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प्रधानमंत्री कार्यालय
मालदीव के राष्ट्रपति की भारत की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का प्रेस वक्तव्य
Your Excellency, My friend राष्ट्रपति सोलिह,
दोनों delegations के सदस्य,
मीडिया के प्रतिनिधि,
नमस्कार!
सबसे पहले मैं अपने मित्र राष्ट्रपति सोलिह और उनके डेलीगेशन का भारत में स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में भारत और मालदीव के मित्रतापूर्ण संबंधों में नया जोश आया है, हमारी नजदीकियां बढ़ी है। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद हमारा सहयोग एक व्यापक भागीदारी का रूप लेता जा रहा है।
Friends,
आज राष्ट्रपति सोलिह के साथ मैंने कई विषयों पर व्यापक चर्चा की। हमने हमारे द्विपक्षीय सहयोग के सभी आयामों का आकलन किया, और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
अभी कुछ देर पहले हमने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्टस की शुरुआत का स्वागत किया। यह मालदीव का सबसे बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा।
हमने आज ग्रेटर माले में 4000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के निर्माण के प्रोजेक्ट्स का रिव्यु भी किया। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता है कि हम इसके अतिरिक्त 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स के लिए भी financial support देंगे।
हमने 100 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त Line of Credit देने का निर्णय भी किया है, ताकि सभी projects समय-बद्ध तरीके से पूरे हो सकें।
Friends,
Indian Ocean में ट्रांस-नेशनल अपराध, आतंकवाद तथा ड्रग्स तस्करी का खतरा गंभीर है। और इसलिए, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच करीबी संपर्क और समन्वय पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी साझा चुनौतियों के ख़िलाफ़ हमने अपना सहयोग बढ़ाया है। इसमें मालदीव के सुरक्षा अधिकारीयों के लिए capacity building और training सहयोग भी शामिल है। मुझे यह घोषणा करते हुए ख़ुशी है कि भारत मालदीव सुरक्षा बल के लिए 24 वाहन और एक Naval Boat प्रदान करेगा। हम मालदीव के 61 islands में पुलिस सुविधाओं के निर्माण में भी सहयोग करेंगे।
Friends,
मालदीव सरकार ने 2030 तक carbon एमिशन को Net Zero करने का लक्ष्य रखा है। मैं इस commitment के लिए राष्ट्रपति सोलिह को बधाई देता हूं, और यह आश्वासन भी देता हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत मालदीव को हर संभव सहयोग देगा। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर One World, One Sun, One Grid इसकी पहल उठाई है, और इसके तहत हम मालदीव के साथ प्रभावी कदम ले सकते हैं।
Friends,
आज भारत-मालदीव पार्टनरशिप न सिर्फ दोनों देशों के नागरिकों के हित में काम कर रही है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी शांति, स्थिरता और समृद्धि का स्रोत बन रही है।
मालदीव की किसी भी जरुरत या संकट में भारत first responder रहा है और आगे भी रहेगा।
मैं राष्ट्रपति सोलिह और उनके डेलीगेशन की सुखद भारत यात्रा की कामना करता हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए
उत्कृष्ट रेटिंग के तहत 2406 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य तय किया गया
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए वर्ष 2020-21 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर इरेडा और मंत्रालय की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में मंत्रालय की सचिव श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी और इरेडा के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रदीप कुमार दास ने हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार ने इस मौके पर प्रदर्शन संबंधित विभिन्न मापदंडों, जैसे कि संचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ, औसत शुद्ध संपत्ति के प्रतिशत के रूप में पैट , ऋण वितरण, बकाया ऋण वगैरह, समेत ‘उत्कृष्ट’ रेटिंग के तहत 2,406 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।
इरेडा ने 2 नवंबर 2020 तक भारत में लगभग 57,000 करोड़ रुपये के ऋण संवितरण के साथ 2700 नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी है और देश में 17,259 मेगावॉट हरित ऊर्जा क्षमता का योगदान दिया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रक्षा बंधन की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोंविद ने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा : -
"रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं देश और विदेश में रह रहे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं।
रक्षाबंधन, भाइयों और बहनों के बीच अनूठे रिश्तों का उत्सव है। बहनों का भाई की कलाई पर राखी बांधना, भाई और बहनों के बीच प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है।
मैं कामना करता हूं कि इस त्योहार के माध्यम से महिलाओं के हितों की रक्षा और उनके कल्याण को बढ़ावा देने का समाज का संकल्प और मजबूत बने। इस अवसर पर आइये हम यह सुनिश्चित करने का संकल्प लें कि हमारे देश की महिलाएं और लड़कियां खुद को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करें।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि के लिए बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/कामगारों को उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि के लिए मौजूदा उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार योजना को कोई बदलाव/संशोधन होने तक आगे जारी रखने को अपनी मंज़ूरी दी है।
इस योजना से बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डॉक के 28,821 कर्मियों/कामगारों को फायदा होगा और इस पर सालाना अनुमानित खर्च 46 करोड़ रुपये होगा। उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार राशि की गणना बोनस के लिए मौजूदा 7 हजार प्रति माह के आधार पर होगा। इस योजना से उत्पादन बढ़ने के साथ ही बेहतर औद्योगिक संबंध और बंदरगाह क्षेत्र में अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/कामगारों के लिए अभी उत्पादकता संबद्ध पुरस्कार योजना चल रही है जिसमें सालाना उत्पादकता संबद्ध पुरस्कार संयुक्त बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक  के आधार पर प्रबंधन और पोर्ट ट्रस्ट के श्रम संघों के बीच हुए समझौते के अनुसार दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए एयर इंडिया की सराहना की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, ‘@airindiain की इस टीम पर हमें बेहद गर्व है। इसने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और मानवता के आह्वान को ऊंचाई दी है। उनके उत्कृष्ट प्रयासों की भारत भर में कई लोगों ने प्रशंसा की है। #IndiaFightsCorona’
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय बाजार में आयातित स्टॉक आने तक सरकार राष्ट्रीय सुरक्षित भंडार से अरहर  जारी करेगी, अरहर दाल का वितरण पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से किया जाएगा
सरकार ने यह कदम उपभोक्ताओं को अरहर दाल की किफायती दामों पर उपलब्धता बढ़ाने के लिए उठाया है
सरकार ने भारतीय बाजार में आयातित स्टॉक आने तक अरहर दाल को राष्ट्रीय सुरक्षित भंडार  से एक मूल्यांकित और लक्षित तरीके से जारी करने का निर्णय लिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ  और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ  को उपभोक्ताओं के लिए अरहर की मिलिंग हेतु उपलब्ध स्टॉक बढ़ाने के उद्देश्य से पात्र मिल मालिकों के बीच ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से अरहर का वितरण करने का निर्देश दिया है।
उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर अरहर दाल की उपलब्धता की स्थिति पर इस वितरण के पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन के आधार पर नीलामी की जाने वाली दाल की मात्रा और उसकी आवृत्ति का निर्धारण किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2 जून, 2023 को जमाखोरी और गैर-कानूनी सट्टेबाजी रोकने और उपभोक्ताओं का सामर्थ्य बेहतर बनाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 को लागू करके अरहर और उड़द की भंडारण सीमा लागू की थी। इस आदेश के तहत, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है।
हर प्रकार की दालों के लिए व्यक्तिगत रूप से दालों की भंडारण सीमा थोक विक्रेताओं के लिए 200 मीट्रिक टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन, बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 मीट्रिक टन और डिपो पर 200 मीट्रिक टन तथा मिल मालिकों के लिए उत्पादन के अंतिम 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो, वहीं भंडारण सीमा लागू की गई है। इस आदेश में इन संस्थाओं के लिए विभाग के पोर्टल  पर स्टॉक स्थिति की घोषणा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
भंडारण सीमा आदेश को लागू करने और पोर्टल पर स्टॉक का खुलासा करने की स्थिति की उपभोक्ता मामले विभाग और राज्य सरकारों द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इस संबंध में, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन  और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन  के गोदामों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा रखे गए स्टॉक, बाजार के दिग्गजों द्वारा बैंकों के पास गिरवी रखे गए स्टॉक आदि के आंकड़ों और स्टॉक प्रकटीकरण पोर्टल पर घोषित मात्रा की परस्पर जांच की गई है।
राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में दाल की कीमतों पर लगातार निगरानी रख रही हैं और भंडारण सीमा आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए भंडार करने वाली संस्थाओं की भंडारण स्थिति का निरंतर सत्यापन भी कर रही हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एनएसआईसी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड  ने वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता ज्ञापन पर एएस तथा डीसी  तथा एनएसआईसी के सीएमडी राम मोहन मिश्रा तथा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव अलका नांगिया अरोड़ा निदेशक  मर्सी ईपाव, निदेशक पी तथा एम  पी उदय कुमार और निदेशक वित्त  ए के मित्तल उपस्थित थे।
समझौता ज्ञापन में देश में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए एनएसआईसी द्वारा अपनी विपणन, वित्तीय, टेक्नोलॉजी तथा अन्य समर्थनकारी सेवा योजनाओं को बढ़ाने का प्रावधान है। निगम को 2019-20 में संचालन से राजस्व प्राप्ति 22 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। यह राजस्व 2018-19 में 2540 करोड़ रुपये से 22 प्रतिशत बढ़कर 2019-20 में 3100 करोड़ रुपये हो जाएगा। वर्ष 2019-20 में एनएसआईसी के मुनाफे में 32 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। निगम प्रशिक्षुओं की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि लक्ष्य तय करके उद्यमिता तथा कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य कुशलता बढ़ाने की योजना बना रहा है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से एनएसआईसी द्वारा लागू की जा रही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति – जनजाति हब योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के प्रयास विभिन्न उपायों तथा कार्यक्रम के माध्यम से जारी रहेंगे।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव डॉ. ए के पांडा ने एनएसआईसी के कार्यों की सराहना करते हुए एनएसआईसी की पहुंच को व्यापक बनाने के प्रयास का सुझाव दिया ताकि यह देश में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की सेवा कर सके।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ऑयल इंडिया ने पद्मश्री-2021 से सम्मानित अपनी अधिकारी मौमा दास को सम्मानित किया
राष्ट्रीय स्तर पर अन्वेषण व उत्पादन से जुड़ी भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड  ने टेबल टेनिस की जानी-मानी खिलाड़ी व अपनी अधिकारी मौमा दास को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किये जाने पर कल नोएडा स्थित अपने कॉरपोरेट कार्यालय में उनका सम्मान किया। मौमा दास को खेल के क्षेत्र में उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है।
ओआईएल के सीएमडी श्री एस.सी. मिश्रा ने मौमा दास को सम्मानित किया। इस अवसर पर ओआईएल के वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने सुश्री दास को उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उनको 6 लाख रुपये का एक चेक भी प्रदान किया।
सुश्री दास 1999 से ओआईएल में कार्यरत हैं और वर्तमान में वह ओआईएल के कोलकाता स्थित कार्यालय में प्रबंधक  के पद पर सेवारत हैं। सुश्री दास को टेबल टेनिस में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया था।
मौमा दास एक भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2004 में एथेंस और 2016 में रियो ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप सहित कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में 5 और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 14 पदकों सहित 19 राष्ट्रमंडल पदक जीते हैं, जोकि किसी भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा पदक हैं। उन्होंने 1997 से 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया है जो कि किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का एक रिकॉर्ड है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
सक्रिय मामले और घटकर 23,43,152 हुए
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 76,755 की कमी आयी
नये मामलों का रुझान नीचे की तरफ जाता हुआ, इस समय 1.86 लाख नये मामले
पिछले 44 दिनों में दैनिक नये मामले सबसे निचले स्तर पर
देश में अब तक कोविड-19 से कुल 2,48,93,410 लोग ठीक हुए
पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,59,459 लोग ठीक हुए
लगातार 15वें दिन बीमारी से ठीक वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 90.34 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 10.42 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट नौ प्रतिशत, लगातार चौथे दिन 10 प्रतिशत से कम
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 20.57 करोड़ खुराक दी गयीं
कोविड जांच की क्षमता बढ़ायी गयी- पिछले 24 घंटे में 20.7 लाख जांच की गयी
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
चालू रबी मार्केंटिंग सीजन में सरकारी एजेंसियों ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 70 प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की
केंद्रीय पूल में 02.05.2021 तक लगभग 292.52 एलएमटी गेहूं की खरीद की गई
चालू रबी मार्केंटिंग सीजन में खरीद कार्य से लगभग 28.80 लाख गेहूं उत्पादक किसान लाभान्वित
पंजाब के किसान अब गेहूं बिक्री के एवज में बिना विलम्ब सीधे अपने खातों में भुगतान प्राप्त करे हैं; 17,495 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के खातों में पहले ही सीधे भेजे जा चुके हैं
रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान एमएसपी कार्रवाई जोरों पर
मिशन “एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी” पूर्ण रूप ले रहा है
चालू रबी मार्केंटिंग सीजन  2021-22 में भारत सरकार वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रबी फसलों की खरीद कर रही है। चालू आरएमएस खरीद कार्रवाई से लगभग 28.80 लाख गेहूं उत्पादक किसान पहले ही लाभ प्राप्त कर चुके हैं।
चालू आरएमएस 2021-22 के दौरान लगभग 17,495 करोड़ रुपए पंजाब के किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। यह पहला मौका है कि पंजाब के किसान गेहूं बिक्री के एवज में सीधे अपने खातों में भुगतान राशि प्राप्त कर रहे हैं।
गेहूं खरीद का कार्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेजी से चल रहा है। 02 मई, 2021 तक 292.52 एलएमटी से अधिक की खरीद की गई है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के 171.53 एलएमटी से लगभग 70 प्रतिशत अधिक खरीद है।
02 मई 2021 तक कुल 292.52 एलएमटी गेहूं खरीद में से पंजाब का योगदान 114.76 एलएमटी , हरियाणा 80.55 एलएमटी  तथा मध्य प्रदेश का योगदान 73.76 एलएमटी  रहा है।
30, अप्रैल 2021 तक की गई खरीद के लिए पंजाब में लगभग 17,495 करोड़ रुपए और हरियाणा में लगभग 9628.24 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में भेजे गए हैं।
इस वर्ष सार्वजनिक खरीद के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जब हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्क्ष भुगतान से अलग हट कर भारत सरकार के निर्देश के अनुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा प्रत्यक्ष आन लाइन अंतरण को चुना है। पंजाब और हरियाणा के किसान पहली बार इस लाभ का आनंद ले रहे हैं क्योंकि पहली बार किसान गेहूं बिक्री के एवज में “एक राष्ट्र, एक एमएसपी, एक डीबीटी” के अंतर्गत बिना विलंब प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज गुरु नानक जयंती की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी है। अपने संदेश का उन्होंने कहा –
“गुरु नानक देव जी की जयंती के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी अपने सदाचारी जीवन के माध्यम से सत्य, करुणा और नेकी की प्रतिमूर्ति थे। उनकी दिव्य शिक्षाएं हमें नेकी के मार्ग पर चलने तथा जाति, संप्रदाय या धर्म से हटकर सभी मनुष्यों के प्रति आदर भाव रखने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।
गुरु नानक देव जी ने हमें नैतिकता के रास्ते पर चलना भी सिखाया। वे भारत के उदात्त आध्यात्मिक लोकाचार के एक यशस्वी प्रचारक थे जिन्होंने आम आदमी को आध्यात्मिकता से जोड़कर सही मायनों में धर्म को जन-जन तक पहुंचाया।
मैं कामना करता हूं कि उनका शाश्वत संदेश न्याय, करूणा और सौहार्द से परिपूर्ण समाज का निर्माण करने में हमारा मार्गदर्शन करता रहे।“
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
"मन की बात" के माध्यम से प्रधानमंत्री के प्रोत्साहन के बाद खादी की बिक्री में कई गुना वृद्धि
खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बार-बार की गयी अपील के कारण, 2014 के बाद से देश भर में खादी उत्पादों की बिक्री में जबरदस्त वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2016 से, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित खादी इंडिया के प्रमुख आउटलेट पर एक दिन की बिक्री ने 11 अलग-अलग मौकों पर एक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। प्रधानमंत्री ने खादी के इस रिकॉर्ड प्रदर्शन का अपनेरेडियो कार्यक्रम "मन की बात" के नवीनतम एपिसोड में विशेष उल्लेख किया। यह एपिसोड रविवार, 25 जुलाई को प्रसारित हुआ।
जो बात इस प्रदर्शन को और भी महत्वपूर्ण बनाती है, वह यह है कि आर्थिक संकट और कोरोना महामारी के डर के बावजूद, अक्टूबर-नवंबर 2020 में खादी की एक दिन की बिक्री चार मौकों पर एक करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गयी। इससे पहले 2018 में भी खादी के कनॉट प्लेस स्थित आउटलेट में एक दिन की बिक्री चार बारएक करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई थी। दो अक्टूबर 2019 को, खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के इसआउटलेट पर 1.27 करोड़ रुपये की बिक्री हुई जो किसी एक दिन में बिक्री का अब तक का रिकॉर्ड है।
22 अक्टूबर, 2016 को पहली बार कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया के आउटलेट पर एक दिन की बिक्री ने 1.16 करोड़ रुपये का आंकड़ा छुआ था। इससे पहले, खादी की एक दिन की सर्वाधिक बिक्री 66.81 लाख रुपये थी, जो "मन की बात" कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री के पहले संबोधन के एक दिन बाद चार अक्टूबर, 2014 को दर्ज की गई थी। अपने रेडियो कार्यक्रम के पहले एपिसोड में, प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कम से कम एक खादी उत्पाद खरीदने की अपील की थी और कहा था कि इससे गरीब कारीगरों को दिवाली पर अपने घरों में दीया जलाने में मदद मिलेगी।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने खादी की बिक्री में वृद्धि का श्रेय खादी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर समर्थन को दिया। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की अपील के कारण ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों, विशेषकर युवाओं में खादी खरीदने के लिए रुचि पैदा हुई है। “स्वदेशी”को लेकर बढ़ती चर्चा से कोविड-19महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी लाखों ग्रामोद्योगों को आगे बढ़ाने में मदद मिली है।
यह उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के गंभीर प्रभाव के बावजूद, केवीआईसी ने 2020-21 में 95,741.74 करोड़ रुपये का अपना उच्चतम वार्षिक कारोबार दर्ज किया। इस तरह इसमें 2019-20 में किए गए 88,887 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में 7.71% की वृद्धि हुई।
खादी की एक दिन की बिक्री से जुड़ा आंकड़ा
•4 अक्टूबर 2014 - 66.81 लाख रुपये
•2 अक्टूबर 2015 - 91.42 लाख रुपये
•22 अक्टूबर, 2016 - 116.13 लाख रुपए
•17 अक्टूबर, 2017 - 117.08 लाख रुपये
•2 अक्टूबर 2018 - 105.94 लाख रुपये
•13 अक्टूबर 2018 - 125.25 लाख रुपये
•17 अक्टूबर, 2018 - 102.72 लाख रुपये
•20 अक्टूबर, 2018 - 102.14 लाख रुपये
•2 अक्टूबर 2019 - 127.57 लाख रुपये
•2 अक्टूबर, 2020 - 102.24 लाख रुपये
•24 अक्टूबर, 2020 – 105.62 लाख रुपये
•7 नवंबर, 2020 – 106.18 लाख रुपये
•13 नवंबर, 2020 - 111.40 लाख रुपये
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना कोविड से पीड़ित पूर्व सैनिकों की कुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध
भारतीय सेना पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के बीच कोविड-19 मामलों में हुई वृद्धि के कारण अपनी चिकित्सा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठा रही है । इस कठिन वक़्त में भारतीय सेना हमारे पूर्व सैनिकों को कोविड देखभाल और उपचार देने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें आश्वस्त करना चाहती है कि वे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए सेना की निकटतम सुविधा से संपर्क कर सकते हैं ।
भारतीय सेना का पूर्व सैनिक निदेशालय ईसीएचएस एवं एरिया व सब एरिया मुख्यालय के साथ मिलकर पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों से लगातार समन्वय बनाकर साथ दे रहा है । कोविड से प्रभावित पूर्व सैनिकों को विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा सलाह और प्रवेश प्राप्त करने के लिए ज़रूरी सलाह और सहायता प्रदान की जा रही है । दिल्ली स्थित बेस अस्पताल और सभी सैन्य स्टेशनों पर सैन्य अस्पताल ज़्यादा से ज़्यादा पूर्व सैनिकों को समायोजित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं और बिस्तरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं ।
एक तरफ जहां कोविड प्रभावित पूर्व सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, इस बात का गंभीरता से अनुरोध किया जाता है कि सभी सुरक्षा सावधानियों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए महामारी का दृढ़ता से मुकाबला करते हुए घर पर रहा जाए । विभिन्न सैन्य स्टेशनों के कर्नल पूर्व सैनिकों को कोविड स्थिति पर ईएसएम सेल के साथ संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं और चौबीसों घंटे प्रत्येक स्टेशन पर आपातकालीन नंबरों को सक्रिय किया गया है । भारतीय सेना की सभी कोविड हेल्पलाइनों की संपर्क जानकारी उपलब्ध है onwww.indianarmyveterans.gov.in
रक्षा मंत्रालय
भारत और थाईलैंड की नौसेना के मध्य समन्वित गश्ती  का 32 वां संस्करण
भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वित गश्ती  का 32वां संस्करण 12-14 नवंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज  कर्मुक, जो एक स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट है और थाइलैंड का जहाज़  टायनचोन, जो एक खामरोसिन क्लास एंटी-सबमरीन पेट्रोल क्राफ्ट है, दोनों नौसेनाओं के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ इस कॉर्पैट में भाग ले रहे हैं।
दोनों देशों के बीच समुद्री संबंधों को मजबूत करने की दिशा में और हिंद महासागर के इस महत्वपूर्ण हिस्से को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दोनों नौसेनाएं 2005 से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के साथ द्वि-वार्षिक कॉर्पेट कर रही हैं। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच समझ और अंतःक्रियाशीलता का निर्माण करता है और अवैध अनरिपोर्टेड अनियमित ढंग से मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को रोकने और दबाने के लिए उपायों की संस्थागत सुविधा प्रदान करता है। यह तस्करी अवैध अप्रवास की रोकथाम और समुद्र में खोज और बचाव  संचालन के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान द्वारा अभियानगत तालमेल को बढ़ाने में मदद करता है।
सागर  के भारत सरकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय नौसेना क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों, समन्वित गश्ती, संयुक्त ईईजेड निगरानी और मानवीय सहायता और आपदा राहत  कार्यों के माध्यम से किया गया है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने विशेष रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है जिसमें गतिविधियों और बातचीत के व्यापक आयाम शामिल हैं, जो कि पिछले कुछ वर्षों में मजबूत हुए हैं।
32वीं इंडो-थाई कॉर्पेट अंतर-संचालन को मजबूत करने और भारत और थाईलैंड के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगी।
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कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- बीते 24 घंटे में देश में 1,581 नये मामले दर्ज किये गए
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जाएंगे
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