ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
आज विश्व 3 'एफ' अर्थात 'खाद्य, ईंधन और उर्वरक' के अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है । इसका सबसे तीखा प्रभाव ग्लोबल साउथ में अनुभव किया जा रहा है। वैश्विक दक्षिण के स्वरों को प्रतिध्वनित करने के लिए जी 20 के अध्यक्ष पद का उपयोग करना ही हमारा प्रयास है
श्री हरदीप एस पुरी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप एस पुरी ने "वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट-2023" के ऊर्जा मंत्रियों के सत्र को संबोधित कियाI इसकी विषयवस्तु "ऊर्जा सुरक्षा और विकास : समृद्धि का रोडमैप" थी।
इस सत्र ने ऐसी ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों से विचार उत्पन्न करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया जो कि सस्ती, सुलभ और दीर्घकालीन है।
इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा विगत 12 जनवरी 2023 को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण, सांस्कृतिक और तकनीकी विषयों पर सहयोग करने के लिए राष्ट्रों के एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में किया गया था।
सत्र में इराक के उप प्रधान मंत्री, अल्जीरिया, बहरीन, बेलारूस, इक्वेटोरियल गिनी, लीबिया, नामीबिया, सोमालिया, सीरिया, वानुअतु, वेनेजुएला के ऊर्जा/पेट्रोलियम मंत्रियों और अज़रबैजान के उप मंत्री का प्रतिनिधित्व था।
सत्र में अपने सम्बोधन में माननीय मंत्री ने रेखांकित किया कि, भारत का जी 20 एजेंडा समावेशी, महत्वाकांक्षी, कार्रवाई-उन्मुख और निर्णायक है और यह कि भारत वैश्विक दक्षिण के स्वरों पर ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा न्याय, सतत ऊर्जा संक्रमण की सामान्य चिंताओं को प्रतिध्वनित करने तथा इसे उजागर करने के लिए जी 20 की अध्यक्षता का उपयोग करने का प्रयास करेगा ताकि सभी विकासशील देश विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त कर सकें।
सभी ऊर्जा मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की और कहा कि आर्थिक विकास की गति को जारी रखने के लिए विश्व को संपूर्ण ऊर्जा इको सिस्टम का गठन करने वाले अधिक दीर्घकालीन ऊर्जा मॉडल की आवश्यकता है ।
मंत्री महोदय ने 'खाद्य, ईंधन और उर्वरक'  वाले 3एफ के अभूतपूर्व संकट की चिंता भी जताई, और भारत द्वारा घरेलू उत्पादन पर ध्यान देने के साथ-साथ जैव ईंधन, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायो गैस, बढ़ते ई एंड पी पदचिह्न; और इलेक्ट्रिक वाहनऔर हाइड्रोजन के माध्यम से ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के साथ ही आपूर्ति के विविधीकरण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की वृद्धि सहित अत्यधिक मूल्य अस्थिरता से बचाने के लिए उठाए गए कई कदमों की गणना की ।
भारत ने ऊर्जा सुरक्षा, संक्रमण और साझा विकास लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए अंतः परिसरीय सौर पाककला प्रणाली  की पेटेंट तकनीक सहित जैव ईंधन, हाइड्रोजन, सौर के क्षेत्र में अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करते हुए अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करके वैश्विक दक्षिण में भागीदारों का समर्थन करने की इच्छा व्यक्त की।
मंत्री महोदय ने जैव ईंधन, सौर, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड पहल के संबद्ध लाभों को रेखांकित किया और जी 20 के अंतर्गत "वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन" बनाने त्तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित होने के लिए ग्लोबल साउथ के भागीदारों से समर्थन मांगा ।
वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्देश्य "विचारों की एकता, उद्देश्य की एकता" को प्राप्त करना है और यह जी 20 देशों एवं वैश्विक दक्षिण के सदस्यों के साथ परामर्श के माध्यम से एक सकारात्मक जी 20 एजेंडा को आकार देने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के सर्वथा अनुरूप है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओणम के अवसर पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओणम के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ओणम के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं! मैं कामना करता हूं कि यह त्योहार हमारे समाज में खुशी, कल्याण और समृद्धि की भावना का आगे बढ़ाए।'
रक्षा मंत्रालय
ई-पेंशन भुगतान आदेश : सही दिशा में नया कदम
भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रक्षा लेखा  के प्रधान नियंत्रक, इलाहाबाद ने पेंशन भुगतान एजेंसियों यानी बैंकों, रक्षा पेंशन भुगतान कार्यालयों, डाक घरों आदि के साथ पेंशनभोगियों को इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश  जारी करना प्रारंभ कर दिया है। पहले चरण में अक्टूबर, 2017 से सभी कमीशन अधिकारियों तथा जेसीओ/ओआर के लिए ई-पेंशन भुगतान का कार्य शुरू किया गया था और अब रक्षा मंत्राल के असैनिककर्मियों सहित सभी रक्षा पेंशनभोगियों के लिए ई-पेंशन भुगतान का विस्तार किया गया है।
रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक, इलाहबाद सेना, तटरक्षक, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, सीमा सड़क संगठन, सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं तथा रक्षा लेखा विभाग और रक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मियों सहित अन्य रक्षा संगठनों के लिए पेंशन स्वीकृत करने वाली एकमात्र एजेंसी है।
मानवीय प्रणाली के स्थान पर ईपीपीओ प्रणाली अपनाने से पेशन भुगतान और आवश्यक संशोधन में होने वाले विलंब में कमी आयेगी। इस पहल से विभिन्न स्तरों पर डाटा एंट्री में होने वाली मानवीय चूक दूर होगी।
इस दिशा में अगला बड़ा कदम 46 रिकार्ड कार्यालयों और 2900 से अधिक कार्यालयों के प्रमुखों से प्राप्त पेंशन दस्तावेजों का डिजिटीकरण होगा। रक्षा लेखा  प्रधान नियंत्रक की इस पहल से बेहतर तरीके से ओआरओपी लागू करने में मदद मिलेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति  ने निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दी है :
- एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन  चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना और इसके लिए अधिकतम 1674 करोड़ रुपये अनुमानित खर्च करना। लेकिन खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा बाजार मूल्य और चीनी की उपलब्धता के आधार पर किसी भी समय वापसी/ संशोधन के लिए इसकी समीक्षा की जा सकती है।
- योजना के अंतर्गत चीनी मिलों को तिमाही आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसे चीनी मिलों की ओर से बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए सीधे किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा और यदि कोई बाद का शेष होता है, तो उसे मील के खाते में जमा किया जाएगा।
लाभ :
इससे निम्नलिखित लाभ होंगे -
- चीनी मिलों की तरलता में सुधार होगा।
- चीनी इंवेन्ट्री में कमी आएगी।
- घरेलू चीनी बाजार में मूल्य भावना बढ़ाकर चीनी की कीमतें स्थिर की जा सकेंगी और परिणामस्वरूप किसानों के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया जा सकेगा।
- चीनी मिलों के गन्ना मूल्य बकायों की मंजूरी से सभी गन्ना उत्पादक राज्यों में चीनी मिलों को लाभ होगा।
पृष्ठभूमि :
चीनी मौसम 2017-18  तथा चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी के उत्पादन को देखते हुए और उद्योग में अधिक लाभ की स्थिति तथा तरलता में कमी को देखते हुए सरकार द्वारा समय-समय पर कदम उठाए गए हैं ताकि चीनी मिलों की तरलता में सुधार हो सके और मीलें किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों का भुगतान कर सकें तथा घरेलू बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर हो सकें।
सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए यानी 1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 के लिए 30 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाना सरकार के विभिन्न कदमों में एक है। इसी के अनुसार सुरक्षित भंडार बनाने और रखरखाव के लिए योजना 15 जून, 2019 को अधीसूचित की गई।
चीनी उत्पादन मौसम 2017-2018 में घोषित सुरक्षित भंडार सब्सिडी योजना 30 जून, 2019 को समाप्त हो गई है। लेकिन आगामी चीनी उत्पादन मौसम 2019-20 बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने/ प्रारंभिक स्टॉक के साथ शुरू हो सकता है। इसलिए मांग आपूर्ति संतुलन बनाए रखने तथा चीनी की कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार ने 1 अगस्त, 2019 से 31 जुलाई, 2020 तक एक वर्ष के लिए 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का सुरक्षित भंडार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार योजना में भाग लेने वाली चीनी मिलों को लगभग 1674 करोड़ रुपये की रखाव लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इससे चीनी मिलों की तरलता स्थिति में सुधार होगा। योजना के अंतर्गत उपलब्ध प्रतिपूर्ति किसानों के बकाया गन्ना मूल्यों के भुगतान के लिए उनके खातों में चीनी मिलों द्वारा सीधा जमा किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
जब महामारी विश्व भर में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं का विध्वंस कर रही है, बुद्ध के संदेश किसी प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं: राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि जब महामारी विश्व भर में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं का विध्वंस कर रही है, बुद्ध के संदेश किसी प्रकाश स्तंभ की तरह काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए लोगों को लालच, घृणा, हिंसा, ईष्या और कई अन्य बुराइयों को त्यागने की सलाह दी थी। उसी प्रकार की पुरानी हिंसा और प्रकृति की अधोगति में शामिल बेदर्द मानवता की उत्कंठा के साथ इस संदेश की परस्पर तुलना करें। हम सभी जानते हैं कि जैसे ही कोरोना वायरस की प्रचंडता में कमी आएगी, हमारे सामने जलवायु परिवर्तन की एक बड़ी गंभीर चुनौती सामने आ जाएगी।
राष्ट्रपति आज  राष्ट्रपति भवन में धर्म चक्र दिवस के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बुद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को धम्म की उत्पत्ति की भूमि होने का गौरव हासिल है। भारत में हम बौद्ध धर्म को दिव्य सत्य की एक नई अभिव्यक्ति के रूप में देखते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति और उसके बाद के चार दशकों तक उनके द्वारा उपदेश दिया जाना बौद्धिक उदारवाद और आध्यात्मिक विविधता के सम्मान की भारतीय परंपरा की तर्ज पर था। आधुनिक युग में भी, दो असाधारण रूप से महान भारतीयों-महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा पाई और और उन्होंने राष्ट्र की नियति को आकार दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए, महान पथ पर चलने के उनके आमंत्रण के प्रत्युत्तर में हमें बुद्ध के आह्वान को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह दुनिया अल्प अवधि तथा दीर्घ अवधि दोनों ही प्रकार से कष्टों से भरी हुई है। राजाओं और समृद्ध लोगों की ऐसी कई कहानियां हैं कि भयंकर अवसाद से पीड़ित होने के बाद कष्टों से बचने के लिए उन्होंने बुद्ध की शरण ली। वास्तव में, बुद्ध का जीवन पहले की धारणाओं को चुनौती देता है क्योंकि वह इस अपूर्ण विश्व के मध्य में कष्टों से मुक्ति पाने में विश्वास करते थे।
राष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
निर्वाचन आयोग
आम चुनाव -2019 का चौथा चरण 29 अप्रैल को
9 राज्यों में 71लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा
12 करोड़ 79 लाख से अधिक मतदाता 945 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे
मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए 1 लाख 40 हजार से अधिक मतदान केंद्र
चौथे चरण में  मतदान के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
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राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश
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चरण 4 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या
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मतदाताओं की कुल संख्या
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पुरुष मतदाताओं की संख्या
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महिला मतदाताओं की संख्या
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थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या
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चुनाव लड़ रहे
उम्मीदवारों की संख्या
|
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मतदान केन्द्रों की संख्या
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|
बिहार
|
|
5
|
|
8702313
|
|
4635071
|
|
4067009
|
|
233
|
|
66
|
|
8834
|
|
जम्मू और कश्मीर|
|
1|
|
344224
|
|
179607
|
|
164604
|
|
13
|
|
18#
|
|
433
|
|
झारखंड
|
|
3
|
|
4526693
|
|
2385932
|
|
2140750
|
|
11
|
|
59
|
|
3013
|
|
मध्य प्रदेश
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|
6
|
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10555689
|
|
5399760
|
|
5155751
|
|
178
|
|
108
|
|
13491
|
|
महाराष्ट्र
|
|
17
|
|
31192823
|
|
16631707
|
|
14559698
|
|
1418
|
|
323
|
|
33314
|
|
ओडिशा
|
|
6
|
|
9514883
|
|
4908575
|
|
4605694
|
|
615
|
|
52
|
|
10792
|
|
राजस्थान
|
|
13
|
|
25776993
|
|
13300801
|
|
12476052
|
|
140
|
|
115
|
|
28182
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
13
|
|
23888367
|
|
12975125
|
|
10912012
|
|
1230
|
|
154
|
|
27513
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
8
|
|
13456491
|
|
14526199
|
|
6550004
|
|
288
|
|
68
|
|
15277
|
|
कुल
|
|
71
|
|
127958476
|
|
74942777
|
|
60631574
|
|
4126
|
|
945#
|
|
140849
|
|
चरण 4 में राज्यों की संख्या
|
|
9जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र देश का एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जिसमें आम चुनाव के चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में चुनाव होने जा रहा है। अनंतनाग  में आने वाले चार जिले अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा हैं। 29 अप्रैल को होने वाले चुनावों के लिए उपरोक्त डेटा कुलगाम जिले के लिए ही है। अनंतनाग संसदीय क्षेत्र का चुनाव आंशिक रूप से चरण 3, 4 और 5 में किया जाता है।
# कुलगाम से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या अंतिम गणना में शामिल की गई है, क्योंकि आम चुनाव 2019 में अनंतनाग संसदीय क्षेत्र का चुनाव चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में फैला हुआ है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
देश की दूसरी व दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ
आंध्र के अनंतपुर से दिल्ली के लिए रवानाः श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री अंगड़ी ने दिखाई हरी झंडी
किसान रेल से मजबूत होगी कृषि अर्थव्यवस्था- केंद्रीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर
आंध्र प्रदेश के फल देश में सुगमता से पहुंचेंगे- मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी
 से आदर्श नगर  के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि किसान रेल से कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं श्री रेड्डी ने कहा कि इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश के मशहूर फल देश में सुगमता से पहुंचेंगे।
श्री तोमर ने कहा कि गांव-गरीब-किसान हमेशा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता पर रहे हैं। खेती की व्यवस्था में किसानों को मुनाफा हों, उनकी आय दोगुनी हों, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पीएम हर बजट में प्रयत्न करते रहे हैं, जो सफल भी हो रहे हैं। बजट में किसान रेल व किसान उड़ान की सुविधाओं की घोषणा की गई थी, ताकि फल-सब्जियां कम समय में एक से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकें। गत 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल प्रारंभ की गई, जिसकी मांग बढ़ने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इसके फेरे भी बढ़ा दिए हैं। अब दूसरी किसान रेल चलने से आंध्रप्रदेश से दिल्ली तक रास्ते के सभी राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ होगा। श्री तोमर ने कहा कि आंध्र में मुख्यमंत्री श्री रेड्डी कृषि के क्षेत्र पर ध्यान दे रहे है। केंद्र सरकार द्वारा लागू दो नए अध्यादेश तथा एक लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनंतपुर में 2 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फल-सब्जियों की खेती की जाती है, किसान रेल चलने से इन किसानों को लाभ होगा। किसान उड़ान का क्रियान्वयन भी किया जाएगा, जिससे बागवानी फसलों के परिवहन में बड़ी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि बागवानी में आंध्रप्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। टमाटर, पपीता, कोको व चिली के उत्पादन में देश में आंध्रप्रदेश का पहला स्थान है। कोविड संकट के चलते ये उपज दिल्ली तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, जिन्होंने किसानों की सुविधा के लिए इसकी व्यवस्था कराई। आंध्रप्रदेश, दक्षिण भारत का बड़ा फल उत्पादक राज्य है। हमने किसानों को प्रोत्साहन व मदद के लिए कई कार्य किए है। लाकडाउन में 11 विशेष रेलगाड़ी अनंतपुर से मुंबई चलाई गईं ताकि यहां के फल देश के विभिन्न स्थानों तक पहुंच सकें।
रेल राज्य मंत्री श्री अंगड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करना है। जहां किसानों को परिवहन की सुविधा नहीं है, वहां किसान रेल प्रारंभ करके उनकी सहायता की जा रही है। अब आंध्र से दिल्ली तक कम समय में किसानों के उत्पाद पहुंच जाएंगे। केंद्र सरकार के नए अध्यादेश से किसान उनके उत्पाद वहां बेच सकते है, जहां उन्हें उसकी सही कीमत मिलें। किसानों व व्यापारियों से रेलवे लगातार संपर्क में हैं, ताकि उन्हें सुविधाएं मिल सकें। यह गाड़ी दक्षिण भारत के किसानों को उत्तर भारत से जोड़ने का काम करेगी।
कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी, आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री बी. सत्यनारायण, श्री एम. शंकरनारायण व श्री के. कन्नाबाबू, अनंतपुर के सांसद श्री टी. रंगय्या, क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल, साउथ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक श्री गजानन मलैया भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
’विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को व्यावहारिक प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का सातवां दिन
सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च , नई दिल्ली का रिसर्च जर्नल डिवीजन ने त्वरित विज्ञान कार्यशाला योजना के तहत ’विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण’ पर 12-18 मई 2022 के दौरान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सप्ताह की राष्ट्रीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया है।
‘कार्यशाला’ के अंतिम दिन का अंतिम सत्र आज  डॉ. एन के प्रसन्ना, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक संपादक, इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स द्वारा गर्मजोशी से स्वागत के साथ आरंभ हुआ और उसके बाद श्री अश्विनी ब्राह्मी, प्रधान तकनीकी अधिकारी, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं और पुस्तकों के मुद्रण और उत्पादन पर व्याख्यान दिया। प्रोडक्शन किसी भी पब्लिशिंग हाउस का एक अभिन्न अंग है। प्रोडक्शन टीम प्रकाशनों की छपाई की योजना और निष्पादन का ध्यान रखती है। उन्होंने मुद्रण से डिजिटल स्वरूपों में महत्वपूर्ण बदलाव पर प्रकाश डाला और बताया कि इसका वैज्ञानिक उद्यम के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से शोध पत्रिकाओं पर किस प्रकार असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि छपाई में आउटपुट की गुणवत्ता मायने रखती है और प्रस्तुति कुछ हद तक सामग्री के स्तर को बना सकती है। श्री ब्राह्मी ने जोर देकर कहा कि प्रिंट मीडिया में प्रोडक्शन टीम को आर्ट, डीटीपी, प्रिंटिंग और बाइंडिंग इकाइयों के साथ समन्वय करने और प्रत्येक प्रकाशन की गुणवत्ता एवं समय सारिणी बनाए रखने के लिए छपाई के पहले और बाद की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।
वैज्ञानिक पत्रिकाओं के मुद्रण और उत्पादन में कई वर्षों के अनुभव के साथ उन्होंने अपने ज्ञान को कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ स्पष्ट और सार्थक तरीके से साझा किया। संवाद सत्र के दौरान उपस्थित छात्र-छात्राओं के प्रश्नों की संख्या से उनके भाषण का प्रभाव स्पष्ट था।
समापन कार्यक्रम प्रतिभागियों के ऑफ-लाइन और ऑनलाइन फीडबैक के बाद शुरू हुआ। कुछ छात्र भावुक हो गए और उन्होंने विज्ञान संचार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित लोगों के साथ स्वतंत्र रूप से बातचीत करने का अवसर प्रदान करने के लिए संस्थान, प्रायोजक संगठन और डॉ. एन के प्रसन्ना का आभार जताया।
संक्षेप में कार्यक्रम का विवरण देते हुए श्री आरएस जयसोमू, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख अनुसंधान पत्रिका प्रभाग  ने प्रतिभागियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर इशारा किया है और कहा कि हमारे युवा संकायों को देश में शोधकर्ताओं के फायदे के लिए इस तरह के अधिक से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की प्रेरणा मिलेगी। श्री हसन जावेद खान, मुख्य वैज्ञानिक और प्रमुख, लोकप्रिय विज्ञान प्रभाग, सीएसआईआर एनआईएससीपीआर ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि कार्यक्रम केवल इस समापन के साथ ही समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि उन पहलों के साथ होना चाहिए जो प्रतिभागी निकट भविष्य में विज्ञान के संचार में करेंगे।
प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र मुख्य वैज्ञानिक श्री हसन जावेद खान द्वारा वितरित किए गए। डॉ. एन. के. प्रसन्ना, वरिष्ठ वैज्ञानिक और ’कार्यशाला’ कार्यक्रम के समन्वयक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती मजूमदार एवं डॉ प्रसन्ना ने किया जिसके बाद समापन कार्यक्रम सुचारु रूप से संपन्न हुआ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भावपूर्ण उद्गार के लिये श्री बिल गेट्स को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में भावपूर्ण उद्गार के लिये श्री बिल गेट्स को धन्यवाद दिया है।
श्री बिल गेट्स के ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“धन्यवाद @BillGates आयुष्मान भारत के प्रति भावपूर्ण शब्दों के लिये।
स्वास्थ्य अवसंरचना को बेहतर बनाने के लिये प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की अपार संभावनायें मौजूद हैं और भारत इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहा है।”
एमजी/एएम/एकेपी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव में जीत पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को चुनाव में उनकी जीत पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"चुनावों में जीत पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो आपको बधाई! मैं भारत-कनाडा संबंधों में और मजबूती लाने के साथ-साथ वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर हमारे सहयोग के लिए आपके साथ कार्य को निरंतररूप से जारी रखने के लिए तत्पर हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.91 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 18.18 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,614 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,559 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.52 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 18.18 लाख  से अधिक वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 179.91 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,10,32,993 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,02,528
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दूसरी खुराक
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99,83,044
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प्रीकॉशन खुराक
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42,99,668
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,11,281
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दूसरी खुराक
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1,74,74,281
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प्रीकॉशन खुराक
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65,26,610
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,57,96,876
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दूसरी खुराक
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3,33,42,579
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,31,82,397
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दूसरी खुराक
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45,42,13,529
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,25,01,441
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दूसरी खुराक
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18,24,75,997
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,65,74,331
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दूसरी खुराक
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11,36,47,733
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प्रीकॉशन खुराक
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1,03,25,191
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प्रीकॉशन खुराक
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2,11,51,469
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कुल
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1,79,91,57,486
पिछले 24 घंटों में 5,185 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,31,513 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 3,614 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 40,559 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.09 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 8,21,122 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 77.77 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.52 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.44 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर के साथ फोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कतर के अमीर महामहिम तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, “आज कतर के अमीर महामहिम तमीम बिन हमद के साथ अच्छी बातचीत हुई। मैंने कोविड -19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में एकजुटता और समर्थन की पेशकश के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने कतर में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए उठाए गए कदमों के लिए भी आभार व्यक्त किया।’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अखिल भारतीय पर्यटक वाहन  नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए मसौदा अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन  नियम, 2021 का स्थान लेने के लिए 11 नवंबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर. 815 जारी की है।
2021 में अधिसूचित नियमों ने पर्यटक वाहनों के लिए परमिट व्यवस्था को सुव्यवस्थित और सरल बनाकर भारत में पर्यटन क्षेत्र को पर्याप्त बढ़ावा दिया है।
अब, प्रस्तावित अखिल भारतीय पर्यटक वाहन  नियम, 2022 के साथ, पर्यटक परमिट व्यवस्था को और ज्यादा सुव्यवस्थित और मजबूत बनाए जाने का प्रस्ताव है।
प्रस्तावित नियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- अखिल भारतीय परमिट आवेदकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने और अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने के लिए अनुमति और अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के प्रावधान को एक दूसरे से स्वतंत्र कर दिया गया है।
- कम क्षमता वाले वाहनों  के लिए कम परमिट शुल्क वाले पर्यटक वाहनों की और अधिक श्रेणियां प्रस्तावित की गई हैं। इससे कम सीटों की क्षमता के छोटे वाहन रखने वाले छोटे पर्यटक ऑपरेटरों को काफी वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब उन्हें अपने वाहनों में बैठने की क्षमता के अनुरूप कम शुल्क का भुगतान करना होगा।
- बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहनों की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेटरों के लिए बिना किसी लागत के एक सुव्यवस्थित नियामक इकोसिस्टम का प्रस्ताव किया गया है।
सभी हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग का एनसीआर में तलाशी अभियान
आयकर विभाग ने इंफ्रास्ट्रक्चर, खनन और रियल एस्टेट में काम करने वाले एक समूह के खिलाफ तलाशी एवं सर्वेक्षण की कार्रवाई की है। इस दौरान एनसीआर में 25 से ज्यादा परिसरों को कवर किया गया।
तलाशी की इस कार्रवाई में बेहिसाब संपत्ति और अपराध की ओर इशारा करने वाले दस्तावेज बरामद हुए। 250 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी प्राप्तियों का विवरण रखने वाले नकद बही-खाते भी मिले हैं। उन्हें जब्त कर लिया गया है। इस समूह ने संपत्ति के कई लेनदेन पर करों का भुगतान नहीं किया। 3.75 करोड़ रुपये की बेहिसाब संपत्ति जब्त की गई है। 32 बैंक लॉकरों को भी सील किया गया है। समूह ने 3,000 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित आय स्वीकार की है और उसी पर कर का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है।