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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वैज्ञानिक समुदाय को "भारत के लिए नवाचार" का मंत्र दिया; वैज्ञानिकों से भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अवसर जुटाने का आह्वान किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वैज्ञानिक समुदाय से भारत के लिए नवाचार  करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अवसर जुटाने की अपील की है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जा रहे 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 की शुरुआत से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने यह बात कही। उन्होंने वैज्ञानिकों से ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने का आह्वान किया, जो विश्व में सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस आयोजन का विषय -"आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण" था।
किसी भी समाज के विकास में विज्ञान और नवाचार की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि, कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर से प्रदर्शित किया है कि, हमें सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान तथा नवाचार में अपनी संस्थागत एवं औद्योगिक क्षमता को विकसित और मजबूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मानिर्भर भारत' के विज़न को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा भारत है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी यह आशा की किरण है और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप है।’
श्री प्रधान ने कहा कि, आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के बिना आत्मनिर्भरता हासिल करने में भारत का प्रयास संभव नहीं हो सकता है। शोध एवं विकास के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हम अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं को विकसित कर सकते हैं। साथ ही हम मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की कि, वे उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं और जांच के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ गणित में काम करते हुए इनमें से कई प्रथाओं के रहस्यों को उजागर करने और वैज्ञानिक रूप से उन्हें स्थापित करने के लिए भारत की समृद्ध प्राचीन विरासत को एकीकृत करें।
अंतरिक्ष अन्वेषण, कृषि, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के लिए वैज्ञानिक समुदाय की सराहना करते हुए, श्री प्रधान ने उनसे वास्तविक जीवन उद्योग तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने की दिशा में और भी अधिक काम करने की अपील की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपये के बराबर की 550 किमी की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री डॉ. श्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल तथा मध्य प्रदेश के अन्य मंत्रियों और सांसदों, विधायकों, अधिकारियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के ओरछा में 6800 करोड़ रुपये के बराबर की 550 किमी की कुल लंबाई वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि बेतवा में पुल का निर्माण करने की स्थानीय लोगों की दो दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि 665 मीटर लंबे इस पुल का निर्माण 25 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। उन्होंने कहा कि 2-लेन पेव्ड शोल्डर ब्रिज तथा फुटपाथ के निर्माण के साथ ओरछा, झांसी, टीकमगढ़ की कनेक्टिविटी में सुधार आ जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि पवई, ओरछा, हरपालपुर, कैथी पढरिया कला, पटना तमौली, जस्सो, नागौड़ तथा सागर लिंक रोड बाईपास के निर्माण से नगर में यातायात का दबाव कम होगा। सागर ग्रीनफील्ड लिंक मार्ग से भोपाल से कानपुर की दूरी में मोहरी से समाई घाट और चौक होते हुए मप्र/उप्र तक 21 किमी की कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा तक 4 लेन चौड़ा करने से यात्रा के समय में भारी कमी आ जाएगी। उन्होंने कहा कि सागर शहर, छतरपुर शहर तथा गढ़ाकोटा में फ्लाईओवर के निर्माण से ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान हो जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा कि मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों - ओरछा, खजुराहो, पन्ना, चित्रकूट, टीकमगढ़, सांची तक पहुंचने के लिए कनेक्टिविटी सरल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भोपाल - कानुपर आर्थिक गलियारे के निर्माण से सीमेंट और खनिज अवयवों का परिवहन सरल हो जाएगा और लॉजिस्ट्क्सि लागत कम हो जाएगी। श्री गढकरी ने कहा कि इस गलियारे के निर्माण के साथ भोपाल से कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी का संपर्क अच्छा हो जाएगा। टीकमगढ़ से ओरछा तक पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन सड़क के निर्माण से यातायात सुरक्षित हो जाएगा।
इस कार्यक्रम में, श्री गडकरी ने 2000 करोड़ रुपये की लागत से बमीठा से सतना तक 105 किमी लंबाई वाली 4 लेन की ग्रीनफील्ड सड़क के निर्माण की भी घोषणा की। इस मार्ग के निर्माण के साथ, टीकमगढ़, पन्ना, छत्तरपुर, खजुराहो, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन  पर मीडिया का स्पष्टीकरण
कल द टेलीग्राफ में “स्वच्छ भारत के बारे में सच्चाई” शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन  के तहत की गई प्रगति और राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 के निष्कर्षों की सत्यता के बारे में किए गए दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करना चाहेगा।
इस रिपोर्ट में राष्ट्रव्यापी 90240 घरेलू सर्वेक्षण, एनएआरएसएस, जिसे 6000 से अधिक गांवों में संचालित किया गया था, की तुलना आर.आई.सी.इ द्वारा चार राज्यों में किये गये अध्ययन के साथ की गई है जिसमें 4 राज्यों के 157 गांवों में केवल 1558 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। आश्चर्य की बात है कि ऐसा लगता है कि इस रिपोर्ट में एनएआरएसएस सर्वेक्षण की तुलना में बड़े पैमाने पर संख्या के लिहाज से इस महत्वहीन और गैर-प्रतिनिधि नमूना सर्वेक्षण को अधिक विश्वसनीयता दी गई है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एनएआरएसएस की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को एक सशक्त और स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह  द्वारा विकसित और अनुमोदित किया गया है, जिसमें सांख्यिकी और स्वच्छता के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, डॉ. एन.सी.सक्सेना, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बीएमजीएफ, वाटर ऐड इंडिया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  शामिल हैं। इडब्ल्यूजी ने संपूर्ण सर्वेक्षण प्रक्रिया की देखरेख की और कुछ सदस्यों ने डेटा संग्रह सत्यापित करने की प्रक्रिया और परिणामों की पूरी तरह से गुणवत्ता जांच करने के लिए प्रक्षेत्र का दौरा भी किया।
यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ द्वारा सत्यापित एनएआरएसएस सर्वेक्षण को "सांख्यिकीय बाजीगरी" कहती है जबकि आर.आई.सी.ई के आंकड़ों पर विश्वास करती है जिसकी प्रणाली में अंतर था और जो सर्वेक्षणकर्ताओं के भेदभाव से ग्रसित था, जो प्रश्नावली डिजाइन से ही स्पष्ट था। इन अंतरालों को इस मंत्रालय ने 9 जनवरी, 2019 की पसूका वेबसाइट पर प्रकाशित एक मीडिया वक्तव्य के माध्यम से विस्तार से रेखांकित किया है।
एनएआरएसएस 2018-19 देश में अब तक का सबसे बड़ा स्वतंत्र स्वच्छता सर्वेक्षण है, जो इसे देश का सबसे प्रतिनिधि स्वच्छता सर्वेक्षण बनाता है। सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में शौचालय का उपयोग 96.5% पाया गया है। अतीत में किए गए दो और स्वतंत्र सर्वेक्षण- 2017 में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा और 2016 में नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने भी इन शौचालयों के उपयोग को क्रमशः 91% और 95% पाया।
ये परिणाम खुद अपने गवाह हैं और जमीनी स्तर पर सही व्यवहार परिवर्तन के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। व्यवहार परिवर्तन के बजाय शौचालय निर्माण पर केंद्रित इस रिपोर्ट में किए गए दावे, इसलिए, या तो अज्ञानतापूर्ण या भेदभावपूर्ण लगते हैं। इस रिपोर्ट में 2014 में शुरू किए गए एक कार्यक्रम को गलत साबित करने के उद्देश्य से 2008 के एक अध्ययन को उद्धृत किया गया है।
स्वच्छ भारत मिशन  ग्रामीण भारत में लोक केन्द्रित एक स्वच्छता आंदोलन है और अक्टूबर 2019 तक खुले में शौच से मुक्त भारत अर्जित करने की राह पर है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इंडोनेशिया के बाली में कई बैठकों में हिस्सा लिया
शिक्षा 2030 के एजेंडे पर यूनेस्को की सहायक महानिदेशक  के साथ चर्चा
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ द्विपक्षीय बैठकों में शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग मजबूत करने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज बाली में यूनेस्को की सहायक महानिदेशक  सुश्री स्टेफानिया गियानिनी से मुलाकात की।
श्री प्रधान ने शिक्षा 2030 के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को की एडीजी सुश्री स्टेफानिया गियानिनी के साथ अर्थपूर्ण बातचीत की। उन्होंने भाषा-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और भारत की अध्यक्षता में आगामी जी20 के लिए यूनेस्को के समर्थन पर भी चर्चा की।
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडोनेशिया के बाली में इंडोनेशिया के शिक्षा मंत्री श्री नदीम अनवर मकारिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों मंत्रियों ने अकादमिक एवं कौशल विकास साझेदारी को और विस्तार देने तथा इंडोनेशिया एवं भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने पर सार्थक चर्चा की।
दोनों नेताओं ने शिक्षा और कौशल में सहयोग के अवसरों पर बात की, खासकर पाठ्यक्रम डिजाइन, छात्रों के आदान-प्रदान और अनुसंधान के क्षेत्रों में।
बाद में श्री प्रधान ने जी20 ढांचे के तहत एक सफल ईडीडब्ल्यूजी और शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित करने के लिए श्री नदीम और इंडोनेशिया को बधाई दी। श्री प्रधान ने भारत के प्रति उनके समर्थन और भारत के शिक्षा व कौशल क्षेत्रों में सहयोग करने की उनकी उत्सुकता की भी सराहना की। उन्होंने उन्हें भारत आने का आमंत्रण भी दिया।
श्री प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया की सांसद और प्रारंभिक बचपन शिक्षा एवं युवा मामलों की मंत्री डॉ. ऐन एली के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
इन मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच प्रारंभिक बचपन और स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ाव को गहरा करने की दिशा में उपयोगी बातचीत की।
बाद में श्री प्रधान ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास में जीवंत सहयोग है। बचपन और स्कूली शिक्षा में गहन जुड़ाव हमारे दोनों देशों में बच्चों को जीवन भर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने नेशनल लैब डायरेक्ट्री लॉन्च की
 की सराहना की वह विश्व मानकों का पालन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस डायरेक्ट्री के जरिये 4500 प्रयोगशालाओं को जोड़ दिया गया है, जहां एक ही स्थान पर उत्पादों का परीक्षण उपलब्ध है। श्री पासवान ने बताया कि जल्द ही एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मानकों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस बैठक में इस क्षेत्र में विकास पर विचार किया जाएगा। श्री पासवान ने कहा कि विकल्पों की पड़ताल की जानी चाहिए और हमें ‘मेक इन इंडिया’ का इस्तेमाल करते हुए इस क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए।
नेशनल लैब डायरेक्ट्री में इस समय एनएबीएल द्वारा मान्यता प्राप्त, बीआईएस द्वारा सूचीबद्ध प्रयोगशालाएं और हॉलमार्किंग प्रयोगशालाएं शामिल हैं। एफएएसएआई, एपीईडीए, ईआईसी द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं को भी इसमें रखा गया है। विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा सभी परीक्षण सुविधाओं को उत्पाद, मानकों इत्यादि के जरिये देखा जा सकता है। इस डायरेक्ट्री से निर्माता, उपभोक्ता, नियामक एजेंसियां, सरकारी और शोध संस्थान जैसे सभी हितधारकों को आवश्यकता अनुसार परीक्षण सुविधाओं से लाभ उठाने में सुविधा होगी।
श्री पासवान ने पुनर्गठित सीआरएसबीआईएस पोर्टल भी लॉन्च किया। परीक्षण सुविधाओं का पूरी तरह डिजिटलीकरण किया गया है, ताकि मौजूदा डॉक और पीडीएफ फाइलों को आसानी से देखा जा सके। नमूने जमा करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी और सौर उत्पादों के पंजीकरण के संबंध में आग्रह/स्वीकृति को दुरुस्त बनाया गया है, ताकि बीआईएस के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया आसान हो सके।
किसी उत्पाद के बीआईएस लाइसेंस/ पंजीकरण के संबंध में मानक-ऑनलाइन जांच के लिए सार्वजनिक वेब इंटरफेस तथा एप को विकसित किया गया है। उत्पाद या उत्पादों के समूह के आधार पर लाइसेंस नम्बर/ पंजीकरण नम्बर के जरिये जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
रेल मंत्रालय
भारत और स्विट्जरलैंड रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत
रेल क्षेत्र में सहयोग के लिए 2017 में किए गए करार के तहत सहयोग बढ़ाने के तौर तरीकों पर चर्चा की गई
भारत और स्विट्जरलैंड ने रेल परिवन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
दोनों पक्षों ने कल नयी दिल्ली में संपन्न हुयी संयुक्त कार्यसमूह की पहली बैठक में यह फैसला लिया। रेल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच 2017 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसकी व्यवस्थाओं के तहत सहयोग के तौर तरीकों पर बैठक में चर्चा की गई।
बैठक में भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया जबकि स्विट्जरलैंड के दल का नेतृत्व वहां की पर्यावरण, परिवहन, ऊर्जा तथा संचार मंत्री सुश्री सिमोनेटा सोमारुगा ने किया।
सुश्री सोमारुगा ने श्री पीयूष गोयल को रेल परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाली स्विट्जरलैंड की कंपनियों को उनकी विशेषज्ञता तथा नए उत्पादों के प्रदर्शन और भारतीय कंपनियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए कम समय में ही पर्याप्त अवसर दिलाने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इसके साथ ही रेलवे में तकनीकी मुद्दों का अभिनव समाधान खोजने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच निरंतर बातचीत की आवश्यकता पर भी बल दिया।
रेल मंत्री ने स्विट्जरलैंड के शिष्टमंडल का धन्यवाद देते हुए कहा कि मेक इन इन इंडिया कार्यक्रम स्विस कंपनियों को भारत में उनके उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने तथा भारत को वैश्वकि बाजार के मंच के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देगा।
उन्होंने स्विट्जरलैंड की कंपनियों द्वारा आरडीएसओ क्लीयरंस की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा नए उत्पाद विकसित करने के मुद्दे उठाए जाने के बारे में रेलवे बोर्ड को निर्देश दिया कि इसका समाधान जल्दी किया जाए। संयुक्त कार्य समूह में माल भाड़ा, यात्री परिवहन, रेलवे विद्युतिकरण उपकरणों तथा परिवहन और सुरंग प्रौद्योगिकी पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि रेलवे क्षेत्र में सहयोग की प्रगति पर समयबद्ध तरीके से संस्थागत स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
एनजीएमए 7 अगस्त 2020 को अबनिंद्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में"द ग्रेट मेस्ट्रो अबनिंद्रनाथ टैगोर" नामक एक आभासी यात्रा  का आयोजन करेगा
इस आभासी यात्रा  में एनजीएमए के आरक्षित संग्रह में से अबनिंद्रनाथ टैगोर की 77 कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जायेगा
नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली 7 अगस्त 2020 को अबनिंद्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में "द ग्रेट मेस्ट्रो : अबनिंद्रनाथ टैगोर"नामक एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा।
एनजीएमए के महानिदेशक श्री अद्वैत चरण गडनायक ने कहा, "मुझे दिनांक 7 अगस्त 2020 को अबनिंद्रनाथ टैगोर की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘द ग्रेट मेस्ट्रो - अबनिंद्रनाथ टैगोर’ नामक इस आभासी यात्रा के माध्यम से अबनिंद्रनाथ टैगोर की कलाकृतियों को प्रस्तुत करने की बेहद खुशी है।एनजीएमए इस प्रतिष्ठित कलाकार द्वारा बनाई गई 99 कलाकृतियों पर गर्व करता है, जो इसके प्रतिष्ठित संग्रह का एक हिस्सा हैं।इस आभासी यात्रा में एनजीएमए के आरक्षित संग्रह में से अबनिंद्रनाथ टैगोर की 77 प्रमुख कलाकृतियों को चार अलग-अलग विषयों -  पोर्ट्रेट्स एवं कैरेक्टर्स ट्रेडिशन विथ सेंसिबिलिटी  इंडिविजुअल स्टाइल  लैंडस्केप ऑफ़ इंटीरियरीटी - की एक श्रृंखला में वर्गीकृत कर प्रस्तुत किया जायेगा।
श्री अद्वैत चरण गडनायक ने यह भी कहा, “इस आभासी यात्रा  की परिकल्पना एवं इसको शुरू करने औरएनजीएमए के ऐसे प्रतिष्ठित संग्रह के साथ अपने सम्मानित आगंतुकों की सुविधा के लिएइसका डिजाइन बनानेएवं विकसित करने के लिए मुझे अपने समस्त आईटी सेल के अथक प्रयासों पर गर्व है। मैं हमारे आदरणीय आगंतुकों से आग्रह करूंगा कि वे इस आभासी यात्रा के माध्यम से अबनिंद्रनाथ टैगोर की कलाकृतियों का अवलोकन करें।
इस आभासी यात्रा में इस महान कलाकार से जुड़ी स्मृतियों पर प्रकाश डालने के लिए ‘जीवनस्मृति’ तथा उनके जीवन एवं कार्यों पर आधारित ‘क्विज’ को भी शामिल किया गया है।आगंतुकएनजीएमए के बैनर तले शुरू किए गए पहले सांस्कृतिक मीडिया मंच -https://so-ham.in/the-great-maestro-abanindranath-tagore/ पर ‘बातचीत में शामिल’ हो सकते हैंऔर अपने विचारों एवंदृष्टिकोण के माध्यम से योगदान कर सकते हैं।
अबनींद्रनाथ टैगोर आधुनिक भारतीय कला की एक विलक्षण प्रतिभा हैं।अबनिंद्रनाथ ने कई विषयों को चित्रित किया।उनका झुकाव ऐतिहासिक या साहित्यिक छंदों के साथ चित्र बनाने की ओर था।उन्हें 'अरेबियन नाइट्स' या 'कृष्ण लीला' जैसे किसी विषय या पाठ से संबंधित चित्र बनाना पसंद था।उन्होंने नाट्य संबंधी विषयोंपर भी चित्र बनाने का आनंद लिया।उनके मन में साहित्य एवं नाटकके लिए बहुत सम्मान था और वो एक सुरुचिपूर्णएवं कुशल लेखक थे।दिल से एक ऐसे आधुनिकतावादी के तौर पर, जो अपने प्रशिक्षण से अधिक अपनी संवेदनशीलता से निर्देशित था, उन्होंने पुनर्जागरण के बाद के अकादमिक यथार्थवाद को बदल दिया।अपनी श्रृंखला के साथजिसप्राच्य कला में वो प्रशिक्षित थे,उसे उन्होंने अपने दिमाग की कल्पनाशील उड़ानोंके प्रति अधिक कोमल और संवेदनशील बना दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हसन अल्लम होल्डिंग कंपनी के सीईओ श्री हसन अल्लम से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 24 जून, 2023 को काहिरा में मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी मिस्र की कंपनियों में से एक, हसन अल्लम होल्डिंग कंपनी के सीईओ श्री हसन अल्लम से मुलाकात की।
उन्होंने अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे और निर्माण क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों के साथ घनिष्ठ सहयोग बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने शिमला स्थित राजभवन में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया
लोगों को हमारे देश के सुंदर एवं अद्भुत पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम  शिमला स्थित राजभवन में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर बोलते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में हिमाचल प्रदेश की अपनी पहली यात्रा के दौरान गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए राज्य सरकार और इस राज्य के लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह पहले भी हिमाचल प्रदेश का दौरा कर चुकी हैं। उन्होंने इस राज्य के मिलनसार और सरल लोगों से मिलने के अपने सुखद अनुभवों को याद किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने हमेशा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक परंपराओं के माध्यम से लोगों को आकर्षित किया है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर घुमावदार घाटियों तक और फूलों से भरे बगीचों, वन्यजीवों तथा वनस्पतियों से भरे जंगलों से लेकर तीर्थ स्थलों तक, हिमाचल प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे हमारे देश के सुंदर और अद्भुत पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, सुंदर एवं आकर्षक बनाए रखने और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने में सहयोग करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि तकनीकी विकास के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में काफी बदलाव आया है। इसने अपनी अब तक की विकास यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हिमाचल प्रदेश के सभी निवासियों के लिए यह गर्व की बात है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क-बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास जैसे क्षेत्रों में उनके राज्य की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि हिमाचल प्रदेश ने कई क्षेत्रों में अन्य राज्यों को रास्ता दिखाया है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय हिमाचल प्रदेश के मेहनती और ईमानदार लोगों के संकल्प, इच्छाशक्ति और प्रयासों को जाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हिमाचल प्रदेश के लोग अपनी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को बचाए रखते हुए विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे।
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वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2021’  लाभ आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2039’  लाभ आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2039  मूल्य आधारित निलामी के जरिए 4.000 करोड़ रूपये  अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक की बिक्री  की घोषणा की हैं। इसके मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 05 अप्रैल, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 05 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 05 अप्रैल , 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 08 अप्रैल, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
पंचायती राज मंत्रालय
श्री गिरिराज सिंह ने देश में विकसित, शिक्षित और सशक्त पंचायत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया
महिलाएं पंचायतों की ताकत बन सकती हैं : श्री गिरिराज सिंह
'भूख को खत्म करने में पंचायतों की भूमिका' विषय पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन
केंद्रीय पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने पंचायतों के प्रतिनिधियों से यूएनडीपी द्वारा निर्धारित टिकाऊ विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को विकसित, शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया है। श्री गिरिराज सिंह भूख की समस्या को खत्म करने के लिए 'पंचायतों की भूमिका' पर राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। वेबिनार का आयोजन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सवके उत्सव के कार्यक्रम के तहत किया गया था।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पंचायतों को पहले भूख की चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और उसके बाद 'भूख को खत्म' करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए फंड के आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पंचायतीराज मंत्रालय द्वारा तंत्र को और मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाये और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाये।"
श्री गिरिराज सिंह ने स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की प्रशंसा करते हुए कहा कि पंचायतों को विभिन्न सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिये महिलाओं को भागीदारी बढ़ानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं देश की आर्थिक ताकत बन रही हैं और पंचायतों की ताकत भी बन सकती हैं। श्री गिरिराज सिंह ने ग्रामीण से शहरों की ओर माइग्रेशन को रोकने पर भी जोर दिया, इसके लिए उन्होंने पंचायतों से भारत सरकार के रुरल अर्बन मिशन का लाभउठाने की भी अपील की है।
इस मौके पर केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि पंचायतें गांव का चेहरा बदल सकती हैं। उन्होंने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए युवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। यह गरीबी उन्मूलन में काफी हद तक मदद करेगा। उन्होंने अन्य मंत्रालयों से अपनी विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वन के लिए पंचायतों के साथ सहयोग करने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका पर जोर दिया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने पंचायतों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके क्षेत्र में कोई भूखा न सोए। उन्होंने यह भी कहा कि यह देखना भी पंचायतों की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली स्थानीय स्तर पर उचित तरीके से काम करे।
एक दिवसीय वेबिनार में, विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम, यूएनडीपी के प्रतिनिधियों ने खाद्य उत्पादन की प्रचुरता और खाद्य सुरक्षा, टिकाऊ कृषि उत्पादन, सार्वजनिक वितरण, खाद्य उत्पादन के दौरान नुकसान को न्यूनतम करना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों / विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। खाद्य उत्पादन और प्रसंस्करण हानि, पोषण सुरक्षा और 2030 तक भूख की समस्या को खत्म करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी तकनीकी समाधान का लाभ उठाना चाहिए।
वेबिनार में तीनों स्तरों की बड़ी संख्या में पंचायतों ने भी भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
बीईएल ने भारतीय नौसेना के साथ स्वदेश में विकसित लेजर डैजलर्स की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने रेडिएशन डेजलर्स के तीव्र उत्सर्जन के माध्यम से 20 प्रकाश प्रवर्धन की प्रारंभिक आपूर्ति के लिए भारतीय नौसेना के साथ आज नई दिल्ली में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बीईएल ने इस माह के प्रारंभ में विक्रय वैश्विक श्रेणी में ग्लोबल इक्यूपमैंट मैनुफैक्चर्स  को पीछे छोड़ते हुए यह अनुबंध हासिल किया था। इनका निर्माण बीईएल, पुणे संयंत्र द्वारा किया जाएगा।
लेजर डेजलर का उपयोग दिन और रात दोनों के दौरान सुरक्षित क्षेत्रों में प्रवेश करने आने वाले संदिग्ध वाहनों/नावों/हवाई जहाजों/यूएवी/समुद्री डाकुओं आदि को चेताने और रोकने के लिए एक गैर-घातक प्रणाली के तौर पर किया जाता है। आदेशों का पालन न करने की स्थिति में यह अपनी तीव्र चमक के माध्यम से व्यक्ति के/ऑप्टिकल सेंसर गतिविधि को रोकने में सक्षम है। इसकी तीव्र चमक किसी भी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए भ्रमित/दिखाई देना बंद कर देती है। यह अपनी तीव्र चमक से विमान/यूएवी को भी विचलित कर देता है। यह आसानी से ले जाने में सक्षम है और सेना के द्वारा इसका इस्तेमाल खराब मौसम की स्थिति में सैनिक के कंधे पर रखकर भी किया जा सकता है। लेजर डैज़लर तकनीक को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा विकसित किया गया है।
यह अनूठा उत्पाद पहली बार सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्म-निर्भर भारत पहल को भी समर्थन करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संवत्सरी पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवत्सरी पर्व के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
'क्षमा करना बड़े दिल को प्रदर्शित करता है। दयालु होना और साथ ही माफ कर देना तथा एकदूसरे के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखना हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
मिच्छामी दुक्कड़म!
यहां सुनिए, संवत्सरी के बारे में मैंने पहले अपने विचार व्यक्त किए थे। https://t.co/cWZppmn0PM '