रक्षा मंत्रालय
गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव - 2021
भारतीय नौसेना द्वारा 07 से 09 नवंबर 2021 तक गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव  - 2021 के तीसरे संस्करण की मेजबानी नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के तत्वावधान में की जा रही है। जीएमसी के इस वर्ष के संस्करण "मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग नॉन ट्रेडिशनल थ्रैट्स: ए केस फ़ॉर प्रोएक्टिव रोल फ़ॉर आईओआर नेवीज़" है, जिसे समुद्री क्षेत्र में 'हर रोज़ शांति' की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है । जीएमसी 2021 में, भारतीय नौसेना बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरीशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड सहित हिंद महासागर क्षेत्र के 12 देशों के नौसेना प्रमुखों/ समुद्री बलों के प्रमुखों की मेजबानी कर रही है।
वाइस एडमिरल ए के चावला, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने समुद्री क्षेत्र के महत्व और हिन्द महासागर क्षेत्र  में सुरक्षा, सुरक्षा और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए स्वागत भाषण दिया। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों को भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त 'सागर'  के समुद्री दृष्टिकोण का स्मरण कराया। एडमिरल ने विश्वास व्यक्त किया कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के दौरान चर्चा समुद्री क्षेत्र में उभरते गैर-पारंपरिक खतरों की साझा समझ को बढ़ावा देने में मदद करेगी और एक 'सामान्य दृष्टिकोण' विकसित करने में भी मदद करेगी।
कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव, श्री अजय कुमार ने बताया कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव  हिंद महासागर क्षेत्र  में भारत की रचनात्मक भागीदारी का प्रतीक था। रक्षा सचिव ने कहा कि समुद्री सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि अनादि काल से परस्पर संबंधित और अन्योन्याश्रित थीं। रक्षा सचिव ने द्विपक्षीय रूप से और आईओएनएस, आईओआरए, बिम्सटेक, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन और अन्य संरचनाओं के ढांचे के तहत इस क्षेत्र में राष्ट्रों तक पहुंचने की दिशा में भारत की भागीदारी और निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने समुद्री क्षेत्र की बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना संलयन केंद्र  की स्थापना की भारतीय पहल पर प्रकाश डाला और आईओआर के समुद्री देशों से और समर्थन और भागीदारी की मांग की।
डॉ अजय कुमार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में योगदान के लिए भारतीय नौसेना की भी सराहना की, साथ ही यह भी बताया कि नौसेना न केवल समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए उच्च सतर्कता ड्यूटी पर रही, बल्कि इससे आगे बढ़कर नौसेना ने बड़ी संख्या में हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों को सहायता भी प्रदान की। चक्रवातों और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के दौरान समुद्र में बेशक़ीमती प्राणों की रक्षा के लिए भारतीय नौसेना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, सशस्त्र बलों, विशेष रूप से समुद्र के संदर्भ में नौसेना की न केवल सुरक्षित और शांतिपूर्ण समुद्री मार्ग सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदा स्थितियों में मानवीय संकट का जवाब देने में भी है। उन्होंने कहा कि "भारतीय नौसेना ने इस क्षेत्र में पहले प्रत्युत्तरकर्ता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में एचएडीआर के लिए काम करना जारी रखा है और आगे भी काम करती रहेगी।" उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए सभी इच्छुक देशों के साथ काम करेगा। उन्होंने कहा कि भारत एक नियम-बद्ध दुनिया के लिए खड़े होकर आक्रमण के प्रयासों का विरोध करना और उन्हें जमीन और समुद्र पर रोकना जारी रखेगा। “समुद्री क्षेत्र इतना विशाल है और चुनौतियां इतनी विविध हैं कि अकेले चलना व्यावहारिक रूप से किसी भी देश के लिए एक विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्र में सहयोग करने के लिए हम उन सभी देशों का स्वागत करते हैं जो नियमों का सम्मान करते हैं और आक्रामकता से दूर रहते हैं।"
मुख्य भाषण विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला ने दिया, जिन्होंने सागर के बारे में भारत के दृष्टिकोण और समुद्री सुरक्षा के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला । उन्होंने दोहराया कि समुद्री परिवहन और रसद ब्लू इकोनमी का एक प्रमुख घटक है और विशेष रूप से आईओआर देशों के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश सचिव ने उल्लेख किया कि दुनिया के आधे कंटेनर जहाज, दुनिया के थोक माल यातायात का एक तिहाई और दुनिया का दो-तिहाई तेल शिपमेंट हिंद महासागर क्षेत्र  से होकर गुजरता है। सचिव ने बताया कि भागीदार देशों में समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच संस्थागत संवाद से ऐसे संबंध और प्रक्रियाएं बनाने में मदद मिलती है जो सुरक्षा संबंधी परिणामों में सुधार में योगदान करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि परेशानियों को कम करना असुरक्षा को कम करने और वसुधैव कुटुम्बकम, या दुनिया एक परिवार के हमारे दर्शन को ध्यान में रखते हुए विश्वास बहाली के लिए केंद्रीय है।
जीएमसी-21 के पहले दिन के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा सक्रिय बातचीत और रचनात्मक विचार-विमर्श के साथ निम्नलिखित सत्र आयोजित किए गए।
1. आईओआर में राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों में उभरते गैर-पारंपरिक खतरों को कम करने के लिए अनिवार्य घटक
2. समुद्री कानून प्रवर्तन के लिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना
3. उभरते गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करने के लिए सामूहिक समुद्री दक्षताओं का लाभ उठाना।
एमजी/एएम/एबी
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