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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईआईएमसी की कार्यकारी समिति ने सभी क्षेत्रीय आईआईएमसी संस्थानों में स्थायी फैकल्टी के पद को अनुमति प्रदान की
वर्तमान एवं भविष्य में आईआईएमसी में फैकल्टी की ज़रूरतों को पूरा करें: सचिव
एक डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा हासिल करने की राह पर आगे बढ़ रहे भारतीय जनसंचार संस्थान  के लिये यह अनिवार्य है कि यह फैकल्टी की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करे । इसका अर्थ यह है कि वर्तमान फैकल्टी को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्रदान किये जाएं । इसके बाद जिन स्थानों में रिक्तियां बनी रहती हैं, उनको भर्ती के माध्यम से भरा जाना चाहिए । यह बात केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे ने भारतीय जनसंचार संस्थान की कार्यकारी परिषद की 139 वीं बैठक की अध्यक्षता करते समय कही ।
उन्होंने आईआईएमसी द्वारा ऐसे संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  द्वारा अनिवार्य बनाए गए समस्त पदों की सम्पूर्ण श्रृंखला, जिसे जब भी आवश्यकता पड़े भरा जा सके, की अनुमति लेने की ज़रूरत को रेखांकित किया । उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि ग़ैर शैक्षणिक स्टाफ की रिक्तियां भरने का एक प्रस्ताव जल्द से जल्द मंत्रालय के समक्ष रखा जाए । कार्यकारी परिषद की बैठक में भारतीय जनसंसार संस्थान  के ढेंकनाल, आईजोल, अमरावती, जम्मू एवं कोट्टायम कैंपस में नई फैकल्टी का पद तैयार करने की अनुमति भी प्रदान की गई ।
श्री खरे ने जोर दिया कि भारतीय जनसंचार संस्थान  को भारत की सौम्य शक्ति के प्रसार के ज़रिए के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी की संभावना तलाशनी चाहिए । उन्होंने कार्यकारी परिषद की बैठक में सदस्यों के उन सुझावों पर सहमति जतायी कि आईआईएमसी आसियान देशों और केंद्रीय एशियाई क्षेत्र के साथ भी कामकाज के फलप्रद संबंधों की ओर देख रहा है ।
सदस्यों ने फ़र्ज़ी खबरों पर और अधिक शिक्षा प्रदान करने की ज़रूरत के साथ शोरशराबे के बीच उचित ख़बर को पहचानने की क्षमता विकसित करने के प्रति भी अपनी चिंता जतायी । भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक ने बताया कि संस्थान इस विषय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर इस पर शिक्षा शास्त्र का विकास करने में जुटा है । अध्यक्ष महोदय श्री खरे ने कहा कि सोशल मीडिया के संस्थानों के साथ संबंध बनाते समय यथोचित परिश्रम किया जाना चाहिए ।
अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मीडिया संस्थानों के मध्य आपसी संपर्क तैयार करने की आईआईएमसी के पास विशेष ज़िम्मेदारी है । उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यकारी समिति का संस्थान के साथ संबंध निरंतर बना रहे इस समिति की बैठक हर तीन माह में करने को रेखांकित किया ।
आईआईएमसी की कार्यकारी समिति परिसर के अंदर स्थित मुख्य सड़क का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने पर सहमत हुई । सुझावों पर अपने विचार रखते हुए श्री खरे ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में एवं उनके नाम पर एक वार्षिक व्याख्यान भी रखा जाए । उन्होंने आगे कहा कि इसका आयोजन उनके जन्मदिवस के आसपास निर्धारित किया जा सकता है ।
भारतीय जनसंचार संस्थान को न सिर्फ भारत बल्कि दक्षिण एशिया में एक प्रधान संस्थान के रूप में स्थापित करने पर बहुत से सुझाव रखे गए । बैठक में दिल्ली विरासत अनुसंधान एवं प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर मक्खन लाल, त्रिपुरा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय धारुकर, नेटवर्क 18 के संपादक  श्री राकेश खर, पांचजन्य के संपादक श्री हितेश शंकर, एशिया न्यूज़ इंटरनेशनल  की निदेशक  सुश्री स्मिता प्रकाश, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रतिनिधियों समेत आईआईएमसी के फैकल्टी सदस्य भी शामिल हुए थे ।
आर.के.मीणा/एएम/एबी-11061
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक “एग्जाम वॉरियर्स” के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया
सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक “एग्जाम वॉरियर्स” के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया। हिन्दी और अंग्रेजी के इस ब्रेल संस्करण को राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने तैयार किया है। “एग्जाम वॉरियर्स” की ब्रेल संस्करण का विमोचन ऐसे उपयुक्त समय में किया गया है, जब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं की परीक्षाएं सन्निकट हैं। नेत्रहीन पाठकों के लाभ के लिए पुस्तक में सभी तस्वीरों को विस्तृत रूप से पेश किया गया है।
श्री गहलोत ने इस शानदार कार्य के लिए ‘राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ’ की सराहना की और कहा कि इस ब्रेल संस्करण से देश के लाखों नेत्रहीन छात्रों को प्रेरणा और मानसिक शक्ति प्राप्त होगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
श्री जावड़ेकर ने देहरादून के वन्य जीव संस्थान में नवीन गेस्ट हाउस भवन का उद्घाटन किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रीप्रकाश जावड़ेकर ने आज देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण करना सभी का कर्तव्य है और वानिकी के छात्र इस प्रयास में अपना बड़ा योगदान कर सकते हैं। श्री जावड़ेकर ने वनों के संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि वन अधिकारी वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन यह जंगलों में रहने वाले लोगों की मदद के बिना संभव नहीं होगा। मानव-हाथी संघर्ष के मुद्दे पर, मंत्री महोदय ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जंगलों में वन्यजीवों के लिए पर्याप्त संसाधन हों ताकि वह मानव बस्तियों में आने के लिए बाध्य न हों।
इससे पूर्व दिन में, मंत्री महोदय ने देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान में गेस्ट हाउस और महिला छात्रावास के नए भवनों का उद्घाटन किया। श्री जावड़ेकर ने संस्थान की वार्षिक आम बैठक को भी संबोधित किया। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्रीहरक सिंह रावत भी इस अवसर पर उपस्थित थे। मंत्री महोदय ने वार्षिक रिपोर्ट और संस्थान की वार्षिक आम बैठक की प्रस्तुति की भी अध्यक्षता की।
इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राचीन प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि हमें सतत विकास के लिए एक मार्ग तैयार करना होगा जो हमारी प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के साथ-साथ विकास जरूरतों को संतुलित भी कर सके। इस संबंध में उन्होंने वन्यजीवों के जीनोमिक्स का अध्ययन करने के लिए अद्वितीय प्रयोगशाला स्थापित करने में भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने लुप्तप्राय पक्षी, द ग्रेट इंडियनबस्टर्ड के संरक्षण के प्रयासों के लिए भीवैज्ञानिकों को बधाई दी।
इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन महानिदेशक और विशेष सचिव श्रीसिद्धांत दास,एफआरआई के चांसलरऔर भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद,देहरादून केमहानिदेशक, डा. एस सी गरोलाऔर एफआरआई के वाइस चांसलर श्री ए एस रावत भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बारिश और बाढ़ पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने को मंजूरी दी है। उन्होंने घायलों को भी 50,000 रुपये जाने को मंजूरी दी है।
पीएमओ द्वारा किए गए एक ट्वीट में कहा गया है, 'पीएम @narendramodiने मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को मंजूरी दी है। घायलों को भी 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी।'
एमजी/एएम/एएस
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए ‘कंप्यूटर आधारित टेस्ट’ की शुरुआत कर देगी
भारतीय रेलवे 15 दिसंबर 2020 से अधिसूचित रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट लेना शुरू कर देगी।
भारतीय रेलवे ने 3 प्रकार की रिक्तियां अधिसूचित की थीं। इनमें एनटीपीसी के लिए 35208 रिक्तियां , 1663 रिक्तियां पृथक एवं लिपिकवर्गीय श्रेणियों  के लिए और 103769 लेवल 1 रिक्तियां  थीं। सभी आरआरबी ने एनटीपीसी श्रेणियों, लेवल-1 पदों और पृथक एवं विविध श्रेणियों के लिए कुल मिलाकर 1.40 लाख रिक्तियों को अधिसूचित किया था। उपरोक्त रिक्तियों के लिए आरआरबी को 2.40 करोड़ से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। उपर्युक्त रिक्तियों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट  को कोविड-19 महामारी और इस वजह से पूरे देश में लागू किए गए लॉकडाउन के कारण स्थगित करना पड़ गया था।
आवेदनों की जांच  पूरी हो गई थी, लेकिन कोविड के मद्देनजर लगाई गई पाबंदियों के कारण परीक्षा से जुड़ी आगे की प्रक्रिया में देरी हो गई थी।
रेलवे के आरआरबी सभी अधिसूचित रिक्तियों हेतु ‘सीबीटी’ आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वे महामारी से जुड़ी जमीनी स्थिति का सक्रिय रूप से आकलन करते रहे हैं। अब चूंकि आईआईटी के लिए जेईई और नीट आयोजित करने का अनुभव है, इसलिए ऐसे में यह महसूस किया गया कि रेलवे भी परीक्षा प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसे कोविड महामारी के कारण रोकना पड़ा था।
इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाएं  तैयार की जा रही हैं। विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों द्वारा निर्दिष्ट किए गए सामाजिक दूरी मानकों और अन्य प्रोटोकॉल का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, जो अभ्यर्थियों के हित में आवश्यक हैं।
रेलवे ने अब 15 दिसंबर, 2020 से प्रथम चरण के कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट शुरू करने का प्रस्ताव किया है और इस संबंध में आवश्यक उपाय शुरू कर दिए गए हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एससीओ देशों के शारीरिक शिक्षा और खेल मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की;
एससीओ सदस्य देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना भारत के लिए बहुत गर्व की बात: श्री अनुराग सिंह ठाकुर
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने 15 मार्च, 2023 को आठ शंघाई सहयोग संगठन  देशों के प्रतिनिधियों के साथ 'खेल और शारीरिक फिटनेस में सहयोग' विषय पर आयोजित तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का समापन किया।
तीन दिवसीय चर्चा, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी; जहां पहले दो दिन, एससीओ राष्ट्रों के विशेषज्ञ कार्य समूह द्वारा चर्चा के लिए समर्पित थे और अंतिम दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल  मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई।
बैठक के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  के लिए एससीओ देशों के सदस्यों की मेजबानी करना बेहद गर्व की बात है, विशेष रूप से आजादी की अमृत काल के पहले वर्ष  और उस वर्ष में जब भारत जी20 की अध्यक्षता कर रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “हम खेलों के तत्वावधान में व्यापक विषयों पर एससीओ देशों के साथ सहयोग एवं विचारों का आदान-प्रदान करने और प्रत्येक सदस्य देश की विशेषज्ञता का उपयोग करने हेतु एक ऐसा साझा मंच बनाने के लिए उत्साहित हैं जो खेलों के प्रति हमारी साझी प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने में मददगारसाबित होसके।”
उन्होंने खेलों को भारत की एक मार्गदर्शक शक्ति बनाने और देश को खेलों के मामले में एक उभरता राष्ट्र बनाने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना को भी दोहराया।
कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान  के प्रतिनिधियों ने स्वयं उपस्थित होकर इस चर्चा में भाग लिया और चीन एवं ताजिकिस्तान के प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से इस चर्चा में शामिल हुए।
सभी पक्षों ने निष्पक्ष खेल के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का उचित कार्यान्वयन, सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता और खेल शिक्षा, निष्पक्ष खेल और खेल विज्ञान के क्षेत्र में सम्मेलनों/सेमिनारों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
उन्होंने खेल के साथ-साथ जीवन शैली के रूप में एससीओ पारंपरिक शारीरिक गतिविधि जैसे योग, वुशु आदि के महत्व की भी सराहना की और शारीरिक फिटनेस में सुधार करने में इसकी भूमिका; खेल चिकित्सा में सहायता के रूप में एससीओ देशों की पारंपरिक चिकित्सा में इसकी भूमिका को स्वीकार किया और खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने पर भी ध्यान दिया गया।
शिखर सम्मेलन के समापन पर, एससीओ सदस्यों ने शिखर सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी करने पर भारत को बधाई दी और मेजबान देश के प्रति आभार व्यक्त किया।
एमजी/एमएस/एआर/जेके/केपी/आर/ केजे
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से जोड़ने की अनिवार्यता में छूट प्रदान करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के अंतर्गत लाभार्थियों के बैंक खाते आधार से जोड़ने की अनिवार्यता में छूट दिये जाने की मंजूरी दी।
इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000-2,000 रूपये की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है।
इस योजना के तहत 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें दिसम्बर, 2018- मार्च, 2019 के दौरान पहली किस्त प्राप्त हुई थी तथा अप्रैल-जुलाई, 2019 को उन लाभार्थियों को दूसरी किस्त प्राप्त हुई थी। यह धनराशि केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर जारी की गई थी। इसी तरह 1 अगस्त, 2019 के बाद उन लोगों को दूसरी किस्त जारी की गई, जिन्हें अपनी पहली किस्त अप्रैल-जुलाई, 2019 को केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर प्राप्त हुई थी। शेष लाभार्थियों को 1 अगस्त, 2019 को पहली किस्त केवल बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने के आधार पर दी जानी थी। असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर के किसान, जहां आधार की व्यापक पैठ संभव नहीं हो सकी है, उन्हें 31 मार्च, 2020 तक इस आवश्यकता से छूट प्रदान की गई है।
हालांकि 1 अगस्त, 2019 के बाद किस्त जारी करने के निर्धारित समय के अनुसार धनराशि जारी करने के लिए 100 प्रतिशत खातों को आधार से जोड़ा जाना संभव नहीं हो सका है। अब जबकि किसान रबी के मौसम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें कृषि से जुड़े अनेक कार्यों जैसे बीजों के खरीद, मिट्टी की तैयारी और सिंचाई जैसी संबंधित गतिविधियों, मशीनों और उपकरणों के रख-रखाव के लिए धन की नितांत आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं के साथ-साथ, हाल ही में शुरू हुआ त्यौहारों का मौसम भी गरीब किसान परिवारों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा। आधार संख्या के साथ लाभार्थियों के खाते को जोड़े नहीं जा सकने के कारण अगली किस्तों के जारी होने में विलंब होगा और इससे किसानों में असंतोष फैलेगा। इसलिए 1 अगस्त, 2019 के बाद लाभार्थियों को लाभ जारी करने के लिए बैंक खातों के आधार संख्या से जुड़े होने की अनिवार्यता में 30 नवंबर, 2019 तक छूट प्रदान की गई है। इससे बड़ी संख्या में उन किसानों को तत्काल धनराशि जारी की जा सकेगी, जो इस अनिवार्यता की वजह से यह लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लाभ जारी करने के लिए यह अनिवार्यता 1 दिसम्बर, 2019 के बाद से लागू हो जाएगी। सरकार भुगतान करने से पहले इस आंकड़े की वैद्यता के लिए उचित उपाय करेगी।
पृष्ठभूमि
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना यथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के तहत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रूपये की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर चार महीने पर 2,000 रूपये की तीन किस्तें प्रदान की जाती हैं। यह धनराशि डीबीटी माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। इस योजना के अंतर्गत कुल 27,000 करोड़ रूपये से अधिक धनराशि जारी की जा चुकी है। पहली किस्त 6,76,76,073 लाभार्थियों को, दूसरी किस्त 5,14,27,195 लाभार्थियों को और तीसरी किस्त 1,74,20,230 को जारी की जा चुकी है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने लखनऊ में अपोलेमेडिक्स सुपर स्पेशिएलिटि अस्पताल का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज लखनऊ में अपोलेमेडिक्स सुपर स्पेशिएलिटि अस्पताल का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में गुणवत्ता संपन्न तथा किफायती स्वास्थ्य सेवा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने परंपरागत संक्रामक और संक्रमणकारी बीमारियों की चुनौतियों में सफलता की चर्चा की और कहा कि देश में बीमारियों के तौरतीरके बदल रहे हैं, जिससे गैर संक्रमणकारी और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों हो रही है। राष्ट्रपति ने इस संदर्भ में 2018 में लांच किए गए आयुष्मान भारत कार्यक्रम का जिक्र किया और कहा कि यह कार्यक्रम लोगों विशेषकर वंचित नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी के लिए गुणवत्ता संपन्न् स्वास्थ्य साझा लक्ष्य है। इसलिए उन्हें प्रसन्नता है कि सरकार सिविल सोसायटी निजी और धर्मादा संगठन तथा अन्य हितधारक मिलजुलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि अपोलोमेडिक्स सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल राज्य तथा क्षेत्र के लोगों को उचित मूल्य पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ब्रिटेन से भारत आए और पॉजिटिव पाए गए यात्रियों की स्थिति की केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 10 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा की
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने ब्रिटेन से भारत आए तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब, गुजरात और केरल राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों की स्थिति तथा इससे उपजे हालात से निपटने के उपायों की आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक बैठक में समीक्षा की। इस बैठक में आईसीएमआर के महानिदेशक, राज्यों/संघशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव, एनएचएम एमडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री आरती आहूजा, एनसीडीसी के निदेशक डॉ. सुजीत सिंह और अन्य वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद थे।
इस बैठक में ब्रिटेन में पाए गए सार्स कोव-2 के नए वैरिएंट या प्रकार के संदर्भ में मंत्रालय की ओर से 22.12.2020 को जारी महामारी निगरानी एवं प्रतिक्रिया मानक परिचालन प्रक्रिया  के बारे में विस्तार से चर्चा की गई।
राज्यों/संघशासित प्रदेशों को ब्रिटेन से भारत लौटे यात्रियों का विवरण ऑनलाइन पोर्टल एयर-सुविधा और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघशासित प्रदेशों से पॉजिटिव पाए जाने व्यक्तियों के नमूने जीनोम सीक्वन्सिंग के लिए चिन्हित प्रयोगशालाओं को भेजने को भी कहा गया है।
चिन्हित की गई छह प्रयोगशालाओं की सूची उनके नोडल कार्यालयों के सम्पर्क विवरणों सहित राज्यों के साथ साझा की गई है। ये प्रयोगशालाएं हैं : सीएसआईआर-इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी,नई दिल्ली; सीएसआईआर-सेंटर फॉर सेलुलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद; डीबीटी - इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज, भुवनेश्वर; डीबीटी – इनस्टेम-एनसीबीएस,बेंगलुरु; डीबीटी – नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स , कल्याणी, पश्चिम बंगाल और सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे। निर्दिष्ट की गई प्रयोगशालाओं की संख्या समय के साथ बढ़ाई जाएगी और उनका विवरण राज्यों/संघशासित प्रदेशों के साथ साझा किया जाएगा।
बैठक में राज्यों द्वारा लॉजिस्टिक्स आदि के बारे में व्यक्त की गई चिंताओं का निवारण किया गया। राज्यों को एसओपी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने-अपने हवाई अड्डा स्वास्थ्य कार्यालयों  तथा अपने राज्यों के निगरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करने की भी सलाह दी गई।
पंचायती राज मंत्रालय
जिला एवं ग्राम स्तरों पर स्थानीय प्रशासन देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगातार विभिन्न उपाय कर रहा है
इन उपायों में स्थानीय लोगों की आरंभिक जांच, क्षेत्र में प्रवेश करने एवं जाने वाले लोगों की मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए चेकपोस्ट का निर्माण करना, सार्वजनिक स्थलों का नियमित सैनिटाइजेशन और क्वारंटीन केंद्रों का निर्माण, खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण शामिल हैं
जिला एवं ग्राम स्तरों पर स्थानीय प्रशासन देश में कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लगातार विभिन्न उपाय कर रहा है। कुछ पहलें जिनका अनुसरण अन्य द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के उदाहरण के रूप में किया जा सकता है, निम्नलिखित हैं-
कर्नाटक: ग्रामीणों की आरंभिक जांच करने के लिए, ग्राम पंचायत ने रामनगर जिले के कनकपुरा तहसील के उइमबाली ह्रम पंचायत के आशा कार्यकर्ताओं को थर्मल स्कैनर उपलब्ध कराया।
पंजाब: पंजाब के पठानकोट जिले हारा गांव की सरपंच पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए संभावित कदमों को उठाने में प्रेरणादायी रही है। उन्होंने कोविड-19 के लिए बचाव संबंधी उपायों के बारे में परिवारों को जानकारी देने के लिए हर दरवाजे तक जाने का अभियान चलाया। वह खुद से फेस मास्क सिलती हैं। उन्होंने दूसरे गांवों से जोड़ने वाले रास्तों को बंद कर दिया एवं गांव के सभी प्रवेश बिंदुओं पर चेक पोस्ट बनाया। सरकारी स्कूल को सरपंच के पर्यवेक्षण में आइसोलेशन वॉर्ड में तब्दील कर दिया गया है।
राजस्थान: कोविड-19 महामारी के संबंध में जिला नागौर में ग्राम पंचायत-जायल द्वारा की जाने वाली पहलें -
- सैनिटाइजेशन- नियमित स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और गांवों में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत में मास्कों का वितरण किया जा रहा है।
- ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा राशन का वितरण किया जा रहा है। बेघरों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है।
- उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर राहत सामग्री केंद्र की जांच करवाई जा रही है।
- लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे जरुरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन एवं अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाएं।
- परामर्शियों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा एक क्वारांटाइन केंद्र  की स्थापना की गई।
- राशन वितरण के साथ साथ एक सामाजिक सेवा संगठन द्वारा आवारा पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
- सूचना बोर्डों, लाउड स्पीकरों एवं अन्य माध्यमों का उपयोग करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक कोरोना से सुरक्षा के लिए घर पर ही रहने के सरकार के निर्देशों को प्रचारित किया जा रहा है।
तेलंगाना: तेलंगाना के जिला मजिस्ट्रेट ने खरीद केंद्रों पर होने वाली अनियमितताओं की जांच करने के लिए ग्राम खरीद केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। यादारी और भैंसना के कलक्टरों ने आरंभिक प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए कई गांवों का दौरा किया तथा किसानों को खाद्यान्न खरीद के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली का भरोसा दिलाया।
हिमाचल प्रदेश:
- दुनीपंचायत  कीमहिलामंडलअपनेखुदकेपैसेसेफेसमास्ककीसिलाईकररहीहैं।येमहिलाएंप्रतिदिन200सेअधिकमास्कोंकानिर्माणकररहीहैंऔरविशेषरूपसेगरीबमजदूरोंकेलिएपंचायतमेंवितरणकररहीहैं।
- रोपा घाटी  के ग्राम पंचायत गोबांग ने पंचायत के क्षेत्र में सभी सार्वजनिक स्थानों एवं सरकारी संस्थानों को सैनिटाइज कर दिया है। पंचायत नियमित रूप से सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का सख्ती से अनुपालन करने के लिए ग्रामीणों को प्रोत्साहित कर रहा है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 200 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.79 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,44,264 हैं
पिछले 24 घंटों में 16,935 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.58 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 200 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,63,34,227 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.79 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,10,336
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दूसरी खुराक
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1,00,79,797
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प्रीकॉशन खुराक
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60,24,487
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,27,577
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दूसरी खुराक
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1,76,52,344
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प्रीकॉशन खुराक
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1,14,69,971
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,79,98,722
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दूसरी खुराक
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2,62,25,897
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,08,48,302
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दूसरी खुराक
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5,01,31,500
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,88,99,360
|
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दूसरी खुराक
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50,59,28,479
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प्रीकॉशन खुराक
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62,24,565
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,35,69,720
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दूसरी खुराक
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19,45,74,456
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प्रीकॉशन खुराक
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46,43,182
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,73,61,591
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दूसरी खुराक
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12,15,80,188
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प्रीकॉशन खुराक
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2,82,10,621
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प्रीकॉशन खुराक
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5,67,72,826
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कुल
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2,00,04,61,095
भारत में सक्रिय मामले आज 1,44,264 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 16,069 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,30,97,510 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,935 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,61,470 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.96 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 6.48 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.58 प्रतिशत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शौर्य पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा सम्मान समारोह में शौर्य और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
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वस्त्र मंत्रालय
केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की कीमत संबंधी सीमा को 20 मई, 2022 से हटाने का फैसला किया
कीमत संबंधी सीमा हटाने से जूट के किसानों, मिलों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी
कीमतों में गिरावट के रूझान से जूट के सामानों के निर्यात, जोकि मूल्य की दृष्टि से इस उद्योग के कुल कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है, को भी फायदा होगा
केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के व्यापार के बाजार संबंधी आयामों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद 30 सितंबर, 2021 से प्रभावी कच्चे जूट के टीडी5 ग्रेड के लिए जूट मिलों और अन्य अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा कच्चे जूट की खरीद पर 6500/- रुपये प्रति क्विंटल की निर्धारित कीमत संबंधी सीमा को हटा दिया है।
जूट आयुक्त कार्यालय ने औपचारिक एवं अनौपचारिक स्रोतों के जरिए कच्चे जूट की कीमतों के बारे में जानकारी एकत्र की है और यह पाया है कि वर्तमान कीमतें निर्धारित कीमत संबंधी सीमा के करीब चल रही हैं। कच्चे जूट की मौजूदा कीमत लगभग 6500/- रुपये होने को देखते हुए भारत सरकार ने दिनांक 20 मई 2022 से कीमत संबंधी सीमा हटाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
यह उम्मीद है कि कीमत संबंधी सीमा हटाने से जूट के किसानों, मिलों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मदद मिलेगी। लगभग 40 लाख जूट किसानों के अलावा 7 लाख से अधिक लोग जूट व्यापार पर निर्भर हैं। कीमतों में गिरावट के रूझान से जूट के सामानों के निर्यात, जोकि मूल्य की दृष्टि से इस उद्योग के कुल कारोबार का लगभग 30 प्रतिशत है, को भी फायदा होगा।
रक्षा मंत्रालय
वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची
स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर वीसीओएएस प्रशस्ति पत्र पुरस्कार विजेताओं की सूची निम्नानुसार संलग्न हैः-
संलग्न फाइलः List of pers being Awarded VCOAS Commendation Card Aug 2022.