ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 38.18 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की ऐसी 1.70 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 38.18 करोड़ से अधिक खुराक सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 23,80,080 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 36,48,77,756 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की ऐसी 1.70 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं और जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है।
एमजी/एएम/केजे
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय द्वारा करगिल युद्ध पर ऑनलाइन क्विज की शुरूआत
रक्षा मंत्रालय MyGov.in के सहयोग से करगिल युद्ध पर एक ऑनलाइन क्विज की शुरूआत कर रहा है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं और लोगों में देश भक्ति की भावना जगाना है। यह क्विज कार्यक्रम 26 जुलाई से 4 अगस्त, 2019 तक चलेगा। क्विज का संचालन MyGov.in  प्लेटफार्म पर किया जाएगा और यह दोनों ही – हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध होगा। क्विज की अवधि 5 मिनट की होगी और इसमें अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जायेंगे।
क्विज के लिए 10 नकद पुरस्कार दिये जायेंगे। विवरण निम्न हैं –
- पहला पुरस्कार 25,000 रुपये
- दूसरा पुरस्कार 15,000 रुपये
- तीसरा पुरस्कार 10,000 रुपये
- सांत्वना पुरस्कार  5,000 रुपये 
शीर्ष 100 विजेताओं को रक्षा मंत्रालय प्रमाणपत्र प्रदान करेगा और उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह, 2019 के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
नियम व शर्तें –
- 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र के केवल भारतीय नागरिक ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
- विजेता चयन करने का आधार है – कम से कम समय में अधिक से अधिक सही उत्तर देना। 5 मिनट की अवधि में 20 प्रश्न पूछे जायेंगे।
- एक व्यक्ति क्विज में एक ही बार भाग ले सकता है।
- प्रतियोगी को अपना नाम, माता/पिता का नाम, जन्मतिथि, पत्राचार का पता, ई-मेल और मोबाइल नम्बर का विवरण देना होगा।
- क्विज के परिणाम की घोषणा के पश्चात विजेताओं को अपनी पहचान, आयु, पता आदि के मूल प्रमाणपत्र जमा करने होंगे। जमा न करने की स्थिति में चयन रद्द माना जाएगा।
- एक मोबाइल नम्बर और एक ई-मेल का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता।
- किसी अनुचित/ गलत तरीके में इस्तेमाल की जानकारी मिलने पर प्रतियोगी की उम्मीदवारी को रद्द माना जाएगा। इस संबंध में क्विज के आयोजक को अंतिम अधिकार होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 'टेक पावर्ड इंडिया के 8 साल' का ब्योरा साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले 8 वर्षों में प्रौद्योगिकी के उपयोग और नवाचार ने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को बेहतर स्थिति के लिए कैसे बदल दिया है, इस बारे में पहल साझा की हैं ।
प्रधानमंत्री ने अपनी वेबसाइट narendramodi.in से लेख और MyGov से एक ट्वीट थ्रेड को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"प्रौद्योगिकी का अर्थ है अधिक पारदर्शिता।
प्रौद्योगिकी का अर्थ है उन्नत 'जीवन की सुगमता'।
पिछले 8 वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रगति आपको खुश कर देगी। #8YearsOfTechPoweredIndia”
“भारत शासन और गरीबों की सेवा करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचारों का उपयोग करने में अग्रणी है। पिछले 8 वर्षों में हमने अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र को बेहतर के लिए बदल दिया है। कुछ प्रमुख सुधारों और हस्तक्षेपों के बारे में यहाँ पढ़ें। #8YearsOfTechPoweredIndia”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के रक्षा मंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की,
दोनों देश रक्षा बलों के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर सहमत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 01 जुलाई, 2021 को वियतनाम के रक्षा मंत्री सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फान वान गियांग के साथ ऑनलाइन माध्यम से बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने मौजूदा पहलों पर प्रगति की समीक्षा की और भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी  के ढांचे के तहत और दिसंबर 2020 में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित 'शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण' के मार्गदर्शन में दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग गतिविधियों को मजबूत करने के लिए संयुक्त नीति रिपोर्ट 2015-20 द्वारा दिए गए महत्व को स्वीकार करते हुए, दोनों मंत्रियों ने संयुक्त नीति रिपोर्ट 2021-25 को जल्द से जल्द पूरा करने की इच्छा व्यक्त की। दोनों मंत्रियों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में गठबंधन को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने पर सहमति जताई और पूरे स्पेक्ट्रम में द्विपक्षीय सहकारी संबंधों को प्रभावी ढंग से मजबूत करने में अधिक तालमेल के लिए तत्पर रहने पर सहमति व्यक्त की। दोनों मंत्रियों ने कोरोना की वजह से आ रही बाधाओं के बीच दोनों देशों के बीच जारी गतिविधियों पर संतोष जताया।
श्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर पोस्ट में कहा कि भारत और वियतनाम के बीच संबंध मजबूत और उत्कृष्ट हैं। उन्होंने कहा, "भारत वियतनाम के साथ द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बहुत महत्व देता है। भारत और वियतनाम मुश्किल समय में एक-दूसरे की मदद करने की एक लंबी परंपरा साझा करते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों में रक्षा उद्योग सहयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।" रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत और वियतनाम कोविड चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। श्री राजनाथ सिंह ने सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल फ़ान वान गिआंग को वियतनाम आने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वह वियतनाम जाने के लिए उत्सुक हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नागालैंड की अपनी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की
श्री अर्जुन मुंडा ने नागालैंड के दीमापुर में 'कुडो खेल परिसर' का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार देश के सबसे पिछड़े जिलों को समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्य से आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है: श्री अर्जुन मुंडा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इस सप्ताह नागालैंड की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा संपन्न की।
अपनी यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने जनभागीदारी को प्रोत्साहित करने और आदिवासियों के बीच खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के प्रयास में, नागालैंड के दीमापुर में 'कुडो खेल परिसर' का उद्घाटन किया। कॉम्प्लेक्स की स्थापना को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने अपने दौरे के पहले दिन कोहिमा गांव बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन की आधारशिला भी रखी। यह सामुदायिक भवन ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन, नागालैंड के किफिरे में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की आधारशिला रखी, जो आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। किफिरे में स्थानीय प्रशासन के साथ एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए, श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पिछड़े जिलों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए और देश के सबसे पिछड़े जिलों को समग्र रूप से विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार आकांक्षी जिलों की पहचान की गई है।
श्री अर्जुन मुंडा ने नागालैंड के किफिरे जिले में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और आगामी विकास कार्यों के संबंध में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर किफिरे के उपायुक्त श्री टी. वती एयर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय द्वारा आयोजित एक सम्मान कार्यक्रम में भी भाग लिया और जोत्सोमा, नागालैंड में कोहिमा विज्ञान महाविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। इस संस्थान में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थी जनजातीय कार्य मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थी हैं।
मंत्री महोदय ने अप्रैल 1944 में नागालैंड के कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को समर्पित 'कोहिमा युद्ध समाधि स्थल' का दौरा किया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात जवानों को पूर्वोत्तर की बहनों ने राखी बांधी
भाईचारा, एकजुटता और संबंधों के एक अनूठे प्रदर्शन के रूप में, पूर्वोत्तर की बहनों ने आज सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राखी बांधी, जिनके बटालियनों या दलों की तैनाती जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में की गई है।
रक्षाबंधन त्योहार की पूर्व संध्या पर, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अनूठी पहल पर आयोजित एक कार्यक्रम में, पूर्वोत्तर के आठ राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के स्वयं सहायता समूहों  द्वारा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तैनात सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को राखियां, तीन रंग के बैंड और फेस मास्क भेजे गये, जो कि भारत की विभिन्न संस्कृतियों, राज्यों और नागरिकों के बीच अंतर्निहित बंधन को बताता है।
इस अवसर पर, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर मेरा संसदीय क्षेत्र है और पूर्वोत्तर मेरा आधिकारिक निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि डोनर मंत्रालय के मंत्री होने के नाते, पूर्वोत्तर क्षेत्र चूंकि मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों का हिस्सा है, इसलिए वे इसको भारत के दो परिधीय क्षेत्रों को आपस में जोड़ने में सक्षम बनाने के एक दुर्लभ अवसर के रूप में देखते हैं।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सैनिकों के लिए पूर्वोत्तर से भेजी गई राखियों के संदर्भ में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संदेश है कि पूरे देश की बहनें सुरक्षा बलों में तैनात अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रही हैं, जो उनकी रक्षा के लिए दिन-रात सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि अगर हम अपने त्योहारों को उस प्रकार से मनाने में सक्षम हैं जिस प्रकार से हम मनाना चाहते हैं, तो यह इसलिए संभव है क्योंकि हमारे भाई हमारे लिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दिन-रात जागते रहते हैं।
पूर्वोत्तर की महिलाओं की प्रतिभा और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा मार्च-अप्रैल से ही फेस मास्क का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा, रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर उनके द्वारा लॉकडाउन के बेहद सीमित माहौल में कड़ी मेहनत की गई जिससे कि वे जवानों के लिए फेस मास्क का निर्माण कर सकें।
इस कार्यक्रम का समन्वय पूर्वोत्तर भारत के स्वयं सहायता समूहों ने किया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय , पूर्वोत्तर परिषद  और पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना  ने इसे समर्थन प्रदान किया।
इस अवसर पर डोनर मंत्रालय के सचिव, इंद्रजीत सिंह, विशेष सचिव, इंदेवर पांडे और विशेष कार्य अधिकारी, प्रशांत कुमार झा भी मौजूद थे।
एसजी/एएम/एके/एसके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में भारी मालवाहक गाड़ियों की सुरक्षा संबंधी कमी को दूर करने पर जोर दिया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में भारी मालवाहक गाड़ियों और ट्रेलरों की सुरक्षा संबंधी कमी को दूर करने की जरूरत को दोहराते हुए, राज्य सरकारों के लिये परामर्श जारी किया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे गये एक पत्र में, मंत्रालय ने आग्रह किया है कि वाहनों की एन-2, एन-3, टी-3 और टी-4 श्रेणी के वाहनों के लिये रियर अंडर-रन सुरक्षा उपकरण हेतु नियमन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या जी.5.आर.677 तिथि 3.9.2015 के माध्यम से एन-2, एन-3, टी-3 और टी-4 श्रेणी के वाहनों के लिये रियर अंडर रन सुरक्षा उपकरण को अनिवार्य बनाया है, जिनमें भारी मालवाहक वाहन और ट्रेलर शामिल हैं। इसके बावजूद भी ऐसा पाया बहुत से भारी वाहन और ट्रेलर अंडर-रन सुरक्षा उपकरण के बिना चलाये जा रहे हैं। यह उपकरण टक्कर/दुर्घटनाओं के समय वाहनों का बचाव करने के लिए बनाया गया है। और इससे मौतों तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में काफी कमी हो सकती है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी–1844
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मंगोलिया का दौरा करेंगे
भारतीय रक्षा मंत्री की रणनीतिक पूर्वी एशियाई देश की अब तक की प्रथम यात्रा
पूर्वी एशियाई देशों के साथ सामरिक साझेदारी को बढ़ावा देते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 05 से 07 सितंबर, 2022 तक मंगोलिया की आधिकारिक यात्रा करेंगे। रक्षा मंत्री की आगामी यात्रा मंगोलिया की किसी भारतीय रक्षा मंत्री की अब तक की प्रथम यात्रा होगी और यह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सामरिक साझेदारी को मजबूत बनाएगी।
यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखानबयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वह मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम श्री यू खुरेलसुख और मंगोलिया के स्टेट ग्रेट खुराल के अध्यक्ष श्री जी जंदनशतर से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के समान हित हैं।
भारत और मंगोलिया एक सामरिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। मंगोलिया के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध दोनों देशों के बीच व्यापक संपर्क से लेकर संयुक्त कार्य समूह की बैठक, सैन्य का आदान-प्रदान, उच्च स्तरीय यात्राएं, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम और द्विपक्षीय अभ्यास शामिल करने के साथ पिछले कुछ समय से विस्तारित होता रहा है।
द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों रक्षा मंत्री भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के लिए नई पहलों की खोज करेंगे। दोनों नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 संगठनों को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  ने मानव रहित विमान प्रणाली  नियमावली, 2021 से 10 संगठनों को सशर्त छूट दी है।
इन अनुमतियों के विवरण में शामिल हैं:
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क्रमांक
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निकाय का नाम
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उद्देश्य
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1
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कर्नाटक सरकार
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बेंगलुरु में शहरी संपत्ति के स्वामित्व के रिकॉर्ड का सृजन करने के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वे
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2
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुंबई
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महाराष्ट्र के पालघर जिले में जावहर के जनजातीय क्षेत्रों में अनिवार्य स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं को प्रदान करने के लिए प्रयोगात्मक बीवीएलओएस ड्रोन उड़ानों के संचालन के लिए
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3
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गंगटोक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट
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स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए ड्रोन आधारित हवाई सर्वे
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4
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भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर, पश्चिम बंगाल
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संयंत्र की परिधि निगरानी करने के लिए
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5
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एशिया प्रशांत उड़ान प्रशिक्षण अकादमी, हैदराबाद, तेलंगाना
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ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संचालित करने के लिए
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6
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ब्लू रे एविएशन, गुजरात
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ड्रोन का उपयोग करके दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संचालित करने के लिए
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7
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ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, चेन्नई
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फसल स्वास्थ्य का आकलन करने और फसल की बीमारी को रोकने के लिए ड्रोन आधारित हवाई छिड़काव करने के लिए
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8
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महिंद्रा एंड महिंद्रा, मुंबई, महाराष्ट्र
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तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में क्रमशः धान और लाल मिर्च की फसल पर ड्रोन आधारित कृषि परीक्षण और सटीक छिड़काव करने के लिए
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9
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बेयर क्रॉप साइंस, मुंबई, महाराष्ट्र
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ड्रोन आधारित कृषि अनुसंधान गतिविधियों और कृषि छिड़काव के संचालन के लिए
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10
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भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे
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इन 5 स्थानों पर वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए:
- आईआईटीएम भोपाल
- एनडीए, पुणे
- कराड हवाई अड्डा
- उस्मानाबाद हवाई अड्डा
- मोहम्मद एयरफील्ड, फर्रुखाबाद
ये छूट अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए वैध हैं और डीजीसीए द्वारा जारी एसओपी के नियमों और शर्तों के अधीन होंगे।
सार्वजनिक सूचनाओं के लिंक को नागरिक उड्डयन मंत्रालय की वेबसाइट से देखा जा सकता है।
खान मंत्रालय
जनवरी 2020 में खनिज उत्पादन 
जनवरी-2020 के महीने में देश में खनिज उत्पादन और उत्खनन क्षेत्र का सूचकांक  124.3 पर रहा, जो जनवरी 2020 की तुलना में 4.4 प्रतिशत अधिक था। अप्रैल-नवंबर 2019-20 के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में  1.0 प्रतिशत रही। भारतीय खनन ब्यूरो के खनन एवं खनिज सांख्यिकीय विभाग खनन क्षेत्र की सांख्यिकीय और इस सूचना के जारी करने के लिए नोडल एजेंसी के रुप में काम करता है।
जनवरी 2020 में महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन का स्तर इस प्रकार रहा: कोयला 750 लाख टन, लिग्नाइट 45 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2528 मिलियन क्यूबिक घन मीटर, पैट्रोलियम  27 लाख टन, बॉक्साइट 2146 हजार टन, क्रोमाइट 445 हजार टन, तांबा ग़ार 12 हजार टन, सोना 160 किग्रा., लौह अयस्क 229 लाख टन, सीसा ग़ारा 36 हजार टन, मैग्नीज अयस्क 265 हजार टन, जिंक ग़ारा 137 हजार टन, ऐप्टाइट और फास्फेट 154 हजार टन, लाइम स्टोन 336 लाख टन, मैग्नेसाइट 7 हजार टन और डायमंड 2437 कैरेट।
जनवरी 2019 की तुलना में जनवरी 2020 के दौरान जिन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई – फॉस्फोराइट , जिंक ग़ारा , लौह अयस्क , कोयला , मैग्नीज अयस्क , सोना , और सीसा ग़ारा । जिन महत्वपूर्ण खनिजों के उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई - क्रोमाइट [ 19.1%], प्राकृतिक गैस  [ 8.8%], बॉक्साइट [ 6.4 %], पेट्रोलियम  [ 5.3%], लिग्नाइट [ 3.8%], तांबा सांद्र [ 2.7%] और लाइमस्टोन [ 1.6%]।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 147.72 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.97 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,47,72,11,135
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शेष टीके
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17,97,34,311
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 147.72 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.97 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण सचिव अमरनाथजी यात्रा 2022के प्रचार के संबंध में एक बैठक बुलाएंगे
भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चन्द्रा कल श्रीनगर में आगामी श्री अमरनाथजी यात्रा, जोकि 30 जून, 2022 से लेकर 11 अगस्त, 2022 तक निर्धारित है, के व्यापक प्रचार के संबंध में एक बैठक बुला रहे हैं।
सूचना और प्रसारण सचिवके साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मुख्य सचिवश्री अरुण कुमार मेहता, श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के सीईओश्री नीतीश्वर कुमार, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के प्रमुख सचिवश्री रोहित कंसल और केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी - सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिवश्री विक्रम सहाय, आकाशवाणी के प्रमुख महानिदेशक श्री एन.वी. रेड्डी, दूरदर्शन के महानिदेशकश्री मयंक अग्रवाल, पत्र सूचना कार्यालय श्रीनगर के अतिरिक्त महानिदेशकश्री राजिंदर चौधरी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे।
इस बैठक में इस वर्ष होने वाली यात्रा से संबंधित उन जानकारियों का प्रचार - प्रसार बढ़ाने के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा जोकि संभावित यात्रियों के लिए उपयोगी होंगे। इस तीर्थयात्रा की पूरी अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर प्रशासन के साथ मिलकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा प्रचार संबंधी विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाई जाएगी।
इस संबंध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी केन्द्र - शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के दौरे पर हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने मोहाली में 'पोषण भी पढ़ाई भी' पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम  आयोजित किया
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने 7-8 अगस्त, 2023 को एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र मोहाली में पंजाब राज्य के लिए 'पोषण भी पढ़ाई भी' विषय पर दो दिवसीय राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षण  कार्यक्रम का आयोजन किया। इस 29 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए अगला दशक समर्पित करें : उपराष्ट्रपति
स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दें और स्वास्थ्य देखभाल को किफायती एवं सभी के लिए सुलभ बनाएं : उपराष्ट्रपति
बढ़ती गैर-संक्रामक बीमारियों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन शुरु करने का आह्वान किया
गैर-संक्रामक बीमारियों के बारे में लोगों और खासकर युवाओं को जागरूक बनाने में अस्पतालों और डॉक्टरों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह किया
राजमुंदरी  में डेल्टा अस्पतालों का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति ने चिकित्सकों से अपने पेशे को सेवा मानने और इसे व्यावसायिक नहीं समझने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि अगला दशक  भारत को और अधिक स्वस्थ बनाने के लिए समर्पित किया जाना चाहिए। इसके लिए स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाया जाना चाहिए तथा चिकित्सा देखभाल को किफायती तथा सभी के लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
राजमुंदरी में आज डेल्टा अस्पतालों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बढ़ती गैर-संक्रामक बीमारियों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जीवनशैली और खानपान में बदलाव इसका प्रमुख कारण है। इसके लिए स्वस्थ जीवनशैली अभ्यासों को अपनाना चाहिए।
डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 61 प्रतिशत मृत्यु गैर-संक्रामक बीमारियों से होती है। इनमें हृदय से जुड़ी बीमारियां, कैंसर और मधुमेह शामिल है।
उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि गैर-संक्रामक बीमारियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए एक राष्ट्रीय आंदोलन की शुरूआत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, चिकित्सा से जुड़े लोगों तथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लोगों खासकर युवाओं के बीच गैर-संक्रामक बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ानी चाहिए। युवाओं और बच्चों को अस्वस्थ खानपान की आदतें तथा खराब जीवनशैली के नुकसान से अवगत कराना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्कूली छात्रों को चुस्त-दुरुस्त व स्वस्थ रहने के लिए कम से कम एक शारीरिक गतिविधि एवं खेल या योग में प्रतिदिन भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सार्वभौमिक चिकित्सा देखभाल के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें शहरी-ग्रामीण अंतर शामिल है। निजी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए और लोगों को किफायती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि भारत सरकार ने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा देखभाल के लिए आयुष्मान भारत जैसे कई कार्यक्रमों की शुरुआत की है। 2030 तक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति ने 2030 तक लक्ष्य हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र को सहयोग देने का आह्वान किया।
श्री नायडू ने कहा कि चिकित्सकों को मरीजों के प्रति करुणा दिखानी चाहिए। भारतीय संस्कृति में चिकित्सकों और शिक्षकों बहुत सम्मान दिया जाता है। चिकित्सा सेवा को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया के सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाना चाहिए।
इस अवसर पर संसद सदस्य श्री भरत राम, डेल्टा हॉस्पिटल्स के चैयरमेन और प्रबंध निदेशक डॉ. आर.बी.पी.आर चौधरी डेल्टा हॉस्पिटल्स के निदेशक श्री बी श्रीनिवास और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत 7 पत्रकारों के साथ-साथ 35 पत्रकारों के परिवारों के लिए सहायता स्वीकृत की
कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 16 पत्रकारों के परिवारों को सरकारी सहायता मिलेगी
केंद्र सरकार ने अपनी जान गंवाने वाले 35 पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा की अध्यक्षता में पत्रकार कल्याण योजना समिति के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इनमें उन 16 पत्रकारों के परिवार शामिल हैं जिनकी मौत कोविड-19 से हुई है। पत्रकार कल्याण योजना  के तहत परिवारों को 5 लाख रुपये तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
जेडब्ल्यूएस समिति ने जेडब्ल्यूएस दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थायी विकलांगता से पीड़ित दो पत्रकारों और गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे पांच पत्रकारों को भी सहायता देने की सिफारिश की। समिति ने बैठक के दौरान कुल 1.81 करोड़ रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की है।
इस योजना के तहत अब तक कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले 123 पत्रकारों के परिवारों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। मौजूदा स्वीकृतियों सहित वर्तमान बैठक में कुल 139 परिवारों को सहायता प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत पत्रकार की मृत्यु होने के कारण अत्यधिक कठिनाई होने को ध्यान में रखते हुए पत्रकारों के परिवारों को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। स्थायी विकलांगता, गंभीर दुर्घटना और गंभीर स्वास्थ्य रोग होने पर भी पत्रकारों को सहायता प्रदान की जाती है।
पिछले वित्त वर्ष के दौरान 134 पत्रकारों और उनके परिवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत 6.47 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
जेडब्ल्यूएस समिति की बैठक में श्री जयदीप भटनागर, प्रधान महानिदेशक, पीआईबी; श्री विक्रम सहाय, संयुक्त सचिव  के साथ-साथ समिति के पत्रकार प्रतिनिधि श्री संतोष ठाकुर, श्री अमित कुमार, श्री उमेश्वर कुमार, सुश्री सरजना शर्मा, श्री राज किशोर तिवारी और श्री गणेश बिष्ट शामिल थे।
पत्रकार और उनके परिवार पीआईबी की वेबसाइट https://accreditation.pib.gov.in/jws/default.aspx के माध्यम से पत्रकार कल्याण योजना  के तहत सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।