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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत दिवस समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस मनाने के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने विभिन्न वर्गों में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार शाश्वत हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरह स्वच्छता पर भी बल दिया। स्वच्छता पर उनके संकल्प का उद्देश्य सामाजिक विकृतियों को दूर करना और एक नवीन भारत का निर्माण करना था। इसलिए उनके जन्मदिन को ‘स्वच्छ भारत दिवस’ के रूप में मनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि 2014 में ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ के आरंभ होने के बाद से 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करने की अपनी आदत बदल ली है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि इस मिशन के माध्यम से भारत ने 2030 की अंतिम समय सीमा से 11 वर्ष पहले ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य संख्या-6 को प्राप्त कर लिया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ एक व्यवहार-परिवर्तन आंदोलन है। कोविड महामारी के दौरान, सभी ने महसूस किया कि शौचालय, साबुन से हाथ धोने की आदत और नल के माध्यम से पानी की आपूर्ति ने इस आपदा में ढाल का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ के दूसरे चरण को लागू कर रही है, जिसका उद्देश्य देश के सभी छह लाख गांवों को ओडीएफ प्लस बनाना है। खुले में शौच के विरुद्ध सफलता अर्जित करने के बाद, हमें अब ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी अधिक जटिल और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना होगा। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ‘स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण’ के दूसरे चरण की शुरुआत के बाद से, 1.16 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है और लगभग तीन लाख गांवों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का काम भी आरंभ हो गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सरकार स्वच्छता के साथ-साथ हर घर में गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। ‘जल जीवन मिशन’ ने वर्ष 2024 तक हर घर को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में जल जीवन मिशन के आरंभ के समय, केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण घरों में नल जल की आपूर्ति थी, जो पिछले तीन साल में बढ़कर लगभग 10.27 करोड़ तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि ओडीएफ के साथ-साथ नल के जल तक पहुंच से हाल के वर्षों में जल जनित बीमारियों में उल्लेखनीय कमी आई है। लेकिन हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। हमें जल प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करनी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज जब हम अमृत-काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा संकल्प होना चाहिए - स्वस्थ, स्वच्छ और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम अपने राजनीतिक नेतृत्व, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों और सभी जागरूक नागरिकों के संयुक्त प्रयासों से भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में सफल होंगे।
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कोयला मंत्रालय
एनसीएल ने मध्य प्रदेश सरकार को कोविड के खिलाफ लड़ाई में समर्थन करने के लिए 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है
एनसीएल ने एम्स, भोपाल में ऑक्सीजन बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए भी 1.75 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की है
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने कॉरपोरेट सामाजिक कर्त्तव्य  के तहत राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में 5 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। एनसीएल के मुख्य प्रबंधक निदेशक श्री प्रभात कुमार सिन्हा ने आज 10 करोड़ रुपये का चेक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपा। इससे राज्य को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मुख्य प्रबंधक निदेशक श्री सिन्हा ने मुख्यमंत्री को एनसीएल और राज्य में इसके संचालन के बारे में अवगत कराया। उन्होंने सिंगरौली क्षेत्र में कंपनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियों और क्षेत्र के समावेशी विकास के लिए शुरू की जा रही प्रमुख परियोजना के बारे में जानकारी दी। मुख्य प्रबंधक निदेशक ने कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए एनसीएल द्वारा किए गए उपायों के बारे में भी विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा में एनसीएल के योगदान और इस कठिन परीक्षा के समय में कोविड महामारी से लड़ने में एनसीएल के प्रयास की सराहना की। उन्होंने एनसीएल को अपना समर्थन देने का भी आश्वासन दिया।
मध्य प्रदेश सरकार के जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत मरीजों के इलाज के लिए एम्स, भोपाल में ऑक्सीजन बनाने वाला संयंत्र स्थापित करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की सहायता भी दी है।
एनसीएल कोरोना के खिलाफ सिंगरौली जिला प्रशासन को भी ऑक्सीजन संयंत्रों जैसे चिकित्सा बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आवश्यक व्यवस्था के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि के साथ सहायता कर रहा है। इससे पहले भी एनसीएल ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये की राशि का योगदान दिया था।
एनसीएल ने सिंगरौली क्षेत्र के गांवों में रहने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को सार्वजनिक स्थानों की सफाई, राशन किट, मास्क, सैनिटाइज़र, चिकित्सा किट और चिकित्सा उपकरण आदि का वितरण जैसी आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की हैं। कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की सेवा के लिए कोविड रोगियों के उपचार के लिए एक रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया था।
एनसीएल भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है, जो अपनी 10 अत्यधिक मशीनीकृत कोयला खदानों से सालाना 115 मीट्रिक टन से अधिक कोयले का खनन करती है, जिसमें मध्य प्रदेश में संचालित 6 ओपनकास्ट खदानें कंपनी के लगभग 85 प्रतिशत कोयले का उत्पादन करती हैं। एनसीएल कुल कोयला उत्पादन में लगभग 15 प्रतिशत का योगदान देता है, जिससे देश की कुल बिजली का लगभग 10 प्रतिशत उत्पादन होता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 3 प्रतिशत से भी कम होकर 2.89 लाख होने के साथ ही लगातार घट रही है
26 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सक्रिय मामलों की संख्या दस हजार से कम
23 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रति दस लाख जांच राष्ट्रीय औसत से बेहतर
16 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में संक्रमण के साप्ताहिक मामले राष्ट्रीय औसत से कम
भारत में कुल सक्रिय मामलों में गिरावट का रुख जारी है। देश में कुल सक्रिय मामले इस समय 2,89,240 हैं। कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 2.86 प्रतिशत तक सिमट गई है।
राष्ट्रीय रुझान के अनुरुप 26राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या दस हजार से कम रह गई है।
रोजाना आ रहे मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ रही है जिससे कुल सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जहां 23,950 लोग पॉजिटिव पाए गए वहीं इस अवधि में देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 26,895हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल सक्रिय मामलों में शुद्ध रूप से 3,278 की कमी आई।
देश में कुल कोविड जांच 16.5 करोड़ के करीब पहुंच रही है। प्रति दिन दस लाख से अधिक लोगों की जांच की प्रतिबद्धता पर अमल करते हुए पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,98,164 लोगों की कोरोना जांच की गई। देश में कोरोना जांच की क्षमता प्रति दिन 15 लाख के करीब पहुंच गई है।
देश में कारोना जांच की अवसंरचना का लगातार विस्तार हो रहा है। देश में कोरोना जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या 2,276 हो चुकी है।
औसतन रोजना 10 लाख लोगों की कोरोना जांच के फलस्वरुप पॉजिटिव मामले गिरावट में हैं और इनमें लगातार कमी आ रही है।
देश में प्रति दस लाख पर 1,19,035. 23कोरोना जांच हो रही है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रति दस लाख आबादी पर जांच का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।
16 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिव मामलों की साप्ताहिक स्तर पर राष्ट्रीय औसत से कम रही।
15 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कुल पॉजिटिव मामले राष्ट्रीय औसत से कम रहे।
जांच सुविधाओं के विस्तार से जिन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पॉजिटिव मामले राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं वहां भी इनमें कमी आ रही है।
ठीक होने वालों की संख्या इस समय 9,663,382 पर पहुंच गई है। रिकवरी दर बढकर 95.69प्रतिशत हो चुकी है।
संक्रमण से ठीक होने वाले 75.87 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से हैं।
एक दिन में संक्रमण से ठीक होने वाले सबसे ज्यादा मामले केरल से रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में एक दिन में 5,057 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में यह संख्या 4,122जबकि पश्चिम बंगाल में यह संख्या 2,270 रही है।
कोविड के 77.34 प्रतिशत नए मामले दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से रहे हैं।
एक दिन में कोविड के सबसे अधिक 6,049नए मामले केरल में रहे हैं जिसके बाद 3,106 नए मामलों के साथ महाराष्ट्र का नंबर रहा है।
पिछले 24 घंटों में मृत्यु के 333 मामले सामने आए हैं।
दस राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मौत का प्रतिशत 75.38 रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 75 लोगों की मौत हुई है इसके बाद पश्चिम बंगाल और केरल का नंबर है जहां कोविड से 38 और 27 लोगों की मौत हुई है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक में 19,930 करोड़ रुपये के निवेश से 46 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कर्नाटक में 19,930 करोड़ रुपये की लागत वाली 46 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बेलगावी में एक सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार विश्व स्तरीय राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क के जरिए राज्य में समृद्धि के रास्ते बनाने के लिए कर्नाटक की स्थायी प्रगति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे बताया कि 3,972 करोड़ रुपये की लागत से 238 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से कर्नाटक से महाराष्ट्र और गोवा तक अंतरराज्यीय सड़क संपर्क में सुधार होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत में कमी व आवागमन में तेजी आने के साथ इस क्षेत्र के पत्तन संपर्क में भी सुधार होगा।
इसके अलावा श्री गडकरी ने हुबली में भी 26 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि 12,795 करोड़ रुपये के निवेश से कुल 925 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं गांवों से जिला मुख्यालय और बेंगलुरू तक निर्बाध, सुरक्षित व तेज यात्रा को सक्षम करके राज्य के भीतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। मंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं कर्नाटक में विरासत स्मारकों को कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।
वहीं, मंगलुरू में 3,163 करोड़ रुपये की 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में मंत्री ने कहा कि बनाए जाने वाले राजमार्गों का कर्नाटक के लोगों की सामाजिक-आर्थिक समृद्धि पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। श्री गडकरी ने आगे कहा कि 165 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली इन परियोजनाओं से कर्नाटक से गोवा तक की निर्बाध यात्रा के साथ-साथ घाट की सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करके अंतर-राज्यीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. बोम्मई, केंद्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और अन्य वरिष्ठ सांसद व विधायक भी उपस्थित थे।
जल शक्ति मंत्रालय
गुजरात जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता निरीक्षण प्रणाली शुरू करेगा
गुजरात जल जीवन मिशन  के तहत ग्रामीण पेयजल क्षेत्र में सेंसर आधारित सेवा प्रदाता प्रणाली का क्रियान्वयन करने को पूरी तरह से तैयार है। इस बारे में राज्य के 2 जिलों में प्रायोगिक क्रियान्वयन पहले से ही जारी है ताकि जलापूर्ति की व्यावहारिकता यानी लंबी अवधि के आधार पर प्रत्येक ग्रामीण घरों में उपलब्ध कराए जा रहे पेयजल की पर्याप्त मात्रा और निर्धारित गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके।
मुख्य रूप से जल की कमी से जूझ रहा गुजरात अब तक इस संकट से बड़े रणनीतिक तरीके से निपटा है। गुजरात में पेयजल आपूर्ति प्रबंधन में अच्छी सामुदायिक भागीदारी रही है जिसकी शुरुआत जल एवं सफाई प्रबंधन संगठन  के जरिए 2002 में हुई थी। मजबूत आधार वाला यह राज्य संचालन एवं प्रबंधन  खर्च का लगभग 70 फ़ीसदी हिस्सा जल सेवा शुल्क के रूप में उपभोक्ताओं से प्राप्त करता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण घरों में जल पहुंचाने के लिए टैप कनेक्शन उपलब्ध कराने हेतु वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने के लिए कल राज्य के अधिकारियों की पेयजल एवं सफाई विभाग के साथ एक बैठक हुई। राज्य में 93.6 लाख ग्रामीण घरों में से 65 लाख  घरों में पहले से ही जल के लिए घरेलू टैप कनेक्शन हैं। राज्य सरकार की योजना वर्ष 2020-21 के दौरान ग्रामीण इलाकों के 11.15 लाख घरों में जल के लिए घरेलू टैप कनेक्शन उपलब्ध कराना है। सरकार ने क्रियाशील घरेलू टैप कनेक्शन  का लक्ष्य हासिल करने में आने वाली कठिनाइयों को लेकर योजना बना ली है। बाकी इलाकों में पशुओं की बड़ी तादाद वाले क्षेत्र, कम जनसंख्या घनत्व वाले पहाड़ी इलाके, उच्च लवणता वाले तटीय इलाके, निम्न स्तर के सतही जल संसाधन वाले क्षेत्र और स्थायी रूप से विशाल जल भंडार वाले क्षेत्र भी हैं। गुजरात सरकार ने सितंबर, 2022 तक 100 फ़ीसदी कवरेज यानी सभी घरों में टैप कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
गुजरात सरकार 'लो हैंगिंग फ्रूट्स' का लाभ उठाने पर पर्याप्त जोर दे रही है यानी अपेक्षित नतीजे हासिल करने के लिए उन गांवों/ मूल निवास स्थलों पर सरकार का जोर है जहां पहले से ही पाइप से जलापूर्ति की योजना चल रही है। सरकार प्राथमिकता के आधार पर कमजोर तबके के बाकी रह गए घरों में तुरंत एफएचटीसी सुविधा उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। ग्रामीण समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रामीण कार्य योजना  के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक परिभाषित रोडमैप भी बना लिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल जल जीवन मिशन की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण घरों में जल के लिए टैप वाटर कनेक्शन उपलब्ध कराना है। इस महत्वाकांक्षी योजना से सभी राज्यों को फायदा हो रहा है क्योंकि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हर ग्रामीण घर को जल के लिए टैप कनेक्शन देना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं
कोविड-19 महामारी के मौजूदा हालात के कारण सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए भारत सरकार ने सभी राज्यों को जलापूर्ति से संबंधित काम को प्राथमिकता देने संबंधी एडवाइजरी जारी की है। इसके बाद से ग्रामीण घरों में घरेलू टैप कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायतों और गांवों द्वारा एक मुकम्मल योजना की जरूरत है। इससे घर के अंदर ही पेयजल पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जा सकेगा और सार्वजनिक जगहों पर भीड़ को न्यूनतम करते हुए देह से देह की दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुथांडु के पावन उत्सव पर अपनी शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने पुथांडु के पावन उत्सव के अवसर पर दुनिया भर के और तमिलनाडु के तमिल भाइयों और बहनों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, श्री मोदी ने कहा: “तमिल संस्कृति की महानता उज्ज्वल रहे। इस प्रसन्नतापूर्ण और पावन दिवस पर, मैं प्रार्थना करता हूं कि नया वर्ष सभी के जीवन को स्वास्थ्य, प्रसन्नता और समृद्धि से परिपूर्ण कर दे।”
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 173 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 4,78,882 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 1.12 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 97.68 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 91,930 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,16,77,641 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 34,113 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.19 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.99 प्रतिशत
- अब तक कुल 75.18 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 10,67,908 जांच की गई
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PRESS INFORMATION BUREAU
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GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय  ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों विशेष रूप से कोविड-19 स्वास्थ्य केन्द्रों में अग्नि दुर्घटनाओं के न होने को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने को कहा
गृह मंत्रालय ने राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों और चिकित्सा देखभाल सुविधाओं सहित कोविड समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में बिजली की निर्बाध आपूर्ति को भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया
केन्द्रीय गृह मंत्रालय  ने हाल के दिनों में अस्पतालों और नर्सिंग होमों में शॉर्ट-सर्किट के कारण हुईं आग की घटनाओं की ओर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का ध्यान आकर्षित किया है।
राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे गए पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि हाल ही में आग की घटनाओं के संदर्भ में और विशेष रूप से गर्मियों के मौसम के मद्देनजर इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि या तो उच्च तापमान के कारण अथवा स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर आंतरिक वायरिंग के रखरखाव में कमी या इस पर पड़ने वाले उच्च विद्युत भार के कारण शॉर्ट सर्किटिंग होती है, जिससे आग लगने की घटनाएं होती हैं, इनके परिणामस्वरूप जीवन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुँचता है।
पत्र में कहा गया है कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं  में से किसी में भी आग जैसी कोई घटना न हो यह सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से स्वास्थ्य, बिजली और अग्निशमन विभागों के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा करने और सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं में अग्नि सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने की भी अपील की गई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है ताकि इन स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर, अग्नि सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार आंतरिक सुरक्षा और कार्यात्मक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता की जांच करने के लिए, क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों द्वारा इन स्वास्थ्य सुविधाओं का दौरा किया जाए और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर तुरंत आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाए।
गृह मंत्रालय ने अस्पतालों और नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा पर हाल ही में एमएचए के महानिदेशक  द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर भी ध्यान आकर्षित किया है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि देश भर में कोविड- समर्पित स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी संख्या में कोविड-19 रोगियों का इलाज किया जा रहा हैं। ज्यादातर मामलों में, ऑक्सीजन समर्थित बेड, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर महत्वपूर्ण साधन हैं, इसलिए, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में नियमित 24X7 आधार अर्थात 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जाए।
पत्र में ज़ोर देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक जीवन को बचाना एक प्राथमिकता है, और यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी घटना को रोकने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने से पहले कोविड-10 का प्रबंधन करने वाली सभी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अन्य सभी आवश्यक वैकल्पिक सहायता प्रदान कर दी गई है, जिससे रोगियों के लिए की जा रही प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर पहलवान विनेश फोगट को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहलवान विनेश फोगट को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 53 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"@Phogat_Vinesh द्वारा जीता गया आज का स्वर्ण पदक बहुत खास है। वह भारत की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक हैं और यह राष्ट्रमंडल खेल में उनका लगातार तीसरा स्वर्ण है। वह खेल के लिए उत्कृष्टता और उल्लेखनीय प्रतिबद्धता की प्रतीक हैं। उन्हें बधाई। # Cheer4India"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि निशानेबाज सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने अपनी सूक्ष्मता और कौशल से पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“एशियाई खेलों में 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम का शूटिंग में असाधारण प्रदर्शन करते हुए एक और स्वर्ण! सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल ने अपनी सूक्ष्मता और कौशल से पूरे देश को गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं।''
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग द्वारा हैदराबाद में तलाशी
आयकर विभाग ने 24 फरवरी 2021 को हैदराबाद के एक प्रमुख फर्मास्युटिकल समूह की तलाशी ली। यह फर्मास्युटिकल समूह इंटरमिडियट्स, एक्टिव फर्मास्युटिकल इंग्रेडियन्टस  तथा विभिन्न फॉर्मुलेशनों की मैन्युफैक्चरिंग का व्यवसाय करता है। कुल तैयार उत्पाद में से अधिक उत्पाद अमरीका/यूरोप जैसे विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते हैं। तलाशी की कार्रवाई पांच राज्यों में 20 ठिकानों पर की गई।
तलाशी में 1.66 करोड़ रुपए की राशि जब्त की गई। तलाशी के दौरान डिजिटल मिडिया, पेन ड्राइव, दस्तावेजों आदि में संदिग्ध साक्ष्य पाए गए। एसेसी@ERP से संदिग्ध डिजिटल साक्ष्य एकत्रित किए गए।
तलाशी में फर्जी तथा बिना अस्तित्व वाली कंपनियों से खरीद का मामला व्यय के कुछ मदों में कृत्रिम वृद्धि के साथ-साथ वाई प्रोड्क्ट की ब्रिकी से संबद्ध प्राप्तियों को दबाने के मामले पाए गए। जमीन खरीदने के लिए मनी पेमेंट का साक्ष्य पाया गया। तलाशी के दौरान अन्य कानूनी मामले भी चिन्हित किए गए। इनमें निजी खर्चों को कंपनी की किताब में दिखाना और संबंधित कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा जमीन खरीद को सरकार के एसआरओ मूल्य से कम दिखाना शामिल है।
इस तलाशी से बिना हिसाब-किताब की लगभग 400 करोड़ रुपए की आय के साक्ष्य मिले जिसमें से एजेंसी समूह ने 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय को स्वीकार किया है।
रक्षा मंत्रालय
भूटान में दंतक परियोजना ने 60 साल पूरे किए
भूटान में दंतक परियोजना अपनी डायमंड जुबली मना रही है। भूटान में भारतीय राजदूत श्रीमती रुचिरा कंबोज ने 24 अप्रैल, 2021 को सिम्टोखा के दंतक स्मारक में एक पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल  के कमांडेंट मेजर जनरल संजीव चौहान और मुख्य अभियंता दंतक ब्रिग कबीर कश्यप ने भी इस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह भारत और भूटान के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत करने में दंतक के कर्मियों द्वारा किए गए बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी। याद रहे कि भूटान में महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का निर्माण करते समय 1,200 से अधिक दंतक कर्मियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है।
24 अप्रैल, 1961 को भूटान के महामहिम तीसरे राजा और तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणामस्वरूप प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना की गई थी। भूटान के सामाजिक-आर्थिक विकास और तरक्की को प्रभावित करने में कनेक्टिविटी के अत्यधिक महत्व की पहचान करते हुए, दंतक को राज्य में अग्रणी मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम सौंपा गया था। दंतक ने 1968 में समद्रुप जोंगखर को त्रासीगंग से जोड़ने वाली सड़क को पूरा किया था। उसी वर्ष, थिम्फू को दंतक द्वारा फुंटशोलिंग से जोड़ा गया। कई भूटानियों ने भी स्वेच्छा से काम करना शुरू कर दिया था।
इन वर्षों में दंतक ने भूटान में असंख्य राजसी जरूरतों को पूरा किया है, जो कि वहां की राजशाही की दृष्टि और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है। परियोजना द्वारा निष्पादित कुछ अन्य उल्लेखनीय परियोजनाओं में पारो हवाई अड्डे, योनफुला एयरफील्ड, थिम्फू - त्रासीगंग राजमार्ग, दूरसंचार और हाइड्रो पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर, शेरुबसे कॉलेज, कांग्लुंग और इंडिया हाउस एस्टेट का निर्माण शामिल है।
दंतक द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित चिकित्सा और शिक्षा सुविधाएं उन स्थानों में पहली थीं। सड़क के किनारे भोजन की दुकानों ने भूटानी लोगों को भारतीय व्यंजनों से परिचित कराया और भारतीय भोजन के लिए उनका स्वाद विकसित हुआ। फुंटशोलिंग और थिम्फू के बीच पड़ने वाली प्रसिद्ध तक्थी कैंटीन यात्रियों के लिए एक अनिवार्य पड़ाव बना रहा है।
जैसा कि दंतक भूटान में छह दशक का जश्न मना रहा है, यह परियोजना भूटान के महामहिम ड्रुक ग्यालपो के सपनों को साकार करने की दिशा में भूटान के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धता, भूटान की शाही सरकार की योजनाओं और राज्य के लोगों की आकांक्षाओं की पुष्टि करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर को एम्स, नई दिल्ली के हिस्से के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया गया था
अंतरिम बजट में 22वें एम्स के रूप में रेवाड़ी में एम्स की घोषणा की गई थीः जे.पी. नड्डा
हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  की स्थिति के बारे में मीडिया के एक वर्ग में रिपोर्टें आई हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने स्पष्ट किया है कि झज्जर स्थित राष्ट्रीय कैंसर अस्पताल के बारे में किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए। इसे हाल में एम्स नई दिल्ली के अभिन्न अंग के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया और यह संस्थान कैंसर रोग देखभाल के लिए समर्पित विशेषज्ञता संपन्न तृतीयक संस्थान है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि झज्जर कैंसर संस्थान के लिए सभी सुविधाएं वहीं विकसित की जाएंगी और इसे दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जाएगा। 2035 करोड़ रुपये की लागत से बना एनसीआई एकल अस्पताल परियोजना में भारत सरकार द्वारा सबसे बड़ा निवेश है और तीन वर्षों के रिकॉर्ड समय में पूरा होने वाला संस्थान है।
श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के हिस्से के रूप में प्रत्येक राज्य में एक एम्स स्थापित किया जाएगा। एम्स रेवाड़ी  की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में की गई थी और यह देश का 22वां तथा हरियाणा का पहला एम्स होगा। अन्य एम्स की तरह रेवाड़ी एम्स की स्थापना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  के अंतर्गत होगी।
प्रस्तावित एम्स 1299 करोड़ रुपये की लागत से 223 एकड़ जमीन में स्थापित किया जाएगा। इसमें 750 बिस्तरों का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर सुविधाएं, प्रति वर्ष 100 एमबीबीएस छात्रों के नामांकन के साथ मेडिकल कॉलेज और प्रति वर्ष 60 बीएससी  छात्रों के नामांकन के साथ नर्सिंग कॉलेज होगा।