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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  की कार्यकारी परिषद की 317वीं बैठक की अध्यक्षता की
 तथा लोकशिकायत एंव पेंशन मामलों के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  की कार्यकारी परिषद की 317 वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री सिंह परिषद् के नए अध्यक्ष चुने गए हैं।
आईआईपीए का अध्ययक्ष पद भारत के पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  टी एन चतुर्वेदी के निधन के बाद रिक्त हो गया था। श्री चतुर्वेदी 2004 में आईआईपीए के अध्यक्ष बने थे। वह 1949 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। उनका निधन 5 जनवरी 2020 को हुआ था। वह 16 वर्षों तक आईआईपीए के अध्यक्ष रहे।
कार्यकारी परिषद की बैठक की कार्यवाही का संचालन भारत सरकार के पूर्व सचिव और आईआईपीए के वर्तमान निदेशक एस एन त्रिपाठी ने किया। उन्हें आईआईपीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नामित किया गया है।
बैठक में भाग लेने वाले कार्यकारी परिषद के सदस्यों में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राज कुमार, त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जीबी प्रसाद, केरल मे आईआईपीए की क्षेत्रीय शाखा के सचिव, डॉ. जी. कुरुप, महाराष्ट्र शाखा के सचिव श्री विजय सतबीर सिंह, ओडिशा शाखा के सचिव एस सी मिश्रा, आईआईपीए के प्रोफेसर के के पांडे, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अपर सचिव रश्मि चौधरी तथा व्यय विभाग के उप सचिव वी पद्मनाभन तथा आईआईपीए के रजिस्ट्रार अमिताभ रंजन शामिल थे।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों को उन्हें आईआईपीए का अध्यक्ष बनाए जाने के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि उनके समर्थन और मार्गदर्शन से वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकेंगे और उम्मीदों पर खरा उतर सकेंगे।
अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के बाद कार्यकारी परिषद की अपनी पहली बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह महत्वपूर्ण घोषणा की कि 1 जनवरी 2021 से आईआईपीए की आजीवन सदस्यता दिए जाने का काम शुरु हो जाएगा। उन्होंने आईआईपीए की सदस्यता लेने के लिए अधिक से अधिक सेवारत अधिकारियों से अनुरोध किया और कहा कि सरकारी सेवा नियम आईआईपीए का सदस्य बनने से किसी सेवारत अधिकारी को मना नहीं करते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आईआईपीए संकाय और अधिकारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि इनकी प्रतिबद्धता और परिश्रम का सबसे अच्छा सबूत कोविड महामारी के दौरान देखने को मिला जब इस कठिन समय में आईआईपीए ने ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन के लिए एक डिजिटल कक्षा शुरु की और इस तरह से पाठ्यक्रम में कोई बाधा नहीं आने दी। उन्होंने कहा, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है कि आईआईपीए ने लॉकडाउन और लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों के लिए 14 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अलावा कोविड के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद पिछले एक साल के दौरान 62 रिसर्च प्रोजेक्ट भी पूरे किए गए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आशा व्यक्त की कि आईआईपीए की विभिन्न राज्य शाखाएँ और अध्याय वर्चुअल और सेमी वर्चुअल दोनों माध्यमों से अपने कार्यक्रमों का विस्तार करेंगी। उन्होंने आईआईपीए पाठ्यक्रम के दायरें को व्यापक बनाने के लिए अधिक संख्या में विश्वविद्यालयों और अकादमिक निकायों के साथ सहयोग का सुझाव दिया।
एमजी /एएम/ एमएस /डीसी
नीति आयोग
नीति आयोग बांस क्षेत्र के समग्र विकास विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा
नीति आयोग कल यानी 30 दिसंबर को बांस क्षेत्र के समग्र विकास विषय पर राष्ट्रीय स्तर की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र कुमार, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. सारस्वत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
भारत और विदेशों से आये हुए कई हितधारक बांस क्षेत्र के व्यापक विकास में अवसरों एवं चुनौतियों को समझने, बांस क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला में अनुपस्थित संपर्कों का पता लगाने और फिर रणनीति बनाने तथा इस क्षेत्र के लिए एक विस्तृत रोडमैप विकसित करने हेतु इस कार्यशाला में भाग लेंगे।
कार्यशाला के दौरान चार तकनीकी सत्र आयोजित किये जायेंगे। सबसे पहला सत्र 'बांस के उत्पादन, मूल्य संवर्धन एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव' पर, दूसरा 'विभिन्न क्षेत्रों में सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों व अवसरों' पर, तीसरा 'बांस क्षेत्र की परिपत्र अर्थव्यवस्था' पर और चौथा तथा अंतिम सत्र 'राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों' पर आयोजित होगा।
नीति आयोग बांस के उपयोग और व्यावसायीकरण को बढ़ाने के लिए भारतीय बांस उद्योग के समग्र विकास की व्यावहारिक नीतियां व प्रौद्योगिकियां तैयार करने की प्रक्रिया में है। इसी क्रम में उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक तकनीकी-व्यावसायिक रिपोर्ट 'बांस विकास मिशन दस्तावेज़' तैयार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में भारत की संपूर्ण बांस मूल्य-श्रृंखला का विश्लेषण करने की योजना है, जिसमें वृक्षारोपण, उत्पादन और प्रसंस्करण से लेकर मानकीकरण तथा उपयोग तक शामिल है।
बांस क्षेत्र की असीमित क्षमता का दोहन करने के लिए नीति आयोग के प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अधिक संख्या में रोजगार पैदा करने, किसानों की आय को दोगुना करने, मूल्यवर्धन में सुधार लाने और निर्यात को बढ़ावा देने में बांस से निर्मित उत्पादों का विविधीकरण करने में सक्षम हैं।
कार्यशाला का प्रसारण यहां से किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रयोगशाला अवसंरचना में तेज वृद्धि होने से ‘टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट’ की रणनीति जारी रखते हुए अबतक 1.5 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण किया गया
देश में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक  कोविड-19 के नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण का पता लगाने के लिए 3,52,801 नमूनों का परीक्षण किया गया।
देश में प्रति दस लाख आबादी पर कोविड नमूनों का परीक्षण 11179.83 पर पहुंच गया है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट की रणनीति को अपनाने के बाद से नमूनों के परीक्षण में लगातार वृद्धि देखी जा रही है।
प्रति दस लाख आबादी पर परीक्षण में वृद्धि की यह दर प्रयोगशालाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से हासिल की जा सकी है। देश में कोविड परीक्षण प्रयोगशालाओं की मौजूदा संख्या इस समय 1290 है। इसके अलावा केन्द्र, राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की ओर से नमूना परीक्षण के लिए कई और विकल्पों की सुविधा दिए जाने से भी इसमें बढ़ोतरी हो रही है।
आरटीएम-पीसीआर प्रयोगशालाएं आईसीएमआर द्वारा निर्धारित नवीनतम परीक्षण रणनीति की रीढ़ हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि देखी जा रही है। सरकारी क्षेत्र में इस समय कोविड परीक्षण के लिए 897 और निजी क्षेत्र में 393 प्रयोगशालाएँ हैं। इनका ब्यौरा इस प्रकार है:
- वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 653 
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 530 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 107 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एसजी/ एएम /एमएस /डीसी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वर्तमान वित्त वर्ष में 650 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है: श्री पीयूष गोयल
'400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात लक्ष्य हमारी नजर में है और सेवा क्षेत्र को 250 अरब डॉलर के निर्यात के लिए प्रयास करना चाहिए'
हम इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वस्तुओं के निर्यात के लिए कहीं अधिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं
'ओमिक्रोन संबंधी चिंता के बावजूद केवल दिसंबर में ही हमने 37 अरब डॉलर के वस्तुओं का निर्यात किया' - श्री पीयूष गोयल
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के दौरान 650 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। श्री गोयल ने सभी प्रमुख निर्यात संवर्धन परिषदों  की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि 400 अरब डॉलर का उत्पाद निर्यात लक्ष्य हमारी नजर में है और सेवा क्षेत्र को 250 अरब डॉलर के निर्यात के लिए प्रयास करना चाहिए।
श्री गोयल ने इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि भारत ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों  के दौरान 300 अरब डॉलर के उत्पाद निर्यात को हासिल किया है। उन्होंने ईपीसी को आश्वस्त किया कि उनका मंत्रालय ईपीसी को हरसंभव मदद करेगा और उनकी समस्याओं को निपटाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा ताकि अगले वित्त वर्ष में कहीं अधिक बड़े निर्यात लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
श्री गोयल ने कहा कि हम इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वस्तुओं के निर्यात के लिए कहीं अधिक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। उन्होंने कहा, 'ओमिक्रोन संबंधी चिंता के बावजूद केवल दिसंबर में ही हमने 37 अरब डॉलर के वस्तु निर्यात लक्ष्य को छुआ। इस महीने 15 जनवरी तक तक के 15 दिनों में हम 16 अरब डॉलर के निर्यात तक पहुंच चुके हैं।'
श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं 'वृद्धिशील विकास' के बजाय 'परिवर्तनकारी परिणाम' निर्धारित करते हुए गति निर्धारित की है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने ईपीसी और उद्यमियों से आग्रह किया कि वे कारोबारी सुगमता की दिशा में सरकार की पहल जैसे राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के जरिये मंजूरी आदि का लाभ उठाएं। उन्होंने उद्योग प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि विभिन्न एफटीए वार्ताओं के दौरान उनकी मांगों को आगे बढ़ाया जाएगा।
जीवन की सुगमता और कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में बताते हुए श्री गोयल ने कहा कि अब 25,000 से अधिक अनुपालन कम कर दिए गए हैं।
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार नए आइडिया पर गौर करने, हर स्तर पर उद्योग के साथ जुड़ने और एक सुविधाप्रदाता एवं भागीदार के रूप में काम करने के लिए तैयार है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन
स्वच्छता अभियान 2.0 का लक्ष्य लंबित कार्यों में कमी लाना और स्क्रैप/अपशिष्ट का निस्तारण
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाये जाने वाले लंबित मामलों के निस्तारण के लिये विशेष अभियान  2.0 के तहत बोटैनिकल गार्डन, ज़ूलॉजिकल पार्क, सेंट्रल ज़ू, म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री अभियान स्थलों के रूप में शामिल
अभियान के क्रम में नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री द्वारा “ग्रीन टॉक” का आयोजन
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लंबित मामलों में कमी लाने तथा स्क्रैप/अपशिष्ट के निस्तारण के लिये विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन किया।
अभियान की शुरूआत 19 सितंबर, 2022 को हुई, जिसके दौरान मंत्रालय ने लंबित मामलों तथा निस्तारण योग्य चीजों की पहचान की। चिह्नित मामलों और वस्तुओं का दैनिक रूप से निस्तारण किया जा रहा है। यह कार्य अभियान के शुरू होने के समय, यानी दो अक्टूबर, 2022 से किया जा रहा है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 73 अभियान स्थलों की पहचान की है, जिनमें भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वन सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जी.बी. पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री, सालिम अली पक्षीविज्ञान एवं प्रकृति विज्ञान केंद्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि जैसे अधीनस्थ संस्थान शामिल हैं। इन संस्थानों ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा निर्धारित 11 मानदंडों के तहत लंबित मामलों की पहचान की है, जिनमें लंबित संसदीय आश्वासन, लंबित मंत्रिमंडल प्रस्ताव, लंबित लोक शिकायतें तथा सांसदों, राज्य सरकारों, प्रधानमंत्री कार्यालय से अनुशंसित लंबित संदर्भों को रखा गया है। साथ ही निस्तारण के लिये स्क्रैप/अवशिष्ट सहित ई-कचड़े की मात्रा पर भी ध्यान दिया गया है। अभियान का यह चरण 31 अक्टूबर, 2022 तक जारी रहेगा।
विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने इस सप्ताह अभियान के तहत किये गये निस्तारण की समीक्षा की। श्री यादव ने इंदिरा पर्यावरण भवन के सभी प्रखंडों और कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पर्यावरण भवन का बेसमेंट भी शामिल था। श्री यादव ने कर्मचारियों के साथ बातचीत की और उन्हें निर्देश दिया कि वे कार्यस्थल पर स्वच्छता बनाये रखें तथा लंबित मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करें।
स्वच्छता अभियान 2.0 के अंग के रूप में नई दिल्ली स्थित नेशनल म्यूज़ियम ऑफ नैचुरल हिस्ट्री भोपाल, भुबनेश्वर, मैसुरु और स्वाई माधोपुर स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों के साथ “ग्रीन टॉक” का आयोजन कर रहा है, ताकि स्कूली बच्चों को अच्छी आदतें अपनाने के लिये प्रेरित किया जा सके। इस तरह पर्यावरण को स्वच्छ, साफ तथा स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी तथा बच्चों के अपने स्वास्थ्य के लिये भी यह लाभप्रद होगा। स्वच्छ और साफ पर्यावरण के लिये स्कूलों में हरित संकल्प भी दिलाया गया। इस विशेष “ग्रीन टॉक” संवाद कार्यक्रम की शुरूआत दो अक्टूबर को हुई और यह 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा।
रेल मंत्रालय
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की
वित्तीय वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 486 विद्युत इंजनों का उत्पादन किया
सीएलडब्ल्यू द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में यह अब तक लोको उत्पादन का सबसे अच्छा कार्य है
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स , चित्तरंजन ने रेलवे बोर्ड के 485 इंजनों के उत्पादन लक्ष्य के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 486 इंजनों का उत्पादन करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री वीके त्रिपाठी, ने 31 मार्च 2022 को सीएलडब्ल्यू के महाप्रबंधक श्री सतीश कुमार कश्यप की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स  से वित्त वर्ष 2021-22 के 486वें इंजन डब्ल्यूएजी-9 एचसी  को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह उपलब्धि मात्र 283 कार्य दिवसों में हासिल की गई है। किसी भी वित्त वर्ष में सीएलडब्ल्यू द्वारा यह अब तक का लोको उत्पादन का सर्वश्रेष्ठ कार्य है।
श्री वी.के. त्रिपाठी ने अपने संक्षिप्त संबोधन में रिकॉर्ड उपलब्धि के लिए ‘‘टीम सीएलडब्ल्यू’’ को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि सीएलडब्ल्यू आगामी वित्तीय वर्षों में कई मील के पत्थर हासिल करेगा। महाप्रबंधक श्री एस.के.कश्यप, ने अपने संक्षिप्त भाषण में रिकॉर्ड को संभव बनाने के लिए कर्मचारियों, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों को बधाई दी।
रिकॉर्ड हासिल करने का श्रेय मुख्य रूप से टीम सीएलडब्ल्यू के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में प्रति माह लगातार 40 से अधिक इंजनों का उत्पादन, बेहतर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण को जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रगति के माध्यम से प्रधानमंत्री का संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रगति के माध्यम से होने वाले 25वें संवाद की अध्यक्षता की। सक्रिय व बेहतर प्रशासन तथा समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आईसीटी आधारित प्रगति एक बहुआयामी मंच है।
25 प्रगति बैठकों में कुल 10 लाख करोड़ रूपये के निवेश वाली 227 परियोजनाओं की समीक्षा हुई। लोक शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई है।
25 प्रगति बैठकों के पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने सभी हितधारकों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रगति कार्य प्रणाली से केंद्र और राज्यों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय बेहतर हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि प्रगति - पहल हमारी संघीय संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक शक्ति है। रूकी हुई परियोजनाओं की समीक्षा के अलावा इस मंच ने सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान की है।
आज 25वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने पूर्व सैन्य कर्मियों के कल्याण से संबंधित शिकायतों व इसके समाधान में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शिकायतों के समाधान की गति को तेज करने पर बल दिया ताकि कम से कम समय में पूर्व सैन्यकर्मियों की समस्याओं का सकारात्मक रूप से समाधान किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने रेल, सड़क, पेट्रोलियम, ऊर्जा, कोयला, शहरी विकास तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से संबंधित 10 अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु और झारखंड में चल रही हैं।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अनुसूचित जनजाति छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति और फेलोशिप कार्यक्रम की भी समीक्षा की।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय विश्व छात्र सौर सभा का आयोजन करेगा
10,000 से अधिक छात्र दिल्ली में एक साथ बड़ी संख्या में सोलर लैम्प जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे
सतत जीवन के गांधीवादी आदर्श को प्रोत्साहन देने और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आईआईटी मुम्बई के सहयोग से नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2 अक्टूबर, 2019 को विश्व छात्र सौर सभा का आयोजन करेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर, नई दिल्ली में दिनभर चलने वाले इस आयोजन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा दिल्ली के संस्थानों के 10,000 से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। इन छात्रों के साथ उनके प्रशिक्षक भी रहेंगे, जो सोलर स्टडी लैम्प तैयार करने में मौके पर उन्हें प्रशिक्षित करेंगे।
जलवायु परिवर्तन के भीषण खतरे के मद्देनजर विश्व पर्यावरण तथा सतत जीवन के बारे में गांधीवादी आदर्शों को अपना रहे हैं। गांधी जी के अहिंसावादी विचार मानव सहित पर्यावरण के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। उनका कहना था, ‘धरती के पास मनुष्य की हर आवश्यकता को पूरा करने के पर्याप्त साधन हैं, परन्तु हर व्यक्ति की लालसा पूरी करने के लिए नहीं।’ जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए गांधी जी की यही उक्ति हमारे लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होनी चाहिए। जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करना भारत की आस्था भी है और प्रतिबद्धता भी। भारत 2030 तक कार्बन सघनता को 30-35 प्रतिशत तक कम करने तथा 2022 तक 150 गीगावॉट और 2040 तक 450 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को ऊर्जा वहनीयता और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। अपने सोलर लैम्प तैयार करने की प्रतिक्रिया के दौरान छात्र आत्मनिर्भरता की अवधारणा से भी परिचित होंगे। यह विचार भी महात्मा गांधी को भी बहुत प्रिय रहा है। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्र महात्मा गांधी की स्मृति में अपने द्वारा निर्मित सोलर लैम्प जलाएंगे और पर्यावरण के प्रति अहिंसा की शपथ लेंगे।
इस कार्यशाला के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास होगा। इसके तहत एक ही स्थान पर अधिसंख्य भागीदार वहनीयता का पाठ सीखेंगे और बड़ी संख्या में एक साथ सोलर लैम्प जलाए जायेंगे।
नई दिल्ली के आयोजन के अलावा इसी तरह की कार्यशालाएं भारत के अन्य शहरों और विदेशों में भी आयोजित की जायेंगी। संभावना है कि इस एक दिवसीय विश्व आयोजन में 60 देशों के 10 लाख से अधिक छात्र हिस्सा लेंगे। ये छात्र हरित ऊर्जा के प्रचार-प्रसार के लिए नवीकरणीय ऊर्जा दूत के रूप में कार्य करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 202.46 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.17 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,02,46,52,325
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शेष टीके
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4,17,11,140
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 202.46 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.17 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विद्युत मंत्रालय
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन बरौनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया
एनटीपीसी बरौनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी को यह पुरस्कार प्रदान करते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में इसके विशेष प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डाला।
एनटीपीसी ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निरंतर और समर्पित प्रयास किए हैं और इन प्रयासों ने इसकी सफलता में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। एनटीपीसी ने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए कई नवीन पहलों को लागू किया है। एनटीपीसी की कोशिशों से न केवल पानी की बचत हुई है बल्कि इससे पर्यावरणीय प्रभावों में भी कमी आई है।
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज, 17 जून, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह और एनटीपीसी बरौनी के परियोजना प्रमुख श्री राजीव खन्ना को यह पुरस्कार प्रदान किया।
जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई यह प्रतिष्ठित मान्यता स्थायी प्रथाओं के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को और ज्यादा मजबूती प्रदान करती है और कंपनी को जल संसाधनों को प्रभावी रूप से संरक्षित एवं प्रबंधित करने की दिशा में उसकी कोशिशों को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एनटीपीसी पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाते हुए राष्ट्र के विकास में अपने योगदान को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के निधन पर शोक व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा “श्री एस.पी. बालासुब्रह्मण्यम के असामयिक और दुर्भाग्यपूर्ण निधन से हमारे कला संसार को अपूरणीय क्षति हुई है। यह एक ऐसा नाम था जो भारत के हर घर में लोकप्रिय था, जिसके मीठे स्वर के गीतों ने दशकों तक संगीत प्रेमियों को आनंद विभोर किया। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और उनके प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति.”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली के एक गांव में तालाब सफाई अभियान में शामिल हुए
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश में गांवों के विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि रोजगार, पीने के पानी, नालियों और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण गांव के लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और श्रमिक वर्ग के कल्याण के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है।
वर्षा जल संचयन के लिए आज नई दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में एक तालाब के सफाई अभियान की शुरूआत करने के अवसर पर श्री गडकरी ने ग्रामीण युवाओं से आय के स्रोत बढ़ाने के लिए रोजगार के नये और आधुनिक तरीके अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने 2018 में गांव में मधुमक्खी पालन की शुरूआत किये जाने की सराहना करते हुए कहा कि इससे गांव वासियों की आमदनी ही नहीं बढ़ेगी बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने गांववासियों को कृषि कचरे से उपयोगी उत्पाद बनाये जाने की उपलब्ध तकनीक की जानकारी दी। स्थानीय स्तर पर जल प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए श्री गडकरी ने इस्तेमाल किये गये पानी को फिर से उपयोग में लाने के दुनियाभर में लोकप्रिय हो रहे तरीकों के बारे में बताया।
कुतुबगढ़ गांव में तालाब को गहरा करने और उसकी सफाई का काम खादी ग्रामाद्योग आयोग द्वारा चलाये गये स्वच्छ भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। सफाई अभियान के मौके पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम तथा पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम मंत्री श्री नितिन गडकरी 26.6.2019 को दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के तहत पौधा रोपण करते हुए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम राज्य मंत्री तथा पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी भी साथ में मौजूद।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम राज्य मंत्री तथा पशु-पालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री श्री प्रताप चन्द्र सारंगी 26.6.2019 को दिल्ली के कुतुबगढ़ गांव में खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत अभियान के तहत पौधा रोपण करते हुए।
रक्षा मंत्रालय
सेलुलर जेल में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति
मुख्य बिन्दु -
· अंडमान और निकोबार कमान ने 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेलुलर जेल में कार्यक्रम आयोजित किए
· आर्मी कंपोनेंट कमांडर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे
· पूर्व सैनिकों, सैन्य अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह में हिस्सा लिया
वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ समारोह आयोजित करने के क्रम में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के पोर्ट ब्लेयर स्थित सेलुलर जेल में स्वर्णिम विजय वर्ष विजय ज्योति लायी गयी। अंडमान एवं निकोबार कमान  ने सेलुलर जेल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये। इन कार्यक्रमों में संयुक्त सेनाओं के दस्ते द्वारा बैंड डिस्पले, एक प्रकाश एवं ध्वनि शो और 1971 युद्ध पर आधारित एक लघु फिल्म शामिल हैं।
आर्मी कंपोनेंट कमांडर ब्रिगेडियर राजीव नागयाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे।
पूर्व सैनिक, सैन्य अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आर्मी कंपोनेंट कमांडर ने मातृभूमि के विभिन्न हिस्सों से मिट्टी संग्रह की राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में सेलुलर जेल से मिट्टी का संग्रह किया।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रतीक के रूप में सेलुलर जेल का गौरवपूर्ण स्थान है। इसे काला पानी के रूप में भी जाना जाता है, जेल का इस्तेमाल राजनीतिक कैदियों को दूरस्थ द्वीपसमूह में निर्वासित करने के लिए किया जाता था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेन्द्र शुक्ला और वी.ओ. चिदंबरम पिल्लई को यहां कैद किया गया था। आज यह सेलुलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक है।
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