ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
तमिलनाडु के तिरूचिरापल्ली जिले में 1606 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वितरण शिविर का आयोजन
भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एडीआईपी योजना के तहत ‘दिव्यांगजनों’ को सहायता व सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया। भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  ने इस शिविर का आयोजन तमिलनाडू के करूर संसदीय क्षेत्र के तहत तिरूचिल्लापल्ली जिले के मनपराई के मस्तान स्ट्रीट स्थित आर वी महल में किया गया।
भारत सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री ए नारायणस्वामी इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिन्होंने बेंगलुरू से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस शिविर का उद्घाटन किया। वहीं, इस दौरान शिविर स्थल पर करूर संसदीय क्षेत्र की सांसद श्रीमती एस ज्योति मणि, मनपराई के विधायक श्री पी अब्दुल समातु, तिरूचिल्लापल्ली के जिला अधिकारी श्री एम प्रदीप कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री ए नारायणस्वामी ने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री की सोच सबका साथ, सबका विकास पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने देश में कमजोर वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ समाज के हर एक समूह के समावेशी विकास के लिए मंत्रालय की विभिन्न पहलों की जानकारी दी।
करूर संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित मूल्यांकन शिविरों के दौरान योजनाओं का लाभ पाने वाले 1606 पात्र लाभार्थियों की पहचान 1.32 करोड़ रुपये के विभिन्न श्रेणियों के 2811 उपकरण प्रदान करने के लिए पहले से पहचान की गई थी।
तिरूचिल्लापल्ली  में आज आयोजित उद्घाटन वितरण शिविर में पहले से चिन्हित 618 दिव्यांगजन लाभार्थियों में 47 लाख रुपये मूल्य के 893 उपकरणों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा बाकी के सहायता और सहायक उपकरण बाद में करूर संसदीय क्षेत्र में प्रखण्ड/तालुका स्तर पर वितरित किए जाएंगे।
तिरूचिरापल्ली के विभिन्न स्थानों पर एक के बाद एक आयोजित शिविरों की एक श्रृंखला में कई सहायता व सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इनमें 268 ट्राइसाइकिल, 237 व्हील चेयर, 30 सीपी चेयर, 560 बैसाखी, 199 वॉकिंग स्टिक, 47 रोलेटर, 48 स्मार्ट केन, 28 स्मार्ट फोन, 5 ब्रेल किट व दृष्टिबाधित के लिए 42 केन, 818 श्रवण यंत्र, बौद्धिक रूप से दिव्यांगों के लिए 191 एमएसआईईडी किट, 1 सर्वाइकल कॉलर, सेल फोन के साथ 36 एडीएल किट और 261 कृत्रिम अंग व कैलिपर शामिल हैं।
सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के दौरान कोविड-19 के फैलने की किसी भी आशंका को दूर करने के लिए भारत सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
उपरोक्त 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' कार्यक्रम का वीडियो लिंक :
https://youtu.be/UHLU1cLBfuc
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 53.24 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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53,24,44,960
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प्रक्रिया प्रगति में
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72,40,250
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खपत
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51,56,11,035
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शेष उपलब्ध
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2,25,03,900
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 53.24 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 72,40,250 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 51,56,11,035 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.25 करोड़  से अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें उपलब्ध हैं।
कोयला मंत्रालय
भूतपूर्व प्रधानमंत्री और सांसद श्री एच.डी. देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी ने श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की
बैठक के दौरान कर्नाटक में कोयला आपूर्ति और रेल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया
(भूतपूर्व प्रधानमंत्री और सांसद श्री एच.डी. देवगौड़ा और कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री एच. डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ आज रेल भवन नई दिल्ली में मुलाकात की। बैठक के दौरान कर्नाटक में कोयले की आपूर्ति और रेल परियोजनाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
कोयला आपूर्ति के संबंध में श्री गोयल ने कहा कि राज्य में कोयले की कोई कमी नहीं है। श्री गोयल ने इस ओर इशारा किया कि कर्नाटक में संयंत्रों के पास वर्तमान में कोयला का औसतन 5 दिन का स्टॉक मौजूद है। यह 2.24 लाख टन कोयले के बराबर है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने इस वर्ष अक्टूबर, 2018 तक ऊर्जा आदान-प्रदान में 584.91 एमयू विद्युत की बिक्री की है। इस बिक्री में 3.8 लाख टन कोयले की खपत हुई है अन्यथा, इसे राज्य के विद्यु संयंत्रों में कोयले का स्टॉक बढ़ाने में प्रयोग किया जा सकता था।
श्री गोयल ने सुझाव दिया कि विद्युत संयंत्र सुचारू और बिना किसी बाधा के काम करें इसके लिए यह बेहतर है कि वे अपने पास कम से कम 20 दिन का कोयले का स्टॉक रखें। आगामी फरवरी/मार्च में बिजली की मांग में बढोत्तरी होने के अनुमान के बारे में उन्होंने कहा विद्युत संयंत्रों को उचित माल प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि विद्युत आदान-प्रदान में लेनदेन सस्ती बिजली का लाभ लेने के लिए किया जाना चाहिए ताकि थर्मल पावर संयंत्रों में कोयले का बेहतर स्टॉक सुनिश्चित किया जा सके। इससे फरवरी/मार्च में जब अधिक मांग के कारण विद्युत मूल्य ऊंचे होने की उम्मीद होती है उस समय विद्युत की खरीदारी करने से बचा जा सकेगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण  के अप्रैल से नवंबर, 2018 तक आंकड़े यह दर्शाते हैं कि कर्नाटक की 11185 मेगावाट की सबसे अधिक विद्युत मांग को पूरा किया गया है। राज्य की कुल विद्युत मांग 45277 मेगावाट है, जिसकी 99.9 प्रतिशत आपूर्ति की गई है और कोई अधिसूचित विद्युत कटौती नहीं हुई है। यह सब सीआईएल और एसईसीएल द्वारा कोयले की लगातार और समयबद्ध आपूर्ति के कारण संभव हुआ है।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोहों के लिए पास वितरण का डिजिटलीकरण
रक्षा राज्य मंत्री ने अतिथियों के लिए ई-निमंत्रण भेजने और आम लोगों के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री का विस्तार करने को लेकर आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल को शुरू किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने 6 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में एक ऑनलाइन आमंत्रण प्रबंधन पोर्टल  को शुरू किया। इस पोर्टल की शुरुआत सरकार की ई-शासन पहल के तहत की गई है। इसका उद्देश्य अब से गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को देखने के लिए गणमान्य व्यक्तियों/अतिथियों को ई-आमंत्रण देना और आम जनता के लिए टिकटों की ऑनलाइन बिक्री करना है। यह पोर्टल गणमान्य व्यक्तियों और उनके मेहमानों को ऑनलाइन पास जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ ही आम जनता की भौगोलिक स्थिति की ध्यान रखे बिना उनके लिए ऑनलाइन टिकट खरीदने का प्रावधान भी करता है।
यह आमंत्रण पोर्टल पूरी प्रक्रिया को उपयोगकर्ता और पर्यावरण के अनुकूल बनाएगा। साथ ही, सरकार और आम जनता के बीच की दूरी को भी समाप्त करेगा।
इसकी विस्तृत प्रक्रिया को निम्नलिखित लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है:
इस अवसर पर श्री अजय भट्ट ने पोर्टल को 'डिजिटल इंडिया' पहल में एक और उपलब्धि बताया। इसके अलावा उन्होंने इसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ई-शासन मॉडल की अवधारणा की ओर एक कदम बताया, जो आसान, प्रभावी, सस्ती और पर्यावरण-अनुकूल शासन पर आधारित है। श्री भट्ट ने कहा कि सरकार हर नागरिक के जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि 'डिजिटल इंडिया' व 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' जैसी पहल सरकार और लोगों को एक साथ ला रही हैं। रक्षा राज्य मंत्री ने इस बात की सराहना की कि यह आमंत्रण पोर्टल लोगों के लिए गणतंत्र दिवस समारोह  के लिए टिकट खरीदना आसान बना देगा और छपाई में उपयोग होने वाले कागज की बड़ी मात्रा की बचत करेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल आरडीसी को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।
इस आमंत्रण पोर्टल में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
- संवर्द्धित सुरक्षा के लिए क्यूआर कोड-आधारित प्रमाणीकरण
- ईमेल/एसएमएस यानी डिजिटल माध्यम से पास/टिकट को भेजा जाना
- टिकट को रद्द करने और हस्तांतरण करने की मनाही
- मेहमानों से स्वीकृति लेने को लेकर पास के लिए आरएसवीपी का विकल्प
- भविष्य की घटनाओं के बेहतर प्रबंधन को लेकर समारोह के बाद डेटा विश्लेषण
इस पोर्टल के माध्यम से ई-आमंत्रण देने के अलावा टिकटों की खरीद के लिए बूथ/काउंटर निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, जहां रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन टिकट की सुविधा प्रदान की जाएगी:
- सेना भवन 
- शास्त्री भवन 
- जंतर मंतर 
- प्रगति मैदान 
- संसद भवन  – सांसदों के लिए विशेष काउंटर 
इसके लिए सुबह 10:00 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर बाद 2:00 बजे से शाम के 4:30 बजे तक समय निश्चित किया गया है। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया www.mod.gov.in, www.indianrdc.mod.gov.in पर जाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण करने पर श्री जो बाइडेन को शुभकामनाऐं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद भार संभालने पर श्री जो बाइडेन को शुभकामनाऐं दीं हैं।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा "संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में पद संभालने के लिए जो बाइडेन को मेरी हार्दिक बधाई। मैं भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए उनके साथ कार्य करने के लिए आशान्वित हूं।
संयुक्त राज्य अमेरिका के सफल नेतृत्वपूर्ण कार्यकाल को लेकर मेरी शुभकामनाएं क्योंकि हम वैश्विक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक समान चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
भारत-अमेरिका की साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है। हमारे पास एक पर्याप्त और बहुआयामी द्विपक्षीय एजेंडा है, जो आर्थिक जुड़ाव और उत्साह से परिपूर्ण लोगों के बीच बढ़ रहा है। भारत-अमेरिका साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।
कोयला मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयले की रिकॉर्ड आपूर्ति के लिए कोयला कंपनियों की सराहना की
केन्द्रीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने गुरुवार, 28 अक्टूबर, 2021 को ताप विद्युत संयंत्रों को 22 लाख टन कोयले भेजने का लक्ष्य हासिल करने की कोयला मंत्रालय की उल्लेखनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
अपने एक ट्वीट में, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों को भेजी गई उपरोक्त मात्रा में कोल इंडिया लिमिटेड  का योगदान 18 लाख टन कोयले का रहा है। इस उपलब्धि के लिए सभी कोयला कंपनियों को बधाई देते हुए श्री जोशी ने इन कंपनियों से कोयले के उत्पादन और उठाव में बढ़ोतरी लाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमेनुएल मैक्रों द्वारा फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर’ से सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से इस विशिष्ट सम्मान के लिए राष्ट्रपति मैक्रों को धन्यवाद दिया।
यह पुरस्कार समारोह पेरिस के एलिसी पैलेस में आयोजित किया गया।
वित्त मंत्रालय
कैबिनेट ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  को इक्विटी सहायता देने और अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2019-20 में 5,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह काम नियमित बजटीय सहायता के जरिये और/अथवा पुनर्पूंजीकरण बांडों को जारी करके पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों का विभाग इसके समय के साथ-साथ नियमों व शर्तों को तय करेगा। कैबिनेट ने आईआईएफसीएल की अधिकृत पूंजी को 6,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करने को भी स्वीकृति दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
इससे आईआईएफसीएल को उधारी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश करने में मदद मिलेगी, जिससे यह अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने संबंधी भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण में समर्थ हो जाएगी।
पृष्ठभूमि
· वर्ष 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आईआईएफसीएल ही वह प्रमुख निकाय है, जो विभिन्न सैक्टरों की लाभप्रद बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराती है। यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अवसंरचना वित्त कंपनी  है, जो सितम्बर 2013 से ही भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। मौजूदा समय में इस कंपनी की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी क्रमश: 6,000 करोड़ और 4702.32 करोड़ रुपये है।
· सरकार ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बड़ी मात्रा में इक्विटी और ऋणों की आवश्यकता होगी। ऋण संबंधी वित्त पोषण को संभव बनाने में आईआईएफसीएल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि किसी परियोजना के वित्त पोषण में आईआईएफसीएल की भागीदारी से बड़े बैंकों सहित अन्य ऋणदाताओं द्वारा सह-वित्त पोषण करने की संभावनाओं के द्वार खुल जाते है। अत: आईआईएफसीएल को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराना आवश्यक है, ताकि यह प्रमुख या बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने संबंधी अपनी निर्धारित भूमिका को पूरा करने में समर्थ हो सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई फिल्मों में संगीत और फिल्मों के बीच संवाद
संगीत ने ‘द सेवन लास्ट वर्डस’ को एक सूत्र में बांधा: कावेह नबातियन
‘क्लिओ’ एक सार्वभौमिक फिल्म: ईवा कूल
संगीत ब्रम्हांड को आत्म देता है, मस्तिष्क को पंख लगाता है, कल्पना को उड़ान देता है और सभी को जीवन देता है। यह आकलन कम है कि संगीत फिल्म के सम्पूर्ण सौंदर्य में सशक्त भूमिका निभाता है। 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में आज अपनी फिल्मों में संगीत की शक्ति का उपयोग करने वाले निर्देशकों के समूह ने संवाददाता सम्मेलन में हिस्सा लिया। फिल्म ‘द सेवन लास्ट वर्डस’ के कलाकार और सहकर्मी तथा बेल्जियम की फिल्म ‘क्लिओ’ की निर्देशक संवाददाता सम्मेलन में शामिल हुईं।
‘द सेवन लास्ट वर्डस’ के सात निर्देशकों में एक श्री कावेह नबातियन ने कहा कि यह फिल्म फ्रेंज जोसेफ हेडेन की कृति ‘सेवन लास्ट वर्डस’ पर आधारित है। यद्यपि इसका आधार धार्मिक विषय है लेकिन नैतिकता से जूझ रहे व्यक्ति का विचार इसे दिलचस्प सार्वभौमिक विषय बनाता है। मैंने इस फिल्म को शुरू में स्वयं निर्देशित करने को सोचा लेकिन ऐसा करने से एक व्यक्ति का परिप्रेक्ष्य आता। इसलिए एक से अधिक परिप्रेक्ष्य का होना महत्वपूर्ण था।
श्री नबातियन ने फिल्म में संगीत की भूमिका के बारे में कहा कि संगीत ही इस फिल्म को एक सूत्र में बांधता है। फिल्म में संगीत मृत्यु, पुनर्जन्म और परित्याग जैसे विषयों से गंभीरता से निपटता है। यद्यपि हेडेन ने इसकी रचना 18वीं शताब्दी में की लेकिन संगीत आज भी बोलता है।
फिल्म निर्माण पर अपना अनुभव साझा करते हुए ‘द सेवन लास्ट वर्डस’ के सह-निर्देश श्री जुआन एंड्रेस एरेंगो ने कहा कि फिल्म को शूट करने में ताजगी महसूस हुई, क्योंकि इसमें उन्हें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई।
‘क्लिओ’ फिल्म की निर्देशक सुश्री ईवा कूल ने कहा कि यह फिल्म एक जवान लड़की की फिल्म है, जो कार दुर्घटना में अपने माता-पिता को खो देती है और संगीत के सहारे अपने दुख से निजात पाती है। इस फिल्म में आशा की बात की गई है। उन्होंने कहा कि यह सार्वभौमिक फिल्म है, जिस पर सब कोई भरोसा कर सकता है। यह व्यक्तिगत फिल्म भी है, क्योंकि मैंने कार दुर्घटना में किसी को खोया था। उन्होंने संगीत की भूमिका के बारे में रूसी संगीतकार रैखमेनीनॉफ ने इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने नौसेना के पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, एवीएसएम, वीएसएम ने आज वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, पीवीएमएम, एवीएसएम, एडीसी से आज एक शानदार सलामी परेड में नौसेना के पूर्वी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ का पदभार संभाला। वाइस एडमिरल जैन ने सलामी गारद का निरक्षण किया और विभिन्न पोतों और नौसेना के पूर्वी कमान के संस्थानों के नौसेना कर्मियों के प्लाटून की समीक्षा की। पूर्वी कमान के प्रमुख वाइस एडमिरल करमबीर सिंह 31 मई 2019 को एडमिरल के पद को प्रोन्नत होने के बाद नौसेना प्रमुख का कार्यभार संभालेगें।
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन ने जुलाई 1982 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया। वाइस एडमिरल जैन ने अपने 37 साल के कार्यकाल में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन को विशिष्ठ सेवा के लिये वर्ष 2009 में विशिष्ठ सेवा मेडल और 2015 में अति विशिष्ठ सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
तमिलनाडु में ककून किसानों के बचाव में आगे आया केवीआईसी
ऐसे समय में जब देश घातक कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने तमिलनाडु में अपनी खादी संस्थाओं  के सहयोग से ककून किसानों से ककून खरीद कर एक बार फिर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है।
केवीआईसी का मुख्य उद्देश्य महामारी के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन में अपनी फसल को बेचने के लिए संघर्ष कर रहे ककून किसानों की मदद करना और दूसरा रेशम उत्पादन में शामिल खादी संस्थाओं को ककून की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय सक्सेना ने इस मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसान देश की रीढ़ हैं।उनके कल्याण को ध्यान में रखते हुए यह खरीदारी उतनी आसान थी नहीं जितनी दिखती है। प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार, रेशम उत्पादन करने वाले केआई को केवल राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित रेशम उत्पादन बाजारों से रेशम ककून की खरीददारी करनी होती है। इसलिए किसानों से सीधे खरीद के लिए जिला प्रशासन के साथ-साथ सेरीकल्चर विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता थी।” श्री सक्सेना ने कहा,“चेन्नई में केवीआईसी के अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन और सेरीकल्चर विभाग के सामने प्रभावी ढंग से ककून किसानों की कठिनाइयां बताने के निरंतर प्रयासों और क्षमता के परिणामस्वरूप जिला प्रशासन ने आखिरकार अनुमति दे दी। अगर हमने अभी यह खरीद नहीं की होती, तो किसानों को असहनीय क्षति होती।”
इस सौदे की आवश्यकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाले हुए ककून को पांच दिनों के भीतर स्टीम करना होता है, वरना ककून के कवच को काट कर लार्वा उसमें से बाहर निकल आता है, जिससे सारी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। कटे हुए ककूनों को सिल्क यार्नकी रिलिंग में उपयोग नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से यह खरीदारी ककून किसानों के लिए आशीर्वाद की तरह है।
केवीआईसी के चेन्नई कार्यालय ने छह खादी संस्थाओं के साथ समन्वय करके किसानों से सीधे लगभग 9500 किलोग्राम ककून खरीदना सुगम बनाया है, जिसकी कीमत 40 लाख रुपये से अधिक है। छह और केआई को जल्द ही किसानों से सीधे 8000 किलोग्राम ककून खरीदने के लिए अनुमति मिलने की संभावना है।
केवीआईसी हमेशा से खादी संस्थानों और विशेष रूप से किसानों के विकास से सम्बद्ध रहा है; चाहे ककून किसानों के उत्थान की योजनाओं और नीतियों को लागू करने के लिए सिल्क यार्न के उत्पादन की लागत कम करने की दिशा में गुजरात के सुरेंद्रनगर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की ऐतिहासिक पहल ही क्यों न हो, केवीआईसी ने कभी कोई कसर बाकि नहीं छोड़ी है और किसानों, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए भारत को एक बेहतर स्थान बनाने का लगातार प्रयास करता रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने थेवर जयंती पर पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर के योगदान को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने थेवर जयंती के अवसर पर महान पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर के बहुमूल्य योगदान को याद किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"थेवर जयंती के विशेष अवसर पर, मैं महान पसुम्पोन मुथुरामलिंग थेवर के बहुमूल्य योगदान को याद करता हूं। अत्यंत बहादुर और दयालु थेवर ने अपना जीवन लोक कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए कई प्रयास किए।"
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन की वैधता 31 मार्च, 2021 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2021 तक की
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मूल अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2119  दिनांक 26.06.2020 में 2347  दिनांक 16.06.2021 के जरिए एक संशोधन जारी किया है। इस के तहत अब ईएम भाग-II और यूएएम की वैधता को 31.03.2021 से बढ़ाकर 31.12.2021 कर दिया गया है। इससे ईएम पार्ट-II और यूएएम के धारकों को एमएसएमई के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण लाभों सहित विभिन्न मौजूदा योजनाओं और प्रोत्साहनों के प्रावधानों का लाभ उठाने में सुविधा होगी।
मौजूदा कोविड-19 परिस्थितियों के दौरान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमो  के सामने आने वाली कठिनाइयों और इस क्षेत्र के हित से संबंधित विभिन्न सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संघों, वित्तीय संस्थानों और सरकारी विभागों से प्राप्त प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए, उक्त संशोधन किया गया हैI
अब ऐसी आशा है कि इस संशोधन के बाद मौजूदा ईएम पार्ट-II और यूएएम धारक 1 जुलाई, 2020 को शुरू की गई उद्यम पंजीकरण की नई प्रणाली में स्थानांतरित हो सकेंगे, और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त का पाएंगे, जिससे एमएसएमई को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके तेजी से पुरानी स्थिति में वापिस आने के साथ ही ऐसे उद्यम अपने आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के अलावा रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी करने में सक्षम हो सकेंगे I
इच्छुक उद्यम https://udyamregistration.gov.in पर नि:शुल्क और बिना किसी दस्तावेज के पंजीकरण करा सकते हैं। उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए केवल स्थायी खाता संख्या  और आधार संख्या की आवश्यकता होती है। अब तक, इस पोर्टल ने आज 17.06.2021  तक 33,16,210 उद्यमों के पंजीकरण और वर्गीकरण की सुविधा प्रदान की है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने के.रहेजा कॉर्प ग्रुप द्वारा माइंडस्पेस रीट की स्थापना से संबंधित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत के.रहेजा कॉर्प ग्रुप द्वारा माइंडस्पेस रीट की स्थापना करने और रीट द्वारा लक्षित निकायों में हिस्सेदारी बेचने वाले शेयरधारकों की विशिष्ट इक्विटी अंशभागिता के अधिग्रहण से संबंधित प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दे दी है।
इस संयोजन के पक्षकार निम्नलिखित हैं :
- अधिग्रहणकर्ता : माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स रीट 
- लक्षित निकाय : के.रहेजा आईटी पार्क  लिमिटेड, इनटाइम प्रॉपर्टीज लिमिटेड, सनड्यू प्रॉपर्टीज लिमिटेड, एवाकैडो प्रॉपर्टीज एंड ट्रेडिंग  प्राइवेट लिमिटेड, गीगाप्लेक्स एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, केआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, होराइजनव्यू प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड; और माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड
माइंडस्पेस रीट की स्थापना भारतीय ट्रस्ट अधिनियम,1882 के प्रावधानों के तहत एक अंशदायी, अपरिवर्तनीय और सुव्यवस्थित ट्रस्ट के रूप में की जाती है, जिसका उद्देश्य रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट का संचालन करना है, ताकि रीट  के जरिये धन जुटाया जा सके, रीट के नियमों एवं निवेश रणनीति के अनुसार निवेश किया जा सके और उन कार्यकलापों को जारी रखा जा सके जिसकी आवश्यकता रीट के संचालन के लिए पड़ सकती है।
लक्षित निकाय दरअसल विशेष कंपनियां हैं जो वाणिज्यिक अचल संपत्ति  उद्योग में सक्रिय हैं। लक्षित निकायों के कारोबार में 10 वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाएं शामिल हैं। ये वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजनाएं दरअसल सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों, वाणिज्यिक इमारतों एवं विशेष आर्थिक जोन का मिश्रण हैं जो मुम्बई क्षेत्र, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई में अवस्थित हैं।
प्रस्तावित सौदे का संबंध भारत में एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या रीट की स्थापना करने एवं उसे सूचीबद्ध करने से संबंधित है।
सीसीआई ने अधिनियम की धारा 31 के तहत प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है।
सीसीआई का ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 19/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 05 मार्च, 2020 से अधिसूचना संख्या 15/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 20 फरवरी, 2020 में इस प्रकार संशोधन किया है –
अधिसूचना की अनुसूची-I में क्रम संख्या 5, 6 और 16 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियां तथा क्रम संख्या 1 के लिए अनुसूची-II में तत्संबंधी प्रविष्टि इस प्रकार होगी :-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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5.
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डेनिश क्रोनर
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11.10
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10.70
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6.
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यूरो
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83.05
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80.05
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16.
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स्विडिश क्रोनर
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7.85
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7.60
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अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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69.30
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66.75
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