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संस्कृति मंत्रालय
सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचय बैठक आयोजित
राजनीतिक और निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व और महिला-पुरुष समानता के बारे में जानकारी जुटाना इस समूह का उद्देश्य है
महिला-पुरुष समानता न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है : श्रीमती मीनाक्षी लेखी
एक अनूठी पहल के तहत, विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने आज नई दिल्ली में सभी महिला राजदूतों के समूह की पहली परिचय बैठक का नेतृत्व किया। बैठक में भारत में सभी महिला राजदूतों, पुरुष राजदूतों की पत्नियों और सभी दूतावासों की महिला प्रभारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य लोगों में दोनों विदेश एवं संस्कृति मंत्रालयों की महिला अधिकारी शामिल थीं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त पहल के रूप में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
भाईचारे के सार्वभौमिक विषय को मूर्त रूप देने तथा एक-दूसरे के साथ और एक-दूसरे के लिए एकजुटता से खड़े होने की तीव्र इच्छा से इस समूह को गठित किया गया है। भारत में फिनलैंड की राजदूत ऋत्वा कौक्कू-रोंडे की ओर से श्रीमती मीनाक्षी लेखी को एक अखिल महिला राजदूत समूह बनाने का अनुरोध किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक क्षेत्र में महिलाओं के सीमित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए समूह का गठन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। समय-समय पर बैठकों और चर्चाओं के माध्यम से, राजनीतिक और निजी क्षेत्र में महिला नेतृत्व और महिला-पुरुष समानता के बारे में जानकारी जुटाना इस समूह का उद्देश्य है।
श्रीमती लेखी ने भारत में सभी महिला राजदूतों के लिए संवाद की सुविधा और समर्थन का वातावरण बनाने में साधन के रूप में इस नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया। श्रीमती लेखी ने महिला-पुरुष समानता के बारे में चर्चा की, जो उनके अनुसार न केवल एक मौलिक मानवाधिकार है, बल्कि एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ दुनिया के लिए एक आवश्यक आधार है। उन्होंने एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए सतत विकास लक्ष्य 5 यानी महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिला-पुरुष समानता कायम करने की आवश्यकता के बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय की ओर से सांस्कृतिक प्रस्तुति के माध्यम से सभी राजदूतों को भारत की संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला।
कथक नृत्यांगना पद्म श्री श्रीमती शोवना नारायण ने एक सुंदर नृत्य प्रस्तुति की, जिसके बाद पपीहा देसाई और नृत्य मंडली ने "भारतीय नृत्य" पर एक प्रस्तुति दी, जिसमें भारतीय नृत्य के विभिन्न रूपों - गरबा, डांडिया, गिद्दा और कई अन्य रूपों की विविधता को प्रदर्शित किया गया।
श्रीमती लेखी ने हाल ही में संपन्न नवरात्रि समारोहों की पृष्ठभूमि में अखिल महिला राजदूत समूह के गठन के समय के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राजदूतों को त्योहार से जुड़े रीति-रिवाजों और प्रथाओं के बारे में भी बताया। इस कार्यक्रम में सभी राजदूतों के लिए विशेष नवरात्रि व्यंजन परोसे गए ताकि उन्हें भारतीय पाक कला की सांस्कृतिक विरासत के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। पूरे कार्यक्रम की योजना मौजूदा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बनाई गई थी, जो भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का उत्सव है।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
2 अक्टूबर, 2018 तक उत्तर प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सभी जिलाधिकारियो के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की प्रगति की समीक्षा की। इसमें केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता सचिव,उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और राज्य के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 अक्टूबर 2019 की अवधि से पहले 2 अक्टूबर,2018 तक राज्य में खुले से शौच से मुक्त होने का लक्ष्य प्राप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के स्थान पर जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में समाज के सभी वर्गो को सम्मिलित करने वाले जिलो ने श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियो से इसकी जिम्मेदारी लेने का आव्हान करते हुए उनसे समाज के सभी वर्गो को इसमे सम्मिलित करने और कार्यक्रम की प्रगति की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करने के लिए कम से कम एक घंटा प्रतिदिन देने के लिए कहा।
श्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियो से सोशल मीडिया का लाभ उठाकर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन की बेहतर निगरानी करने को कहा। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और स्वच्छाग्रही और राजमिस्त्री को मानदेय समय पर भुगतान करने के लिए कहा।
उत्तरप्रदेश ने गत छह माह में महत्वपूर्ण प्रगति की है और राज्य के 28 हजार से अधिक गांवो को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता कार्य वर्ष 2014 में 39 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 85 प्रतिशत हो गया है और 3.75 लाख गांव, 389 जिले,13 राज्य और 4 संघशासित प्रदेशो को पहले ही खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग के नियमों और शर्तों में संशोधन किया
इन ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि को 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जा रहा है
ट्रेन में आरक्षण के लिए इन बदलावों को, दिनांक 24 मई 2020 से लागू किया जाएगा और 31 मई 2020 से या उसके बाद शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए
भारतीय रेलवे द्वारा 12 मई 2020 से लेकर अब तक पंद्रह जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अब इन 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों के लिए नियमों और शर्तों में कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
इन ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि  7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी जाएगी।
इन ट्रेनों में तत्काल बुकिंग की सुविधा मौजूद नहीं होगी।
इन ट्रेनों में मौजूदा निर्देशों के अनुसार, आरएसी/ प्रतीक्षा सूची वाले टिकट जारी किए जाएंगे। हालांकि प्रतीक्षा सूची के यात्रियों को मौजूदा निर्देशों के अनुसार इन ट्रेनों में सवार होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
पहले चार्ट को ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से कम से कम 4 घंटे पहले और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान से पहले कम से कम 2 घंटे पहले  तैयार किया जाएगा। पहले और दूसरे चार्ट के बीच में, वर्तमान बुकिंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
टिकटों की बुकिंग की अनुमति कंप्यूटराइज्ड पीआरएस काउंटरों, जिसमें डाकघर, यात्री टिकट सुविधा केंद्र  लाइसेंसधारी आदि शामिल हैं, के साथ-साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन  और कॉमन सर्विस सेंटर के अधिकृत एजेंटों सहित ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
ट्रेन में आरक्षण के लिए उपरोक्त बदलावों को, दिनांक 24 मई 2020 से लागू किया जाएगा और 31 मई 2020 या उसके बाद शुरू होने वाली ट्रेनों के लिए लागू किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अपनी तरह की पहली पहल में प्रधानमंत्री 6 अगस्त को विदेशों में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री 'लोकल गोज ग्लोबल - 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' का आह्वान करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 6 अगस्त, 2021 को शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये विदेश में भारतीय मिशनों के प्रमुखों और व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र के हितधारकों से बातचीत करेंगे। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा 'लोकल गोज ग्लोबल-मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' यानी 'स्थानीय से वैश्विक-दुनिया के लिए भारत में बनाइये' के आह्वान के लिए होगा।
विनिर्माण क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव के साथ निर्यात में रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं हैं। इसमें विशेष रूप से एमएसएमई और ज्यादा श्रम प्रधान वाले क्षेत्र शामिल हैं। इस बातचीत का उद्देश्य भारत के निर्यात और वैश्विक व्यापार में उसके हिस्से का लाभ उठाने तथा इसे विस्तार देने पर ध्यान केंद्रित करना है।
इस बातचीत का उद्देश्य निर्यात क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए स्थानीय क्षमताओं के उपयोग की खातिर सभी हितधारकों को सक्रिय करना है।
इस बातचीत के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं विदेश मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान 20 से अधिक विभागों के सचिवों, राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यात संवर्धन परिषदों के सदस्यों और वाणिज्य मंडलों की भागीदारी भी रहेगी।
एमजी/एएम/एएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कैबिनेट ने द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी है।
विवरण:
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से सदस्य प्रबंधन, व्यावसायिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सीपीडी, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखा गुणवत्ता निगरानी, लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
आईसीएआई और सीएएआर दोनों लेखा, वित्त और लेखा पेशेवरों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। आईसीएआई और सीएएआर व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं; पत्रिकाओं में और दोनों पक्षों की वेबसाइट पर लेखा और लेखा परीक्षण संबंधी लेखों का पारस्परिक प्रकाशन करना चाहते हैं तथा संयुक्त सम्मेलनों; संगोष्ठियों; गोलमेज बैठकों; लेखा परीक्षण, वित्त और लेखा के विकास पर प्रशिक्षण का आयोजन व वित्तपोषण करने की इच्छा रखते हैं। आईसीएआई और सीएएआर लेखा और लेखा परीक्षण के क्षेत्र में नए अभिनव तरीकों के उपयोग पर अध्ययन करना चाहते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, पारंपरिक लेखा के साथ क्लाउड आधारित लेखा को अपनाना शामिल हैं एवं दोनों पक्ष भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त रूप से सहयोग करना चाहते हैं।
प्रभाव:
आईसीएआई के सदस्य विभिन्न देशों के संगठनों में मध्य से शीर्ष स्तर के पदों पर कार्यरत हैं और वे किसी देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझौता ज्ञापन ज्ञान के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेगा और लेखांकन के क्षेत्र में अभिनव प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग समेत दोनों पक्षों के क्षेत्राधिकारों में सर्वोत्तम तौर-तरीकों को मजबूत करेगा।
लाभ:
आईसीएआई दुनिया के 45 देशों के 69 शहरों में अपने चैप्टर व प्रतिनिधि कार्यालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से इन देशों में प्रचलित प्रथाओं को साझा करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं विदेशी संस्थाओं को भारत में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा उन देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके। यह समझौता ज्ञापन आईसीएआई लेखांकन व लेखा परीक्षण में सेवाओं का निर्यात करके अज़रबैजान के साथ साझेदारी को और मजबूत करने में सक्षम होगा।
पृष्ठभूमि:
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन का प्रबंधन, लेखा परीक्षण और नैतिक मानकों के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अज़रबैजान गणराज्य में लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य को विनियमित करने के लिए लॉ ऑफ़ ऑडिट, 1994 संशोधित, 2004 के तहत द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  की स्थापना की गयी थी।
डीएस/एमजी/एएम/जे/एस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीपीआई के दिग्गज नेता श्री गुरुदास दासगुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीपीआई के दिग्गज नेता श्री गुरुदास दासगुप्ता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘श्री गुरुदास दासगुप्ता जी अपनी पार्टी की विचारधारा के प्रति अत्यंत कटिबद्ध थे। वह संसद में एक मुखर आवाज थे और उनकी दलीलों को पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बड़े गौर से सुना जाता था। मैं उनके निधन से शोक संतप्त हूं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे।’
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 का आयोजन
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट- पीपीटी ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के साथ - साथ आज से "स्वच्छता पखवाड़ा"मनाना प्रारंभ किया है। इसकी शुरुआत पीपीटी के उपाध्यक्ष श्री ए.के. बोस द्वारा पीपीटी प्रशासनिक भवन के सामने पोर्टिको में विभागाध्यक्षों और उप विभागाध्यक्षों को स्वच्छता प्रतिज्ञा दिलाने के साथ हुई। कोविड -19 दिशानिर्देशों के चलते विभिन्न कार्यालय प्रमुखों और कर्मचारियों ने अपने-अपने कार्यालय परिसर में सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करते हुए स्वच्छता संकल्प लिया। इस अवसर पर इंजीनियरिंग विभाग के आर एंड बी डिवीजन ने प्रशासनिक भवन के आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता गतिविधियों का संचालन किया।
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने पहले ही स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में पीपीटी के सभी विभागों और डिवीजनों के कर्मचारियों एवं सहयोगियों के बीच स्वच्छता जागरूकता होर्डिंग्स, स्वच्छता रथ, पंप हाउसों की सफाई और बस्ती में महत्वपूर्ण स्थानों पर डिजिटल डिस्प्ले के जरिये स्वच्छता हेतु जागरूकता अभियान पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है।
कोविड संकट एवं अनलॉक दिशा-निर्देशों के कारण पखवाड़ा काल में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के दौरान सुरक्षित दूरी बनाये रखने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीद  श्रेणी के अंतर्गत 3,100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के लिए एलएंडटी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'खरीद - भारतीय-आईडीडीएम'  श्रेणी के अंतर्गत 3,108.09 करोड़ रुपये की कुल लागत से तीन कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण के लिए लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड  के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दे दी है। इन जहाजों की डिलीवरी 2026 से शुरू होनी प्रस्तावित है।
ऑफिसर कैडेट्स, जिनमें महिला कैडेट भी शामिल हैं, उनके बुनियादी प्रशिक्षण के बाद ये जहाज समुद्र में उन्हें ट्रेनिंग देने के काम आएंगे ताकि भारतीय नौसेना की भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से ये पोत मित्र देशों के कैडेटों को प्रशिक्षण भी देंगे। इन जहाजों को लोगों के बचाव कार्यों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  के लिए भी तैनात किया जा सकता है।
इन जहाजों को चेन्नई के कट्टुपल्ली में एलएंडटी के शिपयार्ड में स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। ये परियोजना साढ़े चार साल की अवधि में 22.5 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजित करेगी। ये एमएसएमई सहित भारतीय जहाज निर्माण और संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों के साथ, ये पोत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप 'आत्मनिर्भर भारत' के भी गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे।
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान ने कहा, उभरते युद्ध परिदृश्य में सैन्य क्षमता विकास की आवश्यकता
‘थिएटराइजेशन के साथ पारस्परिकता और एकीकरण कई गुना बढ़ जाएगा’
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज ‘टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेंसर-डिसीजन-शूटर सुपीरियॉरिटी’ पर एक सेमिनार और प्रदर्शनी का आयोजन किया
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ  जनरल अनिल चौहान, परम विशिष्ट सेवा मेडल , उत्तम युद्ध सेवा मेडल , अति विशिष्ट सेवा मेडल  , सेना मेडल , विशिष्ट सेवा मेडल  ने उभरते युद्ध परिदृश्य में सैन्य क्षमता विकास की आवश्यकता पर जोर दिया है। वह नये डीआरडीओ भवन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज द्वारा संयुक्त रूप से ‘टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सेंसर-डिसीजन-शूटर सुपीरियॉरिटी’ विषय पर आयोजित एक सेमिनार और प्रदर्शनी में 30 जून, 2023 को सम्मानित अतिथि के रूप में बोल रहे थे।
जनरल चौहान ने अपने संबोधन में नवीनतम संचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों के एकीकरण सहित कई सेंसर और शूटर क्षमताओं में तालमेल और पारदर्शिता हासिल करने में सशस्त्र बलों की उपलब्धियों को भी रेखांकित किया।
सीडीएस ने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के साथ युद्ध की गति को संभव बनाने के लिए ओओडीए  चक्र को उच्च गति का होना चाहिए। जनरल चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि क्षमता विकास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि थिएटराइजेशन के साथ पारस्परिकता और एकीकरण कई गुना बढ़ जाएगा।
सीडीएस ने कहा कि अंतरिक्ष, साइबर और ईडब्ल्यू प्रौद्योगिकियों की आधारभूत समझ सभी युद्ध सेनानियों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए विचार-मंथन करने और एक-दूसरे की आवश्यकताओं की आपसी समझ की खातिर सेवाओं, वैज्ञानिकों, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाने के लिए डीआरडीओ और सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज के प्रयासों की सराहना की।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत भी समारोह में शामिल हुए। डॉ. समीर वी. कामत ने अपने संबोधन में कहा कि सेंसर के प्रसार के साथ, नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर भविष्य के युद्धक्षेत्र परिदृश्य में एक वास्तविकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेटवर्क की सुरक्षा सर्वोपरि है और समय पर सुरक्षित जानकारी प्रसारित करना एक आवश्यकता है। उन्होंने एआई-संचालित स्वायत्तता की महत्ता को भी रेखांकित किया।
सेंटर फॉर ज्वाइंट वारफेयर स्टडीज के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव, अति विशिष्ट सेवा मेडल  विशिष्ट सेवा मेडल
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को 369.57 करोड़ रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया
विद्युत क्षेत्र की भारत की प्रमुख एनबीएफसी और एक महारत्न सीपीएसई, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन  ने 10 दिसंबर 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार को 369.57 करोड़ रुपये और अन्य शेयरधारकों को 290.45 करोड़ रुपये- कुल 660.02 करोड़ रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया है।
दूसरा अंतरिम लाभांश, 25 प्रतिशत की दर से यानी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 2.50 रुपये का अंतरिम लाभांश देने की घोषणा निदेशक मंडल की 11 नवंबर 2021 को हुई बैठक में की गई थी। यह 10 सितंबर 2021 को सरकार को दिए गए 332.61 करोड़ रुपये के पहले अंतरिम लाभांश के अलावा अन्य शेयरधारकों को दिए गए 261.4 करोड़ रुपये  के अतिरिक्त है, जो 22.5 प्रतिशत की दर से यानी 10 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 2.25 रुपये दिया गया था।
इसके साथ ही, पीएफसी अबतक 1254.03 करोड़ रुपये का लाभांश अपने शेयरधारकों को दे चुका है।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए  ने लॉकडाउन अवधि के बाद विनिर्माण उद्योगों को दोबारा शुरू करने के बारे में दिशा-निर्देश जारी किए
दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र अधिकारी
केन्द्रीय गृह मंत्रालय  ने आपदा प्रबंधन कानून, 2005 के अंतर्गत लॉकडाउन अवधि के बाद विनिर्माण उद्योगों को दोबारा शुरू करने के बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
कोविड-19 की शुरूआत में 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया था। चूंकि लॉकडाउन में धीरे-धीरे कुछ क्षेत्रों में ढील दी जा रही है, इसलिए एनडीएमए की आदेश संख्या 1-29/2020-पीपी दिनांक 1 मई 2020 और एमएचए क्रम संख्या 40-3/2020-डीएम-आई दिनांक 1 मई 2020 के अनुसार कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है।
कई हफ्तों के लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान औद्योगिक इकाइयों को बंद करने के कारण, संभव है कि कुछ संचालकों ने स्थापित एसओपी का पालन न किया हो। इसके परिणामस्वरूप, कुछ विनिर्माण सुविधाओं, पाइपलाइनों, वाल्वों आदि में बचे हुए रसायन हो सकते हैं, जो जोखिम पैदा कर सकते हैं। खतरनाक रसायनों और ज्वलनशील पदार्थों के साथ भंडारण सुविधाओं की भी यही सच्चाई है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है -
1. रासायनिक आपदाओं पर दिशानिर्देश, 2007
2. रासायनिक  आपदाओं के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश, 2009 और
3. पीओएल टैंकरों, 2010 को ले जाने के लिए रक्षा और सुरक्षा को मजबूत करना, जो रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण कानून,1086के अंतर्गत खतरनाक रासायनों के निर्माण, भंडारण और आयात संबंधी नियम,1989 इन उद्योगों के लिए वैधानिक आवश्यकताएं प्रदान करते हैं।
जब लॉकआउट / टैगआउट प्रक्रियाएं नहीं होती हैं, तो अनेक ऊर्जा स्रोत उन संचालकों / पर्यवेक्षकों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं जो विद्युत, यांत्रिक या रासायनिक उपकरणों की सेवा या रखरखाव कर रहे हैं। जब समय-समय पर भारी मशीनरी और उपकरणोंका रखरखाव नहीं किया जाता है, तो वे संचालकों/ इंजीनियरों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं।
ज्वलनशील तरल पदार्थ, निहित गैसीय पदार्थ, खुले तार, कन्वेयर बेल्ट और स्वचालित वाहन विनिर्माण सुविधाओं में उच्च जोखिम वाला माहौल बनाते हैं। सुरक्षा कोडों को अनुचित तरीके से लागू करने और अनुचित रूप से लेबल किए गए रसायन स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरों को और बढ़ा सकते हैं।
जब कोई अप्रत्याशित घटना होती है, तो प्रतिक्रिया को तेजी सेसंभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जोखिम को कम करने और औद्योगिक इकाइयों को सफलतापूर्वक दोबारा शुरू करने को प्रोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं।
राज्य सरकारें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि संबंधित बड़ी दुर्घटनाओं की जोखिम  वाली इकाइयों की घटनास्थल से दूर आपदा प्रबंधन योजना आधुनिक है और उनके कार्यान्वयन की तैयारी अधिक है। यह भी सलाह दी गई है कि जिले के सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि औद्योगिक घटना-स्थल परआपदा प्रबंधन योजनाएं अपने मूल स्थान पर होंऔर कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद उद्योगों को दोबारा सुरक्षित शुरु करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया गया हो।
विस्तृत दिशा-निर्देशों के लिए यहां क्लिक करें
श्रम और रोजगार मंत्रालय
विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार-2016 समारोह 17 सितंबर, 2018 को आयोजित किया जाएगा
28 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
12 योजनाओं के तहत 128 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
 श्री संतोष कुमार गंगवार सोमवार 17 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में प्रदर्शन वर्ष 2016 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार  और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार  प्रदान करेंगे।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय वर्ष 1965 से ही ‘विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार’  और ‘राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार’ प्रदान करता रहा है। इन पुरस्कार योजनाओं का संचालन मंत्रालय के तकनीकी प्रकोष्ठ मुम्बई स्थित फैक्टरी परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय  द्वारा किया जाता है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का एक सम्बद्ध कार्यालय है। डीजीएफएएसएलआई कारखानों एवं गोदी या बंदरगाहों के कर्मचारियों, उनके प्रतिनिधियों और प्रबंधनों को तकनीकी परामर्श/सेवा मुहैया करता है, ताकि औद्योगिक गतिविधियों को सुरक्षित बनाया जा सके और कर्मचारियों के अच्छे स्वास्थ्य एवं खुशहाली को प्रोत्साहित किया जा सके।
पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी कर्मचारी अथवा कर्मचारियों के समूह द्वारा दिए गए उन उल्लेखनीय सुझावों के लिए ‘वीआरपी’ दिया जाता है जिन्हें प्रबंधन द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। इससे उन औद्योगिक उपक्रमों में गुणवत्ता, उत्पादकता और कामकाज की स्थितियों जैसे कि सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण में सुधार होता है जहां ‘सुझाव योजनाएं’ अमल में लाई जा रही हैं।
तीन श्रेणियों में नकद पुरस्कार और एक श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र के रूप में 28 वीआरपी प्रदान किए जाएंगेः 75,000 रुपये के पांच पुरस्कार ‘ए’ श्रेणी में दिए जाएंगे, 50,000 रुपये के आठ पुरस्कार ‘बी’ श्रेणी में दिए जाएंगे और 25,000 रुपये के 15 पुरस्कार ‘सी’ श्रेणी में दिए जाएंगे।
औद्योगिक प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों, बंदरगाहों और परमाणु ऊर्जा नियामकीय बोर्ड  के अधिनस्त स्थापित प्रतिष्ठानों में उल्लेखनीय सुरक्षा व्यवस्था एवं प्रदर्शन को ध्यान में रखकर एनएसए प्रदान किए जाते हैं। इसके तहत दुर्घटना निवारण कार्यक्रमों में प्रबंधन एवं कर्मचारियों दोनों ही के हितों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ बनाए भी रखा जाता है। 12 योजनाओं के तहत पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से 10 योजनाएं कारखानों/निर्माण स्थलों/एईआरबी के अधीनस्थ प्रतिष्ठानों से और दो योजनाएं बंदरगाहों से वास्ता रखती हैं। प्रत्येक पुरस्कार के तहत हर पुरस्कार विजेता और उप-विजेता को एक शील्ड और एक श्रेष्ठता प्रमाण-पत्र दिया जाता है। प्रतिष्ठानों को सर्वाधिक कार्य-घंटों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के तहत वर्गीकृत किया जाता है। प्रदर्शन वर्ष 2016 के लिए कुल मिलाकर 128 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें 76 विजेता और 52 उप-विजेता शामिल हैं।
विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार  और राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कारों  के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हर वर्ष 17 सितंबर को ‘विश्वकर्मा दिवस’ के अवसर पर किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं के अलावा विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित व्यक्ति और वरिष्ठ सरकारी अधिकारीगण भी इस समारोह में भाग लेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
75 दिनों तक चले 'कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव' का आज समापन
15.92 करोड़ से अधिक एहतियाती खुराक दी गईं, जिससे 18 वर्ष की आयु वाली पात्र आबादी के लिए एहतियाती खुराक की कवरेज 8% से बढ़कर 27% हुई
75 दिनों में 13.01 लाख से अधिक विशेष कोविड टीकाकरण शिविर लगाए गए
75 दिनों तक चले 'कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव' का आज समापन हो गया। यह अभियान 15 जुलाई 2022 को 'मिशन मोड' में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पात्र वयस्क आबादी  को कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए विशेष कोविड टीकाकरण अभियान आयोजित किए गए।
75 दिनों की इस अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बस अड्डों पर 11,104 शिविर, रेलवे स्टेशनों पर 5,664 शिविर, हवाई अड्डों पर 511 शिविर, विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में 1,50,004 से अधिक शिविर, धार्मिक यात्राओं के मार्गों पर 4,451 शिविर तथा विभिन्न निजी एवं सरकारी कार्यस्थलों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में 11,30,044 शिविर लगाए गए।
इसके परिणामस्वरूप, 75 दिनों की इस अवधि में 76.18 लाख से अधिक पहली खुराक, 2.35 करोड़ दूसरी खुराक और 15.92 करोड़ एहतियाती खुराक दी गई है। प्रतिदिन 20.68 लाख एहतियाती खुराक सहित रोजाना 24.73 लाख से अधिक खुराकें दी गईं।
मध्य प्रदेश के गुना में एहतियाती खुराक लेने के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन
कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव के अंतर्गत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस अभियान को एक शिविर दृष्टिकोण के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी के साथ 'जन अभियान' के रूप में चलाने का आग्रह किया गया। चार धाम यात्रा , अमरनाथ यात्रा , कांवड़ यात्रा  के मार्गों साथ-साथ प्रमुख मेलों और सभाओं में अनेक विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। इसके अलावा, कार्यालय परिसरों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशनों, अंतरराज्यीय बस अड्डों, स्कूलों और कॉलेजों में विशेष टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। निशुल्क कोविड टीकाकरण के लिए ऐसे कुल 13,01,778 शिविर आयोजित किए गए।
15 जुलाई 2022 को कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव की शुरुआत में, 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की पात्र आबादी में से केवल 8% ने ही एहतियाती खुराक प्राप्त की थी । 75 दिनों तक चले निशुल्क टीकाकरण अभियान से अब पात्र आबादी के 27 % लोगों को एहतियाती खुराक दी जा चुकी है।
एहतियाती खुराक कोविड-19 के खिलाफ लाभार्थियों को पूर्ण/विस्तारित सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह कोविड-19 रोग की गंभीरता कम करने, अस्पताल में भर्ती होने के जोखिम को कम करने और इस तरह मृत्यु दर को कम करने में मदद करती है।