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गृह मंत्रालय
चरमपंथ को रोकने के प्रयासों में सामाजिक और धार्मिक समूह शामिल किए जाएं: केन्द्रीय गृह मंत्री
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चरमपंथ को रोकने के प्रयासों में स्वयं सेवी संगठनों तथा महिला संगठनों सहित सामाजिक और धार्मिक समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए। श्री राजनाथ सिंह आज यहां साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन  की संचालन परिषद की 21वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक आबादी वाला दूसरा देश होने के बावजूद भारत नगण्य रूप से ही चरमपंथ से प्रभावित है। इसका पूरा श्रेय अल्पसंख्यकों और उनके धार्मिक गुरूओं तथा अपने देश की मिली-जुली संस्कृति और परम्परा को जाता है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव एक ऐसा विषय है, जो न केवल गृह मंत्रालय से जुड़ा है, बल्कि इस विषय से प्रत्येक व्यक्ति का संबंध भी है। यह हमारे संपूर्ण देश की विशेषता है। उन्होंने कहा कि हम साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के लिए उचित कहानियां विकसित करने को कहा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि वह साम्प्रदायिक सद्भाव की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए शीघ्र ही एनएफसीएच संचालन परिषद के सदस्यों के साथ अजमेर शरीफ जाएंगे। अजमेर शरीफ दरगाह साम्प्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं और विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम शीर्ष 5 और शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं और हमारा विकास आतंकवाद से बाधित नहीं होना चाहिए।
इस अवसर पर कपड़ा और सूचना तथा प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा कि देश में कुछ गलत तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक स्थिति की गलत छवि प्रस्तुत की जा रही है। इसके बावजूद सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि एनबीटी और प्रकाशन विभाग महानिदेशालय संवेदनशील इलाकों में साम्प्रदायिक सद्भाव के प्रति लोगों को संवेदी बनाने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करेंगे और पुस्तकों की बिक्री की जाएगी।
देश में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने के बारे में एनएफसीएच के सदस्य धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने अपने सुझाव दिए। साम्प्रदायिक सद्भाव विषय पर अनेक सुझाव दिए गए। इन सुझावों में एनएफसीएच की भूमिका और उसके ढांचे को नया रूप देना, इसके बजट को मजबूत बनाना, अंतर-पंथ संवादों को बढ़ाना, अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, संगोष्ठी, प्रकाशन तथा पुस्तक प्रदर्शनी, वृत्तचित्र तथा टेलीविजन कार्यक्रम और सोशल मीडिया के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाना शामिल है। अन्य सुझावों में साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाले विभिन्न मंत्रालयों की संबंधित योजनाओं को मिलाना, सम्मेलन आयोजित करना, कवि सम्मेलन तथा संगीत कार्यक्रम, विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक मंचों पर आयोजित करना शामिल हैं। यह भी बताया गया कि स्कूली बच्चे और बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों को लक्षित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे साम्प्रदायिक सद्भाव के मूल्यों को अपना सकें।
अधिकतर सुझावों से सहमत होते हुए गृह मंत्री ने निर्णय लिया कि वह परिषद के सदस्यों सहित कुछ समितियां बनाएंगे, ताकि कार्रवाई योग्य बिंदु तय किए जा सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक राजस्व सृजन के लिए एचएएल की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परिचालन द्वारा पिछले वित्त वर्ष के 24,620 रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 26,500 करोड़ रुपये  के उच्चतम राजस्व सृजन के लिए एचएएल की पूरी टीम की प्रशंसा की है। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 8 प्रतिशत की राजस्व वृद्धि दर्ज की है।
एचएएल के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"असाधारण! मैं एचएएल की पूरी टीम की उनके उल्लेखनीय उत्साह और जुनून के लिए सराहना करता हूं।“
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सिंगल प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ व्यापक अभियान को हरी झंडी दिखाई
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देश में एकल प्लास्टिक उपयोग के खिलाफ जागरूकता जगाने के लिए स्वच्छ्ता पखवाड़े के एक अंग के रूप में दिल्ली कैंट में विशेष प्रचार जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने इस क्षेत्र से कचरा एकत्रित हुए स्वयं इस आयोजन में भाग लिया। इस आयोजन में स्कूली बच्चों सहित 3,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और भारी मात्रा में एकल प्लास्टिक कचरे को एकत्रित किया।
रक्षा मंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी ने थूकने को अपराध के बराबर संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की थी, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छाग्रहियों की एक सेना को खड़ा किया है। बहुत कम समय में, स्वच्छ भारत एक मिशन बन गया है। देश में 700 से अधिक जिले खुले में शौच से मुक्त  बन गए हैं। देश में दस करोड़ साठ लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। अब एकल प्लास्टिक उपयोग को कम करने की बारी है। श्री राजनाथ सिंह ने अपील करते हुए कहा कि आइए हम एकल प्लास्टिक उपयोग के उपयोग के खिलाफ जागरूकता पैदा करें।
रक्षा मंत्री ने स्थानीय थिएटर ग्रुप द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक की सराहना की। उन्होंने आयोजन में उपस्थित लोगों को स्वच्छ भारत की शपथ भी दिलाई। इस कार्यक्रम का आयोजन पर्यावरण पर प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के खिलाफ जागरूकता फैलाने, स्वच्छता के संबंध में व्यवहार परिवर्तन लाने और कैरी बैग, प्लास्टिक कटलरी, प्लास्टिक की पानी की बोतलें आदि सहित एकल प्लास्टिक के उपयोग को छोड़ने के लिए किया गया है।
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों से एकल प्लास्टिक उपयोग को बंद करने की अपील करते हुए कहा कि यदि लोग अपने साथ बैग ले जाना शुरू करते हैं, तो एकल प्लास्टिक का उपयोग धीरे-धीरे कम हो सकता है। ऐसा करने से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं से बचा पाएंगे। उन्होंने लोगों से प्लास्टिक के बजाय पर्यावरण अनुकूल चीजों का इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया।
रक्षा मंत्रालय 400 से अधिक स्थानों पर देशभर में विशाल प्लॉगिग कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। तीनों सेनाओं, भारतीय तटरक्षक बल, सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उद्यम, ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड , कैंटोनमेंट बोर्ड, नेशनल कैडेट कॉर्प्स , सीमा सड़क संगठऩ  और विभिन्न अन्य असंगठित क्षेत्रों के कई अन्य रक्षा प्रतिष्ठानों में इस तरह के आयोजन होते हैं।
सेना ने सियाचिन से लेकर जैसलमेर और भुज से बैरेंगटे  तक देश के 17 स्थानों पर कचरे की सफाई की है। इसी तरह, भारतीय नौसेना ने मुंबई से करवर  और कोलकाता से विशाखापत्तनम तक 30 स्थानों पर कचरे की सफाई की है। भारतीय वायु सेना ने हिंडन से अपर शिलांग  और नागपुर से त्रिवेंद्रम तक 150 स्थानों पर कचरे को साफ किया है। तीन सेनाओं के अलावा, आईसीजी ने अपने 47 स्थानों, छावनी बोर्डों ने 62 स्थानों, एनसीसी ने 18 स्थानों, सैनिक स्कूलों ने 31, बीआरओ ने 18 और रक्षा खातों के नियंत्रक महाप्रबंधक ने 20 स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाऐ हैं।
इस व्यापक आयोजन का उद्देश्य समाज में प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा करने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाने के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस आयोजन का नारा है प्लास्टिक से रक्षा–स्वच्छता ही सुरक्षा । देशभर में होने वाले इन आयोजनों के दौरान स्वच्छता गान बजाया जाता है। सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम जैसे कि छात्रों के बीच नुक्कड़ नाटक, बहस, क्विज़, चित्रकला प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
ब्रिक्स देशों के प्रमुख कर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक 29 मई, 2020 को आयोजित
ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख कर अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक 29 मई, 2020 को आयोजित की गई। इस बैठक की मेजवानी ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष रूस के फेडरल टैक्स सर्विस ने की। बैठक का आयोजन कोविड-19 वैश्विक महामारी पर चर्चा करने और कर मामलों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए किया गया। यह बैठक मास्को में आयोजित होने वाली थी लेकिन कोविड-19 प्रकोप के मद्देनजर इसका आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये किया गया।
भारत सरकार के वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
वित्त सचिव ने करदाताओं पर इस वैश्विक महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में ब्रिक्स देशों से जानकारी साझा की। इन उपायों में अनुपालन जरूरतों को फिलहाल टालने, विलंबित भुगतान पर ब्याज की दरों में कमी और विदहोल्डिंग कर की दरों में कमी आदि शामिल हैं। उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि समय-समय पर संबंधित कर प्रशासनों द्वारा उठाए गए कोविड-19 से संबंधित उपायों को साझा किया जाए ताकि इस वैश्विक महामारी के राजकोषीय एवं आर्थिक प्रभाव के संबंध में हमारी समझ बेहतर हो सके। साथ ही इससे हमें इस वैश्विक महामारी को फैलने से रोकने और इसके प्रभाव से निपटने में सरकार के प्रयासों में मदद के लिए विभिन्न संभावनाएं तलाशने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
वित्त सचिव ने डिजिटलकरण के कारण पैदा हुईं कर चुनौतियों से निपटने के लिए ओईसीडी/ जी -20 परियोजना पर चल रहे काम को भारत के समर्थन का आश्वासन देते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया कि नए कर नियम निष्पक्ष और सरल हैं। इसे नए/ उभरते कारोबारी मॉडल के लिए पर्याप्त लचीला होना चाहिए।
डॉ. पांडे ने सीमा पार वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला क्योंकि उनके पास न केवल कराधान बल्कि विभिन्न कानून के संबंध में भी कई मामले हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे भ्रष्टाचार, धन शोधन और आतंकवादियों के वित्तपोषण से निपटने के लिए कर संधियों के तहत सूचनाओं के व्यापक आदान-प्रदान के लिए सहमत हों।
अन्य ब्रिक्स देशों के कर प्रमुखों ने अपने संबंधित कर प्रशासन द्वारा किए गए उपायों और कार्यकम के अन्य मुद्दों जैसे डिजिटलीकरण के कारण पैदा हुई चुनौतियों और सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि पर पर अपने विचारों को साझा किया।
बैठक के समापन पर कर प्रमुखों द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "किसान भागीदारी, प्रथमिकता हमारी" अभियान के तहत कृषि आजीविका कार्यनीति पर वेबिनार का आयोजन किया
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 28 अप्रैल, 2022 को विज्ञान भवन में "किसान भागीदारी, प्रथमिकता हमारी" अभियान के दौरान 'कृषि आजीविका कार्यनीति' पर हाइब्रिड मोड में संवादमूलक वेबिनार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने की।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री सिन्हा ने अगले 3 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 करोड़ ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने को लेकर सरकार के दृष्टिकोण को रेखांकित किया और इसे हासिल करने के लिए रोडमैप के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी हितधारकों की समाभिरूपता और प्रतिबद्धता गरीब ग्रामीण महिलाओं को लखपति क्लब में शामिल होने में मदद करने के इस सपने को साकार करना सुनिश्चित करेगी, यह वे महिलाएं हैं जो प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपये कमाती हैं। श्री सिन्हा ने इस संयुक्त आयोजन की पहल के लिए कृषि मंत्रालय को धन्यवाद देते हुए कहा कि एसएचजी नेटवर्क की ताकत को अब हर जगह पहचाना जा रहा है।
ग्रामीण आजीविका के संयुक्त सचिव श्री चरणजीत सिंह ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए डीएवाई-एनआरएलएम की विकास गाथा से रूबरू कराया और हाइब्रिड वेबिनार के उद्देश्य के बारे में बताया, जो इस प्रकार हैं
 सामुदायिक संवर्ग, कृषि और पशु सखी द्वारा कृषि पारिस्थितिक और पशुधन व्यवहार पर संवाद
 कृषि/पशु उद्योग सखियों द्वारा डीएवाई-एनआरएलएम के तहत उत्पादक समूहों पर बीज बोने की अवधारणा विकसित की गई।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सैमुअल प्रवीण कुमार ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता परिवर्तन के लिए नीतियां बनाने और क्षमता निर्माण के माध्यम से हितधारकों को सक्षम बनाने की है।
एसएचजी नेटवर्क के सदस्यों, कृषि सखियों और पशु सखियों ने व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों तरीकों से अपनी सफलता की कहानियां सुनाईं। इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने अपने जीवन और अपने आसपास की दीदी के जीवन को बदल दिया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार और असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  के सीईओ/एसएमडी ने भी अपने अनुभव साझा किए।
डीएवाई-एनआरएलएम के बारे में
डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के लिए देश में प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। मिशन ने वर्षों से गरीबों विशेष रूप से महिलाओं का स्वयं सहायता समूहों के मजबूत संस्थानों का निर्माण किया है। इसके अलावा उन्हें कई प्रकार की वित्तीय सेवाओं और आजीविका तक पहुंचने में सक्षम बनाया है।
मार्च, 2022 तक लगभग 75.6 लाख एसएचजी में 8.24 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को जोड़ा गया है। 2014 से अब तक 4.9 लाख करोड़ के बैंक ऋण का लाभ उठाया गया है। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को 18,561 करोड़ पूंजीकरण सहायता प्रदान की गई है।
मिशन अपने तीन स्तंभों के माध्यम से गरीबों के लिए मौजूदा और नई आजीविका पोर्टफोलियो प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करता है।
- मौजूदा आजीविका विकल्पों को और ज्यादा बढ़ाने व विस्तारित करने और कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में नए अवसरों के दोहन के माध्यम से अरक्षितता  में कमी और आजीविका में वृद्धि,
- रोजगार --बाहरी रोजगार बाजार के लिए कौशल निर्माण
- और उद्यम-- स्वरोजगार और उद्यमियों का पोषण ।
इस कार्यक्रम में  देश भर से 2 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया गया।
रेल मंत्रालय
नई ट्रेनों का परिचालन शुरू करना और रेल की पटरियों का निर्माण करना
।
पिछले चार वर्षों में नई लाइनों, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण का जम्मू-कश्मीर सहित राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है-
|
|
राज्य
|
|
नई लाइन 
|
|
आमान परिवर्तन 
|
|
दोहरीकरण 
|
|
असम और पूर्वोत्तर राज्यों का शेष हिस्सा
|
|
178
|
|
1324
|
|
0
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
221
|
|
0
|
|
51
|
|
बिहार
|
|
229
|
|
304
|
|
165
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
34
|
|
0
|
|
257
|
|
गुजरात
|
|
33
|
|
30
|
|
244
|
|
हरियाणा
|
|
160
|
|
0
|
|
132
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
25
|
|
0
|
|
7
|
|
झारखंड
|
|
436
|
|
0
|
|
162
|
|
कर्नाटक
|
|
240
|
|
0
|
|
252
|
|
केरल
|
|
0
|
|
29
|
|
42
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
235
|
|
270
|
|
179
|
|
महाराष्ट्र
|
|
39
|
|
0
|
|
288
|
|
ओडिशा
|
|
118
|
|
0
|
|
315
|
|
पंजाब
|
|
0
|
|
0
|
|
106
|
|
राजस्थान
|
|
73
|
|
634
|
|
161
|
|
तेलंगाना
|
|
186
|
|
0
|
|
25
|
|
तमिलनाडु
|
|
0
|
|
290
|
|
441
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
262
|
|
288
|
|
289
|
|
उत्तराखंड
|
|
0
|
|
36
|
|
0
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
86
|
|
191
|
|
461
इस आशय की जानकारी रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार ने पांच चिकित्सा उपकरणों पर कीमत से वितरक स्तर तक ट्रेड मार्जिन 70 फीसदी तक सीमित किया
कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों की वजह से चिकित्सा उपकरणों की मांग निरंतर बढ़ रही है, मांग को देखते हुए, सरकार ने सस्ते स्वास्थ्य देखभाल और कोविड-19 प्रबंधन के लिए उनकी कीमतों को नियमित करने का फैसला लिया है। इसके तहत व्यापक जनहित को देखते हुए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण एजेंसी  ने डीपीसीओ, 2013 के पैरा 19 के तहत मिली असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिनांक 13.07.2021 को अधिसूचना जारी की है। इसके तहत  पल्स ऑक्सीमीटर,  ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन,  नेब्युलाइज़र,  डिजिटल थर्मामीटर, और  ग्लूकोमीटर की कीमत से लेकर वितरण स्तर पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम 70 फीसदी तक तय कर दिया है। इससे पहले, फरवरी 2019 में एनपीपीए ने कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन और 3 जून 2021 को ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के लिए ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा को तय कर दिया था। अधिसूचित ट्रेड मार्जिन के लिए जारी अधिसूचना के आधार पर, एनपीपीए ने निर्माताओं / आयातकों को सात दिनों के भीतर संशोधित एमआरपी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एनपीपीए द्वारा संशोधित एमआरपी को सार्वजनिक रुप से सूचित किया जाएगा। संशोधित कीमतें 20 जुलाई 2021 से लागू होंगी।
निर्माता द्वारा तय की गई कीमत को प्रत्येक खुदरा विक्रेता, डीलर, अस्पताल और संस्थान इन चिकित्सा उपकरणों की मूल्य सूची, व्यावसायिक परिसर के एक खास हिस्से में प्रदर्शित करेगा ताकि किसी भी व्यक्ति के लिए जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। ट्रेड मार्जिन तय करने के बाद संशोधित एमआरपी का पालन नहीं करने वाले निर्माता/आयातकर्ताओं को औषधि  आदेश, 2013 के साथ आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के प्रावधानों के तहत 15 फीसदी ब्याज की दर से 100 फीसदी तक के जुर्माने के साथ अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इन आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी राज्य औषधि नियंत्रक  की होगी। जिसके तहत उसकी जिम्मेदारी होगी की कोई भी निर्माता, वितरक, खुदरा विक्रेता इन चिकित्सा उपकरणों को संशोधित एमआरपी से अधिक कीमत पर किसी भी उपभोक्ता को नहीं बेचेगा। जिससे कि कालाबाजारी को रोका जा सके।
यह आदेश 31 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा। जरूरत पड़ने पर इस अवधि में समीक्षा की जा सकेगी।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के उपलक्ष्य में 79 स्थानों पर विशाल तटीय स्वच्छता अभियान- स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का संचालन किया
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  ने अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 16 सितंबर, 2023 को देश के 8 तटीय राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों के 79 स्थानों पर नागरिकों के नेतृत्व में विशाल तटीय स्वच्छता अभियान चलाया, जो 17 सितंबर, 2023 को भी जारी रहा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों को समुद्र तट स्वच्छ रखने के लिए प्रोत्साहित करना और उनके बीच महासागरों व जलमार्गों के संरक्षण एवं सुरक्षा के बारे में जागरूकता का प्रसार करना था। इसमें सरकारी संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों , छात्रों व युवाओं, स्थानीय लोगों और आम जनता ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। वहीं, 5000 से अधिक स्वयंसेवकों ने लगभग 18 टन कचरे को साफ करने में सहायता की। इस कार्यक्रम के तहत 12 चयनित स्थानों पर तटीय स्वच्छता अभियान के साथ-साथ समुद्री तट के पास रहने वाले समुदायों को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए मछुआरा जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पांच संस्थानों की ओर से आयोजित स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर तटीय स्वच्छता अभियान- 2023 में कई स्वयंसेवकों और एनजीओ ने भागीदारी की। इस तरह से यह अपनी तरह का एक सफल आयोजन बन गया। इन संस्थाओं में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र , राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र , राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान केंद्र , समुद्री सजीव संसाधन और पारिस्थितिकी केंद्र  व राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र  हैं।
इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम रविचंद्रन ने कहा, “हमारे महासागर हमारे अस्तित्व के लिए जलवायु और मौसम के नियमन को लेकर महत्वपूर्ण हैं, जो आजीविका और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं, यहां मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं और इस ग्रह की जैव विविधता के एक बड़े हिस्से का पोषण करते हैं। अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस हम सभी को इसकी याद दिलाने का काम करता है, जिससे हम अपने तटों को साफ और महासागरों को सुरक्षित रख सकें।” इसके अलावा उन्होंने 16 सितंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के साथ ओजोन दिवस मनाए जाने का भी उल्लेख किया।
अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पूरे विश्व में हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने साल 2022 में भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तहत अंतर-मंत्रालयी स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का समन्वय किया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर- 2022 75 दिनों का लंबा अभियान था, जिसमें 75 समुद्री तटों को कवर किया गया था। इसमें स्वच्छता को लेकर समुद्री तट के हर किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक मौजूद थे, जिससे यह आयोजन एक काफी सफल जन भागीदारी और जागरूकता पहल बन गया था।
मछुआरों और तटीय समुदायों के लिए मंत्रालय की सेवाओं  में संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्र की सलाह, टूना सलाह, महासागर की स्थिति के पूर्वानुमान व चेतावनी, जैसे कि- सुनामी, तूफान, लहरों का बढ़ना शामिल हैं। डिजिटल संचार के नवीनतम साधनों जैसे कि मोबाइल एप, एसएमएस और वेबसाइटों के माध्यम से हर दिन 4 लाख से अधिक लाभार्थियों को महासागर से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
16 और 17 सितंबर, 2023 को अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओर से आयोजित तटीय स्वच्छता अभियान के स्थानों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें -
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजनों’ और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन 12 जुलाई, 2022 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिला स्थित पीएसएम डिग्री कॉलेज में सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और कन्नौज जिला प्रशासन के सहयोग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  की ओर से किया जाएगा।
इसके लिए कन्नौज जिले के विभिन्न स्थानों पर एलिम्को ने मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किया था। इनमें 1973 दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को चिह्नित किया गया था, जिनके बीच 446.40 लाख रुपये मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 7319 सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक इस समारोह की मुख्य अतिथि होंगी। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर का उद्घाटन करेंगी। इस दौरान मुख्य स्थल पर कन्नौज संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुब्रत पाठक और अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा कार्यक्रम में कन्नौज जिला प्रशासन और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम के सीधा प्रसारण का लिंक निम्नलिखित है:- https://youtu.be/x9NzbojOYZ8
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शेर दिवस पर शेरों के संरक्षण के लिये जुनूनी सभी लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व शेर दिवस पर उन सभी लोगों को बधाई दी है, जिनमें शेरों के संरक्षण के लिये जुनून है।
अपने कई ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“शेर राजसी ठाठ-बाट वाला और साहसी होता है। भारत को एशियाई शेरों का घर होने पर गर्व है। विश्व शेर दिवस पर, मैं शेर संरक्षण के प्रति सभी उत्साही लोगों को बधाई देता हूं। आपको यह जानकर खुशी होगी कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में शेरों की तादाद में लगातार वृद्धि हुई है।
जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब मुझे गिर के शेरों के प्राकृतिक वास और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये काम करने का अवसर मिला था। इसके लिये कई पहलें की गई थीं, जिनमें स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया था। शेरों के प्राकृतिक वास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये दुनिया भर में अपनाये जाने वाले बेहतरीन तरीकों को इस्तेमाल किया गया। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिला।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
, प्रधानमंत्री कार्यालय  में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की और राज्य के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अगले महीने से दिल्ली से शिलांग के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू करने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह लंबे समय लंबित आवश्यकता थी और पूर्ववर्ती असम की मूल राजधानी होने की वजह से शिलांग इस सुविधा के लिए काफी योग्य था।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने कहा कि दिल्ली से शिलांग के लिए सीधी उड़ान न केवल यात्रा को आसान करेगी बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि मेघालय सहित पूर्वोत्तर के कुछ पर्यटक रिसॉर्ट्स में कोविड महामारी के कम प्रभाव की वजह से इसकी बहुत अधिक मांग हो रही थी। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि यह निर्णय निश्चित रूप से विभिन्न क्षेत्रों को एक से अधिक तरीकों से बढ़ावा देने के रूप में काम करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोनराड संगमा को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित सभी मुद्दों को लेकर व्यक्तिगत रूचि लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के निर्देशों के तहत नए हवाई अड्डों, विभिन्न क्षेत्रों में हवाई उड़ानों, पूरे क्षेत्र में डबल-गेज रेल ट्रैक, सड़कों के नेटवर्क और नए अतंर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से संपर्क और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
श्री संगमा ने डॉ. जितेंद्र सिंह के सामने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  और उत्तर पूर्वी परिषद  के तहत विभिन्न योजनाओं के कुछ प्रस्तावों को रखा। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को यह आश्वासन दिया कि उनके प्रस्तावों का परीक्षण किया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न कुछ बाधाओं को भी जाहिर किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को समायोजित करने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तरीकों की सराहना की। केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच हुई मुलाकात में धन के आवंटन और बजट बढ़ाने की संभावनाओं के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला
लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम ने आज 1 फरवरी 2021 को सेना उप प्रमुख का कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, देहरादून, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र रहे लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती को 12 जून, 1982 को राजपूत रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था।
चार दशक के करियर में उन्होंने कमांड, स्टाफ और इंस्ट्रक्शनल नियुक्तियों की मेजबानी की। उन्होंने जम्मू-कश्मीर और बाद में उत्तर पूर्व में नियंत्रण रेखा पर एक बटालियन की कमान संभाली।
लेफ्टिनेंट जनरल मोहंती के पास ब्रिगेडों की कमान के दो अलग-अलग अनोखे अनुभव हैं- पहला वास्तविक नियंत्रण रेखा पर और बाद में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में बहुराष्ट्रीय यूएन ब्रिगेड में शामिल होकर। इन्हें दो प्रशासनिक संरचनाओं के साथ-साथ जोधपुर उप क्षेत्र को एक मेजर जनरल के रूप में और उत्तर भारत क्षेत्र को एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में कमांड करने का एक अनूठा गौरव प्राप्त है। उन्होंने बाद में रंगिया स्थित डिविजन में जवाबी कार्यवाही के माहौल में और डोकलाम घटना के बाद सिक्कम स्थिर त्रिशक्ति कोर की कमान भी संभाली।
वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, सिकंदराबाद के हायर डिफेंस मैनेजमेंट कोर्स और नई दिल्ली के नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे जनरल ऑफिसर के स्टाफ और निर्देशात्मक पदभारों में एनडीए में निर्देशात्मक कार्यकाल के साथ साथ एक सशस्त्र ब्रिगेड में ब्रिगेड मेजर, सेशेल्स में सैन्य सलाहकार, कर्नल सैन्य सचिव , ईस्टर्न थिएटर कोर में ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ  और महानिदेशक, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स और स्ट्रैटेजिक मूवमेंट भी शामिल रहे हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती ने लेफ्टिनेंट जनरल एसके सैनी के सेवानिवृत्त होने पर ये जिम्मेदारी संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल सैनी सेना में चार दशक का शानदार करियर पूरा करने के बाद 31 जनवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं।
एमजी/एएम/पीके
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