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ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करते हुए प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च किया
आवेदन 29 दिसंबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक मंगाए गए हैं
दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के उद्देश्य से प्रज्ज्वला चैलेंज शुरू किया है। यह उन प्लेटफार्मों में से एक है जहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों, सामाजिक उद्यमों, स्टार्ट अप, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्ट-अप, इन्क्यूबेशन केंद्रों, निवेशकों आदि से विचार आमंत्रित किए जाते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने कल नई दिल्ली में प्रज्ज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया। यह मिशन नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, समावेशी विकास, मूल्य श्रृंखला हस्तक्षेप, बढ़ी हुई महिला उद्यमिता, लागत प्रभावी समाधान, स्थिरता, स्थान-आधारित रोजगार, स्थानीय मॉडल आदि के बारे में विचारों और समाधानों की तलाश कर रहा है। व्यापक रूपरेखा निम्नलिखित श्रेणियों में आती है:
ए. महिलाओं और समुदाय के हाशिए पर पड़े वर्ग पर ध्यान दें
बी. स्थानीयकृत मॉडल
सी. वहनीयता
डी. लागत प्रभावी समाधान
इ. बहु-क्षेत्रीय विचार और समाधान आदि
इसके लिए आवेदन 29 दिसंबर, 2022 से 31 जनवरी, 2023 तक मंगाए गए हैं। चुने  गए विचारों को मिशन द्वारा स्वीकार किया जाएगा और एक विशेषज्ञ पैनल से मेंटरशिप सपोर्ट और स्केल अप करने के लिए इनक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान किया जाएगा। शीर्ष 5 विचारों को 2 लाख रुपये प्रत्येक के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। आवेदक वेबसाइट www.prajjwalachallenge.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
डीएवाई-एनआरएलएम ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में से एक है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के लिए कुशल और प्रभावी संस्थागत मंच तैयार करना है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका वृद्धि और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करने में सक्षम बनाया जा सके। मिशन आजीविका वृद्धि के लिए केंद्रित है।
मिशन ने अब तक 8 करोड़ 70 लाख से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में शामिल किया है। महिलाओं की लामबंदी और वित्तीय समावेशन में बहुत प्रगति हुई है। आजीविका के हस्तक्षेप को गहरा करने, बढ़ाने और विस्तार करने के माध्यम से स्थायी आय सुनिश्चित करना मिशन के फोकस में से एक है। इसके लिए सरकार, नागरिक समाज, समुदाय आधारित संगठन, उद्योग, शिक्षा, निजी क्षेत्र, स्टार्ट अप आदि जैसे कई हितधारकों के लिए एक साथ आने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने और सामाजिक आर्थिक समृद्धि के लिए ग्रामीण भारत के जीवन में उन्नति के अवसर पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने हेतु एक सुविधाजनक परितंत्र बनाने की आवश्यकता है।
प्रज्ज्वला चैलेंज लॉन्च समारोह में श्री चरणजीत सिंह, अतिरिक्त सचिव , मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रमुख राज्य मिशन निदेशक, स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर और एनजीओ के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बड़ी संख्या में लोगों तक इस बारे में जानकारी पहुंचाने के लिए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय और बिमटेक-अटल इनोवेशन मिशन पोर्टल द्वारा प्रज्ज्वला चैलेंज को मंथन पोर्टल पर भी साझा किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस पर उठाए गए कदमों के बारे में राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा मंत्रालयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की
कोरोना वायरस के प्रबंधन को लेकर आपके सतत प्रयासों के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं : डॉ. हर्षवर्धन
(सभी राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों, केन्द्रीय मंत्रियों तथा संबंधित संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा तथा तैयारी के बारे में एक बैठक में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘संबंधित राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इस वायरस के प्रबंधन को लेकर आप सभी के सतत प्रयासों के लिए मैं आपकी सराहना करता हूं।’ इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय, नौवहन मंत्रालय, अप्रवास ब्यूरो तथा पर्यटन मंत्रालय ने भागीदारी की।
राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ संशोधित यात्रा परामर्श तथा भीड़-भाड़ के बारे में परामर्श साझा किए गए। हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों के व्यापक परीक्षण को ध्यान में रखते हुए, राज्यों को संबंधित हवाई अड्डा जन-स्वास्थ्य अधिकारियों  तथा हवाई अड्डा प्रबंधकों के साथ समन्वयपूर्वक हवाई अड्डों के प्रबंधन की निगरानी के लिए निर्देश दिया गया, ताकि कारगर परीक्षण सुनिश्चित हो सके।
डॉ. हर्षवर्धन ने राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में बिस्तरों, पृथक वार्डों की उपलब्धता, विशेष जांच के लिए प्रयोगशालाओं की तैयारियों आदि की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने दोहराते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अपने कर्तव्य के निष्पादन के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों के स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित हो तथा वे संक्रमण से विधिवत सुरक्षित हों। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सावधानी के उपायों एवं आत्म-सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए आज इसके बारे में एक कार्यशाला-सह-प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया। राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करने की सलाह दी गई। राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को भूमि सीमा चैक पांइट तथा बंदरगाह, दोनों जगहों पर सीमा के बाहर से आने वाले लोगों के कारगर परीक्षण की सलाह दी। डॉ. हर्षवर्धन द्वारा राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, विधायकों, कॉर्पोरेटरों, मेयरों, जिला अधिकारियों तथा सांसदों को शामिल करते हुए, कोरोना वायरस तथा आधारभूत जन-स्वास्थ्य संबंधी उपायों पर उन्हें संवेदनशील बनाने की मांग के साथ बैठक समाप्त हुई।
इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की पश्चिम बंगाल में तलाशी कार्रवाई
आयकर विभाग ने 07.12.2021 को रिफाइंड लेड, लेड एलॉय तथा लेड ऑक्साइड के दो प्रमुख विनिर्माताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं के विरोध तलाशी अभियान शुरू किया। तलाशी कार्रवाई में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में इनके 24 परिसरों को शामिल किया गया।
तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान यह पाया गया है कि ये समूह फर्जी खरीद तथा महंगी कीमत पर खरीद का सहारा लेकर कर योग्य आय को छिपाने में लिप्त हैं।
जांच में स्पष्ट रूप से पता चला है कि इन दोनों समूहों ने विभिन्न व्यक्तियों, मालिकाना संस्थाओं तथा कंपनियों के नाम पर लगभग 250 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद दर्ज की है। तलाशी अभियान के दौरान जुटाए गए सबूतों से आगे पता चलता है कि ऐसी फर्जी खरीदारी करने के लिए स्टॉक रजिस्टर, परिवहन दस्तावेज, ई-वे बिल आदि तैयार किए गए हैं। आवास प्रवृष्टि करने वाले कई लोगों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सामग्री की आपूर्ति के बिना फर्जी बिल सौंपें हैं।
समूहों में से एक के व्यावसायिक परिसर से जब्त किए गए दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर पता चला है कि कच्चे माल की खरीद के दौरान व्यवस्थित तरीके से अधिक व्यय दर्ज किया गया है। निर्धारिती समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अतिरिक्त राशि नकद रूप में वापस प्राप्त की जाती है। समूह के कर्मचारियों में से एक ने स्वीकार किया है कि वास्तव में आपूर्ति की गई सामग्रियों के स्थान पर बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्रियों के लिए अधिक कीमत दर्ज करके व्यय को बढ़ाकर दिखाया गया है।
अचल संपत्तियों में नकद में किए गए बेहिसाब निवेश का संकेत देने वाले भौतिक दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य भी पाए गए हैं और उन्हें जब्त किया गया है।
तलाशी कार्रवाई में करीब 53 लाख रुपये मूल्य के जेवरात जब्त किए गए हैं, जबकि चार बैंक लॉकरों की जांच होना बाकी है।
आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सीएस शिवल्ली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री सीएस शिवल्ली के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि “कर्नाटक के मंत्री श्री सीएस शिवल्ली के परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं है।
श्री शिवल्ली को कर्नाटक में उनकी सेवाओं के लिए सदैव याद किया जाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
रक्षा मंत्रालय
भारत और जापान ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
(भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों तथा जापान के आत्मरक्षा बलों के मध्य आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के संबंध में दोनों देशों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस अनुबंध पर कल रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार और जापान के राजदूत श्री सुजुकी सातोशी ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौते से भारत और जापान के सशस्त्र बलों के मध्य द्विपक्षीय प्रशिक्षण गतिविधियों संयुक्त राष्ट्र शान्ति स्थापना संचालनों, मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय राहत और पारस्परिक रूप से सहमत अन्य गतिविधियों में संलग्न रहते हुए आपूर्ति और सेवाओं के परस्पर प्रावधान में भारत और जापान दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच घनिष्ठ सहयोग के लिए सक्षम ढांचा स्थापित होगा।
यह अनुबंध भारत और जापान के सशस्त्र बलों के बीच अंतरसंक्रियता बढ़ाने के साथ-साथ दोनों देशों के मध्य विशेष रणनीतिक और वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में और बढ़ोतरी करेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के विदेश व्यापार, आर्थिक और प्रवासी फ्रांसीसी नागरिक मंत्रालय के विशेष मंत्री श्री ओलीवियर बेख्त से मुलाकात की
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के विदेश व्यापार, आर्थिक और प्रवासी फ्रांसीसी नागरिक मंत्रालय के विशेष मंत्री श्री ओलीवियर बेख्त से कल मुलाकात की। श्री बेख्त इस समय भारत के दौरे पर आये हुये हैं।
दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने यहां की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की। चर्चा के दौरान श्री बेख्त ने जानकारी दी कि यूरो ज़ोन में फ्रांस की सबसे कम 5.2 प्रतिशत महंगाई दर है, जो यूरोपीय संघ के अन्य देशों की औसत महंगाई दर से आधी है। इसके अलावा फ्रांस में बेरोजगारी दर सात प्रतिशत पर टिकी हुई है और 2022 में सकल घरेलू उत्पाद 2.6 प्रतिशत रहा है। उम्मीद की जाती है कि इस वर्ष इसमें 0.5 से एक प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
श्री गोयल ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर है। भारत पहले दो अंकों की महंगाई दर का आदी रहा है, लेकिन अब यह दो अंकों से घटकर 6 से 6.5 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष विकास, सकल घरेलू उत्पाद का 6.8 प्रतिशत रहा और नाममात्र दरों पर 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
श्री गोयल ने बताया कि व्यापार में वृद्धि हो रही है और अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। राफेल की खरीद और हाल में एयरबस के ऑर्डर के आधार पर इस साझेदारी का और मूल्यसंवर्धन हुआ है। श्री बेख्त ने उल्लेख किया कि द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 में 15.1 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले दशक में दोगुना हो गया है। इसी तरह फ्रांस से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 10 अरब अमेरिकी डॉलर रहा है। इस तरह फ्रांस, भारत में निवेश करने वाला सबसे बड़ा निवेशक देश है। उन्होंने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिये बहुत इच्छुक हैं।
भारतीय कंपनियां फ्रांस में निवेश बढ़ा रही हैं और इस समय 300 मिलियन यूरो का निवेश किया गया है। श्री गोयल ने बताया कि भाषा की बाधाओं को तोड़कर व्यापार को और विस्तार दिया जा सकता है।
दोनों मंत्रियों ने भारत – ईयू एफटीए वार्ता से जुड़े प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा की, जिसके तहत बाजार सुगमता से जुड़े मामलों पर विचार किया गया। श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 10 वर्षों के दौरान 2000 व्यापारिक हवाई जहाज खरीदना चाहता है। इस तरह स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने के लिये भारत में व्यापारिक जहाज बनाने के अपार अवसर हैं।
दोनों मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन में आपसी हितों के विषयों पर भी चर्चा की।
श्री बेख्त ने भारत में फ्रांसीसी कंपनियों के प्रत्यक्ष निवेश की बात की और कहा कि अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा और गतिशीलता में पारस्परिक अवसर हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि कोच्चि, नागपुर और अहमदाबाद में फ्रांस जन परियोजनाओं को समर्थन देता रहा है।
श्री गोयल ने अगस्त 2023 में जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान श्री बेख्त को फ्रांसीसी समुदाय के साथ भारत आने का न्योता दिया।
शिक्षा मंत्रालय
श्री संजय शामराव धोत्रे ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री का पदभार संभाला
केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे ने आज शास्त्री भवन, नई दिल्ली में अपने पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचने पर श्री धोत्रे का स्वागत मंत्रालय में सचिव, उच्च शिक्षा, श्री आर. सुब्रमण्यम और सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता श्रीमती रीना राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।
पदभार संभालने के बाद, श्री धोत्रे ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जहाँ उन्हें मंत्रालय की महत्वपूर्ण पहलों और नीतिगत मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई।
श्री धोत्रे महाराष्ट्र के अकोला से हैं। वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग अमरावती, महाराष्ट्र से की है। वह एग्रीकल्चरिस्ट इंजीनियर और पेशे से उद्योगपति हैं। वह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं और उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग में सक्रिय रूप से भाग लिया है और नवचेतना शिविर का संचालन किया है। श्री धोत्रे को अध्ययन, जैविक खेती, आध्यात्मिकता, व्यक्तित्व विकास, योग, जल संरक्षण, ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास में विशेष रुचि है। खाली समय में उन्हें अध्ययन और पर्यटन करना अच्छा लगता है।
श्री धोत्रे चौथी बार सांसद निर्वाचित हुए हैं और 17वीं लोकसभा में वह अकोला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सासंद बनने से पहले वह 1999 से 2004 तक महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य थे। 2004 में 14वीं लोकसभा में वह पहली बार सांसद चुने गए। वह विभिन्न संसदीय समितियों में कुछ प्रमुख पदों पर रहे। वह स्थायी समिति के सदस्य भी रहे।
श्री धोत्रे को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1987 में महाराष्ट्र सरकार उद्योग पुरस्कार और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्वर्गीय श्री वसंतराव नाइक स्मारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मन की बात’ में प्रधानमंत्री ने ‘आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज’ के तहत विकसित किए गए विभिन्न एप को सराहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम से जुड़े अपने नवीनतम संबोधन में कहा कि बड़ी संख्या में युवाओं ने ‘आत्मनिर्भर भारत एप इनोवेशन चैलेंज’ में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि तकरीबन दो तिहाई एप टियर-2 और टियर-3 शहरों के युवाओं ने बनाए हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों में लगभग दो दर्जन एप को पुरस्कार दिए गए हैं। उन्होंने श्रोताओं से इन सभी एप के बारे में विस्तार से जानने और इनसे जुड़ने को कहा।
प्रधानमंत्री ने इनमें से कई एप के बारे में चर्चा की जिनमें ‘कुटुकी किड्स लर्निंग एप’ भी शामिल है जो बच्चों के लिए एक संवादात्मक एप है। प्रधानमंत्री ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के एक एप के बारे में भी बताया जिसका नाम है कू - कू कू। प्रधानमंत्री ने इन एप का भी उल्लेख किया: ‘चिंगारी’ एप, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है; ‘आस्क सरकार’ एप, जिस पर किसी भी सरकारी योजना के बारे में सही जानकारी हासिल कर सकते हैं; ‘स्टेप सेट गो’, जो एक फिटनेस एप है, इत्यादि।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के छोटे-छोटे स्टार्ट-अप्स कल बड़ी-बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। उन्होंने कहा कि यह मत भूलिये कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां नजर आती हैं, वे भी कभी स्टार्ट-अप हुआ करती थीं।
गृह मंत्रालय
विशेष संरक्षण ग्रुप  विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि बदली गई है
सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, अब तक एक्ट में संशोधन हमेशा एक परिवार को सुरक्षा देने के उद्देश्य से किए गए – श्री अमित शाह
बदले की भावना से नहीं बल्कि खतरे के मद्देनजर सुरक्षा का पैमाना तय किया जाता है - केंद्रीय गृहमंत्री
बिल लाने का प्रमुख उद्देश्य सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है– केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विशेष संरक्षण ग्रुप  विधेयक, 2019 लोकसभा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में ऐसा संदेश जा रहा है कि गांधी परिवार की सुरक्षा कम करने के लिए बिल लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की सुरक्षा हटाई नहीं गई है बल्कि सीआरपीएफ की जेड प्लस  से बदली गई है और इसमें सुरक्षा बलों की संख्या पहले से अधिक हुई है जिसमें एंबुलेंस सुविधा भी शामिल है। श्री शाह ने यह भी कहा कि इस परिवार ने अनेकों बार बगैर एसपीजी को सूचना दिए बगैर यात्राएं की। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ सेंट्रल एजेंसी है और उसकी सुरक्षा पूरे देश में विद्यमान है और इस बिल के बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पांच वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा कवर दिया जाएगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि विशेष संरक्षण ग्रुप  विधेयक में पहले के बदलाव एक परिवार को ध्यान में रखकर हुए किंतु पहली बार प्रधानमंत्री को ध्यान में रखकर बदलाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हाराव, डॉ. मनमोहन सिंह की सुरक्षा बदलाव पर कोई शोर नहीं हुआ किंतु एक परिवार के नाम पर हो-हल्ला हो रहा है। पूर्व में भी सुरक्षा व्यवस्था पर आकलन के पश्चात बदलाव किए गए हैं। श्री शाह का कहना था कि केवल गांधी परिवार ही नहीं देश के सभी नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उनका कहना था कि सभी नागरिकों को सुरक्षा देने की मंशा भी है और धारणा भी किंतु सबको एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती।
श्री शाह का कहना था कि पूर्णतया खतरे का आंकलन  के आधार पर सुरक्षा में बदलाव किए गए है। एक सदस्य के सवाल के जवाब में श्री शाह का कहना था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सभी क्षेत्रों में बडे और कडे मापदंड स्थापित किए हैं।
श्री अमित शाह का कहना था कि सिक्योरिटी कवर को स्टेटस सिंबल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि एसपीजी प्रोटेक्शन का मतलब देश के प्रधानमंत्री को कार्यालय, संचार, आरोग्य तथा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा देने से संख्या बढती जाएगी जिससे प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर भी प्रभाव पडेगा। श्री शाह का कहना था कि इस बिल को लाने का प्रमुख उद्देश्य देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा कवर को अधिक प्रभावी बनाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 73.05 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 33,376 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.18 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,91,516 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.49 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 32,198 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,23,74,497 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.26 प्रतिशत है; पिछले 78 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.10 प्रतिशत है,पिछले 12 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 54.01 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रेल मंत्रालय
रेलवे के अक्टूबर के पहले सप्ताह में आय और लदान के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में माल ढुलाई के आंकड़े प्रभावशाली और उच्च विकास दर पर रहे
इसी अवधि में पिछले साल की लोडिंग की तुलना में 18 प्रतिशतअधिक लोडिंग हुई और माल ढुलाई से कमाई 250.71 करोड़ रुपये हुई जोकि पिछले साल की आय की तुलना में अधिक है
अक्टूबर 2020 के महीने में, 8 अक्टूबर 2020 तक भारतीय रेलवे की लोडिंग 26.14 मिलियन टन थी जो इसी अवधि के लिए पिछले साल की लोडिंग  की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है
लोडिंग को और आगे बढ़ाने और सभी स्तरों पर सभी हितधारकों के बीच समन्वय को और बेहतर बनाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट बैठकें आयोजित की जा रही हैं
पिछले एक सप्ताह के दौरान सीमेंट, कोयला बिजली, इस्पात, लौह अयस्क, ऑटोमोबाइल के उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बैठकें आयोजित हुईं
रेलवे माल ढुलाई को अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई रियायतें/छूट भी दी जा रही है
अक्तूबर के पहले सप्ताह में रेलवे की आय और लदान के मामले में माल ढुलाई के आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रभावशाली और उच्च विकास दर पर रहे।
मिशन मोड पर, भारतीय रेलवे का माल लदान, 08 अक्टूबर 2020 तक अक्टूबर 2020 के महीने में पिछले साल की इसी अवधि की लोडिंग और आय को पार कर गया।
अक्टूबर 2020 के महीने में, 08 अक्टूबर तक, भारतीय रेलवे ने 26.14 मिलियन टन की लोडिंग की थी जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के लदान की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में भारतीय रेलवे ने माल लदान से 2477.07 करोड़ रुपये कमाए जो पिछले वर्ष की आय  की तुलना में 250.71 करोड़ रुपये अधिक है।
अक्टूबर के महीने में, 08 अक्तूबर, 2020 तक भारतीय रेलवे की लोडिंग 26.14 मिलियन टन थी जिसमें 11.47 मिलियन टन कोयला, 3.44 मिलियन टन लौह अयस्क, 1.28 मिलियन टन खाद्यान्न, 1.5 मिलियन टन उर्वरक और 1.56 मिलियन टन सीमेंट  शामिल है।
यह उल्लेखनीय है कि रेलवे माल ढुलाई को अधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई रियायतें/छूट भी दी जा रही है।
यह भी उल्लेखनीय है कि माल ढुलाई में सुधार को संस्थागत किया जाएगा और आगामी शून्य आधारित समय सारणी में शामिल किया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने कोविड-19 का उपयोग चौतरफा क्षमता और प्रदर्शन में सुधार करने के रूप में किया है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन - एयरो इंडिया
नौसेना विमानन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा
एयरो इंडिया 2023 का द्विवार्षिक कार्यक्रम 13 से 17 फरवरी 2023 से बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से रक्षा उद्योग को अपने नवीनतम उपकरण, हेलीकॉप्टर और विमान प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाता है। इस आयोजन से रक्षा कर्मियों को मूल उपकरण निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श करने और सशस्त्र बलों में भविष्य में शामिल होने के लिए परिकल्पित उत्पादों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त होता है।
रक्षा उपकरण उत्पादन में 'आत्मनिर्भरता' हासिल करने के राष्ट्र के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुसरण में भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदर्शक एयरक्राफ्ट  हल्का लड़ाकू विमान  उतारा है। विमान को भारतीय नौसैनिक परीक्षण पायलट द्वारा उड़ाया गया था। यह महत्वपूर्ण क्षमता भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत की दीर्घकालिक दृष्टि का ही परिणाम है।
एयरो इंडिया 2023 के दौरान भारतीय नौसेना कई गतिविधियों में भाग ले रही है। इस आयोजन के दौरान स्वदेशी विमान उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर एमके III और एमआर विमान पी8आई क्रमशः फ्लाई पास्ट तथा स्टैटिक डिस्प्ले में भाग लेंगे। आत्मनिर्भरता पर विशेष बल दिये जाने को ध्यान में रखते हुए मिग 29के विमान के इंजनों की मरम्मत करने हेतु एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में उपयोग के लिए एचएएल द्वारा संकलित एक अनुकूलित ग्राफिक फोटो-वर्णन एचएएल के मुख्य प्रबंध निदेशक द्वारा नौसेनाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मिग 29के विमान के हेल्थ यूजेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम  के विश्लेषण की एक परियोजना को डीआरडीओ द्वारा 'लॉन्च ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी' के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। यह डाटा विश्लेषण के समय को काफी कम कर देगा और इसके परिणामस्वरूप विमान से सामान उतारने तथा लादने की प्रक्रिया तेजी से होगी और निवारक रखरखाव हेतु बेहतर प्रक्रिया साबित होगी। कार्यक्रमों की श्रृंखला में डीडीपी के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा 'एयरो आर्मामेंट सस्टेनेंस में आत्मनिर्भरता' विषय पर एक सेमिनार भी आयोजित किया जा रहा है। सेमिनार रक्षा मंत्रालय, उपयोगकर्ताओं, अनुरक्षकों, क्यूए एजेंसियों, डीआरडीओ, डीपीएसयू और भारतीय उद्योग के प्रमुख हितधारकों को सशस्त्र बलों के पास मौजूद मिसाइलों के रखरखाव के लिए सरकार की पहल और आगे की राह पर विस्तृत चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
शिक्षा जगत और उद्योग जगत के साथ लगातार जुड़ाव, आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों का फोकस क्षेत्र रहा है। इसके लिए ज्ञान एवं संसाधन साझा करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रमुख उद्योग भागीदारों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एयरो इंडिया 2023 के दौरान, दो प्रमुख भागीदारों अर्थात इसरो और मैसर्स एवी ऑयल को 'बंधन' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में समझौता ज्ञापनों के माध्यम से जोड़ा जा रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में विस्तार एवं परिमाण में वृद्धि करने के बाद एयरो इंडिया नौसेना विमानन के विकास तथा सशक्तिकरण व देश के रक्षा बलों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने शिक्षा शाखा के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया
भारतीय नौसेना ने 05 और 06 अक्टूबर 23 को नई दिल्ली में अपना वार्षिक शिक्षा अधिकारी संवर्धन कार्यक्रम 2023 आयोजित किया। इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना अकादमी के प्राचार्य रियर एडमिरल राजवीर सिंह, कमोडोर जी रामबाबू, कमोडोर  और नौसेना की शिक्षा शाखा के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा शाखा से संबंधित विभिन्न नीतिगत पहलों और समकालीन मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श करना और विकास एवं प्रगति की दिशा में भारतीय नौसेना की कार्यात्मक प्रभावशीलता को बेहतर बनाना था।
इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान  और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय  के अतिथि वक्ताओं को उच्च शिक्षा सहित शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा, नौसेना मुख्यालय में सहयोगी सेवाओं, अन्य शैक्षिक निकायों और नौसेना मुख्यालय के अन्य निदेशालयों के वक्ताओं ने प्रासंगिक और समकालीन विषयों पर व्याख्यान दिए। कार्मिक एवं नियंत्रक कार्मिक सेवा के प्रमुख वाइस एडमिरल के. स्वामीनाथन ने अपने समापन भाषण में नौसेना शिक्षा निदेशालय की नवीनतम पहलों और नौसेना कर्मियों की शिक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भूमिका की सराहना की। उन्होंने प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया कि वे शाखा को निरंतर विकसित होती भारतीय नौसेना की भूमिका के अनुरूप ढालने की दिशा में प्रभावी नेतृत्व प्रदान करना जारी रखें।