ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटीआयुक्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने 50.03 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर आयुक्तालय, पूर्वी दिल्ली के अधिकारियों ने काल्पनिक फर्मों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है, जिनका इस्तेमाल संचालक द्वारा वस्तु और सेवा कर  के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट  बनाने और हस्तांतरित करने के लिए किया जा रहा था। फर्जी फर्मों का नेटवर्क, विशाल नाम के व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो पेशे से वकील है और कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली में वकालत करता था।
श्री विशाल ने अपने नाम पर एक काल्पनिक फर्म का निर्माण करके इस जीएसटी धोखाधड़ी की शुरुआत की, जिसे उन्होंने अपने निवास के नाम पर पंजीकृत करवाया। इसके बाद, उन्होंने कई फर्जी फर्मों को बनाने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों के कई केवाईसी की व्यवस्था की। इन फर्जी फर्मों की कोई भी व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और इन्हें पूरी तरह से नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट को हस्तांतरित करने और सरकारी खजाने को ठगने के उद्देश्य से बनाया गया था। उनके आवास की तलाशी के दौरान कई केवाईसी और चेक मिले हैं। वह अपने ग्राहकों को चालान राशि के 2 प्रतिशत कमीशन के बदले में नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट हस्तांतरित करता था। अब तक फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की कुल रकम 50.03 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जिसके जांच के बढ़ने के साथ अधिक होने की उम्मीद है।
श्री विशाल, अधिवक्ता ने सरकार को धोखा देने के लिए गहरी आपराधिक साजिश रची और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132   और 132   के तहत जानबूझकर अपराध किए, जो अधिनियम की धारा 132 के प्रावधानों के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध हैं तथा अधिनियम की धारा 132 के उप खंड 1 के खंड  के तहत दंडनीय हैं। श्री विशाल को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत गिरफ्तार किया गया और 27 फरवरी, 2021 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उसे 13 मार्च, 2021 तक के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले में आगे की जांच प्रक्रिया चल रही है।
उल्लेखनीय है कि जीएसटी केंद्रीय कर की स्थापना के बाद से, दिल्ली ज़ोन ने विभिन्न मामलों में 27 गिरफ्तारियाँ की हैं, जिनसे जीएसटी धोखाधड़ी की 4019.95 रुपये से अधिक की धनराशि जुड़ी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सांसद श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यसभा सांसद श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"राज्यसभा सांसद श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी के निधन से दुखी हूं। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें: पीएम @narendramodi"
गृह मंत्रालय
सीआईएसएफ ने जम्मू हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाली
सीआईएसएफ की सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों की कुल संख्या 63 हुई
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल  ने जम्मू हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल ली है। इस इकाई का नेतृत्व कमांडेंट रेंक का अधिकारी करेगा। इससे पहले सीआईएसएफ को पिछले महीने की 26 तारीख को श्रीनगर हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इस अवसर पर सीआईएसएफ हवाई अड्डा क्षेत्र के महानिरीक्षक श्री वी.एस. मान मुख्य अतिथि थे। समारोह में सीआईएसएफ, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी और एयरलाइन आपरेटर  के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
समारोह के दौरान, जम्मू के हवाई अड्डा निदेशक डा. पी. आर. ब्यूरिया ने जम्मू हवाई अड्डे के कमांडेंट/सीएएसओ श्री गुरजीत सिंह को चाबी की एक प्रतिकृति सौंपी जो सीआईएसएफ को सुरक्षा सौंपने का प्रतीक है। अपने संबोधन में श्री मान ने हवाई अड्डे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों और साझेदारों के समन्वित प्रयास पर जोर दिया।
समारोह के बाद, श्री वी. एस. मान जम्मू हवाई अड्डे के कमांडेंट/सीएएसओ और हवाई अड्डे के निदेशक ने हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग और हवाई पट्टी सहित पूरे इलाके का दौरा किया और हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की। श्री मान ने सीआईएसएफ के जवानों को भी संबोधित किया।
इसके साथ ही अब तक सीआईएसएफ सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले हवाई अड्डों की कुल संख्या 63 हो गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने पर भारत की पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने पर भारत की पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस शानदार जीत से टीम ने पूरे देश और खासतौर से हमारे युवाओं को जोश से भर दिया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“ऐतिहासिक! यह दिन हर भारतीय के लिए हमेशा यादगार रहेगा।
कांस्य पदक घर लाने के लिये हमारी पुरुषों की हॉकी टीम को बधाई। इस शानदार जीत से उन लोगों ने पूरे देश का और खासतौर से हमारे युवाओं का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है और वे जोश से भर उठे हैं। भारत को अपनी हॉकी टीम पर गर्व है।”
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड  ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, एचएमईएल एनजीई से 250 मेगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करेगी
एनजीईएल और एचएमईएल हरित हाइड्रोजन और हरित रसायन के उत्पादन में अवसर तलाशेंगे
भारत सरकार के हरित ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन के उद्देश्यों को साकार करने और ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में प्रयासों के लिए, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  और एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड  ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर एनजीईएल के महाप्रबंधक श्री वी.वी. शिवकुमार और एचएमईएल के महाप्रबंधक श्री गिरीश घिल्डियाल ने एनजीईएल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री मोहित भार्गव, और एचएमईएल के मुख्य वित्त अधिकारी श्री हरक बांठिया की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
ये समझौता ज्ञापन एचएमईएल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चोबीसों घंटे 250 मेगावाट बिजली के स्त्रोत के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करने की परिकल्पना करता है और ग्रीन हाइड्रोजन व्यवसाय और इसके डेरिवेटिव  में अवसरों को भी तलाशता है।
एनटीपीसी बिजली उत्पादन के मुख्य व्यवसाय के साथ भारत की सबसे बड़ी विद्युत यूटीलिटी है, जिसकी कुल स्थापित क्षमता 72 जीडब्ल्यू  है। अपने अक्षय ऊर्जा पोर्टफोलियो को बढ़ाने के हिस्से के रूप में, "एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड"  के रूप में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का गठन किया गया है, जो अक्षय ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं को ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज और राउंड द क्लॉक आरई पावर के क्षेत्र में व्यवसाय करेगी।
एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड , एचपीसीएल और मित्तल एनर्जी इंवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है जो भारत में एक एकीकृत रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल कंपनी है। एचएमईएल बेहतर पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के कारोबार में लगी हुई है और बठिंडा, पंजाब में 11.3 एमएमटीपीए क्षमता के साथ गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी  का संचालन करती है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली  ने आज विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 2022 का विषय "वन और आजीविका: लोगों और ग्रह को कायम रखना" था।
कार्यक्रम की शुरुआत लाइफ  के लक्ष्यों को पूरा करने के साथ हुई, जिसके बाद इस आयोजन में कचरे को कम करने के लिए "अपशिष्ट सामग्री का पृथक्करण" और "अपशिष्ट से उपयोगी उत्पाद" के महत्व को बताया गया, जिससे हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिले। प्रस्तुति के बाद, एक डूडल गतिविधि आयोजित की गई और छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इस गतिविधि का आयोजन करने का लक्ष्य छात्रों के बीच प्रकृति और उसके संरक्षण के करीब रहकर पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करना था। इस अवसर पर मिशन-लाइफ पर भी शपथ ली गई।
गृह मंत्रालय
सीआईएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का आयोजन किया
यरवदा जेल से राजघाट तक सबसे लंबी साइकिल रैली को 4 सितंबर को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा
पुणे से दिल्ली तक 1,703 किमी लंबी 27 दिवसीय रैली में स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थान शामिल होंगे
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूरे भारत में 10 साइकिल रैलियों का आयोजन कर रहा है। कुल 10 रैलियों में से सबसे लंबी रैली पुणे की ऐतिहासिक यरवदा जेल से शुरू होंगी और राजघाट, दिल्ली में समाप्त होगी। कुल 1,703 किलोमीटर लंबे मार्ग में रैली 27 दिनों की अवधि में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थानों और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के जन्मस्थानों को कवर करेगी।
Representative Image
रैली को 4 सितंबर, 2021 शनिवार को यरवदा जेल, पुणे से सुबह 8 बजे झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है।यरवदा जेल वह स्थान है जहां ऐतिहासिक पूना एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे जब गांधीजी ने सांप्रदायिक अवॉर्ड के विरोध में उपवास किया था। गांधी जी को इस जेल में तीन बार रखा गया था।
रैली 27वें दिन राष्ट्रपिता की जयंती 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सम्पन्न होगी। रैली का आयोजन देश के युवाओं को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुर कहानियों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों द्वारा किए गए बलिदानों से जोड़ने के लिए किया जा रहा है।
रैली में 12 सीआईएसएफ साइकिल चालकों की एक टीम भाग लेगी, जिसका नेतृत्व एक सहायक उप निरीक्षक करेंगे। सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति साइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद रैली आगा खान पैलेस जाएगी, जहां महात्मा गांधी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कैद में रखा गया था। यह वह स्थान है जहां गांधीजी ने 8 अगस्त, 1942 को भारत छोड़ो का आह्वान करने के बाद 21 महीने तक रहे। इस अवधि के दौरान, महात्मा जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा और उनके सचिव नारायण देसाई को खो दिया। इन दोनों की समाधि प्रसिद्ध वास्तुकार चार्ल्स कोरिया द्वारा निर्मित पुणे के इस भव्य महल में स्थित है।
यरवदा जेल और आगा खान पैलेस में दो अलग-अलग समारोह होंगे। रैली सुबह 10 बजे आगा खां पैलेस पहुंचेगी। उसका अगला गंतव्य स्थान राजगुरुनगर होगा। साइकिल रैली राजगुरुनगर, संतवाड़ी, संगमनेर, नासिक में भारतीय सुरक्षा प्रेस, चांदवाड़, अरवी शहर और महाराष्ट्र के शिरपुर फाटा से होकर गुजरेगी।
अपने 15वें दिन साइकिल रैली भोपाल पहुंचेगी। उपनिरीक्षक धीरज कुमार जेनिस के नेतृत्व में साइकिल चालकों की टीम 24वें दिन मध्य प्रदेश के धौलपुर से उत्तर प्रदेश के आगरा के लिए रवाना होगी।
रैली में शामिल किए जा रहे कुछ ऐतिहासिक स्थानों में राजगुरुनगर , मध्य प्रदेश में भावरा  और शिवपुरी  भी मध्य प्रदेश में हैं।
कार्यक्रम के आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा।
सीआईएसएफ भारत का एक सशस्त्र बल है, जो राष्ट्रीय स्मारकों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पिछले 24 घंटे में 70,421 नये मामले दर्ज किए गए, यह संख्या 74 दिनों के बाद सबसे कम
सक्रिय मामलों की संख्या 66 दिनों के बाद 10 लाख से कम हुई
लगातार 32वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 95.43 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.72 प्रतिशत, लगातार तीन सप्ताह से 10 प्रतिशत से कम
भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 70,421 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए। लगातार सातवें दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या एक लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से किए जा रहे सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 9,73,158 हो गयी। सक्रिय मामलों की संख्या 66 दिनों के बाद 10 लाख से कम हुई है।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 53,001 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 3.30 प्रतिशत है।
साथ ही ज्यादा लोगों के कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने के साथ लगातार 32वें दिन बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 1,19,501 लोग स्वस्थ हुए हैं।
पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से करीब 50,000  ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं।
भारत में महामारी के शुरू होने के बाद से पहले ही कुल 2,81,62,947 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 1,19,501 लोग स्वस्थ हुए हैं। बीमारी से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 95.43 प्रतिशत हो गयी है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 14,92,152 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुए जांच की कुल संख्या करीब 38 करोड़  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 4.54 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट आज 4.72 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 21 दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 35,32,375 सत्रों में देश में कोविड-19 के टीके की कुल 25,48,49,301 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,00,51,785
|
|
दूसरी खुराक
|
|
69,67,822
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
1,67,57,575
|
|
दूसरी खुराक
|
|
88,52,564
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4,12,71,166
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,69,575
|
|
आयु वर्ग 45-60 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7,57,08,102
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,19,77,000
|
|
60 वर्ष से ज्यादा
|
|
पहली खुराक
|
|
6,25,81,044
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,99,12,668
|
|
कुल
|
||
|
25,48,49,301
एमजी/एम/पीके/डीसी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में नेरल-माथेरान टॉय ट्रेन के फिर से शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि महाराष्ट्र में नेरल-माथेरान टॉय ट्रेन के फिर से शुरू होने से यह मनोरम यात्रा और भी यादगार बन जाएगी।
प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा:
“इस मनोरम यात्रा को और भी यादगार बनाती हुई! स्थानीय पर्यटन के लिए अच्छी खबर…”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोविड-19 चुनौतियों के बावजूद 2020-21 में भारत का जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात मूल्य  के लिहाज से 51 प्रतिशत बढ़कर 1,040 मिलियन अमेरिकी डॉलर  हो गया। यह बढ़ोतरी पिछले वित्त वर्ष  की तुलना में रही है।
मात्रा के मामले में, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जैविक खाद्य उत्पादों का निर्यात 39 प्रतिशत बढ़कर 8,88,179 मीट्रिक टन  हो गया, जबकि 2019-20 में 6,38,998 एमटी का निर्यात हुआ था। जैविक उत्पादों में यह बढ़ोतरी कोविड-19 महामारी से पैदा ढुलाई और परिचालन चुनौतियों के बावजूद हासिल हुई है।
देश से होने वाले जैविक उत्पादों के निर्यात में ऑयल केक मील एक प्रमुख कमोडिटी रही है, उसके बाद तिलहन, फलों का गूदा और प्यूरी, अनाज और बाजरा, मसाले और चटनी, चाय, औषधीय उत्पाद, सूखे फल, चीनी, दाल, कॉफी, आवश्यक तेल आदि का नंबर आता है।
भारत के जैविक उत्पाद यूएसए, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, इजरायल, दक्षिण कोरिया सहित 58 देशों को निर्यात किए गए हैं।
एपिडा के चेयरमैन डॉ. एम अंगामुथु ने कहा कि विदेशी बाजारों में भारतीय जैविक उत्पादों, पौष्टिक औषधीय पदार्थों और स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ रही है।
वर्तमान में भारत से जैविक उत्पादों का निर्यात उसी स्थिति में किया जाता है, यदि उनका राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम  की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकिंग और लेबिलिंग की जाती है। एपिडा ने विदेश व्यापार  अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित होने के साथ ही एपिडा ने 2001 में एनपीओपी को लागू कर दिया था।
एनपीओपी प्रमाणन को यूरोपीय संघ और स्विट्जरलैंड द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो भारत को बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण पत्र के इन देशों को गैर प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात में सक्षम बनाते हैं। इसी प्रकार ईयू भारतीय जैविक उत्पादों को ब्रेग्जिट के बाद के चरण में यूनाइटेड किंगडम को निर्यात करने की भी सुविधा देता है।
प्रमुख आयातक देशों के बीच व्यापार आसान बनाने के क्रम में, भारत से जैविक उत्पादों के निर्यात के उद्देश्य से परस्पर मान्यता समझौते के लिए ताईवान, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, न्यूजीलैंड से बातचीत चल रही है।
एनपीओपी को घरेलू बाजार में जैविक उत्पादों के व्यापार के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  से भी मान्यता मिली हुई है। एनपीओपी के साथ द्विपक्षीय समझौते के तहत आने वाले जैविक उत्पादों को भारत में आयात के लिए पुनः प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 दिसंबर को कानपुर का दौरा करेंगे और कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे
यह परियोजना शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के फोकस को दर्शाती है
प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे और ब्लॉकचेन-आधारित डिजिटल डिग्री जारी करेंगे
छात्रों को संस्थान में विकसित एक संस्थानिक ब्लॉकचेन-संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की जाएगी
प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 दिसंबर 2021 को कानपुर का दौरा करेंगे और दोपहर करीब 1:30 बजे कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
शहरी गतिशीलता में सुधार करना प्रधानमंत्री के प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक रहा है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन इस दिशा में एक और बड़ा कदम है। यह आईआईटी कानपुर से मोती झील तक पूरा 9 किलोमीटर लंबा खंड है। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण करेंगे और आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीता नगर तक मेट्रो की सवारी करेंगे। कानपुर में मेट्रो रेल परियोजना की पूरी लंबाई 32 किलोमीटर है, और इसे 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 356 किलोमीटर लंबी इस परियोजना की क्षमता लगभग 3.45 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर के पनकी तक फैली इस परियोजना को 1500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह क्षेत्र में बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों को पहुंचाने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह के दौरान, सभी छात्रों को राष्ट्रीय ब्लॉकचैन परियोजना के तहत संस्थान में विकसित एक आंतरिक ब्लॉकचैन संचालित तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का शुभारंभ करेंगे। ये डिजिटल डिग्री विश्व स्तर पर सत्यापित की जा सकती है।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
(
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने एनटीपीसी पूर्वी क्षेत्र परियोजनाओं के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व  कार्यों का शुभारंभ किया
केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने 19 और 20 अगस्त 2021 को एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड  के परिसर का दौरा किया।
इस दौरे के दौरान, श्री सिंह ने एनटीपीसी और एनपीजीसी द्वारा 11.32 करोड़ रुपए के विभिन्न कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व  कार्यों को स्थानीय लोगों को समर्पित किया। इनमें मेह-औरंगाबाद में पीएचसी का उद्घाटन और बरह में एलिम्को के सहयोग से दिव्यांग लोगों के लिए सहायक वस्तुओं का वितरण शामिल है। उन्होंने बिहार के चार जिलों में आयोजित होने वाले कैंसर जांच शिविर के लिए समर्पित चिकित्सा वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया और एक समारोह में ऑनलाइन/ऑफलाइन मोड से एनटीपीसी के आसपास के बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले विकलांगों को सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण किया।
कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने एनपीजीसी और बीआरबीसीएल परियोजनाओं द्वारा संकलित सीएसआर पर दो संग्रहों का अनावरण किया। श्री प्रवीण सक्सेना, रेड ईआर-1 ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को इन परियोजनाओं द्वारा शुरू की गई सीएसआर पहलों और अन्य परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने एनटीपीसी/एनपीजीसी टीम द्वारा किए गए सराहनीय प्रयासों की भी सराहना की। बाद में कार्यक्रम में, उन्होंने एनपीजीसी और बीआरबीसीएल की प्रगति और लंबित महत्वपूर्ण मुद्दों पर रेड, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी औरंगाबाद और एनपीजीसी और बीआरबीसीएल के सीईओ की उपस्थिति में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने जिला प्रशासन को समयबद्ध तरीके से मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया ताकि समुदायों को यथासंभव कुशल तरीके से सेवा दी जा सके।
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 213
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से कोविड-19 परियोजनाओं में मदद की गई: अस्पतालों का विस्तार
देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे ही कोविड-19 के मामले बढ़े, वैसे ही अस्पतालों में बुनियादी ढांचे पर भारी दबाव आ गया था। इसके बीच अभिनव मॉड्यूलर अस्पताल एक बड़ी राहत बनकर सामने आया। मॉड्यूलर अस्पताल, अस्पताल के बुनियादी ढांचे का विस्तार है और इसे एक मौजूदा अस्पताल भवन के नजदीक बनाया जा सकता है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय  ने निजी क्षेत्र की कंपनियों, दानदाता संगठनों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आमंत्रित किया है। परियोजना विस्तार अस्पताल ऐसी ही एक पहल है। पीएसए के कार्यालय ने उन राज्यों के करीब 50 अस्पतालों की जरूरतों की पहचान की है, जहां सबसे ज्यादा कोविड-19 मामले सामने आए थे।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास  में एक स्टार्ट-अप मॉड्यूलस हाउसिंग ने मेडिकैब अस्पतालों का विकास किया है। इसने 100 बिस्तरों वाली विस्तार सुविधा का निर्माण तीन हफ्तों में सक्षम बनाया है। मेडिकैब अस्पतालों को गहन देखभाल इकाइयों  के एक समर्पित क्षेत्र के साथ डिजाइन किया गया है, जो विभिन्न लाइफ-सपोर्ट उपकरण और चिकित्सा उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इन नकारात्मक दबाव वाले वहनीय अस्पतालों में लगभग 25 वर्षों का स्थायित्व होता है और इन्हें भविष्य में एक हफ्ते से भी कम समय में किसी भी आपदा प्रतिक्रिया के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। तेज गति से शुरू किए जा सकने वाले ये अस्पताल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक प्रमुख स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करेंगे। पीएसए का कार्यालय देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए सीएसआर समर्थन हासिल करने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
मॉड्यूलस हाउसिंग ने अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन  की सहायता से मेडिकैब एक्सटेंशन अस्पतालों की तैनाती शुरू कर दी है। वहीं मास्टरकार्ड, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, जेडस्केलर, पीएनबी हाउसिंग, गोल्डमैन सैक्स, लेनोवो और नैसकॉम फाउंडेशन ने भी सीएसआर समर्थन में विस्तार किया है। 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों का पहला बैच बिलासपुर , अमरावती, पुणे और जालना , मोहाली  में शुरू किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में 20 बिस्तरों वाला एक अस्पताल चालू किया जा रहा है। पहले चरण में बेंगलुरु  में 20, 50 और 100 बिस्तरों वाले एक-एक अस्पताल होंगे।
पीएसए के कार्यालय ने पंजाब और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर मॉड्यूलर अस्पतालों को चालू करने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ भी सहयोग किया है। उन्होंने गुरदासपुर और फरीदकोट  में 48 बिस्तरों वाले मॉड्यूलर अस्पतालों पर काम शुरू किया है। रायपुर, जशपुर, बेमेतरा, कांकेर और गौरेल्ला सहित छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में आईसीयू के विस्तार का भी काम चल रहा है।
इस परियोजना के बारे में सवालों के लिए industry-engagement[at]psa[dot]gov[dot]in को लिखें
विभिन्न कोविड-19 परियोजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए https://www.psa.gov.in/innovation-science-bharat पेज पर जाएं
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने चिकित्सकीय कपड़े के उत्पादन एवं आपूर्ति की निगरानी के लिए आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया
 के उत्पादन एवं आपूर्ति की निगरानी के लिए एक आपातकालीन नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आवश्यक है।
आपातकालीन नियंत्रण कक्ष विशेष सचिव श्री पीके कटारिया,  की देखरेख में काम करेगा। वस्त्र मंत्रालय के निम्नलिखित अधिकारी नियंत्रण कक्ष से जुड़े होंगे:
|
|
क्रम संख्या
|
|
नाम
|
|
पद
|
|
मोबाइल नंबर
|
|
1
|
|
निहार रंजन दास
|
|
संयुक्त सचिव
|
|
9910911396
|
|
2
|
|
एच के नंदा
|
|
निदेशक
|
|
9437567873
|
|
3
|
|
बलराम कुमार
|
|
निदेशक
|
|
9458911913
|
|
4
|
|
पंकज कुमार सिंह
|
|
उप-सचिव
|
|
9555758381
|
|
5
|
|
पद्मपाणि बोरा
|
|
उप-सचिव
|
|
9871070834
जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए निम्नलिखित क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
नाम
|
|
पद
|
|
मोबाइल संख्या
|
|
1
|
|
मलय चंदन चक्रवर्ती
|
|
कपड़ा आयुक्त, मुंबई
|
|
8910267467
|
|
2
|
|
रंजीत रंजन ओखंडियार
|
|
सदस्य सचिव, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, बेंगलूरु
|
|
7987331656
|
|
3
|
|
अजीत बी चव्हाण
|
|
सचिव, कपड़ा समिति, मुंबई
|
|
9958457403
यदि किसी को चिकित्सकीय कपड़ा  की आपूर्ति से संबंधित कोई समस्या हो तो वे इन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 195.72 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.08 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,95,72,02,325
|
|
शेष टीके
|
|
7,08,19,940
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 195.72 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.08 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।