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कोयला मंत्रालय
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कोयला मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान आयोजित किया
कोयला सचिव श्री अमृत लाल मीणा और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्वच्छता कार्यों में भाग लिया
'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अंतर्गत, कोयला मंत्रालय ने आज एक महत्वपूर्ण सफाई अभियान का आयोजन किया, जिसमें महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई और स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया गया।
कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा, संयुक्त सचिव श्री संजीव कुमार कस्सी, श्री भबानी प्रसाद पति ने डीडीजी श्रीमती संतोष, उप सचिवों, निदेशकों और 100 से अधिक उत्साही स्वयंसेवकों सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक घंटे से अधिक समय तक सफाई अभियान में एकजुट होकर अपना 'श्रमदान' दिया।
कोयला मंत्रालय की टीम ने सफाई के आह्वान को स्वीकार किया और उत्साहपूर्वक शास्त्री भवन और उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई का काम शुरू किया। यह प्रयास महात्मा गांधी के आदर्शों को बनाए रखने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता का एक प्रमाण था, जिनका मानना था कि स्वच्छता एक प्रगतिशील समाज का अभिन्न अंग है। उनकी भागीदारी स्वच्छ और अधिक टिकाऊ पर्यावरण की दिशा में काम करने में एकता और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना की पुष्टि करती है और स्वच्छता और सामुदायिक सेवा के सिद्धांतों के प्रति समर्पण का प्रतीक है जिसका महात्मा गांधी ने जीवन भर समर्थन किया।
कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि स्वच्छता केवल एक बार किया जाने वाला प्रयास नहीं है, यह पर्यावरण के संरक्षण और हमारे समुदायों की भलाई सुनिश्चित करने की निरंतर प्रतिबद्धता है। कोयला मंत्रालय का मानना है कि आज किया गया कार्य दूसरों को स्वच्छ और स्वस्थ भारत की दिशा में इसी तरह के कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल वृंदावन में बच्चों को 3 अरबवें भोजन कार्यक्रम में सेवा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल यानी 11 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन का दौरा करेंगे।
श्री मोदी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर में अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवें भोजन के लिए सेवा के प्रतीक के रूप में पट्टिका का अनावरण करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री स्कूलों से वंचित बच्चों के लिए 3 अरबवें भोजन में सेवा करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर बाद में एक सभा को संबोधित करेंगे।
श्री मोदी इस्कॉन के आचार्य श्रीला प्रभुपद के विग्रह में पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे।
यह अवसर इस फाउंडेशन द्वारा 3 अरबवें भोजन परोसने के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए है।
पृष्ठभूमि:
अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करता है।
अपनी 19 साल की यात्रा में, अक्षय पात्र फाउंडेशन ने बारह राज्यों के 14,702 स्कूलों में 1.76 मिलियन बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया है। 2016 में, अक्षय पात्र ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की उपस्थिति में कुल मिलाकर 2 अरब भोजन पूरा होने पर कार्यक्रम आयोजित किया था।
यह फाउंडेशन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ मिलकर करोड़ों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, स्वास्थ्यकर और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए काम करता है।
मध्याह्न भोजन योजना को विश्व में अपने तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में 6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के नामांकन, उपस्थिति को बढ़ावा देना और बच्चों को टिकाए रखना है, साथ ही इन बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है।
प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र फाउंडेशन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 24 अक्टूबर, 2018 को नई दिल्ली में ‘Self4Society’ नामक ऐप की शुरूआत की गई थी। उन्होंने कहा, "अक्षय पात्र एक सामाजिक स्टार्ट-अप है, जो एक आंदोलन में बदल गया है और यह स्कूली बच्चों को भोजन प्रदान करता है"।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने चार मेधावी महिला खिलाड़ियों की भर्ती की
भारतीय सेना "नारी शक्ति" को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सशस्त्र सुरक्षा बलों के प्रयासों को प्रमुखता से प्रोत्साहन दे रही है। भारतीय सेना ने अपने मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के तहत चार मेधावी महिला खिलाड़ियों को कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में डायरेक्ट एंट्री हवलदार के रूप में नियुक्ति प्रदान की है।
ये चार मेधावी महिला खिलाड़ी : रिक्रूट हवलदार साक्षी , रिक्रूट हवलदार अरुंधती चौधरी , रिक्रूट हवलदार भटेरी  और रिक्रूट हवलदार प्रियंका  हैं। इन खिलाड़ियों ने मुक्केबाजी एवं कुश्ती के खेल में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के महिला वर्ग में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने में अग्रणी रह कर इतिहास रच दिया है। भोपाल में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है और इन खिलाड़ियों ने 6वीं विशिष्ट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022  तथा विशाखापत्तनम में सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप  में हिस्सा लिया है।
भारतीय सेना में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा उनको आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक लंबी तथा शानदार परंपरा रही है और सेना "मिशन ओलंपिक" नामक एक अच्छी तरह से संरचित कार्यक्रम संचालित करती है। इससे पहले वर्ष में, 400 मीटर एथलेटिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सुमी और मुक्केबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों 2022 की कांस्य पदक विजेता जैस्मीन लैम्बोरिया को भी भारतीय सेना द्वारा भर्ती किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज लगभग 132 करोड़ हुआ
पिछले 24 घंटों में 76 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.36 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 7,992 नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड  559 दिनों में न्यूनतम स्तर पर
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 27 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 76,36,569 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 131.99 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,37,65,868 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,461
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दूसरी खुराक
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95,90,079
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,82,742
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दूसरी खुराक
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1,66,70,863
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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47,60,97,427
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दूसरी खुराक
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26,46,61,544
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,89,84,691
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दूसरी खुराक
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13,18,87,926
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,81,93,905
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दूसरी खुराक
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8,51,37,844
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योग
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1,31,99,92,482
पिछले 24 घंटों में 9,265 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,41,14,331 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.36 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है।
पिछले 44 दिनों से 15 हजार से कम दैनिक मामले आने का रुझान लगातार बना हुआ है। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 7,992 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 93,277 है, जो 559 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.27 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,50,672 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 65.46 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 0.71 प्रतिशत है, जो पिछले 27 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 0.64 प्रतिशत दर्ज की गई है। वह भी पिछले 68 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 103 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
82.23 करोड़ रुपये का आईटीसीलाभ, फर्जी तरीके से लेने के लिए पूर्वी दिल्ली संभाग के सीजीएसटी अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ लेने के लिए फर्जी और नकली इनवॉयस बनाने वालों के खिलाफ चल रहे धर-पकड़ अभियान के तहत पूर्वी दिल्ली संभाग के केंद्रीय वस्तु और सेवा कर  अधिकारियों नेबड़े पैमाने पर फैले नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इसके लिए अधिकारियों ने 15 जनवरी 2021 से 17 जनवरी 2021 के बीच वृहद स्तर डाटा विश्लेषण, लोगों की पहचान और 21 जगहों पर सर्च आपरेशन किया। जिसके जरिए फर्जी तरह से आईटीसी का फायदा दिलाने के लिए 2017 से काम कर रही कंपनियों का पता चला है।
इस तरह की फर्जी कंपनियों को श्री अरविंद कुमार चला रहे थे। जिनके जरिए वह फर्जी तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए 4 से 4.5 फीसदी कमीशन लेकर इनवॉयस बनाने का काम कर रहे थे। जांच में पाया गया कि श्री अरविंद कुमार और उनके सहयोगियों द्वारा करीब 46 कंपनियां चलाई जा रहीं थी। यह कंपनियां किसी तरह का कोई बिजनेस नहीं कर रही थी। जिनका गठन ही आईटीसी का फर्जी तरीके से फायदा दिलाने के लिए किया गया था। इनके जरिए 82.23 करोड़ रुपये का अवैध तरीके से आईटीसी का लाभ लिया गया। जिसके लिए 541.13 करोड़ रुपये के फर्जी बिल बनाए गए। जिनकी संख्या आगे की जांच में बढ़ने की संभावना है।
श्री अरविंद कुमार को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार कर 17 जनवरी 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें 31 जनवरी 2021 तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
केंद्रीय कर जीएसटी के लागू होने के बाद से अब तक दिल्ली क्षेत्र से 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके जरिए 3766.69 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है।
पर्यटन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए अपनी मंजूरी दी है।
भारत और अर्जेंटीना के मध्य पर्यटन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों को पर्यटन क्षेत्र में संस्थागत तंत्र का सृजन करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलगी।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/एसके-
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रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल बी सुरेश पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने हलवारा एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया
पश्चिमी वायु कमान के एयर मार्शल बी सुरेश, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ने 03 जून 2020 को हलवारा एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। उनके पहुंचने पर, एओसी-इन-सी, एयर कमोडोर ए भद्रा, एयर ऑफिसर कमांडिंग, ने हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर उनका स्वागत किया।
अपनी यात्रा के दौरान, एयर मार्शल बी सुरेश ने एयर बेस की महत्वपूर्ण अधिष्ठानों का निरीक्षण किया और परिचालन-संबंधी तैयारियों का आकलन किया। उन्होंने कोविड महामारी के लिए उठाए गए सभी उपायों की समीक्षा की। एओसी-इन-सी ने इस बात को दोहराया कि हम महामारी के खतरे के साथ-साथ बढ़ते हुए सुरक्षा खतरों का भी सामना कर रहे हैं और उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण समय में एकाग्रचित्त योजना और संसाधनों के उपयोग के माध्यम से परिचालन क्षमता को सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया।
एओसी-इन-सी ने स्टेशन के सभी कर्मियों की उत्कृष्ट भागीदारी और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करने के लिए सराहना की और उन्हें वर्तमान सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तन्दुरुस्त रहने और सतर्क रहने की सलाह भी दी।
एसजी/एएम/एके/एसके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जी-20 अनुसंधान मंत्रियों का भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और नवाचार प्रणालियों में बदलाव लाने का संकल्प
जी-20 अनुसंधान मंत्रियों का टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए निरंतर समुद्री अवलोकन, निगरानी और पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में जी-20 अनुसंधान मंत्रियों की बैठक आज मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जी-20 के सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के अनुसंधान मंत्रियों ने भारत की अध्यक्षता में रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग  द्वारा चिन्हित चर्चा के चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का अनुमोदन और समर्थन करते हुए समावेशी और सतत विकास को सक्षम करने के लिए अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका की फिर से पुष्टि की। साथ ही उन्होंने 21वीं सदी की बदलती दुनिया और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए अनुसंधान और नवाचार प्रणालियों में बदलाव लाने के हरसंभव प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प लिया।
‘न्यायसंगत समाज के लिए अनुसंधान और नवाचार' के व्यापक विषय के तहत बैठकों की एक श्रृंखला के माध्यम से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों- सतत ऊर्जा के लिए सामग्री; सर्कुलर बायोइकोनॉमी; ऊर्जा स्त्रोतों में बदलाव के लिए पर्यावरणीय-नवाचार; और टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था, पर संलग्नताओं और चर्चाओं के आधार पर बैठक के बाद एक "परिणाम दस्तावेज़ और अध्यक्षता का सारांश" जारी किया गया।
सतत विकास के लिए जीवनशैलियों को बढ़ावा देने वाली भारत की लाइफ जैसी पहलों को अपनाने के महत्व को स्वीकार करते हुए जी-20 अनुसंधान मंत्रियों ने सशक्त, समावेशी और टिकाऊ भविष्य हासिल करने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने सामाजिक और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के समाधान विकसित करने के लिए चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मुक्त, न्यायसंगत और सुरक्षित वैज्ञानिक सहयोग के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुन: पुष्टि की। उन्होंने स्वीकार किया कि सतत विकास की तलाश में स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग का दायरा बढ़ाने तथा सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
बैठक के दौरान, सर्कुलर और टिकाऊ जैव-अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान की ओर से निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करते हुए कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक सभी औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में नवाचार की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। मंत्रियों ने टिकाऊ नीली अर्थव्यवस्था या महासागर आधारित अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्नत अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग के माध्यम से अधिक और बेहतर निरंतर तटीय व महासागरीय अवलोकन, निगरानी और पूर्वानुमान प्रणालियों के लिए क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
जी-20 मंत्रियों ने मोबिलिटी कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों, विद्वानों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के प्रति भी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के दौरान आरआईआईजी बैठकों ने अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र के हितधारकों को विचारों को साझा करने व सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त करने के लिए नई साझेदारी बनाने हेतु एक मंच प्रदान किया। सभी जी-20 अनुसंधान मंत्रियों ने शेरपा ट्रैक के तहत रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग  को एक औपचारिक कार्य समूह, यानी, जी-20 अनुसंधान और नवाचार कार्यसमूह  का दर्जा देने की सिफारिश करने पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केन्द्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज बताया कि जम्मू और कश्मीर शिकायत प्रणाली को केन्द्रीय शिकायत पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार यह भारत का पहला संघ शासित क्षेत्र बन गया है, जिसके जिला स्तरीय शिकायत कार्यालय केन्द्र सरकार के सीपीजीआरएएमएस  पोर्टल के साथ एकीकृत हो गए हैं।
जम्मू और कश्मीर में शासन तंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में किए गए अहम प्रयास के रूप में केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  ने जेएंडके की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी में ऑनलाइन शिकायत समाधान के लिए शिकायत पोर्टल का विस्तार और स्थापना की है। तीन महीने से ज्यादा समय तक चले विचार-विमर्श के बाद जम्मू और कश्मीर एकीकृत शिकायत समाधान और निगरानी प्रणाली  को संघ शासित क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में जिला स्तर के कार्यालयों और केन्द्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार के लोक शिकायत विभाग ने जिलों में पायलट आधार पर सीपीजीआरएएमएस के क्रियान्वयन और उन्हें केन्द्र सरकार के पोर्टल के साथ एकीकृत करने के लिए जम्मू कश्मीर की संघ शासित सरकार के साथ भागीदारी कायम की थी।
जिला स्तरीय पोर्टल को राज्य और फिर राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत करने के अभी तक के पहले प्रयोग को सफल बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जाहिर की कि इस व्यवस्था को भारत के दूसरे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।
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आरसीजे/एमजी/एएम/एमपी/एसके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नागपुर ऑरेंज की पहली खेप को दुबई के लिए रवाना किया गया
एपीडा द्वारा नागपुर जिले को संतरा क्लस्टर के रूप में विकसित किया गया
नागपुर संतरों की पहली खेप को 13 फरवरी, 2020 को नवी मुंबई के वाशी से दुबई के लिए रवाना किया गया। वानगार्ड हेल्थ केयर  ईकाई के प्रशीतित कंटेनर को कुल 1500 क्रैटों से भरा गया था। नागपुर के संतरे को विश्व के सबसे अच्छे संतरों के रूप में जाना जाता है। भारत के मध्य और पश्चिमी भाग में इस फल की फसल का उत्पादन हर साल बढ़ रहा है। मृग फसल , फरवरी - मार्च में परिपक्व होती है। इसके निर्यात की काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि इस अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में संतरे की आवक कम होती है। महाराष्ट्र राज्य कृषि विभाग के अनुसार, नागपुर जिले में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि में नारंगी की खेती की जाती है। नागपुर और अमरावती जिलों में वारुद, काटोल, सौनेर, कलामेश्वर और नागरखेड़ में प्रमुखता से नारंगी की खेती की जा रही है। पूरे क्षेत्र में केवल एक किस्म नागपुर मंदारिन उगाई जाती है।
कृषि निर्यात नीति  के कार्यान्वयन के लिए, नागपुर जिला कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  द्वारा नागपुर को संतरा क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुंबई में एपीडा अधिकारी को कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन और नागपुर नारंगी के क्लस्टर विकास के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
नागपुर के जिला अधिकारी की अध्यक्षता में पिछले साल 30 अक्टूबर, 2019 को पहली बैठक हुई थी। बैठक के बाद एपीडा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर साइट्रस , नागपुर, नागपुर जिले के कृषि विभाग, वनामती नागपुर, महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड , डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ को मिलाकर हितधारकों की एक क्लस्टर विकास समिति गठित की गई।
नागपुर ऑरेंज क्लस्टर पर 5 दिसंबर, 2019 को वनामती, नागपुर में एक क्रेता-विक्रेता सम्मेलन-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नागपुर जिले के लगभग 150 किसानों, किसान उत्पादक कंपनियों और सात निर्यातकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों और निर्यातकों के बीच तकनीकी सत्रों का संचालन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य फोकस मध्य-पूर्व के देशों में नागपुर नारंगी के निर्यात को बढ़ावा देना और मध्य-पूर्व में नागपुर नारंगी का ब्रांड स्थापित करना है। सभी निर्यातकों को यह भी बताया गया कि निर्यात करते समय नागपुर संतरे के प्रत्येक फल तथा क्रैटों की लेबलिंग करना महत्वपूर्ण है।
पिछले साल 6 दिसंबर को एपीडा, एमसीडीसी, राज्य कृषि विभाग और निर्यातकों के साथ नागपुर एवं अमरावती जिलों के वारुद, काटोल, कलामेश्वर के संतरा उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया गया था। इसके बाद निर्यातकों ने नागपुर नारंगी के निर्यात के लिए रूचि दिखाई। इच्छुक निर्यातकों ने इस साल जनवरी के महीने में फिर से उसी नारंगी उत्पादक क्षेत्रों का दौरा किया।
एक निर्यातक ने वारुद तालुका के किसानों से सीधे तौर पर संतरे खरीदे और उन्हें नवी मुंबई के वाशी में एपीडा द्वारा वित्त-पोषित वीएचटी केन्द्र में लाया। वीएचटी पैक हाउस में संतरे को वर्गीकृत और क्रमबद्ध किया जाता है। निर्यातक द्वारा 10 किलोग्राम प्रति टोकरा ले जाने के लिए नए प्लास्टिक के बक्से तैयार और विकसित किए गए थे।
नारंगी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2018 में 10183 मिलियन अमरीकी डॉलर था। भारत ने 2018-19 में 8781 हजार टन नारंगी  का उत्पादन किया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
यात्रियों व मालवाहक वाहनों की आवाजाही के लिए पड़ोसी देशों के साथ एमओयू को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यात्रियों व मालवाहक वाहनों की आवाजाही से संबंधित एमओयू को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन प्रारूप नियमों में प्रस्तावित संशोधन पर आम लोगों सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। इस संबंध में एक अधिसूचना 18वें इंस्टैंट को जारी की गई है जिसे www.morth.gov.in. पर देखा जा सकता है।
दिनांक 18 जून 2020 की प्रारूप अधिसूचना जीएसआर 392  मंत्रालय द्वारा जारी की गई है जिसे समय-समय पर भारतीय राज्यों एवं अन्य पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सहायक नियमों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों एवं राज्यों से आग्रह प्राप्त होते हैं।
मंत्रालय ने अमृतसर एवं लाहौर के बीच , नई दिल्ली और लाहौर के बीच , कोलकाता एवं ढाका के बीच  तथा अमृतसर एवं ननकाना साहिब  के बीच बस सेवा को सुगम बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है। एमओयू, जिन पर भारत एवं पड़ोसी देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, के तहत प्रचालनों को सुगम बनाने के लिए ऐसे सभी विनियमनों को अंतिम रूप दे दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिशालगढ़, त्रिपुरा में एलपीजी बौटलिंग प्लांट को थोक मात्रा में एलपीजी की आपूर्ति करने के लिए भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश पंजीकृत एलपीजी ट्रकों की आवाजाही के संबंध में 17 अक्टूबर 2018 को भी नियमों को अधिसूचित किया था।
उपरोक्त उल्लिखित सभी मामलों पर विचार करते हुए एवं भारत तथा पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं या यात्रियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू के प्रचालन को सुगम बनाने के लिए, भारतीय राज्यों तथा अन्य पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मानक दिशा-निर्देश नियमों को स्थापित करने का फैसला किया गया है।
इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां 17 जुलाई, 2020 तक संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1110001  भेजी जा सकती हैं।
एसजी/एएम/एसकेजे/एसके
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
23वीं प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद  की बैठक में उच्च प्रदर्शन बायोमैन्युफैक्चरिंग, ईटीजी और एनआरएफ पर चर्चा हुई
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने आज  नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 23वीं प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद  की बैठक बुलाई।
बैठक में पीएम-एसटीआईएसी सदस्यों, प्रमुख सरकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम की समकालीन प्राथमिकताओं जैसे उच्च प्रदर्शन बायोमैन्युफैक्चरिंग, सशक्त प्रौद्योगिकी समूह  की भूमिका और हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  बिल पर चर्चा की।
पीएम-एसटीआईएसी बैठक को संबोधित करते हुए, प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने कहा, “पीएम-एसटीआईएसी बैठक उद्योग प्रतिनिधियों, अनुसंधान संगठनों और वैज्ञानिक मंत्रालयों के लिए एक साथ आने और राष्ट्रीय महत्व के मिशनों को सशक्त बनाने और संरेखित करने के लिए स्थायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले समाधान खोजने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है।”
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. राजेश एस गोखले ने अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार  नीति के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर एक प्रस्तुति दी और उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण के लिए देश की नीतिगत प्राथमिकताओं का परिचय दिया। डॉ. गोखले ने बायोमैन्युफैक्चरिंग के तहत छह विषयगत क्षेत्रों के बारे में बात की: जैव-आधारित रसायन और एंजाइम, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन, सटीक बायोथेरेप्यूटिक्स, जलवायु परिवर्तन लचीला कृषि, कार्बन कैप्चर और उपयोग, और भविष्यवादी समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। सत्र एक सार्थक चर्चा के साथ
संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों और उद्योग के बीच सहयोगात्मक अवसरों की खोज की गई। देश में बायोमैन्युफैक्चरिंग उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए संभावित रणनीतियों पर भी चर्चा की गई।
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय में सलाहकार डॉ. प्रीति बंज़ल ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति और शासन में सशक्त प्रौद्योगिकी समूह  की प्रक्रिया और भूमिका पर एक प्रस्तुति दी। डॉ. बैंजल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पीएसए की अध्यक्षता में ईटीजी, सरकार को नीति मार्गदर्शन प्रदान करती है और देश की विभिन्न तकनीकी जरूरतों के लिए तकनीकी हस्तक्षेप, अनुसंधान और विकास सहायता और खरीद पर सलाह देने के लिए भी जिम्मेदार है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के वरिष्ठ सलाहकार और विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  के सचिव डॉ. अखिलेश गुप्ता ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  विधेयक की प्रस्तावित विशेषताएं प्रस्तुत कीं।
अध्यक्ष ने पीएम-एसटीआईएसी सदस्यों को आमंत्रित किया और विशेषज्ञों को देश में अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि और सिफारिशें साझा करने के लिए आमंत्रित किया। बैठक पीएम-एसटीआईएसी के प्रतिष्ठित सदस्यों के विचारों और अध्यक्ष की समापन टिप्पणियों के साथ संपन्न हुई। अपने समापन भाषण में, प्रोफेसर सूद ने देश के सतत विकास को सक्षम करने के लिए वैज्ञानिक प्रगति को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों और नवीन दृष्टिकोणों के महत्व पर प्रकाश डाला।
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028”  “7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033” और  “7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.06% सरकारी प्रतिभूति 2028",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2033" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए " 7.30% सरकारी प्रतिभूति 2053" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 08 सितंबर, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 08 सितंबर, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 08 सितंबर, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 11 सितंबर, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।