ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक उद्यम विभाग  25-26 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में 'सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023' का आयोजन करेगा
सार्वजनिक उद्यम विभाग , केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  के समर्थन से और स्कोप के सहयोग से 25-26 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में 'सीपीएसई गोलमेज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023' का आयोजन कर रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किसनराव कराड गोलमेज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
गोलमेज बैठक के दौरान; वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक व्यवस्था , कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी , समझौता ज्ञापन  जैसे मुद्दों पर चर्चा की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। सीपीएसई के वरिष्ठ अधिकारी, कार्यान्वयन एजेंसियां, हितधारक मंत्रालय और आकांक्षी जिलों के प्रतिनिधि इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
सामाजिक प्रतिबद्धता, विवाद समाधान और सीपीएसई के कार्य-प्रदर्शन को बढ़ाने के उद्देश्य से हितधारकों के साथ चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।
गोलमेज सम्मेलन के दौरान, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 'सीएसआर गाथा: सीपीएसई और कार्यान्वयन एजेंसियां' विषय पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, खेल और अन्य को मजबूत करने की दिशा में सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से सीपीएसई के योगदान को प्रदर्शित करेगी। प्रदर्शनी 25 से 26 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एक दवा विधि समाधान कैंसर प्रबंधन और इसके उपचार में सुधार कर सकता है
सोने के नैनो-पार्टिकल्स का उपयोग करके एक नई विशिष्ट दवा वितरण पद्धति कैंसर के प्रबंधन और उपचार में सुधार कर सकती है।
अब तक विभिन्न प्रकार के 200 से अधिक कैंसर की जानकारी है, जिनका वर्तमान में शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी और रेडिएशन  चिकित्सा के माध्यम से उपचार किया जा रहा है। इनमें से कई प्रकार के कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है यदि इसका शीघ्र निदान किया जाए और उचित उपचार किया जाए। हालांकि, इनके लिए उपलब्ध उपचार समय लेने वाले व महंगे हैं और कई अन्य दुष्प्रभावों को उत्पन्न करते हैं। इसके कारण उपचार का वास्तविक स्वास्थ्य लाभ कैंसर रोगियों को नहीं हो पाता है।
राजस्थान के जयपुर स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 'गोल्ड नैनोपार्टिकल्स' के अनोखे समाधान का उपयोग करके नैनो-बायोटेक्नोलॉजिकल दृष्टिकोणों की सहायता से चिकित्सीय कारक विकसित किए हैं। यह कैंसर रोग प्रबंधन और इसके प्रभावी उपचार के लिए साइट-विशिष्ट दवा वितरण में सुधार करने में सहायता करता है।
एमिटी सेंटर फॉर नैनोबायोटेक्नोलॉजी एंड नैनोमेडिसिन  के डॉ. हेमंत कुमार दायमा, डॉ. अखिला उमापति और प्रो. एस.एल. कोठारी ने प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों  की चयनात्मक पीढ़ी के माध्यम से बेहतर कैंसर-रोधी गतिविधि के लिए जैव-अणुओं और एंटीबायोटिक युक्त एक विशिष्ट कार्यात्मक सतह के साथ 'गोल्ड नैनोपार्टिकल्स' समाधान तैयार किया है। इन परिणामों से पता चला है कि एक चयनात्मक तरीके से कैंसर के प्रभावी उपचार के लिए सोने के नैनोपार्टिकल्स पर उपयुक्त सतही परिमंडल  जरूरी था।
इस अनुसंधान को सिल्वर नैनोपार्टिकल्स का उपयोग करके फेफड़ों के कैंसर कोशिकाओं तक विस्तार किया गया और सिल्वर नैनोपार्टिकल्स की सतह केमिस्ट्री से उत्पन्न होने वाले चयनात्मक कैंसर-रोधी प्रभाव को ‘कोलाइड्स एंड सर्फेस: अ फिजिकोकेमिकल एंड इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्सट’ जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में दिखाया गया। दोनों अध्ययनों ने कार्यात्मक नैनोपार्टिकल्स के कैंसर-रोधी कार्यों के तंत्र के बारे में गहरी समझ प्रदान की है।
यह अनुसंधान जापान स्थित मियाजाकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के साथ एक वैश्विक प्रयास था और ऑस्ट्रेलिया का आरएमआईटी विश्वविद्यालय इसमें सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा है। अब टीम तैयार किए गए नैनोकणों पर नैदानिक अध्ययन की योजना बना रही है।
सोने के नैनोपार्टिकल्स के कुछ महत्वपूर्ण फिजिकोकेमिकल  विशेषीकरण व जैविक अध्ययन को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के विज्ञान व प्रौद्योगिकी अवसंरचना  कार्यक्रम में सुधार के लिए निधि के माध्यम से प्राप्त फूरियर-ट्रांसफॉर्म इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी , फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी सुविधाओं पर किया गया था। इसका अध्ययन बेहतर कैंसर प्रबंधन और उपचार के लिए नए अवसर खोलेगा और भविष्य में कैंसर से आगे भी नैनोमेडिसिन का रास्ता दिखाएगा।
प्रकाशन लिंक:
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2020.125484
https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129809
 करक्यूमिन के घोल ने सोने के नैनोपार्टिकल्स को संश्लेषित किया,  आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड के साथ उनकी सतह क्रियाशीलता के बाद
डीएसटी-एफआईएसटी समर्थित फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी सुविधा का उपयोग करते शोधकर्ता
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही, कर्नल द ग्रेनेडियर्स ने सूबेदार मेजर  योगेंद्र सिंह यादव, परम वीर चक्र को आनरेरी कैप्टन के पद से सम्मानित किया
देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सूबेदार मेजर  योगेंद्र सिंह यादव, परम वीर चक्र को आनरेरी कैप्टन के पद से सम्मानित किया। इस बहादुर को सम्मानित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सिरोही, सैन्य सचिव एवं कर्नल द ग्रेनेडियर्स ने सैन्य मुख्यालय, नई दिल्ली में उन्हें रैंक के बैज लगाए।
सूबेदार मेजर  योगेंद्र सिंह यादव केवल 19 वर्ष की आयु में युद्ध के दौरान सर्वोच्च वीरता सम्मान, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं। उनके द्वारा किए गए साहसिक कार्यों के कारण ही 18 ग्रेनेडियर्स को टाइगर हिल परिसर के मुख्य भागों पर कब्जा करने में मदद मिली थी।
उनकी बहादुरी का विशिष्ट कार्य 4 जुलाई 1999 को हुआ, जब उनकी स्वेच्छा से 18 ग्रेनेडियर्स की घातक कमांडो प्लाटून का नेतृत्व करते हुए टाइगर हिल की तीन रणनीतिक बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था।
उन्होंने उर्ध्वाधर बर्फ से ढकी चट्टान पर चढ़ाई शुरू की, आधे रास्ते में ही दुश्मन के एक बंकर ने उन्हें देख लिया और उन पर मशीन गन और रॉकेट से फायरिंग शुरू कर दी। तीन गोलियां लगने के बावजूद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव चढ़ाई करते रहे और पहाड़ी की चोटी पर पहुंच कर रेंगते हुए पाकिस्तानी बंकर तक चले गए। उन्होंने बंकर पर ग्रेनेड फेंका जिससे चार पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए। उनके प्रयास से प्लाटून के बाकी सदस्यों के लिए चट्टान पर चढ़ने का मार्ग साफ हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव सात सैनिकों के साथ दूसरी बंकर की ओर आगे बढ़े। बंकर पर कब्जा कर लिया गया था लेकिन केवल ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव ही 15 गोलियां लगने, दो हथगोले लगने तथा टेन्डन तथा त्वचा से हाथ लटक जाने के बावजूद जीवित बच गए थे।
उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के कारण उन्हें देश के सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वे सशस्त्र बलों में एक दुर्लभ जीवित किंवदंति बन गए। सूबेदार मेजर  योगेंद्र सिंह यादव उन 1695 जूनियर कमीशंड अधिकारियों में से एक हैं, जिन्हें भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर आनरेरी कैप्टन के पद से सम्मानित किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय
डॉ. सुभाष सरकार ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 102वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया
केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 102वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया।
जेएमआई की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर और समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. उपेंद्र गिरी, संस्थापक और सीईओ, अपबिल्ड ग्लोबल इंक, कैलिफोर्निया, यूएसए ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
डॉ. सुभाष सरकार ने अपने संबोधन की शुरुआत शिक्षण और गैर-शिक्षण समुदाय, छात्रों, पूर्व छात्रों और सभी हितधारकों को बधाई देकर की। उन्होंने कहा कि अपनी स्थापना के बाद से, विश्वविद्यालय ने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं, जो देश के लिए यादगार और महत्वपूर्ण रहेंगे। डॉ. सुभाष सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 परिवर्तन पाठ्यक्रम को शामिल करने की सुविधा प्रदान करती है। मुख्य रूप से शिक्षार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान दिया गया है तथा उन्हें 21 वीं सदी के लिए प्रमुख कौशल की योग्यता देने और आवश्यक शिक्षा-प्राप्ति व महत्वपूर्ण सोच को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। साथ ही, प्रायोगिक रूप से सीखने पर और सीखने की प्रक्रिया के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर बहुत ध्यान दिया गया है।
मंत्री ने जामिया को 2021 में एनएएसी द्वारा प्रदान की गयी सबसे प्रतिष्ठित श्रेणी, ए++ के लिए बधाई दी। उन्होंने जामिया के संकाय सदस्यों को भी शुभकामनाएं दीं, जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूएसए द्वारा जारी विश्व वैज्ञानिकों की 2 प्रतिशत सूची में शामिल किया गया है।
जामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सरकार से अपील करती है कि एक मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की जाए, जो न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।
शिक्षा मंत्रालय
नई शिक्षानीति पर 31 जुलाई तक दे सकेंगे सुझाव - डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'
(केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक'ने आज राज्य सभा में एक तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मसौदा आम जनता के सुझावों के लिए रखा गया है जिसमे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए सभी हितधारक अपने अमूल्य सुझाव दे रहे हैं । नई शिक्षानीति के मसौदे को फिलहाल 30 जून तक के लिए खोला गया था जिसे एक महीना आगे बढ़ाकर इसे 31 जुलाई तक आम जनता के सुझावों के लिए खोला जाएगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब तक नई शिक्षानीति के मसौदे पर लगभग 50 हजार सुझाव मंत्रालय को प्राप्त हो चुके हैं। ये सुझाव आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों,छात्रों, अभिभावकोंएवं समाज के सभी सुधीजनों से प्राप्त हुए हैं। मंत्री जी ने कहा कि सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा को बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि सुझाव देने में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैंऔर मंत्रालय को बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। डॉ. निशंक ने कहा कि शिक्षा नीति पर हो रही इस सार्थक चर्चा को हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग अभी तक अपनी राय इस विषय पर नहीं दे पाए हैं वो भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बने जिससे देश को एक मजबूत एवं सुदृढ़ शिक्षा नीति मिले।
डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने 31 मई 2019 को नई शिक्षा नीति का प्रारूप मंत्रालय को सौंपा था जिसे 1 जून 2019 से 30 जून 2019 तक 1 माह के लिए आम जनता, शिक्षकों, शिक्षाविदों, चिंतकों, छात्रों एवं सभी हितधारकों के सुझावों के लिए खोला गया था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की  खरीद हुई
1,36,350.74 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 94.15 लाख किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीद सुचारू रूप से की जा रही है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ विपणन सत्र 2021-22 में दिनांक 20.02.2022 तक राज्य/केन्द्रशासिक प्रदेश चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, एनईएफ , बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुद्दुचेरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 695.67 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है।
अब-तक लगभग 94.15 लाख किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,36,350.74 करोड़ रुपये के भुगतान से लाभान्वित हुए हैं।
राज्यवार धान की खरीद केएमएस 2021-22 में  / 21.02.2022 को
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
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धान खरीद की मात्रा 
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लाभान्वित किसानों की संख्या
|
|
एमएसपी मूल्य 
|
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|
|
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
3449237
|
|
529290
|
|
6760.50
|
|
|
|
तेलंगाना
|
|
7022000
|
|
1062428
|
|
13763.12
|
|
|
|
असम
|
|
35296
|
|
5593
|
|
69.18
|
|
|
|
बिहार
|
|
4250220
|
|
598757
|
|
8330.43
|
|
|
|
चंडीगढ़
|
|
27286
|
|
1781
|
|
53.48
|
|
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
9201000
|
|
2105972
|
|
18033.96
|
|
|
|
दिल्ली
|
|
0
|
|
0
|
|
0.00
|
|
|
|
गुजरात
|
|
121865
|
|
25081
|
|
238.86
|
|
|
|
हरियाणा
|
|
5530596
|
|
310083
|
|
10839.97
|
|
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
27628
|
|
5851
|
|
54.15
|
|
|
|
झारखंड
|
|
307084
|
|
60445
|
|
601.88
|
|
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
40520
|
|
8724
|
|
79.42
|
|
|
|
कर्नाटक
|
|
73348
|
|
23737
|
|
143.76
|
|
|
|
केरल
|
|
231454
|
|
91929
|
|
453.65
|
|
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
4582610
|
|
661756
|
|
8981.92
|
|
|
|
महाराष्ट्र
|
|
1329901
|
|
468641
|
|
2606.61
|
|
|
|
ओडिशा
|
|
4937749
|
|
1070693
|
|
9677.99
|
|
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
46
|
|
19
|
|
0.09
|
|
|
|
पंजाब
|
|
18685532
|
|
924299
|
|
36623.64
|
|
|
|
एनईएफ 
|
|
31197
|
|
14575
|
|
61.15
|
|
|
|
तमिलनाडु
|
|
1566401
|
|
239460
|
|
3070.15
|
|
|
|
उत्तर प्रदेश 
|
|
4274110
|
|
654008
|
|
8377.26
|
|
|
|
उत्तर प्रदेश 
|
|
2130764
|
|
266569
|
|
4176.30
|
|
|
|
कुल उत्तर प्रदेश
|
|
6404874
|
|
920577
|
|
12553.55
|
|
|
|
उत्तराखंड
|
|
1156066
|
|
56034
|
|
2265.89
|
|
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
547436
|
|
228369
|
|
1072.97
|
|
|
|
राजस्थान
|
|
7357
|
|
563
|
|
14.42
|
|
|
|
अखिल भारतीय कुल
|
|
69566703
|
|
9414657
|
|
136350.74
|
|
स्रोत: एफसीआई दैनिक बुलेटिन...
एमजी/एएम/एजी/एसएस
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वित्त मंत्रालय
4.26 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2023', ‘6.10 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2031' और 6.76 प्रतिशत सरकारी स्टॉक2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 4.26प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2023’  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.76 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 6000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 3 सितंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 3 सितंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 3 सितंबर, 2021को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 6 सितंबर, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मौसम पूर्वानुमान एवं आपदा प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी
भारतीय मौसमविज्ञान विभाग  ने आरए II क्षेत्र में चक्रवात से संबंधित चेतावनी साझा करने और स्थान विशिष्ट पर वर्षा के पूर्वानुमान के लिए तत्काल प्रसार की तकनीक के विकास के लिए सितंबर-2021 में गूगल एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।
उपरोक्त के अतिरिक्त,
- कृषि सेवाओं से संबंधित पूर्वानुमान और चेतावनी संदेशों के प्रसार के लिए, भारतीय मौसम विज्ञान में सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रचलन में है।
- स्वदेशी रडार के विकास के लिए विभाग द्वारा निजी क्षेत्र से सहयोग लिया जाता है।
- आंधी और बिजली से संबंधित मौसम सेवाओं के लिए, आईएमडी क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल  के साथ मिलकर काम कर रहा है।
- विभिन्न मौसम संबंधी एप्लीकेशनों और सेवाओं के विकास में सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय स्टार्टअप्स से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।
"बैरोमीटरिक प्रेशर सेंसर और इन्सैट संचार के साथ सैटेलाइट ट्रैक्ड लैग्रेंजियन ड्रिफ्टर" को राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान  से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ स्वदेशीकृत किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र  आवश्यकतानुसार इसकी खरीद इकाई है। आईएमडी ने बेहतर सटीकता के साथ ऊपरी हवा का डेटा प्राप्त करने के लिए पुराने ऑप्टिकल, ओडोलाइट-आधारित पायलट बैलून सिस्टम को नवीनतम जीपीएस-आधारित पायलटसोंडे सिस्टम के साथ बदलने की संभावना का पता लगाया है। यह तकनीक डेटा के नुकसान को कम करने और मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को और बेहतर बनाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा, देश में निर्मित कई अवलोकन संबंधी उपकरण  सरकार की मेक इन इंडिया नीति का समर्थन करने के लिए जरूरत के आधार पर खरीदे जाते हैं। यह जानकारी केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पिछले तीन वर्षों में 57 लाख में से 54 लाख से अधिक शिकायतों का निस्तारण किया गया - केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी; राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान; राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में ऑनलाइन केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर दायर की गई जन शिकायतों की कुल संख्या 57,25,443 है, जिसमें 54,65,826 शिकायतों का निस्तारण किया गया।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि कुछ सामान्य शिकायत श्रेणियां भ्रष्टाचार/दुर्व्यवहार, भूमि संबंधी समस्याओं, पर्यावरण मुद्दों/पशु कल्याण/वन संरक्षण, उत्पीड़न/अत्याचार, पुलिस, रेलवे आदि हैं।
सितंबर 2019 से 14 शीर्ष शिकायत प्राप्त करने वाले मंत्रालयों में लागू सीपीजीआरएएमएस संस्करण 7.0 के तहत, मंत्रालय विशिष्ट शिकायत श्रेणियां पेश की गई हैं ताकि नागरिक उस श्रेणी और उप श्रेणी का चयन कर सकें जिसमें शिकायत दर्ज की जानी है। सीपीजीआरएएमएस नागरिक को उसकी शिकायत के निपटारे के बाद फीडबैक विकल्प प्रदान करता है। यदि नागरिक संकल्प से संतुष्ट नहीं है और निपटान को 'खराब' के रूप में रेट करता है, तो अगले उच्च प्राधिकारी को अपील दायर करने का विकल्प सीपीजीआरएएमएस में सक्षम है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 4,90,044 नागरिकों ने फीडबैक दिया और 66,396 अपीलें दायर की गईं, जिनमें से 52,242 अपीलों का निपटारा किया जा चुका है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
जापान पूर्वोत्तर में 13,000 करोड़ रूपये निवेश करेगा
(जापान सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में वर्तमान में चल रही तथा कुछ नई परियोजनाओं में 205.784 अरब येन की धनराशि निवेश करने का फैसला किया है, जो लगभग 13,000 करोड़ रूपये के बराबर है। पूर्वोत्तर राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ जापान के राजदूत श्री केन्जी हीरामात्सू के नेतृत्व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल की आज नई दिल्ली में हुई बैठक के बाद ये जानकारी दी गई।
जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में जापान सहयोग करेगा, उनमें असम में गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना और गुवाहाटी सीवेज़ परियोजना, असम और मेघालय में फैली पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, मेघालय में पूर्वोत्तर नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, सिक्किम में जैव-विविधता संरक्षण और वन-प्रबंधन परियोजना, त्रिपुरा में सतत वन प्रबंधन परियोजना, मिजोरम में निरंतर कृषि और सिंचाई के लिए तकनीकी सहयोग परियोजना, नगालैंड में वन प्रबंधन परियोजना आदि शामिल है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पिछले तीन से चार वर्ष में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और बदलाव में जापान के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सहयोग के कुछ नये क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा, जिनमें बेंत से जुड़े क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने ब्रिटिश सरकार के 1919 के भारतीय वन कानून में संशोधन किया ताकि देश में उगाये गये बेंत को इसके दायरे से बाहर लाया जा सके।
वित्त मंत्रालय
मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन कर रहा है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अधीन मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय आजादी का अमृत महोत्सव  के तहत वित्त मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह का आयोजन कर रहा है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 06 जून, 2022 को नई दिल्ली में किया। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का हिस्सा होने के चलते मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय इस सप्ताह के दौरान कार्यक्रमों/कार्यक्रमों की श्रृंखला का आयोजन निम्नलिखित रूप से कर रहा है:
- 6 जून, 2022 को "बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन और निगरानी - समय और लागत में बढ़ोतरी" पर संगोष्ठी
- 7 जून, 2022 को "लोदी गार्डन से मुख्य सलाहकार लागत के कार्यालय तक वॉकथॉन"
- 8 जून, 2022 को 'विजन आईसीओएएस@2047' पर कार्यशाला
- 9 जून, 2022 को "वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट" पर कार्यशाला
- 10 जून, 2022 को "संयुक्त लागत पर लागत लेखा मानक 19" पर कार्यशाला
इस समारोह के उद्घाटन भाषण में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच भारत को विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाना और इसे अपनी स्वतंत्रता के 100वीं वर्षगांठ यानी 2047 तक विकसित राष्ट्र के दर्जे के नजदीक लाना है। उन्होंने आगे बताया कि सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के समयबद्ध निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है और 2022-23 के बजट में पूंजीगत व्यय में 35.4 की बढ़ोतरी की है।
श्री चौधरी ने कहा कि समय और लागत में बढ़ोतरी प्रधानमंत्री की सोच को प्राप्त करने में बाधा पैदा करती हैं। उन्होंने निर्माण के चरण में देरी के प्रबंधन और नियंत्रण के लिए तकनीक की आवश्यकता और तकनीकी व वित्तीय विशेषज्ञों को शामिल करके परियोजना को शुरू किए जाने से पहले उसके मूल्यांकन पर भी जोर दिया।
मंत्री ने आगे कहा कि अमृत काल के दौरान उत्कृष्ट मूल्यांकन के समय और परियोजना के पूरा होने के दौरान/बाद में आईसीओएएस अधिकारियों के एक स्वतंत्र समूह की ओर से परियोजनाओं के मूल्यांकन/निगरानी बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी ला सकती है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 30 फीसदी की बढ़ोतरी हुई
चालू रबी विपणन सीजन 2021-22 में 37.15 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुल 366.61 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई
जारी खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में 742.41 लाख मिट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की गई है और रबी विपणन सीजन के जरिए 1.11 करोड़ किसान लाभान्वित हुए
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 6,69,411.32 मीट्रिक टन दालें और तिलहन की खरीद की है, जिससे 4,01,265 किसान लाभान्वित हुए
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर में गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले सीजन में 282.69 लाख मिट्रिक टन की गई खरीद की तुलना में इस सीजन में अब तक  तक 366.61 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। चालू रबी विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 72,406.11 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 37.15 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
दिनांक 14.05.2021 तक कुल 742.41 लाख मीट्रिक टन  से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ के चालू सीजन 2020-21 में खरीद करने वाले राज्यों में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। पिछले साल इसी अवधि में 687.24 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। चालू खरीफ विपणन सीजन के खरीद अभियान के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,40,165.72 करोड़ रुपये की खरीद से लगभग 1.11 करोड़ लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर मूल्य समर्थन योजना  के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 के लिए 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए नारियल  के 1.74 लाख मीट्रिक टन की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई। मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन, तिलहन और नारियल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर अन्य राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के लिए भी खरीद की मंजूरी दी जाएगी। ताकि संबंधित राज्यों/केन्द्र–शासित प्रदेशों में फसल कटाई की अधिसूचित अवधि के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य से बाजार दर के नीचे जाने की स्थिति में राज्य की नामित खरीद एजेंसियों के जरिए केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 के तहत 14.05.2021 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए 6,69,411.32 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद की है। जिसके तहत न्यूनतम समर्थन के आधार पर 3507.80 करोड़ रुपये की खरीद की गई है। जिससे तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,01,265 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी प्रकार, 14.05.2021 तक कर्नाटक में 52.40 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन नारियल  की खरीद कर कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961 किसानों को लाभान्वित किया गया है। संबंधित राज्यों/केन्द्र–शासित प्रदेशों की सरकारें दलहन और तिलहन की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।