ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एक अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित एम 1 वर्ग के वाहनों में दो साइड/दो साइड टॉरसो एयर बैग तथा दो साइड कर्टन/ट्यूब एयर बैग लगाना अनिवार्य करने के लिये अधिसूचना का मसौदा जारी
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय ने एम 1 वर्ग के वाहनों में ड्राइवर एयरबैग लगाना अनिवार्य कर दिया था। इस वर्ग में वे यात्री वाहन आते हैं, जिनमें ड्राइवर सीट के अलावा आठ से अधिक सीटें नहीं होतीं। ड्राइवर एयरबैग को वाहन चालकों की सुरक्षा के लिये उन सभी वाहनों के लिये अनिवार्य कर दिया गया था, जो वाहन एक जुलाई, 2019 को और उसके बाद निर्मित किये गये। एयरबैग ऐसी प्रणाली है, जो वाहन के डैशबोर्ड पर लगी होती है और दुर्घटना होने की स्थिति में वाहन चालक और गाड़ी के सामने वाले हिस्से के बीच गुब्बारे की तरफ फूलकर वाहन चालक को गंभीर रूप से घायल होने से बचाती है।
इसके बाद, मंत्रालय ने एम 1 वर्ग के वाहन के लिये यह अनिवार्य कर दिया कि वाहन चालक सहित आगे बैठने वाली सवारी की सुरक्षा के लिये फ्रंट एयरबैग लगाये जायें। यह आदेश एक जनवरी, 2022 से प्रभावी कर दिया गया।
वाहन में बैठे लोगों की भीषण टक्कर से सुरक्षा बढ़ाने के लिये, यह निर्णय किया गया कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करके उसमें दिये गये सुरक्षा शर्तों में इजाफा किया जाये। अधिसूचना का मसौदा 14 जनवरी, 2022 को जारी किया गया, जिसके तहत एम 1 वर्ग के वाहनों के लिये यह अनिवार्य कर दिया गया कि एक अक्टूबर, 2022 के बाद निर्मित सभी यात्री वाहनों में दो साइड/साइट टॉरसो एयरबैग लगाये जायें तथा दो साइड कर्टन/ट्यूब एयरबैग लगाये जायें। इस तरह आगे और पीछे, दोनों कंपार्टमेंट में बैठे लोगों के सामने और पीछे से होने वाली टक्करों के असर को कम किया जा सकेगा।
“साइड/साइड टॉरसो एयरबैग” का अर्थ गुब्बारे की तरह फूलने वाली प्रणाली है, जिसे सीटों या वाहन के भीतर बगल वाले ढांचों में लगाया जायेगा। उसे इस तरह डिजाइन किया जायेगा कि बगल से होने वाली टक्कर के समय शरीर के धड़ में चोट को कम किया जा सके और सवारी को बाहर गिरने से बचाया जा सके। यह आगे बैठे लोगों की सुरक्षा के लिये है।
“साइड कर्टन/ट्यूब एयरबैग” का अर्थ गुब्बारे की तरह फूलने वाली प्रणाली है, जिसे वाहन के भीतर बगल वाले ढांचों में लगाया जायेगा। उसे इस तरह डिजाइन किया जायेगा कि बगल से टक्कर होने के समय या गाड़ी पलटने की स्थिति में सिर में चोट लगने से बचाया जा सके। यह पीछे बैठी सवारियों को सुरक्षित करने के लिये है।
मसौदा जीएसआर 16 टॉरसो कर्टन एयरबैग देखने के लिये यहां क्लिक करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नवोन्मेषण और अवसंरचना भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेगी: पीयूष गोयल
12 वर्षों में रेलवे में 700 बिलियन डॉलर का निवेश: पीयूष गोयल
सरकार व्यवसाय एवं उद्योग के लिए सुविधादाता और सक्षमकर्ता है: पीयूष गोयल
पीयूष गोयल ने शताब्दी वर्ष में एसोचैम को संबोधित किया; भारत की वैश्विक स्थिति के सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की
वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारतीय रेल की योजना बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देश के सबसे दूर के कोने तक पहुंचने के लिए साझेदारी, संयुक्त उपक्रम और सहयोग के माध्यम से 700 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की है। वह एसोचैम को संबोधित कर रहे थे, जो 100 साल का समारोह मना रहा है। वह आज नई दिल्ली में भारत की वैश्विक स्थिति के सुदृढ़ीकरण को लेकर एसोचैम को संबोधित कर रहे थे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय उद्योग से आग्रह किया कि वह सरकार के साथ निरंतर संवाद में रहे जिससे कि आज उद्योग और व्यापार के सामने जो भी समस्याएं और बाधाएं उपस्थित हैं, उन से निपटा जा सके। इससे एक बेहतर भारत के लिए, 1.3 बिलियन आकांक्षी नागरिकों, जो जीवन की बेहतर गुणवत्ता की तलाश में हैं, के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को जल्द से जल्द पूरा किया जा सकेगा।
मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की भूमिका उद्योग एवं उद्यमशीलता के लिए एक सुगमकर्ता और सक्षमकर्ता होगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि केंद्र और राज्यों दोनों में सरकारी अधिकारियों के हाथों होने वाला उत्पीड़न समाप्त हो जाए। इसके लिए उन्होंने एसोचैम से आग्रह किया कि वह अपने 4 लाख से अधिक सदस्यों के साथ अपने विचार दे जो केंद्र और राज्यों दोनों को विनियामकीय, गैर-नियामकीय, न्यायिक और किसी भी अन्य बाधाओं, जो उद्योग और उद्यमिता के लिए बाधाएं हैं, पर गौर करने में सरकार की मदद करेगा।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने उद्योग से आग्रह किया कि वे अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के लिए नवोन्मेषण को अपनाएं और उसे प्रोत्साहित करें तथा शिक्षा के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत एक वास्तविक नवोन्मेषी राष्ट्र बन सके जहां स्टार्टअप फलफूल सकें और देश के युवाओं के लिए अधिक रोजगार पैदा करके उद्योग को सकारात्मक रूप से सहयोग दे सकें। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन का उदाहरण दिया, जिनके पास प्रति मिलियन लोगों में क्रमशः 4,200 से अधिक और 1,200 से अधिक शोधकर्ता हैं जबकि भारत में प्रति मिलियन लोगों में केवल 216 शोधकर्ता हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने एसोचैम को उसके शताब्दी वर्ष के लिए बधाई दी और भारतीय उद्योग और व्यापार के लिए उसके द्वारा एक सदी तक किए गए सराहनीय काम की सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैडमिंटन पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने पर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में एशियाई खेलों में बैडमिंटन पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने पर सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“@satwiksairaj और @Shettychirag04 की शानदार जोड़ी ने बैडमिंटन पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें बधाई। उनका खेल कोर्ट को रोशन करता है और भारत को सदैव गौरवान्वित करता है!''
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रामबन में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के रामबन में सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।
पीएमओ ने ट्वीट किया, "जम्मू-कश्मीर के रामबन में एक सड़क दुर्घटना में हुई लोगों की मौत पर दुखी हूं। अपने प्रियजनों को खोने वाले लोगों के प्रति संवेदना। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाएं: पीएम @narendramodi"
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात  के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी
₹6,322 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्पेशियलटी स्टील के उत्पादन हेतु अगले पांच वर्षों में दी जायगी
स्कीम लगभग ₹40,000 crore का अतिरिक्त निवेश लाएगी
स्कीम लगभग 68000 प्रत्यक्ष रोजगारों के साथ 5.25 लाख नए रोजगार पैदा करेगी
प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी। 6322 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रूपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। इस योजना से करीब 5,25000 लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा।
विशेष इस्पात को लक्ष्य सेग्मेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश में मूल्य-वर्धित इस्पात/विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा, उसी वर्ष 6.7 मिलियन टन के आयात में से, करीब 4 मिलियन टन आयात विशेष इस्पात का ही था, जिसके परिणामस्वरूप करीब 30,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ। विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर, भारत इस्पात की मूल्य श्रृंखला मे उन्नति करेगाऔर कोरिया और जापान जैसे उन्नत इस्पात विनिर्माणकारी देशों के समकक्ष आएगा।
आशा है कि वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ मूल्य के विशेष इस्पात का उत्पादन और खपत भारत में होगा जिसका अन्यथा आयात किया जाता। इसी प्रकार, विशेष इस्पात का निर्यात वर्तमान के 1.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 5.5 मिलियन टन हो जाएगा जिससे 33,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।
इस योजना का लाभ बड़े भागीदारों अर्थात एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटे भागीदारों , दोनों को प्राप्त होगा।
विशेष इस्पात मूल्यवर्धित इस्पात है जिसमें सामान्य तैयार इस्पात को उच्च मूल्यवर्धित इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उसपर कोटिंग, प्लेटिंग, हीटट्रीटमेंट के जरिये प्रभाव डाला जाता है।जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेषीकृत कैपिटल गुड्स इत्यादि के अलावा विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे कि रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा में किया जा सकता है।
विशेष इस्पात की पांच श्रेणियां जिनको पीएलाई योजना में चुना गया है, निम्नलिखित हैं:
- कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद
- हाई स्ट्रेंथ/ वियररेजिस्टेंटस्टील
- स्पेशियलटी रेल
- अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वॉयर
- इलेक्ट्रिकल स्टील
इन उत्पाद श्रेणियों में से,आशा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद भारत एपीआई ग्रेड पाइप, हेड हार्डेन्ड रेल, इलैक्ट्रिकल स्टील  जैसे उत्पादों का विनिर्माण करना शुरू कर देगा जिनका फिलहाल बहुत ही सीमित मात्रा में विनिर्माण होता है या बिल्कुल भी विनिर्माण नहीं होता है।
पीएलआई प्रोत्साहन  के तीन स्लैब हैं, निम्नतम स्लैब 4% और उच्चतम 12% है,जिसका इलैक्ट्रिकल स्टील  के लिए प्रावधान किया गया है। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ‘पिघलाया और ढाला जाता है’ जिसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल  भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना सेदेश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने युवाओं को भारतीय संस्कृति और परम्परा से अवगत कराने की आवश्यकता पर बल दिया
‘ हमारे महान नेताओं की विरासत का सम्मान करें, उनके जीवन से प्रेरणा लें': उपराष्ट्रपति
श्री नायडू ने हैदराबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अलाई बलाई' में भाग लिया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने युवाओं को भारत की प्राचीन परम्परा और संस्कृति से परिचित होने और 'अनेकता में एकता' के हमारे राष्ट्रीय मूल्य को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाज में विभिन्न सामाजिक अलगावों से परे भारत की बहुलवादी संस्कृति में लोगों को एकजुट करने की शक्ति है।
श्री नायडू आज हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय द्वारा दशहरा उत्सव के हिस्से के रूप में हैदराबाद में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'अलाई बलाई' में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों ने बधाई और शुभकामनाओं का आदान-प्रदान किया। उपराष्ट्रपति ने लोगों के बीच सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए वर्षों से 'अलाई बलाई' के आयोजन में पहल करने के लिए श्री दत्तात्रेय की सराहना की।
इस अवसर पर, श्री नायडू ने महान स्वतंत्रता सेनानी श्री बाल गंगाधर तिलक की विरासत को याद किया, जिन्होंने स्वराज आंदोलन के दौरान इसी तरह लोगों को एकजुट करने के लिए गणेश चतुर्थी समारोह की शुरुआत की थी। उन्होंने भारत की बहुलवादी संस्कृति की रक्षा के लिए अपने महान नेताओं की विरासत का सम्मान करने और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल, श्री बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्री राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर, केन्द्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी, तेलंगाना के गृह मंत्री, श्री मोहम्मद महमूद अली, फिल्म अभिनेता श्री पवन कल्याण और श्री मांचू विष्णु, डॉ. रेड्डी लैब्स के प्रबंध निदेशक श्री जी.वी प्रसाद, भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री कृष्ण एला, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अध्यक्ष और संस्थापक, डॉ. नागेश्वर रेड्डी, जैविक ई की प्रबंध निदेशक, सुश्री महिमा दतला और अन्य लोग उपस्थित थे।
नीति आयोग
अटल नवाचार मिशन ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीजीआई इंडिया के साथ सहयोग किया
अटल नवाचार मिशन , नीति आयोग ने स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सीजीआई इंडिया के साथ आशय के विवरण  पर हस्ताक्षर किए हैं।
एआईएम को लगातार समर्थन देने की अपने किस्म की अटल टिंकरिंग लैब पहल के एक हिस्से के रूप में, एआईएम और सीजीआई इंडिया ने स्कूलों में एक सफल और नवाचारी कार्यबल का सृजन करने के लिए सहयोग किया है। एआईएम और सीजीआई इंडिया सबसे बड़ी आईटी और व्यापार परामर्श सेवा फर्मों में शामिल हैं।
एआईएम, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जो पूरे देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देता है। भारत में 2.5 मिलियन से अधिक स्कूली बच्चों तक एटीएल की पहुँच है। एटीएल स्कूलों में स्थापित एक समर्पित नवाचार कार्यक्षेत्र है जहां छात्र डू-इट-योरसेल्फ  किट तक पहुंच बनाकर टिंकरिंग सीखते है और नवीनतम प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए नवाचार समाधानों का सृजन करते है।
एसओई के एक हिस्से के रूप में, सीजीआई ने बैंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई में एटीएल के साथ 100 स्कूलों को अपनाने पर सहमति व्यक्त की है। सीजीआई के स्वयं सेवक एटीएल में छात्रों को शिक्षित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। इसके साथ-साथ एसटीईएम उपकरणों का उपयोग करते हुए स्वयं अनुभव के माध्यम से छात्रों को उपयोगी शिक्षण अनुभव प्रदान करके उनकी तकनीकी साझरता बढ़ाएंगे।
सीजीआई डिजाइन थिंकिंग, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, रोबोटिक्स और कोडिंग जैसे विषयों पर चुनिंदा स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करेगा।
अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग के मिशन निदेशक आर. रामानन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आईएएम और सीजीआई के मध्य एटीएल के लिए सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है और यह एटीएल छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा।
“सीजीआई अपने तकनीकी विशेषज्ञता और प्रवीणता के साथ देश भर में 100 एटीएल को अपनाने और उन्हें सहायता प्रदान करने पर सहमत हुआ है। यह भारत में होने वाली चौथी औद्योगिक क्रांति से जुड़ने में एटीएल छात्रों को समर्थ बनाएंगा। इसके अलावा सीजीआई अध्यापकों की नवाचारी मानसिकता स्थापित करने के लिए क्षमता निर्माण अनबॉक्स टिंकरिंग कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि यह हम सभी के लिए बहुत रोमांचक होगा।
एशिया पैसिफिक ग्लोबल डिलीवरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सीजीआई के अध्यक्ष जॉर्ज मैटकैल ने कहा, '' सीजीआई में हम एसटीईएम के माध्यम से अपने समुदायों में छात्रों को सशक्त बनाने और शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य में डिजिटल कार्यबल बनाने के लिए नवाचार और रचनात्मकता को प्रेरित करने के अपने इस प्रयास में नीति आयोग के साथ सहयोग करके बहुत प्रसन्न है।"
भारत के प्रमुख शहरों में सीजीआई ने 14,000 से अधिक सलाहकारों को नियुक्त कर रखा, जो दुनिया भर में अपने ग्राहकों को वैश्विक आपूर्ति सहायता प्रदान करते हैं और घनिष्ठ सहयोग, जवाबदेही, लचीलापन, बेहतर सेवा और, सबसे महत्वपूर्ण, अपेक्षित व्यावसायिक परिणाम सुनिश्चित करते हैं।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने ‘बुलबुल’ चक्रवात के बारे में ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी के मिश्रा ने चक्रवाती तूफान बुलबुल की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज ओडि़शा, पश्चिम बंगाल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की।
इस बैठक में पिछले कुछ घंटों के दौरान बुलबुल चक्रवात की गतिविधि के कारण उत्पन्न हुई स्थिति की समीक्षा की गई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने चक्रवात बुलबुल तथा इसके पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों के साथ अनुमानित ट्रैक, हवा की गति और बारिश के बारे में पूर्वानुमानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तटीय ओडिशा में 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलने की संभावना है। हवाओं की गति 8 नवंबर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा होने तथा भारी बारिश होने का अनुमान है। इसी तरह की स्थिति 9 नवंबर को तटीय पश्चिम बंगाल में भी रहने की संभावना है। समुद्र की स्थिति बहुत खराब रहेगी और मछली पकड़ने की गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने की सलाह दी गई है। राज्यों के मुख्य सचिवों ने तटीय क्षेत्रों में सभी सुरक्षात्मक कदमों के बारे में जानकारी दी और बताया कि चौबीसों घंटे स्थिति की निगरानी की जा रही है।
एनडीआरएफ के महानिदेशक ने बताया कि उनकी टीमें तैयार हैं और सभी आवश्यक उपकरणों जैसे ट्री कटर और पोल कटर से लैस हैं। भारतीय तटरक्षक भी सतर्क हैं और मछुआरों और व्यापारी जहाजों को समुद्र में न जाने के लिए सतर्क किया गया है।
डॉ. पी के मिश्रा ने उन्हें सलाह दी कि जानमाल और संपत्ति की हानि को न्यूनतम करने के लिए सभी संभव उपाय किए जाएं। उन्होंने राज्यों को सभी आवश्यक केंद्रीय सहायता दिए जाने के बारे में आश्वस्त किया। इस बैठक में प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव, एनडीएमए निदेशक, मौसम विज्ञान विभाग और एनडीआरएफ के महानिदेशक, पीएमओ, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और अंडमान और निकोबार के मुख्य सचिवों और प्रतिनिधियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में भाग लिया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्य पालन विभाग ने स्वच्छता एवं सुशासन के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया
रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता  और कार्यालय स्क्रैप निपटान, नियमों को आसान बनाने/स्थान खाली करने के उद्देश्य से मत्स्य पालन विभाग, इसके स्वायत्तशासी निकायों- तटीय जलकृषि प्राधिकरण  और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड  और इसके संस्थानों- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरिज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग , केंद्रीय मत्स्य पालन समुद्री और इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान , भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण  और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज  ने विशेष अभियान 2.0 आयोजित किया। अभियान के अंतर्गत डीओएफ के अधीनस्थों और संलग्न कार्यालयों से कुल 15 स्थलों की पहचान की गई।
मत्स्य पालन विभाग के साथ-साथ सभी अधीनस्थों और संलग्न कार्यालयों ने विभिन्न कार्यों के माध्यम से अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। मत्स्य पालन विभाग के सभी अनुभागों/डिवीजन/हॉल/रिकॉर्ड रूम और देश के विभिन्न तटीय भागों में अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों की साइटों का निरीक्षण/दौरा किया गया। अभियान अवधि के दौरान, राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने 21 अक्टूबर 2022 को चेन्नई के जोनल कार्यालयों में दो साइटों का दौरा किया और समग्र तरीके से प्रगति की समीक्षा की। मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने एफएसआई और सिफनेट जोनल कार्यालयों द्वारा की गई प्रगति और उपलब्धियों के निरीक्षण के लिए 20 अक्टूबर, 2022 को विशाखापत्तनम में तीन साइटों का दौरा किया और 26 अक्टूबर, 2022 को नई दिल्ली कार्यालय का निरीक्षण किया और विशेष अभियान 2.0' के 'स्वच्छ डेस्क, स्वच्छ अनुभाग और स्वच्छ गलियारे' पहलू पर जोर दिया। जेएस  ने 29 अक्टूबर 2022 को कोच्चि कार्यालय का दौरा किया, जबकि जेएस  ने निरीक्षण के लिए एनएफडीबी, हैदराबाद कार्यालय का दौरा किया।
अभियान पर ध्यान केंद्रित करने, जागरूकता फैलाने और पहुंच को बढ़ाने के लिए, डीओएफ  की सोशल मीडिया टीम द्वारा ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और लिंक्डइन जैसे प्लेटफार्मों पर 40 सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन और अपलोड किए गए थे। दर्शकों की संख्या बढ़ाने के लिए उपयुक्त टैग जैसे @PMOIndia @HMOIndia @DARPG_GoI @swachhbhart @SwachhBhartGov @mygovindia @FisherySurveyOI, मत्स्य पालन विभाग और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग किया गया और #विशेष अभियान 2.0 #Swachhbhart #DeptofFisheries जैसे हैशटैग का उपयोग किया गया। डीओएफ के सोशल मीडिया पेजों पर स्वच्छता अभियान 2.0 पर किए गए कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए लघु वीडियो  प्रदर्शित किए गए, जिन्हें अभियान अवधि के दौरान 66 प्रतिशत अधिक प्रभाव दर प्राप्त हुई।
अभियान की प्रगति को उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरों/वीडियो के माध्यम से "पहले और बाद के परिदृश्य" में प्रलेखित किया गया था, जिसे मत्स्य पालन विभाग, डीएआरपीजी, स्वच्छता अभियान 2.0 आदि को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था।
"विशेष अभियान 2.0" के समापन पर सभी अधिकारियों के समर्पित प्रयास से 550 से अधिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 290 भौतिक फाइलों की छंटनी की गई, लगभग 77 ई-फाइलें को समीक्षा के लिए रखा गया जिसमें से 43 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। मत्स्य पालन विभाग के अभियान से 250 वर्ग फीट से अधिक जगह भी खाली हो गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 202.17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 16,82,390 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,50,877 है
सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,148 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,32,28,670 है
पिछले 24 घंटों में 16,866 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 7.03 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.49 प्रतिशत है
अब तक 87.27 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,39,751 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. इंदिरा हृदयेश के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. इंदिरा हृदयेश के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, "डॉ. इंदिरा हृदयेश जी कई सामुदायिक सेवा प्रयासों में सबसे आगे थीं। उन्होंने एक प्रभावशाली विधायक के रूप में अपनी पहचान बनाई और उनके पास समृद्ध प्रशासनिक अनुभव भी था। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी, 2019 को 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे
प्रवासी भारतीय दिवस 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका
, में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी 2019 तक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका।
अधिकांश प्रवासी भारतीयों की कुंभ मेले और गणतंत्र दिवस समारोह में शरीक होने की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस 15वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को 9 जनवरी के बजाय 21 से 23 जनवरी 2019 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के बाद प्रतिभागी 24 जनवरी को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की यात्रा करेंगे। 25 जनवरी को प्रवासी जन दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे और 26 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखेंगे।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे। नॉर्वे के सांसद श्री हिमांशु गुलाठी विशिष्ठ अतिथि और न्यूजीलैण्ड के सांसद श्री कंवलजीत सिंह बक्शी सम्मानित अतिथि होंगे।
इस संस्करण के मुख्य आयोजन इस प्रकार हैं –
21 जनवरी, 2019 – युवा प्रवासी भारतीय दिवस। यह आयोजन युवा प्रवासी भारतीयों को नये भारत के साथ जुड़ने के अवसर उपलब्ध करायेगा।
22 जनवरी, 2019 – प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ की उपस्थित में उद्घाटन।
23 जनवरी, 2019 – समापन सत्र और राष्ट्रपति द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन पुरस्कार प्रदान करना।
इस आयोजन के दौरान विभिन्न परिपूर्ण सत्रों का आयोजन किया जायेगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
प्रवासी भारतीय दिवस :
पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था। प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
अब प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हर दो साल में एक बार किया जाता है। यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ो से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है। सम्मेलन के दौरान भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चुने गये भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किये जाते हैं।
14वां प्रवासी भारतीय दिवस 7 से 9 जनवरी, 2017 को बैंगलूरू, कर्नाटक में आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। 14वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय था- प्रवासी भारतीयों के साथ संबंधों को पुनर्भाषित करना। अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा था कि प्रवासी भारतीय भारत की श्रेष्ठ संस्कृति, लोकाचार और मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने योगदानों के लिए सम्मानित हैं। उन्होनें सरकार की प्राथमिकता के मुख्य क्षेत्र के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ लगातार संबंधों के महत्व पर जोर दिया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीजीएफटी के मुंबई कार्यालय में कॉल सेंटर का उद्घाटन
निर्यातकों और आयातकों के सवालों/पूछताछ/शंकाओं के समाधान के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय  के मुंबई कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया है। विदेश व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित सामान्य सूचनाओं के बारे में भी यहां पूछा जा सकता है। विशेष रूप से प्रशिक्षित एक समर्पित कर्मचारी  को इस कॉल सेंटर का प्रभारी बनाया गया है। आम जनता यानी संबंधित व्यक्ति इस कॉल सेंटर से संपर्क करने के लिए सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 10 बजे से लेकर सायं 5.30 बजे तक 022-20820961, 022-20820962, 022-20820963 और 022-20820927 पर कॉल कर सकते हैं।
विदेश व्यापार महानिदेशक  श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी ने हाल ही में मुंबई में अपर डीजीएफटी के कार्यालय का दौरा किया और वहां के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने कई निर्यात संवर्धन परिषदों  के क्षेत्रीय अध्यक्षों एवं निदेशकों के साथ आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के दौरान निर्यातकों और आयातकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री के.एल. ढींगरा, रसायन निर्यात संवर्धन परिषद के श्री अजय कडकिया एवं भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के श्री पारेश मेहता भी इस बैठक में उपस्थित थे और उन्होंने इस दौरान अपने-अपने विचार साझा किए। निर्यात और आयात से संबंधित उनके मुद्दों को सुलझाने के लिए उद्योग जगत से आवश्यक जानकारियां एवं सुझाव भी आमंत्रित किए गए।