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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ताज होटल के इन-हाउस लक्ज़री स्टोर खजाना में एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्रों के रूप में जिले  उत्पादों को ओडीओपी-डीईएच का टैग मिला
टैग करने का उद्देश्य इन उत्पादों को अधिक दृश्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक जिले की पहचान को मजबूत करना है
हथकरघा और हस्तशिल्प की खरीद और बाजार तक पहुंच को और बढ़ावा देने के लिए कदम
एक जिला एक उत्पाद- निर्यात केंद्रों के रूप में जिले ने ताज होटल्स के इन-हाउस लक्ज़री स्टोर खजाना में मौजूद अन्य स्थानों के उत्पादों की मैपिंग और टैगिंग की है। इस पहल का शुभारंभ आज नई दिल्ली में किया गया।
इस अवसर पर श्रीमती सुप्रिया देवस्थली, निदेशक, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ओडीओपी-डीईएच लॉन्च में शामिल हुईं और प्रदर्शन के लिए रखे देश भर के उत्पादों की विविधता की सराहना की।
उन्होंने 'विरासत'  को वैश्विक स्तर पर ले जाने, वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए ओडीओपी-डीईएच में शामिल उत्पादों को देश में और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के बीच बढ़ावा देने के लिए इस तरह के जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस स्टोर पर देश के सभी हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले कलात्मक उत्पादों का एक विविध संग्रह उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, स्टोर हिमाचल प्रदेश के चंबा रुमाल के सदियों पुराने शिल्प को आधुनिक फ्रेम में रखकर एक समकालीन स्पर्श देता है, इस प्रकार कला को संरक्षित करते हुए इसे आधुनिक काल की सजावट के लिए उपयुक्त बनाता है।
इसी तरह, ओडीओपी-डीईएच टैगिंग उत्पादों की एक श्रृंखला के लिए की गई थी, जिसमें कोटा, राजस्थान से कोटा डोरिया, बीदर, कर्नाटक से बिदरीकला, पुरी, ओडिशा से पट्टचित्र साड़ियां, तिरुपति, आंध्र प्रदेश से श्रीकालाहस्ती कलमकारी और सूरत, गुजरात से आभूषण शामिल हैं। टैगिंग का उद्देश्य इन उत्पादों को अधिक दृश्यता प्रदान करते हुए प्रत्येक जिले की पहचान को मजबूत करना है।
ओडीओपी-डीईएच की योजना अन्य ऐसे स्टोरों को शामिल करके इस अभियान को आगे बढ़ाने की है, जो ओडीओपी-डीईएच के तहत आने वाले दूसके स्थानों के उत्पादों को प्रस्तुत करते हैं ताकि कारीगरों और बुनकर समूहों को अपने शिल्प को प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच देकर और उत्पादों को आगे लाकर उनका मनोबल बढ़ाया जा सके।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग  और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  के तहत एक जिला एक उत्पाद - निर्यात केंद्र के रूप में जिले  कार्यक्रम का उद्देश्य जिला स्तर पर रोजगार प्रदान करना और साथ ही समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस विचार में ब्रांड का चुनाव करना और देश के प्रत्येक जिले से एक उत्पाद का प्रचार करना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुसरण में और भारत की वर्तमान जी20 अध्यक्षता के साथ डीपीआईआईटी, भारत सरकार द्वारा कई पहल की जा रही हैं।
इसके साथ ही केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ओडीओपी-डीईएच कैटलॉग के लॉन्च के अवसर पर हर संगठन से कार्यक्रम के साथ जुड़कर काम करने का अनुरोध किया। इससे देश के प्रत्येक जिले के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
कोयला मंत्रालय
जून, 2023 तक कोयला उत्पादन में 8.51 प्रतिशत की वृद्धि
घरेलू उत्पादन बढ़ाने और गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित
कोयला खदानें बंद होने पर किसी भी कामगार को कोयला कंपनियों  की सेवाओं से नहीं हटाया जाएगा। श्रमिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ, उनके प्रभावी उपयोग के लिए अन्य इकाइयों/प्रतिष्ठानों में स्थानांतरित किया जाता है।
देश में कोयले की ज्यादातर मांगों को स्वदेशी उत्पादन/आपूर्ति से पूरा किय जाता है। सरकार का ध्यान कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने और देश में कोयले के गैर-जरूरी आयात को खत्म करने पर है। वर्ष 2022-23 में कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 14.77 प्रतिशत बढ़ा है। चालू वर्ष के दौरान जून, 2023 तक कोयले का घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.51 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। देश को कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं-
- कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।
- खान और खनिज  संशोधन अधिनियम, 2021 बनाया गया है जो कैप्टिव खान मालिकों  को अपने वार्षिक खनिज  उत्पादन का 50 प्रतिशत तक खुले बाजार में बेचने में सक्षम बनाता है, जो कि अंतिम उपयोग संयंत्र से जुड़ी खदान की आवश्यकता को पूरा करने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित तरीके से ऐसी अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।
- कोयला खदानों के परिचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।
- कोयला खदानों के शीघ्र परिचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/मंजूरी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटियों की मदद के लिए परियोजना निगरानी इकाई।
- राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर सीआईएल की बंद पड़ी खदानों को फिर से खोलना और एमडीओ के माध्यम से सीआईएल की खदानों का संचालन।
- कोल इंडिया लिमिटेड अपनी भूमिगत  खदानों, मुख्य रूप से सतत खनिकों  में, जहां भी संभव हो, बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रौद्योगिकियों  को अपना रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने छोड़ दी गईं या बंद खदानों की उपलब्धता को देखते हुए बड़ी संख्या में हाईवॉल  खदानों में काम करने के बारे में भी परिकल्पना की है। कोल इंडिया लिमिटेड जहां भी संभव हो बड़ी क्षमता वाली भूमिगत खदानों की भी योजना बना रही है।
- अपनी खुली कटान वाली खदानों में, कोल इंडिया लिमिटेड के पास पहले से ही उच्च क्षमता वाले उत्खनकों, डंपर और सतह खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।
- सीआईएल की 7 बड़ी खदानों में प्रायोगिक स्तर पर डिजिटलीकरण का कार्यान्वयन, जिसे आगे भी दोहराया जाएगा।
- एससीसीएल ने 2023-24 तक 67 मीट्रिक टन के वर्तमान स्तर से 75 मीट्रिक टन उत्पादन करने की योजना बनाई है। नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा, नई परियोजनाओं की गतिविधियों की प्रगति और मौजूदा परियोजनाओं के संचालन की नियमित निगरानी की जा रही है।
यह जानकारी केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए 634 खिलाड़ियों को हिस्सा लेने की स्वीकृति प्रदान की
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  ने आगामी एशियाई खेलों की 38 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेने के लिए 634 खिलाड़ियों को आज स्वीकृति प्रदान कर दी है, जो भारतीय ओलंपिक संघ  द्वारा अनुमोदित 850 खिलाड़ियों के मुकाबले निर्धारित चयन मानदंडों को पूरा करते थे।
एशियाई खेलों के पिछले संस्करण वर्ष 2018 में कुल 572 एथलीटों ने भाग लिया था। इन खेलों में भारत 16 स्वर्ण सहित कुल 70 पदक जीत कर वापस लौटा था।
कृपया नीचे उन एथलीटों की सूची देखिए जो एशियाई खेल 2022 के लिए भारतीय दल का हिस्सा होंगे।
सूची देखने के लिए कृपया यहाँ पर क्लिक कीजिए:
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने छत्तीसगढ़ के व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह एवं इसके सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज छत्तीसगढ़ में व्यापार व उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
वित्त आयोग ने यह पाया :
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी  की तुलना में छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी  वृद्धि दर में वर्ष 2012-13 से लेकर वर्ष 2018-19 तक काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं।
- छत्तीसगढ़ के सकल राज्य मूल्य वर्द्धित  में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में क्रमश: 44, 20 एवं 36 प्रतिशत रही।
- वर्ष 2017 के दौरान ‘कारोबार में सुगमता’ सूचकांक में सभी राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ की छठी रैंकिंग रही।
- राज्य में प्रमुख उद्योग इस्पात, सीमेंट, अल्युमिनियम और खनिज उत्पाद आधारित जैसे कि लोहा, कोयला और चूना पत्थर हैं।
वर्ष 2017-18 के नौ महीनों के संरक्षित राजस्व की तुलना में जीएसटी राजस्व में 1589 करोड़ रुपये की कमी आंकी गई थी जो तकरीबन 22 प्रतिशत की कमी दर्शाती है।
राज्य द्वारा 15वें वित्त आयोग को दिए गए ज्ञापन के अनुसार निवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं :
- सभी विभागों में ऑनलाइन आवेदन और मंजूरी के लिए एकल खिड़की सुविधा है और आवेदनों का निपटारा करने के लिए समय सीमा तय कर दी गई है ।
- पर्यावरण एवं श्रम संबंधी मंजूरियों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन की अनुमति है और जांच संबंधी आवश्यकताओं में कमी किए जाने के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत जोखिम आकलन की शुरुआत की जा चुकी है।
- छत्तीसगढ़ में निर्माण परमिट के लिए स्थापित की गई ऑनलाइन प्रणाली को भारत में ‘सर्वोत्तम’ करार दिया गया है।
- वाणिज्यिक मामलों के निपटान में तेजी के लिए देश में पहली वाणिज्यिक अदालत नया रायपुर में स्थापित की गई है।
15वें वित्त आयोग ने निम्नलिखित आंकड़ों के कारणों को जानने की इच्छा जताई –
- जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर वर्ष 2013-14 के 10 प्रतिशत से काफी गिरकर वर्ष 2014-15 में 1.8 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में 2.8 प्रतिशत के स्तर पर क्यों आ गई।
- संरक्षित राजस्व की तुलना में जीएसटी  संग्रह में कमी क्यों हुई।
- कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन सेक्टर की हिस्सेदारी राज्य के जीएसवीए  में क्या है, जो वर्ष 2011-12 के 18 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 21 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया है।
इस बैठक में जिन उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया उनमें भारतीय उद्योग परिसंघ/गोयल टीएमटी, हीरा समूह, बीएसबीके ग्रुप, उरला इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, लघु उद्योग भारती, सनपैक इंडस्ट्रीज, छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जी आर माइंस एंड मिनरल्स/सीजी स्टील चैंबर और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज शामिल थे।
15वें वित्त आयोग ने छत्तीसगढ़ के व्यापार एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को नोट किया और केंद्र सरकार के समक्ष पेश की जाने वाली अपनी सिफारिशों में इन चिंताओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने निर्माण स्थल का दौरा किया और नए संसद भवन के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से निर्माण कार्य में लगें श्रमिकों का कोविड टीकाकरण और मासिक स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
नए संसद भवन के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को मान्यता देने के लिए डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर, 2021 की शाम को नए संसद भवन के चल रहे निर्माण कार्य का मौके पर पहुंच कर निरीक्षण किया और समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने साइट पर किए जा रहे निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में जानकारी ली और परियोजना को समय पर पूरा करने पर बल दिया। उन्होंने कार्य स्थल पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से बातचीत की और उनका हालचाल भी जाना। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे एक पवित्र और ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण स्थल पर कार्य में लगे सभी कर्मियों को पूरी तरह से कोविड रोधी टीके लगाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से सभी श्रमिकों की मासिक स्वास्थ्य जांच कराने का भी निर्देश दिया। उन्होंने यह भी कहा कि एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, निर्माण स्थल पर काम में लगे सभी निर्माण श्रमिकों के लिए एक डिजिटल संग्रहालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनका नाम, उनके स्थान का नाम, उनकी तस्वीर और उनके व्यक्तिगत विवरण शामिल हों। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में उनके योगदान को पहचान मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सभी श्रमिकों को उनकी भूमिका और इस प्रयास में भागीदारी के बारे में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री द्वारा औचक निरीक्षण न्यूनतम सुरक्षा प्रबंध के साथ किया गया था। उन्होंने निर्माण स्थल पर एक घंटे से अधिक समय व्यतीत किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कांस्य पदक जीतने पर पुरुष निशानेबाजी टीम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर गुरजोत सिंह खंगुरा, अनंतजीत सिंह नरूका, अंगद वीर सिंह बाजवा की पुरुष निशानेबाजी टीम की प्रशंसा की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर गुरजोत सिंह खांगुरा, अनंतजीत सिंह नरुका, अंगद वीर सिंह बाजवा की हमारी स्कीट पुरुष शूटिंग टीम को बधाई। यह उपलब्धि हमारे एथलीटों के बीच उत्कृष्टता की भावना को मजबूत करती है।''
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड  मिशन ने रफ्तार पकड़ी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण  सचिव ने राज्यों से सभी लाभार्थियों के आधार को लिंक करने, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल  डिवाइस की स्थापना , पीडीएस लेन-देन और पोर्टेबिलिटी लेन-देन के बायोमीट्रिक सत्यापन को आगे बढ़ाने के लिए कहा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना’ की समीक्षा की
डीएफपीडी सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ओएनओआरसी के तहत अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आग्रह किया
केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड  योजना के कार्यान्वन से संबंधित बजट 2021 के हालिया भाषण का अनुसरण करते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की और इस योजना की प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल  डिवाइसों की स्थापना करने, सभी लाभार्थियों के आधार लिंक, पीडीएस लेन-देन और पोर्टेबिलिटी लेन-देन के बायोमीट्रिक सत्यापन  की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कहा।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने बैठक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड परियोजना के कार्यान्वन अर्थात इस राज्य आधारित विशिष्ट सुधार के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वन, जागरुकता योजनाओं और संचार रणनीतियों की प्रगति और जीएसडीपी के 0.25% के अतिरिक्त अधिग्रहण के दावे के लिए उनके प्रस्तावों की स्थिति की समीक्षा की।
सचिव  ने सभी संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से ओएनओआरसी के तहत अतिरिक्त अधिग्रहण के लिए आवश्यक प्रस्ताव अपने विभाग में 15 फरवरी 2021 तक जमा कराने का आग्रह किया।
ओएनओआरसी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के अधीन राशन कार्ड की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी की शुरुआत के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार का एक प्रयास और महात्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सभी प्रवासी लाभार्थियों को देश में कहीं भी अपने एनएफएसए खाद्यान्न/लाभों तक पहुंच के लिए सशक्त बनाना है। वर्तमान में, यह प्रणाली 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मूल रूप से लागू है और इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 69 करोड़ लाभार्थी  को कवर करती है।
एमजी/एएम/एसटी
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड  विनियम, 2017 में संशोधन किया
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ने 05 अप्रैल, 2022 को भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड   विनियम, 2022  को अधिसूचित किया।
भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड  विनियम, 2017 के साथ पठित दिवाला और दिवालियापन कोड, 2016 विलायक कॉर्पोरेट व्यक्ति के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए तंत्र प्रदान करता है। ऐसा संज्ञान में आया है कि स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने में अत्यधिक विलंब होता रहा है, हालांकि सामान्य तौर पर प्रक्रिया में लेनदारों के शून्य या नगण्य दावे शामिल किए जाते हैं, कम संपत्ति, यदि कोई हो, वसूल की जाती है और कुछ ही मुकदमे, यदि कोई हो, का निष्कर्ष निकाला जाता है। इस तरह के विलंब को कम करने और फर्मों के लिए त्वरित रूप से बाहर निकलने को सुनिश्चित करने के लिए, संशोधन विनियम प्रक्रिया के दौरान की गई कुछ निर्धारित गतिविधियों के लिए समय-सीमा को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:
- परिसमापक दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर  हितधारकों की सूची तैयार करेगा, जहां दावों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक लेनदारों से कोई दावा प्राप्त नहीं किया गया है।
- परिसमापक राशि की प्राप्ति से तीस दिनों के भीतर  राशि की प्राप्ति से आय को हितधारकों को वितरित करेगा।
- यह भी प्रावधान किया गया है कि परिसमापक, परिसमापन शुरू होने की तिथि से दो सौ सत्तर दिनों, जहां लेनदारों ने धारा 59 या विनियमन 3 के तहत प्रस्ताव को मंजूरी दी है और अन्य सभी मामलों  में परिसमापन शुरू होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर कॉर्पोरेट व्यक्ति की परिसमापन प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगा।
स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया के दौरान परिसमापक द्वारा की गई कार्रवाइयों का सारांश प्रदान करने के लिए, संशोधन विनियम एक अनुपालन प्रमाण पत्र निर्दिष्ट करते हैं जिसकी आवश्यकता परिसमापक द्वारा न्यायनिर्णयन प्राधिकरण को धारा 59  के तहत आवेदन के साथ जमा करने के समय पड़ती है। यह निर्णायक प्राधिकरण को विलयन आवेदनों पर शीघ्रता से निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करेगा।
संशोधन विनियम 05 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने “अवैध लोन ऐप” पर बैठक की अध्यक्षता की
ऐसे अवैध लोन ऐप के संचालनों को रोकने के लिए अनेक कदम रेखांकित किए गए
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कल नियमित बैंकिंग चैनलों से बाहर “अवैध लोन ऐप” से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार करने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में वित्त सचिव, आर्थिक कार्य सचिव, राजस्व सचिव तथा कॉरपोरेट कार्य  सचिव, वित्तीय सेवा सचिव, इलैक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी सचिव, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर तथा कार्यकारी निदेशक शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने अवैध लोन ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, विशेष रूप से कमजोर और निम्न आय के वर्ग के लोगों को ऊंची ब्याज दरों तथा प्रोसेसिंग/छिपे हुए शुल्कों पर ऋण/माइक्रो क्रेडिट की पेशकश करने वाले अवैध लोन ऐप तथा उनके द्वारा ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी जैसे वसूली व्यवहारों पर चिंता व्यक्त की।
श्रीमती सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा उल्लंघन तथा अनियमित भुगतान एग्रीग्रेटरों, मुखौटा कम्पनियों, निष्क्रिय गैर-बैकिंग वित्तीय कम्पनियों आदि के दुरुपयोग की संभावना का भी उल्लेख किया।
मामले के वैध, प्रक्रिया तथा तकनीक से जुड़े पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बैठक में यह निर्णय लिया गया किः
- भारतीय रिजर्व बैंक सभी वैध ऐप का “श्वेत सूची” तैयार करेगा तथा इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा की ऐप स्टोरों पर केवल ऐसे “श्वेत सूची” वाले ऐप ही होस्ट किए जाएं।
- भारतीय रिजर्व बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले वर्ण संकर/ किराए के खातों की निगरानी करेगा और निष्क्रिय गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की समीक्षा करेगा/रद्द करेगा ताकि दुरुपयोग नहीं हो सके।
- भारतीय रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि एक समय सीमा के अंदर भुगतान एग्रीग्रेटरों का पंजीकरण हो और उसके बाद किसी भी गैर-पंजीकृत भुगतान एग्रीग्रेटर को कार्य करने की अनुमति न हो।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मुखौटा कम्पनियों को चिन्हित करेगा और दुरुपयोग रोकने के लिए उनका पंजीकरण समाप्त करेगा।
- उपभोक्ताओं, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों तथा अन्य हितधारकों के लिए साइबर जागरूकता में वृद्धि के उपाए किए जाने चाहिए।
- ऐसे अवैध लोन ऐप के संचालनों को रोकने के लिए सभी मंत्रालय/एजेंसियां सभी संभव कदम उठाएंगी।
वित्त मंत्रालय नियमित आधार पर परिपालन के लिए कार्रवाई करने योग्य बिन्दुओं की निगरानी करेगा।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज विशाखापत्तनम में भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की
पर्यटन स्थल के रूप में विजाग की क्षमता को साकार करने के लिए हम मिशन मोड में काम करेंगे: श्री जी किशन रेड्डी
हम इस खूबसूरत तटीय शहर विजाग को न केवल विश्व पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी विकसित करेंगे: पर्यटन मंत्री
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज विशाखापत्तनम के बाविकोंडा में स्थित बौद्ध परिसर में पर्यटन परियोजना का दौरा किया और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की। हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री महोदय ने कहा कि, “विभिन्न कारकों जैसे कि कोविड-19 और अतीत में समुद्री चक्रवातों के कारण से पर्यटन स्थल के रूप में विजाग का विकास नहीं हो सका। हम अब एक पर्यटन स्थल के रूप में विजाग की क्षमता का अनुभव कराने के लिए मिशन मोड में काम करेंगे ।
केंद्रीय मंत्री ने रुशिकोंडा-भीमली बीच रोड स्थित बाविकोंडा बौद्ध परिसर का निरीक्षण किया।परियोजना को शालिहुंडम-थोटलाकोंडा-बाविकोंडा-बोज्जानकोंडा- अमरावती-अनुपु बौद्ध सर्किट के एक हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है और स्वदेश 2.0 पर्यटन परियोजना के एक हिस्से के रूप में 26.17 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई । मंत्री महोदय के साथ आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री अवंती श्रीनिवास भी थे। राज्य सरकार और भारत पर्यटन के अधिकारी भी इस दौरे में शामिल हुए।
श्री जी किशन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री श्री अवंति श्रीनिवास के साथ विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट, क्रूज टर्मिनल और क्रूज पर्यटन की समीक्षा बैठक भी की। विशाखापत्तनम के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज सह तटीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण पर्यटन बुनियादी ढांचा विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे वित्त पोषण के 50% के साथ 77 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है ।
श्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "हम विजाग के इस खूबसूरत समुद्र तटीय शहर को न केवल एक विश्व पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि व्यापार और वाणिज्य के केंद्र के रूप में भी विकसित करेंगे।" केंद्रीय मंत्री ने सभी हितधारकों को आश्वासन दिया कि सरकार उद्योग को पुनर्जीवित करेगी और पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास का समर्थन करेगी ।
आंध्र प्रदेश राज्य के पर्यटन मंत्री श्री अवंति श्रीनिवास सहित श्री जी किशन रेड्डी के साथ अनाकापल्ली की सांसद श्रीमती बी वी, आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जिला अधिकारी और अन्य राज्य के अधिकारी भी उपस्थित थे। बंदरगाह के अध्यक्ष और बंदरगाह के अधिकारियों, जनजातीय संग्रहालय के अधिकारियों, भारत पर्यटन अधिकारियों, पुरातत्व सर्वेक्षण अधिकारियों और राज्य में रेलवे के अधिकारियों ने भी इस दौरे में भाग लिया ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
'सुशासन कार्यप्रणालियों की प्रतिकृति' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का भुवनेश्वर में आयोजन
कार्यक्रम में पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेंगे
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और डॉ. जितेंद्र सिंह तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे
भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  03 और 04 दिसंबर 2021 को 'सुशासन कार्यप्रणालियों की प्रतिकृति' विषय पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित कर रहा है।
ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा व अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
ओडिशा के मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्र महापात्र और डीएआरपीजी में सचिव श्री संजय सिंह भी उद्घाटन/समापन सत्र में भाषण देंगे।
इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लोक प्रशासन संगठनों को सार्वजनिक प्रशासनिक कार्यों में अनुभव तथा नवाचारों को साझा करने, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और ई-गवर्नेंस तथा डिजिटल गवर्नेंस आदि के लिए भविष्य के सार्वजनिक समाधान को अनुकूल करने हेतु एक ही मंच पर लेकर आना है। यह सम्मेलन दो दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधियों/जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर को व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए राज्यों के सुशासन कार्यप्रणालियों पर प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है।
ओडिशा सरकार की प्रधान सचिव श्रीमती अनु गर्ग "नवाचार " विषय पर उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में "नवाचार " पर विचार-विमर्श होगा, जिसकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव  श्री एनबीएस राजपूत करेंगे।
विशेष सचिव  श्री वी श्रीनिवास दोपहर के भोजनावकाश के बाद "नवाचार " विषय पर आयोजित होने वाली चर्चा की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम के चौथे सत्र के दौरान "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार" विषय-क्षेत्र-संबंधी प्रस्तुति दी जाएगी, जिसकी अध्यक्षता महाराष्ट्र से सेवाओं का अधिकार के राज्य मुख्य आयुक्त श्री स्वाधीन क्षत्रिय करेंगे।
ओडिशा के अपर मुख्य सचिव श्री संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में इस सम्मेलन के दूसरे दिन 'ओडिशा में प्रशासनिक नवाचारों' के विषय पर प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। चौथे सत्र में आकांक्षी जिला कार्यक्रम और नीति आयोग के विशेष सचिव श्री के राजेश्वर राव की अध्यक्षता में "आकांक्षी जिले" पर प्रस्तुति दी जाएगी।
इस सम्मेलन में सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुभवों को साझा करने के लिए एक साझा मंच बनाने का एक प्रयास किया गया है, जिससे नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण और लाभ प्राप्त हुआ है। भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के 14 राज्यों  के प्रतिनिधि हाइब्रिड मोड में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एमएमटीसी को निर्यात से अर्जित राजस्व में 384 प्रतिशत का इजाफा
मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  ने 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त छमाही के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा कर दी है। कंपनी ने इस दौरान अपने परिचालन से 13176 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 12511 करोड़ रुपये के परिचालन राजस्व से 5 प्रतिशत अधिक है।
एमएमटीसी ने इस दौरान 43.28 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 41.62 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ से 4 प्रतिशत ज्यादा है।
कंपनी को इस दौरान निर्यात से 862 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित हुआ है। यह राशि पिछले वर्ष की समान अवधि में अर्जित 178 करोड़ रुपये के निर्यात राजस्व से 384 प्रतिशत अधिक है।
कंपनी ने इस दौरान आयात से 10756 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में अर्जित 8619 करोड़ रुपये के आयात राजस्व से 25 प्रतिशत ज्यादा है।
एमएमटीसी की अन्य आमदनी पिछले वर्ष की समान अवधि में अर्जित 10 करोड़ रुपये से 105 प्रतिशत बढ़कर 21 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई।
वैश्विक बाजार का परिदृश्य प्रतिकूल होने के बावजूद एमएमटीसी ने ये उपलब्धियां हासिल की हैं। इसी तरह ऊपरी खर्चों के साथ-साथ अन्य लागतों में समग्र रूप से कमी होने से भी एमएमटीसी के लिए ये उपलब्धियां हासिल करना संभव हो पाया है।