ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एनिमेशन फिल्में समुदाय की आवाज को दर्शकों की बड़ी संख्या तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम : देबजानी मुखर्जी
पूर्वोत्तर के फिल्म निर्माता लाभ के बजाय फिल्मों के जुनून को लेकर चिंतित : जेम्स खंगेम्बम
'इन्वेस्टिंग लाइफ' जीवन के अस्तित्व के बारे में फिल्म है: वैशाली वसंत केंडल
एमआईएफएफ 2022 में यांगून फिल्म स्कूल पैकेज की क्यूरेटर देबजानी मुखर्जी ने कहा कि एनीमेशन फिल्में हालांकि एक विशिष्ट क्षेत्र हैं लेकिन यह समुदाय की आवाज को दर्शकों की बड़ी संख्या तक पहुंचाने का एक शानदार और सशक्त माध्यम हैं। वह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 17वें संस्करण में आयोजित #एमआईएफएफ संवाद में बात कर रही थीं। ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मीराम- द फायरलाइन' के निर्देशक जेम्स खंगेम्बम और हिंदी डॉक्यूमेंट्री 'इन्वेस्टिंग लाइफ' की निर्देशक वैशाली वसंत केंडल भी चर्चा में शामिल हुईं।
पुरस्कार विजेता स्वतंत्र एनीमेशन फिल्म निर्मात्री और लेखिका देबजानी मुखर्जी ने 'लिंग आधारित हिंसा' और 'दोस्ती की कहानियां' विषयों के तहत छात्र फिल्मों को सलाह देने में अपनाई गई प्रक्रिया पर भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि “हमने उन छात्रों को चुना जो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं। उन्हें कला या फिल्म निर्माण में कोई पूर्व अनुभव या प्रशिक्षण नहीं है। हमने एनिमेटेड डॉक्युमेंट्री बनाने के लिए दो से तीन महीने एक साथ काम किया। छात्रों ने समुदाय से योगदानकर्ताओं के ऑडियो आख्यान रिकॉर्ड किए और उन्हें एनिमेशन फिल्मों में बदल दिया गया।” देबजानी ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि एमआईएफएफ जैसे मंच एनिमेशन फिल्मों के बेहतर विपणन और वितरण में मदद करेंगे।
एमआईएफएफ22 की ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'मीराम- द फायरलाइन' के निर्देशक जेम्स खंगेम्बम ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट के फिल्म निर्माता मुनाफे से ज्यादा फिल्मों के जुनून को लेकर चिंतित रहते हैं। उन्होंने विस्तार से बताया कि "चूंकि यह पर्यावरण पर डॉक्युमेंट्री फिल्म है, इसलिए मुझे इसे रिकॉर्ड करने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। इस फिल्म के निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन मुझे इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला है। मुझे बहुत दया और प्रशंसा मिल रही है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है”।
अपनी फिल्म के नायक मोइरंगथेम लोइया के दिए गए संदेश को याद करते हुए जेम्स खंगेम्बम ने कहा कि प्रकृति से मानव की अपेक्षा कभी समाप्त नहीं होती है और इसे रोकना होगा। उन्होंने आगे उन घटनाओं का जिक्र किया जिनसे वो एक पत्रकार से एक फिल्म निर्माता के रूप में आज सबके सामने हैं।
हिंदी डॉक्युमेंट्री 'इन्वेस्टिंग लाइफ' की निर्देशक वैशाली वसंत केंडल ने कहा कि उनकी फिल्म मानव सहित सभी प्रजातियों के अस्तित्व के बारे में है। उन्होंने कहा कि "इस डॉक्यूमेंट्री का आइडिया कारणों के बारे में जांच-पड़ताल करने की बजाय अप्रत्याशित प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद किए जाने वाले कार्यों के बारे में बात करना है"। यह फिल्म महाराष्ट्र के विभिन्न इलाकों के तीन सामान्य लोगों के जीवन की कहानी है जो अकेले और दैनिक आधार पर साथी इंसानों, जानवरों और पर्यावरण के अस्तित्व और कल्याण के लिए काम करते हैं। इस मौके पर 'इन्वेस्टिंग लाइफ' के नायक माजिद और राघवेंद्र नंदे भी मौजूद थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
प्रत्येक नागरिक को कर अदा करना अपना पावन कर्तव्य समझना चाहिए: उपराष्ट्रपति
मध्यवर्ग का बढ़ता दायरा भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण : उपराष्ट्रपति
युवाओं के लिए रोजगार सृजन कर जनसांख्यिकीय लाभ उठाएं : उपराष्ट्रपति
वित्त, विपणन और कराधान के क्षेत्र में समकालीन चुनौतियां विषय पर हैदराबाद में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कर अदायगी को अपना पावन कर्तव्य समझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं होगा,तो विकास तथा कल्याणकारी योजनाओं को नुकसान पहुंचेगा। वे आज वित्त, विपणन और कराधान के क्षेत्र में मौजूदा चुनौतियां विषय पर हैदराबाद में केशव मेमोरियल कॉलेज में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री श्री मोहम्मद महमूद और अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि कर चोरी के मामलों में कड़ाई बरतनी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी कर्मचारी करदाताओं का अनावश्यक शोषण ना करें। उन्होंने कहा कि शासन में पारदर्शिता से जिम्मेदारी तय होगी और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर का लागू होना स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है और अब भारत ‘एक देश एक बाजार’ है। उन्होंने कहा कि जीएसटी ने देश में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के स्वरूप को बदला है और अब राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कई करों की जगह एकल कर ने ले ली है। इससे व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिला है और ये देश में आपसी साझेदारी की विजय है।
भारत में सकल घरेलू उत्पाद तथा कर का अनुपात वित्त वर्ष 2017 में 16.6 प्रतिशत था, जबकि इसी अवधि में अमरीका में 26 प्रतिशत, चीन में 20.1 प्रतिशत और ओईसीडी देशों में 34.3 प्रतिशत था। भारत को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कर संग्रहण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि 21वीं शताब्दी की सरकार को पर्याप्त निधि उपलब्ध हो सके और सरकार नागरिकों को बुनियादी सार्वजनिक सेवाएं तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके। वित्त वर्ष 2018 में प्रत्यक्ष कर संग्रहण बढ़कर 18.2 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ोतरी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़ने के कारण हुई है। 5.9 मिलियन करदाताओं ने वस्तु एवं सेवा कर के तहत पंजीकरण करवाया है और वित्त वर्ष 2017 में 28.2 मिलियन लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया।
विमुद्रीकरण, काले धन पर विशेष जांच दल का गठन और बेनामी लेनदेन अधिनियम 1988 की अधिसूचना जैसे कई कदमों के कारण बड़ी संख्या में आर्थिक गतिविधियां कर के दायरे में आई हैं। उन्होंने कहा कि काले धन के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहनी चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि भविष्य में मौजूदा बढ़ता हुआ मध्यवर्ग भारत के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब समय आ गया है कि हमें जनसांख्यिकीय लाभ लेने के लिए युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में छात्रों का डिग्री हासिल करना पर्याप्त नहीं है। हमें उनको सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए ही कौशल नहीं देना बल्कि उन्हें इस योग्य बनाना है कि वे दैनिक जीवन में आने वाली चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपट सकें। उन्होंने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में युवाओं को नैतिकता और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध बनाने की क्षमता होनी चाहिए। छात्रों की शिक्षा का विषय कुछ भी हो, लेकिन उन्हें देश की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों के प्रति सजग रहना चाहिए तथा वसुधैव कुटुम्बकम्में विश्वास रखना चाहिए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारत के बैडमिंटन युगल कोच के रूप में टैन किम हर की नियुक्ति को मंजूरी दी
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने मलेशियाई बैडमिंटन कोच, टैन किम हर को 2026 के एशियाई खेलों तक भारत के युगल कोच के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। इस 50 वर्षीय कोच की भारत वापसी से देश में युगल स्पर्धा के लिए संयोजनों का स्टॉक बढ़ेगा।
24 वर्षीय चिराग शेट्टी, जोकि सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी के साथ पुरुष युगल की विश्व रैंकिंग में आठवें स्थान पर हैं, ने इस घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “सात्विक और मैं इस बात से खुश हैं कि टैन कोच वापस हमारे साथ आयेंगे। हम हमेशा उनकी ओर देखते हैं क्योंकि उन्होंने हम दोनों को हमारी शुरुआती झिझक के बावजूद एक साथ जोड़ा जबकि हम दोनों एक जैसे थे, लेकिन हम दोनों में से कोई भी फ्रंट कोर्ट पर खेलने को लेकर आश्वस्त नहीं था।”
चिराग ने कहा, “टैन कोच के विश्वास ने हमें उस स्तर तक पहुंचने में मदद की जहां आज हम हैं। भारत छोड़ने के समय तक, उन्होंने हमें गुमनामी से उठाकर शीर्ष 16 में पहुंचा दिया। हम उन्हें वापस शामिल करने के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के आभारी हैं।”
भारतीय बैडमिंटन संघ  के महासचिव अजय के. सिंघानिया ने कहा, “कोच टैन किम हर भारतीय बैडमिंटन इकोसिस्टम से अच्छी तरह परिचित हैं और उनके शामिल होने से युगल दल को और भी अधिक मजबूती मिलेगी। मुझे खुशी है कि उनकी नियुक्ति को अंजाम देने के लिए बीएआई और साई एक साथ आए, जिससे न सिर्फ हमारी प्रमुख युगल जोड़ी, चिराग  और सात्विक  को मदद मिलेगी, बल्कि युगल स्पर्धा के लिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अगली पंक्ति को तैयार करने में भी मदद मिलेगी।”
भारत में युगल कोच के रूप में अपने पहले कार्यकाल  के दौरान, टैन ने सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष 10 में और अश्विनी पोनप्पा और सिक्की रेड्डी को महिला युगल रैंकिंग में शीर्ष 20वें स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया था। इसके अलावा, उन्होंने छह जोड़ियों को अलग-अलग जोड़ियों की श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान दिलाया।
टैन, जिन्होंने 2021 के विश्व चैंपियनशिप में जापानी पुरुष युगल टीम को जीत दिलाई और मिश्रित युगल टीम को विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक और टोक्यो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक दिलाया, के पास प्रशिक्षण से जुड़ी शिक्षा की देखरेख करने के अलावा एक समग्र कोचिंग प्रणाली और योजना की स्थापना का भी जिम्मा होगा।
अन्य बातों के अलावा, टैन संभावित भारतीय कोचों की पहचान करेंगे और प्रत्येक वर्ष चार कार्यशालाओं का आयोजन करके उनके कौशल विकास में सहायता करेंगे। इससे भविष्य में भारतीय टीमों को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए देश में पर्याप्त कौशल से लैस कई युगल प्रशिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
शिक्षा मंत्रालय
भारत संयुक्त अंतरराष्ट्रीय हैकाथन के दूसरे संस्करण ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ की मेजबानी करेगा, आईआईटी मद्रास में 28 और 29 सितंबर, 2019 को आयोजन
प्रधानमंत्री ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ के आईआईटी मद्रास के प्रतिभातगियों को 30 सितंबर को संबोधित करेंगे
भारत संयुक्त अंतरराष्ट्रीय हैकाथन के दूसरे संस्करण ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ का आईआईटी मद्रास में 28 और 29 सितंबर, 2019 को आयोजन करेगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री आर.सुब्रह्मण्यम ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में बताया कि सिंगापुर भारत हैकाथन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल है। भारत और किसी अन्य देश के बीच यह अपने किस्म का पहला संयुक्त अंतरराष्ट्रीय हैकाथन है। इस संयुक्त अंतरराष्ट्रीय हैकाथन का लक्ष्य भारत और शेष विश्व के छात्र समुदाय के बीच संबंध और सहयोग को बढ़ावा देना तथा हमारे समाज की कुछ चुनौतीपूर्ण समस्याओं का नवोन्मेषी तथा लीक से हटकर समाधान तलाशना है।
श्री आर.सुब्रह्मण्यम ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय , एमएचआरडी का नवाचार प्रकोष्ठ , अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवसिर्टी , सिंगापुर और एनटीयूटिव पीटीई लिमिटेड संयुक्त अंतरराष्ट्रीय हैकाथन के दूसरे संस्करण ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ का आईआईटी मद्रास, चेन्नई में सह आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ का आरंभ 28 सितंबर, 2019 को मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय शामराव धोत्रे की मौजूदगी में होगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 सितंबर, 2019 को प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और ‘सिंगापुर भारत हैकाथन 2019’ के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर सिंगापुर के शिक्षा मंत्री श्री ओंग ये कुंग, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
उन्होंने बताया कि लगातार 36 घंटे के सिंगापुर भारत हैकाथन में छात्र विषयों पर केंद्रित रचनात्मक और नवाचारी समाधान विकसित करेंगे। ‘स्मार्ट कैंपस’ विषय पर आधारित सिंगापुर भारत हैकाथन का पहला संस्करण नवंबर, 2018 में एनटीयू सिंगापुर में हुआ था।
इस साल का हैकाथन तीन विषयों पर केंद्रित है- ‘अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती’, ‘अच्छी शिक्षा’ तथा ‘किफायती और स्वच्छ ऊर्जा’। सिंगापुर भारत हैकाथन 2019 में 20 टीमें हैं और ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रत्येक प्रतिभागी टीम में तीन छात्र भारत और तीन छात्र सिंगापुर से होंगे, और इस प्रकार संस्कृति और विचारों के आदान-प्रदान का मार्ग प्रशस्त होगा। सबसे ज्यादा नवाचारी समाधान प्रस्तुत करने वाली टीम को 10,000 डॉलर, दूसरी, तीसरी और चौथी विजेता टीमों को क्रमश: 8,000 डॉलर 6,000 डॉलर और 4,000 डॉलर दिए जाएंगे। आगे ले जाने की उच्च संभावना वाले समाधान प्रस्तुत करने वाली छह अन्य टीमों को ‘प्रोत्साहन पुरस्कार’ दिए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक टीम को 2,000 डॉलर की राशि दी जाएगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए सीटों को निर्धारित करते हुए आरक्षण की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखने की सलाह दी
परीक्षा कैलेंडर को अंतिम रूप देने और विश्वविद्यालय में रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कार्रवाई करें- उपराष्ट्रपति ने दिल्ली विश्वविद्यालय से कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सलाह दी कि वे विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों के लिए आरक्षण से संबंधित निर्णय की समीक्षा करें और प्रतिभाशाली कलाकारों के लिए सीटें निर्धारित करते हुए आरक्षण की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखें। सांसदों और प्रमुख कलाकारों से इस विषय पर कई अनुरोध प्राप्त करने के बाद उपराष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया।
दिल्ली विश्वविद्यालय के उप कुलपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के डीन ने आज सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने उन्हें विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्रथम वर्ष के प्रवेश के लिए विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों के अंतर्गत आरक्षण सहित कई मुद्दों से अवगत कराया। इससे पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने भी उपराष्ट्रपति को इस विषय के बारे में जानकारी दी थी
इस दौरान उपराष्ट्रपति को ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी गई तथा रजिस्ट्रार, परीक्षा नियंत्रक, लाइब्रेरियन, कॉलेजों के प्राचार्यों और अन्य अधिकारियों की लंबित नियुक्तियों को भरने के विषय से भी अवगत कराया गया।
उपराष्ट्रपति ने सलाह दी कि विश्विद्यालय अपने परीक्षा कैलेंडर को जल्द से जल्द तय करें तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियां करें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों की निंदा की
भारत अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान में समर्थ है
कुछ ताकतें भारत के उत्थान एवं इसके विकास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने राजनैतिक दलों से कहा कि वे शीघ्र ही निर्वाचन प्रक्रिया में धन बल एवं मुफ्त उपहार जैसी विकृतियों को दूर करें
भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान  के भागीदारों से बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों एवं निकायों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के प्रयासों की निंदा की तथा उनके क्रियाकलापों को बेवजह बताया।
भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान  के भागीदारों से आज नई दिल्ली में अपने आवास पर बातचीत करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन एजेंसियों को ऐसे क्रियाकलापों से बाज आना चाहिए तथा उन्होंने कहा कि आत्मसम्मान वाला कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान में खुद ही समर्थ हैं और हमेशा समर्थ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल में कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निकायों द्वारा भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए प्रयास किए गए हैं।
यह बताते हुए कि भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने तथा राजनीति के बारे में काफी गलत एवं भ्रामक विवरण दिया गया था, उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ ताकतें भारत के उत्थान एवं विकास के प्रति ईर्ष्या का भाव रखती हैं।
इस बात की चर्चा करते हुए कि प्रत्येक भारतीय की नसों एवं खून में धर्मनिरपेक्षता समाहित है, उन्होंने कहा कि अत्यंत प्राचीन समय से ही भारत ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के दर्शन में विश्वास करता है तथा संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है।
उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व, स्थिर है तथा इसने हमेशा बदलती परिस्थितियों में ढलने की क्षमता को प्रदर्शित किया है तथा इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा परंपराओं को ऊंचा स्थान दिया है।
राज्सभा सदस्य डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।
पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अतिरिक्त शुल्क के भुगतान के बिना ही कुछ फॉर्म को 31.03.2023 तक भरने की अनुमति दी
एमसीए21 पोर्टल के वर्जन 2 के स्थान पर वर्जन 3.0 की शुरुआत हो जाने एवं वर्जन-3 में दाखिल करने के तरीके में बदलाव हो जाने और हितधारकों के अनुरोध के मद्देनजर कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  ने सामान्य परिपत्र 05/2023 के माध्यम से 23 जनवरी 2023 को शुरू किए गए 45 फॉर्मों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ही दाखिल करने के लिए हितधारकों या संबंधित पक्षों को 31.03.2023 तक अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। यह दरअसल सामान्य परिपत्र संख्या 1/2023 दिनांक 09.01.2023 और सामान्य परिपत्र संख्या 03/2023 दिनांक 07.02.2023 की निरंतरता में है।
इसके अलावा फॉर्म पीएएस-03 , जिसे वर्जन-2 में दाखिल करने के लिए 20.01.2023 को बंद कर दिया गया था और फिर 23.01.2023 को वर्जन-3 में लॉन्च किया गया था, और जिसे दाखिल करने की अंतिम तिथि 20.01.2023 और 28.02.2023 के बीच पड़ती है, को भी किसी अतिरिक्त शुल्क के बिना ही 31.03.2023 तक दाखिल किया जा सकता है।
इसके अलावा, सीए 2013 की धारा 4 की उप-धारा  के तहत आरक्षित नामों के लिए आरक्षण अवधि 20 दिन और बढ़ा दी गई है। 23.01.2023 और 28.02.2023 के बीच की अवधि वाले कंपनी  नियम, 2014 के नियम 9 के तहत फिर से जमा करने की अवधि भी 15 दिन बढ़ा दी गई है।
ये समस्त बदलाव एमसीए की सामान्य परिपत्र संख्या 04/2023 दिनांक 21.02.2023 के माध्यम से लागू कर दिए गए हैं। यह अवधि बढ़ा देने से हितधारकों के लिए एमसीए21 वर्जन 3.0 पोर्टल के तहत शुरू की गई नई फाइलिंग प्रणाली में निर्बाध रूप से फॉर्म भरना संभव हो जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति, मिजोरम और सिक्किम के दौरे पर आइजोल पहुंचे
मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने उपराष्ट्रपति श्री नायडु से मुलाकात की
उपराष्ट्रपति मिजोरम के राज्यपाल डॉ. हरि बाबू कंभमपति द्वारा राजभवन में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु नौ मार्च से शुरू हुए मिजोरम और सिक्किम के चार दिवसीय दौरे पर आज आइजोल पहुंचे।
मिजोरम के राज्यपाल डॉ हरि बाबू कंभम्पाती, मिजोरम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. आर. ललथंगलियाना, राज्यसभा सांसद श्री के वनलालवेना और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लेंगपुई हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया।
बाद में, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने राजभवन में श्री नायडु से मुलाकात की और उनका सम्मान किया।
शाम के समय श्री नायडु ने राज्यपाल द्वारा राजभवन में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति ने मिजोरम के पारंपरिक नृत्यों - सरलामकाई, छिह लाम और चेराव सहित अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शनों को देखा। श्री नायडु ने मिजोरम की संस्कृति को खूबसूरती से प्रदर्शित करने के लिए सभी कलाकारों की सराहना की।
उपराष्ट्रपति का बृहस्पतिवार 10 मार्च, 2022 को मिजोरम की विधानसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा जर्मनी से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों का आयात करेगी
रक्षा मंत्रालय ने एएफएमएस में एसएससी डॉक्टरों की सेवाओं को 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ाया
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा  ने देश भर में कोवि़ड-19 की दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के बीच, जर्मनी से ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों और कंटेनरों को आयात करने का फैसला किया है। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन उत्पादन सयंत्र एयरलिफ्ट किए जा रहे हैं, जिन्हें उन एएफएमएस अस्पतालों में लगाया जाएगा जो कोवि़ड रोगियों की देखभाल कर रहे हैं।
प्रत्येक संयंत्र में प्रति मिनट 40 लीटर ऑक्सीजन और 2,400 लीटर प्रति घंटे की उत्पादन करने की क्षमता है। इस दर पर यह सयंत्र 24 घंटे में 20 से 25 मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान कर सकता है। इन सयंत्रों का लाभ यह है कि वे आसानी से रखे जा सकते हैं। भारत में एक सप्ताह के भीतर इनके आने की उम्मीद है।
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, रक्षा मंत्रालय ने चिकित्सा सेवाओं में अचानक आई डॉक्टरों की जरूरत को देखते हुए मंत्रालय ने फैसला लिया है कि एएफएमएस शॉर्ट सर्विस कमीशन  के तहत अपने सभी डॉक्टरों की सेवाएं 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी हैं। इससे एएफएमएस के डॉक्टरों की संख्या में 238 की बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 232
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री अनंत कुमार को उनकी ऊर्जा, उत्साह और पहल के लिए जाना जाता था
यूरिया को अनिवार्य रूप से नीम लेपित कराने में उनका ऐतिहासिक योगदान था
स्व. श्री अनंत कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि श्री अनंत कुमार को उनकी ऊर्जा, उत्साह और पहल के लिए जाना जाता था। उन्हें जो भी उत्तरदायित्व सौंपा जाता था, वे उसे बखूबी पूरा करते थे। श्री नायडू आज नई दिल्ला में पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. श्री अनंत कुमार की शोक सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री अनंत कुमार ने छात्रों से जुड़े मुद्दे तथा राजनीति में गहरी रूचि दिखाई और स्व. श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उन्हें 1996 में 11वें लोकसभा के लिए पहली बार चुना गया था। श्री कुमार बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से लगातार 6 बार सदन के सदस्य रहे। श्री नायडू ने कहा कि किसी शहरी निर्वाचन क्षेत्र से निरंतर 22 वर्षों तक लोकसभा सदस्य होना और जागरूक मतदाताओँ द्वारा लगातार 6 बार निर्वाचित होना इस बात का साक्षी है कि वे किस हद तक अपनी जनता और अपने स्थान से जुड़े हुए थे और लोगों के दिलो-दिमाग में उनका कितना महत्व था।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सक्षम मार्गदर्शन में रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में यूरिया को अनिवार्य रूप से नीम लेपित करने में उनका ऐतिहासिक योगदान था। उन्होंने कहा कि सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओँ के बारे में उनकी चिंता के कारण देशभर में जन औषधि केन्द्रों का विस्तार किया गया।
श्री नायडू ने कहा कि श्री अनंत कुमार के निधन से देश ने एक ऐसे समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि को खो दिया है, जिसने लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनत की। श्री कुमार एक विशिष्ट संसदविद्, एक सक्षम प्रशासक और एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा, ‘मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिवार के शोकसंतप्त लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।’
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में सदस्यों की एक मौजूदा और चार पूर्वानुमानित रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किये
उपभोक्ता कार्य विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में सदस्यों की एक मौजूदा और चार पूर्वानुमानित रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये हैं। आवेदन करने संबंधी विवरण, नियुक्ति के नियम एवं शर्तें, वेतन और निर्धारित आवेदन पत्र वेबसाइट:- https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 9 दिसंबर, 2022 है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित किया गया एक अपीलीय प्राधिकरण है। जहां पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत विभिन्न अपीलों पर विचार किया जाता है। यह अन्य मुद्दों के साथ-साथ अनुचित व्यापार प्रथाओं के अलावा खराब वस्तुओं तथा दोषपूर्ण सेवाओं से संबंधित उपभोक्ता शिकायतों की सुनवाई एवं निर्णय भी करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।
उम्मीदवारों की नियुक्ति की योग्यता, पात्रता, वेतन और अन्य नियम एवं शर्तें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 तथा ट्रिब्यूनल  नियम, 2021 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होंगी।
उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021 के तहत गठित खोज-सह-चयन कमेटी ही करेगी। उम्मीदवारों की योग्यता और उनके अनुभव को उचित वेटेज देकर तथा योग्य उम्मीदवार को चयनित करने हेतु पदों के लिए आवेदन की उपयुक्तता के संबंध में उम्मीदवार से व्यक्तिगत बातचीत आयोजित होगी। साथ ही आवेदनों की पूर्ण जांच की जाएगी। अंतिम चयन योग्यता, अनुभव और व्यक्तिगत बातचीत के आधार पर समिति द्वारा किए गए उम्मीदवारों के समग्र मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा।
विज्ञापन एवं निर्धारित आवेदन पत्र ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, 2021, ट्रिब्यूनल  नियम, 2021 तथा उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020 को उपभोक्ता कार्य विभाग की वेबसाइट पर रखा गया है [URL: www.consumeraffairs.nic.in] आसान संदर्भ के लिए यह उपलब्ध है।
सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी 9 दिसंबर, 2022 तक यूआरएल:- https://jagograhakjago.gov.in/ncdrc के माध्यम से अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। निर्धारित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों की एक प्रति उचित माध्यम से निदेशक , उपभोक्ता मामले विभाग, कमरा संख्या 251, कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001 को प्रस्तुत की जा सकती है।