ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.54 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.43 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 11,542 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,183 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 186.54 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,27,52,392 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.43 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 1,62,532 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10404362
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दूसरी खुराक
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10008336
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प्रीकॉशन खुराक
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4600509
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18414332
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दूसरी खुराक
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17526051
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प्रीकॉशन खुराक
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7142520
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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24355282
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दूसरी खुराक
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171544
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पहली खुराक
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57887693
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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40464152
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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555263343
|
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दूसरी खुराक
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472819549
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प्रीकॉशन खुराक
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37140
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202851927
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दूसरी खुराक
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186818486
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प्रीकॉशन खुराक
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125392
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126814564
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दूसरी खुराक
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116368094
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प्रीकॉशन खुराक
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13421079
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प्रीकॉशन खुराक
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2,53,26,640
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कुल
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1,86,54,94
,355
भारत में सक्रिय मामले आज 11,542 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1985 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,10,773 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,183 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,61,440 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.21 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.83 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  को बंद करने की स्वीकृति दे दी है।
कॉरपोरेशन में 59 स्थायी कर्मचारी हैं और 6 मैनेजमेंट प्रशिक्षु हैं। सभी स्थायी कर्मचारियों और मैनेजमेंट प्रशिक्षुओं को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित तौर-तरीकों के अनुसार स्वैच्छिक अवकाश प्राप्ति योजना  का लाभ उठाने का अवसर दिया जाएगा।
इस मंजूरी से नहीं चलने और आय नहीं अर्जित करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्यमों के वेतन मद में बढ़ते जा रहे खर्च को घटाने में सरकारी खजाने को लाभ होगा।
वित्त वर्ष 2015-16 से कॉरपोरेशन लगातार घाटे में चल रहा है और अपने संचालन खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर रहा। इसको पुनर्जीवित करने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए कंपनी को बंद करना आवश्यक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे
रीवा परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डायऑक्साइड  के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी
यह परियोजना 2022 तक 175 गीगा वाट  की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने कीभारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 जुलाई,2020 को मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सौर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस परियोजना में एक सौर पार्क  के अंदर स्थित 500 हेक्टेयर भूमि पर 250-250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। इस सौर पार्क को रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड  ने विकसित किया है जो मध्य प्रदेश उर्जाविकास निगम लिमिटेड  और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाई सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  की संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस सौर पार्क के विकास के लिए आरयूएमएसएल को 138 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय मदद प्रदान की गई है। पार्क के विकसित हो जाने के बाद,रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड  ने पार्क के अंदर 250 मेगावाट की तीन सौर उत्पादन इकाइयों का निर्माण करने के लिए रिवर्स ऑक्शन केमाध्यम सेमहिंद्रा रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड,एसीएमई जयपुर सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, और आरिन्सन क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का चयन किया था। रीवा सौर परियोजना उन उत्कृष्ट परिणामों का एक उदाहरण है जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच तालमेल होने पर हासिल किया जा सकता है।
रीवा सौर परियोजना ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली देश की पहली सौर परियोजना थी। वर्ष 2017 की शुरूआत में उस समय की मौजूदा सौर परियोजना की लगभग 4.50 रुपये / यूनिट की दर की तुलना में रीवा परियोजना ने 15 वर्षों तक 0.05 रुपये /यूनिट की वृद्धि के साथ पहले साल 2.97 रुपये /यूनिट और 25 साल की अवधि के लिए3.30 रुपये /यूनिट की स्तरीय दर के साथ ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त किए। यह परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाय ऑक्साइड  के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।
रीवा परियोजना को भारत और विदेशों में इसकी ठोस परियोजना संरचना और नवाचारों के लिए जाना जाता है। एमएनआरई द्वारा बिजली डेवलपर्स के जोखिम को कम करने के लिए इसके भुगतान सुरक्षा तंत्र को अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल के रूप में अनुशंसित किया गया है। नवाचार और उत्कृष्टता के लिए इसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट अवॉर्ड भी मिला है। यही नहीं, इसे प्रधानमंत्री की‘अ बुक ऑफ इनोवेशन: न्यू बिगनिंग्स’पुस्तक में भी शामिल किया गया है। यह परियोजना राज्य के बाहर एक संस्थागत ग्राहक को आपूर्ति करने वाली पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना भी है। अर्थात, यह दिल्ली मेट्रो को अपनी कुल उत्पादन का 24 प्रतिशतबिजली देगी जबकि शेष 76 प्रतिशतबिजली मध्य प्रदेश के राज्य बिजली वितरण कंपनियों  को आपूर्ति की जाएगी।
रीवा परियोजना 100 गीगा वाट  की सौर स्थापित क्षमता के साथ 2022 तक 175 गीगा वाट  की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण भी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मुंबई में विशेष राष्ट्रीय मानक सम्मेलन आयोजित
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने 8 और 9 फरवरी को मुंबई में एक विशेष राष्ट्रीय मानक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन भारतीय मानक ब्यूरो , भारतीय उद्योग महासंघ , निर्यात निरीक्षण परिषद , अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केन्द्र  और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड और सार्टिफिकेशन बॉडीज़  के सहयोग से आयोजित किया गया। वाणिज्य सचिव श्री अनूप वधावन ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
श्री वधावन ने गुणवत्तायुक्त पारिस्थितिकी को पाने के लिए नियामक नीति माहौल् और कार्यान्वयन निकायों में हितों की लड़ाई रोकने के महत्व पर जोर दिया। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव श्री सुधांशु पांडेय ने मानकों पर बल देते हुए कहा कि यह न केवल निर्यात के लिए बल्कि उत्पादकों, निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं के खुद बचे रहने के लिए भी आवश्यक हैं। उन्होंने नियामक पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सरकार ने भारतीय एथलेटिक्स और नौकायन टीमों के अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर दौरों के लिए 3.65 करोड़ रुपये की सहायता राशि मंजूर की
भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट इस साल एक व्यस्त कार्यक्रम  से पहले अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर दौरे के लिए तैयार हैं। इन प्रतियोगिताओं में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल- 2022 शामिल हैं। भारत सरकार ने अप्रैल में ऐसी दो एक्सपोजर दौरे के लिए धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है।
भारतीय एथलेटिक्स की मध्यम और लंबी दूरी की दौड़ की टीमों में 12 एथलीट, 2 कोच और 1 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। ये 15 अप्रैल से 6 जून तक अमेरिका के कोलोराडो स्प्रिंग में प्रशिक्षण-सह-प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इस टीम में अविनाश साबले शामिल हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक- 2020 में 3000 मीटर की स्टीपलचेज प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। इस एक्सपोजर ट्रिप के लिए सरकार ने कुल 1.19 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसी तरह भारतीय एथलेटिक्स की 400 मीटर और 4x100 मीटर की टीमों में 31 एथलीट, 4 कोच और 5 सहायक कर्मचारी शामिल हैं, जो 10 अप्रैल से 6 जून तक तुर्की के एंटाल्या में प्रशिक्षण-सह-प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस टीम में टोक्यो ओलंपिक- 2020 के प्रतिभागी खिलाड़ी अमोज जैकब, अरोकिया राजीव, नोआ निर्मल टॉम, मोहम्मद अनस याहिया, सुभा वेंकटेशन शामिल हैं, जिन्होंने रिले प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। इसके अलावा इसमें दुती चंद भी शामिल हैं, जिन्होंने 100 मीटर और 200 मीटर की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया था। इस एक्सपोजर ट्रिप के लिए सरकार की ओर से कुल 1.57 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
इस बीच भारतीय नौकायन टीम को भी अप्रैल, 2022 में स्पेन और फ्रांस में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रशिक्षण व हिस्सा लेना है। इसके लिए सरकार सरकार ने 89.27 लाख रूपये की मंजूरी दी है। इस टीम में 18 नाविक , 6 कोच और 1 सहायक कर्मचारी शामिल हैं। यह अंतरराष्ट्रीय दौरा 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक निर्धारित है। इसके लिए कार्यक्रम स्पेन के पाल्मा और फ्रांस के हायरेस में निर्धारित हैं। इस टीम में टोक्यो ओलंपिक- 2020 के ओलंपियन विष्णु सरवनन, केसी गणपति, वरुण ठक्कर और नेत्रा कुमानन शामिल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2023-24 की 5वीं ई-नीलामी में 1.06 एलएमटी गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल बेचा गया
केंद्र के बाजार हस्तक्षेप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है
भारतीय खाद्य निगम  ने आज यहां गेहूं और चावल बेचने के लिए वर्ष 2023-24 की 5वीं ई-नीलामी का आयोजन किया। ई-नीलामी में 1.06 एलएमटी गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल बेचा गया।
चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार मूल्य स्थिरीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके बाजार हस्तक्षेप का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है।
देशभर में 361 डिपो से 1.16 एलएमटी गेहूं और 178 डिपो से 1.46 एलएमटी चावल उपलब्ध कराया गया।
एफएक्यू गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2150 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत विक्रय मूल्य 2182.68 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि यूआरएस गेहूं के लिए आरक्षित मूल्य 2125 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले औसत बिक्री मूल्य 2173.85 रुपये प्रति क्विंटल था।
चावल के लिए औसत विक्रय मूल्य रु. 3151.10 रुपये प्रति क्विंटल था, जबकि पूरे भारत के लिए आरक्षित मूल्य 3151.10 रुपये प्रति क्विंटल था।
ई-नीलामी की वर्तमान किश्त में, एक खरीदार के लिए गेहूं के लिए अधिकतम 100 टन और चावल के लिए 1000 टन तक की पेशकश करके खुदरा मूल्य में कमी का लक्ष्य रखा जा रहा है। यह निर्णय छोटे और सीमांत अंतिम उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने और अधिक प्रतिभागियो को आगे आने और अपनी पसंद के डिपो से आवश्यकता अनुसार बोली लगाने को सुनिश्चित करने के लिये लिया गया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फानी की ताजा स्थिति
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तिथि/समय 
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03-05-2019 
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स्थिति अक्षांश/देशान्तर
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अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फानी 3 मई, 2019 को सुबह 11:30 बजे कमजोर होकर अत्यन्त भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। फानी तटीय ओड़िशा निकट 20.2 डिग्री अक्षांश और 85.9 डिग्री देशान्तर पर केन्द्रित था।यह भुवनेश्वर से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर दूर और कटक से दक्षिण दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी पर केन्द्रित था।
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चक्रवाती तूफान के दौरान हवा की गति
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150-160 किलोमीटर प्रति घंटा से 175 किलोमीटर प्रति घंटा।
भुवनेश्वर हवाई अड्डे में आज 11:30 बजे हवा की गति 92 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई जो बढकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक पंहुची।
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पूर्वानुमान
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अत्यन्त भीषण चक्रवाती तूफान फानी के उत्तर-उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने और अगले 6 घंटो में कमजोर होकर भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की
अपने विचार-विमर्श के अंत में, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह एवं अन्य सदस्यों ने आज पूर्व वित्त आयोगों के अध्यक्षों,डॉ. सी. रंगराजन, अध्यक्ष,12वें वित्त आयोग और डॉ. विजय केलकर, अध्यक्ष, 13वें वित्त आयोग, के साथ एक आभासी बैठक की।
अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह ने इस बैठक को "पिछले 20 वर्षों के हमारे संघीय इतिहास का प्रतिनिधित्व और अगले पांच वर्षों में 15वें वित्त आयोग के पुरस्कार" के रूप में निरुपित करते हुए इसकी शुरुआत की।
पंद्रहवें वित्त आयोग  को वित्तीय वर्ष 2021-26 के लिए अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य है। आयोग अपने इस दायित्व को पूरा करने के रास्ते पर अग्रसर है।
पिछले वित्त आयोगों के अध्यक्षों ने कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि, आर्थिक गतिविधि के परिणामी नुकसान और आम सरकार के राजकोषीय मापदंडों पर इसके प्रभाव को देखते हुए 15वें वित्त आयोग द्वारा कड़ी चुनौतियों का कारगर तरीके से सामना करने की सराहना की। एक्सवीएफसी के अध्यक्ष और सदस्यों ने पिछले वित्त आयोगों की सोच एवं उनकी रुपरेखा और उनके साथ हुए विचार-विमर्श से मिली अंतर्दृष्टि के लिए उनका आभार व्यक्त किया।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
इनोवेशन चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम  लॉन्च किया गया
“भारत की प्रमुख शक्ति इसकी विविधता में निहित है, फिर चाहे वह भोजन हो, संस्कृति हो या भाषाओं और लिपियों का विविध समूह हो। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। यह नवाचार चुनौती कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने में मदद करेगी। - प्रो. अजय कुमार सूद
"स्वाभाविक भाषा अनुवाद मिशन में सूचना प्रसार में भारी परिवर्तन करने की क्षमता है। हम इस राष्ट्रीय मिशन में योगदान देने के लिए उद्योग जगत और स्टार्टअप्स को आमंत्रित करते हैं।” - डॉ.  परविंदर मैनी
"इस नवाचार चुनौती का अंतिम बिंदु न केवल अनुवाद तकनीक का ही निर्माण करना है बल्कि सभी के लिए अनुवाद तकनीक उपलब्ध कराना भी है। अब समय आ गया है कि सभी के लिए आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकियों को उपलब्ध कराने के लिए उद्योग और स्टार्टअप को जिम्मेदारी सौंप दी जाए।” - श्री अमित अग्रवाल
इनोवेशन चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम  का 26 अगस्त 2022 को विज्ञान भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  प्रो. अजय कुमार सूद द्वारा शुभारंभ किया गया। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय में वैज्ञानिक सचिव डॉ.  परविंदर मैनी और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  अपर सचिव श्री अमित अग्रवाल की भी इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही।
मार्च 2019 में, पीएसए कार्यालय ने प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की सिफारिशों पर नौ राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशनों की घोषणा की थी। इन मिशनों में से एक स्वाभाविक भाषा अनुवाद मिशन' है जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को लिए उनकी मातृभाषा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराना है। मशीन और मानव अनुवाद के संयोजन का उपयोग करते हुए, इस मिशन का उद्देश्य शिक्षण और अनुसंधान सामग्री को द्विभाषिक रूप से यानी अंग्रेजी और एक मूल भारतीय भाषा में उपलब्ध कराना है।
इनोवेशन चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम  का शुभारंभ स्वाभाविक भाषा अनुवाद मिशन के तहत किया गया। इसे मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया गया है: चरण-I , चरण-II , और चरण-III । इस चैलेंज का लक्ष्य उद्योगों और स्टार्ट-अप्स को इस मिशन में शामिल करना है, ताकि ओपन सोर्स ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध टेक्स्ट कॉर्पस का उपयोग करके मशीन-एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम विकसित किया जा सके, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा निर्मित भाषिनी,  पर उपलब्ध टेक्स्ट भी शामिल है।
इनोवेशन चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मशीन एडेड ट्रांसलेशन सिस्टम  के बारे में अधिक जानकारी के लिए: ‘रीड मोर' और क्लिक हेयर टू एप्लाई पर क्लिक करें!
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ में योग दिवस से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेंगे
योग दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और दिल्ली पुलिस कई कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे
चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान  में एक समारोह का आयोजन होगा जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 2,000 जवान शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भी इस समारोह में भाग लेंगे। लखनऊ में भी योग दिवस पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवान  कई गतिविधियों में शामिल होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस  को देहरादून में योग दिवस पर सभी बलों के बीच तालमेल बनाने और गतिविधियों के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। आईटीबीपी की टुकड़ियां देशभर में योग सत्र के दौरान कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
दिल्ली में एनडीएमसी राजपथ पर योग दिवस समारोह का आयोजन करेगी। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीआईएसएफ को प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया है। आयुष मंत्रालय ने ‘योगा लोकेटर’ मोबाइल ऐप्प की शुरूआत की है। इस ऐप्प के माध्यम से लोग अपने आस-पास योग से जुड़ी गतिविधियों का पता लगा सकेंगे।
सशस्त्र सीमा बल को राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में योग कार्यक्रमों के संयोजन की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसबी भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमा पर योग महोत्सव, संगोष्ठी, कार्यशालाओं, योग से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की भी योजना बना रही है।
दिल्ली पुलिस भी योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। दिल्ली पुलिस ने एक योगा सेल का गठन किया है जो कि पुलिसकर्मियों को योग से जुड़ी जानकारियां दे रही है। इस सेल ने अब तक योग से जुड़े 967 कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसमें 55,000 कर्मियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किए गए लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी लोगों को बधाई। भारत, राष्ट्र के लिए उनके समृद्ध एवं विविध योगदानों और हमारे विकास पथ को बढ़ाने के उनके प्रयासों का सम्मान करता है। #PeoplesPadma"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री गतिशक्ति के शुभारंभ से राष्ट्र की प्रगति को नई 'शक्ति' मिली: केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल
सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की पैरवी की है। आज यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने इस योजना की मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया और बताया कि यह 21वीं सदी के भारत को कैसे गति प्रदान करेगी।
भारत में गैस पाइपलाइन के बारे में बात करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में देश भर में 16 हजार किलोमीटर से अधिक लंबी गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है। रेल संपर्क के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में 9 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइन को दोगुना किया गया है और 24 हजार किलोमीटर से अधिक रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण किया गया है।
21वीं सदी के भारत के मूल मंत्र का जिक्र करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि आज मनुष्य प्रगति के लिए काम, प्रगति के लिए धन, प्रगति के लिए योजना और प्रगति के लिए प्राथमिकता है और पीएम गतिशक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान इन सभी मुद्दों को संबोधित करेगा।
मैक्रो प्लानिंग और सूक्ष्म कार्यान्वयन के बीच व्यापक अंतर के बारे में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समन्वय की कमी की समस्या हमेशा निर्माण में बाधा डालती है और बजट की बर्बादी करती है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मौजूदा सरकार सत्ता में आई तो सैकड़ों परियोजनाएं अटकी हुई थीं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने इन सभी परियोजनाओं को एक मंच पर रखा और बाधाओं को दूर करने की कोशिश की और इस पहल के कारण दशकों से अधूरे कई प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस गतिशक्ति पहल का हिस्सा रेलवे, सड़क और राजमार्ग, बिजली, शिपिंग और अन्य सहित केंद्र सरकार के 16 विभाग होंगे। गतिशक्ति विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा योजनाओं को शामिल करेगी और यह मास्टर प्लान विशाल दक्षता के साथ काम जल्दी पूरा करना भी सुनिश्चित करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हमें यह देखने के लिए ज्ञान श्रृंखला की जांच करने की आवश्यकता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा सकती है : डीएसटी सचिव का राजस्थान स्ट्राइड वर्चुअल समिट में सम्बोधन
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  में सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने यह देखने के लिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जा सकती है, ज्ञान श्रृंखला की जांच करने और उसे शुरू से अंत तक मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार की पहल पर 30 मई 2020 को आयोजित राजस्थान स्ट्राइड वर्चुअल सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही।
उन्होंने कहा, ''चूंकि आत्मनिर्भर भारत या आत्मनिर्भरता का आह्वान किया गया है, इसलिए वैश्विक गुणवत्ता के साथ इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने के लिए, हमें भारत की ताकत को बढ़ाना होगा, जो उसके अनुसंधान और विकास, डिज़ाइन, कार्यबल, विशाल बाजार, जनसांख्यिकीय लाभांश, इसकी विविधता और आंकड़े हैं।”
विज्ञान, समाज और आत्मनिर्भरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रोफेसर शर्मा ने कोविड-19 संकट से मिली सीख का जिक्र किया। “पिछले दो महीनों में, कोविड-19 के समाधान के संदर्भ में प्रमुख बातें देखने को मिली, चाहे विश्व स्तरीय वेंटिलेटर को डिजाइन करना हो या नए नैदानिक तरीके निकालना। यह सब हमारी जरूरतों और प्राथमिकताओं की एक स्पष्ट और वर्तमान समझ और एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ है, जिसमें शैक्षणिक समुदाय और उद्योग दोनों भागीदार के रूप में शामिल थे। उन्होंने कहा कि हम अपने ज्ञान को बढ़ाने की प्रणालियों को ज्ञान की खपत के साथ मजबूती से जोड़कर गति और पैमाने के साथ अपनी ताकत और कोविड-19 से मिले सबक को बढ़ा सकते हैं।
प्रोफेसर शर्मा ने कहा कि किस प्रकार डीएसटी निरंतर विकास, कुशल मशीनों के विकास, उद्योग 4.0 जैसी उभरती चुनौतियों से कैसे निपट रहा है, जो निकट भविष्य में महत्वपूर्ण रहेंगे। प्रोफेसर शर्मा ने कहा, “डीएसटी ने पहले ही 3660 करोड़ रुपये के साइबर-फिजिकल सिस्टम पर एक मिशन शुरू किया है जिसमें संचार, कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्वायत्त मशीनों आदि जैसी प्रौद्योगिकियों की विभिन्न शाखाओं के अभिसरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए क्वांटम प्रौद्योगिकी और 8,000 करोड़ रुपये के उपकरणों पर एक मिशन तैयार किया जा रहा है।”
उन्होंने विज्ञान को समाज से जोड़ने में वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा "यह एक डीएसटी निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड पर लागू किया गया है, एक सीमित पैमाने पर और इस पर नीति को अधिसूचित किया जा रहा है।"
विज्ञान के लाभों को समाज तक पहुंचाने में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, “प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उद्योग और शैक्षणिक समुदाय के बीच जुड़ाव और दूसरों के साथ काम करने की इच्छा के बारे में है। इस क्षेत्र में बहुत कुछ हो रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थान इस दिशा में काम कर रहे हैं।”
एग्री-स्टार्टअप्स में डीएसटी के निवेश पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “अवसरों के मामले में कृषि एक विशाल कार्य क्षेत्र है। अकेले डीएसटी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों जैसे पानी, मिट्टी, मैपिंग, सेंसर और गति देने वाले सहित 3000 से अधिक तकनीकी स्टार्टअप के साथ लगभग 120 इनक्यूबेटरों को सहयोग दिया है। पिछले 5 वर्षों में इनक्यूबेटर और स्टार्टअप दोनों की संख्या तेजी से दोगुनी हो गई है।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इंदौर और चंडीगढ़ की बीच सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया
उड़ानों का परिचालन सप्ताह में तीन दिन होगा
नागरिक विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने नागरिक विमानन राज्य मंत्री जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  के साथ आज एक नवंबर, 2022 को इंदौर और चंडीगढ़ के बीच सीधी उड़ानों का उद्घाटन किया।
इस नये हवाई-मार्ग के परिचालन से क्षेत्रीय कनेक्टीविटी बढ़ेगी तथा दोनों शहरों के बीच कारोबार, वाणिज्य और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। उड़ानों का परिचालन सप्ताह में तीन दिन होगा, जिसकी समय-सारिणी इस प्रकार हैः
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उड़ान नंबर
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कहां से
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कहां तक
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दिवस
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रवानगी का समय
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आगमन का समय
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एयरक्राफ्ट
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तिथि से प्रभावी
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6ई 959
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इंदौर
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चंडीगढ़
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2,4,6
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1005
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1150
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ए 320
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01 नवंबर, 2022
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6ई 6738
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चंडीगढ़
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इंदौर
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2,4,6
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1230
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1440
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ए 320
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01 नवंबर, 2022
अपने सम्बोधन में श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने दोनों शहरों के वासियों को बधाई दी और कहा कि राज्य के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी के लिये एक नये हवाई-मार्ग की शुरूआत अत्यंत हर्ष का विषय है। साथ ही, श्री सिंधिया ने आश्वास्त किया कि केंद्र सरकार चंडीगढ़ एयरपोर्ट से अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन शुरू करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  ने हर्ष व्यक्त करते हुये कहा कि इससे आसान और आरामदेह यात्रा का विकल्प मिलेगा तथा साथ ही कारोबार व वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा।
उद्घाटन में श्री कैलाश विजयवर्गीय ने वीडियो संदेश के जरिये हिस्सा लिया। उनके अलावा मध्यप्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावत, पंजाब की पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुश्री अनमोल गगन मान, लोकसभा सदस्य श्री शंकर लालवानी, विधायक श्री महेन्द्र हरदिया, विधायक सुश्री मालिनी गौर, इंदौर के महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव और भाजपा सिटी अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे भी उपस्थित थे। साथ ही नागरिक विमानन सचिव श्री राजीव बंसल, इंडीगो के प्रमुख सलाहकार श्री आरके सिंह तथा नागरिक विमानन मंत्रालय, इंडीगो, इंदौर तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित हुये।
उड़ान पर पूर्व की प्रेस विज्ञप्ति यहां देखी जा सकती हैः
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1872042