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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने देशवासियों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में, उन्होंने कहा कि क्रिसमस एक खुशियों भरा अवसर है जो हमें दया, क्षमा, प्यार और सहानुभूति के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि हमें इन मूल्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में लगातार अपनाने की जरूरत है ताकि हम स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें।
उपराष्ट्रपति के संदेश का पाठ निम्नलिखित है: “मैं क्रिसमस के शुभ अवसर पर अपने सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। यह प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव है।
क्रिसमस एक खुशियों भरा अवसर है जो हमें प्यार और सहानुभूति के साथ-साथ दया और क्षमा के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। हमें इन मूल्यों को एक मार्गदर्शक के रूप में लगातार अपनाने की जरूरत है ताकि हम स्वस्थ, खुशहाल और संपन्न जीवन जी सकें।
यह त्यौहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव और खुशियां लाए।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एस-11885
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री खाल्तमागिन बटुल्गा ने संयुक्त रूप से भगवान बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति महामहिम खाल्तमागिन बटुल्गा ने संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगोलिया के गंडान तेगचेन्लिंग मठ में भगवान बुद्ध और उनके दो शिष्यों की प्रतिमा का अनावरण किया है।
प्रधानमंत्री ने 2015 में मंगोलिया यात्रा के दौरान गंडान तेगचेन्लिंग बौद्ध मठ में पूजा की थी और भारत तथा मंगोलिया में साझा बौद्धिक विरासत और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क के महत्व को ध्यान में रखते हुए बौद्ध मठ को भारत की ओर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा उपहार स्वरूप देने की घोषणा की थी।
इस प्रतिमा में भगवान बुद्ध बैठी हुई मुद्रा में हैं और अपने शिष्यों को शांति, सहअस्तित्व और सद्भावना का उपदेश दे रहे हैं। यह प्रतिमा 6 से 7 सितंबर, 2019 तक मंगोलिया की राजधानी उलानबटोर में दोनों देशों के बीच आयोजित द्विपक्षीय संवाद के तीसरे संस्करण के अवसर पर गंडान बौद्ध मठ में इस महीने के शुरू में स्थापित की गई थी। संवाद के माध्यम से दोनों देशों के बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेताओं, विशेषज्ञों और विद्वानों को बौद्ध धर्म से जुड़े समकालीन विषयों पर चर्चा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया।
गंडान तेगचेन्लिंग बौद्ध मठ मंगोलिया में बौद्ध धर्म और इससे जुड़ी कई मूल्यवान धरोहरों का बड़ा केन्द्र है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर यहां 11वीं महासभा का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में भारत, दक्षिण कोरिया, रूस, श्रीलंका, बंगलादेश, भूटान, नेपाल, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, थाइलैंड और जापान सहित 14 देशों के डेढ़ सौ से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे।
प्रधानमंत्री और मंगोलिया के राष्ट्रपति द्वारा आज प्रतिमा का अनावरण भगवान बुद्ध के सार्वभौमिक संदेश के प्रति दोनों देशों के साझा सम्मान का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी का उद्घाटन करेंगे
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
चेन्नई-पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर एवं 7 द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर लगभग 2300 किलोमीटर लंबी केबल
ई-गवर्नेंस, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी को काफी बढ़ावा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल  का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप , लिटल अंडमान, कार निकोबार, कामोर्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से भी जोड़ेगी। इससे भारत के अन्य हिस्सों की तरह अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह को भी तेज एवं अधिक भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सेवाएं मिल पाएंगी। इस परियोजना की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी।
उद्घाटन हो जाने के बाद सबमरीन ओएफसी लिंक चेन्नई एवं पोर्ट ब्लेयर के बीच 2 x 200 गीगाबाइट प्रति सेकेंड  और पोर्ट ब्लेयर एवं अन्य द्वीपों के बीच 2 x 100 जीबीपी की बैंडविड्थ देगा। इन द्वीपों में भरोसेमंद, मजबूत एवं हाई-स्पीड वाली दूरसंचार और ब्रॉडबैंड सुविधाओं की उपलब्धता उपभोक्ताओं की दृष्टि के साथ-साथ रणनीतिक और गवर्नेंस उद्देश्यों से भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। 4जी मोबाइल सेवाओं में भी उल्लेखनीय सुधार दिखाई देगा, जो अब तक उपग्रह के माध्यम से प्राप्त सीमित बैकहॉल बैंडविड्थ के कारण बाधित होती रही हैं।
बेहतर दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे अर्थव्यवस्था के विकास को नई गति मिलेगी तथा लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से टेलीमेडिसिन और टेली-एजुकेशन जैसी ई-गवर्नेंस सेवाएं मिलने में भी आसानी होगी। ई-कॉमर्स में अवसरों से छोटे उद्यमों को फायदा होगा, जबकि शिक्षण संस्थान ई-लर्निंग और ज्ञान को साझा करने में बैंडविड्थ की बढ़ी हुई उपलब्धता का उपयोग करेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं और अन्य मध्यम एवं बड़े उद्यम भी बेहतर कनेक्टिविटी से लाभान्वित होंगे।
यह परियोजना संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के अधीनस्थ सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष  के माध्यम से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत संचार निगम लिमिटेड  ने इस परियोजना को कार्यान्वित किया, जबकि टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  तकनीकी सलाहकार है। तकरीबन 1224 करोड़ रुपये की लागत से लगभग 2300 किलोमीटर लंबी सबमरीन ओएफसी केबल बिछाई गई है और यह परियोजना समय पर पूरी हो गई है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पश्चिमी हिस्सों में अगले 5-6 दिनों के दौरान कम बारिश की स्थिति बने रहने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार महत्वपूर्ण मौसमी स्थितियाँ इस प्रकार हैं:
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  पिछले कई दिनों से 26° उत्तरी अक्षांश और 70° पूर्वी देशांतर तथा बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है। इस समय भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- वर्तमान मौसमी स्थितियाँ तथा वायुमंडलीय परिदृश्य और डाइनामिक मॉडल द्वारा दिखाये जा रहे हवाओं के पूर्वानुमान के आधार पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा चंडीगढ़ और दिल्ली में कम से कम अगले 5 दिनों तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। अतः उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत तथा प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी भागों में अगले 5-6 दिनों तक कम वर्षा की स्थिति ही बनी रहेगी। हालांकि इन क्षेत्रों में इस दौरान एक-दो स्थानों पर कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने और बिजली गिरने की घटनाएँ संभावित हैं।
- जैसा कि अनुमान लगाया गया था उत्तर-पश्चिम भारत के भागों से लू का प्रकोप समाप्त हो गया है। हालांकि हरियाणा में कल कुछ स्थानों पर लू का प्रभाव देखने को मिला था। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर बने पश्चिमी विक्षोभ के कारण 2 जुलाई को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर बारिश दर्ज की गई थी जिसके प्रभाव से इन भागों में लू से राहत मिल गई है।
- उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में आज अधिकतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है और इसमें आने वाले दिनों में कोई बदलाव नहीं होगा। तापमान में इस कमी के कारण ही इन भागों में अगले 5 दिनों तक लू चलने की आशंका फिलहाल नहीं है।
- पूर्वोत्तर भारत और इससे सटे पूर्वी राज्यों में इस समय निचले क्षोभमंडल पर बंगाल की खाड़ी से तेज़ दक्षिण-पश्चिमी हवाएँ आ रही हैं। इन हवाओं में आर्द्रता यानि नमी की पर्याप्त मात्रा मौजूद है। इसके अतिरिक्त उत्तर-पश्चिमी राजस्थान से नागालैंड के बीच एक ट्रफ भी बना हुआ है।
- इन स्थितियों के कारण बिहार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश जारी रहने की संभावना है।
- बिहार, असम तथा मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।
- बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ और गंगीय पश्चिम बंगाल में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भीषण गर्जना होने और कहीं-कहीं पर बिजली गिरने की आशंका है। बिजली गिरने की घटनाएँ बाहर काम करने वालों और मवेशियों के लिए जान का जोखिम पैदा कर सकती हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में सतर्क रहना चाहिए।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में 7 से 9 फरवरी, 2023 तक अपनी पहली जी-20 पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा
जी20 के दौरान पर्यटन के 5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा जैसे पर्यटन क्षेत्र को हरित बनाना, डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना, युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाना, पर्यटन क्षेत्र के एमएसएमई/स्टार्टअप को बढ़ावा देना और गंतव्यों का रणनीतिक प्रबंधन: पर्यटन सचिव
जी20 के फ्रेमवर्क के तहत, पर्यटन मंत्रालय गुजरात के कच्छ के रण में 7 से 9 फरवरी, 2023 तक अपनी पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक आयोजित करेगा।
पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह ने आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि जी20 में पर्यटन के लिए 5 अंतर संबंधित प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। तदनुसार, इन पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा अर्थात पर्यटन क्षेत्र को हरित बनाना, डिजिटलीकरण की शक्ति का उपयोग करना, युवाओं को कौशल के साथ सशक्त बनाना, पर्यटन क्षेत्र के एमएसएमई/स्टार्टअप को बढ़ावा देना और पर्यटन गंतव्यों के रणनीतिक प्रबंधन पर पुनर्विचार करना। उन्होंने आगे बताया कि कार्य समूह की पहली बैठक के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और पुरातत्व पर्यटन पर अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को भारतीय पर्यटन की सफलता की कहानियां भी दिखाई जाएंगी।
सचिव ने बताया कि जी20 मंच के माध्यम से प्राथमिकताओं में से एक 2030 तक एसडीजी लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाएगा, इस पर आम सहमति तक पहुंचना है। इसके एक हिस्से के रूप में, स्थायी पर्यटन पर जोर दिया जाएगा जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि स्थानीय उद्यम के लिए अवसर पैदा करने के लिए भी महत्वपूर्ण है।
श्री अरविंद सिंह ने कहा कि जी20 वैश्विक स्तर पर भारत की पर्यटन क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा क्योंकि 55 विभिन्न स्थानों पर बैठकों के प्रतिनिधियों को भारतीय संस्कृति और पर्यटन स्थलों से अवगत कराया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कच्छ के रण के प्रतिनिधियों को धोलावीरा ले जाया जाएगा जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है और इसके माध्यम से हमारे देश और अन्य देशों में लोगों को ऐसे स्थलों के बारे में पता चलेगा जो पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेंगे।
सचिव ने यह भी कहा कि स्थानीय आबादी के आतिथ्य और प्रबंधन कौशल में सुधार, विशेष रूप से युवा जो पर्यटकों के आगमन में बहुत संख्या में होंगे, भी एक एजेंडा है। यही चीज वित्त वर्ष 2023-24 के बजट की प्रमुख झलकियों में से एक रही है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रतिनिधियों के समक्ष स्थानीय कलाओं और हस्तशिल्प का लाइव प्रदर्शन होगा और प्रतिनिधियों को विदाई उपहार एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत दिया जाएगा।
श्री अरविन्द सिंह ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि जी20 की अध्यक्षता का लाभ उठाने के लिए पर्यटन से जुड़े 3 मेगा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें अप्रैल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, एमआईसीई कन्वेंशन और वर्ल्ड टूरिज्म सीईओ फोरम की बैठक शामिल हैं। ये जी20 संबंधित कार्यक्रमों के अतिरिक्त होने वाले कार्यक्रम हैं।
श्री अरविंद सिंह ने यह भी बताया कि शिखर सम्मेलन के अंत में विभिन्न देशों द्वारा जी-20 बैठकों के दौरान आगे बढ़ने के लिए सहमत दिशा-निर्देशों को शामिल करते हुए मंत्रिस्तरीय परिपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। जी20 आयोजनों के लिए चुने गए विभिन्न स्थानों में ग्रामीण, पुरातात्विक, ऐतिहासिक आदि जैसे विविध क्षेत्र शामिल होंगे।
रक्षा मंत्रालय
माननीय रक्षामंत्री भारतीय नौसेना के पी8I विमान पर सवार
माननीय रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने मुंबई दौरे के दौरान भारतीय नौसेना पी8I लंबी दूरी की समुद्री टोही पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान की उड़ान भरी।
मिशन के दौरान, लंबी दूरी की निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, इमेजरी इंटेलिजेंस, एएसडब्ल्यू मिशन और अत्याधुनिक मिशन सूट एवं सेंसर को नियोजित करने वाली खोज और बचाव क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया।
2013 से आरंभ करके पी8I विमानों के शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र  में भारतीय नौसेना के लगातार निगरानी कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
इस उड़ान के लिए उड़ान दल में दो पायलट और तीन महिला अधिकारियों सहित सात नौसेना वायु संचालन अधिकारी शामिल थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत की
आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दो महीने अर्थात् मई और जून, 2020 के लिए 5 किलो प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जो एनएफएसए या राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आता है। इस योजना के क्रियान्वयन की कुल अनुमानित लागत लगभग 3,500 करोड़ रुपये है जिसका वहन पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, अखिल भारतीय स्तर पर खाद्यान्न का आवंटन 8 लाख मीट्रिक टन  है।
इस योजना के अंतर्गत, खाद्यान्न का वितरण भारतीय खाद्य निगम  द्वारा पहले से ही शुरू किया जा चुका है। आज तमिलनाडु के लिए 1109 मीट्रिक टन चावल और केरल के लिए 151 मीट्रिक टन चावल निर्गत किया गया, जिससे संबंधित राज्य सरकारें पात्र प्रवासी श्रमिकों के लिए वितरण को आगे भी जारी रख सकें। इस योजना के अंतर्गत, देश भर में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पहले ही की जा चुकी है और भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। देश के किसी भी हिस्से की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अंडमान और लक्षद्वीप के द्वीपों सहित, देश की लंबाई और चौड़ाई में विस्तृत रूप से फैले हुए 2,122 गोदामों में स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है। खपत वाले राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्यान्न के स्टॉक को रेल, सड़क और समुद्री मार्गों के माध्यम से उत्पादक क्षेत्रों से उत्पादन की आवाजाही करके नियमित रूप से मंगाया जा रहा है।
एएम/एके-
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने त्रिपुरा के अगरतला में 100 बिस्तर वाले ईएसआईसीअस्पताल की आधारशिला रखी
अगरतला और निकटवर्ती क्षेत्रों के 60,000 से अधिक लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक अस्पताल
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में गहरी रुचि ली है और ईएसआईसी अस्पताल इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा: श्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से त्रिपुरा में 100 बिस्तर वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम  अस्पताल की आधारशिला रखी।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहाइस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। श्रम और रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्रीश्री रामेश्वर तेली और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्रीकुमारी प्रतिमा भौमिक इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि थी।
अगरतला में बनने वाला प्रस्तावित 100 बिस्तर वाला ईएसआईसी अस्पताल 5 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। यह ईएसआईसी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संचालित किया जाएगा। इस अस्पताल की अनुमानित निर्माण लागत लगभग 100 करोड़ रुपये है और यह 3 वर्षों में पूरा होगा। अस्पताल में मॉड्यूलर ओटी, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण, प्रयोगशाला आदि जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इसमें ओपीडी और आईपीडी सेवाएं होंगी। यह अस्पताल अगरतला और आसपास के क्षेत्रों के 60,000 से अधिक लाभार्थियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करेगा।
कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में, श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में गहरी रुचि ली है और ईएसआईसी अस्पताल इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बल दिया कि यह पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के अवसर सृजित करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।
श्री यादव ने कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के ई-श्रम पंजीकरण के लिए त्रिपुरा सरकार के साथ काम करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 100 बिस्तर वाला ईएसआईसी अस्पताल तीन वर्ष के भीतर बनाया जाएगा।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रस्तावित अस्पताल से त्रिपुरा में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इससे त्रिपुरा के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा सरकार ने इस अस्पताल को बनाने के लिए ईएसआईसी को निःशुल्क 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।
राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने कहा कि केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों एवं वंचित वर्गों के उत्थान के लिये कार्य कर रही है। उन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में त्रिपुरा विधान सभा के अध्यक्ष और पश्चिम त्रिपुरा के खेयरपुर के विधायक श्री रतन चक्रवर्ती त्रिपुरा सरकार के श्रमपशु संसाधन विकास और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री भगवान चौ. दास, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा, ईएसआईसी के महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार, त्रिपुरा सरकार के मुख्य सचिव श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा, पंचायत समिति के अध्यक्ष श्री विश्वजीत शील और त्रिपुरा सरकार के श्रम सचिव श्री अभिषेक सिंह शामिल थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
नाडा और एनडीटीएल 12 से 14 अक्टूबर, 2022 तक भारत में पहली बार "वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी- 2022" आयोजित करेंगे
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी  और राष्ट्रीय डोप जांच प्रयोगशाला  नई दिल्ली में 12 से 14 अक्टूबर, 2022 तक "वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट  संगोष्ठी- 2022" का आयोजन कर रहे हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर इस संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
पहली वाडा एबीपी संगोष्ठी को नवंबर 2015 में दोहा, कतर में डोपिंग रोधी लैब कतर  द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरी वाडा एबीपी संगोष्ठी का आयोजन इटालियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन  द्वारा 2018 में रोम, इटली में किया गया था। ये तीसरी वाडा एबीपी संगोष्ठी है और पहली बार भारत में इसकी मेजबानी की जा रही है। इस संगोष्ठी में 56 देशों के 200 से ज्यादा प्रतिभागी, वाडा के अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन, एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाइयों  और वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
इस संगोष्ठी में चर्चा का मुख्य विषय एबीपी के हालिया रुझान, सफलताएं और चुनौतियां, स्टेरॉइड मॉड्यूल को प्रभावित करने वाले उलझाऊ कारक का प्रबंधन करना, एबीपी के लिए रणनीतिक परीक्षण विकसित करना आदि होगा और ये वाडा को एपीएमयू के जरिए खेलों में डोपिंग का पता लगाने और इसके उन्मूलन की दिशा में काम करने में मदद करेगा।
चूंकि एनडीटीएल भारत में एपीएमयू को स्थापित करने की प्रक्रिया में है, ऐसे में ये संगोष्ठी देश में आवश्यक विशेषज्ञता निर्मित करने में मदद करेगी और भारत के डोपिंग रोधी कार्यक्रम को मजबूत करके भारतीय खेलों की मदद करेगी और हमें एंटी-डोपिंग में एक रीजनल लीडर बनने में भी सक्षम करेगी। एपीएमयू की स्थापना भारत को खेलों में अपनी क्षमताओं का निर्माण करने में और प्रधानमंत्री श्री मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप एक खेल शक्ति बनने में सहयोग करेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह 5वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु उर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह आज नई दिल्ली में 5वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नई दिल्ली में नारायणा के सत्या पार्क, लोहा मंडी में योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया। दैनिक जीवन में योग के महत्व पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि योग अच्छा स्वास्थ्य बनाये रखने में मदद देता है, विशेषकर आजकल जीवनशैली और गैर-संक्रामक बीमारियों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नार्थ ब्लॉक में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी योग किया। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली तथा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया।
पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में विनय मार्ग के सेंटर लॉन, सीएसओवाई में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ-साथ सचिव  श्री के.वी. ईएपेन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव डॉ. सी. चन्द्रमौली, पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव श्री एस.एन. माथुर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। योग गुरु सुश्री ईरा त्रिवेदी द्वारा संचालित कार्यक्रम में पेंशन भोगियों सहित 120 लोगों ने भाग लिया। सुश्री त्रिवेदी ने बताया कि दैनिक जीवन में योग को किस तरह अपनाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य योग प्रोटोकॉल संचालन के अतिरिक्त उन्होंने एक एप्लिकेशन के जरिये दिखाया कि कार्यस्थल पर किस तरह व्यायाम किया जा सकता है।
केन्द्रीय सूचना आयोग सहित मंत्रालय के अन्य विभागों ने भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार डेयरी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाकर ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है
डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि  के तहत 22 उप-परियोजनाओं को जनवरी, 2019 तक मंजूरी दी गई है इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3147.22 करोड़ रुपये है
केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा पूरे साल आय उपलब्ध कराने और लाभदायक रोजगार जुटाने में मदद करने के लिए किया जा रहा है। ‘डेयरी सहकारिता क्षेत्र में दुग्ध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचा’ के बारे में आयोजित कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की सलाहकार समिति की अंतर-सत्र बैठक में उन्होंने कहा कि विभिन्न डेयरी विकास योजनाओं के माध्यम से सरकार गुणवत्तायुक्त दुग्ध के उत्पादन, खरीददारी, प्रसंस्करण तथा दुग्ध और दुग्ध उत्पादकों के विपणन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास कर रही है। डेयरी विकास योजनाओं में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम , राष्ट्रीय डेयरी योजना चरण-1  और डेयरी उद्यमिता विकास योजना  शामिल हैं। इसके अलावा ग्राम स्तर पर शीतलन बुनियादी ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध अपमिश्रण परीक्षण उपकरण स्थापित करने और मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और उत्पादन सुविधाओं के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए 8004 करोड़ रुपये की राशि से डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि  स्थापित की गई है।
श्री सिंह ने कहा कि 22 जनवरी, 2019 को पांच राज्यों- पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 3147.22 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित परियोजना लागत वाली 22 उप-परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी  से प्राप्त कम ब्याज वाले ऋणों से नई योजनाओं का अधिक से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि सरकार डेयरी विकास की चल रही योजनाओं को लागू करने के अलावा डेयरी बुनियादी ढांचे के सृजन की भी योजना बना रही है। डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना  में वर्ष 2021-22 तक दूध का उत्पादन बढ़ाकर 254.5 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। इसके लिए 8.56 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की जरूरत है। इससे वर्ष 2021-22 तक दूध की उपलब्धता बढ़कर 515 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति हो जाएगी। इससे बढ़ती हुई जनसंख्या की पोषण जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा करने के लिए संगठित दूध रख-रखाव जो वर्तमान में 21 प्रतिशत है उसे मार्च, 2022 तक बढ़ाकर 41 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सहकारी हिस्सेदारी जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है उसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि विवेकपूर्ण नीति हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप भारत का दूध उत्पादक देशों में पहला स्थान है। इसे वर्ष 2017-18 के दौरान 6.62 प्रतिशत वार्षिक विकास दर के साथ 176.35 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन से प्राप्त किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 375 ग्राम प्रति दिन के स्तर पर पहंच गई है जो दुनिया के औसत 294.2 ग्राम प्रति दिन से अधिक है। वर्ष 2010-14 की तुलना में 2014-18 के दौरान दूध उत्पादन में 23.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।