ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
38वां भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती दल 
भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना के बीच भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती  का 38वां संस्करण 13-24 जून 2022 से आयोजित किया जा रहा है। अंडमान और निकोबार कमान में स्थित स्वदेशी रूप से निर्मित मिसाइल कार्वेट भारतीय नौसेना जहाज आईएनएस कर्मुक डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ कॉरपेट में भाग ले रहा है, जबकि इंडोनेशियाई नौसेना का प्रतिनिधित्व केआरआई कट न्याक दीएन, एक कपिटन पट्टिमुरा  क्लास कार्वेट द्वारा किया जा रहा है।
लगातार बंदरगाह यात्राओं, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय अभ्यासों और प्रशिक्षण आदान-प्रदानों में भागीदारी के साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री संपर्क का काफी विस्तार हुआ है। इस मजबूत समुद्री संबंध के व्यापक दायरे के तहत, 2002 से हर साल दोनों नौसेनाएं हिंद महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को वाणिज्यिक शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए मजबूत और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के साथ-साथ कॉरपेट का संचालन कर रही हैं। कॉरपेट ने नौसेनाओं के बीच समझ और पारस्परिकता को भी मजबूत किया है और समुद्र में गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने की सुविधा प्रदान करने के साथ ही खोज और बचाव  अभियान चलाने के उपाय किए हैं।
इंड-इंडो कॉरपेट का वर्तमान संस्करण 13 जून 2022 को पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में केआरआई कट न्याक दीएन के आगमन के साथ शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह 14 जून 2022 को अंडमान और निकोबार कमांड के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इंडोनेशियाई युद्धपोत ने पोर्ट ब्लेयर में तीन दिन ठहरने के दौरान व्यावसायिक विचार-विमर्श, प्री सेल कॉन्फ्रेंस और विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कॉरपेट ने दोनों नौसेनाओं को एक-दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने और क्षेत्र में गैरकानूनी अव्यवस्थित अनियंत्रित  मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने/दबाने के लिए संस्थागत उपायों को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ पारस्परिकता बढ़ाने में मदद की है। कॉरपेट के 38वें संस्करण के लिए समुद्री चरण 20-21 जून 2022 को आईएमबीएल के साथ अंडमान सागर में शुरू किया गया था, जबकि समापन समारोह 23 जून 2022 को इंडोनेशिया के सबांग में निर्धारित है।
38वां इंड-इंडो कॉरपेट पारस्परिकता को मजबूत करने और इंडोनेशियाई नौसेना/ टीएनआई एएल के साथ मजबूत दोस्ती बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र ने आरओडीटीईपी योजना के दिशानिर्देश और दर अधिसूचित किए
योजना का उद्देश्य निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है
समुद्र, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल/ इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी जैसे क्षेत्रों को योजना का लाभ मिलता है
8555 टैरिफ लाइन आरओडीटीईपी की दरें इसके तहत आएंगी
केंद्र ने आज आरओडीटीईपी योजना के दिशानिर्देशों और दरों  को अधिसूचित कर दिया है। निर्यात की शून्य रेटिंग योजना वैश्विक बाजार में हमारे निर्यात और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी। 8555 टैरिफ लाइन आरओडीटीईपी की दरें इसके तहत आएंगी।
यह ध्यान देने वाली बात है कि सरकार घरेलू उद्योग को समर्थन देने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसे और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। निर्यात केंद्रित उद्योगों में सुधार किया जा रहा है और उन्हें बेहतर मैकेनिज्म के साथ पेश किया जा रहा है ताकि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके। जिससे निर्यात को बढ़ावा मिले और रोजगार पैदा किया जा सके। साथ ही इसके जरिए अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान दिया जा सके। यह आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के हमारे दृष्टिकोण को प्राप्त करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट  एक ऐसा सुधार है, जो विश्व स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत पर आधारित है। जिसका मानना है कि करों और शुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, और निर्यात किए गए उत्पादों पर वहन किए गए करों और लेवी को या तो छूट दी जानी चाहिए या निर्यातकों को वापस कर देना चाहिए।
योजना का उद्देश्य रिफंड करना है, जिनका वर्तमान में रिफंड नहीं किया गया है:
- निर्यात किए गए उत्पाद पर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शुल्क/कर/लेवी, निर्यात किए गए उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं पर पहले लगाए गए अप्रत्यक्ष कर और
- निर्यात किए गए उत्पादों के वितरण के संबंध में ऐसे अप्रत्यक्ष शुल्क/कर/लेवी।
यह ध्यान देने की बात है कि योजना के तहत छूट उस समय नहीं मिलेगी, जब पहले से शुल्क और करों के संबंध में छूट दी जा चुकी है।
आरओडीटीईपी विदेश में घरेलू उद्योग को समान अवसर प्रदान करके भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने जा रहा है।
आरओडीटीईपी समर्थन पात्र निर्यातकों को फ्रेट ऑन बोर्ड  अधिसूचित दर पर मूल्य के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध होगा। कुछ निर्यात उत्पादों पर छूट भी निर्यात होने वाले उत्पाद की प्रति यूनिट मूल्य सीमा के आधार पर तय होगी।
योजना को सीमा शुल्क विभाग द्वारा सरलीकृत आईटी प्रणाली के माध्यम से लागू किया जाना है। छूट एक हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट/इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप  के रूप में जारी की जाएगी। जिसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेजर में रखा मेंटन किया जाएगा।
आरओडीटीईपी के तहत पहचाने गए निर्यात क्षेत्रों में 8555 टैरिफ लाइन शामिल हैं। जिसे वस्त्र मंत्रालय की आरओएससीटीएल योजना के तहत अपैरल और मेड-अप निर्यात के लिए भी विस्तारित कर दिया गया है।
आरओडीटीईपी और आरओएसटीएल के तहत रोजगार उन्मुख क्षेत्रों जैसे समुद्री, कृषि, चमड़ा, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों को भी समर्थन मिलता है। ऐसे में दोनो योजनाओं में वस्त्रों की पूरी वाल्व श्रृंखला शामिल हो जाती है।
आरओडीटीईपी अधिसूचना को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
निर्वाचन आयोग
बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उप चुनाव
बिहार विधान परिषद के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 04 सदस्यों का कार्यकाल दिनांक 08 मई, 2023 को वर्तमान सदस्यों की सेवानिवृत्ति के कारण समाप्त हो रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-
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बिहार
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क्र.सं.
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निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1
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सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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वीरेंद्र नारायण यादव
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08.05.2023
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गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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अवधेश नारायण सिंह
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गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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संजीव श्याम सिंह
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-
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कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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संजीव कुमार सिंह
2. बिहार विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति भी हुई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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निर्वाचन क्षेत्र का नाम
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कार्यकाल की अवधि
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रिक्ति का कारण
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रिक्ति की तिथि
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1
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श्री केदार नाथ पाण्डेय
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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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16.11.2026
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निधन
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24.10.2022
3. आयोग ने बिहार विधान परिषद् के 02 स्नातक एवं 02 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक चुनाव तथा बिहार विधान परिषद् के लिए सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार कराने का निर्णय लिया है:
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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06 मार्च, 2023 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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13 मार्च, 2023 
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नामांकन पत्रों की जांच
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14 मार्च, 2023 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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16 मार्च, 2023 
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मतदान की तिथि
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31 मार्च, 2023 
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मतदान की अवधि
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प्रातः 08:00 से सायं 04:00 बजे तक
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मतगणना
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05 अप्रैल, 2023 
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वह तारीख जिससे पहले चुनाव पूरा हो जाएगा
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11 अप्रैल, 2023 
4. प्रेस नोट दिनांक 03.11.2022 के पैरा 33 में निहित ईसीआई द्वारा जारी कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश का, जहां भी लागू हो, संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। दिशानिर्देश लिंक https://eci.gov.in/files/file/14534-general-election-to-legislative-assembly-of-gujarat-2022-reg/ पर उपलब्ध है।
5. संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में इन चुनावों से संबंधित आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। कृपया आयोग की वेबसाइट पर अधोलिखित लिंक के तहत विवरण देखें: https://eci.gov.in/files/file/4070-biennial-bye-elections-to-the-legislative-councils-from-council-constituencies-by-graduates%E2%80%99-and-teachers%E2%80%99-and-local-authorities%E2%80%99-constituencies-%E2%80%93-mcc-instructions-%E2%80%93-regarding/
6. बिहार के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है, ताकि चुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
एमजी / एमएस / एआर / जेके/वाईबी
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने हितधारकों से हरित हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन को किफायती दरों पर लोगों को उपलब्ध कराने का आग्रह किया
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुंबई में 'ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्क्लेव' का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आग्रह किया है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किफायती ईंधन की खोज और उपयोग करना अनिवार्य है, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने आज मुंबई में 'ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्क्लेव' का उद्घाटन किया।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बायो-सीएनजी और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन न केवल प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि ईंधन की लागत में भी काफी बचत करते हैं। उन्होंने बताया कि हरित हाइड्रोजन के लिए भारत की क्षमता 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। उन्होंने कहा कि यह सभी हितधारकों की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को सस्ती दरों पर ये ईंधन उपलब्ध कराएं और इन ईंधनों के उपयोग की आवश्यकता के बारे में आम नागरिकों में जागरूकता पैदा करें। उन्होंने कहा कि अगर इसकी लागत अधिक है तो ग्रीन हाइड्रोजन उपयोगी नहीं होगा और हितधारकों से दरों को कम रखने पर ध्यान देने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे जीवन में पैदा होने वाले कचरे से संपत्ति बनाने की पहल की है।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश अब दो बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिनमें से एक लाखों करोड़ रुपये के जीवाश्म ईंधन के आयात से संबंधित है, जो देश के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती है। दूसरी चुनौती प्रदूषण पर लगाम लगाने से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि हम विशेष रूप से मेट्रो शहरों में वायु प्रदूषण की बहुत गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि ये चिंता के विषय हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में ही नहीं, दुनिया में हर जगह लोग डीकार्बोनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जलवायु परिवर्तन के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि किफायती, प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल स्वदेशी का अधिक से अधिक उत्पाद होने पर, जो आयात का विकल्प प्रदान करते हैं और देश में सभी प्रकार के प्रदूषण को कम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत और पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना जल्द से जल्द साकार होगा। उन्होंने कहा, "हमारा सपना भारत को ऊर्जा का निर्यातक बनाना है।"
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने यह भी कहा कि जहां हम थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और पवन ऊर्जा पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, वहीं हमें परमाणु ऊर्जा पर भी ध्यान देना होगा, जो शून्य-उत्सर्जन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि कृषि और ऊर्जा क्षेत्र समय की मांग हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आग्रह किया कि कृषि को प्रमाणित प्रौद्योगिकी और बिजली क्षेत्र से जोड़कर कई रोजगार सृजित किए जा सकते हैं।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद के अध्यक्ष श्री रवींद्र बोराटकर, ग्रीन पॉलीटिशियन के श्री एरिक सोलहेम, मुंबई में रॉयल नॉर्वेजियन महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्यदूत आरने जान फलोलो, जर्मनी के महावाणिज्यदूत श्री अचिम फैबिग, जापान के महावाणिज्य दूत डॉ. यासुकता फुकहारी, जीएच2 कॉन्क्लेव के आयोजन के अध्यक्ष श्री मनीष पांचाल और जीएच2 कॉन्क्लेव के नॉलेज चेयर शार्दुल कुलकर्णी शामिल थे। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस आयोजन का समर्थन किया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य विभाग ने खारे पानी के मत्स्यपालन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर वेबिनार आयोजित किया
आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इस वेबिनार का आयोजन हुआ
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्यपालन विभाग ने आज सचिव, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय श्री जतिंद्र नाथ स्वैन की अध्यक्षता में झींगा मत्स्यपालन पर विशेष ध्यान देते हुए खारे पानी के मत्स्यपालन के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। यह वेबिनार आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों का एक हिस्सा था। आज का वेबिनार खारे पानी के मत्स्यपालन क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन पर केंद्रित था। श्री स्वैन ने देश के मत्स्य उत्पादन में खारे पानी के मत्स्यपालन क्षेत्र के योगदान और गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज की उपलब्धता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के बारे में चर्चा की। साथ ही उन्होंने उत्तर भारतीय राज्यों के अंतर्देशीय खारे पानी और तटीय राज्यों में खारे पानी के मत्स्यपालन के विकास के लिए पीएमएमएसवाई के तहत दी जा रही मदद के बारे संक्षेप में बताया।
मत्स्यपालन विभाग  के सचिव अलावा श्री जतिंद्र नाथ स्वैन के अलावा संयुक्त सचिव  और संयुक्त सचिव  डॉ. जे. बालाजी ने भी वेबिनार को संबोधित किया और देश में खारे पानी के मत्स्यपालन के विकास की रूपरेखा के बारे में चर्चा की। इस वेबिनार में भारत सरकार के मत्स्यपालन विभाग के अधिकारियों के अलावा राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्यपालन विभाग के अधिकारी, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों व राज्य पशु एवं मत्स्यपालन विश्वविद्यालय के संकाय, देश भर के उद्यमी, किसान एवं हैचरी मालिक और मत्स्यपालन उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आईसीएआर- केंद्रीय खारा मत्स्यपालन कृषि संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. ए. पाणिग्रही ने विशेष रूप से खारे पानी के झींगा मत्स्यपालन के विकास के लिए आवश्यक गुणवत्ता वाले बीज के विवरण पर एक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति के बाद उद्यमियों, हैचरी मालिकों, वैज्ञानिकों के साथ सार्थक बातचीत हुई। संयुक्त सचिव  डॉ. जे. बालाजी ने उपस्थित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा का नेतृत्व किया। उन्होंने सभा को बताया कि केंद्र सरकार ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण झींगा प्रजातियों के लिए चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम का प्रावधान रखा है और सरकार एक सप्ताह के भीतर लाइव फीड के आयात के लिए परमिट जारी करेगी।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत : रक्षा मंत्रालय और एचएएल ने भारतीय तट रक्षक के लिए 2 उन्नत डोर्नियर विमानों के लिए 458 करोड़ रूपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 7 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में 458.87 करोड़ रूपए की कुल लागत पर एसोशिएटेड इंजीनियरिंग सपोर्ट पैकेज के साथ भारतीय तटरक्षक  के लिए 2 डोर्नियर विमानों की खरीद के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया।
इस विमान में कई उन्नत उपकरण जैसे ग्लास कॉकपिट, समुद्री गश्ती रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक इंफ्रा-रेड डिवाइस, मिशन प्रबंधन प्रणाली आदि सुसज्जित होंगे। इसके जुड़ने से आईसीजी की जिम्मेदारियों के तहत आने वाले समुद्री क्षेत्रों की हवाई निगरानी क्षमता को और बढ़ावा मिलेगा। .
डोर्नियर विमानों का कानपुर के एचएएल  में स्वदेशी रूप से विनिर्माण किया जाता है और इससे सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप रक्षा में आत्मनिर्भरता अर्जित करने में उल्लेखनीय योगदान प्राप्त होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों तक पहुंच
नौसेना दिवस 2023 के उपलक्ष्य में, भारतीय नौसेना दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में स्थित स्कूलों के लिए प्रेरक वार्ता का आयोजन कर रही है। इन वार्ताओं का समन्वय नौसेना मुख्यालय द्वारा किया जाता है और इसमें छात्रों के साथ विभिन्न धाराओं/विशेषज्ञताओं के अधिकारियों की बातचीत शामिल होती है, जिससे भारतीय नौसेना के साथ-साथ कैरियर के अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा होती है।
सितंबर 2023 में तीन अधिकारियों - एक एविएटर, एक पनडुब्बी कर्मचारी और एक महिला अधिकारी - ने नौ स्कूलों का दौरा किया, जिनके नाम हैं: सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल , मॉडर्न पब्लिक स्कूल , सचदेवा पब्लिक स्कूल , डैफ़ोडिल पब्लिक स्कूल , जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल , महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल , एनके बागरोडिया पब्लिक स्कूल , डीएल डीएवी मॉडल स्कूल , गवर्नमेंट सहशिक्षा सीनियर स्कूल । इसके अलावा, तीनों अधिकारियों के दल ने एनसीसी वार्षिक प्रशिक्षण शिविर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली का भी दौरा किया।
इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करना और नौसेना, नौसैनिक जीवन शैली और भारतीय नौसेना में भर्ती के लिए उपलब्ध विभिन्न अवसरों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिल्ली के गोकुलपुरी में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“दिल्ली के गोकुलपुरी में अग्निकांड से हुआ हादसा हृदयविदारक है। इस हादसे में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। ईश्वर उन्हें इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कार्गो उड़ानों ने देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति की; निजी हवाई कंपनियों ने भी महत्वपूर्ण आपूर्ति कार्यों के लिए उड़ानों का परिचालन किया
(कार्गो उड़ानों का 30 मार्च, 2020 को चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति के लिए दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिचलान किया गया। विवरण निम्न हैः-
लाइफ लाइन 1 - एअर इंडिया की फ्लाइट ए-320 ने अपने मार्ग मुंबई-नई दिल्ली-बेंगलुरु-मुंबई के दौरान एचएलएल खेप , एवं नागालैंड वेंटिलेटर मास्क, केरल और कर्नाटक की खेप, मेघालय के लिए बिपैप्स की खेप और कोयंबटूर के लिए वस्त्र मंत्रालय की खेप पहुंचाई।
लाइफ लाइन 2 - आईएएफ फ्लाइट ने हिंडन-दीमापुर-इंफाल-गुवाहाटी मार्ग पर एचएलएल की खेप और शिलोंग के लिए आईसीएमआर किट पहुंचाई।
इंडिगो, स्पाइसजेट और ब्लू डार्ट जैसी निजी हवाई कंपनियों ने भी वाणिज्यिक आधार पर उड़ानों का परिचालन किया।
एमओसीए समूह का गठन महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ किया गया था। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत लाइफ लाइन सेवाएं शुरू की गईं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता में हब बनाए गए हैं। ये हब अपने स्पोक्स - गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, अगरतला, ऐजल, इम्फाल, कोयंबटूर और तिरुवनंतपुरम को सामग्री की आपूर्ति करते हैं।
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क्र. सं.
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तारीख
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एअर इंडिया
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एलायंस
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आईएएफ
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इंडिगो
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स्पाइसजेट
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परिचालन किए गए कुल उड़ान
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1
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26.3.2020
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02
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-
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-
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-
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02
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04
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2
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27.3.2020
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04
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09
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-
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|
-
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|
-
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13
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3
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28.3.2020
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04
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08
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|
-
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06
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-
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18
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4
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29.3.2020
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04|
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10|
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06|
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--
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-
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20
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कुल उड़ान
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14
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27
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06
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|
06
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02
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55एअर इंडिया और आईएएफ ने लद्दाख के लिए आपसी साझेदारी की।
26 मार्च से 29 मार्च, 2020 के दौरान कुल कार्गो भार 10 टन था। कार्गो में कोविड-19 से संबंधित री-एजेंट, एंजाइम, चिकित्सा उपकरण, पीपीई और जांच किट, एचएलएल के दस्ताने और अन्य सामान तथ राज्य केन्द्र/शासित प्रदेश सरकारों द्वारा मांग किए गए कार्गो शामिल थे।
चिकित्सा एअर कार्गो के लिए समर्पित एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है, जो आंशिक रूप से कार्य कर रही है। यह वेबसाइट 1 अप्रैल, 2020 से पूरी तरह काम करने लगेगी। लिंक एमओसीए वेबसाइट पर उपलब्ध है । आपूर्ति को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सूचनाओं को साझा करने, प्रश्नों के उत्तर देने और जमीनी कार्य चौबीसों घंटे किए जा रहे हैं ताकि कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों की गुणात्मक वृद्धि की जा सके और सहायता प्रदान की जा सके।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड , रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड  द्वारा फ्यूचर ग्रुप के खुदरा और थोक उपक्रम तथा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग उपक्रम के अधिग्रहण को मंजूरी दी
 ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आज रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड , रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड  द्वारा फ्यूचर ग्रुप के खुदरा और थोक उपक्रम तथा लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग उपक्रम के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
फ्यूचर समूह की निम्न संस्थाओं का फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड  के साथ विलय के माध्यम से पुनर्गठन किया जाएगा।
फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड ;
फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड ;
फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ;
फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड ;
फ्यूचर सप्लाई चेन सलूशन लिमिटेड ; और
फ्यूचर बाज़ार इंडिया लिमिटेड  तथा . इसकी सहायक कंपनियां।
[इन्हें सामूहिक रूप से हस्तांतरण करने वाली कंपनियों के रूप में जाना जायेगा]
हस्तांतरण करने वाली कंपनियों में कई सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं, जो मुख्य रूप से खुदरा, थोक, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग का व्यवसाय करती हैं। ये व्यवसाय अखिल भारतीय स्तर पर संचालित होते हैं, तथा इनमें खाद्य और किराने, परिधान, जूते और सामान, अन्य व्यापारिक वस्तुओं आदि का खुदरा व्यवसाय संचालन शामिल हैं।
हस्तांतरण करने वाली कंपनियों के पुनर्गठन के बाद, आरआरवीएल और आरआरवीएल डब्लूओएस, एफईएल के खुदरा और थोक उपक्रम तथा लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग उपक्रम का अधिग्रहण करेंगे।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी आरआरवीएल एक असूचीबद्ध कंपनी है। आरआरवीएल खुदरा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का व्यवसाय करती है। आरआरवीएल की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल लिमिटेड भारत में खाद्य और किराना, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान, जूते और अन्य सामान जैसे क्षेत्रों में खुदरा कारोबार करती है।
आरआरवीएल डब्लूओएस, आरआरवीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे हाल ही में प्रस्तावित संयोजन के भाग के रूप में आरआरवीएल डब्लूओएस में हस्तांतरित किए जाने वाले व्यवसायों समेत विभिन्न व्यवसाय करने के लिए निगमित किया गया है।
आयोग का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने दिनांक 16.12.2022 की अधिसूचना के द्वारा, झारखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. रवि रंजन की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप; 20.12.2022 से झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तस्करी की गई कलाकृतियों की वापसी के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया
भारत के विविध क्षेत्रों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियां संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस आ रही हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका को इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों और परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियां संयुक्त राज्य अमेरिका से वापस आ रही हैं।
वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
“इससे प्रत्येक भारतीय प्रसन्न होगा। इसके लिए य़ूएसए का आभारी हूं। इन बहुमूल्य कलाकृतियों का अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। उनकी घर वापसी हमारी विरासत और समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है।''
रक्षा मंत्रालय
थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास  भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास
भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास - द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय सामरिक तैयारी युद्धाभ्यास , जो जनवरी के शुरू में प्रारंभ हुआ था, वर्तमान में भारतीय नौसेना की सभी सामरिक इकाइयों की भागीदारी के साथ चल रहा है जिसमें जहाज, पनडुब्बियां, विमान के साथ-साथ भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की इकाइयां शामिल हैं। इस अभ्यास का समापन फरवरी के तीसरे सप्ताह तक होगा।
यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आसन्न जल क्षेत्र समेत एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य वर्तमान भू-रणनीतिक वातावरण के संदर्भ में निर्धारित एक जटिल बहुआयामी परिदृश्य में नौसेना की युद्ध तत्परता का परीक्षण करना है। सामरिक स्तर के इस अभ्यास का उद्देश्य नौसेना की आक्रामक रक्षा क्षमताओं का परीक्षण करना, समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना और हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति को बढ़ावा देना भी है। भारतीय नौसेना के तीनों कमानों और पोर्ट ब्लेयर में त्रि-सेवा कमान की भागीदारी के साथ नौसेना मुख्यालय द्वारा ट्रोपेक्स के संचालन की देखरेख की जा रही है ।
ट्रोपेक्स की प्रगति अलग अलग चरणों में की जा रही है जो शांतिकाल से लेकर युद्ध की स्थिति तक नौसेना के बदलाव का भी परीक्षण करता है। पहले चरण में भारतीय नौसेना ने 12-13 जनवरी 2021 को भारत के पूरे समुद्र तट और द्वीपीय क्षेत्रों के साथ तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल' का आयोजन किया था। इस अभ्यास का उद्देश्य देश के तटीय रक्षा सेटअप का परीक्षण एवं सत्यापन करना था, जिसे मुंबई में 26/11 को हुए आतंकवादी हमलों के बाद पूरी तरह से नया रूप प्रदान किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, 13 तटवर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री पुलिस के साथ-साथ समुद्री क्षेत्र के अन्य हितधारकों की बड़ी पैमाने पर भागीदारी देखी गई। इस अभ्यास से सामने आने वाली बहुमूल्य सीख को देश के तटीय रक्षा ढांचे को और बेहतर बनाने के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं में शामिल किया जा रहा है ।
अभ्यास 'सी विजिल' के बाद बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों की भागीदारी से त्रि-सेवा संयुक्त जल-थल-नभ युद्धाभ्यास एम्फ़ेक्स-21 सम्पन्न हुआ जो 21-25 जनवरी से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था । जल थल और नभ में एकसाथ आयोजित इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने और सेना के तीनों अंगों के बीच सामरिक तालमेल और संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की क्षमताओं को परीक्षित और सत्यापित करना था ।
ट्रोपेक्स युद्धाभ्यास के वेपन वर्कअप फेज़, जो हाल ही में संपन्न हुआ, ने सीमावर्ती युद्धपोतों, विमानों और पनडुब्बियों से मिसाइलों, टारपीडो और रॉकेट सहित कई 'ऑन-टारगेट' आयुध क्षमताओं को देखा एवं भारतीय नौसेना की घातक मारक क्षमता का प्रदर्शन किया और हिंद महासागर क्षेत्र में लंबी दूरी के समुद्री हमलों को अंजाम देने की नौसेना की क्षमता की पुष्टि की, जो सामरिक चुनौतियों का सामना करने और सुरक्षित समुद्र और सुरक्षित तटों को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता है ।
बड़े पैमाने पर यह सामरिक स्तरीय युद्धाभ्यास युद्ध संबंधी संघर्ष के विभिन्न परिदृश्यों में नौसेना के संचालन की अवधारणा का परीक्षण और सत्यापन करने, अपने युद्ध कौशल को निखारने, व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा की दिशा में अपनी भूमिका को मजबूत करने और 'कॉम्बैट रेडी, विश्वसनीय और एकजुट बल' होने के विषय को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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