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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने मुंबई में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  पर राज्य के संयुक्त निदेशकों / निदेशकों के लिए अनुकूलन कार्यशाला का आयोजन किया
राज्य के अधिकारियों को एबीडीएम के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स पर गहन ज्ञान प्रदान करने और अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के लिए आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों के लिए अनुकूलन कार्यशाला के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण  ने देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के संयुक्त निदेशकों/निदेशकों के लिए तीन दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला शुरू की। कार्यशाला आज से 10 जून 2022 तक कोइता सेंटर फॉर डिजिटल हेल्थ , आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी में आयोजित की जा रही है। एनएचए टीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  योजना, इसके मूल घटकों के साथ-साथ भविष्य के रास्ते के बारे में गहन प्रशिक्षण प्रधान करेगी।
इस कार्यशाला में बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के साथ एनएचए और केसीडीएच की टीम के लगभग 50 अधिकारी भागीदारी कर रहे हैं।
कार्यशाला की शुरुआत राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ डॉ. आर.एस. शर्मा के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद डॉ. प्रवीण गेदम, अतिरिक्त सीईओ और मिशन निदेशक - एबीडीएम द्वारा संदर्भ सेटिंग की गई। एबीडीएम टीम के डिवीजन प्रमुखों और विषय वस्तु विशेषज्ञों  ने एबीडीएम के विभिन्न बिल्डिंग ब्लॉक्स पर तीन दिनों के लिए विस्तृत सत्रों की योजना तैयार की है, जैसे कि आभा नंबर , आभा ऐप , हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री , हेल्थ सुविधा रजिस्ट्री , एबीडीएम सैंडबॉक्स, और एकीकृत स्वास्थ्य इंटरफ़ेस । एबीडीएम नीति, कानूनी पहलू, मानक परिदृश्य, राज्य कार्यान्वयन के लिए एबीडीएम कार्य योजना और शिकायत निवारण तंत्र पर भी सत्र होंगे।
एनएचए टीम के अलावा, विभिन्न स्वास्थ्य उद्योग विशेषज्ञ और शिक्षाविद भी आईटी परियोजना प्रबंधन, एबीडीएम के लिए डिजाइन चिंतन, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली, डेटा गोपनीयता, और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली इंजीनियरिंग और चिंतन पर अपने ज्ञान को साझा करेंगे। राज्य के प्रतिनिधि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन  के नाम से परियोजना के पायलट चरण से अपने अनुभवों और सीखों को भी साझा करेंगे। दर्शकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सत्रों का समापन एक ओपन-हाउस सत्र के साथ किया जाएगा। एबीडीएम एकीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने के साथ कार्यशाला का समापन होगा।
कार्यशाला डिजिटल हेल्थ इको-सिस्टम के लाभों को देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में ले जाने में मदद करेगी और सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाएगी।
रक्षा मंत्रालय
फरीदाबाद वायुसेना स्टेशन की कमान में बदलाव
ग्रुप कैप्टन कपिल शर्मा ने 05 जून 2023 को फरीदाबाद वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में ग्रुप कैप्टन केएस गणेश से फरीदाबाद वायुसेना स्टेशन की कमान संभाली।
ग्रुप कैप्टन कपिल शर्मा को दिसंबर 1997 में भारतीय वायु सेना की परिचालन शाखा में कमीशन प्रदान किया गया। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान परिचालन शाखाओं और बेस रिपेयर डिपो में विभिन्न सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने रणनीतिक प्रबंधन एवं रक्षा अधिग्रहण प्रबंधन पाठ्यक्रम भी किया है। वह कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट, सिकंदराबाद में उच्च रक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ और वायुसेना प्रमुख ने उनकी सराहना की है।
वायुसेना स्टेशन फरीदाबाद पश्चिमी वायु कमान के लिए एक महत्वपूर्ण परिचालन केंद्र है। यह भारतीय वायुसेना की विभिन्न इकाइयों को मूल्यवान परिचालन सहायता प्रदान करता है।
एमजी/एमएस/एआर/एके-
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
आईएमडी ने घोषणा की कि उसे उम्मीद है कि देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून मौसमी वर्षा के कुल मिलाकर इस वर्ष सामान्य रहने  की बहुत संभावना है
देश भर में मानसूनी  वर्षा के कुल मिलाकर एलपीए का 101 प्रतिशत रहने का अनुमान है
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार,
- देश भर में कुल मिलाकर दक्षिण पश्चिम मानसून  मौसमी वर्षा के सामान्य रहने  का 96 प्रतिशत से 104 प्रतिशत) की बहुत संभावना है।
- मात्रा के हिसाब से, देश भर में कुल मिलाकर मानसून  मौसमी वर्षा के 4 प्रतिशत कम/ज्यादा की मॉडल त्रुटि के साथ दीर्घ अवधि औसत  का 101 प्रतिशत रहने का अनुमान है। देश भर में कुल मिलाकर 1961-2010 की अवधि के लिए मौसमी वर्षा का एलपीए 88 सेमी है।
- चार समरूप वर्षा में दक्षिण पश्चिम मानसून  मौसमी वर्षा के उत्तर पश्चिम भारत  और दक्षिण प्रायद्वीप  में सामान्य रहने की बहुत संभावना है। मौसमी वर्षा के पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम  रहने का अनुमान है जबकि मध्य भारत में सामान्य से अधिक  रहने का अनुमान है।
- मानसून कोर जोन जिसमें देश के अधिकांश वर्षा पूरित कृषि क्षेत्र शामिल हैं, में दक्षिण पश्चिम मानसून  मौसमी वर्षा के सामान्य से अधिक  रहने का अनुमान है।
- मानसून मौसमी वर्षा के स्थानिक रूप से सुवितरित  होने का अनुमान है। देश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम के दौरान सामान्य तथा सामान्य से अधिक वर्षा प्राप्त होने का अनुमान है।
- नवीनतम वैश्विक मॉडल अनुमानों से संकेत मिलता है कि व्याप्त तटस्थ ईएनएसओ स्थितियों के विषवतरेखीय प्रशांत महासागर में जारी रहने तथा मानसून सीजन के दौरान हिन्द महासागर में नकारात्मक आईओडी स्थितियों के विकास की संभावना का अनुमान है।


कृपया स्थान विशिष्ट पूर्वानुमान एवं चेतावनी के लिए मौसम ऐपए एग्रोमेट परामर्शी के लिए मेघदूत ऐप तथा बिजली कड़कने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप डाऊनलोड करें और जिला वार चेतावनी के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइटों को विजिट करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ताली पहली बार सड़क मार्ग से जुड़ा
प्रधानमंत्री ने 51 किलोमीटर लंबी यांगते-ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के क्रा दादी जिले में 51 किलोमीटर लंबी यांगते-ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
उपरोक्त 51 किलोमीटर लंबी यांगते-ताली सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने के बारे में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह देखकर प्रसन्नता हो रही है।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना  के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों की घरेलू विनिर्माण के लिए अक्षमता को दूर करने के अलावा देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी।
वित्तीय अनुमानः
इस योजना की कुल लागत लगभग 3,285 करोड़ रुपये है। जिसमें लगभग 3,252 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय तथा 32 करोड़ रुपये का प्रशासनिक व्यय शामिल है।
लाभः
- यह प्रस्ताव लागू होने पर देश में इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी विकास को बढ़ावा देगा। इस योजना के गौर करने लायक सूचकों के रूप में अनुमानित उत्पाद एवं परिणाम इस प्रकार हैं-
- देश में इलेक्ट्रॉनिक घटकों की विनिर्माण पारिस्थितिकी का विकास और इलेक्ट्रॉनिक मूल्य श्रृंखला की मजबूती।
- इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में कम से कम 20,000 करोड़ रुपये का नया निवेश।
- इस योजना के तहत सहायता प्रदान की गई विनिर्माण इकाइयों में उद्योग अनुमानों के अनुसार प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग तीन गुणा अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 1,50,000 प्रत्यक्ष रोजगार जुटाए जाने की उम्मीद है। इस प्रकार इस योजना की कुल रोजगार संभावना लगभग 6,00,000 है।
- बड़े स्तर पर घरेलू विनिर्माण से घटकों के निर्यात पर निर्भरता घटने से राष्ट्र की डिजिटल सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी।
पृष्ठभूमिः
25 फरवरी, 2019 को अधिसूचित राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति, 2019  का दृष्टिकोण चिप्ससेट और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए उद्योग हेतु योग्य माहौल के सृजन सहित मुख्य घटकों के विकास के लिए देश में प्रोत्साहन और क्षमताओं द्वारा भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण  के वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करना है।
देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की समग्र दीर्घकालिक और सतत प्रगति तथा भुगतान के निवल सकारात्मक संतुलन  को अर्जित करने की अनिवार्यता के लिए एक जीवंत इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी बहुत महत्वपूर्ण है।
इसलिए संयंत्र मशीनरी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घटक, उपकरण विनिर्माण के लिए निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों के अनुसंधान विकास सहित सहायक उपयोगिताएं और प्रौद्योगिकी, एटीएमपी निर्दिष्ट श्रेणियों में इन मदों के लिए विशेषीकृत उप-एसेम्बलियां और पूंजीगत वस्तुओं के पूंजीगत व्यय पर 25 प्रतिशत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है। इससे मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम उपकरण और कम्प्यूटर हार्डवेयर जैसे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के सभी खंडों की जरूरत पूरी होगी।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को कोविड-19 महामारी के आलोक में अप्रैल 2020 महीने के लिए प्रत्यक्ष नकदी अंतरण
खाताधारकों द्वारा शाखाओं, बीसी एवं एटीएम पर धन की क्रमबद्ध निकासी
 खाताधारकों को  प्रति महिला 500 रुपये की दर से एकमुश्त राशि जारी कर रहा है और इस राशि को 2 अप्रैल, 2020 को अलग अलग बैंकों में निर्दिष्ट खातों में क्रेडिट कर दिया गया है।
यह कदम पीएम गरीब कल्याण पैकेज के तहत, अगले तीन महीनों के लिए प्रति महिला पीएमजेडीवाई खाताधारकों को 500 रुपये की अनुग्रह राशि के संबंध में वित मंत्री द्वारा 26.03.2020 को की गई घोषणा के बाद उठाया गया है।
लाभार्थियों द्वारा सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने एवं धन की व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग  ने बैंकों को धन की निकासी के लिए शाखाओं, बीसी एवं एटीएम पर खाताधारकों के आगमन को क्रमबद्ध करने का निर्देश दिया है।
लाभार्थी की खाता संख्या के अंतिम अंक पर आधारित संवितरण की समय सारिणी निम्नलिखित है:
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महिला पीएमजेडीवाई खाताधारक जिनकी खाता संख्या का अंतिम अंक इस प्रकार है
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तिथि, जिस पर लाभार्थी द्वारा राशि की निकासी की जा सकती है
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0 या 1
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3.4.2020
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2 या 3
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4.4.2020
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4 या 5
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7.4.2020
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6 या 7
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8.4.2020
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8 या 9
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9.4.2020
लाभार्थी 09.04.2020 के बाद, किसी भी तिथि पर सामान्य बैंकिंग समय में शाखा या बीसी पर जा सकते हैं। बैंक तदनुरुप लाभार्थी के खातों में चरणबद्ध तरीके से क्रेडिट कर सकते हैं। बैंकों को सुझाव दिया गया है कि वे निम्नलिखित विषयवस्तु के अनुसार एसएमएस सूचना द्वारा लाभार्थियों को उपरोक्त समय सारिणी की जानकारी दें।
‘ हम आपकी फिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अप्रैल 2020 के लिए महिला जनधन योजना लाभार्थियों के खाते में 500 रुपये प्रति महीने की राशि जमा कर दी गई है। कृप्या असुविधा से बचने के लिए कल............ अपनी शाखा/बैंक मित्र से संपर्क करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ‘

उपरोक्त विषय-वस्तु के अनुरूप एसएमएस संदेश के अतिरिक्त, यह स्पष्ट करते हुए स्थानीय प्रचार  भी किया जा सकता है कि खातों में क्रेडिट की गई राशि जब भी आवश्यक हो, निकासी के लिए उपलब्ध है, और अगर लाभार्थी की तुरंत धन की निकासी करने की आवश्यकता है तो वह उपरोक्त पैरा 3 में उल्लिखित समय सारिणी के अनुसार बैंक शाखा या बीसी से संपर्क कर सकता है। उल्लेखनीय है कि समय सारिणी का निर्माण सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखते हुए धन की व्यवस्थित निकासी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
इस परिप्रक्ष्य में, राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी  संयोजकों को तत्काल राज्य सरकारों से संपर्क करने, उन्हें इस क्रमबद्ध योजना से अवगत कराने तथा शाखाओं, बीसी कियोस्क एवं एटीएम पर उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था में सहायता लेने का निर्देश दिया गया है। राज्य सरकारों से लाभार्थियों को धन के सुनियोजित संवितरण की व्यवस्था करने में बैंकों की सहायता करने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करने एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार कराने का भी आग्रह किया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के सभी बैंकों के प्रमुखों को इस संबंध में शाखा अधिकारियों एवं बिजनेस कारेंसपौंडेंटों को उपयुक्त निर्देश जारी करने को भी कहा गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
'जनजातीय अनुसंधान-अस्मिता,अस्तित्व एवं विकास' पर राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
'जनजातीय अनुसंधान-अस्मिता,अस्तित्व एवं विकास' पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला के प्रतिनिधियों ने आज 28 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान से 'स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान' पुस्तक की प्रथम प्रति भी प्राप्त की।
इस अवसर पर आगंतुकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपराओं के साथ आधुनिकता एवं संस्कृति का सम्मिश्रण समय की आवश्यकता है। हमें ज्ञान की शक्ति से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जनजातीय समाज के ज्ञान का प्रचार और विकास भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनजातीय समाज के लोग, लेखक तथा शोधकर्ता अपने विचारों, कार्यों और शोध से आदिवासी समाज के विकास में अपना अमूल्य योगदान देंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि युवा हमारे इतिहास और परंपराओं को समझने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उनका झुकाव हमारे समाज के इतिहास और संस्कृति की विशेषताओं के बारे में शोध और लेखन की ओर होगा। उन्होंने कहा कि भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब हमारे युवा हमारे देश के गौरवशाली इतिहास को समझने के साथ–साथ देश और समाज की समृद्धि के सपने देखें तथा इन सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करें।
राष्ट्रपति ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नेताओं के योगदान को प्रदर्शित करने वाले फोटो प्रदर्शनियों एवं संगोष्ठियों सहित प्रमुख विश्वविद्यालयों में कई कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से आदिवासी युवाओं को अपने पूर्वजों के बलिदान और अपने समाज के स्वाभिमान की महान परंपरा पर गर्व होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास हमें बताता है कि जनजातीय समाज ने कभी दासता स्वीकार नहीं की। देश पर किसी भी हमले का प्रत्युत्तर देने में वे हमेशा सबसे आगे रहते थे। देश भर में जनजातीय समुदायों द्वारा संथाल, हूल, कोल, बिरसा, भील जैसे कई विद्रोहों में किए गए संघर्ष और उनके बलिदान सभी नागरिकों को प्रेरित कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए कि, हमारे देश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है, कहा कि हमारे सामने इन सभी तक विकास का लाभ पहुंचाने के और साथ ही उनकी सांस्कृतिक पहचान बरकरार को बनाए रखने की चुनौती है। इस सबके अलावा उनके विकास के लिए चर्चाओं और शोध में उनकी भी भागीदारी आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने कहा कि 'स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति नायकों का योगदान' पुस्तक प्रकाशित करना एक अच्छी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस पुस्तक के माध्यम से आदिवासी समुदायों के संघर्ष और बलिदान की गाथाओं का पूरे देश में व्यापक प्रचार-प्रसार होगा।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना में अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले वितरण को मंजूरी
घरेलू चैम्पियन का अग्रणी नेतृत्वः घरेलू श्रेणी के तहत पीएलआई योजना की आवश्यकताओं के अनुसार ‘पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड’ प्रवेश द्वारा पर पहुंची
उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  आत्मनिर्भर भारत के विज़न को पूरा करने के लिए सरकार की आधारशिला है। इसका उद्देश्य घरेलू मैन्यूफैक्चरिंग को वैश्विक रूप से स्पर्धी बनाना और मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में घरेलू चैम्पियन बनाना है। इस योजना के पीछे की रणनीति इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना और बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करना है।
1 अप्रैल, 2020 को बड़े आकार के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना अधिसूचित की गई थी। यह योजना मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों सहित ‘लक्ष्य वर्ग’ के तहत कवर किए गए विनिर्मित वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत की प्रोत्साहन राशि देती है। इस योजना के तहत कुल परिव्यय 38,645 करोड़ रुपये है। इस योजना के अंतर्गत 16 कम्पनियों यानी मोबाइल फोन श्रेणी की 5 वैश्विक कम्पनियों , 5 घरेलू कम्पनियों और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के अंतर्गत 6 कम्पनियों को मंजूरी दी गई थी।
पीएलआई योजना के पहले दौर की सफलता के बाद निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लक्ष्य वर्ग के साथ पीएलआई योजना का दूसरा दौर 31/03/2021 तक खोला गया था जिसमें पात्र कम्पनियों को वृद्धिशील बिक्री पर 5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक 4 वर्ष के लिए प्रोत्साहन दिया गया था। पीएलआई योजना के दूसरे दौर के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारियों द्वारा 16 कम्पनियों को मंजूरी दी गई थी।
पीएलआई योजना की अवधि एक वर्ष यानी 2024-25 से बढ़ाकर 2025-26 कर दी गई है। इस संबंध में 23/09/2021 को अधिसूचना जारी की गई थी। कुल 16 कम्पनियों में से 15 कम्पनियों ने विस्तार का विकल्प चुना।
अधिकार प्राप्त समिति  ने आज परियोजना प्रबंधन एजेंसी मेसर्स आईएफसीआई लिमिटेड की सिफारिश के अनुसार बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग के लिए पीएलआई योजना के तहत मेसर्स पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 53.28 करोड़ रुपये के पहले वितरण को मंजूरी दे दी। पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड डिक्सन टेक्नोलॉजिज  प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत सहायक कम्पनी है।
इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 2021-22 के लिए अपने वितरण दावों को दाखिल करने के लिए अन्य पात्र आवेदकों से सम्पर्क कर रहा है। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पीएलआई योजना सर्वाधिक सफल योजना के रूप में उभरी है।
इस योजना से जून, 2022 तक 65,240 करोड़ रुपये के निर्यात सहित 1,67,770 करोड़ रुपये से अधिक का कुल उत्पादन हुआ है। पीएलआई योजना से 28,636 लोगों को रोजगार भी मिला है। पिछले तीन वर्षों में स्मार्ट फोन का निर्यात 139 प्रतिशत बढ़ा है।
आशा की जाती है कि 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग बढ़कर 300 बिलियन डॉलर हो जाएगी। पीएलआई जैसी योजनाएं भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक स्पर्धी स्थान बनाएंगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए अधिक घरेलू चैम्पियन बनाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और म्यांमार की स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री ने भारत में मौजूद म्यांमार के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अप्रैल, 2020 को म्यांमार गणराज्य की स्टेट काउंसलर दाव आंग सान सू की के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों राजनेताओं ने घरेलू एवं क्षेत्रीय संदर्भों में उभरते कोविड-19 परिदृश्य पर चर्चा की और इस महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर एक-दूसरे को अपडेट किया।
भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में म्यांमार के महत्व को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव को कम करने हेतु म्यांमार को हरसंभव सहायता प्रदान करने के लिए भारत की तत्परता से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत में मौजूद म्यांमार के नागरिकों को भारत सरकार द्वारा हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया, और इसके साथ ही उन्होंने म्यांमार के अधिकारियों द्वारा म्यांमार में भारतीय नागरिकों को दिए जा रहे सहयोग के लिए स्टेट काउंसलर का धन्यवाद किया।
दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए पारस्परिक संपर्क बनाए रखने और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लंपी बीमारी को नियंत्रित करने की व्यवस्था पर चर्चा की
पंजाब और हरियाणा के साथ समीक्षा बैठक में मवेशियों के लिए टीके की उपलब्धता पर भी चर्चा
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज चंडीगढ़ में पंजाब के पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी विकास मंत्री श्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ समीक्षा बैठक की। श्री रूपाला ने हरियाणा के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री जय प्रकाश दलाल, हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्षों और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के साथ अलग से बैठक की, जिसमें पशुधन में संक्रामक स्किन संबंधी लंपी रोग की स्थिति की समीक्षा की गई। इसकी रोकथाम के लिए राज्य सरकारों द्वारा टीका और व्यवस्था की जा रही है।
श्री रूपाला ने कहा कि जिन जिलों में लंपी रोग से ग्रसित पशु हैं, वहां पहले रिंग वैक्सीनेशन किया जाए ताकि अन्य जिलों में इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से पीड़ित पशुओं को अलग कर जमीनी स्तर पर प्रयास करने की जरूरत है तभी अन्य जानवरों को इस बीमारी से बचाया जा सकता है.
केंद्रीय मंत्री को बताया गया कि हरियाणा में अब तक 8 जिले में यह बीमारी नहीं फैली है क्योंकि इन जिलों में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया ताकि जैव सुरक्षा, जानवरों की आवाजाही को विनियमित करने और टीकाकरण के माध्यम से बीमारी को और अधिक फैलने से रोका जा सके।
राज्य भर में गोट पॉक्स वैक्सीन की कीमत की एकरूपता पर चर्चा की गई। श्री रूपाला ने आश्वासन दिया है कि आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। टीकों की पर्याप्त आपूर्ति की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने संकेत दिया है कि विभाग दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादन बढ़ाने के लिए वैक्सीन निर्माताओं के संपर्क में है।
केंद्रीय मंत्री ने बीमार पशुओं के लिए आइसोलेशन सुविधाएं तैयार करने पर जोर दिया है। उन्होंने बीमार पशुओं के लिए हर्बल और होम्योपैथिक दवा के उपयोग पर जोर दिया। केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस बीमारी को फैलने से रोकने के अन्य उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने हरियाणा में मत्स्य पालन और पशुपालन विभागों की अन्य योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर की अभियानगत तैनाती
मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर को 13 जून, 2021 से तीन महीने से अधिक समय तक अंतरराष्ट्रीय जल के लिए तैनात किया गया था। तैनाती के दौरान उसने यूरोप और अफ्रीका के नौ देशों में लगभग 20,000 नॉटिकल मील समुद्री यात्रा करते हुए 11 पोर्ट कॉल किए। सभी बंदरगाहों पर स्थानीय अधिकारियों ने जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया और कई स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों ने इसका दौरा किया।
जहाज की बंदरगाह यात्राओं में मेजबान देशों के साथ विभिन्न सामाजिक और व्यावसायिक बातचीत हुई। जहाज ने समुद्र में विदेशी नौसेनाओं के साथ बारह समुद्री साझेदारी अभ्यास भी किए। इनमें रॉयल नेवी के साथ एक्सरसाइज कोंकण 21 और रूसी नौसेना के साथ एक्सरसाइज इंद्र-नेवी 21 जैसे प्रमुख द्विपक्षीय अभ्यास भी शामिल थे। इन अभ्यासों में विविध प्रकार के नौसैनिक अभियानों को शामिल करते हुए व्यापक और बहु-आयामी विकास शामिल थे। माना जाता है कि अभ्यासों ने भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच अंतर-संचालन क्षमता में वृद्धि की है और आवश्यकता पड़ने पर साझा समुद्री चिंताओं और खतरों को दूर करने के लिए वे आसानी से काम कर सकते हैं। इनमें से कुछ अभ्यास जैसे कि रॉयल नॉर्वेजियन नौसेना, अल्जीरियाई नौसेना और सूडानी नौसेना के साथ-पहली बार हुए थे ।
आईएनएस तबर ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी नौसेना की 325वीं वर्षगांठ समारोह में भी भाग लिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
इस अभियानगत तैनाती के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आईएनएस तबर को अब एडन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में गश्त के लिए तैनात किया गया है।
कैप्टन महेश मंगीपुडी द्वारा कमांड किए जाने वाला आईएनएस तबर एक स्टील्थ फ्रिगेट है और इसमें 300 कर्मियों का दल है। पश्चिमी बेड़े से संबंधित इस जहाज़ ने पहले एडन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन में भाग लिया था।
एमजी/एएम/एबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन एवं सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की और कहा कि प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीक के नेतृत्व वाले विकास के युग में प्रवेश कर रही है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“@satyanadella आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति तकनीक के नेतृत्व वाले विकास के युग में प्रवेश कर रही है। हमारे युवा ऐसे विचारों से लैस हैं जिनमें इस धरती को बदलने की क्षमता है।”