ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 170.87 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 53.61 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.70 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 71,365 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,92,828 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 7.57 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 53.61 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 170.87 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,90,41,308 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,98,181
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दूसरी खुराक
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1,00,05,351
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प्रीकॉशन खुराक
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37,23,616
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,02,946
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दूसरी खुराक
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1,75,95,829
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||
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प्रीकॉशन खुराक
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49,60,626
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,04,94,313
|
||
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दूसरी खुराक
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92,19,707
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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54,60,68,719
|
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दूसरी खुराक
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41,97,38,863
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,12,29,449
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दूसरी खुराक
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17,48,33,878
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,55,71,357
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दूसरी खुराक
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10,94,31,875
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प्रीकॉशन खुराक
|
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70,31,995
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प्रीकॉशन खुराक
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1,57,16,237
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कुल
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1,70,87,06,705
पिछले 24 घंटों में 1,72,211 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,10,12,869 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.70 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 71,365 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 8,92,828 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.11 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,71,726 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 74.46 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 7.57 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.54 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"राज्य के स्थापना दिवस पर आंध्र प्रदेश की मेरी बहनों और भाइयों को बधाई। एपी के लोग अपने कौशल, दृढ़ संकल्प और लगन के लिए जाने जाते हैं। यही कारण है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में सफल होते हैं।
आंध्र प्रदेश के लोग हमेशा खुश, स्वस्थ और सफल रहें।"
एमजी/एएम/जेके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 जनवरी को डब्ल्यूईएफ के दावोस एजेंडा में 'स्टेट ऑफ द वर्ल्ड' पर विशेष भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 जनवरी, 2022 को भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘विश्व की वर्त्तमान स्थिति’  पर विशेष भाषण देंगे।
यह वर्चुअल कार्यक्रम 17 से 21 जनवरी, 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इसे विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों द्वारा संबोधित किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं - जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा फुमियो, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष श्री उर्सुआ वॉन डेर लेयेन; ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन; इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो; इज़राइल के प्रधानमंत्री श्री नफ्ताली बेनेट; पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग व अन्य। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भी भाग लेंगे, जो दुनिया की वर्त्तमान महत्वपूर्ण चुनौतियों पर विचार-विमर्श करेंगे और उनसे निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 115.79 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.29 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 11,787 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,09,708 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,302 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,24,868 सक्रिय मामले हैं,531 दिनों में सबसे कम
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.36 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.96 प्रतिशत है,पिछले 47 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.93 प्रतिशत है; पिछले 57 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.05 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
1 अप्रैल से अब तक पिछले 20 दिन में 25,000 से ज्यादा कोविड-19 से संबंधित पोर्टल शिकायतों का किया गया समाधान: डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , राज्यमंत्री ,प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यह खुलासा करते हुए कहा कि 1 अप्रैल से अब तक पिछले 20 दिन में कोविड 19 से संबंधित 25,000 से ज्यादा पोर्टल शिकायतों का समाधान किया गया है।
कोरोना महामारी के क्रम में घोषित लॉकडाउन के बाद इस साल 1 अप्रैल को कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत डीएआरपीजी  द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड  के शिकायत पोर्टल पर पिछले तीन हफ्तों के दौरान देश भर से लोगों की तरफ से शानदार प्रतिक्रिया हासिल हुई हैं। 1 अप्रैल को जहां इस पर कोविड संबंधी कुल 332 शिकायतें दर्ज की गई थीं, वहीं 15 दिन के भीतर 16 अप्रैल तक शिकायतों की संख्या बढ़कर 5,566 तक पहुंच गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने त्वरित और नियमित सहायता देने के लिए जन शिकायत विभाग और राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड संभालने वालों को बधाई दी, जिससे शिकायतों की निस्तारण की अवधि को 1.57 दिन प्रति शिकायत के स्तर पर लाना संभव हुआ है।
यह उल्लेख करना जरूरी है कि शिकायत पोर्टल में राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड  पर कोविड संबंधी शिकायतों के लिए एक विशेष विंडो की पेशकश की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड से संबंधित कोई शिकायत प्रत्यक्ष रूप से दर्ज हो जाती है। इस क्रम में संबंधित कर्मचारियों द्वारा इनका समाधान किया जाता है।
इसके अलावा लगभग 14,982 कोविड से संबंधित शिकायतें विभिन्न राज्य सरकारों को भेजी गई हैं, जबकि अन्य शिकायतों को समाधान के लिए विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के पास भेजा गया था। इसमें से प्रवासी कामगारों, स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा और क्वारंटाइन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति संबंधी मुद्दों, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों, वेतन और कर्मचारियों की समस्याओं तथा विद्यालय व उच्च शिक्षा से संबंधित शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
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एएम/ एमपी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने लूनोलक्स लिमिटेड द्वारा फोर्ब्स एनवायरो सॉल्यूशंस लिमिटेड में नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत लूनोलक्स लिमिटेड  द्वारा फोर्ब्स एनवायरो सॉल्यूशंस लिमिटेड  में नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन, सेबी  विनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत एलएल द्वारा एफईएसएल में नियंत्रण अधिग्रहण के लिए 72.56 प्रतिशत तक के प्राथमिक अधिग्रहण तथा एक खुली पेशकश के माध्यम से 26 प्रतिशत तक के अधिग्रहण से संबंधित है। एफईएसएल, यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड के स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवसाय को संचालित करेगा - अर्थात,  वाटर प्यूरीफायर,  एयर प्यूरीफायर,  सुरक्षा समाधान,  वैक्यूम क्लीनर और  इलेक्ट्रिक एयर क्लीनिंग सिस्टमका व्यवसाय।
प्रस्तावित संयोजन, एक अधिग्रहण की प्रकृति में है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5  के अंतर्गत आता है।
एलएल
एलएल, एआई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स  पीसीसी लिमिटेड  द्वारा निगमित एक विशेष प्रयोजन कंपनी है। एआई ग्लोबल, एडवेंट इंटरनेशनल द्वारा प्रबंधित सभी निधियों  के लिए एशिया के निवेश केंद्र के रूप में कार्य करता है।
एफईएसएल
एफईएसएल वर्तमान में यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड  की सहायक कंपनी है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय की गांधी स्मृति और दर्शन समिति ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए झारखंड प्रशासन को पीपीई किट और अन्य सामग्री भेजी
ग्रामीण विकास सचिव श्री एन एन सिन्हा ने किट की खेप को हरी झंडी दिखाई
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सहयोग के लिए गांधी स्मृति और दर्शन समिति , नई दिल्ली तथा ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन, राजस्थान ने 29 मई 2020 को झारखंड के आदिवासी जिले खूंटी में जिला प्रशासन के उपयोग के लिए मुफ्त में 200 पीपीई किट, 50 थर्मामीटर, 10 हजार पीस नाइट्रिल ग्लव्स, 11 हजार मास्क और 500 फेस शील्ड भेजे।
इस खेप को आज कृषि भवन में ग्रामीण विकास सचिव, भारत सरकार श्री एन एन सिन्हा  ने हरी झंडी दिखाई। इस समारोह में श्री दीपांकर ज्ञान, निदेशक जीएसडीएस और श्री सीता राम गुप्ता, सीईओ ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन भी उपस्थित रहे।
कोविड-19 महामारी फैलने के बाद से ही जीएसडीएस और ल्यूपिन मिलकर विभिन्न संगठनों, सरकारी विभागों, गरीबों और जरूरतमंद लोगों को लगातार मुफ्त में मास्क और अन्य उपरोक्त सामग्रियों की आपूर्ति कर रहे हैं।
जीएसडीएस के दिल्ली स्थित सृजन केंद्र और अन्य सृजन प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्रों पर मुफ्त वितरण के लिए सेफ्टी मास्क तैयार किए जा रहे हैं। इन केंद्रों को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर देश के कई हिस्सों में स्थापित किया गया है। इन मास्कों की नियमित आपूर्ति विभिन्न विभागों में की जा रही है।
एसजी/एएम/एएस
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय , ने वाणिज्य मंत्री के निर्देश के अंतर्गत आईपी समुदाय के लिए ओपन हाउस संवाद शुरू किया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने गत 15 अक्टूबर 2022 को यहां नई दिल्ली में 'ज्ञान अर्थव्यवस्था के विकास को उत्प्रेरित करने के लिए इंटरनेट नवाचार  पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने' पर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सम्मेलन - 2022 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय , द्वारा आईपी समुदाय के साथ मुक्त सदन  संवाद करने और उनकी चिंताओं, शिकायतों को दूर करने के साथ ही आईपी पारिस्थितिकी तंत्र में आवश्यक परिवर्तनों पर चर्चा को सुविधाजनक बनाने की इच्छा व्यक्त की।
इसका क्रियान्वयन पहले दिन से ही शुरू हो गया था। 16 अक्टूबर, 2022 को, पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय , ने भारत को कैसे वैश्विक नवाचार सूचकांक  के शीर्ष देशों में लाया जाए, इस पर डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित बैठक में विचार - मंथन का आयोजन किया था जिसमें इन्टरनेट नवाचार पेशेवर , आईपी निर्माता - आयोजक  और उद्योग जगत के 120 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए थे।
इसके अतिरिक्त वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय ने पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिन्ह महानियंत्रक का कार्यालय , प्रो. उन्नत पंडित को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मुक्त सदन  इन्टरनेट नवाचार परस्पर सम्वाद की योजना बनाने का भी निर्देश दिया था। ओपन हाउस आईपी डायलॉग आज 17 अक्टूबर, 2022 से शुरू हुआ और इसे सभी कार्य दिवसों के दौरान सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे तक आयोजित किया जाएगा । इसके लिए सार्वजनिक सूचना आईपी कार्यालय की वेबसाइट पर रखी गई है और पहले ओपन हाउस आईपी संवाद में देश के विभिन्न हिस्सों से आज 104 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए हैं। जिन इन्टरनेट नवाचार  मामलों में चिकित्सकों को चिंता हो रही है उसमे प्रक्रिया में बदलाव पर उनके सुझावों पर इस आईपी संवाद के दौरान चर्चा की गई।
आईपी - नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र  को सुदृढ़ बनाकर कार्यों में संवेदनशीलता पैदा करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री महोदय की परिकल्पना पर अब कार्यवाही हो रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम पर अपडेट
भारत के टीकों और हमारी टीकाकरण प्रक्रिया की विश्वव्यापी स्वीकृति को दर्शाते हुए, 96 देशों ने टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए सहमति व्यक्त की है: डॉ. मनसुख मांडविया
पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने और इसके दायरे का विस्तार करने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप 21 अक्टूबर, 2021 को खुराकों की संख्या 100 करोड़ की बड़ी उपलब्धि को पार कर गई। केंद्र सरकार दुनिया के बाकी देशों के संपर्क में है ताकि दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों को स्वीकृति मिल सके और उन्हें मान्यता मिल सके, जिससे शिक्षा, व्यवसाय और पर्यटन उद्देश्यों के लिए यात्रा आसान हो सके। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज यहां एक कार्यक्रम में यह बात कही।
वर्तमान में, 96 देशों ने टीकाकरण प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता के लिए सहमति व्यक्त की है, जिन्होंने पूरी तरह से कोविशील्ड/डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित/राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित टीके लगवा चुके यात्रियों के भारतीय टीकाकरण प्रमाण पत्र को मान्यता दी है। इन देशों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को 20 अक्टूबर, 2021 को जारी अंतरराष्ट्रीय आगमन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कुछ छूट प्रदान की जाती है। दिशानिर्देशों का लिंक  है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, वे अपना अंतरराष्ट्रीय यात्रा टीकाकरण प्रमाणपत्र कोविन पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ये देश हैं: कनाडा, अमेरिका, बांग्लादेश, माली, घाना, सिएरा लियोन, अंगोला, नाइजीरिया, बेनिन, चाड, हंगरी, सर्बिया, पोलैंड, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बुल्गारिया, तुर्की, ग्रीस, फिनलैंड, एस्टोनिया, रोमानिया, मोल्दोवा, अल्बानिया, चेक गणराज्य, स्विट्ज़रलैंड, लिकटेंस्टीन, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, मोंटेनेग्रो, आइसलैंड, इस्वातिनी, रवांडा, ज़िम्बाब्वे, युगांडा, मलावी, बोत्सवाना, नामीबिया, किर्गिज़ गणराज्य, बेलारूस, आर्मेनिया, यूक्रेन, अज़रबैजान, कज़ाख़स्तान, रूस, जॉर्जिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, आयरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, अंडोरा, कुवैत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, मालदीव, कोमोरोस, श्रीलंका, मॉरीशस, पेरू, जमैका, बहामास, ब्राजील, गुयाना, एंटीगुआ और बारबुडा, मैक्सिको, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, अर्जेंटीना, उरुग्वे, पराग्वे, कोलंबिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, डोमिनिका, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, डोमिनिकन गणराज्य, हैती, नेपाल, ईरान, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, दक्षिण सूडान, ट्यूनीशिया, सूडान, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, फिलीपींस।
दुनिया के सभी देशों में परेशानी मुक्त व निर्बाध तरीके से अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय टीका प्रमाणपत्रों और विश्व स्वास्थ्य संगठन  और राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित टीकों की पारस्परिक मान्यता के लिए सभी देशों के साथ निरंतर संपर्क में है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक में संशोधन को कार्योत्तर मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बंगाल पूर्वी सीमांत नियामक , 1873 में संशोधन के लिए संविधान के अनुच्छेद 372 की धारा  के तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून की अनुकूलता  आदेश, 2019 को कार्योत्तर मंजूरी दी है।
अधिसूचना से नागरिकता संशोधन कानून, 2019 के प्रावधानों से मणिपुर के मूल लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीईएफआर का मणिपुर राज्य तक विस्तार होगा और इस नियामक में आवश्यक बदलाव किये जाएंगे।
वित्त मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में आयकर विभाग की कार्रवाई
आयकर विभाग ने 28 मार्च, 2019 को श्रीनगर और उसके आसपास स्थित 5 परिसरों में तलाशी की कार्रवाई को अंजाम दिया। श्रीनगर में दुकानों, इमारतों और भू-सौदों में अवांछनीय तत्वों की अघोषित आय का पता लगाने के लिए दो समूह स्थानीय अधिकारियों के साथ जुड़े थे।
तलाशी के दौरान पता चला कि श्रीनगर विकास प्राधिकरण द्वारा सब्जी व फल विक्रेताओं के पुनर्वास के लिए बनाई गई 76 दुकानों को प्रभावशाली और अमीर लोगों को महंगे प्रीमियम पर नकद बेचा गया। विभाग ने जिन लोगों के ठिकानों पर शुक्रवार को सर्वे किया, उनमें से एक ने खुद को सब्जी विक्रेता यूनियन बटमालू का चेयरमैन बताकर इन दुकानों को बेचा। इस लेनदेन में बड़ी मात्रा में कालेधन का प्रयोग हुआ। जांच के दौरान पता चला कि स्वयंभू चेयरमैन ने मार्केट की पहली मंजिल पर चार दुकानें 1.09 करोड़ रुपये में बेची। नौ लाख रुपये चेक से दिए गए, जबकि एक करोड़ रुपये का नगद लेनदेन हुआ। यहां से उसने जो काला धन कमाया, उससे उसने न्यू फ्रूट कांप्लेक्स, परिमपोरा में तीन मंजिला होटल/शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाया।
दूसरे तलाशी अभियान में खुलासा हुआ कि अनधिकृत कब्जे के तहत लगभग 86 कनाल भूमि स्थानीय प्रभावशाली लोगों को उच्च प्रीमियम पर बेची गई थी। इस लेनदेन का कहीं जिक्र नहीं किया गया जिसमें बड़ी मात्रा में नकदी  का प्रयोग हुआ है। बड़ी संख्या में 'इकरारनामा' पाए गए हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इनसे पता चला है कि बेहिसाब नकदी के बदले जमीन पर कब्जा किया गया था। यहां किए गए निवेश और इससे प्राप्त हुई आय को पूरी तरह से कर दायरे से बाहर रखा गया था।
कुल मिलाकर, 28 मार्च, 2019 के तलाशी अभियान में श्रीनगर और उसके आसपास से 11 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब वित्तीय लेनदेन का खुलासा हुआ है और 19 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति में अघोषित निवेश का पता भी चला है। तलाशी अभियान में जिन लोगों का पता चला है उनमें से किसी भी व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। कर चोरी के साथ-साथ जानबूझकर कर नहीं चुकाने के लिए आपराधिक मुकदमा दायर किया जाएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डीएपी और एनपीके उर्वरकों की कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं: इफ्को
भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड  ने यह दोहराया है कि उसकी डीएपी और एनपीके उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमत बढ़ाने की कोई योजना नहीं है।
इफको के प्रबंध निदेशक श्री यू. एस. अवस्थी ने एक ट्वीट में कहा है कि हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फोस एसिड और अन्य पदार्थों जैसे कच्चे माल की लागत में भारी वृद्धि हुई है, फिर भी हम उर्वरकों केमूल्योंकोई बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि रबी सीजन के दौरान डीएपी और एनपीके उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि कृषि में प्रयुक्त सामानों की कीमत घटाकर कृषक समुदाय की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। कृषकसमुदाय के लिए हमारा यह कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना भी है।
इफको एक प्रमुख सहकारी समिति है जो उर्वरकों के विनिर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। भारत में इसके 5 विनिर्माण संयंत्र हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री का वक्तव्य
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सदन के सदस्यों विशेषकर पहली बार चुने गए संसद सदस्यों को बहस में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में नए भारत का विजन है, जिसका सपना लाखों भारतीय देखते हैं।
2019 के लोकसभा चुनाव के स्पष्ट जनादेश के बारे में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत के लोगों ने सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हुए एक स्थिर सरकार को दोबारा चुना है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2019 दर्शाता है कि भारत के लोग राष्ट्र की भलाई के बारे में सोच रहे हैं। यह भावना प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि 130 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का अवसर मिलना तथा नागरिकों के जीवन में आए सकारात्मक बदलाव संतुष्टि प्रदान करते हैं।
केन्द्र सरकार की दूरदर्शिता पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण और आधुनिक बुनियादी ढांचे में यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार कभी भी विकास के रास्ते से नहीं हटी और न ही वह विकास के एजेंडा से भटकी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की प्रगति महत्वपूर्ण है, प्रत्येक भारतीय नागरिक अधिकार संपन्न है और हमारे देश के पास आधुनिक बुनियादी ढांचा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मानना है कि प्रत्येक नागरिक ने भारत की प्रगति में योगदान दिया है। उन्होंने आपात स्थिति लागू होने के बाद के काले दिनों की याद दिलाई।
महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और भारत की आजादी के 75 वर्ष को भारत के इतिहास की ऐतिहासिक घटना बताते हुए प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि वे इसे जोश के साथ मनाएं। उन्होंने कहा कि भारत के नागरिकों को हमारे स्वाधीनता सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहिए और देश के लिए जीना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने कार्यभार संभालने के कुछ ही सप्ताहों के भीतर जनता के हितों से जुड़े अनेक फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से किसानों, व्यापारियों, युवाओं और समाज के विभिन्न अन्य वर्गों को अवश्य लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश के साथ किए गए वायदों को पूरा करना शुरू कर दिया है।
जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का उल्लेख किया जिनमें ‘जल शक्ति’ मंत्रालय का गठन भी शामिल है। उन्होंने जल बचाने के लिए लोगों से ठोस कदम उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि जल संकट से गरीबों के साथ-साथ महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन्होंने यह बात दोहराई कि सरकार हर घर में जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यटन से जुड़ी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की बेहतरी आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष मायने रखती है। उन्होंने ‘मेक इन इंडिया’ और कौशल विकास के महत्व का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विशेष जोर देते हुए कहा कि देश में भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों के लिए ‘आसान जिंदगी’ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से ‘नए भारत’ के निर्माण की दिशा में काम करने का अनुरोध किया।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
संसद भवन और एकीकृत केन्द्रीय सचिवालय के पुर्ननिर्माण तथा सेंट्रल विस्टा के पुनर्विकास के लिए सख्त समय सीमा तय
सेंट्रल विस्टा का काम नवंबर 2021, संसद भवन का काम मार्च 2022 तथा एकीकृत सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा किया जाना है
मेसर्स एचसीपी डिजाइन,प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मिला परामर्श सेवा का ठेका
संसद भवन तथा एकीकृत केन्द्रीय सचिवालय के पुन निर्माण और सेंट्रल विस्टा के पुर्नविकास के लिए सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। लोकनिर्माण विभाग को जहां सेंट्रल विस्टा परियोजना को का काम नवंबर 2021 तक पूरा करने के लिए कहा गया है वहीं नए संसद भवन का निर्माण मार्च 2022 तक तथा एकीकृत केन्द्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा होना है।
सरकार ने इस योजना के लिए परामर्श सेवा का ठेका मेसर्स एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कंपनी को केन्द्र द्वारा तय नियमों और जरूरतो के अनुरूप यह काम तय समय में पूरा करना है।
नये मास्टर प्लान के तहत रायसीना हिल्स पर स्थित पुराने सरकारी भवनों के साथ ही संसद और सचिवालय को नया रूप देकर सांसदों के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जाएगी। इस काम के लिए एक विश्वस्तरीय सलाहकार सेवा की जरूरत थी लिहाजा सरकार ने इसके लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2019 से शुरु कर दी थी। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग ने इस दिन कंपनियों से निविदा आमंत्रित की थी। निविदा के लिए क्यूसीबी  प्रक्रिया का अनुकरण किया गया। परामर्श सेवा के लिए 229.75 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई। आरएफपी के तहत 12नवंबर 2019 को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गयी जिसमें 24 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया और उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों का निराकरण किया गया। तकनीकी निविदा 30 नवंबर 2019 को शुरू की गयी। शुरूआती अहर्ताओं और तकनीकी मानकों की जांच के बाद सभी बोलीकर्ताओं से अपनी निविदा अपनी निविदाएं एक ज्यूरी के समकक्ष रखने को कहा गया। इस ज्यूरी में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर  के अध्यक्ष प्रोफेसर पीएसएन राव की अध्यक्षता में जाने माने लैंडस्केप डिजाइनर और आर्किटेक्ट शामिल थे। आखिर में अंतिम बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए चार बोलीकर्ताओं का चयन किया गया। अंतिम बोली प्रक्रिया 12 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुई और आखिर में परामर्श सेवा का ठेका मेसर्स एचसीपी डिजाइन,प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया। यह देश की अग्रणी आर्किटेक्ट कंपनी है जिसे गांधीनगर में सचिवालय भवन,अहमदाबाद में साबरमती नदी के आसपास के क्षेत्र को पुर्नविकसित करने,मुबंई बदरगाह परिसर विकास, वाराणसी में मंदिर परिसर पुर्नविकास और अहमदाबाद में आईआईएम का नया परिसर बनाने के अलावा कई ऐसी परियोजनाओं का खासा अनुभव है। इस कंपनी ने देश के बाहर भी कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है। मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के बाद केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग आगे निर्माण कार्यों का ठेका सक्षम कंपनियों को देगा।
रायसीना हिल्स पर स्थित सरकारी भवनों का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ था। इनकी डिजाइनिंग जाने माने विदेशी वास्तुकार सर एडविन लुटिनय और सर हरबर्ट बेकर ने तैयार की थी। संसद भवन भी इन्हीं दिनों बना था। इसके साथ ही राजपथ के दोनों और स्थिति कई सरकारी भवनों का निर्माण विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए किया गया। सेंट्रल विस्टा के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का क्षेत्र आता है। सौ वर्ष से भी ज्यादा पहले बनायी गयी इन इमारतों की जरुरत अब समय के साथ काफी बदल गई है। इनमें नए दौर के हिसाब से जरुरी सुविधाएं और पर्याप्त जगह नहीं रह गई है इसलिए इनको नया रूप देना जरूरी हो गया है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में समय से पहले नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया
“मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर शांति व समृद्धि का पर्याय बन रहा है, जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को समय से पूर्व सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन करता हूँ”
पहले की सरकारों ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विकास से वंचित रख सिर्फ अपने परिवारों की चिंता की, मोदी जी ने यहाँ विकास के नये युग की शुरुआत कर गरीब नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ा उसी का परिणाम है कि आज जम्मू-कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में समय से पहले नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर शांति व समृद्धि का पर्याय बन रहा है। जम्मू-कश्मीर के सभी स्कूलों व आंगनवाड़ी केंद्रों में नल से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को समय से पूर्व सुनिश्चित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का अभिनंदन करता हूँ”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “पहले की सरकारों ने दशकों तक जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विकास से वंचित रख सिर्फ अपने परिवारों की चिंता की।मोदी जी ने यहाँ विकास के नये युग की शुरुआत कर गरीब नागरिकों को मुख्यधारा से जोड़ा उसी का परिणाम है कि आज जम्मू-कश्मीर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है”।