ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई और आवश्यक हिफाजत के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति दी गई
परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पीएसबी का 20,000 करोड़ रुपये का पुनर्पूंजीकरण
बैंक जमाकर्ताओं को अपने जमा बीमा कवर की कुल जमाराशि को आसानी एवं समयबद्ध तरीके से मुहैया कराने के लिए डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा
100 करोड़ रुपये के न्यूनतम परिसम्पत्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत ऋण वसूली के योग्य न्यूनतम ऋण आकार को मौजूदा 50 लाख रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये किया जाएगा
आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सरकार बीमा क्षेत्र में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने और आवश्यक हिफाजत के साथ विदेशी स्वामित्व एवं नियंत्रण की अनुमति देने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 में संशोधन करेगी। प्रस्तावित नई संरचना के तहत बोर्ड में ज्यादातर निदेशक और प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति भारतीय ही होंगे, जबकि कम-से-कम 50 प्रतिशत निदेशक वास्तव में स्वतंत्र निदेशक होंगे, और मुनाफे के एक विशेष हिस्से को सामान्य आरक्षित रकम के रूप में बरकरार रखा जाएगा।
नई संरचना बनाकर फंसे कर्जों का निपटारा किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि एक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड और परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की जाएगी, ताकि मौजूदा फंसे कर्जों को एकत्रित एवं अधिग्रहण किया जा सके और बाद में संबंधित कर्जों का समुचित प्रबंधन करने के साथ-साथ उनकी बिक्री वैकल्पिक निवेश फंडों और अन्य संभावित निवेशकों को किया जा सके। इससे अंतत: इन फंसे कर्जों का सही मूल्य प्राप्त हो सके। इस कदम से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने फंसे कर्जों का प्रभावकारी प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
पीएसबी का पुनर्पूंजीकरण
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  की वित्तीय क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 20,000 करोड़ रुपये का और पुनर्पूंजीकरण करने का प्रस्ताव किया है।
जमा बीमा
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने पिछले वर्ष बैंकों के ग्राहकों के लिए जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने को मंजूरी दे दी थी। मौजूदा समय में भारी मुश्किलों का सामना कर रहे बैंक जमाकर्ताओं की मदद करने के उद्देश्य से सरकार डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिए संसद के वर्तमान सत्र में ही एक विधेयक पेश करेगी, ताकि संबंधित प्रावधानों को सुव्यवस्थित किया जा सके। ऐसे में यदि कोई बैंक अस्थायी रूप से अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल साबित होता है तो वैसी स्थिति में उस बैंक के जमाकर्ता अपने जमा बीमा कवर की कुल जमाराशि को आसानी एवं समयबद्ध तरीके से हासिल कर सकेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि छोटे कर्जदारों के हितों की निरंतर रक्षा सुनिश्चित करते हुए ऋण संबंधी अनुशासन को बेहतर करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपये के न्यूनतम परिसम्पत्ति आकार वाली एनबीएफसी के लिए प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन  अधिनियम, 2002 के तहत ऋण वसूली के योग्य न्यूनतम ऋण आकार को मौजूदा 50 लाख रुपये से घटाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति 5 सितंबर, 2023 को 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 5 सितंबर 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत में हर वर्ष 5 सितंबर, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। पुरस्कार के रूप में प्रमाणपत्र, 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार और एक रजत पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार विजेताओं को माननीय प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने का भी अवसर मिलेगा।
शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रति वर्ष 5 सिंतबर को एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करता है जिसमें एक कठोर और पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष से, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का दायरा बढ़ाकर उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के शिक्षकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इस वर्ष 50 स्कूल शिक्षकों, उच्च शिक्षा से 13 शिक्षकों और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से 12 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा।
अभिनव शिक्षण, अनुसंधान, सामुदायिक आउटरीच और नवीन कार्यों को पहचानने की दृष्टि से और भागीदारी  को अधिकतम करने के लिए ऑनलाइन मोड में नामांकन मांगे गए थे। माननीय शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों के चयन के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को शामिल करते हुए तीन अलग-अलग स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी का गठन किया था।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए क्लिक करें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सलाहकार परिषद  के सदस्यों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अपनी विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सलाहकार परिषद  के सदस्यों के साथ बातचीत की। यह परिषद विज्ञान प्रौद्योगिकी तथा नवाचार से संबंधित सभी विषयों पर प्रधानमंत्री को सलाह देती है और इन विषयों पर प्रधानमंत्री के विजन के क्रियान्वयन की निगरानी करती है।
परिषद के सदस्यों ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार पालन और अनुसंधान के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार के लाभ सामान्य जन, दैनिक समस्याओं के समाधान तथा लोगों के जीवन में सुगमता के लिए पहुंचने चाहिए। प्रधानमंत्री ने परिषद के सदस्यों से शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा विभिन्न सरकारी विभागों के लिए मजबूत संपर्क स्थापित करने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने दोहराया कि अकादमिक और अनुसंधान संस्थानों में ठहराव को समाप्त करने की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री ने उचित प्लेटफॉर्मों तथा व्यवस्था को विकसित करने को कहा, जो स्कूली बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा की पहचान करे और उन्हें जिला तथा क्षेत्रीय स्तर पर अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं से जोड़े। प्रधानमंत्री ने इस संदर्भ में कृषि आय बढ़ाने, एनीमिया जैसी पुरानी और वंशानुगत बीमारियों के उपचार, कचरा प्रबंधन और साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुखता वाले क्षेत्रों का जिक्र किया।
प्रधानमंत्री के साथ बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो.के. विजय राघवन, परिषद के सदस्य तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत-बांग्ला प्रोटोकॉल जलमार्ग के माध्यम से भूटान से बांग्लादेश के लिए आईडब्यूएआई के मालवाहक पोत को रवाना किया
दोनों देशों के बीच मालवाहक पोत परिवहन के लिए प्रथम बार भारतीय जलमार्ग का उपयोग
केंद्रीय जहाजरानी , रासायनिक एवं उर्वरक राज्य मंत्री, श्री मनसुख मंडाविया ने आज एक विशेष और प्रथम अभियान के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के एक मालवाहक पोत को डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया। यह मालवाहक पोत भूटान से बांग्लादेश के लिए पत्थरों की आपूर्ति करेगा। इस मालवाहक पोत-एमवीएएआई को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल जलमार्ग के तहत ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से असम के धुबरी से रवाना किया गया है और यह बांग्लादेश के नारायणगंज तक की यात्रा करेगा। यह प्रथम अवसर है जब किसी भारतीय जलमार्ग का उपयोग दो देशों के बीच माल-परिवहन के लिए पारगमन के रूप में किया जा रहा है।
इन पत्थरों को भूटान के फुंटशोलिंग से ट्रकों के माध्यम से 160 किलोमीटर की दूरी तय करके असम स्थित आईडब्ल्यूएआई की धुबरी जेट्टी तक पहुंचाया गया। अब तक, भूटान बांग्लादेश को पत्थरों की अधिकांश आपूर्ति सड़क मार्ग के माध्यम से करता रहा है। इस मालवाहक पोत के माध्यम से 1000 मीट्रिक टन पत्थरों को ले जाया जा रहा है, जबकि सड़क मार्ग से इतने माल को ले जाने के लिए 70 ट्रकों की आवश्यकता होगी।
इस अवसर अपने संबोधन में, श्री मंडाविया ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के साथ-साथ भूटान और बांग्लादेश के लिए भी लाभकारी होगा और पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इस जलमार्ग के उपयोग से माल परिवहन में 8 से 10 दिन का कम समय लगने के साथ-साथ परिवहन लागत में भी 30% तक की कमी आएगी और यह अत्यधिक पर्यावरण अनुकूल भी होगा। श्री मंडाविया ने कहा कि इस नवीन विकास से न केवल पड़ोसी देशों के साथ हमारे संबंध मजबूत बनेंगे, बल्कि यह हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी खोलेगा, जिससे देश के अन्य हिस्सों से इन स्थानों तक माल पहुंचाना आसान और सस्ता हो जाएगा।
आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष श्री प्रवीर पांडे ने जानकारी दी कि इस व्यवस्था से नौवहन क्षेत्र में एक सुनिश्चित मसौदे को बनाए रखने के लिए पूंजी निकर्षण पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कम से कम 10 और राष्ट्रीय जलमार्ग विकासाधीन हैं।
सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से अधिक मालवाहक पोत परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल कर रही है। इन उपायों में जलमार्गों में पानी की सुनिश्चित गहराई, जीपीएस और नदी सूचना प्रणाली जैसे नौवहन सहायक, नियमित अंतराल पर टर्मिनल पर आवश्यक मालवाहक सुविधाएं प्रदान करना शामिल हैं। प्रमुख बंदरगाहों पर स्थित तटवर्ती पोतों की बर्थिंग को न्यूनतम 40% छूट और प्राथमिकता दी जा रही है। मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 406 और 407 के तहत उर्वरकों, कृषि उत्पादों, मत्स्य पालन, बागवानी और पशुपालन उत्पादों, खाली कंटेनरों और कंटेनरों को एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक आवागमन के लिए लाइसेंस में छूट दी गई है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन आधारित विकास से 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा मिल रहा है
दीनदयाल पत्तन, कांडला, गुजरात में 'बर्थ नंबर 13' के विकास को पीपीपी मोड के तहत बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो को संभालने के लिए मंजूरी दी गई है
75,000 डीडब्ल्यूटी तक के जहाजों के रखरखाव के लिए 168 करोड़ रुपये की बर्थ विकसित की जाएगी
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का पत्तनों के लिए पीपीपी मॉडल का विज़न हमारे पत्तनों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में एक क्रांतिकारी कदम रहा है, यह परियोजना दीनदयाल पत्तन की कार्गो हैंडलिंग क्षमता में काफी बढ़ोतरी करेगी, जिससे गुजरात, उत्तरी और पश्चिमी भारत के व्यापार को लाभ मिलेगा : श्री सर्बानंद सोनोवाल
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण  पर दीनदयाल पत्तन, कांडला, गुजरात में सार्वजनिक निजी भागीदारी  मोड के तहत कंटेनर कार्गो सहित बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो को संभालने के लिए 'बर्थ नंबर 13' विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। यह परियोजना 167.88 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विकसित की जाएगी। इस परियोजना का विकास पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपने हितधारकों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और सेवाएं प्रदान करने और भीतरी इलाकों की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के अनुसार किया जा रहा है।
इस प्रस्तावित सुविधा की कंटेनर कार्गो के लिए बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो 0.10 मिलियन टीईयू  75,000 डीडब्ल्यूटी या समकक्ष टीईयू तक के जहाजों को संभालने के लिए 4.20 एमएमटीपीए की अधिकतम क्षमता के साथ विकसित करने के लिए योजना बनाई गई है।
इस सुविधा का उपयोग पीपीपी मोड के तहत डीबीएफओटी के माध्यम से जहां है जैसा है आधार पर सफल बोली दाताओं को बर्थ का आवंटन करके पीपीपी मोड में कंटेनर कार्गो सहित खाद्यान्न, चीनी, नमक, सिलिका क्ले, रो-रो कार्गो, टिम्बर लॉग्स, कंटेनर कार्गो जैसे बहुउद्देशीय स्वच्छ कार्गो को संभालने के लिए किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि देश में बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात में सागरमाला कार्यक्रम के तहत 57,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 74 परियोजनाओं की पहचान की है।
इनमें से 9,000 करोड़ रुपये की 15 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 22,700 करोड़ रुपये की 26 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं। केंद्रीय मंत्रालय, प्रमुख पत्तन, राज्य समुद्रीय बोर्ड और अन्य राज्य एजेंसियां संयुक्त रूप से इन परियोजनाओं को लागू कर रही हैं।....
एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एसएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 550वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 200.59 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 23 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 200.59  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 23 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
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10410528
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10081117
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6065016
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18428038
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17654847
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11575047
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
38138522
26464718
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60894199
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
50261085
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558983826
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
506348754
8372300
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203584593
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
194674782
6145722
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
12737428
|
|
दूसरी खुराक
|
|
121643244
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
28805511
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1017812134
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
927128547
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
60963596
|
|
कुल
|
|
2005904277
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 19 जुलाई, 2022 
|
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एचसीडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
|
80
|
|
दूसरी खुराक
|
|
564
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17852
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
192
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1014
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
48410
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
60577
101202
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
18931
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
57942
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36338
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
167575
884256
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
6258
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
39666
666286
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
4465
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25495
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
252671
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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126841
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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393458
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प्रीकॉशन डोज
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1869475
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कुल
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2389774
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रकृति से जुड़े त्योहार सतुआन के अवसर पर सभी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रकृति से जुड़े त्योहार सतुआन के अवसर पर सभी को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“प्रकृति से जुड़े उत्सव सतुआन की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। देश के कई हिस्सों में मनाया जाने वाला ये त्योहार हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और स्फूर्ति लेकर आए, यही कामना है।”
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख पहली बार कोच्चि के दौरे पर
पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, कोच्चि की दो दिवसीय यात्रा पर हैं। एडमिरल करमबीर सिंह आज सुबह 11 बजे भारतीय वायु सेना के विमान से नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस गरुड़ पहुंचे। नौसेना प्रमुख की अगुवानी एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, दक्षिणी नौसेना कमान  के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  वाइस एडमिरल ए.के. चावला ने की। नौसेना प्रमुख के आगमन पर पचास नौसैनिकों के द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
दोपहर के भोजन के बाद नौसेना प्रमुख को दक्षिणी नौसेना कमान पर एक संक्षिप्त जानकारी दी गई, इसके पश्चात उन्होंने नौसेना बेस में विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य सुविधाओं का दौरा किया। नौसना प्रमुख ने एसएनसी के सैन्य कर्मियों के साथ भी वार्तालाप किया और शाम को सभी अधिकारियों को संबोधित किया।
06 जुलाई को नौसेना प्रमुख कोच्चि फोर्ट में आईएनएस द्रोणाचार्य  का दौरा करेंगे। दिन के दौरान एडमिरल कोच्चि में एसएनसी के सभी नाविकों को संबोधित करने के अलावा आईएनएस वेंडुरूथी द्वारा की जा रही विभिन्न पर्यावरण और कल्याणकारी पहलों का भी निरीक्षण करेंगे।
नौसेना प्रमुख 06 जुलाई को कोच्चि के लिए रवाना होंगे। 31 मई 2019 को भारतीय नौसेना की कमान संभालने के बाद दक्षिणी नौसेना कमान  के लिए उनकी यह पहली यात्रा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तक यात्रा के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों/ समझौतों की सूची
- “आपसी विश्वास और साझेदारी के जरिए सहयोग की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने” के लिए संयुक्त व्यक्तव्य।
- भारत-रूस व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त रणनीति।
- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच रूसी / सोवियत सेना के उपकरणों के लिए कलपुर्जों का उत्पादन करने संबंधी समझौता।
- भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच मिलकर ऑडियो/विजुअल सह-उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने संबंधी समझौता।
- भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के नौवहन मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच चेन्नई बंदरगाह तथा व्लादिरवोस्तक बंदरगाह के बीच समुद्री संचार के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा फेडरल कस्टम्स सर्विस  के बीच 2019-22 में सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए सहयोग की योजना।
- रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के बारे में समझौता ज्ञापन।
- भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में योजना तैयार करना।
- रूस के सुदूर पूर्व में कोकिंग कोल खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सुदूर पूर्व निवेश तथा निर्यात एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
- निवेश सहयोग के लिए निवेश भारत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के बीच सहयोग का समझौता।
- भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ  और रॉसकांग्रेस फाउंडेशन के बीच सहयोग का समझौता।
- नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रणनीतिक पहलों के लिए भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ और स्वायत्तशासी गैर लाभकारी संगठन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
- एलएनजी के परिशोधन और विपणन एंव एलएनजी आपूर्ति के संयुक्त विकास के सम्बन्ध में सहयोग के बारे में संयुक्त स्टॉक कम्पनी नोवाटेक और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।
- संयुक्त स्टॉक कम्पनी रॉसजियोलॉजिया और स्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीच सहयोग का समझौता।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री केशुभाई पटेल के निधन पर प्रधानमंत्री के शोक संदेश का मूल पाठ
आज देश का, गुजरात की धरती का एक महान सपूत हम सभी से बहुत दूर चला गया है।हम सभी के प्रिय, श्रद्धेय केशुभाई पटेल जी के निधन से मैं दुखी हूं, स्तब्ध हूं। केशुभाई का जाना मेरे लिए किसी पितातुल्य के जाने की तरह है। उनका निधन मेरे लिए ऐसी क्षति है, जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी।करीब 6 दशक का सार्वजनिक जीवन और अखंड रूप से एक ही लक्ष्य- राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रहित।
केशुभाई एक विराट व्यक्तित्व के धनी थे। एक तरफ व्यवहार में सौम्यता और दूसरी तरफ फैसले लेने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति उनकी बहुत बड़ी खासियत थी। उन्होंने अपने जीवन का प्रतिपल समाज के लिए, समाज के हर वर्ग की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। उनका हर कार्य गुजरात के विकास के लिए रहा, उनका हर फैसला प्रत्येक गुजराती को सशक्त करने के लिए रहा।
एक बहुत ही साधारण किसान परिवार से उठकर निकलने वाले हमारे केशुभाई, किसान के, गरीब के दुखों को समझते थे, उनकी तकलीफों को समझते थे।किसानों का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि था। विधायक रहते हुए, सांसद रहते हुए, मंत्री या फिर मुख्यमंत्री रहते हुए केशुभाई ने अपनी योजनाओं में, अपने फैसलों में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।गांव, गरीब, किसान के जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, राष्ट्रभक्ति और जनभक्ति के जिन आदर्शों को लेकर वो जीवन भर चले, वो पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।
केशुभाई गुजरात के रंग-रंग और रग-रग से परिचित थे। उन्होंने जनसंघ और भाजपा को गुजरात के हर क्षेत्र में पहुंचाया, हर क्षेत्र में मजबूत किया। मुझे याद है, इमरजेंसी के दिनों में किस तरह केशुभाई ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया, पूरी ताकत लगा दी।
केशुभाई ने मुझ जैसे अनेकों साधारण कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सिखाया, हमेशा मार्गदर्शन किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मैं निरंतर उनके संपर्क में रहा। गुजरात जाने पर मुझे जब भी अवसर मिला, मैं उनका आशीर्वाद लेने भी गया।
अभी कुछ सप्ताह पहले ही, सोमनाथ ट्रस्ट की वर्चुअल बैठक के दौरान भी मेरी उनके साथ बहुत देर तक बातचीत हुई थी और वो बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। कोरोना के इस काल में मेरी फोन पर भी उनसे कई बार बातचीत हुई थी, मैं उनकी सेहत के बारे में पूछता रहता था। करीब 45 साल का निकट परिचय संगठन हो, संघर्ष हो, व्यवस्था का विषय हो, आज एक साथ अनेक घटनाएं मेरी स्मृति पटल पर आ रही हैं।
आज भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता मेरी तरह ही बहुत दुखी है। मेरी संवेदनाएं केशुभाई के परिवार के साथ हैं, उनके शुभचिंतकों के साथ हैं।दुख की इस घड़ी में, मैं उनके परिवार के साथ निरंतर संपर्क में हूं।
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि केशुभाई को अपने चरणों में स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।
ओम शांति!!!
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रकाशन प्रभाग ने प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ धर्मवीर सिंह महीदा की पुस्तक ‘योग सचित्र’ का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया
योग एक प्राचीन शारीरिक अभ्यास के साथ-साथ मानसिक एवं आध्यात्मिक अभ्यास भी है। और कोरोना वायरस के नित बदलते स्वरूप से जूझ रही दुनिया में योग स्वयं को शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह फिट रखने के लिए एक प्रभावशाली साधन या उपाय के रूप में उभर कर सामने आया है। ‘योग सचित्र’ पुस्तक के पहली बार प्रकाशित होने के छब्बीस साल के लंबे अंतराल के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग निदेशालय ने सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इस पुस्तक के संशोधित संस्करण को पुनः प्रकाशित किया है।
प्रसिद्ध योग विशेषज्ञ धर्मवीर सिंह महीदा की इस सचित्र पुस्तक, जो हिंदी में है, में योग के आठ अंगों यथा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि को बड़ी खूबसूरती से समाहित किया गया है और इसके साथ ही विभिन्न योगासन पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। ‘योग सचित्र’ में कई आसनों का उल्लेख किया गया है और उनकी विशिष्ट तकनीक के साथ-साथ सचित्र विस्तार से बताया गया है। इस पुस्तक में प्रत्येक संबंधित चरण और अलग-अलग आसनों की बारीकियों को इस तरह से प्रस्तुत किया गया है जिससे कि पहली बार योग करने वालों यानी नौसिखिया के साथ-साथ प्रोफेशनलों के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी साबित हो सके। इस पुस्तक के लेखक, जो पिछले कई दशकों से योग और इसके आसनों को सिखा रहे हैं, ने इन आसनों को एक व्यापक और क्रमबद्ध रूप से पेश किया है, ताकि पाठकगण सबसे सरल आसनों से शुरुआत करने के बाद धीरे-धीरे निरंतर अभ्यास करते हुए जटिल आसनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। इस पुस्तक में साप्ताहिक योजनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं जिनमें लेखक ने सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए आसन के विशिष्ट प्रकार और उसके अभ्यास की अवधि का उल्लेख किया है।
इस पुस्तक का मुख्य आकर्षण महीदा की अभिनव पद्धति है जिसके तहत उन्होंने घर पर उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं जैसे कि कुर्सियों, मेजों, कंबलों, कुशनों/तकियों, बिस्तरों और दीवारों का उपयोग एक सटीक सहारा के रूप में करने के बारे में बताया है, ताकि बुजुर्ग व्यक्ति या कोई नौसिखिया, या कम लचीले शरीर वाले व्यक्ति भी इस तरह के विशिष्ट अभ्यास से लाभ उठा सकें। लेखक ने विभिन्न आसनों के माध्यम से पाठकों का मार्गदर्शन किया है जिससे वे समग्र कल्याण के लिए योग का उपयोग निवारक और उपचारात्मक साधन या उपाय दोनों ही के रूप में कर सकते हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
विमानन क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी का जिम्मेदारी के साथ प्रयोग ही एकमात्र रास्ता : श्री हरदीप सिंह पुरी
ड्रोन नियमन के लिए भारत को एक मजबूत प्रौद्यिगिकी
प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है
केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि विमानन क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी के कारण चुनौतियों और अवसरों - दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है। हमारा प्रयास है कि नीतियां आधुनिक आवश्यकताओँ को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं और प्रौद्योगिकी का उपयोग विकास के एक सहायक के रूप में हो। इसका एक उदाहरण है - मानव रहित एयरक्राफ्ट प्रणाली  का बढ़ता उपयोग। भारत इस क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में एक है। देश ने एक तरफ सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए ड्रोन का उपयोग किया है तथा दूसरी तरफ जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित मॉंडल प्रस्तुत किया है। श्री पुरी आज नई दिल्ली में ड्रोन नवाचार नेटवर्क शिखर सम्मेलन, 2019 को संबोधित कर रहे थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तत्वाधान में विश्व आर्थिक मंच ने यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियामक संस्थाओं व ड्रोन उद्योग के प्रतिनिधि तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग ले रहे हैं।
श्री पुरी ने कहा, “भारत विश्व के गिने चुने देशों में है जिसने ड्रोन के लिए नियम बनाए हैं। भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने ड्रोन के लिए विमानन आवश्यकताओं  से संबंधित नियम जारी किए हैं जो 01 दिसंबर, 2018 से प्रभावी हैं। ड्रोन के निर्माताओं को ‘अनुमति नहीं, उड़ान नहीं’ नियमों का पालन करना होता है। इन नियमों के तहत  केवल दिन में तथा विजुअल लाइन ऑफ साइट को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के संचालन की अनुमति दी जाती है।”
एनपीएनटी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसके जरिए प्रत्येक रिमोर्टली पायलोटेट एयरक्रॉफ्ट सिस्टम  को डीजीस्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैध अनुमति प्राप्त होती है। डीजीस्काई भारत में ड्रोन उड़ाने के लिए पंजीयन का पोर्टल है। इस पोर्टल के अंतर्गत यूएएस/
आरपीएएस, संचालकों व पायलटों को अनुमति दी जाती है।