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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री रामेश्वर तेली ने गुवाहाटी में 200 बिस्तरों युक्त ईएसआईसी अस्पताल के
निर्माण कार्य का शुभारंभ किया
केन्द्रीय श्रम और रोजगार एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, श्री रामेश्वर तेली ने आज असम के गुवाहाटी में ईएसआईसी मॉडल अस्पताल परिसर में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्य का शुभारंभ किया।
केंद्रीय मंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जानकारी दी कि कार्य पूर्ण होने के बाद यह अस्पताल अत्याधुनिक उन्नत सुविधाओं से युक्त होगा।
श्री तेली ने बताया कि 143 करोड़ की लागत से निर्मित यह अस्पताल जनवरी 2024 तक बन कर तैयार हो जाएगा। उन्होनें बताया कि इस अत्याधुनिक अस्पताल में 200 बिस्तरों तक की व्यवस्था के साथ-साथ ओपीडी, आईसीयू, एचडीयू, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी आदि की भी सुविधाएं होंगी।
श्री तेली ने यह भी बताया कि असम सरकार ने तिनसुकिया में ईएसआई योजना राज्य अस्पताल को ईएसआई निगम को सौंपने के लिए सहमति दे दी है।
केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के कारण मृत्यु का उन बीमित व्यक्तियों के आश्रितों को कोविड-19 राहत योजना प्रमाणपत्र भी प्रदान किये, जिनकी दुर्भाग्यवश हो गई थी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड भी भेंट किए।
इस अवसर पर असम में गुवाहाटी की सांसद श्रीमती रानी ओजा, और ईएसआईसी के सदस्य, श्री एस.पी तिवारी भी उपस्थित थे।
ईएसआईसी योजना का शुभारंभ प्राथमिक रूप में असम में वर्ष 1958 में गुवाहाटी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धुबरी और मकुम में 5 केंद्रों के साथ किया गया था और बाद में इसे असम के अन्य जिलों में भी विस्तारित किया गया। वर्तमान में ईएसआईसी 15 शाखा कार्यालयों, एक डीसीबीओ , 27 औषधालयों और गुवाहाटी में 1 मॉडल अस्पताल के अलावा 26 आईएमपी के माध्यम से लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं और नकद लाभ प्रदान कर रही है। इससे जुड़े 47 अस्पताल और डायग्नोस्टिक केंद्रों के माध्यम से सुपर-स्पेशियलिटी, सेकेंडरी मेडिकल केयर और डायग्नोस्टिक सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
नीति आयोग
विद्युत वितरण सेक्टर पर नीति आयोग और आरएमआई ने रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ऐसे सुधारों के बारे में बताया गया है, जो देश के विद्युत वितरण सेक्टर को बदल देंगे। यह रिपोर्ट इस बिजली वितरण क्षेत्र सम्बंधी नीति-निर्माण में सुधार लाने की पहल है।
रिपोर्ट का शीर्षक टर्निंग एराऊंड दी पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर  है और इसे नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया ने मिलकर तैयार किया है। उल्लेखनीय है कि आरएमआई इंडिया, भारत में स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में काम करता है और यह अमेरिका के रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट  से सम्बद्ध है। इस रिपोर्ट को आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने जारी किया। इस मौके पर डॉ. वीके सारस्वत . अमिताभ कांत , आलोक कुमार , डॉ. राकेश सारवाल  और सुश्री अक्षिमा घाटे  भी उपस्थित थीं।
भारत में ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियां  हर साल घाटे में रहती हैं। वित्त वर्ष 2021 में उन्हें कुल 90,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है। एक के बाद एक होने वाले घाटे के कारण बिजली उत्पादकों को समय पर भुगतान नहीं कर पातीं, बेहतर तरीके से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जरूरी निवेश नहीं कर पातीं या विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल करने की तैयारी नहीं कर पातीं।
रिपोर्ट में भारतीय और दुनिया के बिजली वितरण सेक्टर में किये जाने वाले सुधार प्रयासों की समीक्षा की गई है। देश में मौजूद नीतिगत अनुभवों से प्राप्त होने वाले उत्कृष्ट व्यवहारों और सीख को इसमें शामिल किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार ने कहा, “इस रिपोर्ट में कई महत्त्वपूर्ण सुधारों को परखा गया, जैसे वितरण में निजी क्षेत्र की भूमिका, बिजली की खरीद, नियमों की स्थिति, नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण और बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाना।” उन्होंने कहा कि एक मजबूत और कारगर वितरण सेक्टर जरूरी है, चाहे व्यापार सुगमता में सुधार लाने के लिये हो या जीवन को और आसान बनाने के लिये हो।
रिपोर्ट को अध्यायों में बांटा गया है, जिनके तहत ढांचागत सुधार, नियमों में सुधार, संचालन में सुधार, प्रबंधन में सुधार और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को रखा गया है। डॉ. वीके सारस्वत, सदस्य नीति आयोग ने कहा, “इस रिपोर्ट में नीति-निर्माताओं के लिये सुधार विकल्प की एक पूरी सूची दी गई है, जिससे वे बिजली वितरण सेक्टर को सही रास्ते पर ला सकें और उसे फायदेमंद बना सकें। नीति आयोग इन सुधारों पर अमल करने के लिये कुछ राज्यों के साथ साझेदारी करेगा।”
मौजूदा चुनौतियों से निपटने की जरूरत पर जोर देते हुये आरएमआई के प्रबंध निदेशक श्री क्ले स्ट्रेंजर ने कहा, “डिस्कॉम की परेशानियों को ध्यान में रखते हुये लंबे और मजबूत समाधान के लिये नीति में बदलाव की जरूरत है। इसके साथ संगठन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी सम्बंधी सुधार भी करने पड़ेंगे। भिन्न-भिन्न राज्य सुधारों के भिन्न-भिन्न रास्तों पर आगे बढ़े हैं, जिससे सीखने के लिये नीतिगत प्रयोगों का पूरा समुच्चय मौजूद है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जुलाई, 2023 को एलेसी पैलेस में फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमेनुएल मैक्रों के साथ व्यक्तिगत वार्ता की और शिष्टमंडल स्तरीय चर्चा में हिस्सा लिया।
दोनों राजनेताओं ने रक्षा और सुरक्षा, असैन्य परमाणु, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, व्यापार और निवेश, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन तथा लोगों के बीच मेल-मिलाप सहित द्विपक्षीय सहयोग के विस्तृत क्षेत्रों के सम्बंध में गहन चर्चा की।
मुलाकात के दौरान जी-20 में भारत की अध्यक्षता, हिंद-प्रशांत तथा आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा की गई।
“होराइज़न 2047: चार्टिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया-फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप”  सहित परिणाम-आधारित महत्त्वाकांक्षी दस्तावेजों को अंगीकार किया गया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले जी-20 के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति मैक्रों का स्वागत करने की प्रतीक्षा करेंगे।
गृह मंत्रालय
श्री नित्यानंद राय ने भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के 8वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण  के 8वें स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
अपने संबोधन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने सीमा पार व्यापार की सुविधा के लिए सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के निर्माण और भारत की भूमि सीमाओं पर यात्रा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य को लेकर भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण की सराहना की। उन्होंने डेरा बाबा नानक, करतारपुर साहिब कॉरिडोर में यात्री टर्मिनल भवन के निर्माण के लिए एलपीएआई की सराहना करते हुए कहा कि इस उपलब्धि से पूरे देश को गर्व है।
भूमि पत्तन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा - यात्रा और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए गेम चेंजर, एकीकृत चेक पोस्ट  में कार्गो संचालन संबंधी चुनौतियां और उनकी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत ने इस आयोजन को अधिक महत्वपूर्ण बनाया।
इस अवसर पर उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तियों में सीमा प्रबंधन सचिव श्री एन.एन. सिन्हा, नेपाल के दूतावास के सेकंड सेक्रेटरी, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाजगत और एशियाई विकास बैंक , भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विदेश व्यापार , कट्स इंटरनेशनल, आरआईएस और आईसीआरआईईआर के पेशेवर शामिल थे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक के उपरांत राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का वक्तव्य
आज माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा अभी-अभी समाप्त हुई है। जम्मू-कश्मीर के विकास और लोकतंत्र को मजबूती देने की दिशा में ये एक बहुत ही सकारात्मक प्रयास रहा है। बैठक बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई। सभी ने भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान के प्रति पूरी निष्ठा जताई। गृहमंत्री जी ने जम्मू-कश्मीर की स्थिति, परिस्थिति और बेहतर होते हालात से सभी नेताओं को परिचित कराया। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी-अपनी बात रखी।
प्रधानमंत्री जी ने बैठक में दो बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को grassroot तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू-कश्मीर में all round विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जनभागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये जरूरी है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब बारह हजार करोड़ रुपये सीधे-सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम, यानि विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा। ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजाति क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है।
Friends,
डिलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है।
आज की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर को शांति और समृद्धि के पथ पर ले जाने के लिए ऐसे ही सभी stakeholders को मिलकर साथ चलना होगा। उन्होंने कहा आज जम्मू-कश्मीर हिंसा के कुचक्र से बाहर निकल कर स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर की जनता में एक नयी आशा जगी है, नया आत्मविश्वास आया है। पीएम यह भी बोले कि हमें इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, इस भरोसे को और मजबूत करने के लिए दिन-रात मेहनत करनी होगी, साथ मिलकर काम करना होगा। आज की यह बैठक जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती देने और जम्मू-कश्मीर के विकास और समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं आज की इस बैठक में शामिल होने के लिए सभी राजनीतिक दलों का आभार प्रकट करता हूँ।
धन्यवाद !
वित्त मंत्रालय
 5.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2026', 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034'  6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2035’और  6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति2050 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करकेमूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.63 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2034  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2035 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.67% सरकारी प्रतिभूति, 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 सितंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24सितंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणाशुक्रवार, 24सितंबर, 2021को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 27सितंबर, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नॉर्वे के पीएम महामहिम जोनस गहर स्टोर को कार्यभार ग्रहण करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने पर महामहिम जोनस गहर स्टोर को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
'जोनस गहर स्टोर, नॉर्वे के प्रधानमंत्री कार्यालय का कार्यभार संभालने के लिए आपको बधाई। मैं भारत-नॉर्वे संबंधों को और मजबूती देने के लिए आपके साथ मिलकर कार्य करने को लेकर उत्साहित हूं।'
एमजी/एएम/एएस
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
ऐतिहासिक ‘जहाजों की रिसाइक्लिंग विधेयक, 2019’ आज संसद में पारित
विधेयक से जहाजों की पर्यावरण-अनुकूल रिसाइक्लिंग के लिए वैश्विक मानक सुनिश्चित होंगे : श्री मनसुख मांडविया
विधेयक से यार्ड के कामगारों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी और रोजगार एवं कारोबारी अवसरों को भी बढ़ावा मिलेगा : श्री मनसुख मांडविया
भारत में जहाजों की सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल रिसाइक्लिंग के लिए संसद ने आज ऐतिहासिक ‘जहाजों की रिसाइक्लिंग विधेयक, 2019’ को पारित कर दिया। इस विधेयक का पारित होना भारत के समुद्री क्षेत्र में एक बड़ा कदम एवं ऐतिहासिक पल है और इससे भारत के जहाज रिसाइक्लिंग उद्योग पर दूरगामी असर पड़ेंगे। मौजूदा शिपब्रेकिंग कोड , 2013 और हांगकांग संधि-पत्र, 2009 के प्रावधानों का ब्योरा इस विधेयक में दिया गया है। यह विधेयक जब अधिनियम का रूप ले लेगा, तो यह जहाजों की पर्यावरण अनुकूल रिसाइक्लिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही यार्ड में कार्यरत कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा भी मुहैया कराएगा। इस अवसर पर केन्द्रीय शिपिंग राज्य मंत्री  एवं रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत वैश्विक जहाज रिसाइक्लिंग उद्योग में अग्रणी है और वैश्विक बाजार में इसकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से भी अधिक है। इस विधयेक के कानून का रूप ले लेने पर भारत जहाजों की सुरक्षित एवं सुदृढ़ पर्यावरण अनुकूल रिसाइक्लिंग के लिए वैश्विक मानक तय करेगा और इसके साथ ही यार्ड में कार्यरत कामगारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक रिसाइक्लिंग के लिए भारतीय शिपयार्डों में और भी अधिक वैश्विक जहाजों के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा और इसके साथ ही रोजगार एवं कारोबारी अवसरों को भी बढ़ावा देगा।
श्री मांडविया ने कहा कि ऐसे अनेक पर्यावरणीय मुद्दे एवं कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं जो जहाज रिसाइक्लिंग उद्योग से आपस में जुड़ी हुई हैं। इस विधेयक में इन दोनों ही मुद्दों को काफी हद तक सुलझा दिया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और कर्मचारियों की सुरक्षा इस विधेयक का सार हैं। अब भारत में रिसाइक्लिंग किए जाने वाले जहाजों के लिए हांगकांग संधि-पत्र के अनुसार ‘रिसाइक्लिंग के लिए तैयार संबंधी प्रमाण-पत्र’ प्राप्त करना आवश्यक होगा। ज्यादा कारोबार की उम्मीद में विशेषकर गुजरात के अलंग में बड़ी संख्या में रिसाइक्लिंग प्लॉट भी तैयार किए जा रहे हैं और हांगकांग संधि पत्र के अनुसार अनुपालन विवरण  प्राप्त किए जा रहे हैं।
विधेयक के मुख्य लाभों का उल्लेख नीचे किया गया है:
· यह विधेयक रिसाइक्लिंग के लिए भारतीय शिपयार्डों में और भी अधिक वैश्विक जहाजों के प्रवेश के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा।
· जहाजों की रिसाइक्लिंग से कारोबार एवं रोजगार के अवसर काफी बढ़ जाएंगे तथा इसके साथ ही रिसाइक्लिंग उद्योग में भारत की हैसियत और अधिक मजबूत हो जाएगी।
· इससे गुजरात के अलंग, मुम्बई बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह और केरल के अजिक्कल में अवस्थित देश के शिप रिसाइक्लिंग यार्डों की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी।
· जहाजों की रिसाइक्लिंग के परिणामस्वरूप देश में द्वितीयक इस्पात संबंधी आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत की पूर्ति पर्यावरण अनुकूल ढंग से होने लगेगी।
· जहाजों की रिसाइक्लिंग से जुड़ी इकाइयां  अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो जाएंगी और जहाजों की रिसाइक्लिंग केवल इसी तरह की अधिकृत इकाइयों में ही होगी।
· कारोबारी गतिविधियों में व्यापक वृद्धि देश के सकल घरेलू उत्पाद  में उल्लेखनीय योगदान देगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने बच्चों से जाति, संप्रदाय तथा धर्म से ऊपर उठकर सहभागिता और सेवा के गुणों को अपनाने को कहा
श्री वैंकेया नायडू ने स्वच्छ भारत तथा फिट इंडिया जैसे मिशनों मे बच्चों से सक्रिय सहभागी निभाने को कहा
बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति की रक्षा और संस्कृति संरक्षण का काम करें – उपराष्ट्रपति
महिला शिक्षा और सशक्तिकरण विकास की आवश्यक शर्त
उपराष्ट्रपति ने बाल दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों से संवाद किया
उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने बच्चों से जाति, संप्रदाय तथा धर्म के बंटवारे से ऊपर उठकर वसुधैव कुटुम्बकम के भारतीय दर्शन के अनुरूप सहभागिता और सेवा के गुणों को अपनाने को कहा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के साथ आदर और मानवता का व्यवहार करें।
श्री वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति भवन में आज बाल दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा पड़ोसी राज्यों से आये अनेक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों से संवाद कर रहे थे।
बच्चों के प्रति पंडित नेहरू के लगाव की चर्चा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि बच्चे आनंद और उमंग से रहें।
विद्यार्थियों को महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रेरणा लेने की सलाह देते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से देश हित को सभी बातों से ऊपर रखकर सच्चा राष्ट्रवादी बनने का आग्रह किया।
श्री नायडू ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को आदर्श और उत्तरदायी नागरिक बनाना होगा। उन्होंने बच्चों से भारतीय मूल्यों को अपनाने तथा भारत की महान विरासत, संस्कृति और परंपराओं को समझने और सम्मान देने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के अनिवार्य हिस्से के रूप में खेलकूद को रखने का आह्वान किया, विशेषकर प्राइमरी तथा अपर-प्राइमरी स्तरों पर। उन्होंने कहा कि खेलकूद से न केवल अच्छा स्वास्थ सुनिश्चित होता है बल्कि टीम भावन अपनाने में मदद मिलती है।
उन्होंने बच्चों को योग शिक्षा देने और उन्हें एनएसएस, एनसीसी तथा स्काउट्स और गाईड्स जैसी स्वयंसेवी गतिविधियों में भाग लेने को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।
उपराष्ट्रपति ने बच्चों से प्रकृति की गोद में समय गुजारने की सलाह देते हुए कहा कि वे पर्यावण संरक्षण में सक्रिय सहभागी बनें। उन्होंने बच्चों से स्व्च्छ भारत, फिट इंडिया जैसे राष्ट्रीय मिशनों में सक्रिय सहभागी बनने और एकल उपयोग प्लास्टिक की समाप्ति के लिए काम करने का कहा।
उन्होंने कहा कि बेहतर भविष्य के लिए प्रकृति और संस्कृति दोनों साथ होती हैं। उन्होंने बच्चों से सम्मानपूर्वक अपनी माता, मातृभाषा, मातृभूमि, जन्मभूमि और गुरू को याद करने को कहा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण विकास की आवश्यक शर्त है। उन्होंने महिला शिक्षा को प्राथमिकता वाला मिशन बताते हुए कहा कि विकास के लिए देश की महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के विषय में किसी तरह का समझौता नही किया जा सकता। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति में योगदान के लिए महिलाओं को बराबरी का मंच दिया जाना चाहिए।
इससे पहले उपराष्ट्रपति ने विद्यार्थियों तथा परदादा-परदादी, एजुकेशनल सोसाइटी  के पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने पीपीईएस द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण में किए जा रहे योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने पीपीईएस के संस्थापक श्री विरेन्द्र  सिंह की सराहना की। श्री विरेन्द्र  सिंह मानवता के क्षेत्र में सेवा के लिए याद किए जाते हैं और वह डुपॉन्ट के दक्षिण एशिया के सीईओ रहे।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी श्री एम ऊषा तथा पोता-पोती के साथ पंडित जवाहर लाल नेहरू को पुष्पांजलि अर्पित की।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर नवंबर, 2020 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें
एमजी /एएम /केजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईएनएस द्वारा डिजाइन किया गया आरामदायक फेसमास्क लंबे समय तक इसका उपयोग करने के लिए आम लोगों को प्रोत्साहित कर सकता है
कोविड-19 प्रोटेक्शन मास्क के लिए एक श्रम दक्ष डिजाइन लंबे समय तक इसके सुगम उपयोग के लिए अनिवार्य है: डीएसटी के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्तशासी संस्थान, सेंटर फार नैनो एंड साफ्ट मैटर साईंसेज  के शोधकर्ताओं की एक टीम ने मास्क के एक कप आकार की डिजाइन  विकसित की है जो बोलते समय मुंह के सामने के हिस्से में पर्याप्त स्थान का सृजन करने में सहायता करती है। बड़े स्तर पर इसका उत्पादन के लिए इसे बंगलुरु स्थित एक कंपनी को अंतरित कर दिया गया है।
इस स्नग फिट मास्क से बोलने में कोई असुविधा नहीं होती है, चश्मे पर कोई फाॅगिंग नहीं होती, इसे चारों तरफ से अच्छी तरह से पैक किया जाता है जिससे सांस लेते समय व्यावहारिक रूप से रिसाव की कोई गुंजाइशनहीं रह जाती। इसकी उच्च श्वसन क्षमता इसका एक और महत्वपूर्ण लाभ है जो इसे बिना किसी असुविधा के पहनने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त, शोधकर्ताओं ने इस प्रकार के फैब्रिक लेयर्स को चुना है कि जिससे केवल इलेक्ट्रिक चार्ज द्वारा ही जो फैब्रिक की ट्रिबोइलेक्ट्रिक प्रकृति के कारण हल्के घर्षण के तहत व्याप्त हो सकते हैं, रोगजनकों के निष्क्रिय हो जाने की संभावना पैदा हो जाती है। इससे संबंधित अग्रिम स्तर के परीक्षण किए जा रहे हैं।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि, ‘ हालांकि कोविड-19 प्रोटेक्शन मास्क के लिए एक श्रम दक्ष डिजाइन लंबे समय तक इसके सुगम उपयोग के लिए अनिवार्य है, पर अक्सर कुछ मानक डिजाइनों से आगे इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। एक अच्छी डिजाइन को किनारों के आसपास अंतर्वेधन तथा रिसाव की अनुभूति को न्यूनतम करना चाहिए लेकिन अपने स्थान को बरकरार रखते हुए इसे सांस लेने और बातचीत करने की सुगमता को अधिकतम बनाना चाहिए। ‘
भारत एवं अन्य देशों में सक्रिय कोविड 19 के मामलों में बढोतरी के साथ आम लोगों के लिए फेस मास्कों के उपयोग की सलाह दी गई है। जहां स्वास्थ्य पेशेवर विशेष और उच्च तकनीकी गुणवत्ता के मेडिकल मास्क का उपयोग कर सकते हैं, आम जनता के लिए मध्यम फिल्टरिंग दक्षता वाले मास्क पर्याप्त होंगे। इसे पहनने में आरामदायक होना चाहिए जिससे कि लोग लंबे समय तक इसे पहनने के लिए प्रोत्साहित हो।
सीईएनएस ने इस प्रौद्योगिकी को दो दशक पूर्व स्थापित बंगलुरु स्थित एक गारमेंट कंपनी, कामेलिया क्लोदिंग लिमिटेड को अंतरित कर दिया है। कंपनी की योजना प्रति दिन लगभग एक लाख मास्क का उत्पादन करने और भारत भर में विभिन्न वितरण चैनलों के माध्यम से इसे बेचने की है।
एसजी/एएम/एसकेजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.40 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 20.10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,40,45,605
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शेष टीके
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20,10,82,885
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.40 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 20.10 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।