ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र ने 2018 और 2019 के परिवीक्षाधीन आईटीएस अधिकारियों से बातचीत की
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र ने आज नई दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में 2018 और 2019 बैच के भारतीय दूरसंचार सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों से बातचीत की।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान  द्वारा भारतीय दूरसंचार सेवा अधिकारियों के लिये तैयार दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत उपरोक्त मुलाकात का आयोजन किया गया था।
उल्लेखनीय है कि आईटीएस भारत सरकार के ग्रुप ‘ए’ केंद्रीय सिविल सेवा  का पद है। इस सेवा के तहत दूरसंचार से सम्बंधित तकनीकी और प्रबंधन का सरकारी कामकाज किया जाता है। संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग संवर्ग प्रबंधन और नीतिगत निर्णय लेता है। आईटीएस अधिकारियों के संवर्ग की रूपरेखा, भर्ती, प्रशिक्षण, संवर्ग प्रतिनियुक्ति, वेतन व भत्ते तथा अनुशासन सम्बंधी विषय इसमें शामिल हैं।
आईटीएस अधिकारी दूरसंचार विभाग के नीति निर्माण और नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी वहन करते हैं। आईटीएस अधिकारी लाईसेंस सेवा के मामलों में और देश के बड़े दूरसंचार जिलों में टेलीग्राफ प्राधिकार की भी भूमिका निभाते हैं, ताकि सेवा प्रदाता लाइसेंस की शर्तें पूरी करें तथा दूरसंचार नेटवर्क के सुरक्षा मुद्दों का पालन करें। गैर-कानूनी और खुफिया दूरसंचार गतिविधियों पर कार्रवाई भी इसी दायरे में आती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-जापान व्यापार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य
मेरे मित्र प्रधानमंत्री किशिदाजी,
दोनों देशों के delegates,
केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी,
गुजरात से पधारे हुए वहां के वित्त मंत्री श्री कानूभाई देसाई,
India-Japan Business Leaders Forum के सभी सदस्य,
आप सबका स्वागत है।
सबका नमस्कार!
प्रधानमंत्री किशिदाजी और जापान से आये सभी मित्रों का भारत में बहुत बहुत स्वागत है।
मुझे बहुत ख़ुशी है कि दो साल से अधिक के अंतराल के बाद हम भारत और जापान के बीच summit level मीटिंग्स का क्रम फिर से शुरू कर पाएंगे।
हमारे आर्थिक संबंध भारत-जापान Special Strategic and Global Partnership का सबसे मजबतू स्तम्भ हैं।
Post-Covid काल में economic recovery और economic security के लिए भारत-जापान आर्थिक पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों को, बल्कि क्षेत्र और विश्व को भी विश्वास और resilience प्रदान करेगी।
भारत में व्यापक रूप से किए जा रहे reforms और हमारी Production Linked Incentive schemes जैसे पहले से अधिक positive ecosystem की तैयार हो रहा है।
Excellency,
भारत की National Infrastructure Pipeline में one point eight trillion dollars के 9000 से अधिक projects हैं जो सहयोग के लिए अनेक अवसर प्रदान करते हैं।
मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रयासों में जापानी कंपनियाँ पूरे जोश के साथ हिस्सा लेंगी। और इसके लिए, हम भी जापानी कंपनियों को भारत में हर संभव सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं।
Friends,
Progress, prosperity and partnership भारत-जापान संबंधों के मूल में हैं। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में India Japan Business Leaders Forum की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। मैं इसके लिए आप सबका अभिनन्दन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद!
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण 221वां दिन
भारत के कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 59.47 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 54.67 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
आज शाम 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज 59.47 करोड़  के पड़ाव को पार कर लिया है। शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार, आज 54 लाख  से अधिक टीकों की खुराक दी गई है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है।
|
|
|
|
संचयी कोविड टीकाकरण का आंकड़ा
|
|
|
|
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
45 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
|
|
60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
|
|
कुल
|
|
पहली खुराक
|
|
10354204
|
|
18309215
|
|
223359860
|
|
124197841
|
|
83989658
|
|
460210778
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8249276
|
|
12705601
|
|
21137082
|
|
49913255
|
|
42549759
|
|
134554973
|
|
|
|
दिनांक: 24 अगस्त, 2021 
|
|
|
|
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
अंग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
18-44 आयु वर्ग के लाभार्थी
|
|
45 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
|
|
60 वर्ष व अधिक आयु के लाभार्थी
|
|
कुल
|
|
पहली खुराक
|
|
475
|
|
1945
|
|
2867784
|
|
679170
|
|
279664
|
|
3829038
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15338
|
|
62536
|
|
777822
|
|
520242
|
|
262575
|
|
1638513
|
||
||
||
||
||
||
||
||
|
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
10 अप्रैल के चंपारण उत्सव के बाद बिहार में शौचालय निर्माण अभियान में तेजी आई
स्वच्छ भारत मिशन  ने हाल ही में बिहार में चंपारण शताब्दी समारोहों का उल्लासपूर्वक समापन किया। तीन अप्रैल से एक सप्ताह तक "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" अभियान भी सफलतापूर्वक चलाया। 10 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में करीब 20000  स्वच्छाग्रहियों को संबोधित भी किया।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने बिहार सरकार के साथ मिलकर 3 से 10 अप्रैल तक "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" अभियान शुरू कर देश भर में स्वच्छता के संदेश के प्रसार का काम किया। देश के विभिन्न हिस्सों से करीब 10,000 स्वच्छाग्रहियों को बिहार में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राज्य के 38 जिलों में परिवर्तन के लिए बिहार के 10,000 स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर काम किया और इस जन आंदोलन को गति प्रदान की।
इस अभियान को गति तब मिली जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन  के तहत चार राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा तथा जम्मू और कश्मीर के जिलाधीशों  के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस कार्य को पूरा करने से बड़ी कोई प्रेरणा नहीं होगी। उन्होंने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर टीमों का गठन करने का आग्रह किया, जिससे बापू के चंपारण सत्याग्रह की 101 वीं वर्षगांठ पर हम उपहार दे सकें।
प्रधानमंत्री के संबोधन से प्रेरित होकर इन चार राज्यों के जिलों ने उसके बाद के दिनों में अभूतपूर्व प्रगति की।14 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक बिहार के 38 जिलों में 10.2 लाख शौचालयों बनाए गये। इस गतिविधि का अधिकांश भाग "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" अभियान  के दौरान ही देखा गया, जिसके अंतर्गत राज्य भर में इन 20,000 स्वच्छाग्रहियों ने इस अभियान को और अधिक गति प्रदान किया था।
कुछ मीडिया संस्थानों ने यह भी प्रचारित किया है कि शौचालय निर्माण की "प्रतिदिन" या "प्रति मिनट" गति प्रस्तुत किया है वह क्या सही मायने में संभव है। बिहार के इन आकड़ों की गलत ढंग से व्याख्या की गई। एक ट्विन पिट शौचालय के निर्माण में आमतौर पर 3-4 दिन लगता है, और यह गतिविधि बिहार के लगभग 34,000 गांवों में एक साथ चल रही थी। इस अवधि  के दौरान बने कुल शौचालयों को बिहार के गांवों की संख्या से विभाजित करें तो 1.1 शौचालय प्रतिदिन बनने का आंकड़ा सामने आता है जो आसानी से संभव है। इन शौचालयों की "प्रति मिनट" दर की गणना इसलिए भ्रामक है, क्योंकि यह गलत तरीके से एक गांव में सभी शौचालयों का निर्माण को क्रमिक रूप से दिखाया गया है।
कुछ मीडिया संस्थानों ने इस अवधि के दौरान बनाए गए शौचालयों पर प्रश्न उठाए हैं। बिहार सरकार ऐसे शौचालयों की पहचान का काम तेजी से कर रहा है, जिसके अंतर्गत इस अभियान की अवधि के दौरान गड्ढ़े खोदे गए थे और उन्हें तत्काल पूरा करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा अगर आंकड़ों में किसी भी तरह से हेर-फेर किया होगा तो बिहार सरकार इससे कड़ाई से निपटेगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद  की 26 वीं बैठक की अध्यक्षता की।
परिषद में अन्य बातों के साथ-साथ, अर्थव्यवस्था के लिए पूर्व चेतावनी संकेतकों और उनसे निपटने के लिए हमारी तैयारी, मौजूदा वित्तीय/ऋण सूचना प्रणाली की दक्षता में सुधार, वित्तीय बाजार अवसंरचना समेत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में शासन और प्रबंधन के मुद्दे, वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना, सभी वित्तीय सेवाओं और संबंधित कार्यों के लिए साझा केवाईसी, खाता एग्रीगेटर पर अद्यतन और अगले कदम, बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दे, नए आत्मनिर्भर भारत में गिफ्ट आईएफएससी की रणनीतिक भूमिका, गिफ्ट-आईएफएससी के अंतर-नियामक मुद्दे और सभी सरकारी विभागों द्वारा पंजीकृत मूल्यांकनकर्ताओं की सेवाओं के उपयोग की आवश्यकता आदि विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
इस बात को रेखांकित किया गया कि सरकार और नियामकों द्वारा वित्तीय क्षेत्र के जोखिमों, वित्तीय स्थितियों और बाजार के घटनाक्रमों की निरंतर निगरानी किये जाने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी समस्या को कम करने तथा वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए उचित और समय पर कार्रवाई की जा सके।
परिषद ने 2023 में भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता किये जाने के दौरान उठाए जाने वाले वित्तीय क्षेत्र के मुद्दों के संबंध में की जा रही तैयारियों पर भी चर्चा की।
बैठक में डॉ. भागवत किशनराव कराड, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री; श्री पंकज चौधरी, केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री; श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक; डॉ. टी. वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय; डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; सुश्री माधबी पुरी बुच, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड; श्री देबाशीष पांडा, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण; श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अध्यक्ष, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण; श्री रवि मित्तल, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड; श्री इंजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण और एफएसडीसी के सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय आदि ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुआ हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन घायलों की हरसंभव मदद में जुटा है: प्रधानमंत्री मोदी
एमजी/एएम/जेके
(
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने 200 किलोमीटर लंबी 'फिट इंडिया वॉकेथॉन’ को झंडी दिखा कर रवाना किया
कहा- सैन्य बलों द्वारा वॉकेथॉन से नागरिकों को फिटनेस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरणा मिलेगी
केंद्रीय खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने बॉलीवुड अभिनेता विद्युत जामवाल के साथ 31 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस  के अवसर पर, राजस्थान के जैसलमेर में 200 किलोमीटर लंबी 'फिट इंडिया वॉकेथॉन’ को झंडी दिखा कर रवाना किया।
इस वॉकेथॉन का आयोजन भारत तिब्बत सीमा पुलिस  द्वारा आयोजित किया गया है। यह वॉकेथॉन 3 दिनों तक चलेगी, जिसमें 200 से अधिक आईटीबीपी के जवान और विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  के कर्मी 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पैदल मार्च करेंगे।
वॉकेथॉन मार्च दिन-रात जारी रहेगी और भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ स्थित क्षेत्र में थार रेगिस्तान के टीलों से होकर गुजरेगी।
मार्च के ट्रैक का अधिकांश भाग अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है, जो कई लड़ाइयों और युद्ध के लिए जाना जाता है। इस रास्ते में किशनगढ़ किला एक प्रमुख स्थान है।
खेल मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने भी सुरक्षा बलों के साथ वॉकेथॉन के पहले कुछ किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। उन्होने कहा, "यह हमारे प्रधानमंत्री की सोच है कि फिट इंडिया मूवमेंट को एक जन आंदोलन बनाया जाए और इसे देश के हर कोने में ले जाया जाए। सुरक्षा बल स्वयं फिट हैं लेकिन जैसलमेर की सीमाओं पर 200 किलोमीटर तक पैदल चलने से उनका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को प्रेरित करना है कि यदि वे 200 किमी को वॉकेथॉन के रूप में पैदल चलकर पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक नागरिक भी किसी न किसी रूप में फिटनेस हासिल कर सकता है।"
अभिनेता और फिटनेस आइकन विद्युत जामवाल ने कहा, "यह एक बड़ी पहल है जिसे सरकार ने शुरू किया है, और फिट इंडिया मूवमेंट के देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए, केवल शहरी केंद्रों या बड़े शहरों में फिटनेस कार्यक्रम होना पर्याप्त नहीं है बल्कि वास्तव में इसे हर छोटी जगह पर ले जाने की ज़रूरत है। रेगिस्तान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के साथ, यह पता चलता है कि सरकार इस पहल को देश के हर कोने में ले जाने के लिए कितनी गंभीर है।"
आईटीबीपी के अलावा, सीमा सुरक्षा बल , केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल , राष्ट्रीय आपदा राहत बल , त्वरित कार्रवाई बल , असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कर्मचारियों का भी इस वॉकेथॉन में प्रतिनिधित्व है।
‘फिट इंडिया वॉकेथॉन’ का उद्देश्य भारत में फिट और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह हाल ही में संपन्न फिट इंडिया फ्रीडम रन ’ में पूरे भारत में 6.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी से इस अभियान के बारे में देश भर में जागरूकता के बारे में पता चलता है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2022-23 युवाओं की शक्ति को बढ़ावा देता है: श्रीमती निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्रालयकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 युवाओं की क्षमता, उनके तकनीकी कौशल और उद्यमशीलता की भावना को पहचानता है और उसे बढ़ावा देता है।
उन्होंने कहा, "हमारी आजादी के 75वें साल में अगले 25 साल, भारत के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हम चाहते थे कि इस साल का बजट युवाओं की ताकत और उद्यमियों की ताकत को बढ़ावा दे।"
उन्होंने बताया कि "लॉकडाउन के बावजूद हम अब भी 2 साल के अंदर 45 यूनिकॉर्न पैदा कर सकते हैं। ये वास्तव में युवाओं की शक्ति है। विचार की शक्ति।"
वे आज बेंगलुरु में इंडियन ग्लोबल फोरम के टाउनहॉल में "भारत के वैश्विक भविष्य का वित्तपोषण" विषय पर संबोधन कर रही थीं।
क्रिप्टो क्षेत्र को लेकर सरकार के दृष्टिकोण से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि क्रिप्टो क्षेत्र पर सलाह मशविरा जारी है और उन्होंने इस उद्योग को इसमें हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने केंद्रीय बजट 2022-23 के पीछे के दृष्टिकोण पर भी विस्तार से बताया और कहा कि इस बजट का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को उपलब्ध सुविधाएं प्रौद्योगिकी से संचालित हों, वे उन्हें अवसर प्रदान करें और देश में रोजगार को बढ़ावा दें।
उन्होंने इस बात पर भी खुशी ज़ाहिर की कि देश में आम आदमी ने भी खुद को डिजिटल बैंकिंग के हिसाब से ढाल लिया है, जो अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा, "मुझे खुशी है कि इस देश में आम आदमी ने खुद को डिजिटल बैंकिंग, क्यूआर कोड आदि के अनुरूप ढाल लिया है। लॉकडाउन के दौरान डिजिटल बैंकिंग ने सरकार को सीधे पैसे ट्रांसफर करने में मदद की थी।"
भारी उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में समय में कमी लाने के लिए तकनीक विकसित करें: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
सरकार ने 9 एक्सप्रेस-वे को चुना है, जहां पर 6,000 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं: डॉ. पांडेय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया  को इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में समय में कमी लाने के लिए तकनीक विकसित करनी चाहिए। उन्होंने यह बातें कल पुणे में एक संवाददाता सम्मेलन में एआरएआई, एसआईएएम और एसीएमए के सहयोग से भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के संदर्भ में जानकारी साझा करने के लिए आयोजित उद्योग वार्ता के बाद कही।
मंत्री ने कहा कि "ऑटो क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 14-15 प्रतिशत का योगदान है, जिसे 25-30 प्रतिशत तक किया जा सकता है और भारत को 5 ट्रिलियन अमरीकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाने वाले प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को समर्थन प्रदान कर सकता है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और सब्सिडी के कारण पिछले कुछ महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है।"
वाहनों को चार्ज करने में लगने वाले समय सहित इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग की बात आती है, तो चार्जिंग चिंता का मुख्य विषय बन जाता है, सरकार द्वारा 9 एक्सप्रेसवे को चुना गया है जहां 6,000 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं और लगभग 3,000 की स्थापना जल्द से जल्द कर ली जाएगी।
डॉ. पांडे ने आगे बताया कि एडवांस्ड केमिकल सेल , जो इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी का मुख्य घटक है, वर्तमान समय में उसका आयात किया जाता है और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत का लगभग 30 प्रतिशत बैटरी की लागत होतीहै। उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर इसका उत्पादन हो तो इसके लागत में कमी आ सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यह इसलिए संभव है क्योंकि लिथियम आयन बैटरियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों कालगभग 70 प्रतिशत भारत में पहले से ही उपलब्ध है। डॉ. पांडे ने कहा, नई शुरू की गई इन पीएलआई योजनाओं के साथ, सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस क्षेत्र में प्रति गीगावाट 362 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान कर रही है।
उन्होंने सरकार की फेम I और II  योजना पर भी प्रकाश डाला, जिसे दो वर्ष का विस्तार देते हुए अब 31 मार्च, 2024 तक कर दिया गया है।
मंत्री ने कहा कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के साथ, 42,500 करोड़ रुपये का निवेश होगा और इससे भारत में बैटरियों और घटकों के निर्माण में और तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि “सरकार इस योजना के माध्यम से ऑटो घटक निर्माताओं के लिए 8-13 प्रतिशत तक और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माताओं के लिए 13-18 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इससे लगभग 7.5 लाख उन्नत स्तर के रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में भी आसानी होगी।”
मंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले वर्षों में विभिन्न अनुप्रयोगों में ड्रोन के उपयोग में होने वाली बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस संबंध में अनुसंधान एवं अन्य संबंधित कार्यों के लिए 120 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में हुई सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @narendramodi"
"प्रधानमंत्री ने यूपी के सिद्धार्थनगर में हुई दुर्घटना में प्रत्येक जान गंवाने वाले के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बीएसएनएल, स्काइलो के साथ साझेदारी करके भारत में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड-आईओटी नेटवर्क पेश करेगा
बीएसएनएल ने आज अहम घोषणा करते हुए कहा कि वह भारत में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरोबैंड-आईओटी नेटवर्क लॉन्च करेगा। कंपनी ने इसके लिए स्काइलोटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। कंपनी के अनुसार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत इस सेवा की शुरुआत मछुआरे, किसान, विनिर्माण, खनन और लॉजिस्टिक क्षेत्री की कंपनियों के साथ होगी। इस सॉल्यूशन के साथ भारत में अब तक लाखों असंबद्ध मशीनों, सेंसर और औद्योगिक आईओटी उपकरणों के लिए कनेक्टिविटी के व्यापक तंत्र तक पहुंच होगी।
इस “मेड इन इंडिया” सॉल्यूशन को भारत में ही स्काइलो द्वारा विकसित किया है जो कि बीएसएनएल के सैटेलाइट, जमीन पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर  के जरिए लोगों को कनेक्ट करेगा। यह सुविधा पूरे भारत में मिलने के साथ-साथ ही भारतीय समुद्री क्षेत्र में भी मिलेगी। इसके कवरेज का दायरा इतना बड़ा है कि भारत की सीमा में किसी भी क्षेत्र में कनेक्टिविटी की समस्या नहीं रह जाएगी। यानी कश्मीर और लद्दाख से कन्याकुमारी तक, गुजरात से पूर्वोत्तर भारत तक और भारतीय समुद्री क्षेत्र में यह सेवा मिलेगी।
बीएसएनएल के सीएमडी पी.के.पुरवार के अनुसार “नई तकनीक, बीएसएनएल के उस विजन की पहल है जिसमें इनोवेटिव टेलीकॉम सेवाओं को अफोर्डेबल रूप से सभी तरह के ग्राहकों तक पहुंचाना है।” उन्होंने आगे कहा “स्काइलो अपने क्रिटिकल डाटा के जरिए, लॉजिस्टिक सेक्टर को 2021 में कोविड-19 के टीके को बेहतर तरीके से वितरण करने में मदद करेगा जो कि राष्ट्र की सेवा में अहम योगदान होगा।”
स्काइलो के सीईओ और को-फाउंडर श्री पार्थसारथी त्रिवेदी ने कहा “सैकड़ों वर्ष से कृषि, रेलवे और मत्स्य उद्योग ऑफलाइन परिचालन कर रही हैं और उसे आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी तकनीक का बेहतर फायदा नहीं मिला है। यह दुनिया की पहली सैटेलाइट आधरित एनबी-आईओटी नेटवर्क है। इस तकनीकी को मुझे भारत के लिए लॉन्च करते हुए गर्व महसूस हो रहा है। यह तकनीकी लोगों के जीवन और घरेलू उद्योगों को बेहतर करने में मदद करेगी।
बीएसएनएल बोर्ड के डायरेक्टर  श्री विवेकबंजल ने कहा “बीएसएनएल और स्काइलो ने भारत में सफलतापूर्वक पीओसी की है। हम इस सुविधा को सभी वर्गों तक 2021 से पहले ले जाने के लिए जल्द पहल करेंगे। ”
यह महत्वपूर्ण घोषणा बहुत सही समय पर हुई है। क्योंकि भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2020 में आयोजित होने वाली है। यह नई तकनीक, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम और नीति आयोग के उस योजना को सहयोग करती है, जिसके जरिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आईओटी कनेक्टिविटी पहुंचाई गई है। इस तकनीक की सफलता के उदाहरण पहले से परख लिए गए हैं। भारतीय रेलवे, मछली पकड़ने वाले जहाज और दूसरे जरूरी वाहनो में इसका इस्तेमाल परीक्षण के दौरान किया गया है।
इस तकनीकी के तहत एक छोटा सा स्मार्ट बॉक्स है, जिसमें स्काइलो का यूजर टर्मिनल हैं, जिसमें सेंसर, लगा हुआ है। इसके तहत डाटा प्रसार स्काइलो नेटवर्क का इस्तेमाल होगा। जिसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस डाटा प्लेटफॉर्म को मोबाइल और डेस्कटॉप पर उद्योग आधारित ऐप्लीकेशन के जरिए विजुअल रूप से अनुभव किया जा सकेगा। इसके जरिए यूजर को सही समय पर तुरंत फैसले लेने का मौका मिलेगा। यह नई डिजिटल मशीन कनेक्टिविटी लेयर स्मार्टफोन आधारित मोबाइल और वाई-फाई नेटवर्क के पूरक के रूप में काम करेगी। जो कि पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र को नए ऑनलाइन एप्लीकेशन के तहत पहली बार शामिल करेगी।
गृह मंत्रालय
मोदी सरकार कोविड-19 से लड़ाई के लिए देश भर में लागू 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलों को दूर करने को प्रतिबद्ध : केंद्रीय गृह मंत्री
लॉकडाउन के उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और प्रवासी कामगारों की आर्थिक दिक्कतें की जाएं दूर : श्री अमित शाह
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान लोगों की मुश्किलों को दूर करने के दृष्टिकोण के मद्देनजर केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सामाजिक दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से लागू लॉकडाउन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के वास्ते उचित कदम उठाने के लिए राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के साथ संवाद किया। इसके साथ ही उन्होंने इस अवधि के दौरान प्रवासी कामगारों की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने पर भी चर्चा की।
केंद्रीय गृह मंत्री के दिशा-निर्देशों के तहत गृह सचिव ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को बड़ी संख्या में प्रवासी कामगारों को अपने गृह राज्य जाने से रोकने के लिए सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त राहत शिविर बनाने और उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर करने के वास्ते कदम उठाने को लिखा है, जिससे कोविड-19 को फैलने से रोका जा सके।
लॉकडाउन के कदमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और पलायन करने वाले कामगारों की आर्थिक दिक्कतें दूर करने के लिए सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को निम्नलिखित अतिरिक्त कदम उठाने की सलाह दी गई है:
- राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों की सरकारें लॉकडाउन के कारण संबंधित इलाकों में फंसे प्रवासी कामगारों के साथ ही गरीब और वंचित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें और खाद्य आदि का प्रावधान करें;
- अपने गृह राज्यों या गृह नगर जाने के लिए निकलने वाले प्रवासी लोगों को संबंधित राज्य/ गृह नगरों द्वारा पर्याप्त जांच के बाद नजदीक के आश्रय स्थल पर कम से कम 14 दिन तक के लिए क्वारंटाइन  में रखा जाए। इस दौरान मानकीकृत स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन किया जाए;
- उद्योग या दुकानें या कोई अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हो, सभी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान उनके प्रतिष्ठान बंद रहने की अवधि के दौरान बिना किसी कटौती के अपने कार्यस्थल पर निश्चित तारीख पर ही भुगतान करें;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि किराये के घर में रहे प्रवासियों सहित सभी कामगारों से मकान मालिकों को एक महीने के किराये की मांग नहीं करनी चाहिए।
- अगर कोई मकान मालिक जबरन किसी कामगार और छात्र से अपना घर खाली करने के लिए कहता है तो उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
आदेश में कहा गया है कि उक्त निर्देशों में से किसी एक के उल्लंघन पर संबंधित राज्य/ संघ शासित क्षेत्र की सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जरूरी कदम उठाने होंगे और जिलाधिकारी/ उप आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त उक्त दिशानिर्देशों और पूर्व में जारी लॉकडाउन के उपायों को लागू करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी एमएचए का आदेश...