नीति आयोग
नीति आयोग ने नए भारत के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर संवाद आयोजित किया
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15 वर्ष के विजन को लेकर पूरे दिन विचार-विमर्श चला
नीति आयोग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समुदाय, चिकित्सकों, भारतीय नीति निर्माताओं और स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र के अन्य हितधारकों के साथ "हेल्थ सिस्टम फॉर अ न्यू इंडियाः बिल्डिंग ब्लॉक्स" यानी "एक नए भारत के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाः पहला कदम" विषय पर आज एक दिन लंबे संवाद का आयोजन किया।
ये संवाद नीति आयोग की "विकास संवाद" श्रृंखला की कड़ी में पहला था जिसका उद्देश्य भारत के विकास से जुड़े विषयों पर बहु-क्षेत्रीय वार्ताओं को आयोजित करवाना है जो कि देश के 15 वर्ष के विजन डॉक्यूमेंट का एक हिस्सा है।
इस आयोजन में उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद पॉल ने की थी और इसमें नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव सुश्री प्रीति सुदन और नीति आयोग के सलाहकार श्री आलोक कुमार ने हिस्सा लिया। थाइलैंड सरकार के वैश्विक स्वास्थ्य सलाहकार डॉ. सुवितविबुलपोलप्रसार्त ने इस अवसर पर मुख्य व्याख्यान दिया जिसमें सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में थाइलैंड की चार दशक की यात्रा का विस्तार से बताया गया।
इस संवाद के समापन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, "ये संवाद इस बात का संकेत है कि नीति कथानक में स्वास्थ्य ने केंद्रीय स्थान ले लिया है। हमें स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों के मध्य बाधाओं को तोड़ने, विभिन्न पहलों के बीच टूटन को हटाने और विभिन्न मंत्रालयों एवं केंद्र व राज्यों के बीच संगम सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखना हो तो पोषण अभियान और आयुष्मान बारत इसमें एक नवीनता भरा मॉडल हो सकता है।"
इस संवाद का ध्यान एक नए भारत के लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत करने और मौजूदा खंडों पर ही और अधिक निर्माण करने पर केंद्रित था और बातचीत व बहस के लिए इसमें स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं के चार महत्वपूर्ण मसलों को प्राथमिकता में लिया गया था। इनमें मौजूदा फंड जमा करने के माध्यम से संसाधनों का विस्तार करना, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक और निजी प्रदाताओं के एक रणनीतिक खरीदार के तौर पर सरकार की भूमिका का विस्तार करना, समान व एकीकृत सेवाओं का प्रावधान, और सक्षमकर्ता व समूहक के तौर पर प्रौद्योगिकी का लाभ लेना शामिल था।
इस संवाद में वित्त व्यवस्था और सेवा प्रावधान के खंडित प्रारंभिक स्तंभों के सम्मिलन पर विचार किया गया जो कि एक दूसरे को सुदृढ़ बनाते हैं और कार्यक्रम संबंधी या योजना संबंधी दृष्टिकोण से स्वास्थ्य सेवा के व्यवस्था संबंधी दृष्टिकोण पर जाते हैं।
महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की भी एक ऐसे अच्छे अवसर के तौर पर प्रशंसा की गई जिससे व्यवस्थाओं को लाया जा सके और व्यवस्थागत ढंग से एक निश्चित समय में स्वास्थ्य सेवा के विभिन्न प्रारंभिक स्तंभों को एकीकृत किया जा सके। इसके अलावा शासन, नीति और नियामक ढांचों और संस्थानों को मजबूत किए जाने को भी नए भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यवस्थित कायापलट को सुनिश्चित करने की चाबी माना गया।
इस बात को लेकर व्यापक सहमति थी कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था के विकास से एक अच्छी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक स्वास्थ्य सेवा बीमा और स्वास्थ्य सेवा प्रावधान उद्योग, सुधरे हुए उपभोक्ता अनुभव और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में नागरिक के भरोसे में वृद्धि की दिशा में जाया जा सकता है। डॉ. पॉल ने इस बात पर जोर दिया कि इस व्यवस्था में भरोसा ही वो कुंजी होगा जिससे एक ऐसे नए भारत के लिए कुशल स्वास्थ्य व्यवस्था का निर्माण किया जा सकेगा जो समावेशी, समन्वयकारी और देशज होगी।
श्री कांत ने शुरुआती उद्बोधन में कहा कि अब स्वास्थ्य सेवा कथानक के केंद्र में मरीज को लाने का वक्त आ गया है और एक विश्वस्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में विकसित होने का समय आ चुका है जो परिवर्तनकारी हो और विशिष्ट रूप से भारतीय हो।
ऐसा अनुमान है कि अगर एक सक्रिय स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिहाज से जरूरी फैसले लिए जाएं तो इससे 2030 तक वयस्कों की मृत्यु को 16 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है जिससे आर्थिक विकास बढ़कर 32 प्रतिशत हो सकता है।
इसके अलावा यह अनुमान भी लगाया गया है कि कार्यक्रम संबंधी रोड़ों को हटाने और एक व्यवस्था दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के समन्वय से 2030 तक आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चों को कुल स्वास्थ्य खर्च के 45 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है जिससे कम से कम 15 लाख अतिरिक्त घरों को बीमारी और महंगे स्वास्थ्य सेवा खर्च के कारण गरीबी रेखा से नीचे जाने से रोका जा सकता है।
इन वार्ताओं का विश्लेषण बहुपक्षीय संगठनों के जाने-माने अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, छह से अधिक देशों के 25 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और सरकारी, निजी क्षेत्र, बीमा कंपनियों, तीसरे पक्ष के प्रशासकों, अनुसंधान और शिक्षा समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले 150 भागीदारों ने किया।
ये विश्लेषण और अंदरूनी जानकारियां रेखांकित करती हैं कि मौजूदा मिश्रित स्वास्थ्य व्यवस्था को निर्मित और मजबूत करने के लिए निवेश से भारत को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
आर.के.मीणा/एएम/जीबी-11557
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