ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके आस-पास के क्षेत्र पर बना है और औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

अखिल भारतीय मौसम अनुमान 
- मानसून की उत्तरी सीमा  अक्षांश 10°उत्तर/देशांतर 60° पूर्व, अक्षांश 10° उत्तर/देशांतर 70° पूर्व, कोच्चि, पलायमकोट्टई, अक्षांश 90°उत्तर/देशांतर 80° पूर्व, अक्षांश 12°उत्तर/देशांतर 85°पूर्व, अक्षांश 14°उत्तर/देशांतर 90°पूर्व और अक्षांश 17°उत्तर/देशांतर 94° पूर्व से लगातार गुजर रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के अगले 24 घंटों में दक्षिण अरब सागर के बाकी हिस्सों, मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, केरल व लक्षद्वीप के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु व पुडुचेरी के कुछ व हिस्सों, तटीय व दक्षिण भीतरी कर्नाटक के कुछ हिस्सों, रायलसीमा व दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है।
- पश्चिमी विक्षोभ मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर अपनी धुरी के साथ अब अक्षांश 28°उत्तर के उत्तर में लगभग देशांतर 74°पूर्व के साथ चल रहा है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य पाकिस्तान और इसके आस-पास के क्षेत्र पर बना है और औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके आस-पास के क्षेत्र पर बना है और औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक स्थित है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण कर्नाटक तट से दूर पूर्व-मध्य अरब सागर पर बना है और औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।
- कर्नाटक केरल के तटों से दूर समुद्र तल पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है।
- एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भूमध्यरेखीय हिंद महासागर और दक्षिणी बंगाल की खाड़ी के आस-पास के मध्य हिस्सों पर बना है और औसत समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर से 4.5 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है।
- समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर ऊपर अक्षांश 8°उत्तरी के साथ अत्यंत दक्षिणी प्रायद्वीप में दक्षिण-पश्चिम अरब सागर से दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी तक पूर्वी पश्चिम एक कर्तन क्षेत्र  बना हुआ है।
- तेलंगाना से दक्षिण तमिलनाडु तक उत्तर-दक्षिण कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और औसत समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया www.imd.gov.in देखें या संपर्क करें : +91 11 24631913, 24643965, 24629798
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 51.90 करोड़ से अधिक टीके लगाये जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 3,86,351 सक्रिय मामले हैं, जो 140 दिनों में सबसे कम हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.21 प्रतिशत हैं, मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
अब तक की सबसे अधिक रिकवरी दर, वर्तमान में 97.45 प्रतिशत है
देश भर में अभी तक कुल 3,12,20,981 मरीज स्वस्थ हुये
पिछले 24 घंटों के दौरान 40,013 रोगी रिकवर हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है, वर्तमान में यह 2.34 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.16 प्रतिशत है, यह पिछले 16 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 48.50 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने कुल 5 करोड़ कोविड जाँच करके एक नई ऊँचाई दर्ज की
प्रति मिलियन जाँच में निरंतर वृद्धि, आज 36,703 मामलों की जाँच हुई
कोविड महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई में त्वरित और व्यापक जाँच ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने 5 करोड़ संचयी जाँच की संख्या को पार करते हुए आज एक और ऊँचाई को छुआ है।
भारत ने जनवरी 2020 में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब में मात्र एक टैस्ट से लेकर आज 5,06,50,128 तक का मार्ग तय किया है। देश में पिछले 24 घंटों में जाँच क्षमता में वृद्धि करते हुए 10,98,621 मामलों की जाँच की गई हैं।
औसत दैनिक जाँच  में निरंतर वृद्धि का प्रदर्शन दर्ज की हैं। इसने जुलाई के तीसरे सप्ताह के  से सितंबर के पहले सप्ताह तक  3.2 गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए "सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड" पर अपने मार्गदर्शन नोट में, विश्व स्वास्थ्य संगठऩ ने देशों को संदिग्ध मामलों के लिए व्यापक निगरानी हेतु प्रति मिलियन जनसंख्या पर प्रति दिन 140 जाँच करने की सलाह दी है। भारत के लिए सप्ताह-दर-सप्ताह का डेटा इस मामले में एक बेहतर सुधार दर्शाता है।
डायग्नोस्टिक लैब के विस्तार के साथ प्रति मिलियन जाँच में वृद्धि की गई है। टीपीएम में 1 जुलाई के 6396 से आज 36,703 तक की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जाता है, देश में आज 1668 प्रयोगशालाऐं हैं; इसमें सरकारी क्षेत्र में 1035 प्रयोगशालाऐं और 633 निजी प्रयोगशालाऐं शामिल है:
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित जाँच प्रयोगशालाएं: 846 
• ट्रूनेट आधारित जाँच प्रयोगशालाएं: 700 
• सीबीएनएएटी आधारित जाँच प्रयोगशालाएं: 122 
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देश और परामर्शों की सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के मामले में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: +91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद सम्मेलन’ का उद्धाटन करेंगे
 का तीसरा संस्करण गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से 5-6 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल इस सम्मेलन का उद्धाटन करेंगे।
यह सम्मेलन उद्योग जगत, शिक्षाविदों एवं सरकारी संगठनों को आपस में संवाद करने का अवसर प्रदान करेगा और इसके साथ ही यह जेम से जुड़े विक्रेताओं को अपने-अपने उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।
इस सम्मेलन की मुख्य विशेषताओं में पैनल परिचर्चाएं भी शामिल हैं, जो सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई , स्टार्ट-अप्स और महिलाओं की भूमिका पर आयोजित की जाएंगी। इस दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान जेम पर सेवाओं यथा आतिथ्य, यात्रा और ठहरने के स्थान  की बुकिंग पर एक विशेष सत्र भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन स्थल पर एक लाइव जेम ‘क्लिनिक’ की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि मौके पर ही विभिन्न सवालों के जवाब दिए जा सकें और इसके साथ ही जेम पर क्रेताओं एवं विक्रेताओं के पंजीकरण में सहूलियत भी हो सके। सम्मेलन के दौरान जेम से संबंधित शीर्ष क्रेताओं और विक्रेताओं को पुरस्कार एवं मान्यता देने की भी घोषणा की जाएगी।
जेम प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की प्रदशर्नियां भी सम्मेलन के दौरान 5-6 दिसंबर, 2019 को आयोजित की जाएंगी।
‘जेम’ एक संपूर्ण ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जो सभी विक्रेताओं को स्वयं का पंजीकरण कराने और इस प्लेफॉर्म पर सौदे करने की सुविधा प्रदान करता है। सभी तरह के सत्यापन ऑनलाइन एकीकरण के जरिए किये जाते हैं। जेम समावेश के साथ-साथ सरकार के साथ कारोबार में सुगमता को भी बढ़ावा देता है। यह एक पारदर्शी ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जो न केवल सार्वजनिक खरीद की गति को तेज करता है, बल्कि इसके साथ ही सरकार के लिए व्यापक बचत भी सुनिश्चित करता है।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा 'डेस्टिनेशन नॉर्थईस्ट इंडिया' का आयोजन
यह आयोजन 1 नवंबर 2021 से 7 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा
प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने और यहां के लोगों की गौरवपूर्ण संस्कृति एवं उपलब्धियों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय ,पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और एनईसी की पहल #डेस्टिनेशन नॉर्थईस्ट इंडिया के तहत पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मना रहा है। यह आयोजन 1 नवंबर, 2021 को शुरू होकर 7 नवंबर 2021 तक जारी रहेगा।
नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक विस्तार का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकृतियों का एक उत्कृष्ट संग्रह है और 'डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया' महोत्सव में योगदान करते हुए एनएम सांस्कृतिक कलाकारों, ऑनलाइन व्याख्यान एवं पर्यटन की एक सप्ताह तक चलने वाली श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों की विविध कलात्मक परंपराओं और समुदायों को उजागर करने के लिए पूर्वोत्तर लाइफस्टाइल गैलरी टूर का भी आयोजन किया गया है।
संगीत दल में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लगभग अस्सी कलाकारों का प्रतिनिधित्व है जिसमें अग्रगामी नृत्य एवं और सिने आर्ट टीम, पंथोइबी जागोई मारुप, मिजोरम कल्चरल ट्रूप और नागा-तांगखुल ग्रुप शामिल हैं। ये सांस्कृतिक प्रस्तुतियां स्वदेशी जीवन शैली और इस क्षेत्र के परिवेश की झलक दिखाती हैं जो मूर्त एवं अमूर्त संस्कृति और सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस उत्सव का उद्घाटन 1 नवंबर, 2021 को सुबह 11 बजे किया जाएगा और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम  आयोजित किए जाएंगे।
इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों को राष्ट्रीय संग्रहालय के सोशल मीडिया हैंडल  के जरिये सीधा प्रसारण किया जाएगा।
पूर्वोत्तर भारत की कला एवं संस्कृति से संबंधित विभिन्न विषयों पर परिचर्चा वाले ऑनलाइन लर्निंग सत्रों की एक श्रृंखला भी इस आयोजन में शामिल होगी।
राष्ट्रीय संग्रहालय में पूर्वोत्तर जीवन शैली को समर्पित गैलरी में वस्त्र, आभूषण, यूटिलिटी टूल्स और व्यक्तिगत अलंकरण आदि को प्रदर्शित किया गया है जो स्वदेशी पहचान का एक समावेशी प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गैलरी पूर्वोत्तर भारत के विविध समुदायों की आवाज को प्रदर्शित करती है। नागा, मिजो, खासी, आदि, मिश्मी, राभा और कार्बी जैसे विभिन्न समुदायों के वस्त्र एवं परिधान उनके रीति-रिवाजों की एकता और अंतर के मूल्य को महत्व देते हैं। कपड़ा बुनाई महिलाओं की सबसे महत्वपूर्ण शिल्प प्रथाओं में से एक है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा, मेम्बा, खंबा, खमती और सिंगफो जैसी बौद्ध जनजातियों में पाए जाने वाले प्रतीकात्मक मुखौटों के साथ जीवन और मृत्यु के जबरदस्त नृत्य के माध्यम से जनजातीय जीवन शैली के सार को मनाया जाता है। यह प्रदर्शनी सामाजिक आर्थिक पहलुओं, राजनीति, व्यक्तिगत एजेंसी, लिंग, धर्म, प्राकृतिक प्रतीक, समानता एवं शक्ति की खोज करते हुए एक संवाद स्थापित करती है और अंततः ट्रांस कल्चरलिटी को दर्शाती है।
राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में निर्धारित कार्यक्रमों के लिए यहां क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.41 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 3,76,787 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 25,968 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,417 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,79,485 है
पिछले 24 घंटों में 1,946 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.75 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.01 प्रतिशत है
अब तक 89.91 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,60,806
जांच की गई
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मोदी सरकार ने स्वस्थ समावेशी विकास का वातावरण बनाया है: श्री नकवी
मोदी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विश्वास के प्रति समर्पित
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली स्थित सीजीओ कॉम्पलेक्स के अंत्योदय भवन में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के प्रबंध निकाय और आम सभा बैठकों की अध्यक्षता की।
श्री नकवी ने कहा कि मोदी सरकार ने स्वस्थ समावेशी विकास के वातावरण का निर्माण किया है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की 112वीं प्रबंध निकाय और 65वीं आम सभा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इकबाल, इंसाफ और ईमान की सरकार साबित हुई है। मोदी सरकार समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी विश्वास के प्रति समर्पित है।
श्री नकवी ने कहा कि स्कूली शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं को शिक्षा और रोजगार प्रदान करने के लिए देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संचालित ‘ब्रिज कोर्स’ से जोड़ा जाएगा।
मदरसा शिक्षकों को हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कम्प्यूटर आदि विषयों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे मदरसा के छात्रों को मुख्यधारा की शिक्षा प्रदान कर सकें।
श्री नकवी ने कहा कि केन्द्र व राज्य प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यकों-मुस्लिम, इसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी समुदाय के युवाओं को नि:शुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि तीन-शिक्षा, रोजगार और सशक्तीकरण के माध्यम से अल्पसंख्यकों विशेषकर लड़कियों के सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सशक्तीकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए मैट्रिक पूर्व, मैट्रिक बाद और मेधा सह-आय समेत विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों में 50 प्रतिशत बालिकाएं होंगी। इसमें अगले पांच वर्षों के लिए दस लाख बेगम हजरत महल बालिका छात्रवृत्ति शामिल हैं।
श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम  के तहत स्कूल, कॉलेज, पोलोटेक्नीक, बालिका छात्रावास, आवासीय विद्यालय, जन सुविधा केन्द्र आदि का निर्माण युद्धस्तर पर किया जा रहा है।
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा कि पूरे देश के उन क्षेत्रों में ‘पढ़ो, बढ़ो’ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जहां लोग सामाजिक-आर्थिक वजहों से अपने बच्चों को विशेषकर लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं। यह अभियान बालिकाओं की शिक्षा पर केन्द्रित होगा। इस जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक, लघु फिल्में, सास्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन किया जाएगा। यह अभियान देश के 60 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में लांच किया जाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है: इरेडा के सीएमडी, ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023 में
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक  ने कहा है कि जिस प्रकार इरेडा ने नई एवं उभरती नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी को विश्वसनीय बनाने में पहले अग्रणी भूमिका निभाई थी, उसी प्रकार कंपनी अब ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र की आवश्यक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। सीएमडी ने कहा कि इरेडा का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को बढ़ाना है ताकि वे संभावित निवेशकों के लिए आकर्षक बन सकें। सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने ओडिशा सरकार और सीआईआई पूर्वी क्षेत्र द्वारा आज, 5 अगस्त, 2023 को भुवनेश्वर में आयोजित 'ग्रीन हाइड्रोजन कन्वेंशन 2023' के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।
ओडिशा सरकार के औद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव श्री हेमंत शर्मा और नीति आयोग के उप सलाहकार  श्री मनोज कुमार उपाध्याय ने भी कार्यक्रम के दौरान अपने बहुमूल्य विचार रखे। सम्मेलन के प्रतिभागियों में उद्योग जगत के नेता, नीति निर्माता और ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे।
सीएमडी ने भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में उल्लिखित ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र की पूरी मूल्य श्रृंखला के वित्तपोषण के लिए इरेडा की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सरकार उभरते हुए ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र को तभी सहारा दे सकती है या मदद कर सकती है जब यह क्षेत्र अपनी शुरुआती अवस्था में हो। उन्होंने कहा, 'जैसे ही यह क्षेत्र स्थिर हो जाएगा तो हितधारकों को लगातार सहायता मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए और बाजार को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ देना चाहिए। अंततः क्षेत्र की प्रगति मुख्य तौर पर इसे आगे ले जाने में वास्तविक रुचि रखने वाले गंभीर एवं प्रतिबद्ध डेवलपर्स पर निर्भर करेगी।'
सीएमडी ने कहा कि नीति निर्माताओं, नियामकों, बैंकरों और डेवलपर्स को भारत सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को हासिल करने में प्रभावी तौर पर सहयोग करना चाहिए। इन लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावॉट बिजली हासिल करना, वर्ष 2027 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना, वर्ष 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना और वर्ष 2070 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचना शामिल है।
'ओडिशा के लिए अगला आवश्यक कदम है ग्रे अमोनिया से ग्रीन अमोनिया में परिवर्तन'
ओडिशा में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के बारे में बोलते हुए सीएमडी ने इस बात पर जोर दिया कि ओडिशा में पहले से ही इस्पात, एल्युमीनियम, सीमेंट और उर्वरक उत्पादन की पर्याप्त क्षमता मौजूद है। उन्होंने कहा, 'राज्य के पास इन क्षेत्रों में हाइड्रोजन बुनियादी ढांचा मौजूद है और अब ग्रे अमोनिया से ग्रीन अमोनिया में परिवर्तन अगला महत्वपूर्ण कदम है। इस बदलाव के लिए एक पूरी तरह स्थापित बाजार के साथ इलेक्ट्रोलाइजर जैसे नए विनिर्माण क्षेत्र के उभरने की संभावना है। अपने तीन विशेष आर्थिक क्षेत्रों  और तीन प्रमुख बंदरगाहों का फायदा उठाते हुए ओडिशा अपने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एक मजबूत विनिर्माण आधार विकसित करने और महत्वपूर्ण निर्यात अवसरों को भुनाने के लिए आदर्श स्थिति में है।'
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती और मिस्र का राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण , टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिस्र अरब गणराज्य के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी ने कंटेंट के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सह-निर्माण क्षेत्रों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत और मिस्र ने आज, प्रसार भारती तथा मिस्र के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के बीच कंटेंट के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सह-निर्माण की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर और मिस्र सरकार के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में दोनों पक्षों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद भारत के माननीय प्रधानमंत्री और मिस्र के माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया।
एमओयू, प्रसार भारती द्वारा डीडी इंडिया चैनल की पहुंच का विस्तार करने के प्रयासों का हिस्सा है, ताकि अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर केंद्रित कार्यक्रमों के माध्यम से देश की प्रगति को प्रदर्शित किया जा सके। इस एमओयू के दायरे में, दोनों प्रसारक द्विपक्षीय आधार पर विभिन्न शैलियों के खेल, समाचार, संस्कृति, मनोरंजन और कई अन्य क्षेत्रों के अपने कार्यक्रमों का आदान-प्रदान करेंगे तथा इन कार्यक्रमों को उनके रेडियो और टेलीविजन प्लेटफार्म पर प्रसारित किया जाएगा। एमओयू तीन साल के लिए वैध होगा, जो दोनों प्रसारकों के अधिकारियों को नवीनतम तकनीकों में सह-निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगा।
भारत के लोक सेवा प्रसारक, प्रसार भारती के पास प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग और सहभागिता के लिए विदेशी प्रसारकों के साथ वर्तमान में 39 समझौता ज्ञापन  हैं। ये समझौता ज्ञापन संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान, मनोरंजन, खेल, समाचार आदि क्षेत्रों में विदेशी प्रसारकों के साथ कार्यक्रमों के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करते हैं। समझौता ज्ञापन पारस्परिक हित और प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान साझा करने के विषयों से संबंधित सह-निर्माण का अवसर भी प्रदान करते हैं।
रक्षा मंत्रालय
संयुक्त वक्तव्य
8 सितंबर 2022 को, भारत चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक के 16वें दौर में बनी सहमति के अनुसार, भारतीय और चीनी सैनिकों ने गोगरा-हॉटस्प्रिंग्स  क्षेत्र में समन्वित और योजनाबद्ध तरीके से अलग होना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में उदारतापूर्वक योगदान देने का आह्वान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की नि:स्वार्थ भाव से सेवा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस  में उदारतापूर्वक योगदान देने के लिए देशवासियों से अपील की है। आज नई दिल्ली में एएफएफडी नैगमिक सामाजिक दायित्व  सम्मेलन 2019 को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांग सैनिकों और देश की सुरक्षा में अपने जीवन का बलिदान करने वाले सैनिकों के परिवारों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए लोगों से अपना दायित्व निभाने के लिए कहा।
रक्षा मंत्री ने उस समय के अनुभव का उल्लेख किया जब वे गृह मंत्री थे तो उस दौरान भारत के वीर अभियान चलाया गया था। उन्होंने विश्वास जाहिर किया कि जब बात राष्ट्र के आत्म-सम्मान की होती है तो लोग उदारता से दान करते हैं। एएफएफडी निधि और भारत के वीर निधि में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों निधियां शहीद हुए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों के परिवारों की सहायता के लिए नैगमिक क्षेत्र की मदद से स्थापित की गई हैं। उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने गृह मंत्रालय छोड़ा तो मैं बहुत संतुष्ट था क्योंकि भारत के वीर निधि में 300 करोड़ रुपये की राशि थी। उन्होंने सभी लोगों से जवानों के परिवारों की मदद के उसी तंत्र के साथ सामने आने और इसके साथ-साथ एएफएफडी निधि में योगदान करने का अनुरोध किया।
रक्षा मंत्री ने इसे बुजुर्गों और शहीद जवानों के आश्रितों को समग्र सहायता उपलब्ध कराने के लिए उद्योग दिग्गजों सहित देश के नागरिकों की ओर से उत्तरदायित्व और गर्व की भावना बताया। उन्होंने कहा कि कठिन समय में इन परिवारों के साथ खड़ा होना एक बहुत बड़ा नैतिक गुण है। श्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असफाकुल्लाह खान और चन्द्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों द्वारा दिए गए महान बलिदानों का स्मरण किया। उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेना में शामिल होने के अपने प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें पारिवारिक कारणों से इसमें सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जो कोई सशस्त्र बलों में शामिल होता है तो उसके लिए यह केवल एक कैरियर ही नहीं, बल्कि देश की सेवा करना और जरूरत पड़ने पर बलिदान देना भी इसमें शामिल है।
सीएसआर सम्मेलन भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय की एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और इन सैनिकों के पुनर्वास में कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा निभाये जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। यह सम्मेलन अपने किस्म का पहला आयोजन था जिसमें कॉरपोरेट सीएसआर प्रमुखों को आमंत्रित किया गया था। रक्षा मंत्री ने उन 13 कॉरपोरेट्स प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जिन्होंने एएफएफडी निधि में उदारतापूर्वक बड़ा योगदान दिया था। कुछ प्रतिभागियों ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए मौके पर ही योदागन दिया।
केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के सचिव ब्रिगेडियर मृगेन्द्र कुमार ने एएफएफडी निधि संग्रह, वर्षों में इसकी उपयोगिता और भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण में योगदान के लंबे समय में निजी क्षेत्र की सहायता के बारे में एक प्रस्तुति दी। सचिव  श्रीमती संजीवनी कुट्टी ने भी उपस्थित जनों को संबोधित किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा विभाग के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा विभाग  के डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। आतंरिक डैशबोर्ड का उपयोग बजट व्यय की प्रभावी निगरानी, लोक शिकायतों के निवारण और रक्षा भूमि पर सार्वजनिक परियोजना की अनुमति के लिए किया जाएगा।
डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान, रक्षा मंत्री ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को एक ऐसा तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया जिससे जनता की शिकायतों को प्राथमिकता पर निपटाया जा सके।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने इस डैशबोर्ड की विशेषताओं और मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल के माध्यम से रक्षा विभाग प्रभावी तरीके से विभाग की प्रमुख पहलों की निगरानी करने में सक्षम होगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-5005
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्याज के निर्यात से प्रतिबंध हटाया
केंद्र सरकार ने 01 जनवरी 2021 से प्याज की सभी किस्मों के निर्यात से प्रतिबंध को हटा लिया है
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें दीं हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भारतीय तटरक्षक परिवार को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनायें।
तटरक्षक एक ऐसा संगठन है, जिसका विशाल रणनीतिक महत्त्व है। वह कर्तव्यपरायण लोगों का एक शानदार दल है, जो निरंतर हमारे तटों की रक्षा करता है और हमेशा लोकोपकारी प्रयासों में अग्रणी रहता है।”
रक्षा मंत्रालय
भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'समुद्र शक्ति' में भाग लेने के लिये आईएनएस राणा सुराबाया बंदरगाह पहुंचा
विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान में नौसेना के पूर्वी बेड़े का पोत आईएनएस राणा दक्षिण पूर्व एशिया में तैनाती पर है एवं भारतीय नौसेना और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच 12 से 18 नवंबर, 2018 तक होने वाले द्विपक्षीय युद्धाभ्यास 'समुद्र शक्ति' के आरंभिक संस्करण में भाग लेने के लिये इंडोनेशिया के सुराभाया बंदरगाह पहुंचा है ।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाना, सामुद्रिक सहयोग में विस्तार करना, पारस्परिकता में वृद्धि करना एवं कामकाज की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का आदान-प्रदान करना है । इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 12 से 15 नवंबर तक प्रस्तावित पत्तन चरण से होगी जिसमें विभिन्न गतिविधियों की योजना तैयार करना, एक दूसरे के डेक पर यात्राएं करना, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन और सामाजिक चर्चा शामिल है । इस चरण के बाद 16 से 18 नवंबर तक तय किया गया सामुद्रिक चरण, जिसमें संयुक्त युद्धाभ्यास, हेलिकॉप्टर ऑपेरशन, भूतल युद्धाभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास एवं समुद्री डकैती रोधी अभ्यास शामिल हैं, आयोजित किया जाएगा ।
भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी की मई 2018 में की गई यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को 'विस्तृत रणनीतिक साझेदारी' में प्रोन्नत किया गया एवं रक्षा क्षेत्र में सहयोग इस साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है । युद्धपोत की यात्रा का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये इंडोनेशिया के साथ भारत के संघीभाव में बढ़ोतरी करना और दोनों देशों की नौसेनाओं के मध्य मेलजोल को पुख़्ता करना है ।