ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
मार्च 2019 के लिए जीएसटी राजस्व वसूली एक लाख करोड़ रुपये से अधिक, वित्त वर्ष 2018-19 सर्वाधिक वसूली
 और 8,286 करोड़ रुपये का उपकर या सेस  शामिल हैं। फरवरी माह के लिए 31मार्च, 2019 तक कुल मिलाकर 75.95 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी में 17,261 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी में 13,689 करोड़ रुपये निपटाए हैं। इसके अलावा, केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अऩुपात में अनंतिम आधार पर केन्द्र के पास उपलब्ध शेष आईजीएसटी से 20,000 करोड़ रुपये निपटाए। मार्च, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुछ इस तरह से है : सीजीएसटी के लिए 47,614 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 51,209 करोड़ रुपये।
जीएसटी की शुरुआत से लेकर मार्च 2019 के दौरान सर्वाधिक वसूली की गई। मार्च, 2018 में राजस्व 92,167 करोड़ रुपये था और मार्च, 2019 में राजस्व वसूली पिछले वर्ष के समान महीने में संग्रहीत राजस्व की तुलना में 15.6 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में अंतिम तिहामी के लिए राजस्व पिछले वर्ष की समान अवधि की वसूली की तुलना में 14.3 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 के दौरान जीएसटी राजस्व का मासिक औसत 98,114 करोड़ रुपये है, जो 2017-18 की तुलना में 9.2 प्रतिशत अधिक है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अनेक दरों को सुसंगत बनाने के उपायों के बावजूद हाल के महीनों में राजस्व में निरंतर वृद्धि हुई है।
निम्नलिखित चार्ट में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजस्व वसूली के रुख को दर्शाया गया है :
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के मद्देनजर डीएआरपीजी को ‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए दिशा-निर्देशों को जल्द जारी करने की सलाह दी
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने डीएआरपीजी में होने वाली गतिविधियों की समीक्षा की और सलाह दी कि विभाग को ‘वर्क फ्रॉम होम’ के दिशा-निर्देशों को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए । उन्होंने सलाह दी कि इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर मंत्रालयों/ विभागों के साथ आवश्यक परामर्श किया जाना चाहिए। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सही समय पर ‘वर्क फ्रॉम होम’ के दिशा-निर्देशों को जारी करने से केंद्रीय सचिवालय के कर्मचारियों को प्रधानमंत्री के 'दो गज की दूरी' के आह्वान का पालन करने और सामाजिक दूरी का लाभ प्राप्त होगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा 12 जून, 2020 को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल राज्य सचिवालय बनाने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ई-ऑफिस कार्यशाला को संबोधित किया जाएगा। आज, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्यशाला की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसका आयोजन एक वेबिनार के रूप में किया जाएगा। 75 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में ई-ऑफिस की प्रगति से, डिजिटल केंद्रीय सचिवालय का निर्माण सक्षम बन सका जिससे यह सुनिश्चित हो सका कि कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में ‘वर्क फ्रॉम होम’ संभव है। पूर्वोत्तर राज्यों के सचिवालयों में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन से पेपरलेस राज्य सचिवालयों का निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा होगा, जहां अधिकारियों को वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और कम से कम संपर्क वाले प्रशासन को बढ़ावा देने का अधिकार प्राप्त होगा। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आयोजित होने वाले ई-ऑफिस कार्यशाला में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम के मुख्यमंत्री और असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के आईटी मंत्री हिस्सा लेंगे। इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्य सचिवों, अतिरिक्त मुख्य सचिवों और प्रशासनिक सुधारों के प्रमुख सचिवों और आईटी विभागों के सचिवों को आमंत्रित किया गया है।
डीएआरपीजी ने कहा कि 30 मार्च, 2020 से लेकर 9 जून, 2020 तक कोविड-19 से संबंधित 1 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया। शिकायत निवारण की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, डीएआरपीजी द्वारा 15 जून, 2020 से देश के सभी राज्यों को कवर करने के लिए 11 भाषाओं में फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की जाएगी जिसका संचालन बीएसएनएल द्वारा किया जाएगा। फीडबैक कॉल सेंटर द्वारा उस प्रत्येक सार्वजनिक शिकायत की गुणवत्ता जांच की जाएगी, जिसे एक महीने की अवधि के दौरान कोविड-19 राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड पर निवारण के रूप में दिखाया गया है। जब 15 जून, 2020 को फीडबैक कॉल सेंटर की शुरुआत की जाएगी, तब केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह देश भर के विभिन्न राज्यों के नागरिकों के साथ बातचीत करेंगे और शिकायत निवारण की गुणवत्ता पर उनकी पहली प्रतिक्रिया लेंगे।
तैयारियों के लिए बैठक में डॉ. के. शिवाजी, सचिव डीएआरपीजी, वी श्रीनिवास, अतिरिक्त सचिव डीएआरपीजी, श्रीमती जया दुबे, संयुक्त सचिव डीएआरपीजी और श्री पीके पुरवार, बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक उपस्थित थे।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एएचवीएफ II होल्डिंग्स सिंगापुर II प्रा. लि. द्वारा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के कुछ अनिवार्य परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एएचवीएफ II होल्डिंग्स सिंगापुर II प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड  के कुछ अनिवार्य परिवर्तनीय तरहीजी शेयरों के अधिग्रहण को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के कुछ अनिवार्य परिवर्तनीय तरजीही शेयरों के सबस्क्रिप्शन से संबंधित है जो परिवर्तित होने के बाद एचएफएल में एक निश्चित शेयरधारिता का प्रतिनिधित्व करेंगे।
अधिग्रहणकर्ता सिंगापुर में निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसका स्वामित्व अपोलो मैनेजमेंट, एल. पी. अपोलो मैनेजमेंट एल. पी. से संबद्ध एवं इसके संबद्धों द्वारा प्रबंधित निवेश फंडों के पास है जिसे कुल मिलाकर अपोलो कहा गया है। अपोलो मैनेजमेंट एल. पी. अमेरिका के स्टेट ऑफ डेलावेयर के कानूनों के अनुसार गठित एक सीमित भागीदारी कंपनी है। अपोलो से संबद्ध कंपनियों द्वारा प्रबंधित निवेश फंड दुनिया भर में विभिन्न कारोबार करने वाली कंपनियों और उने द्वारा जारी ऋण पत्रों में निवेश करते हैं।
लक्ष्य भारत में निगमित एक कंपनी है और वह मुख्य तौर पर वित्तपोषण एवं इससे संबंधित वित्तीय सेवाओं का कारोबार करती है। एचएफएल भारतीय रिजर्व बैंक में एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एचएफएल की पूर्ण स्वामित्व वाली एकमात्र सहायक कंपनी हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कई प्रकार के आवास ऋण एवं संपत्ति पर ऋण उपलब्ध कराती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र जारी होगा
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्रीलंका के प्रधानमंत्री, महिंदा राजपक्षे नई दिल्ली पहुंचे
श्रीलंका के प्रधानमंत्री, महिंदा राजपक्षे आज शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे देश के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 8-11 फरवरी, 2020 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आया है। 8 फरवरी मुख्य कार्य दिवस है जहां पर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे देश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे और सुबह भारत के विदेश मंत्री श्रीलंका के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे।
दिल्ली में अपनी आधिकारिक कार्यों को करने के बाद श्रीलंका के प्रधानमंत्री वाराणसी, सारनाथ, बोधगया और तिरुपति की यात्रा करेंगे फिर कोलंबो लौट जाएंगे। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला रही है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने भारत की यात्रा को अपने पहले गंतव्य के रूप में चुना, जब उनके द्वारा चुनावी जीत के तुरंत बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पवित्र परिवार समागम  ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
पवित्र परिवार समागम  ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अपने कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से परिवारों की संरक्षिका बीएल. मदर मरियम थ्रेसिया को संत घोषित किए जाने पर उनके द्वारा सम्मान प्रकट किए जाने पर उन्हें धन्यवाद दिया है।
कांग्रेगेशन ऑफ द होली फैमिली ने प्रधानमंत्री को लिखे एक पत्र में कहा “मैं सीनियर उदय सोर, पवित्र परिवार समागम का सुपीरियर जनरल, इस अवसर पर आपको अपने कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से परिवारों की संरक्षिका बीएल. मदर मरियम थ्रेसिया को संत घोषित किए जाने की सराहना के लिए आपको ईमानदारीपूर्वक धन्यवाद देता हूं। वह एक महान दृष्टि वाली व्यक्ति, एक संत महिला, एक महान रहस्यवादी थीं जिन्होंने विभिन्न कठिनाइयों से जूझते हुए अपने मिशन को पूरा किया था। आपने नए भारतीय संत मरियम थ्रेसिया के प्रति सच्चे हृदय से प्रशंसा व्यक्त की है, जिन्होंने प्यार और शांति प्रदान करने एवं शिक्षा के माध्यम से भी आसपास के परिवारों के उत्थान के लिए बहुत मेहनत की। इस प्रकार, उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दिया था। आदरणीय मोदी जी, 'मन की बात' के माध्यम से आपका सराहना संदेश हृदय को छू लेने वाला था और इसे हमारे समूह और आस-पास के सभी लोगों ने बहुत सराहा था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में मरियम थ्रेसिया को संत घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, "यह हर भारतीय के लिए गौरव की बात है कि आगामी 13 अक्टूबर को परम पावन पोप फ्रांसिस बहन मरियम थ्रेसिया को संत के रूप में घोषित करेंगे। मैं बहन मरियम थ्रेसिया को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भारत के नागरिकों और विशेषकर, हमारे ईसाई भाइयों और बहनों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
विशाखापत्तनम में ‘नौसेना अलंकरण समारोह’ में नौसेनाध्यक्ष वीरता और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान करेंगे
नौसेना अलंकरण समारोह-2023, नौ सेना बेस विशाखापट्टनम में 31 मई 2023 को आयोजित किया जाएगा। इनमें उन नौसेन्य कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने वीरतापूर्ण कार्यों, नेतृत्व, पेशेवर उपलब्धियों और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा का प्रदर्शन किया है। एडमिरल आर. हरिकुमार नौ सेनाध्यक्ष, , पदक प्राप्तकर्ताओं को भारत के राष्ट्रपति की ओर से वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान करेंगे।
यह पहली बार ही होगा कि ‘नौसेना अलंकरण समारोह’ शाम को आयोजित किया जा रहा है।
समारोह के दौरान 33 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे, जिनमें दो ‘नौसेना मेडल’, 13 ‘नौसेना मेडल’ , 16 ‘विशिष्ट सेवा मेडल’ और दो ‘जीवन रक्षा पदक’ शामिल हैं.

नौसेनाध्यक्ष, हथियार उन्नति और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान के लिए ‘लेफ्टिनेंट वी के जैन मेमोरियल गोल्ड मेडल’ और उड़ान-सुरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ‘कैप्टन रवि धीर मेमोरियल गोल्ड मेडल’ भी प्रदान करेंगे।
ऑपरेशनल यूनिट्स और शोर यूनिट्स के लिए यूनिट साइटेशन भी दिए जाएंगे।
यह कार्यक्रम एक औपचारिक परेड के साथ शुरू होगा और भारतीय नौ सेना के कई वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ पुरस्कार विजेताओं के जीवनसाथी और परिवार के सदस्यों द्वारा देखा जाएगा। 31 मई 2023 को शाम 5:00 बजे से एनआईसी द्वारा आई-एन  यू ट्यूब चैनल पर इसका सीधा प्रसारण दिखाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रम सुधार विधेयकों के पारित होने सराहना की, कहा- श्रम सुधारों से श्रमिकों का भला होगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद द्वारा श्रम सुधार विधेयकों के पारित होने की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीटों की एक श्रृंखला में कहा, 'काफी समय से लंबित और बहुप्रतीक्षित श्रम सुधार संसद द्वारा पारित किए गए हैं। ये सुधार हमारे मेहनती श्रमिकों की भलाई सुनिश्चित करेंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। वे न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन के भी उम्दा उदाहरण हैं।
नई श्रम संहिता न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। साथ ही यह श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को भी प्राथमिकता देती है। ये सुधार कामकाज के लिए बेहतर माहौल तैयार करने में योगदान देंगे जिससे आर्थिक विकास की गति तेज होगी।
इन श्रम सुधारों से कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी। ये भविष्य पर केंद्रित कानून हैं जो अनुपालन को कम करते हुए लालफीताशाही और इंस्पेक्टर राज को दूर करते हुए उद्यमों को सशक्त बनाएंगे। इन सुधारों में श्रमिकों और उद्योग दोनों की बेहतरी के लिए प्रौद्योगिकी की ताकत के इस्तेमाल की बात की गई है।'
रक्षा मंत्रालय
बंगाल की खाड़ी अपतटीय नौकायन अभियान 
भारतीय नौसैनिक नौकायन पोत म्हदेई और तारिणी 22 फरवरी 2020 को गोवा में भारतीय नौसेना महासागर नौकायन नोड से बंगाल की अपतटीय नौकायन अभियान के लिए रवाना हुए। अभियान को गोवा के कमांडेंट नैवल वॉर कॉलेज के रियर एडमिरल एस.जे. सिंह ने झंडी दिखाई। यह भारतीय नौसेना का पहला प्रमुख मिश्रित क्रू नौकायन अभियान होगा, जिसमें प्रत्येक नौका में दो महिला अधिकारियों सहित पांच नौसैनिक अधिकारियों के चालक दल की संरचना होगी, जो कुल 6,100 समुद्री मील की दूरी तय करेगी और 55 दिनों तक समुद्र में रहेगी। तारिणी के नौसेना जहाज के कैप्टन विपुल मेहरिशी इस अभियान के कप्तान होंगे और कैप्टन अतुल सिन्हा म्हदेई के कप्तान होंगे। इस अभियान के कप्तान बेहद कुशल नाविक है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर नौसैना और देश के लिए गौरव हासिल किया है।
लगभग तीन महीनों की लंबी यात्रा के दौरान यह अभियान नावों को चलाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात पवन ऊर्जा के दोहन का प्रदर्शन करेगी। यह अभियान 'नारी शक्ति' के भारत सरकार के मिशन के अनुसरण में भी है, जो महिला अधिकारियों को पुरुषों के बराबर अवसर प्रदान करता है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्र की नौकायन के क्षेत्र में भारतीय नौसेना की विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए बंगाल की खाड़ी में स्थित समुद्री क्षेत्रों के बीच सहयोग और सहकारिता के स्तर को बढ़ाना भी है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में नौकायन पोत फुकेट, यंगून, चटगांव और कोलंबो के बंदरगाहों पर पुनः पूर्ति हॉल्ट करेगा, जिसमें विभिन्न देशों के अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत की जाएगी, जिसमें आगंतुक गणमान्य लोगों की बंदरगाह पर संक्षिप्त यात्राएं शामिल हैं।
म्हदेई और तारिणी को क्रमशः 08 फरवरी 2009 और 18 फरवरी 2017 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और यह तीन परिध्रुवी नौकायन अभियानों सहित विभिन्न नौकायन अभियानों में नौसैनिक अभियानों के लिए पसंद के पोत रहे हैं, और उनके द्वारा हजारों मील की दूरी पर तय की गई है। म्हदेई ने दो परिध्रुवी नौकायनों, तीन केप से रियो ट्रांस-अटलांटिक रेस और विभिन्न महाद्वीपों के आसपास कई अन्य अभियानों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। इस पोत ने 1,36,000 समुद्री मील से अधिक दूरी तय की है। तारिणी ने 2017-18 में उस वक्त इतिहास रचा था जब छह भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों ने नाविका परिक्रमा यात्रा पर नाविका सागर परिक्रमा नामक पहली परिध्रुवी नौकायन समुद्री यात्रा पर पोत का संचालन किया था। इसके बाद, उन्होंने आईओएसएस की 10 वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान कोच्चि से सेशेल्स के प्रशिक्षण अभियान में मिश्रित चालक दल में भाग लिया।
बंगाल की खाड़ी अपतटीय नौकायन अभियान आगंतुक देशों के बीच सद्भावना उत्पन्न करेगी और आगामी बिम्सटेक सेलिंग अभियान में भागीदारी के लिए प्रेरित करेगी जिसकी योजना भारतीय नौसेना नौकायन पोत से जुड़े सदस्य देशों के मिश्रित चालक दल के साथ बनाई जा रही है।
खान मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 जीतने पर नालको को बधाई दी
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डकेप्रतिष्ठित प्रदूषण नियंत्रण उत्कृष्टता पुरस्कार-2021 जीतने पार खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली सार्वजनिक कंपनी नेशनल एल्युमीनियम लिमिटेड  की पंचपटमाली बॉक्साइट खदान को बधाई दी है। एक ट्वीट मेंकेंद्रीयमंत्री ने कहा कि यह पुरस्कार पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में कंपनी द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों को मान्यता है।
भुवनेश्वर स्थित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कल आयोजित एक समारोह मेंओडिसा सरकारमें वन एवं पर्यावरण तथा संसदीय कार्य मंत्रीश्री बिक्रम केशरी अरुखाने प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण उपायों और उन्नत पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड  की खदान टीम को पुरस्कार प्रदान किया।
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव  के अंतर्गत नालको,ओडिशा में कोरापुट और अंगुल स्थित अपनी उत्पादन इकाइयों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चला रहा है। नालको,एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट संगठन के रूप मेंपर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत नालको ने हाल ही में ओडिशा के दामनजोडी स्थित अपनी खदानों और रिफाइनरी संयंत्र के आस-पास के विभिन्न गाँवों कुटुडी, मुंडागदाती, उपरगदाती और तलगदाती के ग्राम वासियोंको बड़ी संख्या में पौधे वितरित किए हैं।
नालको की बॉक्साइट खदानों ने खदान क्षेत्र से बाहर निकलने वाले अपशिष्ट के लिए जीरो डिस्चार्ज सिस्टम को लागू करने से लेकर खनन किए गए क्षेत्रों के समवर्ती सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया को अपनाया है। पंचपटमाली बॉक्साइट खदानने अब तक 37 लाख से अधिक पौधे लगाए गएहैं। खनन क्षेत्रों में जैव विविधता में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
एमजी /एएम/ डीटी / वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भारतीय नौसेना की भागीदारी
पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल बिस्वजीत दासगुप्ता के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल एवं भारतीय नौसेना के तीन युद्धपोतों ने 07 दिसंबर 2022 को कॉक्स बाजार में बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू  में भाग लिया।
पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री महामहिम शेख हसीना ने बांग्लादेश नौसेना के जहाजों और छह अन्य देशों के आठ जहाजों वाले इंटरनेशनल फ्लीट की समीक्षा की। तीन जहाजों के साथ भारतीय नौसेना का दल इस आईएफआर में भाग लेने वाली विदेशी नौसेनाओं में सबसे बड़ा था। भाग लेने वाले अन्य पांच जहाज चीन, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से थे।
भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन जहाज, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोच्चि, एंटी-सबमरीन वारफेयर कार्वेट आईएनएस कवारत्ती और अपतटीय गश्ती पोत सुमेधा सभी स्वदेश में डिजाइन और निर्मित युद्धपोत हैं। बांग्लादेश में इस बहुराष्ट्रीय कार्यक्रम में इन जहाजों की उपस्थिति ने भारतीय शिपयार्डों की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने में योगदान दिया।
आईएफआर के मौके पर वाइस एडमिरल बी दासगुप्ता ने बांग्लादेश नौसेना के नौसेना प्रमुख एडमिरल एम शाहीन इकबाल से मुलाकात की। उन्होंने ईरान, मालदीव, म्यांमार, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूएसए के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की।
यह बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू था। आईएफआर बांग्लादेश की मुक्ति के 50 साल पूरे होने के जश्न और 'स्वर्णिम विजय वर्ष' के साथ-साथ हर साल 06 दिसंबर को मनाए जाने वाले 'मैत्री दिवस' का पूरक है जो भारत और बांग्लादेश के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना का प्रतीक है।
इस तरह बांग्लादेश द्वारा आयोजित पहले आईएफआर में भारतीय नौसेना की उपस्थिति भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों और समुद्री क्षेत्र में रक्षा सहयोग को मजबूत करने में भारतीय नौसेना की भूमिका की पुष्टि होती है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को जल्द मिलना चाहिए: सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
डीएफपीडी ने हितधारकों के साथ बैठक में खाद्य तेल की कीमतों की समीक्षा की
डीएफपीडी सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने आज उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान कहा कि खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को जल्द दिया जाना चाहिए।
आयातित खाद्य तेलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट का रुझान है, जो भारत में खाद्य तेल क्षेत्र में सकारात्मक परिदृश्य प्रदान करता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन ऑफ इंडिया  और इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन  के प्रतिनिधि वैश्विक कीमतों में गिरावट के बीच खाद्य तेल की खुदरा कीमतों में और कमी पर चर्चा करने के लिए मौजूद थे।
उद्योग जगत ने बताया कि पिछले दो महीनों में विभिन्न खाद्य तेलों की वैश्विक कीमतों में 200-250 डॉलर प्रति टन की गिरावट आई है, लेकिन खुदरा बाजारों में इसका प्रभाव दिखने में समय लगेगा और खुदरा कीमतों में जल्द ही कमी आने की उम्मीद है।
प्रमुख खाद्य तेल संघों को सलाह दी गई कि वे इस मुद्दे पर अपने सदस्यों के साथ तुरंत बातचीत करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तेल की एमआरपी, खाद्य तेलों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के अनुरूप तत्काल प्रभाव से कम की गयी है। निर्माताओं और रिफाइन करने वालों द्वारा वितरक के लिए मूल्य  को भी तत्काल प्रभाव से कम किये जाने की आवश्यकता है, ताकि कीमतों में गिरावट किसी भी तरह से बेअसर न हो जाए।
यह भी बताया गया कि जब भी निर्माताओं/रिफाइन करने वालों द्वारा वितरकों को मिलने वाली कीमत में कमी की जाती है, तो उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाना चाहिए और इस विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाना चाहिए। जिन कंपनियों ने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं और उनकी एमआरपी अन्य ब्रांडों की तुलना में अधिक है, उन्हें भी कीमतों को कम करने की सलाह दी गई।
इस बैठक में मूल्य डेटा संग्रह और खाद्य तेलों की पैकेजिंग जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
इससे पहले भी प्रमुख खाद्य तेल संघों के साथ विभाग की बैठकों के बाद उद्योग जगत द्वारा सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल और सरसों के तेल जैसे खाद्य तेलों की एमआरपी कम कर दी गई थी। खाद्य तेल की कीमतों में कमी, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में आयी गिरावट और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम करने के कारण हुई है। उद्योग को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि कम शुल्क का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए।
खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट का रुझान दिखने लगा है और खाद्य तेल उद्योग द्वारा और कटौती की जाने वाली है, ऐसे में भारतीय उपभोक्ता सस्ती कीमत पर अपने खाद्य तेलों की खरीद की उम्मीद कर सकते हैं। खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट से महंगाई को भी कम करने में मदद मिलेगी।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य तेलों की कीमतों की बारीकी से निगरानी और समीक्षा करता है और खाद्य तेल, जो मानव आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, की कीमत को किफायती स्तर पर रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाता है, जब भी किसी हस्तक्षेप की जरूरत होती है। उच्च इनपुट और लॉजिस्टिक लागत सहित कई वैश्विक कारकों की वजह से 2021-22 के दौरान खाद्य तेल की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कीमतों में वृद्धि हुई थी।
हालांकि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट धीरे-धीरे घरेलू बाजार में भी दिखाई दे रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।
संघ लोक सेवा आयोग
सितंबर, 2021 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सितंबर, 2021 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
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वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरे कराधान से बचाव तथा आय पर करों के संबंध में वित्तीय अपवंचना की रोकथाम के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौते में संशोधन करने के प्रोटोकॉल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दोहरा कराधान बचाव संधि तथा आय पर करों के संबंध में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत और श्रीलंका के मध्य समझौते में संशोधन करने वाले प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने की मंजूरी दी।
प्रभाव:
प्रस्तावना पाठ को अद्यतन करने तथा मुख्य उद्देश्य परीक्षण  के समावेश से दोहरा कराधान बचाव संधि  में सामान्य दुरूपयोग रोधी प्रावधान से कर नियमों में खामियों और विसंगतियों का लाभ उठाने वाली कर योजना रणनीतियों पर रोकथाम लगाने में मदद मिलेगी।
विवरण:
- भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा डीटीएए पर 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर हुए थे और यह संधि 22 अक्तूबर, 2013 को लागू हुई थी।
- भारत और श्रीलंका समावेशी फ्रेमवर्क के सदस्य हैं इसलिए इनसे समावेशी फ्रेमवर्क देशों के साथ अपने डीटीएए के संबंध में जी-20 ओईसीडी बीईपीएस एक्शन रिपोर्ट के तहत न्यूनतम मानकों को लागू करना अपेक्षित है। आधार कर चोरी रोकथाम और लाभ स्थानांतरण  या द्विपक्षीय अनुबंध के माध्यम से कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से बीईपीएस एक्शन 6 के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सकता है।
- भारत एमएलआई पर हस्ताक्षरकर्ता देश है। श्रीलंका अभी तक एमएलआई पर हस्ताक्षर न करने वाला देश है। इसलिए भारत-श्रीलंका डीटीएए में संशोधन प्रस्तावना को अद्यतन करने तथा जी-20 ओईसीडी आधार कर चोरी और लाभ स्थानांतरण  परियोजना के एक्शन-6 के तहत संधि दुरूपयोग के बारे में न्यूनतम मानकों को पूरा करने के लिए मुख्य उद्देश्य परीक्षण  प्रावधानों को भी शामिल करना द्विपक्षीय रूप से अपेक्षित है।
पृष्ठभूमि :
- भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा दोहरा कराधान बचाव संधि  पर 22 जनवरी 2013 को हस्ताक्षर हुए थे और यह 22 अक्तूबर 2013 को लागू हुई थी। भारत और श्रीलंका समावेशी फ्रेमवर्क के सदस्य हैं इसलिए इनसे समावेशी फ्रेमवर्क देशों के साथ अपने डीटीएए के संबंध में जी-20 ओईसीडी बीईपीएस एक्शन रिपोर्ट के तहत न्यूनतम मानकों को लागू करना अपेक्षित है। आधार कर चोरी रोकथाम और लाभ स्थानांतरण  या द्विपक्षीय अनुबंध के माध्यम से कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिए बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से बीईपीएस एक्शन 6 के तहत न्यूनतम मानकों को पूरा किया जा सकता है। भारत एमएलआई पर हस्ताक्षरकर्ता देश है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रमुख विज्ञान संस्थानों के साथ बातचीत के बारे में ट्वीट किए
केंद्रीय वित्त पोषित प्रौद्योगिकी संस्थानों के 100 से अधिक निदेशकों के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के प्रमुख विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ अपनी बातचीत का विवरण साझा किया। इन संस्थानों ने प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में प्रस्तुतियां दी थीं।
प्रधानमंत्री ने आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी कानपुर के बारे में ट्वीट किया।
ट्वीटों की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा
अग्रणी आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरू के निदेशकों के साथ एक अच्छी बातचीत हुई, जिसके दौरान हमने भारत को अनुसंधान व विकास का केंद्र बनाने, नवाचार और युवाओं के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने सहित विभिन्न विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
आईआईएससी बेंगलुरू की टीम ने रोबोटिक्स, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास जैसे कि गणित व विज्ञान के शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और कोविड-19 कार्य जैसे क्षेत्रों में अपनी प्रमुख अनुसंधान व विकास पहलों पर रोचक प्रस्तुति साझा की। उन्होंने आत्मानिर्भर भारत के दृष्टिकोण में स्वास्थ्य को महत्व देने की जरूरत पर जोर दिया।
मुझे नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने, कैंसर के इलाज के लिए सेल थेरेपी और उनके अकादमिक नवाचारों जैसे; एलएएसई कार्यक्रम शुरू करना, डिजिटल हेल्थ में परास्नातक, एआई और डेटा साइंस के लिए प्रौद्योगिकी में आईआईटी मुंबई के व्यापक कार्यों के विवरण को जानकर खुशी हुई।
आईआईटी चेन्नई की टीम ने कोविड को कम करने के प्रयासों जैसे एक मॉड्यूलर अस्पताल की स्थापना, हॉटस्पॉट अनुमान, उनके बहु-विषयक अनुसंधान और प्रोग्रामिंग व डेटा साइंस में उनके ऑनलाइन बीएससी पाठ्यक्रम के बारे में बात की। वे पूरे भारत में बेहतर डिजिटल कवरेज पर भी काम कर रहे हैं।
यह देखकर गर्व हुआ कि आईआईटी कानपुर ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों में भविष्य के अनुसंधान व नवाचार, वायु गुणवत्ता की निगरानी इलेक्ट्रानिक फ्यूल इंजेक्शन्स और अन्य दूसरी चीजों के एक केंद्र बन गया है। स्टार्ट-अप्स को दी जा रही सहायता, पेशेवरों की कुशलता में बढ़ोतरी से भारत की युवा शक्ति को काफी फायदा होगा।
इस बैठक के विवरण को देखने के लिए यहां क्लिक करें-https://pib.gov.in/PressReleseDetail।aspx?PRID=1733638