ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार ने देश में विदेशी जीवित प्रजातियों के आयात और इसके रख-रखाव की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए परामर्श जारी किये
विदेशी  जीवित प्रजातियां, पशु या पौधों की उन प्रजातियों को कहा जाता है, जिन्हें अपने मूल स्थान से नए स्थान पर ले जाया जाता है। इन प्रजातियों को अक्सर लोगों द्वारा नए स्थान पर ले जाया जाता है। देश के बहुत से नागरिकों ने सीआईटीईएस  को अपने पास रखा है, जिसमे विदेशी पशु प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। लेकिन राज्य/केंद्र स्तर पर ऐसी प्रजातियों के स्टॉक से सम्बंधित कोई एकीकृत सूचना प्रणाली उपलब्ध नहीं है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अगले छह महीनों में स्वैच्छिक जानकारी देने के माध्यम से ऐसी प्रजातियों के धारकों से स्टॉक जानकारी एकत्र करने का निर्णय लिया है।
पंजीकरण, पशुओं व नए शावकों के स्टॉक साथ-साथ आयात और विनिमय के लिए किया जाएगा। इससे प्रजातियों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी और यह धारकों को उचित पशु चिकित्सा देखभाल, आवास और प्रजातियों की भलाई के अन्य पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन करेगा। विदेशी पशुओं के डेटाबेस से पशु-रोगों के नियंत्रण और प्रबंधन में मदद मिलेगी। जानवरों और मनुष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध होगा।
घोषणाकर्ता को विदेशी जीवित प्रजातियों के संबंध में किसी भी दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि परामर्श जारी करने की तारीख के छह महीने के भीतर घोषणा की जाती है। 6 महीने के बाद की गई किसी भी घोषणा के लिए, घोषणाकर्ता को मौजूदा कानूनों और नियमों के तहत दस्तावेज की आवश्यकता के नियम का पालन करना होगा।
ऐसी प्रजातियों के धारकों को वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर जाना होगा और स्टॉक पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक फॉर्म भरने होंगे।
एडवाइजरी के पूर्ण विवरण के लिए यहाँ क्लिक करें
रेल मंत्रालय
भारत-नेपाल रेल संपर्क सेवा और बेहतर होगी
भारत और नेपाल के बीच जयनगर-कुर्था रेल संपर्क सेवा मार्च 2021 तक बिजलपुरा तक बढ़ा दी जाएगी
इस महत्वपूर्ण रेल संपर्क सेवा को मूर्त रूप देने के लिए पूर्व मध्य रेलवे , इरकॉन और केआरसीएल ने हाथ मिलाया है
भारत सरकार कुर्था से 17 किमी आगे बिजलपुरा तक के रेल खंड के निर्माण पर लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च किए हैं
नेपाल सरकार से परियोजना के लिए भूमि मिलने के बाद बिजलपुरा से आगे बर्दिबास तक नई लाइन का निर्माण किया जाएगा
भारतीय रेल संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया की जानकारी साझा कर बीजी यात्री रेल सेवा के संचालन में नेपाल को पूर्ण सहयोग दे रही है
जयनगर-कुर्था 34.90 किलोमीटर लंबा रेल खंड जयनगर- बिजलपुरा-बर्दिबास रेल  परियोजना का एक हिस्सा है जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस परियोजना के पहले चरण के तहत, बिहार के मधुबनी जिले में जयनगर से रेल लाइन को नेपाल में कुर्था से जोड़ा गया है। मार्च 2021 तक इसका विस्तार बीजलपुरा तक कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने बिजलपुरा तक के खंड के लिए लगभग 550 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जो कुर्था से 17 किमी आगे जाता है। बिजलपुरा के बाद, नेपाल सरकार द्वारा परियोजना के लिए भूमि सौंपने के बाद बर्दीबास तक नई लाइन का निर्माण किया जाएगा।
जयनगर भारत-नेपाल सीमा से 4 किलोमीटर दूर है। इस मार्ग में नेपाल का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जनकपुर पड़ता है, जो जयनगर से 29 किलोमीटर दूर है। यह परियोजना इरकॉन द्वारा चलाई जा रही है। इसके इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे के काम पूरे हो चुके हैं। इस मार्ग पर रेल सेवा संचालित करने के लिए कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड केआरसीएल द्वारा 1600 एचपी डेमू यात्री रेक के 2 सेटों की आपूर्ति की गई है। इन 2 डेमू रेक में गैर वातानुकूलित कोच के अलावा 2 वातानुकूलित कोच हैं। इन 2 रेकों को 18 सितंबर, 2020 को नेपाल को सौंप दिया गया था। यह नेपाल में पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेल सेवा होगी। इससे पहले 2014 तक जयनगर और जनकपुर के बीच नेपाल द्वारा संचालित एक छोटी लाइन रेल सेवा ही चल रही थी। भारतीय रेल नेपाल के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ नेपाल रेल कंपनी के साथ संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा करके बड़ी लाइन रेल सेवा चलाने के लिए नेपाल को पूरा सहयोग दे रही है। भारत सरकार द्वारा नेपाल रेलवे के साथ इस खंड में यात्री रेल सेवा परिचालन शुरू करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया  तैयार और साझा की गई है। नेपाल रेल कंपनी इस लाइन के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी तब तक केआरसीएल को सौंपने पर विचार कर रही है जब तक कि वह स्वयं ऐसा करने में सक्षम नहीं हो जाती। नेपाल और भारत दोनों जयनगर और कुर्था के बीच रेल सेवा शुरू करने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि आवश्यक तकनीकी और परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद, जल्द ही यह सेवा शुरू हो जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मुलाकात
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 4 नवम्बर, 2019 को बैंकॉक में आयोजित भारत-आसियान तथा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2019 से इतर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की।
- बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्वीपक्षीय संबंधों की प्रगति का जायजा लिया और इस बात का संज्ञान लिया कि हर स्तर पर लगातार होने वाली उच्चस्तरीय बैठकों और आदान-प्रदान ने संबंधों को सकारात्मक गति प्रदान की है। दोनों नेताओं ने भारत-आसियान द्वपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की इच्छा दोहराई।
- दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए मुक्त, खुले, पारदर्शी और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी कटिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने संज्ञान लिया कि दोनों देशों के रणनीतिक और आर्थिक हित साझा हैं और द्वपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय आधार पर एक दूसरे के साथ काम करने का अवसर पैदा करते हैं।
- रक्षा और सुरक्षा क्षेत्रों में बढ़े सहयोग के मद्देनज़र दोनों पक्षों ने समुद्री क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने उग्रवाद और आतंकवाद के खतरे पर चर्चा की तथा इस खतरे से निपटने के लिए नजदीकी सहयोग पर बल दिया।
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को दोबारा न्योता दिया कि वे जनवरी 2020 में भारत पधारें तथा ‘रायसीना संवाद’ में प्रमुख वक्तव्य दें। दोनों नेताओं ने उक्त यात्रा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी की आवश्यकता को रेखांकित किया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल की 261 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना
मध्य रेलवे 201 गणपति स्पेशल ट्रेन, पश्चिम रेलवे 42 गणपति स्पेशल ट्रेनऔर कोंकण रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  18 गणपति स्पेशल ट्रेन चलाएगा
इन विशेष ट्रेनों ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं और ये 20 सितंबर, 2021 तक चलेंगी
ये विशेष किराये वाली पूरी तरह से आरक्षित ट्रेनें हैं
गणपति उत्सव के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए और त्योहार के मौसम में अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए, भारतीय रेल विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष किराये वाली 261 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा।
मध्य रेलवे 201 गणपति स्पेशल ट्रेन, पश्चिम रेलवे 42 गणपति स्पेशल ट्रेन और केआरसीएल 18 गणपति स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों ने पहले ही अगस्त के अंतिम सप्ताह से सेवाएं शुरू कर दी हैं और ये 20 सितंबर, 2021तक चलेंगी। इसके अलावा, भीड़ को कम करने के लिए मुंबई से चलने वाली विभिन्न ट्रेनों में स्लीपर श्रेणी के अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं।
समय और ठहराव के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in को देख सकते हैं। इन स्पेशल ट्रेनों में केवल पहले से आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रेन पर प्रवेश करते समय, यात्राके दौरान और गंतव्य स्टेशन पर कोविड -19 से संबंधित सभी नियमों तथा एसओपी का पालन करें।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का नागपुर दौरा
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल बिपिन रावत ने नागपुर में रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा किया। उन्हें आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत स्वदेशी निजी रक्षा निर्माताओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड , नागपुर का दौरा किया और उन्हें कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे नवीनतम उत्पादों पर एक सिंहावलोकन दिया गया जिसमें मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड और विभिन्न प्रकार के अन्य विस्फोटक, मिसाइल तथा सशस्त्र ड्रोन शामिल हैं। उन्हें ईईएल के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण नुवाल ने विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं के बारे में जानकारी दी ।
सीडीएस के आगमन पर, एयर मार्शल शशिकर चौधरी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ , मेंटेनेंस कमांड और जनरल ऑफिसर कमांडिंग  उत्तर महाराष्ट्र एंड गुजरात सब एरिया, मेजर जनरल दिनेश हुड्डा ने उनका स्वागत किया। ईईएल के दौरे के बाद सीडीएस ने नागपुर में एयरफोर्स मेंटेनेंस कमांड का दौरा किया और एयर मार्शल शशिकर चौधरी ने उन्हें विभिन्न प्रकार के एयरक्राफ्ट तथा वायुसेना के उपकरणों की हर समय उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए कमांड द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जानकारी दी।
बाद में मेजर जनरल दिनेश हुड्डा ने सीडीएस को कोविड -19 शमन, पूर्व सैनिकों के कल्याण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत  कार्यों के दौरान राहत प्रदान करने में सक्रिय भूमिका के बारे में जानकारी दी। सीडीएस को बाद में मार्च 2018 में मुंबई से नागपुर में स्थानांतरित होने के बाद के फॉर्मेशन के बुनियादी ढांचे के विकास, पारिस्थितिक कार्यों और गठन द्वारा की गई अन्य पहलों को दिखाया गया ।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एनटीपीसी कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करेगा
एनटीपीसी ने सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत के 10 मेगावाट के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर को सफलतापूर्वक चालू किया
एनटीपीसी 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है
एनटीपीसी की 100 फीसदी सहायक कंपनी, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में 4,750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  से मंजूरी मिल गई है। यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा, जिसका निर्माण देश की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी करेगी।
मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड  को यह मंजूरी 12 जुलाई, 2021 को सोलर पार्क योजना के मोड 8  के तहत दी है। एनटीपीसी आरईएल की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है।
अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो संवर्द्धन के एक हिस्से के रूप में, भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा एकीकृत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का लक्ष्य 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का निर्माण करना है। वर्तमान में, राज्य के स्वामित्व वाली प्रमुख विद्युत कंपनी की 70 विद्युत परियोजनाओं में 66 गीगावॉट की स्थापित क्षमता है। इसके अतिरिक्त 18 गीगावॉट निर्माणाधीन है।
हाल ही में, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट  का फ्लोटिंग सोलर भी चालू किया है। वहीं इसके अतिरिक्त 15 मेगावॉट  अगस्त, 2021 तक चालू किया गया।
इसके अलावा, तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है।
इसके अतिरिक्त, एनटीपीसी आरई लिमिटेड ने हाल ही में केंद्रशासित लद्दाख और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद  के साथ हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और एफसीईवी बसों पर तैनाती के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर को लेह में सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट के रूप में एनटीपीसी के पहले सोलर इंस्टॉलेशन के उद्घाटन के साथ भी चिह्नित किया गया था।
सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल को एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 07 अक्टूबर, 2020 को सम्मिलित किया गया था।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  के तीसरे चरण का कल शुभारम्भ होगा
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  के तीसरे चरण का कल देश के सभी राज्यों के 600 जिलों में शुभारम्भ किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  की अगुआई वाले इस चरण में नए-युग और कोविड से संबंधित कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
स्किल इंडिया मिशन पीएमकेवीवाई 3.0 में 948.90 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-2021 की योजना अवधि के दौरान आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने की परिकल्पना की गई है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र , स्किल इंडिया के तहत सूची में शामिल गैर-पीएमकेके प्रशिक्षण केंद्र और 200 से अधिक आईटीआई कुशल पेशेवरों का एक मजबूत पूल बनाने के लिए पीएमकेवीवाई 3.0 प्रशिक्षण शुरू करेंगे। पीएमकेवीवाई 1.0 और पीएमकेवीवाई 2.0 से प्राप्त प्रशिक्षण के आधार पर मंत्रालय ने मौजूदा नीति सिद्धांत के अनुरूप और कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुए कौशल इकोसिस्टम को ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के इस नए संस्करण में सुधार किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 15 जुलाई, 2015 को "स्किल इंडिया मिशन" का शुभारम्भ किया था। इस मिशन को भारत को विश्व की ‘स्किल कैपिटल’ बनाने के दृष्टिकोण से एक प्रमुख योजना पीएमकेवीवाई के शुभारम्भ से जबरदस्त गति प्राप्त हुई है।
इस चरण की शुरुआत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय करेंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्री, श्री राज कुमार सिंह भी उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन को कौशल विकास राज्य मंत्री और संसद सदस्य भी संबोधित करेंगें।
इस आयोजन को कल दोपहर 12.30 बजे से मंत्रालय के इन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर देखा जा सकता है:
पीएमकेवीवाई फेसबुक: www.facebook.com/PMKVYOfficial
स्किल इंडिया फेसबुक: www.facebook.com/SkillIndiaOfficial
स्किल इंडिया ट्विटर: www.twitter.com/@MSDESkillindia
स्किल इंडिया यू ट्यूब: https://www.youtube.com/channel/UCzNfVNX5yLEUhIRNZJKniHg
रक्षा मंत्रालय
बीआरओ का 59वां स्थापना दिवस
सीमा सड़क संगठन  आज अपना 59वां स्थापना दिवस मना रहा है। बीआरओ रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण एजेंसी है। यह संगठन सीमा क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। बीआरओ पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण और इसके रखरखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीतिक जरूरतें पूरी हो सकें। संगठन पर 53,000 किलोमीटर सड़कों की जिम्मेदारी है। बीआरओ ने भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान आदि मित्र देशों में भी सड़कों का निर्माण किया है। इस प्रकार संगठन, क्षेत्र में हमारे रणनीतिक उद्देश्यों में भी योगदान दे रहा है।
2018-19 में बीआरओ ने पूर्व और पश्चिम सीमा क्षेत्रों में फॉरमेशन कटिंग , 1965 किलोमीटर का समतलीकरण, 2817 मीटर पुल निर्माण, 1778 किलोमीटर सड़कों का पुनः समतलीकरण किया। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 2018-19 में बीआरओ के कार्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार रणनीतिक कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दे रही है। बीआरओ इन चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। संगठन की पुनः संरचना की गई है और कार्य प्रणाली को आसान बनाया गया है। संगठन विभागीय, निविदा आधारित तथा ईपीसी मोड के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इससे संगठन की क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। बीआरओ और सैन्य इकाईयों के बीच आवश्यक समन्वय के सभी स्तरों को बेहतर बनाया गया है।
इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेट जनरल हरपाल सिंह ने सभी बीआरओ कर्मियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को बधाई दी और पूरे समर्पण के साथ संगठन को उत्कृष्टता के पद पर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
वित्त मंत्रालय
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर अपने अभियान के तहत एयर कार्गो निर्यात दिल्ली आयुक्तालय ने नशीली दवाएं नष्ट कीं
नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी को रोकने के लिए मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय दिवस पर 26 जून 2023 को एयर कार्गो सीमा शुल्क  आयुक्तालय, दिल्ली ने बायोटिक वेस्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली में 326 किलो मादक/नशीले पदार्थों को नष्ट किया। यह केंद्र दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से स्वीकृत है।
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ जारी अभियान के तहत जब्त की गई 19.52 किलो से ज्यादा अफीम को 27 जून 2023 को मध्य प्रदेश के नीमच स्थित सरकारी अफीम एवं अल्कलॉइड फैक्ट्री को सौंपा गया था।
नष्ट की गई इन प्रतिबंधित चीजों को 72 मामलों में जब्त किया गया था, जिसमें गांजा, हेरोइन, खट की पत्तियां, अफीम, केटामाइन और दूसरे एनडीपीएस चीजें शामिल थीं। ये बरामदगी मुख्य रूप से न्यू कूरियर टर्मिनल और विदेश डाकघर में की गई थी, जो एयर कार्गो सीमा शुल्क  आयुक्तालय, दिल्ली के अधीन आता है।
नशीली दवाओं आदि  के तस्करों को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली सीमा शुल्क विभाग देश में इस खतरे से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति से भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रोबेशनरों ने मुलाकात की
सूचना और डेटा की अंतहीन उपलब्धता के युग में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व में त्वरित बढ़ोतरी हुई है: राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से आज  भारतीय सांख्यिकी सेवा के प्रोबेशनरों ने आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की।
इस दौरान राष्ट्रपति ने अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, “सही सांख्यिकीय विश्लेषण के बिना नीति निर्माण और क्रियान्वयन प्रभावी नहीं हो सकता। अंतहीन सूचना और डेटा फ्लो के इस युग में सांख्यिकी की भूमिका और महत्व में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जब हम किसी मानक के संबंध में भारत के स्थान के बारे में बात करते हैं, तो ये आंकड़े हैं। जब हम कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है या इसका जनसांख्यिकी लाभ अधिक है, तो यह बात सांख्यिकी के आधार पर ही कही जाती है।”
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकारी और गैर- सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए केंद्रीय स्तर पर आधिकारिक आंकड़ों के संकलन में भारतीय सांख्यिकी सेवा के अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनके कार्य में सांख्यिकीय विधियों में उच्च दक्षता की जरूरत होती है, जिसका उपयोग वे देश को आंकड़ों और सूचना को लेकर आवश्यकताओं के समाधान प्रदान करने के लिए करते हैं। राष्ट्रपति ने आगे बताया कि उनके प्रशिक्षण में विभिन्न मॉड्यूल जैसे कि डेटा माइनिंग, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  के हालिया अभिनव सहित विस्तृत क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने इस पर अपना विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में सक्षम बनाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक नए चरण की दहलीज पर है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती पैठ ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता व दक्षता लाई है और ई-सरकार परिदृश्य को रूपांतरित कर दिया है। इन पहलों के माध्यम से आंकड़ों की उपलब्धता सरकार को प्रभावी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है।
राष्ट्रपति ने अधिकारियों से ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत को अधिक प्रगति और विकास की ओर ले जाने में उनका योगदान काफी विशाल होने वाला है। राष्ट्रति ने अधिकारियों से कहा कि वे जिन सूचनाओं और डेटा का विश्लेषण प्रदान करते हैं, नीतियां बनाने व उन्हें लागू करने में सहायक होंगे, जो यह सुनिश्चित करता है कि विकास की यात्रा में कोई भी पीछे न रह जाए।
राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और नेपाल के विदेश मंत्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावली के बीच मुलाकात
नेपाल के विदेश मंत्री श्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री छठे भारत-नेपाल संयुक्त आयोग बैठक के लिए भारत में हैं। रक्षा मंत्री के साथ उनकी परस्पर मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री ने नेपाल के नेतृत्व की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित कीं और द्विपक्षीय संबंधों को गहरा बनाने की उनकी इच्छा जताई। उन्होंने भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी सहायता के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। श्री राजनाथ सिंह ने इसी प्रकार की भावनाएं दोहराईं और जोर देकर कहा कि भारत-नेपाल संबंध लोगों से लोगों के बीच अनूठे संबंध द्वारा रेखांकित है।
रक्षा मंत्री ने नेपाल के नेतृत्व के साथ अपने व्यक्तिगत संबंध, दीर्घकालिक जुड़ाव का उल्लेख किया तथा नेपाल के लोगों के लिए विशेष सम्मान व्यक्त किया। दोनों गण्यमान्य व्यक्तियों ने दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट सैन्य सहयोग पर संतोष जताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल को मानवीय सहायता तथा आपदा राहत  प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
नेपाल के विदेश मंत्री ने भारत को कोविड टीका विकसित करने में सफलता के लिए बधाई दी और विश्वास जताया कि शीघ्र ही इस महामारी से मुक्ति मिल जाएगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में भारत और नेपाल के बीच विशेष संबंधों के और गहरा तथा सुदृढ़ होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कच्छ में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संगोष्ठी को संबोधित करेंगे
इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कच्छ के धोरडो स्थित महिला संत शिविर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर एक संगोष्ठी को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस संगोष्ठी का आयोजन समाज में महिला संतों की भूमिका और महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए किया जा रहा है। धोरडो में आयोजित इस संगोष्ठी में 500 से अधिक महिला संत शामिल होंगी।
इस संगोष्ठी में संस्कृति, धर्म, महिला उत्थान, सुरक्षा, सामाजिक स्थिति और भारतीय संस्कृति में महिलाओं की भूमिका पर सत्र होंगे। इसमें महिलाओं की उपलब्धियों के साथ-साथ महिलाओं को लाभान्वित करने वाली केन्द्र और राज्य सरकारों की कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी।
इस संगोष्ठी में केन्द्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, केन्द्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, डॉ. भारती प्रवीण पवार भी शामिल होंगी। इस कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा, महा मंडलेश्वर कंकेश्वरी देवी सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उनकी पुण्य तिथि पर स्मरण कर रहा हूं। भारत की एकता को कायम रखने की की दिशा में उनके अद्वितीय प्रयासों के लिए हर भारतीय उनका ऋणी है। उन्होंने भारत की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की और एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का सपना देखा। हम उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
रेल मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव ने "भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर मानक संकेतक" पर पुस्तिका जारी की
भारतीय रेलवे के 17 क्षेत्रों और 68 मंडलों में 7300 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न प्रकार के संकेतक हैं, अब स्टेशनों के नामों का प्रदर्शन पूरे देश में एक ही मानक पर होगा
श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक, मानक संकेतक अपनाएगा जो दिव्यांगों के अनुकूल होंगे
भारतीय रेलवे पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का विकास कर ‘नए भारत की नई पहचान’ का सृजन कर रही है। भारतीय रेलवे अब 'अमृत भारत स्टेशन योजना' के तहत पूरे भारत में 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास कर रही है। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल भवन, नई दिल्ली में भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर मानक संकेतों के बारे में एक पुस्तिका जारी की है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के सदस्य भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे और जोनल रेलवे के महाप्रबंधक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अवसर पर श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारतीय रेलवे अपने स्टेशनों पर यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। यह महसूस किया गया है कि स्टेशनों पर संकेतकों के बारे में ऐसे मानक दिशानिर्देश जारी किए जाएं जो सुसंगत और पर्याप्त हों। आज मुझे भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर मानक संकेतकों के बारे में पुस्तिका जारी करते हुए बहुत खुशी हो रही है। भारतीय रेलवे ऐसे आधुनिक, मानक संकेतों को अपनाएगी जो दिव्यांगों के अनुकूल हों।
किसी भी अन्य रेल नेटवर्क की तुलना में भारतीय रेलवे के पास दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेशन हैं। यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक यात्री की मानक संकेतक होने से सुविधाओं तक आसानी से पहुंच होनी चाहिए।
स्टेशनों पर मानक संकेतकों के बारे में यह पुस्तिका सरल भाषा, स्पष्ट फ़ॉन्ट, आसानी से दिखने वाले रंगों, सहज चित्रलेखों को प्राथमिकता देती है। इसे सभी यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांगजन आदि शामिल हैं। संकेतकों के रंग, फोंट के प्रकार और आकार को मानकीकृत किया गया है। तेजी से रास्ता तलाशने के लिए संकेतों के समूहीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। तिरंगी पृष्ठभूमि के साथ स्टेशनों के नाम प्रदर्शित करने वाले नए तृतीयक बोर्ड लगाए गए हैं। मुख्य निर्णय लेने वाले बिंदुओं पर सहज ज्ञान युक्त रास्ता खोजने और संकेतकों की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। संकेतों के मानकीकरण पर भी जोर दिया गया है और मजबूत वास्तुकला शब्दावली वाले स्टेशनों के मामले में लचीलेपन की आवश्यकता को भी मान्यता दी गई है।
अमृत भारत स्टेशन योजना:
रेल मंत्रालय ने "अमृत भारत स्टेशन" योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। इस योजना में दीर्घकालिक विजन के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना की गई है। यह स्टेशन की जरूरतों और संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लानिंग और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। यह योजना मुख्य रूप से सुरक्षित, आरामदायक और स्वच्छ रेलवे परिसरों को उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करेगी।
तीन रेलवे स्टेशनों अर्थात रानी कमलापति, गांधीनगर कैपिटल और सर एम. विश्वेश्वरैया टर्मिनल को चालू कर दिया गया है। इन तीन स्टेशनों के अनुभव के आधार पर, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चुने गए 1275 स्टेशनों में प्रमुख शहरों, पर्यटन और तीर्थ यात्रा महत्व के स्थानों पर स्थित स्टेशन शामिल हैं। 88 स्टेशनों पर काम चल रहा है। 1187 स्टेशनों के लिए निविदा और योजना कार्य प्रगति पर है।