ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 382वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 167.21 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक टीके की 50 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 167.21 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 50 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.29 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10396184
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दूसरी खुराक
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9878771
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प्रीकॉशन डोज
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3446454
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
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18397492
|
|
दूसरी खुराक
|
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17262623
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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4095972
|
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आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
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47144423
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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1081838
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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541967745
|
|
दूसरी खुराक
|
|
408192353
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
200463995
|
|
दूसरी खुराक
|
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172164103
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
125011540
|
|
दूसरी खुराक
|
|
107277122
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5413888
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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943381379
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
715856810
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12956314
|
|
कुल
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1672194503
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:1 फरवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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338
|
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दूसरी खुराक
|
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5728
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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55044
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
548
|
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दूसरी खुराक
|
|
11569
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
130068
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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463904
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
712090
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
618743
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1865462
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
108958
|
|
दूसरी खुराक
|
|
476660
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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80191
|
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दूसरी खुराक
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280623
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प्रीकॉशन डोज
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253448
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1272682
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3352132
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प्रीकॉशन डोज
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438580
|
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कुल
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5063394
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के जन आंदोलन के कार्यान्वयन पर चर्चा की
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज सभी जिलों के जिला कलेक्टरों और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की।
डॉ. हर्षवर्धन ने देश के साथ मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण की तुलना करते हुए कहा कि “भारत की कोविड से स्वस्थ होने की दर वर्तमान में लगभग 89% है, जबकि मध्य प्रदेश में स्वस्थ होने की दर 90.55% है। मध्य प्रदेश में कोविड से मृत्यु दर 1.73% है जो राष्ट्रीय औसत से कुछ अधिक है।” संक्रमण के मामलों की संख्या में लगातार गिरावट की ओर इशारा करते हुए, उन्होंने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार से ही कोविड के प्रसारण को नियंत्रण में लाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मास्क पहनने, सुरक्षित दूरी और नियमित रूप से हाथों की स्वच्छता के गुणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन आन्दोलन को शुरू करने के लिए डॉ. हर्षवर्धन ने राज्य के अधिकारियों से आने वाले महीनों में त्यौहार और सर्दियों के मौसम में सतर्क रहने के लिए कहा।
डॉ. हर्षवर्धन ने राज्य को कोविड के सक्रिय मामले 10% से 2% तक कम करने के लिए बधाई दी। उन्होने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, खरगोन और उज्जैन में कोविड महामारी के बढते मामलो के बारे में चिंता व्यक्त की। भोपाल और इंदौर में प्रतिदिन 200 से अधिक संक्रमण की मामले आ रहे हैं, उज्जैन और सागर में शेष राज्य की तुलना में अधिक कोविड मृत्यु दर है। स्वास्थ्य मंत्री को यह भी बताया गया कि राज्य संक्रमण की दर 6.17% है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, हालांकि इसके 50% से अधिक परीक्षण आरटी-पीसीआर आधारित हैं।
राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों ने आगामी महीनों में कोविड को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सूचित किया। राज्य में मनोरंजन पार्क और प्रसूति वार्ड के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। 'सार्थक’ ऐप का उपयोग संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए किया जा रहा है। उत्सव के दौरान सामूहिक समारोहों और मेलों की अनुमति नहीं है। मूर्ति विसर्जन 10 से कम व्यक्तियों द्वारा किया जाना है जबकि पंडाल सभाओं में 100 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है। राज्य में कोविड के उचित व्यवहार को लोकप्रिय बनाने के लिये सहयोग से सुरक्षा अभियान -सूचना, शिक्षा और संचार-आईईसी अभियान 15 अगस्त को 13 विभागों और 8 कार्य क्षेत्रों के साथ शुरू किया गया है।
उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को कोविड वैक्सीन वितरण की रणनीति को कारगर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। मध्य प्रदेश के निजी अस्पतालों को सार्वजनिक उपयोग के लिए सरकारी लागत से चलाने का अनूठा मॉडल स्थापित किया गया है। प्रभावित जिलों के अधिकारियों ने डॉ. हर्षवर्धन को इन इलाक़ो में उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के लिये किये गये प्रयासों और उनके द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं के बारे में जानकारी दी।
नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल  के निदेशक, डॉ. सुजीत के सिंह ने राज्य में कोविड संक्रमण के बारे में अवगत कराया और उन्हें इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारियों के प्रति सचेत रहने को कहा जो सर्दियों के महीनों में व्यापक रूप से फैलती हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री राजेश भूषण, अपर सचिव , श्रीमती आरती आहूजा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में एफडीआई की नीति की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की समीक्षा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
एफडीआई नीति में सुधार से प्रमुख प्रभाव एवं लाभ
- एफडीआई नीति में बदलाव के परिणामस्वरूप भारत ज्यादा आकर्षक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश गंतव्य बन सकेगा। इसका फायदा निवेश, रोजगार और विकास बढ़ाने में मिलेगा।
- कोयला क्षेत्र में कोयले की बिक्री के लिए कोयला खनन, इससे संबंधित प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग अवसंरचनाओं में स्वचालित रास्ते से 100% एफडीआई एक कुशल और प्रतिस्पर्धी कोयला बाजार के लिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगा।
- III. अनुबंध के माध्यम से विनिर्माण मेक इन इंडिया के उद्देश्य में समान रूप से योगदान देता है। अब अनुबंध विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत एफडीआई की अनुमति दी जा रही है, यह भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देने वाला होगा।
- IV. वित्त मंत्री के केंद्रीय बजट भाषण में एकल ब्रांड खुदरा व्यापार  में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाने की घोषणा की गई थी। एक आधार वर्ष में ज्यादा निर्यात वाली कंपनियों के लिए एक समान स्तर बनाने के अलावा इससे एसबीआरटी इकाइयों के लिए ज्यादा लचीलापन आएगा और परिचालन में आसानी होगी। इसके अलावा, पारंपरिक स्टोरों की शुरुआत से पहले ही ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से नीतियों को बाजार के मौजूदा तरीकों से मिलाया जा सकेगा। ऑनलाइन बिक्री से लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान, ग्राहक सेवा, प्रशिक्षण और उत्पाद कुशलता के क्षेत्र में भी रोजगार सृजन होगा।
- एफडीआई नीति में किए गए उपरोक्त संशोधनों का अर्थ देश में व्यापार को सुगमता प्रदान करने के लिए एफडीआई नीति को उदार और सरल बनाने से है, और इससे निवेश, आय और रोजगार बढ़ाने में योगदान मिलेगा।
पृष्ठभूमि
एफडीआई आर्थिक विकास को गति देने वाला एक प्रमुख कारक है और देश के आर्थिक विकास के लिए गैर-ऋण वाले वित्त का स्रोत है। सरकार ने एफडीआई को लेकर एक निवेशक अनुकूल नीति बना रखी है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/गतिविधियों में स्वचालित रास्ते से 100% तक एफडीआई की अनुमति है। भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने के लिए एफडीआई नीति के प्रावधानों को हाल के वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में लगातार उदार बनाया गया है। इनमें रक्षा, विकास संबंधी निर्माण, ट्रेडिंग, फार्मास्यूटिकल्स, पावर एक्सचेंज, बीमा, पेंशन, अन्य वित्तीय सेवाओं, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, प्रसारण और नागरिक उड्डयन जैसे कुछ क्षेत्र शामिल हैं।
इन सुधारों ने पिछले पांच वर्षों में भारत में रिकॉर्ड स्तर पर एफडीआई के प्रवाह को आकर्षित करने में योगदान दिया है। भारत में वर्ष 2009-10 से 2013-14 की पांच साल की अवधि की तुलना में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कुल एफडीआई 286 बिलियन डॉलर रहा है। वास्तव में, 2018-19 में कुल एफडीआई 64.37 बिलियन  डॉलर किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त किया गया सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने रायपुर में व्यक्तियों के एक समूह, हवाला डीलरों और व्यापारियों की जांच की
आयकर विभाग ने रायपुर में 27 फरवरी, 2020 को व्यक्तियों के एक समूह, हवाला डीलरों और व्यापारियों की जांच की। शराब और खनन व्यवसाय से बड़ी बेहिसाब नकदी के साक्ष्य और लोक सेवकों के लिए उसका हस्तांतरण, नोटबंदी की अवधि के दौरान भारी नकदी जमा, शेल कंपनियों से प्रविष्टियों, संपत्तियों आदि में अघोषित निवेश के बारे में विश्वसनीय विवरण एवं खुफिया जानकारी के आधार पर जांच की कार्रवाई की गई थी। बाद में, जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर कुछ अन्य परिसरों को भी जांच में शामिल किया गया।
जांच के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज़ों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा से पता चला कि हर महीने लोक सेवकों और अन्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में अवैध भुगतान किया जा रहा था। इसके अलावा, बेहिसाब बिक्री के दैनिक विवरण, करोड़ों के लेन-देन वाले कर्मचारियों के नाम से खोले गए बैंक खाते और एक बेहिसाब बैंक खाते पाए गए। बेनामी वाहनों, हवाला हस्तांतरण, कोलकाता स्थित कंपनियों को हस्तांतरण और विशाल लैंड बैंक के साथ शेल कंपनियों का विवरण भी पाया गया और उन्हें जब्त किया गया। जांच से अत्याधिक मात्रा में नकदी की जब्ती भी की गई। तलाशी के दौरान अब तक 150 करोड़ रूपये से अधिक के बेहिसाब लेनदेन का पता चला तथा सबूतों और सुरागों के बाद और यह आंकड़ा और अधिक बढ़ने की संभावना है। तलाशी एवं जांच का काम जारी है और कई बैंक लॉकरों की जब्ती सहित कई निषेधात्मक आदेश दिए गए हैं।
एएम/एसकेएस/एसके-6062
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने बांस उद्योग के उच्च लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से “निर्यात प्रतिबंध” हटाया
केन्द्र सरकार ने बांस के चारकोल पर से “निर्यात प्रतिबंध” हटा लिया है। यह एक ऐसा कदम है जो कच्चे बांस के अधिकतम उपयोग और भारतीय बांस उद्योग को उच्च लाभ की सुविधा प्रदान करेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग , जो देश में हजारों बांस आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान कर रहा है, लगातार सरकार से बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने का अनुरोध कर रहा था। खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर बांस उद्योग के व्यापक लाभ के लिए बांस के चारकोल पर से निर्यात प्रतिबंध हटाने की मांग की थी।
विदेश व्यापार महानिदेशालय  द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, “वैध स्रोतों से प्राप्त बांस से बने सभी बांस के चारकोल के निर्यात को अनुमति इस आशय के स्त्रोत संबंधी उपयुक्त उचित दस्तावेज / मूल प्रमाण पत्र, जो यह प्रमाणित करे कि चारकोल बनाने के लिए उपयोग में लाया गया बांस वैध स्रोतों से प्राप्त किया गया है, के आधार पर दी जाती है।"
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने इस नीतिगत संशोधन के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस निर्णय से कच्चे बांस की उच्च लागत में कमी आएगी और बांस आधारित उद्योग, जोकि ज्यादातर दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, को आर्थिक रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा, “अंतरराष्ट्रीय बाजार में बांस के चारकोल की भारी मांग है और सरकार द्वारा निर्यात पर से प्रतिबंध हटाने से भारतीय बांस उद्योग इस अवसर का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर भारी मांग का फायदा उठाने में सक्षम होगा। यह बांस के कचरे का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित करेगा और इस प्रकार प्रधानमंत्री के कचरे से धन की परिकल्पना को साकार करने में योगदान देगा।”
ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि भारतीय बांस उद्योग वर्तमान में बांस के अपर्याप्त उपयोग के कारण अत्यधिक उच्च लागत की समस्या से जूझ रहा है। भारत में, बांस का उपयोग ज्यादातर अगरबत्ती के निर्माण में किया जाता है। अगरबत्ती के निर्माण के क्रम में अधिकतम 16 प्रतिशत बांस का उपयोग बांस की छड़ें बनाने के लिए किया जाता है, जबकि शेष 84 प्रतिशत बांस पूरी तरह से बेकार हो जाता है। नतीजतन, गोल बांस की छड़ियों के लिए बांस की लागत 25,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के दायरे में है, जबकि बांस की औसत लागत 4,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन है।
हालांकि, बांस के चारकोल का निर्यात बांस के कचरे का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा और इस तरह बांस के कारोबार को और अधिक लाभदायक बनाएगा। मांस भूनने की सींक , मिट्टी के पोषण और सक्रियकृत चारकोल के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में बांस के चारकोल की संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया, बेल्जियम, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में काफी संभावनाएं हैं।
इससे पहले बांस आधारित उद्योगों, विशेष रूप से अगरबत्ती उद्योग, में अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने 2019 में केन्द्र सरकार से कच्चे अगरबत्ती के आयात के संबंध में नीतिगत बदलाव लाने और वियतनाम तथा चीन से भारी मात्रा में आयात किए जाने वाले गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद सितंबर 2019 में वाणिज्य मंत्रालय ने कच्ची अगरबत्ती के आयात पर "प्रतिबंध" लगा दिया था और जून 2020 में वित्त मंत्रालय ने गोल बांस की छड़ियों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
द्विपक्षीय बातचीत में नीली अर्थव्यवस्था, एकीकृत सागर प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण, हरित नौवहन, सागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर चर्चा हुई
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सागर सम्मेलन के अवसर पर अलग से नार्वे के जलवायु तथा पर्यावरण मंत्री श्री एस्पेन बार्थ ईड से पारस्परिक हित के विषयों पर बातचीत की
भारत के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सागर सम्मेलन के अवसर पर अलग से नार्वे के जलवायु और पर्यावरण मंत्री श्री एस्पेन बार्थ ईड से पारस्परिक हित के अनेक विषयों पर बातचीत की।
यह बैठक पिछले सप्ताह नई दिल्ली में भारत में नार्वे के राजदूत हैन्स जैकब फ्राइडेनलैंड तथा पृथ्वी विज्ञान सचिव डॉ. एम. रविचन्द्रन के बीच नीली अर्थव्यवस्था पर 5वीं भारत-नार्वे कार्यबल की बैठक के बाद हुई। कार्यबल की बैठक में नई परियोजनाएं तथा दोनों देशों के समुद्री उद्योगों को जोड़ने के लिए रोडमैप तैयार करने पर सहमति हुई थी। दोनों देश हरित समुद्र, सतत सागर प्रबंधन, गहरी समुद्री टेक्नोलॉजी तथा अपतटीय पवन विषय पर सहयोग के उपाए तलाशने पर सहमत हुए थे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह और श्री एस्पेन बार्थ ईड ने 5वें भारत-नार्वे कार्यबल बैठक में अब तक की हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने एकीकृत सागर प्रबंधन, समुद्री प्रदूषण, हरित नौवहन, सागर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर बातचीत और प्रगति की समीक्षा की।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच जारी सहयोग की सराहना की और आशा व्यक्त की कि भविष्य में साझेदारी और मजबूत होगी।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पिछले महीने भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर अलग से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और नार्वे के प्रधानमंत्री श्री जोनास गहर स्टोर से कोपेनहेगन में हुई बातचीत का उल्लेख किया, जहां श्री मोदी ने कहा था कि नार्वे के कौशल और भारत के कार्य क्षेत्र में स्वाभाविक पूरकता पर प्रकाश डाला था।
कोपेनहेगन बैठक पर प्रधानमंत्री मोदी को उद्धृत करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने नीली अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, सौर तथा पवन परियोजनाएं, हरित नौवहन, मछलीपालन, जल प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, अंतरिक्ष सहयोग, दीर्घकालिक अवसंरचना निवेश, स्वास्थ्य तथा संस्कृति जैसे क्षेत्रों में प्रगाढ़ सहयोग की संभावनाओं को रेखांकित किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस वर्ष जनवरी में नार्वे की साइंस यूनिवर्सिटी और टेक्नोलॉजी  तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर  के बीच पायलट परियोजना पर हुई सहमति का जिक्र किया था। यह सहमति अंतर-विषयी, कौशल, डिजिटल साक्षरता तथा स्नातक विद्यार्थियों की महत्वपूर्ण सोच में सुधार के लिए हुई थी। श्री जितेन्द्र सिंह ने बल देते हुए कहा कि समुद्री क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों तथा नवाचारी समाधानों की बढ़ती मांग के साथ ऐसे कौशलों की अत्यधिक आवश्यकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
20 अप्रैल को आयुष्मान भारत प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों में 4 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, तीसरे दिन पूरे देश के 484 प्रखंडों में स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया गया
71,000 से अधिक आभा स्वास्थ्य आईडी बनाने और 17,000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए जाने के साथ 36,000 टेली-परामर्श किए गए
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहभागिता में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 16 अप्रैल से 22 अप्रैल, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों  की चौथी वर्षगांठ मना रहा है। इस उत्सव को पूरे देश में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री, सांसद, विधायक, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव/स्वास्थ्य सचिव राज्य स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय गणमान्य व्यक्ति भी एबी-एचडब्ल्यूसी दौरा का कर रहे हैं। इसके साथ ही जनता के बीच सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में एबी-एचडब्ल्यूसी के महत्व के बारे में जागरूकता भी उत्पन्न कर रहे हैं।
18-22 अप्रैल, 2022 तक पूरे देश के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के हर एक जिले के कम से कम एक प्रखंड में स्थित एक लाख से अधिक एबी-एचब्ल्यूसी में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया जा रहा है। हर एक प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला एक दिन के लिए होगा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक को कवर किया जाएगा।
स्वास्थ्य मेले के तीसरे दिन पूरे देश में 4 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग 484 प्रखंडों ने स्वास्थ्य मेलों का आयोजन किया। इसके अलावा 71,000 से अधिक आभा स्वास्थ्य पहचान पत्र  बनाए गए और 21,000 पीएमजेएवाई गोल्डन कार्ड जारी किए गए। साथ ही उच्च रक्तचाप और मधुमेह आदि के लिए हजारों लोगों की जांच की जा रही हैं।
16 अप्रैल, 2022 को आयुष्मान भारत - स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों  में एक दिन में ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म के जरिए रिकॉर्ड 3 लाख टेली- परामर्श किए गए। यह एबी-एचडब्ल्यूसी में एक दिन में अब तक किए गए टेली-परामर्श की सबसे अधिक संख्या है, जो हर दिन 1.8 लाख टेली-परामर्श के अपने पहले के रिकॉर्ड को पार कर गया है। वहीं, 20 अप्रैल, 2022 को पूरे देश में 36,000 से अधिक टेली-परामर्श किए गए।
20.04.2022 को राज्यवार ब्लॉक स्वास्थ्य मेले की रिपोर्ट निम्नलिखित है:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कोच्चि में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  कार्यक्रम का नेतृत्व सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी.के. सिंह करेंगे
कोच्चि 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आजादी का अमृत महोत्सव  समारोह के हिस्से के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में देशभर में 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने के सरकार के निर्णय का अनुपालन करते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन स्थल - परेड ग्राउंड नजदीक, सेंट फ्रांसिस चर्च, फोर्ट कोच्चि  में जोर शोर से प्रबंध किए जा रहे हैं। वरिष्ठ योग प्रशिक्षक डॉ. जयदेव की देखरेख में 21 जून को प्रात: 5:30 बजे से योग सत्र आयोजित किया जाएगा।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक के मैसूरु पैलेस में मनाया जाएगा। केरल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम दो प्रतिष्ठित स्थानों- तिरुवनंतपुरम और कोच्चि में मनाया जा रहा है। कोच्चि में आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व सड़क परिवहन, राजमार्ग और नागर विमानन राज्य मंत्री, जनरल  डॉ वी.के. सिंह करेंगे।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है "मानवता के लिए योग"। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपना यह संदेश दिया है कि योग का यह विषय स्पष्ट रूप से यह चित्रण करता है कि योग ने किस प्रकार कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों के कष्टों को कम करके मानवता की सेवा की है। उन्होंने यह भी कहा कि कोविड ठीक होने के बाद भी योग दया और करुणा के माध्यम से लोगों को एक साथ लाने में मदद करेगा तथा पूरी दुनिया में एकता की भावना को बढ़ावा देगा।
योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है जो प्रत्येक योगिक गतिविधि लचीलेपन, शक्ति, संतुलन और सद्भाव को प्राप्त करने की कुंजी है।
कोच्चि में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों के छात्र, योग प्रशिक्षक, जनप्रतिनिधि तथा राज्य और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कोच्चि के लोग भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक सदस्यों के शामिल होने का अनुमान हैं।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व समय की जरूरत है: उपराष्ट्रपति
लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए ईमानदार सरकार, स्पष्ट विजन और प्रतिबद्ध नेतृत्व की जरूरत है;
आधुनिक विश्व में उभर रही नई-नई चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार को अपनाएं;
लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता के जनादेश का सम्मान करना जरूरी है;
श्री नायडू ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत को समझना, आम जनता के साथ बातचीत करना और युवाओं की बदलती हुई आकांक्षाओं का पता लगाना सार्वजनिक जीवन में आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
श्री नायडू आज थाणे  आधारित रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी  द्वारा स्थापित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप के छात्रों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में भविष्य बनाने वाले छात्रों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक संस्थान की भूमिका, जिम्मेदारी और लोकतंत्र में उनकी कार्यप्रणाली के महत्व की अच्छी समझ की जरूरत है। भारत के लोकतंत्र में विभिन्न आकांक्षाओं वाली 130 करोड़ से भी अधिक की आबादी शामिल हैं।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ईमानदार सरकार, स्पष्ट विजन और प्रतिबद्ध नेतृत्व की जरूरत है। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप जैसे विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों से छात्रों में उनके स्कूल के दिनों से ही ऐसे गुणों को विकसित करने का आग्रह किया।
श्री नायडू ने कहा कि छात्रों को लोकतांत्रिक गणराज्य की कार्यप्रणाली को समझाने और उन्हें संसदीय प्रणाली से परिचित कराना भी बहुत आवश्यक है।
श्री नायडू ने कहा कि एक जागरूक नागरिक, एक जीवंत और जिम्मेदार समाज, एक मजबूत संस्थागत ढांचा और जिम्मेदार नौकरशाही देश को भूख से मुक्त बनाने, अत्याचारों से मुक्त करने, असमानताओं से मुक्त करने और जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव से मुक्त करने की दिशा में भारत का महत्वपूर्ण प्रयास है।
उपराष्ट्रपति ने देश के दूरदराज के हिस्से में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी किसी परेशानी से मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए हमारी शासन प्रणालियों में प्रौद्योगिकी को शामिल करने वाली प्रणालियों को मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि युवा आधुनिक दुनिया में उभर रही नई-नई चुनौतियों का समाधान तलाशने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाएं।
उन्होंने युवाओं से अपने मस्तिष्क को लोकतांत्रिक बनाने के कहा, जो नए विचारों को ग्रहण करे और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु भी हो। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए जनता के जनादेश का सम्मान करना भी महत्वपूर्ण है। हमें इसका सम्मान करना सीखना चाहिए।
इस अवसर पर सांसद  डॉ. विनय सहस्रबुद्धे और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
नए सरकारी स्टॉक ‘4.48%, 2023' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, नए सरकारी स्टॉक ‘6.22%, 2035' की बिक्री  के लिए नीलामी और नए सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘4.48% 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड 2033’, मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.22% 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 15 जनवरी , 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 15 जनवरी , 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 15 जनवरी , 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 18 जनवरी , 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या “ आरबीआई /2018-19/25”,दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “ कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रामनवमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रामनवमी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में यह कहा है : -
“रामनवमी के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हम उनके दिखाए मार्ग पर चलें और मन, वचन एवं कर्म से श्रेष्ठ बनें। आइये, हम सब मिलकर समृद्ध राष्ट्र और सौहार्दपूर्ण विश्व की सेवा में इन जीवन मूल्यों को आत्मसात करें।”