ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने लैंडस्केप गार्डन में पौधा रोपण का आयोजन किया और स्वच्छता 2.0 के हिस्से के रूप में दो बाघों को गोद लिया
एनएमडीसी भारत का पर्यावरण के अनुकूल एक खनिक और देश के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। एनएमडीसी ने 27 अक्टूबर, 2022 को नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद में लैंडस्केप गार्डन में पौधा रोपण का आयोजन किया और दो बाघों - एक रॉयल बंगाल टाइगर और एक व्हाइट टाइगर को गोद लिया।
एनएमडीसी पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में लगातार अग्रणी रहा है। स्वच्छता 2.0 के हिस्से के रूप में कंपनी ने देश के वनस्पतियों और जीवों को संरक्षित करने में मदद करने के लिए संरक्षण से जुड़े अनेक प्रयास शुरू किए हैं। 2 अक्टूबर, 2022 को स्वच्छता अभियान की शुरुआत के बाद से एनएमडीसी ने स्वच्छ भारत अभियान के महत्व पर कई स्वच्छता अभियान, पौधा रोपण अभियान, प्रभात फेरी, स्वच्छता रन और जागरूकता अभियान चलाए हैं। चिड़ियाघर में पौधा रोपण अभियान एनएमडीसी के संसाधन योजना विभाग के पर्यावरण डिवीजन के दिमाग की उपज है और जैव-विविधता के संरक्षण से जुड़े प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है।
एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब, निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क के क्यूरेटर  श्री एस. राजशेखर और एनएमडीसी, नेहरू जूलॉजिकल पार्क और तेलंगाना सरकार के वन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में पौधा रोपण और बाढ़ को गोद लेने का अभियान चलाया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री सुमित देब ने कहा कि एनएमडीसी हमेशा एक जिम्मेदार खनिक रहा है और लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्र के खनिक के रूप में, एनएमडीसी लोगों के हितों की रक्षा करने और धरती को को बेहतर और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व रखता है। उन्होंने कहा कि शानदार रॉयल बंगाल टाइगर हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है और व्हाइट टाइगर एक दुर्लभ प्रजाति है। यह नोट करना अनिवार्य है कि जैव-विविधता लोगों और धरती के लिए स्थिरता में कितनी महत्वपूर्ण है। स्वच्छ 2.0 के माध्यम से धरती को संरक्षित करने के हमारे प्रयासों के हिस्से के रूप में, हम इन दो बाघों को गोद लेकर जैव-विविधता के संरक्षण में अपनी भूमिका निभाने की संभावना देखते हैं।
श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि एक सतत भविष्य के लिए जैव-विविधता के नुकसान को रोकने के साथ-साथ मरुभूमि बनने की स्थिति से निपटने और वनों के प्रबंधन की दिशा में समग्र प्रयासों की आवश्यकता है। एनएमडीसी का मानना है कि हमारे आज के कार्य राष्ट्र के भविष्य का निर्धारण करेंगे और हम नेहरू प्राणी उद्यान में पौधा रोपण तथा बाघों को गोद लेने की पहल का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।
बाघों को गोद लेने और पौधा रोपण अभियान के बाद चिड़ियाघर का दौरा किया गया।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को मंजूरी दी
8 राज्यों को 1,393.83 करोड़ रुपये जारी किए गए
“पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता”योजना राज्यों को आर्थिक सुधार के लिए प्रोत्साहन देती है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 8 राज्यों को वित्त वर्ष 2021-22 के “पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता”योजना के तहत पूंजीगत परियोजनाओं के लिए 2,903.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मंत्रालय ने बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना के लिए 1,393.83 करोड़ रुपये की राशि जारी भी कर दी है।
राज्यों को स्वीकृत और जारी की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है:

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क्र.सं.
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राज्य
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स्वीकृत राशि
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जारी की गई राशि
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1.
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बिहार
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831.00
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415.50
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2.
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छत्तीसगढ़
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282.00
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141.00
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3.
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हिमाचल प्रदेश
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200.00
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100.00
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4.
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हिमाचल प्रदेश
|
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649.00
|
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324.50
|
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5.
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महाराष्ट्र
|
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522.00
|
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249.73
|
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6.
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पंजाब
|
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45.80
|
|
22.90
|
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7.
|
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सिक्किम
|
|
200.00
|
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100.00
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8.
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तेलंगाना
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174.00
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40.20
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कुल
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2903.80
|
|
1393.83
पूंजीगत व्यय के उच्च गुणक प्रभाव को देखते हुए और कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर राज्य को बहुत आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 29 अप्रैल, 2021 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ‘पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है लेकिन कुल वित्तीय सहायता वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 15 हजार करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तीन भाग हैं:
भाग-1: योजना का यह भाग 8 पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए है। इस भाग के तहत 7 पूर्वोत्तर राज्यों में से प्रत्येक को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। असम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को प्रत्येक के लिए 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
भाग-2: योजना का यह भाग अन्य सभी राज्यों के लिए है जो भाग- I में शामिल नहीं हैं। इस हिस्से के लिए 7,400 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। यह राशि इन राज्यों के बीच वर्ष 2021-22 के लिए 15वें वित्त आयोग के निर्णय के अनुसार केंद्रीय करों में उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गई है।
भाग-3: योजना का यह भाग राज्य सरकारों को राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  के निजीकरण/विनिवेश और संपत्ति के मुद्रीकरण/पुनर्चक्रण के प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए है। इस भाग के तहत, राज्यों को योजना के तहत भाग- I या भाग- II के तहत उनके आवंटन के अलावा अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी। योजना के इस हिस्से के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। इस भाग के लिए, किसी राज्य को विशिष्ट राशि आवंटित नहीं होगी, "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर राशि प्रदान किया जाएगी।
पिछले वित्त वर्ष में भी वित्त मंत्रालय द्वारा '2020-21 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना शुरू की गई थी।
योजना के तहत, व्यय विभाग द्वारा 27 राज्यों के पूंजीगत व्यय के लिए 11,911.79 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई जिसमें से 2020-21 में राज्यों को 11,830.29 करोड़ रुपये जारी की गई।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
मोहाली के एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र में 'महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोकथाम' और 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013' पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
एनआईपीसीसीडी ने डायट में एससीईआरटी के शिक्षकों के लिए 'ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा' पर कार्यशाला आयोजित की
पंजाब के मोहाली स्थित एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र में 23 से 24 मई 2023 तक आंगनवाड़ी सेवा योजना के अधिकारियों के लिए ''महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर रोकथाम'' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। 25 मई को स्कूल के प्रधानाचार्यों और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013' पर एक और ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में कुल 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
साइबर क्राइम से बच्चों को बचाने के अभियान में एक कदम आगे बढ़ते हुए, 22-24 मई, 2023 को नई दिल्ली के एनआईपीसीसीडी में डायट में एससीईआरटी के शिक्षकों के लिए 'ऑनलाइन दुर्व्यवहार से बच्चों की सुरक्षा' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 61 शिक्षकों ने भाग लिया।
गुवाहाटी और बैंगलुरु के क्षेत्रीय केंद्रों में क्रमशः जेजे अधिनियम और नियम तथा दत्तक ग्रहण विनियम और पोस्को अधिनियम, 2012 पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
अगस्त के महीने में आधार के माध्यम से 23.45 करोड़ ई-केवाईसी लेनदेन किए गए
अगस्त में लगभग 220 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए गए, आधार का उपयोग और अपनाने में वृद्धि का सिलसिला जारी है
यूआईडीएआई ने अगस्त महीने के दौरान नागरिकों से 1.46 करोड़ आधार अपडेट करने के अनुरोधों को सफलतापूर्वक संपन्न किया
अगस्त में 24.2 लाख नए आधार नामांकन किए गए; भारत में लगभग सभी वयस्कों के पास आधार उपलब्ध है
आधार के उपयोग और नागरिकों द्वारा अपनाए जाने में काफी वृद्धि देखी नज़र आ रही है, जो इस बात का संकेत है कि यह कैसे नागरिकों के लिए जीवनयापन की सुगमता में तेजी से सहायता कर रहा है। अगस्त महीने में, 219.71 करोड़ प्रमाणीकरण लेनदेन आधार के माध्यम से किए गए हैं। यह जुलाई 2022 के मुकाबले 44 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।
इनमें से अधिकांश मासिक लेन-देन नंबर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण  का उपयोग करके किए गए थे, इसके बाद जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण और ओटीपी प्रमाणीकरण थे।
अगस्त 2022 के अंत तक, अब तक कुल 8074.95 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए जा चुके हैं, जबकि जुलाई के अंत तक कुल 7855.24 करोड़ आधार प्रमाणीकरण किए जा चुके थे।
अगस्त के महीने में आधार के माध्यम से किए गए ई-केवाईसी लेनदेन की संख्या 23.45 करोड़ थी। अब तक ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या जुलाई में 1249.23 करोड़ से बढ़कर अगस्त के अंत तक 1272.68 करोड़ हो गई है।
आधार संख्या पर आधारित ई-केवाईसी लेनदेन केवल आधार धारक की स्पष्ट सहमति से किया जाता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से भौतिक कागजी कार्रवाई तथा केवाईसी के लिए व्यक्तिगत सत्यापन की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। आधार ई-केवाईसी सेवा बेहतर और पारदर्शी ग्राहक अनुभव एवं व्यवसाय करने में आसानी प्रदान करने में बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
अगस्त महीने में, नागरिकों ने सफलतापूर्वक 1.46 करोड़ आधार अपडेट कराए हैं और नागरिकों के आधार अपडेट करने के अनुरोधों के बाद कुल मिलाकर  65.01 करोड़ आधार नंबर सफलतापूर्वक अपडेट किए गए हैं।
आधार अपडेट करने के ये अनुरोध जनसांख्यिकीय के साथ-साथ भौतिक आधार केंद्रों पर और ऑनलाइन आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किए गए बायोमेट्रिक अपडेट से संबंधित हैं।
चाहे वह ई-केवाईसी हो, अंतिम छोर पर उपलब्ध बैंकिंग सेवा के लिए आधार सक्षम भुगतान प्रणाली , या आधार सक्षम प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी हो, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया की परिकल्पना का समर्थन करने में आधार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आधार, सुशासन का एक डिजिटल बुनियादी ढांचा, जीवन में सुगमता और व्यापार करने में आसानी दोनों के लिए उत्प्रेरक है। डिजिटल पहचान पत्र, केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों को लक्षित लाभार्थियों को दक्षता, पारदर्शिता और कल्याणकारी सेवाओं के वितरण में सुधार करने में मदद कर रहा है। देश में केंद्र और राज्यों द्वारा चलाई जा रही लगभग 1000 सामाजिक कल्याण योजनाओं को अब तक आधार का उपयोग करने के लिए अधिसूचित किया गया है।
इसके अलावा, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  और माइक्रो-एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से अब तक 1,528.81 करोड़ से अधिक बैंकिंग लेनदेन संभव हुए हैं, जिसमें अकेले अगस्त महीने में ऐसे लगभग 22 करोड़ लेनदेन शामिल हैं। इसने पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाया है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने अभियंता दिवस मनाया
विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और एनालिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत विश्वेश्वरैया पीएचडी फैलो के साथ ऑनलाइन वार्तालाप का आयोजन किया
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और एनालिटिक्स के क्षेत्र में कार्यरत विश्वेश्वरैया पीएचडी शोधकर्ताओं एवं डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन  के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं टीम के बीच 15 सितंबर 2020 को एक ऑनलाइन वार्तालाप का आयोजन किया गया।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विश्वेश्वरैया पीएचडी की योजना ईएसडीएम और आईटी/आईटीईएस क्षेत्रों में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से 2014 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  की मंजूरी के साथ शुरू की गई थी। आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों सहित 97 संस्थानों में 908 पूर्णकालिक, 304 अंशकालिक पीएचडी उम्मीदवार और 158 वाईएफआरएफ को नामांकित किया गया है। 170 पीएचडी उम्मीदवारों ने पीएचडी पोर्टल के माध्यम से अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं।
एआई के क्षेत्र में कार्यरत 35 पीएचडी शोधकर्ताओं को उनके शोध कार्य को प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था। उक्त वार्तालाप के दौरान,11 पीएचडी शोधकर्ताओं ने अपना शोध कार्य प्रस्तुत किया। आईआईटी दिल्ली से मयंक शर्मा और प्रांशु जैन, जेएनयू दिल्ली से श्री हर्ष भसीन, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश से श्री सायन सिकदर, हैदराबाद विश्वविद्यालय से श्री धर्मसोतू भीक्या, आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापत्तनम से के. नारायण राव और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, जबलपुर से श्री कैलाश वामनराव कलारे जैसे शोधकर्ताओं ने मशीन अधिगम, गहन अध्ययन, समानांतर कंप्यूटिंग और वायरलेस सेंसर नेटवर्क अनुसंधान क्षेत्र के विषयों पर अपने शोध प्रस्तुत किये।
आंध्र यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, विशाखापत्तनम से सुश्री चामर्थी अनुषा और श्री डी वेंकट सुब्बैया ने मशीन इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑब्जेक्ट इमेज डिटेक्शन और कैमरा इमेज की पहचान पर अपने शोध प्रस्तुत किये।
एनआईटी दुर्गापुर से श्री नारायण चांगदर ने मल्टी-एजेंट्स गठबंधन संरचना निर्माण के लिए नोवल एल्गोरिदम पर अपना शोध प्रस्तुत किया है।
सुश्री कीर्ति कुमार ने सोशल मीडिया पर साइबरबुलिंग की स्वचालित जाँच पर अपना शोध प्रस्तुत किया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शोध कार्य की अत्यंत सराहना की गई।
सत्र के समापन में डीआईसी के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में एआई और एनालिटिक्स के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। शोध के अग्रिम चरणों के शोधकर्ताओं को उनके परिणामों/तकनीकों को व्यावहारिक परिदृश्यों में लागू करने के तरीकों पर अत्यधिक ध्यान देने का सुझाव दिया गया। कम्प्यूटरीकरण क्षमताओं, मंत्रालयों, विभागों, शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ सहयोग और सही डेटा तक पहुंच आदि के संदर्भ में अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाने के दौरान आने वाले मुद्दों के लिए उन्हें डीआईसी/ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से परामर्श लेने की भी सलाह दी गई थी।
भारत हर वर्ष 15 सितंबर को महानतम भारतीय अभियंता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में अभियंता दिवस मनाता है। वह भारत में अभियांत्रिकी के अग्रदूत थे। समाज के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 1955 में इस महान विभूति को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों का पोषण किया जा रहा है और आपूर्ति श्रृंखला को गति प्रदान की जा रही है
1 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल 2020 तक 11 दिनों में, रेलवे ने 1.9 लाख से ज्यादा कोयले के वैगनों और 13,000 से ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादों के वैगनों की लदाई और ढुलाई की है।
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों का पोषण किया जा रहा है।
1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2020 तक, 11 दिनों में रेलवे ने कोयले के 1,92,165 वैगनों और पेट्रोलियम उत्पादों के 13276 वैगनों  का लदाई और ढुलाई किया है। विवरण इस प्रकार हैं:
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क्रम सं.
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दिनांक
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|
कोयले के वैगनों की संख्या
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पेट्रोलियम उत्पादों के वैगनों की संख्या
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|
1.
|
|
01.04.2020
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|
14078
|
|
1132
|
|
2.
|
|
02.04.2020
|
|
18186
|
|
1178
|
|
3.
|
|
03.04.2020
|
|
17474
|
|
1163
|
|
4.
|
|
04.04.2020
|
|
18038
|
|
1079
|
|
5.
|
|
05.04.2020
|
|
17211
|
|
791
|
|
6.
|
|
06.04.2020
|
|
17410
|
|
731
|
|
7.
|
|
07.04.2020
|
|
18215
|
|
1450
|
|
8.
|
|
08.04.2020
|
|
18225
|
|
1273
|
|
9.
|
|
09.04.2020
|
|
17387
|
|
1536
|
|
10.
|
|
10.04.2020
|
|
18137
|
|
1338
|
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11.
|
|
11.04.2020
|
|
17804
|
|
1605
|
|
|
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कुल
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192165
|
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13276
रेल मंत्रालय में अंतर्गत एक आपात माल ढुलाई नियंत्रण केंद्र कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा बिजली, परिवहन और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ईंधन प्रदान करने वाली सामग्रियों की रेलवे द्वारा निर्बाध आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। भारतीय रेलवे, गृह मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों के संपर्क में है, जिससे अगर परिचालन संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर नर्सों के प्रति आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर नर्सों के प्रति आभार व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमारी पृथ्वी को स्वस्थ रखने के लिए चौबीसों घंटे काम करने वाली असाधारण नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक विशेष दिन है। वर्तमान में, वे कोविड-19 को पराजित करने की दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हम नर्सों और उनके परिवारों के प्रति बेहद आभारी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से प्रेरित, हमारी मेहनती नर्सिंग कर्मचारी करूणा से परिपूर्ण हैं। आज, हम नर्सों के कल्याण के लिए काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं और इस क्षेत्र में अवसरों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि देखभाल करने वालों की कमी न हो।”
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
महिला कारीगरों ने केवीआईसी के अध्यक्ष के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया
रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आज देश के विभिन्न क्षेत्रों की कारीगर बहनें नई दिल्ली स्थित खादी भवन में इकट्ठा हुईं। इन महिलाओं ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग  के माननीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार की कलाई पर खादी की राखी बांधी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस' कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से अपील की थी कि वे आने वाले उत्सवों के लिए खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को खरीदकर ग्रामीण कारीगरों का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि इससे भारत के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित किए जा सकेंगे।
महिला विकास पर जोर देने वाले 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत प्रधानमंत्री ने हमेशा देश के विभिन्न क्षेत्रों की महिला कारीगरों को खादी राखी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। श्री मनोज कुमार ने 'खादी राखी' का महत्व समझाते हुए कहा कि इसकी विशिष्टता सूत कातने वाले ग्रामीण भारतीयों की दृढ़ता में निहित है जो इसे बनाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। चरखे पर बारीकी से कताई करते हैं। ये उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक हैं और किसी भी कृत्रिम चीज से मुक्त हैं।
इस तरह की खादी राखी अब नई दिल्ली के खादी भवन में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। एक राखी की कीमत 20 से लेकर 250 रुपये तक है।
उन्होंने यह भी कहा कि मेक इन इंडिया पहल के समर्थन में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को सफल बनाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। इस प्रयास के तहत, आयोग पीएमईजीपी जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत स्वीकृत ऋण धनराशि का 35 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रहा है। खादी गतिविधियों में शामिल 80 प्रतिशत कर्मचारी महिलाएं हैं। उन्होंने महिलाओं में गरीबी, अशिक्षा को समाप्त कर और बेहतर स्वास्थ्य को महत्व देते हुए कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के जरिए महिलाओं की क्षमता की पूर्ति की कामना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड – 19 पर अपडेट
पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 4,611 कोविड – 19 मरीज़ ठीक हुए हैं। इस प्रकार, अब तक, कुल 1,14,073 मरीज कोविड – 19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड – 19 रोगियों के ठीक  होने की दर 48.20% है। वर्तमान में, 1,15,942 सक्रिय मामले हैं और सभी गहन चिकित्सा देखरेख में हैं।
आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नावेल कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण क्षमता को और बढ़ा दिया है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 520 हो गयी है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 222  हो गयी है। पिछले 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस प्रकार अब तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 45,24,317 है।
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्श के लिए नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA ।
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड - 19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड -19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का उत्सव मनाने के लिए “आजादी का अमृत महोत्सव” का आयोजन
राव इंद्रजीत सिंह द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  27 जून, 2022 से विभिन्न गतिविधियों की श्रृंखला का आयोजन करके “आजादी का अमृत महोत्सव ” मना रहा है l इस उत्सव के एक भाग के रूप में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स और आईपीएम प्रभाग द्वारा दिनांक 28 जून, 2022 को एनडीएमसी, कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में एक अर्ध-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया
इस समारोह का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री , राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया l
इस कार्यक्रम में एमपीलैड्स पर शार्ट लाइव प्ले, एक लघु फिल्म और प्रदर्शनी के माध्यम से टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के विकास में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  की विभिन्न विशेषताएं, भूमिका और योगदान को प्रदर्शित किया गया l
वित्त मंत्रालय
डीईए ने राज्यों के लिए क्षमता निर्माण की पहल के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारियों  में 2 सप्ताह लंबा एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया
आर्थिक मामलों के विभाग , वित्त मंत्रालय और भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलुरू द्वारा आयोजित ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी’ पर दो सप्ताह लंबा वर्चुअल एडवांस लेवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आज शुरू हो गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त सचिव, डीईए श्री के. राजारमन ने किया और उद्घाटन भाषण संयुक्त सचिव, डीईए श्री बलदेव पुरुषार्थ ने दिया। विशेष संबोधन देने वालों में आईआईएमबी के चेयरपर्सन, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स प्रो. जी. शैनेष; आईआईएमबी प्रो. जी. रघुराम, आईआईएमबी प्रो. आर. टी. कृष्णन और आईआईएमबी प्रो. अनिल बी सूरज शामिल रहे। डीईए में उप सचिव डॉ. मोलिश्री ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा।
यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के आयोजित एक अग्रिम स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये अधिकारी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से संबंध रखते हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मेघालय, असम, मणिपुर और सिक्किम सरकार के कुल 25 अधिकारियों ने भाग लिया है।
डीईए समाज के हित में केन्द्र और राज्यों के उद्देश्यों को श्रेणीबद्ध करने के लक्ष्य के साथ पूर्व में राज्यों के अधिकारियों में क्षमता निर्माण की पहलों का आयोजन करता रहा है, जिनसे आगे देश के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन  के माध्यम से राष्ट्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन  और गति शक्ति के साथ निजी क्षेत्र की क्षमता और संसाधनों से इसे और बढ़ावा मिला है।
निजी क्षेत्र के संसाधनों और क्षमता को आकर्षित करने में पीपीपी के महत्व को देखते हुए, कार्यान्वयन का चयनित विकल्प प्रमाण और उचित आर्थिक विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। एक बेहतर वित्तीय और फैसला लेने के लिए, नीति निर्माताओं की क्षमता निर्माण एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम पीपीपी की बेहतर अवधारणा और स्वरूप के लिए अधिकारियों की पीपीपी की उचित समझ विकसित करने और उनकी मूल्यांकन क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है। इसमें परिदृश्य सोच, परियोजना पहचान व प्रबंधन, भागीदार चयन व प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण और सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर डिलिवरी को स्थायी और कुशलता के साथ आगे बढ़ाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर में स्टार्टअप्स की मुख्यधारा में भागीदारी के लिए पीपीपी के अन्य महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं।
अग्रिम स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम में निर्णय लेने के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विचार-विमर्श होगा, जिसमें पीपीपी का डिजाइन और स्वरूप, खरीद और निविदा प्रक्रियाएं, परियोजना जोखिम प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण, परियोजना लागत अनुमान और बजटिंग, परियोजना व्यवहार्यता विश्लेषण, दीर्घकालिक अनुबंध जोखिमों का प्रबंधन और विवाद समाधान आदि शामिल हैं।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल यात्रियों को बड़ी राहत
यात्रियों को हमसफर रेल गाडि़यों में कम किराए पर मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
हमसफर रेल गाडिंयों के किराए को युक्तिसंगत बनाया गया और परिवर्तनीय किराया प्रणाली के स्थान पर एक निश्चित प्रणाली की व्यवस्था की गई
हमसफर रेलगाडियों का आधार किराया घटाया गया
तत्काल किराया भी घटाकर उसे सामान्य तत्काल किराए के बराबर किया गया
अभी मौजूद केवल त्रितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों के साथ ही अतिरिक्त शयनयान डिब्बे भी लगाए जाएंगे
(एक महत्वपूर्ण यात्री अनुकूल कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने हमसफर रेलगाडि़यों के किराए को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है जिससे ऐसी रेलगाडि़यों में यात्रा करना सस्ता और आरामदायक हो सके। भारतीय रेल यात्रियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी जो अब कम दरों पर हमसफर रेल गाडि़यों की आधुनिक सुविधाओं का आनंद ले सकेंगे।
सबसे पहले इन रेलगाडि़यों की मौजूदा परिवर्तनीय किराया प्रणाली को खत्म किया गया है जिसका अर्थ है कि अब केवल एक निश्चित किराया प्रणाली होगी।
दूसरा हमसफर गाडि़यों का आधार किराया सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस गाडि़यों के नहीं बल्कि मेल और एक्सप्रेस गाडि़यों के आधार किराए का मात्र 1.15 गुना ही होगा जिससे इनकी दरें घटेंगी।
तीसरा हमसफर गाडि़यों का तत्काल किराया भी सामान्य आधार किराए के मौजूदा 1.5 गुना से घटाकर 1.3 कर दिया गया है। तत्काल किराए की ये दरें सामान्य तत्काल किराए के नियमों के अनुरूप अधिकतम और न्यूनतम होंगी। इसका अर्थ यह है कि अब इन गाडि़यों का तत्काल किराया मेल और एक्सप्रेस गाडि़यों के सामान्य तत्काल किराए के बराबर हो कर दिया गया है।
चौथा, इन रेलगाडि़यो में अभी मौजूद केवल तृतीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बों के अतिरिक्त वातानुकूलित शयनयान डिब्बे आवश्यकता तथा जोनल रेलवे के फैसलों के अनुरूप लगाए जाएंगे।
पांचवा, पहले चार्टिंग के बाद करेंट बुकिंग के तहत टिकट अन्य रेलगाडि़यों में लागू बेसिक किराए और अन्य सभी अनुपूरक शुल्क के साथ 10 प्रतिशत की छूट के साथ बेचे जाएंगे। पीआरएस प्रणाली में आवश्यक बदलाव करने के बाद संशोधित किराया संरचना को अग्रिम आरक्षण अवधि में लागू किया जाएगा।
हमसफर रेलगाडि़यों में शयनयान श्रेणी के अतिरिक्त डिब्बे लगाने का काम 13 सितंबर 2019 से शुरु हो चुका है। आनंद विहार-इलाहबाद हमसफर एक्सप्रेस गाड़ी में आज से ऐसे चार डिब्बे लगाए गए हैं।
किराए पर तय आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज और जीएसटी शुल्क अतिरिक्त देना होगा। खान पान शुल्क वैकल्पिक होगा।
पहला आरक्षण चार्ट जारी होने के बाद खाली रह गए बर्थ को करेंट बुकिंग के लिए जारी किया जाएगा। इसके बेसिक किराए में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी लेकिन आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट चार्ज जैसे निर्धारित अनुपूरक शुल्क पूरे देय होंगे।
अग्रिम आरक्षण अवधि 120 दिनों की होगी।
वारंट पर टिकट जारी करने की अनुमति दी जाएगी।
टिकट रद्द करने और धनवापसी के सामान्य निमय लागू होंगे।