ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
27-28 जुलाई को शताब्दी का सबसे लंबा संपूर्ण चन्द्रग्रहण
मंगल और सूर्य एक दूसरे के आमने-सामने होंगे
भारत के सभी हिस्सों से संपूर्ण चंद्रग्रहण देखा जा सकेगा
 का सबसे लंबा संपूर्ण चंद्रग्रहण होगा।
27 जुलाई को लाल ग्रह मंगल भी सामने होगा, जिसका अभिप्राय है सूर्य तथा मंगल एक दूसरे के आमने-सामने होंगे और पृथ्वी बीच में होगी। इसके परिणामस्वरूप मंगल पृथ्वी के निकट आयेगा जिसके कारण यह सामान्य से अधिक चमकीला दिखाई देगा तथा इसे जुलाई के अंत में सांय से सुबह तक देखा जा सकेगा। 27-28 जुलाई को आकाश में चमकदार मंगल ग्रह ग्रहण वाले चंद्रमा के बहुत निकट पहुंच जाएगा और इसे नंगी आंखों से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकेगा। परंतु लाल ग्रह 31 जुलाई, 2018 को पृथ्वी के अत्याधिक निकट पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह 2 वर्ष तथा 2 महीने के अंतराल पर सामने आता है जब यह ग्रह पृथ्वी के निकट पहुंच जाता है और अपेक्षाकृत अधिक चमकीला हो जाता है। मंगल की यह विपरीत स्थिति अगस्त 2003 में देखने में आई थी जिस समय लगभग 60,000 सालों में दो ग्रह निकटतम दूरी पर आ गए थे। मंगल का 31 जुलाई, 2018 को निकटतम आगमन 2 ग्रहों को अत्याधिक करीब ले आएगा और मंगल ग्रह 2003 के उपरांत अत्याधिक चमकीला दिखाई देगा।
27 जुलाई को भारतीय मानक समय के अुनसार 23 बजकर 54 मिनट पर चंद्रमा का आंशिक ग्रहण शुरू होगा। चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा और 28 जुलाई को भारतीय समयानुसार 1 बजे पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति में आ जाएगा। 28 जुलाई को पूर्ण ग्रहण भारतीय समयानुसार 2 बजकर 43 मिनट तक रहेगा। उसके बाद चंद्रमा धीरे-धीरे पृथ्वी की छाया से बाहर आना शुरू हो जाएगा और आंशिक चंद्रग्रहण 28 जुलाई को भारतीय समयानुसार 3 बजकर 49 मिनट में पूरा हो जाएगा।
इस विशेष ग्रहण के दौरान चंद्रमा पृथ्वी की अम्बरीय छाया के केंद्रीय भाग से गुजरेगा। इसके अलावा चंद्रमा अपने चरमोत्कर्ष पर होगा जिसका अभिप्राय है 27 जुलाई को अपनी कक्षा में पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर तथा अपनी कक्षा में धीमी गति से चल रहा होगा। पूर्ण चंद्रमा की इस धीमी गति से पृथ्वी के अम्बरीय छाया कोन की यात्रा करने में अधिक समय लगेगा तथा अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी जिससे यह इस शताब्दी के संपूर्ण ग्रहण की सबसे लंबी अवधि होगी।
ऐसी लंबी अवधि के पूर्ण चंद्रग्रहण 1 घंटा 46 मिनट की कुल अवधि का 16 जुलाई, 2000 को तथा कुल 1 घंटा 40 मिनट की अवधि का 15 जून, 2011 को हुए थे।
संपूर्ण चंद्रग्रहण भारत के सभी हिस्सों में दिखाई देगा। यह ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, एशिया, रूस-उत्तरी हिस्से को छोड़कर, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमरीका के पूर्वी तथा अंटार्कटिका के क्षेत्रों में भी देखा जा सकेगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत 'बौद्ध’ विषयवस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन का विकास मुख्य रूप से राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन की जिम्मेदारी है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत, इसे शुरू किए जाने के बाद से देश में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 'बौद्ध' विषयवस्तु सहित 13 विषयगत सर्किटों के लिए 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के साथ परामर्श करके परियोजनाओं को विकास के लिए चिह्नित किया गया था। इसके अलावा धनराशि की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने, योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि के आधार पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शहीद भगत सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"आजादी के महान सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी जन्म-जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि।
वीर भगत सिंह हर भारतवासी के दिल में रहते हैं। उनके साहसपूर्ण बलिदान ने असंख्य लोगों में देशप्रेम की भावना जगा दी थी। मैं उनकी जयंती पर उन्हें सिर झुकाकर नमन करता हूं और उनके उच्च आदर्शों को याद करता हूं।"
वस्त्र मंत्रालय
श्रीमती स्मृति ईरानी ने वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना - समर्थ के बारे में हितधारकों की बैठक की
केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी समर्थ के बारे में नई दिल्ली में हितधारकों की बैठक को संबोधित करते हुए।
स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना- समर्थ के बारे में हितधारकों को योजना और उसके दिशा-निर्देशों से अवगत कराने के लिए आज नई दिल्ली में हितधारकों की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने की। नई योजना का विस्तृत उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र की समूची उपयोगिता श्रृंखला को शामिल करते हुए वस्त्र क्षेत्र में युवाओं को लाभकारी और निरंतर रोजगार प्रदान करने के लिए कौशल प्रदान करना है।
वस्त्र राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा और वस्त्र सचिव श्री अनंत कुमार सिंह ने भी हितधारकों को संबोधित किया। बैठक में सम्बद्ध हितधारकों की चिंताओं और पिछली योजना के कार्यान्वयन के दौरान उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सम्बद्ध हितधारकों ने जानकारी दी कि किस प्रकार यह योजना वस्त्र उद्योग के लिए योगदान दे सकती है और उसे लाभ पहुंचा सकती है तथा सम्बद्ध क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा दे सकती है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पिछले वर्ष 20 दिसंबर को इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करने और उसमें वृद्धि करने के लिए मांग आधारित रोजगारोन्मुख राष्ट्रीय कौशल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क  अनुवर्ती कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है। इस योजना का लक्ष्य तीन वर्ष की अवधि  में 13 सौ करोड़ रुपये के व्यय से 10 लाख लोगों  को प्रशिक्षण देना है। योजना के दिशा-निर्देश 23 अप्रैल, 2018 को जारी किए गए थे।
बैठक में वस्त्र मंत्रालय, इसके अंतर्गत आने वाले संस्थानों और संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा वस्त्र उद्योग, राज्य सरकारों, प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
अर्बन मोबिलिटी इंडिया  सम्मेलन और प्रदर्शनी – 2022 का आयोजन कोच्चि में 4 से 6 नवंबर, 2022 तक किया जाएगा
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी और केरल के मुख्यमंत्री, श्री पिनाराई विजयन संयुक्त रूप से कल 4 नवंबर, 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे
यूएमआई सम्मेलन सह एक्सपो 2022 का केंद्र बिंदु "आजादी @ 75 - सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता" की विषयवस्तु पर आधारित होगा
केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी तथा केरल के मुख्यमंत्री श्री पिनाराई विजयन कल 4 नवंबर, 2022 को संयुक्त रूप से कोच्चि में 15वें शहरी गतिशीलता भारत  सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय, सरकार के सहयोग से केरल के होटल ग्रैंड हयात कोच्चि में 4 से 6 नवंबर, 2022 तक किया जा रहा है। इस आयोजन में केंद्र और राज्य सरकार के नीति निर्माताओं के वरिष्ठ अधिकारी, मेट्रो रेल कंपनियों के प्रबंध निदेशक, परिवहन उपक्रमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ, पेशेवर, शिक्षाविद और छात्र भाग लेंगे।
भारत सरकार की राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति , 2006 अन्य बातों के साथ-साथ शहरी परिवहन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य और शहर के स्तर पर क्षमताओं के निर्माण पर जोर देती है और समाज के सभी वर्गों के लिए शहरी परिवहन प्रणाली के न्यायसंगत और टिकाऊ विकास के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करती है।
राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति  घोषणाओं के एक हिस्से के रूप में मंत्रालय ने शहरी गतिशीलता भारत पर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन-सह-प्रदर्शनी आयोजित करने की पहल की है, जिसे अर्बन मोबिलिटी इंडिया - यूएमआई के नाम से जाना जाता ह। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उन शहरों में सूचना का प्रसार करना है, जिनके अधिकारी सम्मेलन में इसलिए भाग लेते हैं जिससे उन्हें विश्व स्तर पर नवीनतम और सर्वोत्तम शहरी परिवहन प्रथाओं के साथ अद्यतन रहने में मदद मिल सक। सम्मेलन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य पेशेवरों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, ताकि प्रतिनिधि अपने साथ शहरी परिवहन को एक स्थायी पथ के साथ विकसित करने के लिए नए विचारों को अपने साथ ले जा सकें। यह आयोजन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, व्यवसायियों और शहरी परिवहन क्षेत्र के अधिकारियों को एक साथ बैठने का अवसर प्रदान करता है।
इस वर्ष, अर्बन मोबिलिटी इंडिया  सम्मेलन और एक्सपो "आजादी@75 - सतत आत्मनिर्भर शहरी गतिशीलता" के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। यह शहरों में कुशल, उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ परिवहन प्रणाली को डिजाइन और कार्यान्वित करने पर जोर देगा। सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और इस क्षेत्र में नवाचार सभी की गतिशीलता की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिवहन प्रणालियों के अधिकतम उपयोग को सक्षम कर रहे हैं। नवाचारों ने परिवहन विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला को जन्म दिया है, जिससे यात्रियों के लिए उपलब्ध विकल्प व्यापक हो गए हैं। उदाहरण के लिए, मेट्रो नियो और मेट्रो लाइट, मेट्रो रेल के लिए कम लागत वाले विकल्प के रूप में उभरे हैं और मध्यम आकार के शहरों के लिए अच्छे विकल्प के रूप में काम कर सकते हैं। शहर स्थानीय क्षेत्रों की सेवा के लिए अभिनव संचार सेवाओं की योजना बना रहे हैं, जिससे निजी मोटर वाहनों की आवश्यकता कम हो गई है।
यूएमआई सम्मेलन सह एक्सपो 2022 का विस्तृत दिनवार कार्यक्रम
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
श्री अजय तिर्की ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव का पदभार संभाला
श्री अजय तिर्की ने आज नई दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  में सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। वह मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने श्री रविंद्र पंवार का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए।
श्री अजय तिर्की सचिव का पदभार संभालने से पहले इसी मंत्रालय में विशेष सचिव का पद संभाल रहे थे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में पदभार संभालने से पहले उन्होंने वर्ष 2017 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया था। वह वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक रक्षा मंत्रालय में निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति पर भी रहे हैं।
श्री अजय तिर्की वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल के प्रधान सचिव थे और उन्हें होम कैडर में अपनी नियुक्तियों में चिकित्सा शिक्षा, श्रम एवं रोजगार तथा ग्रामीण विकास के विभागों  को संभालने का व्यापक अनुभव है। वह राज्य सहकारी विपणन संघ , मध्य प्रदेश के प्रबंध निदेशक रह चुके हैं। इससे पहले वह सीधी, होशंगाबाद और रायपुर के जिला कलेक्टर थे।
इसके अलावा, उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी के रूप में विभिन्न पदों पर काम किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान पर अपडेट
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 तक भारत से टीबी उन्मूलन का आह्वाहन किया है। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान  के तहत सामुदायिक जुड़ाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है, व्यक्तियों व संगठनों को पोषण और नैदानिक सहायता के लिए रोगियों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इस बारे में कैबिनेट सचिव ने 7 अक्टूबर, 2022 को सभी सचिवों को पत्र लिखा था। उन्होंने इसमें "निक्षय मित्र" पहल के तहत टीबी रोगियों को गोद लेने के लिए अधिकारियों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। इस पहल में कैबिनेट सचिव सहित कैबिनेट सचिवालय के सभी अधिकारी शामिल हुए हैं। कैबिनेट सचिव ने झारखंड के जामताड़ा स्थित टीबी क्लिनिक में अपना उपचार करा रहे सभी 15 टीबी रोगियों को गोद लिया है, जहां 1984 में उनकी पहली तैनाती हुई थी। अब तक कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों ने कुल 54 टीबी रोगियों को गोद लिया है।
रक्षा मंत्रालय
समग्र युद्ध तत्परता अभ्यास : भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास
वर्ष 2023 के लिए भारतीय नौसेना का प्रमुख परिचालन स्तरी अभ्यास ट्रॉपेक्स, नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक चार महीने की अवधि में आईओआर में आयोजित किया गया। सैन्याभ्यास इस सप्ताह अरब सागर में सम्पन्न हो गया। समग्र अभ्यास में तटीय रक्षा अभ्यास सी-विजिल और जमीन व जल में अभ्यास एम्फेक्स शामिल थे। साथ में, इन अभ्यासों में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और तटरक्षक बल की महत्त्वपूर्ण भागीदारी भी रही।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर में कायम किया जाने वाले अभ्यास के लिए संचालन का क्षेत्र उत्तर से दक्षिण तक 4300 समुद्री मील तक और पश्चिम में फारस की खाड़ी से 35 डिग्री दक्षिण अक्षांस पूर्व में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तट तक लगभग 5000 समुद्री मील में फैला हुआ था। यह पूरा इलाका 21 मिलियन वर्ग समुद्री मील से अधिक के क्षेत्र में फैला हुआ था। ट्रॉपेक्स-23 में लगभग 70 भारतीय नौसेना के जहाजों, छह पनडुब्बियों और 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया।
ट्रॉपेक्स 23 का अंतिम पड़ाव आते-आते भारतीय नौसेना का गहन परिचालन चरण सम्पन्न हो गया। यह नवंबर 2022 में शुरू हुआ था। अंतिम संयुक्त चरण के हिस्से के रूप में, माननीय रक्षा मंत्री ने छह मार्च 2023 को नए कमीशन किए गए स्वदेशी विमान वाहक विक्रांत पर समुद्र में एक दिन बिताया। उन्होंने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों और साजो-सामान की समीक्षा की, जिसमें नौसेना ने स्वदेशी एलसीए के डेक संचालन और प्रत्यक्ष हथियार फायरिंग सहित परिचालन कौशल और लड़ाकू अभियानों के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया। बेड़े को संबोधित करते हुए, उन्होंने भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारियों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि देश आशा से नौसेना की ओर देखता है कि वह हमारे दुश्मनों की आर्थिक जीवन-रेखा और सैन्य क्षमताएं इस हद तक बाधित कर सकती है कि वे अपने युद्ध के प्रयासों को जारी न रख सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वह पूरी तरह आश्वस्त हैं कि भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है और भारत के शांतिपूर्ण अस्तित्व को खतरे में डालने वाले किसी भी संभावित दुश्मन के गलत इरादों को विफल कर देगी। रक्षा मंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पहल में सबसे आगे रहने और 'युद्ध तत्परता, विश्वसनीयता, सामंजस्यपूर्णता और सुरक्षित भविष्य ' की दिशा में आत्मनिर्भरता के मार्ग का लाभ उठाने के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की।
एमजी/एमएस/एआर/एकेपी
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कोयला मंत्रालय
दिसंबर 2022 के दौरान भारत ने 82.87 मिलियन टन कोयला उत्पादन हासिल किया
28 कोयला कंपनियों ने 100% से अधिक उत्पादन किया
अप्रैल-दिसंबर 2022 कोयला उत्पादन 607.97 मिलियन टन रहा
भारत में दिसंबर 2021 में कुल कोयला उत्पादन 74.79 मिलियन टन हुआ था। इसकी तुलना में दिसंबर 2022 में कुल उत्पादन 10.81% बढ़कर 82.87 मिलियन टन हो गया। कोयला मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से दिसंबर 2022 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड ने 10.30 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की, जबकि सिंगारेनी कोलरीज़ कंपनी लिमिटेड तथा कंपनी के स्वामित्व वाली खानों/अन्य पंजीकृत खानों में कोयला उत्पादन में क्रमशः 19.12% और 9.01% प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि 28 कोयला खदानों ने 100% से अधिक का उत्पादन किया, चार खानों का उत्पादन स्तर 80 और 100% के बीच रहा।
वहीं, पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर'22 के दौरान कोयले का प्रेषण 5.28% बढ़कर 78.91 मीट्रिक टन हो गया, जो पिछले वर्ष 74.95 मीट्रिक टन था। दिसंबर 22 के दौरान, सीआईएल, एससीसीएल और कैप्टिव खानों/अन्य ने क्रमशः 62.72 एमटी, 6.72 एमटी और 9.46 मीट्रिक टन का उत्पादन करके 3.57%, 17.89% और 8.85% की वृद्धि दर्ज की। दिसंबर 22 के दौरान बिजली उपयोगिताओं का उत्पादन 4.26% बढ़कर 65.65 मीट्रिक टन हो गया है।
जैसा विदित है कि वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि के दौरान उत्पादित 522.34 मीट्रिक टन की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 22 के दौरान कोयले का उत्पादन प्रभावशाली ढंग से 16.39% बढ़कर 607.97 मीट्रिक टन हो गया। वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि के दौरान 413.63 एमटी, 15.82% की वृद्धि दर्शाता है।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 से मुकाबले के लिए 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए एमएचए ने जारी किया एसओपी
 ने जरूरी सामानों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए आज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर  जारी किया।
केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर उनसे लॉकडाउन की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। इसके लिए एसओपी में ई-कॉमर्स को चालू रखने के सुझाव के साथ सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करते हुए जरूरी चीजों की होम डिलिवरी को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है।
एसओपी में बताया गया है कि आपूर्ति श्रृंखला में लगे कर्मचारियों या लोगों को ई-पास या स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए किसी दूसरे प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए एक वैध फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा। असंगठित क्षेत्र के मामले में आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे लोगों को स्थानीय अधिकारियों की मंजूरी/अधिकार पत्र के आधार पर अनुमति दी जा सकती है।
एसओपी में अन्य बातों के अलावा यह भी कहा गया है कि आवश्यक सामानों की आपूर्ति में लगे प्रतिष्ठान नियमित तौर पर कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सैनिटेशन की जांच करेंगी और उन्हें उचित सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करेंगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान खेती-किसानी और संबंधित सेवाओं के लिए मिली छूट
फसलों की कटाई में भी नहीं आएगी बाधा, खाद्यान्न की उपलब्धता होगी सुनिश्चित
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने प्रधानमंत्री व गृह मंत्री के प्रति जताया आभार
मोदी सरकार ने समझी किसानों की परेशानी, दिशा-निर्देशों को लेकर गृह मंत्रालय का संशोधन जारी
कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खेती-किसानी और इससे संबंधित सेवाओं में जुटे लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए इन्हें छूट प्रदान कर दी गई है। इससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी। इस संबंध में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री श्री अमित शाह के प्रति आभार जताया है।
लॉकडाउन लागू होने के बाद से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर किसानों से जुड़े मुद्दों पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इसी तारतम्य में वे इस परेशानी से भी वाकिफ हुए कि फसलों की कटाई में किसानों को दिकक्त आ सकती है, साथ ही मंडियों तक इन्हें पहुंचाने के लिए भी किसानों को सहूलियत होना चाहिए। इस संबंध में किसानों के साथ ही उनके कुछ संगठनों की मांग पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार, केंद्र सरकार ने गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक तत्काल विचार किया, जिसके बाद किसानों एवं संबंधित लोगों के हित में व्यवहारिक निर्णय ले लिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बारे में 24 और 25 मार्च 2020 को जारी आदेश संख्या 40-3/2020-DM-l के परिप्रेक्ष्य में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुच्छेद 10 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार दिशा-निर्देशों के सम्बंध में अब द्वितीय परिशिष्ट जारी कर दिया गया है। इस परिशिष्ट में 21 दिनों के लॉकडाउन के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कृषि व सम्बंधित वस्तुओं, सेवाओं और क्रियाकलापों को आवश्यक छूट देते हुए अतिरिक्त श्रेणियों में रखा गया है। इससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी। इसके लिए केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने प्रधानमंत्री श्री मोदी व गृह मंत्री श्री शाह का आभार व्यक्त किया है।
गृह मंत्रालय के द्वितीय परिशिष्ट के अनुसार: 1. कृषि उत्पादों की ख़रीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों, 2. कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों, 3. उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों की उपलब्धता हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों  और 4. उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्य आवाजाही को भी छूट दी गई है।
यह निर्णय कृषि से संबंधित कार्यों के, बिना किसी व्यवधान के समय पर होने के संबंध में लिए गए हैं, जिससे कि इस विकट समय में लॉकडाउन के दौरान भी देश की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा सके और किसानों व आम जनता को कोई परेशानी नहीं आएं। इस आदेश के सख्ती से पालन के लिए भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के प्राधिकृत अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
वित्त मंत्रालय
एमएसएमई को राहत के लिए पिछले 10 दिनों में 5,204 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड जारी किए गए: सीबीडीटी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आज कहा कि कुल 5,204 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों  को 8 अप्रैल 2020 से लेकर अब तक जारी किए गए हैं। ये आयकर रिफंड कोविड-19 महामारी की मौजूदा परिस्थितियों में वेतन कटौती और कर्मचारियों की छंटनी के बिना ही अपने कारोबार को चलाने में एमएसएमई की मदद करेंगे।
सीबीडीटी ने कहा कि सरकार के फैसले  के बाद से लेकर अब तक आयकर विभाग ने प्रत्येक 5 लाख रुपये तक के लगभग 14 लाख रिफंड जारी किए हैं, ताकि कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति में करदाताओं की मदद की जा सके। एमएसएमई सेक्टर के छोटे व्यवसायों को राहत प्रदान करने पर फोकस करते हुए सीबीडीटी जल्द से जल्द 7,760 करोड़ रुपये के और रिफंड जारी करेगा।
सीबीडीटी ने अपना यह अनुरोध दोहराया कि लगभग 1.74 लाख मामलों में बकाया कर मांग से संबंधित किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए करदाताओं के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में 7 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए एक रिमाइंडर ईमेल भेजी गई है, ताकि रिफंड की प्रोसेसिंग जल्द से जल्द की जा सके।
उल्लेखनीय है कि ये जवाब करदाता ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से इस पर ऑनलाइन दिए जा सकते हैं : www.incometaxindiaefiling.gov.in
खान मंत्रालय
प्रस्तावित खनन सुधार को लेकर सरकार को मिले बड़ी संख्या में सुझाव
अवैध खनन को वैध करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। खनन मंत्रालय ने आज यह स्पष्ट कर दिया है। खनन एवं खनिज   अधिनियम 1957 में प्रस्तावित संशोधन पर सुझाव और टिप्पणी के लिए खनन मंत्रालय ने इसे केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को भेजे हैं।
कानून में संशोधन से पूर्व परामर्श की परंपरा के मद्देनजर मंत्रालय ने प्रस्तावित बदलाव के संबंध में 24 अगस्त 2020 को अपनी वेबसाइट पर नोटिस जारी किया था ताकि आम जनता, खनन उद्योग, खनन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षकार, उद्योग संघों और अन्य से सुझाव या टिप्पणी प्राप्त हो सके।
लोक परामर्श नोटिस की प्रतिक्रिया में मंत्रालय को प्रस्तावित संशोधन के संबंध में बड़े पैमाने पर सुझाव एवं टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं, जिनका विस्तार से निरीक्षण किया जा रहा है।
16 मई, 2020 को केंद्रीय वित्तमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खनिज क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने और खनन क्षेत्र में सुधार करने की घोषणा की थी। इसी घोषणा को क्रियान्वित करते हुए खनन मंत्रालय ने खनन एवं खनिज   अधिनियम 1957 में संशोधन का प्रस्ताव किया है ताकि खनिज क्षेत्र में ढांचागत सुधार किए जा सकें। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास और रोजगार सृजन है। कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था को भी इससे गति मिलने की संभावना है।
इस प्रस्ताव में  खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन को शामिल किया गया है। इसके लिए खनिज तत्वों का पता लगाने, खनिज ब्लॉक की नीलामी और पता लगाने से लेकर उत्पादन शुरू किए जाने की प्रक्रिया को सहज बनाना  विरासत के मुद्दों का निराकरण ताकि खनिज संपदा का आवंटन केवल नीलामी प्रक्रिया से हो  कब्ज़े और गैर कब्जे वाली खानों के बीच भेद खत्म करना  पारदर्शी राष्ट्रीय खनिज इंडेक्स विकसित करना और  अवैध खनन की परिभाषा को स्पष्ट करना इत्यादि शामिल हैं।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में आरएंडडी के लिए पहले वर्चुअल एक्सपो 2021 का उद्घाटन हुआ
श्री रामेश्वर तेली ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं के लिए आरएंडडी पोर्टल को लॉन्च किया
(खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में एमओएस श्री रामेश्वर तेली ने आज प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में आरएंडडी के लिए पहले वर्चुअल एक्सपो 2021 का उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 20 से 22 जनवरी, 2021 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए वर्चुअल एक्सपो 2021 का आयोजन कर रहा है। इसमें मंत्रालय द्वारा समर्थित देश के प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के परिणामों को प्रदर्शित किया गया है।
श्री रामेश्वर तेली ने एक आरएंडडी पोर्टल को भी लॉन्च किया जो सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध होगा। देश भर के संस्थानों द्वारा किए गए शोध कार्य इस पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। लगभग 200 अनुसंधान परियोजनाएं इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। श्री तेली ने कहा कि इस आरएंडडी पोर्टल के लॉन्च से उत्पाद एवं प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित करने, बेहतर पैकेजिंग, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में मूल्यवर्धन में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रमुख प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के लिए प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण प्रणाली की आवश्यकता होती है ताकि घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय खाद्य विनियमों एवं मानकों का अनुपालन किया जा सके।
एफपीआई की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यन ने कहा कि यह एक्सपो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय न केवल एनआईएफटीईएम और आईआईपीटी के माध्यम से बल्कि आईसीएआर एवं सीएसआईआर और कृषि विश्वविद्यालयों के तहत संस्थानों के माध्यम से इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों का समर्थन कर रहा है।
समारोह में फिक्की की खाद्य प्रसंस्करण समिति के चेयरमैन और आईटीसी के खाद्य प्रभाग के सीईओ श्री हेमंत मलिक ने स्वागत भाषण दिया। केलॉग के एमडी  एवं फिक्की की खाद्य प्रसंस्करण समिति के सह-अध्यक्ष श्री मोहित आनंद ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।
इस वर्चुअल एक्सपो में एनआईएफटीई, आईआईएफपीटी, सीएफटीआरआई, आईसीएआर, आईआईटी जैसे भारत के प्रमुख खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार एवं आरएंडडी को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रमुख फोकस क्षेत्रों में आरएंडडी परियोजनाओं का प्रदर्शन होगा, जिसमें अभिनव खाद्य उत्पाद, फूड इंजीनियरिंग में नवाचार, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता अभिवृद्धि, खाद्य पैकेजिंग समाधान और खाद्य उद्योग में कचरे की उपयोगिता जैसी श्रेणियां शामिल हैं। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  इस एक्सपो के लिए इवेंट पार्टनर है।
यह एक्सपो एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसे वेबिनारों, बी2बी बैठकों, वन-टू-वन चैट, सूचनात्मक सामग्री जैसे ई-ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड या वर्चुअल बूथ के जरिये प्रदर्शित अन्य दस्तावेजों के माध्यम से नेटवर्किंग को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है।