ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने श्री संजय चमरिया  द्वारा जगुआर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के कुछ इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी, जिसके परिणामस्वरूप एससी द्वारा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  के कुछ इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण किया गया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने संजय चमरिया  द्वारा जगुआर एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  के कुछ इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी है, जिसके परिणामस्वरूप एससी द्वारा मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  के कुछ इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष अधिग्रहण किया गया है।
प्रस्तावित संयोजन श्री संजय चमरिया द्वारा पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड  और एचडीआई ग्लोबल एसई  द्वारा जगुआर के कुल 11,500 इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से संबंधित है, जो जगुआर के कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 51.11 प्रतिशत है। परिणामस्वरूप एससी द्वारा मैग्मा एचडीआई की इक्विटी शेयर पूंजी के लगभग 5.44 प्रतिशत का अप्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहण किया गया ।
एससी, एक व्यक्ति है, जो विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध उद्यमों में सीधे और अपनी स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से निवेश करने का व्यवसाय करता है।
जगुआर भारत में निगमित एक कंपनी है, जो जन कार्यबल आपूर्ति सेवाओं के प्रावधान का कारोबार करती है।
मैग्मा एचडीआई भारत में निगमित एक कंपनी है, जो भारत में सामान्य/गैर-जीवन बीमा का कारोबार करती है और सामान्य/गैर-जीवन बीमा उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला पेश करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
वियतनाम तथा सिंगापुर से कोविड राहत सामग्री लेकर आईएनएस ऐरावत विशाखापट्टनम पहुंचा
ऑपरेशन समुद्र सेतु के दूसरे भाग में पूर्वी नौसेना कमान का आईएनएस ऐरावत 03 जून 2021 को वियतनाम एवं सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर सहित कोविड राहत सामग्री के साथ विशाखापट्टनम पहुंचा।
भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में अपना योगदान देते हुए विभिन्न देशों से भरे हुए मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक टैंक, सिलेंडर तथा संबद्ध चिकित्सा उपकरणों समेत कोविड राहत सामग्री लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु-II शुरू किया गया था।
इस अभियान के दौरान आईएनएस ऐरावत सात क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकों में 140 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन, वियतनाम और सिंगापुर से भारतीय मिशनों द्वारा व्यवस्थित किए गए 100 वेंटिलेटर समेत 3898 ऑक्सीजन सिलेंडर एवं अन्य कोविड राहत सामग्री लेकर आया। इस खेप को जहाज़ से उतारने के बाद विभिन्न सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को सौंपा जा रहा है।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
(Visitor Counter : 121
रक्षा मंत्रालय
सिडनी में ओसइंडेक्स-23 के 5वें संस्करण का आयोजन
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  के बीच द्विवार्षिक ओसइंडेक्स समुद्री अभ्यास का 5वां संस्करण 22-25 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया। आरएएन से आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने एचएमएएस चाउल्स और एचएमएएस ब्रिस्बेन के साथ इस अभ्यास में हिस्सा लिया। जहाजों और उनके अभिन्न हेलीकॉप्टरों के अलावा, इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों और समुद्री गश्ती विमानों की भी भागीदारी रही।
चार दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में समुद्री संचालन के सभी तीन क्षेत्रों में जटिल अभ्यासों की एक श्रृंखला को शामिल किया गया। यह अभ्यास सामान्य प्रक्रियाओं को फिर से मान्य करने और भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच घनिष्ठ संबंधों और पारस्परिकता की पुष्टि करने के साथ एक उच्च भावना के साथ संपन्न हुआ।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिवंगत नेता श्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि अर्पित की
केंद्रीय मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ साथी श्री रामविलास पासवान जी अपने कुशल व्यवहार और जनकल्याण कार्यों से सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे
प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और सभी परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिवंगत नेता श्री रामविलास पासवान के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के हमारे वरिष्ठ साथी श्री रामविलास पासवान जी अपने कुशल व्यवहार और जनकल्याण कार्यों से सदैव हमारी स्मृति में बने रहेंगे। प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और सभी परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति दें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में सरकार द्वारा जारी धान की खरीद से लगभग 12.98 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारु रूप से चल रही है। 25 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 151.17 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.05 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 20.89 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 151.17 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 100.89 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 66.719 प्रतिशत है। लगभग 12.98 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में 18,880 रुपये प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 28542.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
25 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 986.39 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 923 किसानों को 7.09 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से चल रहा है। दिनांक 25 अक्टूबर 2020 तक 68419 किसानों से 104790.17 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 353252 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
संस्कृति मंत्रालय
आगंतुकों के लिए जलियांवाला बाग स्मारक 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेगा
देश में जलियांवाला बाग नरसंहार की शताब्दी 13 अप्रैल 2019 से लेकर 13 अप्रैल 2020 तक मनाई गई। वर्तमान समय में, स्मारक के जीर्णोद्धार और उन्नयन का काम किया जा रहा है और स्मारक स्थल पर संग्रहालय/ गैलरी और ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी की स्थापना की जा रही है। स्मारक स्थल के नवीनीकरण का काम मार्च, 2020 तक पूरा किया जाना था, जिससे लोगों द्वारा 13 अप्रैल को श्रद्धांजलि देने के लिए स्मारक को खोला जा सके। स्मारक स्थल पर तेजी से काम चल रहा था। चूंकि स्मारक में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए आगंतुकों के प्रवेश को 15 फरवरी 2020 से लेकर 12 अप्रैल 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया, जिससे निर्माणाधीन कार्यों को लक्षित दिनांक के अंदर ही पूरा किया जा सके। हालांकि, कोविड-19 संकट के कारण निर्माणाधीन कार्य प्रभावित हुआ। इसलिए अब स्मारक को आगंतुकों के लिए 31 जुलाई 2020 तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
एसजी/एएम/एके/एसके-
(Visitor Counter : 231
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 211.13 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 31,60,292 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 90,707
- सक्रिय मामले 0.20 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.61 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 13,528 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,37,70,913 हुई
- पिछले 24 घंटों में 10,256 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.43 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.02 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.43 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,22,322 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
• देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 180.19 करोड़ खुराकें दी गई हैं।
• भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 36,168 है।
• सक्रिय मामले 0.08 प्रतिशत हैं।
• मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.72 प्रतिशत है।
• पिछले 24 घंटों में 4,377 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है।
• पिछले 24 घंटों में 2,503 नये मामले सामने आए हैं।
• दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.47 प्रतिशत है।
• साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.47 प्रतिशत है।
• अब तक कुल 77.90 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 5,32,232 जांच की गईं।
#Unite2FightCorona
#IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
खान मंत्रालय
खनिज उत्खनन की विशाल संभावनाओं का द्वार खोलना
बुधवार को समग्र लाइसेंस के रूप में नीलामी के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 100 जी4 खनिज ब्लॉकों की रिपोर्ट सौंपने के लिए समारोह का आयोजन
एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 ने अपेक्षित लाइसेंस और खनन पट्टे के संदर्भ में खनिज संबंधी रियायतों के आवंटन में पारदर्शिता की शुरुआत की। इस निरंतर प्रयास में मार्च 2021 में खान और खनिज  संशोधन अधिनियम को और अधिक उदार बनाया गया है। हाल के संशोधन से खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश में वृद्धि, राज्यों को राजस्व में वृद्धि, खनिजों के उत्पादन में वृद्धि और खदानों का समयबद्ध संचालन, पट्टेदार के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों में निरंतरता बनाए रखने, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति में वृद्धि होने की उम्मीद है।
इस संशोधन के साथ 'आत्मनिर्भर भारत' की दृष्टि को साकार करने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने नीलामी के लिए 100 भूगर्भीय संभावित खनिज ब्लॉकों को चिन्हित किया है।
इन 100 रिपोर्टों को राज्य सरकारों को सौंपने से देश में खनिजों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और अधिक संख्या में खनिज ब्लॉकों को नीलामी की प्रक्रिया में लाकर राज्य सरकारों को अधिक राजस्व प्राप्त होगा। उक्त रिपोर्ट दिल्ली में 8 सितंबर, 2021 को सौंपे जाने के के लिए आयोजित समारोह में खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी के साथ खान, कोयला और रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे मुख्य अतिथि होंगे।
समय के साथ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य खनिज भंडार की महत्वपूर्ण खोजों की आवृत्ति कम हो गई है और यह जबरदस्त तकनीकी प्रगति के बावजूद एक विश्वव्यापी घटना है। इसलिए ऐसी स्थिति में लीक से हटकर सोचने, नए दृष्टिकोण विकसित करने, सहयोग बढ़ाने और सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की उत्साही भागीदारी की आवश्यकता है। उपर्युक्त परिदृश्य में, जीएसआई द्वारा राज्य सरकारों को 100 रिपोर्ट सौंपना खनन क्षेत्र, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के 183वें दिन के बारे में नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 टीकाकरण की संख्या 40 करोड़ पार होने के साथ एक और महत्वूर्ण पड़ाव हासिल हुआ
आज शाम सात बजे तक 46.38 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
अब तक 18 से 44 आयु वर्ग में लगभग 13 करोड़ टीके की खुराक दी जा चुकी है
आज शाम 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने कोविड-19 टीकाकरण में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए टीकाकरण की समग्र कवरेज 40 करोड़  को पार कर लिया है। कोविड-19 के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ। शाम सात बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आज कोविड टीके की 46.38 लाख से अधिक  खुराक दी जा चुकी हैं।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की 21,18,682 पहली खुराक और 2,33,019 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 12,40,07,069 है और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 48,50,858 है। आठ राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र- द्वारा 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 50 लाख से अधिक पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख से अधिक कोविड टीके की पहली खुराक लगाई है।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
70380
|
|
79
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2724407
|
|
62445
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
325266
|
|
432
|
|
4
|
|
असम
|
|
3376606
|
|
154146
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
7947241
|
|
177959
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
260506
|
|
1433
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3208046
|
|
89118
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
218930
|
|
165
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
160332
|
|
731
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3454219
|
|
214074
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
460547
|
|
11015
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
9094576
|
|
293853
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3923455
|
|
194207
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1198873
|
|
2705
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
1236644
|
|
47139
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2938012
|
|
112722
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
8735413
|
|
275880
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2509072
|
|
199248
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
86915
|
|
9
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
24050
|
|
90
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10973238
|
|
482888
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
9543378
|
|
405946
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
423998
|
|
936
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
370446
|
|
303
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
333473
|
|
737
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
298944
|
|
456
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3944952
|
|
238549
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
229376
|
|
1533
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2188517
|
|
64456
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8903677
|
|
231947
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
280116
|
|
153
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
7142613
|
|
325953
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4947510
|
|
349502
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
971765
|
|
15066
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
14383106
|
|
501491
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1717937
|
|
42531
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5400533
|
|
350961
|
|
|
|
कुल
|
|
124007069
|
|
4850858
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों  अधिनियम, 2019  की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है जिसकी अधिसूचना 21 अगस्त, 2020 को जारी की गई है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री इसके अध्यक्ष और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे।
राष्ट्रीय परिषद निम्नलिखित कार्य करेगा, अर्थात्: -
 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों,कार्यक्रमों,कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर केंद्र सरकार को सलाह देना;
 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समानता और पूर्ण भागीदारी हासिल करने के लिए बनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना;
 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों से जुड़े सभी सरकारी विभागों और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना;
 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना;
और,
 केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे ही अन्य कार्यों को पूरा करना।
परिषद के अन्य सदस्यों में विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के प्रतिनिधि,ट्रांसजेंडर समुदाय के पांच प्रतिनिधि, एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यूके प्रतिनिधि, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और गैर-सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेषज्ञ शामिल हैं।
राष्ट्रीय परिषद का सदस्य,पदेन सदस्य के अलावा,अपने नामांकन की तारीख से तीन साल के लिए पद पर काम कर सकेगा।
विस्तृत अधिसूचना के लिए यहां क्लिक करें।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग ने सबरीमाला 'स्वामी प्रसादम’ को देश भर में भक्तों के घर तक पहुंचाने का निर्णय लिया
इस सेवा को जनता से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है; अब तक लगभग 9000 ऑर्डर बुक किए गए हैं
डाक विभाग ने सबरीमाला 'स्वामी प्रसादम’ को देश भर के भक्तों को उनके घर पर ही वितरित करने का फैसला किया है। डाक विभाग ने देश के हर एक कोने - कोने को कवर करने वाले अपने विशाल नेटवर्क का उपयोग करते हुए भक्तों के द्वार तक सबरीमाला मंदिर के "स्वामी प्रसादम" के वितरण के लिए एक व्यापक बुकिंग और वितरण पैकेज विकसित किया है। केरल पोस्टल सर्कल ने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के साथ एक समझौता किया है। भक्त अब प्रसादम के प्रत्येक पैकेट के लिए केवल साढ़े चार सौ रुपये  का भुगतान करके भारत के किसी भी डाकघर से अपने लिए स्वामी प्रसादम मंगवा सकते हैं। इसमें एक पैकेट अरावना, आदियाशिष्ठम ने , विभूति, कुमकुम, हल्दी और अर्चनाप्रसादम दिए जाते हैं। एक भक्त एक बार में दस पैकेट तक ही मंगवा सकता है। जैसे ही प्रसादम को स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से बुक किया जाता है, तभी स्पीड पोस्ट नंबर के साथ एक संदेश तैयार होगा और एसएमएस के ज़रिये से भक्त को सूचित किया जाएगा। भक्त इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर लॉग इन करके प्रसादम के आगमन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं।
यह सेवा 6 नवंबर 2020 से पूरे भारत में शुरू की गई थी। इस विशेष सेवा के लिए जनता से जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। पूरे भारत में अब तक लगभग 9000 ऑर्डर बुक किए जा चुके हैं और यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
सबरीमाला मंदिर को इस वर्ष के "मंडलम सीजन तीर्थयात्रा" के लिए 16 नवंबर 2020 से भक्तों के वास्ते खोला गया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण तीर्थयात्रियों को इस धर्मस्थल पर आने के लिए सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ा है। इस सीजन में प्रतिदिन केवल सीमित संख्या में भक्तों को ही दर्शन के लिए जाने की अनुमति थी। इस मौसम में तीर्थयात्रा के लिए लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण भगवान अयप्पा के दर्शन पाने के लिए श्रद्धालुओं की एक बड़ी संख्या कोविड प्रोटोकॉल को पूरा करने में सक्षम नहीं थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भगवान परशुराम जयंती की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस, विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोरोना वायरस पर टीका अनुसंधान
औसत समग्र वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा स्कोर 2019 के सूचकांक के अनुसार, भारत को ‘अधिक तैयार’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आपातकालीन समिति की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए 30 जनवरी, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन  के महानिदेशक ने घोषणा की कि नोवेल कोरोना वायरस  प्रकोप अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल  है। इसके बाद कोविड-19 पर विश्व वैज्ञानिकों की एक बैठक नए वायरस के बारे में ज्ञान के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए 11 से 12 फरवरी, 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के जेनेवा मुख्यालय में आयोजित हुई। ये वैज्ञानिक उन गहन अनुसंधान प्रश्नों, जिनका तत्काल उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है और प्राथमिकता अनुसंधान में तेजी और फंड के लिए जो इस प्रकोप को सीमित करने में योगदान दे सकता है और भविष्य के प्रकोपों के लिए तैयारी कर सकता है, में योगदान देने के लिए एक साथ काम करने के तरीकों पर सहमत हैं।
सरकार मरीजों को दवाओं की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा कर रही है।
कोविड-19 के हाल के प्रकोप और विशेष रूप से मास्क  एवं हैंड सेनिटाइजर से संबंधित कोविड-19 प्रबंधन के लिए लॉजिस्टिक की चिंता पर गौर किया गया है कि या तो वे बाजार में अधिकांश वेंडरों के पास उपलब्ध नहीं हैं या वे बेतहाशा कीमतों पर बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हैं। सरकार ने अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की अनुसूची में संशोधन के द्वारा 30 जून, 2020 तक इन मदों को अनिवार्य वस्तु घोषित करने के लिए अनिवार्य वस्तु  अधिनियम 1955 के तहत एक आदेश अधिसूचित किया है। केंद्र सरकार ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के तहत एक परामर्शदात्री भी जारी की है।
अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत विनिर्माताओं के साथ चर्चा के बाद राज्य आपूर्ति श्रृंखला को सुगम बनाने के लिए इन मदों की उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने को कह सकते हैं, जबकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत राज्य दोनों मदों की अधिकतम रिटेल मूल्य  पर बिक्री सुनिश्चित कर सकते हैं।
राज्य ईसी अधिनियम के तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ईसी अधिनियम के तहत किसी दोषी को सात वर्ष तक की सजा या आर्थिक दंड या दोनों दिए जा सकते हैं। यह निर्णय सरकार एवं राज्यों को मास्क  एवं हैंड सेनिटाइजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण आदि को विनियमित करने एवं इन मदों की बिक्री एवं उपलब्धता को सुगम बनाने तथा सटोरियों एवं अधिक मूल्य लेने, कालाबाजारी करने आदि में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा। यह उचित मूल्य या एमआरपी के तहत आम लोगों को दोनों मदों की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करेगा।
राज्यों को उपरोक्त दोनों मदों के उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य हेल्प लाइनों की पब्लिसिटी करने का भी सुझाव दिया गया है। उपभोक्ता इस मामले में अपनी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन नंबर 1800-11-4000, ऑन लाइन शिकायत www.consumerhelpline.gov.in, विभाग की वेबसाइट www.consumeraffairs.nic.in, dsadmin-ca[at]nic[dot]in and dirwm-ca[at]nic[dot]insecy.doca[at]gov[dot]in. पर दर्ज करा सकते हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों के लिए 4,381.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी
2020 के दौरान चक्रवात ‘अम्फान’ और ‘निसर्ग’, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम को धन दिया जाएगा
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  के तहत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो इस वर्ष के दौरान चक्रवात/बाढ़/भूस्खलन से प्रभावित थे।
उच्च स्तरीय समिति ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  से छह राज्यों को 4,381.88 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को मंजूरी दी है।
- चक्रवात 'अम्फान' को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए 2,707.77 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 128.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- महाराष्ट्र के लिए चक्रवात ‘निसर्ग’ के लिए 268.59 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन के लिए, कर्नाटक के लिए 577.84 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 611.61 करोड़ रुपये और सिक्किम के लिए 87.84 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
चक्रवात ‘अम्फान’ के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 मई, 2020 को पश्चिम बंगाल और ओडिशा के प्रभावित राज्यों का दौरा किया था। प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, इन राज्यों में तत्काल राहत गतिविधियों के लिए, 23 मई 2020 को अग्रिम तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए 1,000 करोड़ रुपये और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई थी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की थी, जो राज्य आपदा राहत कोष  और एनडीआरएफ के माध्यम से प्रदान की गई अनुग्रह राशि के अतिरिक्त था।
सभी छह राज्यों में, प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना केन्द्र सरकार ने आपदाओं के तुरंत बाद अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीमों को तैनात किया था।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, अब तक, केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ से 28 राज्यों के लिए 15,524.43 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
गृह मंत्रालय
गणतंत्र दिवस, 2022 के अवसर पर वीरता पदक/सेवा पदकों के पुरस्कार
गणतंत्र दिवस-2022 के अवसर पर कुल 939 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया है। पदक सूची इस प्रकार है:
वीरता पदक
|
|
पदकों के नाम
|
|
प्रदान किए गए पदकों की संख्या
|
|
वीरता के लिए पुलिस पदक 
|
|
189
वीरता पदक
|
|
पदकों के नाम
|
|
प्रदान किए गए पदकों की संख्या
|
|
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 
|
|
88
|
|
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक 
|
|
662
189 वीरता पुरस्कारों में से अधिकांश, 134 कर्मियों को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जा रहा है। 47 कर्मियों को वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए और 01 व्यक्ति पूर्वोत्तर क्षेत्र में वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए सम्मानित किया जा रहा है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मियों में जम्मू-कश्मीर पुलिस से 115, सीआरपीएफ से 30, आईटीबीपी से 03, बीएसएफ से 02, एसएसबी से 03, छत्तीसगढ़ पुलिस से 10, ओडिशा पुलिस से 09 और महाराष्ट्र पुलिस से 07 और शेष अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
पुरस्कार विजेताओं की सूची का विवरण नीचे दिया गया है:
|
|
क्र.सं
|
|
विषय
|
|
व्यक्तियों की संख्या
|
|
सूची
|
|
1.
|
|
वीरता के लिए पुलिस पदक 
|
|
189
|
|
सूची-I
|
|
2.
|
|
विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक
|
|
88
|
|
सूची-II
|
|
3.
|
|
सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक
|
|
662
|
|
सूची-III
|
|
4.
|
|
पुलिस कर्मियों को पदक विजेताओं की राज्यवार/बलवार सूची
|
|
सूची के अनुसार
|
|
सूची-IV
सूची-I देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-II देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-III देखने के लिए यहां क्लिक करें
सूची-IV देखने के लिए यहां क्लिक करें