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प्रधानमंत्री कार्यालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के साथ एसजीपीसी के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मिला। प्रतिनिधिमंडल में शिरोमणि गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य भी थे।
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्र सरकार की योजना ‘सेवा भोज योजना’ के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया जिसके अंतर्गत गुरूद्वारों सहित धमार्थ, धार्मिक संस्थानों द्वारा नि:शुल्क दिए जाने वाले लंगर और प्रसाद की सामग्रियों पर सीजीएसटी तथा आईजीएसटी के केंद्रीय हिस्से की अदायगी करने का प्रावधान है।
प्रतिनिधिमंडल ने गन्ना किसानों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'नगर सौन्दर्य प्रतियोगिता' का शुभारंभ किया
नगरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच, उपलब्ध सुविधाओं, सौंदर्यशास्त्र और पारिस्थितिकी आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा
वाटरफ्रंट्स, हरित स्थलों, पर्यटक/विरासत स्थलों और बाजार/व्यावसायिक स्थलों की श्रेणी के तहत कुछ चयनित सुंदर सार्वजनिक स्थलों को राज्य/राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जाएगा
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 26 अप्रैल, 2023 को 'नगर सौन्दर्य प्रतियोगिता ' पोर्टल https://citybeautycompetition.in का शुभारंभ किया गया है। देश के शहरी स्थानीय निकाय  ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रतियोगिता में शामिल हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य सुंदर, नवाचारी और समावेशी सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने के लिए देश के नगरों और वार्डों द्वारा किए गए परिवर्तनकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें मान्यता देना है।
इस प्रतियोगिता के तहत, शहरों के वार्डों और सार्वजनिक स्थलों का पाँच व्यापक स्तंभों अर्थात  पहुँच  सुविधाएँ  गतिविधियाँ  सौंदर्यशास्त्र और  पारिस्थितिकी के तहत मूल्यांकन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता नगरों और शहरों में सबसे सुंदर वार्डों और सार्वजनिक स्थलों को सम्मानित करने में मदद करेगी। हालांकि चयनित वार्डों को नगर और राज्य स्तरों पर सम्मानित किया जाएगा, जबकि चार श्रेणियों यानि वाटरफ्रंट्स, हरित स्थलों, पर्यटक/विरासत स्थलों और बाजार/व्यावसायिक स्थलों के तहत नगरों को पहले राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद कुछ चयनित  प्रविष्टियों के बारे में राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों के लिए भी विचार किया जाएगा।
'नगर सौंदर्य प्रतियोगिता' में भाग लेने की अंतिम तिथि 15 जुलाई, 2023 है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले यूएलबी आवश्यक डाटा/दस्तावेज  https://citybeautycompetition.in पर सृजित की गई ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जमा कर सकते हैं। एक नॉलेज पार्टनर के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया  इस प्रक्रिया में वार्डों/यूएलबी/राज्यों को रखरखाव सहायता प्रदान करेगा।
नगर सौन्दर्य प्रतियोगिता वार्डों और शहरों को सुंदर सार्वजनिक स्थलों का निर्माण करने की दिशा में उनके प्रयासों का प्रदर्शन करने के लिए एक विशिष्ट अवसर प्रदान करती है। यह प्रतियोगिता विरासत और संस्कृति, सतत समुदायों और पारिस्थितिक संरक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्यों और नगरों में मित्रवत् व्यवहार सीखने में प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
भारी उद्योग मंत्रालय
वर्तमान में देश भर में 966,363 इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर हैं
इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत की गई
देश में हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अखिल भारतीय आधार पर 2015 से इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण  स्कीम  आरंभ की। वर्तमान में फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ पहली अप्रैल, 2019 को पांच वर्षों की अवधि के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं:
- सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी लाने के लिए देश में ही एडवांस्ड कैमिस्ट्री सेल  के विनिर्माण के लिए 12-05-2021 को उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी। बैटरी की कीमतों में कमी आने का परिणाम इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी के रूप में आएगा।
- इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के तहत कवर किया जाता है जिसे 25,938 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता के साथ 15 सितंबर, 2021 को पांच वर्षों की अवधि के लिए मंजूरी दी गई।
- इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत की गई, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटा कर 5 प्रतिशत की गई।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की कि बैटरी चालित वाहनों को हरे रंग के लाइसेंस प्लेट दिए जाएंगे तथा उन्हें परमिट संबंधी आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों से सड़क कर माफ करने का परामर्श देते हुए एक अधिसूचना जारी की जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की आरंभिक लागत में कमी लाने में सहायता मिलेगी।
ई-वाहन पोर्टल  के अनुसार, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की विस्तृत सूची निम्नलिखित है :
अनुलग्नक
31-01-2022 को इलेक्ट्रिक वाहनों की राज्यवार संख्या
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राज्य का नाम
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कुल योग
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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159
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अरुणाचल प्रदेश
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20
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असम
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47,947
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बिहार
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64,241
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चंडीगढ़
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1,931
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छत्तीसगढ
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13,428
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दिल्ली
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132,302
|
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गोवा
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1,686
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गुजरात
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17,593
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हरियाणाहरियाणा
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26,780
|
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हिमाचल प्रदेश
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711
|
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जम्मू और कश्मीर
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1,527
|
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झारखंड
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12,171
|
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कर्नाटक
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82,046
|
|
केरल
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15,022
|
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लद्दाख
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|
5,496
|
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महाराष्ट्र
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58,815
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मणिपुर
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540
|
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मेघालय
|
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28
|
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मिजोरम
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|
20
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नगालैंड
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171
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उड़ीसा
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12,282
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पुदुचेरी
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1,614
|
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पंजाब
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|
10,142
|
|
राजस्थान
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53,141
|
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सिक्किम
|
|
2,425
|
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तमिलनाडु
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|
50,296
|
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त्रिपुरा
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|
7,593
|
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केंद्र शासित प्रदेश -- डीएनएच और डीडी
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|
277
|
|
उत्तर प्रदेश
|
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276,217
|
|
उत्तराखंड
|
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25,451
|
|
पश्चिम बंगाल
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44,291
|
|
कुल योग
|
|
966,363
विवरण केंद्रीकृत वाहन 4 के अनुरुप डिजिटाइज्ड वाहन रिकॉर्ड के लिए दिए गए हैं और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना तथा लक्षद्वीप के लिए डाटा उपलब्ध नहीं कराये गए हैं क्योंकि वे केंद्रीकृत वाहन-4 में नहीं हैं।
यह जानकारी आज राज्य सभा में भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर द्वारा एक लिखित उत्तर में दी गई।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड द्वारा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड द्वारा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। प्रस्तावित संयोजन में रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड  द्वारा स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड   की इक्विटी शेयर पूंजी के 40 प्रतिशत के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है। हालांकि, ओपन ऑफर की पूर्ण स्वीकृति की स्थिति में यह अधिग्रहण एसडब्ल्यूआरईएल की इक्विटी शेयर पूंजी के 51.07 प्रतिशत तक जा सकता है।
आरएनईएसएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जोकि आरआईएल समूह  से संबंधित संस्थाओं के लिए अंतिम होल्डिंग कंपनी है। आरएनईएसएल एक नई निगमित इकाई है और यह भारत में किसी भी उत्पाद या सेवाओं की पेशकश नहीं करती है। आरआईएल समूह की उपस्थिति हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उत्पादन, पेट्रोलियम के शोधन एवं विपणन, पेट्रोकेमिकल्स, खुदरा एवं डिजिटल सेवा जैसे क्षेत्रों में है।
एसडब्ल्यूआरईएल को भारत और वैश्विक स्तर पर 25 से अधिक देशों में विशुद्ध रूप से सोलर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन  सॉल्यूशन के एक वैश्विक प्रदाता के तौर पर जाना जाता है। भारत में, एसडब्ल्यूआरईएल सोलर ईपीसी सॉल्यूशन और तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित परियोजनाओं समेत संचालन एवं रखरखाव से जुड़ी सेवाओं में संलग्न है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही आयेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। 09 जनवरी 2021 तक 532.79 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है जोकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 421.15 लाख मीट्रिक टन की खरीद की तुलना में 26.50 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है। कुल 532.79 लाख मीट्रिक टन की खरीद में अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जोकि कुल खरीद का 38.05 प्रतिशत है।
कुल 100591.96 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 70.84 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। साथ ही गुजरात और तमिलनाडु के लिए रबी के विपणन सीजन 2020-21 के दलहन और तिलहन की 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
09 जनवरी 2021 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1515.77 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 283343.27 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,51,180 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 09 जनवरी 2021 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 09 जनवरी 2021 तक 8230048 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24,095.72 करोड़ रुपये हैं जिससे 16,02,107 किसान लाभान्वित हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 अप्रैल को सौराष्ट्र तमिल संगमम् के समापन समारोह को संबोधित करेंगे
यह कार्यक्रम एक भारत- श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की सोच को आगे बढ़ाता है
यह सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 अप्रैल, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सौराष्ट्र तमिल संगमम् के समापन समारोह को संबोधित करेंगे।
इस कार्यक्रम की शुरुआत एक भारत- श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने को लेकर प्रधानमंत्री की सोच में निहित है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीच सदियों पुराने संबंधों को सामने लाने और उन्हें फिर से खोजने में सहायता करता है। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए इससे पहले काशी तमिल संगमम् का आयोजन किया गया था। वहीं, सौराष्ट्र तमिल संगमम्, गुजरात और तमिलनाडु के बीच साझा संस्कृति व विरासत का उत्सव मनाकर इस सोच को आगे बढ़ाता है।
कई सदी पहले बड़ी संख्या में लोग सौराष्ट्र क्षेत्र से तमिलनाडु चले गए थे। इसे देखते हुए सौराष्ट्र तमिल संगमम् ने सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों के साथ फिर से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। इस 10 दिवसीय संगम में हिस्सा लेने के लिए 3,000 से अधिक सौराष्ट्र के तमिल एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए हैं। यह कार्यक्रम 17 अप्रैल को शुरू हुआ था और इसका समापन समारोह 26 अप्रैल को सोमनाथ में आयोजित किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
गैरकानूनी क्रिया कलाप निवारण कानून-1967 के अन्तर्गत कुछ व्यक्ति आंतकवादी घोषित
गैरकानूनी क्रिया कलाप निवारण कानून-1967 में हाल ही में किए गये संशोधन के अनुसार, केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियोंको आंतकवादी घोषित करते हुए उनके नाम को कानून की अनुसूची-4 में शामिल करने का निर्णय लिया है:
1. मौलाना मसूद अजहर : जैश-ए-मुहम्मद का प्रमुख, संस्थापकऔर मुख्य
नेता
2. हाफिज मुहम्मद सईद : लश्कर-ए-तैयबा/जमात-उद-दावाका प्रमुख,संस्थापक
और मुख्य नेता
3. जकी-उर-रहमान लखवी: लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य संचालककमाण्डर
और उसके संस्थापक सदस्योंमें से एक
4. दाउद इब्राहिम कासकर :एक अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनचलाता है
और आंतकवादी घटनाओंमें सम्मिलित है।
उपर्युक्त सभी व्यक्ति भारत में आंतकी हमलों में शामिल रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें वैश्विक आंतकवादी घोषित किया जा चुका है।
पहले जब आंतकवादी संगठनों को प्रतिबन्धित किया जाता था तो उससे जुड़े व्यक्ति आसानी से नाम परिवर्तित कर लेते थे और आंतकवादी गतिविधियां जारी रखते थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
हमारी सच्ची सफलता बाबासाहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार एक समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में हैः राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति ने लखनऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारी सच्ची सफलता बाबासाहेब के मूल्यों और आदर्शों के अनुसार एक समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में है। उन्होंने कहा कि हमने इस दिशा में प्रगति की है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। वे आज  लखनऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर के बहु-आयामी व्यक्तित्व और राष्ट्र निर्माण में उनके बहुमूल्य योगदान से उनकी असाधारण क्षमता और योग्यता का परिचय मिलता है। डॉ. आंबेडकर न केवल एक शिक्षाविद्, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, समाज-शास्त्री व समाज-सुधारक थे, बल्कि उन्होंने संस्कृति, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्रों में भी अपना अमूल्य योगदान दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब के विजन की चार सबसे महत्वपूर्ण बातें नैतिकता, समानता, आत्मसम्मान और भारतीयता है। इन चारों आदर्शों तथा जीवन मूल्यों की झलक बाबा साहब के चिंतन एवं कार्यों में दिखाई देती है। उनकी सांस्कृतिक सोच मूलतः समानता पर आधारित थी। डॉ. आंबेडकर ने भगवान बुद्ध के विचारों का प्रसार किया। उनके इन प्रयासों के मूल में करुणा, बंधुता, अहिंसा, समता और पारस्परिक सम्मान जैसे भारतीय मूल्यों को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक न्याय के आदर्श को कार्यरूप देने का लक्ष्य था। भगवान बुद्ध का करुणा और सद्भाव का संदेश उनके जीवन और राजनीति का आधार था। बाबासाहेब ने नैतिकता और सद्भाव के सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति की आवश्यकता पर बल दिया। वह कहते थे कि मैं पहले एक भारतीय हूं, उसके बाद में एक भारतीय और आखिर में एक भारतीय हूं।
राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब हमेशा महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने के पक्षधर थे। उनके द्वारा तैयार किए गए संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर ही समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है। डॉ. आंबडेकर चाहते थे कि समानता के इस मौलिक अधिकार को संपत्ति के उत्तराधिकार व विवाह और जीवन के अन्य पहलुओं से जुड़े मुद्दों पर भी एक अलग विधेयक द्वारा स्पष्ट कानूनी आधार दिया जाए। आज हमारी कानूनी व्यवस्था महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकार जैसे कई मुद्दों पर उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि बाबासाहेब की दूरदर्शी सोच अपने समय से काफी आगे थी।
राष्ट्रपति ने कहा कि लखनऊ में बाबासाहेब के स्मारक के रूप में सांस्कृतिक केन्द्र के निर्माण की उत्तर प्रदेश सरकार की पहल सराहनीय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि निर्माण पूरा होने पर यह सांस्कृतिक केंद्र सभी नागरिकों, विशेषकर युवा पीढ़ी को डॉ. आंबेडकर के आदर्शों और उद्देश्यों के बारे में शिक्षित करने में एक प्रभावी भूमिका निभाएगा।
राष्ट्रपति का संदेश हिंदी में देखने के लिए यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी
यह गर्व की बात है कि भूमि, वायु और समुद्र की सभी सीमाओं को कवर करने के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  असम के तेजपुर वायु सेना स्टेशन पर सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी। राष्ट्रपति, जो भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, ने ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी और वायु सेना स्टेशन लौटने से पहले उड़ान के दौरान हिमालय के दृश्य भी देखे।
विमान को 106 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया था। विमान ने समुद्र तल से करीब दो किलोमीटर की ऊंचाई पर और करीब 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। राष्ट्रपति मुर्मु, इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं।
राष्ट्रपति ने बाद में आगंतुक पुस्तिका में एक संक्षिप्त नोट लिखकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, जिसमें उन्होंने कहा, "भारतीय वायु सेना के शक्तिशाली सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरना, मेरे लिए एक उत्साहजनक अनुभव रहा। यह गर्व की बात है कि भूमि, वायु और समुद्र की सभी सीमाओं को कवर करने के लिए भारत की रक्षा क्षमताओं का अत्यधिक विस्तार हुआ है। मैं इस उड़ान के आयोजन के लिए भारतीय वायु सेना और तेजपुर वायु सेना स्टेशन की पूरी टीम को बधाई देती हूं।"
राष्ट्रपति को विमान और भारतीय वायु सेना  की परिचालन क्षमताओं के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्होंने भारतीय वायुसेना की परिचालन तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया।
राष्ट्रपति की सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान, भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, सशस्त्र बलों के साथ जुड़ने के उनके प्रयासों का एक हिस्सा है। मार्च 2023 में, राष्ट्रपति ने आईएनएस विक्रांत का दौरा किया था और स्वदेश निर्मित विमान पर अधिकारियों एवं नाविकों के साथ बातचीत की थी।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 216.83 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 13,10,410 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 47,379
- सक्रिय मामले 0.11 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 4,676 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,67,340 हुई
- पिछले 24 घंटों में 4,043 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.37 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.81 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.20 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,95,894 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 फरवरी 2020 को वाराणसी का दौरा करेंगे
दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे
3 ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थलों- वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने वाली महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे
वाराणसी में 430 बिस्तर वाले सुपर- स्पेशिएलिटी सरकारी अस्पताल सहित कुछ विकासात्मक परियोजनाओं का शुभांरभ करेंगे तथा कुछ राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 फरवरी 2020 को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का एक दिवसीय दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री का श्री जगदगुरू विश्वाराध्य गुरूकुल के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। वे श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं में अनुदित संस्करण तथा इस के मोबाईल ऐप का भी विमोचन करेंगे।
श्री नरेन्द्र मोदी इसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक केंद्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसी आयोजन में वे पंड़ित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फुट की पंच लोहा प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। यह देश में उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा है। 200 से अधिक शिल्पकारों ने एक वर्ष तक दिन रात काम करके इस प्रतिमा को पूरा किया है।
इस स्मारक केंद्र में पंड़ित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और काल से संबंधित जानकारियां होंगी। ओड़िशा के लगभग 30 शिल्पकारों और दस्तकारों ने पिछले वर्ष के दौरान इस परियोजना पर कार्य किया है।
प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक समारोह में 30 से अधिक परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इऩ परियोजनाओं में काशी हिंदू विश्वविद्यालय  में 430 बिस्तर का सुपर स्पेशिएलिटी सरकारी अस्पताल तथा बीएचयू में ही 70 बिस्तर वाला मनोरोग चिकित्सा अस्पताल शामिल हैं।
प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के माध्यम से आईआरसीटीसी की महाकाल एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। यह ट्रेन 3 ज्योतिर्लिंग तीर्थस्थलों-वाराणसी, उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ेगी यह देश में पहली ओवरनाइट प्राइवेट ट्रेन होगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘काशी एक रूप अनेक’ का उद्घाटन करेंगे। वे अमेरिका, इंग्लैंड और आस्ट्रेलिया सहित विश्व के विभिन्न देशों से आये हुए खरीदारों और दस्तकारों के साथ भी बातचीत करेंगे। ‘काशी एक रूप अनेक’ पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित होने वाला दो दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर देश को बधाई दी
प्रधानमंत्री ने कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों को भारत के औषध महानियंत्रक- डीसीजीआई की मंजूरी मिलने पर इसे वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए एक निर्णायक मोड़ करार दिया है।
लगातार कई ट्वीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा,
“एक महत्वपूर्ण लड़ाई में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए निर्णायक क्षण!
@SerumInstIndia और @BharatBiotech के टीके को भारत के औषध महानियंत्रक-डीसीजीआई की मंजूरी मिलने के बाद स्वस्थ और कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता साफ हो गया है।
भारत को बधाई।
इस मुहिम में जुटे हमारे मेहनती वैज्ञानिकों और अन्वेषकों को बधाई।”
"इस उपलब्धि पर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा कि, जिन दो वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है, वे भारत में ही बनी हैं! यह सफलता आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसके मूल में ही करुणा और सेवाभाव निहित हैं।"
"अनेक विपरीत परिस्थितियों में भी उत्कृष्ट कार्यों के लिए हम डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मचारियों, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और सभी कोरोना योद्धाओं के लिए बार-बार अपना आभार प्रकट करते हैं। हम कई लोगों की जान बचाने के लिए उनके प्रति हमेशा ऋणी रहेंगे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रेमजीत बारिया द्वारा प्रस्तुत कलाकृति को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रेमजीत बारिया जी द्वारा प्रस्तुत दीव के प्रसिद्ध स्थलों की कलाकृति को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया
“कुछ दिन पहले, मुझे श्री प्रेमजीत बारिया जी से कला के ये अद्भुत कार्य प्राप्त हुए, जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्यों में दीव के प्रसिद्ध स्थल शामिल हैं। इन्हें देखें।"
“यहाँ श्री प्रेमजीत बारिया जी की कुछ और कलाकृतियाँ हैं। मुझे उम्मीद है कि यह कला-कार्य आने वाले समय में आप सभी को दीव आने के लिए प्रेरित करेगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अब तक 94.86 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.22 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केन्द्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व-सूचना दी जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केन्द्र सरकार देशव्यापी कोविड रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की व्यापक उपलब्धता के नये चरण में, केन्द्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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आपूर्ति की गई
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94,86,52,605
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बचे हुए टीके
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8,22,38,510
केन्द्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार द्वारा खरीद के माध्यमों से टीके की 94.86 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 8.22 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना शेष है।