ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.31 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,672 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,918 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,90,922 है
पिछले 24 घंटों में 1,335 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
अब तक 78.97 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,06,036 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं ने नई पहल के तहत राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, नई दिल्ली का भ्रमण किया
राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बलिदान करने वाले बहादुर जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा की गई एक नई पहल के तहत वर्ष 2022 के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पहली बार 22 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक , नई दिल्ली का भ्रमण कराया गया। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने 21 मार्च, 2022 को राष्ट्रपति भवन में हुए नागरिक अलंकरण समारोह-1 में वर्ष 2022 के दो पद्म विभूषण, आठ पद्म भूषण और 54 पद्म श्री पुरस्कारों का वितरण किया गया था। नागरिक अलंकरण समारोह-2 28 मार्च, 2022 को होना है। एनडब्ल्यूएम का भ्रमण करने वालों में पद्म भूषण विजेता श्री देवेंद्र झाझरिया और श्री सच्चिदानंद स्वामी एवं पद्म श्री विजेता सरदार जगजीत सिंह दर्दी, श्री काजी सिंह और पंडित राम दयाल शर्मा शामिल थे।
पुरस्कार विजेता स्मारक गए, जहां उन्होंने स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा में अपनी सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सैन्य बलों को पुष्पांजलि अर्पित की। पुरस्कार विजेताओं ने सरकार की एनडब्ल्यूएम के भ्रमण के आयोजन और जनता, विशेषकर युवाओं के स्थल के रूप में स्मारक को भ्रमण के लिए लोकप्रिय बनाने के प्रयासों से जुड़ी पहल की सराहना की। पुरस्कार विजेताओं ने कहा कि स्मारक के भ्रमण से देशभक्ति, कर्तव्य के प्रति समर्पण, साहस और बलिदान के मूल्यों को विकसित करने में मदद मिलती है और इससे राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है।
पद्म श्री विजेता  सरदार जगजीत सिंह दर्दी ने कहा, “एनडब्ल्यूएम एक महत्वपूर्ण स्मारक है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इसे खासी लोकप्रियता मिली है, क्योंकि युवा अब उन्हें सम्मान दे सकते हैं और वर्चुअल संग्रहालय के माध्यम से किसी भी स्थान से एक बटन के क्लिक से अपने आदर्शों के बारे में जान सकते हैं। एनडब्ल्यूएम परिसरों के भीतर डिजिटल कियोस्क की स्थापना एक अन्य अच्छी पहल है।”
एक अन्य पद्म श्री विजेता  श्री काजी सिंह ने एनडब्ल्यूएम के उत्कृष्ट डिजाइन वास्तुकला की प्रशंसा की और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्यों को करीब से अनुभव करने का ऐसा अनूठा अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 फरवरी, 2019 एनडब्ल्यूएम को राष्ट्र को समर्पित किया था। यह आजादी के बाद वीर सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान का प्रमाण है। स्मारक में लगातार एक ज्योति प्रज्वलित होती रहती है जो एक सैनिक द्वारा कर्तव्य का पालन करते हुए किए गए सर्वोच्च बलिदान की मिसाल के रूप में उसे अमर बनाती है। इसके शुभारम्भ के बाद से, सभी श्रद्धांजलि समारोह एनडब्ल्यूएम में आयोजित होते हैं, जिसमें राष्ट्रीय दिवस भी शामिल हैं। हर शाम, नेक्स्ट-ऑफ-किन  समारोह होता है, जिसमें जिसके शहीद हुए नायक के एनओके द्वारा सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए स्मारक पर माल्यार्पण किया जाता है। देश-विदेश के गणमान्य व्यक्ति अपने कार्यक्रम के तहत एनडब्ल्यूएम का भ्रमण करते हैं और देश के बहादुर जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल विभास पांडे वीएसएम ने वायु प्रभारी-अधिकारी रखरखाव के रूप में पदभार संभाला
एयर मार्शल विभास पांडे वीएसएम ने भारतीय वायु सेना के वायु प्रभारी-अधिकारी रखरखाव के रूप में पदभार संभाल लिया है, जो 1 जनवरी, 2020 से प्रभावी हो गया है।
एयर मार्शल विभास पांडे 29 अगस्त, 1984 को भारतीय वायु सेना में वैमानिकी अभियंता  के रूप में जुड़े थे। उन्होंने लड़ाकू विमान के साथ भारतीय वायु सेना में अभियांत्रिकी अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में उन्होंने परिवहन विमानों एवं हेलिकॉप्टरों से जुड़े रखरखाव कार्यों का भी अनुभव हासिल किया था। उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर के रूप में हेलिकॉप्टरों पर लगभग 1200 घंटे तक उड़ने का अनुभव हासिल किया है। वह रोटरी विंग विमानों के लिए वायु सेना परीक्षक भी रह चुके हैं।
वह आईआईटी पवई, मुंबई से रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं। वह कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर और नेशनल डिफेंस कॉलेज के भी एक पूर्व विद्यार्थी हैं।
वह 11 बेस रिपेयर डिपो में सीनियर प्रोडक्शन इंजीनियर, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर के वायु आयुध निरीक्षण प्रकोष्ठ, खमरिया, निर्देशन स्टाफ के कमांडिंग ऑफिसर और डब्ल्यूएसी के मुख्यालय में कमान इंजीनियरिंग अधिकारी के पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने 1 सीआईएमडी के सीओ के रूप में भारतीय वायु सेना में स्वदेशीकरण अभियान का भी नेतृत्व किया है। उन्होंने जिन कुछ महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है उनमें एक प्रमुख बेस रिपेयर डिपो की कमान संभालना, ईएसी के मुख्यालय में वरिष्ठ रखरखाव स्टाफ अधिकारी और वायु सेना के मुख्यालय में एसीएएस इंजीनियरिंग  के रूप में सेवाएं देना भी शामिल हैं। वर्तमान पदभार संभालने से पहले वह महानिदेशक  के पद पर कार्यरत थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम इमैनुएल मैक्रों से टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने इस बातचीत में फ्रांस में हुए आतंकी हमलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और आतंकवाद, उग्रवाद तथा कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के प्रति भारत के पूर्ण समर्थन को दोहराया।
दोनों नेताओं ने अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हितों से संबद्ध वैश्विक मुद्दों- कोविड-19 वैक्सीन तक पहुंच और वहनीयता, कोरोना के बाद आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े सुधारों, भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, डिजिटल अर्थव्यवस्था और साइबर सुरक्षा, बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के विषयों पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने हाल ही के वर्षों में भारत और फ्रांस के रणनीतिक सहयोग संबंधों में मजबूती और गहराई को लेकर संतोष व्यक्त किया और कोरोना महामारी के बाद एक साथ मिलकर काम जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी की स्थिति के सामान्य होने के बाद भारत में राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करने की इच्छा भी जाहिर की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘सतर्क भारत, समृद्ध भारत’ के मुद्दे पर 27 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सतर्कता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
यह उद्घाटन शाम 4.45 बजे होगा और यह लाइव स्ट्रीम किया जाएगा तथा निम्न लिंक पर उपलब्ध होगा।
https://pmindiawebcast.nic.in
केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करता है जो प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाले “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” के साथ-साथ हो रहा है। इस सम्मेलन की गतिविधियों में सतर्कता संबंधी विषयों पर ध्यान दिया जाएगा जिनमें लोगों को जागरूक करना और नागरिकों की सहभागिता से सार्वजनिक जीवन में अस्मिता तथा सत्यनिष्ठा के भारत के संकल्प को पुष्ट करना है।
इस तीन दिवसीय सम्मेलन में विदेशों में विधि शास्त्र संबंधी जांच की चुनौतियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एहतियाती सतर्कता को प्रक्रियागत अंकुश के तौर पर लेना, वित्तीय समावेशन में चरणबद्ध सुधार और बैंकों में धोखाधड़ी को रोकना, वृद्धि के इंजन कारक के तौर पर प्रभावी अंकेक्षण पर विचार करना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, त्वरित एवं अधिक प्रभावी जांच के लिए एजेंसी का बहु आयामी समन्वयन, आर्थिक अपराधों की उभरती प्रवृत्तियां, साइबर अपराध और आपराधिक जांच एजेंसियों के बीच जांच एवं अपराध को रोकने के लिए अपनाई जाने वाली विधियों को साझा करना शामिल है।
यह सम्मेलन नीति निर्माताओं और इस तरह की विधियों में कार्यरत पेशेवरों को एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा ताकि वे प्रक्रियागत सुधारों से भ्रष्टाचार से लड़ सके और इससे बेहतर सुशासन तथा जवाबदेह प्रशासन को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत में कारोबार करने में सरलता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान कारक है।
केन्द्रीय राज्य मंत्री , पूर्वोत्तर राज्यों के विकास , राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेन्द्र सिंह भी इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
इस सम्मेलन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के शीर्ष अधिकारी, सतर्कता ब्यूरो, आर्थिक अपराध इकाइयों/राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के सीआईडी अधिकारी, मुख्य सतर्कता अधिकारियों, सीबीआई के अधिकारियों के अलावा विभिन्न केन्द्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन सत्र में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अलावा तथा पुलिस महानिदेशक भी हिस्सा लेंगे।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 40/2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 34/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 21 अप्रैल, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 6 मई , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
56.45
|
|
54.10
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
208.55
|
|
195.90
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
60.90
|
|
58.80
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.70
|
|
11.35
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.05
|
|
10.70
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
82.45
|
|
79.45
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.90
|
|
9.55
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
256.65
|
|
240.60
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
51.25
|
|
48.95
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.40
|
|
8.10
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
97.65
|
|
94.35
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.60
|
|
20.15
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.95
|
|
19.70
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.40
|
|
54.55
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.10
|
|
4.75
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.95
|
|
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
79.90
|
|
76.90
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
5.35
|
|
5.00
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.40
|
|
20.10
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
77.05
|
|
75.35
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|
-
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
60.00
|
|
58.00
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.30
|
|
5.90
कोयला मंत्रालय
कोयला सचिव अमृत लाल मीणा ने वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया
भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में सचिव श्री अमृत लाल मीणा ने ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस  2023 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें एनएलसी इंडिया लिमिटेड , कोल इंडिया लिमिटेड  और एनएमडीसी शामिल हैं। डब्ल्यूएमसी में भारतीय पवेलियन खनन एवं ऊर्जा क्षेत्र में देश के तकनीकी कौशल एवं सतत विकास प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड  समेत इसमें शामिल सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय उद्यमों ने कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अमृत लाल मीणा एवं अन्य अधिकारियों का प्रदर्शनी मंडप में स्वागत किया। ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम ने खनन एवं उर्जा उत्पादन क्षेत्र में ज्ञान और प्रगति को साझा करने के लिए पूरी दुनिया के उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों और संगठनों को एक साथ आने के लिए मंच प्रदान किया है।
कोयला सचिव और अन्य अधिकारियों की यात्रा एनएलसीआईएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि उन्होंने कोयला खनन के भविष्य, विद्युत उत्पादन और ऊर्जा क्षेत्र पर इसके प्रभाव के बारे में बहुत गहराई से विचार-विमर्श किया। भारतीय स्टॉल नवीन प्रौद्योगिकियों, चिरस्थायी खनन, विद्युत उत्पादन प्रथाओं एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता है।
श्री प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली, एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कोयला सचिव का पवेलियन पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। सीएमडी ने जिम्मेदार खनन तकनीकों एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाते हुए ऊर्जा उद्योग के विकास के लिए एनएलसीआईएल की प्रतिबद्धता एवं समर्पण पर भी प्रकाश डाला।
इस प्रदर्शनी में एनएलसीआईएल के पूर्व सीएमडी डॉ. एम पी नारायणन भी मौजूद थे और उन्होंने इस क्षेत्र के बारे में अपनी बहुमूल्य अंतर्दृष्टि को साझा किया।
ऑस्ट्रेलिया में 26 से 29 जून तक वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन हो रहा है, जो वैश्विक उद्योग के दिग्गजों, विशेषज्ञों और संगठनों को अपने विचारों का आदान-प्रदान करने, नवाचारों को बढ़ावा देने और खनन के भविष्य की कल्पना करने के लिए एक वास्तविक मंच प्रदान करता है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की भागीदारी, कोयला सचिव तथा कोयला मंत्रालय के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति, प्रौद्योगिकीय प्रगति एवं जिम्मेदार खनन पद्धतियों को अपनाने में अग्रणी रहने में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के इटावा में स्वनिधि महोत्सव की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूपी के इटावा में आयोजित स्वनिधि महोत्सव की सराहना की है, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को अधिकतम ऋण वितरण और डिजिटल लेनदेन को प्रेरित करने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"इटावा की यह पहल बहुत प्रशंसनीय है! ऐसे आयोजन डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बढ़-चढ़कर योगदान देने वालों को सम्मानित करने का माध्यम भी बन रहे हैं।"
रेल मंत्रालय
नई किस्म की वस्तुओं की ढ़ुलाई के अनुरूप डिब्बे डिजाइन करने पर चर्चा के लिए रेल मंत्रालय का सम्मेलन
ऑटोमोबाइल, इस्पात, फ्लाई एैश, सीमेंट और विशेष किस्म की वस्तुओं की ढुलाई पर विशेष चर्चा
नई तरह की वस्तुओं की ढुलाई के अनुरुप डिब्बे डिजाइन करने के लिए आज रेल मंत्रालय की ओर से एक सम्मेलन आयोजित किया गया। यह इस तरह का तीसरा सम्मेलन था। इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल,इस्पात,सीमेंट,अनाजों और अन्य तरह की विशेष वस्तुओं की ढुलाई में आने वाली दिक्कतों से निबटने के अभिनव तरीके ईजाद करने तथा माल ढुलाई के क्षेत्र में भारतीय रेल के लिए बाजार संभावनाओं का पता लगाने के लिए रोडमैप तय करना था। यह रेलवे द्वारा प्रमुख साझेदारों के सहयोग से माल ढुलाई के क्षेत्र में आनी वाली दिक्कतों का व्यावहारिक समाधान तलाशने का एक प्रयास था।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए रेलवे बोर्ड के सदस्य श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश मे कुल माल ढुलाई का 45 प्रतिशत रेल से किया जाए। उन्होंने कहा कि माल ढुलाई के लिए एक बार समर्पित गलियारा बन जाने से रेल के जरिए सामान लाने ले जाने की गतिविधियों में काफी तेजी आ जाएगी। उन्होंने मालगाड़ी के नए डिब्बे डिजाइन करने का काम तेजी से करने के लिए आरडीएसओ को बधाई दी। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ सदस्य , रेल मंत्राय के वरिष्ठ अधिकारी, आरडीएसओ, कॉनकोर और उद्योग जगत के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
पिछले सम्मेलन में विभिन्न हितधारकों के साथ हुई चर्चा के आधार पर रेल के माल ढुलाई के डिब्बो के लिए पांच तरह के डिजाइनों को चिन्हित किया गया था। इस बार सम्मेलन में इन डिब्बों को तैयार करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेढ़ साल से घटाकर छह महीने कर दिया गया। इसके अलावा पिछले सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों पर रेलवे और हितधारकों के बीच अर्थपूर्ण चर्चा भी की गई।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह करने की अनुमति दे दी है।
कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 25 फरवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर विधिवेत्ता, शिक्षक, विचारक और जन साधारण के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुआयामी प्रतिभा के धनी के रूप में ध्यान में रखकर कोलकाता बंदरगाह को नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दे दी थी।
कोलकाता बंदरगाह की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह के अवसर पर 12 जनवरी 2020 को, पश्चिम बंगाल की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह घोषणा की गई कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर उसे नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिया जाएगा जिन्हें पश्चिम बंगाल का सबसे योग्य पुत्र और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में अग्रणी, बंगाल के विकास का स्वप्नदृष्टा, औद्योगिकरण का प्रेरणा स्रोत और एक राष्ट्र के लिए एक कानून का प्रचंड समर्थक माना जाता था।
पृष्ठभूमि
कोलकाता बंदरगाह पहला प्रमुख बंदरगाह होने के साथ साथ नदी के किनारे स्थित देश का पहला बंदरगाह है। 1870 के कानून V के अनुसार कलकत्ता बंदरगाह के सुधार के लिए आयुक्तों की नियुक्ति पर 17 अक्तूबर 1870 को यह एक ट्रस्ट द्वारा संचालित हुआ। इसकी विशेषता है कि यह पहली अनुसूची भाग 1- भारतीय बंदरगाह कानून 1908 में क्रम संख्या 1 पर है और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट कानून 1963 द्वारा संचालित है। कोलकाता बंदरगाह ने अपनी यात्रा के 150 वर्ष तय किए हैं। यह व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक विकास के लिए भारत का मुख्य द्वार है। यह आजादी के लिए भारत के संघर्ष, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध तथा देश में, विशेषकर पूर्वी भारत में हो रहे सामाजिक-आर्थिक बदलाव का गवाह भी रहा है।
आमतौर से भारत में प्रमुख बंदरगाहों के नाम शहर अथवा उस कस्बे के नाम पर हैं जहां वे स्थित हैं, हांलाकि विशेष मामलों में अथवा जाने-माने नेताओं के योगदान पर गौर करने के कारण कुछ बंदरगाहों पहले भी महान राष्ट्रीय नेताओं के नाम पर नया नाम दिया गया। न्हेवा शेवा बंदरगाह को सरकार ने 1988 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट नाम दिया। तूतीकोरन बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदलकर वर्ष 2011 में वी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया और एन्नौर बंदरगाह लिमिटेड को जाने माने स्वाधीनता सेनानी और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री श्री के.कामराजार के सम्मान में कामराजार बंदरगाह लिमिटेड नाम दे दिया गया। हाल में 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। इसके अलावा अनेक हवाई अड्डों के नाम भारत के महान नेताओं के नाम पर रखे गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख का मिस्र दौरा
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी 24 से 28 दिसम्बर, 2019 तक मिस्र के द्विपक्षीय सद्भावना दौरे पर रहेंगे।
वायु सेना प्रमुख इस दौरान मिस्र की वायु सेना के विभिन्न परिचालन एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे और इसके साथ ही मिस्र के सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद भी करेंगे।
इस दौरे से दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा तथा इसके साथ ही भारत व मिस्र के बीच लम्बे समय से कायम द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने अडाणी पोर्ट और विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड कोगंगावरम पोर्ट लिमिटेड की 89.6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड  द्वारा गंगावरम पोर्ट लिमिटेड की 89.6% हिस्सेदारी खरीदने कीमंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत 13अप्रैल 2021 को दी गई।
प्रस्तावित खरीद जीपीएल  में एपीएसईडेज की 89.6 फीसदी शेयर होल्डिंगके लिए है।
एपीएसईजेड बंदरगाहों को सेवाएं देने वाला एक एकीकृतइंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदाताहै। जो वर्तमान में गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के छह समुद्री राज्यों में 11 घरेलू बंदरगाहों पर अपनी सेवाएं दे रहा है। एपीएसईजेडपूर्ण लॉजिस्टिक्स चेन  का प्रबंधन करता है।
जीपीएल आंध्र प्रदेश के गंगावरम में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर बिल्ड-ओन-आपरेट-ट्रांसफर के आधार पर 30 साल के रियायती समझौतेके तहत गहरे समुद्र में स्थित बंदरगाह के विकास और संचालन का काम कर रही है। यह रियायत बंदरगाह के आपरेशन के दिन से मानी जाएगी। इसके अलावा 20 साल की अतिरिक्त अवधि  तक बंदरगाह के संचालन की जिम्मेदारी भी जीपीएल को मिलेगी।
सीसीआई इस संबंध में विस्तृत आदेश जल्द जारी करेगा।
रेल मंत्रालय
श्री विनोद कुमार यादव ने एक वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति के तौर पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का पदभार संभाला
भारतीय रेल विद्युत अभियांत्रिकी सेवा  के श्री विनोद कुमार यादव ने आज  रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में पदभार संभाला। उनकी यह पुनर्नियुक्ति भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के पद के समान स्तर पर की गई है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने श्री विनोद कुमार यादव के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के रूप में एक वर्ष के लिए  पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
इसके पहले 1 जनवरी, 2019 को श्री विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा भारत सरकार के पदेन मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व श्री यादव दक्षिण-मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के पद पर थे।
उनकी शैक्षणिक योग्याताओं में शामिल हैं-ला ट्रोब यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया से एमबीए , इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में स्नातक  आदि। उन्हें परियोजना प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, औद्योगिक नीति निर्माण, विदेश सहयोग और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, क्षेत्र आधारित अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी कार्यक्रमों का प्रबंधन तथा विश्व बैंक एवं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी  से कोष प्रबंधन आदि का व्यापक अनुभव है।
अपने कार्यकाल के दौरान श्री विनोद कुमार यादव भारतीय रेल में और प्रतिनियुक्ति पर अन्य संगठनों में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यकारी एवं प्रबंधन के पदों पर रहे हैं। श्री यादव उत्तर रेल में मुख्य विद्युत इंजीनियर, नीति-निर्माण/कर्षण वितरण; उत्तर-पूर्वी रेल के लखनऊ मंडल में मंडल रेल प्रबंधक; और उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल में अवर मंडल रेल प्रबंधक  के पदों पर रहे हैं।
श्री विनोद कुमार यादव कई प्रमुख पदों पर रहे, जैसे-कार्यकारी निदेशक, रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाएं, रेल विकास निगम लिमिटेड , नई दिल्ली; समूह महाप्रबंधक , डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; परियोजना निदेशक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ मैन्युफ्रेक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन । वे भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के निदेशक भी रहे हैं।
श्री यादव तुर्की में आईआरसीओएन के उप-प्रबंधक  के पद पर भी रहे। वहां उन्होंने तुर्की के रेल विद्युतीकरण परियोजना के लिए नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
श्री विनोद कुमार यादव को पहले ‘बेस्ट ट्रांसफॉरमेशन इनीसिएटिव’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाले केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में द्विपक्षीय भागीदारी पर भारत और जापान के बीच हुए सहयोग ज्ञापन  को अपनी स्वीकृति दे दी है।
एमओसी संचार के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और पारस्परिक समझ को मजबूत बनाने में योगदान करेगा तथा भारत के लिए एक रणनीतिक पहल के रूप में काम करेगा, क्योंकि जापान “विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदार” के दर्जे वाला एक अहम साझीदार है।
एमओसी से दोनों देशों के बीच 5जी नेटवर्क, दूरसंचार सुरक्षा, सबमरीन  केबल, संचार उपकरण के मानक प्रमाणन, आधुनिक वायरलेस तकनीक और आईसीटी की उपयोगिता, आईसीटी क्षमता निर्माण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं आपदा राहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / ब्लॉक चेन, स्पेक्ट्रम चेन, स्पेक्ट्रम प्रबंधन, बहुपक्षीय प्लेटफॉर्म्स पर सहयोग आदि विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में सहायता मिलेगी।
एमओसी से भारत के लिए वैश्विक मानकीकृत प्रक्रिया से जुड़ने के अवसर मिलेंगे। आईसीटी तकनीक में सहयोग से देश में आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। भविष्य में सबमरीन केबल नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों के विकास में सहयोग से भारत के प्रमुख क्षेत्रों को दूरदराज के क्षेत्रों से संपर्क को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। एमओसी का उद्देश्य आईसीटी के क्षेत्र में मानव क्षमता निर्माण का बढ़ावा देना और आगे स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करना है, जो आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेंगे।