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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने आज राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं।
बाद में एक ट्वीट में उपराष्ट्रपति ने कहा,
“माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी को जन्मदिन की बधाई। उन्हें अच्छे स्वास्थ्य और शक्ति का आशीर्वाद मिले, वे गरिमा और विवेक के साथ देश का मार्गदर्शन करती रहें।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 212.52 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 12,90,443 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 62,748 है
सक्रिय मामलों की दर 0.14 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,828 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,45,680 है
पिछले 24 घंटों में 7,946 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.98 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.57 प्रतिशत है
अब तक 88.61 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,66,477 जांच की गई
नीति आयोग
नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक 2.0 पर रिपोर्ट जारी करेगा
नीति आयोग कल नई दिल्ली में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक  के दूसरे दौर की रिपोर्ट जारी करेगा। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत और नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार इसे लॉन्च करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संचय पर विशेष बल देने से प्रेरित होकर जल शक्ति मंत्रालय ने 01 जुलाई, 2019 को जल शक्ति अभियान लॉन्च किया। इस अभियान का उद्देश्य 256 जिलों के जल-संकट झेल रहे 1592 ब्लॉकों में जल संरक्षण व जल सुरक्षा सुनिश्चित करना है। जल शक्ति मंत्रालय के प्रयासों को मजबूती देने के लिए नीति आयोग ने समग्र जल प्रबंधन सूचकांक  के दूसरा चक्र की रिपोर्ट तैयार की है।
जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने में सीडब्ल्यूएमआई एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पहली बार जल संबंधी डेटा का संग्रह किया जा रहा है। इससे जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त होंगे। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। सीडब्ल्यूएमआई 2.0, आधार वर्ष 2016-17 के संदर्भ में वर्ष 2017-18 के लिए विभिन्न राज्यों को सूची में श्रेणी प्रदान करता है।
राज्यों में सहयोगी संघवाद की भावना को बढ़ाने के लिए नीति आयोग ने 2018 में पहली बार समग्र जल प्रबंधन सूचकांक को लॉन्च किया।
वित्त मंत्रालय
मौजूदा वैश्विक महौल में भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर को बनाये रखने के मार्ग पर
वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सकल घरेलू उत्पाद  वृद्धि के दूसरी तिमाही के आंकड़े आज जारी किये गये हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य दिया है- दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत की उचित सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि रही है। जीडीपी की एच-1 2018-19, वृद्धि 7.6 प्रतिशत और एच-1 जीवीए वृद्धि 7.4 प्रतिशत है। पहली तिमाही की वृद्धि की तुलना में दूसरी तिमाही में वृद्धि अधिक रही है।
2017-18 की दूसरी तिमाही में 7.1 प्रतिशत विनिर्माण वृद्धि आधार की तुलना में 2018-19 की दूसरी तिमाही में विनिर्माण वृद्धि 7.4 प्रतिशत रही है। निर्माण क्षेत्र में 7.8 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में सकल स्थिर पूंजी निर्माण में पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में लगभग 8.3 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। दूसरी तिमाही में निर्यात 13.4 प्रतिशत बढ़ा है। इस तिमाही में सरकारी खपत में भी 12.7 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। आयात के अधिक बिल और रूपये के कमजोर होने के कारण तेल के अधिक मूल्यों की चुनौतियों का भी इस तिमाही में सामना करना पड़ा है। मौजूदा वैश्विक महौल में भारतीय अर्थव्यवस्था उच्च विकास दर को बनाये रखने के मार्ग पर है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल चालित कार की टेस्ट ड्राइव का आनंद उठाया
श्री प्रधान ने ऊर्जा मिश्रण में विविधता के लिए ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज करने का आह्वान किया
श्री प्रधान ने देश में ज्यादा हरित एवं सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए वाहन निर्माताओं से किफायती, अभिनव एवं टिकाऊ विकल्प विकसित करने का आह्वान किया
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित श्री ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल चालित कार की टेस्ट ड्राइव का आनंद उठाया।
श्री प्रधान ने कहा कि तेजी से बदलते ऊर्जा परिदृश्य में हाइड्रोजन सतत एवं हरित परिवहन ईंधन के लिए इसका एक पर्यावरण अनुकूल एवं अभिनव समाधान या विकल्प है। उन्होंने यह जानकारी मिलने पर खुशी जताई कि इस कार से केवल जल ही उत्सर्जित होता है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का उत्पादन बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा एवं एलएनजी सहित विभिन्न स्रोतों से हो सकता है और इसमें ऊर्जा घनत्व अपेक्षाकृत ज्यादा होता है तथा इसका भंडारण लम्बे समय तक हो सकता है।
नए तकनीकों के विकसित होने पर अपेक्षाकृत अधिक किफायत सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि वैसे तो हाइड्रोजन और हाईब्रिड प्रौद्योगिकियां उत्साहवर्धक हैं, लेकिन इस महंगी प्रौद्योगिकी की उत्पादन लागत पर अब भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि इसे भारतीय परिदृश्य में और भी अधिक किफायती बनाया जा सके।
श्री प्रधान ने देश में ज्यादा हरित एवं सुरक्षित गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए वाहन निर्माताओं से किफायती, अभिनव एवं टिकाऊ समाधान विकसित करने का आह्वान किया।
ऊर्जा उपयोग में बदलाव एवं अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ ईंधन को अपनाने का उल्लेख करते हुए श्री प्रधान ने कहा, ‘भारत में ऊर्जा उपयोग में व्यापक बदलाव के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका बड़े पैमाने पर असर वैश्विक ऊर्जा बदलाव पर पड़ रहा है। हम ऊर्जा में बदलाव का एक टिकाऊ एवं उपयोगी मॉडल सृजित करने क लिए ऊर्जा के नए स्रोतों की तलाश कर रहे हैं। ऊर्जा के अपेक्षाकृत अधिक स्वच्छ विकल्पों को अपनाने से देश की जनता के लिए एक ज्यादा स्वच्छ परिवेश सुनिश्चित करने में भी यह अहम योगदान देगा।’
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने भारतीय संदर्भ में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी की बेहतर समझ विकसित करने के लिए विशेषज्ञों एवं सभी हितधारकों के साथ विचार मंथन करने हेतु एक कार्यशाला आयोजित करने का भी सुझाव दिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला
डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी ने सोमवार को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। यह संस्थान भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है।
एनआईईएलआईटी में कार्यभार संभालने से पहले डॉ. मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। डीटीयू में उन्होंने आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ  के निदेशक और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ के समन्वयक के रूप में भी काम किया था।
उन्होंने 1994 में गांधीनगर स्थित इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च   के साथ अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में अपना कैरियर शुरू किया था और कई अनुसंधान व विकास परियोजनाओं में पांच साल काम किया। इसके बाद साल 1999 में वे गोरखपुर स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया में वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर के रूप में कार्यभार संभाला। यहां डॉ. त्रिपाठी ने सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्रों में विभिन्न डिजाइन व विकास परियोजनाओं पर 10 वर्षों तक काम किया। 2009 से 2012 तक वे एनआईईएलआईटी के मुख्यालय में संयुक्त निदेशक के पद पर थे। इस संस्थान में उन्होंने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर  के डिजीटलीकरण व बायोमेट्रिक डेटा संग्रहण, आईईसीटी कौशल में जनशक्ति का विकास और आईसीटी आधारित कौशल परीक्षण व प्रमाणन जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 तक बढ़ाई गई
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दी है।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर शुरू हो गई है। यह पुरस्कार बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला एवं संस्कृति और नवाचार के क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धि के लिए दिए जाते हैं।
कोई भी बच्चा, जो भारतीय नागरिक है, और भारत में रहता है, और 18 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है  पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकता है। कोई अन्य व्यक्ति भी योग्य बच्चे को पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकता है। पीएमआरबीपी के लिए आवेदन केवल इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए ऑनलाइन पोर्टल https://awards.gov.in के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल ‘मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव 2019’ को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 30 अगस्त, 2019 को प्रात: 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ‘मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव 2019’ को संबोधित करेंगे। यह कॉन्क्लेव मलयाला मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा कोच्चि में आयोजित किया जा रहा है।
मंत्रिमण्डल
वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा मौजूदा ढांचे में अस्थायी योजना के माध्यम से बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी
 में सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अस्थायी योजना के माध्यम से इसके मौजूदा ढांचे में बदलाव को मंजूरी दे दी है जो इस प्रकार हैं:
· जीएसटीएन में गैर सरकारी संस्थाओं की पूरी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तथा निजी कंपनियों की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति देने की पहल करने की जीएसटीएन बोर्ड को अनुमति देना।
· 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व के साथ जीएसटीएन का पुर्नगठन, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों की 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।
· जीएसटीएन बोर्ड के मौजूदा स्वरूप में बदलाव की अनुमति। इसके तहत जीएसटीएन बोर्ड में केंद्र और राज्य सरकारों के तीन निदेशक होंगे तथा तीन अन्य स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। बोर्ड अध्यक्ष और मुख्यकारी अधिकारी भी होंगे। इस तरह बोर्ड में कुल निदेशकों की संख्या 11 होगी।
वीके/आर.के.मीणा/एमएस/एसके-10387
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित 60वें ‘विश्व मानक दिवस’ का उद्घाटन किया
उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो  द्वारा आयोजित 60वें ‘विश्व मानक दिवस’ का उद्घाटन किया। समारोह का विषय ‘वीडियो स्टैंडर्ड्स क्रियेट ए ग्लोबल स्टेज’ था। यह विषयवस्तु भारतीय संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि भारत विश्व भर में सबसे तेज बढ़ता मनोरंजन और मीडिया बाजार बन गया है। उम्मीद की जाती है कि 11 प्रतिशत से अधिक संयोजित वार्षिक विकास दर से इसका विकास होगा। इस शानदार विकास के आधार पर भारत में मीडिया और मनोरंजन उद्योग 2023 तक 4,51,373 करोड़ रुपये का उद्योग बन जाएगा।
अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री रामविलास पासवान ने 60वें ‘विश्व मानक दिवस’ के अवसर पर बीआईएस के सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हमारे पास विश्व में बेहतरीन प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। उन्होंने बीआईएस का उत्साह-वर्द्धन करते हुए कहा कि संस्था को विश्व मानक स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए तथा उसे विश्वास और समानता का पर्याय बनना चाहिए।
वर्ष 2024 तक सभी घरों में नल द्वारा जलापूर्ति के संदर्भ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए श्री पासवान ने कहा कि बीआईएस इस दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वह पानी के पाइप के लिए भी मानक तय करता है। उन्होंने दिल्ली में पानी की गुणवत्ता के बारे में कहा कि उनका मंत्रालय दिल्ली में विभिन्न स्थानों से लिए गए 11 नमूनों की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। श्री पासपान ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति और खासतौर से गरीबों की फिल्टर पानी तक पहुंच नहीं होती है, वे सभी जल-जनित रोगों का शिकार होकर बीमार पड़ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय जल गुणवत्ता रेंकिंग की शुरूआत करेगा, जो आरम्भ में सौ स्मार्ट शहरों और सभी राज्य राजधानियों में अगले तीन महीनों में शुरू कर दी जाएगी। इस रैंकिंग को छह महीनों में सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल जन-आंदोलन बनेगा। श्री पासपान ने बताया कि उन्होंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि वे नल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के लिए मानकों को अनिवार्य बनाएं।
प्रमुख संबोधन देते हुए उपभोक्ता मामलों के सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने ‘एक राष्ट्र एक मानक’ को शामिल करते हुए बीआईएस के लिए रोडमैप का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ में कमी लाने की दिशा में काम किया जा रहा है और पाइप द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पेयजल के लिए मानक लागू किए जा रहे हैं।
बीआईएस के महानिदेशक श्री रोहित कुमार परमार ने दीप प्रज्ज्वलन के बाद अपने स्वागत भाषण में कहा कि उत्पादों का मानकीकरण अह्म भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि 60वें विश्व मानक दिवस की विषयवस्तु इसलिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि इसके दायरे में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी आते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रपति असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को कल राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाली महिलाओं को कल सम्मानित करेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विस्तृत जाँच प्रक्रिया अपनाने के बाद चयनित 112 महिलाओं को राष्ट्रपति कल शाम राष्ट्रपति भवन में सम्मानित करेंगे। कल सम्मानित होने वाली महिलाओं में पहली महिला न्यायाधीश, पहली महिला कुली, मिसाइल परियोजना की अगुवाई करने वाली पहली महिला, पहली पैरा ट्रूपर, पहली ओलम्पियन शामिल हैं।
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गाँधी ने कहा कि अधिकार सम्पन्न नारी की पवित्र भावना के साथ, मंत्रालय ने ‘प्रथम महिलाओं’ की अवधारणा विकसित की है। इन प्रथम महिलाओं ने अपने-अपने क्षेत्र में असाधारण कार्य कर प्रथम महिला बनने के लिए अनेक बाधाओं, मानदण्डों और दमन का सामना किया।
रक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रेस क्लिपिंग, इंटरनेट आदि सहित विभिन्न स्रोतों की मदद से 227 महिलाओं की सूची तैयार की गई। श्रीमती मेनका संजय गाँधी ने कहा कि जजों के पैनल की मदद से 112 महिलाओं के नामों को अंतिम रूप दिया गया, जो असाधारण कार्य कर अपने-अपने क्षेत्रों में प्रथम स्थान पर रही हैं।
महिला और बाल विकास मंत्रालय 8 मार्च को उन महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करता है जिन्होंने समाज में योगदान दिया है लेकिन उन्हें ख्याति नहीं मिल पाई है। नारी शक्ति पुरस्कार माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों के साथ मंत्रालयों ने नई व्यवस्था शुरू की है जिसके अंतर्गत उन महिलाओं को पहचान प्रदान की जाती है जिन्होंने असाधारण कार्य किया हैं। मंत्रालय ने 2015 में फेसबुक के साथ मिलकर उपलब्धि हासिल करने वाली 100 महिलाओं की पहचान की जिन्होंने सार्वजनिक कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की हैं। राष्ट्रपति इन महिलाओं की मेजबानी करते हैं। ‘प्रथम महिलाएं’ मंत्रालय के ‘उपलब्धि हासिल करने वाली 100 महिलाएं’ अभियान का दूसरा चरण है।
कल सम्मानित होने वाली 112 महिलाओं का जीवन परिचय देखने के लिए यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 212.39 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 22,50,854 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 64,667 है
सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,828 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,35,852 है
पिछले 24 घंटों में 7,231 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.05 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.55 प्रतिशत है
अब तक 88.58 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,52,166 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘कोरोना की वैक्सीन विकसित करने, दवाओं की खोज, रोग-निदान और परीक्षण’ पर गठित कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने दवाओं की खोज में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन शास्त्र और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों के एकजुट होने की सराहना की
 के रूप में भी अपना व्यापक प्रभाव डालने लगी हैं। इसी तरह, भारतीय शिक्षाविद और स्टार्ट-अप्स भी इस क्षेत्र में अग्रणी की भूमिका में उभर चुके हैं। 30 से भी अधिक भारतीय वैक्सीन  फिलहाल कोरोना वैक्सीन के विकास के विभिन्न चरणों में हैं। यही नहीं, कुछ वैक्सीन तो परीक्षण के चरणों में भी पहुंच गई हैं।
इसी तरह, दवाओं के विकास में तीन तरह के दृष्टिकोण पर विचार किया जा रहा है। पहला, मौजूदा दवाओं का प्रयोजन पुनः तय करना। इस श्रेणी में कम से कम चार दवाओं का संश्लेषण और परीक्षण किया जा रहा है। दूसरा, बेहतरीन प्रदर्शन संबंधी अभिकलन दृष्टिकोण को प्रयोगशाला  में सत्यापन के साथ जोड़ते हुए नई दवाओं और अणुओं के विकास में तेजी लाई जा रही है। तीसरा, पौधों के अर्क और उत्पादों के सामान्य वायरल रोधी गुणों का पता लगाने के लिए उनकी गहन जांच की जा रही है।
रोग-निदान एवं परीक्षण के क्षेत्र में कई शैक्षणिक अनुसंधान संस्थानों और स्टार्ट-अप्स ने आरटी-पीसीआर दृष्टिकोण और एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए नए परीक्षण  विकसित किए हैं। इसके अलावा, देश भर की प्रयोगशालाओं को आपस में जोड़ देने से इन दोनों ही प्रकार के परीक्षणों की क्षमता में व्यापक वृद्धि हुई है। परीक्षण के लिए अभिकर्मकों  के आयात की समस्या को भारतीय स्टार्ट-अप्स और उद्योग जगत के कंसोर्टियम ने दूर कर दिया है, क्योंकि वे वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में इसके तहत दिए जा रहे विशेष जोर से इस क्षेत्र में एक मजबूत दीर्घकालिक उद्योग के विकसित होने की उम्मीद बढ़ गई है।
प्रधानमंत्री द्वारा की गई समीक्षा के दौरान शिक्षाविदों, उद्योग जगत एवं सरकार की ओर से अभूतपूर्व एकजुटता दिखाने की बात को रेखांकित किया गया। इसके साथ ही त्वरित एवं दक्ष नियामकीय प्रक्रिया के साथ संयोजन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई कि इस तरह के बेहतरीन समन्वय और गति को दरअसल एक मानक परिचालन प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि साझा प्रयास से जो काम संकट में संभव हो सकता है उसे विज्ञान संबंधी हमारे रोजमर्रा के कामकाज का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
दवाओं की खोज में कंप्यूटर विज्ञान, रसायन शास्त्र और जैव प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों के एकजुट होने की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि इस विषय पर एक हैकाथॉन आयोजित किया जाना चाहिए, जिसके तहत कंप्यूटर विज्ञान को प्रयोगशाला में होने वाले संश्लेषण और परीक्षण से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाए। इस हैकाथॉन के सफल अभ्यर्थियों की सेवाएं स्टार्ट-अप्स ले सकते हैं, ताकि इस दिशा में आगे विकास करने के साथ-साथ इसके स्तर को भी बढ़ाया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी विज्ञान से लेकर अप्लायड साइंस तक के वैज्ञानिकों ने जिस अभिनव और मूल तरीके से उद्योग जगत के साथ एकजुटता दिखाई है वह अत्यंत अत्साहवर्धक है। इस तरह के गर्व, मौलिकता और उद्देश्य की भावना दरअसल हमारी प्रगति में आगे भी दिखती रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ठीक यही भावना होने पर हम भी विज्ञान के क्षेत्र में किसी का अनुसरण करने के बजाय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में शुमार हो सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद- एफएसडीसी की 25वीं बैठक मुंबई में आयोजित
एफएसडीसी ने वित्तीय स्थितियों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता बताई
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद  की 25वीं बैठक आयोजित की गई। बजट के बाद वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण मुंबई शहर के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वह उद्योग के प्रतिनिधियों, वित्तीय बाजार के पदाधिकारियों और बैंकरों के साथ बैठक कर रही हैं।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद - एफएसडीसी ने अपने विभिन्न आदेश-पत्रों और वैश्विक एवं घरेलू विकास के मद्देनजर उत्पन्न होने वाली प्रमुख मैक्रो-वित्तीय चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। परिषद ने पाया कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि यह मध्यम और लंबी अवधि में वित्तीय कमजोरियों को उजागर कर सकता है। परिषद ने वित्तीय क्षेत्र में और विकास तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ एक समावेशी आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की।
परिषद ने मुद्रा प्रबंधन से संबंधित परिचालन मुद्दों पर चर्चा की। इसने आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता में एफएसडीसी उप-समिति द्वारा की गई गतिविधियों और एफएसडीसी के पिछले निर्णयों पर सदस्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी गौर किया।
एफएसडीसीकी इस 25वीं बैठक में राज्य मंत्री  डॉ. भागवत किशनराव कराड,भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास,वित्त सचिव और व्यय सचिव डॉ. टी. वी. सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ, राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज, वित्तीय सेवा सचिव श्री संजय मल्होत्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री अजय प्रकाश साहनी, कारपोरेट कार्य मंत्रालय सचिव श्री राजेश वर्मा, वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष श्री अजय त्यागी, पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास, भारतीय बीमा और नियामक विकास प्राधिकरण की सदस्य श्रीमती टी. एल. अलामेलुऔर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में एफएसडीसी के सचिव ने भी भाग लिया।
वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की स्थापना सरकार द्वारा वित्तीय बाजार नियामकों के परामर्श से गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाना और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए तंत्र को मजबूत करना और इसे संस्थागत बनाना है। नियामकों की स्वायत्तता के पूर्वाग्रह के बिना यह परिषद बड़े वित्तीय समूहों के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करती है और अंतर-नियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर विचार करती है। यह वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन का भी ध्यान रखती है।
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रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख ने जैसलमेर का दौरा कर अभ्यास दक्षिण शक्ति की समीक्षा की
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज जैसलमेर  में एक युद्धाभ्यास वाले स्थान पर अपने दो दिवसीय दौरे को समाप्त किया। इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख ने अभ्यास दक्षिण शक्ति की समीक्षा की जो भारतीय सेना के दक्षिणी कमान द्वारा बहुआयामी ऑपरेशन में सैन्य बलों का एकीकृत इस्तेमाल सुनिश्चित करने और किसी युद्ध के समस्त आयामों और स्वरूपों पर देश सैन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के अभ्यास हेतु आयोजित किया गया था।
पिछले एक सप्ताह के दौरान भारतीय सेना की इकाइयों और संरचनाओं ने अपनी इन्फैंट्री, मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन और एयरबोर्न सैनिकों द्वारा एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र के वातावरण में, भविष्य की तकनीकों का उपयोग करते हुए सामरिक व अभियानगत युद्ध का अभ्यास किया। यह एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर , स्वार्म ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे बहुमुखी और स्वदेशी हवाई प्लेटफार्मों का उपयोग कर इंटेलिजेंस, निगरानी और रेकी  ढांचे में रहते हुए सैन्य अभियानों की समेकित अभियानगत तथा खुफिया तस्वीर प्रदान करने के लिए किया गया था।
विशेष हेलिबोर्न ऑपरेशंस, स्वार्म ड्रोन और एएलएच युद्धाभ्यास सहित इन परिस्थितियों का एक शानदार प्रदर्शन और जमीनी सैनिकों द्वारा समन्वित कार्रवाई का भी अभ्यास किया गया। सेना प्रमुख ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत शामिल स्वदेशी उपकरणों की तैनाती व उनका उपयोग करने के लिए दक्षिणी कमान की सराहना की। उन्होंने "भविष्य के युद्धों" के साथ-साथ मानवयुक्त और मानव रहित प्रणालियों में क्षमता वृद्धि से लड़ने हेतु लगातार रणनीति, तकनीक एवं प्रक्रिया विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
सेना प्रमुख ने सभी प्रतिभागियों को उच्च स्तर की तत्परता और अभियानगत तैयारियों के लिए बधाई दी और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपनी नज़र बनाए रखने का आह्वान किया।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड के साथ आवंटन समझौता किया
केन्द्र सरकार ने देवचा पचामी दीवानगंज- हरिनसिंघा कोयला खान के संबंध में आज पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम लिमिटेड  के साथ आवंटन समझौता किया। खान एवं खनिज  अधिनियम 1957 के तहत बनाई गयी कोल-ब्लॉक आवंटन नियमावली 2017 के प्रावधानों के अनुसार डब्ल्यूबीपीडीसीएल को पश्चिम बंगाल राज्य में देवचा पचामी दीवानगंज- हरिनसिंघा कोल-ब्लॉक आवंटित किया गया है। इस खदान का क्षेत्रफल 12.28 वर्ग किलोमीटर है। इसमें विद्युत उत्पादन के लिए 2102 मिलियन टन कोयले का अनुमानित भंडार मौजूद है।
इस परियोजना से पश्चिम बंगाल में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार जुटाया जा सकेगा। इसके अलावा इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। इस परियोजना में इस क्षेत्र की तात्कालिक और आगामी कोयला और विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने की परिकल्पना की गई है।
 के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. पी.बी. सलीम, कोयला मंत्रालय के सचिव श्री सुमंत चौधरी और अतिरिक्त सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी की उपस्थिति में समझौता दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए।)
इस आवंटन समझौते पर कोयला मंत्रालय के उप सचिव श्री राम शिरोमणि सरोज तथा डब्ल्यूबीपीडीसीएल के निदेशक  श्री अमित भट्टाचार्य ने हस्ताक्षर किये। इस अवसर पर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री सुमन्त चौधरी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. पी.बी. सलीम, कोयला मंत्रालय के अपर सचिव श्री विनोद कुमार तिवारी और संयुक्त सचिव श्री भबानी प्रसाद पाटी भी उपस्थित थे।