ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  विनियम, 2016 में संशोधन किया
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड   विनियम, 2016  को 14 जून, 2022 को अधिसूचित किया।
संशोधन में परिचालन लेनदारों के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत दायर आवेदन के साथ फॉर्म जीएसटीआर-1, फॉर्म जीएसटीआर-3बी और ई-वे बिल, जहां कहीं भी लागू हो, का उद्धरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है। दस्तावेजों का ये अतिरिक्त सेट, कॉरपोरेट देनदार, ऋण और दाखिले की प्रक्रिया को आसान बनाने में चूक के साथ लेनदेन के सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दस्तावेजों को दावों का मिलान करने में मदद के लिए समाधान पेशेवर को प्रस्तुत किए गए दावों के हिस्से के रूप में भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा, संहिता की धारा 7 या 9 के तहत आवेदन दाखिल करने वाले लेनदारों को सुचारु पत्राचार सुनिश्चित करने के लिए अपने पैन और ईमेल आईडी का विवरण प्रस्तुत करना जरूरी है।
सूचना उपलब्धता में सुधार के लिए, संशोधन बताता है कि कॉरपोरेट देनदार, उसके प्रमोटरों या कॉरपोरेट देनदार के प्रबंधन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति के लिए इस तरह के प्रारूप में और समय पर समाधान पेशेवर द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करना उनका कर्तव्य है।
संशोधन बताता है कि लेनदारों के लिए कॉरपोरेट देनदार की संपत्ति और देनदारियों, वित्तीय विवरण की जानकारी और उनके रिकॉर्ड से अन्य प्रासंगिक वित्तीय जानकारी और उपलब्ध रिपोर्ट साझा करना उनका कर्तव्य है ताकि समाधान पेशेवर को सूचना ज्ञापन तैयार करने मिल सके और परिहार आवेदन की तैयारी में समाधान पेशेवर की सहायता के लिए लेनदेन या फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से प्रासंगिक उद्धरण मिल सके।
संशोधन में कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया  को बंद करने के बाद न्याय निर्णय प्राधिकरण के पास दायर परिहार आवेदनों के उपचार के मुद्दे की भी व्याख्या है। यह प्रावधान करता है कि समाधान योजना में उस तरीके का प्रावधान होगा जिसमें समाधान योजना के अनुमोदन के बाद ऐसे आवेदनों को आगे बढ़ाया जाएगा और अगर कोई प्रक्रिया के तरीके का अनुरूप है तो इस प्रकार की कार्यवाही की जाएगी।
संशोधन में सीआईआरपी के दौरान मूल्यांकन में महत्वपूर्ण अंतर की परिभाषा शामिल है और यह लेनदारों की समिति को तीसरे मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के संबंध में समाधान पेशेवर से अनुरोध करने में सक्षम बनाता है।
संशोधित नियमन आज से प्रभावी हैं। ये www.ibbi.gov.in. पर उपलब्ध हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
धान बुआई का रकबा 360.79 लाख हेक्टेयर रहा
श्रीअन्न/मोटा अनाज 176.39 लाख हेक्टेयर में बोया गया
गन्ना 56.06 लाख हेक्टेयर में बोया गया
खरीफ फसल की बुआई 1022 लाख हेक्टेयर से ज्यादा
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 18 अगस्त 2023 तक खरीफ फसलों के तहत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
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क्रम संख्या
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फसल
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बोया गया क्षेत्र
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2023
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2022
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1
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धान
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360.79
|
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345.79
|
|
2
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दालें
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114.93
|
|
126.52
|
|
ए
|
|
अरहर
|
|
40.92
|
|
43.72
|
|
बी
|
|
उड़द
|
|
30.19
|
|
35.62
|
|
सी
|
|
मूंग
|
|
30.39
|
|
33.07
|
|
डी
|
|
कुल्थी
|
|
0.25
|
|
0.22
|
|
इ
|
|
अन्य दालें
|
|
13.18
|
|
13.89
|
|
3
|
|
श्रीअन्न सह मोटा अनाज
|
|
176.39
|
|
173.60
|
|
ए
|
|
ज्वार
|
|
13.75
|
|
14.83
|
|
बी
|
|
बाजरा
|
|
69.70
|
|
68.94
|
|
सी
|
|
रागी
|
|
7.04
|
|
5.98
|
|
डी
|
|
छोटा बाजरा
|
|
4.66
|
|
4.43
|
|
इ
|
|
मक्का
|
|
81.25
|
|
79.42
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
185.91
|
|
189.08
|
|
ए
|
|
मूंगफली
|
|
42.77
|
|
44.48
|
|
बी
|
|
सोयाबीन
|
|
124.15
|
|
123.39
|
|
सी
|
|
सूरजमुखी
|
|
0.66
|
|
1.85
|
|
डी
|
|
तिल
|
|
11.52
|
|
12.56
|
|
इ
|
|
नाइजर
|
|
0.24
|
|
0.66
|
|
एफ
|
|
अरंडी
|
|
6.48
|
|
6.00
|
|
जी
|
|
अन्य तिलहन
|
|
0.11
|
|
0.14
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
56.06
|
|
55.32
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्टा
|
|
6.56
|
|
6.95
|
|
7
|
|
कपास
|
|
121.86
|
|
124.21
|
|
कुल
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1022.51
|
|
1021.48
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद और इससे संबंधित विषयों को लागू करने के लिए पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पशु चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद तथा इससे संबंधित विषयों को लागू करने के लिए 7 अप्रैल, 2021 को मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के पशुपालन तथा डेयरी विभाग और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पशु चिकित्सा विज्ञान में औषधीय पौधों के माध्यम से गुणवत्ता संपन्न दवा के नए फॉर्मूलेशनों पर शोध सहित अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस सहयोग से पशु स्वास्थ लाभ, पशुपालक समुदाय तथा समाज के लाभ के लिए पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के इस्तेमाल के लिए नियामक व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। इस सहयोग से प्रशिक्षण के माध्यम से संबंधित क्षेत्रों में क्षमता सृजन होगा, सतत आधार पर हर्बल दवाइयों के लिए बाजार तलाशने में मदद मिलेगी और कृषि, तथा औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए सेवाएं मिलेंगी। इस सहयोग से हर्बल पशु चिकिस्ता शिक्षा कार्यक्रम विकसित में मदद मिलेग और डेयरी किसानों तथा अनाज उत्पादक किसानों में हर्बल औषधि के उपयोग तथा जड़ी-बूटी कृषि के बारे में जागरुकता आएगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
टेली-लॉ कार्यक्रम ने नई उपलब्धि हासिल की: 40 लाख लाभार्थी प्री-लिटिगेशन सलाह से सशक्त हुए
कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग के तहत टेली-लॉ कार्यक्रम ने एक नई उपलब्धि हासिल की है क्योंकि इससे पूरे देश के 40 लाख लाभार्थी पूर्व-मुकदमेबाजी  सलाह से सशक्त हुए हैं।
टेली-लॉ के बारे में कुछ जानकारी : पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त करने के लिए वंचित तक पहुंचने का यह एक ई-इंटरफ़ेस तंत्र है। यह पंचायत स्तर पर स्थित सामान्य सेवा केंद्रों  में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोनिक सुविधाओं के माध्यम से पैनल अधिवक्ताओं के साथ कानूनी सहायता चाहने वाले जरूरतमंदों और वंचितों को परस्पर जोड़ता है। वर्ष 2017 में शुरू की गई टेली-लॉ सेवा टेली-लॉ मोबाइल ऐप  के माध्यम से अब सीधे प्रयुक्त की जा सकती है।
नीति आयोग
शिलांग की हसीना खारभीह को नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के पांचवें संस्करण में सम्मानित किया गया
भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को किया गया सम्मानित
इंपल्स एनजीओ नेटवर्क से जुड़ी शिलांग की हसीना खारभीह नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित 75 महिलाओं में शामिल हैं।
हमारे देश को ‘सशक्त और समर्थ भारत’ बनाने में महिलाएं निरंतर अहम भूमिका निभाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स’ की शुरुआत की है।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत इस वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली 75 महिलाओं को डब्ल्यूटीआई अवार्ड्स प्रदान किए गए। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।
हसीना खारभीह, शिलांग, इंपल्स एनजीओ नेटवर्क
पिछले 32 वर्षों से हसीना खारभीह भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 30,000 महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल में सतत रूप से आजीविका प्रदान करने के लिए निरंतर काम करती रही हैं। उनके गृह राज्य मेघालय में जिसकी शुरुआत एक मिशन के रूप में हुई थी, वह आज एक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में विकसित हो गया है जिसका उद्देश्य दुनिया भर में मानव तस्करी और शोषण को समाप्त करना है। उनका उत्कृष्ट मिशन दो स्तंभों पर अवस्थित है: पहला स्तंभ इंपल्स एनजीओ नेटवर्क है जिसकी परिकल्पना वर्ष 1987 में की गई थी और यह आज मानव तस्करी के खिलाफ एक महत्वपूर्ण ताकत है। दूसरा स्तंभ इंपल्स सोशल एंटरप्राइजेज है जिसका उद्देश्य स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देना एवं सतत रूप से आजीविका सुनिश्चित करना है और जिसमें आठों पूर्वोत्तर राज्यों के 7000 से भी अधिक कारीगर शामिल हैं।
टीम इंपल्स का मानना है कि मानव तस्करी को पूरी तरह से तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कि जमीनी स्तर पर महिलाएं आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो जाती हैं।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा तट से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  और भारतीय नौसेना ने 18 मई, 2022 को ओडिशा के समुद्र तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज , चांदीपुर से नौसेना हेलीकॉप्टर के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी-शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक पहला उड़ान परीक्षण किया। मिशन ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। यह भारतीय नौसेना के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से लॉन्च की जाने वाली एंटी-शिप मिसाइल प्रणाली है।
इस एंटी-शिप मिसाइल ने वांछित समुद्री स्किमिंग प्रक्षेपवक्र का अनुसरण किया और नियंत्रण, मार्गदर्शन और मिशन एल्गोरिदम को मान्य करते हुए उच्च सटीकता के साथ निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंच गया। सभी उप-प्रणालियों ने संतोषजनक प्रदर्शन किया। परीक्षण रेंज और निकट प्रभाव बिंदु पर तैनात सेंसर ने मिसाइल प्रक्षेपवक्र को ट्रैक किया और सभी घटनाओं को कैद किया।
इस मिसाइल में कई नई तकनीकों को शामिल किया गया है जिसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लांचर भी शामिल है। मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली में अत्याधुनिक नौसंचालन प्रणाली और एकीकृत वैमानिकी शामिल हैं। उड़ान परीक्षण को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने गौर से देखा।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पहले विकासात्मक उड़ान परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और परीक्षण से संबंधित टीमों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ने मिसाइल प्रणालियों के स्वदेशी डिजाइन और विकास में उच्च स्तर की क्षमता हासिल कर ली है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने मिशन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए परियोजना टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने परियोजना में मदद के लिए भारतीय नौसेना और नौसेना उड़ान परीक्षण स्क्वाड्रन की सराहना की और कहा कि यह प्रणाली भारतीय नौसेना की आक्रामक क्षमता को मजबूत करेगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर मार्च, 2020 में 5.91 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 6.09 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में शहरी क्षेत्रों के लिए 5.66 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज मार्च, 2020 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 6.09 फीसदी  रही, जो मार्च, 2019 में 1.80 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में 5.66 फीसदी  आंकी गयी, जो मार्च, 2019 में 4.10 फीसदी थी। ये दरें फरवरी, 2020 में क्रमशः 6.67 तथा 6.57 फीसदी  थीं।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज मार्च, 2020 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 8.88 फीसदी  रही जो मार्च, 2019 में  1.46 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में 8.59 फीसदी  आंकी गई जो मार्च, 2019 में 3.47 फीसदी थी। ये दरें फरवरी, 2020 में क्रमशः 10.37 तथा 11.51 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में 5.91 फीसदी  आंकी गई है, जो मार्च, 2019 में 2.86 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 6.58 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर मार्च, 2020 में 8.76 फीसदी  रही है, जो मार्च, 2019 में 0.30 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर फरवरी, 2020 में 10.81 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत ब्यौरा जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नागरिकों से अपने पसंदीदा प्रेरक लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए नामित करने को कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से अपनी पसंद के उन प्रेरक लोगों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित करने के लिए कहा है जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादतर लोगों को जानकारी नहीं हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "“भारत में कई प्रतिभाशाली लोग हैं, जो जमीनी स्तर पर असाधारण काम कर रहे हैं। अक्सर, हमें उनके बारे में ज्यादा देखने या सुनने को नहीं मिलता है। क्या आप ऐसे प्रेरक लोगों को जानते हैं? आप उन्हें #PeoplesPadma के लिए नामांकित कर सकते हैं। नामांकन 15 सितंबर तक खुले हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 अक्टूबर को 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां  राष्ट्र को समर्पित करेंगे
डीबीयू देश में वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाएंगी
डीबीयू डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी; ग्राहकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करेंगी
डीबीयू साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं का बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करेंगी
वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां  राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वह अपने उद्गार भी प्रकट करेंगे।
वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है और इनके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और एक लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं।
ये डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट्स से संचालित की जाएंगी, जहां लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस-चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने, ऋण के लिए आवेदन करने, जारी किए गए चेक के लिए स्टॉप-पेमेंट निर्देश देने, क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए आवेदन करने, खाते का विवरण देखने, करों का भुगतान करने, बिलों का भुगतान करने, नामांकन करने, आदि जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। वे डिजिटल वित्तीय साक्षरता का प्रसार करेंगी तथा ग्राहकों को साइबर सुरक्षा जागरूकता और सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके अलावा डीबीयू द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके बिजनेस फैसिलिटेटर्स/कॉरस्पोंडेंट्स के माध्यम से प्रस्तुत किए जा रहे व्यवसाय और सेवाओं से संबंधित ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने और उनको रीयलटाइम सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त डिजिटल व्यवस्थाएं होंगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित 5वीं ई-नीलामी में 11.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया
भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुला बाजार बिक्री योजना  के माध्यम से गेहूं की बिक्री के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी की अगली कड़ी में 5वीं ई-नीलामी दिनांक 09.03.2023 को आयोजित की गई। भारत सरकार द्वारा गेहूं एवं आटे की कीमत को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बाजार हस्तक्षेप की दिशा में की जा रही पहल के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है। भारतीय खाद्य निगम के 23 मण्डलों में स्थित 657 डिपो से कुल 11.88 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पेशकश की गई और 1248 बोली लगाने वालों को 5.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेचा गया।
पांचवी ई-नीलामी में प्राप्त अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य के मुकाबले 2140.28 रुपये/क्विंटल गेहूं के भंडार को अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2197.91 रुपये/क्विंटल के दाम पर बेचा गया।
पांचवी ई-नीलामी में 100 से 499 मीट्रिक टन तक की मात्रा की अधिकतम मांग थी, जिसके बाद 500-999 मीट्रिक टन की मात्रा और उसके बाद 50-100 मीट्रिक टन की मात्रा थी।
पहली ई-नीलामी 1 और 2 फरवरी 2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें 9.13 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1016 बोलीदाताओं को 2474 रुपये प्रति क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया था। 15 फरवरी 2023 को संपन्न हुई दूसरी नीलामी के दौरान 3.85 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मात्रा 1060 बोलीदाताओं को 2338 रुपये/क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेची गई। इसके बाद 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं तीसरी ई-नीलामी के माध्यम से 875 सफल बोलीदाताओं को विक्रय किया गया, जिसका भारित औसत मूल्य 2173 रुपये/क्विंटल था। चौथी ई-नीलामी के दौरान 5.40 लाख मीट्रिक टन गेहूं 1049 सफल बोलीदाताओं को 2193.82 रुपये/क्विंटल के भारित औसत मूल्य पर बेचा गया। नीलामी के दौरान प्राप्त हुई कुल कीमत से यह पता चलता है कि बाजार मंदा हो गया है और यह औसतन 2200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे है।
चौथी ई-नीलामी तक 23.47 लाख मीट्रिक टन गेहूं का स्टॉक बेचा जा चुका है, जिसके सापेक्ष 08.03.2023 तक 19.51 लाख मीट्रिक टन गेहूं उठा लिया गया है।
5वीं ई-नीलामी के बाद, खुला बाजार बिक्री योजना  के तहत गेहूं की कुल बिक्री 45 लाख मीट्रिक टन के कुल आवंटन के मुकाबले 28.86 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। बिक्री ने पूरे देश में गेहूं और आटे की कीमत को कम करने के प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके खुला बाजार बिक्री योजना  के तहत गेहूं की खुली बिक्री के लिए भविष्य की निविदाओं के साथ स्थिर रहने की संभावना है।
अगली ई-नीलामी दिनांक 15.03.2023 को आयोजित की जायेगी क्योंकि दिनांक 01.04.2023 से गेहूं की सरकारी खरीद अवधि शुरू हो रही है। इसको देखते हुए सरकार ने गेहूं उठाने की प्रक्रिया को 31.03.2023 तक पूरा करने की अनुमति दी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 417वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 179.31 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 16 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 179.31 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 16 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.08 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
10402281
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दूसरी खुराक
|
|
9978837
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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4268101
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18410813
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17466214
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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6440198
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55572285
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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31983217
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
552844690
|
|
दूसरी खुराक
|
|
451567945
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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202447548
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दूसरी खुराक
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181842344
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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126539141
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दूसरी खुराक
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113245884
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प्रीकॉशन डोज
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10142876
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कुल दी गई पहली खुराक
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966216758
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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806084441
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प्रीकॉशन डोज
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20851175
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कुल
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1793152374
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 8 मार्च, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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45
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दूसरी खुराक
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1176
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प्रीकॉशन डोज
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9451
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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73
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दूसरी खुराक
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2296
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प्रीकॉशन डोज
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13397
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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70279
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दूसरी खुराक
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429612
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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92274
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दूसरी खुराक
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699367
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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13805
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दूसरी खुराक
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160632
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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9264
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दूसरी खुराक
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101060
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प्रीकॉशन डोज
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56960
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कुल दी गई पहली खुराक
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185740
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1394143
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प्रीकॉशन डोज
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79808
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कुल
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1659691
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनआईपीआर कोविड-19 के खिलाफ अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहा है
एनआईपीईआर में विकसित उत्पादों के लिए लाइसेंस तथा व्यावसायिक निर्माण की अनुमति प्राथमिकता के आधार पर दिए जाने पर जोर
कोविड-19 की पहचान, और उपचार की दिशा में, विभिन्न राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  द्वारा बहुआयामी शोध प्रस्ताव अनुमोदन के लिए संबंधित एजेंसियों को प्रस्तुत किए गए हैं। इन प्रस्तावों के प्रमुख विषयों में एनआईपीआर द्वारा एंटीवायरल एजेंट को लक्षित करने वाले प्रोटीज का डिज़ाइन, एनआईपीआर द्वारा दवा को अन्यप तरीके से उपयोग करने के बारे में कम्प्यूटेशनल रूप से निर्देशित एफडीए द्वारा अनुमोदित दवा-डेटाबेस ,  द्वारा ड्रग रूपांतरण के लिए रिमेडसविर का विश्लेषण, द्वारा कोविड -19 के मरीजों के लिए क्वांटम-डॉट और चालकता आधारित बायोसेंसर विकसित करने तथा  द्वारा कोविड-19 के कारण पड़ने वाले दिल के दौरे को नियंत्रित करने के लिए एक दिलचस्प अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं।
इसके साथ ही एनआईपीईआर रायबरेली ने पारंपरिक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली जड़ी बूटियों का उपयोग करके नए इम्युनो-बूस्टर फॉर्मुलेशन के विकास में आईआईटी और एक अन्य औद्योगिक साझेदार के साथ एक मेगा परियोजना शुरू की है। एनआईपीईआर, कोलकाता सीएसआईआर- सीईसीआरआई और एक निजी निर्माता के सहयोग से कम लागत वाला एक स्वदेशी और प्रभावी आईसीयू वेंटीलेटर तैयार करने पर काम कर रहा है।
एनआईपीईआर , रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग के अधीन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं। ऐसे सात संस्थान-अहमदाबाद, हैदराबाद, हाजीपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, मोहाली और रायबरेली में कार्य कर रहे हैं।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डाक्टर पी डी वाघेला की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईपीआर के सभी निदेशकों और अध्यक्षों की एक बैठक आज यहां आयोजित की गई। बैठक में कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई में इन संस्थानों द्वारा अनुसंधान और नवोन्मेषी गतिविधियों के योगदान की समीक्षा की गई।
एनआईपीईआर, गुवाहाटी के निदेशक, ने बैठक में बताया कि किस तरह से उनके संस्थान ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए 3 डी प्रिंटेड फेस-शील्ड्स का प्रोटोटाइप, हाथ से बिना छुए ही दरवाजे, दराज और लिफ्ट खोलने का उपकरण तथा त्वचा के अनुकूल हर्बल सैनेटाजइर बनाया है। उन्होंने बताया कि इन उत्पादों का व्यावसायिक उत्पादन एक विभागीय सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के सहयोग से किया जा रहा है। एनआईपीईआर, मोहाली में पंजाब सरकार के सहयोग से, राज्य में कोविड-19 के परीक्षणों को गति देने के लिए आरटी-पीसीआर आधारित परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
डॉ वाघेला ने कहा कि कोविड-19 से संबंधित सभी अनुसंधान और उत्पाद विकास की पहलें जल्दी जरूरतमंदों तक पहुंचाने को कोशिश होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनआईपीईआर में विकसित उत्पादों के व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का काम नियामक एजेंसियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि ये उत्पाद जरूरत के समय बाजार में उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि एनआईपीईआर के सभी संस्थान अपने अनुसंधान प्रयासों तथा सामाजिक भागीदारी के माध्यम से लोगों की मदद करने और देश की हर संभव तरीके से सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा,
‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं वर्षगांठ के अवसर पर, मैं कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन्हें श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं।
विश्व में गांधीजी को उनके अहिंसात्मक आंदोलन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है और उनके जन्म–दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधीजी कहते थे कि अहिंसा एक दर्शन है, एक सिद्धांत है और एक अनुभव है जिसके आधार पर समाज को बेहतर बनाया जा सकता है। उन्होंने स्वराज्य प्राप्ति, समाज से अस्पृश्यता हटाने, अन्य सामाजिक बुराइयों को मिटाने, किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और महिला सशक्तीकरण आदि के लिए भी पुर-जोर प्रयास किए।
गांधी जयंती सभी भारतीयों के लिए एक विशेष दिन है। यह हमारे लिए गांधीजी के संघर्ष और त्याग को स्मरण करने का अवसर है। इस अवसर पर हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सब देशवासियों की खुशहाली और भारत के विकास के अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे।
आइए, हम सब उनकी शिक्षाओं, आदर्शों और जीवन-मूल्यों का अनुसरण करते हुए यह संकल्प लें कि हम सब उनके सपनों का भारत बनाने की दिशा में सतत प्रयत्नशील रहेंगे।‘
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल श्रीकुमार नायर, एवीएसएम, एनएम ने डीजीएनपी, विशाखापत्तनम का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल श्रीकुमार नायर, एवीएसएम, एनएम ने वाइस एडमिरल किरण देशमुख, एवीएसएम, वीएसएम से नौसेना परियोजना महानिदेशक , विशाखापत्तनम का पदभार संभाल लिया है। वाइस एडमिरल नायर इससे पहले रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में एडमिरल सुपरिटेंडेंट, नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम और असिस्टेंट चीफ ऑफ मैटेरियल  के रूप में कार्य कर चुके हैं।
एडमिरल नायर को 17 अगस्त, 1987 को भारतीय नौसेना में एक विद्युत अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और वह तत्कालीन रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज  तिरुचिरापल्ली और आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं। फ्लैग ऑफिसर ने भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल, स्टाफ और डॉकयार्ड सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाज रणवीर, राणा, दिल्ली और मुंबई पर अपनी सेवाएं दी है। वह जामनगर में प्रमुख प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस वलसुरा की कमान संभाल चुके हैं। उनकी अन्य प्रमुख नियुक्तियों में चीफ स्टाफ ऑफिसर , दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय, प्रधान निदेशक जहाज उत्पादन, प्रधान निदेशक हथियार उपकरण और एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय , नई दिल्ली में कार्मिक निदेशक शामिल हैं।
एडमिरल को उनकी सराहनीय सेवा के लिए 2010 में नौसेना पदक  और 2021 में अति विशिष्ट सेवा पदक  से सम्मानित किया गया।