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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जी-20 के तीसरे वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की बैठक में भाग लिया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इटली की अध्यक्षता में जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की तीसरी बैठक में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। 9 और 10 जुलाई 2021 को आयोजित दो दिवसीय बैठक में वैश्विक आर्थिक जोखिम, स्वास्थ्य चुनौतियों, कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए नीतियां, अंतर्राष्ट्रीय कराधान, टिकाऊ पूंजी की उपलब्धता और वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
जी- 20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों ने कोविड-19 के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए सभी मौजूदा नीतिगत संसाधनों का उपयोग करने के अपने संकल्प की फिर से दोहराया है।
श्रीमती सीतारमण ने इटली की अध्यक्षता में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पहचान किए गए डिजिटलीकरण, जलवायु संबंधी कार्रवाई और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्टर उत्प्रेरकों की प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने महामारी के दौरान भारत द्वारा तकनीकी के इस्तेमाल और सेवाओं की समावेशी पहुंच के अनुभवों को भी साझा किया।
वित्त मंत्री ने भारत में टीकाकरण का विस्तार करने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म के कुशल उपयोग सहित स्वास्थ्य प्रणाली और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की हालिया नीतिगत कदमों को भी साझा किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म को सभी देशों के लिए मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है क्योंकि इस असाधारण संकट में मानवीय जरूरतें व्यावसायिक जरूरतों से आगे निकल गई हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जी-20 के फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप के सह-अध्यक्ष के रूप में, भारत यूके के साथ, डिजिटलीकरण को एक एजेंडा के रूप में देख रहा है, जो आगे भी आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। श्रीमती सीतारमण ने कोविड-19 के नए-नए वैरिएंट आने की वजह से वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ा है। ऐसे में इस चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग की बेहद जरूरत है।
वित्त मंत्री ने जी-20 समूह के अन्य सदस्यों के साथ समूह की उच्च स्तरीय स्वतंत्र पैनल की रिपोर्ट का स्वागत किया। महामारी से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा की जा रही तैयारियों के लिए वैश्विक स्तर पर पूंजी जुटाने पर पैनल ने रिपोर्ट तैयार की है। इसके तहत कहा गया है कि इस समय वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बहुपक्षीय प्रणाली की तत्काल आवश्यकता है।
श्रीमती सीतारमण ने टिकाऊ पूंजी उपलब्धता के लिए इटली की अध्यक्षता में तैयार किए जा रहे रोडमैप पर अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि रिकवरी रणनीति के साथ जलवायु संबंधी चिंताओं को जोड़ना बेहद जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा कि पेरिस समझौते के सिद्धांतों पर आधारित जलवायु संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, रणनीतियों पर जोर देना चाहिए और जलवायु संबंधी पूंजी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को समय पर पूरा करने की जरूरत है।
1 जुलाई को बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग  पर ओईसीडी/जी20 समावेशी फ्रेमवर्क द्वारा जारी "अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए दो प्रमुख  समाधान पर वक्तव्य" के संबंध में, जी-20 के वित्त मंत्रियों ने शेष मुद्दों का तेजी से समाधान करने के लिए ओईसीडी/जी20 बीईपीएस-आईएफ से आह्वान किया। श्रीमती सीतारमण ने सुझाव दिया कि एक निष्पक्ष, टिकाऊ और समावेशी कर प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए अभी और काम करने की जरूरत है । जिसके परिणामस्वरूप विकासशील देशों को जरूरत के अनुसार राजस्व प्राप्त हो सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"आप सभी को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। पंचायतें भारतीय लोकतंत्र का आधारस्तंभ हैं, जिनकी मजबूती में ही नए भारत की समृद्धि निहित है। आइए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी पंचायतों को और अधिक सशक्त करने का संकल्प लें।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा ‘प्रत्येक राष्ट्र की यात्रा में ऐसे क्षण आते हैं जो गौरव प्रदान करते हैं और उनका आने वाली पीढियों पर ऐतिहासिक प्रभाव पड़ता है। आज वैसा ही एक क्षण है। भारत ने उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र’  का सफलतापूर्वक परिक्षण किया है। मिशन शक्ति की सफलता पर आप सभी को बधाई। मिशन शक्ति अत्यधिक कठिन था और इसे स्टीक ढ़ंग से अत्यंत उच्च गति पर संचालित किया गया। यह भारत के असाधारण वैज्ञानिकों के कौशल तथा हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की सफलता को दिखाता है।
मिशन शक्ति दो कारणों से विशेष है:
- भारत इस तरह की विशेषज्ञ और आधुनिक क्षमता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है।
- संपूर्ण प्रयास स्वदेशी है।
- भारत गर्व के साथ अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है। यह परीक्षण भारत को सशक्त, पहले से अधिक सुरक्षित बनाएगा तथा शांति और सदभाव को बढ़ायेगा।’
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने सरकार के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ की समीक्षा के लिए समिति का गठन किया
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने सामान्य सरकार  के ‘राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की रूपरेखा’ की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं –
- यह समिति केंद्र सरकार, सभी राज्यों, सामान्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए घाटे एवं कर्ज की परिभाषा पर अपनी सिफारिशें पेश करेगी। इसके तहत संप्रभु सरकार की सभी स्पष्ट एवं आकलन की जा सकने वाली देनदारियों पर विचार कर और इसके साथ ही ऋण  तथा घाटे  की परिभाषा के बीच अनुरूपता सुनिश्चित कर यह कार्य पूरा किया जाएगा।
- इसके अलावा, यह समिति समुचित समायोजन के साथ सामान्य सरकार और समेकित सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण भार का अंदाजा या अनुमान लगाने के लिए सिद्धांतों को निर्दिष्ट करेगी, ताकि दोहरी-गणना से बचा जा सके।
- यह समिति आकस्मिक देनदारियों को परिभाषित करेगी। इसके अलावा समिति, जहां कहीं भी संभव हो, इस तरह की देनदारियों के मात्रात्मक आकलन के तरीके उपलब्ध कराएगी और इसके साथ ही उन शर्तों को निर्दिष्ट करेगी जिनके तहत ‘आकस्मिक’ देनदारियां सार्वजनिक क्षेत्र की ‘स्पष्ट’ देनदारियां बन जाती हैं।
- उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर समिति विभिन्न स्तरों पर घाटे और ऋण भार की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करेगी।
- उपर्युक्त के आधार पर यह समिति केंद्र सरकार, सभी राज्यों और सामान्य सरकार के लिए वित्त वर्ष 2021 से लेकर वित्त वर्ष 2025 तक के लिए ऋण एवं राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की एक रूपरेखा के बारे में अपनी सिफारिश पेश करेगी और इसके साथ ही यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए समुचित परिदृश्य विकसित करने की कोशिश करेगी।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन. के. सिंह इस समिति की अध्यक्षता करेंगे। इस समिति के अन्य सदस्य ये होंगे: श्री ए.एन. झा और डॉ. अनूप सिंह ; भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लेखा महानियंत्रक के कार्यालयों के एक-एक प्रतिनिधि; तथा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव । दो बाहरी विशेषज्ञ, अर्थात डॉ. साजिद जेड. चिनॉय और डॉ. प्राची मिश्रा भी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा, समिति में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. कृष्णन और पंजाब सरकार के प्रधान सचिव श्री अनिरुद्ध तिवारी इनमें शामिल हैं।
इस समिति को विश्लेषणात्मक और डेटा संबंधी सहयोग नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान की एक टीम द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसी तरह वित्त आयोग सचिवालय का आर्थिक प्रभाग इस समिति के कामकाज को सुगम बनाएगा और आवश्यक सहयोग देगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ईंधन संरक्षण के लिए पेट्रालियम संरक्षण अनुसंधान संघ –पीसीआरए का व्यापक ‘सक्षम’ अभियान-2020 शुरु
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ  के एक महीने तक चलने वाले व्यापक वार्षिक ईंधन संरक्षण अभियान 'सक्षम' का शुभारंभ आज नयी दिल्ली में आयोजित एक समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. एम एम कुट्टी द्वारा किया गया।
डॉ. कुट्टी ने इस अवसर पर अपने संबोधन में देश के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के महत्व पर जोर दिया और ईंधन संरक्षण की दिशा में कदम उठाने की सख्त जरूरत बताई। उन्होंने जनभागीदारी वाले सक्षम जैसे कार्यक्रमों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि “समृद्धि और बेहतर होते जीवन स्तर के कारण देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। वर्ष 2020 के मध्य तक भारत वैश्विक ऊर्जा मांग में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ दुनिया का सबसे बड़ा विकसित बाजार होगा। उन्होंने कहा कि देश की कच्चे तेल की 83 प्रतिशत आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी होती है। ऐसे में ईंधन संरक्षण के सघन प्रयास आयात के बोझ को कम करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बचाए गए तेल की हर बूंद विदेशी मुद्रा की बचत में योगदान करेगी। डा. कुट्टी ने कहा कि हमें जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सक्षम के माध्यम से हम यह सशक्त संदेश देना चाहते हैं कि एक टिकाऊ भविष्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बेहद जरुरी है।
इस अवसर पर सचिव ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता -2019 के लिए निबंध, प्रश्नोत्तरी और चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें देश के सभी शिक्षा बोर्डों के 1.48 करोड़ से अधिक छात्रों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई है। विजेताओं को अध्ययन के लिए जापान की यात्रा करने का अवसर , लैपटॉप, टैबलेट और नकद पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार देश के युवाओं को ईंधन संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को समझने में मदद कर सकते हैं। ईंधन संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए तेल कंपनियों और उनके राज्य स्तर के समन्वयकों को भी पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर प्रतियोगिता के विजेताओं द्वारा बनाए गए चित्रों और पेंटिंग की गैलरी में लगायी गयी प्रदर्शनी ने गणमान्य लोगों को अभिभूत किया।
इस अवसर पर डॉ. कुट्टी ने पीसीआरए के प्रचार वैन के काफिले को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाडियां विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगी और लोगों तक दृश्य, श्रव्य और छपी हुई सामग्रियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण का संदेश पहुंचाएंगी।
सक्षम-2020 के दौरान, पीसीआरए द्वारा विभिन्न तरह के संपर्क कार्यक्रम और गतिविधियां चलाई जा रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कुशल मार्गदर्शन में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। इनमें ‘सक्षम साईकिल डे’, ‘साइक्लोथॉन’, वाणिज्यिक वाहन चालकों के लिए कार्यशालाएँ, गृहणियों के लिए खाना पकाने के दौरान ईंधन की बचत के तौर तरीके अपनाने पर संगोष्ठी तथा रेडियो, टीवी, डिजिटल सिनेमा आदि के माध्यम से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना शामिल है। पीसीआरए ईंधन का उपयोग करने वालों तक ईंधन बचत का संदेश पहुंचाने के लिए जैसे फेसबुक, ट्विटर और MyGov जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है
सक्षम अभियान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पीसीआरए और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का प्रमुख कार्यक्रम है। जिसका उद्देश्य देश में ईंधन बचत के संदेश को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"महान मंगल पांडे साहस और दृढ़ संकल्प के पर्याय हैं। उन्होंने हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण समय में देशभक्ति की चिंगारी को प्रज्वलित किया और अनगिनत लोगों को प्रेरित किया। उनकी जयंती पर उन्हें याद कर रहा हूँ। इस साल की शुरुआत में मेरठ में उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि दी थी।"
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
मुंबई में राष्ट्रीय स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों की 5वीं समीक्षा, 20 स्थानों पर स्वच्छता में महत्वपूर्ण प्रगति
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा राज्य सरकार की एजेंसियों, स्थानीय प्रशासन तथा स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों  के ट्रस्ट/बोर्ड की मुंबई में दो दिन की बैठक हुई। इसमें देशभर के 100 प्रतिनिधि शामिल हुए। विचार-विमर्श में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का फील्ड दौरा शामिल हैं जहां प्रणालीबद्ध तरीके से स्वच्छता और पुर्नस्थापन कार्य चल रहा है। स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों की पहल का उद्देश्य प्रतिष्ठित स्थानों पर स्पष्ट रूप से उच्च स्तर की स्वच्छता विशेषकर अपने दायरे में और संपर्क क्षेत्रों में स्वच्छता है। प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ‘स्वच्छता सबका कार्य’ नारे के बाद केंद्र तथा चयनित राज्यों ने देश के प्रतिष्ठित स्थानों को स्वच्छ बनाने के लिए संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं। प्रतिष्ठित स्थानों पर विशेष स्वच्छता पहल को सार्वजनिक और निजी कंपनियों से कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  समर्थन मिला है।
विचार-विमर्श के दौरान एसआईपी के चरण-1 तथा चरण-2 में 20 स्थानों पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इन स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थानों ने स्वच्छता सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति दिखाई।
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने विभिन्न टीमों के प्रयासों की सराहना की और स्वच्छता सुधार में अंतर-क्षेत्रीय सहयोग के महत्व पर बल दिया।
महानिदेशक, विशेष परियोजना, स्वच्छ भारत मिशन श्री अक्षय राउत ने पिछले दो वर्षों में विभिन्न प्रतिष्ठित स्थानों पर स्वच्छता कार्य काफी प्रगति के बारे में प्रजेंटेशन दिया। प्रतिष्ठित स्थानों पर स्वच्छता संबंधी प्रयासों को दिखाया गया। महाराष्ट्र के अपर मुख्य सचिव श्री शामलाल ने राज्य द्वारा खुले में शौच से मुक्त  क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किए गए कार्य पर प्रकाश डाला।
पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय द्वारा बनाए गए स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान  पोर्टल और लोगो लॉंच किया। एसआईपी लाइव पोर्टल है http://swachhiconicplaces.gov.in/
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
रेलवे ने भारी मांग को ध्यान में रखते हुए ‘देवलाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल’ के फेरे को बढ़ाकर त्रि-साप्ताहिक करने की घोषणा की है; प्रथम परिचालन से लेकर अब तक लोडिंग लगभग 4 गुना बढ़ गई है
सांगोला-मनमाड-दौंड के बीच ‘लिंक किसान रेल’ भी त्रि-साप्ताहिक चलाई जाएगी
रेलवे ने भारी मांग को ध्यान में रखते हुए देवलाली-मुजफ्फरपुर द्वि-साप्ताहिक किसान रेल के फेरे को बढ़ाकर 08 सितंबर 2020 से त्रि-साप्ताहिक करने का निर्णय लिया है। मध्य रेलवे  के जनसंपर्क विभाग ने कल जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि मध्य रेलवे सांगोला और मनमाड के बीच लिंक किसान रेल के फेरे को भी द्वि-साप्ताहिक से बढ़ाकर त्रि-साप्ताहिक कर देगी जिसे मनमाड में देवमाली-मुजफ्फरपुर किसान रेल से संबद्ध/पृथक किया जाएगा। इस बारे में विवरण इस प्रकार है:
ए. 00107/00108 देवलाली-मुजफ्फरपुर-देवलाली किसान रेल 
ट्रेन संख्या 00107 किसान रेल 8.9.2020 से 25.9.2020 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को देवलाली से पहले की ही तरह 18.00 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 04.45 बजे मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 00108 किसान रेल 10.09.2020 से 27.9.2020 तक प्रत्येक गुरुवार, शनिवार एवं सोमवार को मुजफ्फरपुर जंक्शन से 08.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 13.00 बजे मनमाड पहुंचेगी।
ठहराव : नासिक रोड , मनमाड, जलगांव , भुसावल, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, इटारसी, पिपरिया , गाडरवारा , नरसिंहपुर , जबलपुर , कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और दानापुर।
संरचना: इस ट्रेन में देवलाली से 5 पार्सल वैन होंगी।
बी. 00109/00110 सांगोला-मनमाड-दौंड  लिंक किसान रेल
ट्रेन संख्या 00109 लिंक किसान रेल 8.9.2020 से 25.9.2020 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सांगोला से 08.00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 18.30 बजे मनमाड पहुंचेगी।
ट्रेन संख्या 00110 लिंक किसान रेल 11.09.2020 से 28.09.2020 तक प्रत्येक शुक्रवार, रविवार एवं मंगलवार को मनमाड से 14.00 बजे प्रस्थान करेगी और उसी दिन 18.15 बजे दौंड पहुंचेगी।
ठहराव : 00109 के लिए - पंढरपुर, कुर्दुवाड़ी, दौंड, बेलवंडी, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, 00110 के लिए – अहमदनगर।
उद्घाटन दिवस यानी प्रथम परिचालन दिन  किसान रेल पर लोडिंग  90.92 टन की हुई थी जो 14.8.2020 को 99.91 टन और 21.8.2020 को 235.44 टन रही। फेरे को 25.8.2020 से बढ़ाकर द्वि-साप्ताहिक कर दिया गया जब लोडिंग 273.74 टन थी जो 28.8.2020 को 277.64 टन और 1.9.2020 को 354.29 टन रही। अब फेरे बढ़ा दिए जाने से लोडिंग में भी वृद्धि का रुख रहने की प्रबल संभावना है।
रेल मंत्रालय
31 मार्च 2021 तक सभी ट्रेनों को रद्द किये जाने सम्बन्धी सोशल मिडिया पर किये जा रहे दावे भ्रामक
सोशल मीडिया की कुछ रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, यह दावा विशुद्ध रूप से भ्रामक है और तथ्यों पर आधारित नहीं है।
सोशल मीडिया में इस प्रकार की गलत खबरें प्रसारित की जा रही हैं। यह सूचित किया जाता है कि जिस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है वह पुरानी है और इस पुरानी खबर को गलत संदर्भ में साझा किया जा रहा है।
भारतीय रेल की तरफ से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है।
वर्तमान में एक्सप्रेस ट्रेनें और उपनगरीय ट्रेनें विशेष ट्रेनों के रूप में परिचालन में रहेंगी। यह भी अनुरोध किया जाता है कि यात्री हर समय कोविड प्रोटोकॉल और नियमों का पालन करें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने रांची, झारखंड में 9400 करोड़ रुपये की 21 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज झारखंड की राजधानी रांची के धुर्वा में 9400 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से 532 किलोमीटर की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
श्री गडकरी ने कहा कि 7000 करोड़ रुपये की लागत से रांची से वाराणसी तक 260 किलोमीटर के 4 लेन वाले इंटर कॉरिडोर के निर्माण से 5 घंटे में रांची से वाराणसी पहुंचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि 635 किलोमीटर का 4 लेन वाला रायपुर-धनबाद आर्थिक कॉरिडोर कोयला, स्टील, सीमेंट और अन्य खनिजों के परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड टीकाकरण की स्थिति और प्रगति की समीक्षा की
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक की गति तेज करने और कवरेज बढ़ाने की अपील की
राज्य कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने वाले लोगों की जिलेवार सूची तैयार करेंगे
जिलाधिकारियों को शामिल कर टीके लगाने वाले बचे हुए लाभार्थियों के लिए जिलेवार योजना तैयार करने की सलाह दी
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने आज आज वीडियो कॉन्फ्रेंस  के जरिये से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिवों और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के मिशन डायरेक्टरों के साथ कोविड-19 टीकाकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देशभर में टीकाकरण की गति तेज करने और दूसरी खुराक का कवरेज बढ़ाने का आग्रह किया गया। देश में 21 अक्टूबर को कोविड वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक लगाए जाने के मील का पत्थर सरीखी उपलिब्ध हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में यह बैठक आयोजित हुई।
वैक्सीन की दूसरी खुराक अब तक नहीं लेने वाले पात्र लाभार्थियों की काफी बड़ी तादाद होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जो दो खुराक के बीच की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद अपनी दूसरी खुराक के इंतजार में हैं।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति में तेजी लाने और कवरेज बढ़ाने का भी आग्रह किया गया क्योंकि राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश इस वर्ष के अंत तक सभी पात्र लोगों का टीकाकरण करने की दिशा में बढ़ा रहा है। अब तक 71.24 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जोकि पात्र व्यक्तियों की आबादी का 76 फीसदी है। वहीं 30.06 लोगों को दूसरी खराक दी जा चुकी है जोकि पात्र व्यक्तियों की आबादी का 32.0 फीसदी है। कोविन प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 टीकाकरण के बचे हुए लाभार्थियों का केंद्रवार  ब्योरा उपलब्ध है और राज्यों से उसका उपयोग करने का आग्रह किया गया। सचिव ने कहा कि नियत लाभार्थियों के विस्तृत ब्योरे का उपयोग दूसरी खुराक के लिए जिलेवार योजना तैयार करने में किया जा सकता है और जिलाधिकारी को इसमें शामिल कर इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सकता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सभी पात्र लाभार्थियों को टीके लगाने का काम पूरा करने के लिए जिलेवार योजना की प्रगति की दैनिक समीक्षा करने का सुझाव दिया गया।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह भी सलाह दी गई थी कि केंद्रित कार्ययोजना और संसाधन जुटाने के प्रयासों की आवश्यकता जानने के लिए वे कम कवरेज वाले जिलों को चिन्हित कर उन्हें प्राथमिकता दें ताकि स्थानीय चुनौतियां दूर हों, अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की जरूरतों की पूर्ति हो और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने का काम किया जा सके। उनसे दूसरी खुराक का कवरेज बढ़ाने के लिए उनकी रणनीतियों को साझा करने का भी अनुरोध किया गया।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों , अतिरिक्त सचिवों  और निगरानी अधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. मनोहर अगनानी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए इरेडा के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विद्युत मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम एसजेवीएन ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाला सार्वजनिक उपक्रम इरेडा हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एसजेवीएन को अपनी सेवाएं प्रदान करेगा। एसजेवीएन के सीएमडी  श्री नंदलाल शर्मा और इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने एसजेवीएन के निदेशक  श्री अखिलेश्वर सिंह, एसजेवीएन के निदेशक  श्री सरिंदर पाल बंसल, इरेडा के निदेशक  श्री चिंतन शाह और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिये सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस मौके पर इरेडा के सीएमडी श्री नंदलाल शर्मा ने बताया कि सहमति ज्ञापन के अनुसार इरेडा, एसजेवीएन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण परियोजनाओं से जुड़े तकनीकी-वित्तीय कार्य करेगा। सहमति ज्ञापन के तहत, इरेडा अगले पांच वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं बनाने और हासिल करने के लिए एक कार्य योजना विकसित करने में एसजेवीएन की मदद करेगा। श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 2022 तक 175 गीगावॉट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को साकार करने में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं और वर्तमान में एसजेवीएन, गुजरात में 100 मेगावाट की धोलेरा सौर ऊर्जा परियोजना और 100 मेगावाट की राघवेन्दा सौर ऊर्जा परियोजना विकसित कर रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि एसजेवीएन और इरेडा की साझेदारी लंबे समय तक चलने वाली और दोनों के लिए फलदायी होगी।
सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कहा इरेडा के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा: "सहमति ज्ञापन ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए इरेडा के सतत प्रयासों को रेखांकित किया जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने के अनुरूप है। यह दोनों संगठनों के बीच एक परिपूर्ण तालमेल बनाने की दिशा में साथ काम करने के लिहाज से इरेडा और एसजेवीएन के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर है। यह ज्ञान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने और परामर्श एवं अनुसंधान सेवाएं प्रदान करने का काम करेगा जिनसे देश के सतत विकास में योगदान मिलेगा। हम अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ-साथ निजी संगठनों को भी अपनी परामर्श सेवाएं देने को लेकर उत्साहित हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
रक्षा मंत्रालय ने 9,100 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली और 12 हथियारों का पता लगाने वाले रडार स्वाति  खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की यह पहल स्वागत योग्य है और इससे विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मदद मिलेगी
रक्षा मंत्री के कार्यालय के एक ट्वीट के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च, 2023 को भारतीय सेना के लिए उन्नत आकाश हथियार प्रणाली और 12 हथियारों का पता लगाने वाले रडार स्वाति  की खरीद के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कुल लागत 9,100 करोड़ रुपये से अधिक है।
रक्षा मंत्री के कार्यालय के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा:
“आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की यह पहल स्वागत योग्य है और इससे विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र को मदद मिलेगी”
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। समझौता-ज्ञापन पर मार्च, 2019 में कम्बोडिया में हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव:
इस समझौता-ज्ञापन से संचार क्षेत्र में भारत और कम्बोडिया के बीच आपसी समझ और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में सहायता होगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सुपरनोवा विस्फोट से सबसे गर्म में से एक तारे का पता लगा
भारतीय खगोलविदों ने एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कीजिससे एक वुल्फ-रेएट तारे या डब्ल्यूआर तारे नाम सेसबसे गर्म तारों में से एक के बारे में पता लगा है।
दुर्लभ वुल्फ-रेएट तारे सूर्य से एक हजार गुना अधिक प्रकाशमान होते हैं जिससे खगोलविद लंबे समय तक संशय में रहे। वह आकार में बहुत बड़े तारे हैं और उनका बाहरी हाइड्रोजन वाला हिस्सा खाली है और भीतर के बड़े कोर में हिलीयम के संलयन और अन्य तत्वों के साथ जुड़ा। इस प्रकार के बड़े प्रकाशमान सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी से वैज्ञानिकों को इन तारों की जांच में सहयोग मिलेगा जो कि अब तक उनके लिए पहेली बने हुए थे।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन आने वाले नैनीताल स्थित स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान  से खगोलविदों की एक टीम नेअन्तर्राष्ट्रीय सहयोगियोंके साथ 2015 में मिले एनएसजी 7371 आकाशगंगा में इसी प्रकार के खाली-आवृत्त वाले सुपरनोवा एसएन 2015डीजे की ऑप्टिकल मॉनिटरिंग की। उन्होंने इस सितारे के द्रव्यमान की गणना की जो सुपरनोवा और इसके निष्कासन की ज्यामितीय की स्थापना के लिए ढेर हो गया था। यह कार्य हाल ही में ‘दएस्ट्रोफिजिकल जर्नल’ में प्रकाशित हुआ है।
वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि असली तारा दो सितारों का मिश्रण था- जिनमें से एक विशाल डब्ल्यूआर तारा था और दूसरा तारा द्रव्यमान में सूर्य से कम था। सुपरनोवा  ब्रह्मांड में होने वाले अत्यधिक ऊर्जावान विस्फोट होते हैं जिनमेंबड़ी संख्या में ऊर्जा जारी होती है। इन विस्फोटों की दीर्घकालीन निगरानी विस्फोट वाले तारे की प्रकृति और विस्फोट के तत्वों को समझने में मदद करते हैं। यह विशालकाय तारों की गणना में भी मदद करते हैं।
चित्र 1: यह चित्र एसएन 2015डीजे से जुड़े विस्फोट की अंतरिक्ष संबंधी प्रकृति को दर्शाता है।
प्रकाशन से संबंधिंत लिंकः
https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2021ApJ...909..100S/abstract
अधिक जानकारी के लिए मृदविका सिंह  और डॉ. कुंतल मिश्रा  से संपर्क किया जा सकता है।