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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने खनन उद्योग से सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा
खनन क्षेत्र में सुरक्षा और कर्मचारियों के कल्याण संबंधी सभी मानकों को बरकरार रखकर उसे काम करने का एक सुरक्षित स्थान और विकास का शक्तिशाली केन्द्र बनाएं : उपराष्ट्रपति
पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने के प्रयास का आह्वान किया
पर्यावरण संरक्षण सभी का कर्तव्य : उपराष्ट्रपति
वर्ष 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज जोर देकर कहा कि खनन उद्योग को अपने यहां रोकथाम की संस्कृति विकसित कर सभी कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
वर्ष 2015 और 2016 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान करने के बाद एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि खनन क्षेत्र को काम करने का एक सुरक्षित स्थान बनाया जाए और साथ ही वहां कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके कल्याण के सभी मानकों को बरकरार रखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का एक शक्तिशाली केन्द्र बनाया जाए।
उन्होंने कहा कि बाहरी निरीक्षण की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर आत्म निरीक्षण और कर्तव्य खनन उद्योग का विशिष्ट शब्द होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि उद्योग को नंगी आंखों का इस्तेमाल करने की वर्तमान प्रणाली और अनुभव के साथ कार्य स्थल के खतरों की निरंतर निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी साधनों और ई-शासन का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने खनन क्षेत्र में मानव और कौशल आधारित गलतियों को समाप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के विकल्प पता लगाने का आह्वान किया।
प्रभावी नियंत्रण और निगरानी से जुड़े मामलों पर उपराष्ट्रपति ने विधायी उपायों के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों को जोड़ने की सलाह दी।
खनन उद्योग की निरंतरता को बनाए रखने के लिए वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने की बात करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पारिस्थितिकी में सुधार करके कर्मचारियों और खनन क्षेत्रों के स्थायी निवासियों को बेहतर माहौल प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि खान सुरक्षा केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि इसमें सभी सजीव वस्तुएं और प्राकृतिक प्रणाली भी शामिल होगी। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि खनन क्षेत्र ने देश के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र का योगदान हमारे राष्ट्रीय जीडीपी में 2.6 प्रतिशत है और यह 10 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है ।
श्री नायडू ने कहा कि भारत को अपने प्रमुख खनिजों की मूल्य श्रृंखला का विस्तार करना चाहिए, ताकि इन संसाधनों को तेज आर्थिक विकास में महत्व मिल सके और साथ ही सुरक्षा, निरंतरता और पर्यावरण पर उसके प्रभाव जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जा सके।
आपदा और अन्य दुर्घटनाओं के कारण नुकसान को कम करने के लिए सभी खानों के लिए आपात तैयारी को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने खनन उद्योग और सरकार से कहा कि वह खानों में मॉक रिहर्सल करके जिला प्रशासन, बचाव सेवा, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य की आपदा तैयारी की जांच करे।
इस अवसर पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार, मंत्रालय में सचिव श्री हीरालाल सामरिया, मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुश्री कल्पना राज सिंह, महानिदेशक श्री आर. सुब्रह्मणयम मौजूद थे। जहां 90 से अधिक लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किए।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 180.40 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 33,917 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.08 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.72 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 4,722 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,46,171 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,568 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.37 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.46 प्रतिशत
- अब तक कुल 77.97 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 7,01,773 जांच की गई
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MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मोदी सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया  केन्द्रों से संचालित आईटी कंपनियों को किराये में 4 महीने की छूट दी
कोविड-19 के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन से उत्पन्न चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों  से संचालित छोटी आईटी इकाइयों को किराये के भुगतान से राहत प्रदान की है। इनमें से अधिकतर इकाइयां या तो टेक एमएसएमई या स्टार्टअप हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने देश के एसटीपीआईपरिसरों में स्थित इन इकाइयों को 01.03.2020 से 30.06.2020 तक यानी 4 महीने की अवधि के लिए किराये में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है।
भारत का सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क  भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्तशासी सोसाइटी है और इसके देश भर में 60 केन्द्र हैं। इन केन्द्रों स्थित इकाइयों को किराये में छूट प्रदान करने की पहल से कोविड-19 महामारी के कारण उभरी संकट की स्थिति में उद्योग को राहत मिलेगी। यह पहल इन 60 एसटीपीआई केन्द्रों से संचालित लगभग 200 आईटी / आईटीईएस एमएसएमई को लाभ प्रदान करेगी। 01.03.2020 से 30.06.2020 के बीच 4 महीने की अवधि के दौरान इन इकाइयों को प्रदान की गई किराये में छूट का कुल अनुमानित खर्च करीब 5 करोड़ रुपये है। यह प्रयास लगभग 3,000 आईटी / आईटीईएस कर्मचारियों के बड़े हित में है जिनकी जीविका प्रत्यक्ष तौर पर इन इकाइयों से जुड़ी हुई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
इंदौर में दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन
विभिन्न राज्य सरकारों की सर्वोत्तम प्रथाओं/ सफलता की कहानियों और राष्ट्रीय संस्थानों की गतिविधियों की मिलेगी जानकारी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश के इंदौर में दो दिवसीय संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसमें केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की गरिमामय उपस्थिति रहेगी। कार्यक्रम में सभी राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के अलावा सभी राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/ सचिव मौजूद रहेंगे। वे सरकार की विभिन्न योजनाओं और लाभों पर चर्चा करेंगे जिसमें एडीआईपी, एसआईपीडीए, छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय निधि योजनाएं भी शामिल हैं।
उद्घाटन समारोह के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एडीआईपी पोर्टल पर एक समर्पित सॉफ्टवेयर का भी उद्घाटन करेंगे जो देश भर के सभी लाभार्थियों को सक्षम करेगा। आगे एडीआईपी पोर्टल पर सभी लाभार्थियों और शिविरों में वितरण के डेटा को अपलोड किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई दोहराव न हो। यह एडीआईपी शिविरों के सभी लाभार्थियों के विवरण के लिए एक समग्र पोर्टल भी होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा
इसमें कुल पुरस्कार विजेताओं में से 49 कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र से हैं और 20 कर्मचारी निजी क्षेत्र से
भारत सरकार ने आज साल 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों  की घोषणा की है। ये पुरस्कार केंद्र और राज्य सरकारों के विभागीय उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 500 या उससे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। ये पुरस्कार श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवीन क्षमताओं, उत्पादकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और असाधारण साहस व बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए दिए जाने हैं।
इस साल प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए हैं। ये श्रेणियां हैं - श्रम भूषण पुरस्कार जिसमें 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कार जिसमें 60,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है, और श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कार जिसमें प्रत्येक को 40,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
साल 2018 हेतु, श्रम भूषण पुरस्कारों के लिए 4 नामांकन, श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कारों के लिए 12 नामांकन और श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कारों के लिए 17 नामांकनों को चुना गया है। जहां इस वर्ष प्रदान किए गए श्रम पुरस्कारों की कुल संख्या 33 है, वहीं पुरस्कार प्राप्त करने वाले श्रमिकों की संख्या 69 है क्योंकि कुछ पुरस्कार श्रमिकों और / या श्रमिकों की टीमों द्वारा साझा किए गए हैं, जिनमें एक से ज्यादा कर्मचारी शामिल हैं। कुल पुरस्कार विजेताओं में से 49 कर्मचारी सार्वजनिक क्षेत्र से हैं जबकि 20 कर्मचारी निजी क्षेत्र से हैं। पुरस्कार पाने वालों में 8 महिला कार्यकर्ता शामिल हैं।
श्रम भूषण
श्रम भूषण पुरस्कारों की कुल संख्या 4 है। इसमें 1,00,000 रुपये का नकद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र में साल 2018 के लिए श्रम भूषण पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या 10 है।
श्रम वीर / वीरांगना
श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कारों की कुल संख्या 12 है। इसमें 60,000/- रुपये का नगद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। श्रम वीर / श्रम वीरांगना पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या 21 है जिनमें साल 2018 के लिए 1 महिला कर्मचारी शामिल है।
श्रम श्री / देवी
श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कारों की कुल संख्या 17 है। इसमें 40,000/- रुपये का नकद पुरस्कार और एक 'सनद' दिया जाता है। श्रम श्री / श्रम देवी पुरस्कार विजेताओं की कुल संख्या 38 है जिसमें 7 महिला कर्मचारी शामिल हैं।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
वित्त मंत्रालय
केंद्र सरकार ने भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी के तहत टीसीएस के प्रावधानों में ढील दी
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206सी  के तहत किसी विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज के विक्रेता द्वारा इसके एक ऐसे खरीदार से पैकेज की कुल राशि के 5% की दर से कर का संग्रह करने का प्रावधान किया गया है, जो इस तरह के पैकेज को खरीदने वाला कोई व्यक्ति है।
इस संबंध में ऐसे घरेलू टूर ऑपरेटरों से अनगिनत ज्ञापन प्राप्त हुए थे, जो भारत आने वाले उन अनिवासी व्यक्तियों से कर संग्रह में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे, जो इस तरह के घरेलू टूर ऑपरेटरों से विदेशी टूर पैकेज की बुकिंग करवाते थे। चूंकि इस तरह के व्यक्तियों के पास संभवत: कोई ‘पैन’ नहीं होता है, इसलिए इन लोगों से उच्च दरों पर कर एकत्र करना आवश्यक है। इसके अलावा, इस तरह के अनिवासियों के लिए अपना आईटीआर प्रस्तुत करना और रिफंड का दावा करना मुश्किल हो सकता है।
इस तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 206सी के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए यह निर्दिष्ट किया है कि इस धारा के प्रावधान एक ऐसे खरीदार पर लागू नहीं होंगे जो एक व्यक्ति है और जो अधिनियम की धारा 6 के अनुच्छेद  और अनुच्छेद  के अनुसार भारत का निवासी नहीं है और जो भारत आया हुआ है। अत: किसी भी घरेलू टूर ऑपरेटर के लिए भारत आने वाले अनिवासी व्यक्तियों को विदेशी टूर पैकेज की बिक्री करने पर उससे टैक्स या कर एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।
वर्ष 2022 की अधिसूचना संख्या 20 दिनांक 30.03.2022 भी जारी कर दी गई है और यह अधिसूचना अनुभाग के तहत www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है।
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निर्वाचन आयोग
छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2023
भारत निर्वाचन आयोग ने जलवायु परिस्थितियों, शैक्षणिक कैलेंडर, बोर्ड परीक्षा, प्रमुख त्योहारों, राज्यों की मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति जैसे सभी प्रासंगिक पक्षों पर विचार करने तथा राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की उपलब्धता, आवाजाही, परिवहन के लिए आवश्यक समय और बलों की समय पर तैनाती व अन्य प्रासंगिक मैदानी हकीकतों का गहन मूल्यांकन करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव कराने का कार्यक्रम तैयार किया है।
आयोग ने सभी प्रासंगिक पक्षों पर विचार करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना राज्यों के माननीय राज्यपालों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आम चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया है।
राज्यों के चुनाव का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
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संस्कृति मंत्रालय
राजा राममोहन राय के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका का दो दिवसीय मोहक मंचन आज कर्तव्य पथ पर संपन्न हुआ
विशेषतायें:
- नारी सम्मान विषयवस्तु पर आधारित ‘युगपुरुष राजा राममोहन राय’ नामक नृत्य-नाटिका आज संपन्न।
- यह प्रस्तुतिकरण उस अभियान का अंग भी थी, जिसके अनुरूप सेंट्रल विस्टा पर हर सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है।
- यह कार्यक्रम राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती के वर्ष भर चलने वाले समारोह का भी भाग था।
आधुनिक भारतीय समाज के जनक माने जाने वाले राजा राममोहन राय के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका का दो दिवसीय मोहक और भव्य प्रदर्शन आज पूरा हो गया। नृत्य-नाटिका का आयोजन कर्तव्य पथ और इंडिया गेट  पर किया गया था। इसका शीर्षक ‘युगपुरुष राजा राममोहन राय’ और विषयवस्तु नारी सम्मान था। इसका प्रबंधन संस्कृति मंत्रालय के राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान ने किया था।
नृत्य-नाटिका ने बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित किया। दर्शकों ने मंचन और पात्रों के रंगारंग प्रदर्शन का भरपूर आनन्द उठाया।
आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में राजा राममोहन राय की 250वीं जन्म-जयंती के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 22 मई, 2022 को साल भर चलने वाले इस समारोह का शुभारंभ किया था।
यह श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतिकरण एक अभियान का भी हिस्सा है, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हर सप्ताह सेंट्रल विस्टा में किया जायेगा। नृत्य-नाटिका का निर्देशन जाने-माने कोरियोग्राफर निलय सेनगुप्ता कर रहे हैं और इसमें 40 कलाकार शामिल हैं।
राजा राममोहन राय के जीवन पर आधारित नृत्य-नाटिका दर्शकों को उनके महान कृत्यों, उच्च आदर्शों और उनके जीवन-दर्शन को बहुत करीब से परिचित करायेगी। प्रदर्शन सायं छह बजे आरंभ होगा तथा प्रवेश सभी लोगों के लिये पूरी तरह निशुल्क है।
राजा राममोहन राय 22 मई, 1772 को राधानगर, बंगाल में पैदा हुये थे। उन्होंने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। वे ब्रह्म-समाज के संस्थापक थे और उन्होंने हमेशा आधुनिक व वैज्ञानिक सोच-समझ को प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़े वितरण शिविर  में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों में सहायक उपकरण वितरित किए
यह सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति लाभान्वित हो और सबको न्याय मिले: प्रधानमंत्री
पिछले 5 वर्षों में लगभग 9 हजार बड़े वितरण शिविरों का आयोजन किया गया: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अब तक के सबसे बड़े “सामाजिक अधिकार शिविर”- मेगा वितरण शिविर में लगभग 27,000 वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए।
इस मेगा वितरण शिविर का आयोजन सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना- आरवीवाई और एडीआईपी योजनाओं के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए किया गया था।
इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने संस्कृत की पुरानी कहावत "“स्वस्ति: प्रजाभ्यः परिपालयंतां, न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः" को उद्धृत किया जिसका अर्थ है कि लोगों को समान न्याय उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कहावत “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के दर्शन का आधार है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार समाज के सभी लोगों के कल्याण और विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की पहली प्राथमिकता 130 करोड़ भारतीयों, चाहे वे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, आदिवासी या दलित हों, के हितों की रक्षा करना है।
सहायक उपकरणों के विशाल वितरण शिविर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सभी लोगों को बेहतर जीवन उपलब्ध कराने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों के समय में ऐसे वितरण समारोह शायद ही आयोजित किए जाते थे। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में हमारी सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 9,000 शिविर लगाए हैं।
प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले पांच वर्ष में सरकार ने दिव्यांगजनों को 900 करोड़ रुपये से अधिक के उपकरण वितरित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत के विकास में यह आवश्यक है कि दिव्यांगजन युवाओं और बच्चों की समान भागीदारी हो चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या खेल क्षेत्र हो और इसके लिए सरकार इन्हें प्रोत्साहित कर रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी पहली सरकार है जिसने दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम को लागू किया है और हमने दिव्यांगता की 7 से बढ़ाकर 21 श्रेणियों का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि हमने दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षा के आरक्षण का कोटा भी 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में देश में कई भवनों, 700 से अधिक रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाया गया है, शेष भवनों को भी सुगम्य भारत अभियान के तहत सुलभ बनाया जाएगा।
यह लाभार्थियों की संख्या, वितरित किए गए उपकरणों की संख्या और वितरित किए गए उपकरणों की गुणवत्ता के संदर्भ में देश में अब तक का सबसे बड़ा वितरण शिविर है। इस मेगा शिविर में 56,000 से अधिक विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को 26,000 से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में वितरित किए जाएंगे। इन उपकरणों की कीमत 19 करोड़ रुपये से अधिक है।
इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को इन उपकरणों के माध्यम से उनके दैनिक जीवन और सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करना है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम आयोजित किया
सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के निदेशक, बाह्य संबंध श्री अल्बर्ट मासाकोई के नेतृत्व में सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन सदन में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्र से मुलाकात की। सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग  के ये अधिकारी निर्वाचन आयोग के तत्वावधान में स्थापित प्रशिक्षण संस्थान, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट  में क्षमता निर्माण से संबंधित एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का लाभ उठा रहे हैं।
इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और एक दूसरे के अनुभवों एवं पेश आने वाली चुनौतियों से मिली सीख के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करने वाले इस तरह के क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों की उपयोगिता पर जोर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात के लिए आश्वस्त किया कि निर्वाचन आयोग सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे और विचारों के आदान-प्रदान एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए ई-लर्निंग पोर्टल के विकास में हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।
चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित अपने दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान, इन अधिकारियों ने मतदाता पंजीकरण, चुनाव परिणाम प्रबंधन, शिकायत निवारण, डेटा विश्लेषण और प्रबंधन से जुड़े आईसीटी अनुप्रयोगों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में,इन अधिकारियों को आईटी अनुप्रयोगों और साइबर सुरक्षा से संबंधित व्यावहारिक अनुभव के लिए तीन दिनों के लिए निर्वाचन आयोग के साथ भी संलग्न किया गया। इन अधिकारियों ने क्षेत्र के दौरे के एक हिस्से के रूप में आगरा के एक मतदाता पंजीकरण केंद्र और दिल्ली में एनआईसी डाटा सेंटर का भी दौरा किया। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल की योजना सिएरा लियोन के राष्ट्रीय चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों और उनके लिए आयोजित एक प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण  कार्यशाला के बाद बनाई गई थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
2021-22 की दूसरी तिमाही  के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान
1. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने स्थिर  और वर्तमान मूल्य दोनों पर 2021-22 की दूसरी तिमाही  के लिए सकल घरेलू उत्पाद  के अनुमानों के साथ ही पिछले वर्ष इसी तिमाही की तुलना में जीडीपी के व्यय घटक इस प्रेस नोट में जारी कर रहा है।
2. 2021-22 की दूसरी तिमाही में लगातार स्थिर मूल्यों  पर जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले, दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत कमी की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में मूल कीमतों पर तिमाही जीवीए 2021-22 में 32.89 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 8.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।
3. 2021-22 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों  पर अनुमानित जीडीपी 55.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह 47.26 लाख करोड़ रुपये था, जिससे 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए बुनियादी मूल्य पर स्थिर  मूल्यों पर तिमाही जीवीए अनुमानित रूप से 49.70 लाख करोड़ रुपये है जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 42.54 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 16.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है।
4. अप्रैल-सितंबर 2021-22  में स्थिर मूल्यों  पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 59.92 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 68.11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021-22 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 15.9 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एच-1 2021-22 में मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 86.15 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 106.77 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021-22 में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 13.4 प्रतिशत के संकुचन को दर्शाता है।
5. आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से बुनियादी कीमतों पर जीवीए के साथ सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान, स्थिर  पर जीडीपी के व्यय घटक के साथ दूसरी तिमाही 2019-20 से 2021-22 और एच-1 2019-20 से 2021-22 के लिए वर्तमान मूल्य का ब्योरा विवरण 1 से 8 में दिया गया है।
6. दूसरी तिमाही, 2021-22 के अनुमान कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग से प्राप्त 2021-22 के खरीफ मौसम के दौरान कृषि उत्पादन के पहले अग्रिम अनुमानों पर आधारित हैं; पशुपालन और डेयरी विभाग से प्राप्त प्रमुख पशुधन उत्पादों जैसे दूध, अंडा, मांस और ऊन के उत्पादन का अनुमान और मत्स्य पालन विभाग से प्राप्त मछली उत्पादन डेटा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक , महालेखा नियंत्रक  द्वारा बनाए गए केंद्र सरकार के मासिक खातों और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक  द्वारा बनाए गए राज्य सरकार के मासिक खातों का भी उपयोग किया गया है। इसके अलावा, जुलाई-सितंबर 2021-22 की अवधि के दौरान रेलवे, सड़क, वायु और जल परिवहन, संचार, बैंकिंग और बीमा सहित परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन और बीएसई/एनएसई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इसी अवधि के दौरान कॉर्पोरेट क्षेत्र का प्रदर्शन अनुमानों को संकलित करते समय भी ध्यान में रखा गया है। आकलन में प्रयुक्त मुख्य संकेतकों का निष्पादन अनुबंध-I में दिया गया है।
7. 2021-22 की तीसरी तिमाही  के लिए तिमाही जीडीपी अनुमानों की अगली रिलीज 28.02.2021 को जारी होगी।
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत विनेश फोगाट के लिए हंगरी और पौलेंड में 40 दिनों की विदेशी प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दी गई
सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए 40 दिनों की प्रशिक्षण शिविर को मंजूरी दी है। इस दौरान विनेश फोगाट के साथ उनकी निजी प्रशिक्षक वॉलर अकोस, कुश्ती प्रतिस्पर्धा में उनकी साथी प्रियंका फोगाट और फिजियोथेरेपिस्ट पूर्णिमा रमन नगोमदिर भी होंगी। इस शिविर का आयोजन हंगरी और पौलेंड में होना है। पहले हंगरी के बुडापेस्ट स्थित वसास स्पोर्ट्स क्लब में 28 दिसंबर, 2020 से 24 जनवरी, 2021 के बीच शिविर होगा। वहीं इसके बाद पौलेंड के स्जिक्रीक स्थित ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर में 24 जनवरी, 2021 से पांच फरवरी, 2021 तक प्रशिक्षण शिविर लगेगा। इन पर कुल अनुमानित खर्च 15.51 लाख रुपये होगा। इनमें हवाई किराया, स्थानीय परिवहन, बोर्डिंग एवं लॉजिंग चार्ज और जेब खर्च शामिल हैं। विनेश फोगाट टारगेट ओलंपिक पोडियन स्कीम का एक हिस्सा हैं।
इस प्रशिक्षण शिविर की योजना उनके निजी प्रशिक्षक वॉलर अकोस ने बनाई है। इस प्रशिक्षण की सहायता से विनेश को अपने भार वर्ग में कई यूरोपीय पहलवानों के साथ खेलने और अपनी तकनीक और फुर्ती से संबंधित पहलुओं में सुधार करने के अवसर मिलेंगे।
विनेश फोगाट को विदेशी प्रशिक्षण शिविर को लेकर काफी उम्मीद है। उन्होंने कहा, ‘एक पहलवान के रूप में मुझे अपने स्तर को जानने की जरूरत है और इससे मुझे अच्छी पहलवानों के साथ खेलने के अवसर मिलेंगे, जिनसे मुझे ये जानने में बहुत मदद मिलेगी कि मैं कहां खड़ी हूं।’
साल 2019 के विश्व चैंपियनशिप में महिलाओं की 53 किलोग्राम वर्ग की प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। टोक्यो ओलपिंक्स का आयोजन जुलाई-अगस्त, 2021 में होना है। फोगाट भारतीय खेल प्राधिकरण , लखनऊ में अक्टूबर 2020 से आयोजित महिला पहलवानों के लिए राष्ट्रीय शिविर का एक हिस्सा थीं। कोरोना वायरस की वजह से लगने वाले लॉकडाउन से पहले उनकी अंतिम प्रतिस्पर्धा एशियन सीनियर चैंपियनशिप थी, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक पर कब्जा किया था। इसका आयोजन फरवरी, 2020 में नई दिल्ली में किया गया था।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय देश के युवाओं को मिशन लाइफ का संदेश देता है
मिशन लाइफ की भावना में एक स्थायी जीवन शैली अपनाने के लिए 4400 से अधिक छात्रों और आम जनता को जागरूक किया गया
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की क्षेत्रीय शाखाओं द्वारा भोपाल और मैसूर में ग्रीन टॉक और ग्रीन प्लेज का आयोजन किया गया
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय - राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय  ने स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली में युवाओं के लिए मिशन लाइफ  जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहायक वन महानिरीक्षक डॉ. धीरज मित्तल द्वारा एक संवादात्मक वार्ता प्रस्तुत की गई और मिशन लाइफ पर कॉलेज के छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया, जिसमें 852 छात्रों और संकाय सदस्यों ने भाग लिया।
दयाल सिंह कॉलेज, नई दिल्ली में मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली की एक शाखा - क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय , भोपाल ने लाइफ मिशन के तहत लाइफ: पर्यावरण के लिए जीवन शैली पर जागरूकता पैदा करने के लिए कियोस्क के माध्यम से ग्रीन टॉक, ग्रीन संकल्प, पैम्फलेट वितरण और वीडियो प्रस्तुति का आयोजन किया। चूज लाइफ के तहत 2139 लाभार्थियों  के लिए 12 जनवरी, 2023 और 13 जनवरी, 2023 को अन्य 1011 लाभार्थियों  के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया।
आरएमएनएच, भोपाल द्वारा आयोजित मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम
आरएमएनएच, भोपाल द्वारा आयोजित मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली की एक अन्य शाखा - क्षेत्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, मैसूर, ने आज सेव एनर्जी लाइफ मिशन लाइफ़स्टाइल फॉर एनवायरमेंट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 415 स्कूली छात्रों और आम जनता ने हरित संकल्प और मिशन लाइफ जागरूकता सत्र में उत्सुकता से भाग लिया।
आरएमएनएच, मैसूर द्वारा आयोजित मिशन लाइफ जागरूकता कार्यक्रम