ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस की प्रगति की समीक्षा की
बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए सभी सार्वजनिक खरीद को ऑनलाइन करने की आवश्यकता पर बल दिया
जेम पोर्टल पर खरीदारों के सभी लेनदेन की पूर्ति और भुगतान को शुरू-से-अंत तक ऑनलाइन करने का सुझाव दिया
जेम को समयसीमा के अनुरूप सामानों की डिलीवरी की निगरानी में सुधार करने के लिए कहा
पोर्टल पर धोखाधड़ी के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई करने का सुझाव दिया
उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए जेम, महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की योजना बना रहा है
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस  की प्रगति की समीक्षा की।
कई अन्य बातों के अलावा, जेम के विभिन्न कार्यों के साथ-साथ खरीद और वितरण की समयावधि के बारे में विस्तार से समीक्षा की गई। यह रेखांकित किया गया कि अप्रैल 22 के बाद से सभी फिजिकल ऑर्डर में से 95 प्रतिशत से अधिक की डिलीवरी समय पर हुई, विशेषकर उन मामलों में जहां ऑनलाइन पूर्ति और भुगतान जेम के माध्यम से किया गया था।
जेम के माध्यम से सभी प्रकार के लेनदेन  के लिए समय पर डिलीवरी में लगातार सुधार देखा गया है। मंत्री ने प्रारंभिक अवस्था  को संशोधित करने तथा डिलीवरी के समय में और तेजी लाने के लिए सुविधाओं एवं सरकारी खरीदारों को उनकी जरूरतों के अनुसार उत्पादों का चयन करने के लिए लचीला रुख अपनाने के बारे में विशिष्ट सुझाव साझा किए।
श्री गोयल ने जेम पोर्टल पर खरीदारों के सभी लेनदेन की पूर्ति और भुगतान को शुरू-से-अंत तक ऑनलाइन करने तथा समयसीमा के अनुरूप सामानों की डिलीवरी की निगरानी में सुधार करने का सुझाव दिया।
मंत्री ने सभी सार्वजनिक खरीद को जेम जैसे पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी पोर्टल पर लाने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था और सामाजिक समावेश को प्रोत्साहन दिया जा सके।
संभावित मिलीभगत और धोखाधड़ी का पता लगाने और रिपोर्ट करने के लिए एआई–एमएल के उपयोग सहित सरकारी खरीद की कड़ी निगरानी करने और विसंगति का पता लगाने से सम्बंधित जेम की पहल की समीक्षा की गई। श्री गोयल ने ऐसी गतिविधियों में लिप्त खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया।
विसंगतियों का पता लगाने के अलावा, जेम ने एआई-एमएल के अन्य उपयोग करने की भी योजना बनाई है, ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके, खरीदारों के लिए उत्पाद के बेहतर सुझाव दिए जा सकें एवं इस प्रकार सार्वजनिक खर्च में बचत सुनिश्चित की जा सके।
जेम द्वारा महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन की योजना बनाई गई है, ताकि अत्याधुनिक उपयोग के तरीकों को सक्षम किया जा सके और प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर किया जा सके। मंत्री ने जेम के एमएसएमई समावेश और हर घर तिरंगा अभियान सहित कई अन्य पहलों की सराहना की।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड के रखरखाव और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी जारी की
विद्युत मंत्रालय ने राज्यों, सीईए, सभी आरपीसी, सीपीएसयू, एनएलडीसी, आरएलडीसी को 28 से 30 मार्च तक राष्ट्रीय श्रमिक सम्मेलन द्वारा बुलाई गई हड़ताल के दौरान बिजली ग्रिड के रखरखाव और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए परामर्शी जारी की। मंत्रालय ने सुझाव दिया कि सभी पावर यूटिलिटी को बिजली ग्रिड के चौबीसों घंटे सामान्य कामकाज और सभी संयंत्रों, पारेषण लाइनों और सबस्टेशनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए। उपरोक्त के बावजूद, सुरक्षित और विश्वसनीय ग्रिड संचालन के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाये जाएंगे: 28 मार्च 2022 से 29 मार्च, 2022 के दौरान नियोजित शटडाउन गतिविधियों को भविष्य की उपयुक्त तारीखों में जहां तक संभव हो, पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।
सभी संबंधित पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे अपने क्षेत्रीय नेटवर्क/ नियंत्रण क्षेत्र की करीबी निगरानी सुनिश्चित करें और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में संबंधित एसएलडीसी/आरएलडीसी और एनएलडीसी को रिपोर्ट करें।
किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24X7 सभी महत्वपूर्ण सब-स्टेशनों/ पावर स्टेशन पर अतिरिक्त श्रमबल को तैनात किया जा सकता है।
पहचान किए गए सब-स्टेशनों/ पावर स्टेशनों और उनके संबंधित एसएलडीसी/ आरएलडीसी के बीच डेटा और वॉयस कम्युनिकेशन का सुचारूपन सुनिश्चित किया जाए।
अस्पताल, रक्षा, रेलवे आदि अनिवार्य सेवाओं को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सभी क्षेत्रीय/राज्य नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों को सतर्क और हाई अलर्ट पर रहना चाहिए।
सभी रक्षा तंत्र जैसे फ्रीक्वेंसी रिले आधारित लोड शेडिंग , एसपीएस आदि के तहत डीएफ/डीटी कार्यरत बने रहेंगे।
सूचना के प्रसार और किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील बनाया जा सकता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जहाजरानी मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों और चार्टेड उड़ानों में 1 लाख से अधिक चालक दल को अदला-बदली की सुविधा प्रदान की;
भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास अदला-बदली के लिए दुनिया में चालक दल सबसे अधिक हैं;
श्री मनसुख मांडविया ने महामारी के दौरान फंसे हुए नाविकों को सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की
जहाजरानी मंत्रालय ने भारतीय बंदरगाहों और चार्टर उड़ानों के माध्यम से 1,00,000 से अधिक चालक दल को अदला-बदली की सुविधा प्रदान की है। यह दुनिया में चालक दल की अदला-बदली की सबसे अधिक संख्या है। चालक दल की अदला-बदली में एक जहाज के चालक दल के सदस्यों को दूसरे जहाज के चालक दल के साथ बदला जाता है और इसमें जहाजों पर साइन-ऑन करना और जहाजों से साइन-ऑफ करने की प्रक्रिया शामिल है।
कोरोना महामारी के कारण समुद्री क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। इसके बावजूद, सभी भारतीय बंदरगाह काम कर रहे थे और भारत और दुनिया के लिए पूरी महामारी और सुचारू आपूर्ति श्रृंखला के मुख्य स्तंभ के रूप में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे थे। साइन ऑन और साइन-ऑफ को बंद कर देने और लॉकडाउन तथा दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा जहाजों की आवाजाही पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण नाविकों को नुकसान उठाना पड़ा है।
केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री , श्री मनसुख मांडविया ने जहाजरानी महानिदेशक द्वारा इस कठिन समय के दौरान फंसे हुए नाविकों को सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की। जहाजरानी मंत्री ने ब्रीफिंग के दौरान जहाजरानी महानिदेशक को निर्देश दिया कि वह समुद्री यात्रियों की सुविधा के लिए शिकायतों के निपटारे के लिए मजबूत तंत्र के साथ आगे आएं। उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि मुश्किल समय के दौरान नाविक मंत्रालय के पास जाने में सक्षम होने चाहिए और खराब शिकायत निवारण प्रणाली के कारण कोई भी नाविक पीड़ित न हो।
महामारी की स्थिति के दौरान समुद्री परिवहन को बनाए रखने के लिए, जहाजरानी महानिदेशक श्री अमिताभ कुमार ने जहाजरानी मंत्री को बताया कि उन्होंने नौकायन के लिए आवश्यक विभिन्न प्रमाणपत्रों के विस्तार, यात्रा के लिए ऑनलाइन ई-पास सुविधा आदि जैसी अनेक पहल की हैं। ऑनलाइन जहाज पंजीकरण और ऑनलाइन चार्टर लाइसेंसिंग के साथ फंसे हुए नाविकों के बारे में विस्तृत जानकारी अपलोड करने के उद्देश्य से “चार्टेड उड़ानों के लिए नाविकों के सत्यापन के लिए एक ऑनलाइन यूटीलिटी बनाई गई है।
जहाजरानी महानिदेशक को 2000 से अधिक समुद्री साझेदारों से ईमेल, ट्वीट और पत्रों के माध्यम से संदेश प्राप्त हुए और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। मॉड्यूल पाठ्यक्रम और ऑनलाइन वर्चुअल कोर्स के लिए ई-लर्निंग भी जहाजरानी महानिदेशक द्वारा संचालित किया गया है और 35,000 से अधिक छात्रों ने ई-लर्निंग के लिए नामांकित किया है। ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद नाविकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट परीक्षा आयोजित की जा रही है और वे अब इस अभूतपूर्व समय में आराम से अपने घरों से परीक्षा में बैठ सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान सागर में भारतीय नौसेना और जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फ़ोर्स के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास
जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फ़ोर्स और भारतीय नौसेना के बीच अंडमान सागर में दिनांक 23 जुलाई 2022 को एक समुद्री साझेदारी अभ्यास  आयोजित किया गया । एक अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुकन्या और मुरासम क्लास डेस्ट्रोयर जेएस समदर ने अभियानगत अभ्यास के अंतर्गत सीमेनशिप गतिविधियों, एयरक्राफ्ट ऑपरेशन्स और सामरिक युद्धाभ्यास किए। दोनों देश समुद्री समूह को मजबूत करने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र  में नियमित अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतःक्रियाशीलता और सुव्यवस्थितता और संचार प्रक्रियाओं को बेहतर करना है। यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षित अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापार सुनिश्चित करने के लिए दोनों नौसेना के बीच चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 68/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 64/2023–सीमाशुल्क  दिनांक 6 सितम्बर, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 22 सितम्बर, 2023 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
|
|
क्र.सं.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|
-
|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डालर
|
|
54.55
|
|
52.20
|
|
2.
|
|
बहरीनी दीनार
|
|
228.00
|
|
214.00
|
|
3.
|
|
कनाडियन डालर
|
|
62.70
|
|
60.65
|
|
4.
|
|
चीनी युवान
|
|
11.55
|
|
11.25
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
12.05
|
|
11.65
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
90.05
|
|
86.90
|
|
7.
|
|
हांग कांग डालर
|
|
10.80
|
|
10.45
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
277.65
|
|
261.10
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डालर
|
|
50.50
|
|
48.20
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
7.80
|
|
7.55
|
|
11.
|
|
पाउण्ड स्टर्लिंग
|
|
104.20
|
|
100.80
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
23.55
|
|
22.10
|
|
13.
|
|
सऊदी अरबियन रियाल
|
|
22.85
|
|
21.50
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डालर
|
|
61.80
|
|
59.85
|
|
15.
|
|
साउथ अफ्रीकन रैंड
|
|
4.55
|
|
4.25
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.55
|
|
7.30
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
94.20
|
|
90.65
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
3.15
|
|
3.00
|
|
19.
|
|
यू. ए. इ. दिरहम
|
|
23.35
|
|
21.95
|
|
20.
|
|
यू. एस. डालर
|
|
84.05
|
|
82.30
अनुसूची-II
|
|
क्र.सं.
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
56.95
|
|
55.20
|
|
2.
|
|
कोरियाई वोन
|
|
6.40
|
|
6.00
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन मुख्यालय का दौरा किया और मनाली में सीमा सड़क संगठन के कैफे का ई-उद्घाटन किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 26 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन महानिदेशालय के मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने कई पुस्तकें और सार-संग्रहों का अनावरण भी किया। इनमें - 'नेशंस बीआरओ:लुकिंग एहेड' जो उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन  के कार्यों का एक सार-संग्रह, सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व रिकॉर्ड की स्थापना पर स्पेशल डे कवर, वीर गाथा - सीमा सड़क संगठन के गुमनाम नायकों पर एक पुस्तक और अधिक ऊंचाई से संबंधित समस्याओं की मेडिकल हैंडबुक शामिल हैं। रक्षा राज्य मंत्री महोदय ने मनाली में सीमा सड़क संगठन के एक कैफे का ई-उद्घाटन भी किया।
रक्षा राज्य मंत्री महोदय ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि सामरिक महत्व की सड़कों और राजमार्गों का कार्य पूरा होने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जो सीमा सड़क संगठन के कर्मियों के अथक प्रयासों का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि ये सड़कें न केवल हमारे सशस्त्र बलों की सुचारू आवाजाही को सुविधाजनक बनाती हैं बल्कि स्थानीय निवासियों के लिए व्यापार, पर्यटन और संपर्क को भी बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा, “सुदूर पहाड़ी इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के परिणामस्वरूप इन खूबसूरत जगहों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, जो पहले दुर्गम थे। इन सड़कों पर पर्यटकों के लिए मैत्रीपूर्ण और सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों में प्रमुख पर्यटक सर्किटों के साथ सुविधाएं और बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने वाले बहु-उपयोगिता कैफे स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई। सीमा सड़क संगठन ने मनाली में सीमा सड़क संगठन के एक कैफे का निर्माण करके इस पहलू में अग्रणी भूमिका निभाई है।”
रक्षा राज्य मंत्री महोदय ने अपने दायरे और गतिविधियों का विस्तार करने के लिए सीमा सड़क संगठन की सराहना की। श्री अजय भट्ट ने कहा कि सीमा सड़क संगठन न केवल सड़कों और पुलों का निर्माण कर रहा है, बल्कि हवाई क्षेत्रों, सुरंगों, हेलीपैड, 3-डी मुद्रित इमारतों, कार्बन उत्सर्जन मुक्त आवासों आदि पर भी काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “नए विचारों को अपनाना हमेशा से प्रगति की पहचान रहा है और सीमा सड़क संगठन द्वारा अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना उसकी दूरदर्शिता को प्रदर्शित करता है।''
रक्षा राज्य मंत्री महोदय ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर उमलिंग ला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने के योग्य सड़क के निर्माण और लद्दाख में लिकरू - मिगला - फुकचे पर काम शुरू करने के लिए सीमा सड़क संगठन को बधाई दी। उन्होंने सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और देश के दूर-दराज और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में सुगमता सुनिश्चित करने में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी के नेतृत्व में सीमा सड़क संगठन द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री ने स्कूलों में फिटनेस सप्ताह आयोजित करने के लिए सीबीएसई की सराहना की, सभी राज्यों में ले जाने की योजना
स्कूली बच्चों में फिटनेस की आदत डालने के उद्देश्य से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत नवंबर के दूसरे और तीसरे सप्ताह में फिटनेस सप्ताह मनाएगा। फिटनेस सप्ताह का उद्देश्य स्कूली बच्चों को ‘पेसिव स्क्रीन टाइम’ के स्थान पर ‘एक्टिव फील्ड टाइम’ बिताने के लिए उनमें व्यवहारिक बदलाव लाना है यानि वे कंप्यूटर स्क्रीन से हटकर खुले मैदान में जा सके। इस तरह के पहले प्रयास में देशभर के 22 हजार सीबीएसई स्कूलों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
इस पहल की सराहना करते हुए केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने कहा, “मुझे यह जानकर बेहद खुशी हुई है कि सीबीएसई ने अपने सभी सम्बद्ध स्कूलों में फिटनेस सप्ताह मनाने का फैसला किया है। फिट इंडिया मूवमेंट, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने की, आज की जरूरत है और हमें शुरूआती उम्र से ही भारतीयों में फिटनेस की आदत डालने का हरसंभव प्रयास करना चाहिए। खेल मंत्रालय सभी राज्य सरकारों के शिक्षा विभागों के साथ बातचीत कर रहा है और अब जल्द ही नवंबर के अंतिम सप्ताह में देशभर के स्कूलों के फिटनेस सप्ताह मनाने की योजना को अंतिम रूप देंगे।”
फिटनेस सप्ताह के दौरान 6 दिन के कार्यक्रम में बच्चों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाएगा और इसके अलावा योग जैसे शारीरिक व्यायाम और डांस, एरोबिक्स और बागबानी जैसे फिटनेस के दिलचस्प रूप शामिल है। फिटनेस में प्रत्येक राज्य के देसी खेलों जैसे गुजरात के कौड़ी, तमिलनाडु के सिलमबम , जम्मू-कश्मीर के बेंटे, पंजाब के गुल्ली डांडा, केरल के पंबाराम को बच्चों के फिटनेस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चरित्र निर्माण और ऑफ-फील्ड तनाव प्रबंधन में खेलों के महत्व के बारे में बच्चों को जानकारी देने के लिए खेल मनोवैज्ञानिकों के व्याख्यानों को शामिल किया गया है। माता-पिता और अध्यापक एक-दूसरे के साथ और छात्रों के साथ देसी खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे और सप्ताह के दौरान प्रत्येक स्कूल में फिटनेस गतिविधियों में भी भाग लेंगे।
सीबीएसई ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा विकसित किए गए खेलों इंडिया मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करते हुए 5 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के फिटनेस स्तर का आकलन करने का निर्णय किया है। यह ऐप विभिन्न आयु वर्गों का फिटनेस परीक्षण करता है जिससे लचीलेपन, उनकी मूल ताकत और छात्रों की फुर्ती जैसे पहलुओं का पता लगाने में मदद मिलती है, इसके स्कोर के आधार पर उन छात्रों की पहचान की जा सकती है, जो पेशेवर स्तर पर खेल सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 59.55 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 37,593 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं, वर्तमान में 0.99 प्रतिशत है
भारत में वर्तमान में 3,22,327 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.67 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 34,169 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,17,54,281 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.92 प्रतिशत है; पिछले 61 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.10 प्रतिशत है, यह पिछले 30 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 51.11 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अगस्त, 2018 में औद्योगिक विकास दर 4.3 फीसदी रही
अगस्त, 2018 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  127.4 अंक रहा, जो अगस्त, 2017 के मुकाबले 4.3 फीसदी ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि अगस्त, 2018 में औद्योगिक विकास दर 4.3 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-अगस्त, 2018 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.2 फीसदी आंकी गई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा अगस्त, 2018 के लिए जारी किये गये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित आकलन  से उपर्युक्त जानकारी मिली है। 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग , केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग भी इन एजेंसियों में शामिल हैं।
अगस्त, 2018 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2017 के मुकाबले क्रमश:  0.4 फीसदी, 4.6 फीसदी तथा 7.6 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-अगस्त 2018 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश: 3.9, 5.4 तथा 5.8 फीसदी आंकी गई है।
इस दौरान ‘फर्नीचर के विनिर्माण’ ने 29.2 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘पहनने योग्य परिधान’ का नम्बर आता है जिसने 18.9 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। फर्नीचर को छोड़कर लकड़ी और कॉर्क की लकड़ी एवं उत्पादों के निर्माण की वृद्धि दर 12.7 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, दूसरी ओर 'रिकॉर्डेड मीडिया की प्रिंटिंग एवं रिप्रोडक्शन’ ने  19.2 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण’ और ‘कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक एवं ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण’ नामक उद्योग समूहों का नम्बर आता है जिन्होंने क्रमश:  17.0 और  7.3 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अगस्त, 2018 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त 2017 की तुलना में क्रमश: 2.6 फीसदी, 5.0 फीसदी, 2.4 फीसदी और 7.8 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2018 में 5.2 फीसदी रही है। वहीं, दूसरी ओर गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर अगस्त, 2018 में 6.3 फीसदी रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के क्षेत्रवार आंकड़ों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
नई दिल्ली के इंडिया गेट लॉन में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा
इस वर्ष का विषय है ‘कौशल को काम’
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के राजपथ पर इंडिया लॉन में 13 फरवरी से हुनर हाट का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है ‘कौशल को काम’। केन्द्रीय रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी तथा शहरी विकास राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी 20वें हुनर हाट का उद्घाटन 13 फरवरी, 2020 को करेंगे। देशभर से उस्ताद दस्तकार, शिल्पकार और व्यंजन विशेषज्ञ इसमें भाग लेंगे। हुनर हाट 23 फरवरी, 2020 तक चलेगा।
श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट दस्तकारों की स्वदेशी परंपरा के सशक्तिकरण में ‘मेगा मिशन’ साबित हुआ है।
श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश की शिल्प और दस्तकारी की विरासत को अवसर और बाजार प्रदान करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ड्रीम परियोजना को मजबूत बना रहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश के प्रत्येक कोने के कुशल लोगों की शानदार विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का ऐतिहासिक कार्य कर रहा है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करा रहा है।
श्री नकवी ने कहा कि हुनर हाट की सफलता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि पिछले तीन वर्षों में हुनर हाट के माध्यम से लगभग तीन लाख उस्ताद दस्तकारों, शिल्पकारों और व्यंजन विशेषज्ञों को रोजगार तथा रोजगार का अवसर प्रदान किया गया है। इन लाभार्थियों में बड़ी संख्या में महिला शिल्पकार हैं।
श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार न केवल उस्तादों और शिल्पकारों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है बल्कि उस्तादों तथा शिल्पकारों की विलुप्त हो रही देशी परंपरा को संरक्षित और प्रोत्साहित भी कर रही है।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र के नेतृत्व में सरकार ने देश के विभिन्न भागों में 100 ‘हुनर हब’ की मंजूरी दी है। उस्तादों, शिल्पकारों तथा पारंपरिक व्यंजन विशेषज्ञों को ‘हुनर हब’ में आधुनिक आवश्कताओं के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
श्री नकवी ने कहा कि अभी तक हुनर हाट का आयोजन दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुद्दुचेरी तथा इंदौर जैसे स्थानों पर आयोजित किए गए हैं। अगला हुनर हाट रांची में 29 फरवरी से 8 मार्च तक और चंडीगढ़ में 13 से 22 मार्च, 2020 तक आयोजित किया जाएगा।
श्री नकवी ने बताया कि आने वाले दिनों में गुरुग्राम, बैंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून, पटना, भोपाल, नागपुर, रायपुर, पुद्दुचेरी, अमृतसर, जम्मू, शिमला, गोवा, कोच्चि, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अजमेर तथा अन्य स्थानों पर हुनर हाटों का आयोजन किया जाएगा।
इंडिया गेट लॉन पर आयोजित होने वाले हुनर हाट में 250 पंडाल लगाए गए हैं जहां उस्ताद, दस्तका, शिल्पकार और व्यंजन विशेषज्ञ अपनी कृति प्रदर्शित करेंगे। इन दस्तकारों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं। वो हाथ से बने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। बावर्चीखाना में विभिन्न राज्यों के पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। दैनिक आधार पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम हुनर हाट के प्रमुख आकर्षण होंगे।
रक्षा मंत्रालय
जापान के रक्षा मंत्री ने हिंडन वायु सेना अड्डे का दौरा किया
जापान के रक्षा मंत्री श्री कोनो तारो ने आज हिंडन में भारतीय वायु सेना के अड्डे का दौरा किया। वह भारत के दो दिवसीय दौरे पर हैं। जापानी रक्षा मंत्री और उनके साथ आए प्रतिनिधिमंडल का एयर मार्शल डी चौधरी एवीएसएम वीएम वीएसएम, पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर और एयर कमोडोर आर तलवार, एयर ऑफिसर कमांडिंग हिंडन वायु सेना केन्द्र ने स्वागत किया। जापान के रक्षा मंत्री को इस यात्रा के दौरान भारतीय वायु सेना के संगठनात्मक ढांचे और भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें हिंडन वायु सेना अड्डे, इसकी परिचालन भूमिका और वहां उपलब्ध परिसंपत्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास परिवर्तन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी
भारतीय पुनर्वास परिषद  संसद द्वारा पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित की गई है और इसका अधिदेश विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मानक बनाना, विनियमन करना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की निगरानी करना है। परिषद के मुख्य कार्य पेशेवर लोगों की 16 श्रेणियों/आरसीआई के लिए निर्धारित कर्मियों के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण के न्यूनतम मानको को तय करना, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर  रखना तथा दिव्यांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना है।
भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 लागू किए जाने के बाद परिषद के लिए विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास परिवर्तन के लिए रोडमैप तैयार करना आवश्यक हो जाता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए परिषद 28-29 दिसम्बर, 2021 को पुर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड , गुवाहाटी के कनवेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास परिवर्तन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित कर रही है।
इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक मुख्य अतिथि होंगी।
राष्ट्रीय संगोष्ठी में असम के मुख्य सचिव श्री जिष्णु बरुआ, आईएएस विशेष अतिथि होंगे और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव तथा आरसीआई की अध्यक्ष श्रीमती अंजलि भावरा, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर प्रबोध सेठ, आरसीआई के सदस्य सचिव डॉक्टर सुबोध कुमार सम्मानित अतिथि होंगे। आशा है कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में राज्य खुला विश्वविद्यालय, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए राज्य के आयुक्त, क्षेत्रीय समन्वय समितियों के मुख्य समन्वयकर्ता तथा अन्य जाने-माने विशेषज्ञ सहित पूरे देश से 120 व्यक्ति शामिल होंगे।
संगोष्ठी में विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बोलने-सुनने, क्लिनिकल तथा पुनर्वास मनोविज्ञान क्षेत्र के विशेषज्ञ, पुनर्वासकर्मी छह चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप विशेष शिक्षा तथा दिव्यांगता पुनर्वास के क्षेत्र में मानव संसाधन परिवर्तन के लिए आरसीआई की गतिविधियों तथा कार्यक्रमों को आपस में जोड़ने के लिए आवश्यक सिफारिशें करेंगे।.एमजी/एएम/एजी/एसएस
(Visitor Counter : 491