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पीएमईएसी
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठक
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  की एक बैठक गुरुवार, 18 नवंबर, 2021 को दिल्ली में हुई। इस परिषद के सभी सदस्यों ने 2021-22 के बजट से जुड़े इस तथ्य पर सर्वसम्मत राय व्यक्त की कि पारदर्शिता, यथार्थवादी, सुधारवादी और स्पष्ट रूप से विकासोन्मुखी बजट होने के कारण इसे सभी क्षेत्रों द्वारा सराहा गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 से परे देखते हुए, सभी सदस्य 2022-23 के दौरान वास्तविक और नाममात्र की वृद्धि की संभावनाओं को लेकर आशावादी थे। आधार प्रभाव के एक तत्व के अलावा, गहन संपर्क वाले क्षेत्रों और निर्माण के क्षेत्र को 2022-23 के दौरान अच्छी स्थिति में लौट आना चाहिए। एक बार क्षमताओं के उपयोग में सुधार हो जाने के बाद, निजी निवेश को भी बेहतर स्थिति में लौट आना चाहिए। इसलिए, सदस्यों ने यह महसूस किया कि 2022-23 के दौरान विकास की वास्तविक वृद्धि दर संभावित रूप से 7 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत तक रहेगी।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि 2022-23 के केंद्रीय बजट में अवास्तविक रूप से उच्च कर राजस्व या कराधान में होने वाले उतार – चढ़ाव से जुड़े आंकड़े पेश किए जायें। सुधार के उपायों के साथ-साथ आंकड़ों के मामले में पारदर्शी यथार्थवादी दृष्टिकोण की वजह से 2021-22 के केंद्रीय बजट की सराहना की गई थी। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों का यह मानना था कि पूंजीगत व्यय और मानव पूंजी व्यय के रूप में अतिरिक्त राजस्व के उपयोग का संकेत देते हुए इन आयामों को 2022-23 के बजट में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कोविड ने मानव पूंजी घाटे को जन्म दिया है। निजीकरण का एक स्पष्ट रोडमैप होना चाहिए और पिछले साल के बजट की विकासोन्मुखी प्रवृति को भी आगे जारी रखा जाना चाहिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में बीजिंग में आयोजित 8वीं आरसीईपी अंतः सत्रात्मक मंत्रालयी बैठक में भाग लिया
वाणिज्य सचिव डॉ. अनुप वधावन ने 02-03 अगस्त, 2019 को बीजिंग में आयोजित 8वीं आरसीईपी अंतः सत्रात्मक मंत्रालयी बैठक में एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान उन्होंने अभी तक हुई आरसीईपी वार्ताओं को आकार देने में भारत के योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने बातचीत में समायोजन की समझ की भावना तथा संतुलित परिणाम पर पहुंचने की दिशा में लचीलेपन का समर्थन किया। बैठकों के दौरान बाजार पहुंच एवं अन्य मुद्दों, जिससे कुछ साझेदार देशों के बीच असंतुलित व्यापार की नौबत आती है, को लेकर भारत की चिन्ताओं को रेखांकित किया गया।
मंत्रालयी बैठक से इतर, वाणिज्य सचिव ने चीन, थाइलैंड, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान के वाणिज्य सचिवों एवं आसियान आर्थिक मंत्रियों के साथ बैठक की।
चीन के वाणिज्य उपमंत्री श्री वांग शौवेन के साथ अपनी बैठक में वाणिज्य सचिव ने एक आरसीईपी के समझौते पर महत्व दिया जिससे वर्तमान व्यापार असंतुलनों की समस्या पर समुचित रूप से ध्यान दिया जा सकेगा। उन्होंने इस अवसर का उपयोग उत्पादों के विभिन्न वर्गों पर द्विपक्षीय बाजार पहुंच संबंधित मुद्दों को उठाने में किया जिसके बारे में भारत और चीन के बीच वर्तमान में चर्चा जारी है। उन्होंने भारतीय व्यवसाय पर्यटकों के लिए चीन का व्यवसाय वीजा व्यवस्था में सुगमता के महत्व पर भी जोर दिया।
थाइलैंड के परमानेंट सेक्रेटरी श्री बुनियारित काल्यानामित के साथ मुलाकात के दौरान वाणिज्य सचिव ने थाइलैंड से आरसीईपी के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं में अपनी पेशकश में सुधार लाने का आग्रह किया। सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री श्री चान चून सिंग के साथ मुलाकात के दौरान वाणिज्य सचिव ने सिंगापुर से नर्सिंग पर एमआरए के प्रचालन का समर्थन करने, जैसे कि दूसरी सीईसीए समीक्षा में सहमति हुई थी एवं तीसरी सीईसीए समीक्षा पर त्वरित प्रगति की दिशा में कार्य करने का आग्रह किया।
आसियान आर्थिक मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान वाणिज्य सचिव ने सेवा व्यापार के महत्व को रेखांकित किया जो वस्तुओं के व्यापार एवं निवेश दोनों का समर्थन करता है। वाणिज्व सचिव ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री श्री सिमोन बर्मिंघम के साथ भी मुलाकात की जिसमें दोनों पक्षों ने आरसीईपी के तहत की गई प्रगति एवं भारत के सेवा क्षेत्र संबंधित आग्रहों सहित एक दूसरे के अनुरोधों पर आगे बढ़ने की आवश्यकता की सराहना की। वाणिज्य सचिव ने इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री श्री इंगारितियास्तो लुकिता से भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच का आग्रह किया। कोरिया गणराज्य की व्यापार मंत्री सुश्री म्योंग ही वू के साथ अपनी बैठक में वाणिज्य सचिव ने भारत को सीईपीए में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने तथा असंतुलनों के संबंध में चिन्ताओं को दूर करने पर जोर दिया। उन्होंने भारत के सेवा क्षेत्र के लिए बाजार पहुंच से संबंधित मुद्दों के आरंभिक समाधान का भी आग्रह किया। वाणिज्य सचिव ने जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री श्री एस. तानाका एवं न्यूजीलैंड के व्यापार राज्य मंत्री श्री डैमियन ओ कोन्नोर से भी मुलाकात की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उपकरणों की परीक्षण प्रक्रिया के सरलीकरण पर कार्यशाला आयोजित
रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण शाखा के अधीन आज नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में 'रक्षा उपकरणों की परीक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण' पर एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सरकार की मेक इन इंडिया सोच के अनुरूप आयोजित इस कार्यशाला का उद्देश्य सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने से पहले रक्षा उपकरणों के परीक्षण में शामिल सभी हितधारकों के बीच विचारों का सहज आदान-प्रदान था।
रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने अपने उद्घाटन भाषण में रक्षा उपकरणों के लिए सरलीकृत परीक्षण प्रक्रिया के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यशाला में रक्षा मंत्रालय, तीनों सेवाओं के कई वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत के कई प्रतिष्ठित पेशेवरों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा रक्षा उत्पादन विभाग , डीपीएसयू, डीआरडीओ, विभिन्न मूल्यांकन एजेंसियों जैसे कि डीजीक्यूए, डीजीएक्यूए, सीईएमआईएलएसी व एसीई, एमएचओडब्ल्यू के प्रतिनिधियों ने भी संवादात्मक सत्रों में हिस्सा लिया।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारतीय सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किये गये प्राचीन एवं मध्ययुगीन पुरावशेषों/सिक्कों को पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल को सौंपा
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां नार्थ ब्लॉक में आयोजित एक समारोह में जब्त किये गये प्राचीन एवं मध्यकाल के पुरावशेषों/सिक्कों को केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्यमंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल को सौंपा।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार, बोर्ड के सदस्य, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जब्त किये गये कुल 40,282 सिक्के में से कुछ 1206 से 1720 ई. की अवधि के सल्तनत और मुगल काल, कुषाण, यौधेय, गुप्त, प्रतिहार, चोल, राजपूत, मुग़ल, मराठा, कश्मीर जैसी रियासतों के हैं और कुछ ब्रिटिश भारत, फ़्रांसिसी और 1800-1900 ई. की अवधि के आस्ट्रेलियाई सिक्के भी हैं। जब्त किये गये सामान में शासक के प्राधिकार से शाही आदेश को अमल करने वाले व्यक्ति द्वारा पहनी जानी वाली 18 प्राचीन मुद्राएं/मुहरें/धार्मिक प्रतीक और शाही/संपन्न परिवार की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला 1 चांदी का कमरबंद भी शामिल है।
दिनांक 21 जून 1994 को दिल्ली एयरपोर्ट पर एक मामला उस समय दर्ज किया गया था, जब सीमा शुल्क विभाग ने हांगकांग की यात्रा कर रहे दो विदेशी नागरिकों को रोका था और उनके पास से इन प्राचीन सिक्कों, तांबे की मुद्राओं/मुहरों, चांदी के कमरबंद और अन्य पुरावशेषों का एक हिस्सा जब्त किया था। बाद की तलाशी में, शहर में एक मकान से शेष सोने के सिक्के और सामान को जब्त किया गया था।
उचित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जब्त किये गये इन पुरावशेषों/सामानों के मूल्य का पता लगाने का अनुरोध किया और इन वस्तुओं के मूल्य का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने जनवरी/जून 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 40,301 प्राचीन वस्तुओं का मूल्य 63.90 करोड़ रुपये आंका गया। इसके बाद, सीबीआईसी द्वारा जारी डिस्पोजल मैनुअल, 2019 के पैरा 17.9 के अनुरूप, विभाग द्वारा इन जब्त वस्तुओं को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपा गया है।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने ‘भारत गौरव ट्रेनों’ की शुरुआत करने की घोषणा की
भारत गौरव ट्रेनों से भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे
भारत की विशाल पर्यटन क्षमताओं के दोहन में मदद मिलेगी
सेवा प्रदाता पर्यटकों को सभी समावेशी पैकेज की पेशकश करेगा
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज विषय आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। एक प्रेसवार्ता में मीडिया को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत और दुनिया के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत व भव्य ऐतिहासिक स्थल दिखाने का विजन साकार करने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मुख्य क्षमता टूरिस्ट सर्किट्स के विकास/ पहचान और भारत की व्यापक पर्यटन संभावनाओं के दोहन के लिए विषय आधारित ट्रेनें चलाने में सहायक होगी।
कार्य क्षेत्र:
- सेवा प्रदाता सिख संस्कृति के अहम स्थलों को कवर करने के लिए गुरु कृपा ट्रेन, भगवान श्रीराम से जुड़े स्थानों के लिए रामायण ट्रेन आदि जैसे विषय निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- सेवा प्रदाता पर्यटकों को रेल यात्रा, होटल विश्राम, दृश्य देखने की व्यवस्था, ऐतिहासिक/ विरासत स्थलों का भ्रमण, टूर गाइड आदि सहित सभी समावेशी पैकेज की पेशकश करेगा।
- प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्तर पर आधारित पैकेज की लागत निर्धारित करने के लिए पूरा लचीलापन।
- ग्राहकों के लिए लग्जरी, बजट आदि विभिन्न खंडों के कोचों का विकल्प।
- विषय आधारित कोचों के डिजाइन/ आंतरिक साज सज्जा के लिए स्वतंत्र।
- ट्रेन के भीतर और बाहर दोनों जगह ब्रांडिंग और विज्ञापन के लिए अनुमति।
- ट्रेन संयोजन में 2 एसएलआर  सहित 14 से 20 कोच शामिल होंगे।
प्रक्रिया :
- एक स्टेप वाली आसान पारदर्शी ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया। पंजीकरण शुल्क मात्र 1 लाख रुपये।
- सभी पात्र आवेदकों को कोचों का आवंटन उपलब्धता पर निर्भर है। रैक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइम और डेट के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। रैक सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख रुपये प्रति रैक है।
- वैयक्तिक, भागीदार कंपनी, कंपनी, सोसायटी, ट्रस्ट, जेवी/ कंसोर्टियम  पात्र हैं।
- सेवा प्रदाता के लिए अपना व्यावसायिक मॉडल तैयार करने की नीति में राइट टू यूज चार्जेस और हॉलेज चार्जेस अधिसूचित कर दिए गए हैं।
- राइट टू यूज अवधिः 2-10 वर्ष।
ग्राहक सहायता:
- सेवा प्रदाता को सहायता और इस योजना के सुगम कार्यान्वयन के लिए क्षेत्र में ग्राहक सहायता इकाइयां शुरू कर दी गई हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार ने फेसबुक से स्पष्ट सहमति के बिना डाटा साझा करने की रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण मांगा
हाल की मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया था कि फेसबुक ने ऐसे समझौते किए हैं जो फोन तथा अन्य उपकरण निर्माताओं को फेसबुक यूजरों की निजी सूचना तक पहुंच बनाने की अनुमति देते हैं। इन निजी सूचनाओं में स्पष्ट सहमति लिए बिना यूजर के मित्रों से जुड़ी सूचनाएं शामिल हैं। भारत सरकार ने गलतियों/ उल्लंघनों की रिपोर्ट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।
इससे पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका प्रकरण से संबंधित निजी डाटा उल्लंघन के बारे में जारी नोटिस पर फेसबुक ने क्षमायाचना की थी और भारत सरकार को दृढ़ आश्वासन दिया था कि फेसबुक अपने प्लेटफार्म पर यूजर के डाटा की निजता की रक्षा के लिए गंभीरता से प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी रिपोर्टें फेसबुक द्वारा दिए गए आश्वासनों के बारे में असहज सवाल उठाती हैं। इसलिए इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस विषय में विस्तृत वास्तविक रिपोर्ट मांगते हुए फेसबुक से स्पष्टीकरण मांगा है। फेसबुक से 20 जून तक जवाब देने के लिए कहा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.23 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,500 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,723 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,38,976 है
पिछले 24 घंटों में 3,157 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.07 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.70 प्रतिशत है
अब तक 83.82 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,95,588 जांच की गई
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन' योजना में इको विषयवस्तु के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय ने देश में इको-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों  में से एक के रूप में इको सर्किट की पहचान की है। मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन में इको विषयवस्तु के तहत 6 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
पर्यटन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  और भारतीय जिम्मेदार पर्यटन सोसायटी  के साथ 27 सितंबर, 2021 को एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य एक-दूसरे के पर्यटन क्षेत्र में 'स्थायी पहलों' को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने व समर्थन करने के उपाय करना और यथासंभव सहयोगात्मक तरीके से काम करना है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि उसने वन व वन्यजीव क्षेत्रों में सतत इको पर्यटन के लिए दिशानिर्देश-2021 जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में इको पर्यटन योजना तैयार करने का प्रावधान है। इसमें इको पर्यटन स्थल का वहन क्षमता विश्लेषण आधारित विवरण शामिल है। इसके अलावा इसमें संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के इको पर्यटन स्थलों की नियमित निगरानी का भी प्रावधान शामिल है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आईआईटी मुंबई,आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 200 संस्थानों में अपना स्थान बनाने के लिए बधाई दी।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में आईआईटी मुंबई,आईआईटी दिल्ली और भारतीय विज्ञान संस्थान को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष 200 संस्थानों में अपना स्थान बनाने के लिए बधाई दी।डॉ.निशंक ने संस्थानों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की सफलता का मार्ग उसके शैक्षिक संस्थाओं से होकर गुजरता है lडॉ. निशंक ने कहा कि हमारी शोध परियोजनाओं को स्थानीय समस्याओं का निदान ढूंढना चाहिए । हमारा अनुसंधान हमारी आवश्यकताओं के आधार पर केंद्रित होना चाहिए ।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हमारे समाजोपयोगी शोध नए भारत के निर्माण की आधारशिला बनेंगे। मंत्री जी ने कहा कि नवाचार और नवोन्मेष पर हमारा मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए ।डॉ. निशंक ने इस बात पर भी बल दिया कि युवा वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट शोध से जोड़ने की विशेष आवश्यकता है । निशंक ने विद्यार्थियों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया ।
डॉ. निशंक ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही सक्षम एवं समृद्ध भारत की अभिकल्पना को साकार किया जा सकता है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव श्री आर. सुब्रह्मण्यम एवं क्यूएस के प्रतिनिधि श्री अश्विन फ़र्नान्डिस भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री जी एवं मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने क्यूएस के प्रतिनिधि के साथ भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं के वैश्विक स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन करने पर भी मंथन किया।
क्यूएस रैंकिंग में पहली बार स्थान बनाने वाले ओ. पी. जिंदल यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधि भी इस दौरान उपस्थित रहे। मंत्री जी ने ओ. पी. जिंदल यूनिवर्सिटी को भी उनकी उपलब्धि के लिए बधाई दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों से न केवल बड़े उद्योगों को बल्कि एमएसएमई को भी लाभ हुआ है: श्री पीयूष गोयल
सरकारी प्रयासों से देश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे: श्री गोयल
श्री पीयूष गोयल ने स्केल समिति की बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कहा, उद्योग ने स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कई प्रयासों को हाथों-हाथ लिया है, जिससे न केवल बड़े उद्योगों को बल्कि एमएसएमई को भी लाभ हुआ है। स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने और निर्यात को आगे बढ़ाने पर संचालन समिति  की आज यहां समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रयासों से देश में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो रहा है। बैठक के दौरान श्री गोयल ने दुनिया भर में वैल्यू चेन में मौजूदा अवरोधों के बीच विनिर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए नवीन तरीकों की खोज करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इससे उभरती वैश्विक वैल्यू चेन में भारत की उपस्थिति बढ़ेगी।
ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स , सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक, फर्नीचर, साइकिल और ई-साइकिल, बैटरी, चमड़ा और जूते और मत्स्य पालन सहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग और निर्यात प्रतिनिधियों ने इस विचार-विमर्श में भाग लिया।
एमओएस  श्री सोम प्रकाश, सचिव, डीपीआईआईटी, श्री अनुराग जैन और श्री राजीव सिंह ठाकुर, अपर सचिव, डीपीआईआईटी ने बैठक में भाग लिया। बैठक में भाग लेने वाले स्केल समिति के सदस्यों में डॉ. पवन गोयनका , श्री चंद्रजीत बनर्जी, सीआईआई के महानिदेशक, श्री अरुण चावला, महानिदेशक, फिक्की, श्री दीपक सूद, महासचिव, एसोचैम, श्री दीपक बागला सीईओ, इन्वेस्ट इंडिया, श्री सलिल सिंघल, अध्यक्ष और एमडी, पीआई इंडस्ट्रीज, श्री शेषगिरी राव, जेएमडी और ग्रुप सीएफओ, जेएसडब्ल्यू स्टील, श्री अनिल अग्रवाल, अपर सचिव, डीपीआईआईटी, डॉ. अमिय चंद्रा, अपर डीजीएफटी, श्री मनीष शर्मा, अध्यक्ष, फिक्की इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हाइट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कमेटी और अध्यक्ष और सीईओ, पैनासोनिक इंडिया प्रा. लिमिटेड, श्री विक्रम एस किर्लोस्कर वाइस चेयरमैन, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, श्री जलज दानी, अध्यक्ष, एडवरब टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और सह-प्रवर्तक, एशियन पेंट्स लिमिटेड और श्रीमती मनमीत के. नंदा, संयुक्त सचिव, स्केल और ब्रांड इंडिया सेल, डीपीआईआईटी  शामिल थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल व्लादिवोस्तोक जाएगा
भारतीय प्रतिनिधिमंडल रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में निवेश अवसरों की तलाश करेगा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कारोबारी प्रतिनिधियों का एक प्रतिनिधिमंडल 11 से 13 अगस्त, 2019 तक रूस के सुदूर पूर्व में अवस्थित व्लादिवोस्तोक के दौरे पर रहेगा। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य निवेश अवसरों की तलाश करने के साथ-साथ सुदूर पूर्व के प्रांतों के साथ घनिष्ठ साझेदारियां सुनिश्चित करना है।
प्रतिनिधिमंडल में गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम राज्य के एक पदाधिकारी शामिल हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कारोबारी शिष्टमंडल भी शामिल होंगे जो रूस के सुदूरतम पूर्वी क्षेत्र के प्रांतों के पदाधिकारियों एवं कारोबारियों के साथ बैठक करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के इस दौरे का आयोजन दरअसल ‘पूर्वी आर्थिक फोरम’ की पांचवीं बैठक में भाग लेने के लिए सितम्बर के आरंभ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के व्लादिवोस्तोक दौरे से पहले किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है जिसकी बैठक हर साल रूस के व्लादिवोस्तोक में की जाती है और जिसका उद्देश्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहयोग देना और एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है।
श्री पीयूष गोयल की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती लाने का माहौल बनेगा तथा इसके साथ ही रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र की आर्थिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक परियोजनाओं पर बड़ी घोषणाएं भी की जाएंगी।
प्राकृतिक संसाधनों के मामले में समृद्ध माने जाने वाले इस क्षेत्र में रूस के निवेश अनुकूल रुख से भारत को काफी लाभ होने की आशा है। निवेश अनुकूल उपायों में दिए गए व्यापक प्रोत्साहनों के साथ-साथ कर रियायतें भी शामिल हैं जिनके तहत परियोजनाओं में भारतीय निवेश एवं श्रम की अनुमति दी गई है। भारत के कई निकाय विद्युत, कोयला, तेल एंव गैस जैसे महत्वपूर्ण सेक्टरों में पहले से ही कार्यरत हैं तथा प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के इस दौरे से उपर्युक्त क्षेत्र में भारत की मौजूदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी।
प्रतिनिधिमंडल में कारोबारी हितधारकों के 125 से भी अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं जो हीरे एवं अन्य दुर्लभ धातुओं के खनन एवं प्रोसेसिंग, रेल, कृषि, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण, तेल व गैस, वानिकी तथा इमारती लकड़ी, कोयला एवं विद्युत, सिरामिक्स, पर्यटन, जहाज निर्माण, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं फार्मा और आयुर्वेद के क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों पर रूस के समकक्ष हितधारकों के साथ संवाद करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सहयोग के नए क्षेत्रों की भी तलाश करेंगे और इसके साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्वी आर्थिक फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी सार्थक साबित हो।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  राष्ट्रपति भवन में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने डॉ. राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ई 12 और ई 15 ईंधन के लिए व्यापक उत्सर्जन मानक अधिसूचित किया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 28 जून 2021 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की जिसमें ई 12  और ई 15 ईंधनों के लिए व्यापक उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया गया है। इससे मोटर वाहन ईंधनों के रूप में उनका इस्तेमाल आसान हो गया है।
सभी संबंधित हितधारकों से 30 दिनों के भीतर टिप्पणियां देने को कहा गया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उतर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  ने आगामी उतर पूर्वी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के लिए भारत के द्विपक्षीय मंडलों एवं व्यापार संघों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में एक राउंड टेबल बातचीत का आयोजन किया
राउंड टेबल बातचीत में अमेरिका, सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, जापान और फिनलैंड सहित 12 मंडलों/ संघों और 2 दूतावासों/ उच्चायोगों की सक्रिय भागीदारी दिखी
आगामी उतर पूर्वी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के मद्देनजर उतर पूर्वी क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए उतर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  के संयुक्त सचिव श्री हरप्रीत सिंह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन एनेक्सी में भारत के द्विपक्षीय मंडलों एवं व्यापार संघों के साथ एक राउंड टेबल बातचीत की अध्यक्षता की।
इस राउंड टेबल बातचीत में अमेरिका, सार्क, यूरोपीय संघ, आसियान, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, दुबई, जापान और फिनलैंड सहित 12 मंडलों/ संघों और 2 दूतावासों/ उच्चायोगों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
संयुक्त सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उतर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  अगस्त, 2023 में दिल्ली में पहले 'नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' यानी उतर पूर्वी वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें इन्वेस्ट इंडिया और फिक्की को क्रमशः इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पार्टनर और उद्योग पार्टनर के रूप में शामिल किया गया है।
इस शिखर सम्मेलन से पहले कई गतिविधियां आयोजित की जाएंगी जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों में राउंड टेबल बातचीत  और मुंबई , बांग्लादेश के ढाका , हैदराबाद  एवं कोलकाता  में रोड शो शामिल हैं। इन रोड शो के एजेंडे में भारत के आठ पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बी2बी एवं बी2जी बैठक, राउंड टेबल सम्मेलन और पैनल चर्चा शामिल हैं। यह शिखर सम्मेलन जिन क्षेत्रों पर केंद्रित होगा उनमें पर्यटन एवं आतिथ्य सेवा, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, हथकरघा एवं हस्तशिल्प, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं कौशल विकास, आईटी/ आईटीईएस, मनोरंजन, खेल, चाय, ऊर्जा आदि शामिल हैं।
संयुक्त सचिव ने कहा कि यह कार्यक्रम उतर पूर्वी क्षेत्र के कारोबार एवं व्यापार परिवेश में सुधार लाने के लिए पारस्परिक तौर पर लाभकारी साझेदारी करने के लिए चुनिंदा दूतावासों, कारोबारी समुदायों, वित्तीय संस्थानों और संबंधित सरकारी हितधारकों के बीच व्यापक सहयोग के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि फोकस केवल शिखर सम्मेलन पर ही नहीं बल्कि ठोस नतीजे पर है जो शिखर सम्मेलन के बाद सामने आएंगे। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन को जबरदस्त सफल बनाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों से आग्रह किया कि वे पारस्परिक तौर पर लाभकारी साझेदारी में सक्रिय तौर पर भाग लें।
व्यापार मंडलों और संघों ने मौजूदा निवेश, द्विपक्षीय आर्थिक तालमेल बढ़ाने के लिए आवश्यक आउटरीच और निवेश परिवेश में सुधार लाने के लिए सुझाव पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने तैयारियों को मजबूती देने और इसे सभी हितधारकों के लिए कहीं अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्यक्रम के प्रस्तावित ढांचे पर अपने विचारों एवं सुझावों को भी साझा किया।
मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लेने वाले प्रतिनिधिमंडलों से प्राप्त सुझावों/ फीडबैक का स्वागत किया और उसे नोट किया। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के संयुक्त निदेशक श्री पौसियांगमुआंग तुंगलुट ने प्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए आश्वस्त किया कि शिखर सम्मेलन से पहले और उसके बाद तक मंत्रालय के साथ-साथ इन्वेस्ट इंडिया और फिक्की के साथ तालमेल लगातार बरकरार रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री @सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
@CMofKarnataka”