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ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सुदृढ़ भूस्थानिक सूचना सहित ‘बंजरभूमि एटलस- 2019’ का विमोचन किया; यह एटलस विविध भू विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बंजरभूमि को उत्पादन संबंधी उपयोग में परिवर्तित करने में प्रभावी रूप से सहायता प्रदान करती है
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने ‘बंजरभूमि एटलस- 2019’ का विमोचन किया। भू संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र , अंतरिक्ष विभाग के सहयोग से भारत की बंजरभूमि एटलस- 2000, 2005, 2010 और 2011 संस्करणों का प्रकाशन किया है। एनआरएससी द्वारा भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह डेटा का उपयोग करते हुए बंजरभूमि का मानचित्रण ‘बंजरभूमि एटलस- 2019’ के पांचवें संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया है। भारत में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है, जो विश्व की 18 प्रतिशत आबादी को सहारा देता है। भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.12 हैक्टेयर है, जबकि विश्व प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता 0.29 हैक्टेयर है। देश में भूमि पर उसकी वहन करने की क्षमता से ज्यादा पड़ रहे अभूतपूर्व दबाव के परिणामस्वरूप भूमि का अवकर्षण हो रहा है। इसलिए, बंजरभूमि के बारे में सुदृढ़ भूस्थानिक सूचना महत्वपूर्ण समझी जाती है और विविध भू विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बंजरभूमि को उत्पादन संबंधी उपयोग में परिवर्तित करने में प्रभावी रूप से सहायता प्रदान करती है।
यह ‘बंजरभूमि एटलस- 2019’ जम्मू और कश्मीर के अब तक सर्वेक्षण नहीं किए गए 12.08 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र के मानचित्रण सहित बंजर भूमि की विभिन्न श्रेणियों के जिले और राज्यवार विभाजन प्रदान करती है। 2008-09 और 2015-16 के बीच बंजर भूमि में आए परिवर्तन एटलस में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रयास के परिणामस्वरूप पूरे देश में बंजर भूमि की स्थानिक सीमा का आकलन संभव हो सका, जो वर्ष 2015-16 में 55.76 मिलियन हैक्टेयर  है, जो कि वर्ष 2008-09 में 56.60 मिलियन हैक्टेयर  था। इस अवधि के दौरान 1.45 मिलियन हैक्टेयर बंजर भूमि के गैर बंजर भूमि की श्रेणियों में परिवर्तित किया गया है। देश में 2008-09 से 2015-16 के दौरान देश में विभिन्न बंजर भूमि श्रेणियों का शुद्ध रूपांतरण 0.84 मिलियन हैक्टेयर  रहा। बंजर भूमि में कमी घनी झाडि़यों, जलभराव और दलदली भूमि, रेतीले क्षेत्रों, अवकर्षित चरागाहों/चरागाह भूमि और/या बंजर भूमि की श्रेणियों में देखी गई।
राजस्थान , बिहार , उत्तर प्रदेश , आंध्र प्रदेश , मिजोरम , मध्य प्रदेश , जम्मू -कश्मीर  और पश्चिम बंगाल  में बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है। अधिकतर बंजर भूमि को 'फसल' , 'वन-घना/खुला' , 'वन वृक्षारोपण' , 'वृक्षारोपण'  और 'औद्योगिक क्षेत्र'  आदि में बदल दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्यान्न प्रबंधन में अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें: श्री गोयल
भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के ज्यादा विकल्प उपलब्ध हों: श्री गोयल
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, कपड़ा तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र के भारतीय खाद्य निगम के संचालन की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खाद्यान्न प्रबंधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण में अधिक पारदर्शिता लाने तथा मानवीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करें।
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय खाद्य निगम की कार्यप्रणाली को और अधिक कुशल तथा आधुनिक बनाने के लिए सभी अधिकारियों से अपने-अपने सुझाव भेजने का आग्रह किया। उन्होंने एफसीआई के अधिकारियों को खाद्यान्न प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग करने और सीमित भूमि क्षेत्र में उच्च क्षमता वाले गोदामों को तैयार करने के लिए बेहतर डिजाइन का सुझाव देने का भी निर्देश दिया।
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने गेहूं और धान की खरीद से संबंधित मुद्दों की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि भारतीय खाद्य निगम को सभी राजस्व जिलों को कवर करते हुए अधिक संख्या में सरकारी खरीद केंद्र खोलने चाहिए ताकि किसानों के पास अपनी उपज एफसीआई या किसी अन्य एजेंसी को बेचने के अधिक विकल्प उपलब्ध हों। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी खरीद केंद्रों पर ई-पीओपी मशीन के उपयोग की सराहना की। श्री गोयल ने सलाह दी कि किसानों से खरीद प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए अन्य राज्यों में भी इसी प्रणाली को लागू किया जाना चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश की खाद्य मांग, जनसंख्या और विशाल भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिया कि गेहूं के बाजार मूल्य को नियंत्रित करने के उद्देश्य से खुले बाजार बिक्री योजना में अधिक मात्रा में गेहूं की पेशकश की जाए।
राज्य में भंडारण क्षमता की समीक्षा करते हुए श्री गोयल ने कहा कि एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए के सभी गोदाम भी उच्चतम स्तर के ही होने चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि खराब स्तर के सभी गोदामों को आवश्यक मरम्मत करवाकर तुरंत अपग्रेड किया जाना चाहिए अन्यथा उन्हें किराए पर लेने पर विचार किया जाना चाहिए
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने झारखंड के गैर-परिचालित कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की समीक्षा की
वित्तीय वर्ष 2022-23 में झारखंड के कैप्टिव और वाणिज्यिक ब्लॉकों से 37.3 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की संभावना है
कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और मनोनीत प्राधिकरण ने झारखंड के 20 गैर-परिचालित कैप्टिव व वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय व पीसीसीएफ- झारखंड के अधिकारियों के साथ झारखंड के निदेशक  और परियोजनाओं के प्रस्तावक उपस्थित थे।
कोयला मंत्रालय ने झारखंड के गैर-परिचालित कोयला ब्लॉकों की समग्र स्थिति में सुधार और राज्य खनन व वन विभाग की ओर से प्रदान की गई सहायता की सराहना की। यह पाया गया कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 3 से 4 कोयला ब्लॉकों के लिए खनन की अनुमति मिल जाएगी और चार कोयला ब्लॉकों से कोयले का उत्पादन शुरू किया जाएगा। 2022-23 में झारखंड के कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों से लगभग 37.3 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की संभावना है। इससे पहले 2021-22 में यह आंकड़ा 17.72 मिलियन टन था। इस तरह 2021-22 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में कोयले के उत्पादन में 110.4 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।
कोयला मंत्रालय ने परियोजना के प्रस्तावकों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को श्रद्धांजलि दी
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज  नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री श्री एली कोहेन से मुलाकात की, भारत में इजरायली कंपनियों द्वारा रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन के लिए निवेश बढ़ाने का आह्वान किया
इजरायल ने उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत के साथ साझेदारी करने में अपनी रुचि से अवगत कराया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 9 मई, 2023 को नई दिल्ली में इजरायल के विदेश मंत्री श्री एली कोहेन के नेतृत्व में एक इजरायली प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक के दौरान, रक्षा मंत्री ने 'आत्मनिर्भर भारत नीति' के अनुसार स्वदेशीकरण की दिशा में भारत सरकार की प्राथमिकता के बारे में चर्चा की। उन्होंने इजरायली कंपनियों द्वारा दिए जा रहे सहयोग को स्वीकार किया और उन्हें भारत में और अधिक निवेश करने और भारत में रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए भारतीय साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
इजरायल के विदेश मंत्री ने स्वदेशीकरण के लिए भारत के प्रयास में इजरायल के निरंतर सहयोग की पुष्टि की और उन्नत प्रौद्योगिकियों में सहयोग और भागीदार बनाने की इच्छा व्यक्त की। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के महत्व को स्वीकार करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्परता दर्शाई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.12 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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13,12,10,500
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.12 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
शिवमोग्गा में हवाई अड्डा व्यापार, संपर्क और पर्यटन को बढ़ावा देगा: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कर्नाटक के शिवमोग्गा में हवाई अड्डा न सिर्फ व्यापार, संपर्क में वृद्धि करेगा बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। श्री मोदी शिवमोग्गा संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री बी वाई राघवेंद्र के ट्वीटस की एक श्रृंखला के उत्तर में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। श्री बी वाई राघवेंद्र नें अपने ट्वीटस के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया है कि शिवमोग्गा में एक हवाई अड्डे का स्वप्न साकार हो रहा है। शिवमोग्गा हवाई अड्डा न केवल एक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करेगा, बल्कि मलनाड क्षेत्र की परिवर्तनकारी यात्रा का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में आगामी शिवमोग्गा हवाई अड्डे के बारे में अपने ट्वीट में कहा;
"शिवमोग्गा में हवाई अड्डा व्यापार, संपर्क में वृद्धि करेगा और पर्यटन को बढ़ावा देगा।"
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग के सचिव ने विभाग के दायरे में आने वाली योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पीएसबी और अन्य संगठनों के प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के प्रमुखों के साथ एक दिवसीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डॉ. वर्षा जोशी, अतिरिक्त सचिव, पशुपालन विभाग; श्री सागर मेहरा, संयुक्त सचिव, मत्स्य विभाग; श्री राहुल कपूर, संयुक्त सचिव, आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भी समीक्षा बैठक में भाग लिया। समीक्षा बैठक में नाबार्ड के अध्यक्ष और एनपीसीआई के सीईओ भी मौजूद थे।
बैठक के दौरान, प्रधानमंत्री जन धन योजना , प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना , प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , अटल पेंशन योजना , प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और पीएम स्वनिधि सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा  योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। डॉ. जोशी ने पीएसबी से वित्तीय समावेश की विभिन्न योजनाओं के तहत आवंटित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने का आह्वान किया।
बैठक के दौरान, डॉ. जोशी ने बैंकों के साथ 01.04.2023 से 30.06.2023 तक पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के तीन महीने लंबे पूर्णता-प्राप्ति अभियान की भी चर्चा की। डॉ. जोशी ने जोर देकर कहा कि सभी बैंकों से निरंतर समर्थन, सक्रिय भूमिका और भागीदारी यह सुनिश्चित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी कि पूर्णता-प्राप्ति अभियान पात्र लाभार्थियों की अधिकतम संख्या तक पहुंचे। बैंकों को सलाह दी गयी कि वे संभावित लाभार्थियों तक पहुंच बनाने और उनका नामांकन करने के लिए अपने बैंकिंग सूचना नेटवर्क का लाभ उठाएं। डीएफएस सचिव ने बैंकों से इन योजनाओं के बारे में क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में जागरूकता अभियान चलाने का भी अनुरोध किया।
बैठक में पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए केसीसी जारी करने पर विशेष ध्यान देने के साथ किसान क्रेडिट कार्ड  योजना की प्रगति पर भी चर्चा की गई। अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम के पैमाने को विस्तार देने की भी समीक्षा की गई। बैठक में ऋण वसूली न्यायाधिकरण  और डिजिटल दस्तावेज़ निष्पादन व्यवस्था से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और इसके सार्वजनिक उपक्रम/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों ने विशेष अभियान 3.0 के तहत कार्यकलापों का संचालन किया
भारत सरकार का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने विभाग के भीतर और देश के कुछ हिस्सों में स्थित इसके विभिन्न संबद्ध कार्यालयों यानी एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, डब्लूडीआरए, एनएसआई और आईजीएमआरआई में लंबित मामलों के निपटान और स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.O आयोजित कर रहा है। अभियान अवधि के दौरान सफाई के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पहचान करने के लिए 15 सितंबर, 2023 से तैयारी चरण के साथ इसकी शुरुआत हुई। कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2023 से आरंभ हुआ और 31 अक्टूबर, 2023 तक चलेगा।
विशेष अभियान 3.O के प्रारंभिक चरण की शुरुआत के बाद से, विभाग ने अपने संबद्ध कार्यालयों के साथ देश भर में 1256 स्वच्छता स्थलों की पहचान की है। समीक्षा बैठकों के दौरान, डीएफपीडी सचिव ने अभियान के लिए आरंभ की गई गतिविधियों की प्रगति पर चर्चा की और डीएफपीडी और इससे जुड़े कार्यालयों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को अभियान अवधि के दौरान लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए जागरूक किया। डीएफपीडी के सचिव ने इस विभाग के सभी अधिकारियों को एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और कचरा मुक्त भारत बनाने के लिए स्वच्छता शपथ भी दिलाई। संयुक्त सचिव  ने कार्यालय परिसर में सभी चिन्हित स्वच्छता स्थलों का निरीक्षण किया और विभाग के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्यालय परिसर में स्पष्ट रूप से दिखने वाली स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का अनुरोध किया। समर्पित नोडल अधिकारियों द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और डीएआरपीजी द्वारा होस्ट किए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। सभी सार्वजनिक उपक्रम/संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय उत्साहपूर्वक अभियान में भाग ले रहे हैं और इसे स्वच्छता उत्सव के रूप में मना रहे हैं।
अब तक लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता अर्जित की गई है। इस वर्ष स्क्रैप के निपटान के बाद उल्लेखनीय स्थान मुक्त किए जाने और उचित राशि अर्जित होने की उम्मीद है। कार्यान्वयन चरण के दौरान रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार समीक्षा के लिए 1,94,542 वास्तविक रिकॉर्ड/फ़ाइलों की पहचान की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय/सांसद/राज्य सरकारों/आईएमसी और लोक शिकायतों और संसद आश्वासनों से सभी लंबित संदर्भों के निपटान के प्रयास किए जाएंगे। तैयारी चरण के दौरान पहचानी गई स्क्रैप सामग्री और अनावश्यक वस्तुओं का जीएफआर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया जाएगा। अभियान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए इस विभाग और इससे जुड़े संगठन के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल द्वारा एक्स  पर 292 से अधिक ट्वीट पोस्ट किए गए हैं। इस अवधि के लिए इस विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभियान का जोर-शोर से आयोजन किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.79 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 85,680 है
सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 14,123 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,23,38,673 है
पिछले 24 घंटों में 7,554 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.96 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.06 प्रतिशत है
अब तक 76.91 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 7,84,059 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 30.16 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में वैक्सीन की 64.89 लाख खुराकें लगाई गईं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 54,069 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 6,27,057 तक पहुंचे।
अब तक पूरे देश में कुल 2,90,63,740 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 68,885 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 42वेंदिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.61 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह3.04प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर2.91प्रतिशत है, जोलगातार 17वें दिन पांचप्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 39.78करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एबीयू रोबोकॉन 2022 का आयोजन नई दिल्ली में
दूरदर्शन अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा
दूरदर्शन अगले वर्ष अगस्त माह में रोबोकॉन 2022 के अंतर्राष्ट्रीय फाइनल की मेजबानी करेगा, इसे प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की असाधारण उपलब्धियों की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है। एबीयू रोबोकॉन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन द्वारा आयोजित की जाने वाली रोबोट प्रतियोगिता है और हर साल विभिन्न सदस्य देशों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, वर्ष 2022 में इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
एबीयू रोबोकॉन 2021 का संचालन चीन द्वारा किया गया था, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रोबोकॉन प्रतियोगिता 12 दिसंबर 2021 को आयोजित हुई थी। भारत की तरफ से फाइनलिस्ट बनी अहमदाबाद में निरमा विश्वविद्यालय और गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की टीमों ने इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया।
प्रसार भारती बोर्ड की सदस्य शाइना एनसी ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और भाग लेने वाले अहमदाबाद से निरमा विश्वविद्यालय एवं गुजरात प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने सभी इंजीनियरिंग छात्रों, विशेषकर लड़कियों से दूरदर्शन द्वारा आयोजित होने वाले अगले वर्ष के रोबोकॉन में भाग लेने की अपील की।
प्रसार भारती बोर्ड की सदस्य शाइना एनसी ने अगस्त 2022 में नई दिल्ली में एबीयू रोबोकॉन 2022 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के संचालन के लिए शांडोंग रेडियो और टीवी स्टेशन चीन से एबीयू रोबोकॉन ध्वज को प्राप्त किया।
रोबोकॉन 2022 के आयोजन से पहले दूरदर्शन 15-16 दिसंबर 2021 को दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें डीडी रोबोकॉन 2022 के बारे में पहली बार आधिकारिक विस्तृत जानकारी दी जाएगी, कार्यक्रम के दौरान पिछली रोबोकॉन प्रतियोगिताओं पर प्रतिक्रिया एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे, विशेषज्ञ अपनी राय साझा करेंगे और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के साथ संवादात्मक सत्र आयोजित किए जाएंगे। डीडी रोबोकॉन 2022 की थीम लगोरी होगी और प्रतियोगिता की पद्धति प्रारंभिक लीग तथा फाइनल टूर्नामेंट होगी। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए वीडियो देख सकते हैं।
प्रसार भारती ने डीडी रोबोकॉन 2022 से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पेज बनाया है। प्रतियोगिता से संबंधित अधिक सूचनाएं आप यहां दिए गए लिंक पर जा कर देख सकते हैं
- https://newsonair.com/robocon2022/
रोबोकॉन एशिया-पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन  द्वारा साल 2002 में शुरू किया गया था, एबीयू रोबोकॉन प्रतियोगिता एक निश्चित अवधि में एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रोबोटों को एक-दूसरे के सामने खड़ा करती है। एबीयू रोबोकॉन के अनुसार, प्रतियोगिता का उद्देश्य समान रुचियों वाले युवाओं के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना है जो 21वीं सदी में अपने-अपने देशों का नेतृत्व करेंगे, साथ ही इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग एवं प्रसारण प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
डीडी रोबोकॉन 2022 का मिनट-दर-मिनट कार्यक्रमवार विवरण आप नीचे देख सकते हैं।
खान मंत्रालय
एमईसीएल ने डीएमजी, गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
गोवा में खनिज खोज में सुधार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए
एमईसीएल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण करके खनिज संसाधनों का आकलन करेगा और राज्य की खनिज सूची बनाएगी
भारत सरकार के खान मंत्रालय की प्रमुख अधिसूचित खनिज अन्वेषण एजेंसी खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में एकीकृत खनिज खोज और परामर्श सेवाओं की पेशकश करते हुए गोवा सरकार के खान एवं भू-विज्ञान निदेशालय  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया।
एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ एमईसीएल भू-वैज्ञानिक अन्वेषण का व्यवस्थापन करके खनिज संसाधनों का आकलन करेगी और नीलाम किए जाने वाले खनिज ब्लॉकों को अंतिम रूप देगी तथा राज्य की खनिज सूची बनाएगी।
एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2021, खनिज  द्वितीय संशोधन नियम, 2021 और खनिज  संशोधन नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों से राज्यों के लिए अपने खनिज रकबे की नीलामी प्रक्रिया को तेज करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस तरह गोवा सरकार के खनिज रकबे के मूल्यांकन और आवंटन की प्रक्रिया में डीएमजी, गोवा सरकार की भूमिका निर्णायक होगी।
कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोवा सरकार के मुख्य सचिव श्री परिमल राय, खान मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सतेन्द्र सिंह तथा भारत सरकार और गोवा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में एमईसीएल के सीएमडी डॉ. रंजीत रथ और डीएमजी के निदेशक श्री विवेक एच. पी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
गोवा राज्य में लौह अयस्क  के बड़े भंडारों के साथ-साथ बॉक्साइट  और मैंगनीज अयस्क  जैसे अन्य प्रमुख खनिजों का भंडार है। लौह अयस्क खनन राज्य में क्षेत्रीय आय और रोजगार में काफी योगदान देता है। खनन स्थल के पास बंदरगाहों की उपलब्धता के कारण खनिजों के निर्यात के लिए गोवा में आंतरिक लॉजिस्टिक वातावरण भी है।
आयुष
सूर्य नमस्कार: मकर संक्रांति पर प्रथम ‘वैश्विक प्रदर्शन कार्यक्रम’ में शामिल होंगे एक करोड़ लोग
‘मकर संक्रांति’ के शुभ दिन पर और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के दौरान आयुष मंत्रालय प्रथम ‘वैश्विक सूर्य नमस्कार प्रदर्शन कार्यक्रम’ आयोजित कर रहा है जिसमें लगभग 10 मिलियन यानी एक करोड़ लोग शामिल होंगे। इस अवसर पर आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल लोगों को संबोधित करेंगे और ‘सूर्य नमस्कार’ पर अपना संदेश देंगे। इसके बाद आयुष राज्य मंत्री डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई कालूभाई इस विशेष कार्यक्रम के बारे में अपने विचार साझा करेंगे।
हाल ही में कोरोना के मामले बड़ी तेजी से बढ़ने को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने लोगों को घर से ही ‘सूर्य नमस्कार’ करने और पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए गए लिंक पर वीडियो अपलोड करने की सलाह दी है।
प्रात: 7:00 बजे से लेकर प्रात: 7:30 बजे तक ‘लाइव सूर्य नमस्कार’ के 13 राउंड डीडी नेशनल पर दिखाए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान वैश्विक संस्थानों के प्रमुख योग विशेषज्ञ और गुरु भी अपने-अपने संदेश साझा करेंगे। आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा और एमडीएनआईवाई के निदेशक डॉ. आई. वी. बसवरड्डी भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
रेल मंत्रालय
रेलों में यात्री सुविधाओं और रेलों/शौचालयों में स्वच्छता की व्यवस्था
यात्री सुविधाएं प्रदान करना और साफ-सफाई की व्यवस्था करना एक निरंतर प्रक्रिया है। कोच और इसके शौचालयों को साफ सुथरा रखने का हर संभव प्रयास किया जाता है। हालांकि समय-समय पर कोच में गंदगी और शौचालय में बदबू की शिकायतें मिली हैं। जैव शौचालयों में बदबू की वजह यह है कि यात्री सही तरीके से शौचालय का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोचों में साफ-सफाई की व्यवस्था के लिए भारतीय रेल ने कई कदम उठाए हैं। इनमें से प्रमुख हैं -
· प्रारंभ और गंतव्य दोनों ही स्टेशनों पर कोचों के साफ-सफाई की व्यवस्था।
· राजधानी, शताब्दी सहित 1000 से अधिक ट्रेनों में यात्रा के दौरान साफ-सफाई की व्यवस्था ।
· 'मेरे कोच की सफाई' योजना के तहत कोई भी यात्री मोबाइल एसएमएस के जरिये संदेश भेज कर साफ-सफाई का अनुरोध कर सकता है।
· 'मेरे कोच की सफाई' योजना को अपग्रेड करके 'कोच मित्र' बनाया गया है। कोच मित्र के तहत यात्री साफ-सफाई, पानी की व्यवस्था, एसी की व्यवस्था, चादर-तौलिये आदि की जरूरतों से संबंधित जानकारी दे कर सकते हैं।
· एसी और शयनयान श्रेणी के कोचों में डस्टबीन की व्यवस्था की गई है।
· 210 प्रमुख ट्रेनों में साफ-सफाई की व्यवस्था का मूल्यांकन तीसरे पक्ष के द्वारा किया जा रहा है।
उक्त जानकारी केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रेल मंत्रालय
कुशीनगर दुर्घटना पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल का वक्तव्य
रेल मंत्रालय ने कुशीनगर दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह सहायता राशि की घोषणा की
तमकुही रोड और दुदाही स्टेशन के बीच अवस्थित मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग  पर एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना आज अर्थात 26 अप्रैल, 2018 को प्रात: 06:45 बजे हुई। इस दुर्घटना में दुर्भाग्यवश 13 स्कूली बच्चों की मौत हो गई और 7 घायल बच्चों को पडरौना सिविल अस्पताल ले जाया गया। इस दुर्घटना की प्रशासनिक जांच का आदेश दे दिया गया है।
कुशीनगर दुर्घटना पर केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल के वक्तव्य का मूल पाठ निम्नलिखित है:
‘कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग  पर हुई दुर्घटना में स्कूली बच्चों की मौत से मुझे अत्यंत पीड़ा हुई है। मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों के साथ हैं और मैं ईश्वर से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ।
रेल मंत्रालय की ओर से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह सहायता राशि दी जाएगी।
मैंने दुर्घटना की उच्चस्तरीय जांच का आदेश दिया है।
भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हरसंभव कदम उठाये जायेंगे और इसके लिये हम प्रतिबद्ध हैं।’
कुशीनगर दुर्घटना के लिए हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित हैं: -
1-कमर्शियल कंट्रोल वाराणसी - 05422224742
2-स्टेशन अधीक्षक/सिवान - 09771443944
3- स्टेशन अधीक्षक/ कप्तानगंज- 9559715398
4- स्टेशन अधीक्षक /देवरिया सदर - 9794843924
5- स्टेशन अधीक्षक/पडरौना - 9838784742