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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 22 से 25 दिसंबर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा, यह आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका की झलक प्रस्तुत करेगा: डॉ हर्षवर्धन
सी.एस.आई.आर. अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समर्थन के साथ आई.आई.एस.एफ. 2020 की अगुवाई करेगा
भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण  22 से 25 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की।
कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि, आई.आई.एस.एफ. 2020 इससे पहले आयोजित हुए महोत्सवों की तुलना में इस बार बहुत बड़े स्तर पर लेकिन वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जाएगा। यह नई शुरुआत का परिचायक है। डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि इस वर्ष, सी.एस.आई.आर अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के समर्थन के साथ आई.आई.एस.एफ. 2020 के आयोजन में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
उन्होंने कहा कि, विज्ञान को प्रयोगशालाओं से बाहर लाकर युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जज़्बे को बढ़ावा देने के अलावा आई.आई.एस.एफ. 2020 न केवल आत्म निर्भर भारत का निर्माण करेगा बल्कि वैश्विक कल्याण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचारों की भूमिका की भी झलक प्रस्तुत करेगा। उन्होंने कहा कि, यह समय दुनिया के लिए वैश्विक चुनौतियों और लोगों के कल्याण में कार्य करते भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका को देखने का है। केंद्रीय मंत्री ने प्रतिभागियों से विचार-मंथन करने और उन तरीकों तथा साधनों की पहचान करने को कहा जिनके माध्यम से भारत ने कोविड -19 से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
पहला और दूसरा आई.आई.एस.एफ. नई दिल्ली में, तीसरा चेन्नई में, चौथा लखनऊ में और पांचवा आई.आई.एस.एफ. कोलकाता में आयोजित किया गया था। इन सभी महोत्सवों  ने भारत से ही नहीं बल्कि विदेश के लोगों से भी अपार सराहना प्राप्त की थी।
आई.आई.एस.एफ. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मंत्रालयों और भारत सरकार के विभागों और विज्ञान भारती  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। आई.आई.एस.एफ. भारत और विदेशों के छात्रों, नवोन्मेषकों, शिल्पकारों, किसानों, वैज्ञानिकों और टेक्नोक्रेट्स के साथ भारत की वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रगति की उपलब्धियों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का महोत्सव है।
आई.आई.एस.एफ. 2020 में भारतीय और विदेशी युवाओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एवं संस्थानों की भागीदारी की उम्मीद है। आई.आई.एस.एफ. 2020 से पहले और उसके दौरान विभिन्न विषयों पर कई कार्यक्रम आयोजित होने हैं।
इस बैठक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ. आशुतोष शर्मा, सी.एस.आई.आर. के महानिदेशक डॉ. शेखर सी.मंडे, डीबीटी की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, आई.सी.एम.आर. के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव, श्री जयंत सहस्त्रबुद्धे और अन्य उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 अप्रैल को राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
दिल्ली कैंट को अजमेर से जोड़ने वाली ट्रेन उसी रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना में 60 मिनट पहले पहुंचेगी
अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक  क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 अप्रैल, 2023 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहली ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी। इस वंदे भारत एक्सप्रेस की नियमित सेवा 13 अप्रैल, 2023 से शुरू होगी और जयपुर, अलवर और गुड़गांव में स्टॉप के साथ अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच चलेगी।
नई वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली कैंट और अजमेर के बीच की दूरी 5 घंटे 15 मिनट में तय करेगी। इसी रूट की मौजूदा सबसे तेज ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली कैंट से अजमेर के लिए 6 घंटे 15 मिनट का समय लेती है। इस तरह नई वंदे भारत एक्सप्रेस उसी रूट पर चलने वाली मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में 60 मिनट तेज होगी।
अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस हाई राइज ओवरहेड इलेक्ट्रिक  क्षेत्र पर दुनिया की पहली सेमी हाई स्पीड पैसेंजर ट्रेन होगी। यह ट्रेन पुष्कर, अजमेर शरीफ दरगाह आदि सहित राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करेगी। बढ़ी हुई कनेक्टिविटी से क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना राज्य मंत्री  ने सांख्यिकी दिवस 2019 का उद्घाटन किया
सांख्यिकी दिवस की विषय वस्तु : सतत विकास लक्ष्य
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा सतत विकास लक्ष्य का नया वेब पोर्टल जारी किया गया
सतत विकास लक्ष्य पर बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई
केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना राज्य मंत्री  ने आज  नई दिल्ली में सांख्यिकी दिवस 2019 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद तथा भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष डॉ. बिबेक देबरॉय तथा सांख्यिकी मंत्रालय के सचिव सह-मुख्य सांख्यिकीविद् श्री प्रवीण श्रीवास्तव सहित केन्द्र और राज्य सरकारों के कई वरिष्ठ अधिकारी और अन्य हितधारक भी उपस्थित थे।
सांख्यिकी दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शुभ्रशंकर धर को सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रोफेसर सी.आर. राव पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। सांख्यिकी से जुड़े विषयों पर स्नाकोत्तर छात्रों के लिए आयोजित की गई तत्क्षण निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्यों पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें समग्र विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया गया।
इस अवसर पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना तथा सतत विकास लक्ष्य का नया वेब पोर्टल जारी किया गया। इसके साथ ही परियोजना प्रबंधन संस्थान द्वारा परियोजना प्रबंधन के तौर-तरीकों को बेहतर बनाने तथा सतत विकास लक्ष्य की बेसलाइन रिपोर्ट भी जारी की गई।
श्री सिंह ने अपने संबोधन में नीतियों और निर्णयों के लिए समग्र आंकड़ों के महत्व और आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पूरे पारदर्शी तरीके से आधिकारिक सांख्यिकी डेटा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी के लिए एक सशक्त डेटाबेस का का होना जरूरी है। सांख्यिकीविदों और शोधकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के योगदान की सराहना करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उनके संस्थानों में काम करने वाले सांख्यिकीविदों के उत्कृष्ट योगदान और सराहनीय कार्यों को पहचान दिलाने और सम्मानित करने के लिए प्रोफेसर पी.सी. महालानोबिस राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरूआत करेगा।
सरकार, रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के इस्तेमाल को लोकप्रिय बनाने और नीतियों को तैयार करने में सांख्यिकी के महत्व के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए हर साल सांख्यिकी दिवस मनाती है।
यह दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में प्रोफेसर पी सी महालानोबिस के अमूल्य योगदान के सम्मान में उनकी जंयती पर प्रतिवर्ष 29 जून को मनाया जाता है। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की भारत की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष सांख्यिकी दिवस का मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्य रखा गया है ।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड कार्यालयों, राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों/विभागों ने भी सांख्यिकी दिवस 2019 के उपलक्ष्य में सेमिनार, सम्मेलन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यान और निबंध प्रतियोगिताओं आदि का भी आयोजन किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने एक संदेश में गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी है।
उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है:
“मैं 'गणेश चतुर्थी' के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
गणेश चतुर्थी भगवान गणेश, जो बुद्धिमत्ता, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं, के जन्म का प्रतीक है। भारत में हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश के नाम का आह्वान करना एक आम परम्परा है।
प्रत्येक वर्ष लोग भगवान गणेश की भव्य मूर्तियों को अपने घरों में लाते हैं और अत्यंत भक्ति भाव और पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस पर्व के दौरान भक्ति, विशाल जनसभाएं, शोभा यात्राएं देखने को मिलती हैं और इस पर्व का अंत 10वें दिन मूर्तियों के विसर्जन के साथ होता है। गणेश चतुर्थी जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र का भी प्रतीक है। यह मान्यता है कि विसर्जन भगवान गणेश के कैलाश वापस लौटने का प्रतीक है।
यद्यपि, यह त्योहार सामान्यत: अत्यधिक परम्परागत उत्साह के साथ देशभर में मनाया जाता है, परंतु विश्वव्यापी महामारी के आलोक में इसे इस वर्ष सचेत रहकर कोविड - अनुकूल व्यवहार के सख्त अनुपालन के साथ छोटे स्तर पर मनाए जाने की आवश्यकता है। मैं कामना करता हूं कि यह त्योहार देश में शांति, सौहार्द और समृद्धि लाए।”
रक्षा मंत्रालय
प्रेस वक्तव्य
“असैनिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाने” की पाकिस्तान सेना को दी गई चेतावनी के बाद नियंत्रण रेखा पर स्थिति अपेक्षाकृत शांत है। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान की सेना ने कृष्णा घाटी तथा सुंदरबानी के चुनिंदा क्षेत्रों में तेज और अकारण भारी हथियारों से गोलाबारी की और भारतीय चौकियों तथा असैनिक क्षेत्रों को मोर्टार बम तथा भारी तोपों से निशाना बनाया। भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। भारतीय पक्ष की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ।
हम यह दोहराएंगे कि पेशेवर सेना के रूप में हम असैनिक नुकसान टालने के लिए संकल्पबद्ध हैं, विशेषकर नियंत्रण रेखा के पास। हमारे रक्षा बलों द्वारा की गई सभी कार्रवाईयों का लक्ष्य असैनिक नुकसान टालने के लिए असैनिक क्षेत्रों से दूर आतंकवाद विरोधी तथा आतंकी ढांचों के विरुद्ध है।
हम नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कड़ी चौकसी बरत रहे हैं। पाकिस्तान द्वारा किसी तरह की भड़काने की कार्रवाई या दुस्साहस का उचित जवाब गंभीर परिणामों के साथ दिया जाएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
बेहतर यात्री सेवाओं के लिए तूतीकोरिन हवाई अड्डा उन्नयन की प्रक्रिया में
बढ़ते यात्री यातायात को देखते हुए और बेहतर सेवाओं और संपर्कों की मांग पूरी करने के लिए तमिलनाडु में भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के तूतीकोरिन हवाई अड्डे का व्यापक रूप से उन्नयन किया जा रहा है। इसमें 381 करोड़ रुपये की लागत से ए-321 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए रनवे का विस्तार, नया ऐप्रौन, नया टर्मिनल भवन, टेक्निकल ब्लॉक सह कंट्रोल टावर और नए फायर स्टेशन का निर्माण शामिल है।
13500 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में फैला नया टर्मिनल भवन व्यस्ततम समय में 600 यात्रियों को हैंडल करने में सक्षम होगा। यह भवन कार पार्किंग सुविधाओं और नए संपर्क मार्ग के साथ साथ दो एयरोब्रिज के प्रावधान के साथ सभी आधुनिक विशेषताओं और यात्री सुविधाओं से सुसज्जित होगा।
क्षेत्र के विख्यात चेट्टीनाद घरों से प्रेरित, नए टर्मिनल का सहज रूप दक्षिणी क्षेत्र में एक अद्वितीय वास्तुशिल्प पहचान का सृजन करेगा और टर्मिनल की डिजाइन में एक नया आयाम जोड़ेगा। स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक वस्तुशिल्प का मजबूत उद्धरण भवन की वास्तुकला द्वारा अभिव्यक्त होगा। भवन का अंदरुनी हिस्सा समकालीन तरीके से सामग्री और संरचना के माध्यम से शहर के रंगों और संस्कृति को दर्शाते हैं। नया टर्मिनल टिकाऊ विशेषताओं के साथ एक चार - सितारा गृह रेटेड ऊर्जा सक्षम भवन होगा।
हवाई अड्डा विकास परियोजना में विद्यमान रनवे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण का काम भी शामिल है जिससे कि हवाई अड्डे को ए-321 प्रकार के विमान के प्रचालन के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। नए एटीसी टावर सह तकनीकी ब्लॉक, फायर स्टेशन, आइसोलेशन बे और ए-321 प्रकार के विमान को पार्क करने के लिए पांच विमान पार्किंग बे का निर्माण भी परियोजना का हिस्सा है।
तूतीकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र में मदुरई से आगे स्थित एकमात्र हवाई अड़डा है। हवाई अड़डे का उन्नयन न केवल बढ़ी हुई यात्री सेवाओं के लिए स्थानीय समुदाय की मांग पूरी करेगा बल्कि यह तूतीकोरिन तथा रिुनेलवली, तेनकासी और कन्याकुमारी जैसे पड़ोसी जिलों में व्यापार तथा पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। हवाई अड़े के विस्तार और उन्नयन की परियोजना के दिसंबर 2023 तक पूरे होने की संभावना है।
रनवे का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण
रनवे का विस्तार - कार्य प्रगति पर
टर्मिनल भवन - कार्य प्रगति पर
परिप्रेक्ष्य दृश्य – फैकेड
चेक -इन- एरिया
सुरक्षित क्षेत्र
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' लगाए गए
मन की बात कार्यक्रम के अनुरूप देश भर में विभिन्न स्थलों पर 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन
देश के दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के प्रयास में, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश भर में एक साथ 72 स्थानों पर 'सामाजिक अधिकारिता शिविरों' का आयोजन किया।
इस कार्यक्रम का शुभांरभ प्रत्येक शिविर स्थल पर माननीय प्रधानमंत्री के 'मन की बात' एपिसोड के प्रसारण के साथ हुआ। यह कार्यक्रम लंबे समय से देश के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है और इसमें भारत के हर हिस्से से विविध मुद्दों और दृष्टिकोणों को एक साथ एक मंच पर लाया जाता है। इसके बाद, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मुख्य समारोह के साथ देशभर के 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न स्थल पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के मूल मंत्र "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का पालन करते हुए मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और उनके समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक समावेशी और सुलभ वातावरण बनाने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न केंद्रीकृत योजनाएं लागू कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त सहायता और सहायक उपकरण बनाने के लिए नई तकनीक का उपयोग करने पर काफी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग अब कृत्रिम अंग बनाने के लिए 3डी स्कैनिंग तकनीक पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और इस नई पहल के साथ टीकमगढ़ इससे लाभान्वित होने वाला पहला जिला है।
इन शिविरों का उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना योजना के तहत 12814 से अधिक पूर्व-चिह्नित वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सहायता और सहायक उपकरण वितरित करना है।
इन शिविरों के आयोजन का उद्देश्य पूरे देश में एक समावेशी समाज के लिए एक परिप्रेक्ष्य तैयार करना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सशक्तिकरण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य उन्हें सकारात्मक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करना है। वितरण शिविरों का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  के समन्वय से किया जाता है।
वितरण शिविरों की श्रृंखला एक साथ विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाएगी। त्रिपुरा के धलाई में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक भी उपस्थित थीं। सभी वितरण शिविर टीकमगढ़ के मुख्य कार्यक्रम स्थल से ऑनलाइन जुड़े हुए थे।
इस अवसर पर फुट केयर यूनिट, स्पाइनल सपोर्ट, कमोड के साथ व्हीलचेयर, चश्मा, डेन्चर, सिलिकॉन कुशन, एलएस बेल्ट, ट्राइपॉड, घुटने के ब्रेस और वॉकर सहित विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण वितरित किए गए। इन सहायक उपकरणों का उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज की मुख्यधारा में एकीकृत करने के लिए सशक्त बनाना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीओपी-14 के पांचवें दिन जैविक खेती के महत्व पर विचार-विमर्श किया गया
ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्स्पो सेंटर एंड मार्ट में भूमि गुणवत्ता क्षरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  के विभिन्न पक्षों के 14वें सम्मेलन  के 5वें दिन भूमि की गुणवत्ता के क्षरण को रोकने के बारे में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
यूएनसीसीडी, वर्ल्ड फ्यूचर काउंसिल  और आईएफओएम – ऑरगेनिक्स इंटरनेशनल की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में भारत और हिमालयी क्षेत्र में कृषि पारिस्थितिकीय और जैविक कृषि के माध्यम से भूमि की उवर्रता बढ़ाने, जैव विविधता को सुरक्षित करने और स्थानीय लोगों के रहन-सहन में सुधार लाने के उपायों के बारे में चर्चा की गई।
यूएनसीसीडी सीओपी-14 के दौरान इंडिया पवेलियन में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित ‘सतत ऊर्जा संक्रमण एवं भूमि गुणवत्ता क्षरण के संदर्भ में भारत में अक्षय ऊर्जा’ विषय पर चर्चा की गई।
इस बीच, रियो कन्वेंशन पवेलियन में रेत एवं धूल भरी आंधियों के मापन पर आधारित एक तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें संबंधित विषयों पर चर्चा की गई।
इस सम्मेलन में कमिटी ऑफ द होल  की ओर से एक वार्ता सत्र का भी आयोजन किया गया। भूमि प्रबंधन के मुद्दों पर विचार-विमर्श की सुविधा के लिए सीओपी की ओर से यह कार्यसमूह बैठक किया गया।
भारत 2 से 13 सितम्बर, 2019 तक आयोजित यूएनसीसीडी सीओपी-14 सम्मेलन का मेजबान देश है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 सितम्बर, 2019 को इस उच्चस्तरीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और सम्मेलन में उपस्थित महत्वपूर्ण भागीदारों को संबोधित भी करेंगे। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि यूएनसीसीडी के अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, जिसे दिल्ली घोषणापत्र में अधिसूचित किया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कैबिनेट ने मूल्य समर्थन योजना एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत खरीदे गए चने का निपटान करने और अरहर, उड़द तथा मसूर के संबंध में पीएसएस के तहत खरीद की मात्रात्मक सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी
इस योजना के क्रियान्वयन पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे
आपूर्ति करने वाले राज्य के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध
विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में इन दालों का उपयोग करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  एवं मूल्य स्थिरीकरण कोष  के तहत खरीदे गए दालों के स्टॉक से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग के लिए रियायती दर पर चना  का निपटान और अरहर, उड़द तथा मसूर के संबंध में मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीद की मात्रात्मक सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी है।
इस स्वीकृत योजना के तहत, विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर आपूर्ति करने वाले राज्य के निर्गम मूल्य पर आठ रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चने के उठाव की पेशकश की गई है। इससे विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, समेकित बाल विकास कार्यक्रम  आदि जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में इन दालों का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। यह छूट 12 महीने की अवधि के लिए या चने के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के पूर्ण निपटान तक, जो भी पहले हो, एकमुश्त होगी। इस योजना के कार्यान्वयन पर सरकार 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इन निर्णयों से विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली , मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में चने का उपयोग करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा, इन कदमों के जरिए आगामी रबी मौसम में मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीदे जाने वाले ताजा स्टॉक को समायोजित करने के लिए गोदामों में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराई जा सकेगी और किसानों को दालों का लाभकारी मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही, अधिक निवेश करके ऐसी दालों की खेती करने के लिए और अधिक संख्या में किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा तथा उन्हें उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायता प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा, यह कदम हमारे देश में ऐसी दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनने में भी मदद करेगा।
हाल के समय में, विशेष रूप से पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में चना  का अबतक का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। भारत सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान रबी मौसम में चने की रिकॉर्ड खरीद की है। इसकी वजह से सरकार के पास पीएसएस और पीएसएफ के तहत 30.55 लाख मीट्रिक टन चना उपलब्ध है और आने वाले रबी सीजन में भी चने का उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में वर्ष 2022-23 के दौरान चने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करते हुए मूल्य समर्थन योजना के तहत अतिरिक्त खरीद करने की जरूरत होगी।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत सरकार के दिसंबर 2021 तक के खातों की मासिक समीक्षा
भारत की केन्द्र सरकार के दिसंबर, 2021 तक के मासिक खाते को समेकित किया गया है और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को दिसंबर, 2021 तक 17,61,692 करोड़ रुपये  की प्राप्तियां हुई हैं, जिसमें14,73,809 करोड़ रुपये के कर राजस्व , 2,59,414 करोड़ रुपये के गैर-कर राजस्व और 28,469 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 19,105 करोड़ रुपये की ऋण की वसूली और 9,364 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को दिसंबर, 2021 तक 4,50,310 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 25,21,058 करोड़ रुपये  है। इसमें से 21,29,414 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व खातों में और 3,91,644 करोड़ रुपये का व्यय पूंजीगत खातों में हुआ है। कुल राजस्व व्यय में से 5,64,414 करोड़ का व्यय ब्याज के भुगतान और 2,71,374 करोड़ रुपये का व्यय प्रमुख सब्सिडी के कारण हुआ है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 213.91 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 18,81,319 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 50,594
- सक्रिय मामले 0.11 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.7 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 7,094 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,38,93,590 हुई
- पिछले 24 घंटों में 5,379 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.67 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.00 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.80 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,21,917 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड के सक्रिय मामले कम होने का रुख लगातार जारी है
27 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 20,000 से कम सक्रिय मामले हैं
10 राज्यों का कुल सक्रिय मामलों में 78 प्रतिशत योगदान है
भारत में कोविड के सक्रिय मामले कम होने का रुख लगातार जारी है। लगातार सातवें दिन सक्रिय मामले छह लाख से कम रहे हैं। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 5,27,962 है। देश में अब सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 6.31 प्रतिशत ही हैं।
राष्ट्रीय रुख का अनुसरण करते हुए 27 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में सक्रिय मामले 20,000 से कम हैं।
देश में कुल सक्रिय मामलों में 10 राज्यों /केन्द्रशासित प्रदेशों का 78 प्रतिशत योगदान है। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल का कुल सक्रिय मामलों में 51 प्रतिशत योगदान है।
दिन-प्रतिदिन मरीजों के ठीक होने से सक्रिय मामलों में गिरावट के रुख को बढ़ावा मिला है। कुल ठीक हुए मरीजों की संख्या 7,7,11,809 है। अब ठीक हुए मामले और सक्रिय मामलों के बीच अंतर बढ़कर लगभग 72 लाख  तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय रिकवरी दर में और सुधार हुआ है जो अब 92.20 प्रतिशत हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 55,331 कोविड के मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है, जबकि नये पुष्ट मामले 50,210 रहे हैं।
82 प्रतिशत नये ठीक हुए मरीज 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के हैं।
एक दिन में सबसे अधिक मरीज ठीक होने के मामले में महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक से आए हैं। एक दिन में 8,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। नये मरीज ठीक होने के मामलों में इन राज्यों का योगदान कुल मिलाकर 45 प्रतिशत से अधिक हैं।
पिछले 24 घंटों में 50,210 नये पुष्ट मामलों का पता चला है।
79 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से होने की जानकारी मिली है।
केरल में लगातार बड़ी संख्या में नये मामलों की जानकारी प्राप्त हो रही है। केरल में 8000 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली का स्थान है, जहां ऐसे 6000 से अधिक मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों में 704 मौत हुई हैं। नई मौत होने के लगभग 80 प्रतिशत मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं। 42 प्रतिशत से अधिक नई मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है। राज्य में 300 मौत होने की जानकारी मिली है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने लोक सेवा प्रसारण के दायित्वों पर एडवाइजरी जारी की
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 9 नवंबर 2022 को "भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022" जारी किए थे। दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के अलावा, निजी प्रसारकों को हर दिन 30 मिनट के लिए लोक सेवा प्रसारण करना आवश्यक है। इस संबंध में, मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनल प्रसारकों और उनकी एसोसिएशन के साथ व्यापक परामर्श किया और उनके इनपुट के आधार पर 30 जनवरी 2023 को एक "एडवाइजरी" जारी की गई।
"एडवाइजरी" के माध्यम से मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों में प्रासंगिक सामग्री को लोक सेवा प्रसारण के लिए गिना जा सकता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह जरूरी नहीं है कि प्रसारण सामग्री पूरे 30 मिनट की एक बार में प्रसारित की जाए। इसे कई छोटे टाइम स्लॉट में भी प्रसारित किया जा सकता है और ब्रॉडकास्टर को इसकी जानकारी ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल पर एक मासिक रिपोर्ट के रूप में ऑनलाइन जमा करनी होगी। प्रसारण के विषय में निम्नलिखित सहित राष्ट्रीय महत्व और सामाजिक प्रासंगिकता की सामग्री शामिल होनी चाहिए-
1. शिक्षा और साक्षरता के प्रसार संबंधी;
2. कृषि और ग्रामीण विकास;
3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण;
4. विज्ञान और प्रौद्योगिकी;
5. महिला कल्याण;
6. समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण संबंधी;
7. पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा; और
8. राष्ट्रीय एकीकरण
ए़डवाइजरी का उद्देश्य निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों द्वारा इसके स्वैच्छिक अनुपालन और स्व-प्रमाणन के माध्यम से लोक सेवा प्रसारण के उद्देश्य को प्राप्त करना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर "एडवाइजरी" की एक कॉपी उपलब्ध है। https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20Obligation%20of%20PSB_1.pdf
और प्रसारण सेवा पोर्टल पर भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। https://new.broadcastseva.gov.in/digigov-portal-web-app/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=140703942&whatsnew=true