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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
राजपत्रित अवकाश समेत अप्रैल के सभी दिन, सभी सार्वजनिक और निजी कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर टीकाकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी
देशव्यापी टीकाकरण मुहिम को विस्तार देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, केन्द्र ने अप्रैल महीने के सभी दिन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कोविड टीकाकरण केन्द्र  का संचालन करने का निर्णय लिया है। केन्द्र ने आज सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा और उन्हें अप्रैल 2021 के दौरान राजपत्रित अवकाश समेत महीने के सभी दिन इन कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर कोविड टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करने के लिए आवश्यक इंतजाम करने को कहा है।
यह कदम 31 मार्च, 2021 को राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद उठाया गया है, ताकि कोविड टीकाकरण में तेजी और लाभार्थियों में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी कोविड टीकाकरण केन्द्रों का बेहतर उपयोग किया जा सके। यह निर्णय भारत सरकार के कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के क्रमबद्ध और सक्रिय दृष्टिकोण के अनुरूप है।
देश में सबसे कमजोर वर्ग के आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप मेंटीकाकरण की नियमित रूप से उच्चतम स्तर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
सरकार ने पहले से ही टीका प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह  की सिफारिश के आधार पर 01 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने का निर्णय किया था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
खरीदारों को जानकारी के साथ बेहतर निर्णय लेने में समर्थ बनाने के लिए जीईएम और जीएस1 ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए
 के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। यह जीईएम के खरीदारों और विक्रेताओं को विभिन्न श्रेणियों के हजारों उत्पादों की विशेषताओं पर समृद्ध, सटीक एवं मानकीकृत जानकारी उपलब्ध कराएगा जिससे वे कहीं अधिक जानकारी के साथ बेहतर निर्णय लेने में समर्थ होंगे।
इस समझौते पर जीईएम के अतिरिक्त सीईओ के सुरेश कुमार और जीएस1 इंडिया के सीईओ रवि माथुर ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर जीईएम की अतिरिक्त सीईओ राधा चौहान और जीईएम एवं जीएस1 इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जीईएम देश में लाखों खुदरा उत्पादों की विशेषताओं पर राष्ट्रीय सूचना भंडार जीएस1 इंडिया के डेटाकार्ट से उत्पाद डेटा को ऐक्सेस करेगा। ये श्रेणियां विनिर्माताओं और ब्रांड मालिकों द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त की गई हैं। प्रत्येक डेटा को खरीदारों द्वारा ऐक्सेस के लिए प्रकाशित करने से पहेल उसकी वैधता जांच वैश्विक स्तर पर स्वीकृत जीएस1 मानकों के आधार पर होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कल सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील
राष्ट्र के निस्वार्थ सेवा प्रदाताओं को कल सायं पांच बजे धन्यवाद देने की अपील
वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयास में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की कल 22 मार्च, 2020 को सुबह सात बजे से रात्रि नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील का स्मरण किया जा रहा है।
इस कष्टकर समय के दौरान राष्ट्र के निस्वार्थ सेवा प्रदाताओं के प्रयासों को सैल्यूट करने के लिए, लोगों से उनके दरवाजों, बालकोनियों में कल शाम खड़े होने और पांच मिनट तक ताली बजाने और घंटी बजाने के द्वारा कृतज्ञता जाहिर करने की प्रधानमंत्री की अपील का स्मरण किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में यमुना नदी में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तर प्रदेश के बांदा में यमुना नदी में हुआ हादसा हृदयविदारक है। इस दुर्घटना में, जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी शोक-संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के काम में पूरी तत्परता से जुटा है: PM @narendramodi"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 201.68 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 34,93,209 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,50,100 है
सक्रिय मामलों की दर 0.34 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.46 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 20,726 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,31,92,379 है
पिछले 24 घंटों में 21,411 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.46 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.46 प्रतिशत है
अब तक 87.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,80,202 जांच की गई
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज के विमानों का परिचालन बंद होने, टिकटों की एडवांस बुकिंग, कैंसिलेशन, रिफंड और सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा का आदेश दिया
नागर विमानन महानिदेशालय ने संचालन, उड़ान योग्यता और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया
नागरिक विमानन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने नागर विमानन महानिदेशालय  क सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को जेट एयरवेज के विमानों का परिचालन बंद होने, टिकटों की एडवांस बुकिंग, कैंसिलेशन, रिफंड और सुरक्षा मुद्दों की समीक्षा का आदेश दिया है।
मंत्री महोदय के निर्देश पर नागर विमानन महानिदेशालय ने आज जेट एयरवेज के संचालन, उड़ान योग्यता और यात्री सुविधाओं का जायजा लिया। इस समय जेट एयरवेज के बेड़े में परिचालन के लिए 41 विमान उपलब्ध हैं। इसके अनुरूप 603 घरेलू उड़ानों और 382 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का कार्यक्रम तय है। जेट एयरवेज को निर्देश दिया गया है कि जो भी पायलट/केबिन क्रू/एएमई किसी भी किस्म का दबाव महसूस कर रहा हो, उसे ड्यूटी-रोस्टर में न रखा जा जाए। श्री प्रभु ने आदेश दिया है कि संबंधित अधिकारी परिस्थितियों पर लगातार नजर रखें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को अगले तीन महीनों  के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के सभी लाभार्थियों को दिसंबर, 2022 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से मुफ्त खाद्यान्न देना जारी रहेगा
पीएमजीकेएवाई के अब तक के छह चरणों में कुल 3.45 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी का प्रावधान किया गया
अक्टूबर से दिसंबर तक पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण में 44,762 करोड़ रुपये की अनुमानित सब्सिडी दी गई है
सातवें चरण में खाद्यान्नों का कुल आवंटन 122 एलएमटी होने की उम्मीद है
यह निर्णय आगामी प्रमुख त्योहारों के दौरान समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सहायता सुनिश्चित करेगा
माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2021 में की गई जन-कल्याण घोषणा के अनुरूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को अगले तीन महीने की अवधि यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है।
ऐसे समय में जब पूरी दुनिया कोविड के खात्मे के बाद इसके प्रतिकूल प्रभावों और विभिन्न कारणों से असुरक्षा से जूझ रही है, भारत ने अपने यहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक बरकरार रखा है और इसके साथ ही भारत आम आदमी के लिए किफायती खाद्यान्न की उपलब्धता को निरंतर बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।
यह स्वीकार करते हुए कि लोगों को महामारी के कठिन दौर से गुजरना पड़ा है, सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को आने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे कि नवरात्रि, दशहरा, मिलाद-उन-नबी, दीपावली, छठ पूजा, गुरुनानक देव जयंती, क्रिसमस, इत्यादि के लिए आवश्यक सहायता दी जा सके जिन्हें वे समस्त समुदाय के साथ मिलकर बड़े उल्लास से मना सकते हैं। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पीएमजीकेएवाई की अवधि तीन माह और बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, ताकि वे बिना किसी वित्तीय संकट के खाद्यान्न की आसान उपलब्धता का लाभ निरंतर उठा सकें
इस कल्याणकारी योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  के अंतर्गत शामिल व्यक्तियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम   के तहत शामिल सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जाता है।
पीएमजीकेएवाई के छठे चरण तक भारत सरकार के लिए वित्तीय व्यय लगभग 3.45 लाख करोड़ रुपये रहा है। इस योजना के 7वें चरण के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को मिलाकर सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।
पीएमजीकेएवाई के 7वें चरण के लिए खाद्यान्नों के मामले में कुल आवंटन लगभग 122 एलएमटी होने की संभावना है। चरण 1 से 7 तक खाद्यान्नों का कुल आवंटन लगभग 1,121 एलएमटी है।
अभी तक पीएमजीकेएवाई 25 महीनों से निम्नानुसार परिचालन में है-
 चरण-1 और 2 : अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक
 चरण- 3 से 5 : मई 2021 से मार्च 2022 तक
 चरण-6 : अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  कोविड-19 संकट के दौरान मुश्किल समय में शुरू हुई थी, जिसने गरीबों, जरूरतमंदों, गरीब परिवारों/लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई है ताकि इन लोगों को खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता न होने से कोई परेशानी न हों। इस योजना ने लाभार्थियों को सामान्य रूप से वितरित की जाने वाली मासिक खाद्यान्न पात्रता की मात्रा को प्रभावी रूप से दोगुना कर दिया है।
पहले के चरणों के अनुभव के अनुसार पीएमजीकेएवाई-चरण-7 का प्रदर्शन भी पहले चरणों के समान उच्चस्तर का होने की उम्मीद है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव ने मंजरी गांव में वसंतदादा चीनी संस्थान का दौरा किया
वीएसआई में कार्यरत एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के कामकाज की समीक्षा की
वीएसआई की अनुसंधान और विकास गतिविधियों की सराहना की
तकनीकी सहायता के माध्यम से महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के विकास में वीएसआई के योगदान की प्रशंसा की
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने मंजरी गांव में वसंतदादा चीनी संस्थान  का दौरा किया।
अपने इस दौरे के दौरान, सचिव ने गन्ना उद्योग के विभिन्न उत्पादों और उप-उत्पादों को विकसित करने के लिए परिसर में स्थापित एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने संस्थान की अनुसंधान और विकास गतिविधियों और तकनीकी सहायता के माध्यम से चीनी उद्योग के विकास में इसके योगदान के लिए संस्थान के कामकाज की भी प्रशंसा की। गौरतलब है कि संस्थान उद्योग के विभिन्न उत्पादों के लिए एफएसएसएआई के अंतर्गत प्रमाणन जारी करता है।
वीएसआई ने कई चीनी मिलों, विशेष रूप से महाराष्ट्र में सहकारी क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करके महाराष्ट्र में चीनी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार वीएसआई ने 137 लाख मीट्रिक टन से अधिक चीनी के उत्पादन और प्रति वर्ष लगभग 225 करोड़ लीटर इथेनॉल की क्षमता के साथ महाराष्ट्र को भारत का शीर्ष चीनी और इथेनॉल उत्पादक राज्य बनाने में सही मायनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह ध्यान देने योग्य है कि महाराष्ट्र में सहकारी चीनी कारखानों के गन्ना उत्पादक सदस्यों द्वारा स्थापित संस्थान, 385 एकड़ क्षेत्र में फैला है और एक ही स्थल पर चीनी उद्योग से संबंधित सभी वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक कार्य करता है। यह तीन मुख्य माध्यमों जैसे अकादमिक, विस्तार और अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से संचालित होता है। सचिव महोदय ने वीएसआई के भीतर सभी प्रमुख विभागों और अनुसंधान प्रयोगशालाओं का भी दौरा करते हुए चीनी क्षेत्र और इथेनॉल कार्यक्रम के मुख्य पहलुओं पर चर्चा और इसकी समीक्षा की।
यात्रा के दौरान वीएसआई टीम द्वारा वीएसआई के इतिहास, इसके समग्र संगठनात्मक कामकाज, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे शोध कार्य और उपलब्धियों पर एक प्रस्तुति भी दी गई।
इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के चीनी आयुक्त श्री शेखर गायकवाड़, सेवानिवृत्त आईएएस श्री शिवाजीराव देशमुख, वीएसआई के महानिदेशक श्री संभाजी कडुपाटिल, सेवानिवृत्त आईएएस, वीएसआई के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी  और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री बिल गेट्स से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष श्री बिल गेट्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत की। दोनों महत्वपूर्ण हस्तियों ने कोविड-19 के संबंध में वैश्विक स्तर पर उठाए जा रहे कदमों और इस महामारी से निपटने के लिए वैज्ञानिक नवाचारों तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में वैश्विक तालमेल के महत्व के बारे में चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने इस स्वास्थ्य संकट के खिलाफ जंग में भारत की ओर से अपनाए गए सतर्क दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो उपयुक्त संदेश के माध्यम से जनता को साथ जोड़ना सुनिश्चित करने पर आधारित है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार इस लोक-केंद्रित, नीचे से ऊपर के  दृष्टिकोण ने शारीरिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंसिंग को स्वीकृति दिलाने, फ्रंट-लाइन कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान, मास्क पहनने, उचित स्वच्छता रखने तथा लॉकडाउन के प्रावधानों का सम्मान कराने में सहायता की।
प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि किस प्रकार सरकार की ओर से अतीत में उठाए गए – वित्तीय समावेशन का विस्तार करने, स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से साफ-सफाई और स्वच्छता को लोकप्रिय बनाने, लोगों की प्रतिरक्षा बढ़ाने में भारत के आयुर्वेद से ज्ञान गहण करने आदि जैसे कुछ कदमों ने- मौजूदा महामारी से निपटने के भारत के प्रयासों की दक्षता को बढ़ाने में सहायता की है।
प्रधानमंत्री ने केवल भारत में नहीं, बल्कि विश्व के कई अन्य भागों में गेट्स फाउंडेशन द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर किए जा रहे कार्यों में समन्वयन के साथ-साथ स्वास्थ्य से संबंधित कार्यों की सराहना की। उन्होंने श्री गेट्स से इस बारे में सुझाव मांगे कि विश्व के कल्याण के लिए भारत की क्षमताओं और सामर्थ्य का किस प्रकार बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
इस संदर्भ में दोनों विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा जिन विचारों पर गौर किया गया, उनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के भारत के विलक्षण मॉडल से प्रेरणा लेना, भारत सरकार द्वारा सम्पर्क में आने वाले लोगों का पता लगाने के लिए तैयार किए गए कारगर मोबाइल एप का प्रसार तथा सबसे बढ़कर भारत की विशाल फार्मास्यूटिकल क्षमता का उपयोग करते हुए खोजे गए टीकों और रोग चिकित्सा से संबंधित उत्पादन बढ़ाना शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर सहमति प्रकट की कि वैश्विक प्रयासों, विशेषकर साथी विकासशील देशों के लाभ की दिशा में योगदान देने की भारत की इच्छा और क्षमता के मद्देनजर महामारी से निपटने की समन्वित प्रतिक्रिया के लिए वर्तमान में जारी वैश्विक विचार-विमर्श में उसे शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है।
अंत में प्रधानमंत्री ने यह सुझाव भी दिया कि कोविड-19 के बाद उभरने वाली जीवन शैलियों, आर्थिक संगठन, सामाजिक व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार के साधनों में आवश्यक बदलावों तथा समाधान की आवश्यकता वाली संबंधित प्रौद्योगिकीय चुनौतियों का विश्लेषण करने में गेट्स फाउंडेशन नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत को अपने अनुभवों के आधार पर ऐसे विश्लेषणात्मक अभ्यास में योगदान देकर प्रसन्नता होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम केयर्स के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कल्याणी में दो 250 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पतालों की स्थापना
आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत  कोष ट्रस्ट ने डीआरडीओ द्वारा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और कल्याणी में दो 250 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पतालों की स्थापना के लिए 41.62 करोड़ रुपये आवंटित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी कुछ ढांचागत सहायता प्रदान की जाएगी।
यह प्रस्ताव पश्चिम बंगाल में कोविड की स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में वृद्धि करेगा।
आपातकालीन स्थितियों में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत  कोष ट्रस्ट ने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के अपने प्रयास के तहत बिहार, दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर में भी कोविड अस्पताल स्थापित करने में सहायता की है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने चेन्नई में एक ‘वेलनेस’ समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया।
आयकर विभाग ने 16 अक्टूबर, 2019 को आयकर विभाग अधिनियम 1961 के तहत आंध्रप्रदेश के वरदइयापलेम में विभिन्न आवासीय परिसरों में पूरे साल ‘वेलनेस’ पाठ्यक्रम और दर्शनशास्त्र, अध्यात्म इत्यादि में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले एक समूह के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आयकर विभाग का चेन्नई और बेंगलुरू में भी तलाशी अभियान चलाया गया।
1980 में एकात्मकता के दर्शन के साथ एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित समूह अब रियल एस्टेट, निर्माण, खेल इत्यादि क्षेत्रों में भारत सहित विदेशों में भी कार्ररत है। इस समूह का प्रबंधन और नियंत्रण इस समूह के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु और उनके बेटे के अधीन है। अध्यात्म और सेहत से जुड़े इन पाठ्यक्रमों में विदेशी लोग शामिल होते हैं, जिससे यह समूह बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। समूह को लेकर यह खुफिया जानकारी मिली थी कि समूह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडू में भू-संपत्ति और विदेशी निवेश की जानकारियां छिपाता है। इस जानकारी के आधार पर आयकर विभाग का चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, वरदइयापलेम में 40 ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी है।
तलाशी अभियान के दौरान आयकर विभाग को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि यह समूह विभिन्न केन्द्रों और आश्रमों में निवेश की रसीदों को छिपाता रहा है। समूह के नकद संग्रह का हिसाब रखने वाले एक कर्मचारी के पास से ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह खुलासा होता है कि यह समूह बिना किसी रसीद के निवेश करता है और संपत्तियों की खरीदारी करता है। यह समूह बिना किसी दस्तावेज़ के संपत्तियों की बिक्री कर पैसे कमाता है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15 और उससे आगे समूह के पास 409 करोड़ रुपये की बेहिसाब आय होती रही है। तलाशी अभियान के दौरान आयकर विभाग की टीम को समूह के संस्थापक और उसके बेटे के आवासों और उनके एक परिसर से बड़ी मात्रा में नकद राशि और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिली हैं। तलाशी में समूह के ठिकानों से आयकर विभाग ने 43.9 करोड़ रुपये बरामद किये हैं।
तलाशी अभियान के दौरान नकद राशि के साथ-साथ आयकर विभाग को 2.5 मिलियन डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्राएं बरामद हुईं जो लगभग 18 करोड़ रुपये के बराबर है। तलाशी में 26 करोड़ से ज्यादा मूल्य के लगभग 88 किलोग्राम सोने के गहने बरामद हुए। लगभग 5 करोड़ रुपये के 1271 कैरेट के हीरे भी बरामद किये गये। अब तक लगभग 93 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति बरामद की गई। समूह की अब तक की अनुमानित आय 500 करोड़ रुपये से अधिक है। तलाशी अभियान अब भी जारी है।
तलाशी के दौरान एक महत्वपूर्ण बात यह सामने आई कि यह समूह भारत के साथ-साथ चीन, अमरीका, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देशों की कंपनियों में निवेश करता है, जिन्हें भारत में चलाये जा रहे ‘वेनलेस’ पाठ्यक्रम में शामिल होने वाले विदेशी लोगों द्वारा भी भुगतान किया जाता रहा है। आयकर विभाग इस तरह निवेश से भारत में कर योग्य आय के विदेशी कंपनियों में जाने के मामले की जांच कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत के एक वर्ष पूरे होने पर आरोग्य मंथन को संबोधित किया
आयुष्मान भारत के लिए एक नया मोबाइल ऐप और स्टार्ट अप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया
साल एक – आयुष्मान अनेक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में आरोग्य मंथन के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना – आयुष्मान भारत के लिए एक नया मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य देश के 10.70 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री- जन आरोग्य योजना  के चुनिंदा लाभार्थियों के साथ बातचीत की। उन्होंने पीएम-जेएवाई पर प्रदर्शनी भी देखी, जिसमें पिछले एक वर्ष के दौरान योजना से जुड़े क्रियाकलापों को दर्शाया गया। इस अवसर पर श्री मोदी ने ‘आयुष्मान भारत स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज’ की शुरूआत की और स्मारक टिकट भी जारी किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का पहला वर्ष संकल्प, समर्पण और परस्पर शिक्षण का वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि अपने दृढ़ संकल्प के कारण हम अपने देश में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना को सफलतापूर्वक चला रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक गरीब और प्रत्येक नागरिक के लिए चिकित्सा सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि इस सफलता के पीछे समर्पण की एक भावना है और यह समर्पण देश के प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश से जुड़ा है।
श्री मोदी ने कहा कि रोग से मुक्त होने के लिए देश के लाखों गरीब लोगों के बीच आशाएं जगाना एक बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में, यदि ईलाज के लिए कोई व्यक्ति जमीन, मकान, जेवर अथवा कोई अन्य वस्तु बंधक रखने अथवा बेचने से बचा हो, तो यह आयुष्मान भारत की एक बड़ी सफलता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष में लगभग 50,000 गरीब लोगों ने अपने जिले और राज्य से बाहर जाकर पीएम-जेएवाई के तहत लाभ प्राप्त किए, जहां उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल सकती थीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत देश के एक क्रांतिकारी कदमों में से एक है और यह केवल इस कारण से नहीं है कि आम लोगों का जीवन बचाने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि यह देश के 130 करोड़ लोगों के समर्पण और ताकत का एक प्रतीक भी है।
उन्होंने कहा कि ‘आयुष्मान भारत’ सम्पूर्ण भारत के लिए एक सामूहिक समाधान होने के साथ-साथ स्वस्थ भारत के लिए एक सम्पूर्ण समाधान भी है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की सोच का एक विस्तार है, जिसके तहत हम भारत की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए टुकड़ों में सोचने के बदले सम्पूर्णता के साथ काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत से देश के किसी हिस्से में मरीजों का बेहतर उपचार सुनिश्चित होता है।
आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के एक वर्ष पूरा होने पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा ‘आरोग्य मंथन’ आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दो दिनों तक चलेगा। पीएम-जेएवाई के सभी महत्वपूर्ण हितधारकों के मुलाकात के लिए और पिछले एक वर्षों में योजना के कार्यान्वयन की चुनौतियों पर चर्चा के लिए तथा कार्यान्वयन में सुधार के लिए नई समझदारी और तौर-तरीके विकसित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना ‘आरोग्य मंथन’ के आयोजन का लक्ष्य है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  – मार्च, 2022
श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय श्रम ब्यूरो मार्च, 2022 के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है।
मार्च, 2022 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  1.0 अंक बढ़कर 126.0  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में पिछले माह की तुलना में 0.59 प्रतिशत की वृद्धि रही। सूचकांक में दर्ज वृद्धि में अधिकतम योगदान खाद्य एवं पेय समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.30 बिन्दु प्रतिशतता से प्रभावित किया। मदों में भैंस-दूध, गाय-दूध, मुर्गी/चिकन, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, ताड़ का तेल, सेब, रागी, मटर, मूली, हरी मिर्च, नींबू, आलू, आम, विदेशी शराब, धनिया, जीरा/जीरा चाय पत्ती, साड़ी कपास, रसोई गैस, पेट्रोल, टेलीफोन/मोबाइल शुल्क आदि सूचकांक को बढ़ाने में जिम्मेवार रहे। हालांकि, इस वृद्धि को मुख्य रूप से प्याज, टमाटर, कुंदरू, बैंगन, गोभी, गाजर, फूलगोभी, लौकी, अंडा-मुर्गी, तरबूज, अंगूर, बीट रूट, आदि द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केंद्र स्तर पर संगरूर में 6.3 अंक की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई, उसके बाद लाबैक-सिलचर और अंगुल-तालचर में क्रमशः 5.8 और 5.4 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। अन्य में 2 केंद्रों में 4 से 4.9 अंक, 4 केंद्रों में 3 से 3.9 अंक, 8 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 20 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक और 39 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत सलेम में सबसे ज्यादा 1.1 अंक की गिरावट दर्ज की गई। अन्य में 11 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच गिरावट दर्ज की गई।
साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.04 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.64 प्रतिशत की तुलना में 5.35 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.09 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के 5.36 प्रतिशत के मुकाबले 6.27 प्रतिशत रही।
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
अखिल-भारत समूह-वार सूचकांक: फरवरी, 2022 और मार्च 2022
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क्र. सं.
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समूह
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फरवरी, 2022
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मार्च, 2022
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I
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खाद्य एवं पेय
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123.9
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125.4
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II
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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142.1
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144.1
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III
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कपड़े एवं जूते
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123.2
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123.9
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IV
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आवास
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118.9
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118.9
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V
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ईंधन एवं प्रकाश
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158.6
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160.6
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VI
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विविध
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123.1
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123.9
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सामान्य सूचकांक
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125.0
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126.0
सीपीआई- आईडब्ल्यू: समूह सूचकांक
सूचकांक की आगामी कड़ी अप्रैल, 2022 माह के लिए दिन मंगलवार, 31 मई, 2022 को जारी की जाएगी। यह कार्यालय की वेबसाईट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
"2016=100 के आधार पर औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।