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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
आईओए, एमवाईएएस और एसएआई कोविड-19 महामारी के बीच पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और कोचों को समर्थन देने के लिए एक साथ आए
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय , भारतीय ओलंपिक संघ  और भारतीय खेल प्राधिकरण  ने कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्व-अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और प्रशिक्षकों की चिकित्सा, वित्तीय और तार्किक सहायता सुनिश्चित करने के लिए ने एक विशेष सहायता प्रकोष्ठ बनाने के लिए हाथ मिलाया है।
चिकित्सा सहायता, ऑक्सीजन, अस्पताल में भर्ती और अन्य सहायता के लिए पूर्व-अंतर्राष्ट्रीय एथलीट और प्रशिक्षक अपनी आवश्यकताओं को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म  के माध्यम से भेज सकते हैं। यह पोर्टल पहले से ही है कार्य कर रहा है। एक राष्ट्रीय समिति के अलावा, प्रत्येक राज्य के आवेदकों की सहायता के लिए राज्य स्तर के कार्य समूह का गठन किया गया है, जिसमें आईओए के प्रतिनिधि, राज्य सरकार के अधिकारी और एसएआई के अधिकारी शामिल हैं।
पहल के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने भारत में अपने पूरे जीवन में खेल में योगदान दिया है और देश का नाम रौशन किया है। ये कठिन समय हैं और हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पूर्व एथलीटों या प्रशिक्षकों के पास कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक पूर्ण समर्थन प्रणाली है। मैं सरकार और आईओए द्वारा की गई इस संयुक्त पहल से बहुत खुश हूं। मुझे विश्वास है कि हम जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे।"
साझेदारी के बारे में बोलते हुए, आईओए के अध्यक्ष, डॉ. नरिंदर ध्रुव बत्रा ने कहा, "भारत की खेल बिरादरी एक बड़ा परिवार है और इस कठिन समय में हमें एक-दूसरे का समर्थन करना चाहिए। मैं इस पहल को करने के लिए आईओए के साथ श्री रिजिजू को धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि हम कई पूर्व एथलीटों और प्रशिक्षकों की सहायता कर पाएंगे जिन्हें इस समय मदद की ज़रूरत है।"
राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में चिकित्सा और तार्किक सहायता प्रदान करने के अलावा, खिलाड़ियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष  से धनराशि भी जारी की जाएगी, जिसमें उन खिलाड़ियों और उनके परिवारों को भी वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो गंभीर स्थिति में रहे हैं ।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी के मालीगांव से रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां 200 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल गुवाहाटी के मालीगांव से रोजगार मेले में शामिल हुए, जहां 200 से अधिक सफल अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र दिए गए।
केन्द्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन देश के युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश के 75,000 युवा कार्यबल से जुड़े। जैसा कि मोदीजी ने ठीक ही कहा है, अमृतकाल के दौरान नये भारत को आकार देने और निर्माण करने में युवाओं की भूमिका 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। मोदीजी के नेतृत्व वाली सरकार देश के युवाओं को सशक्त बनाने और उन्हें नये मजबूत भारत का चालक बनाने में सक्षम करने के लिए प्रगाढ़ रूप से प्रतिबद्ध है। धनतेरस के इस शुभ दिन पर मैं युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे भारत की समृद्धि और विकास के लिए हमारे गतिशील नेता श्री नरेन्द्र मोदीजी के साथ मिलकर काम करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रोम और ग्लासगो यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
मैं माननीय प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी के निमंत्रण पर 29 से 31 अक्टूबर, 2021 तक रोम, इटली और वेटिकन सिटी के दौरे पर रहूंगा। इसके बाद मैं माननीय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर 1 से 2 नवंबर 2021 तक ग्लासगो, ब्रिटेन का दौरा करूंगा।
रोम में मैं 16वीं जी20 लीडर्स समिट में भाग लूंगा। इस सम्मेलन के दौरान मैं जी20 के अन्य राजनेताओं के साथ महामारी से वैश्विक आर्थिक एवं स्वास्थ्य रिकवरी, सतत विकास, और जलवायु परिवर्तन पर होने वाली चर्चाओं में भाग लूंगा। यह वर्ष 2020 में महामारी का प्रकोप शुरू होने के बाद जी20 का पहला ऐसा शिखर सम्मेलन होगा जिसमें सभी की व्यक्तिगत उपस्थिति होगी और इसमें हमें वर्तमान वैश्विक स्थिति का जायजा लेने एवं इसके साथ ही इस विषय पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिलेगा कि जी20 आखिरकार किस तरह से आर्थिक रिकवरी को और भी अधिक मजबूत करते हुए एवं महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को बेअसर करते हुए समावेशी और सतत नवनिर्माण में एक अहम इंजन साबित हो सकता है।
इटली की अपनी यात्रा के दौरान मैं परम पावन पोप फ्रांसिस से भेंट करने और विदेश मंत्री माननीय कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से मिलने के लिए वेटिकन सिटी भी जाऊंगा।
जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मैं अलग से अन्य साझेदार देशों के राजनेताओं से भी मुलाकात करूंगा और इन सभी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करूंगा।
31 अक्टूबर को जी20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद मैं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन  की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज  में भाग लेने के लिए ग्लासगो के लिए प्रस्थान करूंगा। मैं 1-2 नवंबर, 2021 को दुनिया भर के 120 राष्ट्राध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के साथ कॉप-26 के उच्च-स्तरीय खंड ‘वर्ल्ड लीडर्स समिट’  में भाग लूंगा।
प्रकृति के साथ अद्भुत जुड़ाव रखने और पृथ्वी के प्रति सर्वोच्च सम्मान की संस्कृति की हमारी परंपरा के अनुरूप हम स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव-विविधता का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठा रहे हैं। आज भारत जलवायु अनुकूलन, शमन एवं सुदृढ़ता और बहुपक्षीय गठबंधन बनाने के सामूहिक प्रयास में नए कीर्तिमान बना रहा है। भारत नवीकरणीय ऊर्जा, पवन और सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने के मामले में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। डब्ल्यूएलएस में मैं जलवायु कार्रवाई पर भारत के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड और अब तक की हमारी उपलब्धियों को साझा करूंगा।
मैं वायुमंडल में उत्सर्जित की जा सकने वाली कार्बन के समान वितरण, शमन एवं अनुकूलन के लिए आवश्यक सहायता देने एवं सुदृढ़ता निर्माण संबंधी उपाय करने, वित्त जुटाने, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित एवं समावेशी विकास के लिए टिकाऊ जीवन शैली के महत्व सहित जलवायु परिवर्तन के विभिन्न मुद्दों को व्यापक रूप से सुलझाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालूंगा।
कॉप-26 शिखर सम्मेलन इसके साथ ही समस्त साझेदार देशों के राजनेताओं, अन्वेषकों और अंतर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित सभी हितधारकों के साथ मिलने एवं स्वच्छ विकास की हमारी मुहिम को और भी अधिक तेज करने की संभावनाओं का पता लगाने का अवसर भी प्रदान करेगा।
गृह मंत्रालय
आयुध अधिनियम, 1959 मे जारी अधिसूचना तथा आयुध नियम, 2016 मे किए बदलाव के अनुसार खिलाडियों द्वारा रखे जा सकने वाले अग्नायुधों में काफी बढोतरी
शूटिंग भारत में एक महत्वपूर्ण ओलंपिक खेल है। भारतीय निशानेबाजो नें अंतराष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसे ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत जारी अधिसूचना के तहत भारतीय निशानेबाज़ो को अभ्यास के लिए अब पर्याप्त मात्रा में अग्नायुधों तथा गोला बारूद की पहुँच होगी। गृह मंत्रालय ने दिनांक 12 फरवरी 2020 को आयुध अधिनियम, 1959 मे जारी अधिसूचना तथा आयुध नियम, 2016 मे किए बदलाव के अनुसार खिलाडियों के द्वारा रखे जा सकने वाले अग्नायुधों तथा वर्ष के दौरान तय की गयी गोला बारुद की मात्रा में काफी बढोतरी की गई है। इससे उनके शस्त्र अभ्यास में अत्याधिक सुविधा होगी।
नए नियमों के अनुसार अब अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता/विख्यात निशानेबाज को कुल बारह तक अतिरिक्त शस्त्र रखने की रियायत दी है जो पहले सात थी। यदि कोई निशानेबाज एक प्रतियोगिता में विख्यात है तो उसे अधिकतम आठ , यदि कोई निशानेबाज दो प्रतियोगिताओं में विख्यात है तो उसे अधिकतम दस  और यदि कोई निशानेबाज दो से अधिक प्रतियोगिताओं में विख्यात है तो उसे अधिकतम बारह  शस्त्र रखने की रियायत दी है। कनिष्ठ लक्ष्य/महत्वाकांक्षी निशानेबाज को अब किसी भी वर्ग के दो  शस्त्र रखने की रियायत दी है। इस प्रावधान के उपरान्त खिलाड़ी तरह तरह के शस्त्रों से अभ्यास कर सकेंगे। इन रियायत वर्गों के शस्त्रों के अतिरिक्त भी खिलाड़ी दो शस्त्र आयुध अधिनियम, 1959 के अंतर्गत बतौर एक सामान्य नागरिक रख सकते हैं।
इसी तरह आयुध नियम - 40 में किए बदलाव के अनुसार खिलाडियों को अभ्यास के लिये वर्ष के दौरान क्रय की जा सकने वाली गोला बारूद की मात्रा में भी भारी बढोतरी की है। नए नियमों के अनुसार अब .22 LR राइफल / पिस्तौल के लिए 1000 के स्थान पर 5000, दूसरी तरह की पिस्तौल /रिवाल्वर के लिए 600 के स्थान पर 2000 तथा शॉटगन कैलिबर के लिए 500 के स्थान पर 5000 गोला बारूद की मात्रा खरीदी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त गृह मंत्रालय ने आयुध अधिनियम, 1959 में आयुध अधिनियम , 2019 के तहत किये संशोधनों के कारण आयुध नियम, 2016 में अन्य ज़रूरी संशोधन भी किए हैं। इन संशोधनों के तहत यह भी स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिकों को 50 साल से पुराने दुर्लभ वस्तु की श्रेणी में आने वाले लघु आयुधों के अर्जन अथवा कब्जे के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु ऐसे आयुधों के उपयोग, वहन या परिवहन के लिए उपयुक्त लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस तरह के आवश्यक लाइसेंस में प्रविष्टि के बिना धारक को उनके उपयोग हेतु गोला-बारूद की बिक्री नहीं की जाएगी।
ज्ञात हो कि आयुध  अधिनियम, 2019 द्वारा किए गये संशोधन के तहत किसी व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले अग्नायुधों की अधिकतम संख्या को तीन से घटाकर दो कर दिया गया है। जिन व्यक्तियों के पास लाइसेंस पर तीन अग्नायुध है उन्हें अपना कोई भी एक अग्नायुध 13.12.2020 तक अधिनियम में दिए गये प्रावधान के अनुसार जमा करने की सुविधा दी गयी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दिनांक 13.07.2022 को भारी वर्षा के कारण चमोली जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग -07 पर सड़क क्षतिग्रस्त
चमोली जिला में 13.07.2022 को अभूतपूर्व भारी बारिश, पिछले एक सप्ताह के दौरान 39 मिलीमीटर की औसत वर्षा की तुलना में 79.4 मिलीमीटर की भारी बारिश, ने राष्ट्रीय राजमार्ग -07 के कुछ हिस्सों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है, जिस पर तुरंत ध्यान दिया गया और यातायात बहाल कर दिया गया। किलोमीटर 398+500  और किलोमीटर 419+900 के दो गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त स्थानों पर भी सावधानी के साथ यातायात बहाल कर दिया गया है एवं ठेकेदार द्वारा सड़क को पूरी चौड़ाई में फिर से उपयोग लायक बनाने का कार्य किया जा रहा है।
हाल की मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि सरकार ने प्रतिष्ठित चारधाम परियोजना के कार्यान्वन के लिए एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को नियुक्त किया है एनएचआईडीसीएल एतद द्वारा यह स्पष्ट करता है कि कोई भी ब्लैकलिस्टेड ठेकेदार उसकी किसी भी परियोजना में संलग्न नहीं है और उसकी परियोजनाओं के लिए ठेकेदारों का चयन एक निर्धारित उचित प्रक्रिया के बाद किया जाता है। संलग्न कंपनियां केंद्र और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचे की कई परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही हैं।
सड़कों का निर्माण ईपीसी मोड में किया जा रहा है जिसमें निर्माण के बाद भी चार साल तक खामियों को दूर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की है। एनएचआईडीसीएल देश में उच्च गुणवत्ता वाले राजमार्ग की अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्ताान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्तासक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए जाने के बारे में अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन के तहत कार्य का मुख्य क्षेत्र राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान  उज्बेकिस्तान के बीच परस्पर पहचान किए गए निम्नलिखित क्षेत्रों में अनुसंधान/प्रदर्शन/पायलट परियोजनाओं की पहचान करना है :-
- सोलर फोटोवोल्टिक
- भंडारण प्रौद्योगिकियां
- प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
परस्पर अनुबंध के आधार पर दोनों पक्ष अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  सदस्य देशों में पायलट परियोजना के कार्यान्वयन और तैनाती के लिए कार्य करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत गुमला समिति में महिला विकास मंडल की वार्षिक आम बैठक में 15,000 लोगों की भागीदारी की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड राज्य में खूंटी लोकसभा सीट के अंतर्गत गुमला समिति में महिला विकास मंडल की वार्षिक आम बैठक में 15,000 महिलाओं की उपस्थिति की सराहना की। वह केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के उस ट्वीट का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पालकोट  प्रखंड में महिला विकास मंडल के वार्षिक आम सम्मेलन में लगभग 15,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 944 महिला मंडलों की महिलाओं ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बहुत प्रशंसनीय प्रयास। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी उनके सशक्तिकरण और विकास का द्योतक है।”
रक्षा मंत्रालय
18 अक्टूबर को गांधीनगर, गुजरात में डेफएक्सपो 2022 के इतर भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता आयोजित की जाएगी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर, 2022 को गुजरात के गांधीनगर में 12वें डिफेंस एक्सपो के दौरान भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता  के दौरान अफ्रीकी राष्ट्रों के रक्षा मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। संवाद का व्यापक विषय 'इंडिया-अफ्रीका: अडॉप्टिंग स्ट्रेटेजी फ़ॉर सिनरजाइज़िंग एंड स्ट्रेंथनिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन' है।
भारत और अफ्रीका के बीच घनिष्ठ एवं ऐतिहासिक संबंध हैं। अफ्रीका के प्रति भारत का दृष्टिकोण 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रतिपादित कंपाला सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। भारत की भागीदारी अफ्रीकी प्राथमिकताओं पर टिकी हुई है जैसा कि स्वयं अफ्रीकियों द्वारा उल्लिखित किया गया है।
पहली बार भारत-अफ्रीका रक्षा मंत्री सम्मेलन लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 06 फरवरी, 2020 को डेफएक्सपो के साथ ही आयोजित किया गया था। एक संयुक्त घोषणा - 'लखनऊ घोषणा' - एक परिणामी दस्तावेज के रूप में सम्मेलन के अंत में अपनाया गई थी।
'लखनऊ घोषणा' की निरंतरता में और हितधारकों के परामर्श से, आईएडीडी को हर दो साल में एक बार डेफएक्सपो के मौके पर आयोजित करने के लिए संस्थागत बना दिया गया है। आईएडीडी क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा एवं आतंकवाद का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों सहित आपसी जुड़ाव के लिए साझा तौर पर नए क्षेत्रों का पता लगाएगी।
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान  भारत-अफ्रीका रक्षा वार्ता के लिए ज्ञान-भागीदार है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की
भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं को अधिक उत्पादन इकाइयों की सुविधा, कच्चे माल के वित्तपोषण और आपूर्ति के मामले में मदद कर रही है
प्रधानमंत्री ने वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के लिए कदम उठाने की जरूरत के निर्देश दिए
प्रधानमंत्री ने 45+ और 18-44 आयु समूहों में स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों के टीकाकरण कवरेज की स्थिति की भी समीक्षा की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, अधिकारियों ने टीकाकरण अभियान के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति दी।
प्रधानमंत्री को टीकों की वर्तमान उपलब्धता और इसे बढ़ाने की योजना के बारे में जानकारी दी गई। उन्हें विभिन्न वैक्सीन निर्माताओं को टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में मदद करने के लिए किए गए प्रयासों से भी अवगत कराया गया। भारत सरकार वैक्सीन निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और अधिक उत्पादन इकाइयों की सुविधा, कच्चे माल के वित्तपोषण और आपूर्ति के मामले में उन्हें सहायता प्रदान कर रही है।
प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के साथ-साथ अग्रिम पंक्ति के कर्मियों में टीकाकरण कवरेज की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के के साथ-साथ 18-44 आयु वर्ग में भी टीकाकरण कवरेज का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने विभिन्न राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी की स्थिति की भी समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि वैक्सीन की बर्बादी की संख्या अभी भी अधिक है इसे कम किए जाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।
अधिकारियों ने टीकाकरण की प्रक्रिया को लोगों केऔर अधिक अनुकूल बनाने के लिए तकनीकी मोर्चे पर किए जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में भी प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीके की उपलब्धता पर राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही अग्रिम जानकारी के बारे में बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि राज्यों को यह जानकारी जिला स्तर पर देने को कहा गया है ताकि लोगों को कोई असुविधा न हो।
बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर महिला कंपाउंड टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैम्पियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने पर भारतीय महिला कंपाउंड टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
“भारत के लिए यह गर्व का क्षण है, हमारी असाधारण महिला कंपाउंड टीम ने बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत को अपना पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। हमारे चैंपियंस को बधाई! उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण यह उत्कृष्ट परिणाम आया है।"
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने 4500 करोड़ रुपये की सोलर पीएलआई योजना के लिए बोलियां आमंत्रित की
सोलर पीवी मॉड्यूल के घरेलू उत्पादन को बड़ा बढ़ावा
आवेदन करने की अंतिम तारीख: 30 जून
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम  भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी  ने केंद्र सरकार के 4,500 करोड़ रुपये के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन  योजना के तहत सोलर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सोलर मॉड्यूल निर्माताओं से बोलियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय ने इस योजना के लिए इरेडा को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोलर फोटो वोल्टाइक  मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 4,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी।
आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून है। सफल बोली लगाने वालों के लिए चयन प्रक्रिया 30 जुलाई तक पूरी की जानी है। इरेडा ने 25 मई को अपनी वेबसाइट पर आवेदन दस्तावेज के लिए आमंत्रण जारी किया था और इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया 31 मई को शुरू हो गई थी।
आवेदकों को योजना के तहत आवंटित पूरी क्षमता के लिए ब्राउनफील्ड या ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा स्थापित करने की जरूरत है। वहीं इस योजना के तहत आवेदकों को ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड सुविधा का मिला-जुला प्रारूप स्थापित करने की अनुमति नहीं है। विनिर्माण क्षमता/इकाई, जिसके लिए बोली जमा करने की अंतिम तारीख से पहले आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया है, इस पीएलआई योजना के तहत भागीदारी के लिए पात्र नहीं होंगे। वहीं स्थापित की जाने वाली विनिर्माण इकाई की न्यूनतम क्षमता 1,000 मेगावाट होगी। पीएलआई को सफल आवेदकों को पांच साल की अवधि के लिए सालाना वितरित किया जाएगा।
वर्तमान में सोलर क्षमता में बढ़ोतरी काफी हद तक आयातित सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल पर निर्भर करती है, क्योंकि घरेलू उद्योग के पास सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल की सीमित परिचालन क्षमता है। उच्च दक्षता वाले सोलर पीवी मॉड्यूल पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, विद्युत जैसे रणनीतिक क्षेत्र में आयात निर्भरता को कम करेगा और यह आत्मनिर्भर भारत पहल को सुदृढ़ करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.70 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 15,636 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,483 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 187.95 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,30,89,167 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.70 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 4,68,211 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10404823
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दूसरी खुराक
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10013086
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प्रीकॉशन खुराक
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4715918
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18415129
|
|
दूसरी खुराक
|
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17533583
|
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प्रीकॉशन खुराक
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7402619
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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27096975
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दूसरी खुराक
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3727130
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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58203865
|
|
दूसरी खुराक
|
|
41567113
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
555533820
|
|
दूसरी खुराक
|
|
476068522
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
102702
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202890196
|
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दूसरी खुराक
|
|
187497026
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
365509
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126843833
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116804704
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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14389840
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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26976618
|
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कुल
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1879576423
भारत में सक्रिय मामले आज 15,636 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,970 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,23,311 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,483 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,49,197 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 83.54 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.55 प्रतिशत है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय और अमरीकी विश्वविद्यालयों के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जो बिडेन के संकल्प का स्वागत किया
शिक्षा मंत्रालय अनुसंधान साझेदारियों को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत-अमरीकी ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना की दिशा में काम करेगा - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय और अमरीकी विश्वविद्यालयों के बीच रणनीतिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति श्री जो बिडेन के संकल्प का स्वागत किया है।
श्री प्रधान ने कहा कि भारत और अमरीका में विशेष रूप से नए दौर की प्रौद्योगिकियों में प्रतिभाओं की बड़ी संख्या और हमारे शैक्षणिक संस्थानों में सामंजस्यपूर्ण आर एंड डी उत्कृष्टता के केंद्र होने के मद्देनजर हाल ही में आरंभ की गई भारत-अमरीका पहल- क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी  से साझेदारी के एक नए दौर की शुरुआत होने और परिणामों में तेजी लाए जाने की संभावना है।
श्री प्रदान ने सूचित किया कि एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के साथ गठित संयुक्त कार्य बल इस संबंध में चर्चा कर रहा है। इसमें शीर्ष आईआईटी और आईआईएससी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि हमारे नेताओं की परिकल्पना के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय सेमीकंडक्टर, टिकाऊ कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य और महामारी से निपटने की तैयारी और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में लोगों के आदान-प्रदान तथा अनुसंधान साझेदारियों को प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत-अमरीकी ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना की दिशा में काम करेगा।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि यह औपचारिक साझेदारी, अपनी सुसंगत विशेषज्ञता और उद्योगों के बीच सहयोग तथा स्टार्टअप को सक्षम बनाने वालों के समावेशन के साथ, विचारों के मुक्त प्रवाह, विद्यार्थियों के आदान-प्रदान और संयुक्त आईपीआर को सुगम बनाएगी। यह शैक्षणिक साझेदारी टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य के लिए समाधान विकसित करने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जब दो मजबूत देश शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में हाथ मिला रहे हैं, जिसका आने वाले वर्षों में वैश्विक प्रभाव पड़ना निश्चित है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने आज  को सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा को पद की शपथ दिलाई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीओपी 27, मिस्र में इंडिया पवेलियन में इंडियन ऑयल की स्थायी पहलों के बारे में विस्तार से वर्णित किया गया है
केन्द्रीय लोक उपक्रम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आज शर्म-अल-शेख, मिस्र में चल रहे सीओपी 27 में बनाए गए भारतीय पवेलियन में अलग से आयोजित कार्यक्रम के एक भाग के रूप में एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में जैव ईंधन पर इंडियन ऑयल की पहल, सतत सौर आधारित भोजन पकाने, कार्बन कुशल शोधन प्रौद्योगिकियों एवं ऊर्जा परिवर्तन में इसकी पहलों को शामिल किया गया।
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2046 तक सकल–शून्य  प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्यों और तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। निगम ने एथनॉल, सम्पीडित बायोगैस, बायोडीजल, टिकाऊ विमानन ईंधन और जैव ईंधन की श्रेणियों एवं हाल ही में बाजार में प्रस्तुत किए गए 'सूर्य नूतन' सौर चूल्हे को बढ़ाने में भारत के प्रयासों पर भी चर्चा की। इंडियन ऑयल के तेलशोधन संयंत्रों की ऊर्जा खपत में कमी की पहल के बारे में भी विस्तार से बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
भारत की राष्ट्रीय तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्वच्छ ईंधन और उत्सर्जन को कम करने के लिए जारी अपने प्रयासों से देश के ऊर्जा परिवर्तन में सबसे आगे चल रही है। इंडियन ऑयल ने हाल ही में 2046 तक नेट जीरो स्कोप 1 और 2 उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्यों की घोषणा की है।
2046 तक सकल–शून्य  प्राप्त करने का इंडियन ऑयल का अभियान ग्लासगो में सम्पन्न सीओपी 26 में घोषित प्रधानमंत्री मोदी की पंचामृत योजना और शर्म-अल-शेख, मिस्र में चल रहे सीओपी 27 में बनाए गए भारतीय पवेलियन की विषय वस्तु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन लाइफ से निर्देशित है ।
आगे के संदर्भ :
2026 तक इंडियन ऑयल के नेट जीरो के बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
सूर्य नूतन सौर चूल्हे  के बारे में अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
हमसे envforestpib[at]gmail[dot]com . पर संपर्क करें I