ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड के विभिन्न अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत पीजीपी ग्लास प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा,  पीरामल ग्लास प्राइवेट लिमिटेड  के ग्लास पैकेजिंग और ग्लास सजावट के विनिर्माण और बिक्री का व्यवसाय;  ग्लास पैकेजिंग और ग्लास सजावट के विनिर्माण/ बिक्री के व्यवसाय में लगी इसकी कुछ सहायक कंपनियों में पीजीपीएल की शेयरहोल्डिंग;  विविड ग्लास ट्रेडिंग, एफजेडसीओ  की कुछ शेयरहोल्डिंग; और  अन्सापैक प्राइवेट लिमिटेड  के कुछ व्यापार प्रभागों के अधिग्रहण की मंजूरी दी है।
प्रस्तावित समायोजन के उद्देश्य के लिए अभी हाल ही में एक अधिग्राहक स्थापित किया गया है। यह बीसीपी टोपको वी प्राइवेट लिमिटेड का सहयोगी है। जो ब्लैकस्टोन के सहयोगियों द्वारा परामर्श / या प्रबंध की गई निधियों से संबद्ध है।
पीजीपीएल भारत के कानूनों के तहत निगमित एक प्राईवेट लिमिटेड कंपनी है। यह कंपनी ग्लास पैकेजिंग, ग्लास सजावट, के विनिर्माण और बिक्री, सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, विशेष खाद्य एवं पेय पदार्थों और दवा उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के व्यवसाय में लगी हुई है। पीजीपीएल, श्री अजय पीरामल और परिवार के स्वामित्व में है जो पीरामल समूह से संबंध रखते हैं। ये फार्मा, वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट और ग्लास पैकेजिंग में विविध हितों के साथ वैश्विक व्यापार में संलग्न है।
पीजीपीएल की सहायक कंपनियों के नाम जो प्रस्तावित समायोजन का एक हिस्सा हैं, इस प्रकार हैं- अन्सा डेको ग्लास प्राइवेट लिमिटेड , कोसम्बा ग्लास डेको प्राइवेट लिमिटेड , पीरामल ग्लास  लिमिटेड , पीरामल ग्लास यूरोप एसएआरएल , पीरामल ग्लास सीलोन पीएलसी  और पीरामल ग्लास - यूएसए, इंक । ये सहायक कंपनियों मोटे तौर पर ग्लास पैकेजिंग और ग्लास सजावट के विनिर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई हैं।
विविड ट्रेडिंग दुबई एयरपोर्ट फ्री ज़ोन अथॉरिटी, दुबई में निगमित और पंजीकृत कंपनी है। विविड ट्रेडिंग, विविड ग्लास डिस्ट्रीब्यूशन एफजेडसीओ की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह कांच की बोतलों के व्यापार में संलग्न है। विविड ट्रेडिंग एक स्वतंत्र कंपनी है, यह पीजीपीएल की सहायक कंपनी नहीं है और न ही उससे जुड़ी हुई है।
अन्सापैक भारत में निगमित एक निजी कंपनी है, जो कोरुगेशन बक्सों और प्लास्टिक फिल्मों सहित पैकेजिंग सामग्री के निर्माण और बिक्री में संलग्न है। अन्सापैक एक स्वतंत्र कंपनी है और पीजीपीएल की सहायक या सहयोगी कंपनी नहीं है।
इस बारे में सीसीआई के एक विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
रक्षा मंत्रालय
ब्रह्मोस ने तट आधारित एंटी-शिप  मिसाइल प्रणाली के निर्यात को लेकर फिलीपींस के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड  ने फिलीपींस को तट आधारित एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को लेकर 28 जनवरी, 2022 को फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बीएपीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की संयुक्त उद्यम कंपनी है। भारत सरकार की जिम्मेदारी पूर्ण रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की नीति को लेकर यह अनुबंध एक महत्वपूर्ण कदम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2023 के लिये नामांकन आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2023 के लिये प्रतिस्पर्धियों से नामांकन करने का आग्रह किया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“सम्पदा का सृजन और हमारी विकास दिशा का मूल्य-संवर्धन करने वाले एमएसएमई सेक्टर के प्रेरणादायी प्रयासों के मद्देनजर नामांकन जरूर करें।”
रेल मंत्रालय
ट्रेनों पर नजर रखने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा नई तकनीकों का उपयोग
रेल के 2700 इंजनों के लिए रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम  उपकरण लगाए गए
आरटीआईएस 30 सेकंड अंतराल पर मध्य-खंड अपडेट देगा
वर्तमान में, लगभग 6500 रेल के इंजनों से जीपीएस फीड सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन को भेजी जाती है
इससे ट्रेनों में ऑटोमेटिक चार्टिंग और यात्रियों को नवीनतम स्थिति की जानकारी मिल सकेगी
इसरो के सहयोग से विकसित रीयल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम  को ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान या पूर्वाभ्यास सहित स्टेशनों पर ट्रेन की आवाजाही के समय की स्वत:जानकारी प्राप्त करने के लिए इंजनों में लगाया जा रहा है। कंट्रोल ऑफिस एप्लीकेशन  सिस्टम में ये अपने आप उन ट्रेनों के कंट्रोल चार्ट पर स्वत: सारणी तैयार कर लेते हैं।
आरटीआईएस 30 सेकंड के अंतराल पर मिड-सेक्शन अपडेट प्रदान करता है। ट्रेन नियंत्रण अब बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आरटीआईएस सक्षम इंजनों/ट्रेन के स्थान और गति पर अधिक बारीकी से नजर रख सकता है।
21 इलेक्ट्रिक लोको शेड में 2700 इंजनों के लिए आरटीआईएस उपकरण स्थापित किए गए हैं। दूसरे चरण के रोल आउट के हिस्से के रूप में, इसरो के सैटकॉम हब का उपयोग करके 50 लोको शेड में 6000 और इंजनों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में, लगभग 6500 लोकोमोटिव  को सीधे कंट्रोल ऑफिस एप्लिकेशन  में डाला जा रहा है। इसने सीओए और एनटीईएस एकीकरण के माध्यम से यात्रियों को ट्रेनों की स्वचालित चार्टिंग और नवीनतम जानकारी के सूचना प्रवाह को सक्षम किया है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली में जनवरी से अप्रैल 2023 के पहले 4 महीनों की अवधि के दौरान वर्ष 2016 से पिछले 7 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में 'अच्छी' से 'मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले दिनों की अधिकतम संख्या सामने आई है
दिल्ली में 'खराब से गंभीर' वायु गुणवत्ता दिवसों की संख्या 2016 में 108 और 2023 में 68 थी
वर्ष 2023 में न्यूनतम औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक के साथ वर्ष 2023 में सबसे कम दैनिक औसत पीएम 10 और पीएम 2.5 सांद्रता का निम्नतम स्तर सामने आया है
लघु/मध्यम/दीर्घावधि में लगातार क्षेत्र-स्तरीय प्रयासों और लक्षित नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप वायु गुणवत्ता में धीरे-धीरे लेकिन उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  के वायु गुणवत्ता सूचकांक  के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में वर्ष 2023 के पहले चार महीनों  के दौरान वर्ष 2016 से पिछले 07 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में  'अच्छी से मध्यम' वायु गुणवत्ता वाले अधिकतम दिन सामने आए हैं। 08 वर्षों  के दौरान पहले चार महीनों की अवधि के दौरान 'अच्छे से मध्यम' औसत वायु गुणवत्ता वाले दिनों का तुलनात्मक चार्ट नीचे प्रदर्शित किया गया है:
वर्ष 2016 में पहले चार महीनों की अवधि  के लिए 'अच्छे से मध्यम' वायु गुणवत्ता दिनों की संख्या 08 थी; इसके मुकाबले 2017 में 29; वर्ष 2018 में 32; वर्ष 2019 में 44; वर्ष 2020 में 68; वर्ष 2021 में 31; वर्ष 2022 में 27; और चालू वर्ष 2023 में 52 रही है।
इस अवधि के दौरान, दिल्ली में वर्ष 2016 के बाद से पिछले 07 वर्षों की इसी अवधि  की तुलना में 2023 में 'खराब से गंभीर' वायु गुणवत्ता वाले सबसे कम दिनों की भी संख्या सामने आई है।
पहले चार महीनों की अवधि  के लिए 'खराब से गंभीर' वायु गुणवत्ता दिनों की संख्या में 37.03 प्रतिशत की कमी आई है, यानी वर्ष 2016 में 108 से चालू वर्ष 2023 में 68 हो गई है।
दिल्ली में दैनिक औसत पीएम 2.5 सांद्रता स्तरों के संदर्भ में, पिछले 07 वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यानी वर्ष 2016 से  के अलावा 08 वर्षों  के दौरान पहले चार महीनों की अवधि  के लिए पीएम 10 और पीएम 2.5 रनिंग एवरेज  को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:
दिल्ली ने पिछले 07 वर्षों, यानी वर्ष 2016 से  की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 2023 में न्यूनतम औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक सबसे कम दर्ज किया है। पिछले 08 वर्षों  के दौरान पहले चार महीनों की अवधि  के औसत वायु गुणवत्ता को दर्शाने वाला एक तुलनात्मक चार्ट नीचे दिया गया है:
लघु/मध्यम/दीर्घावधि में लगातार क्षेत्र-स्तरीय प्रयासों और लक्षित नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप हवा की गुणवत्ता में धीरे-धीरे लेकिन उल्लेखनीय सुधार होने की आशा है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 मरीजों के लिए सीएफटीआरआई ने बनाए उच्च प्रोटीन बिस्किट
विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से युक्त ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को कोविड-19 से जल्दी उबरने में मदद कर सकते हैं
देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थान कोविड-19 खिलाफ मुहिम में अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च  की मैसूर स्थित प्रयोगशाला सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट  ने कोविड-19 के मरीजों को ध्यान में रखकर उच्च प्रोटीन युक्त बिस्किट बनाए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा से युक्त ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को कोविड-19 से जल्दी उबरने में मदद कर सकते हैं।
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस , नई दिल्ली में उपचार करा रहे कोविड-19 के मरीजों लिए ये बिस्किट सीएफटीआरई की ओर से भेजे गए हैं। उच्च प्रोटीन युक्त 500 किलोग्राम बिस्किट और 500 किलोग्राम रस्क एम्स के आहार विज्ञान विभाग को उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इसे कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के आहार में शामिल किया जा सके। सीएफटीआरआई की ओर से ये बिस्किट एम्स के अधिकारियों के आग्रह पर उपलब्ध कराए गए हैं।
इस बिस्किट को बनाने के लिए गेहूँ का आटा, मैदा, चीनी, हाइड्रोजेनेटेड फैट, सोया आटा, व्हे प्रोटीन , सोया प्रोटीन, मिल्क सॉलिड्स, ग्लूकोज, नमक और फ्लेवर्स का उपयोग किया गया है। इस बिस्किट के 100 ग्राम के पैकेट से 400 किलो कैलोरी के ऊर्जा मिल सकती है। इसके पोषण मूल्य में कार्बोहाइड्रेट , प्रोटीन , वसा  और खनिज  शामिल है।
कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष रूप से बनाए गए इस बिस्किट में प्रोटीन की मात्रा 14 प्रतिशत है, जो 8-9 प्रतिशत प्रोटीन वाले आम बिस्किट की तुलना में काफी अधिक है। सीएसआईआर-सीएफटीआरआई के निदेशक के.एस.एम.एस राघवराव ने बताया कि “ये पौष्टिक बिस्किट मरीजों को जल्द स्वस्थ होने के लिए आवश्यक प्रोटीन उपलब्ध करा सकते हैं।”
एम्स की मुख्य डाइटीशियन डॉ परमीत कौर कहती हैं- "यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि प्रोटीन युक्त इस बिस्किट की रेसिपी सीएसआईआर-सीएफटीआरआई, मैसूर के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई है। अस्पताल में अन्य लोगों के साथ इलाज करा रहे कोविड-19 रोगियों को बिस्किट उनके नियमित आहार के हिस्से के रूप में दिए जाएंगे।”
सीएसआईआर-सीएफटीआरआई के फॉर्मूलेशन के आधार पर ये बिस्किट नोएडा की कंपनी सेवन पिलर्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं। जबकि, जरूरतमंदों को यह बिस्किट पहुँचाने के लिए लॉजिस्टिक सहयोग इंडियन सोसायटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोफेशनल्स, नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 92.17 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 18,833 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.73 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,46,687 सक्रिय मामले हैं,203 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.94 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 24,770 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,31,75,656 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.68 प्रतिशत है; पिछले 103 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.34 प्रतिशत है,पिछले 37 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 57.68 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने जज एडवोकेट जनरल विभाग का 38 वां कोर दिवस मनाया
भारतीय सेना ने 21 दिसंबर 2021 को जज एडवोकेट जनरल विभाग का 38वां कोर दिवस मनाया। इस अवसर पर जज एडवोकेट जनरल विभाग के एडजुटेंट जनरल और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता और जज एडवोकेट जनरल मेजर जनरल प्रवीण कुमार ने देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया।
जज एडवोकेट जनरल का विभाग का इतिहास ब्रिटिश आर्टिकल्स ऑफ वॉर-1385 में मिलता है। 21 दिसंबर 1949 को सेना अधिनियम विधेयक संसद में रखा गया था और इसलिए 21 दिसंबर को जज एडवोकेट जनरल विभाग के कोर दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना की कानूनी शाखा होने के नाते, यह सेना से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों और मुकदमों का कामकाज देखती है। जज एडवोकेट जनरल सैन्य, मार्शल तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के मामलों में सेना प्रमुख के कानूनी सलाहकार हैं और सैन्य कानून से जुड़े अनुशासन से संबंधित मामलों में एडजुटेंट जनरल की सहायता भी करते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने स्वच्छ, स्वस्थ और समृद्ध भारत की सोच को साकार करने पर जोर देने के साथ स्वच्छता पखवाड़ा- 2023 का समापन किया
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित ईसीआईसी मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा- 2023 का समापन 15 मई, 2023 को हुआ। अपने संबोधन में डॉ. राजेंद्र कुमार ने स्वच्छता पखवाड़े के दौरान पूरे देश में ईएसआईसी संस्थानों के किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छता का विचार केवल स्वच्छता पखवाड़ा के अनुपालन तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रयास होना चाहिए, जो धीरे-धीरे हमारे जीवन में इस तरह से शामिल हो सके, जिससे यह लोगों की एक आदत बन जाए।
'स्वच्छ भारत' के सपने को साकार करने के उद्देश्य से कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 1 मई, 2023 से 15 मई, 2023 तक जोश और उत्साह के साथ स्वच्छता पखवाड़ा- 2023 मनाया। इसके अलावा ईएसआईसी ने अपने स्वच्छता पखवाड़ा पहल और गतिविधियों के माध्यम से 'स्वस्थ और समृद्ध भारत' के विचार को भी बढ़ावा दिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ईएसआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों/अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों को इसमें शामिल किया गया। इसे सफल बनाने के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों ने पखवाड़े भर चलने वाले इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।
स्वच्छता पखवाड़े के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं:-
- स्वच्छता और हाईजीन पर संगोष्ठी/कार्यशाला
- वृक्षारोपण अभियान
- बिजली के सामानों की सफाई, रखरखाव और सर्विसिंग
- कचरे के सुरक्षित निस्तारण की व्यवस्था
- पुरानी फाइलों, अभिलेखों की सफाई व छंटाई और इसका डिजिटलीकरण
- ई-कचरे की उचित व्यवस्था
- स्वच्छता बनाए रखने के लिए एक तंत्र तैयार करना
स्वच्छता पखवाड़े के दौरान ईएसआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में सघन सफाई अभियान संचालित किया गया। इसके अलावा ईएसआईसी लगभग 14,000 अप्रचलित फाइलों को हटाकर कार्यालय में स्थान के प्रभावी प्रबंधन करने में सफल रहा।
स्वच्छता संबंधित उपरोक्त गतिविधियों के अलावा स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे कि, संक्रमणकारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में स्वच्छता व हाईजीन को बनाए रखने के फायदों पर बैनर/विजुअल्स के प्रदर्शन के साथ अस्पतालों में स्वास्थ्य वार्ता/जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।
वित्त आयुक्त सुश्री टीएल यादेन के साथ सभी बीमा आयुक्त- श्री दीपक जोशी, श्री राजेश कुमार कैम, श्री रत्नेश कुमार गौतम व श्री प्रणय सिन्हा और चिकित्सा आयुक्त- डॉ. आरके कटारिया, डॉ. आरएस जंगपांगी, डॉ. दीपिका गोविल व डॉ. कमलेश ने ईएसआईसी मुख्यालय में आयोजित इस समापन कार्यक्रम की गरिमा बढाईं।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के दौरे पर जाएंगे
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. रमेश चंदएवं डॉ. अनूप सिंह 6 से 9 सितंबर, 2019 तक राजस्थान राज्य के दौरे पर रहेंगे। यह दौरा पहले 16 से 19 अगस्त, 2019 तक प्रस्तावित था।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के दौरे की शुरुआत जोधपुर से करेंगे जहां उनके समक्ष आईआईटी जोधपुर द्वारा जोधपुर पुनरुत्थान योजना पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इसके बाद देईकड़ा गांव में मंडोर की पंचायत समिति का दौरा करेंगे। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यदेईकड़ा स्थित सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की छत पर बनी वर्षा जल संचयन संरचना का अवलोकन करेंगे। यही नहीं, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य ग्रामीणों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यदेईकड़ा गांव में स्थित धन्नार तालाब के जीर्णोद्धार कार्य का अवलोकन करेंगे। इसके अलावा, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यबालसमुंद के जिला प्रशासन के साथ भी व्यापक संवाद करेंगे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य 7 सितंबर को जयपुर में कई बैठकें करेंगे। इनकी पहली बैठक वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों के साथ होगीजिनमें प्रो. अनिल मेहता, सुश्री अर्चनासुराना, डॉ. अरविंद मायाराम, डॉ. अशोक बापना, श्री अतुल शर्मा, श्री बसंत खेतान,सुश्री दिव्या मदेरणा, श्री एडवर्ड डिकिंसन, प्रो.जी.के. प्रभु, डॉ. गोविंद शर्मा, श्री के.बी. कोठारी, श्रीमती कृष्णा भटनागर, श्री एल.एन. नाथुरामका, डॉ. मंजीत सिंह, प्रो. एन.डी. माथुर, डॉ. प्रभात पंकज, डॉ. प्रशांत गुप्ता, श्री रक्षत हूजा, डॉ. रीमा हूजा, प्रो. एस.एस. सोमरा, प्रो.  एस.एल. कोठारी, राजदूत सतीश सी. मेहता, राजदूत सावित्री कुनाडी, प्रो. टी. के. जैन और डॉ. विजय वीर सिंह शामिल हैं।
इसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों, शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों और इस राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा,आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के व्यापार और उद्योग जगत के निकायों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने दौरे के अंतिम दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक बैठक करेंगे। इस दौरान वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष राजस्थान की वित्तीय स्थिति पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष राजस्थान सरकार के विकास/प्रमुख कार्यक्रमों पर भी एक प्रस्तुति दी जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
साहित्य अकादमी ने बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कार 2019 की घोषणा की
साहित्य अकादमी ने साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2019 के लिए 22 लेखकों तथा युवा पुरस्कार 2019 के लिए 23 लेखकों का चयन किया है। आज अगरतला में अकादमी के अध्यक्ष डॉ. चन्द्रशेखर काम्बर की अध्यक्षता में कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पुरस्कार पाने वाले लोगों के चयन को स्वीकृति दी गई। केन्द्रीय पर्यटन तथा संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी है। पुरस्कार विजेताओं का चयन प्रत्येक भाषा में तीन सदस्यीय निर्णायक मंडलों द्वारा की गई सिफारिशों तथा निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के आधार पर किया गया। प्रक्रिया के अनुसार कार्यकारी बोर्ड ने पुरस्कारों की घोषणा निर्णायक मंडल के सर्वसम्मत/बहुमत के आधार पर किया। मैथिली में पुरस्कार की घोषणा बाद में की जाएगी।
बाल साहित्य पुरस्कार के लिए पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित हैं, जो पुरस्कार वर्ष के पहले के 5 वर्षों की अवधि में पहले प्रकाशित हुई हों। लेकिन प्रारंभिक 10 वर्षों के दौरान यानी 2010 से 2019 तक पुरस्कार एक लेखक को बाल साहित्य में उसके सम्पूर्ण योगदान के आधार पर दिया जा सकता है।
कविता की ग्यारह पुस्तकें, लघु कथा की छह पुस्तकें, पांच उपन्यास तथा एक साहित्य आलोचना की पुस्तक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 प्राप्त हुए हैं। यह पुरस्कार उन पुस्तकों से संबंधित हैं, जिनका प्रकाशन पुरस्कार वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष या उससे कम आयु के लेखकों ने किया है।
बाद में एक समारोह में पुरस्कार मंजूषा रूप में अंकित ताम्र पट्टिका तथा 50 हजार रुपये का चैक विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
जून, 2020 में जीएसटी राजस्व का संग्रह
जून में 90,917 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का सकल संग्रह
जून, 2020 में सकल जीएसटी  राजस्व संग्रह 90,917 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 18,980 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 23,970 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 40,302 करोड़ रुपये  और उपकर  7,665 करोड़ रुपये  हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 13,325 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 11,117 करोड़ रुपये का निपटान किया है। जून, 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 32,305 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 35,087 करोड़ रुपये है।
जून, 2020 में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में अर्जित जीएसटी राजस्व का 91% है। जून, 2020 के दौरान वस्तुओं के आयात से राजस्व 71% था और घरेलू लेन-देन  से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन्हीं स्रोतों से अर्जित राजस्व का 97% था। जून महीने के दौरान मई 2020 के कुछ रिटर्न के अलावा फरवरी, मार्च और अप्रैल 2020 के रिटर्न भी दाखिल किए गए हैं क्योंकि सरकार ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सारणी में काफी ढील दे दी है। मई 2020 के कुछ रिटर्न, जो वैसे तो जून 2020 में ही दाखिल कर दिए जाते, जुलाई 2020 के पहले कुछ दिनों के दौरान दाखिल किए जाएंगे।
कोविड-19 के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान राजस्व काफी प्रभावित हुआ है, जिसका एक कारण महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव और दूसरा कारण महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा रिटर्न दाखिल करने और करों के भुगतान में दी गई ढील है। हालांकि, पिछले तीन महीनों के आंकड़े जीएसटी राजस्व में सुधार या बेहतरी दर्शाते हैं। अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 32,294 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले साल के इसी महीने के दौरान एकत्र किए गए राजस्व का 28% था और मई महीने में जीएसटी संग्रह 62,009 करोड़ रुपये का हुआ जो पिछले साल के इसी महीने के दौरान एकत्र किए गए राजस्व का 62% था। वर्ष की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह पिछले वर्ष की इसी तिमाही के दौरान एकत्र किए गए राजस्व का 59% है। हालांकि, बड़ी संख्या में करदाताओं के पास अब भी मई, 2020 के लिए अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए समय है।
निम्नलिखित चार्ट में चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व का रुझान दिखाया गया है। तालिका में जून, 2019 की तुलना में जून, 2020 के दौरान और पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जीएसटी के संग्रह को राज्यवार दर्शाया गया है।
तालिका: अप्रैल 2020 में राज्य-वार जीएसटी संग्रह [1]
[1] इसमें वस्तुओं के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है
निर्वाचन आयोग
राजनीतिक दल अब अपना वित्तीय लेखा-जोखा ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे; निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा तीन प्रकार की रिपोर्ट - योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षा किया गया वार्षिक विवरण और चुनाव के दौरान किए गए व्यय के विवरण - दाखिल करने के लिए एक वेब-पोर्टल शुरु किया
यह पहल वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और मानकीकृत प्रारूप में समय पर रिपोर्ट दाखिल करना सुनिश्चित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ की गई है
निर्वाचन आयोग इस ऑन-लाइन पोर्टल के उपयोग के बारे में समझाते हुए एक पुस्तिका  और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर  प्रदान करेगा; राजनीतिक दलों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जायेंगे
राजनीतिक दल अब अपना वित्तीय लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग  को ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। राजनीतिक दलों द्वारा योगदान रिपोर्ट, लेखा परीक्षा किया गया वार्षिक विवरण और चुनाव के दौरान किए गए व्यय के विवरण को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने हेतु एक नए वेब-पोर्टल  के शुभारंभ के साथ इस उपाय को संभव बनाया गया है। पिछले कई वर्षों से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली पारदर्शिता संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप, राजनीतिक दलों को ये वित्तीय लेखा-जोखा निर्वाचन आयोग/राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।
सभी राजनीतिक दलों को लिखे गए एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा है कि यह सुविधा दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार की गई है: पहला, राजनीतिक दलों को वास्तविक रिपोर्ट दाखिल करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु सुविधा प्रदान करना और दूसरा, निर्धारित/मानकीकृत प्रारूप में समय पर वित्तीय विवरण दाखिल करना सुनिश्चित करना। डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता से अनुपालन और पारदर्शिता के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है। पत्र में, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की निर्णायक स्थिति की ओर इशारा किया और इस बात पर जोर दिया कि चुनावी प्रक्रियाओं, विशेषकर वित्तीय जानकारी देने के मामले में, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना उन पर निर्भर है।
इस ऑन-लाइन पोर्टल में राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल पर संदेशों के रूप में अनुस्मारक भेजने की सुविधा भी है ताकि अनुपालन की तारीखें छूटने न पाएं। ऑनलाइन मॉड्यूल और ऑनलाइन रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाते हुए ग्राफिकल अभ्यावेदन के साथ एक विस्तृत मार्गदर्शक पुस्तिका  और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर  भी राजनीतिक दलों को भेजे गए हैं। ऑनलाइन फाइलिंग के बारे में और अधिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु, चुनाव आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के नामित व्यक्तियों के लिए एक व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।
जो राजनीतिक दल ऑनलाइन मोड के जरिए वित्तीय लेखा-जोखा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, उन्हें लिखित रूप में निर्वाचन आयोग को अपना लेखा-जोखा ऑनलाइन दाखिल न करने का कारण बताना होगा और वे निर्धारित प्रारूप में सीडी/पेन ड्राइव के साथ हार्ड कॉपी में अपनी रिपोर्ट दाखिल करना जारी रख सकेंगे। इसके बदले में, आयोग वित्तीय लेखा - जोखा ऑनलाइन दाखिल न करने के लिए पार्टी विशेष द्वारा भेजे गए औचित्य पत्र के साथ ऐसी सभी रिपोर्ट को ऑनलाइन प्रकाशित करेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, की वैधता को 30 जून तक विस्तार दिया गया
इसमें फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और अन्य मोटर वाहन दस्तावेज शामिल हैं
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और पंजीकरण जैसे दस्तावेजों की वैधता को विस्तार दिया है, जिनकी वैधता अवधि 1 फरवरी से समाप्त हो चुकी है। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजे गए एक परामर्श पत्र में मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे दस्तावेजों को 30 जून तक वैध माना जाना चाहिए।
देश में लॉकडाउन और सरकारी परिवहन कार्यालयों के बंद रहने के कारण लोगों को विभिन्न वाहन दस्तावेजों की वैधता के नवीनीकरण में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इन दस्तावेजों में फिटनेस, परमिट , ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण या मोटर वाहन नियम के तहत कई अन्य दस्तावेज शामिल हैं।
मंत्रालय ने सभी राज्यों से परामर्श को अक्षरशः लागू करने का अनुरोध किया है ताकि आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों, परिवहन कंपनियों और संगठनों को परेशानी न हो और उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
पर्यटन मंत्रालय
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आईटीएम 2019 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
 श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में इंडिया टूरिज्म मार्ट  2019 की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ एसोसियेशंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटेलिटी  ने संयुक्त रूप से इस मार्ट का आयोजन किया। दूसरे आईटीएम में 51 देशों से 240 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और देश भर के 160 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं।
प्रदर्शनी के दौरे पर श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने सभी प्रदर्शकों को बधाई दी। उन्होंने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का अवलोकन किया और प्रदर्शकों के प्रयासों की सराहना की। श्री पटेल ने कहा कि विदेश से आए अपने समकक्षों के साथ बातचीत और व्यापार के संबंध में व्यापार और सत्कार सेवा प्रदाताओं के लिए यह एक बड़ा मंच है।
उल्लेखनीय है कि ‘फेथ’ देश के व्यापार और सत्कार संघों का प्रमुक संगठन है। इसका उद्देश्य देश के पर्यटन स्थलों और उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करना है।
इस अवसर पर पर्यटन सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, पर्यटन महानिदेशक श्रीमती मीनाक्षी शर्मा, ‘फेथ’ के अध्यक्ष श्री नकुल आनंद, आईटीएम-2019 के अध्यक्ष श्री सुभाष गोयल और पर्यटन मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।