ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सीजन में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 429.20 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 11 जनवरी, 2021 तक 541.11 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जिसमें पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में 26.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। 541.11 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 37.47 प्रतिशत है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रकिया के तहत 1,02,161.76 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 72.46 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए विपणन मौसम 2020-21 की रबी फसलों के लिए दलहन और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
11 जनवरी, 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1543.27 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 288457.68 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,53,439 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 11 जनवरी, 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 11 जनवरी, 2021 तक 8341536 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24,399.63 करोड़ रुपये हैं जिससे 16,17,979 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा ईएफटीए के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बीच लंदन में सफल बैठक
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ  के प्रतिनिधिमंडल के साथ सफल बैठक की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्विट्जरलैंड की आर्थिक मामलों की स्टेट सेक्रेटरी हेलेन बडलाइजर आर्टिडा ने किया। यह बैठक 11-12 जुलाई, 2023 को लंदन में हुई। सुश्री हेलेन बडलाइजर आर्टिडा के साथ ईएफटीए देशों के फार्मास्युटिकल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के हितधारक भी थे।
श्री पीयूष गोयल और हेलेन बडलाइजर आर्टिडा के बीच बातचीत उपयोगी थी। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता  वार्ताओं को शीघ्र पूरा करने के साझा लक्ष्य के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत बातचीत हुई। इन वार्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारस्परिक रूप से लाभकारी और भारत तथा ईएफटीए के बीच व्यापक व्यापार समझौता है।
कुछ महीनों से भारत और ईएफटीए द्वारा महत्वपूर्ण रूप से सहयोग में तेजी लाई गई है और इसमें टीईपीए वार्ताओं को शीघ्र समाप्त करने के लक्ष्य के प्रति दोनों पक्षों की प्रतिबद्धता प्रमुखता से दिखाई दी। अंतिम समझौता की दिशा में प्रगति की मजबूत इच्छा के साथ लंदन बैठक ने इस प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित किया।
श्री पीयूष गोयल ने बैठक में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें सार्थक और सहयोगी तरीके से बातचीत हुई। उन्होंने व्यापक व्यापार समझौते के महत्व पर बल दिया जो भारत और ईएफटीए दोनों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करे, घनिष्ठ आर्थिक संबंधों और सतत विकास को प्रोत्साहित करे।
स्टेट सेक्रेटरी हेलेन बडलाइजर आर्टिडा ने श्री गोयल के विचारों से सहमति जताई और भारत सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की तथा व्यापक टीईपीए के माध्यम से साकार किए जा सकने वाले सार्थक परिणामों में विश्वास व्यक्त किया।
लंदन की सफल बैठक से भारत और ईएफटीए के बीच चल रही वार्ताओं को गति मिली। दोनों पक्षों ने टीईपीए वार्ता में तेजी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ाने की संभावनाओं को स्वीकार किया। टीईपीए के सफलतापूर्वक समापन होने से नए प्रगाढ़ आर्थिक सहयोग संभव होगा, भारत और ईएफटीए दोनों के लिए विकास और समृद्धि में तेजी आएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 213.01 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.04 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 56,745 हैं
पिछले 24 घंटों में 7,219 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.42 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 213.01 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.04 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414186
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दूसरी खुराक
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10107178
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प्रीकॉशन खुराक
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6780269
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18434799
|
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दूसरी खुराक
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17699997
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प्रीकॉशन खुराक
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13200525
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40424341
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दूसरी खुराक
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30391513
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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61715384
|
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दूसरी खुराक
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52427661
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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560660028
|
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दूसरी खुराक
|
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513378863
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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65821991
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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203917305
|
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दूसरी खुराक
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196379117
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प्रीकॉशन खुराक
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36503055
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127590916
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दूसरी खुराक
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122750054
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प्रीकॉशन खुराक
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41510054
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प्रीकॉशन खुराक
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16,38,15,894
|
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कुल
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2,13,01,07,236
भारत में सक्रिय मामले आज 56,745 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.13 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.68 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,651 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,38,65,016 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,219 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,64,886 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.68 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.42 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा मातृभाषा, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा तेलुगु साहित्यकार, श्री विश्वनाथ सत्यनारायण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी
विश्वनाथ सत्यनारायण भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रतीक थे
कवि सम्राट का साहित्यिक कैनवास बहुत बड़ा था: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि मातृभाषा, भारतीय संस्कृति, मूल्यों और पर्यावरण का संरक्षण और रक्षा करना, तेलुगु साहित्यकार श्री विश्वनाथ सत्यनारायण को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
विश्वनाथ साहित्य पीठम् द्वारा आयोजित कवि सम्राट श्री विश्वनाथ सत्यनारायण की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए, श्री नायडू ने साहित्यिक प्रतिभा को भारतीय संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बताया।
यह बताते हुए कि विश्वनाथ सत्यनारायण रामायण को एक सच्चा तेलुगु रूप प्रदान करने वाले पहले लेखक हैं, उन्होंने याद किया कि श्री विश्वनाथ के मौलिक कार्य ‘रामायण कल्पवृक्ष’ ने उन्हें प्रतिष्ठित ‘ज्ञानपीठ पुरस्कार’ दिलाया था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपने कार्यों के माध्यम से उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने, संस्कृति का संरक्षण करने और प्रकृति की रक्षा करने के महत्व पर प्रकाश डाला था।
श्री नायडू ने प्रकृति के संरक्षण को जन-आंदोलन में परिवर्तित करने का भी आह्वान किया।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने से बच्चों के भावनात्मक और बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी, उन्होंने बल देकर कहा कि संस्कृति, भाषा और परंपराओं के एकीकृत होने पर बच्चे समग्र रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
यह बताते हुए कि नई शिक्षा नीति-2020 में एकीकृत शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, श्री नायडू ने बल देकर कहा कि एनईपी-2020 को छात्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों वाले कौशल और ज्ञान से भी परिपूर्ण किया गया है, जिससे वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो सकें।
उपराष्ट्रपति ने श्री विश्वनाथ को उद्धृत करते हुए यह भी कहा कि परिपक्वता के साथ मातृभाषा में प्राप्त की गई शिक्षा से कोई भी व्यक्ति अन्य भाषाओं को आसानी से सीख सकता है। श्री नायडू ने कहा कि श्री विश्वनाथ का साहित्यिक कैनवास उपन्यास, महत्वपूर्ण कार्यों, कविताओं, महाकाव्यों, नाटकों, गीतों और छंदों सहित अन्य को शामिल करते हुए बहुत बड़ा था। उन्होंने कहा कि कई प्रमुख तेलुगु साहित्यकारों ने श्री विश्वनाथ सत्यनारायण से प्रेरणा प्राप्त की है।
उन्होंने कहा कि श्री विश्वनाथ के कार्यों ने संभवतः युवा लेखकों को अधिकतम शोध और अध्ययन करने के लिए आकर्षित किया है।
इस वेबिनार में आंध्र प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष, श्री मंडली बुद्ध प्रसाद, प्रख्यात आध्यात्मिक प्रचारक, श्री सामवेद सन्मुख शर्मा, विश्वनाथ साहित्य पीठम् के अध्यक्ष, श्रीविश्वनाथ सत्यनारायण एवं अन्य विख्यात हस्तियों ने हिस्सा लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास/उद्घाटन किया।
इनमें भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के तहत क्षेत्रीय श्वसन रोग संस्थान व हड्डी रोग उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना और देवास, सीहोर, शाजापुर, जबलपुर, इंदौर, मुरैना, उज्जैन और भोपाल आदि के जिला अस्पतालों व सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का हर सरकार का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने इस पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि आज शुरू की गई परियोजनाओं के पूरा होने के बाद संबंधित क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि जीवित प्राणियों की सेवा करना मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य है। बड़ी संख्या में डॉक्टर भी लोगों के लिए सेवा की भावना से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रतिभाशाली डॉक्टरों ने देश के जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में रहकर सेवा और त्याग का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने पद्मश्री डॉ. लीला जोशी का उदाहरण दिया, जो रतलाम जिले के आदिवासी, ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में एनीमिया के कारण मृत्यु दर को कम करने के लिए दो दशकों से अधिक समय से काम कर रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने को लेकर सरकारों के प्रयासों की सफलता के लिए ऐसे समर्पित डॉक्टरों की जरूरत है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण को हिंदी में पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
मेघालय के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन
"मेघालय ने प्रकृति और प्रगति का, संरक्षण और पर्यावरण-स्थायित्व का संदेश दुनिया को दिया है"
"मेघालय प्रतिभाशाली कलाकारों से भरा हुआ है और शिलांग चैंबर क्वायर इसे नई ऊंचाइयों पर ले गया है"
"मेघालय की समृद्ध खेल संस्कृति से देश को बहुत उम्मीदें हैं"
"मेघालय की बहनों ने बांस-बुनाई की कला को पुनर्जीवित किया है और राज्य के मेहनती किसान जैविक राज्य के रूप में मेघालय की पहचान को मजबूत कर रहे हैं"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मेघालय के 50वें स्थापना दिवस पर मेघालय के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने उन सभी को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने राज्य की स्थापना और विकास में योगदान दिया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तर-पूर्व परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए शिलांग की अपनी यात्रा को याद किया। 3-4 दशकों के अंतराल के बाद किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा राज्य की यह पहली यात्रा थी। उन्होंने प्रकृति से जुड़े लोगों के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए राज्य के लोगों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा, "मेघालय ने प्रकृति, प्रगति, संरक्षण और पर्यावरण-स्थायित्व का संदेश दुनिया को दिया है।"
'सीटी बजाते गांव' और हर गांव में गायन की परंपराओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कला और संगीत के क्षेत्र में राज्य के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह भूमि प्रतिभाशाली कलाकारों से भरी हुई है और शिलांग चैंबर क्वायरइसे नई ऊंचाइयों पर ले गया है। उन्होंने कहा कि मेघालय की समृद्ध खेल संस्कृति से देश को बहुत उम्मीदें हैं।
प्रधानमंत्री ने जैविक खेती के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती प्रसिद्धि को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "मेघालय की बहनों ने बांस-बुनाई की कला को पुनर्जीवित किया है और राज्य के मेहनती किसान जैविक राज्य के रूप में मेघालय की पहचान को मजबूत कर रहे हैं।"
प्रधानमंत्री ने बेहतर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि राज्य के जैविक उत्पादों के लिए नया घरेलू और वैश्विक बाजार सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं। केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसी योजनाओं से मेघालय को लाभ हुआ है। जल जीवन मिशन द्वारा 2019 के सिर्फ 1 प्रतिशत घरों से आज 33 प्रतिशत घरों में पाइप से पानी पहुँचाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय, वैक्सीन वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले पहले राज्यों में से एक है।
अंत में, प्रधानमंत्री ने मेघालय के लोगों को पर्यटन और जैविक उत्पादों के अलावा नए क्षेत्रों को विकसित करने के लिए अपने निरंतर समर्थन और दृढ़ संकल्प का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान' को "एक अनुकरणीय प्रयास" कहा है, जो अधिक से अधिक लड़कियों के लिए शिक्षा प्राप्ति आनंद सुनिश्चित करेगा। उन्होंने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए प्रयास करने के लिए भी कहा। यह अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन है कि प्रत्येक लड़की को शिक्षा और कौशल प्राप्त हो सके।
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“एक अनुकरणीय प्रयास जो सुनिश्चित करेगा कि अधिक लड़कियों को शिक्षा प्राप्ति का आनंद मिले! आइए हम सब एक राष्ट्र के रूप में एक साथ आएं और इस आंदोलन को सफल बनाएं।"
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कैश वैन के लिए अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत कैश वैन; मोटर वाहन उद्योग मानक-163:2020  में उल्लिखित न्यूनतम आवश्यकताओं का पालन करेंगे, जब तक कि संबंधित बीआईएस विनिर्देश, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016  के अंतर्गत अधिसूचित नहीं किये गए हैं।
इससे विशेष प्रयोजन वाहनों के रूप में कैश वैन के निर्माण, श्रेणी अनुमोदन परीक्षण और पंजीकरण में सुविधा होगी।
विवरण देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार के स्वास्थ्य और वृद्धवस्था देखभाल विभाग के बीच खेल के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दे दी है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम; खेल विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना के क्षेत्र में ज्ञान तथा विशेषज्ञता का विस्तार करने में मदद करेंगे। इस द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत, एथलीट और कोच प्रशिक्षण और विकास; खेल प्रशासन और निष्ठा; खेल में जमीनी स्तर की भागीदारी; प्रमुख खेल आयोजन; खेल में विविधता और समावेश आदि पहलों के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग से होने वाले लाभ, सभी खिलाड़ियों पर समान रूप से लागू होंगे और जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म तथा लिंग आदि का कोई विभेद मान्य नहीं होगा।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी ने अपना अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा 3,001 करोड़ रूपये और वार्षिक मुनाफा 11,055 करोड़ रूपये अर्जित किया
संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार और दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के कारण आरईसी ने तिमाही और वार्षिक श्रेणी में अब तक का सर्वाधिक लाभ दर्ज किया है। आरईसी ने तिमाही 3,001 करोड़ रुपये और वार्षिक 11,055 करोड़ रूपये मुनाफा कमाया।
आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज मुंबई में अपनी बैठक में 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को स्वीकृति दे दी।
इसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ईपीएस  31 मार्च, 2022 को 38.02 प्रति शेयर की तुलना में 41.86 प्रति शेयर है।
मुनाफे में वृद्धि के कारण नेट वर्थ 31 मार्च, 2023 को 13 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 57,680 करोड़ रुपये हो गया है। लोन बुक ने अपने विकास पथ को बनाए रखा है और 31 मार्च, 2022 को 3.85 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़कर 4.35 लाख करोड़ रुपये हो गया है। संपत्ति की गुणवत्ता में सुधार का संकेत देते हुए प्रावधान कवरेज के साथ शुद्ध क्रेडिट-क्षीण संपत्ति 1.01 प्रतिशत तक कम हो गई है। 31 मार्च, 2023 को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों पर 70.64 प्रतिशत का अनुपात रहा। कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31 मार्च, 2023 तक 25.78 प्रतिशत के स्तर पर है। यह भविष्य में विकास का पर्याप्त अवसर प्रदान करता है।
परिचालन और वित्तीय हाइलाइट्स -12एम एफवाई23 बनाम 12 एफवाई22 
संवितरण: 96,846 करोड़ रूपये बनाम 64,150 करोड़ रूपये
ऋण संपत्तियों पर ब्याज आय: 38,360 करोड़ रूपये बनाम 37,811 करोड़ रूपये, 1 प्रतिशत की वृद्धि
शुद्ध लाभ: 11,055 करोड़ रूपये बनाम 10,046 करोड़ रूपये, 10 प्रतिशत अधिक
आरईसी लिमिटेड के बारे में: आरईसी लिमिटेड एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। वर्ष 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने अपने संचालन के क्षेत्र में पचास वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराती है।
वेबसाइट: https://www.recindia.nic.in/
फेसबुक: https://www.facebook.com/reclindia
ट्विटर: https://twitter.com/reclindia
इंस्टाग्राम: https://www.instagram.com/reclindia/
लिंक्डइन: https://www.linkedin.com/company/reclindia/
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बूटा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री बूटा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा
"श्री बूटा सिंह जी एक अनुभवी प्रशासक होने के साथ-साथ गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए एक प्रभावी आवाज थे। उनके निधन से गहरा दुख पहुँचा है। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदना।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  ने वित्त वर्ष 2021-22 का लक्ष्य महज 6 महीने में हासिल किया
देश भर के सभी जिलों को कवर करते हुए पीएमबीजेपी के स्टोर बढ़कर 8308 हुए
पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाएं ब्रांडेड दवाओं की तुलना में 50-90 प्रतिशत तक कम हैं
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  की कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने सितंबर 2021 के अंत से पहले ही वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 8,300 पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र  खोलने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। देश के सभी जिलों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत कवर किया गया है। सभी आउटलेट्स पर दवाओं का रियल टाइम वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी आईटी तकनीक से लैस लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन शुरू की गई है।
पीएमबीजेपी के उत्पाद समूह में वर्तमान में 1,451 दवाएं और 240 सर्जिकल उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा, ग्लूकोमीटर, प्रोटीन पाउडर, माल्ट आधारित खाद्य पूरक, प्रोटीन बार, इम्युनिटी बार और न्यूट्रास्युटिकल उत्पाद लॉन्च किए गए हैं।
आम आदमी विशेषकर गरीबों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से, सरकार ने मार्च 2024 तक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों की संख्या को 10,000 तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। 5 अक्टूबर 2021 तक दुकानों की संख्या बढ़कर 8355 हो गई है। ये केंद्र देश के कोने-कोने में लोगों को सस्ती दवा की आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगे।
वर्तमान में पीएमबीजेपी के तीन गोदाम गुरुग्राम, चेन्नई और गुवाहाटी में काम कर रहे हैं और चौथा सूरत में निर्माणाधीन है। इसके अलावा, दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में दवाओं की आपूर्ति को मजबूत करने के लिए देश भर में 37 वितरकों को नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन "जनऔषधि सुगम" जनता को अपनी उंगलियों की नोक पर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करके सुविधा प्रदान करता है।
इस योजना के तहत, उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन- गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस  प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से दवाएं खरीदी जाती हैं। इसके अलावा, दवा के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज'  द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने के बाद ही दवाएं पीएमबीजेपी केंद्रों को भेजी जाती हैं। पीएमबीजेपी के तहत उपलब्ध दवाओं की कीमत ब्रांडेड कीमतों की तुलना में 50-90 प्रतिशत कम है। वित्त वर्ष  के दौरान पीएमबीजेपी ने 665.83 करोड़ रुपये  की बिक्री हासिल की है। इससे देश के आम नागरिकों के करीब 4,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है।
कोविड-19 संकट के मद्देनजर, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना राष्ट्र को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रही है। लॉकडाउन के दौरान स्टोर चालू रहे और आवश्यक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत संचालन को बनाए रखा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल के सिग्नल्स इंजीनियर्स सेवा के अधिकारी श्री एन काशीनाथ रेल बोर्ड के सदस्य  का पदभार संभाला
श्री एन काशीनाथ ने 16 अप्रैल, 2019 को रेल बोर्ड के सदस्य  का पदभार ग्रहण किया। श्री एन काशीनाथ भारतीय रेल की सिग्नल इंजीनियर्स सेवा  के 1980 बैच के अधिकारी हैं। श्री काशीनाथ अगस्त 2018 से रेल बोर्ड में डीजी  के पद पर कार्यरत थे।
श्री एन काशीनाथ जबलपुर के गर्वमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स तथा टेलीकॉम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में स्नातक हुए। 1980 में पास आउट करने के बाद लगभग डेढ़ वर्षों तक वह नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन  में काम किया और फरवरी 1982 में रेलवे में शामिल हुए। वह उत्तर रेलवे में शुरू की गई ट्रेन डिस्क्राइबर परियोजना, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे के विभिन्न सेक्शनों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल की प्रारंभिक तैनाती तथा उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे में जीएसएमआर का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्यूनिकेशन  परियोजना के लिए सर्वेक्षण से जुड़े रहे। 2003 में उन्हें दक्षिण रेलवे में चीफ सिग्नल इंजीनियर  तथा चीफ सिग्नल तथा टेलीकॉम इंजीनियर  के रूप में पदस्थापित किया गया, जहां वह भारतीय रेल की पहली ट्रेन सुरक्षा चेतावनी प्रणाली  परियोजना से जुड़े थे। यह परियोजना 2008 में चालू की गई थी।
श्री एन काशीनाथ 2010 में विशाखापत्तनम में मंडलीय रेल प्रबंधक बने। वह 2012 में दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता के मुख्य सुरक्षा अधिकारी बने। बाद में उन्होंने मेट्रो रेल कोलकाता के प्रधान मुख्य सिग्नल तथा टेलीकॉम इंजीनियर के रूप में काम किया। अक्टूबर 2016 में उन्होंने अतिरिक्त सदस्य/सिग्नल रेल बोर्ड के रूप में काम किया और अगस्त 2018 में उन्हें डीजी  के रूप में पदोन्नत किया गया।
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