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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रमुख रक्षा उत्पादन कार्यक्रमों की कारगर निगरानी के लिए डैशबोर्ड लांच किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज यहां रक्षा उत्पादन विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रभावी निगरानी में सहायक विभाग का डैशबोर्ड लांच किया।
रक्षा उत्पादन सचिव डॉ. अजय कुमार ने डैशबोर्ड की विशेषताओं और प्रमुख उद्देश्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस पहल से मंत्रालय रक्षा उत्पादन के प्रमुख घटकों की निगरानी रख सकेगा। इन घटकों में रक्षा निर्यात, रक्षा ऑफसेट, बौद्धिक संपदा अधिकार  और मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति शामिल हैं। उन्होंने बताया कि डैशबोर्ड ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के अंतर्गत रक्षा परियोजनाओं, रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में रक्षा गलियारों में निवेश और रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस परियोजना जैसे विषयों पर संकलित और अनुकूल जानकारी प्रदान करेगा।
जनसाधारण के लिए यह डैशबोर्ड www.ddpdashboard.gov.in पर उपलब्ध है। एक्सेस नियंत्रण के अंतर्गत डैशबोर्ड पर कुछ डाटा प्रतिबंधित रूप से देखने के लिए हैं।
इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद यसो नाईक तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
हवाई सर्वेक्षणों के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने हवाई सर्वेक्षण आरंभ करने के लिए रक्षा मंत्रालय का अनापत्ति प्रमाणपत्र  वेब पोर्टल https://modnoc.ncog.gov.in/login लांच किया था। रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रोसेसिंग के लिए 01.03.2020 से पोर्टल पर अब केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले ही नौ आवेदन पंजीकृत किए जा चुके हैं। हवाई सर्वेक्षण आरंभ करने और रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता वाले सभी इच्छुक लोगों से इस पूर्णरूपेण ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करने का आग्रह किया जाता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने पहली विश्व मीडिया कांग्रेस को संबोधित किया
सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने आज कहा कि भारत में 1.2 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ता और 600 मिलियन स्मार्ट फोन उपयोगकर्ता हैं। बेहद किफायती डेटा दरों के साथ, स्मार्ट फोन की इस पैठ के परिणामस्वरूप उपयोगकर्ताओं ने मोबाइल उपकरणों के जरिए व्यापक पैमाने पर सूचनाओं और मनोरंजन का उपभोग किया है। सोशल मीडिया ने भारत में सूचनाओं के तेज और गहरे प्रसार को इस हद तक संभव बनाया है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं में होने वाली मौतों में भी कमी आई है। सूचना प्रसारण सचिव संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित पहली विश्व मीडिया कांग्रेस में बोल रहे थे।
सूचना प्रसारण सचिव ने संयुक्त अरब अमीरात को इस तरह की पहली कांग्रेस आयोजित करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत और मेजबान देश में काफी समानताएं हैं। उन्होंने श्रोताओं को भारत में मीडिया परिदृश्य के बारे में बताया और कहा कि भारत मीडिया की एक समृद्ध परंपरा वाला देश है जिसमें 897 टेलीविजन चैनल शामिल हैं। इन टेलीविजन चैनलों में से 350 से अधिक समाचार चैनल हैं और 80 हजार से अधिक समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हाल ही में लोगों का झुकाव नई मीडिया की ओर हुआ है और युवा वर्ग इस नई मीडिया से जानकारी प्राप्त कर रहा है। सूचना प्रसारण सचिव ने कहा कि इसने विश्वसनीयता की चुनौती पेश करने के साथ - साथ सरकार के समक्ष भी चुनौती पेश की है।
उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल उचित है कि सरकार इस परिघटना पर नियंत्रण रखने के लिए उपाय करे और यही वह बिंदु है जहां भारत एक स्व-नियामक तंत्र के साथ सामने आया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि पहले स्तर पर शिकायत का निपटारा सोशल मीडिया संगठन के स्तर पर ही किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84.89 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.90 प्रतिशत
भारत में वर्तमान में 3,01,442 सक्रिय मामले हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 29,616 नए मामले सामने आए
वर्तमान में रिकवरी दर 97.78 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 28,046 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,28,76,319 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.99 प्रतिशत है; पिछले 92 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.86 प्रतिशत है,पिछले 26 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 56.16 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अंडमान सागर में अभ्यास सिम्बेक्स-20 की मेजबानी करेगी
भारतीय नौसेना  अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक 27वें भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स-20 की मेजबानी करेगी।
भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी  के बीच 1994 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले अभ्यास, सिम्बेक्स श्रृंखला का उद्देश्य आपसी अंतर-संचालन को बढ़ाना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना है। पिछले दो दशकों में इन अभ्यासों का दायरा और जटिलता लगातार बढ़ी है, जिसमें समुद्री संचालन के व्यापक कार्य – क्षेत्र को कवर करने वाले उन्नत नौसेना अभ्यास भी शामिल हैं।
सिम्बेक्स-2020 में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित कोरवेट कामोर्टा व करमुक समेत भारतीय नौसेना के जहाज शामिल होंगे। इसके अलावा, भारतीय नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान पी8आई भी इस अभ्यास में भाग लेंगे।
‘फोर्मीडेबल’ श्रेणी के फ्रिगेट्स इंट्रेपीड व स्टेडफ़ास्ट, एस70बी हेलीकॉप्टर तथा ‘एनडयोरैंस’ श्रेणी के लैंडिंग शिप टैंक इनडेवीऑर’ अभ्यास में आरएसएन का प्रतिनिधित्व करेंगे।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए 'संपर्क नहीं, केवल समुद्र में' के रूप में आयोजित किया जा रहा यह अभ्यास दो मित्र नौसेनाओं और समुद्री पड़ोसियों के बीच समुद्री डोमेन में आपसी विश्वास, तालमेल और सहयोग के उच्च स्तर को रेखांकित करता है। सिम्बेक्स -20 में दो मित्र नौसेनाएं समुद्र में तीन दिनों के गहन संयुक्त अभियान में वेपन फायरिंग सहित उन्नत एंटी-एयर वॉरफेयर और एंटी-सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास में भाग लेंगी।
अभ्यास की सिम्बेक्स श्रृंखला, भारत और सिंगापुर के बीच विचारों के समन्वय और एकरूपता के उच्च स्तर को दर्शाती है। दोनों देश समग्र समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
हेल्पलाइन नम्बरों के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग प्रयासरत
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  अपनी अनेक संस्थाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान हेतु तत्पर है जिससे उनका प्रभावी पुनर्वास एवं समावेश संभव हो पाए।
भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विभाग  ने दिव्यांगजनों के लिये सहायक उपकरणों के बारे में सूचना प्रदान करने एवं ऐसे उपकरणों को ठीक करने के लिये एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसी प्रकार राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम , जो सस्ती दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है एवं दिव्यांगजनों के लिये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन भी करता है, ने इस तरह के विषयों पर सूचना के प्रचार प्रसार हेतु हेल्पलाइन सुविधाओं की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त एक राष्ट्रीय संस्थान- मानसिक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय संस्थान , सिकंदराबाद एक समर्पित टोल फ्री नंबर के माध्यम से विशेष शिक्षा, ऑक्यूपेशनल चिकित्सा फिज़ियोथैरेपी इत्यादि से संबंधित विषयों पर सूचना मुहैया करवा रहा है।
इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत देश के उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , दिल्ली के पास भी ऑटिज़्म से पीड़ित लोगों एवं उनके परिवार वालों के लिये एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर है।
उपरोक्त संस्थानों के हेल्पलाइन नंबरों को व्यापक रूप से प्रचारित करने के नज़रिये से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिनांक 23.07.2020 से दूरदर्शन के माध्यम से इन नंबरों का विज्ञापन करना शुरू कर दिया है। संस्थानों के आधार पर हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित हैः
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दिव्यांग सशक्तिकरणण विभाग के अंतर्गत संस्थाएं
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हेल्पलाइन नंबर
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उद्देश्य
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निर्धारित समय
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मानसिक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिये राष्ट्रीय संस्थान , सिकंदराबाद
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18005726422
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उपलब्ध सूचनाएं:
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मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विषय
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विशेष शिक्षा
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ऑक्यूपेशनल चिकित्सा संबंधी
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व्यावसायिक परामर्श
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स्पीच थैरेपी
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फिज़ियोथैरेपी इत्यादि
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सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक
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भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण विभाग 
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18001805129
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दिव्यांगजनों के लिये सहायक उपकरणों संबंधी
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सुबह 9:30 से शाम 5:00 बजे तक
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राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम 
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1800114515
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ऋण योजनाओं के लिये सूचना एवं परामर्श
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कौशल प्रशिक्षण के लिये सूचना एवं परामर्श
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छात्रवृत्ति संबंधी योजना के लिये सूचना
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दिव्यांगजन स्वावलंबंन न योजना के लिये सूचना
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विशेष माइक्रोफिनांस पर सूचना एवं परामर्श
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सुबह 9:30 से शाम 5:00 बजे तक
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अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , दिल्ली
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1800117776
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माता-पिता के लिये टू ऑटिस्टिक कमी के लक्षणों की पहचान के एवं समझ हेतु
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24x7
उपरोक्त हेल्पलाइन नंबरों के ज़रिये कोई भी दिव्यांगजन संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं एवं सूचना प्राप्त कर सकता है ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.43 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,28,90,965
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शेष टीके
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19,43,60,715
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.28 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.43 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में 22 सितंबर को होने वाले भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के हिस्सा लेने का स्वागत किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 सितंबर को टेक्सास के ह्यूस्टन में होने वाले विशेष सामुदायिक कार्यक्रम ‘हाउडी मोदी’ में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के शामिल होने के समाचार पर प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की भागीदारी भारत और अमेरिका के बीच विशेष मित्रता का प्रतीक है।
राष्ट्रपति ट्रंप के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने को खास संकेत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती को उजागर करता है और अमेरिकी समाज एवं अर्थव्यवस्था में भारतीय समुदाय के योगदान को मान्यता देता है।
प्रधानमंत्री ने आज सुबह ट्वीट किया,
इससे पहले सुबह, व्हाइट हाउस ने एक प्रेस वक्तव्य जारी कर डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने की पुष्टि की। इस कार्यक्रम के महत्व को बताते हुए प्रेस वक्तव्य में कहा गया है, ‘यह अमेरिका और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर जोर देने, दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच सामरिक साझेदारी की फिर से पुष्टि करने और ऊर्जा एवं व्यापार संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा करने का बड़ा अवसर होगा।’
‘हाउडी मोदी – साझा सपने, उज्जवल भविष्य’ एक सामुदायिक कार्यक्रम है। इसका आयोजन 22 सितंबर, रविवार को अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन स्थित एनआईजी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए टेक्सास इंडिया फोरम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 50 हजार से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का वियतनाम दौरा
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार वियतनाम के अपने आधिकारिक दौरे में कैम रॉन में 22 जुलाई,2023 को नौसेना के जहाज कृपाण को सेवा मुक्त करने के साथ इसे वियतनाम पीपुल्स नेवी को सौंपने के समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
भारत में निर्मित और सेवारत मिसाइल युद्धपोत आईएनएस कृपाण को वियतनाम की नौसेना को सौंपने का कदम भारत के समान विचारधारा वाले सहयोगियों की क्षमता और सामर्थ्य में वृद्धि और भारत सरकार के “एक्ट ईस्ट” और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास  की नीतियो के अनुरुप हैं। यह पूर्ण रुप से संचालित नौसेना के युद्धपोत को किसी भी पड़ोसी मित्र देश को उपहार स्वरुप सौंपने का पहला अवसर होगा।
आईएनएस कृपाण स्वदेश में निर्मित खुखरी श्रेणी का मिसाइल युद्धपोत है,जिसे रक्षा मंत्री की 19 जून,2023 को सेवारत मिसाइल युद्धपोत को उपहार में देने की घोषणा के अनुरुप सौंपा जा रहा है। इस घोषणा के अनुरुप आईएनएस कृपाण तिरंगा धारण करते हुए अपनी अंतिम यात्रा में भारत से वियतनाम के लिए 28 जून,2023 को रवाना हुआ और 8 जुलाई,2023 को वियतनाम के कैम रॉन पहुंचा।
अपने दौरे में एडमिरल आर हरि कुमार वियतनाम पीपुल्स नेवी के सीआईएनसी वाइस एडमिरल तन तनहा नेगिम से नौसेना मुख्यालय में मुलाकात कर दविक्षीय वार्ता करेंगे। नौसेना प्रमुख वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री से भी मुलाकात करेंगे।
नौसेना प्रमुख का यह दौरा भारतीय और वियतनाम की नौसेना के बीच उच्च स्तरीय दविपक्षीय सहयोग का महत्व दर्शाने के साथ-साथ भारत के क्षेत्र में “आसियान की केंद्रीय भूमिका” को सम्मान प्रदान करता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"कारखानीसांची वारी भारतीय मध्यमवर्गीय पारिवारिक जीवन और रिश्तों की जटिलताओं को अनोखे तरीके से दिखाती है"
यह फिल्म एक शहर के अंतिम बचे संयुक्त परिवार पर आधारित है, जिसमें एक सड़क यात्रा के दौरान परिवार के विभिन्न पात्रों के बीच अंतर-व्यक्तिगत संबंध सामने आते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के भारतीय पैनोरमा फीचर फिल्म खंड के दौरान वार्तालाप में फिल्म ‘कारखानीसांची वारी’ के निर्देशक मंगेश जोशी ने इस बारे में अपने विचार व्यक्त किए। वह गोवा में जारी 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कल अर्थात 23 जनवरी, 2021 को अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद एक संवाददाता को संबोधित कर रहे थे। फिल्म की अभिनेत्री गीतांजलि कुलकर्णी ने कहा: “यह भारतीय मध्यमवर्गीय परिवार में जीवन और रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही अनोखे तरीके से दिखाती है।’’
पुणे के कारखानी परिवार के सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति का निधन हो जाता है, इसके बाद उनके परिवारजन और पुत्र उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को विसर्जित करने के लिए एक अर्थपूर्ण यात्रा करते हैं। उसी समय, बेटे की गर्भवती प्रेमिका अपनी रॉयल एनफील्ड पर परिवार का पीछा करती है, और बेटे को उससे शादी करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर, दिवंगत की पत्नी अपने पति के धन पर नियंत्रण रखने के लिए बाध्य होती है, और पुणे से देहू गाँव के बीच कुछ समय के लिए ठहरती है, जहां उसके समक्ष एक निंदनीय रहस्य उजागर होता है, जिसे दशकों तक छिपाए रखा गया था।
उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के विभिन्न स्थलों पर बड़े स्तर पर की गई है। सड़क-यात्रा के दौरान हर चरित्र की खामियां दिखने के अलावा दिन-प्रतिदिन सामने आने वाली चुनौतियों का सामना होता है। कुलकर्णी ने कहा कि हल्के-फुल्के अंदाज में यह फिल्म दर्शकों को एक व्यक्ति और सामाजिक स्तर दोनों रूप में आत्म-निरीक्षण करने का मौका देती है। सड़क-यात्रा में, वे अपने रिश्तों और जीवन में जिस तरह की पहचान चाहते हैं, उसकी विवेचना करते हैं।
निर्देशक मंगेश जोशी खुद पुणे से हैं, और इस फिल्म की कहानी भी इसी शहर पर आधारित है। “पुणे शहर में भ्रमण के दौरान, मैं पुणे के लोगों के चरित्रों से प्रेरित हुआ हूं। इस कहानी को एक परिवार में हुई मृत्यु के बाद एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर आकार दिया गया है।”
रॉयल एनफील्ड की सवारी करते हुए एक गर्भवती महिला को क्यों दिखाया गया है? इस सवाल पर संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित स्क्रीनप्ले लेखक और निर्माता अर्चना बोरहडे ने कहा कि यह चरित्र ‘बाइकर-गर्ल्स’ नामक समूह पर आधारित है। "उनके लिए, यह सशक्तीकरण दिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें बाइक चलाने में आनंद आता है, जिसे मुख्यतः पुरुष क्षेत्र की एक गतिविधि माना जाता है।"
जोशी ने 2011 की फिल्म ‘ही’ के साथ अपने निर्देशन का शुभारंभ किया था, जिसका निर्माण एनएफडीसी ने किया था। उन्होंने 2016 में 'लाथे जोशी' का लेखन, निर्माण और निर्देशन किया, जिसने 15 पुरस्कार जीते थे।
महामारी के समय में भी बेहद शानदार तरीके से स्क्रीनिंग का आयोजन करने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह को धन्यवाद देते हुए, अभिनेता कुलकर्णी ने कहा: “बड़े पर्दे पर एक थिएटर में दर्शकों के साथ फिल्म देखना वास्तव में बहुत अच्छा अनुभव है। हम वास्तव में इस अवसर के लिए बहुत दिनों से तरस रहे थे।”
रेल मंत्रालय
दिल्ली को आज 244 टन और ऑक्सीजन प्राप्त होगी, इसके साथ ही दिल्ली में 24 घंटों की अवधि में कुल ऑक्सीजन की आपूर्ति 450 मीट्रिक टन पहुँच जाएगी, जिसकी आपूर्ति आज सुबह शुरू हुई थी
देश में अब तक 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपना अभियान पूरा किया और 103 टैंकरों में 1585 टन से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति की
तेलंगाना को 60 मीट्रिक टन की अगली खेप मिली
6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 33 टैंकरों में 463 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन लेकर हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए रवाना
जारी अभियानों के अंतर्गत लखनऊ जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगभग 117 टन, फरीदाबाद जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगभग 79 टन और जबलपुर के लिए निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लगभग 23 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगी
सदी के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे देश की ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए रेलवे लगातार काम कर रहा है
भारतीय रेलवे चुनौतियों को दूर करते हुए और नए उपायों की पहचान करते हुए देश भर में विभिन्न राज्यों की तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की मांग पर सक्रियता से काम कर रहा है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहा है। रेलवे ने अब तक विभिन्न राज्यों में 103 टैंकरों में लगभग 1585 मीट्रिक टन चिकित्सा उपयोग हेतु ऑक्सीजन की आपूर्ति की है। 27 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पहले ही पूरी कर ली है जबकि 6 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस 33 टैंकरों में 463 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं।
भारतीय रेलवे राज्यों की मांग पर यथासंभव मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता से काम कर रहा है।
दिल्ली के लिए हापा और मुंद्रा से 244 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर 2 और ऑक्सीजन एक्सप्रेस निकली हैं, जिनके आज दिल्ली पहुँचने की संभावना है। इन दोनों एक्सप्रेस के दिल्ली में पहुँचने के बाद 24 घंटों की अवधि में 4 मई, 2021 तक दिल्ली को मिलने वाली कुल ऑक्सीजन की मात्रा 450 मीट्रिक टन पहुँच जाएगी।
रेलवे द्वारा आज आपूर्ति की जा रही कुल 382 मीट्रिक टन ऑक्सीजन में 244 टन अकेले दिल्ली में पहुँच रही है जो आज की देशव्यापी आपूर्ति का 64 प्रतिशत है।
तेलंगाना को भी दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त हो गई है जिसमें अंगुल से 60.23 मीट्रिक टन की आपूर्ति की गई।
बोकारो से निकली ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ में आज 79 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी।
भारतीय रेलवे ने अब तक देश में कुल 1585 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की है, जिसमें 174 मीट्रिक टन महाराष्ट्र को, 492 मीट्रिक टन उत्तर प्रदेश को, 179 मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को, 464 मीट्रिक टन दिल्ली को, 150 मीट्रिक टन हरियाणा को और 127 मीट्रिक टन तेलंगाना को की गई आपूर्ति शामिल है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी की गई सिक्युरिटी रिसिप्ट्स  के समर्थन में केन्द्र सरकार की गारंटी को मंजूरी दी
केन्द्रीय बजट 2021-22 में एआरसी की घोषणा की गई थी
एनएआरसीएल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा नियमों के तहत चरणबद्ध रूप से अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  द्वारा जारी की गई सिक्युरिटी रिसिप्ट्स  के समर्थन में 30,600 करोड़ रुपये की केन्द्र सरकार गारंटी की मंजूरी दी। यह मंजूरी वित्त वर्ष 2021-22 में की गई बजट घोषणा के अनुरूप है।
एनएआरसीएल द्वारा जारी एसआर को भारत सरकार की सॉवरेन गारंटी द्वारा द्वारा समर्थित होंगी। भारत सरकार की गारंटी 30,600 करोड़ रुपये की होगी और यह पांच साल के लिए वैध होगी। एसआर के अंकित मूल्य और निपटान / परिसमापन पर वास्तविक प्राप्ति के बीच की कमी को पूरा करने के लिए एनएआरसीएल द्वारा भारत सरकार की गारंटी का उपयोग किया जा सकता है। एनएआरसीएल वार्षिक गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी।
लाभ:
एनएआरसीएल - आईडीएमसीएल संरचना ऋण के समेकन में सहायता करेगी, जो वर्तमान में विभिन्न कर्जदारों में बंटा हुआ है। इस प्रकार आईबीसी प्रक्रियाओं के माध्यम से एकल बिंदु निर्णय लेने के काम में तेजी को बढ़ावा मिलेगा। यह ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों के मामलों के समाधान के बारे में त्वरित कार्रवाई को प्रोत्साहन देगा। इस प्रकार बेहतर मूल्य प्राप्ति में मदद मिलेगी। इंडिया डेब्ट रिजॉल्यूशन कंपनी लिमिटेड  मूल्य बढ़ोतरी के लिए बाजार विशेषज्ञों को शामिल करेगी। यह कदम बैंकों में कर्मियों को व्यापार बढ़ाने और ऋण बढ़ोतरी पर ध्यान केन्द्रित करने की अनुमति भी देगा। इन ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों  और एसआर धारकों के रूप में, बैंकों को लाभ मिलेगा। भारत सरकार की गारंटी एसआर की तरलता को भी बढ़ाएगी क्योंकि ये एसआर, व्यापार योग्य हैं।
पृष्ठभूमि:
सरकार की मान्यता, संकल्प, पुनर्पूंजीकरण और सुधार की चार ‘आर’ रणनीति से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के कार्य प्रदर्शन में बदलाव को बढ़ावा मिला है। विरासत के उच्च स्तर के प्रावधानों से एनपीए ने तेजी से समाधान करने के अतिरिक्त उपायों के लिए एक अवसर प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय बजट 2021-22 में तदनुसार मौजूदा भुगतान न होने वाले ऋण को समेकित करने और वापस लेने के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी  के साथ एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी  स्थापित करने के बारे में सरकार की इच्छा की घोषणा की गई थी। इसके बाद मूल्य प्राप्ति के लिए खरीदारों को ऐसी परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निपटान करना है।
नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड  और इंडिया डेब्ट रेज़ोल्यूशन कंपनी लिमिटेड  बैंकों द्वारा स्थापित की गई हैं। एनएआरसीएल ने भारतीय रिजर्व बैंक के विनियिमों के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की ऋण भुगतान न की जाने वाली परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया है। इसकी इच्छा ये परिसंपत्तियां 15 प्रतिशत नकद और 85 प्रतिशत एसआर के माध्यम से प्राप्त करने की है।
वित्त मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति  की पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति  की पूर्ण बैठक में भाग लिया, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  की मंत्रिस्तरीय समिति है।
इस बैठक में चर्चाएं आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के ‘वैश्विक नीतिगत एजेंडे’ पर आधारित थीं, जिसका शीर्षक था, ‘असाधारण परिस्थितियां - असाधारण कदम।’ आईएमएफसी के सदस्य देशों ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए सदस्य देशों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और उपायों पर समिति को अपडेट किया तथा इसके साथ ही वैश्विक तरलता एवं सदस्य देशों की वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आईएमएफ द्वारा प्रस्तुत किए गए संकट-निपटान पैकेज पर भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।
श्रीमती सीतारमण ने इस बैठक में अपने संबोधन के दौरान स्वास्थ्य संकट से निपटने के साथ-साथ इसके प्रभावों को कम करने के लिए भारत में उठाए गए विभिन्न कदमों को रेखांकित किया। इस संबंध में उन्होंने स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2 अरब डॉलर  के आवंटन; गरीबों एवं बुनियादी सुविधाओं से वंचितों की कठिनाइयों को कम करने के लिए 23 अरब डॉलर  की राशि के सामाजिक सहायता उपायों की एक योजना की घोषणा; वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन में कंपनियों को राहत देने के लिए किए गए प्रावधान; आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति में ढील देने; और ऋणों की किस्तों की अदायगी में तीन माह की मोहलत देने के बारे में उल्लेख किया। वित्त मंत्री ने अन्य देशों को आवश्यक दवाएं प्रदान करके वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य देश के रूप में भारत की भूमिका के बारे में भी आईएमएफसी को सूचित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्क नेताओं की वीडियो-बैठक में सार्क क्षेत्र के लिए ‘कोविड-19 आपातकालीन कोष’ बनाने के लिए की गई पहल के बारे में भी बताया।
कोविड-19 के संकट के समय में सदस्य देशों की सहायता करने से जुड़े आईएमएफ के चैनल का जिक्र करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में आईएमएफ ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आईएमएफ को वैश्विक वित्तीय संरचना के लिए अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को आगे भी निरंतर जारी रखना चाहिए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा, “ईद-उल-फितर के अवसर पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ईद-उल-फितर का त्योहार रमजान के पवित्र महीने के दौरान रोजे रखने और विशेष इबादत करने बाद मनाया जाता है तथा रोजेदारों में भाईचारे और परोपकार की भावना का संचार करता है। इस दौरान गरीबों में अन्न, भोजन बांटने को विशेष महत्व दिया जाता है। यह त्योहार, लोगों को सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देता है।
आइए ईद के पाक मौके पर, हम सब, स्वयं को मानवता की सेवा तथा जरूरतमंदों के जीवन को संवारने के लिए फिर से समर्पित करने का संकल्प लें।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को दिनांक 09 नवंबर, 2022 से भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश का बायोडेटा देखने के लिए यहां क्लिक करें