ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मानव शरीर में हार्मोन की स्थिति के अध्ययन के लिए डीप लर्निंग  नेटवर्क पर आधारित वर्गीकरण की विधि स्तन कैंसर के बढ़ने का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने में मददगार हो सकती है
स्तन कैंसर के निदान के लिए हार्मोन की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों ने डीप लर्निंग  नेटवर्क पर आधारित एक वर्गीकरण पद्धति विकसित की है। यह पद्धति शरीर में स्तन कैंसर के बढ़ने का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए एस्ट्रोजन रिसेप्टर की स्थिति का निर्धारण करने के लिए अब तक उपयोग में लाए जा रहे तरीकों का एक बेहतरीन विकल्प है जो पूरी तरह से स्वचालित प्रणाली पर आधारित है।
स्तन कैंसर सबसे खतरनाक कैंसर है। भारत की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कैंसर से पीड़ित महिलाओं में से 14 प्रतिशत महिलाएं स्तन कैंसर से ग्रसित होती हैं। देश में स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं के बचने की दर हालांकि 60 प्रतिशत बताई गई है लेकिन इनमें से 80 फीसदी से ज्यादा महिलाएं 60 से कम उम्र वाली हैं। यदि स्तन कैंसर का पता प्रारंभिक अवस्था में लग जाए तो इससे बचाव के उपाय समय रहते किए जा सकते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान “विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान”  के वैज्ञानिकों की एक टीम ने स्तन कैंसर का प्रारंभिक अवस्था में पता लगाने के लिए इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री  नमूने की मदद से एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन की स्थिति के अध्ययन के वास्ते एक नई किस्म की डीप लर्निंग  पद्धति विकसित की है।
इस नई पद्धति की खोज डाक्टर लिपी बी महंत और उनकी टीम ने कैंसर के बारे में गहन अध्ययन करने वाले एक प्रमुख संस्थान बी बोरुआ कैंसर संस्थान के चिकित्सकों के सहयोग से की है। एक व्यावहारिक व्यावसायिक सॉफ्टवेयर के रूप में इसके इस्तेमाल की बड़ी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस अध्ययन को एक जानी मानी पत्रिका "एप्लाइड सॉफ्ट कम्प्यूटिंग" में प्रकाशित किया जा रहा है।
स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए सबसे प्रचलित विधि बायोप्सी है। रोगी के शरीर से लिए गए बायोप्सी नमूने का माइक्रोस्कोप के जरिए सूक्ष्म परीक्षण कर कैंसर का पता लगाया जाता है। कैंसर का पता लगाने के लिए किए जाने वाले परीक्षण में आईएचसी मार्कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उपयोग एक रोगसूचक मार्कर के रूप में किया जाता है। इसमें कैंसर के मुख्य केन्द्र या न्यूकलिक की पहचान के लिए विशेष प्रकार के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस रंग की तीव्रता अलग अलग होती है और इसी के आधार पर रोग की गंभीरता को 0 से 3 तक की श्रेणी में परिभाषित किया जाता है। रंगो की तीव्रता के आधार पर गणना करने की यह प्रणाली आलरेड और एच स्कोर कहलाती है। नैदानिक परीक्षणों के दौरान इनके आधार पर ही एस्ट्रोजेन रिसेप्टर और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। इस प्रतिक्रिया के आधार पर ही शरीर में कैंसर के फैलाव की संभावनाओं तथा भविष्य में इसके दोबारा होने के खतरे को भांपा जाता है।
इसने वैज्ञानिकों की टीम को उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों की मदद से इसके प्रबंधन के लिए और प्रभावी समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया। टीम ने एक एल्गोरिथम विकसित किया जो यह बताने में मदद करता है कि शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं की सतह पर हार्मोन रिसेप्टर्स हैं या नहीं। इस अध्ययन ने स्तन ऊतकों की तस्वीरों में से कैंसर के नाभिक क्षेत्र को पहचान कर उसे आसानी से अलग करने की एक नई विधि खोज निकाली। यह प्रक्रिया कैंसर का पता लगाने में मशीन लर्निंग मॉडल के तीनों निष्कर्षों को एकीकृत करती है।
आईएएएसटी

अधिक जानकारी के लिए डॉ लिपी बी महंत  से संपर्क कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने असम में तलाशी अभियान चलाया
(आयकर विभाग ने 4 दिसंबर 2020 को असम में अग्रणी कोयला कारोबारी के यहां तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई गुवाहाटी, डिगबोई, मार्गेरिटा और दिल्ली के 21 ठिकानों पर की गई।
समूह के ऊपर प्रमुख आरोप यह है कि उसने कोलकाता स्थित शेल कंपनी के जरिए 23 करोड़ रुपये अवैध शेयर कैपिटल और 62 करोड़ रुपये, अन सिक्योर्ड लोन के जरिए अवैध रूप से हासिल किए हैं। समूह ने ऐसा अपने लाभ को कम दिखाने के लिए किया।
कार्रवाई के दौरान इस बात के पुख्ता सबूत पाए गए हैं कि समूह ने कई अवैध लेन-देन किए हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान कैश लेन-देन के सबूत, हाथ से लिखे हुए दस्तावेज, डायरी भी मिली है। जिनका उल्लेख कंपनी के रेग्युलर अकाउंट में नहीं किया गया है। सभी जगह की जांच में इस तरह करीब 150 करोड़ रुपये के अवैध लेन-देन किए गए हैं। इसमें से 100 करोड़ रुपये आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न नियमों के उल्लंघन के रूप में सामने आए हैं। इसी तरह जब्त किए गए दस्तावेजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा कर्ज संबंधी लेन-देन नकद के रूप में भी किए गए हैं। यह रकम 10 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है। इसके अलावा 7 करोड़ रुपये के स्टॉक में भी हेर-फेर पाया गया है। इस संबंध में समूह द्वारा कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दिया जा सका है।
कोलकाता स्थित शेल कंपनी को समूह की एक कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया। लेकिन इस संबंध में न तो कोई बुक अकाउंट मिला है और न ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा अनिवार्य दस्तावेज मिले हैं। जिससे साफ होता है कि समूह अवैध पैसों का लेन-देन फर्जी कंपनी के जरिए कर रहा था।
इसी तरह तलाशी के दौरान करीब 3.53 करोड़ रुपये की नकदी पाई गई है, जिसका भी कोई हिसाब समूह द्वारा नहीं दिया जा सका है। इसके अलावा नोटबंदी के समय शेयर कैपिटल में नकद निवेश की पहचान हुई है। इसके अलावा आगे की भी जांच जारी है
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. संख्या 4-बी//2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  का निर्गम 6 से 10 जुलाई, 2020 तक खुला रहेगा और निपटान तिथि 14 जुलाई, 2020 है। खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,852 रुपये प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई द्वारा 03 जुलाई, 2020 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। इस तरह के निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,802 रुपये प्रति ग्राम होगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन से संबंधित बातचीत में भारत वैश्विक मंच पर सबसे आगे
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ब्राजील के साओ पाउलो में ब्रिक्स  और बेसिक देशों के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेंगे। बेसिक चार बड़े नव-औद्योगिक देशों- ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का ब्लॉक  हैं। ।
ब्राजील के लिए रवाना होने से पहले, श्री जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब पीछे रहने वाला देश नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत में पर्यावरणीय संबंधी बातचीत में सबसे आगे है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, “जब मैं पेरिस गया, तो लोगों को इस बात को लेकर संदेह था कि भूराजनीतिक गठबंधन बेसिक अक्षुण्ण बना रहेगा या नहीं। लेकिन हम न केवल अक्षुण्ण बने रहे, बल्कि अंतिम वार्ताओं में अपने विचार रखने वाली ताकत भी बने रहे। इस बार भी हम पेरिस के बाद की स्थिति और संयुक्त राष्ट्र के सत्र में तथा साथ ही साथ चिली में अगले पड़ाव में हमारे द्वारा अपनाए जाने वाले रुख की समीक्षा करेंगे।”
श्री जावड़ेकर ने जोर देकर कहा कि पेरिस समझौते के तहत हमने जो उत्तरदायित्व ग्रहण किए हैं, हम उन पर सार्थक कदम उठा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि दुनिया विशेष रूप से विकसित देश भी वित्तीय और तकनीकी सहायता के संदर्भ में विकासशील देशों के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेंगे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने व्यावसायिक सांठगांठ  में लिप्त होने के लिए कागज निर्माताओं पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कृषि अपशिष्ट और पुनर्नवीनीकृत अपशिष्ट कागज से कागज बनाने वाली कुछ कंपनियों के साथ-साथ एक संगठन के खिलाफ कल एक अंतिम आदेश जारी किया, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3  के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए थे। इसे धारा 3 के साथ पढ़ा जाए, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करता है।
यह मामला दो अन्य मामलों की चल रही जांच के दौरान मिली कुछ सामग्री के आधार पर आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू किया गया था। हालांकि, डीजी ने 21 मूल कागज निर्माताओं और एसोसिएशन की जांच की, जिसमें केवल दस  ऐसे कागज निर्माताओं और एसोसिएशन के खिलाफ अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन के निष्कर्षों को दर्ज किया गया। डीजी ने इस व्यावसायिक सांठगांठ  की अवधि सितंबर 2012 से मार्च 2013 तक नोट की थी।
सीसीआई ने इन कंपनियों और एक एसोसिएशन को, जिसने इस तरह की गतिविधियों के लिए अपना मंच प्रदान किया, लेखन और छपाई कागज की कीमतें तय करने में व्यावसायिक सांठगांठ  का दोषी पाया।
इस पृष्ठभूमि में और आगे यह देखते हुए कि महामारी के दौरान अधिकांश व्यवसाय वर्चुअल मोड में चले गए, जिससे कागज की आवश्यकता घट गई और कागज व्यवसाय प्रभावित हुआ, सीसीआई ने व्यावसायिक सांठगांठ  के दोषी पाए गए दस  कागज निर्माताओं में से प्रत्येक पर सिर्फ 5 लाख रुपये का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया।
इसके अलावा, प्रतिस्पर्धा विरोधी गतिविधियों के लिए मंच प्रदान करने के दोषी एसोसिएशन पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था। उपरोक्त के अलावा, सीसीआई ने उपरोक्त कागज निर्माताओं और एसोसिएशन, और उनके संबंधित अधिकारियों को, जिन्हें अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के संदर्भ में उत्तरदायी ठहराया गया है, भविष्य में प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बंद करने और इससे परहेज करने का निर्देश दिया।
आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अगस्त 2022 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2. अगस्त, 2022 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 131.3 रहा है। अगस्त, 2022 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 99.6, 131.0 और 191.3 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
3.अगस्त, 2022 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 129.4, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 95.7, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 145.6 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 150.8 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, अगस्त, 2022 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 118.6 और 133.6 पर रहा है।
4. क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा अगस्त, 2022 के महीने में क्रमशः संलग्न विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV  दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
5. अगस्त, 2022 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में जुलाई 2022 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और मई 2022 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। अगस्त, 2022 के त्वरित अनुमानों, जुलाई 2022 के लिए पहला संशोधन और मई 2022 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 90 प्रतिशत, 92 और 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. सितंबर 2022 के लिए सूचकांक शुक्रवार, 11 नवंबर, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.inपर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति निम्नानुसार है और https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home पर उपलब्ध होगी।
औद्योगिक उत्पादन का पूरा सूचकांक देखने के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी/ एएम/ केजे
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रक्षा मंत्रालय
साईकिल अभियान दल का स्वागत किया गया
पश्चिमी कमान के डोगरा रेजिमेंट के बहादुर सैनिकों ने हिमाचल प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में एक साईकिल अभियान चलाया। इस अभियान दल ने 24 दिनों में लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय की। अभियान के तीन उद्देश्य थे। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों, युद्धवीरों और वीर नारियों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना इसका पहला उद्देश्य था। स्थानीय बच्चों और युवाओं से मिलकर उन्हें भारतीय सेना में शामिल करने के लिये प्रेरित करना इसका दूसरा उद्देश्य था। वहीं, सैनिकों में साहसिक कार्यों के प्रति उत्साह भऱना इस अभियान दल का तीसरा उद्देश्य था। एक अधिकारी, एक जेसीओ और 10 अन्य रैंकों के इस अभियान दल को 15 जून, 2019 को शिमला से झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। अंतिम रूप से 8 जुलाई, 2019 को चंडीगढ़ पहुंचने से पहले इस अभियान दल ने नारकंडा, रामपुर, करछम, पूह, सूमडों, काजा, मनाली, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर और नालागढ़ होते हुए यात्रा की। यात्रा के दौरान, अभियान दल ने दो दुर्गम पर्वतीय पास - कुंजुम ला  और रोहतांग ला  की चढ़ाई पूरी की और प्रसिद्ध चंद्र ताल झील  को भी देखा। इस दल ने 6 जुलाई, 2019 को बिलासपुर में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों की बैठक आयोजित की। अभियान का मार्ग देश के सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण मार्गों में शामिल है और यह मानवीय सहनशीलता और साहस की सच्ची परीक्षा है। इस प्रकार के एक बहुविध अभियान को शुरू करना और सफलतापूर्वक पूरा करना भारतीय सेना का एक मानक होने के साथ-साथ इसके सैनिकों की युद्धक क्षमता का परिचायक भी है।
पश्चिमी कमान के सैन्य कमांडर ले. जन. सुरिन्दर सिंह ने 8 जुलाई को चंडी मंदिर में साईकिल अभियान का विधिवत स्वागत किया और अभियान दल की सराहना की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी-1957
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रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय और एमआरवीसी ने 2018-19 के लिए एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए
रेल मंत्रालय ने मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड  के साथ रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के एक संयुक्त उपक्रम में एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किए। एमआरवीसी मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं  के तहत मुंबई उपनगरीय व्यवस्था पर रेल परियोजनाओं को क्रियान्वित करती हैं।
सहमति-पत्र पर 22 मई को रेलवे बोर्ड के सचिव श्री रंजनेश सहाय और एमआरवीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आर एस खुराना ने हस्ताक्षर किए और वर्ष 2018-19 के लिए उपनगरीय परियोजनाओं के विभिन्न महत्वपूर्ण गतिविधियों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया।
सहमति-पत्र के लक्ष्यों के अनुसार, एमआरवीसी क्षमता संवर्द्धन, सुरक्षा सुधार, और यात्री सुविधाओं के विभिन्न उपनगरीय परियोजनाओं को पूरा करने पर 1464 करोड़ रुपये खर्च करेगा। एमयूटीपी के तहत इन परियोजनाओं का उपनगरीय इलाकों में मुंबईकरों की यात्रा तेज, सुरक्षित और आरामदेह बनाने में अहम योगदान होगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम - टॉप्स के तहत राष्ट्रीय तैराकी शिविर में प्रसिद्ध खेल विज्ञान विशेषज्ञ जिनाडिजस सोकोलोवस की यात्रा
जाने-माने फिजियोलॉजिस्ट और खेल विज्ञान विशेषज्ञ डॉ. जिनाडिजस सोकोलोवस 11 जनवरी से लेकर 21 फरवरी के बीच सी.एस.ई. बैंगलोर में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी शिविर का दौरा करेंगे। वे वहां पर 6 दिन रहेंगे। उनकी इस यात्रा से शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और वरिष्ठ राष्ट्रीय सदस्यों के प्रशिक्षण तथा उनकी तैयारियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। इतना ही नहीं उनके इस दौरे से श्रीहरि नटराज, कुशाग्र रावत और मिहिर आम्ब्रे जैसे क्षमतावान तैराकों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ से बहुत कुछ सीखने में बहुत मदद मिलेगी।
डॉ. सोकोलोवस ने 8 साल तक संयुक्त राज्य अमरीका के स्विमिंग फेडरेशन के फिजियोलॉजी और खेल विज्ञान विभाग का नेतृत्व किया है। उन्होंने अमरीकी तैराकों, वाटर पोलो खिलाड़ियों तथा ट्राई एथलीटों के साथ काम किया है। डॉ. सोकोलोवस की प्रसिद्ध शोध पद्धति से 28 बार के ओलंपिक पदक विजेता माइकल फेल्प्स सहित प्रमुख तैराकों को परामर्श का लाभ मिला है।
2 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 के बीच प्रस्तावित इस यात्रा के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:
1. स्विम पावर टेस्ट
2. लैक्टेट क्लीयरेंस टेस्ट
3. लैक्टेट हार्ट प्रोफाइल
4. मौसमी प्रशिक्षण डिजाइन
5. कोच कार्यशाला
डॉ. सोकोलोवस की इस यात्रा से न केवल तैराकों को बल्कि कोचों को भी बहुत मदद मिलेगी। इससे सभी को एथलीटों के प्रशिक्षण एवं इससे जुड़ी दीर्घकालिक योजनाओं को विकसित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक के प्रयोग का लाभ मिलेगा।
भारतीय तैराकी संघ के महासचिव श्री मोनल चोकशी वास्तव में इस शिविर में श्री सोकोलोव के आने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उन्हें उम्मीद है कि, इससे तैराकों के दीर्घकालिक विकास में काफ़ी सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि, “मैं विश्व स्तर पर एसएफआई के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण का बहुत आभारी हूं। डॉ. जिनाडिजस सोकोलोवस जैसे प्रशंसित खेल वैज्ञानिक भारत आए, यह गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि, यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारत में विश्व स्तर के खेल विज्ञान समर्थन को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त देश के प्रमुख तैराकों तथा 2024 एवं 2028 के लिए संभावित प्रतिभाओं को करीब लाकर भारतीय तैराकी में गुणात्मक परिवर्तनों में गुणत्माक लाभ होगा।”
डॉ. सोकोलोवस की यात्रा की कुल लागत 8.78 लाख रुपए है और इसका ख़र्च ओलंपिक पोडियम योजना द्वारा वहन किया जाएगा। इस लागत में पेशेवर शुल्क, विमान किराया, बोर्डिंग एवं लॉजिंग और वीजा तथा परिवहन शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने केरल बाढ़ राहत के लिए 5.49 करोड़ रुपये का योगदान दिया
ईडीसीआईएल  लिमिटेड ने मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को वर्ष 2017-18 के लिए 11 करोड़ रुपये का लाभांश चेक सौंपा
(केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री जावड़ेकर ने केरल सरकार के रेजिडेंट कमिश्नर श्री पुनीत कुमार को केरल बाढ़ राहत के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से 5,49,74,086 रुपये का चैक प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त श्री संतोष कुमार मल्ल भी उपस्थित थे। यह राशि केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ अपने नियंत्रणाधीन संगठनों से अपने एक दिन के वेतन का योगदान करने की अपील थी।
केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने केरल के बाढ़ पीडि़त लोगों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उदारतापूर्वक योगदान करके 5,49,74,086 रूपये की यह राशि जुटाई थी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक मिनी रतन श्रेणी की आईसीपीएसई, ईडीसीआईएल  लिमिटेड ने वर्ष 2017-18 के लिए अब तक का सबसे अधिक 11 करोड़ रुपये का लाभांश चैक प्रदान किया है। ईडीसीआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री दिप्तिमान दास ने उच्च शिक्षा सचिव श्री आर सुब्रह्मण्यम की उपस्थिति में श्री प्रकाश जावड़ेकर को यह लाभांश चैक सौंपा।
यह कंपनी आईसीटी/आईटी सॉल्यूशंस समेत शैक्षिक क्षेत्रों, ऑनलाइन टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज, परामर्श सेवाओं, बुनियादी ढांचे, पीएमसी, खरीददारी और ओवरसीज शिक्षा सेवाओं के लिए परियोजना प्रबंधन और परामर्श समाधान उपलब्ध कराती है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
तेल एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान 29-30 अगस्त को मास्को का दौरा करेंगे
तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान तेल एवं गैस तथा इस्पात क्षेत्र के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ 29-30 अगस्त 2019 को रूस की राजधानी मास्को का दौरा करेंगे। यह उनका कार्यभार संभालने के बाद पहला विदेश दौरा होगा।
श्री प्रधान और रूस के ऊर्जा मंत्री श्री एलेक्जेंडर नोवाक पांचवें वार्षिक पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री की आगामी व्लादीवोस्तक यात्रा और सितंबर 2019 के पहले सप्ताह में दोनों देशों के बीच 20वें वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के क्रम में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की समीक्षा करेंगे। यह चर्चा तेल एवं गैस, इस्पात और कोयला क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को और मजबूत करने पर केंद्रित होगी। भारत का इस्पात क्षेत्र अपने हितधारकों के लिए कच्चे माल के प्रतिभूतिकरण को सुनिश्चित करने के तरीके तलाश रहा है।
श्री प्रधान रूसी संघ के उपप्रधानमंत्री और रूस के सुदूर पूर्व के लिए राष्ट्रपति के दूत से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान सहयोग की उन गतिविधियों पर चर्चा होगी जिनकी इस महीने की शुरुआत में रूस के सुदूर पूर्वी हिस्से की यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियों ने पहचान की थी।
तेल एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री प्रधान रूस के ऊर्जा मंत्री के साथ रूस एवं भारत की तेल एवं गैस तथा इस्पात कंपनियों के साथ होने वाले एक ऊर्जा संवाद में भी हिस्सा लेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीके की 24.60 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.49 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को कोविड टीके की 24 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  23,11,69,251 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.49 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
मंत्रिमण्डल
भारत और जापान के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग की नेशनल एटमॉस्फैरिक रिसर्च लैबोरेटरी  और जापान के क्योटो की क्योटो यूनिवर्सिटी के रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिल ह्यूमनोस्फेयर  के बीच 4 नवंबर 2020 और 11 नवंबर 2020 को सबंधित संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग एवं परस्पर आदान-प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी दी गई।
उद्देश्य
- इस समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से एनएआरएल और आरआईएसएच के बीच अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करते हुए वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समन्वयात्मक वैज्ञानिक प्रयोगों/अभियानों और प्रतिमान अध्यनों से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग के साथ-साथ वैज्ञानिक विशेष सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान बैठकें एवं कार्यशालाएं, संकाय सदस्यों छात्रों एवं अनुसंधानकर्ताओं के आदान प्रदान को जारी रखा जाएगा।
- इस समझौते ज्ञापन पत्र के माध्यम से जापान के शिगराकी में मध्यम और ऊपरी वायुमंडलीय  रडार, इंडोनेशिया के कोतोताबंग में भूमध्यवर्ती वायुमंडलीय रडार  और आरआईएसएच में उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों के साथ-साथ एनएआरएल में मध्यमंडल-समतापमंडल-क्षोभमंडल  रडार एवं उपलब्ध अनुपूरक उपकरणों जैसी सुविधाओं का परस्पर उपयोग किया जा सकेगा।
‘पृष्ठभूमि’
एनएआरएल और आरआईएसएच वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ-साथ वैज्ञानिकों के परस्पर आदान-प्रदान में सहयोग करते रहे हैं। इस व्यवस्था को एक समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से 2008 में गठित किया गया था। उपरोक्त समझौते ज्ञापन पत्र को 2013 में नवीनीकृत किया गया। दोनों पक्षों ने नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप सहयोगात्मक अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए एक नवीन समझौते ज्ञापन पत्र पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए और इनका आदान-प्रदान किया।
एनएआरएल के वैज्ञानिक आरआईएसएच द्वारा संचालित वायुमंडलीय रडार अंतर्राष्ट्रीय स्कूल में संसाधन व्यक्तियों के तौर पर कार्य करते हैं। क्योटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने एनएआरएल का दौरा किया और दोनों संस्थानों द्वारा संचालित किए जा रहे सहयोगात्मक अनुसंधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.81 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,81,65,190
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.81 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।