ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जी7 के 47वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअल प्रारूप में होने वाले जी7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्रों में भाग लेंगे। वर्तमान में ब्रिटेन के पास ही जी7 की अध्यक्षता है और उसने ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य एवं दक्षिण अफ्रीका के साथ-साथ भारत को भी जी7 के शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया है। यह बैठक हाइब्रिड मोड में होगी।
शिखर सम्मेलन की थीम ‘टिकाऊ सामाजिक-औद्योगिक बहाली’ है और ब्रिटेन ने अपनी अध्यक्षता के लिए प्राथमिकता वाले चार क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है जो ये हैं: भविष्य की महामारियों के खिलाफ और अधिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करते हुए कोरोना वायरस से वैश्विक स्तर पर उबरने के प्रयासों की अगुवाई करना; मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भावी समृद्धि को बढ़ावा देना; जलवायु परिवर्तन से निपटना एवं हमारी धरती की जैव विविधता का संरक्षण करना; और साझा मूल्यों एवं खुले समाज की हिमायत करना। राजनेताओं से यह उम्मीद की जाती है कि वे स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर फोकस करते हुए महामारी से वैश्विक स्तर पर उबरने के लिए आगे की राह पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी-7 की बैठक में भाग लेंगे। भारत को वर्ष 2019 में जी7 की फ्रांसीसी अध्यक्षता द्वारा बियारिट्ज शिखर सम्मेलन में ‘सद्भावना साझेदार’ के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘जलवायु, जैव विविधता एवं महासागर’ और ‘डिजिटल बदलाव’ पर आयोजित सत्रों में भाग लिया था।
आईएफएससी प्राधिकरण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने बिट्स पिलानी पीआईईडीएस फिनएक्ससेलरेटर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  और पीआईईडीएस बिट्स पिलानी ने आज राजस्थान में बिट्स पिलानी पीआईईडीएस फिनक्ससेलेरेटर, पिलानी परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य फिनटेक और टेकफिन संस्थाओं को समर्थन और सुविधा प्रदान करने में सहयोग करने के लिए आईएफएससीए और बिट्स पिलानी पीआईईडीएस फिनएक्ससेलेरेटर के बीच सहयोग और समझ के लिए एक रूपरेखा तैयार करना है।
आईएफएससी में आईएफएससीए बीमा क्षेत्र सहित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन का दायित्व सँभालता है, इसे भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग, एक पृथक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में माना जाता है। आईएफएससीए का लक्ष्य एक मजबूत वैश्विक संपर्क स्थापित करना और भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ क्षेत्रीय/वैश्विक स्तर पर एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय मंच के रूप में सेवा प्रदान करना है।
पिलानी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सोसाइटी  टीबीआई बिट्स पिलानी, पिलानी कैंपस की एक गैर-लाभकारी सोसायटी है, इससे जुड़ी पहलें इनक्यूवेशन, त्वरण, बीज वित्त पोषण और नवाचार जैसे क्षेत्रों में व्यापक रूप से कार्यान्वित है। पीआईईडीएस ने 170 से अधिक स्टार्टअप्स को अपना समर्थन दिया है, 132 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है और 62 स्टार्टअप्स को वित्त पोषित किया है। इसका लक्ष्य डीपटेक इनोवेशन के लिए विश्व स्तरीय सहायता प्रदान करना, उन्नत तकनीकी प्रयोगशालाएं स्थापित करना, विशेषज्ञों को सलाह देना, उत्पाद नवाचार और त्वरण कार्यक्रम प्रदान करना है। संस्थान के पास रक्षा और एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, एलओटीI और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञ सलाहकार हैं।
यह समझौता ज्ञापन फिनटेक के संबंध में विविध पहलों पर सहयोग और सहभागिता को सक्षम बनाने के साथ-साथ बिट्स पिलानी पीआईईडीएस के साथ पंजीकृत फिनटेक को आईएफएससीए के नियामक और नवाचार सैंडबॉक्स तक पहुंचने और आईएफएससीए  योजना, 2022 पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान कर सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20.78 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक प्रदान की गईं
1.94 करोड़ से अधिक खुराक अभी भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध हैं जिन्हें लोगों को लगाया जाना है
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत, भारत सरकार राज्यों और संघ शासित राज्य क्षेत्रों को मुफ्त में कोविड-19 टीके उपलब्ध कराकर उनका सहयोग कर रही है। इसके अलावा भारत सरकार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को टीकों की सीधी खरीद की सुविधा भी प्रदान कर रही है। परीक्षण, ट्रैक, उपचार और कोविड उपयुक्त व्यवहार के साथ-साथ महामारी की रोकथाम और प्रबंधन के लिए टीकाकरण भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा है।
कोविड -19 टीकाकरण की लचीली और त्वरित रणनीति का चरण-3 के तहत क्रियान्वन 1 मई, 2021 से शुरू हो गया है। रणनीति के तहत, हर महीने केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  का 50% हिस्सा, किसी भी वैक्सीन निर्माता की खुराक भारत सरकार द्वारा खरीदी जाएगी। इन खुराकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को पूरी तरह से मुफ्त में उपलब्ध कराना जारी रखेगी, जैसा कि पहले किया जा रहा है।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त और राज्यों को सीधे खरीद श्रेणी के माध्यम से 20.78 करोड़ से अधिक वैक्सीन खुराक  प्रदान की है। इसमें से कुल 18,83,47,432 खुराक  उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिसमें बर्बाद हुई वैक्सीन की खुराक भी शामिल है।
1.94 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन खुराक  अभी भी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध हैं, जिन्हें लोगों को लगाया जाना है।
इसके अलावा एक लाख वैक्सीन खुराक पाइपलाइन में हैं और अगले 3 दिनों के भीतर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएगी।
मई 2021 के दूसरे पखवाड़े  में भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 1.95 करोड़ खुराक मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। यह अग्रिम सूचना भारत सरकार द्वारा पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा की जा चुकी है। इसके अलावा इस अवधि में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सीधी खरीद के लिए 72.40 लाख खुराकें उपलब्ध होंगी।
राज्यों को 18 मई 2021/3 तक एचएफडब्ल्यू/कोविड वैक्सीन खुराक
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी कल त्रिपुरा में 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
परियोजनाओं से इलाके की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार होने की संभावना है
यह क्षेत्र के पर्यटन, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के विकास में लंबी छलांग होगी
केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी कल त्रिपुरा में 2752 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनने वाली कुल 262 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल नौ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और जनरल  डॉ. वी.के. सिंह, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधायक और केंद्र और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में इस आयोजन की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब करेंगे।
परियोजना पूरी होने पर, अंतर-राज्यीय और बांग्लादेश तक तेज और परेशानी मुक्त संपर्क मिल सकेगा और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक प्रमुख प्रगति होगी। नई परियोजनाएं पूरे राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों, ऐतिहासिक स्थानों और धार्मिक स्थलों को यातायात का बेहतर संपर्क, तेज और सुरक्षित आवाजाही प्रदान करेगी। इससे क्षेत्र के अकुशल, अर्ध-कुशल और कुशल श्रमशक्ति के लिए बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करने की संभावना है। परियोजनाओं से वाहनों की यात्रा के समय और रख-रखाव लागत और ईंधन की खपत में कमी आएगी। परियोजना के कार्यान्वयन से इलाके की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। ये कृषि वस्तुओं के परिवहन में सुधार करेंगे और अधिक से अधिक बाजारों तक पहुंच बनाएंगे, जिससे माल और सेवाओं की लागत कम होगी। ये स्वास्थ्य देखभाल और आपातकालीन सेवाओं के लिए आसान और त्वरित पहुंच भी बनाएंगे। संक्षेप में, उपरोक्त परियोजनाओं के पूरा होने के बाद यह इस क्षेत्र के पर्यटन, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के विकास में लंबी छलांग होगी। आखिरकार इससे त्रिपुरा राज्य की जीडीपी को गति मिलेगी।
परियोजनाओं में शामिल है—
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क्र.म संख्या
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परियोजना के नाम
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लंबाई किलोमीटर में
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परियोजना की कुल लागत करोड़ रुपए में
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1
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एनएच - 108ए का जोलैबरी – बेलोनिया तक
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21.4
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201.99
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2
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एनएच-208 का कैलाशहर – कुमारघाट तक
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18.60
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277.50
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3
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एनएच -08 का खेरपुर से आमेटली  तक
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12.90
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147
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4
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एनएच-108बी का अगरतला - की खोवाई 
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38.80
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480.19
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5
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एनएच -208ए का कैलाशहर से कुर्ती पुल तक 
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36.46
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473.49
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6
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एनएच -44ए का मनु-सिमलंग 
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36.54
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595.12
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7
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मुहूरी नदी पर आरसीसी पुल और गोमती नदी पर आरसीसी पुल
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02 no’s
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83.06
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8
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एनएच -08 के पक्के कंधे के साथ चुरीबारी-अगरतला खंड का सुदृढ़ीकरण
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74.85
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257.96
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9
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एनएच -44 के चौरीबारी-अगरतला खंड पर जियोमेट्रिक सुधार
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21.789
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236.18
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कुल
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261.339
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2752.49
वित्त मंत्रालय
अप्रैल-जून तिमाही  के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग के अंतर्गत सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ ऋण प्रबंधन पर वित्त वर्ष 2010-11 की अप्रैल-जून तिमाही  से नियमित आधार पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023 की अप्रैल-जून तिमाही  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने दिनांकित प्रतिभूतियों के जरिये 3,90,000 करोड़ रुपये जुटाए जबकि वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में 3,18,493 करोड़ रुपये जुटाए गए थे और 1,34,989.71 करोड़ रुपये का था। प्राथमिक निर्गमों का भारित औसत प्रतिफल वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 6.95 प्रतिशत हो गया जो वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 6.66 प्रतिशत था। दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही में 15.69 वर्ष रह गई जो वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही में 17.56 वर्ष थी। अप्रैल-जून 2022 तिमाही के दौरान केंद्र सरकार ने कैश मैनेजमेंट बिल के जरिये कोई रकम नहीं जुटाई। तिमाही के दौरान रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों के लिए खुले बाजार को कोई परिचालन नहीं किया। तिमाही के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा और विशेष नकदी सुविधा सहित लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी  के तहत आरबीआई द्वारा औसत शुद्ध दैनिक नकदी अवशोषण 4,52,405.87 करोड़ रुपये था।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, सरकार की कुल सकल देनदारी  जून 2022 के अंत में बढ़कर 1,45,72,956 करोड़ रुपये हो गई जो मार्च 2022 के अंत में 1,39,58,774 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान सकल देनदारी में तिमाही-दर-तिमाही आधार पर 4.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जून 2022 के अंत में सार्वजनिक ऋण कुल सकल देनदारी का 88.3 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2022 के अंत में 88.1 प्रतिशत था। लगभग 28.9 प्रतिशत बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों की शेष परिपक्वता अवधि 5 वर्ष से कम थी।
वित्त वर्ष 23 की पहली तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल सख्ती आई। हालांकि, प्रतिफल को एमपीसी द्वारा लिए गए नीतिगत रीपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि के निर्णय बल मिला था। एमपीसी की 4 मई, 2022 को हुई बैठक में रीपो दर को 4.00 प्रतिशत से 4.40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2023 की पहली तिमाही के दौरान मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था।
तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में खरीद-फरोख्त की गतिविधियां 7 से 10 वर्ष की परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों पर केंद्रित थीं। यही कारण है कि 10 वर्ष के बेंचमार्क वाली प्रतिभूतियों में अधिक खरीद-फरोख्त देखी गई। तिमाही के दौरान निजी क्षेत्र के बैंक द्वितीयक बाजार में प्रमुख कारोबारी श्रेणी के तौर पर उभरे। द्वितीयक बाजार में विदेशी बैंक एवं प्राथमिक डीलर शुद्ध बिकवाल थे जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां, म्युचुअल फंड, निजी क्षेत्र के बैंक एवं अन्य शुद्ध लिवाल थे। केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों के स्वामित्व ढांचे से पता चलता है कि वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी मार्च 2022 के अंत में 37.75 प्रतिशत थी जो बढ़कर जून 2022 के अंत में 38.04 प्रतिशत हो गई।
पूरी रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत नव उद्यमियों  का वैश्विक केंद्र बनेगा
(सुरेश प्रभु स्टेट ऑफ इंडिया स्टार्ट-अप इको सिस्टम 2018 की पहली रिपोर्ट जारी करते हुए
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उडड्यन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि भारत के नव उद्यमियों  में भारत के विकास में बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है। श्री प्रभु आज नई दिल्ली में स्टेट ऑफ इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम 2018 की पहली रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। यह रिपोर्ट आईएनसी 42 द्वारा तैयार की गई है जो इंडियन स्टार्ट-अप इको सिस्टम के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित करने के लिए जानी जाती है।
श्री प्रभु ने कहा कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में नव उद्यमियों को अनुकूल और सकारात्मक माहौल उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय कर रहा है। इसके तहत पारंपरिक उद्योगों के लिए बनाए गए कई सारे पुराने नियमों की समीक्षा की जा रही है और उनमें से कई को खत्म किया जा रहा है या उनमें समय की आवश्यकताओं के अनुरुप बदलाव किया जा रहा हे ताकि स्टार्ट अप्स को फलने फूलने का मौका मिल सके और वह देश में अपनी जड़ें गहरी जमा सकें।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय अगले महीने देश में एक वैश्विक निवेशक सम्मेलन करने जा रहा है जिसमें दुनिया के बड़े निवेशकों को भारत के स्टार्ट-अप्स में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री प्रभु ने इस अवसर पर कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की स्थिति सुधरने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार इस सूचकांक के शीर्ष 50 देशों में भारत का नाम सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
श्री प्रभु ने कहा कि आज का दौर निरंतर बदलाव का है और भारतीय युवाओं में नई सोच के साथ सकारात्मक बदलाव लाने की अद्भुत क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति दोनों मौजूद हैं जिससे सिर्फ भारत के लोग ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया लाभान्वित होगी।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक  पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की
जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक विवरण के लिए राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में 2020-21 के दौरान 742 जिलों तथा 2021-22 में 748 जिलों को वर्गीकृत किया गया है
शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग  ने आज 2020-21 और 2021-22 के लिए जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक  पर संयुक्त रिपोर्ट जारी की, जो व्यापक विश्लेषण के उद्देश्य से एक सूचकांक तैयार कर जिला स्तर पर विद्यालयी शिक्षा प्रणाली के प्रदर्शन का आकलन करता है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली विश्व के सबसे बड़े शिक्षा तंत्रों में से एक है। इस प्रणाली में लगभग 14.9 लाख विद्यालय, 95 लाख शिक्षक और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26.5 करोड़ छात्र समाहित हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों हेतु प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक  को तैयार किया है और संदर्भ वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए रिपोर्ट जारी की है। राज्य पीजीआई की सफलता से उत्साहित होते हुए स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के प्रदर्शन को श्रेणीबद्ध करने के लिए 83-संकेतक आधारित जिलों के प्रदर्शन क्रम निर्धारण सूचकांक  तैयार किया गया है। इसमें जिलों द्वारा डाटा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भरा जाता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पीजीआई-डी राज्य शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेंद्रीकृत तरीके से उनके प्रदर्शन में सुधार करने में सहायता करेगा। संकेतक-वार पीजीआई आकलन उन क्षेत्रों को प्रदर्शित करता है, जहां पर किसी भी जिले को सुधार की आवश्यकता है। 2018-19 और 2019-20 की पीजीआई-डी रिपोर्ट पहले ही जारी की जा चुकी है और वर्तमान विवरण 2020-21 और 2021-22 के लिए संयुक्त दस्तावेज है।
पीजीआई-डी संरचना के 83 संकेतकों में 600 अंकों की कुल वेटेज शामिल है, जिन्हें 6 श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे परिणाम, प्रभावी कक्षा कार्यसम्पादन, बुनियादी ढांचा सुविधाएं व विद्यार्थियों के अधिकार, स्कूल सुरक्षा एवं बाल संरक्षण, डिजिटल लर्निंग तथा प्रशासनिक प्रक्रिया। इन श्रेणियों को 12 डोमेन में विभाजित किया गया है, जिनमें सीखने के नतीजे व गुणवत्ता , अधिगम परिणाम , शिक्षक उपलब्धता एवं व्यावसायिक विकास प्रतिफल , शिक्षण प्रबंधन , शिक्षण संवर्धन गतिविधियां , बुनियादी ढांचा, सुविधाएं, विद्यार्थियों के लिए अवसर , विद्यालय सुरक्षा और बाल संरक्षण , डिजिटल लर्निंग , धनराशि अभिसरण तथा उपयोग , सीआरसी प्रदर्शन को बढ़ावा देना , उपस्थिति निगरानी प्रणाली  और विद्यालयी नेतृत्व विकास  शामिल हैं।
पीजीआई-डी जिलों को दस श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसके अनुसार उच्चतम प्राप्त ग्रेड दक्ष है, जो उस श्रेणी में या कुल मिलाकर 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है। पीजीआई-डी में सबसे निचले ग्रेड को आकांशी-3 कहा जाता है, जो कुल अंकों के 10 प्रतिशत तक के स्कोर के लिए है। पीजीआई-डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहायता करना और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने में सुधार करना है।
2020-21 और 2021-22 के लिए पीजीआई-डी की संयुक्त रिपोर्ट इस लिंक https://www.education.gov.in/statistics-new?shs_term_node_tid_depth=396&Apply=Apply पर देखी जा सकती है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
टीईसी, दूरसंचार विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए दूरसंचार परीक्षण  पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया
8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  ने उद्योग जगत के सहयोग से ग्रामीण पृष्ठभूमि की छात्राओं के लिए एक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है।
ईएमसी परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र ने एक सप्ताह की अवधि के लिए ईएमआई / ईएमसी परीक्षण पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके अलावा, कई अन्य प्रयोगशालाओं ने पहले ही दूरसंचार परीक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने की इच्छा दिखाई है, जिसे बाद में टीईसी द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।
08.03.2022 से शुरू हो रहे इस एक सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए विभिन्न राज्यों के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की 25 छात्राओं ने नामांकन कराया है।
भारत सरकार ने दिनांक 5 सितंबर 2017 के अधिसूचना संख्या जीएसआर 1131  के माध्यम से संचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन  को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत, सभी दूरसंचार उपकरण, चाहे आयातित या स्वदेशी रूप से निर्मित हों, सुरक्षा, ईएमआई/ईएमसी और तकनीकी आवश्यकताओं के लिए भारत में उन्हें शुरू करने/बिक्री से पहले उनका परीक्षण और प्रमाणित किया जाना है। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र  इस योजना के कार्यान्वयन के लिए नामित प्राधिकरण है। चरण-III और चरण-IV के लिए एमटीसीटीई को 22.09.2021 दिनांक वाले पत्र द्वारा अधिसूचित किया गया।
उद्घाटन कार्यक्रम में श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य , दूरसंचार विभाग , भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में और श्रीमती दीपा त्यागी, वरिष्ठ डीडीजी  टीईसी के प्रमुख के रूप में उपस्थित थे। सत्र का संचालन श्रीमती सुनीता चंद्रा, डीडीजी , टीईसी और श्री प्रशांत कुमार, डीडीजी , टीईसी द्वारा किया गया।
श्री अशोक कुमार मित्तल, सदस्य , डीओटी ने उल्लेख किया कि टीईसी द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशंसनीय है और टीईसी से भविष्य में इस तरह की नेक पहल करने का आग्रह किया।
श्रीमती दीपा त्यागी, वरिष्ठ डीडीजी  ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ईएमसी  के आला क्षेत्र में महिला प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो वर्तमान में भारतीय परिदृश्य में बहुत अधिक आकर्षण और महत्व प्राप्त कर रहा है। एमटीसीटीई पहल की शुरुआत के साथ, ईएमआई/ईएमसी परीक्षण के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की मांग में वृद्धि हुई है।
टीईसी ने आत्मनिर्भर भारत और लैंगिक समानता के उद्देश्य के लिए अवसर और सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए उद्योग के सहयोग से यह प्रयास शुरू किया है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य रिकॉर्डेड/लाइव वीडियो सत्रों के माध्यम से परीक्षण उपकरण और परीक्षण पद्धतियों को संभालने पर दृश्य सहायता और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना है, जो विषय में बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।
इसके अलावा, यह प्रशिक्षण इच्छुक उम्मीदवारों को दूरसंचार परीक्षण क्षेत्र में अच्छे कैरियर के अवसर प्रदान करने में उपयोगी हो सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर टीईसी द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए नामांकित छात्राओं सहित उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ ही टीईसी/डीओटी की महिला अधिकारियों सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
जल शक्ति मंत्रालय
श्री रतनलाल कटारिया ने आजादी के बाद पहली बार संसद द्वारा श्रम सुधार विधेयक पारित करने की सराहना की, देश में श्रम कानून बदलने जा रहे हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मजदूरों और कामगारों के हित में आवाज उठाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया है- श्री रतन लाल कटारिया
जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार को श्रम कानूनों के संसद से पास होने पर धन्यवाद दिया है। श्री रतनलाल कटारिया ने कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार से लोकसभा में मुलाकात कर इस मसले पर सरकार को धन्यवाद दिया। श्री कटारिया ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में पहली बार श्रम कानूनों में सुधार होने जा रहा है। इस विधेयक के पास होने के बाद देश के 50 करोड़ कामगार सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आएंगे। इन कानूनों से न सिर्फ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि व्यापार में भी क्रांतिकारी बदलाव आएंगे।
प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कामगारों और मजदूरों के हित में आवाज उठाई थी और आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर जी के स्वप्न को साकार किया है। उन्होंने आगे कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद अब संगठित और असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होंगी। इस विधेयक में केंद्र सरकार ने सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रावधान किया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के कामगार लाभान्वित होंगे। अब सभी कामगारों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को एक नई दिशा में ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए समाज के सभी वर्गों हेतु कल्याणकारी कानून लाए जा रहे हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने के फ़ैसले का अभिनंदन किया
“देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साये में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों व भाइयों के त्याग, संघर्ष व बलिदान की याद में मोदीजी ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है”
“इस संवेदनशील निर्णय पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ”
“देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुःख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता”
“मुझे विश्वास है कि ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' समाज से भेदभाव व द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने के फ़ैसले का अभिनंदन किया है।अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “देश के विभाजन के समय हिंसा व घृणा के साये में विस्थापित हुए हमारे असंख्य बहनों व भाइयों के त्याग, संघर्ष व बलिदान की याद में मोदीजी ने 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस संवेदनशील निर्णय पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “देश के विभाजन का घाव व अपनों को खोने के दुःख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता।मुझे विश्वास है कि ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' समाज से भेदभाव व द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम व एकता को बल देगा”।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मानसून के 21 जून 2020 तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं,
इसके बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ
अनुकूल होने की संभावना
दक्षिण-पश्चिम मानसून के 25 जून 2020 के आसपास हरियाणा सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में पहुंचने की संभावना
मानसून की उत्तरी सीमा  का कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो,
फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजरना जारी
अगले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान में लू से भीषण लू चलने की संभावना
भारतीय मौसम विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र/क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली के अनुसार:
- अनुकूल मौसम विज्ञान-संबंधी परिस्थितियों के तहत, पिछले सप्ताह  के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून में निरंतर प्रगति हुई थी और इस अवधि के दौरान, दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत, पश्चिम के अधिकांश हिस्सों, मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों तक पहुँच गया है। 16 जून 2020 को मानसून की उत्तरी सीमा  अक्षांश.23 ° उत्तर / देशान्तर.60 ° पूर्व, कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर, बहराइच और अक्षांश.28 ° उत्तर / देशान्तर.8.5.5 ° पूर्व से होकर गुजरी और यह आज 18 जून 2020 तक समान स्थिति में रहा। 
- वर्तमान मौसम संबंधी परिदृश्य के कारण, दक्षिण पश्चिम मानसून की 21 जून 2020 तक आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। इसके पश्चात, दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में 22 से 24 जून 2020 तक आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल होने की संभावना है।
- दक्षिण पश्चिम मानसून के 25 जून 2020 के आसपास हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में पहुंचने की संभावनाएं बनी हुई हैं।
- दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति के दौरान, 22 से 24 जून, 2020 के दौरान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पर्याप्त वर्षा से भारी वर्षा/गरज गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।
- इस दौरान, मॉनसून की उत्तरी सीमा  का कांडला, अहमदाबाद, इंदौर, रायसेन, खजुराहो, फतेहपुर और बहराइच से होकर गुजरना जारी है।
- मध्य पाकिस्तान से मणिपुर तक के निचले ट्रोफोस्फेरिक स्तरों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और झारखंड एवं इससे सटे निचले क्षेत्रों और मिडट्रोपोस्फ़ेरिक स्तरों पर एक चक्रवाती दबाव बना हुआ है। इन परिस्थितियों के कारण होने वाले प्रभाव के तहत, आगामी 5 दिनों के दौरान ,पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ व्यापक वर्षा जारी रहने की संभावना है। आज, 18 जून, 2020 को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में भारी वर्षा होने की संभावना है। आगामी 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में भी पर्याप्त से भारी वर्षा और पूर्व मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में पर्याप्त से भारी वर्षा होने की संभावना है।
- आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तराखंड  के अतिरीक्त उत्तर पश्चिम भारत में हलकी वर्षा/गर्जन के साथ छीटें पड़ने की संभावना है।
- राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में निचले ट्रोपोस्फ़ेरिक स्तरों पर संभावित उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण, आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान लू से भीषण लू चलने की संभावना है।
अपडेट के लिए कृपया www.imd.gov.in पर जाएं। अधिक जानकारी और पूर्वानुमान अपडेट के लिए कृपया आईएमडी, नई दिल्ली की वेबसाइट पर जाएँ:
http://www.imd.gov.in/pages/allindiawxfcbulletin.php