उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पीएमजीकेएवाई चरण 4 के अंतर्गत देश भर में 56.53 प्रतिशत खाद्यान्न का उठान किया गया है
पीएमजीकेएवाई चरण 4 के अंतर्गत प्रतिशत में सबसे अधिक खाद्यान्नों के उठान के साथ अंडमान और निकोबार देश में शीर्ष पर रहा
केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार ने जुलाई से 15 सितंबर, 2021 तक आवंटित खाद्यान्नों में से 93 प्रतिशत का उठान कर लिया है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  चरण-4 के तहत खाद्यान्न के उठान में केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार भारत में सबसे आगे  रहा है।
केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार ने पीएमजीकेएवाई-4  के अंतर्गत आवंटित खाद्यान्नों का 93 प्रतिशत उठान कर लिया है। इसके बाद 92 प्रतिशत के साथ ओडिशा है, 73 प्रतिशत के साथ त्रिपुरा और मेघालय तीसरे पायदान पर रहे हैं, वहीं तेलंगाना, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने 71 प्रतिशत खाद्यान्नों का उठान किया है। उक्त सभी ने उल्लिखित समय के भीतर उठान किया है।
उल्लेखनीय है कि जुलाई, 2021 में शुरू हुए पीएमजीकेएवाई के चौथे चरण के दौरान 15 सितंबर, 2021 तक देश में 56.53 प्रतिशत खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है। चौथा चरण नवंबर, 2021 में समाप्त हो जाएगा।
चरण 3 में सबसे ज्यादा 98.41 प्रतिशत का उठान किया गया है।
भारत सरकार अभी तक सभी चार चरणों में पीएमजीकेएवाई के तहत लगभग 600 एलएमटी खाद्यान्नों का आवंटन कर चुकी है। इस योजना के सभी चरणों के अंतर्गत कुल आवंटन की तुलना में 15 सितंबर, 2021 तक 82.76 प्रतिशत खाद्यान्नों का उठान कर लिया गया है।
केन्द्र सरकार योजना के हर चरण में खाद्यान्नों का आवंटन करती है। एक बार राज्य सरकार आगे वितरण के लिए जब केन्द्र से आवंटित खाद्यान प्राप्त कर लेती है, इसे उठान कहा जाता है।
पीएमजीकेएवाई के अंतर्गत खाद्यान्नों के आवंटन और वितरण का विवरण इस प्रकार है :
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क्र. सं.
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योजना का नाम
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आवंटित मात्रा 
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उठान 
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गेहूं
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चावल
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कुल
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गेहूं
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चावल
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कुल
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उठान का प्रतिशत
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1
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पीएमजीकेएवाई-I  - 97.72%
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15.65
|
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104.55
|
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120.2
|
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15.01
|
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102.45
|
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117.46
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|
97.72%
|
|
2
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|
पीएमजीकेएवाई-II  - 93.59%
|
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94.25
|
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106.12
|
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200.37
|
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88.63
|
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98.91
|
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187.54
|
|
93.59%
|
|
3
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|
पीएमजीकेएवाई -III  - 98.41%
|
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37.66
|
|
41.86
|
|
79.52
|
|
37.00
|
|
41.26
|
|
78.26
|
|
98.41%
|
|
4
|
|
पीएमजीकेएवाई -IV 

|
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97.09
|
|
101.69
|
|
198.78
|
|
49.53
|
|
62.86
|
|
112.39
|
|
56.53%
|
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कुल
|
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244.65
|
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354.22
|
|
598.87
|
|
190.17
|
|
305.49
|
|
495.66
|
|
82.76%
आवंटन और उठान का राज्य/ यूटी – वार विवरण संलग्नक-1 में उपलब्ध है।
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राज्य
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पीएमजीकेएवाई- IV 
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उठान 
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उठान प्रतिशत
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कुल
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- अंडमान निकोबार
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1409
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93
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- ओडिशा
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746516
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92
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- त्रिपुरा
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45477
|
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73
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- मेघालय
|
|
38911
|
|
73
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- अरुणाचल प्रदेश
|
|
14814
|
|
71
|
|
- मिजोरम
|
|
11813
|
|
71
|
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- तेलंगाना
|
|
338633
|
|
71
महामारी के चलते पैदा आर्थिक व्यवधान से गरीबों और वंचित लोगों के सामने आई मुश्किलों को दूर करने के लिए, केन्द्र सरकार ने पीएम-जीकेएवाई के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के तहत आने वाले देश के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को सामान्य रूप से हर महीने वितरित हो रहे खाद्यान्नों की मात्रा को लगभग दोगुना कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक महीने हर व्यक्ति को 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में दिया जा रहा है, जो उनकी अंत्योदय अन्न योजना / प्राथमिकता परिवार  राशन कार्डों  की सामान्य एनएफएसए पात्रता के अतिरिक्त दिया जा रहा है। शुरुआत में पीएमजीकेएवाई के तहत यह अतिरिक्त मुफ्त लाभ तीन महीने  की अवधि के लिए प्रदान किया गया था। हालांकि, संकट जारी रहने के साथ, कार्यक्रम को और पांच महीने  के लिए बढ़ा दिया गया था। महामारी की दूसरी लहर की शुरुआत के बाद, पीएम-जीकेएवाई को एक बार फिर से दो महीने  की अवधि के लिए शुरू किया गया था और इसे आगे पांच महीने  की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया।