ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
‘’टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पादन’’ पर राष्ट्रीय सम्मेलन
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत-जर्मन विकास सहयोग के अंतर्गत आज नई दिल्ली के हयात होटल में ‘’टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक उत्पाfदन ’’ परियोजना पर दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह मंत्रालय और जीआईजेड –जर्मन विकास एजेंसी का संयुक्त कार्यक्रम है।
यह परियोजना दो सप्ताह में संपन्न हुई है और मंत्रालय ने इस सममेलन का आयोजन इसके निष्कर्षों, सफल मॉडलों और अनुभवों के प्रसार के लिए किया है, ताकि अखिल भारतीय आधार पर राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर इनका रेप्लकेशन या प्रतिरूप और भावी कार्रवाइयों की योजना तैयार की जा सके। इस परियोजना के तहत कंपनियों के साथ सीधे तौर पर कार्य किया गया है और उन्हें तीन राज्यों  के पांच औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन और अपशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में परामर्श दिया गया है।
70 प्रतिभागियों में 18 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, झारखण्ड, गोवा, गुजरात, राजस्थान आदि सहित 8 राज्य औद्योगिक विभागों के प्रतिनिधि शामिल थे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव श्री ए के जैन ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस बात पर बल दिया कि क्षेत्रीय रेप्लकेशन वर्कशॉप या प्रतिरूप कार्यशालाओं का आयोजन राज्य स्तरीय स्थानीय निकायों को साथ जोड़ते हुए एसईआईपी के अगले चरण में निष्कर्षों के प्रसार के लिए विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रतिनिधि इससे सबक लेंगे और अपने अनुभव मंत्रालय में साझा करेंगे। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सुश्री मंजू पांडे - संयुक्त सचिव और श्री राकेश कुमार -निर्देशक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्री वोल्फगैंग कोएस्टर- जर्मन दूतावास, डॉ। जूली रेवेरी- कंट्री डायरेक्टर जीआईजेड, श्री रघु बाबू- एसईआईपी प्रोजेक्ट डायरेक्टर जीआईजेड और सीपीसीबी से श्री ए्. सुधाकर शामिल थे।
दिनभर इस परियोजना के जिन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, उनमें उद्योगों में संसाधन दक्षता और स्वच्छ उत्पादन । उद्योगों और औद्योगिक संगठनों द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई, कौशल विकास, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए निरंतरता के मानक आदि शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 99/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 95/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 1 अक्टूबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 16 अक्टूबर, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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53.55
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51.25
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2.
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बहरीन दीनार
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200.95
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188.60
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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56.85
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54.85
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4.
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चाइनीज युआन
|
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11.10
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10.75
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5.
|
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डेनिश क्रोनर
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11.80
|
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11.35
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6.
|
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यूरो
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87.80
|
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84.70
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.65
|
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9.30
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8.
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कुवैती दीनार
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247.80
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232.35
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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50.10
|
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47.85
|
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.05
|
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7.80
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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97.15
|
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93.85
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12.
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कतरी रियाल
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20.80
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19.55
|
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.20
|
|
18.95
|
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14.
|
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सिंगापुर डॉलर
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55.00
|
|
53.10
|
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15.
|
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
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4.55
|
|
4.30
|
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16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
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8.45
|
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8.15
|
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17.
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स्विस फ्रैंक
|
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82.00
|
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78.75
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18.
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तुर्की लीरा
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|
9.55
|
|
9.00
|
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19.
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यूएई दिरहम
|
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20.65
|
|
19.35
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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74.25
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72.55
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशीमुद्रा
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भारतीयरुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति100इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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1.
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जापानी येन
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71.05
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68.40
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2.
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कोरियाई वॉन
|
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6.60
|
|
6.20
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का एक लेख साझा किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया लिखते हैं कि कैसे 'सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन' मिशन बीमारी के खिलाफ लड़ाई को बहुत अधिक शक्ति प्रदान करेगा।
आईएफएससी प्राधिकरण
यूरोपीय आयोग ने आईएफएससीए की ओर से पर्यवेक्षित सेंटर काउंटर पार्टियों  को समतुल्यता का दर्जा प्रदान किया
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  1 अक्टूबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  के तहत सभी वित्तीय सेवाओं व वित्तीय उत्पादों के लिए एकीकृत नियामक बना था। इसके बाद प्राधिकरण ने 16 अप्रैल, 2021 को आईएफएससीए  विनियम, 2021 को अधिसूचित किया। इसके बाद से यह आईएफएससी में स्थापित और संचालित सीसीपी  पर लागू होते हैं।
यूरोपीय आयोग  ने अपने आकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आईएफएससीए की ओर से अधिकृत सीसीपी, प्रभावी पर्यवेक्षण और चालू प्रवर्तन के लिए कानूनी और निरीक्षणात्मक व्यवस्था प्रदान करती है और इस संबंध में यूरोपीय आयोग के निर्धारित आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं व आईएफएससीए की ओर से पर्यवेक्षित सीसीपी को समकक्ष दर्जा प्रदान करते हैं।
इसके अनुरूप यूरोपीय बाजार अवसंरचना विनियमन  में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार 8 जून, 2022 को ईसी ने आईएफएससी में कार्यरत निम्नलिखित सीसीपी को आईएफएससीए के पर्यवेक्षण में समकक्ष दर्जा दिया है:
1. इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
2.एनएसई आईएफएससी क्लियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
इस निर्णय यूरोपीय संघ के आधिकारिक जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
यह https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2022/901/oj पर उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई  ने गैर-पंजीकृत पान मसाला/गुटखा बनाने की कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया
वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशक, मुख्यालय  ने विशिष्ट खुफिया सूचना पर काम करते हुए दिल्ली में चल रहे एक गैर-पंजीकृत पान मसाला/गुटखा कारखाने का खुलासा किया है।
डीजीजीआई ने 25.06.2020 को विभिन्न जगहों की तलाशी ली जिसमें गैर-पंजीकृत फैक्ट्री,गोदाम और इसके मुख्य लाभार्थी के आवास भी शामिल थे। तलाशी के दौरान कर और चुंगी का भुगतान किए बिना पान मसाला/गुटखा की आपूर्ति से संबंधित गुप्त दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। इस मामले की प्रारंभिक जांच में अभी 40 करोड़ से अधिक की कर चोरी का खुलासा हुआ है। दिल्ली में गुटखा का विनिर्माण,भंडारण,बिक्री और वितरण प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित है। तलाशी में जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि यह गैर-पंजीकृत फैक्ट्री लॉकडाउन की अवधि के दौरान उत्पादन कार्य को अंजाम दे रही थी।
गैर-पंजीकृत पान मसाला/गुटखा कारखाने के मुख्य लाभार्थी को 27.06.2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले में आगे की जांच अब भी चल रह है।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया जानने के लिए इस्पात मंत्रालय के सीपीएसई के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्रप्रधान ने कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया जानने के लिए इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय और सीपीएसई के अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इस्पात राज्य मंत्री श्रीफग्गन सिंह कुलस्ते और मंत्रालय में सचिव श्रीबिनॉय कुमार भी मौजूद थे। बैठक में निम्नलिखित फैसले किए गए:
1. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यम  अपने कार्यस्थल, कस्बों, खानों, आदि में एक दूसरे से दूरी बनाए रखने  के सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करेंगे।
2. सीपीएसई ने कोविड-19 के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और/ या राज्य सरकारों को जिन अस्पतालों, क्वारनटीन सुविधाओं की जानकारी दी है, उन्हें पूरी तैयारी के साथ रखा जाए।
3. सीपीएसई सेलद्वारा शुरू की गई सेवा पहल  को दोहरा सकता है। इस पहल के तहत, ‘अन्नदान’ पहल को इस्पात सीपीएसई पलायन करके आए मजदूरों, कमजोर वर्गों आदि के लिए तत्काल अपना सकता है।
इस बीच, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी  के अंतर्गत प्रत्येक इस्पात सीपीएसई प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में इस प्रकार योगदान देगा :
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सीपीएसई का नाम
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खर्च नहीं की गई सीएसआर राशि  जिसे प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में दिया जाएगा
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वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर राशि जिसे प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में जमा किया जाएगा
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रुपये करोड़ में
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सेल
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5
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25
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आरआईएनएल
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1.16
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5
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एनएमडीसी
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5
|
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150
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एमओआईएल
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3
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45
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मेकॉन
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2.75
|
|
5
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केआईओसीएल
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0.10
|
|
10
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एमएसटीसी
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0.54
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5
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एफएसएनएल
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-
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|
5
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कुल
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17.55
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250
|
||
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरसीआई के वैज्ञानिकों ने स्वाभाविक तरीके से सड़नशील उन्नत धातु इम्प्लांट बनाया
टीम का मानना है कि नई विकसित मिश्र धातुएं स्वाभाविक रूप से सड़नशील स्टेन्ट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थानों चूर्णिक धातु कर्म एवं नई सामग्री यानी पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र और श्री चित्रा टिरुनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेस, तिरुअनंतपुरम के वैज्ञानिकों ने संयुक रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से सड़नशील धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह- मैंगनीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु बनाया है।
स्वाभाविक रूप से सड़नशील सामग्री  उपचारात्मक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और फिर मानव शरीर में कोई इम्प्लांट अवशेष छोड़े बिना शरीर की संरचना को बरकरार रखते हुए धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं। ये सामग्री अभी इस्तेमाल हो रहे धातुओं के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प हैं जो स्थायी रूप से मानव शरीर में पड़े रहते हैं और धीरे-धीरे विषाक्तता, स्थायी सूजन एवं फ्रोमबाउसिस जैसे साइड इफेक्ट्स का कारण बन जाते हैं।
एआरसीआई की टीम ने स्वाभाविक रूप से सड़नशील लौह मैंगनीज युक्त मिश्र धातु और स्टेन्ट बनाने में दोनों पारंपरिक मेल्टिंग और पाउडर मेटलर्जी तकनीक का इस्तेमाल किया है। स्टेन्ट का आकार इस प्रकार है: व्यास 2 एमएम, लंबाई 12 एमएम, वॉल की मोटाई 172 म्यूएम।
लौह और मैंगनीज युक्त मिश्र धातु लौह- मैंगनीज  एक भरोसेमंद स्वभाविक रूप से सड़नशील धातु का इम्प्लांट है जो एमआरआई के अनुकूल एकल ऑस्टेनाइटी फेस  दर्शाता है।
एआरसीआई में बनाए गए लौह- मैंगनीज मिश्र धातु ने प्रभावी यांत्रिकी गुणों के साथ 99 प्रतिशतघनत्व दर्शाया और 20 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में भी गैर चुंबकीय सामग्री की तरह व्यवहार किया। इसके ये गुण अभी इस्तेमाल हो रहे स्थाई टाइटेनियम  और स्टेनलिस स्टील धातु के इम्प्लांट से तुलना करने योग्य हैं। इस मिश्र धातु ने कृत्रिम काया द्रव्य में सालाना 0.14 से लेकर 0.026 एमएम के दायरे में विघटन दर भी प्रदर्शित किया। इसका मतलब है कि लौह मैंगनीज मिश्र धातु 3 से 6 महीने के लिए यांत्रिकी समग्रता दिखाता है और 12 से 24 महीने में शरीर से पूरी तरह गायब हो जाता है।
विघटन प्रक्रिया के दौरान स्थानिक क्षारियन और कैल्शियम एवं फॉस्फेट की परिपूर्णता की वजह से इम्प्लांट पर कैल्शियम फॉस्फेट जम जाता है, इससे कोशिकाएं उत्तक बनाने के लिए सतह से चिपक जाती हैं।
एआरसीआई की टीम इसमें कुछ अतिरिक्त धातु मिलाकर एवं सर्फेस इंजीनियरिंग के जरिए इसके विनाशन दर पर नियंत्रण हासिल करने के लिए अभी और कोशिश कर रही है। टीम इसके उन्नत निर्माण प्रक्रिया को भी लागू करने की कोशिश में है।
इन प्रभावशाली नतीजों के आधार पर एआरसीआई की टीम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यह नई लौह-मैंगनीज युक्त मिश्र धातु स्वाभाविक रूप से सड़नशील स्टेन्ट और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है। श्री चित्र टिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में टीम द्वारा इस पर अभी और अध्ययन करने की योजना बनाई जा रही है।
इस बारे में विस्तृत जानकारी के लिए डॉ. कालियन हेम्ब्राम  से संपर्क कर सकते हैं।
चित्र 1-  लौह- मैंगनीज-सिलिकन मिश्र धातु के बिलेट  एक्सट्रुडेड एंड हिट- ट्रिटेड रॉड्स  लेजर माइक्रो मशीन से बना स्टेन्ट  मिश्र धातु का स्ट्रेस-स्ट्रेन कर्व  और  ट्यूब और स्टेन्ट की एसईएम तस्वीरें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को
(केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख एल मंडाविया सोमवार, 4 फरवरी को नई दिल्ली में 30वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 2019 का उद्घाटन करेंगे। यह आयोजन गांधी स्मृति और दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में होगा। इसमें स्कूली बच्चे, गैर-सरकारी संगठन तथा सरकार और उद्योग जगत से जुड़े सड़क सुरक्षा के हितधारक भाग लेंगे।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सुरक्षा के क्षेत्र में उभरते रुझानों, सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग, मोटर वाहन बीमा, आपात स्थिति में देखरेख , युवाओं की भूमिका पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन तथा सड़क सुरक्षा में कार्पोरेट जगत की भूमिका पर उद्योग/कॉर्पोरेट कॉन्क्लेव का आयोजन शामिल हैं। इनमें ओईएम, एसीएमए, परीक्षण एजेंसियां, रोड इंजीनियर्स/ऑडिटर्स और सड़क निर्माण कंपनियों/कंसेशनर्स, कॉरपोरेट्स, एनजीओ, इंश्योरेंस कंपनियों, मेडिकल स्टाफ और कॉलेज के छात्रों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। आईडीटीआर, सराय काले खां में स्कूल बस ड्राइवर रिफ्रेशर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जहां निजी स्कूलों के बस चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक मोटरकार रैली को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यह रैली ऐतिहासिक रूप से गांधीजी से जुड़ी जगहों से होकर भारत और बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार तक जाएगी। यह रैली गांधीजी के जीवन में महत्व रखने वाले स्थानों को जोड़ेगी और साथ ही साथ सड़क सुरक्षा से संबंधित चिंताओं की भी वकालत करेगी। यह रैली भारत में साबरमती, पोरबंदर, दांडी, यरवदा, सेवाग्राम, जबलपुर, लखनऊ, गोरखपुर, चौरी चौरा, चंपारण, शांतिनिकेतन और कोलकाता से होते हुए बांग्लादेश में ढाका से गुजरेगी। इसका समापन 24 फरवरी को म्यांमार के यंगून में होगा। यह मोटर रैली यंगून तक पहुंचने के लिए लगभग 7250 किमी की दूरी तय करेगी। यह भारत में महात्मा गांधी के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों का हिस्सा है, जिनका आरंभ भारत सरकार द्वारा पिछले साल 2 अक्टूबर को किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल साजू बालकृष्णन ने अंडमान और निकोबार कमांड  के 17वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाला
एयर मार्शल साजू बालकृष्णन, एवीएसएम, वीएम ने 01 मई 2023 को अंडमान और निकोबार कमांड के 17वें कमांडर-इन-चीफ के रूप में पदभार संभाला । अंडमान और निकोबार कमांड  भारत में एकमात्र संयुक्त-सेवा कमांड है जो देश की सेना, नौसेना और वायु सेना की क्षमताओं के साथ देश के थियेटर कमांड के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
एयर मार्शल साजू बालाकृष्णन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खडकवासला के पूर्व छात्र रहे हैं, जिन्हें 1986 में भारतीय वायु सेना की फाइटर स्ट्रीम में शामिल किया गया था। वे एक कुशल लड़ाकू पायलट हैं और उन्हें मिग-21 और किरण एयरक्राफ्ट के विभिन्न प्रकारों पर 3200 से अधिक दुर्घटना-मुक्त घंटों की उड़ान का अनुभव है। एयर मार्शल साजू ने अपने शानदार करियर के दौरान कई प्रमुख पदों पर काम किया है, जिसमें बाइसन स्क्वाड्रन के सीओ, एडबल्यूएसीएस स्क्वाड्रन के पहले कमांडिंग ऑफिसर और जोधपुर के प्रतिष्ठित एयरफोर्स स्टेशन में एयर कमांडिंग ऑफिसर का पद शामिल हैं। अंडमान निकोबार कमांड की कमान संभालने से पहले वे बेंगलुरु में भारतीय वायु सेना के ट्रेनिंग कमांड में वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर थे।
उनकी विशिष्ट सेवा के लिए, उन्हें अति विशिष्ट सेवा पदक और वायु सेना पदक के राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने ओडिशा में कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस अनुपालन की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाया
सीबीडीटी ने ओडिशा में 3 मई, 2019 को आए समुद्री चक्रवाती तूफान "फानी" के कारण सामान्य जन-जीवन में हुए गंभीर व्यवधान और संचार प्रणालियों के ध्वस्त होने की समस्या को देखते हुए कटौतीकर्ताओं के संबंध में टीडीएस अनुपालन की निर्धारित तिथि को आगे बढ़ा दिया है। राज्य के नागरिकों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को देखते हुए सीबीडीटी ने ओडिशा के कटौतीकर्ताओं के लिए टीडीएस अनुपालन में निम्नलिखित राहत प्रदान की है:
 अप्रैल, 2019 के लिए जमा कराए जाने वाले टीडीएस की तिथि को 7 मई, 2019 से बढ़ाकर 20 मई, 2019 कर दिया गया है।
 वित्तीय वर्ष 2018-19 की अंतिम तिमाही के लिए टीडीएस के तिमाही विवरण को दाखिल करने नियत तिथि को 31 मई 2019 से 30 जून 2019 तक बढ़ा दिया गया है। तथा
 फॉर्म 16 और 16ए के टीडीएस प्रमाणपत्र जारी करने की नियत तिथि को 15 जून, 2019 से 15 जुलाई, 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
इस आशय के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत दिनांक 24.05.2019 को जारी आदेश www.incometaxindia.gov.in पर भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की जी20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज भारत की जी20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल माध्यम से अनावरण किए गए लोगो और थीम नीचे दिए गए हैं:
लोगो और थीम की व्याख्या
जी20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित है- केसरिया, सफेद और हरा, और नीला। इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के धरती के अनुकूल उस दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य को प्रतिबिंबित करता है। जी20 लोगो के नीचे देवनागरी लिपि में “भारत” लिखा है।
लोगो डिजाइन के लिए एक खुली प्रतियोगिता के दौरान मिली विभिन्न प्रविष्टियों से प्राप्त तत्वों का समावेश इस लोगों में किया गया है। माईगव पोर्टल पर आयोजित इस प्रतियोगिता को 2000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली। यह जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान जनभागीदारी के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है।
भारत की जी20 की अध्यक्षता का विषय- “वसुधैव कुटुम्बकम” या “एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य”- महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। आवश्यक रूप से, यह विषय जीवन के सभी मूल्यों - मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीव- और धरती पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है।
यह थीम व्यक्तिगत जीवन शैली के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास के स्तर पर, अपने संबद्ध, पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ और जिम्मेदार विकल्पों के साथ ‘लाइफ’  पर भी प्रकाश डालती है, जिसकी वजह से वैश्विक स्तर पर परिवर्तनकारी कार्रवाइयां होती हैं और जिसके परिणामस्वरूप एक स्वच्छ, हरा-भरा और उज्जवल भविष्य संभव होता है।
लोगो और थीम मिलकर भारत की जी20 की अध्यक्षता के संबंध में एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के लिए एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से प्रयास कर रहा है, वह भी उस परिस्थिति में जब हम इन अशांत समय से गुजर रहे हैं। ये लोगो और थीम हमारी जी20 की अध्यक्षता के लिए उस अनूठे भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अपने आसपास के इकोसिस्टम के साथ सामंजस्य में रहना सिखाता है।
भारत के लिए, जी20 की अध्यक्षता “अमृतकाल” की शुरुआत का भी प्रतीक है। यह “अमृतकाल” 15 अगस्त 2022 को इसकी आजादी की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर इसकी आजादी की सौवें वर्ष तक की 25 साल की अवधि है और एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज, जिसके मूल में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण हो, की ओर बढ़ाने वाली यात्रा है।
जी20 की वेबसाइट
प्रधानमंत्री द्वारा भारत की जी20 की अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.in का शुभारंभ भी किया गया । यह वेबसाइट 1 दिसंबर 2022, जिस दिन भारत जी20 की अध्यक्षता का पदभार ग्रहण करेगा, को जी20 की अध्यक्षता की वेबसाइट www.g20.org पर निर्बाध रूप से माइग्रेट हो जाएगी। जी20 और लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था के बारे में वास्तविक जानकारी के अलावा, इस वेबसाइट का उपयोग जी20 से संबंधित सूचना के भंडार के रूप में विकसित और कार्य करने के लिए भी किया जाएगा। इस वेबसाइट में नागरिकों के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत करने का एक अनुभाग शामिल है।
जी20 का ऐप
वेबसाइट के अलावा, एंड्रॉइड और आईओएस, दोनों, प्लेटफॉर्म पर एक मोबाइल ऐप "जी20 इंडिया" जारी किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 182.83 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,427 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,531 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,75,588 है
पिछले 24 घंटों में 1,938 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है
अब तक 78.49 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,61,954 जांच की गई
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क की अधिकतम कीमतें तय कीं; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आवश्यक आपूर्ति निरंतर बनाए रखने को कहा गया है
 तय करने के आदेश जारी किए हैं। सर्जिकल मास्क  की खुदरा कीमतें 10 रुपये से अधिक नहीं होंगी। इसी तरह मास्क  की खुदरा कीमतें 8 रुपए से अधिक नहीं होंगी। फेस मास्क  के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मेल्ट-ब्लोन बगैर बुने हुए कपड़े की अधिकतम कीमतों को एक माह पहले 12 फरवरी, 2020 के मूल्यों पर ही सीमित कर दिया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में सचिव श्री पवन अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस संबंध में अधिसूचना कल ही जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले ही शामिल किया जा चुका है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि डिस्टिलरी इकाइयों से इथाइल अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने और इसे डिओडोरेंट स्प्रे के निर्माताओं को उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, ताकि हैंड सैनिटाइजर की कोई किल्लत न हो।
सचिव ने कहा कि खाद्यान्नों जैसी आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में खरीदारी न करें। उन्होंने कहा कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सलाह दी गई है कि खाद्य और स्वच्छता उत्पादों की ढुलाई सहित समस्त आवश्यक आपूर्ति को निश्चित तौर पर निरंतर बनाए रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं कि ईकॉमर्स प्लेटफॉर्मों के कोरियर को बगैर किसी परेशानी के आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, राज्य एवं उपभोक्ता किसी भी आवश्यक वस्तु की जमाखोरी, किल्लत और अन्य तरह के गलत तौर-तरीके अपनाए जाने के खिलाफ तेजी से ठोस कार्रवाई करने के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
बाढ राहत कार्य
लगातार हो रही भारी बारिश से उत्तरी कर्नाटक के बेलगाम, बागलकोट और रायचूर तथा दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली और रायगढ़ जिले बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए है। सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर सैन्य बलों ने तत्परता से राहत कार्य शुरू कर दिया है। आईएल 76, एएन 32, एवरो जैसे विमानों से वायु सेना एनडीआरएफ / नौ-सेना / सेना की टीमों को हवाई मार्ग से प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचा रही है। नावों और अन्य बाढ़ बचाव उपकरणों के साथ सेना के इंजीनियर टास्क फोर्स को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। नावों और विशेषज्ञ तैराकों के साथ नौ-सेना बचाव टीमों को भी राहत कार्यों के लिए तटरक्षक बलों के साथ तैनात किया गया है।
कर्नाटक में 1000 हजार से अधिक सैन्यकर्मी बाढ़ राहत उपकरणों तथा 2 हेलिकाप्टरों के साथ तैनात किए गए है। बचाव कार्यों के लिए 400 से अधिक सैन्यकर्मी महाराष्ट्र में तैनात है। महाराष्ट्र में सैन्यकर्मी बचाव कार्यों के लिए 4 हेलिकाप्टरों का संचालन कर रहे हैं।
इसके अलावा एनडीआरएफ तथा इंजीनियर टास्क फोर्स को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए लगभग 10 विमानों का संचालन किया जा रहा है। खराब मौसम के कारण राहत कार्यों विशेषकर हेलिकाप्टर की उड़ान में बाधा हो रही है। संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय के लिए दक्षिणी कमान मुख्यालय, पुणे को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने दिल्ली में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो तीनों सेनाओं के बचाव दलों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करेगा तथा संसाधनों का आवंटन करेगा। नियंत्रण कक्ष 24 x 7 केंद्र सरकार के संपर्क में है।
रक्षा मंत्रालय
सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर - 2020 का शुभारंभ
भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर की आज इंग्लैंड के सैलिसबरी प्लेन्स में शुरूआत की। शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में सैन्य टुकड़ियों को प्रशिक्षण देना इस अभ्यास का लक्ष्य है और सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर – 2020 को भारत और इंग्लैंड के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों का उत्कृष्ट उदाहरण माना जा सकता है।
इस अभ्यास के शुभारंभ के दौरान यूके-7 इन्फेट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर टॉम बेविक ने भारतीय सैन्य दल का स्वागत किया। इस सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में उग्रवाद एवं आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के बारे में महत्वपूर्ण व्याख्यानों, प्रदर्शों तथा ड्रिलों को आयोजित किया जाएगा। दोनों देशों की सेना आवश्यकतानुसार रिफाइन ड्रिल तथा संयुक्त संचालन प्रक्रिया के तौर पर मुकाबले के दौरान अपने बहुमूल्य अनुभवों को भी साझा करेंगी।
इस अभ्यास का समापन 72 घंटों के संयुक्त अभ्यास के बाद होगा, जो आतंकवादियों के खिलाफ सैनिकों द्वारा आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के दौरान संयुक्त ऑपरेशन पर जोर देगा। दोनों लोकतांत्रिक देशों की सेनाओं को एक साथ प्रशिक्षित करने और एक-दूसरे के समृद्ध परिचालन अनुभवों से लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से यह सैन्य अभ्यास एक महत्वपूर्ण कदम है।