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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अंतर्गत अतिरिक्त धन की आवश्यकता को मंजूरी दी
1164 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय की स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना , 2017 के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी है।
भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए 23 अप्रैल 2018 की अधिसूचना संख्या 2 /2018-एसपीएस के माध्यम से 2018 में औद्योगिक विकास योजना, 2017 की घोषणा की थी। इस योजना के अंतर्गत कुल वित्तीय परिव्यय 131.90 करोड़ रुपये था। यह आवंटित निधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त हो गई है। इसके अलावा, 2028-2029 तक प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय के आवंटन के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति मांगी गई थी।
मंत्रिमंडल ने आज अपनी बैठक में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना, 2017 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया और 2028-29 तक योजना के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता के लिए मंजूरी दे दी। उपर्युक्त योजना के अंतर्गत अतिरिक्त निधियों की स्वीकृति के अनुसार इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रोत्साहन लाभान्वित होंगे।
- ऋण तक पहुंच के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन :
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार करने वाली सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ संयंत्र और मशीनरी में निवेश के लिए क्रेडिट तक पहुंच  @ 30 प्रतिशत के लिए केंद्रीय पूंजी निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- केंद्रीय व्यापक बीमा प्रोत्साहन :
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में कहीं भी सभी पात्र नई औद्योगिक इकाइयों और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों को वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू होने की तिथि से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भवन और संयंत्र और मशीनरी के बीमा पर 100 प्रतिशत बीमा प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।
iii. शामिल व्यय:
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के लिए आईडीएस, 2017 का वित्तीय परिव्यय केवल 131.90 करोड़ रुपये था, जिसे 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इसके अतिरिक्त 2028-29 तक योजना के अंतर्गत धन की अतिरिक्त आवश्यकता के माध्यम से प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडल ने योजना के अंतर्गत 1164.53 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है।
अनुमान है कि 774 पंजीकृत इकाइयों द्वारा लगभग 48607 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किये जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
16 जुलाई 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश,पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार के 3.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया
आज आईएफ के हेलीकॉप्टर को राजस्थान में बाड़मेर के रामसर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान लगाया गया
11 अप्रैल, 2020 से टिड्डी नियंत्रण अभियान शुरू किया गया है। तब से लेकर 16 जुलाई, 2020 तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के 1,76,055 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया जा चुका है। 16 जुलाई, 2020 तक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार में 1,76,026 हेक्टेयर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा भी टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए हैं।
16 और 17 जुलाई, 2020 की दरम्यानी रात में 9 राजस्थान में 9 जिलों - बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर तथा सिरोही और गुजरात में कच्छ जिले के 23 स्थानों पर टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया गया। इसके अलावा, संबंधित राज्य कृषि विभागों ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में 2 स्थानों पर और राजस्थान के पाली जिले में एक स्थान पर 16 और 17 जुलाई, 2020 की दरम्यानी रात में बिखरी टिड्डियों और इसके छोटे समूहों के खिलाफ नियंत्रण अभियान चलाया।
आज भारतीय वायु सेना  के हेलीकॉप्टर को राजस्थान में बाड़मेर के रामसर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण अभियान में लगाया गया।
ए) राजस्थान में जोधपुर जिले के बिसलपुर, डांगियावास में टिड्डी नियंत्रण अभियान
बी) उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के पूरनपुर में टिड्डी नियंत्रण अभियान में लगा ड्रोन
सी) राजस्थान के जोधपुर में ठाडा, डेचु में टिड्डी नियंत्रण अभियान
डी) राजस्थान में जोधपुर के डांगियावास में टिड्डी नियंत्रण अभियान
ई) राजस्थान में बीकानेर के नोखा में मारे गए टिड्डी
एफ) राजस्थान में चुरू के अमरसर में मृत टिड्डी
आज  राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जालौर और सिरोही, गुजरात के कच्छ जिले और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों और वयस्क पीली टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाए जाने की सराहना की
एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गाजियाबाद-अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 लेन किलोमीटर की दूरी पर बिटुमिनस कंक्रीट बिछाए जाने की सराहना की है और कहा है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग पर यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग पर एक उल्लेखनीय उपलब्धि। यह बेहतर अवसंरचना के लिए गति और आधुनिक तरीकों को अपनाने, दोनों को दिए गए महत्व को प्रकट करता है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडु ने संरक्षण के बारे में जानकारी लेने के लिए विश्व विरासत शहर, पुराने ग्वाटेमाला का दौरा किया
475 वर्ष पुराने शहर की नगर-पालिका परिषद को संबोधित किया
यह शहर ‘खंडहर से पुनर्जीवंतता’ का प्रतीक है - श्री वेंकैया नायडु
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने 1979 में यूनेस्को द्वारा पुराने ग्वाटेमाला शहर को विश्व विरासत शहर घोषित किये जाने के बाद से इसकी समृद्ध विरासत के प्रबंधन के बारे में जानकारी लेने के लिए 08 मई, 2018 को ऐतिहासिक एंटीगुआ  ग्वाटेमाला शहर का दौरा किया। उन्होंने शहर की मेयर सुश्री सुसाना हिदी एसेंसीओ ल्युग और संबंधित अधिकारियों के साथ संरक्षण के उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने संरक्षित और संरक्षण किये जा रहे विभिन्न स्मारकों का दौरा किया। 16वीं सदी के विरासत शहर और उसके संरक्षण से प्रभावित श्री नायडु ने कहा, ‘यह खंडहरों से पुनर्जीवंतता का स्पष्ट उदाहरण है’।
1524 में स्पेन के शासकों के ग्वाटेमाला पर आक्रमण के बाद से एंटीगुआ ग्वाटेमाला उनकी तीसरी राजधानी थी। पहली दो राजधानियां क्रमश: स्थानीय योद्धाओं के विरोध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1541 तक वीरान हो गईं थीं। पुराने ग्वाटेमाला में 1565 से कई भूकंप आये और 1773 में सांता मार्ता भूकंप से ये शहर नष्ट हो गया था, जिसके कारण वर्तमान ग्वाटेमाला शहर को राजधानी बनाना पड़ा था।
यहां रह गये और वापस लौट कर आये लोगों ने पुराने ग्वाटेमाला शहर के पुनर्निर्माण कार्य के जरिये इसके अधिकतर स्मारकों को संरक्षित करना शुरू कर दिया। यूनेस्को ने 1979 में इसे विश्व विरासत शहर घोषित किया था।
एंटीगुआ ग्वाटेमाला की नगर पालिका परिषद को संबोधित करते हुए श्री नायडु ने ग्वाटेमाला की प्राचीन मयान सभ्यता और भारत की सिंधु सभ्यता का उल्लेख किया और उनके समृद्ध सांस्कृतिक मूल को संरक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि यह वर्तमान और भविष्य की पीढि़यों के लिए मार्गदर्शक बन सके। उन्होंने अहमदाबाद को भी विश्व विरासत शहर घोषित किये जाने के बारे में बताते हुए कहा कि दोनों विरासत शहरों को आपस में जोड़ने से दोनों को लाभ होगा।
उपराष्ट्रपति ने सेन जोस कैथेड्रल, म्युजियम ऑफ कोलोनियल आर्ट, सम्राट का महल, खंडहर हो चुकी परिसंपत्ति का जीर्णोद्धार कर बनाये गये होटल सहित शहर के विभिन्न ऐतिहासिक स्मारकों का दौरा भी किया।
श्री नायडु के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भी गया है, जिसमें जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह भाभोर और सांसद श्री तिरूचि शिवा, श्री अनिल देसाई, श्री कमलेश पासवान और श्रीमती छाया वर्मा शामिल हैं।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए डोमेन के तहत 31 मार्च, 2021तक कंपनियों और उनके लेखा परीक्षकों का अनंतिम डेटाबेस
अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने कंपनियों और लेखा परीक्षकों का एक डेटाबेस बनाया, जो एनएफआरए के नियामक दायरे में आते हैं। एनएफआरए ने उक्त डेटाबेस को 31.03.21 तक अद्यतन किया है। इसमें 5,563 सूचीबद्ध कंपनियों, 1,156 गैर-सूचीबद्ध कंपनियों और 101 बीमा और बैंकिंग कंपनियों समेत कुल 6,820 कंपनियां शामिल हैं। ऐसी संस्थाओं के 2,079 लेखा परीक्षकों का विवरण भी डेटाबेस में शामिल किया गया है।
इस डेटाबेस के निर्माण में विभिन्न स्रोतों से प्राथमिक डेटा स्रोत की पहचान और सत्यापन तथा डेटा का मिलान , जो कार्यशील  होता है) जैसे कार्य शामिल हैं। इस संबंध में, एनएफआरए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के कॉरपोरेट डेटा प्रबंधन  प्रभाग और भारत के तीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों से सहयोग प्राप्त करता है।
डेटाबेस https://www.nfra.gov.in/nfra_domain पर उपलब्ध है।
एनएफआरए के बारे में
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 132 के तहत गठित एक नियामक निकाय है, जो एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में उल्लिखित सार्वजनिक हित संस्थाओं  व उनके वैधानिकलेखा परीक्षकों द्वारा लेखा तथा लेखा-परीक्षण मानकों के किये जा रहे अनुपालन की निगरानी करता है। ऐसे पीआईई में सभी सूचीबद्ध कंपनियां और बड़ी सार्वजनिक गैर-सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने साजिबु चेरोबा की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साजिबु चेरोबा के अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“साजिबु चेरोबा की हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए मंगलमय हो।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों के लिए अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों के लिए नियमों का निर्धारण किया है। इसे मोटर वाहन अधिनियमकी धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार, नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, मोटर साइकिल पर बैठकर जाने या मोटर साइकिल पर किसी के द्वारा ले जाने के सम्बन्ध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है। इसके अलावा, यह सुरक्षा बेल्ट और सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित रखने का भी प्रावधान करता है।
ये नियम, केंद्रीय मोटर वाहन  नियम, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष के बाद प्रभावी होंगे।
गजट अधिसूचना के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें
पर्यटन मंत्रालय
भारत ने आईटीबी बर्लिन 2023 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय 'गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023' में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आईटीबी, बर्लिन 2023 में आयोजित 'टीवी/सिनेमा कमर्शियल्स इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल' की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल 'गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023' में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार हासिल किया है।
ये पुरस्कार सचिव  भारत सरकार, श्री अरविंद सिंह द्वारा 08 मार्च 2023 को आईटीबी बर्लिन में 7 से 9 मार्च 2023 तक आयोजित कार्यक्रम के दौरान ग्रहण किए गए।
गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टी-मीडिया अवार्ड्स हर वर्ष पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। 'गोल्डन सिटी गेट' देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिए एक रचनात्मक बहु-मीडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पुरस्कारों के लिए प्राप्त हुई प्रविष्टियों को एक अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा परखा जाता है, जिसमें फिल्म और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह वार्षिक पुरस्कार समारोह आईटीबी बर्लिन में आयोजित होता है, जो दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन व्यापार शो है।
भारत में अवसरों फिर से खोलने के सिलसिले में कोविड के बाद वाले समय में विज्ञापन-संबंधी वैश्विक अभियान के हिस्से के रूप में मंत्रालय द्वारा निर्मित प्रचार फिल्मों/टेलीविजन विज्ञापनों को पुरस्कार प्रदान किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने कोविड महामारी के बाद देश में विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए नई अतुल्य भारत ब्रांड फिल्म तैयार की है। प्रचार एवं विपणन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यापक उपयोग हेतु इन ब्रांड फिल्मों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेवल उद्योग में व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है।
मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी इन प्रचार फिल्मों को व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, जिन्हें दुनिया भर में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। विज्ञापनों को 9 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई और अरबी में वॉयस ओवर के साथ अंग्रेजी में तैयार किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेन्ट विंसेन्ट एंड दी ग्रेनाडीन्स के प्रधानमंत्री राल्फ गनसाल्वेस पर हुये हमले की निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेन्ट विंसेन्ट एंड दी ग्रेनाडीन्स के प्रधानमंत्री राल्फ गनसाल्वेस पर हुये हमले की निंदा की तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं सेन्ट विंसेन्ट एंड दी ग्रेनाडीन्स के प्रधानमंत्री राल्फ गनसाल्वेस पर हुये जघन्य हमले की निंदा करता हूं। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने और उनकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं। आज सामुद्रिक सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के खुले विचार-सत्र में आपकी अनुपस्थिति हमें खलेगी। @ComradeRalph”
एमजी/एएम/एकेपी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कॉफी बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ किया
वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन नई दिल्ली में कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ करते हुए
वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई-मार्किटप्लेस का आरंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि इस प्रायोगिक परियोजना से किसानों को बाजारों के साथ पारदर्शी ढंग से जोड़ने में मदद मिलेगी और कॉफी उत्पादकों को उचित मूल्य की प्राप्ति होगी। डॉ. वधावन ने कहा कि ब्लॉकचेन से कॉफी उत्पादकों और खरीदारों के बीच की परतें कम होंगी और किसानों को अपनी आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी।
यह परियोजना केन्या के नेरोबी से अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन  के कार्यकारी निदेशक श्री होजे दोतेरसेत्ते, द्वारा भी समानान्तर रूप से आरंभ की गई। इस अवसर पर केन्या में भारत के उच्चायुक्त राहुल छाबरा भी उपस्थित थे।
भारत दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहां कॉफी छाया में उगाई जाती है, उसे हाथ से तोड़ा जाता है और धूप में सुखाया जाता है। यहां उगायी जाने वाली कॉफी दुनिया की सबसे बेहतरीन कॉफी में शुमार है। कॉफी छोटे उत्पादकों, दुनिया के जैवविविधता दो प्रमुख वाले क्षेत्रों - पश्चिमी और पूर्वी घाटों में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारणयों से सटे इलाकों के जनजातीय किसानों द्वारा उगायी जाती है। विश्व बाजार में भारतीय कॉफी की बहुत मांग है और यह प्रीमियम कॉफी के रूप में बेची जाती है। लेकिन बदले में किसानों को बहुत कम आमदनी होती है।
भारतीय कॉफी की ट्रेडिंग के लिए ब्लॉकचेन आधारित मार्किटप्लेस ऐप का उद्देश्य भारतीय कॉफी के व्यापार में पारदर्शिता लाना है। इस पहल से भारतीय कॉफी की ब्रैंड इमेज तैयार करने में मदद मिलेगी और खरीदारों तक सीधी पहुंच कायम होने से कॉफी उत्पादकों की बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी।
नीति आयोग
नीति आयोग ने अपने सीईओ के रूप में बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम का स्वागत किया
श्री बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने आज नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
1987 बैच  के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी, श्री सुब्रह्मण्यम ने पिछले तीन दशकों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन किया है तथा वे विश्व बैंक में भी महत्वपूर्ण पद पर रहे हैं। वे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में सचिव, जम्मू और कश्मीर के मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय के पदों पर रहे हैं।
भारत सरकार के सार्वजनिक नीति थिंक टैंक का कार्यभार संभालने के अवसर पर, श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा, “माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मुझ पर जताए गए विश्वास और जिम्मेदारी से मैं अभिभूत हूं और मैं अपनी ओर से उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने ‘अधिक ठोस कदमों के लिए जलवायु शिखर सम्मेलन : भारत की ओर से वित्तीय परिप्रेक्ष्य’ शीर्षक वाला परिचर्चा पत्र पेश किया
परिचर्चा पत्र में जलवायु वित्त के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार मंथन
जलवायु परिवर्तन सर्वाधिक कठिन वैश्विक चुनौतियों में से एक है। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की अनिवार्यता को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस 23 सितम्बर, 2019 को न्यूयॉर्क में ‘क्लाइमेट एक्शन समिट’ की मेजबानी करेंगे, ताकि विश्व भर में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए और भी अधिक आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
एक जवाबदेह राष्ट्र होने के नाते भारत ने सतत विकास और गरीबी उन्मूलन की अनिवार्यताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों में कमी सुनिश्चित करने के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास किए हैं। हालांकि, जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए और भी अधिक आवश्यक कदम उठाने के वैश्विक आह्वान को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त मुहैया कराने के लिए पर्याप्त प्रावधान करना होगा, जैसा कि साझा, लेकिन भिन्न-भिन्न जिम्मेदारियों और समानता के सिद्धांतों के तहत जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन  में उल्लेख किया गया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के ठोस कदमों में जलवायु वित्त एक महत्वपूर्ण स्तम्भ है। दरअसल इस समस्या से निपटने के लिए हाल ही में जो अनुमान लगाए गए हैं उनके मुताबिक नए एवं अतिरिक्त वित्त पोषण के तहत बिलियन डॉलर नहीं, बल्कि ट्रिलियन डॉलर की जरूरत पड़ेगी।
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने ‘अधिक ठोस कदमों के लिए जलवायु शिखर सम्मेलन : भारत की ओर से वित्तीय परिप्रेक्ष्य’ शीर्षक वाला परिचर्चा पत्र पेश किया है। इसमें जलवायु वित्त के विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार मंथन किया गया है जो ये हैं: जलवायु संधियों में वित्त, जलवायु वित्त की उपलब्धता – वास्तविकता की जांच, जलवायु वित्त के तीन आवश्यक ‘एस’ यानी स्कोप, स्केल और स्पीड, आर्थिक अनिवार्यताओं के बावजूद भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन संबंधी कदम, नई प्राथमिकताओं का उभरना, इत्यादि।
परिचर्चा पत्र निम्नलिखित पर उपलब्ध है:
जल शक्ति मंत्रालय
भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक
दोनों पक्ष जल संसाधन मुद्दों के समूचे क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत
संयुक्त नदी आयोग प्रारूप के अंतर्गत भारत-बांग्लादेश जल संसाधन सचिव स्तर की बैठक का आयोजन 16 मार्च, 2021 को नई दिल्ली में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री पंकज कुमार, सचिव  ने किया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जल संसाधन मंत्रालय के वरिष्ठ सचिव श्री कबीर बिन अनवर ने किया।
यह देखते हुए कि भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाली 54 सामान्य नदियों को साझा करते हैं, दोनों पक्षों ने इस मामले में भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूदा घनिष्ठ सहयोग की सराहना की।
दोनों पक्षों ने नदी जल के बंटवारे के लिए रूपरेखा, प्रदूषण का शमन, नदी संरक्षण, बाढ़ प्रबंधन, बेसिन प्रबंधन आदि सहित जल संसाधनों से जुड़े सभी मुद्दों पर सहयोग में विस्तार करने पर सहमति व्यक्त की।
बैठक का आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया गया। दोनों पक्षों ने परस्पर सुविधाजनक तिथियों के अनुसार जेआरसी प्रारूप के तहत ढाका में सचिव स्तर की अगली बैठक का आयोजन किए जाने पर सहमति जताई।
एमजी/एएम/एसएस/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईसीसी टी20 मैच में जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी
उन्होंने विराट कोहली की बेजोड़ पारी की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम को आईसीसी टी20 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ कड़े संघर्ष में एक शानदार जीत हासिल करने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“भारतीय टीम ने कड़े संघर्ष में एक शानदार जीत हासिल की! आज के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए टीम को बधाई। एक बेजोड़ पारी के लिए @imVkohli को विशेष रूप से बधाई, जिसमें उन्होंने उल्लेखनीय दृढ़ता का परिचय दिया। आगे के मैचों के लिए शुभकामनाएं”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त  श्री बिमल जुल्का ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
मोदी सरकार अधिकतम नागरिकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने, सरकार के कामकाज में भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध है : डॉ. जितेंद्र सिंह
नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त  श्री बिमल जुल्का ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। श्री विमल जुल्का सूचना आयोग के लिए नोडल मंत्रालय - कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के प्रभारी भी हैं।
श्री जुल्का 1979 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। वे केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में 2015 में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें केंद्र में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कुछ दिन पहले, श्री सुधीर भार्गव की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ अपनी 20 मिनट की मुलाकात के दौरान, मुख्य सूचना आयुक्त ने सूचना आयोग के कामकाज के बारे में जानकारी दी तथा यह बताया कि हाल के वर्षों में सरकार के समर्थन के साथ-साथ आधुनिक तकनीक या पोर्टलों के बढ़ते इस्तेमाल से मामलों के निपटारे की दर में वृद्धि हुई है।
श्री जुल्का ने डॉ. जितेंद्र सिंह को जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के नवसृजित केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य सूचना आयुक्त के दायरे में शामिल करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचना आयोग के कामकाज में सुधार के लिए मोदी सरकार द्वारा की गई कई ऐतिहासिक पहलों का जिक्र किया और साथ ही साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दाखिल किये गए आवेदनों का शीघ्र निस्तारण के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में ही दिन तथा रात के किसी भी हिस्से में एवं देश अथवा विदेश कहीं से भी सूचना का अधिकार की ई-फाइलिंग के लिए 24 घंटे की पोर्टल सेवा शुरू की गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अब एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जम्मू-कश्मीर के गैर-अधिवास और गैर-राज्य विषय भी अब केंद्र सरकार के मुद्दों से संबंधित आरटीआई दायर करने के लिए उपयुक्त होंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्य सूचना आयुक्त के कार्यालय को अपने विशेष कार्यालय परिसर में स्थानांतरित किये जाने की भी सराहना की। यह लगभग दो साल पहले तक किराए के भवन से संचालित होता था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सरकारी क्रियाकलापों में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी सहित पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में एक माह का वेतन दान किया
 में एक माह के वेतन के बराबर धनराशि का योगदान दिया।
प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में उपराष्ट्रपति ने ‘कोविड -19’ को अत्यंत गंभीर आपदा बताया है जिस वजह से दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत बिल्कुल उचित समय पर अभूतपूर्व उपाय करके इस महामारी से लड़ रहा है। श्री नायडू ने कहा कि यह इस अभिप्राय में मेरा छोटा-सा योगदान है।
आयुष
आयुष मंत्रालय हैदराबाद, तेलंगाना में तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहा है
आयुष मंत्रालय और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम द्वारा तैयार 'पारंपरिक चिकित्सा पर जी20 प्राइमर' बुकलेट का अनावरण किया गया
आयुष मंत्रालय हैदराबाद  में 4 से 6 जून तक चलने वाले तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की साइड इवेंट प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहा है। आयुष मंत्रालय यहां अपने तत्वावधान में अनुसंधान परिषदों द्वारा विकसित आयुष-64, आयुष-82, यूएनआईएम004 + यूएनआईएम005, कबासुरा कुदीनेर और होम्योपैथिक फॉर्मूले वाले नैनोकरक्यूमिन जैसी शोध आधारित आयुष दवाएं/फॉर्मूले को प्रदर्शित कर रहा है। आयुष मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  अपने द्वारा निर्मित आयुष सूत्रीकरण का भी प्रदर्शन कर रहा है।
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रविण पवार ने आयुष मंत्रालय और भारतीय पारंपरिक चिकित्सा फोरम  द्वारा तैयार 'पारंपरिक चिकित्सा पर जी20 प्राइमर' बुकलेट का अनावरण किया। इस कार्यक्रम में एनआईआईएमएच, हैदराबाद के स्टाफ, सीसीआरएएस के आरओ डॉ. संतोष माने और प्रभारी सहायक निदेशक डॉ. जीपी प्रसाद उपस्थित रहे।
पारंपरिक चिकित्सा पर जी-20 प्राइमर बुकलेट में हमारी आयुष प्रणालियों और वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। इस प्राइमर का उद्देश्य आयुष प्रणाली के सिद्धांतों, प्रथाओं और लाभ को सामने रखने के साथ, इसे स्वास्थ्य सेवा की मुख्य धारा में शामिल कर बढ़ावा देना, इसके फायदे एवं चुनौतियों का पता लगाना और जी-20 सदस्य देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
आयुष को स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में शामिल करने के लिए यह जी-20 सदस्य देशों के बीच चर्चाओं, अनुभव साझा करने और रणनीति विकसित करने की दिशा में एक आधार बन सकता है। इसे शामिल कर, सहयोग, अनुसंधान आदि को बढ़ावा देकर जी-20 के सदस्य देश आयुष प्रणाली की क्षमता का लाभ उठा सकते हैं। वैश्विक कल्याण की दिशा में आयुष प्रणाली की मदद से आसान और किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधान प्रदान किया जा सकेगा।
जी20 की भारतीय प्रेसीडेंसी के तहत जी20 हेल्थ ट्रैक की तीन अहम प्राथमिकताओं पर ध्यान देते हुए तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक हैदराबाद में आयोजित की जा रही है। तीसरे एचडब्ल्यूजी की साइड इवेंट प्रदर्शनी स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार पर ज्यादा फोकस कर रही है।