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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
दिल्ली घोषणा पत्र, भूमि क्षरण को रोकने के लिए प्रत्येक देश द्वारा सामूहिक स्तर पर कार्रवाई का एक महत्वाकांक्षी बयान : केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय
सभी तीन रियो सम्मेलनों के फैसलों के बीच तालमेल का आह्वान
मरूस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र का 12 दिन तक चलने वाला 14 वां कोप सम्मेलन आज सम्पन्न हो गया है। सम्मेलन में भूमि की गुणवत्ता बहाली, सूखा, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, पानी की कमी तथा जैसे विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन में दुनिया भर के 9000 से अधिक प्रतिभागियों की व्यापक भागीदारी दिखी।
कोप-14 सम्मेलन के नतीजों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि सभी तीन रियो सम्मेलनों में लिये गये फैसलों के बीच तालमेल बनाने की कोशिश होगी।
भूमि की उवर्रक क्षमता को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर चलाए गए अभूतपूर्व अभियान के तहत कोप के सदस्य देश इस बात पर राजी हुए है कि 2030 तक वे राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत भूमि की उवर्रक क्षमता बचाये रखने के लिए टिकाऊ विकास को हासिल करेंगे।
श्री जावड़ेकर ने 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने अपने दो साल के अध्यक्षता कार्यकाल के दौरान यूएनसीसीडी को एक प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की।
निर्धारित लक्ष्य के तहत कोप के सदस्य देश, भूमि से जुड़ी असुरक्षा और इससे संबंधित लैंगिक असमानता को दूर करने तथा भूमि की उवर्रता बहाली जैसे कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वित्तीय संसाधन जुटाने का प्रयास करेंगे।
यूएनसीसीडी के कार्यकारी सचिव श्री इब्राहिम थियाव ने कहा कि मेरे विचार से, कोप में हमने उन लोगों को केन्द्र में रखा है, जो हमें करना चाहिए। इसमें भूमि अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय लागू करने वाले पक्षों और इसके लिए आवाज उठाने वाले पक्षों के साथ-साथ युवाओं और महिलाओं के अनुभवों को भी शामिल किया गया है।
कोप-14 में सूखे के जोखिमों में कमी लाने के वैश्विक प्रयासों और उन पर सहमति कायम करने के बारे में भी ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
श्री थियाव ने क्लाइमेट एक्शन समिट के लिए कोप-14 के योगदान के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि जलवायु और जैव विविधता से जुड़ी वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए भूमि की गुणवत्ता को कायम रखना सबसे सरल समाधान है।
कोप-14 ग्यारह दिनों की बैठकों के बाद आज समाप्त हुआ, जिसमें 11 उच्च स्तरीय, 30 समिति स्तरीय और हितधारकों की 170 से अधिक बैठकें, 145 साथ-साथ आयोजित कार्यक्रम और 44 प्रदर्शनियां शामिल हैं।
दिल्ली घोषणा पत्र का सम्पूर्ण मूल पाठ और कोप-14 के दौरान अन्य प्रमुख बैठकों के सार-संक्षेप के लिए यहां क्लिक करे :
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरूपति हवाई अड्डे पर रस्मी लाउन्ज के निर्माण के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  की 1800 वर्गमीटर भूमि एक रूपये प्रतिवर्ष के नाममात्र शुल्क पर 15 वर्ष की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश शिक्षा एवं कल्याण अवसंरचना विकास निगम को  को आवंटित करने की मंजूरी दी है।
लाभ:
भगवान श्री वेंकटेश्वर का निवास स्थान होने के कारण तिरूपति में अति विशिष्ट/विशिष्ट व्यक्तियों के अक्सर दौरे होते रहते हैं। रस्मी लाउन्ज के निर्माण से आगुंतकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। एपीईडब्ल्यूआईडीसी इस लाउन्ज की देखरेख करेगा।
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030”  “नई सरकारी प्रतिभूति 2037” और  “7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  लाभ आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए " नई सरकारी प्रतिभूति 2037" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 21 जुलाई, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 जुलाई, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 24 जुलाई, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड द्वारा ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11 परियोजना के विकास के लिए अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड  द्वारा ब्राजील में बीएम-एसईएएल-11 रियायत परियोजना के विकास के लिए 1,600 मिलियन डॉलर  के अतिरिक्त निवेश की मंजूरी दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित की भी मंजूरी दी:
i. बीपीसीएल द्वारा बीपीआरएल की इक्विटी निवेश सीमा और कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि, इसे 15,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपये  करना।
ii. इंटरमीडिएट डब्ल्यूओएस के माध्यम से बीपीआरएल इंटरनेशनल बीवी द्वारा इंटरनेशनल बीवी ब्रासील पेट्रोलो लिमिटाडा में इक्विटी निवेश की सीमा को 5,000 करोड़ रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपये करने के लिए अधिकृत करना, यानी 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि।
बीएम-एसईएएल-11 परियोजना में 2026-27 से उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।
यह सहायक होगी:
ए) भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इक्विटी तेल तक पहुंच।
बी) भारत की कच्चे तेल की आपूर्ति में विविधता लाने में, भारतीय तेल कंपनियों ने ब्राजील से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति में रुचि व्यक्त की है।
सी) ब्राजील में भारत की पैठ मजबूत करने में, जिससे पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देशों में व्यापार के रास्ते और खुलेंगे।
डी) दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने में।
इस रियायत में बीपीआरएल का भागीदारी हित  40 प्रतिशत है, जिसमें ब्राजील की राष्ट्रीय तेल कंपनी पेट्रोब्रास, संचालक के रूप में 60 प्रतिशत का भागीदार है।
बीपीआरएल, 2008 से ब्राजील में इस परियोजना के अन्वेषण और विकास कार्य से जुड़ी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना ने खारडुंगला दर्रे, लेह में स्काईडाइव लैंडिंग की
सौहार्द, टीम भावना, शारीरिक एवं मानसिक साहस के गुणों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से, भारतीय वायुसेना द्वारा हमेशा से ही अपने कर्मियों के लिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता रहा है। भारतीय वायु सेना द्वारा पर्यावरण को प्रोत्साहित करके और युवा वायुसेना योद्धाओं के द्वारा साहसिक गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए और उनको प्रेरित करते हुए वहां पर जमीनी स्तर पर साहसिक गतिविधियों वाला क्षमता निर्माण और संवर्धन की दिशा में हमेशा से ही लगातार प्रयास किया जाता रहा है।
भारतीय वायु सेना ने 08 अक्टूबर, 2020 को अपनी 88वीं वर्षगांठ मनाई है। इस अवसर को मनाने के लिए, भारतीय वायु सेना द्वारा खारदुंगला दर्रा, लेह में अपने पहले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 17,982 फीट की ऊंचाई पर अपने लिए एक उच्चतम स्काईडाइव लैंडिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। विंग कमांडर गजनाद यादव और वारंट ऑफिसर एके तिवारी ने सी-130जे विमान से सफल स्काईडाइविंग लैंडिंग किया और 08 अक्टूबर, 2020 को लेह के खारडुंगला दर्रे में सफलतापूर्वक लैंडिंग की।
निम्न वायु घनत्व, उबड़-खाबड़ एवं पहाड़ी वाले इलाकों में ऑक्सीजन के स्तर में कम उपलब्धता होती है जिसके कारण इतनी ऊंचाई पर सफलतापूर्वक उतरना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन वायु योद्धाओं ने प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाते हुए और अपनी उत्कृष्ट व्यावसायिकता, धैर्य और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया और भारतीय वायुसेना ने अपना नया रिकॉर्ड स्थापित करने में भव्य सफलता प्राप्त की है।
यह अनूठी उपलब्धि एक बार फिर से भारतीय वायुसेना के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने की उसकी उत्कृष्ट क्षमता का प्रदर्शन करती है और यह दर्शाती है कि अभियान, अखंडता और उत्कृष्टता के प्रति उनके आदर्श वाक्य के संदर्भ में उनकी प्रतिबद्ध लगातार बनी हुई है।
एमजी/एएम/एके/एसएस
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 26778 करोड़ रुपये की लागत वाले 821 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश में 26778 करोड़ रुपये की लागत वाले 821 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य व श्री दिनेश शर्मा और राज्य के सांसद तथा विधायक भी उपस्थित थे।
श्री गडकरी ने कानपुर में 14,199 करोड़ रुपये की 8 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, लखनऊ में 7409 करोड़ रुपये की 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम में 5169 करोड़ रुपये की 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।
लखनऊ रिंग रोड के निर्माण से यात्रा काफी सुविधाजनक हो जाएगी और लखनऊ-कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण से कानपुर से लखनऊ हवाई अड्डे तक पहुंचने में कम समय लगेगा। इसे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे से भी जोड़ा जाएगा, जिससे लखनऊ की दिल्ली से दूरी कम हो जाएगी। इस एक्सप्रेस-वे के बनने से लखनऊ से कानपुर तक के सफर में डेढ़ घंटे की बचत होगी।
आगरा-इटावा बाइपास बनने से आगरा से इटावा तक के सफर का समय एक घंटे कम हो जाएगा। कानपुर के झकरकटी बस अड्डे पर आरओबी बनने से प्रयागराज की तरफ से दिल्ली आने वाले ट्रैफिक को जाम से राहत मिलेगी।
इन परियोजनाओं से प्रयागराज, चित्रकूट और श्रंगवेरपुर धाम जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को श्री राम वन गमन मार्ग की निर्माण योजना से जोड़ा जाएगा। संगम क्षेत्र में होने वाले माघ कुंभ और महाकुंभ में श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की आवाजाही में सहूलियत मिलेगी। इन परियोजनाओं से कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में चमड़ा, कांच तथा चूड़ी उद्योग के विकास में भी सहायता प्राप्त होगी। इन परियोजनाओं से उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने और औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 फरवरी को पटना रिवर फ्रंट स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री बिहार में जलमल शोधन के लिए विकसित की जाने वाली कई आधारभूत परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे
निर्मल गंगा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बिहार में पटना, बाढ़, सुल्तान गंज और नौगछिया में सीवेज से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पटना में गंगा नदी के मुहाने पर बनाए गए 16 नए घाट, एक विद्युत शवदागृह, 50.9 किलोमीटर लंबा सैर करने का स्थान, सामुदायिक सह संस्कृति केंद्र, दृश्य-श्रव्य सभागार और एक पर्यावरण केंद्र भी स्थानीय लोगों को समर्पित करेंगे। इनके निर्माण पर 243.27 करोड़ रुपये खर्च हुए है। मुख्य समारोह 17 फरवरी को दिन में 11:00 बजे बेगुसराय में आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जिन सीवेज आधारभूत संरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें पटना में कर्मालिचक में 96.54 किलोमीटर लंबे सीवेज नेटवर्क और सीवेज पम्पिंग स्टेशन, 11 एमएलटी जलमल शोधन क्षमता वाला संयंत्र, बाढ़ में मलजल प्रवाहित करने वाले तीन बड़े नालों का पानी नदी में गिरने से रोकने और उनके बहाव का मार्ग बदलने के लिए तीन एसपीएस , सुल्तानगंज में 10 एमएलडी क्षमता वाला मलजल शोधन संयंत्र , 4 एसपीएस और पांच गंदे नालों को बंद करने और उनके बहाव का रास्ता बदलने तथा नऊ गुचिया में 9 एमएलडी क्षमता वाले जलमल शोधन संयंत्र ,6 एसपीएस और 9 गंदे नालों को नदी में बहने से रोकने और उनका बहाव बदलने की परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं पर 452.24 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इनके बन जाने से 6.7 करोड़ लीटर गंदा पानी गंगा नदी में गिरने से रोका जा सकेगा।
आर.के.मीणा/अर्चना/मधुलिका/सुजीत- 391
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रेल मंत्रालय
यात्री रेल सेवाएँ 17 मई, 2020 तक रद्द रहेंगी
(कोविड – 19 के मद्देनजर किए गए उपायों को जारी रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रेल की सभी यात्री रेल सेवाएँ 17 मई, 2020 तक रद्द रहेंगी।
हालांकि, राज्य सरकारों द्वारा किये गए अनुरोध और गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलायी जायेंगी।
वर्तमान स्थिति के समान, माल ढुलाई और पार्सल ट्रेनों का परिचालन जारी रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का कार्यभार संभाला
मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने आज, 01 अक्टूबर 2020 को अतिरिक्त महानिदेशक सैन्य नर्सिंग सेवा का कार्यभार ग्रहण किया। करीब चार दशकों तक भारतीय सेना में सेवा करने के बाद 30 सितंबर 2020 को मेजर जनरल जॉयस ग्लैडिस रोच के अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद अब मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने बागडोर संभाली।
मेजर जनरल सोनाली घोषाल को 1981 में कमीशन दिया गया था और वह स्कूल ऑफ नर्सिंग, भारतीय नौसेना अस्पताल जहाज अश्विनी, मुंबई की पूर्व छात्रा हैं। वर्तमान पद का कार्यभार संभालने से पहले जनरल ऑफिसर आर्मी हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल, दिल्ली कैंट की प्रिंसिपल मैट्रन थी। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 38 साल की सेवा के साथ उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन सद्भवना के दौरान घायल सैनिकों की सेवा करने का गौरव प्राप्त है। उनकी सराहनीय और विशिष्ट सेवा को मान्यता देते हुए उन्हें वर्ष 2014 में सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया।
कार्यभार संभालने के बाद मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने कहा, “नर्सिंग उत्कृष्टता की खोज नर्सिंग में प्रारंभिक वर्षों से ही मेरा मुख्य मूल्य रहा है। मेरा मानना है कि नर्सिंग पेशा सेवा के अपने शुद्ध गुण, मानव जाति और समर्पण के प्रति प्रतिबद्धता से बरकरार है।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कॉप 27 में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कॉप 27 में आज भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया।
"महामहिम,
सबसे पहले मैं अपने मेज़बान और कॉप 27 की अध्यक्षता कर रहे मिस्र के असाधारण प्रयासों और भव्य आतिथ्य के लिए उसका आभार प्रकट करता हूं।
एक साल पहले ग्लासगो में किए गए विज्ञान के आह्वान पर हमने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की और महत्वपूर्ण संकल्प एवं प्रतिबद्धताओं के साथ आगे आए।
इस साल शर्म-अल-शेख में हमारे लिए कार्रवाई करने का अवसर है और इसकी अध्यक्षता कर रहे मिस्र ने इसे यथोचित रूप से ही कार्यान्वयन का कॉप करार दिया है।
महामहिम,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लासगो में साल 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के लक्ष्य की घोषणा की थी। एक वर्ष के भीतर भारत ने प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में कम कार्बन संक्रमण वाले मार्गों को इंगित करते हुए अपनी लंबी अवधि की कम उत्सर्जन वाली विकास रणनीति प्रस्तुत की है।
हमारे 2030 के जलवायु लक्ष्यों में महत्वाकांक्षा की वृद्धि संबंधी आह्वान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने अगस्त 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को अद्यतन किया था। हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा, ई-मोबिलिटी, इथेनॉल मिश्रित ईंधन और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में नए दूरगामी कदम उठाए हैं।
हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा अनुकूल अवसंरचना के लिए गठबंधन  जैसे कार्रवाई और समाधानोन्मुख गठबंधनों के माध्यम से मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये दोनों ही गठबंधन भारत द्वारा प्रारंभ और पोषित किए गए हैं।
यह विश्व कल्याण हेतु सामूहिक कार्रवाई के हमारे लोकाचार का प्रमाण है।
1.3 बिलियन लोगों का घर भारत, विश्व भर के संचयी उत्सर्जन में अब तक अपना योगदान 4 प्रतिशत से कम होने और हमारा वार्षिक प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई होने की वास्तविकता के बावजूद इस दिशा में विकट प्रयास कर रहा है।
सुरक्षित ग्रह के भारत के विज़न के केंद्र में एक ही मंत्र है- लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कॉप 26 में हमारे राष्ट्रीय वक्तव्य के अंतर्गत सामने रखा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव महामहिम एंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में मिशन लाइफ को लॉन्च किया था।
विश्व को नासमझी भरे और विनाशकारी खपत वाले रवैये में आमूल-चूल बदलाव लाकर सोच-समझकर और उद्देश्यपूर्ण उपयोग का रवैया अपनाने की आवश्यकता है। हम इस पृथ्वी ग्रह के ट्रस्टी हैं। हमें इसे ऐसी स्थायी जीवन शैली के माध्यम से पोषित करना चाहिए, जो संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करती हो और कम से कम अपशिष्ट उत्पन्न करती हो।
दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र और जीवंत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत अनुकरणीय नेतृत्व की दिशा में प्रयासरत है, और वैश्विक समुदाय को व्यक्तिगत, परिवार और समुदाय-आधारित कार्यों के लिए मिशन लाइफ का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करता है।
महामहिम
भारत 2023 में 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के आदर्श वाक्य के साथ जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण कर रहा है। मानवता के लिए सुरक्षित ग्रह की ओर हमारी यात्रा, एक ऐसी यात्रा है जिसे कोई भी राष्ट्र अकेले नहीं कर सकता। यह एक सामूहिक यात्रा है, जिसे समानता और जलवायु न्याय को अपने मार्गदर्शक सिद्धांत मानते हुए हमें प्रारंभ करना होगा।
हमें आशा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष दुनिया को एक परिवार के रूप में एकजुट करेगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.34 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.80 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,34,16,975
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शेष टीके
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6,80,30,080
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.34 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.80 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वस्त्र मंत्रालय
पिछले साल की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि में कपड़ा क्षेत्र का निर्यात 41% बढ़ा
यह बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल का संकेत है
कपड़ा क्षेत्र आयात की तुलना में कई गुना अधिक निर्यात के साथ व्यापार अधिशेष को लगातार बनाए हुए है। वित्त वर्ष 2020-21 में आपूर्ति श्रृंखला और मांग को बाधित करने वाली महामारी के कारण कपड़ा निर्यात में गिरावट आई थी।
हालांकि, वर्ष 2021-22 में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। अप्रैल-दिसंबर, 2021 के दौरान हस्तशिल्प सहित कुल कपड़ा और परिधान निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि के 21.2 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में 29.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। इसका मतलब पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41% की मजबूत वृद्धि है। यह बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में फिर से उछाल आने का संकेत है।
यहां तक कि महामारी के ठीक पहले का वर्ष यानी 2019-20 की तुलना में कपड़ा क्षेत्र  के निर्यात में अप्रैल-दिसंबर 2019 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 से 14.6% की वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2019 की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 से कपड़ा ने 31%, सूत धागा / फैब्रिक / मेड-अप, हथकरघा उत्पादों आदि ने 43% और जूट उत्पादों ने 33% की वृद्धि का प्रदर्शन किया।
सरकार ने हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान के लिए 44 अरब डॉलर का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस वार्षिक लक्ष्य का लगभग 68% पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में हमेशा पिछली तिमाहियों की तुलना में अधिक गतिविधि होती है। इसलिए उद्योग को उम्मीद है कि इस लक्ष्य को विधिवत पूरा कर लिया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज सुबह  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2021 के लिए वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए।
यह वर्ष 2021 के लिए पुरस्कारों की पहली सूची थी, पुरस्कारों की दूसरी सूची के पुरस्कार आज शाम को आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-II में प्रदान किए जाएंगे।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधान मंत्री ने कहा, "मेरी संवेदनाऐं उन सभी लोगों के साथ है, जिन्होंने पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने से अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र अति शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।"
प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि के तौर पर दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की है।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने ‘प्रमुख भारतीय फसलों के जल उत्पादकता मानचित्रण’ पर नाबार्ड प्रकाशन का विमोचन किया
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण, शिपिंग, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में नाबार्ड द्वारा प्रकाशित ‘प्रमुख भारतीय फसलों का जल उत्पादकता मानचित्रण’ पुस्तक का विमोचन किया।
श्री गडकरी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘देश में जल की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन हमें जल संसाधनों के नियोजन एवं प्रबंधन को बेहतर करना है। हमारे मंत्रालय के साथ-साथ सरकार भी जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए अभिनव तरीकों पर विचार कर रही है। तूतीकोरिन, पारादीप और कांडला में तीन परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है जहां समुद्री जल का खारापन भी दूर किया जा सकता है और उसका उपयोग सिंचाई एवं अन्य कार्यों में किया जा सकता है।’
उन्होंने यह भी कहा, ‘हम लंबी नहरों के स्थान पर पाइपलाइनों को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में हैं। पाइप्ड और ड्रिप सिंचाई से निश्चित तौर पर पानी का संरक्षण होगा।’ उन्होंने कहा कि हम ‘हर खेत को पानी’ और ‘प्रति बूंद अधिक फसल’ के विजन को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्री गडकरी ने किसी भी फसल की खेती से पहले जल परीक्षण जैसे कि मृदा परीक्षण की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया। इससे फसल की पैदावार बढ़ेगी और जल की बर्बादी भी रुकेगी।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव श्री यू.पी. सिंह ने जल संरक्षण के लिए अल्पकालिक उपाय करने की जरूरत पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि भूजल के त्वरित भरण और भण्डारण के लिए छिद्रित बोरिंग का उपयोग किया जाना चाहिए।
‘प्रमुख भारतीय फसलों का जल उत्पादकता मानचित्रण’ पुस्तक अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री डॉ. अशोक गुलाटी की अगुवाई वाली एक टीम द्वारा किए गए 10 महत्वपूर्ण फसलों के अध्ययन पर आधारित है। 10 महत्वपूर्ण फसलों में चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन, गन्ना, कपास और आलू इत्यादि शामिल हैं। इस पुस्तक में सिंचाई के लिए जल की किल्लत को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को फिर से संगठित करने, नहर सिंचाई प्रणाली में सिंचाई आपूर्ति को सीमित करने, सूक्ष्म-सिंचाई को बेहतर करने एवं जल संचयन में निवेश करने और जल उपयोगकर्ता संघ एवं किसान उत्पादक संगठन के जरिए कृत्रिम पुनर्भरण करने तथा सहभागिता सिंचाई प्रबंधन को बढ़ावा देने के सुझाव दिए गए हैं। कृषि मंत्रालय में सचिव श्री एस.के. पटनायक और नाबार्ड के चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भानवाला ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्ति किए।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति आर्मी गार्ड बटालियन के औपचारिक बदलाव समारोह के गवाह बने
 राष्ट्रपति भवन में तैनात आर्मी गार्ड बटालियन के औपचारिक बदलाव समारोह के गवाह बने, जिसमें सेरेमोनियल आर्मी गार्ड बटालियन के रूप में अपने साढ़े तीन साल का कार्यकाल पूरे होने पर फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन ने सिख रेजिमेंट की 6 वीं बटालियन को प्रभार सौंप दिया।
सेना की विभिन्न इन्फैंट्री इकाइयां रोटेशन आधार पर राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल आर्मी गार्ड के रूप में कार्य करती हैं। आर्मी गार्ड बटालियन राष्ट्रपति भवन में सेरेमोनियल गार्ड कर्तव्यों के पालन के अलावा गणमान्य व्यक्तियों के लिए गार्ड ऑफ ऑनर, गणतंत्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जैसी महत्वपूर्ण विभिन्न घटनाओं का आयोजन करती है।
फर्स्ट गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन और सिख रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर दिन में बाद में राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति निवर्तमान बटालियन, पहली गोरखा राइफल्स की 5 वीं बटालियन के साथ भी बातचीत करेंगे।
आर्मी गार्ड का प्रोफाइल पीडीएफ पर देखने के लिए यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ग्वालियर सड़क दुर्घटना के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के ग्वालियर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मरने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो-दो लाख रुपए की अनुग्रह राशि की मंजूरी दी है।
उन्होंने गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50 हजार रुपए की स्वीकृति दी है।