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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने पशुओं से मानव और मानव से पशुओं में कोरोनावायरस के संक्रमण के भय को निराधार बताया
अंडों, मुर्गों, मांस और मछली का उपभोग पूरी तरह सुरक्षित : श्री गिरिराज सिंह
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अंडों, मुर्गों, मांस और मछली के उपभोग द्वारा पशुओं से मानव और मानव से पशुओं में कोरोनावायरस के संक्रमण का भय निराधार है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में चलने वाली अफवाह को नकारते हुए श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मांसाहार भोजन करने में कोई जोखिम नहीं है।
आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए श्री गिरिराज सिंह और मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री श्री संजीव कुमार बलियान ने कहा कि सोशल, प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिये यह कहा जा रहा है कि अंडों और मुर्गों के मांस के उपभोग मनुष्य में कोरानावायरस का संक्रमण हो सकता है। इस तरह की अफवाहों से मुर्गी पालकों, उद्योगों और उपभोक्ताओं में घबराहट है। इस भ्रामक सूचना के कारण अंडों और मुर्गों के मांस की बिक्री प्रभावित हुई है और मुर्गी पालन पर निर्भर लाखों गरीब किसानों को आजीविका छिन जाने का भय सता रहा है।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक किसान सीधे तौर पर मुर्गी पालन, पशु पालन और मत्स्य पालन से जुड़े हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद में वे 1.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का योगदान करते हैं। इसके अलावा लाखों बाजरा और सोया किसान, औषधि और टीका निर्माता भी अप्रत्यक्ष रूप से मुर्गी पालन सेक्टर से जुड़े हैं। इस तरह मुर्गी पालन से संबंधित उत्पादों के उपभोग के बारे में खलबली से लाखों लोगों की आजीविका नष्ट हो जाएगी। उपभोक्ताओं को भी प्रोटीन के बेहतर स्रोत की उपलब्धता से हाथ धोना पड़ेगा।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मत्स्य पालन विभाग ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग परामर्श जारी किया है। दोनों विभाग देश और पूरी दुनिया में कोरोनावायरस के हालात पर लगातार कड़ी नजर बनाए हुए हैं। अभी तक यह पता चला है कि नोवेल कोरोनावायरस  के संक्रमण का प्रमुख जरिया मनुष्य ही है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन  के अनुसार वायरस का संक्रमण मनुष्य से मनुष्य में होता है, हालांकि कोविड-2019 का स्रोत पशु है। दुनिया की किसी भी रिपोर्ट में अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, जिससे यह पता चलता हो कि मुर्गी पालन के उत्पाद मनुष्य में कोरोनावायरस के संक्रमण का कारण हैं। इसी तरह अतीत में कोरोनावायरस के फैलाव  या सर्दी-जुकाम से संबंधित कोरोना का कोई संबंध मुर्गी पालन या उसके उत्पादों से नहीं रहा है। इस तरह भारत के मुर्गी पालन और अंडों सहित उसके अन्य उत्पादों का उपभोग सुरक्षित है। बहरहाल, आमतौर पर साफ-सफाई का ध्यान रखा जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. पी. के. वारियर के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. पी. के. वारियर के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “डॉ. पी. के. वारियर के निधन से दुःखी हूं। आयुर्वेद को लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम शांति।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में 1 और 2 कार्य समूहों के लिये हितधारकों का कार्यक्रम
भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद  की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक के हिस्से के तौर पर 1 और 2 कार्य समूहों के लिये हितधारक कार्यक्रम की केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने सह-अध्यक्षता की। उनके साथ विदेश मंत्री डा. एस. जयशंकर और केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भारतीय पक्ष की ओर से जबकि यूरोपीय आयोग की कार्यकारी उपाध्यक्ष सुश्री माग्रेथे वेस्टागेर और यूरोपीय आयुक्त श्री थेरी ब्रेटान ने यूरोपीय संघ  की ओर से बैठक में भाग लिया।
भारत और यूरोपीय संध के विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रों से 18 हितधारकों ने कार्यक्रम में भाग लिया तथा अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किये। भारतीय पक्ष की ओर से पांच हितधारकों ने डिजिटल और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया  जबकि तीन ने स्वच्छ और हरित उर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रतिनिधित्व ।
बैठक के दौरान डिजिटल प्रौद्योगिकियों, नवोन्मेष और विघटन, सीमापार कारोबार भुगतान के लिये अंतरपरिचालक्ता, पुनर्वैश्वीकरण, सक्षम सुसंगत मानक, भारत और ईयू के बीच डिजिटल व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिये नियमन और नीतियां, बड़े पैमाने पर डिजिटल क्षेत्र में बदलाव, प्रतिभाओं को बेहतर और कुशल बनाने की आवश्यकता, नये नवाचारों और प्रौद्योगिकियों का सक्षम प्रमाणीकरण, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अनुबंध, बैटरी प्रणाली और पुनर्चक्रण, बेहतर पहुंच के लिये चार्जिंग तंत्र को व्यापक बनाना, अपशिष्ट और जल प्रबंधन जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
श्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में और बाद में किये गये हस्तक्षेप में नई डिजिटल प्रौद्योगिकी और बदलावों पर जोर देते हुये कहा कि इससे मौजूदा प्रतिभाओं को फिर से कुशल और उनके कौशल उन्नयन में मदद मिल रही है। मंत्री ने कहा कि एक दूसरे की डिग्रियों/पाठ्यक्रमों को मान्यता से दोनों तरफ संयुक्त कौशल विकास हो सकेगा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि आपसी संवेदनशीलता आधारित गहरी समझ विकसित करने के लिये कार्यसमूहों को समय समय पर मिलना चाहिये और स्पष्ट एवं पहचानयोग्य सुपुर्दगी की दिशा में बढ़ने के लिये कौशल एवं प्रतिभा, सेमिकंडक्टर परिवेश सहित अन्य के लिये अलग ट्रैक की पहचान करनी चाहिये।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर- नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज , बेंगलूरु ने कोविड-19 के लिए 36 दिनों में बीआईपीएपीनॉन इनवेसिव वेंटिलेटर 'स्वस्थ वायु' को विकसित किया
यह प्रणालीसुरक्षा एवं प्रदर्शन के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणित है और इसके सख्त बायोमेडिकल परीक्षणों किए गए हैं
सीएसआईआर की एक घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर - नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज , बेंगलूरु ने कोवडि-19 रोगियों के इलाज के लिए 36 दिनों के रिकॉर्ड समय में नॉन इनवेसिव बीआईपीएपीवेंटिलेटर विकसित किया है। बीआईपीएपीनॉन इनवेसिव वेंटिलेटर एचईपीए फिल्टर  के साथ माइक्रोकंट्रोलर आधारित एक सटीक बंद-लूप वाली एडप्टिव कंट्रोल सिस्टम है जिसमें बायोकंपैटिबल '3डी प्रिंटेड मेनिफोल्ड एंड कॉपुलर' लगा है।ये अनोखी विशेषताएं वायरस के फैलने की आशंका को कम करने में मदद करती हैं। इसमें ऑक्सीजन सांद्रता अथवा संवर्धन इकाई को बाहर से जोड़ने की सुविधा है। साथ ही इसमें स्पॉन्टेनियस, सीपीएपी, टाइम्ड, ऑटो बीआईपीएपी मोड जैसी विशेषताएं भी हैं। इस प्रणाली को सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। एनएएल हेल्थ सेंटर में इस प्रणाली के कड़े बायोमेडिकल परीक्षण और बीटा क्लिनिकल परीक्षण किए गए हैं।
इस मशीन का प्रमुख लाभ यह है कि यह सस्ती और काम्पैक्ट है और इसे बिना किसी विशेष नर्सिंग सहायता के इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इसेअधिकांश स्वदेशी पुर्जों के साथ तैयार किया गया है। यहवार्डों मेंकोविड-19 के मरीजों को इलाज करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। साथ ही भारत में कोविड-19 के मौजूदा परिदृश्य में इसका उपयोग अस्पतालों, औषधालयों और घरों में कारोनावायरस के रोगियों के उपचार में किया जा सकता है।सीएसआईआर-एनएएल इसे मंजूरी के लिए नियामक अधिकारियों के पास भेजने की प्रक्रिया में है और जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। सीएसआईआर-एनएएल ने बड़े पैमाने पर इसके उत्पादन के लिए सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों के साथ बातचीत पहले ही शुरू कर दी है।
सीएसआईआर के डीजी डॉ. शेखर सी मांडे ने सीएसआईआर एनएएल टीम की सराहना की जिसने अपनी विशेषज्ञता के जरिये एयरोस्पेस डिजाइन डोमेन में स्पिन-ऑफ तकनीक को समर्थ किया है। उन्होंने 1998 में 11 मई को स्वदेशी तौर पर विकसित हंसा-3 में सीएसआईआर-एनएएल के योगदान को भी याद कियाजो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर मनाई जाने वाली उपलब्धियों में शामिल है।
सीएसआईआर-एनएएल के निदेशक श्री जितेन्द्र जे जाधव ने कहा कि वैश्विक अनुभव और भारत एवं विदेशों में पुल्मोनोलॉजिस्ट के विशिष्ट इनपुट के आधार परसीएसआईआर-एनएएल ने बीआईपीएपी नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर को विकसित किया है जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर से बाहर से जुड़ा है। यह मध्यम चरण के कोविड-19 संक्रमण वाले उन रोगियों के इलाज के लिए आदर्श होगा जिन्हें इनट्यूबेशन और इनवेसिव वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
यह सफलता इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख डॉ. सीएम आनंद, एनएएल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अमरनारायण डी, सीएसआईआर-आईजीआईबी में रेस्पिरेटरी रेडियोलॉजिस्ट डॉ वीरेन सरदाना के नेतृत्व में टेक्नोक्रेट एवं चिकित्सकों की टीम और एलएएल के वैज्ञानिकों की टीम के संयुक्त प्रयासों की परिणति है। इन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के दौरान लगातार काम किया है।
#सीएसआईआरफाइट्सकोविड-19
#नेशनलटेक्नोलॉजीडे2020
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुनयना का मोजाम्बिक के पोर्ट बीरा का दौरा
आईएनएस सुनयना ने भारत के समुद्री पड़ोसियों देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास  के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए 28 से 30 जून 2023 तक मोजाम्बिक के बीरा पोर्ट का दौरा किया। आईएनएस सुनयना के कमांडिंग ऑफिसर ने मोजाम्बिक गणराज्य के स्टेट सेक्रेटरी और बीरा नगर परिषद के मेयर से मुलाकात की।
बंदरगाह पर बैठक के दौरान, भारतीय नौसेना और मोजाम्बिक नौसेना कर्मियों ने पेशेवर और प्रशिक्षण बातचीत, डेक दौरे और खेल संबंधी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला आयोजित की। समुद्री साझेदारी अभ्यास के हिस्से के रूप में नेविगेशन, अग्निशमन, क्षति नियंत्रण, विजिट बोर्ड सर्च एंड सीज और असंयमित युद्ध के विभिन्न पहलू पर संयुक्त प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।
आईएनएस सुनयना 28-29 जून 2023 तक आगंतुकों के लिए खुला था। भारतीय नौसेना के सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, स्थानीय लोगों के लिए एक चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया गया था। 100 से अधिक रोगियों को सामान्य स्वास्थ्य जांच के अलावा हृदय, श्वसन, स्त्री रोग और मातृ/बाल रोग संबंधी परामर्श प्रदान किया गया। एक अन्य सामाजिक आउटरीच गतिविधि में, बीरा में एक स्थानीय अनाथालय को आवश्यक वस्तुएं वितरित की गई। 'वसुधैव कुटुंबकम - एक परिवार एक स्वास्थ्य' का संदेश फैलाते हुए, आईएनएस सुनयना पर मोजाम्बिक नौसेना के कर्मियों और उनके परिवारों के साथ एक संयुक्त योग सत्र आयोजित किया गया। तैनाती के हिस्से के रूप में मोजाम्बिक तट पर संयुक्त ईईजेड गश्त भी निर्धारित है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाई गई
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना  के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
इस योजना के तहत वर्ष 2022-23 हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाई गई है। 'राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना' के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ताकि कक्षा आठ में उनका ड्रॉप आउट रोका जा सके और उन्हें माध्यमिक स्तर तक अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। कक्षा 9 से विद्यार्थियों को और राज्य सरकार के, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की कक्षा 10 से 12 तक में निरंतरता/नवीनीकरण के लिए हर साल एक लाख नयी छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। छात्रवृत्ति की ये राशि 12000/- रुपये प्रति वर्ष होती है।
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना  को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल  पर जोड़ा गया है जो कि छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्तियां डीबीटी मोड को अपनाते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के जरिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है। ये 100 प्रतिशत केंद्र प्रायोजित योजना है।
जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष 3,50,000 रुपये से ज्यादा नहीं है वे इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति पाने की चयन परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के कक्षा 7 की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होनी चाहिए ।
आईएनओ स्तर  के सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 है और डीएनओ स्तर  के सत्यापन की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2022 है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 32 और 81 में निहित आदेश के अनुसार शुल्क भुगतान की वैधता और शुल्क भुगतान की अवधि में विस्तार के लिए अधिसूचना
गृह मंत्रालय की पत्र संख्या 40-3/2020-डीएम-1, दिनांक 24 मार्च, 2020 के तहत जारी दिशा-निर्देशों और उसके बाद कोविड-19 के प्रकोप की वजह से पूरी तरह लॉकडाउन लागू करने के संबंध में किए गए संशोधनों के आलोक में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020 को एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें प्रवर्तन अधिकारियों को यह सलाह दी गई थी कि जिन दस्तावेजों की वैधता में विस्तार नहीं दी जा सकी या लॉकडाउन की वजह से नहीं दी जा सकती है और जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो गई या 30 जून 2020 तक समाप्त हो जाएगी, उन दस्तावेजों को 30 जून 2020 तक वैध माना जाए।
सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि देश में लॉकडाउन लागू होने और सरकारी परिवहन कार्यालयों  के बंद रहने की वजह से केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के नियम 32 और 81 में निर्दिष्ट विभिन्न शुल्कों और विलंब शुल्कों को लेकर लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे मामले भी हैं जिनमें सेवा या नवीकरण के लिए शुल्क का भुगतान पहले ही कर दिया गया है लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। वहीं ऐसे भी मामले हैं जहां आरटीओ बंद रहने की वजह से लोग शुल्क जमा नहीं करा पा रहे हैं।
कोविड-19 के दौरान लोगों की सुविधा के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक वैधानिक आदेश जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि दस्तावेजों के नवीकरण सहित किसी गतिविधि के लिए 1 फरवरी या उसके बाद शुल्क जमा शुल्क कर दिया गया और कोविड-19 महामारी की रोकथाम से उभरी स्थितियों की वजह से वह गतिविधि नहीं की जा सकी तो जमा किया हुआ शुल्क अब भी वैध माना जाएगा और यदि शुल्क जमा करने में एक फरवरी 2020 से लॉकडाउन की अवधि तक विलंब हुआ है तो ऐसे विलंब के एवज में 31 जुलाई 2020 तक किसी भी तरह का अतिरिक्त या विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा।
एसजी/एएम/एके/डीसी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है- उपराष्ट्रपति
भारत निवेश के लिए काफी आकर्षक जगह- उपराष्ट्रपति
वाईपीओ यूरोप वन के प्रतिनिधियों से की बातचीत
भारत के उपराष्ट्रपत श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद काफी मजबूत है और भारत निवेश के लिए काफी अच्छी संभावनाएं उपलब्ध कराता है।
श्री नायडू ने आज नई दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के वैश्विक नेतृत्व समुदाय, वाईपीओ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान यह बात कही।
वाईपीओ यूरोप वन के 22 देशों के पैंतीस सदस्य भारत का दौरा कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने इन प्रतिनिधियों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून, 2023 तक बढ़ाई गई
वाणिज्य औेर उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग  ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार  प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन 1 अप्रैल, 2023 से लाइव कर दिए गए हैं और अब आवेदन जमा करने की समय-सीमा 15 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 आवेदन की समय-सीमा बढ़ाए जाने से इच्छुक उद्यमियों और सक्षमकर्ताओं को अपने नवाचारी समाधान और ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 देश के सभी कोनों के नवाचारों का उत्सव होगा। ‘विजन इंडिया@2047’ के विजन के साथ जुड़ा होगा, जो प्रमुख विषयों में अमृत काल की भावना से प्रेरित विकसित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन मार्ग को रेखांकित करता है।
डीपीआईआईटी प्रत्येक श्रेणी में एक विजेता स्टार्ट-अप को 10 लाख रूपये का नकद पुरसकार देगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार 2023 के विजेताओं तथा फाइनल में पहुंचने वालों को विशेष सहयोग समर्थन प्राप्त होगा, जिसमें निवेशकों तथा सरकारी नेटवर्क तक पहुंच, मेंटरशिप कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार एक्सपोजर, कॉरपोरेट तथा यूनिकॉर्न के साथ कनेक्शन तथा विभिन्न अन्य मूल्यवान संसाधन शामिल हैं।
इन प्रतिष्ठित पुरस्कारों ने तीन सफल संस्करण के माध्यम से भारतीय स्टार्ट-अप इको सिस्टम में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले दूरदर्शी लोगों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला है। एनएसए को स्टार्ट-अप इको सिस्टम के भीतर असाधारण स्टार्ट-अप तथा सक्षमकर्ताओं को मान्यता और पुरस्कार देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। ये संस्थाएं नवाचार को बढ़ावा देने, ग्राउंड ब्रेकिंग उत्पादों को बनाने तथा ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
इच्छुक प्रतिभागियों को अधिकारिक राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार वेबसाइट पर जाने और 15 जून, 2023 की संशोधित समय-सीमा से पहले आवेदन जमा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
अधिक विवरण के लिए https://www.startupindia.gov.in/ देखें।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवम्बर, 2019 तक बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। इससे वित्त आयोग सुधार कार्यक्रमों को देखते हुए वित्तीय अनुमानों के लिए विभिन्न तुलना योग्य अनुमानों पर विचार कर सकेगा।
पृष्ठभूमि :
राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा  तथा वित्त आयोग  अधिनियम, 1951 का उपयोग करते हुए 27 नवम्बर, 2017 को 15वें आयोग का गठन किया। आयोग को अपने कार्य क्षेत्र के आधार पर 1 अप्रैल, 2020 से प्रारंभ 5 वर्षों की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2019 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी।
केंद्र सरकार द्वारा पिछले 4 वर्षों में किए गए प्रमुख वित्तीय/बजट सुधारों को ध्यान में रखते हुए आयोग का गठन किया गया है। इन सुधारों में योजना आयोग को समाप्त करना और उसकी जगह नीति आयोग लाना, गैर योजना तथा योजना व्यय के बीच भेद को समाप्त करना, बजट कैलेंडर एक महीना आगे बढ़ाना और पहली फरवरी को नया वित्त वर्ष प्रारंभ होने से पहले पूर्ण बजट पारित करना, जुलाई 2017 से वस्तु और सेवा कर  लागू करना, उधारी तथा वित्तीय घाटा उपाय के साथ नया एफआरबीएम ढांचा बनाना शामिल है।
आयोग का कार्य क्षेत्र उपरोक्त वित्तीय/ बजट सुधारों को ध्यान में रखता है। केंद्र तथा राज्य सरकारों की व्यय और प्राप्तियों के निर्धारण कार्य के आधार पर आयोग द्वारा सिफारिशें करने में समय लगेगा क्योंकि प्रारंभ से अंत तक डाटा की निरंतरता और डाटा सेटों की जांच चुनौतिपूर्ण हो जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिकों ने हिमालय स्थित लद्दाख से लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ सांप के जीवाश्म की खोज की
वैज्ञानिकों ने हिमालय स्थित लद्दाख में पहली बार शीरे के निक्षेपों से एक मैडसोइइडे सांप के जीवाश्म की खोज के बारे में बताया है, जो उपमहाद्वीप में पूर्व के अनुमानों की तुलना में कहीं अधिक समय पहले उनके प्रचलन का संकेत देता है।
मैडसोइइडे मध्यम आकार के विशाल सांपों का एक विलुप्त समूह है, जो सबसे पहले देर से क्रिटेशस के दौरान प्रकट हुआ था और ज्यादातर गोंडवान भूमि में फैला हुआ था। हालांकि, उनका सेनोजोइक रिकॉर्ड काफी दुर्लभ है। जीवाश्म के रिकॉर्ड से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अधिकांश गोंडवान महाद्वीपों में पेलोजेन के मध्य काल में यह पूरा समूह गायब हो गया, जहां यह प्लीस्टोसिन के अंत तक अपने अंतिम ज्ञात समूह वोनाम्बी के साथ जीवित रहा।
डॉ. निंगथौजम प्रेमजीत सिंह , डॉ. रमेश कुमार सहगल, और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, देहरादून, भारत से श्री अभिषेक प्रताप सिंह तथा पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से डॉ. राजीव पटनायक और श्री वसीम अबास वजीर के सहयोग से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के डॉ. नवीन कुमार और श्री पीयूष उनियाल तथा कोमेनियस यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के डॉ. आंद्रेज सेरनांस्की ने पहली बार भारत के हालिया ओलिगोसीन  या लद्दाख हिमालय के शीरे के निक्षेप से मैडसोइइडे सांप का पता चलने के बारे में बताया है।
लद्दाख के ओलिगोसीन से मैडसोइडे की मौजूदी उनकी निरंतरता को कम से कम पैलियोजीन  के अंत तक इंगित करती है। जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पेलियोन्टोलॉजी में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि इस समूह के सदस्य इस उपमहाद्वीप में पहले की तुलना में अधिक समय तक सफल रहे। वैश्विक जलवायु परिवर्तन और इओसीन-ओलिगोसीन सीमा  के पार प्रमुख जैविक पुनर्गठन ने भारत में सांपों के इस महत्वपूर्ण समूह के विलुप्त होने का कारण नहीं था।
हालिया लक्षण का नमूना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, वाडिया संस्थान के संग्राहक में रखा गया है।
प्रौद्योगिकी:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02724634.2021.2058401?journalCode=ujvp20
चित्र: हिमालय स्थित लद्दाख से मैडसोइइडे इंडेट। ए में नमूना डब्ल्यूआईएमएफ/ए 4816, पृष्ठस्थ बी, उदर संबंधी सी, डी, पाश्र्विक ई, अग्रभाग  एफ, पिछला  दृश्य। पैराजीगेंट्रल फोरेमन पर विशेष जोर देने के साथ कशेरुक का आभासी टुकड़ा जी, क्षैतिज एच, शिरोबंध
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एनबीएफसी को मजबूत बनाने के लिए उनमें एफडीआई की खोज की जा सकती है जिससे एमएसएमई को सहायता मिल सके -श्री नितिन गडकरी
केंद्रीय एमएसएमई एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज एमएसएमई पर कोविड-19 के प्रभाव पर चमड़ा निर्यात परिषद, फिक्की-‘एनबीएफसी प्रोग्राम‘ एवं आईएमसी वाणिज्य एवं उद्योग चैंबर के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठकें आयोजित की।
परस्पर बातचीत के दौरान, मंत्री ने उल्लेख किया कि वर्तमान आर्थिक अस्थिरता से निपटने के लिए एमएसएमई सेक्टर को अति आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विशेष आर्थिक पैकेज –आत्म-निर्भर भारत अभियान की घोषणा की है। इसके बाद, उन्होंने उन विभिन्न उपायों की व्याख्या की जिनकी घोषणा एमएसएमई के लिए की गई है तथा जिसमें इस सेक्टर को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि मझोले उद्यमियों की परिभाषा को निवेश तथा संबंधित हितधारकों से टर्नओवर सीमा आधार इनपुटों को बढ़ाने के द्वारा और संशोधित कर दिया गया है।
चमड़ा निर्यात परिषद के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए, मंत्री ने उल्लेख किया कि आगरा रिंग रोड के निकट एक लेदर क्लस्टर स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। ये औद्योगिक क्लस्टर आगरा के चमड़ा क्षेत्र में काम कर रहे लोगों की सहायता के लिए स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव और अन्य बुनियादी ढांचों का विकास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात उत्पादों को भेजने के प्रयोजन के लिए निजी एयरलाइन के उपयोग हेतु उड्डयन मंत्रालय से अनुमति लेने पर विचार किया जा सकता है।
श्री गडकरी ने कहा कि इस समय की महत्ती आवश्यकता आर्थिक गतिविधियों को जारी रखते हुए कोविड-19 महामारी से लड़ने की है। मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि यह महामारी एक छुपा हुआ वरदान भी साबित हो सकती है और हमें इस अवसर का उपयोग करने की आवश्यकता है। उन्होंने पीपीई  के उपयोग पर बल दिया और सोशल डिस्टैंसिंग नियमों का पालन करने का सुझाव दिया।
उन्होंने उल्लेख किया कि अन्य देशों से आयात कम करने पर विशेष फोकस दिए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय अंतिम तीन वर्षों के निर्यात एवं आयात के बारे में विवरण कवर करने के लिए दो पुस्तिकाओं पर काम कर रहा है।
मंत्री ने विचार व्यक्त किया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में एमएसएमई को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एनबीएफसी, राज्य सहकारी संघों, जिला सहकारी बैंकों, क्रेडिट सोसाइटियों आदि को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, एनबीएफसी को मजबूत बनाने के लिए उनमें एफडीआई की खोज की जा सकती है, जिससे एमएसएमई को काफी सहायता मिल सकेगी।
पूछे गए कुछ प्रश्नों एवं दिए गए सुझावों में शामिल थेः एमएसएमई को व्यापारियों के रूप में शामिल करना, एमएसएमई को भुगतान के लिए 45 दिनों की समय सीमा से संबंधित दिनांक 02.11.2018 के एमएसएमई मंत्रालय के आदेश में मझोले उद्यमियों का समावेशन, एनबीएफसी के मामले में डिजिटल केवाईसी को सम्मिलित करना, संपर्क सूची केवाईसी के उपयोग को प्रोत्साहित करते हुए मास्टर केवाईसी अधिसूचना में परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्रोत्साहन की आवश्यकता, ब्याज माफी योजना की पात्रता सूची में कपास कताई को शामिल करना, कानपुर में कार्गो उड़ान की अनुमति, आयात को कम करना तथा घरेलू क्षमता का उपयोग करना, एमएसएमई सेक्टर में परिवर्तन लाने के लिए श्रम सुधारों की आवश्यकता, आदि।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें सुझाव भेजने को कहा तथा सरकार से सभी प्रकार की सहायता का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हमेशा देशभक्ति, आध्यात्मिकता और कड़ी मेहनत की प्रेरणा देता है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर सादर नमन। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति, आध्यात्मिकता और कर्मठता के लिए सदैव प्रेरित करता है। उनके महान विचार और आदर्श देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।"
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री ने हेमवती नंदन बहुगुणा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्री बहुगुणा को लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक प्रतिबद्ध नेता के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि श्री बहुगुणा महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया और चन्द्रशेखर आजाद जैसे अलग – अलग नेताओं से प्रेरित थे।
प्रधानमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा पहाडी इलाकों के विकास में श्री बहुगुणा के योगदान की विस्तार से चर्चा की।
इस अवसर पर केंद्रीय संचार राज्य मंत्री  श्री मनोज सिन्हा उपस्थित थे। श्री विजय बहुगुणा और डॉ. रीता बहुगुणा समेत श्री बहुगुणा के परिवार के अन्य सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित थे।