ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
दिसम्बर, 2018 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 121.8 अंक  से 1.4 प्रतिशत से घटकर 120.1 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर दिसम्बर, 2018 के दौरान  3.80 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 4.64 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 3.54 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 3.27 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 2.21 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 137.2 अंक  से 1.8 प्रतिशत घटकर 134.7 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 146.1 अंक  से 1.4 प्रतिशत घटकर 144.0 अंक  हो गया। ऐसा फल/ सब्जी , मटर/चावली मसाले , धान  के मल्यों में आई कमी के कारण हुआ। हालांकि, पान के पत्ते , अरहर  मक्का और पोल्ट्री चिकन  चना, मछली और उड़द , ज्वार और मसूर , बाजरा और कॉफी , राजमा, पोर्क, मछली, रागी और चाय  के दाम बढ़ गए।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 124.6 अंक  से 0.1 प्रतिशत घटकर दिसम्बर, 2018 में 124.5 अंक  रह गया। ऐसा ग्वार बीज , कच्ची कपास और तिल का बीज , कच्ची रबड़ और सरसो का बीज एवं कच्ची रेशम  के मूल्यों के घटने के कारण हुआ। हालांकि जिंजेली बीज, पुष्प कृषि और मेस्ता , गरी  , अरंडी बीज और करदी बीज , कच्चा जूट और सोयाबीन , कच्चे ऊन, फाइबर, चर्म , सूरज मुखी और कपास बीज  के दामों में वृद्धि।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 130.4 अंक  से 4.3 प्रतिशत से बढ़कर 140.4 अंक  हो गया।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 110.0 अंक  से 5.9 प्रतिशत घटकर 103.5 अंक  हो गया।
‘खनिज तेल’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 105.5 अंक  से 10.2 प्रतिशत घटकर 94.7 अंक  हो गया। ऐसा नैफ्था , फर्नेस ऑयल , एटीएफ , एलपीजी , केरोसिन , पेट्रोलियम कोक  के दाम घटने के कारण हुआ।
निर्मित उत्पाद 
‘’ प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.8  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 118.4  के स्तर पर पहुंच गया।
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 129.0 अंक  से 0.1 प्रतिशत घटकर 127.4 अंक  हो गया। ऐसा गुड़, शहद और कॉफी पाउडर कोको , चावल और अरंडी का तेल , मिल्क पाउडर, प्रसंस्करित खाद्य पदार्थ और कपास बीज तेल ,
चीनी, मक्खन, अन्य संरक्षित/प्रसंस्करित मीट, भैंस मीट  और कॉस्टर तेल  के अलावा मैदा, स्टार्च एवं स्टार्च उत्पाद, बेसन, इंस्टैंट कॉफी, सूजी, मूंगफली का तेल, वनस्पति  के दाम घटने के कारण हुआ।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम को 'मिनीरत्न श्रेणी-I' का दर्जा प्राप्त हुआ
एसईसीआई को आईसीआरए द्वारा एएए की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है
एसईसीआई 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के 500 गीगावॉट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है: सुश्री सुमन शर्मा, एमडी, एसईसीआई
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  को सोमवार, 10 अप्रैल, 2023 को मिनिरत्न श्रेणी- I का केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम  का दर्जा दिया गया है। इसकी आधिकारिक सूचना भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है।
वर्ष 2011 में निगमित, एसईसीआई भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की प्राथमिक कार्यान्वयन एजेंसी है जो भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा योजनाओं/परियोजनाओं के लिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में काम करती है। अब तक, एसईसीआई ने 56 गीगावॉट से अधिक की अक्षय ऊर्जा परियोजना क्षमता प्रदान की है। एसईसीआई अपने स्वयं के निवेशों के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार  के रूप में परियोजनाओं की स्थापना में भी सक्रिय है। एसईसीआई को आईसीआरए द्वारा एएए की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त है।
इस उपलब्धि पर बोलते हुए एसईसीआई की प्रबंध निदेशक सुश्री सुमन शर्मा ने कहा कि एसईसीआई ने अपने निरंतर प्रदर्शन, गति और संचालन में लचीलेपन के कारण कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है। "एसईसीआई ने देश में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में तेजी से वृद्धि में केंद्रीय भूमिका निभाई है और देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं, कार्बन उत्सर्जन में कमी की रणनीतियों और टिकाऊ ऊर्जा ट्रांसमिशन में योगदान दिया है।" उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के 'पंचामृत' लक्ष्यों को प्राप्त करने और 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को प्राप्त करने में एक अभिन्न अंग बनने की दिशा में एसईसीआई की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने छह राज्यों को 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है
असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल को वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान के लिए धनराशि मिलेगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति  ने वर्ष 2021 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान से प्रभावित छह राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। यह इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे छह राज्यों के लोगों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
एचएलसी ने एनडीआरएफ से 3,063.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी :
- चक्रवाती तूफान ‘तौकते’- 2021 के लिए गुजरात को 1,133.35 करोड़ रुपये;
- चक्रवाती तूफान ‘यास’- 2021 के लिए पश्चिम बंगाल को 586.59 करोड़ रुपये;
- दक्षिण पश्चिम मानसून, 2021 के दौरान बाढ़/भूस्खलन के लिए असम को 51.53 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 504.06 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 600.50 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 187.18 करोड़ रुपये।
यह अतिरिक्त सहायता केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को राज्य आपदा राहत कोष  में जारी की गई राशि के अतिरिक्त है, जो पहले से ही राज्यों के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को उनके एसडीआरएफ में 17,747.20 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ से 7 राज्यों को 3,543.54 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
चक्रवाती तूफान ‘तौकते’ और ‘यास’ के बाद एनडीआरएफ से गुजरात को 20.05.2021 को 1,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 29.05.2021 को 300 करोड़ रुपये अग्रिम रूप से जारी किए गए थे।
वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के तुरंत बाद ही प्रभावित राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए बिना ही 22 अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीमों  को वहां भेज दिया था। .
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीपीजीआरएएमएस में 10 चरणों की सुधार प्रक्रिया से लंबित मामलों और लोक शिकायतों का निपटारा करने के औसत समय में उल्लेखनीय कमी हुई है; सीपीजीआरएएमएस की स्थापना के बाद यह पहली बार है कि लोक शिकायतों का निपटारा एक लाख/ माह पार कर लिया है : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री  और पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सीपीजीआरएएमएस में 10 चरणों वाली सुधार प्रक्रिया के कारण लंबित मामलों और लोक शिकायतों का निपटारा करने के औसत समय में उल्लेखनीय कमी हुई है। वर्ष 2022 में मंत्रालयों/विभागों ने अगस्त में 1.14 लाख लोक शिकायतों , सितंबर में 1.17 लाख लोक शिकायतों , अक्टूबर में 1.19 लाख लोक शिकायतों , नवंबर में 1.08 लाख लोक शिकायतों , दिसंबर में 1.27 लाख लोक शिकायतों  और जनवरी, 2023 में 1.25 लाख लोक शिकायतों  का निपटारा किया है। सीपीजीआरएएमएस की स्थापना के बाद यह पहली बार है कि लोक शिकायतों का निपटारा एक लाख/ माह पार कर चुका है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में आज डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार लाने और निपटारे की समय सीमा में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने 2022 में सीपीजीआरएएमएस, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के 10 चरणीय सुधारों को लागू किया। इन सुधारों में सीपीजीआरएएमएस 7.0 का सार्वभौमिकरण, एआई/एमएल का उपयोग करके तकनीकी संवर्द्धन, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल का 22 अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद, शिकायत निवारण सूचकांक का परिचालन, फीडबैक कॉल सेंटर का संचालन, सीपीजीआरएएमएस के साथ भारत सरकार के राज्य पोर्टल/अन्य शिकायत पोर्टलों के एकीकरण द्वारा वन नेशन वन पोर्टल, सभी सामान्य सेवा केंद्रों में सीपीजीआरएएमएस की उपलब्धता के साथ समावेशिता और आउटरीच, सेवोत्तम योजना के अंतर्गत शिकायत निवारण अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मासिक रिपोर्ट प्रकाशित करना तथा डेटा विश्लेषण के लिए डेटा रणनीति इकाई की स्थापना करना आदि शामिल हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों का औसत निपटारा समय 2021 में 32 दिन से घटकर वर्ष 2022 में 27 दिन हो गया और जनवरी, 2023 में घटकर 19 दिन रह गया है। फीडबैक कॉल सेंटर की रिपोर्ट ने संकेत दिया कि 2022 में 2,51,495 कॉल प्राप्त हुए, जिनमें से 57,486 में उत्कृष्ट और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई और 73,817 कॉल में लोगों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की। खराब रेटिंग देने के मामलों में शिकायतकर्ता को उच्च अधिकारी के पास अपील करने का विकल्प प्रदान किया जाता है। सभी मंत्रालयों/विभागों में नोडल और उप-नोडल अपीलीय प्राधिकरण संचालित किए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के 182वें दिन के बारे में नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 40 करोड़ के करीब पहुंचा
आज शाम सात बजे तक 38.79 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 12.62 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है
आज शाम 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में समग्र कोविड टीकाकरण कवरेज करीब 40 करोड़  तक पहुंच गया। कोविड-19 के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ। शाम सात बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आज कोविड टीके की 38.79 लाख से अधिक  खुराक दी जा चुकी हैं।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की 16,35,591 पहली खुराक और 2,11,553 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 12,16,46,175 है और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 45,98,664 है। आठ राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र- द्वारा 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को 50 लाख से अधिक पहली खुराक दी जा चुकी है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख से अधिक कोविड टीके की पहली खुराक लगाई है।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
69638
|
|
77
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2656676
|
|
57670
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
321477
|
|
395
|
|
4
|
|
असम
|
|
3311856
|
|
153301
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
7642072
|
|
165824
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
254621
|
|
1270
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3122908
|
|
87078
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
215356
|
|
163
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
159478
|
|
707
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3414884
|
|
210646
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
453237
|
|
10608
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8929483
|
|
286700
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3874245
|
|
187665
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1198389
|
|
2531
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
1216593
|
|
45949
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2876407
|
|
111371
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
8574981
|
|
262084
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2463090
|
|
189530
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
86766
|
|
9
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
24002
|
|
82
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
10892805
|
|
481524
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
9315433
|
|
397518
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
408546
|
|
849
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
363752
|
|
284
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
332815
|
|
715
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
296469
|
|
444
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3912222
|
|
223055
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
226564
|
|
1476
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2170616
|
|
62429
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8600136
|
|
188736
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
277561
|
|
138
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6961751
|
|
302104
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4919738
|
|
307375
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
968555
|
|
15007
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
14148447
|
|
474161
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1702155
|
|
42088
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
5282451
|
|
327101
|
||
|
कुल
|
|
121646175
|
|
4598664
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाकघरों के जरिए राखी लिफाफों की बिक्री
दिल्ली पोस्टल सर्कल ने दिल्ली शहर में डाकघरों के जरिए उच्च गुणवत्तापूर्ण राखी लिफाफों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की
इन लिफाफों की एक अनूठी बनावट है और ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ और टियर प्रूफ हैं
ये लिफाफे आसान सीलिंग के लिए पील-ऑफ स्ट्रिप सील मैकेनिज्म के लाभ के साथ आकर्षक डिजाइन में उपलब्ध हैं
"रक्षा बंधन" 11 अगस्त, 2022 को मनाया जाएगा। डाक विभाग आम लोगों के लिए कई प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता रहा है। रक्षा बंधन के अवसर पर, डाक विभाग ने राखी के विशिष्ट लिफाफे जारी किए हैं। दिल्ली पोस्टल सर्कल ने दिल्ली शहर में डाकघरों के माध्यम से उत्कृष्ट शक्ति, टियर रेसिस्टेंट, वाटर प्रूफ, हल्के भार और सुरुचिपूर्ण मुद्रण क्षमता के साथ उच्च गुणवत्ता वाले राखी लिफाफों की बिक्री के लिए एक विशेष व्यवस्था की है।
इन लिफाफों की बनावट अनोखी है और ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ और टियर प्रूफ हैं। राखी के लिफाफे 11 सेमी × 22 सेमी के सुविधाजनक आकार में और आसान सीलिंग के लिए पील-ऑफ स्ट्रिप सील मैकेनिज्म के अतिरिक्त लाभ के साथ आकर्षक डिजाइनों में उपलब्ध हैं।
इन राखी लिफाफों की कीमत किफायती रूप से 15 रुपये प्रति लिफाफा रखी गई है। दिल्ली के डाकघरों में इन राखी लिफाफों की बिक्री पहले ही आरंभ हो चुकी है और राज्य के भीतर पोस्ट किए जाने के लिए 08.08.2022 तक तथा अन्य राज्यों के लिए 07-08-2022 तक इनकी बिक्री की जाएगी।
कृपया अपने नजदीकी प्रधान डाकघर से संपर्क करें और राखी के लिफाफे खरीद कर डाकघर के माध्यम से अपने प्रियजनों को भेजें।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दी
परियोजना की कुल रूट लंबाई 16.6 किलोमीटर है जिसमें 12 स्टेशन है
यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है
परियोजना से यातायात में आसानी होगी, शहरी संपर्क बढ़ेगा और लाखों दैनिक यात्रियों को एक सुविधाजनक परिचालन सुविधा मिलेगी
परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत 8575 करोड़ रु है और इस काम को पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2021 रखा गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए अनुमानित संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीतियां और लक्ष्य:
• यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी
जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है।
• परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत है 8575 करोड़ रुपये है। इसमें से रेल मंत्रालय ने 3268.27 करोड़ रुपया, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 1148.31 करोड़ रुपया शेयर किया है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी  ने 4158.40 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
• 5.3 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर पहले ही 14.02.2020 से चालू है।
• आगे के 1.67 किमी पर 05.10.2020 को काम शुरू किया गया है।
• संपूर्ण परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2021 है।
गहरा प्रभाव :
मेगा परियोजना कोलकाता के व्यापारिक जिले के बीच पश्चिम में हावड़ा के औद्योगिक शहर और पूर्व में साल्ट लेक सिटी के बीच एक सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक परिवहन प्रणाली के माध्यम से कुशल पारगमन संपर्क का निर्माण करेगी। परियोजना से यातायात में आसानी होगी और शहरवासियों के लिए एक सुरक्षित परिवहन साधन उपलब्ध होगा। यह कोलकाता शहर को एक आर्थिक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पारगमन सुविधा प्रदान करेगा। यह कोलकाता क्षेत्र की बड़े पैमाने पर परिवहन समस्या को दूर करेगा जिससे परिवहन में कम समय लगेगा और उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, उप-नगरीय रेलवे, नौकायान और बस परिवहन जैसे परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत हो सकेगा। यह लाखों दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन के सुचारू और निर्बाध प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
परियोजना के लाभ:
• एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान कर लोगों को लाभान्वित करना।
• परिवहन के समय में कमी।
• ईंधन की कम खपत।
• सड़क बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च में कमी।
• प्रदूषण और दुर्घटना में कमी।
• ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट  को बढ़ाना।
• गलियारे में भूमि बैंक के मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना।
• नौकरियों का सृजन।
• "आत्मनिर्भर भारत" और "लोकल फॉर वोकल" की भावना को शामिल करना।
पृष्ठभूमि:
कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाके के लाखों दैनिक यात्रियों के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह रेल-आधारित जन रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के माध्यम से कोलकाता, हावड़ा और साल्ट लेक में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। यह कुशल और निर्बाध परिवहन इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, रेलवे और बस परिवहन जैसे परिवहन के अन्य सभी साधनों को भी एकीकृत करेगा। इस परियोजना में हुगली नदी के नीचे सुरंग सहित 16.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो कि हावड़ा स्टेशन के साथ साथ किसी प्रमुख नदी के नीचे भारत में पहला परिवहन टनल है जो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशनों में से एक है।
वित्त मंत्रालय
नए सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, नए सरकारी स्टॉक ‘6.22%, 2035' की बिक्री  के लिए नीलामी और नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 04 दिसंबर, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 04 दिसंबर, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए।अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 12.00 बजे से पूर्वाह्न 12.30 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 12.00 बजे से पूर्वाह्न 1.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 04 दिसंबर, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 07दिसंबर, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई /2018-19/25”,दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “ कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वस्त्र मंत्रालय
जनपथ में 'विशेष हथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी' में 11 राज्यों के 12 बुनकर और 13 कारीगर भाग ले रहे हैं
केन्द्र हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के लिए प्रतिबद्ध : वस्त्र सचिव
11 राज्यों के 12 बुनकर और 13 कारीगर 'स्पेशल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एक्सपो' में भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज यहां वस्त्र सचिव सुश्री रचना शाह ने किया।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, वस्त्र सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगरों के साथ लगातार काम कर रही है। बेहतर विपणन, कच्चा माल प्राप्त करने, उन्नत डिजाइनिंग तकनीक और अन्य के लिए उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है।
दूसरे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर, यह प्रदर्शनी हथकरघा बुनकरों और कारीगरों को सीधी पहुंच प्रदान करने और अपने उत्पादों का उपभोक्ताओं को विपणन करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम  लिमिटेड के माध्यम से भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्त के कार्यालय की एक पहल है। प्रदर्शनी बुनकरों/कारीगरों और उपभोक्ताओं के बीच तालमेल बिठाती है।
हथकरघा हाट, जनपथ में सप्ताह भर चलने वाली प्रदर्शनी का समापन 21 नवम्बर, 2022 को होगा। प्रदर्शनी सभी सात दिन सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक जनता के लिए खुली रहेगी।
हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत के हथकरघा क्षेत्र में 31 लाख और भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र में 30 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जो देश में कृषि क्षेत्र के बाद दूसरे स्थान पर है।
हथकरघा और हस्तशिल्प से पारंपरिक मूल्य जुड़े हुए हैं और प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट किस्में हैं। पश्मीना शॉल, टस्सर साड़ी, नागा शॉल, कोटपाड साड़ी, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, आर्ट मेटल वेयर आदि जैसे विशिष्ट उत्पाद और बुनाई, डिजाइन और परम्परागत डिजाइन दुनिया भर के ग्राहकों को आकर्षित करते हैं।
भारत सरकार ने उत्पादों की विशिष्टता को उजागर करने के अलावा उत्पादों को प्रोत्साहित करने और उन्हें एक अलग पहचान देने के लिए दोष रहित और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले उच्च गुणवत्ता के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं। यह खरीदार को इस बात की गारंटी भी देता है कि खरीदा जा रहा उत्पाद वास्तव में दस्तकारी है। प्रदर्शनी में सभी को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है और इसका उद्देश्य हथकरघा और हस्तशिल्प समुदाय की कमाई बढ़ाना है।
भारत के कुछ आकर्षक स्थानों में तैयार हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पाद प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने और बिक्री के लिए रखे गए हैं। एक संक्षिप्त सूची नीचे दी गई है: -
|
|
. अरुणाचल प्रदेश
|
|
गाल , गलुक  पारंपरिक शॉल, मफलर
|
|
. असम
|
|
एरी सिल्क, मुगा, कॉटन ड्रेस सामग्री
|
|
· बिहार
|
|
मधुबनी पेंटिंग
|
|
· छत्तीसगढ़
|
|
आर्ट मेटल वेयर
|
|
. जम्मू
|
|
पश्मीना शॉल, स्टोल, मफलर
|
|
. झारखंड
|
|
टस्सर साड़ी, घीचा कपड़ा, ड्रेस सामग्री
|
|
· मध्य प्रदेश
|
|
हाथ की चित्रकारी आइटम
|
|
. मणिपुर
|
|
नागा शॉल, महिलाओं के रैपर, नागा टेक्सटाइल फैब्रिक
|
|
· महाराष्ट्र
|
|
वर्ली पेंटिंग
|
|
· ओडिशा
|
|
कोटपैड साड़ी, ड्रेस सामग्री, आभूषण
|
|
. राजस्थान
|
|
आनवा साड़ी, ब्लॉक प्रिंट, कढ़ाई, क्रॉच
वस्त्र मंत्रालय
श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने लोक और जनजातीय कला पेंटिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी "रीतियों से कलाकृतियों का सफर" का उद्घाटन किया
कपड़ा मंत्रालय के सचिव श्री उपेंद्र प्रसाद सिंह ने आज, ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग सेविकास आयुक्त कार्यालय, हस्तशिल्पद्वारा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय तथा हस्तकला अकादमी में आयोजित लोक और जनजातीय कला पेंटिंगपर एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी "रीतियों से कलाकृतियोंका सफर"का उद्घाटन किया। इसमें सात देशों की 125 लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शनी के लिए रखी गयी हैं जिनमें भारत की 102, दक्षिण कोरिया की आठ, इंडोनेशिया की एक, म्यांमार की दो, श्रीलंका की दो, बांग्लादेश की तीन और नेपाल की सात पेंटिंग शामिल हैं। इस विशेष प्रदर्शनी  को ओडी आर्ट सेंटर के सहयोग से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी द्वारा क्यूरेट किया गया है।
इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनियां कलाकारों को प्रोत्साहित करती हैं और कला प्रेमियों को एक ही स्थान पर कला के विभिन्न रूपों को देखने तथाउनका आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हस्तशिल्प बहुत लोकप्रिय हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विकास आयुक्त कार्यालय, हस्तशिल्पकी स्थापना की है। हस्तशिल्प देश भर में क्लस्टर शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से हस्तशिल्प प्रदर्शनी, अन्य प्रदर्शनियों का आयोजन करके शिल्पकारों को बढ़ावा देनेका काम करता है और उनके सम्मान के लिए पुरस्कार समारोह आयोजित करता है ताकि उनकी उत्कृष्ट कला को पहचान मिले।
दीवारों को सजाने  की सदियों पुरानी परंपराएं विभिन्न समुदायों की प्रकृति और स्थानीय परंपराओं के अनुभव को व्यक्त करती हैं। विविध रूपों में लोक और जनजातीय पेंटिंग ने कलाकृतियां का रूप धारण कर लिया है। इस तरह की कला में अद्वितीय चरित्र और विशेषताएं होती हैं जो कला के रूप में विविधीकरण को दर्शाती हैं और ये हमेशा से जीवित परंपराओं का हिस्सा रही हैं। इसलिए, लोगों को इनके माध्यम से उस समय की जीवनशैली को देखने का मौका मिलता है जब ये प्रचलित थीं।
दीवारों और फर्शों को सजाने का सिलसिला आज भी जारी है। आजकल, इन कला रूपों को विभिन्न सामग्रियों और कैनवास पर स्थानांतरित कर दिया गया है ताकि वेज्यादा लोगों तक पहुंच सकें और उनकी विश्व स्तर पर व्यवहार्यता बढ़े।
प्रदर्शनी को एक गांव के विषय के अंतर्गत भूगोल, रीति, प्रकृति, लोककथाओं, समाज और धर्म की श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इन उत्कृष्ट कलाकृतियों को संग्रहालय के संग्रह में संरक्षित किया गया है जो वर्तमान और भविष्य के कलाकारों के लिए एक प्रेरणा है।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेगा
|
|
- विद्युत मंत्रालय आईआईटीएफ पवेलियन में अपनी विभिन्न उपलब्धियों एवं पहल को प्रदर्शित करेगा
विद्युत मंत्रालय, अपने सीपीएसई/संगठनों के साथ, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 14 नवंबर से लेकर 27 नवंबर 2022 के दौरान आयोजित होने वाले 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले  - 2022 में भाग लेगा। मंत्रालय ने हॉल संख्या-5 में “उज्ज्वल भारत, उज्जवल भविष्य" की थीम के साथ एक पवेलियन स्थापित किया है।
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह 15 नवंबर 2022 को अपराह्न 3 बजे इस पवेलियन का उद्घाटन करेंगे।
इस पवेलियन में विद्युत मंत्रालय अपनी विभिन्न उपलब्धियों और स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट होम, स्मार्ट वितरण प्रणाली, वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा संरक्षण, बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच और विभिन्न समुदायों में बदलाव लाने में जल विद्युत संयंत्रों की भूमिका जैसी नई पहल को प्रदर्शित करेगा।