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उप राष्ट्रपति सचिवालय
किसी भाषा को थोपना नहीं चाहिए और किसी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए : उपराष्ट्रपति
भारतीय भाषाओं को सुरक्षित और संरक्षित रखना सही अर्थ में राष्ट्रवाद और देशभक्ति : उपराष्ट्रपति
स्थानीय भाषाओं को रोजगार से जोड़ना चाहिए
उपराष्ट्रपति भारतीय भाषा संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडु ने कहा कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाना चाहिए और किसी भाषा का विरोध भी नहीं किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी और सतत विकास के लिए भाषा हमें एकता के सूत्र में पिरोती हैं। भाषा के आधार पर लोगों में विभेद की भावना नहीं आनी चाहिए।
भारतीय भाषा संस्थान , मैसूर के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी विकास के लिए भाषा को एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। किसी एक भाषा को बढ़ावा देना, दूसरी भाषाओं का विरोध करना नहीं है।
श्री नायडु ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में किसी एक भाषा को बोलने या नहीं बोल पाने के आधार पर लोगों में विभेद नहीं किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भारत की समृद्ध भाषा विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए। दु:ख का विषय है कि हमारे देश की 196 भाषाएं विलुप्त होने के कगार पर है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस संख्या में वृद्धि न हो।
श्री नायडु ने कहा कि भारतीय भाषाओं को सुरक्षिता और संरक्षित करना सही अर्थ में राष्ट्रवाद और देशभक्ति है। भाषाएं पहचान की प्रमुख घटक है और लोगों के बीच परस्पर संबंध को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम से कम 8वीं कक्षा तक स्कूलों में पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए।
मातृभाषा से पढ़ाई होने पर मस्तिष्क व विचार का विकास होता है तथा बच्चे अधिक रचनात्मक होते हैं। श्री नायडु ने घर में, समुदाय में, बैठकों में और प्रशासन में स्थानीय भाषा के इस्तेमाल का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने राज्य सरकारों को सूझाव देते हुए कहा कि 5वीं या 8वीं कक्षा तक स्थानीय भाषा को निर्देश का माध्यम बनाना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को स्थानीय भाषा से परिचित होना चाहिए। दुकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों के साईन बोर्डों में स्थानीय भाषा के साथ एक अन्य भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
भारत में भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नता है। विभिन्न भाषाओं का सहअस्तित्व और बहुलता हमारे देश को अनूठी विशेषता प्रदान करती हैं।
उपराष्ट्रपति ने सेंटर ऑफ एक्सिलेंस फॉर स्टडीज़ इन क्लासिकल तेलूगु संस्थान का भी दौरा किया और वहां पुरानी भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने से संबंधित शोध के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भारतीय भाषा संस्थान द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का भी भ्रमण किया।
भारतीय भाषा संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने क्षेत्रीय भाषा के तीन केन्द्रों का शिलान्यास किया। यह केन्द्र भुबनेश्वर, पटियाला और सोलन में स्थापित किये जायेंगे। उपराष्ट्रपति ने प्राचीन तेलूगु पत्रिका का शुभारंभ किया और तेलूगु श्री पुस्तक जारी किया।
उपराष्ट्रपति ने सीआईआईएल के संस्थापक निदेशक प्रोफेसर डी.पी. पटनायक को सम्मानित किया।
इस अवसर पर मैसूर के संसद-सदस्य श्री प्रताप सिम्हा, मैसूर की मेयर श्रीमती पुष्पलता जगन्नाथ, मानव संस्थान विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय कुमार सिन्हा और सीआईआईएल के निदेशक श्री डी.जी. राव उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन  चरण II के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस श्रेणी हासिल करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन  चरण II के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सौ प्रतिशत गांवों के द्वारा ओडीएफ  प्लस स्थिति हासिल करने की सराहना की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के एक्स पर एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
“बहुत-बहुत बधाई! बापू की जयंती से ठीक पहले उत्तर प्रदेश की यह अभूतपूर्व उपलब्धि पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा निरंतर प्रयास नारी शक्ति के सम्मान के साथ ही हमारे सभी परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।”
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
फरवरी 2021 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से फरवरी 2021  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। फरवरी, 2021 माह के दौरान एनएसओ ने 98.6 फीसदी गांवों और 97.8 फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 87.9 फीसदी ग्रामीण और 92.8 फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
3. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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फरवरी 2021 
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जनवरी. 2021 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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4.19
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5.96
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5.03
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3.23
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5.13
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4.06
|
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सीएफपीआई
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2.89
|
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5.63
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3.87
|
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1.11
|
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3.36
|
|
1.96
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानी अंतिम
4. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
जनवरी 2021 की तुलना में फरवरी 2021के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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|
सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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फरवरी 21
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जनवरी 21
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फरवरी 21
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जनवरी 21
|
|
फरवरी 21
|
|
जनवरी 21
|
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सीपीआई 
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156.7
|
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156.8
|
|
-0.06
|
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156.5
|
|
155.8
|
|
0.45
|
|
156.6
|
|
156.3
|
|
0.19
|
|
सीएफपीआई
|
|
153.3
|
|
154.5
|
|
-0.78
|
|
159.6
|
|
159.8
|
|
-0.13
|
|
155.5
|
|
156.4
|
|
-0.58
नोट: फरवरी, 2021के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
मार्च 2021के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 मार्च 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी के अनुलग्नक यहां देखें
एमजी /एएम/ केजे
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निर्वाचन आयोग
झारखंड विधानसभा चुनाव परिणामों के प्रसार की व्यवस्था
भारत निर्वाचन आयोग ने एक एकीकृत आईसीटी काउंटिंग एप्लिकेशन विकसित किया है जो वेबसाइट http://results.eci.gov.in और मतदाता हेल्पलाइन  मोबाइल ऐप पर चुनाव परिणाम प्रदर्शित करेगा। यह वेबसाइट 23 दिसंबर 2019 को सुबह 8 बजे से झारखंड विधान सभा के लिए आम चुनाव के परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देगी। यह आंकड़ा भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित केंद्रीयकृत सॉफ्टवेयर ‘एनकोर’ में सीधे निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दर्ज किया जाता है। यह एप्लिकेशन निर्वाचन अधिकारियों को सॉफ्टवेयर में सारिणी-वार डेटा दर्ज करने की अनुमति देता है, जिससे समय में काफी बचत होती है और परिणाम और रुझान आंकड़ों को त्रुटि-मुक्त बना देता है।
2. ईसीआई की आईसीटी टीम द्वारा विकसित गणना सॉफ्टवेयर, मतगणना प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्रकार की वैधानिक रिपोर्टों के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है, जो निर्वाचन अधिकारियों के लिए अनिवार्य हैं जैसे कि फॉर्म -20 तैयारी / अंतिम परिणाम शीट का संकलन, परिणाम की औपचारिक घोषणा के लिए 21-सी, इत्यादि। निर्वाचन अधिकारी मतगणना समाप्त होने के बाद इन सिस्टम-जनरेटेड रिपोर्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बाधा मुक्त वातावरण में वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
3. भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव रुझान टीवी भी लॉन्च किया है, जिस पर वास्तविक समय में परिणामी रुझानों के बेहद सूक्ष्म विवरण सचित्र के साथ प्रकाशित होते हैं। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित किए जाने के बाद जब प्रत्येक राउंड की गिनती के डेटा को आधिकारिक तौर पर घोषित किया जाता है, तो डेटा को उन्नत सुरक्षित तकनीकों का उपयोग कर, किसी मैनुअल हस्तक्षेप के बिना, चुनाव रुझान टीवी पर प्रदर्शित किया जाता है। निर्वाचन अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा इन पैनलों को अनुकूलित और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है तथा बड़े टीवी पैनलों का उपयोग करके सार्वजनिक स्थानों पर स्वचालित रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नेपाल में विमान दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नेपाल में विमान दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"नेपाल में हुई दुखद हवाई दुर्घटना से आहत हूं, जिसमें भारतीय नागरिकों सहित अन्य लोगों की मौत हुई है। दुख की इस घड़ी में, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।"
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया
भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी की नौवीं मंत्रिस्तरीय बैठक आज यहां आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वित्त मंत्री डॉ. जेनेट येलेन ने किया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आरबीआई के गवर्नर; आर्थिक मामलों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार ; और वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अन्य प्रतिनिधि शामिल थे। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में फेड के चेयरमैन श्री जेरोम पॉवेल ; सलाहकार श्री ब्रेंट नीमन ; सलाहकार श्री जय शंबाघ ; एशिया के लिए उप सहायक सचिव श्री रॉबर्ट काप्रोथ; टिकाऊ अवसंरचना के लिए उप कार्यालय निदेशक सुश्री एमी जुकरमैन; भारत के लिए ट्रेजरी अटैची श्री बिल ब्लॉक और अमेरिका के अन्य प्रतिनिधि शामिल थे।
नौवीं भारत-अमेरिका ईएफपी बैठक में विभिन्न आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें वैश्विक वृहद आर्थिक आउटलुक, जलवायु वित्त, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, मनी लॉन्ड्रिंग रोधी, आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटना, भारत की आगामी जी20 अध्यक्षता, और एमडीबी के सुधार शामिल थे।
इस बैठक का समापन भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री और अमेरिका की वित्त मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के अनुमोदन के साथ हुआ।
ईएफपी बैठक के दौरान भारत डिजिटल नवाचार पर एक प्रस्तुति अमेरिकी वित्त मंत्री के समक्ष दी गई, ताकि उस डिजिटल प्रगति को और ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए भारत एवं अमेरिका के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जा सके जो मानव-केंद्रित है, सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है, समग्र परिवेश में नवाचारों को उन्मुक्त या सक्रिय करती है, और लोगों एवं छोटे कारोबारियों को सशक्त बनाती है। इस दौरान एक व्यावसायिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें प्रख्यात अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के समस्त क्षेत्रों की कारोबारी हस्तियों ने भाग लिया।
अनुलग्नक:
नौवीं भारत-अमेरिका आर्थिक और वित्तीय साझेदारी बैठक का संयुक्त वक्तव्य
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के संबंध में बेंगलुरु में निवेशक सम्मेलन आयोजित करेगा
कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी में भागीदारी को और बढ़ाने के लिए कोयला मंत्रालय 03 दिसंबर, 2022 को बेंगलुरु में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। केन्द्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज सोमप्पा बोम्मई मुख्य अतिथि होंगे। कोयला, खान तथा रेल राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे, खान एवं भूविज्ञान मंत्री श्री हलप्पा बसप्पा अचार और कर्नाटक सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री वासुदेव सुनील कुमार सम्मानित अतिथि होंगे। कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा और खान मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
कोयला मंत्रालय देश भर में विभिन्न स्थानों पर निवेशकों के सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित करने की योजना बना रहा है। मंत्रालय इंदौर एवं मुंबई में इस तरह के सम्मेलनों का आयोजन पहले ही कर चुका है, जिसमें संभावित बोलीदाताओं की बहुत अच्छी भागीदारी देखी गई। बोलीदाताओं की यह भागीदारी वर्तमान में चल रही वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के बारे में उनके उत्साह को दर्शाती है।
मंत्रालय ने वाणिज्यिक नीलामी के छठे दौर के तहत 133 कोयला खदानों और वाणिज्यिक नीलामी के पांचवें चरण के दूसरे प्रयास के तहत आठ कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। ये 141 कोयला खदानें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और इनका संचयी पीआरसी ~305 एमटीपीए है। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद खदानों को अंतिम रूप दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40 प्रतिशत से अधिक वन आच्छादन, भारी निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को बाहर रखा गया है। कुछ कोयला खदानों की ब्लॉक सीमाएं जहां सघन आवास, उच्च हरित आवरण या महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा आदि की उपस्थिति थी, उन कोयला ब्लॉकों में बोलीदाताओं की रुचि और भागीदारी को बढ़ाने के लिए हितधारक परामर्श के दौरान प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर संशोधित किया गया है।
इस नीलामी प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में अग्रिम राशि और बोली की जमानत राशि में कमी, आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदानों के मामले में कोयला खदान के हिस्से को त्यागने की अनुमति, बाधारहित प्रवेश से भागीदारी में आसानी, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, अनुकूलित भुगतान संरचना, प्रारंभिक उत्पादन एवं स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं।
निविदा दस्तावेज की बिक्री 03 नवंबर, 2022 को शुरू हुई। खानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण एमएसटीसी के नीलामी प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकता है। नीलामी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर एक पारदर्शी दो चरणीय प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित की जाएगी।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, जोकि वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय का एकमात्र लेन-देन सलाहकार है, इस नीलामी के संचालन में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त ने लेह में केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के वरिष्ठ अधिकारियों और परियोजना अधिकारियों के साथ श्रम कानूनों और नए श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की
मुख्य श्रम आयुक्त और श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने लेह में विभिन्न विकास परियोजनाओं में श्रम कानूनों और श्रम संहिताओं के संवेदीकरण और क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। श्री नेगी ने पिछले दो दिनों के दौरान केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, पावरग्रिड, एनएचपीसी, बीआरओ, सीपीडब्ल्यूडी, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनएचआईडीसीएल और एएआई के परियोजना अधिकारियों के साथ अलग-अलग बैठकों में उनके परियोजना स्थलों पर वर्तमान श्रम समस्याओं के बारे में पूछताछ की। उन्होंने वहां प्रारंभ की गई विभिन्न गतिविधियों का भी अध्ययन किया।
श्री नेगी ने करुतुंगसे और पैंगोंग रोड में झारखंड, बिहार, नेपाल से आए श्रमिकों के साथ-साथ स्थानीय लद्दाख के श्रमिकों से भी मुलाकात की और उनका हाल-चाल पूछा। श्री नेगी ने उन्हें विस्तार से उनके अधिकारों के बारे में बताया।
परियोजनाओं के प्रभारी वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य श्रम आयुक्त  को विभिन्न श्रम कानूनों के अनुपालन के संबंध में जानकारी दी। श्री नेगी ने उनकी परियोजनाओं पर श्रम कानूनों के अनुपालन की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। श्री नेगी ने अधिकारियों व ठेकेदारों को श्रम कानूनों के क्रियान्वयन तथा नए श्रम संहिताओं के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने श्रमिकों से प्रवासी कामगारों के लिए बनाए जाने वाले एनडीयूडब्ल्यू पोर्टल में अपना पंजीकरण कराने की अपील की। श्रम और रोजगार मंत्रालय शीघ्र ही यह पोर्टल शुरू करने जा रहा है।
श्री नेगी ने परियोजना अधिकारियों द्वारा खरीदे जाने वाले प्रस्तावित आश्रय स्थलों के डिजाइन की सराहना की।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी मौदा ने रेल रेकों के जरिए सीमेंट उत्पादकों को आनुषांगिक उत्पाद भेजकर फ्लाई ऐश के इस्तेमाल की दिशा में अहम कदम उठाया
इस अहम कदम से महाराष्ट्र में एनटीपीसी मौदा रेल के जरिये सीमेंट उत्पादकों को बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश भेजने वाला पहला विद्युत संयंत्र बन गया
एनटीपीसी संयंत्र ने वित्त वर्ष 2019-20 में विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए लगभग 23.57 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उपयोग किया
प्लाई ऐश के 100 फीसदी इस्तेमाल की दिशा में कदम उठाते हुए एनटीपीसी मौदा ने एक पहल की है। इसके लिए संयंत्र ने रेल के जरिए सीमेंट उत्पादकों को आनुषांगिक उत्पाद को भेजा है। संयंत्र ने 3186 मीट्रिक टन ड्राई फ्लाई ऐश को अल्ट्राटेक सीमेंट की कलबुर्गी स्थित इकाई राजश्री सीमेंट को रेलवे के 51 बीसीसीडब्ल्यू वैगन के जरिए भेजा गया है। ऐसा कर, एनटीपीसी मौदा महाराष्ट्र में एनटीपीसी का पहला विद्युत संयंत्र बन गया है जिसने इतनी बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश को रेल के जरिए पहुंचाया है।
वित्त वर्ष 2019-20 में एनटीपीसी मौदा द्वारा 23.57 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का इस्तेमाल, विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए किया गया है। मौदा प्लांट सालाना 24-25 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश का उत्पादन करता है। सीमेंट, फ्लाई ऐश की ईंट, सड़क निर्माण और चिन्हीकरण, गड्ढों की भराई, ऐश डाइक में फ्लाई ऐश का 100 फीसदी तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी, अपने आनुषांगिक उत्पादों  के 100 फीसदी इस्तेमाल के लिए देश की विभिन्न सीमेंट कंपनियों के साथ फ्लाई ऐश आपूर्ति के लिए समझौते कर रही है। साथ ही एनटीपीसी भारतीय रेलवे के साथ भी कम लागत में पर्यावरण अनुकूल तरीके से फ्लाई ऐश की आपूर्ति के लिए भी बातचीत कर रही है।
इस समय एनटीपीसी के देश भर में 70 पावर स्टेशन हैं, जिसमें 24 कोयला, 7 कंम्बाइन्ड साइकिल गैस/लिक्विड ईंधन, 1 जल विद्युत, 13 नवीकरणीय, 25 संयुक्त उपक्रम और अनुषंगी प्लांट हैं। जिनकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 62.9 गीगावॉट है। इसके अलावा कंपनी के 20 गीगावॉट क्षमता वाले प्लांट का निर्माण चल रहा है। जिसमें 5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त
भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 विमान आज लगभग 9:45 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने सूरतगढ़ वायुसेना बेस से एक नियमित प्रशिक्षण परिचालन के लिए उड़ान भरी थी। इसके तुरंत बाद पायलट को आपात स्थिति का अनुभव हुआ, जिसके बाद उसने विमान को उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार ठीक करने का प्रयास किया इसमें विफल रहने के बाद उन्होंने विमान से बाहर निकलने की प्रक्रिया की शुरूआत की। इस प्रक्रिया में पायलट को मामूली चोट आई। पायलट को सूरतगढ़ बेस से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बरामद किया गया।
विमान का मलबा हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर में एक घर पर गिर गया, जिससे दुर्भाग्यवश तीन लोगों की मृत्यु हो गई। भारतीय वायुसेना ने जान-माल के नुकसान पर खेद व्यक्त करते हुए, शोक-संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इनक्वायरी का गठन किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में 675 दिनों में कोरोना के सबसे कम 36,168 सक्रिय मामले
पिछले 24 घंटों में 2,503 नए मामले सामने आए,680 दिनों में सबसे कम मामले
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 180.19 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के केवल 2,503 नए मामले सामने आएं। यह अब तक के 680 दिनों में सबसे कम है
इसके साथ भारत में वर्तमान में 38,069 सक्रिय रोगी हैं और यह 675 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों के 0.08 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.72 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 4,377 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,41,449 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में कुल 5,32,232 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.90 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.47 प्रतिशत है।
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 180.19 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,10,99,040 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,647
|
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दूसरी खुराक
|
|
99,84,784
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43,11,566
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
|
1,84,11,505
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,74,77,757
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
65,65,248
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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5,58,92,605
|
||
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दूसरी खुराक
|
|
3,38,83,880
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
55,33,47,902
|
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दूसरी खुराक
|
|
45,54,94,388
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,25,37,734
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दूसरी खुराक
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18,28,01,487
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,65,93,557
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दूसरी खुराक
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11,38,50,979
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प्रीकॉशन खुराक
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1,03,89,740
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प्रीकॉशन खुराक
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2,12,66,554
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कुल
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1,80,19,45,779
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 सितंबर को नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023' का उद्घाटन करेंगे
देश में पहली बार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है
सम्मेलन का विषय: 'न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां'
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर, 2023 को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023' का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे।
'न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां' विषयक अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन बार काउंसिल ऑफ इंडिया कर रहा है। यह आयोजन 23-24 सितंबर, 2023 को किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार किया जाएगा तथा विचारों व अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत किया जाएगा। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां, कानूनी तकनीक, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा होगी।
कार्यक्रम में प्रतिष्ठित न्यायाधीश, कानूनी प्रोफेशनल और वैश्विक कानूनी समुदाय के जानकार हिस्सा लेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन में लक्षद्वीप प्रशासन की सहायता करने के लिए एक बहु-अनुशासनात्मक टीम को रवाना किया
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 18.01.2021 को कोविड-19 का पहला मामला सामने आया है। यह मामला एक यात्री का है, जो 4 जनवरी 2021 को कोच्चि, केरल से एक जहाज के माध्यम से लक्षद्वीप आया था। कोविड-19 का लक्षण दिखाई देने वाले इस मामले के संदर्भ में अस्पताल को सूचित किया गया और जांच के बाद वह सकारात्मक पाया गया। शुरूआत में इस मामले के 31 प्राथमिक संपर्कों का पता लगाया गया और उन्हें क्वारंटाइन किया गया, जिनमें से 14 लोग सकारात्मक पाए गए हैं और उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। अब तक सकारात्मक मामलों के 56 संपर्कों का भी पता लगाया गया है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन ने विसंक्रमीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है और गहन जोखिम-संचार गतिविधि को संचालित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक केंद्रीय बहु-अनुशासनात्मक टीम को लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया गया है। इस टीम में जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी; राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयसे विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। यह टीम केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को कोविड-19 रोकथाम गतिविधियां करने में सहायता प्रदान करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थिति पर नजर रखा जा रहा है और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाएगी।
एमजी/एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 8 नवंबर को भारत की जी20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे
ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे
जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का अवसर प्रदान करेगी
जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा
प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2022 को शाम साढ़े चार बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की जी20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण करेंगे।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से निर्देशित, भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारत 1 दिसंबर, 2022 से जी20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। जी20 की अध्यक्षता भारत को अंतरराष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। हमारी जी20 की अध्यक्षता के ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करेंगे।
जी20 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक और विश्व की लगभग दो-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। जी20 की अध्यक्षता के दौरान, भारत देशभर में विभिन्न स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला जी20 शिखर सम्मेलन, भारत द्वारा आयोजित किया जाने वाला शीर्ष स्तर के अंतररष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा।