ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
पश्चिमी दिल्ली के सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय ने 831.72 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
पश्चिमी दिल्ली के केंद्रीय जीएसटी आयुक्त कार्यालय ने बिना किसी पंजीकरण और शुल्क के भुगतान के गुटखा/पान मसाला/तंबाकू उत्पादों के निर्माण एवं अवैध आपूर्ति के माध्यम से जीएसटी की चोरी करने के मामले का पता लगाया है। उत्पादन के परिसर में खोज के आधार पर यह पाया गया कि परिसर में गुटखा/पान मसाला/तंबाकू उत्पादों का अवैध रूप से निर्माण किया जा रहा है, जिसका प्रमाण परिसरों में एक गोदाम, मशीनों, कच्चे मालों और निर्मित उत्पादों से मिला। अवैध फैक्ट्री में लगभग 65 श्रमिक काम करते पाए गए। गुटखा के परिष्कृत उत्पाद की आपूर्ति भारत के विभिन्न राज्यों में की जा रही है। इन खोजों के परिणामस्वरूप परिष्कृत गुटखा और चूना, सादा कत्था, तम्बाकू की पत्तियों आदि जैसे कच्चे मालों की जब्ती हुई, जिनका मूल्य लगभग 4.14 करोड़ रुपये आंका गया।
एकत्र किए गए साक्ष्यों, जब्त किए गए स्टॉक और रिकॉर्ड किए गए स्वीकार संबंधी बयानों के आधार पर 831.72 करोड़ रुपये की कुल कर चोरी का अनुमान लगाया गया है। आगे की जांच जारी है।
एक व्यक्ति को, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   और  के प्रावधानों का उल्लंघन करने, जो उक्त अधिनियम की धारा 132   के तहत दंडनीय होने के कारण धारा 132  के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है, कर चोरी करने के इरादे से बिना किसी जारी चालान के वस्तुओं के विनिर्माण तथा आपूर्ति करने और साथ ही परिवहन, हटाने, जमा करने, रखने, छुपाने, आपूर्ति करने या खरीद करने में शामिल होने के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी व्यक्ति को 02 जनवरी 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट  के समक्ष पेश किया गया है तथा उसे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले के प्रमुख साजिशकर्ता की पहचान करने तथा इसमें शामिल बकाया कर की वसूली के लिए आगे की जांच जारी है।
दिल्ली जोन जीएसटी की चोरी रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में 4,327 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है और इन मामलों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 148.37 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.90 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,48,37,98,635
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शेष टीके
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17,90,54,941
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 148.37 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.90 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने बजट में बढ़ोतरी करने और उनके मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को सहायता जारी रखने के बारे में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात की
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नारायण राणे ने आज केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से संसद भवन स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और बजट बढ़ाने तथा एमएसएमई मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं को जारी रखने के बारे में विस्तृत चर्चा की। श्री राणे ने कोविड से प्रभावित एमएसएमई इकाइयों की ऋण जरूरतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने एमएसएमई की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए चीन से बाहर आने वाले विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय नीति की जरूरत पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई को ऋण देने के संबंध में बैंकों की उदासीनता और बेरुखी के बारे में एमएसएमई उद्यमियों की प्रतिक्रिया श्रीमती सीतारमण के साथ साझा की।
वित्त मंत्री ने इस क्षेत्र के विकास के लिए एमएसएमई के बजट को बढ़ाने के बारे में अपने समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बैंकों को एमएसएमई की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होने के लिए कहा जाएगा और बैंकरों तथा एमएसएमई कर्जदारों के बीच जिला स्तर पर बातचीत होगी।
श्री नारायण राणे ने आशा व्यक्त की कि वित्त मंत्री के समर्थन से, एमएसएमई क्षेत्र महामारी के बाद आर्थिक सुधार का नेतृत्व करेगा।
रक्षा मंत्रालय
स्वदेश निर्मित आईएनएएस 323 को गोवा में एएलएच एमके III की पहली इकाई के रूप में नौसेना में किया गया शामिल
स्वदेश निर्मित एएलएच एमके III हेलीकॉप्टर की पहली इकाई भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन  323 को दिनांक 19 अप्रैल, 21 को आईएनएस हंसा गोवा में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार की उपस्थिति में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए माननीय रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएएस 323 को शुरू करना समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और राष्ट्र के समुद्री हितों की रक्षा के प्रयासों में एक और मील का पत्थर साबित हुआ है, साथ ही यह आत्मनिर्भर भारत की भावना का प्रतीक भी है ।
यह स्क्वाड्रन हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा निर्मित शक्ति इंजन के साथ तीन अत्याधुनिक मल्टीरोल हेलीकाप्टर एएलएच एमके III का संचालन करेगी। एएलएच के एमके III संस्करण में सभी ग्लास कॉकपिट हैं और इसका उपयोग खोज और बचाव, विशेष अभियानों और तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। 16 एयरक्राफ्ट की खरीद चल रही है और इनको चरणबद्ध तरीके से भारतीय नौसेना को सौंपा जा रहा है ।
आईएनएएस 323 की कमान कमांडर समिक नंदी के पास है जो एक व्यापक परिचालन अनुभव वाले निपुण और अनुभवी एएलएच पायलट हैं ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जनभागीदारी ने देश के विकास में नई ऊर्जा प्रदान की है और स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है।
श्री मोदी ने कहा कि शौचालयों का निर्माण हो या कचरे का निपटान, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो या फिर स्वच्छता की प्रतिस्पर्धा, देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है -
"जनभागीदारी किस प्रकार किसी देश के विकास में नई ऊर्जा भर सकती है, स्वच्छ भारत अभियान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। शौचालय का निर्माण हो या कचरे का निष्पादन, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण हो या फिर सफाई की प्रतिस्पर्धा, देश आज स्वच्छता के क्षेत्र में नित नई गाथाएं लिख रहा है।"
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल संजय जे. सिंह ने एनडब्ल्यूसी गोवा के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला
रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह एवीएसएम, एनएम ने 18 फरवरी, 2020 को प्रतिष्ठित नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाल लिया। वह पिछले तीन दशकों में परिचालन, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की नियुक्तियों से जुड़े कई पदों को संभाल चुके हैं। यह पदभार संभालने से पहले वह पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग थे। उन्होंने भारतीय नौसेना के समुद्री सिद्धांत, 2009; बदलाव के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन, 2015; और भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति, 2015 के प्रारूप को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रम पूरे किए हैं जिनमें मद्रास यूनिवर्सिटी से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एमएससी एवं एमफिल; किंग्स कॉलेज, लंदन से रक्षा अध्ययन में एमए और मुम्बई विश्वविद्यालय से एमए , एमफिल  और पीएचडी  भी शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने लगातार तीसरे दिन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।
केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, रूसा  और डिजिटल पहलों की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर बल दिया।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज लगातार तीसरे दिन मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आज समीक्षा के मुख्य विषय दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, रूसा और मंत्रालय की नवीन डिजिटल पहलें रहीं।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा से वंचित लोगों तक पंहुचने का एक बेहतर माध्यम है । हमें इनकी साख,पंहुचऔर विश्वसनीयता बढ़ानी है और इसके लिए यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करवाना होगा। मंत्रालय को इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। मंत्री जी ने दूरस्थ शिक्षा विश्विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षकों की कमी की पूर्ति करने एवं डिग्री की महत्ता बढ़ाने पर बल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने मंत्रालय के अधीन चल रही विभिन्न डिजिटल पहलों की भी समीक्षा की। मंत्रालय के अधिकारियों ने मंत्री जी को स्वयं, स्वयं प्रभा, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी  और आपरेशन डिजिटल बोर्ड की गतिविधियों और प्रगति के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने सभी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में और अधिक गति लाने पर बल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने रूसा  कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की एवं इसके और अधिक बेहतर क्रियान्वन का निर्देश किया। मंत्री जी ने रूसा के लिए आवंटित बजट को इष्टतम तरीके से उपयोग करने पर बल दिया।
केंद्रीय मंत्री ने उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करने हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को ढांचा तैयार करने का भी निर्देश दिया।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई रोहतक ने इनपुट टैक्स क्रेडिट के नकली चालान जारी करने के आरोप में हिसार में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया
 जारी करने की जांच के सिलसिले में, जिसमें हिसार के श्री सतेंद्र कुमार सिंगला नाम के एक व्यक्ति को दिनांक 12.11.2020 को गिरफ्तार किया गया था, गुरुग्राम जोनल यूनिट के अंतर्गत आने वाले जीएसटी इंटेलिजेंस के महानिदेशक , क्षेत्रीय इकाई, रोहतक ने दिनांक 23.11.2020 को जींद के श्री विकास जैन नाम के एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। श्री विकास जैन ऐसे फर्मों में से एक का मालिक था और एक फर्म के मालिक के रूप में 27.99 करोड़ रुपये के कर योग्य मूल्य वाले नकली चालान जारी करने में शामिल पाया गया था। वह फर्जी तरीके से आईटीसी जारी करने के लिए नकली चालान जारी करने वाली ऐसी अन्य फर्मों की नकदी को संभालने में भी लिप्त पाया गया। इस प्रकार,श्री विकास जैन ने स्वयं अपराध करने के साथ-साथ 75 करोड़ रूपएमूल्य के सामानों की वास्तविक आवाजाही के बिना विभिन्न फर्मों से नकली चालान और धोखाधड़ी से 13 करोड़ रूपए से अधिक का आईटीसी जारी करके ऐसे अपराधों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कुछ ऐसे खरीदारों को फर्जी आईटीसी जारी किया, जो सरकारी खजाने को धोखा देने के एक गुप्त मकसद से बाहर जाने वाली आपूर्ति के लिए अपनी जीएसटी देयता का निर्वहन करने के लिए इन फर्जी आईटीसी का लाभ उठाते थे। जांच के दौरान, श्री विकास जैन ने कमीशन कमाने के लिए सामानों की वास्तविक आवाजाही के बिना केवल चालान जारी करने में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि फिर से शुरू किए गए रिकॉर्ड में नकद प्रविष्टियां,जोकि उनकी लिखावट में थीं, ऐसे कमीशन की थीं।
इस प्रकार, श्री विकास जैन ने केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 की धारा 132  और  के प्रावधानों के तहत अपराध किए हैं, जोकि धारा 132  सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं और सीजीएसटीअधिनियम, 2017 की धारा 132    के तहत दंडनीय है।
लिहाजा, श्री विकास जैन को 23.11.2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उन्हें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , रोहतक के समक्ष पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रोहतक ने श्री विकास जैन को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, स्कैन और शेयर सेवा के जरिए अस्पतालों में त्वरित ओपीडी पंजीकरण की सुविधा प्रदान कर रहा है
1,00,000 से अधिक रोगियों ने इस सेवा का उपयोग करके त्वरित ओपीडी पंजीकरण का लाभ उठाया है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  अपनी प्रमुख योजना के तहत आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  स्कैन और शेयर कार्यप्रणाली के माध्यम से रोगियों के लिए त्वरित ओपीडी पंजीकरण सेवा प्रदान करता है। अक्टूबर, 2022 में नई दिल्ली स्थित एक अस्पताल में इस सेवा को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था। अब इसे भारत के 18 राज्यों में 200 से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपनाया गया है। इसकी शुरुआत के बाद 75 दिनों की अवधि में स्कैन और शेयर  सेवा ने 1 लाख से अधिक रोगियों को ओपीडी परामर्श के लिए तत्काल पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। इससे उनका समय बचने के साथ ओपीडी पंजीकरण में आसानी हुई है। कर्नाटक, दिल्ली, उत्तर प्रदेश उन प्रमुख राज्यों में से हैं, जो रोगियों को बेहतर सेवा वितरण प्रदान करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।
यह सेवा रोगियों को अपनी पसंद के किसी भी स्वास्थ्य एप्लीकेशन  का उपयोग करके इसमें भागीदार अस्पताल/स्वास्थ्य सुविधा के यूनिक क्यूआर कोड को केवल स्कैन करने और अपनी एबीएचए प्रोफाइल साझा करने की अनुमति देती है। अपने एचबीएचए  से रोगी का नाम, अभिभावक का नाम, आयु, लिंग, पता, मोबाइल नंबर आदि जैसे जनसांख्यिकीय विवरण सीधे अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली  के साथ साझा किया जाता है, इसके बाद डिजिटल पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है। इसके बाद रोगी अपने आउट पेशेंट पर्ची को इकट्ठा करने और डॉक्टर से मिलने के लिए काउंटर पर जा सकता है।
एनएचए के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा ने इस सेवा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “एबीडीएम के तहत हम अंतर-परिचालनीयता का निर्माण कर रहे हैं और स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रक्रियाओं में सुगमता को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कैन और शेयर कार्यप्रणाली एक ऐसी विशेषता है, जो भारत में दैनिक आधार पर हजारों रोगियों की सहायता कर रही है। हमारी टीम इस त्वरित पंजीकरण सेवा को लागू करने के लिए पूरे देश के विभिन्न अस्पतालों के साथ मिलकर काम कर रही है। स्वास्थ्य केंद्रों में हिस्सा लेने के लिए उपयोगकर्ता के चयनित एप्लिकेशन और एचएमआई के बीच सरल अंतर-परिचालनीयता के जरिए दोनों यानी अस्पतालों और रोगियों को लाभान्वित करने में सक्षम हैं।”
इस स्कैन और शेयर कार्यप्रणाली के माध्यम से ओपीडी पंजीकरण को सहज, सुगम और सटीक बनाया गया है। साथ ही, इस प्रक्रिया ने रोगी को लंबी कतारों में खड़े हुए बिना अपना पंजीकरण करने को लेकर भी सशक्त बनाया है। यह न केवल रोगियों को तत्काल और वास्तविक लाभ प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपनी स्वास्थ्य जरूरतों के लिए डिजिटल समाधान स्वीकार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
एबीडीएम पब्लिक डैशबोर्ड- https://dashboard.abdm.gov.in/abdm/ पर ‘हेल्थ फैसिलिटी टोकन जेनरेटेड’ टैब के तहत स्कैन और शेयर सेवा के माध्यम से ओपीडी टोकन जेनरेशन के बारे में अपडेट उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2021-22  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 4-बी  /2021 के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  10-14 जनवरी 2022 की अवधि के दौरान सब्सक्रिप्शन  के लिए खोले जाएंगे। निपटान तारीख 18 जनवरी 2022 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,786  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई की ओर से 7 जनवरी 2022 की प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से 50 रुपये  प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,736 रुपये  प्रति ग्राम सोना होगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली एनसीआर में 8अप्रैल को वायु गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में रहेगी
वायु गुणवत्ता 9 और 10 अप्रैल को सामान्य श्रेणी में रहने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के पर्यावरण निगरानी तथा अनुसंधान केन्द्र के अनुसारः
हवा का स्वरूप और वेंटिलेशन सूचकांक पूर्वानुमान
दिल्ली में पूर्व अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक के साथ वायु द्रव्यमान का भीतरी बहाव तथा मौसम का पूर्वानुमान इस प्रकार हैः
दिल्ली एनसीआर में 08-04-2021 को वायु की गुणवत्ता सामान्य श्रेणी में रहने की संभावना। अधिकतर धूल जमाव के कारण अत्यधिक प्रदूषक पीएम10 है। वायु गुणवत्ता09-04-2021 तथा 10-04-2021 को सामान्य श्रेणी में रहने की संभावना है।अगले पांच दिनों की संभावनाः वायु गुणवत्ता अधिकतर सामान्य श्रेणी में रह सकती है।
सर्वाधिक सतही हवा दिल्ली कीपश्चिम/उत्तर-उत्तर पश्चिम दिशा से 12-15किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती हैतथा 08-04-2021 को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। सर्वाधिक सतही हवा दिल्ली की उत्तर दिशा से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक आ सकती है तथा 09-04-2021 को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली की उत्तर पश्चिम दिशा से सतही हवाएं 10-12किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तथा 10-04-2021 को आसमान साफ रहेगा।
दिल्ली में अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहनता 08-04-2021 को 3500एम, 09-04-2021 को 4400एम तथा 10-04-2021 को 4700एम रह सकती है। अधिकतम वेंटिलेशन 08-04-2021 को 20000 m2/s, 09-04-2021 को 21000 m2/s तथा 10-04-2021 को 28000 m2/s रह सकता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम औसत रफ्तार के साथ 6000 m2/s से कम वेंटिलेशन सूचकांक प्रदूषकों के बिखराव के लिए प्रतिकूल है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में काफी अधिक धूल का जमाव देखा गया। दिल्ली/एनसीआर में पड़ोसी क्षेत्र से धूल आने की संभावना कम है।
विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण तथा सत्यापन https://ews.tropmet.res.in. पर देखा जा सकता है
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स्थान विशेष पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए कृपया मौसम एप डाउनलोड करें, कृषि मौसम सलाह के लिए मेघदूत एप डाउनलोड करें, बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप डाउनलोड करें और जिलावार चेतावनी के लिए राज्य की एमसी/आरएमसी वेबसाइट देखें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस दुर्घटना के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश के चंबा में एक बस के खाई में गिर जाने के समाचार से अत्यंत दुख पहुंचा है। इस दुर्घटना में जिन लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही हादसे में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'
एमजी /एएम/ केजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 10 दिसंबर को पणजी, गोवा में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल  के सातवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे
4-दिवसीय आईआईएसएफ 2021 का विषय 'आज़ादी का अमृत महोत्सव - एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न' है
विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों द्वारा नवाचारों का उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना है जो जनता के लिए सस्ती हो- डॉ. जितेंद्र सिंह
विज्ञान महोत्सव 'स्वच्छ भारत अभियान', स्वस्थ भारत अभियान, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्मार्ट विलेज', 'स्मार्ट सिटीज', 'नमामि गंगे' और 'उन्नत भारत अभियान' जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का प्रदर्शन करेगा: डॉ जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ जितेंद्र सिंह 10 से 13 दिसंबर, 2021 तक पणजी, गोवा में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव,  के सातवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा, आईआईएसएफ 2021 का विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव' है। इसे एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस वर्ष इसी थीम पर आधारित इस मेगा इवेंट में बारह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि आईआईएसएफ की श्रृंखला भारत में सतत विकास और नए तकनीकी नवाचारों के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्पेक्ट्रम को विकसित करने और व्यापक बनाने में भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा, इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति के माध्यम से ग्रामीण भारत के लिए एक रणनीति बनाना भी है।
मंत्री ने बताया कि आईआईएसएफ ज्ञान और विचारों के आदान-प्रदान के लिए भारत भर के युवा छात्रों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को एक मंच प्रदान करेगा। इसके साथ-साथ यह पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए 'स्वच्छ भारत अभियान', स्वस्थ भारत अभियान, 'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया', 'स्मार्ट विलेज', 'स्मार्ट सिटीज', 'नमामि गंगे', 'उन्नत भारत अभियान' आदि प्रमुख कार्यक्रमों का भी समर्थन करेगा। उन्होंने कहा, विज्ञान महोत्सव का मुख्य उद्देश्य लोगों द्वारा नवाचारों का उपयोग करना और ऐसी तकनीक विकसित करना है जो जनता के लिए सस्ती हो।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष भारत आजादी के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे मनाने के लिए पांच स्तंभों के विचार दिए हैं, जो आईआईएसएफ 2021 में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से परिलक्षित होंगे।
इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और विज्ञानभारती का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जो भारत का एक स्वदेशी आंदोलन है। आईआईएसएफ का पहला कार्यक्रम वर्ष 2015 में आयोजित किया गया था और इस वार्षिक कार्यक्रम का छठा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था। आईआईएसएफ का मुख्य उद्देश्य भारत और दुनिया भर में लोगों के साथ विज्ञान का जश्न मनाना है।
इन चार दिनों के दौरान किए जाने वाले कार्यक्रमों में साइंस फिल्म फेस्टिवल, साइंस लिटरेचर फेस्टिवल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फेस्टिवल, साइंस विलेज फेस्टिवल, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्टिसन फेस्टिवल, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, फेस्टिवल ऑफ गेम्स एंड टॉयज, ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट्स और टेक्नोक्रेट्स मीट, इको-फेस्टिवल, न्यू एज टेक्नोलॉजी शो और नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस मीट शामिल होंगे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के हिस्से के रूप में सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा में ट्रक चालकों के लिए नि:शुल्क कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया
प्रगतिशील भारत और उसके गौरवशाली इतिहास के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक, ने 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' उत्सव के हिस्से के रूप में कई गतिविधियों का आयोजन किया है और कई पहल की हैं। इसी क्रम में जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने जेएनपीटी के उपाध्यक्ष श्री उन्मेश शरद वाघ की उपस्थिति में 'सेव लाइफ फाउंडेशन' और 'एनरिच लाइव्स फाउंडेशन' के सहयोग से कंटेनर ट्रक ड्राइवरों के लिए सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा  में एक नि:शुल्क कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया।
कोविड-19 टीकाकरण अभियान के शुभारंभ पर बोलते हुए जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने कहा, “ट्रक चालक समुद्री आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग रहे हैं। महामारी के दौरान, जेएनपीटी ने अग्रिम पंक्ति से कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए कई उपाय किए हैं और आपूर्ति श्रृंखला के हर तत्व को समर्थन देकर एक मजबूत एक्जिम व्यापार सुनिश्चित किया है। ट्रक ड्राइवरों के लिए यह टीकाकरण अभियान उसी के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके अलावा हमारा तकनीकी तौर पर सक्षम सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा  है जो ट्रक ड्राइवरों को हर संभव सहायता देने के लिए समर्पित है। यह डॉरमेट्री, कैंटीन, हाइजीनिक शौचालय, वाहन की मरम्मत और रखरखाव की सुविधाओं से लैस है।
इस साल की शुरुआत में जेएनपीटी अस्पताल द्वारा शुरू किया गया टीकाकरण अभियान गति पकड़ रहा है। इस टीकाकरण अभियान के माध्यम से, जेएनपीटी अस्पताल ने 20,000 से अधिक कोविड-19 टीके लगाए हैं। इसके अलावा, जेएनपीटी के डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ सेंटर  ने "जीरो कोविड पेशेंट्स" रिकॉर्ड बनाकर एक नया मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा, पोर्ट ने कोविड-19 के इलाज के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण चिकित्सा कार्गो के लिए तेजी से मंजूरी देना जारी रखा है।
लोगों और पोर्ट दृष्टिकोण के साथ जेएनपीटी लगातार जागरूकता फैलाने का काम करता है, जनता के साथ जुड़ता है और भारत के परिवर्तन को गति देते हुए राष्ट्रव्यापी 'आजादी का अमृत महोत्सव' अभियान में सक्रिय रूप से योगदान देता है। इसके अनुरूप जेएनपीटी ने आने वाले महीनों में कई पहलों, अभियानों और कार्यक्रमों को लागू करने की योजना बनाई है।
एमजी/एएम/पीके/वाईबी
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वित्त मंत्रालय
 सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26 प्रतिशत,  सरकारी प्रतिभूति 2031 की 6.10 प्रतिशत और  सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76 प्रतिशत ब्रिकी की नीलामी  की अधिसूचना जारी
भारत सरकार ने  4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023 की बिक्री  आधिसूचित मूल्य 3000 करोड़ रुपए में मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने,  6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031 की नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी प्रतिभूति, 2031', और  6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री की अधिसूचित मूल्य 9000 करोड़ रुपए  पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 23 जुलाई, 2021  को बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 23 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 23 जुलाई, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 26 जुलाई, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।