ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
भारत का विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है, जिसका गठन भारत सरकार द्वारा समय-समय पर किया जाता है। आयोग को मूल रूप से 1955 में गठित किया गया था और समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया जाता है। भारत के वर्तमान 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 20 फरवरी, 2023 को समाप्त हुआ।
विभिन्न विधि आयोग, देश के कानून के प्रगतिशील विकास और संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम रहे हैं। विधि आयोग ने अब तक 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
22वें विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने हाल ही में कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है तथा कार्य प्रगति पर होने के कारण जांच और रिपोर्ट की कई लंबित परियोजनाओं पर काम शुरू किया है। इसलिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें पूर्व संरचना शामिल रहेगी, जो निम्नानुसार है:
 एक पूर्णकालिक अध्यक्ष;
 चार पूर्णकालिक सदस्य 
 पदेन सदस्य के रूप में विधि कार्य विभाग के सचिव;
 पदेन सदस्य के रूप में विधायी विभाग के सचिव और
 अंशकालिक सदस्य पांच से अधिक नहीं।
विधि आयोग, विस्तारित अवधि के दौरान अपनी मौजूदा जिम्मेदारी का निर्वहन करना जारी रखेगा, जैसा कि उसे दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश द्वारा सूचित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, निम्न शामिल हैं: -
 उन कानूनों की पहचान करना, जो अब प्रासंगिक नहीं हैं और अप्रचलित तथा अनावश्यक अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश करना;
 नीति-निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने और संविधान की प्रस्तावना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नए कानूनों को बनाने का सुझाव देना;
 कानून और न्यायिक प्रशासन से संबंधित किसी भी विषय पर विचार करना और सरकार को अपने विचारों से अवगत कराना, जिसे विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा विशेष रूप से संदर्भित किया गया हो;
 विधि और न्याय मंत्रालय  के माध्यम से सरकार द्वारा किसी भी विदेशी देश के बारे में शोध प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करना;
 समय-समय पर सभी मुद्दों, मामलों, अध्ययनों और आयोग द्वारा किए गए शोधों पर रिपोर्ट तैयार करना और केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना और संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रभावी उपायों के लिए ऐसी रिपोर्टों की सिफारिश करना; और
 केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने तमिलनाडु औद्योगिक गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज यहां तमिलनाडु में चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे  में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
सीकेआईसी भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे  का हिस्सा है, जोकि पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला है और भारत को दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। ईसीईसी के विकास में एडीबी भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है।
इस ऋण समझौते पर तमिलनाडु औद्योगिक संपर्क परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से आर्थिक मामलों विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से भारत में एडीबी के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
श्री मिश्रा ने कहा कि “यह परियोजना संपूर्ण औद्योगिक समूहों, परिवहन गेटवे और उपभोग केन्द्रों में निर्बाध सड़क संपर्क प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सीकेआईसी के लक्षित उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए उनके रसद और उत्पादन लागत को कम करने में मददगार है।”
श्री कोनिशी ने कहा कि “यह परियोजना एडीबी समर्थित सीकेआईसी व्यापक विकास योजना के तहत इस गलियारे के विकास के लिए पहचान की गई प्राथमिक बुनियादी ढांचा से संबंधित परियोजनाओं का हिस्सा है।” उन्होंने आगे कहा कि “इस परियोजना का समग्र उद्देश्य औद्योगिक विकास केन्द्रों के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक परिवहन, ऊर्जा और शहरी बुनियादी ढांचे के प्रावधान के जरिए औद्योगिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है।"
यह परियोजना सीकेआईसी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर लंबे राज्य राजमार्गों का उन्नयन करेगी, जोकि तमिलनाडु में चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच पड़ने 32 जिलों में से 23 जिलों को कवर करते हैं। दूरदराज के इलाकों और बंदरगाहों के साथ औद्योगिक केन्द्रों का उन्नत संपर्क विशेष रूप से वैश्विक उत्पादन नेटवर्क और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारतीय विनिर्माण की भागीदारी को बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे इस गलियारे के इर्दगिर्द रोजगार पैदा होगा।
रणनीति 2030 और एडीबी की दीर्घकालिक कॉरपोरेट रणनीति के अनुरूप यह परियोजना स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के लिहाज से लचीलापन और सड़क सुरक्षा से जुड़े तत्वों पर जोर देती है। सड़क परियोजनाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए सात साल के अनुबंध प्रदान किए जाते हैं। राजमार्ग के उन्नयन क्रम में बेहतर जल निकासी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सड़क के तटबंधों को ऊपर उठाने और पुलों एवं पुलियों का आकार बदलने समेत जलवायु परिवर्तन के अनुकूल उपायों को शामिल किया जाएगा। यह परियोजना सड़क निगरानी और प्रवर्तन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क सुरक्षा सुधार कार्यक्रमों को भी मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह परियोजना तमिलनाडु के राजमार्ग एवं लघु बंदरगाह विभाग की योजना निर्माण क्षमता में सुधार करने में मदद करेगी।
एडीबी चरम गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला एवं टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 1966 में स्थापित इस संस्थान में 68 सदस्यों का स्वामित्व है, जिनमें से 49 इस क्षेत्र के हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और श्री. अरविंद कुमार ने आज सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की
श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और श्री अरविंद कुमार ने आज सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, श्री सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, सतर्कता भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में उन्हें शपथ दिलाई। इन दोनों को माननीय राष्ट्रपति द्वारा 21 जुलाई, 2022 के वारंट द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था।
शपथ ग्रहण समारोह में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के सचिव, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई के निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के विशेष निदेशक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना अधिकारी, केंद्रीय सतर्कता आयोग-सीवीसी के सचिव तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव उपस्थित थे।
श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 1988 बैच, असम-मेघालय कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। भारत सरकार के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने वाणिज्य विभाग के निदेशक / उप सचिव के रूप में विश्व व्यापार संगठन  के अंतर्गत सेवाओं में व्यापार से संबंधित बातचीत में सरकार के लिए कार्य किया था। उन्होंने राइट्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन  के संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक के रूप में भी कार्य किया।
गृह मंत्रालय में विशेष सचिव और अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान, श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ने भारतीय पुलिस सेवा के कैडर प्रबंधन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन से संबंधित मामलों की ज़िम्मेदारी संभाली थी। वे 31.01.2022 को सचिव , कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के पद से सेवानिवृत्त हुए।
श्री अरविंद कुमार असम और मेघालय कैडर के भारतीय पुलिस सेवा-आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने 30 जून, 2019 से 30 जून, 2022 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो के 27 वें निदेशक के रूप में कार्य किया। श्री अरविंद कुमार 1991 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में सहायक निदेशक के रूप में शामिल हुए। उन्होंने रूस के मास्को, में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव के रूप में भी काम किया है। अपनी सेवा के दौरान, उन्होंने वीआईपी सुरक्षा, वामपंथी उग्रवाद और जम्मू-कश्मीर सहित राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कई महत्वपूर्ण कार्यों को संभाला है।
श्री अरविंद कुमार को वर्ष 2003 में सराहनीय सेवा के लिए प्रतिष्ठित भारतीय पुलिस पदक और वर्ष 2009 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003, के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान है। सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल चार वर्ष या पद ग्रहण करने वाले के 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक का होता है।
इससे पहले आज, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में श्री सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में पद की शपथ दिलाई। श्री सुरेश एन पटेल को 29 अप्रैल 2020 को सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था और 24 जून, 2021 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन के परिचालन का 28 दिसम्बर को उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 दिसम्बर, 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कोन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन  पर भारत के पहले चालक रहित ट्रेन परिचालन सेवाओं और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का शुभारंभ करेंगे।
इन नवाचारों से भारत में सुखद परिवहन और अनुकूल यातायात के एक नए युग का सूत्रपात होगा। चालक रहित ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी, जिनके संचालन से संभावित मानवीय त्रुटियों को खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर मानव रहित मेट्रो के परिचालन की शुरुआत के बाद पिंक लाइन पर 2021 के मध्य तक मानव रहित मेट्रो का परिचालन शुरू किए जाने की संभावना है।
नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूर्ण रूप से संचालित होने से देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा के लिए किया जा सकेगा। यह सुविधा दिल्ली मेट्रो के समूचे नेटवर्क पर 2022 तक उपलब्ध कराई जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना विशेषज्ञों  के एक प्रतिनिधिमंडल ने 27 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक भारतीय नौसेना प्रतिष्ठानों का सफल दौरा किया
कर्नल डॉ. अली सैफ अली मेहराजी के नेतृत्व में संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के तीन सदस्यीय विषय विशेषज्ञ  प्रतिनिधिमंडल ने 01 सितंबर 2023 को अपना चार दिवसीय दौरा सफलतापूर्वक संपन्न किया। उन्होंने भारतीय नौसेना के साथ सफल पेशेवर बातचीत की और विशिष्ट मौसम विज्ञान, समुद्र विज्ञान, प्रशिक्षण और जलवायु मॉडलिंग केंद्र का दौरा किया।
01 सितंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली के एकीकृत मुख्यालय  में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। इसके बाद दोनों नौसेनाओं ने मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। वे मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने कहा कि संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पहल के माध्यम से पारस्परिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
दोनों देशों की नौसेनाओं के आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी चर्चा की गई। यूएई प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख कर्नल डॉ. अली सैफ अली मेहराजी ने गर्मजोशी से स्वागत और उत्कृष्ट आतिथ्य के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। यूएई के विशेषज्ञों की टीम ने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों, कार्यप्रणाली और अनुसंधान कार्यक्रमों को देखकर उन्हें बहुत अच्छा अनुभव मिला। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल इस नए ज्ञान का उपयोग करने और संयुक्त अनुसंधान और सहयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए उत्सुक है।
नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय की इस यात्रा के दौरान, कर्नल अली सैफ अली मेहराजी ने भारत के रियर एडमिरल, एसीएनएस , निर्भय बापना से भी मुलाकात की। मौसम के पैटर्न, महासागर की स्थितियों और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ नौसेना संचालन को प्रभावित करने वाले अन्य प्रासंगिक क्षेत्रों जैसी चुनौतियों से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी चर्चा की गई।
यह यात्रा सभी के लिए एक उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता और समर्पण का एक प्रमाण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 488वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 191.78 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक लगभग 12 लाख टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 191.78 करोड़  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक लगभग 12 लाख  टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
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10406286
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10031652
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5063698
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18417922
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17568945
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8270786
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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32245693
12990656
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
59067407
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
44372152
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
556712039
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
485874470
489036
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203167312
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
189894328
1084361
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127031423
|
|
दूसरी खुराक
|
|
118380496
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16746164
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1007048082
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
879112699
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
31654045
|
|
कुल
|
|
1917814826
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 18 मई , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
34
|
|
दूसरी खुराक
|
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641
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10832
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
88
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1027
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
27185
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
127621
277549
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
21724
|
|
|
|
दूसरी खुराक
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|
100365
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
33837
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
300781
20463
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7926
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
70424
22838
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4765
|
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दूसरी खुराक
|
|
47761
|
|
प्रीकॉशन डोज
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|
115213
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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195995
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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798548
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प्रीकॉशन डोज
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196531
|
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कुल
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1191074
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
गृह मंत्रालय
गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताया
केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतरिम बजट को ऐतिहासिक बताते हुए आज कहा कि यह न सिर्फ विकासोन्मुख है बल्कि इसमें मध्यमवर्ग, किसानों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
बेहतरीन बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री पीयूष गोयल को बधाई देते हुए श्री सिंह ने कहा कि पांच लाख तक की आय वाले लोगों को आयकर में छूट तथा डेढ़ लाख तक के निवेश में अतिरिक्त छूट से कर छूट की सीमा साढे छह लाख तक हो जाने से मध्यम वर्ग और खासतौर से नौकरीपेशा लोगों के जीवन पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।.
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के जरिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को आय की ऐसी मदद प्रदान करेगी जिससे उन्हें काफी राहत मिलेगी। इस योजना के तहत दो एकड़ तक की जमीन रखने वाले किसानों को प्रति वर्ष 6000 रूपए मिलेंगे जो सीधे उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
किसानों के लिए बजट में किए गए राहत प्रावधानों का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि पहले की सरकार ने किसानें को केवल अस्थायी राहत देते थी लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना किसानों को स्थायी रूप से आर्थिक मदद पहुंचाएगी। इसके लिए बजट में 20 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और यह काम आगे भी जारी रखेगी।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किए गए प्रावधानों की सराहना करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के जरिए सरकार अब किसानों को 60 साल की उम्र पूरू होने पर 3 हजार रूपए की मासिक पेंशन सुनिश्चित करेगी। इसके लिए उन्हें मासिक रूप से महज 100 रूपए का प्रीमियम देना होगा।
गृहमंत्री ने कहा कि एक तरफ यह बजट जहां देश के सामाजिक ढांचे को बल देगा वहीं दूसरी और आर्थिक ढाचे को भी मजबूती प्रदान करेगा। बजट में रक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, उद्योग, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है।
न्यू इंडिया के निर्माण में यह बजट काफी मददगार बनेगा। इस बजट में 2030 तक भारत को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना को साकार करने के मुख्य बातों को शामिल किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
11 वीं भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह  बैठक
भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह  की बैठक का 11वां संस्करण इटली के रोम में 31 मई 2022 से 01 जून 2022 तक आयोजित किया गया।
भारत-इटली सैन्य सहयोग समूह  मुख्यालयों, समेकित रक्षा कर्मचारियों तथा इटली के सैन्य बलों के संयुक्त स्टाफ मुख्यालय के बीच सामरिक और प्रचालनगत स्तरों पर नियमित संवाद के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक मंच है।
इस बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष की तरफ से डिप्टी असिस्टैंट चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ आईडीसी , मुख्यालय आईडीसी ब्रिगेडियर विवेक नारंग तथा इटली की तरफ से इटली के डिफेंस जनरल स्टाफ ब्रिगेडियर अलेसेंड्रो ग्रासानो द्वारा की गई।
सैन्य सहयोग समूह की बैठक एक मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तथा आत्मीय वातावरण में आयोजित की गई। चर्चाएं वर्तमान द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में नई पहलों तथा वर्तमान में जारी रक्षा सहयोगों को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर केंद्रित रहीं।
एमजी/एमए/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
धनतेरस के अवसर पर, प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में पीएमएवाई-जी के 4.5 लाख से अधिक लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेशम’में भाग लेंगे
इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख घरों का निर्माण किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी धनतेरस के अवसर पर 22 अक्टूबर को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के सतना में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लगभग 4.51 लाख लाभार्थियों के ‘गृह प्रवेशम’ में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस मौके पर उपस्थित जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि देश के प्रत्येक नागरिक को सभी मूलभूत सुविधाओं से लैस उसका खुद का एक घर उपलब्ध कराया जाए। यह इस दिशा में एक और कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में अब तक करीब 38 लाख मकान स्वीकृत किए गए हैं और 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से लगभग 29 लाख मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर भारत के फार्मप्रेन्योर आइकन - एनईआरसीआरएमएस की पहल के माध्यम से सफलता की कहानी, डोनर मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाली एक पंजीकृत सोसायटी
मणिपुर के उखरुल जिले में सेब की खेती के लिए कृषि-जलवायु की स्थिति बेहद अनुकूल है। वर्ष 2019 में, उत्तर पूर्व क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसाइटी , एनईसी, भारत सरकार द्वारा हिमालयन जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान , पालमपुर, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से उखरुल जिले में लो चिलिंग सेब की किस्मों की शुरूआत की गई। इस पहल को किसानों के साथ-साथ विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।
इस पहल के अंतर्गत, मणिपुर के उखरुल जिले के पोई गांव की निवासी, श्रीमती ऑगस्टिना औंगशी शिमरे का चयन सेब की खेती करने के लिए लाभार्थी के रूप में किया गया। ऑगस्टिना उन किसानों में से एक थीं जिन्होंने हिमालयन जैव-संसाधन प्रौद्योगिकी संस्थान , पालमपुर, हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया। क्षमता निर्माण समर्थन की प्राप्ति के बाद, श्रीमती शिमरे ने अपने बगीचे में सफलतापूर्वक सेब की खेती की। अपनी पहली उपज में उन्होंने लगभग 160 किलोग्राम सेब उगाए, जिसको उन्होंने 200 रुपये प्रति किलो के लाभदायक कीमत पर बेचा।
उनकी सफलता से प्रेरित होकर, कुछ अन्य किसानों ने भी सेब की खेती की शुरूआत की। उनके अनुकरणीय प्रयासों के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। बाद में, उन्हें सेब की खेती करने और कटाई के बाद इसके प्रबंधन पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी गई।
श्रीमती शिमरे ने अपने जीवन को रूपांतरित करने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए एनईआरसीआरएमएस, एनईसी, भारत सरकार के प्रति तहे दिल से अपना आभार व्यक्त किया। आज, वह आत्मनिर्भरता की एक नए परिभाषा को महसूस कर रही हैं और उनकी कहानी पूर्वोत्तर भारत के कृषक समुदाय के लिए एक प्रेरणास्रोत है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री ने कहा है कि हल्दिया जेटी जल्द शुरू हो जायेगी; हल्दिया से पान्डू तक के प्राचीन जलमार्ग को दोबारा चालू करने के लिये इस आंतरिक बंदरगाह का ठेका दे दिया गया है
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने आज घोषणा की है कि हल्दिया आंतरिक जलमार्ग बंदरगाह के लिये ठेका दिया जा चुका है, और जेटी जल्द शुरू हो जायेगी। इस रास्ते से आयात-निर्यात और आंतरिक माल का आवागमन गुवाहाटी के पान्डू बंदरगाह के लिये चालू हो जायेगा। इस तरह राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र कोलकाता से जुड़ जायेगा। इसकी शुरूआत हो जाने से ‘चिकेन-नेक’  का विकल्प तैयार हो जायेगा, जिसके जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र से देश के अन्य राज्यों तथा विदेशों के लिये माल का आवागमन सस्ता और आसान हो जायेगा।
श्री सोनोवाल ने कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह के गोदी और जहाजरानी उद्योग के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की। सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख तेल कंपनियों, टाटा स्टील और सेल जैसी इस्पात कंपनियों, बंदरगाह संचालकों, जहाजरानी कंपनियों, मालवाहक पोतों के संचालकों, सीमा शुल्क क्लियरिंग एजेंटों और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह की जमीन का इस्तेमाल करने वालों ने बैठक में हिस्सा लिया। श्री सोनोवाल ने सभी से आग्रह किया कि वे कोलकाता बंदरगाह के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग-1 और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के समुद्री तथा नदी मार्ग के संगम का इस्तेमाल करने के इस अनोखे अवसर में साझीदार बनें।
श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक और दो के रखखखाव के लिये ठेका दिया जा चुका है, जिसके तहत पानी की गहराई कायम रखी जायेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंको को गारंटी देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे मालवाहक पोतों को आसान और सरल नियमों के तहत बैंकों से धनराशि मिल सके, ताकि यह सेक्टर भी विकास कर सके। हितधारकों ने आश्वास्त किया कि वे इस अवसर का उपयोग करने के लिये आगे आयेंगे और इस मिशन को सफल बनायेंगे। हितधारकों के सम्मेलन में 40 से अधिक प्रमुख कर्ता-धर्ताओं ने शिरकत की।
आयुष
आयुष मंत्रालय और पशुपालन विभाग के बीच पशु चिकित्सा में गुणवत्ता वाली दवाओं में नए फार्मूलोंपर अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए
औषधीय जड़ी बूटियों के माध्यम से पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए गुणवत्ता वाली दवाओं में नए फार्मूलोंपर अनुसंधान के लिए आज आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  और पशुपालन विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल में प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करना, एक स्थायी आधार पर हर्बल पशु चिकित्सा दवाओं के लिए विपणन संभावनाओं की खोज करना और औषधीय पौधों की खेती, संरक्षण सहित सेवाएं प्रदान करना है शामिल है। समझौता ज्ञापन परएनएमपीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जे.एल.एन. शास्त्री और पशुपालन और डेयरी विभाग से संयुक्त सचिव श्री उपमन्यु बसु के हस्ताक्षर आयुष मंत्रालय सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और पशु विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी और दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुए।
आयुष मंत्रालय, पशुपालन विभाग को आयुष हर्बल पशु चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम को विकसित करने में मदद करेगा। साथ ही पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाले संभावित औषधीय पौधों की प्रजातियों की पहचान करने, अच्छे कृषि अभ्यासों और उच्चतम मानकों पर बेहतर संग्रह अभ्यासों को अपनाने में भी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। आयुष / हर्बल पशु चिकित्सा दवाओं के निर्माण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का विकास, औषधीय पौधों के लिए वृक्षारोपण और नर्सरी विकास के लिए वित्तीय सहायता, सुविधा और औषधीय मानकीकरण के मानदंडों को सुविधाजनक बनाना भी इस समझौते के अहम पहलू हैं। योजना के दायरे के अनुसार अनुसंधान और परीक्षण केंद्र स्थापित करने में सहायता करना भी शामिल है।
पशुपालन विभाग आयुर्वेदिक दवाओं के संबंध में आवश्यक, वांछनीयता और व्यवहार्यता के लिए विशेषज्ञ तकनीकी राय के लिए आयुष मंत्रालय की मदद करेगा। विभाग डेयरी किसानों और कृषि-किसानों के बीच हर्बल पशु चिकित्सा के उपयोग और महत्व और औषधीय जड़ी-बूटियों की खेती के बारे में एनडीडीबी की सहायता से जागरूकता पैदा करेगा। पशु चिकित्सा में आयुर्वेद और इसके संबद्ध विषयों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करेगा, प्राथमिकता के आधार पर पशुधन और मुर्गीपालन की सूची की पहचान करेगा। अनुसंधान गतिविधि या पशु आयुर्वेद और संबद्ध धाराओं के आवेदन के संबंध में आर्थिक महत्व की बीमारियों, औषधीय पौधों की खेती और संरक्षण और संबंधित गतिविधियों के लिए किसानों का समर्थन, अनुसंधान संस्थानों  के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के अवसरों की पहचान करना भी इसमें शामिल होगा।
एमजी/एएम/पीके
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