ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज ‘श्रमदान कार्यक्रम’ का आयोजन किया
माननीय प्रधानमंत्री के ‘एक तारीख एक घंटा एक साथ’ के राष्ट्रीय आह्वान को संबोधित करते हुए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में विकास सुविधा कार्यालय, ओखला, फेज़ -1 में ‘‘कचरा मुक्त भारत’’ की थीम पर ‘श्रमदान’ का आयोजन किया। यह स्वच्छ भारत बनाने का एक संगठित प्रयास था। एमएसएमई मंत्रालय ने देश भर में अपने संगठन और क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इस विशाल स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए इस आयोजन में भाग लिया।
इस ‘श्रमदान’ सहित चल रहे स्वच्छता ही सेवा  अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बैनर/पोस्टर विभिन्न प्रमुख और उच्च फुटफॉल वाले क्षेत्रों में लगाए गए थे। क्षेत्र-वार नोडल अधिकारियों को चिन्हित क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाने, सड़कों/कॉलोनी पार्कों/सार्वजनिक स्थानों में सफाई के लिए राज्य सरकार के स्वच्छता, बागवानी और अन्य नागरिक विभागों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। सभी एमएसएमई अधिकारियों द्वारा इस एक घंटे के ‘श्रमदान’ के दौरान वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता अभियान और स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियां की गईं।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव ने स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले 200 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ इस ‘श्रमदान’ का नेतृत्व किया। स्थानीय समुदायों के नागरिकों और फ़्लैटेड फ़ैक्टरी कॉम्प्लेक्स, ओखला के पदाधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और लगभग 25 हजार वर्ग फुट क्षेत्र की सफाई करके उसे कचरे से मुक्त किया गया, इसमें पास का मेट्रो स्टेशन, सब्जी बाजार आदि शामिल थे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव ने उपस्थित सभी अधिकारियों को ‘स्वच्छता संकल्प’ की शपथ दिलाई और इसमें सभी भाग लेने वालों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उनके आसपास के सभी क्षेत्र कचरे से मुक्त रहें, ताकि स्वच्छता एक वास्तविकता बन पाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीदी दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहीदी दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि-कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद!"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राज्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखें: श्री पीयूष गोयल
यदि कोई मिल कारोबारी, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता कोविड की परिस्थितियों का अनुचित फायदा उठाकर जमाखोरी करता है तो राज्यों द्वारा अनिवार्य वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए: श्री पीयूष गोयल
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर और उचित रखने के प्रावधानों की समीक्षा की
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, रेलवे और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज अधिकारियों से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। मंत्री ने उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असामान्य रूप से कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बफर  बनाने के लिए जरूरी खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि कोई मिल कारोबारी, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता कोविड की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है और वह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता है तो राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएं।
आज केंद्रीय मंत्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रावधानों की समीक्षा कर रहे थे।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामले विभाग 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 157 केंद्रों से कीमतों के बारे में आंकड़े एकत्र करता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सभी 22 आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से दालों, तिलहन, सब्जियों और दूध की कीमतों की निगरानी करने और किसी भी असामान्य मूल्य वृद्धि के शुरुआती संकेतों पर नजर रखने की उम्मीद की जाती है। ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके और उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके।
उल्लेखनीय है कि उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने भी दो दिन पहले राज्यों के प्रधान सचिवों के साथ बैठक कर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को उचित स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में बताया था। उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी स्टॉकहोल्डर्स जैसे मिल कारोबारी, ट्रेडर्स, आयातक आदि को भी दालों के स्टॉक की घोषणा करने का निर्देश दिया है और इसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा सत्यापित कराया जा सकता है।
हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने दालों की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए अपनी आयात नीति में बदलाव किया है। मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा अग्रिम योजना बनाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी समय आवश्यक वस्तु की कमी न होने पाए।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी साप्ताहिक आधार पर दालों की कीमतों की निगरानी करने का अनुरोध किया गया है। मिल मालिकों, थोक विक्रेताओं, आयातकों आदि और उनके पास रखे दालों के स्टॉक का विवरण भरने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक ऑनलाइन डेटाशीट भी साझा की जा चुकी है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि दलहन उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी खरीद की सुविधा के लिए अनुरोध किया गया था। क्योंकि निरंतर खरीद किसानों को दीर्घकालिक आधार पर दलहन की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने 75 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की मंजूरी दी
एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मत्रिमंडल समिति ने केंद्र प्रायोजित जारी योजना के तीसरे चरण के तहत 2021-22 तक मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों के साथ संलग्न 75 अतिरिक्त सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी आधारभूत सुविधा और मानव शक्ति की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आज मंजूर की गई योजनाओं के लिए, मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान यानि 2021-22 तक 24,375 करोड़ रुपए के व्यय को भी मंजूरी दे दी है।
मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संलग्न नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना से सरकारी क्षेत्र में योग्य स्वास्थ्य व्यावसायिकों, उन्नत सेवाओं की उपलब्धता बढेगी, जिला अस्पतालों की मौजूदा अवसंरचना का इस्तेमाल होगा और देश में किफायती चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
बिना चिकित्सा महाविद्यालय वाले स्वास्थ्य सुविधा से वंचित क्षेत्रों में कम- से-कम 200 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। आकांक्षापूर्ण जिलों और 300 बिस्तरों वाले जिला अस्पतालों को प्रमुखता दी जाएगी।
नए चिकित्सा महाविद्यालयों  की स्थापना की योजना से देश में एमबीबीएस की कम-से-कम15,700 सीटें बढेंगी।
स्वास्थ्य सुविधा अवसंरचना के सृजन पर निरंतर जोर देते हुए, सरकार ने इससे पूर्व प्रथम चरण में मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संलग्न 58 नए चिकित्सा महाविद्यालयों और दूसरे चरण में 24 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी थी। इनमें से प्रथम चरण के तहत 39 चिकित्सा महाविद्यालय ने अपना काम शुरू कर दिया है, जबकि 2020-21 तक शेष 19 चिकित्सा महाविद्यालय क्रियाशील हो जाएंगे। दूसरे चरण में 18 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की मंजूरी दी गई है।
पृष्ठभूमि :
‘सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया:‘सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत है। सरकार ने ‘आयुष्मान भारत’के एक हिस्से के रूप में दो ऐतिहासिक पहलों की घोषणा की है, जिससे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सेवा प्रणाली पर जोर देते हुए स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के पूर्णत: समाधान और रोकथाम होने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा।
वीआरआरके/आरकेएम/आरएम/एएम/एसकेएस/सीसी
(Visitor Counter : 431
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 220.66 करोड़  टीके लगाये जा चुके हैं।
पिछले चौबीस घंटों में 1,993 टीके लगाये गये।
भारत में सक्रिय मरीज़ों की संख्या 25,587 है।
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है।
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत है।
पिछले चौबीस घंटों में 2,826 व्यक्ति स्वस्थ हुए, जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,41,82,538 हो गयी है।
पिछले चौबीस घंटों में 5,335 नये मामले सामने आये।
दैनिक सक्रिय मामलों की दर ।
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  है।
अब तक 92.23 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले चौबीस घंटों में 1,60,742 जांच की गईं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
योग विश्व को भारत का स्वास्थ्य उपहारः श्री नकवी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की हजारों साल पुरानी सेहत की विरासत ‘योग’ को पूरी दुनिया के लिए अच्छी सेहत का विश्वसनीय ब्रांड बना दिया है: अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के पटेल नगर में योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया के लिए भारत का स्वास्थ्य उपहार बन गया है।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की हजारों साल पुरानी सेहत की विरासत ‘योग’ को पूरी दुनिया की अच्छी सेहत का विश्वसनीय ब्रांड बना दिया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि योग आज पूरी दुनिया और उसके लोगों के स्वास्थ्य का सिरमौर बन चुका है। उन्होंने कहा कि योग ने मजहब, मुल्कों और जुबानों की दीवारे तोड़ कर इंसानों को इंसानियत की कदरों से जोड़ने का काम किया है।
श्री नकवी ने कि पिछले कुछ सालों से वे खुद नियमित रूप से योगाभ्यास कर रहे है। उन्होंने कहा कि योग अच्छे सेहत की कुंजी है। बेहतर सेहत ही असली दौलत है। उन्होंने कहा, योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य का विज्ञान है। योग हमारे तन-मन को ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। यह हमारी जीवनशैली को संतुलित बनाने में मदद करता है। योग का मुख्य उद्देश्य तन-मन को अशांत मन को शांति प्रदान करना है। यह न सिर्फ हमारी जीवनशैली में सकारात्मक बदलाव लाता है बल्कि स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग दिवस को पूरे सम्मान और समर्पण के साथ मना रही है।
श्री नकवी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के पटेल नगर में बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्ग के लोगो के साथ मिलकर योगाभ्यास में भाग लिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
गुजरात ने 2 अक्टूबर को खादी की बिक्री बढ़ाई; पिछले रिकॉर्ड तोड़े
प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप, इस गांधी जयंती में महात्मा की भूमि, गुजरात में खादी उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री हुई। इस साल 2 अक्टूबर को, गुजरात के सभी 311 खादी इंडिया केन्द्रों पर खादी उत्पादों की कुल बिक्री 3.25 करोड़ रुपये रही। गुजरात में इस वर्ष खादी की बिक्री में 33.12 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई जो वर्ष 2020 की तुलना में 11.32 प्रतिशत अधिक है, जब 2 अक्टूबर को राज्य में खादी की सकल बिक्री 2.92 करोड़ रुपये हुई। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर, जिसने कुछ महीने पहले गुजरात को बुरी तरह प्रभावित किया था, उसके बाद की स्थिति को देखते हुए इस साल बिक्री का आंकड़ा काफी अधिक है।
खादी की बिक्री को विशेष बढ़ावा देने के लिए, केवीआईसी ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट रेलवे स्टेशनों पर "आजादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में प्रदर्शनी और बिक्री केन्द्र स्थापित किए थे, जहां खादी की 5.14 लाख रुपये की बिक्री दर्ज की गई। इसके अलावा, केवीआईसी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो और जीएसटी मुख्यालयों में विशेष खादी प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया, जहां खादी उत्पादों की क्रमशः 3.94 लाख रुपये, 6.42 लाख रुपये और 2.25 लाख रुपये की बिक्री हुई।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी को खरीदने और बढ़ावा देने का श्रेय प्रधानमंत्री की लगातार अपील और गुजरात की जनता के खादी कोअपनाने को दिया। उन्होंने कहा, केवीआईसी चुनौतियों के बावजूद उच्चतम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए बड़े उपभोक्ता आधार को पूरा करने के लिए लगातार नए उत्पाद जोड़ रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पश्चिमी तटवर्ती क्षेत्रों में 9 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना
8 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत में बारिश की तीव्रता कम होने का अनुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के समग्र भारत के लिए मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन के अनुसार अरब सागर पर दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के प्रभावी होने के कारण पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में 9 जुलाई से वर्षा की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है। अनुमान है कि 9 जुलाई से कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल तथा माहे में अधिकांश स्थानों पर में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा होने की संभावना है।
वहीं, 8 जुलाई से दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभावी होने के कारण, 9 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत  में मॉनसून वर्षा का दायरा और बारिश की तीव्रता दोनों में कमी आने की संभावना है।
बंगाल की खाड़ी से चलने वाली नम पूर्वी हवाएं क्षोभ मण्डल यानि ट्रोपोस्फीयर के निचले स्तर पर 8 जुलाई से काफी तेज़ हो जाएंगी। पहले यह हवाएं पूर्वी भारत के राज्यों को कवर करेंगी और उसके बाद 10 जुलाई तक इन हवाओं के पंजाब और उत्तरी हरियाणा तक पहुँचने की संभावना है। हवाओं के प्रभावी होने के कारण अनुमान है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 10 जुलाई के आसपास पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाकी भागों के साथ-साथ दिल्ली पहुँच सकता है।
मौसमी स्थितियों में इन बदलावों के बीच मध्य भारत के राज्यों  में अधिकांश जगहों पर बारिश शुरू होने की संभावना है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 8 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
उत्तर-पश्चिम भारत के राज्यों में भी 9 जुलाई से कई स्थानों पर वर्षा शुरू होने का अनुमान है। उत्तराखंड में इससे पहले 8 जुलाई को ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश शुरू हो सकती है। जबकि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई से तथा पूर्वी राजस्थान में 10 से जुलाई से एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एम के स्टालीन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री एम के स्टालीन के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा “तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री एम के स्टालीन को बधाई।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री एक अप्रैल को भोपाल का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2023 में सम्मिलित होंगे
प्रधानमंत्री भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक अप्रैल, 2023 को भोपाल का दौरा करेंगे। प्रातः लगभग 10 बजे प्रधानमंत्री भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2023 में सम्मिलित होंगे। उसके बाद लगभग सवा तीन बजे, प्रधानमंत्री भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2023
सैन्य कमांडरों का तीन दिवसीय सम्मेलन 30 मार्च से एक अप्रैल, 2023 तक आयोजित किया जायेगा। सम्मेलन की विषयवस्तु ‘रेडी, रीसर्जन्ट, रेलेवेंट’ है। सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों की युद्धभूमि की संयुक्त तैयारियों के मद्देनजर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जायेगी। सशस्त्र बलों की तैयारी और ‘आत्मनिर्भरता’ प्राप्त करने की दिशा में रक्षा इकोसिस्टम की प्रगति की भी समीक्षा की जायेगी।
सम्मेलन में तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। थलसैनिकों, नौसैनिकों और वायुसैनिकों के साथ समावेशी और अनौपचारिक बातचीत भी होगी। ये सभी चर्चाओं में योगदान करेंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस
वंदे भारत एक्सप्रेस ने देश में यात्रियों के यात्रा-अनुभव को पुनर्भाषित कर दिया है। नई रेलगाड़ी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। यह देश की ग्यारहवीं वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। स्वदेशी स्तर पर वंदे भारत एक्सप्रेस को डिजाइन किया गया है, जो उत्कृष्ट यात्रा सुविधाओं से लैस हैं। इस रेलगाड़ी से सभी यात्रियों को तेज, आरामदेह और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव होगा, क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय
गोवा समुद्री सम्मेलन-2019 शुरू हुआ
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल ने आज गोवा में गोवा समुद्री सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन नेवल वॉर कॉलेज कर रहा है। इस अवसर पर श्री अजीत डोभाल ने कहा कि समुद्र, अंतरिक्ष और साइबर दुनिया ऐसे क्षेत्र है जहां अवसरो के साथ-साथ गंभी चुनौतियां भी है हमें आशा है कि इस सम्मेलन के दौरान चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा। श्री डोभाल ने नेवल वॉर कॉलेज जर्नल  भी जारी किया।
सम्मेलन की थीम है- भारतीय समुद्री क्षेत्र में साझा समुद्री प्राथमिकताएं तथा क्षेत्रीय समुद्री रणनीति की आवश्यकता। सम्मेलन के तीन सत्रों में भारतीय समुद्री क्षेत्र की नौसेनाओं के क्षमता निर्माण पर विचार-विमर्श किया गया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर अपने विचार रखे।
पहले सत्र का विषय था- भारतीय समुद्री क्षेत्र में अवसर और चुनौतियां। इस सत्र में यूके नेवी के फस्ट सी लॉर्ड एडमिरल सर जॉर्ज जेम्बेलस  और गोवा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. वरूण साहनी ने अपने विचार रखे। इस सत्र का संचालन पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश पीवीएसएम, एवीएसएम, वीआरसी, वीएसएम ने किया। दूसरे सत्र को श्रीलंका नौसेना के पूर्व कमांडर एडमिरल जयंत कोलम्बेज तथा अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत श्री अरुण सिंह ने संबोधित किया। दूसरे सत्र का विषय था- भारतीय समुद्री सीमा में साझा एजेंडा बनाने के लिए आवश्यकता और प्राथमिकताएं। इस सत्र का संचालन पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने किया। तीसरे सत्र का विषय था- भारतीय समुद्री क्षेत्र में क्षेत्रीय रणनीतियां। इस सत्र को भारत में इंडोनेशिया के राजदूत श्री सिद्धार्थो आर. सूर्योदिपूरो और रूस में भारत के पूर्व राजदूत श्री प्रभात शुक्ला ने संबोधित किया। इस संत्र का संचालन रियर एडमिरल सुदर्शन श्रीखंडे, एवीएसएम  ने किया।
सम्मेलन के दौरान नौसेना प्रमुखों के बीच भी विभिन्न बैठकों का आयोजन किया गया।
नौसेना प्रमुख एडमिरल कर्मबीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने सम्मेलन की मेजबानी की। भारतीय समुद्री क्षेत्र के 10 देशों- इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, सेशल्स, मालदीव और मॉरीशस के नौसेना प्रमुखों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये भारतीय नागरिकों की भर्ती करने के बारे में भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत के नागरिकों को पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये रखा जा सकेगा।
विवरणः
मौजूदा समझौते से भारत और पुर्तगाल के बीच साझेदारी और सहयोग की एक संस्थागत प्रणाली तैयार होगी, जिसके तहत भारतीय कामगारों को पुर्तगाल भेजा जायेगा और उन्हें वहां काम पर रखा जायेगा।
कार्यान्वयन रणनीतिः
समझौते के तहत एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा, जो क्रियान्वयन की देख-रेख करेगी।
प्रभावः
पुर्तगाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से यूरोपियन संघ के एक सदस्य देश में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए एक नया ठिकाना बन जायेगा, खासतौर से उन भारतीय कामगारों के लिये, जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण भारत लौटना पड़ा है। इस समझौते से कुशल भारतीय कामगारों और पेशेवर लोगों को नये अवसर मिलेंगे। समझौता हो जाने से पुर्तगाल और भारत के बीच भारतीय कामगारों की भर्ती की औपचारिक व्यवस्था तैयार हो जायेगी।
लाभः
पुर्तगाल में भारतीय कामगारों के रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी। समझौते में दोनों देशों की सरकारों के बीच एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसके तहत कामगारों का आसान आवागमन सुनिश्चित हो जायेगा तथा दोनों देश इस गतिविधि को पूरा समर्थन देंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एक से सात मार्च तक जन औषधि सप्ताह
देश भर में एक से सात मार्च 2020 तक जन औषधि सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, जन औषधि परिचर्चा और “जन औषधि का साथ” जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही हैं।
सप्ताह के दौरान जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से देश भर में रक्त चाप, मधुमेह की जांच, डाक्टरों द्वारा निशुल्क चिकित्सा जांच और दवाओं का मुफ्त वितरण किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले लोगों को जन औषधि केन्द्रों में बेची जा रही रही दवाओं की गुणवत्ता और उनकी कीमतों के फायदे के बारे में जानकारी दी जा रही है।
जन औषधि सप्ताह के दूसरे दिन कल आईएमए चैप्टर के प्रमुख सिटी डाक्टरों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर एक कंटीन्यूएस मेडिकल एजुकेशन- सीएमई कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जन औषधि केन्द्रों से मिलने वाली दवाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। डाक्टरों से कहा गया कि वे अन्य डाक्टरों को भी जन औषधि केन्द्रों की दवाओं के महत्व के बारे में समझाएं और मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी दवाएं लिखें।
‘ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ भारत सरकार के औषध निर्माण विभाग की एक महती परियोजना है जो सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराने के अपने प्रयासों से बड़े स्तर पर आम जनता को लाभ पहुंचा रही है। इस समय देश में ऐसे औषधि केन्द्रों की संख्या बढ़कर 6200 से ज्यादा हो चुकी है और 700 जिलों को इस योजना के दायरे में लाया जा चुका है। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान  तक इन केन्द्रों से 383 करोड़ रूपए से ज्यादा की दवाएं बेची गईं । इनके औसत बाजार कीमतों में बेची जाने वाली दवाओं की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ता होने के कारण इससे आम जनता को करीब 2200 करोड़ रूपए से ज्यादा की बचत हुई।
यह योजना लगातार नियमित आय के माध्यम से स्वरोजगार का भी एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अधिकार प्राप्त समूहों के साथ आयोजित एक बैठक में कोविड से संबंधित स्थिति की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।
आर्थिक और कल्याण उपायों पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री के सामने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार जैसे कदमों को लेकर एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा इस पर भी चर्चा की गई कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के चलते सहज रूप से वहनीयता ने अधिक लोगों को लाभान्वित करने में मदद की है। वहीं अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों के लिए बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गरीबों को बिना किसी व्यवधानों के मुफ्त अनाज मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लंबित बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे मृतक के आश्रित समय पर इसके लाभ उठा सकें।
वहीं आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान प्रबंधन की सुविधा पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित विभिन्न सलाहों पर एक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को वस्तुओं की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र रूप से योजना बनाने का निर्देश दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचा जा सके।
निजी क्षेत्र, एनजीओ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समन्वय पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया कि कैसे सरकार निजी क्षेत्र, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय भागीदारी में काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इस पर काम करने के लिए कहा कि कैसे नागरिक समाज के स्वयंसेवकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उन्हें गैर-विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में शामिल करके स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव को कम किया जा सके। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा की गई कि मरीजों, उनके आश्रितों एवं स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के बीच संवाद को स्थापित करने और बनाए रखने में एनजीओ मदद कर सकता है। वहीं पूर्व सेवाकर्मियों को होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के साथ संवाद करने को लेकर कॉल सेंटर को संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति का संदेश
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर अपने संदेश में कहा है :
“राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, हम सबके लिए सत्य, अहिंसा, सौहार्द, नैतिकता और सादगी के मूल्यों के प्रति पुनर्समर्पित करने का विशेष अवसर है। सत्य, अहिंसा और सर्वोदय मानवता के प्रति महात्मा गांधी के अनेक संदेशों के आधार रहे हैं।
गांधी जी का पूरे विश्व में सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र ने गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मान्यता दी है। गांधीवाद के मूल्य और विभिन्न पद्धतियां केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हैं।
गांधी जी की दृष्टि और कार्यों में व्यक्तिगत तथा सामूहिक जीवन का प्रत्येक आयाम समाहित है। उन्होंने हमें सामुदायिक एकता, अस्पृश्यता की समाप्ति, महिलाओं का सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण का मार्ग दिखाया।
स्वच्छ भारत मिशन को एक आंदोलन का रूप देकर देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रृद्धांजलि दी है। समावेशी विकास, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता व ईमानदारी गरीबों को स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा, किसानों को सहयोग तथा जल संसाधनों का प्रभावी उपयोग आदि पर हमारे राष्ट्र का विशेष ध्यान गांधी जी के विचारों के अनुरूप है।
आइए हम सब मिलकर महात्मा गांधी की विरासत को मजबूत बनाने का संकल्प लें।”