भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
नवाचार के दम पर प्रतिस्पर्धा में सबसे आगे निकल सकता है भारतः सीईए सुब्रमण्यन
सीईए ने कहा-आईबीसी के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की हुई वसूली
मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. सुब्रमण्यन ने कहा कि यदि इस सदी में भारत आगे बढ़ना चाहता है तो नवाचार को बढ़ावा देना होगा। इसलिए, नवाचार के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा नीति खासी अहम हो जाती है। उन्होंने आज यहां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा ‘प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र’ पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के चौथे संस्करण में मुख्य वक्ता के तौर पर भाषण देते हुए ये विचार व्यक्त किए।
श्री सुब्रमण्यन ने डिफॉल्टर कंपनियों को निर्धारित दिशानिर्देशों के सही दिशा में ले जाने के लिए सख्ती और उसके बाद बाजार के अनुरूप व्यवहार की वकालत की। उन्होंने दिवाला और दिवालियापन संहिता  का उदाहरण देते हुए कहा कि बाजार के अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे अवरोध आवश्यक हैं। डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों में पैदा हुए डर के कारण वे स्वैच्छिक तौर पर ही आईबीसी के अंतर्गत आने के लिए बैंकों से संपर्क करने और भुगतान करने के लिए बाध्य हुई हैं। 2016 में लागू होने के बाद से आईबीसी ने डिफॉल्ट के कई मामलों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है।
प्रतिस्पर्धा और नवाचार के बीच संबंध की व्याख्या करते हुए सीईए ने कहा कि सिर्फ पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी कंपनियां ही कम लागत के साथ अपने उत्पादों की कीमत कम रखने में कामयाब हो सकेंगी। यदि वे कम लागत पर कीमत तय कर रही हैं, इसका मतलब है कि वे पर्याप्त लाभ नहीं कमा रही हैं। पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार मूल्य को काफी हद तक लागत के बराबर रखना होता है। अगर उद्योग के पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धी होने की संभावना हो तो उस उद्योग में किसी कंपनी को नवाचार में निवेश करने से पर्याप्त फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसे पर्याप्त रिटर्न नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा कि अत्यधिक एकाधिकार होने से भी नवाचार को बढ़ावा नहीं मिलता है। श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि ज्यादा नवाचार के लिए सहज स्थिति होती है कि उस क्षेत्र में वास्तव में प्रतिस्पर्धा की स्थिति कम से कम हो। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति हो तो आप ज्यादा नवाचार नहीं करते हैं। सीईए ने कहा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा से नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। प्रतिस्पर्धा का जितना ज्यादा दबाव होगा, उतना ही ज्यादा नवाचार होता है।
संबंधित क्षेत्र की विशिष्टताओं को देखते हुए प्रतिस्पर्धा नीति की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सही प्रतिस्पर्धा के अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं। इसलिए, प्रतिस्पर्धा नीति द्वारा क्षेत्र का आकलन करने की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकारियों को संबंधित क्षेत्र के लिए उपयुक्त उद्योग संरचना के बारे में सोचने की आवश्यकता है।
श्री सुब्रमण्यन ने यह भी संकेत किया कि उत्पाद बाजार प्रतिस्पर्धा के साथ वित्तपोषण के लिए बाजार और शोध के लिए बाजार जैसे कारकों को जोड़े जाने की आवश्यकता है। नए विचारों के वित्तपोषण के लिए वित्तीय बाजारों की पहुंच खासी अहम है। जब नई कंपनियां, पुरानी कंपनियों को चुनौती देती हैं तो वे ‘रचनात्मक तौर पर नष्ट’ होने से बचने के लिए नवाचार करती हैं।
उन्होंने संकेत दिए कि छोटी कंपनियों को मिलने वाले ऋण का अनुपात बीते दशक के दौरान कम हुआ है, जिसमें उचित विनियामकीय ढांचे के माध्यम से सुधार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद बाजार और कारक बाजारों में भी प्रभावी प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा और विकास को नई गति मिलेगी।
नीति निर्माण का जिक्र करते हुए श्री सुब्रमण्यन ने कहा कि नीतियां ऐसी होनी चाहिए जो नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में और प्रतिस्पर्धा कम होने की स्थिति में भी नवाचार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।
सीसीआई के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता ने अपने संबोधन में विशेष जोर देकर कहा कि एक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से अपनी नीतियों को लागू करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र के शिक्षण से ज्यादा स्पष्टता और पारदर्शिता लाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिस्पर्धा एक आर्थिक कानून है और अधिकांश आधुनिक प्रतिस्पर्धा कानून व्यवस्था के आर्थिक दक्षता और उपभोक्ता कल्याण आदि लक्ष्य हैं। उन्होंने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि आर्थिक विश्लेषण से सीसीआई के निर्णयों वाले मामलों को कानूनी रूप से मजबूत बनाना है, क्योंकि आगे इनकी न्यायिक समीक्षा होती है। यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न मामलों में उपयोग किया जाने वाले आर्थिक विश्लेषण व्यापक होते हैं और कानूनी ढांचे में यह सटीक बैठते हैं। श्री गुप्ता ने दर्शकों को यह भी बताया कि आयोग ने प्रतिस्पर्धा के लिहाज से उभरते परिदृश्य को समझने के लिए ई-कॉमर्स सेक्टर में बाजार अध्ययन की शुरुआत की है।
सीसीआई सदस्य डॉ. संगीता वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर देकर कहा कि बाजारों और कानूनों के उपयोग में तेजी से बदलाव हो रहा है। ऐसा विशेषकर डिजिटल स्पेस, बिग डाटा, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग्स से बाजार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने यह भी संकेत किया कि यह सम्मेलन सिद्धांत और व्यवहार को करीब लाने, आर्थिक लिहाज से कानूनी सिद्धांतों को स्वीकार करने और उससे भी ज्यादा विचारों के आदान-प्रदान का प्रयास है।
उद्घाटन सत्र के अलावा राष्ट्रीय सम्मेलन में दो तकनीकी सत्र हुए थे, जिसमें शोधकर्ताओं ने प्रतिस्पर्धा कानून के क्षेत्र में 6 शोध पत्र प्रस्तुत किए। इसके अलावा समकालीन एंटी-ट्रस्ट मुद्दों और ‘डिजिटल मार्केटः और एंटी ट्रस्ट और उससे आगे’ पर एक विस्तृत सत्र हुआ। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में यूरोप और अमेरिका के वैश्विक प्रतिभागियों के अलावा नीति निर्माताओं और अधिवक्ताओं ने भाग लिया।