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रक्षा मंत्रालय
गोवा शिपयार्ड में तटरक्षक के दो प्रदूषण नियंत्रण पोत  के निर्माण हेतु कील रखी गई
पीसीवी एक नई पीढ़ी का स्पेशल रोल वेसल है जिसमें अनेक भूमिकाएँ निभाने में सक्षम सबसे उन्नत उपकरण हैं जो विविध हैं
एमएसएमई समेत स्वदेशी फर्मों से उपकरणों और प्रणालियों की सोर्सिंग के लिए देश की मेक इन इंडिया प्रतिबद्धता के अनुरूप, भारतीय तटरक्षक ने 21 नवंबर 2022 को गोवा शिपयार्ड में दो तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण पोत, जीएसएल यार्ड 1267 और 1268 की नींव रखी। दो प्रदूषण नियंत्रण जहाजों को गोवा शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है, जिनकी क्रमशः फरवरी 2025 और अगस्त 2025 तक आपूर्ति की जाएगी।
जहाजों के निर्माण में कील लेइंग एक प्रमुख घटना है, जो कि बिल्डिंग बर्थ पर जहाजों के ढांचे को खड़ा करने की प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वीएस पठानिया, महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण पोत एक नई पीढ़ी का विशेष भूमिका वाला पोत होगा, यह सबसे उन्नत एवं परिष्कृत उपकरणों से लैस होगा, जो भारतीय तटरक्षक बल की विविध भूमिकाओं को निभाने में सक्षम होगा जिनमें से प्रमुख भूमिका समुद्र के भीतर विस्तारित सीमाओं पर समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करना होगा।
पीसीवी अत्याधुनिक तकनीक, उन्नत एवं अत्यधिक संवेदनशील प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर तथा मशीनरी से लैस होंगे। जहाज प्रदूषकों की रोकथाम, वसूली, पृथक्करण और फैलाव के लिए समर्पित तेल रिसाव प्रतिक्रिया संचालन करने में सक्षम होंगे। पोत को नवीनतम प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के साथ लगाया जाएगा जिसमें दो फ्लश टाइप साइड स्वीपिंग आर्म शामिल होंगे जो गति के दौरान तेल रिसाव को रोकने में सक्षम होंगे।
जहाजों में एक उन्नत सॉफ्टवेयर जटिल तेल रिसाव पैटर्न के प्रसार की भविष्यवाणी करने में सहायता करेगा और डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम पोत को सटीक रूप से प्रतिबंधित क्षेत्रों में संचालन को सक्षम बनाएगा। इस पोत को 300 टन प्रति घंटे की दर से सबसे हल्के से सबसे अधिक चिपचिपे तेल को पुनर्प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। यह पोत अग्निशमन और बचाव प्रणालियों से भी लैस है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल आईआईटीएफ का लोकार्पण 14 नवंबर को करेंगे
मेला ‘आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर केंद्रित
भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले 2021 का लोकार्पण वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा नवंबर 14, 2021 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाएगा। आईआईटीएफ का 40वां संस्करण, इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन का महाकाय मेला, व्यापार और निवेश के कई अवसरों के लिए एक आदर्श गंतव्य के रूप में समग्र रूप से भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ष, यह मेला एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ - भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उत्सव के साथ मनाया जा रहा है।
मेले का आयोजन प्रगति मैदान में नए प्रदर्शनी परिसर में किया जा रहा है। यह परिसर प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र  का अभिन्न अंग है, परिसर में चार नए आधुनिक प्रदर्शनी हॉल शामिल हैं जिनका लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर, 2021 को किया गया था।
मेला अपनी थीम "आत्मनिर्भर भारत" पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला इको-सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए विविध क्षेत्रों में निवेश और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
यह मेला उन भारतीय उद्यमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रकाश डालता है जिन्होंने कोविड19 महामारी के कारण सभी बाधाओं के बावजूद उत्कृष्टता के लिए अनुकरण योग्य समर्पण दिखाया है। महत्वपूर्ण रूप से, आईआईटीएफ ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान के तहत भारतीय उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है, और भारतीय अर्थव्यवस्था में नए सिरे से विश्वास और जोश का संचार करता है।
यह कार्यक्रम सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित वातावरण में आयोजित किया जाएगा।
भारत और विदेश के लगभग 3,000 प्रदर्शकों के साथ, आईआईटीएफ 2021 कुल 70,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है - पिछले संस्करण 2019 से लगभग तीन गुना। बिहार भागीदार राज्य है, जबकि उत्तर प्रदेश और झारखंड फोकस राज्य हैं।
विदेशी भागीदारी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यूएई, ट्यूनीशिया और तुर्की से है।
पूर्व की भांति, राज्य दिवस समारोह, सेमिनार, कार्यशालाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आगंतुकों का आकर्षण बढ़ाएंगें।
सरस , जूट मैनुफैक्चर्स डेवलप्मेंट काउंसिल, लघु और मध्यम उद्यम, हथकरघा, हस्तशिल्प, कयर बोर्ड, लघु उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग आदि की भागीदारी परंपरागत क्षेत्रों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी ताकि उनकी स्थानीय ताकत और वैश्विक आकर्षण को मजबूत किया जा सके।
आईटीपीओ ने प्रदर्शकों और आगंतुकों के समग्र अनुभव को समान रूप से बेहतर बनाने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए आईटीपीओ ने स्टॉलों और अन्य सेवाओं की बुकिंग के लिए पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली, पहले पांच दिनों के दौरान गणमान्य व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, मेले के लिए मोबाइल एप्लिकेशन और सूचना प्रदर्शित करने के लिए एलईडी स्क्रीन का आगाज किया है।
समर्पित डाकघर, बैंकों और एटीएम के अलावा, अन्य सुविधाओं जैसे: मीडिया सेंटर, प्रोटोकॉल, व्यावसायिक दिनों के लिए पंजीकरण  शामिल हैं। प्रदर्शकों के लिए भैरो मार्ग पर सशुल्क पार्किंग उपलब्ध होगी।
आईटीपीओ आईआईटीएफ और अन्य कार्यक्रमों के दौरान, परिसर को प्लास्टिक - मुक्त बनाने और इसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों से बदलने के लिए सक्रिय पहल को प्रोत्साहित करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निजी टीकाकरण केन्द्रों पर अब 10 अप्रैल, 2022 से 18+ जनसंख्या समूह के लिए एहतियाती खुराक उपलब्ध होगी
पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केन्द्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ आबादी के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसमें तेजी लाई जाएगी
देश में 15+ आबादी में से लगभग 96 प्रतिशत को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है, जबकि 15+ आबादी में से लगभग 83 प्रतिशत को दोनों खुराक मिली हैं
यह निर्णय लिया गया है कि निजी टीकाकरण केन्द्रों पर 18+ जनसंख्या समूह के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक उपलब्ध कराई जाएगी। निजी टीकाकरण केन्द्रों के माध्यम से 18+ आबादी को एहतियाती खुराक देने का कार्य 10 अप्रैल , 2022 से शुरू होगा। वे सभी जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और दूसरी खुराक लगने के बाद 9 महीने पूरे कर चुके हैं, वे एहतियात खुराक के पात्र होंगे। यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केन्द्रों पर उपलब्ध होगी।
अब तक, देश में 15+ आबादी में से लगभग 96 प्रतिशत को कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 15+ आबादी में से लगभग 83 प्रतिशत को दोनों खुराकें मिल चुकी हैं। 2.4 करोड़ से अधिक हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ जनसंख्या समूह को एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45 प्रतिशत लोगों को भी पहली खुराक दी जा चुकी है। पात्र आबादी के लिए पहली और दूसरी खुराक के लिए सरकारी टीकाकरण केन्द्रों के माध्यम से चल रहे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम के साथ-साथ हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ आबादी के लिए एहतियाती खुराक जारी रहेगी और इसे तेज किया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के संदर्भ में स्पष्टीकरण
आज अखबारों में खबर आई है कि जिन लोगों ने आधार नंबर उपलब्ध नहीं करवाया है उन लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा दिनांक 07/02/2017 को जारी ‘आधार’ अधिसूचना के अंतर्गत सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई समय-सीमा , जिसके अंतर्गत सभी राशन कार्डों/ लाभार्थियों को आधार नंबर के साथ लिंक करना है, को विभाग द्वारा 30/09/2020 तक बढ़ा दिया गया है। तब तक, विभाग ने सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को दिनांक 24.10.2017 और 08.11.2018 को जारी किए गए पत्रों के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसी भी वास्तविक लाभार्थी/ परिवार को खाद्यान के कोटे की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, या आधार नंबर नहीं रखने की स्थिति में उनके नाम/ राशन कार्ड नष्ट/ रद्द नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, यह भी निर्देश जारी किया गया है कि एनएफएसए के अंतर्गत लाभार्थियों की बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण की विफलता के कारण उन्हें खाद्यान्न देने से इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाभार्थियों की खराब बायोमेट्रिक्स, नेटवर्क/ कनेक्टिविटी/ लिंकिंग या किसी अन्य तकनीकी कारणों से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। वर्तमान संकट की घड़ी में, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिससे किसी गरीब या पात्र व्यक्ति या परिवार को खाद्यान्न की प्राप्ति से वंचित न किया जा सके। आधार को राशन कार्ड और लाभार्थियों के साथ जोड़ने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इस प्रकार के राशन की प्राप्ति के कोई भी पात्र व्यक्ति ऐसा लाभ उठाने से वंचित नहीं हो सकें।
केंद्र और राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों के अथक प्रयासों के द्वारा, वर्तमान समय में सभी 23.5 करोड़ राशन कार्डों का लगभग 90 प्रतिशत पहले से ही राशन कार्ड धारकों के आधार नंबर  से जुड़े हुए हैं; जबकि, सभी 80 करोड़ लाभार्थियों में से लगभग 85 प्रतिशत ने अपने संबंधित राशन कार्ड के साथ अपना आधार नंबर भी दर्ज करवाया हुआ है। इसके अलावा, सभी संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश एनएफएसए के अंतर्गत शेष राशन कार्डों/ लाभार्थियों के आधार लिंक का काम पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं।
यह रेखांकित किया जाता है कि गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन’ पर एक केंद्रीय योजना के हिस्से के रूप में "वन नेशन वन राशन कार्ड" योजना के अंतर्गत एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के लिए राष्ट्रीय/ अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की शुरुआत कर दी है।
राशन कार्ड की निर्बाध अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी लेनदेन की प्राप्ति के लिए, एनएफएसए के अंतर्गत आने वाले सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राशन कार्डों/ लाभार्थियों के आंकड़ों को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत संग्राहक का होना आवश्यक है। इसलिए, देश में एनएफएसए के अंतर्गत प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारकों/ लाभार्थियों के लिए एक अनूठा रिकॉर्ड स्थापित करने की दिशा में आधार संख्या को लिंक करना महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे उनकी पात्रता को सुरक्षित रखा जा सके।
एएम/एके/डीसी
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पूरे देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया
ईएमआरएस, ट्राइफेड, एनईएसटीएस, एनएसटीएफडीसी, टीआरआई और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों द्वारा आयोजित 500 से अधिक कार्यक्रम में छात्र, अधिकारी और जनजातीय समुदाय के सदस्यों ने सक्रिय रूप से स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में भाग लिया
स्वच्छ भारत मिशन को मजबूत करने और सभी नागरिकों के लिए स्थायी स्वच्छता सेवाएं मुहैया कराने हेतु लोगों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान के आह्वान के परिणामस्वरुप जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आज एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में किया।
प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की सराहना करते हुए श्री मुंडा ने कहा कि इस अभियान ने नागरिकों में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास किया है। जनजातीय कार्य, राज्य मंत्री, श्री बिश्वेश्वर टुडू ने बारीपदा रेलवे स्टेशन, मयूरभंज, ओडिशा में इस अभियान का नेतृत्व किया। जनजातीय मामलों के सचिव, श्री अनिल कुमार झा ने मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में स्वच्छता अभियान में भाग लिया।
आज जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी , राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम , भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन महासंघ , राज्यों के जनजातीय कल्याण विभाग और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों  ने राष्ट्रव्यापी “एक तारीख, एक घंटा, एक साथ” स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वच्छता और स्वस्थ पर्यावरण का संदेश फैलाने के लिए और स्वच्छता श्रमदान की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में ईएमआरएस, एनईएसटीएस, ट्राइफेड, एनएसटीएफडीसी, टीआरआई और मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों द्वारा 500 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।
देश भर के विभिन्न हितधारकों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया। देश भर में फैले एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों  के छात्रों ने स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए एकता और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए इस पहल में भाग लिया।
जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक प्रमुख पहल, ईएमआरएस के छात्रों ने अपने स्कूल परिसर और आसपास के इलाकों की सफाई के लिए एक घंटे की स्वैच्छिक सेवा की। यह योगदान स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ है, जो स्वच्छता बनाए रखने के लिए सामुदायिक उत्तरदायित्व को अहम मानता है।
ईएमआरएस के अलावा, एनएसटीएफडीसी ने व्यापक सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कई स्थानों पर कार्यक्रमों की योजना बनाई। कार्यक्रम नई दिल्ली में एनएसटीएफडीसी के प्रधान कार्यालय और भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी और हैदराबाद में इसके चार क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किए गए। देहरादून में भी बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इन कार्यक्रमों में पार्क, सार्वजनिक मैदान की सफाई, कूड़ा-कचरा एकत्र करना और सभी के लिए स्वच्छ परिवेश के निर्माण हेतु स्थानीय लोगों के साथ जुड़ने जैसी कई गतिविधियाँ शामिल हैं। इन गतिविधियों का उद्देश्य छात्रों सहित स्थानीय समुदाय को इस नेक काम में सक्रिय रूप से भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एथलेटिक्स मेंस ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए एल्धोस पॉल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में एथलेटिक्स मेंस ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए एल्धोस पॉल को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"आज का ट्रिपल जंप इवेंट ऐतिहासिक है। हमारे एथलीटों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शानदार प्रतिभाशाली एल्धोस पॉल को बधाई, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और पिछली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने अच्छे प्रदर्शन को और भी आगे बढ़ाया है। उनका समर्पण प्रशंसनीय है। # चीयर4इंडिया"
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ओडिशा की आशा कार्यकर्ता : कोविड से संबंधित कलंक और भेदभाव पर काबू पाना
कोविड -19 से निपटने के लिए 46,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम कर रही हैं
ओडिशा में खुर्दा जिले के गांव कांडालेई की एक आशा कार्यकर्ता मंजू जीना कोविड -19 से संबंधित गतिविधियों में मदद करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं और वह यह सुनिश्चित करने में लगी रहती है कि उनके समुदाय को आवश्यक और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिलती रहें। वर्षों से पूरी प्रतिबद्धता के साथ की गई अपनी सामुदायिक सेवा के दौरान मंजू ने ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा  हासिल कर ली है जिसने उन्हें कोविड -19 से संबंधित कलंक और परिणामस्वरूप उससे उत्पन्न भेदभाव को मिटाने में प्रभावी ढंग से बातचीत करने में सक्षम बना दिया है। शहर में कोविड महामारी से परेशान जब एक युवा प्रवासी गांव लौटा तो उसे गांव और उसके घर में प्रवेश करने से रोक दिया गया। इस पर मंजू आशा उसके साथ समाज के कलंकपूर्ण व्यवहार को रोकने के लिए अपने बूते मजबूती से सामने आई। उन्होंने कोविड -19 पर समाज को जागरूक करते हुए इस बात पर जोर दिया कि गांव लौटा प्रवासी अपने घर में क्वारंटाइन में रह सकता है। उन्होंने क्वारंटाइन अवधि के दौरान उस युवक के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने और उसके लिए स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सख्ती से काम लिया।
लॉकडाउन के दौरान मंजू आशा ने अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित की। उन्होंने कई गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित किया और इस काम में उनका सीधा सहयोग भी किया। यही नहीं, आशा की भूमिका में अपने काम के निर्वहन के बाद मंजू ने अपने घर में ही मास्क तैयार करके उन्हें गांव के गरीबों के बीच बांटने का भी काम किया।
ओडिशा में लगभग 46,627 आशा कार्यकर्ता ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करते हुए कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में चैंपियन बनकर उभरी हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में गांव कल्याण समितियों और शहरी क्षेत्रों में महिला आरोग्य समितियों के साथ मिलकर काम करते हुए देखाजाता है,इन्हीं सामुदायिक सामूहिकता के तहत आशा कार्यकर्ता काम करती हैं। उन्होंने इन मंचों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर बाहर निकलने के दौरान मास्क/फेस कवर लगाने,लगातार हाथ धोने के प्रति चौकस रहने, सामाजिक दूरी  के नियमों का पालन करने, कोविड के लक्षणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे कोविड निवारक कार्यों को बढ़ावा देने में किया।
ओडिशा की आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य कांथा  पर पुस्तिका और पोस्टर के वितरण जैसी आईईसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों में इसके बारे में व्यापक जागरूकता पैदा की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.37 करोड़  टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,23,087 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या26,449 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 1,919 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,77,068 है।
पिछले 24 घंटों में 1,542 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.02 प्रतिशत है
अब तक 89.89 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,27,207 जांच की गई
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने विशाखापत्तनम में एनएसटीएल के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया
भारत को विशेषकर रक्षा प्रौद्योगिकी में एक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेट्री के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर राज्य के मामले में केवल प्रशासनिक बदलाव किए गए है और हम अपने आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे।
श्री नायडू ने आग्रह किया कि सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के मामले में सभी भारतीयों को एक स्वर में बोलना चाहिए। भारत एक शांतिप्रिय देश है।
श्री नायडू ने टॉरपीडो, समुद्र के नीचे की खान आदि समुद्र संबंधी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास के लिए एनएसटीएल की सराहना की। एनएसटीएल ने समुद्र संबंधी हाइड्रो डायनमिक मूल्यांकन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण किया है। इससे देश मैरीन प्लेटफॉर्म डिजाइन में आत्मनिर्भर बनेगा।
श्री नायडू ने कहा कि विशेषकर रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए स्वदेशी तकनीक से आधुनिक प्रणालियों को विकसित किया जाना चाहिए। एक राष्ट्र की शक्ति शैक्षणिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षमता पर निर्भर करती है।
उन्होंने कहा कि जीएसएलवी, अग्नि मिसाइल, आईएनएस अरिहंत तथा चन्द्रयान व मंगलयान मिशन के माध्यम से भारत उन राष्ट्रों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास विशिष्ट तकनीक है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि डीआरडीओ, आरएंडडी संस्थान, शिक्षा जगत और उद्योग जगत को मिलकर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए। इसके लिए मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहिए।
उपराष्ट्रपति श्री नायडू ने एनएसटीएल द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने एनएसटीएल और डीआरडीओ की सराहना की। इस संबंध में उन्होंने एनएसटीएल द्वारा विकसित वरुणास्त्र टॉरपीडो का उल्लेख किया।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने एनएसटीएल पर एक डाक कवर जारी किया और खेल परिसर, तरणताल और आवासीय परिसरों की आधारशिला रखी। श्री नायडू ने डीआरडीओ तथा एनएसटीएल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और युवा मामलों के मंत्री श्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव, डीआरडीओ के चेयरमैन और रक्षा आरएंडडी विभाग के सचिव डॉ. जी. सतीश रेड्डी, वाइस एडमिरल ए.के.जैन, एवीएसएम, वीएसएम, डीआरडीओ के नेवल सिस्टम एंड मिनरल्स के महानिदेशक डॉ. समीर वेंकटपति कामत तथा डीआरडीओ एवं एनएसटीएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
संस्कृति मंत्रालय
कामयाबी को आदत बनाने वाली लड़की
टोक्यो ओलंपिक-2020 में भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया। वह न केवल बैडमिंटन इतिहास में भारत के लिए दो मेडल जीतने वाली पहली शटलर बनीं, बल्कि इंडिविजुअल गेम में ऐसा करने वाली पहली महिला एथलीट भी बन गई हैं। इससे पहले उन्होंने रियो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में हार के बावजूद अपनी प्रतिभा की चमक को बनाए रखते हुए उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया।
पीवी सिंधु विश्व चैंपियन शिप से लेकर ओलंपिक तक लगातार भारत को गर्व करने के अवसर प्रदान कर रही हैं। उन्होंने कामयाबी को अपनी आदत बना लिया है और अभी उनका सफर जारी है। सोचिये कि वह बैडमिंटन रैकेट कितना कीमती होगा जिससे पीवी सिंधु ने इतिहास बनाया। बिल्कुल सही सोचा आपने वाकई वह रैकेट बेशकीमती है लेकिन राष्ट्र के हित मे एक बड़े उद्देश्य के लिये अब पीवी सिंधु का वह ऐतिहासिक रैकेट को कोई भी अपना बना सकता है।
पीवी सिंधु ने ओलंपिक में विजय पताका फहराने के बाद भारत लौट कर प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी को अपना रैकेट उपहार स्वरूप भएट कर दिया। अब जबकी प्रधानमंत्री को मिले उपहारों का ई-ऑक्शन शुरू हो चुका है। सिंधु का बैडमिंटन भी उन वस्तुओं की सूची में शामिल है जिनका ऑक्शन किया जा रहा है। यह ई-आक्शन 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। सिंधु की उपलब्धि की निशानी को आप हासिल कर गौरवान्वित हो सकते हैं। बस www.pmmementos.gov.in पर लॉग ऑन कर ई-ऑक्शन में हिस्सा लें। इस ऑक्शन में पीवी सिंधु के रैकेट का बेस प्राइज 80 लाख रखा गया है।
इससे पहले भी प्रधानमंत्री को मिलने वाले उपहारों की नीलामी होती रही है। आखिरी बार साल 2019 में ऐसा ऑक्शन हुआ था। पिछली बार नीलामी में सरकार ने 15 करोड़ 13 लाख रुपये हासिल किए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वह पूरी राशि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने हेतु 'नमामि गंगे कोष' में जमा की गयी थी। इस बार भी ऑक्शन से मिलने वाली राशि 'नमामि गंगे कोष' को प्रदान की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
165 विदेशी कंपनियों सहित 1000 से अधिक कंपनियों की लखनऊ में अब तक के सबसे बड़े डेफ-एक्सपो में शिरकत
11वीं द्विवार्षिकी मेगा रक्षा प्रदर्शनी ‘डेफ-एक्सपो 2020’ में अनेक कंपनियों ने पंजीकरण कराया है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी, 2020 को होगा। पंजीकरण कराने वाली कंपनियों की संख्या 1000 तक पहुंच गई है। उल्लेखनीय है कि चेन्नई में आयोजित ‘डेफ-एक्सपो 2018’ में 702 कंपनियों ने भागीदारी की थी। इस तरह ‘डेफ-एक्सपो 2020’ भारत में आयोजित होने वाली अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी बन गया है। इस बार प्रदर्शनी में भाग लेने वाली विदेशी कंपनियों की संख्या भी 165 हो गई है, जबकि पहले 160 कंपनियों ने शिरकत की थी।
इस प्रदर्शनी में प्रदर्शनकर्ताओं द्वारा स्थान की बुकिंग में भी 60 प्रतिशत का भी इजाफा हुआ है, जो पिछली प्रदर्शनी की तुलना में लगभग 42,800 वर्गमीटर अधिक है।रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के स्तर पर 35 देशों के विदेशी प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लेने की पुष्टि की है। आशा की जाती है कि इस प्रदर्शनी के दौरान कई समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिससे नए व्यापार सहयोग बढ़ेगा।
एक्सपो की थीम ‘इंडिया : दि इमरजिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब’ है। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में अग्रणी प्रौद्योगिकीयों को एक छत के नीचे लाना और सरकार, निजी निर्माताओं और स्टार्टअप के लिए अनेक अवसर प्रदान करना है। इस आयोजन में देश के एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा हितों के बारे में जानकारी पेश की जाएगी।
प्रदर्शनी में ‘भारत मंडप’ में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच के सहयोग को दर्शाया जाएगा, जिसमें लघु और मध्यम उद्यम  / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  तथा नवाचार ईको-प्रणाली शामिल हैं। डेफ-एक्सपो में उत्तर प्रदेश का मंडप भी रहेगा। प्रदेश की औद्योगिक शक्ति और अपार क्षमताओं के अलावा निवेशकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश करेगी, जिसमें प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दिखाई जाएगी। प्रदर्शनी स्थल पर ‘टेंट-सिटी’ का अनोखा अनुभव आगंतुको को होगा।
केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में रक्षा औद्योगिक गलियारा स्थापित किया है। एक रक्षा योजना समिति का भी गठन किया गया है। इस सम्बंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के आसपास रक्षा निर्माण गलियारा बनाने की योजना तैयार की है, जिससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 27 दिसंबर, 2019 को डेफ-एक्सपो 2020 के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप की मुख्य विशेषताएं ‘इंफॉर्म, इंगेज, फीडबैक’ हैं। ऐप में दैनिक आयोजनों, हिस्सा लेने वाले प्रदर्शनकर्ताओं, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सेमिनार/वेबिनार में हिस्सा लेने वाले मेहमान वक्ताओं, इलेक्ट्रॉनिक पुस्तिकाओं व ई-पुस्तकों जैसे प्रकाशन, स्थलों के मानचित्र व दिशा-निर्देश तथा शहर के मौसम की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी, 2020 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ डेफ-एक्सपो 2020 की तैयारियों का जायजा लिया था। समीक्षा बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने डेफ-एक्सपो 2020 के बारे में एक संक्षिप्त फिल्म को भी जारी किया।
डेफ-एक्सपो 2020 की विस्तृत सूचना www.defexpo.gov.in पर उपलब्ध है।
गृह मंत्रालय
जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का पदक, 2020
वर्ष 2020 के लिए ‘जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक’ से 121 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इस पदक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी जिसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च प्रोफेशनल मानकों को बढ़ावा देना और जांच अधिकारियों द्वारा जांच में इस तरह की उत्कृष्टता की पहचान करना है।
इन पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले कर्मियों में से 15 सीबीआई के, 10-10 मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र पुलिस के, 8 उत्तर प्रदेश पुलिस के और 7-7 कर्मी केरल व पश्चिम बंगाल पुलिस के हैं, तथा शेष कर्मी अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हैं। इनमें इक्कीस  महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।
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