ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच जीएचजीसी –भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए समझौते किए गए
श्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएलएसएस आवास पोर्टल  की शुरूआत की
आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने सीएलएसएस आवास पोर्टल  की शुरूआत की। इस अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और 6 राज्य सरकारों - गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के बीच जीएचटीसी – भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए अलग से समझौता ज्ञापनों का भी आदान-प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, मंत्रालय और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, कई बैंकों और आवास वित्त कंपनियों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पुरी ने पिछले कुछ महीनों में आईटी आधारित सीएलएसएस आवास पोर्टल  विकसित करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को, विशेष रूप से मंत्रालय, केंद्रीय नोडल एजेंसी  और प्राथमिक साख संस्थाओं  द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सीएलएपी की शुरूआत होने से, लाभार्थियों की शिकायत को बहुत व्यापक, संगठित और पारदर्शी तरीके से दूर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी जारी करने में सामंजस्य बनाने में यह सॉफ्टवेयर अन्य हितधारकों के लिए मददगार होगा।
2022 तक 10 मिलियन से अधिक घरों की मांग को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी शुरू की। सबके लिए आवास मिशन को पूरा करने के लिए, वैश्विक स्तर पर प्रशंसित, वैकल्पिक और त्वरित निर्माण तथा सस्ते आवास के निर्माण के लिए प्रमाणित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के उद्देश्य से, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया  का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने 2019-2020 को 'निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष' घोषित किया।
श्री पुरी ने इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए राज्य सरकारों की सराहना की। लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए, मंत्रालय ने 2.0 लाख रुपये प्रति घर के अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन अनुदान की शुरुआत की, जो पीएमएवाई  के तहत प्रति घर 1.5 लाख रुपये की मौजूदा हिस्सेदारी के अतिरिक्त है।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्र ने कहा कि मंत्रालय ने सीएलएपी नामक एक वेब के माध्यम से वास्तविक समय निगरानी प्रणाली विकसित की है, जिसमें आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय नोडल एजेंसियों, प्राथमिक साख संस्थाओं और लाभार्थियों जैसे सभी हितधारकों को एक-साथ जोड़ा गया है। श्री मिश्रा ने सीएलएसएस के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी जारी करने में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आईटी आधारित माध्यम का उपयोग करने में एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई अवधारणा के रूप में सीएलएपी पोर्टल के महत्व के बारे में चर्चा की । उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आवेदन प्रक्रिया, प्रारंभिक स्तर पर सत्यापन, सब्सिडी जारी करने, पारदर्शिता और शिकायतों को कम करने में सक्षम बनाएगा।
जीएचटीसी और लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर करने के बारे में, श्री मिश्रा ने कहा कि ये लाइट हाउस परियोजनाएं सामान्य आवास निर्माण की तुलना में घरों में प्रदर्शित करने और वितरित करने के लिए मॉडल आवास परियोजनाएं हैं, जो किफायती, टिकाऊ, जलवायु अनुकूल और बेहतर गुणवत्ता वाला निर्माण कार्य है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके– 4412
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वैशाखी पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वैशाखी के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, “ईश्वर करे, यह पावन त्योहार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाए। इस त्योहार का प्रकृति तथा हमारे कड़ी मेहनत करने वाले किसानों के साथ विशेष संबंध है। ईश्वर करे, हमारे खेत भरे-पूरे रहें और ये हमें हमारे ग्रह की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित करें।”
वित्त मंत्रालय
खाद्य तेलों, पीतल कतरन, पोस्ता दाना, सुपारी, सोने और चांदी के टैरिफ मूल्य अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने आवश्यक समझते हुए वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त 2001, जिसे भारत के गजट में विशेष रूप से संख्या एस.ओ. 748  के नाम से भाग-।।, अनुभाग-3, उप-अनुभाग  में दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित किया गया है, में निम्नलिखित संशोधन किये हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के लिए निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा : -
तालिका – 1
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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1511 10 00
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कच्चा पाम तेल
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514
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2
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1511 90 10
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आरबीडी पाम तेल
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546
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3
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1511 90 90
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अन्य - पाम तेल
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530
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4
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1511 10 00
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कच्चा पामोलिन
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552
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5
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1511 90 20
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आरबीडी पामोलिन
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555
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6
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1511 90 90
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अन्य - पामोलिन
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554
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7
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1507 10 00
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कच्चा सोयाबीन तेल
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709
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8
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7404 00 22
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पीतल कतरन

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3560
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9
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1207 91 00
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पोस्ता दाना
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3350
तालिका-2
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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71 या 98
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किसी भी रूप में सोना,जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 और358 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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412
प्रति 10 ग्राम
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2
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71 या 98
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किसी भी रूप में चांदी,जिसके संदर्भ में अधिसूचना संख्या50/2017- सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 और359 में दर्ज प्रविष्टियों का लाभ उठाया जाता है
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465 प्रति किलोग्राम
तालिका -3
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क्र.सं.
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अध्याय / शीर्षक / उप-शीर्षक / टैरिफ आइटम
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वस्तुओं का विवरण
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टैरिफ मूल्य

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1
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080280
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सुपारी
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3932”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सामाजिक न्याय एवं दलितों को सशक्त बनाने में उनके महान योगदान को भी याद किया। श्री मोदी ने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से महात्मा ज्योतिबा फुले पर अपने विचार भी साझा किए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“महात्मा फुले की जयंती पर, मैं उन्हें नमन करता हूं और सामाजिक न्याय एवं दलितों को सशक्त बनाने में उनके महान योगदान को याद करता हूं। उनके विचार लाखों लोगों को आशा और शक्ति देते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.40 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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13,40,04,935
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.40 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देश के विकास में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला
आर्थिक विकास के साथ किसानों के कल्याण का अटूट संबंध है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कृषि को ’यज्ञ’बताया और कृषि के आधुनिकीकरण की अपील की
उपराष्ट्रपति ने महामारी के दौरान किसानों की निस्वार्थ सेवा के लिए उनकी प्रशंसा की
उपराष्ट्रपति ने स्वर्ण भारत ट्रस्ट में आयोजित एक समारोह में रायतु नेस्तम पुरस्कार प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने देश की प्रगति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए आज कहा कि इसका किसानों की भलाई के साथ अटूट संबंध है।
महामारी के दौरान अन्य अग्रिम पंक्ति के सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने और देश में खाद्यान्नों का रिकॉर्ड उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किसानों की प्रशंसा करते हुए, उन्होंने कहा कि उनके द्वारा की गई निस्वार्थ सेवा अविस्मरणीय है।
मुप्पावरापु फाउंडेशन और रायतु नेस्तम द्वारा विजयवाड़ा स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट में आयोजित एक समारोह में किसानों, विस्तार अधिकारियों और पत्रकारों को कृषि के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि मेधावी लोगों को पहचानना और उन्हें पुरस्कृत करना भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। इससे न सिर्फ पुरस्कार प्राप्त करने वालों का उत्साह बढ़ता है बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है।
कृषि को एक ’यज्ञ बताते हुए, उन्होंने भारतीय किसानों की आधुनिक विधियों को अपनाने की कोशिश करने और लाखों लोगों का पेट भरने उनकी उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सराहना की।
श्री नायडु ने कृषक समुदाय से पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। इस संबंध में उन्होंने प्रत्येक किसान को वृक्षारोपण और जल संरक्षण को महत्व देने की सलाह दी।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी जरिए से विश्व की प्रगति हो रही है, कृषि पीछे नहीं रह सकती है। लिहाजा, इसे आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाना होगा। कृषि को लाभदायक बनाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। किसानों को आधुनिकीकरण का लाभ उठाने में सक्षम बनाने के लिए प्रत्येक हितधारक को आगे आना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षित युवाओं से भी कृषि में रुचि विकसित करने और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने का आग्रह किया।
उन्होंने निजी क्षेत्र से भी आगे आने और कृषि के आधुनिकीकरण में निवेश करने की अपील की। कृषि के आधुनिकीकरण पर व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और मीडिया को पहल करनी चाहिए।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कृषि से संबंधित पुस्तकों का भी विमोचन किया। इससे पहले, उन्होंने आधुनिक कृषि उपकरणों की एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया।
उपराष्ट्रपति ने पिछले 17 वर्षों से किसानों को शिक्षित करने के लिए रायतु नेस्तम मासिक पत्रिका निकालने एवं पुरस्कार स्थापित करने के लिए श्री यदलपति वेंकटेश्वर राव की सराहना भी की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की अतिरिक्त 1,14,000 शीशियां आवंटित की गईं- श्री डी.वी सदानंद गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी.वी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि म्यूकोर्मिकोसिस या ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 1,14,000 शीशियों को आज सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आवंटित कर दिया गया है।
मंत्री महोदय ने यह भी जानकारी दी कि अब तक देश भर में 11 लाख से अधिक शीशियों का आवंटन किया जा चुका है, जिससे म्यूकोर्मिकोसिस के रोगियों के इलाज के लिए इसकी पर्याप्त उपलब्धता बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कलबुर्गी और कांचीपुरम में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कर्नाटक के कलबुर्गी और तमिलनाडु के कांचीपुरम में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री ने एक पट्टिका का अनावरण करते हुए बेंगलुरू स्थित ईएसआईसी अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने एक बटन दबाकर हुबली में किम्स के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक, बेंगलुरू में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के भवन, बेंगलुरू यूनिवर्सिटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए महिला छात्रावास का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने एक पट्टिका का अनावरण करते हुए रायचूर स्थित बीपीसीएल डिपो को कलबुर्गी स्थानांतरित करने की आधारशिला भी रखी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ संवाद किया।
तमिलनाडु के कांचीपुरम में प्रधानमंत्री ने विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में विक्रवंदी से लेकर तंजावुर तक एनएच-45सी को चार लेन में बदलने और एनएच-4 के कराईपेट्टाई – वालाजेपेट खंड को छह लेन में तब्दील करने के लिए आधारशिला रखना भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने 5 एमएमटीपीए की क्षमता वाले एन्नोर एलएनजी टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। इस एलएनजी टर्मिनल से तमिलनाडु और उसके आसपास के राज्यों में एलएनजी की मांग पूरी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इरोड-करूर-तिरुचिरापल्ली और सलेम-करूर-डिंडीगुल रेल लाइनों के विद्युतीकरण को भी राष्ट्र को समर्पित किया।
प्रधानमंत्री ने वीडियो लिंक के जरिए चेन्नई स्थित डॉ. एमजीआर जानकी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वीमन में डॉ. एमजी रामचंद्रन की प्रतिमा का अनावरण किया।
आज शुभारंभ किए गए विकास कार्यों से कर्नाटक और तमिलनाडु में रहने वाले लोग काफी हद तक लाभान्वित होंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने टीका की पात्रता रखने वाले लोगों का टीकाकरण कर "टीका उत्सव" मनाने का आह्वान किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्यमंत्री , राज्यमंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज उन लोगों, जिन्हें टीके की जरूरत है और जो टीकाकरण अभियान के वर्तमान चरण में टीके की खुराक पाने की पात्रता रखते हैं, का टीकाकरण कर "टीका उत्सव" मनाने का आह्वान किया।
"टीका उत्सव" के अवसर पर आज एक आभासी चर्चा में बोलते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह, जो एक प्रसिद्ध चिकित्सक और डायबेटोलॉजिस्ट भी हैं, ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई और एक व्यक्ति एवं एक समुदाय के तौर पर इस "न्यू नॉर्मल" के विरुद्ध प्रतिक्रिया देने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में विस्तार से बताया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, हम सभी का यह दायित्व है कि हम इस टीकाकरण अभियान में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें। साथ ही, यह हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम कोविड के बारे में निराधार आशंकाओं को दूर करने में अपने दोस्तों और परिचितों की मदद करें। उन्होंने कहा कि खासकर जो लोग कोविड से उबर चुके हैं, उन्हें इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए क्योंकि उनके अपने अनुभव का वर्णन कलंक और कई मिथकों को दूर करने में अधिक कारगर साबित हो सकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाये गये चार सूत्रीय मंत्र -  प्रत्येक व्यक्ति – एक व्यक्ति का टीकाकरण कराये  प्रत्येक व्यक्ति – एक व्यक्ति का इलाज कराये,  प्रत्येक व्यक्ति – एक व्यक्ति को बचाये और  माइक्रो – कन्टेनमेंट जोन का निर्माण - को दोहराते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अगले चार दिनों में इस अभियान को व्यक्तिगत स्तर, सामाजिक स्तर और प्रशासनिक स्तर सहित कई स्तरों पर क्रियान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद भी कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आत्म-अनुशासन बनाए रखा जाना चाहिए।
कई रिपोर्टों और शोध - पत्रों के आधार पर, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भले ही कोई व्यक्ति कोविड की चपेट में एक बार आया हो और इससे उबर गया हो, फिर भी उसे बिना ढिलाई बरते सतर्कता को जारी रखने और इससे जुड़े दिशानिर्देशों का पालन करने की जरूरत है। उसे यह कतई नहीं सोचना चाहिए कि उसने एंटीबॉडी विकसित कर ली है और उसे सावधानियों की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा बिरादरी अभी भी इस बीमारी के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने की प्रक्रिया में है और केवल दीर्घकालिक फॉलोअप से ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड की चपेट में आने के बाद किसी में भले ही एंटीबॉडी विकसित हुई हों, लेकिन इस बात का दावा करने के लिए पर्याप्त सबूत उपलब्ध नहीं हैं कि उसमें दोबारा संक्रमण की संभावना पूरी तरह से समाप्त हो गई हैं।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि निवारक और प्रोत्साहन वाले व्यवहार, जिसे कोविड के अनुभव के बाद सामाजिक मानस में फिर से बल मिला है, की वजह से लोगों के व्यक्तिगत कल्याण पर एक बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि यह गलत जीवनशैली की वजह से होने वाली कई बीमारियों से बचाने में भी कारगर होगा। उन्होंने कहा कि एक संतुलित स्वस्थ आहार, नियमित शारीरिक गतिविधि आदि के साथ एक अनुशासित जीवनशैली, जिसे कोविड ने फिर से जरूरी बना दिया है, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आदि जैसी कई आधुनिक बीमारियों के रोकथाम में भी मददगार साबित होगी।
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एमजी/एएम/आर/डीवी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन कल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना  के कार्यान्वयन पर आधारित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी करेंगी
9 प्रमुख सेक्टरों में 72 सुधारों के साथ बीआरएपी 2020 में पहली बार क्षेत्रवार सुधार प्रस्तुत किए गए हैं
बीआरएपी 2020 में 15 व्यवसाय नियामकीय क्षेत्रों को कवर करते हुए 301 सुधार बिन्दु शामिल हैं
केंद्रीय वित्त तथा कंपनी कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन गुरुवार, 30 जून, 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में व्यवसाय सुधार कार्य योजना  के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की आकलन रिपोर्ट जारी करेंगी।
बीआरएपी 2020 में सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण, क्षेत्रवार सुधार तथा एक विशिष्ट व्यवसाय के जीवन चक्र से जुड़े अन्य सुधारों जैसे 15 व्यवसाय नियामकीय क्षेत्रों को कवर करते हुए 301 सुधार बिन्दु शामिल हैं।
बीआरएपी 2020 में पहली बार क्षेत्रवार सुधार प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें 9 प्रमुख सेक्टरों अर्थात व्यापार लाइसेंस, स्वास्थ्य देखभाल, लीगत मेट्रोलॉजी, सिनेमा हॉल, आतिथ्य, फायर एनओसी, दूरसंचार, मूवी शूटिंग तथा पर्यटन में 72 सुधारों की पहचान की गई है।
उद्योग और आंतरिक व्यापारसंवर्धन विभाग  2014 से ही, देश भर में एक निवेशक अनुकूल परितंत्र का निर्माण करने के लिए व्यवसाय सुधारों को संचालित करने के लिए व्यवसाय सुधार कार्य योजना  जारी करता रहा है। अभी तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आकलन के चार संस्करण जारी किए जा चुके हैं तथा नवीनतम संस्करण 2020 का आकलन है।
डीपीआईआईटी ने एक फीडबैक आधारित प्रक्रिया आरंभ की है जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा किए जा रहे सुधारों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता पर कंपनियों से फीडबैक प्राप्त किया गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का आकलन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वास्तविक उपयोगकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक पर आधारित है।
डीपीआईआईटी व्यवसाय करने की सुगमता कार्यक्रम का संस्थागत आधार है। इसने संवादहीनता को समाप्त करने तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सहयोग से उनके व्यवसाय नियामकीय वातावरण में सुधार लाने के लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
व्यापारियों को पेंशन कवरेज मिलेगी!
कैबिनेट ने व्यापारियों के लिए पेंशन योजना को मंजूरी दी
इस निर्णय से 3 करोड़ खुदरा व्यापारी और दुकानदार लाभान्वित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन ही एक और वायदा पूरा किया
भारत में व्यापार और वाणिज्य की समृद्ध परम्परा रही है। हमारे व्यापारी भारत के आर्थिक विकास में निरंतर बहुमूल्य योगदान देते रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यापारिक समुदाय को लाभान्वित करने वाले एक महत्वपूर्ण निर्णय के तहत एक नई योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत व्यापारी समुदाय को पेंशन कवरेज देने की पेशकश की गई है। यह सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ संरचना मुहैया कराने संबंधी प्रधानमंत्री के विजन का एक हिस्सा है।
यह योजना कैसे काम करती हैः
इस योजना के तहत सभी दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और स्व-रोजगार करने वाले लोगों को 60 वर्ष की आयु हो जाने के बाद 3000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है।
सभी छोटे दुकानदारों एवं स्व-रोजगार वाले लोगों के साथ-साथ ऐसे खुदरा  व्यापारी भी इस योजना के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं या इससे जुड़ सकते हैं, जिनका जीएसटी कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से कम है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है। इस योजना से 3 करोड़ से भी अधिक छोटे दुकानदार एवं व्यापारी लाभान्वित होंगे।
यह योजना स्व-घोषणा पर आधारित है, क्योंकि ‘आधार’ एवं बैंक खाते को छोड़कर किसी और दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती है। इच्छुक व्यक्ति देश भर में फैले 3,25,000 से भी अधिक साझा सेवा केन्द्रों  के जरिये स्वयं का नामांकन करा सकते हैं या इससे जुड़ सकते हैं।
भारत सरकार इस योजना के सदस्य के खाते में समान योगदान देगी। उदाहरण के लिए, यदि 29 साल की उम्र का कोई व्यक्ति प्रति माह 100 रुपये का योगदान करता है तो केन्द्र सरकार भी प्रत्येक महीने सम्बन्धित सदस्य के खाते में सब्सिडी के रूप में ठीक उतनी ही राशि का योगदान करेगी।
पहले ही दिन एक प्रमुख वायदा पूरा कियाः
व्यापारिक समुदाय के लिए एक पेंशन संरचना का अनुकरण कर प्रधानमंत्री और उनकी टीम ने भारत की जनता से किए गए एक प्रमुख वायदे को पूरा किया है। श्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापारियों को पेंशन देने की जरूरत का उल्लेख किया था जो विशेषकर उनकी वृद्धावस्था के दौरान उन्हें एक सम्मानित जीवन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
इस निर्णय को व्यापारियों और छोटे एवं मझोले कारोबारियों के कल्याण के लिए उठाए गए कई अन्य कदमों के आलोक में भी देखा जा सकता है। व्यापारिक समुदाय से सुझाव या फीडबैक आमंत्रित करने के बाद वस्तु एवं सेवा कर  को काफी सरल बनाया गया। इसी तरह ‘मुद्रा’ लोन मिलने से युवा भारत के उद्यमिता से जुड़ा उत्साह काफी बढ़ गया है। 1 करोड़ रुपये तक के ऋण अब आसानी से उपलब्ध हैं।
इन कदमों के साथ-साथ कई और तरह के ठोस प्रयासों से व्यापारिक समुदाय को काफी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उन सभी को बधाई दी है, जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“उन सभी को बधाई, जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान; मनोरंजन, कला और संस्कृति की दुनिया में उनकी रचनात्मकता तथा उनके योगदान की सही पहचान है।”
वस्त्र मंत्रालय
एक स्थान पर शिल्प और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने’ के अंतर्गत 8 शिल्प गांव लिए गए
शिल्प गांव का उद्देश्य कारीगरों के लिए दस्तकारी को स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करना है
प्रमुख पर्यटन स्थलों को हस्तशिल्प कलस्टर से जोड़ा जा रहा है और ‘वस्त्र को पर्यटन से जोड़ने’ के अंतर्गत तथा जागरूकता जैसे कार्यक्रमों के साथ अवसंरचना समर्थन का प्रस्ताव किया जा रहा है। इस संबंध में रघुराजपुर  तिरुपति , वदाज , नैनी , अनेगुंडी , महाबलीपुरम , ताजगंज , आमेर  के 8 शिल्प गांव समग्र विकास के लिए गए हैं, जिनमें शिल्प संवर्धन और पर्यटन विकास एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं।
शिल्प गांव दस्तकारी को सामूहिक रूप से कारीगरी के लिए स्थायी और लाभकारी आजीविका विकल्प के रूप में विकसित करेंगे और इस तरह देश की समृद्ध कारीगरी विरासत की रक्षा करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से देशभर के 1,000 कारीगरों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस कार्यक्रम से इन शिल्प गांव में पर्यटकों के आगमन में भी वृद्धि हुई है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बच्चों के हितों को सुनिश्चित करने व बाल संरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाने के उपायों को सुनिश्चित करने के लिये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के किशोर न्याय  विधेयक 2015 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
संशोधन में मामलों के तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम की धारा 61 के तहत गोद लेने का आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के तहत और अधिक सशक्त बनाते हुए कानून के सुचारू क्रियान्यवन का भी अधिकार दिया गया है जिससे संकट की स्थिति में बच्चों के पक्ष में समन्वित प्रयास किए जा सकें। सीडब्ल्यूसी सदस्यों की नियुक्ति संबंधी योग्यता मानदंडों को परिभाषित करने और पहले से अनिर्धारित अपराधों को 'गंभीर अपराध' के रूप में वर्गीकृत करने की भी बात विधेयक के प्रस्ताव में कही गयी है। कानून के विभिन्न प्रावधानों पर अमल में आने वाली दिक्कतों को भी दूर किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय से एक्स पर की गई पोस्ट में बताया गया;
“उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath ने प्रधानमंत्री श्री @narendramodi से मुलाकात की। @CMOfficeUP”