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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के सिख-हिंदू प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
प्रतिनिधियों ने संकट के समय उनकी सहायता करने तथा उन्हें अफगानिस्तान से सुरक्षित भारत लाने की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
आप अतिथि नहीं बल्कि अपने ही घर में हैं, भारत आपका घर है : प्रधानमंत्री
प्रतिनिधियों ने सीएए के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया; उन्हें दुनिया का प्रधानमंत्री करार दिया
प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने उन्हें समुचित सम्मान के साथ गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से भारत वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था के बारे में सुना
प्रधानमंत्री ने समुदाय को सभी समस्याओं और कठिनाइयों का समाधान करने के लिए भविष्य में निरंतर सहायता करने का भरोसा दिलाया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह 7 लोक कल्याण मार्ग पर अफगानिस्तान के सिख-हिंदू प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को सम्मानित किया और अफगानिस्तान से सिखों और हिंदुओं को सुरक्षित रूप से भारत लाने के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया।
प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और कहा कि वे अतिथि नहीं है बल्कि अपने ही घर में हैं, उन्होंने यह भी कहा कि भारत उनका घर है। उन्होंने अफगानिस्तान में उनके सामने आने वाली अत्यधिक कठिनाइयों तथा उन्हें सुरक्षित भारत लाने के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता के बारे में चर्चा की। इस आलोक में, उन्होंने नागरिकता संशोधन अधिनियम के महत्व तथा समुदाय के लिए इसके लाभ के बारे में भी बात की। उन्होंने उन्हें भविष्य में भी निरंतर सहायता करने के साथ-साथ उनके सामने आने वाली सभी समस्याओं और कठिनाइयों को हल करने का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब के सम्मान की परम्परा के महत्व के बारे में भी चर्चा की। जिसके आलोक में गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अफगानिस्तान के नागरिकों से प्राप्त अपार प्रेम की भी चर्चा की तथा काबुल की अपनी यात्रा का स्मरण किया।
श्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने समुदाय को सुरक्षित वापस लाने के लिए भारत से सहायता भेजने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और कहा कि जब कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा था तो प्रधानमंत्री ने निरंतर समर्थन तथा समय पर सहायता सुनिश्चित की। प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों ने भी संकट के समय उनके लिए खड़े होने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे जब उन्होंने उन्हें समुचित सम्मान के साथ गुरुग्रंथ साहिब के स्वरूप को अफगानिस्तान से भारत वापस लाने के लिए विशेष व्यवस्था के बारे में सुना। उन्होंने सीएए लाने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया, जो उनके समुदाय के सदस्यों के लिए अत्यधिक मददगार होगा। उन्होंने कहा कि वह केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि दुनिया के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वह दुनियाभर में विशेष रूप से हिंदुओं और सिखों के सामने आने वाली कठिनाइयों को समझते हैं तथा ऐसे सभी मामलों में तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए हरसंभव प्रयास करते हैं। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी तथा केन्द्रीय राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी भी उपस्थित थीं।
वित्त मंत्रालय
एफपीआई की कुछ खास तरह की ब्याज आय पर कर की रियायती दर को जारी रखने के बारे में स्पष्टीकरण
आयकर अधिनियम, 1961  की धारा 115एडी में अन्य बातों के साथ एफपीआई की आय के कराधान के प्रावधान हैं। धारा 115एडी के शर्त नियम के अनुसार, धारा 194 एल डी में उल्लिखित ब्याज आय, 5 प्रतिशत की रियायती दर पर कर-योग्य होगी।
मीडिया के कुछ वर्गों में ऐसी रिपोर्टें आयीं हैं कि 5 प्रतिशतकी उक्त रियायती कर दर को वापस ले लिया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि कराधान और अन्य कानून अधिनियम, 2020 के द्वारा धारा 115एडीमें संशोधन के बाद भी उक्त शर्त नियम में परिवर्तन नहीं हुआ है और अधिनियम की धारा 194 एल डी में उल्लिखित ब्याज आय पर 5 प्रतिशत की रियायती दर लागू रहेगी।
एमजी / एएम / जेके
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई 2020 से अबतक 8503 भारतीय43 उड़ानों के जरिए स्वेदश लौटे
वंदे भारत मिशन के तहत 7 मई 2020 से शुरु की गई एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 43 इनबाउंड उड़ानों के जरिए 6 दिनों में 8503 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुईहै।
भारत सरकार द्वारा 7 मई 2020 को शुरु किया गया वंदे भारत मिशन अपने नागरिकों को स्वदेश वापस लाने के अबतक के सबसे बडे अभियानों में से एक है। इस अभियान के तहत, नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारतीयों की वतन वापसी के लिए विदेश मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर रहा है।
एयर इंडिया अपनी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ मिलकर विदेशों में फंसे 14800 भारतीयों को वापस लाने के पहले चरण के तहत अमेरिका,ब्रिटेन,बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपीन्स, संयुक्त अरब अमीरात और मलेशिया सहित 12 देशों के लिए कुल 64 उड़ानों  का संचालन कर रही है।
बाहरी देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए व्यापक स्तर पर चलाए गए इस अभियान के प्रत्येक चरण में सरकार और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा, स्वच्छता मानकों और नियमों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय,भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण और एयर इंडिया, चिकित्सा से जुडे इस बेहद संवेदनशील अभियान में विमान यात्रियों, चालक दल और ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप पूरी सावधानी बरतते हुए सुरक्षा व्यवस्था कीजा रही है।
संघ लोक सेवा आयोग
अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव स्तर/निदेशक/उप सचिव स्तर के लिए लेटरल भर्ती
4 संयुक्त सचिव तथा 16 निदेशक/उप सचिव लेटरल भर्ती से शामिल किये जाएंगे
भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त मांग के अनुसार सरकार के निम्नलिखित विभागों/मंत्रालयों में अनुबंध के आधार पर संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के लिए आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैः-
- कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
- नागरिक विमानन मंत्रालय
- रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- कारपोरेट कार्य मंत्रालय
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
- भारी उद्योग मंत्रालय
- उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय
- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
- विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय
- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
- फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय
- स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय
उपरोक्त मंत्रालयों/विभागों में लेटरल भर्ती के माध्यम से 4 संयुक्त सचिव तथा 16 निदेशक/उप सचिव शामिल किये जाएंगे।
अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत विज्ञापन तथा निर्देश 20 मई 2023 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 20 मई 2023 से 19 जून 2023 तक आवेदन कर सकते हैं।
अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेजन में दी गई सूचना के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके द्वारा दी गयी सूचना सही है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार सचिव श्री के. राजारमन ने दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  का दौरा किया
दूरसंचार उत्पाद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति  पोर्टल का उद्घाटन किया
निर्माता/विक्रेता और अन्य हितधारक पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं
पूरे देश के लिए एमटीसीटीई हेल्पडेस्क तथा मूल्यांकन केंद्र अवसंरचना और नियंत्रण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन हुआ
दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  की अपनी यात्रा के दौरान, दूरसंचार विभाग के सचिव और डिजिटल संचार आयोग  के अध्यक्षश्री के. राजारमनने दूरसंचार उत्पाद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति  पोर्टल का उद्घाटन किया। इस पोर्टल पर निर्माता/विक्रेता और अन्य हितधारक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और अपनी शिकायतों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
श्री के. राजारमन ने आज डीसीसी सदस्य श्री दीपक चतुर्वेदी, सदस्य  और दूरसंचार विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  का दौरा किया।
श्री राजारमन ने "आईओटी डोमेन में उभरती संचार प्रौद्योगिकी और उपयोग के उदाहरण"पर तकनीकी रिपोर्ट, "भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में ऑप्टिकल फाइबर और केबल" पर संकल्पना पत्रऔर "टीईसी हैंडबुक-2021"भी जारी की, जिन्हें क्रमशः आईओटी, क्षेत्रीय टीईसी और टीईसी के आरसी डिवीजन द्वारा तैयार किया गया है।
इसके बाद टीईसीके सदस्यों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दूरसंचार सचिव ने टीईसी परिसर में स्थापित पूरे देश के लिए एमटीसीटीई हेल्पडेस्क तथा मूल्यांकन केंद्र अवसंरचना और नियंत्रण प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा, दूरसंचार सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने अन्य टीईसी प्रयोगशालाओं जैसे आईओटी एक्सपीरियंस सेंटर, आईपीवी6 और ग्रीन पासपोर्ट लैब का भी दौरा किया और संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत की।
दूरसंचार सचिव ने टीईसी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और उपभोक्ता संरक्षण और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पाद के लिए मानक/विनिर्देश/दिशानिर्देश तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी निकाय होने के नाते टीईसी युवा अधिकारियों के लिए सीखने का केंद्र हो सकता है और आनेवाले समय में स्टार्टअप के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर बन सकता है।
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन द्वारा दूरसंचार उत्पाद के लिए सार्वजनिक खरीद नीति  पोर्टल का उद्घाटन।
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन द्वारा टीईसी हैंडबुक-2021का विमोचन।
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन द्वारा ऑप्टिकल फाइबर और केबल पर संकल्पना पत्र का विमोचन।
दूरसंचार विभाग के सचिव श्री के. राजारमन द्वारा पूरे देश के लिए एमटीसीटीई हेल्पडेस्क तथा मूल्यांकन केंद्र अवसंरचना और नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग ने क्वालिटी एश्योरेंस शुल्क समाप्त किया
सुधारों को प्रोत्साहित करने तथा व्यापार करने में सहजता लाने के महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग ने निर्यात के लिए बने स्टोरों के लिए अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत क्वालिटी एश्योरेंस  एजेंसियों द्वारा लगाए गए क्वालिटी एश्योरेंस  शुल्क को माफ कर दिया है। यह उद्योग अनुकूल पहल रक्षा उत्पादों को वैश्विक बाजार में लागत स्पर्धी बनाएगी।
रक्षा मंत्रालय भारतीय रक्षा उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और अधिक स्पर्धी बनाने के लिए अपने विभिन्न प्रूफ/टेस्टिंग प्रतिष्ठानों के माध्यम से उद्योग को उनके उत्पादों के लिए प्रूफ, टेस्टिंग सुविधा प्रदान करता है। एक्यू एजेंसियों द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लगाया जाता है तथा उद्योग इस शुल्क को उत्पादों की लागत में जोड़ता है, जो इसकी लागत स्पर्धा पर विपरीत प्रभाव डालता है। लेकिन अब इन शुल्कों को समाप्त कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
केप टू रियो रेस के लिए भारतीय नौसेना नौकायन पोत  तारिणी पर ओशन सैलिंग अभियान - 23
आईएनएसवी तारिणी केप टू रियो रेस 2023 के 50वें संस्करण में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के एक अभियान के लिए रवाना हुई है। इस समुद्री नौकायन दौड़ को केप टाउन से 02 जनवरी 2023 को झंडी दिखाई जाएगी और इसका समापन रियो डी जनेरियो, ब्राजील में होगा। यह दौड़ सबसे प्रतिष्ठित ट्रांस-अटलांटिक महासागर दौड़ में से एक है। अभियान को दो महिला अधिकारियों सहित पांच अधिकारियों के एक भारतीय नौसेना दल द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस अभियान के दौरान गोवा से रियो डी जनेरियो के लिए केप टाउन और वापस जाने के दौरान, आईएनएसवी तारिणी लगभग 17000 नॉटिकल मील  की दूरी तय करेगी। इस ट्रांस-समुद्री यात्रा में 5-6 महीने की अवधि में चालक दल को भारतीय, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों के चरम मौसम और खराब समुद्री परिस्थितियों का सामना करना है।
अभियान का उद्देश्य जहाज पर चालक दल को नेविगेशन, संचार, तकनीकी, योजना आदि सहित आवश्यक सीमैनशिप कौशल में प्रशिक्षित करना है। यह अभियान दुनिया के एकल परिक्रमा नौकायन अभियान के लिए जहाज पर सवार दो महिला अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
समुद्र में नौकायन एक अत्यंत मुश्किल साहसिक खेल है। ये महासागर नौकायन अभियान भारतीय नौसेना की दुनिया भर में अपनी सौम्य उपस्थिति को प्रदर्शित करने की क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ रोमांच की भावना, जोखिम लेने की क्षमता को विकसित करने में मदद करते हैं। तदनुसार, भारतीय नौसेना नियमित रूप से सागर परिक्रमा, आईओएनएस 10वीं वर्षगांठ और बंगाल की खाड़ी के नौकायन अभियानों जैसे नौकायन अभियानों में भाग लेती रही है।
आईएनएसवी तरिणी को 2017 में 'नाविका सागर परिक्रमा' नामक ऐतिहासिक अभियान में सभी महिला अधिकारी दल के साथ दुनिया भर में परिक्रमा करने के लिए जाना जाता है। वर्तमान अभियान में, जहाज की कप्तानी कैप्टन अतुल सिन्हा द्वारा की जा रही है, जिसमें लेफ्टिनेंट कमांडर आशुतोष शर्मा, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के, लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और सब लेफ्टिनेंट अविरल केशव चालक दल के सदस्यों के रूप में हैं।
इस जारी अभियान के दौरान, भारत में वापसी के लिए रियो डी जनेरियो में एक क्रू टर्नअराउंड की योजना बनाई गई है। चालक दल में बदलाव के बाद कमांडर निखिल पी हेगड़े कप्तान के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि कमांडर एमए जुल्फिकार, कमांडर दिव्या पुरोहित और कमांडर अभिषेक डोके चालक दल के रूप में होंगे। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए अभियान के दोनों चरणों के लिए चालक दल का हिस्सा होंगी क्योंकि उन्हें महिला अधिकारी द्वारा दुनिया की एकल परिक्रमा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के तहत इन महिला अधिकारियों ने हाल ही में मॉरीशस के अभियान में भी भाग लिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा राज्य परियोजनाओं को भरपूर समर्थन देने के लिए श्री संगमा ने डॉ. जितेन्द्र सिंह का आभार व्यक्त किया
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अन्तरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा राज्य परियोजनाओं को भरपूर समर्थन देने के लिए डॉ. जितेन्द्र सिंह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मावशिंरुत-हाहिम-बोको सड़क के अपग्रेडेशन के लिए पूर्वोत्तर विशेष विकास योजना के तहत हाल ही में एक सड़क परियोजना को मंज़ूरी दिए जाने का विशेष रूप से उल्लेख किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा को बताया कि पूर्वोत्तर के राज्यों से संबंधित सभी मामलों और परियोजनाओं की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री के निर्देशानुसार नए हवाई अड्डों, विभिन्न क्षेत्रों में हवाई उड़ानों, पूरे क्षेत्र में डबल-गेज रेलवे लाइनों, सड़कों के नेटवर्क और नए अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से पूर्वोत्तर के राज्यों तक कनेक्टिविटी और परिवहन में सुधार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है।
मेघालय राज्य का जिक्र करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि हाल ही में दिल्ली से शिलॉन्ग के बीच सीधी हवाई सेवा शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि लंबे समय इसकी ज़रूरत थी। पूर्व असम की मूल राजधानी के साथ-साथ लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य होने की वजह से शिलॉन्ग वास्तव में इस सेवा का हकदार था।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने याद करते हुए कहा कि वर्ष 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस समय तक मेघालय में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे, जिन्होंने अपने जीवन में कभी रेल तक नहीं देखी थी, लेकिन आज इस क्षेत्र में रेलवे के डबल ट्रैक बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को साकार किया जा रहा है।
मेघालय के मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को बताया कि अब मेघालय के पर्यटन स्थलों पर सभी जगहों से बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि, उन्हें पूरा भरोसा है कि इस साल पूर्वोत्तर के इस क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ आएगी, क्योंकि छुट्टियों के दौरान नियमित रूप से यूरोपीय देशों की यात्रा करने वाले पर्यटकों को अब शिलॉन्ग और पूर्वोत्तर के अन्य पर्यटन गंतव्यों पर यूरोप के जैसा ही छुट्टियों का आनंद मिलेगा। दरअसल यूरोप के हॉलिडे रिसॉर्ट्स कोविड की वजह से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जबकि भारत में पूर्वोत्तर के ज्यादातर रिसॉर्ट्स अभी तक कोविड महामारी की चपेट से पूरी तरह मुक्त हैं।
मुख्यमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की प्राथमिकताओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों की सराहना की। मुलाकात के दौरान केन्द्र सरकार से सहायता प्राप्त नई परियोजनाओं के लिए धनराशि आवंटन पर भी चर्चा हुई। श्री संगमा ने केन्द्रीय मंत्री के समक्ष कुछ नई परियोजनाओं का प्रस्ताव भी रखा, जिनके लिए उन्हें केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद् से सहायता की आवश्यकता है। केन्द्रीय मंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री को नई परियोजनाओं के प्रस्तावों का अध्ययन करने का अश्वासन दिया।
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एमजी/एएम/पीजी/डीवी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सतत विकास और बदलाव की यात्राः वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूएनडीपी के लघु अनुदान कार्यक्रम पर कार्यशाला का उद्घाटन
वैश्विक पर्यावरण सुविधा और यूएनडीपी के लघु अनुदान कार्यक्रम-एसजीपी पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यशाला का आज नई दिल्ली में पर्यावरण सचिव श्री सी.के. मिश्रा ने उद्घाटन किया। इस मौके पर श्री मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय नीतियों के संदर्भ में जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। उन्होंने कहा कि देश में सभी क्षेत्रों में नीतियों को लागू करने के बेहतर तौर-तरीकों को साझा किया जाना चाहिए।
उद्घाटन सत्र में पद्मश्री पाने वाले श्री बाबूलाल दहिया को सम्मानित किया गया। श्री दहिया ने विभिन्न फसलों के लिए पारम्परिक बीजों की किस्में विकसित करने के लिए काफी काम किया है। मंत्रालय में अपर सचिव श्री ए.के. जैन ने अपने विशेष संबोधन में कहा कि दो दिवसीय कार्यशाला में पर्यावरण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर काम करने वालों को अपने अनुभव साझा करने का मौका मिलेगा। यूएनडीपी की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर सुश्री नादिया रशीद ने कहा कि विशेष अनुदान कार्यक्रम के तहत भारत के विभिन्न हिस्सों से गैर-सरकारी संगठनों ने काफी योगदान दिया है।
यूएनडीपी 1997 से ही भारत में लघु अनुदान कार्यक्रमों को वित्तीय मदद देने के साथ ही वैश्विक पर्यावरण सुविधा लागू करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय को सहायता देता रहा है। लघु अनुदान कार्यक्रम के तहत लागू की जाने वाली परियोजनाओं को राष्ट्रीय होस्ट इंस्टीट्यूशन और अन्य गैर-सरकारी संगठनों की मदद से लागू किया जा रहा है। पर्यावरण का क्षरण पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान और उस पर निर्भर रहने वाली प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा, वातावरण में कार्बनडाइऑक्साइड और ग्रीन हाऊस गैसों की बढ़ती मात्रा, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में बढ़ता प्रदूषण, भूक्षरण और ऑर्गेनिक प्रदूषक तत्व पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो मानव जीवन के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले गरीब लोगों को पर्यावरण के नुकसान से सबसे ज्यादा खतरा है। भारत में लघु अनुदान कार्यक्रम के तहत मुख्य रूप से ऐसे गरीब लोगों की मदद के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर विशेष जोर दिया गया है। एसजीपी इंडिया की ओर से सामुदायिक आधार पर 112 परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जिससे 400,000 से अधिक लोग लाभांवित हुए हैं। एसजीपी ने स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर और ज्यादा उत्पादक बनाने के लिए बेहतर तौर-तरीकों को लागू किया है। इसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फायदे भी हुए हैं।
कार्यक्रम की मुख्य उपलब्धियां:
- जैविक खेती और गैर लकड़ी उत्पाद बनाने के सामुदायिक उद्यमों के जरिए पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा शुष्क और अर्ध शुष्क 1,10,000 हेक्टेयर भूमि को टीकाऊ भूमि और संसाधन प्रबंधन के तहत लाना। खेती के बेहतर तौर-तरीकों का प्रचार और बेहतर भूमि और जल प्रबंधन के जरिए सीमांत किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास। सौर चूल्हे, कम ईंधन खपत वाले स्टोप, प्लास्टिक कचरे की री-साइक्लिंग और ऐसे ही अन्य उपायों के जरिए कार्बनडाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी।
कार्यशाला में तीन सत्र होंगे, जिनमें पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। इसमें जीईएफ और एसजीपी की ओर से दो से तीन प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। इस दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समूहों के बीच परिचर्चा भी आयोजित की जाएगी। कार्यशाल में 120 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें आम नागरिकों और कॉलेज के छात्रों को भी आमंत्रित किया गया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
25228.35 करोड़ रुपये मूल्य की 8636488 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1773226किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 466.22लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  575.36लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में23.41% की वृद्धि दर्ज की गई। 575.36लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.24% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 108629.27करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 82.08लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
20.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1620.04 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 298252.48मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 159951किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 20.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 20जनवरी, 2021 तक 8636488 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25228.35करोड़ रुपये हैं जिससे 1773226किसान लाभान्वित हुए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 16 सितंबर से 19 सितंबर, 2021 तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे।
राष्ट्रपति 17 सितंबर, 2021 को एक अलग राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश के गठन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति 18 सितंबर, 2021 को शिमला स्थित राष्ट्रीय लेखा परीक्षा तथा लेखा अकादमी में 2018 और 2019 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण के समापन समारोह में शामिल होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.40 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 33,917 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 4,722 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,46,171 है
पिछले 24 घंटों में 2,568 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.37 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.46 प्रतिशत है
अब तक 77.97 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 7,01,773 जांच की गई