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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 मनाया
योग गुरुओं ने स्वास्थ तन और मन के लिये योगाभ्यास पर बल दिया
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान ,नई दिल्ली ने 21 जून, 2020 को सातवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस आयोजन में देश भर के वैज्ञानिकों, स्टाफ, हितधारकों, छात्रों, विज्ञान-प्रेमियों और संचारकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास से भाग लिया। इस कार्यक्रम को फेसबुक-लाइव की वर्चुअल प्रणाली के जरिये आयोजित किया गया था।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल ने आरंभिक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि योग कई तरह से मनुष्य के लिये महत्त्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञान प्रणाली हमारे शरीर को हमारे मन और आत्मा से जोड़ती है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और पोषण हमारी समृद्ध ज्ञान प्रणाली की छत्र-छाया में विकसित हुये हैं। कोविड महामारी के संकट के दौरान, सबको भय, चिन्ता, मनोवैज्ञानिक संकट, दबाव, अवसाद सहित कोविड रोग का सामना करना पड़ा। ऐसी संकट की घड़ी में दुनिया ने देखा कि योग और आयुर्वेद महामारी से लड़ने के ताकतवर तरीके हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी मानसिक स्वास्थ्य के लिये योग के महत्त्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि योग के जरिये स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण हो सकता है।
नादयोग के विशेषज्ञ, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद, आयुष मंत्रालय के स्थायी वित्त समिति के सदस्य डॉ. नवदीप जोशी ने कार्यक्रम में अपने विचारों को साझा किया। डॉ. नवदीप ने कहा कि योग सबको मन और आत्मा से युवा बना देता है। योग हमें अपने अंतस से मिलवाता है। उन्होंने ध्यान और योग के महत्त्व पर बल देते हुये कहा कि इन दोनों से बौद्धिक शरीर, यानी “मस्तिष्क” को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने योग को विज्ञान से जोड़ते हुये कहा कि कंपन, ध्वनि, ऊर्जा और प्रमात्रा यांत्रिकी  का बहुत महत्त्व होता है। “ओ,” “उ” और “म्” की ध्वनियां हमारे मस्तिष्क में कंपन पैदा करती हैं तथा पूरे नाड़ी-तंत्र और शरीर को शुद्ध करती हैं। डॉ. नवदीप ने संक्षेप में ‘नाद’ योग पद्धति के बारे में तथा हमारे जीवन और अस्तित्व में उसके महत्त्व पर चर्चा की। योग की यह विशेष पद्धति प्रकृति की ध्वनियों से सामन्जस्य बनाती है। उन्होंने नाद योग को ‘अनहद’  और ‘अहद’  के रूप में वर्गीकृत किया, जिनका आधार ध्वनि होता है। ध्वनियों का यह अंतर दुनिया की विभिन्न भाषाओं की बुनियाद है। उन्होंने अपने वक्तव्य का समापन करते हुये कहा कि योग हमें चेतना की यात्रा पर ले जाता है।
कार्यक्रम में योगाचार्य मंजरी ने तन की शक्ति पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में आंतरिक ऊर्जा होती है, जो हमारे मन में सकारात्मक विचार पैदा करती है। योग की भाषा में कहें तो मानव शरीर पांच तत्त्वों से बना हैः अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। जब हमारे शरीर में इन तत्त्वों में समरसता नहीं रहती, तो रोग पनपने लगते हैं। सुश्री मंजरी ने ध्यान सत्र का भी संयोजन किया, जिसमें कई भागीदारों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।
सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वैज्ञानिक डॉ. मनीष मोहन गोरे ने आयोजन और प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन किया। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर के वैज्ञानिक डॉ. परमानन्द बर्मन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का संयोजन किया और धन्यवाद ज्ञापित किया।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
कैबिनेट ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ’ को मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’सुनिश्चित हो सकेगा
इस योजना के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
इस पर 2,17,257 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा, जिसमें केंद्रीय हिस्सा 1,25,106 करोड़ रुपये है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ’ को मार्च 2021 के बाद भी जारी रखने संबंधी ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
कैबिनेट द्वारा दी गई मंजूरी का विवरण इस प्रकार है:
• 2.95 करोड़ आवासों के कुल लक्ष्य के अंतर्गत शेष आवासों का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च 2021 के बाद भी मार्च 2024 तक ‘पीएमएवाई-जी’को जारी रखना।
• पीएमएवाई-जी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शेष 155.75 लाख आवासों के निर्माण के लिए कुल वित्तीय भार 2,17,257 करोड़ रुपये  है। नाबार्ड को ब्याज चुकाने के लिए 18,676 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता।
• ‘ईबीआर’को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और पूरी योजना के वित्त पोषण का इंतजाम सकल बजटीय सहायता  के जरिए करने के बारे में निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा।
• असम एवं त्रिपुरा को छोड़कर प्रत्येक छोटे राज्य यथा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर को छोड़ सभी केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासनिक कोष के केंद्रीय हिस्से  में से सालाना अतिरिक्त 45 लाख रुपये का प्रशासनिक कोष जारी करना, जो उक्त राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए 1.70 प्रतिशत के प्रशासनिक कोष के अतिरिक्त होगा।
• कार्यक्रम प्रबंधन इकाई  और राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी  को वित्त वर्ष 2023-24 तक जारी रखना।
लाभ:
इस योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने से यह सुनिश्चित होगा कि ‘पीएमएवाई-जी’के तहत 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत शेष 155.75 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त ‘पक्के मकानों’ के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ‘सबके लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
29 नवंबर 2021 तक पीएमएवाई-जी के तहत कुल 2.95 करोड़ आवासों के लक्ष्य में से 1.65 करोड़ आवासों का निर्माण किया जा चुका है। यह अनुमान है कि 2.02 करोड़ आवास, जोकि एसईसीसी 2011 डेटाबेस पर आधारित स्थायी प्रतीक्षा सूची के लगभग बराबर है, 15 अगस्त 2022 की समय सीमा तक पूरे हो जाएंगे। इसलिए 2.95 करोड़ आवासों के समग्र लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजना को मार्च 2024 तक जारी रखने की आवश्यकता है।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल वीआर चौधरी एवीएसएम वीएम का दौरा
एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न एयर कमांड
एयर मार्शल वीआर चौधरी एवीएसएम वीएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, वेस्टर्न एयर कमाड ने 18 नवंबर 2020 को जम्मू में फ्रंटलाइन एयर बेस का दौरा किया।
जम्मू में एयर बेस पर कमांडिंग-इन-चीफ के आगमन पर एयर कमोडोर अजय सिंह पठानिया वीएसएम, एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर फोर्स स्टेशन ने उनकी अगवानी की और उन्हें किसी भी ऑपरेशन के लिए इस बेस की तत्परता एवं अपनी कमान के तहत ऑपरेशन संबंधी कार्यों को पूरा करने की क्षमता से अवगत कराया। कमांडिंग-इन-चीफ ने अपनी यात्रा के दौरान स्टेशन और उसकी लॉजर यूनिट के वायु योद्धाओं से भी मुलाकात और बातचीत की। उन्होंने सभी परिकल्पित भूमिकाओं में दक्षता बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस स्टेशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और उनसे आग्रह किया कि वे यथोचित परिश्रम के साथ अपना कर्तव्य निभाते रहें।
एमजी/एएम/एसकेसी/
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
भारत और सिंगापुर आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने और ज्ञान एवं कौशल विकास को रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाने पर सहमत हुए
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार और उद्योग मंत्री से मुलाकात की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और शिक्षा एवं कौशल विकास के क्षेत्र में आपसी गतिविधियों के दायरे का विस्तार करने के अवसरों का पता लगाने के लिए सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। श्री प्रधान ने आज सिंगापुर सरकार के विभिन्न प्रमुख मंत्रियों से मुलाकात की और स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया।
श्री प्रधान ने सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग के साथ भारत और सिंगापुर के बीच मौजूदा सहयोग को मजबूत करने पर रचनात्मक चर्चा की और कौशल विकास में गतिविधियों को और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। बैठक के दौरान आजीवन सीखने के अवसर पैदा करने, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करने और ज्ञान और कौशल विकास को रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बनाने के उद्देश्य से एक साथ काम करने पर सहमति बनी।
बैठक के दौरान, श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति  की शुरुआत की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारे संस्थानों के प्रशिक्षण के साथ-साथ मध्यम वर्ग के स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने और प्रशिक्षण की बाजार प्रासंगिकता को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार उच्च शिक्षा योग्यता ढांचे के साथ कौशल योग्यता ढांचे को एकीकृत करने की दिशा में भी काम कर रही है और स्किलिंग, री-स्किलिंग और अपस्किलिंग अवसर प्रदान करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विकसित करने में निवेश कर रही है। श्री प्रधान ने सिंगापुर की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने और इसे भारतीय जरूरतों के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री महामहिम श्री गन किम योंग के साथ गहन चर्चा की। आजीवन सीखने और कौशल के लिए निर्बाध रुप से सभी तंत्रों के माध्यम से हमारे कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधों को मजबूत करने पर दोनों मंत्रियों की उपयोगी बातचीत हुई। भुवनेश्वर में जी20 फ्यूचर ऑफ वर्क वर्कशॉप के परिणामों के आधार पर, उन्होंने उन तरीकों पर भी चर्चा की जिसमें भारत आम चुनौतियों का समाधान करने और भारतीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए सिंगापुर की विशेषज्ञता और ज्ञान का लाभ उठा सकता है।
श्री प्रधान ने जनशक्ति प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं और मॉडलों की गहन समीक्षा की। दोनों मंत्री कौशल के क्षेत्र में आपसी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और दोनों देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के लिए आजीवन सीखने और सहयोग के नए अवसर पैदा करने पर सहमत हुए।
बाद में, श्री प्रधान ने स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया। उन्होंने शिक्षण वातावरण, अध्यापन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत की। श्री प्रधान को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि स्कूल कौशल-आधारित शिक्षा को प्राथमिकता देता है और प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए उपयुक्त गति से सीखने को प्रोत्साहित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है ताकि वे भविष्य के कार्यस्थलों के लिए तैयार हो सकें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जे. जयललिता की जयंती पर उन्हें याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जे. जयललिता को उनकी जयंती पर आज याद किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘जयललिता जी की जयंती पर उनका स्मरण कर रहा हूं। उन्हें उनकी लोकोन्मुखी नीतियों और गरीबों को सशक्त बनाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए व्यापक रूप से सराहना मिली। उन्होंने हमारी नारी शक्ति के सशक्तीकरण के लिए भी बहुत प्रयास किए। उनके साथ कई बार हुए विचार-विमर्श को मैं बहुत याद करता हूं।’
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा एवं युवा मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय छात्रों की ऑस्ट्रेलिया वापसी का मुद्दा उठाया
केन्द्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा एवं युवा मंत्री श्री एलन टुडगे के साथ एक वर्चुअल बैठक की। केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान और उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष ने छात्रों की दोतरफा आवाजाही, शिक्षकों के आदान-प्रदान, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और पारस्परिक प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्रों पर जोर देने के साथ-साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया एवं भारत के बीच बढ़ती साझेदारी को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की वापसी का मुद्दा उठाया। ऑस्ट्रेलियाई मंत्री ने उन्हें ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा भारतीय छात्रों की ऑस्ट्रेलिया वापसी को आसान बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले छात्रों का हर स्तर पर सहयोग करने के प्रति दोनों देशों की वचनबद्धता पर जोर दिया।
श्री प्रधान ने इस बात को फिर से दोहराया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 हमारे युवाओं की आकांक्षाओं और उनकी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और भारत को ज्ञान का वैश्विक केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा एवं कौशल के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को और आगे बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने अपनी सलाहकार परिषद के साथ बैठक की
पंद्रहवें वित्त आयोग  ने 23-24 अप्रैल, 2020 को अपनी सलाहकार परिषद के साथ ऑनलाइन बैठकें कीं और उन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जिनसे आयोग को वर्तमान में जूझना पड़ रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में आयोग के सभी सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सलाहकार परिषद की ओर से डॉ. साजिद जेड चिनॉय, डॉ. प्राची मिश्रा, श्री नीलकंठ मिश्रा एवं डॉ. ओंकार गोस्वामी 23 अप्रैल, 2020 को हुई बैठक में शामिल हुए और डॉ. अरविंद विरमानी, डॉ. इंदिरा राजारमन, डॉ. डी के श्रीवास्तव, डॉ. एम गोविंदा राव, डॉ. सुदीप्तो मुंडले एवं डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन 24 अप्रैल, 2020 को हुई बैठक में शामिल हुए। वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सलाहकार परिषद के साथ बैठकों का यह दूसरा दौर था।
सलाहकार परिषद के सदस्यों का यह मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन का प्रभाव घरेलू आर्थिक गतिविधियों या कार्यों में सुस्ती, वित्तीय संस्थानों एवं व्यावसायिक उद्यमों के नकदी प्रवाह पर इसके असर और व्यापक वैश्विक मंदी के कारण भारतीय उत्पादों की वैश्विक मांग घटने के रूप में हो सकता है। वे सभी इस बात पर एकमत थे कि मार्च 2020 से पहले किए गए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर के अनुमानों पर नए सिरे से गौर करने और इसमें काफी कमी करने की जरूरत है। अर्थव्यवस्था का लॉकडाउन खुलने के बाद आर्थिक विकास के धीरे-धीरे ही पटरी पर आने की संभावना है, जो कार्यबल या श्रमबल के जल्द ही काम पर वापस आने की क्षमता, मध्यवर्ती उत्पादों एवं नकदी प्रवाह की आपूर्ति की बहाली होने और, बेशक, तैयार उत्पादों की मांग पर निर्भर करेगा। अत: कोविड के आर्थिक प्रभाव का समूचा परिदृश्य कुछ समय बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
सलाहकार परिषद का यह भी मानना है कि सार्वजनिक वित्त पर इन घटनाक्रमों का प्रभाव किस हद तक पड़ेगा, वह अनिश्चित है, लेकिन निश्चित रूप से यह महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों, गरीबों और अन्य आर्थिक घटकों को सहायता देने के कारण सरकार पर व्यय का बोझ काफी अधिक होगा। परिषद के सदस्यों का यह भी मानना है कि आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती के कारण कर और अन्य राजस्व के संग्रह में व्यापक कमी होगी। अत: इस संकट से निपटने का राजकोषीय उपाय काफी बारीकी के साथ किया जाना चाहिए। न केवल राजकोषीय पैकेज के आकार को देखना महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके स्वरूप को भी ध्यान में रखना होगा। परिषद ने अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक व्यय के रूप में सहायता के संदर्भ में विभिन्न सुझावों से वित्त आयोग को अवगत कराया। उनका मानना है कि अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित विचार अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे।
-  लघु उद्यम तो कोविड का प्रकोप शुरू होने से पहले से ही नकदी की कमी से जूझ रहे थे। चूंकि उनकी गतिविधियों का स्तर और नकदी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस समस्या को दूर करने में सहयोग देने के लिए एक सहायता व्यवस्था तैयार की जाए।
- बी) परिषद का यह भी मानना है कि विभिन्न राज्यों को महामारी के प्रभाव से मुक्त होने में अलग-अलग समय लगेगा। अत: विभिन्न राज्यों में आर्थिक गतिविधियों की बहाली अलग-अलग गति से होगी।
वित्त मंत्रालय
सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस परीक्षा, 2023
सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस परीक्षा, 2023 के ऑनलाइन लिखित परीक्षा के संबंध में कृपया राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 30.08.2022 को जारी विज्ञापन का संदर्भ देखें। उक्त परीक्षा 18.03.2023 को आयोजित की जायेगी।
लिखित और मौखिक परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा:
लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रश्न दो भाषाओं में होंगे, अर्थात अंग्रेजी और हिंदी। उम्मीदवारों के पास अंग्रेजी या हिंदी में जवाब देने का विकल्प होगा। अन्य विवरण इस प्रकार हैं:
प्रश्नों की संख्या : 150
अवधि : ढाई घंटे 
अंक योजना : प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3
प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1
अधिकतम अंक : 450
अर्हता अंक : 270 
लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों को संशोधित सीमा शुल्क ब्रोकर लाइसेंस विनियम, 2018 के नियम 6 के अनुसार मौखिक परीक्षा में शामिल होना होगा। मौखिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत अंक 60% होगा।
किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कृपया वेबसाइट  देखें या निकटतम सीमा शुल्क आयुक्तालय/राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी , फरीदाबाद से ई-मेल आईडी -nacin.cblr@icegate.gov.in#inbox/_blank पर संपर्क करें।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में ‘पूर्वावलोकनः सशस्त्र बल न्यायाधिकरण’ विषय पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 20 अगस्त, 2022 को नई दिल्ली में ‘इंट्रोस्पेक्शनः आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल’  विषय पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। विचार-गोष्ठी का आयोजन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण  बार एसोसियेशन, नई दिल्ली ने किया है। न्यायाधिकरण की स्थापना पूर्व सैनिकों, उनके परिवार वालों, शहीद सैनिकों की पत्नियों के अलावा सशस्त्र बलों के सेवारत कर्मियों को तेज तथा कम खर्चीला न्याय सुनिश्चित करने के लिये की गई थी। विचार-गोष्ठी का उद्देश्य न्यायाधिकरण के कामकाज का विश्लेषण करना, कोई खामी हो, तो उसे दूर करने की सलाह देना तथा तेज न्याय मिलने की प्रक्रिया में वादियों के सामने आने वाली समस्याओं व कठिनाईयों का समाधान पर विचार करना है।
विचार-गोष्ठी में रक्षा मंत्री मुख्य अतिथि होंगे, जबकि विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू विशिष्ट अतिथि होंगे। रक्षा मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और न्यायपालिका के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा अधिकारी विचार-गोष्ठी में सम्मिलित होंगे। विचार-गोष्ठी का आयोजन सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के स्थापना दिवस समारोहों के क्रम में किया जा रहा है।
संस्कृति मंत्रालय
जी-20 संस्कृति कार्य-समूह  की बैठक कल वाराणसी में आरंभ
‘जी-20 कल्चरः शेपिंग दी ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ’ पर वैश्विक विषयगत वेबिनार रिपोर्ट बैठक के अंग के रूप में जारी की जायेगी
“सुर वसुधा” शीर्षक वाला एक विशेष जी-20 ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा का प्रदर्शन वाराणसी में आयोजित किया जायेगा
जी-20 संस्कृति कार्य-समूह की चौथी बैठक कल वाराणसी में शुरू होगी, जिसका समापन 26 अगस्त, 2023 को संस्कृति मंत्रियों की बैठक के साथ होगा। जी-20- देशों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे।
खजुराहो, भुवनेश्वर और हम्पी में पूर्व में होने वाली तीन सीडब्लूजी बैठकों तथा चार वैश्विक विषयगत वेबिनारों की सफलता के क्रम में सीडब्लूजी की चौथी बैठक वाराणसी में 23 से 25 अगस्त, 2023 तक होगी। इसका लक्ष्य नीति-निर्माण के केंद्र में संस्कृति को रखकर कारगर परिणामों को प्राप्त करना है।
सीडब्ल्यूजी के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर विशेषज्ञ-संचालित वैश्विक विषयगत वेबिनार के विचारों और सिफारिशों को ‘जी-20 कल्चरः शेपिंग दी ग्लोबल नैरेटिव फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ’  नामक एक व्यापक रिपोर्ट में शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट को भारत की जी-20 अध्यक्षता में संस्कृति कार्य- समूह द्वारा संस्कृति मंत्रियों की बैठक के एक भाग के रूप में वाराणसी में जारी किया जाएगा।
वाराणसी में संस्कृति मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य भारतीय अध्यक्षता के तहत व्यक्त किए गए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रगति के सिलसिले में सामूहिक कार्यों में तेजी लाना होगा। इसके जरिये सांस्कृतिक संपत्ति का संरक्षण और पुनर्स्थापना, एक सतत भविष्य के लिए मौजूदा विरासत का उपयोग, सांस्कृतिक एवं रचनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देने तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्था, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने के काम को बढ़ावा दिया जायेगा।
भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत सीडब्लूजी ने विविध संस्कृतियों और समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर आधारित बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को उजागर करने के लिए 'संस्कृति सभी को एकजुट करती है' अभियान शुरू किया था। सीडब्ल्यूजी 26 अगस्त 2023 को अभियान की स्मृति में एक विशेष डाक टिकट जारी कर रहा है। 'कल्चर यूनाइट्स ऑल' डाक टिकट को सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतिनिधित्व करने और सांस्कृतिक संदर्भ स्थापित करने के लिए कनेक्टिविटी, संचार और यात्रा सम्बंधी विचारों को मिलाकर एक विशिष्ट प्रतीक के रूप में तैयार किया गया है।
बैठक के दौरान, प्रतिनिधियों को गंगा नदी के तट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का अनुभव करने और सम्राट अशोक की सिंहचतुर्मुख राजधानी सारनाथ के सुंदर इतिहास को जानने का अवसर मिलेगा। जी-20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के समृद्ध संगीत ज्ञान तथा विरासत का जश्न मनाते हुए "सुर वसुधा'' शीर्षक से जी-20 ग्लोबल ऑर्केस्ट्रा प्रदर्शन वाराणसी में प्रस्तुत किया जाएगा। सभी प्रतिनिधि वाराणसी में अपने समय के दौरान भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य रूपों सहित सांस्कृतिक प्रदर्शन का भी अवलोकन करेंगे।
वर्ष 2020 में, सऊदी अरब की अध्यक्षता के तहत, संस्कृति मंत्रियों की पहली बार जी-20 से इतर बैठक हुई थी। वर्ष 2021 में, इटली की अध्यक्षता के दौरान संस्कृति को एक कार्य समूह के रूप में औपचारिक आकार दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप जी-20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई और उसके बाद 'रोम संस्कृति मंत्रियों का घोषणा-पत्र' जारी किया गया। इंडोनेशिया की अध्यक्षता में 2022 के 'बाली घोषणा-पत्र' ने सतत विकास में संस्कृति की भूमिका पर जोर दिया। वाराणसी में, यह चौथी बार होगा जब जी-20 सदस्यों और आमंत्रित देशों के संस्कृति मंत्रियों की बैठक होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ "परीक्षा पे चर्चा 2020" पर बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जनवरी, 2020 को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ "परीक्षा पे चर्चा 2020" पर बातचीत करेंगे। स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के तीसरे संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 2020" का आयोजन 20 जनवरी, 2020 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सवालों के जवाब देंगे और चयनित छात्रों के साथ बातचीत में बताएंगे कि वे परीक्षा के तनाव को कैसे कम सकते हैं।
छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वे एक अनूठे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं बल्कि इसलिए भी कि उन्हें प्रधानमंत्री से बहुमूल्य सुझाव मिलेंगे। प्रधानमंत्री हमेशा यह सुनिश्चित करने के इच्छुक रहे हैं कि छात्र शांत वातावरण में परीक्षा दें और किसी तरह के तनाव में न आएं ताकि लम्बी अवधि में बेहतर नतीजे सुनिश्चित किए जा सकें।
स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का पहला संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 1.0" का आयोजन 16 फरवरी, 2018 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में किया गया था। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ इस कार्यक्रम के दूसरे संस्करण "परीक्षा पे चर्चा 2.0" का आयोजन 29 जनवरी, 2019 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 195.19 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 47,995
- सक्रिय मामले 0.11 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.68 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 4,592 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,26,57,335 हुई
- पिछले 24 घंटों में 8,084 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.24 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.21 प्रतिशत
- अब तक कुल 85.51 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,49,418 जांच की गईं
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प्रधानमंत्री ने लोकमान्य तिलक की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं महान लोकमान्य तिलक को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके विचार और सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं, जब 130 करोड़ भारतीयों ने एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का फैसला किया है जो आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से प्रगतिशील है।
लोकमान्य तिलक भारतीय मूल्यों और लोकाचार में दृढ़ विश्वास रखते थे। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर उनके विचार बहुत से लोगों को प्रेरणा देने का कार्य कर रहे हैं। वह एक संस्थान निर्माता थे, जिन्होंने कई उच्च-गुणवत्ता वाले संस्थानों को विकसित किया, जिन्होंने वर्षों में अग्रणी रूप से कार्य किया है।"
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में भारत और विदेशी प्रसारकों के बीच समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
लाभ:
विदेशी प्रसारकों के साथ समझौते से निम्नलिखित क्षेत्र में मदद मिलेगी:
1. सार्वजनिक प्रसारक को नए दृष्टिकोण तलाशने में;
2. नई प्रौद्योगिकियों और कड़ी प्रतियोगिता से जुड़ी मांगों को पूरा करने के लिए नई रणनीतियों के संदर्भ में;
3. समाचार माध्यम के उदारीकरण में; और
4. वैश्वीकरण में।
मुख्य प्रभाव:
परस्पर आदान-प्रदान, सह-उत्पादक के माध्यम से तैयार किए गए कार्यक्रमों के प्रसारण से दूरदर्शन और आकाशवाणी के दर्शकों/श्रोताओं के बीच समता और समावेशन का वातावरण तैयार होगा। तकनीकी जानकारी, विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और कामगारों के प्रशिक्षण से सार्वजनिक प्रसारकों को प्रसारण के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
वीआरआरके/एसकेएस/एसके-
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