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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की
गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अडिग संकल्प को दोहराया
श्री अमित शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति, UAPA से सम्बंधित मामलों और अन्य सुरक्षा से सम्बंधित मामलों की भी समीक्षा की
सीमा पार से घुसपैठ में उल्लेखनीय कमी और क़ानून व्यवस्था में सुधार के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की और नियमित पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया
श्रीनगर में मई, 2023 में होने वाली G-20 बैठक की तैयारियों की समीक्षा, सभी संबद्ध एजेंसियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समन्वित तरीके से काम करने के निर्देश दिए
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर की सुरक्षा स्थिति पर समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोभाल, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय गृह सचिव, निदेशक , रॉ प्रमुख और भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने भाग लिया।
गृह मंत्री ने सुरक्षा ग्रिड के कामकाज और सुरक्षा संबंधी सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के प्रति अडिग संकल्प को दोहराया।
श्री शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, कानून व्यवस्था की स्थिति, UAPA से सम्बंधित मामलों और अन्य सुरक्षा से सम्बंधित मामलों की भी समीक्षा कीI उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ में उल्लेखनीय कमी और क़ानून व्यवस्था में सुधार के लिए संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की I गृह मंत्री ने नियमित पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दियाI
गृह मंत्री ने श्रीनगर में मई, 2023 में होने वाली G-20 की बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की और सभी संबद्ध एजेंसियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए समन्वित तरीके से काम करने के निर्देश दिए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
देश के मौजूदा ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का लोकतंत्रीकरण करने हेतु डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क बनाया गया: श्री पीयूष गोयल
ओएनडीसी विकास का एक इंजन है जिसमें उद्योग को फिर से परिभाषित करने की क्षमता है: श्री गोयल
नेटवर्क पर विक्रेताओं की अच्छी-खासी संख्या ओएनडीसी के प्रभाव का प्रमाण है: श्री गोयल
नेटवर्क के पहले वर्ष की साझा सफलता का जश्न मनाने के लिए 80 से अधिक नेटवर्क प्रतिभागी ओएनडीसी एलिवेट में शामिल हुए
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने बेंगलुरु में “ओएनडीसी एलिवेट” कार्यक्रम में अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि देश के मौजूदा ई-कॉमर्स इकोसिस्टम का लोकतंत्रीकरण करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  बनाया गया था। श्री गोयल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की और कहा कि ओएनडीसी विकास का एक इंजन है जिसमें उद्योग को पूरी तरह से पुनर्परिभाषित करने की क्षमता है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि नेटवर्क पर विक्रेताओं की एक अच्छी-खासी संख्या स्वयं ओएनडीसी के प्रभाव का प्रमाण है क्योंकि डिजिटल वाणिज्य की फिर से कल्पना की जा रही है। श्री गोयल ने ओपन हाउस के दौरान सभी नेटवर्क प्रतिभागियों के साथ बातचीत की, उनके फीडबैक को नोट किया और भारत में डिजिटल कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के उनके प्रयासों को दोगुना करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया। श्री गोयल ने प्रतिभागियों के सवालों के जवाब में यह भी कहा कि, “ओएनडीसी में शामिल होने वाले किसी भी मार्केटप्लेस को गंभीर प्रतिबद्धता के साथ सामने आना चाहिए, न कि केवल नाम मात्र के लिए।” उन्होंने यह भी बताया कि जब कोई प्लेटफार्म ओएनडीसी पर आता है, तो उसे आदान-प्रदान की भावना से होना चाहिए, न कि केवल नेटवर्क की प्रगति में योगदान किए बिना नेटवर्क से लाभ लेने के लिए।
“ओएनडीसी एलिवेट” ने ओएनडीसी के एक साल पूरे होने का जश्न मनाया और नेटवर्क के प्रतिभागियों और इकोसिस्टम के सहभागियों को एक साथ लाकर एक सहयोगी वातावरण को बढ़ावा दिया। इसने अब तक की उपलब्धियों पर खुली चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया और ओएनडीसी के भविष्य के पथ को आकार देने के लिए विचार-मंथन सत्र आयोजित किए।
ओएनडीसी सलाहकार परिषद के कई सदस्यों ने इसमें भाग लिया, जिसमें दिलीप अस्बे, सीईओ, एनपीसीआई, आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, क्षमता निर्माण आयोग और जक्सय शाह, अध्यक्ष, क्यूसीआई भी शामिल थे। इस इंटरैक्टिव सत्र ने प्रतिभागियों को अपने सुझाव साझा करने और माननीय मंत्री और सलाहकार परिषद के सदस्यों के मार्गदर्शन से लाभान्वित होने का अवसर दिया।
ओएनडीसी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री टी. कोशी ने कहा कि ओएनडीसी ने अपने परिचालन का एक साल पूरा कर लिया है और यह भविष्य की तैयारी करते हुए अब तक हासिल की गई उपलब्धियों पर नजर डालने का एक आदर्श समय है। उन्होंने कहा कि 5 शहरों से 236 शहरों तक, व्यापारियों की विविध भागीदारी के साथ नेटवर्क लगातार विकसित हुआ है।
समूह ने पिछले वर्ष ओएनडीसी द्वारा हासिल किए गए विभिन्न मील के पत्थरों पर भी चर्चा की। 29 सितंबर, 2022 को बीटा परीक्षण के लॉन्च से लेकर ओएनडीसी ने 36,000 विक्रेताओं, 45 से अधिक नेटवर्क प्रतिभागियों और 8 से अधिक श्रेणियों तक आगे बढ़ा है, जिसमें साप्ताहिक औसत 13,000 से अधिक रिटेल ऑर्डर और 36,000 से अधिक मोबिलिटी राइड प्रति दिन है, जिसमें अधिकतम लेनदेन प्रतिदिन 25,000 रिटेल ऑर्डर तक पहुंच गया है। कार्यशाला में ओएनडीसी द्वारा पैदा किए जा रहे प्रभाव पर भी ध्यान दिलाया गया, विशेष रूप से एसएचजी और गैर-डिजिटल विक्रेताओं पर हुए प्रभाव पर।
निर्वाचन आयोग
महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव
महाराष्ट्र विधान परिषद में एक आकस्मिक रिक्ति है, जिसके लिए चयन संबंधित विधान सभा के सदस्यों  द्वारा किया जाएगा। रिक्ति का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्र.सं.
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सदस्य का नाम
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चुनाव का प्रकार
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल कब तक
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1.
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श्री मुंडे, धनंजय पंडितराव
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विधायकों द्वारा
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महाराष्ट्र विधान सभा के लिए 24 अक्टूबर, 2019  को निर्वाचित हुए
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07.07.2022
निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त रिक्ति को संबंधित विधान सभा के सदस्यों द्वारा महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है, जो निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार होगा :-
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क्र.संख्या
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कार्यक्रम का विषय
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तिथियां एवं दिवस
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अधिसूचनाएं जारी करना
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07 जनवरी, 2020 
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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14 जनवरी, 2020 
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नामांकनों की जांच
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15 जनवरी, 2020 
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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17 जनवरी, 2020 
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मतदान की तिथि
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24 जनवरी, 2020 
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मतदान का समय
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प्रात: 9.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
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मतगणना
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24 जनवरी, 2020  सायं 5.00 बजे
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जिस तिथि से पहले चुनाव कार्य पूरा हो जाएगा
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28 जनवरी, 2020
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में राष्ट्रीय वयोश्री एवं अदीप  योजना के तहत निशुल्क उपकरण प्रदान किए
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री एवं अदीप  योजनाओं के तहत नागपुर में आज वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों को निशुल्क उपकरण और अन्य सामग्री प्रदान की।
केंद्र सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांग जन अधिकार कानून बनाया था। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 27 फरवरी से 23 अप्रैल 2022 तक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए गए, जिसमें नागपुर शहर में 28,000 और ग्रामीण नागपुर में 8,000 सहित लगभग 36,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। उन सभी को उपकरण और सामग्री वितरित की गई। इन सभी उपकरणों और सामग्रियों की कुल लागत 34.83 करोड़ रुपये है।
नागपुर शहर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में इन उपकरणों के वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, इसी श्रृंखला में आज  दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज पूर्वी नागपुर विधानसभा क्षेत्र के 4,549 लाभार्थियों को कुल 34,130 उपकरण दिए गए हैं, जिनकी कुल लागत 4.82 करोड़ रुपये से अधिक है।
इन 43 प्रकार के उपकरणों में मुख्य रूप से थ्रीव्हीलर, साइकिल , व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, डिजिटल हियरिंग एड, दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्क्रीन रीडिंग के साथ स्मार्ट फोन, ब्रेल कैन  के अलावा कृत्रिम हाथ और पैर शामिल हैं।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए आईटीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी, आईटीडीसी द्वारा संचालित होटलों में आयुर्वेद और योग केंद्र की स्थापना का पता लगाएंगे
आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी टूरिस्ट सर्किट की पहचान करेंगे, जहां मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश है
आयुष मंत्रालय ने भारत पर्यटन विकास निगम , पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के साथ आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए एक साथ काम करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
आयुष मंत्रालय के निदेशक डॉ. शशि रंजन विद्यार्थी और आईटीडीसी के निदेशक  श्री पीयूष तिवारी ने आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक और आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन के अनुसार, आयुष मंत्रालय आईटीडीसी के अधिकारियों को आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यह पर्यटक सर्किट की पहचान करेगा, जहां आयुर्वेद और चिकित्सा की अन्य पारंपरिक प्रणालियों में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने की अपार गुंजाइश है और आईटीडीसी को समय-समय पर सभी तकनीकी जानकारी प्रदान करेगा।
आयुष मंत्रालय के सुझाव पर आईटीडीसी "नॉलेज टूरिज्म" के तहत पर्यटन स्थलों में भारतीय चिकित्सा पद्धति के ऐतिहासिक विरासत स्थलों को शामिल करेगा और पर्यटकों के लिए उपयोगी फिल्म/साहित्य विकसित कर सकता है। यह आईटीडीसी द्वारा संचालित होटलों में आयुर्वेद और योग केंद्र की स्थापना का पता लगाएगा और सहयोग से संवेदीकरण कार्यशालाओं का आयोजन करेगा।
समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी एक संयुक्त कार्य समूह  द्वारा की जाएगी, जिसकी सह-अध्यक्षता आयुष मंत्रालय और आईटीडीसी के प्रतिनिधि करेंगे। जेडब्ल्यूजी मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड आदि द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम तौर-तरीकों की भी पहचान करेगा, ताकि खुद को मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रचारित किया जा सके।
केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत की अध्यक्षता में जी20 की हाल ही में संपन्न पहली स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में जी20 प्रतिनिधियों ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के अवसरों और चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया।
हाल के वर्षों में भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है। ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट  की रिपोर्ट 'द ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी: लुकिंग बियॉन्ड कोविड' के अनुसार, ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी सालाना 9.9 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। आयुष आधारित हेल्थकेयर और वेलनेस अर्थव्यवस्था के 2025 तक 70 बिलियन डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपये की 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास किया
श्री गडकरी ने 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम  लॉन्च किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश में मेरठ और मुजफ्फरनगर में 9,119 करोड़ रुपये की 240 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
मेरठ में कुल 8,364 करोड़ रुपये लागत की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारम्भ और शिलान्यास करते हुए, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के साथ किसानों को अपनी फसलें बाजार तक लाना आसान हो जाएगा, जिससे उनका आर्थिक उत्थान होगा। उन्होंने कहा कि उद्योग का एक बड़ा केंद्र होने के नाते, ये नए राजमार्ग मेरठ को विकास की एक नई राह पर ले जाएंगे।
मुजफ्फरनगर में 755 करोड़ रुपये की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने आर्थिक समृद्धि के लिए तकनीक एवं शोध के दोहन के द्वारा किसानों के कल्याण पर जोर दिया। उन्होंने समग्र विकास, आत्मनिर्भरता और टिकाऊ विकास के लिए एथेनॉल, हाइड्रोजन और अन्य जैविक ईंधनों के महत्व पर जोर दिया।
श्री गडकरी ने डासना, गाजियाबाद में 6 लेन ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम  भी लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस क्रांतिकारी अत्याधुनिक तकनीक से यातायात की समस्याओं को सीमित करके, इन्फ्रास्ट्रक्चर के कुशल उपयोग, यातायात के बारे में पहले सूचना देकर उपयोगकर्ताओं की सहायता करने और यात्रा के समय में कमी के साथ यातायात दक्षता हासिल होगी, साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत में भी बढ़ोतरी होगी।
श्री गडकरी ने चिपियाना, गौतम बुद्ध नगर में रेल ओवर ब्रिज प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ फसलों का बुवाई क्षेत्र पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.56 प्रतिशत अधिक है
चावल और तिलहन के बुवाई क्षेत्र में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है
21 अगस्त, 2020 के अनुसार खरीफ फसलों की बुवाई 1062.93 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 979.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई हुई थी। इस प्रकार देश में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बुवाई क्षेत्र में 8.56 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। खरीफ फसलों के अंतर्गत बुवाई क्षेत्र कवरेज की प्रगति स्थिति इस प्रकार है –
चावल – 378.32 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 338.65 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 11.71 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
दलहन - 132.56 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 124.15 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 6.77 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
मोटे अनाज – 174.06 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 166.80 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 4.35 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
तिलहन - 191.14 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 167.53 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 14.09 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
गन्ना - 52.19 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 51.62 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 1.10 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
कपास - 127.69 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 123.54 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 3.36 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
जूट और मेस्टा - 6.97 लाख हेक्टेयर जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.86 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। इस प्रकार बुवाई क्षेत्र में 1.68 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
खरीफ फसलों के तहत क्षेत्रफल कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।
20.08.2020 के अनुसार देश में सामान्य वर्षा 628.3 मिलीमीटर की तुलना में वास्तविक वर्षा 663 मिलीमीटर हुई अर्थात 1.6.2020 से 20.8.2020 तक की अवधि के दौरान  6 प्रतिशत का डिपार्चर रहा।
केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार देश के 123 जलाशयों में जल भंडारण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 90 प्रतिशत है और यह पिछले 10 वर्षो के औसत भंडारण का 107 प्रतिशत है।
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सत्यापन संस्थाओं से आधार के स्वच्छ उपयोग के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं  के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया है। इसमें कई स्वच्छ उपयोग के मुद्दों, उपयोगकर्ताओं के स्तर पर बेहतर सुरक्षा तंत्र और स्वेच्छा से आधार का कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग करते समय नागरिकों के विश्वास को और बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है।
आधार संख्या धारक की स्पष्ट सहमति के बाद संस्थाओं को आधार का सत्यापन करने के लिए सूचित किया गया है। इन संस्थाओं को नागरिकों के प्रति विनम्र होना चाहिए और उन्हें ऑफ़लाइन सत्यापन करते समय अपने आधार की सुरक्षा एवं गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करना चाहिए।
संस्थाओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण या किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी ऑडिट के लिए नागरिकों से प्राप्त स्पष्ट सहमति का लॉग/रिकॉर्ड बनाए रखना आवश्यक है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के बजाय आधार के सभी चार स्वरूपों  पर मौजूद क्यूआर कोड के माध्यम से आधार को सत्यापित करने के लिए कहा है।
ऑफ़लाइन सत्यापन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की केंद्रीय पहचान डेटा कोष से जुड़े बिना पहचान सत्यापन और केवाईसी प्रक्रियाओं को स्थानीय रूप से करने के लिए आधार का उपयोग किया जाता है। एक वैध उद्देश्य के लिए आधार संख्या धारक का ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाले संगठनों को ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्था कहा जाता है।
संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि किसी भी नागरिक को आधार के ऑफ़लाइन सत्यापन से इनकार करने या असमर्थ होने पर कोई भी सेवा देने से इनकार नहीं किया जाता है, बशर्ते निवासी अन्य व्यवहार्य विकल्पों के माध्यम से स्वयं की पहचान करने में सक्षम हो। यह रेखांकित किया गया है कि ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्था को सेवा प्रदान करने के लिए निवासियों को आधार के अलावा पहचान के व्यवहार्य वैकल्पिक साधन प्रदान करने की आवश्यकता है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण-यूआईडीएआई ने ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं को सूचित किया है कि सत्यापन संस्थाओं को आम तौर पर आधार के ऑफ़लाइन सत्यापन के बाद नागरिक की आधार संख्या एकत्र, उपयोग या संग्रहीत नहीं करनी चाहिए। सत्यापन के बाद, यदि ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्था को किसी भी कारण से आधार की एक प्रति संग्रहीत करना आवश्यक लगता है, तो ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्था को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार संख्या संशोधित/मास्क्ड और अपरिवर्तनीय है।
किसी भी आधार को एमआधार ऐप या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी स्वरूपों  पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग करके सत्यापित किया जा सकता है। आधार दस्तावेजों की छेड़छाड़ के बारे में ऑफ़लाइन सत्यापन द्वारा पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत दंड का भागीदार हो सकता है।
यदि संस्थाओं को जानकारी के किसी भी दुरुपयोग की सूचना मिलती है, तो सत्यापन संस्थाओं को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और नागरिक को इस बारे में 72 घंटों के भीतर सूचित करने की आवश्यकता होती है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा ऑफ़लाइन सत्यापन करने वाली संस्थाओं को किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की ओर से ऑफलाइन सत्यापन नहीं करने और आधार के दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी जांच के मामले में प्राधिकरण या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है।
गृह मंत्रालय
वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में श्रेणीबद्ध छूट
(कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने फरवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आने और जाने गतिविधि को रोकने के लिए कई कदम उठाए थे।
सरकार ने अब भारत आने या जाने के इच्छुक विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों को अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक छूट देने का निर्णय लिया है। इस कारण से, अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चेक पोस्ट के माध्यम से हवाई या पानी के मार्गों से प्रवेश करने के लिए एक पर्यटक वीजा को छोड़कर, सभी ओसीआई और पीआईओ कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। इसमें वंदे भारत मिशन, एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत या नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल हैं। हालांकि ऐसे सभी यात्रियों को क्वारन्टीन और अन्य स्वास्थ्य / कोविड-19 मामलों के बारे में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा।
इस श्रेणीबद्ध छूट के तहत भारत सरकार ने सभी मौजूदा वीजा  को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का फैसला किया है। यदि ऐसे वीजा की वैधता समाप्त हो गई है, तो उपयुक्त श्रेणियों के नए वीजा संबंधित भारतीय मिशन / डाक से प्राप्त किए जा सकते हैं। चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने के इच्छुक विदेशी नागरिक अपने मेडिकल परिचारकों के लिए मेडिकल वीजा सहित आवेदन कर सकते हैं। इसलिए, इस निर्णय से विदेशी नागरिक विभिन्न उद्देश्यों जैसे व्यवसाय, सम्मेलन, रोजगार, अध्ययन, अनुसंधान, चिकित्सा आदि के लिए भारत आने में सक्षम हो सकेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया
प्रधानमंत्री ने राज्य में तत्काल राहत कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘अम्फान’ द्वारा मचाई गई भीषण तबाही से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो एवं श्री प्रताप चन्द्र सारंगी के अलावा सुश्री देबाश्री चौधरी भी थीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी के साथ प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चक्रवाती तूफान प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में किए जा रहे राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इस राज्य से सहायता का ज्ञापन प्राप्त होने के बाद केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में तूफान से हुई क्षति का आकलन करने के उद्देश्य से राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर-मंत्रालय टीम तैनात करेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे सहायता दी जाएगी।
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की आम जनता के साथ अपनी पूरी एकजुटता जताई और उन परिवारों के लिए गहरा दुख व्यक्त किया जिन्होंने इस आपदा के दौरान अपने-अपने परिजनों को खो दिया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि के साथ-साथ राज्य में चक्रवाती तूफान में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के लिए भी 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों को यह आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और इसके साथ ही तूफान प्रभावित इलाकों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की बहाली एवं पुनर्निर्माण के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगी।
यह इस वर्ष प्रधानमंत्री की पश्चिम बंगाल की दूसरी यात्रा थी, जो उत्तर प्रदेश के अलावा एकमात्र राज्य है, जहां इस वर्ष उनकी कई यात्राएं हुई हैं।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष के आरंभ में 11-12 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने उस दौरान कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े समारोह में भाग लिया था, कोलकाता में चार पुनर्निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को राष्ट्र को समर्पित किया था और बेलूर मठ का भी दौरा किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 30 जनवरी, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार, 30 जनवरी, 2022 को ‘मन की बात’ कार्यक्रम के लिये देशवासियों से उनके विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“इस माह 30 जनवरी को, वर्ष 2022 के पहले मन की बात कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जायेगा। मैं आश्वस्त हूं कि आपके पास कई प्रेरक जीवन प्रसंग और विषय हैं। उन्हें @mygovindia या नमो-एप्प पर साझा करें। अपना संदेश 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड करें।”
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला
श्री मनसुख मांडविया ने आज यहां केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री का पदभार ग्रहण किया। इसमंत्रालय के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया।
रक्षा मंत्रालय
रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी एवं भारतीय नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास- 'ऑसिन्डेक्स' शुरू किया
भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रीयर एडमिरल तरुण सोबती, वीएसएम की कमान में भारतीय नौसेना के जहाजों शिवालिक और कदमत का कार्यबल दिनांक 6 से 10 सितंबर 2021 तक 'ऑसिन्डेक्स' के चौथे संस्करण में भाग ले रहा है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी अनजैक क्लास फ्रिगेट, एचएमएएस वारामुंगा जिसने भारतीय नौसेना के साथ मालाबार अभ्यास में भाग लिया था, वह भी इस अभ्यास का हिस्सा है। ऑसिन्डेक्स के इस संस्करण में भाग लेने वाली नौसेनाओं के जहाजों, पनडुब्बियों, हेलीकॉप्टरों और लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों के बीच कॉम्प्लेक्स सरफेस, सब सरफेस और हवाई अभियान शामिल हैं ।
भाग लेने वाले भारतीय नौसेना के जहाज शिवालिक और कदमत क्रमशः नवीनतम स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट तथा एंटी-सबमरीन कार्वेट हैं। ये पूर्वी नौसेना कमान के तहत विशाखापत्तनम में स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा हैं।
2015 में द्विपक्षीय आईएन-आरएएन समुद्री अभ्यास के रूप में शुरू हुए ऑसिन्डेक्स की जटिलता पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है और बंगाल की खाड़ी में 2019 में आयोजित अभ्यास के तीसरे संस्करण में पहली बार पनडुब्बी रोधी अभ्यास शामिल हैं।
युद्धाभ्यास के चौथे संस्करण में दोनों देशों की सरफेस युनिट्स एचएमएएस रैंकिन, एक कॉलिन्स क्लास ऑस्ट्रेलियन सबमरीन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फ़ोर्स पी-8ए और एफ-18ए एयरक्राफ्ट के साथ-साथ दोनों नौसेनाओं के इंटीग्रल हेलिकॉप्टरों के साथ अभ्यास करेंगी। यह अभ्यास दोनों नौसेनाओं के अंतर-संचालन को और मजबूत करने, सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ उठाने और समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।
यह युद्धाभ्यास दिनांक 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना तथा ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के प्रमुख द्वारा हस्ताक्षरित जॉइंट गाइडेंस का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। यह महत्वपूर्ण दस्तावेज दोनों देशों के बीच '2020 व्यापक रणनीतिक साझेदारी' से जुड़ा है और इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाली क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों के प्रति साझा प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। कोविड संबंधी प्रतिबंधों के बावजूद इस अभ्यास का आयोजन भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच मौजूदा तालमेल का प्रमाण है।