ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
महत्वपूर्ण है कि एक फिल्म दिल को कैसे आकर्षित करती हैः #MIFF2022 की राष्ट्रीय ज्यूरी
#MIFF2022 फिल्मों के राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के सदस्यों का कहना है कि फिल्मों की संपूर्ण विषय वस्तु दिल को कैसे आकर्षित करती है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। निर्याणक मंडल के सदस्यों ने यह भी कहा कि मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई फिल्मों में अनेक सामाजिक विषय सामने आए। निर्याणक मंडल के सदस्य महोत्सव के सिलसिले में आयोजित #MIFFDialogues में मीडिया और प्रतिनिधियों के साथ बातचीत कर रहे थे। #MIFF2022 राष्ट्रीय निर्णायक मंडल के सदस्य संजीत नार्वेकर, सुभाष सहगल, तारिक अहमद, जयश्री भट्टाचार्य तथा एशले रत्नविभूषण ने बातचीत में भाग लिया।
#MIFFDialogue प्रारंभ करते हुए डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर ने कहा कि निर्णायक मंडल अपने सभी निर्णयों के बारे में एकमत था। उन्होंने कहा कि चयन समिति की प्रशंसा की जानी चाहिए कि उन्होंने फिल्मों का एक अद्भुत विकल्प बनाया। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग के दौरान हमने जो पहली चीज देखी, वह थी कहानी और इसका प्रभाव। शॉट्स, फिल्मांकन, छायांकन, संपादन, ध्वनि और ऐसे अन्य तकनीकी पहलू बाद में ही आए।
प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजीत नार्वेकर ने कहा कि यह देखना पुराना तरीका है कि वृत्तचित्रों में कितना प्रलेखन है। अब फिल्मों के केवल दो खंड होते हैं-फिक्शन  और नन फिक्शन । नन- फिक्शन फिल्म मनोरंजक, जीवनी, बायोपिक या कुछ भी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि नन-फिक्शन किसी व्यक्ति या संस्कृति का प्रलेखन करे।
उन्होंने इस बात की आलोचना की कि अधिकतर भारतीय वृत्तचित्र अभी भी कथन या कमेंट्री पर बहुत जोर देते हैं। लेकिन कुछ भारतीय फिल्म निर्माता विशेष रूप से युवा निर्माता कहानी कहने के गैर-रैखिक तरीकों को अपना रहे हैं।
प्रसिद्ध फिल्म संपादक सुभाष सहगल ने एमआईएफएफ द्वारा फिल्मों में बाल उत्पीड़न, महिलाओं के मुद्दे, बाल विवाह, पानी की कमी, जंगल की कमी जैसे कई विषय लिए जाने के लिए उसकी सराहना की। पुरस्कार चयन में तकनीकी कौशल की तुलना में सामग्री पर अधिक बल देने के अंतर्राष्ट्रीय जूरी के निर्णय के विपरीत, सुभाष सहगल ने कहा कि राष्ट्रीय निर्णायक मंडल ने फिल्म निर्माण के तकनीकी पक्ष और विषय वस्तु दोनों को एक समान माना। उन्होंने कहा कि एमआईएफएफ ने विभिन्न विषयों के सभी प्रकार का एक सुंदर गुलदस्ता प्रस्तुत किया है।
ढाका डॉकलैब के निदेशक तारिक अहमद ने कहा कि वृत्तचित्र फिल्म निर्माण की शैली के लिए वास्तव में रचनात्मकता अर्थ रखता है। आप कहानी कैसे सुनाते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल मोबाइल फोन से कोई भी फिल्म बना सकता है। आपको ऐसा करने की स्वतंत्रता है। लेकिन क्या आप इसकी गणना एक वृत्तचित्र के रूप में कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर है कि आप कितने रचनात्मक रूप से इस फिल्म को बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि हमने पुरस्कार चयन में रचनात्मकता को सबसे ऊपर रखा है न कि केवल विषय वस्तु को।
फिल्म निर्माता जयश्री भट्टाचार्य भी मानती हैं कि MIFF2022 में अनेक फिल्में सामाजिक मुद्दों पर है। उन्होंने कहा कि युवा सामाजिक मुद्दों को जिस तरह से देखते हैं और जिस तरह से उन्होंने इसे पेश किया है, वह भी दिलचस्प है।
बातचीत में शामिल श्रीलंकाई पत्रकार और लेखक एशले रत्नविभूषण ने कहा कि यद्यपि डिजिटल फिल्म निर्माण बहुत आसान है, लेकिन कभी-कभी यह रचनात्मकता को मारता है। उन्होंने नेटवर्क फॉर द प्रमोशन ऑफ एशिया पैसिफिक सिनेमा  के बारे में भी बताया, जिसके वे जूरी समन्वयक हैं।
नेशलन जूरी #MIFFDialogue का पूरा संस्करण देखें:
आयुष
आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
आयुष मंत्रालय  और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र के डिजिटलीकरण में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आयुष ग्रिड परियोजना की योजना और विकास में परामर्श तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने के बारे में सहमत हो गया है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुपालन और आयुष के डिजिटलीकरण में आयुष मंत्रालय की ई-गवर्नेंस पहल का उद्देश्य सभी स्तरों पर स्वास्थ्य देखभाल सेवा की आपूर्ति में परिवर्तन लाना है। इसके अलावा व्यापक अनुसंधान, शिक्षा, विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की आपूर्ति और बेहतर दवाई विनियमनों को बढ़ावा देना है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के अवसर पर आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आयुष ग्रिड परियोजना के दृष्टिकोण और उपयोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह परियोजना देश के नागरिकों सहित आयुष के सभी हितधारकों के लिए भी लाभदायक रहेगी। इससे स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
अपने संबोधन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी ने अपने मंत्रालय के नेतृत्व वाली विभिन्न स्वास्थ्य पहलों जैसे ई-अस्पताल, ई-औषधि, ई-रक्त कोष, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली और आंतरिक कार्य प्रवाह और अस्पतालों की प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के लिए ई-सुश्रुत के बारे में जानकारी दी। इससे देश में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की ऑनलाइन आपूर्ति का काम कुशलतापूर्वक करने में अस्पताल समर्थ हुए हैं। उनके मंत्रालय ने चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों और प्रणालियों के विकास के लिए अनेक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को प्रायोजित किया है। इन परियोजनाओं में चिकित्सा और इमेजिंग उपकरण, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन सूचना मार्गदर्शिका ‘विकासपीडिया’ की शुरूआत की है, जो स्वास्थ्य सहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लिए एक पोर्टल है और 23 भाषाओं में जानकारी उपलब्ध कराता है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा आयुष मंत्रालय को उच्च गुणवत्ता की तकनीकी मदद उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे डिजिटलीकरण के क्षेत्र में आयुष मंत्रालय के सफलता प्राप्ति के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों से राज्यों के एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने का आह्वान किया
'राज्यपाल का कार्यालय न तो सजावट के लिए और न ही एक राजनीतिक पद है': उपराष्ट्रपति
श्री नायडु ने राज्यपालों से विश्वविद्यालयों का दौरा करने, स्वास्थ्य पहल में भागीदार बनने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के लिए लंच की मेजबानी की
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज राज्यपालों से राज्यों के लिए एक 'मार्गदर्शक' के रूप में कार्य करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों को राज्यों द्वारा ठीक से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्यालय "न तो एक सजावटी और न ही एक राजनीतिक पद है " और उन्हें अपने आचरण से राज्य प्रशासन के लिए 'एक उदाहरण' स्थापित करना चाहिए।
उपराष्ट्रपति आज उप-राष्ट्रपति निवास में आयोजित दोपहर के भोज में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और प्रशासकों को संबोधित कर रहे थे।
श्री नायडु ने राज्यपालों से आग्रह किया कि वे विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की भूमिका में अपने राज्य में यथासंभव अधिक से अधिक विश्वविद्यालयों का दौरा करें और छात्रों और कर्मचारियों के साथ बातचीत कर उन्हें प्रेरित करें। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन का नीति में दी गई बातों और भावनाओं के आधार पर निरीक्षण करें।
उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि राज्यपाल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीबी के उन्मूलन और अन्य स्वास्थ्य जागरूकता पहलों में भी महत्वपूर्ण भागीदार बन सकते हैं। टीकाकरण का उदाहरण देते हुए, श्री नायडु ने बताया कि कैसे लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के सकारात्मक परिणाम मिले हैं और भारत में मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल विभिन्न टीकाकरण अभियानों में भागीदार बनें और लोगों के साथ बातचीत में स्वस्थ आहार की आदतों के महत्व पर भी जोर दें।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक, उनके जीवनसंगी, गृह मंत्री श्री अमित शाह, वरिष्ठ अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति कार्यक्रम में उपस्थित थे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा की 36वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन
इरेडा ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का सबसे अधिक ऋण स्वीकृति, ऋण वितरण और लाभ हासिल किया
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने 30 जून, 2023 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में अपनी 36वीं वार्षिक आम बैठक  आयोजित की। बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक खातों को अपनाया गया, जिसमें उल्लेखनीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इरेडा के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने वर्ष के दौरान आईआरईडीए के प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। "आईआरईडीए ने अपनी उच्चतम वार्षिक ऋण मंजूरी, ऋण वितरण, ऋण पुस्तिका, लाभ और नेटवर्थ पूरा किया है।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने बताया कि यह प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है और उन्होंने वित्त वर्ष 2023 में कंपनी के प्रदर्शन पर एक प्रस्तुति दी-
- ₹ 32,586.60 करोड़ ऋण स्वीकृति 
- ₹ 21,639.21 करोड़ ऋण वितरण 
- ₹ 47,076 करोड़ का लोन भुगतान 
- ₹ 1,139.25 करोड़ कर पूर्व लाभ और ₹ 864.63 करोड़ कर पश्चात लाभ 
- ₹ 5,935.17 करोड़ नेट वर्थ 
गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के अनुपात में स्वस्थ सुधार
श्री दास ने सुदृढ़ परिसंपत्ति गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने एक संरचित वसूली और निगरानी तंत्र के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला। इस दौरान उन्होंने मासिक आंतरिक स्थिति समीक्षा और उधारकर्ताओं के साथ त्रैमासिक बातचीत की जानकारी भी दी। इसके परिणामस्वरूप इरेडा ने 18 गैर-निष्पादित परियोजना ऋण खातों को सफलतापूर्वक बंद या अपग्रेड किया, जिससे ₹ 202.43 करोड़ की राशि के ऋण की वसूली हुई। इन प्रयासों ने वित्त वर्ष 23 के अंत में एनपीए अनुपात में स्वस्थ सुधार में योगदान दिया-
- 3.21% सकल एनपीए, वित्त वर्ष 2022 में 5.21% से उल्लेखनीय कमी
- 1.66% शुद्ध एनपीए, वित्त वर्ष 2022 में 3.12% से काफी सुधार दर्शाता है
सीएमडी ने शेयरधारकों को सूचित किया कि अपने प्रभावशाली वित्तीय प्रदर्शन के साथ, इरेडा वित्तीय उत्पादों के लिए उनकी आवश्यकताओं को पहचानने के लिए हरित ऊर्जा डेवलपर्स के साथ साझेदारी में सक्रिय रूप से संलग्न है। कंपनी का उद्देश्य नए उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और पहले से ही ई-मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन ट्रांसमिशन जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए वित्तपोषण समाधान लॉन्च कर चुकी है।
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कहा कि इरेडा कुशल और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन, पारदर्शिता और व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त वर्ष 23 में, आईआरईडीए ने वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 25 दिनों के भीतर अपने वार्षिक लेखा परीक्षित परिणामों को प्रकाशित करने वाला पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बनकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि सेबी इस तरह के प्रकटीकरण के लिए 60 दिनों की अवधि की अनुमति देता है।
आईआरईडीए ने वित्तीय वर्ष के समापन के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की एक उल्लेखनीय मिसाल भी स्थापित की है, जो आईआरईडीए की सुव्यवस्थित आंतरिक प्रक्रियाओं, डिजिटल डेटा प्रबंधन और सुशासन सिद्धांतों और प्रथाओं का प्रमाण है।
आईआरईडीए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न  उद्यम है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और स्थिरता के तकनीकी उपायों से किसानों की आय में सुधार हो सकता है: विशेषज्ञ
अहमदाबाद में आयोजित केंद्र-राज्य विज्ञान सम्मेलन में आज प्रसंस्करण, उत्पाद विकास और स्थिरता और निर्यात प्रवृत्तियों के लिए तकनीकी उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई जो किसानों की आय में सुधार कर सकते हैं।
सीएसआईआर की महानिदेशक डॉ. एन कलैसेल्वी ने कहा, "भारत को कृषि में अपनी ताकत के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और इस विशेष स्थिति को बनाए रखने के लिए, हमें भोजन और पानी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पहल पर ध्यान देने की आवश्यकता है।''
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. हिमाशु पाठक ने कृषि प्रणाली के लिए उत्पादन, संरक्षण और स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक, बागवानी और फसल विज्ञान डॉ. ए के सिंह ने उपज में अंतर को पाटने, उत्पादकता बढ़ाने और ऑनलाइन बाजार स्थानों का विस्तार करने के लिए सहयोग करने हेतु मध्यम और उच्च घनत्व वाले वृक्षारोपण के लिए आईसीएआर-एफयूएसआईसीओएनटी प्रौद्योगिकी जैसी प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन के बारे में चर्चा की।
गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, आणंद के कुलपति डॉ. केबी कथिरिया ने कहा कि, "खाद्यान्न उत्पादन पर केंद्रित प्राथमिक चुनौतियों के साथ ही जीनोम संपादन जैसी नई तकनीकों का उपयोग़ करके फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है।"
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद- सीएसआईआर -आईआईआईएम के निदेशक डी श्रीनिवास रेड्डी ने समग्र  तकनीक के साथ एरोमा आधारित उद्यमियों के विकास के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा कि "जहां एक ओर सीएसआईआर-अरोमा मिशन के तहत पर्पल रिवोल्यूशन ने कई राज्यों के किसानों को सशक्त बनाया है, वहीं अब फसल विविधीकरण के लिए फूलों की खेती मिशन शुरू किया गया है।"
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव श्री सौरभ भगत ने बागवानी में अवसरों और प्रदर्शन फार्मों की स्थापना पर जोर दिया।
तमिलनाडु सरकार की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के सदस्य सचिव डॉ. आर श्रीनिवासन ने कहा कि “किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए सतत कृषि प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए नैनो-उर्वरक और श्रम की कमी को कम करने के लिए इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स  - आधारित जैसी कुछ प्रौद्योगिकियां इनमे से एक हैं"।
समुन्नति कृषि उद्यम, हैदराबाद के श्री एन वी रमना ने कहा कि छोटे कृषि क्षेत्रों के लिए बाजार तैयार करना होगा तथा नॉन - लीनियर स्केलेबिलिटी को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के साथ ही एक डिजिटल रूप से आबद्ध कृषि- पारिस्थितिकी तंत्र का भी निर्माण करना होगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित इस सम्मेलन के कृषि सत्र में विशेषज्ञ पैनलिस्टों ने साइंस सिटी, अहमदाबाद में कृषि आय में सुधार के लिए चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधानों पर विचार-विमर्श किया है।
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एमजी/एएम/एसटी/डीवी
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दिल्ली में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर के छात्रों से बातचीत की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में अध्ययन कर रहे पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों से बातचीत की। इस अवसर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव डॉ. इंद्र जीत सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बातचीत के दौरान डॉ. सिंह ने छात्रों से विकास संबंधी मामलों तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम  समेत सामयिक विषयों पर विचार-विमर्श किया।
श्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई, रेल और सड़क कनेक्टीविटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने सिक्किम हवाई अड्डे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर एक आकर्षक पर्यटन क्षेत्र है और सरकार ने क्षेत्र में पर्यटन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी वर्गों से सुझाव व फीडबैक चाहती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातचीत से छात्रों के दृष्टिकोण को जानने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ऐसी बातचीत को संस्थागत रूप देना चाहता है। इन बातचीत कार्यक्रमों का एजेंडा भविष्य में उनके परामर्श से तय किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के पोत आईएनएस शारदा का मॉरीशस दौरा
भारतीय नौसेना के ऑफशोर गश्ती पोत आईएनएस शारदा ने 13 से 15 सितंबर 2023 तक मॉरीशस के पोर्ट लुइस का भ्रमण किया। पोर्ट लुइस में प्रवेश करने से पहले पोत आईएनएस शारदा ने मॉरीशस नेशनल कोस्ट गार्ड  के साथ विशेष आर्थिक क्षेत्र  की संयुक्त रूप से निगरानी की। पोत के आगमन पर मॉरीशस तटरक्षक डोर्नियर और मॉरीशस पुलिस बल बैंड ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। यात्रा के दौरान, पोत से जुड़े अधिकारियों ने कई पेशेवर चर्चाएं की और पोत क्रॉस प्रशिक्षण दौरों में भी शामिल हुए। मल्टीनेशनल सिविल मिलिटरी ग्रुप  के कर्मियों को पोत का एक नियंत्रित भ्रमण कराया गया और उनका पोत की भूमिका और क्षमताओं से परिचय कराया गया।
भारतीय नौसेना और एमएनसीजी के कर्मियों ने प्रवास के दौरान पेशेवर और प्रशिक्षण से संबंधित चर्चाएं की। उन्होंने डेक का भी भ्रमण किया। पोत के अधिकारियों ने अग्निशमन, क्षति नियंत्रण और छोटे हथियारों से निपटने के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान सह प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। पोत पर एमएनसीजी कर्मियों के साथ संयुक्त रूप से योग सत्र का भी आयोजन किया गया।
आईएनएस शारदा के कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर नवीन रेन्ज ने मॉरीशस में भारत की उच्चायुक्त श्रीमती के नंदिनी सिंगला से मुलाकात की और मॉरीशस पुलिस बल के आयुक्त से भी शिष्टाचार भेंट की।
आईएनएस शारदा ने अपने प्रस्थान पर 15 सितंबर को दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाते हुए मॉरीशस नेशनल कोस्ट गार्ड  इकाइयों के साथ संयुक्त रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्र  की निगरानी की। आईएनएस शारदा की यह यात्रा माननीय प्रधानमंत्री के ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’  के दृष्टिकोण के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 56वां दिन
अब तक 2.80 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 8 बजे तक करीब 18.40 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 2.80 करोड़ को पार कर गई।
देशभर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम 8 बजे तक कुल 2,80,05,817 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 72,84,406 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 41,76,446 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 72,15,815 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 9,28,751 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 71,69,695 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 12,30,704 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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72,84,406
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41,76,446
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72,15,815
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9,28,751
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12,30,704
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71,69,695
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 56वें दिन आज शाम 8 बजे तक कुल 18,40,897 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 14,64,779 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 3,76,118 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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12 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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61,335
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1,20,161
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94,691
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2,55,957
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2,00,092
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11,08,661
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14,64,779
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3,76,118
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 09 जनवरी 2021 तक 532.79 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 421.15 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 26.50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल 532.79 लाख मीट्रिक टन की खरीद में अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जोकि कुल खरीद का 38.05 प्रतिशत है।
कुल 100591.96 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 70.84 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गुजरात और तमिलनाडु के लिए रबी के विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन की 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
09 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1515.77 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 283343.27 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,51,180 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 09 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 09 जनवरी 2021 तक 8230048 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24,095.72 करोड़ रुपये हैं जिससे 16,02,107 किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बसव जयंती पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बसव जयंती के पावन अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने 2020 का अपना भाषण भी साझा किया, जिसमें उन्होंने जगद्गुरु बसवेश्वर के बारे में बात की थी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बसव जयंती के पवित्र अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि। उनके विचार और आदर्श दुनिया भर में लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। 2020 से अपना एक भाषण साझा कर रहा हूं, जिसमें मैंने जगद्गुरु बसवेश्वर के बारे में बात की थी।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 ने धनबाद के एक शताब्दी से अधिक पुराने डीजीएमएस भवन में रंग भर दिया
अभियान के तहत 2.22 लाख रुपये का राजस्व अर्जित किया गया
डिजिटलीकरण और कारोबार सुगमता पर विशेष ध्यान दिया गया
धनबाद में खान सुरक्षा महानिदेशालय  भवन लगभग 114 साल पुराना है और यह धनबाद की सबसे पुरानी विरासत इमारतों में से एक है। भवन को नियमित हाउसकीपिंग और रखरखाव करके अपने मूल रूप में बनाए रखा जा रहा है। इस विशेष अभियान के दौरान, डीजीएमएस, मुख्यालय में 100 साल से अधिक पुराने रिकॉर्ड रूम पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि इसमें वर्ष 1885 तक की पुरानी फाइलों की सुरक्षित कस्टडी थी।
विशेष अभियान 2.0 के अंतर्गत डीजीएमएस के परीक्षा विंग में डिजिटलीकरण की पहल की जा रही है। इस पहल के पहले चरण के दौरान वर्ष 2014 तक के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया गया है और शेष डिजिटल किए जाने की प्रक्रिया में हैं। इस अभियान के दौरान डीजीएमएस के विभिन्न कार्यालयों में बेकार पड़ी सामग्रियों के निपटान करने से 2,22,501.00 रुपये का राजस्व अर्जित किया गया है और फाइलों को फिर से व्यवस्थित और सूचीबद्ध करके लगभग 110 वर्ग फुट का स्थान मुक्त किया गया। भारत सरकार की कारोबार सुगमता की नीति के अनुसार इस अभियान के दौरान पांच नियमों में ढील दी गई।
डीजीएमएस के मार्गदर्शन में खनन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया  जैसे कोयले की आग से निपटने के लिए अपनाई गई पद्धति, मैन राइडिंग सिस्टम , पर्यावरण संरक्षण पहल  खनन कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किए गए थे। खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। वर्ष 2022 में मृत्यु दर घटकर लगभग 0.15 हो गई। संगठन श्रमिकों को शून्य नुकसान के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है।