ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 167.29 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 57 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.91 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,61,386 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 16,21,603 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 14.15 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 57 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 167.29 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,83,99,537 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,96,256
|
|
दूसरी खुराक
|
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98,79,519
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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34,51,621
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,97,726
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,72,64,513
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
41,40,422
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
4,72,32,018
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
11,28,099
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
54,20,71,418
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40,84,76,861
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,04,86,479
|
|
दूसरी खुराक
|
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17,22,41,222
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,50,26,535
|
|
दूसरी खुराक
|
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10,73,23,731
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
54,26,287
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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1,30,18,330
|
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कुल
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|
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1,67,29,42,707
पिछले 24 घंटों में 2,81,109 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,95,11,307 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 94.91 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,61,386 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 16,21,603 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 3.90 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 17,42,793 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 73.24 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 14.15 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 9.26 प्रतिशत है।
रेल मंत्रालय
कोविड-19की वजह से किए गए लॉकडाउन के चलते 3 मई 2020 तक सभी यात्री रेल सेवाएं रद्द
यूटीएस और पीआरएस सहित सभी टिकट बुकिंग काउंटरों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित
ई टिकट सहित सभी तरह की टिकटों का अग्रिम आरक्षण अगले आदेश तक बंद , हालांकि आरक्षण रद्द करने की ऑनलाइन सुविधा जारी
रद्द की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों का पूरा रिफंड देने की व्यवस्था
अभी तक रद्द नहीं की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों को रद्द कराने पर भी मिलेगा पूरा रिफंड
कोविड-19 की वजह से किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर जारी उपायों के क्रम में भारतीय रेल की सभी यात्री रेल सेवाओं जिनमें प्रीमियम रेलगाड़ियां, मेल / एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, यात्री रेलगाड़ियां, उपनगरीय रेल सेवाएं, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि शामिल हैं को 3 मई 2020 तक रद्द रखने का निर्णय लिया गया है,हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए माल और पार्सल गाड़ियों का परिचालन जारी रहेगा।
अगले आदेश तक किसी प्रकार के टिकटों की कोई बुकिंग नहीं की जाएगी। हालांकि, पहले बुक की जा चुकी टिकटों को रद्द करने की ऑनलाइन सुविधा जारी रहेगी।
यूटीएस और पीआरएस सहित सभी टिकट बुकिंग काउंटरों की सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी।
रद्द की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों का पूरा रिफंड मिलेगा।
अभी तक रद्द नहीं की गई रेलगाड़ियों के लिए पहले से आरक्षित टिकटों को रद्द कराने पर भी पूरा रिफंडदिया जाएगा।
जहां तक 3 मई 2020 तक रद्द की गई ट्रेनों का सवाल है, रेलवे द्वारा रिफंड अपने आप ग्राहकों को ऑनलाइन भेज दिए जाएंगे, जबकि जिन लोगों ने काउंटरों से बुकिंग की है वे अपना रिफंड 31 जुलाई, 2020 तक ले सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने बेंगलुरु में बिजली वितरण प्रणाली के उन्नयन के लिए 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने और इसके उन्नयन के लिए 100 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
बेंगलुरु स्मार्ट ऊर्जा-कुशल विद्युत वितरण परियोजना पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अपर सचिव डॉ. सीएस महापात्र और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के प्रभारी-अधिकारी श्री हो यू यून ने हस्ताक्षर किए।
100 मिलियन डॉलर के सोवेरन ऋण के अलावा, एडीबी,बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड  , जो कर्नाटक में राज्य-स्वामित्व वाली पांच वितरण कंपनियों में से एक है,को परियोजना के लिए सोवेरन गारंटी के बिना 90 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, डॉ. महापात्र ने कहा कि ऊपरी केबललाइनों को भूमिगत करने से ऊर्जा-कुशल वितरण नेटवर्क बनाने में मदद मिलेगी, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम किया जा सकेगा तथा चक्रवात जैसे प्राकृतिक खतरों और अन्य बाधाओं से ऊपरी केबल लाइन के क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं में कमी आयेगी, जिससे विद्युत आपूर्ति बेहतर होगी।
श्री जियोंग ने कहा कि परियोजना एक अभिनव वित्तपोषण व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, जो एडीबी के लिए पहली है। इसके तहत, राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उद्यम के लिए सोवेरनऔर गैर-सोवेरन ऋण की एक साथ व्यवस्था की गयी है। इसका उद्देश्य सोवेरन जोखिम को कम करना है और बीईएससीओएमको पूंजीगत व्यय हेतु धन जुटाने के लिए बाजार-आधारित दृष्टिकोण अपनाने में मदद करना है।
भूमिगत वितरण केबलों के समानांतर, संचार नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 2,800 किमी से अधिक फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बिछाये जाएंगे। लगभग 7,200 किलोमीटर की वितरण लाइनों के भूमिगत होने से तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को लगभग 30% तक कम करने में मदद मिलेगी। फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का उपयोग, स्मार्ट मीटरप्रणाली, वितरण ग्रिड में वितरण स्वचालन प्रणाली  और अन्य संचार नेटवर्क के लिए किया जाएगा। नियंत्रण केंद्र से वितरण लाइन स्विचगियर्स की निगरानी और नियंत्रण के लिए परियोजना के अंतर्गत डीएएस के साथ अनुकूलित 1,700 स्वचालित रिंग मुख्य इकाइयों को भी स्थापित किया जायेगा।
ऋण से भूमिगत केबल, पर्यावरण व सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्यिक वित्तपोषण के संचालन तथा रख-रखाव में बीईएससीओएमकी क्षमता मजबूत होगी। बेहतर वित्तीय प्रबंधन क्षमता,बीईएससीओएम को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक वित्तपोषण बाजारतक पहुंचने में मदद करेगी।
एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, सहनशील और सतत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है।एडीबी ने अत्यधिक गरीबी को मिटाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा है।1966 में स्थापितएडीबीका स्वामित्व68 सदस्यों के पास है, जिनमें से 49 इस क्षेत्र से हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने एनएएलएसए के साथ मिलकर महिलाओं के लिए अखिल भारतीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया
कार्यक्रम का उद्देश्य वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए विधिक अधिकारों और उपायों के बारे में महिलाओं को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य सेराष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण  के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक अखिल भारतीय विधिक जागरूकता कार्यक्रम “विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण” लॉन्च किया है। इससे उन्हें वास्तविक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकेगा।
वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश व एनएएलएसए चेयरमैन माननीय न्यायाधीश यू.यू. ललित और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन सुश्री रेखा शर्मा ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में, न्यायाधीश यू.यू. ललित ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रोत्साहन देने में विधिक जागरूकता कार्यक्रमों के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “महिलाओं का सशक्तिकरण ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों से आएगा और मुझे यह कहने पर काफी गर्व है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर एनएएलएसए महिलाओं के लिए इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।” न्यायाधीश ललित ने कहा, “शुरुआत में इन कार्यक्रमों की प्रकृति ऐसी रही है कि हम शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो बदले में समाज के विभिन्न तबकों की महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और उनके विधिक अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक बनाएंगे।”
इस अवसर पर अपने संबोधन में, एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन सुश्री रेखा शर्मा ने कहा, “समाज का एक बड़ा तबका अभी तक उन्हें उपलब्ध सहायता के रूपों के बारे में अनजान है और हम एक समय में एक कदम या इस मामले में देश के सभी जिलों को कवर करते हुए एक ही समय में शिविर लगाकर स्थिति को सुधारना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि महिलाओं को संविधान के तहत मिले अधिकारों और हालात ठीक करने की प्रक्रिया या न्याय मांगने की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, अगर उनका उल्लंघन किया जाता है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियमित सत्रों के माध्यम से कवर करना है,जिससे महिलाओं को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध न्याय प्रणाली की विभिन्न मशीनरी के बारे में अवगत कराया जा सके। परियोजना महिलाओं और लड़कियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक बनाएगी, जो भारतीय दंड संहिता सहित विभिन्न कानूनों के तहत उपलब्ध कराए गए हैं। यह परियोजना उन्हें शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनलों यानी पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संपर्क और इस्तेमाल की प्रक्रिया के बारे में भी जागरूक बनाएगी।
इससे पहले आयोग ने 15 अगस्त, 2020 को जमीनी स्तर पर एनएएलएसए के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक पायलट परियोजना ‘विधिक जागरूकता कार्यक्रम’ लॉन्च किया था। पायलट परियोजना में 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम के सभी जिलों को शामिल किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141.01 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 77,032 सक्रिय मामले,579 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.22 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 141.01 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 77,032 सक्रिय मामले,579 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.22 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,286 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,23,263 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 7,189 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.65 प्रतिशत है,पिछले 82 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.60 प्रतिशत है; पिछले 41 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 67.10 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
108
|
|
42
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
79
|
|
23
|
|
3
|
|
गुजरात
|
|
43
|
|
5
|
|
4
|
|
तेलंगाना
|
|
38
|
|
0
|
|
5
|
|
केरल
|
|
37
|
|
1
|
|
6
|
|
तमिल नाडु
|
|
34
|
|
0
|
|
7
|
|
कर्नाटक
|
|
31
|
|
15
|
|
8.
|
|
राजस्थान
|
|
22
|
|
19
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
4
|
|
2
|
|
10.
|
|
ओडिसा
|
|
4
|
|
0
|
|
11.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
4
|
|
1
|
|
12.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
13.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3
|
|
1
|
|
14.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2
|
|
2
|
|
15.
|
|
चंडीगढ़
|
|
1
|
|
0
|
|
16.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
17.
|
|
उत्तराखंड
|
|
1
|
|
0
|
|
|
|
कुल
|
|
415
|
|
115
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और इजरायल के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30 वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
सभी इजराइली मित्रों को भारत से नमस्कार और शालोम। आज का दिन हमारे सम्बंधों में एक विशेष महत्व रखता है । 30 साल पहले, आज ही के दिन, हमारे बीच diplomatic relations पूर्ण रूप से स्थापित हुए थे।
दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी । भले ही यह अध्याय नया था, लेकिन हमारे दोनों देशों का इतिहास बहुत पुराना है । हमारे लोगों के बीच सदियों से घनिष्ठ नाता रहा है ।
जैसा कि भारत का मूल स्वभाव है, सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है, और पनपा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत-इजराइल संबंधों का महत्त्व और बढ़ गया है। और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है - जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ इस वर्ष मना रहा है, जब Israel अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ अगले साल मनाएगा, और जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगाँठ मना रहे हैं ।
30 वर्ष के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर, मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत-इजराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करती रहेगी।
धन्यवाद, तोदा रब्बा ।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एल-एंड-टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड और कुदगी ट्रांसमिशन लिमिटेड की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के क्रमशः एपिक कॉनसेनेस प्रा.लि. और इंफ्रस्ट्रक्चर ईल्ड प्लस II द्वारा अधिग्रहण किये जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत एल-एंड-टी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रॉजेक्ट्स लिमिटेड और कुदगी ट्रांसमिशन लिमिटेट की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के क्रमशः एपिक कॉनसेनेस प्रा.लि. और इंफ्रस्ट्रक्चर ईल्ड प्लस II द्वारा अधिग्रहण किये जाने को मंजूरी दे दी है।
समवेत रूप से प्रस्तावित अधिग्रहण इस प्रकार होगाः
- लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड और सीपीपीआईबी इंडिया प्राइवेट होल्डिंग्स इंक से एल-एंड-टी आईडीपीएल की इक्विटी शेयर पूंजी का क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत ईसीपीएल द्वारा; और
- आईवाईपी II द्वारा केटीएल  की इक्विटी शेयर पूंजी का शत-प्रतिशत।
ईसीपीएल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और पूरी तरह से आईवाईपी II के स्वामित्व में है। ईसीपीएल अवसंचरना परियोजनाओं को उपलब्ध कराने, विकसित करने, स्वामित्व, रखरखाव, संचालन, निर्देश, कार्यान्वयन, निष्पादन, सुधार, निर्माण, मरम्मत, काम, प्रशासन, प्रबंधन, नियंत्रण और हस्तांतरण की पेशकश करता है।
आईवाईपी-II इंफ्रास्ट्रक्चर यील्ड ट्रस्ट की एक योजना है, जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत एक अपरिवर्तनीय और निर्धारित अंशदायी निवेश न्यास है। यह सेबी  विनियम, 2012  के तहत श्रेणी I - अवसंरचना वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  के साथ पंजीकृत है। आईवाईपी- II का उद्देश्य निवेशकों को भारत में अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक नकदी प्रवाह और विकास के आधार पर लाभार्जन करने का अवसर प्रदान करना है। साथ ही, मुख्य रूप से एआईएफ विनियमों के अनुसार अवसंरचना परिसंपत्तियों में निवेश के लिए विशेष संस्थाओं या अवसंचरना के निवेश न्यास की कंपनियों या इकाइयों या किसी अन्य अवसंरचना की प्रतिभूतियों में निवेश करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।
एलएंडटी आईडीपीएल अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत अवसंरचना परियोजनाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के कामकाज में शामिल है।सहायक कंपनियां डिजाइन-बिल्ड-फाइनेंस-ऑपरेट-ट्रांसफर/बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर/बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर/बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर एनुइटी/बिल्ड-ऑपरेट-ओन-मेंटेन मोड के तहत अवसंचरना परियोजनाओं के विकास, संचालन और रखरखाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/राज्य प्राधिकरणों और/या विद्युत आपूर्ति उत्पादन/पारेषण/वितरण कंपनियों के साथ रियायती समझौते करती हैं। यह अवधि 15 से 35 वर्ष की होती है। संबंधित रियायत अवधि के अंत में, आम तौर पर पूरी सुविधायें संबंधित सरकारी प्राधिकारों को हस्तांतरित कर दी जाती हैं।
केटीएल बिजली की निकासी के लिए आवश्यक पारेषण प्रणाली विकसित करने में जुटी है।
इस संदर्भ में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
देश में चार और छह लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  द्वारा किए गए चार छह लेन कार्यों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है। आम तौर पर मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाएं अपनी अन्य निष्पादन एजेंसियों जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड , सीमा सड़क संगठन  और विभिन्न राज्य लोक निर्माण विभागों  के माध्यम से निष्पादित की जाती हैं। त्रिपुरा में 2026 करोड़ रु. की कुल पूंजी लागत से लगभग 25 किमी का एक कार्य एनएचआईडीसीएल द्वारा कार्यान्वयन के अधीन है।
मंत्रालय को राज्यीय राजमार्गो  सहित अन्य राज्य सड़कों को नए राष्ट्रीय राजमार्गो के रूप में घोषित / उन्नयन करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। राज्यीय राजमार्गों सहित राज्य सड़कों को समय-समय पर सुस्थापित सिद्धांतों के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गो की घोषणा के लिए महत्वपूर्ण मानदंडों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- पूरे देश से गुजरने वाली सड़कें।
- निकटवर्ती देशों, राष्ट्रीय राजधानी को राज्यों की राजधानियों / पारस्परिक रूप से राज्यों की राजधानियों, प्रमुख बंदरगाहो, गैर-प्रमुख बंदरगाहों, बड़े औद्योगिक केंद्रों या पर्यटन केंद्रों को जोड़ने वाली सड़के।
- पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रणनीतिक आवश्यकता वाली सड़कें।
- सड़क मार्ग, जिनसे यात्रा की दूरी काफी कम होती है और पर्याप्त आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है।
- सड़कें, जो पिछड़े क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में संपर्कता उपलब्ध कराने में सहायक होती है।
- 100 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड की उपलब्धि में योगदान देने वाली सड़कें।
- पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान  के अनुरूप सड़कें।
मंत्रालय एनएच की घोषणा के मानदंडों की पूर्ति, संपर्कता की आवश्यकता, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर राज्यीय राजमार्गों  सहित को एनएच घोषित करने पर विचार करता है। कुछ राज्य सड़कों को एनएच घोषित करने पर विचार करता है।
एनएचएआई द्वारा किए गए चार/छह लेन कार्यों का राज्य वार विवरण-
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम
|
|
कार्यों की कुल संख्या
|
|
कुल लंबाई 
|
|
कुल पूंजीगत लागत 
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
23
|
|
514
|
|
16832
|
|
2
|
|
असम
|
|
10
|
|
220
|
|
7100
|
|
3
|
|
बिहार
|
|
24
|
|
1033
|
|
37375
|
|
4
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
6
|
|
250
|
|
6427
|
|
5
|
|
गुजरात
|
|
20
|
|
724
|
|
15535
|
|
6
|
|
हरियाणा
|
|
22
|
|
656
|
|
27363
|
|
7
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
8
|
|
160
|
|
8703
|
|
8
|
|
झारखंड
|
|
11
|
|
410
|
|
12539
|
|
9
|
|
कर्नाटक
|
|
25
|
|
1179
|
|
36460
|
|
10
|
|
केरल
|
|
19
|
|
583
|
|
50458
|
|
11
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
25
|
|
820
|
|
17000
|
|
12
|
|
महाराष्ट्र
|
|
45
|
|
1967
|
|
50488
|
|
13
|
|
ओडिशा
|
|
18
|
|
722
|
|
15845
|
|
14
|
|
पंजाब
|
|
23
|
|
816
|
|
31352
|
|
15
|
|
राजस्थान
|
|
19
|
|
623
|
|
14864
|
|
16
|
|
तमिलनाडु
|
|
34
|
|
963
|
|
32545
|
|
17
|
|
तेलंगाना
|
|
11
|
|
374
|
|
10829
|
|
18
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
46
|
|
1684
|
|
63612
|
|
19
|
|
उत्तराखंड
|
|
14
|
|
257
|
|
12827
|
|
20
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
7
|
|
405
|
|
10358
|
|
21
|
|
दिल्ली
|
|
6
|
|
70
|
|
8664
|
|
22
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
16
|
|
340
|
|
24855
यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में दी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धान बुआई का रकबा 411 लाख हेक्टेयर से अधिक
श्रीअन्न/मोटे अनाज बुआई का रकबा 186 लाख हेक्टेयर के पार
गन्ने की 59.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती
खरीफ फसल की बुआई 1102 लाख हेक्टेयर के पार
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 22 सितंबर 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
|
|
क्र.
सं
|
|
फसल
|
|
बुआई क्षेत्र
|
|
2023
|
|
2022
|
|
1
|
|
धान
|
|
411.52
|
|
400.72
|
|
2
|
|
दाल
|
|
122.57
|
|
128.49
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
43.69
|
|
46.06
|
|
बी
|
|
उर्दबीन
|
|
32.79
|
|
33.31
|
|
सी
|
|
मूंग
|
|
31.56
|
|
33.92
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.44
|
|
0.45
|
|
इ
|
|
अन्य दाल
|
|
14.09
|
|
14.75
|
|
3
|
|
श्रीअन्न/ मोटा अनाज
|
|
186.07
|
|
183.73
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
14.29
|
|
15.72
|
|
बी
|
|
बाजरे
|
|
70.94
|
|
70.58
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
10.50
|
|
10.39
|
|
डी
|
|
छोटे बाजरा
|
|
5.69
|
|
5.03
|
|
इ
|
|
मक्का
|
|
84.65
|
|
82.01
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
192.91
|
|
196.08
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
43.89
|
|
45.51
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
125.59
|
|
124.77
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.71
|
|
2.04
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
12.33
|
|
13.32
|
|
इ
|
|
नाइजर
|
|
0.82
|
|
1.06
|
|
एफ
|
|
अरेंड़ी
|
|
9.47
|
|
9.23
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
59.91
|
|
55.66
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्टा
|
|
6.59
|
|
6.98
|
|
7
|
|
कपास
|
|
123.42
|
|
127.57
|
|
कुल
|
|
1102.99
|
|
1099.23
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में ‘कोविड-19 रिकवरी दर’ और चढ़कर 67.62% की नई ऊंचाई पर पहुंची, स्वस्थ मरीजों की कुल संख्या अब 13.2 लाख से भी ज्यादा
कोविड से मौतों की दर में निरंतर कमी, यह अब और सुधर कर 2.07% हो गई है
कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अब 13,28,336 के आंकड़े को छू गई है। यही नहीं, पिछले 24 घंटों में 46,121 कोविड-19 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में निरंतर इस हद तक वृद्धि होने की बदौलत ठीक हो चुके रोगियों और सक्रिय कोविड-19 मामलों के बीच का अंतर अब 7,32,835 तक पहुंच गया है।
कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर निरंतर वृद्धि के साथ अब 67.62% की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है।
देश का वास्तविक केस लोड दरअसल सक्रिय मामले  हैं जो कुल पॉजिटिव मामलों का 30.31% हैं। ये मरीज या तो अस्पतालों में या होम आइसोलेशन में चिकित्सकीय देखरेख में हैं।
कुल मामलों के प्रतिशत के रूप में सक्रिय मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है, जो 24 जुलाई 2020 के 34.17% से काफी गिरकर आज 30.31% के स्तर पर आ गई है।
‘समग्र सरकार’ दृष्टिकोण के तहत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के संसाधनों को केंद्र की अगुवाई वाली रणनीति के अंतर्गत कोविड-19 से निपटने और इसके प्रबंधन के लिए संयोजित किया जाता है। केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा ‘टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट’ रणनीति के प्रभावकारी कार्यान्वयन पर फोकस करने, अस्पतालों में बुनियादी ढांचागत सुविधाओं एवं टेस्टिंग यानी परीक्षण सुविधाओं में व्यापक वृद्धि होने और केंद्र की सलाह के अनुसार ‘मानक देखभाल प्रोटोकॉल’ के जरिए अस्पताल में भर्ती मरीजों के उपचार पर विशेष जोर देने से कोविड-19 रोगियों की मृत्यु दर को नियंत्रण में रखने में काफी मदद मिली है। इसके परिणामस्वरूप वैश्विक परिदृश्य की तुलना में भारत में मरीज मृत्यु दर  कम रही है और इसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है। कोविड से मौतों की दर और सुधर कर आज 2.07% हो गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर समस्त प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारियों, दिशा-निर्देशों और एडवाइजरी के लिए कृपया नियमित रूप से यहां जाएं: https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि वीणापाणि मोहांती ने ओडिया साहित्य, विशेषकर कथा-साहित्य में उत्कृष्ट योगदान किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“प्रसिद्ध लेखिका वीणापाणि मोहांती के निधन पर दुखी हूं। उन्होंने ओडिया साहित्य और विशेषकर कथा-साहित्य में महती योगदान किया है। उनकी कृतियों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद हुआ है और वे बहुत लोकप्रिय हुई हैं। उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनायें। ओम् शांति।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.27 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.53 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
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अब तक हुई आपूर्ति
|
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1,92,27,23,625
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शेष टीके
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20,53,77,891
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.27 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.53 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।