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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय कार्मिक एवं लोक शिकायत राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह कल 14.9.2022 को सिविल सेवा अधिकारी संस्थान , चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में विशेष अभियान 2.0 पोर्टल का शुभारंभ करेंगे
यह पोर्टल 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 के बीच भारत सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले विशेष अभियान 2.0 का हिस्सा है
विशेष अभियान 2.0 के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा पहले ही 67,000 स्वच्छता स्थलों की पहचान की जा चुकी है
लम्बित मामलों के निपटान हेतु विशेष अभियान  2022 सभी मंत्रालयों/विभागों के क्षेत्रीय /बाहरी कार्यालयों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह कल दिनांक 14 सितम्बर 2022 को सिविल सेवा अधिकारी संस्थान  , चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में वेबसाइट www.pgportal.govlin/scdpm22 को एक सरकारी समारोह में लांच करेंगे, जिसमें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  के सचिव की उपस्थिति में भारत सरकार के 85 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी शामिल होंगे।
इसी आयोजन के दौरान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  के तीन प्रतिवेदनों  - विशेष अभियान जुलाई प्रगति रिपोर्ट, केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  7. 0 पुस्तिका  तथा अगस्त, 2022 की केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  मासिक प्रगति रिपोर्ट भी जारी की जाएगी।
भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए विशेष अभियान 2.0 की घोषणा की है। मंत्रिमंडल सचिव ने 23 अगस्त, 2022 को भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया था और इसके लिए डीएआरपीजी का एक दिशा-निर्देश नोट 25 अगस्त, 2022 को जारी किया गया था। विशेष अभियान 2.0 सभी मंत्रालयों / विभागों के क्षेत्रीय /बाहरी कार्यालयों और उनके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  इस विशेष अभियान 2.0 के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा।
विशेष अभियान 2.0 का प्रारंभिक भाग डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा विशेष अभियान इस 2.0 पोर्टल को जारी किए जाने के साथ शुरू होगा जो 30 सितंबर, 2022 तक जारी रहेगाI इस दौरान सभी मंत्रालय और विभाग चयनित श्रेणियों में लम्बित मामलों  की पहचान करेंगे और अभियान के स्थलों  को अंतिम रूप देने के साथ ही अपने-अपने कार्यालयों में अभियान के संचालन के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रत्येक मंत्रालय / विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रारंभिक चरण के दौरान इस पोर्टल का उपयोग अपने स्वच्छता अभियान स्थलों, फाइलों को हटाने और विभिन्न लंबित आंकड़ों जैसे सांसदों द्वारा उल्लिखित संदर्भ, राज्य सरकारों द्वारा उल्लिखित संदर्भ आदि के लक्ष्यों को दर्ज करने के लिए करेंगे। भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वच्छता अभियान चलाने के लिए अब तक 67,000 से अधिक स्थलों  की पहचान की जा चुकी है।
विशेष अभियान 2022 विभिन्न संदर्भों के समय पर निपटान और एक स्वच्छ कार्य स्थान के महत्व पर बल देता है। महीने भर तक चलने वाले इस अभियान 2022 के दौरान मिशन मोड़ में 1.5 लाख डाकघरों, विदेश स्थित दूतावासों/ तैनाती स्थलों , रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक कार्यालयों को शामिल किए जाने की सम्भावना है। विशेष अभियान के पोर्टल के संबंध में नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का क्रमवार  विवरण संलग्न है।
शिक्षा मंत्रालय
एडीसीआईएल ने वर्ष 2019-20 के लिए अब तक का सबसे अधिक 12.5 करोड़ रुपए का लाभांश दिया
शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत मिनी रत्न श्रेणी-1 के सार्वजनिक उपक्रम एडीसीआईएल  लिमिटेड ने वर्ष 2019-20 के लिए अब तक का सबसे अधिक 12.5 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है।
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक' ने एडीसीआईएल के सीएमडी श्री मनोज कुमार से लाभांश चेक प्राप्त किया। इस अवसर पर अपर सचिव  डॉ. राजेश रंजन तथा मंत्रालय और एडीसीआईएल के अधिकारी उपस्थित थे।
कंपनी ने 326 करोड़ रुपए का कारोबार किया और वर्ष 2019-20 के दौरान 56 करोड़ रुपए का टैक्स पूर्व लाभ अर्जित किया।
ईडीसीआईएल आईटीसी/आईटी सोल्यूशन, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज, एडवाइजरी सर्विस, इन्फ्रास्ट्रक्टर, टीएमसी, खरीद तथा विदेशी शिक्षा सेवाओं को कवर वाले एडुकेशन वर्टिकल्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तथा कंसलटेंसी सोल्यूशन प्रदान करती है। कंपनी शिक्षा मंत्रालय की मेगा परियोजना ‘स्टडी इन इंडिया’ लागू कर रही है ताकि भारत में अध्ययन के लिए आने वाले विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम में एक बड़ा पोर्टल बनाना, कॉल सेंटर, सोशल मीडिया अभियान, ब्रांडिग, इवेंट मैनेजमेंट तथा सुविधा केन्द्रों की स्थापना शामिल है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध वास्तुकार डॉ. बी.वी. दोशी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध वास्तुकार डॉ. बी.वी. दोशी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"डॉ बी.वी. दोशी जी एक प्रतिभाशाली वास्तुकार और एक उल्लेखनीय संस्था-निर्माता थे। आने वाली पीढ़ियों को, भारत भर में उनके समृद्ध कार्यों की प्रशंसा करते हुए, उनकी महानता की झलक प्राप्त होगी। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
जल शक्ति मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्वोत्तर जल प्रबंधन प्राधिकरण मसौदा विधेयक पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों/ जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की
केन्द्रीय जल मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज यहां प्रस्तावित पूर्वोत्तर जल प्रबंधन प्राधिकरण  के संबंध में मसौदा विधेयक पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों/ जल संसाधन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की।
इस सम्मेलन में जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, मेघालय के उपमुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के जल संसाधन मंत्रियों ने भाग लिया। भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय में सचिव श्री यूपी सिंह के अलावा केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने फिल्म उद्योग से जुड़े कुछ निर्माताओं, वितरकों और वित्त प्रदाताओं  के खिलाफ 02.08.2022 को छापामारी और जब्ती अभियान चलाया। चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर और वेल्लोर स्थित लगभग 40 परिसरों में छापामारी की कार्रवाई की गई।
इस छापामारी अभियान के दौरान बेहिसाब नकदी लेन-देन और निवेश से संबंधित कई दोषी ठहराने योग्य दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य आदि जब्त किए गए हैं। इसके अलावा गोपनीय और छिपे हुए परिसरों का भी पता चला है।
फिल्म फाइनेंसरों पर छापामारी में बेहिसाब नकद ऋणों से संबंधित प्रॉमिसरी नोट्स जैसे दस्तावेज प्राप्त किए गए हैं, जो विभिन्न फिल्म निर्माण कंपनियों और अन्य के लिए पहले से चुकता किए गए थे। फिल्म निर्माण कंपनियों के मामलों में प्राप्त साक्ष्य से कर चोरी का पता चलता है, क्योंकि फिल्मों की रिलीज से प्राप्त वास्तविक धनराशि नियमित खाता-बही में दिखाई गई धनराशि से कहीं अधिक है। कंपनियों ने इस तरह प्राप्त बेहिसाब आय को अघोषित निवेशों के साथ-साथ विभिन्न अघोषित भुगतानों के लिए उपयोग किया है।
इसी तरह फिल्म वितरकों के मामलों में जब्त किए गए साक्ष्य थिएटर से बेहिसाब नकदी प्राप्त करने का संकेत देते हैं। साक्ष्यों के अनुसार वितरकों ने सिंडिकेट बनाए हैं और थिएटर से प्राप्त धनराशि को व्यवस्थित रूप से छिपाया है, जिसके परिणामस्वरूप वास्तविक आय का कम दिखाया गया है।
अब तक छापामारी अभियान में 200 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय का पता चला है। 26 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी और 3 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं।
आगे की जांच जारी है।
संस्कृति मंत्रालय
केन्द्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ब्राजील के क्यूरीटिबा में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया
नवम्बर-दिसम्बर, 2019 के दौरान संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं के ब्रिक्स गठबंधन के तहत भारत के एनजीएमए द्वारा ‘क्षेत्रों के जुड़ाव और सांस्कृतिक संयोजनों की कल्पना’ पर संयुक्त प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने ब्राजील के क्यूरीटिबा में आयोजित ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि भारत ब्रिक्स के साथ अपने जुड़ाव को बहुत महत्व देता है जो आपसी हितों के समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर परामर्श, समन्वयन एवं सहयोग के लिए एक बहुमूल्य मंच के रूप में उभरा है तथा इसने परस्पर समझ को बढ़ावा देने में सहायता की है। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक क्षेत्रों में मित्रता एवं सहयोग के मजबूत बंधनों की दिशा में सहयोग देने के प्रति पुनर्संकल्प किया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं परंपराओं को देखते हुए हम कलाओं, संग्रहालयों एवं दीर्घाओं, सांस्कृतिक विरासत, पुरातत्व, साहित्य, बच्चों एवं युवाओं के लिए थिएटर, फिल्मों आदि के क्षेत्रों में मित्रता एवं सहयोग के मजबूत रिश्तों की दिशा में योगदान देने के लिए समझ, सम्मान एवं हितों को साझा करते हैं।
श्री पटेल ने कहा कि सदस्य देशों ने सांस्कृतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा है। इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में सहयोगों के तत्वाधान में, हमारे संस्थानों ने इन क्षेत्रों में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने का सराहनीय प्रयास किया है जिसमें सभी सदस्य देशों की अच्छी तरह सहभागिता हुई। ‘क्षेत्रों के जुड़ाव और सांस्कृतिक संयोजनों की कल्पना’ नामक एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन नवम्बर-दिसम्बर, 2019 के दौरान संग्रहालयों एवं कला दीर्घाओं के ब्रिक्स गठबंधन के तत्वाधान में भारत के राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा द्वारा आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बैठक में यह सूचना भी दी कि 2017 में चीन में आयोजित दूसरी बैठक में कला दीर्घाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों एवं थिएटर के क्षेत्र में सहयोग के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया गया था। श्री पटेल ने साहित्य के क्षेत्र में सहयोग एवं विनिमय को बढ़ाने तथा ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ विख्यात लेखकों एवं कवियों की साहित्यिक कृतियों के अनुवाद को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स साहित्यिक समारोह की परिकल्पना पर साहित्य पर ब्रिक्स सहयोग के तत्वाधान में सहयोग का एक अन्य क्षेत्र जोड़ने का प्रस्ताव रखा।
श्री पटेल ने ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग में मील का पत्थर स्थापित करने के लिए ब्रिक्स देशों में रचनात्मक अर्थव्यवस्था पर आशय पत्र पर अपना विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने समकक्ष मंत्रियों से ब्रिक्स सदस्य देशों के रचनात्मक बाजारों का एक संपूर्ण ज्ञान विकसित करने पर सहमत होने पर प्रतिबद्ध प्रयास करने तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था के पेशेवर व्यक्तियों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने जिससे कि अवसरों को बढ़ावा मिल सके, एकजुट होने का आग्रह किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा आयोजित ''प्रतिस्पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र'' विषय पर वार्षिक दिवस व्याख्यान देगें
भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री जे एस खेहर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वार्षिक दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। यह कार्यक्रम 20 मई, 2017 को शाम 5 बजे नई दिल्ली स्थित अशोका होटल के कन्वेंशन हाल में आयोजित किया जाएगा। न्यायमूर्ति श्री जे एस खेहर ''प्रतिस्पर्धा कानून का बढ़ता अधिकार क्षेत्र और भारत में व्यापारी समुदाय के लिए उसकी उपयोगिता, तथा भारत की व्यापार नीति'' विषय पर वार्षिक दिवस व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर सीसीआई के अध्यक्ष श्री देवेन्द्र कुमार सीकरी स्वागत भाषण देंगे।
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002, यथा संशोधित प्रतिस्पर्धा  अधिनियम, 2007 आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानूनों की विचारधारा का अनुपालन करता है। यह कानून गैर-प्रतिस्पर्धात्मक अनुबंधों, उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग का निषेध करता है और संयोजनों  का नियमन करता है, जिनका भारत में प्रतिस्पर्धा पर गंभीर असर पड़ा है अथवा पड़ने की आशंका है.
प्रतिस्पर्धा अधिनियम के लक्ष्य भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  के माध्यम से हासिल किए जाते हैं, जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 14 अक्टूबर, 2003 को की थी। आयोग का यह दायित्व है कि वह ऐसी पद्धतियों को समाप्त करे जो प्रतिस्पर्धा पर दुष्प्रभाव डालती हैं और भारत के बाज़ारों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करे तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करे। बाज़ारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना भी आयोग का दायित्व है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय मेघालय और 5 अन्य राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  स्थापित करेगा
6 नए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र देश में एक मजबूत खेल ढांचा तैयार करने की दिशा में एक और कदम है: श्री किरेन रिजिजू
खेल मंत्रालय ने अपनी प्रमुख योजना, खेलो इंडिया योजना के तहत मेघालय और पांच अन्य राज्यों में खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  स्थापित करने का निर्णय लिया है। मेघालय के अलावा पांच अन्य राज्यों, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम और सिक्किम को दूसरे चरण के लिए चुना गया है।
केआईएससीई की स्थापना के निर्णय के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "ये 6 नए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र देश में एक मजबूत खेल ढांचा विकसित करने की दिशा में एक और कदम है। यह आने वाले वर्षों में ओलंपिक खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। हम आने वाले दिनों में और अधिक अत्याधुनिक केंद्रों को इस सूची में जोड़ने की दिशा में कार्यरत हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि एथलीटों को उनके विशिष्ट खेल में उच्चतम स्तर का प्रशिक्षण दिया जा सके। इसके साथ ही यह प्रशिक्षण केंद्र देश में सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करते हैं। "
इससे पहले, इस वर्ष के आरम्भ में, खेल मंत्रालय ने पहले चरण में कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड सहित आठ केंद्रों की पहचान की थी। उनके मौजूदा केंद्रों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र  में अपग्रेड किया जाएगा।
प्राथमिक खेलों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, केंद्र में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं और इनसे निकले चैंपियंस के आधार पर इन केंद्रों का चुनाव किया गया है। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा इन खेल केंद्रों का चयन किया गया था। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वोत्तम खेल अवसंरचना की उपलब्धता वाले खेल केंद्रों की पहचान करने के लिए कहा गया था जिन्हें विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ खेल केंद्रों में विकसित किया जा सके।
सरकार मौजूदा केंद्र को केआईएससीई में उन्नत करने के लिए, केंद्र में अभ्यास किए जाने वाले खेल विषयों के लिए खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता के लिए एक 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' का विस्तार करेगी। सरकार खेल उपकरण, विशेषज्ञ कोच और उच्च प्रदर्शन की आवश्यकता के अंतराल को भी समाप्त करेगी। प्रबंधकों। प्रति केंद्र में अधिकतम 3 ओलंपिक खेलों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि केंद्र में चल रहे अन्य खेल विषयों में खेल विज्ञान और संबद्ध क्षेत्रों में समर्थन भी बढ़ाया जा सकता है।
6 केंद्रों में शामिल हैं:
असम - राज्य खेल अकादमी, सरजूसाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुवाहाटी
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव - न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिलवासा
महाराष्ट्र - श्री शिव छत्रपति शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बालेवाड़ी, पुणे
मध्य प्रदेश - एमपी अकादमी, भोपाल
मेघालय - जेएनएस कॉम्प्लेक्स शिलांग
सिक्किम - पलजोर स्टेडियम, गंगटोक
संघ लोक सेवा आयोग
श्री भारत भूषण व्यास ने संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली
 ने आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग  के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। यूपीएससी के अध्यक्ष श्री अरविंद सक्सेना ने उन्हें शपथ दिलवाई।
श्री व्यास का जन्म 15 नवम्बर, 1957 को हुआ था। उन्होंने वनस्पतिशास्त्र में बीएससी किया है। वे 1986 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए। उन्होंने राज्य और केंद्र में विभिन्न पदों पर काम किया और जम्मू-कश्मीर के प्रमुख सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। यूपीएससी के सदस्य का पदभार संभालने से पहले वे जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे।
शहरी विकास मंत्रालय
केन्द्र ने पीएमएवाई  के अंतर्गत 3.31 लाख और आवासों की मंजूरी दी
मंजूरी दिए गए आवासों की संचयी संख्या 96.5 लाख
प्रधान मंत्री आवास योजना  के अंतर्गत केन्द्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति  की 49वीं बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाग लेने वाले राज्यों ने 3,31,075 आवासों के निर्माण के 606 प्रस्तावों को मंजूरी दी जिन पर कुल 15,125 करोड़ रूपये निवेश किया जाएगा जिसमें 5,092 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता शामिल है। इसमें 6 राज्यों में 6368 आवासों के निर्माण के लिए छह हल्की आवास परियोजनाएं शामिल हैं जिसमें गुजरात में 1,144, झारखंड में 1,008, मध्य प्रदेश में 1,024, तमिलनाडु में 1,152, त्रिपुरा में 1,000 और उत्तर प्रदेश में 1040 आवास बनाए जाएंगे।
सीएसएमसी द्वारा मंजूर किए गए आवासों की संख्या आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , गुजरात , महाराष्ट्र और उत्तराखंड  है। पीएमएवाई  मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश राज्य ने सबसे अधिक संख्या में नये आवासों का प्रस्ताव रखा और वह सबसे अधिक 16,34,748 आवासों की संचयी मंजूरी देने वाला अग्रणी राज्य बन गया है। इसके बाद 14,53,989 आवासों के साथ उत्तर प्रदेश का स्थान है।
प्रस्ताव योजना के हितभागी संचालन निर्माण अथवा वृद्धि  और किफायती आवास परियोजना  वर्टिकल्स के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। हल्की आवास परियोजनाओं  के अंतर्गत प्रस्तावित आवासों का निर्माण नई और उन्न्तिशील प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा और ये अनुसंधान, परीक्षण, प्रोद्योगिकी हस्तांतरण, जन जागरूकता बढ़ाने और इन्हें देश की मुख्यधारा में लाने के लिए जीवंत प्रयोगशाला का काम करेंगे।
अब तक, पीएमएवाई  के अंतर्गत पीएमएवाई  मिशन 96.50 लाख से अधिक आवासों को मंजूरी दे चुका है जबकि आवासों की प्रामाणिक मांग 1.12 करोड़ है। कुल 56 लाख आवासों के निर्माण की बुनियाद रखी गई जिसमें से 28.4 लाख का निर्माण पूरा हो चुका है।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कारों-2021 के लिएनामांकन की प्रक्रिया 15 सितम्बर तक खुली रहेगी
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वालेपद्म पुरस्कारोंके लिए ऑनलाइन नामांकन / सिफारिशें 1मई, 2020को शुरू हुई थी। नामांकन की अंतिम तिथि 15सितंबर, 2020है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन केवल पद्म पुरस्कार पोर्टल https://padmaawards.gov.in. पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पोर्टल पर 8035पंजीकरण किए जा चुके हैं, जिनमें से 6361 नामांकन / सिफारिशें पूरी हो चुकी हैं।
पद्म पुरस्कारों के नाम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री हैं जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।पद्म पुरस्कार के लिए ‘विशिष्ट कार्य’ को पहचाना जाता है और यह सभी क्षेत्रों / विषयों, जैसे- जैसे, कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, सार्वजनिक जीवन, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि में प्रतिष्ठित और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। सभी व्यक्ति वर्ग , जाति, पेशा, पद या लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के पात्र हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वालों सहित सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के पात्र नहीं हैं।
सरकार इन पद्म पुरस्कारों को "लोगों का पद्म" के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।
नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण  शामिल हों।
गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ हो तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट ) पर शीर्षक ‘पुरस्कार एवं पदक’ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और क़ानून वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों तथा उद्योग निकायों के साथ निर्यात पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
वाणिज्य मंत्री ने निर्यात संवर्धन परिषदों से निर्यात वृद्धि की गति बनाये रखने के लिए प्रयास करने की अपील की
उद्योग जगत से राष्ट्रवाद की भावना से तालमेल बिठाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे की सहायता करने की अपील की
निर्यातकों से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान वैश्विक बाजारों को बनाये रखने का प्रयास करने का आग्रह किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में निर्यात संवर्धन परिषदों तथा उद्योग निकायों के साथ निर्यात पर क्षेत्रवार प्रगति की समीक्षा की।
केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, वाणिज्य विभाग के सचिव श्री सुनील बर्तवाल, कपड़ा सचिव सुश्री रचना शाह, निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि तथा वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  एवं अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित थे।
श्री गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषदों से निर्यात को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने तथा पिछले वर्ष दर्ज स्वस्थ विकास की गति को बनाये रखने की अपील की।
श्री गोयल ने विभिन्न क्षेत्रवार नेताओं से कुछ देशों द्वारा छोड़े गए स्थानों को अपने अधिकार में लाने के वैश्विक व्यापार की बाधाओं को अपने उपयोग में करने के लिए प्रयास करने को कहा। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से राष्ट्रवाद की भावना से तालमेल बिठाने तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे की सहायता करने की अपील की।
श्री गोयल ने उद्योग से निर्यात बाजारों को बनाये रखने के लिए कोशिश करने को कहा, भले ही इसके लिए उन्हें अल्प अवधि चुनौतियों को समायोजित करने के लिए अपने मूल्य निर्धारण संरचना में अस्थायी परिवर्तन करना पड़े। उन्होंने निर्यातकों को कास्टर जैसी अच्छी निर्यात क्षमता वाले अनूठे उत्पादों की खोज करने को प्रोत्साहित किया तथा मंत्रालय के अधिकारियों को इन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सक्रियतापूर्वक काम करने का निर्देश दिया।
वाणिज्य मंत्री ने भारतीय निर्यात के लिए अवसर के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अधिकारियों को सेक्टरों, कमोडिटी तथा बाजारों के आधार पर निर्यात डाटा का विश्लेषण करने को भी कहा। श्री गोयल ने सरकार के साथ निर्यात संवर्धन परिषदों तथा उद्योग निकायों के बीच संवाद के चैनलों को खोलने की अपील की जिससे कि उनके सामने आने वाले मुद्दों पर गौर किया जा सके और उनका समाधान निकाला जा सके।
वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्तवाल ने समीक्षा बैठक के दौरान उद्घाटन टिप्पणियां दीं और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाये गए विभिन्न कदमों की विस्तार से जानकारी दी। विदेश व्यापार महानिदेशक श्री संतोष सारंगी ने नवीनतम निर्यात प्रवृत्तियों तथा संभावनाओं पर एक प्रस्तुति दी।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑयल इंडिया के दूसरी तिमाही के कारोबार और पीएटी परिणामों में वृद्धि
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत ऑयल इंडिया ने 10 नवंबर 2021 को आयोजित अपनी 526वीं बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही के परिणामों को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही और अर्धवार्षिक परिणामों का विवरण इस प्रकार है:
मुख्य बिंदु:
- समाप्त हुए छमाही के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड का ग्रुप टर्नओवर और पीएटी, 30 सितंबर 2021 को पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बढ़कर क्रमशः 13,456 करोड़ रुपये और 2,668.93 करोड़ रुपये हो गया है।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में कंपनी का कर पश्चात लाभ  2020-21 की दूसरी तिमाही में 238.95 करोड़ रुपये की तुलना में 504.46 करोड़ रुपये है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए पीएटी 1,012.40 करोड़ रुपये है, जो 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही की तुलना में 9.66 करोड़ रुपये की हानि के साथ है।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई- ईबीआईटीडीए 2020-21 की दूसरी तिमाही में 848.48 करोड़ रुपये की तुलना में 1280.99 करोड़ रुपये है और 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए ईबीआईटीडीए 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही में 1176.24 करोड़ रुपये की तुलना में 2577.91 करोड़ रुपये है।
- 2020-21 की दूसरी तिमाही में 2.20 रुपये की तुलना में 2021-22 की दूसरी तिमाही में ईपीएस बढ़कर 4.65 रुपये प्रति शेयर हो गया है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए ईपीएस 9.34 रुपये प्रति शेयर है जबकि 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही के लिए 0.09 रुपये प्रति शेयर का नकारात्मक ईपीएस रहा है।
- ऑयल बोर्ड ने 2021-22 के लिए 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम लाभांश की सिफारिश की है।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए कच्चे तेल की औसत कीमत प्राप्ति 71.35 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही के लिए यह 42.75 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल थी, इसमें 66.90% की वृद्धि हुई है। 30 सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के लिए कच्चे तेल की कीमत प्राप्ति 30 सितंबर 2020 को समाप्त छमाही हेतु 36.48 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल की तुलना में 69.28 अमेरिकी डॉलर/बीबीएल है, जिसमें 89.91% की वृद्धि हुई है।
- 2021-22 की दूसरी तिमाही में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में 2020-21 की दूसरी तिमाही की तुलना में क्रमशः 1.78% और 26.38% का सुधार हुआ है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत : उपराष्ट्रपति
होम्योपैथी जनांदोलन बने
विश्व होम्योपैथी दिवस पर संबोधन
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत बनेगा। वे आज यहां विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर उपस्थित जनों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक और अन्य विशिष्ट जन उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने सबका आह्वान किया कि होम्योपैथी को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाया जाए ताकि सीमित संसाधनों के कारण जिन लोगों को इलाज नहीं मिल पाता है, उन्हें होम्योपैथी के जरिये स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी 18वीं शताब्दी की महानतम खोज है और मानव जाति इसकी खोज करने वाले के प्रति कृतज्ञ है। होम्योपैथी सस्ती उपचार प्रणाली है और इसके सेवन का कोई विपरित प्रभाव नहीं पड़ता। इस उपचार प्रणाली से स्वास्थ्य के क्षेत्र में संसाधनों की कमी से निपटा जा सकता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि होम्योपैथी को और प्रभावशाली तथा कारगर बनाने के लिए वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य शोधकर्ताओं को अपने प्रयासो में तेजी लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, और औषधि विज्ञान के वैज्ञानिक होम्योपैथी के अनजाने तथ्यों को सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं। विज्ञान न तो किसी का मित्र होता है और न किसी का शत्रु। उसे केवल प्रयोग और प्रमाण की आवश्यकता होती है।
उपराष्ट्रपति ने होम्योपैथी के छात्रों और भावी चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे होम्योपैथी को सुगम्य बनाएं। यह अपेक्षाकृत अभिनव विज्ञान है और पूरी दुनिया में 80 से अधिक देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है।