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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, कृषि अवसंरचना फंड , मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप और कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता पर कार्यशाला आयोजित
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अवसर पर, ‘ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य ‘ विषय वस्तु के माध्यम से, आज नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, भोपाल में मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप तथा कृषि अवसंरचना फंड  पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका लक्ष्य वैश्विक एकता की भावना को प्रोत्साहित करना एवं कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता को बढ़ाना था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्वेश्य कृषि अवसंरचना फंड  एवं मध्य प्रदेश फार्म गट ऐप में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना था।
मंडी बोर्ड की प्रबंध निदेशक श्रीमती जी. वी. रश्मि ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में कृषि अवसंरचना फंड  से संबंधित जानकारी दी तथा मंडी बोर्ड द्वारा विकसित मध्य प्रदेश फार्म गट ऐप की विशेषताओं को रेखांकित किया। अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री श्री कमल पटेल पे अपने वीडियो संदेश में एआईएफ स्कीम तथा मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के व्यापक उपयोग की अपील की।
भारत सरकार के संयुक्त सचिव  श्री सैमुएल पी कुमार ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि एआईएफ स्कीम को मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है जिसमें अभी तक लगभग 2,753 परियोजनाओं की स्थापना महिला उद्यमियों द्वारा इस स्कीम का व्यापक रूप से उपयोग करते हुए की गई है। मध्य प्रदेश एआईएफ स्कीम के लोकसंपर्क में दूसरे राज्यों की तुलना में पहले स्थान पर है। कार्यशाला में भाग लेते हुए, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि ऐप ने किसानों के लिए अपनी ऊपज को ऐप पर बेचना सुविधाजनक बना दिया है जिससे उन्हें अपनी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त हो रहा है।
कार्यशाला में लगभग 200 सहभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला में, सहभागियों को कृषि अवसंरचना फंड  स्कीम के बारे में अवगत कराया गया। कृषि विभाग, नाबार्ड, बागवानी, एपीडा, बैंकों तथा अन्य संगठनों के विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में, प्रश्नोत्तरी सत्र के दौरान सहभागियों की दुविधाओं का समाधान किया गया। मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के बारे में भी महिला किसानों, कृषि उद्यमियों, व्यवसायियों आदि को जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अपर निदेशक श्री डी. के. नरेन्द्र ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
शिक्षा मंत्रालय
जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने परिसर की ताजा स्थिति से अवगत कराने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे से मुलाकात की
जेएनयू के शीतकालीन सेमेस्टर 2020 के लिए छात्रों के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2020 तक बढ़ाई गई
जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने रेक्टर-II प्रो. सतीश चन्द्र गरकोटी के साथ आज सुबह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव श्री अमित खरे से मुलाकात की और उन्हें अवगत कराया कि फिलहाल परिसर में स्थिति शांतिपूर्ण है। उन्होंने यह भी बताया कि संचार और सूचना प्रणाली की मरम्मत की गई है और अब यह काम कर रही है। शीतकालीन सेमेस्टर 2020 के लिए विलंब शुल्क के बिना छात्रों के पंजीकरण हेतु अंतिम तिथि 12 जनवरी, 2020 तक बढ़ाई गई है। इस पंजीकरण प्रक्रिया के तहत तब से लगभग 3300 छात्रों ने ऑनलाइन पंजीकरण के लिए शुल्क जमा किए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी हितधारकों से परिसर में शांति कायम रखने और किसी प्रकार के उकसावे में नहीं आने की मांग की है।
मंत्रालय की ओर से विश्वविद्यालय के अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे जल्द से जल्द विश्वविद्यालय की सामान्य कार्यप्रणाली फिर से स्थापित करने की दिशा में हर संभव प्रयास करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को 1.60 लाख से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तक विस्तारित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का 1.60 लाख से अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों तक विस्तार होने की सराहना की है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा:
"गरीबों के लिए उच्च गुणवत्ता और किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास लगातार गति पकड़ रहे हैं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सुपरह्यूमन और अभिनेता के विरोधाभास को मंच पर उद्घाटित करती है रिहर्सल: निर्देशक खुसनोरा रोज़मातोवा
सुपरह्यूमन का सार परिपूर्णता की तलाश है
विख्यात जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के अनुसार, सुपरह्यूमन वास्तविक लक्ष्य होने की जगह, भविष्य में एक आदर्श के तौर पर मनुष्य की निरंतरता है। सूफी दर्शन में भी इसी दर्शन को स्वीकार किया गया है। मनुष्य हमेशा से क्षणिक रहा है, जिस पर पार पाने की आवश्यकता है। सुपरह्यूमन का सार परिपूर्णता की तलाश है।
गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के इंटरनेशनल पैनोरमा खंड के तहत प्रदर्शित फिल्म 'रिहर्सल' का कथानक इसी मूलभूत दर्शन के इर्द-गिर्द घूमता है।
निर्देशक खुसनोरा रोज़मातोवा ने आज "इफ्फी टेबल टॉक्स" को संबोधित करते हुए कहा कि यह फिल्म पूर्व और पश्चिम दोनों के सुपरह्यूमन के दर्शन से प्रेरित है। "रिहर्सल" ओरज़ू के माध्यम से सुपरह्यूमन की विलक्षणता को प्रकट करती है, जो थिएटर में काम करता है। उन्होंने कहा, "उनका नाटक एक महापुरुष के जन्म के बारे में बताता है, क्योंकि जब किसी महापुरुष का जन्म होता है, तो लोग उत्पीड़न, पीड़ा से बच जाते हैं और विधाता से एकाकार हो जाते हैं।"
भारतीय सिनेमा के बारे में एक सवाल के जवाब में खुसनोरा ने कहा कि उज्बेकिस्तान में राज कपूर की फिल्मों के गाने काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि उज्बेकिस्तान में ज्यादा महिला फिल्मकार नहीं हैं और अब यह चलन धीरे-धीरे बदल रहा है।
निर्देशक खुसनोरा रोज़मातोवा "इफ्फी टेबल टॉक्स" को संबोधित करती हुई
53वें इफ्फी में कल इंटरनेशनल पैनोरमा खंड में फिल्म 'रिहर्सल' दिखाई गई।
रिहर्सल- फिल्म के बारे में
मूल शीर्षक: रेपितितिसिया
निर्देशक और पटकथा लेखक: ख़ुसनोरा रोज़मातोवा
निर्माता: रुस्तम दज्मिलोव
डीओपी: इस्लोम रिसोउलोव
संपादक: तैमूर कियासोव
कलाकार : तोहिर सैदोव, एल्मिरा रहीम जोनोवा, ज़रीफ़ा जी'अफ़ुरोवा, मुस्लिमा मुहम्मदी येवा
सारांश : ओरज़ू थिएटर में काम करता है। फिल्म एक दृश्य के साथ शुरू होती है जहां निर्देशक एक पुराने सिनेगॉग में एक धार्मिक कथा, जिसके कारण इब्राहीम ने इस्माइल की कुर्बानी दी थी, का जिक्र करते हुए अपने बेटे का खतना करता है। एक नया नाटक एक महापुरुष के जन्म की बात करता है क्योंकि जब किसी महापुरुष का जन्म होता है, तो लोग उत्पीड़न, पीड़ा से बच जाते हैं और विधाता से एकाकार हो जाते हैं। ओरज़ू नायक है लेकिन यह स्पष्ट है कि महापुरुष के विचार की फिलहाल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोग अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं।
पूरी बातचीत यहां देखें :
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में अप्रैल से दिसंबर के दौरान 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया
वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीने में एफडीआई इक्विटी का प्रवाह 40 फीसदी बढ़ा 
भारत के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  एक अहम भूमिका रही है। यह बिना कर्ज लिए पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। सरकार का प्रयास रहा है कि वह एक सक्षम और निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू करे। एफडीआई नीति को निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने और निवेश के रास्ते में आने वाली नीतिगत अड़चनों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पिछले साढ़े छह साल में इस दिशा में उठाए गए कदमों का परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह लगातार, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ता जा रहा है। एफडीआई क्षेत्र में लगातार उदारीकरण और सरलीकरण की नीति के तहत सरकार ने विभिन्न सेक्टर में एफडीआई से संबंधित सुधार किए हैं।
सरकार द्वारा एफडीआई नीति में सुधार, निवेश प्रक्रिया सरल और बिजनेस करना आसान करने जैसे उठाए गए कदमों का ही परिणाम है कि देश में एफडीआई प्रवाह बढ़ गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में निम्नलिखित रुझानों से साफ है कि भारत, वैश्विक निवेशकों के लिए निवेश का एक प्रमुख स्थान बन गया है:
- अप्रैल से दिसंबर, 2020 के दौरान, 67.54 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई देश में आया है। यह किसी वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों में आया सबसे अधिक एफडीआई है। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि की तुलना में एफडीआई 22 फीसदी बढ़ा है। इस दौरान 55.14 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।
- वित्त वर्ष 2020-21 के पहले 9 महीनों के दौरान, इक्विटी के जरिए आने वाले एफडीआई में 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जो कि इस अवधि में 51.47 अरब अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि में इक्विटी के जरिए 36.77 अरब अमेरिकी डॉलर एफडीआई आया था।
- अकेले वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में 26.16 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। जो कि 2019-20 में आए एफडीआई 19.09 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 37 फीसदी ज्यादा है।
- इसी तरह केवल दिसंबर 2020 में 9.22 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है। जो कि दिसंबर 2019 के 7.46 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 24 फीसदी ज्यादा है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों ने कर्नाटक में अर्थशास्त्रियों से बातचीत की
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और इसके सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने अर्थशास्त्रियों से बातचीत के साथ अपना कर्नाटक दौरा शुरू किया।
वित्त आयोग के विचारार्थ विषयों से संबंधित अनेक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-
- विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों पर राज्यों को प्रोत्साहन देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं की गईं- विशेषज्ञों ने इस तरह के प्रोत्साहनों और संभावित संकेतकों के स्वरूप के बारे में अपने-अपने विस्तृत सुझाव दिए।
- विशेषज्ञों ने कर्नाटक के अच्छे राजकोषीय प्रदर्शन की सराहना करते हुए राज्यों के भीतर मौजूद भारी क्षेत्रीय विषमता पर प्रकाश डाला। भारत के अन्य प्रमुख राज्यों में इसी तरह की क्षेत्रीय विषमताओं पर भी कुछ संभावित समाधानों के साथ विचार-विमर्श किया गया।
- लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, जिसमें कर्नाटक अग्रणी है, के क्षेत्र में विभिन्न हालिया अध्ययनों और सरकार के तीसरे स्तर से संबंधित रूझानों पर विचार-विमर्श किया गया। विशेषज्ञों ने बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के मामले में व्यापक अंतर होने पर चिंता जताई। शहरी स्थानीय निकायों के संबंध में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण बढ़ती राजकोषीय जरूरत की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया और बेहतर राजस्व संग्रह से संबंधित सुझाव आयोग को दिए गए तथा इसके साथ ही भूमि प्रबंधन को बेहतर करने से जुड़े कुछ उपायों से आयोग को अवगत कराया गया।
- विशेषज्ञों ने आयोग द्वारा जनगणना 2011 के जनसंख्या डेटा के उपयोग का मुद्दा भी उठाया। ज्यादातर विशेषज्ञों की यही राय थी कि नवीनतम जनसंख्या डेटा का इस्तेमाल अवश्य ही किया जाना चाहिए, क्योंकि यह राज्यों की वर्तमान जरूरतों को दर्शाता है। हालांकि, ऐसे राज्यों के लिए प्रोत्साहन तय किए जाने चाहिए, जिन्होंने बेहतर ढंग से जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित किया है।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के जरिए अंतर-सरकारी अंतरण, राजस्व घाटे से संबंधित अनुदान और विशेष उद्देश्यों से संबंधित अनुदान के मुद्दों पर दिए गए सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह और इसके सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान जो अर्थशास्त्री मौजूद थे, उनमें ये शामिल हैं- श्री टी. आर. रघुनंदन, पूर्व संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय; डॉ. ज्योत्सना झा, निदेशक, बजट एवं सार्वजनिक नीति केंद्र; डॉ. रूपा चंदा, प्रोफेसर, आईआईएम, बेंगलुरू; डॉ. नरेंद्र पाणि, प्रोफेसर, एनआईएएस; श्री वेंकट राव घोरपड़े; श्री एच. ए. सी. प्रसाद, महासचिव, एफकेसीसीआई; डॉ. अश्विन महेश, सीईओ, मापुनिटी, श्री प्रणय कोटास्थेन, अनुसंधान प्रमुख, तक्षशिला संस्थान, बेंगलुरू; श्री एम. गोविंदा राव, एमेरिटस प्रोफेसर, एनआईपीएफपी एवं काउंसलर, तक्षशिला इंस्टीट्यूशन, बेंगलुरू; डॉ. एस.एस. मीनाक्षीसुंदरम, विजिटिंग प्रोफेसर, राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान, बेंगलुरू; डॉ. कला श्रीधर, प्रोफेसर, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरू; डॉ. डी. राजशेखर, प्रोफेसर, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरू; प्रो. आर. एस. देशपांडे, पूर्व निदेशक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बेंगलुरू; श्री एम. जी. चंद्रकांत, निदेशक, आईएसईसी और डॉ. एस. आर, केशव, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, बेंगलुरू विश्वविद्यालय।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र के जालना में स्थित चार प्रमुख स्टील रोलिंग मिलों के एक समूह पर 23.09.2021 को तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया। ये कंपनियां स्टील टीएमटी बार और बिलेट के निर्माण के कारोबार से संबंधित हैं, जो अधिकतर कच्चे माल के रूप में स्टील स्क्रैप का उपयोग करती हैं। यह अभियान जालना, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई और कोलकाता में 32 से अधिक परिसरों में चलाया गया।
आयकर विभाग के इस तलाशी और जब्ती अभियान के दौरान, अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, अनियमित शीट्स और अन्य डिजिटल दस्तावजों का पता लगाकर उन्हें जब्त किया गया। ये सबूत स्पष्ट रूप नियमित खाता-दस्तावज़ों से बाहर बड़े पैमाने पर किए गये बेहिसाब वित्तीय लेन-देन में कंपनियों की भागीदारी को दर्शाते हैं, जिनमें प्रवेश प्रदाताओं का इस्तेमाल कर खरीद प्रक्रिया को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना, बेहिसाब नकदी व्यय और निवेश आदि शामिल हैं। बरामद किये गये दस्तावेज़ों से पर्याप्त मात्रा में धन शोधन का भी पता चलता है जो शेल कंपनियों का उपयोग करके शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण की आड़ में अर्जित किया गया है। इस दौरान 200 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब खरीदारी के सबूत भी मिले है। कंपनियों के फैक्ट्री परिसर से भी बेहिसाब स्टॉक का पता चला है।
आयकर विभाग को तलाशी अभियान के दौरान 12 बैंक लॉकर मिले। इसके अलावा विभिन्न परिसरों से 2.10 करोड़ रूपये से अधिक बेहिसाब नकदी तथा 1.07 करोड़ मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं। अब तक मिले सबूतों से पता चला है कि बेहिसाब आय 300 करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है और तलाशी अभियान के फलस्वरूप चार कंपनियों ने पहले ही 71 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय का खुलासा कर दिया है।
मामले की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 214.55 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 28,09,189 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 49,636 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.7 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,768 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,06,972 है
पिछले 24 घंटों में 6,093 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.93 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.88 प्रतिशत है
अब तक 88.87 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,16,504 जांच की गई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आत्मानिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया
एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मानिर्भर भारत के हिस्से के रूप में शुरू की गई विभिन्न पहलों के कार्यान्वयन के लिए चौतरफा प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में भारतीय एमएसएमई विषयवस्तु पर एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की यात्रा में कृषि, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चमड़ा और जनजातीय उद्योग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान करते हुए कहा कि अनुसंधान, नवाचार और गुणात्मक सुधार औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इस विशेष मौके पर एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दूर-दराज के क्षेत्रों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के बीच विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभों की पहुंच बढ़ाने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर  पोर्टल के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल की एकीकृत सेवाओं की शुरुआत की।
एमएसएमई व मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने कहा कि मंत्रालय उत्पाद प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और एमएसएमई की वास्तविक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों के माध्यम से एमएसएमई की सहायता कर रहा है। उन्होंने आयात के विकल्पों के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने एमएसएमई को वर्तमान में डिजिटल उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जो भविष्य के लिए तैयार व्यवसाय के पुनर्निर्माण और तेजी से पुनरुद्धार के लिए एक नया मॉडल सुनिश्चित करेगा।
सचिव  और अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त  की अध्यक्षता में पैनल चर्चा के दौरान 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन और मुक्त व्यापार समझौतों  का उपयोग करने पर विशेष जोर दिया गया। दूसरे सत्र में ई-कॉमर्स के माध्यम से ऑनलाइन मार्केटिंग के हालिया उदय पर प्रकाश डाला गया, जिसका एमएसएमई क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ई-कॉमर्स को अपनाने से, एमएसएमई बढ़े हुए राजस्व और मार्जिन, बेहतर बाजार पहुंच, नए बाजारों तक पहुंच, विपणन खर्च में बचत, ग्राहकों पर बेहतर पकड़ और बेहतर ग्राहक अनुभव जैसे महत्वपूर्ण लाभ हासिल करने के लिए तैयार हैं। एमएसएमई मंत्रालय भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण की दिशा में काम करने के लिए एमएसएमई और आने वाले उद्यमियों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर अर्थव्यवस्था के विकास इंजन के रूप में भारतीय एमएसएमई विषयवस्तु पर वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन एमएसएमई मंत्रालय ने विभिन्न संगठनों के सभागिता से किया। इन संगठनों में इंडिया एसएमई फोरम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हस्तशिल्प निर्यात संवर्द्धन परिषद, जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चमडा निर्यात परिषद और ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए विकास को बढ़ावा देने में एमएसएमई की भूमिका पर किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
को-विन के माध्यम से कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के नैदानिक  परीक्षण प्रतिभागियों को डिजिटल कोविड -19 टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया  की साझेदारी में अगस्त 2020 से कोविशिल्ड के चरण II/III ब्रिजिंग अध्ययन का आयोजन किया था। वहीं नवंबर 2020 से कोवैक्सीन के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड  ने चरण III प्रभावकारिता नैदानिक परीक्षण आयोजित किए गए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को-विन के माध्यम से डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र के लिए परीक्षण प्रतिभागियों से कई अनुरोध प्राप्त हुए थे।
यह निर्णय किया गया कि परीक्षणों/अध्ययनों को सार्वजनिक किए जाने के बाद परीक्षण या अध्ययन के दौरान जिन प्रतिभागियों को टीके लगाए गए थे, उन्हें प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे प्रतिभागियों के टीकाकरण डेटा के संग्रह के लिए आईसीएमआर को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था। आईसीएमआर ने ऐसे 11,349 व्यक्तियों के लिए मंत्रालय को डेटा प्रदान किया था। ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने कोविशिल्ड और कोवैक्सीन के इन अध्ययनों/परीक्षणों में हिस्सा लिया था, उन्हें अब को-विन के माध्यम से डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।
ये प्रतिभागी अपने व्यक्तिगत प्रमाणपत्र को-विन पोर्टल, आरोग्य सेतु, डिजिलॉकर या उमंग एप्लिकेशन के माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
लगातार दो सप्ताह तक सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से कम रही
भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। लगातार 14 दिन तक देश में सक्रिय मामलों की संख्या 10 लाख से नीचे बनी रही।
आज लगातार दो सप्ताह तक सक्रिय मामलों की संख्या 10 से नीचे रही।
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों ने पूरे सरकार के तरीके के रूप में केन्द्र की अगुवाई वाली रणनीतियों “टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट, टेक्नोलॉजी” का पालन किया है। देश भर में तत्परता और सुलभ तरीके से टेस्टिंग के जरिए मामलों की शीघ्र पहचान सहित अन्य उपायों जैसे कि शीघ्र और कुशल ट्रैकिंग और संपर्कों का पता लगाने से यह परिणाम सामने आया है। केंद्र ने मानक उपचार प्रोटोकॉल जारी किया है, जिसने विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं, निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों का एक मानकीकृत प्रणाली सुनिश्चित किया गया है।
देश में पिछले 24 घंटों में 76,737 रिकवरी हुई है, जबकि 74,442 नए मामलों की पुष्टि हुई है। हाल के दिनों में नई रिकवरी नए मामलों से अधिक हो गई है।
भारत में आज अभी तक कुल 55,86,703 रिकवरी हुई है।
एक दिन की रिकवरी की अधिक संख्या के कारण राष्ट्रीय रिकवरी दर में लगातार वृद्धि हुई है जो वर्तमान में 84.34 प्रतिशत है।
रिकवरी के नए मामलों में से 75 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। सबसे अधिक महाराष्ट्र से 15,000 मामले सामने आए हैं। इसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सात—सात हजार से अधिक मामले सामने आए हैं।
भारत में 9,34,427 सक्रिय मामले हैं। देश भर में सामने आए सक्रिय मामलों में से आज की तारीख में केवल 14.11 प्रतिशत मामला रह गया है। यह लगातार नीचे की ओर जा रहा है।
10 राज्य / केन्द्र शासित प्रदेशों में 77 प्रतिशत सक्रिय मामले हैं।
देश में पिछले 24 घंटों में कुल 74,442 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं।
नए मामलों का 78 प्रतिशत मामले दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित है। महाराष्ट्र में 12,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कर्नाटक ने 10,000 से अधिक मामले सामने आए हैं।
पिछले 24 घंटों में 903 मौतें दर्ज की गई हैं। नई मौतों में से 82 प्रतिशत मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सामने आए हैं।
कल बताई गई मौतों में 36 प्रतिशत मौत महाराष्ट्र में हुई है। वहां 326 मौतें हुईं है, इसके बाद कर्नाटक में 67 मौतें हुईं हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सीआरपीएफ के महानिदेशालय भवन का उद्घाटन किया
सीआरपीएफ ने 1980 और 1990 के दशकों में पंजाब और त्रिपुरा से आतंकवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
मोदी सरकार का यह मंत्र है कि जवान सरहदों की सुरक्षा का ध्यान रखें, उनके परिवार के कल्याण का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी: श्री शाह
मोदी सरकार अर्धसैन्य बलों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है; जवान 100 दिन अपने परिवारों के साथ बिताएंगे और उनके परिवारजनों को स्वास्थ्य कार्ड मिलना तय: श्री शाह
आधुनिक सुविधाओं के साथ नया सीआरपीएफ मुख्यालय उनकी परिचालनगत क्षमता को सुदृढ़ बनाएगा
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीआरपीएफ ने 1980 और 1990 के दशकों में पंजाब और त्रिपुरा से आतंकवाद को समाप्त करने और सीमावर्ती राज्यों मे पूरी शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नई दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों ने देश को विखंडित करने के लिए युवाओं को दिग्भ्रमित करने के द्वारा दो राज्यों में आतंकवाद भड़काने की कोशिश की लेकिन उनकी सभी कोशिशें सीआरपीएफ द्वारा बेअसर कर दी गईं।
श्री शाह ने कहा कि चाहे नक्सलवाद या दंगे की स्थिति से निपटना हो या जम्मू-कश्मीर में शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा का संचालन करना हो या भारत की संसद को सुरक्षाचक्र उपलब्ध कराना हो, सीआरपीएफ के जवान हमेशा आग्रणी बने रहते हैं।
अर्ध सैन्य बलों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगस्त-सितम्बर, 2020 तक ऐसी सभी योजनाओं को अंतिम आकार दे दिया जाएगा, उनमें प्रमुख कदम यह होगा कि सभी जवान 365 दिनों में से कम से कम 100 दिन अपने परिजनों के साथ व्यतीत करेंगे। एक कमेटी इस पर काम कर रही है और इस योजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए सैन्य बलों के महानिदेशकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय जवानों के परिजनों को स्वास्थ्य जांच और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने हेतु एम्स के साथ बातचीत कर रहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा एवं परिवहन के लिए एयर कैरियर सुविधाओं का विस्तार, त्वरित पदोन्नति के लिए 35 हजार से अधिक रिक्तियों का सृजन, नए पुरस्कारों का गठन और सीआरपीएफ के महानिदेशक को अधिक प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों की घोषणा इस दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं।श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार का यह मंत्र है कि जवान सरहदों की सुरक्षा का ध्यान रखें, उनके परिवार के कल्याण का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है।
श्री शाह ने अक्तूबर, 1959 में चीन के साथ और 1965 में गुजरात के कच्छ की सरदार चौकी पर युद्ध सहित आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों पर लगभग 2184 सीआरपीएफ जवानों द्वारा सर्वोच्च बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि उन्हें विश्व के सबसे बड़े और सबसे बहादुर बल के नए मुख्यालय का उद्घाटन करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बताया कि 2019 में भी सीआरपीएफ ने 75 बहादुरी पदक प्राप्त किए, जो किसी भी बल के लिए सर्वाधिक है।
श्री शाह ने कहा कि 280 करोड़ की लागत से बने नए भवन में सभी आधुनिक और हरित सुविधाएं होंगी। इसके अतिरिक्त, साढ़े तीन लाख संख्या वाले इस बल की संचालनगत क्षमता को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ प्रभावी नियंत्रण एवं कमान प्रणाली भी होगी।
गृह मंत्री ने आम जनों तथा बेहद महत्वपूर्ण व्यक्तियों  को सुरक्षा प्रदान करने में लगे जवानों के लिए एक नया लोगो ‘गरुड़’भी लॉन्च किया और कहा कि यह उन्हें एक नई पहचान देगा।
रक्षा मंत्रालय
थलसेना उप प्रमुख की मलेशिया यात्रा
थलसेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 8 से 10 दिसंबर 2022 तक मलेशिया की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान थलसेना उप प्रमुख देश के वरिष्ठ सैन्य एवं नागरिक नेतृत्व के साथ अनेक बैठकों के माध्यम से भारत और मलेशिया के बीच उत्कृष्ट रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाएंगे।
थलसेना उप प्रमुख मलेशियाई सेना के उप प्रमुख और मलेशियाई सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात करेंगे, जहां वह आपसी हित के मुद्दों पर परस्पर विचार साझा करेंगे। वह मलेशियाई इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज के सीईओ के साथ व्यापक चर्चा में भी शामिल होंगे। दिनांक 9 नवंबर 2022 को थलसेना उप प्रमुख संयुक्त 'अभ्यास हरिमऊ शक्ति' की विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों का गवाह बनेंगे और सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे।
थलसेना उप प्रमुख की यह यात्रा दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और रणनीतिक मुद्दों पर दोनों देशों के बीच घनिष्ठ समन्वय एवं सहयोग के एक प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
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