ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.90 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 19,092 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,324 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 189.17 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,33,70,192 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.90 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10405258
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दूसरी खुराक
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10017933
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प्रीकॉशन खुराक
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4821483
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18415966
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दूसरी खुराक
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17542087
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प्रीकॉशन खुराक
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7656145
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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29098946
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दूसरी खुराक
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7378516
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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58489252
|
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दूसरी खुराक
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42422412
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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555785801
|
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दूसरी खुराक
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478780251
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प्रीकॉशन खुराक
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173067
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202934467
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दूसरी खुराक
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188124734
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प्रीकॉशन खुराक
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578357
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126875668
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दूसरी खुराक
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117211183
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प्रीकॉशन खुराक
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15057820
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प्रीकॉशन खुराक
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2,82,86,872
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कुल
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1,89,17,69,346
भारत में सक्रिय मामले आज 19,092 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 2,876 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,36,253 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,324 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,71,087 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.79 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। पिछले वर्ष के 239.69 एलएमटी की तुलना में इस वर्ष  284.18 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 284.18 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 198.38 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 69.81% है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद क्रियान्वयन के तहत 53653.81 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 24.39 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 16 नवम्बर, 2020 तक 58867.79 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 317.54 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 34,361 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 33976.48 एमटी की खरीद हुई यानि इस वर्ष 73.26 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।
इसी तरह, 16 नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरे की खरीद की गई थी। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है। 16 नवम्बर, 2020 तक 4285.84 करोड़ रुपये मूल्य की 1498183 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 2,93,900 किसान लाभान्वित हुए हैं।
नीति आयोग
अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल सारथी की शुरूआत की
अटल इनोवेशन मिशन  - नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स  के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक स्व-निगरानी ढांचा एटीएल सारथी शुरू किया।
अटल इनोवेशन मिशन युवा दिमाग में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देने के लिए भारत भर के स्कूलों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं  की स्थापना कर रहा है और डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, एडाप्टिव लर्निंग, फिजिकल कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित कर रहा है। अब तक एआईएम ने अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं  स्थापित करने के लिए 10,000 स्कूलों को वित्तीय सहायता प्रदान की है।
एआईएम एटीएल के प्रदर्शन को बढ़ाने और वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपकरण और रूपरेखा विकसित करके इकोसिस्टम को लगातार मजबूत कर रहा है। एटीएल सारथी इस दिशा में एक ऐसी पहल है। जैसा कि नाम से पता चलता है, सारथी एक रथचालक है और एटीएल सारथी एटीएल को दक्ष और प्रभावी बनाएगा। इस पहल के चार स्तंभ हैं जो नियमित प्रक्रिया में सुधार के माध्यम से एटीएल के प्रदर्शन में वृद्धि को सुनिश्चित करेंगे, जैसे कि स्व-रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जिसे 'मायएटीएल डैशबोर्ड' और वित्तीय और गैर-वित्तीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए कम्प्लायंस एसओपी, क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से उपयुक्त स्थानीय प्राधिकरण के सहयोग से एटीएल की ऑन-ग्राउंड सक्षमता और प्रदर्शन-सक्षमता  मैट्रिक्स के माध्यम से अपने प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्कूलों को स्वामित्व प्रदान करने के रूप में जाना जाता है।
एटीएल क्लस्टर का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र में 20-30 एटीएल के क्लस्टर बनाने के लिए एटीएल और स्थानीय प्राधिकरणों को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने और निगरानी के लिए एक स्व-टिकाऊ मॉडल प्रदान करना है। ये एटीएल प्रशिक्षण, सहयोग, घटनाओं और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों के माध्यम से एक दूसरे से सीख सकते हैं। एक पायलट के रूप में, एआईएम ने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे क्षेत्रों में विभिन्न भागीदारों के साथ एटीएल सारथी को कार्यान्वित किया।
मिशन निदेशक अटल इनोवेशन मिशन , नीति आयोग ने कहा, "अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य स्कूलों में एटीएल स्थापित करके भारत में लाखों युवा इनोवेटर्स को बढ़ावा देना है। उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाने के लिए, एआईएम ने एटीएल सारथी की शुरूआत की है। यह एटीएल के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक निगरानी और मूल्यांकन ढांचा प्रदान करता है। हमारा मानना है कि एटीएल सारथी एटीएल में आत्मनिर्भरता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व जोड़ देगा जो एआईएम का अंतिम लक्ष्य है। हम पहल के कार्यान्वयन में देश की सभी सरकारों, निजी संस्थानों और नवाचार परिषदों से इसका हिस्सा बनने और मदद करने का आग्रह करते हैं।”
लॉन्च कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के स्कूल शिक्षा आयुक्त श्री सुरेश कुमार; आईएएस, एसपीडी समग्र शिक्षा श्रीमती बी बी कावेरी; एमडी और संस्थापक - एक्सेल सॉफ्ट श्री सुधन्वा; निदेशक- विज्ञान आश्रम श्री योगेश सूरी; शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ श्री शेषाग्री के एम राव; एमजीएनएफ-आईआईएम अहमदाबाद के कार्यक्रम प्रबंधक श्री बृजेश श्रीवास्तव और एमजीएनएफ श्री हार्दिक शामिल हुए इन लोगों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे उन्होंने एटीएल को अधिक कुशल बनाने के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में क्लस्टरिंग दृष्टिकोण अपनाया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 106.85 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 10,423 नए मामले सामने आये; जो पिछले 259 दिनों में सबसे कम आंकड़ा है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.21% है; जो मार्च 2020 के बाद सबसे उच्च स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 15,021 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,36,83,581 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.45% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
फिलहाल देश में कोविड रोगियों की संख्या 1,53,776 है; जो पिछले 250 दिनों में सबसे न्यूनतम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 29 दिनों से  2% से नीचे बनी हुई है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 39 दिनों से  2% से कम बनी हुई है
अब तक 61.02 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
एमजी/एएम/एनके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत एनएफएसए के लाभार्थियों को मई और जून 2021 में अतिरिक्त नि:शुल्क खाद्यान्न वितरित किए जायेंगे
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 में एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न नि:शुल्क प्रदान किया जायेगा
देश में कोविड - 19 के प्रकोप के कारण होने वाले आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पूर्व के "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना " के समान पैटर्न पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के अंतर्गत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले दो महीनों यानी मई और जून 2021 तक एनएफएसए के खाद्यान्नों की पात्रता से अधिक और अतिरिक्त 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से नि:शुल्क अनाज का आवंटन करने का फैसला किया है।
इस विशेष योजना  के तहत, एनएफएसए के दोनों श्रेणियों - अंत्योदय अन्न योजना  और प्राथमिकता वाले गृहस्वामी  - के तहत कवर किये गये लगभग 80 करोड़ एनएफएसए के लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न  का अतिरिक्त कोटा प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति की दर से प्रदान किया जाएगा, जोकि एनएफएसए के तहत उनकी नियमित मासिक पात्रता से अधिक और अतिरिक्त होगा।
भारत सरकार इन खाद्यान्नों की लागत, उनके अंतरराज्यीय परिवहन आदि पर होने वाले 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का सारा खर्च राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता के हिस्से के तौर पर वहन करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेंगलुरु के प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लिया
सर्वोच्च कमांडर के रूप में, मैं सशस्त्र बलों में युद्धक भूमिकाओं सहित महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखकर खुश हूं: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेंगलुरु के प्लेटिनम जयंती समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने सभी कैडेटों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और स्टाफ सदस्यों को राष्ट्रीय सैन्य स्कूल, बेंगलुरु की प्लेटिनम जयंती पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना के बाद से, स्कूल ने एक लंबा सफर तय किया है और इसे देश के बेहतरीन बोर्डिंग स्कूलों में से एक के रूप में माना जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 23 राज्यों के छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक, इस स्कूल के कैडेट हमारी "विविधता में एकता" का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस तरह से आपस में मिलने से कैडेटों को अपने साथी कैडेटों की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को सीखने और उनकी सराहना करने में मदद मिली है। .
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस शैक्षणिक वर्ष से देश भर के राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों में बालिका कैडेटों का प्रवेश होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अनेक सफलताएं हासिल कर रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं, जिस पर देश का सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च कमांडर के रूप में, वह सशस्त्र बलों में लड़ाकू भूमिकाओं सहित महिलाओं की बढ़ती संख्या को देखकर खुश हैं। जिसमें भी शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रतिष्ठित स्कूल में शामिल होने वाली बालिका कैडेट राष्ट्र की रक्षा करने और खेलने में योगदान देंगी और राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकेंगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्कूल का आदर्श वाक्य "शीलम परम भूषणम" या "चरित्र ही सर्वोच्च गुण है" हमेशा कैडेटों के लिए मार्गदर्शक होना चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्कूल कैडेटों को समग्र शिक्षा प्रदान करना और उनमें सैन्य लोकाचार और अनुशासन शामिल करना जारी रखेगा ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी
देश में कुल कोरोना टीकाकरण 6.1 करोड़ से अधिक हुआ
देश में छह राज्यों - महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात में प्रतिदिन कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी जारी है और कुल नए मामलों में इन राज्यों का योगदान 78.56 प्रतिशत रहा है।
पिछले 24 घंटों में कोरोना के 56,211 नये मामले दर्ज किए गए।
महाराष्ट्र में सबसे अधिक 31,643 नये मामले दर्ज किए गए हैं और इसके बाद पंजाब में 2,868 और कर्नाटक में 2,792 मामले दर्ज किए गए हैं।
दस राज्यों में कोरोना के प्रतिदिन नये मामलों में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है।
देश में कोरोना के सक्रिय मामले  आज 5,40,720 हो गया है और यह कुल पॉजिटिव मामलों का 4.47 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों  में 18,912 मामलों की बढ़ोतरी हुई है।
महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ का कुल सक्रिय मामलों में 79.64 प्रतिशत योगदान है तथा महाराष्ट्र का कुल सक्रिय केस भार में 62 प्रतिशत से अधिक योगदान है।
आज सुबह 7 बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 10,07,091 सत्रों के माध्यम से 6.11 करोड़  वैक्सीन दी गई है। इनमें 81,74,916 स्वास्थ्यकर्मी , 51,88,747 स्वास्थ्यकर्मी , 89,44,742 फ्रंटलाइन वर्कर्स  और 37,11,221 फ्रंटलाइन वर्कर्स  ले चुके हैं। ऐसे लाभार्थी जिनकी उम्र 45 वर्ष से अधिक है और जिन्हें अन्य बीमारियां भी हैं, उनमें 68,72,483  तथा 405 को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। ऐसे लाभार्थी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनमें 2,82,19,257 को पहली डोज और 1,583 को दूसरी डोज दी गई है।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से वर्ष तक की आयु और अन्य बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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81,74,916
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51,88,747
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89,44,742
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37,11,221
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68,72,483
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405
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2,82,19,257
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1583
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6,11,13,354
कोराना टीकाकरण के 73वें दिन  को कुल 5,82919 वैक्सीन दी गई, जिनमें से 551164 लाभार्थियों को 14,608 सत्रों के जरिये पहली डोज और 31,755 लाभार्थियों को दूसरी डोज दी गई।
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29 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से वर्ष तक की आयु और अन्य बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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पहली डोज
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दूसरी डोज
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17,919
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10,682
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32,629
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19,085
|
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1,41,260
|
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405
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3,59,356
|
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1,583
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5,51,164
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31,755
भारत में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या आज बढ़कर 1,13,93,021 हो गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 94.19 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 37,028 लोग ठीक हुए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सिनेमा ने पूरी दुनिया में भारत की पहचान बनाई है: सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर
केंद्रीय मंत्री ने भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया; कहा, यह मुंबई का ऐसा आकर्षण है, जिसे देखने जरूर आना चाहिए
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज मुंबई के पेडर रोड पर फिल्म डिवीजन परिसर में स्थित भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय  का दौरा किया।
संग्रहालय दो भवनों में फैला हुआ है- 19वीं शताब्दी की विरासत संरचना गुलशन महल और कस्टम निर्मित नया संग्रहालय भवन- दोनों भवनों ने मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। संग्रहालय को देखने के बाद, मंत्री श्री ठाकुर ने कहा, "फिल्मों में विशेष रूप से भारतीय फिल्मों में रुचि रखने वालों को भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय देखने जरूर आना चाहिए; यदि आप मुंबई में हैं और एनएमआईसी नहीं जाते हैं, तो आपकी मुंबई यात्रा अधूरी रहेगी।"
श्री ठाकुर ने भारतीय सिनेमा का इतिहास एवं उसके क्रमिक विकास की जानकारी हासिल करने के लिए फिल्मों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखने वालों और देश भर के फिल्म प्रेमियों को एनएमआईसी का दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, "यहां एनएमआईसी में कुछ समय बिताएं, संग्रहालय आपको 100 साल पीछे ले जाएगा, जब सिनेमा बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी या उपकरणों से बनाया जाता था।” "आज हम एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, ग्राफिक्स और गेमिंग, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां हमें देखने को मिलेगा कि उन दिनों इनके अभाव में फिल्में कैसे बनती थीं और अब तक उन्होंने क्या प्रगति की है।” सूचना और प्रसारण मंत्री ने उस समय के फिल्म निर्माताओं और तकनीशियों द्वारा उठाई गई परेशानियों की भी चर्चा करते हुए कहा कि फिल्मों की शूटिंग करने के लिए वे किस प्रकार कठिन इलाकों में बड़े-बड़े कैमरे लेकर जाया करते थे। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने मानव जीवन और फिल्म बनाने को आसान बना दिया है।
गुलशन महल हेरिटेज बिल्डिंग में विभिन्न आकारों के आठ अलग-अलग हॉल में लगाई गई प्रदर्शनियों में भारतीय सिनेमा के मूक युग से नई लहर तक के इतिहास को दिखाया गया है, नये संग्रहालय भवन में ज्यादातर संवादात्मक प्रदर्शनी लगाई गई है।
फिल्म संपत्तियां, पुराने उपकरण, पोस्टर, महत्वपूर्ण फिल्मों की प्रतियां, प्रचार पत्रक, साउंड ट्रैक, ट्रेलर, ट्रांसपेरेंसी, पुरानी सिनेमा पत्रिकाएं, फिल्म निर्माण और वितरण आदि से जुड़े आंकड़े व्यवस्थित तरीके से भारतीय सिनेमा के इतिहास को कालक्रम के साथ प्रदर्शित करते हैं। फिल्म डिवीजन के महानिदेशक रवींद्र भाकर ने संग्रहालय का अवलोकन किया।
सिनेमा भारत की सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर है
सिनेमा की भूमिका के बारे में बात करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा, "भारतीय सिनेमा हमारे देश की सॉफ्ट पावर है, जो कि दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करता है।" उन्होंने ये भी कहा कि मनोरंजन के जरिए भारतीय सिनेमा दुनिया भर में भारत की एक पहचान बनाने में कामयाब रहा है। उन्होंने कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या में फिल्में भारत में बनती हैं।
परंपरा के अनुरूप मंत्री महोदय ने एनएमआईसी के परिसर में एक पौधा भी लगाया और फिल्म डिवीजन, एनएमआईसी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और एनएफडीसी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अत्याधुनिक ऑडिटोरियम से युक्त एनएमआईसी कॉम्प्लेक्स, मई में डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट और एनिमेशन फिल्मों के 17वें अंतर्राष्ट्रीय मुंबई फ़िल्म महोत्सव  की मेजबानी करेगा।
इससे पहले मंत्री महोदय ने टाइम्स ग्रुप के इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और वहां मुख्य संबोधन दिया।
अतिरिक्त तस्वीरें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  के पहले चरण की मेजबानी करेगा
नई दिल्ली और लखनऊ में इस वर्ष के आरंभ में तीन चरणों में आयोजित किए गए खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  की सफलता के बाद, अंडर-16 लड़कियों के लिए उसी प्रकार की एक और लीग 16 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू होगी।
पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  का पहला चरण 16 से 23 अगस्त तक आयोजित किया जागेया, जिसमें देश भर की कुल 16 टीम भाग ले रही हैं। पहले चरण में कुल 56 मैच खेले जाएंगे और 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रतियोगिता के 3 चरणों के लिए कुल 53.72 लाख रुपये आवंटित किए हैं। इस राशि में 15.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी शामिल है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के पूर्व कोच पीयूष कुमार दुबे ने कहा, "हाल ही में पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर -21 के पूरा होने के बाद, पहली खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर -16 का आयोजन करके खेलो इंडिया और हॉकी इंडिया द्वारा शुरू की गई यह एक और बड़ी पहल है।"
श्री दुबे ने कहा, "मौजूदा परिदृश्य में केवल सीनियर वर्ग के लिए बहुत सारी प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के रूप में अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन विशेष रूप से जूनियर और सब जूनियर स्तर पर महिला हॉकी में उनके पास इतनी संख्या में टूर्नामेंट और प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर नहीं है जहां वे अपने हुनर को निखार सकें, आकलन कर सकें उनकी प्रशिक्षण और क्षमताओं में वृद्धि हो सके। इसलिए सब जूनियर स्तर पर इस तरह के खेलो इंडिया लीग की शुरुआत करना निश्चित रूप से एथलीटों के प्रदर्शन और समग्र विकास के मामले में भविष्य में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है और उन्हें यह भी सीखना है कि इस तरह के प्रतियोगिता के दौरान आने वाले दबावों से कैसे मुक़ाबला करना है।"
टूर्नामेंट के दौरान हर मैच प्रत्येक दिन सवेरे 6:30 बजे शुरू होंगे और फाइनल मैच शाम 5 बजे आयोजित किया जाएगा। 19 अगस्त को विश्राम दिवस के रूप में रखा गया है।
खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  का पहला चरण और दूसरा चरण राउंड-रॉबिन प्रारूप में खेला जाएगा। पहले 2 चरणों के पूरा होने के बाद टीमों की अंतिम रैंकिंग निर्धारित की जाएगी। तीसरे चरण में अलग अलग वर्गों में मैच आयोजित किए जाएंगे, जहां प्रत्येक टीम कम से कम 3 मैच खेलेगी।
खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  खेलो इंडिया के महिलाओं के लिए खेलों में बढ़ावा देने की दिशा में एक और प्रयास है, जो खेल प्रतियोगिताओं की एक विस्तृत श्रृंखला में महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सबसे आवश्यक प्रयास करता है। यह सहयोग केवल अनुदान देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि उचित रूप से प्रतियोगिताओं आयोजनों और उसके निष्पादन में भी मदद करता है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार बैंक से वंचित लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से दरवाजे पर बैंकिंग सुविधा देने में डाकघरों की पहुंच और विश्वास का लाभ उठाएगीः मनोज सिन्हा
संचार राज्य मंत्री  श्री मनोज सिन्हा ने आज कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक  लांच किए जाने से देश में बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच और प्रभाव में महत्वपूर्ण मजबूती आएगी। 01 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा देश भर में आईपीपीबी लांच किए जाने के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि विश्वसनीय डाक सेवक अब बैंक सुविधाओँ से वंचित लाखों लोगों और वित्तीय सेवाओं से अब तक दूर रहे लोगों के लिए एक बैंकर बन जाएगा। आईपीपीबी लांच किए जाने से देश में बैंक शाखाओं की संख्या दोगुनी यानी वर्तमान 1.40 लाख से बढ़कर 2.90 लाख से अधिक हो जाएगी। इस तरह देश में ग्रामीण शाखाओँ की संख्या वर्तमान 49,000 से बढ़कर 1.75 लाख से भी अधिक हो जाएगी।
आईपीपीबी का विजन सरकार के वित्तीय समावेश एजेंडा का विस्तार करने में आम जन के लिए सर्वाधिक पहुंच योग्य, किफायती और विश्वसनीय बैंक बनाना है। इसमें डाक विभाग के विशाल नेटवर्क का लाभ लिया जाएगा। 300,000 डाक सेवकों तथा ग्रामीण डाक सेवकों के साथ डाक विभाग देश के प्रत्येक कोने को कवर करता है। इससे आईपीपीबी को बैंकिंग सेवाओं में अंतिम स्थान की खाई को पाटने में मदद मिलेगी।
श्री सिन्हा ने कहा कि लांच किए जाने के दिन आईपीपीबी के देश भर में 650 शाखाएं और 3050 एक्सिस प्वाईंट्स होंगे। बैंक बचत और चालू खाता, मुद्रा स्थानांतरण, प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण, बिल तथा यूटिलिटी भुगतान और उद्यम और मर्चेट भुगतान जैसी अनेक सुविधाएं देंगे। बैंक के अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए ये सुविधाएं और उससे संबंधित सेवाएं विभिन्न चैनलों  के माध्यम से दी जाएगी। देश में 31 दिसंबर, 2018 तक सभी 1.55 लाख डाक घरों को आईपीपीबी प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा।
आईपीपीबी ने डाक विभाग के साथ एक मजबूत एकीकृत मॉडल बनाया है जिसके तहत डाक घर बचत बैंक  खाताधारक अपने खातों को जोड़कर आईपीपीबी द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डाक विभाग के सचिव श्री ए.एन. नंदा ने बताया कि आईपीपीबी खाता डाक विभाग के उपभोक्ताओं को वैसी अनेक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा, जिसका अनुभव खाताधारकों ने पहले नहीं किया होगा।
संचार राज्य मंत्री श्री मनोज सिन्हा ने बताया कि आईपीपीबी लांच किए जाने का समारोह काफी बड़ा होगा। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी समारोह में प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे और इसके साथ-साथ सभी 650 शाखाओं तथा आईपीपीबी के 3250 एक्सिस प्वाईंटों पर भी यह लांच किया जाएगा। इन समारोह में केन्द्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अतिथि शामिल होंगे।
श्री सिन्हा ने कहा कि आईपीपीबी लांच करना सरकार के देश के दूर-दराज क्षेत्रों तक तेजी से विकास कर रहे भारत के लाभों को पहुंचाने में एक ऐतिहासिक कदम होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल भारत जैसे सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों का लाभ विकास की कतार में खड़े अंतिम नागरिक तक पहुंचाया जा सके और वित्तीय समावेश का हमारा सपना सबके लिए साकार हो सकें।