ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजकोट-कनालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी
इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,080.58 करोड़ रुपये और बढ़ी हुई/कार्य समापन लागत 1,168.13 करोड़ रुपये होगी
लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 111.20 किलोमीटर है
इस खंड के दोहरीकरण से क्षमता में वृद्धि होगी और रेल प्रणाली में अधिक यातायात की बढ़ोतरी की जा सकेगी
राजकोट से कनालूस तक इस प्रस्तावित दोहरीकरण से सौराष्ट्र क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने राजकोट-कनालूस रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,080.58 करोड़ रुपये और बढ़ी हुई/कार्य समापन लागत 1,168.13 करोड़ रुपये होगी। इस लाइन के दोहरीकरण की कुल लंबाई 111.20 किलोमीटर है। यह परियोजना चार साल में पूरी होगी।
इस खंड पर संचालित मौजूदा माल यातायात मुख्य रूप से पेट्रोल, तेल, कोयला, सीमेंट, उर्वरक और खाद्यान्नों का है। माल का उत्पादन निजी साइडिंगों से जुड़े उद्योगों से होता है, जिन्हें परियोजना मार्ग से ले जाया जाता है। भविष्य में रिलायंस पेट्रोलियम, एस्सार ऑयल और टाटा केमिकल जैसे बड़े उद्योगों द्वारा पर्याप्त मात्रा में माल ढुलाई करने का अनुमान है। राजकोट-कनालूस के बीच एकल बड़ी लाइन पर बहुत भीड़-भाड़ हो गई है और परिचालन कार्य को सरल बनाने के लिए एक अतिरिक्त समानांतर बड़ी लाइन बिछाने की आवश्यकता है। इस खंड पर 30 जोड़ी यात्री/मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं और रख-रखाव ब्लॉक के साथ मौजूदा लाइन क्षमता उपयोग 157.5 प्रतिशत तक है। दोहरीकरण के बाद मालगाड़ी और यात्री गाड़ी यातायात की रुकावट में काफी कमी आएगी। इस खंड के दोहरीकरण से क्षमता में बढ़ोतरी होगी तथा रेल प्रणाली में और अधिक गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। राजकोट से कनालूस तक इस प्रस्तावित दोहरीकरण से सौराष्ट्र क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रामपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रामपुर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन राज्य सरकार की देखरेख में हर संभव मदद कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुखद है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन मौके पर हरसंभव मदद में जुटा है: पीएम मोदी"
वित्त मंत्रालय
अगले पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव
भुगतान के डिजिटल माध्यमों को प्रोत्साहन देने की योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव
प्रमुख भारतीय भाषाओं में शासन और नीति संबंधित ज्ञान रूपी भंडार का डिजिटलीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान
भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील के अमेज़ोनिया उपग्रह का न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पीएसएलवी-सीएस51 द्वारा प्रक्षेपण; दिसम्बर 2021 तक गगनयान मिशन के शुभारंभ की योजना
पाँच वर्ष के लिए गहरे महासागर अभियान के लिए 4,000 करोड़ रुपए का परिव्यय
देश में समग्र अनुसंधान तंत्र को मज़बूत करने और नवाचार के साथ-साथ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय बजट 2021-22 में अनेक महत्वपूर्ण पहलों की घोषणा की गई है। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करने के दौरान डिजिटल भुगतान, अंतरिक्ष क्षेत्र और गहरे महासागर में अन्वेषणों को शामिल करते हुए विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों का प्रस्ताव दिया।
राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
वित्त मंत्री ने अगले पाँच वर्षों के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन हेतु 50,000 करोड़ रूपए के परिव्यय का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, “यह चिन्हित राष्ट्रीय-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए देश में एक समग्र अनुसंधान तंत्र को मज़बूत बनाने के मार्ग को सुनिश्चित करेगा।”
डिजिटल भुगतानों को बढ़ावा
श्रीमती सीतारमण ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि पिछले समय में डिजिटल भुगतानों में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी गति को आगे भी बनाए रखने की आवश्यकता थी। इसके लिए एक योजना हेतु 1,500 करोड़ रूपए का प्रस्ताव दिया गया है जिसके माध्यम से भुगतान के डिजिटल माध्यमों और आगामी डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान
राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान  नामक एक नई पहल का प्रस्ताव दिया गया है जिससे इंटरनेट पर शासन और नीति संबंधित ज्ञान रूपी भंडार का डिजिटलीकरण करने के साथ-साथ इसे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भी कराया जाएगा।
भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र
मंत्री महोदया ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड  कुछ भारतीय छोटे उपग्रहों के साथ ब्राजील के उपग्रह अमेज़ोनिया को पीएसएलवी-सीएस51 के माध्यम से प्रक्षेपित करेगी। गगनयान मिशन के लिए रूस में जैनरिक स्पेस उड़ान आयामों के लिए चार भारतीय अंतरिक्षयात्रियों को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, इसके प्रक्षेपण की योजना दिसंबर 2021 में बनाई गयी है।
गहरे महासागर का अभियान
महासागर क्षमता को बेहतर रूप से समझने के लिए, श्रीमती सीतारमण ने अगले पाँच वर्षों के लिए 4,000 करोड़ रूपए से अधिक के बजट परिव्यय के साथ एक गहरे महासागर मिशन के शुभारंभ का प्रस्ताव दिया है। इस अभियान के तहत, गहरे महासागर में सर्वेक्षण अन्वेषण और गरहे महासागर की जैव-विविधता के संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के बारे में नवीनतम जानकारी- 175वां दिन
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 37 करोड़ से अधिक पहुंच गया
आज शाम सात बजे तक 27.86 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गईं
अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को 11.33 करोड़ से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी हैं
आज शाम 7 बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में समग्र कोविड टीकाकरण कवरेज 37 करोड़ से अधिक  हो गया है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ। शाम सात बजे तक की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार आज कोविड टीके की 27.86 लाख से अधिक  खुराक दी जा चुकी हैं।
आज 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को टीके की 13,28,636 पहली खुराक और 1,24,570 दूसरी खुराक दी गई। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने के बाद से 37 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों द्वारा पहली खुराक लेने वालों की संचयी संख्या 10,98,62,585 हैं और दूसरी खुराक लेने वालों की कुल संख्या 35,08,932 हैं। आठ राज्यों- उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र- द्वारा 18-44 वर्ष के आयु वर्ग को 50 लाख से अधिक पहली खुराक दी जा चुकी हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख से अधिक कोविड टीके की पहली खुराक लगाई।
नीचे दी गई तालिका में अब तक 18-44 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को दी गई टीके की खुराकों की कुल संख्या को दर्शाया गया है:
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
|
|
59065
|
|
45
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2272097
|
|
33012
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
288148
|
|
156
|
|
4
|
|
असम
|
|
2814917
|
|
147975
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
6711597
|
|
114243
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
223315
|
|
774
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2984077
|
|
81470
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
182738
|
|
117
|
|
9
|
|
दमन एवं दीव
|
|
154700
|
|
590
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
3161624
|
|
194577
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
411388
|
|
8492
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
8124425
|
|
243784
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3580819
|
|
147032
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1195722
|
|
1859
|
|
15
|
|
जम्मू एवं कश्मीर
|
|
1094418
|
|
39247
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2596647
|
|
80784
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
7871829
|
|
205214
|
|
18
|
|
केरल
|
|
2183214
|
|
116811
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
83730
|
|
4
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
23388
|
|
44
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9910684
|
|
436139
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
8146851
|
|
350036
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
315515
|
|
531
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
310176
|
|
124
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
311459
|
|
362
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
264485
|
|
217
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3622622
|
|
176758
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
203664
|
|
843
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1915516
|
|
39955
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
8039181
|
|
143263
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
260739
|
|
72
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
6187615
|
|
195904
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4582386
|
|
164748
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
896923
|
|
13931
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
12444896
|
|
315398
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1608233
|
|
39898
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4823782
|
|
214523
|
|
|
|
कुल
|
|
109862585
|
|
3508932
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित
संचार मंत्रालय ने दूरसंचार में आधुनिक और भविष्य के संभावित तकाजों को देखते हुये कानूनी प्रारूप विकसित करने के लिये जन परमार्श प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जुलाई 2022 में एक परामर्श प्रपत्र ‘नीड फॉर दी न्यू लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग टेलीकम्यूनिकेशंस इन इंडिया’  प्रकाशित किया गया था। इस प्रपत्र पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई गई थीं। विभिन्न हितधारकों और औद्योगिक संघों से टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं।
उपरोक्त परामर्शों और चर्चाओं के आधार पर मंत्रालय ने अब भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2022 का मसौदा तैयार किया है।
आगे और परामर्श के लिये एक विवरणिका भी तैयार की गई है, जिसमें विधेयक के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई है।
विधेयक के मसौदे और विवरणिका को https://dot.gov.in/relatedlinks/indian-telecommunication-bill-2022 पर देखा जा सकता है।
टिप्पणियां इस ई-मेल पते पर भेजी जा सकती हैं: naveen.kumar71@gov.dot.in
टिप्पणियां भेजने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर, 2022 है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी को बड़ा प्रोत्साहन; भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, केवीआईसी से 1.80 लाख फेस मास्क खरीदेगी
अपनी गुणवत्ता और किफायती कीमत के कारण खादी फेस मास्क की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। इसी क्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग  को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी  से 1.80 लाख मास्क की आपूर्ति का प्रतिष्ठित खरीद आदेश मिला है।
केवीआईसी के अनुसार, आईआरसीएस मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100 प्रतिशत डबल-ट्विस्टेड दस्तकारी सूती कपड़े से बना होगा। विशेष रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए केवीआईसी ने इन डबल-लेयर्ड कॉटन मास्क का डिजाईन तैयार किया है, जो उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए नमूनों के अनुरूप है। मास्क में बाईं ओर आईआरसीएस लोगो और दाईं ओर खादी इंडिया टैग मुद्रित होगा। अगले महीने मास्क की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।
इस आदेश के निष्पादन के लिए 20,000 मीटर से अधिक कपड़े की आवश्यकता होगी जो खादी कारीगरों के लिए 9000 अतिरिक्त मानव कार्य दिवसों का सृजन करेगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के खरीद-आदेश का स्वागत किया और कहा कि खादी फेस मास्क की भारी मांग “आत्मनिर्भर भारत” की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्री सक्सेना ने कहा "इस आदेश से हमारे खादी कारीगरों को अधिक धागे और कपड़े का उत्पादन करने में मदद मिलेगी और इस कठिन समय में उनकी आय में और वृद्धि होगी।"
केवीआईसी ने कहा कि अब तक 10 लाख से अधिक फेस मास्क की बिक्री की जा चुकी है जिसमें दो स्तर वाले कॉटन मास्क और तीन स्तर वाले सिल्क मास्क शामिल हैं। केवीआईसी को फेस मास्क के लिए सबसे बड़ा ऑर्डर जम्मू-कश्मीर सरकार से मिला था। इसके तहत 7 लाख मास्क की आपूर्ति नियत समय पर की गयी।
अब तक इन मास्क को तैयार करने में लगभग एक करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 1 लाख मीटर सूती कपड़े का और विभिन्न रंगों और प्रिंटों के लगभग 2000 मीटर सिल्क कपड़े का उपयोग किया जा चुका है।
केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और आम जनता से केवीआईसी ई-पोर्टल पर आपूर्ति के लिए बार-बार आदेश मिलते हैं। केवीआईसी ने भारतीय रेल को 20,000 से अधिक फेस मास्क की आपूर्ति की है। बिक्री के अलावा, केवीआईसी ने पूरे देश में खादी संस्थानों के माध्यम से जिला प्राधिकारों को लगभग 10 लाख खादी मास्क वितरित किए हैं।
श्री सक्सेना ने कहा, "फेस मास्क कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। डबल ट्विस्टेड खादी फैब्रिक से तैयार ये मास्क न केवल मांग की गुणवत्ता और पैमाने को पूरा करते हैं बल्कि किफायती हैं, इनमें सांस लेने में कोई परेशानी नहीं होती है, इन्हें धोया व पुनः उपयोग किया जा सकता है और ये जैव-विघटन योग्य हैं।”
एसजी / एएम / जेके /डीसी
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रक्षा मंत्रालय
प्रेस वक्तव्य
भारतीय वायु सेना, वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य में किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा किसी प्रकार के अतिक्रमण वाली हरकतों का पता लगाने के लिए और उसे विफल करने के लिए आसमान में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सीएए पाकिस्तान द्वारा जारी नोओटीएएम संख्या ए0234/ 19  के अनुसार, पाकिस्तान ने केवल ओमान, ईरान, अफगानिस्तान और चीन के लिए अपना हवाई क्षेत्र खोल कर रखा है। भारत-पाक हवाई सीमा पर स्थित 11 प्रवेश/ निकास बिंदु अभी भी बंद पड़े हैं।
आर.के.मीणा/एएम/एएल
(Visitor Counter : 107
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत सरकार राज्यों/ केंद्र प्रदेश प्रदेशों के साथ मिलकर, एक वर्गीकृत, पूर्व-निर्धारित और अग्रसक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है। इनकी नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, डॉ हर्षवर्धन ने आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग  के माध्यम से देश भर के लायंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा पीएम केयर फंड में 9.1 करोड़ रुपये की राशि और विभिन्न मुख्यमंत्री राहत कोषों में 12.5 करोड़ रुपये की राशि का योगदान करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने लाखों लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराने और बहुत आवश्यक चिकित्सा उपकरण और सुरक्षात्मक सामाग्रियों के लिए उनके योगदान की भी सराहना की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ समर्पित हितधारकों और भागीदारों के साथ मिलकर, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत एक विजेता के रूप में उभरकर सामने आने में सक्षम होगा।
सुश्री प्रीति सूदन, सचिव  ने आज यहां कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित स्वास्थ्य संरचनाओं और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए राज्यों और जिलों के प्रतिनिधियों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंसिंग  की अध्यक्षता की। वीसी के दौरान जीआईएस डैशबोर्ड, कोविड-19 पोर्टल और समर्पित आरटी-पीसीआर रेफरल ऐप के कामकाज पर भी चर्चा की गई। उन्होंने राज्यों से आरोग्य सेतु ऐप को बढ़ावा देने का आग्रह किया, जो एक स्वमूल्यांकन करने वाला उपकरण है और सरकार द्वारा किए जा रहे रोकथाम के प्रयासों में सहायक है।
सचिव  ने इस बात पर बल दिया कि गैर-कोविड वाले आवश्यक चिकित्सा देखभाल की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस बात को दोहराया गया कि देखभाल की आवश्यकता वाले रोगियों, जैसे डायलिसिस, कैंसर, मधुमेह, गर्भवती महिलाएं और हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों की पर्याप्त देखभाल की जानी चाहिए। राज्यों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया कि लोगों के लिए सामीप्य सेवाएं कार्यशील और असंक्रमित रहें।
कोविड-19 मामलों के प्रबंधन पर बोलते हुए, डॉ बलराम भार्गव, सचिव, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग  और महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्  ने नमूनों के संग्रहण में सतर्कता और संलग्न फॉर्म भरने के महत्व पर जोर दिया। राज्यों को सूचित किया गया कि आरटी-पीसीआर ऐप को क्रियाशील बनाया जा चुका है और इसको तुरंत उपयोग में लाने की आवश्यकता है।
अब तक कुल 7,695 लोगों को उपचारित किया जा चुका है। इससे हमारी कुल आरोग्य प्राप्ति दर 24.5% तक हो गई है। वर्तमान में कुल पुष्ट मामलों की संख्या 31,332 है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/.
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ईमेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
दक्षिण पूर्व एशिया में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन  के जहाज- आईएनएस तिर, आईएनएस सुजाता, सेल ट्रेनिंग शिप सुदर्शिनी और सीजीएस सारथी वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया में लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पर हैं। यह तैनाती 105वें एकीकृत अधिकारी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जहाज पर होने वाले प्रशिक्षण का हिस्सा है। तैनाती के दौरान, जहाज थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और वियतनाम का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान मेजबान नौसेनाओं और समुद्री बलों के साथ विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां, पारस्परिक पेशेवर संपर्क और संयुक्त समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित करने की योजना है।
वर्तमान में मित्र देशों- बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस और वियतनाम के प्रशिक्षु तैनाती के लिए 1टीएस भेजे गए हैं। इसके अलावा, भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना के कर्मियों और एनसीसी कैडेटों को भी संयुक्तता और उनमें एक-दूसरे के साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए तैनात किया गया है। इस यात्रा का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करना और क्षेत्र में सद्भावना को बढ़ावा देना है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने अपनी नई अखिल भारतीय रेलवे समय सारणी "ट्रेन एट ए ग्लांस " जारी कर दी है, जो एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगी
यह भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है
इस वर्ष टीएजी ने वंदे भारत ट्रेनों की 64 सेवाओं के साथ-साथ 70 अन्य ट्रेन सेवाओं, अन्य गंतव्यों के लिए मौजूदा 90 सेवाओं के विस्तार और 12 सेवाओं की बारंबारता में वृद्धि को शामिल किया है
रेल मंत्रालय ने अपनी नई अखिल भारतीय रेल समय सारणी "ट्रेन्स एट ए ग्लांस " जारी कर दी है, जो एक अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होगी। यह समय सारणी "ट्रेन्स एट ए ग्लांस" भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,1,304,366,537,2960 पर भी उपलब्ध है।
नई समय सारिणी की मुख्य विशेषताएं :
- वंदे भारत ट्रेनों की 64 सेवाओं और 70 अन्य ट्रेन सेवाओं को शामिल करना
- अन्य गंतव्यों के लिए मौजूदा 90 सेवाओं का विस्तार
- 12 सेवाओं की बारंबारता में वृद्धि
- ट्रेनों की 22 सेवाओं को सुपरफास्ट श्रेणी में जल्द बदला जाना
- 20501/02 अगरतला-आनंद विहार राजधानी का मार्ग बदलकर मालदा, भागलपुर के रास्ते किया जाना
- दक्षिण पूर्व रेलवे में कुछ सेवाओं की समय-सारणी में परिवर्तन, ताकि उनकी समयबद्धता में सुधार हो सके
नई समय सारिणी में वंदे भारत ट्रेनों की 64 सेवाओं और 70 अन्य ट्रेन सेवाओं को शामिल किया गया है, ताकि यात्रियों को आरामदायक और बेहतर यात्रा का अनुभव मिल सके। नई समय सारिणी को विभिन्न शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने और यात्रा के समय को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नई समय सारिणी के अनुसार प्रस्थान और आगमन के समय की जांच कर लें।
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गोवा दूसरा स्टार्टअप इंडिया वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मेलन 2019 आयोजित करेगा
उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  गोवा सरकार की साझेदारी में फंड 6 और 7 दिसंबर, 2019 मैनेजरों तथा शीर्ष वैश्विक उद्यम पूंजी प्रतिष्ठानों के सीमित साझेदारों के लिए दूसरा स्टार्टअप इंडिया वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मेलन 2019 आयोजित कर रहा है। दूसरा स्टार्टअप इंडिया वैश्विक उद्यम पूंजी सम्मेलन 2019 का विषय है इंडिया अपॉरच्यूनिटी – इनवेस्टिंग इन टुमारौ टुगेदर।
पहला सम्मेलन पिछले वर्ष गोवा में हुआ था जिसमें 9 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और भारत में उद्यम पूंजी अवसरों को दिखाने के साथ-साथ निवेशक की दुनिया के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श में सहायता दी थी।
इस वर्ष के सम्मेलन का उद्देश्य पहुंच और दायरा दोनों में नई ऊचाइयो तक पहुंचना है। सम्मेलन का फोकस भारत में नवाचार के लिए वैश्विक पूंजी जुटाना है। सम्मेलन में अग्रणी वैश्विक उद्यम पूंजी प्रतिष्ठान, सीमित साझेदार, परिवार कार्यालय, धनाढ्य व्यक्ति भारत सरकार के अधिकारी, बड़े उद्योगपति तथा चुनिंदा नवाचारी स्टार्टअप के 350 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। सम्मेलन में भारत लाभ, विविधतता तथा भारतीय बाजार में अवसर का आकार और भारत में हो रहे अत्याधुनिक नवाचारों को दिखाया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य उद्यम पूंजी उद्योग के लिए श्रेष्ठ व्यावहरों को समझना, भारत में निवेश के लिए समस्याओं की पहचान करना तथा उनके समाधान के लिए उपायों का मूल्यांकन करना भी है।
सम्मेलन का मुख्य उदेश्य ई-मोबिलिटी, फिनटेक, मिडटेक, इंटरप्राइस सॉफ्टवेअर, एडटेक, जेनोमिक्स तथा जीवन विज्ञान क्षेत्र में भारत के अवसर को दिखाना है। सम्मेलन में वैश्विक निवेशक समूह को उच्च गुणवत्ता की टेकनोल़ॉजी, गैर-टेक स्टार्टअप दिखाकर भारतीय स्टार्टअप्स के लिए पूंजी प्रवाह में वृद्धि पर भी विचार किया जाएगा और निवेशक समुदाय की समस्याओं पर विचार-विमर्श करके व्यवसाय सुगम्यता में तेजी लाई जाएगी।
इस आयोजन के माध्यम से स्टार्टअप इंडिया को शीर्ष वैश्विक निवेशकों से मिलने का मौका मिलेगा और व्यवसाय मार्गदर्शन तथा निवेश अवसरों पर बातचीत करने का मौका मिलेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद  गुवाहाटी ने दो दिवसीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, श्रीपेरंबदूर, तमिलनाडु, भारत सरकार के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, के तत्वावधान में पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद  गुवाहाटी की ओर से चंद्रप्रभा सैकियानी महिला अध्ययन केंद्र तेजपुर विश्वविद्यालय  असम द्वारा दो दिवसीय युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के युवाओं को प्रौद्योगिकी और कौशल की उन्नति के माध्यम से सशक्त बनाना है।
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युवा संगोष्ठी
इस मौके पर युवाओं के लिए कौशल विकास: अगरबत्ती और बांस उद्योग पर श्री पुलक कुमार ने अपने विचार रखे।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आयोजन किया
दिल्ली सीमा शुल्क का "अरण्य" वन्यजीव गैलरी, देश भर में चल रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों का हिस्सा है
राजस्व सचिव और पुणे सीमा शुल्क अधिकारियों ने अभियान के हिस्से के रूप में रत्नागिरी समुद्र तट और सीमा शुल्क के तैरते हुए घाट  की साफ़-सफाई की
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड  2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों 2.0 के निपटान के विशेष अभियान  में बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहा है। अभियान का विशेष जोर वीआईपी संदर्भों और लोक शिकायतों का निपटान करना है। 23  वीआईपी संदर्भ, 722 से अधिक लोक शिकायत और 120 से अधिक लोक शिकायत अपीलों का अब तक निपटान किया जा चुका है।
इसके अलावा, सीबीआईसी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अब तक 1,344 अभियान चलाए जा चुके हैं। यह पिछले साल आयोजित अभियानों की संख्या की तुलना में दोगुने से अधिक है।
वर्ष 2021-22 में, लगभग 5.8 लाख फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से अंतत: लगभग 3.8 लाख फाइलों का समाधान किया गया। पूरे वर्ष के दौरान, निरंतर प्रयासों के कारण सीबीआईसी का बड़े पैमाने पर ई-ऑफिस में स्थानांतरण हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, कागज़ वाली फाइलों की संख्या बहुत कम रह गई है और इनकी समीक्षा की प्रक्रिया जारी है। इस वर्ष अब तक लगभग 64,000 फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है, जिनमें से लगभग 20,000 फाइलों का निपटान किया जा चुका है।
विशेष जोर का एक अन्य क्षेत्र स्क्रैप के निपटान से जुड़ा था। वर्ष 2021-22 में लगभग 37,000 वर्ग फुट जगह को स्क्रैप से मुक्त किया गया था। इस साल सीबीआईसी ने पहले ही लगभग 22,000 वर्ग फुट जगह खाली कर चुका है और अतिरिक्त जगह खाली करने के प्रयास जारी हैं।
सीबीआईसी कार्यालयों में सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से, दिल्ली सीमा शुल्क ने दूसरी मंजिल, न्यू कस्टम्स हाउस, नई दिल्ली के गलियारों में एक वन्यजीव गैलरी, "अरण्य" बनाई और सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने 7 अक्टूबर, 2022 को इसका उद्घाटन किया। गैलरी, वन्यजीवों के संरक्षक के रूप में भारतीय सीमा शुल्क के प्रयासों के साथ-साथ स्वच्छता सुनिश्चित करने और अभी चल रहे #SpecialCampaign2.0 के हिस्से के रूप में स्वच्छता की भावना को रेखांकित करता है। विभाग के सर्वोत्तम तौर-तरीकों में से एक के रूप में इसपर विशेष जोर दिया गया है।
इस विशेष प्रयास के तहत, राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज के साथ श्री एस.एम. टाटा, मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी तथा सीमा शुल्क, पुणे क्षेत्र एवं क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने 13 अक्टूबर, 2022 को रत्नागिरी समुद्र तट और सीमा शुल्क के तैरते हुए घाट  को साफ करने के एक अभियान में भाग लिया। विशेष अभियान के तहत, समुद्र तट पर बड़े पैमाने पर प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ किया गया।
इसके अतिरिक्त, श्री वी श्रीनिवास, सचिव डीएआरपीजी और डीओपीडब्ल्यू ने जीएसटी भवन, गुवाहाटी का दौरा किया और मंडल के अधिकारियों के साथ विशेष अभियान 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। सीजीएसटी और सीमा शुल्क क्षेत्र, गुवाहाटी में किए गए व्यापक स्वच्छता प्रयासों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त कार्यालय स्थान में लगभग 6,000 वर्ग फुट जगह बनायी गयी है। सचिव के साथ श्री. आशुतोष अवस्थी, मुख्य आयुक्त और मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी जीएसटी भवन में फाइलों को अंतिम रूप से समाप्त करने के कार्य में भाग लिया।
सीबीआईसी साफ-सफाई सुनिश्चित करने और सीबीआईसी द्वारा रख-रखाव किये जा रहे सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।