ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
असम की ग्रामीण महिलाओं ने कोविड-19 से मुकाबले के लिए हैंड सेनिटाइज़र, घर में बने मास्क जैसे उत्पाद तैयार किये
सीएसआईआर-उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट के तहत ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क  ने ग्रामीण महिलाओं को विभिन्न उत्पादों जैसे हैंड सैनिटाइज़र, मास्क और तरल कीटाणुनाशक के निर्माण के लिए तैयार किया है। उत्तर-पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोरहाट को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का सीड  प्रभाग समर्थन पदान करता है। कोविड-19 से मुकाबले के लिए आस-पास के गांवों के गरीब तथा परिवार के सदस्यों के बीच इन उत्पादों का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, " कोविड-19जैसी चुनौती का सामना करने के लिए मजबूत सामुदायिक भागीदारी और समर्थन की आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में स्वयं-सहायता समूह और समर्पित गैर सरकारी संगठन  जागरूकता फैलाने, प्रासंगिक समाधान पेश करने औरमास्क व कीटाणुनाशक का वितरण करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं।”
आरडब्ल्यूटीपी, जोरहाट ने क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को पारंपरिक गमोछा  से मास्क बनाने का प्रशिक्षण दिया। मास्क के डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया, 150गमोछा खरीदे गए तथा दो सिलाई मशीनों की व्यवस्था की गई।।
प्रस्ताव है कि महिलाओं को 15 / - रुपये प्रति मास्क की दर से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, 200 लीटर तरल कीटाणुनाशक का उत्पादन किया जा रहा है। तरल कीटाणुनाशक के लिए आवश्यक कच्चे माल जैसे डेटॉल, इथेनॉल, ग्लिसरीन, तेल का संग्रह किया जा चुका है। आस-पास के गांवों के गरीब तथा परिवार के सदस्यों के बीच तरल कीटाणुनाशक का निःशुल्क वितरण किया जायेगा।
आरडब्ल्यूटीपीकी महिलाओं को 24 मार्च की बंदी से पहले प्रशिक्षित किया गया था। प्रतिभागी महिलाओं ने लगभग 50 लीटर हैंड सेनिटाइज़र, 160 लीटर तरल कीटाणुनाशक तैयार किया जिसे 60 महिला प्रतिभागियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच वितरित किया गया है। आरडब्ल्यूटीपी ने निम्न विषय पर कोविड – 19 के पोस्टर और पर्चे तैयार किये हैं :कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए असमिया भाषा में क्या करें और क्या न करें तथा मौजूदा हालात में सावधानियां बरतने के उपाय आदि।
(अधिक जानकारी के लिए:
श्री जतिन कलिता, प्रधान वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनईआईएसटी, जोरहाट, ईमेल: kalitajk74[at]gmail[dot]com, मोबाइल + 91-9435557824
डॉइंदु पुरी, वैज्ञानिक 'एफ', डीएसटी, indub.puri[at]nic[dot]in, मोबाइल: 9810557964 )
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
प्रधानमंत्री कल तमिलनाडु में 5010 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की 5010 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और तीन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
प्रधानमंत्री वेल्लोर, थिरुवन्नमलाई और विलुप्पुरम जिलों में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -38  के दो-लेन के 122 किलोमीटर खंड तथा तिरुपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -381 के चार लेन के 32 किलोमीटर खंड को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
श्री मोदी विलुप्पुरम, कुड्डालोर, अरियालुर और तंजावुर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-36  के विक्रवंदी-सेतियातोप्पु-चोलपुरम-तंजावुर खंड के 116.5 किलोमीटर भाग को चार लेन का बनाने, कांचीपुरम और वेल्लोर जिलों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -48  के करिपेट्टई-वलाजापेट खंड के 36 किलोमीटर भाग को छह लेन का बनाने तथा वेल्लोर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -75 पर गुडियाथम बाईपास और वेल्लोर बाईपास पर फुटपाथ सहित दो लेन का निर्माण करने तथा मौजूदा कैरिजवे का सुदृढ़ीकरण करने संबंधी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
इन परियोजनाओं से कार्बन फुटप्रिंट्स में कमी, तेज गति सहित सुरक्षित यात्रा, यात्रा पर लगने वाले समय में कमी और ईंधन की बचत जैसे लाभ प्राप्त होंगे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्तीय आयोग ने पंजाब के शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की
15वें वित्त आयोग ने पंजाब के शहरी स्थानीय निकायों  के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक की। जहां आयोग ने अनेक प्रश्न उठाए, वहीं शहरी स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों ने भी बातचीत के दौरान अनेक मुद्दे उठाए।
तीन निधियों के बारे में पंजाब द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थिति
- पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 और पंजाब नगर निगम अधिनियम 1976 यूएलबी के लिए स्थानीय स्वयं शासन हेतु प्रावधान उपलब्ध कराने वाले अधिनियम हैं।
v संविधान की 12वीं अनुसूची में परिकल्पित सभी 18 कार्य यूएलबी को सौंपे गए हैं।
v यूएलबी के चुनाव खंडों में फरवरी, 2015, दिसंबर 2017 और फरवरी, 2018 में आयोजित किए गए थे।
- राज्य वर्तमान में पांचवें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का अनुसरण कर रहा है। आयोग ने राज्य के कुल निवल कर राजस्व  की 4 प्रतिशत राशि की स्थानीय निकायों को हस्तांतरण करने की सिफारिश की है।
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यूएलबी
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स्थानीय निकायों की संख्या 
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2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या
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जनसंख्या जिसे प्रत्येक निकाय ने सेवा प्रदान की
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नगर निगम
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10
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50,98,695
|
|
5,09,870
|
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नगर परिषद
|
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101
|
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41,66,040
|
|
41,248
|
|
नगर पंचायत
|
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56
|
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7,16,323
|
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12,791
यूएलबी के राजस्व स्रोत
- यूएलबी की आय का मुख्य स्रोत उसके अपने राजस्व हैं, जिसमें कर और गैर-कर राजस्व शामिल हैं।
v यूएलबी के कुल राजस्व में कर राजस्व का प्रतिशत हिस्सा 2011-12 में 58 प्रतिशत था जो 2016-17 में बढ़कर 68.77 प्रतिशत हो गया। जबकि गैर-कर राजस्व 2011-12 में 16.84 प्रतिशत था, जो 2016-17 के दौरान घटकर 14.46 प्रतिशत हो गया।
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विवरण
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2011-12
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2016-17
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प्रतिशत बढ़ोतरी
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प्रति व्यक्ति कर राजस्व
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1,295
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1,797
|
|
38.76
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प्रति व्यक्ति गैर-कर राजस्व
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376
|
|
378
|
|
0.53
|
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प्रति व्यक्ति अपना राजस्व

|
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1,671
|
|
2,175
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30.16
- यूएलबी का प्रति व्यक्ति विवरण इस प्रकार उपलब्ध कराया गया है ;
प्रमुख महालेखाकर पंजाब के अनुसार यूएलबी के लेखा से संबंधित मुद्दे इस प्रकार हैं -
- वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक लेखा में ऋण शेष हैं।
- यूएलबी के निर्धारित लेखा मैन्युअल में लेखा समेकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
- राष्ट्रीय निगम लेखा मैन्युअल  को अभी अपनाया नहीं गया है।
- परीक्षक, स्थानीय निधि एवं लेखा  एक सांविधिक लेखा परीक्षक होने के कारण पीआरआई और यूएलबी के लेखा प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यह कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है।
- 167 यूएलबी में से केवल 17 यूएलबी ही 2017-18 में कार्य प्रदर्शन अनुदान के लिए हकदार हुए हैं।
14वें वित्त आयोग से राज्य को हस्तांतरण राशि
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अनुदान
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सभी राज्य 
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पंजाब 
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कुल अनदान की प्रतिशतता के रूप में पंजाब को अनुदान
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मूल अनुदान
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69715
|
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1962
|
|
2.8%
|
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कार्य प्रदर्शन अनुदान
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17429
|
|
491
|
|
2.8%
पांचवें राज्य वित्त आयोग के प्रमुख अवलोकन :
- पांचवें राज्य वित्त आयोग ने यह अवलोकन किया कि हालांकि नगर पालिकाओं के कर्मचारियों को अपेक्षित प्रशिक्षण दिया गया, फिर भी अधिकांश नगर पालिकाएं मुख्य रूप से कर्मचारियों की कमी के कारण विश्वसनीय डाटा उपलब्ध नहीं करा सकी। अधिकांश नगर पालिकाओं को अपने डाटा का संकलन कराने के लिए अन्य नगर पालिकाओं के कर्मचारियों की सेवाएं लेनी पड़ीं। इस कारण आयोग को खराब गुणवत्ता के डाटा उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण पर जेएनयू के एक कार्यक्रम को संबोधित किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने 128 साल पहले शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद के ऐतिहासिक भाषण पर आज जेएनयू में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया।
श्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, 'मैं 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी के ऐतिहासिक भाषण के 128वें वर्ष को मनाने के लिए आज आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। उनके भाषण ने दुनिया को हिला दिया था। आज भी यह अब तक के सबसे दमदार और यादगार भाषणों में से एक है। उनके तीखे संबोधन ने एक अत्यंत सम्मोहक और अविस्मरणीय अपील की थी।'
मंत्री ने आगे कहा कि 'हमें अपनी विरासत पर गर्व है और हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो नए विचारों को महत्व देता है और नए भारत के निर्माण के लिए नवाचार पर ध्यान केंद्रित करता है। हम एक ऐसा राष्ट्र हैं जो दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अध्यात्मिक उपचार की ताकत के साथ-साथ सॉफ्टवेयर की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करता है!'
उन्होंने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी का दृष्टिकोण एवं मंत्र - सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास- स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को मूर्त रूप देते हैं।'
श्री ठाकुर ने कहा, 'इसने पहली बार आध्यात्मिक आधार पर पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने अपने भाषण के जरिये विश्व को हमारी प्राचीन सभ्यता एवं सांस्कृतिक पहचान का परिचय दिया। उनके शब्दों ने हमारी राष्ट्रीय पहचान पर जोर देने के लिए कई लोगों को जगाया और प्रेरित किया। मैं आपको याद दिलाता हूं कि वह ब्रिटिश राज का समय था। औपनिवेशिक शक्तियों ने न केवल हमारी भूमि को लूटा था बल्कि उन्होंने हमारे समृद्ध प्राचीन अतीत को धूमिल करने, हमारे लोगों को विभाजित करने और हमारी ऐतिहासिक विरासत एवं दुनिया में भारत के स्थान को विकृत करने का भी प्रयास किया था। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक दिग्गज थे। वे विश्व स्तर पर सम्मानित विचारक थे। वह एक ऐसा व्यक्तिव हैं जिनके विचार आज भी हमारे आदर्शों को आकार देते हैं। भारत 135 करोड़ भारतीयों का एक युवा राष्ट्र है जो दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है।'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 49,597 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,257 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 224 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,47,775 है
पिछले 24 घंटों में 174 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
अब तक 91.29 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,94,968 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 365वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 156 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 57 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 156 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 57 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 42 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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|
एचसीडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
10390208
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9777483
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1777481
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
18388836
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17048294
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1414729
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
33609191
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
524053061
|
|
दूसरी खुराक
|
|
367383765
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
197404889
|
|
दूसरी खुराक
|
|
160500183
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
122998229
|
|
दूसरी खुराक
|
|
100485978
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
1077783
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
906844414
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
655195703
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4269993
|
|
कुल
|
|
1566310110
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक:15 जनवरी, 2022 
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|
एचसीडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
193
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4102
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
151404
|
|
एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
157
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8679
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
147975
|
|
15-18 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1038183
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1182901
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1947965
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
162534
|
|
दूसरी खुराक
|
|
542904
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
88905
|
|
दूसरी खुराक
|
|
295917
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
157941
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
2472873
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
2799567
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
457320
|
|
कुल
|
|
5729760
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य-योजना 2022 को मंजूरी
“नागरिकों और सरकार के बीच उन्नत आदान-प्रदान के जरिये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां  लोकतांत्रिक प्रणालियों और संस्थानों को मजबूत बना रही हैं”
भारत के साथ आसियान डिजिटल मंत्रियों  की दूसरी बैठक कल वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। संचार राज्यमंत्री श्री देवूसिंह चौहान और म्यामांर के यातायात एवं संचार मंत्री श्री एडमिरल तिन आंग सान ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।
एडीजीएमआईएन, आसियान  के दस देशों – ब्रूनेई, कम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के संचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक का मंच है। बैठक में संवाद साझीदार देश – ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, यूके और अमेरिका भी हिस्सा लेते हैं। बैठक में डिजिटल समावेश और एकीकरण की भावना को मद्देनजर रखते हुये क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग को मजबूत बनाने सम्बंधी विविध प्रासंगिक विषयों पर चर्चा तथा विचार-विमर्श किया गया।
डिजिटल मंत्रियों की गरिमामयी उपस्थिति में श्री देवूसिंह चौहान ने जोर दिया कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकियां नागरिक और सरकार के बीच उन्नत आदान-प्रदान के जरिये लोकतांत्रिक प्रणालियों तथा संस्थानों को मजबूत तथा सक्षम बनाती हैं। उन्होंने कहा कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने के लिये नागरिकों को अवसर देने के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और सूचना के मुक्त प्रवाह को प्रोत्साहन मिलता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बदलने के लिये इसकी अपार क्षमता है।
श्री देवूसिंह चौहान ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उस परिकल्पना का उल्लेख किया, जिसके तहत राष्ट्र के विकास के लिये विभिन्न प्रौद्योगिकीय समाधानों का उपयोग किया जा सकता है। अपने सम्बोधन में श्री चौहान ने कहा कि कोविड-19 न केवल जन स्वास्थ्य प्रणाली के लिये चुनौती है, बल्कि वह कई देशों के आर्थिक और सामाजिक संरचना को भी झकझोर रहा है। इस परिदृश्य में, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियां एक ताकतवर उपकरण के तौर पर सामने आई हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महामारी के प्रभाव को कम करने में सक्षम हैं तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये बुनियाद का काम कर सकती हैं।
डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत-आसियान डिजिटल कार्य-योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई। कार्य-योजना में चोरी हुये और नकली मोबाइल हैंडसेटों के इस्तेमाल से निपटना, देशव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिये वाई-फाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना, क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक, आदि सम्बंधी प्रणालियां शामिल हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों में चालू और प्रस्तावित परियोजनायें भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनायेंगी।एमजी/एएम/एकेपी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ब्रिकलेयर्स इनवेस्टमेंट पीटीई, लिमिटेड को आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड की 16.94 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ब्रिकलेयर्स इनवेस्टमेंट पीटीई, लिमिटेड  को आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड  की 16.94 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन जीआईसी इनवेस्टर के प्रस्तावित अधिग्रहण से सम्बंधित है, जिसके तहत लक्षित कंपनी की खुले बाजार में पूरी तरह उपलब्ध तथा साझा स्टॉक की सभी शेयर पूंजी का 16.94 प्रतिशत तक हिस्से का अधिग्रहण किया जाना है। यह निजी तौर पर प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने वाले नये शेयरों की खरीद के जरिये किया जायेगा।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहण की प्रकृति के आधार पर होगा, जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के दायरे में आता है।
जीआईसी इनवेस्टर
जीआईसी इनवेस्टर विदेशी प्रत्यक्ष निवेशक है, जो पूरी तरह से जीआईसी इंफ्रा होल्डिंग्स पीटीई, लिमिटेड  के स्वामित्व वाली सहयोगी कंपनी है, जो खुद जीआईसी  प्रा.लि.  के स्वामित्व में है। जीआईसी इनवेस्टर को 22 मई, 2019 को निगमित किया गया था और वह विशेष उद्देश्य या गतिविधि की सहायक  कंपनी है। उसे सिंगापुर में एक प्राइवेट-लिमिटेड कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया है, जो निवेशक कंपनियों के एक समूह का हिस्सा है, जिसका प्रबंधन जीआईसी स्पेशल इनवेस्टमेंट्स प्रा.लि.  करती है।
लक्षित कंपनी
लक्षित कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसे 1998 में भारत में निगमित किया गया था। वह आईआरबी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। लक्षित कंपनी प्राथमिक रूप से निर्माण गतिविधियों में संलग्न है, जिसके तहत सड़कों-राजमार्गों के सिलसिले में इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ठेके, परिचालन सहयोग और रखरखाव की सेवायें उपलब्ध कराती है।
लक्षित कंपनी पवन बिजली में भी सहयोग करती है। इसके साथ रियल एस्टेट सेवा तथा हवाई अड़्डों के विकास और संचालन का काम भी करती है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश अपेक्षित है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में दिव्यांगता पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में हुई। इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री श्री कृष्णपाल गुर्जर भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जिनमें दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016, सुगम भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी परियोजना को लागू करना शामिल है। बोर्ड ने राज्यों के कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया ताकि दिव्यांग बच्चों के बचपन में समग्र पुनर्वास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने के उद्देश्य से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों की देखरेख की जा सके।
बोर्ड ने केन्द्र सरकार द्वारा की गई पहलों पर भी ध्यान दिया जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान और मध्य प्रदेश में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए खेल केन्द्र की स्थापना, जिसमें मानसिक-सामाजिक दिव्यांग व्यक्तियों के पुनर्वास पर ध्यान देना और दिव्यांगजनों के बीच खेलों को बढ़ावा देना शामिल है।
केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड ने राज्यों / संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 के तहत नियमों को अधिसूचित करें, स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति करें और जल्द से जल्द राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन करें। बोर्ड ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों को मिशन मोड पर सुगम भारत अभियान को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी।
बोर्ड ने राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार कानून, 2016 में परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा पहलुओं को शामिल करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करें।
बैठक में 25 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों में दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के कार्य में लगे मंत्रियों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों, राष्ट्रीय संस्थानों और केन्द्र सरकार के अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों और बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्यों ने हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
"प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज: कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना" की अवधि 180 दिन और बढ़ा दी गई है
'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज , कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना' की अवधि 19 अप्रैल, 2022 से 180 दिन और बढ़ा दी गई है। इस बीमा पॉलिसी की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ताकि उन स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों के लिए सुरक्षा कवच उपलब्ध कराना जारी रखा जा सके जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए प्रतिनियुक्त हैं।
इस आशय का एक पत्र दिनांक 19 अप्रैल, 2022 सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अपर मुख्य सचिवों /प्रधान सचिवों /सचिवों  को उनके संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य कर्मियों के बीच व्यापक प्रचार करने के लिए जारी किया गया है।
पीएमजीकेपी को 30 मार्च, 2020 को सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों और निजी स्वास्थ्य कर्मियों सहित उन 22.12 लाख स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था, जो कोविड-19 रोगियों की देखभाल कर रहे हैं और सीधे संपर्क में रहे हैं तथा जिन्हें कोविड-19 से प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।
इसके अलावा अप्रत्याशित स्थिति के कारण राज्यों/केंद्रीय अस्पतालों/केंद्र/राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वायत्त अस्पतालों, एम्स और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/अस्पतालों कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों के अस्पतालों द्वारा विशेष रूप से तैयार अस्पतालों द्वारा अधिग्रहण किए गए निजी अस्पताल के कर्मचारी/सेवानिवृत्त/स्वयंसेवक/स्थानीय शहरी निकाय/अनुबंध/दैनिक वेतन/एडोक/आउटसोर्स स्टाफ भी पीएमजीकेपी के अंतर्गत आते हैं।
योजना के शुभारंभ के बाद से अब तक उन 1905 स्वास्थ्य कर्मियों के दावों का निपटारा किया जा चुका है, जिनकी कोविड संबंधित कार्यों के लिए तैनात किए जाने के दौरान मृत्यु हो गई थी।
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने अंतर-सेवा सामंजस्य बढ़ाने के लिए मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ ब्रांच प्रमुखों के साथ पहली बैठक की
रक्षा स्टाफ  के प्रमुख के रूप में कार्यभार संभालने के तुरंत बाद जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी, 2020 को मुख्यालय एकीकृत रक्षा कर्मचारी  के महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने सभी को नये साल की बधाई देते हुए समयबद्ध तरीके से अंतर-सेवा तालमेल और सामंजस्य बढ़ाने के लिए ब्रांच प्रमुखों से सिफारिश करने का निर्देश दिया।
सीडीएस ने 30 जून, 2020 तक वायु रक्षा कमान बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने 30 जून और 31 दिसंबर, 2020 तक तालमेल के निष्पादन के लिए प्राथमिकताओं को भी निर्धारित किया। सामंजस्य और तालमेल के लिए चिन्हित कुछ क्षेत्रों में साझा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पूल बनाना है, जहां दो या उससे अधिक सेवाओं की उपस्थिति है।
जनरल रावत ने सामान्य कार्य प्रणाली पर जोर देते हुए निर्देश दिया कि सेना के तीनों अंगों और तटरक्षक से परामर्श किया जाना चाहिए और समय से उनके विचारों को प्राप्त किया जाना चाहिए। यद्पि निर्णय संसाधनों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लिए जाएंगे। निष्फल रस्मी गतिविधियों में कमी की जाएगी, क्योंकि उनमें मानव शक्ति लगती है।
सीडीएस ने जोर देकर कहा कि सभी को वांछित परिणाम प्राप्त करने और नये स्वस्थ विचार के साथ काम करना चाहिए।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों में कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के तहत, भारत सरकार  नियमावली, 1961 के नियम 12 के अनुसार अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश को पूर्व प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
अधिसूचना जारी होने से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुछ कानूनों के इस्तेमाल में अधिनियम को लागू करने के संदर्भ में कठिनाइयां दूर होंगी।
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नारायणगढ़ तथा भद्रक  के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी दी
इससे वर्तमान यातायात और अतिरिक्त यातायात से निपटने की अधिकतम उपयोग क्षमता सृजन में मदद मिलेगी
नारायणगढ़ तथा भद्रक सेक्शन पर क्षमता उपयोग 138 प्रतिशत है, तीसरी लाइन भीड़-भाड़ कम करने में मदद देगी
तीसरी लाइन से 37.2 लाख मानव दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी
परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,866.31 करोड़ रुपये होगी और यह 2023-24 तक पूरी होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने पश्चिम बंगाल में नारायणगढ और ओडिशा में भद्रक के बीच 155 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। इस रेल लाइन का निर्माण 1,866.31 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और यह 2023-24 में बन कर तैयार हो जाएगी।
तीसरी लाइन के निर्माण से वर्तमान तथा अतिरिक्त यातायात से निपटने की क्षमता सृजन होगी। नारायणगढ़ और भद्रक के बीच व्यस्त सेक्शन का उपयोग इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल भेजने और निर्यात के लिए चक्रधरपुर क्षेत्र से बंदरगाहों तक अयस्क ले जाने में होता है। इसलिए तीसरी लाइन कोयले की आवाजाही को आसान बनाने में मदद देगी। इससे इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ निर्यात उद्योग को मदद मिलेगी और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल और संपूर्ण पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
तीसरी लाइन इस मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने में सहायक होगी। नारायणगढ़-भद्रक सेक्शन हावड़ा-चेन्नई ट्रंक मार्ग का हिस्सा है। लाइन क्षमता स्थिति 2014-15 के अनुसार नारायणगढ़ और भद्रक के बीच सेक्शन का वर्तमान उपयोग  138 प्रतिशत है। भारी माल यातायात के अतिरिक्त इस मार्ग पर ट्रेनों की 47 जोड़ियां चलती हैं। इन ट्रेनों में उच्च गति की भुवनेश्वर राजधानी, हावड़ा-यशवंतपुर, दुरंतो, हावड़ा-पुरी दुरंतो, सियालदह-पुरी दुरंतो, हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। इससे भीड़भाड़ अधिक होती है।
इस परियोजना से निर्माण के दौरान लगभग 37.2 लाख मानव दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी; पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा “शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत असाधारण शिक्षक, अनुभवी परामर्शदाता डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूएनआईटीएआर का आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च  का आभार व्यक्त किया है। यूएनआईटीएआर ने गैर-संचारी रोगों से होने वाली असामयिक मौतों में कमी लाने की दिशा में भारत द्वारा की गई प्रगति की प्रशंसा की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को लेकर किए जाने वाली पहलों के मामले में अग्रिम पंक्ति में है। यूएनआईटीएआर का आभारी हूं कि उसने भारत के प्रयासों की सराहना की। हम सबको मिलकर अपने इस ग्रह को पूरी तरह स्वस्थ बनाना है। ”