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पर्यटन मंत्रालय
एक अनोखी पहल के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा 26 फरवरी, 2023 को भद्रवाह, जम्मू में पहले स्नो-मैराथन का आयोजन
स्नो-मैराथन में 130 से अधिक धावकों की भागीदारी
पर्यटन मंत्रालय ने रियल स्पोर्ट्स इंडिया के साथ मिलकर स्थानीय प्रशासन, अमेज़िंग भद्रवाह टूरिज़्म एसोसियेशन  के सहयोग से 26 फरवरी, 2023 को जम्मू के भद्रवाह में स्नो-मैराथन का आयोजन किया। प्रथम जम्मू स्नो रन सफारी को डोडा के उपायुक्त/डीएम श्री विशेष महाजन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान श्री महाजन ने सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी। प्रतिभागियों और कार्यक्रम के आयोजकों के साथ बात-चीत करते हुये उन्होंने आह्वान किया कि इस तरह की रोमांचकारी खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देना चाहिये। इसमें खेल के शौकीनों को ज्यादा तरजीह दी जाये। उन्होंने आगे कहा कि गुलडंडा  में स्नो रन सफारी जैसी गतिविधियों की अपार संभावनायें हैं, जिसे पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है। सीओ-राष्ट्रीय राइफल, एसएसपी-डोडा, सिक्किम पर्टन के संयुक्त सचिव के विभागों तथा जम्मू व कशमीर पर्यटन तथा पर्यटन मंत्रालय, सीओ-भद्रवाह विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
अब तक के पहले भव्य स्नो मैराथन कार्यक्रम का आयोजन भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने, जी-20 भारत अध्यक्षता, देखो अपना देश, युवा पर्यटन क्लब और फिट इंडिया मूवमेंट के क्रम में किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर में यात्रियों और रोमांच के शौकीनों में स्नो मैराथन जैसे रोमांचकारी खेलों के लिये खेल-भावना का संचार करना था। जिला विकास परिषद, जिला प्रशासन, भारतीय सेना, जम्मू विश्वविद्यालय के भद्रवाह परिसर ने कार्यक्रम के दौरान पूरा समर्थन दिया। मैराथन के अलावा, कई स्कूली बच्चों, शिक्षकों और स्कूल/कॉलेज प्रबंधन को भी दर्शक के तौर पर आमंत्रित किया गया था। स्कूल/कॉलेज के शिक्षकों/प्रवक्ताओं को युवा पर्यटन क्लबों का गठन करने तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी के जरिये पर्यटन को प्रोत्साहन देने की जानकारी भी दी गई।
मैराथन में देशभर से 130 धावकों ने हिस्सा लिया। मैराथन गुलडंडा से शुरू हुई। धावकों को पांच किमी, 10 किमी और 25 किमी तक की दूरी दौड़कर तय करने का विकल्प दिया गया था। भद्रवाह का वह बर्फ से ढका हिस्सा अत्यंत दर्शनीय था। धावकों का उत्साह बढ़ाने के लिये भारी संख्या में स्थानीय लोग जुटे थे। पर्यटन मंत्रालय आने वाले वर्षों में इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों के आयोजन पर भी विचार कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात से आए जिला पंचायत सदस्यों के साथ मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों से मुलाकात की। उन्होंने गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर उनके विचारों की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ एक शानदार मुलाकात हुई। उन्हें गांवों में जीवन की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे में सुधार के तरीकों पर उनके विचार काफी व्यावहारिक थे।”
गृह मंत्रालय
भारत सरकार, त्रिपुरा और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा  ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, त्रिपुरा और साबिर कुमार देबबर्मा के नेतृत्व में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा  के बीच आज एक  समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एनएलएफटी पर 1997 से गैरकानूनी गतिविधि  अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगा हुआ है, यह संगठन अंतरराष्ट्रीय सीमापार स्थित अपने शिविरों से हिंसा फैलाने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है। एनएलएफटी वर्ष 2005 से 2015 की अवधि के दौरान 317 उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते हुए हिंसक कार्रवाई की, जिसमें 28 सुरक्षा बलों और 62 नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एनएलएफटी के साथ 2015 में प्रारंभ हुई शांति वार्ता के बाद से इस संगठन ने 2016 के बाद कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की है।
एनएलएफटी  हिंसा के मार्ग को छोड़ने, मुख्यधारा में शामिल होने और भारत के संविधान का पालन करने के लिए सहमत हो गया है। संगठन ने अपने 88 सदस्यों के हथियार सहित आत्मसमर्पण करने पर भी सहमति जताई है। आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को गृह मंत्रालय की आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास योजना, 2018 के अनुसार आत्मसमर्पण लाभ दिया जाएगा। त्रिपुरा राज्य सरकार आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को आवास, भर्ती और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी। भारत सरकार त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास के संबंध में त्रिपुरा सरकार के प्रस्तावों पर भी विचार करेगी।
समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री सत्येंद्र गर्ग, त्रिपुरा के अपर मुख्य सचिव  श्री कुमार आलोक और एनएलएफटी  के साबिर कुमार देबबर्मा और श्री काजल देबबर्मा ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात, एनएलएफटी के प्रतिनिधियों ने बाद नई दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह से भेंट की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पांचवां बिम्सटेक शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज पांचवें बिम्सटेक  शिखर सम्मेलन में सम्मिलित हुये, जिसकी मेजबानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका ने की, जो इस समय बिम्सटेक का अध्यक्ष है।
पांचवें बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के पूर्व, वरिष्ठ अधिकारियों और विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक तैयारी बैठक हाइब्रिड पद्धति से कोलंबो में 28 और 29 मार्च को आयोजित की गई थी। शिखर-सम्मेलन की विषयवस्तु “टूवर्ड्स ए रेजीलियंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमीज़, हेल्दी पीपुल” सदस्य देशों के लिये प्राथमिकता विषय है। इसके अलावा बिम्सटेक के प्रयासों से सहयोगी गतिविधियों को विकसित करना भी इसमें शामिल है, ताकि सदस्य देशों के आर्थिक तथा विकास पर कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से निपटा जा सके। शिखर वार्ता का प्रमुख कदम बिम्सटेक चार्टर पर हस्ताक्षर करना और उसे मंजूरी देना है, जिसके तहत उन सदस्य देशों के संगठन को आकार देना है, जो बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं तथा उस पर निर्भर हैं।
शिखर सम्मेलन में बिम्सटेक कनेक्टीविटी एजेंडा को पूरा करने की उल्लेखनीय प्रगति का जायजा लिया गया। राष्ट्राध्यक्षों ने ‘यातायात संपर्कता के लिये मास्टरप्लान’ पर विचार किया, जिसके तहत भविष्य में इस इलाके में संपर्कता सम्बंधी गतिविधियों का खाका तैयार करने के दिशा-निर्देश निहित हैं।
अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने बिम्सटेक की क्षेत्रीय संपर्कता, सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाये जाने के महत्त्व को रेखांकित किया। इस सम्बंध में उन्होंने अनेक सुझाव दिये। प्रधानमंत्री ने अपने समकक्ष राष्ट्राध्यक्षों का आह्वान किया कि वे बंगाल की खाड़ी को बिम्सटेक सदस्य देशों के बीच संपर्कता, समृद्धि और सुरक्षा सेतु में बदलने का प्रयास करें।
प्रधानमंत्री श्री मोदी तथा अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष तीन बिम्सटेक समझौतों पर हस्ताक्षर हुये। इन समझौतों में वर्तमान सहयोग गतिविधियों में हुई प्रगति के विषय शामिल हैः 1). आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर बिम्सटेक समझौता, 2). राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग पर बिम्सटेक समझौता-ज्ञापन, 3). बिम्सटेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सुविधा की प्रतिस्थापना के लिये प्रबंध-पत्र।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारतीय सर्वेक्षण के ग्रुप ‘बी’  अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
भारतीय सर्वेक्षण के ग्रुप ‘बी’  अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान करने के दिशा में किये गये कार्यों की सराहना की। उन्होंने साल के आरंभ में लंबित पदोन्नतियों को क्लियर करने और एक साथ 4000 पदोन्नतियां करने के लिए सरकार की प्रशंसा की। सरकार गतिरोध को दूर करने और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग शिष्टमंडल द्वारा उठाये गये मुद्दों पर चर्चा करने के बाद आवश्यक कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की प्रक्रिया में तेजी लायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने फॉदर वैलेस की मृत्यु पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फॉदर वैलेस की मृत्यु पर शोक प्रकट किया है। उन्होंने कहा “फादर वैलेस अपने कार्यों से लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। खास तौर से गुजरात में उनकी लोकप्रियता बेहद ज्यादा थी। उन्होंने गणित से लेकर गुजराती साहित्य जैसे विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया। वह समाज की सेवा में भी सदैव तत्पर रहते थे। उनकी मृत्यु से काफी दुखी हूं, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ”
कोयला मंत्रालय
कोयला परियोजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश और सरल अनुमोदन प्रक्रिया
सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। इससे न केवल पहले से आवंटित कोयला ब्लॉकों के परिचालन में तेजी आएगी, बल्कि भविष्य की नीलामी में भावी निवेशकों/बोलीदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
कोयला मंत्रालय ने खनन योजना की तैयारी और अनुमोदन प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया है। इससे अनुमोदन मिलने की अवधि मौजूदा 90 दिनों से घटकर लगभग 30 दिन हो सकती है। इसके तहत खनन योजना की तैयारी, खनिज रियायत नियम,1960 के उपयुक्त प्रावधानों में संशोधन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों और प्रारूप को आसान किया गया है।
प्रस्तावित सरलीकृत दिशा-निर्देश और प्रारूप से न केवल खनन योजना तैयार करने में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि इसमें दस्तावेज़ भी कम लगेंगे और इन्हें समझने में आसानी होगी। यह एक सुलभ डेटा बेस में सॉफ्ट कॉपी को रखने की सुविधा प्रदान करेगा।
खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रस्तावित प्रणाली से पट्टेदार खनन योजना तैयार करने वाली एजेंसी  से खनन योजना बना सकेंगे और खनन योजना प्रमाणन एजेंसी  से इसे प्रमाणित कराकर अनुमोदन के लिए कोयला मंत्रालय में जमा कर सकेंगे। इससे गुणवत्ता में सुधार होगा और विस्तृत जांच में लगने वाला समय भी कम होगा।
खनन योजना की तैयारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का मान्यता प्राप्त निकाय विभिन्न पृष्ठभूमि के पेशेवरों से युक्त एजेंसी को मान्यता देगा जिसे खनन योजना तैयार करने और प्रमाणन  के लिए मान्यता दी जाएगी। सरकार विभिन्न पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों से युक्त ऐसी एजेंसी को मान्यता देगी जो यह प्रमाणित करेगी कि एमपीपीए द्वारा तैयार खनन योजना प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और सभी तरह से पूर्ण है। एमपीसीए द्वारा प्रमाणित होने पर सरकार की एक समिति अनुमोदन के लिए खनन योजना पर विचार करेगी और सरकार निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करेगी।
प्रणाली को और आसान बनाने के अगले चरण में संपूर्ण खनन योजना अनुमोदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्ताव है। यह प्रणाली अंततः पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल और अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के पोर्टलों के साथ मिलकर काम करेगी।
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
अप्रैल-अगस्त 2020-2021 में एनएफएल ने 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 16.11 लाख मिट्रिक टन यूरिया का रिकार्ड उत्पादन किया
इस अवधि में कंपनी ने उर्वरकों की बिक्री और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की
(नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड -एनएफएल ने 2020-21 के पहले पांच महीनों में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य को पार करते हुए 16.11 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन किया । यह 2019-20 की समान अवधि में किए गए 14.26 लाख मिट्रिक टन के उत्पादन की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है।
एनएफएल केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी के अनुसार अप्रैल से अगस्त 2020 की अवधि में उसके कुल 23.81 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 20.57 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है।
पिछले कुछ वर्षों में डीएपी, एमओपी, एसएसपी और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों, बेंटोनाइट सल्फर, बीज, जैव-उर्वरक और कृषि रसायनों की नई किस्मों का उत्पादन शुरु कर एनएफएल एकल उत्पाद से बहु उत्पाद बनाने वाली कंपनी बन गई है।
एनएफएल अब किसानों को खेती के लिए उर्वरक ,रसायन और बीज आदि जैसी सभी जरुरी चीजें एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रही है।
एनएफएल के वर्तमान में पांच संयंत्र है। ये संयंत्र पंजाब के नांगल और बठिंडा में, हरियाणा के पानीपत में और दो संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में हैं।पानीपत में बेंटोनाइट सल्फर संयंत्र है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता
भारत और अमेरिकी सरकार ने आज टोक्यो, जापान में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते  पर हस्ताक्षर किए। आईआईए पर भारत के विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा और यू. एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्कॉट नैथन ने हस्ताक्षर किए।
यह निवेश प्रोत्साहन समझौता  वर्ष 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा। पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता  पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं जिसमें डीएफसी नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है। डीएफसी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है और इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018, के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम  की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है। ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जैसे डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने के लिए डीएफसी के लिए समझौता कानूनी आवश्यकता है। डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां भारत में 1974 से सक्रिय है और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया है। डीएफसी के पास भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए 4 बिलियन डॉलर का प्रस्ताव विचाराधीन है। डीएफसी ने उन क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, एसएमई वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि।
उम्मीद है कि इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत में डीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी जिससे भारत के विकास में और अधिक मदद मिलेगी।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अग्निपथ योजना की सराहना की, इसे एक ऐतिहासिक और भविष्यवादी कदम बताया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सशस्त्र बलों में युवाओं को "भारत के अग्निवीर" के रूप में शामिल होने के अवसर देने के लिए आज घोषित अग्निपथ योजना की सराहना की है।
श्री धर्मेंद्र प्रधान युवाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की भविष्य की पहल के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह कदम युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा और भारतीय सशस्त्र बलों को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि यह भारतीय सशस्त्र बलों को और अधिक युवा बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व की भी सराहना की, जिनके तहत सशस्त्र बलों को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए कई पहल की गई हैं।
श्री प्रधान ने यह भी कहा कि सशस्त्र बलों से जुड़ना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है और इस पहल से राष्ट्रीय सेवा में अधिक युवा शामिल होंगे, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और एक कुशल और फिट कार्यबल बनाने में योगदान देंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 154.32 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.14 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,54,32,62,955
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शेष टीके
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18,14,28,316
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 154.32 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.14 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में पदभार संभाला
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मंत्रिमंडल में काम करने के लिए अवसर प्रदान करने को लेकर उनके प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
उन्होंने लोकतंत्र में समाचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की और एक स्वतंत्र प्रेस की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में चर्चा की, जो देश में लोकतांत्रिक लोकाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
श्री जावड़ेकर ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रालय की मीडिया ईकाइयों के प्रमुखों से भी मुलाकात की। उन्होंने एक टीम के रूप में काम करने के लिए सबका आह्वान किया और भविष्य के प्रयासों में एक स्वस्थ और सतत साझेदारी की आशा व्यक्त की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 से जंग में भारत की पहल, स्वाभाविक प्रतिरक्षा बढ़ाना
सीएसआईआर ने कोविड-19 को फैलने से रोकने और कोविड-19 के मरीजों के स्वतस्थ होने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए शरीर की स्वाधभाविक प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु एक स्वीमकृत इम्यू्नोमॉड्युलेटर, सेप्सी वेक®विकसित करने/ अलग उद्देश्य् के लिए उपयोग करने का फैसला किया
नए चिकित्स कीय परीक्षणों को अब भारत के औषधि महानियंत्रक  से मंजूरी
वे रैन्डमाइज़्ड, डबल-ब्लािइंड, टू-आर्म, नियंत्रित चिकित्स कीय परीक्षण होंगे
ये दोनों चिकित्सजकीय परीक्षण कोविड-19 के गंभीर रूप से पीडि़त मरीजों की मौतों में कमी लाने के लिए औषधि के प्रभाव के आकलन संबंधी हाल ही में घोषित परीक्षण के अलावा होंगे
शरीर का सहज रक्षा तंत्र  कोविड-19 और अन्य वायरल संक्रमणों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोविड-19 और अन्य वायरसों की पहचान और उनका सफाया करने की दिशा में त्वरित, प्रथम और दक्ष प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा पर्याप्त होने परकोविड-19 या अन्य वायरसों के सम्पर्क में आने वाले अधिकांश लोग या तो इस रोग से ग्रसित नहीं होते या उसके बहुत मामूली रूप से ग्रसित होते हैं। मैक्रोफेज, एनके सेल्स जैसी मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इस तरह की रक्षा करती है। ऐसे दौर में जब विश्व काविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन और एंटीवायरल एजेंट्स तैयार करने की जद्दोजहद में है, भारतीय वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  ने अपने न्यू मिलेनियम इंडियन टैक्नोलॉजी लीडरशिप इनिशिएटिव  कार्यक्रम के माध्यम से कोविड-19 को फैलने से रोकने और कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए शरीर की स्वाभाविक प्रतिरक्षा बढ़ाने हेतु एक स्वीकृत इम्यूनोमॉड्युलेटर, सेप्सीवेक® विकसित करने/ अलग उद्देश्य के लिए उपयोग करने का फैसला किया है।
सेप्सीवेक® से अपेक्षा है कि वह-
1.कोविड-19 के मरीजों के सम्पर्क में आने वालों और स्वास्थ्य कर्मियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देते हुए उनकी रक्षा कर सकती है और इस तरह उन्हें इस बीमारी की चपेट में आने से बचा सकती है।
2. अस्पताल में भर्ती कोविड-19 के मरीज, जिनकी हालत ज्यादा नहीं बिगड़ी है, उनको जल्द स्वस्थ कर सकती है। यह आईसीयू में भर्ती किए जाने की स्थिति वाले मरीजों में बीमारी को बढ़ने से भी रोक सकती है।
नए चिकित्सकीय परीक्षणों को अब भारत के औषधि महानियंत्रक  से मंजूरी मिल चुकी है। वे रैन्डमाइज़्ड, डबल-ब्लाइंड, टू-आर्म, नियंत्रित चिकित्सकीय परीक्षण होंगे।ये दोनों चिकित्सकीय परीक्षण कोविड-19 के गंभीर रूप से पीडि़त मरीजों की मौतों में कमी लाने के लिए औषधि के प्रभाव के आकलन संबंधी हाल ही में घोषित परीक्षण के अलावा होंगे।
सेप्सीवेक® में हीट-किल्ड माइक्रोबैक्टीरिया डब्ल्यू  होते हैं। यह मरीजों के लिए बेहद सुरक्षित पाया गया है और इसके उपयोग से किसी तरह के सिस्टेमिक साइड इफैक्ट्स भी नहीं होते। सेप्सीवेक® को सीएसआईआर के एनएमआईटीएलआई कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया था और इसका निर्माण कैडिला फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, अहमदाबाद ने किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष महामहिम श्री चाबा कोरोशी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की
श्री चाबा कोरोशी ने जल संसाधन प्रबंधन व संरक्षण क्षेत्रों के समुदायों सहित सभी समुदायों के लिये भारत द्वारा की गई परिवर्तनगामी पहलों की प्रशंसा की
श्री चाबा कोरोशी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार करने के प्रयासों में भारत की अग्रणी भूमिका के महत्त्व पर प्रकाश डाला
प्रधानमंत्री ने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र आमसभा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित सोच की सराहना की
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के महत्त्व पर जोर दिया, ताकि समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकतायें परिलक्षित हो सकें
संयुक्त राष्ट्र आमसभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष महामहिम श्री चाबा कोरोशी ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
मुलाकात के दौरान, श्री चाबा कोरोशी ने जल संसाधन प्रबंधन व संरक्षण क्षेत्रों के समुदायों सहित सभी समुदायों के लिये भारत द्वारा की गई परिवर्तनगामी पहलों की प्रशंसा की। संशोधित बहुपक्षवादिता के प्रति भारत के प्रयासों का मान करते हुये श्री चाबा कोरोशी ने वैश्विक संस्थानों में सुधार करने के प्रयासों में भारत की अग्रणी भूमिका के महत्त्व को रेखांकित किया।
प्रधानमंत्री ने कार्यभार संभालने के बाद पहली बार भारत के द्विपक्षीय दौरे पर आने के लिये श्री चाबा कोरोशी को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिये संयुक्त राष्ट्र आमसभा की विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित सोच की सराहना की। प्रधानमंत्री ने श्री चाबा कोरोशी को आश्वस्त किया कि भारत संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन सहित 77वीं संयुक्त राष्ट्र आमसभा के दौरान उनके अध्यक्षता कार्यकाल का पूरा समर्थन करेगा।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार के महत्त्व पर जोर दिया, ताकि समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकतायें परिलक्षित हो सकें।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2021 के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2020
गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिश की अंतिम तिथि कल तकहै। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की शुरुआत 1 मई, 2020 से हो चुकी हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पुरस्कार https://padmaawards.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त की जाएंगी।
पद्म पुरस्कारों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल हैं। 1954 में स्थापित किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। यह पुरस्कार 'काम में विशिष्टता' की पहचान करने का प्रयास करता है और कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों के लिए लिये व्यवसाय, स्थिति या लिंग आदि बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्ति पात्र हैं। सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, डॉक्टर और वैज्ञानिक इन पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं।
सरकार इन पद्म पुरस्कारों को "लोगों का पद्म" के रूप में तब्दील करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्व-नामांकन सहित नामांकनों/सिफारिशों को भेजें।
नामांकन/सिफारिशों में उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठित व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियां/सेवा/संबंधित क्षेत्र/अनुशासन तथा उसकी/उसके लिए अनुशंसित उद्धरण  शामिल हों।
गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, भारत रत्न और पद्म विभूषण विजेताओं, उत्कृष्टता संस्थानों से उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने की दिशा में पूर्ण प्रयास किया जाए, जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा में लगा हुआ हो तथा उनका नामांकन करने का अनुरोध किया गया है।
इस संबंध में और विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट ) पर शीर्षक ‘पुरस्कार एवं पदक’ के अंतर्गत उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित नियम और क़ानून वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx के लिंक पर उपलब्ध हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 183.53 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 15,378 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,705 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,85,534 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,259 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.22 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.25 प्रतिशत
- अब तक कुल 78.79 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 5,77,559 जांच की गई
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री जगदीश ठक्कर के निधन पर शोक व्यक्त किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के जनसंपर्क अधिकारी श्री जगदीश ठक्कर के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा “श्री ठक्कर के निधन से मैं बहुत दुखी हूं। जगदीश भाई एक अनुभवी पत्रकार थे। मुझे चार वर्षों तक गुजरात और दिल्ली में उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वे अपनी सादगी और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे।”
उन्होंने कहा, ‘इतने सालों में कई पत्रकारों को जगदीश भाई के साथ काम करने का मौका मिला होगा। उन्होंने पूर्व में गुजरात के कई मुख्यमंत्रियों के साथ भी काम किया। हमने एक ऐसा बेहतरीन व्यक्ति खो दिया है, जिन्हें अपने काम से बहुत लगाव था और उसे वह पूरी निष्ठा के साथ किया करते थे। मैं उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।’