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संस्कृति मंत्रालय
'अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस' के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय अपने सभी संग्रहालयों में एक सप्ताह तक चलने वाले समारोह का आयोजन करेगा
संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत देश भर में सभी संग्रहालयों में 16 मई से 20 मई, 2022 तक आगंतुकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा
आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, 18 मई 2022 को आगामी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस  के अवसर पर, संस्कृति मंत्रालय, 16 मई से 20 मई 2022 तक अपने संग्रहालयों में एक सप्ताह तक चलने वाले उत्सव का आयोजन करेगा। राष्ट्रीय संग्रहालय , राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय , इलाहाबाद संग्रहालय , भारतीय संग्रहालय , विक्टोरिया मेमोरियल हॉल , सालार जंग संग्रहालय  और साइंस सिटी और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद  के अंतर्गत आने वाले केंद्र इस पूरे सप्ताह में विशेष पहल कर रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय ने पहले ही मंत्रालय के अंतर्गत देश भर के सभी संग्रहालयों में 16 मई से 20 मई, 2022 तक पूरे सप्ताह के दौरान आगंतुकों के लिए नि:शुल्क प्रवेश की घोषणा की है।
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाल ही में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में संबोधन में उन्होंने श्रोताओं से अपने दोस्तों के साथ संग्रहालयों का दौरा करने और हैश टैग म्यूज़ियम मीमोरीज़ बनाने का आग्रह किया था जिसमें विविध और समावेशी दर्शकों को आकर्षित करने के लिए विशेष कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यापक जन संपर्क की रणनीतियां भी राष्ट्रीय संग्रहालयों द्वारा सावधानीपूर्वक शामिल की गई हैं। इस प्रयास के अंतर्गत विशेष प्रदर्शनी, प्रोजेक्शन मैपिंग शो, विस्तारित संग्रहालय घंटे, सप्ताह के दौरान नि:शुल्क प्रवेश, फ्लैश-मॉब सहित संगीत/नृत्य प्रदर्शन और बच्चों के लिए लक्षित गतिविधियाँ जैसे क्ले-मॉडलिंग, मिनिएचर पेंटिंग, ओरिगेमी कार्यशालाओं का आयोजन सभी आयु समूहों के लिए समग्र संग्रहालय अनुभव कराने के एक प्रयास के रूप में किया गया है। स्मारक के हिस्से के रूप में सभी संग्रहालयों में सीमित संस्करण संग्रहालय मर्चेंडाइज के साथ-साथ फोटो बूथ भी शुरू किए जा रहे हैं।
संस्कृति मंत्रालय 'भारत में संग्रहालयों को फिर से तैयार करने' के नए विचार के अनुरूप इस वर्ष फरवरी में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन व 'संग्रहालय' के शुभारंभ की घोषणा करने जा रहा है। इसमें संग्रहालय-केंद्रित समस्यों का एक हैकथॉन आयोजित किया गया था। साथ ही एक 'म्यूजियम इन इंडिया' मोबाइल ऐप की शुरूआत भी शामिल है, जिसमें उनके संग्रह का डिजिटल भंडार उपलब्ध है। राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2022 के अवसर पर 'म्यूजियोलॉजी ऐज ए प्रोफेशन: चैलेंजेज एंड प्रॉस्पेक्ट्स' शीर्षक से एक वेबिनार भी आयोजित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, हमारी सामूहिक विरासत के इन भंडारों को लोकप्रिय बनाने के लिए माईगव मंच के सहयोग से एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कृपया #MuseumsReimagined #MuseumMemories #AmritMahotsav को फॉलो करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु के पुदुकोट्टई के 1398 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए एडीआईपी शिविर का उद्घाटन करेंगे
श्री थावरचंद गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमिलनाडु के पुदुकोट्टई के 1398 दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए आयोजित एडीआईपी शिविर का उद्घाटन करेंगे। पुदुकोट्टई में जिला कलेक्टर परिसर शिविर में तिरुचिरापल्ली के संसद सदस्य श्री एस थिरूनउक्करासर, तमिलनाडु के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ.सी. विजय भास्कर भी शामिल होंगे। सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत पुदुकोट्टई जिले के चिन्ह्ति दिव्यांगजनों को तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिला कलेक्टर परिसर में किया जाएगा।
पुदुकोट्टई जिले के कुल 1398 लाभार्थियों को 117 लाख रुपये मूल्य के 2,547 सहायक उपकरण दिये जाएंगे। यह वितरण पुदुकोट्टई जिले के 9 ब्लॉकों में ब्लॉक के अनुसार किया जाएगा।
उद्घाटन शिविर में पुदुकोट्टई ब्लॉक के 64 लाभार्थियों को 24.8 लाख रुपये के 131 सहायक उपकरण दिये जाएंगे। वितरित किए जाने वाले उपकरणों में 4 हाथ से चलाई जाने वाली तिपहिया साइकिल, 11 व्हील चेयर, 14 सीपी चेयर, 12 क्रच, 4 वॉकिंग स्टीक, 9 रौलाटोर, 9 स्मार्टकेन, 4 स्मार्टफोन, 4 टैबलेट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए 3 डेजी प्लेयर, 20 हियरिंग एड, 17 एमएसआईईडी, 20 आर्टिफिशियल लिम्ब और कैलीपर वितरित किए जाएंगे।
शिविर का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के अंतर्गत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम , कानपुर द्वारा पुदुकोट्टई जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए मंत्रालय द्वारा जारी नई स्वीकृत मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुसार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
चरणबद्ध तरीके से 9 ब्लॉकों में वितरित किए जाने वाले सहायता उपकरणों में 76 हाथ से चलाई जाने वाली तिपहिया साइकिल, 301 व्हील चेयर, 72 सीपी चेयर, 420 क्रच, 124 वॉकिंग स्टिक, 11 रौलाटोर, 52 स्मार्ट केन, 15 स्टैंडर्ड फोल्डिंग केन, 24 स्मार्टफोन, 06 टैबलेट, दृष्टिबाधित लोगों के लिए 05 डेज़ी प्लेयर, 01 ब्रेल किट, 01 ब्रेल स्लेट, 502 हियरिंग एड, 444 एमएसआईईडी किट, कुष्ठ रोगी की दैनिक जीवन सहायता के लिए 93 किट तथा 229 आर्टिफिशियल लिम्ब्स एंड कैलिपर्स शामिल हैं।
विभिन्न श्रेणी की सहायता और सहायक उपकरण, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वितरित किए जाएंगे। वितरण कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 के फैलने की संभावना को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक ऐतिहाती उपाय किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, चेहरे पर उचित मास्क लगाने के लिए कहा जाएगा और लाभार्थियों तक पहुंचने वाले पेशेवर लोगों को पीपीई किट का उपयोग करने के लिए कहा जाएगा।
वितरण के नये एसओपी के अनुसार समारोह स्थल को सैनिटाइज किया जाएगा। वितरित किए जाने वाले उपकरणों, वाहनों, खुले तथा बंद क्षेत्रों का सैनिटाइजेशन और सहायक उपकरणों का दोबारा सैनिटाइजेशन वितरण के पहले किया गया है। लाभार्थियों के सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए बैठने की व्यवस्था इस तरह की गई कि लाभार्थी सामाजिक दूरी बनाए रखें। अलग-अलग समय पर 40 लाभार्थियों के बैच को उपकरण वितरित किए जाएंगे। उनके प्रवेश और निकासी के लिए अलग-अलग द्वार होंगे, ताकि कोई निकट सम्पर्क में न आए।
समारोह के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग, सरकार, जिला प्रशासन, पुदुक्कोट्टई और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। 24 नवंबर, 2020 को लाइव इवेंट में शामिल होने के लिए लिंक https://youtu.be/EjDWQrcEmPg है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बस्ती में डिजिटल लाइब्रेरी की पहल की सराहना की
प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के बस्ती में डिजिटल लाइब्रेरी की पहल से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को काफी लाभ मिलेगा।
श्री मोदी बस्ती से सांसद श्री हरीश द्विवेदी के एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"शानदार पहल! युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए बस्ती की यह डिजिटल लाइब्रेरी बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में भारत और म्यांमार के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत के भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  और म्यांमार के स्वास्थ्य एवं खेल मंत्रालय के चिकित्सा अनुसंधान विभाग  के बीच फरवरी, 2020 में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए एक समझौता ज्ञापन  के बारे में जानकारी दी गयी।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आपसी शोध के विषयों में स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके मुख्य उद्देश्य हैं:
क. संक्रामक रोगों का उन्मूलन 
ख. उभरते और वायरल संक्रमणों के नेटवर्क प्लेटफॉर्म का विकास
ग. अनुसंधान पद्धति प्रबंधन, क्लीनिकल ट्रायल, एथिक्स आदि में प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण
घ. नियामक तंत्र का सामंजस्य
कार्यशालाओं/बैठकों और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए फंड की उपलब्धता उस समय उपलब्ध निधियों के अनुसारसमय-समय पर तय की जाएगी। दोनों पक्ष हर संगठन के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्यदल  का गठन करेंगे।संयुक्त कार्यदल  सत्र एक बार भारत में और एक बार म्यांमार में आयोजित किए जाएंगे। यात्रा से संबंधित खर्च, जिसमें वीजा प्रविष्टि, आवास, दैनिक भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, जेडब्ल्यूजी सदस्यों के स्थानीय परिवहन शामिल हैं, को भेजने वाला पक्ष वहन करेगा जबकि जेडब्ल्यूजी बैठकों के आयोजन संबंधी खर्च आयोजक वहन करेगा।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन - नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2019/1
नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2019 का पहला संस्करण नई दिल्ली में 23 से 25 अप्रैल, 2019 तक आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के बीच परस्पर बातचीत के लिए सेना के भीतर शीर्ष फोरम है। कमांडर-इन-चीफ के साथ नौसेना स्टाफ के प्रमुख, पिछले छह महीनों के दौरान किए गए प्रमुख परिचालन, सामग्री, संभार तंत्र, मानव संसाधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और आगामी छह महीनों के दौरान संचालित किये जाने वाले कार्यक्रमों पर विचार-विमर्श करेंगे।
यह सम्मेलन पुलवामा से जुड़ी घटनाओं की पृष्ठभूमि में अधिक महत्व रखता है जिसने देश के रक्षा को ध्यान केन्द्र में ला दिया है। यह सम्मेलन उच्च नौसैनिक नेतृत्व को समुद्री क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा और विकसित होते भू रणनीतिक वातावरण पर प्रत्युतर के लिए रणनीतियों को अनुकूल बनायेगा।
माननीय रक्षा मंत्री का उद्घाटन दिवस पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करने और उनके साथ बातचीत करने का कार्यक्रम है। यह सम्मेलन वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ नौसेना कमांडरों के संस्थागत संवाद के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है।
सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुखों के साथ परस्पर संवाद का उपयोग परिचालनगत पर्यावरण का विश्लेषण करने, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय पर विचार करने और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरों को रोकने और उन्हे बेअसर करने की तैयारी पर विचार-विमर्श के लिए किया जाएगा।
संचालनगत दक्षता को बेहतर बनाने और “ईष्टतम कार्मिक आवश्यकता” की दिशा में भारतीय नौसेना के कार्यात्मक पुनर्गठन' की विषय वस्तु भारतीय नौसेना के लिए दीर्घकालिक रूप रेखा को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श का आधार बनेगी।
नई क्षमता के अधिग्रहण, नौसैनिक युद्ध के क्षेत्रों में समाधान के लिए “बिग डेटा एनालिटिक्स” और “कृत्रिम आसूचना” जैसी नई तकनीकों के उपयोग, नेटवर्क/सूचना का अभिसरण, संभार तंत्र, प्रशासन और निरंतर संचालन के लिए उपकरण स्वास्थ्य निगरानी जैसे मुद्दों पर चर्चा करने की योजना बनाई गई है।
किसी भी संकट की स्थिति में आईओआर में नेट सुरक्षा प्रदाता होने और पहली प्रतिक्रिया देने की भारतीय नौसेना से उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए, फोरम भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में समाप्त किए गए एचएडीआर संचालन और आईएफसी-आईओआर जैसे विभिन्न अन्य समुद्री सुरक्षा अभियानों से सीखे गए सबक पर भी विचार-विमर्श करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ बातचीत की
वाराणसी में विकास कार्यों का मूल्यांकन किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ लगभग 90 मिनट तक बातचीत की।
नरूर गांव के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानमंत्री के पहुंचने पर बच्चों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बच्चों को बधाई दी और कहा कि विभिन्न तरह के कौशल को सीखना महत्वपूर्ण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थी के रूप में प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया वे प्रश्न पूछने में किसी तरह का भय महसूस नहीं करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रश्न पूछना सीखने का एक पहलू है।
प्रधानमंत्री बच्चों के साथ काफी समय तक रहे। इन बच्चों को लाभकारी संगठन ‘रूम टु रीड’ द्वारा सहायता दी जा रही है।
बाद में प्रधानमंत्री ने डीएलडब्ल्यू वाराणसी में गरीब और वंचित वर्गों के बच्चों के साथ बातचीत की। इन बच्चों की सहायता काशी विद्यापीठ के विद्यार्थियों द्वारा की जा रही है। उन्होंने बच्चों से मेहनत के साथ पढ़ाई करने और साथ-साथ खेलकूद में दिलचस्पी विकसित करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री शाम में वाराणसी में विकास कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए शहर के विभिन्न मार्गों पर गए। प्रधानमंत्री पूजा के लिए कुछ मिनट काशी विश्वनाथ मंदिर में भी रुके। प्रधानमंत्री अचानक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन भी गए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  और खेलो इंडिया स्कीम से लाभांवित खिलाड़ी का 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में शानदार प्रदर्शन
भारत ने 4 खेलों में कुल 23 पदक जीते हैं, जिसमें सबसे अधिक पदक निशानेबाजी से आए हैं। आयोजित किए जा रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स  के आधे पड़ाव तक भारत ने निशानेबाजी में 8 स्वर्ण पदक समेत 14 पदक जीते हैं। निशानेबाजी के बाद तीरंदाजी में सबसे ज्यादा 7 पदक और जूडो तथा एथलेटिक्स में 1-1 पदक शामिल हैं। भारत ने प्रतिस्पर्धा के लिए कुल 256 एथलीट भेजे थे।
इन 23 पदकों में से 14 पदक खेलो इंडिया एथलीटों से आए हैं, जबकि शूटिंग में सभी पदक  टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  एथलीटों द्वारा जीते गए हैं। साथ ही किसी भी अकेले व्यक्ति द्वारा भारत के लिए सबसे अधिक पदक  टॉप्स निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को मिले हैं।
वहीं खेलो इंडिया के एथलीट तीरंदाज अमन सैनी ने भारत को 3 पदक दिलाने में योगदान दिया है और टीम इंडिया के संयुक्त प्रदर्शन के परिणामस्वरूप भारत आयोजन के पहले 5 दिनों में पदक तालिका में शीर्ष पांचवें स्थान पर है।
उनके संयुक्त प्रयास ने पहले ही इस आयोजन में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सुनिश्चित कर दिया था, पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2015 यूनिवर्सिटी गेम्स में 5 पदक था।
1959 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत के बाद से, भारत ने 2019 यूनिवर्सिटी गेम्स  तक कुल 18 पदक जीते थे। हालाँकि, वर्तमान में चल रहे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के 31वें संस्करण में, भारत अब तक  कुल 23 पदक हासिल कर चुका है।
खेलो इंडिया के कुल 71 वर्तमान एथलीट इन खेलों में भाग ले रहे हैं और तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, तलवारबाजी, जूडो, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस और वॉलीबॉल सहित कई प्रकार के खेलों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें जाने माने नाम हैं- तूलिका मान, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जूडो में रजत पदक विजेता, श्रीहरि नटराज, टोक्यो ओलंपियन तैराक और साथ ही भारतीय शूटिंग के जुड़वा भाई उदयवीर और विजयवीर सिद्धू।
खेलो इंडिया योजना एक प्रमुख सरकारी फंडिंग वाला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाना है। यह योजना हाल के वर्षों में बहुत सफल रही है, और जिन एथलीटों को वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए चुना गया है, वे देश की सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं में गिने जाते हैं।
श्रीहरि पिछले कुछ वर्षों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स दोनों में भागीदार रहे हैं। मनु भाकर ने भी खेलो इंडिया आयु वर्ग के दोनों टूर्नामेंट में भाग लिया है।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स खेलो इंडिया के एथलीटों के लिए अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच है और इसमें भाग लेने वाले कई एथलीट इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में प्रतिस्पर्धी भी रहे हैं।
युवा एथलीट दुनिया भर के कुछ सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और प्रतियोगिता में अपनी छाप छोड़ने का भरसक प्रयास करे रहे हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह का आयोजन  18 से 24 सितंबर 2023 तक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  अपने अंतर्गत काम करने वाले संगठनों के सहयोग से 18 सितंबर 2023 से 24 सितंबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय मूक बधिर सप्ताह  मना रहा है। इस दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन और देश भर में भारतीय सांकेतिक भाषा  के बारे में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण एवं जागरूकता फैलाने वाले नोडल संस्थान सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र  विभिन्न विषयों पर आधारित तमाम गतिविधियों का संचालन कर रहा है।
इन विषयों में बधिर बच्चों के अधिकारों के बारे में जागरूकता, दुनिया भर में क्षमता निर्माण, 'नथिंग विदाउट अस' यानी 'हमारे बिना कुछ भी नहीं' के उद्देश्य को साकार करना, एजेंडे में बधिर लोगों को शामिल करना, सभी के लिए सांकेतिक भाषा के अधिकार प्राप्त करना और बधिर समुदायों के समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि शामिल है। इसके अलावा आईएसएल दिवस यानी 23 सितंबर 2023 को विभाग 'एक ऐसी दुनिया जहां बधिर व्यक्ति हर जगह और कहीं भी हस्ताक्षर कर सकते हैं' विषय के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। इन कार्यक्रमों में वीडियो रिले सेवाएं, वित्तीय एवं बैंकिंग शर्तों पर हस्ताक्षर वीडियो, बोलने एवं और सुनने में अक्षम लोगों के लिए विशेष स्कूलों में आईएसएल पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी शामिल है। साथ ही इसमें बधिर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें परिवार के सदस्यों के साथ संचार में समर्थ बनाने के लिए स्व-शिक्षण आधारित आईएसएल का पाठ्यक्रम भी शामिल है।
विभाग के भीतर भी आईएसएल के लिए समझ बेहतर करने के लिए सभी अधिकारियों के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में 21 सितंबर 2023 को 2 घंटे की आईएसएल अधिगम कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान दैनिक संचार के लिए विभिन्न संकेत सीखे गए और प्रतिभागियों को अंग्रेजी वर्णमाला के सभी संकेत समझ में आए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसके लिए अपने सचिव के दूरदर्शी एवं सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शन में मूक बधिर लोगों और उनके आसपास के समुदायों को सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोल, डीजल पर अब तक 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने वैट घटाया
उपभोक्ताओं को राहत देने के मकसद से भारत सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाने के बाद देश के 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने अब तक पेट्रोल और डीजल पर वैट अर्थात मूल्यवर्धित कर में कटौती की है।
भारत सरकार ने 3 नवंबर, 2021 को पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की। उपभोक्ताओं को राहत दिलाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती करते समय राज्यों से भी आनुपातिक रूप से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का आग्रह किया गया था।
अब तक जिन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कोई कटौती नहीं की है उनमें महाराष्ट्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, केरल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान है। लक्ष्यद्वीप में केंद्र शासित प्रदेश की सरकार वर्तमान में जो पेट्रोल और डीजल खरीदती है उसपर केरल को वैट चुकाया जाता है जबकि संघ शासित प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर कर शून्य है।
वैट में कटौती के बाद, पंजाब में पेट्रोल की कीमत में सबसे अधिक 16.02 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 13.43 रुपये और कर्नाटक में 13.35 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। अंडमान और निकोबार में पेट्रोल सबसे सस्ता 82.96 रुपये प्रति लीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पेट्रोल 92.02 रुपये प्रति लीटर है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत 117.45 रुपये प्रति लीटर है, जबकि महाराष्ट्र स्थित मुंबई में पेट्रोल 115.85 रुपये प्रति लीटर है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में डीजल की कीमत में सबसे अधिक 19.61 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है। इसके बाद कर्नाटक में डीजल के दाम में 19.49 रुपये और पुडुचेरी में 19.08 रुपये की कमी आई है। डीजल अंडमान और निकोबार में सबसे सस्ता 77.13 रुपये प्रति लीटर है, जबकि मिजोरम के आइजोल में यह 79.55 रुपये प्रति लीटर है। जयपुर, राजस्थान में डीजल की कीमत 108.39 रुपये प्रति लीटर है, जबकि आंध्र प्रदेश के विजाग यानी विशाखापट्टनम में डीजल 107.48 रुपये प्रति लीटर है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए सरकार एक व्यापक योजना पर काम कर रही है : श्री रत्तन लाल कटारिया
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रत्तन लाल कटारिया ने संसद में एक बयान दिया। उन्होंने बताया कि सरकार ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक व्यापक योजना पर काम कर रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण, कौशल विकास, आवास की पहुंच और आजीविका के लिए आर्थिक सहायता जैसे मुद्दे शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह बयान तेलंगाना के मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र से सांसद श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी के एक सवाल के जवाब में दिया।
सांसद ने इस समुदाय के लिए आजीविका के अवसरों को पैदा करने के लिए विशेष निधि आवंटित करने को लेकर सरकार की योजना के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान में सार्वजनिक सेवाओं में काम करने वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या से संबंधित विवरण की मांग की।
संसद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए श्री कटारिया ने बताया कि पहले, सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के  अधिनियम, 2019 को लागू किया। उन्होंने कहा कि यह इस समुदाय के कल्याण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र देने के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे के साथ निपटता है और इसके लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करता है। इसके अलावा इस अधिनियम में ट्रांसजेंडरों के लिए गैर-भेदभाव, रोजगार में समान अवसर, शिक्षा संबंधी योजनाएं बनाने के प्रावधान, सामाजिक सुरक्षा और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान भी शामिल हैं। उन्होंने आगे बताया कि मंत्रालय ने नवंबर, 2020 में एक राष्ट्रीय पोर्टल की शुरूआत की थी, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्ति संबंधित जिला अधिकारी से पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए पोर्टल किसी भी तरह की शारीरिक उपस्थिति की जरूरत की मांग नहीं करता। अब तक, पोर्टल पर 259 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
श्री कटारिया ने आगे बताया कि सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। यह इस समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए उनके दिन-प्रतिदिन के जीवन में सामने आने वाले मुद्दों को सामने लाने का एक मंच है। उन्होंने आगे कहा की ट्रांसजेंडर समुदाय की चिंताओं को संबोधित करने के लिए यह परिषद एक शीर्ष निकाय के रूप में काम करेगी। इस परिषद की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री करेंगे। वहीं इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह, आवास एवं शहरी कार्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, श्रम और रोजगार, विधि कार्य और नीति आयोग आदि के अधिकारियों की भी भागीदारी होगी।
श्री कटारिया ने कोविड-19 महामारी के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय को दी जाने वाली सहायता का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम  के माध्यम से मंत्रालय ने प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 1500 रुपये की एक बार सहायता दी है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  के माध्यम से कुल 5,711 ट्रांसजेंडर व्यक्ति लाभान्वित हुए। इसके अलावा जिला प्रशासन के माध्यम से राशन किटों का विरण किया गया। वहीं आठ राज्यों में चिकित्सा शिविरों का भी आयोजन किया गया, जिनमें 1,005 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
श्री कटारिया ने उल्लेख किया कि इस समुदाय द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के समाधान और ऐतिहासिक अन्याय एवं उपेक्षा को सुधारने के लिए सरकार पूरी तरह संकल्पित है। उन्होंने आगे कहा कि इस समुदाय को प्राचीन काल से ही अधीन किया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत अब तक 1.1 करोड़ मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई
योजना के तहत 1,68,606 नए मकानों के निर्माण को भी मंजूरी
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52वी बैठक आयोजित
"लाभार्थियों के लिए मकान जल्दी बनाने और उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया"- दुर्गा शंकर मिश्र
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की 52 वीं बैठक में 168,606 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी गई। इस बैठक में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। लाभार्थियों के लिए ये आवास किफायती दरों पर झुग्गी बस्ती यथा स्थान पुनर्विकास योजना के तहत साझीदारी से बनाए जाएंगे। राज्यों ने पर्यावरण से जुड़े कारणों की वजह से भूमि के आकार में होने वाले बदलाव , अंतर शहरी विस्थापन और अलग-अलग तरह के लाभार्थियों के लिए तय की गई प्राथमिकताओं में परिवर्तन आदि कारणों से प्रस्तावित योजना की पुनर्समीक्षा करने का प्रस्ताव किया है। योजना के तहत 70 लाख से अधिक मकानों का निर्माण विभिन्न चरणों में है और 41 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं।
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया कि वह प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी के साथ लागू करें। उन्होंने कहा“योजना के तहत निर्माण कार्य स्थिर गति से चल रहे हैं। हमें भौतिक और सामाजिक अवसंरचनाओं के साथ इन मकानों का निर्माण जल्दी करना है।” उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील की कि वे लाभार्थियों को ऐसे मकान जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास करें। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी कहा कि वे सस्ती दरों पर किराए के मकान उपलब्ध कराने की योजना को लागू करने में भी तेजी लाएं।
सचिव ने कहा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्रिपुरा में अगरतला, झारखंड में रांची, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, मध्य प्रदेश में इंदौर, गुजरात में राजकोट और तमिलनाडु में चेन्नई जैसे शहरों में शुरू की गई लाइटहाउस परियोजना से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा देश भर में बड़े पैमाने पर आवास बनाने के लिए इस तकनीक का अनुसरण किया जाना चाहिए।
कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की यह दूसरी बैठक थी। आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 2022 तक देश में सभी लाभार्थियों को पक्के मकान बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। देश 2022 में स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सभी के लिए घर की परिकल्पना की गई है। इसके लिए निर्धारित समय के भीतर देशभर में किफायती दरों वाले मकानों के निर्माण का काम तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।