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प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम ने अभिजीत बनर्जी को अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अभिजीत बनर्जी को अल्फ्रेड नोबेल की याद में आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में 2019 का सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “अभिजीत बनर्जी को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में का सेवरिग्स रिक्सबैंक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मैं प्रतिष्ठित नोबेल प्राप्त करने के लिए एस्तेर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को भी बधाई देता हूं।”
विद्युत मंत्रालय
एएआई के साथ साझेदारी में एनटीपीसी ने शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम को बधाई दी
एनटीपीसी लिमिटेड ने भारतीय तीरंदाजी टीम और खिलाड़ियों दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त, कोमलिका बारी, अतनु दास और अभिषेक वर्मा को विश्व कप, चरण-3 पेरिस  में 04 स्वर्ण पदक और तीरन्दाज तरुणदीप राय, अतनु दास, प्रवीण जाधव और दीपिका कुमारी जिन्होंने आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है, को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई दी है।
एनटीपीसी लिमिटेड, बिजली मंत्रालय के तहत एक महारत्न सीपीएसयू है। यह महारत्न कंपनी आधिकारिक रूप से अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत भारतीय तीरंदाजी संघ  के साथ साझेदारी कर भारत में तीरंदाजी को बढ़ावा दे रहा है।
इस साझेदारी का उद्देश्य तीरंदाजी खेल में छिपी प्रतिभाओं की क्षमता का बढ़ावा देना और भारत के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और विश्व स्तर पर तीरंदाजी के क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।
एनटीपीसी ने फेडरेशन  के साथ साझेदारी में बेहतर और निरंतर प्रशिक्षण लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर के तीरंदाजों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट  और राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप  भी इस आधिकारिक समझौते का हिस्सा हैं। इसके अलावा, विभिन्न आयु वर्ग के भारतीय तीरंदाजी टीम को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन और मैच अभ्यास के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए भी भेजा जाता है।
भारत की विकास में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए, एनटीपीसी एक दीर्घकालिक ऊर्जा कंपनी बनने की दिशा में लगातार काम कर रही है। भारत के विकास में सहायता देने के अलावा, एनटीपीसी बड़े पैमाने पर अपने समुदायों और समाज के समग्र विकास के लिए समर्थन का एक स्तंभ भी रहा है। एनटीपीसी ने भारत में खेलों के विकास का समर्थन किया है और वर्ष 2018 से भारतीय तीरंदाजी संघ को समर्थन देने की दिशा में उठाया गया कदम लंबे समय के लिए मील का पत्थर है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने देश में उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर राज्य कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की, कहा कि कोई कमी नहीं है
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने आज राज्य कृषि मंत्रियों और उर्वरक विभाग और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
इस बैठक के दौरान बोलते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ये उर्वरक किसान समुदाय के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
मंत्री महोदय ने पूरे देश में उर्वरकों की सुचारु आपूर्ति के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को राज्य प्रशासनों के सभी अधिकारियों के साथ रियल टाइम में समन्वय करने के निर्देश दिए।
कुछ राज्यों के कृषि मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर उर्वरक विभाग के सचिव छबीलेंद्र राउल, संयुक्त सचिव और साथ ही साथ इस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री होमेन बोर्गोहिन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री होमेन बोर्गोहिन के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘श्री होमेन बोर्गोहिन असमी साहित्य तथा पत्रकारिता में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए याद किए जाएंगे। उनका कृतियां असम के जीवन तथा संस्कृति के विविध पहलुओं को परिलक्षित करती हैं। मैं उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवारजनों तथा प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शान्ति।’
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन: भारत-जापान संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन-2019
भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘धर्म गार्जियन-2019’ का आयोजन 19 अक्टूबर 2019 से 2 नवम्बर 2019 तक भारत के वैरेंटे में स्थित काउंटर इन्सर्जेंसी वारफेयर स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स  के 25-25 सिपाही अपने-अपने देशों में आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
‘धर्म गार्जियन’ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत में 2018 में शुरू किया था। विशेष रूप से, भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ शुरू किए गए सैन्य प्रशिक्षण अभ्यासों की श्रृंखला में, ‘धर्म गार्जियन’ जापान के साथ शुरू किया एक महत्वपूर्ण अभ्यास है जो वैश्विक आतंकवाद की पृष्ठभूमि में दोनों राष्ट्रों के सामने आने वाली सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण है। दोनों पक्ष शहरों में युद्ध जैसी स्थिति बनने पर संभावित खतरों के निराकरण के लिए अनगिनत सामरिक सैन्य अभ्यास के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं योजना बनाने के साथ-साथ उनका समुचित कार्यान्वयन भी करेंगे। दोनों ही पक्षों के विशेषज्ञ परिचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए विस्तृत परिचर्चाएं भी करेंगे।
यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेज  के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा, जो आगे चलकर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा।
कर्नल अमन आनंद
पीआरओ
वित्त मंत्रालय
डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक सर्वेक्षण में भारत की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार
भारत ने एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग  के डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर ताजा वैश्विक सर्वेक्षण में 90.32 प्रतिशत अंक हासिल किये हैं। सर्वेक्षण में इसे 2019 के 78.49 प्रतिशत के मुकाबले उल्लेखनीय छलांग के तौर पर सराहा गया है। सर्वेक्षण के परिणाम  पर देखे जा सकते हैं।
दुनिया भर की 143 अर्थव्यवस्थाओं के मूल्यांकन के बाद 2021 के सर्वेक्षण में निम्नलिखित सभी 5 प्रमुख संकेतकों पर भारत के स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार को उजागर किया गया है:
- पारदर्शिता: 2021 में 100 प्रतिशत 
- औपचारिकताएं: 2021 में 95.83 प्रतिशत 
- संस्थागत व्यवस्था एवं सहयोग: 2021 में 88.89 प्रतिशत 
- कागज रहित व्यापार: 2021 में 96.3 प्रतिशत 
- सीमा पार कागज रहित व्यापार: 2021 में 66.67 प्रतिशत 
सर्वेक्षण में कहा गया है कि दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र  और एशिया प्रशांत क्षेत्र  की तुलना में भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश है। भारत का समग्र स्कोर भी फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड आदि कई ओईसीडी देशों के मुकाबले अधिक पाया गया है और उसका समग्र स्कोर यूरोपीय संघ के औसत स्कोर से अधिक है। भारत ने पारदर्शिता सूचकांक के लिए 100 प्रतिशत और व्यापार में महिलाओं की भागीदारी संबंधी घटक में 66 प्रतिशत स्कोर हासिल किया है।
सीबीआईसी सुधारों की एक श्रृंखला के माध्यम से व्यक्ति रहित, कागत रहित और संपर्क रहित सीमा शुल्क की शुरुआत करने के लिए 'तुरंत' कस्टम्स की छत्रछाया में उल्लेखनीय सुधार करने में अग्रणी रहा है। डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर यूएनईएससीएपी रैंकिंग में सुधार के संदर्भ में इसका सीधा प्रभाव पड़ा है।
इसके अलावा, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क ढांचे के तहत कोविड से संबंधित आयातों जैसे ऑक्सीजन से संबंधित उपकरण, जीवन रक्षक दवाएं, टीके आदि में तेजी लाने के लिए सभी प्रयास किए। एग्जिम व्यापार के लिए सीबीआईसी की वेबसाइट पर एक समर्पित सिंगल विंडो कोविड-19 24X7 हेल्पडेस्क तैयार किया गया था ताकि आयातकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके।
सर्वेक्षण के बारे में :
डिजिटल एवं टिकाऊ व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण हर दो साल में यूएनईएससीएपी द्वारा आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण में विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते में शामिल 58 व्यापार सुविधा उपायों का आकलन शामिल है। इस सर्वेक्षण का वैश्विक स्तर पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि व्यापार सुविधा के उपायों का वांछित प्रभाव है या नहीं और यह विभिन्न देशों के बीच तुलना करने में मदद करता है। किसी देश का उच्च स्कोर कारोबारियों को निवेश संबंधी निर्णयों में भी मदद करता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 406 जिलों के 3579 प्रखंडों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए
सरकार ने मार्च 2024 तक जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य निर्धारित किया है
इस परियोजना के तहत आम जनता को लगभग 15,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र  खोलने के लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्टों, सरकार द्वारा नामित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट, सोसायटी आदि से आवेदन मांगे गए हैं। एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ये आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक पीएमबीआई की वेबसाइट janaushadhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पात्र आवेदकों को "पहले आओ पहले आओ" के आधार पर पीएमबीजेपी के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।
आम आदमी विशेषकर गरीब जनता के लिए सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की संख्या को 10000 तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 31.03.2022 तक औषधि केंद्रों की संख्या बढ़कर 8610 हो चुकी है। पीएमबीजेपी के तहत देश के सभी 739 जिलों को इस योजना में शामिल किया गया है। इन 406 जिलों के 3579 प्रखंडों को कवर करने के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। छोटे शहरों और प्रखंड मुख्यालयों के निवासी भी अब जन औषधि केंद्र खोलने के अवसर का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पहाड़ी जिलों, द्वीप जिलों और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विभिन्न श्रेणियों को बढ़ावा/विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है। इससे देश के कोने-कोने में लोगों तक सस्ती दवा की पहुंच आसान होगी। पीएमबीजेपी केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रोत्साहन योजना के विस्तृत नियमों एवं शर्तों को पीएमबीआई की वेबसाइट यानी janaushadhi.gov.in पर देखा जा सकता है।
पीएमबीजेपी के उपलब्ध औषध समूह में 1616 दवाएं और 250 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं, जो देश भर में संचालित 8600 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  के माध्यम से बिक्री के लिए सुलभ हैं। इसके अलावा, कुछ आयुष उत्पादों जैसे आयुष किट, बलरक्षा किट और आयुष- 64 टैबलेट को प्रतिरोधक क्षमता बूस्टर के रूप में इस परियोजना से जोड़ा गया है, जिसे चयनित केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। औषधियों की विस्तृत श्रृंखला में सभी प्रमुख चिकित्सीय समूहों जैसे कार्डियोवास्कुलर, एंटी-कैंसर, एंटीडायबिटिक, एंटी-इंफेक्टिव, एंटी-एलर्जी, गैस्ट्रो-इंटेस्टाइनल दवाएं, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि को शामिल किया गया है। इसके अलावा, पीएमबीआई एफएसएसएआई के तहत फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स  वस्तुओं एवं खाद्य उत्पादों के लॉन्च पर कार्य किया जा रहा है और पीएमबीजेपी के तहत अत्यधिक मांग वाले आयुर्वेदिक उत्पादों को अपनी विस्तृत श्रृंखला में विस्तार देने के लिए भी काम हो रहा है।
पीएमबीआई ने गुरुग्राम, चेन्नई, गुवाहाटी और सूरत में चार भंडार गृह स्थापित करके आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली को मजबूत किया है। इसके अलावा, देश के हर हिस्से में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में 39 वितरकों का एक मजबूत वितरक नेटवर्क भी उपलब्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 70 दिनों बाद कोविड के सक्रिय मामले नौ लाख से नीचे
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामले 62,224
एक महीने से अधिक समय के दौरान दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक
रिकवरी दर बढ़कर 95.80 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.22 प्रतिशत, जो लगातार नौवें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम
भारत में लगातार दैनिक नये मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 62,224 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये। आज नौवें दिन लगातार नये मामले रोजाना के हिसाब से एक लाख के नीचे रहे। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के समवेत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट भी देखी जा रही है। देश में आज सक्रिय मामलों की संख्या 8,65,432 रही। 70 दिनों बाद कोविड मामले नौ लाख से नीचे पहुंचे हैं।
पिछले 24 घंटों के दौरान सक्रिय मामलों में कुल 47,946 की कमी देखी गई। देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामले अब महज 2.92 प्रतिशत हैं।
कोविड-19 से ज्यादा से ज्यादा लोग उबर रहे हैं, जिसके आधार पर लगातार 34वें दिननये मामलों की तुलना में रोजाना स्वस्थ होने वाले लोगों की तादादज्यादा बनी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,07,628 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों के मुकाबले 45 हजार  से अधिक रिकवरी दर्ज की गई।
महामारी की शुरुआत से संक्रमित होने वाले लोगों में से कोविड-19 से 2,83,88,100 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 1,07,628 लोग स्वस्थ हुये। इस तरह रिकवरी दर 95.80 प्रतिशत बैठती है, जिसमें बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है।
देश में जांच क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा किया गया है, जिसके आधार पर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 19,30,987 जांचें की गईं। अब तक भारत में कुल मिलाकर 38.33 करोड़  से अधिक जांचें हो चुकी हैं।
एक तरफ देश में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिव दर में लगातार कमी भी देखी गई। मौजूदा समय में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.17 प्रतिशत है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 3.22 प्रतिशत रही। यह लगातार नौवें दिन पांच प्रतिशत से कम पर बरकरार रही।
भारत ने कल 26 करोड़ टीकाकरण कवरेज का आंकड़ा पार कर लिया। आज सात बजे सुबह तक मिली रिपोर्ट के अनुसार 36,17,099 सत्रों के जरिये वैक्सीन की कुल 26,19,72,014 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों में 28,00,458 खुराकें लगाई गईं।
विवरण इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,00,79,330
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दूसरी खुराक
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70,00,612
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,69,10,170
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दूसरी खुराक
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89,10,305
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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4,51,03,965
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दूसरी खुराक
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9,00,035
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45 -60 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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7,72,98,842
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दूसरी खुराक
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1,22,00,449
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60 वर्ष से ऊपर
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पहली खुराक
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6,32,89,614
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दूसरी खुराक
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2,02,78,692
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योग
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26,19,72,014
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
एनडीए सरकार की कैबिनेट की पहली बैठक में करोड़ों किसानों को पेंशन की कवरेज प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला
तीन वर्षों में पांच करोड़ परिवारों का जीवन सुरक्षित बनाने के लिए पेंशन योजना
यह योजना पीएम-किसान मौद्रिक सहायता के अतिरिक्त होगी, आर्थिक बोझ घटाएगी और व्यापक दक्षता का मार्ग प्रशस्त करेगी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। यह ऐतिहासिक निर्णय देश भर के किसानों को सशक्त बनाएगा। यह अग्रणी योजना राष्ट्र को अनाज मुहैया कराने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले हमारे परिश्रमी किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आजादी के बाद यह पहला मौका है, जब किसानों के लिए पेंशन कवरेज की परिकल्पना की गई है।
अनुमान है कि प्रारंभिक तीन वर्षों में पांच करोड़ छोटे और सीमांत किसान इससे लाभांवित होंगे। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा कवर मुहैया कराने हेतु तीन वर्ष की अवधि के लिए अपने अंशदान के रूप में 10774.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगी।
इस योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं-
यह देश भर के छोटे और सीमांत किसानों  के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।
इसमें प्रारंभिक आयु 18 से 40 वर्ष है और 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रूपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन देने का प्रावधान है।
उदाहरण के लिए लाभार्थी किसान को 29 वर्ष की प्रवेश आयु में 100 रुपये प्रतिमाह का अंशदान करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार भी पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि पेंशन निधि में जमा कराएगी।
अंशदानकर्ता की पेंशन लेने के दौरान मृत्यु होने के बाद एसएमएफ लाभार्थी की पत्नी/पति परिवार पेंशन के रूप में लाभार्थी द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन की 50 प्रतिशत पेंशन राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे। बशर्ते कि वे इस योजना के पहले से ही एसएमएफ लाभार्थी न हों। अगर अंशदानकर्ता की मृत्यु अंशदान अवधि को दौरान हो जाती है तो उसके पत्नी/पति के सामने नियमित अंशदान भुगतान द्वारा योजना को जारी रखने का विकल्प खुला होगा।
योजनाओं के बीच सामंजस्य, किसानों के लिए समृद्धि
इस योजना की दिलचस्प बात यह है कि किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना से प्राप्त लाभ से सीधे ही इस योजना में अपना मासिक अंशदान करने का विकल्प चुन सकता है। एक अन्य विकल्प यह भी है कि कोई भी किसान ‘मैती’ के तहत कॉमन सर्विस सेंटर  के माध्यम से पंजीकरण कराकर भी अपने मासिक अंशदान का भुगतान कर सकता है।
मुख्य वायदे पूरे किए, कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया-
आजादी के 70 साल बाद तक किसानों को इस तरह की कवरेज प्रदान करने के बारे में कभी विचार तक नहीं किया गया। 2019 के संसदीय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहली बार इस तरह का विचार सामने रखा, जिसकी प्रतिध्वनि देश भर में सुनाई दी। इस योजना का उल्लेख भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किया गया था और नई सरकार के गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही इसे साकार कर दिया गया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग ने विभिन्न पदों के लिए चुने गए ग्रामीण डाक सेवकों  के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2022 तक बढ़ाई
डाक विभाग ने असम में बाढ़ की स्थिति के कारण विभिन्न पदों के लिए चुने गए ग्रामीण डाक सेवकों  के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि को 15 जुलाई, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
एक प्रेस बयान में विभाग ने कहा है, “असम में बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पदों के लिए चुने गए ग्रामीण डाक सेवकों  के दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 30 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2022 तक कर दी गई है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @ysjagan ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की।"
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन  के लिए फॉस्फेट और पोटास  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीएस-खरीफ सीजन 2022 के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ सीजन-2022  के लिए फॉस्फेट और पोटास  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्तीय प्रभाव:
माल ढुलाई संबंधी सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए सहायता  और डीएपी के स्वदेशी उत्पादन व आयात के लिए अतिरिक्त सहायता समेत मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  खरीफ-2022  के लिए मंजूर की गई सब्सिडी 60,939.23 करोड़ रुपये होगी।
लाभ:
डाय-अमोनियम फॉस्फेट  और इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे किसानों को रियायती, सस्ती और उचित दरों पर अधिसूचित पीएंडके उर्वरक प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में मदद मिलेगी।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन-2022  के लिए एनबीएस दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना द्वारा पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 अप्रैल 2010 से नियंत्रित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और अन्य घटक यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को महंगी दर के बजाय सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू ने आज देशवासियों को महावीर जंयती की शुभकामनाएं दी हैं।
उपराष्ट्रपति का संदेश-
मैं 'महावीर जयंती' के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
भगवान महावीर ने अहिंसा, करूणा और नि:स्वार्थ भाव की अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सद्भाव और मानवता की प्रगति का प्रबुद्ध मार्ग प्रशस्त किया। वह वास्तव में हमारे देश में सामाजिक सुधार और शांति के महानतम पैगंबरों में से एक हैं।
यह त्योहार जैन समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है और भारत तथा पूरे विश्व में आध्यात्मिक उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालुओं द्वारा पुण्य कार्य, स्तवनों का पाठ, रथ में भगवान का जुलूस और जैन मुनियों तथा साध्वियों द्वारा आध्यात्मिक उपदेश इस उत्सव के मुख्य आकर्षण हैं। परंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी की स्थिति को देखते हुए, मैं अपने सभी देशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे इस त्योहार को घर पर रहते हुए और कोविड स्वास्थ्य तथा स्वच्छता प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मनाएं।
भगवान महावीर की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए आइए हम सभी कोविड-19 के खिलाफ साझा लड़ाई में अपने-अपने तरीके से योगदान दें। आइए इस पावन अवसर पर हम भगवान महावीर की शिक्षाओं को आत्मसात करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएँ और स्वयं को एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण हेतु समर्पित करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी का स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0
अभियान से 22,000 वर्ग फुट से अधिक जगह खाली हुई और स्क्रैप निपटान के रूप में 1 लाख रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित हुआ
स्वच्छता में सुधार और लंबित संदर्भों के समाधान के लिए विशेष अभियान 2.0 औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  और इसके तहत 18 संगठनों में, 2 से 31 अक्टूबर, 2022 तक 95 अभियान स्थलों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत मैदानी/बाहरी संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया। विशेष अभियान 2.0 के भाग के रूप में, अभियान चरण के दौरान शुरू की गई गतिविधियों को नवंबर, 2022 से अगस्त, 2023 तक निरंतर कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ाया गया।
उद्योग भवन, नई दिल्ली
विभाग ने पीएमओ/वीआईपीसंदर्भ, एमपी संदर्भ, डीओ पत्र, सार्वजनिक शिकायतों आदि की निगरानी के लिए एक समर्पित डैशबोर्ड स्थापित किया है। अभियान के दौरान, 2,826 सार्वजनिक शिकायतें/सार्वजनिक शिकायत अपील, 161 पीएमओ रेफरल, 158 एमपी संदर्भ, 118 अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, 66 राज्य सरकार संदर्भ, 11 संसदीय आश्वासन  को सफलतापूर्वक समाप्त/निपटारा किया गया है। रिकॉर्ड प्रबंधन के मोर्चे पर, 5.42 लाख भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1,63,997 फाइलें हटा दी गईं। इसी प्रकार, 48,267 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 4300 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। डीपीआईटी के तहत, सभी कार्यालयों में 1,45,031 फाइलों को डिजिटल किया गया। परिणामस्वरूप, 22,087 वर्ग फुट जगह खाली हो गई और सक्रैप का निपटान करके 1,09,500/- रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।
मुख्य लेखा नियंत्रक, जयपुर
विशेष अभियान 2.0 ने कार्यस्थलों में स्वच्छता के महत्व, कार्य प्रदर्शन में आईसीटी की भूमिका और सबसे ऊपर, संगठनों को अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को शिक्षित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। साथ ही एक अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए एक स्थायी तंत्र के संस्थागतकरण की सुविधा प्रदान की है। कार्यस्थलों में सुधार के लिए इन संगठनों द्वारा कई अच्छी प्रथाओं को अपनाया गया था।
02.10.2023 से निर्धारित विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से विशेष अभियान 2.0 के लाभों को बढ़ाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इस पहल को लागू करने के लिए डीपीआईआईटी के तहत पूरे भारत में अभियान स्थलों की पहचान की जा रही है। विभाग ने 75 अभियान स्थानों का दौरा करने और अभियान की प्रगति पर रिपोर्ट करने के लिए 49 अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं से राष्ट्रपति ने मुलाकात की
टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल निबंध प्रतियोगिता 2019-20 के विजेताओं ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने टाटा बिल्डिंग इंडिया स्कूल निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी। राष्ट्रीय और सामाजिक महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर युवाओं को अपने विचार व्यक्त करने के लिए यह अवसर उपलब्ध कराने हेतु उन्होंने आयोजकों की भी सराहना की। उन्होंने आगे कहा- भारतीय युवा मन की कल्पना शक्ति को जगा कर उनमें राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र गौरव की भावना भरने की यह अच्छी शुरुआत है।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'अमृत काल' के दौरान निबंध प्रतियोगिता का विषय 'एक महान भारत बनाने के लिए मैं पांच चीजें करूंगा' काफी प्रासंगिक है। उन्होंने यह विश्वास जताया कि जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मना रहा होगा, इन युवाओं का योगदान एक बेहतर भारत के लिए होगा। उन्होंने बच्चों से बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन प्रयत्न करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा सभी बच्चों के लिए उनका संदेश है कि वह दूसरों की बेहतरी के लिए कुछ करें।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने झांकी के शुभारंभ सहित इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव आईकॉनिक वीक समारोह में भागीदारी की
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने 4 से 10 जुलाई, 2022 तक इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आजादी का अमृत महोत्सव' आईकॉनिक वीक के तहत समारोह की शुरुआत करते हुए आज कोलकाता में एक झांकी का शुभारंभ किया। सेल कंपनी के निदेशक  और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सेल के अध्यक्ष ने झांकी का शुभारंभ किया। इसी तरह की झांकियों को सेल के अन्य संयंत्रों से भी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। कंपनी ने इस सप्ताह के आयोजन के लिए अपने संयंत्र और इकाई के स्थानों में व्यापक जनभागीदारी के साथ कई अन्य विषयगत कार्यक्रमों की भी योजना बनाई है। इस्पात मंत्रालय इस सप्ताह को जन-भागीदारी की भावना से जन-उत्सव के रूप में मना रहा है।
झांकी की डिजिटल स्क्रीन स्टील के उपयोग, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और सेल के विभिन्न स्टील उत्पादों और उनके उपयोगों को प्रदर्शित करती है। झांकी 'आजादी का अमृत महोत्सव' और बड़े पैमाने पर स्टील के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे शहर से होते हुए गुजरेगी।