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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
राजस्थान से कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ने स्टार्ट-अप्स के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने लिए एपीडा ने जोधपुर कृषि विश्वविद्यालयराजस्थान के सहयोग से स्टार्टअप इको-सिस्टम के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें 430 से अधिक किसानों, छात्रों, व्यापारियों और अन्य संबंधित हितधारकों ने भाग लिया।
स्टार्ट-अप्स के ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्देश्य पश्चिमी राजस्थान के किसान, कृषि छात्रों में कृषि निर्यात के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।कार्यक्रम का जोर राजस्थान सरकार से कृषि निर्यात को एक व्यावसायिक अवसर के रूप में अपनाने का आग्रह करना था। जिससे आजीविका के साधन बढ़ेंगे और किसानों की आय भी बढ़ेगी।
28 जुलाई, 2021 को वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने वाली निर्यात आधारित आपूर्ति श्रृंखला में किसानों, कृषि छात्रों और अन्य हितधारकों को सहयोग देना था।
कार्यक्रम के दौरान, एपीडा के अधिकारियों ने कृषि निर्यात के मुद्दों और निर्यात आधारित कृषि आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों के बारे में बताया।
एपीडा के अधिकारियों ने कृषि निर्यात पर विभिन्न सरकारी पहलों जैसे वित्तीय सहायता योजनाएं, कृषि निर्यात में जोखिम प्रबंधन, आरबीआई के दिशानिर्देश, कीटनाशक संबंधी मामले, कृषि आपूर्ति श्रृंखला में डिजिटल ट्रेसेबिलिटी आदि के बारे में भी बताया।
कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के कृषि विभाग, जोधपुरकृषि विश्वविद्यालय और अन्य राज्य सरकार के अधिकारियों ने राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र से विशेष रूप से जौ, अरंडी, फलियां, सरसों, अनार, खजूर आदि फसलों की कृषि निर्यात क्षमता पर चर्चा की।साथ हीकैपारिस डेसीडुआ , एकेसिया सेनेगल , प्रोसोपिस सेनारारिया  जैसी नकदी फसलों की निर्यात संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।
इसके अलावा जीरा, ईसबगोल, अनार, सौंफ, अरंडी, ग्वारगम, हिना आदि की निर्यात संभावनाओं पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए कृषि में ऑटोमेशन, मशीनीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जा सके। इस कार्यक्रम में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड  के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
एपीडा संबंधित पक्षों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पेशेवर और विशिष्ट विशेषज्ञता वाले कई संगठनों और संस्थानों के साथ तालमेल लाने के लिए सहयोगी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दे रहा है। जिसके तहत कृषि के विकास और उसके उत्पादोंके निर्यात में वृद्धि के लिए जरूरी कदमों को अमल में लाने के समाधान प्रदान कर रहा है। जो कि 2018 में भारत सरकार द्वारा घोषित कृषि निर्यात नीति  के तहत निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप हैं।
एईपीको अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ एपीडा जुड़ा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा निर्यात के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। जबकि अन्य राज्यअपनी कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.93 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,96,833 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 29,251 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,884 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,51,228 है
पिछले 24 घंटों में 2,797 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.30 प्रतिशत है
अब तक 89.67 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,66,839 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने सफदरजंग अस्पताल में कई स्वास्थ्य सुविधाओं का उद्घाटन किया
अस्पताल के कर्मचारियों को पूरे देश के लिए इसे एक आदर्श अस्पताल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया
"आइए हम नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को समग्र रूप से बदलने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में काम करें"
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज यहां सफदरजंग अस्पताल में कई रोगी केंद्रित सुविधाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने अस्पताल के नए ब्लॉक में एक बाल दुर्व्यवहार देखभाल केन्द्र और बुजुर्ग दुर्व्यवहार देखभाल केंद्र के साथ-साथ तीसरे पीएम-केयर्स प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट  और अस्पताल परिसर में नए अस्थायी अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने एक पुस्तिका "क्वालिटी की बात" का विमोचन किया और अस्पताल को इसके प्रवेश स्तर का एनएबीएच प्रत्यायन प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।
अस्पताल को बधाई देते हुए, श्री मंडाविया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डॉक्टरों की प्रतिबद्धता और समर्पण स्वास्थ्य सेवा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, जो केन्द्र सरकार के अस्पताल की नींव रखते हैं: उन्होंने कहा, “अस्पताल और डॉक्टर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा काम नहीं कर सकता। डॉक्टरों को उनके समर्पण और अपने काम पर ध्यान देने के कारण इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें समाज में बहुत सम्मान मिलता है। कोरोना से हमें बचाने में उनकी प्रतिबद्धता ने इस सम्मान को काफी बढ़ा दिया है। अस्पताल इस लोकाचार का एक स्वाभाविक विस्तार होना चाहिए।"
कुछ दिनों पहले अस्पताल में अपने हाल के अघोषित दौरे का वर्णन करते हुए, श्री मंडाविया ने अस्पताल में आने वाले रोगियों और उनके रिश्तेदारों के बोझ को कम करने में सुधार की गुंजाइश बताई। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के न्यू इंडिया के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रणाली में सुधार के व्यापक बिंदु से जोड़ा। अस्पताल के कर्मचारियों को पूरे देश के लिए एक आदर्श अस्पताल बनाने का आह्वान करते हुए उन्होंने डॉक्टरों से व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ध्यान हटाने और पूरे अस्पताल के कामकाज को एक टीम के रूप में देखने का आग्रह किया, ताकि अस्पताल के कामकाज को निर्बाध बनाया जा सके। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह अस्पताल की छवि को बदलने के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करेगा।
युवा डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने के लिए, श्री मंडाविया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का उदाहरण दिया। कर्मयोगी के उनके सिद्धांत ने सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों के कर्मचारियों सहित सरकारी अधिकारियों को बेहतर निष्पादन करने और सिस्टम में सुधार करने के लिए प्रेरित किया; व्यवहार परिवर्तन को संस्थागत रूप देने से व्यवस्था में परिवर्तन होता है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में मरीजों से बातचीत भी की।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक प्रो.  सुनील कुमार, सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. एस.वी. आर्य भी उपस्थित थे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल प्रबंधन सेवा: कुछ तथ्यात्मक जानकारी
भारतीय रेल प्रबंधन सेवा  के लिए भारतीय रेल की आठ मौजूदा सेवाओं का एकीकरण अर्थात कनिष्ठ स्केल से एचएजी + तक सभी स्तरों पर किया जाएगा। हालांकि, वैकल्पिक तंत्र द्वारा अंतर से वरिष्ठता के एकीकरण और असाइनमेंट के लिए तौर-तरीके निर्धारित किए जाएंगे। वैकल्पिक तंत्र द्वारा किए जाने से पूर्व इसके लिए, रेल मंत्रालय और डीओपीटी आवश्यक प्रारूप तैयार करेंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी को इससे हानि न हो।
महा-प्रबंधकों के 27 पदों को शीर्ष ग्रेड में अपग्रेड किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पूर्ववर्ती सेवाओं के पात्र अधिकारियों को महा-प्रबंधक का शीर्ष ग्रेड पद मिले। अनुमोदित कैबिनेट नोट में, यह उल्लेख किया गया है कि आईआरएमएस  के अधिकारी केवल रेलवे बोर्ड के कार्यात्मक सदस्य और अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए पात्र होंगे। स्वतंत्र सदस्यों की संख्या सरकार द्वारा तय की जाएगी। वे गैर-कार्यकारी सदस्य होंगे और बोर्ड की बैठकों में भाग लेंगे। वे रेलवे के दैनिक कामकाज में शामिल नहीं होंगे। बाजार और क्षेत्र से प्राप्त उनका उत्कृष्ठ अनुभव, भारतीय रेल की रणनीतिक योजना में मदद करेगा।
एकीकरण को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अधिकारी वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, वही कार्य करते रहेंगे। पोस्टिंग निर्धारित करते समय विषय ज्ञान को ध्यान में रखा जाएगा। आईआरएमएस की भविष्य में होने वाली भर्तियां संघ लोक सेवा आयोग-यूपीएससी और डीओपीटी के परामर्श से यूपीएससी  के माध्यम से की जाएंगी।
प्रकाश टंडन समिति  सहित समय-समय पर विभिन्न समितियों द्वारा सुझाए गए सुधारों को व्यापक स्तर पर अपनाया गया है। इस एकीकरण का निर्णय नई दिल्ली में 7 और 8 दिसंबर, 2019 को आयोजित "परिवर्तन संगोष्ठी" के दौरान सभी स्तरों अधिकारियों की भावनाओं और सुझावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। परिवर्तन संगोष्ठी के दौरान जीएम के तहत गठित सभी समूहों द्वारा भी इनके सुझाव दिये गये थे। सुझावों पर सर्वसम्मति से रेलवे बोर्ड द्वारा सहमति व्यक्त की गई।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए ने अधिसूचित किए दिवालियापन और शोध अक्षम  नियम, 2019 
 नियम, 2019  अधिसूचित कर दिए हैं। इसके माध्यम से बैंकों से इतर वित्तीय सेवा प्रदाताओं  को व्यवस्थित तरीके से दिवालियापन और परिसमापन की कार्यवाही के लिए एक उचित ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। ये नियम समय-समय पर दिवालियापन या परिसमापन की कार्यवाही के लिए ऐसी एफएसपी या एफएसपी की श्रेणियों पर लागू होंगे, जिनके लिए धारा 227 के अंतर्गत संबंधित नियामकों के साथ विचार-विमर्श के बाद केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी।
दिवालियापन और शोध अक्षम संहिता, 2016 समयबद्ध तरीके से कॉरपोरेट व्यक्तियों, सीमित दायित्व साजेदारी, साझेदारी कंपनियों और व्यक्तियों को पुनर्गठन, दिवालिया समाधान और परिसमापन का एक समेकित ढांचा उपलब्ध कराती है। संहिता की धारा 227 दिवालियापन और परिसमापन की कार्यवाही के लिए समयबद्ध तरीके से वित्तीय क्षेत्र के नियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं  या एफएसपी की श्रेणियों से परामर्श में सरकार को अधिसूचना जारी करने में सक्षम बनाती है।
कंपनी मामलों के सचिव श्री इंजेति श्रीनिवास ने कहा कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए संहिता की धारा 227 के तहत उपलब्ध कराई गई विशेष रूपरेखा उस समय तक के लिए एक अंतरिम व्यवस्था होगी, जब तक कि बैंकों और प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं के वित्तीय समाधान को पूर्ण व्यवस्था अस्तित्व में नहीं आती है। संहिता की धारा 227 के अंतर्गत विशेष रूपरेखा बैंकों पर लागू नहीं होगी। हालांकि सरकार एफएसपी की एक विशेष श्रेणी को अधिसूचित करेगी, जो व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है और संहिता के सामान्य प्रावधानों के अंतर्गत ही इनका समाधान निकलेगा, जैसा सामान्य रूप से कॉरपोरेट कर्जदारों पर लागू होता है।
ये नियम आधिकारिक राजपत्र के प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
ये नियम www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ‘हरित ऊर्जा वित्त’ के लिए ‘ग्रीन विंडो’ बनाएगा : श्री आनंद कुमार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  में सचिव श्री आनंद कुमार ने कहा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ‘नवीकरणीय ऊर्जा की सुविधा से वंचित तबकों को यह ऊर्जा सुलभ कराने के लिए ग्रीन विंडो’ बनाएगी।
श्री कुमार ने स्पेन के मैड्रिड में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन  में कहा, ‘ भारत के रणनीतिक हितों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा निरंतर सस्ती एवं बेहतर होती जा रही है और इरेडा की ग्रीन विंडो नवीकरणीय ऊर्जा के बाजार को काफी बढ़ावा देगी। भारत 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे में 450 गीगावाट  की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने संबंधी भारत का लक्ष्य देश में आर्थिक विकास की गति तेज करने में एक प्रमुख वाहक साबित होगा।’ उन्होंने कहा कि ग्रीन विंडो के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवंटन पर विचार किया जा रहा है। यही नहीं, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अन्य एजेंसियों से 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना की परिकल्पना की गई है। विशेषकर स्वच्छ ऊर्जा की अपेक्षाकृत कम मात्रा वाले बाजारों के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा वाली नई प्रौद्योगिकियों का बड़े पैमाने पर उपयोग सुनिश्चित करने में आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए ग्रीन विंडो की स्थापना की जाएगी। निजी घरेलू बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों दोनों से ही पूंजी के अतिरिक्त स्रोतों से लाभ उठाने के लिए आरंभिक पूंजी का उपयोग किया जाएगा।
इरेडा भारत का अग्रणी वित्तीय संस्थान है, जो स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार के लिए समर्पित है। वर्ष 1987 में एमएनआरई के अधीन अपनी स्थापना के समय से ही इरेडा ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के सबसे बड़े हिस्से का वित्त पोषण किया है।
भारत भी उन शीर्ष तीन देशों में शामिल है, जो वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा के विकास में अगुवाई कर रहे हैं। अक्टूबर, 2019 तक भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पहले ही 175 गीगावाट के अपने वर्ष 2022 के लक्ष्य के लगभग आधे हिस्से को प्राप्त कर चुकी है। 175 गीगावाट के लक्ष्य को हासिल कर लेने से लाखों भारतीयों की हरित ऊर्जा तक पहुंच बढ़ जाएगी। यही नहीं, इससे वर्ष 2022 तक देश में 3,00,000 से भी अधिक कामगारों के लिए एक मिलियन तक रोजगार अवसर सृजित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक के लिए तय लक्ष्य से भी काफी आगे बढ़ जाने और 450 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने संबंधी भारतीय प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जो नवीकरणीय ऊर्जा की मौजूदा स्थापित क्षमता से पांच गुने से भी अधिक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मून जे-इन के बीच फोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम मून जे-इन के साथ फोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई की प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में चल रहे विविधीकरण, एक पारदर्शी, विकासोन्मुखी और नियमों पर आधारित वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था को बनाये रखने की जरूरत और विश्व व्यापार संगठन की अहम भूमिका समेत प्रमुख वैश्विक गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया।
दोनों नेता उपरोक्त मुद्दों पर संपर्क में बने रहने और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए।
वस्त्र मंत्रालय
श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने बीटीआर परिषद के एक साल पूरे होने पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया
असम के मुख्यमंत्री के साथ श्रीमती दर्शना जरदोश ने बोडोलैंड टेक्सटाइल मिशन और बोडोलैंड सिल्क मिशन का उद्घाटन किया
रेशम उत्पादन के क्षेत्र में काम करने वाले वन पर निर्भर परिवारों की मदद करने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड और असम वन एवं पर्यावरण विभाग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
केंद्रीय वस्त्र और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश ने आज कोकराझार में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र परिषद  के एक साल पूरा होने पर आयोजित समारोह में भाग लिया। श्रीमती जरदोश ने अपने संबोधन में कहा कि बोडोलैंड भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे शांतिपूर्ण सीमाओं में से एक होने के साथ ही एक खूबसूरत क्षेत्र है, जो प्राकृतिक संसाधनों और एक सशक्त व बौद्धिक सामाजिक परंपरा से समृद्ध है।
इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा भी मौजूद थे। श्रीमती जरदोश ने कोकराझार की यात्रा के दौरान बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रीमती जरदोश भी बीटीआर के कोकराझार में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थीं।
इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने कहा कि बीटीआर में नई सरकार ने शानदार एक साल पूरा कर लिया है, यह साल चुनौतियों से भरा रहा। उन्होंने कहा कि हालांकि, चुनौतियों के बावजूद सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के साथ विकास की दिशा में एक नई गति हासिल की है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए ऐतिहासिक बोडो शांति समझौते का उल्लेख करते हुए, डॉ. सरमा ने कहा कि समझौते ने बीटीआर में शांति के एक नए युग की शुरुआत की।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती जरदोश के साथ मुख्यमंत्री ने बोडोलैंड टेक्सटाइल मिशन और बोडोलैंड सिल्क मिशन का उद्घाटन किया।
केंद्रीय रेशम बोर्ड और असम वन एवं पर्यावरण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू असम के सीमांत वन क्षेत्र में वन पर निर्भर परिवारों की मदद करेगा, जो रेशमकीट पालन करके अपना जीवन यापन करते हैं। यह उन्हें आजीविका के नए अवसर प्रदान करने में भी उचित सहायता प्रदान करेगा। श्री रजत रंजन ओखडियार, सदस्य सचिव और असम वन एवं पर्यावरण विभाग की वन प्रमुख श्रीमती अलका भागव ने एमओयू पेश किया।
इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री केशब महंत, बीटीसी प्रमुख प्रमोद बोडो ने भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर आवास और शहरी मामलों के मंत्री अशोक सिंघल, डब्लूपीटी एवं बीसी मंत्री यू. जी. ब्रह्म, उप प्रमुख बीटीसी गोबिंद बसुमतारी और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. के-I10 19/42/2022-यूएस. I/II दिनांक 09.11.2022 के द्वारा राष्ट्रपति ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री टोडुपुनुरी अमरनाथ गौड़ को इसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायमूर्ति श्री इंद्रजीत महंती, मुख्य न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त होने के पश्चात 11.11.2022 से प्रभावी होगी।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय की यात्रियों से अपील
भारतीय रेल, देश भर में प्रतिदिन कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है, ताकि प्रवासियों की अपने घरों को वापसी सुनिश्चित की जा सके।यह देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं जो पहले से ही ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जिनसे कोविड़-19 महामारी के दौरान उनके स्वास्थ्य को खतरा बढ़ जाता है। यात्रा के दौरान पूर्व ग्रसित बीमारियों से लोगों की मृत्यु होने के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण मामले भी मिले हैं।
ऐसे कुछ लोगों की सुरक्षा हेतु रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-l दिनांक 17.05.2020 के तहत, अपील करता है की पूर्व ग्रसित बीमारी  वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा करने से बचें।
हम समझ सकते हैं कि देश के कई नागरिक इस समय रेल यात्रा करना चाहते हैं एवं उनको निर्बाध रूप से रेल सेवा मिलती रहे, इस हेतु भारतीय रेल का परिवार चौबीसों घंटे, सातों दिन कार्य कर रहा है। पर हमारे यात्रियों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी देशवासियों का सहयोग अपेक्षित है। किसी भी कठिनाई या आकस्मिकता पड़ने पर कृपया अपने रेल परिवार से संपर्क करने में हिचकिचाएं नहीं। भारतीय रेल आपकी सेवा में हमेशा की तरह तत्पर हैं I
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल बी सुरेश पीवीएसएम वीएम एडीसी एयर आफिसर कमांडिंग इन चीफ, डब्लूएसी भारतीय वायु सेना सेवानिवृत्त हुए
एयर मार्शल बी सुरेश पीवीएसएम वीएम एडीसी एयर आफिसर कमांडिंग इन चीफ, डब्लूएसी भारतीय वायु सेना लगभग 40 वर्षों के विशिष्ट सेवा काल के बाद 31 जुलाई, 2020 को सेवानिवृत्त हुए।
एयर मार्शल वर्ष 1980 में भारतीय वायु सेना में एक फाइटर पायलट के रूप में कमीशन हुए थे। देहरादून के राष्ट्रीय भारतीय सैन्य महाविद्यालय तथा खडकवासला के नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र एयर मार्शल टैक्ट्सि एवं एयर काम्बैट डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट से ‘सोर्ड आफ आनर‘ से पुरस्कृत हो चुके हैं। वायु सेना अधिकारी ने अपना स्नात्तकोत्तर वेंलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कालेज तथा ब्रिटेन के श्रीवेन्हम क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से किया।
एयर मार्शल बी सुरेश एक उच्च अनुभवी फाइटर पायलट हैं और कई प्रकार के विमान उड़ा चुके हैं। अपने विशिष्ट कैरियर के दौरान, एयर मार्शल ने कई प्रतिष्ठित कमान एवं स्टाफ नियुक्तियों पर रहे। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन को कमान किया जो सामुद्रिक तथा रात्रि में एयर स्ट्राइक करने में विशेषज्ञ था और उनकी तैनाती करगिल युद्ध के दौरान पश्चिमी सीमा पर थी। डायरेक्टर आपरेशंस, जो तीनों सेनाओं के समन्वयन के लिए जिम्मेदार है, की नियुक्ति ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने टैक्ट्सि एवं एयर काम्बैट डेवलपमेंट इस्टैब्लिशमेंट को कमान किया। एयर मार्शल ने एक एयर कमोडोर के रूप में पश्चिमी सेक्टर में भारतीय वायु सेना के सबसे बड़े वायु ठिकाने को कमान किया है। एक एयर वाइस मार्शल के रूप में, वह लगभग चार वर्षों तक एयर स्टाफ, आपरेशंस  के सहायक प्रमुख के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त हुए जिसमें वह ट्राई सर्विस ज्वांइट आपरेशंस कमिटी  के वायु सेना के सदस्य भी रहे।
वायु सेना के बीच एक रणनीतिकार के रूप में विख्यात बी सुरेश को एक्सरसाइज कोप इंडिया-2004 जो लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद अमरिका की वायु सेना के साथ पहला अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय अभ्यास था-के दौरान भारतीय वायु सेना के शानदार प्रदर्शन की रूपरेखा बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्हें एक बार फिर से सिंगापुर एयर फोर्स के साथ अब तकक के पहले द्विपक्षीय अभ्यास एक्स सिंडेक्स 2004 के लिए ‘एक्सरसाइज डायरेक्टर‘ के रूप में नियुक्त किया गया, जहां एक बार फिर से भारतीय वायु सेना का शानदार प्रदर्शन रहा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय वायु सेना की क्षमता सुनिश्चित करने में जो भूमिका एयर अधिकारी ने निभाई, उसके फलस्वरूप उन्हें राष्ट्रपति का अति विशिष्ट सेवा मेडल  पुरस्कार प्रदान किया गया। एक ग्रुप कैप्टन के रूप में, वह राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा अधिकारी थे।
2014 में एयर मार्शल के रैंक में पदोन्नत होने के बाद उन्हें पश्चिमी एयर कमान का सीनियर एयर स्टाफ अधिकारी नियुक्त किया गया। वायु सेना मुख्यालय में एयर आफिसर इन चार्ज पर्सनल  के रूप में उनके निर्णयों एवं दूरदृष्टि ने उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा।
एयर मार्शल पश्चिमी एयर कमान के एयर अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के पद पर नियुक्त होने से पहले दक्षिणी वायु कमान के एयर अधिकारी कमांडिंग इन चीफ थे। 2018 में केरल बाढ़ के दौरान समस्त ‘मानवीय सहायता एवं आपदा राहत ‘ प्रयास उनके नेतृत्व में दक्षिणी वायु कमान द्वारा अंजाम दिया गया।
एयर मार्शल पश्चिमी एयर कमान के एयर अधिकारी कमांडिंग इन चीफ के रूप् में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च स्तर की प्रचालनगत एवं सुरक्षा तैयारी सुनिश्चित की तथा भारतीय वायु सेना में मजबूत राफेल फाइटर के समावेश की नींव रखी।
एयर मार्शल वायु सेना मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल एवं परम विशिष्ट सेवा मेडल से पुरस्कृत हैं जो राष्ट्र के प्रति उनकी विशिष्ट सेवा एवं समर्पण के लिए दिया गया है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अधिसूचित किया
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निर्धारण-वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 31.03.2021 को अधिसूचना सं. 242  के माध्यम से आयकर रिटर्न फॉर्म  को अधिसूचित कर दिया है। कोविड महामारी के कारण जारी संकट को ध्यान में रखते हुए और करदाताओं की सुविधा के लिए, पिछले वर्ष के आईटीआर फॉर्म की तुलना में आईटीआर फॉर्म में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया गया है। आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण केवल कुछ ही न्यूनतम परिवर्तन आवश्यक हैं।
आईटीआर फॉर्म 1  और आईटीआर फॉर्म 4  आसान फॉर्म हैं जिनसे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता हैं। 50 लाख रुपए तक की आय वाला एक व्यक्ति जो इस आय को वेतन, एक घर की संपत्ति/अन्य स्रोतों  से प्राप्त करता है, सहज फॉर्म को भर सकता है। इसी तरह से, व्यापार और कार्यक्षेत्र से हुई अनुमानित आय की गणना के प्रावधानों के तहत कुल 50 लाख रुपए से अधिक की आय रखने वाले व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार  और फर्म  के अलावा) सुगम के माध्यम से अपना आईटीआर भर सकते हैं।
व्यवसाय से आय न प्राप्त करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ  आईटीआर-2 दाखिल कर सकते हैं जबकि व्यवसाय या पेशे से आय रखने वाले व्यक्ति आईटीआर फॉर्म-3 दाखिल कर सकते हैं। व्यक्तिगत, एचयूएफ और कंपनियों के अलावा अन्य व्यक्ति अर्थात साझेदारी फर्म, एलएलपी आदि आईटीआर फॉर्म-5 दाखिल कर सकते हैं। कंपनियां आईटीआर फॉर्म-6 और ट्रस्टी, राजनीतिक दल, धर्मार्थ संस्थाएं, जो अधिनियम के तहत आयकर से छूट का दावा करती हैं, आईटीआर-7 दाखिल कर सकती हैं।
पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म भरने के तरीके में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अधिसूचित आईटीआर फॉर्म निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध हैः
http://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/226336.pdf
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
दत्तक ग्रहण विनियम- 2022 की अधिसूचना के बाद अब तक कुल 691 बच्चों को गोद लिया जा चुका है, लंबित मामलों की संख्या 905 से घटकर 617 हो गई
2745 आरआई, 13 एनआरआई, 15 ओसीआई, 38 विदेशी व हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत 5 मामले नए मॉड्यूल पर पंजीकृत किए गए
सितंबर, 2022 में दत्तक ग्रहण विनियमों की अधिसूचना के तत्काल बाद यानी पिछले दो महीनों के दौरान पूरे देश के जिलाधिकारियों की ओर से बच्चों को गोद लेने के कई आदेश जारी किए गए हैं। इस अधिसूचना जारी होने के बाद अब तक कुल 691 बच्चों को गोद लिया जा चुका है। जब इस अधिसूचना को जारी किया गया था, उस समय गोद लेने के 905 आदेश लंबित थे। अब इन लंबित मामलों की संख्या घटकर 617 रह गई है।
अब भावी दत्तक माता-पिता  अपने गृह राज्य/क्षेत्र का विकल्प चुन सकते हैं। वहीं, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है कि बच्चा और परिवार एक ही सामाजिक-सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होने के साथ आपस में अच्छी तरह समायोजित हों। इस मॉड्यूल को 10 नवंबर, 2022 से शुरू किया गया था। इसके बाद नए मॉड्यूल पर 2745 आरआई, 13 एनआरआई, भारत के 15 विदेशी कार्डधारक नागरिक , 38 विदेशी व हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम  के तहत 5 मामले दर्ज किए गए हैं।
देश में बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए दत्तक ग्रहण विनियम- 2022 में एक नया प्रावधान अनिवार्य किया गया है। इसके तहत उन बच्चों को जो अपने निश्चित संप्रेषण  चक्र के भीतर परिवारों को नहीं ढूंढ पाए हैं, अब उनकी वरिष्ठता के बावजूद उन्हें आरआई, एनआरआई, ओसीआई और पीएपी गोद ले सकते हैं। भावी दत्तक माता-पिता  ने इस कदम का काफी स्वागत किया है। इस प्रावधान के तहत 14 नवंबर, 2022 को पहले रेफरल को संचालित किया गया और अब तक 47 बच्चों को आरक्षित किया जा चुका है। ऐसा न होने पर इन बच्चों को विदेशी पीएपी के लिए भेज दिया जाता।
एचएएमए मॉड्यूल को 10.11.2022 से संचालित किया गया है। यह मॉड्यूल उन पीएपी को पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिन्होंने एचएएमए के तहत बच्चे को गोद लिया है और जो बच्चे को विदेश में स्थानांतरित करना चाहते हैं। इस तरह के पांच मामलों का पंजीकरण किया जा चुका है।
दत्तक ग्रहण आदेश ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। इस मॉड्यूल पर देश के सभी जिलाधिकारी पंजीकृत हैं। इससे दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। इसके अलावा ऑनलाइन व्यवस्था के जरिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी  द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का सत्यापन भी शुरू कर दिया गया है। अब तक इस मॉड्यूल पर 338 सीएमओ को पंजीकृत किया जा चुका है।
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण , बाल कल्याण समितियों के स्तर पर लंबित मामलों को कम करने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहा है, जिससे वे जेजे अधिनियम के अनुरूप बच्चों की वैधानिक स्थिति को शीघ्रता से घोषित कर सकें। सीएआरए हेल्प डेस्क के हस्तक्षेप से 23-09-2022 को विनियमों की अधिसूचना के बाद लंबित सीडब्ल्यूसी को घटाकर 812  कर दिया गया है। इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से लेकर 19-12-2022 तक 503 वैधानिक रूप से दत्तक ग्रहण के लिए नि: शुल्क  प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं।
महिला और बाल विकास मंत्रालय 23 सितंबर, 2022 को जारी दत्तक ग्रहण विनियम-2022 में परिकल्पित गोद लेने की प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों के स्थायी पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। जेजे नियमों को 1 सितंबर, 2022 को अधिसूचित किया गया था। जेजे नियम- 2022 के तहत जिलाधिकारी को गोद लेने के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। इससे पहले इस शक्ति का उपयोग न्यायपालिका करती थी।