ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
गुजरात में क्रिकेट का खिला माहौल - अहमदाबाद में आए सभी बडे क्रिकेटर्स
नई दुल्हन की तरह सजके क्रिकेट की ताल पर ताल मिलाता विश्व का सबसे बडा स्टेडियम मोटेरा
दूसरा टेस्ट जीतने के बाद इंग्लैंड को कुचलने के लिए कोहली-इलेवन तीसरे टेस्ट के लिए नेट अभ्यास में व्यस्त
पूरा अहमदाबाद अब क्रिकेट के रंग में रंग गया है। लगभग एक महीने तक शहर में रहने वाले शीर्ष क्रिकेटरों के साथ, अहमदाबाद एक क्रिकेट बुखार की गिरफ्त में है। इस बार, दूसरा टेस्ट जीतने की खुशी के बाद, सबसे बड़े स्टेडियम के उद्घाटन की उत्सुकता बढ़ गई है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा मोटेरा स्टेडियम के उद्घाटन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। आज गांधीनगर में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे स्नातक समारोह को सुशोभित करने के बाद, वे कल टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। इस उद्देश्य के लिए स्टेडियम के पास एक विशेष डोम तैयार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में, प्रवचनो के अलावा, नवनिर्मित स्पोर्ट्स एन्क्लेव और मोटेरा स्टेडियम में विभिन्न स्पोर्ट्स की भी सुविधा होगी। । डोमस्थल से ही राष्ट्रपति मोटेरा स्टेडियम कावर्च्युली उद्घाटन अनावरण करेंगे।
राष्ट्रपति स्पोर्ट्स एन्क्लेव के मॉडल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे । उसके बाद वह - हॉल ऑफ फेम का दौरा भी करेंगे । उल्लेखनीय है कि हॉल ऑफ फेम में दुनिया भर के प्रसिद्ध क्रिकेटरों की तस्वीरें प्रदर्शित की हैं। इसके अलावा, मोटेरा में अब तक खेले गए सभी मैचों की यादें लगभग एक सौ पचास मेंचो के स्मृति चित्रों को एक साथ लगाया गया है।2011 विश्व कप में मोटेरा में खेली गई सभी टीमों के ऑटोग्राफ किए गए बल्लों का संग्रह आकर्षण के केन्द्र बना है ।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद बाद में स्टेडियम में सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और भारतीय और इंग्लैंड क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों के साथ बातचीत भी करेंगे। स्टेडियम की1.10 लाख दर्शकों की क्षमता के साथ, कोरोना दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी कुल क्षमता की50 प्रतिशत की टिकीट की बिक्री हो चुकी है। ड्रोन कैमरा के साथ लगभग 30 हाई-टेक कैमरों से मैच का सीधा प्रसारण किया जाएगा । उसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।
विभिन्न कैमरे जैसे कि मुख्य कैमरा, स्ट्राइक ज़ोन कैमरा, फील्ड कैमरा, रन आउट कैमरा, हॉक-आई कैमरा सभी क्षणो की उत्तेजना को कैद करने के लिए सुसज्जित हैं। हजारो की संख्या में आनेवाले दर्शको की उपस्थिति की संभावना को देखते अंदाजन 3 हजार कार और 10 हजार द्वी-चक्रिवाहनो को पार्क हो शके इतनी विशाल जगह कि विशेष व्यवस्था की गई है। मोटेरा स्टेडियम के साथ साबरमती और गांधीनगर में कड़ी सुरक्षा के बीच हर कोई अब कल के शानदार पलों के लिए तत्पर है।
इस बीच, भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीम नेट प्रैक्टिस में व्यस्त दिखी । मोटेरा का पिच प्रदर्शन भी क्रिकेट विश्लेषकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। दिन-रात के मैच के दौरान, शाम को फ्लडलाइट्स की रोशनीचारों ओर चांदनी फैलाएगी तब मेंच देखनेवाले दर्शक चोके – छक्के पर आनंद से झुम उठेंगे ।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश सेना प्रमुख तीन दिवसीय भारत दौरे पर
बांग्लादेश सेना के थल सेनाध्यक्ष जनरल एस.एम. शफीउद्दीन अहमद 27 से 29 अप्रैल 2023 तक भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर है। यात्रा के दौरान वह भारत के वरिष्ठ सैन्य और नागरिक नेतृत्व से मिल रहे हैं। इन मुलाकातों के दौरान वे भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा संबंध बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
भारत और बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान सहयोग तथा समर्थन की ऐतिहासिक विरासत को साझा करते हैं। रक्षा क्षेत्र के सक्रिय सहयोग में सेना प्रमुखों के स्तर पर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान, रक्षा सचिवों द्वारा प्रारंभिक वार्षिक रक्षा संवादों का आयोजन, तीनों-सेवाओं और सेवा-विशिष्ट कर्मचारी की वार्ताएं शामिल हैं। विजय दिवस समारोह के उपलक्ष्य में हर साल दिसंबर में बांग्लादेश मुक्ति योद्धाओं और भारतीय युद्धवीरों के लिए ढाका और कोलकाता की परस्पर यात्रा का आयोजन किया जाता है।
बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर भारतीय सशस्त्र बलों के शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देकर अपनी यात्रा की शुरुआत की। यात्रा पर आए जनरल को साउथ ब्लॉक लॉन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे से मुलाकात की। दोनों सेना प्रमुखों ने दोनों देशों के बीच विस्तृत रणनीतिक साझेदारी के लिए पारस्परिकता, प्रशिक्षण, आतंकवाद विरोधी सहयोग के साथ-साथ समग्र द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने और मजबूत करने से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इसके बाद, जनरल एस.एम. शफीउद्दीन अहमद ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार, वायु सेना के उप-प्रमुख एयर मार्शल ए.पी. सिंह, रक्षा सचिव और विदेश सचिव से मुलाकात की। उन्हें रक्षा उत्पादन विभाग  और आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा भारतीय स्वदेशी रक्षा उपकरण निर्माण के पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान भारत के सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग  और बांग्लादेश के भारत एंड बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ पीस सपोर्ट ऑपरेशंस ट्रेनिंग  के बीच संयुक्त राष्ट्र शांति संचालन और प्रशिक्षण सहयोग के लिए एक “कार्यान्वयन व्यवस्था” पर दोनों सेनाओं ने हस्ताक्षर किए।
यात्रा पर आए बांग्लादेश सेना प्रमुख 29 अप्रैल 2023 को अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई में होने वाली पासिंग आउट परेड के समीक्षा अधिकारी हैं। वह अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी संग्रहालय का दौरा करेंगे और पासिंग आउट कोर्स के कैडेटों के साथ बातचीत भी करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 70.75 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 37,875 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.18 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,91,256 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.48 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 39,114 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,22,64,051 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.49 प्रतिशत है; पिछले 75 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.16 प्रतिशत है,पिछले 9 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 53.49 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एसएआई ने कुश्तीबाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कोविड नियमों की अवहेलना को लेकर रिपोर्ट मांगी
भारतीय खेल प्राधिकरण ने उन मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि कोरोनावायरस महामारी के बीच प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए एसओपी में सोशल डिस्टेंसिंग नियमों तथा अन्य कार्यवाहियों का 23 जनवरी को नोएडा स्टेडियम में आयोजित कुश्तीबाजी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कथित रूप से उल्लंघन किया गया।
एसएआई के महानिदेशक संदीप प्रधान ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि ‘हमने इस मामले को भारतीय कुश्तीबाजी फेडरेशन के समक्ष उठाया है और उन्हें समझाया कि प्रतियोगिताओं के लिए एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाए। हमने कथित उल्लंघन पर फेडरेशन से सोमवार तक रिपोर्ट भी मांगी है। फेडरेशन ने प्रोटोकॉल का अनुपालन करने का आश्वासन दिया है।
एसएआई ने एथलीटों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने हेतु सभी राष्ट्रीय खेल फेडरेशनों को संवेदनशील बनाने के लिए भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से भी आग्रह किया है।
विद्युत मंत्रालय
सिक्किम में एनएचपीसी के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता-V पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोपावर एसोसिएशन  द्वारा 'ब्लू प्लेनेट पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।
हिमालयी राज्य सिक्किम में स्थित एनएचपीसी के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले तीस्ता-V  पावर स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोपावर एसोसिएशन  द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईएचए लंदन स्थित और 120 देशों में कार्यरत गैर-लाभकारी सदस्यता संघ है। तीस्ता-V पावर स्टेशन का निर्माण, स्वामित्व और संचालन एनएचपीसी द्वारा किया जा रहा है। तीस्ता-V पावर स्टेशन के लिए इस पुरस्कार की घोषणा कल वर्ल्ड हाइड्रोपावर कांग्रेस-2021 के दौरान की गई। आईएचए के हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल  के ऑपरेशन स्टेज टूल का उपयोग करके 2019 में आईएचए के मान्यता प्राप्त प्रमुख मूल्यांकनकर्ताओं की एक टीम द्वारा किए गए स्थिरता मूल्यांकन के आधार पर तीस्ता-V पावर स्टेशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
आईएचए सदस्यता में प्रमुख रूप से हाइड्रोपावर नियंत्रक और संचालक, डेवलपर्स, डिजाइनर, आपूर्तिकर्ता तथा सलाहकार शामिल होते हैं। आईएचए ब्लू प्लैनेट पुरस्कार उन हाइड्रोपावर परियोजनाओं को प्रदान किया जाता है, जो सतत विकास की दिशा में उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती हैं। हाइड्रोपावर सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट प्रोटोकॉल  ऐसी ही परियोजनाओं की स्थिरता को मापने के लिए अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय उपकरण है। यह पर्यावरणीय, सामाजिक, तकनीकी एवं शासकीय मानदंडों की एक विस्तृत श्रृंखला के समक्ष जल विद्युत परियोजना के प्रदर्शन को बेंचमार्क करने का एक तरीका उपलब्ध कराता है। मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ साक्ष्य पर आधारित होते हैं और परिणाम एक मानकीकृत रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जम्मू एवं कश्मीर में वर्ष 2020-21 के लिए सेब की खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सत्र यानी 2019-20 में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नियम और शर्तों का पालन किया गया था उसी तरह वर्तमान सत्र यानी 2020-21 में भी जम्मू एवं कश्मीर  में सेब खरीद के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के विस्तार को मंजूरी दे दी है।
सेब की खरीद केंद्रीय खरीद एजेंसी यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड  द्वारा राज्य नामित एजेंसी योजना और विपणन निदेशालय, बागवानी और जम्मू और कश्मीर बागवानी प्रसंस्करण और विपणन निगम  के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के सेब किसानों से सीधे की जाएगी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। इस योजना के तहत 12 लाख मीट्रिक टन सेब खरीदे जा सकते हैं।
सरकार ने नैफेड को इस अभियान के लिए 2,500 करोड़ रुपये की सरकारी गारंटी उपयोग करने की भी अनुमति दी है। इस अभियान में अगर कोई नुकसान होता है तो उसे 50:50 के आधार पर केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर के केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के बीच साझा किया जाएगा।
पिछले सत्र में गठित नामित मूल्य समिति को इस सीजन के लिए भी सेब के विभिन्न प्रकार और सेब के ग्रेड की कीमत निर्धारण के लिए जारी रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर का केन्द्र शासित प्रशासन निर्दिष्ट मंडियों में मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान सुनिश्चित करेगा।
खरीद प्रक्रिया के सुचारू और निरंतर कार्यान्वयन की निगरानी केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति द्वारा की जाएगी और केन्द्र शासित स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यान्वयन और समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
भारत सरकार की यह घोषणा सेब उत्पादकों को एक प्रभावी विपणन मंच प्रदान करेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन की सुविधा मुहैया कराएगी। यह सेब के लिए पारिश्रमिक की कीमतें सुनिश्चित करेगा जिसके कारण जम्मू एवं कश्मीर में किसानों की समग्र आय में वृद्धि होगी।
वीआरआरके/एमजी/एएम/सी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.15 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.11 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 26,509 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,786 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.15 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.11 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415293
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दूसरी खुराक
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10119809
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प्रीकॉशन खुराक
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7049964
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436985
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दूसरी खुराक
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17718153
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प्रीकॉशन खुराक
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13701961
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41104996
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दूसरी खुराक
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32009908
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61974140
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दूसरी खुराक
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53195854
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561352552
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दूसरी खुराक
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516061306
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प्रीकॉशन खुराक
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98588987
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204040458
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दूसरी खुराक
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197024817
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प्रीकॉशन खुराक
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49936055
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127675835
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दूसरी खुराक
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123184640
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प्रीकॉशन खुराक
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47947568
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प्रीकॉशन खुराक
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21,72,24,535
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कुल
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2,19,15,39,281
भारत में सक्रिय मामले आज 26,509 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,557 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,65,963 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,786 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,57,965 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.78 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.05 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी मोहिन्दर पाल सिंह के उपचार के लिए दस लाख रुपये की राशि मंजूर की
खेल मंत्रालय ने गुर्दों की दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे और इस समय डायलिसिस पर उपचाराधीन हॉकी ओलंपिक खिलाड़ी मोहिन्दर पाल सिंह के इलाज के लिए दस लाख रुपये की राशि मंजूर की है। इस धनराशि को पंडित दीनदयाल उपाध्याय खिलाड़ी राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत मंजूर किया गया है और यह कल उनकी पत्नी श्रीमती शिवजीत सिंह को प्रदान की गई।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने श्री सिंह को वित्तीय सहायता देने के निर्णय पर कहा, ‘यह खेल मंत्रालय का लगातार प्रयास रहा है कि जिन खिलाडि़यों ने खेलों में भारत के लिए अपना योगदान दिया है, उनकी मदद सुनिश्चित की जानी है। श्री सिंह जी ने एक खिलाड़ी और कोच के रूप में भारतीय हॉकी को अपना बेहतर योगदान दिया है और उनकी मौजूदा शारीरिक स्थिति इस समय हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। गुर्दों की बीमारी का उपचार काफी खर्चीला है और हमने अपनी तरफ से उनकी वित्तीय सहायता की है। मैंने नोएडा के सांसद श्री महेश शर्मा जी, जहां एम. पी. सिंह जी रहते हैं, से बातचीत की है और उन्होंने एक पत्र प्रधानमंत्री राहत कोष को भेजा है, ताकि इस धनराशि से उनके अस्पताल के बिल चुकाए जा सकें।’ श्री रिजिजू ने श्रीमती शिवजीत सिंह और हॉकी के अन्य खिलाडियों से मुलाकात कर उन्हें मंत्रालय की ओर से सहायता का आश्वासन दिया है।
एम.पी. सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच रहे चुके हैं और वह अपने समय के बेहतरीन खिलाडियों में शुमार हैं, जिन्होंने 1988 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों समेत कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वह 2007 में एशिया कप जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के एक सदस्य भी रहे थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जी-20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित होगी
भारत की जी-20 अध्यक्षता के अधीन पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह  बैठक मुंबई में 28 से 30 मार्च, 2023 तक आयोजित की जाएगी। इस तीन दिवसीय बैठक के दौरान वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के उद्देश्य से जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि चर्चाओं में शामिल होंगे।
इसके पहले दिन मुंबई स्थित ताज लैंड्स’ एंड के बॉलरूम में 'व्यापार वित्त' विषयवस्तु पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसके दो पैनल चर्चाओं में व्यापार वित्त की कमी को दूर करने में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों और निर्यात ऋण एजेंसियों की भूमिका व कैसे डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधान व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार कर सकते हैं, पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके बाद प्रतिनिधि भारत डायमंड बोर्स का दौरा करेंगे।
भारत के माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री 29 मार्च, 2023 को टीआईडब्ल्यूजी बैठक का उद्घाटन करेंगे।
इसके बाद दो कार्य सत्रों में टीआईडब्ल्यूजी के प्राथमिकता वाले मुद्दों-विकास व समृद्धि के लिए व्यापार करना और और लचीली वैश्विक मूल्य श्रृंखला  के निर्माण पर चर्चा की जाएगी। इनमें विकास को समावेशी व लचीला बनाने के लिए साझा परिणाम प्राप्त करने,जीवीसी में विकासशील देशों व वैश्विक दक्षिण यानी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओसिनिया की भागीदारी बढ़ाने,जीवीसी को समावेशी विकास के लिए काम करने और भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए लचीली जीवीसी के निर्माण पर जोर दिया जाएगा।
इस बैठक के समापन दिवस के दौरान टीआईडब्ल्यूजी की प्राथमिकताओं के आधार पर दो कार्य सत्रों में वैश्विक व्यापार में एमएसएमई को एकीकृत करने और व्यापार के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स निर्माण पर चर्चा की जाएगी। भारत की जी-20 अध्यक्षता विकसित और विकासशील देशों में आजीविका को बनाए रखने में एमएसएमई उत्कृष्टता को देखते हुए वैश्विक व्यापार में उन्हें बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए पिछली जी-20 अध्यक्षताओं में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखेगी। इसके अलावा जी-20 प्रतिनिधि सुदृढ़ लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचे के विकास के तरीके, जो सीमाओं के पार और आंतरिक क्षेत्रों में लेनदेन की लागत को कम कर सकते हैं, पर विचार-विमर्श करेंगे।
भारत की अध्यक्षता में इस बैठक का उद्देश्य वैश्विक व्यापार व निवेश में तेजी के रास्ते में आने वाली चुनौतियों को लेकर साझी समझ को बनाना और वसुधैव कुटुम्बकम के आदर्श वाक्य के अनुपालन करते हुए मानवता के कल्याण के लिए मौजूदा अवसरों का उपयोग कैसे किया जा सकता है,इस बारे में साझे समाधानों का पता लगाना है।
गृह मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों एवं सचिवों का वार्षिक सम्मेलन शुरू
केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दक्षिण पश्चिम मानसून सीजन के दस्तक देने से पहले ही बेहतर तैयारी कर लेने का आह्वान किया
आपदाओं से बचाव हेतु लंबी अवधि के लिए अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख किया
केंद्रीय गृह सचिव ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन विभागों के राहत आयुक्तों एवं सचिवों के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह दो दिवसीय सम्मेलन दरअसल जल्द ही दस्तक देने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन कोविड-19 महामारी के कारण दो साल के अंतराल के बाद भौतिक या ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय गृह सचिव ने अपने उद्घाटन भाषण में राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के अधिकारियों को बेहतर तरीके से तैयार रहने को कहा, ताकि बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम-से-कम किया जा सके। उन्होंने पूरे वर्ष 24x7 तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण और सदैव सजग रहकर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने न केवल हम सभी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपदाओं से बचाव हेतु लंबी अवधि के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करने संबंधी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख किया।
केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि पिछले कई वर्षों में निरंतर किए गए प्रयासों के जरिए आपदा प्रबंधन प्रणाली मानव जीवन पर प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम-से-कम करने में सक्षम हो गई है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा था कि वर्ष 2014 के बाद आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में बड़ा बदलाव आया है क्योंकि पहले इससे जुड़ा दृष्टिकोण महज राहत केंद्रित ही हुआ करता था। हालांकि, अब मानव जीवन को बचाने का दृष्टिकोण आपदा प्रबंधन का एक अतिरिक्त घटक बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया है कि जहां तक हो सके, लू लगने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में लोगों की जान न जाए। उन्होंने इस तरह के जोखिमों में और भी कमी लाने के लिए सही कदम उठाने और समय पर संसाधनों का निवेश करने के विशेष महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि लोगों की जान न जाने की नौबत को शून्य के करीब लाने के उद्देश्य से जोखिम में कमी लाने और शमन की दिशा में प्रयासों को और तेज किए जाना चाहिए।
उन्होंने राज्यों से शहरी स्थानीय निकायों, उनके राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों , अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा की क्षमता बढ़ाने का आह्वान किया क्योंकि आपदा के दौरान सबसे पहले उनकी ही सेवाएं ली जाती हैं। उन्होंने शहर और जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और समुदायों को शामिल करने के महत्व पर भी जोर दिया।
केंद्रीय गृह सचिव ने कहा कि हाल के वर्षों में बाढ़ के अलावा चक्रवाती तूफान, जंगल में आग लगने, लू चलने और बिजली गिरने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अत्यंत कारगर आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए विभिन्न संस्थानों के बीच तालमेल और प्रभावकारी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। यह स्थानीय, जिला और राज्य स्तर पर कार्य योजना तैयार करके सुनिश्चित किया जा सकता है।
इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्य विगत वर्षों में विभिन्न आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों और अनुभवों और विकसित सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘पोरबंदर में महात्मा गांधी के घर से मिली सीख’ विषय पर एक लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ‘पोरबंदर में महात्मा गांधी के घर से मिली सीख’ विषय पर एक लेख साझा किया।
'मोदी अचीव' के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"क्या आप सभी जानते हैं, पोरबंदर में महात्मा गांधी का घर जल संरक्षण में एक अति महत्वपूर्ण सबक प्रदान करता है।
इसे पढ़कर आपको अच्छा लगेगा।
https://www.narendramodi.in/what-gandhi-ji-s-home-in-porbandar-teaches-us-532460”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कोकिंग कोल उत्पादन बढ़ाने के लिए और ब्लॉकों की पहचान की
कोकिंग कोल उत्पादन को और बढ़ाने के लिए, कोयला मंत्रालय ने चार कोकिंग कोल ब्लॉकों की पहचान की है तथा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट  आने वाले महीनों में 4 से 6 नए कोकिंग कोल ब्लॉकों के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट  को भी अंतिम रूप प्रदान करेगा। घरेलू कच्चे कोकिंग कोयले की आपूर्ति को और बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के लिए बाद के दौर में की जाने वाली नीलामी में इन ब्लॉकों की पेशकश की जा सकती है।
मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत किए जा रहे इन उपायों से, घरेलू कच्चे कोकिंग कोल का उत्पादन 2030 तक 140 मिलियन टन  तक पहुंच जाने की संभावना है। कोल इंडिया लिमिटेड  ने मौजूदा खानों से कच्चे कोकिंग कोल के उत्पादन को 26 मीट्रिक टन तक बढ़ाने की योजना बनाई है और वित्त वर्ष 2025 तक लगभग 22 मीट्रिक टन की पीक रेट क्षमता  के साथ नौ नए खदानों की पहचान की है। इसके अलावा, सीआईएल ने बंद पड़ी कुल 30 खदानों में से आठ बंद पड़े कोकिंग कोल खदानों की पेशकश की है, जो 2 एमटी पीआरसी के साथ निजी क्षेत्र को राजस्व साझा करने के एक अभिनव मॉडल पर आधारित है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह और इसके सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने आज मध्य प्रदेश के पंचायती राज संस्थानों  के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
वित्त आयोग को यह जानकारी दी गई कि संविधान की 11वीं अनुसूची में परिकल्पित पीआरआई के सभी 29 कार्य मध्य प्रदेश में पीआरआई को सौंप दिए गए हैं और तीसरे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य वर्तमान में धनराशि जारी करता रहा है।
मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 23,177 पंचायती राज संस्थान  हैं जिनमें से 52 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत और 22812 ग्राम पंचायत हैं।
तीसरे राज्य वित्त आयोग  की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं:
- राज्य के शुद्ध करों का 4 प्रतिशत पीआरआई को हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिए। इसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और जनगणना 2011 की आबादी एवं न्यूनतम प्रति व्यक्ति हिस्सेदारी के अनुसार ग्राम पंचायतों को धनराशि वितरित की गई।
- ग्राम पंचायतों के स्तर पर परिसम्पत्तियों के रखरखाव के लिए 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना चाहिए। इस अनुदान का आवंटन ग्राम पंचायतों की आबादी पर आधारित होगा। राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपये  का रखरखाव अनुदान देने का निर्णय लिया है।
14वें वित्त आयोग ने वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2020 तक की अवधि के लिए बुनियादी अनुदान  के रूप में मध्य प्रदेश को 12200.72 करोड़ रुपये का हस्तांतरण और प्रदर्शन अनुदान  के रूप में 1355.64 करोड़ रुपये का हस्तांतरण करने की सिफारिश की थी।
वित्त आयोग ने यह पाया है:
- तीसरे राज्य वित्त आयोग  की सिफारिशों के अनुसार राज्य वर्तमान में धनराशि जारी करता रहा है। चौथे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था, जबकि पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को सौंपे जाने का अब भी इंतजार किया जा रहा है।
- 15वें वित्त आयोग को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वह राज्य में पीआरआई के तीन स्तरों में से केवल ग्राम पंचायतों के लिए ही अनुदान दिए जाने की सिफारिश करेगा। उल्लेखनीय है कि 14वें वित्त आयोग ने केवल ग्राम पंचायतों के लिए ही अनुदान देने की सिफारिश की थी।
- वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में पीआरआई के सभी तीनों स्तरों ने स्वयं का शून्य राजस्व सृजित किया था जिसमें स्वयं का कर राजस्व और गैर-कर राजस्व दोनों ही शामिल थे।
22 पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि, जिनमें से 5 महिलाएं थीं, वित्त आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित थे।
वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई सभी चिंताओं को नोट किया और केन्द्र सरकार के समक्ष पेश की जाने वाली अपनी सिफारिशों में इनका निराकरण करने का वादा किया।