ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ने 2021 में 5.63 मिलियन टीईयू के रिकॉर्ड कार्गो को निपटाया
भारत के प्रमुख कंटेनर बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  की माल की लदाई-उतराई गतिविधियां तेजी से बढ़ती जा रही हैं। उसने यही तेजी बरकरार रखते हुये वर्ष 2021 में 5.63 मिलियन टीईयू , यानी 5,631,949 टीईयू के सामान को निपटाया, जबकि 2020 की इसी अवधि के दौरान कुल माल निपटान 4.47 मिलियन टीईयू  था। इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में माल निपटान में 25.86 प्रतिशत बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह भारत के किसी भी बंदरगाह द्वारा सर्वोच्च निर्यात-आयात  माल निपटान भी है। वर्ष 2021 के दौरान न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल  ने 1.17 मिलियन टीईयू  माल निपटान और भारत मुम्बई कंटेनर टर्मिनल प्रा.लि.  ने 1.17 मिलियन टीईयू  माल निपटान किया, जो पहली बार एक वर्ष में 10 लाख टीईयू को पार कर गया। वित्तवर्ष 2021-22 के अप्रैल से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान जेएनपीटी में माल निपटान 4,177,211 टीईयू था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुये 3,222,093 टीईयू माल निपटान की तुलना में 29.64 प्रतिशत अधिक है।
पोर्ट के कामकाज के लिये कर्मचारियों और हितधारकों को बधाई देते हुये जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने कहा कि वर्ष के दौरान महामारी के चुनौतियों के बावजूद इस बढ़िया कामकाज से पता चलता है कि हम सब भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रति कितना दृढ़-प्रतिज्ञ हैं। दुनिया महामारी से उबर रही है और बढ़ती मांग पूरी करने के लिये बंदरगाह ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि वह अपने हितधारकों के लिये हर गतिविधि का संचालन करेगा, हितधारकों के लॉजिस्टिक खर्च को मद्देनजर रखते हुये उनके माल को समय पर तथा सुरक्षित रूप से निपटायेगा।
इस वर्ष, जेएनपीटी ने ‘सागरमाला’ परियोजना के तहत तटीय नौवहन के लिये नई समर्पित गोदी का परीक्षण संचालन शुरू कर दिया है, ताकि तटीय माल आवागमन में तेजी लाई जा सके। जेएनपीटी के उत्कृष्ट केंद्रीय पार्किंग प्लाजा, एक मोबाइल ऐप– जेएनपी-सीपीपी और ई-वॉलेट को जारी कर दिया गया है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सीपीपी गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा सीपीपी में फैक्टरी द्वारा मुहरबंद निर्यात कंटेनरों की जांच के लिये कस्टम जांच सुविधा का शिलान्यास किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत एक्सिम कार्गो को रेल द्वारा लाने-ले जाने के कार्य को दुरुस्त करने के लिये, जेएनपीटी ने सामान्य कंटेनरों से 660 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले कंटेनरों  के वास्ते रेल सेवा शुरू कर दी है, जिस पर एक के ऊपर दूसरा कंटेनर रखा जा सकता है। इस कदम से एक्सिम समुदाय के लिये उनकी लॉजिस्टिक कीमत में कमी आयेगी और उन्हें प्रतिस्पर्धी कीमत मिलेगी तथा जेएनपीटी में रेल-कार्गो गतिविधि में इजाफा होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
रिदमिक जिम्नास्टिक में 5 स्वर्ण पदक जीतने के बाद महाराष्ट्र की संयुक्ता की निगाहें अब पेरिस ओलंपिक पर टिकी हैं
संयोग से जिमनास्ट बनी महाराष्ट्र की संयुक्ता काले ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की रिदमिक जिमनास्टिक स्पर्धा में दांव पर लगे सभी पांच स्वर्ण पदक जीत लिए हैं।
संयुक्ता ने मंगलवार को अपने शानदार स्वीप के बाद बताया, “जहां तक मुझे याद है, तो मुझे तो यह पता था कि मैं खेल की दुनिया में ही जाना चाहती थी। लेकिन एकमात्र मेरी समस्या यह थी कि किस खेल में जाना है, यह मुझे नहीं पता था।
16 वर्षीया संयुक्ता ने टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट सहित कई लोकप्रिय खेलों में हाथ आजमाया था। लेकिन फिर उसने अपने मन की आवाज सुनी और रिदमिक जिमनास्टिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया।
संयुक्ता ने बताया कि वह तब केवल 5 वर्ष की थी और यह सब उसे जादू की तरह लगता था। मैं उसके बाद किसी अन्य खेल के बारे में सोच भी नहीं सकती थी।
इस सफलता से संयुक्ता की मां अर्चना काले काफी खुश थीं। उन्होंने कहा कि हम उससे अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद तो कर रहे थे। लेकिन जो मिला है, वह वास्तव में हमारी उम्मीदों से कहीं अधिक है।
अपने गले में चमकदार पांच स्वर्ण पदक दिखाते हुए संयुक्ता ने कहा कि मैं अभी भी इस खेल को आत्मसात कर रही हूं। उन्होंने कहा कि मुझे चैंपियन बनाने में योगदान देने वाले सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूं।
संयुक्ता का मानना है कि अभी तो यह शुरुआत भर है। उनका मुख्य लक्ष्य भारतीय टीम में शामिल होना और अंतिम सपना 2024 में पेरिस ओलंपिक में पदक जीतना है। अपनी आंखों के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनकी नजरें स्वर्ण पदक पर ही लगी हैं।
संयुक्ता ने अपने आगे के सफर के बारे में भी बताया कि पहले कॉमनवेल्थ गेम्स, फिर एशियन चैंपियनशिप, उसके बाद विश्व चैंपियनशिप और आखिर में पेरिस ओलंपिक में जीत कर आना है।
संयुक्ता की अब तक की यात्रा लंबी और कठिन रही है। लेकिन उनको इस बात का कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने खेल के लिए कितना ज्यादा समय दिया है। संयुक्ता ने बताया कि मैंने अपना सारा समय जिम्नास्टिक के लिए ही समर्पित किया है। मैं आज जो भी हूं, उसके लिए मैंने काफी मेहनत की है।
संयुक्ता ने कहा कि मैं अपने गुरु पूजा सुर्वे को मेरे उन सभी पदकों के लिए धन्यवाद देती हूं जो मेरे पास हैं। उन्होंने हमेशा मुझसे एक चैंपियन के रूप में ही व्यवहार किया है।
महाराष्ट्र जिम्नास्टिक टीम के साथ आए कोच प्रवीण धागे ने कहा कि संयुक्ता एक होनहार एथलीट हैं। वह दूर तक जाएगी और वह देश के लिए पदक की एक बड़ी संभावना है।
रिदमिक जिम्नास्टिक में रस्सी, घेरा, गेंद, क्लब और रिबन शामिल होते हैं। उनमें से प्रत्येक को बहुत अधिक चपलता की आवश्यकता होती है और संयुक्ता ने उन पर महारत भरा प्रदर्शन किया था। धागे ने कहा कि संयुक्ता का कोई भी सह-प्रतियोगी उसके करीब भी नहीं आ सका।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के क्षेत्र में भी काम शुरू करेगी एनपीसीसी- मेघवाल जल संसाधन मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम एनपीसीसी ने पूरे किए 61 वर्ष
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड  अब बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसे भवन, सड़क और अन्य पर्यावरण परियोजनाओं का भी निष्पादन करेगी। कल नई दिल्ली में एनपीसीसी के 61 वर्ष पूरे करने पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार देश के बुनियादी ढाँचे के विकास के अलावा नदियों को जोड़ने और स्वच्छ गंगा परियोजना की जरूरत पर सतत् रूप से ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री मेघवाल ने जानकारी दी कि एनपीसीसी ने स्वच्छ गंगा परियोजना के तहत नोडल एजेंसी के तौर पर झारखण्ड में काम शुरू भी कर दिया है। केंद्रीय जल संसाधन राज्य मंत्री ने कहा कि ‘’आने वाले समय में हमारे मंत्रालय तथा विशेष रूप से सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण कार्यों की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। मुझे यकीन है कि एनपीसीसी इस अवसर का लाभ उठाएगी और उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित लागत में प्रभावी ढंग से परियोजनाओं को पूरा करके राष्ट्र के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान करने में सक्षम होगी।‘’ उन्होंने एनपीसीसी की प्रगति और सफलता की कामना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि कम्पनी अपने गौरवशाली अतीत को पुन: प्राप्त करते हुए निर्माण क्षेत्र में एक अग्रणी कम्पनी बन सकेगी। श्री मेघवाल ने कम्पनी के कर्मचारियों की निष्ठा और समर्पण की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं का निर्माण करते है जहाँ दूसरों के जाने की हिम्मत भी नहीं होती।
मंत्री महोदय का स्वागत करते हुए एनपीसीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री संजय कुंडू ने कंपनी की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह सब कर्मचारियों, शेयर होल्डरों, ग्राहकों और अन्य संबंधित लोगों के सहयोग से ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों के दौरान कंपनी ने कई उतार-चढ़ाव देखे और भारत सरकार ने वर्ष 2009-10 के दौरान इसका पुनरुत्थान किया था और तब से कंपनी लगातार मुनाफा दे रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी ने 50 वर्षों के अंतराल के बाद पहली बार वर्ष 2015-16 में भारत सरकार को 1.02 करोड़ रुपए का लाभांश दिया। कंपनी ने सरकार को वर्ष 2016-17 में 2.05 करोड़ रुपए का लाभांश दिया।
पिछले छह दशकों के दौरान एनपीसीसी ने ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम दिया जहाँ निजी क्षेत्र की कंपनियां जाने की हिम्मत नहीं करतीं। कंपनी की निर्माण क्षमता को दर्शाने वाली कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में एक ही कामकाजी सत्र के दौरान दिल्ली में यमुना में वजीराबाद बैराज का निर्माण, आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर एशिया के सबसे लंबे और अर्थर कॉटन बैराज का निर्माण, मणिपुर में सिंगदा और खूगा बांधों का निर्माण, त्रिपुरा में महारानी, खोवई और मनु बैराजों का निर्माण और मणिपुर में लोकतक जल विद्युत परियोजना का निर्माण शामिल है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033', ‘सरकारी स्टॉक 6.22%, 2035' और सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 29 जनवरी, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 जनवरी, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 1 फरवरी, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 29 जनवरी, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.89 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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10,89,04,950
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.89 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत “संस्कृति और पर्यटन- गोवा की अर्थव्यवस्था के दो पक्ष’ विषय पर 24वें वेबिनार का आयोजन किया
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देखो अपना देश श्रृंखला के तहत 26 मई, 2020 को “संस्कृति और पर्यटन- गोवा की अर्थव्यवस्था के दो पक्ष’ विषय पर 24वें वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार में भारत के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल 'गोवा" की संस्कृति, इतिहास, विरासत और वास्तुशिल्प पर चर्चा की गयी। प्रतिभागियों को इतिहास, वास्तुकला, संस्कृति, विरासत तथा स्थानों से सम्बंधित जानकारी मिली जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं।
श्री संजीव सरदेसाई , श्री अर्मिनियो रिबेरियो  और सुश्री सवानी शेटीये  द्वारा प्रस्तुत वेबिनार में गोवा की समृद्धि के बारे में बताया गया जिसका सदियों के इतिहास, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और रचनात्मकता के माध्यम से प्रसार हुआ है तथा जो प्रसिद्ध समुद्र तटों और नाइटलाइफ़ से अलग है।
वेबिनार सत्र में गोवा के इतिहास पर चर्चा की गयी। मध्ययुगीन काल के दौरान कदंबा साम्राज्य से लेकर विजयनगर साम्राज्य, बहमनी सल्तनत और बीजापुर सल्तनत तक और गोवा के पुर्तगाली आक्रमण द्वारा बीजापुर सल्तनत को पराजित करने के बारे में परिचर्चा हुई। वक्ताओं ने जानकारी दी कि लगभग 450 वर्षों तक चले पुर्तगाली शासन ने गोवा की संस्कृति, भोजन और वास्तुकला को कितना अधिक प्रभावित किया है।
तटीय क्षेत्र में समुद्री जीवाश्मों, समुद्री सीप और स्थलाकृति की अन्य विशेषताओं से संकेत मिलता है कि गोवा भूगर्भीय टेक्टोनिक प्लेट के आगे बढ़ने के कारण समुद्र से बाहर आया है। सफा मस्जिद, कॉन्वेंट ऑफ सेंट मोनिका, आर्कबिशप्स कैथेड्रल, गोवा का बेसिलिका ऑफ़ गोवा, देशप्रभु महल, पुर्तगाल के लोगों द्वारा निर्मित साउंडेकर पैलेस, टीबी क्यूना मेंशन, सोलर कोलाकोस हाउस, पंजिम चर्च जैसे धरोहर व वास्तुकला की कहानियां केवल दिलचस्प ही नहीं हैं, बल्कि ये गोवा के इतिहास के लिए एक अंतर्दृष्टि भी प्रदान करती हैं।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  की सक्रिय तकनीकी सहायता से पर्यटन मंत्रालय देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला प्रस्तुत करता है। एनईजीडी को सभी हितधारकों के साथ प्रभावी नागरिक जुड़ाव और संचार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा बनाया गया है।
वेबिनार के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर भी उपलब्ध हैं।
अगला देखो अपना देश वेबिनार 28 मई 2020 को 1100-1200 बजे निर्धारित है। विषय है - ‘नार्थईस्ट इंडिया फॉर द इम्मरसिव ट्रैवलर” । रजिस्टर करने के लिए क्लिक करें https://bit.ly/NorthEastDAD
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति अपने पैतृक गांव परौंख की यात्रा पर जाएंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 25 जून को दिल्ली में सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष राष्ट्रपति ट्रेन से कानपुर की यात्रा पर निकलेंगे। ट्रेन कानपुर देहात के दो स्थानों झिंझक और रूरा पर रुकेगी, जहां राष्ट्रपति अपने स्कूल के दिनों और अपनी समाज सेवा के शुरुआती दिनों के परिचितों के साथ संवाद करेंगे।
ये दोनों स्थान राष्ट्रपति के जन्म स्थान कानपुर देहात के गांव परौंख के नजदीक हैं, जहां 27 जून को उनके सम्मान में दो कार्यक्रम होने हैं। ट्रेन में चढ़ते ही, राष्ट्रपति अपनी पुरानी स्मृतियों की यात्रा करेंगे, जिनमें उनके बचपन से लेकर देश के शीर्ष संवैधानिक पद तक पहुंचने तक का सात दशक का जीवनकाल कवर होगा।
ऐसा पहली बार है कि राष्ट्रपति अपना वर्तमान पद संभालने के बाद पहली बार अपने जन्म स्थान का भ्रमण करेंगे। हालांकि उन्होंने पहले भी यहां की यात्रा की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन महामारी के चलते यह योजना अमल में नहीं आ सकी।
सफर के साधन के रूप में ट्रेन के विकल्प को चुनना कई राष्ट्रपतियों की परम्परा की तर्ज पर है, जो देश के विभिन्न भागों के लोगों से जुड़ने के लिए ट्रेन से सफर पर निकला करते थे।
इस प्रकार, कोई वर्तमान राष्ट्रपति 15 साल के अंतराल के बाद ट्रेन की यात्रा पर निकलेंगे। पिछली बार एक राष्ट्रपति ने वर्ष 2006 में ट्रेन की यात्रा की थी, जब डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय सैन्य अकादमी  के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में शामिल होने के लिए एक विशेष ट्रेन से दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हुए थे।
रिकॉर्ड बताते हैं कि देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कई बार ट्रेन का सफर किया था। राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद, उन्होंने बिहार की यात्रा के दौरान अपने जन्म स्थान सिवान जिले में जिरादेई का भ्रमण किया था। वह राष्ट्रपति की विशेष ट्रेन से छपरा से जिरादेई पहुंचे, जहां उन्होंने तीन दिन बिताए थे। उन्होंने ट्रेन से पूरे देश की यात्रा की थी।
डॉ. प्रसाद के बाद राष्ट्रपति बनने वालों ने भी देश के लोगों के साथ जुड़ने के लिए ट्रेन के सफर को प्राथमिकता दी थी।
28 जून को, राष्ट्रपति राज्य की राजधानी लखनऊ की अपनी दो दिवसीय यात्रा के लिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन से रवाना होंगे। 29 जून को, वह एक विशेष विमान से नई दिल्ली लौट आएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने झांसी के भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  के तहत झांसी में स्थित संस्थान भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में बीज प्रसंस्करण और भंडारण सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिला किसान सम्मेलन का आयोजन भी किया गया।
इस अवसर पर आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. हिमांशु पाठक, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉ. पंजाब सिंह और कुलपति डॉ. ए. के. सिंह उपस्थित थे। श्री तोमर ने भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अमरेश चंद्रा के साथ विश्वविद्यालय की तकनीकों एवं गतिविधियों की समीक्षा की। संस्थान के मुख्यालय के अतिरिक्त इस प्रकार के बीज प्रसंस्करण की 3 इकाइयां धारवाड़ और श्रीनगर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में स्थापित की गई हैं, जिन्हें कृषि मंत्रालय द्वारा 3.7 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से वित्त पोषित किया गया है। महिला कृषक सम्मेलन के दौरान संस्थान/केन्द्रों द्वारा संचालित अनुसूचित जाति उप-परियोजना अंतर्गत लाभार्थी महिला कृषकों को 50 लाख रुपये मूल्य के कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।
श्री तोमर ने अनुसूचित जाति उप-परियोजना के माध्यम से किसानों एवं महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु संस्थान के प्रयासों की सराहना की और संस्थान द्वारा विकसित 300 से अधिक चारा फसल किस्मों तथा विभिन्न तकनीकों के विकास के लिए संस्थान के वैज्ञानिकों की प्रशंसा की। उन्होंने संस्थान के विभिन्न शोध कार्यों को अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाने पर जोर दिया। श्री तोमर ने किसानों के हित के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए देश में पानी एवं चारे की पर्याप्त उपलब्धता की दिशा में और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस की रक्षा मंत्री के साथ दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता की;
दोनों पक्ष रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सहमत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह फ्रांस की यात्रा पर हैं। उन्होंने 8 अक्तूबर, 2019 को पेरिस में फ्रांस के सैन्य बलों की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ दूसरी भारत-फ्रांस मंत्री स्तरीय वार्षिक रक्षा वार्ता की।
वार्षिक रक्षा वार्ता के दौरान दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर व्यापक समीक्षा की। रक्षा सहयोग भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी का प्रमुख स्तम्भ है। दोनों राजनेताओं ने वर्तमान क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने रक्षा से संबंधित आधिकारिक और संचालन स्तर पर बातचीत को और भी सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने संयुक्त रक्षा अभ्यासों-शक्ति, वरुण और गरुड़ के कार्य क्षेत्र को विस्तार देने पर सहमति व्यक्त की।
दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस साझेदारी रणनीतिक और सुरक्षा हितों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों मंत्रियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के संयुक्त रणनीतिक विजन  में उल्लिखित कार्यों को जारी रखने की बात कही। दोनों मंत्रियों ने आतंकवाद के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की भी पुष्टि की।
07 अक्टूबर को श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस द्वारा भारत को दिए जा रहे 36 राफेल विमानों में से पहला विमान प्राप्त करने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लिया।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, रक्षा मंत्रालय तथा तीनों सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
बीआरओ ने सेला सुरंग परियोजना के तहत खुदाई के सभी कार्यों का समापन करते हुए अंतिम विस्फोट किया
सीमा सड़क के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 22 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली से एक ई-समारोह के माध्यम से 980 मीटर लंबी सेला सुरंग  के लिए अंतिम विस्फोट किया। यह संपूर्ण सेला सुरंग परियोजना के तहत उत्खनन कार्यों के चरम बिंदु का प्रतीक है। सीमा सड़क संगठन  ने यह उपलब्धि खराब मौसम और भारी बर्फबारी के बीच प्राप्त की है।
सेला सुरंग परियोजना अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यह यह तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिसके चलते यह एक जीवन रेखा की तरह होगी। इस परियोजना में दो सुरंगें शामिल हैं।पहली 980 मीटर लंबी सुरंग, सिंगल ट्यूब टनल औरदूसरी 1555 मीटर लंबीसुरंग, ट्विन ट्यूब टनल है। सुरंग 2 में यातायात के लिए एक बाइ-लेन ट्यूब और आपात स्थिति के लिए एक एस्केप ट्यूब है। यह 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर बनाई गई सबसे लंबी सुरंगों में से एक होगी।इस परियोजना में सुरंग 1 के लिए सात किलोमीटर की पहुंच  सड़क का निर्माण भी शामिल है, जो बीसीटी रोड से निकलती है। इसके अलावा सुरंग 1 और सुरंग 2 को जोड़ने वाली1.3 किलोमीटर का एक लिंक रोड है।
2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सेला सुरंग परियोजना का शिलान्यास किया था।वहीं, 15 जनवरी, 2021 को डीजीबीआर के पहला विस्फोट किए जाने के बादसुरंग 1 पर खुदाई का काम शुरू हुआ था।इसके बाद14 अक्टूबर 2021 कोरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट से एक ई-समारोह के जरिएसुरंग 2 पर विस्फोट किया था।यह 1,555 मीटर लंबी सुरंग 2 केखुदाई कार्य के समापन का प्रतीक था।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के निवासियों को केन्द्र शासित प्रदेश में सभी पदों के लिए पात्र बनाने का आदेश जारी किया
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प्रधानमंत्री कार्यालय
गंगा विलास हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने का एक अनूठा अवसर देता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गंगा विलास, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के सुन्दर स्वरूपों की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है।
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और भारत की विविधता के सुंदर स्वरूपों की खोज करने का एक अनूठा अवसर देता है।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 दिनों के भीतर 1.37 लाख निकासी दावे निपटाये
 ने कोविड-19 से लड़ने में अभिदाताओं की सहायता के लिए ईपीएफ स्कीम में संशोधन करने के द्वारा विशेष रूप से बनाये गए एक प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ की राशि वितरित करते हुए देश भर में लगभग 1.37 लाख दावों का निपटारा किया है। धन का प्रेषण भी पहले ही आरंभ हो चुका है। वर्तमान में यह प्रणाली 72 घंटों के भीतर उन सभी आवदनों का संसाधन कर रही है जो पूरी तरह केवाईसी की शर्तें पूरी करते हैं। जिन सदस्यों ने दावों के लिए किसी अन्य वर्ग में आवेदन किया है, वे भी महामरी से लड़ने के लिए अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य की केवाईसी स्थिति के अनुरूप, उनके दावों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ईपीएफ स्कीम से विशेष निकासी का प्रावधान सरकार द्वारा घोषित पीएमजीकेवाई योजना का एक हिस्सा है और इस मामले में 28 मार्च, 2020 को ईपीएफ स्कीम के एक पैरा एल  का सूत्रपात करने के लिए तत्काल एक अधिसूचना जारी की गई। इस प्रावधान के तहत, तीन महीने के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की एक सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य के क्रेडिट में जमा राशि के 75 प्रतिशत तक की रकम, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। अग्रिम होने के कारण, इस पर आयकर कटौती नहीं की जाती।
मांग में भारत उछान का पूर्वानुमान लगाते हुए, ईपीएफओ ने एक बिल्कुल नया साफ्टवेयर प्रस्तुत किया जिसे आकस्मिक रूप से विकसित किया गया है और दावों की आन लाइन प्राप्ति के लिए एक रिसीट माड्यूल को 24 घंटों के भीतर पेश कर दिया गया एवं 29 मार्च, 2020 को इसे तैनात कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सोशल डिस्टैंसिंग को ध्यान में रखते हुए किसी शारीरिक आवाजाही में कमी करने के लिए आवेदन को पेपरलेस प्रारूप में करने की आवश्यकता थी। फैसला किया गया कि ऐसे सभी सदस्यों के संबंध में, जिनकी केवाईसी आवश्यकताएं हर प्रकार से पूर्ण हों, सिस्टम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आटो मोड में दावों के निपटान की प्रणाली विकसित की जाए।
कोविड 19 महामारी ने एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया है और इस चुनौतीपूर्ण समय में धन की महत्ती आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा कोविड 19 महामारी से लड़ने को शीर्ष प्राथमिकता देते हुुए इसे अग्रिम रूप से ही संसाधित करने का फैसला किया गया।
महामारी से लड़ने के लिए अग्रिम का लाभ उठाने के दावों को आनलाइन भरा जाता है जिसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक ईपीएफ खाता पहले से ही केवाईसी अनुवर्ती हो। ईपीएफओे ने महामारी से लड़ने के लिए दावों को आनलाइन प्रस्तुत करने में सक्षम बनाते हुए केवाईसी को सरल बनाने के लिए जन्मतिथि शुद्धिकरण मानदंड में ढील दे दी है। ईपीएफओ किसी अभिदाता के आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि को पीएफ रिकार्ड में जन्म तिथि के शुद्धिकरण के लिए एक वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार करेगा। जन्म तिथि में तीन वर्ष तक की भिन्नता के सारे मामले अब ईपीएफओ द्वारा स्वीकार किए जाते हैं।