ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड  की ओर से आयोजित साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया
डॉ. मांडविया ने स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देने के लिए बाई-साइकिल के उपयोग को प्रोत्साहित कर इसे "फैशन" से "जुनून" बनाने की जरूरत और एक गरीब के वाहन से अमीर आदमी की गाड़ी में रूपांतरित करने पर जोर दिया
"साइक्लोथॉन लोगों में जागरूकता फैलाकर पर्यावरण को लेकर सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता करेगा"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड  की ओर से आयोजित साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। इसकी विषयवस्तु "पृथ्वी बचाओ, जीवन बचाओ" थी। यह साइकिल रैली निर्माण भवन से शुरू हुई और कर्तव्य पथ से गुजरी। साइकिलिंग करने वाले कई उत्साही लोगों ने सर्दी की सुबह आयोजित इस साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है। इसमें एक 5 वर्षीय बच्ची को साइकिल चलाते हुए देखा जा सकता है।
इस साइक्लोथॉन का नेतृत्व डॉ. मनसुख मांडविया ने किया। साइकिल चलाने को लेकर उनके उत्साह के लिए उन्हें "ग्रीन एमपी " के रूप में भी जाना जाता है। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए साइकिल का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने आज इस ठंड की सुबह आयोजित जागरूकता रैली में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों के उत्साह की सराहना की। उन्होंने कहा, "चूंकि साइकिल प्रदूषण रहित वाहन है, इसलिए यह पर्यावरण के मुद्दों के समाधान में काफी हद तक सहायता कर सकती है। कई विकसित देश बड़े पैमाने पर साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी ओर, भारत में इसे गरीबों की गाड़ी के रूप में जाना जाता है, इसे अमीरों की गाड़ी में बदलना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसे 'फैशन' से 'जुनून' बनाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया, "आइए, हम हरित पृथ्वी और स्वस्थ पृथ्वी के लिए साइकिल को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं।"
केंद्रीय मंत्री ने साइकिल चलाने और शारीरिक गतिविधियों के महत्व को रेखांकित किया। डॉ. मांडविया ने कहा, “हमें शारीरिक और मानसिक लाभों के लिए अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करने की जरूरत है। शारीरिक गतिविधियों को कई गैर-संक्रमणकारी और जीवनशैली से संबंधित रोगों से बचाव के लिए जाना जाता है।”
उन्होंने एनबीईएमएस को उनके "गो-ग्रीन" अभियान और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सक्रिय भूमिका के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम में डॉ. मांडविया के साथ एनबीईएमएस के अध्यक्ष डॉ. अभिजात सेठ और इसके अन्य शासी निकाय के सदस्य उपस्थित थे। वहीं, साइक्लोथॉन में एनबीईएमएस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया।
इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में डीएसटी की 3 संस्थाएं
इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस , कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साईटिफिक रिसर्च , बंगलुरु 14वें स्थान पर एवं एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साईंसेज, कोलकाता 30वें स्थान पर हैं
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तीन स्वायत्तशासी संस्थानों ने अनुसंधान गुणवत्ता के एक मापक, शीर्ष जर्नल में प्रकाशित अनुसंधान पर आधारित प्रकृति सूचकांक 2020 रेटिंग के अनुसार विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएसईआर एवं अनुसंधान संस्थानों तथा प्रयोगशालाओं सहित शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों के बीच अपनी जगह बनाई है।
इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस , कोलकाता 7वें स्थान पर, जवाहर लाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साईटिफिक रिसर्च , बंगलुरु 14वें स्थान पर एवं एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता 30वें स्थान पर हैं।
सीएसआईआर, जो संस्थानों का एक क्लस्टर है, को बाहर रखते हुए इस सूची में आईएसीएस भारत में गुणवत्तापूर्ण रसायन शास्त्र अनुसंधान में शीर्ष तीन संस्थानों में शामिल है। जेएनसीएएसआर लाइफ साइंसेज में शैक्षणिक संस्थानों में चौथे स्थान पर है, रसायन शास्त्र एवं भौतिक विज्ञानों में 10वें स्थान पर है, भारतीय शैक्षणिक संस्थानों में 10वें स्थान पर है तथा वैश्विक रैंकिंग में 469वें स्थान पर है।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, ‘यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि ज्ञान के डीएसटी के शीर्ष संस्थानों की रेटिंग अनुसंधान की गुणवत्ता के मामले में नियमित रूप से देश के शीर्ष संस्थानों में की जा रही है जैसा कि चुने हुए शीर्ष गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों द्वारा आंका जाता है। जहां शैक्षणिक संस्थानों एवं अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किए गए अनुसंधानों ने अच्छी मात्रात्मक बढोतरी प्रदर्शित की है, गुणवत्ता, प्रासंगिकता एवं अनुवाद संबंधी पहलुओं पर अधिक जोर दिए जाने आवश्यकता समझी जा रही है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है।
इस सूची में वैश्विक रूप से शीर्ष आंके गए भारतीय संस्थानों में 39 संस्थानों का एक समूह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  160वें स्थान पर है और भारतीय विज्ञान संस्थान  बंगलुरु 184वें स्थान पर है।
वैश्विक रैंकिंग और विषय-वार रैंकिंग नीचे दिए गए लिंक https://www.natureindex.com/annual-tables/2020/institution/all/all/countries-India
में देखी जा सकती है।
स्रोत: प्रकृति सूचकांक, 2020
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
देश के सभी सीएससी, बैंकों के व्यावसायिक कॉरस्पान्डन्ट के रूप में कार्य करेंगे : श्री पीयूष गोयल
प्रधानमंत्री 15 जून को सीएससी वीएलई को संबोधित करेंगे
केंद्रीय इलेक्ट्रानिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी तथा कानून व न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने आज सीएससी एसपीवी द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कई प्रमुख सेवाओं का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में ग्राम स्तर के उद्यमियों  द्वारा ग्रामीण वाईफाई नेटवर्क अवसंरचना के विकास में की गई प्रगति और प्रभाव को प्रदर्शित किया गया।
निम्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया –
- भारत में 5000 डिजिटल गांव : वाईफाई सुविधा से 5000 गांवों के लोग अब इंटरनेट कनेक्टीविटी का आनंद ले रहे हैं। वाईफाई चौपाल ने ऑप्टिक फाईबर केबल की मदद से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- सीएससी और आईआरसीटीसी के बीच सहमति : सीएससी एसपीबी ने अपने केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए आईआरसीटीसी के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत सीएससी केंद्र आईआरसीटीसी के एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। वे सामान्य रेल टिकटों का भी विक्रय करने में सक्षम होंगे।
- इंडसइंड बैंक द्वारा सीएसआर सहयोग : इंडसइंड बैंक सीएससी को सहयोग देते हुए अपने सीएसआर कोष के माध्यम से 3 लाख लोगों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगा। अभ्यार्थियों को पीएमजीडीआईएसएचए के अंतर्गत प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
पूरे देश से आए 3000 ग्राम स्तर के उद्यमियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि भारत में सभी वाईफाई चौपाल ज्ञान के केंद्र बन जायेंगे। प्रौद्योगिकी के युग में सूचना ही ताकत है। अब किसी ग्रामीण को सेवाओं के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएससी के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में सिंगापुर में सीएससी के प्रयासों की प्रशंसा की थी। इससे सीएससी को बड़ी मान्यता मिली है। श्री प्रसाद ने घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जून को सीएससी वीएलई के सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय वित्त, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2.90 लाख साझा सेवा केंद्र अब व्यापार प्रतिनिधि  के तौर पर काम कर सकेंगे। श्री गोयल ने कहा कि डिजिटल तकनीक के विकास से सकल घरेलू उत्पाद में 5 फीसदी की वृद्धि होगी। साझा सेवा केंद्र सामाजिक उत्थान में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने की क्षमता रखते हैं।
प्रोद्योगिकी विभाग की सचिव सुश्री अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि साझा सेवा केंद्र भविष्य में आंकड़े एकत्र करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। यह केंद्र सामग्री वितरण नेटवर्क का भी निर्माण करेंग। ग्रामीण भारत को तकनीकी विकास का लाभ मिलेगा और भारतनेट परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर सृजित होंगे तथा लोगों को देश के समावेशी विकास में योगदान करने का मौका मिलेगा। वाई-फाई चौपाल के तहत जो ढांचा खड़ा किया गया है वो राष्ट्रीय संपत्ति होगी। इसका प्रयोग सेवा प्रदाता बिना किसी भेदभाव के कर सकेंगे। साझा सेवा केंद्रों का प्रयोग देश में भारतनेट की देखभाल संबंधी कार्यों में भी होगा।
इस अवसर पर श्री गोयल ने वाईफाई चौपाल के तहत साझा सेवा केंद्रों-ग्राम स्तर के उद्यमियों द्वारा की गईं विभिन्न रचनात्मक पहलों से संबंधित एक विशेष प्रकाशन का भी विमोचन किया। हरिद्वार, गोंदिया के ग्राम स्तर के चार उद्यमियों ने जनसेवा केंद्र वाईफाई चौपाल से जुड़ी सफलता की कहानियां साझा की। इनका पहलों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित अन्य लोगों को भी रोज़गार मिला है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने कोविड महामारी राहत सामग्री के प्रभावी आवंटन और वितरण में समय बर्बाद नहीं किया
स्वास्थ्य मंत्रालय के समन्वय प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल, 2021 से विदेशी कोविड राहत और सहायता सामग्री की प्रभावी आवंटन की प्राप्ति और समन्वय के लिए काम करना शुरू किया
इंडिया टुडे ने अपनी खबर में आरोप लगाया है कि 25 अप्रैल, 2021 को कोविड-19 सहायता की पहली खेप भारत आई थी। इसके बाद केंद्र ने इन जीवन-रक्षक चिकित्सा आपूर्तिओं को वितरित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार करने में सात दिन का समय लिया।
यह खबर तथ्यात्मक जानकारी को गलत तरीके से सामने रखती है और पूरी तरह भ्रामक है।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2 मई, 2021 को आवंटन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई थी, लेकिन केंद्र और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के माध्यम से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को रसीद, आवंटन और वितरण का काम तत्काल शुरू कर दिया गया था, जैसा कि वैश्विक समुदाय ने इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के लिए सहायता करना शुरू कर दिया था।
स्वास्थ्य मंत्रालय में 26 अप्रैल, 2021 को अतिरिक्त सचिव  के तहत समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया था और इसने तुरंत काम करना शुरू कर दिया था। विभिन्न हितधारकों के बीच शीघ्र और प्रभावी समन्वय के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय सेल में शिक्षा मंत्रालय से प्रतिनियुक्ति पर एक संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय से दो अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी, सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त, नागर विमानन मंत्रालय से आर्थिक सलाहकार, तकनीकी सलाहकार डीटीई जीएचएस, एचएलएल के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य मंत्रालय से दो संयुक्त सचिव और इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी  के महासचिव के साथ अन्य प्रतिनिधि शामिल हैं।
उपरोक्त तथ्यात्मक जानकारी को देखते हुए, इंडिया टुडे को सलाह दी जाती है कि वे सार्वजनिक प्रभाव क्षेत्र में प्रकाशित तथ्यों के चयनात्मक उपयोग और खुद की व्याख्या को सही ठहराने के लिए तथ्यों को गलत रूप में रखने से बच सकते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
सामाजिक कार्यसमिति के सदस्य सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं साझा कर कर रहे हैं
`भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हो रहा ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ 75 सप्ताह तक चलने वाला समारोह है, जिसका शुभारम्भ प्रधानमंत्री ने 12 मार्च, 2021 को किया था। इस महोत्सव के भाग के रूप में, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रही दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत सभी राज्यों ने 22 से 28 मार्च, 2021 तक डीएवाई- एनआरएलएम के अंतर्गत ग्रामीण संगठनों और क्लस्टर स्तर के संगठनों के सामाजिक कार्यसमिति सदस्यों द्वारा जेंडर संबंधी हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन में सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और अनुभवों को साझा करने के लिए वर्चुअल सत्रों का आयोजन किया है। ग्रामीण महिलाओं ने कई प्रेरक अनुभव साझा किए, जहां उन्होंने अपने सामुदायिक संस्थानों के समर्थन से महिलाओं को लिंग संबंधी मुद्दों से उबरने और उनके अधिकारों व लाभों तक पहुंच में सहायता की थी। उन्होंने लिंग संबंधी समस्याओं का सामना करने वाले पीड़ितों की सहायता के लिए लागू संस्थागत व्यवस्था के बारे में भी बात की।
30 राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों ने वर्चुअल सत्रों का आयोजन किया और सभी राज्यों में हुए इस कार्यक्रम में कुल 86,539 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ग्राम और क्लस्टर स्तर की सामाजिक कार्यसमिति  सदस्यों के अलावा, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, राज्य, जिला और खंड विकास मिशन प्रबंधन इकाइयों के कर्मचारियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। वर्चुअल सत्रों के दौरान विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ :
- वयस्क महिला साक्षरता पहल
- कम उम्र में विवाह पर रोकथाम
- अधिकारों और लाभों तक पहुंच
- स्वच्छ भारत मिशन, कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं का संमिलन
- दहेज हत्या के शिकारों के परिवार को न्याय के लिए लिंग आधारित हिंसा- अभियान
- शराब रोधी कदम
- स्कूलों में बच्चों विशेषकर बालिकाओं को रोकना
- महिलाओं का स्वास्थ्य और सुरक्षा
- लड़कियों और लड़कों के लिए स्कूलों में अलग-अलग शौचालय
- मध्याह्न भोजन योजना की निगरानी
- कार्यस्थल पर लड़कियों के यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले
- संस्थागत प्रसव में खामियां
- वेतन असमानता और मादक द्रव्यों का सेवन
- परिवार नियोजन पर जागरूकता बढ़ाना
- जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय समर्थन
- कोविड-19 प्रतिक्रिया
- जीवन कौशलों पर किशोरों को सक्रिय और शिक्षित करना,
- मुश्किलों से जूझ रही महिलाओं को आजीविका उपलब्ध कराना
- बलात्कार के शिकार बच्चों की सहायता करना
- महिला आजीविका प्रोत्साहन
- महिला कानूनों के प्रति जागरूकता
- कन्या भ्रूण हत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों के लिए जागरूकता गतिविधियां
रक्षा मंत्रालय
नौसेनाध्यक्ष ने पीएफआर और मिलन की तैयारियों की समीक्षा की
नौसेनाध्यक्ष  एडमिरल आर हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी श्रीमती कला हरि कुमार, अध्यक्ष, नौसेना पत्नी कल्याण संघ  के साथ पूर्वी नौसेना कमान  के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार, 1 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम पहुंचे। आईएनएस डेगा में वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ पूर्वी नौसेना कमान  द्वारा उनका स्वागत किया गया और उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
एडमिरल हरि कुमार ने पूर्वी नौसेना कमान में जारी विभिन्न मुद्दों पर वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता, एफओसी-इन-सी के साथ चर्चा की। उन्हें ईएनसी की परिचालन एवं प्रशासन संबंधी गतिविधियों से अवगत कराया गया और कोविड से निपटने के लिए इस कमान द्वारा किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी गई। नौसेनाध्यक्ष को प्रेसिडेंट्स फ्लीट रिव्यू  और बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास- मिलन- की तैयारी संबंधी गतिविधियों से अवगत कराया गया जो इस महीने के अंत में विशाखापत्तनम में होने वाला है। सीएनएस ने पूर्वी बेड़े के सी-इन-सी जहाजों के साथ शुरुआत की और बेड़े की परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा की जिसमें हथियारों से फायरिंग और विशेष दस्तों का परिचालन शामिल थे।
नौसेनाध्यक्ष ने नेवल डॉकयार्ड सहित प्रमुख परिचालन एवं रखरखाव प्रतिष्ठानों का दौरा किया और जारी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने ईएनसी के अधिकारियों एवं नौसैनिकों को संबोधित किया और उनसे बातचीत की। उन्हें भारतीय नौसेना के प्रमुख एचएडीआर समर्थ पोत आईएनएस घड़ियाल पर हाल में शुरू की गई पोर्टेबल कंटेनरीकृत चिकित्सा सुविधा के बारे में जानकारी दी गई। एडमिरल ने अपनी यात्रा के दौरान डीआरडीओ के साथ जारी भारतीय नौसेना की अन्य विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए एनएसटीएल का भी दौरा किया।
श्रीमती कला हरि कुमार, अध्यक्ष एनडब्ल्यूडब्ल्यूए ने श्रीमती सरबानी दासगुप्ता अध्यक्ष एनडब्ल्यूडब्ल्यूए  और एसोसिएशन के समूह समन्वयकों के साथ बातचीत की। उन्हें विशाखापत्तनम में कुछ प्रतिष्ठानों के दौरे के दौरान एनडब्ल्यूडब्ल्यूए द्वारा की गई विभिन्न कल्याणकारी पहलों और गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।
निर्वाचन आयोग
विभिन्न राज्यों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव
विभिन्न राज्यों की7विधानसभाओं में निम्नलिखित रिक्तियां मौजूद हैं: -
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क्रं. सं.
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राज्य
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या एवं नाम
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असम
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74 रंगपाड़ा
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असम
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108 शिवसागर
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केरल
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106-कुट्टनाड
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केरल
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117 चावरा
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तमिलनाडु
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10-तिरुवोट्टियूर
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तमिलनाडु
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46-गुडियट्टम 
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पश्चिम बंगाल
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13-फलकाता
2. आयोग को चार राज्यों यानी असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों / मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव के संचालन और इससे संबंधित मुद्दों में कठिनाइयां व्यक्त करने वाली जानकारी मिली है। असम, केरल,तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमश: 31.05.2021, 01.06.2021, 24.05.2021 और 30.05.2021 तक है।
3. उपरोक्त को देखते हुए आयोग ने असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं में उपरोक्त सात रिक्तियों केइस चरण में चुनावों की घोषणा नहीं करने का निर्णय लिया है।
4. संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में हाल की रिक्तियों के बारे में आयोग संबंधित राज्यों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के बाद निर्णय करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री प्रतापभाई शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व वित्त मंत्री श्री प्रतापभाई शाह के निधन पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट कर, सार्वजनिक जीवन और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। श्री मोदी ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च ने ‘न्यूजऑनएयर रेडियो लाइवस्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग’ जारी की
आकाशवाणी  की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर सीधा प्रसारण  किया जाता है, जो प्रसार भारती का आधिकारिक एप है। ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर उपलब्ध आकाशवाणी की इन स्ट्रीम के श्रोतागण बड़ी संख्या में हैं जो न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में 85 से भी अधिक देशों में और विश्व भर के 8000 शहरों में भी हैं।
यहां भारत के अलावा उन शीर्ष देशों की भी एक झलक पेश की गई है, जहां ‘न्यूजऑनएयर’ सबसे लोकप्रिय है; दुनिया के बाकी हिस्सों में ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर उपलब्ध आकाशवाणी की शीर्ष स्ट्रीम की भी एक झलक पेश की गई है। आप इसका देश-वार विवरण भी देख सकते हैं। ये समस्त रैंकिंग 1 जून से लेकर 15 जून, 2021 तक के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं। इस डेटा में भारत शामिल नहीं है।
इन नई रैंकिंग में एक अहम बदलाव के तहत इन देशों में ‘न्यूजऑनएयर एप’ की लोकप्रियता के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस को पूरी दुनिया में शीर्ष देश के रूप में विस्थापित कर दिया है या पीछे छोड़ दिया है। फ्रांस अब दूसरे नंबर पर है। जापान शीर्ष 10 देशों की श्रेणी में शामिल होने वाला नया देश है।
शीर्ष रेडियो स्ट्रीम की ग्लोबल रैंकिंग देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आशूरा के दिन इमाम हुसैन  की शहादत को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आशूरा के दिन इमाम हुसैन  के बलिदान को याद किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में लिखा, ‘हम इमाम हुसैन  के बलिदान को याद करते हैं। उनके लिए सच्चाई और न्याय के मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। समानता एवं निष्पक्षता पर उनका विशेष जोर निश्चित तौर पर अत्यंत उल्लेखनीय है और यह अनगिनत लोगों को असीम शक्ति देता है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बन रहे हालात पर प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बन रही परिस्थितियों पर राज्य के मुख्यमंत्री थिरु एडप्पडी के पलानीस्वामी से बातचीत की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने बताया, 'तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थिरु एडप्पडी के पलानीस्वामी जी से फोन पर बातचीत हुई। हमने राज्य के कुछ हिस्सों में चक्रवाती तूफान बुरेवी के कारण बनी परिस्थितियों पर चर्चा की। केंद्र सरकार तमिलनाडु को हरसंभव सहायता प्रदान करेगी। मैं प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा और कल्याण की कामना करता हूं।'
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पेरिस समझौते को विश्व द्वारा सच्ची भावना से स्वीकार कराने में बेसिक देशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगीः केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री
जलवायु परिवर्तन पर बेसिक 28वीं मंत्री स्तरीय बैठक ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख बैठक की पूर्व संध्या पर एक मजबूत संकेत भेजा
इस वर्ष 2 से 13 दिसंबर के बीच जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र रुपरेखा  के लिए पार्टियों केसम्मेलन की तैयारी हेतु बेसिक देशों नेब्राजील के साओ पाउलोमें 14 से 16 अगस्त तक जलवायु परिवर्तन पर अपनी 28 वीं मंत्रिस्तरीयबैठक आयोजित की।
भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया। उन्होंने कहा कि बेसिक देशों का एक साथ आना और एक साथ विचार रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की वार्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने जोर देकर कहा कि“ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के पास दुनिया के भौगोलिक क्षेत्र का एक तिहाई हिस्सा और दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है और जब हम एकजुट होकर एक स्वर में बोलते हैं तो यह हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।” उन्होंने कहा किपेरिस समझौते को विश्व द्वारा सच्ची भावना से स्वीकार कराने में बेसिक देशों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
श्री जावड़ेकर नेयह भी कहा कि बेसिक देश एकजुट रहेंगे और एक सुर में बोलेंगेतथा आज जारी संयुक्त बयान में उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो आज प्रासंगिक हैं और दुनिया को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन और चिली में पार्टियों के अगले सम्मेलन  परसंयुक्त राष्ट्र के सत्र की पूर्व संध्या परबेसिक देश क्या कह रहे हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 14 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में विशेष अभियान 3.0 पोर्टल लॉन्च करेंगे
15 सितंबर, 2023 से 30 सितंबर, 2023 विशेष अभियान 3.0 की तैयारी का चरण, 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 के बीच विशेष अभियान 3.0
भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता को पूर्णता तक पहुंचाने और बैकलॉग को कम करने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित
विशेष अभियान 3.0 हेतु दिशा-निर्देश एवं जून, जुलाई 2023 हेतु विशेष अभियान प्रगति रिपोर्ट जारी की जायेगी
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह 14 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र, नई दिल्ली में विशेष अभियान 3.0 की निगरानी के लिए समर्पित एक वेब पोर्टल https://scdpm.nic.in लॉन्च करेंगे। विशेष अभियान 3.0 का प्रारंभिक चरण 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक होगा। उद्घाटन समारोह में विशेष अभियान 3.0 के नोडल अधिकारी, लोक शिकायत के नोडल अधिकारी और भारत सरकार के सभी 84 मंत्रालयों/विभागों के अपीलीय अधिकारी शामिल होंगे।
इसी कार्यक्रम में, दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के विशेष अभियान 3.0 दिशानिर्देशों और विशेष अभियान प्रगति के अलावा, जून-जुलाई 2023 के लिए सचिवालय सुधारों पर मासिक रिपोर्ट भी जारी की जाएगी।
भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष मिशन 3.0 की घोषणा की है, जिसमें सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई और लंबित मामलों के निपटारे पर जोर दिया जाएगा। 25 अगस्त 2023 को, कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को संबोधित किया, और 1 सितंबर 2023 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा दिशानिर्देश जारी किए गए। विशेष अभियान 3.0 मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा, सेवा वितरण या जनता के साथ संपर्क के लिए जिम्मेदार क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग विशेष अभियान 3.0 को लागू करने वाला नोडल विभाग है।
विशेष अभियान 3.0 का प्रारंभिक चरण विशेष अभियान 3.0 पोर्टल के लॉन्च के साथ शुरू होगा और 30 सितंबर 2023 तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान मंत्रालय/विभाग चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की स्थिति जानेंगे और अभियान चलाने के लिए स्थान निर्धारित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य की समीक्षा की। समीक्षा में केदारनाथ में बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा देना शामिल है, जिससे वहां अधिक तीर्थयात्रियों के साथ-साथ पर्यटक भी जा सकें।
प्रधानमंत्री ने तीर्थयात्रियों के अनुकूल और पर्यावरण-अनुकूल सुविधाएं बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों के आगे विकास के लिए चल रहे प्रयासों में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने का भी आह्वान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से बात की, आतंकी हमलों में जानमाल के नुकसान पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और श्रीलंका में आज के आतंकी हमले में 150 से अधिक निर्दोष लोगों के मारे जाने पर अपनी ओर से और सभी भारतीयों की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक स्थलों सहित और एक धार्मिक उत्सव के दौरान सिलसिलेवार तरीके से किये गये इन आतंकी हमलों की बेहद कड़े शब्दों में निंदा की। उन्हें निर्मम और पूर्व नियोजित बर्बर कृत्य करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये हमले हमारे क्षेत्र और पूरी दुनिया में आतंकवाद द्वारा पूरी मानवता के लिए की गई सबसे गंभीर चुनौती की मनहूस याद दिलाते हैं।
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका को आतंकवाद जैसी हर चुनौती के खिलाफ अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सहायता और मदद का प्रस्ताव फिर से दोहराया।
उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की और उनके उपचार के लिए सभी अभीष्ट सहायता की पेशकश की।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया
कहा वे भावविभोर हो गए;सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज यहां इंडिया गेट के परिसर में बने ऐतिहासिक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर काफी भावविभोर हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे पास एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है जो भारत के हजारों रक्षा कर्मियों को समर्पित है जिन्होंने भारत की संप्रभुता और सीमाओंकी अखंडता की रक्षा के लिए अपना जीवन लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह स्मारक देशभक्ति की लौ हर भारतीय के दिल में जागृत करती रहेगी और हमारे भविष्य के मार्गों का मार्गदर्शन करेगी।
श्री नायडू ने कहा कि एक अद्वितीय भारतीय डिजाइन के साथ, इस स्मारक में चार संकेंद्री चक्र हैं, जिनका नाम अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के रक्षा में शहीद हुए हमारे सभी सैनिकों के नाम इन संकेंद्री वृत्तों में पत्थर में अंकित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सभी परम वीर पुरस्कार विजेताओं की प्रतिमाएं भी हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह युद्ध स्मारक हमारे ऐसे बहादुर सैनिकों के महान बलिदानों का एक शाश्वत संग्रहालय है, जिन्होंने हमारी मातृभूमि और शांति की रक्षा की है। हमारे सैनिक हमारे लोकतंत्र के अदृश्य नायक हैं और वे शांति के साथ मूक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक हैं। उन्होंने कहा कि आओ, हमारे शहीद नायकों को दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करें।
श्री नायडू ने सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और आशा व्यक्त की कि सभी नागरिक देश की सुरक्षा में बहादुर सैनिकों की भूमिका को याद रखेंगे।