ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
स्वदेशी क्षमता के लिए एक प्रमुख उपलब्धि-एलसीए  ने सफलतापूर्वक नियंत्रित लैंडिंग किया
आज का दिन भारतीय नौसेना एविएशन के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है।
आज, समुद्र किनारे स्थित परीक्षण सुविधा-आईएनएस हंसा, गोवा में अब तक का सबसे पहला एलसीए  का नियंत्रित लैंडिंग संपन्न हुआ। इससे भारतीय नौसेना विमानवाहक, विक्रमादित्य पर उड़ान के दौरान विमानवाहक के लैंडिंग के प्रदर्शन के लिए स्वेदशी मंच का मार्ग प्रशस्त होगा।
उड़ान परीक्षण के कई वर्षों के बाद और समुद्र किनारे स्थित परीक्षण सुविधा, गोवा में समर्पित परीक्षण के चार अभियानों के बाद, आज सीएमडीई जे.ए. मावलंकर , कैप्टन शिवनाथ दहिया  और सीडीआर जे.डी. रतुरी  के नेतृत्व में आज एलसीए  उड़ान परीक्षण टीम ने समुद्री किनारा स्थित परीक्षण सुविधा, आईएनएस हंसा, गोवा में नियंत्रित लैंडिंग के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस नियंत्रित लैंडिंग से सच्चे अर्थों में स्वदेशी क्षमता हासिल हुई है और हमारे वैज्ञानिक समुदाय, एयरोनॉटिकल विकास एजेंसी  के साथ-साथ एचएएल , डीआरडीओ और सीएसआईआर प्रयोगशालाओं द्वारा तैयार डिजाइन और निर्माण क्षमता भी प्रमाणित हुए हैं।
यह अवसर नौसेना में एक नये युग की शुरूआत है। इस काम में कई एजेंसियों ने मिलकर सहयोग किया है। इसमें सर्टिफिकेशन एजेंसी , क्वॉलिटी एजेंसी  तथा विमान को बनाने में अपना सहयोग देने वाला ग्राउंड स्टॉफ शामिल हैं। इनके प्रयास सराहनीय रहे हैं। इसमें भारतीय नौसेना की मदद भी काफी महत्ववपूर्ण रही है।
आज के परीक्षण ने डेक पर सुरक्षित उतारे जा सकने वाले हल्केी लड़ाकू विमान के मामले में भारत को विश्व के नक्शे पर स्थापित कर दिया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज की सफलता के लिए एडीए, एचएएल, डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना को बधाई दी है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 का शुभारंभ करेंगे
प्रमुख बातें:
- डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 के तहत सेवाओं और डीपीएसयू से समस्या विवरण जारी किए जाएंगे
- भविष्य के लिए सैन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है
- रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए स्टार्टअप पारितंत्र का लाभ उठाने की दिशा में बड़ा कदम
- स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अभ्यस्त बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 1.0  के शुभारंभ के तीन साल बाद, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस , डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन , दिनांक 19 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में डीआईएससी 5.0 की शुरुआत करेगा। आई-डेक्स रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों के लिए एक मंच प्रदान करता है एवं अनिवार्य रूप से विशिष्ट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और संभावित सहयोग की निगरानी के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करता है। डीआईएससी और खुली चुनौतियों जैसी पहलों के साथ, आईडीईएक्स रक्षा नवाचार में नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए देश की मजबूत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान प्रतिभा का उपयोग करने में सक्षम है। डीआईएससी 5.0 में चुनौतियां इससे पहले वाले चार डीआईएससी संस्करणों की तुलना में अधिक होंगी।
डीआईएससी राउंड 5 के तहत सेवाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों  से प्राप्त समस्या विवरण रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किए जाएंगे। सचिव  श्री राज कुमार के अनुसार, आई-डेक्स को सैन्य युद्ध में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो सेवाओं की जरूरतों के साथ करीबी से जुड़ा हुआ है और आयात पर निर्भरता को कम करता है।
निकट भविष्य में सैन्य लाभ सुनिश्चित करने के लिए सेवाओं और डीपीएसयू द्वारा समस्या विवरण तैयार किए गए हैं। विजेताओं को आई-डेक्स से 1.5 करोड़ रुपये तक का अनुदान मिलता है, साथ ही पार्टनर इन्क्यूबेटरों से समर्थन और नोडल अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता है जो अंतिम उपयोगकर्ता हैं।
डीआईएससी 5.0 का आरंभ होना भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों, उपकरण डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्टार्टअप पारितंत्र का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। ये चुनौतियाँ स्टार्टअप्स को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होने और भारत के नवोदित उद्यमियों में रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगी। अतिरिक्त सचिव, डीडीपी और सीईओ, डीआईओ श्री संजय जाजू ने कहा कि आई-डेक्स प्रक्रिया ने भारतीय स्टार्टअप के लिए उनके काम को दिखाने के अलावा एक नया पारिस्थितिकी तंत्र खोल दिया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लंबे समय में इससे इन संस्थाओं को विश्वसनीयता बनाने में मदद मिलेगी और यहां तक कि विदेशी अनुबंधों को भी कम करने में मदद मिलेगी।
आई-डेक्स रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया  के तहत एक अधिग्रहण मंच के रूप में कार्य करता है। रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए आई-डेक्स पहल के माध्यम से घरेलू खरीद के लिए कुल 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री ने रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में 300 से अधिक स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी थी। इन घोषणाओं ने युवा उद्यमियों द्वारा विकसित किए जा रहे असंख्य नवाचारों और उत्पादों के लिए घरेलू खरीद का आश्वासन प्रदान किया है, जबकि भारत के रक्षा क्षेत्र को 2025 तक 5-ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम बनाया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
घाना की राष्ट्रीय एलपीजी संवर्द्धन नीति के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए इंडियन ऑयल का घाना की नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के साथ समझौता
भारत और घाना के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के मद्देनजर घाना की राष्ट्रीय एलपीजी संवर्द्धन नीति के क्रियान्वयन में सहायता देने के लिए इंडियन ऑयल ने घाना की नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एलपीजी नेटवर्क में विस्तार करके अपने नागरिकों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के संबंध में भारत विश्व में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस कारण से घाना ने अपने यहां सुरक्षित, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल एलपीजी को प्रोत्साहन देने के लिए भारत से सहायता मांगी है।
घाना के नेशनल पेट्रोलियम अथॉरिटी  और इंडियन ऑयल के बीच समझौता-ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। इस अवसर पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा घाना के उच्चायुक्त महामहिम श्री माइकल आरोन उपस्थित थे। समझौता-ज्ञापन पर एनपीए के मुख्य कार्यकारी श्री अलहसन सुलेमान तामपुली और इंडियन ऑयल के मुख्य महानिदेशक  श्री एल.के.एस. चौहान ने हस्ताक्षर किए।
समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य पेट्रोलियम क्षेत्र में और खासतौर से एलपीजी के संबंध में दोनों पक्षों के बीच सहयोग मजबूत करना है। इसके लिए इंडियन ऑयल, एनपीए की सहायता करेगा। इसके अलावा इंडियन ऑयल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण मानकों, लाइसेंस प्रणाली के विकास, परमिट व वैधानिक रूपरेखा, एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र के विकास, मूल्य निर्धारण तथा संचार रणनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में एनपीए को सहयोग प्रदान करेगा। नई एलपीजी मूल्य श्रृंखला के लिए अवसंरचना विकास के क्षेत्र में भी इंडियन ऑयल एनपीए को मदद देगा।
दोनों देशों के बीच यह समझौता-ज्ञापन भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए लाखों भारतीयों को स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के संबंध में भारत के नेतृत्व को स्वीकार करता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इंडियन ऑयल और अन्य तेल विपणन कंपनियों के सहयोग से सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आरके लक्ष्मण का उनकी 100वीं जयंती पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण को उनकी 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। श्री मोदी ने अपने उस भाषण को साझा किया, जो उन्होंने वर्ष 2018 में "टाइमलेस लक्ष्मण" पुस्तक का विमोचन करने के दौरान दिया था।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"बहुमुखी प्रतिभा के धनी आरके लक्ष्मण को उनकी 100वीं जयंती पर याद कर रहा हूँ। अपने कार्टूनों के माध्यम से, उन्होंने तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं को खूबसूरती से व्यक्त किया था। वर्ष 2018 का एक भाषण साझा कर रहा हूँ, जो मैंने 'टाइमलेस लक्ष्मण' पुस्तक का विमोचन करने के दौरान दिया था। https://t.co/S0srPeZ4hL"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण: मिथक बनाम तथ्य
टीकाकरण के बाद किसी भी मौत या अस्पताल में भर्ती होने का कारण स्वत: रूप से टीकाकरण को नहीं माना जा सकता है
घटना का आकलन यह समझने में मदद करता है कि क्या "टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना" सीधे टीके के कारण हुई थी और मामलों की जांच राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर की जाती
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में गंभीर एईएफआई के मामलों में वृद्धि की बात कही गई है, जिसके अनुसार टीकाकरण के बाद 'मरीजों की मौत' भी हुई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, टीकाकरण के बाद होने वाली 488 मौतें 16 जनवरी 2021 और 7 जून 2021 की अवधि के दौरान कोविड के बाद की जटिलताओं से जुड़ी हैं। इस दौरान कुल 23.5 करोड़ कोविड के टीके लगाए जा चुके थे।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ये रिपोर्टें मामले की अधूरी और सीमित समझ पर आधारित हैं। यह ध्यान दिया जा सकता है कि "दम तोड़ना" शब्द घटना को दर्शाता है यानी टीकाकरण के कारण मौतें हुईं।
देश में कोविड-19 टीकाकरण के बाद रिपोर्ट की गई मौतों की संख्या 23.5 करोड़ खुराकों में से केवल 0.0002 प्रतिशत है जो कि आबादी में अपेक्षित मृत्यु दर के दायरे में है। एक जनसंख्या में, मृत्यु एक निश्चित दर से होती है। एसआरएस डेटा के अनुसार 2017 में मृत्यु दर 6.3 प्रति 1000 व्यक्ति सालाना थी 
यह भी महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है कि कोविड-19 रोग के लिए सकारात्मक जांच करने वालों की मृत्यु दर 1 प्रतिशत से अधिक है और कोविड-19 टीकाकरण इन मौतों को रोक सकता है। इसलिए, कोविड-19 बीमारी के कारण मरने के ज्ञात जोखिम की तुलना में टीकाकरण के बाद मरने का जोखिम लगभग नगण्य है।
टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटना  को 'किसी भी अप्रिय चिकित्सा घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जो टीकाकरण के बाद होती है और जिसका टीके के उपयोग के साथ एक घटनात्मक संबंध नहीं होता है। यह कोई प्रतिकूल या अनपेक्षित संकेत, असामान्य प्रयोगशाला खोज, लक्षण या रोग हो सकता है। भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और वैक्सीन प्राप्तकर्ताओं को टीकाकरण के बाद किसी भी समय टीकाकरण के बाद होने वाली सभी मौतों, अस्पताल में भर्ती होने और विकलांगता के साथ-साथ किसी भी छोटी और प्रतिकूल घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।
किसी भी टीकाकरण के बाद होने वाली मौतों, अस्पताल में भर्ती होने या विकलांगता या चिंता का कारण बनने वाली घटनाओं को गंभीर या गंभीर मामलों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इसकी जिला स्तर पर जांच की जानी चाहिए। घटना का आकलन यह समझने में मदद करता है कि क्या घटना टीके के कारण हुई थी और राज्य और इसकी जांच राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इसलिए, टीकाकरण के बाद किसी भी मौत या अस्पताल में भर्ती होने को स्वत: रूप से टीकाकरण के कारण नहीं माना जा सकता है जब तक कि जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एईएफआई समितियों द्वारा जांच नहीं की जाती है और टीकाकरण के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है।
जिले से लेकर राज्य तक हर स्तर पर एईएफआई निगरानी की मजबूत व्यवस्था है। एक बार जांच पूरी हो जाने के बाद, कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित जानकारी को पारदर्शी रूप से साझा करने के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर रिपोर्ट जारी की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वर्ष 2019 के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों को दी गई रैंकिंग
रैंकिंग में आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शीर्ष पर
राज्यों की यह रैंकिंग निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता की स्थितियां बेहतर बनाने में मदद करेगी
केन्द्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने व्यापार सुधार कार्य योजना  के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की आज घोषणा की।
यह घोषणाएं रेल तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री तथा नागरिक उड्डयन तथा आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी,वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश की उपस्थिति में की गई। इस अवसर पर उत्तराखंड और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के उपराज्यपाल, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उद्योग मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।
व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का काम 2015 में शुरू किया गया था। अबतक राज्यों की इस आधार पर रैंकिंग की सूची वर्ष 2015, 2016 और 2017-18 में जारी की गई थी। कार्य योजना 2018-19 में करोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि शामिल हैं। कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिग तय करते समय स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्धेश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है। इस बार की रैंकिंग तय करते समय जमीनी स्तर पर तीस हज़ार से अधिक लोगों से मिली प्रतिक्रियाओं को शामिल किया गया जिन्होंने सुधारों की प्रभावशीलता के बारे में अपनी राय दी। यह रैंकिंग राज्यों में निवेश को आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता को बढ़ाने में मदद करेगी।
रैकिंग रिपोर्ट जारी करने के बाद श्रीमती सीतारामनने कहा “भारत में सुधार प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जा रहा है। देश में कोविड महामारी के दौर में सख्त लॉकडाउन के बीच भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी इसका उदाहरण है।कुछ राज्यों ने कार्य योजना को लागू करते हुए सुधार सुनिश्चित करने के मामले में असाधारण ऊर्जा दिखाई है। इन राज्यों ने कार्ययोजना के पीछे की भावना को सही मायने में अपनाया है।”
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कारोबार की बेहतर स्थितियों के बारे में राज्यों की आज जारी की गई रैकिंग राज्यों के इस विश्वास का प्रतिबिंब है कि वे लोगों की समृद्धि के लिए और बेहतर काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत उन चंदों देशों में से है जहां राज्यों को इस तरह की रैकिंग दी जाती है। इससे कारोबारी सुगमता के लिहाज से समूचे राष्ट्र की रैकिंग सुधारने में मदद मिलती है।
श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि वह सरकार से लाइसेंस नवीनीकरण या उनकी समयावधि बढ़ाए जाने से संबधित नियमों को खत्म करने,आवेदन करने की प्रक्रिया सुगम बनाने, जोखिम आकलन जांच प्रकिया या तीसरी पार्टी जांच प्रक्रिया शुरु करने तथा विनियमन की प्रक्रिया का डिजीटलीकरण और इसे ज्यादा से ज्यादा तर्कसंग बनाने का अनुरोध करेंगे।
राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत शीर्ष दस राज्यों की सूची इस प्रकार है:
- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- तेलंगाना
- मध्य प्रदेश
- झारखंड
- छत्तीसगढ़
- हिमाचल प्रदेश
- राजस्थान
- पश्चिम बंगाल
- गुजरात
राज्यों की रैंकिंग : राज्य बीआरएपी 2019
प्रदर्शनः राज्य बीआरएपी 2019
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु दूत तथा उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री महामहिम डॉ. सुल्तान अल जाबेर के साथ बैठक की
दोनों मंत्रियों ने जलवायु कार्रवाई के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक और सशक्त बनाने हेतु एक तंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
हमें विशेष रूप से वित्त एवं प्रौद्योगिकी सहित कार्यान्वयन संबंधी सहायता के मामले में विकासशील देशों की चिंताओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है: श्री भूपेंद्र यादव
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु दूत तथा उद्योग एवं उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री महामहिम डॉ. सुल्तान अल जाबेर के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में, दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों, कॉप 28 की मेजबानी और अन्य संबंधित मसलों पर चर्चा की।
इस द्विपक्षीय बैठक से पहले, दोनों माननीय मंत्रियों द्वारा जलवायु कार्रवाई से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन का मूल उद्देश्य जलवायु कार्रवाई के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग को सुविधाजनक और सशक्त बनाने हेतु एक तंत्र स्थापित करना और पेरिस समझौते को लागू करने की दिशा में योगदान देना भी है।
इस द्विपक्षीय बैठक में, श्री भूपेंद्र यादव ने 2023 में कॉप 28 की मेजबानी के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रयासों को रेखांकित किया और कहा कि हमें विशेष रूप से वित्त एवं प्रौद्योगिकी सहित कार्यान्वयन संबंधी सहायता के मामले में विकासशील देशों की चिंताओं को प्राथमिकता देने की जरूरत है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने जोर देकर कहा कि कॉप 26 से आगे की राह में जलवायु वित्त, अनुकूलन, हानि तथा क्षति से संबंधित मुद्दों पर और अधिक ध्यान देने की जरूरत है। श्री यादव ने संयुक्त अरब अमीरात के जलवायु संबंधी कार्यों को रेखांकित किया तथा उनकी सराहना की और भारत के जलवायु संबंधी उन ठोस कार्यों को भी साझा किया जो हमारे प्रधानमंत्री के गतिशील दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं नेतृत्व में चल रहे हैं। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात से कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियन्स इंफ्रास्ट्रक्चर  और लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन  में शामिल होने पर विचार करने का भी अनुरोध किया।
दोनों पक्षों ने यह भी स्वीकार किया कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ दोनों पक्ष जलवायु कार्रवाई, विशेष रूप से समझौता ज्ञापन में चिन्हित किए गए क्षेत्रों एवं गतिविधियों में पारस्परिक रूप से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उपायों का पता लगा सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 34/2020- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 27/2020- सीमा शुल्क , दिनांक 19 मार्च 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 28 मार्च 2020 से प्रभावी होंगेः
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 10 एवं 11 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अनुसूची-1
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क्रम सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति एक इकाई की विनिमय दर
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आयातित वस्तुओं के लिए
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निर्यात वस्तुओं के लिए
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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7.30
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7.05
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11.
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पाउंड स्टर्लिंग
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93.65
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90.35
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को याद किया, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी लोगों को याद किया है, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी थी।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"उन सभी को याद कर रहा हूँ, जिन्होंने बापू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और हमारे स्वतंत्रता संग्राम को मजबूती दी थी।"
"यह महात्मा गांधी की तस्वीर है, जो बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय की है। "
लोकनायक जेपी ने कहा, "9 अगस्त हमारी राष्ट्रीय क्रांति का ज्वलंत प्रतीक बन गया है।"
बापू की प्रेरणा से, भारत छोड़ो आंदोलन में जेपी और डॉ. लोहिया जैसे महान लोगों समेत समाज के सभी वर्गों के लोगों की उल्लेखनीय भागीदारी देखी गई।"
अंतरिक्ष विभाग
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जब अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र की अतीत की बेड़ियों से 'मुक्ति' का साहसिक निर्णय लेकर अंतरिक्ष अनुसंधान पर काफी जोर दिया तो पूरे विश्व ने इस क्षेत्र में भारत की ऊंची छलांग को स्वीकार किया है
"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल अतीत की वर्जनाओं को तोड़ा है, बल्कि वित्तपोषण में वृद्धि की है, निजी क्षेत्र और उद्योग जगत को प्रोत्साहित किया है": डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2040 तक बढ़कर 80 बिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र को अतीत की बेड़ियों से 'खोलने' का साहसिक निर्णय लेने के बाद पूरा विश्व आज अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की ऊंची छलांग को स्वीकार कर रहा है।
उन्होंने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा, “प्रधानमंत्री मोदी ने अतीत की वर्जनाओं को तोड़ा है और कभी-कभी मुझे आश्चर्य होता है कि यह पहले क्यों नहीं हो सकता था। साथ ही, भौतिक स्तर पर भी, इन्होंने वित्तपोषण में वृद्धि की है, निजी क्षेत्र और उद्योग जगत को प्रोत्साहित किया है। केवल 3-4 वर्षों के भीतर हमारे पास 150 से अधिक स्टार्टअप हैं।”
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इसरो ने 380 से अधिक विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करके 250 मिलियन यूरो अर्जित किये और अमरीकी उपग्रहों के प्रक्षेपण से 170 मिलियन डॉलर से अधिक की कमाई की है।
उन्होंने कहा, “कुल मिलाकर, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था आज लगभग 8 बिलियन डॉलर की है, जो वैश्विक  का 2 प्रतिशत है, लेकिन पूरी दुनिया तीव्र गति को स्वीकार कर रही है और यही कारण है 2040 तक 40 अरब डॉलर होने का अनुमान है। किंतु, लगभग 2-3 दिन पहले, एडीएल  रिपोर्ट के अनुसार, हमारे पास 2040 तक 100 बिलियन डॉलर की क्षमता हो सकती है। यह एक ऊंची छलांग होने जा रही है। दुनिया अब यही उम्मीद कर रही है, क्योंकि हमने बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, हमने अनेक बार प्रक्षेपण किये हैं।”
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि 2 सितम्बर को प्रथम सूर्य मिशन आदित्य-एल-1 के प्रक्षेपण के बाद महत्वाकांक्षी गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में होगी। उन्होंने कहा कि दूसरे परीक्षण में, संभवत: अगले साल की शुरुआत में, प्रथम मानव मिशन से पहले गगनयान पर "व्योममित्र" नामक एक महिला रोबोट होगी, जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्री शामिल हो सकते हैं।
इस बात से इंकार करते हुए कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत किसी अन्य देश के साथ प्रतिस्पर्धा में है, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दोहराते हुए कहा कि भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण हैं, जैसा कि संस्थापकों ने परिकल्पित किया है। उन्होंने कहा कि इसरो अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है और निजी विदेशी संस्थाओं और शैक्षिक संस्थानों के कई उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर चुका है।
रेलवे, राजमार्ग, कृषि, जल मानचित्रण, स्मार्ट सिटी, टेलीमेडिसिन और रोबोटिक सर्जरी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बारे में चर्चा करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत के लगभग हर घर तक पहुंची है।
गृह मंत्रालय
निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा पदभार ग्रहण किए जाने का समारोह
निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पदभार ग्रहण करने का समारोह सोमवार, 25 जुलाई 2022, को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित संसद भवन के सेंट्रल हॉल में होगा।
राज्यसभा के सभापति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशनों के प्रमुख, संसद सदस्य और भारत सरकार के प्रमुख नागरिक एवं सैन्य अधिकारी इस समारोह के भाग लेने के लिए सेंट्रल हॉल में एकत्रित होंगे।
राष्ट्रपति और निर्वाचित राष्ट्रपति एक औपचारिक जुलूस में सेंट्रल हॉल में पहुंचेंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में पद की शपथ लेंगी। इसके बाद, उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। तोपों की सलामी के बाद राष्ट्रपति एक संबोधन देंगी। राष्ट्रपति सेंट्रल हॉल में आयोजित समारोह के समापन के बाद राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें फोरकोर्ट में एक इंटर-सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति का सम्मान किया जाएगा।
एमजी/एएम/आर
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वित्त मंत्रालय
ईसीएलजीएस के अंतर्गत स्वीकृत हुए 1 लाख करोड़ रुपये के कर्ज
योजना के अंतर्गत 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई और अन्य उद्यमों मिली सहायता
सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित 100 प्रतिशत आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  के अंतर्गत, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक 26 जून, 2020 तक 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा कर्जों को स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें से 45,000 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए जा चुके हैं। इससे लॉकडाउन के बाद 30 लाख से ज्यादा एमएसएमई इकाइयों और अन्य उपक्रमों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने में सहायता मिलेगी।
ईसीएलजीएस के अंतर्गत पीएसबी 57,525.47 करोड़ रुपये के कर्जों को स्वीकृति दे चुके हैं, जबकि निजी क्षेत्र के बैंक इसके तहत 44,335.52 करोड़ रुपए के कर्ज स्वीकृत कर चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत अग्रणी कर्जदाताओं में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक और एचडीएफसी शामिल हैं।
12 पीएसबी द्वारा स्वीकृत और वितरित कर्जों का विवरण निम्नलिखित है :
आत्मनिर्भर पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज देने की अपनी योजना की घोषणा की थी। ऐसे उद्यमी अपने मौजूदा कर्जों की 20 प्रतिशत धनराशि अतिरिक्त कर्ज के रूप में किफायती ब्याज दर पर लेने के लिए पात्र थे।
पीएसबी द्वारा ईसीएलजीएस के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित कर्जों का राज्य वार विवरण निम्नलिखित है :
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
1 सितम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक किए गए निर्यात पर निर्यातकों के लिए उपलब्ध एमईआईएस लाभों की उच्चतम सीमा लागू की गई
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम  के तहत उपलब्ध कुल लाभों की उच्चतम सीमा लागू की गई है। विदेश व्यापार निदेशालय द्वारा कल शाम जारी की गई एक अधिसूचना में कहा गया है कि इस योजना के तहत किसी आईईसी धारक को दिए जाने वाला कुल लाभ 01.09.2020 से 31.12.2020तक की अवधि के दौरान किए गए निर्यातों के प्रति आईईसी पर 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा, यह भी सूचित किया गया है कि कोई भी आईईसी धारक जिसने 01.09.2020 से पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कोई निर्यात नहीं किया है या एक सितंबर या उसके बाद नई आईईसी प्राप्त की है, वे एमईआईएस के तहत कोई भी दावा प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं होंगे। उपरोक्त उच्चतम सीमा अधोमुखी संशोधन के अधीन होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 01.09.2020 से 31.12.2020 तक की अवधि के दौरान एमईआईएस के तहत कुल दावा राशि सरकार द्वारा निर्धारित 5000 करोड़ रुपये के निर्धारित आवंटन से अधिक न हो।
यह अनुमान लगाया गया है किनिर्यातकों के एमईआईएस के तहत 98 प्रतिशत दावों पर इन परिवर्तनों से कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे अप्रभावित निर्यातक, जो अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारण में पहले ही एमईआईएस में भाग ले चुके हैं, उन्हें भी किसी परिवर्तन या अनिश्चितता का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि न तो उनके उत्पादों की कवरेज और न ही एमईआईएसकी दरों में कोई बदलाव होगा। एमईआईएसकी अंतिम तिथि को 4 महीने की अग्रिम सूचना भविष्य में मूल्य निर्धारण निर्णयों के लिए निश्चितता प्रदान करती है।