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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून  विधेयक, 2020 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित मंजूरी दी है:-
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक, 2020 को पेश करना।
- 20 आईआईआईटी  में प्रत्येक एक तथा आईआईआईटीडीएम कुरनूल  में एक पद सहित, निदेशक के 21 पदों की पूर्व-प्रभाव से मंजूरी।
- 20 आईआईआईटी  में प्रत्येक एक तथा आईआईआईटीडीएम कुरनूल  में एक पद सहित, कुलसचिव के 21 पदों की पूर्व-प्रभाव से मंजूरी।
प्रभाव:
इस विधेयक से, शेष 5 आईआईआईटी-पीपीपी के साथ-साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले 15 मौजूदा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को डिग्रियां प्रदान करने की शक्तियों सहित ‘राष्ट्रीय महत्व के संस्थान’ के रूप में घोषित किया जा सकेगा। इससे वे किसी विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरह प्रौद्योगिकी स्नातक  अथवा प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर  अथवा पीएच.डी डिग्री के नामकरण का इस्तेमाल करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे। इससे ये संस्थान सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक सशक्त अनुसंधान सुविधा विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त छात्रों को आकर्षित करने में भी सक्षम हो जाएंगे।
विवरण
- वर्ष 2014 तथा 2017 के प्रमुख अधिनियमों में संशोधन के लिए, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक, 2020 को पेश करना।
- सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सांविधिक दर्जा प्रदान करना तथा उन्हें भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  अधिनियम, 2017 के तहत मौजूदा 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित करना।
सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला तथा रायचूर के आईआईआईटी संस्थानों को औपचारिक बनाना इस मंजूरी का उद्देश्य है। ये आईआईआईटी संस्थान, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाओं के रूप में काम कर रहे हैं। अब उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप की योजना के तहत स्थापित अन्य 15 आईआईआईटी संस्थानों की तरह, आईआईआईटी  अधिनियम, 2017 के तहत शामिल किया जाएगा। इसके अलावा, आईआईआईटी अधिनियम, 2014 के अनुसार आईआईआईटीडीएम कूरनूल की स्थापना की गई है और यह आईआईआईटी इलाहाबाद, आईआईआईटीएम ग्वालियर, आईआईआईटीडीएम जबलपुर, आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम नामक अन्य चार आईआईआईटी संस्थानों के साथ काम कर रहा है। इन आईआईआईटी संस्थानों में निदेशक तथा कुलसचिव के पद पहले से अस्तित्व में हैं तथा मौजूदा प्रस्ताव उन्हें बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय व्यय के केवल औपचारिक रूप प्रदान करता है।
पृष्ठभूमि
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना, आईआईआईटी संस्थानों की परिकल्पना है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 26 नवंबर, 2010 को दी गई मंजूरी के अनुसार सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप में 20 नए आईआईआईटी संस्थानों  की स्थापना की योजना के तहत, आईआईआईटी  अधिनियम, 2017 द्वारा 15 आईआईआईटी संस्थानों को शामिल किया गया है, जबकि 5 आईआईआईटी संस्थानों को अधिसूचना के तहत शामिल किया जाना शेष है।
भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश की चुनौतियों के समाधान के लिए ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  अधिनियम, 2017 नामक दो अद्वितीय पहल की हैं।
वीआरआरके/एस.शुक्ला/एसकेएस/एसके –5598
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मई दिवस पर 5 साई एनसीओई में खेलो इंडिया क्षेत्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन
मई दिवस के अवसर पर भारत भर के युवा तीरंदाजों ने रविवार को खेलो इंडिया जोनल तीरंदाजी टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इस मौके पर भारतीय तीरंदाजी संघ  द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में 4 जोनों के 600 तीरंदाजों ने भाग लिया। टूर्नामेंटों का आयोजन सोनीपत, इंफाल, कोलकाता, गुवाहाटी और औरंगाबाद में भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों  में किया गया।
रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाजों  ने साई एनसीओई में सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर श्रेणियों में भाग लिया। एएआई ने साई के सहयोग से घरेलू स्तर पर प्रतियोगिताओं को बढ़ाने और व्यापक आधार पर जन भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रीय राज्यों के इच्छुक एथलीटों को शामिल करने और प्रतिस्पर्धा की अनुमति देने के उद्देश्य से इन टूर्नामेंटों का आयोजन किया। प्रत्येक माह के पहले रविवार को खेलो इंडिया मासिक तीरंदाजी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया है।
केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पिछले वर्ष नई दिल्ली में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग  के शुभारंभ के दौरान इस तरह की प्रतियोगिताओं के आयोजन के महत्व का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की प्रतियोगिताएं और प्रोत्साहन किसी भी एथलीट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और अगर हम इनका आयोजन करते रहें, तो एथलीटों को न केवल एक वर्ष में कई बार खेलने का मौका मिलेगा बल्कि आगे आने वाले महत्वपूर्ण टूर्नामेंटों के लिए भी तैयार करने के अवसर मिलते रहेंगे। साई ने इसी भाव को ध्यान में रखते हुए खेलो इंडिया लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं को अवसर प्रदान करने के लिए महासंघों को भी धन्यवाद दिया था।
पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार विजेता बोम्बायला देवी लैशराम, और अर्जुन पुरस्कार विजेता मंगल सिंह चंपिया सहित प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति रविवार को साई कोलकाता केंद्र में सम्मानित अतिथि के रूप में टूर्नामेंट में उपस्थिति रहे। एएआई मिशन के 'हर घर तीरंदाजी हर गांव तीरंदाजी' को ध्यान में रखते हुए, टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य घरेलू प्रतिस्पर्धाओं के साथ-साथ सामूहिक भागीदारी को बढ़ावा देते हुए तीरंदाजों को अवसर प्रदान करना है।
संबंधित राज्य संघों के समन्वय में खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट  भी आयोजित किए जा रहे हैं और ये राज्य संघ टूर्नामेंटों को आयोजित करने में सभी तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहे हैं।
कुल भागीदारी के आंकड़े:
एनसीओई सोनीपत : 190
एनसीओई कोलकाता : 75
एनसीओई औरंगाबाद : 151
एनसीओई गुवाहाटी : 52
एनसीओई इंफाल : 118
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले में कांस्य पदक जीतने पर आनंदकुमार वेलकुमार, सिद्धांत राहुल कांबले और विक्रम राजेंद्र इंगले को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“टीम वर्क का अविश्वसनीय प्रदर्शन एक और कांस्य पदक लेकर आया है!
पुरुष स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले में आनंदकुमार वेलकुमार, सिद्धांत राहुल कांबले, विक्रम राजेंद्र इंगले को कांस्य पदक मिला।
भारत बहुत खुश है और इस उपलब्धि पर बहुत गौरवान्वित है!”
वित्त मंत्रालय
एडीबी, भारत ने राजस्थान में सड़क संपर्क में सुधार लाने के लिए 190 मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया
एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने कल 754 किलोमीटर राज्य राजमार्ग एवं प्रमुख जिला सड़कों  को दो लेन या इंटरमीडिएट लेन मानकों में उन्नयन करने हेतु 190 मिलियन डॉलर ऋण के लिए हस्ताक्षर किया।
राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के लिए दूसरे भाग के ऋण समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामले विभाग के अपर सचिव  श्री समीर कुमार खरे थे जबकि एडीबी के इंडिया रेजीडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री केनीची योकोयामा ने एडीबी की तरफ से हस्ताक्षर किया। कार्यक्रम के तहत जुलाई 2017 में हस्ताक्षरित ऋण का प्रथम भाग 220 मिलियन डॉलर का था जिसका उन्नयन कर इसे लगभग 1 हजार राज्य मार्गों तक कर दिया गया था।
श्री खरे ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि भाग 2 से जुड़ी सड़कें अधिकतर राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरती हैं जहां भरोसेमंद संपर्क की कमी है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा सुविधाओं तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच बनाएंगी जिससे रोजगार अवसरों में बढ़ोत्तरी होगी।
श्री योकोयामा ने संचालनगत दक्षताओं एवं नवोन्मेषणों को बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि यह परियोजना हाइब्रिड एन्यूटी मोड तथा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन  अनुबंधों के जरिए निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करेगी।
एडीबी मूल्य संवर्धन एन्यूटी आधारित सार्वजनिक निजी साझेदारी  रियायतों एवं ईपीसी अनुबंधों के लिए निर्माण लागत के वित्त पोषण भाग से निर्मित होगी तथा परियोजना कार्यान्वयन, विशेष रूप से प्रोक्योरमेंट एवं रक्षोपाय के दौरान सुशासन सुनिश्चित करेगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत सीडीसी ग्रुप पीएलसी  के ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड  में निवेश को दी स्वीकृति
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत सीडीसी ग्रुप पीएलसी  द्वारा ईकॉम एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड  में निवेश को स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावित संयोजन सीडीसी द्वारा ईकॉम में निवेश से संबंधित है।
सीडीसी एक विकास वित्त संस्थान है, जिसका पूर्ण स्वामित्व डीएफआईडी, यूके सरकार के पास है, जो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र के उद्यमियों पूंजी उपलब्ध कराता करता है।
ईकॉम बैंकों, एनबीएफसी अन्य कंपनियों के ग्राहकों को डिलीवरी, पूर्ति और भंडारण और ई-केवाईसी जैसी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराती है, जिन्हें ऐसी सुविधाएं, संबंधित ग्राहकों की संपत्तियों के सत्यापन को आसान बनाने, संपर्क बिंदु के सत्यापन और डिजिटल ओरिजिन सीन और सत्यापन सेवाओं की जरूरत होती है। सीआईसी का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री सुरेश प्रभु ने “फ्लाइंग फॉर ऑल” विषय पर ‘ऐवीऐशन कॉनक्लेव 2019’ का उद्घाटन किया
विमानन क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है : श्री सुरेश प्रभु
श्री जयंत सिन्हा ने वृद्धि बरकरार रखने के लिए नीतिगत नवोन्मेष का आह्वान किया; कहा ड्रोन ईकोसिस्टम में भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाने का सामर्थ्य मौजूद
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि विमानन क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता मौजूद है। आज नई दिल्ली में "फ्लाइंग फॉर ऑल" विषय पर आयोजित ‘ऐवीऐशन कॉनक्लेव 2019’ का उद्घाटन करते हुए श्री प्रभु ने कहा कि तरक्की की राह पर अग्रसर विमानन क्षेत्र कई अन्य क्षेत्रों को अपने साथ लेकर जीडीपी को प्रोत्साहन दे सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास हासिल करने के लिए, नीति की गतिशीलता में स्पष्टता तथा ‘वृहत्’ और ‘सूक्ष्म’ के बीच तालमेल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका आशय यह है कि तत्काल कार्रवाई-योग्य योजनाओं के साथ स्पष्ट दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रोन, विमानन क्षेत्र के लिए ग्रीनफील्ड अवसर प्रदान करते हैं। श्री प्रभु ने विमान विनिर्माण, विमान पट्टे पर देने तथा दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण, कार्गो नीति और वित्तीय सेवाओं के लिए वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी इनपुट के साथ संसाधन उपयोग के अनुकूलन को विमानन क्षेत्र के लिए उच्च महत्व के कुछ क्षेत्रों के रूप में रेखांकित करते हुए उनकी योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने कहा, "हम व्यवस्था को कुशल, निष्पक्ष और स्वीकार्य रखने के लिए प्रयासरत हैं।"
श्री प्रभु ने कहा कि सरकार के "फ़्लाइंग फ़ॉर ऑल" विजन को पूरा करने की निश्चितता भारतीय विमानन क्षेत्र में संपूर्ण क्रांति लाने की सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करती है।
उन्होंने कहा कि यह कॉनक्लेव भारतीय विमानन क्षेत्र के भविष्य से संबंधित है- जो हमारे विजन-2040 के लक्ष्य तय करने और उनको साकार करने के लिए हमें प्रेरित करने हेतु इस उद्योग की प्रमुख हस्तियों, सरकार और नियामकों को एक साथ लाया है।
नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री श्री जयंत सिन्हा ने अपने विशेष संबोधन में कहा, “हमारा ध्यान अब 6 और हवाई अड्डों के लिए पीपीपी मॉडल पर है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग जगत जोखिम उठाए और निवेश करे।” उन्होंने वृद्धि बरकरार रखने के लिए नीतिगत नवोन्मेष का आह्वान किया और कहा कि ड्रोन ईकोसिस्टम में भारत को इस क्षेत्र का ग्लोबल लीडर बनाने का सामर्थ्य मौजूद है।
इस अवसर पर ‘यात्री चार्टर’ जारी किया गया।
इसके 5 प्रमुख सत्रों में इस उद्योग से जुड़े 30 से अधिक उद्योगपतियों ने शिरकत की। इसमें होने वाली चर्चाओं में 200 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कॉमकास्ट कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनबीसी यूनिवर्सल मीडिया, एलएलसी द्वारा बीटीएस इन्वेस्टमेंट 1 पीटीई लिमिटेड और बोधि ट्री सिस्टम्स वीसीसी में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत कॉमकास्ट कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनबीसी यूनिवर्सल मीडिया, एलएलसी  द्वारा बीटीएस इन्वेस्टमेंट 1 पीटीई लिमिटेड  और बोधि ट्री सिस्टम्स वीसीसी  में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन एनबीसी यूनिवर्सल द्वारा बीटीएस निवेश और बीटीएस वीसीसी की कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है। एनबीसी यूनिवर्सल द्वारा लक्ष्य कंपनियों में निवेश के प्रस्तावित संयोजन की आय के एक हिस्से का उपयोग, बीटीएस निवेश द्वारा वायाकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड  में और निवेश के लिए किया जाएगा।
एनबीसी यूनिवर्सल एक बहुराष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन कंपनी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित है। यह कॉमकास्ट कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कॉमकास्ट कॉरपोरेशन भी संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित है और नैस्डैक में सूचीबद्ध है। एनबीसी यूनिवर्सल वैश्विक दर्शकों के लिए मनोरंजन, समाचार और सूचना के विकास, उत्पादन और विपणन का व्यवसाय करती है। एनबीसी यूनिवर्सल के पास दुनिया भर में  समाचार और मनोरंजन टेलीविजन नेटवर्क,  एक मोशन पिक्चर कंपनी,  टेलीविजन प्रोडक्शन,  टेलीविजन स्टेशन समूह,  थीम पार्क और  विज्ञापन-समर्थित स्ट्रीमिंग सेवाओं का स्वामित्व है और कंपनी इनका परिचालन भी करती है।
बीटीएस इन्वेस्टमेंट, सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित एक निजी कंपनी है। यह वर्तमान में विभिन्न निवेशकों से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया में है, जिनमें सॉवरेन फंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक संस्थागत निवेशक शामिल हैं, ताकि अपने निवेश के लिए धन जुटाया जा सके। एशिया इनिशिएटिव्स पीटीई लिमिटेड  के पास बीटीएस इन्वेस्टमेंट के साधारण इक्विटी शेयरों का 100% हिस्सा है। एशिया इनिशिएटिव्स संयुक्त रूप से लुपा सिस्टम्स एलएलसी  और श्री उदय शंकर के स्वामित्व में है।
बीटीएस वीसीसी को सिंगापुर के कानूनों के तहत एक नॉन-अम्ब्रेला सिंगापुर वेरिएबल कैपिटल कंपनी के रूप में निगमित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत पर विशेष जोर देने के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में मीडिया और मनोरंजन, शिक्षा, उपभोक्ता स्वास्थ्य और अन्य उपभोक्ता-संबंधी क्षेत्रों में निवेश के लिए विभिन्न निवेशकों से पूंजी जुटाना है। एशिया इनिशिएटिव्स के पास बीटीएस वीसीसी के 100% प्रबंधन शेयर हैं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं के 76 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर पहलवान पूजा सिहाग को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पहलवान पूजा सिहाग को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 76 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि,
पूजा सिहाग ने एक प्रतिभाशाली पहलवान के रूप में स्वयं के लिए एक पहचान बनाई है। उन्होने कई चुनौतियों पर विजय प्राप्त की है। उनकी कभी न हारने वाली इच्छाशक्ति को धन्यवाद। उन्होने सीडब्ल्यूजी 2022 में कांस्य पदक जीता है। उन्हें शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में वह भारत को इसी तरह गौरवान्वित करती रहेंगी।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत बेयर एजी द्वारा मोनसेंटो का अधिग्रहण करने को सशर्त मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को 7 अगस्त, 2017 को मोनसेंटो कंपनी के अपने प्रस्तावित अधिग्रहण के संबंध में बेयर एकटीनजेसेलशैफ्ट  की ओर से एक नोटिस प्राप्त हुआ था। अधिग्रहणकर्ता बेयर एक जर्मन स्टॉक कॉरपोरेशन है और इसके साथ ही एक जीवन विज्ञान  कंपनी है, जिसे स्वास्थ्य सेवा और कृषि क्षेत्रों में दक्षता हासिल है। बेयर अपनी कारोबारी गतिविधियां तीन मुख्य प्रभागों  यथा फार्मास्यूटिकल्स, उपभोक्ता स्वास्थ्य और फसल विज्ञान के जरिये करती है। मोनसेंटो कृषि उत्पादों जैसे कि बीजों, जैव प्रौद्योगिकी लक्षण या विशिष्टताओं और जड़ी-बूटी की एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता है।
अपनी जांच के आधार पर आयोग की यह राय थी कि प्रस्तावित विलय या अधिग्रहण से भारत के कुछ बाजारों में प्रतिस्पर्धा पर अत्यंत प्रतिकूल असर पड़ सकता है, लेकिन प्रस्तावित विलय में संशोधनों के जरिये इस असर को खत्म किया जा सकता है। तदनुसार, आयोग ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत प्रस्तावित विलय को मंजूरी दी, जिसके तहत संबंधित पक्षों द्वारा निम्नलिखित उपायों को लागू करना होगा:-
- बेयर के निम्नलिखित व्यवसायों को एक ऐसे स्वतंत्र निकाय के हवाले करना होगा, जो आयोग के आदेश में निर्धारित पैमानों पर खरा उतरेगा:
- ग्लूफोसिनेट अमोनियम 
- कपास और मक्का के फसल लक्षण
- सब्जियों के संकर  बीज
- महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी लिमिटेड  में मोनसेंटो की अंशभागिता एक ऐसे स्वतंत्र निकाय को सौंप देना जो आयोग के आदेश में निर्धारित पैमानों पर खरा उतरेगा।
बेयर को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपनी सभी भारतीय वेबसाइटों पर समस्त संपर्क  विवरण उपलब्ध कराए, ताकि आयोग के आदेश में उल्लिखित उपायों पर अमल करने में सुविधा हो सके।
आयोग के आदेश में उल्लिखित उपायों से भारत में कृषि संबंधी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता मजबूत होंगे, नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और किसानों के हित में नए उत्पादों को पेश किया जा सकेगा।
संशोधनों एवं अन्य विवरण के कानूनन बाध्यकारी मूल पाठ से अवगत होने के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं
https://www.cci.gov.in/sites/default/files/Notice_order_document/Order_14.06.2018.pdf
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
घी एवं मक्खन जैसे डेयरी उत्पादों के आयात के संबंध में स्पष्टीकरण
भारत सरकार इस बात से अच्छी तरह से अवगत है और इसके साथ ही इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखती है कि डेयरी देश में लाखों डेयरी किसानों के लिए सतत रूप से आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है। यही नहीं, सरकार की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों का उद्देश्य इस स्रोत को और भी अधिक मजबूत करना है।
हालांकि, यह एक कटु सच्चाई है कि मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के बाद पौष्टिक, सुरक्षित और स्वच्छ दूध एवं दुग्ध उत्पादों की बढ़ती मांग की वजह से डेयरी क्षेत्र में कुल मांग और आपूर्ति में कुछ अंतर देखा जा रहा है।
बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि आगामी ग्रीष्म ऋतु के सुस्त सीजन में दूध की आपूर्ति कम हो सकती है, कई डेयरी सहकारी समितियों की ओर से संरक्षित डेयरी उत्पादों जैसे कि मिल्क फैट और पाउडर के आयात की मांग की जा रही थी।
इसे ध्यान में रखते हुए एनडीडीबी भारत सरकार के साथ मिलकर मांग और आपूर्ति की समूची स्थिति की निरंतर निगरानी करता रहा है। चूंकि आयात की प्रक्रिया में समय लगता है, इसलिए किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में समय पर सटीक प्रबंधन करने के लिए इनका आवश्यक स्टॉक पहले से ही कर लेने संबंधी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं।
आवश्यकता पड़ने पर गर्मियों के सीजन में इनकी मांग को पूरा करने में डेयरी सहकारी समितियों के लिए स्थिति को सहज बनाने में मदद के लिए आयात किया जा सकता है। हालांकि, उस स्थिति में भी यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका इंतजाम केवल एनडीडीबी के माध्यम से ही किया जाए और उचित ढंग से आकलन करने के बाद जरूरतमंद यूनियनों को बाजार मूल्य पर स्टॉक दिया जाए।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि बाजार में हालात असामान्य न हो और हमारे डेयरी किसान के हितों की रक्षा हो, जो सरकार द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में सर्वोपरि और केंद्रीय हैं।
माननीय सांसद श्री शरद पवार जी ने पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला को लिखे अपने पत्र में जिस लेख का उल्लेख किया है, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, में केवल यह बताया गया है कि गर्मियों में बाद की अवधि में इनकी मांग पर गौर करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा जिसका अर्थ यह है कि इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय हॉकी 2028 के ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ गौरव प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर डेविड जॉन ने भविष्यवाणी की
भारत के पूर्व हाई परफॉरमेंस डायरेक्टर डेविड जॉन ने विश्वास जताया है कि भारतीय हॉकी टीम 2028 के ओलंपिक में अपने शिखर पर पहुंच जाएगी और कई वर्षों बाद स्वर्ण पदक के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगी।
भारतीय टीम में अधिकांश हमारे वर्तमान जूनियर विश्व कप खिलाड़ी 2024 और 2028 के खेलों में शामिल होंगे। वे उस समय तक एक साथ करीब 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके होंगे और प्रत्येक की आयु लगभग 30 वर्ष होगी। डेविड जॉन ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स मैच के अलग हटकर बात करते हुए कहा कि टीम के पास किसी भी तरह के दबाव को झेलने का सही अनुभव रहेगा।
हाल ही में टोक्यो खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी ने कांस्य पदक और महिलाओं ने चौथे स्थान पर रहने के साथ ही दिल को छू लेने वाले प्रदर्शन कर सुनहरे संकेत दिए हैं।
डेविड ने चेताया कि ये भारत के लिए रोमांचक समय है लेकिन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और हॉलैंड सहित कई अन्य टीमें भी बेहतर हो रही हैं।
इस्तीफा देने से पहले कई वर्षों तक टीम इंडिया के साथ रहे हाई-परफॉर्मेंस निदेशक डेविड अब ओडिशा हॉकी के निदेशक के रूप में देश में वापस आ गए हैं। वह अपने कार्यभार से उत्साहित हैं, खासकर जब उन्हें राज्य के खेल-प्रेमी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है।
डेविड ने कहा कि यह एक चुनौतीपूर्ण भूमिका है। लेकिन अगर ओडिशा मजबूत हो जाता है, तो भारतीय हॉकी पुरुष और महिला दोनों टीमें बेहतर हो जाती हैं। उन्होंने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य और ध्यान अपनी टीम को देश में नंबर 1 बनाना था।
इस लक्ष्य की खोज में, ओडिशा पहले से ही हॉकी के लिए 20 और सिंथेटिक टर्फ का निर्माण कर रहा है। विशेषकर राज्य के सबसे भीतरी इलाकों में जहां प्राकृतिक प्रतिभा की प्रचुरता के साथ अत्यधिक गरीबी सह-अस्तित्व में है।
डेविड ने कहा कि जल्द ही, हमारे बच्चे सिंथेटिक टर्फ पर खेलेंगे और जमीनी स्तर से ही घास पर अभ्यास नहीं करेंगे। उन्होंने इस धारणा की पुष्टि करते हुए कहा कि भारतीय हॉकी को ऊंचाइयों पर ले जाने लिए यही एकमात्र रास्ता है।
हमारा अगला कदम इन नए मैदानों में से प्रत्येक में अच्छे कोचों को नियुक्त करना है, ताकि सभी को जमीनी स्तर पर ही सर्वश्रेष्ठ कोचिंग मिल सके। बीते 8 वर्षों में आप हॉकी के खेल में एक अलग ओडिशा को देखेंगे और उम्मीद है कि इससे एक अलग भारत भी सामने आएगा।
बेहद सम्मानित ऑस्ट्रेलियाई कोच ने भारतीय खिलाडियों के ड्रिब्लिंग कौशल पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन जोर देकर कहा कि भारतीय टीम को फिर से विश्व शक्ति बनने के लिए उन्हें कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। वे अपने विरोधियों को पीछे छोड़ने की कोशिश न करें। आधुनिक हॉकी 3डी और एरियल स्किल्स से संबंधित है। सौभाग्य से, युवाओं ने इन सभी कौशलों को आत्मसात कर लिया है। डेविड ने मैच के तेज प्रवाह की ओर इशारा करते हुए यह बात कही।
हमारे खिलाड़ी तेज और आक्रमण करने में माहिर हैं, लेकिन वे राइवल डी में गेंद को खो देते हैं क्योंकि वे डिफेंडर्स के बहुत करीब दौड़ते हैं। इससे यह समस्या होती है कि दूसरी टीम को डेवस्टेटिंग इफेक्ट से काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है।
ओडिशा के लड़कों ने केआईवाईजी में कांस्य पदक जीता है और उनकी लड़कियों की फाइनल में हरियाणा के साथ भिड़ंत होना तय है।
एमजी/एमए/एनके/वाईबी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 8,26,740 हुए; 71 दिनों के बाद सबसे कम
पिछले 24 घंटे में 67,208 दैनिक नये मामले दर्ज किए गए
देश में अब तक कुल 2,84,91,670 लोग कोविड-19 से उबरे
पिछले 24 घंटे में 1,03,570 लोग कोविड-19 से उबरे
लगातार 35वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी रेट बढ़कर 95.93 प्रतिशत हुआ
साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पांच प्रतिशत से कम बना हुआ है, इस समय 3.99 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.48 प्रतिशत, लगातार 10वें दिन पांच प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि – अब तक कुल 38.52 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 26.55 करोड़ खुराक दी गयीं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में एशियाई खेल 2022 में महिला तीरंदाजी कम्पाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर ज्योति सुरेखा वेन्नम, परणीत कौर और अदिति गोपीचंद को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया:
“भारत की महिला तीरंदाज़ों ने कम्पाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता! ज्योति सुरेखा वेन्नम, परणीत कौर और अदिति गोपीचंद को बधाई! उनके बेजोड़ प्रदर्शन, फोकस और समर्पण ने हमारे देश को अविश्वसनीय रूप से गौरवान्वित किया है। यह जीत उनके असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रमाण है।”