ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1.34 लाख दैनिक नये मामले सामने आए
लगातार सातवें दिन दैनिक नये मामलों की संख्या दो लाख से कम
कोविड-19 के 17,13,413 सक्रिय मामलों के साथ लगातार तीसरे दिन इनकी संख्या 20 लाख से कम
लगातार 21वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
नियमित वृद्धि के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 92.79 प्रतिशत हुआ
दैनिक पॉजिटिविटी रेट गिरकर 6.21 प्रतिशत हुआ, लगातार 10वें दिन 10 प्रतिशत से कम
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 22 करोड़ से ज्यादा खुराक दी गयीं
भारत में दैनिक नये मामलों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,34,154 नये मामले दर्ज किए गए। लगातार सातवें दिन देश में कोविड-19 के नये मामलों की संख्या दो लाख से कम दर्ज की गयी। यह केंद्र और राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों के सहयोग से किए जा रहे प्रयासों का नतीजा है।
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार घट रही है। सक्रिय मामलों की संख्या गिरकर आज 17,13,413 हो गयी।
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों की संख्या में कुल 80,232 की कमी आयी है। यह अब देश के कुल कोविड पॉजिटिव मामलों का केवल 6.02 प्रतिशत है।
साथ ही लगातार 21वें दिन भारत में बीमारी से उबरने वाले लोगों की दैनिक संख्या कोविड-19 के दैनिक नए मामलों से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में बीमारी से 2,11,499 लोग उबरे हैं। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की तुलना में बीमारी से 77,345 ज्यादा लोग उबरे हैं।
भारत में महामारी शुरू होने के बाद से कुल 2,63,90,584 लोगों में कोविड-19 ठीक हो चुका है और पिछले 24 घंटे में बीमारी से कुल 2,11,499 लोग उबरे हैं। बीमारी से उबरने की राष्ट्रीय दर भी बेहतर होकर 92.79 प्रतिशत हो गयी है।
भारत में पिछले 24 घंटे में कुल 21,59,873 जांच हुई जिसके साथ अब तक हुई जांच की कुल संख्या 35.3 करोड़ से ज्यादा  है।
जहां एक तरफ पूरे देश में कोविड की जांच बढ़ गयी है, वहीं दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घट रहा है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट इस समय 7.66 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर आज 6.21 प्रतिशत हो गया। यह लगातार 10 दिनों से 10 प्रतिशत से कम बना हुआ है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत आज देश में कोविड-19 के टीके की दी जा चुकी खुराक की कुल संख्या 22.10 करोड़ से ज्यादा गयी।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज सुबह सात बजे तक 31,24,981 सत्रों में कोविड-19 के टीके की कुल 22,10,43,693 खुराक दी जा चुकी हैं।
इनमें ये शामिल हैं:
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एससीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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99,12,522
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दूसरी खुराक
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68,15,468
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,58,49,178
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दूसरी खुराक
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85,84,162
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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2,26,12,866
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दूसरी खुराक
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59,283
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आयु वर्ग 45-60 वर्ष
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पहली खुराक
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6,78,84,028
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दूसरी खुराक
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1,09,73,523
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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5,94,06,566
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दूसरी खुराक
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1,89,46,097
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कुल
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22,10,43,693
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1st Dose
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99,12,522
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2nd Dose
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68,15,468
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1st Dose
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1,58,49,178
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2nd Dose
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85,84,162
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1st Dose
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2,26,12,866
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2nd Dose
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59,283
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1st Dose
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6,78,84,028
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2nd Dose
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1,09,73,523
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1st Dose
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5,94,06,566
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2nd Dose
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1,89,46,097
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22,10,43,693
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राजस्थान/गुजरात सीमा से एनएच-754ए का संतालपुर खंड तक 6 लेन वाला नियंत्रित हरित राजमार्ग 2,030 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में कहा है कि राजस्थान/गुजरात सीमा से संतालपुर खंड तक 6 लेन वाली एनएच-754ए की नियंत्रित हरित राजमार्ग परियोजना पूरी प्रगति पर है।
राजमार्ग मंत्री ने कहा कि यह खंड भारतमाला परियोजना चरण-1 के तहत गुजरात में अमृतसर-जामनगर आर्थिक गलियारे का हिस्सा है और इसे 2,030 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से बनाया जा रहा है। एक बार परियोजना पूरी हो जाने के बाद, इस खंड में यात्रा का समय 2 घंटे कम हो जाएगा और यात्रा दूरी 60 किमी कम हो जाएगी।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रदूषण के स्तर को कम करने, पूरे खंड के रास्ते में बीचोंबीच और छायादार मार्ग पर वृक्षारोपण पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करेगा और एसडीजी को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग सीमा पर तैनात बलों/सशस्त्र बलों/सैन्य वाहनों आदि को आवाजाही की आसान सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि यह भारत-पाक सीमा के करीब है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नए भारत को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का केन्द्र बनाने के संबंध में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार उत्कृष्ट संपर्क और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत को बदलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020- 21 के दौरान एमएसपी संचालन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 221.73की तुलना में इस वर्ष  273.35एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 23.28प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 273.35एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 192.04एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.25% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 51610.20करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 23.27लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.10 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 नवम्बर, 2020 तक 58191.40एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 312.67करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 33932 किसानों को लाभ मिला है। पिछले वर्ष दाल और तिलहन के लिए 21401.24एमटी की खरीद में 171.91फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
इसी तरह, 12नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
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पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 12नवम्बर, 2020 तक 4050.13करोड़ रुपये मूल्य की 1422583कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 277639किसान लाभान्वित हुए हैं।
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 पर अंतिम विधि समीक्षा परामर्श का आयोजन किया
राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, और इससे सम्बद्ध संशोधित अधिनियम 2017 पर अंतिम कानून समीक्षा परामर्श का आयोजन किया और किसी भी कमी या अपर्याप्तता को पूरा करने के लिए संशोधन की सिफारिश की।
महिलाओं से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के आयोग के आदेश के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संशोधन के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और कानून की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिनियम पर फिर से विचार करने के लिए एक प्रारंभिक परामर्श और पांच क्षेत्रीय स्तर के परामर्श आयोजित किए हैं।
इस परामर्श के माध्यम से, आयोग ने पूरे भारत के विशेषज्ञों और हितधारकों के विचार, सुझाव और राय लेने का प्रयास किया।
आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों के कानूनी विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं, शिक्षाविदों और कानूनी विशेषज्ञों को महिलाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों और तकनीकी मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया।
पैनलिस्टों द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव पितृत्व अवकाश का विस्तार करने के लिए थे ताकि बच्चे की परवरिश का बोझ माता-पिता दोनों के बीच समान रूप से साझा किया जा सके, नियोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जा सके और अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार देने के लिए कॉर्पोरेट क्षेत्र को संवेदनशील बनाया जा सके।
विशेषज्ञों ने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के मुद्दे, कर्मचारियों की संख्या के बजाय केस टू केस आधार पर क्रेच सुविधा का प्रावधान, नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन की गुंजाइश आदि पर भी चर्चा की।
एमजी/एमए/पीके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
स्वच्छ शक्ति 2019: स्वच्छ भारत अभियान में अग्रणी ग्रामीण महिलाएं
प्रधानमंत्री कल कुरूक्षेत्र से स्वच्छ शक्ति 2019 का शुभारंभ करेंगे
देश भर की महिला सरपंचों को सम्मानित किया जाएगा
प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी, 2019 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र का दौरा करेंगे और वहां महिला सररपंचों के स्वच्छ शक्ति 2019 सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा स्वच्छ शक्ति-2019 पुरस्कार वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रदर्शनी भी देखने जाएंगे और फिर वहां एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वह हरियाणा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास / उद्घाटन करेंगे।
स्वच्छ शक्ति -2019 एक राष्ट्रीय आयोजन है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण महिलाओं द्वारा निभाई गई नेतृत्वकारी भूमिका पर प्रकाश डालना है। पूरे देश की महिला सरपंच और पंच इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इस वर्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से लगभग 15,000 महिलाओं के स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद है।
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्वच्छ शक्ति 2019 का आयोजन कर रहा है। स्वच्छ भारत के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर अपनायी गयी बेहतरीन पद्धतियों को इसमें महिला सरपंचों द्वारा साझा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में स्वच्छ भारत की उपलब्धियों और हाल ही में आयोजित स्वच्छ सुंदर शौचालय,  जो कि विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा अभियान है का भी पहली बार इसमें प्रदर्शन किया जाएगा।
पृष्ठभूमि :
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2017 में गुजरात के गांधीनगर से स्वच्छ शक्ति कार्यक्रम का आगाज किया था। महिला दिवस के अवसर पर स्वच्छ शक्ति के बैनर तले देशभर से 6 हजार महिला संरपंच इसमें शामिल हुयी थीं। प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित और सम्मानित किया था। दूसरा स्वच्छ शक्ति सम्मेलन 2018 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित हुआ था। इसमें 8 हजार महिला सरपंच, 3 हजार महिला स्वच्छाग्रही तथा देशभर में विभिन्न क्षेत्रों से आयी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। स्वच्छ भारत अभियान के क्षेत्र में किए गए सराहानीय कार्यों के लिए इन महिलाओं को सम्मानित किया गया था। अब तीसरा स्वच्छ शक्ति सम्मेलन कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है।
स्वच्छ शक्ति इस बात का एक नायाब उदाहरण है कि किस तरह ग्रामीण महिलाएं जमीनी स्तर पर स्वच्छ भारत के लिए काम कर रही हैं और इसके लिए सामुदायिक चेतना का माध्यम बन रही हैं। यह अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित गतिविधियों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को पूरी तरह स्वच्छ बनाना और खुले में शौच से मुक्त करना है।
रक्षा मंत्रालय
भारत सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' जोधपुर में संपन्न
सिंगापुर सेना और भारतीय सेना ने जोधपुर मिलिट्री स्टेशन, भारत में दिनांक 06-13 मार्च 2023 तक द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में भाग लिया ।
युद्धाभ्यास की श्रृंखला में पहली बार दोनों देशों की सेनाओं ने एक कमांड पोस्ट अभ्यास में भाग लिया, जिसमें बटालियन और ब्रिगेड स्तर की योजना बनाने वाली इकाईयां और कंप्यूटर वॉरगेमिंग शामिल थे । भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस अभ्यास में 42वीं बटालियन, सिंगापुर आर्मर्ड रेजिमेंट और भारतीय सेना की एक आर्मर्ड ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे ।
दिनांक 05 मार्च को शुरू हुए दस दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण ने उभरते हुए खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों के वातावरण में मैकेनाइज्ड युद्ध की आम समझ को बढ़ावा दिया, साथ ही एक जॉइंट कमांड पोस्ट के माध्यम से नियंत्रित संयुक्त अभियान और सामरिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके एक कंप्यूटर सिमुलेशन-आधारित वॉरगेम के माध्यम से अंतर-संचालन क्षमता विकसित की । दोनों टुकड़ियों ने न केवल एक-दूसरे के सैन्य अभ्यास और प्रक्रिया के बारे में सीखा, बल्कि आधुनिक युद्ध क्षेत्र में अपनाए जा रहे आइडिया और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान भी किया ।
युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच संयुक्त सेना प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए द्विपक्षीय व्यवस्था के दायरे में आयोजित किया जाता है । पहली बार 2005 में आयोजित यह अभ्यास दोनों देशों के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है और दोनों सेनाओं के बीच सहयोग को बढ़ाता है । दोनों रक्षा प्रतिष्ठान उच्च-स्तरीय यात्राओं, नीतिगत संवादों, पाठ्यक्रमों और अन्य पेशेवर आदान-प्रदानों के माध्यम से नियमित रूप से बातचीत भी करते हैं ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए दुनिया के नेताओं को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए दुनिया के नेताओं को धन्यवाद दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“धन्यवाद प्रधानमंत्री @AlboMP। ऑस्ट्रेलिया दिवस पर आपको और ऑस्ट्रेलिया के मैत्रीपूर्ण लोगों को शुभकामनाएं।”
नेपाल के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद @cmprachanda जी!”
भूटान के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद @PMBhutan डॉ. लोटे त्शेरिंग! भारत हमारे दोनों देशों की प्रगति और समृद्धि के लिए भूटान के साथ अपनी अनूठी साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध है।”
मालदीव के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, राष्ट्रपति @ibusolih। भारत-मालदीव साझेदारी द्वारा हासिल की गई निरंतर प्रगति को देखकर खुशी हुई, जो साझे लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।”
इजराइल के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“भारत के गणतंत्र दिवस पर आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद पीएम @netanyahu। हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।”
फ्रांस के राष्ट्रपति के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“भारत के गणतंत्र दिवस पर आपकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए आभारी हूं मेरे प्रिय मित्र @EmmanuelMacron। मैं भारत की जी20 की अध्यक्षता और भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ की सफलता के लिए साथ मिलकर काम करने की आपकी प्रतिबद्धता को साझा करता हूं। भारत और फ्रांस मिलकर वैश्विक कल्याण की दिशा में एक ताकत हैं।”
मॉरीशस के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“धन्यवाद, पीएम @KumarJugnauth। आधुनिक गणराज्य के रूप में हमारी साझा यात्रा में, हमारे दोनों देश जन-केंद्रित विकास में निकटता से भागीदारी कर रहे हैं।
मॉरीशस के साथ हमारी गौरवशाली साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उत्सुक हूं।”
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजेश गेरा ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के महानिदेशक के पद पर कार्यभार संभाला
श्री राजेश गेरा ने 31 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ 31 से अधिक वर्षों के अपने सहयोग में, श्री राजेश गेरा ने कई प्रमुख डिविजन - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिविजन, सैटेलाइट नेटवर्क डिविजन, आधार प्रमाणीकरण डिविजन, स्वास्थ्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, श्रम और रोजगार सूचना विज्ञान प्रभाग, और असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस  परियोजना का नेतृत्व किया।
वह 11.08.2018 से 31.08.2020 तक रक्षा मंत्रालय में मुख्य कार्यकारी अधिकारी-सीईओ, डीपीआईटी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर रहे थे। वह 01.09.2020 को उप महानिदेशक  के रूप में वापस राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-एनआईसी में शामिल हो गए।
श्री राजेश गेरा ने 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-आईआईटी वाराणसी से ऑनर्स के साथ बी.टेक  का पाठ्यक्रम पूरा किया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के लिए आठ मिसाइल सह गोला बारूद नौकाओं की खरीद हेतु मैसर्स सीकोन, विशाखापट्टनम के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर
मैसर्स सीकोन , विशाखापट्टनम के साथ 19 फरवरी 2021 को भारतीय नौसेना ने आठ मिसाइल सह गोला बारूद वाली नौकाओं के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इन नौकाओं की डिलिवरी 22 जुलाई से शुरू होने वाली है। इन नौकाओं का इस्तेमाल किसी भी मिशन पर मिसाइलों को लाने- ले जाने और गोला-बारूद की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। परियोजना भारत सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल में एक और मील का पत्थर साबित होगी।
एमजी/एएम/पीके
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सौर तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस के माध्यम से समुद्र के पानी के विलवणीकरण  से सूखा प्रभावित तमिलनाडु के गांव को राहत मिली
तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्व में स्थित सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्र रामनाथपुरम जिले का एक गाँव, नरिपय्यूर, को अब हर दिन समुद्र के पानी से उत्पादित 20 हजार लीटर साफ़ पीने का पानी मिल सकेगा - इसके लिए समुद्री जल का सौर तापीय फॉरवर्ड ऑस्मोसिस  प्रणाली के जरिये अलवणीकरण  का उपयोग किया जा रहा हैI यह प्रणाली अब इस क्षेत्र में जगह-जगह पर लगा दी गई है।
एफओ के माध्यम से नियंत्रित एवं अनुकूलित मांग संचालित अभिसरण से जल समाधान कर गांव में 10,000 लोगों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो लीटर अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल की आपूर्ति होगी, जिससे गांव में पीने के पानी की बड़ी कमी को सफलतापूर्वक दूर किया जा सकेगा। एफओ प्रणाली कम लागत, कम ऊर्जा खपत, संसाधन के अच्छे उपयोग की संभावना, विशेष रूप से उच्च दबाव के समाधान में, कम दबाव संचालन के कारण मेम्ब्रेन में कम गड़बड़ी, मेम्ब्रेन की आसान और अधिक प्रभावी सफाई, मेम्ब्रेन के अधिक जीवनकाल और कम लागत में संचालन की सुविधा प्रदान करती है।
तमिलनाडु स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मद्रास ने एम्पीरियल - केजीडीएस अक्षय ऊर्जा के सहयोग से गांव में मौजूद और उभरती जल चुनौतियों का समाधान करने के लिए मिशन मोड में इस प्रणाली को सफलतापूर्वक स्थापित और प्रदर्शित किया है।
तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी कोने में स्थित रामनाथपुरम जिला लवणता के कारण पेयजल की कमी, खारे पन और भूजल के खराब स्रोतों के कारण पीने योग्य पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित है। 4,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र के इस जिले में 265 किलोमीटर की एक लंबी तटीय रेखा है जो राज्य की समुद्र तटीय रेखा की कुल लंबाई का लगभग 1/4 हिस्सा है।
जल प्रौद्योगिकी पहल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास , केजीआईएसएल प्रौद्योगिकी संस्थान , एम्पीरियल- केजीडीएस  अक्षय ऊर्जा और आईसीटी, मुंबई के नेतृत्व में इस परिसंघ के सदस्यों के माध्यम से जिले में इस क्षेत्र आधारित प्रयास में सहयोग दिया है।
नरिप्पैयुर गांव, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु में फॉरवर्ड ऑस्मोसिस सिस्टम स्थापित किया गया है
एलएफआर आधारित सौर तापीय प्रणाली नारिपयूर गांव, रामनाथपुरम जिला, तमिलनाडु में स्थापित सौर गर्म पानी प्रणाली।
समुद्री जल एफओ तकनीक आरओ के विपरीत लगभग 2 बार दबाव पर संचालित होती है जो 50 बार दबाव पर संचालित होती है। यह बहुमुखी है, अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में उच्च ऊर्जा दक्षता और कम संचालन और रखरखाव लागत है।
उत्पादित पानी की आपूर्ति ग्रामीणों और पंचायत के सहयोग से स्थानीय लोगों को की जाएगी। विज्ञानं और प्रद्योगिकी विभाग  की यह पहल पेयजल की कमी को दूर करने के लिए देश के विभिन्न तटीय ग्रामीण क्षेत्रों में उभरती हुई प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के 161वें दिन की नवीनतम जानकारी
टीकाकरण का कुल आंकड़ा बढ़कर 31 करोड़ से अधिक हुआ
कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण के पांचवें दिन आज शाम 7 बजे तक 54.48 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
अब तक 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 8.04 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया
आज रात 7 बजे तक पूरे देशभर से प्राप्त प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, टीका लगवाने वालों की कुल संख्या 31 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। 21 जून से शुरू हुए कोविड-19 टीकाकरण के नए चरण में, आज शाम 7 बजे की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 54.48 लाख  से अधिक लोगों को टीके की खुराक लगाई जा चुकी है।
18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के 35,90,555 लाभार्थियों ने तथा साथ ही 77,664 ने आज कोविड-19 टीके की पहली और दूसरी खुराक लगवाई है। तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 37 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश के कुल 7,87,22,572 लोगों को टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है और 17,09,970 लोगों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों ने कोविड टीके की पहली खुराक लगवाई है।
नीचे दी गयी तालिका 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लोगों को अब तक दी गयी खुराक की जानकारी देती है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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35692
|
|
5
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1440610
|
|
10210
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
180277
|
|
7
|
|
4
|
|
असम
|
|
2125341
|
|
127046
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
4977483
|
|
78094
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
161148
|
|
125
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1720322
|
|
54807
|
|
8
|
|
दादर और नगर हवेली
|
|
106127
|
|
9
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
118286
|
|
95
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2039848
|
|
154624
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
272661
|
|
4180
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
6473232
|
|
168963
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
2755399
|
|
69419
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
741235
|
|
164
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
714891
|
|
29839
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
1844743
|
|
58890
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
5560150
|
|
57651
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1686605
|
|
9931
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
72410
|
|
1
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
21859
|
|
11
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
7642902
|
|
135818
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
4927387
|
|
257216
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
131944
|
|
46
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
199432
|
|
16
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
227083
|
|
12
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
179891
|
|
22
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2493284
|
|
135906
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
159133
|
|
97
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1262152
|
|
10211
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
6495291
|
|
19896
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
187349
|
|
0
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
4558283
|
|
53920
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
3254992
|
|
24248
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
734828
|
|
11793
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
8324340
|
|
170749
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1153695
|
|
34301
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3742267
|
|
31648
|
|
|
|
कुल
|
|
7,87,22,572
|
|
17,09,970
जल शक्ति मंत्रालय
स्वच्छ भारत के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए राज्यों की बैठक
ओडीएफ प्लस पर नयी दिल्ली में 12 राज्यों की कार्यशाला
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से आज नयी दिल्ली में अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके 5.99 लाख गांवों, 699 जिलों और 35 राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए ओडीएफ तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 12 राज्यों के ग्रामीण स्वच्छता अभियान के सचिव, मिशन निदेशक और अन्य राज्य स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कार्यशाल का उद्धाटन करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण में काफी प्रगति होने के बावजूद अभी भी काफी कुछ करना बाकी है। ऐसे में सभी हितधारकों को आगे भी अपने प्रयास जारी रखने होंगे।
श्री अय्यर ने कार्यशाला में ओडीएफ पर 12 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों के साथ उनके राज्यों की समस्याओं पर चर्चा की ।
कार्यशाला में भागीदार राज्यों की ओर से अपने यहां ग्रामीण स्वच्छता की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर प्रस्तुति दी गई । पेयजल और स्वच्छता विभाग के अपर सचिव श्री अरुण बरोका ने विभाग की भविष्य की रणनीति की जानकारी दी और कहा कि ठोस और तरत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अबतक अपनायी गए तरीकों को आगे भी इसी तरह जारी रखना होगा।