ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयला उत्पादन
अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 638.46 मिलियन टन  रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 591.42 एमटी कोयले का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर आधार पर 8.0% की वृद्धि दर्ज हुई।
कोल इंडिया लिमिटेड  का वर्ष 2018-19 के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 610.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 527.70 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 495.08 एमटी रहा था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर 6.6% रही।
सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  का वर्ष 2018-19 के लिए कोयले का उत्पादन लक्ष्य 65.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 57.94 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन 54.64 एमटी रहा था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 6.0% की वृद्धि दर दर्ज हुई।
आबद्ध खानों का कोयला उत्पादन लक्ष्य वर्ष 2018-19 के लिए 40.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान कोयले का उत्पादन 44.41 एमटी रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 33.76 एमटी कोयल का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 31.6% की वृद्धि दर दर्ज हुई। इस प्रकार आबद्ध खानों ने फरवरी 2019 तक अपने कोयले का उत्पादन लक्ष्य  पहले ही अर्जित कर लिया है।
2018-19 के लिए अन्य खानों का कोयला उत्पादन लक्ष्य 15.00 एमटी निर्धारित किया गया था। अप्रैल-फरवरी 2018-19 के दौरान इन खानों का कोयला उत्पादन 8.40 एमटी था, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 7.94 एमटी कोयले का उत्पादन हुआ था। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष आधार पर 5.8% की वृद्धि दर प्राप्त हुई है।
कोल इंडिया लिमिटेड  का कोयला उत्पादन : महीने वार
कोल इंडिया लिमिटेड  का कोयला उत्पादन : अप्रैल-फरवरी के दौरान
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-497
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री श्री सुरेश प्रभु सिंगापुर में आयोजित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी सम्मेलन में भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं
 के सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं।
क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी एक मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं, निवेश, आर्थिक और तकनीकी सहयोग और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। आरसीईपी के 16 सदस्य देश इन क्षेत्रों में तय लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को गति देने के लिए सिंगापुर में बैठक कर रहे हैं। मुख्य वार्ताकारों ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के आकलैंड में 24वें दौर की वार्ता की थी।
भारत ने आसियान देशों तथा जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पहले से ही मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है और अब आस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के साथ भी इस तरह के समझौते करने के लिए बातचीत कर रहा है।
भारत की ओर से सेवाओं के व्यापार को उदार बनाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देश की जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी करीब 55 प्रतिशत है। भारत सदस्य देशों के साथ संतुलित व्यापार समझौता चाहता है जिसकी वैश्विक जीडीपी में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी होने की संभावना है। दुनिया की 42 प्रतिशत से ज्यादा की आबादी इस समझौते के दायरे में आ जाएगी।
आरसीईपी के सदस्य देशों में ब्रुनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम जैसे दस आसियान देशों के अलावा उनके 6 मुक्त व्यापार समझौता भागीदार-भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
बातचीत को आगे जारी रखने के लिए मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद 14 नवंबर को सिंगापुर में आरसीईपी नेताओँ की दूसरी दौर की वार्ता होगी।
रक्षा मंत्रालय
स्टार्टअप20 की प्रारंभिक बैठक - एनआईओओ द्वारा नवाचार प्रदर्शन
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप20 सहभागिता समूह की प्रारंभिक बैठक के दौरान नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन  ने भारतीय नौसेना अधिकारियों के चिकित्सा नवाचारों का प्रदर्शन किया। ऑक्सीजन पुनर्चक्रण प्रणाली , 'आद्यंत'; कम लागत वाले डिजिटल स्टेथोस्कोप, 'स्पंदन' और स्मार्ट पोर्टेबल नेब्युलाइज़र, 'नेबिरो' सहित विभिन्न चिकित्सा नवाचारों को दिखाया गया।
जी20 देशों के प्रतिनिधियों, जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत और नीति आयोग के सीईओ श्री परमेश्वरन अय्यर सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नौसेना अधिकारियों के साथ बातचीत की और "भारतीय नौसेना - राष्ट्र निर्माण की दिशा में नवाचार" थीम के तहत भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे अभिनव कार्यों की प्रशंसा की।
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत यह दो दिवसीय कार्यक्रम 28-29 जनवरी, 23 को हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। स्टार्टअप20 चाहता है कि स्टार्ट-अप का समर्थन करने तथा स्टार्ट-अप, कॉर्पोरेट जगत, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और इकोसिस्टम के अन्य प्रमुख हितधारकों के बीच तालमेल को सक्षम बनाने के लिए वैश्विक सहयोग स्थापित हो।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल आर्थिक एवं निवेश समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 18-19 सितंबर, 2022 को सऊदी अरब का दौरा करेंगे
श्री पीयूष गोयल और सऊदी ऊर्जा मंत्री वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, ट्रांस-ओशन ग्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, फार्मास्युटिकल, ऊर्जा सुरक्षा और भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की सऊदी योजना सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे
वाणिज्य मंत्री श्री गोयल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अपने सऊदी समकक्ष महामहिम डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अलकासाबी से मिलेंगे
इस दौरे से सऊदी अरब के साथ सामरिक साझेदारी को और गति मिलेगी
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री एचआरएच प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान के साथ आर्थिक एवं निवेश समिति की मंत्रिस्तरीय उद्घाटन बैठक की सह-अध्यक्षता करने के लिए 18-19 सितंबर 2022 को सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे।
यह मंत्रिस्तरीय समिति भारत- सऊदी अरब सामरिक भागीदारी परिषद के ढांचे के तहत स्थापित दो मंत्रिस्तरीय कार्यक्षेत्रों में से एक है। सर्वोच्च स्तर पर इसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा किया जाता है।
आर्थिक एवं निवेश समिति के विभिन्न संयुक्त कार्य समूहों के तहत हुई प्रगति पर दोनों मंत्रियों के चर्चा करने की उम्मीद है। उम्मीद है कि दोनों पक्ष वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना, ट्रांस ओशन ग्रिड कनेक्टिविटी, ग्रीन हाइड्रोजन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और फार्मास्यूटिकल्स सहित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों एवं परियोजनाओं में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती देने के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे। इसके अलावा महामहिम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा फरवरी 2019 में अपनी भारत यात्रा के दौरान की गई भारत में 100 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की प्रगति में तेजी लाने पर भी चर्चा होगी।
यात्रा के दौरान मंत्री का सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्री महामहिम डॉ. माजिद बिन अब्दुल्ला अलकासाबी से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है।
भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को एक दूरदर्शी सामरिक भागीदारी द्वारा परिभाषित किया गया है जिसका दायरा सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों तक विस्तृत है। आर्थिक संबंध इस भागीदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।
भारत के एक प्रमुख सामरिक भागीदार सऊदी अरब की यात्रा से इस गतिशील एवं लगातार बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को गति मिलेगी। साथ ही इससे सहयोग के नए क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त होगा जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक एवं व्यापारिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एनईजीडी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स के लिए दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण आयोजित किया
क्लाउड कंप्यूटिंग, जोकि डिजिटल दुनिया में उभरती हुई एक प्रमुख तकनीक है, से संबंधित प्रशिक्षण की श्रृंखला की निरंतरता में इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय  के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  ने सेंट्रल लाइन मंत्रालयों, राज्य/ केन्द्र – शासित प्रदेशों के विभागों, मिशन मोड परियोजना अधिकारियों, ई-गवर्नेंस परियोजना के प्रमुखों और राज्य ई-मिशन टीमों के सरकारी अधिकारियों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में क्षमता निर्माण कार्यक्रम के दूसरे बैच का आयोजन किया। यह कार्यक्रम 25-26 अगस्त, 2022 के दौरान आयोजित किया गया।
यह दो-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मैसूरु स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान  में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण के पहले दिन, सभी 24 प्रतिभागियों का स्वागत श्री चेतन, प्रोफेसर ई-गवर्नेंस, एटीआई, मैसूरु द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में विषय – प्रवेश कराते हुए, श्री शिलोहू राव, जीएम, एनईजीडी और श्री सत्यजीत राव वाग्वाला, एसजीएम, एनआईएसजी ने प्रशासन के प्रभावी संचालन के उद्देश्य से क्लाउड कंप्यूटिंग और इसके विभिन्न पहलुओं में निपुण होने के महत्व के बारे में बताया। क्लाउड में किसी डेटा को संग्रहीत किए जाने से प्राकृतिक आपदा, बिजली गुल होने या किसी अन्य संकट की परिस्थिति में इन डेटा का सही एवं सुरक्षित स्थान पर संकलित बचे रहना सुनिश्चित होता है। उस डेटा को जल्दी से दोबारा उपयोग कर पाने में सक्षम होने से किसी व्यक्ति को अपने कामकाज को पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलती है। यह कामकाज में उत्पन्न बाधा के असर और उत्पादकता के नुकसान को कम करता है।
इस कार्यशाला में उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार से जुड़े विभिन्न विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया। इन विशेषज्ञों ने निर्धारित विषय के प्रमुख पहलुओं - क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड कंप्यूटिंग के बुनियादी निर्माण खंड, क्लाउड कंप्यूटिंग का समर्थन करने वाले नियामक एवं नीतिगत ढांचे, क्लाउड प्रदाता का चयन और उन्हें पैनल में शामिल करना, क्लाउड के संबंध में इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के दिशानिर्देश, सुरक्षा एवं नियंत्रण छूटने संबंधी चिंताओं समेत क्लाउड कंप्यूटिंग की विभिन्न परियोजनाओं को लागू करते समय आने वाली प्रमुख समस्याओं, नीति एवं अनुपालन, रचनात्मक विध्वंस, विशेषताओं में बदलाव, फोरेंसिक एवं माइग्रेशन और क्लाउड का भविष्य आदि – पर अपने विचार रखे। सरकारी विभागों द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग संबंधी जरूरतों के आकलन के तरीकों का सीधा प्रदर्शन प्रतिभागियों के सामने किया गया। कोविन, पोषण ट्रैकर और डीजीलॉकर जैसे लोकप्रिय केस-स्टडी के बारे में चर्चा के जरिए प्रतिभागियों को यह समझाया गया कि कैसे देश के नागरिकों के हित में प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावी इस्तेमाल किया गया है।
यह कार्यशाला सरकारी अधिकारियों के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रशिक्षण की श्रृंखला की दूसरी कड़ी थी। इसमें दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना के राज्य सरकारों और भारत सरकार के केंद्रीय लाइन मंत्रालयों के अधिकारियों ने भागीदारी की। इसी विषय पर तीसरी कार्यशाला 15-16 सितंबर, 2022 के दौरान गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डॉ. अखिलेश गुप्ता ने एसईआरबी के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने आज 8 अक्टूबर, 2022 को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  के सचिव का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। उन्होंने यह पद भार डॉ. संदीप वर्मा द्वारा कल 7 अक्टूबर को एसईआरबी सचिव के रूप में अपना कार्यकाल पूरा होने के उपरान्त कार्यभार छोड़ने के बाद ग्रहण किया हैI
डॉ. गुप्ता वर्तमान में नीति समन्वय और कार्यक्रम प्रबंधन प्रभाग  के प्रमुख हैं और डीएसटी में 5 राष्ट्रीय मिशनों - अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणाली पर राष्ट्रीय मिशन, क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय सुपर- कंप्यूटिंग मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन के समग्र प्रभारी हैं।
एक प्रतिष्ठित वायुमंडलीय वैज्ञानिक, डॉ. गुप्ता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के साथ-साथ प्रक्रियाओं में 200 से अधिक शोध लेखों का श्रेय दिया जाता है। वे 5 पुस्तकों के संपादक, 350 से अधिक लेखों के लेखक और लगभग 1000 रिपोर्टों के लेखक भी हैं।
वह इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग , इंडियन मेटेरोलॉजिकल सोसाइटी  और एसोसिएशन ऑफ एग्रो-मेटेरोलोजिस्ट्स के फेलो भी हैं।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात भविष्यवाणी, मानसून मौसम विज्ञान, स्थान विशिष्ट मौसम भविष्यवाणी, मौसम और जलवायु मॉडलिंग के साथ ही, ओपन साइंस, इक्विटी और समावेश, एसटीआई वित्तपोषण, सिस्टम इंटरकनेक्टेडनेस इत्यादि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार  नीति क्षेत्र इत्यादि डॉ. गुप्ता की रुचि के कुछ प्रमुख अनुसंधान क्षेत्रों में शामिल हैं। डॉ. गुप्ता भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना  के लेखकों में से एक तथा उस सचिवालय के प्रमुख रहे हैं जिसके अंतर्गत भारत की नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का मसौदा तैयार किया गया है तथा जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
भौतिकी में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री  और वायुमंडलीय विज्ञान  में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री के साथ, वे 1985 में भारत मौसम विज्ञान विभाग  में शामिल हुए और बाद में 1994 में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केन्द्र  में शामिल हो गएi ये दोनों ही विभाग वर्तमान में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत हैं।
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एमजी/एएम/एसटी/डीवी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव “ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष : हितधारकों  के लिए आगे की राह” पर सेमिनार का शुभारम्भ करेंगे
केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव कल “ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष : हितधारकों  के लिए आगे की राह” पर एक सेमिनार का शुभारम्भ करेंगे। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  अधिनियम का 25 वर्ष लंबा सफर पूरा होने की स्मृति में दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण  द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा।
सेमिनार का उद्देश्य दूरसंचार, प्रसारण, आईटी, एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधार सेक्टरों के हितधारकों के बीच वाद निपटान सहित नियामकीय तंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस विषय पर सरकार, न्यायपालिका के गणमान्य लोगों, विभिन्न हितधारकों, सेक्टर नियामकों, प्रतिष्ठित वकीलों आदि के द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसा अनुमान है कि इस दौरान होने वाले विचार-विमर्श से प्रमुख क्षेत्रों, उभरते रुझानों और क्षेत्रों से संबंधित तेजी से बदलती प्रौद्योगिकी के चलते पैदा चुनौतियों पर प्रकाश डाला जाएगा।
देश को वैश्विक स्तर पर उभरते सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल स्थितियां तैयार करने और बढ़ावा देने के लिए 1971 में ट्राई अधिनियम लागू किया गया था। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उचित और पारदर्शी वातावरण उपलब्ध कराना था, जिससे बाजार में एक समान मौके और उचित प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले। अधिनियम से भारत में दूरसंचार के विनियमन के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसे 2000 में संशोधित किया गया, जिससे ट्राई से न्यायिक और विवादों से जुड़े कार्य लेने के लिए दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।
कार्यक्रम में, श्री वैष्णव, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश सुश्री जस्टिस इंदिरा बनर्जी और टीडीसैट के चेयरपर्सन और उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस शिव कीर्ति सिंह के साथ टीडीसैट की संशोधित प्रक्रिया का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में दिल्ली उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री नवीन चावला और जस्टिस सुश्री प्रतिभा एम. सिंह, दूरसंचार विभाग सचिव श्री के. राजारमन के साथ इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव और ट्राई के चेयरमैन व सदस्य, एईआआर के चेयरमैन और सदस्य भी भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में आधार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ ही बार के सदस्य और प्रसारणकर्ताओं और दूरसंचार एवं केबिल परिचालकों के प्रतिनिधियों के भी शामिल होने की संभावना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मिलिए रामपुर जिले के किसान श्री वेदराम सिंह से, जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपना एक पैर खो दिया था
रामपुर जिले में एक गांव के किसान वेद राम सिंह ने सड़क दुर्घटना में अपना बायां पैर खो दिया था। इस आकस्मिक घटना से न केवल श्री वेद राम बल्कि उनके पूरे परिवार को गहरा आघात पहुंचा था, क्योंकि वे अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन और भोजन प्रबंध करने वाले एकमात्र सदस्य हैं। श्री वेद राम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद अपने घर की चारदीवारी में कैद हो गए थे। लेकिन एक दिन श्री वेद राम को अपने किसी मित्र से एलिम्को  के बारे में पता चला, जिसके पश्चात उन्होंने एलिम्को के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्हें दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना और इस स्कीम का लाभ उठाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद उन्होंने कानपुर में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम का दौरा किया और एलिम्को में जीएआईटी प्रशिक्षण तथा परामर्श के बाद उनके घुटने के ऊपर कृत्रिम अंग लगाया गया। इस शारीरिक बदलाव के बाद श्री वेद राम को काफी प्रसन्नता हुई और उन्हें भरोसा हो गया कि वे फिर से अपने खेतों में जा सकेंगे और वहां पर काम कर सकेंगे।
श्री वेद राम इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। वे कहते हैं कि इस तरह की सरकारी योजनाएं मेरे जैसे हाशिए के तबके वाले लोगों के लिए वरदान हैं। उन्होंने कहा कि अपनी आय के सीमित स्रोत के कारण मैं अपने लिए कृत्रिम पैर नहीं लगवा सकता था। इस नए निचले अंग ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है और मुझे जिदंगी जीने की एक नई आशा जगा दी है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उन्होंने एलिम्को के कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और सूचित किया कि वह एलिम्को परिवार के सदस्य की तरह महसूस करते हैं।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 खतरे के बीच कैसे सुरक्षित रहें की जानकारी देते हुए यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनआईओएस, एनसीईआरटी और केवीएस को पत्र लिखा
कोविड-19 के खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एनआईओएस, एनसीईआरटी और केवीएस को इस कठिन समय में कैसे सुरक्षित रहें की जानकारी देते हुए पत्र लिखा है।
एचआरडी मंत्रालय के इन संगठनों को लिखे पत्र में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने जानकारी दी है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत आरोग्य सेतु एप विकसित किया है। इस एप के माध्यम से लोग कोरोना संक्रमण से पीड़ित होने के जोखिम का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे। किसी व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ संपर्क के आधार पर यह आकलन किया जाएगा और इसके लिए ब्लूटूथ तकनीक, एल्गोरिद्म और कृत्रिम बुद्धिमता  का उपयोग किया जाएगा। यह एप छात्रों, शिक्षकों और उनके परिजनों के लिए सहायक होगा।
एप को निम्न लिंक के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है
iOS : itms-apps://itunes.apple.com/app/id505825357
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=nic.goi.arogyasetu
इसके अलावा, यह भी बताया गया है कि आयुष मंत्रालय ने स्व-देखभाल को ध्यान में रखते हुए रोग-प्रतिरक्षा को बढ़ाने के उपायों के लिए एक प्रोटोकॉल विकसित किया है जो हमारे छात्रों, संकाय सदस्यों, शिक्षकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा।
स्व-देखभाल के लिए आयुर्वेद रोग-प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाने के उपायों के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें :
Kindly click here for Ayurveda immunity boosting measures for self-care
पत्र में यह भी सुझाव दिया गया है कि 3 अप्रैल, 2020 को प्रधानमंत्री के अनुरोध के अनुसार छात्र 5 अप्रैल को 9 : 00 बजे रात्रि में 9 मिनट के लिए एक मोमबत्ती, दीया या मशाल जलाएं। इसका उद्देश्य प्रकाश की शक्ति का अनुभव करना और उस उद्देश्य को रेखांकित करना है जिसके खिलाफ हम सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हालांकि इस दौरान किसी को भी कॉलोनियों में, सड़क पर या अपने घरों से बाहर कहीं भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के एसएससी अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिला
लघु सेवा आयोग  के अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 मार्च 2020 के निर्णय के अनुरूप, भारतीय नौसेना ने 18 दिसंबर 2020 को स्थायी कमीशन के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है। कुल 80 एसएससी अधिकारियों को रिक्तियों और जेंडर न्यूट्रल इंटर-मेरिट के आधार पर स्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। स्थायी कमीशन अधिकारियों की सूची में 41 महिला और 39 पुरुष अधिकारी शामिल हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगोलिया में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना की सहायता के लिए निर्मित अवसंरचना सुविधाओं के कमीशनिंग समारोह में भाग लिया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने मंगोलिया में प्रस्तावित तेल रिफाइनरी परियोजना की सहायता के लिए निर्मित अवसंरचना सुविधाओं के कमीशनिंग समारोह में भाग लिया। समारोह में मंगोलिया के प्रधानमंत्री श्री उखनाजिन खुरेलसुख, छह कैबिनेट मंत्रियों तथा डरर्नोगोबि प्रांत के राज्यपाल ने भी हिस्सा लिया।
मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ‘यह महत्वपूर्ण समारोह हमारे द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश संबंधों में एक नया अध्याय खोलने का रास्ता प्रशस्त करेगा। हम दोनों देश भगवान बुद्ध की विरासत और लोकतंत्र के आदर्शों में समान रूप से विश्वास करते हैं। भारतीय सहायता के साथ 1.5 एमएमटी तेल रिफाइनरी परियोजना का निर्माण हमारी मित्रता का एक उज्जवल उदाहरण है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मंगोलिया के आग्रह पर भारत ने एक बिलियन डॉलर की प्रतिबद्ध राशि के अलावा 236 मिलियन डॉलर ऋण की अतिरिक्त सहायता मंगोलिया को दी है। मुझे प्रसन्नता है कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड मंगोलिया में इस प्रतिष्ठित रिफाइनरी परियोजना के लिए परियोजना प्रबंधन सलाह सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इस परियोजना के पूर्ण हो जाने पर यह मंगोलिया की तेल आवश्यकता की तीन-चौथाई हिस्से की पूर्ति करेगा। भारत इसके बुनियादी क्षेत्र के विकास में मंगोलिया के साथ साझेदार बनकर प्रसन्न है, जैसा कि मंगोलिया की सरकार और लोगों ने प्राथमिकता दर्शायी है। भारत मंगोलिया की सरकार और लोगों के साथ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे कि परस्पर समृद्धि के लिए हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सके।’
श्री धर्मेन्द्र प्रधान सितम्बर, 2019 में मंगोलिया के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा की आगे की कार्रवाई के रूप में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ तीन दिनों के मंगोलिया के दौरे पर हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु संबंधी वित्त पोषण के प्रति गंभीर रवैये का अभाव शमन एवं अनुकूलन से जुड़ी उन्नत आकांक्षाओं के साथ-साथ नेट जीरो के बारे में विभिन्न पक्षों के वादों को भी खतरे में डालेगा: कॉप - 26 में बेसिक देशों का बयान
ग्लासगो में चल रहे कॉप - 26के संयुक्त समीक्षा सत्र में बेसिक देशों  की ओर से भाग लेते हुए, भारत ने बेसिक देशों का सामूहिक बयान प्रस्तुत किया।
सामूहिक बयान प्रस्तुत करते हुए,प्रमुख वार्ताकार  तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सुश्री ऋचा शर्मा ने कहा कि बेसिक देश सस्ते उपायों पर अनुचित रूप से निर्भर हुए बिना अपने उच्च कार्बन स्तर एवं अस्थिर जीवन शैली को बनाए रखते हुए विकसित देशों द्वारा अपनाए गए शमन के ठोस एवं विश्वसनीय घरेलू कदमों का समर्थन करते हैंऔर इस उद्देश्य के लिए, बेसिक देशों का समूह उन बाजारों का समर्थन करता है, जोकि विश्वसनीय हैं और उच्च पर्यावरणीय निष्ठा एवं गैर-बाजार आधारित ठोस दृष्टिकोण से लैस भी हैं।
सुश्री शर्मा ने इस बात को रेखांकित किया कि कॉप - 26के प्रमुख निर्णय यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते के दायरे के भीतर होने चाहिए और निष्पक्ष एवं साझे, लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों तथा संबंधित क्षमताओं  के अपने मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होने चाहिए। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण इस दशक में पेरिस समझौते के ठोस कार्यान्वयन से यह पृथ्वी लाभान्वित होगी।
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
श्री जी किशन रेड्डी ने आईएफएस अधिकारियों से कहा कि वे अपनी वैश्विक उपस्थिति का लाभ उठाएं जिससे कि पूर्वोत्तर भारत को अज्ञात स्वर्ग और असीमित अवसरों वाली भूमि का ब्रांड बनाने में सहायता प्राप्त हो सके
मंत्री ने कहा कि उन्हें वैश्विक निवेश समुदाय और उद्योग को उत्तर पूर्व भारत की ओर रूख करने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए
उन्होंने पर्यटन, जैविक खेती, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, कपड़ा, हस्तशिल्प, आईटी क्षेत्र, बीपीओ और सेवा उद्योग में अपार संभावनाएं और विकास को गति प्रदान करने के लिए पीपीपी मॉडल को मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला
मंत्री ने कहा कि उत्तर पूर्व के उत्पादों की बहुत मांग है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की दिल्चस्पी भी है लेकिन यहां पर जागरूकता की कमी है और बहुत सारी भ्रांतियां मौजूद हैं
उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पर्यटन और संस्कृति विकास मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी ने विदेश मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा आयोजित किए गए 'भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की गोलमेज बैठक' को संबोधित किया। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के कई गणमान्य व्यक्तियों, राजनयिकों, वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न क्षेत्रों के निवेशकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। मंत्री ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में सकारात्मक विकासोन्मुख माहौल स्थापित होने के कारण निवेशकों के लिए बढ़ते हुए अवसरों की बात की। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार की अद्वितीय राजनीतिक इच्छाशक्ति, सुरक्षा की स्थिति में सुधार, बेहतर संपर्क और ध्यान केंद्रित होने के कारण यहां पर वृद्धि और विकास के युग की शुरुआत हुई है।
मंत्री ने कहा कि हाल ही में 28 अप्रैल से 4 मई तक आयोजित किए गए आजादी का अमृत महोत्सव- एनई महोत्सव ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की शुरूआत करने में मदद की है और यह नीति निर्माताओं और आम नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण साबित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि चर्चा के दौरान, इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए मौलिक रूप से दो पहलू उभर कर सामने आए- सार्वजनिक निजी भागीदारी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत और पर्यटन, जैविक खेती, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, वस्त्र, हस्तशिल्प, आईटी क्षेत्र, बीपीओ और सेवा उद्योग जैसे क्षेत्र की अंतर्निहित क्षमता का दोहन, सभी जगहों के लिए आम पाया गया।
मंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर पूर्व के उत्पादों की बहुत ज्यादा मांग है और उत्तर पूर्व क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी भी है लेकिन यहां पर जागरूकता की कमी है और बहुत सारी भ्रांतियां भी मौजूद हैं।
उन्होंने सभी आईएफएस अधिकारियों से "पूर्वोत्तर भारत एक अज्ञात स्वर्ग और असीमित अवसरों की भूमि" वाले शब्द को फैलाने और इसे एक ब्रांड बनाने में मदद करने के लिए अपनी वैश्विक उपस्थिति का लाभ उठाने का आह्वान किया। मंत्री ने उनसे उत्तर पूर्व क्षेत्र की विशाल सांस्कृतिक राजधानी और पर्यटन क्षमता का राजदूत बनने का भी आग्रह किया।
मंत्री ने इस बात पर भी बल दिया कि आईएफएस अधिकारियों को उत्तर पूर्व भारत की ओर रुख करने के लिए वैश्विक निवेश समुदाय और उद्योग को उत्प्रेरित करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमारा देश सामूहिक प्रयासों द्वारा अमृत काल का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है, उत्तर पूर्व की शक्ति को उजागर कर सकता है और भारत के विकास इंजन के रूप में इसे स्थापित कर सकता है।
विदेश मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ आईएफएस अधिकारियों के लिए मिड-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में किया गया। इंटरैक्टिव सत्र में ब्रांड इंडिया का निर्माण करने की दिशा में निवेश संवर्धन और सरकार के अन्य पहलों को शामिल किया गया।