ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
“स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली” विकसित करने के लिए ग्रैंड चैलेंज
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के राष्ट्रीय जल जीवन मिशन  ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 15 सितम्बर, 2020 को “स्मार्ट जल आपूर्ति मापन एवं निगरानी प्रणाली” विकसित करने के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज की शुरूआत की। जल जीवन मिशनइस ग्रैंड चैलेंज का उपभोक्ता एजेंसी होगा और सी-डैक, बेंगलूर कार्यान्वयन एजेंसी है, जो इस चैलेंज के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसमें देशभर से उत्साहजनक भागीदारी देखी गई। एलएलपी कंपनियों, भारतीय टेक स्टार्टअपों, व्यक्त्यिों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से कुल 218 आवेदन प्राप्त किए गए थे। शिक्षा जगत, उद्योगजगत, जल जीवन मिशन, सी-डैक, एसटीपीआई, सीओई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि के विशेषज्ञों को मिलाकर एक जूरी गठित की गई थी।
जूरी की सिफारिशों के आधार पर 20 नवंबर, 2020 को आईसीटी ग्रैंड चैलेंज के परिणाम घोषित किए गए। शुरूआती अवधारणा तैयार करने के लिए 10 आवेदकों का चयन किया गया है और इनमें से प्रत्येक को 7.50 लाख रुपये की सहायता दी जा रही है।
फिलहाल प्रोटोटाइपों को विकसित किया जा रहा है,जिनका मूल्यांकन जूरी द्वारा जनवरी, 2021 के अंतिम सप्ताह में किया जाना है। इन मूल्यांकनों के लिए सी-डैक बेंगलूर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी कैम्पस में एक जल परीक्षण बैड की स्थापना की गई है। तकनीकी और आर्थिक तौर पर व्यवहार्य चार प्रोटोटाइपोंका उत्पाद विकास के लिए चयन किया जाएगा और प्रत्येक टीम को उपभोक्ता एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार उनका समाधान तैयार करने के लिए 25 लाख रुपये दिए जाएंगे।
इसके बाद जल जीवन मिशन द्वारा चयनित देश भर में लगभग 25 स्थानों में क्षेत्रीय परीक्षण, परीक्षण तथा तैनाती और प्रदर्शन किया जाएगा। मूल्यांकन के आधार पर, एक विजेता और दो उपविजेताओं का चयन किया जाएगा और उन्हें क्रमश: 50 लाख रुपये  और 20 लाख रुपये प्रत्येक  का भुगतान किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की आर्थिक सहायता से ग्रैंड चैलेंज संचालित किया जा रहा है।
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल द्वाराजल कनेक्शन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 को इसमिशन की घोषणा की थी। मिशन ने अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में 3.13 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं।
Figure 1: Results of Top 10
Figure 2: Test Bed setup at C-DAC, Bangalore Electronics City Premises
वीडियो लिंक:
https://drive.google.com/file/d/1IQH34SD77MbPvbZAl4VAJcp3HnTLBKge/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NVBwTdVpS5wGJCR_OTf8A0wNG0_iL7Jn/view?usp=sharing
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
वस्त्र मंत्रालय ने आज "7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस" मनाया। दिल्ली-एनसीआर में वस्त्र मंत्रालय के सभी अधिकारी मौजूदा महामारी की स्थिति को देखते हुए इस वर्ष वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस वर्ष का विषय है ‘स्वास्थ्य के लिए योग’ जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस करता है। वस्त्र मंत्रालय के सचिव श्री यूपी सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। दिल्ली-एनसीआर के बाहर वस्त्र मंत्रालय के अन्य अधिकारियों ने भी अपने-अपने स्थानों से योग सत्र में भाग लिया।
सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय वस्त्र तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा, "इस दिन के लिए 7 वर्ष पहले वैश्विक मान्यता भारत की समृद्ध विरासत को समग्र भलाई के लिए #InternationalDayOfYogaके रूप में प्रदान की गई। 'स्वास्थ्य के लिए योग' विषय अब पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक है, योग को हमें समग्र मानसिक और शारीरिक फिटनेस के लिए अपने दैनिक जीवन में अपनाना चाहिए।”
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोरोना मामलो में मृत्यु दर  पहली बार 2.5% से नीचे आई
29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएफआर राष्ट्रीय औसत से कम दर्ज की गई
केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए पर्याप्त नैदानिक प्रबंधन पर केंद्रित प्रयासों का नतीजा है कि भारत में केस मृत्यु दर 2.5% से कम हो गई है। कोरोना बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति, बड़े स्तर पर परीक्षण और देखभाल दृष्टिकोण के समग्र मानक के आधार पर मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल के पालन से मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। मृत्यु दर में लगातार कमी दिख रही है और अभी यह 2.49% है। भारत कोविड-19 बीमारी से होने वाली मौतों के संदर्भ में दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाला देश है।
केंद्र के मार्गदर्शन में,राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रयासों से कोविड परीक्षण और अस्पताल के बुनियादी ढांचे में सुधार किया है। कई राज्यों ने बुजुर्गों,गर्भवती महिलाओं और सह-रुग्णताओं वाले कमजोर लोगों का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए जनसंख्या सर्वेक्षण किया है। मोबाइल एप्स जैसे तकनीकी समाधानों की मदद से कराए गए सर्वेक्षण से बीमारी को लेकर उच्च जोखिम वाले लोगों पर लगातार नजर रखना सुनिश्चित किया गया है। इससे संक्रमण की प्रारंभिक पहचान करने,समय रहते नैदानिक उपचार करने और इस बीमारी से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिली। जमीनी स्तर पर, आशा और एएनएम जैसे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने प्रवासी मजदूरों के प्रबंधन और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का सराहनीय काम किया है। इसका परिणाम यह आया कि भारत में राष्ट्रीय औसत से कम मामला मृत्यु दर  वाले 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएफआर शून्य है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएफआर 1% से कम है। यह देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के तहत किए गए सराहनीय कार्य को दर्शाता है।
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नाम
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मृत्यु दर 
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के नाम
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मृत्यु दर
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मणिपुर
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0.00
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हिमाचल प्रदेश
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0.75
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नगालैंड
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0.00
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बिहार
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सिक्किम
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0.00
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झारखंड
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0.86
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मिज़ोरम
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0.00
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तेलंगाना
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0.93
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अंडमान एनं निकोबार द्वीप समूह
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0.00
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उत्तराखंड
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1.22
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लद्दाख 
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0.09
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आंध्र प्रदेश
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1.31
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त्रिपुरा
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0.19
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हरियाणा
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1.35
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असम
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0.23
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तमिलनाडु
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1.45
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दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीउ
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0.33
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पुदुचेरी
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1.48
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केरल
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0.34
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चंडीगढ़
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1.71
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छत्तीसगढ़
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0.46
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जम्मू एवं कश्मीर 
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1.79
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अरुणाचल प्रदेश
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0.46
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राजस्थान
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1.94
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मेघालय
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0.48
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कर्नाटक
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2.08
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ओडिशा
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0.51
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उत्तर प्रदेश
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2.36
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गोवा
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0.60
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कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 नवंबर को पहले लेखापरीक्षा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 नवंबर, 2021 को सुबह 10:30 बजे सीएजी कार्यालय परिसर में पहले लेखापरीक्षा दिवस  के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे।
सीएजी संस्था की ऐतिहासिक शुरुआत और पिछले कई वर्षों में शासन, पारदर्शिता तथा जवाबदेही में इसके योगदान को रेखांकित करने के लिए लेखापरीक्षा दिवस मनाया जा रहा है।
इस अवसर पर भारत के सीएजी भी उपस्थित रहेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
किसानों को सस्ती कीमत पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री ने कहा कि 3000 रुपये कीमत वाली यूरिया की एक बोरी किसानों को 300 रुपये में उपलब्ध कराई जा रही है
लाल किले पर अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए यूरिया सब्सिडी के रूप में 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा, “वैश्विक स्तर पर 3,000 रुपये प्रति बोरी कीमत वाली यूरिया, किसानों को 300 रुपये प्रति बोरी की सस्ती कीमत पर दी जा रही है, सरकार ने यूरिया सब्सिडी के रूप में 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।'
प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिए अपने संबोधन में कहा, ‘कुछ वैश्विक बाजारों में यूरिया की जो बोरी 3000 रुपए में मिलती है, वह किसानों के लिए 300 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार हमारे किसानों के लिए 10 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान कर रही है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकसभा में संविधान  विधेयक, 2023 को लेकर समर्थन और सार्थक बहस के लिए सभी सदस्यों, पार्टियों और उनके नेताओं को धन्यवाद दिया
"यह देश की संसदीय यात्रा का एक स्वर्णिम क्षण है"
"यह मातृशक्ति की मनोदशा बदल देगा और जो आत्मविश्वास पैदा करेगा, वह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक अकल्पनीय शक्ति के रूप में उभरेगा"
प्रधानमंत्री और सदन के नेता श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोकसभा में संविधान  विधेयक, 2023 को लेकर उनके समर्थन और सार्थक बहस के लिए सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। यह विधेयक नए संसद भवन में कामकाज का पहला मद था, जिस पर कल लोकसभा में बहस हुई और इसे पारित किया गया।
आज कार्यवाही शुरू होते ही प्रधानमंत्री अपनी सीट से उठे और उन्होंने कल के 'भारत की संसदीय यात्रा के स्वर्णिम क्षण' का उल्लेख किया तथा इस उपलब्धि के लिए सभी दलों के सदस्यों और उनके नेताओं को श्रेय दिया। उन्होंने कहा कि कल का निर्णय और राज्यसभा में इसकी भावी परिणति मातृशक्ति की मनोदशा बदल देगी और इससे जो आत्मविश्वास पैदा होगा, वह देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अकल्पनीय शक्ति के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री ने समापन करते हुए कहा, "इस पवित्र दायित्व को पूरा करने के लिए मैं सदन के नेता के रूप में आपके योगदान, समर्थन और सार्थक बहस के लिए हृदय की गहराई से इसे स्वीकार और आभार व्यक्त करता हूं।"
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रभावी बदलाव के लिए कार्यक्रमों की शुरूआत की
‘स्वच्छता ही सेवा’ पखवाड़े के दौरान रेलवे परिसरों में हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए 13.27 लाख पौधे लगाए गए
स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के तहत मौजूदा वर्ष में 1400 रेलवे स्टेशनों पर 1800 शौचालयों का निर्माण और उन्हें बेहतर बनाने का काम किया गया तथा 2700 स्टेशनों पर 2700 शौचालय बनाने का काम शुरू किया गया
दिव्यांगों के लिए विशेष शौचालय बनाने के साथ ही मौजूदा शौचालयों को बेहतर बनाने का काम भी किया गया
स्वच्छ पर्यावरण की प्राथमिकताओं के साथ स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय रेल ने रेलवे स्टेशनों सहित सार्वजनिक इस्तेमाल वाले अपने अन्य सभी परिसरों में हरित क्षेत्र के विस्तार के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम शुरु किया है। राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान 1300 किलोमीटर रेल मार्ग पर पटरियों के दोनों ओर तथा रेलवे स्टेशनों और रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर 13.27 लाख पौधे लगाए गए।
स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों की व्यवस्था
रेल परिसरों में साफ-सफाई बेहतर बनाने के लिए भारतीय रेल ने मौजूदा शौचालयों को बेहतर बनाने और इसके साथ ही नए शौचालयों के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके साथ ही मौजूदा वर्ष 1400 स्टेशनों पर 1800 शौचालयों का निर्माण और उन्हें बेहतर बनाने का काम भी किया है। इनमें वे 200 शौचालय भी शामिल हैं जो विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं। इसके अलावा रेलवे ने स्टेशनों के आस-पास रहने वाले स्थानीय लोगों और आम जनता के लिए भी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पहल के तहत कई शौचालय बनावाएं हैं।
स्वच्छता ही सेवा के जरिए रेलवे अपने स्वच्छता कार्यक्रम को काफी हद तक सफल बनाने में कामयाब रहा है। इस दौरान स्टेशनों, कार्यस्थलों, कार्यशालाओं के साथ ही रेलवे कॉलोनियों में साफ-सफाई के लिए जागरूकता गतिविधियों को बढ़ाया गया। रेलवे स्टेशनों में साफ-सफाई रखने के मामले में जन भागीदारी और कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व को एक अहम माध्यम के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। सुविधाजनक और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए शौचालय भारतीय रेल के स्वच्छता कार्यक्रम का अहम हिस्सा है।
रेल पटरियों के किनारे पौधारोपण
ग्रामीण विकास मंत्रालय
‘मेरी माटी मेरा देश अभियान’ 09 से 15 अगस्त के दौरान पूरे देश में चलाया जाएगा
देश के लगभग 7,500 ब्लॉकों से चयनित युवा अपने राज्यों के सभी गांवों/ग्राम पंचायतों की मिट्टी लेकर आएंगे
‘वसुधा वंदन’ कार्यक्रम का आयोजन किसी अमृत सरोवर या किसी जल निकाय या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर किया जा सकता है
आजादी का अमृत महोत्सव  की शुरुआत 12 मार्च, 2021 को साबरमती से दांडी तक मार्च के साथ शुरू हुई थी। अब, ‘मेरी माटी मेरा देश’ अभियान की परिकल्पना आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में की गई है। इस अभियान में वसुधा वंदन, शिलाफलकम  को शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की तैयारी की समीक्षा करने के लिए एक बैठक का आयोजन आज ग्रामीण विकास सचिव, श्री शैलेश कुमार सिंह और युवा मामलों की सचिव, सुश्री मीता राजीवलोचन की संयुक्त अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
युवा मामलों की सचिव ने इस आयोजन की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के कार्यक्रमों की योजना पहले से तैयार होनी चाहिए और 09 से 15 अगस्त, 2023 के दौरान इसका आयोजन किया जाना चाहिए। पूरे देश के लगभग 7,500 ब्लॉकों से चयनित युवा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम के लिए एकत्रित होंगे। वे अगस्त, 2023 में आयोजित होने वाले इस मेगा कार्यक्रम में अपने राज्यों के सभी गांवों/ग्राम पंचायतों से मिट्टी लेकर आएंगे। वसुधा वंदन कार्यक्रम के फलस्वरूप कर्तव्य पथ पर निर्मित होने वाले अमृत वाटिका में स्वदेशी पौधे और शिलाफलकम होंगे।
ग्रामीण विकास सचिव, श्री शैलेश कुमार सिंह ने वसुधा वंदन और शिलाफलकम के महत्व पर बल दिया। श्री सिंह ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत/गांव वसुधा वंदन के अंतर्गत स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाकर धरती माता का नवीनीकरण और पुन: पूर्ति करेगा।
ग्रामीण विकास सचिव ने आगे कहा कि वसुधा वंदन कार्यक्रम का आयोजन किसी अमृत सरोवर या किसी जल निकाय या किसी सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, ग्राम पंचायत भवनों या ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित किए गए उपयुक्त स्थान पर किया जा सकता है।
श्री सिंह ने शिलाफलकम के महत्व पर बल दिया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उन सभी वीरों के प्रति अपना हार्दिक भाव व्यक्त करना है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ग्रामीण विकास सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जन भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया साथ ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने का अनुरोध किया।
पंचायती राज मंत्रालय में अपर सचिव ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया कि वे ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करें।
संयुक्त सचिव  ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अभियान की विस्तृत जानकारी देने के साथ-साथ राज्यों/केंद्र शासित की अपेक्षाओं के बारे में भी बात की।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई
दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन वर्षा के लिए प्रथम चरण लंबी दूरी का पूर्वानुमान जारी किया
मानसून के 1 जून को केरल में तिरुवनंतपुरम पहुंचने की उम्मीद है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  ने इस वर्ष मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद की घोषणा की।आईएमडी ने मानसून के लिए अपने प्रथम चरण लंबी दूरी पूर्वानुमान  में कहा, “दक्षिण-पश्चिम मानसून  सीजन की वर्षा कुल मिला कर पूरे देश के लिए सामान्य  रहने का अनुमान है।”
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव डॉ. एम. राजीवन ने 2020 के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन वर्षा के लिए आईएमडी के प्रथम चरण लंबी दूरी का पूर्वानुमान जारी किया। इस अवसर पर, आईएमडी के महानिदेशक डा एम. मोहापात्रा भी उपस्थित थे।
आईएमडी ने ‘भारत भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरंभ/प्रगति एवं वापसी की नई सामान्य तिथियां’भी जारी कीं।
डॉ. राजीवन ने कहा कि मात्रा के लिहाज से दक्षिण-पश्चिम मानसून  सीजन की वर्षा के 5 प्रतिशत की मामूली त्रृटि के साथ लंबी अवधि औसत  का 100 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। 1961-2020 की अवधि के लिए कुल मिला कर पूरे देश में सीजन की वर्षा का एलपीए 88 सीएम है।
उन्होंने कहा कि, “अच्छी बात यह है कि ऐसा अनुमान है कि वर्षा की कमी 9 प्रतिशत होगी। यह पूर्वानुमान सांख्यिकी माडल पर आधारित है, यह संकेत देता है कि देश में एक सामान्य मानसून रहेगा।”
उन्होंने कहा कि आईएमडी द्वितीय चरण पूर्वानुमान के एक हिस्से के रूप में मई के अंतिम सप्ताह/जून 2020 के प्रथम सप्ताह में अद्यतन पूर्वानुमान जारी करेगा।
डॉ. राजीवन ने बताया कि, ‘न्यूट्रल एल नीनो साउदर्न आस्लिेशन  स्थितियां प्रशांत महासागर और न्यूट्रल इंडियन ओसन डिपोल  स्थितियां हिन्द महासागर के ऊपर व्याप्त हो रही हैं। कुछ जलवायु मोडल पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है कि इन स्थितियों के आगामी मानसून सीजन के दौरान बनी रहने की उम्मीद है।’उन्होंने कहा कि, ‘चूंकि प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर के ऊपर समुद्री सतह तापमान  भारतीय मानसून पर मजबूत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, आईएमडी सर्तकतापूर्वक प्रशांत महासागर और हिन्द महासागर के ऊपर समुद्री सतह स्थितियों के उद्भव की निगरानी कर रहा है।’
डॉ. राजीवन ने बताया कि ला नीनो या पूर्व-मध्य प्रशांत महासागर में सामान्य से ठंडी समुद्री सतह पारंपरिक रूप से बेहतर मानसून वर्षा और भारत में ठंडी हवाओं से जुड़ी है जबकि एल नीनो देश में सामान्य से नीचे वर्षा के साथ जुड़ा है। दक्षिण-पश्चिम मानसून जो देश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को पूरा करता है, सामान्य रूप से जून के प्रथम सप्ताह में पहले केरल के दक्षिणी सिरे तक पहुंचता है और सितंबर तक राजस्थान से वापस पीछे हट जाता है।
मॉनसून के 1 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम तक पहुंचने की उम्मीद है। मॉनसून विद्यमान सामान्य तिथियों की तुलना में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के हिस्सों में 3-7 दिन की देरी से पहुंचेगा।
तथापि, सुदूर उत्तर पश्चिम भारत में, मानसून अब थोड़ा पहले15 जुलाई की वर्तमान तारीख की तुलना में 8 जुलाईको आता है।
मानसून के 15 अक्तूबर को दक्षिण भारत से वापस हो जाने की उम्मीद है।
एएम/एसकेजे
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कोयला मंत्रालय
एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने ग्रिडको लिमिटेड के साथ 800 मेगावाट बिजली खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए
कोयला मंत्रालय के तहत एनएलसी इंडिया लिमिटेड  और ग्रिडको लिमिटेड ने ओडिशा में एनएलसीआईएल के प्रस्तावित नेयवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन  के स्टेज-1 में 400 मेगावाट और स्टेज-2 में 400 मेगावाट के लिए ग्रिडको लिमिटेड, भुवनेश्वर में बिजली खरीद समझौते  पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ, एनएलसीआईएल ने नेवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- I की 2400 मेगावाट की अपनी पूरी क्षमता को अनुबंधित किया है।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  श्री एम. प्रसन्ना कुमार मोटुपल्ली, ग्रिडको लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री त्रिलोचन पांडा और ग्रिडको लिमिटेड के निदेशक  श्री गगन बिहारी स्वैन की उपस्थिति में एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक/विद्युत श्री एम. वेंकटचलम और ग्रिडको लिमिटेड के निदेशक  श्री उमाकांत साहू ने बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए।
एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी के साथ नेयवेली तालाबीरा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन स्टेज- I से क्रमशः 1,500 मेगावाट, 400 मेगावाट और 100 मेगावाट बिजली आपूर्ति के लिए पहले ही बिजली खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि एनटीटीपीपी की 1x800 मेगावाट क्षमता के दूसरे चरण में ग्रिडको ओडिशा के साथ 400 मेगावाट क्षमता के लिए आज इसी प्रकार के बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 21.80 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन की खुराक मुहैया कराई गईं
1.80 करोड़ से ज्यादा खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध
देश भर में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार सभी राज्यों और केंद्र-शासित राज्यों को मुफ्त में वैक्सीन मुहैया करवा रही है। इसके अलावा भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे तौर पर वैक्सीन खरीदने में भी मदद कर रही है। 'टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट' की रणनीति और उचित कोविड व्यवहार के साथ-साथ टीकाकरण भी भारत सरकार की कोविड महामारी के नियंत्रण और प्रबंधन की रणनीति का अहम हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की रणनीति 'उदारीकृत और त्वरित चरण-3' का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से शुरू हो गया है।
इस रणनीति के तहत, हर महीने किसी भी निर्माता की कुल सेंट्रल ड्रग्स लैबरेट्री  द्वारा स्वीकृत वैक्सीन खुराक का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। सरकार इन खुराकों को राज्य सरकारों को पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को 21.80 करोड़ से अधिक टीके की खुराक  नि:शुल्क श्रेणी और राज्य द्वारा सीधी खरीद श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है।
23 मई 2021 तक 20,00,08,875 खुराक की कुल खपत हुई है जिसे इस दिन तक औसत के आधार पर निकाला गया है और इसमें अपव्यय हुईं खुराक भी शामिल हैं। यह आंकड़ा आज सुबह  8 बजे तक का है।
1.80 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक  अभी भी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें अभी लगाया जाना बाकी है।
इसके अलावा, 48 लाख  से अधिक वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में हैं और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्राप्त होंगी।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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वित्त मंत्रालय
माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय  द्वारा देशभर में श्रमदान और जनभागीदारी तथा स्वच्छता ही सेवा अभियान का संचालन
"स्वच्छ भारत, सुंदर भारत" की रचना सुनिश्चित करने की परिकल्पना के आधार पर माल एवं सेवा कर आसूचना महानिदेशालय  ने श्रमदान और जनभागीदारी तथा स्वच्छता ही सेवा के तहत अभियान चलाया और अपनी उप-राष्ट्रीय इकाइयों, जोनल इकाइयों और क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा देशभर में मौजूद अपने कार्यालय परिसरों और सार्वजनिक स्थानों/पार्कों की बड़े पैमाने पर सफाई की।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने कई स्थानों पर वृक्षारोपण अभियान भी चलाया। इस दौरान संबंधित क्षेत्र के निवासियों और कर्मचारियों ने भी पौधे लगाए। इस अभियान में अधिकारियों के साथ स्थानीय निवासियों ने भी स्वेच्छा से भाग लिया।
उद्घोषों और बैनरों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया। स्थानीय निवासियों को जागरूक किया गया और जूट के थैले वितरित किये गये। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करने के लिए लोगों को जागरुक किया गया। डीजीजीआई का लक्ष्य है जागरूकता के माध्यम से स्वच्छ, हरा-भरा और स्वस्थ भारत का निर्माण करना।
देशभर में कई पार्किंग क्षेत्रों, बाज़ारों, पार्कों, स्कूलों, प्राचीन/विरासत मंदिरों, अंडर-पासों आदि को साफ़ किया गया। सफाई सुनिश्चित करने के लिए सफाई-मित्रों को भी सम्मानित किया गया और उनकी सराहना की गई।
स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 के तहत, डीजीजीआई पुराने दस्तावेजों, ई-कचरा और अनुपयोगी वाहनों सहित बेकार सामानों के निस्तारण के लिए संकल्पित है।
नीति आयोग
अटल नवोन्मेषण मिशन और एसआईआरआईयूएस  ने एआईएम- एसआईआरआईयूएस नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया
स्कूली छात्रों के लिए भारत-रूस द्विपक्षीय युवा नवोन्मेषण कार्यक्रम शुरू
इसमें भारत और रूस के युवाओं के बीच नवोन्मेष में सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा
अटल नवोन्मेषण मिशन  और एसआईआरआईयूएस, रूस ने आज भारतीय और रूस के स्कूली छात्रों के लिए 14 दिवसीय वर्चुअल कार्यक्रम एआईएम-एसआईआरआईयूएस नवोन्मेषण कार्यक्रम 3.0 लॉन्च किया।
पहली भारतीय-रूसी द्विपक्षीय युवा नवोन्मेषण पहल, एआईएम-एसआईआरआईयूएस कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों देशों के लिए  तकनीक संबंधी समाधान विकसित करना है।
7-21 नवंबर, 2020 तक चलने वाले इस दो साप्ताहिक कार्यक्रम में, 48 छात्र और 16 शिक्षक व परामर्शदाता 8 वर्चुअल उत्पाद व मोबाइल एप्लिकेशन बनाएंगे, जो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संस्कृति, दूरस्थ शिक्षा, अप्लाइड कॉग्निटिव साइंस, स्वास्थ्य व कल्याण, खेल, फिटनेस, गेम्स ट्रेनिंग, रसायन विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल वित्तीय संपत्तियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करेंगे।
एआईएम मिशन के निदेशक श्री आर. रमनान ने कहा, “मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस साल का कार्यक्रम विज्ञान, तकनीकी और डिजाइन परियोजना में नवोन्मेष और सहयोग को प्रोत्साहित करेगा। यह भारत और रूस के बीच पहला वर्चुअल द्विपक्षीय छात्र सहयोग कार्यक्रम है और इसमें अटल टिंकरिंग लैब और एसआईआरआईयूएस टीम द्वारा प्रतिबद्धता नजर आ रही है।”
छात्रों की टीम द्वारा विकसित किए गए नवोन्मेष में 21वीं सदी की तकनीकी जैसे कि ऐप डेवलपमेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, डेटा विश्लेषण और विजुअलाइजेशन, यूआई/यूएक्स, वर्चुअल रिएलिटी, ऑगमेंटेड रिएलिटी, गेमिफिकेशन, 3डी डिजाइन और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के गुण होंगे। उद्योग और अकादमी से एआईएम और एसआईआरआईयूएस मेंटर्स टीमों के साथ मिलकर काम करेंगे।
रूस में विज्ञान और शिक्षा के लिए राष्ट्रपति परिषद की सदस्य और टैलंट एंड सक्सेस फाउंडेशन की प्रमुख एलीना श्मीलेवा ने कहा, ‘बिना अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के आधुनिक विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। खोजें भी अक्सर उन वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की जाती है जो अलग भाषाएं बोलते हैं मगर उनका लक्ष्य एक होता है। एसआईआरआईयूएस अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ऐसे अवसर पैदा करने में मदद करते हैं। हम प्रतिभाशाली बच्चों, युवा वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शिक्षित करते हैं जिसके बाद वह विज्ञान व समाज की सबसे महत्वाकांक्षी चुनौतियों का समाधान ढूंढने में सक्षम होते हैं।
इस साल के दल में एसआईआरआईयूएस केंद्र से रूस के सर्वश्रेष्ठ छात्र और एटीएल मैराथन 2019 की 150 शीर्ष टीमों से भारतीय छात्र और एटीएल प्रभारी शामिल हैं। पिछली साल 25 छात्रों और 5 शिक्षकों का एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक 7 दिवसीय शोध आधारित कार्यक्रम के लिए रूस के एसआईआरआईयूएस केंद्र गए थे। तब टीमों ने सुदूर पृथ्वी संवेदन, जैविक और आनुवंशिक अनुसंधान, स्वच्छ ऊर्जा, डेटा विश्लेषण, सीमांत तकनीकी और ड्रोन्स व रोबोटिक्स के क्षेत्र में 8 अलग-अलग नवोन्मेषों का निर्माण किया था जिसे 5 दिसंबर 2019 को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को प्रस्तुत किया गया था।