खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में खनिज ब्लॉकों के लिए रिकॉर्ड संख्या में नीलामी की घोषणा की
खान मंत्रालय ने देश के विभिन्न प्रमुख खनिज राज्यों में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान खनिज ब्लॉकों  की रिकॉर्ड संख्या में 105 नीलामियों की घोषणा की है, जिसके तहत 2015 में नीलामी व्यवस्था शुरू होने के बाद से अब तक कुल 259 नीलामियां हो चुकी हैं। राज्यों में से, मध्य प्रदेश 2022-23 के दौरान 29 नीलामियों की रिकॉर्ड के साथ सबसे आगे रहा और इस वर्ष के दौरान 33 नीलामी के साथ लौह अयस्क सबसे अधिक नीलामियों के साथ खनिज के रूप में उभरा। ये नीलामियां खनन पट्टों के साथ-साथ कम मूल्य के खनिजों, मध्यम मूल्य के खनिजों, उच्च मूल्य के खनिजों, महत्वपूर्ण खनिजों और कीमती धातुओं और पत्थरों सहित सभी श्रेणियों के खनिजों के लिए समग्र लाइसेंस के लिए थीं।
खान और खनिज  अधिनियम, 1957  एक कानूनी ढांचा है जो भारत में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को नियंत्रित करता है। 12 जनवरी 2015 से प्रभावी, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया था।
संशोधन की मुख्य विशेषता नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें देने के प्रावधान को शामिल करना था, जो पहले "पहले आओ-पहले पाओ" पद्धति की जगह ले रहा था। इस संशोधन का उद्देश्य सभी स्तरों पर खनिज रियायतें प्रदान करने में पारदर्शिता को बढ़ाना और विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त, नीलामी पद्धति राज्य सरकार को अर्जित नीलामी खानों से उत्पन्न राजस्व की गारंटी देती है। नीलामी प्रणाली में दो प्रकार की रियायतें शामिल हैं, अर्थात् खनन पट्टों  और समग्र लाइसेंस , जिसमें पूर्वेक्षण लाइसेंसों के साथ-साथ खनन पट्टों को भी शामिल किया गया है।
खनन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व अर्थात रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन  में योगदान, नीलामी प्रीमियम, आदि संबंधित राज्य सरकारों को प्राप्त होते हैं, जबकि राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  में योगदान केंद्र सरकार को प्राप्त होता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों ने 39 हजार करोड़ रुपए रॉयल्टी से और 46 हजार करोड़ नीलामी में उत्पादन वाली खदानों से अर्जित किए हैं। इसके अलावा, लगभग 75 हजार करोड़ रुपये डीएमएफ फंड में एकत्र किए गए और 37 सौ करोड़ रुपए एनएमईटी के लिए योगदान के रूप में एकत्र हुए।
2021 में, एमएमआरडी  अधिनियम, 2021 के माध्यम से एमएमआरडी अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसका प्राथमिक लक्ष्य व्यापार करने में आसानी, खनिज उत्पादन को बढ़ाना और खनिज क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना था। संशोधन में खनिज अन्वेषण में तेजी लाने, खनिज संसाधनों की नीलामी करने और खान संचालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल हैं, जिससे उत्पादन उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, खनिज  संशोधन नियम, 2021 को बाद में 18 जून, 2021 को अधिनियमित किया गया, जो जी3 स्तर के अन्वेषण के पिछले शासनादेश की जगह, अन्वेषण के जी4 स्तर पर सभी खनिजों के लिए समग्र लाइसेंस की अनुमति देता है।
हाल के संशोधनों ने नीलामियों की गति को काफी तेज कर दिया है, सफल नीलामियों की संख्या चार गुना बढ़ गई है। 2021 के संशोधनों से पहले, पहले छह वर्षों के दौरान 108 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई थी, जबकि पिछले दो वित्त वर्षों में 151 सफल नीलामी की गई थी। वित्त वर्ष 2022-23 नीलामी के इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ है, जिसमें प्रमुख खनिज राज्यों में 105 खनिज ब्लॉकों  की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। नीलामी व्यवस्था लागू होने के बाद से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों की कुल संख्या 259 हो गई है। इनमें से 193 खनन पट्टे हैं, जबकि 66 समग्र लाइसेंस हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 29 ब्लॉकों की नीलामी कर खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में मध्यप्रदेश राज्य सरकारों में सबसे आगे है। छत्तीसगढ़ 20 नीलामियों के साथ मध्यप्रदेश के नजदीक है, जबकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश संयुक्त रूप से 11 नीलामी के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
इसी क्रम में, खनिजों की सभी श्रेणियों जैसे कम मूल्य, मध्यम मूल्य, उच्च मूल्य, क्रिटिकल, और कीमती धातु और पत्थरों को शामिल करने वाले विभिन्न ब्लॉकों को खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस सहित खनिज रियायतें देने के इरादे से बोली लगाने के लिए रखा गया था। वित्त वर्ष 2022-23 तक, लौह अयस्क सबसे अधिक 33 नीलामियों के साथ खनिज के रूप में उभरा, इसके बाद क्रमशः चूना पत्थर और मैंगनीज की 20 और 18 नीलामी हुई। इसके अतिरिक्त, 14 बॉक्साइट ब्लॉकों की भी सफलतापूर्वक नीलामी की गई, जिनमें से 11 मेटलर्जिकल ग्रेड के थे।
वर्तमान वर्ष में रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों का केंद्र बिंदु रहा है और छत्तीसगढ़ ने निकल ब्लॉक, सीआर और संबंधित प्लेटिनम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के दो ब्लॉकों के साथ-साथ ग्रेफाइट के दो ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। महत्वपूर्ण खनिजों की नीलामी में यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए पर्याप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। अगले 5-10 वर्षों में, देश से इन खनिजों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देने की उम्मीद है।