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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत के शराब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने लंदन शराब मेले में भाग लिया
मेले में भारतीय शराब के दस निर्यातकों ने भाग लिया
भारत ने 2020-21 में 322.12 मिलियन अमरीकी डॉलर के मादक उत्पादों का निर्यात किया
भारतीय शराब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत काम करने वाले कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने लंदन शराब मेले, 2022 में दस शराब निर्यातकों की भागीदारी को सुगम बनाया।
लंदन शराब मेले का आयोजन 7 - 9 जून के दौरान किया गया, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण शराब व्यापार आयोजनों में से एक माना जाता है।
लंदन शराब मेले में भाग लेने वाले भारतीय निर्यातकों में रेसवेरा वाइन, सुला वाइनयार्ड, गुड ड्रॉप वाइन सेलर, हिल ज़िल वाइन, केएलसी वाइन, सोमा वाइन विलेज, ग्रोवर ज़म्पा वाइनयार्ड, प्लेटॉक्स विंटर्स, एएसएवी वाइनयार्ड और फ्रेटेली वाइनयार्ड हैं।
भारत दुनिया में मादक पेय पदार्थों के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। यहां अनाज आधारित मादक पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए 33,919 किलो लीटर प्रति वर्ष की लाइसेंस क्षमता वाली 12 संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं। भारत सरकार से लाइसेंस के तहत लगभग 56 इकाइयां बीयर का उत्पादन कर रही हैं।
भारत ने 2020-21 के दौरान दुनिया को 2.47 लाख मीट्रिक टन मादक उत्पादों का निर्यात किया है जिससे 322.12 मिलियन अमरीकी डॉलर की कमाई हुई। 2020-21 में भारतीय मादक उत्पादों के निर्यात संयुक्त अरब अमीरात, घाना, सिंगापुर, कांगो और कैमरून आदि देशों में किए गए।
शराब निर्माण के लिए महाराष्ट्र एक अहम राज्य बन गया है क्योंकि इस राज्य में शराब बनाने की 35 से अधिक फैक्ट्री हैं। महाराष्ट्र में शराब उत्पादन के लिए लगभग 1,500 एकड़ जमीन पर अंगूर की खेती की जाती है। शराब निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शराब बनाने के व्यवसाय को लघु उद्योग घोषित कर रखा है और उत्पाद शुल्क में रियायतें भी दी हैं।
भारत के मादक पेय उत्पादों जैसे माल्ट से बनी बीयर, वाइन, व्हाइट वाइन, ब्रांडी, व्हिस्की, रम, जिन आदि की मांग वैश्विक बाजार में कई गुना बढ़ गई है।
एपीडा ने भारतीय शराब की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में कई कार्यशालाएं और शराब स्वाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
भारत का शराब उद्योग 2010 से 2017 के दौरान 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है, जिससे यह देश में मादक पेय के तहत सबसे तेजी से बढ़ने वाला उद्योग बन गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति एच.ई. श्री रेसिप तैय्यप अर्दोगन के साथ बैठक
1. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16 सितंबर 2022 को समरकंद, उज्बेकिस्तान में एससीओ शिखर सम्मेलन के मौके पर तुर्की गणराज्य के राष्ट्रपति एच.ई. श्री रेसिप तैय्यप अर्दोगन के साथ मुलाकात की।
2. दोनों राजनेताओं ने भारत-तुर्की संबंधों की समीक्षा की। आर्थिक संबंधों, विशेष रूप से द्विपक्षीय व्यापार में हाल के वर्षों में हुई वृद्धि को रेखांकित करते हुए, दोनों राजनेताओं ने आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को और विस्तार देने की संभावनाओं को स्वीकार किया।
3. दोनों राजनेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। दोनों राजनेता न केवल द्विपक्षीय मुद्दों पर, बल्कि क्षेत्र के लाभ के लिए भी नियमित संपर्क बनाए रखने पर सहमत हुए।
समरक़ंद
16 सितंबर, 2022
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
नोवेल कोरोना वायरस  को देखते हुए जीपीआरए  के आवंटियों को एकमुश्त छूट
आवासन और शहरी मंत्रालय ने जीपीआरए के आवंटियों को सरकारी निवास के प्रतिधारण के लिए अतिरिक्त 15 दिन का विस्तार उपलब्ध करा दिया है, जो 15 जुलाई, 2020 तक के लिए है। मंत्रालय ने पूर्व में 5 मई, 2020 को जारी ओएम के माध्यम से प्रतिधारण अवधि में 30 जून, 2020 तक का विस्तार दिया था। मंत्रालय ने कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के चलते वैकल्पिक निवास हासिल करने, शिफ्टिंग के लिए मजदूरों की व्यवस्था में आवंटियों को आ रही दिक्कतों से संबंधित विभिन्न प्रस्तुतीकरण को देखते हुए यह फैसला लिया है। मंत्रालय ने 22 जून को जारी ओएम संख्या 12035/2/2020-Pol.II के माध्यम से संबंधित आवंटियों को 15 जुलाई या उससे पहले निवास खाली करने की सलाह दी है, अन्यथा उनसे शुल्क/ बाजार दर से किराया वसूल किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एक कुत्ता और आदमी- बिना शर्त प्रेम की लीक से हटकर कहानी
मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी : सिद्धार्थ त्रिपाठी
कोयला खनन के कारण शौकी और उसके कुत्ते खेरू को उनके गांव से विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन खेरू के लिए शौकी का बिना शर्त प्रेम उसे उससे अलग नहीं होने देता। इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच संबंधों की कहानी, छत्तीसगढ़ी भाषा की इस फिल्म के केंद्र में है, जिसे गोवा में भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में दिखाया गया। भारतीय पैनोरमा फीचर फिल्म को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता अनुभाग में भी चुना गया है।
फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद पणजी, गोवा में आज 23 जनवरी 2021 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए निर्देशक सिद्धार्थ त्रिपाठी ने कहा, 'मैंने लीक से हटकर इस कहानी पर फिल्म बनाने के बारे में दो बार नहीं सोचा।'
चूंकि कोयला खनन के कारण पूरा गांव विस्थापित होने वाला है, शौकी को खनन कंपनी की ओर से वहां से जाने का अंतिम नोटिस दे दिया जाता है। इसके बाद उसके मन में एक अतार्किक सोच जन्म लेती है कि खेरू उसी रात मर जाएगा। शौकी की रात कुत्ते की मौत के बारे में सोचते हुए, भूख और घबराहट में बीतती है।
'इस फिल्म को बनाने के लिए मुझे अपनी सारी बचत खर्च करनी पड़ी। मुझे फिल्म के वितरण के दौरान भी समस्याओं का सामना करना पड़ा।'
निर्देशक ने कहा कि स्थानीय दृश्य को स्क्रीन पर दिखाना आसान था क्योंकि वह उस जगह, लोगों और वहां की संस्कृति से अच्छी तरह से परिचित हैं।
पटकथा लेखन की प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'कोई भी कहानी अपने आप बढ़ती जाती है और उससे काफी अलग होती है जो आपने शुरुआत में कागज पर लिखी होती है। व्यावहारिक तौर पर यह बदलाव फिल्म निर्माण के समय आता है।'
त्रिपाठी ने साल 2000 में एसआरएफटीआई, कोलकाता से सिनेमैटोग्राफी में स्नातक किया है। 'ए डॉग एंड हिज मैन' उनकी पहली फीचर फिल्म है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मिनीरत्न-II कंपनी, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड माइन्स इंडिया लिमिटेड द्वारा अठारहवां लाभांश
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को 12,60,00,000 रुपये  का लाभांश चेक प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उर्वरक सचिव, श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी भी उपस्थिति थे। श्री मांडविया ने कंपनी द्वारा अर्जित परिणामों और प्रगति की सराहना की। उन्होंने यह भी उम्मीद जाहिर की कि कंपनी तेजी से प्रगति करेगी और सरकार के लिए अधिक लाभांश सृजित करेगी।
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक ने यह भी बताया कि कंपनी विविधीकरण योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है और इसकी पोटाश और रॉक फॉस्फेट जैसे उर्वरक खनिजों के खनन में प्रवेश करने की योजना है। इसके अलावा कंपनी ने निकट भविष्य में जैव और रासायनिक उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में भी उद्यम करने की योजना बनाई है।
एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड  को जोधपुर माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन  के बंद होने के परिणामस्वरूप 14.02.2003 को निगमित किया गया था। नई कंपनी ने अपना कारोबार 01.04.2003 को 10 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ शुरू किया था। कंपनी ने 18 साल की अल्पावधि के दौरान भारत सरकार को 113.94 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नए केंद्रशासित प्रदेश ‘दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव’ को नया मोटर वाहन पंजीकरण मार्क "डीडी" प्रदान किया गया
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के पंजीकरण के लिए ‘दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव’ को एक नया मोटर वाहन पंजीकरण मार्क “डीडी” प्रदान किया है। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत इस आशय की एक अधिसूचना संख्या एस.ओ. 295  दिनांक 22 जनवरी, 2020 जारी की है।
इसे 26 जनवरी, 2020 से लागू किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
वीवीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था
अति विशिष्ट व्यक्तियों  की सुरक्षा व्यवस्था के लिए समय-समय पर दिशा-निर्दशों की पुनरावृत्ति की जाती है। हाल ही में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों को वीवीआईपी के रोड-शो के दौरान की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में दिशा-निर्देश/मानक संचालन प्रक्रिया  जारी किये हैं।
ये दिशा-निर्देश/एसओपी नये नहीं हैं, बल्कि वर्तमान में लागू दिशा-निर्देशों की पुनरावृत्ति है। इनमें मंत्रियों व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश नहीं है। इनमें कोई नया प्रतिबंध नहीं है और ये लागू दिशा-निर्देश/एसओपी की मात्र पुनरावृत्ति हैं।
वीके/एएम/जेके/एमएम – 9219
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान महानवमी पर मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना की है और सभी के लिए आशीर्वाद मांगा है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"नवरात्रि में महानवमी के पावन अवसर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा-अर्चना होती है। मेरी कामना है कि उनके आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो। माता के भक्तों के लिए उनकी यह स्तुति... https://t.co/YYTr3oNm5Y"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशभर में विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर लोगों को बधाई दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर में विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “देशभर में विभिन्न त्यौहारों के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं। मैं इन त्यौहारों के माध्यम से देश में बंधुत्व की भावना के और मजबूत होने तथा सबके लिए खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आने वाले समय में ये हमें सामूहिक रूप से कोविड-19 के खतरे से निपटने में नई शक्ति प्रदान करें।”
“शुभो-नबो-बरसो! पोइला बोइशाख पर बधाई! नया वर्ष आप सबों के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी लेकर आए।”
“सभी को विशु की बधाई! नया साल नई आशा और नई ऊर्जा लाता है। आने वाला साल सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली लेकर आए।”
“पुथंडू की सभी को शुभकामनाएं। सबके लिए खुशी और उत्तम स्वास्थ्य से भरे वर्ष की कामना करता हूं।”
“बोहाग बिहू के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री ने ट्वीटों की एक श्रृंखला के माध्यम से देशवासियों को विभिन्न त्यौहारों के शुभ अवसर पर शुभकामना संदेश दिया।
जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी और एनआईयूए ने 'शहरी नदियों की पुनर्कल्पना' निबंध के फाइनल में पहुंचने वालों छात्रों के लिए लेखनशाला का आयोजन किया
एनएमसीजी के महासचिव श्री जी अशोक कुमार ने छात्रों को नदी संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया
इस प्रतिस्पर्धा का उद्देश्य शहरों के विकास को नदियों के प्रति संवेदनशील बनाना और युवाओं को शहरी नदियों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान  ने "शहरी नदियों की पुनर्कल्पना" विषय पर आयोजित प्रतिस्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले छात्रों के लिए एक लेखनशाला का आयोजन किया है। यह आयोजन 19 से 21 मई के बीच किया जा रहा है। कल उद्घाटन के दिन श्री जी अशोक कुमार, महासचिव एनएमसीजी ने छात्रों को संबोधित किया और अपने गहन विचार उन तक पहुंचाए। साथ ही छात्रों को नदी संरक्षण की दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री अशोक कुमार ने छात्रों को अपनी सोच में निडर रहने और नदी प्रबंधन के बारे में मौलिक विचारों को सामने लाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आपस में एक-दूसरे से सीखने और जीवन भर सीखते रहने की संस्कृति बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए जल युक्त सुरक्षित भविष्य बनाए रखने के लिए प्रभावी जल प्रबंधन की प्रासंगिकता पर जोर दिया।
पूरे भारत के 17 विश्वविद्यालयों से 20 छात्रों ने इस लेखनशाला में हिस्सा लिया। यह छात्र अलग-अलग विषय क्षेत्रों, जैसे- इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, रिमोट सेंसिंग, पारिस्थितिकी आदि से आए थे। लेखनशाला का लक्ष्य छात्रों को एक ऐसा परिसर उपलब्ध करवाना था, जहां वे एक-दूसरे के साथ संपर्क से अंतर्वैयक्तिक विचारों और शहरी नदियों से जुड़े व्यापक मुद्दों को बल दे सकें। यह एनआईयूए और एनएमसीजी के विशेषज्ञों के लिए भी छात्रों की मदद करने का एक मौका है, जिससे छात्र अपने शोध विचारों को बेहतर कर सकते हैं और नदियों से जुड़ी चीजों पर सुझाव दे सकते हैं।
'नदियों की पुनर्कल्पना' एक राष्ट्रीय स्तर की निबंध प्रतियोगिता है, जो एनएमसीजी और एनआईयूए द्वारा शहरों के विकास को नदियों के प्रति संवेदनशील बनाना और युवाओं को शहरी नदियों से जुड़े मुद्दों का समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इंडिया पोस्ट ने आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस को मनाया
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान ने मुगा सिल्क पर विशेष कवर जारी किया
विभाग ने वित्तीय जागरूकता पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन  मेलों का आयोजन किया
संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने आज राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आजादी का अमृत महोत्सव  समारोह के हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस को मनाया।
असम पोस्टल सर्कल ने आज संचार राज्य मंत्री श्री देवुसिंह चौहान की उपस्थिति में आज मुगा सिल्क जीआई टैग पर एक विशेष कवर जारी किया। वहीं, बैंकिंग दिवस के अवसर पर 5 सुकन्या समृद्धि योजना  खातों के पासबुक बालिकाओं को उनके माता-पिता की मौजूदगी में सौंपे गए। माननीय मंत्री ने डाक विभाग की उपलब्धि, प्रदर्शन और प्रतिबद्धता आदि के बारे में प्रोत्साहित करने वाला भाषण दिया। आईआईटीजी के निदेशक और उनके साथ पेटेंट विभाग के वैज्ञानिकों ने भी मंत्री के साथ मंच साझा किया।
विभाग अक्टूबर के महीने में राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाता है, जिसकी शुरुआत 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस से होती है। इसके अलावा संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव  के उत्सव के लिए डाक विभाग को 11 से 17 अक्टूबर, 2021 तक सप्ताह को आवंटित किया है। 11 अक्टूबर, 2021 को बैंकिंग दिवस मनाया जा रहा है।
विभाग देश भर में फैले 1.57 लाख डाकघरों के माध्यम से 9 लघु बचत योजनाओं का संचालन करता है। प्रधानमंत्री जन सुरक्षा योजना के तहत योजनाएं डाकघरों में भी उपलब्ध हैं। विभाग ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान के तहत सुकन्या समृद्धि योजना  खातों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जनवरी, 2015 में योजना शुरू होने के बाद से डाकघरों में 2.2 करोड़ से अधिक एसएसए खाते खोले गए हैं।
1 सितंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने डिजिटल वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक  की शुरुआत की थी। यह किसी भी घर के 5 किलोमीटर के दायरे में एक अंतर-संचालित बैंकिंग एक्सेस प्वाइंट रखने के सरकार के उद्देश्य को पूरा करता है। आईपीपीबी लोगों को दरवाजे पर बैंकिंग, डिजिटल बचत खाता, डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  के माध्यम से आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  सेवाओं जैसी विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। वित्तीय जागरूकता पैदा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए विभाग इस साल सभी जिलों में वित्तीय समावेशन  मेलों का आयोजन करके आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। बैंकिंग दिवस का मुख्य विषयवस्तु सुकन्या समृद्धि योजना का प्रचार है। साथ ही, इन मेलों के माध्यम से विभिन्न आईपीपीबी सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस मेले में आजादी का अमृत महोत्सव: भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके वृत्तचित्र दिखाया जाएगा। वहीं मेले के दौरान भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के वीडियो भी दिखाए जाएंगे। इस मेले के दौरान आईपीपीबी की सेवाओं सहित डाकघरों के माध्यम से उपलब्ध लघु बचत योजनाओं और सेवाओं को ऑडियो विजुअल के जरिए लोगों को समझाया जाएगा। बैंकिंग दिवस पर लघु बचत और आईपीपीबी के क्षेत्र में शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को भी सम्मानित किया गया।
पश्चिम बंगाल स्थित मुर्शिदाबाद सेंट्रल सब डिवीजन के अंतर्गत सतुई एसओ में बैंकिंग दिवस मनाया गया
सिक्किम स्थित गंगटोक मुख्यालय
एमजी/एएम/एचकेपी
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रेल मंत्रालय
आरपीएफ ने "वर्दी में महिलाएं – बदलाव की वाहक" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  में सबसे अधिक 9 प्रतिशत महिला कर्मियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल  अपनी इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी सेवा वितरण व्यवस्था को बढ़ाने और दुनिया के सबसे बड़े में से एक रेल नेटवर्क- भारतीय रेलवे को अधिक मजबूत सुरक्षा उपकरण प्रदान करने के लिए तैयार है।
आरपीएफ ने आज अपने मुख्यालय में "वर्दी में महिलाएं – बदलाव की वाहक" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन ने अपने महिला कार्मिकों से संबंधित मुद्दों पर विचार-मंथन करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें पेशेवर समावेशन और वृद्धि, प्रशासनिक और परिचालन समीक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी उन्नयन, कल्याण और आने वाले वर्षों और दशकों में आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए बल को तैयार करना जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई।
प्रस्तुति की एक श्रृंखला के माध्यम से आरपीएफ महिला कर्मियों ने सिपाहियों से लेकर राजपत्रित अधिकारियों तक, मौजूदा मुद्दों, परिचालन बाधाओं, पारंपरिक पुरुष मानसिकता, प्रदर्शन के लिए परितंत्र को सक्षम करने, शिकायतों, लिंग तटस्थता के रूप में प्रौद्योगिकी के उपयोग, महिला बल कर्मियों को बदलाव की वाहकों के रूप आदि में प्रस्तुत किया। राष्ट्रव्यापी रेल नेटवर्क पर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के व्यापक हित में सांकेतिक समाधानों के साथ मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की गई।
सम्मेलन में क्षेत्रीय आरपीएफ प्रमुखों और देश भर से और सभी रैंकों की लगभग 600 महिला आरपीएफ कर्मियों ने भाग लिया। इसे डीजी/आरपीएफ ने संबोधित किया, जिन्होंने सामने लाए गए ज्वलंत मुद्दों पर बात की, नीतिगत हस्तक्षेप का आश्वासन दिया और शिकायतों का सहानुभूतिपूर्ण निवारण किया। उन्होंने विशेष रूप से महिला सुरक्षा के क्षेत्र में महिला कार्मिकों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें भविष्य की स्फूर्त चुनौतियों का समाधान करने के लिए बढ़ी हुई क्षमता के साथ खुद को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कच्चे तेल की खुदाई और प्रसंस्करण के दौरान निपटाए गए अपशिष्ट जल को पहले जैसा करने का हरित रामबाण
संयंत्र आधारित बॉयोमेटेरियल, बॉयोसर्फेक्टेंट तथा एनपीके उर्वरक का संयुक्त मिश्रण निकले हुए जल को फिर से पहले जैसा करने में सहायक हो सकता है। - कच्चे तेल की खुदाई और प्रसंस्करण के दौरान निपटाए गए अपशिष्ट जल।
कच्चे तेल की खुदाई और प्रसंस्करण के दौरान निकले पानी का भारी मात्रा में निपटान किया जाता है। इसमें तैलीय घटक, नमकीन सोल्यूशंस और सोलवेंट होते हैं, जो तेल उद्योग में विभिन्न चरणों के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। सामान्यत: यह बह जाता है और नदियों और धाराओं तक पहुंच जाता है तथा अंनत: जल की गुणवत्ता को खराब कर देता है और वर्तमान जलीय जीवन को खतरे में डालता है। इसके अतिरिक्त ऐसे दूषित स्थानों से एकत्र की गई मछली और पौधों की बड़े जानवरों द्वारा खपत संबंधी जोखिमों को स्थानांतरित और यहां तक कि बढ़ा सकती है। इस तरह एक सुरक्षित और टिकाऊ कल के लिए पर्यावरण में छोड़ने से पहले निकले हुए जल की सफाई करने की आवश्यकता है।
इस चुनौती से निपटने के लिए डॉक्टर अरूणधुती देवी के नेतृत्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंस्टीट्च्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नॉलोजी  के वैज्ञानिकों ने निकले हुए जल के शोधन के लिए एक हरित दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में काम किया। उन्होंने बार-बार परीक्षण और त्रुटि, अनेक प्रयोंगों और अध्ययनों के साथ पौध आधारित बॉयोमेटेरियल, बॉयोसर्फेक्टेंट, जो रोगाणुओं के द्वितीयक मेटाबोलाइट्स हैं, और एनपीए उर्वरक का मिश्रण तैयार किया ताकि निकले हुए जल को पहले जैसा किया जा सके। लगभग 2.5 ग्राम फॉर्मूलेशन 12 घंटे में एक लीटर जल का शोधन कर सकता है। टीम ने इस विकास कार्य पर एक भारतीय पेटेंट दायर किया है।
यह अद्भुत मिश्रण जल के बहाव से प्रदूषण को रोकने में सहायता कर सकता है और हरित क्रांति को बनाए रखने के लिए पुन: उपयोगी बना सकता है। यह लगातार बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।
ग्रुप लीडर का संपर्क विवरण:-
नाम : डॉ.अरूणधुती देवी 
मेलआईडी : arundhuti@iasst.gov.in
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के गोलपाड़ा में एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के गोलपाड़ा में एचपीसीएल के एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र को राष्ट्र के लिए समर्पित करने की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस कदम से असम, त्रिपुरा और मेघालय के उपभोक्ताओं को अत्यधिक सहायता मिलेगी।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री की ट्वीट श्रृंखला पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते प्रधानमंत्री ने कहा;
इससे असम, त्रिपुरा और मेघालय के उपभोक्ताओं को अत्यधिक सहायता मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार महाराष्ट्र के अहमदनगर में वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत एक वितरण शिविर का उद्घाटन करेंगे
अहमदनगर जिले में 37.59 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न श्रेणियों के दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के तहत वरिष्ठ नागरिकों को दैनिक जीवन सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक शिविर का उद्घाटन करेंगे। शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा एलिम्को और अहमदनगर के जिला प्रशासन के सहयोग से 28.02.2022 को सुबह 11 बजे महाराष्ट्र में अहमदनगर के नगर-पुणे रोड पर स्थित केडगांव के निशा लॉन में किया जाएगा।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले, अहमदनगर के सांसद  डॉ. सुजय विखे पाटिल सहित अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों और जिले के वरिष्ठ अधिकारी के साथ समारोह में उपस्थित रहेंगे।
पिछले वर्ष अक्टूबर और नवंबर महीने में एलिम्को द्वारा आयोजित आकलन शिविरों के दौरान कुल 37401 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों की पहचान की गई थी, जिसमें कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार एसओपी का अनुपालन करते हुए प्रखण्ड/पंचायत स्तरों पर अहमदनगर जिले में 37.59 करोड़ रुपए के बराबर के विभिन्न वर्गों के 320,833 दैनिक जीवन सहायता तथा सहायक उपकरणों का वितरण किया जाएगा।
28 फरवरी को केडगांव के निशा लॉन में आयोजित होने वाले उद्घाटन शिविर में व्हीलचेयर, वॉकिंग स्टिक, चश्मा, डेन्चर, श्रवण यंत्र, सीट के साथ वॉकिंग स्टिक, वॉकर फोल्डेबल, टेट्रापॉड, ट्राइपॉड, व्हील चेयर, कमोड, स्पाइनल सपोर्ट आदि जैसे 4800 दैनिक जीवन सहायता उपकरण और सहायक उपकरणों का वितरण 895 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच किया जाएगा। अहमदनगर जिले के अन्य स्थानों पर अनुवर्ती वितरण शिविरों का आयोजन बाद में किया जाएगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 43वीं सीएसएमसी बैठक में 5,60,695 आवास स्वीकृत
योजना के तहत अब तक कुल 79,03,674 आवास स्वीकृत
उत्तर प्रदेश में 1,79,215 घर; आंध्र प्रदेश में 1,10,618; महाराष्ट्र में 1,01,220; कर्नाटक में - 48,729; मध्य प्रदेश में - 26,587; गुजरात में - 25,861; मणिपुर में - 13,715; तमिलनाडु में - 12,174; बिहार में - 10,084 मकान स्वीकृत
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत शहर में रहने वाले गरीबों को लाभ देने के लिए 5,60,695 और अधिक किफायती आवासों  के निर्माण को मंजूरी दी है। यह स्वीकृति आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 43वीं बैठक में दी गई। अब पीएमएवाई  के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या 79,04,674 हो गई है।
उत्तर प्रदेश के लिए 1,79,215 घर; आंध्र प्रदेश के लिए 1,10,618; महाराष्ट्र के लिए 1,01,220 घर स्वीकृत किए गए हैं जबकि कर्नाटक के लिए 48,729 घरों की स्वीकृति दी गई है। मध्य प्रदेश के लिए 26,587 घरों की स्वीकृति दी गई है जबकि वहीं गुजरात के लिए 25,861 घरों की स्वीकृति दी गई है। मणिपुर के लिए 13,715 घरों की स्वीकृति दी गई है जबकि वहीं तमिलनाडु के लिए 12,174 घरों की स्वीकृति दी गई है। बिहार के लिए 10,084 घरों की स्वीकृति दी गई है जबकि वहीं ओडिशा के लिए 7,472 घरों की स्वीकृति दी गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 7,067 घरों की स्वीकृति दी गई है जबकि वहीं केरल के लिए 4,194 घरों की स्वीकृति दी गई है। हरियाणा के लिए 4,019 घर, राजस्थान के लिए 3,601 घर, झारखंड के लिए 2,165 घर एवं असम के लिए 1,419 घरों की स्वीकृति दी गई है। मेघालय के लिए 1,397 घरों की स्वीकृति दी गई है जबकि वहीं पुड्डुचेरी के लिए 1,158 घरों की स्वीकृति दी गई है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में 33,876 करोड़ रूपए की लागत के 1,243 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई जिनमें से केन्द्रीय सहायता के रूप में 8,404 करोड़ रूपए भी स्वीकृत किए गए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि ज्ञान को सम्पदा में परिवर्तित करना ही भविष्य है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि ज्ञान को सम्पदा में परिवर्तित करना ही भविष्य है। नॉलेज ऐप और कंसल्ट प्लेटफॉर्म की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने ज्ञान के रूपांतरण के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अनुसंधान तथा कौशल विकास पर जोर दिया। श्री गडकरी ने कहा कि ज्ञान ही दुनिया में बदलाव ला रहा है और प्रशासनिक एवं व्यावसायिक संगठनों के लिए सहयोग, समन्वय तथा संचार बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री ने मानवीय संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है और हमें दूसरों से सलाह लेनी चाहिए तथा दूसरों के अनुभवों से सीखना चाहिए।
कंसल्ट ऐप पहली ऐसी वैश्विक सुविधा युक्ति है जिसके द्वारा सूचना, सलाह, परामर्श एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता वाले लोगों को सहायता प्राप्त होती है और वे कई क्षेत्रों के विशेषज्ञों से संपर्क कर सकते हैं तथा उन्हें कॉल कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक विशेषज्ञ को लेखों और वीडियो-ब्लॉग के माध्यम से उनके योगदान को दर्शाने वाला एक अनूठा व विशिष्ट पृष्ठ भी मिलता है-यह उनकी बौद्धिक विरासत के रूप में कार्य करता है और उनमें रुचि को बढ़ावा देने में मदद करता है। कंसल्ट प्लेटफॉर्म ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक लोगों और ज्ञान प्रदान करने वालों को तुरंत जोड़ने के लिए संदर्भ एवं अभिसारिता के ढांचे का प्रयोग करता है।
इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अपूर्व चंद्रा और पूर्व सचिव श्री राघव चंद्रा भी उपस्थित थे।