ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने सीमा सुरक्षा पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
सीमा सुरक्षा की वर्तमान स्थिति तथा उसको और मज़बूत करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक का आज पूर्वाहन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। इस बैठक में गृह सचिव, सचिव , विशेष सचिव  एवं सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस तथा असम राइफल्स के महानिदेशकों के अतिरिक्त गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
बैठक में सीमा सुरक्षा को और सुदृढ़ करने के संबंध में चर्चा हुई। गृह मंत्री ने मोदी सरकार की आतंकवाद, घुसपैठ, भ्रष्टाचार एवं हथियारों, मादक पदार्थों और मवेशियों की तस्करी के प्रति “Zero Tolerance” की नीति को दौहराते हुए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए।
श्री शाह ने सभी महानिदेशकों को सीमा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी मुद्दों की पहचान कर एक विस्तृत कार्य योजना बनाकर गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
गृह मंत्री ने कहा कि साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जो सुरक्षा कर्मी सीमा पर तैनात हैं, उनके आवास, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण की उच्च स्तरीय सुविधाएँ उपलब्ध हों। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सीमा पर मुस्तैद इन्हीं सुरक्षा कर्मियों के कारण 130 करोड़ देशवासी सुरक्षित हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 145.68 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 1,45,582 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.42 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.20 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 10,846 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,95,407 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 33,750 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.84 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.68 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.09 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
510
|
|
193
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
351
|
|
57
|
|
3
|
|
केरल
|
|
156
|
|
1
|
|
4
|
|
गुजरात
|
|
136
|
|
85
|
|
5
|
|
तमिल नाडु
|
|
121
|
|
98
|
|
6
|
|
राजस्थान
|
|
120
|
|
86
|
|
7
|
|
तेलंगाना
|
|
67
|
|
27
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
64
|
|
18
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
63
|
|
40
|
|
10.
|
|
ओडिशा
|
|
37
|
|
1
|
|
11.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
20
|
|
4
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
17
|
|
3
|
|
13.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
14.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
8
|
|
4
|
|
15.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
5
|
|
16.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
17.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
18.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
2
|
|
0
|
|
19.
|
|
गोवा
|
|
1
|
|
0
|
|
20.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
21.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
22.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
0
|
|
23.
|
|
पंजाब
|
|
1
|
|
1
|
|
|
|
कुल
|
|
1,700
|
|
639
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना के उन्नत हल्के हेलीकाप्टर द्वारा एहतियाती लैंडिंग
भारतीय वायु सेना का एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, वायु सेना स्टेशन, सरसावा से एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के लिए उड़ान पर था। सरसावा से लगभग 30 नोटिकल मिल की दूरी पर, हेलिकॉप्टर में एक तकनीकी खराबी आ गई और हवाई क्षेत्र के दक्षिण में एहतियाती लैंडिंग की। पायलटों द्वारा की गई कार्रवाई शीघ्र और सही थी। किसी भी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एयरफोर्स स्टेशन, सरसावा से रिकवरी टीम को तुरंत भेजा गया था।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव टेक-कॉनक्लेव 2022 का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  पिछले चार दशकों से सरकारों के साथ उनकी डिजिटल पहलों में साझीदारी कर रहा है। वर्षों के दौरान केवल सरकार के उपयोग के लिये हमने उत्कृष्ट देशव्यापी आईसीटी अवसंचरना, डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाधानों का निर्माण किया है। हमने केंद्र और राज्य सरकारों के साथ उनकी प्रक्रियाओं के स्वमेव परिचालन और नागरिक सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति के लिये काम किया है।
सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर में प्रौद्योगिकी उन्नयन और विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, इसलिये अद्यतन प्रौद्योगिकियों से परिचित होते रहना जरूरी है। यह भी अनिवार्य है कि सरकारी अधिकारी उदीयमान और परिवर्तनशील प्रौद्योगिकियों के प्रति जागरूक रहें और उन्हें अपनाने के लिये तत्पर हों।
एनआईसी एक टेक-कॉनक्लेव का आयोजन कर रहा है, जिसमें उन उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर मनन किया जायेगा, जो खासतौर से ई-शासन में लागू होती हैं। इस वर्ष के टेक-कॉनक्लेव का विषय “नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजीस फॉर डिजिटल गवर्नमेंट” है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेल और संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव तीसरे ‘एनआईसी टेक-कॉनक्लेव 2022’ का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  तीन और चार मार्च, 2022 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में कर रहा है।
कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ायेंगे। कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव तथा केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य गणमान्य उपस्थित रहेंगे।
2022 सम्मेलन के वक्ताओं में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ हैं, जो कृत्रिम बौद्धिकता, डेटा एनालिटिक्स, नेक्स्ट जेनरेशन डेटाबेस सॉल्यूशंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड का भविष्य तथा विभिन्न ई-शासन समाधान, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करेंगे।
इससे जो लाभ मिलेंगे, वे आईसीटी उत्कृष्ट व्यवहारों को समझने से लेकर समाज के प्रमुख डिजिटल परिवर्तन में कारगर आधुनिक प्रौद्योगिकियों और रुझानों के बारे में जागरूकता पैदा करने से जुड़े हैं। इन सबको उद्योगों द्वारा अपनाया जा रहा है।
टेक-कॉनक्लेव से मंत्रालयों/विभागों के आईटी प्रबंधकों को फायदा होगा। उन्हें आधुनिक आईसीटी प्रौद्योगिकियों और उनके इस्तेमाल के बारे में जानकारी मिलेगी। आधुनिक प्रौद्योगिकियों के मद्देनजर उद्योगों में किये जाने वाले उत्कृष्ट व्यवहारों से भी उनका परिचय होगा। इस कार्यक्रम से राज्य सरकारों के आईटी सचिवों को भी एक मंच मिलेगा, ताकि वे नई प्रौद्योगिकियों और उनके इस्तेमाल के बारे में बेहतर जानकारी ले सकें और उन्हें अपने राज्यों में लागू कर सकें। इससे उद्योग और सरकार के आईटी प्रबंधकों के बीच बातचीत का अवसर भी मिलेगा, देश में सरकारी कामकाज में क्षमता निर्माण में तथा उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक केंद्रित सेवायें प्रदान करने में मदद मिलेगी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सूरत, बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता के बीच दैनिक सीधी उड़ानें शुरू की
इन शहरों के बीच हवाई संपर्क में सुधार से क्षेत्र में पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी
सूरत में नए टर्मिनल भवन में 163 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है जो वर्तमान में निर्माणाधीन है और 2023 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज सूरत को बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता से जोड़ने वाली कई सीधी उड़ानों को झंडी दिखाकर रवाना किया।
एयरएशिया इंडिया निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 03 मार्च से इन 21 साप्ताहिक उड़ानों पर एयरबस 320 विमानों का संचालन करेगी:
|
|
क्र.सं.
|
|
से
|
|
तक
|
|
रवाना
|
|
आगमन
|
|
फ्रीक्वैन्सी
|
|
1
|
|
बेंगलुरू
|
|
सूरत
|
|
14:25
|
|
16:15
|
|
दैनिक
|
|
2
|
|
सूरत
|
|
बेंगलुरू
|
|
16:45
|
|
19:00
|
|
दैनिक
|
|
3
|
|
दिल्ली
|
|
सूरत
|
|
08:20
|
|
10:00
|
|
दैनिक
|
|
4
|
|
सूरत
|
|
दिल्ली
|
|
11:00
|
|
12:40
|
|
दैनिक
|
|
5
|
|
कोलकाता
|
|
सूरत
|
|
13:55
|
|
16:30
|
|
दैनिक
|
|
6
|
|
सूरत
|
|
कोलकाता
|
|
17:05
|
|
19:40
|
|
दैनिक
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि इन नए मार्गों के शुरू होने से सूरत जो पहले से ही एक व्यापार और उद्यमिता का केन्द्र है, अब एक अंतरराष्ट्रीय शहर सहित 10 शहरों से जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में, सूरत 2014 से पहले केवल 2 शहरों से जुड़ा था।
सरकार ने सूरत हवाई अड्डे के पुनर्विकास के लिए 350 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें से 163 करोड़ रुपये नए टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए हैं। इससे यात्री क्षमता मौजूदा 17.5 लाख यात्रियों से बढ़कर 26 लाख यात्री हो जाएगी। इसके अलावा, 72 करोड़ रुपये के निवेश से नए हवाई अड्डे के एप्रन भी विकसित किए जाएंगे। इस नए टर्मिनल के 2023 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है।
सूरत और गुजरात में हवाई संपर्क के विकास पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने यह भी कहा कि 2014 से पहले, सूरत से केवल 36 साप्ताहिक उड़ानें थीं, जो आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 322 प्रतिशत बढ़कर 152 प्रति सप्ताह हो गई हैं। वर्तमान में, गुजरात में 10 हवाई अड्डे हैं और 2 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे धौलेरा और हीरासर क्रमशः 1305 करोड़ रुपये और 1405 करोड़ रुपये के निवेश के साथ पाइपलाइन में हैं।
इस अवसर पर गुजरात सरकार में नागर विमानन, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार मंत्री श्री बलवंतसिंह राजपूत, गुजरात सरकार में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री जगदीश विश्कर्मा और गुजरात के सांसद श्री सी आर पाटिल, एमओसीए में संयुक्त सचिव असंगबा चुबा एओ और एमओसीए, एएआई, गुजरात सरकार और एयर एशिया के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 159.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 73 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.69 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 3,17,532 नए मामले सामने आए
अब तक 9,287 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 3.63 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,24,051 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 16.06 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 159.67 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,71,82,273 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,90,863
|
|
दूसरी खुराक
|
|
97,96,323
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
22,95,385
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,89,651
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,70,91,292
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
20,16,534
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,84,93,979
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
53,00,29,691
|
|
दूसरी खुराक
|
|
37,84,60,704
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
19,83,74,077
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16,36,77,044
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,35,94,947
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10,22,82,259
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
18,63,130
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
61,75,049
|
|
कुल
|
|
|
|
1,59,67,55,879
पिछले 24 घंटों में 2,23,990 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,58,07,029 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.69 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 3,17,532 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 19,24,051 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 5.03 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 19,35,180 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 70.93 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 16.06 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 16.14 प्रतिशत है।
वित्त मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया सहयोग कर्ज के लिए जापान की आधिकारिक विकास सहायता
जापान सरकार ने कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित गरीबों और वंचित परिवारों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों को समर्थन देने वाले ऋण कार्यक्रम के लिए 30 अरब जेपीवाई  के आधिकारिक विकास सहायता कर्ज के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।
सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया कर्ज सहयोग के लिए आर्थिक मामलों के विभाग, भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव डॉ. सी.एस. महापात्रा और भारत में जापान के दूतावास में राजदूत श्री सुजुकी सातोशी के बीच नोट्स का आदान प्रदान हुआ। नोट्स के आदान प्रदान के क्रम में, डॉ. महापात्रा और जेआईसीए के नई दिल्ली में मुख्य प्रतिनिधि श्री कात्सुओ मात्सुमोतो के बीच इस कर्ज कार्यक्रम के लिए कर्ज समझौता हुआ।
इस कर्ज कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ देश भर में गरीब और वंचित लोगों को समन्वित और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के भारत के प्रयासों को समर्थन देना है।
भारत और जापान का 1958 के बाद से द्विपक्षीय विकास सहयोग का लंबा और सफल इतिहास रहा है। पिछले कुछ साल में, भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग मजबूत हुआ है और सामरिक भागीदारी बढ़ी है। इस समझौते से भारत और जापान के बीच सामरिक और वैश्विक भागीदारी और मजबूत होती है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने महाराष्ट्र में बाढ़ राहत और निकासी के लिए बचाव दल तैनात किएचिपलून में पांच और महाड में दो बाढ़ बचाव दल तैनातरायगढ़ जिले में बचाव के लिए सीकिंग 42 सी हेलिकॉप्टर भी तैनातनौसेना के बाढ़ बचाव दल जेमिनी रबर बोट, प्राथमिक चिकित्सा किट और बचाव गियर से लैसशॉर्ट नोटिस पर और बचाव दल तैनाती के लिए स्टैंडबाय पर
महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना कमान ने राज्य प्रशासन को सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ बचाव दल और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं।
प्रतिकूल मौसमी हालात और प्रभावित क्षेत्रों में आई व्यापक बाढ़ के बावजूद, कुल सात नौसैनिक बचाव दल 22 जुलाई 2021 को मुंबई से रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में तैनाती के लिए सड़क मार्ग से रवाना हुए। रायगढ़ जिले से भी फंसे हुए कर्मियों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। आईएनएस शिकारा, मुंबई से एक सीकिंग 42सी हेलीकॉप्टर 23 जुलाई 2021 को सुबह के समय पोलादपुर/ रायगढ़ में बचाव के लिए रवाना हुआ।
नौसेना के बाढ़ बचाव दल पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और जेमिनी रबर बोट, लाउड हैलर, प्राथमिक चिकित्सा किट और लाइफ जैकेट से लैस हैं। इन बचाव दलों में विशेषज्ञ नौसेना गोताखोर और गोताखोरी उपकरण भी शामिल हैं।
जरूरत पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए मुंबई में अतिरिक्त बाढ़ बचाव दल को उच्च स्तरीय तैयारी पर तैयार रखा जा रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज आंध्र प्रदेश के सड़क एवं भवन मंत्री श्री दादीसेट्टी रामलिंगेश्वर राव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सोमू वीर राजू, सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में आंध्र प्रदेश के राजामहेंद्रवरम में 3000 करोड़ रुपये की लागत वाली आठ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
सभा को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद, ये राष्ट्रीय राजमार्ग काकीनाडा एसईजेड, एसईजेड पोर्ट, फिशिंग हार्बर और काकीनाडा एंकोरेज पोर्ट को ग्रीन फील्ड रोड कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे जिससे काकीनाडा पोर्ट से चावल, समुद्री खाद्य पदार्थों, खली, लौह -अयस्क, जैव-ईंधन, ग्रेनाइट आदि का निर्यात सुगम हो सकेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं में कैकरम, मोरमपुडी, अंदरराजवरम, तेताली और जोंनाडा में पांच फ्लाईओवर का निर्माण शामिल है। निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद, ये फ्लाईओवर नामवरम, सैटेलाइट सिटी, मंडपेटा, रामचंद्रपुरम, काकीनाडा, अंदरराजवरम, निदादावोलु, तनुकु टाउन और कैकरम जैसे स्थानों के लिए परेशानी मुक्त एवं सुरक्षित यातायात प्रदान करेंगे। सड़क मार्गों पर दुर्घटनाबहुल बिन्दुओं  को ठीक करने के लिए विशेष सुरक्षा सुविधाएं सुनिश्चित की जायेंगी।
श्री गडकरी ने कहा कि अन्य तीन परियोजनाएं, जिनमें वकालापुडी-उप्पाडा-अन्नावरम और समरलाकोटा-अचमपेटा जंक्शन को चार-लेन वाला बनाना और रामपचोडावरम से कोय्युरु तक पक्के फुटपाथों के साथ दो-लेन का निर्माण शामिल है, समरलाकोटा, अन्नावरम बिक्कावोलु, रियाली और पिथापुरम जैसे धार्मिक स्थलों को सड़क मार्ग से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं अराकू और लंबासिंघी जैसे जनजातीय इलाकों और अरक्कू घाटी एवं गुफाओं जैसे आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों को भी सड़क मार्ग से जोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं काकीनाडा और अल्लूरी सीताराम जिलों के होकर राज्य के भीतर सुरक्षित, बेहतर और तेज कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगी।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के जरिए आंध्र प्रदेश में समृद्धि लाने के प्रति समर्पित है और उपरोक्त परियोजनाओं के विकास से राज्य में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार और विश्व बैंक ने "नवोन्मेषी विकास के माध्यम से कृषि को सहनीय बनाने के लिए जल-विभाजक क्षेत्र का कायाकल्प"  परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 115 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार, कर्नाटक और ओडिशा की राज्य सरकारों एवं विश्व बैंक ने 115 मिलियन डॉलर  के कार्यक्रम  पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों को जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन के बेहतर तौर-तरीकों को अपनाने में मदद करेगा। इससे जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की सहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी तथा अधिक उत्पादन व बेहतर आय को भी बढ़ावा मिलेगा।
भारत सरकार 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर अनुपजाऊ भूमि को फिर से उपजाऊ बनाने और 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभावी जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन से वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में आजीविका बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे सहनीय खाद्य प्रणाली का निर्माण होगा। इस संदर्भ में, नया कार्यक्रम; भाग लेने वाली राज्य सरकारों को जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन योजना और निष्पादन के तौर-तरीकों को बदलने में तथा पूरे देश में दोहराने जाने लायक विज्ञान-आधारित योजना-निर्माण को अपनाने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम भाग लेने वाले के साथ अन्य राज्यों को जल-विभाजक क्षेत्र विकास के लिए नए दृष्टिकोण को अपनाने में भी मदद करेगा।
कोविड-19 महामारी ने भारत में टिकाऊ और जोखिम-रहित कृषि की आवश्यकता पर बल दिया, जो किसानों की जलवायु अनिश्चितताओं से रक्षा करता है और उनकी आजीविका को मजबूती प्रदान करता है। भारत में जल-विभाजक क्षेत्र विकास के लिए एक मजबूत संस्थागत संरचना पहले से मौजूद है, इस परियोजना के तहत लागू किये जाने वाले विज्ञान-आधारित, डेटा-संचालित दृष्टिकोणों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति में भी किसानों को नए अवसरों का विकल्प मिल सकता है।
दुनिया के सबसे बड़े जल-विभाजक क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रमों में से एक को भारत में लागू किया जा रहा है। यह कार्यक्रम व्यापक स्थानिक डेटा और प्रौद्योगिकियों, निर्णय समर्थन उपकरणों एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को विकसित व लागू करके प्रगति को आगे बढ़ाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक  कर्नाटक को 60 मिलियन डॉलर , ओडिशा को 49 मिलियन डॉलर  और केंद्र सरकार के भूमि संसाधन विभाग को शेष 6 मिलियन डॉलर  प्रदान करेगा। 115 मिलियन डॉलर  ऋण की परिपक्वता अवधि 15 वर्ष है, जिसमें 4.5 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
एमजी / एएम / जेके/वाईबी
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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने एन.एम.डी.सी. लौह अयस्क खदान का दौरा किया और कर्मचारियों को 100 मिलियन टन उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखने के लिए प्रोत्साहित किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज कर्नाटक में एन.एम.डी.सी. की डोनिमलई लौह अयस्क खदान में 7.0 एम.टी.पी.ए. लौह अयस्कों की जांच एवं अवांछित पदार्थों के निष्कासन के संयंत्र की आधारशिला रखी।
इस अवसर पर इस्पात मंत्री ने डोनिमलई और कुमारस्वामी लौह अयस्क खदानों तथा एन.एम.डी.सी. छर्रा निर्माण संयंत्र के संचालन की समीक्षा की। अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक - एन.एम.डी.सी. देश में बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को लगातार पूरा करता रहा है। जिस तरह से भारत लोहा और इस्पात का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है, उसी तरह से हम स्टील विजन 2030 को प्राप्त करने के नजदीक पहुंच रहे हैं और एन.एम.डी.सी. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने वर्तमान में जारी परियोजनाओं के निष्पादन और कार्य संचालन की कड़ी निगरानी किये जाने के भी निर्देश दिए ताकि उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सके।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में आज एन.एम.डी.सी. वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ करते हुए इस्पात मंत्री ने हरित भारत के प्रति सबकी सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने एन.एम.डी.सी. को उनके सभी खनन परिसरों के लिए 5 सितारा रेटिंग अर्जित करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को पर्यावरण पर इसके प्रभाव के बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सतत खनन प्रणालियां और संरक्षण पहल वर्तमान समय की आवश्यकताएं हैं और यह अत्यधिक गर्व की बात है कि एन.एम.डी.सी. पर्यावरण के प्रति अनुकूल खनन के लिए वचनबद्ध है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में एन.एम.डी.सी. डोनिमलई खदान से 7.0 एम.टी.पी.ए. लौह अयस्क की निकासी करता है जिसे एसपी-1 द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है। कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान की क्षमता फिलहाल 7.0 एम.टी.पी.ए. है जिसे भविष्य में बढ़ाकर 10.0 एम.टी.पी.ए. तक किया जाएगा। कुमारस्वामी लौह अयस्क खदान से लौह अयस्क को प्रसंस्कृत करने के लिए 7.0 एम.टी.पी.ए. क्षमता के एसपी-2 स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और भविष्य में इसकी क्षमता को बढ़ाकर 10.0 एम.टी.पी.ए. करने का प्रावधान भी है। दोनों खदानों अर्थात के.आई.ओ.एम. और डोनिमलई से लौह अयस्क के प्रसंस्करण के लिए एसपी-2 के प्रावधान भी किए जा रहे हैं।
इससे पहले कंपनी की खदानों में केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री देब ने इस वर्ष एन.एम.डी.सी. के उत्कृष्ट प्रदर्शन, इसकी विस्तार योजनाओं तथा पूंजीगत व्यय परिव्यय के बारे में जानकारी साझा की। श्री देब ने उन्हें यह भी बताया कि किस तरह से ओडिशा और झारखंड में आरक्षित विकल्प के तहत खदानों का आवंटन एन.एम.डी.सी. को वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन लौह अयस्क खनन कंपनी बनने में सहायता कर सकता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 106300 शीशियां आवंटित – श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा
परंपरागत एम्फोटेरिसिन-बी की कुल 53,000 शीशियों को भी आवंटित किया गया
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा की कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन-बी की विशिष्ट उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिएआज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों में इस दवा की अतिरिक्त 106300 शीशियां आवंटित की गई हैं।
मंत्री ने आगे कहा किआज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों कोपरंपरागत एम्फोटेरिसिन-बी की कुल 53,000 शीशियां भी आवंटित की गई हैं। मरीजों के लिएसुचारू आपूर्ति और उचित समय पर इलाज को सुनिश्चित करने के लिए परंपरागत एम्फोटेरिसिन-बी का आवंटन किया जा रहा है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों में बाहर से आए प्रवासी श्रमिकों, विद्यार्थियों इत्यादि हेतु पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की
एडवाइजरी का मुख्य उद्देश्य ‘कोविड -19’ के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने को सुविधाजनक बनाना है
केंद्रीय गृह सचिव ने ‘कोविड-19’ के मद्देनजर किए गए 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि श्रमिकों, औद्योगिक कामगारों और असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों को भोजन एवं आश्रय सहित पर्याप्त सहायता प्रदान करने हेतु तत्काल कदम उठाने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसी तरह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह दी गई है कि वे अन्य राज्यों के विद्यार्थियों, कामकाजी महिलाओं इत्यादि का अपने मौजूदा आवास में ही बने रहना सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाएं।
एडवाइजरी में यह सुझाव दिया गया है कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों, विशेषकर विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों की मुश्किलें कम करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गैर सरकारी संगठनों सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से उन्हें स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ भोजन और आश्रय भी प्रदान करने के उपाय करने चाहिए।
इसके अलावा, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह भी दी गई है कि वे इन असुरक्षित वर्गों या लोगों को सरकार द्वारा किए गए विभिन्न ठोस उपायों से अवगत कराएं जिनमें पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं मुफ्त में मुहैया कराना भी शामिल है। इसके साथ ही राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाने की भी सलाह दी गई है। एडवाइजरी के अनुसार, इससे इन लोगों की अनावश्यक आवाजाही को रोकने में मदद मिलेगी।
गृह मंत्रालय ने यह भी सलाह दी है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि होटल, किराये पर दिए गए कमरे, छात्रावास इत्यादि निरंतर चालू अवस्था में रहें और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी भी सुव्यवस्थित रहे, ताकि छात्र-छात्राएं, कामकाजी महिलाएं, छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी इत्यादि आवश्यक सावधानियां बरतते हुए अपने-अपने वर्तमान कमरों एवं आवासों में ही आगे भी रह सकें।
आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बार-बार यह निर्देश दिया जा रहा है कि वे लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभिन्न कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई करें। यह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है।