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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान भारत सरकार में लंबित मामलों के निपटान पर विशेष अभियान चलाया जाएगा
इस अभियान का उद्देश्य लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी रूप से निपटान सुनिश्चित करना है
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है कि 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 की अवधि के दौरान भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग और सभी संबद्ध/अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों में लंबित मामलों के निपटान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय भी विशेष अभियान में भाग लेगा।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन; परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल 1 अक्टूबर, 2021 को इस अभियान और इसके लिए समर्पित पोर्टल की शुरुआत करेंगे।
इस अभियान की निगरानी के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। इस संबंध में डीएआरपीजी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2021 तक एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए एक समारोह का आयोजन कर रहा है।
इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोक शिकायतों, संसद सदस्यों, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी परामर्श और संसदीय आश्वासनों का समय पर और प्रभावी रूप से निपटान सुनिश्चित करना है। सरकार ने निर्देश दिया है कि विशेष अभियान की अवधि के दौरान चिन्हित लम्बित सन्दर्भों का निस्तारण करने का हर संभव प्रयास किया जाये। साथ ही इस तरह के निपटान के दौरान, अनुपालन बोझ को कम करने और जहां कहीं भी संभव हो, अनावश्यक कागजी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए वर्तमान में जारी प्रक्रियाओं की समीक्षा भी की जानी चाहिए। सरकारी कार्यालयों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने और काम का अच्छा माहौल बनाने के साथ ही अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार, समीक्षा और अनावश्यक प्रपत्रों और कागजों को हटाने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस विशेष अभियान के दौरान, अस्थायी प्रकृति की फाइलों की पहचान की जाएगी और मौजूदा निर्देशों के अनुसार उन्हें हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, कार्य स्थलों पर सफाई में सुधार के लिए इस अभियान के दौरान अनावश्यक कबाड़  सामग्री और बेकार  वस्तुओं को हटाया जा सकता है।
इस विशेष अभियान के सफल संचालन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को नामित किया है। प्रगति की निगरानी सचिवों/विभागाध्यक्ष द्वारा दैनिक आधार पर की जाएगी। प्रगति को अद्यतन और उसकी निगरानी करने के लिए सरकार में एक समर्पित पोर्टल भी बनाया गया है।
इस विशेष अभियान का प्रारंभिक चरण 13 सितंबर, 2021 से 30 सितंबर, 2021 तक आयोजित किया गया था। प्रारंभिक चरण में मंत्रालयों और विभागों ने बकाया कामों की स्थिति की पहचान की है। अभियान में लंबित जन शिकायतों के 2 लाख से अधिक मामलों और अनावश्यक प्रपत्रों को हटाने के लिए 2 लाख भौतिक फाइलों की पहचान की गई है। 1446 अभियान स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा और इसके सरलीकरण के लिए 174 नियमों/प्रक्रियाओं की पहचान की गई है।
उद्घाटन समारोह में भारत सरकार के सभी सचिव और अभियान के लिए नामित नोडल अधिकारी के अलावा संबद्ध, अधीनस्थ और स्वायत्त निकायों के कई विभागाध्यक्ष शामिल होंगे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है
अभियान लंबित मामलों के निपटान, पुरानी/अनावश्यक फाइलों को हटाने और जगह के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ कार्यालयों की समग्र सफाई पर केंद्रित है
2021 में आयोजित अभियान की निरंतरता में नागरिक उड्डयन मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक "स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0" का आयोजन कर रहा है।
'विशेष अभियान 2.0' भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा फील्ड/बाहरी कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलाया जा रहा है। सर्विस डिलिवरी के लिए जिम्मेदार कार्यालयों या सार्वजनिक संपर्क से जुड़े कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
3 अक्टूबर 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मंत्रालय के अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई और स्वच्छता अभियान में भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन किया। शपथ के दौरान उन्होंने कहा, "ना स्वयं गन्दगी करूंगा, ना ही दूसरों को करने दूंगा" ।
स्वच्छता ही सेवा
मंत्री ने 12 और 19 अक्टूबर 2022 को राजीव गांधी भवन में अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
पिछले वर्ष के अभियान में 8993 फाइलें हटाई गईं थी जिससे 3900 वर्ग फुट जगह खाली हुई थी और कबाड़ के निस्तारण से 310,050 रुपये की आय हुई थी। इस वर्ष 20 अक्टूबर 2022 तक 11,187 फाइलें हटाई जा चुकी हैं जिससे 18,374 वर्ग फुट जगह खाली हुई है और 8,993,471 रुपए की आय हुई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इसके संबद्ध कार्यालय जैसे डीजीसीए, बीसीएएस, सीआरएस और एएआईबी, संबंधित स्वायत्त निकाय जैसे एईआरए, आईजीआरयूए और आरजीएनएयू, एएआई, एआईएएचएल और पीएचएल जैसे पीएसयू अपने अधिकारियों को संवेदनशील बनाकर, जमीनी स्तर पर सक्रिय रूप से पदाधिकारियों को प्रेरित करके, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके और अभियान के मील के पत्थर को छूने के लिए काम कर रहे हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आरआईएससी–वी अब एक वैश्विक आंदोलन बनता जा रहा है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा : राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
प्रधानमंत्री द्वारा सेमीकम्प्यूटर कॉन इंडिया सम्मेलन के शुभारंभ के एक साल बाद, प्रसिद्ध चिप डिजाइनर जिम केलर के टेनस्टोरेंट ने भारत में कार्यालय स्थापित किया
आरआईएससी–वी का समय और स्थान भारत है और बेंगलुरु इस आरआईएससी–वी नवाचार की राजधानी है: राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
युवा भारतीय सेमीकॉन डिजाइन के भविष्य को आकार देने जा रहे हैं: श्री राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी  राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि आरआईएससी- वी का उपयोग करने वाले भारतीय स्टार्ट-अप्स के पास उत्पादों, उपकरणों और कृत्रिम बुद्दिमत्ता  समाधानों को विकसित करने के भरपूर अवसर हैं, जिसमें टेनस्टोरेंट जैसी वैश्विक कंपनियां सहयोग के लिए रुचि दिखा रही हैं।
आरआईएससी–वी एक ओपन-सोर्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर–आईएसए है जिसका नवाचारों के लिए तेजी से उपयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से तब जब इसके उभरते और तेजी से विकसित होने वाले कृत्रिम बुद्धिमता  समाधानों की बात आती है। मंत्री महोदय ने कर्नाटक के बेंगलुरु में टेनस्टोरेंट द्वारा आयोजित 'नर्ड्स टॉकिंग टू नर्ड्स' पर आरआईएससी-वी प्रौद्योगिकी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि "आरआईएससी-वी भारत के साथ एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में एक वैश्विक आंदोलन बन रहा है।"
उन्होंने कहा कि "हम प्रौद्योगिकी के स्थान के लिए एक अत्यधिक रोचक समय में रह रहे हैं और अगले पांच वर्षों में, नए भू-राजनीतिक और नए प्रतिभा स्रोतों के आसपास आकर्षण के केंद्रों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही युवा भारतीय सेमीकॉन डिजाइन के भविष्य को आकार देने जा रहे हैं एवं नए उत्पादों, नए उपकरणों तथा नए समाधानों का निर्माण और निर्माण कर रहे हैं"।
श्री राजीव चंद्रशेखर, जो एक चिप डिजाइनर रहे हैं, ने दिग्गज चिप्स डिजाइनर जिम केलर के भारत में अपना स्टार्टअप टेनस्टोरेंट का कार्यालय स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि “मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पहले सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस की शुरुआत के एक वर्ष के भीतर ही जिम केलर जैसे वैश्विक सेमीकॉन नेता भारत का रुख कर रहे हैं और देश में भविष्य के डिजाइन स्टार्ट- अप्स को उत्प्रेरित कर रहे हैं । उन्होंने आगे कहा रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कम्प्यूटर - आरआईएससी – वी का समय और स्थान भारत है और बेंगलुरु इस आरआईएससी–वी नवाचार की राजधानी है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईआरसीआरएमएस भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवर्तन की लहरें ला रहा है
पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन सोसायटी , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के पूर्वोत्तर परिषद के अंतर्गत आने वाली एक पंजीकृत सोसायटी है। यह सोसाइटी विभिन्न आजीविका पहलों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र  के दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए समर्पित है। अब तक इस सोसाइटी ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों को कवर किया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश , असम , मणिपुर  और मेघालय । 1999 से इस सोसायटी ने अपनी परियोजना- पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना  के माध्यम से 2,532 गांवों में 8,403 एसएचजी  और 2,889 एनएआरएमजी  का गठन किया है, जिससे 1,18,843 परिवार लाभान्वित हुए हैं।
इस सोसाइटी ने दो व्यापक फोकस क्षेत्रों के साथ विकास का एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है, अर्थात समुदायों की महान अंतर्निहित क्षमता का उपयोग और अनुभव प्राप्त करने के लिए उनकी पारंपरिक मूल्य प्रणालियों और संस्कृति का परीक्षण जिससेसामाजिक लामबंदी, संगठन और क्षमता निर्माण किया जा सके और  आर्थिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए आय सृजन गतिविधियों पर प्रमुख बल देने के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों और अवसंरचना में मध्यवर्तन करना।
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनाई गई रणनीति निम्न है :
- समुदायों और सहभागी एजेंसियों का क्षमता निर्माण: समुदाय आधारित संगठनों  को संस्थागत रूप से मजबूत करना और सहभागी एजेंसियों की क्षमता को मजबूत करना अर्थात् गैर सरकारी संगठन, लाइन विभाग आदि के लिए सहभागी योजना, संगठनात्मक और वित्तीय प्रबंधन, कृषि और गैर-कृषि गतिविधियों पर तकनीकी प्रशिक्षण, मॉनेरटरिंग आदि।
- आर्थिक और आजीविका गतिविधियां: चिरस्थायी और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं का उपयोग करते हुए खेत की फसलों का उत्पादन, बागवानी, वानिकी, पशुधन, मत्स्य पालन और गैर-कृषि गतिविधियों के माध्यम से गरीब परिवारों के लिए व्यवहार्य आय सृजन गतिविधियों  को बढ़ावा देना। साथ ही नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत, सीबीओ को आंतरिक ऋण के लिए क्रेडिट/परिरिवाल्विंग फंड के माध्यम से समुदायों को समर्थन प्रदान करना।
- सामाजिक क्षेत्र का विकास: इस घटक का विशिष्ट उद्देश्य समुदायों को सुरक्षित पेयजल और बेहतर स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना है। इसे पेयजल भंडारण टैंकों का निर्माण, निकट के झरने या धारा से पानी की पाइप लाइन के माध्यम से आपूर्ति और सामुदायिक भागीदारी के साथ कम लागत वाले शौचालयों  का निर्माण से प्राप्त किया जाना है।
- ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण: समुदायों की पहुंच को बाजारों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा सुविधाओं और ऊर्जा तक बढ़ाने के उद्देश्य से, यह घटक सामान्य सुविधा केंद्रों , अंतर-ग्रामीण सड़कों, पुलियों और झूला पुलों का निर्माण और घरेलू सौर प्रकाश की व्यवस्था करने की मांग करता है।
- समुदाय आधारित जैव-विविधता संरक्षण और संचार: इसका विशिष्ट उद्देश्य इस क्षेत्र के अद्वितीय प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उप-घटक हैं:  जैव विविधता संरक्षण और अनुसंधान, जिसका उद्देश्य सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रों  को पवित्र उपवनों, संरक्षित जलग्रहण क्षेत्रों और अभयारण्यों के रूप में बढ़ावा देना है,  पर्यावरण के दृष्टिकोण से चिरस्थायी गैर-इमारती वन उत्पादों  और वानिकी उत्पादन प्रणालियों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करने के लिए वानिकी विकास, और  समुदायों के बीच अच्छी प्रथाओं और उत्पादन प्रणालियों पर सूचना और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए संचार और ज्ञान प्रबंधन।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री बनने के बाद राजीव चंद्रशेखर केरल के पहले आधिकारिक भ्रमण पर जाएंगे
केरल में कौशल  और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से युवा उद्यमियों और छात्रों के साथ मुलाकात करेंगे
केंद्रीय मंत्री सीडीएसी टेक्नो पार्क, तिरुवनंतपुरम में टेक स्टार्टअप्स, उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे
केंद्रीय मंत्री एर्नाकुलम में जन शिक्षा संस्थान और तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान के कर्मचारियों और पूर्व प्रशिक्षुओं के साथ संवाद भी करेंगे
इलेक्ट्रॉनिकी एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 11, 12 और 13 नवंबर को केरल का भ्रमण करेंगे। नरेन्द्र मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद केरल का उनका यह पहला भ्रमण होगा।
राजीव चंद्रशेखर केरल के रहने वाले हैं और उनका पैतृक घर केरल के निकट थ्रिसूर जिले में देसमंगलम के पास कोंडायुर में है। वह एक सफल टेक्नोक्रेट, उद्यमी, समाजसेवी, राजनेता और भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। वह केरल में सबसे पहले मोबाइल फोन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और वायरलेस तकनीक के माध्यम से लोगों को जोड़ने, बड़े पैमाने पर नागरिकों और विशेषकर मछुआरा समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं। मोबाइल फोन ने मछुआरों को समुद्र में ऊंची लहरों के दौरान अपनी गतिविधियों में कुशलता के साथ समन्वय करने और बेहतर मूल्य हासिल करने के लिए उपयुक्त बाजारों से जुड़ने में सक्षम बनाया है। मछुआरा समुदाय के सदस्यों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव करने के साथ ही, मोबाइल फोन तकनीक ने वास्तव में उनकी जीवन सुगमता में सुधार किया है और उनकी आय में बढ़ोतरी की है।
तीन दिवसीय भ्रमण के दौरान, राजीव चंद्रशेखर 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हो रहे आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में 11 नवंबर को नेवल फिजिकल एंड ओसिएनोग्राफिक लैबोरेटरी, डीआरडीओ, कोच्चि की यात्रा करेंगे। उन्हें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र की प्रमुख प्रयोगशाला द्वारा की गई नवीनतम पहलों के बारे में जानकारी दी जाएगी।
राजीव चंद्रशेखर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भारत में दुनिया के सबसे जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार करने के विजन को साझा करने के लिए स्टार्टअप्स से बात कर रहे हैं। इस कड़ी में, वह दोपहर 12 बजे किनफ्रा हाई-टेक पार्क, कोच्चि में मेकर्स विलेज का भ्रमण करेंगे और लंच पर स्टार्टअप्स, उद्यमियों व उद्योग जगत के अन्य प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे।
केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में, शाम को सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में “आत्मनिर्भर भारत- आत्मविश्वास से भरे नए भारत के लिए एक विजन” पर विचार विमर्श और अगली सुबह 13 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में सीडीएसी टेक्नोलॉजी पार्क का भ्रमण शामिल है, जहां वह साइबर फॉरेंसिक और साइबर सुरक्षा इकाई का उद्घाटन करेंगे और डिजिटल फॉरेंसिक कियोस्क और अंडरवाटर ड्रोन लॉन्च करेंगे।
केंद्रीय मंत्री एर्नाकुलम में जन शिक्षा संस्थान और तिरुवनंतपुरम में महिलाओं के राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान भ्रमण करेंगे, जहां वह कर्मचारियों और संस्थान के पूर्व प्रशिक्षुओं के साथ संवाद करेंगे और साथ ही उनके मौजूदा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री लाभार्थियों के साथ संवाद और फीडबैक लेने के लिए सक्रिय रूप से कौशल प्रशिक्षण संस्थानों का भ्रमण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री दोनों मंत्रालयों की योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर जागरूकता का प्रसार कर रहे हैं और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रहे हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 63वें पाठ्यक्रम के प्राध्यापकों और सदस्यों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में, हमें किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए अच्छी तरह तैयार रहने की जरूरत है: राष्ट्रपति मुर्मु
63वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के पाठ्यक्रम प्राध्यापकों और सदस्यों ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी सुरक्षा चिंताएँ क्षेत्रीय अखंडता के संरक्षण से कहीं आगे तक फैली हुई हैं और इसमें अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ऊर्जा सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा सहित कल्याण के अन्य आयाम भी शामिल हैं। सशस्त्र बलों की भूमिका का पारंपरिक सैन्य मामलों से परे भी विस्तार हुआ है। जटिल रक्षा और सुरक्षा परिवेश में भविष्य के संघर्षों के लिए अधिक एकीकृत बहु-राज्य और बहु-एजेंसी दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। इसलिए, एनडीसी पाठ्यक्रम भविष्य के जटिल सुरक्षा माहौल से व्यापक तरीके से निपटने के लिए सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक भू-राजनीतिक वातावरण गतिशील है और कई चुनौतियां खड़ी करता है। तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल में किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय एवं वैश्विक मुद्दों की गहरी समझ की आवश्यकता है। हमें न केवल अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है बल्कि साइबर युद्ध, प्रौद्योगिकी समर्थित आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसी नई सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना है। व्यापक शोध पर आधारित अद्यतन ज्ञान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू करने की आवश्यकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय पाठ्यक्रम अपनी तरह का एक अनूठा पाठ्यक्रम है जिसमें शासन, प्रौद्योगिकी, इतिहास और अर्थशास्त्र के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और एवं रणनीति के क्षेत्र शामिल हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एनडीसी में सीखने के समग्र दृष्टिकोण ने चुनौतियों का सामना करने के मामले में पाठ्यक्रम के सदस्यों को समृद्ध किया है जिसमें अनुसंधान, कक्षा में चर्चा, प्रतिष्ठित वक्ताओं की अंतर्दृष्टि और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रदर्शन शामिल है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -
रक्षा मंत्रालय
8वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कैनबरा में संपन्न
ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में 24-25 जुलाई 2023 को 8वीं भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता  संपन्न हुई। यह रक्षा नीति वार्ता रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा विभाग में कार्यवाहक उप-सचिव श्री स्टीवन मूर की सह-अध्यक्षता में संपन्न हुई।
रक्षा नीति वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा प्रगाढ़ बनाने के लिए नई पहलों की संभावनाओं पता लगाया गया। चर्चा के दौरान विचार-विमर्श रक्षा उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन में साझेदारी मजबूत बनाने के तरीकों की पहचान करने पर भी केंद्रित रहा। दोनों पक्षों ने परस्पर विश्वास और समझ, समान हितों तथा लोकतंत्र और कानून के शासन के साझा मूल्यों के आधार पर व्यापक रणनीतिक साझेदारी को पूरी तरह से लागू करने की प्रतिबद्धता की पुन:पुष्टि की। भारतीय पक्ष ने ऑस्ट्रेलियाई सशस्त्र बलों की जहाज निर्माण और रख-रखाव संबंधी योजनाओं में भारतीय रक्षा उद्योग की सहयोग की क्षमता और योग्यता को रेखांकित किया।
भारत-ऑस्ट्रेलिया जून 2020 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी को साझा कर रहे हैं और रक्षा इस साझेदारी का प्रमुख स्तंभ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा विज़न पर आधारित है। पूरे क्षेत्र की शांति और समृद्धि में दोनों लोकतंत्रों का साझा हित है।
दोनों देशों के पास मंत्रिस्तरीय 2+2 तंत्र हैं। 8वीं डीपीटी में सितंबर 2021 में संपन्न प्रथम 2+2 के परिणामों की समीक्षा की गई। दोनों पक्षों ने हाइड्रोग्राफी समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमति प्रकट की। दोनों पक्षों ने भू-राजनीतिक स्थिति, साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के बारे में भी विचार मंथन किया।
वित्त मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों ने बजट पूर्व परामर्श किया
केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों  के वित्त मंत्रियों से बजट पूर्व परामर्श किया।
बैठक में गोवा, हरियाणा और पुड्डूचेरी के मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु और त्रिपुरा के उप-मुख्यमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के 17 वित्त मंत्रियों/मंत्रियों तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।
श्रीमती सीतारमण ने ‘सहकारी संघवाद’ के केन्द्र सरकार के दर्शन और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। राज्य सरकारों ने अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिए जाने का स्वागत किया और विकास, निवेश, संसाधन आवश्यकता तथा राजकोषीय नीति पर अपने सुझाव दिए। राज्यों ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राज्यों तथा केन्द्र के बीच सहयोग को मजबूत बनाने के उपायों पर भी सुझाव दिए।
वित्त मंत्री ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के सुझावों का स्वागत किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों पर उचित विचार किया जाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 'चक्रवात बिपरजॉय' की तैयारियों की समीक्षा की
हमें जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए मौसम विभाग, डीजीएस और अन्य प्राधिकरणों द्वारा जारी सलाह का पालन सुनिश्चित करना चाहिए: श्री सर्बानंद सोनोवाल
श्री सोनोवाल ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव उपाय करने के निर्देश दिए
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अधिकारियों के साथ उत्तरी अरब सागर में आने वाले चक्रवात बिपरजॉय को लेकर की जा रही तैयारियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह चक्रवात गुजरात के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और इसके 15 जून के आसपास तट से टकराने की संभावना है। इस बैठक के दौरान श्री सोनोवाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के हरसंभव उपाय किए जाएं।
उन्होंने कहा, 'हमें जीवन और पर्यावरण की रक्षा के लिए भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी, डीजीएस और अन्य प्राधिकरणों की ओर से जारी सलाह का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एहतियाती/निवारक उपाय और व्यवस्था समय पर उपलब्ध कराई जाएं जिससे आवश्यक बचाव, आश्रय, पुनर्वास और राहत आदि प्रदान किया जा सके।'
श्री सोनोवाल ने डीजी पोत परिवहन, संबंधित बंदरगाहों और सभी संबंधित पक्षों को एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, ‘चक्रवात से बचाव के लिए किए गए उपायों के संबंध में क्षेत्र के सभी बंदरगाह नियमित समयावधि पर स्थिति से संबंधित रिपोर्ट अपडेट करते रहें।‘
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के मानसून सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ
वर्षा सत्र में देशहित के कई महत्वपूर्ण मसले, जिसका निर्णय होना जरूरी है। देश के कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा होना जरूरी है और जितनी व्यापक चर्चा होगी सभी वरिष्ठ अनुभवी लोगों का सदन को मार्गदर्शन मिलेगा, उतना देश को भी लाभ होगा, सरकार को भी अपनी निर्णय प्रक्रिया में अच्छे सुझावों से फायदा होगा। मैं आशा करता हूं कि सभी राजनीतिक दल सदन के समय का सर्वाधिक उपयोग देश के महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में करेंगे। हर किसी का पूर्ण सहयोग रहेगा और देशभर में भारत की संसद की गतिविधि की छवि राज्य विधानसभाओं के लिए भी प्रेरक बने, ऐसा उत्तम उदाहरण सभी सांसद सदस्य और सभी राजनीतिक दल प्रस्तुत करेंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है । हर बार मैंने अपनी आशा प्रकट भी की है, प्रयास भी किया है। इस बार भी आशा प्रकट कर रहा हूं। इस बार भी प्रयास कर रहे हैं और हमारा प्रयास निरंतर रहेगा। कोई भी दल, कोई भी सदस्य किसी भी विषय में चर्चा करना चाहता है, सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। यह मानसून सत्र है, देश के कई भागों में वर्षा के कारण कुछ आपदाएं भी हैं और कुछ स्थान हैं जहां अपेक्षा से कम वर्षा है। मैं समझता हूं ऐसे विषयों की चर्चा ही बहुत उपयुक्त रहेगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान ‘फानी’ से बचाव में जुटे
(अत्यन्त तीव्र चक्रवाती तूफान ‘फानी’ आज ओडिशा के गोपालपुर और चांदबाली के बीच लगभग बीच सुबह लगभग 8 बजकर 19 मिनट पर आया। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में कम दबाव के प्रथम संकेत के बाद 23 अप्रैल, 2019 से भारतीय तटरक्षक बल ने पहले से ही बचाव के अनेक उपाय शुरू किये हैं।
· विभिन्न स्थानों पर आपदा कार्रवाई के लिए 34 दलों को तैनात किया गया।
· दो सीजी पोतों, आईसीजीएस सागर और आईसीजीएस शौर्य को चेन्नई से मंगाया गया। हवाई सर्वेक्षण के लिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में सहायता देने के लिए आईसीजीएस शौर्य के साथ हैलीकॉप्टर भी शामिल है।
· दो सीजी पोतों, आईसीजीएस समुद्र पहरेदार और आईसीजीएस शौनक को विशाखापत्तनम से मंगाया गया। इसके द्वारा बोतल बंद पेयजल, जीवन रक्षक उपकरण और जैमिनी क्राफ्ट भी मंगाया गया। हवाई सर्वेक्षण/फंसे हुए लोगों की सहायता के लिए आईसीजीएस शौनक के साथ हैलीकॉप्टर भी मंगाया गया।
· चक्रवाती तूफान ‘फानी’ के तट को पार करने के बाद, लोगों की सहायता के लिए आईसीजी आपदा कार्रवाई दलों को फिशिंग हेमलेट्स और गोपालपुर के पोर्ट क्षेत्रों में रवाना किया गया।
· आईसीजी डॉर्नियर्स को निगरानी/मूल्यांकन के लिए तैनात किया गया।
· आपातकालीन चिकित्सा प्रबंधन के लिए पारादीप, हल्दिया और गोपालपुर में चिकित्सा टीमों को तैनात किया गया है।
· तत्काल वितरण के लिए खाद्य पैकेट और पेयजल को भारतीय तटरक्षक बलों के केन्द्रों में रखा गया है।
· सभी भारतीय तटरक्षक बलों के स्टेशनों, एसडीएमए नियंत्रण कक्षों और आपदा प्रत्युत्तर दलों के साथ तत्काल संवाद कायम किया जा रहा है।
आपदा कार्रवाई और राहत के लिए एसडीएमए और सभी स्थानीय अधिकारियों के साथ निरंतर संपर्क कायम किया जा रहा है।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई
राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना  पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला 10 मार्च, 2023 को मिर्जा गालिब हॉल, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राज्य शिक्षा अधिकारियों/ राज्य नोडल अधिकारियों  ने कार्यशाला में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की आर्थिक सलाहकार सुश्री ए श्रीजा ने की। कार्यशाला का उद्देश्य नए और नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदनों की स्थिति, संस्थानों के लिए केवाईसी और लोकतांत्रिक प्रमाणीकरण, एनएसपी पर रेड फ्लैग आवेदनों की स्थिति, इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर, वर्ष 2022-23 के लिए आधार सत्यापित आवेदनों की समीक्षा करना और 2023-24 में राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर नए आवेदनों के साथ-साथ नवीनीकरण आवेदनों का पंजीकरण करना रहा।