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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए यूएसओएफ योजना को मंजूरी दी
पांचों राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के ऐसे 7,287 गांवों में 4जी आधारित मोबाइल सेवाएं दी जायेंगी, जिनकी अनुमानित लागत लगभग 6,466 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल समिति ने पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो गांव मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंजूरी दे दी है।
इस परियोजना के तहत आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 गांव, जो मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, उन गांवों में 4 जी मोबाइल सेवाएं देने की परिकल्पना की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 6,466 करोड़ रुपये है। इस धनराशि में पांच वर्षों का परिचालन व्यय भी शामिल है। इस परियोजना का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि  से किया जायेगा। इस परियोजना को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद 18 महीने के भीतर, यानी नवंबर 23 तक पूरा कर लिया जाना है।
जिन गांवों में ये सेवायें मौजूद नहीं हैं, उन चिह्नित गांवों में 4जी मोबाइल सेवा के प्रावधान से सम्बंधित कार्य को खुली प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिये आवंटित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यूएसओएफ की मौजूदा प्रणाली के तहत पूरी की जायेगी।
पांच राज्यों आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के आकांक्षी जिलों के जो दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्र मोबाइल सेवा के दायरे में नहीं हैं, वहां मोबाइल सेवाओं का प्रावधान करने का मौजूदा प्रस्ताव डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ायेगा, जिससे आत्म-निर्भरता, सीखने की सुविधा, सूचना और ज्ञान का प्रसार, कौशल का उन्नयन और विकास, आपदा प्रबंधन, ई-प्रशासन संबंधी पहलें, उद्यमों और ई-वाणिज्य सुविधाओं की स्थापना, ज्ञान तथा रोजगार अवसरों के लिए शैक्षिक संस्थाओं को पर्याप्त सहायता का प्रावधान, स्वदेशी निर्माण और आत्मनिर्भर भारत आदि को प्रोत्साहित करने के सम्बंध में डिजिटल इंडिया का विजन पूरा होगा।
संस्कृति मंत्रालय
25 मार्च को कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत में वेन जियोंग क्वान द्वारा भारतीय जनता, मीडिया और स्थानीय प्रसिद्ध शेफ के समक्ष कोरियाई ‘मंदिर का भोजन’ पेश किया जाएगा
कोरिया-भारत राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक आदान-प्रदान का यह कार्यक्रम, युवाओं की सक्रिय भागीदारी से आयोजित किया जा रहा है
कोरिया और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, संस्कृति मंत्रालय; कोरिया गणराज्य के दूतावास, कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत और कोरियाई बौद्ध धर्म की जोगी परम्परा के सहयोग से 21 मार्च से 25 मार्च तक नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
इस अवसर पर, 25 मार्च को कोरियाई सांस्कृतिक केंद्र भारत में एक आधिकारिक कार्यक्रम के माध्यम से वेन जियोंग क्वान द्वारा पहली बार कोरियाई ‘मंदिर का भोजन’, भारतीय जनता, मीडिया और स्थानीय प्रसिद्ध शेफ के सामने पेश किया जाएगा। कमल के फूल की चाय के साथ परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों में कमल ककड़ी, आलू और समुद्री शैवाल से बने चिप्स होंगे। जीवन का सम्मान करने वाले बुद्ध के उपदेशों के अनुसार, कोरियाई मंदिर के भोजन ने पारंपरिक रूप से शाकाहारी भोजन को संरक्षित रखा है और यह कोरियाई पारंपरिक भोजन के प्रमुख घटकों में से एक है।
"बुद्ध की भूमि, भारत में कोरियाई पारंपरिक बौद्ध संस्कृति के साथ परिचय" शीर्षक से एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। प्रदर्शनी लगभग एक महीने के लिए आयोजित की जाएगी और 30 अप्रैल तक चलेगी। इस सप्ताह 22 मार्च से 25 मार्च तक प्रदर्शनी हॉल में कोरियाई सांस्कृतिक वस्तुओं की पेंटिंग बनाने, कोरियाई बौद्ध शास्त्रों को लिखने का अनुभव करने और कमल लालटेन बनाने जैसे विभिन्न अनुभव आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
पहले दो दिनों तक, किशोरों और बच्चों ने कार्यशालाओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। लालटेन बनाने, वुडब्लॉक प्रिंटिंग, रंग भरने वाले पंखे और प्रार्थना की माला जैसे विषयों पर तीन सत्र आयोजित किये गए। पिछले दो दिनों में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया है।
भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक श्री कुमार तुहिन ने श्रीमती तेमसुनारो जमीर त्रिपाठी, निदेशक, नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट और भारत में कोरियाई राजदूत श्री चांग जे बोक के साथ 22 मार्च  को नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट  में "बुद्ध की भूमि, भारत में कोरियाई पारंपरिक बौद्ध संस्कृति के साथ परिचय" शीर्षक से आयोजित एक विशेष प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र का शुभारम्भ किया। प्रदर्शनी में बौद्ध पेंटिंग स्क्रॉल की मीडिया कला, जिसे 'ग्वे बुल' कहा जाता है और जो पारंपरिक कोरियाई बौद्ध रीति-रिवाजों का प्रतीक है, में शामिल हैं - 'येओंदेउन्घो' के कोरियाई पारंपरिक लालटेन, जो यूनेस्को द्वारा घोषित मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है और मंदिर के रहने की थीम पर प्रदर्शित विभिन्न फोटो।
वित्त मंत्रालय
'5.22 प्रतिशत जीएस 2025' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘6.19 प्रतिशत जीएस 2034' की बिक्री  के लिए नीलामी और 7.16 प्रतिशत जीएस 2050’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.22 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2025’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2034’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.16 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 जुलाई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 24 जुलाई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 27 जुलाई, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
नीति आयोग
नीति आयोग आकांक्षी जिलों में एसडीजी लागू करने के लिए सम्मेलन आयोजित करेगा
देश के आकांक्षी जिलों को वैश्विक सतत विकास लक्ष्य  से जोड़ने के लिए नीति आयोग एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का विषय है- आकांक्षी जिलों में एसडीजी कार्यान्वयन।
सम्मेलन में प्रमुख वैश्विक विकास लक्ष्यों व इनके सर्वोत्तम अभ्यास के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा। राज्य की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और जल संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है।
नीति आयोग उन 18 आकांक्षी जिलों को सम्मानित करेगा जो तेजी से कार्य पूरे कर रहे हैं। इन जिलों को पूरक कोष उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए नवंबर, 2018 से जनवरी 2019 के दौरान अंतिम रूप दिए गए डेल्टा रैंकिंग को आधार बनाया जाएगा।
डेल्टा रैंकिंग स्वास्थ्य व पोषण, कृषि और जल संसाधन, शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेश और ढांचागत सुविधा के क्षेत्र में किए गए प्रदर्शन को दर्शाता है।
नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलों की घोषणा करेंगे। सम्मेलन में स्कूल शिक्षा विभाग की सचिव सुश्री रीना रे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सूदन और पेयजल व स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपर महानिदेशक शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय विभागों के प्रमुख सचिवों तथा सभी 112 आकांक्षी जिलों के प्रमुख अधिकारियों के भी इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया
पीएम ने काशी को माता अन्नपूर्णा की चोरी हुई मूर्ति के वापस पाने के लिए बधाई दी
गुरु नानक देव जी सुधारों के सबसे बड़े प्रतीक हैं: पीएम
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि यह काशी के लिए एक और विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जो 100 साल से अधिक पहले काशी से चुराई गई थी,अब फिर से वापस आ रही है। यह काशी के लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि हमारे देवी-देवताओं की ये प्राचीन मूर्तियां हमारी आस्था के साथ-साथ हमारी अमूल्य धरोहर हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा प्रयास पहले किया गया होता,तो देश को ऐसी कई प्रतिमाएं मिल जातीं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विरासत का मतलब देश की विरासत है,जबकि कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है उनका परिवार और उनके परिवार का नाम। उन्होंने कहा कि हमारे लिए विरासत का अर्थ है हमारी संस्कृति, हमारा विश्वास, हमारे मूल्य, जबकि दूसरों के लिए इसका मतलब हो सकता हैउनकी मूर्तियां और उनकी पारिवारिक तस्वीरें।
प्रधानमंत्री ने गुरु नानक देव जी को समाज और व्यवस्था में सुधारों का सबसे बड़ा प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि जब भी समाज और राष्ट्रहित में बदलाव होते हैं,तो विरोध के लिए अकारण आवाज उठती है। लेकिन जब उन सुधारों का महत्व स्पष्ट हो जाता है,तो सब कुछ ठीक हो जाता है। उन्होंने इसे गुरु नानक देवजी के जीवन से प्राप्त पाठ के रूप में उद्धृत किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब काशी के लिए विकास कार्य शुरू हुए तो प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब काशी ने तय किया था कि विश्वनाथ कॉरिडोर बाबा के दरबार तक बनाया जाएगा, तो प्रदर्शनकारियों ने उसकी भी आलोचना की थी,लेकिन आज बाबा की कृपा से काशी का गौरव फिर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार और मां गंगा के बीच सदियों से सीधा संबंध फिर से स्थापित हो रहा है।
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भगवान काशी विश्वनाथ की कृपा से उन्हें काशी में प्रकाशोत्सव में भाग लेने का अवसर मिला। उन्होंने प्राचीन शहर की महिमा का वर्णन किया और कहा कि काशी ने युगों-युगों से दुनिया का मार्गदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रतिबंधों के कारण वह शहर में नहीं आ सके,जो उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है। उन्होंने कहा कि बहुत बार और उत्सुकता से इसके द्वारा बनाए गए शून्य को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कहा कि वे इस दौरान अपने लोगों से कभी दूर नहीं रहे और महामारी के समय व्यवस्थाओं पर नजर रखते थे। उन्होंने महामारी के दौरान काशी के लोगों द्वारा प्रदर्शित सार्वजनिक सेवा की भावना की प्रशंसा भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में दुखद फैक्ट्री हादसे में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में दुखद फैक्ट्री हादसे में हुई लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
‘‘हिमाचल प्रदेश के ऊना की एक फैक्ट्री में हुआ हादसा दुखद है। जिन लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं हादसे में घायल सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: प्रधानमंत्री’’
‘‘हिमाचल प्रदेश में हुए दुखद फैक्ट्री हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों से जुड़े मानदंडों के संबंध में अधिसूचनाएं जारी
दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए ट्रिपल डेक:-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना [जीएसआर 885 ] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से दोपहिया वाहनों की ढुलाई के लिए वैसे भारी वाहनों के साथ-साथ ट्रेलरों को अधिकतम तीन डेक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है, जिसमें लोड बॉडी ड्राइवर के केबिन के ऊपर बाहर की ओर निकली हुई नहीं हो। इस कदम से दुपहिया वाहनों की ढुलाई क्षमता 40-50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
यह प्रस्ताव तीन-डेक के वाहनों की गतिहीन अवस्था में स्थिरता परीक्षण और गतिशील अवस्था में स्थिरता से संबंधित पहलू की जांच के बाद किया गया है।
संबंधित हितधारकों से इस बारे में तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
रोड ट्रेनों के लिए सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं:-
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम , 1989 के नियम 93 में मोटर वाहनों के परिमाप के बारे में प्रावधान है। यह नियम रोड ट्रेनों को 25.25 मीटर , 2.6 मीटर  और 4.5 मीटर  के सीमित परिमाप वाले मोटर वाहनों के रूप में परिभाषित करता है। रोड ट्रेनों की भार वहन क्षमता 55 टन तक सीमित है-ये चुनिंदा मार्गों पर चलेंगी।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना [जीएसआर 886 ] दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से रोड ट्रेनों के लिए ब्रेक लगाने, वजन के अनुपात में शक्ति, प्रकाश व्यवस्था, गतिशीलता आदि जैसी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में एक नया नियम 125के जोड़कर सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्तावित किया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016  के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित किए जाने तक 1 मार्च, 2022 को और से, रोड ट्रेन के प्रकार से संबंधित स्वीकृति और प्रमाणीकरण की प्रक्रिया समय-समय पर संशोधित किए जाने वाले ऑटोमोटिव उद्योग मानक -113 के अनुरूप होगी।
संबंधित हितधारकों से इस बारे में तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहनों से जुड़े मानदंड:-
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ. 5419  दिनांक 27 दिसंबर, 2021 के माध्यम से  एम और एन श्रेणी के वाहनों  के लिए ऑटोमोटिव उद्योग मानक  038  का संशोधन करने  दोपहिया एवं तीन पहिया और क्वाड्रिसाइकिल के संदर्भ में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और बैटरी के लिए एक नया मानक एआईएस 156 जारी करने को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में बैटरी सुरक्षा से जुड़े पहलू को शामिल किया गया है, जोकि इलेक्ट्रिक वाहनों  की समग्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। कई आवश्यकताएं प्रणाली या वाहन स्तर से संबंधित हैं। इससे सुरक्षा में और सुधार होगा। एआईएस 038  वैश्विक तकनीकी विनियमों के अनुरूप है।
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गजट नोटिफिकेशन - III देखने के लिए यहां क्लिक करें
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  - अप्रैल, 2020
मार्च और अप्रैल, 2020 के बीच अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.92 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज
अप्रैल, 2020 में अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 3 अंक बढ़कर 329 अंक के स्तर पर पहुंच गया। एक माह के दौरान प्रतिशत में हुए परिवर्तन की दृष्टि से मार्च और अप्रैल, 2020 के बीच इसमें 0.92 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष के इसी माह यानी अप्रैल, 2019 की तुलना में इसमें 0.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
मौजूदा सूचकांक में अधिकतम वृद्धि खाद्य समूह के कारण हुई है जिसने कुल परिवर्तन में 2.43 प्रतिशत का योगदान दिया है। वस्तु  के स्तर पर चावल, गेहूं, गेहूं का आटा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, सरसों का तेल, ताजा मछली, बकरे का मांस, पोल्ट्री , बैंगन, गोभी, फूलगोभी, फ्रेंच बीन, हरा धनिया पत्ते, भिंडी, पालक, आलू, मूली, टमाटर, केला, नींबू, आम , चीनी, रसोई गैस, इत्यादि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, इस वृद्धि पर लहसुन, प्याज, परवल, पेट्रोल, फूलों/फूलों की माला इत्यादि ने विराम लगाया जिससे सूचकांक में गिरावट का रुख बना।
सभी मदों या वस्तुओं पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष महंगाई अप्रैल, 2020 में 5.45 प्रतिशत रही, जबकि पिछले महीने यह 5.50 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने में 8.33 प्रतिशत थी। इसी तरह खाद्य महंगाई पिछले महीने के 6.67 प्रतिशत और एक साल पहले के इसी महीने के 4.92 प्रतिशत के मुकाबले अप्रैल, 2020 में 6.56 प्रतिशत आंकी गई।
केंद्र स्तर पर, दूम-दूमा तिनसुकिया के सूचकांक में 14 अंकों की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद क्रमश: सलेम  और सूरत  का नंबर आता है। इसी तरह 2 केंद्रों में 9 अंक, अन्य 2 केंद्रों में 8 अंक, 3 केंद्रों में 7 अंक, 2 केंद्रों में 6 अंक, 5 केंद्रों में 5 अंक, अन्य 5 केंद्रों में 4 अंक, 11 केंद्रों में 3 अंक, 10 केंद्रों में 2 अंक, और 18 केंद्रों के सूचकांक में 1-1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, छिंदवाड़ा, वडोदरा, भिलाई, यमुनानगर और जमशेदपुर के सूचकांक में 1-1 अंक की कमी दर्ज की गई। शेष 12 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
33 केंद्रों के सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक से अधिक हैं और 44 केंद्रों के सूचकांक राष्ट्रीय औसत से कम हैं। वहीं, राउरकेला केंद्र का सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक के बराबर रहा।
मई, 2020 के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला आंकड़ा 30 जून, 2020 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीके के आवंटन से जुड़ी नवीनतम जानकारी
केंद्र सरकार 16-31 मई के पखवाड़े के दौरान राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 192 लाख निशुल्क कोविड टीकों की आपूर्ति करेगी
देश में अब तक कोविड-19 टीके की करीब 18 करोड़  खुराक दी जा चुकी हैं। कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने सफलतापूर्वक 118 दिन पूरे कर लिए हैं, जिसमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोगपूर्ण प्रयासों के माध्यम से चिह्नित लाभार्थियों को 17.89 करोड़ खुराक दी गयी है। भारत दुनिया भर में 114 दिनों में 17 करोड़ खुराक के लक्ष्य तक सबसे तेजी से पहुंचने वाला देश है। अमेरिका ने 115 दिन और चीन ने 119 दिन में इतनी खुराक दी थी।
1मई 2021 से 'उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति' लागू की जा रहीहै, जिसमें उपलब्ध खुराक की50 प्रतिदिनसंख्या भारत सरकार के माध्यम से निशुल्क आपूर्ति के रूप में राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंके लिए निर्धारित की गयी है, जबकि 50 प्रतिशतखुराक राज्यों/केंद्रशासितप्रदेशोंऔर निजी अस्पतालों द्वारा टीका निर्माताओं से सीधे खरीद के लिए उपलब्ध हैं।
किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश को भारत सरकार का आवंटन आने वाले पखवाड़े में दूसरी खुराक के लिए खपत के तरीके और लाभार्थियों के भारके हिसाब से तय किया जाता है। 16-31 मई 2021 के पखवाड़े के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 191.99 लाख खुराक की निशुल्क आपूर्ति की जाएगी। इनमें कोविशील्ड की 162.5 लाख और कोवैक्सीन की 29.49 लाख खुराक शामिल हैं।
इस आवंटन का वितरण कार्यक्रम पहले से साझा किया जाएगा। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित अधिकारियों को निर्देश दें कि वे आवंटित खुराक का तर्कसंगत और विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें और टीका अपव्यय को कम करें।
भारत सरकार द्वारा 15 दिनों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली निशुल्क खुराक की संख्या के बारे में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अग्रिम रूप से सूचित करने के पीछे मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे 45 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए, और एचसीडब्ल्यू  और एफएलडब्ल्यू  के लिए दिए जाने वाली इन निशुल्क खुराक के विवेकपूर्ण और अधिकतम उपयोग के लिए प्रभावी योजना तैयार करें। पिछले पखवाड़े यानी 1-15 मई, 2021 में केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को 1.7 करोड़ से अधिक निशुल्क खुराक उपलब्ध करायी गयी हैं।
इसके अलावा, राज्यों और साथ ही निजी अस्पतालों के लिए मई 2021 महीने में सीधी खरीद की खातिर 4.39 करोड़ से अधिक खुराक भी उपलब्ध करायी गयी है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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गृह मंत्रालय
दिल्ली पुलिस ने नांगल इलाक़े में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आज आरोप पत्र दाखिल कर दिया
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को 30 दिन के भीतर मामले में आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके
दिल्ली पुलिस द्वारा आज आरोप पत्र दाखिल करना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महिलाओं और बच्चियों के ख़िलाफ़ अपराध और दुष्कर्म मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए त्वरित कार्रवाई की कटिबद्धता को दर्शाता है
दिल्ली पुलिस ने नांगल इलाक़े में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में आज आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ज्ञात हो कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस को 30 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके। दिल्ली पुलिस द्वारा आज आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की महिलाओं और बच्चियों के ख़िलाफ़ अपराध और दुष्कर्म मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस और अपराधियों को कठोर से कठोर दंड देने के लिए त्वरित कार्रवाई की कटिबद्धता को दर्शाता है।
इस मामले में 2 अगस्त 2021 को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 304, 376डी, 342, 506, 201, 34, 6 पॉस्को अधिनियम और 3 एससी/एसटी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पटियाला हाऊस अदालत में 400 पन्नों का आरोपपत्र दाख़िल किया जिसपर सुनवाई 31 अगस्त, 2021 को होगी।
इस मामले को 5 अगस्त, 2021 को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन से अपराध शाखा को स्थानांतरित किया गया था, जिसके बाद कुशल और त्वरित तरीक़े से मामले की जांच के लिए सुश्री मोनिका भारद्वाज, डीसीपी  की अगुवाई में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया, जिसमें एसीपी संदीप लांबा, एसीपी रिछपाल सिंह, इंस्पेक्टर नीरज, सब-इंस्पेक्टर अनुज शामिल थे।
मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, चारों आरोपियों के ख़िलाफ़, जो फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में हैं, 30 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाख़िल किया गया है। ज्ञात हो कि माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने निर्देश दिए थे कि मामले की जांच तेज़ गति से पूरी हो और 30 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाख़िल किया जाए ताकि पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिल सके। इसके बाद केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मामले की उच्चस्तरीय समीक्षा की थी और दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज होने के 30 दिनों के अंदर आरोपपत्र दाख़िल करने की कटिबद्धता जताई थी, जिसके बाद फ़ास्ट ट्रैक अदालत में मामले की सुनवाई होगी।
जांच के दौरान, वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य प्रमाणों को एकत्रित करके उनका विश्लेषण किया गया और संबद्ध गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा, रोहिणी स्थित फ़ॉरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी और दिल्ली पुलिस के बायोलॉजी और ओडॉन्टोलॉजी विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। आरोपियों से पूछताछ के दौरान फ़ॉरेन्सिक सायकोलॉजिस्ट की भी सहायता ली गई। पर्याप्त सुबूत एकत्रित करने के बाद अदालत में आरोपपत्र दाख़िल किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपनी माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी माताजी की जीवन-यात्रा को शानदार शताब्दी कहा है, जिस जीवन को ईश्वर के श्रीचरणों में आज शांति मिल गई।
प्रधानमंत्री की माताजी श्रीमती हीराबेन का आज निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने स्मरण किया कि मां में उन्होंने सदैव उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबदध जीवन समाहित रहा है।
प्रधानमंत्री जब अपनी माताजी के 100वें जन्मदिन पर मिले थे, तो उस समय मां की दी सलाह का स्मरण करते हुये उन्होंने कहा कि मां ने एक बात कही थी कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम... मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।
मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी, जो हमेशा याद रहती है कि કામ કરો બુદ્ધિથી, જીવન જીવો શુદ્ધિથી यानि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एएसआई के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली स्थित तिलक मार्ग पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे।
नए मुख्यालय में कम ऊर्जा खपत वाली लाइटिंग व्यवस्था और वर्षा जल संचयन सहित अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। इस भवन में एक केन्द्रीय पुरातत्व पुस्तकालय भी होगा, जिसमें लगभग 1.5 लाख पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का संग्रह होगा।
वित्त मंत्रालय
सरकार के सक्रिय उपायों के कारण बैंक घोटालों के पता लगने एवं रिपोर्टिंग में वृद्धि
बैंकों द्वारा घोटालों की संख्या में वृद्धि के आरबीआई के आंकड़ों को मीडिया के कुछ हिस्सों में हाल के वर्षों में बैंकों में बढ़ते घोटालों की एक तस्वीर के रूप में चित्रित किया गया है। तथ्य यह है कि यह आंकड़ा रिपोर्टिंग के वर्ष का है न कि घोटालों के होने या ऋण मंजूर होने, वचन-पत्र इत्यादि के वर्ष का, जो कि कई मामलों में पुरानी अवधि का है। घोटाले होने की वजह वित्तीय प्रणाली में ढिलाई थी जिसका प्रणालीगत तरीके से समाधान सरकार द्वारा गठित व्यापक बैंकिंग सुधारों द्वारा किया गया है जिससे कि अंतर्निहित कारणों पर ध्यान दिया जा सके और घोटालों का पता लगाने के लिए सक्रिय जांच कराई जा सके। इस संबंध में उठाए गए प्रमुख कदमों में शामिल हैं-
- सरकार ने निर्देश जारी किया है कि 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी खातों, अगर उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की जांच बैंकों द्वारा संभावित घोटाले के दृष्टिकोण से की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  को भी सुझाव दिया गया है कि अगर कोई खाता एनपीए में बदल जाता है तो वे केन्द्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो से उधारकर्ता पर एक रिपोर्ट मांगे।
- जानबूझ कर घोटाला करने वालों के खिलाफ सक्रिय कदम उठाया गया है और पीएसबी द्वारा 2,881 जानबूझ कर घोटाला करने वालों के खिलाफ एफआईआर कराया गया है।
- लेखा परीक्षा मानकों को लागू करने तथा लेखा परीक्षाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक स्वतंत्र नियामक के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण की स्थापना की है।
- आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने के द्वारा भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने की घटनाओं को रोकने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 लागू किया गया है।
- पीएसबी को दिए गए सरकार के सुझावों के अनुरूप, वे 50 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने वाली कम्पनियों के प्रवर्तकों/निदेशकों तथा अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर रहे है और संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों/कर्मचारियों का चक्रीय स्थानांतरण सुनिश्चित कर रहे है।
राज्यसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 198, जिसका उत्तर 01.01.2019 को दिया गया था, के प्रत्युत्तर में उपरोक्त स्थिति स्पष्ट की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।