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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्री ने चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस गर्भवती महिलाओं के साथ मनाया
गर्भावस्था के दौरान योगाभ्यास से शांत रहने की योग्यता हासिल होती है और इससे शारीरिक समस्याएं आसान होती हैं- श्रीमती मेनका संजय गांधी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी दिल्ली में गर्भवती महिलाओं के साथ एक योग सत्र में शामिल हुईं। श्रीमती गांधी ने गर्भवती महिलाओं के साथ बातचीत की, जिसमें गर्भवती महिलाओं ने प्रसव पूर्व योगाभ्यास के अपने अनुभवों के बारे में बताया।
श्रीमती मेनका संजय गांधी ने प्रसव पूर्व योगाभ्यास को बढ़ावा देने के लिए योग प्रशिक्षक की देखरेख में गर्भवती महिलाओं के साथ विभिन्न आसन किए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के लिए योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रसव पूर्व योगाभ्यास किसी कुशल प्रशिक्षक की देखरेख में ही करना चाहिए।
श्रीमती गांधी ने कहा कि योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने से संपूर्ण लाभ होगा और इससे खासकर गर्भवती महिलाओं को शांत रहने की योग्यता हासिल होगी और नौ महीने के गर्भावस्था के दौरान उनकी ज्यादातर शारीरिक समस्याएं आसान हो जाएंगी। उन्होंने यह भी बताया कि गर्भावस्था के दौरान प्राणायाम से अद्भूत फायदे होंगे और इसे अपने दैनिक जीवन में तीन-तीन महीने की तीनों अवधि में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे नकारात्मक भावनाएं निकल जाती है।
चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रसव पूर्व योग सत्र में शामिल होने के बाद श्रीमती गांधी ने कहा कि नियमित तौर पर प्रसव पूर्व योग करने से महिलाओं के शरीर को सामान्य प्रसव के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है।
श्रीमती गांधी ने अपने रोजाना के योगाभ्यास के बारे में बताया और लोगों से स्वस्थ और खुश रहने के लिए योगाभ्यास करने का आग्रह किया।
महिला एंव बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक  और ट्वीटर  जैसे सोशल मीडिया पर गर्भावस्था के तीन-तीन महीने के दौरान किए जाने वाले विभिन्न आसनों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई है। मंत्रालय ने अपने आधिकारिक यू-ट्यूब चैनल पर श्रीमती गांधी के योग करते वीडियो भी शेयर किए हैं।
महिला एंव बाल विकास सचिव श्री राकेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में मंत्रालय के अधिकारी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान  में आयोजित योग सत्र में शामिल हुए।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
नए आर्थिक सुधार भारत की अंतरिक्ष और परमाणु क्षमताओं को अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेंगे: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 20 लाख करोड़ का घोषित आर्थिक पैकेज अन्य बातों के अलावा, मेडिकल आइसोटोप का उपयोग कर कैंसर के किफायती उपचार को बढ़ावा देने और परमाणु ऊर्जा विभाग  के तत्वावधान में पीपीपी  मोड में एक विशेष रिएक्टर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के भी प्रभारी हैं। उन्होंने आर्थिक पैकेज को नवीन, भविष्य और साहसिक बताया। उन्होंने कहा कि छह दशकों से, भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा गोपनीयता के साथ संचालित किया जा रहा है और वास्तव में कोई भी नई योजना इसके लिए नहीं बन पा रही थी और सब कुछ एक सीमित दायर में बने बनाए ढांचे में चल रहा था।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के शासन में पहली बार परमाणु ऊर्जा विभाग को विविध क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों को महसूस करने और हमारे दैनिक जीवन के लाभ के लिए एक अवसर मिला है। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में मेडिकल आइसोटोप का उत्पादन न केवल कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए किफायती इलाज का विकल्प मुहैया कराएगा, बल्कि दुनिया भर में मानवता की सेवा में भी कारगर साबित होगा। इसी तरह, उन्होंने कहा, पैकेज में अन्य परमाणु ऊर्जा संबंधी सुधार खाद्य संरक्षण और दीर्घायु जीवन के लिए विकिरण प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि यह पता है। हमारे वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध है, लेकिन पीपीपी मोड में विकिरण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा पहली बार दिया जा रहा है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि जहां तक अंतरिक्ष का सवाल है, आर्थिक पैकेज में स्पेस/ इसरो में निजी क्षेत्र को समायोजित करने के लिए सुधार किए हैं। इस प्रकार से उपग्रह प्रक्षेपण और संबंधित गतिविधियों में निजी कंपनियों को भागीदारी मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण निर्णय तकनीकी उद्यमियों को दूरस्थ संवेदी डेटा प्रदान करने के लिए उदार भू-स्थानिक नीति की अनुमति देने से संबंधित है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए आर्थिक सुधार भारत की अंतरिक्ष और परमाणु क्षमताओं को अपनी पूर्ण क्षमता का एहसास करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेंगे।
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एएम/वीएस
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने “प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  – ‘सभी के लिए आवास’ मिशन” को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी
भारत सरकार ने आवासों का निर्माण पूरा करने हेतु और अधिक समय देने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है
योजना के तहत 122.69 लाख स्वीकृत आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी ’ को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय  के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है जिसके तहत पहले से ही स्वीकृत 122.69 लाख आवासों को 31 मार्च, 2022 तक पूर्ण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है।
‘पीएमएवाई-यू : सभी के लिए आवास’ भारत सरकार द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से देश के शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र लाभार्थियों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख कार्यक्रमों में से एक अहम कार्यक्रम है। यह योजना देश के संपूर्ण शहरी क्षेत्र, अर्थात वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और अधिसूचित नियोजन/विकास क्षेत्रों सहित बाद में अधिसूचित कस्बों को कवर करती है। इस योजना को इन चार कार्यक्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है: लाभार्थी के नेतृत्व में निर्माण/संवर्धन , साझेदारी में किफायती आवास , इन-सीटू  स्लम पुनर्विकास  और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम । जहां एक ओर भारत सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारें/ केंद्र शासित प्रदेश लाभार्थियों के चयन सहित योजना को लागू करते हैं।
2004-2014 की अवधि के दौरान शहरी आवास योजना के तहत 8.04 लाख आवासों का निर्माण पूरा किया गया था। मोदी सरकार के कार्यकाल में सभी पात्र शहरी निवासियों को अधिक-से-अधिक संख्या में आवास उपलब्ध कराने के मुद्दे पर फोकस किया गया और ‘पीएमएवाई-शहरी’ योजना की परिकल्पना की गई। वर्ष 2017 में मूल अनुमानित मांग 100 लाख आवासों की थी। इस मूल अनुमानित मांग के मुकाबले 102 लाख मकानों का शिलान्यास किया गया/निर्माणाधीन बना दिया गया है। इसके अलावा, इनमें से 62 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कुल स्वीकृत 123 लाख आवासों में से 40 लाख आवासों के प्रस्ताव राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से देर से  प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है। अत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘पीएमएवाई-यू’ के कार्यान्वयन की अवधि को 31.12.2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
2004-2014 के 20,000 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2015 से लेकर अब तक स्वीकृत केंद्रीय सहायता 2.03 लाख करोड़ रुपये है। 31 मार्च 2022 तक 1,18,020.46 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता/सब्सिडी पहले ही जारी की जा चुकी है और 31 दिसंबर 2024 तक 85,406 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता/सब्सिडी के रूप में जारी किए जाएंगे।
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों को ध्यान में रखकर 31 दिसंबर 2024 तक इस योजना को जारी रखने से बीएलसी, एएचपी और आईएसएसआर कार्यक्षेत्रों के तहत पहले से ही स्वीकृत आवासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 183.20 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.22 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले आज कम होकर 16,187 रह गए,कुल पॉजिटिव मामलों के सिर्फ 0.04 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,421 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.27 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 183.20 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,17,73,803 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.22 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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10403472
|
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दूसरी खुराक
|
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9996261
|
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|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4421872
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
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18412797
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17501086
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6793476
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12201065
|
||
|
पहली खुराक
|
|
56814422
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
|
37174113
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
554278022
|
|
दूसरी खुराक
|
|
463457530
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
202690969
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184748950
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
126697598
|
|
दूसरी खुराक
|
|
115077930
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
11340467
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
2,25,55,815
|
|
कुल
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|
|
|
1,83,20,10,030
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 16,187 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.75 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1,826 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,82,262 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1421 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,20,251 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 78.69 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई हैर। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.27 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.23 प्रतिशत है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 198.76 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.74 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,28,690 हैं
पिछले 24 घंटों में 18,257 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.50 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.08 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 198.76 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,60,73,365 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.74 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,04,09,563
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,00,71,779
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
58,55,326
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,84,25,557
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,76,37,332
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,08,73,047
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
3,74,65,196
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,51,14,008
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
6,06,85,288
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,95,68,848
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,85,69,005
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50,38,88,937
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
39,57,554
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,35,01,878
|
|
दूसरी खुराक
|
|
19,40,24,281
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
30,30,491
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,73,09,491
|
|
दूसरी खुराक
|
|
12,12,20,636
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,60,51,082
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
4,97,67,500
|
|
कुल
|
|
|
|
1,98,76,59,299
भारत में सक्रिय मामले आज 1,28,690 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.30 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.50 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 14,553 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,29,68,533 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,257 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,32,777 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.66 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.08 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.22 प्रतिशत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
मंगोलिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से भेंट की
मंगोलिया के स्टेट ग्रेट हुरल के अध्यक्ष श्री गोम्बोजव ज़दानशतर के नेतृत्व में आए मंगोलिया के एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में आज  राष्ट्रपति,श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।
भारत में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और मंगोलिया सभ्यता, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करते हैं। लोकतंत्र और स्वतंत्रता के सामान्य मूल्य और आदर्श हमारे बंधनों को मजबूत करते हैं। मंगोलिया के 'तीसरे पड़ोसी' और 'आध्यात्मिक पड़ोसी' के रूप में, भारत मंगोलिया के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए निरंतर सहयोग की आशा करता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों की गूंज को बढ़ाएगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि बौद्ध धर्म भारत और मंगोलिया के बीच एक विशेष सम्पर्क का काम करता है। उन्होंने कहा कि भारत के राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन ने मंगोलियाई कांजुर पांडुलिपियों की छपाई का कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत गंडन मठ में बौद्ध पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए सहायता प्रदान कर रहा है।
जलवायु परिवर्तन के वैश्विक मुद्दे के बारे में, राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विशेष रूप से हमारे जैसे विकासशील देशों पर अधिक होगा। यह अनिवार्य है कि हम इस साझा चुनौती से निपटने के लिए मिलकर काम करें। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मंगोलिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लिया है।
मंगोलिया में भारत द्वारा शुरू की गई विकास परियोजनाओं की चर्चा करते हुए, राष्ट्रपति को मंगोलिया में तेल रिफाइनरी परियोजना की प्रगति को देखकर प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि यह परियोजना भारत-मंगोलिया के मजबूत सहयोग और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत इसे समय पर पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है क्योंकि इससे मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा में काफी वृद्धि होगी।
कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में भारत और मंगोलिया के बीच सहयोग की ओर इशारा करते हुए, राष्ट्रपति ने दूसरी लहर में मंगोलिया की सरकार द्वारा समय पर और मूल्यवान समर्थन की सराहना की। उन्होंने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत टीकों और दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से मंगोलिया की सहायता कर सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष महामहिम उर्सुला वॉन डेर लेयेन की अगवानी की।
प्रधानमंत्री ने इस साल रायसीना डायलॉग में उद्घाटन भाषण देने के लिए सहमति प्रदान करने पर यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का धन्यवाद किया और कहा कि वे आज दिन में उनका संबोधन सुनने के लिए उत्सुक हैं।
दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि एक बड़े और जीवंत लोकतांत्रिक समाज के रूप में, भारत तथा यूरोप विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर एक जैसे मूल्य और साझा दृष्टिकोण रखते हैं।
दोनों नेताओं ने एक मुक्त व्यापार समझौते एवं निवेश समझौते पर वार्ता की पुन: शुरुआत सहित भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी में प्रगति की समीक्षा की। भारत और यूरोपीय संघ के आपसी संबंधों के सभी पहलुओं का राजनीतिक-स्तरीय प्रबंधन करने तथा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय सुनिश्चित करने के लिए एक उच्चस्तरीय व्यापार एवं प्रौद्योगिकी आयोग स्थापित करने पर सहमति बनी।
दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोग की संभावनाओं सहित जलवायु संबंधी विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कोविड-19 की निरंतर चुनौतियों पर भी चर्चा की और दुनिया के सभी हिस्सों में टीकों एवं चिकित्सा विज्ञान की समान पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयासों पर जोर दिया।
इसके अलावा, इस बैठक के दौरान यूक्रेन की स्थिति और भारत-प्रशांत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न घटनाक्रमों सहित सामयिक महत्व के कई भू-राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम जोसेफ आर. बाइडेन के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीनेटर कमला हैरिस को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं
दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों एवं साझा हितों पर आधारित भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जोसेफ आर. बाइडेन के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन को चुनाव में उनकी सफलता पर गर्मजोशी से बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतांत्रिक परंपराओं की मजबूती और लचीलेपन में विश्वास का पता चलता है।
प्रधानमंत्री ने अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीनेटर कमला हैरिस को भी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री ने महामहिम जोसेफ आर. बाइडेन के साथ अपनी पिछली मुलाकातों को याद किया जिसमें 2014 और 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की उनकी आधिकारिक यात्राओं के दौरान हुई मुलाकात भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी 2016 की यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था जिसकी अध्यक्षता बाइडेन ने की थी।
दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों एवं साझा हितों पर आधारित भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
दोनों नेताओं ने अपनी प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जिसमें कोविड-19 वैश्विक महामारी, सस्ते टीकों तक पहुंच को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटना और भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के संघ लोक सेवा आयोग  और अफगानिस्तान के स्वतंत्र प्रशासनिक सुधार और सिविल सेवा आयोग  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दे दी है।
यह एमओयू, आईएआरसीएससी और यूपीएससी के बीच संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। यह उमीदवारों के चयन के क्षेत्र में दोनों पक्षों को अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन  की प्रमुख विशेषताएं:
- सार्वजनिक सेवा में भर्ती और चयन के आधुनिक दृष्टिकोण, विशेष रूप से यूपीएससी और आईएआरसीएससी के कार्य के संबंध में अनुभव का आदान-प्रदान।
- पुस्तकों, मार्गदर्शक पुस्तिकाओं तथा अन्य दस्तावेजों समेत सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान, जो गोपनीय प्रकृति का नहीं हो।
- लिखित परीक्षाओं की तैयारी तथा कंप्यूटर आधारित भर्ती परीक्षा और ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन में सूचना प्रौद्योगिकी  के उपयोग में विशेषज्ञता साझा करना।
- आवेदनों के शीघ्र जांच और त्वरित निपटान के लिए एकल खिड़की प्रणाली  के अनुभव साझा करना।
- परीक्षा प्रणाली में शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं पर अनुभव और विशेषज्ञता साझा करना।
- अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना, इसमें पक्षों को मिले कार्य-आदेश से संबंधित सभी मामलों पर पक्षों को सचिवालय / मुख्यालय से अल्प अवधि के लिए जोड़ना शामिल है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्राप्त शक्ति के तहत एजेंसियों द्वारा पदों की भर्ती में अपनाए गए तौर-तरीकों और प्रक्रियाओं पर अनुभव साझा करना।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-एएआई के 14 हवाईअड्डे अब आने जाने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए एम्बुलिफ्ट से सुसज्जित हो गए हैं
भारत सरकार के एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन  के अंतर्गत आने जाने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 14 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-एएआई हवाई अड्डे अब एम्बुलिफ्ट से सुसज्जित हो गए हैं। आने जाने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए, व्हील चेयर पर दिव्यांग यात्री और स्ट्रेचर पर यात्रियों की सुविधा के लिए, एएआई ने उन हवाई अड्डों के लिए 20 एम्बुलिफ्ट खरीदे हैं, जिनमें कोड सी और अन्य उन्नत स्तर के विमान के उड़ान का संचालन होता है, लेकिन एयरोब्रिज की सुविधा नहीं है। एम्बुलिफ्ट को 'मेक इन इंडिया' नीति के अंतर्गत स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है।
यह सुविधा वर्तमान में देहरादून, गोरखपुर, पटना, बागडोगरा, दरभंगा, इंफाल, विजयवाड़ा, पोर्ट ब्लेयर, जोधपुर, बेलगाम, सिलचर, झारसुगुडा, राजकोट, हुबली के 14 हवाई अड्डों शुरू हो गई है। इसके अलावा शेष छह हवाई अड्डों दीमापुर, जोरहाट, लेह, जामनगर, भुज और कानपुर हवाईअड्डे पर इस महीने के अंत तक चालू होने की संभावना है।
एम्बुलिफ्ट एक समय में एक परिचारक के साथ छह व्हीलचेयर और दो स्ट्रेचर को ले जाने में सक्षम हैं और हीटिंग वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम से सुसज्जित हैं। भारत सरकार के एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन  के अंतर्गत एएआई द्वारा की गई पहल आने जाने में परेशानी का सामना करने वाले यात्रियों को सुविधाजनक हवाई यात्रा प्रदान करेगी। इस सुविधा से उन हवाई अड्डों पर 'दिव्यांगजन' की भी मदद हो सकेगी जहां एयरोब्रिज की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन्हें 63 लाख रुपये प्रति यूनिट की लागत से खरीदा गया है, लेकिन एएआई अपने हवाई अड्डों पर परिचालन एयरलाइनों को नाम मात्र के शुल्क पर एम्बुलिफ्ट सुविधा प्रदान कर रहा है।
भारत सरकार सुगम्य भारत अभियान की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है ताकि हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों सहित पूरी तरह से सुलभ सार्वजनिक बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न एएआई हवाई अड्डों पर एम्बुलिफ्ट का यह नया आयाम परिवहन प्रणाली को मजबूत करेगा, जो कि सुगम्य भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है।
एम्बुलिफ्ट के उपयोग का सचित्र वर्णन:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
न्यूजऑनएआईआर रेडियो लाइव-स्ट्रीम वैश्विक रैंकिंग
आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस पाकिस्तान में लोकप्रिय
विश्व स्तर पर शीर्ष देशों  की नवीनतम रैंकिंग में, जहां न्यूजऑनएआईआर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम काफी लोकप्रिय हैं, 25 शीर्ष देश सामने आए हैं। इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों से लेकर पश्चिम एशियाई देश – इस्राइल, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत तथा ओमान और यूरोपीय देश – फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड और जर्मनी शामिल हैं।
इन शीर्ष 25 देशों के लिए एआईआर स्ट्रीम्स की रैंकिंग में, एआईआर वर्ल्ड सर्विस, एआईआर गुजराती, एआईआर पंजाबी और एआईआर न्यूज़ 24x7 पाकिस्तान में बढ़त पर है, जबकि एफएम गोल्ड दिल्ली, एफएम रेनबो दिल्ली और विविध भारती के इस्राइल में अच्छी संख्या में श्रोता हैं।
दुनिया के शीर्ष देशों  की रैंकिंग में काफी बदलाव के साथ एआईआर कोच्चि एफएम रेनबो और रेनबो कन्नड़ कामनबिलु ने एआईआर न्यूज 24x7 और एफएम रेनबो मुंबई को पीछे छोड़ते हुए, फिर से शीर्ष 10 के बीच अपना स्थान बना लिया है। एआईआर कोडैकनाल और एआईआर चेन्नई रेनबो ने अपनी रैंकिंग में बढ़त दर्ज की है।
शीर्ष एआईआर स्ट्रीम्स के लिए देशों  की रैंकिंग में एफएम गोल्ड दिल्ली और एफएम रेनबो दिल्ली, अमरीका, ब्रिटेन, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान और मिस्र में काफी लोकप्रिय हैं।
ऑल इंडिया रेडियो की 240 से अधिक रेडियो सेवाओं को, प्रसार भारती के आधिकारिक ऐप न्यूज़ऑनएयर ऐप पर लाइव-स्ट्रीम किया जाता है। न्यूज़ऑनएआईआर ऐप पर ये ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम के न केवल भारत में, बल्कि विश्व स्तर पर, दुनिया भर के 85 से अधिक देशों में बड़ी संख्या में श्रोता हैं।
यहां भारत के अलावा शीर्ष देशों की एक झलक है, जहां न्यूज़ऑनएआईआर ऐप पर एआईआर लाइव-स्ट्रीम सबसे लोकप्रिय हैं। दुनिया के शेष हिस्सों में न्यूज़ऑनएआईआर ऐप पर ऑल इंडिया रेडियो स्ट्रीम शीर्ष पर है। आप इसका देश-वार विवरण देख सकते हैं। ये रैंकिंग 30 सितम्बर से 11 अक्टूबर 2021 के पाक्षिक आंकड़ों पर आधारित हैं।
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत अभियान चलाया गया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आज नई दिल्ली के प्रगति विहार में भीष्म पितामह मार्ग स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में नशा मुक्त भारत अभियान दौड़ -नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध 19वीं दौड़ - का आयोजन किया गया। इस दौड़ का आयोजन नई दिल्ली के हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के सहयोग से किया जा रहा है। युवाओं और अन्य लोगों को नशे से दूर करने और देश को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रतिभागियों को संकल्प भी दिलाया जाएगा।
नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा दौड़ को झंडी दिखाने के बाद शपथ दिलाई जाएगी।
नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से मुक्त दुनिया का निर्माण करने के लिए उठाए गए कदमों और सहयोग को सुदृढ़ बनाने के लिए मनाया जाता है। इस दौड़ का आयोजन इसके लिए जागरूकता पैदा करने और नशीली पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है।
देश के 272 चिन्हित जिलों में नशा मुक्त भारत अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इन 272 जिलों में अभियान गतिविधियों के लिए 8000 से अधिक मास्टर स्वयंसेवक हैं, जो वास्तव में अब तक आरंभ किए गए विभिन्न कार्यकलापों के माध्यम से 1.20 करोड़ से अधिक युवाओं और 31 लाख से अधिक महिलाओं सहित 3.10 करोड़ से अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के परिणाम अभी तक बहुत उत्साहजनक रहे हैं और यह मंत्रालय वर्ष 2022 के अंत तक 100 जिलों को निर्धारित मापदंडों के भीतर नशा मुक्त घोषित करने के लिए भी सख्ती से काम कर रहा है।
इस वर्ष की थीम ‘‘ड्रग्स पर तथ्य साझा करें, जीवन बचाएं’’ है। इसका उद्देश्य दवाओं - स्वास्थ्य जोखिम और विश्व दवा समस्या के समाधान से लेकर साक्ष्य आधारित रोकथाम, उपचार और देखभाल तक - पर वास्तविक तथ्यों को साझा करके भ्रामक सूचना का मुकाबला करना है।
‘‘नशा मुक्त भारत अभियान दौड़ – नशीले पदार्थों के विरुद्ध दौड़’’ के लिए सामूहिक कार्यक्रम से संबंधित पहल की जा रही है और 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दौड़, जुंबा क्लासेज, एरोबिक्स का आयोजन किया जा रहा है।