ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 28.10.2020 को रियल एस्टेट कारोबार में लगे बिजनौर स्थित एक समूह और उसके सहयोगियों के मामले में तलाशी अभियान की कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि समूह की कंपनियों के पास अन्यों के लिए पर्याप्त अग्रिम ऋण होने के बावजूद संबंधित पार्टियों/अन्य और अन्य भुगतानों से ऋण और अग्रिमों के रूप में भारी सुरक्षा प्रीमियम रिजर्व और व्यापक देनदारियां थीं। समूह की बिक्री दिखाए गए ऋणों और अग्रिमों के अनुरूप नहीं थी।
तलाशी के दौरान, 50 लाख रुपये से अधिक की बेनामी नकदी और लगभग 2.5 किग्रा वजन के बेनामी आभूषण मिले हैं। तलाशी के दौरान, शेयर प्रीमियम से संबंधित आरोप सही पाए गए हैं। वे संबंधित शेयरधारकों की आय के अनुरूप नहीं हैं, और इनके स्रोतों की जानकारी नहीं दी गई
तलाशी के दौरान यह भी देखा गया कि 20 से अधिक कंपनियों को एक ही परिसर से संचालित किया जा रहा था और इनमें से कई कंपनियां डमी कंपनियां हैं और वे अपनी कारोबारी गतिविधियाँ नहीं दिखाती हैं। हालांकि इन कंपनियों का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण मात्रा में शेयर प्रीमियम दिखा रही हैं। डमी कंपनियों को धन की व्यवस्था के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।
समूह के सदस्यों में से एक के ब्रिटेन स्थित एक विदेशी कंपनी और लंदन में एक संपत्ति में वित्तीय हित है, इसमें निवेश के स्रोतों की जांच की जा रही है। इसके अलावा, कई संपत्तियों में निवेश से संबंधित गुप्त दस्तावेजों को भी कई परिसरों से बरामद किया गया है और उनकी भी जांच की जा रही है। समूह के स्वामित्व वाली संपत्तियों में निवेश के स्रोतों का सत्यापन किया जा रहा है। जाँच के दौरान कुछ भुगतानों/ रसीदों से संबंधित हस्त-लिखित दस्तावेज भी पाए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है।
अब तक 6 बैंक लॉकर मिले हैं और आगे की जांच चल रही है।
वित्त मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं केंद्र प्राधिकरण  ने पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर देने के क्षेत्र में अवसर पैदा करने के लिए भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता  में एक समिति का गठन किया है
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने समुद्री पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे देने के क्षेत्र में वैश्विक रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं की जांच करने, इसके लिए अवसरों की पहचान करने और सामान्य आयात प्रारूप प्रौद्योगिकी जीआईएफटी, भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता ऐसी गतिविधियों को सक्षम करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारत सरकार की पूर्व वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार सुश्री वंदना अग्रवाल करेंगी। समिति में भारत सरकार, गुजरात नौवहन  बोर्ड के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले उद्योग विशेषज्ञ शामिल हैं।
भारत रणनीतिक रूप से दुनिया के नौवहन मार्गों पर स्थित है और इसकी लगभग 7,500 किमी की बड़ी समुद्री तटरेखा है। भारत में 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह भी हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि मात्रा के हिसाब से भारत का 95 प्रतिशत और मूल्य के हिसाब से 70 प्रतिशत व्यापार समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। नौवहन के लिए महत्वपूर्ण जोखिम के बावजूद, भारत को अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग हब के रूप में विकसित नहीं किया गया है। आईएफएससीए का उद्देश्य एक ऐसा सक्षम नियामक ढांचा और सुविधाजनक वातावरण प्रदान करना है जिससे भारत सामान्य आयात प्रारूप प्रौद्योगिकी जीआईएफटी, आईएफएससी पोत वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन सके ताकि जहाज मालिकों, पट्टेदारों, वाहकों, जहाज संचालकों ऑपरेटरों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य हितधारकों को लाभ हो सके।
इस समिति को मौजूदा कानूनी, नियामक, कर और अन्य लागू प्रावधानों की जांच करने, पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर दिए जाने से संबंधित बाधाओं की पहचान करने और ऐसे आवश्यक विशिष्ट उपायों की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया है जो सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ आईएफएससी से पोतों के वित्तपोषण और उन्हें पट्टे पर देने में सहायक होंगे। समिति तीन महीने में आईएफएससीए को अपनी सिफारिशें सौंपेगी।
समिति के गठन को निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल पिरवी दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल पिरवी दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"केरल के लोगों को केरल पिरावी दिवस की बधाई। अपने मनोहर प्राकृतिक परिदृश्य और लोगों के मेहनती स्वभाव के लिए केरल की व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। कामना करता हूँ कि केरल के लोग अपने विभिन्न प्रयासों में सफल हों।"
एमजी/एएम/जेके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग ने प्याज एवं दालों की कीमतों और उपलब्धता की स्थिति के साथ-साथ सरकारी बफर भंडार की समीक्षा की
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने आज देशभर में प्याज एवं दालों की कीमत और उपलब्धता के साथ-साथ सरकारी बफर भंडार की समीक्षा के लिए स्थायी समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ के प्रतिनिधियों और उपभोक्ता मामलों के विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में निम्नलिखित निर्णय / सुझाव दिए गए :-
- कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि दीवाली के दौरान महाराष्ट्र में प्रमुख मंडियां बंद रहने के कारण खरीफ प्याज के आवक में लगभग 2-3 दिनों की रूकावट के बाद, दिल्ली की मंडियों में प्याज का उतरना फिर से शुरू हो गया है। इसके अलावा आगामी दिनों में आवक बढ़ने का अनुमान है, जिससे आपूर्ति बढ़ेगी और कीमतें घटेंगी।
- नेफेड को अपने सफल बिक्री केंद्रों के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए मदर डेयरी को केंद्रीय बफर भंडार से प्याज की आपूर्ति जारी रखने का निर्देश दिया गया।
- नेफेड को अपनी मांग के अनुसार दिल्ली सरकार एवं अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्याज की आपूर्ति करने का भी निर्देश दिया गया।
- नेफेड को राज्य सरकारों और खुले बाजार की नीलामियों के माध्यम से केंद्रीय बफर भंडार से दलहनों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
- दिल्ली सरकार और अन्य राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को फिर से कहा गया कि वे संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के उपभोक्ताओं के लिए समुचित कीमतों पर केंद्रीय बफर भंडार में से खुदरा तुर दाल  की आपूर्ति करें।
- केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और मदर डेयरी को समुचित दरों पर केंद्रीय बफर भंडार से आधा और एक किलोग्राम के पैकों में साबुत अथवा दली हुई तुर दाल की बिक्री करने का निर्देश दिया गया।
- नेफेड को देशभर में दालों के लिए प्रोसेसिंग और मिलिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण करने के लिए तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने आज नई दिल्ली में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर के सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। वहां उपस्थित पूर्व कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नई जिम्मेदारी शुरू करने पर डॉ. पांडेय को बधाई दी।
इस अवसर पर डॉ. पांडेय ने कहा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की है, जिससे देश के युवा देश के भीतर और बाहर सफलता पाने के लिये बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि यह मंत्रालय युवाओं के कौशल विकास में काफी मददगार रहा है। डॉ. पांडेय ने कहा कि वे राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के साथ कठिन परिश्रम करेंगे, जिससे बेहतर परिणाम होंगे। पिछली राजग सरकार के दौरान बहुत से अच्छे कार्य किये गये हैं, राष्ट्रव्यापी प्रणाली विकसित की गयी है और बेहतर परिणामों के लिये इसे और भी अधिक संगठित बनाने के लिये प्रयास किये जायेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती के नये प्रतीक-चिह्न का शुभारंभ
भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने 11 जुलाई, 2022 को नये प्रतीक-चिह्न  का अनावरण किया और इस तरह अपने गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।
नये लोगो को सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने जारी किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मयंक कुमार अग्रवाल; प्रसार भारती के सदस्य  श्री डीपीएस नेगी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रसार भारती का नया लोगो गहरे अर्थों से ओतप्रोत है। याद रहे कि प्रसार भारती, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है। उसके नये लोगो के बीच के घेरे में जो तत्व और भारत का मानचित्र अंकित है, वह आम लोगों के लिये विश्वास, सुरक्षा और आदर्श सेवा का प्रतीक है। अतीत में संगठन की शुरुआत आकाशवाणी  के रूप में हुई थी। उसके बाद दूरदर्शन  अस्तित्व में आया, ताकि टेलीविजन सेवाओं की पूर्ति की जा सके। आगे चलकर अंततः वह संसद में पारित एक अधिनियम के जरिये प्रसार भारती  के रूप में अस्तित्व में आया, जिसे प्रसार भारती के लोगो में केन्द्र से उभरकर क्रमिक रूप से विकसित होते हुए दर्शाया गया है।
मध्य घेरे में प्रस्तुत तत्व और भारत का मानचित्र विश्वास, सुरक्षा और आदर्श का संदेश पूरे देश को देता है, उसी तरह ‘गहरे और हल्के नीले रंग’ की आभा आकाश और समुद्र का प्रतीक है, जो खुले-पन, मुक्ति, पूर्वाभास, कल्पना, प्रेरणा और संवेदनशीलता का द्योतक हैं। नीला रंग गहराई, विश्वास, निष्ठा, ईमानदारी, बुद्धि, आत्मविश्वास, स्थिरता, आस्था और मेधा को भी दर्शाता है। नीला रंग भारत की अस्मिता और परंपराओं का अभिनंदन भी है, जिनके साथ धार्मिक प्रतीक और पौराणिक चरित्र भी जुड़े हैं, जो भारत की लघु चित्रकारी में नजर आते हैं।
नये लोगो के अनावरण के अवसर पर प्रसार भारती के सदस्य  श्री डीपीएस नेगी ने कहा कि पहले वाले फार्मेट में, प्रसार भारती का कार्पोरेट कार्यालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन, दोनों के लोगो का इस्तेमाल करता था, जिसके दो तरफ ‘प्रसार भारती’ अंकित होता था। साथ ही, इसके मध्य में भारतीय प्रतीक होता था। आकाशवाणी और दूरदर्शन, दोनों की अस्मिता से प्रेरित होकर प्रसार भारती के नये लोगो में आकाशवाणी व दूरदर्शन, दोनों की अस्मिताओं को मिलाकर प्रतीक बनाया गया है। इसमें न केवल उनकी दृश्यात्मक पहचान के तत्वों को शामिल किया गया है, बल्कि उनके रंग संयोजन को भी अपनाया गया है, ताकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर के रूप में प्रसार भारती की अस्मिता पूर्णता को प्राप्त हो सके।
प्रसार भारती का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और उसे संसद में पारित अधिनियम के जरिये एक वैधानिक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। इसमें दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क और आकाशवाणी का समावेश किया गया है, जो पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयां हुआ करती थीं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज मंत्रिमंडल ने चाणक्यपुरी, राजनयिक क्षेत्र नई दिल्ली स्थित फिजी के उच्चायोग को आवंटित प्लॉट संख्या-31-बी, 2800 स्कवायर फीट भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी और फिजी द्वारा सुआ, फिजी में भारतीय उच्चायोग को प्रस्तुत किये गये इसी तरह की नियम और शर्तें को आगे विस्तारित किया गया है।
पृष्ठभूमिः
अगस्त 2015 में फिजी सरकार ने सुआ, फिजी में स्थित भारतीय उच्चायोग को निर्माण के लिए 6695 वर्गमीटर का एक भूखंड प्रदान किया था जिसकी लीज अवधि 99 वर्ष थी और प्रति वर्ष इसका किराया 100 फीसदी डॉलर है। किराये का आकलन हर पांच साल बाद होता है। फिजी के साथ द्विपक्षीय संबंधों की विशेष प्रकृति को देखते हुए फिजी उच्चयोग को आवंटित भूमि के लिए वाणिज्यिक दरें वसूलने से छूट दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जी20 स्वास्थ्य मंत्रिस्तरीय बैठक में समापन भाषण दिया
माननीय मंत्री ने "उद्देश्य के लिए उपयुक्त" वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र बनाने की आवश्यकता को दोहराया
"एक स्थायी चिकित्सा प्रत्युपाय मंच बनाकर और सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती नैदानिक टीकों और चिकित्सा पद्धति की उपलब्धता सुनिश्चित करके कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में जी20 द्वारा किए गए प्रयासों को मजबूत करने की आवश्यकता है": डॉ. मांडविया
“भारत अपनी आगामी अध्यक्षीय काल के दौरान स्वास्थ्य आपातकालीन रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया; सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा प्रति-उपायों की उपलब्धता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने; और डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायता के लिए समाधान और स्वास्थ्य कार्य समूहों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार को प्राथमिकता देगा": केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज इंडोनेशिया के बाली में दूसरी जी20 स्वास्थ्य मंत्रीस्तरीय बैठक में अपने समापन भाषण के दौरान कहा, "वैश्विक स्वास्थ्य परितंत्र बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ , गावी, जी7 और जी20 में अंतर-सरकारी वार्ता निकाय के बीच स्थायी वित्तपोषण, आईएचआर सुधार और निर्बाध चर्चा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।"
केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत अपने इंडोनेशियाई समकक्ष के चिकित्सा प्रति-उपायों के लिए विनिर्माण और अनुसंधान केंद्रों को प्राथमिकता देने के आह्वान का समर्थन करके की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया किसी भी भविष्य की चिकित्सा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार रहे। उस संदर्भ में, उन्होंने "एक स्थायी चिकित्सा प्रति-उपाय मंच बनाकर और सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती नैदानिक टीके और चिकित्सा पद्धति की उपलब्धता सुनिश्चित करके कोविड-19 महामारी के प्रबंधन की दिशा में जी20 द्वारा किए गए प्रयासों को मजबूत करने" की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब और जी20 की पिछली अध्यक्षता करने वाले देशों की सराहना करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा की आगामी भारतीय अध्यक्षता के दौरान भारत की योजना स्वास्थ्य आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया; सुरक्षित, प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा प्रत्युपायों की उपलब्धता और पहुंच पर ध्यान केंद्रित करते हुए फार्मास्युटिकल क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने; और स्वास्थ्य कार्य समूहों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज में सहायता और स्वास्थ्य सेवा वितरण में सुधार के लिए डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और समाधान को प्राथमिकता देने की है।
डॉ. मांडविया ने जी20 चर्चाओं का समर्थन, सहयोग और समृद्ध करने के लिए साक्ष्य आधारित पारंपरिक दवाओं के माध्यम से चिकित्सा प्रत्युपायों, चिकित्सा मूल्य यात्रा और समग्र स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान पर डिजिटल स्वास्थ्य कार्यशाला जैसे साइट कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव रखा।
डॉ. मांडविया ने भारत द्वारा आयोजित होने वाली अगली जी20 स्वास्थ्य मंत्रीस्तरीय बैठक में जी20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों का गर्मजोशी से स्वागत और निमंत्रण देकर अपना भाषण समाप्त किया। उन्होंने सभी के लिए एक समान वैश्विक स्वास्थ्य संरचना बनाने में उनका समर्थन और सहयोग भी मांगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद  के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है।
इसके अमल में आने के साथ ही समझौता करने वाले दोनों पक्षों के बीच दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद को बढ़ाव मिलेगा। इसका मकसद दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सलाह का अनुरोध करने वाले पक्षों के नागरिकों को लिंग, समुदाय और आय के मामलें में बिना भेदभाव किए लाभ पहुंचाना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश ने 5 जी प्रौद्योगिकी पर ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया
भारत सरकार के अधिकारियों को 5 जी प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने और प्रमाणित करने के लिए यह अपनी तरह का पहला 36-घंटे  का कोर्स है
संचार मंत्रालय में संचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री अंशु प्रकाश ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी अधिकारियों के लिए 5 जी प्रौद्योगिकी पर एक ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को डिजिटल संचार आयोग के सदस्य  श्री भरत कुमार जोग और वरिष्ठ उप महानिदेशक और एनटीआईपीआरआईटी के प्रमुख श्री यू.के. श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने भी संबोधित किया।
नेशनल टेलिकॉम इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग  यानी नीति, अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान, दूरसंचार विभाग का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। यह संस्थान भारत सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षित और प्रमाणित करने के लिए भारत सरकार का अपनी तरह का पहला 36-घंटे  ऑनलाइन 5 जी प्रमाणन पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। 5 जी पर 36 घंटे का यह प्रमाणन पाठ्यक्रम दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिये शुरू किया गया है। इसका पहला बैच 9 मार्च 2021 से शुरू होगा। बाद में अन्य हितधारकों के लिये भी इसी तरह का पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा।
औपचारिक रूप से 5 जी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करते हुए, केंद्रीय दूरसंचार सचिव और डिजिटल संचार आयोग के अध्यक्ष श्री अंशु प्रकाश ने इस पाठ्यक्रम के शुभारंभ पर एनटीआईपीआरआईटी को बधाई दी और कहा कि यह पाठ्यक्रम नीति निर्माण के परिप्रेक्ष्य से समग्र 5 जी प्रौद्योगिकी सीखने के लिए एक संक्षेपण कार्यक्रम के रूप में कार्य करेगा। दूरसंचार सचिव ने 5 जी की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग करने और मशीन-टू-मशीन दूरसंचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी संभावनाओं को साकार करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उसके लिए, उन्होंने दूरसंचार विभाग के भीतर मास्टर ट्रेनर्स, 5 जी सुरक्षा विशेषज्ञों आदि की एक टीम बनाने पर जोर दिया, जो भारत में 5 जी प्रौद्योगिकी में शिक्षा और जागरूकता के लिए कार्य योजना तैयार करेंगे और 5 जी प्रौद्योगिकी के आने के साथ मौजूदा नियमो के अनुसार अंतर की पहचान करेंगे।
सचिव  ने एनटीआईपीआरआईटी को भविष्य में भारत सरकार के अन्य विभागों / मंत्रालयों के अधिकारियों के लिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों संचालित करने का निर्देश दिया।
डिजिटल संचार आयोग के सदस्य  ने अपने संबोधन में एनटीआईपीआरआईटी को भारत सरकार के अधिकारियों के लिए 5-जी प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए बधाई दी और अन्य केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 5-जी प्रौद्योगिकी के उपयोग के मामलों पर समान क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के डिजाइन, विकास और संचालन पर जोर दिया।
एनटीआईपीआरआईटी के बारे में
नेशनल टेलिकॉम इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग  यानी नीति, अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान, दूरसंचार विभाग का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, जो अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती भारतीय दूरसंचार सेवा समूह ग्रुप-ए के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रेरण के प्रवाह और प्रशिक्षण का संचालन करता है। प्रेरण प्रशिक्षण के अलावा, एनटीआईपीआरआईटी भारत में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रशासन के विभिन्न पहलुओं में भारत सरकार के अधिकारियों के लिए विभिन्न सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व सांसद और पत्रकार श्री चन्दन मित्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राज्यसभा सदस्य और पत्रकार श्री चन्दन मित्रा के निधन पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री चन्दन मित्रा अपनी बौद्धिकता और कुशाग्रता के लिये सदैव याद किये जायेंगे।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
“श्री चन्दन मित्रा जी को उनकी बौद्धिकता और कुशाग्रता के लिये हमेशा याद किया जायेगा। उन्होंने मीडिया की दुनिया के अलावा राजनीति में भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार के लोगों और उनके प्रशंसकों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गिरिधर अरमाने ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला
श्री गिरिधर अरमाने ने आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने मंत्रालय के कामों की समीक्षा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं और आवश्यक मुद्दों विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर चर्चा की। श्री अरमाने ने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।
इससे पहले श्री अरमाने कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। वे वर्ष 2012-14 के दौरान, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। वे आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे आईआईटी मद्रास से सिविल इंजिनियरिंग में एम टेक हैं और उन्होंने अर्थशास्त्र में परास्नातक भी किया हुआ है। उन्होंने आईआईएम, बैंगलोर, आईआईएफटी, नई दिल्ली और टाटा प्रबंधन और प्रशिक्षण केंद्र, पुणे के अलावा सिंगापुर और फ्रांस में वित्त और बैंकिंग क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्राप्त की है।
श्री अरमाने ने आंध्र प्रदेश सरकार में फील्ड और पॉलिसी स्तर सहित विभिन्न पदों पर भी काम किया है और उन्हें संगठनात्मक और वित्त मामलों में व्यापक अनुभव प्राप्त है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
‘सांख्यिकी दिवस’ 29 जून, 2023 को मनाया गया
कार्यक्रम की विषयवस्तु: सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राज्य संकेतक संरचना का राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ संयोजन
सांख्यिकी और आर्थिक योजना निर्माण के क्षेत्र में  प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में भारत सरकार 2007 से प्रत्येक वर्ष उनकी जयंती 29 जून को "सांख्यिकी दिवस" के रूप में मना रही है।
इस वर्ष सांख्यिकी दिवस 2023 का मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित स्कोप कॉम्प्लेक्स के स्कोप कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  के केन्द्रीय राज्य मंत्री , योजना मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और एमओएसपीआई के सचिव डॉ. जी.पी. सामंत ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। एमओएसपीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों की सरकारों के प्रतिनिधियों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से भी लाइव-स्ट्रीम किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान 'ऑन द स्पॉट’ निबंध लेखन प्रतियोगिता, 2023' के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
सांख्यिकी दिवस, 2023 की विषयवस्तु पर एमओएसपीआई के उप महानिदेशक डॉ. आशुतोष ओझा द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक श्री शोम्बी शार्प, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी और नीति आयोग के निदेशक श्री राजेश गुप्ता ने भी सांख्यिकी दिवस, 2023 की विषयवस्तु पर प्रतिभागियों को संबोधित किया।
इस कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक संरचना, प्रगति रिपोर्ट 2023 जारी की गई। रिपोर्ट के साथ-साथ सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक संरचना 2023 पर डेटा स्नैपशॉट भी जारी किया गया। इस रिपोर्ट में एक्सेल फ़ाइल में एमओएसपीआई की वेबसाइट से लक्ष्यवार डेटा डाउनलोड करने का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान 10 सितंबर 2023 को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष महामहिम श्री चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन से मुलाकात की।
दोनों आगंतुकों ने भारत की जी20 की अध्यक्षता की सफलता पर प्रधानमंत्री को बधाई दी।
बैठक के दौरान अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन, वर्तमान में जारी मुक्त व्यापार समझौते संबंधी बातचीत, जलवायु परिवर्तन और लाइफ, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद  सहित भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
नेताओं ने 9 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए भारत-पश्चिम एशिया-यूरोप आर्थिक गलियारे पर भी चर्चा की। उनका मानना है कि गलियारे का शीघ्र कार्यान्वयन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलियारे के अंतर्गत सौर परियोजनाओं की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूपी के कुशीनगर हादसे में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हादसे में हुई लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इसमें जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन हर संभव मदद में जुटा है।"
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उनके हवाले से दी गई एमएसपी में कमी किए जाने की संभावना से जुड़ी खबरों का खण्डन किया
मंत्री ने ऐसी खबरों को दुर्भावनापूर्ण और मिथ्या करार दिया
श्री गडकरी किसानों को बेहतर मुनाफा दिलाने के लिए फसलों के वैकल्पिक उपयोग तलाश कर उनकी आमदनी में वृद्धि करने के मार्ग तलाशने के पक्षधर
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मीडिया के एक वर्ग में जारी ऐसी खबरों का जोरदार खण्डन किया है, जिनमें उनका मिथ्या रूप से हवाला देते हुए एमएसपी में कमी किए जाने की संभावना की बात कही गई है। श्री गडकरी ने कहा कि ऐसी खबरें मिथ्या ही नहीं, बल्कि दुर्भावनापूर्ण भी हैं। इस मामलें में वक्तव्य देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि वह सदैव किसानों की धान/चावल, गेहूं, गन्ने जैसी फसलों के वैकल्पिक उपयोगों के जरिए उनकी आमदनी बढ़ाने के विविध मार्ग और साधन तलाशने के पक्षधर और हिमायती रहे हैं। उन्होंने यहां तक दावा किया कि जब एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की गई थी, तो वह उस मौके पर मौजूद थे, ऐसे में उनके द्वारा एमएसपी में कमी करने का पक्ष लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।
उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आमदनी उपलब्ध कराना हमेशा से भारत सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी भावना के साथ एमएसपी में वृद्धि की गई है। उन्होंने किसानों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए फसलों की परिपाटी में परिवर्तन की संभावनाएं तलाशने की जरूरत पर बल दिया। उदाहरण के तौर पर खाद्य तिलहन उगाने की बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि भारत उनके आयात पर लगभग 90,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च करता है। इसी तरह,चावल/धान/गेहूं/मक्का से एथेनॉल का उत्पादन न सिर्फ उनको बेहतर मुनाफा दिलाएगा, बल्कि आयात बिल में बचत करने में भी मददगार होगा। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इसके अलावा, जैव ईंधन पर्यावरण के भी ज्यादा अनुकूल होते हैं।