वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान जिनेवा में मत्स्य सब्सिडी वार्ता पर श्री पीयूष गोयल का वक्तव्य
जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा मत्स्य सब्सिडी वार्ता पर दिए गए वक्तव्य का मूल पाठ निम्नलिखित है:
भारत स्थिरता का एक मजबूत समर्थक है और इसका गौरवशाली इतिहास इसकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और अपने प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में बेहतर कार्यप्रणालियों में व्यापक रूप में अपनी गाथा स्वयं कहता है। साथ ही, मैं आपसे इस तथ्य का संज्ञान लेने का आग्रह करता हूं कि दोनों गोलार्द्धों के कई राष्ट्रों ने पिछले कई दशकों में अपने विशाल औद्योगिक बेड़े को समुद्री सम्पदा का दोहन करने और इसका अवनमन करने की अनुमति दी, जिससे अत्यधिक अस्थिर तरीके से मछली पकड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके विपरीत, भारत ने अपने सामान्य बेड़े को बनाए रखते हुए अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में सीमित रहते हुए व्यापक स्तर पर मछली पकड़ने का कार्य किया और समुद्री परिदृश्य पर बिना किसी बदलाव और छेड़छाड़ के न्यूनतम दखलंदाजी की।
हमारी सब्सिडी सबसे कम है; हम केवल एक आरएफएमओ में सदस्य हैं, और हम दूरस्थ जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाले राष्ट्र भी नहीं हैं। हम किसी भी अन्य उन्नत मछली पकड़ने वाले राष्ट्र की तरह अंधाधुंध संसाधनों का दोहन करते हुए मछली पकड़ने के विशाल बेड़े का संचालन नहीं करते हैं। मेरे सामने एक चार्ट है जो विभिन्न राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक भिन्न सब्सिडी को दर्शाता है। भारत में हमारे प्रत्येक मछुआरे परिवार को एक वर्ष में मुश्किल से 15 डॉलर मिलते है जबकि यहाँ ऐसे देश हैं, जो 1 मछुआरे परिवार को 42,000 डॉलर, 65,000 डॉलर और 75,000 डॉलर से भी अधिक देते हैं। यह असमानता की वह सीमा है जिसे वर्तमान मात्स्यिकी स्थिति के माध्यम से संस्थागत बनाने की कोशिश करना आवश्यक है।
भारत का मात्स्यिकी क्षेत्र पारंपरिक और छोटे पैमाने का है और हम अनिवार्य रूप से मात्स्यिकी संसाधनों का सतत दोहन करने वाले अनुशासित राष्ट्रों में से एक हैं।
महानुभावों, मछली भारतीय पौराणिक कथाओं, धर्म और संस्कृति का एक अविभाज्य अंग है। मछली और जलीय संसाधनों के सतत दोहन में भारत की भागीदारी हमेशा अनुकरणीय रही है। भारत में पारंपरिक मछुआरों का जीवन अनादि काल से महासागरों और समुद्रों से जुड़ा हुआ है। पीढ़ियों से मछली उनकी आजीविका का एकमात्र स्रोत है; जिम्मेदारी और दीर्घकालीन रूप से मछली पकड़ना हमारे मछुआरों के लोकाचार में निहित है। हमारे पारंपरिक मछुआरे अत्यधिक स्वादिष्ट और पौष्टिक मछली के प्रोटीन को हमारी प्लेटों और कई अन्य देशों की प्लेटों में लाने के लिए कठोर और चरम परिस्थितियों में कड़ी मेहनत करते हैं।
अत्यंत गरीबी और निरक्षरता के बावजूद, भारतीय मछुआरे वर्ष में 61 दिनों के लिए स्वैच्छिक संयम का अभ्यास करते हैं ताकि मछलियों को बढ़ने और पुन: उत्पन्न करने की अनुमति मिल सके। वे भूखे रह सकते हैं लेकिन इन 61 दिनों के दौरान समुद्र में उद्यम नहीं करते हैं। वास्तव में, जैसा कि आज हमारा कहना हैं, मेरे देश में इस समय कहीं भी मछली को नहीं पकड़ा जा रहा है। पश्चिमी तट पर, जहां अरब सागर है और जहां से मैं आता हूं, 1 जून से 31 जुलाई तक इसे रोक दिया जाता है। पूर्व में, बंगाल की खाड़ी में, मछली को प्रजनन और पुन: उत्पन्न होने की प्राकृतिक व्यवस्था बनाने के लिए इसे 15 अप्रैल से 14 जून तक रोक दिया जाता है। हमारे पारंपरिक मछुआरे आर्थिक रूप से अत्यधिक सक्षम नहीं हैं और उनकी एकमात्र संपत्ति एक नाव और जाल है।
मुझे दृढ़ता से लगता है कि अभी किए जा रहे प्रयासों के परिणाम ने विकासशील देशों को पारंपरिक मछुआरों की आकांक्षाओं और उनकी आजीविका को पूरा करने के लिए एक समान अवसर प्रदान नहीं किया है। भारत में कई मिलियन मछुआरे, लगभग 9 मिलियन परिवार अपनी आजीविका के लिए सरकार से सहायता और सहयोग पर निर्भर हैं, हालांकि यह बहुत कम है जिनकी मैंने बात की है। छोटे पैमाने और पारंपरिक मछुआरों को अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए जगह नहीं देने का कोई भी निर्णय उनके भविष्य के अवसरों को उनसे छीन लेगा।
यह कहना गलत नहीं होगा कि कई उन्नत मछली पकड़ने वाले राष्ट्र कई आरएफएमओ के सदस्य होने के कारण दूसरों के ईईजेड और उच्च समुद्रों में मत्स्य संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। भारत ने अतीत में तर्क दिया है कि ऐसे राष्ट्र वैश्विक मत्स्य संपदा को हुए नुकसान के लिए जिम्मेदार होंगे और उन्हें एक कठिन अनुशासन व्यवस्था के तहत लाना चाहिए। फिर भी, हमारे संकट के लिए, वर्तमान स्थिति इस तरह के अति-शोषण को नहीं रोकती है; इसके बजाय, यह अविवेकपूर्ण रूप से ऐसी प्रथाओं को अनिश्चित काल तक अनुमति देता है।
संयोग से, मैं बहुत से देशों को अपने मछुआरों के बारे में बहुत चिंतित देखता हूं लेकिन उन मछुआरों की संख्या कितनी है? एक में 1,500 मछुआरे हो सकते हैं, दूसरे में 11,000 मछुआरे हो सकते हैं, दूसरे में 23,000 मछुआरे हो सकते हैं, और कहीं 12,000 भी। इन कम संख्या वाले मछुआरों की चिंता बनी रही है पर भारत में 90 लाख मछुआरों की आजीविका के लिए कम चिंता की जाती है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है! और यही कारण है कि भारत वर्तमान स्थिति का विरोध करता है, जिस तरह से डे मिनिमिस को संस्थागत बनाने की मांग की जाती है उसका भी विरोध करता है। मैं हर तरह से देखता हूं कि उरुग्वे की विषमताओं और कृषि में भेदभाव को आज मछली पकड़ने में संस्थागत बनाने की कोशिश की जा रही है और मैं सभी विकासशील देशों से इस तरह के प्रयासों से सावधान रहने का आग्रह करूंगा। जब हम अपने भविष्य और अपने गरीब लोगों की भविष्य की क्षमता को विकसित करने के लिए, भविष्य में और अधिक समृद्ध बनने के लिए और अवसर के लिए, जीवन में एक बेहतर अवसर प्राप्त करने के प्रति सावधान रहें।
वास्तव में, भारत अपनी मत्स्य संपदा को बनाए रखने में सक्षम रहा है, अपने लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है और अपनी बढ़ती आबादी को भोजन और पोषण प्रदान करता है, क्योंकि हमने स्थिरता को मूल में रखा है, फिर भी उन्हें अपने आर्थिक क्षेत्र  में मछली पकड़ने का अवसर दिया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि विकासशील देश दूरस्थ जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले देशों के औद्योगिक मछली पकड़ने के बेड़े द्वारा मत्स्य संसाधनों के इन सतत शोषण के मूक गवाह रहे हैं। जैसा कि वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2020 रिपोर्ट की एफएओ स्थिति बताती है, कम से कम 24 मीटर लंबाई के अनुमानित 67,800 मछली पकड़ने वाले जहाज हैं। इसमें आगे बताया गया कि इन बड़े जहाजों का अनुपात ओशिनिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक था। एक हालिया अध्ययन,  ने पाया कि बड़े मछली पकड़ने वाले जहाज, बेड़े का केवल 5% हिस्सा कुल इंजन शक्ति का 33% से अधिक होता हैं।
हाई सीज़  में मछली पकड़ने की स्थिति पर साइंस एडवांस में प्रकाशित एक हालिया लेख शोध में यह संकेत दिया गया है कि मौजूदा पैमाने पर उच्च समुद्री मछली पकड़ने को बड़ी सरकारी सब्सिडी द्वारा सक्षम किया जाता है, जिसके बिना वर्तमान गहरे समुद्रों के 54% हिस्से में मछली पकड़ने की मौजूदा दरों पर समुद्र में मछली पकड़ना लाभहीन होगा। भारत एक बार फिर अपनी स्थिति को दोहराना चाहेगा कि उन्नत मछली पकड़ने वाले राष्ट्र वैश्विक मत्स्य संपदा को हुए नुकसान की जिम्मेदारी लेते हुए विशेष रूप से गहरें समुद्रों में जो मानव जाति की साझी विरासत भी हैं, इस असमानता को दूर करें।
इस संदर्भ में, हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि 'सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारी' और 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' स्थिरता से संबंधित किसी भी समझौते का आधार होना चाहिए।
भारत दृढ़ता से आग्रह करेगा कि दूरस्थ जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले राष्ट्रों को अपने ईईजेड से परे मछली पकड़ने या मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए 25 वर्षों के लिए किसी भी प्रकार की सब्सिडी देने पर रोक लगानी चाहिए। यह आवश्यक है, कि वे इन क्षमताओं को विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों को हस्तांतरित करें ताकि उन्हें विकसित होने का अवसर मिल सके।
यह भारत के लिए बहुत चिंता का विषय होगा कि ऐसे दूरस्थ जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले राष्ट्रों को मत्स्य पालन सब्सिडी पर मंत्रिस्तरीय पाठ  के मसौदे में संरक्षण और प्रबंधन उपायों के आश्रय के तहत प्रदान किया जाता है।
इसके विपरीत, हम वर्तमान स्थिति से देखते हैं कि विकासशील देशों द्वारा उनके लाखों छोटे पैमाने के और कारीगर मछुआरों को उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और अपने स्वयं के ईईजेड में आजीविका के लिए मछली पकड़ने तक उनकी पहुंच को सक्षम करने के लिए दी गई सब्सिडी भी जांच के अधीन है और उनपर स्थिरता प्रदर्शित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। हम इस तरह के असंतुलित व्यवस्था के लिए सहमत नहीं हो सकते।
मछली स्टॉक के पुनर्जनन के लिए मौसमी मछली पकड़ने के दौरान आय और आजीविका सहायता जैसी सब्सिडी, और सामाजिक रूप से वंचित मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का प्रावधान ओवरफिशिंग में योगदान नहीं कर सकता है। इस तरह की सब्सिडी वास्तव में गरीब मछली पकड़ने वाले समुदायों की कमजोरियों को कम करने में योगदान करती है जो बेहद जटिल वातावरण में काम करते हैं।
हमें इस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए कि उष्णकटिबंधीय जल के इकोसिस्टम समशीतोष्ण जल से भिन्न होते हैं और उष्णकटिबंधीय जल में समशीतोष्ण जल की तुलना में मछली के स्टॉक का पुनर्जनन बहुत तेज होता है और इसलिए एक ही मानदंड लागू नहीं हो सकता है।
इसी तरह, मछली पकड़ने के संदर्भ के बिना वैश्विक पकड़ के आधार पर एक डी-मिनिसिस, इसमें शामिल मछुआरे परिवार, राष्ट्र का आकार, समर्थित आबादी का आकार पूरी तरह से मनमानी और अनुचित स्थिति है। बिंदु 7 या बिंदु 8, यह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि एक अफ्रीकी देश शायद 220 मिलियन लोगों की आबादी का समर्थन कर रहा है या संभवतः किसी अन्य देश के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में मछुआरों का समर्थन कर रहा है, जो शायद 2 मिलियन या 3 मिलियन आबादी और दस हजार मछुआरों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में लोगों के सभी मामलों में न्यूनतम स्थिति कैसे समान हो सकती है।
हम केवल विशिष्ट ईंधन सब्सिडी तक सीमित प्रस्तावित प्रतिबंध और गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडी को छोड़कर भी बेहद चिंतित हैं। कुल मात्स्यिकी सब्सिडी में, ईंधन सब्सिडी का हिस्सा लगभग 22 प्रतिशत होने का अनुमान है, जो ज्यादातर गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडी के रूप में है। इस समझौते के माध्यम से, हम स्थिरता के मुद्दे का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। मत्स्य संरक्षण के विज्ञान में गैर-विशिष्ट ईंधन सब्सिडी को अनुशासित करने का कोई औचित्य नहीं है। समझौता एसडीजी 14.6 के तहत परिकल्पित स्थिरता के उद्देश्य और आईयूयू मछली पकड़ने के लिए सब्सिडी को रोकने के हमारे संकल्प को नकार देगा।
भारत द्वारा मांगी गई 25 वर्षों की ट्रांजिशन अवधि स्थायी व्यवस्था के रूप में नहीं है, यह हमारे लिए और अन्य समान रूप से स्थित गैर-दूरस्थ जलक्षेत्र में मछली पकड़ने वाले देशों के लिए जरूरी है। हमें लगता है कि 25 साल की ट्रांजिशन अवधि पर सहमति के बिना, वार्ता को अंतिम रूप देना हमारे लिए असंभव होगा, क्योंकि हमारे कम आय वाले मछुआरों के दीर्घकालिक सतत विकास और समृद्धि के लिए नीतिगत स्थान होना आवश्यक है।
कम आय या संसाधन, गरीब या मछली पकड़ने से जुड़ी आजीविका जैसे विषयों से छूट विशेष रूप से उन देशों के लिए जो हमारे ईईजेड यानी 200 समुद्री मील तक लंबी दूरी की मछली पकड़ने में शामिल नहीं हैं, इन कमजोर समुदायों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यह हमें ईईजेड में कम आय, न्यून संसाधन से आगे निकालते हुए मछुआरों को छोटे पैमाने के मछली पकड़ने के कार्यों को फैलाने की अनुमति देगा ताकि निकटवर्ती तट क्षेत्रों में मछली पकड़ने के दबाव को कम किया जा सके। इस छूट का आग्रह करते समय, यह कहना अनुचित नहीं होगा कि सदस्यों को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संसाधनों का पता लगाने, उनका दोहन करने और उनका उपयोग करने का एक संप्रभु अधिकार है। हम अपने स्वयं के संप्रभु जल में संसाधनों का दोहन करते हुए हमें दी गई जिम्मेदारियों के प्रति भी सचेत हैं।
हमारा दृढ़ विचार है कि इस कार्यप्रणाली के परिणाम से विकासशील देशों को एक समान अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निरंतर रूप से मछली पकड़ने वाले बेड़ों से न्यून संसाधन वाले गरीब मछुआरों की आजीविका को खतरा नहीं है। खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को पर्याप्त रूप से हल किया गया है, और गहरे समुद्रों सहित सभी समुद्री क्षेत्रों के लिए नीतिगत स्थान है, जिसे पारंपरिक मछुआरा समुदायों की विकास आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए। हम संसाधन प्रबंधन, फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन में विकासशील देशों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए समय और स्थान प्रदान करने पर भी जोर देना चाहते हैं, जहां भी आवश्यक हो और मत्स्य पालन सब्सिडी के अंतिम परिणामों की आवश्यकताओं को अंतिम मील तक पूरा करने के इस कठिन कार्य को पूरा करना चाहते हैं। इस लंबी और कठिन यात्रा में हमने हमेशा बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है, मैं दृढ़ता से कहूँगा कि हम कई मुद्दों पर रिकॉर्ड रखते हैं जो मेरे पास हैं और जिन्हें मैंने आज यहां उठाया। मुझे लगता है कि कम आय वाले देशों और विकासशील देशों और विकसित देशों की गहरी चिंताओं के लिए इस सम्मानित सभा की आंखें खोलना आवश्यक है, जो 35 साल पहले कृषि में किया गया था उस व्यवस्था को एक बार फिर हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं।
अंत में, भारत यह याद दिलाना चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 को “कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष” के रूप में घोषित किया है, आइए हम सभी यह सुनिश्चित करने के लिए हाथ मिलाएं कि मात्स्यिकी सब्सिडी वार्ता के परिणाम सभी के लिए सही समर्थन, संतुलन और समानता प्रदान करें और कारीगर और छोटे पैमाने के मछुआरों पर खास ध्यान दिया जाए जो वैश्विक मत्स्य पालन की रीढ़ भी हैं। ऐसा करके हम न केवल यूएनजीए के फैसले का सम्मान करेंगे बल्कि दुनिया भर के लाखों मछुआरों को गौरवपूर्ण सम्मान भी देंगे।