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पंचायती राज मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने पंचायतों और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण पर एक ट्वीट थ्रेड साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंचायतों और स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के संबंध में MyGov के एक ट्वीट थ्रेड को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"हम पंचायतों और स्थानीय निकायों को कैसे सशक्त बना रहे हैं, इस पर जानकारी से जुड़ा एक ट्वीट थ्रेड।"
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाई और 69454 मेगावॉट स्थापित क्षमता हासिल की
नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के माध्यम से ऊर्जा कंपनी ने अपने कार्बन उत्सर्जन को कम किया
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा करने वाली दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बनी
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी लिमिटेड, भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी ने 15.08.2022 को एनटीपीसी कवास, गुजरात में 56 मेगावाट कावास सोलर पीवी परियोजना की कमीशनिंग के साथ 69454 मेगावॉट समूह स्थापित और वाणिज्यिक क्षमता हासिल की।
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपने मौजूदा स्टेशनों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के साथ-साथ ग्रीन फील्ड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करके ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके अपने कार्बन उत्सर्जन को लगातार कम कर रहा है। कंपनी ने अपने विभिन्न स्टेशनों पर 9,50,000 से अधिक पीवी मॉड्यूल स्थापित करके अपने जलाशय क्षेत्र के 1300 एकड़ से अधिक भाग पर 262 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 242 मेगावाट का सन्यंत्र चालू किया गया है।
इसमें तेलंगाना के रामागुंडम में 100 मेगावाट, केरल के कायमकुलम में 92 मेगावाट और आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री तथा गुजरात के कावास में 25 मेगावाट का देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल है। ये परियोजनाएं 2,00,000 से अधिक घरों को रोशन करेंगी और वार्षिक आधार पर आधा मिलियन टन से अधिक कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगी। इनके अलावा, परियोजनाओं से प्रति वर्ष 5 ट्रिलियन लीटर पानी की बचत होगी, जो 15,000 घरों की वार्षिक पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
एनटीपीसी अपने ऊर्जा सघन लक्ष्यों की घोषणा करने वाली दुनिया की पहली ऊर्जा कंपनी बन गई है। हाल ही में इसने 'नेट ज़ीरो' लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के साथ सहयोग किया है। एनटीपीसी समूह की वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने की योजना है। वर्तमान में, एनटीपीसी के पास कार्यान्वयन और निष्पादन के तहत 3.9 गीगावाट के साथ 2.3 गीगावाट चालू नवीकरणीय क्षमता है। एनटीपीसी के पास निविदा प्रक्रिया के तहत 4.9 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा क्षमता भी है जो भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक के हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को और मजबूत करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज शाम 4 बजे 5वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में आयोजित इस कार्यक्रम को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे।
लोगों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति जागृत करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाना और लोगों के लाभ के लिए इसके प्रसार को बढ़ावा देना इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के समावेशी विकास के लिए एक रणनीति तैयार करना इसका लक्ष्य है।
इस वर्ष महोत्सव का मूल विषय – राइजेन इंडिया – यानी रिसर्च , इनोवेशन  और साइंस इम्पावरिंग द नेशन  है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने एचयूआरएलको 813.24 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का चेक सौंपा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी परियोजनाओं को चालू करने के लिए हिंदुस्तान ऊर्वरक और रसायन लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक को 1257.82 करोड़रुपये की कुल राशि में से813.24 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण का चेक सौंपा। एचयूआरएलपूर्वी भारत में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करते हुए, पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल प्राकृतिक गैस आधारित नये उर्वरक परिसर चला रहा है।
इस अवसर पर मंत्री ने जोर देकर कहा कि एचयूआरएल को ब्याज मुक्त ऋण जारी करने से कोविड -19 के दौरान इसकी वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। यह यूरिया के स्वदेश में उत्पादन को बढ़ाकर भारत सरकार के “आत्म निर्भर भारत” अभियान को समय से 2021 में पूरा करने में एचयूआरएलकी सहायता करेगा। उपरोक्त तीन संयंत्रों के फिर से चालू हो जाने से प्रति वर्षयूरिया पर आयात निर्भरता में 38.1एलएमटी की कमी आएगी और इससे सरकारी खजाने को भारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी। प्रत्येक संयंत्र की क्षमता 12.7 एलएमटीप्रति वर्ष होगी। मंत्री ने यह भी बताया कि एचयूआरएल परियोजनाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेंगी।
गोरखपुर, बरौनी और सिंदरी परियोजनाओं ने 28.02.2021 तक 89%, 85.1% और 86.1% प्रगति हासिल की है। एक बार इन परियोजनाओं के चालू हो जाने के बाद, यह हमारी घरेलू क्षमता को बढ़ाएगा, और यूरिया उत्पादन में और आत्मनिर्भरता लाएगा।
सरकार ने 01.07.2018 को गोरखपुर  सिंदरी  और बरौनी  में स्थित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड  परियोजनाओं के लिए 257.82 करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त ऋण  को मंजूरी दी थी। तदनुसार, 08.09.2020 को उर्वरक और एचयूआरएलविभाग के बीच एक ऋण समझौते को निष्पादित किया गया था। मंजूरी के अनुसार, आईएफएल की कुल राशि को आईडीसीके 3 वर्षों के लिए वितरित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

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क्र. सं.
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एचयूआरएल इकाई का नाम
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प्रथम वर्ष आईडीसी में राशि
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द्वितीय वर्ष आईडीसी में राशि
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तृतीय वर्ष आईडीसी में राशि
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कुल
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1
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गोरखपुर
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42.23
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168.90
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211.15
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422.28
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2
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सिंदरी
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41.58
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166.29
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207.90
|
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415.77
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3
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बरौनी
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41.98
|
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167.91
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209.88
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419.77
|
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|
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कुल
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125.79
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503.1
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628.93
|
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1257.82
परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि, जो कि मूल / संशोधित अनुसूची के अनुसार है और एचयूआरएलकी 3 परियोजनाओं  के संबंध में 28.02.2021 को प्रगति इस प्रकार है: -
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क्र. सं.
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एचयूआरएल इकाई का नाम
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परियोजना के कार्यान्वयन की तिथि
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प्रारंभिक कार्यक्रम के अनुसार शुरूआत
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संशोधित कार्यक्रम के अनुसार शुरूआत
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28.02.2021को सम्पूर्ण प्रगति
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1
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गोरखपुर
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फरवरी ,2018
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फरवरी ,2021
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जुलाई , 2021
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89.00 %
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2
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बरौनी
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मई, 2018
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मई, 2021
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दिसम्बर , 2021
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85.1 %
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3
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सिंदरी
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मई, 2018
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मई, 2021
|
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दिसम्बर , 2021
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86.1 %
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पूर्वी मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर से सटे इलाकों में बन रहा है गहरा विक्षोभ
अगले 12 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने संभावना है और पूर्व मध्य में तथा पूर्वोत्तर अरब सागर से सटे इलाकों में केंद्रित रहने की संभावना है
समुद्र में उठ सकती हैं तेज लहरें; मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर में न जाएं
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के चक्रवात चेतावनी विभाग के अनुसार:
पूर्व मध्य और दक्षिण गुजरात तट से सटे पूर्वोत्तर अरब सागर और उत्तर-पश्चिम की ओर गहरा विक्षोभ बन रहा है और यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है। यह 17 अक्टूबर 2020 को 0530 बजे पूर्व मध्य और आसपास के पूर्वोत्तर अरब सागर की तरफ बढ़ सकता है।
अगले 12 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने संभावना है और पूर्व मध्य में तथा पूर्वोत्तर अरब सागर से सटे इलाकों में केंद्रित रहने की संभावना है।
चेतावनी:
 बारिश
अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र के तटीय जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
 तेज हवा की चेतावनी
अगले 12 घंटों के दौरान पूर्व मध्य और पूर्वोत्तर अरब सागर से सटे इलाकों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवा की गति 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है।
अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के तटों के पर 25-35 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है जिसकी रफ्तार बढ़कर 45-35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है।
 समुद्र की स्थिति
17 अक्टूबर को पूर्वी अरब सागर और उससे सटे पूर्वोत्तर अरब सागर में और 18 अक्टूबर को मध्य और उत्तर-पश्चिम अरब सागर और दक्षिण गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में 17 अक्टूबर को समुद्र में तेज लहरें उठ सकती हैं।
 मछुआरों की चेतावनी
मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे 17 अक्टूबर को पूर्वोत्तर और समीपवर्ती अरब सागर में तथा 18 अक्टूबर को मध्य एवं उत्तर-पश्चिम अरब सागर में ना जाएं।
जानकारी के लिए कृपया www.rsmcnewdelhi.imd.gov.in, www.imd.gov.in पर जाएं
कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान के लिए मेघदूत ऐप  और मौसम संबंधी चेतावनी के लिए मौसम  डाउनलोड करें। बिजली चेतावनी के लिए दामिनी एप डाउनलोड करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हिमालय क्षेत्र में व्यापक सड़क नेटवर्क पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा: नितिन गडकरी
केन्द्रीय मंत्री ने जेड-मोड़ और जोजिला सुरंगों की प्रगति की समीक्षा की
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोनमर्ग में जोजिला और जेड-मोड़ सुरंगों पर काम की प्रगति की समीक्षा यात्रा के दौरान कहा कि हिमालय क्षेत्र में व्यापक सड़क नेटवर्क क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मंत्री जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर हैं।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्री ने दो सुरंग परियोजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी और कहा कि केंद्र सरकार ने नए राजमार्गों, सुरंगों और पुलों के निर्माण को नया प्रोत्साहन दिया है जो लोगों के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव लाएगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के बड़े मौके उपलब्ध कराएगा ।
उन्होंने कहा कि जोजिला सुरंग परियोजना केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को हर मौसम में सड़क मार्ग से संपर्क मुहैया कराएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि जोजिला सुरंग पर काम पूरी क्षमता में है और एनएचआईडीसीएल ठंड के महीनों में बिना किसी बाधा के काम जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने परियोजना को निर्धारित तिथि से पहले पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने कार्य प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि जोजिला सुरंग जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के विकास और पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व रखता है क्योंकि यह लद्दाख क्षेत्र को पूरे साल संपर्क प्रदान करेगा।
यह उल्लेख करना सही होगा कि, जोजिला सुरंग के पूरा होने के बाद यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी द्वि-दिशात्मक सुरंग होगी। इस मार्ग के साथ कई पुलों का निर्माण किया जा रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग-1 में जेड मोड़ से जोजिला सुरंग तक एक कनेक्टिंग सुरंग का निर्माण सोनमर्ग और कारगिल के बीच जोजिला घाटों में किया जाएगा। पूरे 33 किलोमीटर के काम को दो भागों में बांटा गया है।
सुरंग परियोजनाओं में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि तीन स्थानों पर ऊर्ध्वाधर शाफ्ट सहित उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सीसीटीवी, फायर अलार्म और हीट डिटेक्शन सिस्टम के साथ पर्याप्त सुरक्षा और प्रकाश व्यवस्था के उपाय किए गए हैं।
उन्होंने आगे देश की विभिन्न महत्वपूर्ण सुरंग, रेल और सड़क परियोजनाओं पर प्रकाश डाला, जिन्हें सरकार द्वारा विकास के साथ-साथ सीमा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्राथमकिता के आधार पूरा किया गया है और कहा कि पूरे जम्मू-कश्मीर में विभिन्न बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं जोरों पर चल रही हैं।
उल्लेखनीय है कि ज़ोजिला सुरंग की परियोजना स्थल सोनमर्ग  से शुरू होने वाले मौजूदा राजमार्ग  पर स्थित है और 2700 मीटर से 3300 मीटर की ऊंचाई पर मिनमर्ग  पर समाप्त होती है। इस प्रकार इस ऊंचाई पर बन रही जोजिला सुरंग  एशिया क्षेत्र में सबसे लंबी सुरंग है। वर्तमान परियोजना का साइट भूकंपीय क्षेत्र IV में आता है। परियोजना में ढ़ांचा संरचनाओं की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती उपायों का प्रावधान किया गया है।
इससे पहले मंत्री ने नीलग्रार साइट और जेड-मोड़ साइट पर टनल-1 और टनल-2 की प्रगति की भी समीक्षा की। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह, पुलिस महानिरीक्षक  श्री विजय कुमार और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एमजेएमएमएके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
यह हमारी अर्थव्यवस्था को द्रुतगति देने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक गतिशीलता सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नवाचार को अपनाने के बारे में है: श्री गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में सड़क परिवहन और राजमार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  भी उपस्थित थे।
मंत्रालय में सचिव श्री अनुराग जैन, एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव, एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री महमूद अहमद ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त बैठक में एमओआरटीएच, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
श्री गडकरी ने 'बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर'  मॉडल की क्षमता पर विस्तार से चर्चा की, यह मॉडल वित्तीय उत्पादकता को अधिकतम करने की क्षमता रखता है और विभाग को अधिक परियोजनाएं शुरू करने में सक्षम बना सकता है। श्री गडकरी ने नियमित गुणवत्ता निगरानी और चालू परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया।
सभा को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यह हमारी अर्थव्यवस्था को द्रुतगति प्रदान करने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और सार्वजनिक गतिशीलता सेवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नवाचार को अपनाने के बारे में है।
श्री गडकरी ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' की हमारी खोज और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में, एक महत्वपूर्ण पहलू- लॉजिस्टिक्स लागत में कटौती की आवश्यकता सामने आता है। उन्होंने कहा कि इसे हासिल करने के लिए उत्कृष्ट एक्सप्रेस राजमार्गों का निर्माण सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है।
श्री नितिन गडकरी ने सभी हितधारकों के बीच सहयोग, समन्वय और संचार पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सर्वोत्तम परिणामों के लिए वित्तीय लेखापरीक्षा के साथ-साथ निष्पादन लेखापरीक्षा भी बहुत आवश्यक है।
सत्र के दौरान सड़क सुरक्षा, विभिन्न माध्यमों  में परियोजना की रूपरेखा, पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का विकास, टिकाऊ सड़कों के विकास सहित सड़कों की गुणवत्ता, सड़क संचालन और रखरखाव जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 178.48 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.19 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,78,48,14,200
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शेष टीके
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15,19,06,236
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 178.48 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.19 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नया टूल पदार्थ की मल्टीी-फेज अलॉय, कंपोजिट और मल्टीा-लेयर्ड कोटिंग जैसे पदार्थ के नैनोमैकेनिकल गुणों को मैप कर सकता है
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मैटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स  के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के ओक रिज की नैनो मैकेनिक्स इंक के साथ मिलकर मल्टी-फेज अलॉय, कंपोजिट और मल्टी-लेयर कोटिंग जैसे पदार्थ के नैनोमैकेनिकल गुणों को मैप करने के लिए एक नया टूल विकसित किया है।
नैनो ब्लिट्ज 3डी नामक इस टूल को ग्लास-फाइबर से प्रबलित बहुलक कंपोजिट, दोहरे फेज वाले स्टील्स, सॉफ्टवुड और शेल सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों की एक व्यापक शृंखला के लिए उत्कृष्ट परिणाम देने के लिए भी समर्थ पाया गया है। इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी हाई-थ्रूपुट है, जिसमें कुछ घंटों के परीक्षणके लिए 10,000 से अधिक डेटा बिंदु उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है। इसे मशीन लर्निंग  एल्गोरिदम का उपयोग करके प्रॉसेस किया जा सकता है।
यह एक बड़ी व्यूह रचना के प्रदर्शन को समर्थ करता हैजिसमें आमतौर पर 1,000 हाईस्पीड नैनो-इंडेंटेशन परीक्षण शामिल होते हैं। इसमें प्रत्येक इंडेंटेशन परीक्षण दिए गए किसी पदार्थ की कठोरता और लोचदार को मापने के लिए एक सेकंड से भी कम समय लगता है। इसके अलावायह उन्नत डेटा विश्लेषण को पूरा करने की क्षमता प्रदान करता हैजैसे घटक चरणों के मैकेनिकल गुणों को पहचानना और उसकी मात्रा बताना, मल्टीफेज ऑय, कंपोजिट, मल्टीलेयर कोटिंग की विशेषताओं को पहचानना आदि।
इस टूल की हाईस्पीड मैपिंग क्षमताओं का उपयोग माइक्रो-मीटर लंबाई अथवा इससे बड़े पैमाने पर संरचना के गुणों का तेजी से संबंध स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता है। यह मल्टीस्केल मैकेनिक्स को समझने और पदानुक्रमित पदार्थों के विकास में सहायता कर सकता है। साथ ही इससे इंटीग्रेटेड कम्प्यूटेशनल मैटेरियल इंजीनियरिंग  दृष्टिकोण के तहत जबरदस्त प्रदर्शन वाले नए पदार्थों के विकास में तेजी आएगी।
  
चित्र:  एसईएममाइक्रोग्राफ और 1100डिग्री सेल्सियसपर 5 तापीय चक्रों के अधीन एक तापीय बैरियर कोटिंग के NiCoCrAlY क्षेत्र की कठोरता की मैपिंग।  एल्गोरिदम के जरिये विभिन्न चरणों की पहचान के बाद प्राप्त यांत्रिक चरण का चित्र
इस उत्पाद को मिनरल्स, मेटल्स एंड मैटेरियल्स सोसाइटी 2019 की वार्षिक बैठक एवं प्रदर्शनी के दौरान एआरसीआई के निदेशक डॉ. जी. पद्मनाभम द्वारा अमेरिका के सैन एंटोनियोमें जारी किया गया है। डेटा विज्ञान में इसे पदार्थों के डिजाइन एवं शोध में तेजी लाने के लिए एक नया आयाम माना जा रहा है। यह तकनीक अपनी बेहतरीण गुणवत्ता और हाई-थ्रूपुट के साथ नए प्रतिमान स्थापित करने में काफी योगदान कर सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने एम्स में अग्नि सुरक्षा उपायों की समीक्षाकी
एम्स को विशेष फायर ऑडिट करने का निर्देश
अस्पताल का क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ;जान-माल की कोई क्षति या नुकसाननहीं- डॉ. हर्षवर्धन
(“मैंने कल एम्स मेंआग लगने के बाद स्थिति की समीक्षा की। आग से अस्पताल का क्षेत्र प्रभावित नहीं हुआ और जान-माल की कोई क्षति या नुकसान नहीं हुआ।”यह बात केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज सुबह एम्स, नई दिल्ली के निदेशक और विभाग के वरिष्ठ सदस्यों के साथ अस्पताल का निरीक्षण करने और स्थिति का जायजा लेने के बाद कही। डॉ. हर्षवर्धन ने संस्थान में व्यापक विशेष फायर ऑडिट करने के लिए एम्स को निर्देश दिए।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री नेस्वयं एम्स में आग को बुझाने और मरीजों की देखभाल के प्रयासोंका निरीक्षण किया। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अस्पताल के एबी विंग से मरीजों को अस्पताल के अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। डॉ. हर्षवर्धन ने विस्तार से बताया कि इन मरीजों को अब वापस एबी विंग से संबंधित वार्ड में स्थानांतरित कर दिया है। आपातकालीन विभाग और आपातकालीन प्रयोगशालाओं के साथ अस्पतालअबपूरी तरह से काम कर रहा है।
एक प्रमुख विशेषज्ञ तृतीयक देखभाल संस्था होने के नाते डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि एम्स में एक नियमित और अच्छी तरह से काम करने वाली अग्नि निवारण प्रणाली है। अग्निशमन कर्मी नियमित रूप से अग्निशमन सुरक्षा प्रणालियों की जांच करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्याप्त सावधानी के रूप में, कर्मचारियों के बीच अग्निशमन प्रणाली के बारे में जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।
एम्स प्रशासन ने आग के कारणों को जानने तथानिवारक उपायों को और मजबूत करने के लिए आंतरिक जांच शुरू की है। सूक्ष्मजीवविज्ञान प्रयोगशाला क्षेत्र से आग लगने की आशंका ने कुछ प्रयोगशालाओं और कार्यालय क्षेत्रों को प्रभावित किया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-2517
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स लिमिटेड के संयुक्त पुनर्गठन के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स  लिमिटेड  के संयुक्त पुनर्गठन के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में जेवीसीओ का संयुक्त पुनर्गठन शामिल है, जिसमें पुनर्गठन के माध्यम से हेलोन द्वारा अधिग्रहण और जेवीसीओ के शेयरधारकों को शामिल करते हुए शेयर विनिमय चरण शामिल हैं। पुनर्गठन और शेयर विनिमय चरणों के पूर्ण होने के तुरंत बाद, हेलोन की शेयरधारिता जीएसके, जीएसके के सहयोगियों और जीएसके के शेयरधारकों  फाइजर  के पास होगी।
जीएसके, यूके में पंजीकृत, एक फार्मास्युटिकल उद्योग है जो संपूर्ण विश्व में निर्धारित औषधि, टीकों और उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में सक्रिय है। उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा खंड में, यह उत्पादों के अनुसंधान, विकास, निर्माण और विपणन में सक्रिय है जो विभिन्न संकेतों के लिए आमतौर पर बिना सलाह  पर उपलब्ध हैं।
हेलोन एक नई निगमित इकाई है वर्तमान में यह किसी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं है।
जेवीसीओ की स्थापना 2019 में हुई थी, जिसमें जीएसके और फाइजर के भारत सहित दुनिया भर में संबंधित विरासत उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय को शामिल किया गया है। जेवीसीओ  उपभोक्ता स्वास्थ्य उत्पादों के निर्माण और वितरण कार्य से जुड़ी है। सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन होगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई कौशल और प्रशिक्षण मंत्री से मुलाकात की, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों, जो ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं, को सुदृढ़ बनाने की अपील की
कृषि, धातु और खनन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में शिक्षा और कौशल में सहयोग का दायरा बढ़ाने पर चर्चा हुई
ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल्स काउंसिल की 7वीं बैठक इस वर्ष सितंबर में गांधीनगर में आयोजित होगी
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ब्रेंडन ओ'कॉनर से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग एवं इन संबंधों को और कैसे विस्तारित व गहरा किया जा सकता है, पर चर्चा की।
जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने खनिजों जैसे अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन किया है, और अपने नागरिकों की क्षमता का निर्माण किया है, उसकी सराहना करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों को भारत में ऐसी प्रक्रियाओं को दोहराने और उभरती रोजगार भूमिकाओं के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के तरीकों की खोज करनी चाहिए। उन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी, खनन, जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा और एआई और रोबोटिक्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की ओर इंगित किया, जिनकी व्यापक रूप से खोज की जा सकती है। श्री प्रधान ने इस बात पर बल दिया कि यह भारत-ऑस्ट्रेलिया सहयोग के लिए सबसे अच्छा क्षण है जो पहले से ही ऐतिहासिक ऊंचाई पर है। इस वर्ष की शुरुआत में दोनों देशों के बीच योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर समझौते का स्मरण करते हुए, उन्होंने इसे कार्यान्वित करने की अपील की ताकि दोनों देशों के बीच छात्रों और कुशल व्यक्तियों की दोतरफा आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके।
श्री प्रधान ने इस वर्ष सितंबर में गांधीनगर में ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा और कौशल परिषद की 7वीं बैठक के लिए मंत्री ओ'कॉनर को भी आमंत्रित किया है। यह बैठक दोनों देशों के बीच शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को और बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगी।
मंत्री ओ'कॉनर ने दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि छात्रों की आवाजाही की बहाली उनके देश के लिए प्राथमिकता है और वे अपनी वीजा प्रक्रिया को और अधिक दक्ष बनाने के लिए काम कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल के वर्षों में संबंधों में सुदृढ़ता देखी गई है। हाल में शैक्षिक और कौशल योग्यताओं की पारस्परिक मान्यता, डीकिन विश्वविद्यालय का भारत आगमन और कौशल विकास में सहयोग का और अधिक विस्तार देखने में आया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार राष्ट्रों के राजनयिकों ने राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र सौंपे
युगांडा, म्यांमार, कोलम्बिया और पोलेंड के राजनयिकों ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को अपने परिचय पत्र सौंपे।
परिचय पत्र सौंपने वाले राजनयिक हैं :-
1. माननीया सुश्री दिनाह ग्रेस अकेल्लो, युगांडा गणराज्य की उच्चायुक्त
2. माननीय श्री मोइ क्याव आंग, म्यांमार गणराज्य के राजदूत
3. माननीया श्रीमती क्लेमेंसिया फोरेरो-यूक्रोस, कोलम्बिया की राजदूत
4. माननीय श्री एडम बुराकोवस्की, पोलेंड गणराज्य के राजदूत