ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 579 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 208.93 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 35 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 208.93  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 35 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10413325
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दूसरी खुराक
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10100058
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प्रीकॉशन डोज
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6592812
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18433255
|
|
दूसरी खुराक
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17687402
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प्रीकॉशन डोज
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12815389
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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39844229
|
||
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दूसरी खुराक
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29342750
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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61506251
|
|
|
|
दूसरी खुराक
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51851184
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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560131926
|
|
दूसरी खुराक
|
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511340246
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
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45205762
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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203813472
|
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दूसरी खुराक
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195892498
|
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प्रीकॉशन डोज
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27108732
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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127524821
|
|
दूसरी खुराक
|
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122433562
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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37331292
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1021667279
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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938647700
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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129053987
|
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कुल
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2089368966
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 17 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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102
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दूसरी खुराक
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539
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प्रीकॉशन डोज
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15307
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
159
|
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दूसरी खुराक
|
|
884
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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32175
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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37634
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
15560
|
|
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दूसरी खुराक
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42220
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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33438
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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132377
1825783
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
6261
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
31212
865800
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3752
|
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दूसरी खुराक
|
|
18261
|
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प्रीकॉशन डोज
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|
356226
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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96906
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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322987
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प्रीकॉशन डोज
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3095291
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कुल
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3515184
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रेल मंत्रालय
प्रवासियों के सुरक्षित और शीघ्र परिवहन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय रेल देश में रेलवे से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए तैयार
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आज देशभर के जिला कलेक्टरों से फंसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्यों की सूची तैयार करने और उसे राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से रेलवे में आवेदन करने को कहा
भारतीय रेल एक दिन में लगभग 300 श्रमिक स्पेशल चलाने में सक्षम
देश भर के विभिन्न जिलों में फंसे प्रवासी अपने गृह राज्यों तक अधिक सुविधा और आराम से पहुंच सकते हैं
भारतीय रेल देशभर में रेलवे से जुड़े सभी जिलों से श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के संचालन के लिए तैयार है।
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने आज देशभर के जिला कलेक्टरों से फंसे हुए श्रमिकों और उनके गंतव्यों की सूची तैयार करने और उसे राज्य नोडल अधिकारी के माध्यम से रेलवे में आवेदन करने को कहा है।
भारतीय रेल एक दिन में लगभग 300 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाने में सक्षम है, लेकिन वर्तमान में इसका आधे से भी कम उपयोग किया जा रहा है।
पूर्ण क्षमता के साथ रेलमार्गों के परिचालन से देश भर में उन प्रवासियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की जा सकेगी जो अपने गृह राज्यों को वापस जाना चाहते हैं। भारतीय रेल जिलों की वास्तविक जरूरतों के अनुसार विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए भी तैयार है।
अद्यतन, 15 लाख से अधिक प्रवासियों को पहले ही रेलवे द्वारा उनके गृह राज्यों तक पहुँचाया जा चुका है और लगभग 1150 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा चुका है। भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग दोगुने प्रवासियों को आसानी से परिवहन सुविधा प्रदान कर सकती है।
एक बार प्रत्येक जिले से अपने गृह राज्यों में वापस जाने के इच्छुक प्रवासियों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने के बाद, भारतीय रेल रेलगाड़ियों के संचालन में मदद के लिए आगे की कार्यवाही कर सकता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश में संपूर्ण ब्रॉड गेज नेटवर्क के विद्युतीकरण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारतीय रेल की सराहना की
इसके साथ ही, छह जोनल रेलवे  पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हुए
इसके अलावा, अत्यधिक उपयोग में आने वाला नेटवर्क , झांसी-मुजफ्फरपुर-कटनी पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है
भारतीय रेल ने रेलवे विद्युतीकरण के मामले में कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। उत्तर पूर्व रेलवे के तहत सुभागपुर-पछपेरवा ब्रॉड गेज  मार्ग का विद्युतीकरण कार्य पूरा होने के साथ, भारतीय रेल ने उत्तर प्रदेश में सभी बीजी मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इससे इस क्षेत्र में रेल संपर्क बेहतर होगा और रेलगाड़ियों की गति में बढ़ोतरी होगी।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि को हासिल करने के लिए भारतीय रेल की सराहना की है।
इस उपलब्धि के साथ, भारतीय रेल ने छह जोनल रेलवे अर्थात् पूर्वी तटीय रेलवे , उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे में बीजी मार्गों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया है। इसके अलावा, अत्यधिक उपयोग में आने वाला नेटवर्क , झांसी-मुजफ्फरपुर-कटनी अब पूर्ण रूप से विद्युतीकृत हो गया है। इससे भटनी-वाराणसी-नैनी -मानिकपुर-सतना-कटनी और छपरा-वाराणसी सहित झांसी-लखनऊ-बाराबंकी-बुढ़वाल, गोंडा-आनंदनगर-गोरखपुर-वाल्मीकिनगर-सुगौली, मुजफ्फरपुर-बछवाड़ा और नरकटियागंज-रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा-समस्तीपुर, सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-हाजीपुर के बीच कनेक्टिविटी में बेहतर होगी।
कुल रूट किलोमीटर  के 85 प्रतिशत हिस्से के विद्युतीकरण के साथ, भारतीय रेल मिशन 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है और यह दुनिया में सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता और बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2020 की गई
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता तिथि को और बढ़ाकर इस वर्ष सितंबर तक करने की घोषणा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को इस आशय के संबंध में एक परामर्श जारी किया है।
इससे पहले,मंत्रालय ने 30 मार्च,2020 को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था, जिसमें यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस,परमिट , ड्राइविंग लाइसेंस,पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज जिसकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं हो सकाया जिसके होने की संभावना नहीं है और जिसकी वैधता 1 फरवरी,2020 से समाप्त हो गई थी या 31 मई, 2020 तक समाप्त हो जाएगी,उसे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए 31 मई, 2020 तक वैध माना जा सकता है और प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 जून,2020 तक मान्य समझें।
हालांकि,कोविड-19 की रोकथाम के लिए अभी जारी स्थिति को ध्यान में रखते हुए और प्राप्त अनुरोधों के अनुसार,श्री गडकरी ने अपने मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे प्रवर्तन उद्देश्यों के लिए दस्तावेजों को 30 सितम्बर तक वैध समझे जाने के लिए परामर्श जारी करे।
बाद में,कोविड-19 की रोकथाम की अवधि और शर्तों के दौरान नागरिकों की सुविधा के लिए,मंत्रालय ने 21 मई, 2020 को एक गजट अधिसूचना जारी की और केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों,1989 के नियम 32 या नियम 81 के तहत फीस वैधता और / या अतिरिक्त शुल्क में 31 जुलाई, 2020 तक छूट दे दी।
अब कोविड-19 की इन असामान्य परिस्थितियों के दौरान राज्य / संघ शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून 1988 के तहत उपलब्ध प्रावधानों या अन्य कानूनों के तहत उपलब्ध ऐसे अन्य प्रावधानों,परमिट की आवश्यकता में छूट पर विचार के लिए,या परमिट के लिए नवीकरण / जुर्माना के लिए शुल्क या करों आदि से राहत प्रदान करने पर विचार करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण के लिए डाक टिकट तथा फर्स्ट डे कवर की डिजाइन के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित
भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  का स्वर्ण जंयती संस्करण गोवा में 20 से 28 नवम्बर, 2019 तक मनाने के लिए एक विशेष डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर जारी करने का निर्णय लिया गया है। डाक टिकट और फर्स्ट डे कवर की डिजाइन के लिए प्रतियोगिता सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा माईगॉव प्लेटफार्म पर लॉंच की गई है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक www.mygov.in पर लागिन करें। यह प्रतियोगिता पहली अगस्त, 2019 से 15 अगस्त, 2019 तक चलेगी। विजेता को फिल्म् समारोह में शामिल होने के लिए दो रात और तीन दिन की यात्रा और आतिथ्य सुविधा के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  परियोजना के पहले जहाज 'डीएससी ए 20 ' का जलावतरण 31 अगस्त 2023 को मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स , कोलकाता में हुआ
‘डीएससी ए 20'  जो कि भारतीय नौसेना के लिए तैयार किए जा रहे पांच  डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  परियोजना का पहला जहाज है और जिसका निर्माण मेसर्स टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड , कोलकाता  के द्वारा किया जा रहा है, का टीटागढ़, कोलकाता  में 31 अगस्त 2023 हुगली नदी में जलावतरण किया गया। जलावतरण समारोह की अध्यक्षता नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख  वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू ने की। नौसेना की परंपरा को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती आराधना महेंद्रू ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चार के साथ जहाज का जलावतरण किया।
पांच  डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  के निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय और मेसर्स टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड  कोलकाता के बीच 12 फरवरी 21 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन जहाजों को बंदरगाहों और तटों के करीब गोताखोरी अभियानों के परिचालन/प्रशिक्षण के लिए तैयार किया गया है। ये जहाज कैटामरेन हल वाले जहाज है जिनका विस्थापन लगभग 300 टन का है। अनुमान है कि सभी पांच  डीएससी को वित्तीय वर्ष 2024-25 तक भारतीय नौसेना को सौंप दिया जाएगा।
गोताखारी अभियानों को पूरा करने के लिए डीएससी को गोताखोरी के अत्याधुनिक डाइविंग उपकरण और साधनों से सुसज्जित किया जा रहा है। इन जहाजों की योजना और निर्माण इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग  के सम्बंधित नौसैनिक विनियमन और नियमों के अंतर्गत स्वदेशी रूप से की गई है। योजना चरण के दौरान जहाजों का हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण/मॉडल परीक्षण नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला , विशाखापत्तनम में किया गया था। अधिकांश मुख्य और सहायक उपकरणों को स्वदेशी निर्माताओं के द्वारा बनाए जाने के साथ, ये जहाज भारत सरकार /रक्षा मंत्रालय  की मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
पहले डीएससी के जलावतरण के साथ ही मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू डीसीएनएस के द्वारा परियोजना के 5वें और आखिरी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट  यानी डीएससी ए 24 की नींव भी रखी गई, जो कि संकेत है कि भारतीय नौसेना के लिए सभी पांचों डीएससी का निर्माण लगातार जारी रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा सरकार के पेपरलेस होने के फैसले की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरा सरकार के पेपरलेस होने के फैसले की प्रशंसा की है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"त्रिपुरा को प्रौद्योगिकी को अपनाने और नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए दृढ़ प्रयास करते हुए देखना अच्छा है।"
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
आर. के. चतुर्वेदी ने रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव का पदभार संभाला
मध्य प्रदेश कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री आर. के. चतुर्वेदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय, के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है।
सचिव के पद पर नियुक्त किए जाने से पहले श्री चतुर्वेदी संस्कृति मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के रूप में सेवारत थे। वे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण में महानिदेशक के रूप में भी कार्य कर चुके हैं।
श्री चतुर्वेदी ने श्री पी राघवेंद्र राव का स्थान लिया है, जो 31 मई, 2020 को सेवानिवृत हुए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल की उपस्थिति में मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करना हमारे देश के लिए गौरव की बात है- केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में आज सुबह मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर नौवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करना हमारे देश के लिए गौरव की बात है।” अपने व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से योग के गुणों की प्रशंसा करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने केंद्रित प्रयासों, व्यापक दृष्टिकोण और प्रेरणा के माध्यम से योग को विश्व मंच पर स्थापित किया है और 2015 से 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। गोयल ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दीं और उन्हें लंबे व स्वस्थ जीवन के लिए योग करने को प्रोत्साहित किया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी उपस्थित लोगों के साथ बातचीत की और सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दीं। पतंजलि योग संस्थान के योग गुरु सुरेश यादव के मार्गदर्शन में सभी प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न योगासन किए गए। इस कार्यक्रम का आयोजन मुंबई पोर्ट अथॉरिटी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय और पतंजलि योग समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस कार्यक्रम में मुंबई पोर्ट अथॉरिटी के उपाध्यक्ष श्री राजीव जलोटा, होम गार्ड के महानिदेशक श्री पीके उपाध्याय, एसईईपीजेड के संभागीय आयुक्त श्री श्याम जगन्नाथन, वस्त्र आयुक्त श्रीमती रूपराशि, ईसीजीसी के प्रबंध निदेशक एवं अध्यक्ष श्री सेंथिलनाथन, सीआईएसएफ के कमांडेंट श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, टाटा हॉस्पिटल के डॉ. अमित गुप्ता, पंतजलि योग संस्थान के पदाधिकारियों सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारी, विभिन्न नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि और युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे।एमजी/एमएस/आरपी/एसके
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर गरज, चमक के साथ तेज वर्षा और आंधी चलने की संभावना है
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार: 
अखिल भारतीय मौसम चेतावनी बुलेटिन
05 जून : ♦ पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अलग-अलग स्थानों पर गरज, चमक के साथ तेज़ वर्षा और तेज़ हवाए  चलने की संभावना है; गुजरात, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग-अलग स्थानों पर गरज, चमक के साथ तेज़ वर्षा और धूल भरी आंधी  चलने और तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ, वर्षा होने की सम्भावना है। केरल और माहे, लक्षद्वीप, कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, उप-हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज-चमक के साथ भारी वर्षा और तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी  चलने की काफी संभावना है। ♦ पश्चिमी राजस्थान के अलग-अलग स्थानों पर, तटीय कर्नाटक में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की आशंका है। ♦ तटीय कार्नाटक के छिटपुट स्थानो पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने, तमिलनाडु, पुद्दुचेरी और कराईकल, केरल और माहे, भीतरी कर्नाटक, रायलसीमा, लक्षद्वीप, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, उप-हिमालयी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। ♦पश्चिम-दक्षिण पश्चिम और पश्चिम-मध्य अरब सागर में तेज हवाएं  चलने और दक्षिण महाराष्ट्र-कर्नाटक-केरल के तटों और लक्षद्वीप और मालदीव क्षेत्रों में तेज हवाएं  चलने और भारी वर्षा की संभावना है।
समुद्र तटीय क्षेत्रो में मछुआरों को मछली पकडने के लिए समुद्र में ना जाने की सलाह दी जाती है।

कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम एप डाउनलोड करें, एग्रोमेट परामर्श के लिए मेघदूत एप और बिजली गिरने की चेतावनी के लिए दामिनी एप और जिलेवार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों पर जाएं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय ‘ चिंतन शिविर ‘ की अध्यक्षता की
घरेलू रक्षा विनिर्माण, पूर्व सैनिकों के कल्याण, सशस्त्र बलों में और अधिक सुधारों तथा अन्य अनुसंधान निकायों के साथ डीआरडीओ के अधिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई नवोन्मेषी प्रस्ताव सामने आए
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 06 जुलाई, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के एक दिवसीय ‘ चिंतन शिविर ‘ की अध्यक्षता की जिसमें घरेलू रक्षा विनिर्माण में स्वदेशीकरण के तत्व को बढ़ाने , पूर्व सैनिकों को बेहतर स्वास्थ्य एवं पेंशन सेवाएं तथा पुनस्र्थापन प्रदान करने, अन्य अनुसंधान निकायों के साथ डीआरडीओ के अधिक सहयोग को बढ़ावा देने, निष्पादन लेखापरीक्षा, रक्षा मंत्रालय के कामकाज में और अधिक दक्षता लाने तथा विभिन्न संगठनों के लिए भविष्य की रूपरेखा के निर्माण से संबंधित कई नवोन्मेषी प्रस्ताव उभर कर सामने आए।
रक्षा मंत्री ने दिन भर चलनेवाले विचार विमर्शों में पूरे दिन भाग लिया जो रक्षा विभाग , रक्षा उत्पादन विभाग , रक्षा मंत्रालय , सैन्य मामले विभाग , पूर्व सैनिक कल्याण विभाग  और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हुए छह सत्रों में विस्तारित था।
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने, सचिव  श्री विजोय कुमार सिंह, रक्षा आरएंडडी विभाग के सचिव एवं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत और रक्षा मंत्रालय के अन्य सभी रैंकों के सिविल एवं सैन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
प्रत्येक विभाग द्वारा प्रस्तुति की गई जिसके बाद विचारों का स्पष्ट एवं मुक्त आदान प्रदान किया गया।
बैठक के बाद ट्वीट करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा : ‘‘ आज दिन भर चलने वाले ‘ रक्षा मंत्रालय चिंतन शिविर ‘ के दौरान व्यापक चर्चाएं हुईं। भारत की रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने तथा हमारे पूर्व सैनिकों के कल्याण से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने सभी संबंधित विभागों को एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर प्रस्तुति देने का निर्देश दिया है। ‘‘
रक्षा मंत्री ने निर्देश दिया कि इन चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मुद्दों पर एक विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट एक पखवाड़े के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दी जाए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी करने और परामर्श देने के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  ने चीता टास्क फोर्स के बारे में दिनांक 22 सितंबर, 2022 को समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अधिक्रमण में महानिदेशक वन और एसएस की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव  मध्यप्रदेश सरकार के साथ आयोजित बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया है।
उक्त समिति के सदस्य इस प्रकार हैं:
1. डॉ. राजेश गोपाल, महासचिव, ग्लोबल टाइगर फोरम, नई दिल्ली - अध्यक्ष
2. श्री आर.एन. महरोत्रा, पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक और एचओएफएफ/सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू, राजस्थान - सदस्य
3. श्री पी.आर. सिन्हा, पूर्व निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून - सदस्य
4. डॉ. एच.एस. नेगी, पूर्व एपीसीसीएफ वन्यजीव - सदस्य एनटीसीए
5. डॉ. पी.के. मलिक, डब्ल्यूआईआई के पूर्व संकाय - सदस्य एनटीसीए
6. श्री जी.एस. रावत, पूर्व डीन, भारतीय वन्यजीव संस्थान/सदस्य डब्ल्यूआईआई सोसाइटी, देहरादून - सदस्य
7. सुश्री मित्तल पटेल, सामाजिक कार्यकर्ता, संस्थापक विचारता समुदाय समर्थन मंच , अहमदाबाद - सदस्य
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक  एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन, मध्य प्रदेश – सदस्य
9. प्रो. कमर कुरैशी, वैज्ञानिक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून – सदस्य
10. महानिरीक्षक, एनटीसीए, नई दिल्ली - सदस्य
11. श्री सुभोरंजन सेन, एपीसीसीएफ- वन्यजीव - सदस्य संयोजक
अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों का परामर्श पैनल :
- प्रो. एड्रियन टॉरडिफ, पशु चिकित्सा वन्यजीव विशेषज्ञ, पशु चिकित्सा विज्ञान संकाय, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, दक्षिण अफ्रीका
- डॉ. लॉरी मार्कर, सीसीएफ, नामीबिया
- डॉ. एंड्रयू जॉन फ्रेजर, फार्म ओलिएवनबोश, दक्षिण अफ्रीका।
- श्री विंसेंट वैन डैन मर्वे, प्रबंधक, चीता मेटापॉपुलेशन प्रोजेक्ट, द मेटापॉपुलेशन इनिशिएटिव, दक्षिण अफ्रीका
टास्क फोर्स के संदर्भ विषय इस प्रकार हैं:
- मध्य प्रदेश वन विभाग और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को चीतों के पुनर्वास की समीक्षा, प्रगति, निगरानी करना और परामर्श देना।
- ईको-पर्यटन के लिए चीता के आवासों का निर्माण करना और इस बारे में विनियमों का सुझाव देना।
- सामुदायिक इंटरफेस के बारे में सुझाव देना और परियोजना की गतिविधियों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना।
- संचालन समिति दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी और आवश्यकता पड़ने पर क्षेत्र का निरीक्षण करने के अलावा प्रत्येक महीने कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी।
- समिति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी विशेषज्ञ को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकती है।
- विशेष आवश्यकता पड़ने पर सलाह के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीता विशेषज्ञों के पैनल से परामर्श किया जाएगा या उन्हें भारत में आमंत्रित किया जाएगा।
- एनटीसीए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस समिति को कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।
- मौजूदा नियमों के अनुसार गैर-आधिकारिक सदस्यों के यात्रा खर्च और अन्य आकस्मिक खर्च भी एनटीसीए द्वारा उठाए जाएंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
6 लाख से अधिक किसानों से 69.5 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान की खरीद की गई
न्यूनतम समर्थन मूल्य  के तहत कुल 13,128.12 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 काफी पहले शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद भी जारी है जैसे कि, विगत वर्षों में की जाती रही है।
भारतीय खाद्य निगम ने अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर मौजूदा खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान दिनांक 15 अक्टूबर 2020 तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6.09 लाख किसानों से 69.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की है। इनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, केरल तथा जम्मू और कश्मीर के किसान शामिल हैं। अब तक का कुल न्यूनतम समर्थन मूल्य भुगतान 13,128.12 करोड़ रुपये रहा है।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 41.67 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरे की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
दिनांक 15 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 723.79 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 681 किसानों को 5 करोड़ 21 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लाभान्वित करते हुए 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान बीज कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गई थी और भारतीय कपास निगम द्वारा 15 अक्टूबर 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 1,18,064 गाठों के लिए 24,001 किसानों को लाभान्वित करते हुए 33,353.62 लाख रुपए की अदायगी की गई है।