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रक्षा मंत्रालय
107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस में डीआरडीओ
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  बेंगलुरु के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस  में 3-7 जनवरी से आयोजित “प्राइड ऑफ इंडिया-साइंस एक्सपो-2020’ में भाग ले रहा है। पांच दिवसीय मेगा विज्ञान एक्सपो का आयोजन 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस  के भाग के रूप में किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया।
इस एक्सपो में डीआरडीओ पवेलियन का उद्घाटन आज केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। उन्होंने विभिन्न डीआरडीओ स्टॉलों का निरीक्षण भी किया और वहां प्रदर्शित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों में गहरी दिलचस्पी दिखाई। 150 से ज्यादा प्रदर्शन और मॉडल के साथ 31 डीआरडीओ प्रयोगशालाएं कई अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन कर रही हैं, जो ‘मेक इन इंडिया’ की भावना के साथ आत्म निर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की गाथा बयां करती हैं। डीआरडीओ पवेलियन में बाहरी प्रदर्शनों के मुख्य आकर्षण में लंबी दूरी तक जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल , त्वरित प्रतिक्रिया सतह से वायु मिसाइल  प्रणाली, अस्त्र मिसाइल, रडार सहित बैटल फील्ड सर्विलान्स रडार , एएसएलईएसएचए और बीएचएआरएएनआई, मिनी-यूजीवी स्वायत्त निगरानी रोबोट, सेन्ट्री स्वायत्त निगरानी रोबोट आदि शामिल है।
आंतरिक प्रदर्शन में डीआरडीओ के प्रत्येक प्रौद्योगिकी क्लस्टर के मॉडल शामिल हैं। उनमें से कुछ हैं-एईवाई एवं सी, यूएवी रुस्तम-1 और तपस, निर्भय मिसाइल, आकाश मिसाइल प्रणाली, पृथ्वी मिसाइल, नाग मिसाइल, हेलिना, मारीच- अत्याधुनिक टॉरपीडो रक्षा प्रणाली, बुखारी- द हीटिंग सिस्टम, रेडी-टू-ईट पैकेज्ड फूड्स, जूस आदि।
रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास  विभाग का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  है, जिसमें 52 से ज्यादा प्रयोगशालाएं और प्रतिष्ठान मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के लिए हथियार प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और उपकरण के विकास में लगे हुए हैं।
डीआरडीओ पवेलियन प्राइड ऑफ इंडिया एक्सपो हमेशा आगंतुकों और छात्रों के बीच एक मुख्य आकर्षण रहा है। आगंतुकों को डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के साथ स्टॉलों पर बातचीत करने का भी मौका मिलता है। डीआरडीओ अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में हमारे देश की क्षमताओं को हासिल करने के लिए और डीआरडीओ के लोगों के गौरव को साझा करने के अवसर के लिए अपने पवेलियन पर स्वागत करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विशाखापत्तनम में कृत्रिम जैव अंगों पर कार्यशाला आयोजित
भारत-ऑस्ट्रेलियाई सहयोग को मजबूत बनाने और दोनों देशों में थ्री डी प्रिंटिंग उद्योग के विकास के लिए आंध्र प्रदेश मेडिकल टेकजोन  द्वारा हाल ही में विशाखापत्तनम में अपने परिसर में कलाम कन्वेंशन सेंटर में जैव अंगों की थ्री डी प्रिंटिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में प्रयोग में आने वाली तथा नैदानिक और चिकित्सीय उपायों के लिए नए अवसर प्रदान करने वाली एक नवीन तकनीक के रूप में थ्री डी प्रिंटिंग में मौजूद संभावनाओं की खोज की गई। डायग्नोस्टिक विज़ुअलाइज़ेशन से लेकर सर्जिकल प्लानिंग तक थ्री डी प्रिंटिंग रोगी-विशिष्ट मॉडल रोगियों और चिकित्सकों के लिए एक अतिरिक्त लाभ वाली है।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.जितेन्द्र कुमार शर्मा ने प्रतिनिधियों को एएमटीजेड में थ्री डी प्रिंटिंग सुविधा का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया, जो कि विभिन्न सामग्रियों और विविध अनुप्रयोगों के साथ दुनिया में थ्री डी प्रिंटिंग सुविधाओं के बड़े केन्द्रों में से एक है। उन्होंने थ्री डी बायोप्रिंटिंग द्वारा कम से कम 10 अंगों को विकसित करने की एक नई पहल - बायो हार्मोनाइज्ड एड्स फॉर रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट  के बारे में भी बताया। उन्होंने इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा।
ऊर्जा और स्वास्थ्य में उपयोग के लिए नई सामग्रियों की डिजाइन और खोज में शामिल ट्रांसलेशनल रिसर्च इनिशिएटिव फॉर सेल्यूलर इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग  के निदेशक डॉ. गॉर्डन वालेस, ने कार्यशाला में धातु थ्री डी प्रिंटिंग पर विस्तार से जानकारी दी जो कि थ्री डी बायो-प्रिंटेड उत्पादों के लिए सही सामग्री के चयन, फार्मूला तय करने, प्रोटोटाइप का विकास और उनके व्यवसायिकरण के बारे में काफी महत्व रखता है।
सिडनी में एक ओटोलॉजिस्ट और कोक्लियर इंप्लांट तथा स्किल बेस सर्जन के रूप में काम करने वाली और आरएसीएस एनएसडब्ल्यू स्टेट कमेटी की उपाध्यक्ष डॉ. पायल मुखर्जी ने कृत्रिम जैव अंगों पर केवल अनुसंधान ही नहीं बल्कि बड़े जानवरों पर इनके नैदानिक परीक्षण की सुविधाआएं उपलब्ध कराए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने थ्री डी प्रिंटेड जैव अंगों के उपयोग में कॉस्मेटिक सर्जनों के सहयोग और भूमिका की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
मद्रास ईएनटी रिसर्च फाउंडेशन , चेन्नई के सलाहकार ईएनटी सर्जन डॉ. रघुनंदन ने थ्री डी प्रिंटेड जैव अंगों से जुड़ी शल्य चिकित्सा के लिए सरकारी मदद पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि थ्री डी प्रिंटेड जैव अंग कई बार महंगे हो सकते हैं।
टीआरआईसीईपी के सहायक निदेशक डॉ. संजय गंभीर , स्टार्ट-अप नेक्स्ट बिग इनोवेशन लैब्स के संस्थापक आलोक मेडिकपुरा अनिल और थिंक थ्री डी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजशेखर उप्पतुरी भी इस कार्यशाला में शामिल हुए।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके –1195
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 65 करोड़ से अधिक वैक्सीन प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.36 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त वैक्सीन उपलब्ध, 1.20 करोड़ टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को वैक्सीन लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 की वैक्सीन को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। वैक्सीन अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ वैक्सीन लगाने का बंदोबस्त कर सकें और वैक्सीन की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी वैक्सीन अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। वैक्सीन की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत वैक्सीन खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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65,00,99,080
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन
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1,20,95,700
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शेष वैक्सीन
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4,36,81,760
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से वैक्सीन की 65 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 वैक्सीन की 4.36 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युद्ध/संचालन इतिहास के संग्रहण, अवर्गीकृत और संकलन पर नीति को मंजूरी दी
युद्ध/ संचालन इतिहास पांच साल के भीतर संकलित किया जाएगा
अभिलेखों को सामान्यतः 25 वर्षों के भीतर अवर्गीकृत किया जाएगा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध/ ऑपेरशन संबंधी इतिहास के संग्रहण, वर्गीकरण और संकलन/ प्रकाशन संबंधी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक संगठन जैसे सेना के तीनों अंग, एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक, उचित रखरखाव, अभिलेखीय और लेखन इतिहास के लिए रक्षा मंत्रालय के इतिहास प्रभाग को युद्ध डायरी, कार्यवाही पत्र और अभियानों से जुड़ी रिकॉर्ड पुस्तकों आदि सहित अभिलेखों का हस्तांतरण करेगा।
अभिलेखों के वर्गीकरण की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों की है जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 में निर्दिष्ट है, जिसको समय-समय पर संशोधित किया गया है। नीति के अनुसार, रिकॉर्ड को आमतौर पर 25 वर्षों में विवर्गीकृत किया जाना चाहिए। 25 वर्ष से पुराने अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाने चाहिए और युद्ध/ अभियान संबंधी इतिहास संकलित किए जाने के बाद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
इतिहास प्रभाग विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा, जबकि युद्ध/ ऑपेरशन संबंधी इतिहास का संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन की मांग की जाएगी। इस नीति में संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और जिसमें युद्ध/ ऑपेरशन इतिहास के संकलन के लिए सेवाओं, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों और प्रमुख सैन्य इतिहासकारों  के प्रतिनिधि शामिल हैं।
इस नीति में युद्ध/ अभियान संबंधी इतिहास के संकलन और प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट समयसीमा भी निर्धारित की गई है। युद्ध/ अभियान पूरा होने के दो वर्ष के भीतर उपर्युक्त समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके बाद अभिलेखों का संग्रहण और संकलन तीन वर्षों में पूरा किया जाए और सभी संबंधित लोगों तक उसका प्रचार-प्रसार किया जाए।
के सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति के साथ-साथ एन एन वोहरा समिति द्वारा युद्ध अभिलेखों के वर्गीकरण पर स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लिखे जाने की आवश्यकता की सिफारिश की गई थी ताकि सीखे गए सबक का विश्लेषण किया जा सके और भविष्य की गलतियों को रोका जा सके। कारगिल युद्ध के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा पर मंत्रिसमूह की सिफारिशों में आधिकारिक युद्ध इतिहास की वांछनीयता का भी जिक्र किया गया था।
युद्ध इतिहास का समय पर प्रकाशन लोगों को घटनाओं का सटीक विवरण देगा, अकादमिक अनुसंधान के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगा और निराधार अफवाहों को रोकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर श्रीकांत किदांबी को बधाई दी
ये श्रीकांत किदांबी का चौथा सीडब्ल्यूजी पदक है जो उनके कौशल और निरंतरता को दर्शाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीकांत किदांबी को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने श्रीकांत किदांबी के राष्ट्रमंडल खेलों में चौथे पदक पर भी प्रसन्नता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"भारतीय बैडमिंटन के दिग्गजों में से एक श्रीकांत किदांबी ने अपने सीडब्ल्यूजी व्यक्तिगत मैच में कांस्य पदक जीता। ये उनका चौथा सीडब्ल्यूजी पदक है जो उनके कौशल और निरंतरता को दर्शाता है। उन्हें बधाई। वे नवोदित एथलीटों को यूं ही प्रेरित करते रहें और भारत को और भी गौरवान्वित करते रहें। #चीयर4इंडिया"
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर जयंती मनाई
एनएमडीसी ने आज एनएमडीसी मुख्यालय हैदराबाद में भारतीय संविधान के जनक भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी 132वीं जयंती मनाई। श्री अमिताभ मुखर्जी, सीएमडी  ने श्री दिलीप कुमार मोहंती, डायरेक्टर , श्री विश्वनाथ सुरेश, डायरेक्टर  और श्री बी. विश्वनाथ, सीवीओ के साथ भारत गणराज्य के संस्थापकों में से एक के प्रति सम्मान व्यक्त करने में कर्मचारियों का नेतृत्व किया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि बाबासाहेब ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें जीवन है और जो विकसित हो सकता है। सबसे दूरदर्शी संविधानों में से एक, यह सभी के मानवाधिकारों को बनाए रखता है और समानता के वचन के साथ प्रत्येक नागरिक की रक्षा करता है। श्री मुखर्जी ने कहा कि एनएमडीसी में हम उन मूल्यों से प्रेरणा लेते हैं जिन से प्रेरित हो हमारे संस्थापकों ने राष्ट्र का निर्माण किया।
एनएमडीसी एचओ एससी/एसटी एसोसिएशन के सहयोग से खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। एनएमडीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ के श्री बी. हनुमंत राव  और श्री बी. पवन कुमार , कार्यकारी सदस्यों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत डॉ. बी. आर. अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई, इसके बाद उनकी स्मृति में प्रार्थना की गई।
इस अवसर पर सिटीजन आर्केस्ट्रा ने समाज उत्थान में बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। समाज सुधारक को श्रद्धांजलि के रूप में एनएमडीसी एससी/एसटी कर्मचारी कल्याण संघ ने बच्चों को स्कूल बैग वितरित किए।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग कियोगंदू ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग कियोगंदू के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग बढ़ाने तथा रक्षा उद्योग और अनुसंधान और विकास में सहयोग को बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
बैठक के बाद भारत और कोरिया गणराज्य के बीच रक्षा उद्योग सहयोग के लिए रोडमैप का आदान-प्रदान किया गया। रोडमैप में अनुसंधान और विकास सहित सहयोग के अनेक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों में निवेश को प्रोत्साहित करने की बात भी कही गई है।
दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान किया। रक्षा मंत्री ने 5-9 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किए जा रहे डेफएक्सपो 2020 में भाग लेने के लिए श्री जियोंग कियोगंदू तथा कोरिया गणराज्य के रक्षा उद्योग को धन्यवाद दिया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हिमालय में विवर्तनिक  रूप से सक्रिय नए क्षेत्र की पहचान से भूकंप के अध्ययन और उसके अनुमान में बदलाव आएगा
हिमालय के सिवनी क्षेत्र या लद्दाख में स्थित सिंधु सिवनी क्षेत्र को विवर्तनिक  रूप से सक्रिय पाया गया है। यह वह क्षेत्र है जहां पर भारतीय और एशियाई प्लेट आपस में मिलती है। नई खोज के पहले इस इलाके को बंद क्षेत्र के रूप में जाना जाता था।
इस खोज से संभावना है कि भूकंप अध्ययन में अहम बदलाव आएंगे। खास तौर से भूकंप के अनुमान, पहाड़ों के विकास और उसके भूगर्भीय ढांचे को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत आने वाले, स्वायत्त संस्थान देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान  के वैज्ञानिकों ने यह नई खोज की है। वैज्ञानिकों ने हिमालय के सिवनी क्षेत्र के विस्तृत रूप से भौगोलिक अध्ययन में यह पाया है कि वास्तव में यह इलाका बंद क्षेत्र न होकर सक्रिय रूप से टेक्टोनिक क्षेत्र है। वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन हिमालय के सबसे सुदूर स्थित लद्दाख क्षेत्र में किया है। यह अध्ययन हाल ही में “टेक्नोफिजिक्स” जर्नल में प्रकाशित हुआ है।
भूवैज्ञानिकों ने पाया है कि जहां नदियां ऊंचे उठे इलाके से जुड़ी हुई हैं, वहां पर गाद के इलाके झुके हुए और उनकी सतह टूटी हुई है। इसके अलावा चट्टानों का आधार काफी कमजोर है। जिसकी वजह से उसमें टूट भी होती रहती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि काफी उथली घाटियां बन गई हैं। इन चट्टानों का देहरादून स्थित प्रयोगशाला में ऑप्टिकली स्टीमुलेटेड ल्यूमिनेससेंस  के जरिए अध्ययन किया गया। जहां पर भूकंप की आवृत्ति और पहाड़ों की ऊंचाई घटने की दर का अध्ययन किया गया। इन भौगोलिक गादों का अध्ययन ल्यूमिनेससेंस डेटिंग विधि से किया जाता है।
प्रयोगशाला के आंकड़ों और भौगोलिक क्षेत्र के अध्ययन से यह बात सामने आई है कि सिंधु सिवनी इलाके में सक्रिय नई टेक्टोनिक क्षेत्र 78000 से 58000 वर्ष से सक्रिय है। हाल ही में 2010 में अपशी गांव में आए कम तीव्रता वाले  भूकंप की वजह, चट्टान का टूटना था।
हिमालय को मुख्य रूप से मेन सेंट्रल थ्रस्ट , द मेन बाउंड्री थ्रस्ट  और मेन फ्रंटल थ्रस्ट  से निर्मित माना जाता है। जो कि उत्तर की ओर झुकने वाली थ्रस्ट हैं। अभी तक की स्थापित मान्यता के अनुसार एमएफटी थ्रस्ट को छोड़कर सभी बंद  थी। ऐसे में हिमालय में जो भी बदलाव होते हैं उसका जिम्मेदार एमएफटी को माना जाता था। नई खोज, जो इस बात का खुलासा करती है कि सिवनी क्षेत्र की पुरानी परतें सक्रिय टेक्टोनिक प्लेट हैं। ऐसे में मौजूदा हिमालय के विकास के मॉडल को नए सिरे से गंभीर रूप से दोबारा अध्ययन करने की जरूरत है। जिसमें नई तकनीकी और बृहत भौगोलिक आंकड़े का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने की समय-सीमा बढ़ाई गई
समान नागरिक संहिता के विषय पर जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और टिप्पणियां देने के लिए समय-सीमा बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मिले कई अनुरोध को देखते हुए विधि आयोग ने संबंधित हितधारकों द्वारा विचार और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह की समय-सीमा को बढ़ा दिया है।
विधि आयोग सभी हितधारकों की जानकारी को महत्व देता है और इसका उद्देश्य एक समावेशी माहौल बनाना है जो सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। हम सभी इच्छुक पक्षों को अपने मूल्यवान विचारों और विशेषज्ञता का योगदान करने के लिए इस बढ़ाई गई समय-सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।
तदनुसार, कोई भी इच्छुक व्यक्ति, संस्था या संगठन समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 28 जुलाई 2023 तक “यहां क्लिक करें” बटन के माध्यम से या membersecretary-lci[at]gov[dot]in. पर ई-मेल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है। इस विषय से संबंधित हितधारक समान नागरिक संहिता संबंधी किसी भी मुद्दे पर परामर्श/ चर्चा/कार्य पत्र के रूप में “सदस्य सचिव, भारतीय विधि आयोग, चौथी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली-110003” के पते पर भेजने के लिए स्वतंत्र हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 48.93 करोड़ खुराकें लगाई गईं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,09,74,748 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर इस समय 97.37 है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 41,726 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों में भारत में 42,982 नये मामले दर्ज।
भारत के सक्रिय केस लोड इस समय 4,11,076 है।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर पांच प्रतिशत से कम पर कायम। वर्तमान में यह 2.37 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजीटिविटी दर 2.58 प्रतिशत है, जो लगातार 10 दिन से तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 47.48 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने दाईवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. द्वारा एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड के कुछ शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने दाईवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. द्वारा एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता या हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन दाईवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. द्वारा एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है जो कि प्राथमिक शेयरों की खरीद के साथ-साथ मौजूदा शेयरधारकों से द्वितीयक शेयरों की खरीद के भी माध्यम से संपन्न होगा।
अधिग्रहणकर्ता
दाईवा इंटरनेशनल होल्डिंग्स इंक. एक मध्यस्थ प्रबंधन होल्डिंग कंपनी है, जिसका निगमन जापान में किया गया है। इसकी स्थापना किसी घरेलू या विदेशी कंपनी में स्टॉक अथवा शेयर रखने और उसकी व्यावसायिक गतिविधियों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने के उद्देश्य से की गई थी।
लक्ष्य
एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड एक निजी कंपनी है जिसका निगमन भारत में किया गया है और यह अनगिनत वित्तीय सेवाएं मुहैया कराती है। यह एक मर्चेंट बैंकर के रूप में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड में पंजीकृत है और इसकी विभिन्न सहायक कंपनियां उधार या कर्ज देने, स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अनुसंधान विश्लेषक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, म्यूचुअल फंड का वितरण करने और फंड प्रबंधन सेवाएं मुहैया कराने में संलग्न हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
कोयला मंत्रालय
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने एक दिन में सबसे अधिक 102 रेक कोयला भेजने का रिकॉर्ड बनाया
कोयला मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने आज एक ही दिन में आईबी वैली और तालचेर कोलफील्ड्स से विभिन्न विद्युत स्टेशनों तक रेल-मोड के जरिए 102 रेक के साथ अब तक का सबसे अधिक कोयला भेजने का रिकॉर्ड दर्ज किया है।
एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पीके सिन्हा ने पर्यावरण के अनुकूल रेल-मोड के जरिए कोयले को भेजने के इस रिकॉर्ड को बनाने में शामिल टीमों की सराहना की है। उन्होंने कहा, “यह समान रूप से भारतीय रेलवे के बेहतर समन्वय और समर्थन के साथ, टीम एमसीएल का एक प्रभावशाली प्रदर्शन है।” उन्होंने आगे राष्ट्र की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करने के लिए टीम में सभी को बधाई दीं।
30 अगस्त, 2021 को एमसीएल के तालचेर कोलफील्ड्स से भेजे गए अब तक के सबसे अधिक 61 रेक का रिकॉर्ड दर्ज करते हुए, उपभोक्ताओं को 5.3 लाख टन कोयले की आपूर्ति की गई थी। इसमें विभिन्न विद्युत स्टेशनों को चार लाख टन से अधिक कोयले की आपूर्ति की गई।
इसके अलावा, 16 रेक एमजीआर-मोड  के जरिए और 1.15 लाख टन से अधिक ट्रकों के माध्यम से विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए।
एमसीएल भारत की दूसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। इसका खनन परिचालन ओडिशा के झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और अंगुल जिलों में विस्तृत है।
सतत खनन की सोच को आगे बढ़ाते हुए, एमसीएल कुल 3,600 करोड़ रुपये की लागत से प्रदूषण मुक्त अत्याधुनिक रेक लोडिंग प्रणाली की सुविधा प्रदान करने के लिए नौ फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लागू कर रहा है। इसके अलावा यह प्रति वर्ष 126 मिलियन टन कोयला भेजने की क्षमता पैदा करेगी, जिसके साल 2024 तक प्राप्त हो जाने की संभावना है।
एमसीएल 1999 में पर्यावरण के अनुकूल सतह खनन तकनीक को सामने वाली पहली कोयला कंपनी थी। 66 सतह खनिकों का सबसे बड़ा बेड़ा इस कंपनी के कुल कोयला उत्पादन में 95 फीसदी का योगदान दे रहा है।
नीति आयोग
असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र दीर्घकालिक विकास लक्ष्य संगोष्ठी का आयोजन 24 से 26 फरवरी तक होगा
असम में नीति आयोग “दीर्घकालिक विकास लक्ष्य संगोष्ठी 2020 : पूर्वोत्तर राज्यों में भागीदारी,सहयोग और विकास” का आयोजन कर रहा है। संगोष्ठी 24 से 26 फरवरी 2020 तक गुवाहाटी में आयोजित होगी।पूर्वोत्तर परिषद,असम सरकार,टाटा ट्रस्ट,यूएनडीपी और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली के सहयोग से इस संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
तीन दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन गुवाहाटी में असम प्रशासनिक स्टाफ कालेज में होगा। संगोष्ठी में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के सर्वोच्च प्रतिनिधि,केंद्रीय मंत्री,शैक्षणिक समुदाय,सिविल सोसायटी और अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार,केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह,पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, संयुक्त राष्ट्र की स्थानीक समन्यवयक सुश्री रिनिता लोक-डेसलिन और नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत करेंगे। संगोष्ठी में 25 और 26 फरवरी को तकनीकी सत्र का आयोजन किया जाएगा। यूएनडीपी भारत की स्थानीक प्रतिनिधि सुश्री सोको नोडा समापन सत्र को संबोधित करेंगी।
तकनीकी सत्र में पूर्वोत्तर भारत में दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों, स्थानीयकरण,आर्थिक समृद्धि और दीर्धकालीन आजीविका,जयवायु अनुकूलनीय कृषि,स्वास्थ्य और पोषण,शिक्षा,कौशल विकास पर सत्रों का आयोजन होगा। इसके साथ ही उद्यमशीलता,संपर्कता और आधारभूत ढांचा विकास और असमानता और बहिष्करण पर भी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। सत्र की अध्यक्षता जाने माने विशेषज्ञ करेंगे। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र में इससे जुड़े क्षेत्रों में स्थिति की समीक्षा करने के साथ-साथ भविष्य की कार्ययोजना पर भी विचार होगा।
नीति आयोग को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को लागू करने और इसकी निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है। वर्ष 2030 तक दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रगति महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी का आयोजन नीति आयोग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर भागीदारी मजबूत करने संबंधी निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मुंबई में दिव्य कला शक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन
प्रथम पश्चिमी क्षेत्रीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति" का आयोजन मुंबई में किया गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 अप्रैल, 2022 को नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वर्ली, मुंबई में पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम "दिव्य कला शक्ति: दिव्यांगता में क्षमताओं का प्रदर्शन" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल द्वारा सम्मानित अतिथि सुश्री अंजलि भवरा, आईएएस, सचिव और श्री राजेश कुमार यादव, आईएएस, संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में शाम को 6.15 बजे नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम, वर्ली, मुंबई-18 में किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरूआत भारतीय सांकेतिक भाषा में भारतीय राष्ट्रगान से हुई। उसके बाद शास्त्रीय, लोक और आधुनिक शैली में नृत्य, संगीत, कठपुतली, कलाबाजी आदि के रूप में पंद्रह अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से मंच पर किए गए रंगारंग प्रदर्शन में 86 दिव्यांग बच्चों ने अपनी क्षमताओं का लगातार प्रदर्शन किया।
उद्घाटन समारोह के दौरान. महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्री भगत सिंह कोश्यारी ने दिव्यांगजनों की प्रबल क्षमता के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों के बीच 'दिव्य शक्ति' और आत्मविश्वास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने माता-पिता, शिक्षकों और संस्थागत समर्थनों की सराहना की जिन्होंने हमारे समुदाय और हमारे देश को विकसित करने के लिए दिव्यांगजनों के बीच 'दिव्य शक्ति' को एक शक्तिशाली उपकरण बनाया है। एक वीडियो रिकॉर्ड संदेश के माध्यम से डॉ वीरेंद्र कुमार, माननीय कैबिनेट मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने दिव्यांगजनों की शक्ति के महत्व के बारे में बात की, जो हमारे राष्ट्र के विकास के लिए एक महान संसाधन साबित हो सकते हैं और कहा कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए, सुश्री अंजलि भवरा, सचिव, आईएएस ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय , भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम 'दिव्य कला शक्ति' के बारे में बात की, जिसका आयोजन 2019 से देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर पर और देश के अन्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, जो कि दिव्यांगजनों के बीच विश्वास में बढ़ोत्तरी कर रहा है। सुश्री अंजलि भवरा ने माता-पिता और शिक्षकों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए सराहना की।
इस आयोजन में पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दमन और दीव से विभिन्न दिव्यांग बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा किया जा रहा है और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज , मुंबई द्वारा इसकी मेजबानी की जा रही है। पश्चिमी क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किए गए “दिव्य कला शक्ति” में सभी प्रतिभागियों को उनके प्रदर्शन के लिए मान्यता प्रमाणपत्र देकर कर उन्हें सम्मानित किया गया।