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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ.जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने पर 30 मई, 2019 से 30 मई, 2020 की अवधि में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी की उपलब्धियों पर ई-बुकलेट जारी की
डीएआरपीजी प्रधान मंत्री मोदी के सुशासन के दृष्टिकोण पर खरा उतरा है और उसने सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मंत्र को आत्मसात किया है : डॉ जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार 2.0 के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 30 मई, 2019 से 30 मई, 2020 की अवधि में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डीएआरपीजी की उपलब्धियों पर ई-बुकलेट जारी की है। डॉ. सिंह ने अपनी उपलब्धियों को लोगों के सामने पहले पेश करने के लिए विभाग की सराहना की और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद किया।
डॉ.सिंह ने इस अवसर पर कहा कि डीएआरपीजी ने प्रधान मंत्री के सुशासन के दृष्टिकोण पर खरा उतरा है और सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का मंत्र अपनाया है। उन्होंने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि डीएआरपीजी ने 2019 और 2020 में क्रमशः शिलांग और मुंबई में 22 वें और 23 वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलनों का आयोजन कर केंद्रीय सचिवालय और राज्यों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए ई-गवर्नेंस को काफी प्रोत्साहन दिया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने माना कि डीएआरपीजी ने कई मंत्रालयों और विभागों में सीपीजीआरएएमएस सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया में काफी सुधार किया है। उन्होंने माना कि डीएआरपीजी ने कई मंत्रालयों और विभागों में सीपीजीआरएएमएस सुधारों को आगे बढ़ाते हुए सार्वजनिक शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया में काफी सुधार किया है।
उन्होंने कहा कहा कि डीएआरपीजी द्वारा किए प्रणालीगत सुधारों की सफलता को कोविड महामारी के दौरान देखने का मौका मिला जब कई मंत्रालय / विभागों ने कार्य में व्यवधान के बिना घर से काम करते हुए ई-ऑफिस के जरिए 1.45 दिन के रिकार्ड औसत समय में 0.87 लाख शिकायतों का निपटारा किया।
डॉ जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर सरकार को अपनी सेवाएं देने के लिए डीएआरपीजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि डीआरपीजी ने क्षमता निर्माण पर कार्यक्रम और क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन कर जम्मू-कश्मीर में सुशासन के लिए सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में अभिनव रूप से भागीदार बनने का उदाहरण पेश किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सुशासन सूचकांक  2019, राष्ट्रीय ई-सेवा वितरण मूल्यांकन 2019 और केंद्रीय सचिवालय मैनुअल ऑफ़ ऑफ़िस प्रक्रिया 2019 जैसे तीन महत्वपूर्ण प्रकाशनों के लिए डीएआरपीजी की सराहना की। ये प्रकाशन अपनी शैक्षणिक सामग्री में समृद्ध होने के साथ केन्द्रीय सचिवालयों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाते हुए सुशासन की ओर कदम बढ़ाने में मदद गार होंगे।
भविष्य को देखते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि डीएआरपीजी के पास शिकायतों को समय पर निपटाने की बड़ी चुनौती है जिसे उसे फीड-बैक कॉल सेंटर के माध्यम से अपने टूल किट को उन्नत बनाकर तथा सॉफ़्टवेयर समाधानों के साथ सरकार के सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए करना है। उन्होंने डीएआरपीजी से ई-गवर्नेंस और ई-सर्विस के माध्यम से घरों से काम करने की संस्कृति को बढ़ावा देने का आग्रह किया।
डीएआरपीजी के सचिव डॉ क्षत्रपति शिवाजी, अतिरिक्त सचिव वी श्रीनिवास, संयुक्त सचिव श्रीमती जया दुबे और एन.बी.एस.राजपूत के साथ विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था।
डीएआरपीजी की ई-बुकलेट देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डेयरी क्षेत्र में हुई प्रगति की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेयरी क्षेत्र में हुए विकास की प्रशंसा की है, जहां दूध उत्पादन में पिछले 63 वर्षों के 121 एमटी की तुलना में केवल 8 वर्षों में 83 एमटी की वृद्धि दर्ज की गयी है।
केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"यह विशेष खुशी की बात है। एक जीवंत डेयरी क्षेत्र भी हमारी नारी शक्ति को और सशक्त बनाने का एक अच्छा तरीका है। आने वाले समय में डेयरी क्षेत्र और विकास करे।'
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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वित्त मंत्रालय
आयात और निर्यात की गई वस्तुओं के लिए स्वीस फ्रैंक की विनिमय दर में संशोधन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए तथा केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना सं. 55/2019-सीमा शुल्क , दिनांक 1 अगस्त, 2019 में एतदद्वारा निम्नलिखित संशोधन किया है। आयात और निर्यात वाली सामाग्रियों के लिए ये दरें 14 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगी।
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में, क्रम संख्या 17 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित परिवर्तन होंगे :-
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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17.
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स्विस फ्रैंक
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74.60
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71.70
आयुष
औषधीय पौधे
राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड  वर्तमान में पूरे देश में औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन पर केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रहा है । इस योजना के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों / पंचायतों/ वन पंचायतों/ स्वयं सहायता समूहों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों  को मूल्य संवर्धन, ड्राइंग, भंडारण एवं विपणन अवसंरचना इत्यादि की बेहतरी के लिये परियोजना आधारित सहायता प्रदान की जाती है जिसका उद्देश्य संयुक्त वन प्रबंधन समितियों / वन पंचायतों/ स्थानीय स्वयं सहायता समूहों / जैव विविधता प्रबंधन समितियों  इत्यादि के क्षमता निर्माण के माध्यम से उत्पादन को चैनलाइज़ करना एवं टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करना तथा औषधीय पौधों की आपूर्ति करना है । 57 स्वयं सहायता समूहों के राज्य वन विभाग के माध्यम से समर्थित किया गया है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रम संख्या
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प्रदेश का नाम
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स्वयं सहायता समूहों की संख्या
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1.
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महाराष्ट्र
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10
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2.
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पंजाब
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36
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3.
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उत्तराखंड
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11
आयुष मंत्रालय इस समय निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:
- "राष्ट्रीय आयुष मिशन  की केंद्र प्रायोजित योजना"
प्रदेशों के चयनित जिलों के चिह्नित क्लस्टर/ ज़ोन्स में 140 प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की बाजार चालित खेती को सहारा देने वाले एनएएम योजना के औषधीय पौधों वाले घटक को मिशन मोड में कार्यान्वित किया जा रहा है । योजना दिशानिर्देश के अनुसार, सहायता प्रदान की गई है:
- किसानों की भूमि पर प्राथमिकता वाले औषधीय पौधों की खेती ।
- गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री को बढ़ाने और आपूर्ति के लिए पिछले लिंकेज के साथ नर्सरियों की स्थापना।
- आगे के संपर्कों के साथ फसल कटाई के बाद प्रबंधन इकाइयों की स्थापना।
- प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि की स्थापना।
औषधीय पौधों की खेती के लिए 140 प्रजातियों की प्राथमिकता सूची में से 30 प्रतिशत, 50 प्रतिशत और इसकी खेती की लागत का 75 प्रतिशत की दर से सब्सिडी प्रदान की जाती है । इस योजना के तहत गुजरात राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान औषधीय पौधों की खेती गतिविधियों के लिए कुल 467.41 लाख रुपये  को मंजूरी दी गई है ।
- औषधीय पौधों के संरक्षण, विकास और सतत प्रबंधन" पर केंद्रीय क्षेत्र योजना जिसमें निम्नलिखित गतिविधियों का समर्थन किया जाता है:
- स्वस्थान संरक्षण/ परोक्ष संरक्षण
- संयुक्त वन प्रबंधन समितियों  /पंचायतों/ वन पंचायतों/ जैव विविधता प्रबंधन समितियों / स्वयं सहायता समूहों  के साथ आजीविका संबंध ।
- आईईसी गतिविधियां जैसे प्रशिक्षण/ कार्यशाला/ सेमिनार/ सम्मेलन आदि ।
- अनुसंधान और विकास ।
- औषधीय पौधों के उत्पाद का संवर्धन, विपणन और व्यापार ।
इस योजना के तहत अनुसंधान एवं विकास  गतिविधियों के संबंध में परियोजना आधारित सहायता के लिए कुल 277.311 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है ।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बैले के साथ विशेष संवादमूलक सत्र का आयोजन करेगा
संवादमूलक सत्र 28 मई को सिरी फोर्ट में आयोजित किया जाएगा
सहयोग की संभावनाएं तलाशने की एक प्रमुख पहल के रूप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑर्ट्स एंड साइंसेज के अध्यक्ष श्री जॉन बैले के साथ 28 मई को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट में विशेष संवादमूलक सत्र का आयोजन करेगा।
यह संवादमूलक सत्र न केवल ऑस्कर के विचार संचालन में अंतरदृष्टि डालेगा बल्कि कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख हितधारकों के लिए जानकारी वर्धक भी होगा। यह न केवल अत्याधुनिक फिल्मांकन तकनीकों के शिल्प के पीछे की बारीक परतों पर प्रकाश डालेगा बल्कि विश्व स्तरीय कंटेंट सृजित करने को लेकर हितधारकों के बीच एक समझ का विकास करने में में भी सहायता करेगा।
श्री बैले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे के साथ परस्पर बातचीत भी करेंगे। यह बातचीत मंत्रालय के लिए भारत में विदेशी फिल्मकारों को दी जाने वाली वित्तीय प्रोत्साहन सहायता, फिल्म प्रमाणन कार्यालय के तहत वेब पोर्टल के जरिए भारत में फिल्मांकन के लिए सिंगल विंडो सहायता तंत्र, फिल्मों के सह-निर्माण के वित्त पोषण एवं दुनियाभर में छोटे शहरों में एकल स्क्रीन थिएटर पर और प्रकाश डालेगी।
भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  के 47वें संस्करण में विश्व विख्यात सिनोमेटोग्राफर श्री रोबॉर्ट योमैन एवं एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑर्ट्स एंड साइंसेज के विख्यात फिल्म संपादक श्री एलन हेम ने अपने संबंधित क्षेत्रों में मास्टर क्लास आयोजित की थी। यह संवाद मूलक सत्र समारोह के दायरे को और अधिक बढ़ाने तथा आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण, जिसका आयोजन नवम्बर 2019 में गोवा में किया जाएगा, के लिए एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑर्ट्स एंड साइंसेज के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने का अवसर भी प्रस्तुत करता है।
जॉन बैले की संक्षिप्त रूपरेखा
जॉनव बैले अकेडमी के प्रेसीडेंट का पद सुशोभित करने वाले पहले सिनोमेटोग्राफर हैं। उनकी कृतियों में “ऑडिनरी पीपुल”, “अमेरिकन गिगोलो”, “द बिग चिले”, “ग्राउंड हॉग डे”, “एज गुड एज इट गेट्स”, “द एनिवर्सरी पार्टी”, “द वे वे बैक” और “ए वॉक इन द वूड्स” शामिल हैं। एक सिनोमेटोग्राफर के रूप में वह निदेशक पॉल श्रैडर, लॉरेंस कैश डेंग, माइकल एप्टेड एवं केन क्वापिस के साथ अपने गठबंधन के लिए जाने जाते हैं।
1985 में, बैले ने मिशिमाः ए लाइफ इन फोर चैप्टर्स के साथ कैन्स फिल्म फेस्टिबल बेस्ट आर्टिस्टिक कंट्रयूब्यूशन अवार्ड साझा किया। उन्हें टफ गाइज डोन्ट डान्स के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी का इंडिपेंडेंट स्पीरिट अवार्ड तथा फॉरएवर माइंड के लिए सर्वश्रेष्ठ सिनोमेटोग्राफी का कैमेरीमेज गोल्डन फ्रॉग अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2015 में, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनोमेटोग्राफर्स ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के प्रतिनिधिमंडल के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 को मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मंगोलिया और सूरीनाम के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं, जो गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो में भाग ले रहे हैं और साथ ही उन्होंने भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंद महासागर क्षेत्र प्लस कॉन्क्लेव में भी भाग लिया। इन बैठकों के दौरान श्री राजनाथ सिंह ने मेडागास्कर के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल राकोटोनिरिना लियोन जीन रिचर्ड; मोज़ाम्बिक के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री क्रिस्टोवाओ अर्तुर चुमे; मंगोलिया के रक्षा मंत्री श्री सैखानबयार गुरसेद एवं सूरीनाम की रक्षा मंत्री सुश्री कृष्णाकोमेरी मथोएरा से मुलाकात की ।
इन बैठकों के दौरान रक्षा सहयोग के समस्त आयामों पर चर्चा की गई, जिसमें पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग का विस्तार करने के मार्ग की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने जल शक्ति मंत्रालय और नीति आयोग से आंध्र प्रदेश में उदयगिरी के लिए पेयजल परियोजना की संभाव्यता पर विचार करने को कहा
उपराष्ट्रपति ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय पेयजल समस्याओं पर बातचीत की
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, पेयजल एवं सफाई सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर और जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण सचिव श्री यू पी सिंह के साथ बैठक की और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के सूखाग्रस्त उदयगिरि इलाके में पेयजल एवं सिंचाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न संभव उपायों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने इन अधिकारियों के साथ इस इलाके के लोगों की चिंताएं साझा की।
हाल के दिनों में उपराष्ट्रपति उदयगिरि विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते रहे हैं जहां से श्री वेंकैया नायडू पहली बार 1978 में विधायक निर्वाचित हुए थे। बातचीत में उनका सामान्य हाल-चाल पूछने के दौरान वहां के लोगों ने उपराष्ट्रपति को बताया कि इलाके में भूमिगत जलस्तर तेजी से कम हुआ है जिससे ज्यादातर सरोवर/नलकूप सूख चुके हैं और जलापूर्ति की विभिन्न योजनाओं से इलाके के लोगों की पानी की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। वहां के लोगों ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि लगातार 7 वर्षों से यहां पर्याप्त बारिश नहीं हुई है। उन लोगों में से ज्यादातर लोगों ने उपराष्ट्रपति श्री नायडू से कृष्णा बेसिन या सोमासिला परियोजना से पानी दिलाने के लिए कोई उपाय तलाशने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति के साथ आज की बातचीत में अधिकारियों ने सुझाव देते हुए कहा कि वे आंध्र प्रदेश सरकार से बातचीत कर विभिन्न विकल्पों का पता लगाएंगे और देखेंगे कि सबसे अधिक संभव विकल्प क्या हो सकता है।
उपराष्ट्रपति ने जल संसाधन सचिव को केंद्रीय जल आयोग से इस बारे में बातचीत करने और तकनीकी संभाव्यता का पता लगाने का सुझाव दिया। उन्होंने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  और जल संकट को कम करने के लिए जल ग्रिड परियोजना सहित राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रयासों का अध्ययन करने का भी सुझाव दिया।
प्राथमिक आकलन करने के बाद उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि नीति आयोग और केंद्रीय जल आयोग के साथ ही जल शक्ति मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इलाके के दौरे पर जाए और जमीनी हकीकत जानने के लिए संबंधित हितधारकों के साथ बातचीत करें और फिर कोई उपाय सुझाए।
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बातचीत की और उनसे उदयगिरि में अपने परिचितों से बातचीत के दौरान इलाके में विकट पेयजल की स्थिति को लेकर मिले फीडबैक को साझा किया। उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज सुबह वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बारे में जानकारी दी और उनसे कहा कि अच्छा होता यदि इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक साथ मिलकर काम करती। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया और इस समस्या के सहयोगपूर्ण समाधान के लिए काम करने का वादा भी किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पराक्रम दिवस पर, प्रधानमंत्री ने संसद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मानित करने के लिए समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ 7, लोक कल्याण मार्ग पर ‘अपने नेता को जानो’ कार्यक्रम के तहत बातचीत की
प्रधानमंत्री युवाओं के साथ स्पष्ट और खुलकर बातचीत की
प्रधानमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं और उनसे हम क्या सीख सकते हैं, इस पर चर्चा की
प्रधानमंत्री ने युवाओं को सलाह दी कि वे अपने जीवन में किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हैं और उन्होंने इन चुनौतियों से कैसे पार पाया, यह जानने के लिए ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ें
प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपने उत्साह से अवगत कराया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद के सेंट्रल हॉल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए चुने गए युवाओं के साथ ‘अपने नेता को जानो’ कार्यक्रम के तहत बातचीत की। यह बातचीत उनके आवास 7, लोक कल्याण मार्ग पर हुई।
प्रधानमंत्री ने युवाओं के साथ स्पष्ट रूप से और खुलकर बातचीत की। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि उन्हें अपने जीवन में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन्होंने इन चुनौतियों से कैसे पार पाया, यह जानने के लिए उन्हें ऐतिहासिक हस्तियों की जीवनी पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।
देश के प्रधानमंत्री से मिलने और संसद के सेंट्रल हॉल में बैठने का अनूठा अवसर मिलने पर युवाओं ने अपने उत्साह से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से इतने सारे लोगों के आने से उन्हें यह भी समझने का मौका मिला है कि विविधता में एकता क्या होती है। पिछले तौर-तरीके से एक स्वागत योग्य परिवर्तन के रूप में, जिसमें केवल गणमान्य व्यक्तियों को संसद में राष्ट्रीय प्रतीकों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए आमंत्रित किया जाता था, इन 80 युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में संसद में पुष्पांजलि समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से चुना गया था। उनका चयन ‘अपने नेता को जानो’ कार्यक्रम के तहत किया गया था, जिसे संसद में हो रहे पुष्पांजलि कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए भारत के युवाओं के बीच राष्ट्रीय आइकन के जीवन और योगदान के बारे में देश में अधिक ज्ञान और जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रभावी माध्यम के रूप में लॉन्च किया गया है। दीक्षा पोर्टल और MyGov पर क्विज को शामिल करते हुए एक विस्तृत, उद्देश्यपूर्ण और योग्यता आधारित प्रक्रिया, जिला और राज्य स्तर पर भाषण/भाषण प्रतियोगिता; और नेताजी के जीवन और योगदान पर प्रतियोगिता के माध्यम से विश्वविद्यालयों से चयनके माध्यम से उनका चयन किया गया। उनमें से 31 को संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित पुष्पांजलि समारोह में नेताजी के योगदान पर बोलने का अवसर भी मिला। वे पांच भाषाओं - हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी और बांग्लामें बोलते थे।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने नौसेना संचालन का प्रदर्शन देखा और स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत का दौरा किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 22 दिसंबर 2021 को एर्णाकुलम खाड़ी में नौसेना संचालन का प्रदर्शन देखा, जिसमें नौसैन्य कौशल और कार्य प्रणाली को दर्शाया गया। राष्ट्रपति के साथ केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान और फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एम.ए. हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम भी उपस्थित थे।
40 मिनट तक आयोजित हुए इस शानदार कार्यक्रम में नौसैनिक पोतों और विमानों की युद्ध क्षमता प्रदर्शित की गई, जिसमें कृत्रिम समुद्र तट टोही गतिविधि और घात लगाकर हमला, तेज इंटरसेप्टर छोटे विमानों द्वारा उच्च गति से उड़ना, तटीय बमबारी, हेलोबैटिक्स, सोनार डंक ऑपरेशन, बोर्डिंग संचालन और नौसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा कार्गो स्लिंग ऑपरेशन आदि शामिल थे। आज दिन के मुख्य आकर्षण थे, नौसेना के जहाजों द्वारा स्टीम पास्ट के साथ-साथ सेल समुद्री प्रशिक्षण जहाज 'तरंगिनी' के यार्ड और हथियारों की मैनिंग, जो राष्ट्रपति के सम्मान में तीन बार जय का उद्घोष करते हुए एक कॉलम फॉर्मेशन में अपना कौशल प्रदर्शित कर रहे थे। कार्यक्रम का समापन नौसेना बैंड के बेहतरीन धुन प्रदर्शन और विमान द्वारा फ्लाई पास्ट के साथ हुआ।
राष्ट्रपति ने कोच्चि के कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्माणाधीन स्वदेशी विमान वाहक 'विक्रांत' का भी दौरा किया। यह राष्ट्रपति की इस पोत की पहली यात्रा थी। श्री कोविंद को जहाज क्रियान्वित करने की दिशा में परीक्षण की प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण में स्वदेशी सामग्री 19341 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत का 76% के करीब है। आईएसी में भारतीय औद्योगिक घरानों और लगभग 100 एमएसएमई के द्वारा निर्मित उपकरणों के अलावा बड़ी संख्या में स्वदेशी सामग्री जैसे स्टील का इस्तेमाल किया गया है। पोत के स्वदेश में ही निर्माण होने से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं और घरेलू अर्थव्यवस्था पर इसका मजबूत प्रभाव पड़ा है। विमान वाहक पोत के निर्माण कार्य के लिए प्रति वर्ष लगभग 2000 शिपयार्ड और 13000 गैर-यार्ड कर्मियों को रोजगार प्रदान किया गया है।
शक्तिशाली युद्धपोत के संक्षिप्त भ्रमण के बाद, राष्ट्रपति ने कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और स्वदेशी विमान वाहक पोत के निर्माण में स्वदेशी क्षमताओं के विकास की दिशा में भारतीय नौसेना तथा कोचीन शिपयार्ड के प्रयासों की सराहना की, जो 'आत्मनिर्भर भारत' के लिए देश की खोज का एक बेमिसाल उदाहरण है।
एमजी/एएम/एनके/एके
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विद्युत मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने बिहार में 1320 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना के लिए निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने बिहार के बक्सर जिले में 2x660 मेगावाट की बक्सर ताप विद्युत परियोजना  के लिए निवेश प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह परियोजना 10,439,09 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरी की जाएगी। परियोजना एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लागू की जाएगी। एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न प्रतिष्ठान एसजेवीएन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
बक्सर ताप विद्य़ुत परियोजना सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी और इसमें 660 मेगावाट की दो इकाईयां होंगी। यह परियोजना पर्यावरण रक्षा के लिए नवीनतम उत्सर्जन नियंत्रण टेक्नोलॉजी से लैस होगी और इसमें उच्च क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन में ईंधन का कम उपयोग होगा। बक्सर टीपीपी बिहार तथा पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी की स्थिति में सुधार लाएगी। बिहार सरकार ने उत्पादित विद्युत का 85 प्रतिशत सप्लाई के लिए विद्युत खरीद समझौता पर पहले ही हस्ताक्षर किया है।
इस परियोजना से क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास के अतिरिक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन की आशा है। बक्सर टीपीपी 2023-24 से लाभ देने लगेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 के मृत्यु के आंकड़ों पर भ्रम और तथ्य
स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली और जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली के आंकड़ों की तुलना से निकाले जाने वाले नतीजे भ्रामक और गलत हैं
कोविड-19 से होने वाली मृत्यु का रिकॉर्ड रखने के लिये भारत के पास सटीक प्रणाली मौजूद
मीडिया में ऐसी भ्रामक और गुमराह करने वाली खबरें आती रही हैं, जिनमें दावा किया गया है कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बहुत अधिक है। ये खबरें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली  के आंकड़ों के आधार पर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्टों में एचएमआईएस और जन्म-मृत्यु पंजीयन प्रणाली  के आंकड़ों की तुलना करके गलत नतीजे निकाले गये हैं। ऐसी सभी रिपोर्टें गुमराह करने वाली और गलत हैं, जिनकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है।
एचएमआईएस में दर्ज मृत्यु की संख्या का हवाला देते हुये मीडिया रिपोर्टों में तो यहां तक कह दिया गया है कि “अन्य जानकारियों के अभाव में, इन मौतों को भी कोविड-19 से होने वाली मृत्यु माना जाना चाहिये।” मीडिया रिपोर्टों में खुद कहा गया है कि “2,50,000 से अधिक मौतों का कारण पता नहीं है।” बिना किसी आधार के हर मौत को कोविड-19 से होने वाली मृत्यु मान लेना सरासर गलत है और ऐसे नतीजे निकालना कल्पना की उड़ान भर है। यह सिर्फ अंदाजे पर बताया गया है, जिसकी कोई ठोस बुनियाद नहीं है।
यह बात फिर दोहराई जाती है कि कोविड के आंकड़ों के प्रबंधन के मामले में केंद्र सरकार पूरी पारदर्शिता से काम कर रही है और कोविड-19 सम्बंधी मृत्यु को दर्ज करने के लिये उसके पास पहले से एक सटीक व मजबूत प्रणाली मौजूद है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे इस विशिष्ट प्रणाली में लगातार आंकड़ों को अपडेट करते रहें। मृत्यु की संख्या में कोई गड़बड़ी न होने पाये, इसके लिये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्  ने सभी मौतों को सही-सही दर्ज करने के लिये “भारत में कोविड-19 सम्बंधी मृत्यु को उचित तरीके से दर्ज करने के लिये दिशा-निर्देश” जारी किये हैं। ‘मॉर्टेलिटी कोडिंग’ के सम्बंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सिफारिश किये गये आसीडी-10 के आधार पर कोविड-19 से होने वाली मौतों को दर्ज किया जाता है, जिसके बारे में आईसीएमआर का निर्देश है।
औपचारिक संपर्कों, वीडियो कॉन्फ्रेंसों और केंद्रीय टीम की तैनाती के जरिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे निर्धारित दिशा-निर्देशों के आधार पर होने वाली मौतों को सही-सही दर्ज करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित रूप से इस बात पर जोर देता रहता है कि रोजाना जिलेवार होने वाली मृत्यु पर नजर रखी जाये और सटीक जानकारी दी जाये।
यह तथ्य सबको पता है कि कोविड-19 महामारी जैसे बड़े और लंबे चलने वाले स्वास्थ्य संकट के दौरान मृत्यु दर्ज करने में अंतर आ जाता है। दूसरी बात यह कि मौतों पर बेहतर शोध अध्ययन भी प्रायः घटना के बाद ही किया जाता है, जब भरोसेमंद स्रोतों से मृत्यु सम्बंधी आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं। इन अध्ययन का तौर-तरीका बिलकुल सटीक होता है। आंकड़ों के स्रोत भी निर्धारित होते हैं तथा मृत्यु के बारे में अंदाज भी सही तरह लगाया जा सकता है।