ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीजीएफटी ने कोविड-19 से जुड़े आयात-निर्यात के मामलों के लिए हेल्पडेस्क का संचालन शुरू किया
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने कोविड-19 से जुड़े किसी भी प्रकार के आयात-निर्यात से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पडेस्क का संचालन शुरू किया है। निर्यातक/आयातक निम्न किसी भी चैनल के माध्यम से सीधे तौर पर अपने मामले से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं: -
वेबसाइट  :
ई-मेल : dgftedi[at]nic[dot]in
टोल फ्री नं. : 1800-111-550
विद्युत मंत्रालय
भारत और डेनमार्क ने बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित किया जाएगा
बिजली मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा, जनोपयोगी सेवा और जलवायु मंत्रालय ने समानता, पारस्परिक आदान-प्रदान और आपसी लाभ के आधार पर बिजली क्षेत्र में दोनों देशों के बीच मजबूत, गहरा और दीर्घकालिक सहयोग विकसित करने के लिए 5 जून, 2020 को भारत-डेनमार्क ऊर्जा सहयोग के बारे मेंएक समझौता ज्ञापनपर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर भारत की ओर से सचिव  श्री संजीव नंदन सहाय और डेनमार्क की ओर से भारत में डेनमार्क के राजदूत श्री फ्रेडी सवाने ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन में तट से दूर पवन, दीर्घकालिक ऊर्जा नियोजन, पूर्वानुमान, ग्रिड में लचीलापन, ग्रिड कोडों का सुदृढ़ीकरण, ताकि बिजली उत्पादन के विभिन्न प्रभावी विकल्पों को जोड़कर उनका परिचालन किया जा सके, बिजली खरीद समझौतों में लचीलापन, बिजली संयंत्र के लचीलेपन को प्रोत्साहित करने, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में विविधता आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था है।
समझौता ज्ञापन के अंतर्गत पहचान किए गए क्षेत्रों के कार्यान्वयन के लिए, एक संयुक्त कार्य दल  स्थापित किया जाएगा। जेडब्लयूजीकी अध्यक्षता संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे और दोनों पक्षों की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक परिचालन समिति को रिपोर्ट करेंगे।
समझौता ज्ञापन के माध्यम से पहचाने गए क्षेत्रों में पारस्परिक लाभ के लिए बिजली क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा-
“बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, मैं सभी देशवासियों और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
महात्मा बुद्ध ने लोगों को अंहिसा, प्रेम और करुणा की शिक्षा दी। उथल-पुथल से भरे विश्व में, उनकी शिक्षाएं आज पहले से भी अधिक प्रासंगिक हैं। महात्मा बुद्ध के विचार, सम्पूर्ण मानव जाति को नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने सारी दुनिया को करुणा और सहिष्णुता का मार्ग दिखाया।
आइए, हम सब, महात्मा बुद्ध द्वारा दिखाए गए ‘अष्टांगिक मार्ग’ पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन में, सदाचार का अनुसरण करते हुए शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं उन्नत भारत के निर्माण में योगदान करें।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक लहसुन के तेल का इस्तेमाल कर कोविड रोधी दवा बनाने के काम में जुटे
मोहाली में बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ इनोवेटिव एंड एप्लाइड बायोप्रोसेसिंग  विभाग ने ऐसी अनेक अनुसंधान परियोजनाएं बनाई है जिनका उद्देश्य ऐसे उत्पाद तैयार करना है जिनका इस्तेमाल घातक कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, निदान या इलाज के लिए किया जा सकता है जो वर्तमान में पूरी दुनिया में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है।
इस योजना को इसके वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए तैयार किया गया है, जो रसायन,रासायनिक इंजीनियरिंग,जैव प्रौद्योगिकी,आणविक जीव विज्ञान,पोषण,नैनो प्रौद्योगिकी सहित अनुसंधान के विविध वर्गों से आते हैं।
रोग निरोधी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत,संस्थान ने एंटीवायरल कोटिंग सामग्री विकसित करने के लिए काष्ठ अपद्रव्यता  से उत्पन्न नोबल धातु नैनोकम्पलेक्सोंऔर चिकित्सा शास्त्र प्लेटफॉर्म के तहत रोज़ ऑक्साइड-समृद्ध सिट्रोनेला तेल, कार्बोपोल और ट्राइथेनोलामाइन युक्त अल्कोहल सैनिटाइज़र का उपयोग करने पर काम करने की योजना बनाई है,इसमें पोलीपायरोलिक फोटोसेन्सीटाइजरों और एंटीवायरल फोटोडायनामिक थेरेपी,इम्युनोमोडायलेटरी के माइक्रोबियल उत्पादन और संक्रमण रोधी फ्रक्टन बायोमॉलिक्यूल्सतथा कोरोना संक्रमण से पीडि़त व्यक्ति की छाती में भारीपन  को कम करने के लिए नैजल स्प्रे किट के विकास और उसके व्यावसायिक निर्माण के लिए उसके नैनो संरूपण पर मुख्य रूप से ध्यान दिया जाएगा।
दवा की खोज प्लेटफ़ॉर्म के अंतर्गत, इस अनुसंधान से सार्स-सीओवी-2को रोकने के लिए एसीई 2 प्रोटीन अवरोधक के रूप में फलों के बीज और छिलकों तथा लहसुन के कुदरती तेल के प्रयोग से चिकित्सीय और मूल्यवान औषधीय घटकों को अलग करने के बारे में पता लगाया जाएगा।
इसके अलावा, संक्रमण रोधी दवा की डिलीवरी की संभावना और न्यूट्रास्युटिकल के रूप में करक्यूमिन फोर्टीफाईड छाछ प्रोटीन पाउडर का उपयोग करने के साथ एंटीवायरललिग्निन से उत्पन्न नैनोकैरियर्स  के विकास के लिए भी अध्ययन किया जाएगा।
शोधकर्ता उन उत्पादों के साथ बाहर आने का प्रयास करेंगे जो जैव-रासायनिक,किफायती कम लागत वाले हैं और जिनका आकार बदला जा सकता है। इन्हें छह महीने से एक वर्ष की समय-सीमा के साथ व्यवस्थित किया गया है। अध्ययन बीएसएल-3 सुविधा के साथ रासायनिक उद्योगों और अन्य सरकारी प्रयोगशालाओं के सहयोग से किया जाएगा।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र निर्माताओं को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कपास प्राप्त करने की पहल शुरू करनी चाहिए: श्री गोयल
वस्त्र क्षेत्र का अगले 5-6 वर्षों तक 100 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य है: श्री गोयल
केंद्रीय कपड़ा, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्यात संवर्धन परिषदों के सदस्यों के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि वस्त्र निर्माताओं को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कपास प्राप्त करने की दिशा में पहल शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा, कपास उद्योग से जुड़े सभी लोगों को कपास की उपलब्धता और कपास उत्पादों के बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए मिलना चाहिए।
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद , द कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल , कालीन निर्यात संवर्धन परिषद , हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद , आदि सहित कपड़ा मंत्रालय के तहत सभी 11 निर्यात संवर्धन परिषदों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठक बुलाई गई थी। इसके अलावा, उद्योग संघों के प्रतिनिधि अर्थात भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ, तिरुपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और द सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन ने भी बैठक में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करने पर नए विचारों पर चर्चा के लिए दो-दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाए। कम-से-कम 50 प्रतिशत प्रतिभागी युवा होने चाहिए और समग्र जुड़ाव के लिए भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण , वाणिज्य, डीपीआईआईटी, वित्त, बैंकिंग निर्यात बीमा की भागीदारी होनी चाहिए ताकि व्यापक विषयों पर चर्चा की जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले साल वस्त्र निर्यात लगभग 42 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जबकि अगले 5-6 वर्षों तक 100 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यदि हम इस लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होंगे, तो सामूहिक रूप से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय तौर पर इस क्षेत्र का आर्थिक मूल्य 250 बिलियन अमरीकी डॉलर होगा।
श्री गोयल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सुश्री रचना शाह से निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधियों का परिचय कराया। सुश्री रचना शाह वस्त्र मंत्रालय के मौजूदा सचिव श्री यू.पी. सिंह की 31 अक्टूबर, 2022 को सेवानिवृत्ति के बाद 01 नवंबर, 2022 को अधिकारिक तौर पर वस्त्र मंत्रालय के सचिव के तौर पर कार्यभार संभालेंगी।
उन्होंने सुश्री शाह को सूरत, नोएडा, तिरुपुर-कोयंबटूर और अन्य जैसे वस्त्र के केंद्रों का दौरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, इन हब के आसपास पीएम मित्र के तहत प्रस्तावित आवेदनों पर विचार करने और उद्योग के प्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया दर्ज करने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल मिशन के तहत धन उपलब्ध है और इसका इस्तेमाल नई परियोजनाओं में किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र की क्षमता को जी-20 में प्रदर्शित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा घोषित शॉपिंग फेस्टिवल में उद्योग के प्रतिनिधियों की भागीदारी को भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी ने दिल्ली में यमुना नदी के 7 घाटों पर स्वच्छ यमुना अभियान का आयोजन किया
स्वच्छता अभियान का उद्देश्य बेहतर और दीर्घकालिक भविष्य के लिए नदियों को स्वच्छ रखने के महत्व पर जागरूकता पैदा करना है
यमुना नदी के लिए चल रहे जागरूकता अभियान के तहत आज राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  और गैर-सरकारी संगठनों के एक समूह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी के 7 घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। यमुना नदी के कालिंदी कुंज, निगमबोध घाट, सिग्नेचर ब्रिज, सोनिया विहार पुश्ता 1, ठोकर#17 सुंगरपुर, ठोकर #18 गांधी नगर और ठोकर #21 गांधी नगर सहित इन 7घाटों पर आयोजित श्रमदान गतिविधियों में स्कूली छात्रों ने भाग लिया। आज सुबह साढे सात बजे से शुरू स्वच्छता अभियान में दिल्ली जल बोर्ड  और दिल्ली नगर निगम  के अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।
स्वच्छता अभियान का हिस्सा रहे गैर-सरकारी संगठनों में भारतीयम, रोटरी मंथन, अर्थ वॉरियर्स, युवा परिवर्तन फाउंडेशन, एसवाईए आदि शामिल हैं। यह हर महीने के चौथे शनिवार को आयोजित एक नियमित गतिविधि है।
एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री डी. पी. मथुरिया ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बेहतर तथा दीर्घकालिक भविष्य के लिए हमारी नदियों को साफ रखने के महत्व पर हितधारकों, विशेष रूप से छोटे बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वच्छ यमुना आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जो लगातार तेजी पकड़ रहा है।
गंगा नदी की सहायक नदियों, विशेष रूप से यमुना, की सफाई नमामि गंगे कार्यक्रम के फोकस क्षेत्रों में से एक है। जहां नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत निर्मित कोरोनेशन पिलर पर 318 एमएलडी एसटीपी मार्च में चालू किया गया था वहीं, एनएमसीजी से वित्त पोषित यमुना नदी पर 3 अन्य मुख्य एसटीपी को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें रिठाला, कोंडली और ओखला शामिल हैं जो एशिया में सबसे बड़े एसटीपी में से एक है। इससे नालों के गंदे पानी को यमुना में गिरने से रोकने में मदद मिलेगी। यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1385 एमएलडी दूषित पानी के उपचार के लिए लगभग 2354 करोड़ रुपये की कुल 12 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
दो दिवसीय तटवर्ती रक्षा युद्धाभ्यास ‘सी विजिल’ समाप्त हुआ
दिनांक 23 जनवरी 2019 को पीआईबी दिल्ली द्वारा प्रविष्ट
प्रदेश सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से निकटवर्ती समन्वय से भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा आयोजित प्रथम तटीय रक्षा युद्धाभ्यास ‘सी विजिल’ आज दिनांक 23 जनवरी 2019 को समाप्त हुआ । यह हालिया समय में देश द्वारा देखा गया अब तक का अपने प्रकार का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास था एवं इसमें 100 से अधिक पोत, वायुयान एवं विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा संचालित गश्ती नावों ने भागीदारी की ।
यह युद्धाभ्यास कल सुबह शुरू हुआ था एवं इसमें दो स्पष्ट चरण थे । प्रथम चरण में भाग लेने वाले सभी हिस्सेदारों ने अपने संस्थानों की मज़बूती का मूल्यांकन किया । दूसरे चरण के दौरान केरल एवं लक्षद्वीप के माध्यम से समुद्र में घुसपैठ कराकर महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं संसाधनों पर निर्मित हमले किये गए । विरोधी बल द्वारा ज़ब्त की गई मछली पकड़ने वाली आधुनिक नौकाओं के ज़रिये तट पर घुसपैठ रोकने में सुरक्षा एजेंसियां सफल रहीं । सुरक्षा संबंधी अन्य आकस्मिक घटनाओं जैसे पोत के अपहरण एवं कोच्चि बंदरगाह के समुद्रगामी प्रतिष्ठानों पर हमलों पर सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया का मूल्यांकन भी किया गया । सभी संबंधित हिस्सेदारों के साथ करीबी समन्वय से समुद्र में, तट के निकट एवं अंदरूनी ज़मीनी क्षेत्रों में सुरक्षा अमले की बहु स्तरीय संरचना में कमियों की पहचान करने के लिए घुसपैठ की सभी कोशिशों का तेज़ी से विश्लेषण किया जाएगा ।
लामबंदी चरण समेत दो दिन तक चले ‘सी विजिल’ युद्धाभ्यास में सभी एजेंसियों एवं सुरक्षा बलों की कार्रवाई की उच्च गति एवं बड़े स्तर पर तैनाती देखने को मिली । भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक बलों के सभी सामरिक केंद्र एवं पुलिस तथा कोच्चि बंदरगाह के नियंत्रण कक्ष पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए एवं उन्होंने सूचना का परस्पर आदान-प्रदान किया । युद्धाभ्यास के दौरान विभिन्न एजेंसियों की टीमों ने मछली पकड़ने के लिये निर्धारित तटों, मछली संग्रहण केंद्रों, पुलिस नियंत्रण कक्षों एवं अन्य स्थानों के अलावा बंदरगाहों समेत एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित सुरक्षा प्रबंधों का मूल्यांकन भी किया ।
भारतीय नौसेना द्वारा संचालित एवं सभी हिस्सेदारों द्वारा सहायता प्राप्त ‘सी विजिल’ युद्धाभ्यास से कमियों की भरपाई में, संसाधनों की वृद्धि हेतु नये तरीक़े ढूंढने में, उच्चतर प्राधिकरणों के समक्ष समाधान प्रस्तुत करने एवं कार्य निष्पादन की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को बेहतर बनाने में सहायता प्राप्त होगी । सभी हिस्सेदारों की सक्रिय सहायता से ऐसे युद्धाभ्यास संपूर्ण सुरक्षा ढांचे को और अधिक सुदृढ़ बनाएंगे एवं देश विरोधी तत्वों के दुस्साहसिक कदमों को रोकने में आत्मविश्वास की वृद्धि करेंगे ।
वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, कोस्टल डिफेंस के कमांडर इन चीफ ने कोच्चि के ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर में नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय पुलिस एवं अन्य एजेंसियों की उपस्थिति में ‘सी विजिल’ युद्धाभ्यास की प्रगति की समीक्षा की ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
श्री मोदी ने ट्वीट किया हैः
“मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के अंतर्गत अरबिंदो भवन से मिट्टी एकत्र की
श्री अरबिंदो के विचारों, आदर्शों और योगदान ने हमारे देश की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केन्द्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज अरबिंदो भवन, कोलकाता में अरबिंदो घोष को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री प्रधान ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए मेरी माटी-मेरा देश अभियान के अंतर्गत अरबिंदो भवन से मिट्टी एकत्र की।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि श्री अरबिंदो के विचारों, आदर्शों और योगदान ने हमारे देश की नियति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि वह औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने वाली सबसे मजबूत आवाजों में से एक थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश पहल के एक हिस्से के रूप में कोलकाता में श्री अरबिंदो के जन्मस्थान से पवित्र मिट्टी इकट्ठा करने पर वह खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। 'श्रेष्ठ भारत' की उनकी कल्पना सदैव हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी।
श्री प्रधान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वास्तविक शिक्षा के बारे में श्री अरबिंदो की कल्पना के अनुरूप है, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक समावेशी और रचनात्मक वातावरण प्रदान करती है। शिक्षा मंत्री ने अगले 25 वर्षों में विकसित भारत के लिए 'पंच प्रण'  दोहराए। उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान पूरे देश ने जाति और सम्प्रदाय से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। उन्होंने कहा, हमें देश के निर्माण, औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, भारतीय संस्कृति और विरासत का समर्थन करने, राष्ट्रीय एकता का समर्थन करने और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों को याद करने का संकल्प लेना चाहिए।
एकत्रित मिट्टी दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका का हिस्सा होगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आहार 2022 में डीपीआईआईटी द्वारा स्थापित जीआई पैवेलियन में 25 उत्पाद प्रदर्शित किए गए
सीआईपीएएम तथा ट्राईफेड द्वारा खाद्य उत्पाद एवं पेय पदार्थ प्रदर्शित किए गए
प्रदर्शित किए गए उत्पादों द्वारा जीआई लोगो तथा टैगलाइन ‘‘ अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने ‘‘ को बढ़ावा दिया जा रहा है
भारत में भौगोलिक संकेतक संवर्धन को प्रोत्साहित करने के उद्वेश्य से, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने 26 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक पांच दिनों के लिए जीआई पैवेलियन की स्थापना को सुगम बनाया। इस कार्यक्रम ने एक व्यापक मंच के तहत भारतीय परंपरा, संस्कृति तथा उद्यमशील कार्यकलापों को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्रस्तुत किया। देश भर से 25 जीआई उत्पादों को इस मेले में प्रदर्शित किया गया।
बड़ी संख्या में व्यापार आगंतुकों ने आहार 2022 का अवलोकन किया जिसससे जीआई धारकों को संपर्क स्थापित करने तथा उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने में सहायता मिली। इसमें शीर्ष रैंक वाले होटल उद्योग, रेस्तरां, कैटरिंग उद्योग/संस्थानों, आयातकों, खरीदारों/वितरकों को फूड, आवभगत तथा उपकरण सेक्टर शामिल थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को सोर्स करने में सहायता मिली। आगंतुकों में एक बड़ी संख्या सीईओ, प्रबंध निदेशकों, महाप्रबंधकों जैसे वरिष्ठ प्रबंधन, पेशेवरों की भी थी।
आहार 2022 में जीआई पैवेलियन ने जीआई धारकों को न केवल उनके उत्पादों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया बल्कि उन्हें व्यवसायों से संपर्क स्थापित करने में भी सहायता की। ‘‘ खाद्य उत्पाद एवं पेय पदार्थ ‘‘ श्रेणी के तहत स्थापित डीपीआईआईटी के अंतर्गत एक संस्थान, आईपीआर संवर्धन एवं प्रबंधन प्रकोष्ठ  द्वारा हॉल संख्या 2 में स्थित एक 280 वर्ग मीटर का जीआई पैवेलियन में प्रदर्शनी के रूप में मिठाइयों, मसालों, अनाजों तथा फलों जैसे खाद्य उत्पादों के रेंज में जीआई के रूप में पंजीकृत चुने हुए कृषि संबंधी/ खाद्व उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। जिन उत्पादों को प्रदर्शित किया गया, उनमें महाराष्ट्र से सांगली की किशमिश तथा सोलापुर के अनार, तमिलनाडु से इरोड की मंजल हल्दी, केरल से नवारा के चावल तथा पालाक्कदन का मट्टा, आंध्र प्रदेश से बांदार के लड्डु तथा अन्य राज्यों के विभिन्न उत्पाद शामिल थे। भारतीय जनजातीय सहकारी संघ विपणन विकास संघ  ने भी इस प्रदर्शनी में भाग लिया जिसके द्वारा नागा मिर्चा, चक हाओ चावल, असम चाय  जैसे जनजातीय समुदायों के जीआई उत्पादों को प्रदर्शित किया गया।
ये प्रदर्शनियां राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के संपर्कों के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हुए जीआई के प्रभावी बांडिंग को सुगम बनाने तथा जीआई संवर्धन करते हुए जीआई लोगो तथा टैगलाइन ‘‘ अतुल्य भारत के अमूल्य खजाने ‘‘ को रेखांकित करने के उद्वेश को पूरा करेंगी। इसलिए , यह भारत के पंजीकृत जीआई ब्रांड पहचान के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे लोकप्रिय बनाने के लिए एक आदर्श स्थान के रूप में सिद्ध हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इस पर एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन के रूप में विचार करते हुए ऐसा अनुमान लगाया गया कि यह कार्यक्रम विभिन्न देशों में जीआई को बढ़ावा देगा।
भारत का भौगोलिक संकेतक कृषि, प्राकृतिक, विनिर्मित वस्तुओं, खाद्य पदार्थ तथा हस्तशिल्प सहित कई प्रकार के उत्पादों पर गर्व करता है। जीआई एक विशिष्ट क्षेत्र, इलाके या स्थान पर में उत्पन्न या विनिर्मित होते हैं और जहां एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या ऐसी वस्तुओं के अन्य लक्षण अनिवार्य रूप से उनके भौगोलिक मूल के कारण जुड़े होते हैं। वर्तमान में 390 जीआई पंजीकृत हैं और पंजीकरण कराने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती जा रही है।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी अधिकारियों ने फर्जी बिलिंग के जरिये लगभग 1,278 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाने के रैकेट का भंडाफोड़ किया
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर , आयुक्तालय, दिल्ली  की अपवंचना रोधी शाखा के अधिकारियों ने विशिष्ट सूचना के आधार पर फर्जी बिलिंग के माध्यम से लगभग 1,278 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट  बनाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। लगभग 137 करोड़ रुपये के अमान्य क्रेडिट को पास करने की मंशा से सात अलग-अलग फर्जी कंपनियों को चलाकर पूरी तरह स्थापित सिंडिकेट का संचालन किया जा रहा था। सरकार को उसके वैध करों से वंचित कर रहे करदाताओं की पहचान करने के लिए दिल्ली और हरियाणा राज्य में नौ से अधिक स्थानों पर तलाशी ली गई। धोखाधड़ी करने वाले ये करदाता मुख्य तौर पर माल की वास्तविक आवाजाही के बगैर फर्जी चालान/ बिल बनाकर कर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। वस्तुओं के परिवहन के लिए बनाए गए सभी ई-वे बिल फर्जी थे।
पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड आशीष अग्रवाल को 29.10.2020 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे पटियाला हाउस कोर्ट के सीजेएम द्वारा नियमित न्यायिक रिमांड याचिका पर सुनवाई होने तक ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रांजिट न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस फर्जी बिलिंग रैकेट का आरोपी सरगना 60 दिनों से अधिक समय से फरार रहा और अपवंचना रोधी शाखा के अधिकारियों के काफी समन्वित प्रयासों के बाद बयान दर्ज करने के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सकी। बयान में उसने अपना अपराध स्वीकार किया और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
इस फर्जी बिलिंग नेटवर्क की प्राथमिक लाभार्थी फर्म मैसर्स माया इम्पेक्स थी जिसे आशीष अग्रवाल की 66 वर्षीय मां के नाम पर पंजीकृत किया गया था। इसके माध्यम से 77 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी को पास किया गया था। आशीष अग्रवाल ने जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132   और 132   के तहत अपराध किए हैं, जो धारा 132  के प्रावधानों के अनुसार संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध और इस अधिनियम की धारा 132 की उपधारा  के खंड  के तहत दंडनीय अपराध हैं। फर्जी बिलिंग के इस गोरखधंधे में मुख्य रूप से दुग्ध उत्पाद उद्योग के लिए नकली आईटीसी बनाने और उसे पास करने का काम किया जा रहा था। दुग्ध उत्पादों जैसे घी, मिल्क पाउडर आदि की काल्पनिक बिक्री के लिए बोगस चालान किए गए थे। गौरतलब है कि अन्य तमाम कंपनियों एवं प्रमुख ब्रांडों के अलावा मैसर्स मिल्क फूड लिमिटेड इस अमान्य क्रेडिट की प्रमुख लाभार्थी थी। तलाशी अभियान के दौरान इस रैकेट से संबंधित बड़े पैमाने पर गुप्त दस्तावेजों को बरामद किया गया।
अब तक 7 करोड़ रुपये से अधिक की फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का पता चला है और इस गोरखधंधे से जुड़े अन्य फर्जी बिलिंग संस्थानों को बेनकाब करने के लिए आगे की जांच जारी है जिन्होंने सरकारी खजाने को धोखा दिया है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 109/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 101/2022- सीमा शुल्क  दिनांक 1 दिसंबर, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 16 दिसंबर, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:- -
अनुसूची-I
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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अनुसूची-II
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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रक्षा मंत्रालय
भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास "नोमैडिक एलीफेंट- 2023" मंगोलिया के उलानबटार में शुरू होगा
भारतीय सेना के 43 जवानों की टुकड़ी ने आज मंगोलिया के लिए प्रस्थान किया। यह सैन्य दल द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास "नोमैडिक एलीफेंट-23" के 15वें संस्करण में भाग लेगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 तक मंगोलिया के उलानबटार में निर्धारित है। यह नोमैडिक एलीफेंट अभ्यास भारत का मंगोलिया के साथ एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मंगोलिया और भारत में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, इससे पूर्व सैन्य अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन विशेष बल प्रशिक्षण विद्यालय , बकलोह में अक्टूबर, वर्ष 2019 में किया गया था।
इस सैन्य अभ्यास मे मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक और जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के भारतीय सैनिक भाग लेंगे। भारतीय सेना के जवानों की टुकड़ी 16 जुलाई 23 को भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान द्वारा उलानबटार पहुंची। इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य सकारात्मक सैन्य संबंध, सर्वोत्तम सैन्य प्रथाओं का आदान-प्रदान, द्विपक्षीय अंतर-संचालनीयता, मिलनसार व्यवहार, सौहार्द और मित्रता को सुदृढ़ करना है। संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत इस सैन्य अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य पहाड़ी इलाकों में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाना हैं।
इस सैन्य अभ्यास में प्लाटून स्तर का फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास  शामिल है। इस सैन्य अभ्यास के दौरान, भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपनी क्षमताओं और कौशल को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेंगे। इन गतिविधियों में सहनशक्ति प्रशिक्षण, रिफ्लेक्स फायरिंग, रूम इंटरवेंशन, छोटी टीम रणनीति और पर्वतीय अभ्यास  शामिल हैं। इस अभ्यास के दौरान भारत और मंगोलिया के सैनिक एक दूसरे के संचालन संबधित अनुभव से लाभान्वित होंगे।
भारत और मंगोलिया, क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। नोमैडिक एलीफेंट-23 अभ्यास भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच रक्षा सहयोग में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देगा।
वित्त मंत्रालय
अक्टूबर-दिसंबर, 2018  की तिमाही के लिए ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित
अक्टूबर-दिसंबर, 2018  की तिमाही के लिए ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।
अप्रैल-जून  2010-11 से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ , नियमित आधार पर ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट लाता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट अक्टूबर-दिसंबर 2018  से जुड़ी है।
वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही के दौरान केन्द्र सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपये मूल्य के कालातीत ऋण पत्र जारी किए थे, जबकि वित्त वर्ष 2018 की तीसरी तिमाही में 1,64,000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी किए गए थे। नये निर्गमों की भारित औसत परिपक्कवता  वित्त वर्ष 19  की तीसरी तिमाही में 14.70 वर्ष थी। इसी तिमाही के लिए निर्गमों का भारित औसत उत्पाद  7.82 प्रतिशत हो गया, जो वित्त वर्ष 18 की तिमाही में 7.03 प्रतिशत था।
अस्थायी आंकड़ों के अनुसार सरकार की कुल देनदारी  सितंबर 2018 के अंत में 82,03,197 करोड़ रुपये से दिसंबर 2018 के अंत तक बढ़कर 83,40,027 करोड़ रुपये हो गई। दिसंबर के अंत में सार्वजनिक ऋण की कुल बकाया देनदारी 89.5 प्रतिशत थी, जिसमें आंतरिक ऋण 83.3 प्रतिशत था। करीब 29.27 प्रतिशत के बकाया कालातीत ऋण पत्र की शेष परिपक्कवता पांच वर्ष से कम अवधि की है। दिसंबर 2018 के अंत तक व्यावसायिक बैंकों की हिस्सेदारी 40.5 प्रतिशत और बीमा कंपनियों की 24.6 प्रतिशत थी।
अक्टूबर-दिसंबर 2018 की तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट