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प्रधानमंत्री कार्यालय
देश में 10 और आर्द्र-क्षेत्रों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किए जाने पर प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में 10 और आर्द्र-क्षेत्रों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"प्रत्येक पर्यावरण प्रेमी को इस बात की खुशी होगी कि भारत में 10 और आर्द्र-क्षेत्रों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। पिछले महीने, 5 स्थलों को यह मान्यता मिली थी। हमारे प्राकृतिक परिवेश की रक्षा के लिए यह हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।"
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
बेंगलुरु प्लास्टिक के खतरे से निपट रहा है
प्लास्टिक के खतरे का सामना करना संभवतः तेजी से बढ़ते शहरीकरण की सबसे बड़ी चुनौती रही है। प्लास्टिक हर किसी के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गया है और इसलिए इससे पूरी तरह से छुटकारा पाना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। हालांकि, इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान न देने वालेशहरों ने भी इसे पूरा करने के लिए कमर कस ली है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु उन शहरों में से एक है, जिसने लोगों के दैनिक जीवन को प्लास्टिक के उपयोग से छुटकारा दिलाने के लिए नवाचार को अपनाया है। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका  द्वारा शहर के हर नुक्कड़ और गली में नारियल विक्रेताओं से जुड़े प्लास्टिक कचरे की व्यापक समस्यासे निपटने के लिए एक अभूतपूर्व प्रयास के रूप में "नो स्ट्रॉ नारियल चैलेंज" शुरू किया है। एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक को नियंत्रित करने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, बीबीएमपी अधिकारियों ने पाया कि कई नारियल विक्रेता लगातार प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग कर रहे हैं। इससे यह पता चला कि कागज के स्ट्रॉ कम हानिकारक तो हैं लेकिन आसानी से उपलब्ध नहीं है और महंगे भी है जिससे विक्रेताओं के लिए प्लास्टिक के उपयोग करने से रोकना मुश्किल हुआ।
इस चैलेंजको ध्यान में रखते हुए, बीबीएमपी ने एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया। "नो स्ट्रॉ नारियल चैलेंज" न केवल प्लास्टिक स्ट्रॉ के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए बल्कि "अपना खुद का कप लाने" की अवधारणा को प्रोत्साहित करने के लिए भी शुरू किया गया। जागरूकता अभियानों की एक श्रृंखला के माध्यम से, बीबीएमपी का उद्देश्य विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के बीच पर्यावरण के अनुकूल कार्य प्रणालियों को विकसित करना है। विक्रेताओं से न केवल प्लास्टिक स्ट्रॉ का उपयोग नहीं करने का आग्रह किया गया, बल्कि स्ट्रॉ के बिना नारियल पानी ग्राहकों को बेचने या पर्यावरण-अनुकूल विकल्प पेश करने जैसे टिकाऊ विकल्पों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। इस अभिनव कदम से नारियल विक्रेताओं के साथ-साथ जनता में भी जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई। इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि हमारी दैनिक दिनचर्या में सबसे छोटे बदलाव भी सामूहिक रूप से बेंगलुरु की सड़कों पर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय प्रभाव डाल सकते हैं। यह चैलेंज शहर के विभिन्न स्थानों पर लगभग 50 नारियल विक्रेताओं को शामिल करके आयोजित किया गया। इस चैलेंज में इंडियन प्लॉगमैन एंड कपमैन  और बीबीएमपी मार्शल यूनिट के प्रतिभागियों द्वारा स्वेच्छा से भागीदारीकी गई। एक लंबी यात्रा हमेशा पहले कदम से शुरू होती है और बीबीएमपी ने वह कदम उठा लिया है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख अमरीका के दौरे पर जाएंगे
सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2019 तक एक सरकारी दौरे पर अमरीका जाएंगे। दौरे के अवसर पर, जनरल विपिन रावत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल अमरीकी सशस्त्र बलों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच सैन्य सहयोग को आगे बढ़ाना है। सेना प्रमुख वेस्ट प्वाइंट में यूएस मिलिट्री अकादमी और फोर्ट लीवनवर्थ, कंसास में कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज का भी दौरा करेंगे।
जनरल विपिन रावत परस्पर हित से जुड़े सैन्य सहयोग के मुद्दे पर विचार-विमर्श के लिए ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ चैयरमेन जनरल जोसेफ एफ. डनफोर्ड और अमरीकी सेना के प्रमुख जनरल मार्क ए. मिली से मिलेंगे। जनरल विपिन रावत कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, फोर्ट लीवनवर्थ के पूर्व-छात्र भी हैं। अमरीका के इस दौरे का लक्ष्य सैन्य संबंधों पर जोर देना और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना है। दौरे के अवसर पर प्राप्त संचालनात्मक अनुभव से भारत-अमरीकी संबंध और भी मजबूत होंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री सुरेश प्रभु ने लॉजिस्टिक्स नीति के मसौदे पर आयोजित प्रथम हितधारक परामर्श संगोष्ठी को संबोधित किया
8 भाषाओं में मोबाइल एप ‘सफर’ लांच किया गया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में लॉजिस्टिक्स नीति के मसौदे पर आयोजित प्रथम हितधारक परामर्श संगोष्ठी को संबोधित किया। इस मसौदे को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स विभाग ने तैयार किया है। लॉजिस्टिक्स नीति पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में 19-20 फरवरी, 2019 को आयोजित किया जा रहा है।
इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अब विश्व में सबसे दक्ष लॉजिस्टिक्स प्रदाता बनने का लक्ष्य रखा है। श्री प्रभु ने कहा कि इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का मसौदा तैयार किया है। यह नीति देश में लॉजिस्टिक्स के एकीकृत विकास के लिए समग्र विजन एवं दिशा उपलब्ध कराएगी। उन्होंने बताया कि इस नीति के बारे में सभी हितधारकों से आवश्यक जानकारियां प्राप्त करने के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। यही हितधारक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल के अंतिम उपयोगकर्ता होंगे।
श्री प्रभु ने यह भी कहा कि इस नीति का उद्देश्य एक एकीकृत, निर्बाध, विश्वसनीय एवं किफायती लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के जरिए आर्थिक विकास की गति तेज करना और व्यापार से जुड़ी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि लॉजिस्टिक्स दरअसल ‘कारोबार में सुगमता’ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि कारोबार में 80 प्रतिशत सुगमता लॉजिस्टिक्स से ही संबंधित होती है।
मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक सुदृढ़ गवर्नेंस रूपरेखा स्थापित की गई है जिसके तहत सरकार, शिक्षाविदों और उद्योग जगत को एकजुट किया गया है। श्री प्रभु ने वादा किया कि वह व्यक्तिगत तौर पर इस योजना के कार्यान्वयन पर करीबी नजर रखेंगे और किसी भी तरह की बाधा को दूर करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि मंत्रालय एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स कोष स्थापित करने में जुटा हुआ है, ताकि इस योजना के कार्यान्वयन में मदद मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि दो दिवसीय परामर्श संगोष्ठी के दौरान सार्थक चर्चाएं चर्चाएं होंगी। श्री प्रभु ने आश्वासन दिया कि हितधारकों द्वारा दिए गए सुझावों को इस नीति में शामिल किया जाएगा।
इस अवसर पर वाणिज्य मंत्री ने एक मोबाइल एप ‘सफर’ लांच किया। इस एप से ट्रांसपोर्टरों को सड़कों पर आवाजाही के दौरान संभावित वास्तविक समस्याओं का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। यह एप इसके साथ ही उस स्थान को स्वत: ही रिकॉर्ड कर लेगा, जहां पर कोई समस्या उत्पन्न हुई थी। ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक चालकों के साथ-साथ आम जनता भी लॉजिस्टिक्स से संबंधित समस्याओं से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को अवगत कराने के लिए इस एप का उपयोग कर सकती है। यह एप 8 भाषाओं में उपलब्ध है।
इस अवसर पर विशेष सचिव  श्री एन.शिवासैलम ने कहा कि भारत में लॉजिस्टिक्स से जुड़ा व्यवसाय 160 अरब अमेरिकी डॉलर का है और यह प्रति वर्ष 7-8 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को सकल घरेलू उत्पाद  के मौजूदा 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत पर लाना, इस सेक्टर में 10-15 मिलियन और रोजगारों को सृजित करना, सभी लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार सुविधा के लिए एकल बिंदु बनना तथा देश में कृषि-लॉजिस्टिक्स सुविधा प्रदान कर कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान को घटाकर 5 प्रतिशत से भी कम के स्तर पर लाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एन. गोपालाकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एन. गोपालाकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
“डॉ. एन. गोपालाकृष्णन के निधन से दुखी हूं। उनका व्यक्तित्व बहु-आयामी था। उन्होंने विज्ञान और अकादिमिक जगत में उल्लेखनीय योगदान किया है। अपने समृद्ध आधात्यामिक ज्ञान और भारतीय दर्शन में रुचि के लिये भी उनका सम्मान किया जाता था। उनके परिजनों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय कसौटियों पर मानकीकृत परिवहन वाहन आयामों को अधिसूचित किया
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 26 जून, 2020 की जीएसआर संख्या 414 के जरिये केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के आयामों से संबंधित नियम-93 को संशोधित करने के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है।
ये संशोधन मोटर वाहनों के आयामों में मानकीकरण प्रदान करेंगे जो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप होंगे और यह मंत्रालय द्वारा देश में संभार तंत्र दक्षता में सुधार लाने की दिशा में एक और कदम होगा क्योंकि सवंर्धित आयाम अनुशंसित भार के भीतर अतिरिक्त यात्री या अतिरिक्त ढोने की क्षमता में वृद्धि करेंगे।
इन संशोधनों में अन्य बात के अतिरिक्त, दुपहिया वाहनों  के संबंध में आयाम संबंधी विवरण शामिल रहेंगे जो अभी तक अनुशंसित नहीं थे लेकिन अब उन्हें अनुशंसित कर दिया गया है। ईयू के नियमों के अनुरूप एल 2 से अधितम 4 मीटर की लंबाई, 2.5 मीटर की ऊंचाई, तिपहिया की ऊंचाई को 2.2 मीटर से बढ़ा कर 2.5 मीटर कर दिया गया है और इस अधिसूचना के जरिये न्यूमैटिक ट्रेलर को मोडुलर ट्रेली के समतुल्य कर दिया गया है तथा यह असाधारण लंबाई की वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाने के लिए वजन में बिना बढोतरी किए 50 मीटर तक वृद्धि योग्य है।
चुनिंदा मार्गों पर ईयू के समतुल्य 25.25 मीटर तक की लंबाई वाली रोड ट्रेन को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
कंटेनरीकृत परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रूप से एन वर्ग के वाहनों की ऊंचाई में संशोधन किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय यूएनईसीई मानकों की तर्ज पर हवाई अड्डा यात्री बस  के मामले को छोड़कर विशेष रूप से एम वर्ग के वाहनों के आयाम को 3.8 मीटर से 4.0 मीटर में आयामों को संशोधित कर दिया गया है।
दो एक्सल के साथ एम 3 को 12 मीटर से संशोधित कर 13.5 मीटर कर दिया गया है।
वस्तु वाहनों के एन वर्ग के मामले में, वाहनों के एन1 वर्ग जहां ऊंचाई को 3.0 मीटर तक सीमित कर दिया गया है, के मामले को छोड़कर, ऊंचाई को 3.8 मीटर से संशोधित कर 4 मीटर कर दिया गया है।
45 फीट के आईएसओ मानक कंटेनरों को समायोजित करने के लिए ट्रेलरों की लंबाई को 18.0 मीटर से संशोधित कर 18.75 मीटर कर दिया गया है। ट्रेलर की ऊंचाई कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर 3.8 मीटर से संशोधित कर 4 मीटर कर दी गई है।
आईएसओ सीरिज/माल कंटेनर को ढोने वाले सेमी कंटेनर या कंटेनरीकृत बाडी के साथ फैब्रिकेटेड/रेफ्रिजरेटेड कंटेनर 4.52 मीटर से अधिक नहीं हांगे।
ऑटो मैन्यूफैक्चरर्स द्वारा मोटर वाहनों / निर्माण उपकरण मोटर वाहन/ पशुधन/क्लोज्ड बाडी के साथ व्हाइट गुड्स या अनडिवीजबल लोड ढोने के लिए काम में लाए जाने वाले ट्रक-ट्रेलर/ ट्रैक्टर ट्रेलर के मामले में, मोटर वाहन की समग्र ऊंचाई 4.75 मीटर से अधिक नहीं होगी।
अदृश्य बोझ के मामले में आयामों से संबंधित निम्नलिखित रियायतें की जाती हैं जिनमे नाम हैं :
-अगर मोटर वाहन की वास्तविक चैड़ाई 2.6 मीटर है तो ऐसे मामले में अनुमति योग्य प्रत्येक संपाशरिवक साइड में 200 एमएम प्रोजेक्शन जोकि कुछ खास शर्तों में 4.75 मीटर तक की ऊंचाई के अध्यधीन होगी।
-असाधारण लंबाई की वस्तुओं को ढोने वाले मेकैनिकल ट्रेलरों के मामले में, एक्सटेंडेबल लंबाई वाले ट्रेलरों को शामिल करने का प्रस्ताव है।
नीति आयोग
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन  में केंद्र सरकार की ब्राउनफील्ड अवसंरचना परिसंपत्तियों की चार-वर्षीय पाइपलाइन भी शामिल है। निवेशकों को दृश्यता प्रदान करने के अलावा, एनएमपी सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण पहल के लिए एक मध्यम अवधि के रोडमैप के रूप में भी कार्य करेगी।
केंद्रीय बजट 2021-22 में अवसंरचना निर्माण के लिए नवीन और वैकल्पिक वित्तपोषण जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मुद्रीकरण पर बहुत जोर दिया गया था और इसमें कई प्रमुख घोषणाओं को भी शामिल किया गया था।
राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन पुस्तक का विमोचन नीति आयोग के उपाध्यक्ष, डॉ राजीव कुमार, सीईओ, श्री अमिताभ कांत और संबंधित मंत्रालयों,जिनकी परिसंपत्तियां पर मुद्रीकरण पाइपलाइन आधारित है, के सचिवों की उपस्थिति में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने आज एक वर्चुअल बैठक की। दोनों नेताओं ने सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हो रही निरंतर वृद्धि पर काफी संतोष व्यक्त किया।
माननीय प्रधानमंत्री और महामहिम क्राउन प्रिंस ने 'भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति: नए मोर्चे, नया मील का पत्थर' शीर्षक से एक संयुक्त दृष्टि-पत्र भी जारी किया। यह बयान भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच भविष्योन्मुखी साझेदारी का एक खाका तैयार करता है और प्रमुख क्षेत्रों एवं परिणामों की पहचान करता है। इसका साझा उद्देश्य नए कारोबार, निवेश एवं विविध क्षेत्रों में नवोन्मेष को बढ़ावा देना है जिसमें अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, जलवायु कार्य, उभरती प्रौद्योगिकी, कौशल एवं शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रक्षा एवं सुरक्षा आदि शामिल हैं।
वर्चुअल समिट के एक प्रमुख आकर्षण के तहत, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अल मारी के बीच भारत-यूएई समग्र आर्थिक गठजोड़ समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत और यूएई के व्यवसायों को महत्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगा जिसमें बाजार तक ज्यादा पहुंच और कम शुल्क शामिल हैं। ऐसी संभावना है कि सीईपीए के चलते अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय कारोबार मौजूदा 60 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर पहुंच जाएगा।
दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और यूएई की संस्थाओं के बीच दो समझौता ज्ञापनों की भी घोषणा की गई। ये हैं- एपीडा और डीपी वर्ल्ड एवं अल दाहरा के बीच खाद्य सुरक्षा गलियारा पहल पर एमओयू और भारत की गिफ्ट सिटी और अबू धाबी ग्लोबल मार्केट के बीच वित्तीय परियोजनाओं एवं सेवाओं में सहयोग पर एमओयू। दो अन्य एमओयू- एक जलवायु कार्रवाई पर सहयोग तथा दूसरा शिक्षा, पर भी दोनों पक्षों में सहमति बनी है।
प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान भारतीय समुदाय की देखभाल करने के लिए अबू धाबी के महामहिम क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने जल्द भारत की यात्रा करने के लिए उन्हें आमंत्रित भी किया।
वस्त्र मंत्रालय
आठ स्वीकृत प्रयोगशालाएं अब कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक पीपीई कवरऑल के प्रोटोटाइप नमूनों का परीक्षण कर रही हैं; ये सभी प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हैं
परीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप किए जा रहे हैं; प्रत्येक पीपीई कवरऑल के पास किए गए प्रोटोटाइप नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन संहिता  जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी की गई है
समस्त यूसीसी प्रमाण पत्रों के विवरण डीआरडीओ, ओएफबी और एसआईटीआरए की आधिकारिक वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं
आठ प्रयोगशालाएं अब कोविड-19 से बचाव के लिए आवश्यक पीपीई कवरऑल के परीक्षण के लिए स्वीकृत हैं। ये हैं-  साउथ इंडिया टेक्सटाइल रिसर्च असोसिएशन , कोयम्बटूर, तमिलनाडु  डीआरडीओ-इनमास, नई दिल्ली,  भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी, चेन्नई,  लघु आयुध निर्माणी , कानपुर, उत्तर प्रदेश,  आयुध निर्माणी, कानपुर, उत्तर प्रदेश,  आयुध निर्माणी, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश,  आयुध निर्माणी, अम्बरनाथ, महाराष्ट्र,  धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईशापुर, पश्चिम बंगाल। ये सभी प्रयोगशालाएं एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित हैं।
परीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 2 मार्च, 2020 को जारी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप किए जा रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2020 को पीपीई कवरऑल के विनिर्माताओं के प्रत्येक पास किए गए प्रोटोटाइप नमूने के लिए विशिष्ट प्रमाणन संहिता  जारी करने की विस्तृत प्रक्रिया कोजारी किया। वस्त्र मंत्रालय ने 22 अप्रैल, 2020 को इन प्रक्रियाओं को और ज्यादा तर्कसंगत बनाया।
विशिष्ट प्रमाणन संहिता  का आशय विनिर्माता द्वारा जमा कराए गए प्रत्येक प्रोटोटाइप नमूने से हैं और इसे प्रत्येक निर्मित कवरऑल पर विनिर्माता के नाम, निर्माण की तिथि और ग्राहक के नाम के साथ अंकित करना होता है। इस प्रक्रिया को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा संगठनों की खरीद एजेंसी- मैसर्ज एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड द्वारा खरीद के संदर्भ में पूरी तरह कार्यान्वित किया गया है।
विनिर्माताओं के लिए अपने जमा कराए गए नमूने के साथ एक हलफनामा भी दाखिल करना पड़ता है, जिसमें विनिर्माण इकाई, जीएसटीआईएन नम्बर, कंपनी का पंजीकरण नम्बर, उद्योग आधार नम्बर या डीआईसी पंजीकरण नम्बर और अन्य उपयुक्त विवरण भी दर्ज होना चाहिए। उनको यह भी घोषणा करनी पड़ती है कि वे व्यापारी नहीं, वस्त्र विनिर्माता हैं। यह हलफनामा यूसीसी प्रमाण पत्र के विन्यास के लिए होता है।
समस्त यूसीसी प्रमाण पत्रों के विवरण डीआरडीओ, ओएफबी  और एसआईटीआरए की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जनता की जांच पड़ताल के लिए उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय होने पर नीरज चोपड़ा को एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"प्रतिष्ठित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय होने पर @Neeraj_chopra1 को एक बार फिर से इतिहास रचने के लिए बधाई। उन्होंने महान समर्पण और निरंतरता का प्रदर्शन किया है। उनकी बार-बार की सफलताओं से पता चलता है कि भारतीय एथलेटिक्स शानदार प्रगति कर रहा है।"
एमजी/एएम/जेके/सीएस
(
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने एनएचपीसी दुलहस्ती पावर स्टेशन का दौरा किया
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आरके सिंह ने दुल्हास्ती पावर स्टेशन के बांध परिसर का दौरा किया।उनके साथ श्री एस के जी रहाटे, अपर सचिव, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, श्री रोहित कंसल, प्रमुख सचिव, पीडीडी, जम्मू-कश्मीर और श्री ए.के. सिंह, सीएमडी, एनएचपीसी ने भी इस स्टेशन का दौरा किया।
श्री आरके सिंह और अन्य अतिथियों का दुल्हस्ती पावर स्टेशन के बांध परिसर में पहुंचने पर श्री निर्मल सिंह,महाप्रबंधक ,दुल्हस्ती पावर स्टेशन ने गुलदस्ता देकर स्वागत किया।सभी गणमान्य लोगों का उसके बाद दुल्हस्ती पावर स्टेशन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। माननीय मंत्री को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मियों द्वारा औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
इस अवसर पर मंत्री ने बांध परिसर का निरीक्षण किया और पावर स्टेशन के संचालन का जायजा लिया।श्री निर्मल सिंह,महाप्रबंधक ,दुल्हस्ती पावर स्टेशन ने मंत्री को इस पावर स्टेशन के संचालन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की।
एमजी/एएम/एके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 209.67 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 26,58,755 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 99,879 है
सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 12,783 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,37,12,218 है
पिछले 24 घंटों में 11,539 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.75 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.88 प्रतिशत है
अब तक 88.24 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,07,680 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना के केंद्रीय लेखा कार्यालय का प्लेटिनम जुबली समारोह, वायुसेना प्रमुख द्वारा स्पेशल डे कवर का शुभारंभ
एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी वायुसेना प्रमुख  ने अपनी प्लेटिनम जयंती वर्ष मनाने के लिए दिनांक 9 अगस्त 2021 को वायुसेना के केंद्रीय लेखा कार्यालय  का दौरा किया। इस अवसर को मनाने के लिए सेना डाक सेवा के समन्वय में एक 'स्पेशल डे कवर' जारी किया गया।
एएफसीएओ, जो भारतीय वायु सेना का शीर्ष लेखा कार्यालय है, वायुसेना के सभी रैंकों के वेतन और भत्तों के केंद्रीकृत संवितरण के अलावा उनके लेजर खातों, भविष्य निधि खातों और सेवानिवृत्ति तक अन्य लाभों को जारी करने के लिए उत्तरदायी है।
एएफसीएओ की उत्पत्ति 'रॉयल एकाउंट बेस' के रूप में हुई है और इसका गठन 1945 में बॉम्बे में हुआ था। यह 1946 में मद्रास और उसके बाद 1947 में नई दिल्ली चला गया।
एएफसीएओ नई तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे रहा है और तेज़ी से लेखा विषयों के समाधान के माध्यम से वायुसैनिकों के मनोबल को लगातार बढ़ा रहा है, बदले में भारतीय वायु सेना की अभियानगत क्षमता को मजबूत कर रहा है।
वर्ष 2020 के दौरान "ऑप्स सपोर्ट रोल" में उत्कृष्ट योगदान के लिए, एएफसीएओ को 'चीफ ऑफ द एयर स्टाफ-यूनिट प्रशस्ति पत्र' द्वारा सम्मानित किया गया है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये की जीएसटी मुआवजा राशि जारी की
केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून, 2022 की अवधि के लिए बकाया जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24.11.2022 को 17,000 करोड़ रुपये  की राशि जारी की। वर्ष 2022-23 के दौरान उपरोक्त राशि सहित राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 1,15,662 करोड़ रुपये हो गई है।
यह इस तथ्य के बावजूद है कि अक्टूबर, 2022 तक कुल उपकर संग्रह केवल 72,147 करोड़ रुपये का है। केंद्र द्वारा अपने संसाधनों से 43,515 करोड़ रुपये की बकाया राशि जारी की गई है। यह राशि जारी करने के साथ, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए उपलब्ध इस वर्ष मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि अग्रिम रूप से जारी कर दी गई है। यह निर्णय राज्यों को उनके संसाधनों के प्रबंधन में सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था ताकि वित्तीय वर्ष के दौरान उनके कार्यक्रम विशेष रूप से पूंजीगत व्यय को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सके।
इस वर्ष केंद्र सरकार ने राज्यों को इस तथ्य के बावजूद कि अपने संसाधनों से लगभग 62,000 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध करने के बाद जीएसटी मुआवजा निधि में केवल लगभग 25,000 करोड़ रुपये थे। केंद्र सरकार ने फरवरी-मई 2022 अवधि के लिए इस वर्ष राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 86,912 करोड़ रुपये जारी किए थे।
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राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम
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आंध्र प्रदेश
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असम
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192
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बिहार
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छत्तीसगढ़
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500
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दिल्ली
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1,200
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गोवा
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119
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गुजरात
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856
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हरियाणा
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622
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हिमाचल प्रदेश
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226
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जम्मू और कश्मीर
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208
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झारखंड
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338
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कर्नाटक
|
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1,915
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केरल
|
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773
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मध्य प्रदेश
|
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722
|
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महाराष्ट्र
|
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2,081
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ओडिशा
|
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524
|
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पुदुचेरी
|
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73
|
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पंजाब
|
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984
|
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राजस्थान
|
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806
|
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तमिलनाडु
|
|
1,188
|
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तेलंगाना
|
|
542
|
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उत्तर प्रदेश
|
|
1,202
|
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उत्तराखंड
|
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342
|
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पश्चिम बंगाल
|
|
814
|
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कुल
|
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17,000
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिग्विजयसिंह झाला के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिग्विजयसिंह झाला के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री दिग्विजयसिंह झाला जी के निधन से काफी दु:ख हुआ है। उन्होंने गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हें उनकी सामुदायिक सेवा और पर्यावरण के प्रति जुनून के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार के प्रति संवेदना। ऊं शांति। "
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
नाईपर गुवाहाटी, हैदराबाद और मोहाली ने चिकित्सा उपकरणों पर एम.टेक पाठ्यक्रम शुरु किया
चिकित्सा उपकरण दुनिया में बढ़ती चिकित्सा जरूरतों को देखते हुए विज्ञान का एक उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। मौजूदा जरुरतों को देखते हुए इस क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के लिए प्रशिक्षित लोगों की मांग बढ़ रही है। ऐसे प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान  गुवाहटी , हैदराबाद और मोहालीने चिकित्सा उपकरणों पर एक नया एम.टेक पाठ्यक्रम शुरु किया है।
पाठ्यक्रम में चिकित्सा उपकरणों को विकसित करने के लिए आवश्यक जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, नैदानिक विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए पाठ्यक्रम में एक साल की परियोजना को भी शामिल किया गया है। पाठ्यक्रममें प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता के रुप में बी फार्मा / फार्मा डी / एम एस सी / बी टेक / बीई / एम बी बी एस / बीडीएस या बी वी एस सी की डिग्री अनिवार्य रखी गई है।
नाईपर हैदराबाद, गुवाहाटी और मोहाली में इस पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक बैच में प्रति वर्ष 10 छात्र प्रवेश ले सकेंगे।
इस पाठ्यक्रम के जरिए छात्रों को स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा उपकरण उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्यों में करियर बनाने के साथ ही चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में स्टार्ट-अप कंपनियां शुरु करने का विकल्प भी होगा।
महत्वपूर्ण तिथियाँ :-
ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होने की तारीख - 22 अक्टूबर, 2020
ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि - 15 नवंबर, 2020
ऑनलाइन नाईपर संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि - 4 दिसंबर, 2020
विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट : www.niperhyd.ac.in देखें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमण्डल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमण्डल खेलों में पदक विजेताओं को बधाई दी है।
भारोत्तोलकों को बधाई देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा, "स्वर्ण पदक जीतने के लिये रागला वेंकट राहुल पर गर्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे भारोत्तोलकों की अद्वितीय सफलता अन्य युवाओं को भी भारोत्तोलन में आने के लिये प्रेरित करेगी। महिलाओं की 69 किलोग्राम वर्ग भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने पर देश पूनम यादव को बधाई देता है। भारोत्तोलन के लिये उनका समर्पण वास्तव में सराहनीय है।"
निशानेबाजों को बधाई देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा, "हमारे निशानेबाज 2018 राष्ट्रमण्डल खेलों में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. मनु भाकर का श्रेष्ठ प्रदर्शन जारी है और उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। उनको बधाइयां। हिना सिधु के महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने पर प्रसन्न हूं। उनको बधाई और भविष्य के उनके प्रयासों के लिये मेरी शुभकामनायें। प्रतिभाशाली निशानेबाज रवि कुमार ने पुरुषों की 10 मीटर एयर रायफल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। प्रत्येक भारतीय को उनकी उपलब्धि पर गर्व है। इस युवा निशानेबाज ने खेलों के प्रति समृद्ध योगदान दिया है।"