ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल एसआर सरमा,एवीएसएम,वीएसएम ने सामग्री,भारतीय नौसेना के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला
वाइस एडमिरल एसआर सरमा,एवीएसएम,वीएसएम ने आज  भारतीय नौसेना के सामग्री विभाग के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वाइस एडमिरल एसआर सरमा आईआईएससी, बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नेवल हायर कमांड कोर्स के विशिष्ट छात्र हैं।
अपने शानदार करियर के दौरान साढ़े तीन दशकों में एडमिरल ने भारतीय नौसेना के जहाजों विंध्यगिरि,राणा,कृष्णा और मैसूर में विभिन्न क्षमताओं में काम किया है।
उन्होंने मुंबई और विशाखापत्तनम में नौसेना पोतगाहों और वेपंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टाब्लिशमेंट ,मुख्यालय,उन्नत सामरिक पोत कार्यक्रम और नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में विविध और चुनौतीपूर्ण पदों पर काम किया है।
फ्लैग ऑफिसर के रूप में वाइस एडमिरल एसआर सरमा ने नौसेना मुख्यालय में सामग्री  विभाग में सहायक प्रमुख, नौसेना पोतगाह, विशाखापट्टनम में एडमिरल अधीक्षक, मुख्य कर्मचारी अधिकारी ,मुख्यालय ईएनसी,विशाखापट्टनम में महानिदेशक नौसेना परियोजना,मुख्यालय एटीवीपी में कार्यक्रम निदेशक,और नौसेना मुख्यालय में युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण विभाग में नियंत्रक के रूप में काम किया है।
वाइस एडमिरल एसआर सरमा को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 1994 में लेफ्टिनेंट वीके जैन स्वर्ण पदक से भी सम्मानित किया गया है।
प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और भारतीय नौसेना में सबसे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी के रूप में,वाइस एडमिरल एसआर सरमा सभी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, हथियार, सेंसर और जहाजों तथा पनडुब्बियों के लिए आईटी से संबंधित उपकरण एवं प्रणाली के रख-रखाव प्रबंधन और जीवन-चक्र उत्पाद समर्थन से संबंधित सभी कार्यों के साथ ही प्रमुख समुद्री तथा तकनीकी बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रभारी होंगे।
वह वाइस एडमिरल जीएसपब्बी,पीवीएसएम,एवीएसएम,वीएसएम की जगह लेंगे जो लगभग चार दशकों के शानदार नौसेना करियर के पूरा होने पर सेवा निवृत्त हो रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो– 2020 के लिए भारतीय दल को दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की
प्रधानमंत्री ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ 13 जुलाई को बातचीत करेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो– 2020 के लिए भारतीय दल को दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ 13 जुलाई को बातचीत करेंगे और उन्हें शुभकामनाएं देंगे।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “@Tokyo2020 में भारतीय दल को दी जाने वाली सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। साजो-सामान  का ब्यौरा, एथलीटों की टीकाकरण की स्थिति और उन्हें दी जा रही बहु-आयामी सहायता के बारे में विचार-विमर्श किया।
मैं 130 करोड़ भारतीयों की ओर से 13 जुलाई को ओलंपिक में जाने वाले एथलीटों के साथ बातचीत करूंगा और उन्हें शुभकामनाएं दूंगा। आइए हम सभी #Cheer4India करें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
वित्त आयोग ने प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट की प्रति भेंट की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति भेंट की। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 4 नवंबर 2020 को भारत के राष्ट्रपति को सौंप दी थी।
अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह तथा आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद के साथ आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता रिपोर्ट की प्रस्तुति के इस अवसर पर उपस्थित थे।
आयोग कल केंद्रीय वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा।
संविधान के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप इस रिपोर्ट को एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के साथ एटीआर के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाएगा।
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेण्डर

भारत सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के पश्चात, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही में राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया हैः
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राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशि 

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नीलामी की तिथि
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जारी करने की तिथि
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91 दिवसीय
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182 दिवसीय
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364 दिवसीय
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जोड़
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06 जनवरी, 2021
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07 जनवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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13 जनवरी, 2021
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14 जनवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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20 जनवरी, 2021
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21 जनवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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27 जनवरी, 2021
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28 जनवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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03 फरवरी, 2021
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04 फरवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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10 फरवरी, 2021
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11 फरवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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17 फरवरी, 2021
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18 फरवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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24 फरवरी, 2021
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25 फरवरी, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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03 मार्च, 2021
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04 मार्च, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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10 मार्च, 2021
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12 मार्च, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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17 मार्च, 2021
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18 मार्च, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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24 मार्च, 2021
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25 मार्च, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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30 मार्च, 2021
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31 मार्च, 2021
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4,000
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7,000
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8,000
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19,000
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जोड़
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52,000
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91,000
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104,000
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247,000
भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक, सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार दशाओं और अन्य संबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित राशि के संशोधन और राजकोषीय हुंण्डियों की नीलामी के समय निर्धारण में अपनी लोचशीलता बनाए रखेगी/रखेगा। अत:, परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसे कोई परिवर्तन हों, तो नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी।
राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात क्षेत्र और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़े मुद्दों पर सहयोग के लिए भारत-जापान के बीच द्विपक्षीय बैठक सम्पन्न हुई
दोनों पक्षों ने इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के नेट जीरो के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग के महत्व की पुष्टि की
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री निशिमुरा यासुतोशी ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग और डीकार्बोनाइजेशन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों पक्षों ने एक नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने के महत्व पर जोर दिया, जिसमें प्रत्येक देश के उद्योग की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जा रहा है और उसमें इस्पात क्षेत्र में आर्थिक विकास और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के बारे में अंतर्निहित मौलिक सिद्धांत शामिल हैं। उन्होंने यह भी विचार साझा किया कि भारत व जापान दुनिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े इस्पात उत्पादक और वैश्विक इस्पात उद्योग में लाभ के एकसमान भागीदार हैं।
जापानी इस्पात उत्पादकों द्वारा भारत में निवेश की गतिविधियों के हाल के विस्तार को स्वीकार करते हुए, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग का समर्थन करने का निर्णय लिया, जिससे वैश्विक इस्पात उद्योग का समुचित विकास होगा।
दोनों पक्षों ने इस्पात उद्योग में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के उपायों का महत्व देते हुए, अपने लिए निर्धारित नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग के महत्व की भी पुष्टि की। इस तरह के सहयोग को जारी रखने के लिए, नवंबर 2023 में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ स्टील डायलॉग और अन्य सहयोग आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और स्टील उत्पादन के क्रम में कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों पर उचित ध्यान देते हुए आगे की चर्चा आयोजित करने का संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के लोगों को मिनिकॉय, थुंडी समुद्रतट और कदमत समुद्रतट को ‘ब्लू बीच’ की प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिलाने पर बधाई दी
तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीयों के उत्साह की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई दी है क्योंकि मिनिकॉय, थुंडी समुद्रतट और कदमत समुद्रतट ने ‘ब्लू बीच’ की प्रतिष्ठित सूची में जगह बनाई है, जो दुनिया के सर्वाधिक स्वच्छ समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक इको-लेबल है। प्रधानमंत्री ने भारत की उल्लेखनीय तटरेखा को रेखांकित किया और तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने में भारतीयों के उत्साह की सराहना की।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
"यह बहुत अच्छा है! इस उपलब्धि के लिए विशेष रूप से लक्षद्वीप के लोगों को बधाई। भारत की तटरेखा उल्लेखनीय है और तटीय स्वच्छता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोगों में काफी उत्साह भी है।"
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के पंजीकरण की प्रक्रिया आसान की
एमएसएमई के पंजीकरण के लिए सिर्फ पैन और आधार जरूरी
सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के पंजीकरण की प्रक्रिया के सरलीकरण की घोषणा की है। आज शाम एसएमई स्ट्रीट गेम चेंजर्स फोरम के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि अब एमएसएमई के पंजीकरण के लिए केवल पैन और आधार की आवश्यकता होगी।
मंत्री ने कहा कि पंजीकृत होने के बाद एमएसएमई इकाई को प्राथमिकता मिलेगी और साथ ही उसे वित्त मदद भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता और अन्य संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में छोटी इकाइयों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया, और यह भी आशा व्यक्त की कि बैंक और एनबीएफसी भी छोटे व्यवसायों को पूर्ण समर्थन प्रदान करेंगे।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि एमएसएमई उद्यमिता को बढ़ावा देने और बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत को वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से एमएसएमई का उद्देश्य एमएसएमई के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए एक मददगार माहौल तैयार करना है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपये के विशेष प्रोत्साहन पैकेज 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' की घोषणा की है।
कार्यक्रम का पूरा वीडियो इस लिंक पर देखें: https://www.youtube.com/watch?v=8xsVK9N6dv8
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात  विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात अधिनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए चिकित्सा गर्भपात   विधेयक, 2020 को मंज़ूरी दी है। इस विधेयक को संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
प्रस्तावित संशोधन की महत्वपूर्ण बातें:
- गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय लेने की जरूरत का प्रस्ताव और गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना जरूरी होगा।
- विशेष तरह की महिलाओं के गर्भपात के लिए गर्भावस्था की सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह करना जिन्हें एमटीपी नियमों में संशोधन के जरिए परिभाषित किया जाएगा और इनमें दुष्कर्म पीड़ित, सगे-संबंधियों के साथ यौन संपर्क की पीड़ित और अन्य असुरक्षित महिलाएं  भी शामिल होंगी।
- मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच में पाई गई शारीरिक भ्रूण संबंधी विषमताओं के मामले में गर्भावस्था की ऊपरी सीमा लागू नहीं होगी। मेडिकल बोर्ड के संगठक, कार्य और अन्य विवरण कानून के नियमों के तहत निर्धारित किए जाएंगे।
- जिस महिला का गर्भपात कराया जाना है उनका नाम और अन्य जानकारियां उस वक्त कानून के तहत निर्धारित किसी खास व्यक्ति के अलावा किसी और के सामने नहीं किया जाएगा।
महिलाओं के लिए उपचारात्मक, सुजनन, मानवीय या सामाजिक आधार पर सुरक्षित और वैध गर्भपात सेवाओं का विस्तार करने के लिए चिकित्सा गर्भपात  विधेयक, 2020 लाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन में कुछ उप-धाराओं का स्थानापन्न करना, मौजूदा गर्भपात कानून, 1971 में निश्चित शर्तों के साथ गर्भपात के लिए गर्भावस्था की ऊपरी सीमा बढ़ाने के उद्देश्य से कुछ धाराओं के तहत नए अनुच्छेद जोड़ना और सुरक्षित गर्भपात की सेवा एवं गुणवत्ता से किसी तरह का समझौता किए बग़ैर कड़ी शर्तों के साथ समग्र गर्भपात देखभाल को पहले से और अधिक सख़्ती से लागू करना है।
यह महिलाओं की सुरक्षा और सेहत की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है और इससे बहुत महिलाओं को लाभ मिलेगा। हाल के दिनों में अदालतों में कई याचिकाएं दी गईं जिनमें भ्रूण संबंधि विषमताओं या महिलाओं के साथ यौन हिंसा की वजह से गर्भधारण के आधार पर मौजूदा स्वीकृत सीमा से अधिक गर्भावस्था की अवधि पर गर्भपात कराने की अनुमति मांगी गई। जिन महिलाओं का गर्भपात जरूरी है उनके लिए गर्भावस्था की अवधि में प्रस्तावित बढ़ोतरी उनके आत्म-सम्मान, स्वायत्तता, गोपनीयता और इंसाफ को सुनिश्चित करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराने और चिकित्सा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न हितधारकों और मंत्रालयों के साथ वृहद विचार-विमर्श के बाद गर्भपात कानून में संशोधन का प्रस्ताव किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आयुष चिकित्सा पद्धति ने लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है : राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मे विशेष रूप से महामारी के प्रकोप की दूसरी लहर में, आयुष चिकित्सा प्रणाली ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह बात आज 28 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के अवसर पर कही।
राष्ट्रपति द्वारा नींव रखे जाने के बाद वहां बारिश हुई। राष्ट्रपति ने इसे परियोजना के लिए शुभ संकेत बताया।
सभा को संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से स्वास्थ्य और उपचार की कई पारंपरिक और गैर-पारंपरिक प्रणालियां प्रचलित हैं। भारत सरकार ने इनके विकास के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। चिकित्सा की इन प्रणालियों की व्यवस्थित शिक्षा और अनुसंधान के लिए, 2014 में आयुष मंत्रालय का गठन किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आयुष विभाग की भी स्थापना की थी। उन्होंने विश्वास जताया की महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ, प्रदेश के आयुष चिकित्सा संस्थान इस विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसा माना जाता है कि बाबा गोरखनाथ उन अग्रदूतों में से एक रहे हैं जिन्होंने आपातकालीन दवाओं के रूप में खनिजों और धातुओं से दवाएं तैयार की हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम "महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय" रखना बेहद उपयुक्त है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अनेकता में एकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। भारत के लोग जनहित में जो भी हितकर है, उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचलन भी इसी सोच का परिणाम है। योग, आयुर्वेद और सिद्धा विश्व के लिए भारत का योगदान है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज संपूर्ण विश्व में चिकित्सा की एकीकृत प्रणाली के विचार को मान्यता दी जा रही है। विभिन्न चिकित्सा प्रणालियाँ लोगों को एक दूसरे की पूरक प्रणाली के रूप में ठीक करने में मदद कर रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि यद्यपि आदिवासी समुदाय में जड़ी-बूटियों और जड़ी-बूटियों के ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन पिछले दो दशकों में आयुष चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ी है। औषधीय जड़ी-बूटियों और पौधों की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि के साथ-साथ रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना से आयुष प्रणालियों की शिक्षा और लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध तमिल लेखक थिरु अजहा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध तमिल लेखक थिरु अजहा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं थिरु अज़हा वल्लियप्पा को उनकी जन्मशती पर श्रद्धांजलि देता हूं। उन्हें, न केवल उत्कृष्ट लेखन और कविता के लिए, बल्कि बच्चों के बीच इतिहास, संस्कृति और साहित्य को लोकप्रिय बनाने के उनके प्रयासों के लिए भी याद किया जाता है। उनके प्रयास आज के युग में भी लोगों को प्रेरित करते हैं।"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गेहूं निर्यात अधिसूचना में कुछ छूट, आदेश से पूर्व सीमा शुल्क विभाग के साथ पहले से ही पंजीकृत गेहूं की खेप की अनुमति दी गई
सरकार ने वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय  द्वारा गेहूं निर्यात को प्रतिबंधित करने पर दिनांक 13 मई को जारी अपने आदेश में कुछ छूट दिए जाने की घोषणा की है। यह निर्णय लिया गया है कि जहां कहीं भी गेहूं की खेपों को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है और जो उनकी प्रणाली में 13.05.2022 को या उससे पहले पंजीकृत कर लिए गए हैं, वैसी खेपों को निर्यात किए जाने की अनुमति होगी।
सरकार ने मिस्र की ओर जाने वाली गेहूं की खेप को भी अनुमति दी जो पहले से ही कांडला बंदरगाह पर लोडिंग के तहत थी। इसके बाद कांडला बंदरगाह पर लोड किए जा रहे गेहूं कार्गो को अनुमति देने का मिस्र सरकार द्वारा अनुरोध किया गया। मिस्र को गेहूं के निर्यात के लिए संलग्न कंपनी मेसर्स मेरा इंटरनेशनल इंडिया प्रा. लिमिटेड ने भी 61,500 एमटी गेहूं की लोडिंग को पूरा करने के लिए अभ्यावेदन किया था जिसमें से 44,340 एमटी गेहूं पहले ही लोड किया जा चुका था और केवल 17,160 एमटी गेहूं का लदान किया जाना ही शेष था। सरकार ने 61,500 एमटी गेहूं की पूरी खेप की अनुमति देने का निर्णय लिया और इसे कांडला से मिस्र तक जहाज से ले जाये जाने की अनुमति दी।
भारत सरकार ने पहले भारत में समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति को प्रबंधित करने के लिए तथा पड़ोसी एवं निर्बल देशों, जो गेहूं के लिए वैश्विक बाजार में अचानक आए बदलावों द्वारा प्रतिकूल तरीके से प्रभावित हैं और समुचित गेहूं आपूर्तिओं की सुविधा पाने में अक्षम हैं, की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए गेहूं निर्यातों पर प्रतिंबध लगा दिया था। इस आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध ऐसे मामलों में, जहां साख पत्र के माध्यम से निजी व्यापार द्वारा पहले से प्रतिबद्धताएं की जा चुकी हैं तथा ऐसी परिस्थितियों में भी, जहां भारत सरकार द्वारा अन्य देशों को उनकी खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा उनकी सरकारों के आग्रह पर अनुमति प्रदान की जाती है, लागू नहीं होगा।
इस आदेश ने तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा किया: यह भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है तथा महंगाई दर को नियंत्रित करता है, यह खाद्य कमी का सामना कर रहे दूसरे देशों की सहायता करता है तथा एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता को बनाये रखता है। इस आदेश का उद्वेश्य गेहूं की आपूर्ति की जमाखोरी को रोकने के लिए गेहूं बाजार को एक स्पष्ट दिशा प्रदान करना भी था।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी की सहायक कंपनी आरईसीपीडीसीएल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ट्रांसमिशन परियोजनाओं के दो स्पेशल पर्पस व्हीकल सौंपे
बिजली मंत्रालय के तहत आरईसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड  ने कल आरईसीपीडीसीएल के सीईओ तथा संयुक्त सीईओ तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की उपस्थिति में मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दो परियोजनाएं विशिष्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल  ‘ फतेहगढ़ भडला ट्रांसको लिमिटेड‘ और ‘सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड‘ सौंपे।
मेसर्स पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑॅफ इंडिया लिमिटेड का चयन भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानक बोली दस्तावेजों तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप ट्रांसमिशन डेवेलपर्स के चयन के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  आधारित टैरिफ के माध्यम से किया गया।
आरईसी लिमिटेड के बारे में : आरईसी लिमिटेड एक नवरत्न एनबीएफसी है, जो बिजली मंत्रालय के तहत पूरे भारत में बिजली क्षेत्र वित्तपोषण एवं विकास पर केंद्रित है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने प्रचालन के 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य बिजली यूटिलिटीज, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण बिजली सहकारी संघों तथा निजी क्षेत्र यूटिलिटीज को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसकी व्यवसाय गतिविधियों में बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में परियोजनाओं का वित्तपोषण, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में जेनरेशन, ट्रांसमिशन, वितरण परियोजनाएं तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
आईएफएससी प्राधिकरण
ब्रोकर-डीलरों की विश्व बाजार तक पहुंच
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  नियमन, 2021 को अक्टूबर 2021 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  में कामकाज करने वाले ब्रोकर-डीलरों सहित पूंजी बाजार के बिचौलियों के विभिन्न वर्गों के लिये नियमन ढांचा बनाया गया।
पूंजी बाजार की इको-प्रणाली के विकास में ब्रोकर-डीलरों की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है, खासतौर से खुदरा क्षेत्र में। आईएफएससी अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि आईएफएससी में काम करने वाले ब्रोकर-डीलरों को विश्व बाजार तक पहुंच प्रदान की जा सकती है।
विभिन्न मंचों के हितधारकों की तरफ से मिलने वाले प्रतिवेदनों तथा कुछ प्रतिस्पर्धी अपतटीय न्यासीमाओं की कार्यप्रणालियों को मद्देनजर रखते हुये आईएफएससी के ब्रोकर-डीलरों को समुचित नियंत्रण और संतुलन के साथ आईएफएससी के बाहर वैश्विक पूंजी/शेयर बाजारों तक पहुंच की अनुमति दे दी गई है।
आईएफएससी के ब्रोकर-डीलरों को निम्नलिखित तौर-तरीकों से विश्व बाजार में कदम रखने की अनुमति दी गई हैः
- आईएफएससी के बाहर पूंजी/शेयर बाजार तक पहुंच प्रदान करने वाली संस्था के साथ सीमा-पार व्यवस्था, बशर्ते यह कि वह संस्था अन्य न्यायसीमा के अंतर्गत नियमबद्ध संस्था हो; या
- आईएफएससी के बाहर पूंजी/शेयर बाजार में कारोबारी सदस्य के रूप में पंजीकरण, बशर्ते कि ब्रोकर-डीलर अपने मालिकाना खाते से कारोबार करे और ग्राहक सम्बंधी कोई लेन-देन न करे।
विश्व बाजार तक पहुंच पाने वाले ब्रोकर-डीलरों को सीएमआई नियमन के नियामक प्रावधानों तथा इस सम्बंध में जारी सर्कुलर में दी गई शर्तों का पालन करना होगा।
विश्व बाजार तक पहुंच के बारे में विस्तृत जानकारी आईएफएससीए की वेबसाइट https://ifsca.gov.in/Circular पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना के सबसे पुराने एयर स्क्वाड्रन की हीरक जंयती मनाई गई
 550 ने नौसेना के समुद्री टोही पायलटों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस अवसर को यादगार बनाने के लिए एयर स्क्वाड्रन की ओर से कई तरह की गतिविधियां और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम के 11 जून को अंगदान जागरुकता पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें नौसेना के दक्षिणी कमान के अधिकारियों और सैनिकों के परिवारों की ओर से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली।
स्क्वाड्रन के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 जून 2019 को डाक विभाग के मध्य क्षेत्र के सहायक अधीक्षक और केरल के एरनाकुलम स्थित प्रधान डाकघर के वरिष्ठ पोस्ट मास्टर की ओर से स्क्वाड्रन पर डाक टिकट का फर्स्ट डे कवर भी जारी किया गया । इसी दिन शाम को स्क्वाड्रन के सभी पूर्व और मौजूदा अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए एक कार्यकम भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर नौसेना के दक्षिणी कमान के एवीएसएम, एनएम,वीएसएम , फ्लैग आफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एके चावला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस अवसर पर दिवंगत लेफ्टिनेंट साइमन जॉर्ज पाइनमूटिल की स्मृति में एक ट्रॉफी अधिकारी के परिवार द्वारा डोर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स के सबसे बहादुर अधिकारी को दिए जाने के लिए स्थापित की गई। यह ट्रॉफी उस अधिकारी की याद को अमर बनाने के लिए स्थापित किया गया है जो एक बेहतरीन और योग्य आइलैंडर पायलट थे और जिन्होंने 17 मई 1985 को स्क्वाड्रन की सेवा करते हुए एक घातक हवाई दुर्घटना में अपनी जान गंवा दी थी।
18 जून, 2019 को सागरिका में एयरबोर्न मैरिटाइम टोही की चुनौतियों के संबध में हुयी तकनीकी प्रगति पर एक संगोष्ठी भी आयोजित की गई थी। वाइस एडमिरल एके चावला, ने इस अवसर पर मुख्य भाषण दिया।
स्क्वाड्रन अब तक 14 विभिन्न प्रकार के विमान उड़ा चुका है जिसमें सी लैंड एयरक्राफ्ट से लेकर मौजूदा समय के डोर्नियर समुद्री टोही विमान शामिल हैं। स्क्वाड्रन 1971 के भारत-पाक युद्ध से लेकर दिसंबर 2004 में आयी सुनामी, 2017 में चक्रवात ओखी और 2018 में केरल में आयी विनाशकारी बाढ़ के दौरान मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में हिस्सा ले चुका है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को सम्मानित किया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने श्री लोहिया को राष्ट्र को गौरवान्वित करने के उनके उत्कृष्ट प्रयास के लिए बधाई दी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने आज अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को सम्मानित किया, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को दोनों तरफ से पार करके इतिहास रचा।
इस अवसर पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने देश को गौरवान्वित करने के उत्कृष्ट प्रयास के लिए श्री सतेंद्र सिंह लोहिया को बधाई दी। उन्होंने श्री सतेंद्र सिंह लोहिया से उनकी सफल और प्रेरक यात्रा, उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बातचीत की।
श्री सतेंद्र सिंह लोहिया ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के सचिव श्री राजेश अग्रवाल से भी मुलाकात की। श्री राजेश अग्रवाल ने ग्वालियर में स्थापित होने जा रहे स्पोर्ट्स सेंटर के लिए श्री सतेंद्र सिंह लोहिया से सुझाव लिये।
सतेंद्र सिंह ने इस अभिनंदन कार्यक्रम के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और श्री राजेश अग्रवाल के प्रति आभार व्यक्त किया।