ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
जून 2022 के लिए ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आंकड़े, आधार वर्ष 2012=100
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस नोट में आधार वर्ष 2012 =100 पर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  तथा जून 2022  महीने के लिए तदनुरुपी ग्रामीण , शहरी  तथा संयुक्त  हेतु उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  जारी कर रहा है। अखिल भारतीय एवं सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों दोनों के लिए उप-समूहों तथा समूहों के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य आंकड़े साप्ताहिक रोस्टर के आधार पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एनएसओ के प्रक्षेत्र प्रचालन प्रभाग के फील्ड स्टाफ द्वारा व्यक्तिगत दौरों के जरिये सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए चुने हुए 1114 शहरी बाजारों तथा 1181 गांवों से संग्रहित किए जाते हैं। जून, 2022 के दौरान, एनएसओ ने 99.7 प्रतिशत गांवों तथा 98.2 प्रतिशत शहरी बाजारों से मूल्य संग्रहित किए जबकि उसमें बाजार-वार मूल्य ग्रामीण के लिए 89.8 प्रतिशत तथा शहरी के लिए 93.7 प्रतिशत थे।
3. सामान्य सूचकांकों तथा सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें  निम्नलिखित हैं:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दर 
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सूचकांक
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जून 2022 
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मई 2022 
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जून 2021
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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7.09
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6.92
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7.01
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7.08
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7.08
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7.04
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6.16
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6.37
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6.26
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सीएफपीआई
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7.61
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8.04
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7.75
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7.76
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8.20
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7.97
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5.02
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5.42
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5.15
- सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन : जून, 2022 मई, 2022 की तुलना में
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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जून 22
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मई 22
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जून.22
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मई 22
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जून 22
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मई 22
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सीपीआई 
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173.6
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172.5
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0.64
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171.5
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170.8
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0.41
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172.6
|
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171.7
|
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0.52
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सीएफपीआई
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171.2
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169.5
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1.00
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178.7
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176.8
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1.07
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173.8
|
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172.1
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0.99
नोट:जून 2022 के आंकड़े अनंतिम हैं।.
5. सीपीआई के लिए मूल्य डेटा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा बनाए गए वेब पोर्टलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।
जून 2022 के आंकड़े जारी करने की अगली तारीख: 12 अगस्त 2022 
अनुलग्नक की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने विशाखापत्तनम में पहले बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन का उद्घाटन किया
तीन भारतीय बंदरगाहों और पोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए
(केन्द्रीय पोत परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री मनसुख मांडविया ने आज विशाखापत्तनम में पहले बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन का उद्घाटन किया। दो दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाना, बंदरगाह आधारित सम्पर्क बढ़ाना और सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करना है। सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना बिम्सटेक की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विजन है- सागर । इस विजन का उद्देश्य सबका साथ सबका विकास के अनुरूप है। भारत बिम्सटेक सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाना चाहता है। पहला बिम्सटेक पोर्ट सम्मेलन इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति और युवा विकास मंत्री श्री एम एस राव, उद्योग, वाणिज्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री एम जी रेड्डी तथा विशाखापत्तनम के संसद सदस्य श्री एम वी वी सत्यनारायण भी उपस्थित थे।
सम्मेलन के दौरान रनोंग पोर्ट  तथा चेन्नई, विशाखापत्तनम एवं कोलकाता पोर्ट ट्रस्टों के बीच तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौता ज्ञापनों से थाईलैंड के पश्चिमी समुद्र तट और भारत के पूर्वी समुद्र तट के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इससे भारत और थाईलैंड के बीच समुद्री यात्रा की समयावधि 10-15 दिनों से घटकर 7 दिन हो जाएगी।
भारत बिम्सटेक को अत्यधिक महत्व देता है, जो दक्षिण एशिया के 5 देशों  को दक्षिण पूर्व एशिया के दो देशों  से जोड़ता है।
बिम्सटेक क्षेत्र की आबादी 167 बिलियन है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 22 प्रतिशत है और इसका संयुक्त जीडीपी 3.71 ट्रिलियन डॉलर है। अब तक 4 बिम्सटेक सम्मेलन हुए हैं- 2004 बैंकॉक, 2008 नई दिल्ली, 2014 ने पी थॉ और 2918 काठमांडू। बिम्सटेक राजनेताओं ने 30 मई, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथग्रहण समारोह में भाग लिया था।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए असीम संभावनाओं भरी एक जगह भी है; खासतौर पर रक्षा क्षेत्र में: राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद
राष्ट्रपति ने एरो इंडिया-21 के समापन समारोह को संबोधित किया
भारत आज रक्षा क्षेत्र समेत विभिन्न क्षेत्रों के लिए सिर्फ एक बाजार ही नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व के लिए असीम संभावनाओं भरी एक जगह भी है, यह राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने एरो इंडिया-21 के समापन समारोह के अपने संबोधन में आज यानी 5 फरवरी, 2021 को बेंगलुरू में कहा। राष्ट्रपति ने कहा कि एरो इंडिया 2021 आज वैश्विक स्तर पर भारत की रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में बढ़ती शक्ति का जीता-जागता उदाहरण है। साथ ही इस आयोजन ने यह भी प्रदर्शित किया है कि भारत के बढ़ते सामर्थ्य पर दुनिया का कितना भरोसा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले छह वर्षों में सरकार द्वारा लाए गए नीतिगत सुधारों के चलते भारत में रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र में निवेशकों और निजी कंपनियों के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं पैदा हुई हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने के लिए कई नीतिगत पहल की गई हैं ताकि इस क्षेत्र में निर्यात और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार व्यवसाय करने की प्रक्रिया को आसान बनाकर नए निर्माताओं को नई इकाईयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। रक्षा क्षेत्र में भी लगातार उदारीकरण हो रहा है। कई वस्तुओं के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया गया है। औद्योगिक लाइसेंस और निर्यात प्राधिकरणों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और ऑन-लाइन बनाया गया है। रक्षा उद्योगों की स्थापना और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दो डिफेंस कोरिडोर स्थापित किए गए हैं। इन सभी प्रयासों से भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर ले जाते हुए देश में रोजगार सृजन की एक बड़ी संभावना को साकार करने की उम्मीद है।
एरो इंडिया 2021 में आयोजित 'हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग' विषय पर हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत हमेशा से सार्वभौमिक शांति और विकास के एक उत्साही समर्थक के रूप में खड़ा रहा है। हिंद महासागर क्षेत्र अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और रणनीतिक स्थान के कारण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमने हिंद महासागर क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 'सागर'  का विचार सामने रखा है, जिसका अर्थ है हिंद महासागर क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास। यह जरूरी है कि हिंद महासागर क्षेत्र में सभी राष्ट्र राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करें।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मानवतावादी सहायता और आपदा राहत में योजना और समन्वय के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपनी विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहा है। कोवि़ड-19 महामारी के प्रकोप के बाद, ऑपरेशन 'सागर 1' के तहत हम अपने पड़ोसियों के पास पहुंचे और उन्हें चिकित्सा टीमों, दवाओं के साथ-साथ डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, दस्ताने और अन्य चिकित्सा संबंधी वस्तुओं की आपूर्ति में सहायता की। कोविड-19 के विरूद्ध मानवता के इस युद्ध में भारत ने अपनी 'वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग' करने की प्रतिबद्धता निभाते हुए अपने सभी मैत्रीपूर्ण देशों को अनुदान सहायता के तहत इसकी आपूर्ति पहले ही शुरू कर दी।
राष्ट्रपति के संपूर्ण संबोधन के लिए यहां क्लिक करें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 अक्टूबर,2021 को इटली के रोम में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि में फ्रांस के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दोनों राजनेताओं ने व्यापक भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की वर्त्तमान स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने सितंबर,2021 में जारी हुई यूरोपीय संघ की भारत-प्रशांत रणनीति का भी स्वागत किया और इसमें फ्रांस के नेतृत्व की भूमिका के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। दोनों राजनेताओं ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग करने और क्षेत्र में एक स्वतंत्र, खुले व नियम-आधारित व्यवस्था की दिशा में योगदान करने के क्रम में अभिनव तरीके ढूँढने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।
दोनों राजनेताओं ने आगामी कॉप26 और जलवायु के सन्दर्भ में वित्तीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति मैक्रों को यथाशीघ्र भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड 2020 में स्टार्टअप इंडिया की झांकी
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस साल नई दिल्ली के राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में स्टार्टअप इंडिया पर एक झांकी प्रदर्शित करेगा। स्टार्टअप्स: आसमान तक पहुंच विषय पर बनी झांकी में स्टार्टअप के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों और इस दौरान सरकार द्वारा उसे मिली सभी तरह की सुविधाओं को दर्शाया जाएगा। इस झांकी में यह दिखाया जाएगा कि स्टार्टअप का आइडिया कैसे अस्तित्व में आया और किस तरह सकारात्मक रूप से उभरे नवाचारों ने भारत के लोगों के जीवन को प्रभावित किया।
झांकी में सबसे आगे एक सृजनात्मक दिमाग दर्शाया जाएगा, जो दुनिया की वास्तविक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए नये विचारों से पूर्ण होगा। झांकी के मध्य में स्टार्टअप इंडिया ट्री होगा, जो स्टार्टअप को मिल रही विभिन्न सुविधाओं को दर्शाएगा। झांकी में दर्शायी जाने वाली सीढि़यां स्टार्टअप के विकास के विभिन्न चरणों – परिकल्पना, प्रारूप का सृजन, व्यापार योजना का निर्माण, टीम का गठन, बाजार में उतारना और समय के साथ इसकी वृद्धि को बताएगी। झांकी के पिछले हिस्से में अर्थव्यवस्था के सेक्टरों को दर्शाया जाएगा, जहां भारतीय संस्थाओं ने आर्थिक वृद्धि को गति दी और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित किए। झांकी में भारत का नक्शा अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण इलाकों में स्टार्टअप आंदोलन के निरंतर विस्तार को दर्शाएगा। झांकी में चक्र और नक्शा दोनों देश में स्टार्टअप इंडिया आंदोलन के फैलाव और गहराई को बताएंगे।
स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका प्रयोजन नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, सतत आर्थिक विकास को गति देना और बड़े स्तर पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य देश के युवाओं को पूंजी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित करना और उन्हें रोजगार लेने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।
16 जनवरी, 2016 को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना ने देश भर में उद्यमिता की भावना को उभारा है। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत सक्षम कंपनियां कर लाभ पाने, आसान स्वीकृति और आईपीआर एवं अन्य लाभों के लिए डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स का दर्जा पा सकती हैं। अभी 28 राज्यों एवं 7 केन्द्र शासित प्रदेशों के 551 जिलों में 26,000 से अधिक स्टार्टअप कंपनियां हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग 4.0, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, ऊर्जा, वित्त, अंतरिक्ष, रक्षा और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में काम कर रही भारतीय स्टार्टअप्स ने वैश्विक निवेश को आकर्षित किया है और दो लाख 91 हजार से अधिक रोजगारों का सृजन किया है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में विशेष अभियान 2.0 का समापन
132 जन शिकायतों का निपटारा किया गया, 67975 फाइलों का निपटारा किया गया और उन्हें हटा दिया गया और 13032 ई-फाइलें बंद कर दी गईं
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  ने स्वच्छता, लंबित मामलों की संख्या घटाने और जगह के प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया। अभियान को दो चरणों में आयोजित किया गया था: 14 सितंबर, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक तैयारी का चरण और 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक कार्यान्वयन चरण, जिसमें स्वच्छता अभियान के सफल निष्पादन के लिए 11 मापदंडों को शामिल किया गया था। विशेष अभियान मंत्रालयों, विभागों और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा फील्ड/बाहर स्थित कार्यालयों पर केंद्रित था।
अभियान के हिस्से के रूप में, एमएसडीई ने अभियान स्थलों को अंतिम रूप देने, नोडल अधिकारियों को अभियान के प्रति संवेदनशील बनाने, चयनित श्रेणियों में लंबित मामलों की पहचान करने, अनुपयोगी सामान के निपटान और तय प्रक्रियाओं के अनुसार रिकॉर्ड्स के प्रबंधन में योगदान दिया। उत्साह पूर्ण भागीदारी, नियमित निगरानी और फील्ड टीम के साथ सक्रिय भागीदारी से, एमएसडीई ने अभियान के प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित किया। अभियान को आईटीआई, जेएसएस, पीएमकेके, एमएसडीई के कार्यालयों, एनसीवीईटी, डीजीटी, एनआईएमआई, आईआईई, एनएसडीसी, एनआईईएसबीयूडी, स्वायत्त संस्थानों, आरडीएसडीई, सीएसटीएआरआई, और एनएसटीआई सहित सभी संस्थानों में सफलतापूर्वक चलाया गया।
अभियान के माध्यम से 132 जन शिकायतों का निपटारा किया गया और कुल 28629 कागजी दस्तावेजों की फाइलों की समीक्षा की गई। इसके अलावा, 67975 फाइलों का निपटारा किया गया और उन्हें हटा दिया गया, और 13032 ई-फाइलों को बंद कर दिया गया। कुल मिलाकर लगभग 12901 स्वच्छता अभियान चलाए गए। कुल 39123 वर्ग फुट जगह खाली कर दी गई और 17,39,509 रुपये की आय हुई।
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सचिव श्री अतुल कुमार तिवारी ने कहा कि एमएसडीई ने इस स्वच्छता अभियान 2.0 को ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। अभियान की प्रगति को नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  की वेबसाइट पर पोस्ट किया गया, जिससे पीएम मोदी के स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को और बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने अभियान के लिए स्थापित लक्ष्यों को पूरा किया है और उत्कृष्ट सफलता हासिल की है और अभियान को समय-समय पर चलाने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने असम में प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना की प्रगति की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने असम में प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना की प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
सांसद श्रीमती क्वीन ओझा के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
वित्त मंत्रालय
भारत के खिलाफ विदेशी दूरसंचार कंपनियों के दावे खारिज
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने भारत गणराज्य के खिलाफ सभी दावों को खारिज कर दिया है।
भारत में पांच दूरसंचार क्षेत्रों में 2जी सेवा देने के संदर्भ में दूरसंचार लाइसेंसो के जारी होने के लिए आशय पत्रों को निरस्त करने से यह विवाद उत्पन्न हुआ था। भारत के सुरक्षा हित समेत अन्य कारणों की वजह से यह निरस्तीकरण हुआ था।
संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग  मध्यस्थता नियम 1976 – हेग, नीदरलैंड के अनुसार न्यायाधिकरण का गठन किया गया और स्थायी मध्यस्थता न्यायाधिकरण, हेग, नीदरलैंड के द्वारा सुनवाई करने के बाद 19 जुलाई, 2019 फैसला सुनाया गया। टेनोक होल्डिंग्स लिमिटेड , श्री मेक्सिम नाउमचेन्कों  और श्री आंद्रे पोल्यूकटोव  ने उक्त वाद भारत गणराज्य के खिलाफ दाखिल किया था। उक्त वाद रूसी गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के समझौते के अंतर्गत निवेश के संवर्धन और परस्पर सुरक्षा एवं भारत गणराज्य सरकार और साइप्रस गणराज्य सरकार के समझौते के अंतर्गत निवेश के संवर्धन और परस्पर सुरक्षा के तहत दाखिल किया गया था।
सभी दावों को संपूर्णता के साथ खारिज किया गया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
2020-21 के खरीफ सत्र में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा के लिए 13.77 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की स्वीकृति
27 सितंबर तक हरियाणा और पंजाब के किसानों से 1868 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5637 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई; शेष राज्यों के लिए धान की खरीद आज से शुरू हो रही है।
2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी
खरीफ विपणन 2020-21 का सत्र अभी शुरू हुआ है और सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से खरीफ की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 13.77 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के बिक्री प्रस्ताव की प्राप्ति पर अनुमोदन किया जायेगा और यदि बाजार की दरें इसके एमएसपी से नीचे जाती हैं तो मूल्य समर्थन योजना  के अनुसार इनकी खरीद की जाएगी,
24.09.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 34.20 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 25 लाख रुपये है इससे तमिलनाडु में 40 किसानों को फायदा हुआ है। इसी तरह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 95.75 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपये की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है।
2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर 2020 से शुरू हुई और 27.09.2020 तक 1868 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर 5637 मीट्रिक टन धान 10.53 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य पर हरियाणा और पंजाब के 390 किसानों से खरीदा गया है। शेष राज्यों के लिए धान की खरीद आज 28.09.2020 से शुरू हो रही है।
2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होगी और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  1 अक्टूबर 2020 से एफएक्यू ग्रेड कॉटन की खरीद शुरू करेगी।
एमजी/एएम/एनएस
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 169.19 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.02 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,69,19,79,990
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शेष टीके
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12,02,87,191
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 169.19 करोड़  से अधिक खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.02 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वाहिद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों के वीरतापूर्ण साहस को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वाहिद दिवस के अवसर पर असम आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों के वीरतापूर्ण साहस को नमन किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“असम आंदोलन का हमारे इतिहास में एक विशेष स्थान है। आज, स्वाहिद दिवस के अवसर पर, मैं इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी लोगों के वीरतापूर्ण साहस को नमन करता हूं। हम असम की अनूठी संस्कृति को संरक्षित करने में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, क्रिस कैपिटल और जीआईसी द्वारा आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड, क्रिस कैपिटल और जीआईसी द्वारा आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड में हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड , लाथे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड , टेंजेरीन इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड  और इन्फिनिटी पार्टनर्स  द्वारा आईडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड  में 99.96 प्रतिशत हिस्सेदारी और आईडीएफसी एएमसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण की परिकल्पना है।
बीएफएचएल बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। बीएफएचएल को बंधन बैंक लिमिटेड के प्रमोटर के रूप में कार्य करने और बंधन बैंक के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक या अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों द्वारा विनियमित इस समूह की अन्य सभी वित्तीय सेवा संस्थाओं में निवेश रखने के लिए स्थापित किया गया है।
लाथे, जीआईसी  प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व में है। लाथे, जीआईसी स्पेशल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रबंधित निवेश होल्डिंग कंपनियों के एक समूह का हिस्सा है।
सीसी एंटिटी 1 क्रिस कैपिटल IX, एलएलसी  की एक सहायक कंपनी है। सीसी IX क्रिस कैपिटल ग्रुप द्वारा स्थापित एक निजी इक्विटी फंड है। सीसी एंटिटी 2 एक पार्टनरशिप फर्म है।
आईडीएफसी एएमसी, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड  की परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। आईडीएफसी एएमसी एक पोर्टफोलियो प्रबंधन व्यवसाय का भी संचालन करता है और आईडीएफसी इंडिया इक्विटी हेज फंड, जोकि एक श्रेणी III का वैकल्पिक निवेश फंड है, के लिए एक निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। आईडीएफसी ट्रस्टी को आईडीएमएफ की ट्रस्टी कंपनी के रूप में नियुक्त किया गया है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने संचार क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कम्बोडिया के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी। समझौता-ज्ञापन पर मार्च, 2019 में कम्बोडिया में हस्ताक्षर किए गए थे।
प्रभाव:
इस समझौता-ज्ञापन से संचार क्षेत्र में भारत और कम्बोडिया के बीच आपसी समझ और द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाने में सहायता होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 अगस्त को उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त, 2021 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण  का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे।
उज्ज्वला 1.0 से उज्ज्वला 2.0 तक की यात्रा
वर्ष 2016 में शुरू किए गए उज्ज्वला योजना 1.0 के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों की 5 करोड़ महिला सदस्यों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद, अप्रैल 2018 में इस योजना का विस्तार कर इसमें सात और श्रेणियों  की महिला लाभार्थियों को शामिल किया गया। साथ ही, इसके लक्ष्य को संशोधित कर 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन कर दिया गया। इस लक्ष्य को निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में ही हासिल कर लिया गया।
वित्तीय वर्ष 21-22 के केन्द्रीय बजट में पीएमयूवाई योजना के तहत एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान की घोषणा की गई थी। इन एक करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शन  का उद्देश्य कम आय वाले उन परिवारों को जमा-मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना है, जिन्हें पीएमयूवाई के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।
उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ – साथ पहला रिफिल और हॉटप्लेट निःशुल्क प्रदान किया जायेगा। साथ ही, इसमें नामांकन की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कागजी कार्रवाई की जरूरत होगी। उज्ज्वला 2.0 में प्रवासियों को राशन कार्ड या निवास प्रमाण - पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ‘पारिवारिक घोषणा’ और ‘निवास प्रमाण’, दोनों, के लिए स्वयं द्वारा एक घोषणा पर्याप्त है। उज्ज्वला 2.0 एलपीजी तक सभी की पहुंच के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी।
इस अवसर पर केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए दो सीटें खाली हुई हैं, जिनके कारण निम्नलिखित हैं:-
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क्रम संख्या
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्तता की तारीख
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कार्यकाल की अवधि
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1.
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श्री सुरेंद्र सिंह नागर
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त्यागपत्र
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02.08.2019
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04.07.2022
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2.
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श्री संजय सेठ
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त्यागपत्र
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05.08.2019
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04.07.2022
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क्रम संख्या.
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कार्यक्रम
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तिथि एवं दिन
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1.
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अधिसूचना जारी होगी
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05 सितंबर, 2019 
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2.
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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12 सितंबर, 2019 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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13 सितंबर, 2019 
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4.
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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16 सितंबर, 2019 
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5.
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मतदान की तिथि
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23 सितंबर, 2019 
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6.
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मतदान का समय
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9:00 बजे से 4:00 बजे तक
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7.
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मतगणना
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23 सिंतबर, 2019  at 5.00 बजे
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8.
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वह तिथि, जिससे पहले निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा
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25 सितंबर, 2019 
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का फैसला किया है।