ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एचआईएल इंडिया ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मिट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति की
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम एचआईएल इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को 20.60 मिट्रिक टन डीडीटी 75% डब्ल्यूपी की आपूर्ति की है।
एचआईएल  दुनिया में डीडीटी बनाने वाली एकमात्र कंपनी है। भारत सरकार के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को डीडीटी की आपूर्ति के लिए 1954 में कंपनी का गठन किया गया था। वर्ष 2019-20 में डीडीटी की देश में 20 राज्यों को आपूर्ति की गई थी। कंपनी कई अफ्रीकी देशों में भी इस उत्पाद का निर्यात कर रही है।
दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित मोज़ाम्बिक से सटे तीन प्रांतों में डीडीटी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इस क्षेत्र में हाल के वर्षों में मलेरिया का काफी प्रकोप रहा है और इससे बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई है।
मलेरिया पूरी दुनिया में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या रहा है। वर्ष 2018 में दुनिया में मलेरिया के अनुमानित 228 मिलियन मामले हुए और इससे अधिकांश मौतें  अफ्रीकी क्षेत्र में हुईं। दक्षिण पूर्व एशिया में, मलेरिया के अधिकाशं मामले भारत में रहे और यहां इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा रही। मानव आबादी वाले क्षेत्र में कीटनाशकों का छिड़काव  मच्छरों को खत्म करने का प्रभावी माध्यम साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन  ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों से निपटने के लिए डीडीटी को एक प्रभावी रसायन के रूप में मानते हुए इसके इस्तेमाल का सुझाव दिया है। ऐसे में इसका उपयोग जिम्बाब्वे, जांबिया, नामीबिया, मोजाम्बिक आदि जैसे दक्षिणी अफ्रीकी देशों द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। भारत में भी मेलेरिया से निपटने के लिए डीडीटी का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया जाता है।
एचआईएल इंडिया वित्त वर्ष 2020-21 में जिम्बाब्वे को 128 मिट्रिक टन डीडीटी 75% डब्ल्यूपी तथा जाम्बिया को 113 मिट्रिक टन डीडीटी की आपूर्ति करने की प्रक्रिया में है।
कंपनी ने सरकार से सरकार के स्तर पर ईरान को टिड्डी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 25 मिट्रिक टन मैलाथियान टेक्निकल 95% की लैटिन अमरीकी क्षेत्र को 32 मिट्रिक टन फंफूद नाशक कृषि रसायनों की आपूर्ति की है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाली नई कानूनी संरचना की आवश्यकता
दूरसंचार में, भारत की अर्थव्यवस्था की वास्तविक शक्ति को उजागर करने, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में तेजी लाने और "आत्मनिर्भर भारत" के विज़न से जुड़ी उपलब्धि को हासिल करने की क्षमता है। दूरसंचार डिजिटल शासन को सक्षम बनाता है, जो नागरिकों और उद्यमों के लिए वस्तुओं व सेवाओं के डेटा संचालित तथा जन-केंद्रित वितरण पर जोर देता है।
भारत में दूरसंचार के लिए कानूनी संरचना उन कानूनों द्वारा शासित होती है, जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से बहुत पहले बनाया गया था। हाल के दशकों में प्रौद्योगिकी काफी विकसित हुई है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए, अधिकांश देशों में दूरसंचार कानून समय के साथ विकसित हुए हैं। इनमें संयुक्त राज्य अमेरिका , ऑस्ट्रेलिया , यूनाइटेड किंगडम , सिंगापुर , दक्षिण अफ्रीका  और ब्राजील  शामिल हैं।
हितधारक बदलती प्रौद्योगिकी से तालमेल के लिए कानूनी संरचना को विकसित करने की मांग कर रहे हैं।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, के दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार क्षेत्र में एक नयी कानूनी संरचना की आवश्यकता पर एक परामर्श पत्र तैयार किया है। परामर्श पत्र https://dot.gov.in/whatsnew/consultation-paper-need-new-legal-framework-governing-telecommunication-india पर उपलब्ध है। परामर्श पत्र पर, हितधारकों से विचार आमंत्रित किये गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि 25 अगस्त, 2022 है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 197.30 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.20 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,97,30,68,575
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शेष टीके
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7,20,93,500
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 197.30 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.20 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की पनडुब्बी बचाव की ताकत बढ़ी
पश्चिमी नौसेना कमान ने डीएसआरवी  के शुरूआती परीक्षण सफलतापूर्वक किए है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत बहुत बढ़ गई है। डीएसआरवी तीन चलाक दल द्वारा संचालित किया जाता है और वह निष्क्रिय पनडुब्बी से एक बार में 14 कर्मियों को बचाने में सक्षम है।
15 अक्टूबर, 2018 को डीएसआरवी 300 फीट की गहराई में डूबी पनडुब्बी तक पहुंची। पनडुब्बी तक पहुंचने के बाद डीएसआरवी ने अपने और डूबी हुई पनडुब्बी के मुहाने खोले तथा पनडुब्बी से कर्मियों को निकालकर डीएसआरवी में लाया गया। समुद्र की गहराई में होने वाले इन परीक्षणों से यह साबित हो जाता है कि डीएसआरवी गहरे पानी में डूबी पनडुब्बियों में बचाव कार्य करने में बेहद सक्षम है।
परीक्षणों के दौरान डीएसआरवी ने 666 मीटर गहराई तक गोता लगाने में कामयाबी हासिल की। भारतीय समुद्र में किसी ‘मानवचालित वाहन’ ने इतनी गहराई तक पहुंचने का यह कारनामा कर दिखाया है। डीएसआरवी चालक दल ने 750 मीटर से अधिक आरओवी ऑपरेशन का भी संचालन किया। इसके अलावा 650 मीटर से अधिक की गहराई तक साइड स्कैन सोनार ऑपरेशन भी किए गए।
चालू परीक्षणों में वायु यातायात प्रणाली को भी शामिल किया जाएगा, जो भारतीय वायु सेना के भारी वजन वाले यातायात हवाई जहाजों द्वारा चलाई जाती है। परीक्षणों के पूरा हो जाने के बाद भारतीय नौसेना विश्व की नौसेनाओं के उस छोटे समूह में शामिल हो जाएगी, जिनके पास समेकित पनडुब्बी बचाव क्षमता मौजूद है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा पूरा होने के करीब
महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में परूले-चिपई हवाई अड्डे पर स्थित हवाई यातायात नियंत्रण टावर और हवाई अड्डा भवन
केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने महाराष्ट्र में सिंधुदुर्ग के परुलेचिपई तथा रत्नागिरी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस अवसर पर मंत्री को हवाई अड्डे में टैक्सी मार्ग, एप्रन और पृथक मार्ग का निर्माण पूरा हो जाने की जानकारी दी गई और बताया गया कि हवाई अड्डे पर प्रकाश व्यवस्था का काम चल रहा है। यात्री टर्मिनल भवन, एटीसी टावर और तकनीकी भवन बनाने का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और बाकी का काम एक महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। अन्य सहायक इमारतों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के करीब है। उम्मीद है कि एक महीने में इसे पूरा कर लिया जाएगा। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे पर 2500 मीटर रनवे होगा जिसका भविष्य में विस्तार किया जा सकेगा।
समीक्षा बैठक में श्री प्रभु ने कहा कि कोंकण क्षेत्र के लिए हवाई सेवा उपलब्ध कराने से सरकार की महत्वाकांक्षी उड़ान-आरसीएस अर्थात उड़े देश का आम नागरिक-क्षेत्रीय संपर्क योजना का उद्देश्य पूरा होगा,जिससे देश के प्रत्येक नागरिक को किफायती दरों पर विमान सेवा उपलब्ध हो सकेगी तथा समावेशी आर्थिक विकास, आधारभूत संरचना और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
नागर विमानन मंत्री ने कहा कि सिंधुदुर्ग और हवाई अड्डों के बन जाने से महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लिए न सिर्फ बेहतर हवाई संपर्क सेवा उपलब्ध होगी बल्कि राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कोंकण क्षेत्र में बनने वाले इन दो हवाई अड्डों से उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र और गोवा के कुछ हिस्सों के लिए भी हवाई संपर्क में सुधार होगा।
श्री प्रभु को बताया गया कि जमीन के मुद्दे को लेकर रत्नागिरी हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। इस पर श्री प्रभु ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि वह महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों से बात कर इस मामले को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि वह खुद भी इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे के निर्माण की लागत करीब 520 करोड़ रूपए है।वर्तमान में महाराष्ट्र में 3 अंतरराष्ट्रीय और 13 घरेलू हवाई अड्डे हैं जहां से उड़ानें संचालित होती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
चीन में नोवल कोरोनावायरस का प्रकोप: चीन जाने वाले यात्रियों के लिए सलाह
चीन में एक नोवल कोरोनावायरस के संक्रमण की जानकारी मिली है। 11 जनवरी, 2020 तक अब तक 41 मामलों की पृष्टि हो चुकी है, जिनमें से एक की मौत हो गई है। थाईलैंड और जापान  में केवल यात्रा संबंधी मामले दर्ज किए गए हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं कि रोगियों को बुखार आता है और कुछ को सांस लेने में कठिनाई होती है।
इसके फैलने का कारण अभी स्पष्ट नही है हांलाकि मामूली तौर पर ऐसे प्रमाण मिले है कि ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है।
यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठन के जोखिम मूल्यांकन के अनुसार इस बीमारी के वैश्विक रूप से फैलने का जोखिम कम बताया गया है, लेकिन चीन यात्रा करने वालों को निम्नलिखित सलाह दी जाती है:
चीन की यात्रा पर जाने वाले यात्री को हर समय सरल सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन इस प्रकार करना चाहिए:
- निजी स्वच्छता का ध्यान रखें
- साबुन से बार-बार हाथ धोयें
- सांस लेते समय शिष्टाचार का पालन करें- खांसने या छींकने पर अपना मुंह ढक लें
- ऐसे लोगों के साथ निकट संपर्क से बचें जो अस्वस्थ हैं या जिनमें खांसी, बहती नाक आदि बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
- जीवित पशुओं और कच्चे / अधपके मीट के सेवन से बचें
- खेतों में, पशु बाजारों में या जहां जानवरों का वध किया जाता है, जाने से बचें।
- अगर आपको खांसी है या नाक बह रही है तो मास्क पहनें
चीन जाने वाले सभी यात्री  अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगरानी रखें।
- यदि आप बीमार महसूस कर रहे हैं और बुखार और खांसी है:
- खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढक कर रखें
- बीमार होने पर यात्रा की योजना न बनाएं
- तुरंत चिकित्सक की तलाश करें
यदि आप भारत लौटते समय विमान में बीमार महसूस करते हैं:
- एयरलाइन के चालक दल को बीमारी के बारे में सूचित करें
- एयरलाइंस चालक दल से मास्क मांगे
- परिवार के सदस्यों या सहयोगी यात्रियों के साथ निकट संपर्क से बचें
- उतरते समय एयरलाइन चालक दल के निर्देशों का पालन करें
यदि आप विमान में अथवा उतरते समय बीमार महसूस करते हैं:
- हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारियों / अप्रवासन को रिपोर्ट करें
- हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश का पालन करें
- यदि आप चीन से लौटने के बाद एक महीने के भीतर बीमार महसूस करते हैं:
- बीमारी की निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जानकारी दे और अपने यात्रा इतिहास के बारे में इलाज करने वाले डॉक्टर को भी सूचित करें।
संस्कृति मंत्रालय
“सरकार जनजातीय समुदायों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के प्रति समग्र रूप से कार्य कर रही है” : श्री जी. किशन रेड्डी
“जनजातीय समुदायों के ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भाग हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है”
“2020-2021 में जनजातीय मंत्रालय का बजट सर्वाधिक है” : श्री जी.किशन रेड्डी
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज रांची में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाने वाली अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में भाग लिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रांची में आयोजित समारोह में श्री किशन रेड्डी झारखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के साथ मौजूद थे।
बाद में, श्री रेड्डी ने जनजातीय समुदायों की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्राचीन सेंट्रल जेल का दौरा किया, जहां भगवान बिरसा मुंडा ने अपने जीवन का बलिदान दिया था। श्री रेड्डी ने कहा, “ यह राष्ट्र और जनजातीय समुदायों के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि होगा। जनजातीय संस्कृति और इतिहास के संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में यह संग्रहालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह अपने वनों, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातीयों के संघर्ष को भी प्रदर्शित करेगा तथा दर्शाएगा कि राष्ट्र निर्माण के लिए उनका साहस और बलिदान अत्यावश्यक था। ”
श्री रेड्डी ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थान झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू का दौरा किया और उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहां पहुंचने पर उनका परम्परागत स्वागत किया गया।
श्री रेड्डी ने भगवान के परिजनों के साथ बातचीत के बाद उनके पांव धोकर उन्हें सम्मानित किया।
विविध हितधारकों के साथ बातचीत करते हुए श्री जी. किशन रेड्डी ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार की ओर से किए गए उपायों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री ने इस असंतुलन को बजट के प्रावधानों में दूर किया और वर्ष के लिए 7524.87 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की, जो वर्ष 2013-14 के बजट में किए गए आवंटन से दोगुनी है । जनजातीय समुदायों के ज्यादा से ज्यादा 8 सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भाग हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। ”
कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी, रघुवर दास, झारखंड सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी भी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
गोवा रोजगार मेले में प्रधानमंत्री के संबोधन का मूल पाठ
नमस्कार।
युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आज गोवा सरकार ने अहम कदम उठाया है। गोवा सरकार के विभिन्न विभागों में अनेकों नौजवानों को आज सामूहिक नियुक्ति पत्र दिए जाएँगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को और उनके माता पिता को बहुत-बहुत बधाई। मुझे बताया गया है कि आने वाले कुछ महीनों में गोवा पुलिस समेत अन्य डिपार्टमेंट्स में भी भर्तियां होने वाली हैं। इससे गोवा पुलिस और मजबूत होगी और नागरिकों की, ख़ास कर के टूरिस्टों की सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी सुविधा बढ़ने वाली है।
साथियों,
पिछले कुछ हफ्तों से देश के अलग-अलग राज्यों में लगातार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है। केंद्र सरकार भी रोजगार मेले के माध्यम से, भारत सरकार में हर महीने हजारों युवाओं को नौकरी दे रही है। मुझे खुशी है कि जहां-जहां भाजपा सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकारे हैं, वहां राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर ऐसे रोजगार मेले का आयोजन कर रही हैं।
साथियों,
बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने गोवा के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया है। लगभग 3000 करोड़ रूपए की लागत से मोपा में बने नए हवाई अड्डे का लोकार्पण भी जल्द ही होने जा रहा है। इस एयरपोर्ट के निर्माण से जुड़े कार्यो में गोवा के हजारों लोगो को रोजगार मिला है। इसी तरह आज जो गोवा में कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे भी गोवा के युवाओ को रोजगार के अवसर मिले हैं। स्वयंपूर्ण गोवा का विजन गोवा में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर बना रहा है। Goa Tourism Master Plan and Policy के जरिए राज्य सरकार ने गोवा के विकास का नया खाका भी तैयार किया है। इससे Tourism sector में निवेश और बड़ी तादाद में रोजगार बढ़ने की नई संभावनाएं बनी हैं।
साथियों,
गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों को भी आर्थिक मजबूती देने और पारंपरिक खेती में रोजगार बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। धान, फ्रूट प्रोसेसिंग, नारियल, जूट, और मसालों का उत्पादन करने वाले किसानों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा जा रहा है। ये सारे प्रयास गोवा में रोजगार और स्वरोजगार के अनेकों नए अवसर बना रहा है।
साथियों,
आज जिन युवाओं को गोवा में नियुक्ति पत्र मिला है, उनसे मैं एक और बात कहूंगा। अब आपके जीवन के सबसे अहम 25 वर्ष अब शुरू होने जा रहे हैं। अब आपके सामने गोवा के विकास के साथ ही 2047 के नए भारत का भी लक्ष्य है। आपको गोवा के विकास के लिए भी काम करना है, देश के विकास के लिए भी काम करना है। मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और तत्परता से अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करते रहेंगे।
एक बार फिर आप सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
बजट 2022-23 में राष्ट्रीय सेवा योजना  के लिए आवंटन में 97 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने 2022-23 के दौरान एनएसएस के बजट में भारी बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया
देश भर के युवाओं में व्यक्तित्व और नेतृत्व के गुणों के विकास और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों के लिए सामुदायिक सेवाओं से जोड़ने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1,627 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एनएसएस को 15वें वित्त आयोग के चक्र  के दौरान जारी रखने का फैसला किया है।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एनएसएस को जारी रखने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मंत्रालय और सभी हितधारकों की तरफ से, मैं एनएसएस की अवधि को अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने के साथ-साथ बजट 2022-23 में इसके बजटीय आवंटन में 97 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे प्रमुखता से आगे बढ़ानने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।”
एनएसएस युवा कार्यक्रम विभाग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की जारी केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना को स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ 1969 में शुरू किया गया था। एनएसएस का वैचारिक आधार महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। बहुत उचित रूप से, एनएसएस का ध्येय वाक्य “स्वयं से पहले आप” है।
एनएसएस को देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। एनएसएस के डिजाइन में यह परिकल्पना की गई है कि योजना के तहत शामिल प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में कम से कम एक एनएसएस इकाई हो जिसमें सामान्य रूप से 100 छात्र स्वयंसेवक शामिल हों। उनका नेतृत्व कार्यक्रम अधिकारी  के रूप में नामित शिक्षक द्वारा किया जाता है। प्रत्येक एनएसएस इकाई अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए एक गांव या बस्ती को गोद लेती है। एक एनएसएस स्वयंसेवक को निम्नलिखित कार्य/ गतिविधियों का संचालन करना होता है :
नियमित एनएसएस गतिविधि : हर एनएसएस स्वयंसेवक को दो साल के लिए हर साल न्यूनतम 120 घंटे यानी कुल 240 घंटे सामुदायिक सेवाएं देनी होती हैं। यह कार्य आम तौर पर अध्ययन के घंटों के बाद या सप्ताहांत के दौरान एनएसएस इकाई या विद्यालय/ महाविद्यालय परिसर द्वारा गोद लिए गए गांवों/ बस्तियों में किए जाते हैं।
विशेष शिविर कार्यक्रम : हर एनएसएस इकाई छुट्टियों के दौरान कुछ स्थानीय समुदायों की भागीदारी के माध्यम से कुछ विशेष परियोजनाओं के साथ गोद लिए गए गांवों या शहरी बस्तियों में 7 दिन का विशेष शिविर आयोजित करती है। हर स्वयंसेवक को 2 साल की अवधि में एक बार एक विशेष शिविर में भाग लेना होता है।
संक्षिप्त में, एनएसएस स्वयंसेवक नियमित और विशेष शिविर से जुड़ी गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक महत्व के मुद्दों पर काम करते हैं, जो समुदाय की आवश्यकताओं से जुड़े होते हैं। इन मुद्दों में  साक्षरता एवं शिक्षा,  स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण,  पर्यावरण संरक्षण,  सामाजिक सेवा कार्यक्रम,  महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम,  आर्थिक विकास की गतिविधियों से जुड़े कार्यक्रम,  आपदाओं के दौरान बचाव और राहत आदि शामिल हैं।
एनएसएस के कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं-  राष्ट्रीय एकीकरण शिविर   राष्ट्रीय साहसिक शिविर कार्यक्रम  गणतंत्र दिवस पूर्व शिविर  गणतंत्र दिवस परेड शिविर  राष्ट्रीय उत्तर पूर्व महोत्सव  राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला 2022 का आयोजन 21 अप्रैल, 2022 को देश भर में 700 से अधिक जगहों पर किया जाएगा
प्रशिक्षण महानिदेशालय  के सहयोग सेस्किल इंडिया, 21 अप्रैल 2022 को देश भर में 700 से अधिक जगहों पर एक दिवसीय 'प्रशिक्षुता मेला' का आयोजन कर रहा है।
इस पहल का उद्देश्य एक लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को काम पर रखने में सहायता करना और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का दोहन करने में सहायता करना और प्रशिक्षण और व्यावहारिक कौशल प्रदान करके इसे और विकसित करना है।
इस आयोजन में देश भर के 4000 से अधिक संगठनों की भागीदारी होगी, जो 30 से अधिक क्षेत्रों जैसे बिजली, खुदरा, दूरसंचार, आईटी/आईटीईएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर वाहन और अधिक में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, इच्छुक युवाओं को वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, हाउसकीपर, ब्यूटीशियन, मैकेनिक आदि सहित 500 से अधिक ट्रेडों से जुड़ने और चयनित होने का अवसर मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और उद्यमिता की राष्ट्रीय नीति, 2015 की शुरूआत 15 जुलाई, 2015 को की थी। यह नीति प्रशिक्षुता को पर्याप्त मुआवजे के साथ कुशल कार्यबल को लाभकारी रोजगार प्रदान करने के साधन के रूप में मान्यता देती है।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भी देश में उद्यमों द्वारा काम पर रखे गए प्रशिक्षुओं की संख्या बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसका उद्देश्य कुशल कार्यबल की आपूर्ति और मांग में अंतर को पूरा करना है और नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त करने और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित करने के भारतीय युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इस प्रशिक्षुता मेले में कम से कम पांचवीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र, कौशल प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारक, आईटीआई छात्र, डिप्लोमा धारक और स्नातक आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
उम्मीदवारों को अपनी योग्यता के संक्षिप्त विवरण  की तीन प्रतियां, सभी अंकतालिकाओं और प्रमाण पत्रों की तीन-तीन प्रतियां , एक फोटो पहचान-पत्र  और पासपोर्ट आकार के तीन फोटो के साथ संबंधित स्थानों पर पहुंचना चाहिए।
प्रशिक्षुता मेले में भाग लेने से संभावित आवेदकों को कई लाभ प्राप्त होंगे। उनके पास मौके पर ही प्रशिक्षुता की पेशकश हासिल करने और उद्योग में काम करने के प्रत्यक्ष अवसर हैं। इसके बाद, उन्हें नए कौशल विकसित करने के लिए सरकारी मानकों के अनुसार मासिक वजीफा मिलेगा। मतलब, प्रशिक्षुता मेले के जरिए सीखने के दौरान कमाने का अवसर मिलेगा।
उम्मीदवारों को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद  से मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र मिलेगा, जिससे इस प्रशिक्षण के बाद उनके रोजगार की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी ओर, प्रशिक्षुता मेलों में भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों को एक मंच पर संभावित प्रशिक्षुओं से मिलने और मौके पर ही उम्मीदवारों का चयन करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा,कम से कम चार कामकाजी सदस्यों वाले छोटे पैमाने के उद्योग भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के जरिए प्रशिक्षुओं को रख सकते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज  भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का ईएनपीओ पर ट्वीट
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा, “यह खुशी की बात है कि मोदी सरकार के प्रति विश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में, नागालैंड के ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन  ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने संबंधी अपने आह्वान को वापस ले लिया है। यह निर्णय शांति और विकास की जारी प्रक्रिया को बाधारहित रखने में मदद करेगा।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने कहा, “मैं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए ईएनपीओ की प्रतिबद्धता की पुष्टि करने वाले उनकी सकारात्मक भावना के लिए आभारी हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर भारत के लोगों को इस बात पर आश्वस्त करने के लिए अथक प्रयास किए हैं कि सरकार उनके साथ है और ईएनपीओ का यह कदम इन प्रयासों का अनुमोदन है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम को नागपुर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो रेल की सुविधा के साथ तैयार हुए सबसे लंबे डबल डेकर सेतु  का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल करने पर बधाई दी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम को नागपुर में सिंगल कॉलम पर हाईवे फ्लाईओवर तथा मेट्रो के साथ सिंगल कॉलम पर तैयार हुए सबसे लंबे डबल डेकर सेतु  का निर्माण करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने पर हार्दिक बधाई दी है।
श्री गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा कि इस परियोजना को पहले ही एशिया बुक और इंडिया बुक द्वारा रिकॉर्ड बुक में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करना वास्तव में हमारे लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे उन असाधारण इंजीनियरों, अधिकारियों व श्रमिकों को दिल से धन्यवाद देते हैं तथा उन्हें नमन करते हैं, जो इस उपलब्धि को संभव बनाने के लिए चौबीसों घंटे लगे रहे हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि इस तरह के विकास कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किये गए विश्व स्तरीय ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण के वायदे को पूरा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फॉक्सकॉन के चेयरमैन से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप  के चेयरमैन श्री यंग लियू से मुलाकात की। उन्होंने भारत के तकनीक और नवाचार इको-सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
होन हाई टेक्नोलॉजी ग्रुप  के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री यंग लियू के साथ मुलाक़ात अच्छी रही। हमारी चर्चाओं में भारत के तकनीक और नवाचार इको-सिस्टम को बढ़ाने के उद्देश्य से जुड़े विभिन्न विषय शामिल थे।"