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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन ने एफएसएसएआई के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को डिजिटल रूप से संबोधित किया
‘खाद्य जनित रोगों की चिंता बढ़ रही है, इससे हमें सालाना लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान‘
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोहों में वर्चुअल रूप से भाग लिया। यह दिन विश्व भर में इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है कि खाद्य केवल एक कृषि संबंधी और व्यापार वस्तु नहीं है बल्कि एक सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दा भी है।
आरंभ में, मंत्री ने नोट किया कि इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर सभी प्रमुख हितधारकों से यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की अपील की गई है कि जो भोजन हम करते हैं, वह सुरक्षित और पौष्टिक हो।
अपनी टिप्पणी के बारे में विस्तार से व्याख्या करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा ‘ खाद्य सुरक्षा का निश्चित रूप से तीनों सेक्टरों- सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के साथ समस्त खाद्य श्रृंखला, खेत से लेकर टेबल तक, के साथ समेकित किया जाए जिसमें ये तीनों समान रूप से जिम्मेदारी साझा करें। यह भी आवश्यक है कि खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य आधारित पोषण नीतियों और पोषण शिक्षा का एक अनिवार्य घटक बने। हमारा लक्ष्य ऐसे कदम को प्रात्साहित करना है जो खाद्य जनित जोखिम को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने में सहायता करे और ऐसा करने के जरिये हम खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, बाजार पहुंच और सतत् विकास की दिशा में योगदान दे सकेंगे। ‘
यह बताते हुए कि खाद्य सुरक्षा किसी देश की ठोस और समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली के निर्धारकों में से एक है, उन्होंने कहा, ‘ जैसे-जैसे फूड चेन लंबे, जटिल और वैश्विक बनते जा रहे हैं, फूड के दूषण के कारण ‘खाद्य जनित रोगों की चिंता बढ़ रही है, इससे हमें सालाना लगभग 15 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। 2031 तक, खाद्य जनित रोगों के सालाना 150 से 177 मिलियन तक बढ़ जाने की आशंका है। ‘
दुनिया भर में, कोविड-19 के फिर से उभरने के साथ, सुरक्षित खाद्य, पोषण, प्रतिरक्षण और वहनीयता पर फोकस अधिक बढ़ गया है। इस संबंध में, डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा, ‘ रोकथाम संबंधी स्वास्थ्य देखभाल पर फोकस करना और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि यह रोगों के बोझ को न्यूनतम करता है और मधुमेह, हाइपरटेंशन , मोटापा और कुपोषण जैसे आहार संबंधित रोगों के बढ़ते बोझ से निपटने में सहायता करता है। ‘
खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए आवश्यक है कि मजबूत विनियमन से लेकर भोजन की जांच के लिए बेहतर प्रयोगशालाओं तक, जमीनी स्तर पर विनियमनों के अधिक सख्त कार्यान्वयन तथा फूड हैंडलरों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के साथ साथ निगरानी तक कई क्षेत्रों में निरंतर निवेश किए जाएं। मंत्री ने रेखांकित किया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और निरंतर भोजन सुनिश्चित करने के द्वारा देश की फूड इकोसिस्टम को रूपांतरित करने के लिए सरकार की प्रमुख पहल ‘ ईट राइट इंडिया‘ को एक राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि, ‘ इस वर्ष के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम-‘ स्वस्थ कल के लिए सुरक्षित भोजन‘ रेखांकित करती है कि सुरक्षित भोजन के उत्पादन और उपभोग के लोगों, पृथ्वी और अर्थव्यवस्था के लिए तात्कालिक और दीर्घकालिक लाभ हैं। ‘
मंत्री ने अपने भाषण का समापन वहां उपस्थित सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा करने तथा इससे जुड़े मुद्दों का समग्र रूप से समाधान करने के लिए शपथ लेने के लिए आमंत्रित करते हुए किया।
पूरे संबोधन को https://youtu.be/P6sKME3H3pg पर देखा जा सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में 60 सुलह-समझौता मामलों का निपटारा किया
एनएचएआई ने ठेकेदारों/रियायत पाने वालों के साथ विवादों का त्वरित समाधान करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2021-22 में सुलह के माध्यम से 14,590 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले 4,076 करोड़ रुपये से 60 मामलों को निपटाया है। प्राधिकरण ने इन मामलों को कुल दावा की गई राशि के लगभग 28 प्रतिशत की राशि के साथ निपटाया। पिछले साल, एनएचएआई ने 60 मामलों को 14,207 करोड़ रुपये की दावा राशि के मुकाबले 5,313 करोड़ रुपये में निपटाया था।
सुलह समझौतों के माध्यम से दावों को तेजी से निपटाने और देनदारियों को कम करने के अपने प्रयास में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने तीन-तीन सदस्यों की तीन कन्सिलिएशन कमेटी ऑफ इन्डिपेंडेन्ट एक्सपर्ट्स  का गठन करके समाधान की प्रक्रिया को सख्ती से शुरू किया है। इन सुलह समितियों की अध्यक्षता न्यायपालिका के सेवानिवृत्त अधिकारी, लोक प्रशासन, वित्त और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ विशेषज्ञ कर रहे हैं।
अब तक, सीसीआईई  को भेजे गये 251 मामलों में से 155 मामलों का ठेकेदारों और छूट पाने वालों के द्वारा किये गये 38,747 करोड़ रुपये दावे की जगह 13,067 करोड़ की राशि के साथ सफलतापूर्वक निपटारा किया गया है।
- सीसीआईई के अलावा, एनएचएआई ने विवाद समाधान बोर्ड  की स्थापना की है, जो जगह से जुड़ी गतिविधियों की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करने और विवाद को मध्यस्थता/अदालत में जाने से पहले हल करने में मदद करता है। इस के तहत, तीन सदस्यीय बोर्ड का गठन किया जाता है जो आवश्यकता पड़ने पर या वर्ष में कम से कम छह बार परियोजना स्थल का दौरा करता है। अब तक, विवादों को सुलझाने और विभिन्न परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों को कम करने में मदद के लिए 97 डीआरबी का गठन किया गया है।
एक तरफ सीसीआईई ने निपटान मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, डीआरबी विवादों को प्रारंभिक चरण में हल करने या साइट की तथ्यात्मक जानकारी देने में मदद करते हैं जिससे सुलह/मध्यस्थता/न्यायालय का काम आसान हो जाता है। ये उपाय एनएचएआई और इसके रियायत पाने वालों/ठेकेदारों/सलाहकारों दोनों के लिए फायदे की स्थिति साबित हुए हैं। कानूनी बाधाओं को कम करने के अलावा, इनसे कानूनी खर्चों को बचाने में मदद मिली है और इसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकी है।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने एनसीपीसीआर के साथ संयुक्त रूप से “बच्चों के संरक्षण पर रेलवे के सहयोग से जागरूकता अभियान” की शुरूआत की
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  की अध्यक्ष सुश्री स्तुति कक्कर के साथ आज जागरूकता फैलाने के प्रयास के तहत रेलवे के संपर्क में आने वाले यात्रियों के रूप में बच्चे, बर्बाद बच्चे, तस्करी कर लाए गए बच्चे, अपने परिवार से जुदा हुए बच्चों के संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया।इस अवसर पर श्री धर्मेन्द्र कुमार, आईपीएस, डीजी आरपीएफ, श्री विश्वेश चौबे, जीएम/उत्तर रेलवे, श्री आर एन सिंह, डीआरएम/दिल्ली प्रभाग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर बोलते हुए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने कहा, “यह अभियान पूरे रेलवे प्रणाली में बच्चों की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने और सभी हितधारकों, यात्रियों, विक्रेताओं, कुलियों को संवेदनशील बनाने के लिए शुरू किया गया है। वर्तमान में, रेलवे के संपर्क में बच्चों की देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की यह मानक परिचालन प्रक्रिया  88 स्टेशनों पर सफलतापूर्वक लागू की गई है।आने वाले समय में हम इसे बढ़ाकर 174 स्टेशनों पर लागू करने वाले हैं।”
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  की अध्यक्ष सुश्री स्तुति कक्कर ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि एनसीपीसीआर रेलवे मंत्रालय के इस तरह के प्रयास के लिए तहे दिल से आभारी है।उन्होंने कहा कि अन्य हितधारकों जैसे कुलियों/ पोर्टरों, स्टेशनों पर विक्रेताओं आदि का सहयोग भी बच्चों की सुरक्षा में बेहद उपयोगी है। उन्होंने बच्चों को तस्करी और बर्बद होने से बचाने के लिए तेजी से कार्रवाई करने में आरपीएफ के प्रयासों की भी सराहना की।
इस कार्यक्रम में बच्चों के संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के बच्चों द्वारा नाट्य भी प्रस्तुत किया गया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्वनी लोहानी ने सुश्री स्तुति कक्कर, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री विश्वेश चौबे का साथ रेलवे के संपर्क में आने वाले बच्चों की सुरक्षा और देखभाल हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए एक पोस्टर भी जारी किया।इस कार्यक्रम का समापन श्री आर एन सिंह, डीआरएम/दिल्ली प्रभाग के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।
रक्षा मंत्रालय
आर्मी अस्पताल  ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया
आर्मी अस्पताल  दिल्ली कैंट ने आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। मुख्य अतिथि कमांडेंट आर्मी हास्पिटल  लेफ्टिनेंट जनरल यू.के. शर्मा ने कहा कि नर्स स्वास्थ्य सेवा दल की अत्यधिक महत्वपूर्ण सदस्य हैं और रोगी के स्वस्थ होने की प्रक्रिया में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का पेशा न केवल चुनौतीपूर्ण है बल्कि फलदायी भी।
इस अवसर पर अपर निदेशक जनरल मिलिट्री नर्सिंग सेवा  मेजर जनरल अन्न कुट्टी बाबू ने कहा कि हाल के समय में सामाजिक आवश्यकताओं और प्रभावों के संदर्भ में नर्सिंग के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ है। उन्होंने कहा कि आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटन्गेल के समय से नर्सों ने पूरे विश्व में अपना महत्व साबित किया है। नर्स दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है, क्योंकि यह दिवस इस अतुल्यनीय पेशे द्वारा किए गए योगदान पर सोचने-विचारने का अवसर प्रदान करता है।
फैक्लटी ऑफ कॉलेज ऑफ नर्सिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2018 – नर्सेः नेतृत्व स्वर, स्वास्थ्य मानव अधिकार है विषय पर परिचर्चा प्रस्तुत की गई। लेफ्टिनेंट जनरल यू.के. शर्मा ने अस्पताल में योगदान के लिए नर्सिंग अधिकारियों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
66 वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा आम चुनाव 2019 के खत्म हो जाने के बाद की जाएगी
(राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का चयन एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जूरी द्वारा किया जाता है जिसमें जाने माने प्रख्यात फिल्म निर्माता और फिल्मी हस्तियां शामिल रहती हैं। पुरस्कारों की घोषणा हर साल अप्रैल महीने में की जाती है।
इस साल अप्रैल-मई में 17वीं लोकसभा तथा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें एक ऐसा राज्य भी है जो फिल्म निमार्ण के क्षेत्र में अग्रणी है। चुनाव के कारण इस समय चुनाव आचार संहिता लागू है जिसके तहत सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को अपनी बात रखने और कहने का समान अवसर दिया गया है लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार मीडिया की ताकत का इस्तेमाल इस तरह नहीं करें जो सामान्य आचरण और स्तर को प्रभावित करता हो। ऐसे में यह तय किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया खत्म होने और और आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के बाद ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्ट अप इंडिया के लिए प्रोत्साहन
सरकार ने नवोत्पाद और उद्यमी तैयार करने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्ट अप इंडिया की शुरूआत की। सरकार का यह उपाय विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नौकरियों के अवसर पैदा करने के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है।
2. इस पहल के अंतर्गत औद्योगिकी नीति और संवर्द्धन विभाग ने व्यापक आधार वाले मंत्रिस्तरीय बोर्ड का गठन करते हुए 11 अप्रैल, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या 364  जारी की है ताकि आय कर 1961 के निम्नलिखित प्रोत्साहनों के दावों के लिए स्टार्ट अप के आवेदनों पर विचार किया जा सके :
क. कानून के अनुच्छेद 56 के अंतर्गत पात्र स्टार्ट अप द्वारा प्राप्त शेयर प्रीमियम पर आय कर लेवी से छूट दी जा सके।
ख. कानून के 80 आईएसी के अंतर्गत कर निर्धारण के लगातार सात वर्षों में से तीन वर्ष के लिए स्टार्ट अप की आमदनी से प्राप्त लाभ और प्राप्ति में शत-प्रतिशत कटौती।
3. कानून के अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 80 आईएसी के अंतर्गत स्टार्ट अप के प्रमाणीकरण के आवेदनों को एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिये डीआईपीपी में जमा किया जाएगा। प्रमाणीकरण के लिए इन आवेदनों पर आईएमबी द्वारा विचार किया जाएगा।
4. कानून के अनुच्छेद 56 के प्रयोजन के लिए निवेशकों के वर्ग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पात्र स्टार्ट अप शेयर पूंजी के लाभ के बदले किसी भी व्यक्ति से पूंजी निवेश प्राप्त कर सकता है।
5. देश में स्टार्ट अप तंत्र को सरल बनाने के सरकार के लगातार जारी प्रयास के रूप में डीआईपीपी सरकारी मंत्रालयों/विभागों, नियामकों, नये निवेशकों और स्टार्ट अप सहित साझेदारों के साथ नियमित सलाह-मशविरा कर रहा है। इस अधिसूचना के जरिये लागू संशोधनों का उद्देश्य आयकर कानून 1961 के अंतर्गत छूट के सम्बन्ध में स्टार्ट अप की प्रमुख मांग को पूरा करना है।
6. इस अधिसूचना के जरिये संशोधनों को पेश किए जाने के साथ, स्टार्ट अप की निधियन तक आसान पहुंच हो सकेगी जिससे नये व्यवसाय करने में आसानी होगी, स्टार्ट अप तंत्र को बढ़ावा मिलेगा,उद्यमी प्रोत्साहित होंगे। इसके परिणामस्वरूप अधिक नौकरियां सृजित होंगी और देश का आर्थिक विकास होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"भारत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को सदैव याद रखेगा। ये महान हैं जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना अद्वितीय योगदान दिया।"
निर्वाचन आयोग
लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप  संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव – उपचुनाव स्थगित और अधिसूचना वापस ली गई
- भारत निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/2/2023 दिनांक 18.01.2023 के जरिये लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षद्वीप  के साथ अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की छह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव की घोषणा की थी। तदनुसार मतदान की तिथि 27.02.2023  निर्धारित की गई थी।
- लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप  संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की घोषणा श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. के अयोग्य हो जाने के कारण की गई थी। उन्हें सत्र न्यायालय, कवरात्ती, लक्षद्वीप ने मुकदमा सं. 01/2017 में सजा सुनाई थी, जिसके कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के प्रावधानों तथा लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 8 के आलोक में 11 जनवरी, 2023 से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया था।
- श्री मोहम्मद फैजल पीपी ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल अपील सं. 49/2023 में क्रिमिनल. एम. अपील सं. 1/2023 दायर की थी। इस अपील के प्रकाश में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी, 2023 को श्री मोहम्मद फैजल पीपी की दोषसिद्धि और दंड को स्थगित कर दिया।
- दिनांक 25 जनवरी, 2023 को जारी माननीय केरल उच्च न्यायाल के आदेश के अनुपालन में इस मामले पर विचार करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के लक्षद्वीप  संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को स्थगित कर दिया जाये तथा अधिसूचना को वापस ले लिया जाये, जिसकी घोषणा प्रेस नोट सं. ईसीआई/पीएन/2/2023 दिनांक 18.01.2023 के जरिये की गई थी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाहों पर मनाई गई नेताजी की जयंती
सरकार के उद्देश्य के अनुरूप हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को विशिष्ट रूप से दर्शाने के लिए इस साल 23 जनवरी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल कर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत की गई है। पारादीप बंदरगाह के अधिकारियों ने अध्यक्ष श्री पी. एल. हरानाध के नेतृत्व में पारादीप बस स्टैंड के पास नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री हरानाध ने जगतसिंहपुर में स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के घरों का दौरा किया। इनमें नुआपारा गांव के श्री माधबानन्द मनोहरी, इच्छापुर गांव के श्री भागीरथी स्वैन और अनल्ला गांव के श्री जोगेंद्र महाराणा के घर गए और उनका अभिनंदन किया। बातचीत के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों ने बताया कि कैसे उन्होंने किशोरावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और स्वतंत्रता मिलने के बाद राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। श्री हरानाध ने उनके स्वस्थ जीवन की कामना की और युवा पीढ़ी से इन विद्यमान देशभक्तों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया।
कांडला के दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्वीट संदेश में पोर्ट ने उल्लेख किया कि नेताजी ने स्वतंत्र भारत -आजाद हिंद- के विचार के प्रति अपनी प्रखर प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए साहसिक और निर्भीक कदम उठाए, जिसने उन्हें एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाया। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की ओर से नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कहा गया कि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें प्रेरणा देते रहेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने दीपावली की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, “प्रकाश पर्व- दीपावली के पावन अवसर पर मैं अपने समस्त देशवासियों और विदेशों में रह रहे भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने वाला दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और भगवान राम के जीवन के नेक आदर्शों और सद्गुणों में हमारे विश्वास की पुनः पुष्टि करता है। अत्याचारी राजा रावण को हराने के बाद 14 वर्ष के वनवास से आज ही के दिन श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे। यह भगवान राम के जीवन और कर्मों में निहित पवित्र और सैद्धांतिक विचारों का उत्सव भी है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें आसुरी शक्तियों का निरन्तर दमन करने और समाज में भलाई और सद्भाव को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।
दीपावली का पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है । हम कह सकते हैं कि यह दुनिया के सबसे बड़े उत्सवों में से एक है। विदेशों में रहने वाले भारतीय दीपावली को बहुत धूमधाम और प्रेम के साथ मनाते हैं।
दीपावली की रात्रि में समृद्धि की देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी इस त्योहार के मुख्य अनुष्ठानों में से एक है।
दीपावली हमेशा परिवार और मित्रों के एक साथ आने और जश्न मनाने का त्योहार है। लेकिन इस वर्ष, कोविड-19 के प्रसार के कारण हमें जिस अभूतपूर्व स्वास्थ्य आपातकाल का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए, मैं अपने नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे कोविड संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता नयाचारों का सख्ती से पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं।
यह त्योहार अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान और आत्मज्ञान की ज्योति जगाता है। मैं यह कामना करता हूं कि यह त्योहार हमारे जीवन में शांति, सद्भाव, समृद्धि और खुशियां लेकर आए।"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भारत छोड़ो दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 'एट होम' स्वागत समारोह की मेजबानी की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आज  भारत छोड़ो दिवस की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए ‘एट होम’ स्वागत समारोह की मेजबानी की।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति ने देश भर के 78 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘टीका उत्सव’ कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई की शुरुआत है: प्रधानमंत्री
‘सूक्ष्म संगरोध क्षेत्र’  बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी: प्रधानमंत्री
हमें वैक्सीन की शून्य बर्बादी की ओर बढना होगा: प्रधानमंत्री
‘टीका उत्सव’ के लिए व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करें और उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करें: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘टीका उत्सव’ वैक्सीनेशन पर्व को कोरोना के विरुद्ध दूसरी बड़ी लड़ाई कहा है और व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ-साथ सामाजिक स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया है। यह उत्सव आज महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शुरू हुआ है और 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती तक चलेगा।
इस अवसर पर एक संदेश में प्रधानमंत्री ने इस अभियान के सम्बन्ध में चार बिन्दुओं पर बल दिया।
पहला, हर एक-टीका लगवाए, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को टीका लगवाने के लिए नहीं जा सकते, जैसे कि अनपढ़ एवं वृद्ध जन, उनकी सहायता करें।
दूसरा, हर एक- दूसरे का उपचार करे। ऐसा उन लोगों को कोरोना का उपचार दिलवाने के लिए है जिनके पास इसकी जानकारी नहीं है और इसके लिए आवश्यक संसाधन नहीं है।
तीसरा, हर एक – दूसरे को बचाए, अर्थात मै मास्क पहनूंगा और अपने अलावा औरों को बचाऊंगा। इस पर जोर दिया जाना चाहिए।
और अंत में ‘सूक्ष्म संगरोध क्षेत्र’  बनाने के लिए समाज और जनता को पहल करनी होगी। यदि कोरोना संक्रमण का एक भी प्रमाणित मामला सामने आता है तो परिवार के सदस्यों और समाज के लोगों को ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स’ बनाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जैसी घनी जनसंख्या वाले देश में ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स’ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
प्रधानमंत्री ने परीक्षण करने और जागरूकता बढाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने हर पात्र व्यक्ति से टीका लगवाने के लिए कहा।उन्होंने कहा कि ऐसा करना समाज और प्रशासन दोनों का पहला प्रयास होना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि हमें वैक्सीन की शून्य बर्बादी  की दिशा में बढना होगा।उन्होंने कहा कि टीकाकरण क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग ही हमारी क्षमता बढाने का रास्ता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘माइक्रो कन्टेनमेंट जोन्स’ के बारे में जागरूक होने से ही हमारी सफलता का निर्धारण होगा। इसके लिए हमे अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलना, सभी पात्र व्यक्तियों का टीकाकरण और मास्क पहनने एवं अन्य निर्देशों का पालन करने जैसे कोविड उचित व्यवहार का हम सब कैसे पालन करते हैं, का तरीका अपनाना होगा।
प्रधानमंत्री ने इन चार दिनों के ‘टीका उत्सव’ के दौरान व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर लक्ष्य निर्धारित करनेऔर उनकी पूर्ति के लिए गम्भीर प्रयास के लिए कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की जन भागीदारी, जागरूकता और दायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ हम सभी एक बार फिर से कोरोना पर नियन्त्रण करने में सफल हो सकेंगे।
उन्होंने दवाई भी-कड़ाई भी की याद दिलाने के साथ ही अपनी बात पूरी की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"मार्गे एंड हर मदर" भारत के 50 वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की समापन फिल्म होगी
 शानदार फिल्मों के प्रदर्शन की प्रवृत्ति इस महोत्सव के समापन दिन तक जारी रखने का वादा करती है। ईरानी फिल्म निर्माता, मोहसिन मखमलबफ द्वारा निर्देशित "मार्घे एंड हर मदर" का इंडिया प्रीमियर उत्सव की समापन फिल्म होगी।
इस फिल्म की कहानी एक छह साल की लड़की मार्घे के चारों ओर घूमती है जो अपनी एकल माँ क्लाउडिया के साथ रहती है। उसकी मां को भुगतान कठिनाइयों के कारण घर से बाहर निकाल दिया गया है जो मार्घे को अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत के पास छोड़ जाती है। यह मखमलबफ की पहली फिल्म है जो इटली में इतालवी भाषा में बनाई गई है जो ईरान की पृष्ठभूमि से दूर है।
इस फिल्म को पहले ही अलोचनात्मक प्रशंसा प्राप्त हो चुकी है। इसकी कथा के प्रवाह में एक निश्चित मासूमियत है जो पिछले वर्षों के दौरान इस मास्टर फिल्म निर्माता की परिपक्वता को दर्शाती है। फिल्म में कुछ नव-यथार्थवादी और नोवेल अस्पष्ट प्रभाव हैं जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह दुनिया के दो सबसे बड़े फिल्म आंदोलनों को एक सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती है। यह फिल्म निर्देशक के पिछले कार्यों में एक उल्लेखनीय बदलाव को दर्शाते हुए अधिनायकवाद और क्रांति के मुद्दों तथा मध्य-पूर्व में दैनिक जीवन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा पहचान, सामाजिक व्यवस्था, नैतिकता और आधुनिक युवा पीढ़ी के अन्य पहलुओं पर भी फिल्म में ध्यान केंद्रित किया गया है। इस फिल्म का प्रीमियर हुआ है और इसे 2019 में बोस्फोरस फिल्म महोत्सव के लिए नामांकित किया गया। मखमलबफ को पहले भी अनेक फिल्म महोत्सवों में नामांकित और पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें ईरानी न्यू वेव की दूसरी पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति माना जाता है।
यह उल्लेखनीय है कि 2019 भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  को चिह्नित करता है जिसे एशिया महाद्वीप के शुरुआती फिल्म समारोहों में से एक माना जाता है। इस महोत्सव में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्में, 26 फीचर फिल्में और 15 गैर-फीचर फिल्में भारतीय पैनोरमा वर्ग में प्रदर्शित की जाएंगी और स्वर्ण जयंती संस्करण में 10,000 से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय
अक्टूबर 2020 में 1,05,155 करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का सकल संग्रह
अक्टूबर, 2020 में सकल जीएसटी  राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें सीजीएसटी 19,193 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,411 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 52,540 करोड़ रुपये  और उपकर  8,011 करोड़ रुपये  है। अक्टूबर माह के लिए 31 अक्टूबर, 2020 तक दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी रिटर्न की कुल संख्या 80 लाख है।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी के लिए 25,091 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 19,427 करोड़ रुपये का निपटान किया है। अक्टूबर, 2020 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्वसीजीएसटी के लिए 44,285 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 44,839 करोड़ रुपये है।
इस महीने प्राप्त जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने में प्राप्त राजस्व से 10 प्रतिशत अधिक है। इस महीने के दौरान, पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना; माल के आयात से राजस्व 9 प्रतिशत अधिक था और घरेलू लेन-देन  से राजस्व 11 प्रतिशत अधिक था। जीएसटी राजस्व में वृद्धि जुलाई, अगस्त और सितम्बर 2020 की तुलना में क्रमश:  14, 8 और 5 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की है, जो स्पष्ट रूप से अर्थव्यवस्था में सुधार के वक्र तथा इसके साथ, राजस्व में सुधार को भी दर्शाता है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वित्त वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझानदिखाता है। तालिका में अक्टूबर 2019 की तुलना में अक्टूबर, 2020 के दौरान और पूरे वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य में जीएसटी के संग्रह को राज्यवार दर्शाया गया है।
तालिका: राज्य-वार जीएसटी संग्रह
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|
राज्य
|
|
अक्टूबर 2019
|
|
अक्टूबर 2020
|
|
वृद्धि दर
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
313
|
|
377
|
|
21%
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
669
|
|
691
|
|
3%
|
|
पंजाब
|
|
1,189
|
|
1,376
|
|
16%
|
|
चंडीगढ़
|
|
157
|
|
152
|
|
-3%
|
|
उत्तराखंड
|
|
1,153
|
|
1,272
|
|
10%
|
|
हरियाणा
|
|
4,578
|
|
5,433
|
|
19%
|
|
दिल्ली
|
|
3,484
|
|
3,211
|
|
-8%
|
|
राजस्थान
|
|
2,425
|
|
2,966
|
|
22%
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5,103
|
|
5,471
|
|
7%
|
|
बिहार
|
|
940
|
|
1,010
|
|
7%
|
|
सिक्किम
|
|
186
|
|
177
|
|
-5%
|
|
अरूणाचल प्रदेश
|
|
41
|
|
98
|
|
138%
|
|
नागालैंड
|
|
25
|
|
30
|
|
20%
|
|
मणिपुर
|
|
43
|
|
43
|
|
0%
|
|
मिजोरम
|
|
18
|
|
32
|
|
72%
|
|
त्रिपुरा
|
|
54
|
|
57
|
|
5%
|
|
मेघालय
|
|
113
|
|
117
|
|
4%
|
|
असम
|
|
888
|
|
1,017
|
|
14%
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3,263
|
|
3,738
|
|
15%
|
|
झारखंड
|
|
1,437
|
|
1,771
|
|
23%
|
|
ओडिशा
|
|
1,994
|
|
2,419
|
|
21%
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1,570
|
|
1,974
|
|
26%
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2,053
|
|
2,403
|
|
17%
|
|
गुजरात
|
|
5,888
|
|
6,787
|
|
15%
|
|
दमन और दीव
|
|
83
|
|
7
|
|
-91%
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
130
|
|
283
|
|
118%
|
|
महाराष्ट्र
|
|
15,109
|
|
15,799
|
|
5%
|
|
कर्नाटक
|
|
6,675
|
|
6,998
|
|
5%
|
|
गोवा
|
|
311
|
|
310
|
|
0%
|
|
लक्षद्वीप
|
|
2
|
|
1
|
|
-55%
|
|
केरल
|
|
1,549
|
|
1,665
|
|
7%
|
|
तमिलनाडु
|
|
6,109
|
|
6,901
|
|
13%
|
|
पुड्डुचेरी
|
|
146
|
|
161
|
|
10%
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
32
|
|
19
|
|
-42%
|
|
तेलंगाना
|
|
3,230
|
|
3,383
|
|
5%
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1,975
|
|
2,480
|
|
26%
|
|
लद्दाख
|
|
0
|
|
15
|
|
|
|
अन्य भू-भाग
|
|
127
|
|
91
|
|
-28%
|
|
केंद्र का क्षेत्राधिकार
|
|
97
|
|
114
|
|
17%
|
|
कुल योग
|
|
73,159
|
|
80,848
|
|
11%