ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ 3.2 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, मिजोरम सरकार और विश्व बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए 3.2 करोड़ डॉलर की मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना के जरिए खास तौर से उन क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों को लाभ मिलेगा जिन तक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच नहीं है।
यह परियोजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  और इसके सहायक विभागों के प्रबंधन ढांचे को मजबूत करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार के स्वास्थ्य तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज में भी सुधार होगा।परियोजना के जरिए एक व्यापक गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम में भी निवेश किया जाएगा जो स्वास्थ्य सुविधाओं के गुणवत्ता प्रमाणन को सक्षम करेगी।
इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  के साथ राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम का बेहतर तालमेल किया जाएगा। जिससे राज्य स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पहले से ज्यादा प्रभावशालीहोकर काम कर सके। ऐसा होने से अस्पताल सेवाओं की लोगों तक पहुंच में आने वाली वित्तीय बाधाओं को कम किया जा सकेगा। और गरीब परिवारों तक योजना का विस्तार होगा और उन पर इलाज खर्च के पड़ने वाले भारी बोझ को भी रोका जा सकेगा।
मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना से राज्य के सभी आठ जिलों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र के कर्चमारियों विशेष तौर पर माध्यमिक और प्राथमिक स्तरपर मौजूद कर्मचारियों के योजनागत कौशल और प्रबंधन क्षमताओं के निर्माण में मदद करेगी। साथ ही उनके क्लीनिकल कौशल और दक्षता में भी विकास होगा।
समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने 17.06.2021 को हस्ताक्षर किए। जबकि मिजोरम सरकार की ओर से मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के निदेशक श्री एरिक जोमाविया, और विश्व बैंक की ओर से भारत में कंट्री डायरेक्टर श्री जुनैद अहमद ने हस्ताक्षर किए।
एक प्रमुख रणनीति के तहत परियोजना का प्रदर्शन-आधारित वित्तीय सहयोग प्रणाली के आधार पर विस्तार होगा। जहां डीओएचएफडब्ल्यू और उसके सहायक विभागों के बीच आंतरिक प्रदर्शन समझौते  किए जाएगें और वह सभी स्तरों पर ज्यादा जवाबदेही को बढ़ावा देंगे। ऐसा होने से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए तंत्र के प्रबंधन में सुधार करने में काफी मदद मिलने की उम्मीद है। यह परियोजना विभिन्न योजनाओं के बीच आपसी तालमेल को बढ़ावा देने और राज्य बीमा एजेंसी की क्षमता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
कोविड-19 महामारी का राज्य में जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण और उनके इस्तेमाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह परियोजना भविष्य के प्रकोपों, महामारियों और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए अधिक लचीलीकार्रवाईतंत्र बनाने के लिए संक्रमण की रोकथाम और उसके नियंत्रण में निवेश करेगी।
यह परियोजना जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन  के लिए पूरे ईको-सिस्टम को बेहतर बनाने में भी निवेश करेगी। इसके तहत पर्यावरण संरक्षण करते हुए पृथक्करण, संक्रमण को खत्म करने और संग्रह की प्रक्रिया शामिल होगी। जिसके जरिए स्वास्थ्य सेवा और रोगी की सुरक्षा गुणवत्ता में सुधार होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
देश भर में रेमडेसिविर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 23 मई 2021 तक इसका आवंटन- श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा
देश भर में बदलती जरूरतों के अनुसार आवंटन में बदलाव किया गया
हर राज्य में रेमडेसिविर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने आज, 23 मई 2021 तक किए गए रेमडेसिविर के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि रेमडेसिविर के समग्र उत्पादन और आवंटन में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
फार्मास्युटिकल विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को लिखे गए पत्र में उल्लेख किया गया है कि 21 अप्रैल से 16 मई, 2021 की अवधि के लिए रेमडेसिविर दवा के आवंटन की समसंख्यक योजना को 7 मई 2021 को डीओ द्वारा जारी किया गया था। इसे जारी रखते हुए 21 अप्रैल से 23 मई, 2021 की अवधि के लिए वैध एक अद्यतन आवंटन योजना को फार्मास्युटिकल विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।
यह आवंटन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किया गया है और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दवा के उचित और विवेकपूर्ण उपयोग के अनुरूप इसमें सरकारी और निजी अस्पतालों को शामिल करते हुए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के भीतर इसके उचित वितरण की निगरानी करने के लिए कहा गया है।
राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे विपणन कंपनियों से पर्याप्त खरीद की मात्रा के लिए शीघ्र आदेश दें यदि उन्होंने पहले से ही ऐसा नहीं किया है और जिसे वे कंपनियों के संपर्क अधिकारियों के करीबी समन्व्यय के साथ आपूर्ति श्रृंखला के अनुसार राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश के लिए आवंटन के अलावा खरीदना चाहते हैं। राज्य में निजी वितरण माध्यमों से भी समन्वय स्थापित किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में दिव्यांगजनों के लिये ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता उपकरण वितरित करने के लिये सामाजिक अधिकारिता शिविर का आयोजन किया जायेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसका आयोजन कर रहा है, जिसमें भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और छिंदवाड़ा का जिला प्रशासन सहयोग कर रहा है। यह आयोजन छिंदवाड़ा के इमलीखेड़ा स्थित फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट  में 31 जुलाई, 2021 को किया जायेगा।
ब्लॉक/पंचायत के स्तर पर 4146 दिव्यांगजनों को 4.32 करोड़ रुपये की कीमत वाले कुल 8291 सहायता उपकरण निशुल्क वितरित किये जायेंगे। इस दौरान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुये विभाग द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जायेगा।
कार्यक्रम का उद्घाटन 31 जुलाई, 2021 को 11.00 बजे सुबह होगा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अन्य गणमान्यों में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक, राज्यसभा सदस्य डॉ. विकास महात्मे और छिंदवाड़ा से लोकसभा सांसद श्री नकुलनाथ शामिल हैं। कार्यक्रम में उपरोक्त सभी गणमान्य लोग वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लेंगे या कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहेंगे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती अंजलि भावरा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी, अलिमको तथा जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से या स्वयं उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम के वेबकास्ट का लिंकः https://youtu.be/o2qvsRbJnm8
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूपीयू के साथ भारत के समझौते के बाद नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत क्षेत्र में विकास सहयोग और तकनीकी सहायता गतिविधियों के लिए नई दिल्ली में सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी गई है।
इस अनुमोदन से भारत, विकासशील देशों  और त्रिकोणीय सहयोग को बढावा देने के लिए डाक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों में सक्रिय भूमिका निभा सकेगा। भारत सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक फील्ड प्रोजेक्ट विशेषज्ञ, कर्मचारी और कार्यालय स्थापित करेगा। सार्वभौमिक पोस्टल यूनियन के साथ समन्वय करके यह कार्यालय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, डाक सेवाओं की दक्षता और गुणवत्ता में सुधार, डाक प्रौद्योगिकी में वृद्धि, ई-कॉमर्स और व्यापार संवर्धन पर परियोजनाएं तैयार करेगा तथा लागू करेगा।
इससे भारत के राजनयिक संबंधों का विस्तार होगा और अन्य देशों विशेष रूप से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में संबंध सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक डाक मंचों पर भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पुणे में "नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत" पर कार्यशाला का आयोजन किया गया
आईआरईडीए ने महाराष्ट्र में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 14,445 करोड़ रुपये के ऋण को स्वीकृति दी और 10,018 करोड़ रुपये वितरित किए
आईआरईडीए के मुख्य प्रबंध निदेशक ने उद्योग जगत के प्रमुखों से हरित ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करने का आग्रह किया
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने महरत्ता चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर  के साथ मिलकर 20 मई 2022 को पुणे, महाराष्ट्र में "नवीकरणीय के माध्यम से हरित भारत" पर एक कार्यशाला का आयोजन किया।
अपने संबोधन में, आईआरईडीए के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के साथ-साथ सीओ2 के उत्सर्जन को कम करते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के कार्य में शामिल महाराष्ट्र के उद्योग जगत प्रमुखों और निवेशकों से अक्षय ऊर्जा  क्षेत्र पर ध्यान देने और आरई परियोजनाओं में निवेश करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और महाराष्ट्र अपनी हरित ऊर्जा क्षमता का उपयोग करके इस लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
श्री दास ने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों में आरई परियोजनाओं के विकास के लिए आईआरईडीए की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। आईआरईडीए द्वारा स्वीकृत 1,20,946 करोड़ रुपयों के कुल ऋण में से महाराष्ट्र में 422 आरई परियोजना खातों के लिए 14,445 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। कंपनी ने 79,446 करोड़ रुपयों के कुल ऋण वितरण में से महाराष्ट्र में 10,018 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। महाराष्ट्र में, आईआरईडीए ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 12 आरई परियोजना खातों के लिए 2,564 करोड़ रुपयों के ऋण को मंजूरी दी और 1362 करोड़ रुपयों का वितरण किया।
आईआरईडीए के मुख्य प्रबंध निदेशक ने कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले दो वर्षों के दौरान इस उद्योग क्षेत्र की असाधारण वित्तीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि उद्योग के ऐतिहासिक वित्तीय परिणाम सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं होते। उन्होंने रेखांकित किया कि आईआरईडीए एकमात्र सीपीएसई हो सकता है जो मार्च समाप्त होने के केवल 30 दिनों के बाद 30 अप्रैल, 2022 को अपने लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों को प्रकाशित करेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह की उत्कृष्ट उपलब्धियों के पीछे सहभागिता, ईमानदारी, पारदर्शिता और हितधारकों के प्रति प्रतिबद्धता हैं।
आईआरईडीए के तकनीकी निदेशक, श्री चिंतन शाह द्वारा थीम की प्रस्तुति की गई। उन्होंने कहा कि भारत आरई विनिर्माण और भंडारण उत्पादन के लिए एक परितंत्र बनाकर आरई क्षेत्र के परिदृश्य को बदल सकता है। अन्य आरई क्षेत्रों के अलावा, आईआरईडीए प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर आरई विनिर्माण का वित्तपोषण भी कर रहा है। इससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
एमसीसीएआई के महानिदेशक श्री प्रशांत गिरबाने ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि अक्षय ऊर्जा के माध्यम से भारत को हरित बनाना ऊर्जा लागत में कमी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्योग की ओर से, एमसीसीएआई के उपाध्यक्ष, श्री दीपक करंदीकर और महाराष्ट्र सोलर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन  के अध्यक्ष, श्री राजेश मुथा ने भी आरई क्षेत्र के विकास में चुनौतियों के संदर्भ में चर्चा की।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम व मध्य भारत और इसके आसपास के पूर्वी भारतमें भारी वर्षा होने की संभावना है
गुजरात, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है
03 और 04 जुलाई को कोंकण व गोवा  और मध्य महाराष्ट्र में एवं 04 और 05 जुलाई, 2020 को गुजरात क्षेत्रमें अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र / क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार:
अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम व मध्य भारत और इसके आसपास के पूर्वी भारत में भारी वर्षा होने की संभावना है
- पश्चिम तट के साथ अरब सागर से तेज व नमीयुक्त दक्षिण / दक्षिण-पश्चिम हवाओं के उच्च अभिसरण तथा दक्षिण गुजरात एवं आस-पास के क्षेत्र के निचले क्षोभमंडल में चक्रवाती परिसंचरण के कारणअगले 5 दिनों के दौरान गुजरात, कोंकण व गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में लगभग सभी स्थानों पर व्यापक वर्षा तथा अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। 03 और 04 जुलाई को कोंकण व गोवा  और मध्य महाराष्ट्र में एवं 04 और 05 जुलाई, 2020 को गुजरात क्षेत्रमें अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश और आस-पास के क्षेत्र में स्थित है और एक उत्तर-दक्षिण द्रोणिका निचले क्षोभमंडल में पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूर्वी विदर्भ तक है। इससे अगले 5 दिनों के दौरान मध्य और आसपास के पूर्वी भारत में लगभग सभी स्थानों पर व्यापक रूप से वर्षा होने / गरज के साथ बौछार पड़ने तथा अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
.अगले 5 दिनों के विस्तृत पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए, कृपया यहाँ लिंक देखें
अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.in देखें
एसजी / एएम / जेके/ डीसी
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राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप
रक्षात्मक संचालन, डीप/डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फोरेंसिक से संबंधित क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं के विकास पर चर्चा
राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, गांधीनगर  और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के सचिवालय के सहयोग से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय , भारत सरकार द्वारा “रक्षात्मक संचालन, डीप / डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फोरेंसिक से संबंधित क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास” विषय पर 10-11 जनवरी 2022 को दो-दिवसीय पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
श्रीलंका, मालदीव, भारत, मॉरीशस, सेशेल्स और बांग्लादेश सहित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव  के सदस्य और पर्यवेक्षक देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
04 अगस्त, 2021 को आयोजित कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की पांचवीं उप-एनएसए स्तर की बैठक में, सदस्य और पर्यवेक्षक देशों ने समुद्री संरक्षा एवं सुरक्षा, आतंकवाद एवं कट्टरता, तस्करी एवं संगठित अपराध और साइबर सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना की सुरक्षा सहित सहयोग के चार स्तंभों पर सहमति व्यक्त की थी। यह कार्यशाला चौथे स्तंभ के तहत पहली गतिविधि थी। इस कार्यशाला में डीप वेब एवं डार्क नेट जांच तथा चुनौतियों; डिजिटल फोरेंसिक; साइबर खतरे से संबंधित खुफिया सूचना; और साइबर डोमेन में रक्षात्मक संचालन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई। यह चर्चा इन क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति, अनुसंधान से जुड़ी चुनौतियों एवं दृष्टिकोण पर केंद्रित रही। प्रतिभागियों ने साइबर सुरक्षा के खतरों से निपटने से जुड़े अपने अनुभव भी साझा किए और विशिष्ट साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की।
प्रतिभागियों ने सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करने और कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत साइबर सुरक्षा पर आगे काम करना जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
कोयला मंत्रालय
घरेलू कोयला उत्पादन रिकॉर्ड बढ़ोतरी के साथ अप्रैल 2023 में 73.02 मिलियन टन तक के स्तर पर पहुंचा
भारत ने कोयला उत्पादन के क्षेत्र में अप्रैल 2023 के महीने के दौरान उच्चतम कोयला बाहर निकालने का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने अप्रैल 2022 के दौरान 67.20 मिलियन टन की तुलना में 8.67% की वृद्धि के साथ 73.02 मिलियन टन  कोयले का उत्पादन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड  ने अप्रैल 2023 में 57.57 मिलियन टन का उत्पादन दर्ज किया है, जबकि अप्रैल 2022 में 53.47 मिलियन टन कोयला बाहर आया था, जो 7.67% की बढ़त को दर्शाता है।
कोयला मंत्रालय ने अपने नियंत्रण में आने वाले तथा निजी कोयला ब्लॉकों की खनन क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए बाजार में अतिरिक्त कोयला जारी करने का मार्ग प्रशस्त किया है, यही कारण है कि अप्रैल 2022 में उत्पादित 8.41 मिलियन टन के सापेक्ष अप्रैल 2023 में कोयले का उत्पादन 17.52% बढ़कर 9.88 मिलियन टन  हो गया है।
कुल कोयले की रवानगी में अप्रैल 2022 के दौरान 71.99 मिलियन टन के मुकाबले 11.76% की तेजी दर्ज की गई है, जो अप्रैल 2023 में 80.45 मिलियन टन तक हो गई है। यह मुख्य रूप से तेजी से निकासी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पीएम गति शक्ति के तहत सभी प्रमुख खानों के लिए रेल संपर्क संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के संदर्भ में कोयला मंत्रालय द्वारा की गई पहल के कारण संभव हुआ है।
कोयला मंत्रालय ने कोयले की उपलब्धता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ नीलामी के 7वें दौर के तहत नीलामी हेतु 103 कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की पेशकश की है और खानों के लिए 29 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनकी नीलामी 6वें दौर में की गई थी। 29 कोयला खदानों का कुल पीआरसी 74 मिलियन टन प्रति वर्ष है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई पहल के फलस्वरूप देश की आयातित कोयले पर निर्भरता कम होगी और इससे विदेशी मुद्रा की भी काफी बचत होगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने श्रीनगर में प्रसार भारती सभागार का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज आकाशवाणी श्रीनगर में प्रसार भारती सभागार का उद्घाटन किया।
अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों से लैस इस सभागार में 170 से अधिक लोगों के बैठने की क्षमता है। यह सभागार 2014 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था।
अपने उद्घाटन भाषण में, श्री मुरुगन ने आकाशवाणी श्रीनगर और दूरदर्शन श्रीनगर द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये दोनों संस्थाएं पिछले कई दशकों से अनेक भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम बना रहे हैं। उन्होंने 2014 की बाढ़ और कोविड-19 महामारी के दौरान आकाशवाणी श्रीनगर तथा दूरदर्शन श्रीनगर दोनों द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में विशेष रूप से चर्चा की।
श्री मुरुगन ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण, आकाशवाणी और दूरदर्शन के श्रीनगर केन्द्र प्रतिकूल पड़ोसी देशों द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार और अप्रिय वक्तव्य का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद, जम्मू-कश्मीर तेजी से विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर है।
श्री मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के समावेशी विकास और सुशासन के विचार तथा उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण ने इस केंद्रशासित प्रदेश को बड़े पैमाने पर विकास के रास्ते पर ला दिया है।
समारोह के दौरान प्रसिद्ध कश्मीरी कलाकार और गायक बशीर अहमद तैलबली तथा उनकी मंडली का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।.एमजी/एएम/एसकेएस/एसएस
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
असम और मेघालय में आज एक-दो स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी एक-दो जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत के वर्तमान मौसम पर आधारित मौसम चेतावनी बुलेटिन :
- 28 जून : असम और मेघालय में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इन दोनों राज्यों में कहीं-कहीं पर मूसलाधार वर्षा भी हो सकती है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के आसार हैं। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, बिहार, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात,मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण गोवा और तेलंगाना में एक-दो जगहों पर भारी बारिश हो सकती है।
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य और विदर्भ में एक-दो स्थानों पर बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की गति से तेज़ हवाएं चलने की आशंका है। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम,मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, कोंकण और गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र में एक-दो स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका है।
- अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी-मध्य भागों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। हवाओं की गति कुछ समय के लिए 60 किमी प्रति घंटे तक पहुँच सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में मछली पकड़ने के लिए न जाने की सलाह दी जाती है।
और अधिक जानकारी तथा ग्राफिक्स के लिए यहां क्लिक करें:
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने ताजमहल परिसर में जल संरक्षण प्रणाली एवं शिशु देखभाल एवं स्तिनपान कक्ष का उद्घाटन किया
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज आगराके ताजमहल परिसर में जल संरक्षणप्रणाली एवं शिशुदेखभाल एवं स्तनपान कक्ष का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश की जनता से जल संरक्षण के कार्य में हाथ बंटाने तथा स्वच्छ भारत मिशन की ही तरह जन-आंदोलन शुरू करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, श्री पटेल ने जल संरक्षण प्रणाली का उद्घाटन किया, जिसने आरओ सिस्टम से आये लगभग 10000 लीटर प्रदूषित जल को इस ऐतिहासिक स्थल के परिसर में स्थित एक पुराने कुंए तक पहुंचाया। इस अवसर पर श्री पटेल ने महिला पर्यटकों की सुविधा के लिए ताजमहल परिसर में शिशु देखभाल एवं स्तनपान कक्ष का भीउद्घाटन किया।
कार्यक्रम के दौरान श्री पटेल ने ताजमहल परिसर के भीतर स्थित संग्रहालय का भी दौरा किया और बहुमूल्य कलाकृतियों, पेंटिंग्स और अन्य कार्यों को संरक्षित करने वाली गैलरियों को देखा। इस अवसर पर उनके साथ आगरा के सांसद श्री एस पी सिंह बघेल और फतेहपुर सिकरी के श्री राजकुमार चहर तथा एएसआई के अधिकारी भी थे। इस अवसर पर श्री पटेल ने सभी अधिकारियों और नागरिकों से अनुरोध किया कि वे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलोंको साफ-सुथरा रखें और उन्हें आगंतुकों के लिए सुगम्य बनायें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने 'फर्स्ट एनुअल सीनियर केयर कॉनक्लेव- भारत के एजिंग सेक्टर के लिए उभरते हुए उद्योग’ को संबोधित किया
वरिष्ठ लोगों की देखभाल को लेकर उभरते हुए क्षेत्र को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेश की अपील की
उद्योग जगत के दिग्गजों को सभी क्षेत्रों में वरिष्ठ लोगों की देखभाल के लिए उभरते क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाना चाहिए। यह बात भारतीय उद्योग के परिसंघ  की ओर से आयोजित 'फर्स्ट एनुअल सीनियर केयर कॉनक्लेव में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कही। कार्यक्रम में बोलते हुए श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिस प्रकार वैश्विक जनसांख्यिकीय में तेजी से बदलाव है उसी तरह वरिष्ठ देखभाल सेवाओं की मांग में तेज वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, ‘स्वास्थ्य सेवाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि गंभीर परिस्थितियों और बीमारियों के इलाज करने के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच एक पूर्ण समन्वय बने।’ श्रीमती पटेल ने सीआईआई की रिपोर्ट ‘इगनाइटिंग पोटेंशियल इन सीनियर केयर सर्विस’ को जारी किया। साथ ही एक प्रदर्शनी कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिस तेजी से वैश्विक स्तर पर जनसांख्यिकीय में तेजी से बदलाव आया है, उससे वरिष्ठ लोगों की देखभाल संबंधी सेवाओं की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि यह आबादी की बढ़ती जीवन प्रत्याशा और वैश्विक स्तर पर एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति के साथ-साथ वरिष्ठ देखभाल क्षेत्र में वृद्धि को और तेज कर दिया है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की पहलों की विशेषता का जिक्र करते हुए श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कहा, ‘बुजुर्गों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम  शुरू किया गया है।’ उन्होंने कहा कि यह बुजुर्ग लोगों के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को रेखांकित करता है और यह कार्यक्रम सरकार की अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं की एक अभिव्यक्ति है। यह कार्यक्रम राज्य उन्मुख और बुनियादी आधार है। साथ ही यह वरिष्ठ नागरिकों  को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तरों पर समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा, ‘एनपीएचसीई कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पहुंच वाली सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित, विशिष्ट और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। निवारक और प्रचारक देखभाल, बीमारी का प्रबंधन, जेरियाट्रिक सेवाओं के लिए स्वास्थ्य जनशक्ति विकास, चिकित्सा पुनर्वास और चिकित्सकीय हस्तक्षेप और आईईसी एनपीएचसीई में विचार की गई कुछ रणनीतियां हैं।’
मंत्री महोदय ने आगे कहा कि 11 वीं योजना अवधि के दौरान चयनित मेडिकल कॉलेजों में रेफरल इकाइयों के रूप में 21 राज्यों और आठ क्षेत्रीय गेरियट्रिक्स केंद्रों के 100 पहचाने गए जिलों में एनपीएचसीई को शुरू किया गया था। मार्च 2018 तक, 34 राज्यों और केंद्र शासित के 520 जिलों को जेरियाट्रिक देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी गई थी। उन्होंने विस्तारपूर्वक बताया, ‘विशेष देखभाल और प्रशिक्षण उद्देश्य के लिए स्वीकृत 18 राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 19 क्षेत्रीय जेरियाट्रिक केंद्र स्थापित हैं। एम्स दिल्ली और मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में एजिंग  के दो राष्ट्रीय केंद्रों को जेरियाट्रिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। 2018-19 में, 599 जिलों में जेरियाट्रिक देखभाल सेवाओं के प्रावधान के लिए मंजूर 79 और जिलों की सिफारिश की गई है।’