ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को भारतीय लोक संपर्क समिति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने भारतीय लोक संपर्क समिति  द्वारा प्रदान किए गए लोक संपर्क पुरस्कार 2022 की चार श्रेणियों में पहला स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि, तेलंगाना राज्य के निषेध और उत्पाद शुल्क, खेल और युवा सेवाएं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री, श्री वी. श्रीनिवास गौड ने पुरस्कार प्रदान किए। सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी की ओर से श्री प्रवीण कुमार, ईडी  और श्री चौ. श्रीनिवास राव, डीजीएम  ने पुरस्कार प्राप्त किए।
खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी को यह सम्मान उनकी कॉर्पोरेट वेबसाइट, वार्षिक रिपोर्ट, न्यूज़लेटर के लेआउट और डिज़ाइन तथा सीएसआर कॉर्पोरेट वीडियो के लिए दिया गया था। तेलंगाना राज्य के मंत्री श्री वी. श्रीनिवास गौड़ ने एक जागरूक समाज के निर्माण में पीआर उद्योग के प्रयासों की सराहना की और विजेताओं को बधाई दी। पीआरएसआई हैदराबाद केंद्र की स्वर्ण जयंती मनाते हुए, सम्मेलन ने 'आधुनिक लोक संपर्क में उभरते रुझान' के विषय पर इंटरैक्टिव और अंतर्दृष्टिपूर्ण सत्रों की मेजबानी की।
एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने अपनी कॉर्पोरेट संचार टीम को बधाई देते हुए कहा, "हमारी टीम ने एनएमडीसी के लिए एक अद्वितीय ब्रांड आवाज बनाने और हमारे हितधारकों के साथ गहन संपर्क बनाने में शानदार काम किया है। मीडिया और जनता के साथ इन-हाउस एक मजबूत नेटवर्क बनाने के उनके प्रयासों ने राष्ट्र निर्माण में योगदान करने और विकास करने की हमारी प्रतिबद्धता को सशक्त बनाया है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 469वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 188.87 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 20 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 188.87 करोड़  का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 20 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10405106
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10016402
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4793359
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18415663
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17539138
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7586150
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28651935
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
6545651
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
58420345
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
42219391
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555709198
|
|
दूसरी खुराक
|
|
478049687
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
147257
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202917430
|
|
दूसरी खुराक
|
|
187931817
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
517864
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126863397
|
|
दूसरी खुराक
|
|
117086229
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
14926143
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1001383074
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
859388315
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
27970773
|
|
कुल
|
|
1888742162
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 29 अप्रैल, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
57
|
|
दूसरी खुराक
|
|
796
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
15939
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
99
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1163
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
40319
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3330196
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
740720
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
46547
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
132028
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
31449
|
|
दूसरी खुराक
|
|
381652
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
11775
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4430
|
|
दूसरी खुराक
|
|
83151
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
34676
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3295
|
|
दूसरी खुराक
|
|
54749
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
117766
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
416073
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
1394259
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
220475
|
|
कुल
|
|
2030807
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जून, 2019 में औद्योगिक विकास दर 2.0 प्रतिशत रही
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 8 समूहों ने जून, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-जून, 2019 में औद्योगिक विकास दर 3.6 फीसदी आंकी गई
जून, 2019 में खनन, विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 1.6 फीसदी, 1.2 फीसदी तथा 8.2 फीसदी रही
जून, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  130.2 अंक रहा जो जून, 2018 के मुकाबले 2.0 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि जून, 2019 में औद्योगिक विकास दर 2.0 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-जून, 2019 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6 फीसदी आंकी गई है।
जून, 2019 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर जून, 2018 के मुकाबले क्रमश: 1.6 फीसदी, 1.2 फीसदी तथा 8.2 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-जून 2019 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 3.0, 3.1 तथा 7.2 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 8 समूहों ने जून, 2018 की तुलना में जून, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘बुनियादी धातुओं के विनिर्माण’ ने 17.7 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘खाद्य उत्पादों के विनिर्माण’ का नम्बर आता है जिसने 16.5 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘तंबाकू उत्पादों के विनिर्माण’ ने 10.3 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘कागज एवं कागज उत्पादों के विनिर्माण’ ने  19.9 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद 'फर्नीचर के विनिर्माण' का नंबर आता है जिसने  14.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसी तरह ‘मोटर वाहनों, ट्रेलरों एवं सेमी-ट्रेलरों के विनिर्माण’ ने  13.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार जून, 2019 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर जून, 2018 की तुलना में क्रमश: 0.5 फीसदी,  6.5, 12.4 फीसदी और 1.8 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर जून, 2019 में  5.5 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर जून, 2019 में 7.8 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2025 तक रक्षा उद्योग को 26 अरब डॉलर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
‘मेक इन इंडिया’ के तहत लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नीतिगत पहलों का ब्यौरा दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्माण कंपनियों से आग्रह किया कि वे ‘मेक इन इंडिया’ का हिस्सा बनें। उन्होंने 2025 तक रक्षा उद्योग को 26 अरब डॉलर तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री बैंकॉक, थाईलैंड में ‘डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्जिबिशन- 2019’ में इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स द्वारा आयोजित ‘इंडिया राईजिंग’ व्यापार गोष्ठी में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत भारत के रक्षा सैक्टर को प्राथमिकता दी जायेगी, ताकि आयात पर निर्भरता में कमी आ सके।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने भारत के रक्षा निर्यात को 2025 तक 5 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन पिछले दो वर्षों के दौरान इसके कारण भारत का रक्षा निर्यात लगभग 6 गुना हो गया है। उन्होंने कहा कि 2025 तक एयरोस्पेस, रक्षा सामान एवं सेवाओं में 10 अरब डॉलर का निवेश किये जाने की संभावना है, जिससे 20 से 30 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
रक्षा मंत्री ने निर्यात में तेजी लाने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रक्षा खनिज प्रक्रिया को 2016 में संशोधित किया गया था, ताकि घरेलू रक्षा रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। उन्होंने बताया कि सरकार तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो रक्षा गलियारे स्थापित करेगी। रक्षा नवाचार केन्द्र कोयम्बटूर में चल रहा है, इसके अलावा रक्षा योजना समिति का गठन भी किया गया है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के बराबर में रक्षा निर्माण गलियारा बनाने की योजना तैयार की है।
रक्षा मंत्री ने 5-8 फरवरी, 2020 को लखनऊ में आयोजित होने वाले डेफएक्सपो में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी करने के लिए घरेलू और विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने मार्च, 2019 के भर्ती परिणाम घोषित किए
संघ लोक सेवा आयोग ने मार्च, 2019 के दौरान भर्ती के निम्नलिखित नतीजे घोषित किए। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।
पूरा विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
शहरी विकास मंत्रालय
पीएमएवाई  के तहत 83.62 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 लाख घरों को मंजूरी
पीएमएवाई  के तहत आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति  की 44 वीं बैठक में 10 राज्यों में 2.5 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। पीएमएवाई  के तहत अब तक 83,62,975 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है।
केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति  ने असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि जैसे विभिन्न राज्यों में इस योजना की प्रगति के साथ अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश ने राज्य में 1.38 लाख घरों के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जो भाग लेने वाले 10 राज्यों में सबसे अधिक है। लगभग 12.96 लाख घरों को मंजूरी मिलने से उत्तर प्रदेश देश में पहला राज्य बन गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश  और महाराष्ट्र  का स्थान आता है।
पीएमएवाई  के तहत सीएसएमसी की 44वीं बैठक के लिए परियोजना प्रस्ताव
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
परियोजनाओं की संख्या
|
|
ईडब्ल्यूएस घरों की संख्या
|
|
परियोजना की लागत 
|
|
केन्द्रीय सहायता 
|
|
1.
|
|
असम
|
|
33
|
|
12,171
|
|
338.82
|
|
182.57
|
|
2.
|
|
बिहार
|
|
12
|
|
13,165
|
|
752.68
|
|
197.48
|
|
3.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
50
|
|
6,231
|
|
193.89
|
|
93.47
|
|
4.
|
|
गुजरात
|
|
75
|
|
13,724
|
|
893.34
|
|
205.86
|
|
5.
|
|
झारखंड
|
|
38
|
|
19,333
|
|
700.05
|
|
290.00
|
|
6.
|
|
महाराष्ट्र
|
|
51
|
|
25,241
|
|
1,919.77
|
|
378.62
|
|
7.
|
|
मेघालय
|
|
15
|
|
2,422
|
|
93.46
|
|
36.33
|
|
8.
|
|
नागालैंड
|
|
15
|
|
2,983
|
|
118.15
|
|
44.75
|
|
9.
|
|
तमिलनाडु
|
|
85
|
|
18,054
|
|
1,015.78
|
|
270.81
|
|
10.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
373
|
|
1,37,769
|
|
5,347.26
|
|
2,066.54
|
|
|
|
कुल
|
|
747
|
|
2,51,093
|
|
11,373.20
|
|
3,766.40
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-1908
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी हितधारकों से पूरे फोकस के साथ ठोस एवं अथक प्रयास करने का आह्वान किया है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न वरिष्ठ अर्थशास्त्रियों; प्राइवेट इक्विटी/उद्यम पूंजीपतियों ; विनिर्माण, यात्रा एवं पर्यटन, परिधान व एफएमसीजी तथा विश्लेषिकी  क्षेत्रों की कारोबारी हस्तियों और कृषि, विज्ञान व प्रौद्योगिकी एवं वित्त के क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ संवाद कर रहे थे।
यह बैठक बजट-पूर्व पहल के तहत आज नई दिल्ली स्थित नीति आयोग में आयोजित की गई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात से अत्यंत प्रसन्नता हुई कि दो घंटे की खुली परिचर्चा के दौरान जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे लोगों के साथ-साथ अपने-अपने विशिष्ट क्षेत्रों में कार्य कर रही हस्तियों के भी अनुभवों से रूबरू होने का अवसर मिला।
उन्होंने कहा कि इससे नीति निर्माताओं और विभिन्न हितधारकों के बीच सामंजस्य बढ़ जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का आइडिया अचानक नहीं आया है और यह देश की अंतर्निहित मजबूती की गहरी समझ पर आधारित है।
उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत करने की सुदृढ़ क्षमता घरेलू अर्थव्यवस्था के बुनियादी तत्वों की मजबूती के साथ-साथ इसके फिर से तेज विकास के पथ पर अग्रसर होने की क्षमता को भी दर्शाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सेक्टरों जैसे कि पर्यटन, शहरी विकास, बुनियादी ढांचागत क्षेत्र और कृषि आधारित उद्योगों में अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के साथ-साथ रोजगार सृजन की भी अपार क्षमता है।
उन्होंने कहा कि खुली परिचर्चाओं के साथ-साथ इस तरह के फोरम में विचार मंथन से सकारात्मक विचार-विमर्श और विभिन्न मुद्दों की गहरी समझ विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे सकारात्मक माहौल को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही समाज में इस तरह की भावना पनपेगी कि ‘हम यह कर सकते हैं’।
भारत को असीमित संभावनाओं वाला देश बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों से वास्तविकता एवं अवधारणा के बीच की खाई को पाटने के लिए अपनी ओर से अथक प्रयास करने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा, ‘हम सभी को निश्चित तौर पर मिल-जुलकर काम करना चाहिए और एक राष्ट्र की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए।’
इन परिचर्चाओं में 38 प्रतिनधियों ने भाग लिया जिनमें विभिन्न अर्थशास्त्री जैसे कि श्री शंकर आचार्य, श्री आर नागराज, सुश्री फरजाना अफरीदी, वेंचर कैपिटलिस्ट श्री प्रदीप शाह, उद्योगपति श्री अप्पाराव मल्लवरापु, श्री दीप कालरा, श्री पतंजलि गोविंद केसवानी, श्री दीपक सेठ, श्री श्रीकुमार मिश्रा, विषय विशेषज्ञ श्री आशीष धवन और श्री शिव सरीन भी शामिल थे।
गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी, रेल एवं वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  श्री अमिताभ कांत ने भी इस बैठक में भाग लिया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत रॉक फॉस्फेटिक के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा, यह उर्वरक उत्पादन में 'आत्मनिर्भर' बनने की दिशा में एक कदम है: केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री
स्वदेशी कच्चे माल द्वारा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है: श्री मनसुख मंडाविया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप उर्वरक क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी विभाग तालमेल के साथ काम कर रहे हैं
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने उर्वरकों के उत्पादन के लिए देश में कच्चे माल की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए आज एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस बैठक में रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री भगवंत खुबा के साथ-साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
बैठक को संबोधित करते हुए श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि उर्वरक आयात में निर्भरता में कमी लाने के लिए और सभी उर्वरकों में 'आत्मनिर्भरता' प्राप्त करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सभी क्षेत्रों में 'आत्मनिर्भऱ भारत' बनने का आह्वान किया गया है। उर्वरक उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय लगातार काम कर रहा है और नए रास्तों की तलाश कर रहा है।
उन्होंने कहा कि "इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें स्वदेशी कच्चे माल के माध्यम से उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना होगा। वर्तमान समय में हम डीएपी और एसएसपी का उत्पादन करने हेतु कच्चे माल के लिए मुख्य रूप से अन्य देशों पर निर्भर करते हैं। 21वीं सदी के भारत को आयात पर अपनी निर्भरता में कमी लाने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हमें रॉक फॉस्फेटिक और पोटाश के स्वदेशी भंडारों का पता लगाना होगा और इसे डीएपी, एसएसपी, एनपीके और एमओपी का उत्पादन करने के लिए स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराना होगा जिससे भारतीय किसानों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।"
उन्होंने कहा कि यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक है कि रॉक फॉस्फेटिक डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है। वर्तमान समय में इस कच्चे माल के लिए आयात पर भारत की निर्भरता 90% है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता होने से उर्वरकों की घरेलू कीमतें प्रभावित होती हैं। यह देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में बाधा डालती है साथ ही हमारे किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालती है।
श्री मंडाविया ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार एक कार्य योजना के साथ तैयार है और उर्वरक बनाने में उपयोग होने वाले खनिज संसाधनों के भंडार वाले राज्यों के साथ सार्थक बातचीत और विचार-विमर्श की शुरुआत करने जा रही है। श्री मंडाविया ने फॉस्फोराइट भंडारों के वाणिज्यिक पर्यवेक्षण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने मौजूदा 30 लाख मीट्रिक टन फॉस्फोराइट भंडार में उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने की बात की। विभिन्न राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा 536 मिलियन टन उर्वरक खनिज संसाधन सौंपे गए हैं। ये भंडार राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर , ललितपुर , मसूरी सिंकलाइन, कडप्पा बेसिन  में मौजूद हैं। यह भी निर्णय लिया गया कि भारतीय खनन एवं भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा राजस्थान के सतीपुरा, भरूसारी और लखासर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संभावित पोटाश अयस्क संसाधनों की खोज में तेजी लाया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
व्यावसायिक उत्पादन के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
सीएसआईआर-केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन , चंडीगढ़ ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी कीटाणुशोधन और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए एक नवीन तकनीक का डिजाइन तैयार किया है और इसे विकसित किया है। सीएसआईआर-सीएसआईओ ने व्यावसायीकरण और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए इस तकनीक को नागपुर की एक कंपनी, राइट वाटर सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, को हस्तांतरित किया है। सीएसआईआर-सीएसआईओ के वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोनोवायरस और रोगाणुओं के प्रसार को रोकने में इस तकनीक को बहुत प्रभावी पाया गया है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुशोधन मशीन, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिद्धांत के आधार पर विकसित की गयी है। यह सूक्ष्मजीवों और वायरस को ख़त्म करने के लिए 10-20 माइक्रोमीटर की आकार सीमा में कीटाणुनाशक की समान और बारीक स्प्रे बूंदों का उत्पादन करता है। बूंदों के छोटे आकार के कारण, स्प्रे बूंदों का सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है जिससे हानिकारक सूक्ष्मजीवों और कोरोना वायरस के साथ संपर्क बढ़ जाता है। यह मशीन पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत कम कीटाणुशोधन सामग्री का उपयोग करती है। इससे प्राकृतिक संसाधनों को बचाने में मदद मिलती है तथा पर्यावरण में रासायनिक अपशिष्ट की वृद्धि भी नहीं के बराबर होती है।
वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के अन्वेषक डॉ मनोज के पटेल ने कहा, “कीटाणुशोधन मशीन से निकलने वाली आवेशित बूंदें सामने की चीज़ों और छुपी हुई जगहों को समान दक्षता और प्रभाव के साथ कवर करती है और कीटाणुनाशक बूंदें किसी भी छिपे हुए क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं, जहां वायरस मिलने की संभावना अधिकतम होती है। इस प्रकार यह बहुत प्रभावी ढंग से रोगाणुओं को खत्म कर देता है या उसके विकास को रोक देता है।”
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर राइट वाटर सलूशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री अभिजीत गान और सीएसआईआर-सीएसआईओ, चंडीगढ़ के बिजनेस इनिशिएटिव्स एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग विभाग के प्रमुख डॉ सुरेंद्र सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किये। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक डॉ संजय कुमार और अन्य विभाग - प्रमुख भी उपस्थित थे।
सीएसआईआर-सीएसआईओ, चंडीगढ़ के निदेशक ने कहा, “हम सार्वजनिक स्थानों विशेष रूप से अस्पतालों, पोल्ट्री, ट्रेनों व बसों, हवाई अड्डों व हवाई जहाज, कार्यालयों, कक्षाओं और होटलों के कीटाणुशोधन और स्वच्छता के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव की इस अभिनव अवधारणा को लेकर आए हैं। यह स्वस्थ जीवन शैली और आम जनता के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में योगदान देता है और भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।”
डॉ सुरेंद्र सिंह सैनी ने कहा, "इलेक्ट्रोस्टैटिक छिड़काव की विभिन्न तकनीकों जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटनाशक स्प्रेयर, इलेक्ट्रोस्टैटिक धूल शमन और पर्यावरण संरक्षण उपकरण आदि को पहले ही विभिन्न औद्योगिक और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए उद्योग जगत को हस्तांतरित कर दिया गया है।" 

एएम / जेके/ डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में अप्रैल 2021 में 6.24 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया
अप्रैल 2020 की तुलना में कुल एफडीआई में 38 फीसदी की वृद्धि
एफडीआई इक्विटी 60 फीसदी बढ़कर 4.44 अरब डॉलर हुआ
एफडीआई में बढ़ोतरी यह दर्शाता है कि भारत निवेश के लिए वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा देश है
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की दिशा में सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों, निवेश की सुविधा और व्यापार करने में आसानी के उपायों के परिणामस्वरूप देश में एफडीआई प्रवाह में बढ़ोतरी हुई है। भारत में आए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निम्नलिखित रुझान साबित करते हैं भारत निवेश के लिए वैश्विक निवेशकों का पसंदीदा क्षेत्र है
- अप्रैल 2021 में भारत में कुल 6.24 अरब डॉलर एफडीआई आया है। जो कि अप्रैल 2020  की तुलना में 38 फीसदी ज्यादा है।
- अप्रैल 2021 में 4.44 अरब डॉलर इक्विटी के जरिए एफडीआई आया है। जो कि अप्रैल 2020  की तुलना में 60 फीसदी ज्यादा है।
- अप्रैल 2021 के दौरान मारिशस से सबसे ज्यादा एफडीआई है। जिसकी कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 24 फीसदी उसके बाद सिंगापुर की 21 फीसदी और जापान की 11 फीसदी हिस्सेदारी है।
- अप्रैल 2021 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हॉर्डवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। जिसकी कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 24 फीसदी हिस्सेदारी है, जबकि उसके बाद सेवा क्षेत्र की 23 फीसदी और शिक्षा क्षेत्र की 8 फीसदी हिस्सेदारी है।
- अप्रैल 2021 में कर्नाटक में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है। जिसकी कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 31 फीसदी हिस्सेदारी है। उसके बाद महाराष्ट्र की 19 फीसदी, दिल्ली की 15 फीसदी हिस्सेदारी है।
राष्ट्रपति सचिवालय
दक्षिण सूडान का संसदीय शिष्टमंडल राष्ट्रपति से मिला
दक्षिण सूडान की ट्रांजिशनल नेशनल असेंबली की अध्यक्ष महामहिम सुश्री जेम्मा नूनू कुम्बा के नेतृत्व में दक्षिण सूडान के एक संसदीय शिष्टमंडल ने आज  राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने दक्षिण सूडान के संसदीय शिष्टमंडल का भारत में स्वागत करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण सूडान के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में बड़ी सैन्य टुकड़ी का योगदान करने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि इस मिशन के अतिरिक्त, भारतीय सैनिक मानवीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और दोनों देशों के बीच संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में योगदान कर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत, दक्षिण सूडान के लिए विश्वसनीय विकास भागीदार बनने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दक्षिण सूडान के युवा भारत के आईटीईसी तथा आईसीसीआर छात्रवृत्ति कार्यक्रमों द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण अवसरों का लाभ उठाएंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि दक्षिण सूडान नए संविधान का प्रारूप तैयार करने सहित अपनी राजनीतिक प्रक्रियाओं में संसदीय लोकतंत्र में भारत के अनुभवों का लाभ उठा सकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में भारत, दक्षिण सूड़ान को अपना पूरा समर्थन देगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
स्टार्टअप्स को बनाए रखने के लिए प्रबंधन रणनीतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जम्मू-कश्मीर को भारत में कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप आंदोलन के मशाल वाहक के रूप में स्वीकार किया जा रहा है: डॉ. जितेंद्र सिंह
स्टार्ट-अप का सबसे बड़ा स्थायित्व प्रबंधन के छात्रों का साथ है, जो आज स्नातक कर रहे हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह
पुरानी शिक्षा नीति ने देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को जन्म दिया, युवाओं को आकांक्षाओं के बंधन में जकड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 पुरानी शिक्षा नीति की कई विसंगतियों को दूर करेगी: डॉ. जितेंद्र सिंह
यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नवोन्मेषणों का युग है, विचारों का युग है: डॉ. जितेंद्र सिंह
भारत आज एक लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स और 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ विश्व में स्टार्ट-अप इको-सिस्टम की अगुवाई कर रहा है: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू के भारतीय प्रबंधन संस्थान  के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप्स को बनाए रखने के लिए प्रबंधन रणनीतियां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बताया कि अरोमा मिशन  का जन्मस्थान होने के नाते जम्मू और कश्मीर को भारत में कृषि-तकनीकी स्टार्ट-अप आंदोलन के मशाल वाहक के रूप में माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्य वर्धन उत्तर में हिमालयी और दक्षिण में उन समुद्री संसाधनों द्वारा किया जाएगा जिनका अभी तक दोहन नहीं हुआ है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह नवोन्मेषणों का युग है, विचारों का युग है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सरकार विचारों और नवोन्मेषणों को बढ़ाने और बनाए रखने के लिए हर तरह की तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
उन्होंने कहा कि भारत आज एक लाख से अधिक स्टार्ट-अप्स और 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ विश्व में स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की अगुवाई कर रहा है। वर्तमान में सरकारी रोजगार की मानसिकता में तुरंत बदलाव की आवश्यकता है और माता-पिता इसमें प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि स्टार्टअप्स की सबसे अधिक निर्वहनीयता आईआईएम जम्मू जैसे संस्थानों से आज स्नातक करने वाले प्रबंधन विद्वानों के साथ निहित है, जो भारत में स्टार्टअप क्रांति में योगदान दे सकते हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को भारत में शिक्षा की आधारशिला बताते हुए डॉ जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आज के छात्र राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभार्थी हैं, जो स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करती है और इसे बहुत पहले ही कर लिया जाना चाहिए था।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह भी कहा कि पुरानी शिक्षा नीति ने देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का निर्माण किया, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनईपी-2020 अतीत की कई विसंगतियों को दूर करेगी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि संवादहीनता की स्थिति  में काम करने का युग समाप्त हो गया है और संस्थानों के बीच अधिक एकीकरण की आवश्यकता है। 2023 के युवा इंडिया@ 2047 को परिभाषित करेंगे जिनके पास चुनौतियां और अवसर दोनों ही उपलब्ध है और जो विश्व की सर्वश्रेष्ठ अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए इंडिया@ 2047 के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।