ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और लक्समबर्गके बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  और फाइनेंसियल एंड कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर , लक्समबर्ग के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के लिएभारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
उद्देश्य
समझौता ज्ञापन से प्रतिभूति नियमों के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग को मजबूत करने और आपसी सहायता की सुविधा देने,तकनीकी ज्ञान के उपयोग संबंधी पर्यवेक्षी कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए योगदान करने तथा भारत और लक्ज़मबर्ग के प्रतिभूति बाजारों को नियंत्रित करने वाले नियमव कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सक्षम बनाने की संभावना है।
प्रमुख प्रभाव:
सीएसएसएफ, सेबीके समान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन  का सह-हस्ताक्षरकर्ता है।हालांकि आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहयोग के प्रावधान नहीं हैं। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनप्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिएसूचना साझा करने के ढांचे को मजबूत करने में योगदान देगा तथा तकनीकी सहायता कार्यक्रम को स्थापित करने में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम, पूंजी बाजार;कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण गतिविधियाँ और प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित मामलों में परामर्श के माध्यम से प्राधिकरणों को लाभान्वित करेगा।
पृष्ठभूमि
भारत में प्रतिभूति बाजार को विनियमित करने के लिएभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहतभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  की स्थापना की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को बढ़ावा देना व इन्हें विनियमित करनाहै।
सेबी के मुख्य कार्यों में शामिल हैं - पंजीकरण, विनियमन और प्रतिभूति बाजार में काम करने वाले बिचौलियों की निगरानी; स्व-नियामक संगठनों को विनियमित करना और बढ़ावा देना; प्रतिभूति बाजारों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यासों को रोकनाऔर भारत या विदेश के प्राधिकरण को ऐसी जानकारी साझा करना जो कार्यों के कुशल निर्वहन के लिए आवश्यक हो सकती हैं।
लक्समबर्ग का कमीशन डे सर्विलांस डू सेक्टयूर फाइनेंसर  एक सार्वजनिक कानून इकाई है, जिसके पास प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता है और इसकी स्थापना कानून के तहत 23 दिसंबर,1998को हुई थी। सीएसएसएफ,लक्ज़मबर्ग के संपूर्ण वित्तीय केंद्र  की विवेकपूर्ण देखरेख के लिए सक्षम प्राधिकरणहै। सीएसएसएफप्रतिभूति बाजार के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए भी कानूनी रूप से उत्तरदायी है।
एमजी/ एएम/ जेके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 130.39 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 80 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 9,419 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 94,742 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 25 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 80,86,910 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 130.39 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,35,89,181 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,160
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दूसरी खुराक
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95,71,919
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,82,231
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दूसरी खुराक
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1,66,40,653
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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47,27,96,104
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दूसरी खुराक
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25,66,38,645
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,81,92,929
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दूसरी खुराक
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12,96,48,490
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,77,32,931
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दूसरी खुराक
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8,39,43,224
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कुल
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1,30,39,32,286
पिछले 24 घंटों में 8,251 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,40,97,388 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.36% है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 42 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 9,419 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 94,742 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.27 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,89,983 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 65.19 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है जो पिछले 25 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.73 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 66 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 101 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ द मालदीव  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी।
विवरण:
आईसीएआई और सीए मालदीव का उद्देश्य लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास और संबंधित सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाने के लिए आपसी सहयोग स्थापित करना तथा मालदीव और भारत में लेखा व्यवसाय के विकास में सकारात्मक योगदान देना है।
प्रभाव:
यह एमओयू, सीए मालदीव की मदद करने के अलावा, आईसीएआई सदस्यों को लघु से दीर्घावधि भविष्य में मालदीव में पेशेवर अवसर प्राप्त करने की संभावनाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगा। इस एमओयू के साथ, आईसीएआई; लेखांकन पेशे में सेवाओं का निर्यात करके मालदीव के साथ साझेदारी को मजबूत करने में सक्षम होगा, आईसीएआई के सदस्य, विभिन्न देशों के विभिन्न संगठनों में माध्यम से शीर्ष स्तर के पदों पर हैं और उस देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण की रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं।
लाभ:
समझौता ज्ञापन, आईसीएआई के सदस्यों को अपने पेशेवर क्षितिज का विस्तार करने और स्थानीय नागरिकों के क्षमता निर्माण को मजबूत करने में आईसीएआई को प्रोत्साहन प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। समझौता ज्ञापन भारत और मालदीव के बीच मजबूत कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देगा। समझौते से दोनों देशों के पेशेवरों के आवागमन में वृद्धि होगी और साथ ही विश्व स्तर पर व्यापार के लिए एक नए आयाम की शुरुआत होगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, लेखाकारों के व्यावसायिक विकास के सन्दर्भ में विचारों, जानकारियों के आदान-प्रदान के माध्यम से लेखांकन के मामलों में आईसीएआई और सीए मालदीव के बीच सहयोग को मजबूत करना है। इसका उद्देश्य एक दूसरे की वेबसाइट, सेमिनारों, सम्मेलनों, छात्रों के आदान-प्रदान कार्यक्रमों और दोनों संस्थानों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी अन्य संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह एमओयू दुनिया में इस पेशे को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के लेखांकन पेशे के विकास पर अपडेट भी प्रदान करेगा। इसके अलावा, सीए मालदीव; 135 देशों के 180 से अधिक सदस्यों के साथ लेखांकन पेशे का वैश्विक संस्थान, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स  का सदस्य बनना चाहता है। आईसीएआई, सीए मालदीव को आईएफएसी का सदस्य बनाने के लिए उचित तकनीकी कार्य पूरे करेगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया , भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के पेशे को आगे बढ़ाने में शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन, लेखा परीक्षा और नैतिक मानकों को बनाए रखने के क्षेत्रों में अत्यधिक योगदान दिया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता मिली है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज का बफर 3 लाख मीट्रिक टन से 5 लाख मीट्रिक टन बढाया गया
कल  से भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ  25 रुपये प्रति किलो के खुदरा मूल्य की दर से प्याज की बिक्री करेगा बेचेगा
एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सरकार ने 3.00 लाख मीट्रिक टन के प्रारंभिक खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद इस वर्ष प्याज बफर की मात्रा को बढ़ाकर 5.00 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। इस संबंध में, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ  और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  को प्रमुख उपभोग केंद्रों में खरीदे गए स्टॉक के निपटान के साथ-साथ अतिरिक्त खरीद लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक को 1.00 लाख टन की खरीद करने का निर्देश दिया है।
बफर के प्याज का निपटान शुरू हो गया है, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख बाजारों को लक्षित करता है जहां खुदरा कीमतें अखिल भारतीय औसत से अधिक हैं और/या पिछले महीने की तुलना में काफी अधिक हैं। आज की तारीख तक, बफर से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज लक्षित बाजारों में भेजा गया है और उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे लगातार जारी किया जा रहा है।
प्रमुख बाजारों में प्याज की आपूर्ति करने के अलावा, बफर से प्याज कल यानी सोमवार 21 अगस्त 2023 से एनसीसीएफ के खुदरा दुकानों और मोबाइल वैन के माध्यम से खुदरा उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आने वाले दिनों में अन्य संस्थाओं और ई-कॉमर्स मंचों को शामिल करके प्याज की खुदरा बिक्री को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जाएगा।
बफर के लिए खरीद, लक्षित स्टॉक जारी करने और निर्यात शुल्क लगाने जैसे सरकार द्वारा किए गए बहुआयामी उपायों से किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करके किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा और उपभोक्ताओं को वहनीय मूल्यों पर निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या पर मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या के बारे में समझौता ज्ञापन  को अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभः
प्रस्तावित एमओयू दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए लाभकारी है। इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और सूचना के आदान-प्रदान करने और दोनों देशों में हुए विकास का पारस्परिक लाभ मिलेगा। समझौता ज्ञापन से उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप विद्या के क्षेत्र में समावेशी सतत और मजबूत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहु-स्तरीय मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा। समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खोज को सुनिश्चित करेगा, जिससे नई चुनौतियों से निपटने में विशेषज्ञता के नए क्षेत्र विकसित होंगे। एमओयू से समय-समय पर सूचना के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सुशासन और उपभोक्ता के हित में लड़ने की लाभकारी विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना से मुलाकात की
बांग्लादेश जी20 के लिए भारत द्वारा आमंत्रित 9 अतिथि देशों में से एक है
दोनों नेताओं ने आपसी हित के अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की
दोनों नेताओं ने राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक, संपर्क और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया
दोनों नेताओं ने डिजिटल भुगतान, संस्कृति और कृषि के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित 3 समझौता-ज्ञापनों के आदान-प्रदान का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री हसीना 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित जी20 लीडर्स समिट में भाग लेने के लिए अतिथि देश के रूप में भारत आईं हैं।
दोनों नेताओं ने राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग, सीमा प्रबंधन, व्यापार एवं संपर्क, जल संसाधन, विद्युत एवं ऊर्जा, विकासात्मक सहयोग, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के संपूर्ण आयामों पर चर्चा की। इस क्षेत्र के वर्तमान घटनाक्रमों और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग पर भी चर्चा की गई।
दोनों नेताओं ने चट्टोग्राम एवं मोंगला बंदरगाहों के उपयोग और भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के शुरू होने से संबंधित समझौते के कार्यान्वयन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार के निपटान की शुरुआत की भी सराहना की और दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदाय को इस तंत्र का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।
दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते  पर बातचीत शुरू होने के प्रति उत्सुकता दर्शायी। इस साझेदारी समझौते में वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार और निवेश की सुरक्षा एवं प्रोत्साहन शामिल होगा।
विकासात्मक सहयोग की विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए, दोनों नेताओं ने बाद में एक सुविधाजनक तिथि को निम्नलिखित परियोजनाओं के संयुक्त उद्घाटन के प्रति उत्सुकता दर्शायी:
i. अगरतला-अखौरा रेल लिंक
ii. मैत्री विद्युत संयंत्र की इकाई- II
iii. खुलना-मोंगला रेल लिंक
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने हेतु निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों के आदान-प्रदान का स्वागत किया:
i. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम  और बांग्लादेश बैंक के बीच डिजिटल भुगतान तंत्र में सहयोग से संबंधित समझौता ज्ञापन।
ii. 2023-2025 की अवधि के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम  के नवीनीकरण से संबंधित समझौता ज्ञापन।
iii. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  और बांग्लादेश कृषि अनुसंधान परिषद  के बीच समझौता ज्ञापन।
क्षेत्रीय स्थिति के संबंध में, प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार के राखीन राज्य से विस्थापित दस लाख से अधिक लोगों को आश्रय देने में बांग्लादेश द्वारा उठाए गए बोझ की सराहना की और शरणार्थियों के सुरक्षित एवं स्थायी वापसी के समाधान के समर्थन में भारत के रचनात्मक एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से अवगत कराया।
भारतीय पक्ष ने हाल ही में बांग्लादेश द्वारा घोषित हिन्द-प्रशांत दृष्टिकोण का स्वागत किया। दोनों नेता अपने व्यापक जुड़ाव को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री हसीना ने भारत सरकार एवं लोगों के आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और दोनों नेताओं ने सभी स्तरों पर बातचीत जारी रखने के प्रति उत्सुकता दर्शायी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सभी क्षेत्रीय कार्यालय एकीकृत किए गए
19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय 1 अक्टूबर से कामकाज शुरू करेंगे
पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के शासनादेशों से संबंधित नतीजों को एक संशोधित, शीघ्र और प्रभावी तरीके से प्राप्त करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए हितधारकों तक इसकी पहुंच को और बढ़ाने, समन्वित कार्रवाई करने और उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने अपने 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों  की स्थापना को मंजूरी दी है। ये सभी 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय  1 अक्टूबर, 2020 से काम करना शुरू कर देंगे।
आरओएचक्यू डिवीजन के 10 क्षेत्रीय कार्यालयों, भारतीय वन सर्वेक्षण  के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  के 3 क्षेत्रीय केंद्रों, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो  के 5 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 3 उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के मानव और अन्य संसाधनों की तैनाती के साथ एकीकृत तरीके से और उन्हें पहले से ज्यादा मजबूती के साथ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय यानी आईआरओ स्थापित किए जाएंगे। इस प्रकार, प्रत्येक आईआरओ को समय सयम पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के मौजूदा क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय केंद्र, एफएसआई, एनटीसीए, सीजेडए, और डब्ल्यूसीसीबी के क्षेत्रीय केंद्र से प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।
19 आईआरओ के मुख्यालय और उनके क्षेत्राधिकार निम्नानुसार होंगे:
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क्रम संख्या
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आईआरओ मुख्यालय
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अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
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शिलॉन्ग
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मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, त्रिपुरा
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रांची
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झारखंड, बिहार
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भुबनेश्वर
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ओडिशा
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बेंगलुरू
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कर्नाटक, केरल, गोवा, लक्षद्वीप
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चेन्नई
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तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार प्रायद्वीप
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लखनऊ
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उत्तर प्रदेश
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भोपाल
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मध्य प्रदेश
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नागपुर
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महाराष्ट्र
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चंडीगढ़
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चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब
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देहरादून
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उत्तराखंड
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जयपुर
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राजस्थान, दिल्ली
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गांधी नगर
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गुजरात, दमन एवं दीउ, दादरा एवं नागर हवेली
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विजयवाड़ा
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आंध्र प्रदेश
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रायपुर
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छत्तीसगढ़
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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शिमला
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हिमाचल प्रदेश
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कोलकाता
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पश्चिम बंगाल, सिक्किम
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गुवाहाटी
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असम, नगालैंड, अरूणाचल प्रदेश
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जम्मू
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लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर
प्रत्येक आईआरओ के प्रमुख को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का "क्षेत्रीय अधिकारी" कहा जाएगा। उपरोक्त 19 एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों  में से प्रत्येक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के शासनादेश से संबंधित नतीजे हासिल करने के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करेगा।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट को मोटर वाहन  विधेयक 2019 में हुए संशोधनों की जानकारी दी गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल को मोटर वाहन  विधेयक 2019 में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। ये संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा माल और यात्रियों के राष्ट्रीय, मल्टीमॉडल और अंतर-राज्य परिवहन की योजनाएं बनाते समय राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करेंगे।
पृष्ठभूमि
कैबिनेट की 24 जून, 2019 को हुई बैठक में मोटर वाहन  विधेयक, को दोबारा लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 23 जुलाई2019 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। बाद में इस विधेयक को 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और इसी दिन कुछ संशोधनों के साथ यह राज्य सभा से पारित हो गया। इसके बाद इन संशोधनों के साथ यह विधेयक 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित कर दिया गया।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने झारखंड में उत्तर कोयल परियोजना में तेजी लाने का आग्रह किया
लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए श्री गडकरी ने केन्द्र और राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की
केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय और बिहार तथा झारखंड सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें उत्तर कोयल जलाशय परियोजना की प्रगति पर विचार-विमर्श किया गया। सोन नदी की सहायक उत्तर कोयल नदी पर यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में स्थित है। इस परियोजना पर निर्माण कार्य 1972 में शुरू हुआ और 1993 में बिहार सरकार के वन विभाग द्वारा रोके जाने तक चलता रहा। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2017 में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्य को 1622.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
नई दिल्ली में कल इस परियोजना को लेकर हुई बैठक में इससे संबंधित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई जिसमें श्री गडकरी ने अधिकारियों को इस परियोजना पर तेजी से काम करते हुए इसे समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। इस बैठक में मंत्रालय में राज्यमंत्री श्री अर्जुनराम मेघवाल और झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी भी मौजूद थे।
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों के सूखाग्रस्त इलाकों के 1,11,521 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस परियोजना के बाकी कार्यों में मंडल बांध एवं मोहम्मदगंज बैराज, मुख्य नहर , शाखा नहर, पानी के वितरण के लिए बड़ी नालियां, छोटी नालियां और जलमार्गों का निर्माण कार्य शामिल है।
इस परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से दीर्घावधि सिंचाई कोष  से बतौर अनुदान 1378.61 करोड़ रुपये, बिहार सरकार की ओर से 212.43 करोड़ और झारखंड सरकार की तरफ से 31.23 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजना को लागू करने का काम जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक इकाई वापकॉस लिमिटेड को सौंपा गया है।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय की ओर से दीर्घावधि सिंचाई कोष  से नाबार्ड के जरिए झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग को 572.38 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। अब तक परियोजना पर काम के लिए एलटीआईएफ से नाबार्ड के जरिए वापकॉस कंपनी को 18.37 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
अभी यह अधूरी परियोजना 71,720 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई उपलब्ध करा रही है और परियोजना पूरी होने पर सिंचाई का लाभ अतिरिक्त 39,801 हेक्टेयर भूमि पर उपलब्ध होगा। इस परियोजना से दोनों राज्यों में सिंचाई की सुविधा इस प्रकार उपलब्ध होगी:
कुल सिंचाई क्षमता 1,11,521 हेक्टेयर
बिहार में सिंचाई क्षमता 91,917 हेक्टेयर
झारखंड में सिंचाई क्षमता 19,604 हेक्टेयर
खान मंत्रालय
खनिज उत्पादन सूचकांक  ने इस वर्ष जून माह के दौरान 23.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शायी
जून, 2021मेंखनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक  105.5 पर, जून, 2020 के स्तर की तुलना में 23.1प्रतिशतअधिक था। अप्रैल-जून, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 27.4 प्रतिशत बढ़ी है।
जून, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: -कोयला 510 लाख टन, लिग्नाइट 34 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2714 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 1739 हजार टन, क्रोमाइट 322 हजार टन , मैंगनीज अयस्क 208 हजार टन, जस्ता  118 हजार टन, फॉस्फोराइट 110 हजार टन, चूना पत्थर 330 लाख टन, लौह अयस्क 224 लाख टन, सीसा  29 हजार टन, तांबा  10 हजार टन, सोना 41 किलोग्राम और हीरा 10 कैरेट।
जून, 2020 की तुलना में जून, 2021के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों मेंशामिल हैं: क्रोमाइट , मैग्नेसाइट ,लौह अयस्क , तांबा  , प्राकृतिक गैस  , लिग्नाइट )और नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन है: पेट्रोलियम  , जस्ता  , सीसा  , फॉस्फोराइट , सोना  और हीरा ।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ की विकसित एमएमआईसी का उपयोग ईओएस 04 में किया गया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की विकसित मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट  का उपयोग ईओएस 04 के रडार इमेजिंग उपग्रह मॉड्यूल में किया गया है। इससे पहले 14 फरवरी, 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  ने एमएमआईसी को लॉन्च किया था। वहीं, कई मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट  को डीआरडीओ की सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी  और डीआरडीओ की फैक्ट्री  गैलियम आर्सेनाइड इनेबलिंग टेक्नोलॉजी सेंटर  में डिजाइन/ विकसित और उत्पादित किया गया था।
इन एमएमआईसी का उपयोग करके रडार इमेजिंग के लिए पेलोड में प्रयुक्त टीआर-मॉड्यूल विकसित किए गए हैं। विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए जीएईटीईसी की फैक्ट्री में 30,000 से अधिक मॉड्यूल निर्मित किए गए हैं। यह उद्योग क्षेत्र के साझेदारों की ओर से प्राप्त समर्थन के साथ भारत सरकार के दो उन्नत प्रौद्योगिकी विभागों के बीच सहयोगात्मक उपलब्धि का एक उदाहरण है। स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित एमएमआईसी का उपयोग आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एक आनुवंशिक अध्ययन नेपाली जनसंख्या के बीच आनुवंशिक विविधता लाने वाले प्रवासन  की घटनाओं की व्याख्या करता है
एक आनुवंशिक अध्ययन के अनुसार तिब्बती–बर्मी समुदाय के लोग पूर्व- ऐतिहासिक काल से हिमालयी क्षेत्र में बसे हुए हैं और उनके पूर्वी एशिया से आए अधिकतर पूर्वजों को नव पाषाण युग  के तिब्बत से लगभग 8 केवाईए  अवधि में हुए जनसंख्या आप्रवासन  से जोडा जा सकता है। प्रागैतिहासिक हिमालयी जनसंख्या की मातृपक्षीय  उत्पत्ति का पुनर्निर्माण करने वाला यह अध्ययन आनुवंशिक प्रवाह , सगोत्र विवाह , सम्मिश्रण, अलगाव और प्राकृतिक चयन की उस व्याख्या को करने में सहायक बनता है जिसने नेपाली जनसंख्या के बीच आनुवंशिक विविधता में योगदान दिया है और प्रवासन की उन घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिसके कारण यूरेशिया से वर्तमान नेपाली जनसँख्या के पूर्वी एशियाई पूर्वज नेपाल में आकर रहने लगे।
यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आधुनिक मानव लगभग 02 लाख वर्ष पहले  अफ्रीका में उत्पन्न हुआ था और 60 और 70 केवाईए के बीच अफ्रीका से बाहर चला गया था। इस प्रक्रिया में कई नृवंश उत्पन्न हुए और प्रत्येक का अपना विकासवादी इतिहास था। आनुवंशिक प्रवाह , सगोत्र विवाह , सम्मिश्रण, अलगाव और प्राकृतिक चयन कुछ ऐसी विकासवादी प्रक्रियाएं हैं, जिन्होंने समूचे विश्व में मानव जनसंख्या के बीच आनुवंशिक विविधता में योगदान दिया है और जिसमें आनुवंशिक रोगों, संक्रामक रोगों, औषधियों के लिए चिकित्सीय प्रतिक्रिया और अन्य स्थितियों के प्रति संवेदनशीलता और प्रतिरोध शामिल है। इन परिघटनाओं को समझना नेपाल जैसे देश में अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि वहां विश्व की सबसे समृद्ध जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक विविधता है और विभिन्न मानवशास्त्रीय  रूप से अच्छी तरह से परिभाषित आबादी निवास करती है। यह उन जनसंख्या समूहों को शरण देता है जो पूर्वी एशियाई  नृवंशों के समान हैं; कुछ दक्षिण एशियाई लोगों के समान हैं, और कुछ पश्चिम यूरेशियाई लोगों के समान हैं। पश्चिमी और पूर्वी हिमालय के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हुए, नेपाल दक्षिण और पूर्व एशियाई अनुवांशिक वंशक्रम को समझने के लिए एक अद्वितीय आधार प्रदान करता है।
आनुवंशिक विविधता और नेपाल के निवासियों और इसके प्राचीन इतिहास को समझने के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान , लखनऊ के वैज्ञानिकों ने नेपाली जनसंख्या के कई मातृपक्षीय  माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अध्ययन किए।
वैज्ञानिकों ने पाया कि नेपाल की उच्च ऊंचाई वाली शेरपा जनसंख्या को छोड़कर, नेपाल के अधिकांश तिब्बती–बर्मी  भाषी समुदाय तिब्बत, म्यांमार और दक्षिण एशिया से महत्वपूर्ण अनुवांशिक योगदान रखते हैं और दक्षिणपूर्व तिब्बत, पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत के उत्तराखंड, म्यांमार और थाईलैंड में रहने वाली जनसंख्या के साथ अपने साझे वंशक्रम को प्रदर्शित करते दिखते हैं।
इस वंशक्रम में से कुछ प्रारंभिक मिश्रण के ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो उत्तराखंड, भारत की कुछ हिमालयी क्षेत्रीय जनसंख्या सहित विभिन्न नेपाली जनसंख्या में भी व्याप्त हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स जर्नल में प्रकाशित यह अध्ययन हिमालय के दक्षिण में रहने वाली तिब्बती–बर्मी जनसख्या की जटिलता को दूर करने की दिशा में अगला कदम है तथा इस अध्ययन में अधिकाधिक जनसंख्या समूहों को शामिल करने के साथ-साथ अन्य आनुवंशिक मार्करों का उपयोग करते हुए यह इंगित करता है कि इस दिशा में आगे भी अध्ययन की आवश्यकता है।
प्रकाशन विवरण
डीओआई: https://doi.org/10.1007/s00439-022-02488-z