ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल द्वारा सतत शहरी विकास के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग समझौते को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत शहरी विकास के लिएभारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा जापान के मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म मंत्रालय के बीच सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने को मंजूरी दे दी है, जो शहरी विकास के हवाले से 2007 के समझौता-ज्ञापन की जगह लेगा।
कार्यान्वयन रणनीतिः
इस समझौता-ज्ञापन के दायरे में सहयोग के सम्बन्ध में कार्यक्रमों का क्रियान्यवन करने और रणनीति तैयार करने के लिये एक संयुक्त कार्य-दल गठित किया जायेगा। संयुक्त कार्य-दल की बैठक साल में एक बार होगी और बारी-बारी से जापान और भारत में आयोजित की जायेगी।
इस समझौता-ज्ञापन के तहत सहयोग उसी दिन से शुरू हो जायेगा, जिस दिन हस्ताक्षर किए जायेंगे और समझौते की अवधि पांच साल है। उसके बाद पांच साल की अवधि पूरी होने पर उसका नवीनीकरण अगले पांच साल के लिये अपने-आप हो जायेगा।
प्रमुख प्रभावः
समझौता-ज्ञापन से दोनों देशों के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे औरदीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
लाभः
आशा की जाती है कि समझौता-ज्ञापन से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास , शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास के क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
विवरणः
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। इसमें शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, सस्ते आवास , शहरी बाढ़ प्रबंधन, सीवर और अपशिष्ट जल प्रबंधन, शहरी यातायात (बौद्धिक यातायात प्रबंधन प्रणाली, यातायात की सुविधा से लैस विकास
और बहुपयोगी एकीकरण सहित) तथा आपदा का सामना करने योग्य विकास समेत सतत शहरी विकास शामिल हैं। इनके अलावा दोनों पक्षों द्वारा आपस में तय किये गये क्षेत्र भी शामिल होंगे। प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन के जरिये उपरोक्त क्षेत्रों में उत्कृष्ट व्यवहारों और प्रमुख अनुभवों का आदान-प्रदान भी संभव होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 2.13 लाख रह गई है
देश में दैनिक रूप से कम मामले मिलने का रुझान जारी है; पिछले 24 घंटे में 15,590 मामले दर्ज हुए
देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। आज यह आंकड़ा घटकर 2.13 लाख  हो गया है।
भारत में मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या देश के कुल संक्रमित मामलों का केवल 2.03 प्रतिशत है।
हाल के दिनों में देश में कोविड के मरीजों की संख्या में दैनिक नए मामले अब 20,000 से भी कम दर्ज हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में दैनिक नए मामलों की संख्या 15,590 रही है। कल 15,975 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है।
पिछले 7 दिनों से देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर 87 नए मामले सामने आए हैं। यह संख्या दुनिया में सबसे कम है। 10 लाख आबादी पर यह संख्या रूस, जर्मनी, ब्राजील, फ्रांस, इटली, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है।
अब कोविड से ठीक हुए मरीजों की संख्या 10,162,738 हो गई है। ठीक हुए मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है। अब यह अंतर बढ़कर 99 लाख  से अधिक हो गया है।
नए मरीजों के ठीक होने की संख्या नए मामलों से अधिक है। इससे रिकवरी दर बढ़कर आज 96.52 प्रतिशत हो गई है।
81.15 प्रतिशत ठीक हुए नए मरीज 10 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
केरल में एक दिन में सबसे अधिक  नए मरीज ठीक हुए हैं जबकि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कल क्रमशः 3,309 और 970 नए मरीज ठीक हुए हैं।
77.56 प्रतिशत नए मरीज 7 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
केरल में सबसे अधिक दैनिक नए मामले  दर्ज हुए हैं। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में कल 3,579 और 680 नए मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 191 मौत के मामले दर्ज हुए हैं।
73.30 प्रतिशत मौत के नए मामले 6 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक  मरीजों की मौत हुई जबकि केरल और पश्चिम बंगाल में दैनिक मौत के क्रमशः 19 और 17 मामलों का पता चला है।
पिछले 7 दिनों में प्रति 10 लाख आबादी पर नई मौत का केवल एक मामला दर्ज हुआ है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर मामला मृत्यु दर केवल 1.44 प्रतिशत रही है जो दुनिया में सबसे कम है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का एक लेख साझा किया है। इस लेख में स्वास्थ्य सेवा में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने और अंतिम छोर तक पहुंचते हुए भारत के समग्र स्वास्थ्य देखभाल परिदृश्य में सुधार लाने पर चर्चा की गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट में कहा:
"केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने विस्तार से जानकारी दी है कि कैसे भारत सरकार देश की सबसे कमजोर और अंतिम छोर तक रहने वाली आबादी को सस्ती और सुलभ गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रही है।"
इस्पात मंत्रालय
लंबित लोक शिकायतों की संख्या को कम करने में इस्पात मंत्रालय ने उल्लेखनीय प्रगति की
इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया
इस्पात मंत्रालय ने नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 की अवधि के दौरान लंबित लोक शिकायतों की संख्या को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है और इसने 854 लोक शिकायतों, 126 लोक शिकायत अपीलों, सांसदों के 118 संदर्भ, 3 संसदीय आश्वासन, 3 राज्य सरकार के संदर्भों और 4 पीएमओ संदर्भों का निपटारा किया। इस अवधि के दौरान, इस्पात मंत्रालय ने ई-ऑफिस 7.0 को भी अपनाया, जो सरकारी कार्यालयों के लिए एक पूर्ण डिजिटल कार्यस्थल का माध्यम है, जिसका उद्देश्य सरकारी लेन-देन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही लाना है और इससे उत्पादकता बढ़ेगी।
'स्वच्छता पखवाड़ा' : सर्वोत्तम कार्य-प्रणाली
इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआईओसीएल, मॉयल, मेकॉन, एमएसटीसी और एफएसएनएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 16 से 31 मार्च, 2023 तक 'स्वच्छता पखवाड़ा' मनाया। स्वच्छता पखवाड़े के दौरान, मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वच्छता की प्रतिज्ञा लेने, टाउनशिप, कारखानों, आस-पास के गांवों/झुग्गियों की सफाई, स्वच्छ विद्यालय के तहत उनके द्वारा संचालित/गोद लिए गए स्कूलों की सफाई, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां कीं।
रेल मंत्रालय
श्री एस.एन. अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में पदभार संभाला
(श्री एस.एन. अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य तथा भारत सरकार के पदेन सचिव के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले श्री अग्रवाल, दक्षिण-पूर्व रेल, कोलकाता के महाप्रबंधक थे।
श्री एस.एन. अग्रवाल एक सिविल इंजीनियर हैं और भारतीय रेल अभियांत्रिकी सेवा  के 1980 बैच के अधिकारी हैं। मंडल रेल प्रबंधक, नागपुर तथा प्रधान मुख्य इंजीनियर, पश्चिम रेलवे, मुंबई समेत पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर-मध्य रेलवे, दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे, आरडीएसओ आदि के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का उन्हें समृद्ध अनुभव है।
श्री अग्रवाल ने भारत तथा यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे देशों में पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कई तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए हैं। श्री अग्रवाल को खेल तथा सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों में गहरी रूचि है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
वाराणसी स्मार्ट सिटी में कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया
वाराणसी स्मार्ट सिटी ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वाराणसी नगर के चुने हुए क्षेत्रों में सैनिटाइजर के छिड़काव के लिए चेन्नई स्थित एक कंपनी ‘गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की सेवाएं ली हैं। लॉकडाउन अवधि के दौरान परिवहन के सीमित विकल्पों को देखते हुए, ये ड्रोन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की विशेष अनुमति से एयर इंडिया कार्गो उड़ानों के जरिये चेन्नई से विशेष रूप से एयरलिफ्ट किए गए। दो ड्रोनों के साथ कुल सात सदस्यीय टीम को प्रचालनगत बनाया गया और ट्रायल रन 17 अप्रैल, 2020 को पूरा हो गया।
ड्रोनों के जरिये सैनिटाइजर के छिड़काव को जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉटों एवं नियंत्रण क्षेत्रों के लिए प्राथमिकता दी जाती है। इसके बाद आइसोलेशन क्षेत्रों, क्वारांटाइन किए गए क्षेत्रों, आश्रय स्थलों एवं अन्य स्थान, जहां शारीरिक रूप से छिड़काव करना मुश्किल है, की बारी आती है। ड्रोन किस जगह तैनात किए जाएंगे, उसका फैसला वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
ड्रोन टीम पहले उस क्षेत्र का दौरा करती है जिसे सैनिटाइज करने के लिए चुना गया है और उस भूभाग, भवनों एवं आसपास के क्षेत्रों का त्वरित विजुअल सर्वे करती है तथा ड्रोन द्वारा अनुसरण की जाने वाली उड़ान मार्ग की रूपरेखा बनाती है। फिर ड्रोन को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोरइट  से निर्मित कैमिकल सॉल्यूशन से भरा जाता है, फिर ड्रोन को कैलिब्रेट किया जाता है और तब वह उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सुनियोजित उड़ान पथ में अनुभवी ड्रोन पायलटों द्वारा एक रिमोट कंट्रोल उपकरण का उपयोग करते हुए ड्रोन को उड़ाया जाता है, साथ ही साथ इसके चार नोजलों के जरिये सैनिटाइजर का छिड़काव भी किया जाता है। प्रत्येक उड़ान  के बाद ड्रोन को कैमिकल भरने एवं बैट्री पैक को रिप्लेस करने के लिए वापस बुला लिया जाता है। इसके बाद ड्रोन को उड़ान/छिड़काव फिर से आरंभ करने के लिए दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है।
ड्रोन का उड़ान मार्ग और कवर किया गया क्षेत्र बैकएंड पर जीआईएस मैप के साथ हाथ में रखे जाने वाले एक उपकरण से नियंत्रित एवं रिकॉर्डेड रहता है जो रिमोट कंट्रोलर से प्लग्ड रहता है। ड्रोन प्रचालनों के लिए प्रयुक्त वेहिकल में जीपीएस और जीएसएम आधारित वायरलेस कैमरा फिट किया गया होता है जिसका उपयोग कर ड्रोन की पूरी आवाजाही और उनके प्रचालनों को काशी इंटीग्रेटेड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से केंद्रीय तरीके से मोनिटर किया जाता है जिसे अब कोविड-19 वॉर रूम में तबदील कर दिया गया है। प्रत्येक नामित स्थान पर ड्रोन प्रचालनों से पहले एवं बाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर एवं टीम के अन्य सदस्य नोडल अधिकारी को रिपोर्ट करते हैं।
उपकरण की पूंजीगत लागत संबंधित एजेंसी द्वारा प्रदान की जाती है और नगर प्रशासन को प्रचालनगत व्ययों  पर आने वाले खर्च का वहन करना पड़ा। प्रचालन की औसत लागत प्रति दिन प्रति ड्रोन 8000 रुपये से लेकर 12 हजार रुपये आती है और यह एकड़ के हिसाब से क्षेत्र पर निर्भर करती है।
ड्रोन मानव रहित वाहन हैं जो हेलिकॉप्टर की तरह उड़ सकते हैं और विशेष रूप से डिजाइन किए गए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करते हुए प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा उन्हें प्रचालित किया जा सकता है। ड्रोन, जिन्हें विशेष रूप से कृषि उपयोग के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के लिए डिजाइन किया गया था, का उपयोग अब कोविड-19 महामारी की स्थिति के दौरान क्वारांटाइन किए गए क्षेत्रों एवं आइसोलेशन वार्डों के आसपास डिस्इंफेक्टैंट तरल छिड़कने के लिए किया जा रहा है।
एएम/एसकेजे/डीसी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद में पंडित मदन मोहन मालवीय को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में एक समारोह में पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि अर्पित की।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
25826.59करोड़ रुपये मूल्य की 8843847कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1813359किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 488.49लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  587.74लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में20.31% की वृद्धि दर्ज की गई। 587.74लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.50% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 110965.89करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 84.73लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
26.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1622.95करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,01,581.08मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,62,352किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 26.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 26जनवरी, 2021 तक 8843847 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25826.59करोड़ रुपये हैं जिससे 1813359किसान लाभान्वित हुए हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में स्वच्छता एवं लंबित मामलों के निस्तारण हेतु विशेष अभियान 2.0 का आयोजन
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और इसके नियंत्रण वाले संगठनों में स्वच्छ भारत की परिकल्पना के अनुसार 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में जनता की शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसद आश्वासन, स्वच्छता अभियान, कबाड़ का निपटान शामिल है।
अभियान के प्रारंभिक चरण  का उपयोग अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाने, पेंडेंसी की पहचान करने; अभियान साइटों को अंतिम रूप देना; स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री की पहचान करने के लिए किया गया था।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव ने साप्ताहिक आधार पर  प्रगति की समीक्षा की और सभी संयुक्त सचिवों/ उप महानिदेशक को लंबित अति विशिष्ट व्यक्तियों के संदर्भों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासन आदि का निपटान करने और स्क्रैप निपटान के लिए भी निर्देश दिया। लंबित संदर्भों के निपटान में उपलब्धि की स्थिति को एससीडीपीएम पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है।
विशेष अभियान के दौरान स्वच्छता अभियान के लिए आठ स्थलों की पहचान की गई, जिनमें से 5 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान से पहले और बाद की तस्वीरें नीचे संलग्न हैं:
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव ने 17/10/2022 को केंद्रीय कार्यालय परिसर-सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित मंत्रालय के अधिकारियों और आर.के. पुरम में 18.10.2022 को स्वच्छता अभियान के दौरान हुई प्रगति को देखने के लिए दौरा किया था।
इस अभियान को सफल, प्रभावी और फलदायी बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति ‘भारत रत्न’ श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति ‘भारत रत्न’ श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘पूरा देश ‘भारत रत्न’ श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोकाकुल है। उन्होंने हमारे राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है। वह एक ऐसे सर्वोत्कृष्ट विद्वान एवं बेहतरीन राजनेता थे जिनका सम्मान सभी राजनीतिक दल और समाज के सभी तबकों के लोग करते थे।
श्री प्रणब मुखर्जी ने कई दशकों के अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान प्रमुख आर्थिक और रणनीतिक मंत्रालयों में अमिट योगदान दिया। वह एक उत्कृष्ट सांसद थे, जो सदैव सजग रहते थे और इसके साथ ही अत्यंत मुखर और हाजिर जवाब भी थे।
भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन को आम नागरिकों के लिए और भी अधिक सुलभ एवं सहज बना दिया था। उन्होंने राष्ट्रपति भवन को ज्ञान प्राप्ति, नवाचार, संस्कृति, विज्ञान और साहित्य का एक उत्कृष्ट केंद्र बना दिया था। प्रमुख नीतिगत मुद्दों पर उनकी ज्ञानपूर्ण सलाह को मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा।
वर्ष 2014 में मेरे लिए दिल्ली में सब कुछ नया था। यह मेरा सौभाग्य था कि पहले दिन से ही मुझे श्री प्रणब मुखर्जी से व्यापक मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद मिला। मैं सदैव उनके साथ अपनी बातचीत की यादों को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार, मित्रों और पूरे भारत में उनके प्रशंसकों एवं समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ओम शांति।’
वित्त मंत्रालय
जीएसटी परिषद की सूचना प्रौद्योगिकी प्रारूप से संबंधित सिफारिशें
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज 39वीं जीएसटी परिषद की बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
जीएसटी परिषद की बैठक में, इंफोसिस की ओर से, श्री नंदन नीलेकणि ने जीएसटी प्रणाली में करदाताओं के समक्ष आने वाले सिस्टम से संबंधित मुद्दों के समाधान पर एक प्रस्तुति दी। उन्होंने सर्वप्रथम हाल ही में सामने आये आईटी मुद्दों की संक्षेप में चर्चा करते हुए उनके समाधान की दिशा में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।
उन्होंने नवीन रिटर्न सिस्टम के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने और न्यू रिटर्न की बेहतर समझ को सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिया ताकि नए रिटर्न सिस्टम में परिवर्तन को वृद्धिशील रूप से किया जा सकें। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुपालन संबंधी मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया पहले प्रारंभ की जा सकती है ताकि फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-3बी को लिंक न करने के कारण सिस्टम के साथ हेरा-फेरी और कर चोरी की समस्या का शीघ्र समाधान हो सकें। इस प्रक्रिया को फार्म जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति के विवरण को जोड़ते हुए फार्म जीएसटीआर-3बी में देयता से प्रारंभ किया जा सकता है। इसके पश्चात फार्म जीएसटीआर-3बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट को लिंक करते हुए आपूर्ति के विवरण को फार्म जीएसटीआर-2ए में प्रदर्शित किया जाएगा। सिस्टम के साथ हेरा-फेरी और कर चोरी रोकने के लिए, आधार प्रमाणीकरण और कड़े नियमों को भी लागू करने की पहल की जाएगी।
उन्होंने परिषद को सूचित किया कि 1.5 लाख करदाताओं के वर्तमान स्तर से समवर्ती 3 लाख करदाताओं के लिए आईटी सिस्टम की क्षमता बढ़ाने हेतु, हार्डवेयर खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है हालांकि यह कोविड-19 महामारी के कारण थोड़ा प्रभावित हुई है।
जीएसटी परिषद ने यथोचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सुझाव दिए-
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- श्री नंदन नीलेकणि जीएसटी परिषद की अगली 3 बैठकों में हिस्सा लेंगे और परिषद द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति को अद्यतन करेंगे और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों पर उचित निर्णय लेने में परिषद की सहायता करेंगे।
- विभिन्न पहलों का समय से क्रियान्वयन किये जाने में सहयोग करने के लिए, परिषद ने टी एंड एम आधार पर अतिरिक्त श्रमबल  की तैनाती का आश्वासन दिया कि अतिरिक्त हार्डवेयर की खरीद और जनशक्ति को कार्य पर रखने संबंधी दोनों सिफारिशों को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। करदाताओं के रिटर्न फाइलिंग अनुभव को दर्ज करने और तकनीकी गड़बड़ियों को दूर करने की तत्काल आवश्यकता है।
श्री नंदन नीलेकणि ने आश्वासन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से जीएसटीएन परियोजना की प्रगति की निगरानी करेंगे। उन्होंने अगले 6 महीनों तक अथवा इस तरह की पहल के लागू होने तक आईटी-जीओएम में भाग लेने पर भी अपनी सहमति जताई। जीएसटी परिषद को उम्मीद है कि ये पहलें 31 जुलाई, 2020 तक लागू हो जाएगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कर्नल राठौड़ का खेल में कामयाबी के लिए खिलाड़ियों से उत्साह और काबिलियत विकसित करने का आह्वान
युवा मामले और खेल  राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने खेल में कामयाबी पाने के लिए युवा खिलाड़ियों से उत्साह और काबिलियत विकसित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एंटी डोपिंग पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन  के समापन सत्र को संबोधित करते हुए आज कर्नल राठौड़ ने खिलाड़ियों को डोपिंग के नकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत किया और उन्हें सलाह दी कि वे जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए उत्साह और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करें। कर्नल राठौड़ ने खिलाड़ियों को यह भी परामर्श दिया कि वे पराजयों और चुनौतियों से घबराए नहीं। उन्होंने कहा कि हार जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि विपरीत परिस्थितियों में लिया गया सही फैसला आपकी नियति को आकार देता है।
उन्होंने कहा कि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता और छह बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कोम युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं, जिनका उन्हें अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि आज के युवा आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास से भरपूर हैं और उनमें जीवन के लक्ष्य हासिल करने की ललक है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन को भेजे संदेश में कहा कि खेल प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा, “खेलों को सभी प्रतिभागियों और राष्ट्रों के लिए न्याय संगत और निष्पक्ष बनाने के लिए एंटी डोपिंग आवश्यक है। हमारे देश में विभिन्न खेलों से संबंधित खेल निकायों को खिलाड़ियों को डोपिंग के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। एंटी-डोपिंग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तकनीकी नवाचारों का उपयोग किया जाना चाहिए।"
सम्मेलन का आयोजन युवा मामलों और खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी  और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया  द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने एनसीसी की व्यापक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया
मुख्य बिंदु:
- समिति एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के उपायों का सुझाव देगी
- संगठन की बेहतरी के लिए एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभदायक भागीदारी के तरीकों का प्रस्तावित करना
- एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं की सिफारिश करना
- पूर्व सांसद श्री बैजयंत पांडा इस समिति के अध्यक्ष होंगे; क्रिकेटर एम एस धोनी और महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा समिति के अन्य सदस्यों में शामिल हैं
रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय कैडेट कोर  की व्यापक समीक्षा के लिए पूर्व सांसद श्री बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, ताकि एनसीसी को बदलते समय में और अधिक प्रासंगिक बनाया जा सके। समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार से हैं- अन्य मुद्दों के साथ-साथ व्यापक रूप से ऐसे उपाय सुझाना जो एनसीसी कैडेटों को राष्ट्र निर्माण एवं विभिन्न क्षेत्रों के राष्ट्रीय विकासात्मक प्रयासों में अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बना सकें; समग्र रूप से संगठन की बेहतरी के वास्ते एनसीसी के पूर्व छात्रों की लाभदायक भागीदारी के उपायों का प्रस्ताव करना और एनसीसी पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए इसी तरह के अंतरराष्ट्रीय युवा संगठनों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन/सिफारिश करना।
इस समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
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श्रीबैजयंतपांडा, पूर्वसांसद
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अध्यक्ष
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कर्नल  राज्यवर्धनसिंहराठौर, संसदसदस्य
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सदस्य
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श्रीविनयसहस्रबुद्धे, संसदसदस्य
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सदस्य
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श्रीआनंदमहिंद्रा, अध्यक्ष, महिंद्रासमूह
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सदस्य
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श्रीमहेंद्रसिंहधोनी, क्रिकेटर
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सदस्य
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श्रीसंजीवसान्याल, प्रधानआर्थिकसलाहकार, वित्तमंत्रालय
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सदस्य
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प्रो. नजमाअख्तर, कुलपति, जामियामिलियाइस्लामिया
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सदस्य
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प्रो. वसुधाकामत, पूर्वकुलपति, एसएनडीटीमहिलाविश्वविद्यालय
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सदस्य
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श्रीमुकुलकानितकर, राष्ट्रीयआयोजनसचिव, भारतीयशिक्षणमंडल
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सदस्य
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मेजरजनरलआलोकराज 
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सदस्य
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श्रीमिलिंदकांबले, अध्यक्ष, डीआईसीसीआई
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सदस्य
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श्रीऋतुराजसिन्हा, एमडी, एसआईएसइंडियालिमिटेड
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सदस्य
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सुश्रीवेदिकाभंडारकर, मुख्यपरिचालनअधिकारी, Water.org
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सदस्य
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श्रीआनंदशाह, सीईओ, डाटाबुक
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सदस्य
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श्रीमयंकतिवारी, संयुक्तसचिव , डीओडी
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सदस्यसचिव
एनसीसी सबसे बड़ा वर्दी पहनने वाला संगठन है, जिसका उद्देश्य युवा नागरिकों के बीच चरित्र, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों का विकास करना है। इसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पूल बनाना है।
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