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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 मार्च को भारत और बांग्लादेश के बीच 'मैत्री सेतु' का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 मार्च 2021 को 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच 'मैत्री सेतु' का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
'मैत्री सेतु' पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। 'मैत्री सेतु' नाम भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड ने 133 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। यह भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही में एक नया अग्रदूत बनने के लिए तैयार है। इस उद्घाटन के साथ, त्रिपुरा 'गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट' बन जाएगा क्योंकि सबरूम से चटगांव की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है।
प्रधानमंत्री मोदी सबरूम में एकीकृत जांच चौकी स्थापित करने के लिए आधारशिला भी रखेंगे। यह दोनों देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने में मदद करेगा, पूर्वोत्तर राज्यों के उत्पादों के लिए नए बाजार के अवसर प्रदान करेगा और भारत और बांग्लादेश के यात्रियों की निर्बाध आवाजाही में सहायता करेगा। यह परियोजना भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा लगभग 232 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनायी जा रहा है।
प्रधानमंत्री कैलाशहर में उनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले एचएच-208 की आधारशिला भी रखेंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा 1078 करोड़ रुपये की लागत से 80 किलोमीटर लंबे एनएच 208 परियोजना को बनाने का काम लिया गया है।
प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित राज्य राजमार्गों और अन्य जिला सड़कों का भी उद्घाटन करेंगे, जिसमें 63.75 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय होगा। वे त्रिपुरा के लोगों को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 40978 घरों का उद्घाटन करेंगे, जिसपर 813 करोड़ रुपये की लागत आई है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निर्मित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री पुराने मोटर स्टैंड में मल्टी लेवल कार पार्किंग और वाणिज्यिक परिसर के विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। इसे लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री लिचुबागन से हवाई अड्डे तक दो लेन से लेकर चार लेन तक की मौजूदा सड़क को चौड़ा करने के काम का भी शिलान्यास करेंगे। अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा यह कार्य लगभग 96 करोड़ रुपये की लागत से कार्यान्वित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश के विभाजन के पीड़ितों को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के अवसर पर उन लोगों का स्मरण किया जिन्होंने देश के विभाजन में अपनी जान गंवा दी थी। श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन लोगों के संघर्ष को याद किया जो अपने घरों से विस्थापित हो गए थे।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन।”..एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम विश्वविद्यालय सहित चीन के विभिन्न विश्वविद्यालयों में नया सत्र स्थगित होगा
चीनी दूतावास ने भारत सरकार को बताया है कि स्टेट काउंसिल ऑफ चाइना ने दक्षिण-पश्चिमी विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों के नए सत्र को फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। कुछ दिन पहले केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने चीन के राजदूत के साथ बैठक में इस बारे में अनुरोध किया था। उन्होंने चीनी राजदूत को बताया था कि चीन से लौटे छात्रों को उनके संबंधित विश्वविद्यालयों ने जल्द वापस आने को कहा है वरना उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इस अनुरोध पर अब अनुकूल प्रत्युतर आया है।
इस बारे में छात्रों को संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए कार्यदल को अतिरिक्त समय दिया गया
सरकार ने वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 की समीक्षा करने और देश की आर्थिक जरूरतों के अनुरूप नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए नवंबर, 2017 में एक कार्यदल का गठन किया था। कार्यदल को अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई, 2019 तक पेश करने को कहा गया था।
सरकार ने कार्यदल को अब 16 अगस्त, 2019 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने की अनुमति दे दी है। दरअसल कार्यदल के नए सदस्यों ने कुछ और जानकारियां  मुहैया कराने के लिए कुछ अतिरिक्त समय देने का अनुरोध किया था। इसे ही ध्यान में रखते हुए कार्यदल को रिपोर्ट पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्य कला मेला 6 से 15 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगजनd देश भर के नियमित दिव्यांग उद्यमियों/कारीगरों के उत्पादों और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक अनूठा कार्यक्रम आयोजित करता है। इन प्रयासों को जारी रखने के लिए 'दिव्य कला मेला' 6 से 15 अक्टूबर 2023 तक सिकंदराबाद, हैदराबाद में आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आगंतुकों के लिए एक रोमांचक अनुभव पेश करेगा। इसमें जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों के जीवंत उत्पाद, हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम और पैकेज्ड फूड आदि एक साथ देखने को मिलेंगे।
यह दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एक अनूठी पहल है। दिव्य कला मेला दिव्यांगजनों  के उत्पादों और कौशल के विपणन और प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। यह दिव्य कला मेला, वाराणसी 2022 से शुरू होने वाली श्रृंखला में सातवां है यह  दिल्ली, दिसंबर 2022,  मुंबई, फरवरी 2023,  भोपाल, मार्च 2023,  गुवाहाटी, मई 2023  इंदौर जून 2023  जयपुर 29 जून-5 जुलाई2023  वाराणसी, 15-24 सितंबर, 2023  सिकंदराबाद, हैदराबाद 6-15 अक्टूबर, 2023 में आयोजित हुआ।
लगभग 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 100 दिव्यांग कारीगर/कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। गृह सजावट और जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद, पैकेज्ड भोजन और जैविक उत्पाद, खिलौने और उपहार, व्यक्तिगत सहायक उपकरण - आभूषण, क्लच बैग श्रेणी में उत्पाद होंगे। यह सभी के लिए 'वोकल फॉर लोकल' का अवसर होगा और दिव्यांग कारीगरों द्वारा उनके अतिरिक्त दृढ़ संकल्प से बनाए गए उत्पादों को देखा/खरीदा जा सकता है।
10 दिवसीय 'दिव्य कला मेला', सिकंदराबाद, हैदराबाद सुबह 10.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक खुला रहेगा और इसमें अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, जिसमें दिव्यांगजन कलाकारों और प्रसिद्ध पेशेवरों के प्रदर्शन भी शामिल हैं। कार्यक्रम में पर्यटक देश के विभिन्न क्षेत्रों के अपने पसंदीदा भोजन का आनंद भी ले सकते हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 6 अक्टूबर को शाम 5 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे।
विभाग के पास इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाएं हैं, जिसके हिस्से के रूप में देश भर में 'दिव्य कला मेला' का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2023-2024 के दौरान 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम एवंप्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालयों के समस्त पीएसयू के सीएमडी के साथ वीडियो कांफ्रेंस की
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और ऐहतियाती उपायों की समीक्षा की
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  के सीएमडी के साथ वीडियो कांफ्रेंस की। देश में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति,तेल शोधन इकाइयों, टर्मिनल्स और इस्पात संयंत्रों के परिचालन की स्थिति तथा कर्मचारियों और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों की समीक्षा की।
बाद में श्री प्रधान ने एक वक्तव्य जारी कर कहा, “हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि जनता को आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही हम अपनी टीम के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा, “हमारी टीम के सदस्य जो अपनी परवाह न करते हुए सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आवश्यक आपूर्ति बाधित न होने पाए, प्रशंसा के पात्र हैं। मैंने सभी सीएमडी को हमारे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव कदम उठाने केनिर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा, “यह चुनौतीपूर्ण समय है। हम हर हाल मेंदृढ़ रहेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हमारी टीम चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम सभी एकजुट होकरविजय हासिल करेंगे।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग  और लक्षद्वीप द्वीपों  के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भू-भाग  और लक्षद्वीप द्वीपों  के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी।
इस परियोजना में एक समर्पित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल  के जरिए कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों – कवरत्ती, कलपेनी, अगति, अमिनी, एंड्रोथ, मिनीकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेटलाट, किल्तानऔर कदमत के बीच एक सीधा दूरसंचार लिंक उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।
वित्तीय अनुमान :
इस परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है जिसमें पांच वर्षों के लिए संचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना को यूनिवर्सल सेवा बाध्यता कोष से वित्त पोषित किया जाएगा।
प्रभाव:
यह प्रमाण है कि दूरसंचार आधारभूत ढांचे में वृद्धि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई है और रोजगार सृजन की दिशा में दूरसंचार कनेक्टिविटी की अहम भूमिका है। इस संपर्क योजना की मौजूदा मंजूरी से लक्षद्वीप के द्वीपों में दूरसंचार सुविधाओं में बड़े बैंडविड्थ की उपलब्धता से काफी सुधार होगा।
सबमरीन कनेक्टिविटी परियोजना नागरिकों को उनके घर पर ही ई-सुशासन सेवाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इसके अलावा, मत्स्य क्षेत्र की क्षमता विकास, नारियल आधारित उद्योगों, पर्यटन, दूरस्थ शिक्षा के जरिए शैक्षिक विकास और टेलीमेडिसिन सुविधाओं से स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में काफी मदद मिलेगी। इस परियोजना से अनेक उद्यमों की स्थापना, ई-कॉमर्स गतिविधियों को बढ़ावा देने और शैक्षिक संस्थानों में ज्ञान साझा करने में पर्याप्त मदद मिलेगी। लक्षद्वीप के द्वीपों में लॉजिस्टिक सेवाओं के लिहाज से एक विशाल हब बनने की क्षमता है।
क्रियान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य:
भारत संचार नगर लिमिटेड  को इस परियोजना की क्रियान्वयन एजेंसी और टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड  को यूएसओएफ, दूरसंचार विभाग की सहायता करने के लिए तकनीकी सलाहकार मनोनीत किया गया है। इस परियोजना के तहत सम्पत्तियों के स्वामित्व का अधिकार  के पास रहेगा जो दूरसंचार विभाग के तहत वित्त पोषित एजेंसी है। इस परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
पृष्ठभूमि:
अरब सागर में स्थित केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में अनेक द्वीप शामिल हैं जो भारत के लिए सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित, मजबूत, विश्वसनीय और वहनीय दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता पूरे देश के लिए सामरिक नजरिये से काफी महत्वपूर्ण है।
लक्षद्वीप में इस समय दूरसंचार कनेक्टिविटी उपग्रहों के जरिए प्रदान की जा रही है, लेकिन यहां उपलब्ध बैंडविड्थ की क्षमता मात्र 1 जीबीपीएस है। आंकड़ों आधारित सेवाओं को उपलब्ध कराने में बैंडविड्थ की कमी एक बड़ा अवरोध है। समाज के समावेशी विकास के लिए उपयुक्त क्षमता की बैंडविड्थ ई-सुशासनऔरई-बैंकिंगके लिए पहली आवश्यकता है।
लक्षद्वीप के द्वीपों में बेहतर दूरसंचार सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार पहले से ही सोच रही थी और इसी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए इन क्षेत्रों में सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना की शुरुआत की जा रही है। लक्षद्वीप में उच्च क्षमता वाली बैंडविड्थ सुविधा को उपलब्ध कराया जाना देश में डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को हासिल करने तथा ई-सुशासन के राष्ट्रीय उद्देश्य को मूर्त रूप देने के अनुरूप है।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग उत्तर प्रदेश जाएगा
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह और आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, डॉ. अशोक लहरी, डॉ. रमेश चंद, डॉ. अनूप सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी 19 से 22 अक्टूबर, 2019 तक उत्तर प्रदेश की यात्रा करेंगे।
यात्रा के पहले चरण में आयोग वाराणसी जाएगा और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर आकलन करेगा। आयोग हस्तकरघा केन्द्र और शहरी पुनर्द्धार परियोजना का भी आकलन करेगा।
आयोग की 21 अक्टूबर को लखनऊ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ योजना भवन में बैठक होगी। इसके बाद आयोग शहरी स्थानीय निकायों तथा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। आयोग यहां उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यापार परिसंघों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगा।
यात्रा के अंतिम दिन आयोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों व राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। आयोग के समक्ष राज्य की वित्तीय स्थिति तथा राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों पर आधारित एक प्रस्तुति भी दी जाएगी।
रेल मंत्रालय
यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में पीपीपी के लिए बोलियां आज शुरू की गईं
लगभग 7200 करोड़ रुपये के निवेश से 40 आधुनिक रैक के साथ 29 जोड़ी ट्रेनों के संचालन के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से बोलियां प्राप्त हुई हैं
रेलवे तेजी से मूल्यांकन पूरा करेगा और बोलियों पर फैसला करेगा
विस्तृत अभ्यास और उद्योगपियों के साथ कई दौर की चर्चा के बाद, यात्री ट्रेन संचालन परियोजना में पीपीपी के लिए बोलियां 23 जुलाई, 2021 को शुरू की गई हैं। सार्वजनिक निजी भागीदारी  के माध्यम से भारत में विश्व स्तरीय ट्रेनें चलाने का यह एक बिल्कुल नया प्रयास है।
रेल मंत्रालय को निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से लगभग 7200 करोड़ रुपये के निवेश से 40 आधुनिक रैक के साथ 29 जोड़ी ट्रेनों के संचालन के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। रेल मंत्रालय तेजी से मूल्यांकन पूरा करेगा और बोलियों पर फैसला करेगा।
एसजी/एएम/एएस/सीएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
तुर्की में 87वें इज़मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में ‘सोर्स इंडिया’
भारत, तुर्की में शुक्रवार 07 सितंबर, 2018 से शुरू हो रहे 87वें इज़मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का साझेदार देश है। इस व्यापार मेले में भारत एक बड़ा बिजेनस पैविलियन ‘सोर्स इंडिया’ लांच करेगा जिसके जरिए भारत की 75 कंपनियां तुर्की और अन्य पड़ोसी देशों के साथ भारत का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से मेल-जोल बढ़ाएंगी।
यह सोर्स इंडिया पैविलियन का एक श्रृंखला है जिसे भारत व्यापार संवर्धन परिषद  भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए दुनियाभर के महत्वपूर्ण व्यापार मेले में आयोजित कर रहा है। टीपीसीआई, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग का व्यापार एवं निवेश संवर्धन संगठन है। यह भारत और बाकी दुनिया के बीच व्यपार और निवेश में सहयोग के नए रास्ते तलाशने का काम करता है।
87वें इज़मीर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला इंस्ताबुल और अंकारा के बाद तुर्की के तीसरे सबसे बड़ी जनसंख्या वाले इज़मीर शहर में 07 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। मेले में केंद्रित देश के रूप में भारत की भागीदारी होने की वजह से भारत का राष्ट्रगान गाया जाएगा और मेले में रखे स्क्रीन पर भारत का तिरंगा भी लहराता दिखेगा। सोर्स पैविलियन तक खरीदारों और आगुंतकों को पहुंचने में आसानी के लिए विशेष संकेतक लगाए जाएंगे।
अंकारा में भारत के राजदूत संजय भट्टाचार्य ने कहा कि भारत और तुर्की के बीच कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग बढ़ाने की बड़ी संभावना हैं। उन्होंने बताया कि तुर्की के विशाल बाजार और यूरोपीय बाजारों तक पहुंच की वजह से तुर्की में भारतीय उद्यमियों के संयुक्त उपक्रम स्थापित करने की अपार संभावनाएं हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 263वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 92 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 54 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 92 करोड़ के ikऐतिहासिक पड़ाव के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 54 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,74,266
|
|
दूसरी खुराक
|
|
89,57,466
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,56,294
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,51,72,789
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
37,26,01,715
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9,24,50,970
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
16,25,57,153
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,98,92,549
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
10,29,73,401
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,78,43,419
|
|
पहली खुराक दी गई
|
|
66,68,62,829
|
|
दूसरी खुराक दी गई
|
|
25,43,17,193
|
|
कुल
|
|
92,11,80,022
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 05 अक्टूबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
159
|
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दूसरी खुराक
|
|
9,771
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
332
|
|
दूसरी खुराक
|
|
27,139
|
|
18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
20,85,453
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17,12,296
|
|
45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
5,30,093
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,18,886
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
2,62,154
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,62,137
|
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पहली खुराक दी गई
|
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28,78,191
|
|
दूसरी खुराक दी गई
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25,30,229
|
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कुल
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54,08,420
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीआईएसएफ कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों एवं उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“सभी @CISFHQrs कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं। हमारे सुरक्षा तंत्र में सीआईएसएफ की एक अहम भूमिका है। वे महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक बुनियादी ढांचे सहित प्रमुख स्थानों पर चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह बल अपनी कड़ी मेहनत और पेशेवर दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर मैंग्रोव वनों का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 के अन्य नेताओं के साथ आज बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन के मौके पर 'तमन हटन राया नगुराह राय' मैंग्रोव वनों का दौरा किया और वहां पौधे लगाए।
मैंग्रोव वैश्विक संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत इंडोनेशिया की जी-20 अध्यक्षता के तहत मैंग्रोव एलायंस फॉर क्लाइमेट , जोकि इंडोनेशिया और यूएई की संयुक्त पहल है, में शामिल हो गया है।
भारत में 5000 वर्ग किलोमीटर में फैली मैंग्रोव की 50 से अधिक प्रजातियां पाई जा सकती हैं। भारत मैंग्रोव के संरक्षण और उनकी बहाली पर जोर दे रहा है, जो जैव विविधता के समृद्ध स्थल हैं और प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद, ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला : प्रधानमंत्री
ब्रिक्स देशों के अंदर व्यापार और निवेश के लक्ष्य और अधिक महत्वाकांक्षी होने चाहिए : प्रधानमंत्री
राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमान योग्य नीति और व्यापार के अनुकूल
सुधारों की वजह से भारत विश्व की सबसे खुली और निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर ब्रिक्स व्यापार मंच को संबोधित किया। अन्य ब्रिक्स देशों के प्रमुखों ने भी व्यापार मंच को संबोधित किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि विश्व की आर्थिक वृद्धि में ब्रिक्स देशों का योगदान 50 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद, ब्रिक्स देशों ने आर्थिक विकास को गति दी, लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार में नई सफलताएं हासिल कीं।
प्रधानमंत्री ने इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि ब्रिक्स देशों के अंदर व्यापार और निवेश के लक्ष्य और अधिक महत्वाकांक्षी होने चाहिए। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार की लागत को कम करने के लिए ब्रिक्स देशों से सुझाव भी मांगे। प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन तक कम से कम पांच ऐसे क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए, जिसमें ब्रिक्स देशों के बीच संयुक्त उपक्रम का गठन किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कल शिखर सम्मेलन के दौरान नवाचार ब्रिक्स नेटवर्क और भविष्य के नेटवर्क के लिए ब्रिक्स संस्थान जैसी महत्वपूर्ण पहलों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने निजी क्षेत्र से मानव संसाधन पर केंद्रित इन प्रयासों में शामिल होने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि ब्रिक्स देशों को आपसी सामाजिक सुरक्षा समझौते पर भी विचार करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता, पूर्वानुमान योग्य नीति और व्यापार के अनुकूल सुधारों की वजह से भारत विश्व की सबसे खुली और निवेश के अनुकूल अर्थव्यवस्था है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके-4171
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वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 में मई 2019 तक केन्द्र सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
वित्त वर्ष 2019-20 में मई 2019 तक केन्द्र सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और संबंधित रिपोर्टों को प्रकाशित कर दिया गया है।
इनमें मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :-
भारत सरकार को मई 2019 तक 1,46,830 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 1,15,340 करोड़ रुपये का कर राजस्व, 28,423 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 3,067 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में ऋणों की वसूली  और विनिवेश राशि  शामिल है।
इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 99,087 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गये हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12,491 करोड़ रुपये कम है। भारत सरकार द्वारा 5,12,987 करोड़ रुपये  का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 4,65,284 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 47,703 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 74,804 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 1,15,059 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्रनाथ पांडे ने केन्द्रीय बजट को आगे बढ़ने वाला और दूरदर्शी बताया; कहा 3000 करोड़ रुपये का परिव्यय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देगा
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डा. महेन्द्रनाथ पांडे ने केंद्रीय बजट 2020-21 का स्वागत करते हुए इसे आगे बढ़ने वाला बताया है। एक बयान में, उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रूपये का परिव्यय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण स्किल इंडिया मिशन और देश की समग्र कौशल प्रणाली को गति प्रदान करेगा। उनका वक्तव्य इस प्रकार है:
“मैं राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ने और दूरदर्शी दृष्टिकोण वाले तथा युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रास्ते बनाने वाले बजट 2020 का स्वागत करता हूं। शिक्षा के साथ कौशल विकास को रखकर, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने स्किल इंडिया मिशन और देश के समग्र कौशल प्रणाली को गति प्रदान की है। भारत उन गिने चुने लोगों का खजाना है, जिन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए कौशल प्रदान किया जाना चाहिए।
3000 करोड़ रूपये का परिव्यय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को गति प्रदान करेगा। वर्तमान योजनाओं के तहत, हम पहले ही एक कारोबार के लिए कक्षा 9-10 में 400 घंटे और कक्षा 11-12 में 500 घंटे में 8000 स्कूलों और संस्थानों में कौशल प्रशिक्षण को परख चुके हैं। बजट 2020 में भी इसका जाल अन्य स्कूलों में भी फैलाने का प्रावधान किया गया है।
उच्च शिक्षण संस्थानों के 150 संस्थानों में डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में इसे शुरू करके एप्रेंटिसशिप को मुख्य धारा में लाने से सरकार के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा जिससे काम के दौरान अध्ययन एक तैयार कार्यबल बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम होगा। यह 2019 में बीए, बीकॉम और बीएससी अंडरग्रेजुएट के लिए चुनिंदा कॉलेजों में शुरू किए गए पथप्रदर्शक श्रेयस की सफलता को मान्यता है, जिसमें रिटेल, टूरिज्म और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के पाठ्यक्रमों में एप्रेंटिसशिप शामिल है। बहुत कुछ प्रशिक्षित और प्रेरित पेशेवरों की एक युवा ब्रिगेड बनाने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा। स्थानीय स्तर पर इंजीनियरिंग के छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने से न केवल युवाओं को वास्तविक वातावरण में तैयार किया जाएगा, बल्कि नई प्रतिभाओं और नए विचारों का अनुकूलन करने में मदद मिलेगी।
अत्यधिक मांग वाले स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को तैयार करने पर जोर देना एक प्रेरणादायक कदम है। स्वास्थ्य और कौशल विकास मंत्रालय भारत और विदेशों दोनों में शिक्षकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों की मांग को पूरा करने के लिए विशेष पाठ्यक्रम बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे।
बजट में बुनियादी ढांचे में भारी निवेश पर भी ध्यान दिया गया है जो देश में कुशल कर्मचारियों की संख्या को फिर से बढ़ाएगा। कौशल विकास अन्य सभी पहलों जैसे पीएम कुसुम, कृषि उड़ान, जलजीवन मिशन, भंडार गृह विकास आदि के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करना जारी रखेगा, रोजगार के अवसर पैदा करेगा और समग्र उत्पादकता और परिणाम बढ़ाएगा।
भारतीयों के उद्यमिता उत्साह पर ध्यान केंद्रित करने के सरकार के इरादे की घोषणा करके, माननीय वित्त मंत्री ने देश के भविष्य और भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है।”