ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 23 दिसंबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 23 दिसंबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 23 दिसंबर  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 26 दिसंबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सबसे जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन सर्वप्रथम दी जाएगी: प्रधानमंत्री
भारत अपने टीकाकरण अभियान में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित है: प्रधानमंत्री
लोगों से सतर्कता बनाए रखने और वैक्सीन प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का कोविड-19 टीकाकरण अभियान बेहद मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक जरूरतमंद लोगों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों को संक्रमित होने का जोखिम सबसे ज्यादा हैं, उन्हें भी पहले टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे चिकित्सकों, नर्सों, अस्पताल के स्वच्छता कर्मचारियों और चिकित्सा सहायक कर्मचारियों को टीकाकरण का प्रथम अधिकार होगा। यह प्राथमिकता सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में चिकित्सा अस्पतालों के लिए उपलब्ध है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 टीकाकरण के अखिल भारतीय अभियान का शुभारंभ करने के पश्चात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह विचार व्यक्त किए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा कर्मचारियों के बाद, आवश्यक सेवाओं से जुड़े सदस्यों और देश की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को संभालने का दायित्व ऱखने वालो व्यक्तियों को टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों, पुलिस कर्मियों, फायर ब्रिगेड और स्वच्छता कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह संख्या लगभग 3 करोड़ होगी और भारत सरकार उनके टीकाकरण का खर्च वहन करेगी।
इस अभियान के लिए पुख्ता प्रबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए, प्रधानमंत्री ने लोगों को दो खुराक लेने के प्रति सचेत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि दोनों खुराकों के बीच एक महीने का अंतराल होगा। उन्होंने लोगों से वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा क्योंकि दूसरी खुराक लेने के दो हफ्ते बाद, मानव शरीर कोरोना के विरूद्ध आवश्यक प्रतिरक्षा विकसित करेगा।
श्री मोदी ने देशवासियों से अनुरोध किया कि वे टीकाकरण के समय भी वैसा ही धैर्य दिखाएं जैसा कि उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दिखाया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही : डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा कुल 1,59,615 उम्मीदवारों का चयन किया गया
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार में भर्ती प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के दौरान भी जारी रही है।
राज्यसभा के पटल पर रखे गए एक वक्तव्य में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार में भर्ती निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2020-21 और 2021-22 के दौरान यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, जिसे आईबीपीएस के नाम से जाना जाता है, द्वारा कुल 1,59,615 उम्मीदवारों का चयन किया गया।
संघ लोक सेवा आयोग , कर्मचारी चयन आयोग  और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान  कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के सभी नियमों का अनुपालन करते हुए अपनी परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा निम्नलिखित भर्तियां की गई हैं:
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वर्ष
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यूपीएससी
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एसएससी
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आईबीपीएस
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कुल संख्या
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2020-21
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4,214
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68,891
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23,496
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96,601
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2021-22
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4,699
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29,023
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29,292
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63,014
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कुल योग 
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8,913
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97,914
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52,788
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1,59,615
कोविड-19 महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा  के लिए अपनी आयु में छूट प्राप्त करने और अपनी उम्मीदवारी के लिए अतिरिक्त मौका देने वाले विषयों पर, सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों ने रिट याचिकाओं के माध्यम से इन विष्यों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों के आधार पर, इस मामलों पर विचार किया गया और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या तथा आयु-सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में किसी प्रकार के बदलाव को व्यवहार्य नहीं माना गया। जहां तक एसएससी द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित की गई परीक्षाओं को आयोजन करने का संबंध है, एसएससी ने आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 01.01.2022 को निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सामान्य रूप से, इन परीक्षाओं के लिए आयु निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथि 01.08.2022 या 01.01.2023 होगी, जो टियर-II परीक्षा के आयोजन के समय-सारणी पर निर्भर करती है। जहां तक बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, चूंकि प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित की जाती है, इसलिए यहां पर आयु में छूट देने का कोई मुद्दा लागू नहीं होता है।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन। पूज्य बापू के व्यक्तित्व, विचार और आदर्श हमें सशक्त, सक्षम और समृद्ध न्यू इंडिया के निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे।’
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जी20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की बैठक 27-29 मार्च, 2023 को गांधीनगर में होगी
दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की बैठक 27-29 मार्च 2023 तक गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। दूसरी ईसीएसडब्ल्यूजी जल संसाधन प्रबंधन पर एक कार्यक्रम के साथ होगी, जिसमें जी20 सदस्य देशों द्वारा जल संसाधन प्रबंधन में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी। इसके बाद सैर-सपाटा और आदलज वाव की यात्रा होगी, जो भारत की प्राचीन जल प्रबंधन कार्य प्रणालियों और एक सुंदर माहौल में अपने जल संसाधनों को संरक्षित करने की लंबे समय से चली आ रही भारतीय परंपरा का प्रदर्शन करती हैं।
इसके बाद 'साबरमती साइफन और एस्केप ऑन नर्मदा मेन कैनाल' का दौरा होगा, जो भारत के इंजीनियरिंग कौशल को प्रदर्शित करता है क्योंकि नदी की तलहटी के नीचे निर्मित एक विशाल सुरंग के माध्यम से नर्मदा नदी के पानी का प्रवाह होता है और वह दूसरी तरफ जारी रहता है। प्रतिनिधि साबरमती रिवर फ्रंट का भी दौरा करेंगे, ताकि नदी को फिर से भरने के लिए बेकार पानी के प्रबंधन की कार्य प्रणालियों जैसे कि सीवेज उपचार संयंत्रों से उपचारित पानी के उपयोग को देखा जा सके ।
बाद के दो दिनों में, भारत ईसीएसडब्ल्यूजी विषयों पर तकनीकी चर्चा- इकोसिस्टम बहाली में तेजी लाने और जैव विविधता को समृद्ध करने; एक स्थायी और जलवायु लचीलापन लिए हुए नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना; और संसाधन दक्षता और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने पर होगी। प्रतिनिधि गुजरात के नृत्य और संगीत प्रदर्शन के माध्यम से वहां की जीवंत सांस्कृतिक परम्पराओं की झलक लेंगे जिसे विशेष रूप से प्रतिनिधियों के लिए क्यूरेट किया गया है।
दूसरी ईसीएसडब्ल्यूजी बैठक की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए, आज सचिव, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन , सुश्री लीना नंदन और गुजरात सरकार के मुख्य सचिव, श्री राज कुमार के बीच एक बैठक हुई। एमओईएफ और सीसी सचिव ने जी20 शिखर सम्मेलन बैठकों के लिए संरचनाओं/व्यवस्था की प्रमुख श्रीमती मोना खंडहर के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, श्री अरुण कुमार सोलंकी; पीसीसीएफ और एचओएफएफ, श्री एस. के.चतुर्वेदी और वन विभाग से पीपीसीएफ , श्री नित्यानंद श्रीवास्तव भी मौजूद थे। ब्रांडिंग, सुरक्षा, स्थल प्रबंधन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित पहलुओं गुजरात की परंपराओं और अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं पर भी विचार किया गया। राज्य सरकार ने सभी जी-20 प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत करने और कार्यक्रम की भव्य सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण तैयारी का आश्वासन दिया।
भारत 30 नवम्बर 2023 तक एक वर्ष के लिए जी20 की अध्यक्षता करेगा। यह मंच भारत द्वारा आमंत्रित जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाएगा। शेरपा ट्रैक के माध्यम से, 13 कार्य समूह और 2 नेतृत्व प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और सिफारिशें प्रदान करने के लिए भारत की अध्यक्षता में मिलेंगे।
पर्यावरण और जलवायु स्थिरता शेरपा ट्रैक के तहत कामकाजी समूहों में से एक है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की चार बैठकें बेंगलुरु, गांधीनगर, मुंबई और चेन्नई में आयोजित होने वाली हैं। इन बैठकों की मेजबानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन  मंत्रालय द्वारा की जाएगी। पहले जी20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह  की बैठक बेंगलुरु में एक सकारात्मक नोट के साथ संपन्न हुई, जहां सभी जी20 देशों ने भारत की अध्यक्षता के लिए एमओईएफ और सीसी द्वारा उल्लिखित विषयों पर समर्थन व्यक्त किया।
नीति आयोग
नीति आयोग 30 मार्च को कार्बन प्रग्रहण , उपयोग और भंडारण पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है
नीति आयोग 30 मार्च, 2022 को कार्बन प्रग्रहण , उपयोग और भंडारण  पर एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
इस कार्यशाला का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत, सीईओ श्री अमिताभ कांत, प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री अमित खरे, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो.के. विजय राघवन, भारत सरकार के सचिव, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
नीति आयोग हमारे जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में सीसीयूएस की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। अभी हाल में, जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल के अध्ययनों में हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से कार्बन मुक्त करने के लिए कार्बन प्रग्रहण  के महत्वपूर्ण महत्व को दर्शाया गया है। यह विशेष रूप से औद्योगिक उत्सर्जन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। वायुमंडल से नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन संभवत: एक बड़ी भूमिका निभाएगा। यह सशक्त रूप से आज के तेल उद्योग से भी दोगुने बड़े उद्योग का निर्माण कर रहा है। सीसीयूएस जीरो कार्बन अर्थव्यवस्था में तत्काल परिवर्तन करने वाली एक महत्वपूर्ण जरूरत है। इसलिए यह सरकार के लिए अपनी 2070 नेट-जीरो प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए भी आवश्यक है।
नीति आयोग की यह कार्यशाला देश के लिए सर्कुलर अर्थव्यवस्था को सक्षम बनाने में सीसीयूएस की भूमिका के बारे में चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों और शिक्षाविदों को एक मंच पर लाएगी।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 11 फरवरी, 2019 को पेट्रोटेक - 2019 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 11 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर में पेट्रोटेक - 2019 का उद्घाटन करेंगे।
श्री मोदी आयोजन के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे।
पेट्रोटेक - 2019 को भारत का प्रमुख हाइड्रोकार्बन सम्मेलन माना जाता है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोटेक -2019 यानी 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है।
10 से 12 फरवरी 2019 तक आयोजित इस तीन दिवसीय वृहद कार्यक्रम में भारत के तेल और गैस क्षेत्र में हाल के बाजार और निवेशकों के अनुकूल विकास को दर्शाया जाएगा। पेट्रोटेक - 2019 में साझेदार देशों के 95 से अधिक ऊर्जा मंत्रियों और लगभग 70 देशों के 7000 प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है।
सम्मेलन के साथ-साथ, इंडिया एक्सपो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में 20,000 वर्ग मीटर में फैली एक प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। पेट्रोटेक -2019 प्रदर्शनी में मेक इन इंडिया और अक्षय ऊर्जा थीम पर विशेष क्षेत्रों के साथ-साथ 40 से अधिक देशों के 13 से अधिक देशी मंडप और लगभग 750 प्रदर्शक शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री ने पिछले 5 दिसंबर, 2016 को पेट्रोटेक - 2016 के 12वें आयोजन का उद्घाटन किया था।
प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए मेरी दृष्टि में चार स्तंभ हैं:
ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा। "
प्रधानमंत्री ने ग्लोबल हाइड्रोकार्बन कंपनियों को भी मेक इन इंडिया में आने का न्योता दिया और उन्हें भरोसा दिलाया कि हमारा मकसद रेड टेप के स्थान पर रेड कारपेट तैयार करना है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड के बाद शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य स्थिति और जीवंतता बहाल करने का आह्वान किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने देशभर में स्कूलों को फिर से खोलने और शिक्षकों के टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की
देश में 92% से अधिक स्कूली शिक्षकों को टीका लगाया गया है
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देशभर में शिक्षकों के टीकाकरण की स्थिति और स्कूलों को फिर से खोलने की समीक्षा की। उन्होंने स्किलिंग इकोसिस्टम में टीकाकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। बैठक में कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह भी उपस्थित थे।
श्री प्रधान नियमित रूप से शिक्षण कर्मचारियों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के टीकाकरण की निगरानी कर रहे हैं, ताकि स्कूलों को फिर से खोलने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उचित वातावरण बनाया जा सके। उन्होंने देश में बड़े पैमाने पर हो रहे तेज टीकाकरण के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों में सामान्य स्थिति और जीवंतता बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
आज के दिन तक अधिकांश राज्यों ने सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए हैं। 92% से अधिक शिक्षण कर्मचारियों को टीका लगाया गया है। केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले संस्थानों में 96 प्रतिशत से अधिक शिक्षण कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा चुका है।
आयुष
"आयु संवाद" अभियान

आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित "आयु संवाद" अभियान  आयुर्वेद और कोविड 19 महामारी पर जान जागरूकता फैलाने के सबसे बड़े जनजागरण अभियान कार्यक्रमों में से एक है। देश के लोगों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा पूरे देश में 5 लाख से अधिक व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुष मंत्रालय के एवीसीसी प्लेटफॉर्म पर 18 से 21 जनवरी 2021 तक पूरे भारत में निदेशकों, आयुर्वेद कॉलेजों के प्राचार्यों, चिकित्सा अधिकारियों, स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्वानों, चिकित्सकों तथा अन्य हित धारकों के लिए प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पद्म भूषण वी.डी. देवेंद्र त्रिगुणा; आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा; आयुष में अपर सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक; संयुक्त सचिव श्री पी एन रंजीत कुमार; संयुक्त सचिव श्री रोशन जग्गी; आयुष आयुर्वेद सलाहकार मनोज नेसरी; भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के संचालक मंडल के अध्यक्ष वैद्य जयंत देव पुजारी; अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान -एआईआईए की निदेशक वैद्य तनुजा नेसरी और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान -एआईआईए के प्राध्यापक वैद्य महेश व्यास, वैद्य मेधा कुलकर्णी, वैद्य रमाकांत यादव और वैद्य मीरा भोजानी ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एआईआईए के संयुक्त निदेशक वैद्य उमेश तगाडे हैं।
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने संदर्भ के लिए एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और बुकलेट तैयार की है। प्रशिक्षित कर्मचारी आने वाले समय में पूरे भारत में सरकारी कार्यालयों, गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों, स्कूलों, कॉलेजों, पंचायती राज संस्थानों, ग्राम सभाओं, उद्योगों, विभिन्न हाउसिंग सोसाइटी, गैर सरकारी संगठनों, महिला संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मचारियों आदि के लिए व्याख्यान आयोजित करेंगे।
सहायता और संदर्भ के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण सामग्री आयुष, एआईआईए, सीसीआईएम, सीसीआरएएस, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ और अन्य एनआईएस, राज्य आयुष निदेशकों की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी तथा पूरे भारत में व्याख्यान आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगी।
प्रत्येक प्रशिक्षित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह भारत की जनता के लिए 26 जनवरी 2021 से लेकर 30 मार्च 2021 तक सक्रिय रूप से 5 व्याख्यानों में भाग ले और लोगों के ज्ञान अर्जन में मदद करे।
अभियान का उद्देश्य:
इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को "कोविड -19 महामारी के लिए आयुर्वेद" विषय के बारे में जागरूक करने के लिए व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से जागरूकता पैदा करना है। अभियान के तहत 05 लाख व्याख्यानों के ज़रिये पूरे भारत में लगभग एक करोड़ लोगों को वितरित पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं प्रशिक्षण सामग्री के माध्यम से सूचना की एकरूपता सुनिश्चित की जानी है।
यह अभियान आयुर्वेद के महत्व को समझने और कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में तथा कोविड के बाद आने वाले समय के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। यह अभियान विशेष रूप से आयुर्वेद के माध्यम से कोविड -19 के प्रबंधन में रोग निरोधक, प्रोत्साहन देने वाला, रोग निवारक और पुनर्वास की भूमिका पर केंद्रित होगा।
राज्य आयुष निदेशकों और एनएएम टीम के माध्यम से अभियान की निगरानी होगी। व्याख्यान और विभिन्न गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट राज्य आयुष निदेशक द्वारा मई 2021 के पहले सप्ताह में प्रस्तुत की जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
वंदे भारतम- नृत्य उत्सव और ‘कला कुंभ’ के तहत बनाए गए विशाल स्क्रॉल कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के मुख्य आकर्षणों में से एक होंगे
संस्कृति मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के हिस्से के रूप में ‘विविधता में एकता’ और ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल की है। इस अवसर के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए दो प्रमुख बड़े कार्यक्रमों में ‘वंदे भारतम’-नृत्य उत्सव और ‘कला कुंभ’ शामिल हैं। यह बात संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन ने कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुत किए जाने वाले भव्य ‘वंदे भारतम’ कार्यक्रम की प्रोडक्शन टीम के साथ बातचीत के दौरान कही। संस्कृति सचिव ने कहा कि वंदे भारतम कार्यक्रम का निर्माण प्रतिष्ठित नृत्य निर्देशकों , प्रसिद्ध संगीतकारों और प्रसिद्ध रचनात्मक डिजाइनरों की मदद से किया गया है। श्री गोविंद मोहन ने विस्तार से बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस आजादी का अमृत महोत्सव की अवधि के भीतर आ रहा है और भारतीय संस्कृति को एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रदर्शित करने का यह एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने आगे कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव लोगों में गर्व पैदा करेगा और युवाओं को यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि 2047 में भारत कैसा होगा। संस्कृति सचिव ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियों को उजागर करना आजादी का अमृत महोत्सव, जिसे जनभागीदारी मोड में मनाया जा रहा है, का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने बताया कि राजपथ पर स्थापित और कला कुंभ के तहत बनाए गए विस्मयकारी स्क्रॉल स्वतंत्रता के संघर्ष और गुमनाम नायकों की कहानियों की एक शानदार प्रस्तुति हैं। संस्कृति सचिव ने कहा कि ‘वंदे भारतम’- नृत्य उत्सव और ‘कला कुंभ’ के तहत बनाए गए विशाल और शानदार स्क्रॉल कल राजपथ पर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के प्रमुख आकर्षणों में से एक होंगे।
इस अवसर पर, एनजीएमए के महानिदेशक श्री अद्वैत गडनायक; संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुश्री अमिता प्रसाद सरभाई, ओएसडी  श्री रत्नेश कुमार झा, चार प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक  सुश्री रानी खानम, सुश्री मैयत्री पहाड़ी, सुश्री तेजस्विनी साठे और श्री संतोष नायर; प्रसिद्ध संगीतकार बिक्रम घोष एवं रिकी केज और रचनात्मक डिजाइनर संध्या रमन उपस्थित थे।
अखिल भारतीय स्तर की एक प्रतियोगिता - वंदे भारतम - का आयोजन किया गया था और इसके ग्रैंड फिनाले में 480 नृत्य कलाकारों को विजेता घोषित किया गया था। ये नृत्य कलाकार 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। बातचीत के इस कार्यक्रम में बोलते हुए, नृत्य निर्देशकों ने कहा कि वे वंदे भारतम का हिस्सा बनकर अभिभूत महसूस कर रहे हैं और युवा नृत्य कलाकारों का मार्गदर्शन करने का यह एक बेहद ही सुखद अनुभव रहा।
‘कला कुंभ’ पहल के तहत 750 मीटर लंबे स्क्रॉल को विभिन्न क्षेत्रों के स्थानीय कलाकारों द्वारा चित्रकारी से सजाया गया है और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की वीरता की कहानियों को चित्रित किया गया है। एनजीएमए के महानिदेशक श्री अद्वैत गडनायक ने इस पहल के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ‘कला कुंभ’ विविधता में एकता के सार को दर्शाता है और स्क्रॉल को 600 से अधिक कलाकारों के सहयोग से चित्रित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि समकालीन, स्वदेशी और पारंपरिक कलाकारों का एक मंच पर आना अपने आप में एक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रा प्रदर्शनी या स्क्रॉल की यात्रा आयोजित की जाएगी।
वस्त्र मंत्रालय
कपड़ा उद्योग के लिये उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन योजना के तहत आवेदन की तिथि बढ़ाई गई
वस्त्र मंत्रालय ने कपड़ा उद्योग के लिये उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन  योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 14 फरवरी, 2022 तक बढ़ा दिया है। इसके पहले कपड़ा उद्योग के लिये उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि 31 जनवरी, 2022 तक थी।
योग्य आवेदक केवल ऑनलाइन ही आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसका लिंक https://pli.texmin.gov.in/mainapp/Default है।
योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश यहां उपलब्ध हैं:
https://pli.texmin.gov.in/Guidelines/Approved%20Guidelines%20for%20PLI%20scheme%20for%20Textiles.pdf.
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022 की शुरुआत
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट तथा अन्य कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली
केंद्रीय सतर्कता आयोग  के निर्देशों के अनुसार विशाखापत्तनम के इस्पात संयंत्र राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  में 31.10.2022 से 6.11.2022 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2022 का आयोजन किया जा रहा है।
विशाखापत्तनम में स्थित इस्पात संयंत्र के प्रशासनिक भवन में 31 अक्टूबर, 2022 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट, निदेशकों, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने सत्यनिष्ठा की शपथ ली।
विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में विभिन्न विभागों के प्रमुखों और विजाग के बाहर स्थित संयंत्र, खदानों, संपर्क एवं विपणन कार्यालयों में कई स्थानों पर उपस्थित कर्मचारियों ने भी ईमानदारी से कार्य करने की शपथ ली।
सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 31 अक्टूबर, 2022 को उक्कू स्टेडियम में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के खेल तथा सतर्कता विभागों द्वारा संयुक्त रूप से "रन फॉर यूनिटी" / "वॉकथॉन" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तीन सौ से अधिक स्कूली बच्चों, कर्मचारियों, गृहणियों, युवाओं और योग चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। आरआईएनएल का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के इरादे से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने के अपने विशेष अभियान के हिस्से के रूप में इस आयोजन में शामिल हुआ।
हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाता है। इस दिन को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी जाना जाता है। कार्यक्रम के दौरान डॉ. ए.पी. नवीन कुमार ने बच्चों को स्वयं से अनुशासित रहने और ईमानदार बनने के साथ-साथ खुद को शारीरिक रूप से फिट रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि वे इस तरह की सभी गतिविधियों में हिस्सा लेकर देश के अच्छे नागरिक बनेंगे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण 15 अक्टूबर 2020 तक होटल/रेस्तरां बंद रखने के लिए कोई पत्र जारी नहीं किया है
यह पर्यटन मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि एक फर्जी पत्र में यह दावा किया गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण होटल/रेस्तरां 15 अक्टूबर 2020 तक बंद रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय के नाम से लिखा गया यह फर्जी पत्र सोशल मीडिया पर प्रसारित या सर्कुलेट हो रहा है और पूरे पर्यटन क्षेत्र में दहशत पैदा कर रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए पर्यटन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ‘पर्यटन मंत्रालय की ओर से ऐसा कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया है’ और लोगों को इस तरह की फर्जी खबरों पर कतई भरोसा नहीं करना चाहिए।
इस बारे में पीआईबी फैक्ट चेक पर भी बाकायदा स्पष्ट कर दिया गया है, जो निम्नानुसार है:
पर्यटन मंत्रालय ने पहले ही सोशल मीडिया पर इस बारे में खंडन जारी कर दिया था और इसके साथ ही मुंबई पुलिस की साइबर अपराध इकाई के यहां शिकायत दर्ज करा दी थी। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट ने भी कुछ दिन पहले इस बारे में खंडन जारी किया था, लेकिन फर्जी संदेश फिर से प्रसारित हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने कल भी स्पष्टीकरण फिर से जारी किया है। सभी से यह अनुरोध किया जाता है कि इस तरह के संदेशों पर कतई ध्यान न दें और केवल आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।