ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
सूखा और बाढ़ से निपटने के लिए एक व्यापक पहल की जरूरत : श्री शेखावत
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि जलवायु परिवर्तन तथा मानसून की अनिश्चितता के कारण देश में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है। बाढ़ प्रबंधन के मुद्दे पर आयोजित एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए, जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश में सूखा और बाढ़, दोनों समस्याओं से निपटने के लिए का व्यापक पहल की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय जल आयोग जल्द ही अपनी स्थापना का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है, ऐसे में इस संगठन के अनुभवों का लाभ लेते हुए व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना चाहिए।
इस अवसर पर जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि असम और उत्तर बिहार जैसे राज्य प्रत्येक वर्ष बाढ़ का सामना करते हैं, किन्तु नई प्रौद्योगिकी के आने से, केन्द्रीय जल आयोग तीन से चार दिन पहले बाढ़ का पूर्वानुमान करने में समर्थ हो सकता है। उन्होंने कहा कि दोषपूर्ण आयोजना के कारण हमारे कई शहरों में मानसून के दौरान जल जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय निकायों को केन्द्रीय एजेंसियों के साथ समन्वयपूर्वक को काम करना चाहिए।
देश में वार्षिक जल संसाधनों के औसत मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र , हैदराबाद के तकनीकी सहयोग से केन्द्रीय जल आयोग द्वारा ‘अंतरिक्ष से प्राप्त तथ्यों के आधार पर भारत में नदी थाले के जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन’ के लिए अध्ययन किया जाता है। देश के 20 थाले के लिए 1999.20 बिलियन घन मीटर औसत वार्षिक जल संसाधन का अनुमान किया गया है। इस अध्ययन में पूर्णत: विज्ञान आधारित अत्याधुनिक प्रारूपण उपकरणों और उपग्रह से प्राप्त आंकड़े का इस्तेमाल किया गया है। केन्द्रीय जल आयोग, एनआरएससी, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया था। देश के जल संसाधनों की समुचित आयोजना और विकास के लिए यह अध्ययन अत्यंत उपयोगी होगा।
बाद में, श्री शेखावत ने ‘‘अंतरिक्ष से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत में जल की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन’’ नामक एक पुस्तक का विमोचन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अगस्त 2023 में यूपीआई लेनदेन के 10 बिलियन को पार कर जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2023 में यूपीआई लेनदेन के 10 बिलियन को पार कर जाने की आज सराहना की।
एनपीसीआई की एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा :
"यह एक असाधारण उपलब्धि है! यह भारत की जनता द्वारा डिजिटल प्रगति को अपनाए जाने का प्रमाण और उनके कौशलों के प्रति सम्मान है। आने वाले समय में भी इस प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
हर किसी को और सभी को आमंत्रण: #NotJustIFFIMemeContest का शुभारंभ
यह कहा जाता है कि न तो आंख को देखकर तृप्ति मिलती है, न ही कान सुनकर संतुष्ट होता है। जीहां, हम इफ्फी का उत्सव मना रहे हैं, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं महज उससे ही संतुष्ट नहीं हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें अच्छी, शानदार और सुंदर चीजें सुनने और देखने को मिली हैं, लेकिन हम उतने से ही संतुष्ट नहीं हैं। हमारी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। अनंत सिनेमाई प्रेरणा की हमारी ललक पूरी नहीं हुई है।
जीहां, ये दिल मांगे मोर मीम! अधिक रचनात्मक सामग्री। बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ इफ्फी में प्रदर्शित की जा रही फिल्मों, बल्कि अन्य फिल्मों की सुंदरता के बारे में भी बातें कर रहे हैं। हममें से अधिकांश लोग इफ्फी के 53वें संस्करण में सम्मानित किए जा रहे फिल्म निर्माताओं के सपनों, संघर्षों और आकांक्षाओं से प्रेरित हो रहे हैं। हममें से कई लोग आश्चर्य, उत्साह, खुशी, अंतर्दृष्टि और इन सबसे बढ़कर इफ्फी से मिलने वाली प्रेरणा को साझा कर रहे हैं। लेकिन बातें सिर्फ इफ्फी तक ही सीमित नहीं है।
तो आइए हमारे साथ। पीआईबी में हम - पीआईबी आईएफएफआई कास्ट एंड क्रू - यहां एक मीम प्रतियोगिता शुरू कर रहे हैं जिसे हमने #NotJustIFFIMemeContest का नाम दिया है।
यहां प्रस्तुत मात्र नियम भर नहीं हैं:
- यहां केवल एक नियम है: अपनी अनंत अव्यक्त रचनात्मक क्षमता का उपयोग करें। हर कोई रचनात्मक है और हो सकता है। एक बेहतरीन मीम या बेहतरीन मीमों की एक श्रृंखला या बेहतरीन मीमों की श्रृंखलाओं की एक श्रृंखला प्रकाशित करें, जो लोगों को हंसने, कूदने, उछलने और एक दूसरे को गले लगाने, अपनी परेशानियों को भूलने और इन सबसे बढ़कर फिल्मों और जीवन से एक बार फिर से प्यार करने को प्रेरित करे।
- हम नियम 1 को दोहराते हैं। आपके मीम लोगों को फिल्मों और जीवन से एक बार फिर से प्यार करने को प्रेरित करें।
- अपने मीम को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करें। सिर्फ हैशटैग #NotJustIFFIMemes का ही इस्तेमाल न करें यानी हैशटैग का इस्तेमाल करें, लेकिन सिर्फ हैशटैग का इस्तेमाल भर न करें बल्कि इस हैशटैग का इस्तेमाल करके अपने बेहतरीन और प्रेरक मीम साझा करें।
- जरूरी नहीं कि सभी मीम अच्छे ही हों। प्रयोग करना रचनात्मकता की कुंजी है। हंसने से डरिए मत 
- इस प्रतियोगिता की कोई अंतिम तिथि नहीं है। हम उन मीम बनाने वाले को पुरस्कार प्रदान करेंगे, जो वैसे मीम के साथ सामने आएं जो हमें न सिर्फ आभार जताने बल्कि सराहने और पुरस्कार प्रदान करने की दृष्टि से पर्याप्त प्रेरक लगें।
- विजेताओं की कोई निश्चित संख्या नहीं है। हम अपने सामर्थ्य के अनुरूप उन लोगों को पुरस्कृत करेंगे, जो शानदार मीम के साथ सामने आते हैं और जिनके मीम हमें काफी प्रेरक लगें।
- पुरस्कार क्या होंगे? हम वैसे पुरस्कार देंगे जो आपको फिल्मों और जीवन से प्यार करने या फिल्मों और जीवन के प्रति आपके प्यार को और बढ़ाने को प्रेरित करे, ताकि ... आप ऐसे मीम बनाते रहें और फिल्मों व इफ्फी के प्रति अपने प्यार को साझा करते रहें, चाहे आप इस प्रतियोगिता को जीतें या नहीं !
तो, अब और इंतजार मत कीजिए। अब सोचना शुरू कीजिए! हम आपके द्वारा बनाए जाने वाले मीम को देखने के लिए और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। शुरू कीजिए। अभी। तत्काल!
रक्षा मंत्रालय
प्रेस वक्तव्य
जैसा कि 28 फरवरी, 2019 के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा गया था, राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा की आवश्यकता को देखते हुए भारतीय नौसेना की तैनाती बरकरार रहेगी।
पिछले कई दिनों से, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान झूठा प्रचार कर रहा है और गलत सूचनाएं फैला रहा है। भारतीय नौसेना ऐसे दुष्प्रचार का संज्ञान नहीं लेती। हमारी सेना की तैनाती बनी रहेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
सेशल्स के राष्ट्रपति की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान भारत और सेशल्स के बीच हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापनों की सूची
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क्र.संख्या.
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एमओयू/समझौता
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भारतीय पक्ष
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सेशल्स के हस्ताक्षरकर्ता
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1
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स्थानीय निकायों, शैक्षणिक एवं स्व-रोजगार संस्थानों के माध्यम से लघु विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारतीय अनुदान सहायता के संबंध में सेशल्स गणराज्य की सरकार एवं भारत सरकार के बीच एमओयू
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विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे.अकबर
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आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट
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2
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पणजी नगर निगम एवं सेशल्स के सिटी ऑफ विक्टोरिया के बीच मित्रता एवं सहयोग की स्थापना पर दो समझौते।
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विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे.अकबर
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आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट
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3
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साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इंडियन कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पोंस टीम  एवं सेशल्स के सूचना संचार प्रौद्योगिकी विभाग के बीच एमओयू
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विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे.अकबर
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मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री श्री चार्ल्स बेस्टियन
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4
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वर्ष 2018-2022 के लिए भारत सरकार और सेशेल्स सरकार के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम
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विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे.अकबर
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आवास अवसंरचना एवं भूमि परिवहन मंत्री सुश्री पामेला चार्लेट
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5
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भारतीय नौसेना एवं सेशल्स के नेशनल इंफोरमेशन शेयरिंग एंड कॉडिनेशन सेंटर के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता
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विदेश राज्य मंत्री श्री एम.जे.अकबर
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मात्स्यिकी एवं कृषि मंत्री श्री चार्ल्स बेस्टियन
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6
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भारत के विदेश मंत्रालय के फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और सेशल्स के विदेश मामले विभाग के बीच एमओयू
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फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट के डीम श्री जे.एस. मुकुल
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विदेश मंत्री राजदूत बैरी फॉरे
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर स्टॉकहोम पहुंचा
सेंट पीटर्सबर्ग में 325वें रूसी नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के बाद आईएनएस तबर तीन दिवसीय सद्भावना यात्रा के लिए दिनांक 29 जुलाई को स्वीडन के स्टॉकहोम पहुंचा।
स्टॉकहोम में अपने प्रवास के दौरान जहाज के चालक दल स्वीडिश नौसेना के साथ विभिन्न पेशेवर विषयों पर द्विपक्षीय बातचीत में भाग लेंगे और स्टॉकहोम से लौटते समय स्वीडिश नौसेना के साथ सामुद्रिक साझेदारी अभ्यास भी करेंगे।एमजी/एएम/एबी
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रक्षा मंत्रालय
अफ्रीका-इंडिया क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास-2019
पुणे में 18 मार्च, 2019 को प्रारंभ हुए अफ्रीका-भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास, AFINDEX-19 में भाग लेने वाले सभी 18 राष्ट्रों के द्वारा ह्यूमेटेरियन माइन असिस्टेंस की योजना और संचालन की अनेक गतिविधियों को अंजाम दिया गया। अभ्यास के दौरान माइन एक्शन सेंटर की स्थापना और कामकाज का प्रदर्शन और प्रशिक्षण, बारूदी सुरंग से युक्त क्षेत्रों की पहचान और सर्वेक्षण, यांत्रिक और मैनुअल डिमाइनिंग, तात्कालिक विस्फोटकों और वायु आपदाओं के लिए लगाए गए उन्नत विस्फोटक उपकरणों को निष्क्रिय करने जैसी गतिविधियां शामिल रहीं।
यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर ह्यूमेटेरियन माइन असिस्टेंस और शांति स्थापना अभियानों के संचालन में शामिल होने वाले देशों के बीच तकनीकी स्तर और टीम निर्माण अभियानों के लिए सर्वोत्तम अभ्यासों के आदान-प्रदान पर केंद्रित रहा है। अफ्रीका-इंडिया क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में 17 अफ्रीकी देशों बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के अलावा तीन अफ्रीकी पर्यवेक्षक देश रवांडा, कांगो और मेडागास्कर भी भारत के साथ अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
AFINDEX-19 राष्ट्रों के बीच संबंधों को और दृढ़ बनाने की दिशा में एक दीर्घ कालीन मार्ग तय करेगा और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के अन्तर्गत इस तरह के अभ्यास को अंजाम देते हुए समन्वय और सहयोग लाने में उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
लेफ्टिनेंट कर्नल मोहित वैष्णव
पीआरओ
पर्यटन मंत्रालय
केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रसाद योजना के तहत आज केरल के गुरुवायुर में "पर्यटक सुविधा केंद्र" सुविधा का शुभारंभ किया
पर्यटन मंत्रालय ने पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों के समेकित विकास के लिए वर्ष 2014-15 में प्रसाद योजना शुरू की थी
केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत आज वर्चुअल माध्यम से "केरल के गुरुवायुर के विकास" परियोजना के तहत बनाए गए "पर्यटक सुविधा केंद्र" सुविधा का शुभारंभ किया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन और केरल सरकार के सहकारिता, पर्यटन मंत्री कडकमपल्ली सुरेंद्रन भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किए गए धन के सबसे अच्छे उपयोग के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने पर्यटन मंत्रालय से पर्यटन क्षेत्र के तहत हर आवश्यक सहयोग और समर्थन के लिए राज्य सरकार को आश्वासन दिया।
पर्यटन मंत्रालय ने साल 2014-15 में तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, हेरिटेज ऑग्मेंटेशन ड्राइव  पर राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य पहचान किए गए तीर्थ और विरासत स्थलों का समेकित विकास करना है। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी ढांचा विकास जैसे कि प्रवेश बिंदु , अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी, बुनियादी पर्यटन सुविधाएं जैसे सूचना/व्याख्या केंद्र, एटीएम/मुद्रा विनिमय, परिवहन के पर्यावरण-अनुकूल तरीके, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के साथ क्षेत्र प्रकाश और रोशनी, पार्किंग, पीने का पानी, शौचालय, क्लॉक रूम, वेटिंग रूम, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, क्राफ्ट बज़ार/हॉट/स्मारिका दुकानें/कैफेटेरिया, रेन शेल्टर, दूरसंचार सुविधाएं, इंटरनेट कनेक्टिविटी आदि करना है। योजना के तहत मार्च 2017 में "गुरुवायुर के विकास" की परियोजना को पर्यटन मंत्रालय ने लागत या 45.36 करोड़ रुपये के साथ मंजूरी दी थी। 11.57 करोड़ रुपये की लागत के साथ 'पर्यटक सुविधा केंद्र' को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। परियोजनाओं के अन्य घटकों में सीसीटीवी नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर, टूरिस्ट एमेज़न्स सेंटर और मल्टी लेवल कार पार्किंग शामिल है। सीसीटीवी नेटवर्क पहले ही पूरा हो चुका है।
पर्यटन मंत्रालय
भारत 17-18 मार्च, 2023 को काशी में शंघाई सहयोग संगठन  पर्यटन मंत्रियों की बैठक  की मेजबानी करेगा
17 मार्च, 2023 को पर्यटन मंत्रियों की बैठक में संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा
भारत 17 और 18 मार्च, 2023 को काशी  में शंघाई सहयोग संगठन  के पर्यटन मंत्रियों की बैठक  की मेजबानी करेगा। काशी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। वर्तमान में भारत शंघाई सहयोग संगठन  का अध्यक्ष है।
इस बैठक के दौरान एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को अपनाया जाएगा। इससे पहले 14 और 15 मार्च, 2023 को दूसरी पर्यटन विशेषज्ञ कार्य समूह की बैठक होगी। इसमें 17 मार्च, 2023 को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाए जाने से पहले संयुक्त पर्यटन कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।
दूसरी ईडब्ल्यूजी बैठक के दौरान चर्चा की जाने वाली संयुक्त कार्य योजना में विभिन्न विषय़ शामिल होंगे। इनमें एससीओ पर्यटन ब्रांड के प्रचार से संबंधित कार्य, पर्यटन में एससीओ सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी को साझा करना, चिकित्सा व स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार शामिल हैं। इस संयुक्त कार्य योजना को काशी में 17 मार्च, 2023 को एससीओ पर्यटन मंत्रियों की बैठक में अपनाया जाएगा।
भारत ने 2023 के लिए एससीओ  की अध्यक्षता प्राप्त की है। भारत की अध्यक्षता के एक हिस्से के तहत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन ट्रैक गतिविधियों की योजना बनाई है। इनमें  9 से 11 फरवरी 2023 तक एसएटीटीई  के दौरान एससीओ पर्यटन बाजार ,  13 से 18 मार्च 2023 तक काशी  में एससीओ विशेषज्ञ स्तरीय पर्यटन कार्य समूह की बैठक और एससीओ पर्यटन मंत्री की बैठक, और  13-19 अप्रैल, 2023 तक मुंबई में एससीओ खाद्य महोत्सव शामिल है।
एससीओ के आठ सदस्य देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 42 फीसदी और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद  में 25 फीसदी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिसे एससीओ देशों के बारे में जागरूकता में बढ़ोतरी कर बढ़ावा दिया जा सकता है। एससीओ सदस्य देशों, पर्यवेक्षकों और भागीदारों की कुल सांस्कृतिक विरासत में 207 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। इस क्षेत्र की अनोखी विरासत को प्रदर्शित करने के लिए एससीओ सदस्य देशों ने रोटेटिंग पहल के तहत हर साल एक शहर  को पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है। यह उल्लेखनीय है कि इस पहल के तहत "काशी"  को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है।
शंघाई सहयोग संगठन  एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून, 2001 को शंघाई में की गई थी। वर्तमान में एससीओ में आठ सदस्य देश , पूर्ण सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक चार पर्यवेक्षक राष्ट्र  और छह "संवाद भागीदार"  शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए
श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक  के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। वे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हैं। वह भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं और जनवरी 1989 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुए थे। उन्होंने कोच्चि के भारतीय नौसेना स्कूल द्रोणाचार्य से गोलाबारी  और हथियार प्रणालियों में पेशेवर विशेषज्ञता हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से इलेक्ट्रो-ऑप्टिक्स फायर कंट्रोल सॉल्यूशन कोर्स किया है। इन्हें आईसीजी का प्रथम गनर होने का गौरव हासिल है।
श्री राकेश पाल ने 34 वर्षों से अधिक के अपने शानदार करियर में कई अहम पदों पर काम किया है। उन्होंने जिन अहम पदों पर काम किया उनमें प्रमुख हैं कमांडर तटरक्षक क्षेत्र , गांधीनगर, उप महानिदेशक , और नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय में अपर महानिदेशक, तटरक्षक का पद। इसके अलावा, उन्होंने निदेशक , तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में प्रधान निदेशक  जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित पदों पर जिम्मेदारियां निभाई हैं। उन्हें विशाल समुद्री क्षेत्र का गहन अनुभव है। उन्होंने आईसीजी जहाजों की सभी श्रेणियों जैसे आईसीजीएस समर्थ, आईसीजीएस विजित, आईसीजीएस सुचेता कृपलानी, आईसीजीएस अहिल्याबाई, और आईसीजीएस सी-03 की कमान संभाली है। श्री राकेश पाल ने गुजरात में अग्रिम क्षेत्र के दो तटरक्षक अड्डों - ओखा और वाडिनार की भी कमान संभाली है।
श्री राकेश पाल को फरवरी 2022 में अपर महानिदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया और उन्हें तटरक्षक मुख्यालय, नई दिल्ली में तैनात किया गया। उन्हें फरवरी 2023 में महानिदेशक तटरक्षक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इस अवधि के दौरान, कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन और कार्यवाहियां पूरी की गईं जिनमें करोड़ों रुपये के ड्रग्स/मादक पदार्थों और सोने की जब्ती, गंभीर चक्रवाती तूफानों के दौरान नाविकों का बचाव, विदेशी तटरक्षकों के साथ संयुक्त अभ्यास, अवैध शिकार विरोधी अभियान, चक्रवात/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवीय सहायता और तटीय सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं।
श्री राकेश पाल को उनकी शानदार सेवा के लिए 2013 में तटरक्षक पदक और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया गया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी का ई-पोर्टल कुम्हारों के लिए समय से पहले दिवाली लाया
इस बार दिवाली में केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री से सशक्त कुम्हारों के लिए खुशियां आई हैं। राजस्थान के जैसलमेर और हनुमानगढ़ जिलों के सुदूर हिस्सों में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के दीये खादी इंडिया के ई-पोर्टल की बदौलत देश के हर कोने तक पहुंच रहे हैं।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने इस वर्ष पहली बार प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण– वोकल फॉर लोकल को सार्थक बनाने के लिए ऑनलाइन और स्टोर के माध्यम से दीया बेचने का फैसला किया। केवीआईसी ने 8 अक्टूबर को दीये की ऑनलाइन बिक्री शुरू की और एक महीने से भी कम समय में लगभग 10,000 दीये पहले ही ऑनलाइन बिक चुके हैं। केवीआईसी की ऑनलाइन बिक्री के शुरू होने के बाद पहले दिन से ही मिट्टी के दीयों की भारी मांग रही और 10 दिनों से भी कम समय में डिजाइनर दीयों को पूरी तरह से बेच दिया गया था।
इसके बाद, केवीआईसी ने डिजाइनर दीयों के नए सेट लॉन्च किए, जो भारी मांग में भी हैं। दीवाली के निकट आने के साथ ही दीयों की बिक्री भी बढ़ रही है।
केवीआईसी ने 8 प्रकार के डिजाइनर दीये लॉन्च किए हैं, जिनकी कीमत 84 रुपये से लेकर 12 के सेट के लिए 108 रुपये है। केवीआईसी इन दीयों पर 10 प्रतिशत की छूट भी दे रहा है। केवीआईसी से जुड़े कुम्हारों ने खुशी व्यक्त की है कि वे हर दीये की बिक्री पर 2 रुपये से 3 रुपये कमा रहे हैं। खादी के डिजाइनर दीये वेबसाइट www.khadiindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।
केवीआईसी दिल्ली और अन्य शहरों में अपने आउटलेट के माध्यम से दीया और अन्य मिट्टी की वस्तुओं जैसे लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों और अन्य सजावट के सामान भी बेच रहा है। ये मूर्तियां वाराणसी, राजस्थान, हरियाणा और अन्य राज्यों में कुम्हारों द्वारा बनाई जा रही हैं और कुम्हारों के लिए अच्छी आय का जरिया बन रही हैं। दूसरी ओर, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जैसलमेर और रावतसर में पोखरण में केवीआईसी इकाइयों से खरीदे जा रहे हैं। विभिन्न खादी आउटलेट्स के माध्यम से 10,000 से अधिक दीये भी बेचे गए हैं।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मिट्टी की वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री वास्तविक अर्थों में केवीआईसी से जुड़े कुम्हारों का सशक्तिकरण है। श्री सक्सेना ने कहा, ‘पहले एक विशेष क्षेत्र के कुम्हार केवल स्थानीय रूप से अपनी वस्तुओं को बेचते थे, लेकिन भारत के खादी के ई-पोर्टल तक पहुंच के साथ, ये उत्पाद देश के हर हिस्से में बेचे जा रहे थे। केवीआईसी ई-पोर्टल के माध्यम से, राजस्थान में निर्मित दीये अरुणाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, असम, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूरस्थ राज्यों में खरीदे जा रहे हैं। इसने उत्पादन में वृद्धि और कुम्हारों की उच्च आय को प्रेरित किया है।’ श्री सक्सेना ने कहा, ‘कुम्हारों को सशक्त बनाना और मिट्टी के बर्तनों को पुनर्जीवित करना प्रधानमंत्री का सपना है।’
पोखरण में पीएमईजीपी इकाई के ऐसे ही एक कुम्हार मदन लाल प्रजापति ने कहा कि यह पहली बार है जब वह अपने गांव के बाहर दीये बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली में हमारी बिक्री में तेजी आई है। हम दिल्ली में खादी भवन में अपने दीये की आपूर्ति कर रहे हैं और वहां से इसे पूरे देश में ऑनलाइन बेचा जा रहा है। यह मुझे अच्छी आय दिला रहा है।
यह बात उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने इन कुम्हारों को प्रशिक्षित किया है और उन्हें कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत बिजली के चाक और अन्य उपकरण प्रदान किए हैं, जिससे उनके उत्पादन और आय में 5 गुना तक वृद्धि हुई है। केवीआईसी ने अब तक कुम्हार समुदाय के 80,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने वाले 18,000 से अधिक इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील्स वितरित किए हैं।
सहकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ”सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना“ के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति  के गठन और सशक्तीकरण को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया
श्री अमित शाह ने कहा कि यह अत्यंत दूरदर्शी निर्णय है, जो एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और खाद्यान्नों से संपन्न भारत की नींव रखेगा
कृषि भंडारण क्षमता की कमी से खाद्यान्नों की बर्बादी होती है और किसानों को मजबूरन अपनी फसलों को कम दाम पर बेचना पड़ता है
इस निर्णय से अब किसानों को आधुनिक अन्न भंडारण की सुविधा PACS के माध्यम से उनके ब्लॉक में मिलेगी, जिससे वे अपने अनाज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएँगे
पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण धुरी हैं, इस योजना से देश को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों को लाभ पहुँचेगा तथा पैक्स भंडारण के साथ-साथ कई अन्य कार्य, जैसे - फेयर प्राइस शॉप व कस्टम हायरिंग केन्द्रों की तरह भी काम कर पाएँगे
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने ”सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना“ के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति  के गठन और सशक्तीकरण को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि आज कैबिनेट में ”सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना“ के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति  के गठन और सशक्तीकरण को अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद करता हूँ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि यह अत्यंत दूरदर्शी निर्णय है, जो एक समृद्ध, आत्मनिर्भर और खाद्यान्नों से संपन्न भारत की नींव रखेगा। कृषि भंडारण क्षमता की कमी से खाद्यान्नों की बर्बादी होती है और किसानों को मजबूरन अपनी फसलों को कम दाम पर बेचना पड़ता है। इस निर्णय से अब किसानों को आधुनिक अन्न भंडारण की सुविधा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों  के माध्यम से उनके ब्लॉक में मिलेगी, जिससे वे अपने अनाज का उचित मूल्य प्राप्त कर पाएँगे।
श्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण धुरी हैं। इस योजना से देश को खाद्यान्न सुरक्षा मिलेगी और सहकारिता से जुड़े करोड़ों किसानों को लाभ पहुँचेगा। इस योजना से पैक्स भंडारण के साथ-साथ कई अन्य कार्य, जैसे - फेयर प्राइस शॉप व कस्टम हायरिंग केन्द्रों की तरह भी काम कर पाएँगे।
इस ऐतिहासिक निर्णय से किसानों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे :-
1. किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर कुछ अग्रिम भुगतान प्राप्त कर अपनी फसल पैक्स को बेच सकते हैं, और पैक्स द्वारा बाजार में खाद्यान्नों की बिक्री के उपरांत शेष राशि प्राप्त कर सकते हैं, या
2. किसान अपनी फसल का भंडारण पैक्स द्वारा प्रबंधित गोदाम में कर सकते हैं और फसल के अगले चक्र के लिए वित्त सुविधा प्राप्त कर सकते हैं तथा अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार समय पर बेच सकते हैं, या
3. किसान अपनी पूरी फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्स को बेच सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या - जनवरी, 2021
जनवरी, 2021 महीने के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या , 9 अंक गिरकर 1038  और 8 अंक गिरकर 1045  अंक पर पहुंच गया है। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में गिरावट के लिए प्रमुख योगदान भोजन से  12.52 अंक और  11.40 अंक का, मुख्य रूप दाल, प्याज, आलू, फूलगोभी, बैगन आदि की कीमतों में गिरावट के कारण था।
विभिन्न राज्यों के सूचकांक में में भिन्नता है। कृषि मजदूरों के मामले में, इसने 18 राज्यों में 1 से 20 अंक की कमी और केरल में 15 अंकों की वृद्धि दर्ज की। 1250 अंकों के साथ तमिलनाडु राज्य सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है, जबकि 819 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे नीचे है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसने 17 राज्यों में 2 से 20 अंक की कमी और 2 राज्यों में 2 से 15 अंक की वृद्धि दर्ज की। 1234 अंकों के साथ तमिलनाडु राज्य सबसे ऊपर रहा जबकि 850 अंकों के साथ बिहार राज्य सबसे नीचे रहा।
राज्यों के बीच, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी बिहार राज्य और पश्चिम बंगाल राज्य  क्रमशः प्याज, मिर्च हरी, सब्जियां और फल और गुड़ आदि की कीमतों में गिरावट के कारण हुआ था। इसके विपरीत फल आदि, कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि क्रमशः केरल राज्य +15 अंक) मुख्य रूप से चावल, मछली ताजा और सब्जियों और फलों आदिकी कीमतों में वृद्धि के कारण अनुभव की गई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को इंगित करते हुए जनवरी, 2021 में घटकर 2.17% और दिसंबर 2020 में 2.35% हो गई। सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल के खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति -आरएल जनवरी, 2021 में क्रमशः  1.02% और  1.22% है।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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दिसंबर, 2020
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जनवरी, 2021
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दिसंबर, 2020
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जनवरी, 2021
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सामान्य सूचकांक
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1047
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1038
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1053
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1045
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भोजन
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1005
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987
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1010
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993
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पान, सुपाडी, आदि
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1738
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1762
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1749
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1773
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ईंधन और बिजली
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1099
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1110
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1094
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1104
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वस्त्र, बिस्तर और जूते-चप्प्पल
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1025
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1031
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1045
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1050
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विविध
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1068
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1076
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1071
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1080
नवीनतम सूचकांक के बारे में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष गंगवार ने कहा, "सीपीआई-एएल और आरएल आधारित मुद्रास्फीति 2.17% और 2.35% तक गिर गई है जो मुख्य रूप से दाल, प्याज, आलू, फूलगोभी, बैगन आदि की कीमतों में गिरावट के कारण हुई है।
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने सूचकांक जारी करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को राहत देगी क्योंकि इससे उनकी जेब पर कम बोझ पड़ेगा।
जनवरी, 2021 महीने के लिए कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 19 मार्च, 2021 को जारी किया जाएगा।