ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को राशन की दुकानें देर तक और सप्ताहभर खुली रखने का निर्देश दिया
एनएफएसए/पीएम-जीकेएवाई III के अंतर्गत खाद्यान्न का सुरक्षित तथा समय पर वितरण सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य
कुछ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉक-डाउन चल रहा है, जिसकी वजह से उचित मूल्य की दुकानों  के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है, इसको मद्देनजर रखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक परामर्श जारी किया गया है। इस परामर्श के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिनों में उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई III तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- एनएफएसए खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन में क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि, उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए।
उपरोक्त उपाय करने से यह निर्धारित होगा कि, विभाग द्वारा जारी सलाह के अनुसार ही राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पीएमजीकेएवाई III और एनएफएसए के तहत खाद्यान्न सभी एनएफएसए लाभार्थियों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सुरक्षित तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।
इस सहायता से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना"  का कार्यान्वयन फ़िलहाल दो महीने की अवधि यानी मई और जून 2021 के लिए उसी तरीके से शुरू किया गया है, जैसे पहले की तरह मुफ्त खाद्यान्न  के एक अतिरिक्त कोटा के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम राशन प्रदान करके किया गया था। इन वितरण कार्यों से एनएफएसए की दोनों श्रेणियों अर्थात् अंत्योदय अन्न योजना  और प्राथमिकता वाले परिवारों  के तहत कवर किए गए लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को उनकी नियमित मासिक एनएफएसए पात्रता से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।
एडवाइजरी के लिए यहां क्लिक करें।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
न्यायमूर्ति श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेडीवाला ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  के प्रावधान  के तहत, अतिरिक्त न्यायाधीश कार्यालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय से अपना त्यागपत्र दे दिया है, जो 11 मार्च, 2022 से प्रभावी है। अधिसूचना संख्या उपरोक्त, दिनांक 14 मार्च, 2022।
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने ईस्टर की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा “ईस्टर के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रह रहे सभी देशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ईस्टर यीशु मसीह के पुनः अवतरित होने का उत्सव मनाने का एक ऐसा अवसर है जो हमें प्रेम, त्याग और क्षमा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आइए, हम यीशु मसीह के जीवन से प्रेरणा लें और सम्पूर्ण मानवता के कल्याण के लिए मिलकर काम करें।
मेरी कामना है कि यह त्योहार हमारे भीतर एकता की भावना जगाए और राष्ट्र की खुशहाली एवं समृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धता को और भी सुदृढ़ करे।”
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के एफएसी पोत टी-81 को सेवामुक्त किया गया
सुपर डीवोरा एमके-2श्रेणी के भारतीय नौसेना के फास्ट अटैक क्राफ्ट  टी -81को 20 वर्षों से अधिक समय तक सफलतापूर्वक राष्ट्र की सेवा करने के बाद 28 जनवरी,2021 को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में सेवामुक्त कर दिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल वी. श्रीनिवास मुख्य अतिथि थे।
इजरायल के मैसर्स रामता के सहयोग से 60 टन विस्थापन क्षमता तथा 25 मीटर लंबा यह पोत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया था। उन्हें गोवा के तत्कालीन गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल जे.एफ.आर जैकब  द्वारा 05 जून, 1999 को नौसेना में शामिल किया गया था।
इस पोत को विशेष रूप से उथले पानी के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह45 नॉट तक की गति प्राप्त करने के साथ-साथ दिन/रात की निगरानी करने एवं टोह लेने,खोज तथा बचाव करने, समुद्र तट तक पहुंचने, समुद्री कमांडो को सुरक्षित निकालनेतथा घुसपैठियों के जहाजोंका शीघ्र पता लगाने में सक्षम था।
गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार – 2020 का नामांकन 30 नवम्बर, 2019 तक
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार – 2020 की ऑनलाइन नामांकन/अनुमोदन प्रक्रिया चल रही है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2019 है। नामांकन/अनुमोदन गृहमंत्रालय की वेबसाइट https://nationalunityawards.mha.gov.in. पर प्राप्त किया जा रहा है।
भारत सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर देश की एकता और अखंडता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का गठन किया है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रोत्साहन देने तथा मजबूत और अखंड भारत के मूल्यों को स्थापित करने के सम्बंध में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, आयु या व्यवसाय से इतर सभी नागरिक और संस्थान/संगठन इस पुरस्कार के लिए पात्र हैं।
कोई भी भारतीय नागरिक या संस्थान या संगठन पुरस्कार के लिए किसी को भी नामित कर सकता है। भारतीय नागरिक अपने आप को भी नामित कर सकते हैं। राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रशासन और भारत सरकार के मंत्रालय भी नामांकन भेज सकते हैं।
पुरस्कारों की छवि नीचे दी जा रही है -आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेपी/एसएस-4266
(Visitor Counter : 1661
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जलमार्ग, पूर्वोत्तर में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा - श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि जलमार्ग, देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा। असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित जलमार्ग सम्मेलन में प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत विज़न के तहत एक जलमार्ग इकोसिस्टम को विकसित किया जा रहा है, जो भारत को पड़ोसी देशों से जोड़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करेगा।
जलमार्ग सम्मेलन, आज शहर के दौरे पर आये उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और नीति निर्माताओं के लिए शुरू किया गया। कार्यक्रम के दौरान छह एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रदर्शनी में चालीस से अधिक राष्ट्रीय और वैश्विक कंपनियां भाग ले रही हैं।
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  ने जलमार्ग क्षेत्र की क्षमता को लोगों के सामने रखने और अपनी परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक थीम मंडप की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त, एक समर्पित नीदरलैंड कंट्री पवेलियन भी प्रदर्शनी में स्थापित की गई है, जिसमें कई डच कंपनियां जलमार्ग क्षेत्र की नई तकनीक और नवाचार का प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शनी में एलएंडटी, ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर लिमिटेड , आईटीडी सीमेंटेशन आदि कंपनियां भी भाग ले रही हैं।
सम्मेलन के दौरान स्थानीय कंपनियों को असम के हस्तशिल्प, चाय और कारीगरों को प्रदर्शित करने के लिए मंच दिया गया है और इस प्रकार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ‘वोकल फॉर लोकल' को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें डीआरडीए, डिब्रूगढ़ के तहत प्रोत्साहित किये जा रहे समूह उल्लेखनीय हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने इंडिया रैंकिंग्स - 2019 और नवाचार उपलब्धियों के लिए संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में इंडिया रैंकिंग्स -2019 को जारी किया और विभिन्न वर्गों में सर्वोच्च आठ संस्थानों को इंडिया रैंकिंग्स पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने नवाचार उपलब्धियों संबंधी संस्थानों के अटल रैंकिंग  को भी जारी किया और सर्वोच्च दो संस्थानों को एआरआईआईए पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा में जो विस्तार किया गया है, उससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है और समानता में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद गुणवत्ता चिंता का विषय बना हुआ है। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के कई केन्द्र हैं, लेकिन मानकों में असमानता है। हमारा उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचा आगे बढ़ रहा है और लोगों के पंजीकरण में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए जरूरी है कि मानक ऊंचा किया जाए।
राष्ट्रपति ने कहा कि इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, वास्तु शास्त्र, विधि और चिकित्सा की रैंकिंग के अलावा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग भी उनके वर्गीकरण के आधार पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि रैंकिंग के कारण संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी संस्थान प्रतिभाशाली शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं को अपने यहां लाना चाहते हैं। यदि संस्थान उत्कृष्ट प्रतिभाओं को अपने यहां लाना चाहता है, तो उसके लिए समुचित परिसर और उत्साहवर्धक माहौल तैयार करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के नामी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में रह रहे हैं, जहां नवाचार अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है। हमारा यह उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक हमारे पास समुचित शैक्षिक बुनियादी ढांचा मौजूद न हो। इसीलिए इंडिया रैंकिंग्स प्रणाली में संस्थान हिस्सा लेते हैं और इस भावना को विश्व में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए कायम रखने की जरूरत है।
राष्ट्रपति के वक्तव्य के लिए यहां क्लिक करें -
निर्वाचन आयोग
ईसीआई फ्लैगशिप आईटी प्रोग्राम – इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम  - एक सफलता गाथा
ई-पोस्टल बैलट ने 2019 में 60.14% मतदान दर्ज किया
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान कई ऐतिहासिक उपलब्धियां दर्ज की गईं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित पोस्टल बैलट सिस्टम  भी अपनी तरह की एक अनूठी प्रणाली है। 2014 के पिछले आम चुनाव के दौरान पंजीकृत डाक मतदाताओं की 13,27,627 संख्या की तुलना में, 2019 में संपन्न दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में डाक मतदाताओं की 18,02,646 की रिकॉर्ड उच्चतम संख्या दर्ज की गई। पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण में सक्षम एक समर्पित पोर्टल https://www.servicevoter.eci.nic.in के माध्यम से डाक मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से प्रसंस्करण समय बचाने, संसाधनों को बचाने और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए डाक मतपत्र भेजे गए।
देश के बाहर दूतावासों में तैनात शस्त्र अधिनियम और सरकारी अधिकारियों के तहत केंद्रीय बलों में काम करने वाले व्यक्तियों को डाक मतदाता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनके लिए ऑनलाइन नामांकन का प्रावधान किया जाता है। 2019 के आम चुनावों में डाक मतदाताओं की कुल संख्या में से, 10,16,245 रक्षा मंत्रालय से ; 7,82,595 गृह मंत्रालय  से; 3539 विदेश मंत्रालय और 267 राज्य पुलिस के थे। आम चुनाव 2019 में फैले सात चरणों में, कुल 18,02,646 डाक मतपत्र भारत के चुनाव आयोग के प्रमुख आईटी कार्यक्रम - ईटीपीबीएस का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे गए थे। इससे कुल 10,84,266 ई-पोस्टल मत प्राप्त हुए जिन्होंने 60.14% मतदान का संकेत दिया।
ईटीपीबीएस पूरी तरह से एक सुरक्षित प्रणाली है, जिसमें सुरक्षा की दो परतें हैं। ओटीपी और पिन के उपयोग से मतदान की गोपनीयता बनी रहती है और पोर्टल https: // www.etpbs.in में अनूठे क्यूआर कोड के कारण डाले गये ईटीपीबी का कोई दोहराव संभव नहीं है। इस प्रणाली के माध्यम से डाक मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त डाक मतपत्र पर अपना वोट डाल सकते है, जिससे मतदान का अवसर खोने की संभावना कम हो जाती है। ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य रक्षा कार्मिकों के लिए डाक मतदाता बनने के लिए सुविधाजनक और उपयोग में आसान ऑनलाइन प्रणाली तैयार करना था। 2014 में डाक मतदाता द्वारा केवल 4 % मतदान दर्ज किया गया था।
भारत निर्वाचन आयोग के ईटीपीबीएस ने "कोई मतदाता पीछे न छूटे" के आदर्श वाक्य के साथ, राष्ट्र के लिए अपना कर्तव्य निभाते हुए मतदान करने के अपने संवैधानिक अधिकार के साथ सभी पात्र डाक मतदाताओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत की उज्ज्वला योजना की सफलता बांग्लादेश में सामाजिक परिवर्तन को उत्प्रेरित करेगी:पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान
इंडियन ऑयल की सहायक कंपनी ने बांग्लादेश में एलपीजी कारोबार का विस्तार करने के लिए आरआर होल्डिंग्स के साथ संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सलमान फजलूर रहमान और वहां के बिजली, ऊर्जा एवं खनिज संसाधन राज्यमंत्री श्री नसरूल हामिद की उपस्थिति में इंडियन ऑयल की दुबई स्थित सहयोगी कंपनी आईओसी मध्य पूर्व एफजेडई और बेक्सिमको समूह की आरआर होल्डिंग लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर के गवाह बने। इस संयुक्त उद्यम के माध्यम से आईओसीएल ने बांग्लादेश और अन्य देशों में अपने डाउनस्ट्रीम व्यवसाय को और विस्तार देने के लिए बेक्सिमको के साथ मिलकर योजना बनाई।
श्री प्रधान ने इस अवसर पर भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों के बारे में बात कीजो इतिहास,संस्कृति और साझा बलिदान से जुड़े हैं। भारत-बांग्लादेश संबंधों में ऊर्जा क्षेत्र की भूमिका के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी हो रही है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी की हमारी ‘पड़ोसी पहले’ की नीति के तहत बांग्लादेश के साथ ‘ऊर्जा पुल’ बनाने की सोच एक का हिस्सा है। अक्टूबर,2019 में बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री की भारत की आधिकारिक यात्रा ने इस वचनबद्धता को और मजबूत किया तथा सहयोग की नई संभावनाओं के द्वार खोले।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संयुक्त उद्यम समझौते के बारे में कहा कि यह समझौता बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग का विस्तार करने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने भरोसा जताया है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन के रूप में एलपीजी की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू करने में अग्रणी रही इंडियन ऑयल के अनुभव बांग्लादेश में एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देने में देने में मदद करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश में स्वच्छ रसोई ईंधन की पहुंच में वृद्धि के माध्यम से यह संयुक्त उद्यम वहां सामाजिक-आर्थिक बदलाव में उत्प्रेरक का काम करेगा।
इस अवसर पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सलमान फजलुर रहमान ने कहा कि इस संयुक्त उद्यम समझौते  को बांग्लादेश की उल्लेखनीय निवेश क्षमता के लिए एक आदेश के रूप में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी के गंभीर आर्थिक परिणामों से जूझ रही है, यह निवेश बांग्लादेश और भारत के बीच लचीले और स्थायी दोस्ती को भी दर्शाता है।
बांग्लादेश के बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन राज्य मंत्री श्री नसरूल हामिद ने बताया कि बांग्लादेश में मध्यम वर्ग की उच्च क्रय शक्ति बढ़ रही है और ऐसे मेंएलपीजी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और आने वाले वर्षों में यह और भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे में दो अनुभवी और प्रमुख देशों के बीच इस पैमाने पर साझेदारी और निवेश से उद्योग में सही मायने में बदलाव लाने की पूरी क्षमता है।
इस अवसर पर इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह और आरआर होल्डिंग्स लिमिटेड केअध्यक्षश्री शायन एफ. रहमान ने भी अपने विचार रखे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात में वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए आयोजित खेल गतिविधियों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए विशेष रूप से आयोजित खेल गतिविधियों की अनूठी पहल की सराहना की।
गुजरात में वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए की गई इस अनूठी पहल के बारे में गुजरात सरकार में राज्यमंत्री श्री हर्ष संघवी के ट्वीट थ्रेड के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सराहनीय”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वैश्विक कोषों के साथ गोलमेज बैठक में दुनिया के लगभग 70 कोष ने भाग लिया
कई कोषों ने माना, भारत में सबसे नवीन राष्ट्र बनने की क्षमता है
15 जनवरी, 2021 को स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन “प्रारम्भ” के पहले दिन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  ने 10 पीएम , 8.30 एएम , 12.30 एएम  और 1.30 एएम  पर वैश्विक कोषों के साथ एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया। इस गोलमेज बैठक में अमेरिका, जापान, कोरिया, सिंगापुर के लगभग 70 वेंचर कैपिटल  कोष निवेशकों और भारत के कुछ वैश्विक कोषों ने भाग लिया। इन कोषों की भारतीय क्षेत्र में एयूएम लगभग 41 अरब डॉलर और वैश्विक एयूएम 143 अरब डॉलर से ज्यादा है।
इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने की और इसमें वैश्विक वीसी कोषों के साथ-साथ डीपीआईआईटी सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्रा, डीपीआईआईटी में संयुक्त सचिव श्री अनिल अग्रवाल और बड़े भारतीय नियामकों, नीति निर्माताओं ने भाग लिया। इस गोलमेज बैठक का उद्देश्य वैश्विक कोषों की चिंताओं को सुनना, वर्तमान भारतीय स्टार्टअप-वीसी इकोसिस्टम की प्रगति रिपोर्ट साझा करना और भारतीय नवाचारों में वैश्विक पूंजी जुटाने के उद्देश्य से भारत में निवेश के लिए आगे आने पर चर्चा करना तथा वैश्विक उपक्रम कोषों के लिए कारोबारी सुगमता का प्रोत्साहन देना था।
गोलमेज चर्चा में भारतीय स्टार्टअप्स के विकास की संभावनाओं, गिफ्ट सिटी में अवसर और वीसी-स्टार्टअप इकोसिस्टम का व्यापक अवलोकन जैसे विषयों को शामिल किया गया। इस सत्र में भारत सरकार से समाधानहासिल करने के लिए प्रमुख नियामकीय मुद्दों को भी रखा गया। बैठक में इस ओर संकेत किया गया कि भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और पिछले एक दशक के दौरान इस इकोसिस्टम में नाटकीय बदलाव देखने को मिला है। 2020 की दूसरी छमाही में के- आकार का सुधार दर्ज किया गया है- शिक्षा, स्वास्थ्य, ई-कॉमर्स, फूड डिलिवरी जैसे क्षेत्रों पर सकारात्मक असर रहा है, वहीं यात्रा और आतिथ्य सेवा क्षेत्र पर खासा नकारात्मक असर देखने को मिला है। कुछ कोषों ने उल्लेख किया कि भारत में अगले 10-15 साल में दुनिया के सबसे नवीन राष्ट्र बनने की क्षमताएं हैं। कुछ भागीदारों ने भारत सरकार के इरादे, गति, नेतृत्व और देश में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों व अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने पर सराहना की। उनके द्वारा कई सुझाव भी दिए गए, जिनसे क्षेत्र में निवेशकों की धारणा को मजबूती मिल सकती है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं और भविष्य में भी इस दिशा में काम करती रहेगी। उन्होंने स्टार्टअप्स को शुरुआती चरण में समर्थन उपलब्ध कराने के लिए वीसी को आमंत्रित किया, जिनसे उन्हें बड़ा आकार हासिल करने और विविधता लाने में सहायता मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने तौल और माप उपकरणों के निर्माताओं/आयातकों से अनुपालन के विवरण की मांग के लिए 63 कारण बताओ नोटिस जारी किए
केंद्र सरकार ने विधिक माप विज्ञान विभाग के माध्यम से तौल और माप उपकरणों के निर्माताओं/आयातकों को अनुपालन के विवरण की मांग के लिए 63 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। ई-कॉमर्स मंच पर निर्माताओं/आयातकों/विक्रेताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें मॉडल के अनुमोदन, विनिर्माण/आयातक/डीलर लाइसेंस और तौल तराजू के सत्यापन का विवरण मांगा गया।
यह पाया गया है कि तौल व माप उपकरणों के कुछ निर्माता/आयातक कानून के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना ई-कॉमर्स मंच पर व्यक्ति के वजन को मापने की मशीन और किचन स्केल आदि बेच रहे हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर इस तरह की अनधिकृत बिक्री से न केवल उपभोक्ता की सेवा में कमी आई है, बल्कि सरकार को राजस्व का नुकसान भी हुआ है।
उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए, तौल व माप उपकरण के निर्माताओं/आयातकों को अपने वजन और माप उपकरण के लिए मॉडल , विनिर्माण लाइसेंस /आयातक पंजीकरण  और विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत  के तहत तौल व माप के सत्यापन/मुद्रांकन की मंजूरी प्राप्त करने की जरूरत होती है।
इसके अलावा तौल और माप उपकरण के पूर्व पैकेज/ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर घोषणाओं को विधिक माप विज्ञान , नियम 2011 के प्रावधानों  का अनुपालन करने की आवश्यकता है।
उपभोक्ताओं के हित में तौल व माप उपकरणों के मॉडल, विनिर्माण लाइसेंस/आयातक पंजीकरण और सत्यापन/तौल व माप उपकरणों की मुहर के अनुमोदन और तौल माप या संख्या की मापन के जरिए बेचे जाने वाले तौल, माप और व सामानों में व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के लिए एक सूचित विकल्प बनाने के लिए उत्पाद की अनिवार्य घोषणा प्री-पैकेज कमोडिटी/ई-कॉमर्स मंच पर की जानी चाहिए।
विनिर्माता/आयातक को तौल व माप के उपकरणों की संख्या और उनके निर्मित/आयातित, बेचे/वितरित किए गए पुर्जों और सरकार को भुगतान किए गए सत्यापन शुल्क के विवरण का रिकॉर्ड रखना जरूरी है।
विधिक माप विज्ञान अधिनियम के इन प्रावधानों का उल्लंघन धारा- 32 , धारा 45 , धारा 38 , धारा 33  और धारा 36  के तहत दंडनीय है और जुर्माना या कारावास या दोनों, का प्रावधान है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी नियुक्तियां
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने सचिव स्तर की विभिन्न नियुक्तियों को मंजूरी दी है।
जानकारी के लिए, कृपया नीचे लिंक देखें:
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/12.pdf
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 610 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 216.54 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 216.54  करोड़ से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10414812
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10113282
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6933571
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18436027
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17709796
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13489496
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
40805714
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
31229270
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61865192
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52828161
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
561054630
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514923897
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
84623263
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203989235
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196752975
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
44350719
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127640830
|
|
दूसरी खुराक
|
|
123003876
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45242186
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1024206440
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
946561257
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
194639235
|
|
कुल
|
|
2165406932
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक: 17 सितंबर, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
17
|
|
दूसरी खुराक
|
|
163
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5434
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
41
|
|
दूसरी खुराक
|
|
229
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12052
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12968
|
|
दूसरी खुराक
|
|
28374
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4928
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12954
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
12364
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
45803
596306
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
2075
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
10349
245406
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1237
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6084
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
113668
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
33630
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
103956
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
972866
|
|
कुल
|
|
1110452
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
(Visitor Counter : 60
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 अक्टूबर सांय 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन  का उद्घाटन करेंगे।
वैभव शिखर सम्मेलन विदेशी और स्थानिक भारतीय शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का एक वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन है और इसका आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2020 तक के लिए किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक विकास के लिए भारत में शैक्षणिक और विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी आधार को मजबूत बनाने के लिए एक सहयोगी तंत्र पर विचार-विमर्श हेतु दुनिया भर के शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास संगठनों में शामिल भारतीय मूल के दिग्गजों को एक मंच पर लाना है।
उद्घाटन के पश्चात, एक ऑनलाइन विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस पहल में विदेशी विशेषज्ञों और भारतीय समकक्षों के बीच वेबिनार, वीडियो कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से एक माह तक चलने वाली श्रृंखला में कई स्तरों पर किए जाने वाले वार्तालाप सत्र शामिल हैं। शिखर सम्मेलन में 55 देशों के 3000 से अधिक भारतीय मूल के प्रवासी शिक्षाविद और वैज्ञानिक एवं 10,000 से अधिक स्थानिक शिक्षाविद और वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। संपूर्ण अक्टूबर माह के दौरान चलने वाले इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व में करीब 200 शैक्षणिक संस्थानों और विज्ञान एवं प्रौदयोगिकी विभागों द्वारा किया जा रहा है।
शिखर सम्मेलन के दौरान, 40 देशों के 1500 से अधिक पैनलिस्ट, 200 अग्रणी भारतीय अनुसंधान और विकास एवं शैक्षणिक संस्थान 200 से अधिक विचार-विमर्श सत्रों में 18 विभिन्न क्षेत्रों और 80 विषयों पर चर्चा करेंगे। इस शिखर सम्मेलन का समापन सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2020 को किया जाएगा।