ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा, दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा और अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:

समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- 23 जून : छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने का अनुमान है। दक्षिण-पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा केरल और माहे में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
- अण्डमान व निकोबार द्वीपसूह में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एक-दो जगहों पर बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ओडिशा, असम और मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, केरल और माहे और तमिलनाडु, पुडुचेरी तथा कराईकल में एक-दो स्थानों पर बादलों की गर्जना हो सकती है।
- अरब सागर के दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी-मध्य भागों और आंध्र प्रदेश के सटे बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी मध्य भागों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की आंशका है। हवाओं की गति 60 किमी तक जा सकती है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर भी 50-60 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती है। मछुआरों को इन क्षेत्रों में न जाने की सलाह दी जाती है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
वित्त मंत्रालय
एडीबी ने उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए 300 मिलियन डॉलर ऋण पर हस्ताक्षर किए
उत्तर प्रदेश में उपभोक्ताओं को विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार करने के लिए एशियन डिवेलपमेंट बैंक  और भारत सरकार ने आज 300 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
उत्तर प्रदेश बिजली वितरण नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के लिए लोन किश्त 1 के लिए भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव डॉ. सी एस महापात्रा और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री टेकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, डॉ. महापात्रा ने कहा कि वितरण नेटवर्क को उन्नत करने से उत्तर प्रदेश में बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करने में मदद मिलेगी, तकनीकी और वाणिज्यिक  नुकसान को कम करने और ग्रामीण बिजली आपूर्ति की वित्तीय स्थिरता को बहाल करने में मदद मिलेगी।
वहीं, कोनिशी ने कहा कि इस परियोजना के तहत कृषि और आवासीय उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए अलग-अलग फीडर स्थापित किए जाएंगे, ताकि बिना मीटर के बिजली आपूर्ति के उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके, साथ ही राज्य विद्युत वितरण इकाई के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को शामिल करके बिल संग्रह में सुधार लाया जा सके।
कुल मिलाकर, मल्टी-ट्रेन्च फाइनेंसिंग फैसिलिटी  ने दो ट्रेंच बनाने वाली परियोजना के लिए 430 मिलियन डॉलर की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत एक मजबूत वितरण नेटवर्क बनाने के लिए ग्रामीण इलाकों में कम वोल्टेज वितरण लाइनों के 65,000 किमी तक रूपांतरण किया जाएगा, जिसमें खुले कंडक्टरों को हवाई बंडल कंडक्टर  में बदल दिया जाएगा। इससे 46,000 गांवों में अनुमानित 70 मिलियन लोगों को लाभ होगा। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 17,000 किमी से अधिक दूरी तक फीडर सेपरेशन नेटवर्क स्थापित किया जाना है। इससे कृषि संबंधित जरूरतें, ग्रामीण आवासीय उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की अवधि में वृद्धि और ऊर्जा व जल संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा, यह परियोजना उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  की लैंगिक समावेशिता, कॉर्पोरेट प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन क्षमता में सुधार करेगी।
बिल संग्रह में सुधार करने के लिए, इस परियोजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को सामुदायिक संग्रह एजेंटों के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे कि उनकी पारिवारिक आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी।
उत्तर प्रदेश बिजली क्षेत्र की लैंगिक समावेशिता और संस्थागत क्षमता निर्माण को मजबूत करने की दिशा में गरीबी निवारण के लिए एडीबी के टीए स्पेशल फंड और जापान फंड से एमएफएफ को 2 मिलियन डॉलर तकनीकी सहायता  अनुदान का प्रस्ताव है।
गरीबी को दूर करने के अपने प्रयासों को बनाए रखते हुए एडीबी समृद्ध, समावेशी, लचीला और स्थायी एशिया व प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इससे 68 सदस्य जुड़े हैं, जिनमें से 49 इस क्षेत्र से हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में उभरने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि पर्यटन में वृद्धि का अर्थ इस क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि है।
केन्द्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के ट्वीट थ्रेड के जवाब में, जिसमें केन्द्रीय मंत्री ने सूचित किया था कि वर्ष 2022 के दौरान 11.8 मिलियन से अधिक घरेलू पर्यटकों और 100,000 से अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटन दर्ज किया गया, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सुखद रुझान। पर्यटन में वृद्धि का अर्थ इस क्षेत्र की समृद्धि में वृद्धि है।”
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने अंबाला छावनी का दौरा किया
सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने खरगा कोर की सुरक्षा और परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए 19 अक्टूबर 2020 को अंबाला छावनी का दौरा किया।
जनरल ऑफिसर कमांडिंग, लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल ने सेना प्रमुख को जानकारी दी। इसके बाद सेना प्रमुख ने फार्मेशन कमांडरों के साथ बातचीत की। उन्होंने उच्च स्तरीय परिचालन तैयारियों के लिए फार्मेशन की प्रशंसा की और फार्मेशन तथा इकाइयों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ किये गए सुरक्षा उपायों की सराहना की। उन्होंने उत्साह के साथ काम करना जारी रखने और भविष्य में किसी भी तरह की परिचालन चुनौतियों के लिए तैयार रहने के लिए सभी रैंकों को प्रोत्साहित किया। सेना प्रमुख ने अंबाला वायु सेना अड्डे का भी दौरा किया और सेनाओं के बीच तालमेल की सराहना की।
एमजी / एएम / जेके /डीसी
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजन और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के नि:शुल्क वितरण के लिए औरंगाबाद में कल 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजन’ और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' के तहत वरिष्ठ नागरिकों को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए कल बिहार के औरंगाबाद जिला समाहरणालय परिसर स्थित टाउन हॉल में एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा। एलिम्को और जिला प्रशासन औरंगाबाद की सहभागिता में इस शिविर का आयोजन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  करेगा।
कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया  का अनुपालन करते हुए प्रखण्ड/पंचायत स्तर पर 1521 दिव्यांगजन और 546 वरिष्ठ नागरिकों को 2.43 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 5102 सहायता व सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
इस वितरण शिविर का उद्घाटन कल 11:00 बजे किया जाएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार होंगे और सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी। औरंगाबाद  के सांसद श्री सुशील कुमार सिंह, अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुख्य स्थल पर शारीरिक रूप से उपस्थित होकर समारोह में शामिल होंगे। वहीं काराकट  के सांसद श्री महाबली सिंह अपनी वर्चुअल/शारीरिक उपस्थिति के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। डीईपीडब्ल्यूडी की सचिव श्रीमती अंजलि भवरा के साथ विभाग, एलिम्को और जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस समारोह के दौरान वर्चुअल माध्यम के जरिए/व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे।
उपरोक्त कार्यक्रम के लाइव वेबकास्ट के लिए लिंक https://youtu।be/4pwAxtrk444 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 157.20 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 16,56,341 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 4.43 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 94.27 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,51,740 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,52,37,461 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,58,089 नये मामले दर्ज किये गए
- अब तक 8,209 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए, कल के मुकाबले 6.02 प्रतिशत की वृद्धि
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 19.65 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 14.41 प्रतिशत
- अब तक कुल 70.37 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 13,13,444 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तपोषित करने की योजना
इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को विदेशी मुद्रा में वित्तपोषित करने के लिए गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक कार्यालय स्थापित करने की योजना बना रहा है। गांधी नगर की गिफ्ट सिटी स्थित कार्यालय को विदेश स्थित एक कार्यालय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे इरेडा विदेशी मुद्रा हेजिंग लागत से बच सकेगा।
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री प्रदीप कुमार दास ने 23 फरवरी 2023 को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जी-20 कार्यक्रमों के तत्वावधान में “उभरती अर्थव्यवस्थाओं में स्वच्छ ऊर्जा निवेश को बढ़ाने” पर एक पैनल चर्चा में यह जानकारी दी।
उन्होंने 2030 तक हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 25 लाख करोड़ रुपये का फंड जुटाने के लिए ‘ग्रीन टैक्सोनॉमी’ के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु बीमा और अधिवर्षित निधियों को अपनी संपत्ति का 2 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बॉन्ड में प्रबंधन के तहत निवेश करने के लिए अनिवार्य किए जाने का आग्रह किया।
पिछले तीन वर्षों में इरेडा की अभूतपूर्व वृद्धि के बारे में बोलते हुए श्री दास ने कहा कि हमने सर्वश्रेष्ठ कॉरपोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड के अनुपालन के साथ हरसंभव सहायता के माध्यम से अपने हितधारकों को सहयोग प्रदान करने के दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है। उपयुक्त समीक्षा और निगरानी के इरेडा के सक्रिय दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, कंपनी पिछले तीन वर्षों के दौरान अपने शुद्ध एनपीए को 7.18 प्रतिशत से घटाकर 2.03 प्रतिशत करने में समर्थ रही है।
इसके अलावा, इरेडा बाजार की जरूरतों के अनुरूप विशिष्ट वित्तीय उत्पाद पेश करने के मामले में एक मानक स्थापित करने वाला रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इरेडा दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता और स्पष्टता के 3 सी सिद्धांतों को लागू करके कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम रहा है।
इरेडा के सीएमडी ने रेखांकित किया कि सभी प्रमुख बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां जैसे कि विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, जेआईसीए और एडीबी आदि ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के माध्यम से अपने फंड को प्रवाह  करना पसंद किया, यह दर्शाता है कि इरेडा नवीकरणीय ऊर्जा फंडिंग के लिए शीर्ष विकल्प है। उन्होंने इन एजेंसियों से प्रोसेसिंग के समय और अन्य बाधाओं को कम करके वित्तीय सहायता में तेजी लाने के लिए अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा करने का अनुरोध किया। उन्होंने यह कहते हुए अपने संबोधन का समापन किया कि इरेडा वित्तपोषण के माध्यम से नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में मातृवत भूमिका निभाता रहेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री दिनेश जगदाले और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी  के मुख्य ऊर्जा अर्थशास्त्री श्री टिम गोल्ड और एडीबी, एनटीपीसी, एसईसीआई और सीईईडब्ल्यू के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी पैनल चर्चा में भाग लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने राजस्थान में आयोजित भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी के उद्घाटन समारोह की गरिमा बढ़ाईं
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राजस्थान के पाली में भारत स्काउट्स और गाइड्स के 18वें राष्ट्रीय जम्बूरी के उद्घाटन कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाईं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, “भारत स्काउट्स और गाइड्स देश में सबसे बड़ा स्वैच्छिक, गैर-राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। यह पंथ, नस्ल या लिंग के किसी भेदभाव के बिना लड़कों और लड़कियों के चरित्र निर्माण के लिए काम करता है। 63 लाख से अधिक स्काउट्स और गाइड्स की सदस्यता के साथ यह विश्व के सबसे बड़े स्काउट्स और गाइड्स संगठनों में से एक है।” उन्होंने आगे कहा कि इस संगठन के सदस्य समर्पण और सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, जो मानवता के कल्याण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रपति ने सभी से मानवता और प्रेम की इस भावना को अपने जीवन में अपनाने का अनुरोध किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी यात्रा शुरू करने से पहले स्काउट्स और गाइड्स व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज के सामूहिक कल्याण को लेकर खुद को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से जागृत और नैतिक रूप से सही रखने का एक संकल्प करते हैं। उच्च चेतना की इन विशेषताओं का अनुपालन करने पर विश्व एक बेहतर जगह बन जाती है।
राष्ट्रपति ने मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बिल गेट्स का उदाहरण दिया, जो स्काउट्स थे। उन्होंने स्काउट्स और गाइड्स को सार्वभौमिक मूल्यों व लोकाचार को अपनाने की सलाह दी, जो भविष्य में उनका मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स के रूप में वे जो सबक सीखते हैं, वे अनगिनत तरीकों से उनके जीवन को संवारेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत स्काउट्स और गाइड्स ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। वहीं, जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों पर उन्होंने कहा कि तापमान व समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी और मौसम की अनिश्चितताओं का प्रभाव बिल्कुल स्पष्ट है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करने होंगे। उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाकर, कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सतत् विकास अभ्यासों को बढ़ावा देकर स्काउट्स और गाइड्स लोगों को जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स के रूप में यह उनका कर्तव्य है कि वे लोगों को जैव विविधता की रक्षा करने, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने और जिम्मेदार पर्यटन अभ्यासों को बढ़ावा देने के महत्व के बारे में शिक्षित करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व में आज भारत एक युवा देश माना जाता है। युवा राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और युवाओं को भविष्य के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें भविष्य में देश और समाज के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। उन्होंने स्काउट्स और गाइड्स से खुद पर पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ने का अनुरोध किया और कहा कि कामयाबी उन सब के कदम चूमेगी।
राष्ट्रपति का भाषण हिंदी में पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 7 फरवरी, 2020 को कोकराझार, असम जाएंगे
प्रधानमंत्री ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 फरवरी, 2020 को बोडो समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए कोकराझार, असम जाएंगे।
कार्यक्रम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र  जिलों के 4 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। असम सरकार, राज्य की विभिन्नता पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करेगी। स्थानीय समुदाय इस कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनवरी में हुए ऐतिहासिक बोडो समझौते के बारे में जनसमुदाय को संबोधित करेंगे। प्रमुख हितधारकों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
समझौते पर 27 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे।
श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट में इस दिन को भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस कहा था। ट्वीट में आगे कहा गया था कि यह समझौता बोडो लोगों के जीवन में बदलाव लाएगा और शांति, सदभावना और मिलजुलकर रहने के एक नई सुबह की शुरूआत होगी।
यह समझौता प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास विजन और पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता के अनुरूप है। इससे 5 दशक पुरानी बोडो समस्या का समाधान हुआ है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा कि ‘बोडो समझौता कई कारणों से अलग है। जो लोग पहले हथियार के साथ प्रतिरोधी समूहों से जुड़े हुए थे वे अब मुख्य धारा में प्रवेश करेंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे।
एनडीएफबी के विभिन्न गुटों के 1615 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया है और ये लोग समझौते पर हस्ताक्षर होने के दो दिनों के अंदर मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि बोडो समूहों के साथ समझौता बोडो लोगों की अनूठी संस्कृति को संरक्षित करेगा और लोकप्रिय बनाएगा। लोगों को विकास आधारित कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त होगी। हम उन सभी चीजों को करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे बोडो लोगों को अपनी आकांक्षा पूरी करने में मदद मिलती हो।
क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रूपये के विशेष पैकेज को अंतिम रूप दिया गया है।
हाल ही में भारत सरकार और मिजोरम एवं त्रिपुरा सरकारों के बीच ब्रू-रियांग समझौता हुआ था। इससे 35,000 ब्रू-रियांग शरणार्थियों को राहत मिली। त्रिपुरा में एनएलएफटी के 85 कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास और शांति के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
गणतंत्र दिवस पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिंसा के मार्ग पर चलने वाले सभी लोगों को आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने का आह्वान किया था।
उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं देश के किसी भी हिस्से के उन लोगों से अपील करता हूं कि वे मुख्यधारा में वापस आ जाएं जो हिंसा और हथियारों के माध्यम से समस्या का समाधान चाहते हैं। उन्हें अपनी क्षमताओं के साथ-साथ देश की क्षमता पर भी भरोसा होना चाहिए कि शांतिपूर्ण माहौल में समस्याओं का समाधान किया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन  के लिए कागज रहित प्रक्रिया का कार्यान्वयन
आईईएम/आईएल के लिए आई  अधिनियम, 1951 के लिए आवेदन वर्तमान में आईईएम पोर्टल https://services.dipp.gov.in. के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। इस पोर्टल के जरिये संबद्ध औद्योगिक उपक्रमों के उद्यमियों द्वारा आईईएम- भाग क  और आईईएम - भाग ख  के लिए आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए जाते हैं। आईइएम का पावती प्रमाण पत्र कागज पर जारी किया जाता है और स्कैन की गई प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाती है। हालांकि, आईईएम में किसी भी संशोधन के लिए आवेदन पत्र मैन्युअल रूप से दायर किए जाते हैं और पावती प्रमाण पत्र कागज पर जारी करते हुए उसकी स्कैन की गई कॉपी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इसके बाद पावती प्रमाण पत्र आवेदकों को ईमेल कर दिया जाता है।
पारदर्शिता बढ़ाने और कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से औद्योगिक संवदर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग  ने आईईएम पोर्टल को उन्नत बनाया है। इस उन्नत पोर्टल के जरिये आईईएम- भाग क, भाग ख और संशोधन के लिए भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। सभी आवेदनों को कागज रहित तरीके से निपटाया जाएगा और क्यूआर कोड के साथ पावती प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाएंगे। अनुमोदन के बाद आवेदकों को ईमेल और एसएमएस के जरिये तुरंत सूचित किया जाएगा। साथ ही संबंधित राज्य सरकार को भी ईमेल के जरिये इसकी सूचना दी जाएगी।
अब से आईईएम के लिए कोई भी आवेदन- भाग क, आईईएम- भाग ख और पहले से जारी आईईएम में संशोधन केवल ऑनलाइन ही दायर किया जा सकेगा। कागज पर कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जारी किए गए इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्रों को निर्धारित क्यूआर कोड के साथ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85.42 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.57 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध, 83.80 लाख से अधिक टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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85,42,35,155
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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83,80,140
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शेष टीके
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4,57,98,120
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 85.42 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके साथ ही लगभग 83.80 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.57 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 208.31 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 6,10,863 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,252 है
सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.56 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,040 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,36,38,844 है
पिछले 24 घंटों में 8,813 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.15 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.79 प्रतिशत है
अब तक 88.06 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,12,129 जांच की गई
जल शक्ति मंत्रालय
25 राज्यों से जल जीवन मिशन के 100 'विशेष अतिथि' ऐतिहासिक लाल किले में 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे
इस वर्ष लाल किले, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश भर से लगभग 1,800 'विशेष आमंत्रित लोग' सम्मिलित होंगे। यह 'विशेष आमंत्रित' अतिथि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने के साक्षी बनेंगे और ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम उनके संबोधन को भी सुनेंगे।
इन 1800 'विशेष अतिथियों' में देश भर के 25 राज्यों से जीवन मिशन प्रतिनिधिमंडल के 100 'विशेष अतिथि' भी सम्मिलित हैं, जो 77वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे। चयनित समूह में वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्होंने 'जीवन परिवर्तन' मिशन के कार्यान्वयन के प्रति उत्कृष्ट समर्पण और प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और उन्हें भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा आमंत्रित किया गया है।
स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले, 'विशेष अतिथियों' ने आज प्रधानमंत्री संग्रहालय, इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भ्रमण किया। उन्हें नई दिल्ली में तीन मूर्ति मार्ग स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय के भ्रमण से देश की स्वरुप को आकार देने वाले दूरदर्शी नेताओं के जीवन और योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
उन्होंने कर्तव्य पथ और इंडिया गेट का भी भ्रमण किया जहां उन्होंने देशभक्ति के उत्साह में तिरंगा फहराया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर उन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कल, प्रतिष्ठित लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के बाद, जहां प्रधान मंत्री द्वारा राष्ट्रगान की जोशीली गूंज के बीच तिरंगा फहराया जाएगा, 'विशेष अतिथि' केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे।
जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के कारण उनके जीवन में कैसे सुधार हुआ है, इस बारे में कुछ 'विशेष अतिथियों' ने क्या कहा, सुनिए।
अल्मोडा, उत्तराखंड से भावना शर्मा
भीलवाड़ा, राजस्थान से रामा मालू