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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के स्टेल्थ फ्रीगेट तारागिरि का शुभारंभ
एमडीएल द्वारा निर्मित पी17ए के पांचवें स्टेल्थ फ्रीगेट को आज श्रीमती चारू सिंह, अध्यक्ष एनडब्लूडब्लूए  ने लॉन्च किया। उन्होंने इसका नामकरण ‘तारागिरी’ किया। गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में 11 सितंबर, 2022 को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था, जिसका अनुपालन करते हुये, यह कार्यक्रम तकीनीकी लॉन्च तक सीमित रखा गया। चूंकि फ्रीगेट को लॉन्च करने के लिये ज्वार-भाटे की स्थिति अनुकूल होती है, इसलिये कार्यक्रम में बदलाव की संभावना नहीं थी। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफीसर कमांडिंग-इन-चीफ वायस एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। लॉन्च समारोह में युद्धपोत उत्पादन एवं अधिग्रहण नियंत्रक वायस एडमिरल किरण देशमुख तथा भारतीय नौसेना और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो  और एमडीएल की टीमों ने अतीत में भी कई सफल लॉन्चिंग की हैं। इस तरह उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को धार दी है और इस बार फिर पूरी शान के साथ पॉनटून की सहायता से फ्रीगेट को लॉन्च किया है। लॉन्च के बाद ‘तारागिरी’ एमडीएल में अपने दो साथी जहाजों के साथ शामिल हो जायेगा। इसके बाद उसे साजो-सामान से लैस करके भारतीय नौसेना को सौंप दिया जायेगा।
सात पी17ए फ्रिगेट एमडीएल और जीआरएसई में निर्माण के विभिन्न चरणों से गुजर रहे हैं। स्टेल्थ फ्रीगेट जैसे अग्रिम मोर्चे के जटिल पोतों के स्वदेशी निर्माण ने देश को पोत निर्माण के क्षेत्र में ऊंचा दर्जा दिला दिया है। इसके जरिये आर्थिक विकास, भारतीय शिपयार्डों में रोजगार सृजन हो रहा है तथा उप-ठेकेदारों और सहायक उद्योगों को लगातार काम मिल रहा है। इसके अलावा परियोजना 17ए के 75 प्रतिशत ऑर्डर स्वदेशी फर्मों को दिये गये हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम शामिल हैं। इस तरह देश की ‘आत्म निर्भर भारत’ की परिकल्पना को बल मिल रहा है।
इस अवसर पर वायस एडमिरल अजेन्द्र बहादुर सिंह, एफओसी-इन-सी, पश्चिमी नौसेना कमान ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो और अन्य नौसेना दलों के प्रयासों की सराहना की कि इन सभी ने युद्धपोत निर्माण में देश की आत्मनिर्भरता की भावना को बल दिया है। उन्होंने कहा कि ‘तारागिरि’ जब नीले समंदर में उतरेगा, तो उससे निश्चित ही भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ेगी।
एमजी/एएम/एकेपी
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रेल मंत्रालय
ऑक्सीजन एक्सप्रेस से महाराष्ट्र पहुँची ऑक्सीजन
आक्सीजन टैंकरों के तेजी से आवागमन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया
ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शीर्ष स्तर पर निगरानी की गई
फर्स्ट ऑक्सीजन एक्सप्रेस :प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक
रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस के परिचालन को एक चुनौती के रूप में लिया और कलंबोली से विशाखापट्टणम तक और वापस नासिक तक पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस सफलतापूर्वक चलाई। जिस पल रेलवे को, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंकरों के आवागमन के लिए जैसे ही निवेदन मिला , तुरंत काम सुरू हुआ। मुंबई टीम द्वारा किए गए काम की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि कलंबोली में केवल 24 घंटे में रैंप बनाया गया है।
रो-रो सेवा के आवागमन के लिए रेलवे को कुछ स्थानों पर घाट सेक्शन, रोड ओवर ब्रिज, टनल, कर्व्स, प्लेटफॉर्म कैनोपीज़, ओवर हेड इक्विपमेंट आदि विभिन्न बाधाओं पर विचार करते हुए पूरे मार्ग का एक खाका तैयार करना था। क्योंकि इस मूवमेन्ट में ऊंचाई एक महत्वपूर्ण पहलू है, रेलवे ने वसई के रास्ते मार्ग का खाका तैयार किया। 3320 मिमी की ऊंचाई वाले सड़क टैंकर T1618 के मॉडल को फ्लैट वैगनों पर रखा जाना संभव पाया गया।
चूंकि ऑक्सीजन क्रायोजेनिक और खतरनाक रसायन है, इसलिए रेलवे को अचानक एक त्वरण, मंदी से बचना पड़ता है, बीच-बीच में प्रेशर की जांच करनी पड़ती है, खासकर जब यह भरी हुई स्थिति में हो। फिर भी, रेलवे ने इसे चुनौती के रुप में लिया, मार्ग का खाका तैयार किया, लोगों को प्रशिक्षित किया और इन विशेष आकार के टैंकरों को वसई, सूरत, भुसावल, नागपुर मार्ग के माध्यम से विशाखपट्टणम तक ले जाया गया।
कलंबोली और विविशाखपट्टणम के बीच की दूरी 1850 किमी से अधिक है, जो इन टैंकरों द्वारा केवल 50 घंटों में पूरी की गई थी। 100 से अधिक टन एलएमओ  वाले 7 टैंकरों को 10 घंटे में लोड किया गया और केवल 21.00 घंटे में वापस नागपुर ले जाया गया। रेलवे ने कल नागपुर में 3 टैंकरों को उतार दिया है और शेष 4 टैंकर आज सुबह 10.25 बजे नासिक पहुंच गए हैं, यानि नागपुर से नासिक का अंतर केवल 12 घंटे में पूरा किया।
ट्रेनों के माध्यम से ऑक्सीजन का परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में लंबा है परंतु फ़ास्ट है। रेलवे द्वारा परिवहन में दो दिन लगते है जबकि सडक मार्ग द्वारा 3 दिन लगते है।
ट्रेन दिन में 24 घंटे चलती है, ट्रक ड्राइवरों को रोड पर हाल्ट आदि लेने की आवश्यकता होती है। इन टैंकरों की तेज गति के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और आवाजाही की निगरानी शीर्ष स्तर पर की गयी है क्योंकि हम जानते हैं कि यह हमारे लिए एक कठिन समय है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे पहले है।
रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं का परिवहन किया और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखा और आपात स्थिति में राष्ट्र की सेवा जारी रखी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो के श्रोताओं और इस उत्कृष्ट माध्यम को समृद्ध करने वाले लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर सभी रेडियो के श्रोताओं और इस उत्कृष्ट माध्यम को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता से समृद्ध करने वाले लोगों को बधाई दी है।
ट्वीट के माध्यम से, प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी रेडियो श्रोताओं और इस उत्कृष्ट माध्यम को अपनी प्रतिभा एवं रचनात्मकता से समृद्ध करने वालों को विश्व रेडियो दिवस की बधाई। चाहे घर हो, यात्रा हो अथवा कोई अन्य स्थान हो, रेडियो लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बना रहता है। लोगों को आपस में जोड़ने का यह एक अद्भुत माध्यम है।"
"#मन की बात कार्यक्रम के कारण, मैं बार-बार देखता हूं कि कैसे रेडियो सकारात्मकता साझा करने के साथ-साथ उन लोगों को पहचानने का एक बड़ा माध्यम हो सकता है जो दूसरों के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाने में सबसे आगे हैं। मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में योगदान देते हैं।"
कोयला मंत्रालय
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने विहंगम ड्रोन प्रौद्योगिकी और नवीनतम सुरक्षा उपकरण प्रस्तुत किए
कोयला मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उद्यम- सीपीएसई महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने ड्रोन और जमीनी स्तर की नियंत्रण प्रणाली के साथ एक वेब-आधारित पोर्टल विहंगम लॉन्च करते हुए कोयला खदानों में ड्रोन तकनीक की शुरुआत की है। पोर्टल, अधिकृत कर्मी को खानों के पास विशेष रूप से अधिकृत 40 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन के माध्यम से वास्तविक समय के ड्रोन वीडियो का उपयोग करने की अनुमति प्रदान करता है। इसमें एक नियंत्रण केंद्र भी है, जो ड्रोन को संचालित करता है और खास बात यह है कि पूरी प्रणाली को कहीं से भी पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा सकता है। यह प्रायोगिक परियोजना वर्तमान में तालचेर कोलफील्ड्स की भुवनेश्वरी और लिंगराज ओपनकास्ट खदानों में शुरू की गई है।
वर्तमान में एमसीएल खनन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से पर्यावरण निगरानी, मात्रा माप तथा खदान की फोटोग्राममेट्रिक मैपिंग के लिए ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहा है।
एमसीएल ने रिकॉर्ड कोयला उत्पादन को और बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक को इस्तेमाल करने के अलावा, सुरक्षा मानकों को नवीनतम करने के उद्देश्य से आधुनिक उपकरणों के उपयोग को भी आगे बढ़ाया है। इसने हाल ही में अपने कोयला स्टॉकयार्ड में रोबोटिक नोजल वाटर स्प्रेयर तैनात किया है। कोयला कंपनियां कठिन और खतरनाक कार्य करने हेतु रोबोट की सहायता वाली अग्निशमन मशीन एवं धूल को नियंत्रित करने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करती हैं।
यह उपकरण धुंध के रूप में 70 मीटर तक पानी का छिड़काव कर सकता है। नोजल को घुमावदार नोजल भी कहा जाता है, जो 28 किलोलीटर क्षमता के पानी के टैंकर पर स्थापित किया जाता है।
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ओडिशा के सुंदरगढ़, झारसुगुडा और अंगुल जिलों में कोयला खनन गतिविधियों में कार्यरत है, जो भारत में उत्पादित कुल कोयले में 20% से अधिक का योगदान देता है।
नीति आयोग
कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर
कर्नाटक, मणिपुर और चंडीगढ़ ने नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण में अपनी-अपनी श्रेणियों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
सूचकांक आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत, सीईओ परमेश्वरन अय्यर और वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अमित कपूर की उपस्थिति में जारी किया गया।
यद्यपि कर्नाटक 'प्रमुख राज्यों' की श्रेणी में फिर से शीर्ष पर है, मणिपुर 'पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों' की श्रेणी में आगे है और चंडीगढ़ 'केन्द्र शासित प्रदेशों और शहर राज्यों' की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला है।
डॉ. सारस्वत ने कहा, "नवाचार स्थायी और समावेशी विकास की कुंजी है। यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौतियों: लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, आजीविका के अवसर पैदा करने और आत्मनिर्भर भारत का मार्ग प्रशस्त करने का समाधान करने में हमारी मदद कर सकता है।"
श्री अय्यर ने कहा, "मैं इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के माध्यम से भारत में नवाचार की स्थिति की निगरानी के लिए नीति आयोग की निरंतर प्रतिबद्धता की पुष्टि करना चाहता हूं। हम राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी में देश भर में नवाचार इकोसिस्टम में सुधार करने का प्रयास करते हैं।"
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या है?
नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान द्वारा तैयार किया गया, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स देश के इनोवेशन इकोसिस्टम के मूल्यांकन और विकास का एक विस्तृत साधन है। यह राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके नवाचार प्रदर्शन पर क्रम में रखता है ताकि उनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनी रहे।
तीसरा संस्करण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ढांचे को आकर्षित करके देश में नवाचार विश्लेषण के दायरे पर प्रकाश डालता है। संकेतकों की संख्या 36  से बढ़कर 66  हो गई है। संकेतक अब 16 उप-स्तंभों में वितरित किए गए हैं, जो बदले में, सात प्रमुख स्तंभ बनाते हैं।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021: सम्पूर्ण रैंकिंग
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की रूपरेखा पिछले साल की तरह ही बनी हुई है। पिछले संस्करण की तरह, पांच 'अधिकार देने' वाले स्तम्भ निवेश को मापते हैं और दो ' प्रदर्शन' स्तम्भ उत्पादन को मापते हैं। अधिकार देने वाले स्तम्भों के सभी संकेतकों में वह विशेषताएं शामिल हैं जो एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के भीतर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। प्रदर्शन स्तम्भों के संकेतक ज्ञान सृजन और प्रतिस्पर्धा में एक राष्ट्र के उत्पादन का प्रतिनिधित्व करते हैं।
नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार नीरज सिन्हा ने कहा, "देश के लचीलेपन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए नवाचार महत्वपूर्ण है। सूचकांक सभी भारतीय राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है।"
प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के अध्यक्ष डॉ. अमित कपूर ने कहा, 'सूचकांक कुछ अंतरराष्ट्रीय समानताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है, जो भारत के अध्ययन और हम अपने समकक्षों के बराबर कैसे हो सकते हैं, को जोड़ेगा।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 देश को एक नवाचार-संचालित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए भारत सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता का साक्षी है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इंडिसिस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ  तंत्र के माध्यम से चुनिंदा वैश्विक सूचकांकों की निगरानी के सरकार के प्रयास में भी योगदान देता है, जिसके लिए नीति आयोग नोडल संगठन है।
पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें : https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2022-07/India-Innovation-Index-2021-Web-Version_21_7_22.pdf
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड इन्वेंट्री प्रबंधन और बिक्री के लिए डिजीटल हुआ
 ने देशभर के अपने सभी अपने बिक्री केंद्रों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्य कार्यालयों को डिजीटल प्रणाली से जोड़ दिया है और तैयार माल के स्टाक  के लिए रिटेल इन्वेंट्री साफ्टवेयर का प्रयोग शुरू कर दिया है। अब इसके सभी केंद्रो पर बिक्री सहित समस्त लेखाजोखा डिजीटल तरीके से होगा, ताकि पारदर्शिता के साथ-साथ समस्त लेनदेन की निगरानी की जा सके।
रिटेल इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर  में खुदरा बिक्री प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में विक्रेता के लिए वस्तु चयन, चयनित वस्तुओं के लिए कोड जनरेशन के लिए अनुरोध, खरीद अनुरोध, स्टॉक और पीओएस तथा सूची प्रबंधन के माध्यम से सूची विवरण की निगरानी शामिल है। इसके जरीए क्षेत्रीय कार्यालय में बिक्री/खरीद की रिपोर्ट प्रमुख कार्यालय को भेजी जा सकेगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड  ने टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम की शुरुआत की
यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड , जोकि दूरसंचार विभाग के तहत एक निकाय है, ने आधिकारिक तौर पर 01 अक्टूबर, 2022 को टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड  स्कीम की शुरुआत की। यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अमृत काल के नए चरण में जन अनुसन्धान का समावेश करने के स्पष्ट आह्वान के अनुरूप है।
टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड  का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े अनुप्रयोगों के संबंध में अनुसंधान एवं विकास को निधि प्रदान करना और दूरसंचार इकोसिस्टम के निर्माण व विकास के लिए अकादमिक, स्टार्ट-अप, अनुसंधान संस्थानों तथा उद्योग जगत के बीच तालमेल बनाना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी स्वामित्व और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी सह-नवाचार की संस्कृति विकसित करना, आयात कम करना, निर्यात के अवसरों को बढ़ावा देना और बौद्धिक संपदा का निर्माण करना है। इस योजना के तहत, यूएसओएफ देश भर की जरूरतों को पूरा करने हेतु उपयुक्त मानकों को विकसित करने और अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइप, उपयोग के मामलों, पायलटों और अवधारणा परीक्षण के सबूत के लिए एक इकोसिस्टम बनाने का भी प्रयास कर रहा है। यह योजना घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार की गई स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित व उसका समावेश करने के लिए भारतीय संस्थाओं को अनुदान देती है।
टीटीडीएफ के लिए प्रस्ताव 01 अक्टूबर, 2022 से आमंत्रित किए जाते हैं।
इस संबंध में, प्रतिभागी यूएसओएफ की आधिकारिक वेबसाइट http://usof.gov.in/TTDF देख सकते हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की योजना और कार्यान्वयन
शहरों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के समग्र कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय एक वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित करता है। इसके अतिरिक्त, शहरों को तीसरे पक्ष की एजेंसियों के माध्यम से खुले में शौच मुक्त  और कचरा मुक्त शहर  के वार्षिक प्रमाणपत्रों से भी गुजरना पड़ता है। राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में एसबीएम-यू की निगरानी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस, वेबिनार, कार्यशालाओं आदि द्वारा तथा समर्पित एसबीएम-यू पोर्टलों के माध्यम से आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन भी किया जाता है।
स्वच्छ भारत मिशन  2.0 को 1 अक्टूबर, 2021 को पांच साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य 100 प्रतिशत स्रोत पृथक्करण, डोर टू डोर कलेक्शन और वैज्ञानिक लैंडफिल में सुरक्षित निपटान सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रबंधन से सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त स्थिति प्राप्त करना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अशोधित मल कीचड़ या उपयोग किया हुआ पानी पर्यावरण में नहीं छोड़ा जाता है और सभी उपयोग किए गए पानी  को सुरक्षित रूप से रखा, परिवहन और शोधित किया जाता है, साथ ही शोधित किए गए पानी का फिर से अधिकतम उपयोग किया जाता है, एक लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए उपयोग किए गए जल प्रबंधन  का एक नया घटक शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य पहले के सभी डंपसाइटों का शोधन करना और उन्हें ग्रीन जोन में परिवर्तित करना भी है।
एसबीएम-यू 20 के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न प्रकार के नगरीय ठोस अपशिष्ट  प्रबंधन संयंत्रों जैसे अपशिष्ट-से-खाद , अपशिष्ट-से-ऊर्जा , बायो-मेथेनेशन, सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं  और पहले के अपशिष्ट डंपसाइट का शोधन, निर्माण और गिराये गए अपशिष्ट आदि बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अतिरिक्त, यूडब्ल्यूएम घटक के अंतर्गत सीएस निधियां  सीवेज शोधन संयंत्रों /एसटीपी-सह-फेकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट  बनाने के लिए दी जाती हैं;  पम्पिंग स्टेशनों के प्रावधान सहित अवरोधन और विपथन  संरचनाएं बिछाना और एसटीपी तक मुख्य/गुरुत्व मुख्य रूप से पंपिंग करना;  पर्याप्त संख्या में सेप्टिक टैंकों को नष्ट करने वाले उपकरणों की खरीद करने के लिए दी जाती हैं।
एसबीएम-यू 20 के यूडब्ल्यूएम और एसडब्ल्यूएम घटक के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता  के रूप में क्रमश कुल 15883 करोड़ रुपये और 1084.80 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
यह जानकारी आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 74.25 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 4.62 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,1.80 करोड़ से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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74,25,94,875
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भेजे जाने के लिए तैयार टीके
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1,80,83,000
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शेष टीके
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4,62,75,955
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 74.25 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 1.80 करोड़  से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 4.62 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस पर ‘17वें मादक पदार्थ निरोध रन’ को झंडी दिखाकर रवाना किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ‘अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस’ के अवसर पर ‘17वें मादक पदार्थ निरोध रन’ को झंडी दिखाकर रवाना किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, श्री रामदास अठावले, श्री रतनलाल कटारिया, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गणमान्य व्यक्तियों ने बैंड के साथ इस ‘सांकेतिक वॉक’ का नेतृत्व किया। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया और जिसमें भाग लेने वाले लोगों को प्रमाण-पत्र, पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए गए।
‘अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस’ पर पिछले 16 वर्षों से एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में ‘मादक पदार्थ निरोध रन’ का सफल आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के इस आयोजन में 1992 की एशियाई मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा सहयोगी हैं। एनआईएसडी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दिल्ली सरकार के निषेध निदेशालय जैसी शीर्ष एजेंसियों के साथ संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां और ओएनजीसी, गेल, इंडियन ऑयल, आईजीएल, पेट्रोनेट, एनडीएमसी, आईटीएस, एलपीयू जैसी साझेदार कंपनियां इस वार्षिक आयोजन में सहयोग करते हैं।
यह आयोजन मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर आधारित जागरूकता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। मादक पदार्थों की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 26 जून, 2019 को आयोजित विश्व मादक पदार्थ निरोध दिवस की पहल के लिए मूल विषय के रूप में ‘पहले सुनो’ का चयन किया गया है। बच्चों और युवाओं को सुनना, उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ाने में उनकी मदद करने में पहला कदम है। इस आयोजन में सभी अर्द्ध-सैन्य बलों, पुलिस, क्लबों, टीम लीडरों, स्कूलों, महाविद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों का काफी सहयोग रहा और वे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा की गई गतिविधियाँ 
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार लॉकडाउन अवधि के दौरान क्षेत्र स्तर पर किसानों और कृषि गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय कर रही है। गतिविधियों की अद्यतन स्थिति निम्नलिखित हैः
- 24.3.2020 से अब तक, लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना के तहत, लगभग 8.89 करोड़ किसान परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अब तक 17,793 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।
- कोविड-19 महामारी के कारण मौजूदा स्थिति के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत पात्र परिवारों को दाल वितरित करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत अब तक लगभग 107,077.85 मीट्रिक टन दाल राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को भेज दी गई हैं।
- पीएमजीकेवाई के तहत, अंडमान और निकोबार, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गोवा, गुजरात आदि राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने लाभार्थियों को दालों के वितरण की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों में आंशिक स्टॉक प्राप्त कर लिया है और इन राज्यों में योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों को वितरण शुरू किया जाएगा।
- पीएमजीकेवाई के तहत दालों का वितरण 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले लगभग 19.50 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य साहस की प्रतीक 'नारी शक्ति' को सलाम किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अदम्य साहस की प्रतीक देश की नारी शक्ति को सलाम। राष्ट्र के विकास में महिलाओं ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, भारत को उन पर गर्व है। यह हमारी सरकार के लिए सम्मान की बात है कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ऊर्जा-दक्ष दीवारों के लिए निर्माण एवं तोड़-फोड़ वाले कचरे के इस्तेमाल से कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटें विकसित की गईं
अनुसंधानकर्ताओं ने निर्माण व तोड़-फोड़  वाले कचरे तथा क्षार-सक्रिय बाइंडरों के इस्तेमाल से ऊर्जा-दक्ष दीवारों के लिए सामग्रियों के उत्पादन हेतु एक प्रौद्योगिकी विकसित की है। इन्हें कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटें कहते हैं, जिसके लिए उच्च तापमान वाले दहन की आवश्यकता नहीं होती है और पोर्टलैंड सीमेंट जैसी उच्च-ऊर्जा वाली सामग्री के उपयोग से भी बचा जा सकता है। इस प्रौद्योगिकी से निर्माण एवं तोड़-फोड़ वाले कचरे में कमी होने के कारण निपटान से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान होगा।
परंपरागत रूप से, भवन में मिट्टी की जली हुई ईंटों, कंक्रीट ब्लॉकों, मिट्टी के खोखले ब्लॉकों, फ्लाई ऐश ईंटों, हल्के ब्लॉकों आदि से निर्मित दीवारें होती हैं। इनके उत्पादन के दौरान ऊर्जा की खपत होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है और खनन वाले कच्चे माल की खपत होती है तथा इसके फलस्वरूप कमजोर निर्माण होता है। चिनाई इकाइयों का निर्माण या तो दहन की प्रक्रिया द्वारा अथवा पोर्टलैंड सीमेंट जैसे उच्च-ऊर्जा/सन्निहित कार्बन बाइंडरों का उपयोग करके किया जाता है। भारत में ईंटों और ब्लॉकों की वार्षिक खपत लगभग 900 मिलियन टन है। निर्माण उद्योग भारी मात्रा में  सीएंडडी कचरे उत्पन्न करता है। टिकाऊ निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, चिनाई वाली इकाइयों का निर्माण करते समय दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है- खनन कच्चे माल के संसाधनों का संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
भारतीय विज्ञान संस्थान  के वैज्ञानिकों ने फ्लाई ऐश और फर्नेस स्लैग का उपयोग करके क्षार-सक्रिय ईंटों/ब्लॉकों के उत्पादन के लिए एक तकनीक विकसित की। अनुसंधानकर्ताओं की टीम ने फ्लाई ऐश और ग्राउंड स्लैग का उपयोग करके क्षार-सक्रिय प्रक्रिया के माध्यम से निर्माण और तोड़-फोड़ वाले कचरे  से कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों को विकसित किया और उनकी चिनाई की थर्मल, संरचनात्मक और मजबूती से संबंधित विशेषताएं बताई। सीडीडब्ल्यू की भौतिक-रासायनिक और संघनन विशेषताओं का पता लगाने के बाद, सामग्री का मनोनुकूल मिश्रण अनुपात प्राप्त किया गया। इसके बाद कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों के लिए उत्पादन प्रक्रिया विकसित की गई। मनोनुकूल बाइंडर अनुपात के आधार पर, संपीड़ित ईंटों का निर्माण किया गया। इंजीनियरिंग से जुड़ी विशेषताओं के लिए ईंटों की जांच की गई।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से वित्तपोषण के बल पर भारतीय विज्ञान संस्थान बैंगलोर द्वारा किए गए इस खोज का प्रमुख लाभार्थी सामान्य रूप से निर्माण उद्योग और विशेष रूप से भवन क्षेत्र है। यह प्रौद्योगिकी सीएंडडी कचरे से जुड़ी निपटान समस्याओं को भी कम करेगी।
आईआईएससी बैंगलोर के प्रो. बी वी वेंकटरामा रेड्डी का कहना है, “एक स्टार्ट-अप पंजीकृत किया गया है, जो आईआईएससी की तकनीकी मदद से कम मात्रा में कार्बन वाली ईंटों और ब्लॉकों के निर्माण के लिए 6-9 महीनों के भीतर काम करने लगेगा। स्टार्ट-अप इकाई प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और भारत भर में ऐसी वाणिज्यिक इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रसार इकाई के रूप में कार्य करेगी।”
अधिक जानकारी के लिए, प्रो. बी वी वेंकटरामा रेड्डी, आईआईएससी बैंगलोर से संपर्क करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 22 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स बिजनेस फोरम लीडर्स डायलॉग में भाग लिया।
इन नेताओं को ब्रिक्स बिजनेस फोरम के विचार-विमर्शों के बारे में जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री ने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों सहित व्यापार करने को लेकर सुगमता में सुधार के लिए भारत की ओर से किए जा रहे विभिन्न सुधारों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स व्यापार जगत के नेताओं को भारत की विकासात्मक यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया।
प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया कि कोविड महामारी ने लचीली व समावेशी आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व को रेखांकित किया और इसके लिए आपसी विश्वास व पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि ब्रिक्स देश एक साथ मिलकर वैश्विक कल्याण, विशेषकर वैश्विक दक्षिण  में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।