रक्षा मंत्रालय
राज्यसभा ने अंतर-सेवा संगठन  विधेयक - 2023 पारित किया
राज्यसभा ने 08 अगस्त, 2023 को अंतर-सेवा संगठन  विधेयक - 2023 पारित किया। यह 04 अगस्त, 2023 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। विधेयक कमांडर-इन-चीफ को सशक्त बनाने का प्रयास करता है और अंतर-सेवा संगठनों  के कमांड-इन-कमांड के पास ऐसे संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियां हैं।
उच्च सदन में विधेयक की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विधेयक को वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य के मद्देनजर सशस्त्र बलों को मजबूत करने के लिए आवश्यक बताया और इस बात पर जोर दिया कि बेहतर संयुक्तता और एकीकरण के माध्यम से ही सेना राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि विधेयक तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगा और एकीकृत ढांचे को मजबूत करेगा, उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि यह भारत के सैन्य सुधारों की राह में एक मील का पत्थर साबित होगा।
रक्षा मंत्री ने बताया कि आज का युद्ध पारंपरिक नहीं रह गया है, बल्कि प्रौद्योगिकी और नेटवर्क केंद्रित हो गया है, जिससे देश के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तीनों सेनाओं के लिए अधिक समन्वय के साथ काम करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
आईएसओ विधेयक - 2023 के बारे में
वर्तमान में, सशस्त्र बल कर्मियों को उनके विशिष्ट सेवा अधिनियमों - सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 में निहित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाता है। विधेयक के अधिनियमन से प्रभावी अनुशासन बनाए रखने जैसे विभिन्न ठोस लाभ होंगे। आईएसओ के प्रमुखों द्वारा अंतर-सेवा प्रतिष्ठान, अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत कर्मियों को उनकी मूल सेवा इकाइयों में वापस भेजने की कोई आवश्यकता नहीं, दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता के मामलों का शीघ्र निपटान और कई कार्यवाही से बचकर सार्वजनिक धन और समय की बचत।
यह विधेयक तीनों सेनाओं के बीच व्यापक एकीकरण और संयुक्तता का मार्ग भी प्रशस्त करेगा; आने वाले समय में संयुक्त संरचनाओं के निर्माण के लिए एक मजबूत नींव रखें और सशस्त्र बलों के कामकाज में और सुधार करें।
मुख्य विशेषताएं
- 'आईएसओ बिल- 2023' नियमित सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी कर्मियों और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य बलों के व्यक्तियों पर लागू होगा, जो किसी अंतर-सेवा संगठन में सेवारत हैं या उससे जुड़े हैं।
- यह विधेयक कमांडर-इन-चीफ, ऑफिसर-इन-कमांड या केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किसी अन्य अधिकारी को उनके अंतर-सेवा संगठनों में सेवारत या उनसे जुड़े कर्मियों के संबंध में सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों के साथ सशक्त बनाता है। चाहे वे किसी भी सेवा से हों, अनुशासन बनाए रखना और अपने कर्तव्यों का उचित निर्वहन करना।
- कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड का अर्थ है जनरल ऑफिसर/फ्लैग ऑफिसर/एयर ऑफिसर, जिसे एक अंतर-सेवा संगठन के ऑफिसर-इन-कमांड के कमांडर-इन-चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है।
- कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड की अनुपस्थिति में कमान और नियंत्रण बनाए रखने के लिए, कार्यवाहक पदाधिकारी या वह अधिकारी जिस पर सी-इन-सी या ओआई/सी की अनुपस्थिति में कमांड विकसित होती है, वह भी होगा इंटर-सर्विसेज संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न सेवा कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।
- विधेयक किसी इंटर-सर्विसेज संगठन के कमांडिंग ऑफिसर को उस इंटर-सर्विसेज संगठन में नियुक्त, प्रतिनियुक्त, तैनात या संलग्न कर्मियों पर सभी अनुशासनात्मक या प्रशासनिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार देता है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, कमांडिंग ऑफिसर का अर्थ यूनिट, जहाज या प्रतिष्ठान की वास्तविक कमान वाला अधिकारी है।
- यह विधेयक केंद्र सरकार को एक अंतर-सेवा संगठन गठित करने का अधिकार देता है।
'आईएसओ विधेयक-2023' अनिवार्य रूप से एक सक्षम अधिनियम है और यह मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है जो समय-परीक्षणित हैं और पिछले छह दशकों या उससे अधिक समय से न्यायिक जांच का सामना कर चुके हैं। सेवा कर्मी जब किसी अंतर-सेवा संगठन में सेवारत हों या उससे जुड़े हों तो वे अपने संबंधित सेवा अधिनियमों द्वारा शासित होते रहेंगे। इसका उद्देश्य अंतर-सेवा संगठनों के प्रमुखों को मौजूदा सेवा अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार सभी अनुशासनात्मक और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाना है, चाहे वे किसी भी सेवा से संबंधित हों।