीब समुद्र में एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी आग बुझाने के लिए अग्निशमन प्रयासों को जारी रखते हुए भारतीय तटरक्षक  के जहाज 'वैभव' और 'वज्र' हैवी ड्यूटी एक्सटरनल फायर फाइटिंग प्रणाली की मदद से लगातार 600 लीटर प्रति मिनट की दर से फोम विलयन/ समुद्री जल का छिड़काव कर रहे हैं। इलाके में अशांत समुद्र और तेज़ हवाओं की स्थितियां लगातार बनी हुई हैं जो अग्निशमन इकाइयों के लिए कठिनाइयां पैदा कर रही हैं। आईसीजी के जहाज प्रभावी ढंग से फोम विलयन/समुद्री जल के छिड़काव के लिए लगातार एमवी एक्स-प्रेस पर्ल की पूरी लंबाई के अनुदिश चक्कर लगा रहे हैं, यह जहाज़ उसके करीब जा रहे हैं किंतु इस बात का ध्यान भी रख रहे हैं कि जले हुए तथा बरबाद कंटेनरों से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए क्योंकि उनके गिरने का ख़तरा बरकरार है।
श्रीलंका द्वारा तैनात टग्स के साथ समन्वय से आईसीजी जहाजों द्वारा लगातार चौबीसों घंटे किए जा रहे अग्निशमन प्रयासों ने आग को पोत के आगे के हिस्से की ओर फिर से फैलने से रोका है जिससे एंकर चेन केबल व्यवस्था को अत्यधिक गर्मी से कमजोर होने से टूटकर अलग होने से बचाया जा सके। वर्तमान में आग काफी कम प्रतीत होती है क्योंकि जहाज़ के बीच के क्षेत्र से सफेद लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं जो जहाज़ में उपलब्ध दहनशील सामग्री में कमी का संकेत देती हैं। हालांकि इसकी अधिसंरचना के आगे जहाज के पीछे के खंड में अभी भी लपटें दिखाई दे रही हैं।
दिनांक 28 मई 2021 को आईसीजी डोर्नियर विमान द्वारा क्षेत्र में आकाशीय निगरानी के माध्यम से आकलन में किसी प्रकार के तेल रिसाव का पता नहीं चला। 25 मई 2021 के बाद से एमवी एक्स-प्रेस पर्ल पर लगी इतनी भीषण आग के बावजूद जहाज का पेटा अभी भी बरकरार है जिसका श्रेय इसके दोहरे पेटे वाली संरचना तथा निरंतर जारी अग्निशमन प्रयासों को दिया जा सकता है। जहाज के प्रारूप में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया है।
रसायनों तथा अन्य खतरनाक आईएमडीजी कोड सामानों के 1,486 कंटेनरों के अलावा पोत 322 मीट्रिक टन ईंधन भी ले जा रहा है। अग्निशमन अभियान को और बढ़ाने और पोत से संभावित तेल रिसाव से निपटने के लिए आईसीजी का एक विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत समुद्र प्रहरी दिनांक 29 मई, 2021 तक मुंबई से घटनास्थल पर पहुंच रहा है।
कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में आईसीजी के संसाधन आवश्यकता पड़ने पर प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिहाज से तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए स्टैंडबाय पर रखे हुए हैं। आग को रोकने की दिशा में जारी समग्र प्रतिक्रिया अभियानों को बढ़ाने के लिए श्रीलंकाई तटरक्षक, समुद्री पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण  एवं अन्य श्रीलंकाई प्राधिकरणों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है।
आईसीजी की सहायता भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति के अनुरूप है जिसमें हिन्द महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय समृद्धि, सुरक्षा और टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए समुद्री चुनौतियों का जवाब देने पर ज़ोर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल अतुल आनंद ने नौसेना संचालन के महानिदेशक  का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल अतुल आनंद, एवीएसएम, वीएसएम ने 01 अप्रैल 2023 को नौसेना संचालन महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
रियर एडमिरल अतुल आनंद को भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में 01 जनवरी 1988, को कमीशन किया गया था। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी, , डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, मीरपुर  और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने अमेरिका के हवाई स्थित एशिया पैसिफिक सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज में प्रतिष्ठित एडवांस सिक्योरिटी को-ऑपरेशन कोर्स में भी भाग लिया है। उनकी शैक्षणिक योग्यता में एमफिल, एमएससी , मास्टर्स इन डिफेंस स्टडीज और बीएससी की डिग्री शामिल है।
वाइस एडमिरल अतुल आनंद को कर्मठता से सेवा करने के लिए अतिविशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने नौसैनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर काम किया है, जिनमें टीआरवी ए72 में टारपीडो रिकवरी पोत, मिसाइल बोट भारतीय नौसेना पोत चटक, कार्वेट भारतीय नौसेना पोत खुकरी और विध्वंसक भारतीय नौसेना पोत मुंबई की कमान शामिल हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना जहाजों शारदा, रणविजय और ज्योति के नेविगेटिंग ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा वह सी हैरियर स्क्वाड्रन आईएनएएस 300 के डायरेक्शन ऑफिसर और विध्वंसक भारतीय नौसेना पोत दिल्ली के कार्यकारी अधिकारी थे। उनकी महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्तियों में संयुक्त निदेशक स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ, डायरेक्टर नेवल ऑपरेशंस और डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस  शामिल हैं। उन्होंने रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में प्रधान निदेशक नौसेना संचालन और प्रधान निदेशक रणनीति, अवधारणाओं और परिवर्तन के रूप में भी काम किया है। फ्लैग ऑफिसर के रूप में, उन्होंने नौसेना स्टाफ के सहायक प्रमुख , राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला में डिप्टी कमांडेंट और मुख्य प्रशिक्षक, महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्य किया है।
उन्होंने श्रीमती गोलरुख से शादी की है। उनकी पुत्री रश्मी मुंबई में काम करने वाली एक डिजिटल मार्केटिंग उद्यमी हैं और पुत्र रोहन डबलिन, आयरलैंड में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और डेस्टिनेशन केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी और संबंधित स्थलों के विकास के लिए स्वदेश दर्शन 2.0 को नया रूप दिया है: श्री जी किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन' और 'प्रशाद' की अपनी योजनाओं के तहत देश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश  प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को फंड की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  प्रस्तुत करने, योजना दिशानिर्देशों का पालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के तहत स्वीकृत किया जाता है।
पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन और डेस्टिनेशन पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी और डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए अब स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0  के रूप में नया रूप दिया है और एसडी2.0 योजना के लिए दिशानिर्देशों को साझा किया है। नई पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी एक सतत प्रक्रिया है।
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन और तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन  की अपनी योजनाओं के तहत इन योजनाओं के निर्माण के बाद से तमिलनाडु राज्य में 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 14169 करोड़ रुपये की 336 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में 14169 करोड़ रुपये की 336 किलोमीटर की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। मथुरा-हाथरस-बदाऊं-बरेली हाईवे के विकास से तीर्थ स्थलों और पर्यटन स्थलों पर कनेक्टिविटी और यातायात की समस्या का समाधान हो जाएगा। आगरा इनर रिंग रोड और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले बाईपास के निर्माण से आगरा शहर को ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा। आगरा-जलेसर-एटा सड़क बनने से पीतल उद्योग के व्यापारियों को सहूलियत होगी।
श्री गडकरी ने आज ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की भी घोषणा की। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण-2 में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग की तरह बनाया जाएगा और आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मथुरा के अलावा ये मार्ग राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों से होकर गुजरेगा।
कुल मिलाकर इन परियोजनाओं से व्यापार करने और 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' में आसानी होगी। कांच और चूड़ी उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इन राजमार्ग परियोजनाओं के आने से आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी होगी।
विद्युत मंत्रालय
कैबिनेट ने विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान कोयला ऊर्जा केन्द्र के बीच एमओयू को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सतत, स्थिर और कम कार्बन के उत्सर्जन वाली विद्युत आपूर्ति के उद्देश्य से पर्यावरण में सुधार के लिए भारत-जापान सहयोग पर भारत के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और जापान कोयला ऊर्जा केन्द्र के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
यह सहमति पत्र सतत, स्थिर और कम कार्बन वाले ताप विद्युत के उत्पादन में तेजी लाने के मार्ग में मौजूद बाधाओं को दूर करने के लिए एक उपयुक्त रूपरेखा उपलब्ध कराएगा। यह विभिन्न अध्ययनों, प्रशिक्षण कार्यक्रम और ज्ञान साझा करने से जुड़े विभिन्न कार्यकलापों के जरिये संभव होगा। इसके नतीजे भारत में समग्र विद्युत विकास के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा संबंधित नीति के कार्यान्वयन में तेजी लाने की दृष्टि से भी अनुकूल होंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव तथा बेहतर स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन सुनिश्चित करने के लिए योग को स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए
योग के जनअभियान बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की;
प्रकृति के अंधाधुंध दोहन से बचने की सलाह दी;
अंतर्राष्टीय योग दिवस के अवसर पर लाल किले में आयोजित समारोह में भाग लिया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने योग को लोकप्रिय बनाने तथा स्वस्थ्य जीवनशैली को बढ़ावा देने और देश में गैर संचारी रोगों के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किए जाने का आह्वान किया है।
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय द्वारा आज यहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्राचीन भारतीय स्वास्थ्य पद्धति योग न केवल बेहतर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है बल्कि अनुशासित जीवन जीने के तरीके भी सिखाता है। उन्होंने इसके मद्देनजर केन्द्र तथा राज्य सरकारों से योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की अपील की ।
खान-पान की गलत आदतों से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों का हवाला देते हुए श्री नायडू ने लोगों और खासकर युवाओं को जंक फूड खाने के प्रति आगाह किया। उन्होंने कहा कि तुरंत तैयार किए जाने वाले ऐसे खाद्य पदार्थ तुरंत बीमारियां भी लेकर आते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पूर्वज खान-पान के जो स्वेदशी तौर तरीके बता कर गए हैं वे हर मौसम और जलवायु तथा क्षेत्रों के अनुरूप हैं। इन्हें सब लोगों को अपनाना चाहिए। दैनिक जीवन में लोगों द्वारा भारी तनाव झेलने का जिक्र करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे में योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना और भी जरूरी हो गया है।
सरलता, ईमानदारी, करुणा और सभी प्राणियों और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाने की भावना से युक्त योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री नायडू ने कहा कि अधिक संसाधनों को प्राप्त करने, धन, सुख और शक्ति की लालसा तथा प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के स्वार्थी विचारों का परिणाम आज हम जलवायु परिवर्तन और बढ़ती असमानताओं के रूप में देख रहे हैं। हमें इस भौतिकवादी लालसा पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि योग सभी जीवों के साथ सहअस्तित्व की भावना के साथ जीने के भारतीय दर्शन का प्रतिबिंबित करता है। ऐसे में हमें बेहतर भविष्य के लिए इसका अनुसरण करते हुए प्रकृति के साथ सांमजस्य बनाकर रहना सीखना चाहिए।
दुनियाभर के योग की बढ़ती लोकप्रियता पर खुशी प्रकट करते हुए श्री नायडू ने कहा कि यह देश के लिए गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति ने आयोजन स्थल पर 30 हजार योग साधकों के साथ कुछ योग आसन भी किए। बाद में रिथू नेस्थाम फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री वेंकेटश्वर ने स्वास्थ्य के लिए गुणकारी भोजन- श्रीधनयालु  शीर्षक वाली एक पुस्तक उपराष्ट्रपति को भेंट की। इस अवसर पर बह्म कुमारी, कई योग संस्थानों और अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।