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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने दिनांक 06.12.2022 की अधिसूचना के द्वारा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री ताशी रबस्तान को; न्यायमूर्ति श्री अली मोहम्मद माग्रे, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति दिनांक 08.12.2022 से प्रभावी होगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता 31 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ाई गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम,1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के संबंध में 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर 2020, 26 मार्च 2021 और 17 जून 2021 को परामर्श जारी किया था। यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस, परमिट  लाइसेंस,पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक वैध माना जा सकता है।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आगे यह सलाह दी जाती है कि उपरोक्त सभी दस्तावेजों को अब 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध माना जाए। इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है अथवा 31 अक्टूबर 2021 तक समाप्त हो जाएगी I प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे अब ऐसे दस्तावेजों को 31 अक्टूबर 2021 तक वैध मानें। इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राउरकेला, ओडिशा में आयोजित क्षेत्रीय आदि महोत्सव का आज समापन हुआ
कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से 275 कारीगरों ने भाग लिया
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट के सहयोग से सेल प्रदर्शनी ग्राउंड, राउरकेला, ओडिशा में चल रहे क्षेत्रीय आदि महोत्सव का समापन समारोह आज श्रीमती कुसुम टेटे, विधायक, सुंदरगढ़, श्री पवित्र कुमार कनहर, उपाध्यक्ष, बीओडी-ट्राइफेड और श्री पी के सत्पथी, कार्यकारी निदेशक, सेल और अन्य गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति में आयोजित हुआ।
श्री जुएल ओराम, सांसद, सुंदरगढ़ तथा अध्यक्ष, रक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन 07.04.2023 को किया गया था। उद्घाटन के दौरान एनसीएसटी के सदस्य श्री आनंद नायक भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से 275 कारीगरों ने अपनी शिल्प, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में वीडीवीके, पीवीटीजी, एफपीओ द्वारा लगाए गए स्टॉल तथा जीआई टैग स्टॉल, मिलेट स्टॉल आदि शामिल थे।
शिल्प स्टालों और कारीगरों के अलावा, इस कार्यक्रम में संथाल, धरुआ, परोजा, ओरम, किसान, पौड़ी भुइयां , डोंगरिया कंध  और कुटिया कंध  जैसे विभिन्न जनजातियों से संबंधित लगभग 140 जनजातीय कलाकारों द्वारा 09 दिनों की अवधि में दैनिक आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गयी।
समापन समारोह में ओडीओपी का शुभारंभ भी हुआ, जिसमें चयनित ओडीओपी उत्पादों यानि पुरी जिले के पट्टचित्र पेंटिंग  और सोनपुर जिले से बोमकाई साड़ी को उनके कारीगरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। लॉन्च कार्यक्रम, गणमान्य लोगों की उपस्थिति में आयोजित किया गया था।
इस तरह के कार्यक्रम, छोटे कारीगरों को सीधे बाजार और ग्राहक तक पहुंच प्रदान करने का उद्देश्य पूरा करते हैं, जो अब तक अपने उत्पादों को बेच नहीं पाते थे। 60 प्रतिभागी ऐसे थे, जो पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पहली बार के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में भाग लेने से अत्यधिक प्रेरित हुए हैं और अब उन्होंने अपना उत्पादन बढ़ाने और बदले में अपनी आय बढ़ाने का दृढ़ संकल्प लिया है, जो इस तरह के आयोजनों का लक्षित उद्देश्य भी है।
कोयला मंत्रालय
व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी का पांचवां दिन
- व्यावसायिक कोयला खदान नीलामी के 5वें दिन नीलामी के लिए 2 कोयला खदान  रखी गईं।
- खदानों के कुल 15 एमटीपीए पीआरसी के साथ 755.63 एमटी भूगर्भीय भंडार को नीलामी के लिए रखा गया है।
- ई-निविदा में बोलीदाताओं के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और दोनों ही खदानों को न्यूनतम मूल्य पर काफी आकर्षक प्रीमियम हासिल हो रहा है।
5वें दिन के परिणाम इस प्रकार हैं :
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क्र. सं.
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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भूगर्भीय भंडार 
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इनके द्वारा जमा की गई बंद निविदा
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न्यूनतम मूल्य 
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अंतिम पेशकश 
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खदान के पीआरसी के आधार पर अर्जित वार्षिक राजस्व 
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1
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राधिकापुर 
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ओडिशा
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5.00
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176.33
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ईएमआईएल माइन्स एंड रिसोर्सेज लिमिटेड /148771
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4
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16.75
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466.58
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2
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उरमा पहाड़ीटोला
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झारखंड
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10.00
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579.30
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अरबिंदो रियल्टी एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
/146875
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4
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26.50
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1415.85
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ज्ञानी जोगिन्दर सिंह वेदांती के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ज्ञानी जोगिन्दर सिंह वेदांती जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, ‘ ज्ञानी जोगिन्दर सिंह वेदांती जी विद्वान और विनम्र व्यक्ति थे। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा की अभिव्यक्ति था। उन्होंने करुणा और सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करने का काम किया। उनके निधन से व्यथित हूं। उनके परिवारजनों और प्रशंसकों के प्रति सहानुभूति।’
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू कश्मीर के पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी कार्य समिति ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा
समिति ने सात दशकों की लंबी प्रतीक्षा के बाद उन्हें नागरिकता का अधिकार देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया
पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने 7 दशकों के लंबे इंतजार के बाद उन्हें नागरिकता का अधिकार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित किया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह को पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी कार्य समिति के अध्यक्ष लब्भा राम गांधी द्वारा सौंपे गए एक ज्ञापन में कहा गया है कि बीते 70 वर्षों में हमारी पीढ़ियों को तबाह किया गया, बर्बाद किया गया। हमें तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकारों ने राष्ट्रीयता देने से मना किया, जाति एवं अन्य प्रमाण पत्र देने से मना किया, क्योंकि वह हमें एलियन मानते थे। इन दस्तावेजों के ना होने के परिणामस्वरूप हमारे लोग स्कूलों, कॉलेजों में दाखिला पाने, व्यवसायिक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पाने में असमर्थ रहे। यहां तक कि हमें राज्य की विधानसभा के लिए मतदान का भी अधिकार नहीं दिया गया। इससे पहले विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकारों को हम लोगों द्वारा अनेक प्रस्तुतियां दी गईं लेकिन किसी ने हमारी दुर्दशा को ठीक करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया।
ज्ञापन में आगे यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 370 और 35ए को खत्म किए जाने तथा जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने से पश्चिमी पाकिस्तान से आए इन असहाय शरणार्थियों को स्वतः ही यह सभी अधिकार प्राप्त हो गए। केंद्र सरकार के इस कदम से इन सभी शरणार्थियों में खुशी की एक लहर है और इसके लिए सारा श्रेय श्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार को जाता है।
प्रतिनिधिमंडल के साथ आधे घंटे की बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा यह न सिर्फ संवैधानिक अधिकारों का हनन था बल्कि मानव अधिकारों का भी हनन हुआ और उन्हें 70 वर्षों के दौरान नागरिकता का अधिकार देने से इसलिए वंचित किया गया क्योंकि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में रहने के विकल्प को चुना जबकि ऐसे शरणार्थियों में से ही 2 शरणार्थी भारत के अन्य भागों में बसे, जो बाद में प्रधानमंत्री बने जिनमें एक थे इंद्र कुमार गुजराल और दूसरे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के इस साहसिक कदम के बाद अब इन शरणार्थियों को भी वही अधिकार प्राप्त होंगे जो भारत के किसी अन्य नागरिक को हैं। अब उनके बच्चे नौकरियों से लेकर मोदी सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अन्य अवसरों में सहभागिता कर सकते हैं।
बॉर्डर संघर्ष समिति अरनिया की तरफ से हल्का त्रेवा पंचायत की सरपंच बलवीर कौर और अरनिया की सभासद द्वारा सौंपे गए एक अन्य ज्ञापन में नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा  पर रहने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने के लिए मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। इन फैसलों को वास्तविकता में परिवर्तित कराने में डॉ. जितेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उनकी विशेष तौर पर प्रशंसा की गई। इस बैठक में प्रतिनिधियों ने यह अपेक्षा प्रकट की कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों की भलाई के लिए कुछ और राहत उपाय लेकर आए। सीमाओं पर लोगों के समक्ष उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश सरकार क्षेत्र में 1 डिग्री कॉलेज की स्थापना करें और साथ ही अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश भर के किसानों के साथ सीधा संवाद करेंगे और वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जून,2018, बुधवार को प्रात: 9:30 बजे देश भर के किसानों के साथ सीधी बातचीत करेंगे। इसे देश भर के कृषि विज्ञान केन्द्रों, कॉमन सर्विस सेंटर,दूरदर्शन,डीडी किसान एवं आकाशवाणी दवारा सीधे प्रसारित किया जायेगा। लोग ‘नरेन्द्र मोदी एप’ के जरिए भी माननीय प्रधानमंत्री के साथ संवाद कर सकेंगे। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधामोहन सिंह ने अपने एक वक्तव्य में बताया कि पहली बार प्रधानमंत्री देश भर के किसानों से सीधा संवाद करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ष 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा होगी। उन्होंने देश भर के किसानों से इसे देखने एवं सुनने का अनुरोध किया है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी का निष्पादन, कार्य संस्कृति और प्रगति सराहनीय रही है: बिजली मंत्री श्री आर. के. सिंह
• एनटीपीसी ने अपनी प्रतिभा और नेतृत्व के 47 वर्ष पूरे होने पर संस्थापना दिवस मनाया।
• श्री आर. के. सिंह ने एनटीपीसी को उसकी सराहनीय यात्रा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उसके योगदान के लिए बधाई दी।
श्री आर के सिंह एनटीपीसी के 48वें संस्थापना दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए
केंद्रीय बिजली और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने एनटीपीसी को उसके 48वें स्थापना दिवस समारोह पर बधाई देते हुए कहा कि एनटीपीसी का निष्पादन, कार्य संस्कृति और प्रगति सराहनीय रही है। हमने कठिन समय में भी बिजली संकट नहीं होने दिया।
श्री सिंह एनटीपीसी के संस्थापना दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के सिरी फोर्ट में एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधन और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे थे।
श्री सिंह ने अपने संबोधन में जोर देते हुए कहा कि आर्थिक विकास ऊर्जा के बिना टिकाऊ नहीं हो सकता और ऊर्जा की मांग त्वरित गति से बढ़ रही है तथा हमें विकास की गति के साथ चलने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने, प्रतिभाशाली और प्रखर युवाओं को आकर्षित करने और उन्हें जोखिम उठाने एवं लीक से हटकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के महत्व पर भी बल दिया।
देश भर से आए एनटीपीसी कर्मियों के समूह को संबोधित करते हुए, एनटीपीसी के सीएमडी श्री गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी के प्रत्येक कर्मी के प्रयासों की सराहना की और कहा कि हमने 1975 में अपनी यात्रा आरंभ की थी। इन 47 वर्षों में हमने एक सफल यात्रा पूरी की है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे विकास में योगदान देने वाले सभी व्यक्ति को धन्यवाद।
उन्होंने प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए कहा कि हम हमेशा विश्वसनीय, निर्बाध और किफायती बिजली का लक्ष्य रखते हैं। हमने अपनी प्रक्रियाओं को स्वचालित किया है और विशेष रूप से महामारी के दौरान डिजिटल टूल्स को एकीकृत किया है।
कार्यक्रम के दौरान बिजली और भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल, बिजली मंत्रालय में सचिव श्री आलोक कुमार और मंत्रालय तथा एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री आर. के. सिंह एनटीपीसी कोरबा को स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्रदान करते हुए
श्री आर. के. सिंह ने एनटीपीसी कोरबा को उत्पादकता में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए स्वर्ण शक्ति पुरस्कार, एनटीपीसी बाढ़ को परियोजना प्रबंधन और सुरक्षा पुरस्कार, एनटीपीसी कहलगांव को सुरक्षा पुरस्कार , एनटीपीसी कनिहा को पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए पुरस्कार, एनटीपीसी पकरी बरवाडीह और एनटीपीसी चट्टी बरियातु को कोयला खनन के लिए पुरस्कार, आरई परियोजना निष्पादन के लिए एनटीपीसी सिम्भू की बुर्ज-I, मानव संसाधन के लिए एनटीपीसी सीपत, राजभाषा के लिए एनटीपीसी रामागुंडम को पुरस्कार प्रदान किया गया। एनटीपीसी बाढ़ को समग्र चैंपियन का पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि एनटीपीसी कनिहा दूसरे स्थान पर रही।
रक्षा मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई के लिए दक्षिणी नौसेना कमान तैयार
 ने कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए दो स्तरीय रणनीति के उद्देश्य से राज्य सरकार और नौसेना मुख्यालयों के साथ परामर्श के बाद कुछ कदम उठाने की घोषणा की है, जिसमें इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में नागरिकों को तैयार करना और सहयोग देना शामिल है। इसके साथ ही संक्रमण से बचाने के अपने कर्मचारियों के एकांतवास और सभी जिम्मेदारियों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी नौसेना का जोर है। कोच्चि में गैर चिकित्सा कर्मचारियों की भागीदारी के साथ बनी युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों  की 10 टीमों का गठन कर दिया गया है, जो परिस्थितियों के आधार पर चिकित्सा कर्मचारियों की मदद करेंगी। ऐसी बीएफएनए टीमों को एसएनसी के अधीन आने वाले अन्य सभी स्टेशनों पर तैयार किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने छुट्टी पर गए या अस्थायी ड्यूटी पर लगे अपने कर्मचारियों के लिए ‘जहां भी हो रुके रहो, कोई यात्रा नहीं’ की नीति को लागू कर दिया है।
दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालयों ने भारत सरकार के निर्देश पर दुनिया के दूसरे हिस्सों से हवाई जहाज के माध्यम से वापस लाए जा रहे 200 भारतीयों के लिए कोच्चि की एक अपनी प्रशिक्षण इकाई को कोरोना देखभाल केंद्र  के रूप में पहले ही तैयार कर दिया है। इसके अलावा किसी भी वजह से प्रभावित होने वाले सेवा कर्मचारियों के वास्ते 200 सेवा कर्मचारियों और परिवारों के लिए एक अन्य सीसीसी सुविधा तैयार कर दी गई है। इसके अलावा पूर्व में मिले दिशा-निर्देशों के तहत 14 दिन तक के एकांतवास के लिए खाद्य, शौचालय, चिकित्सा कचरा प्रबंधन और अन्य व्यवस्थाओं से युक्त दो सुविधाएं तैयार कर दी गई हैं। सीसीसी का प्रशासनिक कामकाज अधिकारियों और कर्मचारियों का एक समर्पित समूह देखेगा और भारतीय नौसेना के चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मचारियों का एक अलग चिकित्सा देखभाल केंद्र मरीजों के चिकित्सीय पहलुओं को देखेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय चिकित्सा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है।
सार्वजनिक क्षेत्रों की स्वच्छता और कर्मचारियों व उनके परिवारों की शिक्षा के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
5.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2026', 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034' 'नए सरकारी प्रतिभूति2035' और 6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2050’की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 2035’ की बिक्री  और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 9सितंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 9सितंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 9सितंबर, 2021को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 13सितंबर, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
नीति आयोग
नीति आयोग और एशियाई विकास बैंक के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग  ने ‘ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स’ शीर्षक से एक पैनल चर्चा का आयोजन किया
नीति आयोग ने एशियाई विकास बैंक के आईईडी के सहयोग से जल सुरक्षा को मजबूत करने और जोखिमों को कम करने के तरीकों पर ‘ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर्स’ शीर्षक से एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।
सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने की। पैनल चर्चा का संचालन आईईडी के महानिदेशक श्री इमैनुएल जिमेनेज़ द्वारा किया गया और विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय  के महानिदेशक श्री संजय कुमार द्वारा समापन संबोधन दिया गया। ‘जल क्षेत्र में एडीबी के जुड़ाव’ विषय पर आईईडी की हाल ही में प्रकाशित मूल्यांकन रिपोर्ट की प्रमुख बातों पर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 16वीं लोक सभा की अंतिम बैठक को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 16वीं लोकसभा के अंतिम बैठक को संबोधित किया।
उन्होंने सदन की कार्यवाही के संचालन में अध्यक्षा, श्रीमती सुमित्रा महाजन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 16वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान संसदीय कार्य मंत्रियों की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने पूर्व संसदीय कार्य मंत्री स्वर्गीय अनंत कुमार की लोकसभा में उनके योगदान के लिए सेवाओं को याद किया।
सदन को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग तीन दशकों के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार आई। लोकसभा के कार्यसंचालन के बारे में बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 17 सत्रों में से कुल 8 में 100 प्रतिशत कार्यसंचालन हुआ, जबकि कुल कार्यसंचालन 85% रहा।
संसद सदस्यों की तारीफ करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के हर संसद सदस्य ने इस लोकसभा के कार्यकाल के दौरान लोगों के हित में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लोकसभा को सबसे ज्यादा महिला सांसदों के लिए याद किया जाएगा, जिनमें से 44 पहली बार सांसद बनकर आई हैं। महिला सांसदों की भागीदारी को स्वीकार करते हुए,प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार मंत्रिमंडल में अधिक संख्या में महिला मंत्री हैं और सुरक्षा पर कैबिनेट समिति में भी दो महिला मंत्री हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “भारत का आत्मविश्वास अपने उच्चतम स्तर पर है। मैं इसे बहुत सकारात्मक संकेत मानता हूं क्योंकि ऐसा विश्वास विकास को गति प्रदान करता है।‘’
उन्होंने कहा कि भारत अभी 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और $ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने के करीब है।
ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा, "दुनिया ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कर रही है और भारत ने इस खतरे को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के रूप में एक प्रयास किया"।
प्रधानमंत्री ने कहा, आज दुनिया हमें गंभीरता से लेती है क्योंकि वह हमारी पूर्ण बहुमत सरकार को मान्यता देती है। इसका श्रेय 2014 में नागरिकों द्वारा दिए गए जनादेश को जाता है।
भारत की विदेश नीति पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा पिछले 5 वर्षों में भारत ने मानवीय कार्यों में अहम भूमिका निभाई है, चाहे यह नेपाल में भूकंप के दौरान राहत कार्य हो, मालदीव में जल संकट हो या यमन में नागरिकों को बचाने का कार्य हो। भारत की सॉफ्ट पावर का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, योग को आज विश्व स्तर पर मान्यता दी गई है। कई देश अब बाबा अंबेडकर जयंती, महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं।
सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा-जोखा देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 219 विेधेयक लाए गए, जबकि 203 विधेयक पारित किए गए।
काला धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सरकार के रुख को दोहराते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लोकसभा ने इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, भगोड़े आर्थिक अपराध अधिनियम जैसे कड़े कानून पारित किए हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, ''ये वो लोकसभा है जिसने जीएसटी पारित किया। GST प्रक्रिया ने सहयोग और द्वि-पक्षीय भागीदारी भावना को उजागर किया है”।
प्रधानमंत्री मोदी ने आधार, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण, मातृत्व लाभ सहित सरकार की अन्य पहलों के बारे में भी बताया। पीएम ने बताया कि, एक बड़ी पहल के रूप में, इस 16वीं लोकसभा के दौरान 1400 से अधिक निरर्थक कानूनों को समाप्त किया गया।
उन्होंने 16वीं लोकसभा के दौरान सदन के सुचारू संचालन, समर्थन और योगदान के लिए सदन के प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देते हुए, अपना संबोधन समाप्त किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
केंद्र और राज्यों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: उपराष्ट्रपति
चिकित्सा संस्थानों को आस-पास के महाविद्यालयों में जाना चाहिए और बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बारे में जागरूकता पैदा करनी चाहिए
केआईएमएस अस्पताल में आयोजित नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन किया
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि केंद्र और राज्यों को गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
आज हैदराबाद में स्वर्ण भारत ट्रस्ट में केआईएमएस हॉस्पिटल्स द्वारा आयोजित एक नि:शुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों को मेडिकल पेशेवरों द्वारा पास के कॉलेजों में जाना और बीमारी की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिये जागरूकता अभियानों को चलाना सुनिश्चित करना चाहिए।
यह देखते हुए कि लोग अपने स्वास्थ्य और बुनियादी सावधानी बरतने की उपेक्षा करते हैं, उन्होंने कहा कि कई बार वे बीमारियों के इलाज के लिए स्वास्थ्य पर बहुत अधिक खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि बीमारी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर है।
यह इंगित करते हुए कि निष्क्रिय जीवन शैली और अस्वास्थ्यकर आहार संबंधी आदतें गैर-संचारी रोगों में वृद्धि करने में आगे हैं, उन्होंने कहा कि नियमित शारीरिक गतिविधि हर किसी के लिए दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाना चाहिए, भले ही वह किसी भी उम्र का क्यों न हो।
इस अवसर पर तेलंगाना के राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुन्दरराजन, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री डा. कमिनेनी श्रीनिवास और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने ‘वेटलैंड्स ऑफ इंडिया’ पोर्टल लॉन्च किया
वेटलैंड्स से जुड़ी सभी जानकारी अब एक ही पोर्टल पर
गांधी जयंती के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव के प्रतिष्ठित सप्ताह  की घोषणा करते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने एक वेब पोर्टल 'वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल'  लॉन्च किया है जिसमें देश के वेटलैंड्स के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इस पोर्टल पर वेटलैंड्स से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।
यह पोर्टल सूचना प्रोसेसिंग करने और हितधारकों को ये जानकारी एक कुशल और सुलभ तरीके से उपलब्ध बनाने के लिए एक गतिशील प्रणाली है। यह पोर्टल छात्रों के लिए क्षमता निर्माण सामग्री, डेटा भंडार, वीडियो और जानकारी भी उपलब्ध कराता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस पोर्टल पर पहुंच के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश के लिए एक डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है और ताकि वे अपने प्रशासन में स्थित वेटलैंड्स की जानकारी अपलोड करा सकें। यह पोर्टल विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा और आने वाले महीनों में इस पर अतिरिक्त विशेषताएं भी जोड़ी जाएंगी।
ज्ञान साझेदारों के लिए लॉगिन परिचय पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। इस पोर्टल पर नागरिकों की सहभागिता भी होगी। वर्तमान में नागरिक अपना पंजीकरण कर सकते हैं और विभिन्न विषयों पर वेटलैंड्स से संबंधित चित्रों को भी अपलोड करा सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि पंजीकृत नागरिक वेटलैंड्स मित्र बनने का संकल्प लेने का विकल्प भी चुन सकते हैं और अपने राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश और अपने दिलचस्पी के क्षेत्रों को दर्शा सकते हैं। यह जानकारी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के लिए इच्छुक व्यक्तियों से संपर्क करने में भी मदद करेगी।
इस पोर्टल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की तकनीकी सहयोग परियोजना ‘जैव विविधता और जलवायु संरक्षण के लिए वेटलैंड्स प्रबंधन’  के तहत ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनल जुसामेनरबीट  जीएमबीएच के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल  के तहत पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और परमाणु सुरक्षा  के लिए जर्मन संघीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है।
एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई ने पीएम-कुसुम योजना के तहत पंजीकरण का दावा करने वालीफर्जी वेबसाइटों के खिलाफ परामर्श जारी किये
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के संज्ञान में आया है कि कई नई वेबसाईटें प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान  योजना के लिए पंजीकरण पोर्टल होने का दावा करती हैं। ऐसी वेबसाइटें संभावित रूप से आम जनता को धोखा दे रही हैं और फर्जी पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त डेटा का दुरुपयोग कर रही हैं। आम जनता को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए, एमएनआरईने 18 मार्च, 2019 को परामर्श  जारी किये थे, जिसमें लाभार्थियों और आम जनता को किसी भी तरह के पंजीकरण शुल्क जमा नहीं करने और अपना डेटा साझा न करने की सलाह दी गई थी। इसके बावजूद फर्जी वेबसाइटों के नए मामले फिर से सामने आये हैं।
इसलिए एमएनआरई द्वारा सभी संभावित लाभार्थियों और आम जनता को जागरूक रहने और इन वेबसाइटों पर धन जमा करने या डेटा साझा करने से बचने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को संदिग्ध याफर्जी वेबसाइट की जानकारी मिलती है,तो इसकी सूचना मंत्रालय को दी जा सकती है।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  द्वारा 08 मार्च,2019 को पीएम-कुसुमयोजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश 22 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। यह योजना सौर पंपों की स्थापना, मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सौर उर्जा से जोड़ने और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय बिजली संयंत्रों की स्थापना से सम्बंधित है। यह योजना राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। इन एजेंसियों की सूची, कार्यान्वयन दिशा-निर्देश और योजना के बारे में अन्य विवरण मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध हैं: www.mnre.gov.in। इच्छुक व्यक्तिएमएनआरईकी वेबसाइट देख सकते हैं या हेल्प लाइन नंबर 1800-180-3333 पर कॉल कर सकते हैं।