ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
मरीजों की ठीक होने की दर बढ़कर दर 59.43 प्रतिशत हुई
ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों के बीच का अंतर बढ़कर एक लाख तीस हजार के करीब
कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ भारत सरकार द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप आज कोविड के सक्रिय मामलों की तुलना में उपचार के बाद ठीक होने वालों की संख्या 1,27,864 अधिक हो चुकी है । इसके परिणामस्वरूप रिकवरी दर बढ़कर 59.43 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान, कोविड -19 के कुल 13,157 रोगी ठीक हुए। इनकी कुल संख्या 3,47,978 हो चुकी है।
वर्तमान में, 2,20,114 सक्रिय मामले हैं और सभी चिकित्सकीय देखरेख में हैं।
देश में टेस्टिंग लैब नेटवर्क को और मजबूत किया गया है। सरकारी क्षेत्र में 764 प्रयोगशालाओं और 292 निजी प्रयोगशालाओं के साथ, देश में 1056 प्रयोगशालाएँ हैं।
अलग-अलग आंकड़े इस प्रकार हैं:
- रियल-टाइम आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 576 
- ट्रुनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 394 
- सीबीनाट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 86 
परीक्षण किए जा रहे नमूनों की कुल संख्या एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिख रही है, और इसने 88,26,585 आंकड़े को छू लिया है। पिछले 24 घंटो के दौरान कुल 2,17,931 नमूनों का परीक्षण किया गया ।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
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कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
वस्त्र मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत का वस्त्र निर्यात अब तक का सबसे अधिक दर्ज किया गया
44 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वस्त्र निर्यात किया गया
भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में हस्तशिल्प सहित कपड़ा व परिधान  में 44.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर निर्यात किया है। यह आंकड़ा का अब तक का सबसे अधिक है। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 में संबंधित आंकड़ों की तुलना में क्रमशः 41 फीसदी और 26 फीसदी की पर्याप्त बढ़ोतरी का संकेत है।
अमेरिका 27 फीसदी हिस्सेदारी के साथ सबसे अधिक निर्यात किया गया। इसके बाद यूरोपीय संघ , बांग्लादेश  और संयुक्त अरब अमीरात  का स्थान है।
उत्पाद श्रेणियों के संदर्भ में, 2021-22 के दौरान क्रमशः 39 फीसदी हिस्सेदारी के साथ कपास वस्त्रों का निर्यात 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 54 फीसदी और 67 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वहीं, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रेडी-मेड गारमेंट्स का निर्यात 36 फीसदी हिस्सेदारी के साथ 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में क्रमशः 31 फीसदी और 3 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
मानव निर्मित वस्त्र निर्यात 14 फीसदी हिस्सेदारी के साथ 6.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में 2021-22 के दौरान क्रमशः 51 फीसदी और 18 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान हस्तशिल्प का निर्यात 5 फीसदी हिस्सेदारी के साथ 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में क्रमशः 22 फीसदी और 16 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उत्पाद और पेटेंट बनाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोगात्मक वित्त पोषण के प्रभाव को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन
अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना  II योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के परिणामों को प्रदर्शित करने वाली एक दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली में 22 मई, 2023 को किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादों और पेटेंट बनाने वाली अनुसंधान परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोगात्मक वित्त पोषण को सामने लाना था।
इम्प्रिंट परिणामों के प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के उद्घाटन के अवसर पर सचिव, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता अपने सम्बोधन में कहा कि "इम्प्रिंट  पहल एक अनूठा उदाहरण है जहां सरकार और शिक्षा जगत शुरू से ही उद्योगों के साथ ऐसे विचारों पर काम कर रहे हैं जिन्हें बाजार में ले जाया जा सकता है, और इस योजना से कई प्रौद्योगिकियां और उत्पाद बाजार में पहुंच गए हैं"।
डॉ. गुप्ता ने कहा कि इस तरह के उद्योग-संचालित अनुसंधान के लिए समर्थन सार्वजनिक –निजी–सहभागिता  मोड पर उद्योग द्वारा संचालित विचारों पर काम करने के मॉडल को स्वरुप देने के साथ ही भारतीय उद्योग को और अधिक नवीन बना सकता है एवं अधिक गहन तकनीकी स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर सकता है तथा उन्हें विकसित देशों के बराबर उच्च स्तर पर बना सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग/विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसन्धान बोर्ड  और शिक्षा मंत्रालय  की पहल की इस प्रदर्शनी जिसमें इम्प्रिंट II के 10 कार्यक्षेत्रों  के अंतर्गत लगभग 60 परियोजनाओं के परिणाम को प्रोटोटाइप/पोस्टर/अन्य प्रासंगिक प्रदर्शनों के रूप में प्रदर्शित किया गया, लगभग लगभग विभिन्न हितधारकों से 300 व्यक्ति- वैज्ञानिक समुदाय, शिक्षाविद/शोधकर्ता, उद्योग, सरकारी अधिकारी आदि की भागीदारी देखी गई।
आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रंगन बनर्जी ने समाज में उन समस्याओं की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया जहां प्रौद्योगिकी एक बदलवा ला सकती है और कहा कि इम्प्रिंट के अंतर्गत वे प्रौद्योगिकियां, जिनमें से कई प्रदर्शनी में प्रदर्शित हैं, का उद्देश्य समाज के लिए लाभकारी उत्पादों को सामने लाना है। शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती सौम्या गुप्ता ने कहा कि अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना  जैसी पहलों ने समाज की जरूरतों को पूरा किया,उन्होंने प्रभाव पैदा करने के लिए सहयोग और समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया ।
अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करना  योजना को 5 नवंबर, 2015 को 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत उच्च स्तर के नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो उद्योग की जरूरतों को सीधे प्रभावित करता है और इस तरह उद्योग के भारतीय विनिर्माण इकोसिस्टम की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त में सुधार करता है ।
हमारे देश की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक 10 चयनित कार्यक्षेत्रों  में प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन शोध परियोजनाओं के लिए सहयोगी वित्त पोषण करना था जो उत्पाद और पेटेंट तैयार करेंगे। ये 10 डोमेन हैं- पर्यावरण और जलवायु, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकी, टिकाऊ आवास, जल संसाधन, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी और सुरक्षा और रक्षा।
आयुष
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के लिए डीडी भारती पर सामान्य योग अभ्यासक्रम सत्रों का प्रसारण
आयुष मंत्रालय, प्रसार भारती के सहयोग से डीडी भारती पर 11 जून 2020 से सामान्य योग अभ्यासक्रम  का दैनिक प्रसारण करने जा रहा है। सीवाईपी सत्रों का प्रसारण रोजाना सुबह 08:00 बजे से सुबह 08:30 बजे तक किया जाएगा। ये सत्र मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी एक साथ उपलब्ध होंगे। आधे घंटे के इस सत्र में सामान्य योग अभ्यासक्रम के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
यह प्रसारण आम जनता को दूरस्थ माध्यम से श्रव्य-दृश्य प्रदर्शन उपलब्ध कराते हुए सामान्य योग अभ्यासक्रम से अवगत कराने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सामान्य योग अभ्यासक्रम से पहले से अवगत हो जाने से लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 में सक्रिय भागीदारी के लिए पूरी तरह से तैयार होने में मदद मिलेगी।
टेलीविजन पर सीवाईपी सत्रों का उपयोग जनता योग के विभिन्न पहलुओं को सीखने के एक संदर्भ स्रोत के रूप में कर सकती है और दैनिक योग अभ्यास के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकती है।
दुनिया भर में हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के रूप में मनाया जाता है। इस साल, आईडीवाई स्वास्थ्य आपातकाल के हालात के बीच आया है। इस स्थिति में योग विशेष रूप से प्रासंगिक है, क्योंकि इसके अभ्यास से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का स्वास्थ्य बेहतर होता है। कठिनाई की इस घड़ी में निम्नलिखित दो प्रमाणित लाभ विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें जनता योग से प्राप्त कर सकती है:
क) सामान्य स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव और प्रतिरक्षा में वृद्धि,
ख) तनाव से मुक्ति दिलाने संबंधी इसकी भूमिका को वैश्विक विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है
बीते वर्षों में, आईडीवाई को भारत की संस्कृति और परंपरा के उत्सव के रूप में देखा जाता रहा । इस वर्ष इन विशेष परिस्थितियों में यह अच्छे स्वास्थ्य और मन की शांति की तलाश होगा। इसलिए इस वर्ष के योग दिवस यानी 21 जून 2020 को घर पर योग करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, आयुष मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और अन्य मीडिया में विभिन्न संसाधनों को उपलब्ध कराएगा, ताकि लोगों को उनका उपयोग कर योग सीखने की सुविधा मिल सके। योग पोर्टल और इसके सोशल मीडिया हैंडल पर मंत्रालय द्वारा कई ऑनलाइन संसाधन पहले से ही उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले वर्षों की तरह, आईडीवाई 2020 का सामंजस्यपूर्ण सामूहिक योगाभ्यास 21 जून को सुबह 07:00 बजे होगा, हालांकि, लोग अपने-अपने घरों से ही इसमें शामिल होंगे। यह भी उम्मीद की जाती है कि योग के अनुयायी, चिकित्सक और समर्थक भी समरसता की भावना के साथ इसी समय अपने योग प्रदर्शन के साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों से जुड़ेंगे। ।
शुरुआत से ही सामान्य योग अभ्यासक्रम  आईडीवाई में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। सीवाईपी को प्रमुख योग गुरुओं और विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा विकसित किया गया है और इसमें लोगों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सुरक्षित अभ्यास शामिल किए गए हैं। यह दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय योग कार्यक्रमों में से एक है और हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इसका व्यापक रूप से प्रदर्शन किया जाता है। इसको इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि किसी भी आयु का व्यक्ति, चाहे कोई महिला हो या पुरुष इसे आसानी से अपना सकते हैं और इसे सरल प्रशिक्षण सत्रों और ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से सीखा जा सकता है ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू से संबद्ध 100 बिस्तर की क्षमता वाला चोपड़ा नर्सिंग होम जल्द ही काम करना शुरू करेगा
सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू से संबद्ध चोपड़ा नर्सिंग होम 100 बेड की क्षमता के साथ जल्द ही काम करना शुरू कर देगा और जीएमसी जम्मू में 2400 एलपीएम यानी 3456 क्यूबिक मीटर की क्षमता वाले दो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। जो मौजूदा क्षमता के अतिरिक्त ऑक्सीजन संयंत्र होंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वरिष्ठ परामर्शदाता नियमित रूप से वार्ड पहुंचकर निगरनी करें और आवश्यकता पड़ने पर वहां उपलब्ध भी रहें।
इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को आज दी गई। श्री जितेंद्र सिंह ने पिछले 3-4 दिनों में जम्मू में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के देखते हुए विभिन्न श्रृंखलाबद्ध चर्चाओं के बाद आज जीएमसी जम्मू में कोविड देखभाल सेवाओं की समीक्षा की।
इसके अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह को वित्तीय आयुक्त  अटल डुलू, जीएमसी जम्मू के प्रधानाचार्य डॉ. शशि सूदन शर्मा और कोविड प्रबंधन के प्रभारी सचिव शाहिद इकबाल चौधरी द्वारा अलग से भी पूरी तैयारियों की जानकारी दी गई और उन्होंने प्रत्येक के साथ विस्तृत बातचीत की।
मंत्री को बताया गया कि जीएमसी जम्मू में प्रतिदिन 5184 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले तीन ऑक्सीजन प्लांट चालू हैं और दो और जल्द ही स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में, जीएमसी अस्पताल में कुल 1111 बिस्तर क्षमता में से 893 ऑक्सीजन युक्त बिस्तर हैं। कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए, सभी 1111 बिस्तर को ऑक्सीजन युक्त बनाने का प्रस्ताव है।
डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा क्रमशः 12 और 13 मई को बुलाई गई पिछली दो बैठकों में हुए फैसले के बाद, चोपड़ा नर्सिंग होम में जीएमसी डॉक्टरों के कब्जे वाले कमरे / कक्ष खाली किए जा रहे हैं और बहुत जल्द ही चोपड़ा नर्सिंग होम में 100 बेड के साथ कोविड सुविधा की शुरूआत होगी। इसी तरह अस्पताल के नए बने आपातकालीन खंड में भी 100 बिस्तर कोविड केयर के लिए अलग से तैयार किए जाएंगे।
अभी तक जीएमसी जम्मू के पास एक समय में 250 ऑक्सीजन सिलेंडर का बफर स्टॉक था। ऑक्सीजन सिलेंडर की क्षमता को कई गुना बढ़ाने के लिए इस बफर स्टॉक को भी बढ़ाया जाएगा।
इस बीच, जैसा कि पहले की बैठकों में तय किया गया था, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की ऑडिट करने की कवायद शुरू कर दी गई है। पीएम केयर्स फंड के माध्यम से जारी किए गए वेंटिलेटर का बेहतर उपयोग किया जाना है और यदि कोई वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है, तो उसे रियल टाइम के आधार पर पहचान कर ठीक किया जाएगा।
इस दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया गया कि उनके द्वारा की गई पिछली दो बैठकों में लिए गए फैसलों के अनुसार, रोगियों के रिश्तेदारों और उनकी देखभाल करने वालों को कोविड से बचाव के लिए उचित एसओपी का पालन करने में सक्षम बनाया जाएगा और उनकी सुविधा के लिए एक पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा।
इसी प्रकार पूर्व की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार चिकित्सा एवं नर्सिंग के छात्रों को वार्ड कार्य में लगाया जा रहा है, जिससे मरीजों की देखभाल आसान होगी और मरीजों के परिजनों में भी विश्वास पैदा होगा।
वित्त मंत्रालय
‘ 6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2023’ का पुनर्भुगतान
‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2023’ की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 12 जून, 2023 को प्रतिदेय होगी। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के अनुसार परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
निस्सरण या शोधन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 चलाया
देशभर में 521 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया
50517 फाइलें हटाई गईं, 20 लाख वर्ग फुट जगह खाली की गई
अनुपयोगी सामानों की बिक्री से 3.84 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई
भारी उद्योग मंत्रालय 2 अक्टूबर 2022 से देश भर में मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्वायत्त निकायों में स्वच्छता पर विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है।
अभियान के तहत लंबित कार्यों के निपटान, जगह का प्रबंधन और कार्यालयों में कार्य से जुड़े अनुभव को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभियान की तैयारी के चरण के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मंत्रालय ने देश भर में 521 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए हैं। अनुपयोगी और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद खाली की गई जगह को लेकर उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की गई है। कार्यालय स्थान, व्यायामशाला, पुस्तकालय, कैंटीन आदि में लाभकारी उपयोग के लिए कुल 20 लाख वर्ग फुट स्थान मुक्त किया गया है। 79063 फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 50517 फाइलों को हटा दिया गया है। अनुपयोगी सामानों की बिक्री से 3.84 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।
इस अवधि के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पार करने के लिए अभियान जोरों पर है। 14 से 30 सितंबर, 2022 तक तैयारी के चरण के दौरान अभियान अवधि के लिए लक्ष्यों की पहचान की गई थी। मुख्य अभियान 2 अक्टूबर, 2022 से जारी है और 31 अक्टूबर 2022 तक चलेगा।
एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और इसे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और स्वायत्त निकाय इस अभियान में उत्साह से भाग ले रहे हैं और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मना रहे हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क  लगाने वाले उद्यमों को प्रत्यक्ष रूप से स्पेक्ट्रम सौंपने से संबंधित मांग का अध्ययन करेगा
मांग अध्ययन करने के लिए सरल संचार पोर्टल पर मॉड्यूल लॉन्च किया गया
100 करोड़ रुपये से अधिक की निवल संपत्ति और डीओटी से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के माध्यम से सीएनपीएन लगाने के इच्छुक उद्यम इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित है
कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क  उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सुरक्षित, अति-विश्वसनीय, लो लेटेंसी और उच्च थ्रुपुट संचार उपलब्ध कराते हुए उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सरकार ने सीएनपीएन के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से 27 जून 2022 को 'कैप्टिव नॉन-पब्लिक नेटवर्क  लाइसेंस के लिए दिशानिर्देश' जारी किए थे।
दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से या सीधे दूरसंचार विभाग से पट्टे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। इन दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि दूरसंचार विभाग  सीएनपीएन की स्थापना करने वाले उद्यमों को सीधे स्पेक्ट्रम सौंपने से संबंधित मांग का अध्ययन करेगा।
डीओटी ने मांग का अध्ययन करने के लिए अब सरल संचार पोर्टल पर एक मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को https://saralsanchar.gov.in पर एक्सेस किया जा सकता है। दिनांक 09-08-2022 को इस संबंध में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया।
100 करोड़ रुपये से अधिक की निवल संपत्ति और दूरसंचार विभाग से सीधे स्पेक्ट्रम प्राप्त करके सीएनपीएन स्थापित करने के इच्छुक उद्यम इस अभ्यास में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं। पोर्टल पर दिनांक 10-08-2022 से 09-09-2022 तक विवरण जमा किया जा सकता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
आज़ादी का अमृत महोत्सव: पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने गडकुजंगा, जगतसिंहपुर में नि:शुल्क बहु-विशिष्टता स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया
भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 'आजादी का अमृत महोत्सव' के एक हिस्से के रूप में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  ने आज गडकुजंगा युवा संगठन के सहयोग से एक मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। पीपीटी के उपाध्यक्ष श्री ए.के. बोस ने श्री समापद कुमार बारिक, सरपंच, गडकुजंगा पंचायत, श्रीमती सुष्मिता बोस, उपाध्यक्ष, पारादीप लेडीज क्लब एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरूआत की।
डॉ. प्रहलाद पांडा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीपीटी अस्पताल ने अन्य डॉक्टरों और सहायक पैरामेडिक्स के साथ लगभग 1,000 मरीजों का उपचार किया और ईसीजी तथा रैपिड ग्लूकोज टेस्ट भी किये। इस शिविर का आयोजन पारादीप पोर्ट ट्रस्ट की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की अस्पतालों तक सीमित पहुंच होने खासकर कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस चिकित्सा शिविर की बहुत आवश्यकता थी। इस शिविर का आयोजन कोविड संबंधी प्रोटोकॉल को अपनाते हुए किया गया।
इस मौके पर पीपीटी के उपाध्यक्ष ने लोगों के स्वास्थ्य तथा उद्योगों की कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति विचार व्यक्त किये और यह भी आवश्वासन दिया कि आसपास के क्षेत्रों में इस प्रकार के और अधिक चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता के तौर-तरीके अपनाने, सामाजिक दूरी और मास्क पहनने के महत्व के बारे में जागरूक करने पर भी जोर दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 पर अपडेट
ठीक होने  की दर बढ़कर 49.47%हुई
कुल 1,47,194 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं
कोविड-पॉजिटिव मामलों के ठीक होने  की दर में वृद्धि जारी है और वर्तमान में यह 49.47% है। कुल 1,47,194 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं।कुल1,41,842 व्यक्तिसक्रिय चिकित्सा देखरेख में हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 6,166 व्यक्ति ठीक हुए हैं।
दोगुने होने के समय/दर में सुधार जारी है और लॉकडाउन की शुरुआत के 3.4 दिनों से बढ़कर वर्तमान में यह 17.4 दिन हो गया है।
कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, स्वास्थ्य सचिवों और शहरी विकास सचिवों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। राज्यों को कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए रोकथाम, परीक्षण तथा संदिग्धों का पता लगाने, स्वास्थ्य अवसंरचना उन्नयन, मामले के नैदानिक प्रबंधन और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान देने की सलाह दी गई।
राज्यों को उन स्थानों पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गयी जहाँ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे स्थानों पर कड़े नियंत्रण उपायों को लागू करने की सलाह दी गयी ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। राज्यों को सलाह दी गई कि मामलों की शीघ्र पहचान के लिए नियंत्रण-क्षेत्रों में विशेष टीमों के माध्यम से घर-घर की निगरानी महत्वपूर्ण है। राज्यों से अस्पताल के बुनियादी ढांचे के उन्नयन में तेजी लाने का अनुरोध किया गया, ताकि पर्याप्त लॉजिस्टिक्स  और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अलावा अनुमानों के अनुसार मामलों का प्रबंधन किया जा सके।
इस बात पर जोर दिया गया कि विशेष रूप से संवेदनशील आबादी यानी बुजुर्गों और सह-रुग्णता वाले मरीजों के लिए निवारक उपाय करना बेहद महत्वपूर्ण है। एम्स, दिल्ली के सहयोग एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मदद से लक्षणों के आधार पर समय पर रेफर करने और नैदानिक प्रथाओं में सुधार पर भीबल दिया गया। राज्यों से अनुरोध किया गया कि उन्हें समुदायों के साथ व्यापक स्तर पर संपर्क करना चाहिये, ताकि समुदायों में हर समय एक-दूसरे से आवश्यक दूरी बनाए रखने एवं कोविड से सम्बंधित उचित व्यवहार को बढ़ावा दिया जा सके।
आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नावेल कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता को और बढ़ा दिया है। देश में वर्तमान में कुल 877 प्रयोगशालाएँ  कार्यरत हैं। पिछले 24 घंटों में 1,50,305 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 53,63,445 नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्शके लिए नियमित रूप से देखें:https://www.mohfw.gov.inऔर@MoHFW_INDIA।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]inपर और अन्य प्रश्नncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 43 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को पार किया
आज शाम 7 बजे तक लगभग 46 लाख टीके की खुराक दी गई
अब तक 18-44 आयु वर्ग में 14.38 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है
एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तहत भारत के संचयी कोविड टीकाकरण कवरेज ने आज शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 43 करोड़  के आंकड़े को पार कर लिया है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ है। शाम 7 बजे की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, आज लगभग 46 लाख  टीकों की खुराक दी गई है।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को टीके की 22,80,435 पहली खुराक और 2,72,190 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 13,77,91,932 है और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 60,46,308 है। तीन राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने 18-44 वर्ष आयु वर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 1 करोड़ से अधिक संचयी खुराक दी है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने पहली खुराक के लिए 18-44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों का कोविड टीकाकरण किया है।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
81152
|
|
99
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2973613
|
|
132377
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
347928
|
|
647
|
|
4
|
|
असम
|
|
3905675
|
|
159366
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
8767923
|
|
236680
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
291570
|
|
2399
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
3513701
|
|
102835
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
232324
|
|
203
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
163429
|
|
832
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3578412
|
|
232611
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
488496
|
|
12799
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
10138867
|
|
353757
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
4153081
|
|
229673
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1415973
|
|
3696
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
1367294
|
|
53580
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
3186480
|
|
119482
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
9461396
|
|
370214
|
|
18
|
|
केरल
|
|
3055225
|
|
261315
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
87645
|
|
20
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
24566
|
|
138
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
12495774
|
|
568092
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
10351296
|
|
452377
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
499212
|
|
1940
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
420175
|
|
606
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
347321
|
|
1260
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
336036
|
|
738
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
4404488
|
|
322685
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
248094
|
|
2075
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
2355778
|
|
83483
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
9824683
|
|
347801
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
296252
|
|
249
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
8020261
|
|
404270
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
5103486
|
|
456187
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
1031103
|
|
17445
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
16865052
|
|
645604
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1854528
|
|
45234
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
6103643
|
|
423539
|
||
|
कुल
|
|
137791932
|
|
6046308