ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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केंद्रीय विद्यालय, आईआईएससी
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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केंद्रीय विद्यालय, हेब्बल बेंगलुरू
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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केंद्रीय विद्यालय, एनएएल कैंपस, बेगलुरू
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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राजकीय उच्च विद्यालयर, अब्बीगेरी
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज हाई स्कूल, सेक्शन, पीन्या
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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जीजेसी,कडुगोड़ी
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, मड़ीवाला
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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केंद्रीय विद्यालय, वायु सेना स्टेशन, येलाहंका
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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राजकीय उच्च विद्यालय, येंतागनहल्ली
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बेंगलुरू ग्रामीण
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कर्नाटक
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केंद्रीय विद्यालय, रेल व्हील फैक्टरी
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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बीबीएमपी कंपोजिट पीयू कॉलेज, कस्तूरबानगर
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बेंगलुरू शहरी
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कर्नाटक
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श्री काशी विद्या विहार गुजराती माध्यमिक शाला
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अहमदाबाद
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गुजरात
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श्री ज्ञानमंजरी स्कूल- रालगन
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भावनगर
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गुजरात
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संस्कृति विद्यालय, देवधर
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बानसकांठा

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गुजरात
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जय अंबे विद्यालय, धामासिया
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छोटा उदयपुर
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गुजरात
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दक्षिणमूर्ति विद्यामंदिर
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भावनगर
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गुजरात
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जवाहर नवोदय विद्यालय, ओंगल
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प्रकाशम
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आंध्र प्रदेश
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एपी मॉडल स्कूल
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वाईएसआर जिला, कड़पा
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आंध्र प्रदेश
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जेडपीएचएस गर्ल्स, नारायणवम
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चित्तूर
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आंध्र प्रदेश
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एपीएसडब्ल्यूआर स्कूल, संगम
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श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर
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आंध्र प्रदेश
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केंद्रीय विद्यालय, नेल्लोर
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श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर
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आंध्र प्रदेश
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डिफेंस लेबोरेट्रिज स्कूल, आरसीआई
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रंगारेडी
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तेलंगाना
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राजकीय उच्च स्कूल, मडफोर्ट, हैदराबाद
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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जिला परिषद हाई स्कूल
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रंगारेडी
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तेलंगाना
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राजकीय उच्च विद्यालय, विजयनगर कॉलोनी
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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राजकीय बालक उच्च विद्यालय
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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जिला परिषद हाई स्कूल
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रंगारेडी
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तेलंगाना
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राजकीय उच्च स्कूल, कुलसमपुरा
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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राजकीय उच्च विद्यालय,मलकपेट
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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नारायण कॉन्सेप्ट स्कूल
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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नारायण कॉन्सेप्ट स्कूल
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हैदराबाद
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तेलंगाना
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विश्वदीप्ति इंग्लिश मीडियम स्कूल
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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सर्वोदय सेंट्रल विद्यालय
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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केंद्रीय विद्यालय
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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केंद्रीय विद्यालय
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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गवर्नमेंट गर्ल्स एचएसएस अत्तिंगल
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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राजकीय कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय, नेदुमांगड़
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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गवर्नमेंट वी एंड एचएसएस वेल्लानड
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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जीएचएसएस भारतन्नूर
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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राजकीय उच्च विद्यालय, प्लवूर
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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सेंट रॉशेज हाई स्कूल
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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केंद्रीय विद्यालय, सीआरपीएफ, पल्लीपुरम
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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सेंट फिलोमेनस गर्ल्स हाई स्कूल पून्थुरा
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तिरुवनंतपुरम
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केरल
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द इंडियन पब्लिक स्कूल राजवाला
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देहरादून
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उत्तराखंड
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सरस्वती विद्यानिकेतन सेंट्रल स्कूल
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तृश्शूर
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केरल
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
'75@75 रामसर स्थलों' पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबद्ध संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने की।
इस बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, कुमारी अगाथा संगमा, संसद सदस्य , श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य , श्री सुनील कुमार सोनी, संसद सदस्य , श्री अयोध्या रामी रेड्डी, संसद सदस्य , श्री रामुलु पोथुगंती, संसद सदस्य , डॉ. किरोड़ी लाल, संसद सदस्य , श्री जनार्दन मिश्रा, संसद सदस्य , श्री कोटागिरी श्रीधर, संसद सदस्य , श्री महेश साहू, संसद सदस्य , श्री अमर पटनायक, संसद सदस्य , श्री बिनॉय विश्वम, संसद सदस्य  और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक के दौरान, 75 आर्द्रभूमियों को रामसर कन्वेंशन की अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की सूची में घोषित करके आजादी के 75वें वर्ष में भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रकाश डाला गया। भारतीय रामसर स्थलों का नेटवर्क लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, जो देश के ज्ञात आर्द्रभूमि के दायरे का 8% से अधिक, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और नामित रामसर स्थलों की कुल संख्या के मामले में दुनिया में पांचवां है। समिति के सदस्यों ने 75 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की।
समिति के सदस्यों को विश्व पर्यावरण दिवस के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषितअमृत धरोहर पहल से भी अवगत कराया गया, जिसे 5 जून 2023 को आरंभ किया गया। अमृत धरोहर एक ऐसी पहल है, जिसका उद्देश्य रामसर स्थलों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देना है, ताकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की अन्य आर्द्रभूमियों पर प्रदर्शन, प्रतिकृति और उन्नत प्रभाव उत्पन्न किया जा सके। इस योजना को जैविक विविधता, सांस्कृतिक विरासत, भोजन, पानी और जलवायु सुरक्षा, स्थायी आजीविका के अवसरों और सामाजिक कल्याण की सुरक्षा और वृद्धि के लिए रामसर स्थलों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लक्ष्य के साथ अगले तीन वर्षों में लागू किया जाना है। मिशन लाइफ और सहभागिता दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित, अमृत धरोहर की कार्यान्वयन रणनीति में प्रजातियां और आवास संरक्षण, प्रकृति पर्यटन, वेटलैंड्स आजीविका, वेटलैंड्स कार्बन जैसे चार प्रमुख घटक शामिल हैं। समिति ने अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति के समग्र दृष्टिकोण की सराहना की।
आर्द्रभूमि के संरक्षण के मुद्दों को समग्र रूप से और गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों और स्थानीय समुदायों को शामिल करते हुए राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के समन्वय से उठाए जाने पर सहमति हुई।
श्री भूपेन्द्र यादव ने आर्द्रभूमि के महत्व को रेखांकित करते हुए आर्द्रभूमि सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र द्वारा उठाए गए कदम साझा किए। उन्होंने आजादी के 75वें वर्ष के दौरान 75 स्थलों को रामसर स्थलों के रूप में नामित करने की भारत की उपलब्धि के बारे में भी चर्चा की और आर्द्रभूमि के बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के महत्व पर जोर दिया।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन में पंचायतों और युवाओं को शामिल करने के महत्व पर प्रकाश डाला।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रारूप भारतीय मध्यस्थता परिषद  नियम सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी
 अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधन किया गया। तदर्थ मध्यस्थता के स्थान पर संस्थागत मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने के लिए तथा मध्यस्थता तथा सुलह  अधिनियम, 2015 को लागू करने में आ रही कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को समाप्त करने के लिए सरकार ने मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम, 1996 में मध्यस्थता तथा सुलह संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधन किया है। संशोधन अधिनियम के कुछ प्रावधान 30.08.2019 से लागू किए गए हैं।
संशोधन अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ 1996 के अधिनियम में नया भाग 1ए जोड़ता है। इसका उद्देश्य मध्यस्थता करने वाले संस्थानों की ग्रेडिंग तथा मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए एक स्वतंत्र निकाय यानी भारतीय मध्यस्थता परिषद  की स्थापना करना है।
अधिनियम के अनुच्छेद 43सी के अनुसार एसीआई का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या मध्यस्थता प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति हो। एसीआई की अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अतिरिक्त एसीआई में दो पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जो जाने-माने मध्यस्थ या शिक्षाविद् रहे हों। इसके अतिरिक्त अंशकालिक सदस्य के रूप में एसीआई में मान्यता प्राप्त वाणिज्य और उद्योग संस्था का एक प्रतिनिधि बारी-बारी से मनोनीत किया जाएगा। विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के सचिव तथा एसीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पदेन सदस्य होंगे।
अधिनियम की अनुच्छेद 43एम में ऐसे सदस्यों और कर्मचारियों के लिए परिषद का सचिवालय बनाने का प्रावधान है।
विधि कार्य विभाग ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रारूप नियमों को तैयार किया हैः
i. भारतीय मध्यस्थता परिषद  नियम, 2020
ii. भारतीय मध्यस्थता परिषद  नियम, 2020
iii. भारतीय मध्यस्थता परिषद  नियम, 2020
iv. भारतीय मध्यस्थता परिषद  नियम, 2020
सरकार इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों से विचार-विमर्श करना चाहती है। प्रारूप नियम की प्रति विधि कार्य विभाग की वेबसाइट  पर अपलोड की गई हैं। सभी हितधारकों को अपनी टिप्पणियां 14 मार्च, 2020 तक प्रस्तुत करनी है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने समन्वित तरीके से मुंबई हाई क्षेत्र में ओएनजीसी के डूबे हुए हेलिकॉप्टर से लोगों को बचाया
भारतीय तटरक्षक बल ने 28 जून, 2022 को मुंबई हाई क्षेत्र में ओएनजीसी के लिए परिचालित एक हेलिकॉप्टर का बचाव किया। आईसीजी के तहत समुद्री बचाव समन्वय केंद्र- एमआरसीसी  को एक आपदा की चेतावनी मिली और इसने तत्काल मुंबई हाई क्षेत्र में ओएनजीसी के लिए कार्यरत पवन हंस हेलीकॉप्टर को खोज निकाला। यह हेलीकॉप्टर 2 पायलटों व 7 कर्मियों को ले जा रहा था और एक तेल प्लेटफॉर्म पर आपातकालीन लैंडिंग का प्रयास करते हुए समुद्र में जा गिरा।
एमआरसीसी  ने तत्काल खोज और बचाव के लिए सभी हितधारकों को जल्द सतर्क किया। इसके अलावा भारतीय नौसेना की भी तत्काल मांग की गई और इसके अनुरूप नेवल सी-किंग और एएलएच को तत्काल लगाया गया। चुनौतीपूर्ण मौसम की स्थिति में ओएनजीसी पोत ओएसवी मालवीय- 16 ने 4 जीवित बचे लोगों को बचाया। वहीं, ओएनजीसी रिग सागर किरण की ओर से परिचालित एक लाइफ बोट के जरिए 1 जीवित व्यक्ति का बचाव किया गया। इसी तरह नेवल सीकिंग व एएलएच ने 4 जीवित बचे लोगों को गंभीर स्थिति में पाया और उन्हें आगे के चिकित्सा प्रबंधन के लिए जुहू एयरबेस ले जाया गया।
इस बचाव अभियान को सभी हितधारकों के समन्वित प्रयासों से 2 घंटे के भीतर पूरा किया गया।
रेल मंत्रालय
श्री राजेश अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड में नये सदस्य  का पदभार संभाला
श्री राजेश अग्रवाल ने रेलवे बोर्ड में नये सदस्य  और भारत सरकार के पदेन सचिव का पदभार 28 सितम्बर, 2018 से संभाल लिया है।
श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य 
श्री राजेश अग्रवाल भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा  के 1980 बैच के हैं। इस नियुक्ति से पहले वह रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री में महाप्रबंधक थे। श्री अग्रवाल को बदलाव प्रबंधन, परिचालन, विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, इंजीनियरिंग एवं लोक प्रशासन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने विश्व-धरोहर, पर्यावरण, पर्यटन, संस्कृति, संग्रहालय, संरक्षण, सतत विकास, हितधारक-फ्रेमवर्क एवं समुदाय से जुड़े कार्यों में यूनेस्को/आईकोमॉस के विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। श्री अग्रवाल की शैक्षणिक योग्यताओं में इंजीनियरिंग की तीन विधाओं यथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग,इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, धातुकर्म इंजीनियरिंग की डिग्रियां शामिल हैं।
अपने लंबे उल्लेखनीय करियर के दौरान श्री राजेश अग्रवाल ने भारतीय रेलवे में अनेक महत्वपूर्ण कार्यकारी एवं प्रबंधकीय पदों पर काम किया था। श्री अग्रवाल ने आठ क्षेत्रीय रेलवे यथा पूर्वी रेलवे, उत्तरी फ्रंटियर, उत्तर-पश्चिमी, दक्षिण-पूर्वी, दक्षिण पूर्व मध्य, दक्षिणी, पश्चिमी और पश्चिम-मध्य रेलवे में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने रेलवे बोर्ड, मॉडर्न कोच फैक्ट्री और क्रिस में भी अपनी सुविधाएं दी हैं। श्री अग्रवाल निदेशक, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, विभागीय रेलवे प्रबंधक, दक्षिणी रेलवे, उपमहाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी, उत्तरी फ्रंटियर रेलवे, मुख्य यांत्रिक अभियंता, पश्चिमी-मध्य रेलवे इत्यादि के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
श्री अग्रवाल अखिल भारतीय रेलवे विश्व धरोहर स्थल अभिलेखों यथा दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लेखक हैं। श्री अग्रवाल देश-विदेश में अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों जैसे कि आईई ’81, में नायर’85, जीएम’95 में गोल्ड मेडल, हिन्दी-बोर्ड के अवार्ड’88, यूनेस्को बेस्ट प्रोजेक्ट’07बार्कर रॉबिन्स प्राइज इत्यादि से सम्मानित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का बालासोर के तूफान प्रभावित क्षेत्रों में राहत अभियान जारी
नौसेना आपदा राहत टीम की तैनाती 27 मई, 2021 को बालासोर जिले सदर प्रखंड में पारिखी गांव के आसपास के क्षेत्रों में राहत कार्यकलाप करने के लिए की गई थी जो जल जमाव के कारण सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है।
एचएडीआर नौसेना टीम ने सदर प्रखंड पारिखी गांव में एक मल्टीपर्पस कम्युनिटी किचन की स्थापना की है और उसे प्रचालनगत बनाया है। भोजन तैयार किए गए तथा 700 से अधिक कार्मिकों के लिए पारिखी गांव की बुद्धीगडिया, नंदाचक, बौलबेनी की मछुआरा कॉलोनियों में उन्हें वितरित किया गया। कम्युनिटी किचन बहुत सफल रही है और इसने प्रभावित लोगों को बहुत आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई। लोगों ने आपदा के दौरान समय पर उपलब्ध कराई गई इस सेवा के लिए उनके प्रति कृतज्ञता जताई।
एक दूसरी नौसेना राहत टीम के 28 मई को तालासारी, भोगराई, चंद्रमणि तथा इनचुंडी गांवों के प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री वितरित करने के लिए तालासारी  के लिए रवाना होने का कार्यक्रम है।
टीम ने बालासोर की कुछ बाधित सड़कों को खोलने के लिए पेडों की कटाई/क्लियरेंस का भी काम किया है। राहत सामग्रियों के साथ नौसेना के चार जहाज पहले ही धमरा बंदरगाह पहुंच चुके हैं जिससे कि भद्रक जिले के लोगों को राहत उपलब्ध कराई जा सके। बालासोर जिले में प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए जहाजों से हेलिकॉप्टर लॉन्च किए गए। उन्होंने राहत टीम को वितरण के लिए 100 तैयार फूड सामग्री पैकेटों तथा 300 ड्राई प्रोविजन पैकेटों की आपूर्ति की।
अंतरिक्ष विभाग
इसरो के अध्यक्ष डॉ. के सिवन ने बेंगलुरु में मीडिया को चंद्रयान मिशन की जानकारी दी
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉ के सिवन ने चंद्रमा के लिए भारत के आगामी चंद्रयान-2 अभियान के बारे में आज बेंगलुरु में मीडिया को जानकारी दी। इसरो के मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कर्मी मौजूद थे।
डॉ.सिवन ने इस मौके पर अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरग्रही अभियानों के बारे में इसरो की भावी रणनीतियों का खाका पेश किया। उन्होंने कहा कि आंतरिक सौरमंडल के रहस्यों के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय काफी कुछ जानने का इच्छुक है। उन्होंने इस मौके विशेष रूप से चंद्रयान-2 अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि चंद्रयान-2 को जीएसएलवी एमकेIII-एम1के प्रक्षेपण यान के जरिए 15 जुलाई, 2019 को तड़के 02.51 मिनट पर श्रीहरिकोटा प्रेक्षपित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चंद्रयान -2 का विक्रम लैंडर के 06 सितंबर, 2019 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। उन्होंने मीडिया को चंद्रयान अभियान के वैज्ञानिक उद्देश्यों, चुनौतियों और लाभों की भी जानकारी दी।
इसरों के अध्यक्ष ने चंद्रमा की परिक्रमा करने और अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कराने के चुनौतीपूर्ण कार्यों के साथ-साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर के बारे में भी विस्तार से बताया। डॉ. सिवन ने इस अवसर पर विशेष रूप से चंद्रमा की सतह पर लैंडर को सही तरीके से उतारे जाने वाले चुनौतीपूर्ण कार्य का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये आखिरी के 15 मिनट बेहद कठिन होंगे।
इससे पहले दिन में मीडिया कर्मियों को चंद्रयान-2 ऑर्बिटर और लैंडर को इसरो के बेंगलूरू स्थित सैटेलाइट इंटीग्रेशन एंड टेस्ट इस्टैब्लिशमेंट केंद्र में देखने का अवसर मिला।
इसरो के अध्यक्ष ने मीडिया कर्मियों को चंद्रयान-2 की जानकारी देने के बाद उनके कई सवालों के जवाब भी दिए।
आर.के.मीणा/एमकेएम/एएम/एमएस/एसके-1576
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा ने केन्द्रीय डोनियर  मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की और कई केन्द्रीय योजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोन्ग और अपने वरिष्ठ मंत्रियों के दल के साथ आज केन्द्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास  मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ मुलाकात की और राज्य में केन्द्र द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की प्रगति पर विचार विमर्श किया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री संगमा और उनके दल को बताया कि मोदी सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है और मेघालय को भी उसके हिस्से का कोष दिया जा रहा है और नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि लॉकडाउन के बाद सबसे पहले उन्होंने जिस पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया था, संयोग से वह मेघालय ही था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि डीओएनईआर मंत्रालय “जल अभियान” के अंतर्गत हर घर को स्वच्छ जल के लिए नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य हासिल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ भी मिलकर काम कर रहा है।
श्री संगमा ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को लेकर हमेशा सहयोगपूर्ण रुख रखने के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह का आभार प्रकट किया। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त कोष को स्वीकृति देने को केन्द्रीय मंत्री से हस्तक्षेप करने की मांग की।
श्री संगमा ने अपने मंत्रियों के दल के साथ डॉ. जितेंद्र सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा और शिलांग इंटरनेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट एंड कल्चर के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के एनएलसीपीआर भाग के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि को स्वीकृति देने का अनुरोध किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने श्री संगमा को भरोसा दिलाया कि वह प्रस्ताव का मूल्यांकन करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के लिए डीओएनईआर मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद की अधिकांश निधि राज्य को पहले ही उपलब्ध कराई जा चुकी है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से शिलांग हवाई अड्डे के सुधार के मुद्दे पर भी विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राज्य के दर्शनीय स्थलों की पर्यटन संभावनाओं के महत्व को अधिकतम स्तर तक भुनाना काफी अहम है।
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(एमजी/एएम/एमपी/डीके
रक्षा मंत्रालय
पुणे में आयोजित एफिन्डेक्स – 2019 के उद्घाटन समारोह का समापन
फॉरेन ट्रेनिंग नोड, औंध सैन्य स्टेशन, पुणे में आयोजित अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019  के उद्घाटन समारोह का 27 मार्च, 2019 को एक मान्यीकरण अभ्यास तथा एक आकर्षक समापन समारोह के बाद संपन्न हो गया। थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत इस समारोह में अन्य गणमान्य लोगों के अलावा भारतीय सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और 17 अफ्रीकी देशों - बेनिन, बोत्सवाना, मिस्र, घाना, केन्या, मॉरीशस, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, तंजानिया, युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फैंट्री  द्वारा किया गया था। मान्यीकरण अभ्यास में विभिन्न सामरिक अभ्यासों को दिखाया गया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा, युद्धक तैनाती, काफिले की सुरक्षा, गश्त के पहलुओं और अभ्यास के दौरान काम में आए विस्फोटक उपकरणों के निष्प्रभावीकरण को शामिल किया गया, जो पिछले 10 दिनों से संयुक्त अभ्यास के हिस्से के रूप में संचालित थे। एफिन्डेक्स – 2019 में संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत मानवीय बंकर सहायता और शांतिरक्षक ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में लगे राष्ट्रों की प्रतिबद्धता और क्षमताओं को दर्शाया गया। इस अभ्यास में तीन अफ्रीकी देशों यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा और मोजांबिक के पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।
मान्यीकरण अभ्यास के बाद औंध सैन्य स्टेशन पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के तत्वावधान में आयोजित उपकरण प्रदर्शित किया गया था। जनरल बिपिन रावत और अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने आयुध कारखाने, रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन , प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप उद्योगों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदर्शित अपने देश में विकसित रक्षा संबंधी 11 से अधिक श्रेणियों के उपकरण, सिस्टम और वाहन देखे, जिनमें कुछ नवीनतम हथियार भी शामिल हैं।
समापन संबोधन के दौरान, जनरल बिपिन रावत ने कहा कि अभ्यास में सभी भागीदार देशों के सैनिकों की भागीदारी के साथ एक शानदार सफलता मिली है, जो त्रुटिहीन प्रशिक्षण मानकों और आपसी सहयोग को दर्शाते हैं। उन्होंने भाग लेने वाले देशों को एफिन्डेक्स – 2019 की पूरी अवधि के दौरान बहुत उत्साह और जोश प्रदर्शित करने के लिए बधाई दी। समापन समारोह के बाद उन्होंने भाग लेने वाले देशों के सैन्य दलों और रक्षा प्रशिक्षकों के साथ भी बातचीत की।
सैन्य दलों के बीच सामाजिक संबंधों से भौगोलिक सीमाओं के पार बेहतर पारस्परिक संबंधों और मित्रता के संबंधों को विकसित करने में मदद मिली है और भाग लेने वाले देशों के बीच शांति, समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और विश्वास के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है।
खान मंत्रालय
अप्रैल-दिसम्बर 2021-22 के दौरान खनिजों के उत्पादन में 16 प्रतिशत संचयी वृद्धि दर्ज हुई
मैग्नेसाइट, सोना, कोयला, लिग्नाइट, बॉक्साइट और क्रोमाइट के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि अर्जित की गई
खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक दिसम्बर, 2021 महीने  के लिए 120.3 रहा, जो दिसम्बर, 2020 के महीने में अर्जित स्तर की तुलना में 2.6 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसम्बर, 2021-22 अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 16.0 प्रतिशत अधिक रही है।
दिसम्बर, 2021 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार रहा:- कोयला 748 लाख टन, लिग्नाइट 39 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2814 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2492 हजार टन, क्रोमाइट 384 हजार टन, तांबा सांद्र 10 हजार टन, सोना 106 किलो, लौह अयस्क 209 लाख टन, सीसा सांद्र 28 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 273 हजार टन, जस्ता सांद्र 126 हजार टन, चूना पत्थर 309 लाख टन, फास्फोराइट 110 हजार टन, मैग्नेसाइट 11 हजार टन और हीरा 70 कैरेट।
दिसम्बर, 2020 की तुलना में दिसम्बर, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन इस प्रकार रहा:- मैग्नेसाइट , सोना , बॉक्साइट , लिग्नाइट , प्राकृतिक गैस  , कोयला  और क्रोमाइट । उत्पादन में नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन इस प्रकार रहा:- पेट्रोलियम  , जिंक सांद्र। , लौह अयस्क , मैंगनीज अयस्क , चूना पत्थर , कॉपर सांद्र , लेड सांद्र , फॉस्फोराइट  ) और हीरा ।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में पुनौरा धाम को शामिल किया गया : श्री जी. किशन रेड्डी
बिहार सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर पर्यटन मंत्रालय ने पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया है। पुनौरा धाम के गंतव्य को हाल ही में पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है।
बिहार राज्य के लिए स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है :
- जैन थीम के अंतर्गत वैशाली-आरा-मसाद-पटना-राजगीर-पावापुरी-चंपापुरी में तीर्थांकर सर्किट के विकास की वर्ष 2016-17 में 37.20 करोड़ रुपये की राशि के साथ स्वीकृत दी गई थी। इसके लिए अब तक 26.11 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।
- सुल्तानगंज-धर्मशाला-देवघर में आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत आध्यात्मिक सर्किट का एकीकृत विकास, वर्ष 2016-17 में 44.76 करोड़ रुपये की राशि की लागत से स्वीकृत। 42.52 करोड़ रुपए की राशि अब तक जारी की गई है।
- बौद्ध सर्किट का विकास - बोधगया में कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की वर्ष 2016-17 में 98.73 करोड़ रुपये की राशि की लागत से स्वीकृति दी गई थी। 93.22 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए हैं।
- गांधी सर्किट का विकास : ग्रामीण थीम के तहत भितिहारवा-चन्द्रहिया-तुर्कौलिया को वर्ष 2017-18 में 44.65 करोड़ रुपये की राशि की लागत से स्वीकृत किया गया। 35.72 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए हैं।
- वर्ष 2017-18 में स्वीकृत आध्यात्मिक विषय के तहत मंदार हिल और अंग प्रदेश में तीर्थयात्रा सर्किट का विकास 47.53 करोड़ रुपये की राशि की लागत से स्वीकृति दी गई। इसके लिए 38.02 करोड़ रुपए अब तक जारी किए गए हैं।
पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का संग्रह  केंद्रीय बजट के अनुमानों से 2.41 लाख करोड़ रुपये यानी 16.97 प्रतिशत अधिक रहा
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का संग्रह  संशोधित अनुमानों से 0.69% अधिक रहा
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  20.33% की वृद्धि के साथ 19.68 लाख करोड़ रुपये रहा
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का शुद्ध संग्रह  17.63% की वृद्धि के साथ 16.61 लाख करोड़ रुपये रहा
वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 3,07,352 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों के संग्रह के अनंतिम आंकड़ों से यह पता चला है कि इस दौरान शुद्ध संग्रह 16.61 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष 2021-22 में हुए 14.12 लाख करोड़ रुपये के संग्रह से 17.63 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में प्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए बजट अनुमान  14.20 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था जिसे संशोधित किया गया था और संशोधित अनुमान  16.50 लाख करोड़ रुपये तय किया गया था। प्रत्यक्ष करों का अनंतिम संग्रह  बीई से 16.97 प्रतिशत और संशोधित अनुमान से 0.69 प्रतिशत अधिक रहा है।
वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह   19.68 लाख करोड़ रुपये का रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में हुए 16.36 लाख करोड़ रुपये के सकल संग्रह से 20.33 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 में कॉरपोरेट कर का सकल संग्रह  10,04,118 करोड़ रुपये का रहा जो कि पिछले वर्ष हुए 8,58,849 करोड़ रुपये के सकल कॉरपोरेट कर संग्रह से 16.91 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 में व्यक्तिगत आयकर का सकल संग्रह   9,60,764 करोड़ रुपये का रहा जो कि पिछले वर्ष हुए 7,73,389 करोड़ रुपये के सकल व्यक्तिगत आयकर संग्रह  से 24.23 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2022-23 में 3,07,352 करोड़ रुपये के रिफंड जारी किए गए हैं, जो कि वित्त वर्ष 2021-22 में जारी किए गए 2,23,658 करोड़ रुपये के रिफंड से 37.42 प्रतिशत अधिक है।