ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी फेलो ने तंत्रिका संबंधी विकास में प्रोटीन की नियामकीय भूमिका को उजागर किया, उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित करने का मार्ग प्रशस्त
इंस्पायर फैकल्टी फेलो प्रियंका दत्ता ने हाल ही में उस तंत्र का खुलासा किया है जिसके द्वारा फॉर्मिन- 2 नामक प्रोटीन तंत्रिका संपर्क को बाधित करता है जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक अक्षमता और सीखने या स्मृति में कमी से संबंधित दोष पैदा हो सकते हैं।
तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य संचालन के लिए एक कार्यात्मक न्यूरोनल सर्किट की स्थापना आवश्यक है। किसी जीव के तंत्रिका संबंधी समन्वय को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि अंतर्निहित साइटोस्केलेटन अथवा कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में प्रोटीन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ने का जटिल नेटवर्क कैसे एकत्रित होता है और अपने नियामकीय प्रोटीन की सहायता से वह किस प्रकार कार्य करता है। न्यूरोनल कनेक्टिविटी में त्रुटियां इन प्रोटीनों के आनुवंशिक म्यूटेशन के प्रमुख कारक हैं। इससे विकास संबंधी अपचायक दोष पैदा होते हैं।
पुणे के नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस की डॉ. दत्ता को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप मिला है। उन्होंने न्यूरो-डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में शामिल साइटोस्केलेटल प्रोटीन के यांत्रिक कार्य को समझने पर ध्यान केंद्रित किया है। विकार के न्यूरोबायोलॉजिकल मेकैनिज्म की यह समझ रोग के लक्षणों को कम करने के लिए उपचार प्रोटोकॉल को संशोधित करने में मदद कर सकती है।
उनके हालिया अध्ययन ने साइटोस्केलेटन में सूक्ष्मनलिकाएं या एक्टिन फिलामेंट्स को विनियमित करने में फॉर्मिन-2 की भूमिका को ट्रैक किया है। यही कोशिकाओं के पुनर्गठन एवं गुणसूत्रों के पृथक्करण के लिए जिम्मेदार है और इस प्रकार कोशिकाएं खुद को व्यवस्थित करती हैं। इस टीम ने पहचान की है कि फॉर्मिन-2 अपने सी-टर्मिनल एफएसआई पुच्छ की मदद से न्यूरॉन्स में पॉलिमर बनाने के लिए एक्टिन माइक्रोट्यूब्यूल को क्रॉस-लिंक करता है। इस तंत्र में अंतर्निहित तंत्रिका की विकास संबंधी स्थितियों को समझने के लिए महत्वपूर्ण जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे कि बौद्धिक अक्षमता जो फॉर्मिन-2 में म्यूटेशन से संबंधित हैं। यह शोध 'जर्नल ऑफ सेल साइंस' में प्रकाशित हुआ है।
प्रियंका दत्ता ने बताया कि इंस्पायर फैकल्टी फेलो के रूप में उनकी प्रस्तावित परियोजना में तंत्रिका संबंधी विकास में फॉर्मिन-2 की नियामकीय भूमिकाओं को समझना शामिल है। इस परियोजना के परिणाम संभावित अनुसंधान के लिए एक आधार होगा जो यह पता लगाएगा कि साइटोस्केलेटन रेग्यूलेटर किस प्रकार तंत्रिका संबंधी रोगों की शुरुआत से पहले सामान्य एवं असामान्य स्थितियों के बीच अंतर करने के लिए एक्टिन एवं सूक्ष्मनलिका के अलावा अन्य सिग्नलिंग अणुओं के साथ संवाद करते हैं।
प्रकाशन विवरण:
टी. कुंडू, पी. दत्ता, डी. नागर, एस. मैती, ए. घोष । एफएमएन2 फैक्टिन के डायनेमिक माइक्रोट़यूबुल्स का युग्मन न्यूरोनल ग्रोथ कोन्स के केमोटैक्सिस को नियंत्रित करता है। [समान योगदान] जे सेल साइंस, 10.1242/ जेसीएस.252916 ।
एपी बुरादा, आर. विन्नाकोटा, पी. भारती, पी. दत्ता, एन. दुबे, जे. कुमार। । इमर्जिंग इनसाइट्स इनटु द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आयनोट्रॉपिक जीएलयूडी रिसेप्टर्स। समीक्षा लेख। ब्रिटिश जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी https://doi.org/10.1111/bph.15313
चित्र: प्रियंका दत्ता अपनी प्रयोगशाला में काम करते हुए।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें- प्रियंका दत्ता  can be contacted
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान वासियों को राजस्थान दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की ऐतिहासिक धरती राजस्थान के समस्त निवासियों को राजस्थान दिवस की कोटि-कोटि शुभकामनाएं। प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही कामना है।"
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने भारत-ब्रिटेन रक्षा सलाहकार समूह  बैठक की सह-अध्यक्षता की
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 03 अक्टूबर, 2022 को लंदन में अपने समकक्ष व ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय में स्थायी सचिव डेविड विलियम्स के साथ भारत-ब्रिटेन रक्षा सलाहकार समूह  की बैठक की सह-अध्यक्षता की। दोनों अधिकारियों ने सेवा के विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय समूहों तथा अन्य रक्षा सहयोग तंत्रों की प्रगति की समीक्षा की।
इस दौरान डॉ. अजय कुमार ने भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा एवं औद्योगिक सहयोग से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग के लिए नए क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया। साइबर तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरते नये कार्य क्षेत्रों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। इसके अलावा द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
अंत में, रक्षा सचिव ने ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सर टिम बैरो के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। दोनों अधिकारियों ने रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सरकार ने संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 से जुड़े उच्चतम न्यायालय के 5 मई, 2021 के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर की
माननीय उच्चतम न्यायालय के एक संवैधानिक पीठ ने 2020 की याचिका संख्या 938 श्री शिव संग्राम बनाम भारत संघ और संविधान के 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 के प्रावधानों की व्याख्या से जुड़ी अन्य सिविल याचिकाओं के मामलों में 5 मई 2021 को फैसला सुना दिया है।
जैसा कि उच्चतम न्यायालय नियम, 2013 में व्यवस्था की गई है, उस क्रम में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए भारत संघ द्वारा 13 मई, 2021 को एक समीक्षा याचिका दायर की गई है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान 3.0 इस समय जोर-शोर से चल रहा है
विभाग ने अपने डीपीएसयू  और संबद्ध कार्यालयों के साथ मिलकर देश भर में 200 स्वच्छता स्थलों की पहचान की है
स्क्रैप और अन्य अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण के बाद एक लाख वर्ग फुट की जगह मुक्त होने की आशा
रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  तथा देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित संबद्ध कार्यालयों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 चला रहा है। उसका लक्ष्य है कि इस अभियान को चरमबिंदु तक ले जाया जाए। सफाई के सिलसिले में 15 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक लक्ष्यों की पहचान की गई, जहां अभियान के दौरान सफाई की जानी थी।
पहले पहले
बाद में बाद में
मुख्य अभियान दो अक्टूबर, 2023 से शुरू हुआ और यह 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा। अभियान के दौरान कार्यालयों में काम करने की जगह बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण की शुरुआत में, रक्षा विभाग ने अपने डीपीएसयू और संबद्ध कार्यालयों के साथ देश भर में 200  स्वच्छता स्थलों की पहचान की। विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, सचिव  ने एक समीक्षा बैठक बुलाई और विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का निर्देश दिया। इसके बाद विशेष अभियान 3.0 को समुचित तरीके से लागू करने के लिए अपर सचिव द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सचिव  डीपीएसयू के सीएमडी और संलग्न कार्यालयों के डीजी स्तर के अधिकारी सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और अधिकारियों की एक समर्पित टीम, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग  के एससीडीपी पोर्टल पर जानकारी अपलोड करती है। सभी डीपीएसयू और संबद्ध कार्यालय उत्साहपूर्वक अभियान में भाग ले रहे हैं।
लक्ष्यों की सफल पहचान में अब तक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी डीपीएसयू और संलग्न कार्यालयों में काम जोरों पर है। इस वर्ष स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद एक लाख वर्गफुट जगह खाली होने की उम्मीद है। समीक्षा/निपटान के लिए 2000 फिजिकल फाइलों की पहचान की गई है। अभियान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डीपीएसयू और डीडीपी द्वारा एक्स  पर #SpecialCampaign 3.0 को टैग करते हुए जानकारी दी गई है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय सूचना देने से परहेज किया गया है। डीडीपी द्वारा निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान जोर-शोर से चल रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का बधाई संदेश
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। एक संदेश में, राष्ट्रपति ने कहा है, "गुरु नानक देव जी की जयंती के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में बसे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख समुदाय के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं में प्रेम, करुणा और बलिदान का निहित संदेश मानव जाति की आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देता है। उनके विचार हमें अपने जीवन में शांति और भाईचारे के आदर्शों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुरु नानक देव ने एक साधारण गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए 'एक ओंकार सतनाम, करता पुरख' प्राप्त करने के साधन के रूप में सेवा पर जोर दिया।
आइए हम सभी गुरु नानक देव जी के पदचिन्हों पर चलें और अपने समाज में सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करें।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्वीकार करना शुरू किया
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- एनएचएआई ने आंतरिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने और पारदर्शिता में बढ़ोतरी के उद्देश्य से डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने की एक अन्य पहल की है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एनएचएआई ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी  को स्वीकार करना शुरू कर दिया है और अपनी सभी मौजूदा बैंक गारंटी को भी डिजिटल कर दिया है। एनएचएआई, नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड  की ई-बीजी सेवाओं का इस्तेमाल कर रहा है। एनईएसएल कागज के इस्तेमाल में कमी, भौतिक रूप से भंडारण की आवश्यकताओं को कम करने तथा बैंक गारंटी लाइफ साइकिल की घटनाओं जैसे आह्वान, नवीनीकरण और सेवाएं स्थगित करने के लिए आसान पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। एनएचएआई के पक्ष में बैंकों द्वारा कुछ ई-बीजी पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अध्यक्ष श्रीमती अलका उपाध्याय ने कहा कि हम ई-बीजी के अनेक लाभों को ध्यान में रखते हुए अपने छूट ग्राहियों को ई-बीजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह पहल 'डिजिटल इंडिया' की भावना के अनुरूप है। ई-बीजी से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है, इससे कई तरह की क्षमताएं उपलब्ध होती हैं और हितधारकों को व्यापार करने में आसानी प्रदान की जाती है।
बैंक गारंटी  एक कानूनी अनुबंध के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक वाणिज्यिक साधन है, जिसमें बैंक एक जमानती के रूप में कार्य करते हैं। यह उस समय लाभार्थी को गारंटी में निर्दिष्ट एक निश्चित राशि का भुगतान करने का दायित्व लेता है, जब मूल अनुबंध से देनदार अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा नहीं कर पाता है। एनएचएआई जैसे संगठनों को आम तौर पर संविदात्मक दायित्वों की ईमानदारी से पूर्ति के लिए बीजी की आवश्यकता है। बीजी का फिजिकल फॉर्म समय लेने वाली सत्यापन प्रक्रिया और धोखाधड़ी की संभावना जैसी चुनौतियां रखता है। हालांकि, एनएचएआई अपने आंतरिक प्रसंस्करण तंत्र के माध्यम से बीजी से संबंधित मुद्दों एवं चुनौतियों से प्रभावी ढंग से तथा कुशलता से निपट रहा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नोवल कोरोना वायरस के लिए किफायती टेस्ट विकसित
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने नोवल कोरोना वायरस टेस्ट के लिए केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन  टेस्ट की अनुशंसा की है। सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी  के शोधकर्ताओं ने सार्स-कोविड-2 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है। यह टेस्ट किफायती है और तकनीकी रूप से बहुत पेचीदा भी नहीं है। इस टेस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर  टेस्ट के रूप में जाना जाता है।
इस टेस्ट के लिए रियल टाइम क्वानटेटिव को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर की जरूरत नहीं पड़ती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर को सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टीम ने तैयार किया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती है।
दोनों टेस्ट के परिणामों की तुलना करने के क्रम में शोधकर्ताओं ने पाया कि मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन टेस्ट में वास्तविक परीक्षण परिदृश्य में कम पहचान क्षमता  हो सकती है, जो कई नमूनों में कम वायरल के कारण हो सकता है। इस कामयाबी निगरानी दक्षता और टेस्टिंग वातावरण को और कारगर बनाया है।
इंडिया साइंस वायर के साथ बात करते हुए सीसीएमबी के निदेशक डॉ. राकेश मिश्रा ने कहा, “हमने आरटी-एनपीसीआर प्रोटोकॉल का विकास और टेस्ट किया है जिसमें चार सार्स कोविड-2 एम्पलीकॉन्स के प्रवर्धन के लिए एक मल्टीप्लेक्स प्राइमरी आरटी-पीसीआर और एक कंट्रोल ह्यूमन एम्प्लिकॉन के बाद एक सेकंडरी नेस्टर्ड पीसीआर है। हमने आरएनए-अलगाव के बिना आरटी-एनपीसीआर के उपयोग और आरएनए अलगाव के बिना प्रत्यक्ष प्रवर्धन में भी जांच की।”
नासो फ्रिनजील से स्वैब नमूनों से अलग किए गए आरएनए को पहले दो आरटी-क्यूपीसीआर टेस्टों में से एक का उपयोग करके परीक्षण किया गया था, आरटी-एनपीसीआर का उपयोग करके जांच की गई थी और परिणामों की तुलना की गई थी। शोध में पाया गया कि दोनों मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्वानटेटिव पीसीआर टेस्ट एक साथ लेने पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन द्वारा ज्ञात नमूनों के 90% को पहचानने में सक्षम था। इसने 13% नमूनों का भी पता लगाया, जो नमूने के बीच सकारात्मक थे जो मानक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर टेस्ट  द्वारा नकारात्मक थे।
इस अध्ययन से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर टेस्ट द्वारा प्रायोगिक रूप से मापी गई नकारात्मक दर के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि 50% सकारात्मक नमूने वास्तविक परीक्षण परिदृश्य में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन द्वारा सिंगल टेस्ट में पता लगाने से बच सकते हैं।
डॉ. मिश्रा ने कहा, “इस नए टेस्ट को आईसीएमआर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। हम आईसीएमआर को उन जगहों पर इस टेस्ट का उपयोग करने के लिए कह सकते हैं जहां कोई RT-qPCR मशीनें नहीं हैं।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
डीबीटी प्रक्रिया से जोड़ने के लिए ‘इंश्योर’ नामक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च
सब्सिडी, ऋण के अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के अंदर अनुमोदित कर दी जायेगी
पोर्टल लाभार्थी को अत्यंत सरल उपयोगी एवं पारदर्शी व्यवस्था प्रदान करेगा
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने आज नई दिल्ली में पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय पशुधन मिशन – ईडीईजी के इंश्योर पोर्टल का शुभारम्भ कियाI इस अवसर पर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन मोदी सरकार द्वारा पशुधन क्षेत्र के सतत विकास के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस मिशन के घटक-ईडीईजी के अंतर्गत कुक्कुट, लघु रूमीनेंट्स, सुअर, इत्यादि से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो  डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है। डीबीटी के लिए लाभार्थियों की आसानी हेतु सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए नाबार्ड द्वारा ‘इंश्योर’ नामक ऑनलाइन पोर्टल https://ensure.nabard.org विकसित किया है। इस पोर्टल पर लाभार्थी आवेदन की प्रक्रिया की सूचना को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।
कृषि मंत्री ने बताया कि मिशन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सब्सिडी का अलग–अलग अनुपात तय किया गया है। वर्ष 2014 से अब तक लघु व्यापार/ डेयरी और पशुपालन की यूनिटों को प्रारंभ करने के लिए अनेक लाभार्थियों को 417.14 करोड़ रुपये राशि प्रदान की गई है।
श्री सिंह ने बताया कि इस नवीन प्रक्रिया के अनुसार बैंक का नियंत्रणाधिकारी/शाखा प्रबंधक, प्रस्ताव की जांच पड़ताल और अनुमोदन करने के पश्चात् पोर्टल में सब्सिडी का दावा अपलोड करेगा।जिससे अब से सब्सिडी, ऋण के अनुमोदन की तिथि से मात्र 30 दिनों के अंदर लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगी। पहले लाभार्थी को ऋण अनुमोदन के बाद भी लंबे समय तक सब्सिडी उसके खाते में नही पहुँच पाती थी। इस प्रक्रिया से सूचना/ निधियों का प्रवाह भी अधिक तेज और जवाबदेह हो जाएगा। साथ ही किसानों द्वारा सब्सिडी की राशि पर लंबी अवधि तक ब्याज करने के अतिरिक्त भार में भी पोर्टल आरंभ किए जाने के पश्चात् अब कमी आएगी। इसके अतिरिक्त पोर्टल से वास्तविक समय आधार पर पहुंच भी सुलभ होगी और लाभार्थियों की सूची भी आसानी से तैयार की जा सकेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने विशेष अभियान 2.0 के पूरे उत्साह के साथ क्रियान्वयन पर जोर दिया
केन्द्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने 17.10.2022 को सूक्ष्म और लघु उद्यम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत एमएसएमई मंत्रालय की वित्तीय सहायता से स्थापित फाउंड्री क्लस्टर, अहमदाबाद के सामान्य सुविधा केंद्र का दौरा किया।
श्री वर्मा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्रीमेन, अहमदाबाद इकाई और फाउंड्री क्लस्टर के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। उन्होंने एमएसएमई-डीएफओ, अहमदाबाद कार्यालय का दौरा किया और विशेष अभियान 2.0 के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। उन्होंने गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज; गुजरात स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फेडरेशन , गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन  के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की; सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए की जा रही विभिन्न पहलों को साझा किया और विशेष अभियान 2.0 के पूरे उत्साह के साथ क्रियान्वयन पर जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने देश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
अधिकारियों को निगरानी रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने और वेरिएंट का जल्द पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया
मिशन मोड पर कोविड -19 वैक्सीन की खुराक में तेजी लाने पर जोर दिया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति, टीकाकरण अभियान की स्थिति और कोविद-19 के नए रूपों के वैश्विक परिदृश्य की समीक्षा के लिए सरकारी स्वास्थ्य विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान नीति आयोग के सदस्य  वी के पॉल भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री लव अग्रवाल ने मुख्य रूप से यूरोप में कोविड के नए केसों में वृद्धि के वैश्विक परिदृश्य और दुनिया में विभिन्न ओमाइक्रोन वेरिएंट के विश्लेषण पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। प्रस्तुति में कोविड-19 मामलों के ट्रेंड के साथ देश में कोविड-19 की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण शामिल था; दैनिक मामलों की रिपोर्ट, सक्रिय मामले, पॉजिटिव मामले की जांच की स्थिति के साथ-साथ आरटी-पीसीआर टेस्ट की हिस्सेदारी सहित प्रति मिलियन राज्यवार साप्ताहिक टेस्ट शामिल था।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. मनोहर अगनानी ने देश में टीकाकरण की वर्तमान स्थिति, टीकों की उपलब्धता, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के राज्यवार विश्लेषण पर एक प्रस्तुति दी और देश में एहतियाती खुराक देने की प्रशासन की धीमी गति पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने समय पर वायरस के प्रसार का आकलन और नियंत्रण करने के लिए पर्याप्त टेस्ट  और प्रभावी कोविड-19 निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. मंडाविया ने अधिकारियों को देश भर में निगरानी पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखने का निर्देश दिया, विशेष रूप से एसएआरआई और आईएलआई मामलों की निगरानी सहित प्रहरी साइटों के माध्यम से और ओमाइक्रोन वेरिएंट की पहचान के मद्देनजर किसी भी संभावित प्रसार को रोकने के लिए स्कैन करने के लिए संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण  पर फोकस करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कोविड-19 के कारण अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की बारीकी से निगरानी करने का भी आग्रह किया। उन्होंने लोगों को एहतियाती खुराक सहित टीकाकरण की गति बढ़ाने का आह्वान किया।
नए ओमाइक्रोन वेरिएंट के उभरने के साथ कई देशों में मामलों में भारी वृद्धि देखी जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने मामलों पर निगरानी पर जोर दिया। उन्होंने विशेष रूप से आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार  के निरंतर कार्यान्वयन के लिए सामुदायिक जागरूकता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
बैठक में डॉ. अजय कुमार सूद, सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, श्रीमती एस अपर्णा, सचिव , डॉ राजीव बहल, डीजी आईसीएमआर; स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगो को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लोगो को बधाई दी है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि “विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई। आईए, हम मिलजुल ये सुनिश्चित करें कि हमारी आने वाली पीढ़ी प्रकृति के साथ समरसता द्वारा स्वच्छ और हरित वातावरण में रहे।“
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्यूज़ो एस. ए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एन. वी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्यूज़ो एस. ए और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एन. वी के बीच प्रस्तावित विलय को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन प्यूज़ो एस. ए  और फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल एन. वी  के बीच विलय से संबंधित है।
पीएसए फ्रांस में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध सीमित देयता कंपनी है। यह एक फ्रांस-आधारित समूह की होल्डिंग कंपनी है, जो मुख्य रूप से उपकरण निर्माता है और मोटर वाहनों, यात्री कारों और साथ ही प्यूज़ो, सित्रोएँ, ओपल, वौक्सहॉल तथा डीएस ब्रांडों के हल्के वाणिज्यिक वाहनों की डीलर है। यह सहायक सेवाएं भी प्रदान करती है जैसे मोटर वाहनों के अधिग्रहण के लिए वित्तपोषण समाधान और मोबिलिटी सेवाएँ एवं समाधान।
एफसीए सीमित देयता वाली एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसका मुख्यालय लंदन में है और इसे नीदरलैंड के कानूनों के तहत पंजीकृत और गठित किया गया है। यह एक वैश्विक मोटर वाहन समूह है जो दुनिया भर में वाहनों, कलपुर्जों और उत्पादन प्रणालियों की डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, वितरण और बिक्री करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनके पीपीए के तहत अधिक से अधिक बिजली की आपूर्ति करने के लिए एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए
सेंट्रल जेनरेटिंग स्टेशन पर बिना आवंटन वाली बिजली के उपयोग के संबंध में 11 अक्टूबर, 2021 को दिशानिर्देश जारी
पिछले 10 दिनों के दौरान दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को दी गई घोषित क्षमता  को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने 10.10.2021 को एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश जारी किए हैं ताकि दिल्ली को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इससे यह सुनिश्चित होगा कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उनकी मांग के अनुसार जितनी बिजली की आवश्यकता होगी उतनी ही बिजली मिलेगी।
निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं:
क. एनटीपीसी और डीवीसी दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से संबंधित पीपीए के तहत आवंटन के अनुसार मानक घोषित क्षमता  की पेशकश कर सकते हैं। एनटीपीसी और डीवीसी दोनों ने दिल्ली को उतनी ही बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है जितनी दिल्ली की वितरण कंपनियों द्वारा मांग की जाती है।
ख. एनटीपीसी संबंधित पीपीए के तहत दिल्ली की बिजली वितरण कंपनियों को उनके आवंटन  के अनुसार मानक घोषित क्षमता  की पेशकश कर सकती है। दिल्ली डिस्कॉम को डीसी ऑफर करते समय स्पॉट, एलटी-आरएलएनजी आदि सहित सभी स्रोतों से उपलब्ध गैस को शामिल किया जा सकता है।
इसके अलावा, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए बिना आवंटन वाली बिजली के उपयोग के संबंध में 11.10.2021 को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत राज्यों से अनुरोध किया गया है राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए बिना आवंटन वाली बिजली का उपयोग किया जाए और अधिशेष बिजली की स्थिति में उसकी सूचना देने का अनुरोध किया गया है ताकि उसे आवंटन अन्य जरूरतमंद राज्यों को आवंटित किया जा सके। इसके अलावा, यदि कोई राज्य बिजली एक्सचेंज में बिजली बेचता हुआ पाया जाता है अथवा बिना आवंटन वाली इस बिजली को शेड्यूल नहीं कर रहा है तो उनकी बिना आवंटन वाली बिजली को अस्थायी रूप से कम किया जा सकता है अथवा वापस लिया जा सकता है ताकि अन्य राज्यों को नए सिरे से उसे आवंटित किया सके जिन्हें ऐसी बिजली की आवश्यकता है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सा एवं पुलिस कार्मिकों के उपयोग के लिए केंद्रीय भंडार द्वारा तैयार 4900 से अधिक प्रोटेक्टिव किट सौंपे
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने चिकित्सा क्षेत्र के लोगों एवं पुलिस बल की निःस्वार्थ सेवा की सराहना की और उनकी सेवा के लिए प्रशंसा के एक प्रतीक के रूप में चिकित्सा एवं पुलिस कार्मिकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर, हैंडवाश आदि सहित केंद्रीय भंडार द्वारा तैयार 4900 से अधिक प्रोटेक्टिव किट सौंपे। ये किट आज उनके आवास स्थान पर आयोजित एक समारोह में स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के प्रतिनिधियों को सुपुर्द किए गए। समारोह के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन किया गया।
बाद में, मीडिया से बातचीत करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा देश पिछले कई सप्ताहों से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जहां अधिकांश नागरिक देशव्यापी लॉकडाउन के कारण लगाए गए विनियमनों का अनुपालन करते हुए अपने घरों में हैं, चिकित्सा एवं पुलिस कार्मिकों जैसे कुछ व्यक्ति इस कठिन समय में अपनी सामान्य ड्यूटी से आगे बढ़ कर काम करते रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री की अपील के प्रत्युत्तर में केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन एवं डोनर मंत्रालयों ने लॉकडाउन की घोषणा के बाद कई उपाय किए हैं।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में एक कल्याणकारी परियोजना, केंद्रीय भंडार अनिवार्य वस्तुओं की नियमित एवं निरंतर आपूर्ति के साथ उपभोक्ताओं की सेवा करता रहा है। इससे पहले, इस महीने के पहले सप्ताह में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय भंडार द्वारा तैयार खाद्य एवं घरेलू वस्तुओं की 2200 से अधिक अनिवार्य किटें जरूरतमंद परिवारों के वितरण के लिए डीएम  एवं एसडीएम, सिविल लाइंस, मध्य दिल्ली जिला को सौंपे थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फुमियो किशिदा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जापान के प्रधानमंत्री महामहिम फुमियो किशिदा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने महामहिम किशिदा को जापान के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।
दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक साझेदारी में तेजी से हो रही प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और उच्च-प्रौद्योगिकी एवं भविष्य में उभरने वाले क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक बढ़ाने की संभावना पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने जापानी कंपनियों को और अधिक निवेश के माध्यम से भारत के आर्थिक सुधारों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
दोनों नेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत और जापान के बीच दृष्टिकोणों के बढ़ते सामंजस्य तथा मजबूत सहयोग के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने इस संदर्भ में क्वाड फ्रेमवर्क के तहत सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने महामहिम किशिदा को द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए अपनी सुविधानुसार जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया।