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मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों/डीजीपी के साथ बैठक
कैबिनेट सचिव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की।
- बैठक में राज्यों को तब्लीग जमात में शामिल हुए लोगों के गहन संपर्क का पता लगाने के बारे में सजग किया गया, क्योंकि जमात के लोगों के देश के अन्य हिस्सों में लोगों के साथ संपर्क में आने की आशंका से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के प्रयास खतरे में पड़ गए हैं। राज्यों से कहा गया है कि वह जमात के लोगों के संपर्क का पता लगाने का काम युद्धस्तर पर करें।
- यह पता चला है कि तब्लीग जमात में भाग लेने वाले विदेशियों ने वीजा शर्तों का उल्लंघन किया था। राज्यों से ऐसे विदेशियों के साथ ही जमात के आयोजकों के खिलाफ भी वीजा की शर्तों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई शुरू करने को कहा गया है।
- राज्यों से अगले सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लागू करने के लिए कहा गया। इसमें लाभार्थियों के लिए बड़े पैमाने पर नकदी हस्तांतरण का काम किया जाएगा। कोविड संक्रमण के मौजूदा हालात में आपसी दूरी बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए इसे अलग- अलग समय में लागू करने की हिदायत दी गई है।
- बैठक में इस बात का संज्ञान लिया गया कि लॉकडाउन को पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। राज्यों से कहा गया कि वे लोगों को सामुदायिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के लिए तैयार करने के साथ ही बिना किसी बाधा के वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही सुनिश्चित करें।
- राज्य सरकारों से आवश्यक वस्तुओं का विनिर्माण और उनकी आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने अपनी स्थापना के बाद से 28,215 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर दर्ज किया, पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रही
आरआईएनएल की 40वीं वार्षिक आम बैठक  आयोजित
नवरत्न पीएसयू राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  की 40वीं वार्षिक आम बैठक  आज यहां विशाखापट्टनम में आयोजित हुई।
आरआईएनएल के सीएमडी श्री अतुल भट्ट ने आरआईएनएल/वीएसपी के शेयरधारकों को संबोधित किया और उन्हें कंपनी की स्थिति के बारे में जानकारी दी। श्री भट्ट ने उल्लेख किया कि वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी ने अपनी स्थापना के बाद से 28,215 करोड़ रुपये का अब तक का सर्वाधिक टर्नओवर दर्ज किया जबकि पिछले वर्ष की तुलना में 57 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि रही। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 6 वित्तीय वर्षों के बाद सकारात्मक कर पूर्व लाभ  अर्जित किया। वर्ष के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 148 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 3,469 करोड़ रुपये का इबिआईटीडीए अर्जित किया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,923 करोड़ रुपये का नकदी लाभ भी अर्जित किया है।
श्री भट्ट ने कहा कि कोकिंग कोयला संकट के कारण चौथी तिमाही में प्रचालन में कटौती के बावजूद, पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि के साथ सभी प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज किया गया। वर्ष के दौरान अर्जित किया गया 5.77 एमटी का हौट मेटल उत्पादन देश में सार्वजनिक क्षेत्र के स्टील प्लांट की किसी भी एकल यूनिट के लिए सबसे अधिक है। वर्ष के दौरान सभी महत्वपूर्ण टेक्नो आर्थिक मानदंडों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन दर्ज किया गया। हाई एंड मूल्य वर्द्धित इस्पात उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। ग्राहकों की आवश्यकता के आधार पर, वर्ष के दौरान 22 नए ग्रेड विकसित किए गए। सेंट्रल डिस्पैच यार्ड का लाभ उठाते हुए, वर्ष के दौरान 15.58 घंटों का अब तक का सर्वश्रेष्ठ डिस्पैच रेक रिटेंशन अर्जित किया गया। कंपनी ने विक्रय से परियोजना खंड में 81 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, घरेलू बिक्री में 28 प्रतिशत की बढोतरी हासिल की गई, हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर सेमीकंडक्टर चिप की कमी के कारण प्रभावित रहा। हाई एंड मूल्य वर्द्धित इस्पात उत्पादन पर फोकस के साथ, पिछले वर्ष  की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
श्री भट्ट ने सभी शेयरधारकों, विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, आंध्र प्रदेश की सरकार, आपूर्तिकर्ताओं , ग्राहकों, सहायक इकाइयों, बैंकरों, जन प्रतिनिधियों, जिला प्रशासन तथा विभिन्न अन्य एजेन्सियों को कंपनी पर विश्वास और भरोसा जताने के लिए तथा विभिन्न उपलब्धियों को अर्जित करने के लिए इसके लगातार विकास के लिए दिए गए अवसरों के लिए धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी उनसे निरंतर समर्थन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डीडी किसान ने जीता ENBA गोल्ड अवार्ड
डीडी किसान ने अपने कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता का एक बार फिर से परिचय देते हुए प्रतिष्ठित ENBA अवार्ड जीता है। डीडी किसान के कार्यक्रम 'अपना पशु चिकित्सक' को ENBA स्पेशल अवार्ड बेस्ट कैंपेन फॉर सोशल कॉज  के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
पिछले 14 वर्षों से ENBA अवार्ड्स का आयोजन हो रहा है जिसमें मीडिया में एक मुक़ाम हासिल कर चुके और देशहित में काम करने वाले मीडिया कर्मियों को पुरस्कृत किया जाता है। इसी कड़ी में 30 अप्रैल, 2022 को दिल्ली में ENBA अवार्ड्स 2021 समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें डीडी किसान के महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'अपना पशु चिकित्सक' को सम्मानित किया गया।
डीडी किसान पर हर रविवार शाम 6:30 बजे प्रसारित होने वाला 'अपना पशु चिकित्सक' कार्यक्रम पशुपालन में पशुपालकों की समस्याओं का एक समाधान है। जिसमें हर सप्ताह एक अलग रोग पर जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम में दर्शक फोन के ज़रिए जुड़ते हैं और उनकी समस्या का हल बताते हैं स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ। इस कार्यक्रम के सभी एपिसोड आप दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं - https://www.youtube.com/playlist?list=PLKANlcNm49aWJeluTlaMGg_n3gPFoSh5S
डीडी किसान एक मात्र चैनल है, जो केवल किसानों और उनसे जुड़े मामलों के लिए शुरू किया गयाl अपने आप में एक खास पहचान रखने वाले इस चैनल पर आप आधुनिक खेती के तरीकों, मौसम की चाल, सरकार की किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी के अलावा मंडी में फ़सलों के भाव तक की जानकारी हासिल कर सकते हैंl डीडी किसान केवल फसलों की जानकारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये पशुधन के रख-रखाव और उनकी देखभाल की भी जानकारी विशेषज्ञों के जरिए दर्शकों तक पहुंचाता हैl डीडी किसान अपने दर्शकों की सेहत का ख्याल रखने के लिए भी लाभदायक कार्यक्रमों को दर्शकों तक पहुंचाता हैl
यह सभी कार्यक्रम डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैंl इन्हें देखने के लिए नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करेंl
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
टिड्डी नियंत्रण अभियान 23 जुलाई 2020 तक 10 राज्यों में 4 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र में चलाए गए
टिड्डी नियंत्रण अभियान 23-24 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि में राजस्थान के 7 जिलों में 31 स्थानों पर चलाए गए
टिड्डी नियंत्रण अभियान 11 अप्रैल 2020 से शुरू होकर 23 जुलाई 2020 तक टिड्डी वृत्त कार्यालयों  द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 2,02,565 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं। इसी तरह टिड्डी नियंत्रण अभियान 23 जुलाई 2020 तक राज्य सरकारों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार में 1,98,657 हेक्टेयर क्षेत्र में चलाए गए हैं।
टिड्डी नियंत्रण अभियान 23-24 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि में एलसीओ द्वारा राजस्थान के 6 जिलों यथा बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर और श्रीगंगानगर में 30 स्थानों पर चलाए गए हैं। इसके अलावा, राजस्थान राज्य के कृषि विभागों ने भी टिड्डियों के छोटे समूहों और यहां-वहां फैली टिड्डियों से बचाव के लिए 23-24 जुलाई, 2020 की मध्यरात्रि में भरतपुर जिले में 1 स्थान पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाया।
वर्तमान में छिड़काव वाहनों के साथ 104 नियंत्रण दल राजस्थान एवं गुजरात में तैनात किए गए हैं और केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी टिड्डी नियंत्रण कार्यों में लगे हुए हैं। टिड्डी नियंत्रण के लिए हवाई छिड़काव क्षमता को मजबूत किया गया है। आवश्यकता के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण के लिए एक बेल हेलीकॉप्टर को हवाई छिड़काव के लिए तैनात किया गया है। टिड्डी नियंत्रण में हवाई छिड़काव के लिए भारतीय वायु सेना भी Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग करके परीक्षण कर रही है। इसके परिणाम उत्साहजनक हैं। इसके अलावा, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी में 15 ड्रोन के साथ 5 कंपनियों को कीटनाशकों के छिड़काव के माध्यम से ऊंचे पेड़ों एवं दुर्गम क्षेत्रों पर प्रभावकारी टिड्डी नियंत्रण के लिए तैनात किया गया है।
गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा में कोई खास फसल नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि, राजस्थान के कुछ जिलों में मामूली फसल नुकसान हुआ है।
आज  राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर और भरतपुर जिलों में अपरिपक्व गुलाबी टिड्डियों और वयस्क पीली टिड्डियों के झुंड सक्रिय हैं
वित्त मंत्रालय
नए संशोधन के आधार पर एक अप्रैल 2021 से 5 करोड़ रुपये से ज्यादा टर्नओवर वाले जीएसटी कर दाता के लिए एचएसएन कोड/ सर्विस अकाउंटिंग हुआ अनिवार्य
एक अप्रैल, 2021 से पिछले वर्ष 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले जीएसटी करदाता के लिए 6 अंकों वाला एचएसएन कोड प्रस्तुत करना  और करयुक्त वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर रसीद जारी करते वक्त सर्विस अकाउंटिंग कोड  अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे जीएसटी करदाता जिनका पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये तक टर्नओवर है, उन्हें बिजनेस टू बिजनेस  रसीद पर 4 अंकों का एचएसएन कोड देना जरूरी होगा। इसके पहले क्रमशः 4 अंकों और 2 अंकों की जरूरत थी । अधिक जानकारी के लिए, अधिसूचना संख्या 78/2020-केंद्रीय कर, दिनांक 15.10.2020 से ली जा सकती है।)
इस आधार पर जीएसटी करदाता को एक अप्रैल 2021 से अपने रसीद में एचएसएन/एसएसी की जानकारी देना अनिवार्य हो गया है।
वस्तुओं के लिए 6 अंकों वाला एचएसएन कोड सभी जगह के लिए मान्य है। इसलिए सीमा शुल्क और जीएसटी के लिए एक ही एचएसएन कोड होगा। इस आधार पर सीमा शुल्क के लिए तय कोड का इस्तेमाल जीएसटी  के लिए भी किया जा सकेगा। सीमा शुल्क में एचएस कोड को हेडिंग , सब हेडिंग  और टैरिफ आयटम  के रुप में परिभाषित किया गया है। यह दस्तावेज सीबीआईसी की वेबसाइट पर प्राप्त किए जा सकते हैं। सीमा शुल्क के लिए एचएसएन कोड को इस वेबसाइट https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/customs/cst2021-020221/cst-idx से प्राप्त किया जा सकता है।
वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी दर सूची को https://www.cbic.gov.in/htdocs-cbec/gst/index-english लिंक पर प्राप्त किया जा सकता है। और इसके बाद इस जगह से GST Rates/Ready reckoner-Updated Notifications/Finder GST Rates Ready Reckoner/Updated Notifications हासिल किया जा सकेगा।
इसके अलावा जीएसटी पोर्टल पर एचएसएन सर्च सुविधा भी उपलब्ध है।
मैन्युफैक्चरर्स और आयातक / निर्यातक एक ही एचएसएन कोड का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरर्स जीएसटी व्यवस्था से पहले भी इन कोड की जानकारी देते थे। आयातक/निर्यातक इन कोड की जानकारी आयातक/निर्यातक दस्तावेज में भी डालते थे। इसी तरह ज्यादातर ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर या आयातक द्वारा वस्तुओं की आपूर्ति के समय जारी रसीद पर भी एचएसएन कोड की जानकारी देते थे। ऐसे में बड़े पैमाने पर जीएसटी करदाता 6/8 अंकों वाले एचएस कोड्स/एसएसी की अपनी रसीद, ई-वे बिल और जीएसटीआर-1 रिटर्न में स्वैच्छिक रुप से जानकादी पहले से ही दे रहे हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2021-2022: स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ख़ास बातें
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचे  की स्थापना की जाएगी
केंद्रीय बजट 2021-22 ने डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट के दायरे में रहते हुए राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक ढांचे  की स्थापना की घोषणा करके शिक्षा के लिए देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने पर बड़ा ज़ोर दिया है, यह डिजिटल ढांचा जहां न केवल शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का सहारा बनेगा बल्कि केंद्र और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की शैक्षिक योजना के निर्माण का और शासन प्रशासनिक संबंधी गतिविधियों का सहारा भी बनेगा।
यह डिजिटल अवसंरचना के विकास के लिए शिक्षा प्रणाली के विविध आयामों का ढांचा प्रदान करेगा, एक संघीकृत लेकिन अंतरसंचालनीय प्रणाली जो सभी हितधारकों, विशेष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी।
राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक ढांचा  की परिकल्पना शिक्षा के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में की जा रही है । एनडीईएआर केंद्र एवं राज्यों दोनों के लिए योजना बनाने, स्कूली शिक्षा का प्रशासन करने के साथ साथ शिक्षकों, छात्रों एवं स्कूलों के लिए सीखने का एक बाधारहित डिजिटल अनुभव प्रदान करने में लाभकारी रहेगा। एनडीईएआर के संस्थागत ढांचे, शासकीय ढांचे, प्रौद्योगिकी एवं आंकड़ों से समग्र छात्र और शिक्षक समुदाय को फायदा होगा।
विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता
विजेताओं को ऊर्जा संरक्षण दिवस पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा
"ऊर्जा संरक्षण सप्ताह" के एक हिस्से के रूप में विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो में आज नोएडा और गुरूग्राम में राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 9 से 14 दिसंबर 2019 तक मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के भागीदारों का चयन स्कूल स्तर और राज्य स्तर पर आयोजित दो राउंड के बाद किया जाएगा। यह प्रतियोगिता कक्षा 4 से 9 तक के छात्रों के लिए आयोजित की गई है ताकि उन्हें ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक बनाया जा सके। विजेता छात्रों को नकद पुरस्कारों के अलावा मियादी जमा राशि तथा एक लैपटॉप भी प्रदान किया जाएगा।
देश भर के स्कूलों से 84 लाख से अधिक बच्चों ने इस राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आज दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित की गई। यह प्रतियोगिताएनटीपीसी के सहयोग से ऊर्जा प्रबंधन संस्थान, नोएडा उत्तर प्रदेश में समूह ‘ए’ के लिए और भारतीय पावर ग्रिड निगम के सहयोग से गुरूग्राम में समूह ‘बी’ के लिए आयोजित की गई। समूह ‘ए’ के छात्रों का विषय “बी ए ब्राइट स्पार्क, लाइट्स ऑफ टिल इट इज डार्क” और “डू यू पार्ट बी एनर्जी स्मार्ट’’ तथा समूह ‘बी’ के छात्रों के लिए “एनर्जी इफिसिंयन्सी, ए पल्स फॉर इको बिल्डिंग” तथा “बी पोलाइट, टर्न ऑफ द लाइट” था।
विजताओं को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी 14 दिसंबर 2019 को विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा  तथा कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर के सिंह द्वारा पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिक्किम में हिमस्खलन में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिक्किम में हिमस्खलन हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख प्रकट किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कियाः
“सिक्किम में हुए हिमस्खलन से व्यथित हूं। उन लोगों के प्रति संवेदना जिन्होंने अपनों को खोया है। मुझे उम्मीद है कि घायल लोग जल्द ही ठीक हो जाएंगे। बचाव अभियान जारी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है : प्रधानमंत्री”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 20 दिन में "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये 23.5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया
भारतीय रेलवे ने 20 मई, 2020  तक देश भर में 1773 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई
एक दिन में कुल 205 “श्रमिक स्पेशल”, चलाई गई जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है, ट्रेनों को 2.5 लाख से अधिक यात्रियों के साथ चलाया गया
विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की स्पेशल ट्रेनों से आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने 1 मई 2020 से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाने का फैसला किया।
20 मई 2020 तक , देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 1773 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों को चलाया गया है। इन “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों से अब तक 23.5 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं।
कल यानी 19 मई 2020 को देश भर के विभिन्न राज्यों से रिकॉर्ड संख्या में कुल 205 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई गई जिनमें 2.5 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की।
इन 1773 ट्रेनों को आंध्र प्रदेश, बिहार, संघ शासित चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, संघ शासित पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों से चलाया गया।
साथ ही, इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल,में अपनी यात्रा समाप्त की।
ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की अच्छी तरह से स्क्रीनिंग की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के स्थापना दिवस पर पहली स्वदेशी ईंधन सेल प्रणालीकी शुरुआत
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  के स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली स्वदेशी उच्च तापमान ईंधन सेल प्रणाली का अनावरण किया जिसे भारत के प्रमुख कार्यक्रम “न्यू मिलेनियम इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव ” के अंतर्गत सीएसआईआर द्वारा भारतीय उद्योगों के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्  की प्रयोगशालाओं में विज्ञान के विकास के पदार्थों को उद्योग द्वारा व्यवहार में लाने के विषय में सीएसआईआर की तीन प्रयोगशालाओं [सीएसआईआर - एनसीएल, पुणे; सीएसआईआर - एनपीएल, नई दिल्ली और सीएसआईआर - सीईसीआरआई, कराईकुड़ी ] और भारत के दो उद्योगों  के बीच सार्वजनिक - निजी भागीदारी  का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। ये 5.0 किलोवाट की ईंधन सेल प्रणाली हरित तरीके से मेथनॉल / जैव-मीथेन का उपयोग करके बिजली पैदा करती है जिसमें आगे के उपयोग के लिए बाई-प्रोडक्ट के रूप में गर्मी और पानी होते हैं, जिसकी कुशलता 70 प्रतिशत से भी अधिक होती है जो कि अन्य ऊर्जा स्त्रोतों के साथ शायद संभव नहीं हो सकती है।
विकसित किए गए ये ईंधन सेल उच्च तापमान प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन  प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। ये प्रणाली छोटे कार्यालयों, वाणिज्यिक इकाइयों, डेटा केंद्रों जैसी स्थिर बिजली एप्लीकेशनों के लिए सबसे उपयुक्त है; जहां एयर-कंडीशनिंग की समानांतर ज़रूरत के साथ ज्यादा भरोसेमंद बिजली एकदम आवश्यक है। यह प्रणाली टेलीकॉम टावरों, दूरस्थ स्थानों और रणनीतिक एप्लीकेशनों के लिए कुशल, स्वच्छ और विश्वसनीय बैकअप पावर जनरेटर की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। यह प्रणाली डीजल जनरेटिंग  सेटों की जगह लेगी और कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करने में मदद करेगी।
ये विकसित प्रौद्योगिकी विश्व स्तर की है और इसके विकास ने भारत को उन विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में ला खड़ा किया है जिनके कब्ज़े में इस तरह का ज्ञान आधार है। सीएसआईआर के पास इस तरह की विकसित प्रौद्योगिकियों पर वैश्विक पेटेंटों का एक प्रभावशाली समूह है। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में, ईंधन सेल से वितरित बिजली उत्पादन प्रणालियां दरअसल ग्रिड पावर के होनहार विकल्प के रूप में उभर रही हैं। ये ईंधन सेल डीजल को हरित और वैकल्पिक ईंधन से बदलने के भारत के मिशन में अच्छी तरह से फिट होते हैं। इस ईंधन सेल प्रौद्योगिकी का विकास स्वदेशी है और गैर-ग्रिड ऊर्जा सुरक्षा के मामले में ये बहुत भारी राष्ट्रीय महत्व रखता है।
भारत ने अगले दो वर्षों के लिए सीओपी अध्यक्षता चीन से प्राप्त की
भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान विश्व स्तर पर भूमि प्रबंधन एजेंडा को दिशा देगासतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और ‘2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने’ संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुपालन किया जाएगाः केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और संयुक्त राष्ट्र रेगिस्तान नियंत्रण सम्मेलन  के कार्यकारी सचिव श्री इब्राहीम थैव ने आज ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 12 दिवसीय सीओपी-14 का उद्घाटन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में बंजर भूमि और रेगिस्तान नियंत्रण के प्रभाव को कम से कम करने के लिए दीर्घकालीन समाधान खोजने पर दृढ़ है। उल्लेखनीय है कि श्री जावड़ेकर को अगले दो वर्षों के लिए सीओपी का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने कहा, ‘इस वर्ष सीओपी-14 के लिए भारत विश्व की मेज़बानी करेगा और 2021 तक सीओपी अध्यक्षता चीन से प्राप्त करेगा। भारत सीओपी-14 की मेज़बानी के जरिए अपनी अध्यक्षता के दौरान विश्व स्तर पर भूमि प्रबंधन एजेंडा को दिशा देगा।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारोत्तोलक मीराबाई चानू को राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक मीराबाई चानू को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
‘अद्भुत @mirabai_chanu ने भारत को एक बार फिर गौरवान्वित किया है! हर भारतीय इस बात से अत्यंत प्रसन्न है कि मीराबाई ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीता है और एक नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया है। उनकी सफलता अनगिनत भारतीयों, विशेषकर उभरते खिलाडि़यों को काफी प्रेरित करेगी।’
नीति आयोग
नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया
यह अभियान 20 लाख नागरिकों को कोविड होम-केयर सहायता प्रदान करेगा
नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने आज 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान की शुरुआत की, जिससे जिला प्रशासन को कोविड-19 के ऐसे मरीजों को होम-केयर सहायता उपलब्ध कराने में सहयोग मिल सके, जो बिना लक्षण वाले या हल्के लक्षण वाले हैं।
यह अभियान एक विशिष्ट पहल, आकांक्षी जिला सहभागिता का हिस्सा बन रहा है, जिसमें स्थानीय नेता, नागरिक समाज और स्वयंसेवक आकांक्षी जिला कार्यक्रम के ध्यान केंद्रित करने वाले प्रमुख क्षेत्रों में उभरती समस्याओं का समाधान करने के लिए जिला प्रशासन के साथ काम करते हैं।
सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान का नेतृत्व 1000 से अधिक स्थानीय एनजीओ की साझेदारी में जिला मजिस्ट्रेट करेंगे, जो इनबाउंड/आउटबाउंड कॉल्स के माध्यम से मरीजों से जुड़ने के लिए 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों को सूचीबद्ध और प्रशिक्षित करेंगे। पिरामल फाउंडेशन एनजीओ और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण में सहायता करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के साथ काम करेगा।
इस अभियान की शुरुआत करते हुए नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, “सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान' एक महत्वपूर्ण पहल है जो तत्काल जरूरतों को पूरा करती है और यह कोविड -19 के स्थायी प्रभाव को संबोधित करते हुए आकांक्षी जिलों में भारत के सबसे गरीब समुदायों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करेगी।”
इस अभियान के घर पर रह रहे लगभग 70 फीसदी कोविड मामलों के प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव कम करने और लोगों में डर फैलने को रोकने के लिए जिला की तैयारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। यह अभियान इन जिलों को आपूर्ति किए गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के सही इस्तेमाल के लिए नागरिकों की क्षमता का निर्माण भी करेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर एनजीओ प्रभावित लोगों को घरेलू देखभाल सहायता प्रदान करने के लिए स्थानीय स्वयंसेवकों को एक साथ लाएंगे। इन स्वयंसेवकों को देखभाल करने वालों को शिक्षित करके कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहायता प्रदान करने और प्रशासन को मरीजों के बारे में समय-समय पर जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रत्येक स्वयंसेवक को 20 प्रभावित परिवारों की सहायता करने की जिम्मेदारी दी जाएगी।
पिरामल समूह के अध्यक्ष अजय पिरामल ने कहा, “पिरामल फाउंडेशन के सेवा के मूल्य के अनुरूप, हमारा लक्ष्य 112 आकांक्षी जिलों के प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचना है। हम सभी हितधारकों- सरकार, एनजीओ, समुदायों और अन्य लोगों से हाथ मिलाने और आकांक्षी जिले सहभागिता की इस पहल में अपनी सेवा देने के लिए आह्वान करते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  की विषय विशेषज्ञ समिति  ने मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और मैसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की त्वरित स्वीकृति प्रक्रिया साथ ही साथ मैसर्स कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड के चरण– 3 परीक्षणों से संबंधित अनुरोध के संदर्भ में सिफारिश की
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  की विषय विशेषज्ञ समिति  ने 01 और 02 जनवरी, 2021 को बैठक की और भारत के औषधि महानियंत्रक को विचार करने और अंतिम निर्णय देने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं :
- मैसर्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे को विविध विनियामक शर्तों के साथ आपातकालीन हालात में वैक्सीन के सीमित उपयोग की अनुमति प्रदान करना।
- मैसर्स भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद को क्लिनिकल परीक्षण मोड में, जनहित में बहुत सावधानी के साथ, विशेषकर म्युटेंट स्ट्रेन्स द्वारा संक्रमण के संदर्भ में आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए अनुमति प्रदान करना।
- मैसर्स कैडिला हैल्थकेयर लिमिटेड, अहमदाबाद को क्लिनिकल परीक्षण प्रोटोकॉल के चरण-3 करने की अनुमति प्रदान करना।
रक्षा मंत्रालय
वायस एडमिरल ए.बी. सिंह, एफओसी-इन-सी ईएनसी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन तथा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से मुलाकात की
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी कमान  ने 24 मार्च, 2021 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन से राजभवन में तथा राज्य के मुख्यमंत्री श्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी से विजयवाड़ा के सीएम कैंप ऑफिस में मुलाकात की। वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह की 1 मार्च, 2021 को एफओसी-इन-सी के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद विजयवाड़ा की यह पहली यात्रा थी।
कमांडिंग इन चीफ ने राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को पूर्वी समुद्री तट पर समुद्री सुरक्षा की उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में जानकारी दी। कमांडिंग इन चीफ ने 1971 के युद्ध में विजय, जिससे बंगलादेश आजाद हुआ, उत्सव मनाने के लिए सशस्त्र बलों द्वारा स्वर्णिम विजय वर्ष तथा भारत की आजादी के 75 वर्ष पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा बनाई जा रही योजना भी रेखांकित की। 2022 के आरंभ में आयोजित किए जाने वाले आगामी बहुराष्ट्रीय मिलन अभ्यास तथा प्रेसीडेंशियल प्लीट रिव्यू पर भी चर्चा की गई। कमांडिंग इन चीफ ने आंध्र प्रदेश में नौसेना द्वारा बनाई जा रही प्रमुख परियोजनाओं तथा बुनियादी ढांचों को भी रेखांकित किया।
बाद में कमांडिंग इन चीफ ने मुख्य सचिव आदित्यनाथ दास से परस्पर मुलाकात की तथा भारतीय नौसेना और आंध्र प्रदेश के समान हितों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई। मैं हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से हरसंभव सहयोग का आश्वासन देता हूं।"