ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी मौदा की नदी कायाकल्प परियोजना ने जल संकट से उबरने में 150 से अधिक गांवों की सहायता की
बिजली मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनटीपीसी ने महाराष्ट्र के मौदा में भूजल कायाकल्प परियोजना के माध्यम से अपने प्रचालन क्षेत्र के 150 गांवों तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को जल संकट से उबरने में सहायता की है। अपनी सीएसआर पहल के एक हिस्से के रूप में, एनटीपीसी मौदा जलयुक्त शिवर योजना, परियोजना की सहायता कर रही है जिसने सफलतापूर्वक मौदा नदी को एक जल अधिशेष तहसील में बदलना संभव बनाया है। यह परियोजना कुछ अन्य संगठनों तथा राज्य सरकार की मदद से आर्ट ऑॅफ लिविंग के महाराष्ट्र विंग द्वारा आरंभ की गई थी।
इससे पूर्व, मौदा नागपुर के सबसे अधिक जल की कमी वाले तहसीलों में एक था। 2017 में आरंभ इस परियोजना ने मौदा, हिंगना और कम्पटी तहसीलों में 200 किमी से अधिक क्षेत्र को कवर किया है। पिछले चार वर्षों में, इससे 150 से अधिक गांवों को लाभ पहुंचा है। एनटीपीसी मौदा ने संबंधित मशीनरी और उपकारणों के ईंधन प्रभारों के लिए 78 लाख रुपये का योगदान दिया है। 1000 एकड़ के क्षेत्र में पांच तालाबों की समान कायाकल्प परियोजना के लिए एनटीपीसी मौदा द्वारा 1 करोड़ रुपये की राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है।
एनटीपीसी मौदा के समूह महाप्रबंधक श्री हरि प्रसाद जोशी ने कहा, ‘हम नजदीक के समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और एनटीपीसी मौदा यह सुनिश्चित करेगी कि यह ऐसा करने में अपनी भूमिका निभाए।’
‘जल जहां गिरे, वहीं इसे जमा करो’तकनीक में नदी के पूरे विस्तार में तालाबों तथा नालों का निर्माण शामिल होता है जिससे कि वर्षा जल को एक लंबी अवधि तक रोक कर रखा जा सके। इससे पूर्व, वर्षा जल बह जाता था लेकिन अब इस जल को धीरे-धीरे जमीन में गहरे चले जाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। इससे भूजल स्तरों में भारी बढोतरी हुई है।
दो वर्ष पहले तक, इस क्षेत्र के किसान कटाई उपरांत सीजनों के दौरान धान, गेहूं तथा मिर्च जैसी फसलों के लिए पानी पाने के लिए संघर्ष करते थे। अब भंडारित वर्षा जल ने उनकी सहायता की है और उन्हें उनकी फसलों के लिए एक नया जीवन दिया है तथा आय के स्तरों में बढोतरी की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग के जरिए दैनिक पथकर  वसूली 193 करोड़ रुपये से अधिक के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची
भारत में पथकर  वसूली के लिए फास्टैग प्रणाली का कार्यान्वयन एक निरंतर वृद्धि के साथ शानदार रूप से सफल साबित हुआ है। दिनांक 29 अप्रैल 2023 को, फास्टैग प्रणाली के जरिए होने वाली दैनिक पथकर वसूली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए अब तक के उच्चतम 193.15 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर लिया और एक ही दिन में 1.16 करोड़ लेन-देन दर्ज किए।
फरवरी 2021 में सरकार द्वारा फास्टैग को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद फास्टैग कार्यक्रम के तहत टोल प्लाजा की संख्या 770 से बढ़कर 1,228 हो गई है, जिसमें 339 राज्य टोल प्लाजा शामिल हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगभग 97 प्रतिशत की प्रसार दर और उन्हें 6.9 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जाने के साथ, इस प्रणाली ने राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शुल्क प्लाजा में प्रतीक्षा समय को कम करके उपयोगकर्ताओं के अनुभव को काफी बेहतर बनाया है।
राजमार्ग उपयोगकर्ताओं द्वारा फास्टैग को निरंतर और प्रगतिशील रूप से अपनाए जाने से न केवल पथकर वसूली से जुड़ी प्रक्रिया अधिक दक्ष हुई है, बल्कि सड़क से जुड़ी परिसंपत्तियों का अधिक सटीक मूल्यांकन भी हुआ है, जिससे भारत के राजमार्ग से संबंधित बुनियादी ढांचे में अपेक्षाकृत और अधिक निवेश आकर्षित हुआ है।
पथकर वसूली में अपनी प्रभावशीलता के अलावा, फास्टैग ने देश भर के 50 से अधिक शहरों में 140 से अधिक पार्किंग स्थल पर पार्किंग शुल्क के लिए निर्बाध और सुरक्षित संपर्क रहित भुगतान की सुविधा भी प्रदान की है।
सरकार सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को सहज और परेशानी मुक्त पथकर वसूली से जुड़े अनुभव प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है। इस संदर्भ में, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण  भारत में फ्री-फ्लो टोलिंग सिस्टम की अनुमति देने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम  पर आधारित टोलिंग सिस्टम के कार्यान्वयन से संबंधित जरूरी आवश्यकताओं को अंतिम रूप देने की दिशा में पूरी सक्रियता से काम कर रहा है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों पर सैनिटरी नैपकिन 1 रूपए प्रति पैड की कीमत पर उपलब्ध
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों के जरिए 10 जून, 2020 तक 3.43 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन बेचे गए
सामाजिक अभियान के तहत देशभर में 6300 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केन्द्रों में सैनिटरी नैपकीन एक रूपए की न्यूनतम कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सैनेटरी नैपकीन जन औषधि सुविधा सैनटरी नैपकीन के नाम से बेचे जा रहे हैं। बाजार में ऐसे नैपकीन की कीमत 3 से 8 रूपए प्रति पैड है।
विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर 4 जून 2018 को भारत सरकार ने महिलाओं के लिए “जन औषधि सुविधा ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सेनेटरी नैपकिन” लॉन्च करने की घोषणा की थी। तब से लेकर 10 जून 2020 तक जनऔषधि केन्द्रों के माध्यम से 4.61 करोड़ से अधिक सैनिटरी नैपकिन बेचे जा चुके हैं। इनकी कीमतों में 27 अगस्त 2019 को संशोधन किया गया और दाम घटाए गए। इसके बाद से 10 जून, 2020 तक इन केन्द्रों के जरिए 3.43 करोड़ से अधिक पैड बेचे जा चुके हैं।
मासिक धर्म और इससे जुड़ी प्रथाओं को अभी भी कई तरह के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है जो मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई और स्वास्थ्य देखभाल के रास्ते में बड़ी अड़चनें पैदा करते हैं। देश के कई हिस्सों में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों और महिलाओं की सैनिटरी उत्पादों तक पहुंच नहीं है या वे इनका विकल्प नहीं चुन पातीं क्योंकि बाजार में उपलब्ध ज्यादातर ऐसे नैपकीन महंगे हैं।
वर्तमान परिदृश्य में जन औषधि केन्द्रों के माध्यम से सस्ती और पर्यावरण अनुकूल सैनिटरी नैपकीन उपलब्ध करा कर भारत में वंचित वर्ग की महिलाओं के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और बेहतर सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की सोच को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय औषधि विभाग द्वारा यह कदम उठाया गया है।
सैनिटरी नैपकिन पर्यावरण के अनुकूल हैं, क्योंकि ये जैविक रूप से नष्ट हो जाने वाली ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सामग्री से बनाए जाते हैं। इनका परीक्षण एएसटीएम डी-6954 मानकों पर किया जाता है। प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र कोविड-19 के प्रकोप के इस चुनौतीपूर्ण समय में भी अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को सस्ती दरों पर जरुरी दवाओं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करा रहे हैं।
जनऔषधि सुविधा सैनिटरी नैपकिन सभी केंद्रों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। देश भर में मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के महीने में 1.42 करोड़ से अधिक ऐसे पैड बेचे गए हैं।
आयुष
विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयुष मंत्रालय लाल किले पर योग महोत्सव मनाएगा
लोकसभा अध्यक्ष और कई केंद्रीय मंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उलटी गिनती के 75वें दिन सामान्य योग शिष्टाचार का प्रदर्शन करेंगे
आयुष मंत्रालय 7 अप्रैल 2022 को सुबह 6.30 बजे से सुबह 8 बजे तक 15 अगस्त पार्क, लाल किला, दिल्ली में सामान्य योग शिष्टाचार के प्रदर्शन के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  की उलटी गिनती का 75वां दिन भी है।
लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्रियों, संसद सदस्यों, दिल्ली में तैनात विभिन्न देशों के राजदूतों, प्रमुख खेल हस्तियों और योग गुरुओं की गरिमामय उपस्थिति होगी।
मंत्रालय ने अपने विभिन्न हितधारकों के साथ 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 100 दिनों का उलटी गिनती कार्यक्रम तैयार किया है, जिसमें 100 संगठन 100 स्थानों/शहरों में योग को बढ़ावा दे रहे हैं।
आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की निगरानी के लिए नोडल मंत्रालय है। हर साल, आईडीवाई पर मुख्य कार्यक्रम एक सामूहिक योग प्रदर्शन है जिसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। आईडीवाई -2022 की तैयारी पहले से ही चल रही है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 75 दिनों की उलटी गिनती एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मंत्रालय को उम्मीद है कि आईडीवाई-2022 की 75-दिवसीय उलटी गिनती में योग के माध्यम से "स्वास्थ्य और भलाई के लिए जन आंदोलन" को प्रेरित किया जाएगा।
चूंकि आगामी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा है, मंत्रालय ने देश भर में 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाने का प्रस्ताव किया है। यह उलटी गिनती कार्यक्रम पहले से ही प्रगति पर है और आईडीवाई-2022 का निरीक्षण गति पकड़ रहा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने इच्छुक पार्टियों को कोचिंग स्टॉक लीज पर देकर आम जनता के बीच रेल पर्यटन का विस्तार करने के लिए थीम आधारित सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य पर्यटक सर्किट रेलगाड़ी चलाने की योजना बनाई
नीति निर्माण और नियम व शर्तों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा ईडी स्तर की समिति गठित
भारतीय रेल ने इच्छुक पार्टियों को कोचिंग स्टॉक लीज पर देकर आम जनता के बीच थीम आधारित सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य पर्यटक सर्किट रेलगाड़ी के रूप में चलाने के लिए रेल आधारित पर्यटन का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करना और विपणन, आतिथ्य क्षेत्र, सेवाओं के समेकन, ग्राहक आधार के साथ संपर्क, पर्यटन सर्किटों के विकास/ पहचान में विशेषज्ञता आदि जैसी पर्यटन गतिविधियों में पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की मूलभूत शक्ति का लाभ उठाना है।
प्रस्तावित मॉडल की व्यापक विशेषताएं :
- इच्छुक पार्टियों की वांछित कॉन्फिग्रेसन के अनुरूप कोचों को लीज पर देना। बेयर शेल्स भी लीज पर लिए जा सकते हैं। कोचों की एकमुश्त खरीद भी की जा सकती है।
- कोचों में मामूली सुधार की अनुमति है।
- लीजिंग न्यूनतम पांच वर्षों के लिए की जा सकती है और यह कोचों की कोडल लाइफ तक बढ़ाई जा सकती है।
- लीजिंग उद्देश्य के लिए न्यूनतम रेलगाड़ी संरचना नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप होंगे।
- इच्छुक पार्टी बिजनेस मॉडल  का विकास /निर्णय करेंगे।
- पात्रता मानदंड के आधार पर इच्छुक पार्टियों के लिए सरल पंजीकरण प्रक्रिया होगी।
- भारतीय रेल हॉलेज शुल्क, मामूली स्टैब्लिंग शुल्क तथा लीज शुल्क लगाएगी। 
अन्य विशेषताएं :
- समय की पाबंदी को प्राथमिकता।
- कोच नवीनीकरण तथा यात्रा कार्यक्रमों के लिए समय पर मंजूरी।
- रखरखाव संचालनों के लिए कोई हॉलेज नहीं।
- रेलगाड़ी के भीतर तीसरी पार्टी के विज्ञापनों की अनुमति, रेलगाड़ी की ब्रांडिंग की अनुमति।
नीति निर्माण और नियम व शर्तों के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कार्यकारी निदेशक स्तर की समिति गठित की गई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने पाक समर्थित पांच आतंकवादियों को मार गिराया
भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर एक साहसी अभियान चलाया और भारी बर्फ के बीच बेहद करीबी लड़ाई में पाक समर्थित घुसपैठियों पर हमला कर घुसपैठ कर रहे पांच आंतकियों के पूरे दल को निष्प्रभावी कर दिया।
घुसपैठियों की सूचना पाने के बाद नियंत्रण रेखा के निकट सर्वाधिक पेशेवरों में से एक पैरा एसएफ की यूनिट के एक जूनियर कमीशंड अधिकारी की कमान के तहत चार सैनिकों को विमान से उतारा गया। बेहद करीबी और सघन लड़ाई के बाद सभी पांचों आतंकियों का सफाया कर दिया गया।
तथापि, इस युद्ध में सेना के पांच जवान शहीद हो गए जिनमें से तीन घटनास्थल पर एवं दो की मृत्यु एयरलिफ्ट करने के दौरान नजदीक के सैन्य अस्पताल में हो गई।
भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स स्क्वायड का नेतृत्व सूबेदार संजीव कुमार कर रहे थे एवं उसमें हवलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बाल कृष्ण, पैराट्रूपर अमित कुमार एवं पैराट्रूपर छत्रपाल सिंह शामिल थे।
भारतीय सेना इस कार्रवाई में मारे गए बहादुर जवानों को सैल्यूट करती है और हर वक्त हर कीमत पर विद्वेषी ताकतों से अपनी सीमा की सुरक्षा करती रहेगी।
एएम/एसकेजे
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय तट पर रो-रो और रो-पैक्स फेरी सेवा के परिचालन के लिए मसौदा दिशानिर्देशों को हितधारकों के परामर्श के लिए जारी किया गया
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश में रो-रो  फेरी और जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने की शुरुआत की है। परिवहन के इस साधन के कई लाभ हैं। इनमें यात्रा के समय में कमी, लॉजिस्टिक लागत में कमी और परिवहन के पारंपरिक साधनों की तुलना में कम प्रदूषण शामिल हैं।
मंत्रालय, फेरी सेवा की अपार संभावनाओं और विशिष्ट लाभों को ध्यान में रखते हुए 45 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दे रहा है। इनकी कुल परियोजना लागत 1900 करोड़ रुपये है। सागरमाला की शुरुआत के तहत मंत्रालय ने गुजरात में घोघा-हजीरा और महाराष्ट्र में मुंबई-मंडवा के बीच रो-पैक्स फेरी सेवा शुरू की है। इन सेवाओं ने 7 लाख से अधिक यात्री और 1.5 लाख वाहनों का परिवहन करके स्वच्छ पर्यावरण व लोक कल्याण में अपना योगदान दिया है।
इन परियोजनाओं की सफलता और उच्च मांग व क्षमता को देखते हुए गुजरात में पीपावाव व मूलद्वारका और महाराष्ट्र में घोडबंदर, वेल्दुर, वसई, काशीद, रेवास, मनोरी और जेएन पोर्ट आदि में अतिरिक्त परियोजनाओं की योजना है। उपरोक्त के अलावा मंत्रालय आंध्र प्रदेश में 4 परियोजनाओं, ओडिशा में 2 परियोजनाओं और तमिलनाडु व गोवा में 1-1 परियोजनाओं की सहायता कर रहा है।
मंत्रालय ने हितधारकों से प्राप्त शुरुआती इनपुट को शामिल करने के बाद "भारतीय तट पर रो-रो और रो-पैक्स फेरी सेवा के परिचालन के लिए दिशानिर्देश" का मसौदा तैयार किया है। इन दिशानिर्देशों में फेरी परिचालन के दो पहलुओं को शामिल किया गया है- टर्मिनल परिचालन के लिए रियायतें और रो-पैक्स पोतों के परिचालन के लिए लाइसेंस।
ये दिशानिर्देश फेरी सेवाओं के विकास और परिचालन को एकरूप व सुव्यवस्थित करेंगे। साथ ही, अनावश्यक देरी व असहमति को दूर करके और ग्राहक इंटरफेस पर डिजिटल हस्तक्षेप शुरू करके व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा ये दिशानिर्देश प्रक्रियाओं का मानकीकरण कर ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों और पत्तन प्राधिकरणों की भी सहायता करेंगे। इसके अलावा यह निजी कंपनियों के बीच विश्वास उत्पन्न करने में सहायता करेगा, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ेगी और ऐसी परियोजनाओं में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा।
मंत्रालय सभी हितधारकों से भारतीय तट पर रो-रो और रो-पैक्स फेरी सेवा के परिचालन के लिए दिशानिर्देशों के मसौदे पर प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए दस्तावेज को मंत्रालय और सागरमाला की वेबसाइटों https://shipmin.gov.in/ और https://sagarmala.gov.in/ पर देखा जा सकता है और सुझावों को प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के भीतर दिशानिर्देशों के अनुलग्नक I के रूप में संलग्न प्रोफार्मा sagar.mala[at]gov[dot]in पर भेजे जा सकते हैं।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान कोयला आपूर्ति के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहा है: प्रह्लाद जोशी
केन्द्रीय कोयला, खनन और संसदीय मामलों के मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने सुनिश्चित करते हुए कहा कि कोयला आपूर्ति को एक आवश्यक सेवा के रूप में घोषित किया गया है तथा कोयला मंत्रालय के सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन अवधि के दौरान कोयले की आपूर्ति बनी रहे, ताकि वर्तमान परिस्थिति में बिजली और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र अप्रभावित रहें।
मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की कोयला उत्पादन, आपूर्ति और प्रेषण की निगरानी के लिए प्रतिदिन बैठकें आयोजित की जा रही हैं। कोयला सचिव श्री अनिल कुमार जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 26 मार्च 2020 को पहली ऐसी बैठक ली। प्रतिदिन कोयला मंत्री को रिपोर्ट भी दी जाएगी। चूंकि कोयला मंत्रालय पूरी तरह से कागज-रहित कार्यालय है, इसलिए सभी कर्मचारी मंत्रालय के ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर या घर से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार कार्य कर रहे हैं।
26 मार्च 2020 के अनुसार, बिजली संयंत्रों में कोयले का स्टॉक 24 दिनों की खपत के बराबर 41.8 मीट्रिक टन है। मंत्री श्री जोशी ने बताया कि प्रत्येक कोयले पर निर्भर उद्योग / विद्युत क्षेत्र को निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इस कठिन समय में सभी अधिकारी और कर्मचारी उत्पादन सुनिश्चित और आपूर्ति प्रभावित नहीं हो, इसके लिए कार्य कर रहे हैं।
श्री प्रह्लाद जोशी ने आगे आश्वाश्त करते हुए कहा कि वर्तमान लॉकडाउन की अवधि के दौरान कोई भी मंजूरी रोकी नहीं जाएगी, जिसके तहत कोयला मंत्रालय की स्वीकृति आवश्यक होती है।
गृह मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य रैकेट का खुलासा; भारत में एनसीबी ने 100 करोड़ रुपए मूल्य की सर्वाधिक 20 किलोग्राम कोकीन जब्त की
ऑस्ट्रेलिया में 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन के स्रोत की जानकारी हासिल करते हुए इन्हें जब्त किया, अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन मादक द्रव्यों का मूल्य 1300 करोड़ रुपए है
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो  दिल्ली क्षेत्रीय इकाई और ऑपरेशन्स ने एक अंतर्राष्ट्रीय और अखिल भारतीय स्तर के मादक द्रव्य रैकेट का खुलासा करने में बड़ी सफलता हासिल की है और अब तक की सबसे बड़ी मात्रा में कोकीन को जब्त किया है।
भारत में एनसीबी द्वारा जब्त 20 किलोग्राम कोकीन का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 100 करोड़ रुपए के लगभग है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में जब्त 55 किलोग्राम कोकीन और 200 किलोग्राम मेथमफेटामाइन की कुल अंतरराष्ट्रीय कीमत लगभग 1300 करोड़ रुपए है।
अखिल भारतीय स्तर के इस रैकेट में शामिल 5 भारतीय, 1 अमेरिकी, 2 नाइजीरियाई और 1 इंडोनेशियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। भारत में इन साइकोट्रोपिक दवाओं की खेप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से मंगाई गई थी। कोकीन और मेथामफेटामाइन को भारत से ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था।
एनसीबी की इस बरामदगी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस क्षेत्र में सक्रिय तत्वों पर दबाव पड़ा है और इस कार्रवाई के बाद इससे जुड़े विभिन्न संपर्कों को समझने और उनकी गहन जांच की जरूरत है। अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, एनसीबी ने इस नेटवर्क से जुड़े लोगों की जांच और प्रभावी अभियोजन के लिए एक विशेष जांच दल  का गठन किया है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
श्री जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा की, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं।
प्रेम और भक्ति के प्रतीक भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उनकी कालातीत शिक्षाएं, अधर्म पर धर्म की विजय और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है। गीता में प्रतिपादित ज्ञान मार्ग सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है।
आइए हम अपने आचरण में श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को अपनाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प लें। यह जन्माष्टमी हमारे जीवन में शांति, आनंद और सदभाव लेकर आए, यही मंगल कामना है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रमंडल खेल 2022 से विजयी लौटने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया
उन्होंने प्रत्येक नागरिक से ये स्मारक देखने का आग्रह किया जो बहादुर शहीदों की प्रेरक कहानियों से ओतप्रोत है
भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को मना रहा है, और राष्ट्रमंडल खेल 2022 से विजयी लौटने के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक का दौरा किया, जो प्रत्येक नागरिक को देश के बहादुर शहीद सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
11 सदस्यों वाली इस टीम ने महान राष्ट्रीय महत्व के इस स्मारक का दौरा करने में अपनी गहरी रुचि दिखाई, जो कि कर्तव्य के पथ पर अटल वफादारी, वीरता और बलिदान की लंबी परंपरा का प्रतीक है।
देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानने और सीखने की जिज्ञासा के साथ इस टीम ने स्मारक के चारों ओर भ्रमण किया और वीरता चक्र, त्याग चक्र, परम योद्धा स्थल आदि का दौरा किया। त्याग चक्र की दीवारों को देखते हुए टीम के कुछ सदस्यों ने कहा, “हमारे लिए इसे देख पाना वाकई में गर्व का एक क्षण है, यहां शहीदों के 26000 से अधिक नाम उकेरे हुए हैं और हम कोई भी एक पल गंवाए बगैर कारगिल युद्ध के शहीदों को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहेंगे।"
शहीदों को श्रद्धांजलि देने और उन्हें सलामी देने के बाद हॉकी टीम ने राष्ट्र के साहसी सैनिकों द्वारा लड़ी गई छह महत्वपूर्ण लड़ाइयों के भित्ति चित्र देखे। 'चक्रव्यूह' फॉर्मेशन से प्रेरणा लेते हुए इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समर स्मारक में अलग अलग थीम के संकेंद्रित वृत्त बने हुए हैं, जिनके केंद्र में एक लंबा सेरेमोनियल शिलास्तंभ है जिसमें 'अमर जवान ज्योति' की शाश्वत लौ जल रही है।
पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा, "अमर चक्र में जैसी अनन्त लौ है उस संकेंद्रित चक्र की तरह हमारे ये नायक और उनकी वीरता हमारे दिलों में अमर रहेगी।"
उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा के साथ उन्होंने महसूस किया है कि राष्ट्रीय समर स्मारक में जानने के लिए बहुत सारी जानकारियां और ज्ञान है। “हम कुछ सैनिकों और उनकी बहादुरी के बारे में जानते हैं, लेकिन इस स्मारक पर आकर हमने महसूस किया कि देश के प्रत्येक गुमनाम हीरो के बारे में जानने के लिए प्रेरणा की कई कहानियां हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कुछ समय निकालें और उन लोगों का सम्मान करने के लिए इस जगह का दौरा करें जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया है ताकि हम शांति से रहें। हम यहां आकर बहुत भावुक और प्रेरित महसूस कर रहे हैं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 दिसंबर को कच्छ का दौरा करेंगे और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 दिसंबर, 2020 को गुजरात में कच्छ के ढोर्दो की यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में एक विलवणीकरण संयंत्र, एक हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और एक पूर्ण रूप से स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र शामिल हैं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री सफेद रण की यात्रा भी करेंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अपने विस्तृत तटवर्ती क्षेत्र का उपयोग करते हुए गुजरात, कच्छ के मांडवी में प्रस्तावित विलवणीकरण संयंत्र के साथ समुद्री जल को पीने के पानी में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यह संयत्र 10 करोड़ लीटर प्रति दिन की क्षमता  के साथ नर्मदा ग्रिड, सौनी नेटवर्क और अपशिष्ट जल शोधन बुनियादी ढांचे के पूरक के रूप में गुजरात में जल सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बनाएगा। यह देश में टिकाऊ और सस्ते जल संसाधन संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। मुंद्रा, लखपत, अबडासा और नखत्राणा तालुका के क्षेत्रों के लगभग 8 लाख लोगों को इस संयंत्र से साफ पीने का पानी मिल सकेगा। भचाऊ, रापर और गांधीधाम के ऊपरी जिले भी इसके बचे हुए पानी का इस्तेमाल कर सकेंगे। यह दाहेज , द्वारका , घोघा भावनगर  और गिर सोमनाथ  के साथ गुजरात के पांच प्रस्तावित विलवणीकरण संयत्रों में से एक होगा।
गुजरात के कच्छ जिले के विगहाकोट गांव के पास हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क देश का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन पार्क होगा। यहां नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 30 गीगावॉट तक पहुंचेगा। 72,600 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैले इस पार्क में पवन और सौर ऊर्जा संचय के लिए एक समर्पित हाइब्रिड पार्क क्षेत्र होगा इसके साथ ही पवन ऊर्जा पार्क की गतिविधियों के लिए भी यहां एक विशेष क्षेत्र होगा।
प्रधानमंत्री कच्छ के सरहद डेयरी अंजार में पूरी तरह से स्वचालित एक दूध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र का शिलान्यास भी करेंगे। इस संयंत्र के निर्माण में 121 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसकी प्रति दिन 2 लाख लीटर दूध को संसाधित करने की क्षमता होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर वंदनीय तिरुवल्लुवर को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर वंदनीय तिरुवल्लुवर को नमन किया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "मैं तिरुवल्लुवर दिवस पर वंदनीय तिरुवल्लुवर को नमन करता हूं। उनके विचार और कार्य उनके असीम ज्ञान के साथ-साथ उनकी बुद्धिमत्ता को भी दर्शाते हैं। उनके आदर्शों का पीढ़ियों से लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं देश के अधिक से अधिक युवाओं से उनके कुराल  पढ़ने का आग्रह करता हूं।’’
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाजों का सिहानोकविले, कंबोडिया का दौरा
भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली और सतपुड़ा, रियर एडमिरल गुरचरण सिंह, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट की कमान में, 14 मई 2023 को सिहानोकविले, कंबोडिया से रवाना हुए। तीन दिवसीय पोर्ट कॉल ने भारत के सौहार्दपूर्ण संबंधों और कंबोडिया साम्राज्य के साथ तेजी से बढ़ते सहयोग को प्रदर्शित किया।
रक्षा मंत्रालय और रॉयल कंबोडियन सशस्त्र बलों के वरिष्ठ गणमान्यों के साथ बातचीत के अलावा, दोनों नौसेनाओं के कार्मिक पेशेवर, क्रॉस डेक यात्राओं और मैत्रीपूर्ण खेलों के आदान-प्रदान की एक विस्तृत श्रृंखला में शामिल हुए।
मानवीय सहायता और आपदा राहत  और अग्निशमन पर प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। जहाज आगंतुकों और कंबोडिया में भारतीय प्रवासी सदस्यों के लिए भी खुला था और इन्हें दोनों जहाजों का दौरा भी करवाया गया था।
सफल पोर्ट कॉल ने आपसी समझ को बढ़ाया है और दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती के बंधन को मजबूत किया है।