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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने की सराहना की है।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क के उद्घाटन के बारे में किए गए ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अनेक ट्वीट किए। उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में वस्त्र, बड़े बाजार और उपभोक्ता आधार की समृद्ध परंपरा है। यह परिश्रमी बुनकरों तथा कुशल कार्यबल का घर है। लखनऊ और हरदोई जिलों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल्स पार्क की स्थापना से उत्तर प्रदेश को बहुत लाभ होगा।।’’
“उत्तर प्रदेश के मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए आज एक बहुत अहम दिन है। लखनऊ और हरदोई में PM MITRA पार्क का शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएं।”
“1000 एकड़ से ज्यादा में फैले ये PM MITRA पार्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ ही रोजगार के अनेक नए अवसर लाने वाले हैं। देश के टेक्सटाइल सेक्टर को भी इनसे नई मजबूती मिलने वाली है।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
वन, भारतीय लोकाचार, चेतना और संस्कृति का एक अभिन्न व प्रमुख हिस्सा रहा है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की खराब होती स्थिति से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक कार्रवाई का आह्वाहन किया
'मानव इस ग्रह को अपने विशिष्ट विशेषाधिकार के रूप में नहीं ले सकती'
उपराष्ट्रपति ने 2021 बैच के भारतीय वन सेवा प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण की खराब होती स्थिति की व्यापक चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देशों से सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वाहन किया। उपराष्ट्रपति ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा,“मानव जाति इस ग्रह को अपने विशिष्ट विशेषाधिकार के रूप में नहीं ले सकतीं।”
उपराष्ट्रपतिने आज संसद भवन परिसर में भारतीय वन सेवा के 2021 बैच के प्रोबेशनर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वन सेवा अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा, 'आप हमारे जनजातीय समुदायों के साथव्यवहार स्थापित करेंगे औरउनकी प्राचीन संस्कृति का मौलिक अनुभव प्राप्त करेंगे। आपके पास उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक दैवीय अवसर होगा।'
श्री धनखड़ ने आगे वनों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वन भारतीय लोकाचार, चेतना और संस्कृति का एक अभिन्न और मुख्य हिस्सा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने बताया कि भारत वन संपदा के मामले में विश्व के शीर्ष 10 देशों में शामिल है। उन्होंने अधिकारियों को 'प्रकृति का राजदूत' बताते हुए उनसे'मानव जाति की सेवा के लिए प्रकृति की सेवा' करने का अनुरोध किया।
उपराष्ट्रपति ने पर्यावरण की खराब होती स्थिति के मुद्दे पर कहा कि लोगों के लालच के कारण गांव की साझा भूमि और प्राकृतिक जलाशय जैसी सुविधाएं कम होती जा रही हैं।
उपराष्ट्रपति ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एक हिस्से के तहत'वनों की सुरक्षा और संरक्षण' को शामिल करने के लिए संविधान निर्माताओं की सोच की प्रशंसा की। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों जैसे 'प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और जीवित प्राणियों के लिए करुणा' को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा में लोगों को शामिल करने और उनकी भागीदारी में सुधार के लिए अधिक पहल करने का आह्वाहन किया।
इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति के सचिव श्री सुनील कुमार गुप्ता, राज्य सभा के महासचिव श्री पीसी मोदी, वन महानिदेशक व विशेष सचिव श्री सीपी गोयल, राज्य सभा की अपर सचिव डॉ. वंदना कुमार, देहरादून स्थितइंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी  के निदेशक श्री भारत ज्योति और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
एनडीएचएम नागरिकों के लिए नवाचारों और विभिन्न सेवाओं के जरिए एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक क्रांति लाएगा
एनडीएचएम के तहत गतिविधियों में विस्तार लाने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं: प्रधानमंत्री
एनडीएचएम बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन  की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2020 को, अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान, एनडीएचएम के शुभारंभ की घोषणा की थी। उसके बाद से, कई डिजिटल मॉड्यूल एवं रजिस्ट्रियां विकसित की गई हैं और इस मिशन को छह केन्द्र - शासित प्रदेशों में शुरू किया गया है। अब तक, लगभग 11.9 लाख स्वास्थ्य पहचान – पत्र  बनाये जा चुके हैं और 3106 डॉक्टरों एवं 1490 स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सुविधाओं ने इस प्लेटफार्म पर पंजीकरण कराया है।
इस बात की परिकल्पना की गई है कि डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित एक खुले और इंटरऑपरेबल आईटी नेटवर्क-यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस  को जल्द ही शुरू किया जाना चाहिए। यह इंटरफ़ेस सार्वजनिक और निजी समाधानों एवं एप्प को काम करने और उसे राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य से जुड़े इकोसिस्टम का हिस्सा बनने में सक्षम बनायेगा। यह उपयोगकर्ताओं को टेली-परामर्श या प्रयोगशाला जांच जैसी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को खोजने, उन्हें बुक करने और उनका लाभ उठाने की अनुमति देगा। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि केवल सत्यापित स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही इस इकोसिस्टम में शामिल हों। इसके द्वारा नवाचारों और विभिन्न सेवाओं के जरिए नागरिकों के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक क्रांति लाये जाने की संभावना है। इस प्रकार, पूरे देश में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बुनियादी ढांचे और मानव संसाधनों काऔर भी अधिक कारगर तरीके से उपयोग किया जा सकता है।
बैठक में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  द्वारा विकसित यूपीआई ई-वाउचर की अवधारणा पर भी चर्चा की गई। डिजिटल भुगतान का यह विकल्प विशिष्ट उद्देश्य से जुड़े वित्तीय लेनदेन को सक्षम बनायेगा जिसका उपयोग केवल इच्छुक उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। यह विभिन्न सरकारी योजनाओं के लक्षित और कुशल वितरण के लिए उपयोगी हो सकता है और यूपीआई ई-वाउचर का तत्काल उपयोग स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो सकता है।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि एनडीएचएम के तहत गतिविधियों में विस्तार करने के लिए तेजी से कदम उठाए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीएचएम बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी प्लेटफार्म और रजिस्ट्रियों का निर्माण भले ही अनिवार्य आवश्यक तत्व हैं, लेकिन नागरिकों के लिए इस प्लेटफार्म की उपयोगिता एक डॉक्टर के साथ टेली परामर्श, एक जांच प्रयोगशाला की सेवाओं, जांच रिपोर्ट या स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से डॉक्टर को स्थानांतरित करने और उपरोक्त किसी भी सेवा के लिए डिजिटल रूप से भुगतान करने जैसी सेवाओं का लाभ उठाने में देश भर के नागरिकों को सक्षम बनाने के जरिए ही दिखाई देगी। उन्होंने इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के साथ एनएचए को निर्देश दिया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, "मतदाता जंक्शन" शुक्रवार, 14 अक्टूबर को आकाशवाणी द्वारा शाम 7.25 बजे से 7.40 बजे तक 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा
थीम - एक वोट की ताकत
मतदाता जंक्शन कार्यक्रम का देश भर में 23 भाषाओं में प्रसारण किया जा रहा है
आकाशवाणी की ओर से एफएम गोल्ड, एफएम रेनबो, विविध भारती स्टेशन और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर 15 मिनट के 52 एपिसोड के प्रसारण के लिए भारत निर्वाचन आयोग के साथ सहयोग किया जाता है
आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम 'मतदाता जंक्शन' शुरू किया गया है। कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड, "मतदाता जंक्शन" शुक्रवार, 14 अक्टूबर को 100.1 एफएम गोल्ड चैनल पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में शाम 7.25 बजे से 7.40 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। इसका विषय ‘एक वोट की शक्ति’ या ‘एक वोट की ताकत’ है।
15 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी सहित देश भर में 23 भाषाओं में हर शुक्रवार को प्रसारित किया जा रहा है।
इसे देश भर में एफएम रेनबो, विविध भारती स्टेशनों और आकाशवाणी के प्राथमिक चैनलों पर शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच प्रसारित किया जाएगा। नागरिक कार्यक्रम को 'ट्विटर ऑन @airnewsalerts, News On AIR' ऐप और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं।
साप्ताहिक कार्यक्रम में वोटर इको-सिस्टम के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। प्रत्येक एपिसोड निर्वाचन प्रक्रिया पर एक विशेष थीम पर आधारित है। सभी 52 थीम का उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों और विशेष रूप से युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और निर्वाचन के दौरान एक जागरूक निर्णय लेने में मदद करना है। प्रश्नोत्तरी, विशेषज्ञों का साक्षात्कार, और चुनाव आयोग की स्वीप  टीम द्वारा निर्मित गाने हर एपिसोड में प्रसारित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में सिटीजन कॉर्नर शामिल है जहां कोई भी नागरिक मतदान के किसी भी पहलू पर प्रश्न पूछ सकता है या सुझाव दे सकता है।
शिक्षा मंत्रालय
डॉ. सुभाष सरकार ने आईआईईएसटी शिबपुर के आठवें दीक्षांत समारोह को सम्बोधित किया
शिक्षा राज्यमंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान , शिबपुर के आठवें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष एवं संस्थान के निदेशक प्रो. पार्थसारथी चक्रबर्ती ने समारोह की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर श्री सरकार ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है नई प्रौद्योगियों को अपनाकर या स्वदेश में उपलब्ध कौशलों को विकसित करके सीखने के नये पैमानों को मजबूत बनाया जाये। छात्र जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वह उन्हें न सिर्फ देश के विकास के लिये मूल्यों की स्थापना तथा योगदान करने में मदद करेगा, बल्कि पूरी दुनिया उससे लाभान्वित होगी।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समय आ गया है कि हमें अपने पुरखों और पूर्वजों के बारे में पता हो, जिसमें शिक्षण तथा सीखने की भारतीय ज्ञान प्रणालियां भी शामिल हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारी भावी पीढ़ियां “अधिक परिकल्पना करेंगी और अधिक उपलब्धियां अर्जित करेंगी” तथा वे समृद्धि तथा विश्व का नेतृत्व करने की दिशा में भारत को ले जायेंगी।
इस दीक्षांत समारोह में कुल 1016 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। दस पाठ्यक्रमों के कुल 522 पूर्व-स्नातक छात्रों, विभिन्न पाठ्यक्रमों के 350 स्नातकोत्तर छात्रों, पांच पाठ्यक्रमों में 15 दोहरी डिग्री वाले छात्रों तथा 129 पीएचडी फेलोज को डिग्रियां और पुरस्कार प्रदान किये गये। इन सभी ने इस अवधि के दौरान अपनी पढ़ाई पूरी करके परीक्षा उत्तीर्ण की है।
विभिन्न विषयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 39 छात्रों को पदक प्रदान किये गये। “राष्ट्रपति का भारत स्वर्ण पदक” यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग की शुभेच्छा पॉल को प्रदान किया गया, जिन्होंने सभी 10 इंजीनियरिंग विषयों के पूर्व-स्नातक छात्रों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। “गणेश चंद्र मित्र स्मारक पदक” गणित विभाग की नवनीता कर्मकार को प्रदान किया गया, जिन्होंने सभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिन छात्रों ने अपने विषयों में या किसी एक विषय में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये, उन्हें विशिष्ट पदक प्रदान किये गये।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 111.40 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 58.42 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.26 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 11,850 दैनिक नये मामले दर्ज
भारत में सक्रिय मामले  274 दिनों में न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर  पिछले 50 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 58,42,530 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 111.40 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,14,01,023 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,80,192
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दूसरी खुराक
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93,17,204
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,73,803
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दूसरी खुराक
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1,61,44,615
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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43,05,85,042
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दूसरी खुराक
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16,59,93,869
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17,78,11,757
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दूसरी खुराक
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10,35,94,850
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,14,37,662
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दूसरी खुराक
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7,04,09,140
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योग
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1,11,40,48,134
पिछले 24 घंटों में 12,403 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,38,26,483 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.26 प्रतिशत है।
लगातार 139 दिनों से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 11,850 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय मामले 1,36,308 है, जो 274 दिनों में न्यूनतम है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.40 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,66,589 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 62.23 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 1.05 प्रतिशत है, जो पिछले 50 दिनों में दो प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.94 प्रतिशत है। वह भी पिछले 40 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 75 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एकेपी
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शिक्षा मंत्रालय
विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए सरकार अनुसंधान पार्क बना रही है
सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी गांधीनगर और आईआईएससी बैंगलोर में अनुसंधान पार्क की स्थापना को मंजूरी दी थी। आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी दिल्ली में स्थित अनुसंधान पार्क काम कर रहे हैं और अन्य पार्क अपने पूरा होने के उन्नत चरण में हैं। इन शोध पार्कों का मुख्य उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आने वाले उद्योगों के साथ अनुसंधान सहयोग करना, छात्रों की उद्यमशीलता और ऊष्मायन को सक्षम करना और इसके लिए मजबूत शैक्षणिक संबंध बनाना, उद्योग तक शैक्षणिक सामग्री की पहुंच बढ़ाना और निकट सहयोग के माध्यम से उद्योग को शैक्षणिक कार्यक्रमों में मूल्य को जोड़ने में सक्षम बनाना है। अनुसंधान पार्कों के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, इन्हें आम तौर पर देश के उच्च शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किया जाता है।
यह जानकारी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
गृह मंत्रालय
श्री अमित शाह ने कोविड-19 महामारी से मुकाबले की तैयारियों पर 25 मार्च के बाद तीसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार रोज़मर्रा की ज़रूरत की सभी चीजों को लोगों तक पहुँचाने की समीक्षा हुई
मोदी सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए पुर्णतः कटिबद्ध: श्री अमित शाह
COVID-19 महामारी से निपटने की तय्यारियो पर केंद्रिय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में समी़क्षा बैठक की। इस महामारी के चलते 25 मार्च को देशभर में किए गए लॉकडाउन के बाद से श्री शाह की अध्यक्षता में यह तीसरी समीक्षा बैठक है।
बैठक मै श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए और रोज़मर्रा की ज़रूरत की सभी चीजों को लोगों तक पहुँचाने के लिए पुर्णतः कटिबद्ध है।
गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और श्री जी. किशन रेड्डी के साथ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कार्यरत अलग-अलग विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। बैठक में ‘Social Distancing’ के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया गया।
गृह मंत्रालय के COVID-19 महामारी से संबंधित निर्णयों को https://mha.gov.in/sites/default/files/PR_ConsolidatedGuidelinesofMHA_28032020.pdf पर देखा जा सकता हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  नई दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  के 6वें दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाईं और उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पूरे भारत के छात्र जेएनयू में पढ़ते हैं। यह विश्वविद्यालय विविधताओं के बीच भारत की सांस्कृतिक एकता का जीवंत प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है। इस विश्वविद्यालय में कई अन्य देशों के छात्र भी अध्ययन करते हैं। इस तरह एक शिक्षण केंद्र के रूप में जेएनयू का आकर्षण भारत से बाहर भी है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जेएनयू अपनी प्रगतिशील गतिविधियों और सामाजिक संवेदनशीलता, समावेशन व महिला सशक्तिकरण के संबंध में समृद्ध योगदान के लिए जाना जाता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जेएनयू के छात्रों व शिक्षकों ने शिक्षा और शोध, राजनीति, सिविल सेवा, कूटनीति, सामाजिक कार्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मीडिया, साहित्य, कला व संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली योगदान दिया है। उन्होंने आगे इस पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की कि जेएनयू 'नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क' के तहत देश के विश्वविद्यालयों के बीच साल 2017 से लगातार दूसरे स्थान पर है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जेएनयू की सोच, मिशन और उद्देश्यों को इसके संस्थापक विधानों में व्यक्त किया गया। इन बुनियादी आदर्शों में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक जीवनशैली, अंतरराष्ट्रीय समझ और समाज की समस्याओं को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण शामिल हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय समुदाय से इन मूलभूत सिद्धांतों के अनुपालन के संबंध में अटल रहने का अनुरोध किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि चरित्र निर्माण भी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। तात्कालिक बहाव में आकर चरित्र निर्माण के अमूल्य अवसरों को कभी नहीं गंवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा छात्रों में जिज्ञासा, प्रश्न करने और तर्क के उपयोग की एक सहज प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को सदैव प्रोत्साहित करना चाहिए। युवा पीढ़ी द्वारा अवैज्ञानिक रूढ़ियों के विरोध को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विचारों को स्वीकार करना या खारिज करना, वाद-विवाद और संवाद पर आधारित होना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों को पूरे विश्व समुदाय के बारे में चिंतन करना होता है। जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, युद्ध व अशांति, आतंकवाद, महिलाओं की असुरक्षा और असमानता जैसे अनेक मुद्दे मानवता के सामने चुनौतियां प्रस्तुत कर रहे हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालयों ने व्यक्ति और समाज की समस्याओं का समाधान खोजा है और समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर सतर्क और सक्रिय रहना विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है।
राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखने, संविधान के मूल्यों का संरक्षण करने और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपना प्रभावी योगदान देंगे।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ब्रिक्स देशों ने खगोलशास्त्रियों के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया
ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स खगोलविज्ञान कार्य समूह की सातवीं बैठक में देशों के खगोलशास्त्रियों के बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व पर विशेष जोर दिया।
ब्रिक्स 2021 कैलेंडर में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन की दिशा में, भारत ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स खगोलविज्ञान कार्य समूह  की सातवीं बैठक के साथ इन देशों के खगोलशास्त्रियों की 19 से 20 मई तक ऑनलाइन माध्यम से बैठक की मेजबानी की।
भारत की तरफ से इंटर-यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स , पुणे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने बैठक को संचालित किया। इसमें सभी पांच ब्रिक्स देशों के 50 से अधिक प्रतिभागियों की भागेदारी देखने को मिली जिसमें शोधकर्ता, शिक्षाविद और सरकारी अधिकारी शामिल थे।
प्रतिनिधियों ने रणनीतिक और परिचालन मामलों पर विचार-विमर्श किया और ब्रिक्स देशों में मौजूदा टेलीस्कोप की नेटवर्किंग और आंकड़ों का क्षेत्रीय तंत्र बनाने की सिफारिश की। वे इस क्षेत्र में प्रमुख परियोजना विकसित करने पर सहमत हुए। कार्य समूह के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भविष्य के अनुसंधान की दिशा के भी संकेत दिये जैसे इंटेलीजेंट टेलीस्कोप का नेटवर्क और डेटा नेटवर्क का निर्माण, ब्रह्मांड में होने वाली क्षणिक खगोलीय घटनाओं का अध्ययन, बिग डेटा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बेहतर मल्टी-वेवलेंथ टेलीस्कोप वेधशाला की वजह से उत्पन्न होने वाले बेहद विशाल आंकड़ों को संसाधित करने के लिये मशीन लर्निंग एप्लीकेशन आदि।
बीएडब्लूजी जो ब्रिक्स सदस्य देशों को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, ने सिफारिश की है कि हर देश में ध्यान इस पर केंद्रित होना चाहिये कि उस देश के द्वारा किये जा रहे कार्यों के वैज्ञानिक नतीजों को सामने रखा जाये। इससे जब भी ब्रिक्स की धन उपलब्ध कराने वाली सस्थायें फंडिंग के अवसरों का ऐलान करेंगी. तब प्रमुख परियोजना को स्थापित करने के लिए आर्थिक मदद पाने में सहायता मिलेगी। बीएडब्लूजी ने ब्रिक्स देशों के खगोलशास्त्रियों की बीच सहयोग बढ़ाने के महत्व को माना।
श्री एस के वार्ष्णेय, साइंटिस्ट जी एवं प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने भारत  के दृष्टिकोण को पेश किया वहीं प्रत्येक ब्रिक्स देश के प्रमुख वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने अपनी देश की रिपोर्ट पेश की जिसमें शोध गतिविधियों और उनके द्वारा अनुसंधान के लिये बनाये गये बुनियादी ढांचों को रेखांकित किया गया।
ब्रिक्स देशों से जिन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों ने हिस्सा लिया उनमें शामिल थे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलुरू, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, भारत से दिल्ली यूनिवर्सिटी; नेशनल लैब्रटॉरी ऑन एस्ट्रोफिजिक्स; ब्राजीलियन सेंटर फॉर रिसर्च इन फिजिक्स. ब्राजील का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, द इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ऑफ द रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज, रूस; नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, चीन; द अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी, दक्षिण अफ्रीका।
भारत ने जनवरी 2021 से ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है, ब्रिक्स 2021 कैलेंडर के हिस्सें के रूप में करीब 100 कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा जिसमें मंत्री स्तरीय बैठकें, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और क्षेत्रीय बैठक/सम्मेलन शामिल होंगे।
संस्कृति मंत्रालय
सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मानने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया
सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। यह उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले एक साल के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों की देखरेख करेगी। उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह करेंगे। इस वर्ष को स्मरणोत्सव श्रद्धांजलि वर्ष और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप में आयोजित किए जाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी के बारे में कहा, “उनकी बहादुरी और उपनिवेशवाद का विरोध करने में नेता जी के अमिट योगदान के लिए देश सुभाष चंद्र बोस का हमेशा आभारी रहेगा। वह एक ऐसे शूरवीर थे, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध किया कि वे सम्मान का जीवन जीने के हकदार हैं। सुभाष बाबू अपनी बौद्धिक कुशलता और संगठनात्मक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। हम उनके आदर्शों को पूरा करने और एक मजबूत भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
उच्च स्तरीय स्मारक समिति के सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और साथ ही आजाद हिंद फौज / आईएनए से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे। यह समिति दिल्ली, कोलकाता और नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े अन्य स्थानों पर, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी है, की गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करेगी।
हाल के दिनों में, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विरासत को संरक्षित और संरक्षण करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। लाल किले, नई दिल्ली में नेताजी पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23.01.2019 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल भवन, कोलकाता में एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक ध्वनि एवं प्रकाश का एक स्थाई कार्यक्रम शुरु करने की योजना बनाई गई है।
2015 में, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक करने और उन्हें जनता के लिए सुलभ बनाने का निर्णय लिया था। 4 दिसंबर, 2015 को 33 फाइलों की पहली खेप को जारी किया गया था। लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 23 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी से संबंधित 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियां जारी की गई थीं।
2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी नेताजी बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अंतरिम सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों का प्रशासन किया। प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार में 3 द्वीपों का नाम बदला। जिसमें रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभास चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप के रूप में, और हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप के रूप में रखा गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की
दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की
जी-20 शिखर सम्मेलन में रूस का प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री करेंगे
प्रधानमंत्री ने भारत की जी-20 अध्यक्षता को रूस के निरंतर समर्थन के लिए उसका आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई मुद्दों पर प्रगति की समीक्षा की और जोहान्सबर्ग में हाल ही में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सहित आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
राष्ट्रपति पुतिन ने 9-10 सितंबर,राष्ट्रपति पुतिन ने 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की और जानकारी दी कि रूस का प्रतिनिधित्व रूसी संघ के विदेश मंत्री, महामहिम श्री सर्गेई लावरोव करेंगे।
प्रधानमंत्री ने रूस के इस निर्णय को समझा और भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत सभी पहलों के लिए रूस के निरंतर समर्थन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया।
दोनों राजनेताओं ने संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई।