ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत में नवाचार की सफलता और उद्यमिता इकोसिस्टम के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में नवाचार की सफलता और उद्यमिता इकोसिस्टम के बारे में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा;
‘केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत में नवाचार की सफलता और उद्यमिता इकोसिस्टम के बारे में लिखा है।‘
प्रधानमंत्री कार्यालय
मिशन शौर्य दल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज महाराष्ट्र के जनजातीय 10 छात्रों के समूह से मुलाकात की। ये छात्र महाराष्ट्र सरकार के आदिवासी विकास विभाग की पहल ‘मिशन शौर्य’ के दल का हिस्सा थे। इस समूह के 5 छात्रों ने मई 2018 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी।
छात्रों ने प्रशिक्षण और माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान हुए अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों पर बधाई दी। उन्होंने छात्रों से नियमित रूप से खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्सहित किया। उन्होंने समूह के सभी सदस्यों को सम्मानित भी किया।
इस अवसर पर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेन्द्र फणनवीस और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री हंसराज अहीर भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री नटराजन चंद्रशेखरन ने काशी तमिल संगमम का दौरा किया
टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री नटराजन चंद्रशेखरन ने आज 'काशी तमिल संगमम्' के आयोजन स्थल बीएचयू एम्फीथिएटर मैदान का दौरा किया।
इस अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय  के कुलपति श्री सुधीर कुमार जैन ने उन्हें 'काशी तमिल संगमम्' का स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं, श्री चंद्रशेखरन ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए सभी स्टॉलों का दौरा किया।
टाटा सन्स के अध्यक्ष ने 'काशी तमिल संगमम्' में शामिल होने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। श्री चंद्रशेखरन ने कहा, “काशी व तमिलनाडु का संबंध हजारों वर्षों से है और साहित्य, कला, संस्कृति व भोजन के विभिन्न रूपों में इस संबंध का प्रदर्शन काफी सराहनीय है। यह काशी और तमिलनाडु के बीच एकीकरण को बढ़ावा देगा।” उन्होंने आगे कहा कि यह एक शानदार पहल है और वास्तव में 'एक भारत- श्रेष्ठ भारत' की भावना का प्रतिनिधित्व करती है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में 4054 करोड़ रुपये की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने बेहतर सड़क संपर्क  के जरिए मध्य प्रदेश की प्रगति को नई गति प्रदान की। उन्होंने राज्य के जबलपुर में 4054 करोड़ रुपये की लागत वाली 214 किलोमीटर लंबाई की कुल 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री श्री गोपाल भार्गव, जबलपुर के सांसद श्री राकेश सिंह, सांसद, विधायक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
श्री गडकरी ने कहा कि हिरन नदी से सिंगूर नदी तक 53 किलोमीटर और नौरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य के 12 किलोमीटर लंबाई वाली 4 लेन सड़क के निर्माण के बाद जबलपुर से भोपाल तक की यात्रा अवधि में 2 घंटे की बचत होगी। इससे गन्ना व दलहन के सबसे बड़े उत्पादक नरसिंहपुर के किसान अपना अनाज मालवा और मध्य क्षेत्र की मंडियों तक ले जाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा उन्होंने आगे बताया कि वन्य जीव अभ्यारण्य में पशुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए 23 अंडरपास और 5 छोटे पुलों का भी निर्माण किया जा रहा है।
इस अवसर पर भारतमाला परियोजना के तहत 3600 करोड़ रुपये की लागत से 112 किलोमीटर की 4 लेन वाली जबलपुर रिंग रोड का शिलान्यास किया गया। इस रिंग रोड का निर्माण बरेला- मालेगांव- शाहपुरा भटौनी- कुशनेर- अमझर- बरेला रोड पर किया जाएगा। इसमें नर्मदा नदी पर पुल, 750 मीटर आइकॉनिक ब्रिज और भेड़ाघाट व देवरी में रेलवे ओवर ब्रिज  शामिल होगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एनसीजीजी और मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन ने प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए
भारत के अग्रणी लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र  ने अगले पांच वर्षों के दौरान मालदीव के एक हजार लोक प्रशासकों के क्षमता निर्माण के लिए मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री के 8 जून, 2019 को माले की यात्रा के दौरान किया गया।
इस समझौते में परिकल्पना की गई है कि एनसीजीजी मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूप से निर्मित  प्रशिक्षण तरीकों की रूपरेखा तैयार करने एवं इसके कार्यान्वयन के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषय वस्तुओं में लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदायगी, लोकनीति एवं शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों, कृषि आधारित प्रचलनों, स्व-सहायता समूह पहलों, शहरी विकास एवं नियोजन, प्रशासन में नौतिकता एवं एसडीजी के क्रियान्वयन में चुनौतियां शामिल हैं। मालदीव सहमति प्राप्त समयसीमा के अनुसार वरिष्ठ/कार्यकारी/ मध्य प्रबंधन स्तरों पर उपयुक्त लोक प्रशासकों को नामित करेगा।
इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सामग्रियों के विकास एवं सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के आयोजन में मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के एक सहायक संस्थान लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता भी करेगा।
विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यय का वहन करेगा।
एनसीजीजी के महानिदेशक एवं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव श्री के. वी. इयपन ने कहा कि एनसीजीजी ने अप्रैल 2019 में मालदीव के 28 लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित किया था और इस सफल संयोजन ने दोनों देशों को इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री इयपन ने कहा कि 2019 में एनसीजीजी ने बांग्लादेश, म्यांमार, गांबिया एवं मालदीव के लोक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है।
आयुष
देश में आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु आयुर्वेद प्रोफेशनलों के लिए ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम
आयुष का उद्देश्य आयुर्वेद में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए ‘स्मार्ट’ पहल करके नए मार्ग प्रशस्त करना है
भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग  और केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद , जो क्रमशः चिकित्सा शिक्षा का नियमन करने और वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ दो प्रमुख संस्थान हैं, ने आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्मार्ट ’ कार्यक्रम शुरू किया है।
एनसीआईएसएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी और सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. रबिनारायण आचार्य ने आज एनसीआईएसएम के आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एस. प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
एनसीआईएसएम के अध्यक्ष वैद्य जयंत देवपुजारी ने इस पहल की सराहना की और कहा, ‘मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम में आयुर्वेद में चिकित्सीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाने की विशिष्ट क्षमता है। यह पाया गया कि आयुर्वेद शिक्षकों के विशाल समुदाय की अनुसंधान क्षमता का आम तौर पर उपयोग नहीं हो पाता है। अत: ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम का आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान पर गहरा दीर्घकालिक कायाकल्प प्रभाव पड़ेगा, और यह राष्ट्र के लिए एक महान सेवा होगी, मैं इस पहल के लिए सीसीआरएएस को बधाई देता हूं और एनसीआईएसएम की ओर से हरसंभव सहयोग सुनिश्चित करता हूं।’
सीसीआरएएस के महानिदेशक प्रो. वैद्य रबिनारायण आचार्य ने 'स्मार्ट' के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘प्रस्तावित पहल ऑस्टियोआर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटाइड अर्थराइटिस , मोटापा, मधुमेह मेलेटस, सोरायसिस, सामान्य चिंता विकार, गैर-अल्कोहल फैटी लिवर रोग  सहित स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में अभिनव अनुसंधान विचारों की पहचान करने, आवश्यक सहायता करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई है।’
उन्होंने यह भी कहा, ‘पात्र आयुर्वेद शैक्षणिक संस्थान 10 जनवरी, 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। संपर्क जानकारी, योग्यता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया के बारे में सभी विवरण एनसीआईएसएम के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों में साझा किए गए हैं।’
एनसीआईएसएम के आयुर्वेद बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर बी.एस. प्रसाद ने कहा, ‘‘देश भर में आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों का विशाल नेटवर्क देश की स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिहाज से एक अहम संपत्ति है। यह नेटवर्क न केवल संकट काल में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता रहा है, बल्कि इसने देश में स्वास्थ्य अनुसंधान के संदर्भ में भी व्यापक योगदान दिया है। ‘स्मार्ट’ कार्यक्रम निश्चित रूप से शिक्षकों को स्वास्थ्य अनुसंधान के निर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने और एक बड़ा डेटाबेस तैयार करने के लिए प्रेरित करेगा।’’
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष श्री रिचर्ड मार्लेस ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय बातचीत में रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की
संयुक्त प्रेस वक्तव्य
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह तथा ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री श्री रिचर्ड मार्लेस ने 22 जून, 2022 को नई दिल्ली में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों मंत्रियों ने वर्तमान रक्षा सहयोग गतिविधियों की समीक्षा की, जो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद बढ़ती रही है तथा रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया विस्तृत रणनीतिक साझेदारी के रक्षा तथा सुरक्षा स्तंभों की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने पारस्परिक विश्वास और समझदारी, समान हितों तथा साझा मूल्यों, लोकतंत्र तथा विधि के शासन पर आधारित विस्तृत रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वित करने की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने रक्षा अभ्यासों तथा दोनों देशों के बीच आदान-प्रदान की विविधता का स्वागत किया और भारत-ऑस्ट्रेलिया पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता व्यवस्था के माध्यम से संचालन सहयोग प्रारंभ करने पर बातचीत की।
दोनों मंत्रियों ने रक्षा अनुसंधान तथा सामग्री सहयोग पर भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह  को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस समूह की बैठक ऑस्ट्रेलिया में इस वर्ष के अंत में होगी। संयुक्त कार्य समूह रक्षा उद्योगों के बीच संबंधों को बढ़ाने की महत्वपूर्ण व्यवस्था है। दोनों मंत्रियों ने सप्लाई चैन की लचीलता बढ़ाने तथा अपने रक्षा बलों को क्षमता प्रदान करने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के रक्षा औद्योगिक आधारों के बीच अवसरों को बढ़ाने के उपायों पर सहमति व्यक्त की।
दोनों मंत्रियों ने ऐतिहासिक जनरल रावत युवा अधिकारी आदान-प्रदान कार्यक्रम 2022 के उत्तरार्ध में प्रारंभ करने की योजना का स्वागत किया। इस कार्यक्रम की घोषणा 21 मार्च, 2022 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान की गई थी।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने रणनीतिक चुनौतियों तथा क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा की और स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध तथा नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा उद्देश्यों को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने अक्टूबर, 2022 में ऑस्ट्रेलिया के भारत-प्रशांत प्रयास अभ्यास में भारत की भागीदारी को लेकर आशा जताई।
इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री श्री रिचर्ड मार्लेस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक गए और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक के पहले ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
श्री रिचर्ड मार्लेस 20 से 23 जून, 2022 तक भारत की यात्रा पर हैं। वह गोवा गए और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का दौरा किया तथा स्वदेशी ड्रोन विकास तथा स्वायत वाहन टेक्नोलॉजी में भारत की बढ़ती शक्ति के प्रदर्शन को देखा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रक्षा बंधन के विशेष अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी हैं।
श्री मोदी ने यह भी कामना की कि यह त्योहार हर किसी के जीवन में सौहार्द और सद्धाव भावना को प्रगाढ़ करे।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“मेरे सभी परिवारजनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन और भाई के बीच अटूट विश्वास और अगाध प्रेम को समर्पित रक्षाबंधन का ये पावन पर्व, हमारी संस्कृति का पवित्र प्रतिबिंब है। मेरी कामना है, यह पर्व हर किसी के जीवन में स्नेह, सद्भाव और सौहार्द की भावना को और प्रगाढ़ करे।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ब्रिक्स देश भारत द्वारा प्रस्तावित नवाचार सहयोग कार्य योजना के लिए एसटीआई नेतृत्व पर सहमत
ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक के दौरान भारत द्वारा प्रस्तावित एसटीआई के नेतृत्व वाली ब्रिक्स नवाचार सहयोग कार्य योजना  पर सभी ब्रिक्स देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की है।
भारत ने एक-दूसरे के नवाचार परिवेश  के अनुभवों को साझा करने और अनूठी पहल करने वालों एवं उद्यमियों  को एक दूसरे से जोड़ने की सुविधा के लिए इस योजना का प्रस्ताव रखा था।
ब्रिक्स  विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार उद्यमशीलता सहयोग कार्यबल  द्वारा इस कार्य योजना का विवरण तैयार किया जाएगा। इस बात पर सहमति हुई कि प्रस्ताव को संबंधित देश के एसटीआई केंद्र बिंदु  के माध्यम से इस कार्यबल  को अग्रसारित किया जा सकता है।
भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने कल  को ब्रिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक की मेजबानी की थी। इसमें सभी ब्रिक्स देशों के वैज्ञानिक मंत्रालयों और एजेंसियों ने भाग लिया।
ब्रिक्स अधिकारियों ने बैठक में इस वर्ष के प्रस्तावों के लिए विषयगत क्षेत्रों के बारे में विस्तार से चर्चा की और दस विषयगत क्षेत्रों में सहयोग करने के लिए सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की। विषयगत क्षेत्रों में अचानक होने वाली  खगोलीय घटनाएं और गहन सर्वेक्षण विज्ञान, रोगाणुरोधी प्रतिरोध  ; निदान और उपचार के लिए प्रौद्योगिकियां, उन्नत सटीक चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए सिमुलेशन और बिग डेटा एनालिटिक्स, एचपीसी और सतत विकास के लिए व्यापक आंकड़े ; बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकी समाधान, जलवायु और प्रदूषण की समस्याएं, जैव-चिकित्सा, कृषि, खाद्य उद्योग और ऊर्जा संचयन के मुद्दों को संबोधित करने के लिए फोटोनिक, नैनोफोटोनिक्स, और मेटामटेरियल्स पर नवाचार और उद्यमिता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, कृषि, खाद्य और ऊर्जा मुद्दों, नवीकरणीय को संबोधित करने के लिए सामग्री विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी स्मार्ट ग्रिड एकीकरण, महासागर और ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित ऊर्जा वैमानिकी और एयरोस्पेस में जल उपचार प्रौद्योगिकी अनुसंधान शामिल हैं । इन क्षेत्रों के लिए सिफारिश विभिन्न विषयगत कार्य समूहों द्वारा की गई है।
इसके अलावा, सभी देश ब्रिक्स युवा वैज्ञानिक सम्मेलन  के छठे संस्करण के लिए भारत द्वारा प्रस्तावित विषयगत क्षेत्रों पर सहमत हुए I यह सम्मेलन इस वर्ष 13-16 सितंबर 2021 के दौरान बंगलूरु में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में जिन तीन विषयों पर चर्चा की जाएगी उनमें स्वास्थ्य देखरेख), ऊर्जा समाधान, साइबर-भौतिक प्रणाली , और उनके अनुप्रयोग।
भारत के प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स साझेदारी को आमंत्रित करने के संबंध में भारत के नए प्रस्ताव, जिसे सभी देशों से सकारात्मक समर्थन मिला था, को सभी हितधारकों के विचारार्थ और उनकी राय जानने के लिए ब्रिक्स शेरपा कार्यालय के माध्यम से भेजने का सुझाव दिया गया था। तदनुसार, भारत के प्रस्तावों को विदेश मंत्रालय के माध्यम से अपने ब्रिक्स समकक्ष के पास उनके विचार के लिए भेजा जाएगा। भारतीय पक्ष की ओर से श्री संजीव कुमार वार्ष्णेय, सलाहकार और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ने इस बैठक का समन्वय किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी से Indiahandmade.com देखने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से indiahandmade.com देखने का आग्रह किया है, जो भारत की समृद्ध हथकरघा और हस्तशिल्प विरासत के लिए एक ही स्थान पर सब कुछ उपलब्ध  बिक्री केंद्र है।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"indiahandmade.com को अवश्य देखें और #VocalForLocal होने से जुड़े इस अभियान को गति दें।"
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर तथा पंजाब में तलाशी कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 28.10.2021 को सूखे मेवों के प्रसंस्करण और व्यापार के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के मामलों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की।
तलाशी कार्रवाई के दौरान, डिजिटल साक्ष्य सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और जब्त किए गए, जो यह दर्शाता है कि निर्धारिती समूह वर्षों से सूखे मेवों की खरीद को अत्यधिक बढ़ाकर दिखा रहा है। जब्त किए गए साक्ष्य इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि समूह के निदेशकों द्वारा ऐसी खरीद के लिए किए गए भुगतान के बदले बेहिसाब नकद वापस प्राप्त किया गया है। इस बात का भी प्रमाण मिला है कि एक निर्धारिती बही-खाते के समानांतर सेट को तैयार किया जा रहा था और बही-खातों के दोनों सेटों में दर्ज की गई बिक्री और खरीद के बीच एक बड़ा अंतर पाया गया है। इनमें से एक समूह सूखे मेवों की बेहिसाब खरीद और बिक्री में भी लिप्त है। तलाशी कार्रवाई के दौरान 40 करोड़रुपये के अतिरिक्त भंडार का पता चला है। जब्त की गई सामग्री और एकत्र किए गए सबूतों के विश्लेषण से पता चलता है कि समूहों में से एक बेनामी स्वामित्व वाली कंपनी भी चला रहा है।
दोनों समूहों में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80आईबीके तहत कटौती के दावे को वास्तविक नहीं पाया गया है, जोलगभग 30 करोड़रुपए अनुमानित है।
तलाशी कार्रवाई में63 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपए के आभूषण जब्त किए गए हैं। चौदह बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। तलाशी कार्रवाई में 200 करोड़रुपये से अधिक की बेहिसाब आय का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने नोएडा में भारतीय हस्तशिल्प मेले में शिल्पकारों और उद्यमियों से मुलाकात की
भारतीय कौशल से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण - श्री राजीव चंद्रशेखर
कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित भारतीय हस्तशिल्प मेले का दौरा किया, जहां उन्होंने पारंपरिक कौशल-आधारित व्यवसायों में काम करने वाले उद्यमियों के साथ बातचीत की। ईपीसीएच से इस क्षेत्र के सभी उद्यमियों को एक व्यापक बाजार से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित करने का आग्रह करते हुए, मंत्री ने कहा कि यह भारत के पारंपरिक कौशल और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है।
श्री चंद्रशेखर ने कहा कि पारंपरिक कौशल से जुड़े व्यवसाय प्रधानमंत्री के आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण के मूल में हैं, जो ग्रामीण स्तर की स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं की ताकत के निर्माण पर आधारित है। उन्होंने सलाह दी कि सभी हस्तशिल्प कारीगरों और उद्यमियों के लिए भारत और दुनिया के ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वे आसानी से लेनदेन कर सकें। इससे न केवल इस क्षेत्र में व्यापार में आसानी होगी बल्कि भारत से निर्यात को दोगुना करने के प्रधानमंत्री के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।
तीन घंटे से अधिक के दौरे के दौरान, मंत्री ने उद्यमियों के साथ पारंपरिक और विरासत कौशल-आधारित उद्योग में कुशल कार्यबल की उपलब्धता पर चर्चा की। हस्तशिल्प में बाजार के रुझान, क्षेत्र में मांग, शिल्पकारों और कारीगरों के सामने आने वाली चुनौतियों और इस क्षेत्र को और कैसे बढ़ावा दिया जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। श्री चंद्रशेखर ने हमारे जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में कोविड-19 के कारण हुए नुकसान के बारे में भी बात करते हुए कहा कि हालांकि महामारी ने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है, लेकिन इससे डिजिटल तंत्र के अपनाने व इसके उपयोग में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद की विश्व व्यवस्था में उद्यमियों को ग्राहकों से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता बहुत अधिक है।
उन्होंने जम्मू-कश्मीर, नागालैंड, कर्नाटक और केरल सहित आईएचजीएफ दिल्ली शरद ऋतु 2021 के 52 वें संस्करण में प्रदर्शित विभिन्न स्टालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन पारंपरिक कौशल से जुड़े व्यवसायों के विस्तार और विकास में मदद करने के लिए लक्षित पायलट परियोजनाओं की योजना बना रहा है। मंत्री ने हाल ही में मणिपुर, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर में स्थानीय हस्तशिल्प समूहों का दौरा किया था और उन्हें सहयोग करने के लिए परियोजनाओं की घोषणा की थी। मंत्री ने कहा कि सरकार दुनिया भर में भारतीय पारंपरिक कौशल से जुड़े व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी उद्यमियों को उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के 11वें सत्र का आयोजन
भारत और बेलारूस के बीच ध्यान के सभी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर पर्याप्त प्रगति हुई है
भारत और बेलारूस ने विशेष रूप से केन्द्रित क्षेत्रों में भारत के विभिन्न राज्यों और बेलारूस के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति जताई
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत-बेलारूस अंतर-सरकारी आयोग के 11वें सत्र का 10 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में आयोजन किया गया। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और बेलारूस के विदेश मंत्री श्री व्लादिमीर मेकी ने बेलारूस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
अंतर सरकारी आयोग ने 2020 में आयोग के दसवें सत्र के बाद हुए द्विपक्षीय सहयोग के परिणामों की समीक्षा की। कुछ परियोजनाओं के संबंध में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए, आयोग ने ठोस परिणामों को अंतिम रूप देने के लिए व्यापार और निवेश क्षेत्र से संबंधित मंत्रालयों और विभागों को प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया।
आर्थिक मोर्चे पर, ध्यान के सभी क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार के साथ पर्याप्त प्रगति हुई है। भारत और बेलारूस ने फार्मास्यूटिकल्स, वित्तीय सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देते हुए अपने सहयोग को और व्यापक बनाने की अपनी प्रबल इच्छा दोहराई।
दोनों मंत्रियों ने अपने-अपने व्यापारिक समुदायों को पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इन क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ जुड़ने का निर्देश दिया।
दोनों पक्षों ने भारत के विभिन्न राज्यों और बेलारूस के क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति जताई।
भारत और बेलारूस 1991 से रणनीतिक साझेदार हैं। दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। यह यात्रा मौजूदा संबंधों की समीक्षा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के माध्यमों और साधनों का पता लगाने का भी एक अवसर सिद्ध हुई।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री  करने की घोषणा की है :-
- यील्ड आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले नए सरकारी स्टॉक’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.68 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2031’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.73 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2034’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046’
कुल अधिसूचित राशि के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 13 अप्रैल, 2018  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 13 अप्रैल, 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 13 अप्रैल, 2018  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 16 अप्रैल, 2018  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे
उपराष्ट्रपति मध्य प्रदेश के जबलपुर में सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे
उपराष्ट्रपति यात्रा के दौरान नर्मदा जी की आरती में शामिल होंगे
उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ 21 जून 2023 को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सभा को संबोधित करेंगे और बाद में कार्यक्रम स्थल पर सामूहिक योग प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे। आईडीवाई 2023 का आदर्श वाक्य “‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के लिए योग” है।
उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2014 में एक प्रस्ताव के माध्यम से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकृत किए हुए 9 साल हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के वैश्विक कार्यक्रम का नेतृत्व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ करेंगे।
श्री धनखड़ 20 जून को जबलपुर आएंगे, जहां वे श्रीमती  सुदेश धनखड़ के साथ पूजा अर्चना करेंगे और गौरी घाट पर नर्मदाजी की आरती में शामिल होंगे।
मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 कार्यक्रम में उपस्थित होने की उम्मीद है।