ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारी उद्योग मंत्रालय
श्री महेंद्र नाथ पांडेय ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री किशन पाल गुर्जर ने राज्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला
श्री महेंद्र नाथ पांडेय ने आज केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री के रूप में पद भार ग्रहण कर लिया है।
इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए, मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की नीतियों का निरंतर कार्यान्वयन देश के औद्योगिक क्षेत्र में तत्परता से न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए किया जाएगा।
इससे पूर्व, डॉ. पांडेय वर्तमान सरकार में केंद्रीय कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्री थे और उन्होंने 5 जुलाई 2016 से 2 सितंबर 2017 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय  में राज्य मंत्री के रूप में भी सेवा की है। श्री पांडेय पत्रकारिता में स्नातकोत्तर हैं और उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से हिन्दी में पीएडी की है।
आज, श्री किशन पाल गुर्जर ने भी इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य भार संभाला। मंत्री पहले वर्तमान सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री थे और उन्होंने हरियाणा के फरीदाबाद के सरकारी महाविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री ली है और उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से एलएलबी भी किया है।
मंत्रियों का स्वागत भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव श्री अरुण गोयल तथा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारतवासी अपनी प्रतिभा और अपनी उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतवासी अपनी प्रतिभा और अपनी उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें श्री गोयल ने जानकारी दी है कि भारत ने वर्ष 2022-23 के लिये 770 अरब अमेरिकी डॉलर का नया निर्यात कीर्तिमान स्थापित किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“भारतवासी अपनी प्रतिभा और अपनी उद्यमशीलता की भावना का प्रदर्शन कर रहे हैं। विश्व भारत की ओर आशा और उत्साह से देख रहा है।”
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1916220
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
देश के सभी राज्यों में एएचटीयू और डब्ल्यूएचडी की स्थापना व उन्हें सशक्त बनाएगी सरकार
 ने सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों  के लिए पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों  की परिचालन के वास्ते व्यवस्था विकसित करने के उद्देश्य से दो प्रस्तावों का सकारात्मक मूल्यांकन किया गया। साथ ही देश के सभी जिलों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध और नीतिगत मसलों की देखरेख के वास्ते अधिकारियों की पहचान किए जाने पर भी चर्चा की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस मामले को गृह मंत्रालय के सामने रखा है, जिसमें निर्भया कोष से भारत के 10 हजार पुलिस थानों में डब्ल्यूएचडी और बाकी बचे जिलों में एएचटीयू के लिए प्रस्ताव सौंपा गया।
1. राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के सभी जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों  की स्थापना और उन्हें सशक्त बनानाः
ईसी ने तस्करी की पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 100 करोड़ रुपये की लागत से एएचटीयू की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार किया व सिफारिश की। साथ ही इसमें उचित निगरानी और सूचनाएं दर्ज करने का तंत्र विकसित करने की शर्त भी रखी गई। इन एएचटीयू की स्थापना पर आने वाली 100 प्रतिशत लागत एमएचए के प्रस्ताव के तहत केंद्र सरकार के निर्भया कोष के तहत उठाए जाने की सिफारिश की गई। ईसी ने यह भी सुझाव दिया कि इन एएचटीयू के माध्यम से लाभार्थियों को मानसिक-सामाजिक परामर्श और कानूनी सलाह व अन्य सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। एमएचए ने एएचटीयू के कामकाज की समन्वय और निगरानी व ईसी और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ डाटा साझा करने के लिए राज्य स्तर के नोडल अधिकारियों के नामांकन का भी अनुरोध किया।
2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों  की स्थापना/सशक्त बनानाः
ईसी ने केंद्र सरकार के निर्भया कोष के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तपोषण से 100 करोड़ रुपये की लागत से सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पुलिस थानों में महिला सहायता डेस्कों की स्थापना के प्रस्ताव पर सहमति और सिफारिश की। डब्ल्यूएचडी पुलिस प्रणाली के माध्यम से महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील डेस्क होंगी, साथ ही महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर जोर देते हुए पुलिस के संवाद के तरीकों में सुधार की दिशा में काम किया जाएगा। इससे परेशान महिलाओं और बच्चों के अनुकूल माहौल तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे वे बिना संकोच एवं भय के पुलिस थानों में संपर्क कर सकेंगे। ईसी ने सुझाव दिया कि इन महिला सहायता डेस्कों के प्रमुख के रूप में महिलाओं की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो हेड कॉन्स्टेबल रैंक से नीचे नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जेएसआई या एएसआई से कम रैंक की महिला अधिकारियों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा पुलिस थानों में डब्ल्यूएचडी पर काम करने वाले या उससे संबंधित पुरुष और महिला दोनों पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, दिशानिर्देशन और संवेदनशील बनाने पर ध्यान देना चाहिए। एमएचए के प्रस्ताव के तहत वर्तमान में 10 हजार थानों के लिए डब्ल्यूएचडी को मंजूरी मिली हुई है। हालांकि ईसी ने सुझाव दिया कि इस सुविधा का विस्तार चरणबद्ध तरीके से देश भर के पुलिस थानों में किया जाना चाहिए। एमएचए ने सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से महिला सहायता डेस्कों के कामकाज के समन्वय और ईसी के साथ डाटा साझा करने के लिए जल्द से जल्द नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।
खान मंत्रालय
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान , हैदराबाद को क्षमता निर्माण आयोग द्वारा "अति उत्तम" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई
खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान  को इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली उत्कृष्ट सेवाओं और पृथ्वी विज्ञान प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड  द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसका मूल्यांकन संस्थान द्वारा विभिन्न स्तरों पर अपनाई गई सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं व पद्धतियों के निरीक्षण के आधार पर किया गया था। क्षमता निर्माण आयोग , एनएबीईटी और भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण की टीम ने कार्यस्थल पर ही इसका मूल्यांकन किया और अति उत्तम की ग्रेडिंग के साथ प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्रदान किया।
जीएसआईटीआई का मुख्यालय हैदराबाद में है, जिसे वर्ष 1976 में स्थापित किया गया था। इसके छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्रभाग  हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, लखनऊ, कोलकाता और शिलांग में स्थित हैं। इसके अलावा चित्रदुर्ग , रायपुर , जावर  और कुजू  में भी चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र  स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र भूविज्ञान के विभिन्न विषयों में भूविज्ञान पेशेवरों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और छात्रों को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए खान मंत्रालय के दृष्टिकोण के अनुसार स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार से जीएसआईटीआई खान मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधा है, जो केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों , विद्यालयों सहित कई हितधारकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण सुविधाएं प्रदान करती है। संस्थान नियमित रूप से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  द्वारा प्रायोजित एनएनआरएमएस कार्यक्रम के तहत रिमोट सेंसिंग पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है और विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित आईटीईसी कार्यक्रम के तहत विकासशील देशों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान द्वारा 75 देशों के पेशेवरों को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।
जीएसआईटीआई हैदराबाद में अपने केंद्र और देश भर में स्थित आरटीडी तथा एफटीसी के माध्यम से डोमेन विशिष्ट व क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। हिमालय सहित विभिन्न भूभागों की मानचित्रण तकनीकों, खनिज क्षेत्रों  को लक्षित करने के लिए अन्वेषण विधियों, फोटो-जियोलॉजी व रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली, पेट्रोलॉजी, जियोक्रोनोलॉजी, भूभौतिकी, रसायन विज्ञान में विश्लेषणात्मक तरीके, पर्यावरण एवं शहरी भूविज्ञान और प्राकृतिक खतरे का शमन तथा रिमोट सेंसिंग व भौगोलिक गतिविधियों में डोमेन दक्षताओं को सुधारने के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती है। संस्थान कर्मचारियों की कार्यात्मक दक्षताओं के उन्नयन के लिए पाठ्यक्रम संचालित करता है। यह उन विषयों को शामिल करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, जो अधिकारियों में व्यवहारिक दक्षताओं का दोहन करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 119.38 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.33 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 10,264 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,67,962 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 9,119 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,09,940 सक्रिय मामले हैं,539 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.32 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.79 प्रतिशत है,पिछले 52 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.90 प्रतिशत है; पिछले 62 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.59 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
अंडमान के समुद्र में संयुक्त सैनिक अभ्यास
संयुक्त परिचालन तत्परता को बढ़ाने के लिए, भारतीय सशस्त्र बलों ने अंडमान के समुद्र और बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर "एमफैक्स-21" के साथ "कवच" संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास किया। यह अभ्यास अंडमान और निकोबार कमान  के तत्वावधान में सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल की पूर्वी नौसेना कमान  और सेना की दक्षिणी कमान  की भागीदारी से आयोजित किया गया था। अभ्यास में एएनसी के सभी बलों की भागीदारी और तैनाती, सेना की दक्षिणी कमान की जल थल चर ब्रिगेड के साथ-साथ नौसेना के पूर्वी बेड़े और मरीन कमांडो के लड़ाकू जलपोत, पनडुब्बी और जल थल चर अवतरण जहाज शामिल हैं। संयुक्त अभ्यास में जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक और भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान और तटरक्षक बल की संपत्ति ने भी भाग लिया।
संयुक्त अभ्यास की शुरूआत कार निकोबार में जगुआर विमान, पैरा कमांडो और समुद्री कमांडो के हमलों के साथ हुई जहां पैराट्रूपर ने ऊंचाई से जंप  लगाए। इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र  में सुविधा वाले क्षेत्र के भीतर हवाई प्रभुत्व और समुद्री हमले की क्षमता की पुष्टि करना है। जल थल चर परिचालन से पहले, सभी एजेंसियों के साथ निकट समन्वय में सेना, नौसेना और वायु सेना के सैनिकों को समुद्री और हवाई रास्ते से ले जाया गया।
युद्ध के मैदान को आकार देने के हिस्से के रूप में, मार्कोस ने अपने कॉम्बेट लोड और एयर ड्रोपेबल रिजीड हल इन्फ्लेटेबल बोट्स  को अंडमान सागर पर गिरा दिया था, जिससे मरीन कमांडो चुपके से और गति के साथ लक्ष्य तक पहुंच सके। एमआई-17 वी5 सशस्त्र हेलीकॉप्टरों ने समुद्र और जमीन पर दुश्मन की निर्दिष्ट संपत्ति पर सटीक निशाना साधा। प्रशिक्षण अभ्यास का समापन टैंकों पर 600 सैनिकों, ट्रूप कैरियर व्हीकल और अन्य भारी हथियारों के साथ आईएनएस जलश्वा, ऐरावत, गुलदार और एनसीयू एमके-4 श्रेणी के जहाजों की दक्षिणी कमान की जल थल चर ब्रिगेड द्वारा समुद्र तट लैंडिंग संचालन के साथ किया गया। लॉजिस्टिक टीम ने परिचालन स्थितियों और लड़ाकू मिशनों में संयुक्त लॉजिस्टिक प्रणाली और गतिशील परिवर्तनों का जवाब देने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। जिन क्षेत्रों में अभ्यास किया गया था, वे भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं।
अभ्यास ने अंतरिक्ष, वायु, भूमि और समुद्र आधारित परिसंपत्तियों से खुफिया जानकारी एकत्र करने की संयुक्त क्षमताओं, इसके संश्लेषण, विश्लेषण और त्वरित निर्णय लेने के लिए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता को प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय साझा करने की भी पुष्टि की। संयुक्त बल ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में मल्टी-डोमेन, उच्च तीव्रता वाले आक्रामक और रक्षात्मक युद्धाभ्यास को अंजाम दिया। तीनों सेवाओं में परिचालन तालमेल को बढ़ाने की दिशा में संयुक्त युद्ध लड़ने की क्षमताओं और मानक संचालन प्रक्रियाओं का अभ्यास किया जाता है।
कमांडर-इन-चीफ अंडमान और निकोबार कमान ने अभ्यास की निगरानी के लिए दक्षिणी द्वीप समूह में अभ्यास क्षेत्र का दौरा किया और उच्च स्तर की परिचालन तैयारियों के लिए सभी रैंकों की सराहना की।
एमजी/एएम/केपी
(Visitor Counter : 501
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीएम गतिशक्ति के सिद्धांतों के अधिकतम उपयोग के लिए सामाजिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे से संबंधित डेटा का मानचित्रण किया जा रहा है
स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, ग्राम पंचायतों, नगर निगम, समाज कल्याण आवास आदि से संबंधित महत्वपूर्ण संपत्तियों के डेटा को मैप किया जा रहा है और भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे दोनों की योजना में पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अधिकतम उपयोग के लिए डेटा सत्यापन किया जा रहा है। नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में विशेष सचिव , उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग-डीपीआईआईटी की अध्यक्षता में सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों की ऑनबोर्डिंग पर समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई।
बैठक में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा विभाग, खेल, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, डाक विभाग और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान-बीआईएसएजी-एन ने भाग लिया। जिन 12 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया है, वे एनएमपी प्लेटफॉर्म पर डेटा एकीकरण के उन्नत चरणों में हैं, जिसमें स्कूल, अस्पताल और आंगनवाड़ी केंद्र आदि जैसे महत्वपूर्ण स्तर शामिल हैं।
भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान-बीआईएसएजी-एन ने सामाजिक क्षेत्र के मंत्रालयों/विभागों द्वारा एनएमपी को अपनाने के लाभों के साथ-साथ निर्णय लेने और नियोजन उपकरणों, मॉडल स्कूलों से कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन योजना जैसे मामलों का उपयोग करने के बारे में एक प्रस्तुति दी।
मंत्रालयों/विभागों ने पीएम गतिशक्ति को अपनाने की प्रगति, एनएमपी प्लेटफॉर्म पर एकीकृत की जा सकने वाले डेटा और एकीकरण प्रक्रिया के दौरान मंत्रालयों/विभागों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रस्तुत किया।
प्रस्तुतियों के बाद प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श किया गया, दिलचस्प और सामाजिक-आर्थिक रूप से उपयोगी विचारों का आदान-प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों की पहुंच के संबंध में मानचित्रण, उद्योग के साथ जुड़ाव को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए एक नए तकनीकी संस्थान की स्थापना के लिए स्थान के मूल्यांकन के स्थानों का विश्लेषण स्कूलों और किसी भी कनेक्टिविटी मुद्दों की पहचान करना आदि शामिल हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर  ने ‘कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ’ जारी की
ये दिशानिर्देश उपभोक्ता आईओटी उपकरणों एवं इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के साथ-साथ इससे संबंधित कमजोरियों के प्रबंधन में मदद करेंगे
संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अंतर्गत टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर  ने उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स  उपकरणों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से वैश्विक मानकों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप एक आधारभूत आवश्यकता के रूप में “कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स ” नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। ये दिशानिर्देश उपभोक्ता आईओटी उपकरणों एवं इकोसिस्टम को सुरक्षित करने के साथ-साथ इससे संबंधित कमजोरियों के प्रबंधन में मदद करेंगे। यह रिपोर्ट आईओटी उपकरणों के निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं / सिस्टम इंटीग्रेटर्स और एप्लिकेशन डेवलपर्स आदि के उपयोग के लिए है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स  दुनिया भर में बेहद तेजी से उभरती हुई तकनीकों में से एक है, जोकि समाज, उद्योग और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक लाभकारी अवसर प्रदान करती है। इस तकनीक का उपयोग कनेक्टेड उपकरणों की सहायता से बिजली, मोटर वाहन, सुरक्षा एवं निगरानी, दूरस्थ स्वास्थ्य प्रबंधन, कृषि, स्मार्ट होम और स्मार्ट सिटी आदि जैसे विभिन्न कार्यक्षेत्रों में स्मार्ट बुनियादी ढांचे के निर्माण में किया जा रहा है। सेंसर, संचार प्रौद्योगिकियों , एआई/एमएल, क्लाउड/एज कंप्यूटिंग इत्यादि जैसी विभिन्न प्रौद्योगिकियों में हालिया प्रगति से आईओटी लाभान्वित हुई है।
अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026 तक वैश्विक स्तर पर 26.4 बिलियन आईओटी उपकरण उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत उपकरण सेलुलर प्रौद्योगिकियों पर आधारित होंगे। उपभोक्ता और उद्यम आईओटी उपकरणों का अनुपात 45 प्रतिशत:55 प्रतिशत का हो सकता है।
दूरसंचार विभाग  द्वारा जारी राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति  2018 के अनुसार, वर्ष 2022 तक पांच बिलियन कनेक्टेड उपकरणों के लिए एक इकोसिस्टम बनाया जाना है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2022 तक भारत में पांच बिलियन का लगभग 60 प्रतिशत यानी तीन बिलियन कनेक्टेड उपकरण मौजूद हो सकते हैं।
आईओटी उपकरणों की पूर्वानुमानित वृद्धि को देखते हुए, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आईओटी से जुड़े अंतिम बिंदु संरक्षा एवं सुरक्षा संबंधी मानकों तथा दिशानिर्देशों का पालन करें ताकि उपयोगकर्ताओं और इन आईओटी उपकरणों को जोड़ने वाले नेटवर्क की सुरक्षा की जा सके। दैनिक जीवन में उपयोग किए जा रहे उपकरणों / नेटवर्क की हैकिंग से कंपनियों, संगठनों, राष्ट्रों और इन सबसे भी ऊपर आम लोगों को नुकसान होगा। इसलिए, आईओटी इकोसिस्टम को एंड-टू-एंड यानी उपकरणों से लेकर अनुप्रयोगों तक सुरक्षित करना बेहद महत्वपूर्ण होगा।
दूरसंचार विभाग के अंतर्गत टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर  विविध हितधारकों के साथ भागीदारी करते हुए आईओटी के क्षेत्र में काम कर रहा है और इसने सोलह तकनीकी रिपोर्टें जारी की हैं ।
एमजी / एएम / आर /वाईबी
(Visitor Counter : 491
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन पर केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विस्तार से बताया है कि कैसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ, भारत ने वैश्विक क्वांटम तकनीक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है ... अवश्य पढ़ें!"
पर्यटन मंत्रालय
दिल्ली में धरोहर स्थलों को ‘धरोहर मित्र’ निर्दिष्ट किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण
(यह 01 एवं 02 जुलाई, 2018 को प्रेस के कुछ हिस्सों में ‘लाल किला, दिल्ली के चार अन्य धरोहर स्थलों को धरोहर मित्र निर्दिष्ट किए जाने से संबंधित’ खबरों के छपने के संदर्भ में है।
पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इन सभी खबरों में कुछ गंभीर तथ्यात्मक विसंगतियां हैं और सही स्थिति नीचे दी गई हैं-
1. लेखों में कहा गया है कि धरोहर मित्रों की नियुक्ति दिल्ली में लाल किला एवं चार धरोहर स्थलों के लिए की गई है। लेकिन, यह स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली में केवल एक ही स्थल के लिए धरोहर मित्र को निर्दिष्ट किया गया है।
2. इसके अतिरिक्त, लेख में गलत रूप से कहा गया है कि केपर ट्रैवल कंपनी को दिल्ली में चार धरोहर स्थलों अर्थात् अजीम खान का मकबरा, जमाली कमाली मस्जिद एवं मकबरा, राजाओं की बावली एवं मोठ की मस्जिद के लिए धरोहर स्थल के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कथित कंपनी का विजन दस्तावेज वर्तमान में मूल्यांकन चरण में है और अभी तक उनके साथ किसी एमओयू पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।
यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि ‘एक धरोहर को गोद लें- अपनी धरोहर अपनी पहचान’ पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं भारत तथा राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा एक सहयोगात्मक प्रयास है। इसका उद्देश्य एएसआई/राज्य धरोहर स्थलों एवं भारत में अन्य महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में विश्व स्तरीय पर्यटन अवसंरचना एवं सुविधाओं के विकास, परिचालन एवं रख-रखाव के जरिए हमारे धरोहरों एवं पर्यटन को अधिक टिकाउ बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए सार्वजनिक/निजी क्षेत्र कंपनियों एवं कॉरपोरेट नागरिकों/एनजीओ एवं व्यक्ति विशेषों को प्रोत्साहित करना है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में तलाशी अभियानचलाया
आयकर विभाग ने 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु के चेन्नई और इरोड स्थित 15 परिसरों में एक समूह के मामले में तलाशी अभियान चलाया। विभाग ने जिस समूह पर कार्रवाई की है, वह सरकारी कामों को करने वाले प्रमुख सिविल कांट्रैक्टर है जो कि प्रमुख रूप से समुद्र के किनारे स्थित समुद्री लहरों को रोकने के लिए बनाए जाने वाले ब्रेक  को बनाने का काम करता है। इसके अलावा यह समूह बस ट्रांसपोर्ट, मैरिज हॉल और खाने के मसाले का भी कारोबार करता है।
तलाशी अभियान के दौरान करीब 21 करोड़ रुपये की नकदीपायी गई जिसका कोई लेखा-जोखा नहीं मिला। जांच में यह पाया गया है कि समूह कांट्रैक्ट के लिए, होने वाली खरीद में कीमतों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है। यह बढ़ा हुआ भुगतान आपूर्तिकर्ताओं और सब कांट्रैक्टर्स के जरिए नकदी के रूप में वापस ले लिया जाता है। इस तरह समूह ने करीब 700 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय अर्जित की जिसे रियल एस्टेट कारोबार और दूसरे कारोबार के विस्तार में लगाया है। इसके अलावा समूह ने 150 करोड़ रुपये की अघोषित आय को भी स्वीकार किया है।
कुल मिलाकर इस तलाशी अभियान में 700 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है, और 21 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
इस्पात मंत्रालय
श्री अजीत कुमार सक्सेना मॉयल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया
श्री अजीत कुमार सक्सेना ने मॉयल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस कार्यभार से पहले, श्री सक्सेना आरआईएनएल-विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में निदेशक  के पद पर कार्यरत थे। उनके पास तकनीकी, परिचालन और परियोजना प्रबंधन क्षेत्रों में व्यापक अनुभव सहित इस्पात क्षेत्र में 36 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने 1986 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  में एक प्रबंधन प्रशिक्षु  के रूप में अपना करियर शुरू किया और उसके बाद सेल में अपने लंबे कार्यकाल के दौरान मिल्स, इस्को, बर्नपुर के मुख्य महाप्रबंधक और भिलाई स्टील प्लांट के महाप्रबंधक आदि जैसे विभिन्न पदों पर रहे।
श्री सक्सेना ने प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से धातुकर्म में बी.टेक की डिग्री प्राप्त की है और उन्होंने एमबीए भी किया है। उन्हें भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से वर्ष 2000 के लिए ‘यंग मेटलर्जी ऑफ द ईयर अवार्ड’ से भी सम्मानित किया गया था।
संस्कृति मंत्रालय
भगवान बुद्ध के चार पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों को आज गंदन मठ के बट्सगांव मंदिर के असेंबली हॉल में पूरे सम्मान के साथ प्रदर्शन के लिए रखा गया
मंगोलिया में प्रदर्शन के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को ले जाने के विशेष कार्य से भारत-मंगोलिया के संबंध नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे : श्री किरेन रिजिजू
भारत ने पवित्र मंगोलियाई कांजुर के 108 खंड के 100 सेटों को पुनर्मुद्रित किया है जिन्हें जल्द ही मठों और अन्य बौद्ध संस्थानों में वितरित कर दिया जाएगा : श्री किरेन रिजिजू
आज बौद्ध मंत्रोच्चार और संगीतमय माहौल में भगवान बुद्ध के चार पवित्र कपिलवस्तु अवशेषों को गंदन मठ के बट्सगांव मंदिर के असेंबली हॉल में पूरे सम्मान के साथ प्रदर्शन के लिए रख दिया गया।
इस अवसर पर हुए रंगारंग समारोह में भारत से गए प्रतिनिधिमंडल में भारत के केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, मंगोलिया संसद के स्पीकर जंदनशातार गोम्बोजाव, मंगोलिया के संस्कृति मंत्री नोमिन चिनबात, खम्बा नोमुना खान, 17 संसद सदस्य और अवतार लामा उपस्थिति रहे। मंगोलिया में आज बुद्ध दिवस के अवसर पर हुए समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए।
इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदियों पहले, भारत के हिमालय की पहाड़ों से बौद्ध धर्म की भावना मंगोलिया में पहुंची और हमारी अनमोल साझा विरासत बन गई। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आध्यात्मिक संपर्क ने दोनों राष्ट्रों के लोगों को एक दूसरे से बांध रखा है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि गंदन मठ में भारतीय अवशेषों के साथ मंगोलिया बौद्ध अवशेषों का भी प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे दोनों मित्र देशों के बीच विशेष आध्यात्मिक संबंधों को मजबूती मिल रही है।
श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “चलिए, हम सभी इस प्रार्थना में शामिल होते हैं कि हमारे विचारों में घृणा और हिंसा को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए।” दुनिया में शांति, करुणा और अच्छी भावना बनी रहे, बुद्ध की शिक्षाएं और दर्शन इस दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों को उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करें।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मुझे बताया गया है कि मंगोलियाई लोगों को मंगोलियाई भाषा में डब किए गए भारतीय बुद्ध धारावाहिक के 55 एपिसोड के प्रसारण से सांत्वना मिली है और यह लोगों को लगातार बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित कर रहा है।”
केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने पवित्र मंगोलियाई कांजुर के 108 खंड के 100 सेटों को पुनर्मुद्रित किया है जिन्हें जल्द ही मठों और अन्य बौद्ध संस्थानों में वितरित कर दिया जाएगा।
इस अवसर पर बोलते हुए मंगोलियाई संसद के स्पीकर जंदनशातार गोम्बोजाव ने 11 दिनों के लिए पवित्र अवशेषों के प्रदर्शन की अनुमति और मंगोलिया के लोगों को उनके प्रति सम्मान प्रकट करने एवं आशीर्वाद लेने का अवसर देने के लिए भारत सरकार का आभार प्रकट किया।





बाद में पेथुब मठ में अपने संबोधन में श्री रिजिजू ने कहा कि मंगोलिया में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को लाने के विशेष कार्य से भारत-मंगोलिया के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे।

केंद्रीय मंत्री ने पेठुब मठ का भी भ्रमण किया और महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजिल अर्पित की। बाद में उन्होंने कुशोक बाकुला रिनपोशे के 20वें अवतार के साथ संवाद किया।