ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 179.13 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 49,948 है
सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 8,055 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,06,150 है
पिछले 24 घंटों में 3,993 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.46 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.68 प्रतिशत है
अब तक 77.43 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 8,73,395 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण का एक अभिन्न अंग है और सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है
व्यापक एवं ‘किसी को पीछे न छोड़ने’ का दृष्टिकोण स्वास्थ्य देखभाल का आधारभूत सिद्धांत है
नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की मुख्य प्राथमिकता है
शिशु मृत्यु दर , पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर , नवजात मृत्यु दर  में काफी कमी आई
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण का एक अभिन्न अंग है और सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। व्यापक एवं ‘किसी को पीछे न छोड़ने’ का दृष्टिकोण स्वास्थ्य देखभाल का आधारभूत सिद्धांत है।
बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए 2014 से 2022 तक की प्रमुख पहलें
बजट-पूर्व समीक्षा में कहा गया है कि नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। इस उद्देश्य की दिशा में नागरिकों के बेहतर समग्र स्वास्थ्य के लिए बहु-आयामी पहलें शुरू की गई है और आगे बढ़ाई गई है, जैसाकि नीचे बताया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार ने सभी प्रासंगिक क्षेत्रों और हितधारकों से जुड़ने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। जिससे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज  प्राप्त करने और सभी नागरिकों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाए देने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।
स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार
आर्थिक समीक्षा में रेखांकित किया गया है कि आज भारतीय स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क में से एक है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों में सुधार के रूप में एक प्रभावी स्वास्थ्य दृष्टिकोण के परिणाम दिखाई दे रहे है।
प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बच्चे, किशोर स्वास्थ्य सहित पोषण  रणनीति के तहत किए गए ठोस प्रयासों के साथ, भारत ने माताओं और बच्चों दोनों की स्वास्थ्य स्थिति में लगातार सुधार करने में काफी प्रगति की है। नमूना पंजीकरण प्रणाली  के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने 2020 तक मातृ मृत्यु दर  को 100 प्रति लाख जीवित जन्मों से नीचे लाने के बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है  2018-20 में जीवित जन्म दर 97 प्रति लाख दर्ज की गई, जबकि 2014-16 में यह दर 130 प्रति लाख थी। 2030 तक एमएमआर को 70 प्रति लाख जीवित जन्म से कम करने एसडीजी लक्ष्य को 8 राज्यों से पहले ही हासिल कर लिया है। इनमें केरल , महाराष्ट्र , तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , तमिलनाडु , झारखंड , गुजरात , और कर्नाटक  शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवा वितरण को मजबूत करने; गुणवत्ता आश्वासन; आरएमएनसीएएच+एन; मानव संसाधन, सामुदायिक प्रक्रियाए; सूचना और ज्ञानः दवाओं और निदान, और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, आदि के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा कवरेज बढ़ाने की दिशा में देशव्यापी प्रयासों के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर , पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर  और नवजात मृत्यु दर  में लगातार गिरावट की प्रवृत्ति के बाद और गिरावट आई है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सेवेक्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनफ्लो टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण दी मंजूरी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने सेवेक्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इनफ्लो टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण दी मंजूरी है।
प्रस्तावित एकीकरण के तहत सेवेक्स टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा इनफ्लो टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड  की इक्विटी शेयर पूंजी के 100 प्रतिशत के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।
सेवेक्स भारत में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी  उत्पादों के वितरण का कारोबार करती है। वह मुख्य तौर पर उपभोक्ताओं और मिश्रित श्रेणी के ग्राहकों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। वह मूल उपकरण विनिर्माताओं / मूल ब्रांड निर्माताओं और लार्ज स्केल रीसेलर्स, मूल्य वर्धित रीसेलर्स, थोक विक्रेताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स, ई-कॉमर्स नेटवर्क आदि के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
इनफ्लो आईसीटी उत्पादों का वितरक है जो काफी हद तक एंटरप्राइज श्रेणी अपनी सेवाएं उपलब्ध कराती है। वह प्रौद्योगिकी विक्रेताओं/ ओईएम और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदाताओं, रीसेलर्स, मूल्य वर्धित रीसेलर्स और सिस्टम इंटीग्रेटर्स के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संविधान में निहित ग्यारहवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुमोदन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन  के संविधान में संशोधन, जोकि 9-27 अगस्त, 2021 को आबिदजान  में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 27वीं कांग्रेस के दौरान हस्ताक्षरित संविधान के ग्यारहवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल में निहित है, के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है।
यह अनुमोदन भारत सरकार के डाक विभाग को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित “अनुमोदन के प्रपत्र” की प्राप्ति और इस प्रपत्र को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के पास जमा करने हेतु समर्थ बनाता है।
मंत्रिमण्डल का यह निर्णय यूपीयू संविधान के अनुच्छेद 25 और 30, जो सदस्य देशों द्वारा किसी कांग्रेस द्वारा पारित किए गए संविधान में संशोधन के जल्द से जल्द अनुमोदन का प्रावधान करता है, में वर्णित दायित्वों को पूरा करेगा।
संक्षेप में, 27वीं यूपीयू कांग्रेस द्वारा पारित किए गए यूपीयू के संविधान में संशोधन संधियों के कानून से संबंधित वियना कन्वेंशन, 1969 की भावना के अनुरूप इस यूनियन के अधिनियमों के बारे में और अधिक कानूनी स्पष्टता एवं स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, उसकी शब्दावली को सुसंगत बनाते हैं, इसके पाठ में लंबे समय से चली आ रही विभिन्न विसंगतियों को दूर करते हैं और अधिनियमों की 'स्वीकृति या अनुमोदन' के प्रावधानों को समायोजित करते हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना  31.03.2022 तक बढ़ाई गई
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को 'डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड- स्ट्रेस्ड एमएसएमई हेतु अधीनस्थ ऋण' के सृजन की घोषणा की थी।
इसके अनुसार सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को एक योजना अर्थात 'सहायक ऋण हेतु ऋण गारंटी योजना' नामक एक योजना को मंजूरी दी गई थी और एसएमए-2 जैसे स्ट्रेस्ड एमएसएमई के प्रमोटरों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार ऋणदाता संस्थाओं की सूची में पुनर्जीवन के लिए पात्र एनपीए खातों के लिए ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 24 जून, 2020 को योजना की शुरुआत की गई थी। यह योजना 31.03.2021 तक प्रभावी थी।
स्ट्रेस्ड एमएसएमई इकाइयों को खुला रखने में सहायता के रास्ते खुले रखने के लिए, सरकार ने पहले इस योजना को 31.03.2021 से छह महीने के लिए बढ़ाकर 30.09.2021 तक लागू करने का निर्णय लिया था।
योजना के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, सरकार ने इसे 30.09.2021 से आगे छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह योजना अब 31.03.2022 तक प्रभावी रहेगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रस्तुत है इफ्फी 53 का पैलेट: फिल्म महोत्सव की आधिकारिक सूची 
जापानी लेखक हारुकी मुराकामी कहते हैं, “अगर आप सिर्फ वही किताबें पढ़ते हैं जो हर कोई पढ़ रहा है, तो आप वही सोच सकते हैं जो बाकी सब सोच रहे हैं।” अब जबकि हम इफ्फी जैसे सिनेमाई उत्सव को शुरू करने के लिए तैयार हैं, शायद यही सही समय है जब हम खुद से यह कहें कि अगर हम सिर्फ वही फिल्में देखते हैं जो हर कोई देख रहा है, तो हम सिर्फ वही सोच, जी व अनुभव कर सकते हैं जो बाकी सभी करते हैं?
जी हां, हम यह मानते हैं कि एक पहलू जो फिल्म समारोहों को विशेष बनाती है, वह है उनके द्वारा हमारे सामने पेश किया गया उत्कृष्ट कलात्मकता का उदार संग्रह। इस 53वें संस्करण में, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के विभिन्न लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है - भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कृतियों से भारतीय और विदेशी दर्शकों को परिचित कराना।
तो, यह रहा। अब जबकि हम फिल्मों के उत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, हम आपके लिए इस महोत्सव का पैलेट प्रस्तुत करते हैं। भारतीय सिनेमा और अंतराष्ट्रीय सिनेमा के कैटलॉग पर एक नज़र डालें।
यह रहा इफ्फी 53 के लिए भारतीय सिनेमा का कैटलॉग: यहां क्लिक करें
यह रहा इफ्फी 53 के लिए अंतरराष्ट्रीय सिनेमा का कैटलॉग: यहां क्लिक करें
हम आशा करते हैं कि यह गोवा में व्यक्तिगत रूप से इफ्फी में भाग लेने वाले सभी लोगों को अधिक से अधिक खूबसूरत फिल्मों को चुनने में मदद करेगा। तो हो जाइए तैयार, इस फिल्म महोत्सव से प्रेरित होने हेतु अपनी आकांक्षाओं के आधार पर अपने उत्सव की योजना बनाने के लिए।
और अगर आप गोवा में व्यक्तिगत रूप से इस महोत्सव में भाग नहीं ले रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि यह पेशकश आपको शरीर से नहीं तो कम से कम मन, हृदय और आत्मा से इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी।
निर्वाचन आयोग
विधान सभा के सदस्यों  द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव
संबंधित विधान सभा  के सदस्यों द्वारा चुने गए कर्नाटक विधान परिषद के 07 सदस्यों का कार्यकाल 30. 06. 2020 को समाप्त हो रहा है। विवरण नीचे दिए गए हैं: -
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवा निवृत्ति की तिथि
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1.
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नसीर अहमद
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30.06.2020
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2.
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जायम्मा
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30.06.2020
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3.
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एम सी वेणुगोपाल
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30.06.2020
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4.
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एन एस बोस राजू
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30.06.2020
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5.
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एच एम रेवन्ना
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30.06.2020
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6.
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टी ए शरवना
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30.06.2020
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7.
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डी यू मल्लिकार्जुन
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30.06.2020
आयोग ने कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी  से जानकारी हासिल करने के बाद निर्णय लिया है कि विधान सभा के सदस्यों द्वारा कर्नाटक विधान परिषद के उपर्युक्त द्विवार्षिक चुनावों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए:
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तारीख
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1.
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अधिसूचना जारी करने की तिथि
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11 जून, 2020 
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2.
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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18 जून, 2020 
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3.
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नामांकन की जांच
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19 जून, 2020 
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4.
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 जून, 2020 
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5.
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मतदान की तिथि
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29 जून, 2020 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 से शाम 04:00 बजे तक
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7.
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मतों की गिनती
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29 जून, 2020  शाम 05:00 बजे
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8.
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वह तारीख जिससे पहले चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए
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30 जून, 2020 
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों को नियुक्त करके चुनाव प्रक्रिया पर करीबी निगरानी रखने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव कराने के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का पालन किया जा सके।
एसजी/एएम/एके
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
ऑनलाइन विवाद निपटान तंत्र एक सराहनीय पहल है और यह समय तथा लागत में बचत करता है: उपराष्ट्रपति
एफडीआई को आकर्षित करने एवं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में काफी सहायक साबित होगा
वित मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा है कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं वृहद-आर्थिक स्थिरता को बनाये रखने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ बड़े सुधारों ने भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया है। श्री गर्ग कल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में ‘भारतीय अर्थव्यवस्था: संभावना एवं चुनौतियां‘ विषय पर अमेरिका-भारत रणनीतिक साझीदारी फोरम द्वारा आयोजित विशेष समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि जीएसटी का लागू किया जाना, एक ऐतिहासिक आर्थिक एवं राजनीतिक उपलब्धि को दर्शाता है जो भारतीय कर एवं आर्थिक सुधारों के इतिहास में अभूतपूर्व है और जिसने संरचनात्मक सुधारों को लेकर आशावदिता फिर से जगा दी है। श्री गर्ग ने जोर देते हुए कहा कि भारत ने ऐसे बड़े सुधारात्मक कदम तब उठाए जब वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त थी।
स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान आयोजित आईएमएफ की अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक एवं वित्तीय समिति  के चार सत्रों में से दो सत्रों-आरंभिक चेतावनी अभ्यास  पर प्रारंभिक सत्र एवं प्रबिंधित सत्र का आयोजन कल 20 अप्रैल, 2018 को किया गया। सचिव  ने दोनों ही सत्रों में भाग लिया।
कल वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक एवं आईएमएफ की 2018 स्प्रिंग मीटिंग्स के दौरान, आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग ने फ्रांस के जनरल डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी ; सीईओ, जीईएफ ; एवं सीईओ, एमआईजीए के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें कीं।
आर्थिक मामले विभाग के सचिव श्री सुभाष चंद्र गर्ग वर्तमान में वांशिगटन डीसी में विश्व बैंक एवं आईएमएफ की 2018 स्प्रिंग मीटिंग्स एवं अन्य संबंधित बैठकों में भाग लेने के लिए आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनके साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गर्वनर श्री उर्जित पटेल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी आधिकारिक यात्रा पर हैं।
Prime Minister's Office
Press statement by Prime Minister during his visit to Uganda
His Excellency President Museveni
Respected delegates,
Members of the Media,
यह मेरा सौभाग्य है कि दो दशकों के बाद भारत के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए मेरा युगांडा आना हुआ है। President मुसेवेनी भारत के बहुत पुराने मित्र हैं। मेरा भी उनसे बहुत पुराना परिचय है। 2007 में जब मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ आया था, उस यात्रा की मधुर यादें आज भी ताज़ा हैं। और आज राष्ट्रपति जी के उदार शब्दों, और हमारे गर्मजोशी भरे स्वागत-सत्कार और सम्मान के लिए मैं उनका ह्रदय से आभार प्रकट करता हूँ।
Friends,
भारत और युगांडा के बीच सदियों पुराने तथा ऐतिहासिक संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। युगांडा हमेशा हमारे दिलों के करीब रहा है और रहेगा। युगांडा की आर्थिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में भारत हमेशा साथ रहा है। Training, Capacity building, technology, infrastructure आदि हमारे सहयोग के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। भविष्य में भी हम यूगांडा की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार अपना सहयोग जारी रखेंगे।
युगांडा की जनता के प्रति हमारी मित्रता की अभिव्यक्ति के रूप में भारत सरकार ने Uganda Cancer Institute, कमपाला को एक अत्याधुनिक कैंसर थेरेपी मशीन गिफ्ट करने का निर्णय लिया है। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस मशीन से न केवल हमारे युगांडा के मित्रों की बल्कि पूर्वी अफ्रीकी देशों के मित्रों की भी जरूरत पूरी होगी। युगांडा में energy infrastructure और कृषि तथा डेरी sector के विकास के लिए हमने लगभग Two Hundred million dollars की दो lines of credit के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह संतोष का विषय है कि रक्षा क्षेत्र में भी हमारा सहयोग आगे बढ़ रहा है। Military training में हमारे सहयोग का लम्बा इतिहास है। हम इस सहयोग को और अधिक मजबूत करने के लिए तैयार हैं। हमने यूगांडा सेना के लिए और civil कामों के लिए vehicles और ambulances देने का निर्णय भी लिया है। Trade and Investment में हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं। कल राष्ट्रपति जी के साथ मिल कर मुझे दोनों देशों के प्रमुख business leaders के साथ मिल कर इन संबंधों को और अधिक बल देने पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा।
Friends,
यूगांडा में रहने वाले भारतीय मूल के समाज के प्रति राष्ट्रपति जी के स्नेह के लिए मैं उनका ह्रदय से आभार प्रकट करता हूँ। एक कठिन समय के बाद, राष्ट्रपति जी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में आज भारतीय मूल का समाज यूगांडा के सामाजिक और आर्थिक जीवन में भरपूर योगदान दे रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज शाम भारतीय मूल के समाज के साथ मेरे कार्यक्रम में राष्ट्रपति जी स्वयं शामिल होंगे। उनके इस special जेसचर के लिए मैं पूरे भारत की ओर से उनका अभिनंदन करता हूँ। कल सुबह मुझे यूगांडा की संसद को संबोधित करने का सौभाग्य भी मिलेगा. यह सौभाग्य पाने वाला मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री हूँ. इस विशेष सम्मान के लिए मैं राष्टपति जी का और यूगांडा की संसद का ह्रदय से आभार प्रकट करता हूँ.
Friends,
भारत और यूगांडा, दोनों युवा-प्रधान देश हैं। दोनों सरकारों पर युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की ज़िम्मेदारी है। और इन प्रयासों में हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। सवा सौ करोड़ भारतीयों की ओर से मैं युगांडा के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।
धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाजों ने दा नांग, वियतनाम का दौरा किया
आसियान देशों में भारतीय नौसेना की तैनाती के हिस्से के रूप में, भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली और सतपुड़ा, रियर एडमिरल गुरचरण सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में, 19 मई 2023 को दा नांग, वियतनाम पहुंचे। वियतनाम पीपुल्स नेवी द्वारा जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाना है। यात्रा के दौरान दोनों नौसेनाओं के कर्मी अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए पेशेवर बातचीत, डेक यात्राओं, सामाजिक बातचीत और खेल आयोजनों की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल होंगे।
इस महीने की शुरुआत में दोनों जहाजों ने आसियान-भारत समुद्री अभ्यास  के उद्घाटन संस्करण में भाग लिया, जिसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और आसियान नौसेनाओं और भारतीय नौसेना के बीच विश्वास और भरोसे को बढ़ाना था।
जहाजों को वियतनाम पीपुल्स नेवी के साथ समुद्र में सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से अभ्यास करने के लिए भी निर्धारित किया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन ने सबसे लंबे पवन चक्की ब्लेड की हैंडलिंग की
इस हफ्ते 81.50 मीटर की लंबाई वाले पवन चक्की ब्लेड की हैंडलिंग कर वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। वीओसी पत्तन ने अब तक इस तरह के जितने भी विंड ब्लेड की हैंडलिंग की है, उनमें यह सबसे लंबा है। कार्गो और इसकी जिम्मेदारी संभालने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक सावधानी के साथ पोत के हाइड्रोलिक क्रेन का उपयोग करके 81.50 मीटर लंबे विंड ब्लेड  का लदान किया गया।
वाहक  कंपनी मेसर्स नॉर्डेक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इस तरह के काफी बड़े आकार के कार्गो की हैंडलिंग में वीओसी पत्तन की क्षमता और दक्षता की सराहना की है। वेंगल  से तूतीकोरिन तक पवन चक्की ब्लेड और टावरों को विशेष रिट्रैक्टेबल  विंड ब्लेड और टावर परिवहन ट्रकों का उपयोग करके सुरक्षित तरीके से ले जाया गया।
इसके लिए 18 जनवरी, 2022 को 142.8 मीटर की कुल लंबाई  वाली पोत 'एम. वी. एमवाईएस देजनेवा' को पत्तन पर लगाया गया। इस पर 81.50 मीटर लंबाई वाले 6 विंड ब्लेड और 77.10 मीटर लंबाई वाले 12 विंड ब्लेडों का लदान किया गया था। इस लदान के पूरा होने पर पोत 20 जनवरी, 2022 को वीओसी पत्तन से जर्मनी के रोस्टॉक पोर्ट के लिए रवाना हुआ।
वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन पवनचक्की ब्लेड और पवनचक्की ब्लेड टावरों की हैंडलिंग में एक उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। बीते वित्तीय वर्ष के दौरान पत्तन ने 2898 पवनचक्की ब्लेड और 1248 पवनचक्की टावरों की हैंडलिंग की थी।
पत्तन के बुनियादी ढांचे जैसे कि पर्याप्त भंडारण स्थान व पत्तन तक भीड़भाड़ मुक्त 8 लेन की सड़कों और निर्बाध राष्ट्रीय राजमार्ग कनेक्टिविटी की उपलब्धता को देखते हुए वेस्टस, नॉर्डेक्स, सीमेंस, एलएम पावर और जीई जैसे पवनचक्की ब्लेड के वैश्विक विनिर्माता लगातार विंडमिल ब्लेड के निर्यात के लिए अपने पसंदीदा गेटवे पोर्ट के रूप में वीओसी पत्तन का उपयोग कर रहे हैं।
रेल मंत्रालय
बिजली बिल में कमी लाने और परिचालन लागत को कम करने के लिए भारतीय रेल का निर्णायक कदम
बीआरबीसीएल से बिहार में 50 मेगावॉट और राजस्थान में 10 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली से रेलवे को प्रतिवर्ष 121 करोड़ रूपये की बचत होगी
बिजली की लागत में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय रेल 28 नवम्बर, 2019 से भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड  से बिहार में अतिरिक्त 50 मेगावॉट बिजली प्राप्त कर रही है। इससे रेलवे को प्रतिवर्ष 110 करोड़ रूपये की बचत होने का अनुमान है। राजस्थान में बीआरबीसीएल से 10 मेगावॉट अतिरिक्त बिजली  से प्रतिवर्ष 11.50 करोड़ रूपये की बचत होगी।
भारतीय रेल ओपन एक्सेस के माध्यम से 11 राज्यों और डीवीसी क्षेत्र में 1475 मेगावॉट बिजली प्राप्त कर रही है। इन प्रयासों से प्रतिवर्ष 3600 करोड़ रूपये की बचत होगी क्योंकि नवम्बर 2015 से लागू ओपन एक्सेस के अंतर्गत बिजनेस एज़ युजवल मोड के तहत 12,400 करोड़ रूपये की कुल बचत हुई है।
भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड , नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन  और रेल मंत्रालय की संयुक्त उद्यम कंपनी है। इसका उद्देश्य कम लागत पर बिजली उत्पादन करना और रेलवे को आपूर्ति करना है।
इस कंपनी में एनटीपीसी और रेलवे की हिस्सेदारी क्रमश: 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है। संयंत्र की कुल चार इकाइयों  में से तीन इकाइयों से भारतीय रेल को बिजली आपूर्ति शुरू हो चुकी है। पहली इकाई जनवरी, 2017 में शुरू हुई। इस संयंत्र से भारतीय रेल को सबसे अधिक लाभ मिलता है, जो 90 प्रतिशत बिजली प्राप्त करता है। शेष 10 प्रतिशत बिजली बिहार राज्य को दी जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 95.96 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.28 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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95,96,58,375
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शेष टीके
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8,28,73,425
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 95.96 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 8.28 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में हिस्सा लिया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज सऊदी अरब की अध्यक्षता में जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों  की बैठक में हिस्सा लिया। जी-20 देशों के मंत्री और गवर्नर साल 2020 के वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 महामारी को लेकर जी-20 की प्रतिक्रिया एवं जी-20 की अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए एकत्रित हुए।
पहले सत्र में वित्त मंत्री ने कोविड-19 से मुकाबले में जी-20 ऐक्शन प्लान के अपडेट्स पर बात की, जिसका जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने 15 अप्रैल 2020 को समर्थन किया था। श्रीमती सीतारमण ने जोर देकर कहा कि जी-20 ऐक्शन प्लान में अपडेट की गई प्रतिबद्धताओं को कार्रवाई के बिंदुओं के लिए वर्तमान नीति के संदर्भ में प्रासंगिक बनाए रखना होगा जिससे कोविड-19 के खिलाफ पॉलिसी रिस्पांस के रूप में यह प्रभावी बनी रहे।
जी-20 ऐक्शन प्लान प्रतिबद्धताओं के अपडेशन के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धातों की व्याख्या करते हुए श्रीमती सीतारमण ने रिकवरी प्लान्स में स्वास्थ्य और आर्थिक उद्देश्यों को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। वित्त मंत्री ने आगे सदस्य देशों के बीच नीतिगत प्रक्रियाओं की विविधता, घरेलू नीतिगत कार्रवाइयों से इंटरनेशनल स्पिलओवर और विशेष रूप से क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड्स की प्रोसाइक्लिकैलिटी  के संबंध में वैश्विक नियामक संस्थाओं में आवश्यक सुधार पर विचार करने की जरूरत के बारे में भी बताया।
जी-20 ऐक्शन प्लान के प्रमुख परिणामों में से एक है डेट सर्विस सस्पेंशन इनीशिएटिव , जो कम आय वाले ऋणी देशों के लिए ऋण सेवा भुगतान का समयबद्ध निलंबन प्रदान करता है, जो इसके लिए अनुरोध करते हैं। शुरुआत में यह पहल 2020 के अंत तक के लिए थी। बैठक के दौरान, लगातार लिक्विडिटी के दबाव को देखते हुए जी-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर डीएसएसआई को 6 महीने आगे बढ़ाने पर सहमत हुए। अब 2021 आईएमएफ/डब्लूबीजी स्प्रिंग मीटिंग के समय जांचा जाएगा कि क्या उस समय की आर्थिक और वित्तीय स्थिति के हिसाब से डीएसएसआई को और आगे विस्तार देने की जरूरत है या नहीं।
निम्न आय वाले देशों की ऋण कमजोरियों को दूर करने पर बात करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि लंबी अवधि के कर्ज में अधिक संरचनात्मकता की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रक्रिया को मुख्य रूप से महामारी के कारण पैदा हुए वित्तीय तनाव को कम करने के लिए ऐसे देशों की मदद के उद्देश्य से निर्देशित किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि लेनदारों और देनदारों दोनों की परिस्थितियों और चिंताओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा और ऋण पुनर्गठन की प्रक्रिया में अत्यधिक बोझ वाली शर्तों के साथ ऋणी देशों को दुखी न करने पर ध्यान रखना होगा।