ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और जेएमएसडीएफ के जहाजों ने समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया
भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक और कदमत ने 13 जनवरी को बंगाल की खाड़ी में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  के जहाजों उरगा और हीराडो के साथ समुद्री साझेदारी का अभ्यास किया। जेएमएसडीएफ के दोनों जहाज माइनस्वीपर डिवीजन वन का हिस्सा हैं और हिंद महासागर क्षेत्र में तैनाती पर हैं, जिसमें कैप्टन नोगुची यासुशी, कमांडर माइनस्वीपर डिवीजन के वन जेएस उरगा पर सवार हैं। अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और अंतर-संचालन  को बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना था।
समुद्री साझेदारी अभ्यास में समुद्री संचालन की एक विस्तृत श्रृंखला जिसमें उड़ान संचालन, फिर से रिफिलिंग और सामरिक युद्धाभ्यास शामिल थे। पूरे अभ्यास की योजना और संचालन एक गैर-संपर्क मोड में किया गया, जिससे कोविड-19 सुरक्षा मानदंडों का पालन किया गया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा महाराष्ट्र में विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देगा
वाणिज्य मंत्री ने सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डा भवन तथा रनवे का निर्माण
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिला स्थित परुलेचिपी में 2018 तक एक नये हवाई अड्डे का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इस साल जून तक परियोजना कार्य के पूरे होने की उम्मीद है। निर्माण कार्य सितम्बर में मानसून और गणेश महोत्सव की शुरुआत से पहले समाप्त हो जाएगा।
आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लि. इस हवाई अड्डे का निर्माण कर रही है। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम  ने कंपनी के साथ डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण  के आधार पर समझौता किया है। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के रनवे की लम्बाई 2500 मीटर होगी और भविष्य में इसे विस्तारित करने की भी सुविधा है। इस हवाई अड्डे के निर्माण की लागत 520 करोड़ रुपये है।
सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के पास 200 प्रस्थान और 200 आगमन यात्रियों की संचालन क्षमता होगी। भविष्य में हवाई अड्डे के विस्तार के बाद यह क्षमता बढ़कर 400 प्रस्थान और 400 आगमन यात्रियों के संचालन की हो जाएगी। हालांकि हवाई अड्डे का निर्माण घरेलू यात्रियों को ध्यान में रख कर किया गया है, लेकिन यह अंतरराष्ट्रीय चार्टर उड़ानों की सेवा के लिए आवश्यक सुविधाओं से लैस होगा।
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम  और आईआरबी सिंधुदुर्ग एयरपोर्ट प्राइवेट लि. के बीच हवाई अड्डे के निर्माण के लिए 2009 में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हवाई अड्डे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक तौर पर नागरिक विमानन मंत्रालय को पर्यावरण मंजूरी दी थी।
टैक्सी मार्ग, एप्रन और पृथक मार्ग का निर्माण पूरा हो चुका है और जमीन पर प्रकाश व्यवस्था का निर्माण कार्य चल रहा है। यात्री टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और तकनीकी भवन का निर्माण तेजी से चल रहा है। अन्य सहायक इमारतों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और तय समय पर पूरे होने की उम्मीद है।
महाराष्ट्र के कोकण क्षेत्र, गोवा के कुछ हिस्सों, उत्तरी कर्नाटक और पश्चिमी महाराष्ट्र को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सिंधुदुर्ग में हवाई अड्डे का निर्माण आवश्यक था। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में 3 अंतरराष्ट्रीय और 13 घरेलू हवाई अड्डे कार्यरत हैं।
रेल मंत्रालय
आईआरसीटीसी ई-टिकटिंग वेबसाइट में यात्रियों द्वारा बुकिंग में आसानी के लिए सभी फीचर होने चाहिए- रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल
रेलवे उन्नत फीचर और सरल डिजाइन के साथ अपनी ई-टिकटिंग वेबसाइट को उपभोक्ताओं के अनुकूल और सुगम बनाने के लिए काम कर रहा है
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ई-टिकटिंग प्रणाली के लिए किये जा रहे कार्य के उन्नयन की समीक्षा की। मंत्री ने इच्छा व्यक्त की कि ई-टिकटिंग वेबसाइट में यात्रियों के लिए उनकी रेल यात्रा से संबंधित समग्र सुविधा उपलब्ध रहनी चाहिए।
आईआरसीटीसी टिकटिंग वेबसाइट भारतीय रेलवे द्वारा संचालित रेलगाड़ियों में ऑनलाइन यात्री आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराती है।
2014 से टिकटों की बुकिंग के साथ-साथ यात्रा की सुविधाओं में सार्वजनिक अनुभव में सुधार लाने पर जोर दिया जा रहा है। मंत्री ने महसूस किया कि आईआरसीटीसी वेबसाइट भारतीय रेल से यात्रा करने वाले नागरिकों का पहला संपर्क बिंदु बना हुआ है और यह अनुभव अनुकूल और सुविधाजनक होना चाहिए। नए डिजिटल इंडिया के तहत, अधिक से अधिक लोग अब आरक्षण काउंटरों पर जाने के बजाय ऑनलाइन टिकट बुक करने की ओर बढ़ रहे हैं और इसलिए आईआरसीटीसी वेबसाइट को वास्तव में खुद का लगातार उन्नयन करने के प्रयासों को दोगुना करने की आवश्यकता है।
आरबी, क्रिस  और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वेबसाइट के कामकाज में और सुधार लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
नयी नैविगेशन प्रणाली से युक्त विमान डॉर्नियर-228 वायुसेना में शामिल
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया ने उड़ान सूचना प्रणाली से लैस डॉर्नियर विमान को आज वायुसेना के 41 वे स्क्वाड्रन -ऑटर्स में विधिवत शामिल किया। इसके लिए दिल्ली के पालम वायुसैनिक स्टेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
डॉर्नियर विमान-228 के इस बदले हुए संस्करण को वायुसैनिक अड्डों में लागू की गई आधुनिक एयरफील्ड अवसंरचना के बाद लाई गई स्वदेश निर्मित नैविगेशन सहायता प्रणाली के साथ समन्वय बनाने के लिए शामिल किया जा रहा है। नए किस्म के ऐसे पहले डॉर्नियर विमान की आपूर्ति नवंबर में की गई थी जबकि दूसरे ऐसे विमान की 2020 की शुरुआत में मिलने की संभावना है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संरक्षण के लिये जल शक्ति अभियान की शुरूआत
प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद समन्वित कार्य शुरू किया गया
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज जल शक्ति अभियान की शुरूआत की घोषणा की। यह अभियान जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये चलाया जा रहा है। मानसून मौसम के दौरान 1 जुलाई, 2019 से 15 सिंतबर 2019 तक जन भागीदारी से यह अभियान चलाया जायेगा। कुछ राज्यों के लिये अभियान का दूसरा चरण 1 अक्टूबर, 2019 से 30 नवंबर, 2019 तक चलाया जायेगा, जहां इस दौरान मानसूनी बारिश होगी। इस अभियान में पानी की कमी वाले जिलों और प्रखंडों पर जोर दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल अपने “मन की बात” में नागरिकों का आह्वान करते हुए कहा था कि जल बचाने तथा भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिये वे स्वच्छ भारत अभियान के अनुसार जल संरक्षण को भी एक जन आंदोलन बनाने में अपनी भागीदारी करें। प्रधानमंत्री ने आम नागरिकों, चर्चित व्यक्तियों और गैर सरकारी संगठनों से जल संरक्षण पर आधारित विचारों, पारम्परिक ज्ञान, पहलों, सफलता की गाथाओं और फिल्मों को आमंत्रित किया था।
नई दिल्ली में पत्रकारों को संबोधित करते हुए, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि प्रत्येक परिवार प्राथमिकता के आधार पर और निरंतर रूप से पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। श्री शेखावत ने कहा कि जल शक्ति अभियान से जल संरक्षण के लिये लोगों में सकारात्मक बदलाव होना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा 2.3 लाख से भी अधिक सरपंचों को हाल में लिखे गये पत्र के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हुए, श्री शेखावत ने कहा कि इससे लोगों को वर्षा जल संभरण, तालाबों एवं ग्रामीण टांकों के रखरखाव तथा जल संरक्षण के लिये काम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के लिये समाचार माध्यम को आमंत्रित किया।
इस अवसर पर श्री शेखावत ने जल संरक्षण में भागीदारी के लिये सभी नागरिकों के लिये प्रधानमंत्री के संदेश का एक वीडियो भी जारी किया।
इस अवसर पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने बताया कि जल शक्ति अभियान भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसका समन्वय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किया जा रहा है।
इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये इसमें स्कूली छात्रों, महाविद्यालय के छात्रों, स्वच्छाग्रहियों, स्वयं सहायता समूहों, पंचायती राज संस्था के सदस्यों, युवा समूहों , रक्षा कार्मिकों, पूर्व सैनिकों एवं पेंशनभोगियों के साथ-साथ अन्य समूहों को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी–1843
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
इस वर्ष खरीफ फसलों का बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष की तुलना में 21.2 प्रतिशत अधिक है
17.07.2020 तक खरीफ फसलों की बुवाई 691.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में बुवाई का रकबा 570.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था
देश में 16.07.2020 तक 308.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 338.3 मिमी बारिश हुई  01.06.2020 से 16.07.2020 तक की अवधि के दौरान  10 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार 16.07.2020 तक, देश में 123 जलाशयों में उपलब्ध पानी का ताजा भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान उपलब्ध पानी का 150 प्रतिशत और पिछले दस वर्षों के औसत संग्रहण का 133 प्रतिशत है।
17.07.2020 तक, पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 570.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले इस बार कुल खरीफ फसलों को 691.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में इस साल बुवाई क्षेत्र में 21.20 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
खरीफ फसलों के अंतर्गत बुवाई क्षेत्र निम्नानुसार है:
- किसानों ने पिछले वर्ष के 142.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 168.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान की बुवाई की है, यानी रकबे में 18.59 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों ने पिछले साल के 61.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 81.66 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती की है यानी रकबे में 32.35 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों ने पिछले वर्ष के 103.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 115.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज की बुवाई की है यानी रकबे में 12.23 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों ने पिछले साल के 110.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 154.95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में तिलहन की खेती की है यानी रकबे में 40.75 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों ने पिछले साल 50.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 51.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की खेती की है यानी रकबे में 0.92 प्रतिशत की वृद्धि।
- किसानों ने पिछले साल 96.35 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 113.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर कपास की खेती की है यानी रकबे में 17.28 प्रतिशत की वृद्धि और,
- किसानों ने पिछले साल 6.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस साल 6.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर जूट और मेस्टा की खेती की है यानी रकबे में 0.70 प्रतिशत की वृद्धि।
इससे जाहिर है कि आज की तारीख तक खरीफ फसलों की बुवाई के रकबे पर कोविड -19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
विवरण के लिए लिंक पर क्लिक करें
भारी उद्योग मंत्रालय
सीपीएसई को बंद करने के लिए संशोधित दिशा-निर्देश
 ने बीमार एवं घाटे में चल रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  के समयबद्ध परिसमापन एवं उनकी परिसम्पत्तियों के निपटारे के लिए 14 जून, 2018 को दिशा-निर्देशों को संशोधित कर दिया। इन संशोधित दिशा-निर्देशों ने 7 सितंबर, 2016 को जारी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देशों का स्थान लिया है।
नए दिशा-निर्देशों में उस कदम दर कदम प्रक्रिया के लिए समय सीमा का उल्लेख किया गया है जिसे बंद किए जा रहे सीपीएसई द्वारा पूरा किया जाना है। किसी भी सीपीएसई को बंद करने एवं उनकी परिसंपत्तियों के निपटारे की पूरी प्रक्रिया को शून्य तिथि  से लेकर अगले 13 माह की अवधि में पूरा किया जाना है।
नए दिशा-निर्देशों में बंद किए जाने वाले सीपीएसई की भूमि का उपयोग किफायती मकानों के निर्माण के लिए करने को प्राथमिकता दी गई है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किफायती मकानों हेतु चिन्हित भूमि के लिए निपटारे से जुड़ी प्रक्रिया पर अमल किया जाएगा।
इस आशय की जानकारी भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो ने आज राज्य सभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में विशेष अभियान 3.0 अपने चरम पर
साफ-सफाई के लिए देश भर में 900 से अधिक स्थानों की पहचान की गई
कचरे के निपटान सहित स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 644 बाह्य अभियान चलाए जाएंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित मुख्य सचिवालय और उनके अधीनस्थ एवं संलग्न कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 शुरू कर दिया है। 15 सितंबर, 2023 से प्रारंभिक चरण के दौरान डीएपीआरजी के दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न मापदंडों के अंतर्गत इस अभियान की समय अवधि में पूरे किये जाने वाले लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया गया है। इस अभियान का मुख्य चरण 2 अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ था और यह सफर 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगा। विशेष अभियान 3.0 के दौरान, चिन्हित किये गए स्थलों को साफ-सुथरा बनाने तथा स्वच्छता के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और अपने कार्यालयों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का पालन करने पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
साफ-सफाई के लिए चुने गए स्थानों की कुछ तस्वीरें
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इस कार्य के संबंध में हुई प्रगति और इसके कार्यान्वयन तथा नियमित रूप से निगरानी करने के तंत्र की समीक्षा की। विशेष अभियान 2.0 के दौरान रिक्त स्थान के उपयोग सहित कार्यान्वयन को देखने और आगे के लिए मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से अभियान की समयावधि में अधिकारियों की एक टीम को क्षेत्र में तैनात करने का भी निर्णय लिया गया है।
3. अंतिम रूप दिए गए लक्ष्य और विभिन्न मानदण्डों के लिए हुई प्रगति हेतु की गई कार्रवाई इस प्रकार है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
मानदण्ड
|
|
लक्ष्य
|
|
1.
|
|
चलाये जाने वाले बाह्य अभियानों की संख्या
|
|
644
|
|
2.
|
|
निपटान के लिए कचरे में पड़ी हुई वस्तुओं की पहचान की गई 
|
|
89,926
|
|
3.
|
|
सांसदों से लंबित सदंर्भ निर्देशों की संख्या
|
|
92
|
|
4.
|
|
विचाराधीन संसदीय हस्तांतरण-पत्र
|
|
15
|
|
5.
|
|
लंबित प्रधानमंत्री कार्यालय मामले
|
|
04
|
|
6.
|
|
अनिर्णीत लोक शिकायतें
|
|
296
|
|
7.
|
|
विचाराधीन पीजी अपीलें
|
|
61
|
|
8.
|
|
समीक्षा की जाने वाली फाइलों की संख्या
|
|
49984
|
|
9.
|
|
बंद करने के लिए पहचानी गई ई-फाइलों की संख्या
|
|
1640
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 587 वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 211 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक 25 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज ने आज 211  करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 25 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10413842
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10104678
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6697876
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18434162
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17695009
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13032057
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40159512
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
29913113
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61619368
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52177936
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560423466
|
|
दूसरी खुराक
|
|
512500055
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
55889426
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203872246
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196183410
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
32110688
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127561041
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122623320
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
39527013
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1022483637
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
941197521
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
147257060
|
|
कुल
|
|
2110938218
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 25 अगस्त, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
47
|
|
दूसरी खुराक
|
|
499
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12232
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
96
|
|
दूसरी खुराक
|
|
597
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24610
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
49353
|
|
दूसरी खुराक
|
|
102351
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
17989
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
58631
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
32744
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
142887
1267836
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5845
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
31866
552640
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3649
|
|
दूसरी खुराक
|
|
21793
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
266551
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
109723
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
358624
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2123869
|
|
कुल
|
|
2592216
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने तमिल नाडु के श्रीपेरंबदूर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी
केन्द्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेंद्र यादव ने आज तमिल नाडु के श्रीपेरंबदूर में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह अस्पताल 155 करोड़ की अनुमानित लागत से बनेगा और इसमें सामान्य चिकित्सा, जिसमें बाल रोग, आपातकालीन, गंभीर देखभाल / गहन देखभाल , एनेस्थीसिया, नेत्र विज्ञान, ,सामान्य सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग की सुविधा होगी, जिसमें बाल रोग, आपातकालीन, गंभीर देखभाल / गहन देखभाल , एनेस्थीसिया, नेत्र विज्ञान, त्वचाविज्ञान वेनेरोलॉजी , , पल्मोनोलॉजी एंड डेंटिस्ट्री भी शामिल हैं।
मंत्री महोदय ने कहा कि तमिलनाडु में ईएसआईसी 38.26 लाख बीमित व्यक्तियों और लगभग 1.48 करोड़ लाभार्थियों की चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
उन्होंने कहा कि हमारे पास केके नगर, चेन्नई में ईएसआईसी का एक कॉलेज भी है जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं हैं। प्रति वर्ष 125 एमबीबीएस छात्रों को इस कॉलेज में प्रवेश मिलता है। इनमें से 25 सीटें समाज के कम वेतन वाले बीमित श्रमिकों के वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
मंत्री महोदय ने आगे कहा कि "आज तमिलनाडु के 38 जिलों में से ईएसआई योजना 20 जिलों में पूरी तरह से और 16 जिलों में आंशिक रूप से लागू की गई है।"
श्री भूपेन्द्र यादव ने आगे कहा " मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ईएसआईसी अधिनियम के तहत शामिल 3.41 करोड़ श्रमिकों और उनके आश्रितों यानी कुल 13.24 करोड़ लाभार्थियों को चिकित्सा लाभ प्रदान कर रहा है। ईएसआईसी की सेवाओं का विस्तार 2015 में 393 जिलों से बढ़कर अब भारत के 744 कुल जिलों में से 596 जिलों में किया जा चुका है" ।
उन्होंने आगे कहा कि "आज श्रम और रोजगार मंत्रालय, "श्रमेव जयते" की भावना के साथ काम करता है, चाहे वह चार श्रम संहिता हों अथवा श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में, या ई-श्रम कार्ड लॉन्च होने के केवल 8 महीनों में 28 करोड़ असंगठित श्रमिकों को पहचान देने की दिशा में कार्य करना हो। मंत्री महोदय ने कहा कि उन्हें यह भी बताया गया है, अकेले तमिलनाडु में असंगठित क्षेत्र के लगभग 75 लाख श्रमिकों के पास अब ई-श्रम कार्ड है।"
मंत्री महोदय ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में 'संपूर्ण सरकार के दृष्टिकोण' के चलते, गरीबों, लाभार्थियों को उनका हक मिला है और उन्होंने किसी भी बिचौलिये के कमीशन के बिना अपने खातों में जमा होने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देखा है।
भूपेंद्र यादव ने यह भी कहा कि "कल ही सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय कमी की घोषणा की है जिससे पेट्रोल की कीमत में 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपये प्रति लीटर की कमी आएगी और जिससे नागरिकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।"
वित्त मंत्रालय
संशोधित सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये की योजना शुरू होगी
हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 2021-22 में हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू होगा
उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनियों में चुनाव करने का विकल्प देने के लिए प्रतिस्पर्धी रूपरेखा
विद्युत वितरण कंपनियों की व्यवहार्यता पर गंभीर चिंता जताते हुए, केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के अपने बजट भाषण में, संशोधित सुधार आधारित परिणाम संबद्ध विद्युत वितरण क्षेत्र योजना के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखा, जो पांच साल के लिए होगा।
योजना प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने और फीडर अलग करने, सिस्टम को उन्नत बनाने जैसे कार्यों के साथ वित्तीय सुधारों से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विद्युत वितरण कंपनियों  को सहायता उपलब्ध कराएगी।
अपने बजट भाषण में, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पूरे देश में विद्युत वितरण कंपनियों के एकाधिकार का उल्लेख किया और एक प्रतिस्पर्थी रूपरेखा को लागू करने का भी प्रस्ताव रखा, ताकि उपभोक्ताओं के पास विद्युत वितरण कंपनियों में से किसी एक का चुनाव करने का विकल्प रहे।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, “बीते छह वर्षों ने बिजली क्षेत्र में कई सुधारों और उपलब्धियों को देखा है, हमने 139 गीगा वॉट स्थापित क्षमता को जोड़ा है, अतिरिक्त 2.8 करोड़ परिवारों को कनेक्शन मिला है और 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बढ़ाई गई है।”
एक हरित और टिकाऊ भविष्य के लिए, वित्त मंत्री ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन बनाने के लिए नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरा करने के लिए 2021-22 में व्यापक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन  को शुरू करने का प्रस्ताव रखा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
शोधकर्ताओं ने विषाद में योग के उपचारात्मक प्रभावों का पता लगाया
एक नए अनुसंधान से संकेत मिलता है कि मानक विषाद रोधी उपचार बड़े विषाद संबंधी विकार  वाले रोगियों को नैदानिक और जैविक दोनों ही प्रकार से राहत प्रदान कर सकता है और इससे पहले ही राहत मिल सकती है।
बेंगलुरु के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाईंसेज  के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. मुरलीधरण केसवन की अगुवाई में किए अनुसंधान ने बड़े विषाद संबंधी विकार  में रोग के उपचारात्मक प्रभावों के साथ साथ संबंधित न्यूरोबायोलॉजिकल आधार पर इसके प्रभावों का आकलन किया गया है। इस शोध कार्य को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के ‘योग एवं ध्यान का विज्ञान और प्रौद्योगिकी ’ कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान की गई और इसे ‘द कनाडियन जर्नल ऑफ साइकियेटरी’ में प्रकाशित किया गया है।
निमहन्स में पहले किए गए अध्ययनों ने एमडीडी लक्षणों, संबंधित तनाव हारमोन स्तरों को घटाने तथा ब्रेन में गामा अमीनोबुटरिक एसिड  नामक अवरोधक न्यूरोट्रांसमीटर के स्तरों एवं ब्रेन के स्वायत्त कामकाज में सुधार लाने में आशाजनक परिणाम प्रदर्शित किए हैं। इस अनुसंधान में, टीम ने विषाद के नैदानिक लक्षणों एवं संबंधित विभिन्न बायोमार्कर्स के आकलन के जरिये इसके कार्य के तंत्र पर योग उपचार की प्रभावशीलता का आलन किया है। उन्होंने 3.5 वर्षों में 70 व्यक्तियों पर गाबा कार्यकलाप , ब्लड बायोमार्कर्स , इमोशनल प्रोसेसिंग एवं ब्रेन एक्टिविटी-फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग  ऑटोमैटिक फंक्शनिंग-हार्ट रेट परिवर्तनशीलता  जैसे बायोमार्कर्स का आकलन किया।
उन्होंने यह भी पाया कि योग जल्द आरंभ कर देने से अच्छा परिणाम और रोग का बेहतर निदान होता है तथा यह हल्के से मध्यम विषाद में मोनोथेरेपी के रूप में भी प्रभावी हो सकता है। विषाद के रोगियों में सुधार को बढ़ाने में योग की प्रशसनीय उपचारात्मक भूमिका के कारण, निमहन्स में दी जा रही आईपी एवं ओपी सेवाओं में विषाद वाले रोगियों के लिए नैदानिक अभ्यास में रूटीन अनुशंसा के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।
शोध कार्य के सह लेखक:
बेंगलूरु के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाईंसेज  के डॉ. गंगाधर बी.एन., डॉ. वेंकटसुब्रमनियन जी, डॉ. रोज डॉन भरथ, डॉ. सत्यप्रभा टी. एन., डॉ. किवराज उड्डुपु , डॉ. मरियम्मा फिलिप, डॉ. मोनोजीत तथा पुणे के आदित्य बिरला अस्पताल के कंसलटैंट मनोचिकित्सक डॉ. स्नेहा जे. करमाणी।
बेंगलूरु के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑॅफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाईंसेज  के मनोचिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. मुरलीधरण केसवन
प्रकाशन लिंक: डीओआई: 10.1177/0706743720953247.
अधिक विवरण के लिए कृपया डॉ. मुरलीधरण केसवन  से संपर्क करें।
एमजी/एएम/एसकेजे/डीसी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत जमीनी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए ग्रामीण मंत्रालय ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आज दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत ग्रामीण गरीबों की जमीनी संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ग्रामीण विकास सचिव श्री राजेश भूषण की उपस्थिति में मंत्रालय की ओर से अपर सचिव तथा एनआरएलएम की मिशन निदेशक श्रीमती अलका उपाध्याय तथा बीएमजीएफ की ओर से श्री अलकेश वाधवानी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन में डीएवाई-एनआरएलएम और फाउंडेशन द्वारा भारत के गरीबों व हाशिए के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए सीमांत ग्रामीण महिलाओं के संस्थानों के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। कौशल आधारित रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्रालय की अपर सचिव तथा एनआरएलएम की मिशन निदेशक श्रीमती अलका उपाध्याय ने गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता होने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महिलाओं में उद्यमिता बढ़ाने के लिए मंत्रालय, कमजोर स्वास्थ्य, लैंगिक असमानता और अवसरों की कमी जैसी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मंत्रालय महिलाओं को वित्तीय संस्थाओं और बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मंत्रालय फाउंडेशन की विशेषज्ञता का उपयोग करेगा, अपने नेटवर्क को मजबूत बनाएगा और डीएवाई-एनआरएलएम को तकनीकी सहायता और समर्थन प्रदान करेगा।
बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के श्री अलकेश वाधवानी ने कहा कि भारत फाउंडेशन के अनेक कार्यक्रमों के लिए एक केन्द्रित देश है और भारत के गरीब और सीमांत लोगों, विशेषकर महिलाओं के जीवन में सुधार लाने पर डीएवाई-एनआरएलएम के साथ भागीदारी करने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन की सहायता में कार्यान्वयन गुणवत्ता में सुधार, श्रेष्ठ प्रक्रियाओं का प्रलेखन और निगरानी सीखने और मूल्यांकन की डिजाइनिंग शामिल हैं। श्री वाधवानी ने जमीनी स्तर पर गरीबी के उन्मूलन के भारत के विज़न में सहयोग करने के बारे में भी प्रसन्नता जाहिर की।
यह फाउंडेशन सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए एक साथ आने वाले सीमांत समुदाय की ग्रामीण महिलाओं के लिए मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य उपायों के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ पहले से ही कार्य कर रहा है। ऐसे प्रयास महिलाओं और लड़कियों के सामने आ रहे बाधाओं को दूर करने में मदद करते है। इसके अलावा उन्हें यह भी सुनिश्चित करते है कि उनके पास स्वस्थ और अर्जन काल के प्रयास के लिए बराबर अवसर है।
यह योजना सबसे गरीब और सबसे कमजोर समुदायों को लक्षित करने पर विशेष जोर देती है, क्योंकि यह उनके विकास की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता को मान्यता देती है। डीएवाई-एनआरएलएम गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण गरीब महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी करने के लिए वित्तीय संबंध सुनिश्चित करने और सामाजिक पूंजी का निर्माण भी कर रहा है। यह डिजिटल वित्त, ग्रामीण उत्पादों के चारों और मूल्य श्रृंखला का सृजन, मार्केट पहुंच सुधारने, ग्रामीण उद्यम और सामाजिक विकास मुद्दों और सेवाओं के बारे में जागरूकता का सृजन करने जैसे वित्तीय समावेश के वैकल्पिक चैनलों के लिए नवाचार पर एक महत्वाकांक्षी योजना है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/जेके/आईपीएस/एसके/डीके–5422
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