ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमिटी की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें तटीय सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई कार्य किए गए हैं
तटीय सुरक्षा में कई मंत्रालयों और ऐजेंसियों की भूमिका है जिनमें परस्पर समन्वय स्थापित कर जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में सभी हितधारकों की बैठक कर तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा
सभी राज्यों के साथ मिलकर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए उचित तथा पर्याप्त क़दम उठाए जाएंगे
पहली बार भारत के सभी द्वीपों का सर्वेक्षण कराया गया है और इस बाबत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं
सभी राज्यों में अलग तटीय पुलिस कैडर का गठन किए जाने तथा तकनीक की मदद से द्वीपों तथा तटीय क्षेत्रों की निगरानी का सुझाव
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमिटी की बैठक की अध्यक्षता की जिसमें तटीय सुरक्षा विषय पर चर्चा की गई। बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री अजय मिश्रा, केन्द्रीय गृह सचिव, मत्स्यपालन सचिव, भारतीय तटरक्षक एवं गृह मंत्रालय के पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ करने की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में कई कार्य किए गए हैं और सबके सुझावों से इन्हें और बेहतर किया जा सकता है।
श्री अमित शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय तटीय सुरक्षा में आने वाली चुनौतियों का गंभीरता से आंकलन कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक में दिए गए सुझावों के मद्देनजर सभी राज्यों के साथ मिलकर तटीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए उचित तथा पर्याप्त क़दम उठाए जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि पहली बार भारत के सभी द्वीपों का सर्वेक्षण कराया गया है और इस बाबत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तटीय सुरक्षा में कई मंत्रालयों और ऐजेंसियों की भूमिका है जिनमें परस्पर समन्वय स्थापित कर जल्द ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अध्यक्षता में सभी हितधारकों की बैठक कर तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ किया जाएगा।
बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई और तटीय सुरक्षा को लैंड बॉर्डर सुरक्षा के समकक्ष और सुदृढ़ किए जाने का सुझाव भी दिया गया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने सभी राज्यों में अलग तटीय पुलिस कैडर का गठन किए जाने तथा तकनीक की मदद से द्वीपों तथा तटीय क्षेत्रों की निगरानी का सुझाव भी दिया। इसके अलावा तटीय क्षेत्रों के चौमुखी विकास के लिए उचित मात्रा में बजट आवंटन और तटीय पुलिस स्टेशनों के प्रभावी संचालन पर ज़ोर दिया गया। इसके लिए पुलिसकर्मियों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था और सुरक्षा की दृष्टि से मछुआरों के प्रशिक्षण की ज़रूरत पर भी बल दिया गया। प्रौद्योगिकी का उपयोग समुद्र में जहाज़ों और मछली पकड़ने वाली नौकाओं के बीच होने वाली टक्करों को रोकने के लिए करने पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने तटीय सुरक्षा के साथ समुद्री व्यापार एवं ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ाने पर भी बल दिया।
बैठक के दौरान तटीय सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के लिए उठाये गए कदमों पर सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गयी जिसमें तटीय सुरक्षा योजना की चरण-I तथा चरण-II की समाप्ति एवं तीसरा चरण शुरू करने की चर्चा की गयी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एस जयशंकर 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे
भारत में फिल्मांकन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल बर्लिनले 2020 में हिस्सा लेगा
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारतीय उद्योग परिसंघ  के साथ मिलकर 70वें ‘बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव’ में भाग लेगा। यह महोत्सव 20 फरवरी से 1 मार्च, 2020 तक जर्मनी के बर्लिन, शहर में आयोजित किया जाएगा। फिल्म महोत्सव में एक भारतीय मंडप भी होगा जो विदेशी बाजार में भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने और उसके लिए व्यापार के नए अवसरों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
इस वर्ष बर्लिन फिल्मोत्सव के लिए तीन भारतीय फीचर फिल्मों के साथ-साथ एक लघु वृत्तचित्र का चयन किया गया है। इसमें पुष्पेन्द्र सिंह की ‘लैला और सत्त गीत’, प्रतिमा वत्स की ‘ईब अले ऊ’, अक्षय इंडीकर की ‘स्थलपुराण’ और एकता मित्तल का लघु वृत्तचित्र ‘गुमनाम दिन’ शामिल हैं। बर्लिन में भारतीय मंडप का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर करेंगे।
भारत बर्लिनले 2020 के माध्यम से भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता वाली अपनी फिल्मों को बढ़ावा देना चाहता है। इसके साथ ही वह फिल्मों के वितरण और उत्पादन तथा देश में फिल्मांकन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहता है और विकास प्रौद्योगिकी को सृजित करना चाहता है।
फिल्मोत्सव में भाग लेने जा रहे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य विभिन्न वार्ताओं के माध्यम से अपने फिल्म सुविधा कार्यालय  के जरिए भारत में फिल्मांकन की आसान बनाई गई प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। एफएफओ फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा देता है और भारत में ‘सिनेमैटिक पर्यटन ’ के लिए मंच प्रदान करता है। प्रतिनिधिमंडल भारत को फिल्म निर्माण के बाद की गतिविधियों के केन्द्र के रूप में पेश करेगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्शन हाउसों के साथ फिल्म निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
ऑडियो-विजुअल सर्विसेज सेक्टर को भारत सरकार द्वारा मीडिया और मनोरंजन के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्रोत के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिग्गज सेवा क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
बर्लिनले जा रहा सरकारी प्रतिनिधिमंडल गोवा में 2020 में आयोजित होने वाले भारतीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा। इस फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म उद्योग को फिल्म निर्माण की कला में उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।
प्रतिनिधिमंडल का इज़रायल, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, स्पेन, ब्राजील, पुर्तगाल, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, अमेरिका और रवांडा के अधिकारियों के साथ बैठकें करने का कार्यक्रम है। यह प्रतिनिधिमंडल लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल, सनडांस फिल्म फेस्टिवल, वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कान्स फिल्म फेस्टिवल, एडिनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और एनेक्सी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेगा।
फिल्म निर्माण के विभिन्न क्षेत्र में भारत अन्य देशों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर स्थिति में है। देश में एक मजबूत फिल्म उद्योग है जिसमें किसी भी तरह की फिल्म बनाने के लिए विश्व स्तर के तकनीशियन और उपकरणों के साथ ही शूटिंग के लिए विभिन्न प्रकार के स्थान भी उपलब्ध हैं।
देश में निर्मित 1,800 से अधिक फीचर फिल्मों के साथ, 900 से अधिक टेलीविजन चैनल, 500 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता और 500 मिलियन स्मार्ट फोन उपयोगकर्ता, भारत के जीवंत मीडिया और मनोरंजन  उद्योग वैश्विक साझेदारी के लिए आकर्षक अवसर प्रदान करते हैं।
संस्कृति मंत्रालय
मन की बात की 100वीं कड़ी संपन्न होने का उत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 13 प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो आयोजित किए
नई दिल्ली में लाल किले और प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रोजेक्शन मैपिंग का आयोजन किया गया
संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अग्रणी रेडियो शो, मन की बात की 100वीं कड़ी संपन्न होने का उत्सव मनाने के लिए संपूर्ण भारत में 13 विशिष्ठ स्थलों पर प्रोजेक्शन मैपिंग शो की एक श्रृंखला का आयोजन किया।
इस शो में आम भारतीयों की प्रेरणादायक कहानियां, सांस्कृतिक विरासत और देश की प्रगति की कथा दर्शायी गयी है।
3 अक्टूबर, 2014 को मन की बात का प्रसारण आरंभ हुआ था। तब से हर माह के अंतिम रविवार को आकाशवाणी और दूरदर्शन से सुबह 11 बजे इसका प्रसारण किया जाता है। यह शो प्रधानमंत्री के "शासन के प्रति समावेशी और जन-केंद्रित दृष्टिकोण की इच्छा और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।"
20-25 मिनट तक चलने वाला यह विशेष प्रसारण राष्ट्र-निर्माण की थीम पर आधारित और जन केन्द्रित था। प्रत्येक स्थल पर उस क्षेत्र की विरासत और ऐतिहासिक मूल्यों का चित्रण किया गया। 13 स्थलों में, नई दिल्ली में लाल किला और प्रधानमंत्री संग्रहालय, मध्य प्रदेश में ग्वालियर का किला, ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर, हैदराबाद में गोलकुंडा किला, तमिलनाडु में वेल्लोर का किला, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, झारखंड में नवरतनगढ़ किला, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में रामनगर किला, असम में रंग घर, लखनऊ में रेजीडेंसी भवन, गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किला शामिल हैं।
प्रोजेक्शन मैपिंग शो नि:शुल्क हैं, इन स्थलों पर शाम के समय लोगों को स्मरणीय अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। दर्शक, मन की बात की पूर्व कडियों को भी देख सकते हैं और अपने विचार, संदेश दीवार पर साझा कर सकते हैं। दर्शक विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए फोटो बूथ पर तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह आयोजन भारत की विविधता, संस्कृति और प्रगति का वास्तविक उत्सव था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 176वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 37.57 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 34 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 11.53 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गयीं हैं।
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार 37.57 करोड़ को पार कर गया। कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की 21 जून से शुरुआत हुई। शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, आज टीके की 34लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 15,72,451खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 1,74,472खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के कुल मिलाकर 11,16,46,378लोगों को टीके की पहली खुराक और 36,93,265को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। 8 राज्यों बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने 18 से 44 आयुवर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा पहली खुराक दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में 18-44 वर्ष आयुवर्ग को अब तक दी गयीं वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
60745
|
|
47
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2311187
|
|
36251
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
294386
|
|
198
|
|
4
|
|
असम
|
|
2887167
|
|
148654
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
6830513
|
|
115930
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
228518
|
|
857
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3028805
|
|
83162
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
189009
|
|
130
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
155652
|
|
621
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3205138
|
|
198358
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
420564
|
|
8978
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8254825
|
|
251977
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3622557
|
|
153216
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1195964
|
|
1880
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
1101341
|
|
39957
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2632156
|
|
95832
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
7991727
|
|
223846
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2234538
|
|
132761
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
84753
|
|
5
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
23455
|
|
48
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10279922
|
|
448604
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
8316119
|
|
357888
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
319715
|
|
544
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
316304
|
|
135
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
313667
|
|
375
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
266040
|
|
234
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3655206
|
|
180542
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
207835
|
|
952
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1943683
|
|
42807
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8083456
|
|
145711
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
262583
|
|
76
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6225332
|
|
202804
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4632688
|
|
188471
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
909773
|
|
14112
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
12661214
|
|
339160
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1623155
|
|
40095
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4876686
|
|
238047
|
|
|
|
कुल
|
|
111646378
|
|
3693265
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने “कोविड-19 मैनेजमेंट: एक्सपीरिएन्स, गुड प्रैक्टिसेज एंड वे फॉर्वर्ड” विषय पर दस पड़ोसी देशों के साथ आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया
प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा योजना और क्षेत्रीय एयर एम्बुलेंस समझौते का सुझाव दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दस पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालद्वीप, मॉरीशस, नेपाल, पाकिस्तान, सेशल्स, श्रीलंका-के साथ “कोविड-19 मैनेजमेंट: एक्सपीरिएन्स, गुड प्रैक्टिसेज एंड वे फॉर्वर्ड”विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र की हस्तियों, विशेषज्ञों और दस पड़ोसी देशों के अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में भारत के अधिकारी और विशेषज्ञ भी शामिल हुए।
प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान विभिन्न देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों के बीच सहयोग और समन्वित तरीकों से घनी आबादी वाले क्षेत्रों में चुनौती से निपटने की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने महामारी से लड़ने की तात्कालिक लागत को पूरा करने, संसाधनों को साथ साझा करने के लिए बनाए गए कोविड-19 इमर्जेंसी रिस्पॉन्स फंड का स्मरण दिलाया। उन्होंने परीक्षण, संक्रमण नियंत्रण तथा चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में एक-दूसरे के श्रेष्ठ व्यवहारों का अनुभव करने तथा उनसे सीखने की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस महामारी से हमें सहयोग की मूल्यवान भावना प्राप्त हुई है। अपने खुलेपन और संकल्प के माध्यम से हमने विश्व में सबसे कम मृत्यु दर सुनिश्चित करने का प्रबंधन किया है। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे क्षेत्र और विश्व की आशाएं टीकों की त्वरित तैनाती पर टिकी है। इसमें भी हमें इसी तरह के सहयोग की भावना बनाए रखनी है।
देशों से महत्वाकांक्षा को ऊपर उठाने का आह्वान करते हुए प्रधानमंत्रीने डॉक्टरों और नर्सों के लिए विशेष वीजा बनाने का सुझाव दिया ताकि आपात स्थिति में डॉक्टर और नर्स तुरंत क्षेत्र में जा सकें। उन्होंने पूछा कि क्या हमारे नागर विमानन मंत्रालय चिकित्सा आपात स्थिति के लिए क्षेत्रीय एयर एम्बुलेंस समझौते के लिए समन्वय कर सकते हैं? प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि हम अपनी आबादी में कोविड-19 टीके के प्रभाव के बारे में डेटा मिला सकते हैं, संकलित कर सकते हैं और डेटा का अध्ययन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की महामारियों की रोकथाम के लिए टेक्नोलॉजी सहायक महामारी विज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क तैयार कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने सफल सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और योजनाओं को साझा करने का सुझाव दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि क्षेत्र के लिए भारत की आयुष्मान भारत और जनआरोग्य योजनाएं अध्ययन के लिए उपयोगी हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा “यदि 21वीं सदी को एशिया की सदी बनना है तो यह दक्षिण एशिया तथा हिंद महासागर के द्वीपियों देशों के बीच सहयोग और एकीकरण के बिना नहीं हो सकता। आपने महामारी के दौरान क्षेत्रीय एकता की जो भावना दिखायी है उससे यह साबित हो गया है कि एकीकरण संभव है।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च ‘वरुणा’ के परिसर की आधारशिला रखी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  मैसूरु के वरुणा ग्राम में जेएसएस एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के परिसर का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि वरुणा ग्राम में जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च का ‘ग्लोबल कैम्पस’ श्री शिवराथरी राजेन्द्र महास्वामी को श्रद्धांजलि है, जिनकी 104 वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर श्री सुत्तूर मठ के फोकस को श्री शिवराथत्री राजेन्द्र महास्वामीजी ने प्रबल प्रोत्साहन दिया। जेएसएस एकेडमी ऑफ़ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च की स्थापना 2008 में हुई थी और आज इसे स्वास्थ्य विज्ञान का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जेएसएस एकेडमी के इस नए ‘ग्लोबल कैम्पस’ से संस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक योगदान देने में मदद मिलेगी।
देश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों की ओर इंगित करते हुएराष्ट्रपति ने कहा कि हमने हाल के वर्षों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी विकास की दिशा में स्वास्थ्य हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। एक देश के रूप में हमें संचारी, गैर-संचारी तथा नए और उभरते रोगों के तिहरे बोझ की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। कुपोषण और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग भी हम पर भारी दबाव डालते हैं। हमें स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार लाने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि साफ-सफाई और स्वच्छता स्वास्थ्य संबंधी कई मुद्दों और बीमारियों से निपटने की बुनियादी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्रांति पहले से ही जारी है। इसे जारी रखना चाहिए और हर गुजरते दिन के साथ इसे और मजबूती प्रदान की जानी चाहिए। यह महात्मा गांधी को हमारी श्रद्धांजलि होगी, जिनकी 150वीं जयंती हमने अभी-अभी मनाई है।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हमारी विशाल सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी हैं। इन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के समाधानों का व्यापक और बहु-आयामी होना आवश्यक है। उन्हें आधुनिक चिकित्सा और पारंपरिक ज्ञान दोनों की शक्ति का उपयोग करना चाहिए। उन्हें मन और शरीर दोनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें रोकथाम और उपचार दोनों शामिल करना चाहिए।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसई के साथ जीईएम संवाद बैठक
देशभर के साझेदारों और साथ ही स्थानीय बिक्री कर्ताओं तक पहुंचने के लिए 17 दिसम्बर, 2019 को दो महीने लम्बे राष्ट्रीय पहुंच कार्यक्रम, जीईएम संवाद की शुरुआत की गई थी, ताकि खरीदारों की विशेष आवश्यकताओं और खरीद जरूरतों को पूरा करते समय बाजार में स्थानीय बिक्री कर्ताओं को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
पहुंच कार्यक्रम की शुरुआत 19 दिसम्बर, 2019 को हुई और शुरुआती सप्ताह के दौरान कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया।
जीईएम संवाद सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है। पहले चार राज्यों के बाद पहुंच कार्यक्रम 5 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में, 7 जनवरी को लद्दाख में, असम और बिहार में 9 जनवरी को और चंडीगढ़ में 8 जनवरी, 2020 को आयोजित किया गया। सभी पहुंच कार्यक्रमों में क्रेता और विक्रेताओं की जबर्दस्त भागीदारी देखने को मिली। जीईएम के वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम का परिचालन कर रहे हैं। वे इस कार्यक्रम में भाग ले रहे क्रेताओं और विक्रेताओं से बातचीत कर रहे हैं। लॉजिस्टिक्स सहित पहुंच कार्यक्रम के लिए प्रबंध सम्बद्ध राज्य सरकारों ने किए हैं। इसका लक्ष्य सभी साझेदारों तक पहुंचना और जीईएम पोर्टल का उनके द्वारा इस्तेमाल करने पर उनके अनुभवों से सीखना है। इस पहुंच कार्यक्रम के जरिए जीईएम को उम्मीद है कि पोर्टल पर नये फीचर्स और उसकी व्यावहारिकता के बारे में वास्तविक उपयोगकर्ताओं को जानकारी दी जा सकेगी और बदले में उनसे जानकारी मिल सकेगी, जो जीईएम की ‘वॉयस ऑफ कस्टमर’ की दिशा में पहला कदम होगा।
मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों  के साथ जीईएम संवाद के तहत नई दिल्ली में 14 जनवरी, 2020 को एक बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता सरकार के वाणिज्य विभाग में सचिव और जीईएम के सीईओ ने की।
मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकारों और प्रमुख अधिकारियों तथा सीपीएसई के प्रतिनिधियों सहित 100 से अधिक भागीदारों ने बैठक में हिस्सा लिया और अपनी जानकारियों, चुनौतियों तथा सुझावों को साझा किया।
वाणिज्य सचिव ने जीईएम की संभावना के पूर्ण इस्तेमाल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीएफआर का नियम 149 और सार्वजनिक उपक्रम विभाग के निर्देश मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को जीईएम पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनिवार्य बनाते हैं और इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
जीईएम सभी वस्तुओं को जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रहा है और खरीदारों को विभिन्न श्रेणियों में विनिर्देश प्रदान करके इस प्रक्रिया में तेजी लानी चाहिए तथा विक्रेताओं से जीईएम से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने विक्रेताओं को समय पर भुगतान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि खरीदार समय पर विक्रेताओं को भुगतान सुनिश्चित करें।
राज्य विभाग और संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  अपनी खरीद की जरूरतों के लिए जीईएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्यों के विक्रेता भी राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुंच के जरिए पोर्टल के इस्तेमाल से लाभांवित हो रहे हैं। जीईएम संवाद के जरिए बाजार उपयोगकर्ताओं से जानकारी प्राप्त करने का इंतजार कर रहा है, जिसका इस्तेमाल इस प्रणाली में सुधार और उसे आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
जीईएम के 15 लाख से अधिक उत्पाद और करीब 20,000 सेवाएं, तीन लाख पंजीकृत विक्रेता और सेवा प्रदात्ता तथा 40,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन हैं। उसने इन वर्षों में अपनी छोटी सी यात्रा के दौरान 40,000 करोड़ रुपये की वाणिज्यिक वस्तुओं के सकल मूल्य के 28 लाख ऑर्डर परिवर्तित कर लिए हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत का लेनदेन एमएसएमई द्वारा किया गया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद  सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण सामग्री पर 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी
सम्मेलन की थीम ‘‘शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना'' है
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद  सीमेंट, कंक्रीट और निर्माण सामग्री पर 17वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इस वर्ष सम्मेलन की थीम ‘‘शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना'' है।
भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव श्री अनुराग जैन 06 दिसंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके अतिरिक्त, 09 दिसंबर, 2022 को आयोजित होने वाले समापन सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश भारतीय सीमेंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणगत उत्कृष्टता, चक्रीय अर्थव्यवस्था तथा संपूर्ण गुणवत्ता उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे।
इस द्विवार्षिक कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष 6-9 दिसंबर, 2022 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया जाएगा। ये सम्मेलन विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रम बन कर उभरे हैं जिनमें दुनिया भर के सीमेंट और निर्माण उद्योग सहभागिता करने के लिए तत्पर हैं।
आगामी सम्मेलन को भारत और विश्व भर के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, सरकार, शिक्षा जगत, मशीनरी विनिर्माताओं तथा परामर्शदाताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।
पैनल चर्चाओं और उद्योग तथा शिक्षा जगत के विख्यात वक्ताओं के अतिरिक्त, लगभग 150 तकनीकी शोध पत्र करीब 20 तकनीकी सत्रों में प्रस्तुत किए जाएंगे। भारत तथा विश्व के 80 से अधिक अग्रणी उपकरण विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता भी सम्मेलन के दौरान अपनी प्रौद्योगिकीय कुशलता, नए उत्पादों तथा सेवाओं को एक तकनीकी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे।
सीमेंट विनिर्माण तथा उपयोग के पूरे स्पेक्ट्रम में फैले एनसीबी के कार्यक्षेत्र में - परिसंस्करण, मशीनरी, विनिर्माण पहलू, ऊर्जा तथा पर्यावरणगत विचारों से लेकर वास्तविक निर्माण में सामग्रियों के अंतिम उपयोग, निर्माण परियोजनाओं की थर्ड पार्टी गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं, स्थिति की निगरानी तथा भवनों और संरचनाओं के पुनर्वास के माध्यम से कच्चे माल के भूगर्भीय अन्वेषण- सभी शामिल हैं।
यह सीमेंट और निर्माण उद्योग की वृद्धि और विकास से संबंधित अपनी नीति और योजना गतिविधियों के निर्माण के लिए सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
यह देश में सीमेंट एवं कंक्रीट के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने के लिए समर्पित है। एनसीबी के हितधारकों में सरकार, उद्योग तथा समाज जो एनसीबी की भूमिका को क्रमशः राष्ट्रीय उत्तरादायित्व के निर्वहन, पर्याप्त प्रौद्योगिकीय सहायता उपलब्ध कराने तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के रूप में देखते हैं।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल चंपारण में स्वच्छाग्रहियों को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल बिहार में चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समापन समारोह के अवसर पर देश भर में होने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर मोतिहारी में 20,000 स्वच्छाग्रहियों अथवा स्वच्छता के दूतों को संबोधित करेंगे। स्वच्छाग्रही गांव स्तर पर स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण  को क्रियान्वित करने वाले जमीनी स्तर के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और अभिप्रेरक हैं। स्वच्छाग्रही खुले में शौच मुक्त राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में होने वाली प्रगति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।
महात्मा गांधी ने एक सदी पहले 10 अप्रैल 1917 को अंग्रेजों के खिलाफ उन किसानों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से चंपारण सत्याग्रह का शुभारंभ किया था, जिन्हें नील की खेती करने के लिए विवश किया गया था। 10 अप्रैल, 2018 को चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के समापन के रूप में चिन्हित किया गया है और इसे ‘सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह’ अभियान के माध्यम से मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं का अनावरण भी करेंगे।