ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.31 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.72 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 13,672 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,335 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 184.31 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,20,52,965 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.72 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403684
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दूसरी खुराक
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10000301
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प्रीकॉशन खुराक
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4465702
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18413239
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दूसरी खुराक
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17510947
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प्रीकॉशन खुराक
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6878117
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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17291282
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पहली खुराक
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57196248
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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38160158
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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554623395
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दूसरी खुराक
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466099614
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202751358
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दूसरी खुराक
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185365997
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126739339
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दूसरी खुराक
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115462075
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प्रीकॉशन खुराक
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11827921
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प्रीकॉशन खुराक
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2,31,71,740
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कुल
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1,84,31,89,377
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 13,672 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1918 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,90,922 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1335 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,06,036 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.97 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.22 प्रतिशत है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
जापान के राजदूत श्री केंजी हीरामात्सु ने डॉ जितेन्द्र सिंह से भेंट की
दोनों के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा हुयी
 डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट कर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा की।
श्री हीरामात्सु भारत में जापान के राजदूत के रूप में पिछले 3 साल 11 महीने से कार्यरत हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिन्जो अबे के नेतृत्व में भारत और जापान के आपसी संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिली है।
आज की मुलाकात के अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जापानी राजदूत को नर्सिंग केयर कर्मियों के प्रशिक्षण की जानकारी दी और बताया कि आंतरिक तकनीकि प्रशिक्षण कार्यक्रम टीआईटीपी के तहत जम्मू के 12 उम्मीदवारों का चयन जापानी कंपनियों के लिए किया गया है। श्री हीरामात्सु ने जापान सरकार के सहयोग से टीआईटीपी कार्यक्रम का विस्त्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र में करने का भी भरोसा दिलाया। श्री सिंह ने टीआईटीपी कार्यक्रम के तहत भविष्य में लद्दाख क्षेत्र से 100 छात्रों  से शामिल करने का प्रस्ताव रखा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रेलवे,परमाणु ऊर्जा,बुलेट ट्रेन और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग में काफी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि जापान, भारत और विशेष रूप से पूर्वोत्तर के साथ भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां लगाने में जापान को विशेषज्ञता हासिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में साइट्रस फ्रूट पार्कों की तर्ज पर जम्मू-कश्मीर के सेबों, स्ट्रॉबेरी और लद्दाख बेरी के लिए विशेष फूड पार्क खोलने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासन में पूर्वोत्तर क्षेत्र और विशेषकर मणिपुर में जापान की ओर से काफी बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जापान के राजदूत को भारत में सफलतापूर्वक अपनी राजनयिक जिम्मेदारी निभाने तथा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की भविष्य की सोच को मूर्त रूप देने में अहम योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि श्री हीरामात्सू के भारत में राजदूत रहने के दौरान दोनों देशों के बीच दिसम्बर, 2016 में द्विपक्षीय परमाणु समझौता, अक्टूबर, 2018 में डिजिटल और स्वास्थ क्षेत्र में साझेदारी का समझौता, अक्टूबर, 2018 में ही एसीएसए से वार्ताओं की शुरूआत का समझौता तथा सितम्बर, 2017 में भारत में जापानी भाषा सिखाये जाने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण से जुड़े करार किये गये। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया में नया जोश भरने के लिए भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम का गठन करने में जापान के राजदूत की भूमिका की भी सराहना की।
डॉ. सिंह ने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि श्री हीरामात्सू के स्थान पर नये नियुक्त होने वाले जापानी राजदूत भी भारत और जापान के आपसी संबंधों को मजबूत बनाने का काम जारी रखेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीके की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में टीके की 198.34 करोड़ से अधिक खुराकें लगायी गई
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अतिरिक्त और इस्तेमाल नहीं की गयी टीके की 7.21 करोड़ से अधिक खुराकें अभी भी उपलब्ध
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान को अधिक टीकों की उपलब्धता, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वैक्सीन उपलब्धता की अग्रिम जानकारी के माध्यम से तेज किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर योजना बनाने और वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करने में सक्षम बनाया जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनका समर्थन कर रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नए चरण में, केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे कुल टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद और आपूर्ति  करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,98,34,52,325
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शेष
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7,21,49,850
भारत सरकार  और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के माध्यम से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 198.34 करोड़  से अधिक टीके की खुराकें प्रदान की जा चुकी है।
7.21 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और इस्तेमाल नहीं की गयी कोविड वैक्सीन की खुराकें राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के पास अभी भी उपलब्ध हैं, जिन्हें लगायी जानी हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल, राज्य सरकारों को कोविड देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। 10 कोचों वाली ट्रेनों को तैयार कर दिया है, जिनमें हर कोच में 16 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है। कोविड देखभाल केन्द्रों के रूप में उपयोग के लिए कुल 5,231 कोचों में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश ने 24 स्टेशनों अंतिम रूप दिया।
तेलंगाना ने 3 स्थानों- सिकंदराबाद, काचीगुडा और आदिलाबाद में कोच तैनात करने के लिए कहा है।
दिल्ली में एक स्टेशन शकूरबस्ती पर 10 कोच खड़े कर दिए गए हैं।
इस कार्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
भारतीय रेल कोविड के खिलाफ भारत सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में काम करने के लिए तैयार है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  के दिशानिर्देशों के तहत कुछ राज्य सरकारों ने रेलवे के सामने अपनी मांगें रखी हैं। रेलवे ने राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोच आवंटित कर दिए हैं।
उत्तर प्रदेश ने इन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 24 रेलवे स्टेशनों के नाम तय किए हैं।
तेलंगाना के लिए सिकंदराबाद, काचीगुडा और आदिलाबाद को चुना गया है।
दिल्ली में 10 कोचों के लिए अनुरोध किया गया है।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जारी रखते हुए भारतीय रेल के द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित प्रयासों की दिशा में पूरक प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे राज्यों को 5,231 कोविड देखभाल केन्द्र उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मंडल रेलवे कार्यालयों ने इन कोचों को क्वारंटाइन केन्द्र में परिवर्तित कर दिया है।
इन कोचों को ऐसे बेहद मामूली मामलों के लिए उपयोग किया जा सकता है, जिन्हें एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत कोविड देखभाल केन्द्रों को उपचार के लिए भेजा जा सकता है। इन कोचों को ऐसे क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है, जहां राज्य सुविधाओं के लिहाज से कमजोर पड़ गए हैं और कोविड के संदिग्ध व पुष्ट दोनों तरह के मामलों के आइसोलेशन के लिए क्षमताएं बढ़ाए जाने की जरूरत है। ये सुविधाएं एमओएचएफडब्ल्यू और नीति आयोग द्वारा विकसित एकीकृत कोविड योजना का हिस्सा हैं।
215 स्टेशनों में से रेलवे द्वारा 85 स्टेशनों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, वहीं राज्यों के अनुरोध पर बाकी 130 स्टेशनों पर ऐसी स्थिति में ही कोविड देखभाल कोच उपलब्ध कराए जाएंगे जब वे कर्मचारी और आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने पर सहमत होंगे। भारतीय रेल ने इन कोविड देखभाल केन्द्रों के लए 158 स्टेशनों को वाटरिंग और चार्जिंग सुविधाओं के साथ तथा 58 स्टेशनों को वाटरिंग सुविधा के साथ तैयार रखा है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना  के अंतर्गत 55वीं सीएसएमसी बैठक की अध्यक्षता की
पीएमएवाई-यू के समानांतर साझेदारी में सस्ता आवास  एवं लाभार्थी संचालित निर्माण के अंतर्गत 16,488 घरों के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित
अब कुल 113.06 लाख आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 85.65 लाख निर्माणाधीन और 51 लाख से अधिक पूरे कर पीएमएवाई-यू के तहत वितरित
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति  की 55वीं बैठक में 16,488 घरों के निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज नई दिल्ली में आयोजित बैठक में कुल चार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। इन घरों को पीएमएवाई-यू के लाभार्थी संचालित निर्माण  और साझेदारी में किफायती आवास  योजना के तहत निर्माण का प्रस्ताव है।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने अध्यक्षता के दौरान कहा, "सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मंजूरी की मांग पूरी हो गई है और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने की दिशा में तेजी से काम किया जाना चाहिए।"
पीएमएवाई-यू घरों का निर्माण विभिन्न चरणों में है। इसके साथ पीएमएवाई-यू के तहत स्वीकृत घरों की कुल संख्या अब 113.06 लाख हो गई है, जिनमें से 85.65 लाख का निर्माण कार्य चल रहा है और 51 लाख से अधिक को पूरा कर लाभार्थियों को वितरित किया जा चुका है। मिशन के तहत कुल 7.39 लाख करोड़ रुपये का निवेश है, जिसमें से 1.82 लाख करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता है। मिशन के तहत अब तक 1,06,390 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
मंत्रालय के सचिव ने 5 राज्यों तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ किफायती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के मॉडल II के तहत प्रस्तावों की स्वीकृति की भी समीक्षा की। शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए सिंगल बेडरूम/डबल बेडरूम यूनिट और डॉरमेटरी बेड सहित कुल 59,350 यूनिट्स को मंजूरी दी गई है, जिसमें 135 करोड़ रुपये से अधिक का टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट भी शामिल है।
पीएमएवाई-यू के तहत एक उप-योजना एआरएचसी शहरी प्रवासियों/ औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ गैर-औपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में रहने वाले लोगों को उनके कार्यस्थल के करीब सम्मानजनक किफायती किराये के आवास तक पहुंच प्रदान करती है। यह योजना 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम प्रदान करती है।
इसके अलावा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से 'पीएमएवाई  अवार्ड्स -100 डेज चैलेंज' में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि "हमारा ध्यान परियोजनाओं को पूरा करने पर होना चाहिए, और परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का लक्ष्य होना चाहिए।"
लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स  के संबंध में, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव ने कहा कि राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को बड़ी संख्या में टेक्नोक्रेट के रूप में हितधारकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विश्व स्तर पर नवीन तकनीकों के बारे में जान सकें और पूरे देश में भारतीय संदर्भ में उनके उपयोग को अपना सकें । .
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में “जगदीश चंद्र बोसः ए सत्याग्रही साइंटिस्ट” के योगदानों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
महान भारतीय वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बोस की 164वीं जयंती के अवसर पर तथा आजादी के अमृत महोत्सव के क्रम में विज्ञान भारती तथा संस्कृति मंत्रालय ने “इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ जेसी बोसः ए सत्याग्रही साइंटिस्ट” का आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर में हुआ। सम्मेलन का आयोजन इंद्रप्रस्थ विज्ञान भारती और इंटर-यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ने मिलकर किया था।
दो दिवसीय सम्मेलन में संस्कृति मंत्रालय के आजादी के अमृत महोत्सव की निदेशक श्रीमती प्रियंका चंद्रा ने छात्रों और दर्शकों को आजादी के अमृत महोत्सव की महत्ता व उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों में जनभागीदारी का बहुत महत्त्व है। उन्होंने आह्वान किया की देश को मजबूत बनाने के लिये सब प्रयास करें। इस अवसर पर भारत सरकार के सीएक्यूएम के सदस्य डॉ. एनपी शुक्ला, डॉ. अरविन्द रानाडे  तथा डॉ. अर्चना शर्मा, सीईआरएन, स्विट्जरलैंड; प्रो. गौतम बसु, बोस इंस्टीट्यूट; प्रो. सीएम नौटियाल ; डॉ. मानस प्रतिम दास  जैसे प्रसिद्ध वक्ता तथा अन्यगणमान्य लोग उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम की गतिविधियों के तहत अपने तरह का पहला रिकॉर्ड कायम हुआ। इस दौरान सम्मेलन में क्रेसोग्राफ किट एसेम्बली गतिविधि का संचालन हुआ, जिसमें दो दिनों तक लगभग 300 स्कूली छात्रों ने लगातार हिस्सा लिया। देश में यह पहला प्रयास था, जिसके तहत उपकरण से प्रमाणित किया गया कि पौधों में जीवन होता है। अन्य गतिविधियोंमें ‘नाइट स्काई वॉच’ गतिविधि शामिल थी, जिसके प्रति युवाओं में बहुत आकर्षण रहा। इसमें तीन टेलिस्कोपों का इस्तेमाल किया गया। दोनों गतिविधियों ने भारी संख्या में लोगों को आकर्षित किया।
सम्मेलन का उद्देश्य था कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस के अनसुने योगदानों को जाना जाये, जो उन्होंने स्वतंत्रता-पूर्व युग में वैज्ञानिक व स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किये थे। जेसी बोस ने बेतार संचार यंत्र का आविष्कार किया था और उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने रेडियो विज्ञान का जनक कहा था। उनके ऊपर भारत में प्रयोगात्मक विज्ञान के विस्तार की जिम्मेदारी थी। जैव-भौतिकी में उनके योगदान से लेकर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान तक, उनके जीवन के ऐसे कई पहलू हैं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते।
सम्मेलन में अनोखे उप-विषय भी थे, जैसे सत्याग्रही वैज्ञानिक के रूप में जेसी बोस, जेसी बोस के कृत्यों की समकालीन प्रासंगिकता, आत्मनिर्भर भारत के लिये जेसी बोस की परिकल्पना, 5एमएम 5जीः जेसी बोस के योगदान तथा जेसी बोस, एक विज्ञान संवादकर्ता के रूप में। स्कलू, कॉलेज के छात्रों व शिक्षकों के लिये चार प्रतियोगितायें भी हुईं, जैसे निबंध, पोस्टर, आलेख लेखन तथा मौखिक प्रस्तुतिकरण। सायंकाल, दर्शकों के समक्ष मधुर सांस्कृतिक कला-प्रदर्शन किया गया।
निर्वाचन आयोग
असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों को प्रसारण/टेलीकास्ट के समय का आवंटन
कोविड-19 महामारी के जारी रहने की पृष्ठभूमि में गैर-संपर्क अभियान की बढ़ती प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए भारत के चुनाव आयोग ने प्रसार भारती कॉरपोरेशन के साथ विचार-विमर्श कर फैसला किया है कि 2021 में असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के पहले सभी राष्ट्रीय और मान्यता प्राप्त राज्यस्तरीय दलों को दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो पर प्रसारण/टेलीकास्ट का दोगुना समय आवंटित किया जाए।
असम, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों को प्रसारण/टेलीकास्ट समय के आवंटन के संबंध में आयोग के आदेश संख्या 437/टीएएलए/1/2021, दिनांक 9 मार्च, 2021 की एक प्रति आम जनता की जानकारी के लिए संलग्न है।
पत्र की प्रति देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कृषि क्षेत्र के मुद्दों और आवश्यक सुधारों के बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज एक बैठक की। कृषि विपणन, विपणन योग्य अधिशेष के प्रबंधन, संस्थागत ऋण तक किसानों की पहुंच में सुधार लाने और कानून के उचित समर्थन सहित कृषि क्षेत्र को विभिन्न प्रतिबंधों से मुक्त किए जाने पर विशेष बल दिय गया।
कृषि विकास में तेजी लाने के संदर्भ में मौजूदा विपणन व्यवस्था में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप करने तथा उचित सुधार लाने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक के दौरान कृषि संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए रियायती ऋण प्रवाह, पीएम-किसान लाभार्थियों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड सेचुरेशन ड्राइव तथा किसानों को उचित आमदनी सुनिश्चित कराने के लिए कृषि उपज के अंतर-राज्य और अंत:- राज्य व्यापार को सुगम बनाने जैसे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में ई-कॉमर्स को सक्षम बनाने के लिए ई-नाम को प्लेटफॉर्म्स के प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी चर्चा हुई।
देश में एकसमान वैधानिक ढांचे की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई ताकि खेती के लिए नए तौर-तरीके सुगम बनाए जा सकें, जो कृषि अर्थव्यवस्था में पूंजी और प्रौद्योगिकी का समावेशन कर सकें। फसलों में जैव-प्रौद्योगिकीय विकास के पक्ष और विपक्ष अथवा उत्पादकता में वृद्धि और इनपुट लागत में कमी पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान आदर्श भूमि पट्टेदारी अधिनियम की चुनौतियों तथा छोटे और सीमांत किसानों के हितों की रक्षा कैसे की जाए, इस के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर भी विचार विमर्श किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम को वर्तमान समय के अनुरूप बनाना कितना उचित है, ताकि उत्पादन पश्चात की कृषि अवसंरचना में बड़े पैमाने पर निजी निवेश को प्रोत्साहन मिल सके तथा जिंस डेरिवेटिव बाजारों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सके।
कृषि जिंस निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्रांड इंडिया के विकास, विशिष्ट कमोडिटी से संबंधित बोर्डों/ परिषदों के गठन और कृषि-समूहों/अनुबंध खेती को बढ़ावा देने जैसे कुछ हस्तक्षेपों पर चर्चा की गई।
कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमारे किसानों के लाभ के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को खोलने की क्षमता मौजूद है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का प्रसार अंतिम व्यक्ति तक करने और हमारे किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने पर जोर दिया।
कृषि अर्थव्यवस्था में जीवंतता लाने, कृषि व्यापार में पारदर्शिता लाने और किसानों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए बैठक में एफपीओ की भूमिका को और मजबूत बनाने का फैसला किया गया। कुल मिलाकर किसानों को बेहतर दाम दिलाने और चयन की आजादी देने के लिए बाजारों को नियंत्रित करने वाले मौजूदा कानूनों पर पुनर्विचार करने पर बल दिया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों को सीरो-प्रिवलेंस के बारे में जिलास्तर पर डेटा इकट्ठा करने के लिए आईसीएमआर के साथ विचार-विमर्श कर राज्य विशेष सीरो-सर्वेक्षण करने की सलाह दी
इन निष्कर्षों से स्थानीय स्तर पर कोविड-19 प्रबंधन के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सहायता मिलेगी
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे सीरो-प्रिवलेंसके बारे में जिलास्तर परडेटा इकट्ठा करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के साथ विचार-विमर्श कर सीरो-प्रिवलेंस सर्वेक्षण करें, जो स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा सभी राज्यों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव  को लिखे गए पत्र में यह बात कही गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईसीएमआर द्वारा किए गए राष्ट्रीय सीरो-प्रिवलेंस सर्वेक्षण के चौथे दौर के निष्कर्षों का उल्लेख किया है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे आईसीएमआर के परामर्श से अपने स्वयं के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीरो-प्रिवलेंस का अध्ययन करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसा इसलिए कहा कि ताकि इस तरह के अध्ययनों में एक मानकीकृत प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इस तरह के अध्ययनों के निष्कर्षों का उपयोग कोविड-19 को लेकर एक सही, पारदर्शी और साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में किया जा सके।
यह बताया गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने हाल ही में भारत के 70 जिलों में राष्ट्रीय सीरो-सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष, राज्य-वार सीरो-प्रिवलेंस को इस तरह दर्शाते हैं:
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राष्ट्रीय सीरो-सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर कोविड संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए किया था। इसलिए, राष्ट्रीय सीरो-सर्वेक्षण के परिणाम जिलों और यहां तक कि राज्यों के बीच सीरो-प्रिवलेंस की विविधता को नहीं दर्शाते हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी
74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया
“स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन सभी महान सेनानियों के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आजादी दिलाई और साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया”
“आज हमें बहुत गर्व है कि जिस स्वतंत्र, सबल व समर्थ भारत का स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चरितार्थ कर रहें हैं”
“मोदी सरकार ने एक ओर गरीब व वंचित वर्ग को घर, बिजली, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएँ दी हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया है”
“आइये इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने का संकल्प लें और भारत में निर्मित स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक उपयोग कर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सर्वोच्च योगदान दें”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दी हैं। 74वें स्वाधीनता दिवस के अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अपने संदेश में श्री अमित ने कहा कि “स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं उन सभी महान सेनानियों के चरणों में कोटि-कोटि वंदन करता हूँ जिन्होंने अपने पराक्रम और बलिदान से देश को आजादी दिलाई और साथ ही उन सभी वीरों को भी नमन करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “आज हमें बहुत गर्व है कि जिस स्वतंत्र, सबल व समर्थ भारत का स्वप्न हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चरितार्थ कर रहें हैं। मोदी सरकार ने एक ओर गरीब व वंचित वर्ग को घर, बिजली, स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएँ दी हैं तो वहीं दूसरी ओर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया है”।
श्री अमित शाह ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि “आइये इस स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूर्ण करने का संकल्प लें और भारत में निर्मित स्वदेशी चीजों का अधिक से अधिक उपयोग कर देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में अपना सर्वोच्च योगदान दें”।
वित्त मंत्रालय
लेखा महानियंत्रक ने आईएनए, नई दिल्ली में ‘स्वच्छता के लिए श्रमदान’ कार्यक्रम का संचालन किया
वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग के लेखा महानियंत्रक  कार्यालय ने आज नई दिल्ली में आईएनए के पास विकास भवन के सामने केंद्रीय विद्यालय के पार्किंग स्थल पर “स्वच्छता के लिए श्रमदान” कार्यक्रम का संचालन किया।
लेखा महानियंत्रक श्री एस. एस. दुबे ने इस सफाई अभियान का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के बाद पार्किंग की जगह विशेष रूप से चुनी गई थी। लेखा महानियंत्रक कार्यालय के 50 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक घंटे से अधिक समय तक श्रमदान किया। इस दौरान 50 बैग से अधिक कूड़ा एकत्र कर कूड़ा डंपिंग क्षेत्र तक पहुंचाया गया।
इसके बाद, आईएनए के पास ब्लॉक ई, जीपीओ कॉम्प्लेक्स स्थित लेखा महानियंत्रक कार्यालय में भी सफाई की गई और श्री एस.एस. दुबे द्वारा पौधारोपण किया गया।