ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अमेजन सेलर प्राइवेट लिमिटेड के बीच आज त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए
भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद्  और अमेजन सेलर प्राइवेट लिमिटेड के बीच आज एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य ई-कॉमर्स क्षेत्र में दिव्यांग जनों के लिए संयुक्त रूप से कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह दिव्यांग जनों के अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा, दिव्यांग जनों के लिए कौशल परिषद द्वारा ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नौकरी की भूमिकाओं को डिजाइन करने और अमेजन द्वारा दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण और भर्ती करने की परिकल्पना तैयार करता है। सभी पक्षों की इस तरह की पहल से दिव्यांग जनों  के लिए नौकरी में उनकी स्थायी रोजगार क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें सक्षम बनाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में नौकरी विशेष, व्यावहारिक और ई-कॉमर्स कौशल प्रदान करके उद्यमी बनाने के बेहतर अवसर पैदा होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की यह भी इच्छा है कि दिव्यांग जनों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए निजी कंपनियों को शामिल किया जाए। मंत्री महोदय ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए न केवल अमेजन जैसी निजी कंपनियां बल्कि समाज को भी आगे आकर दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव, श्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद्  और अमेजन की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित / नियोजित दिव्यांग जनों की संख्या की निगरानी की जानी चाहिए और दिव्यांग जनों को गोदामों में नौकरी उद्यमी बनाने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का प्रतिनिधित्व उप महानिदेशक, श्री किशोर बी सुरवड़े, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद् का प्रतिनिधित्व परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह ने और अमेजन सेलर प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व एपीएसी/एमईएनए/एलएटीएम परिचालन के उपाध्यक्ष श्री अखिल सक्सेना द्वारा किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओणम पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओणम के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सकारात्मकता, जीवंतता, भाईचारे और सद्भाव से जुड़े त्यौहार ओणम के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।"
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने 35वें सीआईएसओ डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के 22 प्रतिभागियों के साथ 10-14 अप्रैल, 2023 तक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में 35वें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
साइबर-अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विभागों में सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता बनाने के मिशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की एक पहल, साइबर सुरक्षित भारत कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी। संगठनों को अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के क्रम में भविष्य के लिए तैयार होने की जरूरत है।
उपरोक्त के अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू के सीआईएसओ के लिए 5-दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।
गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों के बारे में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक सशक्त ई- इंफ्रास्ट्रक्चर के लाभों को पहुंचाना है। प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जो सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा जगत और सरकार के विषय-विशेषज्ञों को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर बोलने के लिए एक साथ लाएगा, जैसे कि शासन का जोखिम और अनुपालन, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य, अंतिम बिंदु और डिजिटल कार्यस्थल की सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन और डेटा सुरक्षा, सीसीएमपी और घटना के समय प्रत्युत्तर, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा परीक्षण और लेखापरीक्षा, आईटी अधिनियम के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान और आईएसओ 27001 सहित आईएसएमएस मानक, सुरक्षा लॉगिंग और सुरक्षा संचालन केंद्र का संचालन और निगरानी।
2018 में शुरू किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से अप्रैल 2023 तक, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन ने 1,397 से अधिक सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 35 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य सचिव ने नोवेल कोरोनावायरस के बारे में कार्रवाइयों और तैयारियों की समीक्षा की
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आज नोवेल कोरोनावायरस की रोकथाम और प्रबंधन के कार्यों और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।
स्वास्थ्य परिवार कल्याण सचिव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्तमान में स्थिति नियंत्रण में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लगातार सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। राज्यों को अद्यतन सलाह, मार्गनिर्देशन, प्रोटोकॉल आदि के बारे में समुदाय स्तर की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है।
वर्तमान में, सभी 21 हवाई अड्डों, 12 प्रमुख बंदरगाहों और सीमावर्ती क्रासिंग पर यात्रियों की जांच की जा रही है। सभी 2148 उड़ानों और 232613 यात्रियों की अब तक जांच की गई है। अभी तक, 1632 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें से 3 नमूनों का परीक्षण पहले ही पॉजिटिव  पाया गया था। वुहान से निकाले गए सभी भारतीयों को कोरोनावायरस की जांच में निगेटिव पाया गया। वर्तमान में 34 राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों में 11527 व्यक्ति सामुदायिक निगरानी में हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बिहार दिवस के अवसर पर बिहार के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के लोग राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने कठिन परिश्रम एवं दृढ़ संकल्प से उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बिहार दिवस पर राज्य के अपने सभी भाई-बहनों को बहुत-बहुत बधाई! अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध बिहार के लोग देश के विकास के लिए हर क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दे रहे हैं। अपनी लगन और कठिन परिश्रम से उन्होंने एक विशेष पहचान बनाई है।"
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने तिरुमाला में पूजा-अर्चना की
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखने और दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज अपनी पत्नी श्रीमती उषम्मा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तिरुमाला में भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन किए।
दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं और उनकी इच्छा है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच में सही स्थान मिले।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने विश्व शांति और दुनिया को संघर्षों, असमानता, भ्रष्टाचार, भूख और गरीबी से मुक्त कराने के लिए भगवान का आर्शीवाद लिया।
श्री नायडू ने कहा कि उन्होंने विभिन्न देशों की यात्राएं कीं और विश्व शांति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भाग लिया। उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से प्रार्थना की कि वे समाज से हर प्रकार का भेदभाव और असामनता समाप्त करने के लिए उसे ताकत दे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश आर्थिक समृद्धि की ओर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है और वह चाहते हैं कि विकास का लाभ प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे।
श्री नायडू ने सभी लोगों की समृद्धि और खुशहाली के लिए प्रार्थना की।
उपराष्ट्रपति ने अच्छी वर्षा और किसानों की भलाई के लिए भी भगवान से आर्शीवाद मांगा।
श्री नायडू ने कहा कि भगवान के सामने सभी समान हैं और सभी को उनके दर्शन का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी वीवीआईपी वर्ष में केवल एक बार तिरुमाला जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि यह केवल उनकी सलाह है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप एस पुरी 25 सितंबर 2023 को प्रथम हरित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे
हरित गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और आवास और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी 25 सितंबर, 2023 को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे।
नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए उत्पादित हरित हाइड्रोजन में कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है। हरित हाइड्रोजन विभिन्न क्षेत्र, मौसम और शाखाओं में घरेलू रूप से प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के उपयोग को ईंधन के रूप में या औद्योगिक फीडस्टॉक के रूप में सक्षम कर सकता है। यह पेट्रोलियम शोधन, उर्वरक उत्पादन, इस्पात विनिर्माण आदि में जीवाश्म ईंधन व्युत्पन्न फीडस्टॉक को सीधे प्रतिस्थापित कर सकता है।
नवाचार गतिशीलता: ईंधन कोशिकाओं की शक्ति
ईंधन कोशिका प्रौद्योगिकी ई-गतिशीलता प्रतिमान में महत्वपूर्ण आदर्श में से एक के रूप में उभर रही है। हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रतिक्रिया एनोड पर ईंधन  और कैथोड पर हवा से ऑक्सीजन को पानी में परिवर्तित करती है और इलेक्ट्रॉनों के रूप में विद्युत ऊर्जा को मुक्त करती है। ईंधन कोशिकाएं अन्य गतिशीलता विकल्पों की तुलना में अत्यधिक कार्य-कुशल हैं। बैटरी वाहनों की तुलना में ईंधन सेल वाहनों में लंबी दूरी और कम ईंधन भरने के समय के अंतर्निहित फायदे हैं। हाइड्रोजन गैस को संपीड़ित किया जाता है और सामान्यतः 350 बार के दबाव पर सिलेंडरों में ऑनबोर्ड संग्रहीत किया जाता है।
अग्रणी बदलाव: भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संचालित ईंधन सेल बसें
इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में निर्धारित रास्तों पर हरित हाइड्रोजन द्वारा संचालित 15 ईंधन सेल बसों के परिचालन परीक्षण के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए कार्यक्रम की शुरुआत करने की पहल की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 25.09.2023  को दिल्ली के इंडिया गेट से सर्वप्रथम 2 ईंधन सेल बसों का शुभारंभ किया जा रहा है। यह परियोजना ईंधन सेल बसों को संचालित करने हेतु 350 बार पर हरित हाइड्रोजन वितरण के लिए भारत में प्रथम पहल है। इंडियन ऑयल ने आरएंडडी फरीदाबाद परिसर में एक अत्याधुनिक वितरण सुविधा भी स्थापित की है जो सौर पीवी पैनलों का प्रयोग करते हुए इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पादित हरित हाइड्रोजन को ईंधन दे सकती है।
आगामी पथ: दीर्घकालिक प्रभाव और भविष्य की संभावनाएं
इन 2 बसों के शुभारंभ के अवसर पर, इस नई तकनीक के प्रदर्शन और स्थायित्व के दीर्घकालिक मूल्यांकन के लिए सभी बसों द्वारा 3 लाख किलोमीटर से अधिक की संचयी दूरी तय की जाएगी। इन कठिन परीक्षणों के माध्यम से प्राप्त आंकड़े एक राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करेंगे, जो देश में हरित हाइड्रोजन द्वारा संचालित शून्य उत्सर्जन गतिशीलता के भविष्य को आकार देंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,
‘‘पद्मश्री रेन सोनम शेरिंग लेपचा जी बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने महान लेप्चा संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए सतत रूप से उत्कृष्ट प्रयास किए। उनकी अनगिनत उत्कृष्ट कृतियों का सम्मान पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता रहा है। उनके निधन से व्यथित हूं। उनके निकट परिजनों और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिग्गज गायक और संगीतकार श्री बप्पी लाहिड़ी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिग्गज गायक और संगीतकार श्री बप्पी लाहिड़ी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“श्री बप्पी लाहिड़ी जी का संगीत सबको मोह लेने वाला और विभिन्न भावनाओं की अभिव्यक्ति के सौंदर्य में पिरोया हुआ था। हर पीढ़ी के लोग उनके संगीत से जुड़ जाते थे। उनके हँसमुख स्वभाव की सबको याद आयेगी। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिजनों और चाहने वालों के प्रति संवेदनायें। ओम् शांति!”
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध सात स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के सत्यापन को मंजूरी दी और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भविष्य में सत्यापन के लिए अपनी शक्तियां सौंपी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों  के बारे में स्टॉकहोम समझौते में सूचीबद्ध सात  रसायनों के सत्यापन की मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने घरेलू नियमों के तहत विनियमित की गई प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से पीओपी के संबंध मेंअपनी शक्तियां केन्द्रीय विदेश मंत्री  और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन  मंत्री को सौंप दी हैं।
स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है, जो पहचाने हुए रासायनिक पदार्थहैं जो पर्यावरण में बने रहते हैं, जीवित जीवों में जैव-संचय करते हैं, मानव स्वास्थ्य / पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जिसमें लोंग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट  की प्रकृति रखते हैं। पीओपी के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, केन्द्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है, प्रतिरक्षा प्रणाली की बीमारियां, प्रजनन संबंधी विकार और सामान्य शिशु और बच्चों के विकास में बाधा आ सकती है। सदस्य देशों के बीच गहन वैज्ञानिक शोध, विचार-विमर्श और वार्ता के बाद स्टॉकहोम समझौते के लिए विभिन्न अनुबंधों में पीओपी सूचीबद्ध हैं।
भारत ने अनुच्छेद 25  के अनुसार 13 जनवरी, 2006 को स्टॉकहोम समझौते की पुष्टि की थीजिसने उसे स्वयं को एक डिफ़ॉल्ट "ऑप्ट-आउट" स्थिति में रखने के लिए सक्षम बनाया, ताकि समझौते के विभिन्न अनुलग्नकों में संशोधन तब तक लागू नहीं हो सके जब तक कि सत्यापन/ स्वीकृति/ अनुमोदन या मंजूरी का प्रपत्र स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र के धरोहर स्थान में जमा न हो जाए।
सुरक्षित वातावरण प्रदान करने और मानव स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  ने पर्यावरण  कानून, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 मार्च 2018 को ‘दीर्घकालिक जैविक प्रदूषकों के विनियमन' को अधिसूचित किया था। अन्य बातों के अलावा विनियमन में सात रसायनों जैसे क्लोरडीकोन,हेक्साब्रोमोडीफिनाइल,हेक्साब्रोमोडीफिनाइल इथर औरपेंटाब्रोमोडीफिनाइल ,पेंटाक्लोरोबेंजीन,हेक्साब्रोमोसाइक्लोडोडीकेन,औरहेक्साक्लोरोबूटाडीन केउत्पादन, व्यापार, उपयोग, आयात और निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, जोस्टॉकहोम समझौते के अंतर्गत पीओपी के रूप में पहले से ही सूचीबद्ध हैं।
पीओपी के सत्यापन के लिए कैबिनेट की मंजूरी पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह नियंत्रण उपायों को लागू करने, अनजाने में उत्पादित रसायनों के लिए कार्य योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करने, रसायनों के भंडार के आविष्कारों को विकसित करने और समीक्षा करने के साथ-साथ अपनी राष्ट्रीय कार्यान्वयन योजना  को अद्यतन करने के लिए पीओपी पर सरकार के संकल्प को भी दर्शाता है। सत्यापन प्रक्रिया भारत को एनआईपी को आधुनिक बनाने में वैश्विक पर्यावरण सुविधा  वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी।
विद्युत मंत्रालय
पोसोको ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक प्रतिष्ठान और भारतीय ग्रिड ऑपरेटर पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने आज अपने 600 से अधिक कर्मचारियों और उनके परिवार के साथ ऑन लाइन रूप से 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ने यह योग सत्र आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से मनाया। इस वर्ष का विषय है “स्वास्थ्य के लिए योग”। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास पर फोकस करता है।
इस अवसर पर पोसोको के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के.वी.एस बाबा ने पोसोको के सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों से योग को अपने दैनिक कार्यक्रम में शामिल करने का अनुरोध किया क्योंकि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य हासिल करने में सहायता देता है। श्री बाबा ने कहा कि योग चयापचय सुधारने, रक्त प्रवाह उचित बनाए रखने और श्वसन विकार ठीक करने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक लचीलापन बनाता है और भय,चिंता और अवसाद से निपटने में सक्षम बनाता है।
एक घंटे के इस योग सत्र के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के योग विशेषज्ञ के निर्देश में श्वास अभ्यास सहित कई योग आसन, प्राणायाम का अभ्यास कराया गया।
पोसोको ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला प्रतिष्ठान है। यह विश्वसनीय, कुशल और सुरक्षित तरीके से ग्रिड के एकीकृत संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इसमें पांच लोड डिस्पैच केंद्र  और नेशनल लोड डिस्पैच केंद्र  शामिल हैं।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के कल गोवा में हुए आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। कैबिनेट ने स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा।
मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली और गोवा सहित सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाने और राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाने को मंजूरी दी है।
श्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दी:
श्री पर्रिकर के निधन से, देश ने एक अनुभवी और प्रतिष्ठित नेता खो दिया है। उन्हें जन साधारण के मुख्यमंत्री के रूप में भी जाना जाता है।
13 दिसंबर, 1955 को गोवा के मापुसा में जन्मे श्री पर्रिकर की शिक्षा लोयोला स्कूल, मडगांव में हुई और उसके बाद उन्होंने 1978 में स्नातक की उपाधि, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। राजनीति में आने से पहले श्री पर्रिकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। वे युवा अवस्था में ही शिक्षा के अंतिम वर्षों में एक मुख्य शिक्षक  बन गयें। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक होने के बाद, उन्होंने मापुसा में आरएसएस का काम फिर से शुरू किया और 26 साल की उम्र में संघचालक बन गए।
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में, श्री पर्रिकर को 1994 में गोवा विधान सभा के लिए चुने गये। वे 24 अक्टूबर, 2000 को पहली बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 27 फरवरी, 2002 तक बने रहे। उसके बाद 3 जून, 2002 को पुन: मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और और 2 फरवरी, 2005 तक सेवा की। वे 9 मार्च, 2012 को तीसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने और 8 नवंबर, 2014 तक इस पद पर रहे। 9 नवंबर, 2014 को श्री पर्रिकर देश के रक्षा मंत्री बने और 13 मार्च, 2017 तक इस पद पर बने रहे। उन्होंने 14 मार्च, 2017 को फिर से गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।
श्री पर्रिकर को उनकी सरलता और असाधारण प्रशासक के रूप में याद किया जाएगा। आधुनिक गोवा के निर्माण और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।
श्री पर्रिकर को 2001 में आईआईटी, मुंबई द्वारा 'प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार', 2018 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गोवा द्वारा मानद डॉक्टरेट और 2018 में डॉ. एस.पी. मुखर्जी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
सरकार और समूचे राष्ट्र की ओर से शोक संतप्त परिवार और गोवा के लोगों के लिए मंत्रिमंडल अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम – 2023 का पूर्वी नौसेना कमान, विशाखापत्तनम में शुभारंभ
राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के पत्रकारों के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित तीन सप्ताह के रक्षा संवाददाता पाठ्यक्रम  का 2023 संस्करण 21 अगस्त, 2023 को पूर्वी नौसेना कमान , विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना एवीएसएम, एनएम चीफ ऑफ स्टाफ, ईएनसी ने उद्घाटन भाषण दिया और रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता और अपर महानिदेशक  श्री ए. भारत भूषण बाबू ने मैरीटाइम वारफेयर सेंटर में रक्षा पत्रकारिता पाठ्यक्रम की जानकारी दी। डीसीसी का उद्देश्य मीडिया और सेना को निकट लाना है और सभी स्तरों पर पत्रकारों के एक समूह को सशस्त्र बलों के बेहतर मूल्यांकन और समुद्री पर्यावरण से संबंधित जानकारियां देने में सक्षम बनाना है।
एक सप्ताह के नौसैनिक पाठ्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को नौसेना और तटरक्षक बल के विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारियां दी जाएंगी। वे पत्रकारों को नौसेना के संचालन, नौसेना कूटनीति, मानवीय सहायता और आपदा राहत और नौसेना और तटरक्षक बल की संगठनात्मक संरचना सहित नौसेना के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराएंगे। पाठ्यक्रम के तहत, प्रतिभागियों ने 21 अगस्त 2023 को भारतीय नौसेना के जहाज और पनडुब्बी का दौरा किया और उन्हें जहाज पर जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों का इस सप्ताह नौसेना डॉकयार्ड, नौसेना वायु स्टेशन और विशाखापत्तनम में तटरक्षक जहाजों पर एक निर्धारित दौरा भी होगा। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत पर समुद्री उड़ान पाठ्यक्रम नौसैनिक चरण का मुख्य आकर्षण है, जो पत्रकारों को समुद्र में नौसैनिक अभियानों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई से नवंबर, 2020 के पांच महीनों तक निःशुल्क चना वितरण के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के विस्तार को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 से आर्थिक स्तर पर मुकाबला करने के एक हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और पांच महीने-जुलाई से नवंबर, 2020 तक विस्तार देने को मंजूरी दी है।
योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013  के सभी लाभार्थी परिवारों को अगले पांच महीनों- जुलाई से नवंबर, 2020 तक प्रति महीने 1 किलो चने के नि:शुल्क वितरण के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 9.7 लाख एमटी चना वितरित करने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत 6,849.24 करोड़ रुपये है।
योजना के तहत लगभग 19.4 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। विस्तारित पीएमजीकेएवाई का सभी खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। योजना का विस्तार भारत सरकार की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसके तहत यह प्रयास किया गया है कि अगले पांच महीनों तक खाद्यान्न की अनुपलब्धता के कारण किसी भी व्यक्ति, विशेषकर किसी भी गरीब परिवार को कठिनाई का सामना न करना पड़े। इन पांच महीनों के दौरान चने के निःशुल्क वितरण से उपरोक्त सभी व्यक्तियों को प्रोटीन की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
2015-2016 में स्थापित बफर स्टॉक से पैकेज के लिए दालों का वितरण किया जायेगा। पीएमजीकेएवाई की विस्तारित अवधि के दौरान वितरण के लिए भारत सरकार के पास चने का पर्याप्त स्टॉक है।
पीएमजीकेएवाई के पहले चरण  में, 4.63 लाख एमटी दालों का वितरण पहले ही किया जा चुका है, जिससे देश भर के 18.2 करोड़ परिवार लाभान्वित हुए हैं।
पृष्ठभूमि:
प्रधानमंत्री ने 30 जून, 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को नवंबर, 2020 के अंत तक विस्तार देने की घोषणा की ताकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान से वंचितों या गरीबों की कठिनाइयों को कम किया जा सके।
एसजी/एएम/जेके/एसके
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विदेश मंत्रालय
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए "ऑपरेशन गंगा" के हिस्से के रूप में 182 भारतीय नागरिकों को लेकर 7वीं उड़ान मुंबई पहुंची
केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने वहां से लाए गए लोगों का स्वागत किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है
यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के हिस्से के रूप में सातवीं उड़ान द्वारा यूक्रेन से 182 भारतीय नागरिकों को भारत वापस लाया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की विशेष उड़ान आज सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने हवाई अड्डे पर वहां से लाए गए लोगों का स्वागत किया, जिनमें से अधिकांश छात्र थे।
श्री नारायण राणे ने कहा कि सरकार यूक्रेन से सभी भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने छात्रों को आश्वासन दिया कि यूक्रेन में उनके दोस्तों और सहयोगियों को भी जल्द ही सुरक्षित रूप से निकाल कर लाया जाएगा।
मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि युद्धग्रस्त क्षेत्र से लौटने के बाद छात्र घबराहट महसूस कर रहे थे तथा चिंतित थे और उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि वे अब सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें घर पहुंचने के लिए सभी आवश्यक सहायता संबंधित राज्यों द्वारा प्रदान की जाएगी।
मातृभूमि तक पहुंचकर और परिवारों से मुलाकात कर छात्रों ने सरकार के प्रति आभार जताया। विभिन्न राज्य सरकारों ने छात्रों की सुविधा के लिए मुंबई हवाई अड्डे पर एक हेल्पडेस्क स्थापित किया है।
एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान ने हेनरी कोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बुखारेस्ट से सोमवार को रात 11.10 बजे  उड़ान भरी थी और कुवैत में ईंधन भरने के लिए थोड़ी देर रुकने के बाद आज सुबह 7.05 बजे मुंबई पहुंची। यह सुरक्षित निकासी के "ऑपरेशन गंगा" मिशन के तहत संचालित 7वीं उड़ान थी।
एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और स्पाइसजेट यूक्रेन के पड़ोसी देशों से दिल्ली और मुंबई के लिए कई उड़ानें संचालित करने वाले ऑपरेशन गंगा मिशन में शामिल हो गए हैं।