ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश के युवाओं को सशक्त बनाना, हमारी सरकार के कार्यों के केंद्र में है,: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक इकोसिस्टम तैयार करने की सरकार की प्रतिबद्धता, ताकि प्रत्येक युवा की आकांक्षाएं पूरी हो सकें, के संबंध में लेख, ग्राफिक्स, वीडियो और जानकारी साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"देश के युवाओं को सशक्त बनाना, हमारी सरकार के कार्यों के केंद्र में है। विभिन्न क्षेत्रों में, हम एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जहां प्रत्येक युवा की आकांक्षाएं पूरी हो सकें। #9YearsOfEmpoweringYouth”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं पूरी करने के बावजूद एफसीआई के पास पर्याप्त भंडार : श्री रामविलास पासवान
मंत्री ने कहा, एफसीआई ने लॉकडाउन के दौरान मुक्त बाजार बिक्री योजना के माध्यम से 4.50 एलएमटी गेहूं और 5.61एलएमटी चावल की बिक्री की
(केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने सरकार द्वारा उठाए गए विविध कदमों तथा सरकार के पास अब तक उपलब्ध और राज्यों को भेजे गये अनाज और दालों के कुल भंडार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है।
मंत्री महोदय ने बताया कि 04.05.2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में एफसीआई के पास 276.61 एलएमटी चावल और 353.49 एलएमटी गेहूँ का भंडार है। अत: कुल 630.10 एलएमटी अनाज का भंडार उपलब्ध है। एनएफएसए एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत एक माह के लिए लगभग 60 एलएमटी अनाज की आवश्यकता होती है।
मंत्री महोदय ने जानकारी दी कि लॉकडाउन होने के बाद से अभी तक 2483 रेल रैक्स के माध्यम से लगभग 69.52 एलएमटी अनाज का उठाव और परिवहन किया गया है। रेल मार्ग के अलावा सड़क एवं जल मार्ग के माध्यम से भी परिवहन किया गया। कुल 137.62 एलएमटी का परिवहन किया गया है । पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल 5.92 एलएमटी अनाज का परिवहन किया गया है।
लॉकडाउन के दौरान राहत शिविर चला रहे गैर सरकारी संगठन और सामाजिक संस्थान भी सीधे एफसीआई डिपो से मुक्त बाजार बिक्री योजना  की दर पर गेहूँ और चावल खरीद सकते हैं। राज्य सरकारें भी एफसीआई से सीधे अनाज खरीद सकती हैं। राज्य सरकारें गैर- एनएफएसए परिवारों को, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड जारी किया गया है, अगले तीन माह तक के लिए चावल/गेहूँ भी उपलब्ध करा सकती है। ओएमएसएस के संदर्भ में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर जरूरतमंद गैर- एनएफएसए परिवारों को राशन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। ओएमएसएस के अंतर्गत चावल की दरें 22 रुपये किलो और गेहूं की दरें 21 रुपये किलो निर्धारित की गई हैं। लॉकडाउन की अवधि में एफसीआई ने ओएमएसएस के द्वारा से 4.50 एलएमटी गेहूँ एवं 5.61 एलएमटी चावल की बिक्री की है।
“प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” के अंतर्गत अगले 3 माह के लिए कुल 104.4 एलएमटी चावल एवं 15.6 एलएमटी गेहूं की आवश्यकता है, जिसमें से 59.50 एलएमटी चावल एवं 8.14 एलएमटी गेहूँ का उठाव विभिन्न राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों द्वारा कर लिया गया है। गेहूँ का आवंटन 6 राज्यों - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली एवं गुजरात में किया गया है एवं शेष राज्यों में चावल का आवंटन किया गया है। भारत सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है जो लगभग 46,000 करोड़ रुपये है।
दालों के संबंध में, अगले तीन माह के लिए कुल 5.82 एलएमटी दालों की आवश्यकता है। अभी तक 220727 एमटी दाल प्रेषित जा चुकी है, जबकि 147165 एमटी दाल राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों में पहुँच चुकी है और 47490 एमटी का वितरण किया जा चुका है। दिनांक 05 मई, 2020 तक बफर स्टॉक में 12.54 एलएमटी दालें उपलब्ध है।
इस बीच, उपभोक्ता मामले विभाग ने फेस मास्क और सैनिटाइजर्स को कोविड-19 के कारण बढ़ी मांग को देखते हुए उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया है। मास्क, सैनिटाइजर्स और उनके विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले संघटकों के मूल्यों की भी अधिकतम दर तय कर दी गई है। लॉकडाउन के कारण आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन में कोई बाधा उत्पन्न न हो और सभी आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित रहें, इसके लिए राज्यों को दिशानिर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत निर्णय लेने के लिए सभी शक्तियाँ सौंप दी हैं।
एएम/आरके
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन
भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला में 27 नवंबर 2021 को आयोजित एक शानदार पासिंग आउट परेड  में 231 प्रशिक्षुओं में 101 आईएनएसी के मिडशिपमैन, 31 नेवल ओरिएंटेशन कोर्स  के कैडेट तथा 33 नेवल ओरिएंटेशन कोर्स  के कैडेट अपने शुरुआती प्रशिक्षण की समाप्ति पर पास आउट हुए।
मालदीव की माननीय रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी ने परेड की समीक्षा की, जिन्होंने सेरेमोनियल रिव्यू के पूरा होने पर मेधावी मिडशिपमैन और कैडेट्स को पदक प्रदान किए। दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी संचालन अधिकारी थे।
भारतीय नौसेना अकादमी बी.टेक कोर्स के लिए 'राष्ट्रपति स्वर्ण पदक' मिडशिपमैन रंजन कुमार सिंह को प्रदान किया गया। अन्य पदक विजेता इस प्रकार थे:-
 आईएनएसी बी टेक कोर्स के लिए सीएनएस रजत पदक - मिडशिपमैन कविश कंकरान
 आईएनएसी बी टेक कोर्स के लिए
एफओसी-इन-सी साउथ कांस्य पदक -मिडशिपमैन स्वप्निल शिवम
 एनओसी  के लिए सीएनएस स्वर्ण पदक - कैडेट वरद एस शिंदे
 एनओसी  के लिए एफओसी-इन-सी साउथ रजत पदक - कैडेट चिंतन छतबर
 कमांडेंट, एनओसी के लिए आईएनए कांस्य पदक  - कैडेट राहुल राणा
 एनओसी  के लिए सीएनएस स्वर्ण पदक - कैडेट आवृति भट्ट
 कमांडेंट, एनओसी  के लिए आईएनए रजत पदक - कैडेट सिमरन पी कौर
 सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंड महिला कैडेट के लिए ज़मोरिन ट्रॉफी - कैडेट आवृति भट्ट
सफल प्रशिक्षु अपनी चमचमाती तलवारों और राइफलों के साथ सैल्यूट की मुद्रा में परंपरागत 'औल्ड लैंग साइन' की धुन- दुनिया भर में सशस्त्र बलों द्वारा बजाई जाने वाली मार्मिक विदाई धुन जब सहयोगियों और साथियों को विदा किया जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी में उनके 'अंतिम पग' या अंतिम चरण हेतु विदा किया जाता है-के साथ अकादमी के क्वार्टरडेक इन स्लो मार्च के सामने से मार्च करते हुए गुज़रे।
मालदीव की रक्षा मंत्री सुश्री मारिया अहमद दीदी ने परेड में प्रशिक्षुओं को उनके त्रुटिहीन टर्न आउट, स्मार्ट ड्रिल और परेड पर लय के लिए बधाई दी। समीक्षा अधिकारी ने कर्तव्य, सम्मान और साहस के मूलभूत मूल्यों पर जोर दिया। समीक्षा अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की रैंक स्ट्रिप्स को लगाया और उनको इस कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के लिए बधाई दी। यह अधिकारी विशेष क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण को और बेहतर करने के लिए नौसेना के विभिन्न जहाज़ों और प्रतिष्ठानों में जाएंगे। कोविड-19 के दौरान कैडेट्स को प्रशिक्षित करने के चुनौतीपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने और आईएनए में ऑटम टर्म 2021 के सफल समापन में अकादमी द्वारा स्थापित कड़े एहतियाती उपायों की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती की क्रय नीति
प्रसार भारती में कारोबारी सुगमता की भावना से, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्र ने प्रसार भारती सदस्य  श्री डीपीएस नेगी, अपर सचिव सुश्री नीरजा शेखर और अन्य उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में पहली बार एक क्रय नीति जारी की है।
प्रसार भारती की क्रय नीति, आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित सभी प्रसार भारती वर्टिकल में सभी क्रय संस्थाओं को निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सामग्री, सेवाओं और निर्दिष्ट गुणवत्ता के काम के क्रय की खरीद के लिए एक निर्देश है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, प्रसार भारती को यह सुनिश्चित करने के लिए कि महत्वपूर्ण कार्य समय पर, अच्छी तरह से समन्वित तरीके से और कम से कम लागत के साथ पूरा हो सके, एक समान और अच्छी तरह से लिखित नीति दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं की आवश्यकता थी।
क्रय नीति जारी करने के अवसर पर "सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने इस तरह की व्यापक नीति लाने में प्रसार भारती के प्रयासों की सराहना की जो संगठन को समय पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने में मदद करेगी।"
क्रय प्रक्रिया को खरीद के तरीकों के साथ प्रमुख चरणों में विभाजित किया जाएगा, जिससे प्रक्रिया संबंधी मानकीकरण में मदद मिलेगी और खरीद में लगने वाले समय मे कमी होगी।
सदस्य  और सदस्य  श्री डी.पी.एस. नेगी ने कहा कि "मुझे विश्वास है कि व्यापक नीति से खरीद प्रक्रियाओं में तेजी लाने में मदद मिलेगी, जिसके परिणामस्वरूप समय पर बजट का इस्तेमाल हो सकेगा और विशेष रूप से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करना संभव हो सकेगा। क्रय गतिविधियों के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा संगठन की खरीद प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करेगी। इस दस्तावेज का एक पीडीएफ वर्जन प्रसार भारती की वेबसाइट: https://prasarbharati.gov.in पर उपलब्ध होगा।”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री बद्रीनाथ धाम के आध्यात्मिक स्मार्ट हिल टाउन के रूप में निर्माण तथा पुर्नविकास के लिए तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री की उपस्थिति में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए
श्री बद्रीनाथ धाम के स्मार्ट हिल टाउन के रूप में निर्माण और पुनर्विकास के लिए तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक सार्वजनिक प्रतिष्ठानों – इंडियन आयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी तथा गेल और बद्रीनाथ उत्थान धर्मार्थ न्यास के बीच आज समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव श्री तरूण कपूर, उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश तथा तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार तथा तेल और गैस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपिनयों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थित में किए गए।
समझौता ज्ञापनों के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान पहले चरण की विकास गतिविधियों में 99.60 करोड़ रुपए का योगदान करेंगे। इन गतिविधियों में नदी तटबंध कार्य, सभी क्षेत्रीय वाहन मार्ग बनाना, वर्तमान सेतुओं को सुंदर बनाना, आवासीय सुविधा सहित गुरुकुल स्थापित करना, शौचालय तथा पेयजल सुविधा का निर्माण करना, स्ट्रीट लाइट लगाना और भित्ति- चित्र बनाना शामिल है।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि चार धाम आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणों से लाखों लोगों के हृदय के निकट है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान न केवल बद्रीनाथ का विकास कार्य करेंगे बल्कि केदारनाथ, उत्तरकाशी, यमुनोत्री तथा गंगोत्री के विकास का हिस्सा भी हैं। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापनों पर आज किए गए हस्ताक्षर माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बद्रीनाथ तीर्थ स्थान को मिनी स्मार्ट तथा आध्यात्मिक नगर के रूप में क्षेत्र की धार्मिक पवित्रता और पौराणिक महत्व से समझौता किए बिना विकसित करने के विजन की दिशा में मील के पत्थर हैं।
सुविधाओं के विकास में तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री प्रधान ने कहा, “मुझे प्रसन्नता है कि देश के तेल और गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान बद्रीनाथ धाम को स्मार्ट आध्यात्मिक नगर के रूप में विकसित करने के विजन को साकार करने के लिए आगे आए हैं। पर्यटन प्रमुख उद्योग है, जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बद्रीनाथ जैसे स्थलों के विकास से और अधिक संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।”
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री तीरथ सिंह रावत ने कहा, “इस नेक प्रयास में समर्थन के लिए मैं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा तेल और गैस क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों को बधाई देता हूं। इस देश के लोगों के हृदय में श्री बद्रीनाथधाम का विशेष स्थान है। इसे देश के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में एक माना जाता है और देश भर के श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकास गतिविधियां आवश्यक हैं। हमें आशा है कि उत्तराखंड सरकार और तेल तथा गैस क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के संयुक्त प्रयासों से तीन वर्ष की अवधि में श्री बद्रीनाथधाम के उत्थान का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।”
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(Visitor Counter : 202
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर जो बाइडेन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर जो बाइडेन को बधाई दी है।
अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, “जो बाइडेन आपकी शानदार जीत पर बधाई! उप राष्ट्रपति के रूप में भारत-अमेरिकी संबंधों को मजबूत करने में आपका योगदान महत्वपूर्ण एवं अमूल्य रहा है। मैं भारत-अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए निकटतापूर्वक एक साथ मिलकर काम करने की फिर से आशा करता हूं।”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने आज ओडिशा की दो और खानों की नीलामी की
संयुक्त भूगर्भीय भंडार 1,652 मिलियन टन
इससे 2,250 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश आकर्षित होने की संभावना
कोयला मंत्रालय ने 03 नवंबर, 2022 को छठे दौर और पांचवें दौर के दूसरे प्रयास के तहत वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी शुरू की थी। इन खदानों की अग्रिम नीलामी दिनांक 27.02.2023 को प्रारंभ कर दी गई है। ई-नीलामी के आठवें दिन दो कोयला खदानों को नीलामी के लिए रखा गया था जिनमें से 1 सीएमएसपी कोयला खदान और 1 एमएमडीआर कोयला खदान थी। कोयला खदानों का और विवरण इस प्रकार है:-
- 1 कोयला खदान पूरी तरह से खोजी गई और एक कोयला खदान आंशिक रूप से खोजी गई कोयला खदान है।
- इन कोयला खदानों के लिए कुल भूगर्भीय भंडार ~1,652 मिलियन टन है।
- इन कोयला खदानों के लिए संचयी पीआरसी 15 एमटीपीए है 
आठवें दिन के नतीजे इस प्रकार हैं:
|
|
क्रम संख्या
|
|
खान का नाम
|
|
राज्य
|
|
पीआरसी 
|
|
भूगर्भीय भंडार 
|
|
प्रस्तुत अंतिम बोली
|
|
न्यूनतम निर्धारित मूल्य
|
|
अंतिम प्रस्ताव 
|
|
1
|
|
साखीगोपाल बी कांकिली
|
|
ओडिशा
|
|
उपलब्ध नहीं
|
|
500.00
|
|
रूंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड
|
|
4.00 प्रतिशत
|
|
6.50 प्रतिशत
|
|
2
|
|
बैतरणी पश्चिम|
|
ओडिशा
|
|
15
|
|
1,152.11
|
|
गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
|
|
4.00 प्रतिशत
|
|
33.50 प्रतिशत
शुरु होने पर ये कोयला खदानें इन कोयला खदानों  के पीआरसी पर गणना करके ~2,873 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी। ये खदानें 2,250 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश आकर्षित करेंगी और 20,280 लोगों को रोजगार मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार के चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान  ने कोलकाता में राजरहाट के अपने नए परिसर से अपनी ओपीडी सेवाएं शुरू कीं
चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने 19 अगस्त,2020 से राजरहाट, कोलकाता में अपने नए परिसर से ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी हैं। अभी शुरूआत में सर्जिकल और मेडिकल ऑन्गकलॉजी के रोगियों को ही ओपीडी सेवाएं प्रदान की जाएंगी और शीघ्र ही कीमोथैरेपी सेवाएं शुरू करने के बाद बुनियादी नैदानिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।
फिलहाल चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान एस. पी. मुखर्जी रोड,कोलकाता में अपने मौजूदा परिसर से कार्य कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के नाम पर स्थापित यह चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 1950 से ही राष्ट्र की सेवा में जुटा है और यह देश के पूर्वी क्षेत्र में कैंसर के उपचार और अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र है। कैंसर रोगियों की बड़ी संख्या और सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल सेवाओं के लिए अधिक सुविधाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कोलकाता के राजरहाट में सीएनसीआई के दूसरे परिसर के रूप में एक बहुत बड़ी सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जब यह पूरी तरह कार्यशील हो जाएगा तो सीएनसीआई का यह दूसरा परिसर ऑन्गकलॉजी के विभिन्न मरीजों को उच्च गुणवत्ता वाले सस्ती उपचार के विकल्प पेश करते हुए 460 बेड वाला उत्कृष्ट कैंसर उपचार केंद्र होगा।
कोलकाता के राजरहाट में सीएनसीआई के नए परिसर का निर्माण भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषण के 75:25 के अनुपात में किया गया है। इस नए परिसर से शुरू होने वाली ओपीडी सेवाओं के साथ संस्थान बड़ी संख्या में कैंसर मरीजों का उपचार कर सकेगा। इस प्रकार यह संस्थान राज्य और आस-पास के इलाके के लोगों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी
(प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान को संयुक्त अरब अमीरात का फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर हमारी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आपके गतिशील और दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी मैत्री और व्यापक रणनीतिक भागीदारी में लगातार बढ़ोतरी और मजबूती आएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
समिट फ़ॉर डेमोक्रेसी में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय वक्तव्य
महानुभावों,
नमस्कार
मुझे इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। लोकतांत्रिक भावना, हमारी सभ्यता लोकाचार का अभिन्न अंग है। लिच्छवी और शाक्य जैसे निर्वाचित गणतांत्रिक शहर-राज्य 2500 वर्ष पहले भारत में फले-फूले।वही लोकतांत्रिक भावना 10वीं शताब्दी के "उत्तरामेरूर" शिलालेख में दिखाई देती है जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिताबद्ध किया। इसी लोकतांत्रिक भावना और लोकाचार ने प्राचीन भारत को सबसे समृद्ध राष्ट्रों में से एक बना दिया था। सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका। इसने भारत की स्वतंत्रता के साथ फिर से पूर्ण अभिव्यक्ति पाई, और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण में एक अद्वितीय कथा का नेतृत्व किया।
यह सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक समावेश की कथा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव कल्याण में एक अकल्पनीय पैमाने पर निरंतर सुधार की कथा है। भारत की कथा का विश्व के लिए एक स्पष्ट संदेश है। कि लोकतंत्र दे सकता है, लोकतंत्र ने दिया है, और लोकतंत्र देना जारी रखेगा।
महानुभावों,
बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया जैसी संरचनात्मक विशेषताएं लोकतंत्र के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। हालांकि, लोकतंत्र की मूल ताक़त वह भावना और लोकाचार है जो हमारे नागरिकों और हमारे समाजों में निहित है। लोकतंत्र केवल जनता का ही नहीं, जनता के द्वारा, जनता के लिए, बल्कि जनता के साथ, जनता में समाहित भी होता है।
महानुभावों,
विश्व के विभिन्न भागों ने लोकतांत्रिक विकास के विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। और, हम सभी को समावेशन, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, उत्तरदायी शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बढ़ाने की जरूरत है।
इस संदर्भ में आज का सम्मेलन लोकतंत्रों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक सामयिक मंच प्रदान करता है। भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में प्रसन्नता होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-मुद्राओं जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक मानदंडों को भी संयुक्त रूप से आकार देना चाहिए, ताकि उनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए किया जा सके, न कि इसे कमज़ोर करने के लिए।
महानुभावों,
एक साथ काम करके, लोकतंत्र हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और मानवता की लोकतांत्रिक भावना का जश्न मना सकते हैं। भारत इस नेक प्रयास में साथी लोकतंत्रों के साथ शामिल होने के लिए तैयार है।
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की प्रगति की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज दो रक्षा औद्योगिक गलियारों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान एक पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गई, जिसमें निम्न बिन्दुओं को रेखांकित किया गयाः भारतीय रक्षा बाजार, रक्षा गलियारों की शुरूआत, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारे और इनका पारितंत्र, हितधारकों के विचार, रक्षा उद्योग के लिए नीतिगत समर्थन, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश गलियारे के लिए मुख्य निवेश, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सलाहकार की नियुक्ति तथा राज्य सरकारों द्वारा की गई पहले।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण  में देश में दो रक्षा औद्योगिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की थी। इन दो गलियारों का निर्माण उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में किया जाएगा।
रक्षा मंत्री ने अधिकारियों से गलियारों के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। बैठक में रक्षा उत्पादन सचिव डॉ. अजय कुमार, अपर सचिव , आर्थिक सलाहकार/डीडीपी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान सागर में संयुक्त संचालन – अभ्यास कवच के लिए प्रशिक्षण
देश के एकमात्र संयुक्त बल कमान – अंडमान एवं निकोबार कमान  के तहत भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना एवं भारतीय तटरक्षक के संसाधनों को मिलाकर एक वृहद संयुक्त सैन्य अभ्यास – अभ्यास कवच को अगले सप्ताह संचालित किया जाएगा। इस अभ्यास में नौसेना के विशेष बलों, पूर्व नौसेना कमान एवं एएनसी के आर्मर/मैकेनाइज्ड घटकों, विध्वंसकों सहित नौसेना जहाजों, एएसडब्ल्यू कोर्वेटों एवं हेलिकॉप्टरों से लैस जहाज सहित लैंडिंग जहाजों, भारतीय वायुसेना के जगुआर मैरीटाइम स्ट्राइक एवं परिवहन विमानों सहित समर्थक बलों के साथ सेना के जलस्थली ब्रिगेड के घटकों की भागीदारी एवं तैनाती शामिल होगी।
इस अभ्यास में समुद्री निगरानी संसाधनों का इस्तेमाल में तालमेल कायम करना, वायु एवं समुद्री हमलों, वायु रक्षा, पनडुब्बी तथा लैंडिंग संचालनों के बीच समन्वय कायम करना शामिल है। इसमें तीनों सेनाओं के विभिन्न तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक तथा मानवीय इंटेलिजेंस सहित सतत संयुक्त इंटेलिजेंस निगरानी एवं सैनिक सर्वेक्षण  अभ्यास का संचालन किया जाएगा। आईएसआर अभ्यास से अंतरिक्ष, वायु, भूमि एवं समुद्र आधारित संसाधनों/सेंसरों से प्राप्त इंटेलिजेंस की क्षमताओं को मान्यता मिलेगी और इनका विश्लेषण तथा साझेदारी करने से संचालन के विभिन्न चरणों में शीघ्र निर्णय कायम करने के लिए युद्ध मैदान में पारदर्शिता कायम होगी।
संयुक्त बल अंडमान सागर एवं बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय, उच्च मारक क्षमता तथा रक्षात्मक प्रणाली को कार्यान्वित करेगा तथा जलस्थली लैंडिंग, एयर लैंडिंग संचालन, हेलिकॉप्टर से सुसज्जित समुद्र से लेकर भूमि तक विशेष बलों के संचालन के कार्य को पूरा करेगा। तीनों सेनाओं के अभ्यास का लक्ष्य संयुक्त युद्धक क्षमताओं को बेहतर बनाना और संचालन संबंधी तालमेल बढ़ाने की दिशा में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करना है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने "भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्थापना" पर संशोधित लागत अनुमान को स्वीकृति दी
वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के लिए 820 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्त पोषण के साथ अब कुल परिव्यय 2,255 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय डाक भुगतान बैंक  की स्थापना के लिए परियोजना परिव्यय को 1,435 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,255 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। मंत्रिमंडल ने नियामक आवश्यकताओं और तकनीकी उन्नयन को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपये के भविष्यगत कोष के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
इस परियोजना का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक की स्थापना; बैंकिंग की सुविधा से वंचित लोगों के लिए बाधाओं को दूर करके और घरों तक बैंकिंग की सुविधा के जरिए बैंकिंग की अपेक्षाकृत कम सुविधा पाने वाले लोगों के लिए अवसर संबंधी लागत को कम करके वित्तीय समावेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। यह परियोजना भारत सरकार के "कम नकदी" वाली अर्थव्यवस्था से संबंधित दृष्टिकोण के पूरक है और साथ ही आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन दोनों को बढ़ावा देती है।
भारतीय डाक भुगतान बैंक का 1 सितंबर, 2018 को 650 शाखाओं/नियंत्रण कार्यालयों के साथ देश भर में एक साथ शुभारंभ किया गया था। आईपीपीबी ने 1.36 लाख डाकघरों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया और लगभग 1.89 लाख डाकियों व ग्रामीण डाक सेवकों को स्मार्टफोन और बायोमेट्रिक डिवाइस के साथ घरों तक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार किया है।
आईपीपीबी के शुभारंभ के बाद से, इसमें 82 करोड़ के कुल वित्तीय लेन-देन के साथ 5.25 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं, जिसमें 1,61,811 करोड़ रुपये के साथ 21,343 करोड़ रुपये के 765 लाख एईपीएस लेन-देन शामिल हैं। 5 करोड़ खातों में से 77 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, 48 प्रतिशत महिला ग्राहक हैं जिनके इन खातों में लगभग 1000 करोड़ रुपये जमा हैं। लगभग 40 लाख महिला ग्राहकों को उनके खातों में 2500 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  प्राप्त हुआ। स्कूली छात्रों के लिए 7.8 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं।
आकांक्षी जिलों में आईपीपीबी ने 19,487 करोड़ रुपये के कुल 602 लाख लेन-देन वाले 95.71 लाख खाते खोले हैं। वामपंथी उग्रवाद  से प्रभावित जिलों में, आईपीपीबी द्वारा 67.20 लाख खाते खोले गए हैं, जिसमें कुल 426 लाख के लेन-देन के साथ 13,460 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं।
प्रस्ताव के तहत शामिल कुल वित्तीय व्यय 820 करोड़ रुपये है। इस निर्णय से भारतीय डाक भुगतान बैंक को डाक विभाग के समूचे नेटवर्क का लाभ उठाते हुए पूरे भारत में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता मिलेगी।