ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग द्वारा एक ऐतिहासिक पहल - भारत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 5जी/ओआरएएन परीक्षण इकोसिस्टम प्रगति की ओर
टीईसी और मैसर्स वीवीडीएन ने पंजीकृत स्टार्ट-अप, एमएसएमई और इनोवेटर की सुविधा के लिए ओपन आरएएन परीक्षण सुविधा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
दूरसंचार विभाग की एक तकनीकी शाखा - दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  ने आज 5जी, नेटवर्किंग, आईओटी, क्लाउड और ऐप्स सहित प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली एक भारतीय उत्पाद इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनी - मैसर्स वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
टीईसी के डीडीजी  श्री ए.एस.वर्मा और मैसर्स वीवीडीएन के सीईओ श्री पुनीत अग्रवाल ने दूरसंचार विभाग के डिजिटल संचार आयोग  के सदस्य  श्री निजामुल हक की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु आयोजित कार्यक्रम में टीईसी के सीनियर डीडीजी श्री आर.आर. मित्तर, डीडीजी  श्री प्रशांत कुमार, डीडीजी  श्री अखिलेश कुमार गुप्ता और दोनों संगठनों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से ओपन आरएएन के क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत स्टार्टअप, इनोवेटर और एमएसएमई को सुविधा मिलेगी। वे समझौता ज्ञापन से जुड़े साझेदारों के बीच परस्पर सहमति से किए गए निर्णय द्वारा तय किए गए रियायती शुल्क पर निर्धारित ओपन आरएएन मानदंडों के अनुसार रेडियो कॉनफॉरमेंस, प्रोटोकॉल और इंटरफेस परीक्षण वाले विक्रेताओं के साथ अपने उत्पाद का गुरुग्राम में मैसर्स वीवीडीएन की मौजूदा लैब में परीक्षण करा सकेंगे, ताकि ओपन आरएएन घटकों  के बीच अंतर-संचालन के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया जा सके। परीक्षण के लिए पेश किया गया उत्पाद टीईसी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
इस तरह के परीक्षण प्रमाणन से घरेलू डिजाइन और विनिर्माण में अनुसंधान नवाचार में तेजी आएगी। इसका उद्देश्य भारत को 5जी / ओआरएएन में उभरते डिजाइन लीडर के रूप में स्थापित करना है। यह परीक्षण प्रमाणन इको-सिस्टम भारत को एशिया का डिजाइन परीक्षण और प्रमाणन का केंद्र बना देगा।
टीईसी और मैसर्स वीवीडीएन दोनों समझौता ज्ञापन के कार्यकाल के दौरान ओपन आरएएन परीक्षण के क्षेत्र में सहयोग करने और संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमत हुए हैं, जो हस्ताक्षर करने की तारीख से 5 साल के लिए प्रभावी है। यह टीईसी द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन है। एक निजी फर्म के साथ साझेदारी में मौजूदा ओपन आरएएन परीक्षण इकोसिस्टम का लाभ उठाने की दिशा में एक कदम है। टीईसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बाजार पहुंच प्रणाली बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सुधार कर रहा है।
इस अवसर पर सदस्य  श्री निजामुल हक ने टीईसी के प्रयासों की सराहना की और आश्वासन दिया कि दूरसंचार विभाग समझौता ज्ञापन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईद-उल-फितर की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-फितर के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“ईद-उल-फितर की बधाई। हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना विकसित हो। मैं सभी के उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। ईद मुबारक!"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एडिनबर्ग के ड्यूक राजकुमार फिलिप के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एडिनबर्ग के ड्यूक राजकुमार फिलिप के निधन परब्रिटेन के नागरिकों तथा राजपरिवार के प्रति शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा “एडिनबर्ग के ड्यूकराजकुमार फिलिप के निधन पर ब्रिटेन के नागरिकों तथा राज परिवार के प्रतिमेरी सहानुभूति है। उनका सेना में एक विशिष्ट करिअर रहा था तथा वह कई सामुदायिक सेवा पहलों में अग्रणी रहे थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।”
वित्त मंत्रालय
6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘सरकारी फ्लोटिंग रेट बॉंन्ड’ 2031 के लिए नीलामी , ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.18 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी फ्लोटिंग रेट बॉंन्ड’ 2031 की नीलामी   मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 14000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 24 जनवरी, 2020  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 24 जनवरी, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 24 जनवरी, 2020  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 27 जनवरी, 2020  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए
संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत कई अतिरिक्त कार्यों को लॉकडाउन मानदंडों से छूट दी गई है
संशोधित दिशा-निर्देश 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे
 द्वारा जारी समेकित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट लॉकडाउन मानदंड अब 3 मई, 2020 तक लागू रहेंगे।
भारत सरकार के उपर्युक्त ऑर्डर के अनुपालन में गृह मंत्रालय ने देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के उन मानदंडों के बारे में समेकित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिन पर भारत सरकार, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मंत्रालयों/विभागों को अमल करना है। इन दिशा-निर्देशों में कोविड-19 से निपटने; कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित एसओपी; और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आईपीसी, 1860 की संबंधित धाराओं के तहत लॉकडाउन मानदंडों के उल्लंघन के अपराधों हेतु दंड या पेनाल्टी के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी निर्दिष्ट किए गए हैं।
लोगों को हो रही कठिनाइयों को कम करने के लिए चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी जाएगी जो 20 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे। हालांकि, इन अतिरिक्त गतिविधियों या कार्यों पर अमल राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा किया जाएगा, जो लॉकडाउन मानदंडों पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के सख्त अनुपालन पर आधारित होंगे। इन रियायतों या ढील पर अमल करने से पहले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश/जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यालयों, कार्यस्थलों, कारखानों एवं प्रतिष्ठानों में सामाजिक दूरी बनाए रखने के संबंध में सभी प्रारंभिक व्यवस्थाएं हो गई हैं और इसके साथ ही विभिन्न सेक्टरों की अन्य आवश्यकताओं की भी बाकायदा पूर्ति हो गई है।
समेकित संशोधित दिशा-निर्देश उन क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/जिला प्रशासनों द्वारा नियंत्रण क्षेत्रों  के रूप में घोषित किया गया है। यदि किसी भी नए क्षेत्र को एक नियंत्रण क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाता है, तो एक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में वर्गीकरण होने के समय तक उस क्षेत्र में जिन-जिन गतिविधियों या कार्यों की अनुमति दी गई है उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इस नए नियंत्रण क्षेत्र में केवल वे ही गतिविधियां या कार्य हो सकेंगे जिनकी विशेष अनुमति भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत दी गई है।
गृह मंत्रालय ने भारत सरकार और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मंत्रालयों/विभागों को संलग्न समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है।
समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों को देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करे
गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एचएल टर्मिनल होल्डिंग बी.वी. द्वारा जेएम बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एचएल टर्मिनल होल्डिंग बी.वी., जो हापग-लॉयड एक्टींगसेलशाफ्ट की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, द्वारा जेएम बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंज़ूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन एचएल टर्मिनल होल्डिंग बी.वी.  द्वारा जेएम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड   की कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है।
अधिग्रहण करने वाला प्रतिष्ठान
अधिग्रहण करने वाला प्रतिष्ठान, एक नया निगमित प्रतिष्ठान है और इसका उद्देश्य हापग लॉयड एक्टींगसेलशाफ्ट  के पोर्ट टर्मिनल व्यवसाय के लिए एक रणनीतिक/निवेश होल्डिंग कंपनी के रूप में काम करना है। एचएलएजी अधिग्रहण करने वाले समूह की मूल कंपनी है। अधिग्रहण करने वाले इस समूह का मुख्यालय जर्मनी में है और यह समुद्री क्षेत्र में सक्रिय कंपनियों का एक अंतरराष्ट्रीय समूह है, जो हापग लॉयड एजी ब्रांड के तहत कंटेनरीकृत कार्गो  के लिए वैश्विक परिवहन सेवाओं की पेशकश करता है।
लक्ष्य प्रतिष्ठान
लक्ष्य प्रतिष्ठान भारत में एक निजी टर्मिनल और अंतर्देशीय परिवहन सेवा प्रदाता है। इसकी गतिविधियों में कंटेनर टर्मिनल सेवाएं  प्रदान करना और एक बहुउद्देशीय टर्मिनल, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन और पूरे भारत में रेल परिवहन सेवाएं जैसी अतिरिक्त लॉजिस्टिक्स संबंधी गतिविधियों का संचालन करना शामिल है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कोई भी देश अलग-थलग रहकर प्रगति नहीं कर सकता; हमें मानवता के सामूहिक विकास के लिए मिलकर काम करना होगा: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा, हमें एक ऐसी दुनिया बनानी है जहां सहभागिता और सहयोग की खासी ज्यादा अहमियत हो
फ्रांस इंडिया फाउंडेशन से जुड़े यंग लीडर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि कोई भी देश अलग-थलग रहकर प्रगति नहीं कर सकता और हमें वैश्विक विकास, शांति और सद्भाव के लिए मिलकर काम करना होगा। जलवायु परिवर्तन का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, इससे हमें यह एहसास हुआ है कि दुनिया एक है और मानवता के सुरक्षित भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरों का सामूहिक रूप से मुकाबला करना होगा।
उपराष्ट्रपति ने आज उपराष्ट्रपति निवास में फ्रांस इंडिया फाउंडेशन से आए यंग लीडर्स के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद के दौरान ये टिप्पणियां कीं।
दुनिया के अब एक गांव बनने की बात को रेखांकित करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि भारत की सभ्यतागत लोकाचार ने हमेशा ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ के विचार को बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री के इस कथन कि ‘युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा कि “हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहां सहभागिता और सहयोग की खासी अहमियत हो।”
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के एक सदस्य के रूप में पेरिस में अपने दिनों को याद करते हुए, श्री धनखड़ ने कहा, “मैं फ्रांसीसी संस्कृति, अनुशासन और फ्रांसीसी चरित्र की ताकत को बहुत महत्व देता हूं।”
हाल के वर्षों में भारत सरकार की विभिन्न सकारात्मक नीतियों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया गया है जिसमें हर युवा पुरुष या महिला अपनी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने में सक्षम है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत ने आधुनिकता की दिशा में अभूतपूर्व रूप से एक बड़ा कदम उठाया है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है।
संवाद के दौरान, उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों के यंग लीडर्स से मानवता के समग्र लाभ के उद्देश्य से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया।
इस अवसर पर भारत में फ्रांस के राजदूत श्री इमैनुअल लेनाइन के साथ-साथ उपराष्ट्रपति सचिवालय और एमईए के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने तुअर दाल के भंडार की ताजा स्थिति की निगरानी के लिए समिति का गठन किया
उपभोक्ता कार्य विभाग ने अपर सचिव श्रीमती निधि खरे की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति राज्य सरकारों के साथ मिलकर निकट समन्वय में आयातकों, मिल मालिकों, जमाकर्ताओं, व्यापारियों आदि जैसी संस्थाओं द्वारा जमा किए गए अरहर दाल के भंडार की निगरानी करेगी। समुचित मात्रा में दलहन आयात की लगातार आवक होने के बावजूद बाजार के भंडार संघों द्वारा स्टॉक जारी नहीं किये जाने की खबरों की वजह से यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
भंडार की ताजा स्थिति की निगरानी के लिए इस समिति गठित करने की नवीनतम घोषणा बाजार में जमाखोरों और बेईमान सट्टेबाजों से निपटने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाती है। यह निर्णय आने वाले महीनों में अरहर दाल की कीमतों को नियंत्रण में रखने के सरकार के दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार घरेलू बाजार में अन्य दालों के भंडार की स्थिति पर भी बहुत बारीकी से नजर रख रही है ताकि वर्ष के आगामी महीनों के दौरान दालों के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि होने की स्थिति में तत्काल आवश्यक कदम उठाए जा सकें।
यहां पर स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत तुअर दाल की उपलब्धता के संबंध में भंडार को प्रदर्शित करने की व्यवस्था को लागू करने के उद्देश्य से 12 अगस्त, 2022 को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया था। सरकार ने एक और पहल करते हुए गैर-एलडीसी देशों से अरहर दाल आयात के लिए लागू 10 प्रतिशत शुल्क को हटा दिया है क्योंकि कोई भी शुल्क इन एलडीसी देशों से शून्य शुल्क आयात के लिए भी कार्यविधि संबंधी समस्याएं उत्पन्न करता है।
एमजी/एमएस/एआर/एनके/वाईबी
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संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 का परिणाम, उन उम्मीोदवारों के लिए जिन्हें8 भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2023 में प्रवेश के लिए अर्हक घोषित किया गया है
दिनांक 28 मई, 2023 को आयोजित सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के माध्यम से लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2023 में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा की नियमावली के अनुसार, इन सभी उम्मीदवारों को भारतीय वन सेवा  परीक्षा, 2023 के लिए विस्तृत आवेदन प्रपत्र-I  में पुन: आवेदन करना होगा। डीएएफ-I को भरने तथा जमा करने की तारीखों तथा इससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेशों की घोषणा, आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय की जाएगी।
उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा  परीक्षा, 2023 के माध्यम से लिए गए स्क्रीनिंग टेस्ट के अंक, कट-ऑफ अंक और उत्तर कुंजी, भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 की समस्त प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात् भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 का अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के बाद ही आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर अपलोड किए जाएंगे।
संघ लोक सेवा आयोग का एक सुविधा केन्द्र है, जो आयोग परिसर में परीक्षा हॉल भवन के पास स्थित है। उम्मीदवार, उपर्युक्त परीक्षा के अपने परिणाम के बारे में कोई भी जानकारी/स्पष्टीकरण आयोग के उक्त सुविधा केन्द्र से, व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271, 011-23098543 या 011-23381125 पर सभी कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीदवार, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in के माध्यम से भी अपने परिणाम से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
नतीजे के लिए क्लिक करें:
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SNC/PK
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वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 06 जनवरी, 2023  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 206 जनवरी, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 06 जनवरी, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 09 जनवरी, 2023  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 208.25 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.97 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,17,508 हैं
पिछले 24 घंटों में 14,917 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.54 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.65 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 208.25 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,76,48,331 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.97 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413076
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दूसरी खुराक
|
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10098838
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प्रीकॉशन खुराक
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6559987
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
|
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18432908
|
|
दूसरी खुराक
|
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17685099
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
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12744520
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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39771556
|
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दूसरी खुराक
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29164297
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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61472371
|
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दूसरी खुराक
|
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51771173
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
560058387
|
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दूसरी खुराक
|
|
511048722
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
41723906
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
203799391
|
|
दूसरी खुराक
|
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195823625
|
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प्रीकॉशन खुराक
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25399575
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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127515798
|
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दूसरी खुराक
|
|
122391541
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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36639061
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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12,30,67,049
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कुल
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2,08,25,13,831
भारत में सक्रिय मामले आज 1,17,508 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.27 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.54 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 14,238 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,36,23,804 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,917 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,98,271 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.04 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.65 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 7.52 प्रतिशत है।
विद्युत मंत्रालय
श्री उत्तम लाल ने एनएचपीसी के निदेशक  के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
श्री उत्तम लाल ने भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक  के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।
एनएचपीसी लिमिटेड में अपनी नियुक्ति से पूर्व श्री लाल एनटीपीसी लिमिटेड में मुख्य महाप्रबंधक  के रूप में कार्य कर रहे थे। उनके पास कार्मिक प्रबंधन, औद्योगिक संबंधों और कंपनी सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में 35 वर्षों का विशाल और समृद्ध अनुभव है। बिजली सेक्टर में अपनी विशेषज्ञता और लंबे अनुभव के लिए विख्यात श्री लाल संगठन के लक्ष्य और विजन की सेवा में मानव संसाधन क्षमता को समाहित करने के लिए एक प्रमुख मानव संसाधन पेशेवर हैं।
श्री लाल ने जेवियर सामाजिक विज्ञान संस्थान  से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री भी ली है।
एमजी/एमएस/आरपी/एसकेजे/एजे
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जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति अभियान जन आंदोलन बना, आज अभियान के दूसरे दौरे की समीक्षा की गई
राष्ट्रव्यापी जल शक्ति अभियान में 3.7 करोड़ से अधिक लोग जुड़े
जुलाई 2019 से 5 लाख से अधिक स्थानीय जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए
कैबिनेट सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों खासकर भारत के अत्यधिक कम जल वाले 256 जिलों में 1100 केंद्रीय अधिकारियों के दूसरे दौरों की समीक्षा की। उन्होंने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए अधिकारियों की कोशिशों और संकल्प की सराहना की।
पेयजल और स्वच्छता विभाग  के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने 1100 से अधिक केंद्रीय अधिकारियों का स्वागत करते हुए समीक्षा की शुरुआत की और जल शक्ति अभियान के दौरान क्षेत्र के दौरों से मिली जल संरक्षण से जुड़ी कहानियों को प्रेरणा के रूप में पेश किया। इसके बाद दोपहर में इजराइल के राजदूत रॉन मल्का के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जल प्रबंधन, जल इस्तेमाल कौशल, जल संरक्षण पर जागरूकता का निर्माण और जल शुद्धिकरण की नवीन विधियों पर प्रस्तुति दी।
जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक प्रेरक संबोधन के साथ समीक्षा बैठक का समापन किया। उन्होंने अधिकारियों को पारंपरिक जल संरक्षण जानकारी जुटाने और लोगों की मदद से इसे और बेहतर करने का आग्रह किया। उन्होंने अधिकारियों को आधुनिक जल प्रौद्योगिकी को अपनाने की सलाह दी और इस मामले में इजराइल जैसे देशों से सीखने को कहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत को बदलने और इसे जल सुरक्षित देश बनाने में हर व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है।
जल शक्ति अभियान जल सुरक्षा को बढ़ाने की एक राष्ट्रव्यापी कोशिश है। पिछले दो महीनों में जल शक्ति अभियान के तहत 256 जिलों में 5 लाख से अधिक जल संरक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। एक अनुमान के अनुसार जल शक्ति अभियान से 3.7 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं और इसके तहत लगभग 12.3 करोड़ पौधे भी लगाए गए। इस समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव पी.के.सिन्हा और नामित कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा के अलावा अन्य केन्द्रीय सचिवों और 1100 से अधिक सरकारी अधिकारियों एवं सहायक सचिवों ने भाग लिया।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण पर हाल की मीडिया रिपोर्टों पर तकनीकी स्पष्टीकरण
हिंदुस्तान टाइम्स और स्क्रॉल.इन में हाल की मीडिया रिपोर्टों ने विश्व बैंक द्वारा समर्थित "स्वच्छ भारत मिशन सपोर्ट ऑपरेशन" के तहत आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के निष्कर्षों पर सवाल उठाया है और नमूना आकार की पर्याप्तता और गणनाकारों के प्रशिक्षण की पर्याप्तता पर प्रश्न उठाया है। .ये रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण, भ्रामक और भेदभावपूर्ण है।
एनएआरएसएस 2018-19 देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसकी नमूना संरचना में छह हजार से अधिक गांवों, 92040 घरों, 5782 स्कूलों, 5803 आंगनवाड़ी केंद्रों, 1015 सार्वजनिक शौचालयों और 6055 सार्वजनिक स्थानों को शामिल किया गया है, जो इसे देश में स्वच्छता सर्वे का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बनाता है। गांव का चयन, साथ ही साथ प्रत्येक गांव के भीतर घरों का चयन औचक रूप से किया गया है, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है और गांव, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है।
एनएआरएसएस की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को एक सशक्त और स्वतंत्र विशेषज्ञ कार्य समूह द्वारा विकसित और अनुमोदित किया गया है, जिसमें सांख्यिकी और स्वच्छता के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल हैं। इनमें प्रो. अमिताभ कुंडू, डॉ.् एन. सी. सक्सेना, विश्व बैंक, यूनिसेफ, बीएमजीएफ, वाटर एड इंडिया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय शामिल हैं। इस समूह ने एनएआरएसएस के संचालन की निगरानी की है और प्रश्नावली डिजाइन से लेकर नमूना लेने वालों के प्रशिक्षण से लेकर वास्तविक पूछताछ में भाग लिया है।
एनएआरएसएस ने एकत्र किए गए डेटा को फिर से सत्यापित करने के लिए सर्वेक्षण अवधि के दौरान तथा उसके बाद अपने पर्यवेक्षकों और ईडब्ल्यूजी के सदस्यों द्वारा संलग्न वस्तुओं की दोहरी जांच के माध्यम से एक मजबूत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र का पालन किया। कुल नमूने के 5% से अधिक की दोबारा जाँच की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निष्कर्ष विश्वसनीय हैं। बाहरी विशेषज्ञों द्वारा सख्ती और तटस्थता का यह स्तर एनएआरएसएस डेटा को भारत में स्वच्छता पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय डेटा बनाता है।
इन मीडिया रिपोर्टों ने एनएआरएसएस के निष्कर्षों पर आक्षेप लगाने के लिए समय-समय पर अलग-अलग महत्वहीन, गैर-प्रतिनिधि और भेदभावपूर्ण अध्ययन के लिए अलग-अलग समय-सीमाओं का उपयोग किया है। स्क्रॉल.इन की रिपोर्ट में वास्तव में एनएआरएसएस 2018-19 के बजाय एनएआरएसएस 2017-18 से डेटा उद्धृत किया गया है जो ग्रामीण भारत में वर्तमान स्वच्छता कवरेज का सही रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता। लेखकों के लिए यह उचित होता कि वे इसकी कार्यप्रणाली और मजबूती पर टिप्पणी करने से पहले एनएआरएसएस प्रोटोकॉल दस्तावेज़ को पढ़ते, साथ ही साथ 2017-18 और 2018-19 के सर्वेक्षण के परिणाम, जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध हैं, का अध्ययन करते।