ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इफको और प्रसार भारती ने भारतीय कृषि के विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों के प्रसारण और प्रोत्साहन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विश्व की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी संस्था, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड  और प्रसार भारती ने सोमवार को नई कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को प्रसारित और प्रोत्साहित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली के पृथ्वी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते के अनुसार, किसानों के लाभ के लिए डीडी किसान 30 मिनट की कार्यक्रम श्रृंखला के जरिए कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही विभिन्न नवीन तकनीकों के बारे में आसान भाषा में जानकारी प्रसारित करेगा।
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन नई कृषि तकनीकों और उनके कार्यान्वयन के बारे में उन्हें समझाया जाये। यह समझौता ज्ञापन इस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगा। इफको के नवाचारों को लगभग 25 एपिसोड में डीडी किसान के माध्यम से आसान भाषा में किसानों के साथ साझा किया जायेगा।
इफको के प्रबंध निदेशक डॉ. यू एस अवस्थी ने कहा कि इफको ने यूरिया का विकल्प तैयार किया है, जोकि नैनो तकनीक पर आधारित है और इससे किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि जिन नवाचारों से किसानों को काफी फायदा हो सकता है, उन्हें अब डीडी किसान पर प्रसारित किया जायेगा। यह पहल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करेगा।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के. विजय राघवन ने इस पहल को किसानों की बेहतरी की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया।
इफको के पास किसानों के लिए नवीन तकनीक है और दूरदर्शन के पास पूरे देश में विशाल नेटवर्क है। दूरदर्शन का विशाल नेटवर्क किसानों को आसान भाषा में कृषि नवाचारों की व्याख्या करने में मदद करेगा, जो उनके लिए बेहद मददगार साबित होगा।
प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने इस पहल को गर्व का विषय बताया। उन्होंने कहा कि इस समाचार माध्यम के जरिए किसानों के साथ आसान भाषा में जानकारियां साझा की जायेंगी। इन कार्यक्रमों को डिजिटल माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा ताकि युवा किसान इस पहल से लाभान्वित हो सकें।
दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि इस समझौते से वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में किए गए नवाचारों और खेतों में किसानों द्वारा आजमाए गए प्रयोगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे युवा किसानों को मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
भारत और इंडोनेशिया ने गुजरात में जी-20 वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक के अवसर पर “भारत- इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता”  को लॉन्च करने की घोषणा की
ईएफडी संवाद दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर साझी समझ को बढ़ावा देने के अलावा परस्पर सीखने व नीति समन्वय के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करने का भरोसा दिलाता है
इंडोनेशिया की वित्त मंत्री सुश्री मुल्यानी इंद्रावती और भारतीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने आज यहां “भारत- इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय वार्ता” को लॉन्च करने की घोषणा की। जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों  की बैठक के दौरान पेश किया गया मंच, दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और वैश्विक मुद्दों पर साझी समझ को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारामन ने कहा, “1991 में भारत की ‘लुक ईस्ट पॉलिसी’ और उसके बाद ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के विकास ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुविधाजनक बनाया है।” “इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। हमारे व्यापार में वर्ष 2005 के बाद से आठ गुना बढ़ोतरी देखी गई है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में उल्लेखनीय रूप से 38 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।”
ईएफडी संवाद दोनों देशों के आर्थिक नीति निर्माताओं और वित्तीय नियामकों को एक साथ लाकर द्विपक्षीय और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। सहयोग के क्षेत्रों में अन्य बातों के अलावा, व्यापक आर्थिक चुनौतियां और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं, द्विपक्षीय निवेश संबंध और जी-20 और आसियान मामलों में सहयोग शामिल हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की क्षमता को पहचानते हुए, दोनों वित्त मंत्रियों ने वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक के क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर भी विचार किया।
तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में भारत और इंडोनेशिया के बीच समानताएं और जी-20, डब्ल्यूटीओ और ईस्ट एशिया समिट जैसे बहुपक्षीय संगठनों में उनकी सक्रिय भूमिकाओं को देखते हुए, यह वार्ता परस्पर सीखने और नीति समन्वय के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करने का भरोसा दिलाती है।
वित्त मंत्रियों ने सकारात्मक के साथ निष्कर्ष निकाला कि ईएफडी संवाद से न केवल भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि यह दक्षिण पूर्व एशिया और दुनिया की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता में भी योगदान देगा।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 187.07 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 13,433 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.03 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.76 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,231 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,14,479 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,380 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.53 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.43 प्रतिशत
- अब तक कुल 83.33 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,49,114 जांच की गई
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
रक्षा मंत्रालय
एचएएल ने सरकार को 376.93 करोड़ रुपए के दूसरे अंतरिम लाभांश का चेक सौंपा
रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक प्रतिष्ठान हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 376.93 करोड़ रुपए के दूसरे अंतरिम लाभांश का चेक सरकार को सौंपा। लाभांश का चेक एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. माधवन और एचएएल के निदेशक  श्री सी.बी. अनन्तकृष्णन ने सचिव  श्री राजकुमार की उपस्थिति में आज 10 मार्च, 2021 कोनई दिल्ली में रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह को सौंपा।
कंपनी ने 26 फरवरी 2021 को 10 रुपए के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 15 रुपए का दूसरा अंतरिम लाभांश यानी कुल 501.58 करोड़ रुपए घोषित किया था। यह दूसरा इक्विटी शेयर 10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर पर 15 रुपएपहले अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त था। पहला, कुल 501.58 करोड़ रुपए का अंतरिम लाभांश 9 दिसंबर 2020 को घोषित किया गया था। इस तरह दोनों अंतरिम लाभांश का कुल जोड़ 1,003.16 करोड़ रुपए है जिसमें 753.88 करोड़ रुपए सरकार का शेयर है।
श्री माधवन ने कहा कि एचएएल लगातार उच्च लाभांश का भुगतान कर रहा है जो कि सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित न्यूनतम लाभांश से कहीं ज्यादा है। इस अवसर पर संयुक्त सचिव  श्री चंद्राकर भारती एवं रक्षामंत्रालय और एचएएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश के टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से इस क्षेत्र के टोक्यो ओलंपिक में जाने वाले भारतीय एथलीटों से बातचीत की। जालंधर  के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ बातचीत करना मेजर ध्यानचंद इत्यादि जैसे हॉकी के महान खिलाड़ियों की याद दिलाता है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह टीम इस विरासत को जिंदा रखेगी।
फोटो: प्रधानमंत्री जालंधर  के हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह से बातचीत करते हुए
श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक मुक्केबाज आशीष कुमार से पूछा कि उन्होंने किस प्रकार कोविड-19 के साथ लड़ाई लड़ी और अपने प्रशिक्षण को भी जारी रखा। प्रधानमंत्री ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि अपने पिता को खोने के बावजूद वह अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाए।
फोटो: प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बॉक्सर आशीष कुमार से बातचीत करते हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से आज टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी बातचीत की। भारतीय खेल प्राधिकरण  के क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़ ने इस क्षेत्र से टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले उपरोक्त राज्यों के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री की बातचीत की व्यवस्था की। इसी तरह का कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण के क्षेत्रीय केंद्र चंडीगढ़  के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी एसएआई केंद्रों में भी आयोजित किया गया जिसमें व्यापक उपस्थिति रही और यह खिलाड़ियों के लिए अत्यधिक प्रेरणादायक रहा ।
फोटो: टोक्यो ओलंपिक के लिए जाने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री द्वारा की गई बातचीत खेलों में भाग लेने से पहले खिलाड़ियों को प्रेरित करने का एक प्रयास है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक तथा कानून मंत्री श्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण पश्चिम मॉनसून मध्य अरब सागर, पूरे तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरीआंतरिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिक हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिक हिस्सों और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ा

अखिल भारतीय मौसम अनुमान 
· दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज 5 जून 2021 को मध्य अरब सागर, पूरे तटीय कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के अधिकांश हिस्सों, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ा।
· मॉनसून उत्तरी सीमा  अक्षांश 17.0° उत्तर/देशांतर 60°पूर्व, अक्षांश 17.5°उत्तर/देशांतर 70°पूर्व, हरणायी, सोलापुर, रायचूर, कुर्नूल, तिरुपति, कडलूर अक्षांश11.5°उत्तर/देशांतर81.5°पूर्व,13° उत्तर/85°पूर्व, 16°उत्तर/89°पूर्व और 20°उत्तर/93°पूर्व से होकर गुजरा।
· दक्षिण पश्चिम मॉनसूनके अगले 24 घंटे में और अधिक मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र के कुछ और अधिक हिस्सों, कर्नाटक के शेष हिस्सों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अधिकांश हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के अधिक हिस्सों, उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और उत्तर पूर्वी भारत की ओर बढ़ने की संभावना है।
· पंजाब और उसके निकटवर्ती हरियाणा मेंसमुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ मौजूद है और कम दबाव की हवा के साथ इसकी धुरी देशांतर 72° पूर्व से उत्तर की ओर अक्षांश 26° उत्तर में समुद्र तल से 5.8किलोमीटर की ऊंचाई पर है।
· हरियाणा और उसके निकटवर्ती उत्तर पश्चिम राजस्थान पर औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीर ऊपर तकएक चक्रवाती परिसंचरणफैला हुआ है।
· कर्नाटक गोवा तटों से अलग पूर्वी मध्य अरब सागर पर औसत समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक एक चक्रवाती परिसंचरण फैला हुआ है।
· पूर्वी मध्य अरब सागर पर चक्रवाती परिसंचरण से तमिलनाडु और पूरे कर्नाटक पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बन गया है जो औसत समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है।
· दक्षिण महाराष्ट्र तट से दक्षिण केरल तट तक औसत समुद्र तल पर एक अपतटीय कम दबाव वाला क्षेत्र बना है।
· श्रीलंका और उसके निकटवर्ती कोरोरिन क्षेत्र पर औसत समुद्र तल से3.1 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.imd.gov.in जाएं या +911124631913,24643965,24629798 पर संपर्क करें।
कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप डाउनलोड करें, एग्रोमेट एडवाइजरी के लिए मेघदूत ऐप और बिजली चेतावनी के लिए दामिनी ऐप और जिलेवार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों पर जाएं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सरकार ने ईएसआई अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत की
भारत सरकार ने ईएसआई कानून के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अंशदान की दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत  करने का फैसला किया है। घटी हुई दरें 01.07.2019 से प्रभावी होंगी। इससे 3.6 करोड़ कर्मचारी और 12.85 लाख नियोक्ता लाभांवित होंगे।
अंशदान की घटी हुई दर से कामगारों को बहुत राहत मिलेगी तथा इससे और अधिक कामगारों को ईएसआई योजना के अंतर्गत नामांकित कर पाना तथा ज्यादा से ज्यादा श्रमिक बल को औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत लाना सुगम हो सकेगा। इसी तरह अंशदान में नियोक्ता के हिस्से में कमी होने से प्रतिष्ठानों का वित्तीय उत्तरदायित्व घटेगा, जिससे इन प्रतिष्ठानों की व्यावहारिकता में सुधार होगा। इससे कारोबार करने की सुगमता में और भी ज्यादा बढ़ोत्तरी होगी। ऐसी भी संभावना है कि ईएसआई अंशदान की दर में कटौती से कानून के बेहतर अनुपालन का मार्ग प्रशस्त होगा।
कर्मचारी राज्य बीमा कानून, 1948  इस कानून के अंतर्गत बीमित व्यक्तियों को चिकित्सा, नकदी, मातृत्व, निशक्तता और आश्रित होने के लाभ प्रदान करता है। ईएसआई कर्मचारी राज्य बीमा निगम  द्वारा प्रशासित है। ईएसआई कानून के अंतर्गत उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ नियोक्ताओं और कर्मचारियों द्वारा किए गए अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होते हैं।
ईएसआई कानून के अंतर्गत नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही अपना-अपना योगदान देते हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरिये सरकार ईएसआई कानून के अंतर्गत अंशदान की दर तय करती है। वर्तमान में अंशदान की दर वेतन का 6.5 प्रतिशत निर्धारित, जिसमें नियोक्ता का अंशदान 4.75 प्रतिशत और कर्मचारी का अंशदान 1.75 प्रतिशत है। यह दर 1.1.1997 से प्रचलन में है।
सरकार ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए दिसंबर,2016 से जून, 2017 तक नियोक्ता और कर्मचारियों के विशेष पंजीकरण का कार्यक्रम शुरू किया और योजना का करवेज लाभ विभिन्न चरणों में देश के सभी जिलों तक बढ़ाने का फैसला किया। कवरेज में वेतन की सीमा 1.1.2017 से 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 21,000 रूपये प्रति माह कर दी गई।
इन प्रयासों से पंजीकृत कर्मचारियों यानि बीमित व्यक्तियों और कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई और ईएसआईसी की आमदनी में जबरदस्त उछाल आया।
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वर्ष
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कर्मचारियों की संख्या
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बीमित व्यक्तियों की संख्या 
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प्राप्त कुल अंशदान

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2015-16
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7,83,786
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2.1
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11,455
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2016-17
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8,98,138
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3.1
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13,662
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2017-18
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10,33,730
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3.4
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20,077
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2018-19
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12,85,392
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3.6
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22,279
सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ नियोक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
वह ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं और अन्य लाभों की गुणवत्ता में सुधार के लिए भी प्रतिबद्ध है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 137.46 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 83,913 सक्रिय मामले,570 दिनों में सबसे कम मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.24 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,469 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,78,940 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 7,081 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.58 प्रतिशत है,पिछले 76 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.61 प्रतिशत है; पिछले 35 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.41 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एसएबीआईसी इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. द्वारा क्लैरिएंट एजी में वृद्धिशील अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने 2 सितंबर, 2020 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम,2002 की धारा 31 के तहत एसएबीआईसी इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी. द्वारा क्लैरिएंट एजी में वृद्धिशील अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन एसएबीआईसी बीवी  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी द्वारा क्लैरिएंट एजी में 6.51% की हिस्सेदारी के वृद्धिशील अधिग्रहण से संबंधित है।) 
एसएबीआईसी एक सूचीबद्ध संयुक्त स्टॉक कंपनी है, जिसे सऊदी अरब राज्य के राजकीय शासनादेश द्वारा स्थापित किया गया है। एसएबीआईसी सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और यह 50 से अधिक देशों में कारोबार करती है। एसएबीआईसी बीवी, एसएबीआईसी के अंतरराष्ट्रीय परिचालन, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों में एसएबीआईसी के निवेश भी शामिल हैं, की होल्डिंग कंपनी है। जिन चार उत्पाद वर्गों में एसएबीआईसी मुख्य रूप से सक्रिय हैं वे हैं –पेट्रोरसायन, कृषि-पोषक तत्व, धातु और विशिष्ट सामग्री।
क्लैरिएंट एजी एक स्विस रसायन कंपनी है जिसका मुख्यालय मुटनज़ में है, और यह स्विस एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। यह विशिष्ट रसायनों के उत्पादन और दुनिया भर में इसके वितरण में सक्रिय है। क्लैरिएंट व्यक्तिगत देखभाल, तेल और खनन, फसल समाधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों सहित कई डाउनस्ट्रीम क्षेत्रों में अपने उत्पादों की आपूर्ति करती है।
सीसीआई की मंजूरी, अधिनियम की धारा 43ए के तहत कार्य करने के लिए पूर्वाग्रह के बिना है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बीएसVI की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम: श्री प्रकाश जावडेकर
(पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज अपने फेसबुक पर लाइव बातचीत में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा इससे निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर बात की। लोगों ने केंद्रीय मंत्री से हैशटैग आस्क प्रकाश जावडेकर पर सवाल और सुझाव भेजकर बातचीत की।
श्री जावडेकर ने बातचीत के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी कि देश भर में वायु प्रदूषण में कमी के लिए एक समग्र दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के माध्यम से पर्यावरण मंत्रालय देश भर के 122 शहरों में इसे लागू कर रहा है। एनसीएपी ने देश भर में 2024 तक पीएम10 और पीएम2.5 सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रही है। वायु प्रदूषण के कारकों पर बात करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि भारत में, वायु प्रदूषण के प्राथमिक कारण वाहन उत्सर्जन, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूल और विध्वंस स्थल, बायोमास जलाना, खराब अपशिष्ट प्रबंधन और फसलों के अवशेष जलाना हैं। जब ये कारक भौगोलिक और मौसम संबंधी कारकों के साथ मिल जाते हैं, तो सर्दियों के दौरान उत्तर भारत में प्रदूषण बढ़ जाता है।
श्री जावडेकर ने फेसबुक के दर्शकों को सूचित किया कि केंद्र सरकार ने वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। अच्छी गुणवत्ता की वायु के दिनों की संख्या, 2016 में 106 के मुकाबले 2020 में बढ़कर 218 हो गई है और खराब गुणवत्ता वाले वायु दिनों की संख्या घटकर 2020 में घटकर 56 हो गई, जबकि 2016 में 01 जनवरी से 30 सितंबर तक 156 हो गई थी।
देश भर में अप्रैल 2020 से बीएसVI अनुपालन वाहन मानक की शुरुआत को वाहन प्रदूषण में कमी लाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि बीएसVI ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद की। बीएसVI ईंधन वाली डीजल कारों में नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन को 70% कम करता है, पेट्रोल कारों में 25% और वाहनों में पार्टिकुलेट मैटर  को 80% तक कम करता है।
ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के संचालन से ट्रैफिक को दिल्ली से बाहर भेजकर यातायात के जाम को कम किया है। केंद्रीय मंत्री ने सभी से व्यक्तिगत वाहनों का उपयोग कम से कम करने और मेट्रो और परिवहन के अन्य सार्वजनिक साधनों का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से परिवहन के स्वच्छ मोड में बदलने का भी आग्रह किया। श्री जावडेकर ने कहा कि मेट्रो विस्तार ने भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने में बहुत मदद की है। अधिक स्टेशनों और कोचों के साथ मेट्रो का विस्तार हुआ और इससे 5 लाख वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोका।
श्री जावडेकर ने औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने के कदमों पर प्रकाश डाला, जिसमें बदरपुर और सोनीपत थर्मल पावर प्लांट को बंद करना, ईंट भट्टों में उपयोग होने वाली प्रौद्योगिकियों को बदलना, पीएनजी ईंधन में बदलने वाले 2800 उद्योग और पेटकोक और फर्नेस ऑयल पर प्रतिबंध शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री ने सभी को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समीर एप्लिकेशन डाउनलोड करने की अपील करते हुए ऐप के बारे में जानकारी दी, जो देश भर के विभिन्न शहरों में प्रदूषित क्षेत्रों के बारे में पूरी जानकारी देता है। यह लाल निशान के साथ भारी प्रदूषण वाले क्षेत्रों की पहचान करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सितम्बर, 2018 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
सितम्बर, 2018 में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर 5.13 प्रतिशत रही
सितम्बर, 2018 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 120.0 अंक  से 0.7 प्रतिशत बढ़कर 120.8 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सितम्बर, 2018 के दौरान  5.13 प्रतिशत  रही, जबकि इससे पिछले महीने यह 4.53 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 3.14 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति दर 3.87 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 1.50 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 135.1 अंक  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 135.4 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 144.8 अंक  से 0.2 प्रतिशत घटकर 144.5 अंक  रह गया। ऐसा समुद्री मछली , अंडे एवं उड़द , चना एवं रागी  और फल-सब्जियों एवं मटर/चावली  के दाम घटने के कारण संभव हुआ। हालांकि, पान के पत्ते , चाय , बाजरा , अंतर्देशीय मछली, मसाले, मक्का एवं पोल्ट्री चिकन  और अरहर, जौ, मांस, गेहूं, मसूर एवं मूंग  के दाम बढ़ गए।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 123.2 अंक  से 9.7 प्रतिशत बढ़कर 135.2 अंक  हो गया।
ईंधन एवं बिजली 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 104.9 अंक  से 2.2 प्रतिशत बढ़कर 107.2 अंक  हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘कोयला’ समूह का सूचकांक 123.0 अंक  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर 123.2 अंक  हो गया। कोकिंग कोल का दाम 1 प्रतिशत बढ़ने के कारण ही इस समूह का सूचकांक ऊपर चला गया ।
निर्मित उत्पाद 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 117.8 अंक  से 0.6 प्रतिशत बढ़कर 118.5 अंक  हो गया। इस महीने के दौरान विभिन्न समूहों एवं मदों में जो परिवर्तन देखे गए उनका उल्लेख नीचे किया गया है :
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 129.0 अंक  से 0.3 प्रतिशत बढ़कर 129.4 अंक  हो गया। ऐसा मछली , बासमती चावल , कॉफी पाउडर , मैदा एवं सूजी , गेहूं का आटा एवं सूरजमुखी तेल  और गुड़, आइसक्रीम, अन्य मांस, संरक्षित/संसाधित पदार्थ, तैयार पशुचारा, चावल की भूसी का तेल, अरंडी का तेल, स्टार्च एवं स्टार्च उत्पादों, चावल [गैर बासमती], गेहूं का चोकर और मूंगफली के तेल  के दाम बढ़ने के कारण हुआ। उधर, शहद एवं शीरा , वनस्पति, चीनी, गरी तेल  और संघनित दूध, बेसन एवं खोई  के दाम घट गए।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंदौर में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर में हुई दुर्घटना के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“इंदौर में आज हुई दुःखद दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: पीएम @narendramodi
राष्ट्रपति सचिवालय
केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों और भारतीय व्यापार सेवा के परिवीक्षाधीनों  ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा  के अधिकारियों और भारतीय व्यापार सेवा  के परिवीक्षाधीनों  ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
राष्ट्रपति ने केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऊर्जा की मांग और खपत किसी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के संकेतकों में से एक है। इसलिए, जैसे-जैसे भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ेगा, बिजली की मांग और खपत निश्चित रूप से बढ़ेगी जो देश के विकास को और अधिक प्रेरित करेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा प्रमुख स्तंभ हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तनों में ऊर्जा दक्षता को "पहला ईंधन" कहा जाता है। यह जलवायु परिवर्तन शमन के कुछ सबसे तीव्र और सबसे किफायती विकल्प प्रदान करता है। यह ऊर्जा बिल को भी कम करता है और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाता है। उन्होंने केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारियों से ऊर्जा दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया, जिससे जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को अर्जित करना सरल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऊर्जा परिवर्तन और ग्रिड एकीकरण की प्रक्रिया में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उन्हें इन चुनौतियों से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने में उत्पादक भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बिजली क्षेत्र का भविष्य अनुसंधान और नवोन्मेषण में निहित है, चाहे वह ऊर्जा भंडारण, ग्रिड प्रबंधन या ऊर्जा उत्पादन के नए रूपों में ही क्यों न हो। उन्होंने उनसे बिजली क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को महत्व देने का आग्रह किया ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना रहे।
राष्ट्रपति ने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि व्यापार अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। यह निवेश को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है, आर्थिक विकास को गति देता है और जीवन स्तर में सुधार लाता है। उन्होंने कहा कि भारत डिजिटल और टिकाऊ व्यापार सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है और भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारी व्यापार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वे न केवल व्यापार नियामक हैं बल्कि व्यापार सुगमकर्ता भी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि इन अधिकारियों के कार्य के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों और व्यापार संचालन की सूक्ष्मताओं दोनों का ज्ञान आवश्यक है जिससे कि वे व्यापार बातचीत और व्यापार नीतियों में नए आयाम ला सकें और भारत के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नई गति प्रदान कर सकें। भारत से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्यनीति बनाने में भी उनकी प्रमुख भूमिका है। उन्होंने कहा कि विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यातकों के साथ 'विश्वास' और 'साझेदारी' के सिद्धांतों पर आधारित है। यह निर्यातकों के लिए व्यापार करने में सुगमता के लिए प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन पर भी ध्यान केंद्रित करता है। उन्होंने भारतीय व्यापार सेवा के अधिकारियों से उभरते अंतरराष्ट्रीय व्यापार परिदृश्य को समझने के लिए व्यापार विश्लेषण के नवीनतम माध्यमों को सीखने और उनका उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों को समझने और उनसे निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ-साथ विशिष्ट कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता की भी आवश्यकता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -