ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत और सिंगापुर के बीच "कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन" विषय पर एक बैठक का आयोजन किया गया
भारत और सिंगापुर के बीच "कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन" विषय पर वर्चुअल मोड में एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन 01 जून, 2018 को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और लोक सेवा प्रभाग , प्रधानमंत्री कार्यालय, सिंगापुर के बीच हुए समझौता ज्ञापन  के तत्वावधान में किया गया।
इस द्विपक्षीय बैठक का नेतृत्व भारत की ओर से श्री संजय सिंह, सचिव, डीएआरपीजी और सिंगापुर की ओर से श्री लोह खुम येन, स्थायी सचिव, पीएसडी,सिंगापुर ने किया।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बीच महामारी में गुड गवर्नेंस प्रेक्टिस, नेतृत्व और नैतिकता का रूपांतरण, नेताओं और सार्वजनिक अधिकारियों में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, नागरिक केंद्रित शासन पर अपने अनुभवों को साझा किया गया, साथ ही भविष्य में सहयोग करने के लिए संभावित क्षेत्रों के रूप में नागरिक केंद्रित सेवा वितरण और ई-गवर्नेंस की पहचान की गई।
क्योंकि समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्धारित सहयोग का दायरा दोनों देशों में विकास की प्रक्रियाओं के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, इसलिए दोनों पक्षों के बीच वर्तमान प्रौद्योगिकी उपकरणों एवं शासन प्रक्रियाओं, क्षमता निर्माण, सेवा वितरण आदि पर अपने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का निर्णय लिया गया, जिससे दोनों देश क्रॉस लर्निंग के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें।
एमजी/एएम/एके/सीएस
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2021-22: कृषि उपज विपणन समितियों  को कृषि बुनियादी ढांचा कोष तक पहुंच मिलेगी
केन्द्रीय बजट 2021-22 में, वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि मंडी के नाम से आमतौर से मशहूर नियंत्रितबाजारों मेंबुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कृषि बुनियादी ढांचा कोष  के तहत 1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा का उपयोग करने के लिए कृषि उपज विपणन समितियां  योग्य लाभार्थी बन जाएंगी।
एपीएमसी राज्य नियंत्रित बाजार हैं जिन्हें किसानों को बाजार संपर्क प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। मार्केट यार्ड या मंडियां नीलामी के लिए स्थान प्रदान करती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को उनकी उपज के लिए सर्वोत्तम संभव मूल्य प्राप्त हो। हालांकि, इन बाजारों में निरंतर उन्नयन और अधिक आधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता है। एआईएफ के तहत कम लागत वाले ऋण तक पहुंच के साथ, वे फसल की कटाई के बाद बुनियादी ढांचा जैसे छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, परख करने की क्रिया इकाइयां, सुखाने वाले यार्ड, कोल्ड स्टोरेज, और गोदामों की स्थापना कर सकते हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल सके, बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद के लिए बेहतर मूल्य वसूली हो सके, भंडारण की क्षमता हो और उत्पाद बेहतर कीमत पर बेच सकें और फसल का मात्रात्मक और गुणात्मक नुकसान कम हो सके।
कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता से किसानों को प्रभावी मूल्य श्रृंखला के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्तपोषण सुविधाओं के साथ गोदामों की उपलब्धता से किसानों को कृषि उत्पादों का भंडारण करने और सर्वोत्कृष्ट कीमतों पर बेचने में मदद मिलेगी। फलों, सब्जियों और फूलों जैसे सड़ने वाले उत्पादों के भंडार और उपयोग होने तक की अवधि और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मूल्य श्रृंखला में कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसलिए, बाजारों में कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता से किसानों को प्रीमियम कृषि उपज पर सीधा लाभ होगा। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा मदद करेगा, जो उपज का 5-10% तक हो सकता है। इसलिए, विनियमित बाजारों में बुनियादी ढाँचे के उन्नयन में कृषि आय बढ़ाने की क्षमता है और मूल्य श्रृंखला में अन्य हितधारकों को भी समर्थन प्रदान करता है, जिनकी इस बुनियादी ढाँचे तक पहुँच है।
एआईएफ एक मध्यम - लंबी अवधि की ऋण वित्तपोषण की सुविधा है, जो सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि और ऋण गारंटी के जरिये फसल की कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए है। योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से वित्त वर्ष 2029 तक है। योजना के तहत, ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये तक प्रदान किए जाएंगे जिसमें ऋण पर 3 प्रतिशत ब्याज प्रति वर्ष सरकार अदा करेगी और 2 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए सीजीटीएमएसई के तहत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों में किसान, एफपीओ, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, स्व सहायता समूह, संयुक्त देनदारी समूह , बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप और केन्द्रीय / राज्य एजेंसी / स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं, और अब एपीएमसी मंडियांशामिल हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मॉय गव आईएचएम, पूसा के सहयोग से कल ‘युवा प्रतिभा-पाककला टैलेंट हंट’ शुरु करेगा
भारत की समृद्ध पाक विरासत को प्रतिबिंबित करने और स्वाद, स्वास्थ्य, पारंपरिक ज्ञान, सामग्री और व्यंजनों से दुनिया को सिखाने, इसके मूल्य और महत्व को समझने के लिए मॉय गव, आईएचएम, पूसा के सहयोग से ‘युवा प्रतिभा - पाककला टैलेंट हंट’ कल 12 मई, 2023 को शुरु कर रहा है।
जागरूकता पैदा करने और मिलेटस के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के उद्देश्य से, वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा ' अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष' घोषित किया गया है। यह घोषणा भारत के प्रस्ताव के बाद की गई और इसके जरिए भारत खुद को मिलेट के एक वैश्विक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है। मिलेट सदियों से हमारे आहार का अभिन्न अंग रहा है।
इस प्रतियोगिता का उद्देश्य भूले हुए व्यंजनों को सामने लाना और युवा और महत्वाकांक्षी शेफों और घरेलू रसोइयों की पाक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न मिलेट प्रतिभागियों को स्वस्थ और सतत सामग्री के साथ खाना पकाने में अपनी रचनात्मकता और नवीनता दिखाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जिससे प्रतिभागियों की बहुमुखी प्रतिभा के बारे में जागरूकता पैदा की जा सकेगी।
लक्ष्य और उद्देश्य:
- भारतीय युवाओं की पाक कला प्रतिभा को बढ़ावा देना।
- खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए पोषक अनाज  के योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना।
- मिलेट की राष्ट्रीय पहुंच को बढ़ावा देना।
- भोजन बनाने में मिलेट को शामिल करना।
कैसे भाग लें:
- https://innovateindia.mygov.in/ पर लॉग इन करें।
- प्रतियोगिता 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर भारत के नागरिकों के लिए खुली है।
- सभी प्रविष्टियां मॉयगव पोर्टल पर जमा की जानी चाहिए। किसी अन्य माध्यम से जमा की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- व्यंजन/ व्यंजन विधि घर का बना होना चाहिए, जिसमें 50 प्रतिशत सामग्री मिलेट होनी चाहिए।
- प्रतिभागियों को 3 फोटोग्राफ जमा करने होंगे:  उपयोग की गई सामग्री की फोटो;  तैयार व्यंजन का फोटो और  व्यंजन के साथ प्रतिभागी का फोटो।
- व्यंजन का विवरण शामिल सभी चरणों के साथ सटीक और स्पष्ट होना चाहिए।
- प्रतियोगिता हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध होगी।
- प्रतियोगिता में एक प्रतिभागी केवल एक बार ही भाग ले सकता है।
- शीर्ष 3 विजेताओं की घोषणा नई दिल्ली में फिनाले  में की जाएगी।
पुरस्कार और मान्यता:
- प्रथम विजेता: ₹ 1,00,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
- दूसरा विजेता: ₹ 75,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
- तीसरा विजेता: ₹ 50,000/- + ट्रॉफी + प्रमाणपत्र
- बाद के 12 प्रतियोगियों  को प्रत्येक को ₹5,000/- के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा
मेंटरशिप: यदि विजेता का शहर मेंटर के शहर से अलग है, तो शीर्ष तीन विजेताओं को एक महीने की अवधि के लिए एक मेंटरशिप स्टाइपेंड के साथ कार्यकारी शेफ्स द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी।
मॉयगव नागरिकों को प्रतियोगिता में भाग लेने और राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए https://innovateindia.mygov.in/culinary-challenge/ पर जाएं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसायटी- एनईआरसीआरएमएस की पहल के जरिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में सुधार
अरुणाचल प्रदेश के लोंगडिंग जिले में कोन्सा नाम का एक छोटा सा गांव है। पोंगचाउ ब्लॉक म्यांमार सीमा के नजदीक अंतिम गांवों में से एक है। पीआरए की रिपोर्ट के अनुसार इस गांव में 120 परिवार हैं। यहां से जिला मुख्यालय की दूरी 68 किलोमीटर है। इस गांव में आठ स्वयं सहायता समूह  हैं। इनके नाम हैं- बानू, जिंगनुंगजा, मोहिमन, जोसा, चिंगखो, जोंगखा, मोखा और लमन्गोई। इन सब एएसजी को एनईआरसीओएमआरपी  III तिराप और लोंगडिंग प्रोत्साहित और सहायता करते हैं।
इस क्षेत्र के संसाधनों में अधिकांश कृषि उत्पाद जैसे कि मिर्च, कद्दू, अदरक, मक्का, बाजरा और स्क्वैश के साथ ही गैर-लकड़ी उत्पाद जैसे कि बांस के अंकुर, केले के फूल, जंगली खाद्य पत्ते और फल शामिल हैं। वहीं, गांव की महिलाएं परिवहन साधनों की कमी और अधिक किराए के कारण स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अपने सुलभ उत्पादों व सेवाओं को बढ़ावा देने में असमर्थ थीं।
7 सितंबर, 2019 को पोंगचाउ उप-ग्राम में क्लस्टर स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की बैठक में साप्ताहिक बाजार की अवधारणा विकसित की गई थी। सहयोगी एनजीओ एआईडीए टीम के सहयोग से कोन्सा, कोन्नू, पोंगचाउ और बोनिया के एसएचजी सदस्यों ने श्री खम्पाई वांगसा  को बैठक में आमंत्रित किया गया। एसएचजी ने उनसे अपने उत्पादों को बेचने की इच्छा व्यक्त की और उचित किराए के लिए बातचीत की। इसके अलावा किराया और विपणन का दिन भी निर्धारण किया गया।
इसके बाद 5 अक्टूबर 2019 को एसएचजी सदस्यों ने अपने उत्पादों के विपणन के लिए पहली बार लोंगडिंग जिला मुख्यालय पहुंचीं। इससे पहले एआईडीए की टीम ने उन्हें व्यापार करने के बारे में प्रशिक्षिण दिया था। हालांकि, उन्हें अपने उत्पादों का विपणन कहां करना है, उन्हें कैसे छांटना व ग्रेड देना है और उत्पाद की लागत के बारे में जानकारी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यह विपणन के साथ-साथ इसमें सीधे जुड़ने को लेकर उनका पहला प्रयास था।
एआईडीए की टीम पहल और सहायता से महिलाओं ने अपने उत्पादों को वर्गीकृत किया और उनकी कीमतें तय कीं। स्वयं सहायता समूह की सदस्यों ने सफलतापूर्वक खुद को इस स्थिति के अनुकूल किया और सभी वस्तुओं को बेचने में केवल तीन घंटे लगे।
अवलोकन
- उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी
- वस्तुओं की ग्रेडिंग और मानकीकरण करना
- बेहतर हिसाब-कितान का कौशल प्राप्त करना
- ग्राहकों के साथ बातचीत करने का तरीका सीखना
- गैर-निवासियों द्वारा खरीदारी
सीख
- कोन्सा एसएचजी की सफलता के बाद पोंगचाउ, कोन्नू और बोनिया ने सहायता के लिए एआईडीए टीम से संपर्क किया और ऐसा करने की इच्छा व्यक्त की।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने विपणन में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया।
- चूंकि इनके उत्पाद जैविक थे और ठंडी जलवायु के कारण अलग स्वाद वाले थे। इस कारण अधिकांश लोग इन उत्पादों को एसएचजी से खरीदना अधिक पसंद करते थे।
- स्वयं सहायता समूहों को मूल्यवर्धन पर अधिक क्षमता निर्माण की जरूरत है।
- बाजार के दिनों में प्राप्त लाभ को आगे बढ़ाया गया।
- भविष्य की आय-सृजन गतिविधियों के लिए विपणन के बाद अपने अनुभवों और विचारों पर चर्चा करना और इसे अन्य के साथ साझा करना।
गृह मंत्रालय
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों के लिए एसडीआरएफ से अग्रिम धनराशि जारी
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  के निर्णय के आधार पर गृह मंत्रालय ने चार राज्यों के लिए 1086 करोड़ रुपये की अग्रिम वित्तीय सहायता जारी करने का आदेश दिया है।  यह धनराशि राज्यों के राज्य आपदा मोचन कोष  को दी जाएगी, ताकि उन्हें चक्रवाती तूफान ‘फानी’ के मद्देनज़र सुरक्षात्मक और राहत उपाय करने में सहायता मिले।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नागरिकों की कुछ श्रेणियों की यात्रा के लिए वीजा जरूरतों को सरल बनाने के समझौते को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकों की कुछ श्रेणियों की यात्रा के लिए वीजा जरूरतों को सरल बनाने के बारे में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के उन नागरिकों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने की सुविधा प्रदान करना है जो पर्यटन, चिकित्सा, व्यवसाय और आधिकारिक उद्देश्यों से अन्य देश की यात्रा करना चाहते हैं। आमतौर पर पांच दिन की निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पांच वर्ष तक की अवधि के लिए इस तरह के वीजा जारी करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामलों में जहां आगे जांच की आवश्यकता है वहां दोनों पक्ष आवेदनकर्ता को जानकारी दे सकते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री प्रकाश जावडेकर ने फिल्म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं  जारी की
50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दी
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज फिल्म दिखाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया  जारी की। फिल्मों के प्रदर्शन के लिए निवारक उपायों पर यह एसओपी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की गई है।
एसओपी जारी करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार 15 अक्टूबर, 2020 से सिनेमा हॉल फिर से खुलेंगे। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यह एसओपी तैयार की है।
मार्गदर्शी सिद्धांतों में वे सामान्य सिद्धांत शामिल हैं, जो सभी आगंतुकों/कर्मचारियों की थर्मल स्क्रिनिंग, पर्याप्त शारीरिक दूरी, फेस कवर/मास्क का प्रयोग, बार-बार हाथ धोना, हैंड सैनिटाइजर का प्रावधान और फिल्मों के प्रदर्शन के सम्बन्ध में श्वास लेने सम्बन्धी शिष्टाचार सहित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। मंत्रालय ने शारीरिक दूरी, नामित क्यूमार्कर्स के साथ प्रवेश और निकास, सैनिटाइजेशन, कर्मचारियों की सुरक्षा, न्यूनतम संपर्क सहित इस क्षेत्र में अधिसूचित अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए यह सामान्य एसओपी तैयार की है। बैठने की व्यवस्था कुल क्षमता की 50 प्रतिशत तक सीमित रहेगी। मल्टीप्लेक्स शो की टाइमिंग इस प्रकार विभाजित की जाएगी, ताकि उनके शो शुरू होने और समाप्त होने के समय अलग-अलग रहें। तापमान सेटिंग 24 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की सीमा में रहेगी।
मार्गदर्शी सिद्धांत और एसओपी का सभी राज्यों, अन्य हितधारकों तथा राज्य सरकारों द्वारा फिल्म का फिर से प्रदर्शन शुरू करते समय उपयोग किया जाएगा। फिल्मों का प्रदर्शन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है और इसने देश के सकल घरेलू उत्पाद में काफी योगदान दिया है। मौजूदा कोविड-19 महामारी को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है कि फिल्म प्रदर्शन गतिविधियों में लगे विभिन्न हितधारक अपने संचालन और गतिविधियां पुन: शुरू करते समय महामारी के प्रसार को रोकने के लिए उचित उपाय करें।
गृह मंत्रालय ने अपने 30 सितम्बर, 2020 के आदेश द्वारा 15 अक्टूबर, 2020 से कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ सिनेमा घरों, थियेटरों और मल्टीप्लेक्स को फिर से खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
विस्तृत रिलीज निम्नलिखित लिंक पर प्राप्त की जा सकती है-
https://mib.gov.in/sites/default/files/SOP%20for%20exhibition%20of%20films.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किए जाने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खेलो इंडिया प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किए जाने की सराहना की।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट थ्रेड में खेलो इंडिया प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किए जाने की जानकारी दी थी।
केन्द्रीय मंत्री के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा;
“यह एथलीटों, सपोर्ट स्टाफ, अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा।”एमजी/एमएस/आर/एसएस
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे अगले 10 दिनों में 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करेगा
इस फैसले से लगभग 36 लाख फंसे हुए प्रवासियों को लाभ होगा
भारतीय रेलवे ने पिछले 23 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया
अब तक लगभग 36 लाख फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया
जहां एक ओर देश कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है, वहीं भारतीय रेलवे इस महत्वपूर्ण समय में गंभीर रूप से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इन प्रवासियों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाकर राहत प्रदान करने के निरंतर प्रयासों के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रेल मंत्रालय ने अगले दस दिनों में देश भर में राज्य सरकारों की जरूरतों के अनुसार 2600 और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला किया है। इस पहल से देश भर में फंसे 36 लाख यात्रियों को लाभ मिलने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए 01 मई 2020 से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों का परिचालन शुरू किया था। इन विशेष ट्रेनों को ऐसे फंसे हुए व्यक्तियों को भेजने और प्राप्त करने के लिए मानक प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच चलाया जा रहा है। इन "श्रमिक स्पेशल" के लिए समन्वय और सुचारु परिचालन के लिए रेलवे और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
भारतीय रेलवे ने पिछले 23 दिनों में 2600 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है।
अब तक लगभग 36 लाख फंसे प्रवासियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया।
उल्लेखनीय है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा, रेल मंत्रालय ने 12 मई 2020 से 15 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है और 01 जून, 2020 से 200 ट्रेन सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की पीएलआई योजना के प्रति औषधि उद्योग के साथ–साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग की बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया
30.11.2020 की अंतिम तिथि और 28.11.2020 से 30.11.2020 तक बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण कराने वाले वर्तमान एवं भावी आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से करने की सलाह दी जाती है
थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन  योजना को औषधि के साथ–साथ चिकित्सा उपकरण उद्योग की ओर से बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। थोक दवाओं के लिए पीएलआई योजना के तहत सभी चार श्रेणियों के उत्पादों में पंजीकरण के लिए 247 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतम 136 आवेदकों को इस योजना के तहत चुना जाएगा।इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना के तहत सभी चार लक्षित खंडों में पंजीकरण के लिए 28 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से अधिकतम 28 आवेदकों को इस योजना के तहत चुना जाएगा।आईएफसीआई लिमिटेड इन योजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी है और सभी आवेदन इसके ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त किए जा रहे हैं।
दोनों योजनाओं के तहत आवेदन भरने की अंतिम तिथि 30.11.2020 है।
30.11.2020 की अंतिम तिथि और 28.11.2020 से 30.11.2020 तक बैंक की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए पंजीकरण कराने वाले वर्तमान एवं भावी आवेदकों को आवेदन शुल्क का भुगतान एनईएफटी के माध्यम से करने की सलाह दी जाती है।आईएफसीआई लिमिटेड की टीम आवेदकों की सहायता के लिए अपनी वेबसाइट पर उल्लिखित संपर्क विवरणों पर आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
थोक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों के लिए पीएलआई योजना को सरकार द्वारा दिनांक 20.03.2020 को मंजूरी दी गयी थी।दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश 27.07.2020 को जारी किए गए थे और बाद मेंइन दोनों उद्योगों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर उनमें संशोधन किए गए थे। संशोधित दिशानिर्देश 29.10.2020 को जारी किए गए थे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म लघु एंव मद्यम उद्यम मंत्रालय ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया
पोर्टल एक प्रौद्योगिकी आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली
आधुनिक आईसीटी टूल सक्षम कंट्रोल रूम का नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित
भारतीय एमएसएमई उद्योग को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने का लक्ष्य
 ने चैंपियन्स पोर्टल शुरु किया है। यह प्रौद्योगिकी आधारित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने ,गुणवत्ता हासिल करने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने में मदद करना है।
आधुनिक तकनीक के सांमजस्यपूर्ण अनुप्रयोंगों के साथ छोट उद्योगों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने के मूल लक्ष्य के अनुरुप इस पोर्टल को चैंपियन्स का नाम दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुडी समस्त जानकारियां एक स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं।
एमएसएमई मंत्रालय के नए सचिव श्री ए के शर्मा ने 30 अप्रैल को पदभार ग्रहण करते समय ही यह संकेत दे दिया था कि वर्तमान कठिन परिस्थितियों में देश के छोटे उद्योगों की मदद करने के लिए एक आईसीटी आधारित प्रणाली स्थापित की जाएगी जो उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कारेाबारी क्षमता बढाने में मदद करेगी। इस प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण 9 मई को शुरु किया गया।
यह एक प्रौद्योगिकी पैक नियंत्रण कक्ष-सह-प्रबंधन सूचना प्रणाली है जिसे टेलीफोन, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसे आईसीटी टूल्स के अलावा, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग द्वारा सक्षम बनाया गया है। इसे भारत सरकार की मुख्य केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  और एमएसएमई मंत्रालय की अन्य वेब प्रणालियों के साथ सीधे जोडा गया है। इस पूरी प्रणाली को बिना किसी लागत के एनआईसी की मदद से स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। इसकी भौतिक अवसंरचना रिकॉर्ड समय में मंत्रालय में ही तैयार की गई है।
सूचना प्रणाली में कंट्रोल रूम का एक नेटवर्क हब एंड स्पोक मॉडल में बनाया गया है। हब नई दिल्ली में एमएसएमई सचिव के कार्यालय में स्थित है और राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को इससे जोडा गया है। इस नियंत्रण प्रणाली के हिस्से के रूप में अब तक, 66 राज्यों में स्थानीय स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जा चुके हैं।
इस पोर्टल के लिए एक विस्तृत परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है, अधिकारियों की विशेष तौर पर नियुक्ति की गई है और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया गया है। श्री शर्मा ने 9 मई को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच चैंपियंस प्रणाली का परीक्षण शुरू किया। इस अवसर पर देश के लगभग 120 स्थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया था।
श्री शर्मा ने चैंपियन्स प्रणाली का शुभारंभ करने के अवसर पर कहा कि यह एमएसएमई इकाइयों और उन पर निर्भर लोगों के लिए है। इन इकाइयों और इससे जुडे लोगों को हमारी मदद की बेहद जरुरत है। हम इनकी मदद करने,दोबारा कारोबार शुरु करने तथा पूरी तरह से इनका कायाकल्प करने के लिए सब कुछ करेंगे।
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में औद्योगिक गलियारे के विकास के लिये 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने 23.05.2023 को 141.12 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। यह समझौता आंध्र प्रदेश में तीन औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कें, जलापूर्ति संयंत्रों और विद्युत वितरण तंत्र जैसे उच्च गुणवत्ता वाली आंतरिक बुनियादी सुविधाओं के विकास को समर्थन देने के लिये किया गया है। यह ऋण एडीबी द्वारा 2016 में मंजूर कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन डॉलर के कई किस्त वाली वित्तपोषण सुविधा  की दूसरी किस्त के तौर पर दिया जायेगा। इस ऋण सुविधा से राज्य के विशाखापत्तनम और श्रीकलाहस्ती-चित्तूर क्षेत्र मंजूरी के तहत तीन औद्योगिक क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जायेगा।
बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एडीबी के वित्तपोषण से राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने तथा परियोजना लक्षित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिये औद्योगीकरण संवर्धन में राज्य को मदद मिलेगी। इस वित्तपोषण से विशेषतौर से विशाखपत्तनम में रामबेली 160 हेक्टेयर स्टार्ट-अप क्षेत्र और 441 हेक्टेयर नकापल्ली औद्योगिक क्लस्टर, 13.8 किलोमीटर अच्युतपुरम- अनाकपल्ली सड़क को चौड़ा करने और 4.4 किलोमीटर नकापल्ली क्लस्टर तक पहुंचने वाली सड़क के सुधार कार्य से बुनियादी सुविधाऔं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित क्लस्टर में आंतरिक ढाचागत सुविधाओं में आंतरिक सड़कें, पानी की निकासी, जलापूर्ति प्रणाली और विद्युत वितरण प्रणाली को विकसित करना शामिल है। श्रीकलाहस्ती-चित्तूर अनुमति के तहत परियोजना से 938 हेक्टेयर चित्तूर-दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर के स्टार्ट-अप क्षेत्र और 9.5 किलोमीटर की चित्तूर- दक्षिण औद्योगिक क्लस्टर पहुंच सड़क और 8.7 किलोमीटर नायडूपेट्टा औद्योगिक क्लस्टर पहुंच सड़क को विकसित करने में मदद मिलेगी।
इस समूची परियोजना से राज्य को निवेश संवर्धन के लिये मार्केटिंग कार्य योजना जारी करने साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों का कौशल विकास में मदद मिलेगी। कठिन मौसम परिस्थितियों में औद्योगिक क्लस्टर की मजबूती के लिये परियोजना के तहत एक ग्रीन कॉरिडोर मॉडल परिचालन दिशानिर्देश स्थापित करने और एक आपदा जोखिम प्रबंधन योजना विकसित करने में मदद मिलेगी। औद्योगिक कलस्टर की दीर्घकालिक स्थिरता कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप औद्योगिक क्लस्टर के परिचालन और रखरखाव को बेहतर रखने की योजना बनाई जायेगी। इसके साथ ही औद्योगिक क्लस्टर के आसपास उद्योग आवास सहित औद्योगिक और शहरी योजना के एकीकरण के लिए जेंडर रिस्पोंसिव और सामाजिक समावेश निर्देश के साथ एक टूलकिट भी जारी की जायेगी।