आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय व इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड ने पणजी में 100 स्मार्ट शहरों के लिए सीईओ सम्मेलन आयोजित किया
डेटा और प्रौद्योगिकी पर आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन के लिए 100 स्मार्ट शहरों के सीईओ पणजी पहुंचे
स्मार्ट सिटी केवल सपना या सैद्धांतिक अवधारणा नहीं हैं बल्कि, यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा अवसर हैं: गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आज पणजी में डेटा और प्रौद्योगिकी पर स्मार्ट सिटी सीईओ सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पणजी नगर निगम के मेयर रोहित मोंसेरेट, संयुक्त सचिव व स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार और केंद्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  के समन्वय से केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कर रहा है। आईपीएसडीएल की मेजबानी में आयोजित इस सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारियों, उद्योग और ज्ञान क्षेत्र के साझेदारों के साथ 100 स्मार्ट शहरों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/नगर आयुक्तों ने हिस्सा लिया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य समान शिक्षा और विचारों के आदान-प्रदान को सक्षम करना है, जिससे सभी स्मार्ट शहरों में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को अपनाया जा सके। इस सम्मेलन के उद्घाटन के दिन स्मार्ट सिटी के सीईओ/अधिकारियों ने अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र  की व्यापारिक योजनाओं व मानक परिचालन प्रक्रियाएं प्रस्तुत कीं।
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इस सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनाए जा रहे बुनियादी ढांचे के आधार पर दीर्घकालिक राजस्व मॉडल की पहचान करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि स्मार्ट सिटी केवल सपने या सैद्धांतिक अवधारणा नहीं हैं, बल्कि यह लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का सबसे बड़ा अवसर है।
स्मार्ट सिटी मिशन के निदेशक कुणाल कुमार ने कहा कि अब अभिनव और लीक से हटकर सोचने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि यह समय सीईओ द्वारा इसे आगे बढ़ाने की जगह नियंत्रण में लेने और अपनी परियोजनाओं के लक्ष्यों को तय करने का समय था।
वहीं, आईपीएससीडीएल की सीईओ मामू हेझ ने अपने संबोधन में कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं जैसे कि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र, इलेक्ट्रिक बसें, मंडोवी प्रोमेनेड में राजस्व उत्पन्न करने की काफी संभावना है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं का मुद्रीकरण शहर के लिए अतिरिक्त राजस्व ला सकता है।
इसके अलावा सम्मेलन में नवाचार की खरीदारी के लिए 'स्मार्ट खरीद' दिशानिर्देशों पर भी चर्चा हुई। इसमें स्मार्ट शहरों- शिमला, भोपाल और अहमदाबाद के अधिकारियों ने अपनी सफलता की कहानियों को साझा किया। इस सम्मेलन के समापन समारोह के दौरान मंत्रालय द्वारा अपने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से अधिकतम प्रभाव उत्पन्न करने को लेकर सबसे अभिनव और उत्कृष्ट प्रयास करने वाले शहरों को पुरस्कृत करने के लिए आईसीसीसी पुरस्कारों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।
पणजी स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के बारे में
पणजी स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड  ने अपनी स्थापना के बाद से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पणजी शहर में 950.34 करोड़ रुपये की 47 परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से 58.15 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। वर्तमान में 892.19 करोड़ रुपये की 32 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से 303.42 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं में 90 फीसदी काम पूरा हो चुका है। वहीं, 131.56 करोड़ रुपये की अतिरिक्त 12 परियोजनाओं में 50 फीसदी प्रगति हुई है। आईपीएससीडीएल सहित जीएसआईडीसी, जीएसयूडीए, पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी जैसी कई राज्य पैरास्टेटल एजेंसियां स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विशेष परियोजनाओं के लिए निष्पादन एजेंसियां हैं। आईपीएससीडीएल एक नोडल एजेंसी है, जिसके तहत इन सभी परियोजनाओं की निगरानी और वित्तीय पोषण किया जा रहा है। भारत सरकार ने परियोजना निधि के रूप में कुल 245 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इनमें से 236 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इसके अलावा गोवा सरकार परियोजना निधि के लिए 239.80 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इनमें से 181.56 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है।
स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 जून, 2015 को स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया था। यह शहरी कायाकल्प के दूरदर्शी कार्यसूची का एक हिस्सा रहा है। इस मिशन को शहरों में रहने वाली भारत की 40 फीसदी जनसंख्या की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहु-स्तरीय रणनीति के एक हिस्से के तहत तैयार किया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन एक परिवर्तनकारी मिशन है। इसका उद्देश्य देश में शहरी विकास के अभ्यासों में आदर्श परिवर्तन लाना है। इस मिशन के तहत 19 जनवरी, 2023 तक लगभग 181,268 करोड़ रुपये की 7,799 परियोजनाओं में कार्य आदेश जारी किए गए थे। इनमें से 98,291 करोड़ रुपये की 5,229 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।एमजी/एएम/एचकेपी/डीके-
(Visitor Counter : 235