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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने उर्वरकों की कमी से जुड़ी अफवाहों का जोरदार खंडन किया
सभी किसानों से उर्वरकों की जमाखोरी न करने का आग्रह किया
कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई का वादा किया
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश में उर्वरकों की कमी से जुड़ी अफवाहों का आज जोरदार खंडन किया।
उर्वरकों की कमी के दावों की साफ शब्दों में निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने नवंबर महीने के लिए उर्वरकों के उत्पादन लक्ष्यों की अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा की गई मांग से अधिक उत्पादन होगा। यूरिया की मांग जहां 41 लाख मीट्रिक टन है, वहीं इसका उत्पादन 76 लाख मीट्रिक टन किया जाएगा। इसी तरह डीएपी की 17 लाख मीट्रिक टन की अनुमानित मांग के मुकाबले 18 लाख मीट्रिक टन डीएपी का उत्पादन किया जाएगा। एनपीके की आपूर्ति 30 लाख मीट्रिक टन के आसपास रहेगी जो 15 लाख मीट्रिक टन की मांग से कहीं ज्यादा है।
केंद्रीय मंत्री ने सभी किसानों से आग्रह किया कि वे रासायनिक उर्वरकों की जमाखोरी न करें। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान न देने का अनुरोध भी किया। उन्होंने आगाह किया कि उर्वरकों की कमी की अफवाह फैलाकर खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार देश में उर्वरकों के उत्पादन और इनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी कर रही है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन के वार्षिक ‘उद्यानोत्सव’ का उद्घाटन किया
मुगल गार्डेन कल से जनता के लिए खुल जाएगा
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में ‘उद्यानोत्सव’ का उद्घाटन किया।
मुगल गार्डेन आम जनता के लिए 5 फरवरी, 2020 से 8 मार्च, 2020  तक 10 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक खुला रहेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुगल गार्डेन 8 फरवरी, 2020  को बंद रहेगा।
गत वर्षों की तरह आगंतुकों को सीधे प्रवेश मिलेगा, लेकिन इस बार ऑनलाइन बुकिंग सुविधा के जरिए वे पहले भी यहां आने की योजना बना सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग https://rashtrapatisachivalaya.gov.in पर ‘एक्सप्लोर एंड टूर’ लिंक पर जाकर की जा सकती है। ऑनलाइन बुकिंग लिंक https://rb.nic.in/rbvisit/visit_plan.aspx पर भी उपलब्ध है। सीधी प्रविष्टि और ऑनलाइन बुकिंग, दोनों निशुल्क हैं।
ऑनलाइन बुकिंग सुविधा सात दिन पहले अग्रिम रूप से उपलब्ध होगी। इसे सात-सात घंटे की अवधि में बांटा गया है, जिसकी शुरूआत मंगलवार से शुक्रवार तक 10 बजे से 4 बजे तक और तीन घंटे की अवधि शनिवार और रविवार को 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे उपलब्ध होगी। अवकाश के दिनों में भी यह सुविधा जारी रहेगी। मंगलवार से शुक्रवार तक होने वाली एक बुकिंग में अधिकतम 10 आगंतुक आ सकते हैं। सप्ताहांत और अवकाश के दिनों में एक बुकिंग पर अधिकतम 5 आगंतुक आ सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए मोबाइल नम्बर अनिवार्य होगा और एक मोबाइल नम्बर पर केवल एक बुकिंग की अनुमति है। जो आगंतुक ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, उन्हें अपने साथ प्रवेश पास  और अपना पहचान पत्र लाना होगा।
सीधी प्रविष्टि और ऑनलाइन द्वारा की जाने वाली प्रविष्टि राष्ट्रपति संपदा के गेट नम्बर 35 से होगी और उसी स्थान से वापसी भी होगी। गेट नम्बर 5 नॉर्थ एवेन्यू से राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले रास्ते के नजदीक है। ऑनलाइन आगंतुकों के प्रवेश के लिए अलग व्यवस्था की गई है। उनके लिए जरूरी है कि वे अपने निर्धारित समय पर वहां पहुंचें। यदि कोई आगंतुक बुकिंग समय के बाद आता है तो उसे सीधी प्रविष्टि वाले आगंतुकों की पंक्ति में शामिल होना होगा।
आगंतुकों से आग्रह है कि वे अपने साथ पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग/लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो/ट्रांजिस्टर, बॉक्स, छाता, खाने-पीने की सामग्री इत्यादि न लाएं। यदि इन चीजों को लाया गया, तो उन्हें प्रवेश फाटक पर जमा करना होगा। पीने का पानी, शौचालय, फर्स्ट ऐड/ चिकित्सा सुविधा, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए विश्राम स्थल पूरे मार्ग में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध रहेंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने 'वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता  अवॉर्ड्स 2023 का पहला संस्करण लॉन्च किया
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- इन पुरस्कारों के लिए आवेदन 8 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक खुले हैं
- राज्य और शहर अपनी वेबसाइट, पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से विन्स पुरस्कार 2023 के ब्यौरों का प्रचार करेंगे
- भारत अब 'स्वच्छता में महिलाएं' से 'महिला नेतृत्व वाली स्वच्छता' की ओर क्रांतिकारी तब्दीली करने जा रहा है
स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं के असर को रेखांकित करने के लिए केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 'वीमन आइकन्स लीडिंग स्वच्छता'  अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा की। इन विन्स पुरस्कार 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा निजी तौर पर शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में की गई प्रेरक और अनुकरणीय पहलों को सेलिब्रेट करना और उनका प्रसार करना है।
इसके लिए आवेदन 8 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक खुले रहेंगे। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन इनके लिए खुले हैं -  स्वयं सहायता समूह   सूक्ष्म उद्यम,  गैर-सरकारी संगठन ,  स्टार्टअप और  महिलाएं व्यक्तिगत रूप से/स्वच्छता चैंपियन।
इन विषयों वाले क्षेत्रों में आवेदनों पर विचार किया जाएगा -  सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन  सेप्टिक टैंक सफाई सेवाएं  ट्रीटमेंट सुविधाएं   नगरपालिका जल संग्रह और/या परिवहन  मटीरियल रिकवरी सुविधाओं का संचालन  वेस्ट से वैल्थ उत्पाद  ट्रीटमेंट सुविधाएं   आईसी, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण  प्रौद्योगिकी और हस्तक्षेप और  अन्य।
ये आवेदन पत्र सभी राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा।
इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी:
राज्य और शहर अपनी वेबसाइट, पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से विन्स पुरस्कार 2023 के ब्यौरों का प्रचार करेंगे। मंत्रालय द्वारा सुझाया गया आवेदन प्रारूप मुहैया कराया गया है।
शहरी स्थानीय निकाय  प्रविष्टियों का मूल्यांकन करेंगे और स्वच्छतम पोर्टल के माध्यम से राज्य में अधिकतम 5 आवेदकों को नामांकित करेंगे। यूएलबी, शहर के विजेताओं के रूप में अपने नामितों का सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित कर सकते हैं। यूएलबी के हिसाब से नामांकनों का मूल्यांकन राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 3 प्रविष्टियां राज्य द्वारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को नामांकित की जाएंगी। कोई भी राज्य, राज्य विजेताओं के रूप में नामित व्यक्तियों का सार्वजनिक अभिनंदन आयोजित कर सकता है। राज्य के नामांकन का मूल्यांकन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी नवीनता, प्रभाव, विशिष्टता, स्थिरता और प्रतिकृति पर किया जाएगा।
राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रालय की टीम इन आवेदनों का मूल्यांकन करने और प्रत्येक श्रेणी में विजेताओं का चयन करने के लिए एक जूरी का गठन करेगी। इस जूरी में शहरों और राज्यों के हितधारक, स्वतंत्र विशेषज्ञ, ब्रांड एंबेसडर, इनफ्लूएंसर और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। विजेता प्रविष्टियों को एक संग्रह में चित्रित किया जाएगा।
पृष्ठभूमि
भारत सरकार के प्रमुख मिशन 'स्वच्छ भारत मिशन - शहरी' को अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए आठ साल हो चुके हैं। इस मिशन ने महिलाओं को सुरक्षित स्वच्छता और गरिमा प्रदान की है, वहीं स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका और कौशल के अवसर भी खोले हैं। अब ये देश 'स्वच्छता में महिलाएं' से 'महिला नेतृत्व वाली स्वच्छता' की ओर एक क्रांतिकारी तब्दीली करने जा रहा है।
गृह मंत्रालय
स्वर्गीय अनंत कुमार के सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा
भारत सरकार ने गहरे दुख के साथ केन्द्रीय रसायन और उर्वरक तथा संसदीय मामलों के मंत्री श्री अनंत कुमार की आज बेंगलूरु में निधन की घोषणा की है।
केन्द्र सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में दिल्ली तथा सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रखने का फैसला किया है। श्री अनंत कुमार का अंतिम संस्कार किये जाने के स्थल पर भी कल ध्वज आधा झुका रहेगा। दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 53 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव के पार
पिछले 24 घंटों में 63 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गईं
रिकवरी दर 97.45 प्रतिशत पर
पिछले 24 घंटों में 38,667 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  जो कुल मामलों का 1.21 प्रतिशत है
लगातार 19 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 53 करोड़ के ऐतिहासिक पड़ाव को पार कर गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 60,88,437 सत्रों के जरिये कुल मिलाकर 53,61,89,903 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 63,80,937 टीके लगाये गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,46,330
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दूसरी खुराक
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80,69,421
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,67,067
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दूसरी खुराक
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1,20,58,038
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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19,16,49,945
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दूसरी खुराक
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1,44,94,525
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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11,59,91,624
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दूसरी खुराक
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4,49,05,898
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,05,91,149
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दूसरी खुराक
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3,98,15,906
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कुल
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53,61,89,903
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत की रिकवरी दर 97.45 प्रतिशत हो गई है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,13,38,088 व्यक्ति पहले ही कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं तथा 35,743 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 38,667 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 48 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 3,87,673 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.21 प्रतिशत है।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 22,29,798 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 49.17 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.05 प्रतिशत है और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 1.73 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 19 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और अब लगातार 68 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
रक्षा मंत्रालय
पारस्परिक समझौता
अमरीकी पोतशालाओं में भारतीय जहाजों की मरम्मत की अनुमति देने के लिए अभी न तो कोई पारस्परिक समझौता अस्तित्व में है और न ही बातचीत में है। हालांकि, अमरीकी नौसेना के पोतों की मरम्मत के लिए लार्सन एंड टुब्रो  शिपयार्ड कट्टुपल्ली और अमरीका के बीच 4 अप्रैल, 2023 को एक मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए थे। मेसर्स मझगांव डॉक्स लिमिटेड और मेसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एमएसआरए एक उच्च श्रेणी के चरण में है। एमएसआरए अमरीकी नौसेना के लिए जहाज मरम्मत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक पोतशाला को योग्य बनाता है। एमएसआरए में सुरक्षा, भुगतान, देनदारियां आदि से संबंधित खंड शामिल हैं। समझौते की समीक्षा हर पांच साल में या आवश्यकतानुसार की जाती है।
इन जहाजों की मरम्मत का कार्य भारतीय जहाज निर्माताओं के व्यावसायिक हित को पूरा करता है और संभवतः इससे इसी तरह के और अवसर पैदा होंगे। एक अमरीकी नौसेना जहाज को उसकी मरम्मत की अवधि के लिए एक भारतीय पोतशाला में रखा जाएगा।
यह जानकारी रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने आज लोकसभा में श्री कॉस्मे फ्रांसिस्को कैटानो सार्डिन्हा को एक लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
नए जीएसटी रिटर्न के लिए ‘राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस’ कल मनाया जाएगा
केन्द्रीय जीएसटी और राज्य जीएसटी से जुड़े प्राधिकरण कल यानी 07 दिसम्बर, 2019 को नए जीएसटी रिटर्न के लिए राष्ट्रव्यापी जीएसटी हितधारक फीडबैक दिवस मनाएंगे, ताकि 01 अप्रैल, 2010 से अमल में लाये जाने वाले नए जीएसटी रिटर्न के बारे में मौके पर ही आवश्यक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो सकें। इसके तहत अनुपालन में हो रही आसानी के आकलन और इन नये रिटर्नों की अपलोडिंग पर फोकस किया जाएगा, ताकि जब ये रिटर्न वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य हो जाएं, तो कारोबारियों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। फीडबैक से जुड़े इन सत्रों में वाणिज्य एवं उद्योग जगत के सभी जाने-माने चैम्बर या मंडल और करदाताओं, टैक्स प्रैक्टिशनरों एवं अनुपालन प्रबंधकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य संगठन भाग लेंगे। इस अवसर पर कर अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे, जो करदाताओं का मार्गदर्शन करेंगे और इसके साथ ही नए रिटर्नों को उपयोग में लाने के लिए उनकी सहायता करेंगे। जीएसटी  को लागू करने के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े पैमाने पर करदाता परामर्श की व्यवस्था की गई है।
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 16 नवंबर, 2019 को कुछ जीएसटी करदाताओं, चार्टर्ड एकाउंटेंटों और टैक्स प्रैक्टिशनरों को आमंत्रित किया था, ताकि विभिन्न जीएसटी रिटर्नों, विशेषकर 01 अप्रैल, 2020 से अमल में लाए जाने वाले नए रिटर्नों के बारे में प्राप्त आरंभिक प्रतिक्रियाओं का आकलन किया जा सके। कई उपयोगी सुझाव भी प्राप्त हुए थे।
सभी जीएसटी हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे देश भर में मौजूद अपने निकटवर्ती सीजीएसटी अथवा एसजीएसटी कार्यालय में होने वाले इन फीडबैक सत्रों में सक्रियता के साथ भाग लें।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने 28 जून 1995 को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में पदभार संभालने वाले कर्मचारियों को पेंशन चुनने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया
भारत सरकार ने 28 जून 1995 को या उससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों में पदभार संभालने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन का विकल्प चुनने का एक और अवसर देने का निर्णय लिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों ने सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन की शुरूआत 28 जून 1995 से की गयी थी। अप्रैल 1997 में भारतीय जीवन बीमा निगम और सार्वजनिक क्षेत्र सामान्य बीमा कंपनियों-जीआईसी, एनआईसीएल, ओआईसीएल, यूआईआईसीएल और एनआईएसीएल के उन कर्मचारियों को जिन्होंने 28 जून 1995 को या उससे पहले पदभार संभाला हैं उन्हे सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में पेंशन का विकल्प चुनने का एक अवसर प्रदान किया गया था।
हालांकि अनेक ग्राहय कर्मचारी विकल्प का प्रयोग नही कर सके। एक अन्य विकल्प दिये जाने की काफी लंबे समय से उनकी मांग चल रही थी। इनमें सेवा निवृत्त हो चुके ऐसे कर्मचारियों की कठिनाई दूर करने के लिये सरकार ने एक कल्याण उपाय के रूप में 28 जून 1995 को या उससे पहले पदभार संभालने वाले सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि के बदले में संबंधित संगठनों की पेंशन योजना चुनने का एक अवसर देने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से एलआईसी के 24595 और सार्वजनिक क्षेत्र बीमा कंपनियों के 42,720 कर्मचारियों  को लाभ मिलने की उम्मीद है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/पीबी-696
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रेल मंत्रालय
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर 'स्वच्छता के लिए श्रमदान' में भाग लिया
रेल मंत्री ने वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए '14 मिनट की चमत्कारी सफाई' योजना की शुरुआत की
भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों की कुल 12,700 किलोमीटर की सफाई की और 'स्वच्छता' के लिए लगभग 7 लाख मानव-घंटे समर्पित किए
केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने स्वच्छता ही सेवा' अभियान के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक तारीख एक घंटा एक साथ' के आह्वान से प्रेरणा लेते हुए आज सुबह हरियाणा के गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर "स्वच्छता के लिए श्रमदान" में भाग लिया। श्री वैष्णव ने रेल पटरी और स्टेशन परिसर की सफाई में हिस्सा लिया। गांधी जयंती से पूर्व आयोजित सफाई अभियान में रेलवे बोर्ड और उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इसके बाद, रेल मंत्री गुड़गांव रेलवे स्टेशन पर 20977 अजमेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस में दिल्ली कैंट तक के लिए सवार हुए। उन्होंने ट्रेन में साफ-सफाई के स्तर का निरीक्षण किया और यात्रियों से बातचीत की। दिल्ली कैंट स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री के समक्ष 'स्वच्छ वंदे वीरों' द्वारा वंदे भारत एक्सप्रेस की "14 मिनट में चमत्कारिक सफाई" का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही उन्होंने देश भर में सभी वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं के लिए सफाई प्रक्रिया की शुरुआत की।
"14 मिनट की चमत्कारी सफाई" योजना में अनुशासन और सटीकता के साथ कोच की सफाई शामिल है। तेजी से सफाई करने वाले अभियान से वंदे भारत ट्रेनों के फिर-से-तैयार होने  के समय में कमी आयेगी। इस प्रक्रिया में कोचों के आंतरिक और बाहरी हिस्सों की सूखी और गीली सफाई के लिए कोचों में कर्मचारियों की तैनाती तथा स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कचरा बैग और कचरे के उपयुक्त डिस्पोजेबल को इकट्ठा करना शामिल है।
"14 मिनट की चमत्कारी सफाई" योजना के लॉन्च के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा हमें जनता तक सेवाओं को प्रदान करने में सुधार के लिए नए तरीके व उपाय खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री वैष्णव ने कहा, "हमने इस 'स्वच्छता के नए संकल्प' के साथ एक नयी प्रक्रिया शुरू की है, जो वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए फिर-से-तैयार  होने के समय में कमी सुनिश्चित करेगी।“ उन्होंने आगे कहा कि यह प्रक्रिया वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ शुरू की गई है और इसे धीरे-धीरे आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पूरे भारतीय रेलवे में स्वच्छता का प्रसार सुनिश्चित किया जा सके।
प्रत्येक वर्ष की तरह, इस साल भी रेल मंत्रालय 15.09.23 से 02.10.23 तक 'स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा'  मना रहा है और इस अभियान के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, जिसका उद्देश्य अधिक हरित और अधिक पर्यावरण-अनुकूल रेलवे प्रणाली को बढ़ावा देना तथा 'स्वच्छ भारत' सुनिश्चित करना है। इस वर्ष, एसएचएस अभियान के पहले 15 दिनों के दौरान, 2.19 लाख से अधिक लोगों ने लगभग 2050 गतिविधियों में भाग लिया है और 'स्वच्छता' के लिए 6,85,883 मानव-घंटे समर्पित किए हैं।
पहल की कुछ प्रमुख विशेषताओं में रेलवे परिसर से लगभग 105 टन प्लास्टिक हटाना और विभिन्न रेलवे प्रतिष्ठानों से लगभग 1085 टन स्क्रैप का संग्रह करना शामिल हैं। रेलवे पटरी के आसपास के क्षेत्र को खाली कराने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इस पहल के तहत भारतीय रेलवे द्वारा रेल पटरी की कुल 12,700 किलोमीटर की सफाई की गई।
वित्त मंत्रालय
शुल्क की रियायती दर पर कुछ सामानों के आयात से संबंधित प्रक्रिया के अनुपालन और प्रारंभ से अंत तक स्वचालन को सरल बनाया गया
आत्मानिर्भर भारत की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  ने सीमा शुल्क  नियम, 2017 के तहत आवश्यक अनुपालनों में शामिल प्रक्रिया के स्व-संचालन को प्रारंभ से अंत तक सरल बनाते हुए जटिलताओं को कम कर दिया है। इस दिशा में, www.icegate.gov.in पर ऑनलाइन पोर्टल आज संचालित हो गया है। इन नियमों से जुड़ी छूट का लाभ उठाने के इच्छुक आयातक अब पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं।
उपरोक्त नियम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का प्रावधान प्रदान करते हैं कि शुल्क की रियायती दर पर आयातित माल, अंतिम उपयोग की शर्त के अधीन, छूट अधिसूचना में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
उद्योग जगत से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया और प्रारंभ से अंत तक स्वचालन के साथ कागज रहित और संपर्क रहित बनाया गया। इस संदर्भ में किए गए परिवर्तनों को संक्षेप में निम्नानुसार किया गया है:
1. इस तरह की छूट का दावा करने के लिए सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं जिसे अधिसूचित किया गया है।
2. विभिन्न प्रपत्र जिनमें विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, को भी मानकीकृत और अधिसूचित किया गया है।
3. लेन-देन-आधारित अनुमतियां और सूचनाएं जो पहले की प्रक्रियाओं का हिस्सा थीं, उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है।
4. त्रैमासिक रिटर्न की बजाय, इच्छित उद्देश्यों के लिए माल के उपयोग की प्रभावी निगरानी के लिए, एक मासिक विवरण पेश किया गया है। यह विवरण आयातक द्वारा कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाएगा।
5. व्यापार की मांग को स्वीकार करते हुए, एक विशिष्ट प्रावधान पेश किया गया है जिसमें अंतर-इकाई हस्तांतरण के लिए आयातित माल की अनुमति देने की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
6. प्रक्रियाओं को और आसान बनाने के लिए, नियमों में निर्दिष्ट सामान्य पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक भुगतान का विकल्प भी शीघ्र ही सक्षम किया जा रहा है।
व्यापार और उद्योग के मध्य स्पष्टता के लिए, आईजीसीआर नियम, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया और सुचारू कार्यान्वयन के दिशा-निर्देशों को सीमा शुल्क परिपत्र 04/2022 दिनांक 27-02-2022 के माध्यम से स्पष्ट और विस्तृत किया गया है। इसके अलावा, नई प्रणाली आधारित प्रारूप के साथ व्यापार को दर्शाने के लिए, डीजी सिस्टम, सीबीआईसी ने सिस्टम एडवाइजरी 06/2022, दिनांक 01-03-2022 और सिस्टम एडवाइजरी 07/2022, दिनांक 01-03-2022 प्रकाशित की है।
इसके अलावा, आयातकों को 13.03.2022 तक पूर्ववर्ती प्रक्रिया का पालन करने का विकल्प दिया गया है, ताकि अवस्थांतर को सहज और निर्बाध तरीके से सुगम बनाया जा सके।
शामिल तौर-तरीकों पर किसी स्पष्टीकरण/मुद्दों के मामले में, व्यापार के सदस्य dircus[at]nic[dot]in पर संपर्क कर सकते हैं। सिस्टम संबंधी मुद्दों के संबंध में, उपयोगकर्ता ICEGATE हेल्पडेस्क से 1800-3010-1000 या Icegatehelpdesk@icegate.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच कल एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के बीच कल जनपथ, नई दिल्ली में स्थित डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के नालंदा सभागार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज उपलब्ध कराने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया की उपस्थिति में किया जाएगा।
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं समाज कल्याण और अधिकारिता मंत्रालय की संयुक्त पहल है जो देश में अपने प्रकार का पहला है और यह हमारे समाज को न केवल एक नई दिशा प्रदान करेगा, बल्कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज में उचित और सम्मानजनक स्थान भी प्रदान करेगा।
इसके लाभार्थी को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति होना चाहिए जैसा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है और उसके पास ‘ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल' द्वारा जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत उन सभी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कवर किया जाएगा जो अन्य केंद्र/राज्य द्वारा प्रायोजित इस तरह की योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर रहे हैं।
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबंधित मामलों का नोडल मंत्रालय होने के कारण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मंत्रालय द्वारा "ट्रांसजेंडर व्यक्ति  अधिनियम, 2019" बनाया गया है।
मंत्रालय द्वारा हाल ही में स्माइल योजना की शुरूआत की गई है जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कई व्यापक उपायों को शामिल किया गया है। इनके घटकों में से एक समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य है, जो आयुष्मान भारत योजना के साथ मिलकर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करता है। इस पहल के अंतर्गत प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का चिकित्सा कवर प्रदान किया जाएगा और “स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन” योजना के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसके पूरे खर्च को वित्तपोषित किया जाएगा। इसके लाभार्थी के लिए पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कैशलेस होगी।
एमजी/एएम/एके
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भारी उद्योग मंत्रालय
वाहन उद्योग के अग्रणी लोगों ने कोविड से निपटने पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की
क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, आजीविका और संसाधनों को जुटाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर हुआ व्यापक विचार-विमर्श : श्री प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने भारत के वाहन क्षेत्र पर कोविड-19 के संभावित प्रभाव को समझने के लिए आज भारतीय वाहन उद्योग के कुछ सीईओ के एक समूह के साथ बैठक की और इस प्रभाव को कम करने के लिए संभावित नीतिगत कदमों के बारे में उद्योग से मिले सुझावों को सुना।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में क्षेत्र को पुनर्जीवित करने, आजीविका और संसाधनों की गतिशीलता सुनिश्चित करने जैसे कई सुझाव रखे गए। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर न सिर्फ मांगों को सामने रखा गया, बल्कि बातचीत के दौरान कई ठोस सुझाव भी मिले।
श्री जावडेकर ने कहा कि बैठक के दौरान काम शुरू करने से पहले कर्मचारियों के बैच परीक्षण, ऑनलाइन पंजीकरण, बिक्री केन्द्रों की स्वच्छता, दो कामगारों के बीच शारीरिक दूरी कायम करने जैसे कई अच्छे सुझाव सामने आए।
उद्योग ने पूरे वाहन उद्योग से जुड़ी मूल्य श्रृंखला को दोबारा खोलने, डीलरशिप को सहयोग, रोजगार समर्थन संबंधी कदम, मांग को प्रोत्साहन और आवश्यक वित्तीय समर्थन से संबंधित कुछ सुझावों के साथ ही प्रमुख समस्याओं को भी रेखांकित किया।
केन्द्रीय मंत्री ने उद्योग के लोगों को भरोसा दिलाया कि हम परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ इन सभी सुझावों और मांगों पर विचार-विमर्श करेंगे।
उद्योग के प्रतिनिधियों ने कोविड से निपटने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व की सराहना की। भारी उद्योग मंत्री ने कहा, “भारत वास्तव में कोविड संकट से अच्छी तरह निपट रहा है और हमें कई मूल्यावान जिंदगियों को बचाने में कामयाबी मिली है। अब हमें लोगों की आजीविका पर ध्यान केन्द्रित करना है।”
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल और भारी उद्योग सचिव श्री अरुण गोयल भी इस विचार-विमर्श के दौरान उपस्थित रहे।
बैठक में मूल उपकरण विनिर्माताओं  और वाहन कलपुर्जा क्षेत्र के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सियाम के अध्यक्ष श्री राजन वाढेरा और एक्मा के अध्यक्ष श्री दीपक जैन ने उद्योग जगत के इस दर का सह नेतृत्व किया। बैठक में भाग लेने वाले अन्य वरिष्ठ सीईओ में श्री आर सी भार्गव, श्री पवन मुंजाल, श्री विक्रम किर्लोस्कर और डॉ. पवन गोयनका शामिल थे।