ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में नीलाम हो चुकी लौह अयस्क खदानों का संचालन जल्द शुरू करने की अपील की
ओडिशा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय खान मंत्री के साथ चर्चा की
(केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक और केंद्रीय खान, कोयला और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के साथ बैठक की।
यह चर्चा ओडिशा में नीलाम हो चुकी लौह अयस्क खदानों के संचालन में आने वाली समस्याओं के निदान पर केंद्रित रही, जहां से अब तक उत्पादन और आपूर्ति नहीं शुरू हो पाई है। इन खदानों का पट्टा 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद नए सिरे से नीलामी की गई थी।
श्री प्रधान ने खान मंत्रालय द्वारा इस समस्या को जल्द से जल्द दूर किए जाने पर जोर दिया, ताकि अंतिम उपयोगकर्ता को बिना किसी बाधा के कच्चा माल मिलना सुनिश्चित हो सके। इससे लौह अयस्क दाम में कमी लाने में मदद मिल सकेगी, जिसमें बीते एक महीने में बाजार के विपरीत रुझानों, मुख्य रूप से ओडिशा में हाल ही में नीलाम हुई खदानों से लौह अयस्क की आपूर्ति में कमी के चलते काफी उछाल आया है। ओडिशा में जनवरी 2019 से नवंबर 2019 तक 123.8 एमटी लौह अयस्क का उत्पादन हुआ था, जो चालू वित्त वर्ष में इसी अवधि में केवल 98.2 एमटी की रहा। ओडिशा में हाल ही में नीलाम हुई 24 खदानों में से सिर्फ 5 खदानों में ही खनन और आपूर्ति का काम शुरू हो पाया है। यह देश में लौह अयस्क की आपूर्ति गिरने का मुख्य कारण है।
कच्चे माल भंडार के बड़े हिस्से और इस्पात उत्पादन की क्षमता की वजह से ओडिशा का भारतीय इस्पात उद्योग के लिए बहुत ज्यादा महत्व है। लौह अयस्क खदानों का जल्द संचालन शुरू होना न केवल इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह मिशन पूर्वोदय के व्यापक दृष्टि के अनुरूप है, जिसकी कल्पना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्वी भारत के आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए की है।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों/दानदाताओं का एक समूह राष्ट्रपति से मिला
शैक्षणिक स्थिति में सुधार और समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करना हम सभी का कर्तव्य है: राष्ट्रपति मुर्मु
प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों/दानदाताओं के एक समूह ने आज शाम  आगंतुक सम्मेलन 2023 के मौके पर राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
संवाद के दौरान, राष्ट्रपति ने शिक्षा और समाज के हित में उनके योगदान के लिए दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक स्थितियों में सुधार और समाज में असमानता को दूर करने के लिए काम करना हम सभी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि धन का उपयोग समाज और देश की भलाई के लिए किया जाना चाहिए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारे समाज और देश ने किसी न किसी तरह से हमारी सफलता में योगदान दिया है, इसलिए हमें समाज को वापस लौटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि दानदाता बिना किसी दबाव के समाज के कल्याण के लिए उदारतापूर्वक दान कर रहे हैं। उन्होंने कामना की उन्हें अपने नेक प्रयास आगे भी जारी रखने चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि वह उन लोगों से मिलकर विशेष रूप से प्रसन्न हैं जो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के निस्वार्थ उद्देश्य के लिए दान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “आप लोग महान काम कर रहे हैं।”
इस संवाद में इंडिगो एयरलाइंस के सह-संस्थापक श्री राकेश गंगवाल; यम चाइना के पूर्व सीईओ श्री मुक्तेश पंत; माइंडट्री के सह-संस्थापक श्री सुब्रतो बागची; एक्सेल इंडिया सह-संस्थापक और पार्टनर प्रशांत प्रकाश; केप्वाइंट टेक्नोलॉजिस के सह-संस्थापक और चेयरमैन डॉ. श्रीधर शुक्ला; सिटियस टेक के सह-संस्थापक और सीईओ रिजवान कोइता; आईवीकैप वेंचर्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और मैनेजिंग पार्टनर श्री विक्रम गुप्ता; टीटीके प्रेस्टीज के चेयरमैन श्री टी. टी. जगन्नाथन; इनाम के सह-संस्थापक और फ्लेम यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री नेमिष शाह; एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन और शिव नादर यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी श्रीमती रोशनी नादर; और पीरामल ग्रुप के चेयरमैन श्री अजय पीरामल अपने जीवनसाथी के साथ शामिल हुए।
रेल मंत्रालय
उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना  ने लोगों को रोजगार, समृद्धि और संपर्क प्रदान किया
अब तक 500 लाख से ज्यादा श्रम दिवसों का रोजगार पैदा हुआ
दूर-दराज के 73 गांवों को संपर्क मिलने से लगभग 1.5 लाख लोग लाभान्वित हुए
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना  हिमालय क्षेत्र में से ब्रॉड-गेज रेल लाइन के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई एक राष्ट्रीय परियोजना है जिसका मकसद कश्मीर क्षेत्र को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ना है। ये हर मौसम वाली, आरामदायक, सुविधाजनक और लागत प्रभावी जन परिवहन प्रणाली देश के सबसे उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उत्प्रेरक का काम करेगी।
इस परियोजना के पहले तीन चरणों का निर्माण पूरा हो चुका है और कश्मीर घाटी में बारामूला-बनिहाल और जम्मू क्षेत्र में जम्मू-उधमपुर-कटरा के बीच ट्रेनों के संचालन के लिए ये लाइन चालू हो चुकी है। कटरा-बनिहाल के बीच के 111 किलोमीटर के खंड पर काम चल रहा है, जो कि अपने भू-भाग और गहरी घाटियों से भरी नदियों की विस्तृत व्यवस्था के कारण सबसे कठिन और खतरनाक हिस्सा है। इस खंड में कई उत्कृष्ट पुल और सुरंगें बन रही हैं। इस खंड में ज्यादा रेल ट्रैक, सुरंगों में से या पुलों पर बनाए जाने हैं।
इस परियोजना ने लोगों को रोजगार, समृद्धि और कनेक्टिविटी प्रदान की है। इस परियोजना से रियासी और रामबन के पिछड़े जिलों को विशेष रूप से लाभ हुआ है। अब तक दुर्गम रहे क्षेत्रों में अब सड़क संपर्क बन चुका है। चिकित्सा, शिक्षा, बाजार से जुड़ी और व्यावसायिक गतिविधियां लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई हैं। 111 किमी लंबे कटरा-बनिहाल खंड के निर्माण की लागत अब तक 30672.34 करोड़ रुपये रही है। 2014 के बाद से इस परियोजना के लिए बजट आवंटन में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, जिससे निर्माण गतिविधियों में तेजी आई है।
रोजगार सृजन :-
- भूमि मालिकों को रेलवे में नौकरी, जिन मामलों में उनकी 75% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया गया।
- 1833.92 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया और जमीन देने वाले 799 पात्र लोगों को नौकरी दी गई।
- ठेकेदारों के माध्यम से रोजगार: 14069 ।
- अब तक 500 लाख से ज्यादा श्रम दिवस के रोजगार सृजित किए जा चुके हैं।
- इसके अलावा कारीगरों का कौशल विकास किया गया, जिनमें से कई अब कहीं और काम कर रहे हैं।
संपर्क सड़कों का निर्माण :-
- 205 किलोमीटर से ज्यादा लंबी संपर्क सड़कों का निर्माण किया गया जिसमें 1 सुरंग और 320 पुल शामिल हैं।
- इससे दूर-दराज के क्षेत्रों के 73 गांवों  को कनेक्टिविटी प्रदान हुई।
- पहले यहां सिर्फ पैदल या नावों द्वारा ही पहुंचा जा सकता था लेकिन अब चौपहिया वाहनों से भी पहुंचा जा सकता है।
- पीएमजीएसवाई की सड़कें अब इन अप्रोच सड़कों से निकल रही हैं।
- इसलिए परियोजना के पूरे होने का तत्काल लाभ स्थानीय आबादी तक पहुंच रहा है।
कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी  के तहत विभिन्न गतिविधियां
- रामबन जिले में 9 एंबुलेंस उपलब्ध कराई गईं।
- 15 मोटराइज्ड व्हील चेयर।
- बनिहाल, रामबन और रियासी में नि:शुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित।
- कोविड क्वारंटीन केंद्र।
- अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण दिए गए: ईसीजी मशीन, अल्ट्रा साउंड मशीन एक्स रे प्लांट और सी-आर्म टेबल उपलब्ध कराए जाने से बनिहाल के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा सुविधा का उन्नयन।
- शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार: रामबन में स्कूल निर्मित और सुंबर में निर्माणाधीन। रियासी में दो सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय को अपग्रेड किया गया, रामबन जिले के दस स्कूलों में पोर्टकैबिन शौचालय ब्लॉक का निर्माण।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्र: बनिहाल में सिलाई एवं कढ़ाई के लिए एक महिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया।
- गांवों में जलापूर्ति।
- गांवों में पक्की सड़कें।
वित्त मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों  के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय वित्तीय खुफिया इकाइयों  और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों  के बीच सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। संशोधित मॉडल का मसौदा एगमोंट समूह सचिवालय के संशोधित समझौता ज्ञापन 2014 पर आधारित है।
पृष्ठभूमि
विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के संदर्भ में एफआईयू –इंडिया का प्रमुख कार्य वित्तीय खुफिया इकाइयों द्वारा भेजे गए अनुरोध पर उसके महत्व के अनुरूप कार्रवाई करना, एफआईयू को सूचनाएं उपलब्ध कराना तथा उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखना और ऐसी इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापनों के लिए लगातार बातचीत जारी रखना है। ज्यादातर विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जरूरी हैं।
(आर.के.मीणा/अर्चना/मधुलिका/एसके-11638
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मगहर में संत कबीर को श्रद्धांजलि दी और संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र एवं स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  उत्तर प्रदेश के मगहर के कबीर चौरा धाम में संत कबीर को श्रद्धांजलि अर्पित की और संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन करते हुए प्रसन्नता हो रही है, जिसकी आधारशिला चार साल पहले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रखी थी।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का जन्म एक गरीब और वंचित परिवार में हुआ था। लेकिन उन्होंने उस अभाव को कभी अपनी निर्बलता नहीं माना इसे उन्होंने अपनी शक्ति बना ली। संत कबीर यद्यपि किताबी ज्ञान से वंचित थे, फिर भी उन्होंने संतों की संगति से अनुभवजन्य ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने स्वयं पहले उस ज्ञान का परीक्षण किया और उसे आत्मसात किया तथा उसके बाद उसे लोगों के सामने प्रकट किया। यही कारण है कि आज भी उनकी शिक्षाएं आम लोगों के साथ-साथ बुद्धिजीवियों में भी समान रूप से लोकप्रिय हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर ने समाज को समानता और सद्भाव का मार्ग दिखाया। उन्होंने बुराइयों, आडंबरों और भेदभाव को दूर करने की पहल की और गृहस्थ जीवन भी एक संत की तरह जिया। उन्होंने हमेशा इस बात पर बल दिया कि समाज के सबसे निर्बल वर्ग के लिए करुणा और सहानुभूति के बिना मानवता की रक्षा नहीं की जा सकती। असहाय लोगों की मदद के बिना समाज में सद्भाव नहीं हो सकता।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत कबीर का संपूर्ण जीवन मानवता के धर्म का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनके निर्वाण में भी सामुदायिक एकता का संदेश छिपा था। उनकी समाधि और मजार एक ही परिसर में विद्यमान है जो साम्प्रदायिक एकता का दुर्लभ उदाहरण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत का सौभाग्य रहा है कि संतों, शिक्षकों और समाज सुधारकों ने समय-समय पर समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को मिटाने का प्रयास किया है। संत कबीर ऐसे संतों में से एक थे जिनके उपदेशों को समाज ने संपूर्ण हृदय से अंगीकार किया।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट -2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी
मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है
मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि Capital expenditure में 33 % की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 % रखने का लक्ष्य सरहनीय है
यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है
किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है, युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने बजट -2023 को सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई दी है।
अपने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया बजट-2023 अमृतकाल की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मुझे विश्वास है कि यह सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और गति देगा। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को बधाई।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि Capital expenditure में 33 % की वृद्धि करते हुए उसे 10 लाख करोड़ रुपये करना और फिस्कल डेफिसिट को 5.9 % रखने का लक्ष्य सरहनीय है। यह मोदी सरकार की सशक्त बुनियादी ढांचे और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले नया भारत बनाने की दूरदर्शिता को दर्शाता है।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि मध्यम व वेतनभोगी वर्ग को टैक्स में बड़ी रहत देने के लिए मोदी जी का आभार। टैक्स रिबेट को 5 लाख रुपये से बढ़ा कर 7 लाख रुपये करना और टैक्स स्लैब में किये गए अभूतपूर्व बदलाव से मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को दी गई रहत का भी मै स्वागत करता हूँ।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की नींव उसकी शिक्षित व कौशलवान युवा पीढ़ी होती है। युवाओं को किताबें उपलब्ध कराने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्णय का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में कृषि ऋण को बढ़ा कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। साथ ही अगले 3 वर्षों तक 1 करोड़ किसानों को Natural Farming प्राकृतिक खेती करने में मदद की जाएगी और 10 हजार Bio Input resource centre बनाए जाएंगे।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी कहा कि रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है जो सुदूर क्षेत्रों को रेलवे से जोड़ेगा। साथ ही देश में 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्टों, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स के पुनरुद्धार का निर्णय रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
श्री अमित शाह ने कहा कि इस बजट में देश के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय विश्वकर्माओं को अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मार्केट तक पहुंच बढ़ाने में सक्षम बनाने के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने बंगाल सफारी सिलीगुड़ी में 'टाइगर' को लिया गोद, नाम दिया 'अग्निवीर'
लोगों को अधिक संख्या में जानवरों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने हेतु टाइगर लिया गोद
पर्यावरण संतुलन में जीव जंतुओं की प्रमुख भूमिका, उनका संरक्षण जरूरी - बोले केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे
एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत 1 साल के लिया गोद
लोगों में आएगी जागरूकता, जीव जंतुओं के संरक्षण के प्रति होंगे संवेदनशील।
केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बंगाल सफारी नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क का बुधवार को निरीक्षण के दौरान एक साल के टाइगर  को 1 साल के लिए गोद लिया व उसे 'अग्निवीर' नाम दिया।
गंगटोक से आने के क्रम में उन्होंने सफारी का निरीक्षण किया। इस दौरान एडॉप्शन प्रोग्राम  के तहत लोगों में जागरूकता के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे ने टाइगर को गोद लिया। उन्होंने कहा कि मैंने केदारनाथ धाम में प्रकृति का रौद्र रूप देखा है। प्रकृति के संरक्षण के लिए सभी को जागरूक रहना चाहिए। ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व व मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए व्यापक कदम उठाएं हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर लोगों में जागरूकता के साथ केदारनाथ त्रासदी के हुतात्माओं की याद में टाइगर गोद लिया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन में जीव जंतुओं की प्रमुख भूमिका है। उनका संरक्षण जरूरी है। इसके लिए लोगों को नियमित रूप से जागरूक करते रहने की भी जरूरत है। इस मौके पर मौजूदा अधिकारियों को "जीव जंतु गोद अभियान" के बारे में जागरूकता अभियान नियमित रूप से चलाने के लिए निर्देशित किया।
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे बंगाल सफारी के निरीक्षण के दौरान जीव जंतुओं के रख रखाव से भी अवगत हुए। एडॉप्शन प्रोग्राम के तहत 70 लोगों ने यहां जानवर गोद लिए है। लोगों को अधिक संख्या में जानवरों को गोद लेने को प्रेरित करने के लिए केंद्रीय राज्यमंत्री अश्विनी चौबे ने टाइगर को गोद लिया। उन्होंने गोद लिए टाइगर के रखरखाव पर होने वाले खर्च 2 लाख का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किया। पीसीसीएफ पश्चिम बंगाल सौमित्रा दास गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय राज्यमंत्री श्री चौबे द्वारा टाइगर को गोद लेने से अन्य प्रेरित होंगे। उन्होंने केंद्रीय राज्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बंगाल सफारी निरीक्षण के दौरान आईजी आईआरओ कोलकाता सोमादास, डीएफओ वाइल्ड लाइफ दार्जलिंग हरीश, बंगाल सफारी नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल्स पार्क की सहायक निदेशक अनुराधा राय तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया
युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉ. नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी, 2022 को उन्हें एक वर्चुअल समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें संबद्ध बीजीय ज्यामिति और विनिमेयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2021 का यह पुरस्कार मिला है।
सचिव और विभाग की ओर से डीएसटी के अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग के प्रमुख श्री संजीव वार्ष्णेय ने डॉ. नीना गुप्ता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक महिला शोधकर्ता को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पूरे विश्व की अन्य महिला शोधकर्ताओं को गणित को अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। श्री संजीव वार्ष्णेय ने आगे कहा, "मुझे यह भी विश्वास है कि यह मान्यता उन्हें भविष्य में और अधिक उल्लेखनीय परिणामों के साथ अपने अनुसंधान का विस्तार करने के लिए प्रेरित करेगी। यह न केवल हमारे देश में बल्कि, पूरे विकासशील विश्व में शोधकर्ताओं व युवा गणितज्ञों को गणितीय विज्ञान में अनुसंधान करने के लिए प्रेरित करेगा।”
आईसीटीपी  व अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ  के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार विकासशील देश के एक शोधकर्ता को हर एक साल प्रदान किया जाता है।
यह पुरस्कार 45 साल से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  की ओर से समर्थित यह पुरस्कार श्रीनिवास रामानुजन की स्मृति में प्रदान किया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन जो शुद्ध गणित में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने खुद से पढ़ाई करके दीर्घवृत्तीय कार्यों, निरंतर अंशों, अनंत श्रृंखला और संख्याओं के विश्लेषणात्मक सिद्धांत में अपना शानदार योगदान दिया था।
बीजगणितीय ज्यामिति में एक मूलभूत समस्या- जारिस्की कैंसिलेशन प्रॉब्लम के समाधान के लिए प्रोफेसर गुप्ता को 2014 का भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी  का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एनएसए ने उनके समाधान को 'हाल के वर्षों में कहीं भी किए गए बीजगणितीय ज्यामिति में सबसे अच्छे कार्यों में से एक' के रूप में बताया गया था। इस प्रॉब्लम को 1949 में आधुनिक बीजगणितीय ज्यामिति के सबसे प्रख्यात संस्थापकों में से एक ऑस्कर जारिस्की ने सामने रखा था।
एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के साथ साक्षात्कार में प्रोफेसर गुप्ता ने इस प्रॉब्लम का वर्णन किया था --- कैंसिलेशन प्रॉब्लम पूछती है कि अगर आपके पास दो ज्यामितीय संरचनाओं के ऊपर सिलेंडर रखे हैं और जिनके समान रूप हैं तो क्या कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि मूल आधार संरचनाओं के भी समान रूप हैं?
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 11 अप्रैल को वाशिंगटन में भारत-अमरीका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे
अमरीका की अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान पेंटागन में अमरीकी रक्षा मंत्री से अलग से मुलाकात करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 11-14 अप्रैल, 2022 के बीच संयुक्त राज्य अमरीका का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ 11 अप्रैल, 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथी भारत-अमरीका 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। अमरीकी विदेश मंत्री श्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन संयुक्त राज्य अमरीका का प्रतिनिधित्व करेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करके भविष्य का मार्ग निर्धारित किया जाएगा।
श्री राजनाथ सिंह रक्षा औद्योगिक सहयोग और सैन्य-से-सैन्य संबंधों के माध्यम से क्षमता निर्माण सहित रक्षा सहयोग के बारे में चर्चा करने के लिए अमरीकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन से पेंटागन में अलग से मुलाकात करेंगे। वाशिंगटन डीसी की यात्रा के बाद हवाई द्वीप स्थित यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड  के मुख्यालय का दौरा करना भी रक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल है।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मालदीव के राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन किया
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतांत्रिक, स्थिर और समृद्ध मालदीव के पक्ष में है
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम श्री इब्राहीम मोहम्मद स्वालेह की अगवानी की। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया।
मालदीव के राष्ट्रपति का भारत में स्वागत करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि हम इस बात से सम्मानित हुए हैं कि कार्यभार संभालने के 1 महीने के भीतर मालदीव के राष्ट्रपति अपनी पहली राजकीय यात्रा पर भारत पधारे हैं। यह हमारे नजदीकी रिश्तों और विशेष मैत्री का परिचायक है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मालदीव के साथ अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता है। मालदीव एक राष्ट्र के रूप में अपनी प्रगति में भारत पर अपने मजबूत साथी के रूप में भरोसा कर सकता है।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ हमें वैश्विक मुद्दों पर भी अपनी साझेदारी बढ़ानी चाहिए। जलवायु परिवर्तन पर तुरंत ध्यान देना होगा और इसके लिए कार्रवाई करनी होगी। हम इसके दुष्प्रभावों के प्रति बहुत चिंतित हैं, विशेषकर मालदीव और अन्य छोटे द्वीपीय देशों के मद्देनजर, क्योंकि इन देशों पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जरिए भारत जलवायु परिवर्तन से लड़ने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने गठबंधन का सदस्य बनने और इस संबंध में किये जाने वाले प्रयासों को मजबूत बनाने के लिए मालदीव को आमंत्रित किया।
भोज के दौरान अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत की कामना है कि मालदीव एक लोकतांत्रिक, स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण देश बने। मालदीव सरकार देश के जनमत को पूरा करने की यात्रा पर निकल पड़ा है, जिसके मद्देनजर भारत उसे भरोसा दिलाता है कि वह एक सच्चे दोस्त के रूप में उसकी हर संभव सहायता करेगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत बेरोजगार लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन हेतु निर्देश जारी किए
ईएसआईसी ने हाल में बेरोजगार हुए ईएसआईसी लाभार्थी सदस्यों को विस्तारित अटल बीमित कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ईएसआईसी के मुताबिक यह दावे ईएसआईसी की वेबसाइट www.esic.in के द्वारा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ दावों के संबंध में हलफनामा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और बैंक खाता विवरण ईएसआईसी के शाखा कार्यालय पर डाक द्वारा या स्वयं जाकर जमा किए जा सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि श्री संतोष कुमार गंगवार, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री  की अध्यक्षता में ईएसआईसी ने अटल बीमित कल्याण योजना का 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी 1 वर्ष के लिए और विस्तार करने का फैसला किया है। कोविड-19 महामारी और इसके चलते लॉकडाउन के कारण अपना रोजगार गँवाने वालों का बेरोजगारी राहत भत्ता भी बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का फैसला किया गया है, जो पहले 25 प्रतिशत था। बेरोजगारी राहत भत्ता प्राप्त करने की प्रक्रिया पहले जटिल थी, इसे बेरोजगार श्रमिकों के रोजगार प्रदाता द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया था लेकिन श्री गंगवार ने कहा कि कामगारों को बड़ी राहत देते हुए फैसला किया गया है कि बेरोजगारी लाभ प्राप्त करने के लिए अपना रोजगार या नौकरी पेशा गँवाने वाले श्रमिक चिन्हित ईएसआईसी शाखा कार्यालयों पर सीधे जमा करा सकते हैं। राहत की बढ़ी हुई दर और दावों के लिए आवेदन संबंधी सुविधा का लाभ 24 मार्च 2020 से 31 दिसम्बर 2020 के बीच जारी रहेगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राहत राशि का भुगतान सीधे कामगारों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। श्रम मंत्री ने ईएसआईसी के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान में ईएसआईसी 3.49 करोड परिवारों को लाभ और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है और 13.56 करोड़ लाभार्थियों को नकद लाभ तथा सस्ती दर पर चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रहा है। ईएसआईसी के बुनियादी ढांचे में कई गुना की वृद्धि हुई है। इस समय 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 566 जिलों में इसके कार्यालय काम कर रहे हैं जिसमें 64 क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय हैं, 793 शाखा या भुगतान कार्यालय हैं। जबकि 159 ईएसआई अस्पताल, 307 आईएसएम यूनिट और 1520 डिस्पेंसरी कार्यरत हैं, इसमें मोबाइल डिस्पेंसरी भी शामिल हैं।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने 100 दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया
आरआईएनएल ने दिव्यांगजन को सशक्त बनाने और उन्हें आजीविका प्राप्त करने में सहायता करने के उद्देश्य से विशाखापत्तनम में 100 लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया। अपनी कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल के एक हिस्से के तहत आरआईएनएल ने जन शिक्षण संस्थान  के सहयोग से प्रशिक्षुओं को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए 4.95 लाख रुपये व्यय किए।
इस बेहतरीन प्रयास के एक हिस्से के तहत 100 दिव्यांगजनों को 3 प्रशिक्षण केंद्रों- सुजातानगर स्थित श्रेया फाउंडेशन, पेडावाल्टेयर स्थित सनफ्लॉवर स्पेशल स्कूल और विशाखापत्तनम के एमवीपी कॉलोनी स्थित लेबेनशिल्फ में प्रशिक्षित किया गया। बीते मंगलवार को इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल समापन पर प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए।
आरआईएनएल के महाप्रबंधक  श्री ए अशोक और कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व  के अन्य अधिकारियों ने इन प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए।
लाभार्थियों के लिए इसे सुविधाजनक बनाने को लेकर आरआईएनएल प्रबंधन ने अपने संबंधित डे केयर प्रशिक्षण केंद्रों में जेएसएस  के विशेष प्रशिक्षकों के माध्यम से सिलाई करने व अगरबत्ती, मोमबत्ती, फिनाइल और डिटर्जेंट बनाने जैसी घरेलू जरूरतों को पूरा करने जैसे विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान किया। इसके तहत सिलाई प्रशिक्षण की अवधि 3 महीने और घर की जरूरतों को पूरा करने के प्रशिक्षण की अवधि 2 महीने की थी।