ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
उच्च न्यायालयों के न्यायालय परिसरों में जस्टिस क्लॉक्स  लगाई गई
देश के उच्च न्यायालयों के परिसरों में जस्टिस क्लॉक्स के रूप में प्रचलित डिजिटल संकेतक प्रणाली  लगाई जा रही है। इस पहल से लोगों को अदालतों से संबंधित प्रमुख मापदंडों की सूचना मिलेगी और न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों के प्रदर्शन से जागरूकता आएगी।
गृह मंत्रालय
पंजाब के सीमावर्ती गाँवों में बंधुआ मजदूरों के मुद्दे पर पंजाब के किसानों को दोषी नहीं ठहराया गया
गृह मंत्रालय ने केवल ‘‘मानव तस्करी सिंडिकेट’’ के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है
मीडिया के एक वर्ग ने गलत तरीके से बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को पत्र लिखकर राज्य के किसानों के खिलाफ कथित रूप से गंभीर आरोप लगाए हैं। ये समाचार रिपोर्ट भ्रामक हैं और पंजाब के चार संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में विगत दो वर्षों की अवधि में उभरने वाली सामाजिक-आर्थिक समस्या के बारे में एक साधारण अवलोकन की विकृत और अतिसंपादकीय राय प्रस्तुत करते हैं, जिसे संबंधित सीएपीएफ द्वारा इस मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है।
पहले तो इस मंत्रालय द्वारा किसी विशेष राज्य या राज्यों को जारी किए गए पत्र के लिए कोई प्रयोजन नहीं बताया जा सकता है क्योंकि यह कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर नियमित संचार का हिस्सा है। सभी राज्यों में एक संवेदनशील अभ्यास करने के अनुरोध के साथ यह पत्र केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव को भी भेजा गया है, जिसका उद्देश्य कमजोर पीड़ितों का शोषण करने वाले असामाजिक तत्वों पर नकेल कसना है।
दूसरे, पत्र के बारे में कुछ तथ्यों की पूरी तरह से असंबंधित संदर्भ से तुलना की गई है ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों के खिलाफ "गंभीर आरोप" लगाए हैं और इसे वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन से भी जोड़ा गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से और केवल यह कहा गया है कि "मानव तस्करी सिंडिकेट्स" द्वारा मजदूरों को किराए पर लिया जाता है और अधिक श्रम को निकालने के लिए ड्रग्स के लालच द्वारा उनके "शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य" को प्रभावित करने के साथ- साथ उनके साथ "अमानवीय व्यवहार किया जाता है"।
गृह मंत्रालय ने तेजी से बढती इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार से "इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त उपाय करने" का केवल अनुरोध किया है।
वस्त्र मंत्रालय
भारतीय वस्त्र एवं शिल्प के लिए उभरते अवसरों पर संगोष्ठी नई दिल्ली में आयोजित
एमएसएमई पर फोकस करने का समय अब आ गया है : श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी
केन्द्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  पर फोकस करने का समय अब आ गया है। श्रीमती इरानी ने नई दिल्ली में ‘भारतीय वस्त्र एवं शिल्प के लिए उभरते अवसर’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वस्त्र मंत्रालय उन छोटे निर्माताओं से संपर्क बनाएगा, जो निर्यात अनुपालन के साथ-साथ समय पर डिलीवरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन छोटे वस्त्र उद्यमियों को उपयुक्त कानून, वित्त, प्रमाणन, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रमों और अनुसंधान एवं विकास के जरिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा, ताकि वे अपने-अपने क्षेत्रों में अग्रणी बन सकें।
श्रीमती इरानी ने कहा कि केवल एक निर्यात संवर्धन परिषद  अथवा एक सेगमेंट के लिए गुंजाइश रखने के बजाय हमें अपने लिए उपलब्ध अवसरों में विविधता लाने की जरूरत है। उन्होंने घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योग जगत को यह सुनिश्चिᛯत करने का संकल्प लेना चाहिए कि भारत जॉब-वर्करों का देश नहीं है, बल्कि वस्त्र क्षेत्र में अग्रणी है। वस्त्र मंत्री ने यह भी कहा कि उनके मंत्रालय ने उद्योग जगत द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे को सुलझाने के लिए सदैव ही अथक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत लम्बे समय से केवल दस बड़ी वस्त्र कंपनियों की मौजूदगी से ही संतुष्ट होता रहा है, लेकिन अब समय आ गया है कि 100 नई कंपनियां स्थापित हों।
श्रीमती इरानी ने वस्त्र उद्योग से पीटीए  पर डम्पिंग रोधी शुल्क से संबंधित प्रधानमंत्री की घोषणा और तकनीकी वस्त्रों पर राष्ट्रीय मिशन से जुड़े उद्देश्य को पूरा करने की अपील की। उन्होंने उद्योग जगत से निर्यात पर फोकस करने के अलावा जल जीवन मिशन और किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने को भी कहा।
वस्त्र सचिᛯव श्री रवि कपूर ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था फिलहाल महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है और भारत को उपलब्ध बड़े अवसरों से लाभ उठाने की कोशिश करनी चाहिए। मानव निर्मित फाइबर  के सेक्टर पर सरकारी निर्णय का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक साहसिक निर्णय है, जो व्यापक अवसरों के द्वार खोलता है। उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए और चीन द्वारा रिक्त किये गये स्थान पर अपना कब्जा जमाना चाहिए। श्री कपूर ने कहा कि चीन ने पिछले तीन वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डॉलर के परिधान क्षेत्र को रिक्त किया है, जिसका बड़ा हिस्सा एमएमएफ सेक्टर के अंतर्गत ही आता है।
वस्त्र सचिᛯव ने कहा कि तकनीकी वस्त्र तेज विकास की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसमें पहले से ही हासिल विशेषज्ञता को और भी अधिक विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि तकनीकी वस्त्र पर राष्ट्रीय मिशन से विनिर्माण क्षेत्र को आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा, जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए आवश्यक है।
इस संगोष्ठी में वाणिज्य एवं उद्योग और वस्त्र मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, ईपीसी के प्रतिनिधियों, खरीदारी करने वाले कार्यालयों एवं खरीदारी करने वाले एजेंटों ने भाग लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
निरीक्षण दलों ने धूल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए नियमों का अनुपालन न करने वाली एजेंसियों पर लगभग 76 लाख रुपये का शुल्क लगाया
दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2020 से 15 जनवरी 2021 के बीच निरीक्षण अभियान चलाया गया
निर्माण व विध्वंस गतिविधियों से निकलने वाली धूल और उससे होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के उद्देश्य से दिल्ली-एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड; हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों; और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को विशेष टीमों का गठन करने तथा परियोजना से जुड़े परिसरों के साथ-साथ एनसीआर में निर्माण व विध्वंस  गतिविधियों से संबंधित सामग्री की ढुलाई का निरीक्षण करने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया।
1600 से भी अधिक सीएंडडी स्थलों पर लगभग 174 टीमों का गठन करके इन एजेंसियों द्वारा 31.12.2020 से 15.01.2021 तक निरीक्षण किया गया जिनमें से लगभग 119 स्थलों पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों/दिशा-निर्देशों और धूल शमन उपायों का अनुपालन न करते हुए पाया गया। इसमें दोषी पाई गई एजेंसियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार के रूप में लगभग 51 लाख रुपये का शुल्क लगाया गया। इसके अलावा 27 स्थानों पर काम रोकने के आदेश दिए गए।
निरीक्षण दलों ने सीएंडडी गतिविधियों से संबंधित सामग्री की ढुलाई के संबंध में भी नियम अनुपालन की जांच की। सीएंडडी सामग्री की ढुलाई से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने वाले लगभग 563 वाहनों पर लगभग 25 लाख रुपये का पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार या शुल्क लगाया गया।
सीएक्यूएम ने सीएंडडी क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धूल प्रदूषण में कमी लाने हेतु सीएंडडी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों और संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रदूषण बोर्डों से कहा है कि वे इस तरह के पाक्षिक अभियान को निरंतर जारी रखें। सीएंडडी क्षेत्र से होने वाले धूल प्रदूषण के कारण ही इस क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता निरंतर बिगड़ती जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना के अधिकारी पैरालंपिक क्वालिफायर के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे
भारतीय वायु सेना में सेवारत अधिकारी, विंग कमांडर शांतनु का चयन जापान के टोक्यो में मई 2021 में आयोजित होने वाले विश्व रोइंग एशिया/ओशिनिया कॉन्टिनेंटल ओलिंपिक और पैरालंपिक क्वालीफिकेशन रेगाटा में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया गया है।
उन्होंने अप्रैल 2019 में इस खेल को चुना और अक्टूबर 2019 के एशियाई रोइंग ट्रेनिंग कैंपएंड चैम्पियनशिप के लिए द रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उनका चयन किया गया, जिसका आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया था। वे तब एशिया में 5वें स्थान पर रहे थे और इस आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले भारतीय पैराप्लेजिक बने।
जनवरी 2017 में हुए एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर नुकसान पहुंचा था और उसके बाद विंग कमांडर शांतनु लगभग दो महीने वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहे।स्थिति में सुधार होने के बाद उन्हें पुणे के एमएच किरकी स्थित स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वार्ड  में स्थानांतरित किया गया। वहां पर उन्होंने एक्वा थेरेपी और हाइड्रो थेरेपी दी गई। उन्होंने प्रतियोगी खेल के रूप में तैराकी को चुना औरजून 2018 में महाराष्ट्र पैरालंपिक तैराकी संघ द्वारा आयोजित किए गए महाराष्ट्र राज्य स्तरीय तैराकी चैम्पियनशिप में दो स्वर्ण पदक जीते।
विंग कमांडर शांतनु धैर्य और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्तिहैं। वे किसी के लिए भी एक सच्ची प्रेरणा है, जो अपने जीवन में कठिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। भारतीय वायु सेना अपने कर्मियों को देश की सेवा करने और इसके लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए बढ़ावा देने और प्रेरित करने का काम करती है।
एमजी/एएम/एके-
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विद्युत मंत्रालय
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और एनआरई मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन कल उदयपुर में शुरू होगा
इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह करेंगे
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और एनआरई सचिव उपस्थित रहेंगे
वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत उपयोगिताओं के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन राजस्थान के उदयपुर में कल यानी 14 अक्टूबर, 2022 से शुरू होगा। इसका समापन 15 अक्टूबर 2022 को होगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन 14 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह करेंगे। इस सम्मेलन में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत व एनआरई मंत्री और सचिवों के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, विद्युत और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा व रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा हिस्सा लेंगे। इसके अलावा विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी तथा विद्युत क्षेत्र के सीपीएसई के प्रमुख भी उपस्थित रहेंगे। इसमें विद्युत व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और विद्युत क्षेत्र की सीपीएसई के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन के दौरान चर्चा के लिए एजेंडा निम्नलिखित है:
- डिस्कॉम्स की व्यवहार्यता
- स्मार्ट मीटरिंग
- नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण
- विद्युत क्षेत्र में सुधार
- समय पर निवेश के माध्यम से चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना
- बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार
- साल 2030 में भविष्य की विद्युत प्रणाली
- ऊर्जा सरंक्षण
इस सम्मेलन के दौरान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विद्युत उपयोगिताओं के प्रदर्शन पर रिपोर्ट जारी की जाएगी।
यह रिपोर्ट विद्युत मंत्रालय के अधीन पावर फाइनेंस कारपोरेशन ने प्रकाशित की है।
विद्युत मंत्रालय व नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हर साल इस सम्मेलन का आयोजन करते रहे हैं। इन सम्मेलनों ने विद्युत क्षेत्र में वर्तमान के साथ-साथ भविष्य में सामने आने वाले मुद्दों पर चर्चा और क्षेत्र के आगे विकास के लिए एजेंडा निर्धारित करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में काम किया है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग, रिपोर्टिंग संस्थाओं की जांच-पड़ताल करता है
आयकर विभाग स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता आ रहा है। इस प्रयास के तहत बैंकों, विदेशी मुद्रा के डीलरों, उप-रजिस्ट्रार आदि जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं से करदाताओं के वित्तीय लेन-देन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा प्रदत्त जानकारी का उपयोग करदाता को ई-फाइलिंग खाते के माध्यम से वार्षिक सूचना विवरण  के रूप में प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। करदाताओं को अपनी आय की रिटर्न सही ढंग से दाखिल करने की सुविधा प्रदान करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
यद्यपि अधिकांश रिपोर्टिंग संस्थाएं निर्दिष्ट वित्तीय लेन-देन  का सही और पूर्ण विवरण जमा करने की वैधानिक आवश्यकताओं का स्वेच्छापूर्वक अनुपालन कर रही हैं, वहीं कुछ मामलों में चूक पायी गई है।
हाल ही में, विभाग ने रिपोर्टिंग इकाई के अनुपालन संबंधी मामलों को हल करने के लिए तमिलनाडु स्थित एक प्रमुख बैंक की पड़ताल की।
जांच-पड़ताल के दौरान कई विसंगतियां पाई गईं। ऐसा पाया गया कि बैंक ने कुछ मामलों में एसएफटी दाखिल नहीं किया और कुछ अन्य मामलों में पूर्ण/सटीक विवरण दाखिल नहीं किया। 10,000 से अधिक खातों से संबंधित 2,700 करोड़ रुपये से अधिक की नकद जमा; निर्दिष्ट क्रेडिट कार्ड भुगतान जिसमें 110 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कुल लेन-देन शामिल है; वितरित किया गया 200 करोड़ रुपये से अधिक का लाभांश और जारी किये गये 600 करोड़ रुपये से अधिक के शेयरों के संबंध में एसएफटी दायर नहीं किए गए।
इसके अलावा, अनेक मामलों में बैंक द्वारा पहले से ही दाखिल किए जा चुके एसएफटी अधूरे पाए गए। बैंक बड़े लेन-देन की रिपोर्ट करने में विफल रहा, जिसमें 500 करोड़ रुपये से अधिक राशि का ब्याज भुगतान; सावधि जमा; चालू खातों में नकद जमा और निकासी आदि शामिल है।
जांच-पड़ताल में अन्य देशों के "निवासी" खाताधारकों के बारे में सूचना के स्वत: आदान-प्रदान  के लिए फॉर्म 61बी की दोषपूर्ण फाइलिंग का भी पता चला।
हाल ही में, विभाग द्वारा उत्तराखंड में 2 सहकारी बैंकों की भी पड़ताल की गई और बैंकों द्वारा कुछ हजार करोड़ रुपये से अधिक राशि के लेन-देन की रिपोर्ट नहीं किए जाने के बारे में भी पता चला।
कानूनी दायित्वों और प्रक्रियाओं को समझाने के साथ-साथ रिपोर्टिंग संस्थाओं के सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान करने के लिए विभाग द्वारा देश भर में नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अनुपालन को सुगम बनाने में सहायता की दिशा में यह विभाग की एक अन्य पहल है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पशुओं में लम्पी रोग  के बढ़ते मामलों पर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया
मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों के पशुपालकों की चिंताओं को दूर करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है। पशुओं की यह विनाशकारी बीमारी भैंस और अन्य पशुओं को अपना शिकार बनाती है।
केन्द्रीय मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी  मंत्री श्री परशोत्तम रुपाला ने पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में लम्पी रोग  के बढ़ते मामलों को लेकर दार्जिलिंग लोकसभा सीट से सांसद राजू बिस्टा के पत्र में अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बाद त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए राज्य और जिले के पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय से उन्हें तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। क्षेत्र से सत्यापन के अनुसार, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में एलएसडी के कारण मवेशियों की मौत नहीं हुई है। दार्जिलिंग में लगभग 400 और कलिम्पोंग में 2000 गैर-टीकाकृत मवेशी संक्रमित थे, जिनमें से क्रमशः 200 और 1200 पहले ही स्वस्थ हो चुके हैं। रोग के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में मवेशियों के रिंग टीकाकरण सहित अन्य संक्रमित मवेशियों का उपचार चल रहा है। दोनों जिलों में भेड़/बकरियों में एलएसडी की कोई रिपोर्ट नहीं है और संक्रमण मुख्य रूप से गैर-टीकाकृत मवेशियों में पाया गया है, स्थिति नियंत्रण में है।
विभाग इस बीमारी के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों को लागू कर रहा है, जो निम्नानुसार हैं:
निगरानी: विभाग ने पहले ही निकास योजना के माध्यम से निगरानी रणनीति तैयार कर ली है और सभी राज्यों को इसे भेज दिया गया है। नैदानिक सुविधाएं इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध हैं और क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला , कोलकाता को एलएसडी के पीसीआर परीक्षण के माध्यम से मवेशियों की निगरानी के लिए अधिकृत और वित्तीय रूप से समर्थित किया गया है और इसकी सूचना राज्य को दी गई थी।
टीकाकरण कार्यक्रम: राज्यों को नियमित रूप से नियंत्रित और निवारक रणनीति के अनुसार टीकाकरण करने की सलाह दी गई है। टीकों की खरीद के लिए एक समान दरों के बारे में राज्य को सूचित कर दिया गया है। एएससीएडी के तहत पश्चिम बंगाल सहित राज्यों को 60:40 के हिस्से के साथ वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
कलिम्पोंग और दार्जिलिंग में आरडीडीएल अधिकारियों का दौरा: प्रभावित क्षेत्र का आकलन करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला , गुवाहाटी और पूर्वी क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशाला , कोलकाता के एक-एक अधिकारी वाली केंद्रीय टीम का जमीनी स्थिति और निश्चित समय सीमा में एलएसडी के नियंत्रण, रोकथाम और राज्य एएचडी का सहयोग करने के लिए गठन किया गया है। पशुपालन और डेयरी विभाग देश में एलएसडी पर समय पर नियंत्रण और रोकथाम के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता सहित सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। हालांकि पशुपालन के राज्य विषय होने के कारण जमीनी क्रियान्वयन राज्य सरकारें करती हैं।
एमजी/एमएस/एसवी
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संस्कृति मंत्रालय
मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने आज प्रयागराज कुंभ के संगम में पवित्र स्नान किया
मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ ने आज प्रयागराज कुंभ के संगम में पवित्र स्नान किया और भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना की। कुंभ में नवनिर्मित एकीकृत नियंत्रण केन्द्र को देखने के बाद वे दिल्ली लौट गये। प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द जगन्नाथ वाराणसी में आयोजित 15वें प्रवासी भारतीय दिवस में शामिल होकर कुंभ आये थे।
15वें प्रवासी भारतीय दिवस के अतिथि प्रयागराज कुंभ पहुंचने लगे हैं। कुंभ में बने टेंटसिटी में अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए सेक्टर-20, टेंटसिटी में चार स्थानों - इन्द्रप्रस्थम, वेदिका, कुंभम् और अगामन में ठहरने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये है। भारतीय कला व हस्तकलाओं को देखने के लिए वे संस्कृति ग्राम और कला ग्राम भी जाएंगे। प्रवासी अतिथि संगम, अक्षयवट, समुद्रकूप, सरस्वती कूप और हनुमान मंदिर का भी दर्शन करेंगे। प्रवासी भारतीयों ने ठहरने व सुरक्षा के प्रबंधों की सराहना की है तथा प्रवासी भारतीय दिवस को कुंभ व गणतंत्र दिवस समारोह के साथ जोड़ने के लिए सरकार के निर्णय का स्वागत किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना के छह वर्षों की उपलब्धियों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 6 साल पहले, क्षेत्रीय संपर्क योजना  उड़ान ने शिमला को दिल्ली से हवाई-संपर्क की सुविधा देने के लिए उड़ान भरी थी। आज, 473 हवाई मार्गों और 74 परिचालित हवाईअड्डों, हेलीपोर्ट तथा वाटर एयरोड्रोम, भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर बन गए हैं।
ट्वीट का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल, भारत के विमानन क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी रहे हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है, नए हवाई अड्डों का तेज गति से निर्माण किया गया है और रिकॉर्ड संख्या में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“पिछले 9 साल, भारत के विमानन क्षेत्र के लिए परिवर्तनकारी रहे हैं। मौजूदा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण किया गया है, नए हवाई अड्डों का तेज गति से निर्माण किया गया है और रिकॉर्ड संख्या में लोग हवाई यात्रा कर रहे हैं। इस बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से वाणिज्य और पर्यटन क्षेत्रों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है। #UDANat6”
रक्षा मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 64.41 करोड़ रुपये का अंतिम लाभांश दिया
 ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए भारत सरकार को कुल मिलाकर 200 प्रतिशत लाभांश दिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी गोवतामा ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को वित्त वर्ष 2017-18 के लिए 64.41 करोड़ रुपये  के अंतिम लाभांश का चेक दिया। यह लाभांश भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयरों पर देय है। भारत सरकार को 160 प्रतिशत  का अंतरिम लाभांश फरवरी 2018 में दिया गया था।
इस्पात मंत्रालय
प्लास्टिक-वेस्ट का उपयोग, कोकिंग और नॉन-कोकिंग, कोयला के स्थान पर किया जा सकता है, जिससे वेस्ट को वेल्थ में सतत रूप से बदला जा सकता है - केन्द्रीय इस्पात मंत्री
“आयरन और स्टील उद्योग ने भारत के इतिहास में मगध जैसे साम्राज्यों की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, वर्तमान युग में धरती को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में भी यह उद्योग अग्रणी भूमिका निभाएगा ।” - श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा है कि “आयरन और स्टील उद्योग ने भारत के इतिहास में मगध जैसे साम्राज्यों की प्रगति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुझे विश्वास है कि वर्तमान युग में धरती माँ को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने में भी यह उद्योग अग्रणी भूमिका निभाएगा | हम सबको मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हम जिस जल, वायु और भोजन का सेवन करते हैं वो स्वास्थ्यवर्धक हो | हमें क्लीन और ग्रीन-स्टील, डी-कार्बोनाइजेशन और कार्बन-न्यूट्रल पर भविष्य में सुनियोजित तरीके से काम करना होगा | प्लास्टिक-वेस्ट का उपयोग, कोकिंग और नॉन-कोकिंग, दोनों कोयला के स्थान पर किया जा सकता है जिससे वेस्ट को वेल्थ में सतत रूप से बदला जा सकता है | दो-दिवसीय एशिया स्तर की प्लास्टिक रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस का आज सुबह गुरुग्राम, हरियाणा में दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन किया गया । इसमें देश-विदेश से आये प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा प्लास्टिक हर जगह फ़ैल गया है, सड़कों से लेकर समुद्र की तलहटी तक | हमें प्लास्टिक रीसाइक्लिंग को इतना उपयोगी बनाना होगा कि लोग प्लास्टिक के कचरे को भी लोहे और कागज़ की तरह रीसाइक्लिंग में मदद करें | रीसाइक्लिंग से फायदा यह है कि प्लास्टिक का विघटन नहीं होगा और प्रदूषित पदार्थ वातावरण में नहीं मिलेंगे | उन्होंने कहा “भारत ने औद्योगिक क्रांति से भले ही लाभ न उठाया हो, पर आईये हम सब मिलकर प्लास्टिक रीसाइक्लिंग से स्टील क्षेत्र में ऊर्जा से एक नयी क्रांति को जन्म दें | इससे जुड़े सभी लोगों का हित होगा और सबकी जीत होगी | प्लास्टिक रीसायकल होने से प्रदूषण कम होगा, स्टील उद्योग को कोकिंग कोल आयात कम करने में मदद मिलेगी और नए रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे |”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
'सरकार कई प्रोत्साहन देकर ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सक्रियता से काम कर रही है'
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार जीएसटी में रियायत और फेम-2 योजना के रूप में कई प्रोत्साहन देकर ई-मोबिलिटी का समर्थन करने के लिए सक्रियता से काम कर रही है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी  द्वारा आयोजित वैश्विक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और भारत को दुनिया में सबसे बड़े ऑटोमोबाइल विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत एक बिजली अधिशेष राष्ट्र है और ई-मोबिलिटी आयात के विकल्प, लागत कुशल, स्वदेशी, प्रदूषण मुक्त परिवहन साधन के लिए सबसे प्रभावी समाधान होगा। भारत के अनुसंधान कौशल की सराहना करते हुए मंत्री ने कहा कि इसरो, डीआरडीओ और आईआईटी जैसे भारत के अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्वदेशी एवं कम लागत वाली बैटरी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की वकालत की और इसके फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग से बैटरियों के लिए कम लागत वाला कच्चा माल उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्वदेशी बैटरी प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिक वाहनों  के कलपुर्जों का स्थानीयकरण और भारी घरेलू मांग के कारण इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन का सबसे किफायती साधन बनेगा। उन्होंने कहा कि देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन होने से रोजगार के व्यापक अवसर पैदा होंगे। मंत्री ने देश में परिवहन क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए जैव-ईंधन के विभिन्न रूपों का व्यापक विकास, प्रचार एवं उपयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन होने से निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ‘शिकायत निवारण सूचकांक’ में लगातार दूसरे महीने में अव्वल रहा
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा प्रकाशित सितंबर 2022 माह की रैंकिंग रिपोर्ट में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  को जन शिकायतों के समाधान के लिए एक बार फिर सभी समूह 'अ' के मंत्रालयों, विभागों एवं स्वायत्त निकायों में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यह सिलसिलेवार दूसरा महीना है, जब यूआईडीएआई ने इस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है।
यूआईडीएआई ने केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के समाधान में शानदार प्रदर्शन किया है और वह 'आधार' रखने वाले लोगों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पास एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिसमें यूआईडीएआई का मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए भागीदार संपर्क केंद्र भी शामिल हैं। एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली यूआईडीएआई को एक सप्ताह के भीतर लगभग 92% सीआरएम शिकायतों को हल करने में सक्षम बना रही है।
यूआईडीएआई लोगों के जीवन की सुगमता को आसान बना रहा है। यह अपने शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूआईडीएआई धीरे-धीरे अत्याधुनिक ओपन-सोर्स ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान उपलब्ध करा रहा है। नए ग्राहक संबंध प्रबंधन  समाधान को लोगों के बीच यूआईडीएआई सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उन्नत सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है।
नए ग्राहक संबंध प्रबंधन  समाधान में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्राचार और वॉक-इन जैसे मल्टी-चैनलों द्वारा सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है।
12 भाषाओं में फोन और आईवीआरएस सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने का कार्य पूरा हो चुका है। यह लोगों को आईवीआरएस पर अनूठी विशेषताओं के साथ एक पूरी तरह से नया उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है। इनमें आधार नामांकन / अद्यतन स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की ट्रैकिंग और नामांकन केंद्र स्थल आदि की जानकारी शामिल है।
नए सीआरएम समाधान के तहत अन्य चैनलों को आगे प्रारंभ करने का कार्य प्रगति पर है। यूआईडीएआई देशवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह लोगों के जीवन यापन में सुगमता लाने तथा व्यावसायिक गतिविधियों में आसानी के लिए एक प्रमुख सूत्रधार रहा है।