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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं और उनसे होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का आह्वान किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों और अधिकारियों का आह्वान किया है कि वे वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं तथा उनसे होने वाली मृत्यु में 50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिये मिलकर काम करें। वे आज बेंगलुरु में राज्य परिवहन मंत्रियों के साथ संवाद कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल्के में नहीं लेना चाहिये। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की लगातार समीक्षा होनी चाहिये और तदनुसार सुधार किया जाना चाहिये। उन्होंने सड़कों की सुरक्षा लेखा परीक्षा के लिये इंजीनियरिंग के छात्रों को प्रशिक्षित करने का प्रस्ताव किया, जिसके आधार पर मंत्रालय आगे कार्रवाई कर सके।
संवाद सत्र में राज्य परिवहन/पीडब्लूडी मंत्रियों ने राजमार्ग की अवसंरचना सम्बंधी विषयों की चर्चा की और अपनी समस्याओं को साझा किया। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि इन समस्याओं को जल्द हल कर लिया जाये।
सत्र में सम्मिलित विभिन्न राज्य के मंत्रियों में श्री गोविन्द दास कूंथूजाम , श्री प्रफुल्ल कुमार मल्लिक , श्री सतपाल महाराज , श्री हरभजन सिंह , श्री भजन लाल जाटव , श्री समडुप लापचा , श्री ए.वी. वेलु , श्री नीलेश काबरा  और श्री अरविन्द चौहान  शामिल थे। इनके अलावा विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिव और पीडब्लडी मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।
श्री कुंथूजाम ने कहा कि उनके राज्य में 90 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र है और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के हवाले से वहां भू-अधिग्रहण की समस्यायें मौजूद हैं। उन्होंने कहा, “लेकिन हम यह समस्या दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द हमें जमीन मिल जायेगी।” उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों के समान ही यहां भी राजमार्ग अवसंरचना का विकास किया जाना चाहिये।
सिक्किम के मुद्दों पर श्री समडुप लापचा ने कहा कि उनका राज्य संसाधनों की कमी से जूझ रहा है और पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का एकमात्र स्रोत है। उन्होंने कहा, “हम पर्यटन पर गुजारा करते हैं। बांकुरा से सिक्किम तक वैकल्पिक सड़क बन जाने से अच्छा होगा। यह सुरक्षा के लिये भी अच्छा होगा।”
तमिलनाडु के मंत्री श्री वेलु ने राज्य को दुर्घटना-मुक्त बनाने में राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, “300 से अधिक इंजीनियरों को प्रशिक्षित किया गया है। हमने राज्य में स्कूली छात्रों के लिये जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया है।”
उत्तराखंड के बारे में श्री सतपाल महाराज ने कहा, “भू-स्खलन से होने वाली दुर्घटनायें राजमार्गों को क्षति पहुंचाती हैं। इसके लिये भू-स्खलन और मोचन केंद्र बनाया गया है, ताकि इस तरह की क्षति को कम किया जा सके।” श्री गडकरी ने कहा कि चार धाम परियोजना के लिये उन्हें उत्तराखंड सरकार का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है।
राजस्थान के मंत्री श्री भजन लाल जाटव ने केंद्र से आग्रह किया कि राज्यों को नये राष्ट्रीय राजमार्ग दिये जायें। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि दुर्घटना के मामलों में कमी लाने के लिये राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सड़क सुरक्षा विधेयक पेश किया गया है।
पंजाब के पीडब्लूडी मंत्री श्री हरभजन सिंह ने केंद्र से आग्रह किया कि सीमावर्ती इलाकों में नई संपर्क सड़कें और पुलों का निर्माण करने में सहायता करे। इसके लिये उन्होंने केंद्र से अतिरिक्त निधि की भी मांग की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत को अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से पसंदीदा राष्ट्र बनाने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ बैठक
भारत को अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से पसंदीदा राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने भारत में अनुसंधान एवं विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने वाली प्रमुख बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ 16 जुलाई को नई दिल्ली में बैठक की।
बैठक के दौरान अनुसंधान और विकास कार्यों की स्थापना और निवेशों से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की लगभग 35 प्रमुख बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के सुझावों पर चर्चा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारतीय अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण की सुविधा के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को साझा किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजयराघवन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नीति आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्यम मंत्रालय सहित अन्य सरकारी हितधारकों के साथ की। बैठक में 70 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान अनुसंधान और नवाचार के उभरते क्षेत्रों, अनुसंधान और विकास संबंधी निवेश के बारे में आंकड़े साझा करने, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समक्ष उठने वाले परिचालन संबंधी मुद्दों और चुनौतियों, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों और शिक्षा, प्रतिभा विकास और सोर्सिंग के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने, भारत में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक भागीदारी और घरेलू स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एकीकरण करने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नजरिए से प्राप्त प्रमुख सिफारिशों में परिचालन संबंधी चुनौतियों को कम करने हेतु अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को एकल खिड़की की सहायता प्रदान करना, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच निकट संबंध सक्षम बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी नीति और कार्यक्रम, अनुसंधान एवं नवाचार साझेदारियों को बढाने के लिए सरकार और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच नियमित सम्पर्क के मंच की उपलब्धता शामिल है।
प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परामर्श परिषद के माध्यम से प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय ज्ञान अर्थव्यवस्था और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाने हेतु वैज्ञानिक मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थाओं और औद्योगिकी साझेदारों में विभिन्न वर्गों के बीच सह-क्रियाशील सहयोग को समर्थ बनाने में भूमिका निभाता है।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 स्वच्छता और लंबित मामलों को कम करने पर केंद्रित
मंत्रालय ने अभियान के अंतर्गत एक उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है
इस अभियान के अंतर्गत 52445 फाइलों की छंटाई की गई; लगभग 20 लाख वर्ग फुट जगह खाली हुई
कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय से 5.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ
दैनिक प्रगति की निगरानी की गई और डीएआरपीजी पोर्टल पर अपलोड की गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना और अभियान से प्रेरणा लेते हुए स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित मामलों के निपटान, स्थान प्रबंधन के लक्ष्य को प्राप्त करने और पर्यावरण को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन के साथ एक विशेष अभियान 2.0 शुरू किया था।
मंत्रालय ने इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए अभियान के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया है और लाभकारी उपयोग और कबाड़ तथा अनावश्यक सामग्री की बिक्री से प्राप्त राजस्व और कबाड़ हटाने से खाली की गई जगह की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।
मंत्रालय देश भर में फैले अपने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों-सीपीएसई और स्वायत्त निकायों के साथ कबाड़ और अपशिष्ट सामग्री के निपटान की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इस प्रकार कार्यालय स्थान, व्यायामशाला, पुस्तकालय, कैंटीन इत्यादि जैसे लाभकारी उपयोग के लिए 20.32 लाख वर्ग फुट जगह बना रहा है और पर्यावरण को स्वस्थ बना रहा है।
मंत्रालय के सभी कार्यालयों में साफ-सफाई, फाइलों की समीक्षा/हटाना, जगह के लाभदायक उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियां चलाई जा रही हैं। अभिलेख प्रबंधन, भौतिक अभिलेखों के डिजिटलीकरण में अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
अभियान के दौरान 84890 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 52445 फाइलों को हटा दिया गया। कबाड़ को हटाने के लिए की गई बिक्री से प्राप्त आय से 5.71 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है।
एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मंत्रालय में स्वच्छता के प्रति उत्साह और उमंग चरम पर है।
महीने भर चलने वाले अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2022 को हो गया है, लेकिन मंत्रालय में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता को जीवन का एक तरीका बना लिया है जो कभी समाप्त नहीं होगा और इसमें और अधिक वृद्धि आएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में इंटरनेशनल को- ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर– रुद्राक्ष का उद्घाटन किया
कोविड के बावजूद, काशी में विकास की गति बरकरार रही : प्रधानमंत्री
इस कन्वेंशन सेंटर से भारत और जापान के बीच मजबूत जुड़ाव जाहिर होता है : प्रधानमंत्री
यह कन्वेंशन सेंटर एक सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न लोगों को एकजुट करने का माध्यम बनेगा : प्रधानमंत्री
बीते 7 साल के दौरान काशी कई विकास परियोजनाओं से सुशोभित हुई है और बिना रुद्राक्ष के यह पूर्ण नहीं होगी : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर– रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, जिसका जापान की सहायता से निर्माण किया गया है। उसके बाद उन्होंने बीएचयू की मातृ और शिशु स्वास्थ्य इकाई का निरीक्षण किया।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के बावजूद काशी में विकास की गति बरकरार रही। उन्होंने कहा कि ‘इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर- रुद्राक्ष’ इस रचनात्मकता और गतिशीलता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस केंद्र से भारत और जापान के बीच मजबूत जुड़ाव का पता चलता है। उन्होंने इस कन्वेंशन सेंटर के निर्माण में मदद करने के लिए जापान के प्रयासों की सराहना की।
श्री मोदी ने याद किया कि जापान के प्रधानमंत्री श्री शुगा योशीहिदे मुख्य कैबिनेट सचिव थे। तब से लेकर जापान के प्रधानमंत्री बनने तक, वह व्यक्तिगत रूप से इस परियोजना से जुड़े रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत के प्रति उनके अपनेपन के लिए हर भारतीय उनका आभारी है।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने याद दिलाया कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे का भी आज के कार्यक्रम से नजदीकी जुड़ाव है। उन्होंने उस क्षण को याद किया, जब उनकी जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ रुद्राक्ष की योजना पर चर्चा हुई थी, जब वह काशी आए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इमारत में आधुनिकता की चमक और संस्कृति की आभा दोनों मौजूद हैं, इसमें भारत जापान संबंधों के संयोजन के साथ ही भविष्य में सहयोग की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा से इस प्रकार के जनता से जनता के बीच संबंधों की परिकल्पना होती है और रुद्राक्ष व अहमदाबाद में जेन गार्डन जैसी परियोजनाएं इसी संबंध की प्रतीक हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सामारिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्त होने के लिए जापान की सराहना की। उन्होंने कहा कि जापान के साथ भारत की दोस्ती को पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वाभाविक भागीदारियों में से एक के रूप में देखा जाता है। भारत और जापान का मानना है कि हमारा विकास हमारे उल्लास से संबंद्ध होना चाहिए। यह विकास चहुंमुखी होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए और सर्वव्यापी होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गाने, संगीत और कला बनारस के रोम-रोम में मौजूद है। यहां गंगा के घाटों पर कई कलाओं का विकास हुआ है, ज्ञान शिखर पर पहुंच गया है और मानवता से संबंधित कई गंभीर विचार सामने आए हैं। यही वजह है कि बनारस संगीत, धर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की भावना का बड़ा वैश्विक केंद्र बन सकता है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र एक बड़ा सांस्कृतिक केंद्र और विभिन्न लोगों को एकजुट करने का माध्यम बन जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 7 साल में काशी को कई विकास परियोजनाओं से सुशोभित किया गया है, तो यह श्रृंगार बिना रुद्राक्ष के कैसे पूरा हो सकता था? अब काशी जो वास्तविक शिव है, ने इस रुद्राक्ष को धारण कर लिया है तो काशी का विकास और भी ज्यादा चमकेगा और काशी की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने सीएसआर और निरंतरता बनाए रखने में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता
देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी को आज बेंगलुरू में ईटी एसेंट द्वारा सीएसआर और निरंतरता बनाए रखने में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उद्योग के निदेशक  श्री दिलीप कुमार मोहंती ने एनएमडीसी को सतत आय सृजन और सर्वश्रेष्ठ समग्र सीएसआर उत्कृष्टता के लिए मिले सम्मान को ग्रहण किया।
सीएसआर और निरंतरता बनाए रखने की दिशा में अपनी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए, एनएमडीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा कि देश के खनन प्रमुख के रूप में, एनएमडीसी भारत के लिए एक गतिशील और उत्कृष्ट भविष्य को आकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम हर कदम पर अपने हितधारकों के साथ परामर्श कर रहे हैं और अपने उद्योग और समुदाय के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अपने खदानों में प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग कर रहे हैं।
खनन क्षेत्र ने दशकों से इस कार्यक्षेत्र से जुड़े समुदायों के न सिर्फ जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में कार्य किया है, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि विकास सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से दीर्घकालिक है। एनएमडीसी के सीएसआर के केंद्रित क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और सुरक्षित पेयजल भारत के भीतरी क्षेत्रों में लोगों के लिए आदर्श और अवसरों का सृजन कर रहे हैं। उद्योग ने पर्यावरण के प्रति भी अपने दृष्टिकोण में सजगता और प्रतिबद्धता दर्शायी है। पर्यावरण हितैषी खदानों के रूप में विख्यात, एनएमडीसी की खनन योजना की सराहना करते हुए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा एनडीएमसी के सभी परिसरों को 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है।
श्री दिलीप कुमार मोहंती ने देश के सामाजिक और सतत विकास में एनएमडीसी के योगदान को सम्मानित करने के लिए ईटी एसेंट का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि खनिज सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के अपने राष्ट्र निर्माण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एनएमडीसी अथक प्रयास कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
अभ्यास ला पेरोस-2023
भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित मध्यम आकार के गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री और फ्लीट टैंकर आईएनएस ज्योति ने 13 से 14 मार्च 2023 तक आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस के तीसरे संस्करण में भाग लिया। यह नौसैन्य अभ्यास हिंद महासागर के जल क्षेत्र में आयोजित किया गया था। अभ्यास ला पेरोस का उद्देश्य समुद्री अधिकार-क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली नौसेनाओं के बीच समुद्री समन्वय को अनुकूलित करना था।
अभ्यास ला पेरोस में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के साथ-साथ रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना से एचएमएएस पर्थ, फ्रांस की नौसेना से एफएस डिक्सम्यूद और एफएस ला फायेत, जापान की मेरीटाइम सेल्फ डिफेन्स फोर्स से जेएमएसडीएफ जहाज सुजुत्सुकी के साथ टाइप एसएच 60 जे हेलीकॉप्टर, रॉयल नेवी के एचएमएस तेमार तथा अमरीका की नौसेना की तरफ से यूएसएस चार्ल्सटन ने हिस्सा लिया। दो दिवसीय अभ्यास ने भाग लेने वाली सभी नौसेनाओं को जटिल एवं उन्नत नौसैन्य संचालन करने का अवसर प्रदान किया, जिसमें निर्बाध समुद्री संचालन के लिए समुद्र में ईंधन पुन: पूर्ति की व्यवस्था, सतही युद्धाभ्यास, वायु-रोधी एवं वायु-रक्षा अभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकाप्टर संचालन तथा उपयुक्त रूप से एक संयुक्त माध्यम में सामरिक युद्धाभ्यास करना शामिल है।
आईएनएस सह्याद्री रडार से बचने में सक्षम, अत्याधुनिक हथियारों एवं सेंसरों से सुसज्जित एक स्वदेशी रूप से डिजाइन व निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट मध्यम युद्धपोत है, सह्याद्री की तमाम क्षमताएं इसे हवा, सतह और तलछट के खतरों का पता लगाने तथा उन्हें बेअसर करने में सक्षम बनाती है। आईएनएस ज्योति एक बड़ा जलपोत टैंकर है, जो भारतीय नौसैन्य बेड़े को समुद्र में लंबे समय तक ईंधन प्रदान करने में सक्षम है। ये दोनों युद्धपोत विशाखापट्टनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं और पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ की संचालन कमान के तहत कार्य करते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश भर में कोविड-19 के टीके की अब तक 19 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयीं
भारत में पिछले 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 20.61 लाख जांच हुई; नया रिकॉर्ड बना
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 12.59 प्रतिशत हुआ
लगातार आठवें दिन कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमण के नये मामलों से ज्यादा
लगातार पांच दिनों से कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या तीन लाख से कम
भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण का विस्तार होने के साथ अब तक दिए गए कोविड-19 टीके के कुल खुराक की संख्या आज 19 करोड़  से ज्यादा हो गयी।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 27,53,883 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 19,18,79,503 खुराक दी जा चुकी हैं। इनमें वे 97,24,339 स्वास्थ्य सेवा कर्मी  शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ली है और 66,80,968 ऐसे एचसीडब्ल्यू भी शामिल हैं, जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक ले ली है। इसके अलावा पहली खुराक लेने वाले 1,47,91,600 अग्रिम पंक्ति के कर्मी , दूसरी खुराक लेने 82,85,253 एफएलडब्ल्यू, और 18 से 44 वर्ष आयु समूह में पहली खुराक लेने वाले 86,04,498 लोग शामिल हैं। इसके साथ-साथ 45 से 60 वर्ष की आयु के पहली खुराक लेने वाले 5,98,35,256 और दूसरी खुराक लेने वाले 95,80,860 लाभार्थियों के साथ-साथ 5,62,45,627 पहली खुराक लेने वाले और 1,81,31,102 दूसरी खुराक लेने वाले 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के लाभार्थी भी शामिल हैं।
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एससीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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97,24,339
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दूसरी खुराक
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66,80,968
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एएफडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,47,91,600
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दूसरी खुराक
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82,85,253
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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86,04,498
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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5,98,35,256
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दूसरी खुराक
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95,80,860
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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5,62,45,627
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दूसरी खुराक
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1,81,31,102
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कुल
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19,18,79,503
देश में अभी तक दी गई कुल खुराक में 10 राज्यों का 66.32 प्रतिशत योगदान है।
भारत में पिछले 24 घंटे में 20.61 लाख से ज्यादा जांच हुई जो अब तक किसी एक दिन में हुई सबसे ज्यादा जांच है। इस उपलब्धि के साथ भारत ने कल बना अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 12.59 प्रतिशत हो गया।
भारत में लगातार आठवें दिन कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या संक्रमण के नये मामलों से ज्यादा थी। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 3,57,295 लोग स्वस्थ हुए।
बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या आज 2,27,12,735 हो गयी। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर बढ़कर 87.25 प्रतिशत हो गयी।
स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में 10 राज्यों की 74.55 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
एक और सकारात्मक घटनाक्रम के तहत भारत में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के दैनिक नए मामले लगातार पांचवें दिन तीन लाख से कम हैं।
पिछले 24 घंटे में 2,59,551 नए मामले दर्ज किए गए।
पिछले 24 घंटे में सामने आए नए मामलों में 10 राज्यों की 76.66 प्रतिशत हिस्सेदारी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 35,579 और उसके बाद केरल में 30,491 नए मामले दर्ज किए गए।
दूसरी तरफ भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 30,27,925हो गयी। यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 11.63 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में 1,01,953 की कमी आयी है।
देश के कुल सक्रिय मामलों में आठ राज्यों की हिस्सेदारी 69.47 प्रतिशत है।
एमजी/एम/पीके/डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स जर्नल का विशेषांक लॉन्च किया गया
ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स जर्नल का विशेषांक 15 नवम्बर, 2019 को नई दिल्ली के इस्लामिक कल्चर्ल सेंटर में लॉन्च किया गया। विशेषांक का संपादन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. जेम्सजे नेदुमपारा ने किया और इसे नीदरलैंड के वोसल्टर्स केलुवे ने प्रकाशित किया है। जर्नल लॉन्च किये जाने के बाद “अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत : विषय और परिदृश्य” विषय पर पैनल चर्चा प्रारंभ हुई।
वाणिज्य विभाग के अपर सचिव श्री सुधांशु पांडे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि व्यापार समझौते महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निवेशक न केवल विदेशी बाजार को देखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि वस्तु और सेवा क्षेत्र में अधिक पहुंच और एकीकरण के लिए किस तरह निवेश आकर्षित किया जाए। उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश नीतियों पर समग्र रूप से और अंतर-मंत्रालय खेमे की जगह एकीकृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है।
ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स जर्नल के विशेषांक में भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भारत की सहभागिता से जुड़े विषय पर लेख संकलित किए गए हैं। जर्नल में क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में भारत का सहयोग, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य पर भारत की स्थिति और देशों को सामान्यकृत वरीयता प्रणाली  के रूप में विकसित करने के लिए लचीलापन तथा कृषि क्षेत्र में आयात प्रतिबंध उपायों की उपलब्धता की आवश्यकता जैसे विषयों पर फोकस किया गया है।
पैनल चर्चा की अध्यक्षता क्षेत्रीय व्यापार सेंटर के प्रोफेसर और प्रमुख डॉ. राम उपेन्द्र दास ने की। म्यांमार में भारत के राजदूत श्री वी एस शेषाद्री, अंकटाड की पूर्व भारतीय समन्वयकर्ता तथा पार्टनर इकध्वज एडवाइजर्स डॉ. वीणा झा, सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडिज के प्रोफेसर और प्रमुख प्रो. अभिजीत दास, क्लारस लॉ की पार्टनर सुश्री आर वी अनुराधा, आर्थिक कानून विशेषज्ञ श्री पार्थसारथी झा, दक्षिण-एशियाई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉ. प्रभास रंजन और काउंसल की सुश्री रोहिणी सिसोदिया ने प्रजेंटेशन दिये।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए खेलो इंडिया योजना के 'महिलाओं के लिए खेल' घटक के तहत 2020 से करीब 9.5 करोड़ रुपये जारी किए गए: श्री अनुराग ठाकुर
साई ने विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और तीन साई प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं: श्री अनुराग ठाकुर
खेल विभाग की सभी योजनाएं लैंगिक रूप से तटस्थ हैं और सभी खिलाड़ियों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध हैं। हालांकि, खेलो इंडिया योजना का एक घटक 'महिलाओं के लिए खेल' विशेष रूप से महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसके अलावा, खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, लीग को प्रतिभा पहचान के एक मंच के रूप में उपयोग करने और विभिन्न आयु वर्ग की महिला एथलीटों को प्रतिस्पर्धा का अनुभव प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल संघों के सहयोग से विभिन्न खेलों में महिला लीग का आयोजन किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त घटक के तहत जारी फंड का विवरण इस प्रकार है:

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2020-21
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2021-22
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2022-23
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2.34
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5.00
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2.22
देश में प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियों के बीच खेल को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हुए भारतीय खेल प्राधिकरण  ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  और तीन साई प्रशिक्षण केंद्र  की स्थापना की है। ये इस प्रकार हैं:
1. एनसीओई धर्मशाला  में 33 महिला एथलीट हैं 
2. एसटीसी बादल  में 47 महिला एथलीट हैं 
3. एसटीसी तेलिचेरी  में 95 महिला एथलीट हैं 
4. एसटीसी सोललगांव में 54 महिला एथलीट हैं 
5. एसटीसी वाराणसी के अंतर्गत दो एक्सपैंशन सेंटर
निवेदिता बालिका इंटर कॉलेज, 12 महिला एथलीट 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 32 महिला एथलीट 
इसके अलावा, साई की खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत देशभर में कुल 3146 महिला एथलीटों को प्रशिक्षित किया जाता है। खेलो इंडिया योजना के तहत, 'प्रतिभा खोज और विकास' घटक के तहत देश में 1374 महिला एथलीटों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और हर एथलीट को हर साल 6,28,400 रुपये  की दर से अधिकतम वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर से दूरभाष पर बात की
कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद बिन खलीफा अल थानी ने आज दूरभाष पर कॉल मिलाकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से बात की।
प्रधानमंत्री ने बताया कि कतर के साथ अपने संबंधों में और अधिक मजबूती लाने को भारत अत्यधिक महत्व देता है। उन्होंने कहा कि कतर हमारा नजदीकी दोस्त है जो हमारे विस्तारित पड़ोस का एक हिस्सा है। श्री मोदी ने हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों की शीघ्र मजबूती लाने में महामहिम कतर के अमीर को उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिति के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बताया कि आतंकवाद इस क्षेत्र और इसके आसपास में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। उन्होंने संबंधित पक्षों द्वारा सभी प्रकार के आतंकवाद को समाप्त करने के साथ ही उसके लिए सभी प्रकार की सहायता बंद करने के लिए स्पष्ट तौर पर शीघ्र कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया।
दोनों नेताओं ने कल अबू धाबी में इस्लामी सहयोग संगठन  के विदेश मंत्रियों की परिषद् की 46वीं बैठक में सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के विदेश मंत्री की भागीदारी के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी चर्चा की।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेण्डर

केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से 2021-22 की चौथी तिमाही के शेष भाग के लिए राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
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राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशियाँ


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नीलामी की तिथि
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91 दिवसीय
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182 दिवसीय
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364 दिवसीय
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कुल
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02 मार्च, 2022
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7,000
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15,000
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16,000
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38,000
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09 मार्च, 2022
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7,000
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15,000
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15,000
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37,000
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16 मार्च, 2022
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7,000
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15,000
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15,000
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37,000
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23 मार्च, 2022
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7,000
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15,000
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15,000
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37,000
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30 मार्च, 2022
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7,000
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15,000
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15,000
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37,000
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कुल
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35,000
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75,000
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76,000
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1,86,000
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर, देय राशि देने के बाद, अधिसूचित राशि और राजकोषीय हुंण्डियों की नीलामी के समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन जारी रखेगी। अत:, परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसे कोई परिवर्तन हों, तो नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी।
राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 80.85 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.95 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,18,181 सक्रिय मामले हैं,183 दिनों में सबसे कम सक्रिय मामले
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 30,256 नए मामले सामने आए
वर्तमान में रिकवरी दर 97.72 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 43,938 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,27,15,105 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.07 प्रतिशत है; पिछले 87 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.57 प्रतिशत है,पिछले 21 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 55.36 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं