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प्रधानमंत्री कार्यालय
स्वीडन और ब्रिटेन की यात्रा से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य
स्वीडन और ब्रिटेन की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वक्तव्य निम्न है :
“मैं द्विपक्षीय बैठकों तथा भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन और राष्ट्रमंडल देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक में हिस्सा लेने 17 से 20 अप्रैल, 2018 तक स्वीडन और ब्रिटेन की यात्रा कर रहा हूँ।
17 अप्रैल को मैं स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री स्टीफन लोफवेन के निमंत्रण पर स्टॉकहोम में रहूँगा। स्वीडन की यह मेरी पहली यात्रा है। भारत और स्वीडन के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हमारा सहयोग लोकतांत्रिक मूल्यों तथा एक खुले, समावेशी व कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के प्रतिबद्धता पर आधारित है। हमारे विकास के कार्यक्रमों में स्वीडन एक महत्वपूर्ण साझीदार है। दोनों देशों के बड़े उद्योगपतियों के साथ प्रधानमंत्री श्री लोफवेन और मुझे बातचीत करने का अवसर मिलेगा। हम व्यापार और निवेश, नवोन्मेष, एसएण्डटी, कौशल विकास, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटलीकरण तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को ध्यान में रखते हुए भविष्य की योजनाएं तैयार करेंगे। मैं स्वीडन के राजा महामहिम किंग कार्ल XVI गुस्ताफ से भी भेंट करूंगा।
भारत और स्वीडन संयुक्त रूप से 17 अप्रैल, 2018 को स्टॉकहोम में भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। इस सम्मेलन में फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड के प्रधानमंत्री भाग लेंगे। स्वच्छ प्रौद्योगिकी, पर्यावरण समाधान, बंदरगाह आधुनिकीकरण, शीतलन श्रृंखला, कौशल विकास और नवोन्मेष आदि क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों की विश्व स्तर पर पहचान है। भारत के परिवर्तन से संबंधित हमारे लक्ष्य के लिए नॉर्डिक देशों की कार्यकुशलता बहुत उपयोगी है।
18 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री टेरीजा मे के आमंत्रण पर मैं लंदन में रहूँगा। मैं पिछली बार नवंबर, 2015 में ब्रिटेन आया था। भारत और ब्रिटेन आधुनिक सहयोग साझा करते हैं जो मज़बूत ऐतिहासिक संबंधों पर आधारित है।
लंदन की मेरी यात्रा से दोनों देशों के परस्पर सहयोग को नई गति मिलेगी। मैं स्वास्थ्य, नवोन्मेष, डिजिटलीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में भारत ब्रिटेन साझेदारी बढ़ाने पर बल दूंगा। “लिविंग ब्रिज” कार्यक्रम के तहत जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों से मुलाकात करने का मुझे अवसर मिलेगा जिन्होंने भारत-ब्रिटेन संबंध को मज़बूत बनाने में योगदान दिया है।
मैं ब्रिटेन की महारानी से भी भेंट करूंगा, आर्थिक सहयोग के एजेंडे पर कार्य कर रहे दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात करूंगा, लंदन में एक आयुर्वेद सेन्टर ऑफ एक्सलेंस का उद्घाटन करूंगा और अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सबसे नए सदस्य के रूप में ब्रिटेन का स्वागत करूंगा।
19 और 20 अप्रैल, 2018 को ब्रिटेन द्वारा आयोजित राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लूंगा। ब्रिटेन माल्टा से राष्ट्रमंडल के चेयर-इन-ऑफिस का पदभार ग्रहण करेगा। राष्ट्रमंडल एक बहुआयामी समूह है जो छोटे देशों तथा छोटे द्वीप देशों सहित विकासशील सदस्य देशों को उपयोगी सहायता प्रदान करता है। विकास के मामलों में यह मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्था है।
मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी स्वीडन और ब्रिटेन की यात्रा से आपसी सहयोग बढ़ेगा।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत से आने/जाने के लिए निर्धारित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाएं 27.03.2022 से फिर से आरंभ हो जाएंगी
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  ने दिनांक 19.03.2020 के परिपत्र द्वारा 23 मार्च, 2020 से भारत से आने/जाने के लिए निर्धारित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं का प्रचालन स्थगित कर दिया था। वर्तमान में, डीजीसीए के 28.02.2022 के परिपत्र के अनुसार भारत से आने/जाने के लिए अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के प्रचालन का स्थगन आगामी आदेशों तक विस्तारित कर दिया गया है।
विश्व भर में बढ़े हुए टीकाकरण कवरेज को देखते हुए तथा हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने भारत से आने/जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को 27.03.2022 से अर्थात समर शिड्यूल 2022 के आरंभ से फिर से शुरु करने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, भारत से आने/जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं का स्थगन अब केवल 26.03.2022 के 2359 बजे तक विस्तारित माना जाएगा तथा एयर बब्बल व्यवस्था इसी के अनुरूप केवल इसी सीमा तक बढ़ाई जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय परिचालन दिनांक 10.02.2022 की अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशानिर्देशों तथा जैसा समय समय पर संशोधन किया जाता रहा है, के सख्त अनुपालन के अध्यधीन होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री अक्षय सिंह, कानपुर  के एक उत्साही युवा साइकिल चालक, जिन्होंने एक ट्रेन दुर्घटना में अपना दाहिना पैर गवां दिया, उनके व्यक्तित्व पर विशेष
उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के एक उत्साही युवा साइकिल चालक, श्री अक्षय सिंह इलाहाबाद से वापस लौटते समय अपने किशोरावस्था में ही एक ट्रेन दुर्घटना में अपना दाहिना पैर गवां बैठे। निसंदेह, यह घटना उनके और उनके परिवार के लिए बड़ी दुखद थी क्योंकि वह विश्व साइकिलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए आतुर थे।
लेकिन उन्होंने इसको अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा नहीं बनने दिया और अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने साइकिलिंग के जुनून को जारी रखा। इस दौरान, अक्षय और उनके माता-पिता को एलिम्को के बारे में पता चला और उन्होंने एलिम्को के नए विकसित कृत्रिम अंग लगाने वाले लोगों से संपर्क स्थापित किया।
भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत दाहिने पैर से दिव्यांग श्री अक्षय की जांच की गई और उन्हें एलिम्को द्वारा घुटने के नीचे कृत्रिम पैर लगाया गया। उसके बाद, अगस्त 2019 में श्री अक्षय सिंह ने रिकॉर्ड 64 घंटे के समय में कानपुर से नई दिल्ली के इंडिया गेट तक साइकिलिंग के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए कोशिश की और उस उपलब्धि को सफलतापूर्वक प्राप्त किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री राजीव गांधी को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को उनकी जन्म-जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में लिखाः
“पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की जन्म-जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेषणों में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिक्स-कृषि अनुसंधान मंच की शुरूआत
मंच ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों, नवोन्मेषण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के आदान प्रदान में तेजी लाएगा
केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच कृषि अनुसंधान एवं नवोन्मेषणों के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए भारत में तैयार एवं गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। मंत्री खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के लिए कृषि जैवविविधता को सुदृढ़ बनाने के लिए ब्रिक्स साझीदारी थीम के तहत ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे।
विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में ब्रिक्स-कृषि अनुसंधान मंच कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र में कार्यनीतिक सहयोग के जरिये टिकाऊ कृषि विकास को बढ़ावा देने के द्वारा दुनिया में भूख, कुपोषण, गरीबी तथा असमानता के मुद्वों के समाधान में सहायता करेगा।
ब्रिक्स-एआरपी का प्रचालन ब्रिक्स सदस्य देशों में छोटे खेतिहर किसानों के लिए तथा सतत रूप से ऊपज बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकियों सहित कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, नीति, नवोन्मेषणों और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग में तेजी लाने के लिए किया गया है। यह मंच संबंधित ब्रिक्स देशों के बीच अनुसंधान निष्कर्षों, नवोन्मेषण तथा सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों के आदान प्रदान को और अधिक बढ़ायेगा।
ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का समन्वय केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग/आईसीएआर के शासन के तहत पूसा के एनएएससी परिसर में स्थित है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का डोमेन नाम http://barp.org. है। 12-13 अगस्त, 2021 को आयोजित कार्य समूह बैठक में ब्रिक्स के सभी सदस्य देशों ने इस डोमेन नाम पर सहमति जताई। ब्रिक्स देशों ने मंच के जरिये परस्पर बातचीत करने तथा समान प्रकार की समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त परियोजनाओं का विकास करने के लिए अपने फोकस बिन्दु भी नियुक्त किए हैं । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत का फोकस संगठन है।
केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 11वीं बैठक में आज वर्चुअल तरीके से भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री ने ब्रिक्स कृषि मंत्रियों को संबोधित करते हुए अपने भाषण में कहा कि खाद्य सुरक्षा और पोषण तथा लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों के विकास पर ध्यान देने में कृषि जैवविविधता की मुख्य भूमिका है। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान कृषि जैवविविधता के संवर्धन तथा संरक्षण और खाद्य सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए ब्रिक्स के सभी देशों के प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सचिव श्री संजय अग्रवाल, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव एवं आईसीएआर के डीजी डॉ. त्रिलोचन महापात्रा तथा दोनों विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री स्वीडन की दो दिन की यात्रा करेंगे
वाणिज्य और उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 23 अक्टूबर, 2019 को स्टॉकहोम में भारत-स्वीडन आर्थिक, औद्योगिक और वैज्ञानिक सहयोग संयुक्त आयोग के 19वें सत्र में हिस्सा लेंगे। स्वीडन की विदेश व्यापार मंत्री सुश्री अन्ना हॉलबर्ग और श्री पीयूष गोयल सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे।
स्वीडन का भारत में निवेश का लंबा इतिहास है। अक्टूबर, 2017 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 170 से अधिक स्वीडन के संयुक्त उपक्रम और उसके स्वामित्व की सहायक इकाइयां काम कर रही हैं। स्वीडन भारत में 20वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है और जनवरी, 2003 से जनवरी, 2017 के बीच उसने 8.51 अरब अमेरिकी डॉलर का भारत में निवेश किया है। भारत में काम करने वाली स्वीडन की बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब निर्माण के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान और विकास में भी हिस्सा ले रही हैं। भारत में स्वीडन सबसे अधिक निवेश ऑटोमोबाइल , औद्योगिकी मशीनरी  तथा इंजीनियरिंग उद्योगों  में कर रहा है।
पिछले दशक के दौरान स्वीडन में भारत का निवेश भी बढ़ा है। इस समय वहां 70 से अधिक भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें सूचना प्रौद्योगिकी सहित डॉ. रेड्डीज, बायोकॉन, कैमवेल और कैडिला फार्मा जैसी कंपनियां शामिल हैं। भारत स्वीडन को परिधान, धागा, कपड़ा, धातु, वाहन, सामान्य औद्योगिक मशीनरी और उपकरणों का निर्यात करता है। स्वीडन से भारत कागज, वाहन, गत्ते, लोहा उत्पाद, बिजली पैदा करने वाली मशीनें, उपकरण और अन्य औद्योगिक मशीनरी का आयात करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ और भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना प्लेटफॉर्म से बीएमडी इंटरसेप्टर के सफल परीक्षण की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नौसेना प्लेटफॉर्म से बीएमडी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण करने पर डीआरडीओ और भारतीय नौसेना की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय नौसेना के एक ट्वीट का जवाब दिया:
"हमारी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों को उनके निरंतर धैर्य और दृढ़ संकल्प के लिए बधाई।"
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना ने हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में पूरा किया साइकलिंग अभियान
भारतीय वायुसेना ने अपनी स्थापना की 86वीं वर्षगांठ के मौके पर अपने सैनिकों द्वारा एक विशेष साइकलिंग अभियान को पूरा किया। इस अभियान में लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी  से अरुणाचल प्रदेश के किबिथू तक 4200 किलोमीटर तक का सफर पूरा किया गया। ट्रांस हिमालयी अभियान के माध्यम से रोमांच की भावना को प्रोत्साहन और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता का प्रसार किया गया।
दो महिला अधिकारियों सहित 16 वायु सैनिकों ने 18 अगस्त, 2018 को दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी डीबीओ से किबिथू तक की यात्रा की शुरुआत की। डीबीओ और किबिथू क्रमशः उत्तर और पूर्वी छोर की सबसे ज्यादा दूरस्थ चौकियां हैं। डीबीओ और किबिथू समुद्र तल से क्रमशः 16,614 फुट और 4,070 फुट ऊंचाई पर स्थित हैं। यात्रा के दौरान अभियान के सदस्यों का ऊंचे दुर्गम इलाकों, तेज हवाओं, असहनीय तापमान और भयंकर बारिश से सामना हुआ। उनका सफर 4 अक्टूबर, 2018 को पूरा हुआ। सफर के दौरान सैनिकों के दल ने शिविर और खुले में रहने, बर्फ, बारिश व खतरनाक मौस के बीच अपने रखरखाव जैसे विशेष और रोमांचक कार्य भी किए। इस दल की अगुआई विंग कमांडर एस शरथचंद्र कर रहे थे और दो महिला अधिकारी स्क्वाड्रन डर ग्रीष्मा और स्क्वाड्रन लीडर परिभाषा उन्हें सहयोग दे रही थीं। उन्होंने इस ऐतिहासिक सफर को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि दूसरों के सामने मिसाल भी पेश की।
इतिहास में ऐसा पहली बार है कि हिमालय के दुर्गम पहाड़ों में इस साइकलिंग अभियान को पूरा किया गया। इस अभियान से वायु सैनिकों की विशेष साहस की भावना का भी पता चलता है। वायुसेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल बी एस धनोवा, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएम, एडीसी ने 10 अक्टूबर, 2018 को इस अभियान को पूरा करने वाले दल को सम्मानित किया।
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वित्त मंत्रालय
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भारतीय स्टेट बैंक  की प्राधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बांड की बिक्री
भारत सरकार ने दिनांक 02 जनवरी, 2018 के राजपत्र अधिसूचना संख्या 20 द्वारा इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 अधिसूचित की है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड किसी भी व्यक्ति  में यथा परिभाषित) द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति व्यष्टि की हैसियत से अकेले या अन्य व्यष्टियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है। जन प्रतिनिधि अधिनियम, 1951  की धारा 29 के तहत पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां, जिन्हें लोक सभा के पिछले आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा के चुनाव मेंडाले गए वोट में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो, ही इलेक्टोरल बांड प्राप्त करने के पात्र होंगी। बांड का नकदीकरण पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक में बैंक खाते के जरिए ही होगा।
भारतीय स्टेट बैंक  को, बिक्री का उन्नीसवाँ चरण 01.01.2022 से 10.01.2022 तक अपनी 29 प्राधिकृत शाखाओं  इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है।
इलेक्टोरल बांड, अपने निर्गम की तारीख से पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए वैध होंगे और यदि बांड वैध अवधि की समाप्ति के बाद जमा किया जाता है, तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बांडको उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती ऑडियंस रिसर्च ने ‘न्यूज ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम’ रैंकिंग जारी की
आकाशवाणी  की 240 से भी अधिक रेडियो सेवाओं का ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर सीधा प्रसारण  किया जाता है, जो प्रसार भारती का आधिकारिक एप है। ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर उपलब्ध आकाशवाणी की इन स्ट्रीम के श्रोतागण बड़ी संख्या में हैं जो न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में 90 से भी अधिक देशों में हैं।
यहां ‘न्यूजऑनएयर एप’ पर शीर्ष रेडियो स्ट्रीम के साथ-साथ भारत में और अन्य देशों में शीर्ष रेडियो स्ट्रीम की भी एक झलक पेश की गई है। आप इसका शहर-वार और देश-वार विवरण भी देख सकते हैं। ये समस्त रैंकिंग 17 मई से लेकर 31 मई 2021 तक के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
शीर्ष रेडियो स्ट्रीम की रैंकिंग देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए आज श्री नरेन्द्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। उन्होंने श्री मोदी से आग्रह किया किः
1) वह केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्यों के बारे में उन्हें सुझाव दें और
2) राष्ट्रपति भवन में शपथ समारोह की तिथि एवं समय इंगित करें।
आज जब श्री मोदी राष्ट्रपति भवन में भाजपा संसदीय दल, जिसे 17वीं लोकसभा के आम चुनावों के बाद लोकसभा में बहुमत समर्थन हासिल हुआ, के नेता के रूप में राष्ट्रपति से मिले तो उन्हें औपचारिक रूप से इसकी सूचना दी गई।
इससे पूर्व, भाजपा अध्यक्ष श्री अमित शाह के नेतृत्व में श्री प्रकाश सिंह बादल, श्री राजनाथ सिंह, श्री नीतीश कुमार, श्री राम विलास पासवान, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री उद्धव ठाकरे, श्री नितिन गडकरी, श्री के पलानीस्वामी, श्री कोनराड संगमा और श्री नीपिहु रियो सहित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिला।
श्री नरेंद्र मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता चुने जाने का एक पत्र राष्ट्रपति को सौंप दिया गया। एनडीए के घटक दलों के समर्थन के पत्र भी राष्ट्रपति को सौंपे गए।
वित्त मंत्रालय
विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को बदलने के लिए नया कानून
जीआईएफटी सिटी में पाठ्यक्रम पेश करने के लिए विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय, घरेलू विनियमों से मुक्त
जीआईएफटी सिटी में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किए जाएंगे
देश में धारणीय तथा जलवायुपरक वित्त के लिए जीआईएफटी सिटी वैश्विक पूंजी के लिए सेवाओं में सहायता देगी
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में 2022-23 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा, “विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के स्थान पर नया कानून लाया जाएगा, जो उद्यमों तथा सेवा केन्द्रों के विकास में राज्यों को सहयोगी बनाने में सक्षम बनाएगा।” उन्होंने कहा कि इसमें सभी बड़े वर्तमान तथा नए औद्योगिक इन्क्लेव कवर किए जाएगे, ताकि वे उपलब्ध अवसंरचना का अधिकतम उपयोग कर सके और निर्यात स्पर्धा बढ़ा सके।
उन्होंने जीआईएफटी सिटी को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न पहलों का भी प्रस्ताव किया।
जीआईएफटी-आईएफएससी
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जीआईएफटी शहरों में वित्तीय प्रबंधन, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित में पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति दी जाएगी और केवल आईएफएससीए द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर इन्हें घरेलू विनियमों से मुक्त रखा जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने जीआईएफटी शहरों में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के अनुसार विवादों का समय पर समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश में सतत एवं माहौल के अनुरूप वित्त पोषण के लिए वैश्विक पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक सेवाएं जीएफआईटी शहरों में दी जाएगी।
वित्त मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा सभी जिलों में कल क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा
आजादी का अमृत महोत्सव  के भाग के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा कल, 08 जून 2022 को व्यापक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देश के सभी जिले ऋण सुविधा तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं में नामांकन पर ग्राहकों तथा आम लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। जिला स्तर के इन कार्यक्रमों का समन्वयन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों तथा राज्य स्तरीय बैंकर समितियों  द्वारा किया जा रहा है।
इन कार्यक्रमों को 6 से 12 जून, 2022 के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित साप्ताहिक समारोह के भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। सप्ताह के पहले दिन प्रधानमंत्री नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपस्थित रहे थे।
इन जिला स्तरीय कार्यक्रमों का उद्वेश्य आजादी का अमृत महोत्सव समारोहों को बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और ग्राहकों तथा आम जनता की अधिकतम भागीदारी के साथ देश के सभी हिस्सों में ले जाना है। सभी एसएलबी से क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों को संचालित करने, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  तथा अटल पेंशन योजना  की जन सुरक्षा योजनाओं में नामांकन करने, ग्राहक जागरुकता तथा वित्तीय साक्षरता और शाखाओं, बीसी आदि द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को उपयुक्त तरीके से सम्मानित करने का निवेदन किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण शुल्क की अदायगी से मुक्त करने के लिए अधिसूचना का मसौदा जारी किया
 के नियम 81 को संशोधित किया जा सके। संशोधन का उद्देश्य बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण सर्टिफिकेट जारी करने अथवा उसके नवीकरण और नया पंजीकरण चिन्ह  प्रदान करने के लिए शुल्क अदायगी से मुक्त करना है। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक वाहनों को इस तरह के पंजीकरण प्रभार या शुल्क से मुक्त कर दिया जाएगा।
उपर्युक्त अधिसूचना का मसौदा इसलिए जारी किया गया है, ताकि विभिन्न हितधारकों से इस बारे में टिप्पणियां और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड , अनुच्छेद 224 के खंड  तथा 222 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद न्यायाधीशों/अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश देते हैं जो निम्नलिखित है: -
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क्रम संख्या
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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शैलेंद्र सिंह, न्यायिक अधिकारी
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पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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2.
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अरुण कुमार झा, न्यायिक अधिकारी
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3.
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जितेंद्र कुमार, न्यायिक अधिकारी
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4.
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आलोक कुमार पांडे, न्यायिक अधिकारी
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5.
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सुनील दत्त, न्यायिक अधिकारी
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6.
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चंद्र प्रकाश सिन , न्यायिक अधिकारी
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7.
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चंद्रशेखर झा न्यायिक अधिकारी
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8.
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वसीम सादिक नरगल, अधिवक्ता
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जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में तथा
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नियुक्ति का विवरण
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मुरली पुरुषोत्तमन, अपर न्यायाधीश
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केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में
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जियाद रहमान अलेवक्कट अब्दुल रहीमान, अपर न्यायाधीश
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करुणाकरण बाबू, अपर न्यायाधीश
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डा. कौसर एडप्पागथ, अपर न्यायाधीश
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न्यायाधीशों का स्थानांतरण एस/श्री न्यायमूर्ति )
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न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित
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चित्त रंजन दास, न्यायाधीश ओडिशा उच्च न्यायालय
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कोलकाता उच्च न्यायालय
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2.
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अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश एचसी
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पटना उच्च न्यायालय
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3.
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सुभासिस तलपत्रा, न्यायाधीश, त्रिपुरा उच्च न्यायालय
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ओडिशा उच्च न्यायालय
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4.
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धीरज सिंह ठाकुर, न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय तथा लद्दाख
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बांबे उच्च न्यायालय
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लनुसुंगकुम जमीर, न्यायाधीश, , मणिपुर उच्च न्यायालय
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गुवाहाटी उच्च न्यायालय
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6.
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पुरुषेन्द्र कुमार कौरव, न्यायाधीश, मध्य प्रदेश एचसी
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दिल्ली उच्च न्यायालय
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न्याय विभाग , कानून एवं न्याय मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन सीमा स्थिति
भारत और चीन के अधिकारी, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वर्तमान स्थिति के समाधान के लिए स्थापित सैन्य और राजनयिक माध्यमों के जरिये निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए, वर्तमान स्थिति में इन प्रयासों को लेकर कोई भी अटकल या निराधार रिपोर्टिंग मददगार नहीं होगी और मीडियों को ऐसी रिपोर्टिंग से परहेज करने की सलाह दी जाती है।
एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
अगली बार जब आप किसी पालतु कुत्ते को पालने की सोचें तो भारतीय नस्ल के कुत्ते को घर लाएं, प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के नवीनतम संबोधन में, भारतीय सेना के कुत्तों -सोफी एवं विदा की बात की जिन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ‘कमेंडेशन कार्ड‘ से सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों और सुरक्षा बलों के पास ऐसे बहुत सारे बहादुर कुत्ते हैं जिन्होंने अनगिनत बार बम विस्फोटों और आतंकी साजिशों को विफल करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने गोला बारूद और आईईडी को सूंघ कर पता लगाये जाने के कई अन्य उदाहरण दिए और बीड पुलिस का भी उल्लेख किया जिन्होंने हाल ही में अपने श्वानीय साथी रौकी को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी, जिसने 300 से अधिक मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी।
प्रधानमंत्री ने कुत्तों की भारतीय नस्लों पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्हें पालने में कम खर्च आता है और उन्हें भारतीय वातावरण तथा परिवेश के अनुरूप बेहतर तरीके से ढाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा एजेन्सियां भी अपने सुरक्षा दस्ता के एक हिस्से के रूप में भारतीय नस्ल के इन कुत्तों को शामिल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय नस्ल के कुत्तों पर अनुसंधान भी किया जा रहा है जिससे कि उन्हें बेहतर और अधिक लाभदायक बनाया जा सके। उन्होंने पालतु कुत्ते को पालने की योजना बनाने वाले श्रोताओं को भारतीय नस्ल का कुत्ता पालने को प्रोत्साहित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मुझे कई वर्षों तक डॉ. कलाम के साथ निकटता से संवाद करने का सौभाग्य मिला: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की जयंती पर उनके साथ अपने संबंधों से जुड़े क्षणों को साझा किया।
‘मोदी स्टोरी’ के एक ट्वीट, जिसमें डॉ. कलाम के पोते ने श्री नरेन्द्र मोदी के साथ डॉ. कलाम के प्यार भरे बंधन और उनकी विरासत को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों से जुड़ी यादें साझा की हैं, का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“मुझे कई वर्षों तक डॉ. कलाम के साथ निकटता से संवाद करने का सौभाग्य मिला। मैंने भारत की प्रगति को लेकर उनकी प्रतिभा, विनम्रता और जुनून को करीब से देखा है।”
शिक्षा मंत्रालय
आईआईटी के एम.टेक पाठ्यक्रमों में सुधार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आईआईटी में एम. टेक पाठ्यक्रमों के शुल्क में बढ़ोतरी से संबंधित खबर के बारे में एक स्पष्टीकरण जारी किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आईआईटी में एम.टेक पाठ्यक्रमों में सुधारों पर तीन सदस्यीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने का आईआईटी परिषद का निर्णय निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है: -
- वर्तमान छात्रों के लिए शुल्क में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
- नए नामांकनों के लिए, वृद्धि तीन साल या उससे अधिक की अवधि के लिए क्रमिक होगी, जैसा कि आईआईटी के संबंधित बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा निर्णय किया जाएगा।
- जरूरतमंद छात्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य के लिए सभी रियायतें और छात्रवृत्ति बिना परिवर्तन जारी रहेंगी।
- शुल्क में वृद्धि गैर-गंभीर छात्रों को निरूत्साहित करेगी, जो आईआईटी में कुछ महीनों के प्रवास के बाद, पाठ्यक्रमों को बीच में ही नौकरी करने या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छोड़ देते हैं।
- पाठ्यक्रमों को इस तरीके से बीच में छोड़ने से एक तरफ इच्छित सीटों का नुकसान होता है और दूसरी तरफ यह गंभीर और मेधावी छात्रों को अवसर से वंचित कर देता है।
- आईआईटी केवल उन्हीं पाठ्यक्रमों की पेशकश करेगा जिनकी बाजार में मांग है। यह पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद तत्काल नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।
- अच्छे और योग्य छात्रों को शिक्षण सहायता / छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
- आईआईटी में एम.टेक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क को लंबे समय से संशोधित नहीं किया गया है, जबकि प्रति छात्र लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
मंत्रालय ने आईआईटी में अध्ययन करने के लिए आने वाले भविष्य के सभी छात्रों को आश्वासन दिया है कि किसी भी छात्र को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण शिक्षा के अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा।