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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह का जम्मू एवं कश्मीर का दौरा
राज्य में सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया; विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज जम्मू-कश्मीर का दौरा किया और राज्य में महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों का भी जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। नेहरू गेस्ट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने शहरी निकायों द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से सफलतापूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार को बधाई दी। उन्होंने आगामी पंचायत चुनावों के बारे में हुई चर्चा के बारे में मीडिया को सूचित किया।
दौरे की शुरुआत में केंद्रीय गृहमंत्री ने राज्य की सुरक्षा स्थिति पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और फिर बाद में जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने विभिन्न राजनीतिक पृष्टभूमि के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और आगामी पंचायत चुनावों में उनसे अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की ताकि जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत और जवाबदेह बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को देश की ताकत में हिस्सेदार बनना होगा। इससे स्थानीय निकाय बेहद स्थानीय मुद्दों का अपने अधिकार क्षेत्र में समाधान करने में सक्षम हो सकेंगे।
इसके लिए लोगों से आगे आने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीका ही एकमात्र समाधान है जिसके जरिये हम बड़ी समस्याओं को सुलझा सकते हैं और गंभीर मुद्दों को हल कर सकते हैं। राज्य में पिछले चार महीनों में सुरक्षा परिदृश्य में आए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए गृह मंत्री ने कहा कि पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई है। राज्य में मिलिटेंट की नियुक्ति में भी गिरावट आई है। उन्होंने विशेष रोजगार पहल के बारे में चर्चा की जिसकी दिशा में केंद्र सरकार काम कर रही है। इसके माध्यम से राज्य में 2.5 लाख युवकों को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अभी दुनियाभर में भारत को सबसे तेजी आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना जा रहा है जबकि देश विरोधी शक्तियां इसकी राह में बाधा पैदा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि देश को अस्थिर बनाया जा सके। जम्मू एवं कश्मीर में विकास को रफ्तार पकड़नी है। केंद्र और राज्य सरकार जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र के विकास के दिशा में काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद जम्मू एवं कश्मीर को विकसित राज्य बनाना है। राज्य में भारी भ्रष्टाचार की समस्या को रोकने के लिए जल्द ही एक प्रमुख पहल की घोषणा की जाएगी।
कुलगाम में मुठभेड़ के बाद विस्फोट में हुई नागरिकों की मौत पर श्री राजनाथ सिंह ने अफसोस जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए पांच लाख रुपये की मदद प्रत्येक परिवार को देने की घोषणा की। उन्होंने नागरिकों से एनकाउंटर के दौरान घटनास्थल की तरफ न जाने की अपील की।
श्री सिंह ने यह भी बताया कि कारगिल, द्रास, गुरेज़ और केरन के लिए सड़क कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 80,000 शीशियां आवंटित की गई हैं - श्री डी.वी सदानंद गौड़ा
26 मई को एम्फोटेरिसिन-बी की 29,250 शीशियां राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित की गई थीं
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने घोषणा की कि म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज में उपयोग की जाने वाली एम्फोटेरिसिन-बी की अतिरिक्त 80,000 शीशियां आज सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय संस्थानों को आवंटित की गई हैं।
इससे पहले 26 मई, 2021 को म्यूकोर्मिकोसिस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एम्फोटेरिसिन-बी दवा की 29,250 शीशियां सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित की गई थीं।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान कल नई दिल्ली में ग्लोबल बायो-इंडिया सम्मेलन, 2019 का उद्घाटन करेंगे।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग  ने अपने सार्वजनिक उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के सहयोग से इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस आयोजन में भारतीय उद्योग परिसंघ , एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज  और इनवेस्टर इंडिया भागीदार हैं।
जैवप्रौद्योगिकी विभाग की सचिव और बीआईआरएसी की अध्यक्ष डॉ. रेणुस्वरुप ने कहा कि सरकार ने पहली बार भारत में ऐसी पहल की गई है। भारत में पहली बार ग्लोबल बायो-इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे अकादमियों, नवोन्मेषकों, शोधकर्ताओं, मध्यम और बड़ी कंपनियों को एक मंच उपलब्ध होगा।
जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान करने के लिए एक प्रमुख इंजन माना जाता है।
यह शिखर सम्मेलन जैव-फार्मा, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाओं तथा संबंधित क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान करने, अवसरों का सृजन करने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान करेगा।
ग्लोबल बायो-इंडिया 2019 की मुख्य विशेषताएं :
• 25 से अधिक देश
• 15 से अधिक राज्य
• 200 से अधिक प्रदर्शक
• 3500 से अधिक प्रतिनिधि
• 275 से अधिक स्टार्टअप
• 100 से अधिक जैव-प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर्स
• बायो पार्टनरिंग
• राज्य मंडप
• नीति संवाद
• स्टार्ट-अप पुरस्कार
ग्लोबल बायो-इंडिया 2019 के प्रमुख घटकों में सीईओ राउंडटेबल, ग्लोबल रेगुलेटर्स मीट, इन्वेस्टर्स राउंडटेबल, प्रदर्शनी / मंडप जैसे देश, मंत्रालय, विभाग, राज्य, स्टार्टअप और अन्य शामिल होंगे।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों, केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, नियामक निकायों, एसएमई, बड़े-बड़े उद्यमियों, जैव समूहों, अनुसं
धान संस्थानों, निवेशकों, इनक्यूबेटर, स्टार्ट-अप और अन्य सहित वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों को लाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
दो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइड इवेंट्स यानी "नैनो-बायोटेक -2019" और “नैनो फॉर एग्री-2019” का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन नैनो कृषि और नैनोमेडिसिन के क्षेत्र में हाल के अनुसंधान और विकास को कवर करेंगे।
यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए एक कार्रवाई योग्य रोडमैप तैयार करने के लिए हितधारकों के बीच विचार-विमर्श, चर्चा, विचार-विमर्श में मदद करेगा।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी भरने की नियत तिथि बढ़ाकर 31.03.2021 की गई
उल्लेखनीय है कि सीजीएसटी अधिनियम के अंतर्गत धारा 44 में, सीजीएसटी नियमों में नियम 80 के साथ पढ़े जाने वाले, निर्दिष्ट वार्षिक रिटर्न  भरने की नियत तिथि अधिसूचना संख्या केंद्रीय कर 95/2020 तिथि 30.12.2020 के माध्यम से पहले दिनांक 31.12.2020 से बढ़ा कर 28.02.2021 की गई थी। इस समय सीमा को पूरा करने में करदाताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी से वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी को प्रस्तुत करने की नियत तिथि को आगे बढ़ाकर 31.03.2021 करने का निर्णय लिया है। करदाताओं को सूचित करने के लिए यह प्रेस नोट जारी किया जा रहा है ताकि वे तदनुसार अपनी रिटर्न फाइलिंग की योजना बना सकें। इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी की जा रही है।
वित्त मंत्रालय
5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2026',  भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और  6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2051’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '5.74 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2028’, समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2035’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.99 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2051’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 6 मई, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 6 मई, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 6 मई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 9 मई, 2022 ,  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है : श्री नितिन गडकरी
वाहन परिमार्जन नीति ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को महत्वपूर्ण बल देगी : श्री गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए आर्थिक व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है। इन संस्थानों को गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपनी परिचालन लागत में कमी लाने की आवश्यकता है।
वह उच्च शिक्षा के भविष्य पर एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक को संबोधित कर रहे थे।
श्री गडकरी ने कहा कि विश्वविद्यालयों को अधिक दक्ष बनाने की आवश्यकता है और मूल्य आधारित शिक्षा समाज की ताकत है। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को अपनी ताकत और कमजोरियों को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को अवसरों में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर युवाओं की क्षमता बढ़ाना देश के लिए महत्वपूर्ण है।
श्री गडकरी ने हितधारकों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण, प्रभावी समन्वय और टीम भावना की आवश्यकता पर जोर देते हुए उद्योग से इस चुनौतीपूर्ण समय से निपटने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को ज्ञान को धन में बदलने के लिए नवाचार, उद्यमिता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अनुसंधान कौशल और अनुभवों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
श्री गडकरी ने याद किया कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश निकालने और अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए अपने उद्योगों को विशेष पैकेज देने की पेशकश की है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह भारत के लिए एक अवसर है जिसका उसे लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि देश के उद्योगों के विकेंद्रीकरण की दिशा में कार्य करने तथा ग्रामीण, जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि एमएसएमई क्षेत्र में संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार वाहन परिमार्जन नीति शुरु करने की योजना बना रही है। पुनर्चक्रण समूहों को बंदरगाहों के पास शुरू किया जा सकता है, जिससे देश में ऑटोमोबाइल विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
श्री गडकरी ने प्रतिभागियों से सवालों के जवाब दिए जो उद्यमी के लिए आवश्यक गुणों और निर्णय लेने के संबंध में मार्गदर्शन से संबंधित थे।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 215.26 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 30,76,305 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 47,176
- सक्रिय मामले 0.11 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.71 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 5,975 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,39,25,239 हुई
- पिछले 24 घंटों में 5,221 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.82 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 1.72 प्रतिशत
- अब तक कुल 88.95 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 1,84,965 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये लोगों को आपस में जोड़ने केलिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान शुरू किया
ट्विटर पर #BharatPadheOnline और @HRDMinistry और @DrRPNishankपर सूचित करके और bharatpadheonline.mhrd@gmail.com पर 16 अप्रैल 2020 तक विचार साझा किए जा सकते हैं
अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आमंत्रित करना है ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुएउपलब्धडिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सुझाव /समाधान सीधेसाझा किए जा सकें और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दिया जा सके - श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक ’ने भारत में ऑनलाइन शिक्षा के जरिये लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा ‘भारत पढ़े ऑनलाइन’ अभियान आज नई दिल्ली में शुरू किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य भारत के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को आमंत्रित करना है ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफार्मों को बढ़ावा देकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ सुझाव /समाधान सीधेसाझा किए जा सकें और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा दिया जा सके। श्रीनिशंक ने कहा कि विचारों को bharatpadheonline.mhrd[at]gmail[dot]comऔर #BharatPadheOnlineका उपयोग करते हुए ट्विटर पर16 अप्रैल 2020 तक साझा किया जा सकता है। ट्विटर का उपयोग करते समय उसे @HRDMinistryऔर @DrRPNishankपर भी टैग किया जाए ताकि विचार हम तक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से सुझावों जानना चाहेंगे।
मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सब मंत्रालय को ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को और अधिक प्रभावशाली और रचनात्मक बनाने हेतु अपने सुझाव दें। आप सभी अपने सुझाव #BharatPadheonline का उपयोग करते हुए मेरे @DRPNishankव मंत्रालय के @HRDMinistry टि्वटर अकाउंट में भेज सकतें हैं। #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/kdmoZj4mm5
— Dr Ramesh PokhriyalNishank  April 10, 2020
श्री निशंक ने कहा कि छात्र और शिक्षक इसमें हमारे विशेष समूह हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे मौजूदा ऑनलाइन शिक्षा विधियों को बेहतर बनाने के लिए पूरे मनोयोग से इस अभियान में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि जो छात्र वर्तमान में स्कूलों या उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे हैं, वे विभिन्न पाठ्यक्रमों में मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों से दैनिक आधार पर जुड़े हुए हैं। वे इस बात को साझा कर सकते हैं कि मौजूदा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में क्या कमी है और हम कैसे उन्हें अधिक आकर्षक बना सकते हैं।
उन्होंने कहा कि देश भर के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ योगदान देने के लिए आगे आ सकते हैं। उनके साथ बातचीत शुरू की जा सकती है, उनसे पूछा जा सकता है कि उन्हें क्या लगता है कि आदर्श ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था कैसी दिखाई देनी चाहिए? या भारत के वर्तमान ऑनलाइन शिक्षा परिदृश्य की सीमाएँ क्या हैं? ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से पारंपरिक कक्षाओं में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
श्री निशंक ने एक बार फिर सभी भारतीयों से भारत में ऑनलाइन शिक्षा में तेजी लाने के लिए इस अनूठी पहल में भाग लेने का आग्रह किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है
केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में आज ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 224 वीं बैठक का आयोजन किया गया। केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए ईपीएफ सदस्य के खातें में जमा राशि पर 8.65 प्रतिशत ब्याज दर जमा करने की सिफारिश की है।
केंद्रीय बोर्ड ने 12 फरवरी, 2019 को आयोजित वित्तीय निवेश और लेखा परीक्षा समिति की 141 वीं बैठक में अनुमोदित अनुसार ईपीएफ योजना 1952 में संशोधन की पुष्टि की है ताकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड   में निवेश के लेखा जोखा को संक्षम बनाया जा सके।
केंद्रीय बोर्ड ने सीबीटी ईपीएफ के चेयरमैन के कम्प्यूट्रीकरण परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए एक सलाहकार के रूप में सी-डेक को जारी रखने के अनुमोदन की पुष्टि की है। बोर्ड ने 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए अनुबंध की मौजूदा शर्तों पर ईपीएफओ प्रतिभूतियों के संरक्षक के रूप में मैसर्स स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सेवा विस्तार दिया है।
केंद्रीय बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के संशोधित अनुमानों और वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों के लिए मंजूरी देते हुए केंद्र सरकार को अनुमोदन करने की सिफारिश की है। केंद्रीय बोर्ड ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17 के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा 6 प्रतिष्ठानों को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है। बोर्ड ने ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 की धारा 17 के साथ पठित ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 27ए के तहत उचित शासन द्वारा मैसर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया को छूट देने की सिफारिश के प्रस्ताव पर भी विचार किया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को अधिक समग्र और कठोर बनाया जाएगा : श्री राम विलास पासवान
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा है कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को अधिक समग्र और कठोर बनाया जाएगा। एक प्रेस सम्मेलन में यह बताते हुए उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत नियमों को अंतिम रूप देने के पहले उपभोक्ता कार्य विभाग के पूर्व सचिवों और सांसदों के साथ इस महीने एक बैठक बुलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित होने के समय 41 सांसदों ने इस पर चर्चा की थी। उपभोक्ता अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या का जिक्र करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इसका कारण यह है कि कई पद खाली पड़े हैं, जिन्हें जल्द भरने के प्रयास किए जायेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  एक नया और क्रांतिकारी विचार है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने की शक्ति बढ़ेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि नए अधिनियम के जरिये निर्मित उत्पादों की कई स्तरों पर जांच संभव होगी। खरीदने के दौरान या उसके बाद यदि उत्पाद में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाएगी तो बाजार से उस माल की पूरी खेप वापस उठा ली जाएगी। इस अधिनियम के तहत अन्य चीजों के अलावा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और संवर्धन हो सके। अनुचित कारोबारी व्यवहार से उपभोक्ता को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सीसीपीए दखल देगा। यह एजेंसी कार्रवाई शुरू करेगी और उत्पाद को वापस लेने से लेकर उसकी कीमत उपभोक्ता को वापस दिलाने तक का काम करेगी। इस अधिनियम के तहत विवाद के निपटाने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी और इसमें मध्यस्थता तथा मुकदमों को ऑनलाइन दायर किया जा सकेगा। उपभोक्ता अपने न्याय क्षेत्र के अंदर आने वाले सबसे नजदीकी आयोग में जाकर मुकदमा दायर कर सकता है।
पहली बार उत्पाद-दायित्व जैसा विशेष कानून लागू किया जा रहा है। निर्माता या उत्पाद प्रदाता या उत्पाद विक्रेता गड़बड़ उत्पाद या सेवाओं में कमी से होने वाली क्षति के लिए हर्जाना देने के लिए जिम्मेदार होगा।
इस समय उपभोक्ता को कतिपय कारणों से न्याय मिलने में देर होती है। सीसीपीए के जरिये मुकदमों का निपटारा जल्द किया जाएगा। भ्रामक विज्ञापनों और उत्पाद में मिलावट को रोकने के लिए दंड का प्रावधान भी है। इसके अलावा ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं, ताकि निर्माता और सेवा प्रदाता त्रुटिपूर्ण उत्पादों की आपूर्ति न कर पाएं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कुशल जनशक्ति बहुत आवश्यक है: श्री नितिन गडकरी
श्री गडकरी ने भिवाड़ी में प्रौद्योगिकी केंद्र  का उद्घाटन किया; 15 नए टीसी बहुतजल्द ही स्थापित किए जाएंगे
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री  और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान के अलवर जिले के भिवाड़ी में स्थापित किए गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 22 से 24 प्रतिशत है और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान को ध्यान में रखते हुए हम 15नए प्रौद्योगिकी केंद्र  की स्थापना कर रहे हैं और कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए मौजूदा 18 टीसी का उन्नयन भी कर रहे हैं, कहा कि भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए कुशल जनशक्ति बहुत आवश्यक है।
श्री गडकरी ने आगे कहा कि इस क्षेत्र में टीसीएक उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकते हैं और हम टीसी को ऋण उपलब्ध कराने के संदर्भ में सोच रहे हैं जिससे वे स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई मशीनरियों और नई तकनीकोंको खरीद सकें। इन टीसी के विस्तार केंद्रों पर भी काम चल रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से इन विस्तार केंद्रों के लिए भूमि और अन्य लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने की अपील की। ये विस्तार केंद्र, क्षेत्र के नए और मौजूदा उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए मौजूदा पॉलीटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेजों की बुनियादी संरचनाओं का उपयोग किया जाना चाहिए और उद्योगों से भी समर्थन प्राप्त किया जा सकता है।
एमएसएमई और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन राज्य मंत्री, श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भिवाड़ी और राजस्थान के लोगों को इस प्रौद्योगिकी केंद्र के लिए बधाई दिया और आशा व्यक्त किया कि यह क्षेत्र के विकास मे एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इन दिनों देश आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और ये केंद्र अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये उत्पादन बढ़ाने, बेरोजगारी को कम करने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने में सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने देश के युवाओं से अपने कौशल में सुधार लाने, अपने आप को उद्योग के लिए तैयार करने और प्रधानमंत्री द्वारा आह्वान किए गए'आत्मनिर्भर भारत' केअनूकूल प्रतिक्रिया देने की अपील भी की।
एमएसएमई सचिव, श्री एके शर्मा ने कहा कि आगामी प्रौद्योगिकी केंद्र मुख्य रूप से सामान्य इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव, खुशबू और फ्लेवर और ईएसडीएम क्षेत्रों में एमएसएमई को सहायता प्रदान करेंगेऔर कई कटिंग विनिर्माण प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित होंगे जैसेसीएनसी मशीन, 3डी विनिर्माण/संकलनी विनिर्माण, लेजर/अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, रोबोटिक्स और प्रोसेस ऑटोमेशन, विशुद्ध माप/मेट्रोलॉजी उपकरण, अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण सुविधाएं, कैलीब्रेशन और इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण के लिए परीक्षण सुविधाएं। एमएसएमई मंत्रालय अपनेएमएसएमई विकास आयुक्त के माध्यम से 15 नए टीसी की स्थापना करने और 18 मौजूदा टीसी का उन्नयन करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम  को लागू कर रहा है।
इस अवसर पर राजस्थान सरकार के उद्योग एवं राज्य उद्यम मंत्री, श्री प्रसादी लाल मीणा, सांसद श्री महंत बालकनाथ और विधानसभा सदस्य, श्री संदीप यादव भी उपस्थित थे।
एएम/एके-
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्फूर्ति समूह पहली बार पारंपरिक उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, 2022 तक नई दिल्ली में आईएनए के दिल्ली हाट में एक स्फूर्ति मेले का आयोजन कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्फूर्ति समूह के पारंपरिक उत्पादों की पहली बार राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है।
स्फूर्ति के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को उनकी आय बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित पारंपरिक उत्पादों के निर्माण के लिए समूहों में संगठित किया जाता है। ये समूह पारंपरिक क्षेत्रों जैसे हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, जूट उद्योग, कृषि-उत्पाद आदि को शामिल करते हैं। भारत सरकार बुनियादी ढांचे के विकास, क्षमता निर्माण, विपणन और डिजाइन को बढ़ावा देने आदि के लिए सहायता प्रदान करती है। अब तक, 498 समूहों को स्फूर्ति के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई है। इस पहल से सीधे तौर पर देश के लगभग 3 लाख कारीगरों को लाभ हो रहा है।
स्फूर्ति मेले के दौरान, 28 राज्यों के 50 स्फूर्ति समूहों के 100 कारीगर हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी, जूट से बने और कृषि प्रसंस्करण के अपने पारंपरिक उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। इन समुदायों में सोजनी कढ़ाई समुदाय, मेघालय का बेत और बांस समुदाय, कर्नाटक का चन्नापटना खिलौना समूह, राजस्थान का प्राकृतिक डाई समूह, बिहार का मधुबनी चित्रकारी समूह, महाराष्ट्र का कोल्हापुरी पारंपरिक ज्वैलरी समूह, केरल का नारियल समूह, उत्तर प्रदेश का कालीन और दरी समूह, ओडिशा का मोटा अनाज समूह, अरुणाचल प्रदेश के एरी सिल्क खादी समूह सहित कई अन्य समूह शामिल हैं।
इस स्फूर्ति मेले का उद्देश्य त्यौहारों के मौजूदा समय में नागरिकों के बीच देश भर के पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा, यह मेला इन समुदायों के उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए कारीगरों के लिए नए रास्ते भी खोलेगा।
इस मेले के थीम पवेलियन में पारंपरिक उत्पादों की निर्माण प्रक्रियाओं का सजीव प्रदर्शन भी आयोजित किया गया है।
उत्पादों के चित्र
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 72.37 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 34,973 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.18 प्रतिशत हैं
भारत में वर्तमान में 3,90,646 सक्रिय मामले हैं
वर्तमान में रिकवरी दर 97.49 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों के दौरान 37,681 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,23,42,299 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.31प्रतिशत है; पिछले 77 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.96 प्रतिशत है,पिछले 11 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 53.86 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं