कोयला मंत्रालय
कोयला और रेल मंत्रालयों की पांच वर्षों की उपलब्धियां और पहल
2018-19 में अब तक का सबसे अच्छा सुरक्षा रिकॉर्ड: मृत्यु की संख्या  में 81 प्रतिशत की गिरावट, 2013-14 की तुलना में। इसकी प्राप्ति ब्रॉड गेज नेटवर्क से यूएमएलसी की समाप्ति, एलएचबी कोचों का उत्पादन सहित समग्र उपायों के द्वारा की गई
2014-19 के दौरान कुल पूंजीगत व्यय, 2009-14 के मुकाबले में दोगुने से अधिक है
नई लाइन/ दोहरीकरण/ तीसरी और चौथी लाइन परियोजनाओं के शुरू होने की औसत गति में 59 प्रतिशत की वृद्धि, 4.1 किलोमीटर प्रति दिन  से बढ़कर 6.53 किलोमीटर प्रति दिन 
बोगीबील ब्रिज, भारत में सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल पर तेजी से काम किया गया और इसे अब पूरा कर लिया गया
बेंगलुरु और मुंबई उपनगरीय प्रणालियों का महत्वपूर्ण उन्नयन
दिल्ली और वाराणसी के बीच पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस का लोकार्पण
मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य
मेक इन इंडिया: डीजल लोकोमोटिव वर्क्स  वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा डीजल लोको का विद्युत लोको में रूपांतरण, विश्व में पहला
2021-22 तक भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण
पूर्वी डीएफसी  और पश्चिमी डीएफसी  के पहले खंड का काम पूरा हुआ
रेलवे द्वारा आधुनिक सुविधाओं के स्थापन के माध्यम से स्टेशनों में पूर्ण बदलाव की दिशा में काम किया जा रहा है
यात्रियों की सुविधा और आराम के लिए आधुनिक ट्रेनों और कोचों की शुरुआत की गई है, जैसे तेजस और हमसफ़र
सभी खाद्य पदार्थों पर अधिकतम मुल्य की अनिवार्य छपाई के साथ खानपान क्षेत्र पर ध्यान और खानपान की निगरानी के लिए सीसीटीवी का उपयोग
800 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई सेवा
बायो टॉयलेट, यंत्रीकृत सफाई और ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस  के द्वारा रेल को स्वच्छ बनाना
पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ई-रिवर्स नीलामी नीति सहित विभिन्न उपायों का समावेश
रेल दृष्टि: सूचना के साथ लोगों को सशक्त बनाना
भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान: दो स्नातक कार्यक्रमों के साथ प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरूआत की गई
कोयला: ऊर्जा सुरक्षा और सभी के लिए 24X7 उर्जा के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते कदम
ड्रिलिंग, उत्पादन और कोयला बिक्री में वृद्धि से देश की ऊर्जा सुरक्षा और आयात में कमी को बढ़ावा
रेल और कोयला मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज अपने प्रभार के अंतर्गत आनेवाले मंत्रालयों के पांच साल की उपलब्धियों पर जानकारी देने के लिए मीडिया को संबोधित किया। श्री गोयल ने पिछले पांच वर्षों में रेलवे और कोयला मंत्रालयों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक बुकलेट जारी किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, श्री वी.के. यादव, रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्यगण, सचिव, कोयला मंत्रालय, श्री सुमंत चौधरी और रेलवे तथा कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री गोयल ने कहा, “पिछले 5 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से प्रगति हुई है। रेल मंत्रालय और कोयला मंत्रालय, दोनों में बड़े पैमाने पर नई परियोजनाएं शुरू की गई हैं और उन्हें एक ईमानदार दृष्टिकोण के साथ तेजी से लागू किया है।” माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और सक्षम नेतृत्व की सराहना करते हुए, मंत्री ने कहा कि दूरदर्शिता और नेतृत्व किसी भी संगठन की सफलता को परिभाषित करता है। श्री गोयल ने दुहराया कि पिछले 5 वर्षों में सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण ने राष्ट्र और लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न परियोजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने देश के लोगों से आग्रह किया कि वे विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मन की बात’ के माध्यम से अपने सुझावों को रखें।
रेल मंत्रालय की उपलब्धियों और पहलों की मुख्य विशेषताएं: -
पिछले पांच वर्षों में, सरकार द्वारा भारतीय रेलवे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय रेलवे ने 2018-19 में अपना सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा रिकॉर्ड को प्राप्त किया है- इस वर्ष मौतों की संख्या में 81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है और यह 2013-14 में 152 से घटकर 29  हो गई है। यह समग्र प्रयासों का परिणाम है। ब्रॉड गेज नेटवर्क पर सभी मानव रहित लेवल क्रॉसिंग  को समाप्त कर दिया गया है। सुरक्षा खर्च के लिए 1 लाख करोड़ रूपये का राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष  का निर्माण किया गया है।
न्यू इंडिया के लिए बुनियादी ढाँचे की नींव रखने से पूंजीगत व्यय में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। 2014-19 के बीच कुल पूंजी व्यय 5.1 लाख करोड़ रुपये है जो कि 2009-14 के दौरान कुल खर्च का दोगुने से अधिक है। पूरे भारत को रेलवे द्वारा नई लाइन/ दोहरीकरण/ तीसरी और चौथी लाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की औसत गति में 59 प्रतिशत की वृद्धि के माध्यम से तीव्र गति से जोड़ा जा रहा है, यह 4.1 किलोमीटर प्रति दिन  से बढ़कर 6.53 किलोमीटर प्रति दिन  हो गया है।
भारत में सबसे लंबा रेल-सह-सड़क पुल, 4.94 किलोमीटर लंबा, बोगीबील ब्रिज के निर्माण को पूरा करते हुए उत्तर-पूर्व के लोगों की आकांक्षाएं को पूरा किया गया है। अब ईटानगर से डिब्रूगढ़ की दूरी केवल 180 किलोमीटर रह गई है और यात्रा समय 24 घंटे से घटकर केवल 5 घंटे रह गया है।
शहरी भारत में नियमित यात्रा पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। बेंगलुरु सबअर्बन सिस्टम को 15,700 करोड़ रूपये से अधिक राशि वाली चल रही वर्तमान परियोजनाओं के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इससे लगभग 15 लाख नियमित यात्रियों को फायदा होगा। मुंबई उपनगरीय प्रणालियों को 70,000 करोड़ रूपये से अधिक राशि वाली चल रही परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 75 लाख नियमिय यात्रियों को लाभान्वित करेगा।
भारत ने वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ गतिशीलता के एक नए युग में प्रवेश किया है जो कि भारत की पहली उच्च तकनीक, ऊर्जा-कुशल, स्व-चालित ट्रेन है। यह मेक इन इंडिया अभियान की सफलता का एक प्रमुख उदाहरण है। इस ट्रेन को पूरे भारत में प्रचारित किया जाएगा और विश्व स्तर पर इसका निर्यात भी किया जाएगा।
अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल  गति, सुरक्षा और सेवा के माध्यम से भारत के परिवहन क्षेत्र में क्रांति लाएगा। एचएसआर परियोजना के माध्यम से मेक इन इंडिया के लाभों के अलावा, रेलवे द्वारा लातूर, महाराष्ट्र न्यू बोंगईगांव, असम; लुमडिंग, असम; झांसी, उत्तर प्रदेश और सोनीपत, हरियाणा में स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और आर्थिक विकास प्रदान किया जा रहा है। भारतीय रेलवे के लिए रिकॉर्ड स्थापित करते हुए, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स , वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा मिशन विद्युतीकरण को सक्षम बनाने के लिए दुनिया में पहली बार डीजल लोको को इलेक्ट्रिक लोको में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया गया है।
रेलवे ने विद्युतीकरण को 2013-14 के दौरान 610 आरकेएम से बढ़कर, छह गुना वृद्धि के साथ, 2017-18 के दौरान 4,087 आरकेएम की प्रप्ति करके स्थायी रेल परिवहन में परिवर्तन लाया है। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज मार्गों का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण 2021-22 तक लक्षित है।
रेलवे ने 2018-19 में उच्चतम भाड़ा लोडिंग के साथ देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। माल भाड़ा की कमाई अपने उच्चतम स्तर को छू गई है और यह बीई 2019-20 में लगभग 1.43 लाख करोड़ रूपये रहने की उम्मीद है।
समर्पित मालभाड़ा कॉरिडोर  भारत का तीव्र गति से वृद्धि और विकास का द्वार है। पूर्वी डीएफसी  और पश्चिमी डीएफसी  के पहले खंड को पूरा किया जा चुका है।
रेलवे द्वारा एस्केलेटर, लिफ्ट, मुफ्त वाईफाई सहित आधुनिक सुविधाओं की स्थापना करके और डिजाइन में स्थानीय कला का उपयोग करके स्टेशनों में पूर्ण बदलाव सहित यात्री सेवाओं में सुधार किया जा रहा है। 4 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है - हबीबगंज, गांधीनगर, चारबाग और गोमतीनगर। 65 स्टेशनों के सौंदर्यीकरण को स्थानीय कला का उपयोग करके पूरा किया गया है। रेलवे ने ट्रेनों और कोचों में सुधार किया है जिसमें तेजस, अंत्योदय और हमसफर ट्रेनों की शुरूआत और दीन दयालु और अनुभूति जैसे कोच शामिल हैं। यात्रियों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने के लिए 800 से अधिक स्टेशनों पर उच्च गति की वाईफाई सेवा प्रदान की गई है। टिकटिंग को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बनाने के लिए पेपरलेस अनारक्षित टिकटिंग  का पूरे इंडिया में अपनाया जा रहा है।
सभी खाद्य पदार्थों पर अधिकतम खुदरा मुल्य की अनिवार्य छपाई के साथ खानपान को भी एक केंद्रित क्षेत्र के रूप में रखा गया है और गुणवत्ता और स्वच्छता में सुधार लाने के लिए बेस रसोई में खाद्य उत्पादन की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जा रहा है।
महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देने के लिए, रेलवे द्वारा जैव-शौचालय की रिकॉर्ड स्थापना, तीसरे पक्ष के माध्यम से स्वतंत्र सर्वेक्षण, एकीकृत सफाई व्यवस्था और ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विसेज  जैसे प्रयासों से स्वच्छता पर ध्यान दिया है।
भारतीय रेलवे भी पर्यटन को बढ़ावा देने और पर्यटकों को एक अद्भुत अनुभव प्रदान करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। यह रामायण एक्सप्रेस, पंज तख्त एक्सप्रेस और बौद्ध सर्किट ट्रेन की शुरुआत करके भारतीयों को उनकी जड़ों से भी जोड़ रहा है।
भारतीय रेलवे में डिजिटलीकरण के सभी प्रयासों को शामिल करते हुए और पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए रेल दृष्टि डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है। यह विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों को एक ही मंच पर समेटकर ले आता है और देश के प्रत्येक नागरिक को मुख्य सांख्यिकी और मापदंडों तक पहुंच प्रदान करता है। उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध जानकारी को डैशबोर्ड पर 15 अनुकूल वर्गों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।
भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के प्रथम शैक्षणिक सत्र की शुरूआत 103 छात्रों के साथ दो पूर्वस्नातक कार्यक्रमों- परिवहन प्रौद्योगिकी में बी.एससी और परिवहन प्रबंधन में बीबीए के माध्यम से की गई है। अगले 5 वर्षों में इसके लिए 421 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
रेलवे परिवार को सशक्त और कौशल युक्त बनाने के महत्व को समझते हुए, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं जिनमें शक्तियों का प्रतिनिधित्व भी शामिल है। 1.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऐतिहासिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है और अगले दो वर्षों में 2.3 लाख लोगों की भर्ती की जाएगी।
भारतीय रेलवे द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यप्रणालियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए डिजिटल पहलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। ई-रिवर्स नीलामी नीति जारी की गई है। शतप्रतिशत ई- अधिप्राप्ति का काम एकल वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन में सरल स्वीकृति प्रक्रियाओं ने अनुमोदन के समय को 30 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है।
कोयला मंत्रालय की उपलब्धियों और पहलों की मुख्य विशेषताएं: -
कोल उर्जा भारत की लाखों आकांक्षाओं को पूरा करता है। ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, आयात को कम करने के लिए और सभी के लिए 24X7 उर्जा के दृष्टिकोण को महसूस करते हुए, कोल इंडिया ने ड्रिलिंग, उत्पादन और कोयले की बिक्री को बढ़ाया है। कोयले के उत्पादन में 2014 के बाद से 105 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है जिसे 2013-14 से पहले प्राप्त करने में लगभग 7 साल लग गए थे। 2018-19 में, कोल इंडिया का उत्पादन लक्ष्य 610 मीट्रिक टन है। रिकॉर्ड प्रदर्शन के परिणामस्वरूप, महत्वपूर्ण स्टॉक वाले कोयले के 125 संयंत्रों में से केवल 4 संयंत्र ही  संकटग्रस्त स्टॉक वाले हैं, जबकि इन संकटग्रस्त स्टॉक वाले महत्वपूर्ण कोयला संयंत्रों की संख्या 2014 में दो-तिहाई थी। इसके अलावा, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, थर्ड पार्टी सैंपलिंग प्रक्रियाओं और बिजली संयंत्रों के लिए 100 प्रतिशत कुचले हुए कोयले जैसे कदमों को अपनाकर बेहतर कोल गुणवत्ता सुनिश्चित की गई है। कोल इंडिया बिजली की कम लागत का भी लाभ प्रदान कर रही है क्योंकि अब प्रति यूनिट बिजली  उत्पन्न करने के लिए कोयले की मात्रा में 2014 के बाद से 8 प्रतिशत की कमी आई है।
कोयला क्षेत्र में सुधार लाने की भावना को आगे बढ़ाते हुए, वाणिज्यिक कोयला खनन, 1973 में राष्ट्रीयकरण के बाद कोयला खनन में सबसे महत्वाकांक्षी सुधार को प्रस्तुत किया गया है। यह आयात पर निर्भरता को कम करेगा और सुनिश्चित कोयला आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा लाएगा। इसके अलावा, ई-नीलामी में पारदर्शिता और कोयला ब्लॉकों के आवंटन के द्वारा 85 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। कोयला लिंकेज के युक्तिकरण से कुल 61 मीट्रिक टन का युक्तिकरण हुआ हैं जिससे अब तक 3,651 करोड़ रूपये की वार्षिक बचत हुई है। कोल श्रृंखला की नीलामी और आवंटन के लिए स्कीम फॉर हार्नेसिंग एन्ड कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया  को माध्यम से कोयले के आवंटन में वहन करने योग्य उर्जा लगेगी और पारदर्शिता आएगी। इस योजना के अंतर्गत 16 ईंधन आपूर्ति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कोयले को निकालने की 14 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समयबद्ध निष्पादन करने के लिए समयरेखा निर्धारित की गई है जिससे कोल परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।
रेल और कोल दोनों एकसाथ न्यू इंडिया के इंजन हैं। इन दोनों क्षेत्रों में सुधार लाने और आधुनिकीकरण के लिए बहुत प्रगति हुई है। इन कदमों के द्वारा प्रत्येक सामान्य भारतीय को सशक्त बनेंगे और एक नए भारत की आधारशिला रखेंगे।
रेलवे और कोयला मंत्रालयों की 5 वर्षों की उपलब्धियों और पहलों के लिए लिंक: -
अंग्रेज़ी:- http://www.indianrailways.gov.in/5_Years_Achievements_of_Ministry_of_Railways_and_Coal_ENG.pdf
हिंदी:- http://www.indianrailways.gov.in/5_Years_Achievements_of_Ministry_of_Railways_and_Coal_HINDI.pdf