ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनएफएल ने मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का किया शुभारम्भ
किसानों को घर पर मिलेगी मिट्टी के नमूनों के मुफ्त परीक्षण की सुविधा
एनएफएल ने उर्वरकों के उचित उपयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से देश में मृदा परीक्षण की सुविधा को बढ़ावा देने को मिट्टी के नमूनों की जांच के लिए पांच मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का शुभारम्भ किया, जो किसानों को उनके घर पर मिट्टी के नमूनों के परीक्षण की सुविधा मुहैया कराएगी।
सीएमडी वी. एन. दत्त और वरिष्ठ अधिकारियों ने एनएफएल के नोएडा स्थित कॉरपोरेट कार्यालय के परिसर से इस तरह की एक मोबाइल प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाई।
आधुनिक मृदा परीक्षण उपकरणों से युक्त ये मोबाइल प्रयोगशालाएं मिट्टी का समग्र और सूक्ष्म पोषक तत्व विश्लेषण करेगी। इसके अलावा इन मोबाइल प्रयोगशालाओं में किसानों को विभिन्न कृषि विषयों पर शिक्षित करने के लिए ऑडियो-वीडियो सिस्टम भी मौजूद रहेगा।
कंपनी मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के अलावा देश के विभिन्न स्थानों पर स्थिर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के माद्यम से भी किसानों को सेवाएं दे रही है। इन सभी प्रयोगशालाओं ने वर्ष 2019-20 में मुफ्त में लगभग 25,000 मिट्टी के नमूनों का परीक्षण किया था।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 15 दिन से भी कम समय में "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिये 10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
भारतीय रेलवे ने 14 मई, 2020 तक देशभर में 800 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाई
यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है
यात्रियों को भेजने वाले और उन्हें अपने यहां लेने वाले राज्य की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं
विभिन्न स्थानों पर पलायन करके गए फंसे श्रमिकों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद,भारतीय रेलवे ने “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया।
14 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 800 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनेंचलाई गई। 10 लाखसे अधिक यात्री अपने गृह राज्य पहुंच चुके हैं। यात्रियों को भेजने वाले और उन्हें अपने यहां लेने वाले राज्य की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
इन 800 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में समाप्त कर दिया गया था।
ट्रेन में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और अमेरिका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में अनुबंध के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल नेभारत और अमेरिका के मध्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के बारे में अनुबंध के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी।
लाभ:
· इस अनुबंध से द्विपक्षीय संबंधों में नया अध्याय शुरू होगाक्योंकि दोनों पक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपसी हितों के महत्वपूर्ण समावेश द्वारा संवर्धित पूरक क्षमता का लाभ उठायेंगे।
· यह अनुबंध उच्च गुणवत्ता और उच्च प्रभावी अनुसंधान तथा नवाचारी भागीदारियों को बढ़ावा देने का अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ व्यापक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय समुदायों के मध्य संबंधों को मजबूत बनाएगा और उनका विस्तार करेगा।
मुख्य विशेषताएं:
सहयोग विभिन्न रूपों में किया जाएगा जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान।
- सेमिनारों और बैठकों का आयोजन।
- वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।
- सहयोगपूर्ण अनुसंधान परियोजनाओं का आयोजन।
- विज्ञान और नवाचार आधारित सार्वजनिक–निजी भागीदारियों की स्थापना।
- उन्नत अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग।
इस्पात मंत्रालय
हर क्षेत्र में स्टील का उपयोग करने वालों की संख्या बढ़ेगी: श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह
इस्पात मंत्रालय ने लौह और इस्पात क्षेत्र में धातुकर्मियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार प्रदान किये
भारत में इस्पात क्षेत्र ने आजादी के समय के एक मिलियन टन से पिछले वित्तीय वर्ष में 120 मिलियन टन तक का एक आकर्षक सफर तय किया है। केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार-2021 प्रदान करने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बात कही।
इस्पात मंत्री, श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने अपने संबोधन में विस्तार से बताया कि स्टील की बहु उपयोगिता और इसके लम्बे समय तक चलने के कारण उन्हें उम्मीद है कि सभी क्षेत्रों में स्टील के उपयोग में उछाल देखने को मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि उपयोग के नए क्षेत्र जैसे ड्रोन प्रौद्योगिकी की तैनाती में वृद्धि इस्पात कंपनियों को पर्याप्त अवसर प्रदान करेंगे।
इस्पात मंत्री ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि लौह और इस्पात क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान और विकास अगले स्तर तक बढ़ेगा और आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण होगा।
इस्पात सचिव श्री संजय सिंह ने कहा कि भारतीय इस्पात उद्योग परिवर्तन के दौर में है। परिवर्तन के इस चरण को केवल मजबूत अनुसंधान और विकास द्वारा चलाया जा सकता है, जो हरित स्टील की आवश्यकता को पूरा करेगा, कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा और इस्पात उत्पादन में दक्षता हासिल करेगा।
इस्पात मंत्रालय ने स्क्रीनिंग समिति और चयन समिति के दो चरण वाले तंत्र की मदद से बेहद कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से राष्ट्रीय धातुकर्मी पुरस्कार विजेताओं को चुना है। मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के माध्यम से पुरस्कार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
निम्नलिखित पुरस्कार विजेताओं को माननीय केन्द्रीय इस्पात मंत्री द्वारा 2021 के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया –
|
|
क्र.स.
|
|
नाम
|
|
पुरस्कार की श्रेणी
|
|
1
|
|
श्री हेमंत मधुसूदन नेरूरकर
|
|
लाइफटाइम एचीवमेंट पुरस्कार
|
|
2
|
|
श्री बी.एस. मूर्ति
|
|
राष्ट्रीय धातु पुरस्कार
|
|
3
|
|
श्री ज्ञानप्रकाशम बालचन्द्रन
|
|
लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए पुरस्कार
|
|
4
|
|
श्री प्रतीक स्वरूप दास
|
|
उत्कृष्टता प्रमाणपत्र 
|
|
5
|
|
श्री अशोक कामराज
|
|
युवा धातु विज्ञानी  पुरस्कार
|
|
6
|
|
सुश्री मीनल शाह
|
|
युवा धातु विज्ञानी  पुरस्कार
ये पुरस्कार धातु विज्ञानियों के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो विनिर्माण, अनुसंधान एवं विकास, डिजाइन, अपशिष्ट प्रबंधन, शिक्षा, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्रों को शामिल करने वाले लौह और इस्पात उद्योग की मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं और अंतत: जो इस्पात क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
इस्पात मंत्रालय को उम्मीद है कि युक्तिसंगत पुरस्कार लौह और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले धातुकर्मियों के लिए प्रेरक का काम करेंगे।
इस्पात मंत्रालय
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के विकास और आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने की प्रतिबद्धता दोहराई
"द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप" पर इस्पात मंत्रालय के लिए संसद की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज यहां इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्रालय और सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संसद भवन एनेक्सी में सदस्यों के साथ परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की। समिति द्वारा चर्चा का विषय "द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप" था।
इस्पात मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई जिसमें द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के संबंध में आगे की राह सहित शक्तियों, चुनौतियों और की गई कार्रवाइयों को शामिल किया गया। बैठक के दौरान समिति के सदस्यों ने द्वितीयक इस्पात क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। समिति के अध्यक्ष ने सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना की और माध्यमिक इस्पात क्षेत्र के विकास और इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
बैठक में सांसद- श्री विद्युत बरन महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, गिरिधारी यादव, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, प्रतापराव गोविंदराव पाटिल चिखलीकर, विजय बघेल और अखिलेश प्रसाद सिंह ने भाग लिया।
एमजी/एएम/पीके/डीवी
(Visitor Counter : 241
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
फरवरी 2023 के लिए 'सचिवालय सुधार' रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी
3,56,533 लोक शिकायतों का निपटारा
4,69,393 फाइलों की समीक्षा की गई और 1,05,514 फाइलों को हटाया गया
ई-ऑफिस 7.0 स्थानांतरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया
1.28 लाख वर्ग फुट जगह खाली कराई गई, 2,453 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया, कबाड़ के निपटान से 10.25 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित
दिनांक 23.12.2022 को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में लिए गए निर्णयों का अनुसरण करते हुए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने “सचिवालय सुधार” पर मासिक रिपोर्ट जारी की।
फरवरी, 2023 के लिए रिपोर्ट जारी रिपोर्ट यहां पर उपलब्ध है https://darpg.gov.in/sites/default/files/SECRETARIAT_REFORMS_FEB23.pdf.
फरवरी, 2023 माह की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
फरवरी, 2023 माह के लिए मुख्य विशेषताएं
- 45 मंत्रालयों/विभागों ने पूरी तरह से डीलेयरिंग लागू की- फरवरी में तीन नए मंत्रालय/विभाग में डी-लेरयर्ड किए गए- खेल विभाग, कानूनी मामलों का विभाग और पशुपालन एवं डेयरी विभाग।
- ई-ऑफिस 7.0 स्थानांतरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों/विभागों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया। फरवरी 2023 में तीन मंत्रालय/विभाग ई-ऑफिस 7.0 में स्थानांतरित हुए- जनजातीय कार्य मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, सहकारिता मंत्रालय।
- ई-फाइलों का प्रतिशत फरवरी में बढ़कर 89.66 प्रतिशत हुआ, जो कि जनवरी, 2023 में 89.24 प्रतिशत और मार्च, 2022 में 83.57 प्रतिशत था।
1. स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों में कमी
ए. 4,69,393 फाइलों की समीक्षा की गई। हटाने के लिए चिन्हित की गई 1,41,597 फाइलों में से 1,05,514 फाइलें हटाई गई
बी. प्राप्त हुई 4,06,244 लोक शिकायतों में से 3,56,533 लोक शिकायतों का निपटान किया गया 
सी. फरवरी, 2023 में 1,28,103 वर्ग फुट जगह खाली कराई गई
डी. फरवरी, 2023 में कबाड़ निपटान से 10,25,02,217/- रुपये का राजस्व अर्जित
ई. 2,453 स्थलों पर सफाई अभियान चलाया गया
2. निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाना
ए. 67 मंत्रालयों/विभागों में डीलेयरिंग लागू की गई 
बी. 35 मंत्रालयों/विभागों ने पिछले तीन वर्षों में शिष्टमंडल के आदेशों का समीक्षा और संशोधन किया।
सी. डेस्क ऑफिसर सिस्टम 28 मंत्रालयों/विभागों में परिचालित
3. ई-ऑफिस कार्यान्वयन और विश्लेषण
ए. ई-ऑफिस 7.0 स्थानांतरण के लिए पहचाने गए सभी 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस 7.0 को अपनाया
बी. 7,17,720 सक्रिय वास्तविक फाइलों की तुलना में 26,48,805 सक्रिय ई-फाइलें
सी. 10 मंत्रालयों/विभागों के पास फरवरी, 2023 माह में 100 प्रतिशत ई-पावती
डी. फरवरी, 2023 में 7,569 अंतर-मंत्रालयी ई-फाइलों का आवागमन जबकि जनवरी, 2023 में 6,406 अंतर-मंत्रालयी आवागमन हुआ।
4. सर्वोत्तम पद्धतियां
ए. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग: कबाड़ पेपर रीसाइक्लिंग के लिए कल्याणमयी एनजीओ भेजा गया
बी. परमाणु ऊर्जा विभाग: बीएआरसी, मुंबई में बेकार सामग्रियों का उपयोग करके क्षेत्र का सौंदर्यीकरण
सी. प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग: सरदार पटेल भवन में उच्च अभिलेखीय मूल्य वाले अभिलेखों का संरक्षण
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडिया नेटवर्किंग समारोह का भव्य आयोजन
बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के पहले दिन बर्लिनले 2020 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ  के सहयोग से इंडिया नेटवर्किंग स्वागत समारोह की मेजबानी की। इस अवसर पर जाने-माने फिल्म समारोह प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म संगठन, फिल्म एजेंसियां तथा भारत के साथ सहयोग करने के इच्छुक प्रसिद्ध फिल्म निर्माण घराने के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
इंडिया नेटवर्किंग स्वागत समारोह के अवसर पर भारतीय शिष्टमंडल तथा अन्य गणमान्य अतिथियों ने “फिल्म इन इंडिया” पुस्तिका का अनावरण किया
विचार-विमर्श में फिल्मों के सह-निर्माण के लिए सहयोग और इस वर्ष के अंत में होने वाले 51वें आईएफएफआई के लिए साझेदारी विकसित करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने फिल्म शूटिंग ऐप्पलीकेशन्स आदि के लिए एकमात्र संपर्क स्थान यानी वेब पोर्टल  के जरिए भारत में आसानी से फिल्म बनाने की सरकारी नीतियों से भी अवगत कराया गया।
इंडिया नेटवर्किंग स्वागत समारोह में 80 से 100 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ शिष्टमंडल ने कलाइडस्कोप इंटरटेनमेंट के मालिक और प्रबंध निदेशक श्री बॉबी बेदी, इंडोजर्मन फिल्मस के संस्थापक स्टीफन ओटेनबर्क, बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के विपणन और विज्ञापन प्रमुख जेना वॉल्फ, कार्लोटा ग्यूरेरो बर्नस, केटेलुनिया फिल्म कमीशन, यूरोपीय फिल्म प्रोमोशन के उप प्रबंध निदेशक जो मलबर्जर, प्रोमोशन और फेस्टिवल प्रमुख क्रोएशियन ऑडियो विजुअल इरेना जेलिक, हेटी हेल्डन, स्क्रीनडेली, डॉ. मार्कस गोर्श, एमडीएम ऑनलाइन तथा सोनिया जीन-बैपटिस्ट, सह-संस्थापक चेल्सी फिल्म समारोह से मुलाकात की। नेटवर्किंग में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने भारत तथा आईएफएफआई 2020 के साथ संभावित सहयोग की इच्छा व्यक्त की। यह आयोजन भारत को फिल्म निर्माण के लिए अगला गंतव्य बनाने में मीडिया तथा मनोरंजन उद्योग के लिए विकास अवसर के संबंध में खास महत्व रखता है।
वित्त मंत्रालय
“11.50 प्रतिशत भारत सरकार  विशेष प्रतिभूति बांड 2021” का पुनर्भुगतान
भारत सरकार के स्टॉक के पुनर्भुगतान का समय नीचे दी गई जानकारी के अनुसार है:
|
|
सारणी: भारत सरकार की प्रतिभूति 30 मार्च 2021 को परिपक्व होगी
|
|
क्रम. संख्या
|
|
प्रतिभूति का नाम
|
|
पुनर्भुगतान की तय तिथि
|
|
पुनर्भुगतान की प्रभावी तिथि
|
|
तय तिथि पर पुनर्भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं
|
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
1
|
|
11.50 फीसदी भारत सरकार  विशेष प्रतिभूति बांड 2021
|
|
30 मार्च 2021

|
|
30 मार्च 2021

|
|
30 मार्च 2021

“11.50 फीसदी भारत सरकार  विशेष प्रतिभूति बांड 2021” के तहत बकाया राशि की पुनर्भुगतान तिथि ऊपर दी गई सारणी के कॉलम 4 में दी गई तिथि के अनुसार होगी। अगर घोषित तिथि के दिन किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित हो जाता है तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट-1881 के तहत कर्ज का भुगतान अवकाश के पहले के कार्यदिवस पर भुगतान कार्यालय में किया जाएगा।
उप-नियम 24  और 24  सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के अनुसार परिपक्वता का भुगतान, सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को किया जाता है। जो कि सब्सिडियरी जनरल लेजर या कांस्टीट्यूएंट सब्सिडियरी जनरल लेजर अकाउंट या स्टॉक सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाता है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड प्राप्ति की सुविधा वाले किसी भी बैंक में अपने बैंक खाते के संबंधित विवरण या खाता धारक के खाते में क्रेडिट के जरिए एक भुगतान आदेश द्वारा किया जा सकता है। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान करने के लिए, मूल धारक या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के दूसरे धारक को पहले ही अपने बैंक खाते से संबंधित सभी विवरण बैंक को देना होगा। हालांकि, बैंक खाते से संबंधित विवरण अगर नहीं उपलब्ध हो तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूंजी प्राप्ति के लिए, तय तारीख पर कर्ज के पुनर्भुगतान की सुविधा के लिए, धारक को पब्लिक डेट कार्यालय, कोषागार / उप-कोषाध्यक्षों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में प्रतिभूतियों को बेचा  जा सकता है। हालांकि ऐसा पुनर्भुगतान तिथि के 20 दिन पहले ही किया जा सकेगा।
निर्वहन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पूरा विवरण उपरोक्त भुगतान करने वाले कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री चेन्नई दौरे पर
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को केवल 130 करोड़ भारतीयों की भागीदारी से ही एक महान देश बनाया जा सकता है
, मद्रास के 56वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए चेन्नई पहुंचे। उन्होंने चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 2019 के आम चुनावों के बाद उनकी यह चेन्नई की पहली यात्रा है। मैं आईआईटी मद्रास की हीरक जयंती समारोह में भाग लेने आया हूं, लेकिन मेरे स्वागत के लिए आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए है, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं।
अपनी हाल की अमरीकी यात्रा के दौरान मैंने वहां भारतीय समुदाय से तमिल में बात की और बताया कि तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है। इस बात की अमेरिका की मीडिया में व्यापक चर्चा हुई।
उन्होंने कहा कि अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान मैंने यह महसूस किया कि दुनिया बड़ी उम्मीद के साथ भारत की ओर देख रही है और यह अपेक्षा दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम न केवल देश को एक महान राष्ट्र बनाएं, बल्कि यह भी देखें कि हम विश्व समुदाय की अपेक्षाओं पर खरे उतरें।
श्री मोदी ने कहा कि यह कार्य केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही नहीं, बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के माध्यम से ही हो सकता है। ऐसा देश के हर नुक्कड़ पर, देश के हर कोने में प्रत्येक भारतीय, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो, ग्रामीण हो या शहरी, युवा हो या बूढ़ा हो सभी के प्रयास से ही हो सकता है।
उन्होंने कहा कि हमने अनेक सफलताएं जन भागीदारी के माध्यम से अर्जित की हैं और उसी प्रकार हमें सिंगल यूज प्लास्टिक से देश को छुटकारा दिलाना चाहिए। कुछ लोग इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि भारत प्लास्टिक से मुक्त हो जाए, मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने केवल यह कहा, ‘मैं चाहता हूं कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से छुटकारा मिलना चाहिए।’ ऐसी प्लास्टिक का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है, लेकिन यह बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा करता है।
2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर हम पदयात्राएं करेंगे और इन पदयात्राओं के माध्यम से गांधी के आदर्शों का प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा, "मेरे स्वागत के लिए इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं"।
प्रधानमंत्री आईआईटी-मद्रास रिसर्च पार्क में सिंगापुर इंडिया हैकाथॉन 2019 को भी संबोधित करेंगे और वहां पैविलियन में स्टार्टअप्स का अवलोकन करेंगे। वे संस्थान के छात्र गतिविधि केंद्र में दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
21 मार्च 23 को मैसर्स जीआरएसई, कोलकाता में एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी  परियोजना के दूसरे जहाज 'एंड्रोथ' का शुभारंभ
भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स जीआरएसई द्वारा निर्मित 08 x एएसडब्ल्यू शैलो वाटर क्राफ्ट  परियोजना का दूसरा जहाज 'एंड्रोथ' दिनांक 21 मार्च 2023 को मैसर्स जीआरएसई, कोलकाता में लॉन्च किया गया। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एफओसी-इन-सी  की अध्यक्षता में शुभारंभ समारोह में इस जहाज ने 1430 बजे हुगली नदी में उतारा गया। नौसेना की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए श्रीमती शशि त्रिपाठी ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ जहाज का शुभारंभ किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच श्री अरुण लाल इस समारोह के सम्मानित अतिथि थे। कोच्चि से लगभग 170 नॉटिकल मील उत्तर-पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप को दिए जाने वाले रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए इस जहाज का नाम एंड्रोथ रखा गया है।
29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स , कोलकाता के बीच आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्नाला क्लास के जहाज भारतीय नौसेना में फिलहाल सेवा में अभय क्लास के एएसडब्ल्यू कॉर्वेट्स को बदल देंगे और इन जहाजों को तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी कार्यों, लो इंटेंसिटी मेरीटाइम ऑपेरशन और माइन लेईंग ऑपरेशन, जिसमें लिटोरल वाटर में सबसर्फेस सर्विलांस शामिल है, के लिए डिज़ाइन किया गया है। एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाज 77.6 मीटर लंबे हैं, 25 समुद्री मील की अधिकतम गति के साथ इनमें 900 टन की विस्थापन क्षमता होती है।
तीन महीने की अवधि में एक ही श्रेणी के दो जहाजों की लॉन्चिंग प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करता है। परियोजना के पहले जहाज को दिनांक 23 दिसंबर तक भारतीय नौसेना को सौंपने की योजना है। एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा किया जाए, जिससे देश में रोजगार पैदा हो और क्षमता में वृद्धि हो।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2020 के लिए नामांकन
गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें 01 मई, 2019 से शुरू हो चुके हैं। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 15 सितम्बर, 2019 है।
पद्म पुरस्कार जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। 1954 में शुरू किए गए इन पुरस्कारों की घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। ये पुरस्कार आसाधारण कार्य को मान्यता प्रदान करने और सभी क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, प्रशासनिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि के सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियां हासिल करने/सेवाएं देने के लिए दिया जाता है। किसी भी जाति, व्यवसाय, पद अथवा लिंग का कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्रता है। डाक्टरों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं।
पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें केवल पद्म पोर्टल www.padmaawards.gov.in. पर प्राप्त किए जाएंगे। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/संघ शासित सरकारों, भारत रत्न और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं, प्रतिष्ठित संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास करें, जो अपनी उत्कृष्ट सेवाओं और उपलब्धियों के कारण वास्तव में पद्म पुरस्कार लेने की योग्यता रखते हैं। उनके पक्ष में उचित तरीके से नामांकन किया जाए।
सभी नागरिक स्व-नामांकन सहित नामांकन/सिफारिशें कर सकते हैं। नामांकन/सिफारिशों में उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप में महत्वपूर्ण विवरण शामिल होना चाहिए। इसमें सम्बद्ध क्षेत्र में सिफारिश किए गए व्यक्ति के विवरण के साथ  प्रशंसनात्मक उल्लेख सहित उसकी असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए।
गृह मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के साथ-साथ राज्य/संघ शासित सरकारों के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग व्यक्तियों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए प्रयास करें, जिनके नाम पर पुरस्कार के बारे में विचार किया जा सकता है।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट . पर पुरस्कार और पदक शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है। इन पुरस्कारों के संबंध में नियम और शर्तें इस वेबसाइट https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध है।
संस्कृति मंत्रालय
"विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, विभाजन के पीड़ितों को याद करता हैः" प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
“हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को मजबूत करते हुए शांति और सद्भाव बनाए रखने का दिवस”
राष्ट्र आज 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उन पीड़ितों को याद किया, जिनकी देश के विभाजन के दौरान मौत हो गई थी। श्री मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उन लोगों के संघर्षों को याद किया, जिन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा था। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करने का अवसर है, जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की भी याद दिलाता है, जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत-शत नमन।”
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने आज यहां संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विभाजन की त्रासदी का सामना करने वाले 75 महान व्यक्तियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि यह दिवस सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियां उस समय में हुए सांप्रदायिक तनाव  के कारण विस्थापित हुए अनगिनत लोगों और अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों के दर्द और पीड़ा को कभी न भूल पाएं।
चित्र 1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस
दुखद विभाजन के दौरान लोगों की मौत और विस्थापन की अकल्पनीय पीड़ा को याद करते हुए, मंत्री ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की गलत नीतियों के कारण भारत का विभाजन हुआ। उन्होंने आगे कहा कि मेरे माता-पिता इस सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी की विभीषिका के शिकार हुए थे। 1952 में जन्म के बाद, मैं यह सुनते हुए बड़ा हुआ कि कैसे मेरे पिता आश्चर्यजनक रूप से नरसंहार से बच निकले थे और लाहौर से आखिरी फ्रंटियर मेल में सवार हुए थे। मेरे माता-पिता और परिवार के कई अन्य सदस्यों को अपना जीवन शून्य से शुरू करना पड़ा। इसके अलावा, उन्होंने उस विभीषिका के पीड़ितों और उस साहस को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके कारण वे दुखद यादों को भूल पाए।
छवि 2: विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी
इस अवसर पर श्री हरदीप एस. पुरी ने श्री राकेश सिन्हा, संसद सदस्य के साथ विभाजन की विभीषिका पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। विभाजन संग्रहालय, आईजीएनसीए और संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम के दौरान श्री हरदीप एस. पुरी ने 1947 के विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को संबोधित किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड - 19 से लड़ते हुए निधन
गहरे दुख के साथ, यह सूचित किया जाता है कि शनिवार, 2 मई, 2020 को लगभग 8:45 बजे, भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का एम्स, नई दिल्ली में निधन हो गया। वे कोरोना वायरस से संक्रमित थे और साँस लेने में परेशानी होने के बाद उन्हें 2 अप्रैल, 2020 को एम्स में भर्ती कराया गया था।
दिवंगत न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी का जन्म 12 नवंबर, 1957 को हुआ था। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से अर्थशास्त्र  में स्नातक किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर में कानून की पढ़ाई की। उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और 9 अक्टूबर, 2006 को उन्हें अतिरिक्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय के रूप में पदोन्नत किया गया तथा 21 नवंबर, 2007 को उन्होंने उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने 7 जुलाई, 2018 को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।
27 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति त्रिपाठी ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। उन्होंने अपने अभिनव विचारों और इनपुट के साथ भारत के लोकपाल संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
लोकपाल परिवार इस क्षति से दुखी है। दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और भगवान शोक-संतप्त परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करें।