खान मंत्रालय
राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन खनिज क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर' बनाने और सतत खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम था
खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया
केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज हयात हैदराबाद में राष्ट्रीय खान मंत्रियों के सम्मेलन  का उद्घाटन किया। सम्मेलन हयात हैदराबाद, गाचीबोवली में 10 सितंबर, 2022 को भी जारी रहेगा। राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन खनिज क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर' बनाने और भारत में सतत खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम था।
इस कार्यक्रम में 11 राज्यों के खान मंत्री, प्रधान सचिव / विशेष सचिव  और 19 राज्यों तथा 01 केंद्र शासित प्रदेशों के डीजीएम / डीएमजी के साथ-साथ खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो रहे हैं। खान कोयला और इस्पात मंत्रालय के 14 सीपीएसई के सीएमडी और 10 अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों के प्रमुख भी इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में व्यपार में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई सुधार किए हैं। निवेशकों को खनिज खंडों की नीलामी में सहायता के लिए खनिज ब्लॉकों की खोज की सुविधा प्रदान की गई है और 7 वर्षों में खनिजों के उत्पादन में 200 प्रतिशत की वृद्धि करने के लिए इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया गया है। सम्मेलन का विषय रणनीति विकसित करना और अमृत कल में प्रवेश करते समय केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए नीति सुधारों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। आने वाले दशकों में खनिजों की वैश्विक मांग में वृद्धि को पूरा करने में देश में खनिज अन्वेषण की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने खान मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच संबंधों को मजबूत करने और 2047 तक अमृत कल में खनन क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया।
सम्मेलन के दौरान, माननीय खान मंत्री महोदय ने 'द माइनिंग एरिना' नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। यह एक संवादात्मक मंच है जो लोगों को खान मंत्रालय के कामकाज के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव और जानकारी देगा। यह मंत्रालय की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, इसकी उपलब्धियों पर एक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा और मंत्रालय से संबद्ध कार्यालयों, सीपीएसई और स्वायत्त निकायों की एक समीक्षा भी प्रस्तुत करेगा।
राज्य सरकारों द्वारा खनन क्षेत्र में किए गए प्रयासों और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  फंड के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। एनएमईटी की स्थापना 14 अगस्त, 2015 को केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। एनएमईटी अब खान और खनिज  अधिनियम, दिनांक 28 मार्च, 2021 के अनुसार हालिया संशोधनों के बाद एक "गैर-लाभकारी स्वायत्त निकाय" है। एनएमईटी ने अब तक 238 को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में से आज तक 132 परियोजनाओं को 513.85 करोड़ रुपये के व्यय से पूरा किया गया है। खान मंत्रालय ने 10 निजी अन्वेषण एजेंसियों को अधिसूचित किया है। ये अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियांराष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट से वित्त पोषण के लिए पात्र होंगी। एनपीईए के प्रतिनिधियों ने भी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की।
खनिज क्षेत्र में नीलामी प्रक्रिया पर प्रस्तुतिकरण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे नीलामी व्यवस्था ने पारदर्शिता में सुधार किया और राज्य सरकारों के राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की। एमएमडीआर अधिनियम को बाद में 2016, 2020 और 2021 में संशोधित किया गया था, जिसका उद्देश्य खनिज उत्पादन को बढ़ावा देना, राज्य सरकारों की राजस्व आय में वृद्धि करना, रोजगार सृजन और व्यापार करने में आसानी आदि की दिशा में सुधार करना था। एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में वर्ष 2015 में संशोधन के बाद से, अब तक 10 राज्यों में 206 खनिज खंडों की नीलामी की जा चुकी है। इन संशोधनों के साथ प्रति वर्ष नीलाम किए गए खंडों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों की राजस्व आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा नीलामी की वर्तमान स्थिति भी शामिल है। सात राज्यों- कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात ने अपनी खनिज क्षमता और इस क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर प्रस्तुति दी।
12 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में आयोजित खान और खनिजों पर आयोजित छठे राष्ट्रीय सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को दिए गए राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कारों की मुख्य विशेषताएं सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित की गईं। इस वर्ष की शुरुआत में, खान मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2019 -20 और 2020-21  से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए देश में खनिज उत्पादन बढ़ाने के लिए खदानों के अन्वेषण, नीलामी, संचालन में पहल करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार 'राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार' दिए थे। पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए गए थे, श्रेणी- I: लौह अयस्क, चूना पत्थर और बॉक्साइट:, श्रेणी- II: अन्य खनिज, लघु खनिजों के अलावा अन्य खनिज, लौह बॉक्साइट और चूना पत्थर, और श्रेणी- III: माइका, ग्रेनाइट जैसे छोटे खनिज , संगमरमर आदि। पुरस्कारों में एक ट्रॉफी, pl . शामिल है एक्वा और नकद पुरस्कार। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमश: 3 करोड़, 2 करोड़ और 01 करोड़ रुपये का कुल नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
10 सितंबर 2022 को कोयला मंत्रालय सत्र आयोजित करेगा। कोयला क्षेत्र में सुधार और उनके प्रभाव, कोयला खनन के लिए भूमि अधिग्रहण, कोयला रसद और आवंटित कोयला खदानों के संचालन पर चर्चा की योजना बनाई गई है।
राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन खनिज क्षेत्र को 'आत्मनिर्भर' बनाने और सतत खनन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और कदम था। आत्मनिर्भरता के इस लक्ष्य को तभी साकार किया जा सकता है जब राज्य सरकारें और केंद्र सरकार एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करें। यह सम्मेलन खनिज उत्पादन बढ़ाने और अमृत काल में स्वयं के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की दिशा में एक और कदम था।