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रेल मंत्रालय
डॉ. बिष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा  का कार्यभार संभाला
डॉ. बिष्णु प्रसाद नंदा ने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा  के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। वह रेलवे बोर्ड में स्वास्थ्य विभाग के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए हैं। इससे पहलेडॉ. बी. पी. नंदादक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
संघ लोक सेवा आयोग की 1983में आयोजित संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा मेंडॉ. बी. पी. नंदा ने अखिल भारतीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया था और उन्हें भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवाओं के लिए चुना गया। डॉ. बी. पी. नंदा 14 नवंबर 1984को दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर मंडल अस्पताल में भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवाओं में शामिल हुए।
परिवीक्षा पूरी होने परडॉ. नंदा को नागपुर मंडल के अंतर्गत मध्यप्रदेश में छिंदवाड़ा स्वास्थ्य इकाई में सहायक संभागीय चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और बाद में उन्हें रांची के हटिया रेलवे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने सात वर्षों तक सेवा की। इसके बाद उन्हें भुवनेश्वर के मानचेस्वर रेलवे अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। डॉ. नंदा ने 1994-97 तक मुंबई विश्वविद्यालय,बॉम्बे से ईएनटी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और फिर आद्रा संभागीय रेलवे अस्पताल में ईएनटी विशेषज्ञ के रूप में तैनात हुए जहां उन्होंने 15 वर्ष 1997-2012 तक सेवा की।
डॉ. बी. पी. नंदा ने चक्रधरपुर डिवीजन के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के रूप में एसएजी स्तर पर पदोन्नति के बाद अपना प्रशासनिक कैरियर शुरू किया और 2018 तक आद्रा  और मद्रास  में अधीक्षक बने रहे और फिर दक्षिण रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के पद तक पहुंचे। दक्षिणी रेलवे में छह संभागीय अस्पताल शामिल हैं,जिनमें सबसे प्रतिष्ठित अयानवरम स्थित पेरंबूर रेलवे अस्पताल है।
दक्षिणी रेलवे के प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक के रूप मेंडॉ. नंदा इस क्षेत्र के लिए दवाओं और शल्य चिकित्सा संबंधी उपकरणों की ई-सरकारी खरीद  को लागू करने में सहायक थे। उनके सक्षम नेतृत्व मेंचिकित्सा विभाग ने ई-प्रोक्योरमेंट पूरा किया और सभी संभागों को समान वितरण सुनिश्चित किया। चिकित्सा क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ आईआरएचएस कैडर को अद्यतन करने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों को गति मिली है। डॉ. बी. पी. नंदा के कार्यकाल के दौरान जोनल स्तर पर दो सीएमई कार्यक्रम और एक अखिल भारतीय सीएमई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मौसमी इन्फ्लुएंजा  से निपटने की तैयारियों की समीक्षा
स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च अधिकार प्राप्त बैठक में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सूदन ने एच1एन1 इन्फ्लुएंजा मामलों से निपटने के लिए की गई तैयारियों और कार्रवाई की समीक्षा की। अपर सचिव  श्री संजीव कुमार, डीसीजीआई डॉ. एस रेड्डी, एनसीडीसी के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी तथा इएमआर के प्रतिनिधि भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मौसमी इन्फ्लुएंजा हर साल वायरस से होने वाला श्वास का संक्रमण है। इस वर्ष 03.02.2019 तक देश में इसके 6701 मामले और 226 मौतें होने की रिपोर्ट मिली हैं। अधिकांश मामले 11 राज्यों में हुए हैं, लेकिन अधिकांश मौतें राजस्थान, गुजरात और पंजाब में होने की खबर है। श्रीमती सूदन ने गुजरात और पंजाब के लिए अतिरिक्त दल भेजे हैं ताकि वे राज्य में बीमारी की रोकथाम में राज्यों की मदद कर सकें। अधिकांश मौतें मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों की हुई हैं।
उच्च स्तर पर बीमारी से निपटने की तैयारी और कार्रवाई की दैनिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। ये समीक्षा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सचिव , डीजीएचएस, एएस , संयुक्त सचिव  और निदेशक एनसीडीसी के स्तर पर की जा रही हैं। स्थिति पर निगरानी रखने के लिए नियमित तौर पर वीडियों कांफ्रेंस आयोजित की जा रही हैं। राज्यों को लोगों में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी के प्रकोप के समय सहायता प्रदान करने के लिए जिला कलेक्टरों को शामिल करने की सलाह दी गई है।
मौसमी इन्फ्लुएंजा ए  की रोकथाम की तैयारी के लिए महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं , संयुक्त सचिव  और निदेशक एनसीडीसी द्वारा वर्ष 2018-19 में एडवाइजरी जारी की गई है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम  और उसकी राज्य यूनिटों ने इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी  और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण  के लिए निगरानी बढ़ाई गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
देशभर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए चल रहे कार्यों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव की एक पोस्ट साझा करते हुए कहा :
“बहुत खूब! देशभर के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ग्वालियर रेलवे स्टेशन के विकसित होने से यात्रियों का सफर बहुत आसान होने वाला है।”
विद्युत मंत्रालय
लॉकडाउन के बावजूद एनटीपीसी ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की
सभी संयंत्रों में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है
एनटीपीसी विंध्यांचल ने 13 अप्रैल, 2020 को 100 प्रतिशत पीएलएफ हासिल किया
कोरोना महामारी भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक और विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी का राष्ट्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति करने में उसका मनोबल तोड़ने में नाकाम रही है। संकट की इस घड़ी में इनटीपीसी राष्ट्र को निर्बाध बिजली आपूर्ति कर रही है। विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री  श्री आर. के. सिंह के सहयोग और मार्गदर्शन में इस महारत्न कंपनी के प्रत्येक विद्युत केन्द्र का प्रदर्शन अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।
कोविड-19 संकट ने बिजली कंपनी के महत्व को रेखांकित किया है और उनकी अहमियत अब काफी बढ़ गई है क्योंकि अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों के सुचारु संचालन के लिए बिजली काफी अहम है। एनटीपीसी बिजली की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए कोयले की आपूर्ति का प्रबंधन भी कुशलता के साथ कर रही है।
एनटीपीसी जहां 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है, वहीं कंपनी के सभी संयंत्रों में लॉकडाउन और सामाजिक दूरी से संबंधित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। बिजली उत्पादन से इतर पीएसयू वंचित तबकों और प्रवासी कामगारों को राशन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराकर सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में भी व्यापक योगदान दे रही है। एनटीपीसी का प्रबंधन नियमित रूप से हर घटनाक्रम की निगरानी कर रहा है, जिससे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान देश के हर कोने में पर्याप्त बिजली की आपूर्ति बनी रहे।
उसके विद्युत केन्द्रों में एनटीपीसी विंध्यांचल देश का सबसे बड़ा विद्युत केन्द्र है, जिसने 13 अप्रैल, 2020 को 100 प्रतिशत पीएलएफ हासिल किया और भारत के पहले अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल विद्युत केन्द्र एनटीपीसी खरगोन की दूसरी 660 मेगावाट की इकाई इस अवधि के दौरान व्यावसायिक हो गई, जिससे लॉकडाउन के बावजूद परिचालन के उत्कृष्टता की दिशा में एनटीपीसी की प्रतिबद्धता का पता चलता है।
62,110 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ एनटीपीसी के 70 विद्युत केन्द्र हैं, जिनमें 24 कोयला, 7 संयुक्त गैस/ तरल ईंधन, 1 पनबिजली, 13 नवीकरणीय ऊर्जा के साथ 25 संयुक्त उपक्रम विद्युत केन्द्र हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा बैडमिंटन युगल में तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद के कांस्य पदक जीतने पर गर्व की अनुभूति
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में बैडमिंटन युगल में कांस्य पदक जीतने पर तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद को बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"बैडमिंटन युगल में कांस्य पदक जीतने के लिए तृषा जॉली और गायत्री गोपीचंद पर हमें गर्व है। राष्ट्रमंडल के लिए जाने से पहले, तृषा ने मुझे गायत्री के साथ अपनी मित्रता के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने यह तय नहीं किया था कि अगर वह पदक जीतती हैं तो वह इसका उत्सव कैसे मनाएगीं। मुझे आशा है कि अब उन्होंने इसकी योजना बना ली होगी।:)"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ईद-उल-फितर की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद-उल-फितर के अवसर पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, "ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। हम एकजुट होकर संयुक्त प्रयासों से वैश्विक महामारी को दूर कर सकते हैं और मानव कल्याण को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर सकते हैं।
ईद मुबारक!"
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई अधिकारियों ने 4,500 करोड़ रुपये से अधिक के नकली चालान वाले नेटवर्क का पता लगाया, 1 गिरफ्तार
हाल ही में डीजीजीआई द्वारा कुछ फर्जी फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान पर मौजूद नहीं थीं। इन फर्जी फर्मों से जुड़े वास्तविक लोगों के बारे में जानने के लिए, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के स्थान से इनके ठिकाने की जानकारी प्राप्त की गई। फिर दिल्ली में उस परिसर में 06.01.2022 को तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि मालिक अपने वित्तीय खातों को बनाए रखने के लिए विभिन्न ग्राहकों को अपने सर्वर पर 'क्लाउड स्टोरेज' की सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है।
एक संदिग्ध सर्वर की जांच करने पर टैली डेटा में कुछ फर्मों का विवरण मिला। मालिक द्वारा यह बताया गया कि इस टैली डेटा को कोलकाता स्थित एक सिंडिकेट द्वारा रखरखाव किया जा रहा है। इन व्यक्तियों के पते का विवरण प्रोपराइटर से प्राप्त किया गया था और फिर 10.01.2022 को कोलकाता में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान मोबाइल फोन, विभिन्न चेक बुक, विभिन्न फर्मों के टिकट और सिम कार्ड सहित भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए। इन व्यक्तियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, दस्तावेजों, मोबाइल और ई-मेल का विश्लेषण करने पर, यह पाया गया कि ये व्यक्ति दिल्ली के परिसर में पाए गए सर्वर पर दूरस्थ रूप से डेटा का रखरखाव कर रहे हैं।
टैली डेटा की जांच से पता चला है कि इस सिंडिकेट द्वारा 636 फर्मों का संचालन किया जा रहा है। सिंडिकेट के मास्टरमाइंड ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इन फर्मों में केवल चालान जारी किए हैं और उनके लिए किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं की है। उन्होंने लगभग 4,521 करोड़ रुपए के कर योग्य मूल्य वाले चालान जारी किए हैं, जिसका लगभग 741 करोड़ रुपए का आईटीसी निहितार्थ है।
जांच के दौरान इन फर्मों के आईटीसी खाता बही में उपलब्ध आईटीसी के बदले जीएसटी की राशि 4.52 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं। इसके अलावा, अब तक इन फर्मों के विभिन्न बैंक खातों में पड़े लगभग 7 करोड़ को फ्रीज कर दिया गया है। पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड को 13.01.2022 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 152.52 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.84 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,52,52,23,275
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शेष टीके
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19,84,31,861
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 152.52 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.84 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 146.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 1 करोड़ टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.13 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 37,379 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,71,830 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.05 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में लगभग 1 करोड़  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 146.70 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,57,38,732 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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103,88,236
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दूसरी खुराक
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97,21,229
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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183,86,265
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दूसरी खुराक
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169,16,589
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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42,06,433
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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50,31,39,868
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दूसरी खुराक
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33,88,64,854
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,50,66,883
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दूसरी खुराक
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15,24,39,814
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,17,14,067
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दूसरी खुराक
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96,17,4226
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कुल
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146,70,18,464
पिछले 24 घंटों में 11,007 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,43,06,414 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.13 प्रतिशत है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 190 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 37,379 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,71,830 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.49 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,54,302 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 68.24 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.05 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.24 प्रतिशत है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सफलता की कहानी
यश सोनकिया का परिवार 25 वर्ष पूर्व उनके जन्म पर बहुत खुश हुआ था लेकिन वह खुशी केवल एक दिन के लिए थी क्योंकि दूसरे दिन उन्हें पता चला कि सोनकिया को ग्लूकोमा की बीमारी है और वह देख नहीं सकता है। सोनकिया का लगातार इलाज चला और इलाज के दौरान उनका आठ बार ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन आंखों पर लगातार दबाव बढ़ने से आठ वर्ष की उम्र में उसके आंखों की रोशनी पूरी तरह से समाप्त हो गई।
जब डॉक्टरों ने पहली बार 2004 में बताया था कि वह कभी नहीं देख सकेंगे तो उनके पिता ने उन्हें एक अंध विद्यालय में भर्ती कराया, तभी उन्होंने सोच लिया था कि वह बड़े होकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। बचपन से ही प्रौद्योगिकी में उनकी गहरी रुचि है। उनके पास दुनिया के लाखों लोगों का जीवन बदलने और उन्हें प्रभावित करने की क्षमता है। उन्होंने श्री गोविन्दराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान से हाल ही में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है और अच्छे नंबरों के साथ अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के तहत 31 अक्टूबर से 06 नवंबर, 2022 के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया
• “भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत” और “एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत” इसके मुख्य विषय थे
•महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस के शत - प्रतिशत उपयोग को लागू किया है
• सारी खरीद मंत्रालय द्वारा जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती है
• निबंध लेखन एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भ्रष्टाचार की रोकथाम की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने में अग्रणी रहा है। निवारक सतर्कता की सच्ची भावना पैदा करने और सभी अभिलेखों एवं कार्यों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में मंत्रालय ने ई-ऑफिस के शत - प्रतिशत उपयोग को लागू किया है। साथ ही, मंत्रालय द्वारा की जाने वाली सारी खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 के तहत निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया
इसके अलावा, पारदर्शिता और विश्वसनीयता की जरूरत के बारे में सरकारी अधिकारियों को जागरूक करने के लिए, मंत्रालय ने 31 अक्टूबर, 2022 से 06 नवम्बर, 2022 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 मनाने के क्रम में “भ्रष्टाचार मुक्त भारत - विकसित भारत” और “एक विकसित राष्ट्र के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत” विषय पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। मंत्रालय ने इस सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित कीं: -
- सप्ताह की शुरुआत 31 अक्टूबर, 2022 को मंत्रालय के सभी कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के साथ हुई।
- मंत्रालय के शास्त्री भवन के साथ-साथ जीवन विहार और जीवन तारा भवन में स्थित परिसरों में विभिन्न स्थानों पर बैनर लगाए गए।
- सीवीसी द्वारा जारी निर्देश मंत्रालय के सभी संबद्ध संगठनों को सप्ताह के दौरान विभिन्न आउटरीच और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के अनुरोध के साथ अग्रेषित किए गए।
- कार्यालय में ‘क्या करें’ और ‘क्या न करें’ के बारे में एक परिपत्र  मंत्रालय के सभी अनुभागों को जारी किया गया।
- 02 नवम्बर 2022 को निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
गृह मंत्रालय
“गृहमंत्री अन्वेषण उत्कृष्टता पदक”,2021 प्रदान किये गये
वर्ष 2021 के लिये 152 पुलिसकर्मियों को“अन्वेषण में उत्कृष्टता के लिये गृहमंत्री का पदक” प्रदान किया गया, जिसकी सूची संलग्न है। इस पदक की स्थापना 2018 में की गई थी और इसका उद्देश्य था अपराधों की जांच में उच्च प्रोफेशनल मानकों को प्रोत्साहित करना तथा उत्कृष्ट अन्वेषण करने वाले जांच अधिकारी कीमेहनत को पहचान देना।
इन पदकों को प्राप्त करने वालों में से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 15 पुलिसकर्मी, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11-11 पुलिसकर्मी, उत्तर प्रदेश के 10पुलिसकर्मी, केरल और राजस्थान के नौ-नौ पुलिसकर्मी, तमिलनाडु के आठ पुलिसकर्मी, बिहार के 7 पुलिसकर्मी और छह-छह, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस के लोग शामिल हैं। शेष पुलिसकर्मी अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। पदक प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों में से 28 महिला पुलिसकर्मी हैं।
अनुलग्नक-1
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की टीडीएस से जुड़ी तलाशी में कर कटौती और जमा कराने में भारी डिफॉल्ट का खुलासा
आयकर विभाग के टीडीएस  प्रकोष्ठ ने अपनी एक बड़ी कामयाबी के तहत दिल्ली में एक प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर के मामले में 324 करोड़ रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट  का खुलासा किया है। इस टेलीकॉम कंपनी ने 4,000 करोड़ रुपये के तकनीकी अनुबंधों पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194जे के तहत आवश्यक 10 प्रतिशत की स्रोत पर कर कटौती  नहीं की थी। जांच पूरी हो जाने पर इस डिफॉल्ट राशि के और बढ़ जाने की संभावना है।
यह पाया गया कि शहर के अनेक अस्पताल टीडीएस और टीसीएस  मानकों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे थे तथा आयकर विभाग को अपेक्षा से कम टैक्स अदा कर रहे थे। 2500 से भी अधिक के बिस्तरों  वाले प्रमुख अस्पताल के साथ-साथ 700 बिस्तरों वाले अस्पताल के यहां भी तलाशी ली गई। 2500 से भी अधिक के बिस्तरों  वाले अस्पताल में तलाशी के दौरान यह पाया गया कि यह अस्पताल निर्माण अनुबंधों पर किसी भी तरह का टीडीसी नहीं काट रहा था, जबकि वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है। वहीं, 700 बिस्तरों के बेड वाला अस्पताल अपने यहां डॉक्टरों को दिए गए वेतन पर 30 प्रतिशत की लागू वर्तमान टीडीएस दर के बजाय केवल 10 प्रतिशत की दर से ही टैक्स की कटौती कर रहा था।
मार्च, 2020 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली स्थित एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी ग्रुप के यहां की गई टीडीएस तलाशी के दौरान विगत वर्षों के विश्वसनीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ-साथ समूह की विभिन्न कंपनियों के टीडीएस अनुपालन, उनके आईटीआर रिटर्न, टैक्स ऑडिटरों की रिपोर्टों एवं सीपीसी-टीडीएस द्वारा वास्तविक समय पर सृजित डेटा का भी विश्लेषण करने के बाद यह पाया गया कि टैक्स की कटौती करने वाले ने पूर्ववर्ती वर्षों में टैक्स तो पहले ही काट लिया था, लेकिन उसे सरकारी खाते में जमा नहीं किया था।
तलाशी के दौरान सत्यापन एवं विश्लेषण से बकाया टीडीएस देनदारी और उस पर देय ब्याज के बारे में पता चला, जो 214 करोड़ रुपये आंका गया है। टीडीएस डिफॉल्ट मुख्यत: बकाया ऋणों पर देय ब्याज की अदायगी से संबंधित है। इस रियल एस्टेट कंपनी ने भारी-भरकम कर्ज ले रखे थे जिस पर ब्याज अदायगी समय-समय पर होती रही। विभिन्न वित्त वर्षों के दौरान टीडीएस काटा तो गया, लेकिन सरकारी खाते में जमा नहीं कराया गया।
आयकर विभाग के टीडीएस प्रकोष्ठ द्वारा की गई एक अन्य तलाशी के दौरान एक प्रमुख तेल कंपनी के मामले में लगभग 3,200 करोड़ रुपये के टीडीएस डिफॉल्ट का पता लगा। इस डिफॉल्ट में क्रमश: अपेक्षा से कम टैक्स काटना और टैक्स बिल्कुल भी न काटना शामिल है। हाई-टेक तेल रिफाइनरियों की स्थापना एवं रखरखाव से जुड़ी तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के भुगतान और पुनर्गैसीकरण की रासायनिक प्रक्रिया के साथ-साथ एलएनजी की ढुलाई के लिए भुगतान पर कई वर्षों तक अपेक्षा से कम टैक्स काटना अधिनियम की धारा 194जे से संबंधित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो की सवारी की
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और कालूपुर स्टेशन से दूरदर्शन केंद्र मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की।
अपनी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री गांधीनगर स्टेशन से नई वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 में बैठकर कालूपुर स्टेशन पहुंचे। इस अवसर पर, उन्होंने मेट्रो रेल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित थे।
मेट्रो में यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने छात्रों, खिलाड़ियों और आम यात्रियों के साथ बातचीत की। मेट्रो रेल में मौजूद कई यात्रियों ने प्रधानमंत्री के ऑटोग्राफ भी लिए।
अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना बहुआयामी बुनियादी ढांचा संपर्क की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण में अपैरल पार्क से थलतेज तक पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर और मोटेरा से ग्यासपुर के बीच उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर का लगभग 32 किलोमीटर शामिल है। पूर्व-पश्चिम गलियारे में थलतेज-वस्त्र मार्ग में 17 स्टेशन हैं। इस कॉरिडोर में चार स्टेशनों के साथ 6.6 किलोमीटर का भूमिगत खंड भी है। ग्यासपुर को मोटेरा स्टेडियम से जोड़ने वाले 19 किलोमीटर उत्तर-दक्षिण गलियारे में 15 स्टेशन हैं। इस परियोजना के संपूर्ण पहले चरण को 12,900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से तैयार किया गया है।
अहमदाबाद मेट्रो भूमिगत सुरंगों, सेतुओं, खंभों और भूमिगत स्टेशनों, गिट्टी रहित रेल पटरियों और चालक रहित ट्रेन संचालन के मामले में रोलिंग स्टॉक से युक्त एक विशाल अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह मेट्रो ट्रेन एक ऊर्जा-कुशल प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित है जिससे ऊर्जा की खपत में लगभग 30-35 प्रतिशत की बचत हो सकती है। ट्रेन में अत्याधुनिक सस्पेंशन सिस्टम है जो यात्रियों को बहुत ही सहज सवारी का अनुभव प्रदान करता है।
वित्त मंत्रालय
आयातित एवं निर्यात वस्तुओं से संबंधित विदेशी मुद्रा विनिमय दर अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं.55/2019-कस्टम्स , दिनांक 1 अगस्त, 2019 की अधिसूचना के पश्चात अनुसूची-I और अनुसूची-II में दर्ज प्रत्येक विदेशी मुद्रा, जिसका उल्लेख कॉलम  में किया गया है, की नई विनिमय दर निर्धारित की है जो आयात और निर्यात वस्तुओं के संदर्भ में कॉलम  में की गयी तत्संबंधी प्रविष्टि के अनुसार 15 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगी।
अनुसूची- I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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49.35
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47.15
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2.
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बहरीन दीनार
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194.45
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182.40
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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54.65
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52.70
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4.
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चाइनीज युआन
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10.25
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9.95
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.80
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10.45
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6.
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यूरो
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80.80
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77.80
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.20
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8.90
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8.
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कुवैती दीनार
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241.05
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226.05
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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47.15
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45.00
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10.
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नॉर्वेजियन क्रोनर
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8.15
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7.85
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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87.20
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84.05
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12.
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कतरी रियाल
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20.05
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18.80
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13.
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सऊदी अरब रियाल
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19.55
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18.35
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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52.15
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50.40
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.85
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4.55
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.55
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7.30
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17.
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स्विस फ्रैंक
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74.20
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71.30
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18.
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तुर्की लीरा
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13.10
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12.30
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19.
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यूएई दिरहम
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19.95
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18.70
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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71.85
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70.15
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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68.05
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65.50
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.05
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5.65
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वां राष्ट्रीय सम्मेलन कल राष्ट्रीय राजधानी में
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  कल यहां प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 8वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। सीसीआई द्वारा 2016 से हर साल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंत नागेश्वरन ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देने की सहमति दी है।
सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र और दो तकनीकी सत्र होते हैं। इस वर्ष के पूर्ण सम्मेलन का विषय है - 'स्पर्धा रोधी तथा विनियम: इंटरफेस और तालमेल'।
विधि लीगल के संस्थापक और शोध निदेशक डॉ. अर्घ्य सेनगुप्ता पूर्ण सत्र के संचालक होंगे। दो तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता क्रमशः डॉ. एम.एस. साहू, प्रोफेसर, एनएलयू दिल्ली और डॉ. आदित्य भट्टाचार्य, पूर्व वरिष्ठ प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा की जायेगी।
यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि को विकसित करने और बनाए रखने तथा स्पर्धा रोधी विषय के अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का एक प्रयास है। यह प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में काम करने वाले विद्वानों, उपयोगकर्ताओं, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। सम्मेलन में ज्ञान साझा करना और चर्चा करना; किसी एक मामले के विषय पर आधारित सत्र से आगे जाता है और अधिनियम के प्रवर्तन के लिए आर्थिक आधार प्रदान करता है।
सम्मेलन के उद्देश्य हैं: -
ए. प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र से जुड़े समकालीन मुद्दों पर शोध और विचार-विमर्श को प्रोत्साहित करना,
बी. भारतीय संदर्भ में प्रतिस्पर्धा के प्रासंगिक मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना और
सी. भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन के निष्कर्षों को अंतिम रूप देना।
एमजी / एमएस / एआर / जेके /वाईबी
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