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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-सीएसआईओ, चंडीगढ़ एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड , नई दिल्ली ने भूकंप चेतावनी प्रणाली के संयुक्त व्यावसायीकरण के लिए एक समझौता किया
सीएसआईआर-सीएसआईओ, चंडीगढ़ एंड इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड , नई दिल्ली ने भूकंप चेतावनी प्रणाली के संयुक्त व्यावसायीकरण के लिए एक समझौता किया।
सीएसआईआर-सीएसआईओ ने 30.06.2022 को अगले पांच वर्षों के लिए प्रौद्योगिकी व्यावसायीकरण भागीदार के रूप में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड  को नियुक्त किया।
सीएसआईआर-सीएसआईओ के निदेशक प्रो. एस अनंत रामकृष्ण और सी एंड एमडी, ईआईएल सुश्री वर्तिका शुक्ला की उपस्थिति में एमओए सह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  समझौते पर 30 जून 2022 को हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के तहत, सीएसआईआर-सीएसआईओ और ईआईएल संयुक्त रूप से "भूकंप चेतावनी प्रणाली" की तकनीक का व्यावसायीकरण करेंगे। यह समझौता न केवल भविष्य को सुरक्षित बनाएगा बल्कि दोनों संगठनों के महत्वपूर्ण अवसंरचना, ढांचे आदि की संभावनाओं को बढ़ाएगा जहां इस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
सीएसआईआर-सीएसआईओ की तरफ विकसित भूकंप रोधी सिस्टम अगस्त 2015 से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के लिए परिचालन में है। यह भूकंपीय सेंसर, संचार मॉड्यूल, प्रसंस्करण इकाइयों से युक्त पांच भूकंपीय संवेदन नोड्स का एक नेटवर्क है, जो एक ऑडियो विजुअल अलार्म उत्पन्न करके एक पर्याप्त भूकंप की क्षेत्रीय अधिसूचना के लिए तैयार किया गया है। यह रजिस्टर्ड यूजर्स को ईमेल और एसएमएस के जरिये भी घटना की जानकारी भेजता है।
सीएसआईआर-सीएसआईओ एक प्रमुख अनुसंधान एवं विकास संगठन है जो व्यापक रेंज और अनुप्रयोगों को कवर करते हुए भारत में उपकरण और स्वचालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के अनुसंधान, डिजाइन और विकास के लिए समर्पित है।
ईआईएल एक प्रमुख इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी है, जिसके पास विभिन्न प्रौद्योगिकियों के लिए प्रयोगशाला/बेंच स्केल स्तर की प्रक्रियाओं के प्रदर्शन/वाणिज्यिक स्तर की बुनियादी डिजाइन और इंजीनियरिंग पैकेज तैयार करने का अनुभव है।
मेगा प्रोजेक्ट को पूरा करने में ईआईएल के समृद्ध अनुभव के साथ सीएसआईआर-सीएसआईओ उच्च अनुसंधान और विकास यह सुनिश्चित करेगा कि भूकंप चेतावनी प्रणाली का व्यावसायीकरण सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए।
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एमजी/एएम/वीएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
सोलापुर, महाराष्ट्र में सड़क संपर्क, गरीब के लिए घर, जल आपूर्ति तथा सीवरेज प्रणाली को प्रोत्साहन
प्रधानमंत्री कल सोलापुर में अनेक विकास परियोजनाएं लांच करेंगे
श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकानों की आधारशिला रखेंगे
भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा दूषित जल शोधन संयंत्र लांच किया जायेगा
4 लेन का सोलापुर-तुलजापुर-ओस्मानाबाद का नया एनएच-52 राष्ट्र को समर्पित किया जायेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल महाराष्ट्र में सोलापुर जायेंगे। प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाएं लांच करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
सड़क परिवहन तथा संपर्क को प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री 4 लेन का सोलापुर-तुलजापुर-उस्मानाबाद एनएच-211  राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 4 लेन के उस्मानाबाद राजमार्ग से सोलापुर का महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र से संपर्क सुधर जायेगा।
प्रधानमंत्री श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकान बनाने के लिए आधारशिला रखेंगे। इन घरों से कचरा उठाने वाले, रिक्शा चालक, कपड़ा मजदूर, बीडी मजदूर जैसे गरीब बेघर लोग मुख्य रूप से लाभान्वित होंगे। परियोजना की कुल लागत 1811.33 करोड़ रूपये है, जिसमें से कुल 750 करोड़ रूपये सहायता रूप में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा दिये जायेंगे।
प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए सोलापुर में भूमिगत सीवरेज प्रणाली तथा 3 गंदा जल शोधन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इससे शहर का सीवरेज कवरेज बढेगा और शहर की स्वच्छता में सुधार होगा। नई सीवरेज प्रणाली पुरानी प्रणाली का स्थान लेगी और अमृत मिशन के अंतर्गत लागू किये जा रहे ट्रंक सीवर से भी जुड़ेगी।
प्रधानमंत्री सोलापुर स्मार्ट सिटी में क्षेत्र आधारित विकास के अंग के रूप में जल सप्लाई तथा सीवरेज प्रणाली की संयुक्त सुधार परियोजना, उजनी बांध से सोलापुर शहर को पेय जल की सप्लाई व्यवस्था मजबूत बनाने तथा अमृत मिशन के अंतर्गत भूमिगत सीवरेज प्रणाली की आधारशिला भी रखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत परियोजना की स्वीकृत लागत 244 करोड़ रूपये है। इस परियोजना से सेवा डिलिवरी में महत्वपूर्ण सुधार होगा और टेक्नॉलोजी सक्षम स्वास्थ्य में सुधार होगा।
प्रधानमंत्री शहर में एक जन सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की सोलापुर की यह दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले 16 अगस्त, 2014 को सोलापुर आगमन पर उन्होंने 4 लेन के एनएच-9 के सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा सेक्शन के लिए आधारशिला रखी थी और 765 किलोवाट की सोलापुर-रायचुर विद्युत संप्रेषण लाईन देश को समर्पित किया था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 186.54 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,542 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,985 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,10,773 है
पिछले 24 घंटों में 2183 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.83 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.32 प्रतिशत है
अब तक 83.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,61,440 जांच की गई
निर्वाचन आयोग
तेलंगाना से राज्य सभा के लिए उपचुनाव के संबंध में
निम्नलिखित विवरण के अनुसार तेलंगाना से राज्य सभा में एक आकस्मिक रिक्ति हुई है:-
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राज्य
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सदस्यों का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल
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तेलंगाना
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डॉ. बंदा प्रकाश
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त्याग-पत्र
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04.12.2021
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02.04.2024 तक
2. आयोग ने तेलंगाना से राज्य सभा में हुई इस रिक्ति को भरने के लिए निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है: -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना का प्रकाशन
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12 मई, 2022 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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19 मई, 2022 
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नामांकन पत्रों की जांच
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20 मई, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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23 मई, 2022 
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मतदान की तिथि
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30 मई, 2022 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 बजे – शाम 04:00 बजे तक
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मतगणना
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30 मई, 2022  शाम 05:00 बजे तक
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न कराया जाना है
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01 जून, 2022 
3. प्रेस नोट, दिनांक 02.05.2022 के पैरा 06 में निहित निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशा-निर्देश, जो कि लिंक https://eci.gov.in/files/file/14151-schedule-for-bye-election-in-3-assembly-constituencies-of-odisha-kerala-and-uttarakhand%E2%80%93-reg/ पर उपलब्ध हैं, उनका चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाना है।
4. मुख्य सचिव, तेलंगाना को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त उपचुनाव कराने की व्यवस्था करते समय कोविड-19 रोकथाम उपायों के संबंध में मौजूदा निर्देशों का पालन किया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पोलैंड के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेज डूडा के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पोलैंड के राष्ट्रपति महामहिम आंद्रेज डूडा से फोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में पोलैंड द्वारा प्रदान की गई सहायता और यूक्रेन से पोलैंड जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा जरूरतों में ढील देने की विशेष व्यवस्था करने पर राष्ट्रपति डूडा का गर्मजोशी से आभार जताया। उन्होंने इस कठिन समय में पोलैंड के नागरिकों द्वारा भारतीयों का गर्मजोशी से स्वागत करने और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खासतौर पर सराहना की।
दोनों देशों के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने 2001 में गुजरात भूकंप के दौरान पोलैंड द्वारा दी गई सहायता को भी याद किया। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड के कई परिवारों और अनाथों को बचाने में जामनगर के महाराजा द्वारा निभाई गई अनुकरणीय भूमिका को भी याद किया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति डूडा को बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह , भारतीय नागरिकों के निकासी प्रयासों की निगरानी के लिए पोलैंड में उनके विशेष दूत के रूप में तैनात किए गए हैं।
प्रधानमंत्री ने युद्ध समाप्त करने और बातचीत पर लौटने के लिए भारत द्वारा लगातार की जा रही अपील को दोहराया। उन्होंने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्व पर भी जोर दिया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मणिपुर में लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजना के विकास के लिए 25.58 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर
शिपिंग मंत्रालय ने आज केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहत मणिपुर में लोकतक अंतर्देशीय जलमार्ग सुधार परियोजना के विकास को मंजूरी दे दी। इस परियोजना पर 25.58 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। लोकतक झील दरअसल पूर्वोत्तर में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर के मोइरंग में है।
शिपिंग राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने अपने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा है कि पूर्वोत्तर अत्यंत आकर्षक भू-परिदृश्य वाला एक मनोरम क्षेत्र है और वहां पर्यटन के लिए अपार अवसर हैं। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्देशीय जल परिवहन कनेक्टिविटी को विकसित किया जाएगा और इससे पर्यटन क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा।
श्री एल. सुसिन्द्रो मेइतेई, अध्यक्ष, लोकतक विकास प्राधिकरण एवं विधायक, खुरई  27 नवम्बर, 2019
को नई दिल्ली में शिपिंग राज्य मंत्री  और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख
मांडविया से इस संबंध में भेंट करते हुए
वित्त मंत्रालय
प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ‘पीएम-डीईएआईएनई’ नामक नई योजना घोषित; 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन ‘पीएम-डीईएआईएनई’ नामक एक नई योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि ‘पीएम-डीईएआईएनई’ योजना पूर्वोत्तर परिषद के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी। नई योजना के लिए आरंभिक तौर पर 1500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। इसके माध्यम से पीएम गतिशक्ति के अनुरूप पूर्वोत्तर की आवश्यकताओं के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं तथा सामाजिक विकास से जुड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया जा सकेगा। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका से संबंधित क्रियाकलाप सुलभ हो सकेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त अंतर को समाप्त किया जा सकेगा। हालांकि यह मौजूदा केन्द्रीय और राज्य योजनाओं का विकल्प नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूं तो केन्द्रीय मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं को ला सकेंगे, लेकिन प्राथमिकता राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं की आरंभिक सूची निम्नलिखित हैः
पीएम डिवाइन के तहत परियोजनाओं की आरंभिक सूची
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क्रं.सं.
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परियोजना का नाम
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कुल अनुमानित लागत 
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1
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पूर्वोत्तर भारत गुवाहाटी  में बाल रोग और वयस्क हीमोटोलिम्फोइड कैंसरों के प्रबंधन हेतु समर्पित सेवाओं की स्थापना
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129
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2
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नेटकेयर आजीविका संवर्धन परियोजना 
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67
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3
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पूर्वोत्तर भारत  में वैज्ञानिक ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा
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45
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4
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पश्चिम की ओर आईजोल बाईपास का निर्माण
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500
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5
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सिक्किम पश्चिम में संगा-चौलिंग के लिए पैलिंग हेतु यात्री रोपवे सिस्टम हेतु अंतर-निधियन
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64
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6
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दक्षिण सिक्किम में धैप्पर से भाले धुंगा तक वातावरण अनुकूल रोपवे  के लिए अंतर-निधियन
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58
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7
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मिजोरम राज्य में विभिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर बांस संपर्क सड़क के निर्माण के लिए प्रायोगिक परियोजना
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100
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8
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अन्य 
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537
|
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कुल
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1500
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग, दिल्ली सर्कल ने राष्ट्रीय राजधानी में तीसरा महिला डाक घर खोला
डाक विभाग, दिल्ली सर्कल ने राष्ट्रीय राजधानी में तीसरा महिला डाक घर खोला है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल सुश्री एंद्री अनुराग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत पोस्टमास्टर जनरल , दिल्ली सर्कल श्री अखिलेश कुमार पांडेय और एसएसपीओ सुश्री अनु पॉल की मौजूदगी में 6 मार्च को नई दिल्ली दक्षिण-पश्चिम मंडल के अंतर्गत तीसरे महिला उप-डाकघर, नानक पुरा, नई दिल्ली-110021 का उद्घाटन किया।
इस डाकघर में एक डाक सहायक, एक एमटीएस और एक जीडीएस के साथ सुश्री निशा रानी एसपीएम का प्रभार संभाल रही हैं।
वर्ष 2019 के लिए नई दिल्ली दक्षिण-पश्चिम मंडल की विभिन्न श्रेणियों की सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मियों के लिए अभिनंदन समारोह भी आयोजित किया गया। सीपीएमजी और पीएमजी  ने पुरस्कार पाने वाली महिलाओं को बधाई दी और सभी कर्मियों को मंडल की बेहतरी के लिए कार्य करने हेतु प्रेरित किया।
तीनों महिला डाकघरों दिल्ली सर्कल-1-नानक पुरा 2- दिल्ली विश्वविद्यालय और 3-शास्त्री भवन उप-डाकघरों के कर्मचारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए 7 मार्च को केक काटा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 84वें सीआरपीएफ दिवस परेड के लिए सीआरपीएफ को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित प्रभावशाली एवं ऊर्जावान 84वें सीआरपीएफ दिवस परेड के लिए सीआरपीएफ को बधाई दी है।
यह पहली बार है जब सीआरपीएफ दिवस परेड छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित की जा रही है।
सीआरपीएफ के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“@crpfindia द्वारा अद्भुत भावाभिव्यक्ति। इस विशिष्ट बल को बधाई।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 23 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.64 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। भारत सरकार राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। जांच, बीमारी का पता लगाने, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदारीकृत और त्वरित रणनीति का कार्यान्वयन एक मई 2021 से शुरू हो गया है।
रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मंजूरी प्राप्त किसी भी निर्माता के टीकों की 50 प्रतिशत खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। भारत सरकार ये खुराक राज्य सरकारों को पूरी तरह से निशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले किया जा रहा था।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 23 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  21,71,44,022 खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.64 करोड़ से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ताओं का पहला चरण
व्यापार समझौते से व्यापार, निवेश को उल्लेखनीय रूप से प्रोत्साहन मिलने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने का अनुमान है
भारत-पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ता का एक विशेष चरण वर्चुअल माध्यम से 10-11 अक्टूबर, 2023 को आयोजित होने जा रहा है। भारतीय पक्ष का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग श्री विपुल बंसल और पेरू पक्ष का नेतृत्व विदेश व्यापार और पर्यटन मंत्रालय में निदेशक  श्री गेरार्डो एंटोनियो मेजा ग्रिलो करेंगे।
इस विशेष चरण के दौरान शुरुआती प्रावधान और सामान्य परिभाषाएं, ओरिजिन के नियम, माल में व्यापार, सीमा शुल्क प्रक्रियाएं और व्यापार सहूलियत, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी उपायों, सामान्य और सुरक्षा अपवाद, सहयोग और कानूनी एवं संस्थागत मुद्दों/ विवाद निपटान सहित विभिन्न अध्यायों पर चर्चाएं होने की उम्मीद है। वार्ताकारों की आपसी सहूलियत के आधार पर सेवाओं, व्यक्तियों की आवाजाही, व्यापार उपचार और निवेश अध्याय पर चर्चाएं इस महीने के अंत में आयोजित की जाएंगी।
भारत-पेरू व्यापार समझौते के लिए वार्ताएं वर्ष 2017 में शुरू हुई थीं और अगस्त, 2019 में इनके पांचवें चरण का समापन हुआ। कोविड के चलते, वार्ताओं पर रोक लग गई थी।
नई दिल्ली में 3-4 अगस्त, 2023 को हुई सीआईआई-एलएसी कॉन्क्लेव के इतर, पेरू की विदेश व्यापार उप मंत्री महामहिम डॉ. टेरेसा मेरा गोम्स ने केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात थी। इस दौरान, दोनों पक्षों ने व्यापार वार्ताओं को फिर से शुरू करने में दिलचस्पी दिखाई थी। इस क्रम में, केंद्रीय मंत्री गोयल ने पेरू के साथ वार्ताएं फिर से शुरू करने के निर्देश दिए थे।
यह अनुमान लगाया गया है कि व्यापार समझौते से व्यापार, निवेश को काफी प्रोत्साहन मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। अब वार्ता का छठा दौर दिसंबर, 2023 में पेरू के लीमा में आयोजित होने वाला है।
भारत और पेरू के बीच व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार 3.12 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। भारत ने पेरू को 865.91 मिलियन डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया और पेरू से 2.25 बिलियन डॉलर सामान आयात किया। भारत से पेरू को होने वाले प्रमुख निर्यात में मोटर वाहन/ कारें, सूती धागा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं, जबकि पेरू मुख्य रूप से भारत को सोना, तांबा अयस्क और कंसंट्रेट्स का निर्यात करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 36.97 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.01 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 36.97 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 34,95,74,408 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.01 करोड़ से अधिक  खुराकें बची हैं,जिन्हें लगाया जाना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत को जीएलपी पर ओईसीडी वर्किंग ग्रुप का वाइस-चेयरमैन नामित किया गया
"जीएलपी में भारत के नेतृत्व से वैश्विक कारोबार के लिए गुणवत्ता के हमारे प्रमाणन को अधिक मान्यता मिली" : प्रो.आशुतोष शर्मा,अध्यक्ष-जीएलपी प्राधिकरण और सचिव, डीएसटी
भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए, भारत को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन  के कार्यकारी समूह, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस  का 'उपाध्यक्ष' नामित किया गया है।
गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस  एक गुणवत्ता प्रणाली है, जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन  द्वारा विकसित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि औद्योगिक रसायनों, फार्मास्यूटिकल्स , एग्रोकेमिकल्स, कॉस्मेटिक जैसे विभिन्न रसायनों पर उत्पन्न सुरक्षा डेटा उत्पादों, भोजन/फ़ीड योजक, और चिकित्सा उपकरणआदि का नियामक अधिकारियों द्वारा भरोसा किया जा सकता है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 24 अप्रैल, 2002 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ राष्ट्रीय जीएलपी अनुपालन निगरानी प्राधिकरण  की स्थापना की।
एनजीसीएमए एक राष्ट्रीय संस्था है, जो जीएलपी और ओईसीडीपरिषद के मानदंडों के अनुसार उपर्युक्त श्रेणियों के नए रसायनों पर सुरक्षा अध्ययन करने के लिए परीक्षण सुविधाओं  को जीएलपीप्रमाणन प्रदान करता है। 2004 में एनजीसीएमएद्वारा पहला जीएलपीसर्टिफिकेट प्रदान करना एक मील का पत्थर था।
रसायनों की गैर-खतरनाक प्रकृति के अध्ययन और डेटा के माध्यम से स्थापित करने की आवश्यकता है और संबंधित देशों के नियामकों द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए जांच की जाती है कि इन रसायनों का उपयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करता है।
3 मार्च, 2011 को, भारत ने ओईसीडीमें म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ़ डेटा  का पूर्णत: पालनकर्ता बन गया, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। एमएडी दर्जे ने दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता और स्वीकार्यता को बढ़ाकर भारत के गैर-नैदानिक सुरक्षा डेटा को वैश्विक मान्यता दी है। इससे न केवल भारतीय जीएलपी टीएफ का विश्वास बढ़ा है, बल्कि व्यापार में आने वाली तकनीकी बाधाओं को भी दूर किया है। एनजीसीएमए की ग्राउंड टीम द्वारा उभरते क्षेत्रों में भारतीय टीएफ के निरीक्षकों और निरंतर क्षमता निर्माण के लिए समर्पित प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप भारतीय टीएफ को अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया गया है।
भारतीय जीएलपी टीएफ की गतिविधियों का स्पेक्ट्रम व्यापक है, जिसमें आठ प्रकार के रसायन/परीक्षण आइटम और नौ विशेषज्ञता के क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रीय जीएलपी कार्यक्रम ने न केवल देश में जीएलपी टीएफ के नेटवर्क का निर्माण करने में मदद की है, बल्कि अत्यधिक सक्षम मानव संसाधनों का एक विशाल समूह भी बनाया है।
जीएलपी प्राधिकरण के अध्यक्ष और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव प्रो.आशुतोष शर्माने कहा, “जीएलपी में भारत का नेतृत्व वैश्विक व्यवसायों के लिए गुणवत्ता के हमारे प्रमाणीकरण की एक बड़ी मान्यता है। यह आत्मनिर्भरता की श्रृंखला की एक कड़ी भी है, जिसमें वैश्विक मानकों का पालन करने वाली संरचनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं।”
ओईसीडी ने भारतीय जीएलपी कार्यक्रम के योगदान को स्वीकार किया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एनजीसीएमए के वैज्ञानिक डॉ.एकता कपूरको 2021 और 2022 के लिए जीएलपी पर ओईसीडी वर्किंग ग्रुप के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया है। देश में जीएलपी पर सरकार की प्रतिबद्धता और क्षमता निर्माण पर जोर देने के साथ हीभारत का एक वैश्विक गुरू बनना तय है।
[अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉ. एकता कपूर से संपर्क करें ।]
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके-
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में कुल 780 किलोमीटर लंबे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2 लेन/2 लेन पक्के ढ़लानों के साथ/4-लेन विन्यास  के पुनर्वास और उन्नयन तथा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 780 किलोमीटर लंबे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों कें खंडों को मजबूत बनाने की मंजूरी दी।
इस परियोजना में 7662.47 करोड़ रूपये का निवेश शामिल हैं जिसमें 3500 करोड़ रूपये  का ऋण घटक शामिल है। विश्व बैंक की ऋण सहायता हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना  के तहत होगी। इस परियोजना में निर्माण की समाप्ति के बाद इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का 5 वर्ष तक /10 साल तक  रखरखाव भी शामिल है।
इस परियोजना में निम्निलिखित 4 घटक शामिल हैं:-
· राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत विकास और रखरखाव
· संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी
· सड़क सुरक्षा और
· अनुसंधान एवं विकास
इन राजमार्गों के निर्माण के अलावा इस परियोजना में जलवायु के लचीलेपन में कार्य की गुणवत्ता और हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए सामग्रियों के परीक्षण हेतु इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स  में हाइवे/ब्रिज इंजीनियरिंग प्रयोगशाला को मजबूत बनाना; डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और रखरखाव चरणों में सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में वृद्धि करना; केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे का दुघर्टना जांच पड़ताल के लिए क्षमता निर्माण करना; और निम्नलिखित प्रासंगिक विषयों पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन शामिल हैं : -
· मिट्टी और पटरी सतहों का स्थिरीकरण;
· तटबंधों में फ्लाई ऐश, मकानों के मलबे आदि का उपयोग;
· बिटुमिन के कार्यों में प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधकों आदि का उपयोग;
· जैव इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग करके ढलाव संरक्षण।
लाभ:
इन परियोजनाओं का क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों पर विचार करने के बाद अच्छी और वाहन योग्य सड़कें उपलब्ध कराने की जरूरत के आधार पर चयन किया गया है। क्षेत्र की प्रकृति और स्थानीय उपज की मात्रा, उपज की ढुलाई के लिए उपलब्ध लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा तथा मुख्य धारा क्षेत्र के साथ स्थानीय लोगों के जुड़ाव की आवश्यकता आदि पर विचार किया गया है। इन खंडों का कार्य पूरा होने के बाद वाहनों की आवाजाही में लगने वाले समय में कमी आएगी। जनता के महत्वपूर्ण कार्य घंटों में भी बचत होगी। जनता की दक्षता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। वाहन यातायात की सुगम आवाजाही के कारण तेजी से चलने वाले वाहनों में तोड़फोड़ भी कम होगी। इसके अलावा ईंधन की खपत में भी बचत होगी। ये चयन किए गए खंड औद्योगिक क्षेत्रों, समृद्ध कृषि क्षेत्रों, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थानों और प्रगति एवं आय के रूप में पिछड़े क्षेत्रों से गुजरते हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे राज्यों को अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता की आय भी बढ़ेगी।
परियोजना खंडों के निर्माण की अवधि 2/3 वर्ष होगी और रखरखाव अवधि डामर पटरी सड़कों के लिए 5 वर्ष तथा कंकरीट की पक्की पटरी सड़कों  के लिए 10 साल होगी।
एएम/आईपीएस/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महामहिम दलाई लामा को उनके 88वें जन्मदिन पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सुबह महामहिम दलाई लामा को फोन पर उनके 88वें जन्मदिन की बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा :
“महामहिम दलाई लामा से बात की और उन्हें उनके 88वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मैं उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं।”