ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण के तहत 30 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयीं
पिछले 24 घंटे में 64.89 लाख टीके दिए गए
पिछले 24 घंटे में 54,069 दैनिक नये मामले सामने आए
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 6,27,057 हुए
लगातार 42वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 96.61 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.91 प्रतिशत, लगातार 17वें दिन पांच प्रतिशत से कम
भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत प्रदान किए जा चुके टीकों की खुराक की संख्या कल 30 करोड़ को पार कर गयी जिसके साथ देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। एक अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 40,45,516 सत्रों में देश में कोविड-19 के टीके की कुल 30,16,26,028 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में टीके की 64,89,599 खुराक दी गयीं।
इनमें ये शामिल हैं:
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,01,58,915
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
71,32,888
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,73,03,658
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
91,85,106
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7,06,62,665
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
15,02,078
|
|
आयु वर्ग 45-60 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
8,39,38,683
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
1,33,51,488
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
6,61,61,004
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,22,29,543
|
|
कुल
|
||
|
30,16,26,028
कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिए उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 को शुरू हुआ। केंद्र सरकार पूरे देश में टीकाकरण की रफ्तार और गुंजाइश बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत में पिछले 24 घंटे में 54,069 नये मामले दर्ज किए गए हैं।
लगातार 17वें दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की भी संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 6,27,057 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 16,137 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 2.08 प्रतिशत है।
साथ ही ज्यादा लोगों के कोविड-19 संक्रमण से उबरने के साथ लगातार 42वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 68,885 लोग उबरे हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से14,000 से ज्यादा  लोग उबरे हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,90,63,740 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 68,885 लोग उबरे हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 96.61 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में जांच की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ पिछले 24 घंटे में कुल 18,59,469 जांच हुईं। इसके साथ देश में अब तक हुए जांच की कुल संख्या 39.78 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 3.04 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 2.91 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 17 दिनों से पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है।
गृह मंत्रालय
गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने आज नई दिल्ली में सीआईएसओ/सीआरओ/मध्यस्थों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, हम साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक नया और मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं
गृह राज्यमंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने आज नई दिल्ली में सीआईएसओ/सीआरओ/मध्यस्थों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री अजय कुमार मिश्रा ने अपने उद्घाटन भाषण में साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए एलईए के क्षमता निर्माण के क्षेत्र में राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र  और बीपीआरएंडडी के आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि साइबर अपराध की जांच और रोकथाम एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। एक ओर साइबर स्पेस ने मानव जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है, वहीँ इसने साइबर प्रौद्योगिकियों पर हमारी निर्भरता को बढ़ाया है और इसके परिणामस्वरूप इसने हमारे सामने सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी खड़ी की हैं। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि चूंकि साइबर स्पेस सीमा विहीन है, इसलिए हमें साइबर अपराध से लड़ने के लिए वैश्विक स्तर के मानकों के अनुरूप तैयारियों की जरूरत है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, हम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन करके साइबर अपराधों से लड़ने के लिए एक नया और मजबूत इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं।
बीपीआर एंड डी के डीजी श्री बालाजी श्रीवास्तव ने अपने स्वागत संबोधन में एनसीआर एंड आईसी और बीपीआरएंडडी के आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा साइबर अपराध जांच, डिजिटल फोरेंसिक और साइबर अपराध की रोकथाम के सन्दर्भ में एलईए की क्षमता निर्माण के लिए किये जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आधुनिकीकरण प्रभाग और एनसीआर एंड आईसी अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी में अनुसंधान और विकास कार्यों पर विशेष ध्यान दे रहा है, ताकि साइबर अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए एलईए के उपयोग हेतु अनुसंधान आधारित उपकरण विकसित किये जा सकें। उन्होंने एलईए के लिए एनसीआर एंड आईसी द्वारा आयोजित "कैप्चर द एविडेंस"  प्रतियोगिता के बारे में भी बताया। गृह राज्य मंत्री ने उद्घाटन सत्र में प्रतियोगिता के शीर्ष तीन विजेताओं को सम्मानित किया।
गृह मंत्रालय  देश के लिए एक सुरक्षित साइबर स्पेस सुनिश्चित करने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। एमएचए द्वारा 2018 में स्थापित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र  साइबर अपराध और साइबर सुरक्षा चुनौतियों से लड़ने के विशेष उद्देश्य के लिए बनी एक इकाई है। 2019 में लॉन्च किया गया साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, आई4सी की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। यह पोर्टल नागरिक केंद्रित अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है। आई4सी द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन, 155260 आम नागरिक को वित्तीय धोखाधड़ी दर्ज करने में मदद कर रही है।
गृह मंत्रालय और बीपीआर एंड डी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उद्घाटन सत्र में भाग लिया।
विद्युत मंत्रालय
पेरिस समझौते के तहत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए भारत ने अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है: श्री आर के सिंह
भारत ने 2005 के स्तर से उत्सर्जन में 28 प्रतिशत की कमी पहले ही हासिल कर ली है, 2030 से पहले अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तैयार
भारत नवीकरणीय ऊर्जा में 38.5 प्रतिशत स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर चुका है
विद्युत मंत्री ने वैश्विक औसत से अधिक प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन वाले जी-20 देशों से उत्सर्जन को कम करने का आग्रह किया
जी-20 ऊर्जा एवं जलवायु संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक
जी-20 ऊर्जा एवं जलवायु संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 नेपल्स में इतालवी प्रेसीडेंसी के तहत 23 जुलाई 2021 को आयोजित की गई। इसमें जी-20 देशों के ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्रियों ने भाग लिया और जलवायु परिवर्तन के ज्वलंत मुद्दे पर विचार-विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व विद्युत मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और वर्चुअल तरीके से बैठक में भाग लिया। श्री आर. के. सिंह ने पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए अपने एनडीसी लक्ष्यों को पूरा करने में भारत द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति से जी-20 देशों के प्रतिनिधियों को अवगत कराया।
मंत्री ने प्रतिनिधियों को सूचित किया कि 2030 तक उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत की कमी के लक्ष्य के मुकाबले भारत 2005 के उत्सर्जन स्तर से 28 प्रतिशत की कमी पहले ही हासिल कर चुका है। उन्होंने बताया कि इस गति से भारत 2030 से पहले ही अपनी एनडीसी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
मंत्री ने आगे कहा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा में 38.5 प्रतिशत स्थापित क्षमता पहले ही हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि यदि निर्माणाधीन नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का भी हिसाब लगाया जाए तो कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सेदारी 48 प्रतिशत से अधिक हो जाती है जो कि पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं से काफी अधिक है।
मंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ अपने संबोधन का समापन किया। उन्होंने वैश्विक औसत से अधिक प्रति व्यक्ति जीएचजी उत्सर्जन वाले जी-20 देशों से उत्सर्जन को कम करने और अगले कुछ वर्षों में उसे वैश्विक औसत तक नीचे लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे कुछ हद तक कार्बन के लिए जगह खाली होगी और विकासशील देशों की विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने जी-20 देशों को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि विश्व समुदाय हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर ग्रह छोड़ने के लिए सही रास्ते पर अग्रसर रहे।
राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  पेरिस समझौते का केंद्र बिंदु है। इसके लिए प्रत्येक देश को 2020 के बाद जलवायु की दिशा में उठाए गए कदमों की रूपरेखा तैयार करने और उसकी जानकारी देने की आवश्यकता होती है।
एनडीसी के तहत भारत ने 2030 तक कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत करने और 2005 के उत्सर्जन स्तर के मुकाबले अपने उत्सर्जन में 33 से 35 प्रतिशत की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का संपूर्ण जीवन सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित रहा। उनका एकात्म मानववाद का दर्शन भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की कई समस्याओं का समाधान देने में सक्षम है। उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने पुरी रथ यात्रा की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया
“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, बल्कि इस मामले का सकारात्मक हल निकले, इसके लिए तुरंत प्रयास शुरू किए, जिससे हमारी यह महान परंपरा कायम रही।”- श्री अमित शाह
श्री अमित शाह ने पुरी के राजा, पुरी के शंकराचार्य और सॉलिसिटर जनरल से व्यापक चर्चा करी।
”मामले की गंभीरता और महत्ता को देखते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया, दोपहर बाद इसकी सुनवाई हुई और यह सुखद फैसला हम सबके सामने आया”- केंद्रीय गृह मंत्री
“ओडिशा के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। जय जगन्नाथ!” -श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा है कि ”आज का दिन हम सबके लिए, विशेषकर ओडिशा के हमारे भाइयों-बहनों और भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए एक शुभ दिन है। रथयात्रा को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलने से पूरे देश में उत्साह और आनंद का माहौल है।“ अपने ट्वीट संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि ”यह मेरे साथ-साथ देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को समझा, बल्कि इस मामले का सकारात्मक हल निकले, इसके लिए तुरंत प्रयास शुरू किए, जिससे हमारी यह महान परंपरा कायम रही।“ गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री जी की सलाह पर उन्होने गजपति महाराज जी  और पुरी के शंकराचार्य जी से बात की और यात्रा को लेकर उनके विचारों को जानकर प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया। आज सुबह प्रधानमंत्री के निर्देश पर सॉलिसिटर जनरल से भी बातचीत की।“ गृह मंत्री ने कहा कि “मामले की गंभीरता और महत्ता को देखते हुए केस को सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने रखा गया। दोपहर बाद इसकी सुनवाई हुई और यह सुखद फैसला हम सबके सामने आया।“ श्री अमित शाह ने कहा “ओडिशा के लोगों को बहुत-बहुत बधाई। जय जगन्नाथ!”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है तो हमने रास्ता दिखाया है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली- मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की है
77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि हमने जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए "एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य" की अवधारणा को सामने रखा है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जब दुनिया जलवायु संकट से जूझ रही है, तो हमने रास्ता दिखाया है और पर्यावरण के लिए जीवन शैली- मिशन लाइफ पहल की शुरुआत की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दुनिया के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन बनाया है और कई देश अब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। हमने जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया है और "बिग कैट एलायंस" की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने नौवहन के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौते को मंजूरी दी
यह समझौता मालदीव और केरल के बीच समुद्री मार्ग से फेरी सेवाओं के जरिए कोच्चि को मालदीव के माले और कुलहुधुफुसी से जोड़ने के लिए है
(केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच समुद्री मार्ग से यात्री सेवा और माल ढुलाई सेवा को बढ़ावा देने के किए दिए गए समझौते को पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है, जिस पर भारत के प्रधानमंत्री के मालदीव के दौरे के अवसर पर 8 जून, 2019 को हस्ताक्षर किए गए थे।
मालदीव के विकास में भारत एक अग्रणी साझेदार है और इसने मालदीव में अनेक महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए हैं। फिलहाल भारत ने व्यापार के लिए मालदीव को दीर्घकालिक और रिवोल्विंग क्रेडिट सहित 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की स्टेंड-बाय ऋण सुविधा  प्रदान की है।
माले, मालदीव की राजधानी और सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर है और कुलहुधुफुसी सबसे अधिक जनसंख्या वाला तीसरा महानगर है, जिससे दोनों देशों के पर्यटकों के साथ-साथ माल ढुलाई के लिए कोच्चि से फेरी सेवाओं की शुरुआत के लिए अच्छी संभावनाएं हैं। माले कोच्चि से 708 किलोमीटर की दूरी पर और कुलहुधुफुसी 509 किलोमीटर दूर है। कुलहुधुफुसी और इसके आस-पास के द्वीप मालदीव के उत्तरी भाग में जनसंख्या के प्रमुख केंद्र हैं। यहां काफी संख्या में रिज़ॉर्ट्स बने हैं, जो भारतीय लोगों के लिए संभावित पर्यटन स्थल हो सकते हैं। वर्तमान संपर्क सुविधाओं में माले के लिए उड़ानों और रिज़ॉर्ट्स के लिए सी प्लेनों की सेवाएं शामिल हैं, जो महंगे विकल्प हैं। दूसरी ओर, समुद्री मार्ग से कोच्चि के साथ संपर्क सुविधा कायम होने से दोनों देशों के बीच, विशेषकर भारत के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। मालदीव के बहुत से लोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी केरल और दक्षिण भारत के अन्य महानगरों की यात्रा करते हैं।
दोनों देशों के बीच, समुद्री मार्ग से यात्री एवं माल ढुलाई के क्षेत्र में संभावित अवसर से लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से, मालदीव के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित फेरी सेवा से जन-जन के बीच संपर्क बढ़ने के साथ-साथ दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 108.21 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.24 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 10,853 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  बीते 260 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 44 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 20,75,942 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 108.21 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,09,75,652 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,79,576
|
|
दूसरी खुराक
|
|
92,63,326
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,72,573
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,60,27,565
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
42,39,18,322
|
|
दूसरी खुराक
|
|
15,03,76,212
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
17,62,24,682
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9,89,98,585
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
11,05,34,942
|
|
दूसरी खुराक
|
|
6,80,70,582
|
|
कुल
|
|
|
|
1,08,21,66,365
पिछले 24 घंटों में 12,432 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,37,49,900 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.24% है। यह मार्च,2020 के बाद से सबसे अधिक है
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 133 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 10,853 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,44,845 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 260 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.42 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,19,996 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 61.48 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है जो पिछले 44 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.18 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 34 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 69 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्योग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में है:श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ दूसरा वीडियो क्रॉन्फ्रेंस किया
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 4 अप्रैल, 2020 को दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, पीएचडीसीसीआई समेत प्रमुख उद्योग परिसंघों के साथ विचार-विमर्श किया। कॉन्फ्रेंस में लॉकडाउन अवधि के बाद नई ऊर्जा के साथ खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा किये जाने वाले हस्तक्षेपों से संबंधित उपायों पर चर्चा हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरानखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यवसाय को आसान बनाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा किये गए विभिन्न उपायों तथा पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में उठाए गए विभिन्न मुद्दों की अद्यतन स्थिति आदि के बारे में जानकारी दी।
मंत्रालय ने जानकारी दी कि उद्योग के समक्ष आने वाली छोटी समस्याओं, आपूर्ति श्रृंखला को सुविधाजनक बनाने तथा खाद्य व दवाइयों की उपलब्धता के लिए लॉजिस्टिक प्रबंधन आदि को ध्यान में रखते हुए एक ‘शिकायत प्रकोष्ठ’ का गठन किया गया है। पूछताछ किये गए कुल 348 मामलों में 50 प्रतिशत मामलों को हल कर दिया गया है और शेष मामलों का भी समाधान जल्द ही कर लिया जाएगा। उद्योग जगत के सदस्यों ने कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव हो रहे हैं और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अत्याधिक समर्थन कर रहा है।
केन्द्रीय मंत्री श्रीमती बादल ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के सुचारु संचालन के लिए उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधियों से सुझाव आमंत्रित किये। प्रतिनिधियों ने कामगारों के वापस लौटने से संबंधित चिंताओं को सामने रखा। प्रतिनिधियों ने कहा कि इसके लिए विशेष ट्रेनों की जरूरत पड़ सकती है। उद्योग के सदस्यों ने कहा कि उद्योग को नकदी का सामना करना पड़ सकता है तथा कृषि -उपज की खरीद के लिए कार्यशील पूंजी की भी आवश्यकता होगी। प्रतिनिधियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्य संचालन को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने सुझावों के लिए उद्योग जगत को धन्यवाद दिया और संबंधित मंचों को उनकी चिंताओं से अवगत कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी के स्वस्थ और सुरक्षित रहने की कामना करते हुए बैठक समाप्त की।
केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने उद्योग प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं की सराहना की और कहा कि वे विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के साथ इन मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
एएम/जेके/सीएल
(
विद्युत मंत्रालय
सीईएसएलने लद्दाख और मेघालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए; अपनी विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा का विस्तार कर रहा है
कन्वर्जंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड , विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, ने भारत के दो राज्यों- मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ लगभग 65 मेगावाट क्षमता की विकेन्द्रीकृत सौरऊर्जावाले दो समझौता ज्ञापनों  पर हस्ताक्षर किए हैं।
सीईएसएल ने मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  के साथ पहले एमओयू में 60 मेगावाट क्षमता वाले एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में पंप सेट, एलईडी लाइटिंग और कृषि के लिए सौर ऊर्जा स्टेशन आदि जैसे विभिन्न चिरस्थायी समाधानों को लागू करने के लिए व्यापार विकास में तालमेल ढूंढना भी आवश्यक होगा।केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, सीईएसएलजंस्कार क्षेत्र में 5 मेगावाट क्षमता वालीविकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा सहित विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करेगा।
इन साझेदारियों के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए, सीईएसएल की सीईओ एवं एमडी, सुश्री महुआ आचार्य ने कहा कि सीईएसएलको स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारासाझेदारी करके सम्मानित किया गया है। विकेंद्रीकृत ऊर्जा आगे बढ़ने का रास्ता है- यह डिस्कॉम की लागत को कम करता है, बिजली की गुणवत्ता बढ़ाता है और लोगों को ऊर्जा कुशल उपकरण प्रदान करते हुए हरित भविष्य की मांग के अवसर प्रदान करता है।
इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल, श्री आर के माथुर ने कहा कि लद्दाख के लिए ऊर्जा तक पहुंचबनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा कुशल समाधान पहुंचाकर लद्दाख के लोगों के जीवन कीगुणवत्ताको बढ़ावा देना चाहती है, इनको लद्दाख के दुर्गम इलाकों में भी लागू किया जा सकता है।
श्री अरुण कुमार केम्भावी, अध्यक्ष-सह-प्रबंधनिदेशक, मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मेघालय सरकार ने कहा कि सीईएसएल के साथ हुआ यह समझौता मेघालय को ऊर्जा के क्षेत्रमें आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा।यह पहल ऊर्जा बचत को बढ़ावा देगा, टी एंड डी घाटे में कमी लाएगा और राज्य की सौर क्षमता निर्माण में मदद करेगा।
इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर, विश्व पर्यावरण दिवस की पृष्ठभूमि मेंकिए गए, जिससे राज्यों को स्वच्छ, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा समाधान प्रदान किया जा सके। यह वैश्विक हरित शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूती प्रदान करने और देश में स्वच्छ ऊर्जा फुट्प्रिंट में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सीईएसएल के संदर्भ में:
कन्वर्जंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड , विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की शत-प्रतिशत स्वामित्व वाली एक सहायककंपनी है, जो स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने पर केंद्रित है।सीईएसएल ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित है जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के मेल में समाहित हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के लिए पुरुष शतरंज टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने होंगझाउ में हो रहे एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के लिए पुरुष शतरंज टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा;
“असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन! एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष शतरंज टीम को बधाई। भविष्य के प्रयासों के लिए उनको मेरी शुभकामनाएं।”
रक्षा मंत्रालय
भारत-सिंगापुर संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास ‘बोल्ड कुरूक्षेत्र’ सम्पन्न
भारत और सिंगापुर के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘बोल्ड कुरूक्षेत्र-2019’ आज  सम्पन्न हुआ। समापन समारोह बबीना मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया था। चार दिवसीय सैन्य अभ्यास यांत्रिक युद्ध में परस्पर व संयुक्त रणनीतिक युद्ध अभ्यास को विकसित करने पर केन्द्रित था। सैन्य दलों को एक-दूसरे के संगठनों तथा सर्वोत्तम अभ्यासों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई।
निरीक्षण अधिकारियों ने सैन्य दलों को संबोधित किया और अभ्यास की सफलता में उनकी सहभागिता के लिए बधाई दी। दोनों देशों के सैन्य दलों ने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की।
वित्त मंत्रालय
जीआईएफटी आईएफएससी ने डिपॉजिटरी प्राप्तियों की लिस्टिंग के लिए एक फ्रेमवर्क जारी किया
द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर  में डिपॉजिटरी प्राप्तियों  की लिस्टिंग  करने के नियमों को जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य जीआईएफटी आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करना है।
फ्रेमवर्क  आने के बाद एफएटीएफ के दायरे में आने वाली लिस्टेड  कंपनियों के लिए डिपॉजिटरी प्राप्तियां लाना आसान हो जाएगा। कंपनियां जीआईएफटी आईएफएससी के स्टॉक एक्सचेंज में डिपॉजिटरी प्रॉप्तियों को जहां सूचीबद्ध करा सकेंगी, वहीं बाजार से पूंजी भी जुटा सकेंगी।
फ्रेमवर्क के अनुसार इसके अतिरिक्त, एफएटीएफ के दायरे में सूचीबद्ध कंपनियों को किसी भी एक्सचेंज में अपनी डिपॉजिटरी प्राप्तियों को लिस्ट करने के साथ-साथ उनकी स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग का भी मौका मिलेगा। कंपनियों को ऐसा करने के लिए, अलग से कोई पब्लिक ऑफर नहीं लाना होगा। इसका फायदा यह होगा कि कंपनियों के लिए ट्रेंडिंग का एक अतिरिक्त जरिया खड़ा हो जाएगा।
इसके अलावा आईएफएससीए ने कंपनियों के लिए डिसक्लोजर फ्रेमवर्क भी जारी किया है। जिसमें कंपनियों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उत्पाद या कीमत जैसे संवेदनशील जानकारी, शेयरहोल्डिंग पैटर्न, डिपॉजिटरी में बदलाव और कॉरपोरेट बदलाव की जानकारी उसी तरह देनी होगी, जैसे कोई सूचीबद्ध कंपनी अपने क्षेत्र में कॉरपोरेट गवर्नेंस और दूसरे डिसक्लोजर जरूरतों को पूरा करती है। इसके लिए कंपनियों को अलग से कोई नियामकीय जरूरतों को पूरा नहीं करना होगा। हालांकि सूचीबद्ध कंपनियों को अपने गृह क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी डिसक्लोजर की जानकारी जीआईएफटी आईएफएससी को देनी होगी।
डिपॉजिटरी प्रॉप्तियों को आईएफएसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीब्द्ध कराने से संबंधित विस्तृत फ्रेमवर्क आईएफएससीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः
https://www.ifsca.gov.in/Circular