पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम में ज़ोरम मेगा फ़ूड पार्क का ई-उद्घाटन किया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- फूड पार्क से क्षेत्र में किसानों की आय को दोगुना करने में मदद मिलेगी और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज वर्चुअल सम्मेलन के माध्यम से मिजोरम के कोलासिब में ज़ोरम मेगा फ़ूड पार्क लिमिटेड का उद्घाटन किया। 75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित और 55 एकड़ में फैले फूड पार्क से सीधे तौर पर 25,000 किसानों को लाभ होगा और इस क्षेत्र के 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। श्रीमती बादल ने क्षेत्र के लिए फूड पार्क के उद्घाटन को एक नई सुबह के रूप में बताते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्म-निर्भर भारत के सपने को साकार करने में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों मेंउनके मंत्रालय द्वारा मिज़ोरम के लिए 7 सहित पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए 88 परियोजनाओं को 1000 करोड़ रुपये की लागत के साथ शुरू किया गया है। इससे क्षेत्र के 3 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा और 50,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
उत्तर–पूर्व विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 6 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और क्षेत्र की जरूरतों और आकांक्षाओं पर बारीकी से नजर रखने के साथ वहां की कार्य संस्कृति को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि 2014 में मोदी सरकार बनने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री ने कहा था कि जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के सर्वाधिक विकसित क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। डॉ.जितेंद्र सिंह ने याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2017 में खुद ही सिक्किम और त्रिपुरा के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में मिज़ोरम को तीसरा बिजली अधिशेष राज्य बनाने के लिए वहां 60 मेगावाट की तुरीयाल जलविद्युत परियोजना समर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए मोदी सरकार की मंशा, प्रतिबद्धता और ईमानदारी बिल्कुल साफ है और उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री के एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के शेष हिस्से को उत्तर पूर्व के राज्यों केकरीब लाने की जरूरत है क्योंकि इन छोटे राज्यों की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक अनुभवों से बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने ज़ोरम मेगा फूड पार्क के उद्घाटन का स्वागत करते हुए कहा कि इससे बिचौलियों को दूर कर क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने क्षेत्र में किसी प्रसंस्करण इकाई के अभाव में लगभग 40% फलों की बर्बादी का उल्लेख करते हुए कहा कि समृद्ध और उच्च किस्म के फलों को भारत के प्रमुख महानगरीय शहरों में शुद्ध पैकेज्ड जूस के रूप में बेचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी समृद्ध खेती और बागवानी उत्पादों के कारण दुनिया का जैविक केंद्र बनने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि सिक्किम को पहले ही जैविक राज्य घोषित किया जा चुका है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मिजोरम को केरल के बाद सबसे अधिक लगभग 96 प्रतिशत की उच्च साक्षरता दर और राज्य को उग्रवाद तथा नशीली दवाओं के खतरे से मुक्त रखने में सहायक इसकी उच्च अनुशासनात्मक संस्कृति के लिए बधाई दी। इसके लिए पूरे नागरिक समाज और धार्मिक संगठनों ने मिलकर काम किया है। उन्होंने तीसरे लॉकडाउन तक कोरोना-मुक्त बने रहने के लिए भी मिजोरम की सराहना की। इस दौरान कुछ प्रवासियों की वजह से कुछ मामले सामने आए। उन्होंने उम्मीद जताई कोविड महामारी खत्म होने के बाद उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अपने विशाल प्राकृतिक और मानव कौशल संसाधनों के साथभारत को एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने में अग्रणी भूमिका अदा करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि ज़ोरम मेगा फूड पार्क राष्ट्रीय राजमार्ग 54 के पास स्थित है जिससे परिवहन की बाधाएं नहीं आएंगी और यह जल्द ही इस क्षेत्र में उगाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, मसालों, फलों और सब्जियों के भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक प्रमुख स्थान बन जाएगा।
खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने अपने संबोधन में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले छह वर्षों में 37 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए गए हैं और उनमें से 18 पहले से ही कार्यरत हैं।
इस ई-उद्घाटन कार्यक्रम में मिजोरम के वाणिज्य और उद्योग मंत्री डॉ. आर. ललथंगलियाना,बिजली मंत्री आर. लाल ज़िरलियाना और लोकसभा सांसद सी. ललरोसंगा और खाद्य मंत्रालय तथा मिज़ोरम सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।