ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पीएम-किसान योजना-अब तक 2 करोड़ से अधिक लघु / सीमांत किसानों को इसका लाभ मिला है
देश भर के सभी छोटे और सीमांत भूमिधारक किसानों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने और उन्हें कृषि तथा संबद्ध गतिविधियों के साथ-साथ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 01 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा निधि  नामक एक नई योजना की शुरूआत की है। कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर, इस योजना के तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों के परिवारों को प्रति वर्ष 6,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा।
यह 6,000/- रूपया चार महीने के अंतराल पर 2,000/- रूपये की तीन किश्तों में पूरे वर्ष के दौरान दिया जाएगा।यह योजना 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी है। यह राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में 31 मार्च 2019 को समाप्त 4 महीने की अवधि के लिए जारी की जा रही है। इस योजना से देश भर के करीब 12.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।
इस योजना को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर शुरूआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में किया गया था। पहले 4 महीने की अवधि की 2000 रूपये की पहली किस्त करीब 1.01 करोड़ किसानों को जारी किए गए थे जिसपर करीब 2021 करोड़ रूपये का खर्च आया।
इस योजना को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है और पहली किस्त जारी की जा चुकी है। अब तक, करीब 2 करोड़ से भी अधिक लघु और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। पहली किस्त हस्तांतरित करने वाले लाभार्थियों की राज्यवार संख्या नीचे दिए गए लिंक के तहत संलग्न है। यह एक सतत चलने वाली योजना है और विभाग का उद्देश्य सभी पात्र लघु और सीमांत किसान परिवारों को इसके अंतर्गत लाना है।
कृपया यहां क्लिक करें
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 10 मई, 2020 तक देश भर में चलाई हैं 366 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें
यात्रियों को दिया जा रहा है मुफ्त भोजन और पानी
यात्रियों को भेजने वाले राज्य और यात्रियों का आगमन स्वीकार करने वाले राज्य दोनों से ही सहमति मिलने के बाद ही रेलवे द्वारा चलाई जा रही हैं स्पेशल ट्रेनें
सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंड का किया जा रहा है पालन
इनमें से प्रत्येक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेन से लगभग 1200 यात्री करते हैं सफर
विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही विशेष रेलगाड़ियों से सुनिश्चित करने के संबंध में गृह मंत्रालय का आदेश प्राप्त होने के बाद भारतीय रेलवे ने ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
10 मई 2020  तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 366 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनें चलाई गई हैं, जिनमें से 287 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच भी चुकी हैं, जबकि 79 ट्रेनें फिलहाल अपने-अपने गंतव्यों की ओर तेज गति से अग्रसर हैं।
इन 287 ट्रेनों का परिचालन विभिन्न राज्यों में पहुंचने पर समाप्त हुआ, जैसे कि आंध्र प्रदेश , बिहार , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल ।
इन ट्रेनों ने प्रवासियों को कई शहरों तक पहुंचाया है जिनमें तिरुचिरापल्ली, टिटलागढ़, बरौनी, खंडवा, जगन्नाथपुर, खुर्दा रोड, प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, हटिया, बस्ती, कटिहार, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इत्यादि शामिल हैं।
इन ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों से अधिकतम लगभग 1200 यात्री ही ‘सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम’ का बाकायदा पालन करते हुए सफर कर सकते हैं। इसी तरह ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की समुचित स्क्रीनिंग या जांच सुनिश्चित की जाती है। एक और खास बात यह भी है कि इन ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों से सफर के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने आज  को राष्ट्रपति भवन में प्रात: 10:30 बजे आयोजित एक समारोह में जस्टिस श्री पिनाकी चंद्र घोष को चेयरपर्सन, लोकपाल के पद की शपथ दिलाई।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने मनाया 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019
भारतीय रेल ने आज  रेल भवन, सभी क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालयों, मंडल रेलवे कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों और रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों और केंद्रों तथा अन्य सभी रेलवे प्रतिष्ठानों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया।
केंद्रीय रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय विधि और न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के साथ लोधी गार्डन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं देशवासियों को बधाई देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 21 जून को योग दिवस के रूप में अपनाने की पहल को संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त हुआ और 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दे दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हमें बीमारी का उपचार करना है और साथ ही हमें देशवासियों के कल्याण पर ध्यान देना है। बल रोग प्रतिरोधक स्वास्थ्य सेवा पर है। योगाभ्यास करने से व्यक्ति बिना किसी खर्च के स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। मुझे लगता है कि योग बड़े पैमाने पर समाज के लिए फायदेमंद है।”
रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगडी ने नई दिल्ली के पश्चिम विहार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सत्र में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री अंगदी ने कहा कि योग स्वस्थ शरीर, स्थिर मन, एकता की भावना प्रदान करता है। इस दिन मैं सभी से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह करता हूं।
नई दिल्ली के ऑफिसर्स क्लब में योग सत्र का आयोजन किया गया जिसमें रेलवे बोर्ड के सदस्यों और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय ने जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया
24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 में जवाहर नवोदय विद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल  ने पहला पुरस्कार जीता
जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 के पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन 4 मई 2023 को संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल  ने इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता।
केंद्रीय संसदीय कार्य एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए विद्यालयों की विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए। जेएनवी, नादिया  के अलावा इन 7 क्षेत्रीय विद्यालयों की विजेता टीमों को भी पुरस्कार प्राप्त हुए:
1. जवाहर नवोदय विद्यालय, पुरी, ओडिशा 
2. जवाहर नवोदय विद्यालय, चंद्रपुर, महाराष्ट्र 
3. जवाहर नवोदय विद्यालय, मांड्या, कर्नाटक 
4. जवाहर नवोदय विद्यालय, कठुआ, जम्मू-कश्मीर 
5. जवाहर नवोदय विद्यालय, पूर्वी खासी हिल्स-I, मेघालय 
6. जवाहर नवोदय विद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 
7. जवाहर नवोदय विद्यालय, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश 
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री मेघवाल ने छात्रों के साथ संवाद भी किया। छात्रों से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि युवा पीढ़ी को लोकतांत्रिक मूल्यों और नैतिकता को सीखने-समझने के साथ उसे अपनाना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को हमारे लोकतांत्रिक देश की समरसता और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए आगे आना चाहिए। समारोह में उपस्थित सभी लोगों को श्री मेघवाल ने स्वच्छता की शपथ भी दिलाई।
अपने स्वागत संबोधन में संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री जी. श्रीनिवास ने विद्यार्थियों से संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया और कामकाज को समझने के साथ ही उसे लोकप्रिय बनाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिताएं स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालयों तक हो रही हैं।
इस मौके पर जवाहर नवोदय विद्यालय, नादिया, पश्चिम बंगाल  की विजेता टीम ने ऊर्जा से सराबोर युवा संसद की जोशीली प्रस्तुति एक बार फिर पेश की, जिसे सभा में बैठे सभी लोगों ने खूब सराहा।
संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहा है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना की श्रृंखला में यह 24वीं प्रतियोगिता थी, जो 2022-23 के दौरान पूरे भारत में नवोदय विद्यालय समिति के 8 क्षेत्रों में फैले 80 विद्यालयों के बीच आयोजित की गई।
युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म-अनुशासन की भावना पैदा करना, विभिन्न विचारों के प्रति सहिष्णुता का भाव, विचारों की उचित तरीके से अभिव्यक्ति और जीवन के अन्य लोकतांत्रिक गुणों को बढ़ाना है। इसके अलावा, योजना के तहत छात्रों को संसद की प्रक्रियाओं, कामकाज और चर्चा एवं बहस के तरीकों से भी परिचित कराया जाता है। इससे युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व का गुण और भाषण देने की प्रभावी कला एवं कौशल विकसित होता है।
एमजी/एमएस/आरपी/एएस
(Visitor Counter : 277
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई तथा इसरो ने तकनीकी सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए
इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  तथा हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर , इसरो के बीच आज यहां तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। इस एमओयू पर यूआईडीएआई के उप-महानिदेशक आईएफएस श्री शैलेंद्र सिंह तथा एनआरएससी के निदेशक डॉ. प्रकाश चौहान द्वारा यूआईडीएआई के सीईओ एवं यूआईडीएआई तथा एनआरएससी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
एनआरएससी देश भर में फैले आधार केंद्रों के बारे में जानकारी तथा स्थानों की सूचना प्रदान करते हुए भुवन-आधार पोर्टल का विकास करेगा। यह पोर्टल निवासियों की आवश्यकताओं के आधार पर संबंधित आधार केंद्रों को स्थान को खोजने की सुविधा भी प्रदान करता है।
एनआरएससी नियमित वैधानिक निरीक्षण करने के द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं में सुधार लाने के लिए विद्यमान तथा नए नामांकन केंद्रों से संबंधित डाटा एकत्र करने और संग्रहित करने के लिए वेब आधारित पोर्टल भी उपलब्ध कराएगा। ऑनलाइन विजुअलाइजेशन सुविधा के साथ-साथ केंद्रों के बारे में निवासियों के लिए सटीक जानकारी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर अनुमोदित प्राधिकारियों के माध्यम से गुणवत्ता के लिए संग्रहित डाटा को मॉडरेट किया जाएगा।
भुवन प्राकृतिक रंग उपग्रह छवियों के हाई रिजोलुशन पृष्ठभूमि के साथ आधार केंद्रों के लिए पूर्ण भौगोलिक सूचना भंडारण, पुनर्प्राप्ति, विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यूआईडीएआई तथा एनआरएससी प्राथमिकता के आधार पर डिजाइन, समेकन तथा रोल आउट के तौर-तरीकों पर घनिष्ठतापूर्वक काम कर रहे हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत 12 जुलाई, 2016 को आधार  अधिनियम, 2016  के प्रावधानों के तहत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण है। यूआईडीएआई ने अभी तक 132 करोड़ से अधिक निवासियों को आधार संख्या जारी की हैं और 60 करोड़ से अधिक निवासियों को सुविधा प्रदान करता है जिन्होंने अपना आधार अपडेट किया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक आजीविका में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन "बेटियां बने कुशल" का आयोजन करेगा
लड़कियों को कौशल प्रदान करना, नए युग के कौशल और गैर-पारंपरिक आजीविका पर जोर देना सम्मेलन का उद्देश्य
कार्यबल में समान और सशक्त भागीदारी के लिए युवा लड़कियों के कौशल विकास को लेकर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे
"बेटियां बने कुशल" कार्यक्रम का देशभर के दर्शकों के लिए सीधा प्रसारण किया जाएगा”
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और पूरे भारत से एनटीएल में अपनी पहचान बनाने वाली किशोरियों के एक समूह के बीच एक संवाद सत्र आयोजित किया जाएगा
योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/जिलों के मार्गदर्शन के लिए बीबीबीपी परिचालन मैनुअल को लॉन्च किया जाएगा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 11 अक्टूबर, 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के बैनर तले लड़कियों के लिए गैर-पारंपरिक आजीविका  में कौशल पर राष्ट्रीय सम्मेलन "बेटियां बने कुशल" का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता पर जोर दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लड़कियां अपने कौशल का निर्माण करने के साथ-साथ विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  सहित विभिन्न व्यवसायों से जुड़े कार्यबल में प्रवेश करें, जहां ऐतिहासिक रूप से लड़कियों का प्रतिनिधित्व कम रहा है। इस कार्यक्रम में युवा लड़कियों की कार्यबल में उनकी बढ़ी हुई, समान और सशक्त भागीदारी के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर मिशन शक्ति दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/जिलों के मार्गदर्शन के लिए बीबीबीपी परिचालन मैनुअल को भी लॉन्च किया जाएगा।
देशभर के दर्शकों के लिए "बेटियां बने कुशल" कार्यक्रम का सीधा प्रसारण  किया जाएगा, और इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, खेल विभाग, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ वैधानिक निकाय जैसे कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण परिषद के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। पूरे भारत की लड़कियां और युवतियां इस कार्यक्रम में उदाहरण पेश करेंगी।
कार्यक्रम के अन्य मुख्य आकर्षण में शामिल हैं:
• केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री स्मृति जुबिन इरानी और पूरे भारत से एनटीएल में अपनी पहचान बनाने वाली किशोर लड़कियों के एक समूह के बीच एक संवाद सत्र।
• परिचालन संबंधी दिशानिर्देश और एकजुटता के आयाम से संबंधित बीबीबीपी परिचालन मैनुअल का विमोचन।
• जीवन और रोजगार कौशल, उद्यमिता कौशल, डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए 21वीं सदी के कौशल को लेकर कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के साथ प्रतिबद्धताओं की घोषणा।
• चयनित जिलों द्वारा उसी स्थान से कौशल पर आधारित सर्वोत्तम तौर-तरीकों का प्रदर्शन।
• उद्योग, गैर-सरकारी संगठनों और सीएसओ के उदाहरणों के साथ एनटीएल में लड़कियों और महिलाओं के सतत समावेश के बारे में केस स्टडी।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने ग्राहक बैठक 2023 का आयोजन किया
आरआईएनएल, विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र ने सोमवार को आरआईएनएल के उक्कुनगरम के गुरजादा कलाक्षेत्रम में "ग्राहक बैठक" का आयोजन किया । निर्यात ग्राहकों के साथ-साथ देश भर के लगभग 100 ग्राहकों ने बैठक में भाग लिया। आरआईएनएल के पास पूरे भारत में संचालित 23 शाखाओं में ग्राहकों का एक बड़ा आधार है।
आरआईएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अतुल भट्ट ने ग्राहकों को संबोधित करते हुए कहा कि आरआईएनएल का हमारे ग्राहकों के साथ एक सुंदर रिश्ता है और हमारा भाग्य एक तरह से एक-दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने ग्राहकों से अनुरोध किया कि वे कंपनी के विकास पथ का हिस्सा बनें और आरआईएनएल की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 एक महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है क्योंकि संयंत्र अगस्त 23 से उत्पादन बढ़ाने के लिए तैयार है और आश्वासन दिया कि ग्राहकों की आवश्यकता को बेहतर उत्पादन स्तर से पूरी तरह से पूरा किया जाएगा।
श्री डीके मोहंती, निदेशक , आरआईएनएल ने अपने संबोधन में वैश्विक और घरेलू बाजार परिदृश्य की जानकारी दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरआईएनएल अपने मूल्यवान ग्राहकों के हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रही है और हमेशा करेगी। उन्होंने ग्राहकों द्वारा दिखाई गई निष्ठा और आरआईएनएल और उसके उत्पादों के लिए उनके निरंतर संरक्षण की सराहना की है।
बाद में, ग्राहकों ने आरआईएनएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सार्थक बातचीत की, जिसमें उन्हें विपणन से जुड़े विभिन्न विषयों के समाधान का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम के बाद कुछ ग्राहकों को आरआईएनएल की विभिन्न उत्पादन इकाइयों और विपणन के केंद्रीय डिस्पैच यार्ड में ले जाया गया।कार्यक्रम में आरआईएनएल के मुख्य महाप्रबंधक, वरिष्ठ अधिकारी, इस्पात कार्यकारी संघ के प्रतिनिधि, विभिन्न ट्रेड यूनियन और संघ भी शामिल हुए हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओपेक के महासचिव के साथ बातचीत की, वैश्विक ऊर्जा स्थिरता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कदम उठाने का आह्वान किया
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव महामहिम डॉ. मोहम्मद बरकिंडो के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विचार-विमर्श किया।कॉन्फ्रेंस में वैश्विक ऊर्जा बाजारों में मौजूदा स्थिति, कोविड-19 की चुनौतियों के बीच कच्चे तेल की कीमतों के रुझान और इस महीने के अंत में होने वाली ओपेक की बैठकपर चर्चा हुई।
मंत्री श्री प्रधान ने वैश्विक स्तर पर कमजोर आर्थिक स्थिति मेंसुधार के लिए उत्पादक और उपभोक्ता देशों द्वारा आने वाले दिनों में जिम्मेदार कदम उठाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधारधीरे-धीरेहोने की उम्मीद है, जो तेल की वृद्धि को पुनर्जीवित करेगाऔर इसलिए आपूर्ति और मांग के बीच के नाजुक संतुलन को बनाये रखने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।मंत्री श्री प्रधान ने तेल बाजारों को स्थिर करने में ओपेक की भूमिका पर जोर दियाऔर भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तथा वर्तमान चुनौतीपूर्ण वातावरण में वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए, ओपेक देशों के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
श्री बरकिंडो ने श्री प्रधान को 8वीं ओपेक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जिसका आयोजन 16 और 17 जून, 2021 को वियना में होगा। दोनों पक्षों ने जुलाई 2020 में भारत-ओपेक उच्च स्तरीय वार्ता को डीवीसी के माध्यम से आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की।श्री बरकिंडो ने देश में महामारी का प्रबंधन करने और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में भारत के प्रयासों की प्रशंसा तथा सराहना की।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय भंडार उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध करा रहा है
नेफेड और एनसीसीएफ 6 फरवरी, 2023 से 29.50 रुपये/किलोग्राम के दाम पर आटा बेचना शुरू करेंगे
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए आटा आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने आज एक बैठक में खुला बाजार बिक्री योजना  की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति की जांच के उद्देश्य से उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए देश में विभिन्न आउटलेट्स के माध्यम से 29.50 रुपये/किलोग्राम की दर से आटा  आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की।
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री संजीव चोपड़ा के साथ भारतीय खाद्य निगम , केंद्रीय भंडार, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड  ने बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान यह निर्णय लिया गया कि ये संस्थाएं एफसीआई डिपो से 3 लाख मीट्रिक टन तक गेहूं उठाएंगी और इसे आटे में बदलने के बाद वे विभिन्न खुदरा दुकानों, मोबाइल वैन इत्यादि के माध्यम से उपभोक्ताओं को 29.50/किलोग्राम के दाम पर आटा उपलब्ध कराएंगी।
इन संस्थानों ने 29.50 रुपये/किलोग्राम के एमआरपी में बोल्ड उल्लेख के साथ "भारत आटा" या "कोई अन्य उपयुक्त नाम" के रूप में नामित 29.50 रुपये/किलोग्राम की दर से आटा की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। केन्द्रीय भंडार ने आज से ही 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटे की बिक्री शुरू कर दी है। हालांकि, एनसीसीएफ और नेफेड 6 फरवरी 2023 से 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटे की आपूर्ति करेंगे।
यह भी निर्णय लिया गया कि किसी भी निगम/सहकारिता समिति/संघ/राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूह को भी संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेशों की सिफारिश पर उपभोक्ताओं को 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की तरफ से 23.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं आवंटित किया जा सकता है।
माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में मंत्रियों की समिति ने 25.01.2023 को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की समीक्षा की थी और खुला बाजार बिक्री योजना के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं जारी करने का फैसला किया गया।
यह निर्णय भी लिया गया कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रणाली के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोलीकर्ता प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी योजनाओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। सरकारी पीएसयू/सहकारी समितियों /संघ जैसे केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को बिना ई-नीलामी के 3 लाख मीट्रिक टन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यह आवंटन इस शर्त के अधीन होगा कि वे गेहूं को आटा में परिवर्तित करेंगे और इसे अधिक से अधिक 29.50 रुपये/किलोग्राम की एमआरपी पर जनता को उपलब्ध कराएंगे।
इसके बाद, डीएफपीडी ने केंद्रीय भंडार/नेफेड/एनसीसीएफ को उनकी मांगों के अनुसार 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं आवंटित किया। 27 जनवरी, 2023 को केंद्रीय भंडार और नेफेड को 1 लाख मीट्रिक टन का आवंटन हुआ था और 50000 मीट्रिक टन एनसीसीएफ को आवंटित किया गया था।
एमजी/एएम/एनके/एजे
(Visitor Counter : 285
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के टेलीविजन धारावाहिकों में कलाकार/आभार/शीर्षक दिखाने के बारे में परामर्श जारी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा के अनेक टेलीविजन चैनल हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा के टेलीविजन धारावाहिकों के कलाकार/आभार/शीर्षक केवल अंग्रेजी भाषा में दिखाते हैं। इस प्रक्रिया से ऐसे लोग टेलीविजन धारावाहिकों/कार्यक्रमों के कलाकारों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जो केवल हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाएं जानते हैं।
देश के दर्शकों तक पहुंच बढ़ाने और उन्हें फायदा देने के लिए मंत्रालय ने सभी निजी उपग्रह टेलीविजन चैनलों को सलाह दी है कि वे हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के टेलीविजन धारावाहिकों के कलाकार/आभार/शीर्षकों के बारे में जानकारी हिन्दी और उस क्षेत्र की भाषा में दिखाने के बारे में विचार करें।
वित्त मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए सरकार की उधारी योजना
भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक से परामर्श करके वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए अपने उधार कार्यक्रम को निर्धारित कर लिया है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी में से, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में 6.55 लाख करोड़ रुपये  की शेष राशि को दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिए उधार लेने का निर्णय लिया है, जिसमें सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी करके 20,000 करोड़ रुपये जुटाना शामिल हैं। लंबी अवधि की प्रतिभूतियों की बाजार मांग की प्रतिक्रिया में पहली बार 50 वर्ष की अवधि की प्रतिभूति जारी की जाएगी।
6.55 लाख करोड़ रुपये की सकल बाजार उधारी 20 साप्ताहिक नीलामियों के जरिए पूरी की जाएगी। ये बाज़ार उधारी 3, 5, 7, 10, 14, 30, 40 और 50 वर्ष की अवधि की प्रतिभूतियों में फैली होगी। विभिन्न परिपक्वता अवधियों के अंतर्गत उधारी का हिस्सा  इस प्रकार होगा: 3 वर्ष , 5 वर्ष , 7 वर्ष , 10 वर्ष , 14 वर्ष , 30 वर्ष , 40 वर्ष  और 50 वर्ष ।
सरकार रिडेंप्शन प्रोफ़ाइल को सुचारू बनाने के लिए प्रतिभूतियों में स्विच करना जारी रखेगी। 1,00,000 करोड़ रुपये की बजट अनुमान स्विच राशि में से 51,597 करोड़ रुपये की स्विच नीलामी पहले ही आयोजित की जा चुकी है और शेष राशि की स्विच नीलामियां दूसरी छमाही में आयोजित की जाएगी।
सरकार नीलामी अधिसूचना में दर्शाई गई प्रत्येक प्रतिभूति के सामने 2,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का प्रयोग जारी रखेगी।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में ट्रेजरी बिलों को जारी करके 24,000 करोड़ रुपये की साप्ताहिक उधारी प्राप्त होने की उम्मीद है और इस तिमाही के दौरान शुद्ध उधारी 52,000 करोड़ रुपये है। इस तिमाही के दौरान होने वाली प्रत्येक नीलामी में 91 डीटीबी के अंतर्गत 7,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के अंतर्गत 8,000 करोड़ रुपये और 364 डीटीबी के अंतर्गत 9,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सरकारी खातों में अस्थायी विसंगतियों को ठीक करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम  की सीमा 50,000 करोड़ रुपये तय की है।
अधिक विवरण वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइटों पर उपलब्ध विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति में देखा जा सकता है।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने सीपीएसई के लंबित पर्यावरण और वन मंजूरी के मुद्दों की समीक्षा की
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज यहां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य सरकारों के पास लंबित इस्पात मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम  के पर्यावरण और वन मंजूरी मुद्दों की समीक्षा की।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड , उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड , मैंगनीज ओर  लिमिटेड  और कुद्रेमुदक आयरन ओर कंपनी लिमिटेड से संबंधित मुद्दों  पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह को अवगत कराया गया कि मंत्रालय नियमित रूप से पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ बातचीत कर रहा है, जो समयबद्ध तरीके से पर्यावरण और वन मंजूरी की मंजूरी देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है और कई मुद्दों को पहले ही हल कर लिया गया है। संबंधित डिवीजन प्रमुखों ने इस्पात मंत्री को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ अनुमोदन के लिए लंबित मुद्दों के बारे में जानकारी दी। श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने इन अनुमोदनों को प्राप्त करने के संबंध में हुई प्रगति की सराहना की और निर्देश दिया कि मंत्रालय जल्द से जल्द समाधान के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ लंबित मुद्दों को उठाए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
हुडको ने आवासन और शहरी कार्य मंत्री को अंतिम लाभांश के रूप में 174.23 करोड़ रुपये का एक चेक सौंपा
हुडको ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपने शेयरधारकों को कुल 435.41 करोड़ रुपये का लाभांश दिया है। कंपनी ने आज आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के हिस्से के रूप में आवासनऔर शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी को अंतिम लाभांश के रूप में 174.23 करोड़ रुपये का एक चेक सौंपा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 61.08 फीसदी शेयर के साथ हुडको का सबसे बड़ा शेयरधारक है। वहीं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास 20.73 फीसदी हिस्सा है, जबकि 18.19 फीसदी पब्लिक होल्डिंग है।
कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के 2174.53 करोड़ रुपये की तुलना में 2020-21 में 2268.64 करोड़ रुपये का सकल लाभ कमाया है। हुडको ने अपने शेयरधारकों को कुल 21.25 फीसदी लाभांश देने की घोषणा की थी। इससे पहले कंपनी ने 7.5 फीसदी की दर से 103.71 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया था।अंतरिम लाभांश के समय आवासनऔर शहरी कार्य मंत्रालय की शेयरधारिता 69.08 फीसदी थी। इसे विनिवेश के बाद घटाकर 61.08 फीसदी कर दिया गया। इसने खर्च नहीं की गई सीएसआर निधि की रकम 50 करोड़ रुपये का भुगतान भी सरकारी खाते में किया है।
हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  एक सूचीबद्ध-ए मिनीरत्न सीपीएसई और आवासन व शहरी अवसंरचना में भारत का अग्रणी तकनीकी-वित्तीय पीएसयू है।