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निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव
विधानसभा के सदस्यों  द्वारा चुने गए उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के 12 सदस्यों का कार्यकाल 30 जनवरी, 2021 को समाप्त हो रहा है। इनका विवरण इस प्रकार हैं-
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क्र.संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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डॉ. दिनेश शर्मा
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30.01.2021
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2.
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अहमद हसन
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3.
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आशु मलिक
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4.
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धर्मवीर सिंह अशोक
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5.
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नसीमुद्दीन सिद्दीकी

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6.
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प्रदीप कुमार जाटव
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7.
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रमेश यादव
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8.
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रामजतन
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9.
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लक्ष्मण प्रसाद आचार्य
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10.
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वीरेन्द्र सिंह
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11.
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स्वतंत्र देव
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12.
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साहब सिंह सैनी
- आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के ऊपर उल्लिखित द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है :-
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क्र.संख्या
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कार्यक्रम
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दिनांक
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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11जनवरी, 2021 
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नामांकन भरने की अंतिम तिथि
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18जनवरी, 2021 
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नामांकनों की जांच
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19जनवरी, 2021 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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21जनवरी, 2021 
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मतदान की तिथि
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28जनवरी, 2021 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00बजे से सायं 04:00 बजे तक
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मतगणना की तिथि
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28जनवरी, 2021  सायं 05:00 बजे
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव पूरा होगा
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29जनवरी, 2021 
3. संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देश :-
1. प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधित हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा।
2. चुनाव उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसरों के प्रवेश द्वार पर:
 सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी।
 सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
4. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को यह निर्देश दिया गया है कि वे राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करें, ताकि चुनाव के आयोजन के दौरान व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 रोकने के उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 90.51 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 22,842 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.80 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,70,557 सक्रिय मामले हैं,199 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.87 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 25,930 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,30,94,529 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.66 प्रतिशत है; पिछले 100 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.80 प्रतिशत है,पिछले 34 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 57.32 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई ने पिछले चार महीनों में बाल आधार पहल के तहत 79 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन किया है
विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों  के दौरान 0 से 5 आयु समूह के 79 लाख से अधिक बच्चों का नामांकन किया है।
यह बाल आधार पहल के तहत 0 से 5 आयु समूह के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचने तथा माता-पिता और बच्चों को विभिन्न प्रकार के फायदों का लाभ उठाने में सहायता करने के लिए एक नए प्रयास का हिस्सा है। जहां 31 मार्च, 2022 के अंत तक 0 से 5 आयु समूह के 2.64 करोड़ बच्चों को बाल आधार प्राप्त हो चुका था, जुलाई 2022 के अंत तक यह संख्या बढ़ कर 3.43 करोड़ तक पहुंच गई है।
देश भर में बढ़ी हुई गति के साथ बाल आधार पंजीकरण बहुत अच्छी तरह से प्रगति कर रहा है। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यो में 0 से 5 आयु समूह के बच्चों का नामांकन पहले ही लक्षित आयु समूह के 70 प्रतिशत से अधिक को कवर कर चुका है। बच्चों के पंजीकरण  ने जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, दिल्ली, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप सहित कई अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में भी अत्यधिक बढ़िया प्रदर्शन किया है।
कुल मिला कर, वर्तमान में आधार संतृप्ति लगभग 94 प्रतिशत है। वयस्कों में आधार संतृप्ति लगभग 100 प्रतिशत है। आधार अब जीवन यापन में सुगमता तथा व्यवसाय करने में सुगमता दोनों में ही उत्प्रेरक यानी सहायता उपलब्ध कराने वाला बन गया है।
यूआईडीएआई और इसके क्षेत्रीय कार्यालय निरंतर निवासियों को आगे आने और बाल आधार पहल के तहत अपने बच्चों को पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। बाल आधार कई प्रकार के कल्याणकारी लाभों का फायदा उठाने में सुगमकर्ता का काम करता है तथा जन्म से ही बच्चों के लिए एक डिजिटल फोटो पहचान के रूप में भी काम करता है।
0 से 5 आयु समूह के बच्चों को बाल आधार जारी किया जाता है। आधार जारी करने में बायोमीट्रिक  का संग्रह एक प्रमुख विशेषता है क्योंकि इन बायोमीट्रिक्स के डी-डुप्लीकेशन के आधार पर विशिष्टता स्थापित करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बहरहाल, 0 से 5 आयु समूह के बच्चों के आधार नामांकन के लिए इन बायोमीट्रिक्स को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है।
0 से 5 आयु समूह के बच्चों का आधार नामांकन बच्चे की चेहरे की छवि और माता पिता/अभिभावक के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण  के आधार पर किया जाता है। बाल आधार के लिए नामांकन के समय संबंध दस्तावेज  का प्रमाण एकत्र किया जाता है।
बाल आधार को सामान्य आधार से अलग करने के लिए, इस टिप्पणी के साथ कि यह तब तक वैध है जब तक बच्चा पांच वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, इसे नीले रंग में जारी किया जाता है। पांच वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद, बच्चे को अनिवार्य बायोमीट्रिक अपडेट  नामक एक प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एक आधार सेवा केंद्र में अपना बायोमीट्रिक्स प्रस्तुत करना आवश्यक है।
एमबीयू प्रक्रिया एक डी-डुप्लीकेशन प्रक्रिया के माध्यम से पूरी होती है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद, बच्चे को आधार संख्या में बिना किसी बदलाव के सामान्य आधार जारी किया जाता है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया
छात्रों को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने जो कुछ उपलब्धि अर्जित की है उसमें समाज ने किसी न किसी प्रकार से जरुर योगदान दिया है: राष्ट्रपति श्री कोविंद
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय के 6ठे वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लिया तथा उसे संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा किसी भी देश के निर्माण की आधारशिला होती है। इसलिए शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो न केवल छात्रों में बौद्धिक क्षमता और कौशल का विकास करे बल्कि उनके नैतिक मूल्य और चरित्र को भी सुदृढ़ बनाये। उन्होंने कहा कि युवाओं ने विश्व के सभी अग्रणी देशों की प्रगति में मुख्य भूमिका निभाई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी किसी भी समाज के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है।
छात्रों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनके जैसे युवाओं के समक्ष कई क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध हैं तथा भारत के युवाओ में इन अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है कि वे अपनी क्षमताओं में विश्वास बनाये रखें तथा आगे की ओर अग्रसर होते रहें। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह उनकी औपचारिक शिक्षा पूरी करने का एक अवसर है लेकिन सीखना उनके जीवन भर जारी रहेगा। उन्हें हर कदम पर, हर किसी से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों को हमेशा यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने अभी तक जो कुछ उपलब्धि अर्जित की है उसमें समाज ने किसी न किसी प्रकार से जरुर योगदान दिया है। यह उन पर समाज का ऋण है। उन्हें इसके लिए भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे इसका भुगतान कैसे करेंगे, कब करेंगे, यह उन पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की शिक्षित, अनुशासित तथा दृढ़ निश्चयी युवा शक्ति की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा है।
हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के बारे में चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि विश्वविद्यालय ने इसकी अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने के लिए कई पहल की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से छात्रों में नए कौशल, ज्ञान तथा क्षमता का विकास होगा और वे आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्र-प्रथम की भाना के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अपनी स्थापना के 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ को सक्रिय बनने तथा अपने वार्षिक या द्विवार्षिक मिलन का आयोजन करने का यह बिल्कुल सही समय है। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान का पूर्व छात्र अपने संस्थान के लिए विशेष लगाव महसूस करता है। इसलिए, पूर्व छात्र संघ इस भावना को संस्थान के लिए एक उपयोगी स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें :
एमजी/एमए/एसकेजे
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से कल होने वाली मतगणना से जुड़े पर्याप्त सुरक्षा उपाए करने को कहा
गृह मंत्रालय ने देश के विभिन्न भागों में कल होने वाली वोटों की गिनती के सिलसिले में हिंसा की संभावना के संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों को अलर्ट किया है।
गृह मंत्रालय ने राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से कानून और व्यवस्था तथा सार्वजनिक शांति बनाए रखने को कहा है। राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों से स्ट्रॉंग रूम तथा मतगणना स्थलों के सुरक्षा के पर्याप्त उपाए करने को भी कहा है। हिंसा भड़काने तथा मतगणना के दिन तोड़-फोड़ करने को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए वक्तव्यों को देखते हुए ऐसा किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारत की आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में खारदुंग ला से दिल्ली तक आईएएफ एमटीबी अभियान
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय वायु सेना ने 20 वायु योद्धाओं और 12 सहायक कर्मचारियों की एक टीम के साथ दिनांक 31 जुलाई 2022 से 15 अगस्त 2022 तक खारदुंग ला  से दिल्ली तक एक ऐतिहासिक माउंटेन टेरेन बाइकिंग अभियान चलाया। इस अभियान को दिनांक 31 जुलाई 2022 को खारदुंग ला से एयर कमोडोर पीके श्रीवास्तव, एयर ऑफिसर कमांडिंग, वायु सेना स्टेशन लेह द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
साइकिल चालकों को 16 दिनों में 1100 किलोमीटर की दूरी तय करने का कठिन काम करना पड़ा, जिसका समापन दिनांक 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय समर स्मारक, नई दिल्ली में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, 'आजादी का अमृत महोत्सव' के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर किया गया ।
अभियान का व्यापक उद्देश्य युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्रवाद की ओर मोड़ना था, क्योंकि वायु योद्धाओं ने रास्ते में विभिन्न चरणों में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की। उन्होंने राष्ट्र के भावी नेताओं के जोश और उत्साह को दिशा देने के एक प्रकाशस्तंभ के रूप में भी काम किया।
भारतीय वायु सेना की टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन एपी मेनेजेस ने किया, जो एक शौकीन साइकिल चालक, एथलीट एवं राष्ट्रीय फुटबॉलर हैं ।
इस अभियान ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मैदानी इलाकों में एनसीआर, दिल्ली की ओर प्रवेश करने से पहले उच्च दर्रे तंगलांग ला और बारालाचा ला के माध्यम से लद्दाख की ऊंची चोटियों के से होकर अपना रास्ता तय किया है। टीम को एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एयर मार्शल के अनंतरामन वीएसएम द्वारा दिनांक 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय समर स्मारक पर झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और फिनलैंड के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को आज साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और फिनलैंड के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर से अवगत कराया गया।
सहमति पत्र पर जनवरी 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य भारत और फिनलैंड के बीच साइबर सुरक्षा के खतरों से संबंधित गतिविधियों का पता लगाना, उनसे बचाव तथा उनके समाधान का उपाय करना है।
रक्षा मंत्रालय
बीएनएस सोमुद्रा अविजान स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में विशाखापट्टनम पहुंचा
बांग्लादेश नौसेना का जहाज  सोमुद्रा अविजान 3 अक्टूबर 2021 को पूर्वी नौसेना कमान  की पांच दिवसीय यात्रा पर विशाखापट्टनम पहुंचा। बांग्लादेश नौसेना की यह यात्रा बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी और स्वर्णिम विजय वर्ष 1971 के भारत-पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ, जिसके कारण बांग्लादेश को मुक्ति मिली, को एक साथ मनाने के लिए है। बीएनएस सोमुद्रा अविजान के अधिकारियों और चालक दल का ईएनसी और पूर्वी बेड़े के प्रतिनिधियों द्वारा नौसेना बैंड के साथ पारंपरिक स्वागत किया गया।
दोनों नौसेनाओं के बीच पेशेवर बातचीत, क्रॉस डेक विज़िट, आईएनएस विश्वकर्मा और आईएनएस देगा की यात्रा समेत गतिविधियों की एक श्रृंखला निर्धारित की गई है। इसके अलावा, बांग्लादेश नौसेना पर एक विशेष वृत्तचित्र और 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत यात्रा का मुख्य आकर्षण होगी। शीर्ष स्तर पर बांग्लादेश उच्चायोग, नई दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल, बांग्लादेश के उच्चायुक्त, महामहिम श्री मुहम्मद इमरान के नेतृत्व में, रेजिडेंट डिफेंस अटैश बांग्लादेश और बीएनएस सोमुद्रा अविजान के कमांडिंग ऑफिसर के साथ आधिकारिक तौर पर पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल एबी सिंह, एवीएसएम, वीएसएम एवं रीयर एडमिरल तरुण सोबती, वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट बातचीत के लिए शामिल होंगे।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के हिंदी विवरण की ऑनलाइन खोज के लिए एक सर्च इंजन तैयार किया जाएगा: केंद्रीय कानून सचिव
"आज़ादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर वाराणसी में द्विभाषी स्पष्ट अधिनियमों, हिंदी कानून पत्रिकाओं और हिंदी पाठ्य पुस्तकों की प्रदर्शनी एवं बिक्री काउंटर का उद्घाटन
"आजादी का अमृत महोत्सव" के अवसर पर 9 और 10 सितंबर 2021  को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर, वाराणसी में सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के एक विंग, विधि साहित्य प्रकाशन ने द्विभाषी स्पष्ट अधिनियमों, हिंदी कानून पत्रिकाओं, हिंदी पाठ्य पुस्तकों की एक प्रदर्शनी एवं बिक्री काउंटर का आयोजन किया। केंद्रीय विधि सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने आज इस प्रदर्शनी एवं बिक्री काउंटर का उद्घाटन किया।
प्रबुद्ध न्यायाधीशों को संबोधित करते हुए, श्री मेंदीरत्ता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी के योगदान और हिंदी पर महात्मा गांधी के विचारों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि हिंदी एक विकसित, समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है, यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता का स्रोत है। यह पारदर्शिता को प्रोत्साहन देता ही और सरकार एवंआम नागरिकों के बीच एक सेतु का कार्य करती है।
केंद्रीय कानून सचिव ने घोषणा की कि देश के स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश करने और ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के शुभ अवसर पर, कानून और न्याय मंत्रालयका विधि साहित्य प्रकाशन, “आज़ादी का अमृत महोत्सव” उत्सव के संपन्न होने तक 75 सप्ताह की अवधि समाप्त होने तक विधि साहित्य द्वारा प्रकाशित सभी तीन पत्रिकाओं को अपने पोर्टल पर पीडीएफ  में जनता के लिए निशुल्कः उपलब्ध कराएगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा हिन्दी में सुनाए गए निर्णयों वाली उक्त पत्रिकाएं वर्तमान में हार्ड कॉपी में नकद/अंशदान पर उपलब्ध हैं।
श्री मेंदीरत्ता ने उपस्थित प्रबुद्धजनों के महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए कहा कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत राजभाषा पर संसद की एक समिति गठन किया गया था। किसी भी अन्य संसदीय समिति की तरह, यह समिति संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है। संसंदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट सीधे भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसके पीछे का कारण यह है कि हमारे देश के कानून निर्माताओं को इस तथ्य की जानकारी थी कि यदि संसदीया राजभाषा समिति संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो हिंदी भाषा राजनीति का शिकार हो जाएगी। इसलिए, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत संसदीय राजभाषा समिति सीधे भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।
श्री मेंदीरत्ता ने घोषणा की कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों के हिंदी संस्करण की ऑनलाइन खोज के उद्देश्य से एक खोज इंजन को भी तैयार करने का प्रस्ताव है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा इंटरसोलर यूरोप 2022 में भाग लेने के लिए म्यूनिख पहुंचे
केंद्रीय मंत्री ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की
भारत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश करने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है: श्री खुबा
पूंजी निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के साथ चर्चा की
केंद्रीय मंत्री "भारत का सौर ऊर्जा बाजार" विषय पर मुख्य भाषण देंगे
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा "इंटरसोलर यूरोप 2022" में भाग लेने के लिए आज जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे। केंद्रीय मंत्री आज निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम में "भारत का सौर ऊर्जा बाजार" विषय पर मुख्य भाषण देंगे।
इंडो जर्मन एनर्जी फोरम  के निदेशक श्री टोबियास विंटर और नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुब्रह्मण्यम पुलिपका ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। श्री खुबा ने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने एक इलेक्ट्रिक वाहन में सवारी भी की। श्री खुबा ने इस अवसर पर कहा कि भारत इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं को भारत में निवेश करने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।
उनकी दुनिया की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग कंपनियों में से एक के समूह प्रमुख के साथ आमने-सामने चर्चा हुई। इस दौरान भारत में पूंजी निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं के लिए भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों के बारे में चर्चा की गई।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी
15वें वित्तीय आयोग ने अध्यक्ष श्री एन के सिंह के नेतृत्व में वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। आयोग के सदस्य श्री अजय नारायण झा, प्रो. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी और डॉ. रमेश चंद के और आयोग के सचिव श्री अरविंद मेहता भी अध्यक्ष के साथ आए थे।
विचारणीय विषय  की शर्तों के अनुसार, आयोग को 2021-22 से 2025-26 तक यानी पांच साल की अवधि के लिए 30 अक्टूबर, 2020 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना अनिवार्य था। पिछले साल आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी सिफारिशों वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसे केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया था और यह रिपोर्ट 30 जनवरी, 2020 को संसद के पटल पर रखी गई थी।
आयोग से अपने विचारणीय विषयों में अनेक विशिष्ट और व्यापक मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर विचलन, स्थानीय सरकारी अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान के अलावा, आयोग को विद्युत क्षेत्र, डीबीटी को अपनाने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में राज्यों के कार्य प्रदर्शन प्रोत्साहनों की जांच करने और सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। आयोग से यह जांचने के लिए कहा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है। केंद्र सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली इस रिपोर्ट में आयोग ने अपने सभी विचारणीय विषयों का निपटान करने की मांग की गई है।
यह रिपोर्ट चार खंडों में तैयार की गई है। खण्ड I और खण्ड II में विगत की तहत मुख्य रिपोर्ट और उसके साथ के अनुलग्नक संलग्न हैं। खण्ड III केंद्र सरकार को समर्पित है और इसमें मध्यम अवधि की चुनौतियों और आगे के रोडमैप के साथ प्रमुख विभागों की गहराई से जांच की गई है। खण्ड IV पूरी तरह से राज्यों के लिए समर्पित है। आयोग ने प्रत्येक बड़ी गहराई से प्रत्येक राज्य के वित्त का विश्लेषण किया है और प्रत्येक राज्य के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य विशिष्ट विचार-विमर्श को दर्शाया गया है।
इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के बारे में स्पष्टीकरण ज्ञापन और कार्रवाई की गई रिपोर्ट के साथ एक बार केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए जाने के बाद,यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध होगी। इस रिपोर्ट का कवर और शीर्षक ‘कोविड के दौरान वित्त आयोग’ भी विशिष्ट है। राज्यों और संघ के बीच संतुलन को दर्शाने के लिए कवर पर तराजू का उपयोग किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 27 अगस्त को बी-20 इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करेंगे
इस शिखर सम्मेलन की थीम आर.ए.आई.एस.ई. - जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, दीर्घकालीन और न्यायसंगत व्यवसाय है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 12 बजे बी-20 इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करेंगे।
बी-20 इंडिया शिखर सम्मेलन दुनिया भर के नीति निर्माताओं, प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों को बी-20 इंडिया के आधिकारिक वक्तव्य के बारे में विचार-विमर्श और चर्चा करने के लिए एक साथ लाया है। बी-20 इंडिया के आधिकारिक वक्तव्य में 54 सिफारिशें और 172 नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं, जिन्हें जी-20 को सौंपा जाएगा।
बिजनेस-20 , वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ संवाद के लिए जी-20 का एक आधिकारिक मंच है। 2010 में स्थापित, बी-20, जी-20 के सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसके प्रतिभागियों में कंपनियां और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। बी-20 आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई करने योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है।
इस तीन दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 से 27 अगस्त तक किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन की थीम आर.ए.आई.एस.ई. - जिम्मेदार, त्वरित, अभिनव, दीर्घकालीन और न्यायसंगत व्यवसाय है। इसमें लगभग 55 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन समुद्र सेतु II- आईएनएस तरकश कतर से मेडिकल ऑक्सीजन की खेप लेकर पहुंचा
भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किये गये कोविड राहत अभियान ‘समुद्र सेतु II’ के एक अंग के रूप में आईएनएस तरकश लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  से भरे हुए दो क्रायोजेनिक कंटेनर  और 230 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर 12 मई, 2021 को मुंबई पहुंचा।
ये ऑक्सीजन कंटेनर फ्रांसीसी मिशन द्वारा "ऑक्सीजन सॉलिडैरिटी ब्रिज" के हिस्से के रूप में प्रदान किए गए और ऑक्सीजन सिलेंडर कतर में रहने वाले प्रवासी भारतीयों द्वारा उपहार में दिए गए थे।
इन सामग्रियों को महाराष्ट्र के नागरिक प्रशासन, को सौंप दिया गया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर समुदाय और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी
“राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, मैं हमारे बेहद प्रतिभाशाली बुनकर समुदाय और इससे जुड़े लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ”
“हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक जीवंत हथकरघा विरासत उद्योग है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और मोदी सरकार इस क्षेत्र को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है”
“इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, आइए हम सभी भारतीय हथकरघा उत्पादों को पहनने का संकल्प लें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें”
“प्राचीन बुनाई की हमारी समृद्ध परंपरा को सही मायने में बढ़ावा देने और संरक्षित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर बुनकर समुदाय और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, मैं हमारे बेहद प्रतिभाशाली बुनकर समुदाय और इससे जुड़े लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास एक जीवंत हथकरघा विरासत उद्योग है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है और मोदी सरकार इस क्षेत्र को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है”।
गृह मंत्री ने कहा कि “इस राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, आइए हम सभी भारतीय हथकरघा उत्पादों को पहनने का संकल्प लें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। प्राचीन बुनाई की हमारी समृद्ध परंपरा को सही मायने में बढ़ावा देने और संरक्षित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है”।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय में 16 से 31 मार्च 2021 के बीच स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया
पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा वर्ष 2021 के लिए जारी स्वच्छता पखवाड़ा कैलेंडर के अनुसार इस्पात मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाली सभी सार्वजनिक कंपनियों: सेल, एनएमडीसी, आरआईएनएल, केआइओसीएल, एमओआईल, एमईसीओएन, एमएसटीसी और एफ़एसएनएल ने 16 से 31 मार्च 2021 की अवधि के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया। निर्धारित समय और गतिविधियों के अनुसार मंत्रालय और देश भर में फैली इसकी सार्वजनिक कंपनियों के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने स्वच्छता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में सहभागिता की।
मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़ा का आरंभ 16 मार्च 2021 को मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच स्वच्छता संकल्प के साथ हुआ। जागरुकता का प्रसार करने के लिए मंत्रालय के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर कपड़ों के बने बैनर लगाए गए। कोविड-19 के फिर से बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय के कर्मचारियों के बीच फेस मास्क वितरित किए गए। मंत्रालय के परिसर और अधिकारियों/कर्मचारियों के कमरों की साफ सफाई का जिम्मा संभालने वाले स्वच्छता कर्मियों का स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान अभिनंदन किया गया। कोरोना महामारी के बीच स्वच्छता के महत्व पर आधारित एक प्रतियोगिता का आयोजन मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए किया गया।
मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा श्रमदान किया गया। इसके अंतर्गत पुरानी फाइलों और रिकॉर्ड को नए तरीके से व्यवस्थित करने और पुरानी फाइलों, पोस्टर/बैनर इत्यादि को बाहर किया गया। मंत्रालय के सबसे स्वच्छ क्षेत्र /परिसर या कक्षों की विभिन्न मापदंडों पर आधारित जांच के लिए अधिकारियों का एक दल बनाया गया। स्वच्छता पखवाड़े का समापन मंत्रालय में 31 मार्च, 2021 को हुआ और इस दौरान सबसे स्वच्छ परिसर के कर्मचारियों को महात्मा गांधी की आत्मकथा वितरित की गई तथा निबंध लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किए गए।
स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत सार्वजनिक कंपनियों ने विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जिसमें स्वच्छता संकल्प से लेकर टाउनशिप/ कारखानों/ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों/ झुग्गी बस्तियों/ गोद लिए गए विद्यालयों में साफ सफाई का अभियान चलाया गया और मात्र एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक को खत्म करने के लिए जागरूकता फैलाई गई। इसके अलावा 28 मार्च, 2021 को ‘इस्पात सुरक्षा दिवस’ भी मनाया गया। सार्वजनिक कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भी स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत विस्तृत योजना तैयार की है जिसमें संयंत्रों में निकलने वाले अपशिष्ट धातुओं को कम करना या हटाना तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में गैसीय अपशिष्ट का पुनः इस्तेमाल सुनिश्चित करना शामिल है।