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विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2023 में 400 बीयू का अब तक का सर्वाधिक बिजली उत्पादन दर्ज किया, 10.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी
भारत के सबसे बड़े एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2023 में 400 बीयू का उच्चतम बिजली उत्पादन दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.80 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
एनटीपीसी ने पिछले वर्ष की तुलना में 65 प्रतिशत से ज्यादा की मजबूत बढ़ोतरी के साथ 23.2 मिलियन मीट्रिक टन  कोयला उत्पादन के साथ अपनी कैप्टिव खदानों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि के उत्तरोत्तर ट्रेंड को जारी रखा। एनटीपीसी ने अपनी कोयला खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उच्च क्षमता वाले डम्परों के उपयोग के साथ-साथ उत्खननकर्ताओं के मौजूदा बेड़े के आकार में बढ़ोतरी ने ऑपरेशनल खदानों का उत्पादन बढ़ाने में मदद की है।
एनटीपीसी ने देश की सेवा करने और इसके डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए 2032 तक आरई के माध्यम से अपनी स्थापित क्षमता को आधा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान इस कंपनी ने गैर-जीवाश्म पोर्टफोलियो में 24.24 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की।
एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता अभी 71594 मेगावाट की है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयदशमी के शुभअवसर पर लोगों को बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दुर्गा पूजा, दशहरा और विजयदशमी के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई और शुभ कामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि दुर्गा पूजा और विजयदशमी के शुभ अवसर में देश और विदेश में रहने वाले अपने सभी नागरिकों को ‘शुभो बिजोया’ के साथ-साथ दशहरा की बधाई देता हूं। दुर्गा पूजा और विजयदशमी सत्य और सच्चाई की बुराई पर विजय के प्रतीक हैं। यह शुभ दिन कम भाग्यशाली, अकेले और परेशानी से ग्रस्त लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा करने का है। यह लोगों के साथ एकता और भाईचारे की भावना का आनंद लेने का अवसर भी प्रदान करता है।
आइये हम देवी दुर्गा की शक्ति के प्रतीक के रूप में आराधना करें। वह समाज में महिलाओं, विशेष रूप से बालिकाओं का सशक्तिकरण करने के कार्य में हमारा मार्ग दर्शन करें। आइये हम भगवान राम के उत्सव को नैतिक और अनंत मूल्य के प्रतिबिंब के रूप में मनाएं जिसने प्राचीन काल से ही हमारे जीवन के तौर-तरीके को निर्देशित किया है।
राष्ट्रपति के संदेश के लिए यहां क्लिक करें-
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जीआरएसई-केपीडीडी यूनिट का उद्घाटन, जहाज मरम्मत के क्षेत्र में नए व्यावसायिक अवसरों की तलाश में बढ़ेगी गतिशील साझेदारी
श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता  के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार और रियर एडमिरल वीके सक्सेना, आईएन , अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  ने आज कोलकाता में संयुक्त रूप से जीआरएसई-केपीडीडी  का उद्घाटन किया। यह केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में मिनी रत्न श्रेणी-1 की रक्षा क्षेत्र की पीएययू गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड  और भारत की एक प्रमुख युद्धपोत निर्माण कंपनी व श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता  के बीच 7 अक्टूबर, 2021 को कोलकाता के तीन मौजूदा सूखे डॉक के विकास और उपयोग को लेकर एक रियायत करार पर किए गए हस्ताक्षर के तहत है।
समझौते के तहत, जीआरएसई और एसएमपी, कोलकाता दोनों रक्षा और वाणिज्यिक क्षेत्रों के जहाजों की मरम्मत में नए व्यावसायिक अवसरों की खोज में एक गतिशील साझेदारी विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जिससे कोलकाता में राजस्व का सृजन होगा और कौशल विकास, बुनियादी ढांचे के उन्नयन व रोजगार सृजन में योगदान होगा।
इस अवसर पर, जीआरएसई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, रियर एडमिरल वीके सक्सेना ने कहा कि भारत के समुद्री क्षेत्र में निवेश संवर्धन कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर इस समझौते का मकसद दोनों संगठनों के लिए विकास योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है और एसएमपी, कोलकाता स्थित तीनों मौजूदा डॉक को प्रभावी तरीके से उपयोग में लाना है। उन्होंने कहा कि एसएमपीके के साथ जीआरएसई की निकटता इस परियोजना के सफलतापूर्वक शुरू होने में उत्साहवर्धक रही है क्योंकि हुगली नदी में और भारत-बांग्लादेश पोत परिवहन मार्ग में करीब 400 जहाजों का संचालन होता है। इसके अलावा, छोटे जहाजों का संचालन करने वाले अधिकारी अपने परिचालन क्षेत्र के करीब डॉक यानी गोदी को सूखी रखना पसंद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4000 से अधिक नौसेना और व्यापारिक जहाजों के निर्माण, रूपांतरण और मरम्मत में जीआरएसई की विशेषज्ञता प्रमाणित हो चुकी है और अब तक 107 युद्धपोतों सहित 788 प्लेटफार्मों का निर्माण इस नए सहयोग की सफलता के प्रमाण हैं।
नवगठित जीआरएसई-केपीडीडी यूनिट के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, एसएमपीके के अध्यक्ष श्री विनीत कुमार ने कहा कि जीआरएसई और एसएमपीके के बीच सहयोग का उद्देश्य इस पोत परिवहन मार्ग में बड़ी संख्या में अंतर्देशीय जहाजों के संचालन को देखते हुए पूर्वी क्षेत्र में जहाज मरम्मत व्यवसाय की संभावनाएं प्रदान करना है। यह गठबंधन राजस्व सृजन, विकास और एसएमपीके के साथ सार्वकालिक संबंधों की दिशा में नए आयाम को आकार देता है और जहाज निर्माण और डिजाइन क्षेत्र में जीआरएसई की विशेषज्ञता इसे उद्योग के अन्य कारोबारियों के मुकाबले मजबूती प्रदान करती है। श्री विनीत कुमार ने आगे कहा कि एसएमपीके स्थित केडीएस के नेताजी सुभाष डॉक  में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  की इकाई कोचीन कोलकाता शिप रिपेयर यूनिट  पहले से ही 2019 से ड्राई डॉक सुविधाओं का संचालन उचित तरीके से कर रही है। श्री कुमार ने कहा कि समुचित और सक्षमतापूर्वक संचालन के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में जहाज मरम्मत का इकोसिस्टम फिर से चालू हो गया है।
इस परियोजना में इन डॉक पर उनके प्रभावी उपयोग की दिशा में ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन की परिकल्पना की गई है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिये नामांकन आमंत्रित किये
विजेताओं के नामों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  को की जायेगी
आयुष मंत्रालय ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2022 के लिये नामांकन आमंत्रित किये हैं। विजेताओं के नामों की घोषणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2022 को की जायेगी।
वर्ष 2022 के लिये आवेदन प्रक्रिया इस समय माय-गव प्लेटफार्म  पर चालू है। आवेदनों/नामांकन को केवल ऑनलाइन तरीके से जमा किया जा सकता है। हार्ड-कॉपी नहीं भेजनी है। इसमें भारतीय मूल के व्यक्ति/संस्था की तरफ से दो राष्ट्रीय वर्गों में प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। इसके अलावा विदेशी मूल के व्यक्ति/संस्था के लिये दो अंतर्राष्ट्रीय वर्ग भी हैं। ये पुरस्कार उन आवेदकों/नामितों को प्रदान किये जायेंगे, जिन्होंने योग में शानदार योगदान किया है तथा जिन्हें योग का गहरा ज्ञान है।
जो व्यक्ति और संस्था इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वे पीएमवाईए के पेज https://innovateindia.mygov.in/pm-yoga-awards-2022/ पर जाकर नामांकन प्रक्रिया को समझ सकते हैं तथा उसमें भाग ले सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया इस वर्ष 28 मार्च, 2022 से शुरू हो गई है तथा प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 27 अप्रैल, 2022 है।
पुरस्कार प्रक्रिया में भाग लेने के लिये आवेदक चाहे तो सीधे आवेदन दे सकता है, या योग के क्षेत्र में काम करने वाले किसी प्रमुख व्यक्ति या संगठन द्वारा नामित हो सकता है। आवेदक एक ही पुरस्कार वर्ग के लिये नामांकन कर सकता है या स्वयं नामित हो सकता है, यानी वर्ष विशेष में या तो राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये अथवा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिये।
चयन प्रक्रिया बहुत सटीक प्रक्रिया है, जिसके लिये आयुष मंत्रालय ने दो समितियों का गठन किया है– जांच समिति और मूल्यांकन समिति , जो पुरस्कारों के लिये विजेताओं के नामों को अंतिम रूप देने के वास्ते चयन व मूल्यांकन करेंगी। मूल्यांकन समिति  की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे।
योग मानवता को शारीरिक और मानसिक आरोग्य का संदेश देता है। कोविड-19 महामारी के दौरान यह संदेश अत्यंत सार्थक साबित हुआ है। पूरी दुनिया के लोगों ने स्वस्थ रहने और ऊर्जा का संचार करने के लिये योग को अपनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को मिलने वाली पहचान और उसे अंगीकार करने की भावना को उस समय और भी बल मिला, जब संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2014 में प्रस्ताव 69/131 के जरिये 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर 13 मार्च, 2022 को अभियान भी शुरू कर दिया गया। सौ दिन की यह उलटी गिनती 100 शहरों के 100 संगठनों को संलग्न करके होगी। यह प्रक्रिया 21 जून, 2022 तक चालू रहेगी। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिये योगाभ्यास का प्रदर्शन 21 जून, 2022 को 75 धरोहर/प्रमुख सांस्कृतिक स्थलों पर भी किया जायेगा। उपरोक्त 100 दिनों के दौरान अन्य कार्यक्रमों में योग प्रदर्शन, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। मंत्रालय विश्व स्वास्थ्य संगठन के एमयोग ऐप, नमस्ते ऐप, वाई-ब्रेक एप्लीकेशन तथा विभिन्न जनाधारित गतिविधियों व कार्यक्रमों के जरिये योग के लाभों का प्रसार करेगा। माय-गव प्लेटफार्म पर चलाई जाने वाली गतिविधियों में फोटो प्रतियोगिता, क्विज, परिचर्चा, शपथ, सर्वेक्षण, जिंगल आदि शामिल हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार के खान मंत्रालय और अर्जेंटीना गणराज्य के उत्पादकता विकास मंत्रालय के खनन नीति सचिवालय के बीच सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने को मंज़ूरी दी गई।
यह समझौता ज्ञापन खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लीथियम का उत्खनन, खनन और लाभ हासिल करना, बेस मेटल्स के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की संभावनाओं, पारस्परिक लाभ के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिज, तकनीकी एवं वैज्ञानिक सूचना और विचार एवं ज्ञान का आदान-प्रदान, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करना तथा खनन गतिविधियों के क्षेत्र में निवेश व विकास को प्रोत्साहन समेत खनिज अन्वेषण और विकास को प्रोत्साहन के लिए सहयोग से गतिविधियों को मजबूत करना है। इस प्रकार नवाचार के लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया
वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिट केंद्र/राज्य की सभी योजनाओं की रीढ़ है - श्री गिरिराज सिंह
सोशल ऑडिट की प्रक्रिया में "जन भागीदारी" केंद्र बिंदु होनी चाहिए-केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आज ग्रामीण विकास की सोशल ऑडिटिंग पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान, श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सोशल ऑडिटिंग केंद्र और राज्यों की सभी योजनाओं की रीढ़ है। श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि सोशल ऑडिटिंग की प्रक्रिया में "जन भागीदारी" केंद्र बिंदु होनी चाहिए। श्री सिंह ने यह भी कहा कि सोशल ऑडिटिंग का अधिकतम लाभ लेने के लिए सभी संबंधितों द्वारा योजना पर ऑडिट के प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह का मानना है कि विशेषज्ञों और सभी प्रतिभागियों की साझा अंतर्दृष्टि निश्चित रूप से सोशल ऑडिट की प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करेगी। श्री शैलेश कुमार सिंह ने यह भी कहा कि सोशल ऑडिट के विभिन्न चरणों में मौजूद विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों की भागीदारी से सभी मंत्रालयों को परस्पर सीखने में मदद मिलेगी। उनकी अंतर्दृष्टि चर्चाओं को काफी समृद्ध करेगी, और जमीन पर अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएं दूसरों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।
संयुक्त सचिव  श्री अमित कटारिया ने सोशल ऑडिट प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सोशल ऑडिट की अवधारणा पर फिर से विचार करने पर आधारित थीम पर सेमिनार के नतीजे से बेहतर सोशल ऑडिट की प्रक्रियाओं के लिए रोडमैप पर काम करने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्रालयों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी योजनाओं के लिए सोशल ऑडिट के संचालन में अपने अनुभव साझा किए हैं। विभिन्न राज्यों की सोशल ऑडिट इकाइयों और आयुक्त  ने सोशल ऑडिट के संचालन में अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा किया है। सेमिनार में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सोशल ऑडिट इकाई , विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नागरिक समाज संगठनों  ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा सरकार संसद में सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है
शीतकालीन सत्र के पहले दिन उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संसद के मौजूदा सत्र को बहुत महत्वपूर्ण बताया है क्योंकि यह राज्यसभा का 250वां सत्र होने के साथ-साथ भारतीय संविधान अंगीकृत होने का भी 70वां वर्ष होगा। आज संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने देश को प्रगति के मार्ग पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राज्यसभा की भी प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने कहा, मित्रों यह वर्ष 2019 का अंतिम संसद सत्र है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण सत्र है क्योंकि यह राज्यसभा का 250वां सत्र भी है। राज्यसभा ने देश के विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 26 नवम्बर को देश 70वां संविधान दिवस मनाएगा। 26 नवम्बर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था इसलिए इस वर्ष इसके 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि संविधान एक महान सिद्धांत है जो देश की एकता, अखंडता और विविधता को बरकरार रखता है। 26 नवम्बर को हम 70वां संविधान दिवस मना रहे हैं। इस तारीख को संविधान अंगीकृत होने के 70 साल पूरे हो रहे हैं। यह संविधान देश की एकता, देश की अखंडता और देश की विविधता को बरकरार रखता है। यह भारत के सौंदर्य को अपने आप में समेटे हुए है। यह देश को प्रेरणा देने वाली ताकत है। संसद का यह सत्र हमारे संविधान के 70 वर्षों के बारे में जनता को जागरूक करने का एक संसाधन बनना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों से पिछले सत्र की तरह विभिन्न चर्चाओं में सक्रिय और सकारात्मक रूप से भाग लेने का अनुरोध किया ताकि देश को उनकी चर्चाओं से सर्वोत्तम परिणाम हासिल हो सके और इन चर्चाओं का देश की प्रगति और कल्याण के लिए उपयोग किया जा सके। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमें लगभग सभी दलों के विभिन्न नेताओं से मिलने का अवसर मिला है। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद आयोजित पिछले सत्र की तरह इस सत्र में भी सभी सांसदों की सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी होनी चाहिए।
पिछले सत्र के दौरान अप्रत्याशित उपलब्धियां प्राप्त हुईं। मैं गर्व के साथ सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करता हूं कि ये उपलब्धियां ना तो सरकार की हैं और ना ही सरकारी खजाने की बल्कि ये उपलब्धियां पूरी संसद की हैं और सभी सदस्य ही इनके असली हकदार हैं। मैं एक बार फिर सभी सदस्यों का उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करता हूं और मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में भी दे श की प्रगति के लिए नए उत्साह के साथ काम किया जाएगा।
हम सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है कि मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में अच्छी बहस हो और देश की बेहतरी और कल्याण के लिए चर्चाओं के निष्कर्षों का बेहतरीन समाधानों के रूप में उपयोग हो। मैं सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देता हूं।
इस्पात मंत्रालय
मॉयल का शुद्ध लाभ 305 प्रतिशत बढ़ा, परिचालन राजस्व में 33 प्रतिशत का इजाफा; कंपनी ने उत्पादन में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की
मैंगनीज ओर  लिमिटेड , जो इस्पात मंत्रालय के अधीनस्थ अनुसूची ‘ए’ सीपीएसई है, का शुद्ध लाभ 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त नौ महीनों में 305 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 245.91 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष यह 60.59 करोड़ रुपये था। मॉयल लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक में 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई।
इस बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष 2021-22 के लिए 30 प्रतिशत  की दर से अंतरिम लाभांश देने की भी सिफारिश की। कंपनी ने पिछले साल 2.50 रुपये प्रति शेयर की दर से अंतरिम लाभांश दिया था।
कोविड-19 की दूसरी और तीसरी लहर का प्रतिकूल प्रभाव कंपनी की परिचालन गतिविधियों पर पड़ने के बावजूद मॉयल बेहतर उत्पादन योजना और विपणन रणनीति की बदौलत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। उपर्युक्त नौ माह की अवधि के दौरान कंपनी ने अपने परिचालन से 968.41 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 727.26 करोड़ रुपये था। कंपनी ने अपने उत्पादन में भी 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है क्योंकि उपर्युक्त अवधि के दौरान मैंगनीज अयस्क का उत्पादन 7.41 लाख टन से बढ़कर 8.57 लाख टन हो गया।
कंपनी ने पिछले चार वित्त वर्षों में तीसरी तिमाही के दौरान सर्वाधिक कारोबार और कुल आय अर्जित की है। कंपनी द्वारा अर्जित किया गया 123.88 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2019-20 से लेकर अब तक का सर्वाधिक तिमाही मुनाफा है।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय
आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम  राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारत, मालदीव, मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश और सेशेल्स के प्रतिभागियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दरअसल वर्ष 2022-23 के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सहयोग और गतिविधियों के लिए रोडमैप में चिन्हित सहभागिता गतिविधियों में से एक था जिस पर 9-10 मार्च 2022 को मालदीव में आयोजित एनएसए स्तर की 5वीं बैठक में सदस्य देशों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी।
प्रतिभागियों ने अपने-अपने देशों में आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच में आई विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा की और आतंकवाद से संबंधित मामलों के तहत अभियोजन, अपने-अपने देशों में कानूनी प्रावधानों, आतंकवाद के वित्तपोषण , ऑनलाइन कट्टरता और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रतिकूल प्रभाव, संगठित अपराध, आर्थिक खुफिया, साइबर एवं मोबाइल फॉरेंसिक, और इंटरपोल की भूमिका पर अपने-अपने अनुभव एवं सर्वोत्तम तौर-तरीके साझा किए।
पैनलिस्टों ने आतंकवाद और कट्टरता से संबंधित मामलों की प्रभावकारी जांच और अभियोजन के लिए कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के सदस्य एवं पर्यवेक्षक देशों के बीच अपने-अपने अनुभव साझा करने, घनिष्ठ सहयोग और समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया।
समस्त प्रतिभागियों ने कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत आतंकवाद और कट्टरता का मुकाबला करने में पारस्परिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करने पर अपनी सहमति व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 71वां दिन
अब तक 5.94 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 8 बजे तक 13.83 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या आज 5.94 करोड़ से अधिक हो गई हैं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 8 बजे तक कुल 5,94,92,824 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 81,26,776 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 51,62,679 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 88,27,124 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 35,83,060 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 2,73,18,810 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 64,74,375 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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81,26,776
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51,62,679
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88,27,124
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35,83,060
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64,74,375
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2,73,18,810
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के71वें दिन आज शाम 8 बजे तक कुल 13,83,051 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 13,20,467 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 62,584 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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तारीख:27मार्च,2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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30,089
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18,668
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74,558
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43,916
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3,02,343
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9,13,477
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13,20,467
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62,584
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों के नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की
बैठक में इन जिलों में स्वास्थ्य , शिक्षा, कृषि और जल संसाधनों, वित्तीय समावेश, कौशल विकास और आधरभूत संरचनाओं की स्थिति की समीक्षा की गई
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इन्दर जीत सिंह ने आज यहां पूर्वोत्तर क्षेत्र के आकांक्षी जिलों के प्रमुख नोडल अधिकारियों/नोडल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सचिव ने इन जिलों में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों की स्थिति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में पूर्वात्तर परिषद् के सचिव श्री राम मुईवा, नीति आयोग के मूल्यांकन विभाग के डीडीजी श्री राकेश रंजन , रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव एंव आकांक्षी जिलें उदलगुड़ी के प्रभारी अधिकारी श्री विजेन्द्र, कृषि तथा किसान कल्याण विभाग की सलाहकार डॉ. वंदना द्विवेदी, सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम मंत्रालय के विकास आयुक्त कार्यालय के निदेशक श्री शिरीष अस्थाना सहित डोनियर और एनईसी के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
बैठक के दौरान जिन आकांक्षी जिलों के नोडल अधिकारियों ने प्रस्तुतियाँ दीं उनमें बारपेटा, बक्सा, दरंग, डबरी, गोलपारा, हैलकंडी और उदलगुड़ी ; नामसाई , चंदेल ; रिभोई ; ममित ; किफ़ायर ; पश्चिम सिक्किम  और धलाई  जिले शामिल थे। नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियां आकांक्षी जिले कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और बुनियादी ढाँचें जैसे पाँच मुख्य विषयों पर आधारित थीं।
बैठक में नोडल अधिकारियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों और नीति आयोग के आंकड़ों के संदर्भ में सभी आकांक्षी जिलों से जुड़े समान मुद्दों, उनकी चुनौतियों और खास ध्यान दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करने का फैसला लिया गया। डानियर सचिव ने कहा कि मंत्रालय आकांक्षी जिलों के नोडल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जरूरी कदम उठाएगा।
डॉ. इंदर जीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे इन जिलों की प्रगति की अलग-अलग मापदंडों के आधार पर नियमित रूप से निगरानी करें ताकि ये जिले अपना प्रदर्शन सुधार सकें। सचिव ने उन्हें आकांक्षी जिलों के विकास के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए संबद्ध मंत्रालयों, राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित करने का निर्देश भी दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020’ में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020’ में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले शहरों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘स्वच्छ सर्वेक्षण-2020 में शीर्ष स्थान हासिल करने वाले सभी शहरों को बधाई। अन्य शहर भी स्वच्छता सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रेरित हों। इस तरह की प्रतिस्पर्धात्मक भावना से स्वच्छ भारत मिशन को नया बल मिलता है और लाखों लोग लाभान्वित होते हैं।’’
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति का विश्व क्षयरोग दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने विश्व क्षयरोग दिवस, जो कि हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है, की पूर्व संध्या पर संदेश देते हुए कहा-
“मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि क्षयरोग  के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 24 मार्च 2022 को विश्व क्षयरोग दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1882 में इसी दिन, डॉ. रॉबर्ट कोच ने टीबी फैलाने वाले जीवाणु की खोज की घोषणा की थी। इस खोज के कारण टीबी जैसी घातक बीमारी के निदान और उपचार का मार्ग प्रशस्त हो सका।
कोविड-19 के प्रकोप और कोरोनावायरस के नए वैरिएंट के उभार से देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर अभूतपूर्व दबाव आया। इसके कारण स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े बुनियादी ढांचे के समक्ष असाधारण चुनौती खड़ी हो गई। केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के संयुक्त प्रयासों से दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संचालित होने से महामारी के विरुद्ध हमारी लड़ाई मजबूत हुई।
मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग के निवारण के प्रभावी उपायों को लागू करने में तत्परता दिखाई गई और बदलते परिवेश के अनुकूल कार्यनीति बदल कर यह सुनिश्चित किया गया कि महामारी के कारण उत्पन्न अनेक चुनौतियों के बावजूद देश भर में टीबी के मरीजों को निरंतर इलाज उपलब्ध होता रहे।
इंडिया टीबी रिपोर्ट 2022 जारी किए जाने के अवसर पर, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस अवसर पर उन सभी टीबी योद्धाओं को बधाई देता हूं जिन्होंने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी है और दूसरों के लिए उदाहरण बने हैं। आइए हम सब 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकजुट होकर कार्य करें।”
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