ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीओटी को एम2एम सेवा प्रदाता/डब्ल्यूएलएएन/डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के लिए मिले 100 पंजीकरण
दूरसंचार विभाग , संचार मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उसे आज तक एम2एम सर्विस प्रोवाइडर/ डब्ल्यूएलएएन/ डब्ल्यूपीएएन कनेक्टिविटी प्रदाता के लिए 100 पंजीकरण प्राप्त हो चुके हैं। एम2एम/ आईओटी संचार से असीमित विस्तार में सक्षम होने के अलावा बेहतर परिचालन दक्षताओं, उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उपयुक्त एवं स्वतंत्र रूप से फैसला लेना, लागत दक्षता तथा बेहतर आरओआई संभव होगा।
एम2एम/ आईओटी इकोसिस्टम को मजबूती देने और क्षेत्र में व्यापक प्रसार तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाने के क्रम में, डीओटी ने एम2एम सेवा प्रदाताओं एवं डब्ल्यूपीएएन/ डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदातों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।
संभावित पंजीकरणकर्ताओं की सहूलियत और कारोबारी सुगमता में मदद करने के लिए, डीओटी ने अपने मौजूदा सरल संचार पोर्टल पर एक बेहद सरल ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से मार्च, 22 में एम2एम सेवा प्रदाताओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की।
यह पंजीकरण एम2एम सेवा प्रदाताओं के लिए अधिकृत दूरसंचार लाइसेंसधारकों से संसाधन हासिल करने, केवाईसी, टेसिएबिलिटी और इनक्रिप्शन जैसे मुद्दों के समाधान की दिशा में बड़ी पहल होगी।
इससे एम2एम सेवा प्रदाताओं को विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने में भी सहायता मिल सकती है, क्योंकि यह पंजीकरण उन्हें भारत सरकार के साथ एक पंजीकृत इकाई के रूप में मान्यता प्रदान करेगा। इसके अलावा, ऑनलाइन पंजीकरण से एक डेटाबेस तैयार होगा, जिसका उपयोग कनेक्टिविटी प्रदाता बिना लाइसेंस वाले बैंड में प्रभावी स्पेक्ट्रम साझाकरण के प्रबंधन के लिए कर सकते हैं जिससे ज्यादा क्यूओएस हासिल करने में मदद मिल सकती है। इस पंजीकरण से सरकार को एम2एमएसपी द्वारा विकसित किए जा रहे एम2एम/ आईओटी के विभिन्न उपयोग के मामलों के बारे में जानकारी एकत्र करने और देश में एक एम2एम मानक आधारित प्रसार को अपनाने में मदद मिलेगी।
अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाले एम2एम सेवा प्रदाताओं और डब्ल्यूपीएएन/ डब्ल्यूएलएएन कनेक्टिविटी प्रदाताओं से डीओटी के सरल संचार पोर्टल : https://www.saralsanchar.gov.in के माध्यम से अपना पंजीकरण कराने के लिए फिर से अनुरोध किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा की। सभी ने सुशासन को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिये ‘जीवन सुगमता’ सम्बंधी विस्तृत विषयों पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“उत्तरप्रदेश की सरकार के मंत्रिपरिषद के साथ विस्तार से चर्चा की। हम सभी ने सुशासन को आगे बढ़ाने और सभी नागरिकों के लिये ‘जीवन सुगमता’ सम्बंधी विस्तृत विषयों पर बातचीत की।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 लोकसभा में पारित
अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 आज लोकसभा में पास हो गया। इसे केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पिछले गुरुवार को सदन में पेश किया था।
यह विधेयक राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय देश के लिए एकीकृत कानून को लागू करने का प्रयास करता है। नए कानून के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र पूरे देश में मान्य होगा और राज्यों से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
विधेयक में इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर जहाजों और उनके चालक दल के विवरण दर्ज करने के लिए एक केंद्रीय डेटाबेस बनाने का भी प्रावधान है।
श्री सोनोवाल ने कहा है कि विधेयक सस्ता और सुरक्षित नौवहन को बढ़ावा देता है, यात्रियों और कार्गो की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और अंतर्देशीय जलमार्ग और नेविगेशन से संबंधित कानूनों के आवेदन में एकरूपता लाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 12 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 सितंबर 2022 को सुबह 10:30 बजे इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन  2022 का उद्घाटन करेंगे।
चार दिन तक चलने वाला आईडीएफ डब्ल्यूडीएस-2022 सम्मेलन 12 से 15 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें दुनिया के और भारतीय डेयरी हितधारक हिस्सा लेंगे, जिसमें उद्योग जगत के लीडर, विशेषज्ञ, किसान और नीति निर्माता शामिल हैं। यह सम्मेलन 'पोषण और आजीविका के लिए डेयरी' विषय पर केंद्रित है। आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 में 50 देशों के करीब 1500 प्रतिभागियों के भाग लेने की संभावना है। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था।
भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर, सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके परिणामस्वरूप पिछले आठ वर्षों में दूध उत्पादन में 44 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। भारतीय डेयरी उद्योग की सफलता की कहानी आईडीएफ डब्ल्यूडीएस 2022 में दिखाई जाएगी, जिसकी वैश्विक दूध में 23 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
वाहन स्क्रैपिंग नीति से संबंधित प्रोत्साहन और दंडात्मक कार्रवाई पर अधिसूचना जारी
वाहन स्क्रैपिंग नीति में वाहन मालिकों को ऐसे पुराने और प्रदूषणकारी वाहनों को त्यागने के लिए प्रोत्साहित करने तथा दंडात्मक कार्रवाई से बचने की प्रणाली का प्रस्ताव किया गया है, जिनके रखरखाव और ईंधन की खपत से अधिक आर्थिक भार पड़ता है।
इस संबंध में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत के राजपत्र में एक जीएसआर अधिसूचना, 714  दिनांक 04.10.2021 जारी की है, जो पहली अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। विवरण नीचे दिए गए हैं:
अ. प्रोत्साहन के रूप में, स्क्रैप किए जा रहे वाहन के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा द्वारा जारी किए गए जमा प्रमाणपत्र  के तहत खरीदे गए नए वाहन के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के शुल्क में छूट प्राप्त होगी।
ब. दंडात्मक कार्रवाई के संबंध में प्रावधान ये होंगे:
i. 15 वर्ष से अधिक पुराने मोटर वाहनों के फिटनेस परीक्षण और फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के शुल्क में वृद्धि,
ii. 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणन शुल्क में बढ़ोत्तरी, और
iii. 15 वर्ष से अधिक पुराने निजी वाहनों  के पंजीकरण शुल्क के नवीनीकरण में वृद्धि।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जेनरेलाई पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स एन.वी. को फ्यूचर जेनरेलाई इंडिया इंश्योरंस कंपनी, लि. में इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान की
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जेनरेलाई पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स एन.वी. को फ्यूचर जेनरेलाई इंडिया इंश्योरंस कंपनी, लि.  में इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की अनुमति प्रदान कर दी है।
जेनरेलाई पार्टिसिपेशंस नीदरलैंड्स एन.वी. , अस्सीक्यूरेज़ियोनी जेनरेलाई एसपीए  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह जेनरेलाई ग्रुप की कंपनियों की मालिक कंपनी है। जेनरेलाई ग्रुप वैश्विक बीमा प्रदाता कंपनी है तथा एफजीआईआईसी के जरिये भारत में सामान्य बीमा उद्योग क्षेत्र में काम करती है।
फ्यूचर जेनरेलाई इंडिया इंश्योरंस कंपनी, लि.  सामान्य बीमा कंपनी है तथा भारत में गैर-जीवन बीमा या सामान्य बीमा सेवायें प्रदान करती है।
प्रस्तावित समायोजन जीपीएन द्वारा एफजीआईआईसी के शेयरों के अधिग्रहण से सम्बंधित है। जीपीएन इस कंपनी की मौजूदा शेयरधारक है। जीपीएन ने फ्यूचर एंटरप्राइसेस लि. के पास एफजीआईआईसी की इक्विटी शेयर पूंजी का लभग 25 प्रतिशत हिस्सा लेने का प्रस्ताव किया है, जिसके आधार पर एफजीआईआईसी में जीपीएन की कुल  हिस्सेदारी 49 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 74 प्रतिशत हो जायेगी।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मवेशियों को सड़क पार करने से रोकने के लिए भारत में राजमार्गों पर बहु बल्ली मवेशी बाड़ लगाने की योजना बनाई जा रही है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट की एक श्रृखंला में कहा कि राजमार्गों पर बहु बल्ली मवेशी बाड़ को लागू करने की योजना बना रहे हैं ताकि मवेशियों को सड़क पार करने और खतरनाक दुर्घटनाओं का कारण बनने से रोका जा सके। इसके कारण मानव जीवन की हानि भी होती है।
श्री गडकरी ने कहा कि बाड़ 1.20 मीटर ऊंची होगी और व्यापक समाधान के रूप में एनएच-30 के खंड 23 पर स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लगाने की योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा से पहले एक प्रदर्शन के रूप में काम करेगी।
उन्होंने कहा कि बांस का उपयोग करके निर्मित मवेशी बाड़ पूरी तरह से प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बांस को क्रेओसोट तेल से उपचारित किया जाता है और एचडीपीई के साथ लेपित किया जाता है, जिससे यह स्टील का एक मजबूत विकल्प बन जाता है। उन्होंने कहा कि बाड़ की फायर रेटिंग क्लास 1 है, जो सुरक्षा सुनिश्चित करती है और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सभी राजमार्गों को टिकाऊ बनाना और वन्यजीवों और मवेशियों के नुकसान को कम करना है।
निर्वाचन आयोग
चुनाव में कांटे के मुकाबलों में सेवा मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में सेवा मतदाता हैं
(सेवा मतदाताओं सहित देश के अन्य मतदाता कितने उत्साह से मतदान करते हैं इसका पता 2019 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष देश में कुल 16,62,993 सेवा मतदाताओं का नामांकन हुआ है, जबकि 2014 में यह संख्या 13,27,627 थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में बड़ी संख्या में सेवा मतदाता हैं। उत्तराखंड में भी लगभग 88,600 सेवा मतदाता हैं। गढ़वाल में पांच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। इनमें गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक सेवा मतदाता हैं। राज्य की जनसंख्या को देखते हुए यह आंकडा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवा मतदाताओं की संख्या में यह वृद्धि सार संशोधन 2019 के दौरान सेवा मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के सतत प्रयासों के कारण हुई है। सेवाओं और संबंधित विभागों के सक्रिय सहयोग तथा सेवा कर्मियों की बेहतर भागीदारी ने भी इसमें सहयोग किया है।
कांटे के मुकाबलों में सेवा मतदाता बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। सेवा मतदाताओं में, भारतीय संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, राज्यों के सशस्त्र पुलिस बलों के वे सदस्य जो उस राज्य से बाहर सेवारत हैं और भारत सरकार के अधीन कार्यरत वे व्यक्ति जो भारत से बाहर तैनात हैं, शामिल हैं। मौजूदा व्यवस्थाओं के अनुसार भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना, सीमा सड़क संगठन, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एनएसजी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी के सदस्य सेवा मतदाताओं के रूप में पंजीकृत होने के पात्र हैं।
सेवा मतदाता प्रॉक्सी द्वारा भी अपना मत डाल सकते हैं। वे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 13 एफ में निर्वाचन अधिकारी को आवेदन करके किसी भी व्यक्ति को अपना प्रॉक्सी नियुक्त करके मतदान केन्द्र पर अपनी ओर से मतदान करा सकते हैं। लेकिन ऐसा प्रॉक्सी मतदाता उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए।
सेवा मतदाताओं की मदद के लिए एक सेवा पोर्टल भी बनाया गया है। अधिक जानकारी www.servicevoter.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
आर.के.मीणा/आरएन/एएम/आईपीएस/वाईबी – 882
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 264.32की तुलना में इस वर्ष  313.25एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.51प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 313.25एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.65एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.71% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 59142.08करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 28.95लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 27 नवम्बर, 2020 तक 95318.50एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 513.62करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 54891 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 27नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 27नवम्बर, 2020 तक 8127.83करोड़ रुपये मूल्य की 2762824कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 556081किसान लाभान्वित हुए हैं।
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रेल मंत्रालय
रेलवे में व्यापार के अवसरों की जानकारी देने के लिए 30 अगस्त, 2019 को लखनऊ में मेगा वेंडर मीट-2019 का आयोजन किया जाएगा
सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेल आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग जगत की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना है
सम्मेलन में भाग लेना निःशुल्क होगा
भारतीय रेल की अनुसंधान इकाई, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन  30 अगस्त, 2019 को लखनऊ में विशाल विक्रेता सम्मेलन  का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेल आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग जगत की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस सम्मेलन के लिए देशभर से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन में भाग लेना निःशुल्क रखा गया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप आरडीएसओ ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय उद्योग जगत को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहता है।
सम्मेलन में आरडीएसओ द्वारा नियंत्रित उन वस्तुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृत विक्रेताओं की संख्या तीन से कम है। यह सूची आरडीएसओ वेबसाइट www.rdso.indianrailways.gov.in. पर उपलब्ध है।
सम्मेलन के दौरान आरडीएसओ ‘व्यापार में सुगमता’ विषय पर एक प्रस्तुति देगा। इस सम्मेलन के माध्यम से आरडीएसओ और उद्योग जगत को परस्पर विचार-विमर्श करने का मंच प्राप्त होगा। कुछ चयनित आरडीएसओ वस्तुओं को लाईव दिखाया जाएगा।
विक्रेता सम्मेलन के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए निम्न कदम उठाए गए हैं-
· फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, आईईईएमए जैसे उद्योग परिसंघों को सूचना भेजी जा चुकी है और उन्हें सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
· रेलवे जोन के महाप्रबंधकों से अनुरोध किया गया है कि वे संभावित विक्रेताओं को सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करे। रेलवे जोन के मुख्यालयों तथा मंडल कार्यालयों में पोस्टर लगाए गए है।
आरडीएसओ द्वारा नियंत्रित वस्तुओं की आपूर्ति के संदर्भ में विक्रेताओं को प्रोत्साहन देने के लिए आरडीएसओ ने कई उपाय किए है। उदाहरण के लिए तीन आपूर्तिकर्ताओं से कम संख्या वाली वस्तुओं के पंजीकरण शुल्क को 1,50,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपये  कर दिया गया है तथा 2,50,000 रुपये से घटाकर 50,000 रुपये  कर दिया गया है। इसके अलावा उत्पाद की जांच का खर्च आरडीएसओ वहन करेगी।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  का एमएसएमई को देय भुगतान
वित मंत्रालय का व्यय विभाग मासिक आधार पर 32 शीर्ष महारत्न एवं नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  के प्रदर्शन की निगरानी करता रहा है, जिससे कि अगस्त 2019 से उनके पूंजीगत व्यय तथा एमएसएमई वेंडरों पर विशेष जोर के साथ वेंडरों को देयों की समीक्षा की जा सके।
सीपीएसई को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सीपीएसई को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमित भुगतानों को त्वरित गति से मंजूरी दी जाए, क्योंकि यह निवेश चक्र को प्रोत्साहित करता है। एमएसएमई के बकायों को खत्म करने के लिए विशेष प्रयास किया जाना चाहिए और एमएसएमई विभाग के समाधान पोर्टल पर मामलों का निपटान किया जाना चाहिए। सचिव  ने अप्रैल 2020 के अंतिम सप्ताह में मंत्रियों के सचिवों एवं विभागों को सीपीएसई द्वारा देय भुगतान की निगरानी करने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा था।
देश में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सार्वजनिक खरीद के 20 से 22 प्रतिशत के बीच में रहने का अनुमान है। वर्तमान मूल्य पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद  में सीपीएसई के सकल टर्नओवर का हिस्सा लगभग 15 से 16 प्रतिशत है। सरकार चाहती है कि सीपीएसई सकल घरेलू उत्पाद  में अपना योगदान दोगुना करे और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के बाद केंद्र के लिए राजस्व का ‘तीसरा प्रमुख स्रोत‘ बने। सीपीएसई को देश के आयात बिल में कमी लाने तथा 2022 तक भारत की वैश्विक रणनीतिक पहुंच को विस्तारित करने के लिए अनिवार्य रूप से प्रयास करना चाहिए।
केंद्रीय वित एवं कंपनी मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा सितंबर 2019 में सीपीएसई के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में दिए गए निर्देशों एवं व्यय विभाग के सतत निगरानी के प्रत्युत्तर में सीपीएसई ने सामान्य रूप से वेंडरों के लिए एवं विशेष कर एमएसएमई वेंडरों के लिए अपने भुगतान चक्र को उल्लेखनीय रूप से कम कर दिया है।
31 मार्च, 2020 तक सीपीएसई से संग्रहित आंकड़ों से प्रदर्शित हुआ कि उनके पास 1 मार्च, 2020 तक एमएसएमई से 775.76 करोड़ रुपये तक के लंबित बिल थे। महीने के दौरान 2,730.46 करोड़ रुपये के बराबर के बिल प्राप्त किए गए और 31 मार्च, 2020 तक कुल 2,813.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। अप्रैल 2020 महीने के लिए 1598.27 करोड़ रुपये के बराबर के बिल प्राप्त किए गए और सीपीएसई ने 1785.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जिससे 512.34 करोड़ रुपये का बकाया रह गया। कहा गया है कि अधिकांश बिल अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्राप्त किए गए और भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  2019 के स्वर्ण जयंती समारोह में फ्रांस की अभिनेत्री इसाबेल हूपर्ट को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 50वें संस्करण में 50 महिला निर्देशकों की 50 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा: श्री प्रकाश जावड़ेकर
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  2019 के स्वर्ण जयंती समारोह में अपनी पीढ़ी की फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेत्री इसाबेल ऐनी मैडेलिन हूपर्ट को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में इसकी घोषणा की। श्री जावड़ेकर ने कहा, "उन्हें यह घोषणा करते हुए हर्ष का अनुभव हो रहा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रांस की अभिनेत्री इसाबेल हूपर्ट को दिया जाएगा।"
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आईएफएफआई के 50वें संस्करण में पचास महिला निर्देशकों की पचास फिल्में दिखाई जाएंगी जो सिनेमा में महिलाओं के योगदान को दर्शाती हैं।
श्री जावड़ेकर ने बताया, "इस वर्ष गोवा में आईएफएफआई में प्रदर्शित होने वाली 200 विदेशी फिल्मों में से 24 फिल्में ऑस्कर नामांकन की दौड़ में शामिल हैं।"
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, आईएफएफआई समारोह का सर्वोच्च सम्मान और सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत रुपए 10,000,00/- का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फ्रांसीसी अभिनेत्री को उनके उल्लेखनीय कलात्मक कौशल और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1971 में अपनी शुरुआत के बाद से, उन्होंने 120 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। 16 नामांकनों के साथ सेसर पुरस्कार के लिए उनका नाम सर्वाधिक रुप से दौड़ में शामिल रहा है। उन्होंने दो बार ला सेरेमनी और एले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सेसर पुरस्कार जीता।
2016 में, हूपर्ट ने एले में अपने प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल की थी जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब अवार्ड, इन्डिपेंडेंट स्प्रीट अवार्ड से नवाजा गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए एकेडमी अवार्ड के लिए नामित किया गया।
रंगमंच की अभिनेत्री के अलावा हूपर्ट 7 बार के नामांकन के साथ मोलीयर पुरस्कार के लिए सबसे अधिक बार नामित अभिनेत्री रहीं हैं। हूपर्ट 13 मई से 24 मई 2009 के बीच आयोजित 62वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में जूरी की अध्यक्ष भी रहीं। वह उन चार महिलाओं में से एक हैं, जिन्होंने कान्स फिल्म फेस्टिवल में दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। उन्हें ये पुरस्कार 1978 में क्लाउड शैबरोल  द्वारा वेलेक्स नोज़िएर में अपनी भूमिका के लिए और 2001 में माइकल हनेके की द पियानो टीचर के लिए प्रदान किया गया।
हूपर्ट को यूरोपीय फिल्म पुरस्कारों में दो बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर चुना गया। उन्हें 2001 में द पियानो टीचर में एरिका कोहुट की भूमिका निभाने के लिए और 2002 में 8 महिलाओं  की पूरी कास्ट के साथ सम्मानित किया गया। इसके पश्चात इन कलाकारों ने 2002 के बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्कृष्ट कलात्मक योगदान के लिए सिल्वर बीयर भी जीता।
हूपर्ट ने एक मोशन पिक्चर- ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता और उन्हें एले में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के एकेडमी पुरस्कार के तौर पर नामंकित किया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2021 “चाबहार दिवस” के साथ संपन्न
21वीं सदी धरती की नहीं, बल्कि समुद्र, आकाश और अंतरिक्ष की सदी होगी, आत्मनिर्भर मेरीटाइम क्षेत्र नए भारत तथा आत्मनिर्भर भारत का आधार स्तंभ होगा
दूसरा वर्चुअल मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन-2021 आज संपन्न हो गया। तीन दिन का यह सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा वर्चुअल मेरीटाइम शिखर सम्मेलन था।
चाबहार दिवस सत्र में प्रमुख भाषण देते हुए बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि ‘चाबहार बंदरगाह परियोजना’ को भारत तथा यूरेशिया के बीच क्रॉस कनेक्टीविटी के लिए ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चाबहार में 130 जहाजों तथा कुल 13,752 टीईयू और 18 लाख टन बल्क/जनरल कार्गो का निस्तारण किया गया। श्री मंडाविया ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान क्षेत्र के लिए मानवीय सहायता देने में चाबहार बंदरगाह कनेक्टिंग प्वाइंट के रूप में उभरा है। श्री मंडाविया ने मेरीटाइम क्षेत्र पर बल देते हुए कहा कि 21वीं सदी धरती की सदी नहीं होगी, बल्कि समुद्र, आकाश तथा अंतरिक्ष की सदी होगी।
मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन-2021 के समापन सत्र में बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव श्री संजय बंधोपाध्याय ने बताया कि सम्मेलन के लिए लगभग 1.90 लाख प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराए। विभिन्न सत्रों में 11 देशों के 16 मंत्री शामिल हुए। विभिन्न सत्रों में 6 केंद्रीय मंत्री, तीन राज्यों के मुख्यमंत्री और दो राज्यमंत्री शामिल हुए। सीईओ फोरम के दौरान 31 अंतर्राष्ट्रीय तथा 24 भारतीय सीईओ सहति कुल 55 सीईओ ने भाग लिया। 18 पेवेलियनों तथा 17 बूथों पर कुल 110 एक्जीविटरों ने प्रदर्शनी दिखाई। इससे 5,540 बीटूबी बैठकें हुईं। तीन दिन के सम्मेलन में 64,000 से अधिक आगंतुक शामिल हुए।
श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मेरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन-2021 के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च मेरीटाइम इंडिया वीजन-2030 इस सम्मेलन से सशक्त और मजबूत होगा। एमआईएस-2021 के कारण भारत के प्रति विश्व की आशाएं और आकांक्षाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ते रहना है। उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों के परिणाम हमारे समर्पण और फोकस से किए गए प्रयासों से सफल होंगे। श्री मंडाविया ने कहा कि आत्मनिर्भर मेरीटाइम क्षेत्र नए भारत और आत्मनिर्भर भारत का आधार स्तंभ होगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के कर्मचारी आज वित्त मंत्री पुरस्कार से सम्मानित
केदारनाथ साहनी सभागार, सिविक सेंटर, मिंटो रोड, दिल्ली में आज आयोजित एक समारोह में आयकर विभाग के कर्मचारियों को प्रतिष्ठित वित्त मंत्री पुरस्कार प्रदान किए गए। केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड की उपस्थिति में पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर अध्यक्ष, सीबीडीटी और सदस्य, सीबीडीटी भी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री पुरस्कार विभिन्न स्तरों पर उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपने नवीन विचारों और विशेष प्रयासों के साथ-साथ निरंतर समर्पण और काम को लेकर प्रतिबद्धता से प्रत्यक्ष कराधान के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों के लिए पुरस्कारों पर विचार किया जाता है उनमें शामिल हैं  करदाता सेवाएं और सुविधाएं/संचार, जिसमें कारोबार में सुगमता और शिकायतों का निवारण शामिल;  ऑटोमेशन सहित कारोबारी प्रक्रियाओं की डिजाइनिंग और री-इंजीनियरिंग;  कर निर्धारण, जांच, वसूली और अभियोजन सहित प्रवर्तन;  कर आधार का विस्तार;  अंतरराष्ट्रीय कराधान और स्थानान्तरण मूल्य निर्धारण;  अभियोग प्रबंधन और न्यायिक कार्य;  लेखापरीक्षा कार्य और जवाबदेही में सुधार;  बुनियादी ढांचे का विकास;  प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित मानव संसाधन विकास;  नीति निर्माण और सचिवालय के कार्य।
वित्त मंत्री के पुरस्कारों में एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र/प्रमाण पत्र शामिल होता है। छब्बीस  कर्मचारियों को वित्त मंत्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उनके नाम और विशिष्ट क्षेत्र जिनके लिए उनके असाधारण योगदान को मान्यता दी गई है, सूची में उल्लिखित हैं। कृपया सूची पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 191.37 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,317 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,550 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,82,243 है
पिछले 24 घंटों में 2,202 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है
अब तक 84.41 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,97,242 जांच की गई