ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनसीपीसीआर ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड-19 के कारण माता-पिता या दोनों में से किसी एक को खो देने वाले बच्चों का डाटा ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "Bal Swaraj " पर अपलोड करने को कहा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के अंतर्गत एक निगरानी प्राधिकरण के रूप में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए और कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल "Bal Swaraj  तैयार किया है। आयोग का यह पोर्टल देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑन लाइन ट्रैकिंग तथा डिजिटल रियल टाइम व्यवस्था के उद्देश्य से बनाया गया है। आयोग ने इस पोर्टल के उपयोग को कोविड-19 के दौरान माता-पिता या उनमें से किसी एक को खो देने वाले बच्चों की ट्रैकंग के लिए बढ़ाया है और संबंधित अधिकारी/ विभाग द्वारा ऐसे बच्चों का डाटा अपलोड करने के लिए “Covid care” के नाम से लिंक प्रदान किया है।
जिन बच्चों ने पारिवारिक समर्थन खो दिया है या निर्वाह के किसी भी स्पष्ट साधन के बिना हैं, वे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चों के लिए अधिनियम के तहत दी गई सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की भलाई और सर्वोत्तम हित सुनिश्चित किया जा सके।
“Bal Swaraj-COVID-Care” पोर्टल का उद्देश्य बाल कल्याण समिति  के समक्ष बच्चों को पेश किए जाने से लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को सौंपने और उसके बाद की कार्रवाई तक कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की ट्रैकिंग करना है। प्रत्येक बच्चे के लिए जिला अधिकारियों और राज्य के अधिकारियों द्वारा पोर्टल में भरे गए डाटा के माध्यम से आयोग इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम होगा कि क्या बच्चा अपनी पात्रता, लाभ और मौद्रिक लाभ प्राप्त करने में सक्षम है जिसके लिए बच्चा हकदार है। आयोग यह भी जान सकेगा कि क्या बच्चे को बाल कल्याण समिति  के समक्ष पेश किया गया है और उसके लिए आदेश दिए जा रहे हैं। आयोग यह पता भी कर सकता है कि क्या राज्य को बच्चों के लिए क्रियान्वित योजनाओं के तहत लाभ देने के लिए अधिक धन प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2020 के एसएमडब्ल्यूपी नंबर 4 “In Re. Contagion of Covid-19 virus in Children Homes”, में दिनांक 28.05.2021 के आदेश के माध्यम से राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों के सभी जिला अधिकारियों को शनिवार शाम  से पहले अनाथ हो चुके बच्चों से संबंधित डाटा कोविड केय़र लिंक के अंतर्गत बाल स्वराज पोर्टल पर भरने का निर्देश दिया है। आयोग ने दिनांक 28.05.2021 को महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिवों को लिखे पत्र तथा मुख्य सचिवों को दिनांक 29.05.2021 को लिखे पत्र के माध्यम से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बारे में सूचित किया है। प्रत्येक यूजर /जिला बाल संरक्षण अधिकारी और राज्य सरकार के यूजर नाम और पासवर्ड को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया गया है।
एनसीपीसीआर एक संवैधानिक संस्था है और भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
मरीजों के ठीक होने की दर सुधर कर 51.08 प्रतिशत हुई
भारत में वर्तमान में 900 से ज्यादा समर्पित प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 7419 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक कोविड-19 के कुल 1,69,797 मरीज ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर सुधर कर 51.08 प्रतिशत हो चुकी है, जो इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि कोविड-19 के आधे से ज्यादा पॉजिटिव मामलों में मरीज ठीक हो चुके हैं।
वर्तमान में 1,53,106 सक्रिय मामले या मरीज चिकित्सीय देख-रेख में हैं।
संक्रमित व्यक्तियों में नोवल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए आईसीएमआर की परीक्षण क्षमता निरंतर बढ़ाई जा रही है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 653 और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 248  कर दी गई है। इनका विवरण इस प्रकार है :
रिएल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स : 534 
ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स : 296 
सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं या टेस्टिंग लैब्स :71 
पिछले 24 घंटों में 1,15,519 सैंपल्स  की जांच की गई। इस प्रकार अब तक जांचे गए सैंपल्स की कुल संख्या 57,74,133 हो गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्श के संबंध में समस्त प्रामाणिक और अद्यतन  जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA पर जाएं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे को देय दो पारिवारिक पेंशन की सीमा में संशोधन किया
सरकार में 7वें सीपीसी के बाद उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2,50,000/- रुपये प्रति माह कर दिया गया है। तदनुसार पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिनांक 01.01.2016 से माता-पिता दोनों के संबंध में एक बच्चे/ बच्चों को देय दो पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को संशोधित कर रु. 1,25,000/- प्रति माह  और रु. 75,000/- प्रति माह  कर दिया । रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 29.10.2021 के आदेश द्वारा सशस्त्र बलों के कार्मिकों के संबंध में डीओपी एंड पीडब्ल्यू के आदेश को 01.01.2016 से आवश्यक परिवर्तनों समेत लागू किया है ।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
संसद ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 पारित किया
इसके साथ ही हरियाणा में एनआईएफटीईएम और तमिलनाडु में आईआईएफपीटी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन गए
संसद ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, इसे पहले ही इसी साल 15 मार्च को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई थी।
संसद में विधेयक पारित होने के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस विधेयक के पारित होने के साथ ही, हमारे दो शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान  कुंडली  और भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान  तंजावुर , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान  बन गए।
श्री पारस ने इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, सभी सांसदों और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस फैसले से इन संस्थानों को अधिक स्वायत्तता मिलेगी जिससे वे नए और नवोन्मेषी पाठ्यक्रम शुरू कर सकें, साथ ही उत्कृष्ट संकाय और छात्रों को आकर्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अकादमिक और शोध कार्यों में भी वैश्विक मानकों को अपनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि इन संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम का प्रावधान होगा जैसे कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी, फूड बायो नैनोटेक्नोलॉजी, जो तकनीकी अंतर को भरने में मदद कर सकती हैं। उन्होंने कहा, अब वे देश-विदेश में कहीं भी नए केंद्र खोल सकते हैं। इसके साथ ही, उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थान  का दर्जा देने से कुशल श्रमशक्ति  के सृजन का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, एनआईएफटीईएम के कुलपति डॉ. चिंडी वासुदेवप्पा ने कहा कि अब यहां आईआईटी और आईआईएम के समान बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और प्रयोगशाला सुविधाओं को उन्नत करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का एकमात्र स्वतंत्र विश्वविद्यालय होने के नाते, खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हमारे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जा सकता है।
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एसजी/एएम/एएस/डीवी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने डालमिया सीमेंट  लिमिटेड द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उसके सहयोगी से लक्षित परिसंपत्तियों के प्रस्तावित अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने डालमिया सीमेंट  लिमिटेड  प्रस्तावित संयोजन) द्वारा जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और उसके सहयोगी   से संबंधित क्लिंकर, सीमेंट और बिजली संयंत्रों के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
अधिग्रहणकर्ता डालमिया भारत लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जो 80 से अधिक वर्षों से सीमेंट के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है। डीबीएल डालमिया भारत ग्रुप  की अंतिम मूल इकाई है। डीबीएल  मुख्य रूप से  सीमेंट के निर्माण और बिक्री,  चीनी के निर्माण और बिक्री और  रिफ्रैक्टरी सेवाओं के प्रावधान में मुख्य रूप से शामिल है।
लक्षित परिसम्पत्तियां भारत में क्लिंकर के निर्माण और बिक्री, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों में ग्रे सीमेंट के निर्माण और बिक्री और मुख्य रूप से भारत में कैप्टिव खपत के उद्देश्यों के लिए  थर्मल पावर उत्पादन में लगी हुई हैं।
सीसीआई के विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 41.99 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.56करोड़ से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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41,99,68,590
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प्रकिया प्रगति में
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15,75,140
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खपत
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39,42,97,344
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शेष उपलब्ध
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2,56,71,246
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 41.99करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 15,75,140 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 39,42,97,344 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.56करोड़  से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति 18 जुलाई, 2023 को "भूमि सम्मान" 2023 प्रदान करेंगी
भूमि अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण के लिए 68 जिलों के जिला कलेक्टरों और 9 सचिवों को भूमि सम्मान प्रदान किया जाएगा
राष्ट्रपति मंगलवार, 18 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनकी टीमों के साथ "भूमि सम्मान" 2023 प्रदान करेंगी, जिन्होंने डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम -शासन का मूल-के मुख्य घटकों के लिए सम्पूर्णता प्राप्त करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह आयोजन राज्य के राजस्व और पंजीकरण पदाधिकारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पिछले 75 वर्षों में पहली बार "भूमि सम्मान" प्राप्त करेंगे। यह "भूमि सम्मान" को संस्थागत रूप देने का ऐतिहासिक वर्ष होगा।
श्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि "भूमि सम्मान" योजना विश्वास और साझेदारी पर आधारित केंद्र-राज्य सहकारी संघवाद का एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण में श्रेणी प्रणाली मुख्य रूप से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की रिपोर्ट और इनपुट पर आधारित होती है।
श्री सिंह ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण की डिजिटलीकरण प्रक्रिया से भूमि विवादों से जुड़े लंबित अदालती मामलों को बड़े पैमाने पर कम करने में मदद मिलेगी। इससे भूमि विवादों से जुड़े मुकदमे के कारण रुकी हुई परियोजनाओं की वजह से देश की अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में होने वाले नुकसान में भी कमी आएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कृषि और किसान कल्याण, रसायन और उर्वरक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली , पंचायती राज और वित्तीय संस्थान, आदि केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न सेवाओं और लाभों की प्रभावशीलता और दक्षता को बढ़ाने में भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी बहुत उपयोगी और प्रभावी हो सकती है। उपरोक्त विभागों/एजेंसियों/मंत्रालयों की सेवा-अदायगी की प्रभावशीलता विभिन्न हितधारकों के बीच भूमि रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी साझा करने के क्रम में एकरूपता, अंतर-संचालन व अनुकूलता पर निर्भर करती है।
श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि भूमि संसाधन विभाग ने पूरे भारत में 94% डिजिटलीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और 31 मार्च 2024 तक देश के सभी जिलों में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के मुख्य घटकों की 100% पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
पृष्ठभूमि:
प्रधानमंत्री ने 23 फरवरी 2022 को बजट-उपरांत वेबिनार में परिकल्पना की थी कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के योजना घटकों को इस उद्देश्य के साथ पूरा किया जाना चाहिए कि कोई भी नागरिक पीछे न छूट जाए। 3 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद की बैठक में, प्रधानमंत्री ने योजना घटकों को पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया था। इस दिशा में एक कदम के रूप में, इस विभाग ने डीआईएलआरएमपी के छह मुख्य घटकों में प्रदर्शन आधारित श्रेणी निर्माण का कार्य शुरू किया था। श्रेणी निर्माण, जिलों के प्रदर्शन के आधार पर किया गया है, जैसा डीआईएलआरएमपी की प्रबंधन सूचना प्रणाली  में दर्शाया गया है और जैसा राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों में जानकारी दी गयी है। प्लेटिनम श्रेणी उन जिलों को दी जाती है, जिन्होंने डीआईएलआरएमपी के संबंधित मुख्य घटकों में सम्पूर्णता, यानि 100% लक्ष्य पूरा कर लिया है। उपरोक्त जिलों के 9 राज्य सचिवों और 68 जिला कलेक्टरों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते के लिए "भूमि सम्मान" प्रदान किया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर 'जागृति' को लॉन्च किया
उपभोक्ता मामलों के विभाग  ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शुभंकर "जागृति" को लॉन्च किया है। जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जो उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी।
"जागृति" शुभंकर का उपयोग इस विभाग के विभिन्न विषयों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाएगा। जैसे कि ये विषय हैं - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान, हॉलमार्किंग, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1915, बाट और माप अधिनियम के प्रावधान, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के निर्णय और शिकायत निवारण पर उपभोक्ताओं की टिप्पणियां।
जागृति शुभंकर को लाते हुए डीओसीए का मकसद डिजिटल और मल्टीमीडिया में अपने उपभोक्ता जागरूकता अभियान की मौजूदगी को मजबूत करना है और एक सशक्त व सूचित युवा उपभोक्ता को एक टॉप-ऑफ-माइंड उपभोक्ता अधिकार जागरूकता के रिकॉल ब्रांड के रूप में सुदृढ़ करना है।
जागृति शुभंकर को इसके सभी मीडिया अभियानों में "जागो ग्राहक जागो" की टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा। ये दोनों ही जागरूक युवा उपभोक्ताओं के नए पर्याय हैं और उपभोक्ता अधिकारों के ज्ञान और गतिविधियों की ओर ख़ासा ध्यान दिलाते हैं।
रक्षा मंत्रालय
अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019 का उद्घाटन समारोह
भारत और अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास -2019  का उद्घाटन समारोह 18 मार्च, 2019 को औंध मिलिट्री स्टेशन, पुणे में आयोजित हुआ। यह अभ्यास कार्यक्रम 18 मार्च से 27 मार्च 2019 तक चलेगा। 17 अफ्रीकी देशों - बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिंबाब्वे के सैन्य दल के साथ मराठा लाइट इन्फैंट्री ने उद्घाटन समारोह में भाग लिया। मराठा लाइट इन्फैंट्री ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मेजर जनरल संजीव शर्मा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, गोल्डन कटार डिवीजन, उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागी देशों के सैन्य अधिकारियों के साथ परेड की समीक्षा की। उद्घाटन समारोह में चीता हेलिकॉप्टर और एडवांस लाइट हेलिकॉप्टरों ने संयुक्त राष्ट्र, भारत और एएफआईएनडीईएक्स-19 के झंडे लहराए। परेड की समाप्ति पर मुख्य अतिथि और अफ्रीकी देशों के रक्षा अधिकारियों ने परेड के प्रतियोगियों के साथ बातचीत की।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधि के अध्याय VII के तहत मानवीय सहायता और शांति स्थापना गतिविधियों के लिए योजना बनाना और इसका परिचालन इस अभ्यास के उद्देश्य है। यह अभ्यास प्रतिभागी राष्ट्रों के बीच सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दी गई कार्य योजना में शामिल हैं – नये मिशन की स्थापना, शांति स्थापना गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के लिए स्थल चयन, सैन्य पर्यवेक्षक के लिए स्थल चयन, नागरिकों की सुरक्षा, युद्धक तैनाती, सैन्य दल की सुरक्षा और मानवीय सहायता के लिए निगरानी के विभिन्न आयाम।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
प्रेस नोट
एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद की अनधिकृत और द्वेषपूर्ण गतिविधियों के बारे में व्यापक रूप से आम जनता को सतर्क किया है
एमएसएमई मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में खुद को पेश करने वाले इस संगठन की दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को मंत्रालय ने काफी गंभीरता से लिया है
मंत्रालय ने अपने नाम पर इस संगठन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करने में अपनी किसी भी भूमिका या अधिकार-पत्र देने से साफ इनकार किया है
भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय ने कहा है कि यह पाया गया है कि एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ‘निदेशक’ के पद के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में कुछ संदेश मीडिया और सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे हैं। यह भी पाया गया है कि यह संगठन एमएसएमई मंत्रालय के नाम का उपयोग कर रहा है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय किसी भी तरह से एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद  से संबद्ध नहीं है। इसके साथ ही एमएसएमई मंत्रालय ने इस परिषद से संबंधित किसी भी पद पर नियुक्ति या किसी भी पोस्टिंग को अधिकृत नहीं किया है। आम जनता को इस बारे में सूचित किया जाता है और इसके साथ ही इस तरह के संदेशों या ऐसे गलत तत्वों के बहकावे में न आने की सलाह दी जाती है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
संयुक्त परिवार व्यवस्था और बड़ों का सम्मान करना हमारे सभ्यतागत मूल्यों के मूल पहलू हैं: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट के एक वृद्धाश्रम में रहने वालों के साथ वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत करके संक्रांति का उत्सव मनाया
युवाओं को भारतीय त्योहारों के महत्व को जानना चाहिए और उन्हें मनाना चाहिए: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज संयुक्त परिवार व्यवस्था और बड़ों का सम्मान करने की परंपरा को मजबूत करने का आह्वाहन किया, जो भारत के सभ्यतागत मूल्यों के मूल पहलू हैं।
उन्होंने एक परिवार में खुद से छोटे सदस्यों का मार्गदर्शन करने और सलाह देने के संबंध में बड़ों की निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि अंतरपीढ़ीगत जुड़ाव मूल्य प्रणाली को बचाने और इसे आगे बढ़ावा देने में सहायता करती है।
श्री नायडु ने संक्रांति पर्व के अवसर पर नेल्लोर स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट नेल्लोर के एक वृद्धाश्रम में रहने वालों के साथ वर्चुअल माध्यम के जरिए बातचीत की। उन्होंने बुजुर्गों से उनकी सेहत और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने ट्रस्ट के कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी इस पहल के लिए बधाई दी।
उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति में त्योहारों के महत्व को रेखांकित किया. श्री नायडु ने कहा कि आज के युवाओं को प्रकृति की उदारता को मनाने, परिवारों को एक साथ लाने और समाज में शांति व सद्भाव लाने में संक्रांति जैसे त्योहारों की विशिष्टता को समझना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्थापना दिवस के अवसर पर सीएसआईआर कर्मियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के कर्मचारियों को परिषद के स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि "सीएसआईआर से जुड़े सभी लोगों को स्थापना दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनायें। सीएसआईआर भारत में वैज्ञानिक शोधों और नवाचारों के लिए सदैव आगे रहा है। इस संस्थान के लोग कोविड-19 महामारी से लड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। भविष्य में और अच्छे उद्यम के लिए सीएसआईआर को मेरी ढेरों शुभकामनायें।"
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनने जा रहे हवाई अड्डे के लिए वहां के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा जिले में बनने जा रहे हवाई अड्डे के लिए वहां के लोगों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस हवाई अड्डे के बनने से रीवा और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों का जीवन आसान हो जाएगा।
रीवा से सांसद श्री जनार्दन मिश्रा के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया-
“बहुत-बहुत बधाई। इस हवाई अड्डे के बनने से रीवा और आसपास के लोगों का जीवन आसान होगा और वे विकास की तेज रफ्तार से जुड़ेंगे।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तंबाकू उत्पाद पैकेटों पर नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
 द्वितीय संशोधन नियम, 2018 द्वारा जीएसआर 331, दिनांक 3 अप्रैल, 2018 के जरिये तंबाकू उत्पाद  नियम 2008 में संशोधन किए गए हैं। संशोधित नियम, 1 सितंबर, 2018 से लागू होंगे।
विशिष्ट चेतावनी के नए नियम निम्न होंगे –
a) चित्र-1: यह लागू होने के दिन से अगले 12 महीनों के लिए वैध होगा।
चित्र-1
b) चित्र-2: चित्र-1 की विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के 12 महीने की अवधि पूरी होने के पश्चात् प्रभावी होगा –
चित्र-2
विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए नियमों की प्रमुख विशेषता है – तंबाकू सेवन की आदत त्यागने के लिए एक फोन नम्बर  का उल्लेख। यह फोन नम्बर तंबाकू सेवन करने वालों में जागरूकता बढ़ाएगा और सलाह सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाएगा। इससे तंबाकू का त्याग करने वालों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी दोनों ही प्रकार के तंबाकू उत्पादों – धुआंयुक्त और धुआंरहित – पर लागू होगी।
तंबाकू सेवन की आदत छोड़ने के लिए टोल फ्री नम्बर  तंबाकू त्याग करने की सलाह देगा तथा तरीके बताएगा। वैश्विक व्यस्क तंबाकू सर्वेक्षण  के अनुसार 15 वर्ष तथा इससे अधिक उम्र के तंबाकू सेवन करने वाले लोगों में 61.9 प्रतिशत सिगरेट पीने वाले, 53.8 प्रतिशत बीड़ी पीने वाले तथा 46.2 प्रतिशत धुआंरहित तंबाकू का सेवन करने वाले ऐसे लोग हैं, जिन्होंने पैकेटों पर स्वास्थ्य चेतावनी को देख कर तंबाकू सेवन का त्याग करने के बारे में सोचा है।
उक्त अधिसूचना तथा चेतावनी का प्रिंट किया जाने वाला संस्करण मंत्रालय की वेबसाइट www.mohfw.gov.in. पर उपलब्ध है। क्षेत्रीय भाषाओं में यह चेतावनी मंत्रालय की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध होगी। 1 सितंबर, 2018 से नई विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी लागू होगी। वर्तमान की विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी 31 अगस्त, 2018 तक लागू रहेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से पहले भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ पर यह पहली भारत-मध्य एशिया समिट आयोजित की गई।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी और मध्य एशियाई नेताओं ने भारत-मध्य एशिया संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा की। एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए, नेताओं ने हर दो साल में शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति व्यक्त जताई। वे शिखर सम्मेलन की बैठकों को लेकर आवश्यक तैयारी के लिए विदेश मंत्रियों, वाणिज्य मंत्रियों, संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों की नियमित बैठकों पर सहमत हुए। नई व्यवस्था का सहयोग करने के लिए नई दिल्ली में एक भारत-मध्य एशिया सचिवालय स्थापित किया जाएगा।
नेताओं ने व्यापार और संपर्क, विकास सहयोग, रक्षा और सुरक्षा तथा विशेष रूप से सांस्कृतिक व लोगों से लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्रों में आगे सहयोग के लिए दूरगामी प्रस्तावों पर चर्चा की। इसमें ऊर्जा और संपर्क पर गोलमेज बैठक; अफगानिस्तान और चाबहार बंदरगाह के इस्तेमाल पर वरिष्ठ आधिकारिक स्तर पर संयुक्त कार्य समूह; मध्य एशियाई देशों में बौद्ध प्रदर्शनी और सामान्य शब्दों का भारत-मध्य एशिया शब्दकोश, संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास, मध्य एशियाई देशों से भारत में हर साल 100 सदस्यीय युवा प्रतिनिधिमंडल की यात्रा और मध्य एशियाई राजनयिकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य एशियाई नेताओं के साथ अफगानिस्तान में उभरती स्थिति पर भी चर्चा की। नेताओं ने एक वास्तविक प्रतिनिधि और समावेशी सरकार के साथ शांतिपूर्ण, सुरक्षित और स्थिर अफगानिस्तान के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान की जनता को निरंतर मानवीय सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता से अवगत कराया।
नेताओं की ओर से एक व्यापक संयुक्त घोषणा पत्र भी जारी किया गया, जिसमें स्थायी और व्यापक भारत-मध्य एशिया साझेदारी के लिए उनके साझा दृष्टिकोण को व्यक्त किया गया।