ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राज्यों ने निवेशकों को आमंत्रित किया
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबद्ध दूसरी ‘ग्लोबल-रीइनवेस्ट इंडिया-आईएसए पार्टनर रिन्यूएबल एनर्जी इनवेस्टर्स एंड एक्सपो’ में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों तथा प्रतिनिधियों ने नवीकरणीय ऊर्जा से संबद्ध नीति तथा इनके क्रियान्वयन और क्षमता विस्तार पर अपने अनुभव साझा किए है।
इस सत्र का आयोजन राजधानी दिल्ली में 3 अक्टूबर को किया गया।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा ‘‘हिमाचल प्रदेश ने लाहौल स्पीति में 1000 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र को आवंटित करने की योजना बनाई है और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अनेक कदम उठाए है। हिमाचल प्रदेश 1 रूपए प्रतिवर्ग मीटर की दर से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए जमीन मुहैया कर रहा है और राज्य ने ऐसी परियोजनाओं से रॉयल्टी भुगतान को टाल दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए यह घोषणा की है कि 25 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजनाओं से राज्य बिजली बोर्ड सीधे बिजली खरीदेगा।’’
पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्री श्री वी. नारायण सामी ने कहा ‘‘भारत को अपने बहुप्रतीक्षित उद्देश्यों को हासिल करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नवाचार को समर्थन देना है और विदेशी निवेशकों से घरेलू निवेशकों की रक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा घरेलू निवेशकों को देश में सौलर पैनल विनिर्माण संयंत्र लगाने के लिए सब्सिडी तथा करों में छूट देनी चाहिए। पुद्दुचेरी एक संघ शासित प्रदेश है और उसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार की मदद की आवश्यकता है। सरकार की नीति व्यावहारिक, स्वीकार्य और क्रियान्वयन लायक होनी चाहिए।’’
अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल  देवेंद्र कुमार जोशी ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा ‘‘अण्डमान निकोबार में नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यटन के क्षेत्र का विकास करने के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा अपनाया जा रहा है। इसके बाद राज्य में ऊर्जा की मांग होगी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसर मिलेंगे। पोर्ट ब्लेयर और उसके आसपास 45 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापनी की जानी है। शहर में सभी नई इमारतों की छतों पर सौर पैनल लगवाना अनिवार्य होगा। और इस नीति को गांव तक विस्तारित किया जाएगा।’’
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मामलों के मंत्री श्री बृजेश पाठक ने कहा ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार ने छतों पर सौर पैनल लगाए जाने को मंजूरी देने के लिए ऑन लाइन एकल खिड़की की स्थापना की है। इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए खरीदी जाने वाली जमीनों पर स्टॉम्प ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। इसके अलावा राज्य के भीतर बेची जाने वाली सौर बिजली का उत्तर प्रदेश सरकार शुल्क में 50 प्रतिशत रियायत दे रही है और राज्य से बाहर बेची जाने वाली बिजली पर यह रियायत शत प्रतिशत है।
आर.के.मीणा/अर्चना/जेके/सीएल-10500
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस का दौरा 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम श्री माटामेला सिरिल रामफोसा के निमंत्रण पर 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 22-24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग का दौरा करेंगे।
यह 2019 के बाद पहला व्यक्तिगत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा। शिखर सम्मेलन समूह द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और कार्यकलाप के भविष्य के क्षेत्रों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम "ब्रिक्स - अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग" में भी भाग लेंगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका द्वारा आमंत्रित अन्य देश भी शामिल होंगे।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में उपस्थित कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
दक्षिण अफ्रीका की अपने दौरे के बाद, प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रधानमंत्री श्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पर 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस यात्रा होगी।
भारत और ग्रीस के बीच सभ्यतागत संबंध हैं, जो हाल के वर्षों में समुद्री परिवहन, रक्षा, व्यापार और निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के माध्यम से सुदृढ़ हुए हैं। प्रधानमंत्री संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मित्सोटाकिस के साथ बातचीत करेंगे। वह दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं के साथ-साथ ग्रीस में भारतीय समुदाय के साथ भी परस्पर बातचीत करेंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अफगानिस्तान भारत के औषधि कोष  को मान्यता देने वाला पहला देश
भारतीय दवाओं और मानकों के लिए नई शुरूआत
इस्लामी गणराज्य अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय के औषधि नियामक तथा स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग ने भारतीय औषधि कोष  को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। इसके साथ ही एक नई शुरूआत हुई है और अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष  को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। ऐसा वाणिज्य विभाग तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रयासों से हुआ है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा इसके अंतर्गत ऩियम 1945 के मानकों के अनुसार भारतीय औषधि कोष मान्यता प्राप्त पुस्तक है। यह शब्दकोष दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है।
स्वास्थ्य देखभाल की दृष्टि से औषधि की गुणवत्ता, क्षमता तथा सुरक्षा महत्वपूर्ण है। औषधीय उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इंडियन फार्माकोपिया  के रूप में भारतीय फार्माकोपिया आयोग  द्वारा औषधियों के कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए गए हैं। औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार इंडियन फार्माकोपिया आयात की जाने वाली दवाओं/बिक्री के लिए बनाई गई दवाओं, स्टॉक या बिक्री के लिए प्रदर्शनी या वितरण के लिए अधिकारिक मानक पुस्तक है।
आईपी आयोग का मिशन दवाओं की गुणवत्ता के लिए अधिकृत और आधिकारिक रूप से स्वीकार्य मानकों को तय करके भारत में सार्वजनिक और पशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है। इसमें सक्रिय दवा अवयव, तत्व तथा खुराक, स्वास्थ्य सेवा के लोगों, मरीजों तथा उपभोक्ता द्वारा किए गए इस्तेमाल शामिल हैं। इसके लिए औषधियों के लिए मानक विकसित किए गए हैं। आयोग, आईपी संदर्भ तात्पर्य  भी विकसित करता है, जो जांच के अधीन वस्तु और आईपी मोनोग्राफ में निर्धारित शुद्धता की पहचान करता है। आईपी में दिए गए मानक स्वभाविक रूप से अधिकृत हैं तथा भारत में दवाओं के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए नियामक प्राधिकारों द्वारा लागू किए जाते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री एस. सेल्वागणपति के राज्यसभा में चुने जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुदुच्चेरी से श्री एस. सेल्वागणपति के राज्यसभा में चुने जाने पर प्रसनन्नता व्यक्त की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“भाजपा के हर कार्यकर्ता के लिये यह गौरव की बात है कि हमारी पार्टी को श्री एस. सेल्वागणपति जी के रूप में पुदुच्चेरी से राज्यसभा का पहला सांसद मिल गया है। पुदुच्चेरी के लोगों ने हमारे प्रति जो विश्वास जताया है, उसके लिये हम कृतज्ञ हैं। हम पुदुच्चेरी की प्रगति के लिये काम करते रहेंगे।”
रक्षा मंत्रालय
वायु सेना प्रमुख ने कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर में अधिकारियों को संबोधित किया
वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस भदौरिया ने 03 सितंबर 2020 को कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर  का दौरा किया। यह कॉलेज सिकंदराबाद में स्थित है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। यह भारतीय वायु सेना का उच्च शिक्षण संस्थान है, जो तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए एकीकृत तरीके से एयर वारफेयर पर पाठ्यक्रम आयोजित करता है।
वायु सेना प्रमुख ने सीएडब्ल्यू की अपनी यात्रा के दौरान 44वां हायर एयर कमांड कोर्स  कर रहे तीनों सेनाओं के अधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के उभरते हुए पहलुओं की संवेदनशीलता से अवगत कराया और वायु शक्ति की अनूठी विशेषताओं पर जोर दिया जो संभावित परिदृश्यों में अपने रोजगार उपलब्ध कराएगा। उन्होंने पाठ्यक्रम में भाग ले रहे अधिकारियों को भविष्य का युद्ध लड़ने में समावेश बढ़ाने के लिए एकीकृत ढांचों का सृजन करने के लिए चल रहे विचार-विमर्शों में हो रही प्रगति से भी अवगत कराया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 86 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 38 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.78 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 26,041 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.89% है
पिछले 94 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 38,18,362 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 86 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 84,07,679 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,71,418
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दूसरी खुराक
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88,35,377
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,49,453
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दूसरी खुराक
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1,48,33,709
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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34,82,66,215
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दूसरी खुराक
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7,45,08,007
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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15,64,81,731
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दूसरी खुराक
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7,39,69,804
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9,97,47,469
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दूसरी खुराक
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5,47,95,828
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कुल
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86,01,59,011
पिछले 24 घंटों में 29,621 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,29,31,972 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.78% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 92 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 26,041 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,99,620 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.89% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,65,006 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.44 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.94 प्रतिशत है जो पिछले 94 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.24 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 28 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 111 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
एमजी/एएम/एजे
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रक्षा मंत्रालय
बीआरओ की उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से मान्यता मिली
महानिदेशक सीमा सड़क  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने 16 नवंबर, 2021 को लद्दाख में उमलिंगला दर्रे पर 19,024 फीट पर दुनिया की सबसे ऊंची वाहन चलाने योग्य सड़क के निर्माण और ब्लैक टॉपिंग के लिए सीमा सड़क संगठन  की उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। एक आभासी समारोह में, यूनाइटेड किंगडम स्थित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आधिकारिक निर्णायक श्री ऋषि नाथ ने दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई वाली सड़क के निर्माण के लिए बीआरओ की उल्लेखनीय उपलब्धि को मान्य किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा संचालित चार महीने लंबी प्रक्रिया में पांच अलग-अलग सर्वेक्षकों ने इस दावे की पुष्टि की।
52 किलोमीटर लंबी चिसुमले से डेमचोक टरमैक सड़क 19,024 फीट ऊंचे उमलिंगला दर्रे से होकर गुजरती है और बोलीविया में एक सड़क के पिछले रिकॉर्ड से बेहतर है, जो ज्वालामुखी उटुरुंकु से 18,953 फीट पर जुड़ती है। उमलिंगला दर्रा सड़क विकास की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत की उपलब्धि में एक और मील का पत्थर है क्योंकि इसका निर्माण माउंट एवरेस्ट के उत्तर और दक्षिण बेस कैंप से अधिक ऊंचाई पर किया गया है जो क्रमशः 16,900 फीट और 17,598 फीट की ऊंचाई पर हैं ।
इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक  लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने उमलिंगला दर्रे के लिए सड़क निर्माण के दौरान आने वाली चुनौतियों के बारे में बात की जो एक अत्यंत कठिन इलाके में, जहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और ऑक्सीजन का स्तर सामान्य से 50 प्रतिशत कम रहता है, में मानवीय संकल्प और मशीनों की प्रभावकारिता दोनों का परीक्षण करता है।
बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख के महत्वपूर्ण गांव डेमचोक को एक ब्लैक टॉप्ड सड़क प्रदान की जो क्षेत्र की स्थानीय आबादी के लिए एक वरदान होगी क्योंकि यह लद्दाख में सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों को तथा पर्यटन को बढ़ावा देगी।
रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह सड़क, जो लगभग 15 किलोमीटर लंबी है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के बुनियादी ढांचे के विकास में सरकार के फोकस को उजागर करती है ।
वित्त मंत्रालय
सीआरसीएल का संवर्धन और ‘कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स’
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री एम. अजीत कुमार ने केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला  में शामिल किए गए अनेक नए और आधुनिक परीक्षण उपकरणों का कल अनावरण किया, जिससे सीमा शुल्क विभाग की आंतरिक परीक्षण क्षमता काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा तेजी से आयात और निर्यात क्लीयरेंस संभव हो पाएगी। उन्होंने सीबीआईसी के प्रमुख कार्यक्रम ‘तुरंत कस्टम्स’ के तहत ‘कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स’ में आवश्यक सहयोग देने के लिए आईटी संबंधी अभिनव सुविधाओं का भी शुभारंभ किया।
श्री कुमार ने इस अवसर पर एक विवरणिका जारी की, ताकि अत्याधुनिक उपकरणों के व्यापक उन्नयन के बाद सीआरसीएल के उपकरणों एवं परीक्षण सुविधाओं पर प्रकाश डाला जा सके। इस पर लगभग 80 करोड़ रुपये की लागत आई है। नई दिल्ली, कांडला, वडोदरा, मुंबई, न्हावा शेवा, कोच्चि, चेन्नई और विशाखापत्तनम स्थित सीआरसीएल की 8 प्रयोगशालाओं ने परिभाषित दायरे हेतु आईएसओ/आईईसी 17025:2017 के अनुसार रासायनिक परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, नई दिल्ली और चेन्नई स्थित सीआरसीएल की प्रयोगशालाएं फॉरेंसिक परीक्षण  के लिए एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं।
‘कॉन्टैक्टलेस कस्टम्स’ को बढ़ावा देने के लिए अनावरण की गई आईटी सुविधाओं से निर्यातक ‘आइसगेट’ के माध्यम से अपने बैंक खाते एवं एडी कोड में परिवर्तनों का स्वत: ही प्रबंधन कर सकेंगे और इसके साथ ही सीमा शुल्क अधिकारी से संपर्क किए बिना ही ‘आइसगेट’ पर पंजीकरण भी करा सकेंगे। आज घोषित किए गए एक प्रमुख नवाचार के तहत आईसीईएस में बॉन्डों को स्वचालित या स्वत: डेबिट किया जा सकेगा जिससे मैनुअल रूप से किए गए डेबिट को प्राप्त करने के लिए आयातक को अब से कस्टम हाउस नहीं जाना पड़ेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि बॉन्ड में शेष राशि को अब से आयात दस्तावेज में दर्शाया जाएगा जिससे आयातकों को अपने आयात की योजना बनाने में मदद मिलेगी। अध्यक्ष ने इन अभिनव सुविधाओं की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, जिससे सीमा शुल्क अधिकारियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं के बराबर रह जाएगी।
एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ‘बगैर उपस्थिति आकलन ’ के पहले चरण के लिए बेंगलुरू और चेन्नई जोन में स्थापित एकल बिंदु संपर्क  की सुविधा प्रदान करने से हो रहे लाभों को ध्यान में रखते हुए सीबीआईसी 15 सितंबर 2020 से सभी कस्टम प्रकोष्ठों में ‘तुरंत सुविधा केंद्र ’ की स्थापना करेगा। जब भी सीमा शुल्क विभाग किसी दस्तावेज जैसे कि ‘उत्पाद के मूल देश संबंधी प्रमाण पत्र में कोई विकृति’ हो जाने पर उपयुक्त दस्तावेज को प्रस्तुत करना आवश्यक बताएगा, तो वैसी स्थिति में टीएसके ही अब से कस्टम प्रकोष्ठों में एकमात्र संपर्क बिंदु या केंद्र होगा। इससे कस्टम क्लीयरेंस प्रक्रिया के अब और भी आसान हो जाने की उम्मीद है।
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
आईआईई, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आईआईएम, शिलांग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पूर्वोत्तर क्षेत्र  में उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारतीय उद्यमिता संस्थान , गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र  में उद्यमिता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग  के ऊष्मायन और उद्यम सहायता केन्द्र के साथ आज एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
इस साझेदारी का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता, ऊष्मायन और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना है। प्रबंधन, उद्यमिता और कौशल विकास के क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास में सहयोग करने और पूर्वोत्तर में क्षमता निर्माण और उद्यमिता संवर्धन की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए, संस्थान एक दूसरे को सहयोग करेंगे और सूचना और संसाधनों का आदान-प्रदान करेंगे।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर में जबरदस्त संभावनाएं हैं जिन्हें अभी खोजने का इंतजार है। यह साझेदारी एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करेगी जहां स्टार्टअप और उद्यमी न केवल स्थानीय लोगों का सहयोग करके और उन्हें प्रोत्साहित करके क्षेत्र में फल-फूल सकेंगे बल्कि एक सफल व्यवसाय को चलाने के लिए उन्हें औपचारिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक संरक्षण और तकनीकी जानकारी तक पहुंच प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक उद्यमशीलता सक्षम इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है जो पूर्वोत्तर में नवाचार और विकास को बढ़ावा देता है।
इस पहल पर सहयोग करके, दोनों संस्थान पूर्वोत्तर और व्यापक रूप से देश में बड़े पैमाने पर कौशल विकास को बढ़ावा देने में एक-दूसरे की ताकत से लाभान्वित होंगे। संस्थान उद्यमिता विकास पर मिलकर प्रमाणित पाठ्यक्रम करा सकेंगे, स्टार्ट अप को प्रशिक्षण दे सकेंगे तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग  के ऊष्मायन और उद्यम सहायता केन्द्र के तहत विकसित हो सकेंगे। वे इस क्षेत्र में शैक्षिक व्याख्यान, कार्यशालाओं, प्रदर्शनियों और अन्य ज्ञान प्रसार कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देंगे। दोनों संस्थान इनक्यूबेट्स और लाभान्वितों के अनुसंधान कार्य के लिए प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, ऊष्मायन केन्द्रों आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं को एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। दोनों संस्थानों के संकाय ऊष्मायन केंद्र के लिए संरक्षण, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं और मूल्यांकन निर्णायक मंडल का हिस्सा होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन ने मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, थिरु @mkstalin ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।"
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने एनएमडीसी लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  लिमिटेड से नागरनार इस्पात संयंत्र  को अलग करने तथा अलग की गई कंपनी में निहित भारत सरकार की पूरी हिस्सेदारी को एक रणनीतिक खरीददार के लिए विक्रय द्वारा इसके रणनीतिक विनिवेश को अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
नागरनार इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले के नागरनार में एनएमडीसी द्वारा स्थापित तीन मिलियन प्रतिवर्ष क्षमता वाला एक एकीकृत इस्पात संयंत्र है। यह संयंत्र 1980 एकड़ क्षेत्र में फैला है और इसकी संशोधित लागत 23,140 करोड़ रूपये  है। उपर्युक्त तिथि पर एनएमडीसी ने इस परियोजना पर 17,186 करोड़ रूपये निवेश किए हैं, जिसमें से 16,662 करोड़ रूपये एनएमडीसी के अपने कोस्ट से तथा 524 करोड़ रूपये बॉन्ड बाजार से जुटाए गए हैं।
इस मंजूरी के साथ, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने एनएमडीसी की एक इकाई के रूप में नागरनार इस्पात संयंत्र में निवेश हेतु 27 अक्टूबर, 2016 को लिए गए अपने पूर्ववर्ती निर्णय में भी संशोधन किया है।
एनएसपी को इसके विनिवेश से पहले, एक अलग कंपनी के रूप में अलग करने के प्रस्ताव के निम्नलिखित फायदे हैं : -
- इसके अलगाव से, एनएमडीसी खनन की अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- अलगाव के बाद, एनएसपी एक अलग कंपनी होगी तथा एनएमडीसी एवं एनएसपी के प्रबंधन अपने संबंधित संचालनों तथा वित्तीय निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे। एनएमडीसी के शेयरधारक अपने शेयरों के अनुपात में अलग की गई कंपनी  के भी शेयरधारक होंगे।
- अलगाव के बाद, निवेशक एनएमडीसी तथा एनएसपी के संचालनों एवं मुद्रा प्रवाह को बेहतर ढंग से देख सकेंगे।
- पूंजीगत प्राप्तियों की दृष्टि से इस अलगाव का कर  से कोई लेना-देना भी नहीं होगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति के अनुसार, अलगाव और विनिवेश की प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी और अलग की गई कंपनी  के विनिवेश का कार्य सितंबर 2021 तक पूरा होने की संभावना है।
एनएमडीसी इस्पात मंत्रालय के तहत एक सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है और इस कंपनी में भारत सरकार की 69.65 प्रतिशत की हिस्सेदारी है।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
(
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश/अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को विनिवेश  अथवा अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की सिफारिश करने और वैकल्पिक तंत्र को अतिरिक्त अधिकार सौंपने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक तंत्र को विनिवेश /सहायक कंपनियों/इकाइयों को बंद करने/होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी की बिक्री के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान करने का भी अधिकार प्रदान किया है, जिसमें महारत्न सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश  शामिल नहीं है, जो उन्हें मूल/ होल्डिंग सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विनिवेश की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए प्रदान किए गए थे।
सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अपनाए जाने वाले रणनीतिक विनिवेश लेन-देन/बंद करने की प्रक्रिया खुली होनी चाहिए, जो प्रतिस्पर्धी बोली के सिद्धांतों पर आधारित हो और निर्धारित किए जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हो। रणनीतिक विनिवेश के लिए ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग  द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। सार्वजनिक उद्यम विभाग  की ओर से बंद करने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किया जाएगा।
फिलहाल, होल्डिंग/मूल सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न श्रेणियों के तहत वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों की स्थापना के लिए इक्विटी निवेश करने एवं निवल संपत्ति की एक खास सीमा के आधार पर विलय/ अधिग्रहण करने से संबंधित कुछ खास अधिकार सौंपे गए हैं। हालांकि, महारत्न सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी सहायक कंपनियों में शेयरधारिता के अल्पांश हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए दिए गए कुछ सीमित अधिकारों को छोड़कर, बोर्ड के पास अपनी सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उद्यमों में हिस्सेदारी के विनिवेश/बंद करने का अधिकार नहीं है। इसलिए, होल्डिंग/मूल केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा विनिवेश /उनकी सहायक कंपनियों/ इकाइयों को बंद करने या संचालन संबंधी आकार से भिन्न किसी संयुक्त उद्यम में उनके हिस्से की बिक्री/इस तरह की सहायक कंपनियों, आदि में लगाई गई पूंजी के संदर्भ में कैबिनेट /आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति  की मंजूरी की आवश्यकता थी। नई सार्वजनिक उपक्रम नीति, 2021 की भावना के अनुरूप, सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों की उपस्थिति को कम करने और कार्यात्मक आवश्यकता के लिए, इस निर्णय के माध्यम से इस मामले में अतिरिक्त अधिकार प्रदान किए गए हैं।
इस प्रस्ताव का उद्देश्य होल्डिंग सार्वजनिक उपक्रमों के निदेशक मंडल को निर्णय लेने के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान करके और सहायक कंपनियों/इकाइयों या संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश से समय पर सिफारिश करके सार्वजनिक उपक्रमों के कामकाज में सुधार करना है, जिससे वे ऐसी सहायक कंपनियों/इकाइयों/संयुक्त उपक्रमों को उचित समय पर या अपनी घाटे में चल रही और अक्षम सहायक कंपनियों/इकाई/संयुक्त उद्यम को सही समय पर बंद कर अपने निवेश का मौद्रीकरण करने में सक्षम होंगे। इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने और बेकार के परिचालन/वित्तीय व्यय की बचत होगी।