ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि निर्यात नीति 2018 को मंत्रिमंडल की मंजूरी
(प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस निति की निगरानी और और क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वाणिज्य मंत्रालय की देखरेख में एक निगरानी फ्रेमवर्क तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्यों के प्रतिनिधि होंगे।
कृषि नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा जो 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के सरकार के लक्ष्य को हासिल करने बड़ी भूमिका निभाएगी। नयी नीति के माध्यम से कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुना करने में भी मदद मिलेगी और भारतीय किसान और उनके उत्पाद वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बन सकेंगे।
कृषि नीति की संकल्पना, सक्षम नीति के माध्यम से भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात क्षमता को प्रोत्साहित करते हुए भारत को दुनिया में कृषि क्षेत्र की एक बड़ी ताकत बनाना और अपने किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है।
कृषि नीति के मुख्य उद्धेश्य:-
· 2022 तक कृषि निर्यात को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से अगले कुछ वर्षों में इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना।
· निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विभिन्नता लाना तथा उनके लिए नए बाजार तलाशना और इसके साथ ही जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों सहित अन्य किस्म के कृषि उत्पादों को विभिन्न तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाकर उनका मूल्य संवर्धन करना।
· स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय प्रजाति, पारंपरिक और गैर-पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
· कृषि उत्पादों के लिए बाजार पहुंच को आसान बनाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करना तथा इनके व्यापार के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना और इनसे जुड़े पादप-स्वच्छता के मामलों को निपटाना।
· वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जुड़कर कृषि उत्पादों के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाकर जल्द ही दोगुना करना।
· घरेलू किसानों को वैश्विक बाजारों में निर्यात के अवसर उपलब्ध कराना।
कृषि निर्यात के प्रमुख तत्व
कृषि निर्यात नीति में दो प्रमुख बातों रणनीति और संचालन पर जोर दिया गया है। जो इस प्रकार हैं:-
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रणनीति
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नीतिगत उपाय
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ढांचागत और लॉजिस्टिक मदद
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निर्यात को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास
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कृषि निर्यात में राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाना
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कृषि उत्पाद के सामूहिक केंद्रों  पर ध्यान देना
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ब्रांड इंडिया की मार्केटिंग और उसे प्रोत्साहन देना
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संचालन
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उत्पादन और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना
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कड़े गुणवत्ता मानक स्थापित करना
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अनुसंधान और विकास
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अन्य
आर.के.मीणा/अर्चना/एमएस/एसके-11636
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रिंस ऑफ वेल्स ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस चार्ल्स ने आज  नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द से भेंट की। राष्ट्रपति ने प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत करते हुए राष्ट्रमंडल देशों का अध्यक्ष चुने जाने के लिए उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत राष्ट्रमंडल को एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में देखता है जो छोटे द्विपीय देशों सहित दुनिया के कई देशों की चिंताओं को वैश्विक मंच पर उठाने का सशक्त माध्यम है।
श्री कोविन्द ने कहा कि कानून की व्यवस्था और बहु-संस्कृति वाले समाज के प्रति सम्मान तथा ऐतिहासिक संबंधों और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे भारत और ब्रिटेन एक स्वाभाविक सहयोगी हैं। दुनिया के दो श्रेष्ठ लोकतंत्र होने के नाते दोनों देश वर्तमान में दुनिया के समक्ष मौजूद कई चुनौतियों से प्रभावी ढंग से मिलकर निपट सकते है।
प्रिंस चार्ल्स ने राष्ट्रपति भवन प्रागंण में औषधीय पौधों के बगीचे में चंपा का एक पौधा लगाया। चंपा के फूलों का इस्तेमाल भारतीय उप-महाद्वीप में आयुर्वेद में बड़े पैमाने पर किया जाता है। प्रिंस चार्ल्स को औषधीय पौधों का पूरा बगीचा दिखाया गया तथा वहां उगाये गए विभिन्न किस्म के औषधीय पौधों के बारे में जानकारी दी गई।
राष्ट्रपति ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान में मदद के लिए प्रिंस ऑफ वेल्स को धन्यवाद दिया। प्रिंस ऑफ वेल्स चैरिटेबल फाउंडेशन और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अप्रैल, 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान तथा ब्रिटेन का कॉलेज ऑफ मेडिसीन अवसाद तथा उससे जुड़ी बीमारियों पर क्लिनिकल अनुसंधान करेंगे। दोनों ब्रिटेन के स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए ‘आयुर्योगा’ पर मानक संचालन प्रोटोकॉल विकसित करने का काम भी करेंगे।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान में शामिल 8 लोकसभा सीटों में पिछले दो आम चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत उल्लेखनीय रहा
मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आम चुनाव – 2019 के दौरान 7 चरणों में मतदान होगा। प्रथम चरण के दौरान 8 लोकसभा सीटों यथा सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में मतदान होगा। ये सभी लोकसभा सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं।
भारत निर्वाचन आयोग  की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आम चुनाव – 2014 में इन आठों लोकसभा सीटों में मतदान प्रतिशत आम चुनाव – 2009 में दर्ज किए गए मतदान प्रतिशत की तुलना में ज्यादा आंका गया। वर्ष 2014 में इन आठों लोकसभा सीटों में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत सहारनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आंका गया, जो 74.26 प्रतिशत था।
आम चुनाव – 2009, 2014 और 2019 में उपर्युक्त आठों संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मतदाताओं एवं वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या और मतदान प्रतिशत का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :
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निर्वाचन क्षेत्र
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आम चुनाव वर्ष
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कुल मतदाता
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वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या
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मतदान प्रतिशत
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सहारनपुर
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2019|
|
1722580
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1608833
|
|
1194649
|
|
74.26
|
|
2009
|
|
1298132
|
|
821122
|
|
63.25
|
|
कैराना
|
|
2019|
|
1643934
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1531767
|
|
1119747
|
|
73.10
|
|
2009
|
|
1282551
|
|
725732
|
|
56.59
|
|
मुजफ्फरनगर
|
|
2019|
|
1685594
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1588475
|
|
1107765
|
|
69.74
|
|
2009
|
|
1370117
|
|
745827
|
|
54.44
|
|
बिजनौर
|
|
2019|
|
1651105
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1562081
|
|
1060410
|
|
67.88
|
|
2009
|
|
1287070
|
|
708078
|
|
55.01
|
|
मेरठ
|
|
2019|
|
1872146
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1764388
|
|
1113671
|
|
63.12
|
|
2009
|
|
1508788
|
|
727711
|
|
48.23
|
|
बागपत
|
|
2019|
|
1592297
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1505175
|
|
1004766
|
|
66.75
|
|
2009
|
|
1280602
|
|
613748
|
|
47.93
|
|
गाजियाबाद
|
|
2019|
|
2656779
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
2357553
|
|
1342471
|
|
56.94
|
|
2009
|
|
1831688
|
|
829823
|
|
45.30
|
|
गौतम बुद्ध नगर
|
|
2019|
|
2241247
|
|
-
|
|
-
|
|
2014
|
|
1986109
|
|
1199365
|
|
60.39
|
|
2009
|
|
1522397
|
|
738984
|
|
48.54
|
|
प्रथम चरण में कुल निर्वाचन क्षेत्र
|
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2019|
|
15065682
|
|
-
|
|
-
स्रोत – ईसीआई की वेबसाइटस्रोत – सीईओ  की वेबसाइट - 31-01-2019 तक मतदाताओं की संख्या
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से प्रेरणा लेते हुए हम सभी को निःसंकोच हिन्दी में बोलना और काम करना चाहिए
डा. जितेन्द्र सिंह ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की
विज्ञान मंत्रालय विज्ञान पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों के गुणवत्तापूर्ण अनुवाद के लिए अच्छे विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए तैयार हैं
केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; पृथ्वी विज्ञान; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने हिन्दी माध्यम या अन्य स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों और विद्वानों के लाभ के लिए विज्ञान जर्नलों और पत्रिकाओं सहित विज्ञान साहित्य के अनुवाद के महत्व पर जोर दिया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश के बाद, नियमित अंतराल पर बैठकें हो रही हैं और परिणाम देखने योग्य हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा सांसद संगीता यादव और हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्यों को बताया कि सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉ. एम रविचंद्रन, सचिव, डीएसटी श्री एस. चंद्रशेखर, सचिव डीएसआईआर, डॉ. एन. कलैसेल्वी, सचिव, डीबीटी डॉ. राजेश गोखले गैर-हिन्दी पृष्ठभूमि से हैं, लेकिन वे हमेशा हिन्दी में बोलना पसंद करते हैं और हिन्दी काम को प्रोत्साहित करते हैं।
मंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि उनके सुझाव पर गठित हिन्दी सलाहकार समिति की उप-समितियों की बैठक हर तीसरे महीने चयनित विषय पर होनी चाहिए और बाद में समीक्षा बैठक में ऐसी बैठकों के परिणामों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
उन्होंने समिति के सदस्यों से कुछ अच्छे विशेषज्ञों के सुझाव देने को भी कहा, जिन्हें विज्ञान मंत्रालयों द्वारा विज्ञान जर्नलों, पत्रिकाओं और अन्य दस्तावेजों के गुणवत्तापूर्ण अनुवाद कार्य में लगाया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस साल अक्टूबर में, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की किताबें हिन्दी में शुरू कीं - जिससे मध्य प्रदेश भाषा में चिकित्सा शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया।
श्री अमित शाह ने पहल को भारत में शिक्षा क्षेत्र के लिए "पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण" का क्षण बताया।
यह कहते हुए कि भाषाएं लोगों को बांधती हैं, तब तक उन्हें अलग नहीं करती, जब तक उन्हें जबरन लागू नहीं किया जाता है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, हम सभी को मातृभाषा और आधिकारिक भाषा हिन्दी दोनों के लिए निरंतर काम करना चाहिए और अधिक भाषाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वह पूर्वोत्तर राज्यों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति जारी नहीं होने का मुद्दा उठाएंगे जिनकी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर नियुक्ति की गई थी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में युवा पर्यटन और विमानन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हिंदी के ज्ञान ने उनका रोजगार सुरक्षित करने में मदद की है।
मंत्री ने कहा, जब भाषा को नौकरियों या व्यवसायों से जोड़ा जाता है, तो यह वृद्धि और विकास का अपना रास्ता खोज लेती है।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय सिनेमा का दायरा निश्चित तौर पर बॉलीवुड से कहीं अधिक है; विभिन्न भाषाएं, शैलियां एवं क्षेत्रीय परिवेश इसे और अधिक समृद्ध करते हैं : श्री कैमरन बैली, कलात्मक निदेशक, टीआईएफएफ
टीआईएफएफ में ‘इंडिया ब्रेकफास्ट – नेटवर्किंग सेशन’ का आयोजन
भारत और कनाडा फिल्मों के सह-निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए विशिष्ट उपाय करेंगे
फिल्म निर्माण क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर ‘ऑल-इन–वन गंतव्य’ के रूप में पेश किया गया
टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की भागीदारी के दौरान मंत्रालय द्वारा अलग से ‘इंडिया ब्रेकफास्ट-नेटवर्किंग सेशन’ का आयोजन किया गया। सुश्री अपूर्वा श्रीवास्तव, भारत की महावाणिज्य दूत, टोरंटो, श्री कैमरन बैली, कलात्मक निदेशक एवं सह-प्रमुख, टीआईएफएफ और भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस विशेष सत्र के प्रतिभागियों के साथ संवाद किया।
इंडिया ब्रेकफास्ट-नेटवर्किंग सेशन
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभागियों को भारत में फिल्म निर्माण से जुड़ी अनुकूल नीतिगत पहलों एवं रूपरेखा के साथ-साथ फिल्म सुविधा कार्यालय में एकल खिड़की व्यवस्था के जरिए शूटिंग के लिए मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण के लिए सहयोग एवं साझेदारी की संभावनाएं तालशी और इस वर्ष गोवा में होने वाले समारोह का हिस्सा बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत को आमंत्रित किया।
श्री कैमरन बैली ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय सिनेमा और टीआईएफएफ के बीच अत्यंत मजबूत जुड़ाव है। उन्होंने भारतीय सिनेमा की व्यापक पहुंच पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसका दायरा निश्चित तौर पर बॉलीवुड से कहीं अधिक है। उन्होंने विभिन्न शैलियों, भाषाओं एवं क्षेत्रीय परिवेश से भारतीय सिनेमा के और अधिक समृद्ध होने का उल्लेख किया, जो भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाली कॉमेडी, संगीत, एनिमेशन के साथ-साथ फिल्मों की अन्य विधाओं में परिलक्षित होता है। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, जहां भारत की तरह फिल्में बनाई जाती हैं।
इस सत्र के दौरान जाने-माने महोत्सव प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय फिल्म एसोसिएशन, फिल्म एजेंसियों और विभिन्न प्रोडेक्शन हाउस के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सभी हितधारकों ने भारत के साथ कारोबार करने में काफी रुचि दिखाई।
कनाडा के पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों के साथ संवाद
नीतिगत संपर्क बढ़ाने के तहत भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कनाडा सरकार के पदाधिकारियों से भी भेंट की, जिनमें सुश्री कैरन थॉर्न-स्टोन, प्रेसीडेंट एवं सीईओ, ओन्टारियो क्रिएट्स; सुश्री प्रेम गिल, सीईओ, क्रिएटिव बीसी, मेलिसा अमेर, उपनिदेशक, कनाडा मीडिया फंड, टेलीफिल्म कनाडा, इत्यादि शामिल हैं।
कनाडा सरकार को फिल्मों के सह-निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म निर्माताओं के बीच सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से अवगत कराया गया।
भारत – फिल्में बनाने के लिए ‘ऑल-इन–वन गंतव्य’
अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों, आयोगों और सरकारी निकायों ने भारत तथा आईएफएफआई 2019 के साथ साझेदारी करने की इच्छा जताई और इसके साथ ही नीतिगत रूपरेखा में हाल ही में किये गये बदलावों की सराहना की। यह जीवंत मीडिया और मनोरंजन उद्योग में निहित आकर्षक अवसरों को रेखांकित करता है, जिनके जरिए वैश्विक स्तर पर भारत को ‘फिल्में बनाने के ऑल-इन–वन गंतव्य’ के रूप में पेश किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड में छापेमारी की
आयकर विभाग ने बिहार और झारखंड के एक प्रमुख सड़क निर्माण ठेकेदार के खिलाफ तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थित इसके विभिन्न परिसरों में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी।
तलाशी में पता चला कि यह समूह सामग्री की खरीद पर खर्च बढ़ाकर अपने मुनाफे को छिपा रहा है। इस तरह की अतिरिक्त सामग्री बाजार में नकद में बेची जाती है लेकिन इस तरह से प्राप्त नकदी का कोई लेखा-जोखा नहीं होता है।
तलाशी में यह भी पाया गया है कि यह समूह अन्य व्यावसायिक खर्चों को बढ़ाने के लिए आवास द्वार प्राप्त करने में शामिल है। इन संदिग्ध कार्यकलापों में इस समूह की सहायता करने वाले कमीशन एजेंटों के परिसर से हस्तलिखित डायरी जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। इन जब्त दस्तावेजों में बिना किसी लेखा-जोखा के नकदी हासिल करने और सामग्री की आवाजाही के सबूत हैं। तलाशी की कार्रवाई में यह भी पता चला कि यह समूह संविदात्मक प्राप्तियों और सेवा आय को भी छिपा रहा है। यह भी पाया गया कि समूह के पास बिल और वाउचर जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ उचित बही-खाता भी नहीं है।
तलाशी के दौरान बरामद और जब्त किए गए विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज विभिन्न स्थानों पर अचल संपत्तियों में निवेश के लिए अलग-अलग जगहों पर बेहिसाब नकदी की आवाजाही और व्यक्तिगत तौर पर नकद खर्च का संकेत देते हैं। तलाशी अभियान के दौरान यह पता चला है कि फर्जी बिलों के कमीशन एजेंटों और आपूर्तिकर्ताओं ने भी करोड़ों की आय पर कर की चोरी की है क्योंकि वे अन्य पार्टियों को भी आवास द्वार उपलब्ध कराने में लिप्त हैं।
तलाशी कार्रवाई में 5.71 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद हुई है। दस बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। सावधि जमा आदि में किए गए लगभग 60 करोड़ रुपये के निवेश का भी सत्यापन चल रहा है। तलाशी की इस कार्रवाई में करीब 100 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय का पता चला है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
सरकार ने दिवाली की पूर्व संध्या पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी की घोषणा की
पेट्रोल-डीजल पर कल से उत्पाद शुल्क क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा
पेट्रोल और डीजल के दाम उसी अनुसार कम होंगे
डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी होगी जिससे आगामी रबी सीजन के दौरान किसानों को बड़ी राहत मिलेगी
उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की अपील की गई है
भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कल से पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है। इस कदम से पेट्रोल-डीजल की कीमत में उसी अनुसार कमी आएगी।
डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा था। ऐसे में डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को प्रोत्साहन देने का काम करेगी।
हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इसके असर चलते हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी। दुनियाभर में ईंधन आपूर्ति में कमी देखने को मिली है जिसका असर ऊर्जा के सभी माध्यमों पर हुआ है। कीमत में बढ़ोतरी सभी ऊर्जा स्रोतों पर हुई है।
भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों।
भारत की आकांक्षी आबादी की उद्यमी क्षमता से प्रेरित, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी से उपजे मंदी के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र-चाहे वह विनिर्माण, सेवा या कृषि हो, आर्थिक गतिविधियों में जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है।
भारतीय अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए, भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को काफी कम करने का फैसला किया है।
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्र को और गति मिलने की उम्मीद है।
उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी अपील की गई है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जुलाई 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  तथा जुलाई 2022  महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण , शहरी  तथा संयुक्त  हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। जुलाई, 2022 के दौरान, एनएसओ ने 99.7 प्रतिशत गांवों तथा 97.6 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 89.5 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 92.3 प्रतिशत थे।
3. सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (बिंदु दर बिंदु आधार पर यानी पिछले वर्ष के इसी महीने अर्थात जुलाई 2021 की तुलना में जुलाई 2022 निम्नलिखित हैं:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर 
|
|
सूचकांक
|
|
जुलाई 2022 
|
|
जून 2022 
|
|
जुलाई 2021
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सीपीआई 
|
|
6.80
|
|
6.49
|
|
6.71
|
|
7.09
|
|
6.86
|
|
7.01
|
|
5.49
|
|
5.82
|
|
5.59
|
|
सीएफपीआई
|
|
6.80
|
|
6.69
|
|
6.75
|
|
7.61
|
|
8.04
|
|
7.75
|
|
3.55
|
|
4.56
|
|
3.96
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन : जुलाई, 2022 जून, 2022 की तुलना में
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सूचकांक
|
|
ग्रामीण
|
|
शहरी
|
|
संयुक्त
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
सूचकांक मूल्य
|
|
% बदलाव
|
|
जुलाई.22
|
|
जून.22
|
|
जुलाई.22
|
|
जून.22
|
|
जुलाई.22
|
|
जून.22
|
|
सीपीआई 
|
|
174.3
|
|
173.6
|
|
0.40
|
|
172.3
|
|
171.4
|
|
0.53
|
|
173.4
|
|
172.6
|
|
0.46
|
|
सीफपीआई
|
|
171.3
|
|
171.2
|
|
0.06
|
|
178.6
|
|
178.7
|
|
-0.06
|
|
173.9
|
|
173.8
|
|
0.06
नोट: जुलाई 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।.
5. सीपीआई के लिए मूल्य डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए वेब पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
जून 2022 के आंकड़े जारी करने की अगली तारीख: 12 सितंबर 2022 
अनुलग्नक की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक  11 राज्यों से 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
गेहूं की खरीद से 14.70 लाख किसानों को रबी विपणन सत्र 2022-23 में अब तक 32,633.71 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है
रबी विपणन सत्र 2022-23 के लिए केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में की जा रही है।
दिनांक 01.05.2022 तक 161.95 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिससे 14.70 लाख किसानों को 32,633.71 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है।
रबी विपणन सत्र 2022-23 में गेहूं की खरीद
/ 02.05.2022 को प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
|
|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
खरीदे गए गेहूं की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
|
|
पंजाब
|
|
8910562
|
|
737264
|
|
17954.78
|
|
हरियाणा
|
|
3724040
|
|
282424
|
|
7503.94
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
147554
|
|
35257
|
|
297.32
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
3404248
|
|
413306
|
|
6859.56
|
|
बिहार
|
|
1704
|
|
318
|
|
3.43
|
|
राजस्थान
|
|
749
|
|
84
|
|
1.51
|
|
उत्तराखंड
|
|
907
|
|
227
|
|
1.83
|
|
चंडीगढ़
|
|
3165
|
|
379
|
|
6.38
|
|
गुजरात
|
|
6
|
|
3
|
|
0.01
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
2225
|
|
720
|
|
4.48
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
232
|
|
51
|
|
0.47
|
|
कुल
|
|
16195391.14
|
|
1470033
|
|
32633.71
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रीय पूल के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद सुचारू रूप से की जा रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 01.05.2022 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 760.94 लाख मीट्रिक टन धान  की खरीद की जा चुकी है। अब तक लगभग 109.58 लाख किसान 1,49,144.23 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो चुके हैं।
खरीफ विपणन सत्र में राज्यवार धान खरीद 2021-22
/ 02.05.2022 को
|
|
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|
|
खरीदे गए धान की मात्रा 
|
|
लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
|
|
आंध्रप्रदेश
|
|
4377651
|
|
602991
|
|
8580.20
|
|
तेलंगाना
|
|
6941614
|
|
1071098
|
|
13605.56
|
|
असम
|
|
221427
|
|
27460
|
|
434.00
|
|
बिहार
|
|
4490319
|
|
642225
|
|
8801.03
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1956
|
|
53.48
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
झारखण्ड
|
|
753394
|
|
139359
|
|
1476.65
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
कर्नाटक
|
|
218681
|
|
73174
|
|
428.61
|
|
केरल
|
|
480614
|
|
170122
|
|
942.00
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1337891
|
|
471438
|
|
2622.27
|
|
ओड़िशा
|
|
5724195
|
|
1293540
|
|
11219.42
|
|
पुद्दूचेरी
|
|
336
|
|
84
|
|
0.66
|
|
पंजाब
|
|
18728335
|
|
933263
|
|
36707.54
|
|
एनईएफ 
|
|
31249
|
|
14572
|
|
61.25
|
|
तमिलनाडु
|
|
3340314
|
|
500057
|
|
6547.02
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
6553029
|
|
947326
|
|
12843.94
|
|
उत्तराखंड
|
|
1155464
|
|
78798
|
|
2264.71
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
2200620
|
|
872889
|
|
4313.22
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
कुल
|
|
76093995
|
|
10958382
|
|
149144.23
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज नई दिल्ली में स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया
केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने आज श्री जगन्नाथ मंदिर, त्यागराज नगर, नई दिल्ली के परिसर में आयोजित एक स्वच्छता और जन जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
उक्त कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 72वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम "सेवा पखवाड़ा" के तहत किया गया। "सेवा पखवाड़ा" कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्मदिन यानि 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा।
कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण स्वच्छता, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, रक्तदान आदि के बारे में जनता को जागरूक बनाना है।
उक्त कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू ने एक जागरूक समाज और एक प्रगतिशील राष्ट्र के लिए स्वच्छता के महत्व से उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया और प्रसिद्ध ओडिया उद्धरण "मानव सेवा ही माधव सेवा"  के साथ अपने शब्दों को विराम दिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
किसी क्षेत्र में 10 किलोमीटर के ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय न होने की स्थिति में ईएसआईसी लाभार्थी अब ईएसआईसी के नामित अस्पतालों में भी इलाज का लाभ ले सकते हैं
विभिन्न नए क्षेत्रों में भी ईएसआई योजना का विस्तार करने के परिणामस्वरूप ईएसआई लाभार्थियों की संख्या में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। अब ईएसआई सदस्यों को उनके अपने आवास क्षेत्र के आसपास ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
इस समय कुछ क्षेत्रों में ईएसआई के स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों जैसे अस्पताल या औषधालय या इन्श्युर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर  के 10 किलोमीटर के दायरे में न होने के चलते ईएसआई लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को अब समग्र भारत में ईएसआईसी के नामित अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसके लिए लाभार्थी को किसी ईएसआईसी अस्पताल या औषधालय से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे क्षेत्रों में ईएसआई लाभार्थियों को ईएसआई के नामित अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को मुफ्त और सीधे प्राप्त करने के लिए नामित अस्पताल जाना होगा और अपना ईएसआई ई-पहचान पत्र/स्वास्थ्य पासबुक के साथ आधार कार्ड/सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे लाभार्थी ओपीडी में चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाओं के लिए किए गए भुगतान को वापस लेने की सुविधा होगी। यह सुविधा पाने के लिए लाभार्थी को औषधालय एवं शाखा कार्यालय या ईएसआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय जाना होगा।
यदि लाभार्थी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता होती है तब नामित अस्पताल को 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से ईएसआई के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति प्राप्त करनी होगी ताकि लाभार्थी को नकद रहित स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके। इस संबंध में ईएसआईसी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश कर्मचारी राज्य बीमा निगम  की वेबसाइट पर www.esic.nic.in पर उपलब्ध है।