प्रधानमंत्री कार्यालय
आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा के दौरान भारत-जापान उप-कार्यक्रम
एक ऐसी वित्तीय संरचना विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जो आपदा जोखिम में कमी लाने से जुड़ी जरूरतों के सभी आयामों का संतुलित तरीके से समाधान कर सके: डॉ. पी.के. मिश्रा
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी  ने आज संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण  2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क की मध्यावधि समीक्षा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एक जोखिम न्यूनीकरण हब कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य 'सहनीय और सतत भविष्य की दिशा में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने में देशों की भूमिका' विषय पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम ने एसडीजी को हासिल करने और जलवायु परिवर्तन से जुड़े नुकसान और प्रभावों को कम करने और इस प्रकार एक सहनीय समाज बनाने में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए निवेश को बढ़ावा देने में देशों की प्राथमिक भूमिका को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में, एक सहनीय और सतत समाज के निर्माण के लिए मौजूदा जोखिमों को कम करने और भविष्य के जोखिमों को रोकने के लिए प्रत्येक देश के जिम्मेदार होने का आह्वान किया गया।
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। अपने संबोधन में, डॉ. मिश्रा ने बताया कि आपदा जोखिम में कमी लाने के मुद्दे पर वैश्विक नीति संवाद में अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि जी20 और जी7 दोनों में इस मुद्दे को प्राथमिकता दी गयी है। डॉ. मिश्रा ने एक वित्तीय संरचना विकसित करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया, जो आपदा जोखिम में कमी लाने से जुड़ी जरूरतों के सभी आयामों का संतुलित तरीके से समाधान कर सके और आपदा के समय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करने में देशों की भूमिका को रेखांकित कर सके। इस दिशा में, वित्त पोषण के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए जी20 कार्य समूह अगले सप्ताह दूसरी बार बैठक करेगा।
यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एसएफडीआरआर के अनुरूप और भारत की जी20 अध्यक्षता के दौरान, डीआरआर  पर कार्य समूह ने पाँच प्राथमिकताओं का प्रस्ताव दिया, जिनमें सभी जल-मौसम संबंधी आपदाओं के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का वैश्विक कवरेज; अवसंरचना प्रणालियों को आपदा और जलवायु सहनीय बनाने की दिशा में बढ़ी हुई प्रतिबद्धता; आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए मजबूत राष्ट्रीय वित्तीय संरचना; "बाद का निर्माण बेहतर हो" सहित मजबूत राष्ट्रीय और वैश्विक आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली और पारिस्थितिक तंत्र आधारित दृष्टिकोणों का अधिक अनुप्रयोग शामिल हैं। चर्चाओं में वैश्विक दक्षिण सहित जी7 और जी20 देशों के राजनेताओं द्वारा आपदा जोखिम में कमी की दिशा में तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया।
सदस्य देशों ने बहु-देशीय सहयोग शुरू करने पर जोर दिया, जिसमें संकट और जोखिम की जानकारी तक पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ आपदा जोखिम प्रशासन को बढ़ाने के प्रति उनकी भूमिकाएं शामिल हैं, जो डीआरआर के लिए उचित बजट आवंटन का मार्गदर्शन करता है और आपदा के बाद "निर्माण बेहतर हो" में भी मदद करता है। शेरपा ट्रैक के तहत 2023 में भारत की अध्यक्षता में जी20 ने एसएफडीआरआर के साथ-साथ एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सदस्य देशों के प्रयासों में तेजी लाने में मदद करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक कार्य समूह स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अंब रुचिरा कंबोज और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसे संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय  के समन्वय से आयोजित किया गया था।