ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर संबंधित राज्यों में विमानन बुनियादी ढांचे सुदृढीकरण संबंधी मामलों में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। देश में यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के क्रम में एएआई ने हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार पर अगले 4-5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है।
श्री सिंधिया ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब को पत्र लिखते समय निम्नलिखित मुद्दों को रेखांकित किया जो राज्य में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे हैं:
- अगरतला हवाई अड्डे पर रनवे विस्तार और डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज  के स्थानांतरण के लिए 48 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- कमलपुर हवाई अड्डे पर 50.5 एकड़ भूमि और कैलाशहर हवाई अड्डे पर 75 एकड़ भूमि नागरिक विमान संचालन  के लिए इन हवाई अड्डों के विकास के लिए आवश्यक है।
श्री सिंधिया ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का ध्यान निम्नलिखित मुद्दों पर आकर्षित किया है जो राज्य में विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित कर रहे हैं:
- देहरादून में रनवे विस्तार, नए टर्मिनल भवन की स्थापना और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचे के लिए 243 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।
- अल्मोड़ा, हल्द्वानी, हरिद्वार, जोशीमठ, रामनगर, मसूरी, नैनीताल और धारचूला में प्रत्येक को हेलीपोर्ट के विकास के लिए 8.44 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इन्हें राज्य सरकार द्वारा अपग्रेड करने की आवश्यकता है।
- रीजनल एयर कनेक्टिविटी फंड ट्रस्ट  के लिए वीजीएफ हिस्से के रूप में राज्य सरकार की ओर से 0.36 करोड़ रुपये बकाया है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मिजोरम के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से भेंट की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मिजोरम में नींबू प्रजाति के फल के उत्पादन में इजरायल की प्रौद्योगिकी का उपयोग हो रहा है। लुंग लेई में स्थित ‘‘सेंटर ऑफ एक्सलेंस’’, भारत का अपनी तरह का अकेला संस्थान है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। मिजोरम राज्य के कानून और न्याय, संसदीय कार्य, परिवहन, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री टी.जे. लालनूनलुआंगा की पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री से मुलाकात के दौरान इस मामले पर विचार विमर्श किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि नींबू प्रजाति के फल के लिए पिछले वर्ष स्थापित सेंटर ऑफ एक्सलेंस इजरायल के सहयोग से पौधा रोपण सामग्री तथा किसानों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है। मिजोरम के कुछ अधिकारियों ने इजरायल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की एक पहल है। इसके लिए इजरायल सरकार, मिजोरम सरकार और भारत सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय सुविधा और समन्वय प्रदान करने वाले विभाग की भूमिका निभा रहा है। इजरायल प्रौद्योगिकी, पौधा रोपण सामग्री और क्षमता विकास की सुविधाएं प्रदान कर रहा है।
श्री लालनूनलुआंगा ने समुदाय आधारित इको-पर्यटन का प्रस्ताव डॉ. जितेंद्र सिंह को सौंपा। इस प्रस्ताव में 15 करोड़ रुपए की लागत से सिक्किम के चम्पई स्थित लांगसम में निर्माण की जाने वाली एक परियोजना का ब्यौरा है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि मिजोरम में इस प्रकार की परियोजनाओं की आपार संभावनाएं हैं और इससे स्थानीय समुदाय को भी लाभ मिलेगा।
मिजोरम के मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री को परियोजनाओं के प्रस्ताव की एक प्रति भी सौंपी। मिजोरम सरकार इन परियोजनाओं का प्रस्ताव पहले ही पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय को सौंप चुकी है। इन परियोजनाओं में सरलुई बेली पुल, आइजोल में कृत्रिम फुटबॉल टर्फ, ममित में जिला अस्पताल का विकास, राज्य में भूस्खलन को नियंत्रित करने की परियोजनाएं, लघु सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण आदि शामिल हैं।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने रुकी हुई किफायती और मध्यम-आय आवासीय परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्पेशल विंडो कोष की स्थापना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज रुकी हुई किफायती और मध्यम-आय आवासीय क्षेत्र की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऋण वित्त पोषण उपलब्ध कराने के लिए विशेष विंडो कोष की स्थापना को मंजूरी दी है।
इस कोष के उद्देश्यों के लिए सरकार एक प्रायोजक के रूप में कार्य करेगी और सरकार द्वारा दी जाने वाली कुल प्रतिबद्धता 10,000 करोड़ रुपये तक होगी।
यह कोष सेबी के साथ पंजीकृत श्रेणी-11 एआईएफ  ऋण कोष के रूप में स्थापित किया जाएगा और इसका पेशेवर रूप से उपयोग किया जाएगा।
विशेष विंडो के तहत पहले एआईएफ के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि एसबीआईसीएपी वेंचर्स लिमिटेड निवेश प्रबंधक के रूप में काम करेगा।
यह कोष उन डेवलपर्स को राहत प्रदान करेगा, जिन्हें अपनी अधूरी पड़ी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसके परिणामस्वरूप घर खरीदने वालों को घरों की आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
क्योंकि रियल एस्टेट उद्योग आंतरिक रूप अनेक अन्य उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र के विकास से भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य प्रमुख क्षेत्रों में व्याप्त तनाव को दूर करने के बारे में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
पृष्ठभूमि:
माननीय वित्तमंत्री ने 14 सितंबर, 2019 को यह घोषणा की थी कि किफायती और मध्यम-आय वाली आवासीय परियोजनाओं के लिए एक स्पेशल विंडो स्थापित की जाएगी, जो रूकी पड़ी सभी आवासीय परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण उपलब्ध कराएगी।
परिणामस्वरूप आवासीय वित्त कंपनियों, बैंकों, एनबीएफसी, निवेशकों और रियल एस्टेट डेवलपर्स सहित आवास उद्योग के साथ अंतर-मंत्रालयी परामर्श और अनेक हितधारक परामर्शों का आयोजन किया गया। घर क्रेताओं, डेवलपर्स, लेंडर्स और निवेशकों के सामने आने वाली समस्याओं का पता लगाया गया और उनका स्पेशल विंडो के माध्यम से समाधान किया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
चाय बोर्ड ने निम्न गुणवत्ता वाले आयातों पर कड़ी कार्रवाई की
चाय के खरीदारों से आयातित चायों को दार्जिलिंग/कांगड़ा/असम /नीलगिरि  के चायों के साथ मिश्रित न करने का निर्देश
सभी आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आयातित चाय के उद्भव का उल्लेख उनके सभी बिक्री चालानों में किया जाए और आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के रूप में न प्रस्तुत किया जाए
चाय के सभी वितरकों को घरेलू उपभोग के लिए भारतीय मूल के चाय के साथ सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली आयातित चाय को मिश्रित न करने का निर्देश दिया गया
दार्जिलिंग चाय के विनिर्माताओं को जीआई क्षेत्र के बाहर से हरित पत्ती की खरीद न करने का निर्देश दिया गया
भारत के चाय उत्पादन की तुलना में, चाय का आयात न्यूनतम है
केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है कि भारत में निम्न गुणवत्ता वाली चाय का आयात और वितरण न किया जाए। इस संबंध में आज एक अधिसूचना जारी की गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के निर्देशों के अनुसार, दार्जिलिंग जीआई की सुरक्षा के लिए चाय विपणन नियंत्रण आदेश, 2003, चाय  नियंत्रण आदेश, 2005 के तहत 11.11.2021 को चाय बोर्ड द्वारा चार परिपत्र जारी किए गए हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है:
- सभी आयातकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आयातित चाय की उत्पत्ति का उल्लेख उनके सभी बिक्री चालानों में किया गया है और आयातित चाय को भारतीय मूल की चाय के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- चाय के सभी वितरकों को घरेलू उपभोग के लिए भारतीय मूल की चाय के साथ सस्ती और निम्न गुणवत्ता वाली चाय को मिश्रित न करने का निर्देश दिया गया है।
- दार्जिलिंग चाय के विनिर्माताओं को जीआई क्षेत्र के बाहर से हरित पत्ती की खरीद न करने का निर्देश दिया गया है।
- चाय खरीदारों को आयातित चायों को दार्जिलिंग/कांगड़ा/असम /नीलगिरि  के चायों के साथ मिश्रित न करने का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, चाय बोर्ड ने विशेष रूप से नेपाल चाय के वितरकों/आयातकों पर औचक जांच आरंभ कर दी है। 11.11.2021 को सिलिगुड़ी में 3 इकाइयों की औचक जांच की गई और परीक्षण के लिए नमूने ले लिए गए।
उल्लेखनीय है कि चाय के आयात में उछाल को रेखांकित करने वाली कुछ रिपोर्ट आई है जिनका घरेलू चाय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। यह सच नहीं है। कुल चाय उत्पादन की तुलना में आयात का प्रतिशत सामान्यतः 1-2 प्रतिशत के रेंज में है जिसमें एक बड़ी मात्रा फिर से निर्यात के लिए होती है और उनका घरेलू उपभोग नहीं किया जाता। भारत में चाय के आयात का मुख्य उद्देश्य मूल्य वर्धन तथा मिश्रण किए जाने के बाद फिर से उनका निर्यात करना होता है। भारत के चाय के उत्पादन की तुलना में देश में चाय का आयात न्यूनतम होता है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, एवीएसएम, वीएसएम ने नौसेना वाइस चीफ का कार्यभार संभाला
 नौसेना वाइस चीफ का पदभार संभाला। सैनिक स्कूल, अमरावती नगर और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल जी. अशोक कुमार ने 01 जुलाई 1982 में भारतीय नौसेना की एक्जेक्यूटिव शाखा में कमीशन प्राप्त किया था।
नौसेना में अपने तीन दशक से अधिक समय के असाधारण करियर के दौरान एडमिरल ने स्टाफ और कमान के अनेक चुनौतीपूर्ण कार्यों को संभाला। 1989 में कोच्चि में नौवहन और संचालन में विशेषज्ञता हासिल करने के बाद उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों नीलगिरी, रणवीर और विक्रांत में नौवहन अधिकारी के रूप में कार्य किया। इसके अलावा वह आईएनएस कुलीश और रणवीर के कमान अधिकारी रहे और आईएनएस ब्रह्मपुत्र में कार्यकारी अधिकारी रहे। समुद्र तट पर उनके महत्वपूर्ण कार्यकाल में भारतीय नौसेना वर्क-अप टीम में स्टाफ ऑफिसर , डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में प्रशिक्षण टीम  के प्रमुख, सिंगापुर में भारत के उच्चायोग में रक्षा सलाहकार और पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर  शामिल है। फ्लैग रेंक में पदोन्नति पर उन्होंने फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग , दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ  और फ्लैग ऑफिसर महाराष्ट्र और गुजरात का कार्यभार भी संभाला। वाइस एडमिरल के पद पर वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कमांडेंट और नेवल स्टाफ के डिप्टी चीफ रहे।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन के ग्रेजुएट हैं और मऊ में आर्मी हायर कमान कोर्स के अलावा क्वांटिको, वर्जिनिया, अमेरिका में एक्सपीडिशनरी ऑपरेशंस कोर्स में शामिल हो चुके हैं।
श्रीमती गीता अशोक के साथ उनका विवाह हुआ है और उनकी दो पुत्रियां हैं।
हिन्दी इकाई,पसूका,नई दिल्ली-
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में सेना के ओलंपिक खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे
प्रमुख बातें:
· टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा और अन्य सैन्यकर्मियों के मौजूद रहने की संभावना
· रक्षा मंत्री एएसआई और सैनिकों के नवोदित खिलाड़ियों के साथ बातचीत करेंगे
· श्री राजनाथ सिंह दक्षिणी कमान के मुख्यालय जाएंगे
· सेना प्रमुख और दक्षिणी सेना कमान के कमांडर रक्षा मंत्री के साथ मौजूद रहेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिनांक 23 अगस्त, 2021 को सेना खेल संस्थान , पुणे में सैन्य बलों से आए ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी सशस्त्र बल कर्मियों और भाला फेंक में स्वर्ण पदक विजेता सूबेदार नीरज चोपड़ा के भी इस अवसर पर उपस्थित रहने की संभावना है।
श्री राजनाथ सिंह अपनी यात्रा के दौरान एएसआई के नवोदित खिलाड़ियों और सैनिकों के साथ भी बातचीत करेंगे। वह दक्षिणी कमान मुख्यालय का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जे एस नैन भी होंगे ।
भारतीय सेना हमेशा से भारतीय खेलों की रीढ़ रही है - मेजर ध्यानचंद से लेकर सूबेदार नीरज चोपड़ा तक जिन्होंने भारतीय खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित किया । भारतीय सेना का 'मिशन ओलंपिक' कार्यक्रम 2001 में ओलंपिक सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने के इरादे से खेल के स्तर को बढ़ाने हेतु एक प्रमुख जिम्मेदारी के क्षेत्र के रूप में शुरू किया गया था।
एएसआई, पुणे भारतीय सेना का एक अनूठा और विश्व स्तरीय खेल संस्थान है और इसने 34 ओलंपियन, 22 राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता, 21 एशियाई खेलों के पदक विजेता, छह युवा खेलों के पदक विजेता और 13 अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हैं । इन खिलाड़ियों की सफलता का श्रेय इनके समर्पण के अलावा एएसआई के सहयोगी स्टाफ की कड़ी मेहनत को जाता है।
एएसआई, पुणे सैन्य बलों, राष्ट्रीय खेल संघों तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य खेल एजेंसियों के साथ तालमेल से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक ढंग से प्रतिभा पहचान, व्यवस्थित प्रशिक्षण, विश्व स्तरीय कोचिंग, खेल विज्ञान सहायता, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मौके देने एवं खेल अवसंरचना संबंधी सहायता के माध्यम से सैन्य बलों के खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए एक प्रमुख खेल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित हुआ है।
राष्ट्रपति सचिवालय
पांच देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति के समक्ष परिचय पत्र प्रस्तुत किये
महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में चाड, बुरुंडी, फिनलैंड, अंगोला और इथियोपिया के राजदूतों के परिचय पत्र स्वीकार किए। राष्ट्रपति के समक्ष अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने वालों में निम्नलिखित राजदूत शामिल रहे :
1. महामहिम श्रीमती डिल्ला लुसिएन, चाड गणराज्य की राजदूत
2. महामहिम ब्रिगेडियर जनरल अलॉयस बिज़िंदावी, बुरुंडी गणराज्य के राजदूत
3. महामहिम श्री किम्मो लाहदेविर्ता, फिनलैंड गणराज्य के राजदूत
4. महामहिम श्री क्लेमेंटे पेड्रो फ्रांसिस्को कैमेनहा, अंगोला गणराज्य के राजदूत
5. महामहिम श्री डेमेके अतनाफू अंबुलो, इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पनामा में साइट्स कॉप-19 में जमीन और ताजे पानी में रहने वाले कछुओं के संरक्षण में भारत के प्रयासों की सराहना की गई
मुख्य बिंदुः
वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं और वनस्पति के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार सम्बंधी सम्मेलन  पर पक्षकारों की 19वीं बैठक  का आयोजन पनामा सिटी में 14 नवंबर से 25 नवंबर, 2022 तक किया जा रहा है।
कॉप-19 में, ताजे पानी में रहने वाले कछुये बटागुर कचुगा  को संरक्षण सूची में शामिल करने के भारत के प्रस्ताव का सभी पक्षकारों ने भारी समर्थन किया है। सभी पक्षकारों ने इसकी सराहना की और लागू करने की रजामंदी दी।
साइट्स ने जमीन और ताजे पानी में रहने वाले कछुओं के संरक्षण के लिये भारत द्वारा किये जाने वाले कामों की भरपूर सराहना की। साइट्स ने देश में वन्यजीव अपराधों और कछुओं के गैर-कानूनी कारोबार के खिलाफ भी भारत के प्रयासों की प्रशंसा की। जमीन और ताजे पानी में रहने वाले कछुओं के बारे में साइट्स सचिवालय ने प्रस्ताव दस्तावेज पेश किया था, जिसमें भारत के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के ऑप्रेशन टर्टशील्ड के सकारात्मक परिणामों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन प्रयासों के तहत ताजे पानी में रहने वाले कछुओं के शिकार और उनके गैर-कानूनी कारोबार से जुड़े अपराधियों की धड़-पकड़ शामिल है। देश के विभिन्न भागों में एजेंसियों ने बड़ी मात्रा में जब्ती की कार्रवाई भी की है।
साइट्स कॉप-19 में भारत ने देश में जमीन और ताजे पानी में रहने वाले कछुओं के संरक्षण के बारे में अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी। भारत ने जमीन और ताजे पानी में रहने वाले कछुओं की कई प्रजातियों को रेखांकित किया। ये कछुये विलुप्त होने की खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं और इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सम्मिलित करके उच्चस्तरीय सुरक्षा दी जा रही है। भारत ने साइट्स परिशिष्ट II में कई प्रजातियों को शामिल करने का आग्रह किया है, जिसकी बदौलत वन्यजीव प्रजातियों को दुनिया भर में गैर-कानूनी कारोबार का शिकार बनने से सुरक्षा मिलेगी।
भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व वन महानिदेशक व विशेष सचिव ने किया। शिष्टमंडल साइट्स के कॉप की मौजूदा बैठक में विलुप्त प्राय वन्यजीव तथा वनस्पति के संरक्षण और कारोबार से जुड़े सूचीबद्ध विषयों पर चर्चा कर रहा है।
पृष्ठभूमिः
साइट्स-कॉप को विश्व वन्यजीव सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें साइट्स के सभी 184 पक्षकारों को सम्मिलित होने, विचार के लिये सम्मेलन में प्रस्ताव पेश करने तथा सभी निर्णयों पर मतदान करने का अधिकार है। अब तक 52 प्रस्तावों को रखा गया है, जिनसे शार्क, सरी-सृपों, हिप्पो, सॉन्गबर्ड, गैंडों, वृक्षों की 200 प्रजातियों, आर्किड फूलों, हाथियों, कछुओं, आदि के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर नियम बनाने में सुविधा होगी।
साइट्स के बारे में: साइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका स्वैच्छिक पालन शासकीय और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन करते हैं। यद्यपि साइट्स सभी पक्षकारों पर कानूनन बाध्य है– अन्य शब्दों में कहा जाये तो उन्हें प्रस्ताव को लागू करना है – लेकिन यह राष्ट्रीय कानून की जगह नहीं ले सकता। इसके बजाय इसके जरिये हर पक्षकार के लिये एक प्रारूप तैयार हो जाता है, जिसे वह अपने घरेलू कानून में शामिल करके साइट्स को राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित कर सकता है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
सरकार ने रिमोट एरिया रिटेल आउटलेट्स समेत सभी रिटेल आउटलेट्स को शामिल करके सार्वभौमिक सेवा दायित्व के क्षितिज का विस्तार किया
यह बाजार में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं को सुनिश्चित करेगा
भारत सरकार ने ईंधन खुदरा कारोबार में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 8.11.2019 को एक संकल्प जारी कर परिवहन ईंधन की बिक्री के लिए अधिकार प्रदान करने के मानदंडों में ढील दी थी। इसके साथ ही, इसने यह भी सुनिश्चित किया था कि ये संस्थाएं दूर-दराज के क्षेत्रों में रिटेल आउटलेट  स्थापित करें।
सरकार का यह प्रयास रहा है कि इन दूर-दराज के क्षेत्रों के आरओ के लिए अधिकृत संस्थाएं सार्वभौमिक सेवा दायित्व  के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध ईंधन आपूर्ति सेवा प्रदान करें।
इन यूएसओ में, निर्दिष्ट कार्य घंटों और निर्दिष्ट गुणवत्ता और मात्रा के दौरान एमएस और एचएसडी की आपूर्ति बनाए रखना; केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराना; केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट एमएस और एचएसडी के न्यूनतम इन्वेंट्री स्तर को बनाए रखना; किसी भी व्यक्ति को मांग पर उचित समय के भीतर और गैर-भेदभावपूर्ण ढंग से सेवाएं प्रदान करना और ग्राहकों को उचित मूल्य पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है।
सरकार ने अब रिमोट एरिया आरओ सहित सभी आरओ को अपने दायरे में शामिल करके यूएसओ के क्षितिज का विस्तार किया है। अब अधिकृत संस्थाओं को सभी खुदरा दुकानों पर सभी खुदरा उपभोक्ताओं के लिए यूएसओ का विस्तार करने के लिए बाध्य किया गया है। यह बाजार में उच्च स्तर की ग्राहक सेवाओं को सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया है कि यूएसओ का पालन बाजार अनुशासन का एक हिस्सा बने।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कल राष्ट्रीय राजधानी में
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  कल यहां प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय सम्मेलन के 8वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। सीसीआई द्वारा 2016 से हर साल इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने इस उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देने की सहमति दी है।
इस सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र होते हैं। इस वर्ष के सम्मेलन में पूर्ण सत्र 'एंटीट्रस्ट एंड रेगुलेशन: इंटरफेस एंड सिनर्जीज' विषय पर है।
दिन में बाद के हिस्से में होने जा रहे पूर्ण सत्र के संचालक विधि लीगल के संस्थापक और शोध निदेशक डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता होंगे। दोनों तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता करेंगे - डॉ. एम.एस. साहू, विशिष्ट प्रोफेसर, एनएलयू दिल्ली, और डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स।
ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि को विकसित करने और बनाए रखने का एक प्रयास है। ये एंटीट्रस्ट अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का भी प्रयास है। ये सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, चिकित्सकों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। इस सम्मेलन में ज्ञान साझा करना और चर्चाएं, दरअसल केस विशिष्ट सत्रों से भी परे जाते हैं और इस अधिनियम के प्रवर्तन के लिए आर्थिक आधार प्रदान करते हैं।
इस सम्मेलन के उद्देश्य हैं: -
- प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समकालीन मुद्दों पर अनुसंधान और बहस को प्रोत्साहित करना,
- भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक प्रतिस्पर्धा के मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना, और
- भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के लिए निष्कर्ष निकालना।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलुगू सुपरस्टार कृष्णा गारू के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगू सुपरस्टार कृष्णा गारू के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा है कि कृष्णा गारू का निधन सिनेमा और मनोरंजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“कृष्ण गारू एक ऐसे महान सुपरस्टार थे, जिन्होंने अपने बहुमुखी अभिनय और जीवंत व्यक्तित्व के माध्यम से लोगों का दिल जीता। उनका निधन सिनेमा और मनोरंजन जगत के लिए एक बहुत अपूरणीय क्षति है। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं @urstrulyMahesh और उनके पूरे परिवार के साथ हैं। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर अलग से ईरान के राष्ट्रपति डॉ. हसन रूहानी से आज न्यूयॉर्क में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए।
सभ्यताओं के स्तर पर भारत और ईरान के पुराने संबंधों के संदर्भ में दोनों नेताओं ने 2015 में उफा में हुई पहली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में भी प्रगति का सकारात्मक आकलन किया। उन्होंने विशेष रूप से चाबहार बंदरगाह के परिचालन का उल्लेख किया और कहा कि यह अफगानिस्तान और मध्य एशिया क्षेत्र के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह है।
प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वपूर्ण खाड़ी क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के हित में कूटनीति, संवाद और विश्वास बहाली को प्राथमिकता देने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया।
दोनों पक्ष 2020 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने पर भी सहमत हुए।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके–3266
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प्रधानमंत्री कार्यालय
पूर्वोत्तर में महान लोग और सुंदर स्थान हैं : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि विकास की बढ़ी हुई गति से पूर्वोत्तर के लोगों को अनेक लाभ हो रहे हैं।
एक नागरिक के ट्वीट के जवाब में श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा:
"पूर्वोत्तर में महान लोग और सुंदर स्थान हैं। विकास की बढ़ी हुई गति से वहां के लोगों को कई तरह के लाभ मिल रहे हैं।"
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
कैबिनेट ने पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार को मंजूरी दी
77.45 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज 
इस कदम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी
लगभग 33,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड  के पुनरुद्धार के लिए 77.45 करोड़ रुपये  के पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी है।
लाभ:
पुनरुद्धार पैकेज के लागू होने से एनईआर के किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा।
पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण देना, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं, विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करना, जीआई उत्पादों का पंजीकरण आदि।
निगम के राजस्व में वृद्धि होगी और वीआरएस एवं अन्य मदों में कटौती के उपायों से खर्च में कमी आयेगी तथा निगम निरंतरता के आधार पर लाभ प्राप्त करना शुरू कर देगा और भारत सरकार के ऋण पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी।
रोजगार सृजन क्षमता:
एनईआरएएमएसी के पुनरुद्धार के कार्यान्वयन के बाद, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उम्मीद है कि लगभग 33,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
लक्ष्य:
पुनरुद्धार पैकेज एनईआरएएमएसी को विभिन्न नवीन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगा, जैसे बेहतर कृषि सुविधाएं प्रदान करना, क्लस्टर में किसानों को प्रशिक्षण, जैविक बीज और उर्वरक, कटाई के बाद की सुविधाएं ताकि विश्व बाजार में पूर्वोत्तर के किसानों के उत्पादों को कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सके, जीआई  उत्पादों का पंजीकरण, एफपीओ और अन्य उत्पादकों को बढ़ावा देना आदि। इसके अलावा, बांस रोपण और मधुमक्खी पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए, ई-कॉमर्स के माध्यम से उत्पादों की बिक्री की जायेगी। भारत सरकार की अन्य योजनाओं; जैसे पीएम किसान संपदा योजना और आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अवसंरचना कोष, कृषि उड़ान और किसान रेल का लाभ उठाने का प्रयास किया जायेगा। इसके अलावा, उच्च मूल्य वाली जैविक फसलों की खेती में शामिल किसान और उद्यमी के साथ गठजोड़ करने तथा अपने स्वयं के ब्रांडों जैसे "एनई फ्रेश" और "वन"  के तहत और नेफेड, ट्राइफेड आदि के माध्यम से फ्रैंचाइज़ी अवधारणा के आधार पर खुदरा आउटलेट शुरू करने की भी योजना तैयार की गयी है।
पुनरुद्धार पैकेज के कार्यान्वयन से, विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, परियोजना और कार्यक्रम प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, छंटाई व श्रेणीबद्ध करना और मूल्य संवर्धन, उद्यमिता और विपणन आदि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
एनईआर के जैविक उत्पादों की जीआई टैगिंग तथा देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ विदेश में विपणन से इन उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे एनईआर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
रक्षा मंत्रालय
‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020’ का दूसरा मसौदा सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया गया, सुझाव आमंत्रित
रक्षा खरीद प्रक्रिया  2020, जिसे अब ‘रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया  2020’ नाम दिया गया है, के दूसरे मसौदे को रक्षा मंत्रालय  की वेबसाइट पर अपलोड कर विभिन्न हितधारकों और आम जनता से टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए गए हैं  ।
उल्लेखनीय है कि डीपीपी 2020 के पहले मसौदे को वेब होस्ट किया गया था और विभिन्न हितधारकों से टिप्पणियां/सिफारिशें/सुझाव 17 अप्रैल, 2020 तक आमंत्रित किए गए थे। हालांकि, बाद में इसकी अवधि 08 मई, 2020 तक बढ़ा दी गई। उस समय से लेकर अब तक विभिन्न हितधारकों, सेवाओं एवं उद्योग जगत से अनगिनत सुझाव प्राप्त हुए, जो 10,000 से भी अधिक पृष्ठों में फैले हुए हैं।
विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त इन टिप्पणियों का विश्लेषण करने के बाद समस्त हितधारकों से व्यक्तिगत रूप से और वेब कॉन्फ्रेंस दोनों ही माध्यम से विशिष्ट तौर पर संवाद भी किए गए, ताकि उनकी सटीक चिंताओं को अच्छी तरह से समझा जा सके।
उसके बाद संशोधित दूसरे मसौदे को समीक्षा समिति द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है जिसने ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ के हिस्से के रूप में घोषित रक्षा सुधारों के सिद्धांतों को पूरी तरह ध्यान में रखा। संशोधित दूसरे मसौदे को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध करा दिया गया है।
एक बार फिर संशोधित मसौदे पर विशिष्ट टिप्पणियां आगामी 10 अगस्त, 2020 तक आमंत्रित की गई हैं।