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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी
देश में अब तक का सबसे अधिक 329.86 मिलियन टन बागवानी उत्पादन
सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध का सुफल- श्री तोमर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों व अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन का वर्ष 2020-21 का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के अथक परिश्रम व वैज्ञानिकों के शोध के फलस्वरूप वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन  होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में करीब 9.39 मिलियन टन  की वृद्धि परिलक्षित है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, फलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 102.08 मिलियन टन की तुलना में इस साल 102.76 मिलियन टन होने का अनुमान है। सब्जियों का उत्पादन पिछले वर्ष के 188.28 मिलियन टन की तुलना में 196.27 मिलियन टन  होने का अनुमान है।
श्री तोमर के अनुसार, प्याज का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 26.09 मिलियन टन की तुलना में 26.92 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसी तरह, आलू का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 48.56 मिलियन टन की तुलना में 53.69 मिलियन टन  होने का अनुमान है। टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 20.55 मिलियन टन की तुलना में 21.00 मिलियन टन होने की सूचना प्राप्त हुई है। इसी प्रकार, सुगंधित और औषधीय फसलों में 6.11% की वृद्धि दर्ज की गई है अर्थात, इसमें वर्ष 2019-20 में 0.73 मिलियन टन की तुलना में इस वर्ष 0.78 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है। बागान फसलों का उत्पादन पिछले वर्ष के 16.12 मिलियन टन से बढ़कर 16.60 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन पिछले वर्ष प्राप्त 10.14 मिलियन टन की तुलना में वर्ष 2020-21 में बढ़कर 10.54 मिलियन टन  हो गया है ।
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कुल बागवानी
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2019-20

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2020-21

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2020-21

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क्षेत्रफल
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26.48
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27.08
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27.23
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उत्पादन
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320.47
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326.58
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329.86
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भोपाल और जोरहाट में एनआईटी का उद्घाटन
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 22 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश के भोपाल और असम के जोरहाट में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान  का उद्घाटन किया। दोनों संस्थान वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग  के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान हैं ।
सरकार के कई क्षेत्रों, नीतियों, और "मेक इन इंडिया", "स्किल इंडिया", "डिजिटल इंडिया", "स्टार्टअप इंडिया" और "स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स" जैसी योजनाओं में डिजाइन और नवोन्मेष को प्रमुख महत्व मिलने के साथ ही डिजाइन शिक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक हो गया है। राष्ट्रीय डिजाइन नीति 2007 में डिजाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए एनआईडी अहमदाबाद की तर्ज पर देश के अन्य भागों में भी डिजाइन संस्थानों की स्थापना किये जाने की सिफारिश की गई थी। 434 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ चार नए एनआईडी आंध्र प्रदेश , असम , मध्य प्रदेश  और हरियाणा  में स्थापित किए गए हैं।
देश के विभिन्न क्षेत्रों में नए एनआईडी स्थापित करने से डिजाइन में अत्यधिक कुशल मानवशक्ति तैयार करने में मदद मिलेगी, जो शिल्प, हथकरघा, ग्रामीण प्रौद्योगिकी, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए टिकाऊ डिजाइन हस्तक्षेप तथा क्षमता, क्षमता और संस्थान निर्माण के लिए आउटरीच कार्यक्रम प्रदान करके प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे।
श्री सुरेश प्रभु ने उद्घाटन सत्र में कहा कि देश के लिए वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनना महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से डिजाइन की अवस्था में, जहां अधिकतम मूल्य वृद्धि होती है। उन्होंने कहा कि नए एनआईडी देश में डिजाइनरों की आवश्यकता को पूरा करेंगे और उन्हें रोजगार के अवसरों से रूबरू कराएंगे, जो देश को उच्च सामाजिक-आर्थिक विकास की ओर ले जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के प्रथम डिजाइन संस्थान के रूप में असम के जोरहाट में एनआईडी की स्थापना से पूर्वोत्तर की युवा रचनात्मक प्रतिभाओं और डिजाइन के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों को महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे।
एनआईडी भोपाल जुलाई, 2019 से औद्योगिक डिजानइ, संचार डिजाइन और सिलेसिलाए कपड़े एवं वस्त्र डिजाइन विषय में चार साल के अंडर ग्रेज्युवेट पाठयक्रमों में 60 छात्रों के साथ अपनी अकादमिक यात्रा की शुरूआत करेगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए जनवरी 2019 में लिखित परीक्षा हुई थी।
यह परिसर 30 एकड़ में फैला है और बेहतरीन सुविधाओं और प्रौद्योगिकी से संपन्न है। यहां उपलब्ध कुछ अत्याधुनिक सुविधाओं में डिजाइन स्टूडियो, कार्यशालाएं, आईटी सेंटर, पुस्तकालय, संसाधन केन्द्र, ऑडिटोरियम, एम्फीथिएटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, व्यायामशाला और छात्रावास शामिल हैं। यह संस्थान देश में डिजाइन आधारित शिक्षा में सुधार लाने तथा उद्योग में डिजाइन अनुसंधान आधारित नवाचार दृष्टिकोण शुरू करने का इच्छुक है।
एनआईडी जोरहाट डिजिटल और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों दोनों में सामाजिक, स्वास्थ्य, आजीविका तथा जीवन शैली के क्षेत्रों में रचनात्मक और नवोन्मेष पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डिजाइन शिक्षा की परिकल्पना करता है। 30 एकड़ क्षेत्र में फैला यह परिसर स्टूडियो, आईटी लैब वर्कशॉप्स, पुस्तकालय, 200 से ज्यादा छात्रों की क्षमता वाले छात्रावासों से संपन्न होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरीशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया। यह भवन मॉरीशस की राजधानी पोर्ट लुई के भीतर भारत से सहायता प्राप्त पहली अवसंरचना परियोजना है जिसका उद्घाटन कोविड महामारी के बाद किया गया है। यह ऐतिहासिक परियोजना भारत सरकार से प्राप्त 28.12 मिलियन अमेरिकी डालर की अनुदान सहायता से पूरी की गई है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत के विकास सहयोग के अंतर्निहित दर्शन के रूप में मानव-केंद्रित दृष्टिकोण के विशेष महत्व को रेखांकित किया और इसके साथ ही उन्होंने भारत एवं मॉरीशस के बीच घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने में जन-उन्मुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक डिजाइन एवं अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस न्यायपालिका के लिए एक उपयुक्त स्थान और सहयोग के साथ-साथ भारत एवं मॉरीशस के साझा मूल्यों का भी प्रतीक होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना निर्धारित समय पर और प्रारंभिक अनुमानों से कम लागत पर ही पूरी हो गई।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मॉरीशस के साथ विकास सहयोग दरअसल विकास साझेदारियों से जुड़े भारतीय दृष्टिकोण के केंद्र में है। उन्होंने विशेष जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास सहयोग में कोई भी शर्त अंतर्निहित नहीं होती है और न ही कोई राजनीतिक या वाणिज्यिक हित जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि विकास सहयोग के लिए भारत का मुख्य सिद्धांत हमारे साझेदारों का सम्मान करना है और इसके तहत प्रमुख प्रेरणा विकास के दौरान हमे मिले सबकों का साझाकरण करना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह भारतीय विकास सहयोग को ‘सम्मान’, ‘विविधता’, ‘भविष्य के लिए चिंता’ और ‘सतत विकास’ के प्रमुख मूल्यों के रूप में विशिष्टता प्रदान करता है।
यह रेखांकित करते हुए कि भारत मॉरीशस के लोगों की उपलब्धियों पर गर्व करता है, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत-मॉरीशस साझेदारी निश्चित तौर पर आने वाले वर्षों में और भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी।
मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविंद जगन्नाथ ने इस परियोजना के लिए भारत से मिली सहायता की हृदय से सराहना की, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग के प्रगाढ़ संबंधों को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय सहायता से बनाया गया नया सुप्रीम कोर्ट भवन मॉरीशस में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक नया मील का पत्थर है तथा इससे मॉरीशस की न्याय प्रणाली को और भी अधिक प्रभावकारी, सुलभ एवं समावेशी बनाने में मदद मिलेगी।
भारत के ‘सागर ’ विजन के अनुरूप नया सुप्रीम कोर्ट भवन हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है और इसके साथ ही दोनों देशों के बीच भविष्य-उन्मुख साझेदारी को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  ने संकटग्रस्त एमएसएमई क्षेत्र की सहायता के लिए एक और वित्त-पोषण योजना शुरू की
योजना के तहत दो लाख एमएसएमई उद्यमों को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर प्राप्त होगा
यह उन एमएसएमई उद्यमों के प्रमोटर के लिए एक उप-ऋण सुविधा है जो संचालित किये जा रहे हैं लेकिन संकट में हैं या एनपीए हैं
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम  लॉन्च की, जिसे “एमएसएमई के लिए संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड-उप-ऋण”भी कहा जाता है।
योजना के अनुसार, उन प्रमोटर को 20,000 करोड़ रुपये का गारंटी कवर उपलब्ध कराया जायेगा, जो इक्विटी के रूप में अपने संकटग्रस्त एमएसएमई में आगे निवेश करने के लिए बैंकों से कर्ज लेना चाहते हैं।
यह महसूस किया जा रहा था कि संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए सबसे बड़ी चुनौती कर्ज या इक्विटी के रूप में पूंजी प्राप्त करना है। इसलिए, 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने उन एमएसएमई के प्रमोटर के लिए उप-ऋण योजना की घोषणा की, जो चालू हालत में हैं लेकिन संकटग्रस्त हैं। सीसीईए की मंजूरी और वित्त मंत्रालय, सिडबी और आरबीआई के साथ परामर्श सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, श्री गडकरी द्वारा यह योजना औपचारिक रूप से आज नागपुर से शुरू की गई।
इस योजना की मुख्य बातें हैं:
- यह योजना एमएसएमई के उन प्रमोटर को समर्थन देने का प्रयास करती है, जो चालू हालत में हैं और संकटग्रस्त हैं तथा 30 अप्रैल, 2020 तक एनपीए हो गए हैं;
- एमएसएमई के प्रमोटर को उनकी हिस्सेदारी  के 15% के बराबर या 75 लाख रुपये, जो भी कम हो, का क्रेडिट दिया जाएगा;
- बदले में प्रमोटर इस राशि को एमएसएमई इकाई में इक्विटी के रूप में निवेश करेगा और इस तरह नकदी  बढ़ाएगा और ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए रखेगा;
- इस उप-ऋण के लिए 90% गारंटी कवरेज, योजना के तहत दी जाएगी और 10% संबंधित प्रमोटर द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी;
- मूलधन के भुगतान पर 7 वर्ष की मोहलत मिलेगी जबकि पुनर्भुगतान के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।
यह उम्मीद की जाती है कि यह योजना लगभग 2 लाख एमएसएमईको आवश्यक सहायता प्रदान करेगी और इससे एमएसएमई क्षेत्र में और इस क्षेत्र के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि को पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी। यह योजना उन लाखों लोगों की आजीविका और नौकरियों की रक्षा करने में भी मदद करेगी, जो इन पर निर्भर हैं। पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले एमएसएमई प्रमोटर योजना के तहत लाभ लेने के लिए किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से संपर्क कर सकते हैं। एमएसई के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट  के माध्यम से योजना का संचालन किया जाएगा। विभिन्न प्रश्नों के संभावित उत्तरों के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश आज जारी किए गए हैं।
इस अवसर पर, श्री नितिन गडकरी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने मंत्रालय की इस अभिनव योजना का समर्थन करने के लिए व्यय विभाग, वित्तीय सेवा विभाग के अधिकारियों और आरबीआई के गवर्नर को भी धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डिएगो मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “डिएगो मैराडोना महान फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो पूरे विश्व में बेहद लोकप्रिय थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने फुटबॉल के मैदान पर अपने श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। उनके असामयिक निधन से हम सभी बहुत दु:खी हैं। प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।”
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
देश में 86 हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं
• 55 हवाई अड्डों की कुल ऊर्जा खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है
• दुनिया भर के हवाई अड्डे नवीकरणीय/हरित ऊर्जा के उपयोग पर लगातार ध्यान दे रहे हैं
वर्तमान में, देश भर में 86 हवाई अड्डे हरित ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें से 55 हवाई अड्डों की कुल ऊर्जा खपत में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत है। इन हवाई अड्डों की सूची अनुबंध में है।
यद्यपि हवाई अड्डों पर कार्बन उत्सर्जन का प्रमुख कारण ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग है और इस प्रकार अनवीकरणीय अर्थात दोबारा प्रयोग में न लाई जा सकने वाली ऊर्जा के स्थान पर हरित ऊर्जा का उपयोग करने से हवाई अड्डे के कार्बन फुटप्रिंट कम करने में मदद मिलती है। इसलिए, नागर विमानन मंत्रालय ने निर्धारित संचालन वाले सभी परिचालन हवाई अड्डों और आगामी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के डेवलपर्स को कार्बन तटस्थता और नेट ज़ीरो प्राप्त करने की दिशा में काम करने की सलाह दी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हरित ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है।
दुनिया भर के हवाई अड्डे नवीकरणीय/हरित ऊर्जा के उपयोग पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद  के प्रत्यायन कार्यक्रम के अनुसार, यूनाइटेड किंगडम  में हीथ्रो, ब्रिस्टल और लंदन गैटविक, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम, ग्रीस में एथेंस, नॉर्वे में ओस्लो, बेल्जियम में ब्रुसेल्स, हंगरी में बुडापेस्ट, डेनमार्क में कोपेनहेगन, अमेरिका में सैन डिएगो, कनाडा में वैंकूवर, संयुक्त अरब अमीरात में शारजाह आदि जैसे हवाई अड्डों ने अनेक उपायों का उपयोग करके कार्बन तटस्थता हासिल की है जिनमें हरित/नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग भी शामिल है।
यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।...
एमजी/एमएस/आरपी/आरके/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ली कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा “आज एम्स में कोविड-19 टीके की दूसरी खुराक ली। वायरस को हराने के कुछ तरीकों में टीकाकरण भी एक तरीका है। अगर आप टीका लेने के पात्र हैं तो जल्द से जल्द टीका लगवाए। CoWin.gov.in इन पर पंजीकरण कराएं।“
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा जिसमें सभी पात्र दिव्यांग लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल करने के लिए व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है
उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है कि सभी पात्र दिव्यांग लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल कर लिया जाए। पत्र में मुख्य सचिवों से अनुरोध किया गया है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल दें और संबंधित विभागों/अधिकारियों और विशेष रूप से जिला प्रशासन को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दें कि खाद्य विभाग द्वारा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को दिए गए निर्देशों के अनुपालन के लिए उपयुक्त तंत्र को दुरुस्त किया जाए और पूरी मशीनरी को मिशन मोड में रखा जाए।
इससे पहले,राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22 अगस्त,2020को पत्र के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी थी कि सभी दिव्यांगों,जो एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के पहचान मानदंडों के अनुसार पात्र हैं, को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया जाए और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत मिलने वाले खाद्यान्न का कोटा दिलाया जाए।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के 22 अगस्त, 2020 के पत्र में यह भी कहा गया था कि जिन लोगों को इस योजना में पहले से शामिल नहीं किया गया है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार जारी किए जाने वाले नए राशन कार्डों के साथ शामिल कराया जाए। पत्र में यह भी दोहराया गया है कि दिव्यांगता एएवाई घरों के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के मानदंडों में से एक है और दिव्यांग व्यक्ति समाज के कमजोर वर्ग हैं। पत्र में यह भी सलाह दी गई है कि उन्हें राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा तैयार पहचान मानदंडों के अनुसार प्राथमिकता वाले घरों की योजना में शामिल करना भी आवश्यक है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्देश दे सकती है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री 17 मार्च, 2021 को 11वें इंडिया केम-2021 का उद्घाटन करेंगे
रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी.वी सदानंद गौड़ा 17 मार्च, 2021 को पोत, नौवहन एवं जलमार्ग  तथा रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री श्री मनसुख मंडाविया की उपस्थिति में 11वें इंडिया केम-2021 का उद्घाटन करेंगे।
इंडिया केम एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रासायनिक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की सबसे वृहद आयोजनों में शामिल है। फिक्की के सहयोग से रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग 17-19 मार्च, 2021 के दौरान नई दिल्ली में 11वें इंडिया केम- 2021 का आयोजन करेगा।
इंडिया केम-2021 के दौरान ग्लोबल सीईओ राउंड टेबल, कॉन्क्लेव ऑन ग्लोबल केमिकल इंडस्ट्री: विशेष रसायनों पर खास जोर, जीसीसी के सहयोग से ग्लोबल पेट्रो-केमिकल पर कॉन्क्लेव, ग्लोबल एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री पर कॉन्क्लेव, पूंजीगत सामग्री, प्लांट मशीनरी, पम्प एवं वाल्व और गोलमेज प्रक्रियाओं पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे।
इस क्षेत्र में द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2021 को  भारत-जापान रसायन एवं पेट्रो-केमिकल फोरम  भारत-यूरोपीय संघ केमिकल एवं पेट्रो-केमिकल फोरम और  भारत-अमरीका केमिकल एवं पेट्रो-केमिकल फोरम नामक तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मूल विषय ‘‘भारत: रसायन एवं पेट्रो-केमिकल के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब" के साथ इंडिया केम-2021 इस क्षेत्र में सतत विकास के लिए जबरदस्त क्षमता और सहायक सरकार की नीति का प्रदर्शन करेगा। साथ ही घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों तथा अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करने और गठबंधन करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह वृहद आयोजन भारतीय रसायन और पेट्रो-केमिकल उद्योग में विशेष रूप से पेट्रोलियम, रासायनिक और पेट्रो-केमिकल निवेश क्षेत्र  में निवेश क्षमता को उजागर करेगा ताकि भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में परिवर्तित किया जा सके।
एमजी/एएम/एसकेएस/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई में कारोबारी हस्तियों के साथ संवाद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज मुंबई में कारोबारी हस्तियों से मिले और उनके साथ बातचीत की। इस संवाद सत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 कारोबारी हस्तियां मौजूद थीं।
दो घंटे के संवाद में पिछले चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए नीतिगत सुधारों और कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा हुई। इस संवाद सत्र में आर्थिक वृद्धि और विकास में उद्योग के योगदान पर भी विचार-विमर्श किया गया।
उद्योगजगत के अनेक प्रतिनिधियों ने देश में कारोबारी माहौल में सुधार की सराहना की और कहा कि इससे भारत की विकास क्षमता को महसूस किया जाएगा। उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री के नये भारत के विजन के प्रति समर्थन व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने हाल में स्टार्टअप और उद्यमियों के साथ हुए विचार-विमर्श की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब देश में एक सकारात्मक सोच बनी है और यह भावना पैदा हुई है कि कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कॉरपोरेट क्षेत्र से बड़े पैमाने पर निवेश करने, विशेषकर कृषि क्षेत्र में निवेश करने, का आग्रह किया।
इससे पहले वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने तथा उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए पिछले चार वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। उन्होंने नीतिगत पहलों, विकास के समग्र दृष्टिकोण, नवाचार भावना तथा प्रौद्योगिकी के बारे में राय व्यक्त की।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 136 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 86,415 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.25 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.38 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 7,886 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,41,62,765 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 7,447 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत, पिछले 74 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.63 प्रतिशत, पिछले 33 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 66.15 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
निवेशकों और कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत और इटली ने फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित की
डीपीआईआईटी, सचिव रमेश अभिषेक और भारत में इटली के राजदूत लॉरेंजो एंजलोनी फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने के बारे में दस्तावेजों का आदान-प्रदान करते हुए
भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों तथा इटली में भारतीय कंपनियों और निवेशकों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों की कंपनियों और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक प्रणाली स्थापित करने का फैसला किया गया है।
भारत में फास्ट ट्रैक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भारत में इतालवी कंपनियों और निवेशकों के सामने उनके कार्य में आने वाली समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान का मार्ग प्रशस्त करना है। यह प्रणाली भारत में कारोबार में सुगमता के संबंध में इतावली कंपनियों और निवेशकों के नजरिये से मिलने वाले सामान्य सुझावों पर विचार-विमर्श के लिए एक मंच के रूप में काम करेगी।
उद्योग और आतंरिक व्यापार संर्वधन विभाग  इन्वेस्ट इंडिया के साथ निकट सहयोग करके भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। डीपीआईआईटी अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालयों और प्राधिकारों की भागीदारी बढ़ाएगा। इन्वेस्ट इंडिया अलग-अलग मामलों को जारी रखने और उनकी निगरानी के लिए जिम्मेदार एजेंसी होगा। डीपीआईआईटी द्वारा लगातार समीक्षा की जाएगी।
भारत में इटली का दूतावास इतालवी व्यापार एजेंसी और इटली में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सहयोग से भारत में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा। इटली का दूतावास भारत में इटली की कंपनियों और निवेशकों की महत्वपूर्ण चिंताओं की लगातार सूची और भारत में फास्ट ट्रैक प्रणाली का आधार तैयार करेगा।
फास्ट ट्रैक प्रणाली की डीपीआईआईटी, सचिव और भारत में इटली के राजदूत के स्तर पर वर्ष में दो बार समीक्षा की जाएगी। इटली का दूतावास और डीपीआईआईटी आवश्यकता पड़ने पर प्रगति की समीक्षा के लिए छोटे अंतराल पर बैठक करेगा।
इटली में भारतीय दूतावास डीपीआईआईटी और भारत के महत्वपूर्ण मंत्रालयों के सहयोग से इटली में इस प्रणाली के भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करेगा।
भारतीय कंपनियों और इटली में निवेशकों की महत्वपूर्ण चिंताओं की अपडेटिड सूची भारतीय दूतावास द्वार तैयार की जाएगी।
फास्ट ट्रैक प्रणाली आर्थिक विकास मंत्रालय, इटली के अंतर्राष्ट्रीयकरण और व्यापार संर्वधन के महानिदेशक तथा इटली में भारतीय दूतावास के स्तर पर वर्ष में दो बार समीक्षा की जाएगी। भारतीय दूतावास और आर्थिक विकास मंत्रालय, इटली आवश्यकता पड़ने पर प्रगति की समीक्षा के लिए छोटे अंतराल पर बैठक करेगा।
पांच इतालवी कंपनियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए आज नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत में इटली के राजदूत लॉरेंजो एंजलोनी और डीपीआईआईटी सचिव रमेश अभिषेक और दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/केपी/जीआरएस – 2054
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नीति आयोग
तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के सी राव के बयान पर नीति आयोग की प्रतिक्रिया
नीति आयोग की स्थापना सहयोगपूर्ण संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को साकार करने के लिए की गई है, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य एक मजबूत देश का निर्माण करते हैं। राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले ही कई उपाय किेए जा चुके हैं। अकेले पिछले साल में ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष/सदस्यों द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 30 से अधिक बैठकें की गईं। इन बैठकों में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ राज्यों से संबंधित कई मुद्दों का समाधान किया गया है और नीति आयोग व राज्यों के बीच अधिक सहयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 जनवरी 2021 को राज्य से संबंधित विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। हाल में, नीति आयोग की तरफ से बैठक के लिए अनुरोध किए जाने के बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया।
भारत सरकार सभी मंत्रालयों के साथ-साथ प्रधानमंत्री के कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के सभी मुद्दों पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ बातचीत करती रहती है। विशेष रूप से, 7 अगस्त 2022 की शासी परिषद की होने वाली बैठक की तैयारी के मद्देनजर, जून 2022 में धर्मशाला में मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस दौरान तेलंगाना समेत राज्यों और केंद्र के बीच विस्तृत चर्चा हुई। सम्मेलन छह महीने के लंबे विचार-विमर्श के बाद हुआ, जिसमें तेलंगाना के मुख्य सचिव सहित सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया था। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री का यह आरोप गलत है कि एजेंडा तैयार करने में राज्यों को शामिल नहीं किया गया।
जल क्षेत्र के संदर्भ में, पिछले 4 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना राज्य के लिए जल जीवन मिशन के तहत 3982 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। हालांकि राज्य ने केवल 200 करोड़ रुपये ही निकाले। इसके अलावा, 2014-15 से 2021-22 के दौरान पीएमकेएसवाई-एआईबीपी-सीएडीडब्ल्यूएम के तहत तेलंगाना को 1195 करोड़ रुपये जारी किए गए।
भारत सरकार राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों सहित वित्तीय मामलों में लगातार राज्यों का सहयोग करती रही है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत कुल आवंटन 2015-16 में 2,03,740 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 4,42,781 करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी, इस अवधि में यह दोगुना बढ़ गया। इसके अलावा चौदहवें वित्त आयोग के तहत ग्रांट भी 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत की गई। सीएसएस के तहत आवंटित धन के इस्तेमाल के लिए भी पर्याप्त ढील दी गई है।
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। शासी परिषद एक ऐसा मंच है, जहां केंद्र और राज्य स्तर पर देश का सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्त समाधान पर सहमति बनती है।
एमजी/एएम/एएस
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