ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
गुरुग्राम डीजीजीआई ने 25 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय की गुरुग्राम जोनल यूनिट ने श्री नरेश मित्तल और श्री छेदीलाल मित्तल को गिरफ्तार किया है। दोनों चचेरे भाई हैं और उनकी फर्म नया बाजार, दिल्ली- 06 में स्थित हैं। दोनों हरियाणा के बहादुरगढ़ के निवासी हैं।
सदर बाजार, दिल्ली - 06 में स्थित एक फर्म  22 संदिग्ध फर्मों से बिना माल के नकली चालान प्राप्त करती थी और इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है। इन फर्मों के पंजीकृत पते पर जाने के बाद पता चला कि फर्म दिए गए पते पर अस्तित्व में ही नहीं हैं। कुछ मामलों में, फर्मों को खाली भूखंडों पर और उन लोगों के आवासों पर पंजीकृत दिखाया गया, जिन्होंने अपने संबंधित पते पर कोई फर्म खोलने से इनकार किया। कुछ मामलों में, पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जीएसटी पोर्टल पर बिजली के नकली बिलों, किराये के नकली समझौतों को अपलोड किया गया था। यहां तक कि जीएसटी पंजीकरण में घोषित बैंक खाते का विवरण या तो अस्तित्व में नहीं थे या अन्य व्यक्तियों के नामों पर थे। घोषित पते पर प्रोपराइटरों को दिए गए समन डाक टिप्पणियों - "मौजूद नहीं है", "अधूरा पता", "नहीं मिला" आदि के साथ पूर्ववत लौट आए।
'फर्म एक्स' के मालिक के बयान को पहले ही दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने आरटीजीएस के माध्यम से खरीद के लिए भुगतान करने का दावा किया था और दो दिनों के भीतर विवरण प्रस्तुत करने का वादा किया था। हालांकि, वे इसके बाद कोई विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके। इसलिए, बैंक भुगतान विवरणों की जांच की गई, जो इस बात का खुलासा करते हैं कि स्थानांतरण प्रविष्टि के विवरण में, विक्रेता फर्मों के नाम मौजूद थे, लेकिन क्रेडिट खाते एक अन्य व्यक्ति / फर्म के नाम से थे।
इसी तरह की एक फर्म मेसर्स प्राग इंटरप्राइजेज है, जो नया बाज़ार, दिल्ली में स्थित है। बैंकिंग लेनदेन से पता चला कि यह फर्म आरटीजीएस / ऑनलाइन ट्रांसफर के माध्यम से मेसर्स सुपर टेक, मेसर्स तुलसीयानइम्पेक्स और अन्य फर्मों से भारी मात्रा में धनराशि प्राप्त कर रही थी। इस फर्म के व्यावसायिक परिसर में की गई तलाशी से पता चला कि एक अन्य फर्म मेसर्स पी सी ट्रेडर्स को भी इन फर्मों तथा कुछ अन्य फर्मों से आरटीजीएस / ऑनलाइन के माध्यम से बहुत पैसा मिल रहा था। पूछताछ के दौरान, दोनों चचेरे भाइयों ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वे इन धनराशियों को प्राप्त करते थे और इन्हें "अगडिया" के माध्यम से "नकद" में बदल देते थे। निर्दिष्ट "अगडिया" से नकद प्राप्त करने के बाद, वे अपने “कमीशन” की कटौती करते थे और शेष धनराशि फर्म एक्स समेत संबंधित फर्मों को वापस कर देते थे। पूछताछ के दौरान श्री छेदीलाल मित्तल ने यह भी कहा कि उन्होंने अन्य व्यक्तियों के नाम से चार फर्जी फर्म बनाई हैं और 4-5% कमीशन के बदले बिना माल के नकली बिल दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें 'फर्म एक्स' के संबंध में चल रही जांच का पता चला, तो उन्होंने पुरानी फर्मों को बंद कर दिया और नयी फर्मों को शुरू किया तथा नकली बिल देना जारी रखा।
उक्त चार फर्मों ने 26.06 करोड़ रुपये के नकली क्रेडिट प्राप्त किये हैं और 25 करोड़ रुपये का नकली क्रेडिट दिया है। जांच के आधार पर तथा चचेरे भाइयों की सत्य की स्वीकृति के आधार पर, उन्हें 19.11.2020 को गिरफ्तार किया गया और एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।
आगे की जांच चल रही है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में  707.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई
1,38,619.58 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 96.41 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारु रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 27.02.2022 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 707.24 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
अब-तक लगभग 96.41 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,38,619.58 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हुए हैं।
केएमएस 2021-22 में /28.02.2022 को राज्यवार धान की खरीद
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
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धान खरीद की मात्रा 
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लाभान्वित किसानों की संख्या
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एमएसपी मूल्य 
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|
आंध्र प्रदेश
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3560032
|
|
547556
|
|
6977.66
|
|
|
|
तेलंगाना
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
|
|
असम
|
|
50523
|
|
7612
|
|
99.03
|
|
|
|
बिहार
|
|
4453762
|
|
635434
|
|
8729.37
|
|
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
|
|
झारखंड
|
|
373042
|
|
72877
|
|
731.16
|
|
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
|
|
कर्नाटक
|
|
112037
|
|
36927
|
|
219.59
|
|
|
|
केरल
|
|
247321
|
|
98161
|
|
484.75
|
|
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1333414
|
|
469767
|
|
2613.49
|
|
|
|
ओडिशा
|
|
5200081
|
|
1138157
|
|
10192.16
|
|
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
140
|
|
37
|
|
0.28
|
|
|
|
पंजाब
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
|
|
एनईएफ 
|
|
31250
|
|
14575
|
|
61.25
|
|
|
|
तमिलनाडु
|
|
1918889
|
|
291465
|
|
3761.02
|
|
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6493889
|
|
937104
|
|
12728.02
|
|
|
|
उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
547436
|
|
228369
|
|
1072.97
|
|
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
|
|
अखिल भारतीय योग
|
|
70724277
|
|
9640613
|
|
138619.58
|
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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री परशोत्तम रूपाला ने उस आईवीएफ केंद्र का दौरा किया, जहां आईवीएफ तकनीक से पहली बार बन्नी भैंस के बच्चे ने जन्म लिया
श्री रूपाला ने आईवीएफ प्रौद्योगिकी के जरिये गाय-भैंस के बच्चों को जन्म देने के तरीके और उससे आय की भरपूर संभावनाओं पर चर्चा की
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री परशोत्तम रूपाला ने आज पुणे के जेके ट्रस्ट बोवाजेनिक्स का दौरा किया। इस आईवीएफ केंद्र में देश में पहली बार आईवीएफ तकनीक से बन्नी भैंस के बच्चे को जन्म दिया गया है।
इस अवसर पर श्री रूपाला ने कहा, “मुझे वह प्रत्यक्ष दृश्य देखने का अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला था, जब डॉ. विजयपत सिंहानिया सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑफ असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीस इन लाइवस्टॉक में साहिवाल नस्ल की गाय से अंडाणु निकाले गये थे।”
श्री रूपाला ने हर्ष व्यक्त किया और कहा, “मुझे ‘समधी’ और ‘गौरी’ साहिवाल गायों से मिलने का मौका मिला था, जिन्होंने 100 और 125 बछड़ों को जन्म दिया था। प्रत्येक बछ़ड़े को एक लाख रुपये में बेचा गया। इस तरह, मुझे बताया गया इन दोनों गायों ने जेके बोवाजेनिक्स को एक साल में लगभग एक करोड़ रुपये की आय करवा दी है।”
उन्होंने आईवीएफ प्रौद्योगिकी के जरिये गाय-भैंस के बच्चों को जन्म देने के तरीके और उससे होने वाली आय की भरपूर संभावनाओं को रेखांकित किया।
जेके बोवाजेनिक्स, जेके ट्रस्ट की पहल है। ट्रस्ट ने नस्ली रूप से उन्नत गायों और भैंसों की तादाद बढ़ाने के लिये आईवीएफ और ईटी प्रौद्योगिकी की शुरुआत की है। इसके लिये स्वदेशी नस्ल की गायों और भैंसों को चुनने पर ध्यान दिया जाता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग समयावधि के दौरान चालू योजना के अंतर्गत- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  जारी रहेगा
भारत सरकार का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम -एमएसएमई मंत्रालय, गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करके देश भर में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  लागू कर रही है। इस के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग-केवीआईसी राष्ट्रीय स्तर की नोडल एजेंसी है। राज्य/जिला स्तर पर केवीआईसी के राज्य कार्यालय, राज्य केवीआईबी और डीआईसी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। कॉयर बोर्ड कॉयर इकाइयों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।
बैंकों द्वारा निधियों की स्वीकृति और जारी करने के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp पोर्टल के ज़रिये ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध है।
वर्ष 2008-09 में इसकी स्थापना के बाद से, लगभग 7.8 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 19,995 करोड़ रुपये की सब्सिडी के साथ 64 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित स्थायी रूप से रोजगार पैदा करने में सहायता मिली है। सहायता प्राप्त लगभग 80 प्रतिशत इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और लगभग 50 प्रतिशत इकाइयाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला श्रेणियों के स्वामित्व में हैं।
पीएमईजीपी को अब 13554.42 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों के लिए 15वें वित्त आयोग की समयावधि के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। मौजूदा योजना में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन/सुधार किए गए हैं:
i. अधिकतम परियोजना लागत को मौजूदा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर विनिर्माण इकाइयों के लिए 50 लाख रुपये और सेवा इकाइयों के लिए मौजूदा 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
- पीएमईजीपी के लिए ग्रामोद्योग और ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा संशोधित किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि नगर पालिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को शहरी क्षेत्र के रूप में शामिल माना जाएगा।
- सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को ग्रामीण या शहरी श्रेणी के बावजूद सभी क्षेत्रों में आवेदन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति दी गई है।
- आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर श्रेणी के अंतर्गत पीएमईजीपी आवेदकों को विशेष श्रेणी के आवेदकों के रूप में माना जाएगा और वे उच्च सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
प्रमुख प्रभाव: योजना पांच वित्तीय वर्षों में लगभग 40 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करेगी।
शामिल किए गए राज्य/जिले: सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
मार्जिन मनी सब्सिडी की उच्च दर - शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, ट्रांसजेंडर, शारीरिक रूप से दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी और विशेष श्रेणी के आवेदकों और सीमावर्ती जिले के आवेदकों के लिए में परियोजना लागत का 35 प्रतिशत है। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए शहरी क्षेत्र में परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है।
संशोधित योजना के दिशानिर्देश वेबसाइट: msme.gov.in पर उपलब्ध होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया
“चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक श्री सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन-पूजन कर अभिभूत हूं। यहां मैंने राजस्थान के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि की कामना की।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति अज़रबेजान के बाकू में 18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्षों के 18वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन 25-26 अक्टूबर, 2019 को अज़रबेजान की राजधानी बाकू में किया जा रहा है। शिखर सम्मेलन के बाद वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रिस्तरीय बैठकें होंगी।
18वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन की विषयवस्तु “समकालीन विश्व की चुनौतियों का समुचित और समेकित जवाब देना सुनिश्चित करने के लिए बानदुंग सिद्धांतों का पालन” है। उल्लेखनीय है कि विश्व शांति और सहयोग को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता के मद्देनजर 1955 में एशिया-अफ्रीका सम्मेलन में बानदुंग के दस सिद्धांतों को स्थापित किया गया था। यह विषयवस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2020 में बानदुंग सिद्धांतों की 65वीं वर्षगांठ और 2021 में गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से एक है और इस आंदोलन की स्थापना 29 सदस्यों के साथ 1961 में की गई थी। इसकी सदस्य संख्या बढ़कर अब 120 हो गई है और इस तरह यह देशों का सबसे बड़ा समूह बन गया है।
इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, शांति और सुरक्षा को खतरा, संयुक्त राष्ट्र सुधार, जलवायु परिवर्तन, सतत् विकास, आर्थिक तंत्र तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे समकालीन विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति की भागीदारी से गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसके सदस्य देशों के साथ भारत के सहयोग को मजबूती मिलेगी।
उपराष्ट्रपति शिखर सम्मेलन में राष्ट्रीय वक्तव्य देंगे तथा सम्मेलन के इतर राष्ट्राध्यक्षों तथा मेज़बान देश के राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे। बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति इस बात पर बल देंगे कि आतंकवाद के खिलाफ जंग के लिए विश्व समुदाय को एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुस्तरीय निकायों के सुधार के प्रति जागरूक होना चाहिए। वे बाकू में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित स्वागत सम्मेलन में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे।
उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में बाकू की यात्रा पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री श्री एस. जयशंकर, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री सैयद अकबरुद्दीन और उपराष्ट्रपति के सचिव श्री आई.वी. सुब्बा राव शामिल हैं।
वस्त्र मंत्रालय
तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, केन्द्र ने इंजीनियरिंग संस्थानों के लिए तकनीकी वस्त्रों में नए डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए
कपड़ा मंत्रालय नए पाठ्यक्रमों के लिए 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा
कपड़ा मंत्रालय ने इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकी वस्त्र के नए डिग्री कोर्स शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। मंत्रालय दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले शैक्षणिक संस्थानों को 15 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ये दिशानिर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे और शिक्षण संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
हस्तक्षेप राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन  का हिस्सा है। दिशा-निर्देशों में एक नया डिग्री कोर्स विकसित करने के साथ-साथ, तकनीकी टेक्सटाइल के नए पेपर के साथ मौजूदा पारंपरिक डिग्री पाठ्यक्रमों का नवीनीकरण, मौजूदा बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से जुड़े प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे की स्थापना, नई प्रयोगशाला उपकरण सुविधाओं की स्थापना, और प्रशिक्षकों और संकाय सदस्यों के प्रशिक्षण के साथ-साथ तकनीकी वस्त्रों के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
तकनीकी वस्त्रों ने विकसित देशों में उत्पादकता में सुधार, सार्वजनिक सुरक्षा, लागत में कमी और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्थायित्व प्रदान करने, पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार में अत्यधिक योगदान दिया है। भारत के पास 250 बिलियन अमरीकी डॉलर के विश्व बाजार का लगभग 6 प्रतिशत है। उन्नत देशों में 30-70 प्रतिशत की तुलना में भारत में तकनीकी वस्त्रों का प्रवेश स्तर 5-10 प्रतिशत कम है। मिशन का उद्देश्य देश में तकनीकी वस्त्रों के निवेश स्तर में सुधार करना है।
देश में तकनीकी वस्त्रों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति की कमी, विशेष रूप से शिक्षित और प्रशिक्षित इंजीनियरों और पेशेवरों, और तकनीकी वस्त्रों के निर्माण और अनुप्रयोग क्षेत्रों दोनों के लिए अत्यधिक कुशल कामगार की कमी हैं। इसलिए, अगले दशक में तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में विश्व नेता और अग्रणी बनने के लिए, भारत को एक प्रभावी ज्ञान और विश्व स्तरीय कौशल इको-सिस्टम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
वित्त मंत्रालय
शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वर्ष 2021-22 में अब तक शहरी स्थानीय निकायों को कुल 9,172.63 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 4 राज्यों को 1154.90 करोड़ रुपये की राशि जारी की। जिन राज्यों को सोमवार को अनुदान जारी किया गया, उनमें आंध्र प्रदेश , बिहार , गुजरात  और सिक्किम  शामिल हैं। आज जारी किए गए अनुदान छावनी बोर्डों सहित ‘नॉन-मिलियन प्लस सिटीज ’ यानी दस लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए हैं।
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में विभाजित किया है:  मिलियन-प्लस शहरी समूह/शहर , और  दस लाख से कम आबादी वाले अन्य सभी शहर और कस्बे । 15वें वित्त आयोग ने इनके लिए अलग से अनुदान प्रदान करने की सिफारिश की है। नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से 40% बुनियादी  अनुदान है और शेष 60% सशर्त अनुदान है। बुनियादी  अनुदान का उपयोग वेतन के भुगतान और अन्य स्थापना व्यय को छोड़ स्थान विशेष की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।
वहीं, दूसरी ओर नॉन-मिलियन प्लस सिटीज के लिए सशर्त अनुदान बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने में आवश्यक सहयोग देने और इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए जारी किए जाते हैं। कुल सशर्त अनुदान में से 50% ‘स्वच्छता ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और आवास व शहरी कार्य मंत्रालय  द्वारा विकसित स्टार रेटिंग प्राप्त करने’ के लिए निर्धारित किया गया है। शेष 50% ‘पेयजल, वर्षा जल के संचयन और जल पुनर्चक्रण’ से सशर्त जुड़ा हुआ है।
सशर्त अनुदान का उद्देश्य केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा शहरी स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, ताकि वे स्वच्छता के साथ-साथ केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के तहत पेयजल और इसके साथ ही अपने यहां के नागरिकों को विभिन्न गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध करा सकें। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक राज्यों को जारी शहरी स्थानीय निकाय अनुदान की राज्यवार राशि निम्नानुसार है:
करोड़ रुपये में
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
2021-22 में जारी यूएलबी अनुदान की राशि
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
873.00
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
0.00
|
|
3
|
|
असम
|
|
0.00
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
759.00
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
369.90
|
|
6
|
|
गोवा
|
|
13.50
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
660.00
|
|
8
|
|
हरियाणा
|
|
193.50
|
|
9
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
98.55
|
|
10
|
|
झारखंड
|
|
187.00
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
|
375.00
|
|
12
|
|
केरल
|
|
168.00
|
|
13
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
499.00
|
|
14
|
|
महाराष्ट्र
|
|
461.00
|
|
15
|
|
मणिपुर
|
|
0.00
|
|
16
|
|
मेघालय
|
|
0.00
|
|
17
|
|
मिजोरम
|
|
17.00
|
|
18
|
|
नगालैंड
|
|
0.00
|
|
19
|
|
ओडिशा
|
|
411.00
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20
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पंजाब
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185.00
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21
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राजस्थान
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490.50
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22
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सिक्किम
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10.00
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23
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तमिलनाडु
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741.75
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24
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तेलंगाना
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209.43
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25
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त्रिपुरा
|
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58.00
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26
|
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उत्तर प्रदेश
|
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1592.00
|
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27
|
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उत्तराखंड
|
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104.50
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28
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पश्चिम बंगाल
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|
696.00
|
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|
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कुल
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9172.63
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डिजाइन आधारित विनिर्माण योजना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 तक बढ़ाई गई
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के तहत डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 21 जून 2022 से शुरू
24 फरवरी 2021 को 12,195 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ योजना शुरू की गई। 5जी के लिए एक मजबूत परितंत्र बनाने के उद्देश्य से, दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई योजना के दिशा-निर्देशों को 1 अप्रैल 2022 से संशोधित किया गया है ताकि अतिरिक्त एक प्रतिशत प्रोत्साहन दरों के साथ डिजाइन-आधारित विनिर्माण शुरू किया जा सके।
दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  के तहत डिजाइन-आधारित विनिर्माण के लिए आवेदकों की पंजीकरण प्रक्रिया 21 जून 2022 को शुरू हुई। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि शुरू में 20 जुलाई 2022 तय की गई थी जिसे 5 अगस्त 2022 तक बढ़ा दिया गया था।
कुछ इच्छुक कंपनियों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, योजना पोर्टल  पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ईआरएसएस 112 के साथ एकीकृत करने के सरकार के फैसले के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्टों का जो, दुर्भावनापूर्ण है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, का खंडन किया
चाइल्ड लाइन सेवा संकटग्रस्त और असुरक्षित वातावरण वाले बच्चों के लिए हमेशा सरकार समर्थित सेवा रही है
सीआईएफ चाइल्ड हेल्पलाइन के परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है
चाइल्ड हेल्पलाइन को इमर्जेंसी रीस्पान्स सपोर्ट सिस्टम  112 के साथ एकीकृत किया जाएगा और सभी आपातकालीन कॉल तत्काल प्रतिक्रिया के लिए ईआरएसएस 112 पर भेजी जाएंगी
ईआरएसएस 112 के साथ तकनीकी एकीकरण से सूचना के निर्बाध प्रवाह की उम्मीद है जो असुरक्षित परिस्थितियों से बच्चों की वापसी और बहाली में सहायता करेगा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को ईआरएसएस 112 के साथ एकीकृत करने के सरकार के फैसले के बारे में कुछ सोशल मीडिया पोस्टों का जो, दुर्भावनापूर्ण है और तथ्यों पर आधारित नहीं है, का खंडन किया है।
इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि चाइल्ड लाइन सेवा हमेशा संकटग्रस्त और असुरक्षित परिस्थितियों में बच्चों के लिए सरकार समर्थित सेवा रही है। शुरुआत से ही सरकार ने बच्चों को प्राथमिकता दी है और अपने सहयोगी एनजीओ के माध्यम से चाइल्डलाइन संचालित करने के लिए मदर एनजीओ सीआईएफ या, ‘चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन’ को पूरी फन्डिंग दी है।
चाइल्ड लाइन सेवाओं को ‘किशोर न्याय’  अधिनियम 2015 की धारा 2 के तहत संकट में फंसे बच्चों के लिए 24 घंटे की आपात कालीन पहुँच सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो, उन्हें आपात कालीन या दीर्घकालिक देखभाल और पुनर्वास सेवा से जोड़ती है। सरकार इसे किसी एजेंसी या एनजीओ के माध्यम से चला सकती है।
बाल संरक्षण पारिस्थितिकी को मजबूत करने और संकट में फंसे बच्चों के प्रति प्रशासन की प्रतिक्रिया में सुधार करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने ‘मिशन वात्सल्य’ योजना के दिशानिर्देश जारी किए हैं। जिसके अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन को राज्य और जिला पदाधिकारियों के सहयोग से चलाया जायेगा और आपात कालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली-112  और गृह मंत्रालय  की हेल्प लाइन के साथ एकीकृत किया जाएगा।
सीआईएफ चाइल्ड हेल्पलाइन के परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीआईएफ के परामर्श से दो महीने की नोटिस अवधि तय की गई है। चाइल्ड लाइन 1098 के संचालन को संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सौंपने के लिए चरण बद्ध तरीके से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सीआईएफ को नोटिस भी जारी किए गए हैं।
सीआईएफ की मौजूदा प्रणाली में कॉल सूची को हाथ से लिखा जाता है और पुलिस, अग्निशमन, एंबुलेंस, जैसी अन्य सेवाओं के साथ अंतर संचालनीयता की कमी होती है, जिससे संकट की स्थिति में जरुरी समय बर्बाद होता है। हालांकि नई प्रक्रिया के अनुसार चाइल्ड हेल्पलाइन को ईआरएसएस-112 साथ एकीकृत किया जाएगा और सभी आपातकालीन कॉल तत्काल प्रतिक्रिया के लिए आईआरएस 112 पर भेज दी जाएंगी। चाइल्ड हैल्पलाइन देश के सभी जिलों को कवर करती है जबकि सीआईएफ अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में भी देश के केवल 568 जिलों को ही कवर कर सकती है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से चलने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन प्रणाली, 2021 में संशोधित ‘किशोर न्याय’  अधिनियम 2015 के तहत सेवा वितरण संरचनाओं को मजबूत करने पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। ईआरएसएस-112 के साथ तकनीकी एकीकरण से सूचना के निर्बाध प्रवाह की उम्मीद है जो, जिले, राज्य और राज्यों से बाहर तथा केंद्र शासित प्रदेशों में असुरक्षित परिस्थितियों से बच्चों की वापसी और बहाली में प्रभावी ढंग से सहायता करेगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
गुजरात के कुछ और भागों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, ओडिशा और समूचे पश्चिम बंगाल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र  के अनुसार:

सम्पूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- दक्षिण पश्चिम मॉनसून दक्षिण गुजरात क्षेत्र के कुछ और हिस्सों, महाराष्ट्र के शेष हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा, मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आज 10 जून, 2021 को मॉनसून आगे बढ़ गया।
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 20.0° उत्तरी अक्षांश/ 60° पूर्वी देशांतर, 20.5° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, सूरत, नंदुरबार, बेतुल, मंडला, बिलासपुर, बोलंगीर और पुरी, 22.5° उत्तरी अक्षांश/ 89.5° पूर्वी देशांतर, 24° उत्तरी अक्षांश /89.5° पूर्वी देशांतरऔर बागडोगरा तक पहुँच गई है।
- आगामी 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के गुजरात के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिसा के बाकी भागों, सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल और झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी के सभी क्षेत्रों में पहुँचने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
- उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर अगले 24 घंटों के दौरान एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित होने की संभावना है। यह मॉनसून सिस्टम 24 घंटों के बाद और सशक्त हो सकता है। इसके पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी दिशा में ओडिशा की तरफ बढ़ने के आसार हैं।
- उत्तरी पंजाब से दक्षिणी हरियाणा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य झारखंड, उत्तरी ओडिशा से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी भागों के बीच एक ट्रफ बना हुआ है।
- समुद्र तल से 1.5 किमी की ऊंचाई पर दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।
- उत्तरी महाराष्ट्र के तटीय भागों से उत्तरी केरल के तटीय हिस्सों के बीच एक ट्रफ रेखा बनी है।
- अरब सागर के मध्य भागों के ऊपर 3.1 किमी ऊंचाई से लेकर 5.8 किमी की ऊंचाई के बीच एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है।
- अरब सागर के मध्य भागों पर बने इस सर्कुलेशन से 3.1 किमी ऊंचाई से लेकर 5.8 किमी की ऊंचाई के बीच एक ट्रफ बनी हुई है।
- पाकिस्तान के मध्य भागों और इससे सटे हिस्सों पर समुद्र तल से 1.5 किमी और 2.1 किमी की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है।
और अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.imd.gov.in या +911124631913,24643965,24629798 पर भी संपर्क कर सकते हैं। 
स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तीन साल पूरे होने पर आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन साल पूरे होने पर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना -आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई की सराहना की है।
माईगॉवइंडिया को दिए एक जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"पिछले वर्ष, स्वास्थ्य सेवा के महत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझा गया है।
देश के नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाईइस विजन को पूरा करने का माध्यम है। #3YearsofPMJAY"