ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने कांडला हेरोइन केस में आयातक को पकड़ा
गुजरात एटीएस के अधिकारियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी हासिल करने के बाद राजस्व आसूचना निदेशालय  के अधिकारियों ने एक कंसाइनमेंट की जांच की। इसे उत्तराखंड की एक फर्म ने कांडला बंदरगार पर आयात किया था। यह कनसाइनमेंट ईरान के बंदर अब्बास गोदी से कांडला बंदरगाह पहुंचा था। कंसाइनमेंट में 17 कंटेनर  शामिल थे, जिनका कुल वजन 394 मीट्रिक टन था। इसे “जिप्सम पाउडर” बताकर आयात किया गया था।
अब तक 205.6 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी गैर-कानूनी बाजारी कीमत 1439 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस कनसाइमेंट की गहरी छान-बीन अभी बंदरगाह पर जारी है।
जांच-पड़ताल के दौरान उत्तराखंड के पंजीकृत पते पर आयातक नहीं मिला था। इसलिये, उसे दबोचने के लिये देशभर में उसकी खोज की जा रही थी। डीआरआई ने आयातक का पता लगाने के लिये देश भर में विभिन्न स्थानों पर दबिश डाली थी। आयातक लगातार अपना स्थान बदल रहा था और अपनी पहचान छुपाता फिर रहा था। बहरहाल, लगातार कठिन प्रयासों का नतीजा सामने आया और पता चला कि आयातक पंजाब के एक छोटे से गांव में छुपा है। आयातक ने विरोध किया और भागने की कोशिश की, लेकिन डीआरआई के अधिकारियों ने उसे धर-दबोचा।
अब तक की छान-बीन के आधार पर डीआरआई ने उक्त आयातक को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया है और उसे 24 अप्रैल, 2022 को अमृतसर के माननीय ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अदालत ने डीआरआई को आयातक की ट्रांजिट रिमांड दे दी, ताकि अधिकारी भुज के सक्षम न्यायालय में आयातक को पेश कर सकें।
मामले में आगे और जांच चल रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम के जाने-माने अभिनेता निपोन गोस्वामी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम के दिग्गज अभिनेता निपोन गोस्वामी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"श्री निपोन गोस्वामी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने असम के फिल्म उद्योग में महान योगदान दिया। उनके विविध कार्यों को फिल्म प्रेमियों द्वारा याद रखा जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। ओम शांति: PM @narendramodi"
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने शस्त्र  विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा से पारित शस्त्र  विधेयक, 2019 में आधिकारिक संशोधनों को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
लाभ
यह अवैध हथियारों एवं इसके व्यापार और इसके विनिर्माण से संभावित अपराधियों को रोकेगा और इससे लाइसेंस के प्रावधान सुचारू होंगे, आज की सुरक्षा जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा और अवैध हथियारों के गैर-कानूनी व्यापार की घटनाओं से प्रभावित तरीके से निपटा जा सकेगा। इसके साथ ही कानून का पालन करने वाले लाइसेंस धारकों को शस्त्र लाइसेंस की अवधि बढ़ाने की सुविधा मिलेगी।
शस्त्र कानून में मंजूर किये गये संशोधन इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस उपलब्ध कराने, लाइसेंस को लंबी वैधता अवधि देने और दंड के कठिन प्रावधानों का प्रस्ताव करते हुए हथियारों के अवैध कब्जा को रोकने के लिए कठोर नियामक व्यवस्था बनाने की दिशा में अगला कदम हैं।
वित्त मंत्रालय
20 राज्यों ने ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधार प्रक्रिया पूरी की
इन्हें 39,521करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण जुटाने की अनुमति दी गई
अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा सुधार प्रक्रिया को पूरा करने वाले राज्यों में नवीनतम
‘कारोबार में सुगमता’  सुधारों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले राज्यों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। पांच और राज्योंअरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय और त्रिपुरा ने व्यय विभाग द्वारा निर्धारित ’ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधारों को पूरा किया है।
जो राज्य इस प्रणाली को पूरा कर रहे हैं वे राज्य सकल घरेलू उत्पाद  के 0.25 प्रतिशत के अतिरिक्त ऋण के पात्र हैं।उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  से सिफारिश प्राप्त होने पर व्यय विभाग ने इन 20 राज्यों को खुले बाजार से 39,521करोड़ रुपये जुटाने की अनुमति दी है।
कारोबार में सुगमता देश में निवेश के अनुकूल कारोबार के माहौल का महत्वपूर्ण सूचक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार राज्य अर्थव्यवस्था की भविष्य की प्रगति तेज करने में समर्थ बनाएंगे। इसलिए भारत सरकार ने मई, 2020 में यह निर्णय लिया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मदद हेतु सुधार करने वाले राज्यों को अतिरिक्त ऋण जुटाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस श्रेणी में निर्धारित सुधार इस प्रकार हैं:
- जिला स्तर व्यापक सुधार कार्य योजना के पहले आकलन को पूरा करना।
- विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों,
लाइसेंसोंके नवीनीकरण की जरूरतों को समाप्त करना।
- कम्पयूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली को लागू करना। अधिनियमों केतहत जहां निरीक्षकों की तैनाती केन्द्रीय रूप से होती है उस निरीक्षक को बाद के वर्षमें उसी इकाई में कार्य न सौंपा जाए। कारोबारी को निरीक्षण से पूर्व सूचना उपलब्ध कराई जाए और निरीक्षण के 48 घंटों की अवधि में निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना जरूरी होगा।
कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संसाधन जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई 2020 को राज्यों की ऋण लेने की सीमा उनके जीएसडीपी की 2 प्रतिशत तक बढ़ा दी थी। इस विशेष विधान की आधी राशि राज्यों द्वारा किए गए नागरिक केन्द्रित सुधारों से जुड़ी थी। सुधारों के लिए चार नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों की पहचान की गई थी जो इस प्रकार है-
 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करना  ईज और डूइंग बिजनेस सुधार  अर्बन लोकल बॉडी/यूटिलिटी सुधार  ऊर्जा क्षेत्र सुधार।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को अतिरिक्त ऋण जुटाने का ब्यौरा इस प्रकार है।
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क्रम संख्या
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राज्य
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राशि 
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1.
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आंध्र प्रदेश
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2,525
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2.
|
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अरुणाचल प्रदेश
|
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71
|
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3.
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|
असम
|
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934
|
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4.
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
895
|
|
5.
|
|
गोआ
|
|
223
|
|
6.
|
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गुजरात
|
|
4,352
|
|
7.
|
|
हरियाणा
|
|
2,146
|
|
8.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
438
|
|
9.
|
|
कनार्टक
|
|
4,509
|
|
10.
|
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केरल
|
|
2,261
|
|
11.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,373
|
|
12.
|
|
मेघालय
|
|
96
|
|
13.
|
|
ओडिसा
|
|
1,429
|
|
14.
|
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पंजाब
|
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1,516
|
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15.
|
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राजस्थान
|
|
2,731
|
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16.
|
|
तमिलनाडु
|
|
4,813
|
|
17.
|
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तेलंगाना
|
|
2,508
|
|
18
|
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त्रिपुरा
|
|
148
|
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19.
|
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उत्तर प्रदेश
|
|
4,851
|
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20.
|
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उत्तराखंड
|
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702
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
भारत के युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय विचार-मंथन सत्र
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय, आईआईटी , वाराणसी और आईएनवाईएएस ने संयुक्त रूप से 24 और 25 जनवरी 2023 को "भारत के युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय विचार-मंथन सत्र" का आयोजन किया, ताकि वर्तमान अनुसंधान इकोसिस्टम में भारत के युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने के अवसरों को अपनाया जा सके। यह कार्यक्रम सीनेट हॉल, स्वतंत्रता भवन, बीएचयू, वाराणसी में आयोजित किया गया। पीएसए कार्यालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने की पहल के हिस्से के रूप में दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी  को मार्गदर्शन और सशक्त बनाने के लिए एक नए नीति दस्तावेज पर इनपुट एकत्र करना था, जो देश में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी नेतृत्व को उत्कृष्ट बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
24 जनवरी 2023 को आयोजित उद्घाटन सत्र डॉ.  परविंदर मैनी, वैज्ञानिक सचिव, पीएसए कार्यालय और डॉ. प्रमोद के. जैन, निदेशक, आईआईटी , वाराणसी की उपस्थिति में आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि, प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे, निदेशक, आईयूएसी, नई दिल्ली ने 25 जनवरी 2023 को समापन भाषण दिया। 2 दिवसीय सत्र का समन्वय डॉ. मोनोरंजन मोहंती, सलाहकार/वैज्ञानिक 'जी', पीएसए कार्यालय द्वारा किया गया और इसका आयोजन प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा, खनन इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी , वाराणसी द्वारा किया गया। इस विचार-मंथन सत्र में विभिन्न मंत्रालयों, शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं, आईआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के मुख्य वक्ता, पैनल विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित प्रतिभागियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये।
शोध और शिक्षा से संबंधित 7 प्रमुख विषयों, यानि अनुसंधान में आसानी/अनुसंधान करने की सुविधा; अंतर-विषय और बहु-विषय आधारित अनुसंधान के अवसर; अनुसंधान नैतिकता; कार्यस्थल की चुनौतियाँ और परिवार का समर्थन; शिकायत निवारण और अनुसंधान को प्रोत्साहन; प्रदर्शन मानदंड और पदोन्नति नीति तथा कैरियर में प्रगति के अवसर और क्षमता निर्माण आदि पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों ने अपने अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में अपनी चिंताओं और आकांक्षाओं को साझा किया और विशेष रूप से युवा वैज्ञानिकों की आशंकाओं को दूर करने के लिए समाधान भी सुझाए।
विचार-मंथन सत्र के निष्कर्ष और सिफारिशें; भारत में युवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने के लिए पीएसए, भारत सरकार के कार्यालय द्वारा तैयार किए जा रहे एक नीति दस्तावेज के लिए इनपुट सिद्ध होंगी।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना प्रमुख यूनाइटेड किंगडम और इटली की यात्रा पर रवाना
सेना प्रमुख  जनरल एम. एम. नरवणे दिनांक 05 से 08 जुलाई 2021 तक यूनाइटेड किंगडम और इटली की यात्रा पर रवाना हुए हैं। चार दिवसीय यात्रा के दौरान वह भारत से रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से इन देशों के अपने समकक्षों और वरिष्ठ सैन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे।
यूनाइटेड किंगडम की यात्रा दो दिन  के लिए निर्धारित है, जिसके दौरान सेना प्रमुख वहां के रक्षा सचिव, रक्षा प्रमुख, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत करेंगे। वह सेना के विभिन्न फॉर्मेशन्स का भी दौरा करेंगे जहां वह आपसी हित के मुद्दों पर वैचारिक आदान-प्रदान करेंगे।
अपने दौरे के दूसरे चरण  के दौरान सेना प्रमुख इटली के रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस और सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के साथ महत्वपूर्ण विचार-विमर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त सेना प्रमुख प्रसिद्ध शहर कैसिनोमें भारतीय सेना के स्मारक का भी उद्घाटन करेंगे और रोम के सेचिंगोला में इतालवी सेना के काउंटर आईईडी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उन्हें जानकारी प्रदान की जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
महाराष्ट्र विधानमंडल के सदस्यों ने समुद्र में नौसेना के अभियान को देखा
10 नवंबर 2022 को मुंबई में सांसदों, विधायकों, एमएलसी और महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के लिए 'डे एट सी' थीम पर आयोजित एक समारोह के दौरान पश्चिमी नौसेना कमान ने अपनी परिचालन क्षमताओं का प्रदर्शन किया। यह आयोजन समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से तटीय राज्यों के बीच अधिक से अधिक समुद्री जागरूकता पैदा करने के लिए माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप था।
कुल 25 विधायकों सहित 125 अतिथि और अधिकारी पश्चिमी बेड़े के अग्रिम पंक्ति के युद्धपोतों आईएनएस चेन्नई, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस तेग पर सवार हुए। इस कार्यक्रम ने मेहमानों को भारतीय नौसेना के जहाजों पर दिन-प्रतिदिन के नौसैनिक संचालन एवं जीवन को देखने का एक अच्छा अवसर प्रदान किया।
दिन के मुख्य आकर्षण में फास्ट अटैक क्राफ्ट द्वारा नकली हमला, वायु शक्ति प्रदर्शन, चेतक हेलीकॉप्टरों द्वारा खोजबीन एवं बचाव, सी किंग हेलीकॉप्टर द्वारा सोनार डंक ऑपरेशन, अंडरवे रेपलेनिश्मेन्ट और समुद्र में कर्मियों को स्थानांतरित करने जैसे अभ्यास शामिल थे। समुद्र में नौसैनिक अभियानों के सभी पहलुओं को गणमान्य व्यक्तियों को दिखलाने के लिए एक पनडुब्बी प्रदर्शन भी आयोजित किया गया।
माननीय विधान सभा अध्यक्ष एडवोकेट राहुल नार्वेकर और माननीय मंत्री, श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जहाजों पर जाने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में से थे। कमान के वरिष्ठ अधिकारियों ने सभी आने वाले गणमान्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की और उन्हें भारतीय नौसेना द्वारा किए गए संचालन का एक सिंहावलोकन प्रदान किया, जिसमें समुद्री क्षेत्र में देश के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया। 'डे एट सी' का उद्देश्य विधायकों और सरकारी अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र निर्माण में नौसेना की महत्वपूर्ण भूमिका की समझ प्रदान करना तथा उन्हें समुद्र में जीवन की कठोरता व चुनौतियों से अवगत कराना था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने खाद्य तेल की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने के लिए फिर से राज्यों को पत्र लिखा
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  खाद्य तेलों पर भंडारण सीमा आदेश पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए कल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेगा
त्यौहार सीजन के मद्देनजर खाद्य तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे हैं कड़े कदम
हितधारकों ने भंडारण क्षमता के दो महीने से अधिक के स्टॉक को न रखने की सलाह दी
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  खाद्य मूल्यों पर भंडारण सीमा आदेश पर की गई कार्यवाही की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करेगा।
डीएफपीडी सचिव श्री सुधांशु पांडे द्वारा सभी राज्यों को लिखे गए पत्र में विभाग ने जानकारी देते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं की राहत के लिए और त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए खाद्य तेलों के मूल्य को कम करने के लिए केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार की है।
डीएफपीडी खाद्य तेलों के मूल्यों और उपभोक्ताओं को इनकी उपलब्धता की निगरानी कर रहा है। यह आगामी त्यौहारी सीजन के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें खाद्य तेलों की मांग बढ़ेगी। सरकार द्वारा इससे पूर्व ही विभिन्न कदम उठाए जा चुके हैं जैसे सभी राज्यों और खाद्य तेल उद्योग संघों के साथ वार्तालाप के आधार पर भंडारण की जानकारी देने के लिए अधिसूचना जारी की गई है और डीएफपीडी ने देश में साप्ताहिक आधार पर खाद्य तेलों/तिलहन के भंडारण की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है।
उपभोक्ताओं की पसंद के अनुसार विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए खाद्य पदार्थों की मांग और खपत अलग-अलग होती है। हालांकि, खाद्य तेलों और तिलहनों की भंडारण सीमा की मात्रा को अंतिम रूप देने के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए तय की गई पिछली भंडारण सीमा पर विचार/जानकारी ले सकते हैं। यह विचार किया जा सकता है कि किसी भी हितधारक  को भंडारण क्षमता का दो महीने से अधिक स्टॉक नहीं रखना चाहिए।
मार्गदर्शन के लिए राज्य पूर्व में निर्धारित की गई सांकेतिक सीमाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं और यह विचार के लिए पत्र के साथ संलग्न हैं। हालांकि, अन्य श्रेणियों के लिए राज्य के लिए उपयुक्त समान मात्रा निर्धारित की जा सकती है। उदाहरण के लिए रिफाइनर के लिए पिछले छह महीनों के औसत पैमाने के अधिकतम 2 महीने के स्टॉक का उपयोग किया जा सकता है। इसी तरह, एक्सट्रैक्टर्स/मिलर्स के लिए मात्रा निर्धारित की जा सकती है।
2002 से राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित वस्तु-वार स्टॉक सीमा
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मणिपुरी नृत्य के पुरोधा राजकुमार सिंहजित सिंह को वर्ष 2014 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार
मणिपुरी नृत्य के पुरोधा राजकुमार सिंहजित सिंह को वर्ष 2014 के टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने शानदार शिक्षक, कलाकार और कुशल नृत्यकार के रूप में विशेष स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने पारंपरिक मणिपुरी शैली के नृत्य के क्षेत्र में अपनी विशिष्ट रचनात्मकता प्रस्तुत की है। उनकी नृत्य कला ने थांग-ता, नट-संकीर्तन, लाइ-हराउबा और रसीला शैलियों को ऊंचाई प्रदान की। उन्होंने मणिपुरी नृत्य की परंपरा को जीवंत बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और समरसता को प्रोत्साहित किया। वे अपने नृत्य से गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। उल्लेखनीय है कि श्री रबिन्द्रनाथ टैगोर मणिपुरी नृत्य से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने मणिपुरी नृत्य को विश्व भारती के शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया था।
वर्ष 2015 और 2016 के लिए टैगोर सांस्कृतिक समरसता पुरस्कार क्रमशः बांग्लादेश के सांस्कृतिक संगठन छायानट और भारत के महान मूर्तिकार श्री राम वनजी सुतार को दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल ने यह फैसला किया है। निर्णायक मंडल में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री रंजन गोगोई, श्री एन. गोपालास्वामी और डॉ. विनय सहस्रबुद्धे शामिल हैं। निर्णायक मंडल ने 24 अक्टूबर, 2018 को हुई विस्तृत चर्चा के दौरान एक मत से निर्णय किया कि श्री राजकुमार सिंहजित सिंह, छायानट और श्री राम वनजी सुतार को क्रमशः वर्ष 2014, 2015 और 2016 के लिए टैगोर पुरस्कार प्रदान किए जाएं।
इस वार्षिक पुरस्कार को भारत सरकार ने गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती के दौरान शुरू किया था।
पहला टैगोर पुरस्कार 2012 में भारत के महान सितारवादक पंडित रविशंकर को और दूसरा पुरस्कार 2013 में श्री जुबीन मेहता को प्रदान किया गया। पुरस्कार में एक करोड़ रुपये की धनराशि, प्रशस्तिपत्र, पट्टिका और पारंपरिक दस्तकारी/हथकरघा से बना उत्कृष्ट उपहार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, आस्था या लिंग से इतर हर व्यक्ति के लिए खुला है।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत की राष्ट्रपति ने आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज  प्रदान किया
भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज 16 मार्च, 2023 को कोच्चि, केरल में आईएनएस द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज  प्रदान किया।
इस अवसर पर अपने सम्बोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि समुद्र में शक्ति भारत के सामरिक, सैन्य, आर्थिक और वाणिज्यिक हितों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देश के लिए, विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के अतिरिक्त एक लंबी तटरेखा, उसके द्वीपीय क्षेत्र और पर्याप्त नाविक जनशक्ति  के साथ एक मजबूत और आधुनिक नौसेना का होना बहुत अधिक महत्व रखता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 75 वर्षों से युद्ध के लिए सर्वदा तत्पर, बहु-आयामी और बहुमुखी भारतीय नौसेना ने न केवल हमारे विरोधियों को सोचने पर विवश करने के साथ ही हमारे समुद्री हितों की रक्षा की है, बल्कि सामाजिक-आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शांतिपूर्ण परिधि का निर्माण भी किया है। हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने, हमारे व्यापार मार्गों को सुरक्षित करने और आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने में भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर राष्ट्र को गर्व है।
राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी मिशन पर तैनात और कैसे भी प्रत्युत्तर के लिए तत्पर बल बनने और हमारे समुद्री पड़ोस में किसी भी आकस्मिकता के लिए 'प्रथम उत्तरदाता ' बने रहने के लिए अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास किया है। उन्होंने कहा कि देश अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए नौसेना की ओर ही देखता है।
ध्वज प्रदान किए जाने वाले समारोह से ठीक पहले आईएनएस विक्रांत की अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि स्वदेश में निर्मित आधुनिक विमान वाहक आईएनएस विक्रांत आत्म निर्भर भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है। आज भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल है जिनके पास स्वदेशी तकनीक से विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। उन्होंने भारतीय नौसेना की पूरी टीम, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और आईएनएस विक्रांत के निर्माण से जुड़े सभी लोगों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विशिष्टता और समर्पण के साथ देश की सेवा करने के लिए भारत को अपनी नौसेना के वीर पुरुषों एवं महिलाओं पर गर्व है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण पढने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण - मिथक बनाम तथ्य
टीकाकरण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से टीकाकरण के लिए पूर्व - पंजीकरण और समय  की पहले से बुकिंग कराना अनिवार्य नहीं है।
18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केन्द्र में जा सकता है, जहां टीकाकरण करने वाला कर्मी उसका ऑन - साइट पंजीकरण करता है और उसी समय टीकाकरण कर देता है। इस व्यवस्था को "वॉक-इन" के रूप में भी जाना जाता है।
को-विन पर कॉमन सर्विस सेंटर्स  के माध्यम से सुगम पंजीकरण, को-विन पर पंजीकरण कराने के विभिन्न तरीकों में से एक तरीका है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा कर्मी जैसे मदद प्रदान कराने वाले कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले लाभार्थियों को निकटतम टीकाकरण केन्द्रों पर सीधे ऑन - साइट पंजीकरण और टीकाकरण के लिए एकजुट करते हैं। 1075 हेल्पलाइन के माध्यम से सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है।
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संचालित उपरोक्त सभी तरीके अपना काम रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण तक न्यायसंगत पहुंच को संभव बना रहे हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 13.06.2021 तक, को-विन पर पंजीकृत कुल 28.36 करोड़ लाभार्थियों में से, 16.45 करोड़  लाभार्थियों को ऑन-साइट मोड में पंजीकृत किया गया है। साथ ही, 13 जून 2021 तक को-विन पर दर्ज कुल 24.84 करोड़ टीकों की खुराक में से 19.84 करोड़ खुराक  ऑन - साइट/वॉक-इन टीकाकरण के माध्यम से प्रदान किए गए हैं।
01.05.21 से लेकर 12.06.21 तक, टीकाकरण सेवाएं प्रदान करने वाले कुल 1,03,585 कोविड टीकाकरण केन्द्रों [सीवीसी] में से 26,114 उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, 26,287 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और 9,441 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संचालित हैं। यह कुल टीकाकरण केन्द्रों का 59.7% है। उप-स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चलने वाले ये सभी सीवीसी ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं जहां लोग ऑन - साइट पंजीकरण और टीकाकरण के लिए सीधे जा सकते हैं।
को-विन पर राज्यों द्वारा अब तक ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत कुल 69,995 टीकाकरण केन्द्रों में से 49,883 टीकाकरण केन्द्र यानी 71% टीकाकरण केन्द्र ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
जनजातीय क्षेत्रों में टीकाकरण का कवरेज - 3 जून, 2021 तक को-विन पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार –
- जनजातीय जिलों में प्रति दस लाख  कीआबादी में टीकाकरण राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
- 176 जनजातीय जिलों में से 128 जिले टीकाकरण के अखिल भारतीय कवरेज से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।
- जनजातीय जिलों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक वॉक-इन टीकाकरण हो रहा है।
- जनजातीय जिलों में टीकाकरण किए गए लोगों का लैंगिक अनुपात भी बेहतर है।
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राष्ट्रीय
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जनजातीय जिले
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प्रति दस लाख की आबादी पर खुराकों की कुल संख्या
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1,68,951
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1,73,875
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पुरूष : महिला अनुपात
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54 : 46
|
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53 : 47
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वॉक-इन: ऑनलाइन टीकाकरण
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उपरोक्त आंकड़े ग्रामीण-शहरी विभाजन के बारे में मिथक/गलतफहमी को खत्म करते हैं क्योंकि को-विन प्रणाली देश के ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर दूर-दराज के इलाकों में टीकाकरण की रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए एक पूरी तरह से लचीला और समावेशी ढांचा प्रदान करती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी के वैज्ञानिकों को मछली के झुंडों, पक्षियों के समूहों, जीवाणु संबंधी समूहों जैसे स्व-चालित अस्थिरताओं के असंगत व्यवहार का सुराग मिला
यह जानकारी छोटे पैमाने पर ऊर्जा सक्षम जैव-उपकरणों के निर्माण तथा अंगों में फैलने वाले संक्रमण, एंटीबायोटिक प्रतिरोध इत्यादि की तरह के जैव-चिकित्सा अनुप्रयोगों जैसे नैनो-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उपयोगी हो सकती है
डीएसटी के वैज्ञानिकों को मछली के झुंडों, कीट समूहों, पक्षियों के समूह और जीवाणु संबंधी समूहों, जिन्हें सक्रिय तत्व प्रणालियां कहा जाता है, जैसी प्रणालियों में अस्थिरताओं की गतिशील उत्पत्ति का एक सुराग मिला है। यह जानकारी छोटे पैमाने पर ऊर्जा सक्षम जैव-उपकरणों के निर्माण तथा अंगों में फैलने वाले संक्रमण, एंटीबायोटिक प्रतिरोध इत्यादि की तरह के जैव-चिकित्सा अनुप्रयोगों जैसे नैनो-प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में उपयोगी हो सकती है।
ऐसी प्रणालियां स्व-चालित संघटकों से बनी होती हैं जो यांत्रिक कार्य सृजित करने के लिए अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा निकालती हैं। निरंतर ऊर्जा इनपुट के कारण, इस तरह की प्रणालियां संतुलन से दूर संचालित होती हैं और संतुलन के विपरीत, क्लस्टरिंग, “विशाल” तत्व अस्थिरता और विषम परिवहन जैसे आकर्षक सामूहिक व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। विशेष रूप से, उनके परिवहन गुण  कई बार हैरान करने वाले हो सकते हैं।
इस तरह की प्रणालियों के विसंगतिपूर्ण व्यवहार को एक कप कॉफी, जिसे एक चम्मच से घुमाया गया है, पर विचार करने के द्वारा समझा जा सकता है। यदि कोई उस घुमाव को रोकता है, तो आंतरिक गाढ़े बल, जो तरल की गति का प्रतिरोध करती है, के कारण कॉफी अंततोगत्वा स्थिर हो जाएगी। इसके विपरीत, एक जीवाणु संबंधी घोल को “घुमाने” की कल्पना करें, जो उपयुक्त परिस्थितियों  के तहत, नियमित या निरंतर सामूहिक निर्देशित गति प्रदर्शित कर सकता है; उस मामले में, चिपचिपाहट ऐसे “सक्रिय” जीवाणु तरल पदार्थ में लुप्त हो जाएगी।
इस विषम व्यवहार की जांच करते हुए पुण्यब्रत प्रधान के नेतृत्व में भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्तशासी संस्थान एस.एन. बोस राष्ट्रीय मूलभूत विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने स्व-चालित कणों के एक खिलौना मॉडल का अध्ययन किया और सामान्य रूप से इस तरह के सक्रिय मामलों के उभरते गुणों में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए प्रणाली में ‘विशाल’ द्रव्यमान अस्थिरता की गतिशील उत्पत्ति की व्याख्या की। इस अध्ययन के निष्कर्ष हाल ही में ‘फिजिकल रिव्यू’ जर्नल में प्रकाशित किए गए हैं।
टीम ने स्व-चालित कणों के एक खिलौना मॉडल का अध्ययन किया, जहां बैक्टीरिया की बैलिस्टिक गति  का लंबी दूरी वाले पार्टिकिल हॉपिंग के माध्यम से अनुकरण किया गया था। उन्होंने प्रदर्शित किया कि एक महत्वपूर्ण मान से आगे ट्यूनिंग सांद्रता पर कणों की चालकता या गतिशीलता; भिन्न दिशाओं में चली जाती हैं; दूसरे शब्दों में, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने शून्य प्रतिरोध और प्रणाली में विभिन्न बड़े उतार-चढ़ावों के बीच एक अंतरंग संबंध प्रदर्शित किया और इस प्रकार प्रणाली में “विशाल” बड़े उतार-चढ़ावों की गतिशील उत्पत्ति की व्याख्या की।
[प्रकाशन लिंक :DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevE.101.052611
अधिक जानकारी के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर पुण्यब्रत प्रधान  से संपर्क किया जा सकता है।]
उप राष्ट्रपति सचिवालय
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