ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने लैंक्सेस एजी के एचपीएम बिजनेस और कोनिंकिलजेके डीएसएम एनवी के डीईएम बिजनेस को प्लैटिन 2170 जीएमबीएच और लैंक्सेस के जेवी होल्डको, ज़ेहंटे एलएक्सएस जीएमबीएच के तहत समेकन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने लैंक्सेस एजी के एचपीएम बिजनेस और कोनिंकिलजेके डीएसएम एनवी के डीईएम बिजनेस को प्लैटिन 2170 जीएमबीएच और लैंक्सेस के जेवी होल्डको, ज़ेहंटे एलएक्सएस जीएमबीएच के तहत समेकन को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन की परिकल्पना है:
ज़ेहंटे एलएक्सएस जीएमबीएच  के तहत एचपीएम बिजनेस और डीईएम बिजनेस का समेकन;
जेवी होल्डको पर प्लैटिन 2170 जीएमबीएच  और लैंक्सेस देउतश्चलैंड जीएमबीएच  द्वारा संयुक्त नियंत्रण का अधिग्रहण; और
जेवी होल्डको में एडवेंट होल्ड कंपनी द्वारा 58-70% और एलडीजी द्वारा 30-42% की पूर्णता के बाद की शेयरधारिता।
एडवेंट होल्ड कंपनी को अप्रत्यक्ष रूप से जीपीई एक्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो कई संस्थाओं द्वारा प्रबंधित एक फंड है और अंततः एडवेंट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा नियंत्रित है, जो बोस्टन स्थित एक निजी इक्विटी निवेशक है।
एलडीजी; जर्मन कंपनी, लैंक्सेस एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। लैंक्सेस विशिष्ट रसायन उत्पादन करने वाली कंपनी है, जिसकी 33 देशों में मौजूदगी है। लैंक्सेस का मुख्य व्यवसाय रासायनिक मध्यवर्ती उत्पाद, उत्पादन प्रक्रिया के अन्य उत्पाद, विशिष्ट रसायन और प्लास्टिक का विकास, निर्माण और विपणन करना है।
जेवी होल्डको एक नई निगमित इकाई है, जो वर्तमान में एलडीजी के पूर्ण स्वामित्व में है। जेवी होल्डको अंततः एचपीएम और डीईएम व्यवसायों को समेकित करेगी।
एचपीएम बिजनेस कुछ पॉलिमर के उत्पादन के लिए आवश्यक उच्च-प्रदर्शन थर्मोप्लास्टिक पॉलिमर और मुख्य रूप से मध्यवर्ती के निर्माण, बिक्री और विपणन का व्यवसाय करता है। एचपीएम बिजनेस वर्तमान में कंपनियों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, जिनमें से सभी एलडीजी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायक कंपनियां हैं या इसकी भागीदारी वाली कंपनियां हैं।
डीईएम बिजनेस इंजीनियरिंग सामग्री का उत्पादन और बिक्री करता है। डीईएम बिजनेस कोनिंकिलजेके डीएसएम एनवी, कंपनियों के समूह का एक हिस्सा है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 214.27 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 36,31,977 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 50,342 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.7 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 6,614 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,00,204 है
पिछले 24 घंटों में 6,395 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.96 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.88 प्रतिशत है
अब तक 88.83 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,25,602 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इजरायल के प्रधानमंत्री महामहिम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा:
"मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की और बहुआयामी भारत-इजरायल दोस्ती को मजबूत करने के तरीकों, नवाचार साझेदारी पर ध्यान केंद्रित करने और रक्षा एवं सुरक्षा में हमारे निरंतर सहयोग पर चर्चा की।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर पुरुष तीरंदाजी टीम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एशियाई खेलों में कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण देवताले और प्रथमेश जावकर की पुरुष तीरंदाजी टीम को बधाई दी है।
एक्स पर अपनी एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"भारतीय तीरंदाजों का समग्र रूप से शानदार प्रदर्शन! कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए हमारी पुरुष तीरंदाजी टीम पर गर्व है!
तीरंदाज अभिषेक, ओजस प्रवीण देवताले और प्रथमेश जावकर का हर स्तर पर शानदार प्रदर्शन रहा। निश्चित रूप से अद्भुत! उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मलकापुर-बुलढाणा में 800 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय राजमार्ग-53 का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के मलकापुर में 800 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर 45 किमी लंबे नांदुरा से चिखली खंड के चार लेन वाले मार्ग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बुलढाणा के सांसद श्री प्रतापराव जाधव, सांसद श्री रक्षाताई खडसे सहित विधायक और अधिकारी भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर 45 किलोमीटर लंबी चार लेन परियोजना के उद्घाटन से बुलढाणा के लोगों की प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
भारतमाला योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर अमरावती-चिखली खंड पैकेज-4 का फोर-लेन निर्माण पूरा हो चुका है। इस परियोजना में छह किमी लंबा नंदुरा ग्रीनफील्ड बाईपास, मलकापुर आरओबी, चार प्रमुख पुल, 18 छोटे पुल, 11 पुलिया, तीन सर्कुलर अंडरपास, चार पैदल यात्री अंडरपास शामिल हैं। इनमें 11.53 किमी लंबी डबल-लेन सर्विस रोड, 20 बस शेड और एक ट्रक ले-बाई शामिल हैं।
इस परियोजना से चार राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रायपुर, नागपुर और सूरत को लाभ पहुंचेगा।
शेगांव के गजानन महाराज मंदिर, नांदुरा के हनुमान मंदिर और बुलढाणा जिले के लोनार सरोवर जैसे पर्यटन स्थलों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। बुलढाणा जिले से नागपुर जिले और बुलढाणा से धुले, सूरत तक की यात्रा का समय कम हो जाएगा। कपास, लाल मिर्च, फल, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का आवागमन तेज होगा, जिससे समय और ईंधन की बचत होगी। नांदुरा में बाईपास के बनने से शहर और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़, कोलाहल और वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत उक्त राजमार्ग के निर्माण में झीलों को गहरा करने से प्राप्त मिट्टी का उपयोग किया गया है, जिसके कारण क्षेत्र की झीलों की जल संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई है। इस जल संरक्षण से मलकापुर के नागरिकों की जल संकट की समस्या दूर हो जायेगी। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम में बुलढाणा जिले में 866 करोड़ रुपये के प्रस्तावित कार्यों की भी घोषणा की गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने चीन के साथ कॉप-14 के सातवें दिन द्विपक्षीय बैठक की
मरूस्थलीकरण रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  के 14 वें सम्मेलन  की उच्च स्तरीय बैठक का उद्घाटन कल यानी 9 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा, जिसके पहले केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
बेहतर आजीविका के लिए मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को रोकने में दक्षिण के सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही, पर्यावरण मंत्री ने कहा, "हम वैज्ञानिक रूप से इन समस्याओं से निपटना चाहते हैं और इसलिए हम दूसरों के सहयोग से अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि अंततः मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक जन आंदोलन होना चाहिए। भारत भी जलवायु परिवर्तन पर अपने कार्यों में सकारात्मक रूप से प्रगति कर रहा है।” श्री जावड़ेकर ने सरकार द्वारा वनीकरण में सुधार लाने के किए गए विभिन्न प्रयासों के बारे बात किया, जिसके लिए उन्होंने हाल ही में विभिन्न राज्यों को CAMPA फंडों के वितरण के विषय पर प्रकाश डाला।
बैठक के दौरान, दोनों देशों ने यूएनसीसीडी की संरचना के अंतर्गत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के अवसरों और उसके विस्तार पर चर्चा किया।
श्री इब्राहिम थैव, कार्यकारी सचिव यूएनसीसीडी; भारत में चीनी दूतावास के मंत्री, श्री एल आई बिजियन, श्री ओहेन विन, केंद्रीय मंत्री, म्यांमार प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण संरक्षण मंत्रालय और श्री झांग जियानलांग, नेशनल फॉरेस्ट्री एंड ग्रासलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, चीन, इस चर्चा के दौरान उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों के बीच मौजुद रहे।
भारत द्वारा 2 सितंबर से 13 सितंबर 2019 तक चलने वाले यूएनसीसीडी कॉप-14 का मेजबानी किया जा रहा है। उद्घाटन दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने कहा कि यूएनसीसीडी से अच्छे परिणामों के प्राप्ति की उम्मीद है, जिसे दिल्ली घोषणा में अधिसूचित किया जाएगा।
यूएनसीसीडी के बारे में जानकारी:
यूएनसीसीडी भूमि के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह भूमि उपयोगकर्ताओं को स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए सक्षम वातावरण को सुनिश्चित करते हुए, लोगों, समुदायों और देशों को संपत्ति निर्माण, अर्थव्यवस्थाओं को विकसित करने और पर्याप्त भोजन, पानी और ऊर्जा को सुरक्षित रखने में मदद करता है। साझेदारी के माध्यम से, सम्मेलन के 197 सदस्यों ने सूखे से तुरंत और प्रभावी रूप से निपटने के लिए मजबूत प्रणाली को स्थापित किया।
बेहतर भूमि प्रबंधन एक मजबूत नीति पर निर्भर करता हैं और विज्ञान इसके सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति को एकीकृत करने और उसमें तेजी लाने में मदद करता है, जलवायु परिवर्तन के लिए लचीलापन को बनाता है और जैव विविधता की हानि को रोकता है।
इस सम्मेलन को दिसंबर 1996 में लागू किया गया। यह तीन रियो कन्वेंशन में से एक है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज  और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी  शामिल है। भारत 14 अक्टूबर 1994 को यूएनसीसीडी का हस्ताक्षरकर्ता बना और इसकी पुष्टि 17 दिसंबर 1996 में की गई।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके- 2919
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निर्वाचन आयोग
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आम चुनाव-2019 के छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा
16 महिलाओं सहित 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
सुचारू मतदान के लिए 13,793 मतदान केन्द्र बनाए गए
आम चुनाव-2019 के छठे चरण के तहत 12 मई को बिहार की 8 लोकसभा सीटों- वाल्मिकीनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज, सिवान और महाराजगंज में मतदान होगा। इन लोकसभा सीटों के लिए 16 महिलाओं सहित कुल 127 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें से वाल्मिकीनगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान और महाराजगंज सामान्य सीट है, जबकि गोपालगंज सुरक्षित सीट है।
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इन 8 लोकसभा सीटों में कुल 1,38,02,576 मतदाता हैं जिनमें से 73,05,983 पुरुष, 64,96,117 महिलाएं और 476 थर्ड जेंडर मतदाता हैं।
बिहार में छठे चरण के तहत होने वाले मतदान का रोचक तथ्य यह है कि इस चरण में क्षेत्र और मतदाताओं की संख्या के लिहाज से गोपालगंज सबसे बड़ी लोकसभा सीट है, जबकि मतदाताओं की संख्या के हिसाब से पश्चिम चंपारण सबसे छोटी लोकसभा सीट है। सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार पूर्वी चंपारण और वैशाली से मैदान में है। कुल 16 महिला उम्मीदवारों में से 8 वैशाली से, 4 सिवान से और वाल्मिकीनगर, पूर्वी चंपारण, शिवहर तथा महराजगंज से एक-एक महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं।
बिहार में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के हिसाब से मतदाताओं, उम्मीदवारों और मतदान केन्द्रों का ब्यौरा निम्नलिखित हैं-
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|
निर्वाचन क्षेत्र
|
|
मतदाता
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मतदान केन्द्रों की संख्या
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|
उम्मीदवारों की संख्या
|
|
पुरुष
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|
महिला
|
|
थर्ड जेंडर
|
|
कुल
|
|
|
|
|
|
1) वाल्मिकीनगर
|
|
8,93,428
|
|
7,70,524
|
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96
|
|
16,64,048
|
|
1701
|
|
13
|
|
2) पश्चिम चंपारण
|
|
8,76,758
|
|
7,54,309
|
|
63
|
|
16,31,130
|
|
1647
|
|
09
|
|
3) पूर्वी चंपारण
|
|
8,81,809
|
|
7,74,609
|
|
26
|
|
16,56,444
|
|
1611
|
|
22
|
|
4) शिवहर
|
|
8,95,320
|
|
7,89,406
|
|
68
|
|
16,84,794
|
|
1670
|
|
18
|
|
5) वैशाली
|
|
9,30,061
|
|
8,03,397
|
|
48
|
|
17,33,506
|
|
1803
|
|
22
|
|
6)गोपालगंज 
|
|
9,38,734
|
|
8,98,550
|
|
73
|
|
18,37,357
|
|
1906
|
|
13
|
|
7) सिवान
|
|
9,38,984
|
|
8,55,346
|
|
53
|
|
17,94,383
|
|
1787
|
|
19
|
|
8) महाराजगंज
|
|
9,50,889
|
|
8,49,976
|
|
49
|
|
18,00,914
|
|
1848
|
|
11
|
|
कुल
|
|
73,05,983
|
|
64,96,117
|
|
476
|
|
1,38,02,576
|
|
13,793
|
|
127
आम चुनाव के छठे चरण के तहत बिहार में चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों का ब्यौरा:
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राजनीतिक दलों के अनुसार उम्मीदवारों की सूची:
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|
राजनीतिक दल का नाम
|
|
उम्मीदवारों की संख्या
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क. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दल
|
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|
|
दल का नाम
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|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
कुल
|
|
1
|
|
एआईटीसी
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
2
|
|
बीएसपी
|
|
7
|
|
0
|
|
7
|
|
3
|
|
बीजेपी
|
|
3
|
|
1
|
|
4
|
|
4
|
|
सीपीआई
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
5
|
|
सीपीआई 
|
|
0
|
|
0
|
|
0
|
|
6
|
|
आईएनसी
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
7
|
|
एनसीपी
|
|
1
|
|
0
|
|
1
|
|
8
|
|
आरजेडी
|
|
4
|
|
1
|
|
5
|
|
9
|
|
जेडी
|
|
2
|
|
1
|
|
3
|
|
10
|
|
एलजेपी
|
|
0
|
|
1
|
|
1
|
|
11
|
|
आरएलएसपी
|
|
2
|
|
0
|
|
2
|
|
ख. पंजीकृत राजनीतिक दल 
|
|
45
|
|
6
|
|
51
|
|
ग. निर्दलीय
|
|
45
|
|
6
|
|
51
|
|
कुल
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111
|
|
16
|
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127
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मार्च , 2019 के लिए थोक मूल्य सूचकांक  की समीक्षा
मार्च, 2019 के दौरान ‘सभी जिंसों’ के लिए आधिकारिक थोक मूल्य सूचकांक  पिछले महीने के 119.5 अंक  से 0.4 प्रतिशत से बढ़कर 120 अंक  हो गया।
मुद्रास्फीति
मासिक थोक मूल्य सूचकांक  पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मार्च, 2019 के दौरान  3.18 प्रतिशत  रही,जबकि इससे पिछले महीने यह 2.93 प्रतिशत  थी। वहीं, पिछले वर्ष के इसी महीने में यह 2.74 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष में अब तक क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति की दर 3.18 प्रतिशत आंकी गई है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में क्रमिक वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति या महंगाई दर 2.74 प्रतिशत थी।
विभिन्न जिंस समूहों के सूचकांक में उतार-चढ़ाव कुछ इस प्रकार रहे :-
प्राथमिक वस्तुएं 
इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 134.2 अंक  से 0.4 प्रतिशत बढ़कर 134.7 अंक  हो गया। महीने के दौरान जिन समूहों और वस्तुओं के सूचकांक में उतार-चढ़ाव देखे गए, वे इस प्रकार हैं :
‘खाद्य उत्पाद’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 143.8 अंक  से 0.9 प्रतिशत बढ़कर 145.1 अंक  हो गया। ऐसा मटर/चावली , फल और सब्जियां ,
मक्का व ज्वार , बाजरा  और मसूर  के मूल्य बढ़ने के कारण हुआ।
हालांकि समुद्री मछली , अंडा , चना , मांस, उड़द और मसाले व इलाइची  के मूल्यों में कमी दर्ज की गई।
‘अखाद्य पदार्थों’ के समूह का सूचकांक पिछले महीने के 126.8 अंक  से 2.6 प्रतिशत घटकर मार्च, 2019 में 123.5 अंक  हो गया। ऐसा औद्योगिक लकड़ी , कच्चा रेशम , सूर्यमुखी , सरसों बीज , करडी बीज  तथा सोयाबीन, फूल, नारियल व नारियल रेशा  की कीमतों में कमी के कारण हुआ।
‘खनिज’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 139.3 अंक  से 1.9 प्रतिशत घटकर 136.3 अंक  हो गया। ऐसा मैंगनीज और लौह अयस्क , सिलिमेनाइट , चूना पत्थर और क्रोमाइट  तथा शीशा और जस्ता सांद्र , की कीमतों में कमी आने के कारण हुआ। हालांकिगारनेट , और सांद्र तांबा  की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।
ईंधन एवं बिजली  इस प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 101.0 अंक  से 2.3 प्रतिशत बढ़कर 103.3 अंक  हो गया।
‘खनिज तेल’ समूह का सूचकांक पिछले महीने के 91.3 अंक  से 4.1 प्रतिशत बढ़कर 95.0 अंक  हो गया। ऐसा एटीएफ, फर्नेस ऑयल , नैफ्था , एलपीजी , एचएसडी , पेट्रोलियम कोक  पेट्रोल , केरोसिन  और बिटुमिन  के दाम बढ़ने के कारण हुआ।
निर्मित उत्पाद 
प्रमुख समूह का सूचकांक पिछले महीने के 118.1  से 0.2 प्रतिशत बढ़कर118.3  के स्तर पर पहुंच गया।
‘खाद्य उत्पादों के निर्माण’ का सूचकांक पिछले महीने के 128.7 अंक  से 0.5 प्रतिशत घटकर 128.5 अंक  हो गया। ऐसा मेक्रोनी, नूडल्स और इसी तरह के उत्पाद , नारियल तेल , मछली प्रसंस्करण तथा राइस ब्रान ऑयल , फल व सब्जी प्रसंस्करण और पाम ऑयल  तथा कपास बीज तेल, सूजी, सोयाबीन तेल, बेसन, भैंसे का मांस , मसाले, नमक, वनस्पति, सरसो तेल, सूर्यमुखी तेल, कोको, चॉकलेट और चीनी कन्फैक्शनरी, घी और मैदा  के मूल्य में कमी आने के कारण हुआ।
निर्वाचन आयोग
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आम चुनाव-2022
भारत निर्वाचन आयोग ने आज 2022 में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के लिए होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की।
चुनाव कार्यक्रम की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें
Press Note for the General Election to Legislative Assemblies of Goa, Manipur, Punjab Uttarakhand and Uttar Pradesh, 2022 -reg. - Press Releases - Election Commission of India
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मार्च-2021 में 7.12 करोड़ ई-वे बिल; पिछले तीन साल के दौरान एक महीने में सबसे ज्यादा
पिछले तीन साल में कुल 180.34 करोड़ के ई-वे बिल जनरेट हुए
ई-वे बिल प्रणाली ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की आपूर्ति की निगरानी में सरकार की मदद की
जीएसटी व्यवस्था के तहत ई-वे बिल प्रणाली ने मार्च 2021 के महीने में 7.12 करोड़ ई-वे बिल उत्पन्न करके नया मुकाम हासिल किया। ई-वे बिल प्रणाली के तीन साल के अब तक के सफर में किसी भी महीने में जनरेट होने वाले ई-वे बिल की यह सबसे बड़ी संख्या है। इसी तरह, 24 मार्च 2021 को 27.86 लाख ई-वे बिल जनरेट हुए जो पिछले तीन साल के दौरान किसी एक दिन में जनरेट होने वाले सबसे ज्यादा बिल हैं। पिछले तीन साल में अब तक लगभग 180.34 करोड़ ई-वे बिल जनरेट हो चुके हैं।
जीएसटी परिषद के निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  ने ई-वे बिल प्रणाली शुरू की थी। ई-वे बिल प्रणाली को 1 अप्रैल 2018 से लेकर 16 जून 2018 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। पिछले तीन सालों में ई-वे बिल प्रणाली ने उच्च उपलब्धता बनाए रखी है।
50,000/- रुपये से अधिक मूल्य के सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। इसने अलग राज्यों के अलग ई-वे बिल की आवश्यकता को एक ई-वे बिल से बदल दिया है। ई-वे बिल ने सामान की आवाजाही में लगने वाले परिवहन समय को घटाने में मदद की है। इसने राज्यों की सीमाओं पर से चेक पोस्ट हटाने को सरल बनाया है और कर अनुपालन व कर संग्रह में सुधार किया है।
ई-वे बिल प्रणाली ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की आपूर्ति की आवाजाही की निगरानी में मदद के लिए सरकारी विभागों को कई रिपोर्ट्स उपलब्ध करवाई हैं।
उपयोगकर्ता के अनुभव और उपयोग में आसान बनाने के लिए इस प्रणाली में नियमित रूप से सुधार किया जाता है। वाहन सिस्टम के साथ वाहन की संख्या के प्रमाणीकरण और सामान की आवाजाही के लिए स्रोत और गंतव्य के बीच के पिनकोड का स्वआकलन, इसके प्रमुख सुधार हैं।
ई-वे बिल प्रणाली पर आधारित तमाम विश्लेषक रिपोर्ट्स जैसे कि ट्रेंड विश्लेषक, आपूर्ति श्रृंखला, जोखिम विश्लेषक, डेटा विश्लेषक आदि को जीएसटी अधिकारियों के लिए विकसित किया गया है और यह कर चोरी की संख्या पता लगाने में सुविधा प्रदान करते हैं। इस प्रकार ई-वे बिल प्रणाली की यह रिपोर्ट्स कर संग्रह बढ़ाने में मदद कर रही हैं।
हाल ही में, फास्टटैग डेटा को ई-वे बिल प्रणाली के साथ मिलाया गया है। एनपीसीआई/एनएचए और एनआईसी सिस्टमों के बीच, 826 टोल प्लाजा के प्रतिदिन औसतन 24 लाख वाणिज्यिक वाहनों के फास्टटैग ट्रांजैक्शन का लेनदेन होता है। यह विवरण नई विश्लेषण रिपोर्ट का उपयोग करके ई-वे बिल की आवाजाही को ट्रैक करने में जीएसटी अधिकारियों की मदद करेंगे।
01.04.2018 से 31.03.2021 तक के प्रमुख आंकड़े
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जनरेट हुए ई-वे बिलों की संख्या
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180.34 करोड़
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उपयोग हुए वाहनों की संख्या
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2.2 करोड़
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लॉग इन यूजर्स की संख्या
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37.6 लाख
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कंसाइनर्स की संख्या
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35 लाख
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माल पाने वाले की संख्या
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77 लाख
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शामिल ट्रांसपोर्टरों की संख्या
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0.92 लाख
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अधिकारियों द्वारा किए गए सत्यापन की संख्या
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7 करोड़
ई-वे बिल के पिछले 6 महीनों के आंकड़ों की तुलना 
ई-वे बिल के तीन वर्षों के आंकड़े 
एमजी/एएम/एसटी/डीवी
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने ओएचई विद्युतीकृत श्रेणी में 1 डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व मानदंड बनाया है
माल ढुलाई कार्यों में नवाचार, गति और अनुकूलन पर जोर
1 अप्रैल 2020 से 10 जून 2020 तक भारतीय रेलवे ने निर्बाध रूप से 178.68 मिलियन टन वस्तुओं का परिवहन किया है
24.03.2020 से 10.06.2020 तक 32.40 लाख से अधिक वैगन के जरिये वस्तुओं की आपूर्ति की गई। इनमें 18 लाख से अधिक वैगन के जरिये देशभर में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की गई
भारतीय रेलवे द्वारा 22.03.2020 से 10.06.2020 तक कुल 3,897 पार्सल ट्रेनें के जरिये कुल 1,39,196 टन माल की ढुलाई की है
भारतीय रेलवे 1 हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट  को चालू करके एक नया विश्व मानदंड बनाया है। इसमें 7.57 मीटर की तार की ऊंचाई होती है और पश्चिम रेलवे ने सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर चलाया है। यह बड़ी कामयाबी पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली पहल है और यह भारतीय रेलवे के लिए एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ ही भारतीय रेलवे ओएचई क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला पहला रेलवे बन गया है। इसका संचालन 10 जून, 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच सफलतापूर्वक शुरू किया गया।
इस तरह की पहलों का जोर माल ढुलाई में नवाचार, गति और अनुकूलन पर है। कोविड लॉकडाउन के दौरान मंत्रालय का फोकस पिछले वर्षों के माल ढुलाई के आंकड़ों को पार करने पर रहा है।
1 अप्रैल 2020 से 10 जून 2020 तक भारतीय रेलवे ने अपने सातों दिन 24 घंटे निर्बाध मालगाड़ियों के परिचालन के माध्यम से 178.68 मिलियन टन वस्तुओं का परिवहन किया है।
24.03.2020 से 10.06.2020 तक 32.40 लाख से अधिक वैगनों के जरिये आपूर्ति की गई है। इनमें से 18 लाख से अधिक वैगन के जरिये देशभर में खाद्यान्न, नमक, चीनी, दूध, खाद्य तेल, प्याज, फल और सब्जियां, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, उर्वरक इत्यादि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई की गई। 1 अप्रैल 2020 से 10 जून 2020 की अवधि के दौरान रेलवे ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 6.79 मिलियन टन की तुलना में 12.74 मिलियन टन खाद्यान्न की ढुलाई की।
इसके अलावा भारतीय रेलवे द्वारा 22.03.2020 से 10.06.2020 कुल 3,897 पार्सल ट्रेनें भी चलाई गई हैं, जिनमें से 3,790 ट्रेनें रियल टाइम टेबल के अनुसार चलने वाली हैं। इन पार्सल ट्रेनों में कुल 1,39,196 टन खेप की ढुलाई हुई है।
शिक्षा मंत्रालय
परीक्षा पे चर्चा 2023 में राज्य सरकार के स्कूलों के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी
परीक्षा के तनाव के खिलाफ मुहिम को संस्थागत रूप देने और इसे 'जन आंदोलन' बनाने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट  द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'एग्जाम वॉरियर्स' सभी स्कूलों के पुस्तकालयों में उपलब्ध करायी जाएगी
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम  का छठा संस्करण 27 जनवरी 2023 को टाउन-हॉल जैसे इंटरैक्टिव प्रारूप में आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश और विदेश के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत की। इस वर्ष के पीपीसी 2023 का मुख्य आकर्षण राज्य सरकार के बोर्ड के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही, जो 2022 में लगभग 2 लाख से बढ़कर 16.5 लाख से अधिक से होते हुए इस बार बढ़कर कुल 38.8 लाख हो गयी। इसके अलावा, सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के विशेष आमंत्रित विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी गणतंत्र दिवस परेड, बीटिंग द रिट्रीट समारोह आदि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों को देखने और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों का दौरा करने का अवसर मिला।
माननीय प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम शिक्षकों और अभिभावकों को परीक्षा के दौरान तनावपूर्ण माहौल को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए तैयार करते हुए विद्यार्थियों को परीक्षा के तनाव पर काबू पाने में सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने 'एग्जाम वॉरियर्स' नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें परीक्षा के तनाव को दूर करने के तरीकों और साधनों के संबंध में विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए अद्वितीय 'मंत्रों' को शामिल किया गया है। देश भर के विद्यार्थियों पर पुस्तक के विलक्षण प्रभाव पर गौर करते हुए शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल बुक ट्रस्ट  इंडिया ने 'एग्जाम वॉरियर्स' पुस्तक का अनुवाद 11 भारतीय भाषाओं अर्थात असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू में प्रकाशित किया है।
शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की शुरुआत पाठ्यक्रम, परीक्षा सुधार, विद्यार्थियों के अनुकूल कक्षाओं, कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित अध्यापन कला आदि के क्षेत्रों में अनेक नई पहलों के साथ की है। परीक्षा पे चर्चा भी विद्यार्थियों की सहायता के लिए सुधारों का ही एक अभिन्न अंग है, ताकि वे आनंदपूर्ण ढंग से अधिक आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकें।
परीक्षा पे चर्चा को 'जन आंदोलन' में परिवर्तित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों से समग्र शिक्षा के तहत प्रत्येक स्कूल के पुस्तकालय में 'एग्जाम वॉरियर्स' उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री के ज्ञान और दूरदर्शिता से लाभान्वित हो सकें।
संस्कृति मंत्रालय
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में कुंभ का पहला शाही स्नान सम्पन्न
(मकर संक्रान्ति के पावन त्यौहार पर प्रयागराज कुंभ में आज पहला स्नान संपन्न हुआ। इस अवसर पर विभिन्न अखाड़ों का पहला शाही स्नान आयोजित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ मेले में पहुंच रहे हैं।
मकर संक्रान्ति के पावन अवसर पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगमस्थल पर बड़ी संख्या में साधु-संत, सामान्य तीर्थयात्री और विश्व भर से पर्यटक पवित्र डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज आ चुके हैं।
अखाड़ों के पहले शाही स्नान आज आयोजित किया गया। यह श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण केन्द्र है। शाही स्नान सवेरे सवा 6 बजे प्रारंभ हुआ। अखाड़ों के शाही स्नान में सुगमता के लिए सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया था। शाही स्नान के लिए जुलूसों की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों को तैनात किया गया था। इसके लिए स्नान घाट निर्धारित किए गए थे।
प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 12 वर्षों में महा-कुंभ मेला लगता है। पहले इन्हें अर्ध-कुंभ और कुंभ के नाम से जाना जाता था। लेकिन इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्ध-कुंभ को कुंभ तथा कुंभ को महा-कुंभ नाम दिया है।
मेला प्रशासन ने मेला क्षेत्र में लोगों के रहने के लिए 87 सस्ती आवासीय सुविधा की व्यवस्था की है। अन्य एजेंसियों ने भी विभिन्न स्थानों पर पर्यटकों के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित उच्च गुणवत्ता वाले टैंट लगाए हैं। मेला क्षेत्र में विशेष टैंट कॉलोनी भी स्थापित की गई है। पर्यटक कुंभ मेला वेबसाइट के माध्यम से अपनी जरूरत और बजट के अनुसार इन टैंटों को बुक कर सकते हैं। मेला प्रशासन का कहना है कि सभी प्रबंध किए गए हैं और इस अवसर पर लगभग 1 करोड़ 20 लाख तीर्थयात्रियों के पहुंचने का अनुमान है।