नागरिक उड्डयन मंत्रालय
‘उड़ान 4.0’ के तहत बोली लगाने के लिए अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप क्षेत्र में 4 हवाई अड्डे/हवाई पट्टियां और 6 वाटर एयरोड्रोम
‘उड़ान 4.0’ के तहत प्राथमिकता वाले सेक्टरों के लिए अतिरिक्त वीजीएफ की पेशकश
द्वीपों की कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ‘उड़ान 4.0’ स्कीम के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप में बिना हवाई सेवाओं वाले 3 एयरपोर्ट/हवाई पट्टियों और लक्षद्वीप में कम हवाई सेवाओं वाले 1 एयरपोर्ट/हवाई पट्टी के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप में 4 वाटर एयरोड्रोम स्थलों और लक्षद्वीप में 2 वाटर एयरोड्रोम स्थलों की भी पहचान की है, जिसके लिए बोलियां आमंत्रित की जानी हैं। इस क्षेत्र को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। इस कदम से न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इस क्षेत्र का आर्थिक परिदृश्य भी बेहतर हो जाएगा। ‘उड़ान 4.0’ स्कीम के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय एयरलाइनों को लगभग 25 प्रतिशत का अतिरिक्त वीजीएफ  भी उपलब्ध करा रहा है।
‘कोच्चि-अगत्ती’ को आपस में कनेक्ट करने वाले रूट पर फिलहाल एलायंस एयर अपनी उड़ानों का संचालन कर रही है। गृह मंत्रालय ने कोच्चि-अगत्ती-कोच्चि रूट को और ज्यादा बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है, ताकि इस रूट पर और अधिक एयरलाइनें अपनी-अपनी उड़ानों का संचालन कर सकें। तदनुसार, इस योजना के अपवाद के रूप में कोच्चि-अगत्ती रूट को इस स्कीम के वर्तमान स्वरूप में शामिल किया गया है, ताकि द्वीप क्षेत्र को अतिरिक्त कनेक्टिविटी सुलभ कराई जा सके।
उड़ान 4.0’ स्कीम के तहत बोली के लिए उपलब्ध हवाई अड्डों का उल्लेख नीचे किया गया है:
- बोली लगाने के लिए बिना हवाई सेवाओं वाले एयरपोर्ट/हवाई पट्टियों की सूची:
- कैंपबेल की खाड़ी – अंडमान एवं निकोबार 
- कार निकोबार - अंडमान एवं निकोबार 
- शिबपुर - अंडमान एवं निकोबार 
- बोली लगाने के लिए कम हवाई सेवाओं वाले एयरपोर्ट/हवाई पट्टियों की सूची:
- बोली लगाने के लिए वाटर एयरोड्रोम की सूची:
- हटबे - अंडमान एवं निकोबार - बिना हवाई सेवाओं वाले
- लॉन्ग आईलैंड - अंडमान एवं निकोबार – कम हवाई सेवाओं वाले
- नील आईलैंड - अंडमान एवं निकोबार - कम हवाई सेवाओं वाले
- हैवलॉक - अंडमान एवं निकोबार - कम हवाई सेवाओं वाले
- मिनीकॉय – लक्षद्वीप –बिना हवाई सेवाओं वाले
- कावारत्ती - लक्षद्वीप - बिना हवाई सेवाओं वाले
एयरलाइनों को अन्य प्रोत्साहन :
- केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन कोच्चि-अगत्ती-कोच्चि रूट पर वीजीएफ राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय आरसीएस रूटों के लिए वीजीएफ का 90 प्रतिशत भार और अंडमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप शेष 10 प्रतिशत भार को वहन करेंगे।
- आरसीएस  उड़ानों के लिए आरसीएस हवाई अड्डों पर चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों द्वारा लिये जाने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल  पर केवल 2 प्रतिशत की दर से ही उत्पाद शुल्क लगेगा। अधिसूचना की तारीख से लेकर तीन वर्षों तक यह सुविधा रहेगी।
- अधिसूचना की तारीख से लेकर 10 वर्षों की अवधि तक द्वीपों के अंदर अवस्थित आरसीएस रियायत वाले हवाई अड्डों पर एटीएफ पर देय वैट को घटाकर एक प्रतिशत या उससे भी कम के स्तर पर ला दिया जाएगा।
- आरसीएस रियायत वाले हवाई अड्डों के विकास के लिए आवश्यकता पड़ने पर न्यूनतम भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर अंदरूनी इलाकों के लिए मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी  सुलभ कराई जाएगी।
- आरसीएस रियायत वाले हवाई अड्डों पर सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएं नि:शुल्क मुहैया कराई जाएंगी।
- आरसीएस रियायत वाले हवाई अड्डों पर अत्यधिक रियायती दरों पर बिजली, जल एवं अन्य उपयोगी सेवाएं या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा समुचित साधनों के जरिये मुहैया कराई जाएंगी।
- आरसीएस उड़ानों के शुभारंभ की तिथि से लेकर तीन वर्षों की अवधि तक आरसीएस उड़ानों के लिए वीजीएफ मुहैया कराया जाएगा।
- आरसीएस उड़ानों के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्र शासित प्रदेश का प्रशासन अपने विवेक के अनुसार कोई भी अतिरिक्त सहायता  देने पर विचार कर सकता है।
एयरपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम/हेलीपैड ऑपरेटरों द्वारा पेशकश की गई रियायतों का उल्लेख नीचे किया गया है :-
- एयरपोर्ट/वाटर एयरोड्रोम/हेलीपैड ऑपरेटर आरसीएस उड़ानों पर कोई लैंडिंग चार्ज एवं पार्किंग चार्ज या इस तरह का कोई अन्य प्रभार नहीं लेंगे, जिसमें एएसएफ/यूडीएफ प्रभार भी शामिल हैं।
- चुनिंदा एयरलाइन ऑपरेटरों को अपनी आरसीएस उड़ानों के लिए ग्राउंड हैंडलिंग संबंधी कार्यकलाप करने की अनुमति होगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  अपनी पहल के तहत आरसीएस उड़ानों पर किसी भी तरह का टर्मिनल नैविगेशन लैंडिंग चार्ज नहीं लगाएगा।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के 42.50 प्रतिशत के रियायती रेट से मार्ग-निर्देशन और सुविधा शुल्क  लेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उद्देश्य अगले पांच वर्षों में 1,000 रूटों या मार्गों और 100 से भी अधिक हवाई अड्डों को परिचालन में लाना है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न रूटों को परिचालन में लाने पर फोकस करने से ही यह संभव हो पाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  भविष्य में बगैर किसी विशेष सुविधा वाले हवाई अड्डों के विकास पर फोकस करेगा और वीजीएफ देने के लिए इस तरह के हवाई अड्डों को आपस में कनेक्ट करने वाले रूटों को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल कम दूरी वाले ऐसे मार्गों को विकसित करने के लिए संबंधित बाजार को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो निकटवर्ती हवाई अड्डों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।