ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 168.08 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 11.81 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,68,08,95,505
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शेष टीके
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11,81,50,461
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 168.08 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 11.81 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत और फिनलैंड ने वर्चुअल उत्कृष्टता केंद्र  के लिए क्वान्टम कंप्यूटिंग में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की
भारत और फिनलैंड के प्रतिनिधिमंडलों ने क्वान्टम कंप्यूटिंग में सहयोग के संभावित क्षेत्रों और सहयोगात्मक वर्चुअल उत्कृष्टता केंद्र  जिसकी स्थापना करने की योजना बनाई गई है, के लिए एक रोडमैप पर चर्चा की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. एस चंद्रशेखर ने डीएसटी में आयोजित एक गोल मेज बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित करते हुए कहा ‘‘ दोनों देश शैक्षणिक तथा औद्योगिक साझीदारों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो सामान्य रूप से ग्रह तथा विशेष रूप से मानवता की बेहतरी के लिए क्वान्टम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करने में सहायता कर सकते हैं। हम सबसे कम संभव समय में सर्वश्रेष्ठ संभव प्रौद्योगिकीयों को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्टता की दिशा में प्रतिबद्ध हैं।
डॉ. चंद्रशेखर ने इस क्षेत्र में दोनों देशों की शक्तियों तथा कमजोरियों की रूपरेखा बनाने तथा एक समूह, जो पहल को आगे बढ़ाएगा, की स्थापना करने के द्वारा कमजोरियों से उबरने के लिए एक योजना बनाने की दिशा में एक साथ मिल कर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
यह बैठक केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा फिनलैंड के आगंतुक आर्थिक मामले मंत्री श्री माइका लिंहटला की उपस्थिति में क्वान्टम कंप्यूटिंग पर भारत-फिनलैंड वर्चुअल नेटवर्क केंद्र की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के एक दिन बाद आयोजित की गई।
फिनलैंड के आर्थिक मामले एवं रोजगार मंत्रालय के राज्य के अवर सचिव श्री पेट्री पेल्टोनेन ने भारत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के साथ फिनलैंड की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा के जुड़ने, वैज्ञानिक परितंत्रों तथा दोनों देशों के शक्तिशाली आईटी समुदायों का उपयोग करने एवं उन्हें इस प्रकार सुदृढ़ बनाने जिससे दूसरे अप्रत्याशित लाभ  भी प्राप्त हो सकें, को सुगम बनाने की आवश्यकता रेखांकित की।
डीएसटी के सलाहकार डॉ. केआर मुरली मोहन ने अंतःविषयी साइबर-भौतिकी प्रणालियों के लिए राष्ट्रीय मिशन के जरिये तथा क्वान्टम सक्षम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम  के माध्यम से सहयोग की संभावना को रेखांकित करते हुए कहा, ‘‘ हमारा उद्वेश्य एक उत्पाद और शोध-संचालित सहयोग की दिशा में है जो सुपरकंप्यूटिंग डिवासेज, सेंसरों, संचार प्रौद्योगिकीयों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीयों तथा कई अन्य की दिशा में काम कर सकता है। ‘‘
फिनलैंड दूतावास के शिक्षा एवं विज्ञान के काउंसलर डॉ. माइका टिरोनेन ने बुनियादी ढांचे, विरासत, सार्वजनिक वित्त पोषण, नवोन्मेषण आधारित उद्योग जैसी फिनलैंड की क्वान्टम कंप्यूटिंग की शक्ति, इसके मजबूत क्वान्टम परितंत्र तथा दृढ़ता की नोर्डिक भावना के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात दिवस के अवसर पर गुजरात वासियो को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात दिवस के अवसर पर गुजरात वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा “ गुजरात के लोग अपनी सादगी और उद्यमशीलता के लिए उत्साह हेतु जाने जाते हैं। गुजरात ने देश के इतिहास में विशेष तौर पर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अहम योगदान दिया हैं। मैं आशा व्यक्त करता हूं कि गुजरात देश की प्रगति में निरन्तर प्रोत्साहन प्रदान करता रहेगा।’’
रेल मंत्रालय
वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर  के नव-निर्मित रेवाड़ी-मदार सेक्शन पर डबल स्टैक मालगाड़ी का पहला ट्रायल किया गया
पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भारत के व्यस्ततम रेल नेटवर्क मदार से किशनगढ़ बालावास  के बीच 306 किमी. लंबे सेक्शन पर रविवार को मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया गया। यह डीएफसी पश्चिम कॉरिडोर के पहले चरण का हिस्सा है। ट्रायल का उद्घाटन राजस्थान के न्यू किशनगढ़ स्टेशन पर स्टेशन वरिष्ठ कार्यकारी श्री रविन्द्र शर्मा ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री अनुराग सचान की उपस्थिति में किया।
इस 306 किमी. सेक्शन में डबला, भगेगा, श्रीमाधोपुर, पचार, मलिकपुर, शकुन व किशनगढ़ सहित 6 क्रासिंग स्टेशन, 9 नए फ्रेट स्टेशन और तीन जंक्शन स्टेशन रेवाड़ी, अटेली व फुलेरा में बनाए गए हैं। इसके अलावा रेवाडी और महेंद्रगढ़ और राजस्थान के जयपुर जिलों में स्थित है। इस सेक्शन में 15 बड़े पुल, 271 छोटे पुल, चार रेल फ्लाईओवर  177 रोड अंडर पुल  शामिल हैं। बता दें कि देश में पहली बार मालगाड़ी को पहले की तुलना में 44 किमी. प्रतिघंटा ज्यादा गति से बिजली से चलाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि इस सेक्शन की निर्माण लागत 3918 करोड़ रुपये है, इसमें जमीन की कीमत शामिल नहीं है। इस सेक्शन के खुल जाने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी-मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उद्योगों को लाभ मिलेगा। विदित हो इस तरह के मालगाड़ियां अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और नार्वे में चलाई जा रही हैं। इस सेक्शन पर 7000 किलोवॉट  वाले ताकतवर इंजन चलाए जा सकते हैं। सुरक्षित और कारगर परिचालन के लिए गाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली लगाई गई है। इस सेक्शन पर कहीं भी सड़क की क्रासिंग नहीं है और आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से कम ऊर्जा की खपत संभव हो गयी है। इस कॉरिडोर को केवल मालगाड़ियों के परिचालन के लिए निर्मित किया गया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से अगस्त 2020 महीने के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के चयनित उप-समूहों/ समूहों के मूल्य में उतार- चढ़ाव
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अगस्त 2020  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012 = 100 पर चयनित उप-समूहों/ समूहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। साथ ही अखिल भारतीय ग्रामीण, शहरी और संयुक्त तौर पर उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  भी जारी किए जा रहे हैं।
मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे जरिये एकत्रित किया जाता है। अगस्त 2020, माह के दौरान एनएसओ ने 96.1 फीसदी गांवों और 96.4 फीसदी शहरी से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतों की संख्या 78.6 फीसदी ग्रामीण और 84.4 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी जो फरवरी 2020 के दौरान ग्रामीण के लिए 87.9 फीसदी और शहरी के लिए 93.9 फीसदी थी। प्राय: यह देखा गया है कि जैसे-जैसे महामारी संबंधी विभिन्न प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाए गए और गैर-जरूरी गतिविधियां फिर से शुरू हुईं तो उसके बाद मूल्य डेटा की उपलब्धता में भी सुधार हुआ है। अखिल भारतीय स्तर पर उप-समूहों, समूहों, सामान्य सीपीआई , सीएफपीआई  के लिए सीपीआई और राज्य-वार जनरल सीपीआई  उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किए जा रहे हैं ।
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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अगस्त. 2020 
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जुलाई 2020 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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|
शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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6.66
|
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6.80
|
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6.69
|
|
6.76
|
|
6.70
|
|
6.73
|
|
सीएफपीआई
|
|
9.11
|
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8.82
|
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9.05
|
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9.47
|
|
8.99
|
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9.27
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानि अंतिम
सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
जुलाई 2020 की तुलना में अगस्त 2020 के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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|
% बदलाव
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अगस्त 20
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जुलाई 20
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अगस्त 20
|
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जुलाई 20
|
|
अगस्त 20
|
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जुलाई 20
|
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सीपीआई 
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155.4
|
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154.7
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0.45
|
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154.0
|
|
152.9
|
|
0.72
|
|
154.7
|
|
153.9
|
|
0.52
|
|
सीएफपीआई
|
|
155.7
|
|
154.9
|
|
0.52
|
|
161.6
|
|
160.1
|
|
0.94
|
|
157.8
|
|
156.7
|
|
0.70
नोट: अगस्त 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्व्यन मंत्रालय के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन  द्वारा चयनित शहरों और चयनित गांवों से मूल्य डेटा एकत्र किया जाता है। मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
सितंबर 2020 के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 अक्टूबर, 2020  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/केजे
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वित्त मंत्रालय
दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों के हिस्से के रूप में पूर्वी किदवई नगर के दरिया खान पार्क तथा रजोकरी स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पेंटिंग/ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया
दिल्ली सीमा शुल्क विभाग ने 10 जून को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों के हिस्से के रूप में पूर्वी किदवई नगर के दरिया खान पार्क तथा रजोकरी स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में ‘ मेरे सपनों का भारत ‘ विषयवस्तु पर बच्चों के लिए पेंटिंग/ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया।
प्रतियोगिता में लगभग 300 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया जिसका आयोजन दो आयु वर्गों - 5 से 10 वर्ष तथा 11-16 वर्ष के लिए किया गया था।
इसकी थीम का उद्वेश्य बच्चों को उनके राष्ट्र के विकास के साथ जोड़ना तथा राष्ट्रनिर्माण की दिशा में उन्हें सक्रिय योगदानकर्ता बनाना है। इसका उद्वेश्य उन्हें समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास तथा स्वतंत्रता के इन 75 वर्षों में स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों के साथ भी गर्वपूर्वक जोड़ना है जिससे कि बच्चे और नागरिक भारत के नागरिकों के रूप में उस स्वतंत्रता और विशेषाधिकारों को महत्व दे सकें जो हमें प्राप्त हुई हैं।
यह बच्चों को नवोन्मेषी तरीके से सोचने तथा अपने आसपास की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
बच्चों ने ‘ मेरे सपनों का भारत ‘ विषयवस्तु पर बहुत रचनाशील तथा रंगारंग पेंटिंग/ड्राइंग बनाई। इन पेंटिंग/ड्राइंग ने प्रदर्शित किया कि वे एक स्वच्छ, पर्यावरण की दृष्टि से समृद्ध, तकनीक की दृष्टि से उन्नत, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तथा एक समतावादी देश चाहते हैं जो विश्व को भविष्य की ओर उन्मुख करे। सभी बच्चों को ड्राइंग सामग्रियां तथा जलपान उपलब्ध कराया गया।
पुरस्कार विजेताओं को प्रमाणपत्र, ट्राफी तथा उपहार प्रदान किए गए। इस कार्यक्रम का बच्चों और क्षेत्रवासियों ने खूब स्वागत किया। मुख्य आयुक्त श्री सुरजीत भुजबल तथा प्रधान आयुक्त श्रीमती सिम्मी जैन इस अवसर पर उपस्थित हुईं, बच्चों के साथ परस्पर बातचीत की तथा उन्हें पुरस्कार प्रदान किए।
दिल्ली सीमा शुल्क विभाग द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों के हिस्से के रूप में ‘ अप्रत्यक्ष कर ‘ विषय पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम सहयोग तथा एस्प्रिट -डी-काप्र्स  को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर आयुक्त प्रतियोगिता के रूप में आयोजित किया गया। इसमें 75 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। अप्रत्यक्ष कर हमेशा से ही राष्ट्र के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत रहा है जिसका उपयोग विकास संबंधी गतिविधियों के लिए किया जाता है। इस थीम का उद्वेश्य अधिकारियों को राष्ट्र निर्माण में अप्रत्यक्ष कर की भूमिका की दिशा में प्रोत्साहित करना और राष्ट्र के सामने गर्वपूर्वक इसकी घोषणा करना है। विजेताओं को प्रमाणपत्र और ट्राफी देकर सम्मानित किया गया।
एमजी/एमए/एसकेजे
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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के कल गोवा में हुए असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कैबिनेट ने स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।
मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली और गोवा सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने और राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने को मंजूरी दी है।
श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी:
श्री पर्रिकर के निधन से, देश ने एक अनुभवी और प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। उन्हें जन साधारण के मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है।
13 दिसंबर, 1955 को गोवा के मापुसा में जन्मे श्री पर्रिकर की शिक्षा लोयोला स्कूल, मडगांव में हुई और उसके बाद उन्होंने 1978 में स्नातक की उपाधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले श्री पर्रिकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। वे युवा अवस्था में ही शिक्षा के अंतिम वर्षों में एक मुख्य शिक्षक  बन गयें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक होने के बाद, उन्होंने मापुसा में आरएसएस का काम फिर से शुरू किया और 26 साल की उम्र में संघचालक बन गए।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, श्री पर्रिकर को 1994 में गोवा विधान सभा के लिए चुने गये। वे 24 अक्टूबर, 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 27 फरवरी, 2002 तक बने रहे। उसके बाद 3 जून, 2002 को पुन: मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और और 2 फरवरी, 2005 तक सेवा की। वे 9 मार्च, 2012 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 8 नवंबर, 2014 तक इस पद पर रहे। 9 नवंबर, 2014 को श्री पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने और 13 मार्च, 2017 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 14 मार्च, 2017 को फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
श्री पर्रिकर को उनकी सरलता और असाधारण प्रशासक के रूप में याद किया जाएगा। आधुनिक गोवा के निर्माण और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
श्री पर्रिकर को 2001 में आईआईटी, मुंबई द्वारा 'प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार', 2018 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा द्वारा मानद डॉक्टरेट और 2018 में डॉ. एस.पी. मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार और गोवा के लोगों के लिए मंत्रिमंडल अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सीसीआई और ईसीए के बीच संबंधों को विकसित और सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहयोग के माध्यम से संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और अनुकरण करना है।
प्रभाव:
समझौता ज्ञापन प्रवर्तन पहल के आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मिस्र की प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभव का अनुकरण करने और सीखने में सक्षम करेगा। सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
पृष्ठभूमि:
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 सीसीआई को अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देती है। वर्तमान प्रस्ताव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया है: -
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क्रमांक
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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विश्वरूप चौधरी
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अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय
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2.
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पार्थ सारथी सेन
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3.
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प्रसेनजीत बिस्वास
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4.
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उदय कुमार
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5.
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अजय कुमार गुप्ता
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6.
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सुप्रतिम भट्टाचार्य
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7.
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पार्थ सारथी चटर्जी
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8.
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अपूर्व सिन्हा रे
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9.
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मो. शब्बर रशीदी
न्याय विभाग , विधि एवं न्याय मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बर्लिनेल 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने येरुशलम अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ भागीदारी पर की चर्चा
बर्लिनेल 2020 के दूसरे दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वैश्विक फिल्म उद्योग के ऐसे कई प्रतिनिधियों से मुलाकात की, जिन्होंने भारत के साथ काम करने में दिलचस्पी जाहिर की और 51वें आईएफएफआई अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने की इच्छा प्रकट की है।
प्रतिनिधिमंडल ने इजराइल के संस्कृति और खेल मंत्री व इजराइली पैवेलियन के परिचालन प्रमुख  और कलात्मक निर्देशक श्री लिओर सैसोन से मुलाकात की। श्री सैसोन ने आईएफएफआई 2020 के साथ भविष्य में सहयोग की संभावनाएं तलाशने में दिलचस्पी जाहिर की है। दोनों पक्षों ने येरुशलम फिल्म महोत्सव, येरुशलम में भारत को लक्षित देश के रूप में प्रदर्शित करने और आईएफएफआई 2020 में उसकी भागीदारी के लिए मिलकर काम करने की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।
प्रतिनिधिमंडल ने नेशनल फिल्म एंड वीडियो फाउंडेशन ऑफ साउथ अफ्रीका  की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मखोसाजाना खैनाइल के साथ मुलाकात की। बैठक के दौरान सुश्री खैनाइल ने एनिमेशन, गेमिंग और वीआर/एआर क्षेत्र और आईएफएफआई पर भारत के साथ मिलकर काम करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने डिजिटल और गेमिंग दोनों में कौशल के आदान-प्रदान पर भारत के साथ रणनीतियां विकसित करने भी जोर दिया। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  की एनएफवीएफ के साथ सह निर्माण संधि है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने राइट स्टफ की सुश्री वेंडी बेंडरेड, एमडीएम ऑनलाइन  के सीईओ श्री क्लास डैनियलसन, उज्बेकिस्तान नेशनल फिल्म कमीशन की चेयरमैन सुश्री मुखलीसा आजिजोवा, सूडांस फिल्म इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ प्रबंधक  श्री मैथ्यू तकाता और लंचबॉक्स फिल्म के सह-निर्माता श्री मार्क बैशेट और स्पेन सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों के साथ संवाद किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से बर्लिनेल में भारतीय पैवेलियन का आयोजन किया। बर्लिनेल 2020 में 40 से ज्यादा भारतीय फिल्म कंपनियां भाग ले रही हैं।
एस. शुक्ला/एएम/एमपी-5885
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वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं की सहायता के लिए अब तक 71,229 करोड़ रुपये रिफंड किए हैं
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने लंबित आयकर रिफंड जल्द-से-जल्द जारी करने के लिए सरकार द्वारा 8 अप्रैल, 2020 को लिए गए निर्णय के बाद से लेकर 11 जुलाई, 2020 तक 21.24 लाख से भी अधिक मामलों में 71,229 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए हैं, ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं को नकदी प्रवाह सुनिश्चित करने में मदद की जा सके।
कोविड-19 महामारी के दौरान करदाताओं को 19.79 लाख मामलों में 24,603 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड और 1.45 लाख मामलों में 46,626 करोड़ रुपये के कॉरपोरेट टैक्स रिफंड जारी किए गए हैं।
यह कहा जाता है कि सरकार ने करदाताओं को बिना किसी परेशानी के कर संबंधी सेवाएं मुहैया कराने पर काफी जोर दिया है। यही नहीं, सरकार इस बात से भी अवगत है कि कोविड-19 महामारी के संकट की इस घड़ी में कई करदाता अपनी कर मांग और रिफंड के निश्चित तौर पर जल्द से जल्द पूरा हो जाने का इंतजार कर रहे हैं।
इतना ही नहीं, कर मांगों के निपटान से संबंधित सभी रिफंड कार्य प्राथमिकता पर लिए जा रहे हैं और 31 अगस्त, 2020 तक यह पूरा हो जाने की संभावना है। इसके अलावा, त्रुटि शुद्धिकरण और अपील संबंधी ऑर्डर को प्रभावी करने वाले सभी आवेदन आईटीबीए पर अपलोड किए जाने हैं। त्रुटि शुद्धिकरण और अपील से जुड़े सभी कार्य केवल आईटीबीए पर ही करने का निर्णय लिया गया है।
यह बात दोहराई जा रही है कि करदाताओं को अपने रिफंड की त्वरित प्रोसेसिंग सुनिश्चित करने के लिए आयकर विभाग की ईमेल का तत्काल जवाब देना चाहिए। इस संबंध में करदाताओं की ओर से त्वरित जवाब मिलने पर आयकर विभाग को उनके रिफंड की प्रक्रिया में तेजी लाने में सुविधा होगी। कई करदाताओं ने त्रुटि शुद्धिकरण, अपील या टैक्स क्रेडिट के लिए अपने-अपने जवाब इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत कर दिए हैं। इन पर समयबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। सभी रिफंड ऑनलाइन और सीधे करदाताओं के बैंक खातों में डाल दिए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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10,25,64,720
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.25 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का दूसरा काउंटडाउन कार्यक्रम आयोजित किया
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने 31 मई, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय  द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के काउंटडाउन कार्यक्रम का नेतृत्व किया। सचिव  श्री बी आनंद, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी, वित्तीय सलाहकार  श्री संजीव मित्तल तथा रक्षा मंत्रालय  के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के विशेषज्ञों ने तनाव से निपटने में योग की भूमिका के बारे में एक प्रस्तुति दी।
इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने दैनिक जीवन में योग के महत्व को रेखांकित किया और कहा कि योगाभ्यास शरीर और मन के बीच सामंजस्य प्रदान करके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भारत ने इस पारंपरिक विधा की विरासत को फिर से हासिल किया है।
रक्षा मंत्रालय  द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का यह दूसरा काउंटडाउन कार्यक्रम था। इस तरह का पहला कार्यक्रम 19 मई, 2022 को आयोजित किया गया था, जिसका नेतृत्व रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया था। उन्होंने लोगों से सुखी एवं संतुलित जीवन के लिए नियमित रूप से योगाभ्यास करने का आह्वान किया था।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1826553