उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गृह मंत्री के नेतृत्व में पांच केंद्रीय मंत्रियों की समिति प्याज की कीमतों और उपलब्धता की बारीकी से निगरानी कर रही है, इसमें कैबिनेट सचिव और सचिवों की समिति भी शामिल है: श्री पासवान
सरकार द्वारा मिस्र, तुर्की और हॉलैंड से प्याज का स्टॉक प्राप्त करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जा रहा है, जिससे राज्यों और सहकारी समितियों के बीच इसका वितरण संभव हो सके; घरेलू स्टॉक होल्डिंग सीमा की अवधि को अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय मंत्री, राम विलास पासवान ने आज कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है कि देश भर में प्याज की कीमतों को नियंत्रित किया जाए। देश के नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों सहित विभिन्न मुद्दों पर मीडिया को संबोधित करते हुए, श्री पासवान ने कहा कि प्याज की बढ़ती हुई कीमतें केंद्र सरकार के लिए एक चिंता का विषय हैं और गृह मंत्री की अध्यक्षता में पांच केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति द्वारा इस स्थिति पर नजर रखी जा रही है, जिसकी एक बैठक पहले हो चुकी है और जल्द ही इसकी दूसरी बैठक होगी। कैबिनेट सचिव और सचिवों की एक समिति भी स्थिति पर नजर रखी हुई है और विचार-विमर्श के आधार पर उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों को किया जा रहा है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री ने इस वास्तविकता पर भी बल दिया कि शुरूआत में मानसून में हुई देरी के कारण प्याज के घरेलू उत्पादन में 26% की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद बुवाई में देरी हुई और बेमौसम बारिश और चक्रवात आए और सरकार द्वारा 57,000 टन प्याज का भुगतान बफर स्टॉक से किया गया इसलिए अब प्याज को आयात करने की आवश्यकता है। प्याज के आयात पर बात करते हुए, श्री पासवान ने कहा कि प्याज की खेती का मौसम दुनिया भर में समाप्त हो चुका है सिवाए तुर्की और हॉलैंड को छोड़कर और सरकार इन देशों और मिस्र से प्याज का स्टॉक प्राप्त करने का पूरा प्रयास कर रही है जिससे कि राज्यों और सहकारी समितियों में इसका वितरण जल्द से जल्द किया जा सके। इन देशों के भारतीय दूतावासों द्वारा इन देशों से स्टॉक की आवाजाही को सरल बनाने का प्रयास किए जा रहे हैं।
पाइप लाईन द्वारा मिलने वाली पानी की गुणवत्ता के बारे में बात करते हुए, श्री राम विलास पासवान ने इस बात को दोहराया कि यह एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का मामला है और इस पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों बच्चे विभिन्न जल जनित बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं और इसलिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि साफ और सुरक्षित पीने योग्य पेयजल सभी को उपलब्ध हो सके, विशेष रूप से गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए जो किसी भी प्रकार के जल शोधन तंत्र जैसे आरओ या पानी फिल्टर पर होने वाले खर्च का वहन नहीं कर सकते हैं। श्री पासवान ने राज्य सरकारों से भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानकों को लागू करने और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध कराने का निवेदन किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता में जागरूकता फैलाना है जिससे वे जल जनित बीमारियों की चपेट में न आएं।
उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव द्वारा आज पूरे देश में प्याज की कीमत और उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की गई। इस बैठक में निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए:
- उपभोक्ता मामले के सचिव द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा गया है कि वे प्याज की उपलब्धता और कीमतों के अनुसार अपने राज्यों में स्टॉक की सीमा को कम करने का निर्देश दें। उन्हें स्टॉक की इस सीमाओं को सख्ती से लागू करने और साप्ताहिक आधार पर एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया गया है।
- खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं के लिए घरेलू स्टॉक होल्डिंग की समय सीमा को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- एमएमटीसी ने बताया है कि मिस्र से आने वाली प्याज की पहली किस्त दिसंबर के दूसरे सप्ताह में पहुंच जाएगी और उसके बाद दूसरी खेप आएगी।
- एमएमटीसी ने प्याज के आयात के लिए एक देश विशिष्ट निविदा मंगवाया है।
- एमएमटीसी द्वारा मुंबई बंदरगाह से प्रत्यक्ष रूप से राय, सोनीपत के एफएचईएल केंद्र के लिए प्याज की सीलबंद कंटेनरों के परिवहन का काम, सुरक्षा, सीमा शुल्क निकासी आदि की सुविधाओं के साथ किया जाता है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के परामर्श से डीएसीएफडब्लू , मिस्र से आयातित होने वाले प्याज के भंडार और उपयोग की अवधि के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा के बारे में एक आकलन प्रदान करने के लिए। एमएमटीसी का मानना है कि मिस्र की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए, तुर्की/ हॉलैंड से आयातित प्याज को अपेक्षाकृत अधिक समय तक संग्रहीत किया जा सकता है।
- डीएसीएफडब्लू  ने यह भी बताया कि वे खरीफ प्याज के आगमन का आकलन के लिए आज राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं।