ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
महामहिम राष्ट्रपति बाइडेन,
गणमान्य सहयोगियों,
मेरे वैश्विक परिवार के साथियों,
नमस्कार!
मैं इस पहल के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्तमान में मानवता एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है और ऐसे समय में यह कार्यक्रम हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन की गंभीर चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं।
वास्तव में, दुनियाभर के लाखों लोग जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं। उनका जीवन और आजीविका पहले से ही इसके प्रतिकूल परिणामों का सामना कर रही है।
मित्रो,
मानवता के लिए जलवायु परिवर्तन से निपटने को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें तेज गति से, बड़े पैमाने पर और वैश्विक स्तर पर ऐसे कदम उठाने की जरूरत है। भारत में, हम तेजी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। साल 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विकास से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद, हमने स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, वनीकरण और जैव-विविधता से संबंधित कई साहसिक कदम उठाए हैं। यही वजह है कि हम उन कुछ देशों में से हैं जहां राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान  2-डिग्री सेल्सियस के अनुरूप है।
हमने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, लीडआईटी और आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन जैसी वैश्विक पहलों को भी प्रोत्साहित किया है।
मित्रो,
जलवायु के प्रति एक जिम्मेदार विकासशील देश के रूप में, भारत सतत विकास का खाका तैयार करने के लिए भागीदारों का स्वागत करता है। ये अन्य विकासशील देशों की भी मदद कर सकते हैं जिन्हें ग्रीन फाइनेंस और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए सस्ती पहुंच की जरूरत है।
ऐसे में राष्ट्रपति बाइडेन और मैं मिलकर "भारत-अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी" की शुरुआत कर रहे हैं। एक साथ मिलकर हम निवेश जुटाने में मदद करने, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को विकसित करने और हरित भागीदारी को सक्षम बना सकते हैं।
मित्रो,
आज, जैसा कि हम वैश्विक जलवायु कार्रवाई पर चर्चा कर रहे हैं, मैं आपके साथ एक विचार साझा करना चाहता हूं। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन वैश्विक औसत से 60 प्रतिशत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जीवन शैली अब भी पारंपरिक प्रथाओं में निहित है।
इसलिए आज, मैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कदम उठाने में जीवन शैली में बदलाव के महत्व पर जोर देना चाहता हूं। सतत जीवन शैली और "मूल की ओर लौटो" का मार्गदर्शक दर्शन कोविड के बाद के समय में हमारी आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होना चाहिए।
मित्रो,
मैं महान भारतीय संत स्वामी विवेकानंद के शब्दों को दोहराना चाहता हूं। उन्होंने हमसे कहा था “उठो,जागो और तब तक न रुको जब तक
कि लक्ष्य को हासिल न कर लो"। आइए मिलकर इस दशक में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ठोस कदम उठाएं।
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने स्वपोषण और शिल्प सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए “वाराणसी पश्मीना” लॉन्च किया
लेह लद्दाख हिमालय की ऊंचाइयों से वाराणसी में गंगा नदी के तटों तक पश्मीना शिल्प विरासत को नई ब्रांड पहचान मिली है। वाराणसी के अत्यधिक कुशल खादी बुनकरों द्वारा तैयार किए गए पश्मीना उत्पादों को वाराणसी में केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लॉन्च किया। यह पहला अवसर है जब पश्मीना उत्पाद लेह-लद्दाख क्षेत्र तथा जम्मू और कश्मीर से बाहर तैयार किए जा रहे हैं। केवीआईसी अपने शोरूमों, दुकानों तथा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से “मेड इन वाराणसी” पश्मीना उत्पादों की बिक्री करेगा।
पश्मीना आवश्यक कश्मीरी कला के रूप में विख्यात है, लेकिन देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में फिर से इसकी खोज अनेक दृष्टि से अनूठी है। वाराणसी में तैयार पश्मीना इस विरासती कला को क्षेत्रीय सीमा से मुक्त करता है और लेह-लद्दाख, दिल्ली तथा वाराणसी की विविध कारीगरी का मेल करता है। वाराणसी में बुनकरों द्वारा तैयार पहले दो पश्मीना शॉल को वाराणसी में पश्मीना उत्पादों के औपचारिक लॉन्च से पहले केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना द्वारा 4 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भेंट किए गए।
वाराणसी में पश्मीना उत्पादन की यह यात्रा लद्दाख से कच्ची पश्मीना ऊन के संग्रह से प्रारंभ होती है। इसे डी-हेयरिंग, सफाई और प्रसंस्करण के लिए दिल्ली लाया जाता है। प्रसंस्कृत ऊन को रोविंग रूप में वापस लेह लाया जाता है जहां केवीआईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए आधुनिक चरखों पर महिला खादी शिल्पियों दवारा इसे सूत का रूप दिया जाता है। यह तैयार सूत फिर वाराणसी भेजा जाता है जहां इसे प्रशिक्षित खादी बुनकरों द्वारा अंतिम पश्मीना उत्पाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रामाणिकता और अपनत्व की निशानी के रूप में वाराणसी के बुनकरों द्वारा तैयार पश्मीना उत्पादों पर बुनकरों के नाम और वाराणसी शहर के नाम को अंकित किया जाएगा।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि वाराणसी में तैयार पश्मीना उत्पाद से ही वाराणसी में खादी की कुल बिक्री में लगभग 25 करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे।
वाराणसी में पश्मीना की फिर से खोज करने के पीछे विचार लद्दाख में महिलाओं के लिए रोजगार के सतत अवसर पैदा करना और वाराणसी में पारंपरिक बुनकरों के कौशल को विविध रूप देना है। ऐसी ही परिकल्पना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। विशेष स्थिति में वाराणसी में पश्मीना बुनकरों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है। यह दस्तकारों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। सामान्य ऊन के शॉल की बुनाई के लिए बुनकरों को 800 रुपए का पारिश्रमिक दिया जाता है जबकि पश्मीना शॉल बनाने के लिए वाराणसी में पश्मीना बुनकरों को 1300 रुपए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वाराणसी में पश्मीना बुनाई से लेह-लद्दाख की महिला दस्तकारों के लिए पूरे वर्ष की आजीविका सुनिश्चित होगी। अत्यधिक सर्दी के कारण लगभग आधे वर्ष तक लेह-लद्दाख में कताई का काम बंद रहता है। इसमें सहायता देने के लिए केवीआईसी ने लेह में पश्मीना ऊन प्रसंस्करण इकाई की स्थापना भी की है।
वाराणसी में पश्मीना बुनाई का कार्य 4 खादी संस्थानों- कृषक ग्रामोद्योग विकास संस्थान वाराणसी, श्रीमहादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान गाजीपुर, खादी कम्बल उद्योग संस्थान गाजीपुर और ग्राम सेवा आश्रम गाजीपुर- द्वारा किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 158.12 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.79 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,58,12,73,035
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शेष टीके
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13,79,62,181
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 158.12 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.79 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 171.28 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 46.44 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.95 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 67,084 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,90,789 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 6.58 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 46.44 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 171.28 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,90,41,308 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,98,679
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दूसरी खुराक
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99,16,566
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प्रीकॉशन खुराक
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37,74,605
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,03,692
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दूसरी खुराक
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1,73,47,897
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प्रीकॉशन खुराक
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50,68,860
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,08,96,400
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दूसरी खुराक
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1,05,23,483
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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54,65,63,415
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दूसरी खुराक
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42,13,47,177
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,13,26,926
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दूसरी खुराक
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17,51,89,201
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,56,52,278
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दूसरी खुराक
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10,91,38,465
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प्रीकॉशन खुराक
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72,72,303
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प्रीकॉशन खुराक
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1,61,15,768
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कुल
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1,71,28,19,947
पिछले 24 घंटों में 1,67,882 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,11,80,751 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.95 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 67,084 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 7,90,789 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 1.86 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,11,321 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 74.61 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 6.58 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.44 प्रतिशत है।
कोयला मंत्रालय
कोयला पीएसयू ने मिशन मोड में भर्ती अभियान चलाया
सीआईएल ने नियुक्तियों में 83 प्रतिशत से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की
देश के युवाओं के लिए नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के प्रधानमंत्री की निरंतर प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसीआईएल ने जुलाई 2022 से मिशन मोड में सफलतापूर्वक भर्ती अभियान चलाया है। मिशन मोड भर्ती के तहत कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसीआईएल द्वारा 21 अगस्त, 2023 तक लक्ष्यों और जारी नियुक्ति पत्रों की स्थिति उल्लेखनीय प्रगति दर्शाती है।
कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने मिशन को पूरा करने के प्रयास में सात चरणों में भर्ती अभियान चलाया है। कोल इंडिया लिमिटेड  ने 3,969 के लक्ष्य को पार करते हुए कुल 7,268 नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जो 83.11 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्शाता है। अगस्त 2023 में कुल लक्ष्य 465 था लेकिन कुल 574 नियुक्ति पत्र जारी किये गये।
एनएलसी इंडिया लिमिटेड  ने भी 19 सितंबर, 2023 तक निर्धारित 480 के लक्ष्य को पार करते हुए 528 नियुक्ति पत्र जारी करके असाधारण प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है, जो 10 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देता है। जुलाई 2023 में, एनएलसीआईएल का लक्ष्य 75 था और उसने 149 नियुक्ति पत्र जारी करके बेहतर प्रदर्शन किया।
यह उपलब्धि युवाओं को सशक्त बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और राष्ट्र निर्माण में कोयला सार्वजनिक उपक्रमों के समर्पण को दर्शाती है। यह भर्ती अभियान रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और युवाओं को उनके उज्ज्वल भविष्य को आकार देने के अवसर प्रदान करता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डाटा सुरक्षा विधेयक के मसौदे पर जनता की राय मांगी गयी
(डाटा सुरक्षा तय करने तथा नागरिकों की निजी जानकारी से जुड़े आकंडों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के नियम कायदों पर सुझाव प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है। यह रिपोर्ट और निजी डाटा सुरक्षा विधेयक 2018 का मसौदा दोनों इस लिंक http://meity.gov.in/data-protection-framework पर उपलब्ध है।
मंत्रालय ने इस रिपोर्ट और विधेयक के मसौदे पर 10 सितंबर 2018 तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। लोग अपनी राय और सुझाव मंत्रालय की वेबसाइट www.meity.gov.in पर भेज सकते हैं। कुछ अपवाद की स्थितियों में ऐसे सुझाव निम्नलिखित पते पर डाक के जरिए भी भेजे जा सकते हैं।
संयुक्त सचिव
केन्द्रीय इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कमरा संख्या 4016, इलेक्ट्रानिक निकेतन,
6 सीजीओ कम्पलेक्स,
लोदी रोड,
नयी दिल्ली – 110 003
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 139 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 78,190 सक्रिय मामले; 575 दिनों में सबसे कम
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.22 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.40 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 6,906 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,42,01,966 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 6,317 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.51 प्रतिशत, पिछले 79 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.58 प्रतिशत, पिछले 38 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 66.74 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के उपलक्ष्य में लोकनिमार्ण वास्तुकला में उभरते रुझान" पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन
निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के दौरान देशभर में जागरुकता अभियान के तहत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कल नयी दिल्ली में लोकनिमार्ण वास्तुकला में उभरते रूझानों पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि निर्माण क्षेत्र में नवीन प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2020 का समय निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। यह सेमिनार निर्माण उद्योग में वास्तु डिजाइन और नियोजन के क्षेत्र में नवीनतम विकास और क्षमता निर्माण के ज्ञान को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा।
सेमिनार में भाग लेने वालों को निर्माण उद्योग में वास्तु डिजाइनिंग और नियोजन के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श का अवसर भी मिलेगा। निर्माण क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित करने वाला केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेमिनार में विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों,बिल्डरों और निर्माण क्षेत्र से जुड़ी निजी ऐजेंसियों के साथ अपनी विशेषज्ञता और अनुभव साझा करेगा।
सेमिनार का उद्धाटन केन्द्रीय आवास आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस पुरी करेंगे। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा , केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग के महानिदेशक श्री प्रभाकर सिंह भी मौजूद रहेंगे। सेमिनार के बाद श्री प्रभाकर सिंह संवाददाताओं को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत में कोरियाई दूतावास ने आरआरआर फिल्म से नाटू-नाटू नृत्य कवर साझा किया
पीएम ने इसे जीवंत और मनमोहक टीम प्रयास बताया
भारत में कोरियाई दूतावास ने आरआरआर फिल्म से नाटू-नाटू नृत्य कवर साझा किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसे जीवंत और मनमोहक टीम प्रयास बताया।
भारत में कोरियाई दूतावास के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"जीवंत और मनमोहक टीम प्रयास।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एम्स ऋषिकेश में मिलेट कैफे के शुभारंभ की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एम्स ऋषिकेश में मिलेट कैफे के शुभारंभ की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार के एक ट्वीट का उत्तर देते हुए एक ट्वीट में कहा;
"हेल्थ एंड वैलनेस से जुड़े परिसर में श्री अन्न को लोकप्रिय बनाने का अच्छा तरीका।"
वित्त मंत्रालय
भारत और अमरीका के बीच वार्ता में देश-दर-देश रिपोर्ट के आदान-प्रदान के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 286 की उप-धारा 4 में अपेक्षित है कि भारत में निवासी किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की वैकल्पिक रिर्पोटिंग संस्था या मूल संस्था के अलावा किसी अन्तर्राष्ट्रीय समूह की संघटक संस्था निर्धारित अवधि के अन्दर रिर्पोटिंग लेखा वर्ष के लिए उस अन्तर्राष्ट्रीय समूह के संबंध में देश-दर-देश रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, बशर्ते कि कथित अन्तर्राष्ट्रीय समूह की मूल संस्था किसी ऐसे देश या क्षेत्र की निवासी हो-
· जहां मूल संस्था को सीबीसी रिपोर्ट जमा करने की बाध्यता नहीं है,
· जिस देश के साथ भारत का सीबीसी रिर्पोट के आदान-प्रदान के लिए कोई समझौता नहीं है, या
· जहां देश या क्षेत्र की प्रणालीगत विफलता हुई है और ऐसी विफलता को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ऐसी संघटक संस्था को सूचित किया गया हो।
18 दिसम्बर, 2018 से प्रभावी अधिसूचना जीएसआर 1217 दिनांक 18 दिसम्बर द्वारा आयकर नियमावली 1962  में संशोधन किए गए हैं ताकि सीबीसी रिपोर्ट  जमा करने के लिए रिपोर्टिंग लेखा वर्ष के समाप्त होने के बाद से 12 महीने की अवधि उपलब्ध कराई जा सके।
इसके अलावा अधिनियम की धारा-119 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए परिपत्र संख्या 9/2018, दिनांक 26 दिसम्बर 2018 के द्वारा एक बार के उपाय के रूप में रिपोर्टिंग लेखा वर्षों के संबंध में सीबीसी रिपोर्ट  28 फरवरी, 2018 या उससे पूर्व दाखिल करने की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया है।
भारत और अमरीका के बीच अब तक ऐसा समझौता न होने से अब भारत में सीबीसी रिपोर्ट को स्थानीय रूप से जमा करने की संभावना बढ़ गई है। तथापि एक आधारभूत अंतर-सरकारी समझौते के साथ भारत और अमरीका में सीबीसी रिपोर्टो के आदान-प्रदान के लिए ‘द्विपक्षीय सक्षम प्राधिकरण प्रबंधन’ को अब अंतिम रूप दिया गया है और इस पर 31 मार्च 2019 को या इससे पहले हस्ताक्षर किये जायेंगे। इससे दोनों देश एक जनवरी, 2016 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंधित अधिकार क्षेत्र में अर्न्तराष्ट्रीय समूहों की अंतिम मूल संस्थाओं द्वारा दाखिल सीबीसी रिपोर्ट का आदान-प्रदान करने में सक्षम होंगे। जिसके परिणामस्वरूप अमरीका में मुख्यालय वाले अर्न्तराष्ट्रीय समूहों की वे भारतीय संघटक संस्थाएं, जिन्होंने अपनी सीबीसी रिपोर्ट पहले ही अमरीका में दाखिल कर दी हैं, उन्हें भारत में अपने अर्न्तराष्ट्रीय समूहों की सीबीसी रिपोर्ट स्थानीय रूप से दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
41वें आईआईटीएफ में खादी इंडिया पवेलियन में विदेशी राजदूतों को आकर्षित करती खादी की वैश्विक लोकप्रियता
ओमान और थाईलैंड के राजदूतों ने खादी उत्पादों की विविधता को सराहा
खादी की बढ़ती वैश्विक लोकप्रियता ने भारत में थाईलैंड की राजदूत सुश्री पट्टारत होंगटोंग, और भारत में ओमान के राजदूत श्री इस्सा अलशिबानी, जिन्होंने शुक्रवार को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2022 में खादी इंडिया पवेलियन का दौरा किया। राजदूतों ने खादी की बढ़ती हुई वैश्विक लोकप्रियता की सराहना की और खादी मंडप में सेल्फी पॉइंट पर महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चित्रों के साथ सेल्फी ली। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के निदेशक  श्री संजीव पोसवाल ने उनका स्वागत किया। दोनों राजदूतों ने खादी इंडिया पवेलियन में उत्पादों की व्यापक विविधता और खादी कारीगरों की उत्कृष्ट शिल्प कौशल की सराहना की।
राजदूतों ने चरखे पर सूत कताई, मिट्टी के बर्तन बनाने, अगरबत्ती और हस्तनिर्मित कागज बनाने का लाइव प्रदर्शन देखा, साथ ही उन्होंने बेहतरीन दस्तकारी खादी कपड़े, रेडीमेड वस्त्र, हस्तनिर्मित आभूषण, हर्बल स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और कई ग्रामोद्योग उत्पादों के अन्य स्टालों का भी दौरा किया।
थाई राजदूत ने कहा, “मैं खादी और ग्रामोद्योग आयोग को आईआईटीएफ में इतना भव्य खादी इंडिया पवेलियन स्थापित करने के लिए बधाई देती हूं जिसने खादी कारीगरों को अपने उत्पादों को बेचने के लिए एक बड़ा मंच दिया है। खादी भारत और थाईलैंड के बीच एक विशेष संबंध बनाता है और दोनों देश दुनिया भर में खादी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने के तरीकों पर काम करेंगे।”
रांची के सांसद श्री संजय सेठ ने भी दौरा किया खादी पवेलियन में रांची के सांसद श्री संजय सेठ ने दौरा कर खादी उत्पादों को देखा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ सेल्फी प्वाइंट पर सेल्फी भी क्लिक की।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स  की 100वीं वर्षगांठ मनाई
भारतीय सेना ने पहली जून 2021 को आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स  की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई। इस अवसर पर, सैन्य शिक्षा के अपर महानिदेशक और एईसी के कर्नल कमांडेंट मेजर जनरल देवेश गौड़ ने सेना की सभी रैंकों की ओर से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया।
एईसी का इतिहास 1921 से है, जब बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक साक्षर नहीं होते थे। तब से, कई उल्लेखनीय विकास कार्य हुए हैं और एईसी को वर्षों से शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से होते विकास के साथ-साथ संगठनात्मक जरूरतों के अनुकूल होते हुए देखा गया है।
सैन्य कोर मानचित्र पढ़ने और समझने का प्रशिक्षण देने, कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रदान करने, विदेशी भाषाओं में क्षमता विकास करने, सैन्य संगीत, सूचना के अधिकार के मामलों का प्रबंधन और विभिन्न राष्ट्रीय सैन्य स्कूलों तथा सैनिक स्कूलों में युवा मस्तिष्क को आकार देने के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। कर्मियों, वार्डों और आश्रितों की सतत शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इग्नू सेना शिक्षा परियोजना  तथा भारतीय सेना के लिए एनआईओएस शिक्षा परियोजना  जैसे अनौपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कोर द्वारा की गई अन्य उल्लेखनीय पहल हैं। जैसे-जैसे ज्ञान और शिक्षा का क्षेत्र उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ता जा रहा है, सैन्य शिक्षा कोर आने वाले समय में उभरती चुनौतियों और संगठनात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  ने संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया
एनटीए ने पहली बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट  पद्धति का उपयोग किया
असम और मेघालय राज्यों में परीक्षा की संशोधित तिथि की जल्दी की घोषणा की जाएगी
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  ने 15 दिसम्बर, 2019 को संयुक्त सीएसआईआर-यूजीसी नेट परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया। पांच विषयों के लिए दो शिफ्टों में आयोजित इस परीक्षा में 2,66,573 आवेदक शामिल हुए। यह परीक्षा 207 शहरों में स्थित 581 केन्द्रों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में पहली बार कम्प्यूटर आधारित टेस्ट पद्धति का उपयोग किया गया।
पंजीकृत आवेदकों की लिंग और श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है:-
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लिंग
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सामान्य
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सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
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अनुसूचित जाति
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अनुसूचित जनजाति
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अन्य पिछड़ा वर्ग 
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योग
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पुरुष
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32374
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9288
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20823
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6967
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45432
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114884
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महिला
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64866
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8627
|
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19519
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7491
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58944
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159447
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ट्रांसजेंडर
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06
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02
|
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01
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02
|
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03
|
|
14
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योग
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97246
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17917
|
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40343
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14460
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104379
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274345
विषय वार पंजीकृत आवेदकों की संख्या:
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|
विषय का नाम
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|
पुरुष
|
|
महिला
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|
ट्रांसजेंडर
|
|
सामान्य
|
|
सामान्य-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
|
|
अन्य पिछड़ा वर्ग 
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
अनुसूचित जनजाति
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|
योग
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पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान
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6297
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3595
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|
0
|
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2916
|
|
785
|
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3484
|
|
1721
|
|
986
|
|
9892
|
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जीव विज्ञान
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32376
|
|
68092
|
|
8
|
|
38393
|
|
5229
|
|
33993
|
|
16402
|
|
6459
|
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100476
|
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भौतिक विज्ञान
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24465
|
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22750
|
|
0
|
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17374
|
|
3280
|
|
18665
|
|
6150
|
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1746
|
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47215
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योग
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63138
|
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94437
|
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8
|
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58683
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9294
|
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56142
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24273
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9191
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157583
· परीक्षा के लिए एक नियंत्रण कक्ष खोला गया और 19 क्षेत्रीय समन्वयक, 200 नगर समन्वयक तथा 600 पर्यवेक्षक तैनात किए गए।
· परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए 581 परीक्षा केन्द्रों में सीसीटीवी सर्वविलांस लगाए गए। एनटीए ने अपने यहां स्थापित नियंत्रण कक्ष को लगातार देखने की व्यवस्था की। दूर-दराज के स्थानों सहित सभी परीक्षा केन्द्रों की सीसीटीवी प्रणालियों की लाइव रिकॉडिंग एनटीए नियंत्रण केन्द्र में दिखाई दे रही थी। प्रत्येक शिफ्ट में 5,000 सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए थे।
· विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए 4,800 से अधिक परीक्षण अभ्यास केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से मॉक टेस्ट उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, ऑनलाइन भी यह टेस्ट उपलब्ध कराया गया। 2.78 करोड़ से अधिक पृष्ठों का अवलोकन किया गया।
· मोबाइल नेटवर्क का उपयोग करके धोखाधड़ी रोकने के लिए सभी केन्द्रों में जैमर लगाए गए।
प्रत्येक शिफ्ट में 5,000 से अधिक जैमरों का उपयोग किया गया। दोनों शिफ्टों में कुल उपस्थित का प्रतिशत क्रमश: 80.17 और 81.29 रहा।
असम और मेघालय राज्यों में स्थित चौबीस परीक्षा केन्द्रों में 15 दिसम्बर, 2019 को 7772 आवेदकों को परीक्षा देनी थी। इन राज्यों के लिए परीक्षा की संशोधित तिथि की जल्दी ही घोषणा की जाएगी।