ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
"बैटल रेडी फ़ॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" शीर्षक से पुस्तक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़  में लोकार्पित
सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़  के प्रतिष्ठित फेलो लेफ्टिनेंट जनरल ए के सिंह एवं विजिटिंग फेलो ब्रिगेडियर नरेन्द्र कुमार द्वारा सह-संपादित पुस्तक "बैटल रेडी फॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" का विमोचन सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने दिनांक 17 मार्च 2021 को सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  में किया।
"बैटल रेडी फ़ॉर ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी" शीर्षक से पुस्तक में संघर्ष के नवीन आयामों, उनके लिए वांछित क्षमताओं एवं उन सैद्धांतिक मुद्दों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है जिनको सावधानीपूर्वक परीक्षण की दरकार है। व्यावहारिक अनुभव एवं क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले लेखकों ने भूमि, वायु, समुद्र, अंतरिक्ष, साइबर डोमेन और यहां तक कि संज्ञानात्मक डोमेन पर उभरती सुरक्षा चुनौतियों से भारत को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक तरीकों और साधनों को परिभाषित करने और सुझाव देने का प्रयास किया है। यह पुस्तक भविष्य के उन संघर्षों का ज़िक्र कर रही है जिनका सामना भारत कर सकता है और आकस्मिक युद्धों को रोकने के लिए क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। इसका प्राक्कथन पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल अरुण प्रकाश ने लिखा है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल एन सी विज और प्रो गौतम सेन ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों और निर्माण क्षमताओं की आवश्यकता के लिए अनुभवजन्य रूप से पहचान करने के लिए पुस्तक पर टिप्पणी की है
यह पुस्तक भविष्य के संघर्षों के रणनीतिक प्रबंधन के लिए वैचारिक ढांचे को निर्धारित करती है । भारतीय संदर्भ में पारंपरिक ज़मीनी बल इलाके में कब्ज़ा करने, अधिकारपूर्वक बने रहने तथा दुश्मन को कोई भी लाभ उठाने से रोकने में अब भी बेजोड़ हैं। नतीजतन, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान से खतरे से निपटने के दौरान ज़मीनी बलों पर ध्यान केंद्रित रहता है। इस संदर्भ में पुस्तक में लिखे गए लेखों में भारत को सुरक्षित करने के लिए गतिशील सैन्य रणनीतियों के साथ-साथ ग्रे जोन संघर्ष, शहरी युद्ध और पर्वतीय युद्ध को भी कल्पनाशीलता से शामिल किया गया है। "दो तरफ़ा युद्ध" की दुविधा अब भ्रम नहीं अपितु एक वास्तविकता है जो हमारे समक्ष बनी हुई है। बहुत लंबे समय से आईएसआर डोमेन भारत के लिए दुखती रग बना हुआ है, इस लेख के लेखक ने कमियों की पहचान की है और इन्हें दूर करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाए हैं।
सैद्धांतिक नवाचार का महत्वपूर्ण आयाम दूरदर्शी नेतृत्व से सही तरीके से जोड़ा गया है तथा यह पेशेवर सैन्य शिक्षा से संबंधित है। यह पुस्तक इंटीग्रेटेड थियेटर कमानों के रूप में सशस्त्र बलों के पुनर्गठन तथा क्रोस डोमेन ऑपेरशनों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण है। यह पुस्तक उच्च रक्षा संगठन के सदस्यों, सैन्य पेशेवरों और शिक्षाविदों के लिए अवश्य पढ़ने लायक है।
एमजी/एएम/एबी
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गृह मंत्रालय
आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक समापन
आपदा सहनशील आधारभूत ढांचा-2019 पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला  आज सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। कार्यशाला में 33 देशों के विकास और आपदा जोखिम विशेषज्ञ, बहुपक्षीय विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, निजी क्षेत्र,शैक्षणिक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और अन्य भागीदारों ने भाग लिया।
कार्यशाला में अपने विशेष संबोधन में 15वें वित्त आयेाग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह ने जन-केंद्रित समाधान पाने के लिए सहनशील आधारभूत ढांचे पर सामूहिक कार्यवाही का आह्वान किया। अपने उद्घाटन संबोधन में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ.राजीव कुमार ने कहा कि लाखों लोगों के निकट भविष्य में शहरों और कस्बों की ओर निरंतर जाते रहने के कारण दीर्धकालीन समय में शहरी लचीलापन एक अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राज्यों में सारी कार्यवाही होगी और बेहतर परिणाम के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग का आह्वान किया।
दीर्धकालीन विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे के महत्व को दोहराते हुए प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव डॉ.पी.के.मिश्रा ने आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे में दीर्धकालीन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तीन मंत्र प्रस्तावित किए। इनमें निर्धनों और असहायों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता, विभिन्न भागीदारों के सहयोग के साथ समावेशी रूख अपनाने और आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे में वैश्विक प्रक्रिया के पालन को सुनिश्चित करना सम्मिलित हैं।
कार्यशाला में प्रमुख आधारभूत ढांचे जैसे परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और पेयजल आदि में आपदा जोखिम प्रबंधन संबंधी श्रेष्ठ पद्धतियों की पहचान की गई। इसमें उभरती हुई प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में प्रकृति आधारित नवाचार और इसके आधारभूत ढांचे के सृजन, संचालन और रखरखाव में प्रभाव पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला के दौरान आधारभूत ढांचे के लिए वित्त औेर बीमा संबंधी प्रायोगिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इसमें आपदा सहनशील आधारभूत ढांचे के लिए प्रस्तावित गठबंधन  को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए बातचीत का मंच तैयार हुआ।
सीडीआरआई की परिकल्पना, सूचना के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण भागीदारी के रूप में की गई है। भारत ने नई दिल्ली में 2016 में आयोजित एशियन आपदा जोखिम कम करने पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तुरंत बाद सीडीआरआई के सृजन की घोषणा की थी।
दूसरे आरडब्ल्यूडीआरआई का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  द्वारा संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम कम करने संबंधी कार्यालय और ग्लोबल कमीशन ऑन एडोप्शन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व बैंक द्वारा किया गया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली और इसके क्षेत्रीय केंदों - मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा सवाई माधोपुर “आजादी के 75 साल, फिटनेस रहे बेमिसाल” विषय पर "फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0" का आयोजन कर रहा है। इस दौड़ में संग्रहालय-कर्मियों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसका उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने और दौड़ने की आदत डालना है।
फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 अभियान गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर, 2022 को शुरू हुआ और यह 31 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया में एकता दौड़ के साथ समाप्त होगा।
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, नई दिल्ली; पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो बच्चों पर विशेष ध्यान देने के साथ आम लोगों के बीच पर्यावरण जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने गर्मियों के मौसम में यात्रियों के लिए सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त 4010 विशेष फेरे की स्वीकृति दी
कुल 217 स्पेशल ट्रेनें 410 फेरे लगाएंगी
विशेष ट्रेनें देशभर के रेल मार्गों पर प्रमुख गंतव्यों को जोड़ेंगी
भारतीय रेल गर्मी के इस मौसम में रेलयात्रियों की सुविधा तथा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए इस वर्ष 217 स्पेशल ट्रेनों के 4010 फेरे चला रही है। देश भर के प्रमुख स्थलों को रेल मार्गों से जोड़ने के लिए विशेष ट्रेनों की योजना बनाई गई है।
गर्मी स्पेशल-2023 का सारांश

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क्रम सं.
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रेल
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जोनल रेल द्वारा अधिसूचित ट्रेनों की सं.
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जोनल रेल द्वारा अधिसूचित फेरों की सं.
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1
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सीआर
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10
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100
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2
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ईआर
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4
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28
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3
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ईसीआर
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10
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296
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4
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ईसीओआर
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0
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0
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5
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एनसीआर
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0
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0
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6
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एनईआर
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0
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0
|
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7
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|
एनएफआर
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0
|
|
0
|
|
8
|
|
एनआर
|
|
0
|
|
0
|
|
9
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एनडब्ल्यूआर
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16
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368
|
|
10
|
|
एससीआर
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48
|
|
528
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|
11
|
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एसईआर
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|
0
|
|
0
|
|
12
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एसईसीआर
|
|
0
|
|
0
|
|
13
|
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एसडब्ल्यूआर
|
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69
|
|
1768
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14
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एसआर
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20
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|
76
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15
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डब्ल्यूसीआर
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|
0
|
|
0
|
|
16
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|
डब्ल्यूआर
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40
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846
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17
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केआरसीएल
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0
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0
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कुल योग
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217
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4010
सीटों को एकाधिकार में लेने, ओवर चार्जिंग तथा दलाली गतिविधियों जैसे कदाचार पर नजर रखी जा रही है और कठोरतापूर्वक निगरानी की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने महू  में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की
भारतीय सेना उभरते हुए प्रौद्योगिकी डोमेन के क्षेत्र में स्थिर और महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  के सहयोग से सेना ने हाल ही में प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए महू  के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग- एमसीटीई में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की है। थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे को उनकी हाल की महू यात्रा के दौरान इसके बारे में सूचना दी गई थी।
भारतीय सेना ने इसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  केंद्र भी स्थापित किया है, जिससे प्रमुख क्षेत्रों में 140 से अधिक नियुक्तियां की गई हैं और इसे उद्योग एवं शिक्षाविदों का सक्रिय सहयोग प्राप्त है। यहां पर अत्याधुनिक साइबर रेंज तथा साइबर सुरक्षा प्रयोगशालाओं के माध्यम से साइबर संघर्ष पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले वर्ष अक्टूबर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित एक संगोष्ठी में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संचालन में सेना की भागीदारी के लिए विचार किया गया था। तब से ही भारतीय सेना के प्रौद्योगिकी संस्थानों को एआई, क्वांटम और साइबर में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा किए गए शोध अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था तक तेजी से पहुंचने में मदद करेंगे और भारतीय सशस्त्र बलों में क्रिप्टोग्राफी की वर्तमान प्रणाली को पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी  में परिवर्तित कर देंगे। क्वांटम की डिस्ट्रब्यूशन, क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी भविष्य के प्रमुख क्षेत्र हैं।
अकादमिक संस्थानों , डीआरडीओ संगठनों, अनुसंधान संस्थानों, कॉरपोरेट फर्मों, स्टार्टअप्स और उद्योग के प्रमुख व्यक्तियों को शामिल करते हुए एक बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाकर, यह पहल आत्मनिर्भर भारत के अतिरिक्त एक प्रमुख संचालन कारक के साथ नागरिक सैन्य संलयन का उपयुक्त उदाहरण है। परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन के साथ-साथ आवश्यक समयसीमा आधारित उद्देश्यों पर कार्य किया गया है और भारतीय सेना में समाधान के प्रगतिशील क्षेत्ररक्षण के तेजी से आधार पर अपेक्षित है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.11 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 94,420 है
सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.57 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 15,208 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,27,87,606 है
पिछले 24 घंटों में 17,073 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.62 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.39 प्रतिशत है
अब तक 86.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,03,604 जांच की गई
विद्युत मंत्रालय
भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘आंगन’की शुरुआत
ऊर्जा दक्षता भवनों के लिए विभिन्न विकल्पों और तकनीकों पर 16 देशों के विशेषज्ञ विचार-विमर्श करेंगे
भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ‘आंगन’ आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत-जर्मनी तकनीकी सहयोग के तहत जीआईज़ेड की सहायता से विद्युत मंत्रालय केऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। विद्युत मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार श्री राजपाल और बीईई के डीजी श्री अभय भाकरे ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
इस सम्मेलन में 16 देशों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ औरस्थानीय निकायों के प्रतिनिधि आदि भाग ले रहे हैं। विशेषज्ञ व्यावसायिक और आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता विषय पर विचार-विमर्श करेंगे। अनुमान है कि भवन ऊर्जा दक्षता गतिविधियों में 2000 बिलियन रुपयों के परिव्यय से बिजली की 388 बिलियन यूनिट की बचत होगी।
सम्मेलन में ऊर्जा और अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक डॉ. अजय माथुर, एसईएलसीएमओएल के संस्थापक निदेशक श्री सोनम वांगचुक, सीआरसीएलसीएल, सिडनी के सीईओ प्रो. देव प्रसाद जैसे गणमान्य व्यक्तियों के साथ दुनिया के विभिन्न भागों से आए विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
यह सम्मेलन बेहतर संसाधन दक्षता के लिए संगठनों, प्रणालीगत निरंतरता और अनुभव की परस्पर निर्भरता पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ताओं को किफायती दर पर ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए भवन निर्माण जैसे क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक, वित्तीय सहायता, ऊर्जा दक्ष उपकरण आदि के संबंध में जागरूकता की कमी के कारण इस क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता की गति औसत रही है।
इस अवसर परभवन निर्माण ऊर्जा दक्षता क्षेत्र के भवन सामग्री आपूर्तिकर्ताओं, प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं, अनुसंधान संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में देशभर के ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत की
जबरन धर्म परिवर्तन एक ऐसे देश में किसी भी धर्म के प्रसार और उसमें विश्वास का तरीका नहीं हो सकता, जहां आस्तिक और नास्तिक दोनों एक साथ रहते हों: नकवी
यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के प्रति भारत की वचनबद्धता की संस्कृति कमजोर नहीं पड़ने पाए: नकवी
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन एक ऐसे देश में किसी भी धर्म के प्रसार और उसमें विश्वास का तरीका नहीं हो सकता है, जहां आस्तिक और नास्तिक दोनों एक साथ रहते हों।
आज यहां देशभर के ईसाई समुदाय के प्रमुख लोगों के साथ बातचीत करते हुए श्री नकवी ने कहा कि भारत में आस्तिक और नास्तिक दोनों को समान संवैधानिक और सामाजिक अधिकार एवं संरक्षण प्राप्त है।
श्री नकवी ने कहा कि एक तरफ भारत में जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, बहाई और दुनिया के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश में करोड़ों नास्तिक लोग भी समान संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों के साथ मौजूद हैं।
उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के त्योहार और खुशी के अन्य अवसर एक साथ मनाए जाते हैं। हमें इस साझा सांस्कृतिक विरासत और सह-अस्तित्व की परंपरा को मजबूत बनाए रखने की जरूरत है। एकता और सद्भाव के इस ताने-बाने को तोड़ने की कोई भी कोशिश भारत की आत्मा को चोट पहुंचाएगी।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि दुनिया के लगभग सभी धर्मों के अनुयायी भारत में रहते हैं और उनके धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक अधिकारों की संवैधानिक और सामाजिक गारंटी और सुरक्षा "विविधता में एकता" की हमारी ताकत की खूबसूरती है।
श्री नकवी ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि सहिष्णुता और सह-अस्तित्व के प्रति भारत की वचनबद्धता की संस्कृति किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ने पाए।
उन्होंने कहा कि धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता की भावना भारत को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि हमारा देश दुनिया में आध्यात्मिक-धार्मिक ज्ञान का सबसे बड़ा केन्द्र और “सर्व धर्म समभाव” और “वसुधैव कुटुम्बकम”की प्रेरणा का स्रोत भी है।
इस अवसर पर अल्पसंख्यक कार्य राज्यमंत्री श्री जॉन बारला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सचिव सुश्री रेणुका कुमार, आर्क बिशप अनिल जोसेफ, बिशप सुबोध सी. मंडल और देशभर के धार्मिक, सामाजिक,शिक्षा, स्वास्थ्य और कला एवं संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में 'विश्व तंबाकू निषेध दिवस' 2022 पर तंबाकू से दूर रहने का संकल्प
"तंबाकू: हमारे पर्यावरण के लिए खतरा" - "विश्व तंबाकू निषेध दिवस" 2022 का विषय
मादक द्रव्यों के सेवन विकारों और व्यवहार संबंधी व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों पर एक पॉकेट बुक और मोबाइल ऐप "एडिक्शन-आरएक्स" लॉन्च किया गया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 31 मई 2022 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 मनाने के लिए एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय "तंबाकू: हमारे पर्यावरण के लिए खतरा" है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री राजेश भूषण, सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने रोली सिंह, अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; प्रो. डॉ. अतुल गोयल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर की। इस अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियां हुईं:
"तंबाकू छोड़ो हीरो बनो”अभियान के विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह अभियान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलुरु द्वारा एक उद्देश्य के साथ चलाया गया था;
•तंबाकू उपयोगकर्ताओं को एक स्व-निर्मित वीडियो के माध्यम से छोड़ने या छोड़ने का प्रयास करने के अपने कथन को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना और
•नेशनल टोबैको क्विटलाइन टोल-फ्री 1800-11-2356 और एम-सेसेशन सेवाओं को बढ़ावा देना।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने माईगॉव के सहयोग से ऑनलाइन प्रतियोगिताओं, पिछले साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस, 2021 के दौरान जैसे पोस्टर मेकिंग/स्लोगन राइटिंग; वीडियो बनाना और निबंध लेखन का आयोजन किया । इन ऑनलाइन प्रतियोगिताओं को देश भर में युवाओं के साथ-साथ आम नागरिकों से भारी समर्थन मिला। इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।
डब्ल्यूएनटीडी 2022 कार्यक्रम ने मादक द्रव्यों के सेवन विकारों और व्यवहार संबंधी व्यसनों के लिए मानक उपचार दिशानिर्देशों और मोबाइल एपीपी  "एडिक्शन-आरएक्स" पर पॉकेट बुक के विमोचन के लिए एक मंच भी प्रदान किया, ताकि चिकित्सकों को नशा मुक्ति कार्यक्रम के अंदर मादक द्रव्यों के सेवन विकारों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में सहायता मिल सके।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सचिव; राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ-साथ सहयोगी संगठनों ने "तंबाकू निषेध प्रतिज्ञा" ली।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन "तंबाकू निषेध प्रतिज्ञा" लेने के प्रावधान को सक्षम किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सभी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यापक रूप से शपथ का प्रसार करें और 31 मई, 2022 से 21 जून, 2022 तक तंबाकू निषेध अभियान में अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करें।
तंबाकू निषेध प्रतिज्ञा के लिए लिंक: https://pledge.mygov.in/no-tobacco-2022/
एमजी/एमए/एएस
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर में पीएमजीएसवाई-II के तहत किए जा रहे विभिन्न कार्यों का ऑनलाइन शिलान्यास किया
पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत वाली 28 सड़कों का निर्माण किया जाएगा
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में, जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत लगभग 175 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण की जाने वाली 28 सड़कों का आज उद्धाटन किया गया है, जिनमें चन्नुंता खास से भुक्कत्रियन खास, फालटा से बिख्खन गाला, अरनास से ठकराकोट, रामनगर से दूदू, पौनी से कुंड तक की सड़कें शामिल हैं।
इन परियोजनाओं का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई-II के अंतर्गत प्रदर्शन करने वाले राज्यों के मामले में हिमाचल प्रदेश के बाद जम्मू-कश्मीर दूसरे स्थान पर है। साथ ही उन्होंने विस्तारपूर्वक कहा कि सड़कें एक विकासशील देश की जीवन रेखा होती हैं जो कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादों के विपणन जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए लाभप्रद साबित होगी और इससे कई अन्य सामाजिक लाभ भी प्राप्त होंगे।
डॉ. सिंह ने दोहराया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से इस बात पर बल दिया गया है कि किसी भी परियोजना के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार किए बिना देश के लोगों के लिए पूर्ण विकास वाली परियोजनाएं समर्पित की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लोगों की आवश्यकताओं को प्रमुखता दी गई है और विभिन्न विकास परियोजनाओं के औपचारिक उद्घाटन के कारण लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पारदर्शिता वाली संस्कृति को प्रत्येक स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि इन परियोजनाओं के उद्घाटन ने सरकार द्वारा सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान की है, जो कि पिछले छह वर्षों में कोविड-19 जैसी विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद भी शुरू हुई हैं।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के गठन की वर्षगांठ की पूर्व संध्या के अवसर पर, डॉ. सिंह ने कहा कि पिछले एक वर्ष में विभिन्न मोर्चों पर बहुत सारे विकास के कार्य किए गए हैं अर्थात् जमीनी स्तर पर राजनीतिक विकास, प्रशासनिक और शासन सुधार और क्षेत्रीय विकास जैसे शिक्षा, बिजली और सड़क आदि।
उन्होंने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार की सराहना की और कहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के प्रशासन को किसी भी प्रकार की समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो केंद्र सरकार उनकी पूरी तरह से सहायता करेगी।
प्रधान सचिव, जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ-साथ जम्मू, डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, रियासी, ऊधमपुर और रामबन जिला प्रशासनों के विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया।
एसजी/एएम/एके/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल में आतंकी हमलों की खबर पर दु:ख व्यक्त किया
भारत इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजराइल में आतंकी हमलों की खबर पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा:
“इजरायल में आतंकी हमलों की खबर से गहरा दु:ख हुआ है। हमारी संवेदनाएँ और प्रार्थनाएँ निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इज़राइल के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं।”
रक्षा मंत्रालय
‘वर्चुअल रियलिटी सेंटर’ हुआ साकार, जो स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता को बढ़ाएगा
नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी ने आज नौसेना डिजाइन निदेशालय  में पहला उत्कृष्ट वर्चुअल रियलिटी सेंटर  का उद्घाटन किया। भारत सरकार की पहल ‘मेक इन इंडिया’ के तहत युद्धपोत के निर्माण में यह आत्मनिर्भरता और उत्साह को बढ़ाते हुए भारतीय नौसेना की देशी युद्धपोत डिजाइन क्षमता में वृद्धि करेगा।
उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए एडमिरल लांबा ने अथक प्रयासों, दूरदृष्टि और इस परियोजना की अवधारणा तैयार करने और इसके क्रियान्वयन की पहल के लिए नौसेना डिजाइन निदेशालय की प्रशंसा की। इस परियोजना से डिजाइनरों और उपभोक्ताओं के बीच लगातार बातचीत के जरिए सहयोगपूर्ण डिजाइन की समीक्षा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे डिजाइन और युद्धपोत पर कर्मचारियों के लिए अनुकूल माहौल में सुधार होगा।
नौसेना डिजाइन निदेशालय  की शुरूआत 1960 में हुई थी और तब से निदेशालय ने युद्धपोत के डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता बढ़ाते हुए देशी युद्धपोत डिजाइन की क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। निदेशालय ने अब तक 19 युद्धपोत डिजाइन विकसित किए हैं जिनमें अब तक 90 से अधिक प्लेटफॉर्म का निर्माण हो चुका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर भूपेंद्र पटेल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री भूपेन्द्र पटेल को बधाई दी है। उन्होंने विजय रूपाणी जी की भी प्रशंसा की और कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान, विजय रूपाणी जी ने लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय किये हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"भूपेंद्र भाई को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। मैं उन्हें वर्षों से जानता हूं और उनके अनुकरणीय कार्यों को देखा है, चाहे ये कार्य बीजेपी संगठन में किये गए होंया नागरिक प्रशासन और सामुदायिक सेवा केलिए किये गए हों। वे निश्चित रूप से गुजरात के विकास कार्य में अपना योगदान देते रहेंगे। @Bhupendrapbjp
सीएम के रूप में अपने पांच वर्षों के कार्यकाल के दौरान, विजय रूपाणी जी ने लोगों के कल्याण के लिए कई उपाय किये हैं। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए अथक परिश्रम किया है। मुझे विश्वास है कि वे आने वाले समय में भी जनसेवा में अपना योगदान देते रहेंगे। @vijayrupanibjp"एमजी/एएम/जेके/सीएस
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने साई-पटियाला में दो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कहा कि 61वें स्थापना दिवस पर ये प्रोजेक्ट एथलीटों के लिए उपहार हैं
भारतीय खेल प्राधिकरण  के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान-पटियाला  के 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज संस्थान में दो नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी।
ये परियोजनाएं एनएसएनआईएस पटियाला को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी विकास कार्यों का हिस्सा हैं और सरकार तीन साल में 150 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है।
पहली परियोजना राष्ट्रीय खेल कोचिंग केंद्र की स्थापना से जुड़ी है, जिसमें आधुनिक खेल विज्ञान प्रयोगशाला और डिप्लोमा धारकों की शिक्षा के लिए स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हॉल भी शामिल है।
नए बुनियादी ढांचे में एक इनडोर तीन लेन का ट्रैक और एथलीटों के लिए एक पुनर्वास और रिकवरी जिम शामिल है। स्ट्रेंथ एवं कंडीशनिंग हॉल में एक बार में 150 एथलीटों को समायोजित करने की क्षमता है और यह देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधाओं में से एक होगा।
दूसरी परियोजना पूर्ण रूप से वातानुकूलित रसोईघर और 'फूड कोर्ट' के निर्माण की है, जिसमें 400 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी। मॉड्यूलर किचन में एक साथ 2000 लोगों का खाना बनाया जा सकेगा।
तीसरी परियोजना के तहत परिसर में 450 लोगों के लिए छात्रावास की क्षमता बढ़ाना है और इसके लिए दो नए छात्रावास बनेंगे।
परियोजनाओं के महत्व के बारे में बात करते हुए, श्री ठाकुर ने कहा, 'एनएसएनआईएस पटियाला भारत का प्रमुख खेल संस्थान है और इसके 61वें स्थापना दिवस के अवसर पर ये परियोजनाएं एथलीटों के लिए एक उपहार हैं।' अच्छा, स्वास्थ्य के लिए हितकर आहार और रिहैब और रिकवरी हर एथलीट की बुनियादी जरूरतें हैं और इसलिए यह महसूस किया गया कि इन दोनों परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए। दोनों परियोजनाएं 2022-23 के लिए तैयार की गई 13 बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं में से हैं। 2014 से 2021 तक 23 परियोजनाएं शुरू की गईं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एथलीटों के पास वे सभी सुविधाएं हों जो उनके अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने और अपने खेल में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय खेल मंत्री ने 268 एकड़ में फैले परिसर के अलग-अलग हिस्सों का भी दौरा किया और अनौपचारिक बातचीत के लिए एथलीटों, कोचों और अधिकारियों से मिले।