ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री अल्केश कुमार शर्मा स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साक्षी बने
प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक स्वदेशीकरण से प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया - मेक फॉर द वर्ल्ड' का विजन हासिल किया जा सकता है: श्री अल्केश कुमार शर्मा
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  में सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने आज यहां उद्योग भागीदारों को स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर पर स्वदेशी प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण होते देखा। इस अवसर पर एमईआईटीआई में अपर सचिव श्री भुवनेश कुमार, एमईआईटीआई की समूह समन्वयक श्रीमती सुनीता वर्मा, सी-डैक, तिरुवनंतपुरम के अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समारोह में श्री अल्केश कुमार शर्मा
श्री अल्केश कुमार शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया-मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को प्रौद्योगिकी के अधिक से अधिक स्वदेशीकरण और उद्योग द्वारा इसे आगे बढ़ाकर हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाले देश तक आगे बढ़ चुका है और उद्योग भागीदारों के रूप में, आप सभी इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महान हितधारक बन चुके हैं और यह तालमेल भारत को 'आत्मनिर्भर भारत' बना देगा। नए और अभिनव उपकरणों के लिए एक बड़ा बाजार है, इस तकनीक का पूरा लाभ दक्षता पर है जो प्रौद्योगिकी और उद्योग के विकासकर्ता दोनों की जीत होगी और अंतत: इसका लाभ भारत को मिलेगा।
श्री भुवनेश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि स्मार्ट एनर्जी मीटर और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एक अच्छी पहल है जब देश इसे बाहर से आयात कर रहा हो। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में इन दोनों एप्लीकेशनों की आवश्यकता कई गुना बढ़ जाएगी।
इससे पहले श्री रेन्जी वी. चाको, वरिष्ठ निदेशक और हेड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप, सी-डैक तिरुवनंतपुरम ने उद्योग भागीदारों को प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की हैं।
स्मार्ट एनर्जी मीटर
सी-डैक, तिरुवनंतपुरम ने 'नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ' कार्यक्रम के तहत भारतीय मानकों के आधार पर एक स्मार्ट एनर्जी मीटर विकसित किया है और उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर  के लिए उपयुक्त है। स्मार्ट ग्रिड संचार प्रौद्योगिकियों के अनुरूप है और उत्पादन वितरित करने का समर्थन करता है।
स्मार्ट मीटर की यह तकनीक प्रगति इलेक्ट्रोकॉम प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री अनिल महासुर और प्रबंध निदेशक श्री वीरेन्द्र कुमार को हस्तांतरित की गई थी।
इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर
सी-डैक, तिरुवनंतपुरम ने 'नेशनल मिशन ऑन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ' के तहत भारत ईवी एसी चार्जर  विनिर्देशों और एआईएस-138 मानकों के अनुसार एसी चार्जर विकसित किया है। चार्जर विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य हैं।
यह तकनीक श्री निमिष स्वादिया, निदेशक, मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और श्री एस नागराजन, संस्थापक और एमडी, मेसर्स वेल्लोर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, वेल्लोर, तमिलनाडु को हस्तांतरित की गई थी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित की
भारतीय तटरक्षक बल  ने वार्षिक समुद्री खोज और बचाव  बैठकों की श्रृंखला के तहत 18 नवंबर, 2022 को गुजरात के केवडिया में 20वीं राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव  बोर्ड की बैठक आयोजित की। इस शीर्ष स्तर की बैठक की अध्यक्षता आईसीजी के महानिदेशक श्री वीएस पठानिया ने की, जो एनएमएसएआर बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
अध्यक्ष श्री पठानिया ने अपने उद्घाटन भाषण में बोर्ड के अधीन एम-एसएआर सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अन्य हितधारकों/संसाधन एजेंसियों के साथ समन्वय में आईसीजी की विभिन्न पहलों को रेखांकित किया। इस बैठक के दौरान श्री वीएस पठानिया ने राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव योजना-2022 की शुरुआत की। यह एम-एसएआर प्रणाली के कामकाज की दिशा में एक एकीकृत और समन्वित दृष्टिकोण को निर्देशित करने के लिए सभी प्रतिभागी एजेंसी और हितधारकों के लिए एक नीति दस्तावेज के रूप में कार्य करती है।
नीतिगत ढांचे और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न समुद्री सुरक्षा मुद्दों पर विचार-विमर्श और एसएआर सेवाओं के सुधार के क्षेत्रों की पहचान के अलावा आईसीजी, इसरो, महाराष्ट्र राज्य मत्स्यपालन और कर्नाटक राज्य मत्स्यपालन के विषय विशेषज्ञों ने तकनीकी प्रस्तुतियां भी दीं। इसके बाद हितधारकों की ओर से एजेंडा बिंदुओं पर विचार- विमर्श सत्र और चर्चाएं आयोजित की गईं।
एनएमएसएआर बोर्ड की बैठक हर साल भारतीय खोज और बचाव क्षेत्र  के विशाल 46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नाविक व मछुआरों के लिए नीतिगत मुद्दों, दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं को तैयार करने, राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने व सेवाओं पर चर्चा करने के लिए होती है। इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों, सशस्त्र बलों, सभी तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की ओर से कुल 31 सदस्य होते हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वीओसी पोर्ट ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया
वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री टी.के. रामचंद्रन ने पोर्ट के वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्कता सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस अवसर पर उपाध्यक्ष श्री बिमल कुमार झा एवं विभाग प्रमुखों ने भी शपथ ली।
भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयोग  के निर्देश के अनुसार मूल विषय विषय 'स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' के तहत वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट, तूतीकोरिन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मना रहा है।
भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को यादगार बनाने के उद्देश्य से, देश के शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी संघटन के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग एक आत्मनिर्भर भारत के युग में भ्रष्टाचार से लड़ने और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के अपने संकल्प की पुष्टि करता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पोर्ट के उपयोगकर्ताओं, हितधारकों, आम लोगों, कर्मचारियों और स्कूल/कॉलेज के छात्रों के बीच भ्रष्टाचार और समाज पर इसके कुप्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए पोर्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले 'सतर्कता जागरूकता' अभियान के दौरान वर्ष 2021 की थीम के साथ विक्रेताओं और ठेकेदारों के लिए शिकायत निवारण कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम और अधिकारियों, कर्मचारियों और कॉलेज/स्कूल के छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसी अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। ये गतिविधियाँ अधिकारियों और कर्मचारियों को जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपने काम में सतर्क और पारदर्शी रहने के लिए संवेदनशील और प्रेरित करेंगी।
निर्वाचन आयोग
ओडि़शा विधानसभा में 96 पटकुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की रिक्त सीट भरने के लिए आम चुनाव का कार्यक्रम
जहां चुनाव स्थगित हुआ- उसके संबंध में
ओडि़शा विधानसभा के लिए आम चुनाव 4 चरणों में कराए जाने थे। 96-पटकुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव चौथे चरण में 29.4.2019 को होना था। 96-पटकुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेडी  के उम्मीदवार श्री बेद प्रकाश अग्रवाल की 20.4.2019 को मृत्यु हो गई। चुनाव का विस्तृत कार्यक्रम इस प्रकार था:
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अधिसूचना जारी
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02.04.2019
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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09.04.2019
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नामांकन पत्रों की जांच
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10.04.2019
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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12.04.2019
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मतदान तिथि
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29.04.2019
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मतगणना
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23.05.2019
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तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा
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27.05.2019
इस संबंध में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 52  के अन्तर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की मृत्यु के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया। इसके बाद आयोग ने 29.04.2019 को एक नोटिस के माध्यम से राज्य के मान्यता प्राप्त दल  से नोटिस जारी होने की तिथि से 7 दिन के अन्दर दूसरे उम्मीदवार को मनोनीत करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सेक्शन 52 के अर्न्तगत आग्रह किया ।
इसके बाद आयोग ने अधिसूचना संख्या 492/ईसीआई/एनओटी/टीईआरआर/ईएस-।।/ओआर-एलए /2019 के माध्यम से 24.04.2019 को स्थगित चुनाव का कार्यक्रम अधिसूचित किया। कार्यक्रम इस प्रकार है:-
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नामांकन की अंतिम तिथि
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01-05-2019
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नामांकन पत्रों की जांच
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02-05-2019
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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04-05-2019
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मतदान की तिथि
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19-05-2019
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मतगणना
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23-05-2019
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तिथि जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा
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27-05-2019
फोनी चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडि़शा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 19.05.2019 को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। उसी के अनुसार आयोग ने 96 पटकुरा विधानसभा क्षेत्र का 60 दिनों के लिए तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया।
आयोग ने अब त्यौहारों, मतदाता सूचियों जैसे विभिन्न कारणों पर विचार करते हुए निम्न कार्यक्रम के अनुसार स्थगित चुनाव कराने का निर्णय लिया है:
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मतदान की तिथि
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20-07-2019
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मतगणना
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24-07-2019 
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तिथि जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा
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26-07-2019
आयुष
विश्व में योग को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंद परिषद  संयुक्त प्रयासों को तेज करने की तैयारी में
दुनिया के विभिन्न देशों में योग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास को और प्रभावी बनाने के क्रम में आज नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  के बीच एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। यह बैठक आईसीसीआर के अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के बीच हुई। प्रामाणिक योग को विश्व भर में प्रोत्साहित करने के क्रम में योग प्रमाणन बोर्ड  के लिए प्रमाणन ढांचे के इस्तेमाल का भी फैसला किया गया।
योग प्रमाणन बोर्ड  और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान  दो ऐसे संस्थान हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर योग को प्रचारित और प्रसारित करने के उद्देश्य से आईसीसीआर के साथ अलग-अलग साझेदारी की है। वाईसीबी ने आईसीसीआर के साथ साझेदारी कर उसे वाईसीबी की व्यक्तिगत प्रमाणन संस्था के रूप में मान्यता दी है। आईसीसीआर, भारत के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन में सक्रियता से साझेदारी करता है, अतः वाईसीबी का यह स्वाभाविक साझेदार बन कर उभरा।
आईसीसीआर के वाईसीबी के साथ आने के उपरांत दुनिया के विभिन्न देशों में मौजूद दूतावासों का उपयोग व्यवसायिक योग प्रशिक्षक तैयार करने और मान्य श्रेणियों में उन्हें प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देशों में उल्लेखित केंद्रों और योग संस्थानों को प्रमाण पत्र देने हेतु किया जाएगा। संबंधित देशों में मौजूद दूतावास योग के मानकीकरण के लिए वाईसीबी की गतिविधियों और सूचनाओं को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे।
एमडीएनआईवाई के साथ आईसीसीआर साझेदारी कर विश्व के विभिन्न देशों में विश्वसनीय योगाभ्यास अपनाए जाने की आवश्यकता के लिए योग संस्थानों और केंद्रों तथा योग प्रशिक्षकों को संवेदनशील बनाने का कार्य करेगा। आईसीसीआर विदेशों में योग संस्थानों और केंद्रों को मान्यता भी देने का कार्य करेगा।
समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि विश्व भर में विश्वसनीय योग प्रशिक्षण की मांग बढ़ रही है इसके चलते योग का भी व्यवसायीकरण शुरू हो गया है और अनेक प्रशिक्षण संस्थान पैदा हो गए हैं जिनकी गुणवत्ता संदिग्ध है। इनमें से कई संस्थान गैर प्रशिक्षित प्रशिक्षकों को योग पाठ्यक्रम सिखाने के लिए नियुक्त करते हैं जो कि मान्य नहीं है और जिनकी गुणवत्ता मापदंड के अनुरूप नहीं है। योग प्रमाणन बोर्ड ऐसे मुद्दों से निपटने के कार्य में लगा हुआ है, जिसके लिए विश्वसनीय भारतीय योग अभ्यास के प्रशिक्षण और शिक्षण का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु संस्थानों से साझेदारी, संस्थानों की मान्यता और योग प्रशिक्षण का प्रमाणन किया जा रहा है। यह प्रयास स्वस्थ समाज और स्वस्थ राष्ट्रों के लिए उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। आईसीसीआर का वृहद वैश्विक ढांचा बड़ी संख्या में विश्व के देशों में योग के प्रमाणन और प्रोत्साहन में उपयोग में लाया जाएगा, जो कि संभावित शिक्षार्थियों को यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें उक्त संस्था या केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रशिक्षण विश्वसनीय और स्वीकार्य गुणवत्ता का है।
समीक्षा बैठक में जिन अन्य बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया उनमें योग प्रमाणन हेतु वाईसीबी द्वारा विश्व के विभिन्न देशों में संभावित रिमोट एसेसमेंट कियोस्क विकसित करना भी शामिल है जो कि विभिन्न देशों में शुरू किया जाएगा ताकि वाईसीबी रिमोटली योग प्रमाण पत्र जारी कर सके और योग से संबंधित विश्वसनीय पाठ्य सामग्री को प्रमाणित कर सके। साथ ही साथ विश्व स्तर पर आयुर्वेद को प्रोत्साहित करने के लिए संभावित साझेदारी की जा सके। बैठक में यह तय किया गया कि इन उद्देश्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के लिए कार्य किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 50.86 करोड़ से अधिक
रिकवरी दर बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर 97.40 प्रतिशत तक पहुंची
पिछले 24 घंटों में 35,499 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  कुल मामलों के 1.26 प्रतिशत हैं
लगातार 14 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
(भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 50.86 करोड़ से अधिक हो गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 58,79,068 सत्रों के जरिये कुल मिलाकर 50,86,64,759 टीके लगाये जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 16,11,590 टीके लगाये गए।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,32,881
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दूसरी खुराक
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79,82,037
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,17,136
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दूसरी खुराक
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1,17,58,909
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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17,67,66,853
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दूसरी खुराक
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1,20,24,776
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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11,18,71,679
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दूसरी खुराक
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4,26,95,084
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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7,84,79,044
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दूसरी खुराक
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3,85,36,360
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कुल
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50,86,64,759
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत में रिकवरी दर 97.40 प्रतिशत हो गई है। यह महामाही प्रारंभ होने के बाद से अब तक की सबसे अधिक रिकवरी दर है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,11,39,457व्यक्ति पहले ही कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं तथा 39,686रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 35,499 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 43 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 4,02,188 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.26 प्रतिशत हैं।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 13,71,871टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 48 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
जहां एक तरफ, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.35 प्रतिशत है और दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 2.59 प्रतिशत है। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 14 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और अब लगातार 63 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले एथलीटों से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा एथलीटों से यह बातचीत खेलों में उनकी भागीदारी से पहले उन्हें प्रेरित करने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में टोक्यो-2020 में भारत के दल की सुविधा के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में कुछ एथलीटों की प्रेरणादायक यात्रा पर भी चर्चा करने के साथ ही देश से आगे आने और पूरे दिल से उनका समर्थन करने का आग्रह किया था।
इस कार्यक्रम के दौरान युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक तथा विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू उपस्थित रहेंगेI
भारतीय दल के बारे में :
भारत से 18 खेलों के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। किसी भी ओलंपिक में भारत से भेजे जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। इस बार भारत 18 खेलों की 69 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न खेलों की अलग-अलग प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा।
इस बार भारत की ओर से विभिन्न खेलों में पहली बार भाग लिया जा रहा हैI अपने खेल इतिहास में पहली बार, भारत की एक फ़ेंसर  ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है। नेत्रा कुमानन ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविक हैं। साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज तैराकी में 'ए' योग्यता मानक हासिल करके ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले भारत के पहले तैराक हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के अंतर्गत 39वें सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  की साइबर सुरक्षित भारत पहल की संकल्पना इस मिशन के साथ की गई थी कि साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों के बीच क्षमताएं निर्मित की जाएं। इसका उद्देश्य यह था कि साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। सभी संगठनों को अपने डिजिटल बुनियादी ढांचों की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिहाज से तैयार रहने की जरूरत है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग  ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  में केंद्रीय मंत्रालयों के 25 प्रतिभागियों के साथ 7 से 11 अगस्त 2023 तक 39वें सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
कार्यक्रम का उद्घाटन महानिदेशक, आईआईपीए, श्री एस. एन. त्रिपाठी; एमईआईटीवाई में साइबर सुरक्षा, समूह समन्वयक और वैज्ञानिक 'जी'  श्रीमती सविता उतरेजा; एनईजीडी, एमईआईटीवाई में निदेशक-क्षमता निर्माण एवं वित्त, श्री रजनीश कुमार; एमईआईटीवाई, साइबर सुरक्षा में वैज्ञानिक 'ई', श्री विनोद कुमार चौहान; और आईआईपीए, पाठ्यक्रम समन्वयक, प्रोफेसर चारु मल्होत्रा ने किया।
कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण करना और साथ ही साथ एक साइबर अनुकूल इकोसिस्टम निर्मित करने के लिए जो कदम उठाए जाने ज़रूरी हैं उनके लिए सरकारी विभागों को सक्षम करना है। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को साइबर सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने और उन्मुख करने का लक्ष्य रखता है ताकि विभिन्न सरकारी सेवाएं एकीकृत ढंग से नागरिकों तक पहुंचाने, साइबर सुरक्षा के बारे में समग्र जानकारी, ज्ञान और समझ प्रदान करने, जागरूकता फैलाने, क्षमता निर्माण करने और साथ ही साथ सरकारी विभागों को उनकी साइबर स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा का ध्यान रखने में सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे ले जाया जा सके।
2018 में आरंभ हुआ सीआईएसओ प्रशिक्षण कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से अगस्त 2023 तक एनईजीडी ने 1,489 से अधिक सीआईएसओ और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 39 बैच का प्रभावी संचालन किया है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने श्रीनगर में झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजनाओं के अंतर्गत उप-परियोजनाओं सहित लगभग 165 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का उद्घाटन किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी बुनियादी ढांचे और आपदा प्रबंधन से संबंधित लगभग 130.49 करोड़ रुपये की राशि के कार्यों का उद्घाटन किया| श्रीमती सीतारमण ने जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के दौरे के दौरान झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना  के अंतर्गत कश्मीर के बडगाम में 34.88 करोड़ रुपये की लागत से बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश  स्तर के आपातकालीन संचालन केंद्र और एससीएडाए नियंत्रण भवन की आधारशिला भी रखी।
उप-परियोजनाएं झेलम और तवी बाढ़ बहाली परियोजना  का हिस्सा हैं, जिसे विश्व बैंक से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण द्वारा सहायता प्रदान की गई है। यह परियोजना सितंबर 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद जम्मू-कश्मीर में शुरू की गई थी, जिसने अनंतनाग, श्रीनगर और आसपास के जिलों के निचले इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया था| इस बाढ़ से आवास, आजीविका और सड़कों तथा पुलों को भारी नुकसान हुआ था। यह जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 19.04.2016 की प्रभावी तिथि से जम्मू-कश्मीर के लिए माननीय प्रधानमंत्री के विकास पैकेज  के हिस्से के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य बाढ़ से बाधित आवश्यक सेवाओं को बहाल करना और जल्दी उबरने के लिए डिजाइन मानक और प्रथाओं में सुधार करना है।
जेटीएफआरपी के ऊंचे सामाजिक प्रभाव को जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान महसूस किया गया था, जिसमें परियोजना के तहत आकस्मिक आपातकालीन राहत घटक  को सक्रिय करके, कोविड-19 राहत और सहायता के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि आवंटित और उपयोग की गई थी। महामारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए 290 करोड़ रुपये की कुल लागत से चिकित्सा उपकरण और 75 करोड़ रुपये की लागत से 30 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की खरीद की गई।
जम्मू-कश्मीर के कारीगरों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने और युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस परियोजना के तहत कई कारीगर समूहों का विकास किया गया।
परियोजना की एक प्रमुख हालिया उपलब्धि, यूनेस्को के विश्व रचनात्मक शहरों के नेटवर्क की सूची में श्रीनगर शहर को शामिल करना है। शिल्प और लोक कला श्रेणी के अंतर्गत यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क  में शामिल होने के लिए श्रीनगर दुनिया भर के 49 शहरों में से एक बन गया, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने  श्री राकेश मोहन पांडे, अधिवक्ता और  श्री राधाकिशन अग्रवाल, न्यायिक अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां, उनके द्वारा संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन-2019 में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन-2019 में भाग लिया।
उन्होंने इस मौके पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से चलाए जा रहे स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री ने महिला लाभार्थियों को बिजली से चलने वाला चाक, सौर चरखा और मधुमक्खी पालन में इस्तेमाल किए जाने वाला शहद ताना वितरीत किया। उन्होंने स्व-सहायता समूह की पांच महिलाओं को प्रशस्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका योजना की दीनदयाल अंत्योदय योजना की मदद से काम कर रहीं विभिन्न महिला स्व-सहायता समूह ने ‘भारत के वीर’ कोष के लिए प्रधानमंत्री को अपनी तरफ से 21 लाख रुपये का चेक भेंट किया।
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए कहा कि नए भारत के निर्माण में महिलाओं की अहम भूमिका है। उन्होंने देशभर में 75,000 स्थानों से 65 लाख से ज्यादा महिलाओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन में भाग लेने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वाराणसी महिला सशक्तिकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संदर्भ में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया। इसमें उन्होंने स्वास्थ्य, पोषक आहार, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, स्व-रोजगार, नए रसोई गैस कनेक्शन और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने से जुड़े उपायों का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 6 महीने के मातृत्व अवकाश की व्यवस्था दुनिया में अपनी किस्म की एक सबसे बेहतरीन व्यवस्था है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि मुद्रा ऋण योजना के तहत अब दिए गए 15 करोड़ के ऋणों में से 11 करोड़ ऋण महिलाओं को दिए गए है।
देश में स्व-सहायता समूह के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ ऐसे समूह में काम करने वाले लोगों के परिवारों को लाभ हुआ है, बल्कि इससे राष्ट्र के विकास में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओँ की मदद से स्व-सहायता समूहों को ऋण उपलब्ध कराके उनमें नई ऊर्जा का समावेश कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस समय देश में करीब 50 लाख स्व-सहायता समूह हैं जिनमें 6 करोड़ महिलाएं काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रत्येक परिवार से कम से कम एक महिला स्व-सहायता समूह से जुड़े।
प्रधानमंत्री ने स्व-सहायता समूहों से नवोन्मेषी बनने और अपने बाजारों की बेहतर समझ विकसित करने और नए क्षेत्रों में अवसरों की तलाश करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने उत्पाद बेचने के लिए स्व-सहायता समूहों को जीईएम पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए।
श्री मोदी ने महिलाओं से कहा कि वे हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रममान धन योजना का लाभ उठाए, क्योंकि इसके जरिए वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का भी उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने इस मौके पर स्व-सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत भी की।