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विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने आज एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी की वर्षगांठ मनाई
क्षेत्रीय मुख्यालयों के साथ देश भर के 70 उप-केंद्रों पर इस दिन को चिन्हित करने के लिए तिरंगे की रोशनी लहराई गई
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, पावरग्रिड एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी की पूर्णता की ऐतिहासिक उपलब्धि का समारोह मना रहा है।
पावरग्रिड ने कई कार्यक्रमों का आयोजन करने के द्वारा 31 दिसंबर, 2021 को इस ऐतिहासिक अवसर की वर्षगांठ मनाई। इस दिन को चिन्हित करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों के साथ देश भर के 70 उप-केंद्रों पर तिरंगे की रोशनी लहराई गई। समारोहों के हिस्से के रूप में, लोगों ने एक वीडियो फिल्म का आनंद उठाया, जिसमें इस उपलब्धि पर बिजली क्षेत्र से जुड़े विख्यात व्यक्तियों के विचारों को शामिल करते हुए आम आदमी के लिए एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी के लाभों को दर्शाया गया है। इस अवसर पर भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ तथा उसके बाद से देश द्वारा की गई प्रगति को चिन्हित करने के लिए मनाये जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों के बारे में लोगों को जागरुक बनाने के लिए एक लोकसंपर्क कार्यकलाप का आयोजन भी किया गया।
देश भर में फैले इन 70 उप-केंद्रों के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया है। इन चिकित्सा शिविरों से स्थानीय लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ मिला। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्थानों पर रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया गया।
एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी के बारे में -
देश में ग्रिड प्रबंधन क्षेत्रीय अधार पर साठ के दशक में आरंभ हुआ। प्रारंभ में, एक क्षेत्रीय ग्रिड का निर्माण करने के लिए राज्य ग्रिडों को आपस में कनेक्ट किया गया और भारत को पांच क्षेत्रों अर्थात - उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रों में सीमांकित किया गया। समय के साथ प्रत्येक ग्रिड को बिजली की अधिक उपलब्धता तथा बिजली के हस्तांतरण की अनुमति देने के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया। 765 केवी रायचुर-सोलापुर ट्रांसमिशन लाइन की कमीशनिंग के साथ जब दक्षिणी क्षेत्र को मध्य ग्रिड के साथ जोड़ा गया तो सभी ग्रिड एक साथ आ गए और इस प्रकार ‘एक राष्ट्र-एक ग्रिड-एक फ्रीक्वेंसी‘ अर्जित कर ली गई। श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन सिस्टम को नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट किया गया तथा 2019 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया।
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्रदान किए
सरकारी संस्थाओं द्वारा सभी स्तरों पर की गई 22 अभिनव डिजिटल पहलों को 7 श्रेणियों में डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 प्राप्त हुए
भारत ने जमीनी स्तर पर लोगों को सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए मिसाल कायम की है: श्री अश्विनी वैष्णव
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज यहां डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 के सातवें संस्करण को प्रस्तुत किया। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के महानिदेशक श्री राजेश गेरा और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर मौजूद थे।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू डिजिटल इंडिया पुरस्कार के सातवें संस्करण की प्रस्तुति के दौरान
इस पुरस्कार समारोह में बोलते हुए संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने याद किया कि कैसे प्रधानमंत्री ने आठ साल पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से भारत ने जमीनी स्तर पर लोगों को सेवाएं देने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। डिजिटल इंडिया कैसे भारत के आम लोगों के जीवन को बदल रहा है, ये पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन गया है।
श्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए
श्री वैष्णव ने भारत को बदलने के लक्ष्य की दिशा में सरकार के 10-आयामी व्यापक विजन के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने विजेताओं और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए और समारोह में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव श्री अल्केश कुमार शर्मा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि डिजिटलीकरण लक्षित समूहों को सहज लाभ प्रदान करने के लिए एकदम सही टूल्स प्रदान करता है और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज व एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है। हमारा साझा लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विकास संबंधी गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाना है।
श्री अल्केश कुमार शर्मा डिजिटल इंडिया पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने ये भी उल्लेख किया कि “भारत जब इस वर्ष जी20 की अध्यक्षता संभाल रहा है, ऐसे में हमारे पास ये अवसर है कि हम प्रौद्योगिकी के प्रति मानव केंद्रित दृष्टिकोण में अपने गहरे विश्वास से दुनिया को प्रेरित करें और डिजिटल, सार्वजनिक चीजों, वित्तीय समावेशन और प्रौद्योगिकी द्वारा सक्षम विकास जैसे क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज शेयरिंग की सुविधा प्रदान करें।
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 की संग्रह पुस्तिका का विमोचन किया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पहली प्रति भेंट की। ये संग्रह पुस्तिका यहां उपलब्ध है:
https://digitalindiaawards.india.gov.in/assets/compendium2022/index.html
श्री अश्विनी वैष्णव डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 का संग्रह राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को प्रस्तुत करते हुए
डिजिटल इंडिया पुरस्कार  सभी स्तरों पर सरकारी संस्थाओं द्वारा की गई अभिनव डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित और सम्मानित करते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य न केवल सरकारी संस्थाओं बल्कि स्टार्ट-अप और जमीनी स्तर की डिजिटल पहलों को डिजिटल इंडिया का विजन पूरा करने के लिए प्रेरित करना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में स्वच्छता विशेष अभियान 2.0 से संबंधित गतिविधियों का आयोजन
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित “स्वच्छता” विशेष अभियान 2.0 का निरीक्षण किया। स्वच्छता और सुशासन इस अभियान के प्रमुख स्तंभ हैं।
संस्थान ने इस विशेष अभियान के एक हिस्से के रूप में सभी तरह के कबाड़  को अलग करने की पहल की और इसे सुरक्षित एवं टिकाऊ तरीके से निपटाया गया। प्रयोगशालाओं, कार्यक्षेत्रों तथा पुस्तकालय पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। केंद्रीय मंत्री ने इस संस्थान का निरीक्षण किया और यहां पर जारी गतिविधियों की सराहना की।
सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में स्वच्छ प्रयोगशाला प्रांगण
संस्थान का निरीक्षण करते केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव
एमजी/एएम/एनके
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोविड-19 के बाद दुनियाभर में आपूर्ति श्रृंखला में बड़े बदलाव आएंगे ऐसे में भारत को विश्व व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी की संभावनाएं तलाशनी होंगी - गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग एवं रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, देश के निर्यात संवर्धन परिषदों  के साथ चर्चा की। उन्होंने निर्यातकों से आह्वान किया कि वे विशिष्ट क्षेत्रों में अपनी ताकत, क्षमता और प्रतिस्पर्धी लाभ की पहचान करें और वैश्विक बाजारों में उनका इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित करें।
श्री गोयल ने कहा कि कोविड-19 का प्रभाव खत्म होने जाने के बाद के समय में , वैश्विक आपूर्ति-श्रृंखलाओं में आमूल बदलाव होंगे ऐसे में भारतीय उद्योगपतियों और निर्यातकों को विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के अवसर तलाशने होंगे। उन्होंने निर्यातकों को आश्वासन दिया कि सरकार उनके प्रयासों में एक सहयोगी बनकर मदद करेगी। श्री गोयल ने कहा कि विदेशों में भारतीय दूतावास और उच्चायोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्यातकों को कुछ प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं लेकिन इन्हें उचित साबित करना होगा और यह भी तय करना हेागा कि ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरुप हों।
श्री गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय उन विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने का काम कर रहा है, जिन्हें निर्यात के उद्देश्य से तत्काल भविष्य में आगे ले जाने का काम किया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत में इस बार रबी फसल की बंपर पैदावार होने जा रही है। अनाज के भंडार पहले से ही भरे हुए हैं। इसी समय में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई देशों में खाद्य पदार्थों की कमी हो रही है। कई स्थानों पर कोविड-19 संकट के कारण आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान हो रहा है जिससे गुणवत्ता वाला भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए एक अच्छा अवसर होता है।
केन्द्रीय मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से कहा कि वह अपने सदस्यों के साथ विचार-मंथन करें और इस बारे में कुछ नया करने की सोच के साथ आगे आएं। केन्द्रीय मंत्री ने निर्यात प्रोत्साहन परिषदों से कहा कि वह अपने सदस्यों के साथ विचार-मंथन करें और इस बारे में कुछ नया करने की सोच के साथ आगे आएं।
निर्यात संवर्धन परिषद के पदाधिकारियों ने कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन के दौरान समर्थन देने और समयबद्ध समाधान के साथ आगे आने के लिए मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार को ऐसे कई सुझाव दिए, जो उनके कामकाज को और सुविधाजनक बना सकते हैं। बैठक में फियो, एईपीसी, एसआरटीईपीसी, सीएलई, एसईपीसी, केमेक्ससिल, जीजेईपीसी, सीईपीसी, शेफेक्सिल, सीईपीसीआई, पीईपीसीआई और फार्मेक्सिल सहित कई निर्यात संगठनों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होने जा रही हैं: प्रधानमंत्री
तटीय क्षेत्रों का विकास तथा मेहनतकश मछुआरों का कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि तटीय क्षेत्रों का विकास तथा मेहनतकश मछुआरों का कल्याण सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में एक है। प्रधानमंत्री ने नीली अर्थव्यवस्था को बदलने, तटीय अवसंचरना को सुधारने तथा मरीन इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए तटीय क्षेत्र विकास की बहुमुखी योजनाओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोच्चि-मंगलुरू प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे।
प्रधानमंत्री ने तटवर्ती राज्य केरल तथा कर्नाटक की चर्चा करते हुए विस्तार से तेज और संतुलित तटीय क्षेत्र विकास के अपने विजन को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, केरल तथा अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तटीय राज्यों में नीली अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए व्यापक योजना चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण स्रोत होगी। बंदरगाहों तथा तटीय सड़कों को कनेक्ट किया जा रहा है और इसका फोकस मल्टीमोड कनेक्टिविटी पर है। उन्होंने कहा कि हम अपने तटीय क्षेत्र को जीवन यापन की सुगमता तथा व्यापार-सुगमता के रोल मॉडल में बदलने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने तटीय क्षेत्रों के मछुआरा समुदाय की चर्चा की जो न केवल समुद्री धन पर निर्भर हैं बल्कि इसके रक्षक भी। सरकार ने तटीय इकोसिस्टम के संरक्षण और समृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों में गहरे समुद्र में काम करने वाले मछुआरों की सहायता, अलग मछली पालन विभाग, किफायती ऋण प्रदान करना तथा मछली पालन के काम में लगे लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड देना शामिल है। इससे उद्यमियों तथा सामान्य मछुआरों को मदद मिल रही है।
प्रधानमंत्री ने हाल में लॉन्च की गई 20 हजार करोड़ रुपये की मत्स्य संपदा योजना की भी चर्चा की। इस योजना से केरल तथा कर्नाटक में लाखों मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। भारत मछली उत्पाद निर्यात में तेजी से प्रगति कर रहा है। भारत को गुणवत्ता सम्पन्न सी फूड प्रोसेसिंग हब में बदलने के सभी कदम उठाए जा रहे हैं। भारत समुद्री शैवाल की बढ़ती मांग पूरी करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है, क्योंकि किसानों को समुद्री शैवाल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
खान मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कनाडा के प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली में विचार-विमर्श किया
बातचीत मुख्य रूप से महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने पर केन्द्रित
केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने युकोन, कनाडा के प्रधानमंत्री रंज पिल्लई के नेतृत्व में 17 से 20 सितम्बर, 2023 तक भारत यात्रा पर आए कनाडा के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज यहां बैठक की।
इस मंत्री-स्तरीय बैठक के दौरान, दोनों देशों ने खनन क्षेत्र, विशेषकर महत्वपूर्ण खनिजों के खनन में सहयोग बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। भारत और कनाडा दोनों ने मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति-श्रृंखला को मजबूत करने का संकल्प लिया।
युकोन कनाडा के पश्चिमी छोर स्थित क्षेत्र है जो खनिज संसाधनों से समृद्ध है। युकोन के प्रमुख खनिज संसाधन सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, एस्बेस्टस, लोहा और तांबा हैं।
महामहिम रंज पिल्लई ने युकोन में खनन और खनिज क्षमता की जानकारी दी, जिसमें भारतीय उद्योग को युकोन के संसाधनों का सहयोग देने के रास्ते भी शामिल हैं। श्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि खान मंत्रालय ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों को आउटसोर्स करने के लिए एक इकाई 'काबिल' का गठन किया है।
दोनों पक्षों के अधिकारी खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार-विमर्श करेंगे। वह। रंज पिल्लई ने भारत से एक प्रतिनिधिमंडल को युकोन में आमंत्रित किया और निवेश के अवसरों की खोज और खनिजों के अधिग्रहण के लिए प्रतिनिधिमंडल को अपना पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस बैठक ने दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने का मार्ग प्रशस्त किया है.
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की नई वेबसाइट का परिचालन
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  और अधिक बेहतर कार्यात्मकता एवं विषय-वस्तु अभिगम्यता के साथ अपनी वेबसाइट को 18 नवंबर, 2020 से अद्यतित कर रहा है। इस वेबसाइट पर यूआरएल: mospi.gov.in का प्रयोग कर पहुंचा जा सकता है।
उपयोगकर्त्ताओं को एकीकृत डिजिटल अनुभव मुहैया कराने के उद्देश्य से नवीनतम पोर्टल डेवलपमेंट तकनीक का उपयोग कर नई वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। नई वेबसाइट को डी ए आर पी जी और एन आई सी के जी आई जी डब्ल्यू के दिशा-निर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। महत्वपूर्ण सरकारी पहल संबंधी प्रभावी संचार के लिए एमओएसपीआई के वेबसाइट पर केंद्रीयकृत बैनर प्रकाशन स्कीम  की अनुपालना को सुनिश्चित कर लिया गया है।
तत्वों की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए वेबसाइट डिजाइन को अव्यवस्थामुक्त और मिनीमलिस्ट रखा गया है और यह दर्शक हितैषी होने के नाते दृश्य अपील प्रदान करती है। यह वेबसाइट मोबाइल प्रयोग संगत तथा डिसेबल फ्रेंडली है। उपयोगकर्त्ताओं को बेहतर नतीजे मुहैया कराने के लिए इलास्टिक खोज तथा ग्लोबल खोज को चालू किया गया है। विषय वस्तु के आसान नेविगेशन  तथा आपसी संपर्कों को बेहतर रूप से समझने के लिए संरचित साइट मैप को सुनिश्चित किया गया है। एमओएसपीआई के समग्र संगठनात्मक ढाँचा और उसके एमओएसपीआई के अधिकारियों की विस्तृत निर्देशिका के साथ सहयोजन की एक नई विशेषता जोड़ी गई है।
आगंतुक “सार्वजनिक भागीदारी” के वांछित तत्व को जोड़ने और ई-गवर्नेंस की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता अनुभव पर जानकारी प्रदान कर सकते हैं। आगंतुक वेबसाइट पर उपलब्ध शेयर बटन के माध्यम से सोशल मीडिया  पर सामग्री लिंक साझा कर सकते हैं।
सुचारू रूप से परिवर्तन काल की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए पुराने वेबसाइट का लिंक 6 महीने की अवधि के लिए नई वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। पुरानी वेबसाइट पर यूआरएल mospi.nic.in का उपयोग करके पहुंचा जा सकता है।
नोट:
1. प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.gov.inपर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी की जाएगी जो http://www.mospi.gov.in/hi पर उपलब्ध होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने जन्माष्टमी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने जन्माष्टमी के पावन अवसर पर राष्ट्र को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है:
“जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मैं अपने देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
जन्माष्टमी भगवान कृष्ण, जो भगवान विष्णु के आठवें अवतार के रूप में पूज्य हैं, के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान कृष्ण द्वारा विस्तार से परिणामों से निस्पृह निष्काम भाव से आस्थापूर्वक कर्म करने का शाश्वत संदेश संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा रहा है।
इस पावन दिवस पर हम सभी पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लें।
जन्माष्टमी को प्राय: पूरे देश में पारंपरिक हर्षोल्लास से मनाया जाता है, इस वर्ष वैश्विक महामारी को देखते हुए, हम इस त्यौहार को पारंपरिक श्रद्धा और सादगी से मनाते हुए कोविड संबंधी हर सावधानी का कड़ाई से पालन करें। जन्माष्टमी का यह पर्व हमारे देश में शांति, सौहार्द और समृद्धि लेकर आए।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 38वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की।प्रगति, सक्रिय प्रशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल किया गया है।
बैठक में आठ योजनाओं की समीक्षा की गई। इनमें से चार परियोजनाएं रेल मंत्रालय की, दो विद्युत मंत्रालय की और एक-एक क्रमशःसड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय की थीं। लगभग 50,000करोड़ रुपये की कुल लागत वाली ये परियोजनाएं सात राज्यों - ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा से संबंधित हैं।
पिछली 37 प्रगति बैठकों में,लगभग 14.39 लाख करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 297 परियोजनाओं की समीक्षा की गई थी।
एमजी/एएम/जे वाईबी/
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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 94वें सिविल सेवा फाउंडेशन कोर्स के 430 प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ गुजरात के केवडि़या में संवाद किया।
प्रधानमंत्री को अपनी तरह के पहले सप्ताह भर चलने वाले अनूठे व्यापक फाउंडेशन कोर्स ‘आरंभ’ के बारे में अवगत कराया गया। पारस्परिक संवादात्मक सत्र के दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों ने 5 विषयगत क्षेत्रों जैसे कि कृषि एवं ग्रामीण सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा संबंधी सुधारों एवं नीति निर्माण, टिकाऊ ग्रामीण प्रबंधन तकनीकों, समावेशी शहरीकरण और शिक्षा के भविष्य पर प्रस्तुतियां दीं।
प्रधानमंत्री को विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री डेविड मालपास, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर एवं यूनिवर्सिटी ऑफ डायवर्सिटी के विद्वानों एवं विश्लेषकों द्वारा विषयगत मुद्दों पर संचालित विभिन्न सत्रों की मुख्य बातों से भी अवगत कराया गया।
इसके बाद आयोजित पारस्परिक संवादात्मक सत्र के दौरान प्रधानमंत्री ने यह बात रेखांकित की कि यह वास्तव में एक प्रशंसनीय बात है कि यह कोर्स 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है, जिन्हें भारतीय सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है।
उन्होंने कहा, ‘भारतीय सिविल सेवा काफी हद तक सरदार पटेल का ऋणी है। यहां केवडि़या, जहां ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिट’ स्थापित की गई है, में हम सभी को अपने देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा एवं शक्ति मिले। आइये, हम सभी भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में ठोस कार्य करें।’
प्रधानमंत्री ने ‘आरंभ’ फाउंडेशन कोर्स को भविष्य पर केन्द्रित एक ऐसा पाठ्यक्रम बताया, जिसमें प्रशासन में व्यापक बदलाव लाने की अपार क्षमता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘यह पाठ्यक्रम ‘आरंभ’ राष्ट्र-केन्द्रित एवं भविष्य-केन्द्रित है। यह प्रशासन में इस तरह का व्यापक बदलाव लाने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिसके तहत लोग अलग-थलग रहकर काम करना बंद कर देंगे। इसके विपरीत, लोग एक साथ मिलकर और व्यापक तरीके से काम करेंगे।’’
प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षुओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे चीजों को देखने के तरीके में बदलाव लाएं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी शब्दावली में परिवर्तन भी परिप्रेक्ष्य को बदलने में मदद करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘आइये, हम चीजों को देखने के तरीके में बदलाव लाएं। यहां तक कि कभी-कभी बदली हुई शब्दावली से भी मदद मिलती है। इससे पहले, लोग ‘पिछड़े जिले’ कहा करते थे। अब हम कहते हैं – आकांक्षी जिले। किसी भी पोस्टिंग को सजा वाली पोस्टिंग के रूप में क्यों देखा जाना चाहिए। क्यों नहीं इसे अवसर वाली पोस्टिंग के रूप में देखा जाना चाहिए।’
प्रशिक्षु अधिकारियों की प्रतिबद्धता एवं उनके नये विचारों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सर्वोत्तम वैश्विक तौर-तरीकों और प्रौद्योगिकियों पर आयोजित इस अनूठे प्रशिक्षण कोर्स से मिली ठोस जानकारियां नीति निर्माण और लोक प्रशासन में आगे इनके करियर में लाभप्रद साबित होंगी।
उन्होंने कहा कि इन्हें प्रणाली में अलग-थलग रहकर काम करने और पदानुक्रम को हटाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘अलग-थलग रहकर कार्य करने और पदानुक्रम से हमारी प्रणाली को कोई मदद नहीं मिलती है। हम चाहे जो भी हों, हम चाहे जहां भी हों, हमें राष्ट्र के लिए मिल-जुलकर काम करना है।’
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडियाआइडियाज.कॉम लिमिटेड  की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा इंडियाआइडियाज.कॉम लिमिटेड  की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन पेयू इंडिया द्वारा आईआईएल की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है।
पेयू इंडिया मुख्य रूप से भुगतान एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करता है, जो व्यापारियों  को विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों के जरिये अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। पेयू इंडिया के शेयर परोक्ष रूप से प्रोसस एन.वी.  के पास हैं। प्रोसस एक वैश्विक उपभोक्ता इंटरनेट समूह है और पूरी दुनिया के अग्रणी प्रौद्योगिकी निवेशकों में से एक है। प्रोसस, यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम पर प्राथमिक रूप से सूचीबद्ध है। नैस्पर्स लिमिटेड के पास प्रोसस में 73.6 प्रतिशत वोटिंग अधिकार हैं। नैस्पर्स जोहान्सबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।
आईआईएल एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यह भारत में अपने व्यापार/व्यवसाय/ब्रांड नाम के रूप में "बिलडेस्क" नाम का उपयोग करता है। आईआईएल मुख्य रूप से भुगतान एकत्रीकरण सेवाएं प्रदान करता है, जो व्यापारियों  को विभिन्न डिजिटल भुगतान विधियों के जरिये अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण पर 4-दिवसीय एमओईएफ एंड सीसी और सीएमएस वातावरण-2019 लघु फिल्म प्रतियोगिता और महोत्सव की शुरूआत
पहली बार, पर्यावरण पर आज से नई दिल्ली में चार दिवसीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का, एमओईएफ एंड सीसी और सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज  वातावरण-2019 लघु फिल्म प्रतियोगिता और महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन श्री सुरेश प्रभु, संसद सदस्य और 2019 के सीएमएस वातावरण-2019 पुरस्कार के जूरी प्रमुख के द्वारा किया गया।
इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में, श्री रवि अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव, एमओईएफ एंड सीसी; सुश्री तमारा मोना, भारत में स्विट्जरलैंड दूतावास की उप प्रमुख; डॉ. एन. भास्कर राव, चेयरमैन, सीएमएस और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना के साथ फिल्म का निर्माण करने में नई प्रतिभाओं और रचनात्मक दिमागों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने और नवप्रवर्तक विचारों पर मंथन करने के लिए विचार-विमर्श, संगोष्ठी, कार्यशालाएं, बातचीत का आयोजन भी किया जा रहा है।
इस महोत्सव में एमओईएफ एंड सीसी- 2019 लघु फिल्म प्रतियोगिता और महोत्सव के लिए चयनित लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। फिल्मों का चयन करने के लिए जूरी के समक्ष स्क्रीनिंग के लिए स्वीकार की गई और नामांकित की गई श्रेणीवार प्रविष्टियों का विवरण निम्नानुसार हैं:
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श्रेणियाँ
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फिल्म प्रविष्टि की प्राप्ति
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जूरी के सामने स्क्रीनिंग के लिए नामांकित
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पेशेवर / फिल्म स्टूडियो
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82
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35
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कॉलेज के छात्रों / शौकिया
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173
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42
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स्कूल के छात्रों
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90
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13
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कुल
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345
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90
प्राप्त हुए 345 प्रविष्टियों में से, 90 फिल्मों को जूरी के सामने स्क्रीनिंग के लिए नामांकित किया गया, जिसमें श्री रमेश सिप्पी, श्री राहुल रवैल, सुश्री मंजू बोरा और सुश्री अग्निमित्र पॉल शामिल थे, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में पुरस्कार के लिए शामिल होने वाले अंतिम विजेताओं का चयन किया।
पुरस्कारों की घोषणा और वितरण, राज्य मंत्री, एमओईएफ एंड सीसी, श्री बाबुल सुप्रियो द्वारा महोत्सव के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान यानि 30 नवंबर को 10 वें सीएमएस वातावरण पुरस्कारों के साथ किया जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 6 जून, 2019 को विश्व पर्यावरण दिवस के उत्सव के दौरान पर्यावरण पर एमओईएफ एंड सीसी - 2019 लघु फिल्म प्रतियोगिता और महोत्सव की घोषणा की गई थी।
इस महोत्सव का आयोजन, विशेष रूप से पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए, सीएमएस वातावरण के 10 वें प्रतियोगी संस्करण के साथ किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए आवेदकों का ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर, 2023 से शुरू होगा
साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की पहल के हिस्से के रूप में, सैनिक स्कूल सोसायटी, रक्षा मंत्रालय इच्छुक पात्र आवेदक स्कूलों के पंजीकरण के लिए अपने पोर्टल https://sainikschool.ncog.gov.in/ को 27 सितंबर, 2023 से 25 नवंबर, 2023 तक फिर से खोलेगा। इच्छुक स्कूलों/ट्रस्टों/एनजीओ आदि को सलाह दी जाती है कि वे नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिए पोर्टल पर उपलब्ध गुणात्मक आवश्यकताओं, अनुबंध ज्ञापन एवं नियमों और विनियमों का अच्छी तरह अवलोकन करें।
ऐसे स्कूल/एनजीओ/ट्रस्ट/सोसायटी, जिन्होंने राउंड-1 और राउंड-2 के दौरान पहले से ही पंजीकृत और आवेदन कर लिया हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने या दोबारा पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पहले से पंजीकृत आवेदक को नई जानकारी के साथ पोर्टल पर अपना डेटा अपडेट करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण/सहायता के इच्छुक स्कूल sainikschoolaffiliation[at]gmail[dot]com पर एक ईमेल भेज सकते हैं ।
नए सैनिक स्कूलों की स्थापना के बारे में सरकार का दृष्टिकोण न केवल छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उन्हें सशस्त्र बलों में भर्ती करना है और बेहतर कैरियर के अवसर प्रदान करना है; बल्कि राज्य सरकारों/एनजीओ/निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करना भी है। इस दिशा में, सैनिक स्कूल सोसायटी ने नए सैनिक स्कूलों के रूप में 42 निजी/एनजीओ/राज्य सरकारी स्कूलों को मंजूरी दी है। ये 42 स्कूल पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत पहले से ही काम कर रहे वर्तमान 33 सैनिक स्कूलों से अलग हैं।
ये नए स्कूल, संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्धता के अलावा, सैनिक स्कूल सोसायटी के तत्वावधान में कार्य करेंगे और साझेदारी मोड में नए सैनिक स्कूलों के लिए निर्धारित नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। इसके साथ-साथ वे अपने नियमित संबद्ध बोर्ड पाठ्यक्रम के अलावा, सैनिक स्कूल पैटर्न के छात्रों को अकादमिक प्लस पाठ्यक्रम की शिक्षा भी प्रदान करेंगे।