ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने मिशन लाइफ गतिविधियों का आयोजन किया
पर्यावरण के लिए जीवन शैली
पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए नौसेना की सभी इकाइयों और प्रतिष्ठानों में विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के उपलक्ष्य में मिशन लाइफ  गतिविधियों का आयोजन किया गया है। यह दिवस प्रकृति के साथ लगातार सद्भाव से रहने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारतीय नौसेना ने संगठनात्मक और व्यक्तिगत दोनों स्तरों पर स्वच्छ और हरित प्रथाओं को अपनाने के लिए प्राथमिकता दी है। इस अवसर पर किए गए कार्यों में ऑक्युपेंसी सेंसरों और स्वचालित नियंत्रकों के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा की बचत, ई-वाहनों पर जोर देते हुए प्रदूषण को कम करना, नौसेना प्रतिष्ठानों में वाहनों का उपयोग न करने वाले दिवस का आयोजन, सार्वजनिक साइकिल साझा करने की प्रणाली, जल संरक्षण उपायों को बढ़ाना, अनुपयोगी घरेलू वस्तुओं और किताबों आदि का मेरी लाइफ केन्द्रों के माध्यम से संग्रह और वितरण शामिल है। सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटिंग, मैंग्रोव वनों की बहाली और वृक्षारोपण अभियानों जैसे उपायों के माध्यम से कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाना भी इसमें शामिल है। वर्ष 2022-23 में कुल 5,24,820 पेड़-पौधे लगाए गए हैं जिनसे एक वर्ष में लगभग 11,500 टन कार्बन अवशोषित हुई।
'स्वच्छ भारत अभियान' के विज़न को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने पुनीत सागर अभियान  कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। यह अभियान समुद्र तटों/किनारों पर जमा प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने और उन्हें स्वच्छ, शांत और सुंदर बनाये रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। स्थानीय नौसैनिक इकाइयां और प्रतिष्ठान नदियों/झीलों सहित तटीय सफाई के लिए हर महीने एक दिन समर्पित करते हैं और अपशिष्ट सामग्री के निपटान/साईक्लिंग के लिए स्थानीय नगरपालिका निकायों, गैर सरकारी संगठनों, एनएचएआई और एनसीसी के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ संपर्क करते हैं। पिछले वर्ष, 58 समुद्र तटों और 2100 किमी के तटीय लाइन से लगभग 78,700 किलोग्राम प्लास्टिक कचरा साफ किया गया है।
सामुदायिक भागीदारी ने इन पहल को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नौसेना में हरित उपायों की सफल स्थापना, स्वयं जागरूक नौसेना समुदाय, पर्यावरण उपचार और ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के प्रति जागरूक के कारण संभव हो पाई है। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न सामूहिक भागीदारी आयोजन जैसे कि लाइफ शपथ समारोह, सामूहिक श्रमदान, तटीय सफाई अभियान, साइक्लोथॉन/वॉकथॉन का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ पर सभी को शुभकामनाएँ दी
“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार बच्चों को सशक्त बनाने और ‘सबको शिक्षा’ के अपने मिशन की दिशा में निरंतर काम कर रही है”
"एनईपी, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, समग्र शिक्षा अभियान, जैसे सुधार व योजनाएं मोदी सरकार की शिक्षा के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है"
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम है “साक्षरता कोविड-19 संकट और उससे आगे शिक्षा और अध्ययन”, यह थीम जीवन पर्यन्त साक्षरता दृष्टिकोण से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस’ पर सभी को शुभकामनाएँ दी। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी सरकार बच्चों को सशक्त बनाने के साथ ही ‘सबको शिक्षा’ के अपने मिशन को नई शिक्षा नीति, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और समग्र शिक्षा अभियान जैसे सुधारों व योजनाओ के माध्यम से पूरा करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है”।
अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 की थीम है “साक्षरता कोविड-19 संकट और उससे आगे शिक्षा और अध्ययन” यह थीम जीवन पर्यन्त साक्षरता दृष्टिकोण से शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है।
कोयला मंत्रालय
जून 2022 में कोयला उत्पादन 32.57 प्रतिशत बढ़कर 67.59 मिलियन टन हो गया
75.46 मिलियन टन कोयला भेजा गया
कोयला आधारित बिजली उत्पादन में जून में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि
भारत का कोयला उत्पादन जून 2021 की तुलना में जून, 2022 के दौरान 50.98 एमटी से 32.57 प्रतिशत बढ़कर 67.59 मिलियन टन  हो गया। कोयला मंत्रालय के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष जून के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड , सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड  और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 51.56 एमटी, 5.56 एमटी और 10.47 एमटी उत्पादन करके 28.87 प्रतिशत, 5.50 प्रतिशत और 83.53 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। शीर्ष 37 कोयला खदानों में से 22 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया और अन्य नौ खानों का उत्पादन 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, कोयले की रवानगी 20.69 फीसदी बढ़कर 75.46 एमटी हो गई, जो जून 2021 की तुलना में जून, 22 में 62.53 एमटी थी। 22 जून के दौरान सीआईएल और कोयला उत्पादन करने वाली कंपनी की खानों/अन्य ने क्रमशः 58.98 और 11.05 एमटी भेज कर 15.20 प्रतिशत और 88.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। एससीसीएल ने महीने के दौरान 0.46 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।
बिजली की मांग में वृद्धि के कारण जून 21 में 49.62 एमटी की तुलना में इस साल जून के दौरान बिजली उपयोगिताओं का प्रेषण 30.77 प्रतिशत बढ़कर 64.89 एमटी हो गया।
जून 2021 की तुलना में जून 2022 में कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 26.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जून 2022 में कुल बिजली उत्पादन जून 2021 की तुलना में 17.73 प्रतिशत अधिक रहा है। हालांकि, कोयला आधारित बिजली उत्पादन मई 2022 में 98609 एमयू की तुलना में जून 2022 के महीने में 95880 एमयू रहा और 2.77 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। कुल बिजली उत्पादन भी जून 2022 में घटकर 138995 एमयू हो गया है जो मई 2022 में 140059 एमयू था और 0.76 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
जल संबंधी मुद्दे अब हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए- यू.पी.सिंह
(केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सरंक्षण सचिव श्री यू.पी. सिंह ने देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या के खबरों के बीच आम बातचीत और समाज में जल संबंधी मुद्दों को पर्याप्त स्थान न मिलने पर चिंता व्यक्त की है। श्री सिंह ने कहा कि दूरसंचार और ऑटो मोबाइल सेक्टर में नए उन्नति की खबरें तुरंत सबके बीच आ जाती है लेकिन पानी जोकि सभी प्रकार के जीवन का मुख्य स्रोत और हमारी अहम आवश्यकता है, अभी तक समाज के लिए विचार का विषय नहीं बना है। श्री सिंह आज नई दिल्ली में वॉटर डाइजेस्ट द्वारा आयोजित जल का नवीकरण, प्रकृति का नवीकरण-II के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता निरंतर खराब हो रही है और हमारी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नई प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा।
इस सम्मेलन का आयोजन पानी और उससे जुड़े मुद्दों पर जागरुकता बढ़ाने के लिए किया गया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र दीर्घकालीन विकास लक्ष्य  के अनुरूप पानी के संरक्षण और प्रबंधन के श्रेष्ठ प्रक्रिया पर विचार और प्रदर्शन करने हेतु मंच प्रदान करना है।
केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री मसूद हसन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में जल प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे हमारी पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यकता की पूर्ति होगी। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत जल का प्रयोग कृषि कार्यों के लिए हो रहा है और लघु सिंचाई, ड्रिप सिचांई के प्रयोग को बढ़ावा देकर हम जल के बेहतर प्रयोग को प्रोत्साहन दे सकते है। सिविल सोसायटी जल संकट के सभी पहलुओं को नहीं समझती और आम जनता को इस संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भू-जल का अत्याधिक प्रयोग पर नजर रखने, नदियों के जल को जलाशयो में भेजने, लघु सिंचाई प्रौद्योगिकी और जल को उपयोग हेतु पुन योग्य बनाने और पुन-प्रयोग करना समय की आवश्यकता है।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए एनएमसीजी के डीजी श्री राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि हम वास्तव में नदियों की चिंता नहीं करते जबकि हम जानते हैं कि हमारे अस्तित्व के लिए नदियां अति आवश्यक हैं। हमें नदियो के जल-जन्तु, जैव विविधता,पेड-पौधो के संबंध में जागरुकता बढ़ानी होगी, ताकि यह घर-घर में बातचीत का विषय बन सके और हमें नदियों के संदर्भ में अधिक देखभाल की भूमिका निभा सकें।
इस सम्मेलन में औद्योगिक, सरकारी क्षेत्र, विकास एजेंसी और संस्थानों के लगभग 150 से अधिक भागीदार शामिल हुए।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट के निकट स्थित मान महल में आभासी प्रायोगिक संग्रहालय का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वाराणसी में पवित्र दशाश्वमेघ घाट के निकट गंगा किनारे स्थित ‘मान महल’ में नवस्थापित आभासी प्रायोगिक संग्रहालय  का उद्घाटन किया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीनस्थ केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक है।
आभासी प्रायोगिक संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम कर रही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद  द्वारा की गई है। एनसीएसएम ने इस संग्रहालय में अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट वर्चुअल रियल्टी टेक्नोलॉजी के उपयोग के जरिए वाराणसी के विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक पहलुओं की झलक दिखाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। वीईएम देखने वालों को अनूठा अनुभव होगा, जहां वे वाराणसी के पवित्र घाटों, शास्त्रीय संगीत, साड़ी की बुनाई, रामलीला, स्मारकों, पान की दुकानों इत्यादि का 3डी दर्शन बड़े ही रोचक ढंग से कर्व्ड टीवी स्क्रीन, पेंटिंग, टच स्क्रीन, प्रोजेक्टर इत्यादि की मदद से कर सकेंगे।
स्मारक के साथ इस संग्रहालय के लिए प्रवेश शुल्क भारत और सार्क एवं बिम्सटेक देशों के आगंतुकों के लिए 25 रुपये है, जबकि अन्य विदेशी आगंतुकों से 300 रुपये लिए जाएंगे। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इसमें प्रवेश नि:शुल्क है। यह संग्रहालय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खुला रहेगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएसआईएसपीएफ के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया; अमेरिकी कंपनियों को आत्मनिर्भर भारत अभियान में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज "नैविगेटिंग न्यू चैलेंजेज़" विषय पर यूएसआईएसपीएफ के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
श्री प्रधान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 महामारी के अभूतपूर्व प्रभाव और इसके परिणामस्वरूप ऊर्जा मांग पर पड़ने वाले दबाव विषय पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे वृद्धि होने के कारण, ऊर्जा की खपत जल्द ही पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंचने का अनुमान है।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के विषय में चर्चा करते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 चुनौतियों को एक अवसर में बदलने, स्वदेशी उत्पादन और खपत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने और भारत को 21वीं सदी के वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने के लक्ष्य का आह्वान करता है।
मंत्री महोदय ने ऊर्जा बुनियादी ढांचे के महत्व को भारत में परिवर्तन की कुंजी के रूप में रेखांकित किया और अमेरिकी उद्योग प्रमुखों को भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में उत्पन्न किए जा रहे अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।
श्री प्रधान ने भारत और अमेरिका के मध्य बढ़ते द्विपक्षीय हाइड्रोकार्बन व्यापार के विषय पर भी चर्चा की, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच गया है और प्रतिस्पर्धी दरों पर अमेरिका से अधिक कच्चे तेल और एलएनजी की इच्छुक कंपनियां को देखते हुए इसके और बढ़ने की उम्मीद है।
श्री प्रधान ने रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी में गैस क्षेत्र के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत "वन नेशन, वन गैस ग्रिड" को विकसित करते हुए इस क्षेत्र में 60 बिलियन डॉलर के अनुमानित निवेश के साथ 2030 तक ऊर्जा क्षेत्र में गैस की हिस्सेदारी को 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयं को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने बीपी, शेल, टोटल, एक्सॉन मोबिल जैसी बड़ी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के भारत में कार्य विस्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की और अगले तेल और गैस ब्लॉक की बोली में भाग लेने और अन्वेषण एवं उत्पादन क्षेत्र में सुधारों का लाभ लेने के लिए अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित किया।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक ऊर्जा बाजारों को स्थिर करने की दिशा में घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य कर रहे हैं और कोविड-19 प्रेरित चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के मध्य ऊर्जा संबंधों की सुदृढ़ता को लेकर इस उद्योग के प्रमुख काफी आशान्वित और आश्वस्त हैं।
यूएसआईएसपीएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मुकेश अघी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता के लिए यूएसआईएसपीएफ अमेरिकी और भारतीय कंपनियों के बीच अधिक से अधिक सहयोग की सुविधा प्रदान करेगा।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग - एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय , सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कुछ आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर, 2017 से जुलाई, 2023 की अवधि को शामिल करते हुए देश के रोजगार आउटलुक पर प्रेस नोट जारी किया है।
एक विस्तृत नोट संलग्न है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन को डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन को डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुने जाने पर सुश्री मेटे फ्रेडरिकसन को हार्दिक बधाई। मैं भारत-डेनमार्क ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने में हमारे सहयोग को जारी रखने के लिए तत्पर हूं। @Statsmin”।
प्रधानमंत्री कार्यालय
20वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में प्रधान मंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य
Your Excellency, राष्ट्रपति जोको विडोडो,
Your Majesty,
Excellencies,
नमस्कार
हमारी partnership अपने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है।
ऐसे में भारत– आसियान समिट को Co-chair करना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है।
इस समिट के शानदार आयोजन के लिए, राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ।
और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनन्दन।
कंबोडिया के प्रधान मंत्री His Excellency ‘हुन मानेट’ को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं।
मैं इस बैठक में Observer के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री His Excellency "सेनाना गुज़माओ” का भी हृदय से स्वागत करता हूं।
Your Majesty, Excellencies,
हमारी हिस्ट्री और geography भारत और आसीयान को जोड़ते हैं।
साथ ही साझा वैल्यूज़, क्षेत्रीय एकता,
शांति, समृद्धि, और multipolar world में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है।
आसीयान भारत की Act East Policy का केंद्रीय स्तंभ है।
भारत आसीयान centrality और इंडो-पैसिफिक पर आसीयान के outlook का पूर्ण समर्थन करता है।
भारत के इंडो-पैसिफिक initiative में भी आसीयान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है।
पिछले वर्ष हमने भारत-आसीयान friendship year मनाया, और आपसी संबंधो को एक ‘Comprehensive Strategic Partnership’ का रूप दिया।
Your Majesty, Excellencies
आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में, हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है।
यह हमारे संबंधो की ताकत और रेसिलिएंस का प्रमाण है।
इस वर्ष की आसीयान समिट की Theme है- ‘आसीयान मैटर्ज़: एपीसेंट्रम ओफ़ ग्रोथ’
आसीयान matters क्योंकि यहाँ सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसीयान is एपीसेंट्रम ओफ़ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसीयान क्षेत्र की अहम भूमिका है।
वसुधैव कुटुंबकम– ‘one earth, one family, one future’ की यही भावना भारत की जी-20 अध्यक्षता की भी थीम है।
Your Majesty, Excellencies,
इक्कीसवीं सदी एशिया की सदी है। हम सब की सदी है।
इसके लिए आवश्यक है एक rule based पोस्ट covid वर्ल्ड order का निर्माण; और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास।
फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक की प्रगति में; और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में, हम सबके साझे हित हैं।
मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसीयान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जायेंगे।
Country Coordinator सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष Lao PDR, और आप सभी के साथ,
भारत कंधे से कन्धा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
बहुत बहुत धन्यवाद ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक प्रशासकों ने अनुसंधान मूल्यांकन को अधिक मजबूत बनाने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया
भारतीय वित्त पोषण एजेंसियों में अनुसंधान मूल्यांकन प्रथाओं के बारे में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों के वैज्ञानिक प्रशासकों ने अनुसंधान मूल्यांकन तरीकों को मजबूत तथा समावेशी बनाने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया ताकि भारत के लिए प्रासंगिक नए विचारों को प्रोत्साहित किया जा सके और युवा प्रतिभाओं को अवसर उपलब्ध हो सकें।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ एस. चंद्रशेखर ने कहा कि अनुसंधान का मूल्यांकन विश्व में एक ज्वलंत चुनौती बन गया है और दुनिया के विशेषज्ञ इससे निपटने के तरीकों को तलाशने में लगे हुए हैं। भारत को अनुसंधान परियोजनाओं, उनके निष्कर्षों और परिणामों का आकलन करने की अपनी ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए जो देश के अनुकूल हों। उन्होंने स्वतंत्र मूल्यांकन के लाभों पर प्रकाश डाला- जहां समीक्षक उस व्यक्ति या संस्थान को जाने बिना ही प्रस्तावक की परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। डॉ. चंद्रशेखर ने समीक्षकों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा किया गया था और इसमें विभिन्न स्तरों के ऐसे वैज्ञानिक प्रशासकों ने भाग लिया था, जिन्होंने अनुसंधान मूल्यांकन की मौजूदा स्थिति का आकलन करने और उनमें सुधार करने के उपाय सुझाने में मदद करने से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया था।
डीएसटी के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. अखिलेश गुप्ता ने ऐसे जिम्मेदार अनुसंधान मूल्यांकन पर जोर दिया जो भूगोल, लिंग, संसाधनों तक पहुंच, संस्थागत सुविधाओं आदि के मामले में भारत की विशाल विविधता को ध्यान में रखता हो। उन्होंने समीक्षकों के एक विषयगत क्लब की स्थापना की जरूरत और समीक्षा प्रक्रिया की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए समीक्षकों को मानदेय का भुगतान करने के बारे में प्रकाश डाला।
इस कार्यशाला और पैनल चर्चा का आयोजन डीएसटी के पॉलिसी कोऑर्डिनेशन एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट  डिविजन द्वारा डीएसटी पॉलिसी फेलो के साथ किया था। इसका उद्देश्य भारत की वित्त पोषित एजेंसियों की मौजूदा इन्ट्राम्युरल और एक्सट्राम्युरल अनुसंधान मूल्यांकन प्रक्रियाओं उनकी ताकत और कमजोरियों को समझने के लिए अनुसंधान इकोसिस्टम हितधारकों के साथ संवाद मूलक प्रक्रियाओं और विचार-विमर्शों का उपयोग करते हुए इनमें सुधार लाने के तरीके खोजना है।
विज्ञान प्रशासकों ने यह विचार-विमर्श किया था कि अनुसंधान प्राथमिकताएं और चुनौतियों में समय के साथ-साथ बदलाव आ रहा है। प्रोत्साहन या संकेतकों पर निर्मित और मुख्य रूप से पत्रिका-आधारित मैट्रिक्स पर आधारित मौजूदा प्रथाओं पर फिर से विचार किए जाने की जरूरत है, जैसा कि भारत की 5वीं एसटीआई नीति के मसौदे में सिफारिश की गई थी कि अनुसंधान विषय सूची में सुधार लाने के लिए अनुसंधान मूल्यांकन ढांचे के बारे में दोबारा काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिम्मेदार मेट्रिक्स आंदोलन, जैसे कि लीडेन मेनिफेस्टो, डीओआरओ घोषणा आदि अनुसंधान मूल्यांकन के वैकल्पिक समग्र मैट्रिक्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण हैं। एक भारत केंद्रित अनुसंधान मूल्यांकन प्रक्रिया समय की जरूरत थी।
डीएसटी, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अन्य वैज्ञानिक वित्त पोषण एजेंसियों के अधिकारियों ने इस कार्यशाला और पैनल चर्चा में भाग लिया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
चंद्रयान-3 और आदित्य एल1 आगामी 25 वर्षों में भारत की अमृत काल विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगे : डॉ. जितेन्द्र सिंह
अब अंतरिक्ष अभियानों में इसरो की क्षमता नासा और रॉसकॉसमॉस से प्रतिस्पर्धा करने की है : डॉ. जितेन्द्र सिंह
इस युग को उचित रुप से मोदी युग कहा गया है और संपूर्ण विश्व ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रगतिशील नीतिगत निर्णयों के लिए उनकी प्रशंसा की है, चंद्रयान-3 और आदित्य-एल1 इसके परिणाम हैं : डॉ. जितेन्द्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा, चंद्रयान-3 और आदित्य आगामी 25 वर्षों में भारत की अमृत काल विकास यात्रा का नेतृत्व करेंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने उधमपुर जिले के टिकरी-1बी पंचायत में पूरे देश में शुरू होने वाली अमृत कलश यात्राओं की शुरुआत का प्रतीक 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के अंतर्गत मातृभूमि की समृद्धि में लोगों की भागीदारी को दर्शाते हुए हर घर से मिट्टी और चावल का संग्रह सम्मिलित है।
उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, भारत की हाल की अंतरिक्ष उपलब्धियां केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कारण ही संभव हुई हैं, जिन्होंने सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए नए मार्ग प्रशस्त किए हैं और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए “अब कोई सीमा नहीं” की बात सच साबित हो रही है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विगत नौ वर्षों में भारत की अंतरिक्ष यात्रा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, जिससे भारत अब नासा, रोस्कोस्मोस जैसी संस्थाओं के समकक्ष पंहुच गया है, जो अब अंतरिक्ष अभियानों के लिए इसरो के साथ सहयोग कर रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सीमित संसाधनों के बावजूद कम लागत वाले साधनों के माध्यम से भारत ने अपने मानव संसाधन और क्षमता के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के सामने जो सर्वोच्चता प्रदर्शित की है, उसने भारत को एक अग्रणी राष्ट्र और एक वैज्ञानिक-आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा, पूरा विश्व इन सबका श्रेय पीएम मोदी को देता है, जिन्होंने सभी हितधारकों को एक साथ लाने और सामूहिक योगदान के साथ संयुक्त प्रयास करने जैसे कई प्रगतिशील नीतिगत फैसले लिए हैं।
कार्यक्रम के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने लोगों से अमृत कलश यात्राओं में भाग लेने, 'पंच प्रण' प्रतिज्ञा लेने, भारत की प्रगति और विकास के लिए प्रतिबद्ध होने का भी आग्रह किया,जिससे वो वर्ष 2047 में भारत के शिखर पर पहुंचने के साक्षी बने।
कार्यक्रम को क्षेत्र के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ, डीडीसी अध्यक्ष श्री लाल चंद और उधमपुर की उपायुक्त सलोनी राय ने भी संबोधित किया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
आरसीआई पंजीकृत व्यवसायों के लिए “एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस” पर सीआरई प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच का शुभारंभ
डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार में सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने आरसीआई पंजीकृत व्यवसायों के लिए “एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस” पर सीआरई प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डीईपीडब्ल्यूडी, एमएसजेएंडई, भारत सरकार में संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा भी उपस्थित रहे। एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी वी राम कुमार ने इतने कम समय की पूर्व सूचना पर शामिल हुए आठ राज्यों के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। डीईपीडब्ल्यूडी सचिव ने स्वदेशी परीक्षण विकसित करने के लिए एनआईईपीआईडी टीम की सराहना की, जो समय की आवश्यकता है। उन्होंने घोषणा की कि परीक्षण को डीजीएचएस द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इसे दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक अतिरिक्त परीक्षण के रूप में शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के उपयोग से बना पहला दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड अक्टूबर, 2023 के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। बैठक में यह भी घोषणा की गई कि सार्क देशों के प्रतिभागियों के लिए एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस और इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म  पर नवंबर और दिसंबर महीने में दो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
अपने संबोधन के दौरान, ईसी के संयुक्त सचिव और अध्यक्ष श्री राजीव शर्मा ने बताया कि परीक्षण का जल्द ही हिंदी और अन्य स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। इस अवसर पर यह घोषणा भी की गई कि कार्यशालाओं की अगली श्रृंखला एनआई, डीडीआरसी, सीडीईआईसी और जिला मेडिकल बोर्डों के प्रशिक्षण कर्मचारियों पर केंद्रित होगी, जिससे आरसीआई पंजीकृत पुनर्वास/ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से इस परीक्षण का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। यह घोषणा की गई थी कि एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस को पेटेंट कराया जाएगा और पेशेवरों पर बोझ को कम करने के लिए एक मुक्त स्रोत के रूप में रखा जाएगा। दरअसल, मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय उपकरणों की लागत काफी ज्यादा है। विभाग अनुकूल व्यवहार मूल्यांकन स्केल  और एसएलडी टूल पर एक परियोजना भी शुरू करने जा रहा है जिसे भारतीय आबादी पर विकसित और मानकीकृत किया जाएगा।
एनआईईपीआईडी इंडियन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस की प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एडवाइजर डॉ. सरोज आर्य ने पेशेवरों से आईक्यू के मूल्यांकन में नैतिक प्रक्रियाओं का पालन करने का आग्रह किया है। एनआईईपीआईडी के निदेशक श्री बी. वी. राम कुमार ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम संख्या में पेशेवरों तक पहुंच स्थापित करने के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
यह बैठक एनआईईपीआईडी के आरएंडडी समन्वयक डॉ. आर. शिल्पा मनोगना के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।
कोयला मंत्रालय
बीसीसीएल, कोयला मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में कोविड-19 टीकाकरण का आयोजन किया
राष्ट्रव्यापी आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत कोयला मंत्रालय की एक मिनीरत्न कंपनी  भारत कोकिंग कोल लिमिटेड  ने कोविड -19 के खिलाफ एक विशेष टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। धनबाद के जगजीवन नगर स्थित आंबेडकर स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स में आयोजित इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को विशेष रूप से बीसीसीएल के 250 सफाईकर्मियों को कोविशिल्ड की पहली खुराक देकर लाभान्वित किया।
सफाईकर्मी कोविड-19 के खिलाफ शुरुआत से ही बीसीसीएल की लड़ाई का मुख्य आधार रहे हैं। उनके समर्पित व निरंतर प्रयासों से बीसीसीएल अपने कोविड-19 अस्पतालों, क्वारंटाइन सेंटरों, कार्यालयों, खदानों और कॉलोनियों में बिना किसी बाधा के सेवाएं प्रदान करने में सक्षम रहा है। जिन लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई, उन्हें एक लिफाफा भी दिया गया। इसमें हैंड सैनिटाइजर की एक बोतल और फिर से इस्तेमाल होने वाला कॉटन फेस मास्क था। इस अवसर पर कुल 300 हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क वितरित किए गए।