ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना प्रमुख का कोरिया गणराज्य का दौरा
एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी, वायुसेना प्रमुख 30 दिसंबर 2021 तक कोरिया गणराज्य के चार - दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं।
वायुसेना प्रमुख  कोरिया गणराज्य के रक्षा मंत्री, चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, कोरिया गणराज्य वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात करेंगे और महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठानों का दौरा करेंगे।
वायुसेना प्रमुख  की इस यात्रा से कोरिया गणराज्य के सशस्त्र बलों के साथ संबंधों को मजबूती मिलेगीने की उम्मीद है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
माईगव ने ‘वैक्सीन सेंचुरी रैप प्रतियोगिता’ के विजेता की घोषणा की
महामारी के शुरु होने के बाद से, भारत ने अपने व्यापक संसाधनों, राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों के निरंतर समर्थन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं एवं अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के अथक प्रयासों और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के बूते इस कठिन एवं विकट संकट से निपटते हुए अपने नागरिकों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है।
इसी क्रम में, 21 नवंबर, 2021 को, भारत ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत बनाते हुए 100-करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा हासिल किया।
माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, “भारत ने इतिहास रच दिया है। हम भारतीय विज्ञान, उद्यम और 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक भावना की विजय के साक्षी हैं। 100 करोड़ टीकाकरण का आंकड़ा पार करने के लिए भारत को बधाई। हमारे डॉक्टरों, नर्सों और इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए काम करने वाले सभी लोगों का आभार। #VaccineCentury”
इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए, माईगव – जोकि सरकार का नागरिकों के साथ जुड़ने का प्लेटफॉर्म है - ने नागरिकों से रैप गाने आमंत्रित किए थे। इसके तहत आने वाली प्रविष्टियों में गीत और संगीत के साथ-साथ प्रतिभागियों ने अपनी रचनाओं को आवाज दी थी।
माईगव प्लेटफॉर्म पर कुल 368 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थीं। इस प्रतियोगिता के विजेता हैं:
यूजर आईडी नाम
124815641 श्री विनीत
श्री विनीत को 20,000/- रुपये का नकद पुरस्कार मिला है। उनके रैप गाने का यूट्यूब लिंक https://www.youtube.com/watch?v=LY0y3KQwhoY है।
इस प्रतियोगिता में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने इस महामारी को हराने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन भाषण
Mr. President, आपसे मिलकर हमेशा बहुत ख़ुशी होती है। आज हमने एक और सकारात्मक और उपयोगी Quad Summit में भी साथ साथ भाग लिया।
भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सही मायने मे एक पार्टनरशिप ऑफ़ ट्रस्ट है।
हमारे साझा मूल्यों, और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में हमारे समान हितों ने इस ट्रस्ट के bond को मजबूत किया है।
हमारे people to people रिलेशन्स और घनिस्ट आर्थिक सम्बन्ध भी हमारी पार्टनरशिप को यूनिक बनाते है।
हमारे बीच ट्रेड और निवेश में भी निरंतर विस्तार होता जा रहा है , यद्यपि ये हमारे पोटेंशियल से अभी बहुत कम है।
मुझे विश्वास है कि हमारे बीच India-USA Investment Incentive Agreement से निवेश की दिशा में concrete प्रगति देखने को मिलेगी।
हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना द्विपक्षीय सहयोग बढ़ा रहे हैं, और वैश्विक मुद्दों पर भी आपसी समन्वय सुदृंढ कर रहे हैं ।
हम दोनों ही देश Indo-Pacific क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य like-minded देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं।
Quad और कल घोषित IPEF इसके सक्रिय उदहारण हैं । आज हमारी चर्चा से इस positive momentum को और गति मिलेगी।
मुझे विश्वास है की भारत और अमेरिका की मित्रता, वैश्विक शांति और स्थिरता , planet की sustainibility, और मानवजाति के कल्याण के लिए एक force for good बनी रहेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तमिलनाडु के चेन्नई में चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन  का उद्घाटन किया। उन्होंने इस नई संरचना का अवलोकन भी किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
चेन्नई हवाई अड्डे का नया टर्मिनल इस महान शहर और पूरे तमिलनाडु के लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस टर्मिनल भवन में तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति की झलक भी है।”
कुल 1260 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन के जुड़ने से इस हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 23 मिलियन यात्री प्रति वर्ष  से बढ़कर 30 एमपीपीए हो जाएगी। यह नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति का एक आकर्षक प्रतिबिंब है, जिसमें कोलम, साड़ी, मंदिर और अन्य पारंपरिक विशिष्टताओं का समावेश है जो इसके प्राकृतिक परिवेश को रेखांकित करते हैं।
इस अवसर पर, प्रधानमंत्री के साथ तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर. एन. रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम. के. स्टालिन, केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केन्द्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री श्री एल मुरुगन भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
पोर्ट क्लांग, मलेशिया में प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन
दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की तैनाती के हिस्से के रूप में, फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन  - आईएनएस तीर, आईएनएस सुजाता और आईसीजीएस सारथी जहाज आज मलेशिया के पोर्ट क्लैंग पहुंचे। 1टीएस में की जा रही गतिविधियों में विभिन्न पेशेवर और सामुदायिक बातचीत, प्रशिक्षण आदान-प्रदान, क्रॉस डेक दौरे और रॉयल मलेशियाई नौसेना के कर्मियों के साथ खेल कार्यक्रम, साथ ही स्कूली बच्चों को जहाज पर बुलाना शामिल हैं।
1 टीएस की तैनाती का उद्देश्य, प्रशिक्षुओं को हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मित्र देशों के साथ भारत के सामाजिक-राजनीतिक, सैन्य और समुद्री संबंधों से अवगत कराना और दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
देश में पिछले 8 वर्षों के दौरान बाघों की मौत पर स्पष्टीकरण
मीडिया रिपोर्ट्स असंतुलित, सनसनीखेज और गुमराह करने वाली
मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा देश में बाघों की मौतों का आंकड़ा कुछ इस प्रकार पेश किए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जो देश में बाघ संरक्षण के प्रति असंतुलित दृष्टिकोण रखता है और स्पष्ट रूप से इस संबंध में भारत सरकार के प्रयासों को विफल करने और इस मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का प्रयास है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सांविधिक निकाय राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण  निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है:
भारत सरकार के प्रयासों की बदौलत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के जरिए बाघों को कगार से पुन:प्राप्ति के एक सुनिश्चित मार्ग पर लाया गया है, जो 2006, 2010, 2014 और 2018 में किए गए चार साल में एक बार होने वाले भारतीय बाघ अनुमान के निष्कर्षों से स्पष्ट है। ये परिणाम बाघों की 6 प्रतिशत स्वस्थ वार्षिक वृद्धि दर दर्शाते हैं, जो भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक नुकसान की कमी को पूर्ण करते हैं और बाघों को पर्यावासों की क्षमता के स्तर पर बनाए रखते हैं। 2012 से 2019 की अवधि के दौरान देखा जा सकता है कि देश में प्रति वर्ष बाघों की मृत्यु औसतन लगभग 94 के आसपास रही है, जो कि वार्षिक स्तर पर प्राकृतिक तौर पर इनकी तादाद बढ़ने से संतुलित होती रही है, जैसा कि इस सुदृढ़ वृद्धि दर से उजागर होता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने वर्तमान में जारी केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत गैर कानूनी शिकार पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा चुका है, जैसा कि शिकार और जब्ती के पुष्ट मामलों में देखा गया है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट के साथ-साथ समर्पित पोर्टल - www.tigernet.nic.in के माध्यम से नागरिकों को बाघों की मौत के आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा है, ताकि लोग यदि चाहें तो उनका तार्किक मूल्यांकन कर सकें। 8 वर्षों की लम्बी समय सीमा के आंकड़ों की प्रस्तुति बड़ी संख्या बताकर भोले भाले पाठकों के मन में अवांछित भय उत्पन्न करने की मंशा की ओर इंगित करती है। इसके अलावा, इसमें इस तथ्य को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है कि भारत में 60 प्रतिशत बाघों की मौत का कारण शिकार नहीं है।
यहां इस बात का उल्लेख करना भी उचित होगा कि एनटीसीए में एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से किसी बाघ की मौत का कारण बताने के लिए एक कठोर प्रोटोकॉल मौजूद है, जिसे राज्य द्वारा तस्वीरों और परिस्थितिजन्य सबूतों के अलावा शव परीक्षण रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल और फोरेंसिक आकलन प्रस्तुत करने के माध्यम से साबित नहीं किए जाने तक अप्राकृतिक माना जाता है। इन दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही बाघ की मौत का कारण बताया जाता है।
हालांकि इस बात की सराहना की जाती है कि इन रिपोर्टों में एनटीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध और आरटीआई के जवाब में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इन्हें जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है, वह भय उत्पन्न करने का कारण बनता है और देश में बाघों की मृत्यु के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और बाघों के संरक्षण के तहत हुई उनकी संख्या में वृद्धि को ध्यान में नहीं रखा गया है, जो भारत सरकार की केंद्रीय प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत एनटीसीए द्वारा संचालित निरंतर तकनीकी और वित्तीय हस्तक्षेप का परिणाम है।
मीडिया से अपेक्षा की जाती है कि वह देश को उपरोक्त तथ्यों की सूचना देगा, ताकि इस मामले को सनसनीखेज न बनाया जाए और नागरिकों को ऐसा न लगे कि इसमें कोई खतरे की बात है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लिथुआनिया में भारतीय मिशन खोलने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022 में लिथुआनिया में एक नए भारतीय मिशन को खोलने की मंजूरी दी है।
लिथुआनिया में भारतीय मिशन के खुलने से भारत की राजनयिक उपस्थिति का विस्तार करने; राजनीतिक संबंधों और रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने; द्विपक्षीय व्यापार, निवेश व आर्थिक संपर्क में वृद्धि को सक्षम करने; लोगों के बीच परस्पर संपर्क को और मज़बूत करने के लिए सुविधा प्रदान करने; बहुपक्षीय मंचों पर राजनीतिक आउटरीच को अधिक निरंतरता प्रदान करने की अनुमति देने तथा भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी। लिथुआनिया में भारतीय मिशन भारतीय समुदाय की बेहतर सहायता करेगा और उनके हितों की रक्षा करेगा।
लिथुआनिया में एक नया भारतीय मिशन खोलने का निर्णय, विकास की हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता व 'सबका साथ सबका विकास' की दिशा में एक अग्रगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति को बढ़ाने, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय कंपनियों के लिए बाजार तक पहुंच प्रदान करेगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
5वां पोषण पखवाड़ा समारोह कल से शुरू हो रहा है
थीम: "सभी के लिए पोषण: एक साथ, स्वस्थ भारत की ओर"
पोषण पखवाड़ा का केंद्र-बिंदु, कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में 'श्री अन्न'- जिसे सभी अनाजों की जननी कहा जाता है- को लोकप्रिय बनाना है
20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक पोषण पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम; श्री अन्न का प्रचार करने और इसे लोकप्रिय बनाने, स्वस्थ बालक स्पर्धा समारोह और सक्षम आंगनवाड़ियों को लोकप्रिय बनाने; पर ध्यान केन्द्रित करेंगे
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का उद्देश्य, पोषण पखवाड़ा के दौरान जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ 20 मार्च 2022 से 3 अप्रैल 2023 तक पांचवां पोषण पखवाड़ा मनाएगा। पखवाड़ा का उद्देश्य, जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से पोषण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और खाने की स्वस्थ आदतों को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया पोषण अभियान, लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने और पोषण पर चर्चा को मुख्य-धारा में लाने में सहायक रहा है। पोषण अभियान की शुरुआत पोषण संबंधी परिणामों में समग्र रूप से सुधार लाने के उद्देश्य से की गयी थी। कुपोषण-मुक्त भारत के वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण घटक है- व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन।
पोषण पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने में 15 दिनों तक मनाया जाता है। इसी तरह, सितंबर के महीने को, पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। अब तक मनाए गए पोषण माह और पखवाड़ा में; सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, अग्रिम पंक्ति की संस्थाओं, मंत्रालयों के साथ-साथ आम लोगों की व्यापक भागीदारी देखी गयी है। पोषण पखवाड़ा, 2022 में देश भर में करीब 2.96 करोड़ कार्यक्रम आयोजित किये गए थे।
पोषण पखवाड़ा 2023 की थीम है- "सभी के लिए पोषण: एक साथ, स्वस्थ भारत की ओर।" 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में घोषित होने के साथ, इस वर्ष पोषण पखवाड़ा का केंद्र-बिंदु, कुपोषण को दूर करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति के रूप में 'श्री अन्न' -जिसे सभी अनाजों की जननी कहा जाता है- को लोकप्रिय बनाने पर होगा।
पोषण पखवाड़ा के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे:
1. मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को पूरक पोषण से जोड़ने, घर-घर तक पहुँचने, आहार परामर्श शिविर आदि के आयोजन के माध्यम से पोषण-कल्याण के लिए श्री अन्न/मोटे अनाज को बढ़ावा देना और इन्हें लोकप्रिय बनाना।
2. स्वस्थ बालक प्रतिस्पर्धा समारोह: अच्छे पोषण, अच्छे स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिए प्रतिस्पर्धा की स्वस्थ भावना पैदा करके परिभाषित मानकों के अनुरूप 'स्वस्थ बालक' की पहचान करना और इसका उत्सव मनाना
3. सक्षम आंगनवाड़ियों को लोकप्रिय बनाना: आंगनवाड़ियों को लोकप्रिय बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाएंगे, इसके लिए आंगनवाड़ियों को बेहतर पोषण, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के केंद्रों के रूप में उन्नत अवसंरचना और सुविधाओं के साथ सक्षम किया जाएगा।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पोषण पखवाड़ा के दौरान कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग पोषण पखवाड़ा के लिए नोडल विभाग होंगे।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने केरल के शिक्षा मंत्री श्री वी. सिवानकुट्टी से मुलाकात की, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के विकास में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज केरल के शिक्षा मंत्री श्री वी. सिवानकुट्टी और उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात में शिक्षा तंत्र को मजबूत करने और छात्रों का कल्याण सुनिश्चित करने पर उपयोगी चर्चा की गई।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कौशल विकास को शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने की वकालत करती है और उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि केरल स्कूल स्तर पर कौशल विकास से संबंधित कई पहल कर रहा है, जैसा कि एनईपी में कल्पना की गई है ताकि भविष्य के लिए कार्यबल तैयार किया जा सके।
श्री प्रधान ने केरल के मंत्री श्री वी. सिवानकुट्टी और उनके प्रतिनिधिमंडल को अधिक समावेशी और दूरंदेशी एनसीएफ के लिए स्थिति पत्र प्रस्तुत करके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के विकास में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारत-अफ्रीका व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया.
अफ्रीका को स्टार्ट-अप इकोसिस्टम स्थापित करने में भारत के अनुभव से फायदा मिल सकता है
भारत और अफ्रीका दोनों की अर्थव्यवस्थाओं का भविष्य आशाजनक है क्योंकि वे बड़े बाजार और कई अवसर प्रदान करते हैं: श्री गोयल
यूपीआई, ओएनडीसी जैसी भारत की डिजिटल पहल से अफ्रीका को अत्यधिक लाभ हो सकता है: श्री गोयल
भारत ऐसी शर्तों पर साझेदारी चाहता है जो अफ्रीका के लिए सुविधाजनक और फायदेमंद हो: श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकता पर जोर दिया है। आज भारत-अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें सीआईआई एक्ज़िम बैंक कॉन्क्लेव में विशेष मंत्रिस्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि आगे चलकर, भारत और अफ्रीका दोनों के लिए लंबी अवधि का आर्थिक दृष्टिकोण आशाजनक होने जा रहा है, क्योंकि यह वो जगह है जहां बाजार और अवसर मौजूद हैं।
माननीय मंत्री ने कहा कि इस कॉन्क्लेव का निश्चित रूप से हमारे द्विपक्षीय संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और निवेश हित को भी मजबूत करेगा। माननीय मंत्री ने कहा “ आज हुई हर बातचीत भारत और अफ्रीका के बीच अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करती है। हम भारत में जिन नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं उन्हे अफ्रीका को देने में सक्षम होंगे और जो अफ्रीका के युवाओं के लिए व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, निवेश और अवसरों का विस्तार करने में मदद करेगी ” ।
श्री गोयल ने कहा कि हमारा मानना है कि लगभग 3 अरब लोगों का भाग्य हमारे हाथ में है क्योंकि भारत और अफ्रीका भविष्य के लिए ऐसे अवसर प्रदान करते हैं जो अद्वितीय हैं। “भारत के पास आज एक निर्णायक नेतृत्व है। अफ्रीका के साथ भारत की विकास साझेदारी ऐसी शर्तों पर होगी जो अफ्रीका के लिए सुविधाजनक होगी जो अफ्रीका की क्षमता को बढ़ाएगी और इसके भविष्य को बाधित नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि अफ्रीका विकसित और समृद्ध हो", उन्होंने कहा।
माननीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीका के आर्थिक पुनरुत्थान के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को बताया है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल साक्षरता के प्रसार और गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का समर्थन करने के लिए डिजिटल क्रांति के साथ भारत के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है। श्री गोयल ने कहा कि भारत के स्टार्टअप और हमारे डिजिटल नवाचार जैसे यूपीआई, ओएनडीसी आदि अफ्रीका को अत्यधिक लाभान्वित कर सकते हैं।
माननीय मंत्री ने कहा कि भारत कई विकसित देशों के साथ गहरे संबंध बना रहा है और भारत ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी  और ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया है। हम यूके के साथ चर्चा के एक उन्नत चरण में हैं और कनाडा, यूरोपीय संघ, इज़राइल और अन्य देशों के साथ एक पहले से ज्यादा बड़ी साझेदारी की तलाश कर रहे हैं।
अपने संबोधन का समापन करते हुए, श्री गोयल ने कहा कि अमृत काल में प्रवेश करते ही भारत न केवल अपने नागरिकों की बल्कि दुनिया के प्रत्येक नागरिक की समृद्धि की परवाह करता है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने कर्नाटक में आईटी विशेषज्ञों से बातचीत की
15वें वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र और सीमाओं के पैरा 7 में कहा गया है कि आयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ, हस्तांतरण और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर बचत को बढ़ावा देकर, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर तथा सरकार और लाभान्वितों के बीच की परतों को हटाकर राज्यों के लिए कार्य निष्पादन के आधार पर औसत दर्जे के प्रोत्साहनों के प्रस्ताव पर विचार कर सकता है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने निम्नलिखित के साथ विस्तृत बातचीत की –
· श्री नंदन नीलेकणि – भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष।
· श्री संजय जैन – जाने-माने उत्पाद प्रबंधन विशेषज्ञ जिनका गूगल, आधार आदि में अनुभव है, आरबीआई की भुगतान समिति के पूर्व सदस्य।
· डॉक्टर विवेक राघवन- मुख्य उत्पाद प्रबंधक और यूआईडीएआई में बायोमीट्रिक आर्कीटेक्ट, जाने-माने एआई विशेषज्ञ।
· श्री तनुज भोजवानी– सहायक, आईएसपीआईआरटी, डिजिटल अर्थव्यवस्था नीति में अनुभव और डिजिटल वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन में योगदान।
· डॉक्टर प्रमोद वर्मा – आधार और अनेक अन्य राष्ट्रीय प्रणालियों के चीफ आर्कीटेक्ट।
हस्तक्षेपों के संभावित क्षेत्रों की जानकारी हासिल करने के लिए आयोग ने निम्नलिखित के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया –
· आईटी के विकास में तेजी और उसे बढ़ावा ।
· डीबीटी को बढ़ावा
· डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन और
· प्रभावी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन
आयोग ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रौद्योगिकी को विद्युत सब्सिडी और संभावित जल सब्सिडी तक बढ़ाने की संभावना के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श किया। बातचीत के दौरान डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए स्टैंप डयूटी के डिजिटलीकरण, अन्य डिजिटल भुगतानों, डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण, विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और राज्यों के बीच टेक्नोलॉजी के फासले को कम करने के बारे में चर्चा की।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धमेंद्र प्रधान ने उद्यमियों से एक आत्म-निर्भर भारत बनाने के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रस्तुत करने की अपील की
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धमेंद्र प्रधान ने नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता की भावना, जो युवा उद्यमियों को उनके विचारों के पोषण के लिए एक मंच उपलब्ध कराने एवं उन्हें एक व्यवहार्य स्टार्ट अप में रूपांतरित करने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करता है, का समारोह मनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम उद्यमी उत्सव को संबोधित किया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, मंत्री श्री प्रधान ने एक आत्म-निर्भर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन, कोविड-19 की चुनौतियों को अवसरों में बदलने में युवा उद्यमियों की भूमिका, वसुधैव कुटुम्बकम की हमारी भावना के अनुरूप आत्म-निर्भरता अर्जित करने एवं वैश्विक कल्याण की चर्चा की। उन्होंने इन युवा नवोन्मेषकों से अपने आसपास की सामाजिक एवं आर्थिक चुनौतियों की पहचान करने एवं एक समृद्ध तथा आत्म-निर्भर भारत के लिए नवोन्मेषण, विकास तथा आत्म-निर्भरता के अगले पथ में भारत को प्रेरित करने के लिए नवोन्मेषी समाधानों के साथ सामने आने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने उद्यमियों से उद्यमशीलता के वास्तविक प्रयोजन को प्राप्त करने को कहा जो संपदा सृजन के साथ-साथ सामाजिक कल्याण की प्राप्ति है। उन्होंने एक ऐसे मॉडल के विभिन्न उद्देश्यों को संतुलित करने की अपील की जो आर्थिक, सुगम्य और टिकाऊ है तथा विश्व के लिए लाभदायक है।
श्री प्रधान ने नवोन्मेषण एवं उद्यमशीलता के लिए एक उन्नतिशील परितंत्र का निर्माण करने तथा सभी स्तरों पर घरेलू उद्यमियों की सहायता करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता रेखांकित की।
जी.एस.आर. . – चूंकि औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियम, 1952 में संशोधन करने के लिए विशेष नियमों का मसौदा प्रकाशित कर दिया गया था, जैसा कि उद्योग  अधिनियम, 1951  की धारा 30 की उप-धारा  के तहत आवश्यक था। इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना देखें, जिसकी संख्या जी.एस.आर. 145, दिनांक 20 फरवरी, 2019 है। इसे भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, उप-धारा  में प्रकाशित किया गया जिसके तहत इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। जिस तिथि को सरकारी राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई गईं, जिनमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, उससे अगले 30 दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले इससे संबंधित आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए;
और चूंकि, यह राजपत्र अधिसूचना 25 फरवरी, 2019 को आम जनता को उपलब्ध कराई गई थी;
और चूंकि, संबंधित मसौदा नियमों पर केन्द्र सरकार को कोई भी आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;
अतः अब धारा 30, जिसे उद्योग  अधिनियम, 1951  की धारा 10 एवं 11, उप-धारा , धारा 12 तथा धारा 13 व 14 के साथ पढ़ें, के तहत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियम, 1952 में और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं-
1.  संक्षिप्त नाम और शुभारंभ – इन नियमों को औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग  नियम, 2019 कहा जा सकता है।
 ये सरकारी राजपत्र में स्वयं के प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी माने जाएंगे।
2. औद्योगिक उपक्रम पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग नियम, 1952  में ‘उद्योग मंत्रालय ’ अथवा ‘औद्योगिक विकास मंत्रालय’, जहां भी ऐसा लिखा हो, जैसे शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर क्रमशः ‘वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग’ लिखे जाएंगे।
3. प्रमुख नियमों के तहत नियम 10 के अंतर्गत उप-नियम  के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम लिखा जाएगाः
‘ केन्द्र सरकार वस्तुतः सरकारी राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित कर एक या उससे अधिक समितियां गठित कर सकती है जिनमें आवश्यकता प्रतीत होने पर कितने भी सदस्य हो सकते हैं। ये समितियां केन्द्र सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगी, जिनका वास्ता निम्नलिखित से होगा-
 उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
 अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योग
 गृह
 वाणिज्य
 कॉरपोरेट कार्य
बशर्ते कि केन्द्र सरकार आवश्यकता प्रतीत होने पर इस तरह की किसी भी समिति में किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य सदस्य को भी शामिल कर सकती हो।’
4. प्रमुख नियमों के अंतर्गत नियम 15 में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है-
 उप-नियम  में ‘3 माह’ के स्थान पर ‘पांच माह’ लिखा जाएगा।
 उप-नियम  में ‘तीन माह’ के स्थान पर ‘पांच माह’ लिखा जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2019
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.00 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2027’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.95 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2032’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.40 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2035’ की बिक्री  करने की घोषणा की है।  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.06 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2046’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 01 मार्च, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 01 मार्च, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 01 मार्च, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 05 मार्च, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।