ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी ने लाइसेंस/ पंजीकरण के नवीनीकरण की आवश्यकता को समाप्त कर अनुपालन बोझ घटाया
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने कस्टम ब्रोकरों और अथॉराइज्ड कैरियर को जारी लाइसेंस/ पंजीकरण के आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता को 23.07.2021 से प्रभावी तौर पर खत्म कर दिया है। इससे व्यापार पर पड़ने वाले अनुपालन बोझ को कम करने में काफी मदद मिलेगी। व्यापारियों को अपने लाइसेंस/ पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन करना पड़ता था और कई दस्तावेज जमा करने पड़ते थे।
कस्टम्स ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशंस, 2018 और सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशंस, 2018 में किए गए संशोधन का शुद्ध प्रभाव यह है कि मौजूदा लाइसेंस/ पंजीकरण की वैधता आजीवन होगी।
एक अन्य बदलाव यह भी किया गया है कि लाइसेंसधारी/ पंजीकरण धारक यदि अपना लाइसेंस/ पंजीकरण को सौंपना चाहते हैं तो उन्हें स्वेच्छा से सामने आकर लाइसेंस/ पंजीकरण वापस करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा एक वर्ष से अधिक समय से निष्क्रिय रहने वाले लाइसेंस/ पंजीकरण को अमान्य करने का भी प्रावधान किया गया है। इन कदमों से बेईमान व्यक्ति द्वारा निष्क्रिय लाइसेंसों/ पंजीकरणों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा जो आयात या निर्यात की गलत घोषणा करते हैं अथवा गलत तरीके से निर्यात रिफंड/ प्रोत्साहन प्राप्त करते हैं और पकड़े जाने पर मूल लाइसेंस/ पंजीकरण धारक पर बोझ डालते हैं। साथ ही, यदि निष्क्रियता वास्तविक कारणों तो ऐसे मामलों में असली व्यापार के हितों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क आयुक्तों को लाइसेंस/ पंजीकरण को फिर से मान्य करने का अधिकार दिया गया है।
लाइसेंसों/ पंजीकरणों की आजीवन वैधता सुनिश्चित करने से व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे उनका अनुपालन बोझ कम होगा और भारत में कारोबारी सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। आवधिक नवीनीकरण की आवश्यकता को हटाने से सीमा शुल्क अधिकारियों और व्यापारियों का आमना-सामना भी कम होगा जो सीमा शुल्क विभाग के प्रमुख कार्यक्रम 'तुरंत कस्टम्स' के 'कॉन्टेक्टलेस कस्टम्स' यानी संपर्क रहित सीमा शुल्क पहल का एक महत्वपूर्ण घटक है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के सेवा चयन बोर्ड का कोलकाता में उद्घाटन
 का उद्घाटन किया। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल कर्मबीर सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एसएसबी  दरअसल मध्य कोलकाता से लगभग 55 किलोमीटर दूर उस भूमि पर अवस्थित है, जो पहले एक नौसेना तटीय बैटरी के कब्जे में थी। यह भारतीय नौसेना का 5वां सेवा चयन बोर्ड है और यह स्थायी एवं शॉर्ट सर्विस दोनों ही तरह के कमीशन ऑफिसर्स के चयन की जिम्मेदारी संभालता है। अन्य बोर्ड भोपाल, बेंगलुरू, विशाखापत्तनम और कोयंबटूर में अवस्थित हैं। हुगली नदी के किनारे 27 एकड़ क्षेत्र में फैले एसएसबी  में हर वर्ष लगभग 5000 अधिकारी-अभ्यर्थियों को समुचित ढंग से परखने की क्षमता है। यह बोर्ड एक समय में लगभग 160 अभ्यर्थियों को समायोजित कर सकता है और इसमें पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग सुविधाएं तथा ठहरने की व्यवस्था है। बोर्ड में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं में जीटीओ ग्राउंड, परीक्षण हॉल, सम्मेलन कक्ष, कर्मचारियों के लिए आवास और एक चिकित्सा निरीक्षण कक्ष शामिल हैं। इन्हें न केवल कड़ी परीक्षण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित या तैयार किया गया है, बल्कि यहां अभ्यर्थियों की सहूलियत का भी विशेष ख्याल रखा गया है।
कोलकाता के डायमंड हार्बर में एसएसबी का अस्तित्व सुनिश्चित हो जाने से अब भारतीय नौसेना में पुरुष और महिला दोनों ही अधिकारियों को शामिल करने के उद्देश्य की पूर्ति होगी। एसएसबी  जिस जगह पर अवस्थित है उससे देश के उत्तरी एवं पूर्वोत्तर हिस्सों के अभ्यर्थियों को आने-जाने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा। इससे उन्हें काफी सहूलियत होगी।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पंचवर्षीय विजन योजना ‘’शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम ’’ को अंतिम रूप दिया गया एवं जारी किया गया
प्रत्येक मंत्रालय के लिए एक पंचवर्षीय विजन योजना को अंतिम रूप देने के प्रधानमंत्री के निर्णय के अनुरूप, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक पंचवर्षीय विजन योजना ‘’शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन एवं समावेशन कार्यक्रम ’’ को अंतिम रूप दिया एवं जारी किया है। विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित 10 क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद यह रिपोर्ट तैयार की गई है :
|
|
समूह संख्या
|
|
समूह फोकस
|
|
अध्यक्ष
|
|
समूह 1
|
|
पहुंच विस्तारित करने के लिए कार्यनीतियां
|
|
श्री हसमुख अधिया, कुलाधिपति, केन्द्रीय विश्वविद्यालय गुजरात
|
|
समूह 2
|
|
वैश्विक सर्वश्रेष्ठ शिक्षण/ अध्ययन प्रक्रिया की दिशा में
|
|
डॉ. के कस्तूरीरंगन, कुलाधिपति, राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं अंतरिक्ष विभाग के पूर्व सचिव ; इसरो के पूर्व अध्यक्ष
|
|
समूह 3
|
|
उत्कृष्टता को बढ़ावा देना
|
|
श्री पवन गोयनका, अध्यक्ष, बी. ओ. जी., आई. आई. टी. मद्रास
|
|
समूह 4
|
|
शासन सुधार
|
|
प्रो. एम एस अनन्त, अध्यक्ष राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 
|
|
समूह 5
|
|
आकलन, प्रत्यायन एवं रैंकिंग प्रणाली
|
|
प्रो. सुरेन्द्र प्रसाद, पूर्व निदेशक, आई.आई. टी दिल्ली
|
|
समूह 6
|
|
अनुसंधान एवं नवोन्मेषण को बढ़ावा देना
|
|
डॉ. विजय राघवन, प्रधानमंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार
|
|
समूह 7
|
|
रोजगारपरकता एवं उद्यमशीलता
|
|
श्री अजीत बालाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, आई. आई. एम कोलकाता
|
|
समूह 8
|
|
बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना
|
|
प्रो. दीपक पाठक, अध्यक्ष, एन आई टी गोवा एवं प्रो. आई आई टी बोम्बे
|
|
समूह 9
|
|
अंतरराष्ट्रीयकरण
|
|
श्री अमिताभ कांत, सीईओ, नीति आयोग
|
|
समूह 10
|
|
उच्चतर शिक्षा का वित्त पोषण
|
|
श्री क्रिस गोपालकृष्णन, पूर्व सीईओ, इन्फोसिस
2. वरिष्ठ शिक्षाविदों, प्रशासकों एवं उद्योगपतियों से निर्मित 10 विशेषज्ञ समूहों ने 50 से अधिक पहलों का सुझाव दिया है जो उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को पूर्ण रूप से रूपांतरित कर देंगे। समूहों ने उच्चतर शिक्षा क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित लक्ष्यों को निर्धारित किया है :
- उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात  को दोगुना करना और भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों तक भौगोलिक एवं सामाजिक सुविधा में विषमता का समाधान करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता का वैश्विक मानदंडों तक उन्नयन करना।
- कम से कम 50 भारतीय संस्थानों को शीर्ष-1000 वैश्विक विश्वविद्यालयों के बीच स्थापित करना।
- सु-प्रशासित परिसरों के लिए उच्चतर शिक्षा में शासन सुधार लागू करना।
- गुणवत्ता के एक आश्वासन के रूप में सभी संस्थानों का प्रत्यायन।
- ज्ञान सृजन के मामलों में विश्व में शीर्ष तीन देशों में भारत को स्थापित करने के लिए अनुसंधान एवं नवोन्मेषन प्रणालियों को बढ़ावा देना।
- उच्चतर शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की रोजगारपरकता को दोगुना करना।
- अध्यापन कला की पहुंच को विस्तारित करने एवं उन्नयन के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी का दोहन करना।
- भारत को एक वैश्विक अध्ययन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना।
- उच्चतर शिक्षा में निवेश की मात्रा में वृद्धि अर्जित करना।
3. प्रत्येक पहल के लिए, समूहों ने कार्यान्वयनों, निवेशों एवं समय सीमाओं के लिए तौर-तरीकों की अनुशंसा की है। इस प्रस्ताव पर अब अनुमोदन के लिए कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व ईएफसी तंत्र के जरिए अंत: विभागीय परामर्शों एवं मूल्यांकनों के लिए विचार किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी किट
पूरी दुनिया मौजूदा समय में चल रही कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई है। कोविड-19 संक्रमण के दौरान मरीज में होने वाले लक्षणों की गंभीरता का पता समय पर नहीं चलने पर यह जीवन के लिए खतरा पैदा कर देता है। संक्रमित मरीजों की त्वरित परीक्षण प्रक्रिया में एंटीजन परीक्षण शामिल है जो थोड़े समय के भीतर लिए गए सैकड़ों नमूनों का परिणाम प्रदान करता है। इस तरह के रैपिड टेस्ट को हमारे देश के नागरिकों के लिए सुलभ और आसानी से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। कई नवोन्मेषक और उद्यमी सटीक, सस्ती और सुलभ परीक्षण किट विकसित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि न केवल स्वास्थ्य कर्मियों को ऐसे कठिन समय में आसानी से जांच कर पता लगाने के लिए सहायता प्रदान की जा सके बल्कि भारत में जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।
कोविड-19 रिसर्च कंसोर्टियम के तत्वावधान में डीबीटी-बीआईआरएसी समर्थित उत्पाद 'सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी किट' को यूबियो बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। यह किट 15 मिनट के समय में सार्स कोव-2 न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन की जांच कर परिणाम देने में सक्षम है। संदिग्ध व्यक्ति से नासॉफिरिन्जियल स्वैब का उपयोग करके नमूने एकत्र किए जाते हैं। यह आईसीएमआर अनुमोदित किट एक क्रोमैटोग्राफिक इम्यूनोसे है, जो स्वास्थ्य कर्मियों को दृष्टिगत रूप से जांच परिणाम को पढ़ने की सुविधा देता है। जांच सैंडविच इम्यूनोएसे के सिद्धांत पर काम करता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक जोड़ी का उपयोग करता है जो कोविड-19 विशिष्ट एंटीजन से बंधे होते हैं। जांच परिणाम एक रंगीन रेखा के रूप में दिखाई देती है। किट क्रमशः 86 प्रतिशत और 100 प्रतिशत की संवेदनशीलता और विशिष्टता प्रदर्शित करती है और इसकी शेल्फ लाइफ 24 महीने है। सेंसिट रैपिड कोविड-19 एजी किट का सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण किया जा चुका है।
इस तरह के त्वरित परीक्षण स्वास्थ्य पेशेवरों को संक्रमित व्यक्तियों का शीघ्रता से पता लगाने, उनके समय की बचत करने और उन्हें संक्रमित व्यक्ति को बेहतर सलाह और उपचार प्रदान करने की सुविधा प्रदान करता है।
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
|
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 248वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 81 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
भारत में अब तक 64.8 फीसदी आबादी को कोविड-19 टीके की पहली और 22.2 फीसदी आबादी को दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है
आज शाम 7 बजे तक 85.68 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 81 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 85.68 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
अब तक लगाए गए कुल 81,73,95,763 टीके में से 64.8%  पात्र आबादी को कोविड-19 टीके की पहली और 22.2%  पात्र आबादी को कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक लगाई गई है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
|
|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,69,290
|
|
दूसरी खुराक
|
|
87,46,521
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,45,846
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,45,61,278
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
33,07,59,938
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,24,64,374
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
15,19,22,068
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,99,72,521
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
9,74,13,022
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,28,40,905
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
60,88,10,164
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
20,85,85,599
|
|
कुल
|
|
81,73,95,763
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
|
|
तारीख: 20 सितंबर, 2021 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
318
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15,755
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
786
|
|
दूसरी खुराक
|
|
55,140
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
35,79,491
|
|
दूसरी खुराक
|
|
22,96,164
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
9,28,821
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8,33,589
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
4,69,064
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3,88,898
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
49,78,480
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
35,89,546
|
|
कुल
|
|
85,68,026
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने भीमूनिपट्टनम में कोविड केयर केंद्र की स्थापना की
दूसरी विनाशकारी कोविड लहर से निपटने में भीमूनिपट्टनम की आम आबादी की सहायता करने के भारतीय नौसेना के प्रयासों के सिलसिले में आईएनएस कलिंग, भीमूनिपट्टनम में 60 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है। इस सुविधा को आंध्र प्रदेश के पर्यटन मंत्री तथा भीमूनिपट्टनम के विधायक श्रीमुत्तमसेट्टी श्रीनिवासाराव ने दिनांक 11 मई 2021 को जनता को समर्पित किया। आईएनएस कलिंग के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में भीमूनिपट्टनम मंडल और आसपास के क्षेत्रों के मध्यम लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। भारतीय नौसेना द्वारा प्रशासकीय व लॉजिस्टिक सहारा एवं भोजन संरक्षण संबंधी सेवाएं तथा चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोविड केंद्र में तीन डॉक्टर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 नर्सिंग स्टाफ की तैनाती होगी। कोविड केयर केंद्र के रखरखाव और संचालन के लिए पर्यटन मंत्री एवं ज़िला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी सूर्यनारायण की उपस्थिति में आईएनएस कलिंग के कमांडिंग अधिकारी कमांडर नीरज उदय व भीमूनिपट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधीक्षक के बीच एक समझौता पत्रक  पर हस्ताक्षर किए गए।
कोविड केयर सेंटर में हल्के से मध्यम लक्षणों वाले रोगियों की देखभाल करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं हैं। 60 में से 14 बेड में सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के जरिए ऑक्सीजन सपोर्ट की व्यवस्था है। मरीजों को चौबीसों घंटे सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कोविड केयर सेंटर के निकट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ के लिए उपयुक्त आवास भी प्रदान किया गया है।
भीमूनिपट्टनम में कोविड केयर सेंटर के अलावा राज्य सरकारों के परामर्श से अतिरिक्त सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है।
विदेशों से राहत सामग्री के परिवहन के लिए जहाजों की तैनाती के अलावा पूर्वी नौसेना कमान ने सशस्त्र बलों के कोविड पॉज़िटिव आए पूर्व कर्मचारियों के लिए आईएनएस एकसिला, गजुवाका में 50 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर स्थापित किया है, इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में रक्षा नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में एक 200 बिस्तर का कोविड केयर सेंटर भी स्थापित किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द 12-15 जुलाई को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द 12-15 जुलाई, 2019 को तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दौरा करेगे।
राष्ट्रपति 13 जुलाई, 2019 को चेन्नई में तमिलनाडु के डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले एक विशेष दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा केरल के राज्यपाल पी. सदाशिवम, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबड़े और मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती विजय कमलेश ताहिलरमानी को एल.एल.डी. की मानद डिग्री प्रदान करेंगे।
श्री कोविन्द 14-15 जुलाई, 2019 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र देखने जाएगे और वहां भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियान के तहत चन्द्रयान-2 के प्रक्षेपण के अवसर पर मौजूद रहेगे।
नीति आयोग
नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों तथा ईएसी-पीएम के अध्यक्ष ने पीएम केयर्स में योगदान देने के लिए स्वेच्छा से एक साल के लिए अपने वेतन में 30 प्रतिशत कमी की
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और राष्ट्रीय संकट से निपटने में सरकार की ओर से जारी प्रयासों में सहायता देने के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों, ईएसी-पीएम के अध्यक्ष ने स्वेच्छा से एक साल के लिए अपने वेतन में 30 प्रतिशत कमी करने का फैसला किया है।
यहधनराशि योगदान स्वरूप पीएम सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशिन  कोष में दी जाएगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जन जातीय मामलों के मंत्रालय ने झारखंड में आदिग्राम पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया
जनजातीय योजनाओं के निगरानी पोर्टल पर डाटा अपलोड करने के लिए राज्य के अधिकारियों एवं एजेंसियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए
जनजातीय मामलों का मंत्रालय  अपनी 'आउटरीच पहल' के हिस्से के रूप में जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के निष्पादन से जुड़े प्रमुख हितधारकों से जुड़ रहा है।
इसी क्रम में, एमओटीए ने 27 और 28 अप्रैल 2022 को एडीआईजीआरएएमएस यानी आदिग्राम  पर झारखंड राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड राज्य के जन जातीय मंत्रालय के रांची स्थित 'परियोजना भवन' में किया गया था। आदिवासी योजना कार्यान्वयन से जुड़े राज्य भर के सभी 24 जिलों की परियोजना प्रबंधन इकाई  के साथ-साथ जिला कल्याण अधिकारियों, आईटीडीए के अधिकारियों जैसे 66 प्रमुख अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें डाटा अपलोड करने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. नवल जीत कपूर ने बताया कि आदिग्राम एक अनूठा पोर्टल है जो मंत्रालय द्वारा राज्यों को दिए गए अनुदान की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी करता है और धन के वास्तविक उपयोग का पता लगा सकता है। लाभार्थियों का विवरण भी इस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को जियोटैग किया गया है। जब इसमें 2017-18 से 2021-22 तक का डेटा अपलोड हो जाएगा तब उसके बाद अपलोड की गई जानकारी सबके लिए सुलभ कर दी जाएगी जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। जन जातीय मामलों के मंत्रालय ने इसी तरह के कार्यक्रम महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय में आयोजित किए हैं, जहां एमओटीए और यूएनडीपी के तकनीकी विशेषज्ञों की टीम ने प्रशिक्षण देने का काम किया।
इस कार्यक्रम का आयोजन झारखंड के एसटी, एससी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री के. के. सोन और अजय नाथ झा, आयुक्त के समन्वय से किया गया जिसमें राज्य स्तर के कार्यान्वयन निकायों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। यूएनडीपी के श्री जयंत कुमार और इस पोर्टल को विकसित करने वाली धनुष इंफोटेक की टीम राज्यों की आवश्यकता के अनुसार नियमित तौर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली सफल उड़ान का आयोजन
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का आज वैमानिकी परीक्षण रेंज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक से सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। पूरी तरह स्वायत्त मोड में संचालन करते हुए इस विमान ने एक आदर्श उड़ान का प्रदर्शन किया जिसमें टेक-ऑफ, वे पॉइंट नेविगेशन और एक आसान टचडाउन शामिल रहे। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है और यह सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस मानव रहित वायुयान को वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान , बेंगलुरु द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जो डीआरडीओ की एक प्रमुख अनुसंधान प्रयोगशाला है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित होता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरिज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि यह स्वायत्त विमानों की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है और इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में 'आत्मनिर्भर भारत' का मार्ग भी प्रशस्त होगा।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस प्रणाली के डिजाइन, विकास और परीक्षण से जुड़ी टीमों के प्रयासों की सराहना की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज की कीमतों पर अंकुश के लिए सरकार की ओर से ठोस कदम
उपभोक्ता मामलों के विभाग  ने सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली में प्याज की कीमतों से उत्पन्न हालात की समीक्षा की। उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव श्री अविनाश के.श्रीवास्तव ने बैठक की अध्यक्षता की। हितधारकों में नैफेड के प्रबंध निदेशक, एनसीसीएफ के प्रबंध निदेशक, ‘सफल’ और अन्य शामिल थे। ‘सफल’ द्वारा खुदरा बिक्री के लिए प्याज को मौजूदा समय में सरकारी स्टॉक से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह सरकारी स्टॉक मूल्य स्थिरीकरण कोष  के तहत बनाया गया है। यह निर्णय लिया गया कि ‘सफल’ में प्याज के खुदरा मूल्य को 23.90 रुपये प्रति किलो  से ज्यादा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। यही कीमत 21 अगस्त, 2019 को ‘सफल’के विक्रय केन्द्रों पर रही। इसके लिए ‘सफल’उसी दर पर सरकार के बफर स्टॉक से प्याज प्राप्त करती रहेगी, जिस पर उसे इसकी पेशकश 21 अगस्त, 2019 को की गई। ‘सफल’ से प्याज से जुड़े अपने खुदरा परिचालन को दोगुना करने को कहा गया है। नैफेड और एनसीसीएफ को भी अपने विक्रय केन्द्रों  और मोबाइल वैन के जरिये इसी कीमत पर प्याज की खुदरा बिक्री करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकार के बफर स्टॉक से बड़े खुदरा विक्रेताओं को लागत मूल्य पर प्याज की पेशकश की जाएगी, ताकि आम जनता को उचित मूल्यों पर इसकी आपूर्ति की जा सके। विभाग नियमित रूप से प्याज की कीमत से उत्पन्न हालात पर करीबी नजर रखेगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त कदम उठाये जा सकें।
सरकार जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी के खिलाफ कठोर कदम उठाने पर भी विचार करेगी और इसके साथ ही आवश्यकता पड़ने पर प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य  लगाने की जरूरत का आकलन करेगी।
रक्षा मंत्रालय
उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप्स तक भारतीय सेना की पहुंच : यह पहुंच आत्मनिर्भरभारत की मदद करेगी
आत्मनिर्भर भारत की मदद करने और नवाचारी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने भारतीय रक्षा विनिर्माताओं की समिति  के सहयोग से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में स्टार्टअप्स के लिए एक पहुंच वेबिनार का आयोजन किया। 17 से 28 दिसंबर, 2020 तक इस वेबिनार प्रारूप में 89 स्टार्टअप्स ने वर्चुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय सेना को अपने स्वदेशी रूप से विकसित नवाचारों, विचारों और प्रस्तावों से अवगत कराया।
इन प्रस्तावों में ड्रोन, काउंटर ड्रोन, रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3 डी प्रिंटिंग, नैनोटेक्नोलॉजी और मेडिकल एप्लिकेशन के क्षेत्र में ध्यान केंद्रित किया गया है।
आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो  द्वारा आयोजित इस वेबिनार में व्यापक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। 13 प्रस्तावों को भारतीय सेना के लिए उनकी व्यवहार्यता और उपयुक्तता के आधार पर आगे के परीक्षण के लिए छांटा गया है। सेना मुख्यालय और सेना प्रशिक्षण कमान के संभावित उपयोगकर्ता और इस क्षेत्र के विशेषज्ञों ने इस आयोजन में भाग लिया।
इस अवसर पर भारतीय सेना के उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एसएस हसबनीस ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया और उन्होंने रक्षा उद्योग, विशेष रूप से स्टार्टअप्स का, उभरती और उच्च प्रौद्योगिकियों में निवेश करने का आह्वान किया। उन्होंने स्टार्टअप्स को यह भी आश्वासन दिया कि भारतीय सेना सह-विकासशील नवाचारों और प्रौद्योगिकियों में उनकी सहायता और मदद करेगी, जो सेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ा सकती है।
एमजी/एएम/आईपीएस/एसके
(Visitor Counter : 208
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,21,881 है
सक्रिय मामलों की दर 0.28 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.52 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 23,598 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,22,70,482 है
पिछले 24 घंटों में 11,499 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.36 प्रतिशत है
अब तक 76.57 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 11,36,133 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लवप्रीत सिंह को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लवप्रीत सिंह को पुरुषों के 109 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘प्रतिभाशाली लवप्रीत सिंह को पुरुषों के 109 किग्रा वर्ग में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने पर बधाई। युवा और ऊर्जावान लवप्रीत ने अपने शांत स्वभाव एवं खेल के प्रति समर्पण भाव से सभी को प्रभावित किया है। उन्हें समस्त भावी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।’
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ की दूसरी कड़ी के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी
पीपीटी के लिए कृपया यहां क्लिक करें
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दी। यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट  का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 60.53 प्रतिशत का फायदा सुनिश्चित करेगा। 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक का लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
भारतीय जूट निगम  मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।