ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय तम्बाकू निर्यातकों के प्रतिनिधिमंडल का चीन दौरा
भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के तहत भारतीय तम्बाकू बोर्ड की चेयरपर्सन सुश्री के. सुनीता के नेतृत्व में देश के छह प्रमुख तम्बाकू निर्यातकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 24 से 28 जून 2019 तक चीन की यात्रा की। छह प्रमुख निर्यातक हैं – आईटीसी लिमिटेड, पोलिशेट्टी सोमासुन्दरम, डेक्कन टोबैको कंपनी, गोडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, प्रीमियर टोबैको पैकर्स लिमिटेड और एमएल एक्सपोर्ट्स। देश के कुल तंबाकू निर्यात की 70 प्रतिशत हिस्सेदारी इन छह कंपनियों के पास है।
प्रतिनिधिमंडल ने 28 जून को एसटीएमए के मुख्य आयुक्त  श्री झांग जियानमिन के साथ एक बैठक की। बैठक में सुश्री सुनीता ने भारतीय तंबाकू की विशेषताओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय तम्बाकू उच्च गुणवत्ता वाला है। इसकी खेती जैविक तरीके से होती है और यह कीटनाशकों से मुक्त होता है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है, जहां दो मौसमों में तंबाकू का उत्पादन होता है। उन्होंने कहा कि चीन भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए तम्बाकू के परिवहन पर होने वाला खर्च कम होगा। भारत अनिर्मित तंबाकू का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। भारत लगभग 5000 करोड़ रुपये मूल्य के तंबाकू का निर्यात 115 देशों को करता है। इनमें जापान और यूरोप जैसे गुणवत्ता के प्रति जागरूक बाजार भी शामिल हैं।
भारतीय तंबाकू बोर्ड की चेयरपर्सन ने कहा कि भारत उच्च गुणवत्ता वाले तंबाकू का निर्यात करने में सक्षम है। मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता आदि मामलों में भी एकरूपता बनाए रखी जाएगी। हालांकि, भारत का चीन को तंबाकू निर्यात नगण्य है। वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वधावन ने जनवरी, 2019 में चीन की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान चीन को भारतीय तंबाकू पत्तियों के निर्यात से संबंधित एक निष्क्रिय कानून को पांच वर्षों का विस्तार दिया गया। इससे चीन को तंबाकू निर्यात करने से संबंधित एक बड़ा तकनीकी अवरोध खत्म हुआ। भारतीय तंबाकू को बढ़ावा देने के लिए बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास चीन के सरकारी विभागों जैसे राज्य तंबाकू एकाधिकार प्रशासन, वाणिज्य मंत्रालय और अन्य संबंधित संगठनों के साथ लगातार कार्य कर रहा है।
श्री झांग जियानमिन ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और भारतीय तंबाकू को बढ़ावा देने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय तम्बाकू वर्तमान में चीन के बाजार के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन भारत और चीन के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि में एसटीएमए को भारतीय तंबाकू बोर्ड के साथ मिलकर कार्य करने में प्रसन्नता होगी। तम्बाकू बोर्ड ने कहा कि भारत में तंबाकू उत्पादन की प्रक्रियाएं विश्वस्तर की हैं और चीन की उपयुक्तता के अनुसार तंबाकू की किस्मों का उत्पादन करने में सक्षम है। मुख्य आयुक्त ने कहा कि वे सरकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधिमंडल को भारत जाने का सुझाव देंगे।
वाणिज्यिक परामर्शदाता श्री प्रशांत लोखंडे ने कहा कि दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक और आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। द्विपक्षीय व्यापार 100 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। व्यापार घटे को कम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एसटीएमए के सहयोग से तथा भारतीय तंबाकू की गुणवत्ता और कीमत को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि भारतीय तंबाकू चीन के बाजार में अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करेगा।
चीन में भारत के राजदूत श्री विक्रम मिश्री ने प्रतिनिधिमंडल को बड़े पैमाने पर आपसी बातचीत करने की जरूरत का सुझाव दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने युन्नान के युक्सियानहे काउंटी और झेजियांग के तोंगज़ियांग का दौरा किया तथा स्थानीय तंबाकू उत्पादन और व्यापार एजेंसियों के साथ बातचीत की।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पत्तन प्राधिकरण के हरितीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष अभियान 2.0 के तहत इस वर्ष 1 लाख से अधिक पौधा रोपण किया गया
पारादीप पत्तन प्राधिकरण  स्वच्छ और हरित पारादीप के सपने को साकार करने के लिए सबसे आगे रहने की अपनी यात्रा जारी रखेगा। पीपीए के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने विशेष अभियान 2.0 के हिस्से के रूप में आज जेबी/जेसी पानी की टंकी के पास एसटीपी के लिए टाउनशिप सीवरेज कनेक्शन का उद्घाटन किया। एसटीपी के साथ पारादीप पोर्ट टाउनशिप के नालों को जोड़ने के कारण, अपशिष्ट जल पास की प्राकृतिक धाराओं में प्रवाहित नहीं होगा जिसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक जल स्रोतों में अपशिष्ट जल का प्रवेश नहीं करने देने  का सपना पूरा होगा।
पारादीप बंदरगाह साल दर साल अपनी हरियाली बढ़ाता जा रहा है। चालू वर्ष में भी वहां अब तक 1,07,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। इस अवसर पर श्री हरनाध ने अन्य अधिकारियों के साथ बड़े पैमाने पर चल रहे पौधा रोपण कार्यक्रम में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2023 के लिए मीडिया पंजीकरण आज से प्रारंभ
'एयरो इंडिया 2023' का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु  के येलहंका वायु सेना स्टेशन में आयोजित किया जाएगा।
एयरो इंडिया 2023 कार्यक्रम देखने के लिए मीडिया कर्मियों का पंजीकरण आज, 23 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है। इसमें शामिल होने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराने हेतु इस वेबसाइट https://aeroindia.gov.in/registration/media-authentication-form पर जाकर आवश्यक तथ्यों को देखा जा सकता है। मीडिया कर्मियों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। इस कार्यक्रम को कवर करने के इच्छुक विदेशी पत्रकारों के पास वैध 'जे वीजा' का होना अति आवश्यक है। एयरो इंडिया 2023 कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 07 जनवरी 2023 को बंद हो जाएगा।
जो लोग इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण करना चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं :-
i. एक मान्य मीडिया पहचान पत्र संख्या, पीआईबी/राज्य प्रत्यायन कार्ड संख्या यदि मान्यता प्राप्त है तो, और यदि नहीं है, तो सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र संख्या।
ii. 512 केबी से कम फाइल आकार की एक तस्वीर।
पांच दिवसीय प्रदर्शनी कार्यक्रम में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी के साथ-साथ भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई प्रदर्शन भी आयोजित होगा। एयरोस्पेस उद्योग में वैश्विक प्रमुखों और बड़े निवेशकों के अतिरिक्त, इस कार्यक्रम में दुनिया भर के विचारक भी भाग लेंगे। एयरो इंडिया विमानन उद्योग में सूचनाओं, विचारों तथा नए विकास कार्यों के आदान-प्रदान के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा। यह प्रदर्शनी कार्यक्रम घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देने के अलावा मेक इन इंडिया के उद्देश्य को भी आगे बढ़ाएगा।
55 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और 540 से अधिक प्रदर्शकों ने एयरो इंडिया 2021 में भाग लिया था।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पिछले साल की तुलना में चावल का रकबा 47.60 लाख हेक्टेयर अधिक तथा तिलहन का रकबा 24.33 लाख हेक्टेयर अधिक रहा
अन्य खरीफ फसलों के रकबा में भी सुधार
भारत सरकार का कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग कोविड-19 महामारी के दौरान प्रक्षेत्र स्तर पर किसानों एवं कृषक गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए कई कदम उठा रहा है। खरीफ फसलों के तहत बुवाई कवरेज क्षेत्र में संतोषजनक प्रगति हुई है जिसकी स्थिति नीचे दी गई है:
चावल: पिछले वर्ष की इस अवधि के 274.19 लाख हेक्टेयर की तुलना में चावल के तहत लगभग 321.79 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 47.60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
दलहन: पिछले वर्ष की इस अवधि के 114.77 लाख हेक्टेयर की तुलना में दलहन के तहत लगभग 119.59 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
मोटे अनाज: पिछले वर्ष की इस अवधि के 154.77 लाख हेक्टेयर की तुलना में मोटे अनाज के तहत लगभग 160.43 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 5.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
तिलहन: पिछले वर्ष की इस अवधि के 156.75 लाख हेक्टेयर की तुलना में तिलहन के तहत लगभग 181.07 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 24.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
गन्ना: पिछले वर्ष की इस अवधि के 51.33 लाख हेक्टेयर की तुलना में गन्ना के तहत लगभग 51.95 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
जूट एवं मेस्टा: पिछले वर्ष की इस अवधि के 6.85 लाख हेक्टेयर की तुलना में जूट एवं मेस्टा के तहत लगभग 6.95 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 0.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
कपास: पिछले वर्ष की इस अवधि के 118.73 लाख हेक्टेयर की तुलना में कपास के तहत लगभग 123.64 लाख हेक्टेयर कवरेज क्षेत्र। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में 4.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र अधिक कवर किया गया है।
06.08.2020 तारीख तक, देश में प्राप्त वास्तविक वर्षा 505.7 एमएम है जबकि 01.06.2020 की अवधि के दौरान सामान्य वर्षा 507.3 एमएम है और केंद्रीय जल आयोग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, देश के 123 जलाशयों में उपलब्ध जल भंडार पिछले वर्ष की इस अवधि के जल भंडार की तुलना में 108 प्रतिशत है तथा पिछले 10 वर्षों के औसत भंडारण का 94 प्रतिशत है।
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अल्पकालिक फसली ऋण की पुनर्भुगतान अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाई
लॉकडाउन के दौरान किसानों की परेशानी समझते हुए केंद्र सरकार का निर्णय
किसान बिना दंडात्मक ब्याज के मात्र 4 प्रतिशत ब्याज दर पर कर सकेंगे भुगतान
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री का आभार माना
केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 31 मई 2020 तक अपने फसल ऋण को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार माना है।
भारत सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती फसल ऋण पर बैंकों को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज माफी और किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही है, इस प्रकार समय पर पुनर्भुगतान पर 3 लाख रूपए तक का ऋण 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है।
कोविद-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर देशभर में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में कई किसान अपने अल्पकालिक फसली ऋण के बकाया भुगतान के लिए बैंक शाखाओं तक जाने में सक्षम नहीं हैं। इसके अलावा, आवाजाही पर प्रतिबंध के चलते कृषि उत्पादों की समय पर बिक्री और उनके भुगतान की प्राप्ति में कठिनाई के कारण किसानों को इस अवधि के दौरान अल्पकालिक फसली ऋणों के पुनर्भुगतान में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
किसानों को हो रही इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने बैंकों को 2 प्रतिशत ब्याज माफी और सभी किसानों को 3 प्रतिशत तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का लाभ 31 मई 2020 तक देने का फैसला किया है, जो बैंकों द्वारा दिए गए 3 लाख रूपए तक के सभी फसली ऋणों जो कि 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, पर लागू होगा।
लघु अवधि के 3 लाख रूपए तक के फसली ऋणों पर ब्याज माफी और तत्काल भुगतान प्रोत्साहन का 31 मई 2020 तक विस्तार किसानों को ऐसे ऋणों को चुकाने में मदद करेगा, जो 31 मई 2020 की विस्तारित अवधि तक देय हैं। अब किसान बिना किसी अर्थदंड के मात्र 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर से उनके ऋण को 31 मई 2020 तक चुका सकते हैं।
इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान खेती-किसानी और इससे संबंधित सेवाओं में जुटे लोगों को परेशानी नहीं हो, इस संबंध में इन्हें छूट प्रदान की है, जिससे फसलों की कटाई में भी बाधा नहीं आएगी। कृषि उत्पादों की ख़रीद से संबंधित संस्थाओं व न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित कार्यों, कृषि उत्पाद बाजार कमेटी व राज्य सरकारों द्वारा संचालित मंडियों, उर्वरकों की दुकानों, किसानों व कृषि श्रमिकों द्वारा खेत में किए जाने वाले कार्यों, कृषि उपकरणों की उपलब्धता हेतु कस्टम हायरिंग केंद्रों  और उर्वरक, कीटनाशक व बीजों की निर्माण व पैकेजिंग इकाइयों, फसल कटाई व बुआई से संबंधित कृषि व बाग़वानी में काम आने वाले यंत्रों की अंतरराज्यीय आवाजाही को भी छूट मिली है।
कोयला मंत्रालय
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की 600 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करने की योजना
नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया जायेगा
कोल इंडिया लिमिटेड की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक अनुषंगियों में से एक साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  अपने कारोबार का विस्तार करने और उसमें विविधता लाने तथा "नेट ज़ीरो एनर्जी" का लक्ष्य हासिल करने की रणनीति के तहत आने वाले वर्षों में 600 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास करेगी।" यह रणनीति सीओपी-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के विशाल लक्ष्य "पंचामृत" के अनुरूप है। मिनीरत्न पीएसयू एसईसीएल 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक लागत से उपरोक्त परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बना रही है। इनमें से कुछ परियोजनाएं आरईएससीओ /बीओओ  मोड में कार्यान्वित की जाएंगी।
छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैले एसईसीएल के परिचालन क्षेत्रों में 180 मेगावाट से अधिक क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं पहले से ही विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसने हाल ही में जोहिला, जमुना-कोटमा और कुसमुंडा क्षेत्रों में 580 किलोवाट क्षमता की रूफटॉप सौर परियोजनाएं आरंभ की हैं।
जोहिला क्षेत्र में, आरंभ की गई क्षमता लगभग 280 किलोवाट है, जो पूरी कंपनी में सबसे अधिक क्षमता वाली रूफटॉप सौर परियोजना है। प्रशासनिक भवन जीएम कार्यालय, एसईसीएल संचालित केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय अस्पताल और क्षेत्र के अतिथि गृह में सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस परियोजना से लगभग 4,20,000 यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जिससे बिजली व्यय में सालाना लगभग 21 लाख रुपये की बचत होगी।
कार्यान्वित की जा रही दो विशालतम सौर परियोजनाओं में से प्रत्येक 40 मेगावाट क्षमता की है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के भटगांव और बिश्रामपुर क्षेत्रों में कंपनी का 40 मेगावाट क्षमता का ग्राउंड माउंटेड, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पीवी संयंत्र विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना कार्यान्वयन के चरण में है और इसके इस वित्तीय वर्ष के दौरान चालू हो जाने की संभावना है। प्रबंधन मध्य प्रदेश के जोहिला क्षेत्र में 40 मेगावाट क्षमता के एक और ग्राउंड माउंटेड सौर पीवी संयंत्र की स्थापना के लिए भी एक परियोजना रिपोर्ट पर काम कर रहा है। एसईसीएल ने 4 मेगावाट क्षमता की रूफटॉप सौर परियोजना के लिए एक निविदा भी जारी की है तथा मध्य प्रदेश के सोहागपुर क्षेत्र में शारदा ओसी खदान में एक फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की व्यवहार्यता का भी पता लगाया जा रहा है।
कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी लाने और अधिक टिकाऊ भविष्य का रुख करने के लिए एक व्यापक योजना के अंतर्गत 2026 तक 3000 मेगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करके नेट-जीरो स्थिति प्राप्त करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। हाल ही में कोल इंडिया ने अपनी छोड़ी गई खदानों के भीतर पंप स्टोरेज पावर  परियोजनाओं के लिए संभावित स्थलों का पता लगाने के लिए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड  के साथ मिलकर काम किया है।
उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 में एसईसीएल ने सीआईएल के कुल कोयला उत्पादन में लगभग एक-चौथाई का योगदान दिया। यह कोयला खनन के कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी लाने और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। उपरोक्त परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के साथ, कंपनी कोयला खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए अपनी बिजली की जरूरतों को संतुलित करने का प्रयास कर रही है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सी-डॉट ने '5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क के अलग-अलग समाधान के सहयोगात्मक विकास' के लिए उद्योग भागीदारों के साथ कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर किए
दूरसंचार विभाग  के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स  ने '5जी रेडियो एक्सेस नेटवर्क के अलग-अलग समाधान के सहयोगात्मक विकास' के लिए उद्योग भागीदारों के साथ एक कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन उद्योग भागीदारों में लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सिग्नलट्रॉन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, सूक्ता कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और रेजोनस टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। कंसोर्टियम भागीदार रेडियो संचार उत्पादों के विकास में लगी ऐसी कंपनियां हैं जिनके पास 5जी, एलटीई आदि के लिए रेडियो एक्सेस नेटवर्क समाधान प्रदान करने की विशेषज्ञता है।
यह समझौता सी-डॉट सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम 2022  के तहत ऐसी दूसरी पहल है। सरकार ने कम लागत पर प्रभावी स्वदेशी दूरसंचार उत्पादों एवं समाधानों के नवाचार एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सीसीआरपी को शुरू किया था। इस तरह का पहला समझौता 5जी ओपन आरएएन विकसित करने के लिए किया गया था जिस पर वीवीडीएन टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड और वाईसिग नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए गए थे।
विभिन्न पक्षों के बीच इस तालमेल का उद्देश्य सार्वजनिक एवं निजी 5जी नेटवर्क के लिए एफआर1 एवं एफआर2 बैंडों के संचालन में समर्थ और ओ-आरएएन के अनुरूप अलग-अलग 5जी आरएन समाधान के विकास के लिए सहयोग करना है। सी-डॉट परीक्षण, इंटरऑपरेबिलिटी, फील्ड ट्रायल, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट  आदि के लिए रकम एवं आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए एक बिजनेस इनक्यूबेटर एवं सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार देश में वैकल्पिक 5जी आरएएन घरेलू उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित समारोह में बोलते हुए भारतीय अनुसंधान एवं विकास की जबरदस्त क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने पूरे उद्योग में तकनीकी ताकत का लाभ उठाने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को अपनाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह साझेदारी स्टार्टअप एवं एमएसएमई परिवेश में अधिक दूरसंचार कारोबारियों को तैयार करते हुए 5जी के लिए भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। इस प्रकार यह माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में योगदान देगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य और उपयोग के लिहाज से उद्योग ग्रेड के 5जी आरएएन एंड टू एंड समाधान के विकास से बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय बौद्धिक संपदा में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इससे हमारे देश को किफायती 5जी समाधान के क्षेत्र में एक अग्रणी वैश्विक आपूर्तिकर्ता बनने में मदद मिलेगी।
इस कार्यक्रम में लेखा वायरलेस सॉल्यूशंस के संस्थापक एवं निदेशक श्री रामू टी श्रीनिवासैया, सिग्नलट्रॉन सिस्टम्स के संस्थापक एवं निदेशक श्री हिमांशु खासनिस, सूक्त कंसल्टिंग के सीईओ श्री बालाजी रंगास्वामी और रेजोनस टेक्नोलॉजिज के सीईओ श्री केवी सुबैया ने भाग लिया। समझौते पर हस्ताक्षर समारोह के दौरान सी-डॉट के निदेशक डॉ. पंकज कुमार दलेला और सुश्री शिखा श्रीवास्तव भी उपस्थित थे।
सी-डॉट और कंसोर्टियम भागीदारों ने काफी उत्साह दिखाया और इस भागीदारी को जबरदस्त सफलता के साथ आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई। उन्होंने देश में डिजिटल परिवर्तन के लिए स्वदेशी क्षमताओं के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और उसे वैश्विक स्तर पर ले जाने की उम्मीद जताई।
संघ लोक सेवा आयोग
जनवरी, 2022 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्गों के वित्तीय समावेश और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। नवोदित उद्यमियों से लेकर परिश्रमी किसानों तक सभी हितधारकों की वित्तीय आवश्यकताओं को भी विभिन्न पहलों के माध्यम से पूरा किया गया है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री मुद्रा योजना  ने स्व-रोजगार और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की भावना के साथ-साथ लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पंख दिए हैं।
गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल, 2015 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पीएमएमवाई का शुभारंभ किया गया था। पीएमएमवाई की छठी वर्षगांठ के अवसर पर, इस योजना के प्रमुख पहलुओं और अब तक की उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं।
मुद्रा योजना क्यों?
भारत युवा उत्साह और आकांक्षाओं से परिपूर्ण एक युवा देश है। भारत में विकास को गति देने हेतु एक फलदायी आधार प्रदान करने के लिए, युवा भारत के इस अभिनव उत्साह का दोहन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो देश के आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र में वर्तमान अंतराल को दूर करते हुए एक नए युग के लिए समाधान का मार्ग प्रदान कर सकता है। भारत में उद्यमिता की अंतर्निहित क्षमता का दोहन करने की आवश्यकता को समझते हुए, एनडीए सरकार ने अपने पहले ही बजट में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया।
मुद्रा योजना कैसे काम करती है?
पीएमएमवाई के तहत 10 लाख रुपए की धनराशि के ऋण को मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन  अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों , लघु वित्त बैंकों , गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों , सूक्ष्म वित्त संस्थानों  आदि द्वारा प्रदान किया जाता है।
इन ऋणों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय सृजन करने वाली गतिविधियों और कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए दिया जाता है।
मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं, ‘शिशु’, ‘किशोर' और ‘तरुण’ जो ऋण लेने वालों के विकास अथवा विकास और धन की आवश्यकताओं के चरण को दर्शाता है: -
- शिशु: 50,000 रुपए तक के ऋण शामिल।
- किशोर: 50,000 रुपए से 5 लाख लाख रुपए तक के ऋण शामिल।
- तरुण: 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपये तक के ऋण शामिल।
नई पीढ़ी के इच्छुक युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिशु श्रेणी के ऋण और फिर किशोर और तरुण श्रेणियों पर अधिक ध्यान दिया जाए।
इस योजना की उपलब्धियां 
- योजना के शुभारंभ के बाद से  14.96 लाख करोड़ रुपये की धनराशि के 28.68 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।
- वित्त वर्ष 2020-21 में 4.20 करोड़ पीएमएमवाई ऋण स्वीकृत किए गए और वित्तीय वर्ष 2020-21  2.66 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए गए।
- ऋण का औसत आकार लगभग 52,000 रु है।
- 88 प्रतिशत ऋण ‘शिशु’ श्रेणी के हैं।
- लगभग 24 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों को दिए गए हैं।
- लगभग 68 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिये गए हैं।
- लगभग 51 प्रतिशत ऋण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों को दिये गए हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में उधारकर्ताओं का भाग 22.53 प्रतिशत है।
- अन्य पिछड़े वर्गों में ऋण प्राप्त कर्ताओं का 28.42 प्रतिशत है।
- लगभग 11 प्रतिशत ऋण अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को दिए गए हैं।
- श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पीएमएमवाई ने 2015 से 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन में सहायता की है। रोजगार में अनुमानित वृद्धि के 1.12 करोड़ में से 69 लाख महिलाएं  शामिल हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी:
"एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन"
भारत के विधि आयोग को गृह मंत्रालय से जून, 2018 के पत्र के माध्यम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ, जिसमें आयोग से एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973  की धारा 154 में संशोधन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का अनुरोध किया गया था।
उपरोक्त के मद्देनजर, 22वें विधि आयोग ने संदर्भ पर विचार किया और डिजिटल युग में इसकी उत्पत्ति और विकास की जानकारी प्राप्त करते हुए, भारत में एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण और इसके कामकाज से संबंधित कानून का व्यापक अध्ययन किया। आयोग ने औपनिवेशिक और स्वतंत्र भारत, दोनों में एफआईआर के पंजीकरण के इतिहास और विषय-वस्तु पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयों के विभिन्न फैसलों का भी विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त, 22वें विधि आयोग ने पुलिस सुधारों में शामिल संस्थाओं, अर्थात् राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ व्यापक परामर्श किया। इसके अलावा, आयोग ने शिक्षाविदों, अधिवक्ताओं, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों आदि के साथ भी व्यापक विचार-विमर्श किया।
आयोग ने संदर्भ की जांच की और 27.09.2023 को अपनी रिपोर्ट संख्या 282 विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग को प्रस्तुत की। रिपोर्ट का शीर्षक है - "एफआईआर के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम बनाने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 में संशोधन।“ आयोग का मानना है कि ई-एफआईआर का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत तीन साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों से की जा सकती है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से जम्मू-कश्मीर में सड़क राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने को कहा
खेलानी-गोहा सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग-244 का काम डबल शिफ्ट यानी दो पालियों में किया जाएगा, जिससे महामारी के कारण हुए विलंब को पूरा करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया हो कि पूरी परियोजना आंशिक रूप से इस वर्ष के भीतर और आंशिक रूप से अगले वर्ष तक पूरी हो जाए।
केंद्रीय मंत्री और उधमपुर-कठुआ-डोडा लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ जितेंद्र सिंह ने आज यहां जम्मू और कश्मीर में एनएचआईडीसीएल  की विभिन्न परियोजनाओं की ताजा स्थिति की जानकारी प्रबंध निदेशक  एनएचआईडीसीएल, चंचल कुमार से लेने के बाद यह खुलासा किया।
चंचल कुमार ने बताया कि मंत्री ने जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में चल रही एनएचआईडीसीएल की प्रत्येक परियोजना की बारीकी से विस्तृत जानकारी ली और करीब डेढ़ घंटे तक हर पहलू के हर छोटे विवरण पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मंत्री चाहते थे कि परियोजनाओं में तेजी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि कोविड को लेकर हुई देरी को काफी हद तक पूरा किया जा सके।
जहां तक खेलानी-गोहा परियोजना का संबंध है, डॉ. जितेंद्र सिंह का दृढ़ मत था कि परियोजना के महत्व को देखते हुए कार्य दो पालियों में किया जाना चाहिए। तदनुसार, चंचल कुमार ने मंत्री को आश्वासन दिया कि वह तत्काल जरूरी आदेश जारी करेंगे और निर्माण एजेंसियों व संबंधित ठेकेदारों से इस संबंध में अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
गोहा-खेलानी-खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच-244 चेनानी-सुधमहादेव-खेलानी-चट्टरू-खन्नाबल को जोड़ने वाला सड़क परिवहन का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगा, जो न सिर्फ यात्रा और राजस्व में सहूलियत प्रदान करेगा, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण होगा। महामारी के बाद तय की गई समय-सीमा के अनुसार, गोहा-खेलानी सड़क का पहला चरण इस साल दिसंबर तक पूरा होने की संभावना है, जबकि किश्तवाड़ जिले में चटरू तक के आगे के हिस्से के फरवरी 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
इस बीच, एनएच-244 के चेनानी-सुधमहादेव सड़क खंड को दो लेन का बनाने का काम एक बड़े पुल को छोड़कर इस साल मार्च तक पूरा होने की संभावना है। खेलानी-खन्नाबल खंड पर दोनों दिशाओं में सुरंग का निर्माण भी किया गया है और इसके इस साल अक्टूबर तक 76.49 करोड़ रुपये की लागत से पूरा होने की संभावना है। ंएमडीएनएचआईडीसीएल के एमडी ने मंत्री को जम्मू जिले की परियोजनाओं मंे राष्ट्रीय राजमार्ग -144ए के जम्मू-अखनूर खंड के चार लेन की ताजा स्थिति की जानकारी दी।
कश्मीर घाटी में एनएचआईडीसीएल की प्रमुख परियोजनाएं जिनके बारे में मंत्री को अवगत कराया गया था, उनमें जोजिला स्थित दोनों दिशाओं में सुरंग, जेड-मोड़ सुरंग, एनएच एनएच-701 ए के बारामूला-गुलमर्ग खंड का उन्नयन, एनएच -244 और एनएच-44 को जोड़ने वाले नए दो-लेन अनंतनाग बाईपास का निर्माण शामिल है।