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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम अधिसूचित किए
वर्क फ्रॉम होम की अधिकतम एक वर्ष के लिए अनुमति दी गई; इसे ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है
एसईजैड के विकास आयुक्तों को इसे एक वर्ष से अधिक और कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत से अधिक तक विस्तार करने का अधिकार है
अधिसूचना एसईजेड इकाइयों को मंजूरी के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान करती है, जिनके कर्मचारी पहले से ही डब्ल्यूएफएच कर रहे हैं
अधिसूचना, एसईजेड में बड़ी संख्या में काम कर रहे आईटी/आईटीईएस कर्मचारियों के लिए वरदान; उद्योग की लंबित मांग का समाधान;
वाणिज्य विभाग ने नियम 43ए के नाम से एक नया नियम अधिसूचित किया है- सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम। देश भर में सभी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में घर से एक समान कार्य करने  की नीति का प्रावधान करने के लिए उद्योग की मांग पर अधिसूचना जारी की गई है। वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ कई दौर की चर्चा की।
नियम 43ए के तहत अधिसूचना एसईजैड की एक इकाई के कर्मचारियों की निम्नलिखित श्रेणी के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा प्रदान करती है:
i. एसईजेड इकाइयों के आईटी/आईटीईएस कर्मचारी
ii. कर्मचारी, जो अस्थायी रूप से अक्षम हैं
iii. कर्मचारी, जो यात्रा कर रहे हैं
iv. कर्मचारी, जो किसी अन्य जगह पर काम कर रहे हैं
नई अधिसूचना के अनुसार, डब्ल्यूएफएच को इकाई के ठेके के कर्मचारियों सहित अधिकतम कुल कर्मचारियों का 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। सेज के विकास आयुक्त  को लिखित में दर्ज किए जाने वाले किसी वास्तविक कारण से अधिक संख्या में कर्मचारियों  को मंजूरी देने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है।
वर्क फ्रॉम होम को अब अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि, इकाइयों के अनुरोध पर डीसी द्वारा इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। एसईजेड इकाइयों के संबंध में जिनके कर्मचारी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं, अधिसूचना में मंजूरी प्राप्त करने के लिए 90 दिनों की परिवर्तन अवधि प्रदान की है।
डब्ल्यूएफएच के उद्देश्य से एसईजैड इकाइयां उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी ताकि इकाइयों का अधिकृत संचालन किया जा सके और उपकरण निकालने की अनुमति एक कर्मचारी को प्रदान की गई अनुमति के साथ सन्निहित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने रायसीना डॉयलॉग से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेट की
(12 देशों के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधियों ने रायसीना डॉयलॉग से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज उनके निवास पर भेंट की।
लातविया के विदेश मंत्री श्री एडगर रिंकेविक्स, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री श्री अब्दुलअज़ीज कैमिलो, हंगरी के विदेश और व्यापार मंत्री श्री पीटर ज़ीकार्टो, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. हमदुल्ला मोहिब, चेक गणराज्य के विदेश मंत्री श्री टॉमस पेट्रिसेक, मालदीव के विदेश मंत्री श्री अब्दुल्ला शाहिद, बांग्लादेश के सूचना मंत्री डॉ. हसन महमूद, एस्टोनिया के विदेश मंत्री श्री उरवस रेनसालू, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और दक्षिण अफ्रीका सहयोग के मंत्री डॉ. नलेदी पेंडर, डेनमार्क के विदेश मंत्री श्री जेपी कोफोड, राष्ट्रमंडल महासचिव सुश्री पेट्रिशिया स्कॉटलैंड, शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव श्री व्लादिमीर नोरोव ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने इन नेताओं का भारत आने पर स्वागत किया और रायसीना डॉयलॉग 2020 में भाग लेने के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने त्वरित और समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर किये जा रहे प्रयासों की चर्चा की और प्रमुख वैश्विक विकास चुनौतियों को कम करने और निरंतर विकास लक्ष्य को हासिल करने के महत्व पर जोर दिया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने वैश्विक महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति देने के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन को अधिसूचित किया
संशोधन को लागू करने के लिए ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ईपीएफ योजना में संशोधन के लिए जारी की गई अधिसूचना जीएसआर 225, देश में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ईपीएफ सदस्यों/अभिदाताओं द्वारा गैर-वापसी योग्य अग्रिम धननिकासी की अनुमति प्रदान करती है। महामारी या वैश्विक महामारी के फैलने की स्थिति में यह अधिसूचना धननिकासी की अनुमति देती है जो तीन महीनों के मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते या सदस्य के ईपीएफ खाते में जमा धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कोविड-19 को उचित प्राधिकरणों द्वारा पूरे देश के लिए महामारी घोषित किया गया है इसलिए पूरे भारत के प्रतिष्ठानों और कारखानों के कर्मचारी जो ईपीएफ योजना के सदस्य हैं, गैर-वापसी योग्य अग्रिम के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ईपीएफ योजना, 1952 के अनुच्छेद 68एल में उप-अनुच्छेद जोड़ा गया है। संशोधित योजना-कर्मचारी भविष्य निधि  योजना, 2020 को 28 मार्च, 2020 से लागू किया गया है।
अधिसूचना जारी होने के बाद, ईपीएफओ ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिए हैं कि परिस्थिति का सामना करने में सहायता प्रदान करने के लिए ईपीएफ सदस्यों के आवेदनों पर त्वरित निर्णय लिए जाने चाहिए। ईपीएफओ ने निर्देश दिया है कि ईपीएफ सदस्यों के दावों पर अधिकारी और कर्मचारी जल्द निर्णय लें ताकि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कामगारों और उनके परिजनों तक राहत जल्द से जल्द पहुंचे।
कोयला मंत्रालय
कोयला और लिग्नाइट खानों की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई
कोयला मंत्रालय ने व्यापक भागीदारी सुगम बनाने और सटीक स्व-मूल्यांकन सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत कोयला और लिग्नाइट खानों की स्टार रेटिंग हेतु पंजीकरण और स्व-मूल्यांकन के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई 2023 कर दी है।
समस्त कोयला और लिग्नाइट खानों की वित्त वर्ष 2022-23 की स्टार रेटिंग के लिए पंजीकरण हेतु 30 मई, 2023 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद, 1 जून, 2023 से स्टार रेटिंग पोर्टल पंजीकरण के लिए सुलभ हो गया और इसकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक रही है। 14 जुलाई 2023 तक 377 खानें पोर्टल पर पंजीकृत हो चुकी थीं । यद्यपि अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने और अधिक खानों को पंजीकरण करने और स्व-मूल्यांकन प्रक्रिया को पूरा करने का अवसर देने के लिए कोयला मंत्रालय ने समय-सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कोयला मंत्रालय टिकाऊ खनन पद्धतियों को बढ़ावा देने तथा कोयला और लिग्नाइट खानों के समग्र प्रदर्शन में सुधार के लिए स्टार रेटिंग प्रणाली के महत्व पर जोर देता है। यह सभी पात्र खानों को पर्यावरणीय स्थिरता, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति अपनी संकल्पबद्धता प्रदर्शित करने के लिए पंजीकरण के लिए बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  द्वारा विशेष अभियान 2.0 का आयोजन
उद्योग और आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग  विशेष अभियान 2.0 के तहत स्वच्छता अभियान लागू कर रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए वह अपने पूरे प्रयास कर रहा है। विभाग ने 95 अभियान स्थलों की पहचान की है जिसमें उद्योग भवन और वाणिज्य भवन में मुख्य विभाग परिसर और डीपीआईआईटी के तहत पूरे देश में फैले 19 संगठन शामिल हैं। डीएआरपीजी द्वारा पहचान किये गए सभी 11 मानदंड़ों की विभाग द्वारा नियमित आधार पर निगरानी की जा रही है।
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उद्योग भवन, नई दिल्ली में विशेष अभियान
विभाग ने गतिविधियों के समग्र समन्वय के लिए नोडल अधिकारी के नेतृत्व में समन्वय समिति का गठन किया है। इस समन्वय में सहायता प्रदान करने के लिए विभाग ने एक समर्पित पोर्टल का सृजन किया है, जिसमें संगठन इस अभियान के तहत अर्जित प्रगति अपलोड करते हैं। इसी प्रकार उद्योग भवन और वाणिज्य भवन में साफ-सफाई की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए एक स्वच्छता समिति का भी गठन किया गया है।
प्रारंभिक चरण के दौरान विभाग ने समीक्षा के लिए लगभग 5.42 लाख भौतिक फाइलों और 46,616 ई-फाइलों की पहचान की है। इनमें से 73,389 भौतिक फाइलों को पहले ही हटा दिया गया है और 1096 ई-फाइलों को बंद कर दिया गया है।.
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सेंट्रल पेपर पल्प रिसर्च ऑर्गनाइजेशन,
सहारनपुर
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नमक आयुक्त संगठन, जयपुर
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विभाग ने लोक शिकायत, संसद आश्वासन, आईएमसी संदर्भ, सांसदों के संदर्भों आदि से संबंधित सभी लंबित संदर्भों की पहचान कर ली गई है और इन संदर्भों का दैनिक आधार पर निपटान करने के लिए निगरानी की जा रही है। नियम/प्रक्रिया सरलीकरण के क्षेत्र में विभाग ने विशेष अभियान 1.0 में 134 नियमों/प्रक्रिया को सरल बनाया था और अब अभियान 2.0 के लिए 6 नियमों/प्रक्रियाओं की पहचान की है।
निगरानी और समीक्षा
सीआईएम और एमओएस द्वारा अभियान की प्रगति की निगरानी से अभियान को बढ़ावा मिलता है। डीपीआईआईटी, सचिव भी वरिष्ठ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में इसकी निगरानी करते हैं। विभाग ने पूरे देश में कुल 75 अभियान स्थलों के निरीक्षण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 49 अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। विभाग और उसके संगठन अभियान की प्रगति के बारे में ट्वीट भेजते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0  के तहत पेंशन शिकायतों का समाधान
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों / परिवारिक पेंशनभोगियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से जुड़ी नीतियां बनाने के लिए नोडल विभाग है। एससीडीपीएम 2.0 अभियान के दौरान, विभाग ने त्वरित निवारण सुनिश्चित करने और 68 लाख केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए "ईज़ ऑफ लिविंग" बढ़ाने के लिए 4200 लंबित पेंशन शिकायतों को हल करने का लक्ष्य रखा है।
19.10.2022 तक, यानी अभियान के 18 दिनों के भीतर, 3080 पेंशन शिकायतों का समाधान पहले ही किया जा चुका है। विभाग सभी शिकायतों का नियत समय में समाधान करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अंतर-मंत्रालयी बैठकें आयोजित कर रहा है। विभाग इस अभियान की शुरुआत में ही अपने द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने और पेंशन संबंधी लंबित शिकायतों को कम करने के लिए सही ट्रैक पर है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने रियल टाइम आधार पर लाभार्थियों को भुगतान के लिए एसबीआई से समझौता किया
कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भारतीय स्टेट बैंक ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक एकीकृत और स्वचालित प्रक्रिया के रूप में मानवीय हस्तक्षेप के बिना सभी ईएसआईसी लाभार्थियों और पैसा पाने वालों के बैंक खातों में सीधे ई-भुगतान सेवा प्रदान करेगा। भारतीय स्टेट बैंक अपने नकद प्रबंधन उत्पाद  ई-पेमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईएसआईसी की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग  प्रक्रिया के साथ ई-पेमेंट का एकीकरण करेगा। ई-पेमेंट एकीकरण से ईएसआईसी लाभार्थियों पर वैधानिक लाभ भुगतान का प्रभाव पड़ेगा और रियल टाइम आधार पर भुगतान होगा, जिससे समय की बचत होगी तथा मानवीय डाटा की गलतियां समाप्त होंगी। नई प्रणाली से ईएसआईसी के सभी हितधारकों को लाभ होगा। समझौते पर ईएसआईसी के महानिदेशक श्री राजकुमार और भारतीय स्टेट बैंके के डीजीएम श्री सुनील वढेरा की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
संस्कृति मंत्रालय
महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने आज नई दिल्ली में ई-बुक ‘ प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड‘ का विमोचन किया
टीआरआईएफईडी राज्यों में संशोधित एमएसपी के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने महान पुरातत्ववेत्ता प्रो. बी बी लाल के शताब्दी वर्ष के अवसर पर आज नई दिल्ली में ई-बुक ‘ प्रो. बी बी लाल-इंडिया रिडिस्कवर्ड‘ का विमोचन किया। संस्कृति मंत्रालय में सचिव श्री आनंद कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। प्रो. लाल का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बैडोरा गांव में 02 मई, 1921 को हुआ। यह पुस्तक एक शताब्दी विशेष संस्करण हैं जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रो. बी बी लाल शताब्दी समारोह समिति द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक संस्कृति मंत्रालय की पुरातत्व के क्षेत्र में उनके बेशुमार योगदान को संस्कृति मंत्रालय की ओर से सम्मान है। इससे पूर्व, सुबह में संस्कृति मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल व्यक्तिगत रूप से प्रो. बी बी लाल से मिले और उनके जन्म दिन पर उन्हें बधाई दी।
इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि प्रो. बी बी लाल एक जीवित किवदंती हैं और भारत उनके जैसे व्यक्तित्व को पाकर भाग्यशाली है। उन्होंने कहा कि प्रो. लाल पुरातत्व विज्ञान के वह बहुमूल्य रत्न हैं जिन्होंने औपनिवेशिक अतीत के नीचे गड़े सभ्यतागत भारत की फिर से खोज की। उन्होंने यह भी कहा कि यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि संस्कृति मंत्रालय इस महान पुरातत्ववेत्ता के जन्म का शताब्दी वर्ष मना रहा है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। श्रीपटेल ने कहा कि प्रो. लाल न केवल पुरातत्ववेत्ताओं के लिए बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रेरणा के शाश्वत स्रोत हैं।
प्रो. बी. बी. लाल को वर्ष 2020 में पद्म भूषण प्रदान किया गया था। वह 1968 से 1972 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  के महानिदेशक थे और उन्होंने भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक के रूप में सेवा की है। प्रो. लाल ने यूनेस्को की विभिन्न समितियों में भी काम किया है। पांच दशकों तक फैले अपने कैरियर में प्रो. लाल ने पुरातत्व विज्ञान के क्षेत्र में बेशुमार योगदान दिया। प्रो. लाल को 1944 में तक्सिला में सर मोर्टिमर व्हीलर द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और बाद में वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में नियुक्त हुए। प्रो. लाल ने हस्तिनापुर , शिशुपालगढ़ , पुराना किला , कालिबंगन  सहित कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई की। 1975-76 के बाद से, प्रो. लाल ने रामायण के पुरातात्विक स्थलों के तहत अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, श्रंगवेरपुरा, नंदीग्राम एवं चित्रकूट जैसे स्थलों की जांच की। प्रो. लाल ने 20 पुस्तकें और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में 150 से अधिक शोध लेख लिखे हैं।
एएम/एसकेजे
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मेट्रो रेल सेवा के संचालन को 7 सितंबर, 2020 से मिली अनुमति
मेट्रो रेल सेवा संचालन को 7 सितंबर, 2020 से अनुमति दी गई है। एसओपी को पहले सर्कुलेट किया जा चुका है। और इस मसले पर आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय सभी मेट्रो कम्पनियों से 1 सितंबर, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लेगा।
मौजूदा हालात को देखते हुए सभी महा प्रबंधकों से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से तैयार एसओपी को देखने को कहा गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली बैठक में सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा और उसी के अनुसार एसओपी को अंतिम रूप दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
उज्ज्वला सब्सिडी पर आज का फैसला, परिवार के बजट को काफी आसान बनाएगा: प्रधानमंत्री
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी महत्वपूर्ण कमी से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने कहा है कि उज्ज्वला सब्सिडी तथा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर आज के फैसलों से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी और 'जीवन यापन में आसानी' को और बढ़ावा मिलेगा।
निर्णयों के संबंध में वित्त मंत्री के ट्वीट का उद्धरण देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"जनता, हमारे लिए हमेशा सबसे पहले होती है!
आज के फैसलों, विशेष रूप से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गयी महत्वपूर्ण कमी से संबंधित निर्णय, से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हमारे नागरिकों को राहत मिलेगी तथा 'जीवन यापन में आसानी' को और बढ़ावा मिलेगा।"
"उज्ज्वला योजना ने करोड़ों भारतीयों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद की है। उज्ज्वला सब्सिडी पर आज का फैसला, परिवार के बजट को काफी आसान बनाएगा।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नौ सितंबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से 13वें ब्रिक्स  शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। याद रहे कि वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति महामहिम श्री जाइर बोलसोनारो, रूस के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादीमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति महामहिम श्री शी चिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महामहिम श्री साइरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजित डोवाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष श्री मार्कोस ट्रॉयजो, ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल के अस्थायी अध्यक्ष श्री ओंकार कंवर और ब्रिक्स विमेन्स बिजनेस एलायंस की अस्थायी अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी इस मौके पर शिखर सम्मेलन में उपस्थित राजाध्यक्षों के सामने अपने-अपने दायित्वों के तहत साल भर में किये काम काम का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे।
शिखर सम्मेलन की विषयवस्तु ‘ब्रिक्स@15: इंट्रा-ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटीन्यूटी, कॉन्सॉलिडेशन एंड कंसेन्सस’  है। अपनी अध्यक्षता में भारत ने चार प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन चार क्षेत्रों में बहस्तरीय प्रणाली, आंतक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये डिजिटल और प्रौद्योगिकीय उपायों को अपनाना तथा लोगों के बीच मेल-मिलाप बढ़ाना शामिल है। इन क्षेत्रों के अलावा, उपस्थित राजाध्यक्ष कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव तथा मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दूसरी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इसके पहले वर्ष 2016 में उन्होंने गोवा शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। इस वर्ष भारत उस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, जब ब्रिक्स का 15वां स्थापना वर्ष मनाया जा रहा है। शिखर सम्मेलन की विषयवस्तु में भी यह परिलक्षित होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "भारत रत्न एमजीआर बहुत से लोगों के हृदयों में रहते हैं। चाहे वह फिल्में हों या राजनीति की दुनिया। उनका व्यापक रूप से सम्मान किया गया। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, उन्होंने गरीबी उन्मूलन की दिशा में कई प्रयास किए और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।”
रक्षा मंत्रालय
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोतरी की गई, प्रस्ताव को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी
पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अगस्त, 2023 को देश सेवा में अपना जीवन न्योछावर करने वालों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं में वित्तीय सहायता में पर्याप्त बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। बढ़े हुए वित्तीय सहायता प्रावधान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों द्वारा किए गए बलिदानों को मान देने और उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रति निष्ठा का परिचायक हैं।
निम्नलिखित बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है:
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व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान : पूर्व सैनिकों की विधवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान योजना के तहत वित्तीय सहायता 20,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। यह समायोजन शूरवीर सैनिकों की विधवाओं को समर्थन देने और सशक्त बनाने, उन्हें आत्मनिर्भरता और स्थिरता के नए अवसरों के लिए मदद करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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चिकित्सा अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को अब बढ़ा हुआ चिकित्सा अनुदान मिलेगा, जिसकी राशि 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। वित्तीय सहायता में यह वृद्धि हमारे गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों द्वारा किए गए मूल्यवान योगदान और व्यापक चिकित्सा सहायता के उनके अधिकार को मान्यता देती है, जिससे सक्रिय सेवा छोड़ने के बाद भी उनका कल्याण सुनिश्चित होता है।
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गंभीर बीमारी अनुदान : गैर-पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के लिए गंभीर बीमारी अनुदान 1,25,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। यह कदम गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों के समय में हमारे पूर्व सैनिकों की सहायता करने के समर्पण को मजबूत करता है, जो राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण के प्रति आभार व्यक्त करता है।
वर्तमान में योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही हैं और सशस्त्र बल ध्वज दिवस निधि से वित्त-पोषित हैं। ये संशोधित वित्तीय सहायता राशियाँ तुरंत प्रभाव से लागू होंगी और सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रशासित की जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभार्थी बिना किसी अनावश्यक देरी के बढ़ी हुई सहायता प्राप्त कर सकें। यह बढ़ोतरी इस दिशा में उठाया गया कदम है, क्योंकि सरकार उन लोगों के कुशलक्षेम और कल्याण को बढ़ाने के लिए नये अवसरों की लगातार पड़ताल कर रही है, जिन्होंने सम्मान और वीरता के साथ देश की सेवा की है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान देश के सबसे दक्षिणी हिस्से इंदिरा पॉइन्ट का दौरा किया
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन यानी 6 जनवरी, 2023 को देश के सबसे दक्षिणी हिस्से इंदिरा पॉइन्ट का दौरा किया। उनके साथ अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ  लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह भी थे। श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा तैयारियों की समीक्षा की और सैनिकों को क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया।
इंदिरा पॉइन्ट ग्रेट चैनल के साथ स्थित है, जिसे लोकप्रिय रूप से 'सिक्स डिग्री चैनल' के रूप में जाना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय यातायात के लिए एक प्रमुख पोत परिवहन मार्ग है। इस क्षेत्र में सशस्त्र बलों की सुदृढ़ उपस्थिति भारत को एक प्रमुख सुरक्षा प्रदाता होने की अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन करने के लिए तैयार करती है।
इस यात्रा के दौरान रास्ते में रक्षा मंत्री कार निकोबार द्वीप और कैंपबेल खाड़ी में रुके, जहां उन्हें जमीनी स्थिति की जानकारी दी गई। इसके अलावा उन्होंने अंडमान और निकोबार कमान की संयुक्त सेवा के जवानों के साथ भी बातचीत की और उनकी अद्वितीय बहादुरी और प्रतिबद्धता के साथ देश की सेवा करने के लिए सराहना की।
रक्षा मंत्री अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी समूह के क्षेत्र से परिचित थे। उन्होंने आईएनएस बाज का दौरा करने के साथ सैनिकों से बातचीत की।
इससे पहले 5 जनवरी, 2023 को रक्षा मंत्री ने पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान के मुख्यालय का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कमान की परिचालन संबंधी तैयारियों और क्षेत्र में बुनियादी ढ़ांचे के विकास की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री ने जनवरी 2019 के बाद पहली बार इंदिरा पॉइन्ट का दौरा किया है। भारतीय-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के इन सुदूर द्वीपों की निकटता के मद्देनजर रणनीतिक संकेत देने के अलावा रक्षा मंत्री की अंडमान-निकोबार कमान की यात्रा ने यहां तैनात सैनिकों को प्रेरित किया। उल्लेखनीय है कि अंडमान और निकोबार कमान 21 साल पुराना सफल एकीकृत युद्धक्षेत्र कमान है, जिसकी योजना अब राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा रही है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
वन अधिकारी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटें: श्री एम वेंकैया नायडू
वनों के सतत प्रबंधन पर लोगों को शिक्षित करना आवश्यक: उपराष्ट्रपति
जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि के समाधान और अन्य देशों को पालन करने योग्य मॉडल बनाने में भारत को नेतृत्व करना होगा
उपराष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने देश भर के वन अधिकारियों से जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को ज्ञान और कौशल से लैस होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि वन अधिकारियों की पारंपरिक भूमिका मौलिक रूप से बदल रही है और उन्हें अब न केवल वनों का स्थायी प्रबंधन सौंपा गया है, बल्कि उन्हें वनों पर निर्भर लोगों को भी शिक्षित करना है।
उप राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में उप राष्ट्रपति भवन में भारतीय वन सेवा के 2018 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान को दूर करने के लिए भारत को एक विश्व नेता बनना चाहिए और अन्य राष्ट्रों के अनुसरण करने योग्य एक मॉडल बनाना चाहिए।
श्री नायडू ने वन संरक्षण पर लोगों को शिक्षित और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को देखते हुए वन क्षेत्र का विस्तार करने की गुंजाइश बहुत कम है। यह समय है कि हम उनका संरक्षण और सुरक्षा करें।
वन अधिकारियों को वनों का संरक्षक बताते हुए श्री नायडू ने कहा कि उनक कार्य राष्ट्रीय वन नीति को लागू करना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, भागीदारी, सतत प्रबंधन के माध्यम से देश की पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करना है।
उपराष्ट्रपति विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक अच्छा संतुलन बनाने में वन अधिकारियों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए कहा कि भारत जैसे तेजी से विकसित राष्ट्र के समावेशी और सतत विकास के लिए यह संतुलन आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों के नैसर्गिक वास के नुकसान और विखंडन और लापरवाह दोहन के कारण वह विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। उपराष्ट्रपति ने आगाह किया कि जैव विविधता के नुकसान से पारिस्थितिक तंत्र में बड़े और अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं, जो सभी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के वनों को संरक्षित करने पर विशेष जोर देने को कहा, क्योंकि पिछले 18 वर्षों से इस क्षेत्र में लगातार वृक्षों की कमी हो रही है।
इस अवसर पर आईजीएनएफए के निदेशक, श्री ओंकार सिंह, वन महानिदेशक, श्री सिद्धान्त दास और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पूरे देश को तमिलनाडु की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूरे देश को तमिलनाडु की गौरवशाली संस्कृति पर गर्व है। वह दिग्गज अभिनेता रजनीकांत के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें अभिनेता ने सेंगोल के बारे में बात की थी जो नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“தமிழ்நாட்டின் புகழ்பெற்ற கலாச்சாரத்தில் ஒட்டுமொத்த தேசமும் பெருமை கொள்கிறது. புதிய நாடாளுமன்றக் கட்டிடத்தில் இந்த தலைசிறந்த மாநிலத்தின் கலாச்சாரம் பெருமைக்குரிய இடத்தைப் பெறுவது உண்மையிலேயே மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. #MyParliamentMyPride”