ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 441वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 184.49 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 16 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 1.80 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 184.49 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 16 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 1.80 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.33 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10403730
|
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दूसरी खुराक
|
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10000905
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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4474003
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18413326
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17512099
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6896362
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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18015991
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57261299
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
38329879
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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554676658
|
|
दूसरी खुराक
|
|
466555131
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202759729
|
|
दूसरी खुराक
|
|
185468467
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126745468
|
|
दूसरी खुराक
|
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115524349
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
11947091
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
988276211
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
833390830
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
23317456
|
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कुल
|
|
1844984497
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 1 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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39
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दूसरी खुराक
|
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501
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
7813
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
80
|
|
दूसरी खुराक
|
|
992
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
17330
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
636965
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57952
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
150954
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
46817
|
|
दूसरी खुराक
|
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409140
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
7136
|
|
दूसरी खुराक
|
|
91997
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5336
|
|
दूसरी खुराक
|
|
55666
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
114068
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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754325
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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709250
|
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प्रीकॉशन डोज
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139211
|
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कुल
|
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1602786
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय ने रेड मड के प्रभावी उपयोग पर एक कार्यशाला का आयोजन किया
खान मंत्रालय ने बॉक्साइट अवशेष  के बेहतर उपयोग के लिए आज एक कार्यशाला ‘वेस्ट टु वेल्थ’ का आयोजन किया। कार्यशाला में रेड मड के उत्पादन, उपयोग और निष्पादन के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र , नागपुर के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला की अध्यक्षता खान मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. के राजेश्वर राव ने की।
एल्यूमिनियम उत्पादन प्रक्रिया के दौरान एक ठोस अपशिष्ट रेड मड का उत्पादन होता है। इसमे कास्टिक सोडा और अन्य खनिजों की उपस्थिति रहती है, जो पर्यावरण के लिए चिंता का विषय है। विश्व स्तर पर 150 मिलियन टन रेड मड का उत्पादन होता है। विश्व स्तर पर लगभग 3 बिलियन टन रेड मड जमा है। भारत में प्रतिवर्ष 9 मिलियन टन रेड मड का उत्पादन होता है।
इस कार्यशाला में पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बीएआरसी, भारतीय खान ब्यूरो, सड़क परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई, बीआईएस, सेना के इंजीनियर-इन-चीफ, शीर्ष तीन एल्मूनियम उत्पादक कंपनियों – नाल्को, वेदांता और हिंडाल्को, सीमेंट उद्योग और सिरामिक उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। खान मंत्रालय के सचिव श्री अनिल मुकीम ने कहा कि रेड मड के बेहतर उपयोग का दीर्घकालिक समाधान ढूंढने के लिए सभी हितधारकों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना चाहिए।
आवश्यक सरकारी सहायता के साथ बड़े पैमाने पर रेड मड के प्रभावी उपयोग के प्रयासों पर चर्चा की गई। यह सभी हितधारकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। विचार-विमर्श के आधार पर रेड मड के बेहतर उपयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 32.13 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 73 लाखसे अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 32.13 करोड़ से अधिक खुराक  मुफ्त श्रेणी और राज्यों द्वारा सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  31,40,75,654खुराक  है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 73लाख से ज्यादा  खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 24,65,980 से ज्यादा खुराक प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना शिक्षा समिति वार्षिक सम्मेलन - 2022
नौसेना शिक्षा समिति  का वार्षिक सम्मेलन 2022 का आयोजन 19 और 20 दिसंबर 2022 को भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में किया गया। रक्षा मंत्रालय  के एकीकृत मुख्यालय में नियंत्रक कार्मिक सेवा और नौसेना शिक्षा समिति के अध्यक्ष वाइस एडमिरल सूरज बेरी ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान कमोडोर  व नौसेना शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष कमोडोर ए. ए. अभ्यंकर और सभी 13 नेवी चिल्ड्रन स्कूल  के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक तथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिकाएं भी उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रकृति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अकादमिक सलाहकार समिति, प्रबंधन सलाहकार समिति तथा कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन किया गया था।
इस अवसर पर स्कूलों को शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए एनईएस रोलिंग ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया। नौसेना शिक्षा समिति के अध्यक्ष एडमिरल सूरज बेरी ने अपने संबोधन में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एनसीएस द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की और सभी स्कूलों द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रयासों का आह्वान किया। उन्होंने स्कूलों की विस्तार योजनाओं और भविष्य की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों पर अभिनव शिक्षण, बुनियादी ढांचे के विकास, अत्याधुनिक सुविधाओं के प्रावधान और पूर्व छात्रों के साथ जुड़ाव के क्षेत्र में निरंतर प्रयास करने पर बल दिया। एडमिरल सूरज बेरी ने छात्रों के बीच संचार निपुणता, सहयोग, महत्वपूर्ण सोच और रचनात्मकता जैसे 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इस सम्मेलन के एक भाग के रूप में सभी प्रतिनिधियों के लिए भारतीय नौसेना अकादमी का एक दौरा भी आयोजित किया गया था।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वयंसेवकों द्वारा बनाए गए वीडियो को साझा किया, जो 'कर्तव्य' की भावना को व्यक्त करता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मनाए जाने के अवसर पर स्वयंसेवकों द्वारा बनाये गए एक दिलचस्प वीडियो को साझा किया है। वीडियो में 'कर्तव्य' की भावना को दर्शाया गया है, जिसके प्रतीक के रूप में स्वयं प्रधानमंत्री हैं।
मोदी स्टोरी के एक ट्वीट का उद्धरण देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"रचनात्मकता के लिए ! चीतों से लेकर साफ-सफाई तक आपने सभी कुछ को शामिल किया है।”
एमजी/एएम/जेके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री डॉ. थोंगलोउन सिसोउलिथ के बीच फोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री महामहिम डॉ. थोंगलोउन सिसोउलिथ के साथ फोन पर बातचीत की।
इस बातचीत में दोनों नेताओं ने वैश्विक कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने लाओस में इस महामारी की रोकथाम के लिए लाओ पीडीआर सरकार द्वारा किए गए प्रभावी उपायों की सराहना की।
दोनों नेताओं ने कोविड के बाद नई दुनिया के अनुरूप तैयार होने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता और सर्वोत्तम अभ्यासों एवं अनुभवों को साझा करने पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाओस के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर प्रकाश डाला और लाओस के वात फो में विश्व विरासत स्थल के पुनर्निर्माण में शामिल होने पर संतोष व्यक्त किया। लाओस के प्रधानमंत्री ने लाओस के विकास कार्यक्रमों, क्षमता निर्माण और छात्रवृत्ति हेतु भारत के समर्थन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के विस्तारित पड़ोस नीति में महत्वपूर्ण भागीदार लाओ पीडीआर के साथ अपनी विकास साझेदारी को जारी रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
रक्षा मंत्रालय
नोवेल कोरोना वायरस को विघटित करने वाला माइक्रोवेव स्टरलाइजर विकसित
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समर्थित एक मानद विश्वविद्यालय, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 को विघटित करने के लिए ‘अतुल्य‘ नामक एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकास किया है। यह वायरस 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी ऊष्माष्यन द्वारा विघटित हो जाता है।
यह उत्पाद एक किफायती सॉल्यूशन है जिसे पोर्टेबल या फिक्स्ड इंस्टोलेशन में प्रचालित किया जा सकता है। इस सिस्टम का मानव/प्रचालक सुरक्षा के लिए परीक्षण किया एवं इसे सुरक्षित पाया गया। भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार और ढांचे के अनुसार, स्टरलाइजेशन का समय 30 सेकेंड से एक मिनट तक रहता है। सिस्टम का वजन लगभग तीन किलोग्राम है और इसका उपयोग केवल गैर-मेटैलिक वस्तुओं के लिए किया जा सकता है।
एएम/एसकेजे
(
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने लोगों से घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा कि यह 'राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत करता है'
'पूर्वोत्तर यात्रियों के लिए स्वर्ग है, आज भी बहुत से लोग इस खूबसूरत क्षेत्र से अनभिज्ञ'
जैविक खेती में देश को रास्ता दिखा रहा पूर्वोत्तर क्षेत्र : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने 'नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स' के अभियानकर्ताओं के साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज लोगों से घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने और विदेश यात्रा करने की इच्छा करने से पहले देश के सभी हिस्सों को खोजने का आह्वान किया। पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए, श्री नायडु ने कहा," लोगों के लगातार एक-दूसरे के यहां आने-जाने और बातचीत से हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता मजबूत हो सकती है।”
उपराष्ट्रपति अभियान- 'नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स' के प्रतिभागियों के साथ बातचीत कर रहे थे जिसमें पूर्वोत्तर के सभी आठ राज्यों में यात्रा करने वाले 18 राज्यों की 5 महिलाओं सहित 75 बाइकर्स शामिल हैं।
श्री नायडु ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों की अपनी हाल की यात्राओं को याद करते हुए कहा कि सुंदर परिदृश्य, समृद्ध संस्कृति और लोगों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य के साथ, "राज्य वास्तव में यात्रियों के लिए स्वर्ग हैं।” उन्होंने अफसोस जताया कि इस क्षेत्र में समृद्ध अनुभव के बावजूद, "बहुत से लोग अभी भी इसके बारे में अनजान और अनभिज्ञ हैं। उन्होंने यात्रा का आनंद उठाने वाले लोगों से आग्रह किया कि वे "पूर्वोत्तर की खूबसूरती का आनंद लेने और हमारी संस्कृति में विविधता की सराहना करने के लिए पूर्वोत्तर का अन्वेषण करें"।
"जैविक खेती के क्षेत्र में देश को रास्ता दिखाने" के लिए पूर्वोत्तर की सराहना करते हुए, उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि अन्य राज्यों को भी पूर्वोत्तर राज्यों की सर्वोत्तम कार्य प्रणाली से सीखना चाहिए और धीरे-धीरे स्थायी कृषि की तरफ बढ़ना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे में विशेष रूप से कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधारों को भी दर्ज किया और कहा कि ये प्रयास "क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत कर रहे हैं"।
अद्वितीय अभियान के लिए आयोजकों की सराहना करते हुए, उन्होंने सड़क सुरक्षा के विषय पर उनके द्वारा ध्यान केन्द्रित करने की सराहना की। भारत में हर वर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में भारी हानि पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री नायडु ने दुर्घटनाओं की संख्या कम करने के लिए अधिक से अधिक चौतरफा प्रयास करने का आह्वान किया।
कोयला मंत्रालय
खनन प्रहरी ऐप सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सहायता कर रहा है
नागरिकों को जियो-टैग तस्वीरों और मौलिक सूचना से अवैध कोयला खनन की घटनाओं की रिपोर्ट करने की अनुमति देने वाला मोबाइल ऐप- खनन प्रहरी अवैध कोयला खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में कोयला मंत्रालय द्वारा उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। कोयला खदान निगरानी और प्रबंधन प्रणाली  नामक संबंधित वेब पोर्टल भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स, गांधीनगर और सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से विकसित किया गया है।
अवैध कोयला खनन पर्यावरण, अवैध खनन में शामिल लोगों के जीवन और पारंपरिक निर्वाह आधार और देश की अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट के लिए खतरा पैदा करता है। सरकार का लक्ष्य ई-गवर्नेंस पहल के रूप में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अवैध खनन के खिलाफ पारदर्शी कार्रवाई करना है। सरकार इस खतरे से निपटने में जनता की भागीदारी के महत्व को पहचानती है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप अवैध कोयला खनन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है।
खनन प्रहरी मोबाइल ऐप और सीएमएसएमएस वेब पोर्टल का उद्देश्य अवैध कोयला खनन के बारे में रिपोर्टिंग के माध्यम से सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
खनन प्रहरी मोबाइल ऐप की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:
घटनाओं की रिपोर्टिंग: उपयोगकर्ता तस्वीरें लेकर और घटना पर टिप्पणियाँ प्रदान करके आसानी से अवैध खनन की घटनाओं की जानकारी दे सकते हैं। ऐप जीपीएस लोकेशन सुविधा को सक्षम करके तस्वीरों की जियोटैगिंग की अनुमति देता है।
गोपनीयता: गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उपयोगकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।
शिकायत ट्रैकिंग: शिकायतकर्ताओं को एक शिकायत संख्या प्राप्त होती है, जिसका उपयोग वे खनन प्रहरी मोबाइल ऐप पर अपनी रिपोर्ट की गई शिकायतों की स्थिति को आसानी से ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
अब तक खनन प्रहरी मोबाइल ऐप को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें कुल 483 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें से 78 शिकायतों का सत्यापन हो गया है, तदनुसार उचित कार्रवाई की गई है। खनन प्रहरी मोबाइल ऐप एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल फोन के लिए गूगल के प्ले स्टोर और आईओएस-समर्थित आईफोन के लिए एप्पल स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ में भारत के प्रथम भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंडीगढ़ में भारत के प्रथम भारतीय वायु सेना विरासत केंद्र की सराहना की है।
केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के एक ट्वीट को रिटवीट करते हुए प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"यह एक सराहनीय प्रयास है, जो हमारे राष्ट्र के लिए हमारी वायु सेना के समृद्ध योगदान को और उजागर करेगा।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 16 करोड़ टीके निःशुल्क उपलब्ध कराये
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास इस समय 1 करोड़ खुराक का भंडार मौजूद
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में टीके की 57 लाख से अधिक अतिरिक्त खुराक मिलेगी
भारत सरकार कोविड-19 महामारी का पूरी दृढ़ता के साथ मुक़ाबला कर रही है। टीकाकरण, कोविड से मुक़ाबले में भारत सरकार की 5 बिन्दु की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य चार बिन्दुओं में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैं।
1 मई, 2021 से कोविड-19 टीकाकरण के तीसरे चरण को और प्रभावी तथा उदार स्वरूप में देश भर में क्रियान्वित किया जाएगा। इस चरण के अंतर्गत जिस आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण का पात्र बनाया गया है, उनके लिए पंजीकरण की प्रक्रिया आज  शाम 4 बजे से शुरू हो रही है। लाभार्थी कोविन पोर्टल  या आरोग्य सेतु ऐप पर टीकाकरण के लिए स्वतः पंजीकरण करा सकते हैं।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड रोधी टीके की लगभग 16 करोड़  ख़ुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराई हैं। इसमें से बर्बादी सहित 14,89,76,248 ख़ुराकों का उपयोग किया जा चुका है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड रोधी टीके की एक करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल किया जाना है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में 57 लाख से अधिक  अतिरिक्त ख़ुराकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
हाल ही में मीडिया में महाराष्ट्र राज्य सरकार के कुछ सरकारी अधिकारियों के हवाले से खबरें आ रही थीं कि राज्य में टीके समाप्त हो गये हैं, जिससे टीकाकरण अभियान पर विपरीत असर पड़ रहा है। यह स्पष्ट किया गया है कि महाराष्ट्र को 28 अप्रैल, 2021 की सुबह 8 बजे तक 1,58,62,470 टीके उपलब्ध कराये गए। इसमें से 1,53,56,151 टीके लाभार्थियों को लगाए गए हैं जिसमें  टीकों की बर्बादी भी शामिल है। महाराष्ट्र के पास अभी भी टीके की 5,06,319 खुराक उपलब्ध हैं जिन्हें पात्र लोगों को लगाया जाना है।
इसके अतिरिक्त अगले 3 दिनों में राज्य को कोविड रोधी टीकों की 5,00,000 खुराक सौंपी जानी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 192.85 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.90 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,92,85,90,115
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शेष टीके
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19,90,98,860
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 192.85 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.90 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने न्यायाधीश  श्री एम. राम जोइस के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यायाधीश  एम. राम जोइस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, "न्यायमूर्ति  एम. राम जोइस एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी और न्यायविद् थे। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में उनकी कुशाग्र बुद्धि और योगदान की हमेशा सराहना की गई। उनके निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।"
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंजा की स्थिति
हाल ही में केरल, हरियाणा,राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में पोल्ट्री, कौवों, प्रवासी पक्षियों की असामान्य मौतों की घटनाओं के मद्देनजर एवियन इन्फ्लूएंजा फैलने की स्थिति को समझने और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को इस बीमारी के नियंत्रण, रोकथाम और प्रसार को रोकने के उपाय सुझाने के लिए सचिव, पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार की ओर से राज्यों के साथ बैठक बुलायी गई। अब तक, केवल चार राज्यों  में इस बीमारी के फैलने की पुष्टि हुई है। केरल के प्रभावित जिलों में पक्षियों को मारने की कार्रवाई जारी है।इस बात पर बल दिया गया है कि जलाशयों, पक्षियों के बाजारों, चिडि़या घरों, पोल्ट्री फार्म्स, आदि के आसपास निगरानी बढ़ाने के साथ-साथ मृत पक्षियों के शवों का उचित निपटान करने तथा पोल्ट्री फार्म्स में जैव-सुरक्षा को मजबूत बनाना सुनिश्चित किया जाए। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे एवियन इन्फ्लूएंजा की किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। राज्यों से पीपीई किट्स और पक्षियों को मारने की कार्रवाई के लिए आवश्यक सामान का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।
इस बीमारी की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखने और मनुष्यों में इसके फैलने की आशंकाओं को टालने के लिए राज्य पशुपालन विभागों से नमूनों को एकत्र करने और उन्हें समय पर निर्धारित प्रयोगशालाओं  में जमा कराने के अलावा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रभावी सम्पर्क और तालमेल सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है। वन क्षेत्रों और जलाशयों के आसपास पाए जाने वाले प्रवासीपक्षियों की असामान्य मौतों के बारे में तत्काल जानकारी देने के लिए राज्य वन विभाग के साथ प्रभावीसमन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया है।
जंगली/प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की असामान्य मौतों के लिए निगरानी को बढ़ाने तथा उसे और गहन किए जाने के लिए प्रभावित राज्यों को परामर्श जारी करने के अलावा विभाग ने इस बीमारी के प्रकोप के प्रबंधन, रोग नियंत्रण और इसकी रोकथाम के लिए कार्यनीति तैयार करने, तालमेल बनाने तथा राज्य सरकारों की सहायता करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। इतना ही नहीं,दो केंद्रीय टीमों को निगरानी तथा महामारी संबंधी जांच के लिएप्रभावित राज्यों केरल, हरियाणा,राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए तैनात किया गया है।
तैयारियों का जायजा लेने तथा प्रभावित क्षेत्रों में गहन निगरानी के बारे में सलाह देने के लिए विभाग ने आज सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के साथ सभी राज्यों के स्वास्थ्य विभागों, पशुपालन विभागों और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों के साथ भी बैठक की।
पोल्ट्री किसानों और आम जनता  के बीच इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए राज्यों से कहा गया है कि अफवाहों से प्रभावित उपभोक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को शांत किया जाए तथा इस बारे मेंजागरूकता बढ़ायी जाए कि उबालने/पकाने जैसी प्रक्रियाओं को अपनाने पर पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पाद सुरक्षित हैं।
आयुष
योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2021
योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, प्रधानमंत्री पुरस्कार-2021 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार योग के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है। पुरस्कार पाने वाले दो व्यक्ति - लेह, लद्दाख के श्री भिक्खु संघसेना और साओ पाउलो, ब्राजील के श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स और दो संगठन - द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश, उत्तराखंड और ब्रिटिश व्हील ऑफ योग, यूनाइटेड किंगडम हैं।
योग के विकास और संवर्धन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कारों की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 21 जून, 2016 को चंडीगढ़ में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर की गई थी। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त पुरस्कारों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए। पुरस्कारों को अंतिम रूप देने के लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी  और मूल्यांकन समिति  के माध्यम से दो चरणों की चयन प्रक्रिया का पारदर्शी तरीके से पालन किया जाता है। MyGov प्लेटफॉर्म पर एक खुले विज्ञापन के माध्यम से 2021 के पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए थे। इसके शुरू होने की तिथि 29 मार्च, 2021 थी और अंतिम तिथि 11 मई, 2021 थी।
सचिव  की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी ने प्राप्त किए गए 120 आवेदनों के साथ-साथ समिति के अपने इनपुट से एक लघुसूची तैयार की। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में जूरी ने स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों की जांच करने के बाद संस्थाओं और और व्यक्तियों द्वारा किए गए योगदान का विश्लेषण भी किया। चयन चार अलग-अलग श्रेणियों, अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तिगत, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय व्यक्तिगत और राष्ट्रीय संगठन के तहत प्राप्त नामांकन पर विचार करने के बाद किया गया था।
वर्ष 2021 के लिए योग के विकास और संवर्धन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेता निम्नलिखित हैं:
श्री मार्कस विनीसियस रोजो रॉड्रिक्स, साओ पाउलो, ब्राजील-अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति
ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, यूनाइटेड किंगडम- अंतर्राष्ट्रीय संगठन
श्री भिक्खु संघसेना, लेह, लद्दाख- राष्ट्रीय व्यक्ति
द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ऋषिकेश, उत्तराखंड- राष्ट्रीय संगठन
विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाणपत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक नकद पुरस्कार का मूल्य 25.00 लाख रुपए होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 133 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 22.70 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,33,44,55,000
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शेष टीके
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22,70,43,626
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 133 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 22.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।