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संस्कृति मंत्रालय
‘धरोहर गोद लें’ योजना के तहत 3 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं और 6 अग्रिम चरण में हैं- संस्कृति मंत्रालय
लाल किले से संबंधित समझौता ज्ञापन  के बारे में हाल ही में मीडिया में प्रसारित की गई कुछ रिपोर्टों के जवाब में, संस्कृति मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार की ‘धरोहर गोद लें’ योजना अच्छा कार्य कर रही है। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री राघवेंद्र सिंह ने आज कहा कि धरोहर गोद लें’ योजना के तहत तीन समझौता पत्रों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और छह अग्रिम चरण में हैं तथा योजना के तहत कवरेज के लिए 31 अन्य आदर्श स्मारक शामिल किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य "उत्तरदायी पर्यटन" को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए सभी भागीदारों के बीच तालमेल विकसित करना है।
योजनाओं का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट जगत को शामिल कर देश के धरोहर स्थलों का विकास, संचालन और रखरखाव कर पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना है और संचालन तथा रख-रखाव के माध्यम से हमारी धरोहरों और पर्यटन स्थलों को और अधिक उन्नत बनाने की ज़िम्मेदारी लेना है।
यह परियोजना मुख्य रूप से बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने पर केंद्रित है जिसमें स्वच्छता, सार्वजनिक सुविधाएं, पेयजल, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सुविधा, मानकीकृत संकेत, रोशनी और निगरानी प्रणाली, रात में देखने की सुविधा, पर्यटन सुविधा केंद्र और एक उन्नत पर्यटन का अनुभव प्रदान करना है तांकि इन धरोहर स्थलों के प्रति घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो सकें।
संस्कृति मंत्रालय
यूनेस्को ने 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया
एक महत्वपूर्ण घोषणा में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा पर यूनेस्को के 2003 के कन्वेंशन की अंतर सरकारी समिति ने फ्रांस के पेरिस में 13 से 18 दिसंबर तक आयोजित हो रहे 16 वें सत्र में 'कोलकाता में दुर्गा पूजा' को अपनी 'मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। समिति ने दुर्गा पूजा की उस पहल की प्रशंसा की है, जिसके जरिए हाशिए पर रहने वाले समूहों, व्यक्तियों के साथ-साथ महिलाओं को भागीदारी और सुरक्षा मिलती है।
केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने एक ट्वीट में कहा कि यह हमारी समृद्ध विरासत, संस्कृति, रीति-रिवाजों और प्रथाओं के संगम की मान्यता है। इसके साथ ही स्त्री देवत्व और नारीत्व की भावना का उत्सव भी है।
दुर्गा पूजा न केवल स्त्री देवत्व का उत्सव है, बल्कि नृत्य, संगीत, शिल्प, अनुष्ठानों, प्रथाओं, पाक परंपराओं और सांस्कृतिक पहलुओं की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। यह त्योहार जाति, पंथ और आर्थिक वर्गों की सीमाओं से परे होकर लोगों को एक साथ जोड़ता है।
कोलकाता की दुर्गा पूजा को शामिल होने के बाद, भारत की अब 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मानवता के आईसीएच की प्रतिष्ठित यूनेस्को प्रतिनिधि सूची में शामिल हो गए हैं। हाल के वर्षों में, जिन आईसीएच को शामिल किया गया है, उनमें कुंभ मेला , योग  शामिल हैं। भारत 2003 के यूनेस्को कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है, जिसका उद्देश्य परंपराओं और सजीव अभिव्यक्ति के साथ-साथ अमूर्त विरासत की रक्षा करना है।
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अर्थ है प्रथाओं, प्रतिनिधित्व, अभिव्यक्ति, ज्ञान, कौशल - साथ ही उपकरण , वस्तुओं, कलाकृतियों और उनसे जुड़े सांस्कृतिक स्थल, जिन्हें समुदाय, समूह और कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत के एक हिस्से के रूप में पहचाने जाते हैं। इसके अलावा, इसका महत्व केवल सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में ही नहीं है, बल्कि ज्ञान और कौशल की समृद्धि है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने शौर्य और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सशस्त्र बलों के सैन्य कर्मियों को अद्भुत वीरता, साहस और कार्य के प्रति समर्पण भाव प्रदर्शित करने के लिए 2 कीर्ति चक्र और 17 शौर्य चक्र पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से दो कीर्ति चक्र एवं 2 शौर्य चक्र चार सैन्य कर्मियों को मरणोपरांत प्रदान किए गए हैं।
राष्ट्रपति ने सैन्य बलों के वरिष्ठ अधिकारियों को उनकी अति विशिष्ट सेवाओं के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 उत्तम युद्ध सेवा मेडल और 26 अति विशिष्ट सेवा मेडल पुरस्कार भी दिए ।
पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने माउंट मनीरंग के लिए महिला पर्वतारोही दल को झंडी दिखाकर रवाना किया
 कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने आज यहां महिला पर्वतारोही दल को हिमाचल प्रदेश के माउंट मनीरंग  अभियान पर झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान महिलाओं के 1993 के माउंट एवरेस्ट अभियान की रजत जंयती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है।
कर्नल राठौर ने महिला पर्वतारोही दल को मनीरंग अभियान पर भेजने के लिए भारतीय पर्वतारोहण फांउडेशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इससे समाज में यह संदेश गया है कि यदि अवसर दिए जाएं तो लड़कियां भी चुनौतियों का सामना कर अपनी पहचान बना सकती हैं। उन्होंने कहा कि यह इस बात का भी संकेत है कि बच्चों को यह फैसला लेने का मौका दिया जाना चाहिए कि आखिर वह भविष्य में क्या करना चाहते हैं। कर्नल राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री यह कहते रहे हैं कि जो खेलों में हिस्सा लेते हैं वही फलते फूलते हैं। उन्होंने कहा कि माउंट मनीरंग अभियान दल में शामिल लड़कियों में से कुछ ऐसे राज्यों से भी हैं जहां न तो पर्वत है और नही बर्फ है। यह चुनौतियों से निपटने की लड़कियों की दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा वित्तीय मदद की जरुरत है।
माउंट मनीरंग अभियान पर निकले 19 सदस्यीय महिला पर्वतारोही दल की अगुवाई जानी-मानी पर्वतारोही सुश्री बिमला नेगी कर रही हैं। वह 1993 में माउंट एवरेस्ट अभियान पर गये महिला दल में भी शामिल थीं। माउंट मनीरंग अभियान दल में उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, मणिपुर और हिमाचल प्रदेश की युवा महिला पर्वतारोहियों के अलावा 1993 के अभियान दल की 9 सदस्य भी शामिल हैं। इस अभियान दल के 24 अगस्त को माउंट मनीरंग पर पहुंचने की संभावना है।
वर्ष 1993 में माउंट एवरेस्ट अभियान पर गया भारत-नेपाल पवर्तारोही दल भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की ओर से भेजा गया पहला महिला पर्वतारोही दल था। इस अभियान को खेल और युवा मामलों के मंत्रालय की ओर से वित्तीय मदद दी गई थी। इस 21 सदस्यीय दल की अगुवाई सुश्री बछेन्द्रीपाल ने की थी। अभियान दल ने कई विश्व कीर्तिमान बनाए थे,जिसमें एक अकेले अभियान में सबसे ज्यादा 18 लोगों के माउंट एवरेस्ट को फतह करने तथा एक ही देश की सबसे ज्यादा 6 महिला पर्वतारोहियों के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना शामिल था।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
एक समाज के रूप में हमें ऐसे वातावरण का सृजन करना होगा जो हमारे छात्रों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कार्य करे : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाई और इस अवसर पर संबोधन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1857 में स्थापित, मद्रास विश्वविद्यालय को भारत के सबसे पुराने आधुनिक विश्वविद्यालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय ने ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 165 से अधिक वर्षों की अपनी यात्रा के दौरान, मद्रास विश्वविद्यालय ने शिक्षण के उच्च मानकों का पालन किया है, एक ऐसा वातावरण प्रदान किया है जो बौद्धिक जिज्ञासा और महत्वपूर्ण सोच का पोषण करता है। यह अनगिनत विद्वानों, नेताओं और दूरदर्शी व्यक्तिव के सृजन का एक उद्गम स्थल रहा है, इसने एक प्रकाश स्तम्भ के रूप में भी कार्य किया है, जो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास में निर्णायक भूमिका निभा रहा है।
मद्रास विश्वविद्यालय के समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान के पूर्व छात्र उत्कृष्टता के वैश्विक केंद्र के रूप में इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे युवा छात्रों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को संस्थान की बेहतरी के लिए पूर्व छात्रों से भी संपर्क रखना चाहिए और उनका सहयोग लेना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि मद्रास विश्वविद्यालय ने अनुसंधान और शिक्षण की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से अत्याधुनिक अनुसंधान में अधिक निवेश करने, अंतर-शास्त्र अध्ययन को प्रोत्साहित करने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का आहृवान किया। मद्रास विश्वविद्यालय को देश और दुनिया के समक्ष आ रही समस्याओं का समाधान करने के लिए सीखने पर धारित समाधान खोजने में अग्रणी होना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के समय में, शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने का दबाव, अच्छे संस्थानों में प्रवेश न पाने का डर, प्रतिष्ठित नौकरी न मिलने की चिंता और माता-पिता एवं समाज की अपेक्षाओं का दबाव हमारे युवाओं में तीव्र मानसिक तनाव पैदा कर रहा है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस विषय को संबोधित करने के लिए एक समाज के रूप में एक साथ आएं और एक ऐसा वातावरण बनाएं जो हमारे छात्रों के समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा दे। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे कभी भी किसी भी चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। उन्होंने उन्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने और आगे बढ़ते रहने की सलाह दी।
राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को ऐसे वातावरण का सृजन करना चाहिए जो पारस्परिक संचार को प्रोत्साहन दे, जहां छात्र निर्णय से डरे बिना अपने डर, चिंताओं और संघर्षों पर चर्चा करने में सहज महसूस करें। हमें ऐसा वातावरण बनाने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जहां हमारे युवा आत्मविश्वास और साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्यवान और सशक्त महसूस करें।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
रक्षा मंत्रालय
24वीं भारत-यूएसए कार्यकारी संचालन समूह  की बैठक
भारत-यूएसए कार्यकारी संचालन समूह  की बैठक का 24वां संस्करण दिनांक 22 से 24 फरवरी 2021 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस बैठक में अमरीकी सेना के 12 सदस्यीय शिष्टमंडल ने भाग लिया और अमरीका के विभिन्न स्थानों से लगभग 40 अधिकारियों ने आभासी रूप से भाग लिया।
मेजर जनरल डेनियल मैकडेनियल, डिप्टी कमांडिंग जनरल, यूएस आर्मी पैसिफिक  अमेरिका की ओर से प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख थे। भारतीय सेना के प्रतिनिधिमंडल में 37 अधिकारी शामिल थे।
यह सेना से सेना के संबंधों के लिए एक मंच है जो हर साल बारी-बारी से भारत और अमेरिका में सेना से सेना के सहयोग के विषय पर चर्चा करने के लिए मिलता है।
आपसी हितों के कई समकालीन मुद्दों पर विविध क्षेत्रों में आपसी तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की गई। कोविड-19 के प्रतिबंधों के कारण पहली बार यह बैठक वैयक्तिक और आभासी तरीक़े के माध्यम से आयोजित की गई थी।
दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग के प्रासंगिक मुद्दों और हित के साझा विषयों पर इस बैठक के दौरान चर्चा की गई।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत गठित आयोग के कार्यकाल के विस्तार को दी स्वीकृति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग  के उप-श्रेणीकरण के मुद्दे के परीक्षण के लिए गठित आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार को स्वीकृति दे दी है।
रोजगार सृजनकी संभावना सहित प्रभाव :
ओबीसी की वर्तमान सूची में शामिल ऐसे समुदाय जिन्हें केन्द्र सरकार के पदों पर नियुक्ति और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में ओबीसी के लिए आरक्षण योजना का कोई खास लाभ नहीं है, उनको आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन का लाभ मिलने का अनुमान है। आयोग द्वारा ओबीसी की केन्द्रीय सूची में अभी तक हाशिये पर पड़े ऐसे समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए सिफारिशें किए जाने का अनुमान है।
व्यय :
व्यय में आयोग की स्थापना और प्रशासन से संबंधित लागत शामिल हैं, जिसका बोझ सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग द्वारा उठाया जाएगा।
लाभ :
इससे उन जातियों/ समुदायों से संबंधित सभी लोगों फायदा होगा, जो एसईबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल हैं लेकिन केन्द्र सरकार के पदों और केन्द्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए वर्तमान ओबीसी आरक्षण योजना का उन्हें फायदा नहीं हुआ था।
कार्यान्वयन सूची
आयोग के कार्यकाल के विस्तार के लिए आदेश और विचारार्थ विषयों को इस संबंध में माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के रूप में राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
2 अक्टूबर, 2017 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई थी। न्यायाधीश श्रीमती जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने 11 अक्टूबर, 2017 को काम शुरू कर दिया था और तब से ओबीसी का उप-श्रेणीकरण करने वाले सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोगों के साथ संवाद किया जा रहा है। आयोग ने कहा कि उसे अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी, क्योंकि वर्तमान ओबीसी की केन्द्रीय सूची में दिख रहे दोहराव, अस्पष्टताओं, विसंगतियों, भाषाई या ट्रांसक्रिप्शन से संबंधित गलतियों को दूर किए जाने की जरूरत है। इसीलिए आयोग ने अपने कार्यकाल को 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि कोविड-19 महामारी के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन और यात्रा पर बंदिशों के चलते आयोग उसे मिले काम को पूरा करने में नाकाम रहा। इसलिए, आयोग के कार्यकाल में 6 महीने यानी 31.01.2021 तक विस्तार किया जा रहा है।
एसजी/एएम/एमपी
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कोयला मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने 18 नई खदानों सहित 122 कोयला/लिग्नाइट खानों की नीलामी का शुभारंभ किया
ये खदानें 11 कोयला/लिग्नाइट खान भंडार वाले राज्यों में फैली हैं
नीलामी में शामिल 59 खदानें पूरी तरह से खोजी हुई हैं
कोयला मंत्रालय खनन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रहा है
कोयला मंत्रालय ने आज कोयला खदानों की व्यावसायिक नीलामी के लिए 18 नई कोयला खदानों को शामिल करते हुए 122 कोयला/लिग्नाइट खदानों की पेशकश की है। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने नीलामी के पांचवें चरण को शुरू करते हुए कहा कि अब तक 42 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। मंत्री ने कहा कि यह देश को ऊर्जा सुरक्षा देने के साथ-साथ 1.17 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इन नीलामियों की सफलता इस बात की गवाही देती है कि कोयला क्षेत्र के विकास को और गति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा सही कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कोयला मंत्रालय इस क्षेत्र में सुधार करने और इसकी क्षमता को विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री जोशी ने कहा कि कोयला क्षेत्र में हाल ही में शुरू किए गए सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को और मजबूत करेंगे।
नीलामी के लिए विभिन्न चरणों में शामिल खानों का विवरण इस प्रकार है:
- कोयला खान  अधिनियम, 2015 के 15वें चरण और खान और खनिज  अधिनियम, 1957 की 5वीं श्रृंखला के तहत 109 कोयला खदानें,
- कोयला खान  अधिनियम, 2015 के 14वें चरण के दूसरे प्रयास और खान और खनिज  अधिनियम, 1957 की चौथी श्रृंखला के दूसरे प्रयास के तहत चार कोयला खदानें, और
- iii. कोयला खान  अधिनियम, 2015 के 13वें चरण और खान और खनिज  अधिनियम, 1957 की तीसरी श्रृंखला के दूसरे प्रयास के तहत नौ कोयला खदानें
प्रस्तावित 109 खदानों में से 59 पूरी तरह से खोजी गई खदानें हैं और 50 आंशिक रूप से खोजी गई खदानें हैं। ये खदानें 11 कोयला/लिग्नाइट खान भंडार वाले राज्यों में फैली है। जिन राज्यों में फैली हैं ये खदानें उनके नाम हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार और तेलंगाना।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद खदानों की सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और संरक्षित क्षेत्रों, वन्यजीव अभयारण्यों, महत्वपूर्ण आवासों, 40% से अधिक वन क्षेत्र, बड़े पैमाने पर निर्मित क्षेत्र आदि के अंतर्गत आने वाली खदानों को बाहर रखा गया है।
नीलामी प्रक्रिया की प्रमुख विशेषताओं में राष्ट्रीय कोयला सूचकांक की शुरुआत, पूर्व कोयला खनन अनुभव के बिना नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने की छूट, कोयले के उपयोग में पूर्ण लचीलापन, आसान भुगतान संरचना, शीघ्र उत्पादन शुरू करने के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से दक्षता संवर्धन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। कोयला मंत्रालय द्वारा खनन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए और प्रोत्साहनों देने पर विचार किया जा रहा है।
नीलामी में भाग लेने के लिए टेंडर दस्तावेज की बिक्री आज से शुरू हो जाएगी। एमएसटीसी के नीलामी प्लेटफॉर्म पर खानों, नीलामी की शर्तों, समय-सीमा आदि का विवरण देखा जा सकता है। राजस्व हिस्सेदारी में प्रतिशत के आधार पर बंटवारे के साथ दो चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन नीलामी आयोजित की जाएगी।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के लिए कोयला मंत्रालय के एकमात्र लेन-देन सलाहकार है। एसबीआई कैपिटल ने ही कार्यप्रणाली तैयार किया है और नीलामी प्रक्रिया में कोयला मंत्रालय की सहायता कर रहा है।
वित्त मंत्रालय
अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों  के लिए एप्लीकेशन की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था का शुभारंभ
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने आज यहां अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों  टी2 और टी3 एप्लीकेशन की ऑनलाइन फाइलिंग की व्यवस्था का उद्घाटन किया। एईओ वेब एप्लिकेशन यूआरएल www.aeoindia.gov.in पर उपलब्ध है। इस वेब एप्लिकेशन का नया संस्करण  एईओ टी2 और एईओ टी3 एप्लीकेशनों के मामले में समय पर हस्तक्षेप करने और उनमें तेजी लाने के उद्देश्य से वास्तविक रूप से दाखिल किये गये ऐसे एप्लीकेशनों की निरंतर और डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
वेब-आधारित पोर्टल www.aeoindia.gov.in पर एईओ टी1 के लिए एईओ एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग की व्यवस्था दिसंबर 2018 से काम कर रही है। डिजिटलीकरण के इस प्रयास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, सीबीआईसी बोर्ड ने एईओ टी2 और एईओ टी3 एप्लीकेशनों के ऑन-बोर्डिंग के लिए ऑनलाइन फाइलिंग, रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और डिजिटल प्रमाणन के एक नए संस्करण  का शुभारंभ किया है।
विस्तृत विवरण के लिए, सीबीआईसी की परिपत्र संख्या 13/2021-कस्टम्स दिनांक 01.07.2021 देखें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
केंद्र और राज्य लॉकडाउन के दौरान कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें- उपराष्ट्रपति
कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों का ध्यान रखें- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने किसानों से सीधे खेत की उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए एपीएमसी अधिनियम में बदलाव करने का सुझाव दिया
उपराष्ट्रपति ने सरकारों से कृषि उत्पाद के आवागमन निर्बाध बनाने का आग्रह किया, राज्य और जिलों की सीमाओं पर बाधाओं को हटाने को कहा
उपराष्ट्रपति ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को आ रही समस्याओं के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री से बात की
कृषि मंत्री ने उपराष्ट्रपति को किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने केंद्र और राज्य सरकारों से लॉकडाउन के दौरान कृषि और किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने आग्रह किया कि इस अवधि में कृषि संबंधित कार्यों तथा कृषि उत्पाद के उत्पाद के आवागमन को निर्बाध और सुचारू रूप से जारी रखा जाए।
अपने निवास उपराष्ट्रपति भवन में, आज केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भेंट के दौरान उपराष्ट्रपति ने कृषि क्षेत्र के संरक्षण के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। उनका विचार था कि कृषि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा, "कृषि में उत्पादक संगठित नहीं है इसलिए प्रायः उनकी बात अनसुनी रह जाती है। अतः यह सरकार का दायित्व है कि वह उनके हितों का संरक्षण करे।" उन्होंने कहा कि यद्यपि यह दायित्व मूलतः राज्य सरकारों का है फिर भी केंद्र को समय-समय पर उन्हें मार्गदर्शन और सहायता देनी चाहिए।
फल और सब्जी जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनके भंडारण और बिक्री के लिए विशेष प्रबंध किए जाने चाहिए। उपराष्ट्रपति ने एपीएमसी कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने की सलाह दी जिससे कृषि उत्पादों को बिना मंडी में गए, सीधे किसानों से खरीदा जा सके। श्री नायडू ने कहा इससे उपभोक्ताओं को फल, सब्ज़ी तथा अन्य कृषि उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।
कृषि उत्पादों के निर्बाध आवागमन की जरूरत पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने संबद्ध अधिकारियों से कहा कि वे सुचारू आवागमन सुनिश्चित करें। वर्तमान कटाई के समय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि कृषि उपकरणों और मशीनों का निर्बाध आवागमन और उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
कृषि मंत्री ने उपराष्ट्रपति को किसानों के हितों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से अवगत कराया। कृषि मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ निकट सामंजस्य बना कर काम कर रहा है। उन्होंने उपराष्ट्रपति को आश्वस्त किया कि संकट के इस समय में सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को अम्बेडकर जयंती की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अम्बेडकर जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर सभी देशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि।'
रेल मंत्रालय
भारत के विभिन्न भागों में इस समय 169 कोविड देखभाल कोच उपयोग में
राज्यों के इस्तेमाल के लिए रेलवे ने लगभग 64000 बिस्तर तैयार किए
राज्यों की मांग पर रेलवे ने नागपुर, भोपाल और अजनी आईसीडी तथा इंदौर के पास तीही में भी कोविड देखभाल कोच तैनात किए
नागपुर डिविजनल रेल प्रबंधक तथा नागपुर नगर निगम आयुक्त के बीच 11 कोविड देखभाल कोचों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
देश में बढ़ते कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए एकजुट प्रयास के अंतर्गत रेल मंत्रालय ने लगभग 4000 रेल डिब्बों को कोविड देखभाल डिब्बों में तब्दील किया है जिसमें लगभग 64000 बिस्तर विभिन्न राज्यों के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराये गए हैं।
कोविड मरीजों की देखभाल हेतु देश के विभिन्न राज्यों में अब तक 169 रेल डिब्बे उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
नागपुर जिले से कोविड देखभाल डिब्बों की नई मांग की गई है। इसके अंतर्गत डिविजनल रेल प्रबंधक, नागपुर और नागपुर नगर निगम आयुक्त के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रेलवे इस मांग को पूरा करने के लिए 11 डिब्बों को उपलब्ध कराएगा जिन्हें कोविड-19 देखभाल डिब्बों में तब्दील किया गया है और प्रत्येक डिब्बे में 16 मरीजों को रखा जा सकता है। इन रेल डिब्बों में चिकित्सा की बुनियादी सुविधाएं राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। एमओयू के अनुसार रेलवे स्वच्छता और खानपान का प्रबंधन देखेगा। साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों के लिए अलग से स्थान सुनिश्चित किए गए हैं।
महाराष्ट्र राज्य की मांग पर रेलवे अजनी आईसीडी क्षेत्र के लिए भी आइसोलेशन डिब्बे रवाना कर रहा है।
महाराष्ट्र के इन नए स्थानों के अतिरिक्त देश के विभिन्न राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 9 प्रमुख स्टेशनों पर तैनात किए गए कोविड देखभाल रेल कोचों का विवरण इस प्रकार है:
नंदुरबार , में अब तक कुल 57 मारीजों को रखा गया जिसमें से एक मरीज को स्थानांतरित कर दिया गया है। 322 बिस्तर इस समय उपयोग हेतु उपलब्ध हैं।
रेलवे ने दिल्ली में राज्य सरकार की मांग के अनुरूप कोविड देखभाल रेल डिब्बे उपलब्ध कराएं हैं। राज्य सरकार ने कुल 75 आइसोलेशन डिब्बों की मांग की थी जिसमें 1200 बिस्तर उपलब्ध हों। रेलवे ने 50 रेल कोच शकूरबस्ती और 25 रेल कोच आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास तैनात किए हैं, जिनमें 1200 बिस्तर उपलब्ध हैं।
मध्य प्रदेश सरकार की मांग के अनुरूप पश्चिमी रेलवे की रतलाम डिवीजन ने इंदौर के पास तीही स्टेशन पर 20 कोविड-19 डिब्बे उपलब्ध कराएं हैं जिनकी कुल क्षमता 320 बिस्तरों की है।
इन राज्यों में अब तक उपलब्ध कराए गए कुल कोविड देखभाल बिस्तरों में से 98 पर मरीज भर्ती किए गए जिनमें से 28 लोगों को उपचार उपरांत छुट्टी दे दी गई। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे ने 17 मरीज भर्ती किए जिनमें से 6 मरीजों को छुट्टी दी गई। वर्तमान समय में 70 लोग कोविड-19 आइसोलेशन कोच में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार से अब तक कोविड-19 देखभाल कोच के लिए मांग नहीं आई थी फिर भी रेलवे ने अयोध्या, भदोही, वाराणसी, बरेली और नजीबाबाद स्टेशनों पर 10-10 रेल कोच उपलब्ध कराए हैं। इन 50 रेल कोचों की कुल क्षमता 800 बिस्तरों की है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने श्योपुर, मध्य प्रदेश में "पोषण भी पढाई भी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने श्योपुर, मध्य प्रदेश और गढ़चिरौली महाराष्ट्र  के राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केन्द्र, इंदौर में 10-11 अगस्त, 2023 को "पोषण भी पढाई भी" विषय पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के उद्देश्य थे:
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प्रारंभिक हजार दिनों के लिए शुरूआती प्रोत्साहन को बढ़ावा, बचपन में देखभाल और 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना।
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ईसीसीई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक दृष्टिकोण की बुनियादी समझ के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को विकसित करना, ताकि उन्हें अंतिम छोर पर उच्च गुणवत्ता वाले खेल-आधारित ईसीसीई प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके।
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आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विकास के क्षेत्रों , और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता  के विकास के साथ-साथ संबंधित मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाना।
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पोषण पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समझ को सुदृढ़ करना, जिसमें पोषण 2.0 और सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण में नवाचार, पोषण ट्रैकर, भोजन पद्धतियां, एसएएम/एमएएम प्रबंधन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आदि शामिल हैं।