ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अध्ययन के अनुसार जंगल की आग का बादल फटने की घटना के साथ संबंध का संकेत
हिमालय की तलहटी में बादल फटने की घटना से जिस तरह से जीवन प्रभावित हो रहा है, क्या वह जंगल की आग से जुड़ा हुआ है?
हाल ही के एक अध्ययन में छोटे कणों के बनने के बीच एक संबंध पाया गया है, एक बादल की छोटी बूंद का आकार जिस पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करता और जंगल की आग उत्पन्न होती है। क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लियर  नामक ऐसे कणों की मात्रा पाई गईं हैं जिनका जंगल की आग की घटनाओं गहरा सम्बंध है।
हेमवती नंदन बहुगुणा  गढ़वाल विश्वविद्यालय और भरतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लियर की सक्रियता को मापा। वैज्ञानिकों ने पहली बार मध्य हिमालय के ईकोसिस्टम के रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में मौसम की विभिन्न स्थिति के प्रभाव में अधिक ऊंचाई वाले बादलों के निर्माण और स्थानीय मौसम की घटना की जटिलता पर इसके प्रभाव का अध्ययन किया।
हेमवती नंदन बहुगुणा  गढ़वाल विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत के स्वामी राम तीर्थ  परिसर में क्लाउड कंडेनसेशन न्यूक्लियर , जो सक्रिय हो सकता है और सुपर सेटेशन  की उपस्थिति में कोहरे या बादल की बूंदों में विकसित हो सकता है, को हिमालयी क्लाउड ऑब्जर्वेटरी  में प्राचीन हिमालयी क्षेत्र में एक छोटी बूंद माप तकनीक  सीसीएन काउंटर द्वारा मापा गया था।
यह अवलोकन हेमवती नंदन बहुगुणा  गढ़वाल विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी कानपुर के सहयोग से एक जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत किया गया था, जहाँ दैनिक, मौसमी और मासिक पैमाने पर सीसीएन की भिन्नता की सूचना दी गई थी। ।
'एटमॉस्फेरिक एनवायरनमेंट' जर्नल में पहली बार प्रकाशित इस अध्ययन से पता चला है कि सीसीएन की उच्चतम सांद्रता भारतीय उपमहाद्वीप की जंगलों में आग की अत्यधिक गतिविधियों से जुड़ी हुई पाई गई थी। लंबी दूरी की परिवहन और स्थानीय आवासीय उत्सर्जन जैसी कई अन्य तरह की घटनाएं भी जंगल की आग की घटनाओं से प्रबल रूप से जुड़ी थीं।
यह अध्ययन, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड के आलोक सागर गौतम के नेतृत्व में और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के एसएन त्रिपाठी द्वारा सह-लेखक और एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर उत्तराखंड के अभिषेक जोशी, करण सिंह, संजीव कुमार, आरसी रमोला के नेतृत्व में हिमालय के इस क्षेत्र में बादल फटने, मौसम की भविष्यवाणी और जलवायु परिवर्तन की स्थिति के जटिल तंत्र की समझ में सुधार करने में मदद मिल सकती है।
यह शोध गढ़वाल हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंचने वाले प्रदूषकों के स्रोत का पता लगाने में सहायक होगा। साथ ही, यह इस क्षेत्र में बादल निर्माण तंत्र और मौसम की चरम सीमाओं के लिए बेहतर समझ प्रदान करेगा।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.118123
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1352231020308554
प्रधानमंत्री कार्यालय
11 वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स व्यापार परिषद और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ नेताओं की बातचीत में प्रधान मंत्री की टिप्पणी
सम्मानीय अध्यक्ष महोदय,
Your Excellencies,
BRICS Business Council और New Development Bank के सदस्यगण,
मुझे इस विचार विमर्श में शामिल होकर प्रसन्नता हो रही है। ये दोनों मैकेनिज्मस ब्रिक्स देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग के उपयोगी मंच हैं। उनके प्रयासों के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ब्रिक्स देश विश्व की आर्थिक वृद्धि के लिए आशा की किरण हैं। हमारी businesses के इनोवेशन और परिश्रम हमारी ऊर्जा का आधार हैं। आज के युग में हर business अवसर को पहचानना और उसका जल्द फायदा उठाना ज़रूरी है।
इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। पहला, अगले समिट तक 500 बिलियन डॉलर के Intra-BRICS व्यापार का लक्ष्य हासिल करने के लिए Council एक रोडमैप बनाए। हमारे बीच आर्थिक पूरकताओं की पहचान इस प्रयास में महत्वपूर्ण होगी। दूसरा, पाँचों देशों में कई एग्रोटेक start-ups उभरे हैं। इनका network अनुभव साझा करने और हमारे बड़े मार्केट्स का फायदा उठाने के लिए उपयोगी होगा। इन start ups के जरिए कृषि में technology और data analytical tools के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा। तीसरा, universal health coverage में आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए, डिजिटल हेल्थ applications के इस्तेमाल पर Council भारत में एक Hackathon आयोजित करने पर विचार करे।
चौथा, small और medium industries के लिए एक working group best practices के आदान-प्रदान को आसान बनाएगा। BRICS Pay, Credit Rating Agency, Reinsurance Pool और Seed Bank जैसे विषयों पर जल्द प्रगति से BRICS business community को व्यावहारिक सहयोग का बड़ा लाभ मिलेगा।
New Development Bank और BRICS Business Council के बीच partnership agreement दोनों संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। हमारी अर्थव्यवस्थाओं को बड़े infrastructure finance की आवश्कता है। मेरा मानना है कि New Development Bank इस क्षेत्र में बहुमूल्य सहयोग प्रदान कर सकता है।
मैं NDB द्वारा project preparation fund की शुरूआत का स्वागत करता हूँ। NDB के पोर्टफोलियो में निजी क्षेत्र के प्रोजेक्ट शामिल किए जाने से बैंक की मौजूदगी बढ़ेगी।
Friends,
मैं ब्रिक्स देशों और NDB से Coalition for Disaster रेजिलिएन्ट Infrastructure की पहल में शामिल होने का अनुरोध करता हूँ। Disaster रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए guiding principles बनाने पर NDB के साथ कार्य करके भारत को प्रसन्नता होगी। मैं अनुरोध करता हूँ कि भारत में NDB के Regional Office की स्थापना का कार्य जल्द पूरा किया जाये। इससे हमारी प्राथमिकता के क्षेत्रों में प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा।
Friends,
भारत में निवेश के बढ़ते अवसरों और innovation के eco system से आप परिचित हैं। सन 2022 तक New India के निर्माण और भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं।
Excellencies, Friends,
मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि BRICS आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का हमारा सपना Council और NDB के पूरे सहयोग से ही साकार हो सकता है। इस उद्देश्य के लिए आपके प्रयासों में भारत आपके साथ है।
बहुत-बहुत धन्यवाद ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 92वां दिन
रात 8 बजे तक दी गई 25.65 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक के साथ ही समग्र वैक्सीन कवरेज 12.25 करोड़ से अधिक हुआ
देश में आज शाम 8 बजे तक दी गई 25.65 लाख से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों के साथ कुल वैक्सीन की खुराकों की संख्या 12.25 करोड़ से अधिक हो गई हैं। आज 60,057 कोविड टीकाकरण केंद्र  कार्य कर रहे थे, जो की परिचालित टीकाकरण केंद्र में औसतन 15,000 की वृद्धि है । कार्यस्थलों पर टीकाकरण के चलते लाभार्थियों की संख्या में उछाल दर्ज किया गया है।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 8 बजे तक देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या 12,25,02,790 हो गई हैं।
जिसमें अब तक 91,27,451 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 57,07,322 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 1,12,29,062 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 55,08,179 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 45 वर्ष से 59 वर्ष की आयु के लिए 4,04,16,170  और 10,76,752  वहीं 60 वर्ष से अधिक आयु के 4,55,60,187  और 38,77,667  ले चुकें हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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60 वर्ष से अधिक
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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91,27,451
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57,07,322
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1,12,29,062
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55,08,179
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4,04,16,170
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10,76,752
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4,55,60,187
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38,77,667
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10,63,32,870
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1,61,69,920
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 92वें दिन आज शाम 8 बजे तक कुल 25,65,179 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 19,24,416 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 6,40,763 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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17 अप्रैल 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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60 वर्ष से अधिक
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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22,023
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36,504
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85,022
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99,607
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11,92,195
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1,15,242
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6,25,176
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3,89,410
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19,24,416
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6,40,763
जनजातीय कार्य मंत्रालय
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में ट्राइफेड विशिष्ट अतिथियों को जनजातियों द्वारा हस्तनिर्मित पंखा एक बार फिर उपलब्ध कराएगा
जनजातीय समुदाय के लिए आय और आजीविका के साधन बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन “भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ”  एक बार फिर रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने वाले प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों और मेहमानों को हस्तनिर्मित पंखे उपलब्ध कराएगा। ट्राइफेड का रक्षा मंत्रालय के साथ सहयोग का यह लगातार तीसरा वर्ष है।
राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों के जनजातीय समुदाय के दस्तकारों द्वारा हाथ से बनाए गए ये पंखे प्राकृतिक जैविक सामग्रियों से बनाए गए हैं और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल हैं। ये पंखे उन अतीत की यादों को फिर से ताजा करते हैं जब जब ये भारतीय घरों का एक अभिन्न हिस्सा थे और चिलचिलाती गर्मी में आराम देते थे।
ये पंखे ट्राइब्स इंडिया के खुदरा आउटलेट्स और इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म  पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।
देश भर में गरीब जनजातीय समुदायों के आर्थिक कल्याण को  बढ़ावा देकर उन्हें सशक्त बनाने के अपने अभियान में ट्राइफेड ने राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में ऐसे समुदाय के लोगों द्वारा बनाए गए उत्पादों की खरीद और उनका विपणन करने का काम शुरू किया है।
ट्राइफेड ट्राइब्स इंडिया के नाम से जाने जाने वाले अपने खुदरा बिक्री स्टोरों के नेटवर्क के माध्यम से जनजातीय समुदाय द्वारा निर्मित कलात्मक और शिल्पकारी की वस्तुओं की खरीद और बिक्री का काम करता है। इसका पहला स्टोर नई दिल्ली के 9 महादेव रोड पर 1999 में खोला गया था। पूरे भारत में अब इसके 121 खुदरा आउटलेट हैं।
पिछले कुछ महीनों में ट्राइफेड ने कोविड महामारी की वजह से अपनी आजीविका और नौकरियों को खो चुके जनजातीय समुदाय के लोगों  को पुनर्वास करने के अपने प्रयासों को और तेज किया है। आदिवासी दस्तकारों की ओर से तैयार किए गए हस्तनिर्मित पंखों को उपहार में देने की नेक पहल इन प्रयासों का ही एक उदाहरण है।
अचानक आई महामारी के कारण और उसके चलते तत्काल लॉकडाउन की वजह से आदिवासी कारीगरों द्वारा बनाए गए करीब 100 करोड़ रुपये के उत्पाद बिना बिके रह गए थे। ट्राइफेड ने अपनी ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट  और अन्य खुदरा प्लेटफार्मों जैसे कि अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और जीईएम के माध्यम से इन सामानों को ऑनलाइन बेचने के का एक प्रभावी अभियान शुरू किया है।
जनजातीय समुदाय के उत्पादकों - वनवासियों और कारीगरों के बनाए उत्पादों की ऑनलाइन खरीद की सुविधा के लिए ट्राइफेड जल्दी ही ई-मार्केटप्लेस शुरू करने जा रहा है। इससे ऐसे उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने और बेचने की सुविधा मिलेगी। ट्राइफेड इस पोर्टल पर देश भर के जनजातीय समुदाय के लगभग 5 लाख उत्पादकों को जोड़ने जा रहा है। इसके लिए वह उनके प्राकृतिक उपज और दस्तकारी के सामानों को जुटाने की प्रक्रिया में है। रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति किया जाने वाला पंखा भी इस ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध होगा।
रक्षा मंत्रालय के साथ इसके लिए हाथ मिलाया जाना जनजातीय समुदाय के उत्थान की दिशा में ट्राइफेड का एक और अहम प्रयास है। सभी को इन पंखो पर एक नजर डालने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसे देखने पर निश्चित रूप से बचपन के वो दिन याद आएंगे जब ऐसे पंखे हर घर में मौजूद होते थे।
ट्राइफेड और जनजातीय मामलों के मंत्रालय की ओर से सभी को 74 वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं !
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और इजरायल के रक्षा मंत्री श्री बेंजामिन गैंट्ज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की
दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकियों तथा रक्षा सह-उत्पादन में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ–साथ रक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की
रक्षा सहयोग के मौजूदा ढांचे को और अधिक मजबूत करने के लिए रक्षा सहयोग से संबंधित भारत-इजरायल विजन को अपनाया गया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 02 जून, 2022 को नई दिल्ली में इजरायल के रक्षा मंत्री श्री बेंजामिन गैंट्ज के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और रक्षा औद्योगिक सहयोग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच मौजूदा सैन्य गतिविधियों की समीक्षा की, जोकि कोविड – 19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद बढ़ी हैं। उन्होंने भविष्य की प्रौद्योगिकियों तथा रक्षा सह-उत्पादन में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान देने के साथ-साथ रक्षा से संबंधित सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने पारस्परिक सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और सामरिक एवं रक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर आपसी तालमेल को रेखांकित किया। उन्होंने सभी मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत-इजरायल रक्षा सहयोग के मौजूदा ढांचे को और अधिक मजबूत करने के इरादे से, दोनों पक्षों ने रक्षा सहयोग से संबंधित भारत-इजरायल विजन को अपनाया। दोनों मंत्रियों के बीच भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के संबंध में एक आशय पत्र का आदान-प्रदान भी किया गया।
इससे पहले दिन में, इज़राइल के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया और स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक से पहले उन्हें पारंपरिक रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इज़राइल के रक्षा मंत्री 02 जून, 2022 की सुबह भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से यह उनकी पहली भारत यात्रा है। रक्षा सहयोग द्विपक्षीय सहयोग के महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक रहा है। इस वर्ष भारत और इज़राइल के बीच आधिकारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
अब तक, 14,183 लोग ठीक हो चुके हैं
भारत सरकार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर, एक वर्गीकृत, पूर्व-निर्धारित और सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई प्रकार के कदम उठा रही है। इनकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ. हर्षवर्धन ने आज गुजरात के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, श्री नितिनभाई पटेल और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, श्री राजेश टोपे के साथ दोनों राज्यों में कोविड-19 के प्रबंधन और रोकथाम की स्थिति, कार्रवाई और तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की। इस बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ हर्षवर्धन ने इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया कि गैर-कोविड आवश्यक सेवाओं की उपेक्षा न हो सके। इसके अलावा, राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन / इन्फ्लूएंजा लाइक इलनेस  मामलों की स्क्रीनिंग और परीक्षण किया जाए, जिससे उभरते हुए किसी भी हॉटस्पॉट की पहचान करने और समय पर उसके प्रबंधन के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने में मदद मिल सकेगी।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि, कोविड-19 की सूचना को कलंक के रूप में देखने के दृष्टिकोण को दूर करने के लिए संचार की अति महत्वाकांक्षी व्यवहार परिवर्तन अभ्यास को अपनाए जाने की जरूरत है, जिससे समय पर सूचना, नैदानिक प्रबंधन और मृत्यु दरों में कमी लाने में मदद मिलेगी।
अब तक कुल 14,183 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,457 मरीज ठीक हुए हैं। इससे ठीक होने की हमारी कुल दर 28.72% हो गई है। वर्तमान में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 49,391 है। कल से, भारत में कोविड-19 के पुष्ट मामलों की संख्या में 2,958 की वृद्धि दर्ज की गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA.
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जलवायु नुकसान और क्षति पर एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन
नुकसान और क्षति केवल छोटे विकासशील देशों की समस्या नहीं बल्कि भारत जैसे बड़े देशों के लिए भी महत्वपूर्ण समस्या हैं : पर्यावरण सचिव
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जलवायु से संबंधित नुकसान और क्षति की समस्या पर एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
कार्यशाला का उद्घाटन प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ पी. के. मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि भारत मौसम तथा जलवायु से संबंधित नुकसान तथा क्षति का अनुभव कर रहा है। उन्होंने कहा कि केरल की बाढ़ तथा ओखी चक्रवात दुर्लभ घटनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए अतीत अब अच्छा निर्देशक नहीं रहा। इसलिए इस तरह की कार्यशालाओं का महत्व है। उन्होंने कहा कि पांच प्रमुख चुनौतियां हैं जिनका समाधान करना होगा। इसमें न केवल कुल नुकसान को समझना बल्कि नुकसान के स्थान तथा लिंग और सामाजिक समूहों पर इसके प्रभाव को समझना भी शामिल है। उन्होंने जैव विविधता नुकसान पारिस्थितिक प्रणाली के नुकसान पर विचार करने, नुकसान और क्षति के कारणों को दूर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य की परिस्थितियों के लिए परिदृश्य तैयार करना और यह समझना आवश्यक है कि नुकसान और क्षति केवल छोटे द्विपीय विकासशील देशों के लिए ही समस्या नहीं है, बल्कि भारत जैसे बड़े देशों के लिए भी महत्वपूर्ण समस्या है। भारत का समुद्री तट काफी लंबा है और इससे जुड़े अनेक द्वीप और तटीय शहर तथा हिमालय राज्य हिमपात के जोखिम से घिरे है। उन्होंने कहा कि भारत ने जलवायु न्याय सुनिश्चित करने के लिए संकल्प व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों द्वारा कमजोर तथा विकासशील देशों को समर्थन देनेमें और अधिक संकल्प दिखाना होगा। इसमें वित्तीय तथा क्षमता सृजन समर्थन शामिल है।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने इस कार्यशाला के आयोजन के लिए मंत्रालय की सराहना की और कहा कि नुकसान और क्षति का विषय यूएनएफसीसीसी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं का प्रमुख स्तंभ हो गया है और वारसा में सीओपी 19 के आयोजन के बाद से इसे महत्व मिला है। उन्होंने कहा कि भारत 23 यूरोपीय देशों से बड़ा है और भारत विकासशील देशों की तुलना में बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कम कार्बन वाले सतत मार्ग, गरीबी उपशमन तथा जलवायु परिवर्तन प्रभाव से निपटने के लिए प्राथमिकताएं तय करनी होगी।
पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव श्री सी.के.मिश्रा ने कहा कि जीएचजी उत्सर्जन पर अनेक बार बातचीत हुई है लेकिन इसके लिए प्रणालीबद्ध नियोजन की आवश्यकता है। उन्होंने विश्व समुदाय से नुकसान और क्षति के समाधान के लिए वैश्विक योजना बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूएनएफसीसीसी, सीओपी 23 में जोखिम अंतरण पर फीजी क्लियरिंग हाऊस की चर्चा की गई । जहां पहली बार जोखिम अंतरण और कमी पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीयरूप से चर्चा हुई। इसमें यह स्पष्ट हुआ कि केवल छोटे द्वीपीय राज्य ही नहीं बल्कि भारत जैसेदेश भी जलवायु नुकसान और क्षति के जोखिम दायरे में हैं।
यूएनएफसीसीसी के प्रतिनिधि श्री चैड तूडेनगोंगबु ने वैश्विक संदर्भ में क्षति और नुकसान की समस्या को उठाया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड पोर्टल पर शामिल होने के साथ प्रमुख ई-कोर्ट परियोजना पूरी हो गई
भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर अब एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड  पोर्टल पर शामिल होने के साथ ई-कोर्ट परियोजना का प्रमुख प्रोजेक्ट पूरा हो गया है। अब हमारे लिए एनजेडीजी पोर्टल पर भारतीय न्यायपालिका के सभी तीन स्तर उपलब्ध हैं। एनजेडीजी को भारत सरकार की ‘इज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पहल के तहत एक महत्वपूर्ण नवाचार के रूप में मान्यता प्राप्त है।
एनजेडीजी पोर्टल देश भर की अदालतों में चल रहे, लंबित और निपटाए गए मामलों से संबंधित डेटा का एक राष्ट्रीय भंडार है। अब एक क्लिक पर, कोई भी व्यक्ति मामले से संबंधित जानकारी हासिल कर सकता है। इसके जरिये लंबित मामलों और मामलों के निपटान, मामले के प्रकार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष-वार विवरण जैसे आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं।
एनजेडीजी को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  द्वारा कंप्यूटर सेल, रजिस्ट्री की इन-हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम के साथ एक इंटरैक्टिव इंटरफ़ेस और एनालिटिक्स डैशबोर्ड के साथ मिलकर विकसित किया गया है। संपूर्ण डेटाबेस को एनजेडीजी पोर्टल पर समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा।
आज तक एनजेडीजी पोर्टल अद्वितीय बना हुआ है और यह नागरिकों के लिए एक बटन के क्लिक उपलब्ध है है। एनजेडीजी अद्वितीय है क्योंकि यह शुरू हुए, लंबित और निपटाए गए मामलों के सभी प्रासंगिक डेटा को साझा करके भारतीय न्यायिक प्रणाली के दायरे में पारदर्शिता और जवाबदेही लाया है।
एनजेडीजी पोर्टल के लाभों को निम्नानुसार संक्षेप में समझा जा सकता है:
- पारदर्शिता में वृद्धि
- जवाबदेही और जिम्मेदारी
- बेहतर दक्षता
- समन्वय में वृद्धि
- सूचित निर्णय लेना
- संसाधनों और जनशक्ति की अधिकतम तैनाती
- डेटा का एकल स्रोत
- उच्च गुणवत्ता वाले शोध कार्य की अपार संभावनाएं
एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से टैब बटन - एनजेडीजी पर क्लिक करके पहुंचा जा सकता है।
एनजेडीजी-एससीआई पोर्टल के तीन मुख्य वेबपेज हैं
- एक नजर में
- लंबित डैशबोर्ड
- निस्तारित डैशबोर्ड
एक नजर में
एक नज़र वेब पेज पर निम्नलिखित मौजूद हैं:
- चालू वर्ष में दीवानी और आपराधिक मामलों की लम्बित स्थिति
- पंजीकृत और गैर-पंजीकृत मामलों को मिलाकर कुल लंबित मामले
- पिछले महीने शुरू किए गए मामलों की संख्या
- पिछले महीने निपटाए गए मामलों की संख्या
- मौजूदा वर्ष में शुरु किए गए मामलों की संख्या
- चालू वर्ष में निपटान और,
- कोरम के अनुसार लंबित मामले - 3 न्यायाधीश, 5 न्यायाधीश, 7 न्यायाधीश, 9 न्यायाधीश
जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है, वर्ष 2023 के लिए पंजीकृत मामलों और गैर-पंजीकृत मामलों की कुल लंबित संख्या क्रमशः 64,854 और 15,490 है। पिछले महीने शुरू किए गए और निपटाए गए मामले क्रमशः 5,412 और 5,033 थे।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी लिमिटेड को मिले इस्पात मंत्रालय के राजभाषा पुरस्कार
भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक एनएमडीसी ने इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 03-03-2022 को मदुरै में सम्पन्न बैठक में वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार ग्रहण किए। केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह जी ने श्री सुमित देब, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने भारत की राजभाषा को व्यवहार में लाने के लिए सभी इस्पात उपक्रमों द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना की और एनएमडीसी को प्राप्त हुए प्रशस्ति पत्रों के लिए बधाई दी।
इस अवसर पर इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एनएमडीसी के उप महाप्रबंधक  को तीन वर्ष के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। इस बैठक के दौरान एनएमडीसी ने कम्पनी में राजभाषा हिंदी के कार्यांवयन की स्थिति पर बनवाई गई अपनी एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की। एनएमडीसी के इस नवोन्मेषी प्रयास की समिति के सदस्यों ने बहुत सराहना की।
बैठक में इस्पात मंत्रालय के उच्चाधिकारियों, हिंदी सलाहकार समिति के सदस्यों, इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी इस्पात उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों ने प्रतिभागिता की।
इस अवसर पर श्री सुमित देब ने कहा, "मुझे राजभाषा को कार्यान्वित करने और राजभाषा के आयोजनों में एनएमडीसी के योगदान पर गर्व है। एनएमडीसी में, हम तकनीकी विषयों पर हिंदी में मौलिक लेखन को बढ़ावा देते हैं और दैनिक विचार-विमर्श में राजभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं।
वित्त मंत्रालय
प्रत्यक्ष कर सांख्यिकी जारी
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड समय-समय पर प्रत्यक्ष कर संग्रह और प्रशासन से संबंधित प्रमुख आँकड़े जारी करता रहा है।
सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी रखने के अपने प्रयासों की निरंतरता बनाए रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2018-19 तक अद्यतन टाइम-सीरीज़ डाटा तथा निर्धारण वर्ष 2018-19  का आय वितरण डाटा जारी किया है। टाइम-सीरीज़ डाटा और आय-वितरण डाटा की सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्धता शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों और जनता के लिए विभिन्न सूचकांकों के दीर्घकालिक रुझानों की प्रभावशीलता और भारत में कर प्रशासन की दक्षता के अध्ययन में उपयोगी होगी।
जारी की गई नई सांख्यिकी पुराने प्रकाशनों के साथ www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. एमएस स्वामीनाथन के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉ. एमएस स्वामीनाथन जिनके "कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।"
प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट किया:
"डॉ. एमएस स्वामीनाथन जी के निधन से गहरा दुख हुआ। हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय में, कृषि में उनके अभूतपूर्व काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया और हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की।
कृषि में अपने क्रांतिकारी योगदान के अलावा, डॉ. स्वामीनाथन नवप्रवर्तन के पावरहाउस और कई लोगों के लिए एक प्रेरक गुरु थे। अनुसंधान और परामर्श के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने अनगिनत वैज्ञानिकों और नवप्रवर्तकों पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
मैं डॉ. स्वामीनाथन के साथ अपनी बातचीत को हमेशा याद रखूंगा। भारत को प्रगति करते देखने का उनका जुनून अनुकरणीय था।
उनका जीवन और कार्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। शांति।"