ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार ने बीएसएनएल प्रबंधन और बीएसएनएल की यूनियनों तथा संघों के प्रतिनिधियों को उनकी उचित मांगों पर समर्थन का आश्वासन दिया
 के आह्वान पर कल से शुरू होने वाली तीन दिन की हड़ताल को देखते हुए सरकार  और भारत संचार निगम लिमिटेड  प्रबंधन एयूएबी के प्रतिनिधियों के साथ यूनियनों और संघों की विभिन्न मांगों के समाधान के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग  ने हमेशा इस बात पर बल दिया गया है कि सरकार देश के दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की मूलभूत शक्ति और रणनीतिक स्थिति को समझती है। बीएसएनएल को सुदृढ़ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे।
एयूएबी की मुख्य मांगों में तीसरी वेतन संशोधन समिति  के तहत 01.01.2017 से कार्यकारियों को 15% फिटमेंट के साथ और गैर-कार्यकारियों को 8वें वेतन वार्ता के अनुसार लाभ, बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन, 01.01.2017 से बीएसएनएल के सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन संशोधन और पीआरसी कार्यान्वयन के लिए वेतन संशोधन के साथ उसी का परिसीमन तथा बीएसएनएल द्वारा उच्चतम स्तर के वेतनमान की बजाय वास्तविक मूल वेतन पर पेंशन के अंशदान के भुगतान को घटाना शामिल हैं।
डीओटी ने फिर कहा है कि इन सभी मांगों के संबंध में विभाग द्वारा सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। असल में 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए 05.02.2019 को आयोजित डिजिटल संचार आयोग  की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को प्रशासनिक आवंटन, मात्रा, मूल्य और उचित आवृत्ति बैंड के मामलों पर सिफारिश देने के वास्ते स्पेक्ट्रम आवंटन का मुद्दा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  को भेजा जा रहा है। उक्त सिफारिश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही बीएसएनएल के पुनरुद्धार के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।
डीओटी, बीएसएनएल प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारियों और एयूएबी के प्रतिनिधियों की समन्वय समिति के रूप में एक संस्थागत व्यवस्था पहले से ही कार्य कर रही है। एयूएबी के प्रतिनिधियों ने अवर सचिव , डीओटी के साथ भी बैठकें की हैं, जिनमें उन्हें उनकी मांगों के संबंध में हुई प्रगति के बारे में बताया गया है। बीएसएनएल प्रबंधन ने अपने कर्मचारियों से अपील की है कि वे इस महत्वपूर्ण मोड़ पर किसी भी आंदोलनकारी कार्यक्रम का सहारा न लें, क्योकि संगठन अपने 'मार्केट-शेयर' की सुरक्षा और उसे बढ़ाने के लिए ईमानदार तथा गंभीर प्रयास कर रहा है। प्रबंधन ने कहा कि सेवाओं में किसी भी प्रकार के व्यवधान का प्रतिकूल असर बीएसएनएल तथा उसके ग्राहकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के हितों पर पड़ सकता है।
सरकार पुनः इस बात पर बल देना चाहती है कि वह बीएसएनएल प्रबंधन और बीएसएनएल की यूनियनों तथा संघों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी उचित मांगों का समर्थन करेगी और संगठन के पुनरुद्धार के लिए मार्गदर्शन देती रहेगी। सरकार को आशा है कि बीएसएनएल के कर्मचारी और अधिकारी ऐसे समय हड़ताल पर जा कर अपने संगठन के हितों को खतरे में नहीं डालेंगे,क्योंकि निर्बाध, उच्च-गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान करके वे अपने ग्राहक-आधार और राजस्व को सुरक्षित कर सकते हैं।
<><><><><>
आर.के.मीणा/अर्चना/एमके-
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
54 खिलाड़ियों सहित 88 सदस्यीय भारतीय ओलंपिक दल टोक्यो पहुंचा
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक ने कल शाम दल को पूरे उत्साह के साथ रवाना किया
टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 54 खिलाड़ियों सहित 88 सदस्यीय भारतीय दल आज टोक्यो के नारिता अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। कुर्बे सिटी के प्रतिनिधि टीम की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक ने कल रात इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारतीय दल को औपचारिक विदाई और शुभकामनाएं दीं।
बैडमिंटन, तीरंदाजी, हॉकी, जूडो, तैराकी, भारोत्तोलन, जिम्नास्टिक और टेबल टेनिस सहित आठ खेलों के एथलीट और सहयोगी स्टाफ कल रात नई दिल्ली से टोक्यो के लिए रवाना हुए थे। 127 खिलाड़ियों के साथ, टोक्यो ओलंपिक में, भारत का किसी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल होगा।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हवाई अड्डे पर भारतीय दल को संबोधित करते हुए कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है और 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं इसमें हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने साथ ही खिलाड़ियों से कहा, “आप कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्हें यह शानदार अवसर मिल रहा है और जीवन में अभी लंबा सफर तय करना है, इसलिए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए लेकिन तनाव न लेते हुए जैसा कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी सुझाव दिया था। श्री ठाकुर ने आगे कहा कि एथलीटों को मजबूत बने रहना चाहिए क्योंकि जब वे किसी प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो यह भावनाओं की लड़ाई होती है और अंततः यह उनकी मानसिक शक्ति ही है जो उनके प्रदर्शन में दिखाई देगी।
एमजी/एएम/पीके/डीवी
(Visitor Counter : 471
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने 2022 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दी
एमएसपी, लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022 सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को अपनी मंजूरी दे दी है।
उचित औसत गुणवत्ता  के मिलिंग खोपरा के लिए एमएसपी को 2021 के 10,335 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 10,590 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है और बॉल खोपरा के लिए एमएसपी को 2021 के 10,600 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2022 सीजन के लिए 11,000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर खोपरा मिलिंग के लिए 51.85 प्रतिशत और बॉल खोपरा के लिए 57.73 प्रतिशत का लाभ सुनिश्चित करता है। 2022 सीज़न के लिए खोपरा के एमएसपी में वृद्धि, अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित किया गया था।
यह निर्णय कृषि लागत और मूल्य आयोग  की सिफारिशों पर आधारित है।
यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है, जो लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है।
भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड नारियल उगाने वाले राज्यों में एमएसपी पर समर्थन मूल्य का संचालन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा पिनाका हथियार प्रणाली का अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स  डीजीक्यूए को स्थानांतरित
25 सितम्बर 2020 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई जब पिनाका हथियार प्रणाली की अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स  की जिम्मेदारी डीआरडीओ द्वारा डीजीक्यूए को सौंपी गई। एएचएसपी स्थानांतरण ने पिनाका रॉकेट, लॉन्चर्स, बैटरी कमांड पोस्ट, लोडर सह पुनःपूर्ति और पुनःपूर्ति वाहनों के सफल उत्पादन के साथ-साथ गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं की भी सफल स्थापना की। एएचएसपी को सौंपने का काम एआरडीई, पुणे में हुआ, जहां विभिन्न उत्पादन एजेंसियों, गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों, रख-रखाव एजेंसियों और उपयोगकर्ताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज औपचारिक रूप से एआरडीई, एचईएमआरएल एवं वीआरडीई से सीक्यूए  को सौंप दिए गए।
पिनाका एक फ्री प्लाइट मारक रॉकेट प्रणाली है जिसकी रेंज 37.5 किलोमीटर है। पिनाका रॉकेट को एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की सहायता से दागा जाता है। इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स की क्षमता 44 सेकेंड में 12 रॉकेट दागने की है। इस हथियार प्रणाली का डिजाइन व विकास पुणे स्थित डीआरडीओ लैब, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान  द्वारा एचईएमआरएल, वीआरडीई तथा सीएआईआर के सहयोग से किया गया। पिनाका रॉकेट और इसके ग्राउंड सिस्टम का थोक उत्पादन वर्तमान में बीईएमएल, बीईएल, टाटा पावर और एल एंड टी डिफेंस के आयुध कारखानों के अधीन हो रहा है।
डॉ. जी सतीश रेड्डी, सचिव डीडी आरएंडडी एवं अध्यक्ष डीआरडीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एएचएसपी हस्तांतरण को पिनाका रॉकेट प्रणाली के विकास में एक ऐतिहासिक घटना बताया और कहा कि पिनाका रॉकेट प्रणाली सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभायेगी।
डीजीक्यूए के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल संजय चौहान, ओएफबी के अध्यक्ष श्री सीएस विश्वकर्मा, और आर्टिलरी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल के. रवि प्रसाद, वीएसएम, आयुध एवं कॉम्बैट इंजीनियरिंग क्लस्टर के महानिदेशक श्री पी. के. मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस आयोजन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में एआरडीई निदेशक डॉ. वी वेंकटेश्वर राव, एचईएमआरएल निदेशक श्री के पी एस मूर्ति, वीआरडीई निदेशक श्री संगम सिन्हा, श्री ए वी शिंदे कार्यवाहक नियंत्रक सीक्यूए  और श्रीमती एमजीपी धनराज, डीडीजी, कार्यवाहक नियंत्रक सीक्यूए  भी उपस्थित थे।
एमजी/एएम/वीएस/डीसी
(Visitor Counter : 211
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण कारोबार मई में 10.6 मिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर के पार
सेवा वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण कारोबार में अत्यधिक तेजी देखी जा रही है और अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने के बाद से मई में मासिक कारोबार 10.6 मिलियन के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है।
10 मिलियन से अधिक चेहरा प्रमाणीकरण दर्ज करने वाला यह लगातार दूसरा महीना है। चेहरा प्रमाणीकरण कारोबार की संख्या बढ़ रही है और मई में दर्ज की गई मासिक संख्या जनवरी 2023 में रिपोर्ट किए गए ऐसे कारोबार की तुलना में 38 प्रतिशत अधिक है, जो इसके बढ़ते उपयोग का संकेत है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  द्वारा इन-हाउस विकसित एआई/एमएल आधारित चेहरा प्रमाणीकरण समाधान, अब राज्य सरकार के विभागों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और कुछ बैंकों सहित 47 निकायों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है।
इसके कई उपयोग किए जा रहे हैं, जिनमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थियों को पंजीकृत करने, प्रधानमंत्री किसान योजना में लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और पेंशनभोगियों द्वारा घर पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए किया जाने वाला उपयोग शामिल है। इसका उपयोग कई सरकारी विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति को चिह्नित करने और कुछ प्रमुख बैंकों में उनके व्यवसाय संवाददाताओं के माध्यम से बैंक खाते खोलने के लिए किया जा रहा है।
जिन कई राज्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है, उनमें आंध्र प्रदेश सरकार पात्र उच्च शिक्षा छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जगन्ना विद्या दीवेना योजना के लिए और आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को कल्याण वितरण के लिए ईबीसी नेस्टम योजना के तहत आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण का उपयोग कर रही है।
चेहरा प्रमाणीकरण उपयोग में सरलता, त्वरित प्रमाणीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और इसे फिंगरप्रिंट तथा ओटीपी प्रमाणीकरण के साथ सत्यापन सफलता दर को सुदृढ़ बनाने के लिए एक अतिरिक्त साधन के रूप में पसंद किया जाता है। यह प्रमाणीकरण के लिए लाइव इमेजेस कैप्चर करता है। यह किसी भी वीडियो रिप्ले अटैक और असामाजिक तत्वों द्वारा स्थिर फोटो प्रमाणीकरण प्रयासों के विरुद्ध सुरक्षित है।
चेहरा प्रमाणीकरण एक मजबूत विकल्प के रूप में भी काम कर रहा है और वरिष्ठ नागरिकों तथा उन सभी लोगों की मदद कर रहा है, जिन्हें शारीरिक काम या स्वास्थ्य समस्याओं सहित कई कारणों से अपनी उंगलियों के निशान की गुणवत्ता में समस्या आती है।
मई में यूआईडीएआई ने लोगों के अनुरोध के बाद 14.86 मिलियन आधार अपडेट निष्पादित किए।
आधार ई-केवाईसी सेवा पारदर्शी और बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने तथा व्यापार करने में सुगमता में मदद करके बैंकिंग एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है। सिर्फ मई में 254 मिलियन से अधिक ई-केवाईसी कारोबार किए गए।
मई 2023 के अंत तक, आधार ई-केवाईसी कारोबार की संचयी संख्या 15.2 बिलियन से अधिक हो गई है। ई-केवाईसी को निरंतर अपनाने से वित्तीय संस्थानों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं जैसी संस्थाओं की ग्राहक अधिग्रहण लागत में अत्यधिक कमी आ रही है।
चाहे समग्र बैंकिंग के लिए एईपीएस हो, पहचान सत्यापन के लिए ई-केवाईसी हो, प्रत्यक्ष फंड हस्तांतरण या प्रमाणीकरण के लिए आधार सक्षम डीबीटी हो, आधार भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की नींव और सुशासन के एक माध्यम के रूप में लोगों के लिए जीवन की सुगमता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पहले की सरकारों ने भारत के विशाल महासागर संसाधनों की खोज करने की कभी परवाह नहीं की और श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह पहली बार है जब महासागरीय संसाधनों की खोज करने, उनका दोहन करने तथा भारत की नीली अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है: केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और राज्य के पर्यटन मंत्री श्री रोहन खौंटे के नेतृत्व में गोवा मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ; पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि पहले की सरकारों ने भारत के विशाल महासागर संसाधनों की खोज करने की कभी परवाह नहीं की और श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह पहली बार है, जब समुद्री संसाधनों की खोज करने और उनका दोहन करने तथा भारत की नीली अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देने का गंभीर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने स्मरण किया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक बार नहीं बल्कि राष्ट्र के नाम अपने स्वतंत्रता दिवस के दो संबोधनों में गहरे महासागर मिशन का उल्लेख किया था और इस प्रकार इसके महत्व को रेखांकित किया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री श्रीपद येसो नाइक और गोवा राज्य के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे के नेतृत्व में गोवा के एक उच्च स्तरीय आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल से बात कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने गोवा राज्य में पर्यटन और महासागर से संबंधित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संभावित परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उनसे मुलाकात की।
गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खौंटे और उनकी टीम ने डॉ. जितेंद्र सिंह के समक्ष पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए। राज्य के पर्यटन मंत्री को आश्वासन देते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि वह प्रस्तावों की जांच करवाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह उल्लेख करना युक्तिसंगत है कि पिछले वर्ष ही भारत सरकार ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के माध्यम से दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा तटीय सफाई अभियान चलाया था। 75 दिनों तक चलने वाले इस अभियान का समापन 17 सितंबर 2022 को हुआ जब पूरे तट और विशेष रूप से अभियान के लिए निर्धारित 75 समुद्र तटों को साफ किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने महासागरीय जलजीवशाला बनाने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया, जिसके लिए पर्यटन मंत्रालय को संज्ञान में लिया जा सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पहली बार भारत सरकार ने भारत के महासागरीय संसाधनों का अन्वेषण आरंभ किया है, जिसमें नीली अर्थव्यवस्था के तहत एक विशाल क्षमता है और यह अगले 25 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को असीम मूल्यवर्धन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि अतीत में इन महासागरीय संसाधनों की कभी खोज नहीं की गई थी।
डॉ. सिंह ने कहा कि नीली अर्थव्यवस्था का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के सामुद्रिक आर्थिक कार्यकलापों के भीतर स्मार्ट, टिकाऊ और समावेशी विकास के अवसरों को बढ़ावा देना तथा महासागरीय संसाधनों, अनुसंधान और विकास के सतत दोहन के लिए उपयुक्त कार्यक्रम आरंभ करना रहा है।
राज्य के पर्यटन मंत्री ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को समायोजित करने के तरीके की सराहना की।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट और बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण  द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों हेतु समय-सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट  और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए अधिसूचना दिनांक 25 फरवरी, 2022 जारी की है। इसके अलावा, बीमा प्रमाण-पत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने वाले और विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट  नियमों को देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री मोदी ने कहा कि उनके साहस और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“रानी लक्ष्मीबाई को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। उनके साहस और राष्ट्र के लिए बहुमूल्य योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। औपनिवेशिक शासन के प्रति अपने दृढ़ विरोध के लिए वह एक प्रेरणास्रोत हैं। पिछले साल इसी दिन मेरी झांसी यात्रा की झलकियां साझा कर रहा हूं।”
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए दान किया
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड-19 के प्रकोप के बीच राहत कार्यों के लिए अपना एक महीने का वेतन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान कर दिया है।
एक ट्वीट में, श्री प्रधान ने कहा “इस कठिन समय में, हम उन लोगों के लिए खड़े हों, जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। कोविड -19 महामारी के मद्देनजर, मैंने अपने एक महीने का वेतन और अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए जारी किए हैं ताकि वंचितों तक मुस्कान पहुंचाने में मदद मिल सके। ”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उपराष्ट्रपति कल खादी भारत क्विज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू कल नई दिल्ली में 'खादी के साथ अमृत महोत्सव' नामक डिजिटल क्विज़ प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए क्विज़ को खादी और ग्रामोद्योग आयोग  द्वारा डिज़ाइन किया गया है।
क्विज़ प्रतियोगिता जनता को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और स्वतंत्रता पूर्व युग के बाद से खादी की विरासत से जोड़ने का प्रयास करेगी। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन में खादी की भूमिका और भारतीय राजनीति से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।
क्विज़ प्रतियोगिता 15 दिनों तक  तक चलेगी जिसमें हर दिन केवीआईसी के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्विज़ में भाग लेने के लिए https://www.kviconline.gov.in/kvicquiz/पर जाना होगा। प्रतिभागियों को 100 सेकंड के भीतर सभी पांच सवालों के जवाब देने होंगे। क्विज़ प्रतिदिन सुबह 11 बजे शुरू होगा और अगले 12 घंटों तक यानी रात 11 बजे तक खुला रहेगा।
न्यूनतम समय सीमा में अधिकतम सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों को दिन के लिए विजेता घोषित किया जाएगा। हर दिन कुल 21 विजेताओं  की घोषणा की जाएगी। कुल मिलाकर 80,000 रुपये मूल्य के खादी इंडिया ई-कूपन विजेताओं को प्रत्येक दिन दिए जाएंगे, जिन्हें केवीआईसी के ऑनलाइन पोर्टल www.khadiindia.gov.in पर इस्तेमाल किया जा सकता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 423 करोड़ रुपये की विभिन्न श्रेणियों की 62 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी: श्री अनुराग ठाकुर
खेलो इंडिया योजना के अस्तित्व में आने के बाद 2400 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित
मुख्य बातें:
- खेलो इंडिया योजना के अस्तित्व में आने के बाद इसके अंतर्गत 2400 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए
- 28 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के 359 जिलों में अब तक 453 खेलो इंडिया केन्द्र अधिसूचित
- खेल विज्ञान, खेल टेक्नोलॉजी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इम्फाल, मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना।
पूर्वोत्तर क्षेत्र और भागलपुर सहित देश में खेल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए युवा कार्य और खेल मंत्रालय खेलों को व्यापक आधार प्रदान करने और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करता है। अब तक 28 राज्यों/ संघ शासित प्रदेशों के 359 जिलों में 453 खेलो इंडिया केन्द्र अधिसूचित किए गए हैं।
योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 423.01 करोड़ रुपये की विभिन्न 62 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूर किया गया है। इसके अलावाखेल विज्ञान, खेल प्रौद्योगिकी, खेल प्रबंधन और खेल कोचिंग के क्षेत्र में खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंफाल, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है । इसके अलावा, गुवाहाटी, असम में 2009-10 से लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान  का एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र भी कार्यशील है।
मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 08 खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केन्द्र और 152 खेलो इंडिया केन्द्र अधिसूचित किए गए हैं। इसके अलावा, 20 अकादमियों को भी मान्यता प्रदान की गई है और 02 सेना बाल खेल कंपनियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र में सहायता प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुल 217 खेलो इंडिया एथलीटों की पहचान की गई है। खेलो इंडिया स्कीम के प्रारंभ से लेकर अब तक आबंटित निधियों और किए गए व्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

|
|
वर्ष
|
|
आवंटित धनराशि
|
|
वास्तविक खर्च

|
|
2016-17
|
|
118.10
|
|
118.10
|
|
2017-18
|
|
350.00
|
|
346.99
|
|
2018-19
|
|
375.09
|
|
342.24
|
|
2019-20
|
|
578.00
|
|
575.52
|
|
2020-21
|
|
338.93
|
|
338.93
|
|
2021-22
|
|
657.71
|
|
313.41
यह जानकारी युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज तरकश लागोस, नाइजीरिया पहुंचा
भारतीय नौसेना का जहाज तरकश अपनी तीन दिवसीय यात्रा के लिए आज लागोस, नाइजीरिया के बंदरगाह पहुंचा। इस यात्रा का आयोजन भारत और नाइजीरिया में राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं जयंती का समारोह मनाने के लिए किया गया है। कैप्टन सतीश वासुदेव की कमान वाला आईएनएस तरकश भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली फ्रंटलाइन फ्रिगेट्स में से एक है। यह जहाज हथियारों, सेंसरों की बहुमुखी रेंज से लैस है। यह जहाज भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और मुंबई स्थित फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन कमान के अधीन है।
इस जहाज को देखने के लिए अनेक गणमान्य व्यक्ति और नाइजीरिया के सरकारी अधिकारी आएंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को और गति देने के लिए नाइजीरिया के नौसेना अधिकारियों के साथ पेशेवर बातचीत की योजना है। इसके अलावा दोनों नौसेनाओं के बीच सामाजिक गतिविधियों और खेलों का आयोजन भी किया जायेगा। नाइजीरिया के लोगों के लिए चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया जायेगा। तरकश 08 सितम्बर, 2019 को एनएनएस यूनिटी के साथ समुद्र में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन करेगा जिससे दोनों नौसेनाओं के बीच अंतरसक्रियता को बढ़ावा मिलेगा।
भारत और नाइजीरिया के बीच परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देश लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को साझा करते हैं। रक्षा सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के लिए दोनों देशों में अनेक द्विपक्षीय प्रबंध मौजूद हैं। भारतीय सशस्त्र बल नाइजीरिया के सशस्त्र बलों के लिए भारत में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री मोहम्मद गुहारी भी डिफेंस सर्विसेज का स्टॉफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। भारतीय नौसेना मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने के लिए अपने मिशन के एक हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाजों को नियमित रूप से विदेशों में तैनात करती है।
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 65/2022-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 की उप-धारा  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद द्वारा वित्त मंत्रालय  में भारत सरकार की अधिसूचना, संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त, 2001, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड , क्रमांक एस.ओ. 748 , के तहत दिनांक 3 अगस्त, 2001 को प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना में, तालिका-1, तालिका-2 और तालिका-3 के स्थान पर निम्नलिखित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
|
||
|
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
|
||
|

|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
|
पीतल का स्क्रैप 
|
|
TABLE-2
|
||
|
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
|
||
|
सामग्री का विवरण

|
||
||
||
|
|
||
||
|
सोना, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 356 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है
|
|
|
||
||
|
चांदी, किसी भी रूप में, जिसके संबंध में अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 की क्रम संख्या 357 पर प्रविष्टियों का लाभ प्राप्त किया जाता है
|
|
|
||
||
|
 चांदी, किसी भी रूप में, पदकों और चांदी के सिक्कों के अलावा, जिसमें चांदी की सामग्री 99.9% से कम नहीं है या उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप हैं;
 चांदी वाले पदक और चांदी के सिक्के
सामग्री 99.9% से कम नहीं या डाक, कूरियर या बैगेज के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा, उप-शीर्षक 7106 92 के तहत आने वाले चांदी के अर्ध-निर्मित रूप ।
व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, किसी भी रूप में चांदी में विदेशी शामिल नहीं होंगे
मुद्रा के सिक्के, चांदी से बने आभूषण या
चांदी से बनी वस्तुएं।
|
|
|
||
||
|
 सोने की छड़ें, तोला छड़ों के अलावा, निर्माता या रिफाइनर के उत्कीर्ण सीरियल नंबर और मीट्रिक इकाइयों में व्यक्त वजन;
 सोने के सिक्के जिनमें सोने की मात्रा 99.5% से कम नहीं हो और सोने के विष्कर्ष, डाक, कूरियर या सामान के माध्यम से ऐसे सामानों के आयात के अलावा।
व्याख्या - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "सोने के विष्कर्ष" का अर्थ है एक छोटा घटक जैसेकि हुक, क्लास्प, क्लैंप, पिन, कैच, स्क्रू बैक जो पूरे या आभूषण के एक हिस्से को रखने के लिए उपयोग किया जाता है।
|
|
तालिका-3
|
||
|
अध्याय/शीर्षक/उप-शीर्षक/टैरिफ मद
|
||
|
टैरिफ मूल्य 
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|
7065 ”
यह अधिसूचना 30 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।
नोट: - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड  में अधिसूचना संख्या 36/2001-सीमा शुल्क , दिनांक 3 अगस्त, 2001 का.आ. 748 , दिनांक 3 अगस्त, 2001 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसे अंतिम बार अधिसूचना संख्या 62/2022-सीमा शुल्क , दिनांक 15 जुलाई, 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड  क्रमांक 3209 , दिनांक 15 जुलाई, 2022 के तहत ई-प्रकाशित के माध्यम से संशोधित किया गया था।