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संस्कृति मंत्रालय
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा
वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जा रहा है। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे 1995 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई। पुरस्कार सभी व्यक्तियों के लिए खुला है चाहे उनकी राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ या लिंग कोई भी हो।
गांधी शांति पुरस्कार के लिए जूरी की अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जाती है, और इसमें दो पदेन सदस्य होते हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। दो प्रतिष्ठित सदस्य भी जूरी का हिस्सा हैं, इनमें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, और सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन के संस्थापक श्री बिंदेश्वर पाठक शामिल हैं।
जूरी की बैठक 19 मार्च, 2021 को हुई और उचित विचार-विमर्श के बाद, सर्वसम्मति से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुनने का फैसला किया गया। उन्हें यह पुरस्कार उनके अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाएगा।
इसके पहले यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वालों में तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जूलियस न्येरे, जर्मनीके संघीय गणराज्य के डॉ. गेरहार्ड फिशर, रामकृष्ण मिशन, बाबा आम्टे , दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. नेल्सन मंडेला, बंग्लादेश ग्रामीण बैंक, दक्षिण अफ्रीका के आर्कबिशप डेसमंड टूटू, श्री चंडी प्रसाद भट्ट और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नाम शामिल हैं। हाल के विजेताओं में साल 2015 में विवेकानंद केंद्र, साल 2016 में संयुक्त रूप से अक्षय पात्र फाउंडेशन, भारत और सुलभ इंटरनेशनल, 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट और साल 2018 में जापान के श्री योही ससाकावा जैसे प्रख्यात लोगों के नाम शामिल हैं।
पुरस्कार के तहत 1 करोड़ की राशि, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक अति सुंदर पारंपरिक हस्तकला/हथकरघा से बनी वस्तु दी जाती है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बंगबंधु मानव अधिकारों और स्वतंत्रता के अग्रणी प्रणेता थे। वह भारतीयों के लिए भी एक नायक हैं। उन्होंने कहा कि बंगबंधु की विरासत और प्रेरणा ने दोनों देशों की विरासत को अधिक व्यापक और कहीं अधिक मजबूत बनाया है। बंगबंधु द्वारा दिखाए गए मार्ग ने पिछले एक दशक में दोनों देशों की साझेदारी, प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव रखी है।
जिस तरह बांग्लादेश मुजीब वर्ष मना रहा है, उसी तरह भारत भी बांग्लादेश सरकार और उसके लोगों के साथ मिलकर उनकी विरासत को याद करते हुए सम्मानित महसूस कर रहा है।
गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के मुक्ति अभियान में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के अपार और अतुलनीय योगदान को मान्यता देता है। उन्होंने संघर्ष के बाद जन्मे एक राष्ट्र में स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाई। यही नहीं भारत और बांग्लादेश के बीच घनिष्ठ और भाईचारे के संबंधों की नींव भी तैयार हुई। साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में शांति और अहिंसा को बढ़ावा मिला।
रेल मंत्रालय
यात्रियों की सुविधा के लिए त्यौहार के मौसम के दौरान रेलवे की 2500 विशेष सेवाएं
विशेष ट्रेनों और नियमित ट्रेनों में कोच बढ़ाने के अलावा प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ का प्रबंध करना प्राथमिकता
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों और ट्रेनों में आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात
भारतीय रेलवे, त्यौहार के मौसम में यात्रियों के साथ खुशियां बांट रहा है। रेलवे ने त्यौहार मनाने के लिए परिवार के साथ अपने गृह नगर जा रहे यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं।
रेल यात्रियों की सुविधा और त्यौहार के मौसम के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए, भारतीय रेलवे इस वर्ष दुर्गा पूजा से क्रिसमस तक 200 जोड़े विशेष ट्रेनें चला रहा है। साथ ही उसने नियमित ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई है ताकि त्यौहार के दौरान होने वाली भीड़ के लिए बर्थ उपलब्ध कराई जा सके।
भारतीय रेलवे देश भर में 200 जोड़े विशेष ट्रेनों में 2500 अतिरिक्त सेवाएं चला रहा है। देश के प्रमुख स्थानों जैसे दिल्ली-पटना, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-मुम्बई, मुम्बई-लखनऊ, चंडीगढ़-गोरखपुर, दिल्ली-छपरा, हावड़ा-कटिहार, हरिद्वार-जबलपुर आदि को जोड़ने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है।
अनारक्षित डिब्बों में यात्रियों का प्रवेश अनुशासित तरीके से कराने के लिए आरपीएफ कर्मचारियों की देखरेख में टर्मिनस स्टेशनों पर पंक्तियां बनाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा।
यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों में आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।
सुरक्षाकर्मियों के साथ इंजीनियरिंग, सिगनल और दूरसंचार विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाले रेलवे सेक्शनों में महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात किया गया है।
रेल और सड़क का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए स्टेशनों और प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग पर प्रकाश के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। ट्रेन सेवा में किसी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सेक्शनों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।
प्लेटफॉर्म संख्या के साथ ट्रेनों के आगमन/रवाना होने के समय की घोषणा कराने के भी उपाय किए गए हैं।
महत्वपूर्ण स्टेशनों पर “क्या मैं आपकी मदद कर सकता/सकती हूं” बूथ भी काम करेंगे जहां आरपीएफ जवान और टीटीई यात्रियों की उपयुक्त सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ने पर प्रमुख स्टेशनों में चिकित्सकों के दल उपलब्ध होंगे। अर्द्धचिकित्सकों के साथ एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। मेल/एक्सप्रेस/यात्री ट्रेनों को निर्धारित समय पर रवाना करने के उपाय किए गए हैं। किसी तरह के भ्रष्टाचार – जैसे सीट बेचने, ओवर चार्जिंग और दलाली आदि पर सुरक्षा और सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जोनल मुख्यालयों ने प्रतीक्षा हॉलों, रिटायरिंग रूम, यात्रियों की सुख-सुविधा वाले क्षेत्रों और स्टेशनों में सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 197.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.68 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,09,568 हैं
पिछले 24 घंटों में 17,092 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.54 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.56 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 197.84 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,57,98,020 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.68 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,09,062
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दूसरी खुराक
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1,00,66,992
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प्रीकॉशन खुराक
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57,27,435
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,24,280
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दूसरी खुराक
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1,76,28,543
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प्रीकॉशन खुराक
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1,03,73,513
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,68,29,621
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दूसरी खुराक
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2,37,81,477
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,04,90,350
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दूसरी खुराक
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4,89,46,846
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,83,21,812
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दूसरी खुराक
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50,19,67,230
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प्रीकॉशन खुराक
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30,75,791
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,58,642
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दूसरी खुराक
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19,35,90,935
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प्रीकॉशन खुराक
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26,29,017
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,72,456
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दूसरी खुराक
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12,09,26,388
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प्रीकॉशन खुराक
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2,45,59,625
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प्रीकॉशन खुराक
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4,63,65,381
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कुल
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1,97,84,80,015
भारत में सक्रिय मामले आज 1,09,568 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.25 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.54 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 14,684 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,28,51,590 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,092 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,12,570 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 86.32 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.56 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 4.14 प्रतिशत है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'सुनपट' उत्तराखंड के गांवों में पलायन के चलते उत्पन्न संकट की पृष्ठभूमि में खिल रहे प्यार और दोस्ती की कहानी है: आईएफएफआई52 में निदेशक राहुल रावत
सुनपट वह अकेलापन है, जिसे हम और यहां तक कि प्रकृति व पहाड़ भी उस समय महसूस करते हैं, जब आसपास के सभी लोग कहीं चले जाते हैं। यह त्यौहार के एक मैदान में उस खालीपन की तरह होता है, जब उत्सव समाप्त होने के बाद भीड़ उस जगह को छोड़ देती है। अपनी गढ़वाली फिल्म सुनपट में निर्देशक राहुल रावत ने उत्तराखंड के घोस्ट विलेज  में इस खालीपन और सन्नाटे को दिखाने की कोशिश की है, जो नौकरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में अपने लोगों के पलायन के चलते बेजान हो गए।
राहुल रावत ने कहा, “लंबे समय से अवसरों की कमी के कारण उत्तराखंड के लोग देश के अन्य हिस्सों में पलायन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों के कारण हुए इन पलायनों ने राज्य में लगभग 1500 घोस्ट विलेज बनाए हैं। 4000 से अधिक गांवों में बहुत कम लोग बचे हैं और इससे इन क्षेत्रों में समाज, संस्कृति और परंपरा दांव पर लगी हुई है। मैं यह कहानी कहना चाहता था और लोगों को बताना चाहता था कि पलायन कैसे मेरे राज्य में विनाश कर रहा है।”
इस फिल्म को बनाने के अपने अनुभव को साझा करते हुए रावत ने बताया कि यह फिल्म वास्तविक जीवन के लोगों से प्रेरित है, जिनसे वे पूरे राज्य में मुलाकात और उनसे बातचीत की। इस फिल्म के लिए कलाकारों को चुने जाने के बाद फिल्म की शूटिंग 20 दिनों में पूरी की गई।
वहीं, इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर  वीरू सिंह बघेल ने शूटिंग को लेकर अपना अनुभव साझा किया किया। उन्होंने कहा, “हम सुबह जल्दी उठते थे और सूरज के प्रकाश की खोज में एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की ओर दौड़ना पड़ता था, क्योंकि पहाड़ों पर सूरज  बहुत जल्दी चलता है। इस फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू  उपकरणों को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता करती थी। मैंने पूरी फिल्म 2 एलईडी लाइट्स पर शूट की। कुल मिलाकर यह एक शानदार अनुभव था।"
इस वार्ता में मौजूद फिल्म के सह-निर्माता रोहित रावत ने भी प्रतिनिधियों और मीडिया के साथ फिल्म बनाने के अपने अनुभव साझा किए।
सुनपट को गोवा में आयोजित भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा गैर-फीचर फिल्म खंड में प्रदर्शित किया गया था और यह आईएफएफआई में जगह पाने वाली उत्तराखंड की पहली फिल्म थी।
इस फिल्म के बारे में
निर्देशक राहुल रावत की भारतीय पैनोरमा गैर-फीचर फिल्म सुनपट बारह वर्षीय अनुज और उसके दोस्त भर्तु की कहानी है, जो यह पता लगाते हैं कि क्या लड़की पसंद करती है, उस पर कोई ध्यान देती है। जैसा कि वे उसे प्रपोज करने के तरीकों की योजना बनाते हैं, उनकी इस यात्रा के जरिए हम देखते हैं कि सामाजिक-आर्थिक कारणों के चलते लंबे समय से चल रहे पलायन की वजह से उत्तराखंड के गांवों का बड़ा हिस्सा भावनात्मक आघात का सामना कर रहा है। 'सुनपट' निराशा के समय खिल रहे प्यार और दोस्ती की कहानी है।
राहुल रावत के बारे में
बतौर लेखक-निर्देशक परसेप्ट पिक्चर्स  के साथ जुड़ने से पहले निर्देशक और निर्माता राहुल रावत ने प्रसिद्ध विज्ञापन-फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया है। इसके बाद वे विज्ञापन से फिल्म की ओर चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि फिल्मों का लोगों पर जीवन बदलने वाला प्रभाव हो सकता है और उन्होंने इसे आगे बढ़ने के लिए सार्थक पाया।
राहुल रावत इससे पहले अमित शर्मा  के साथ काम कर चुके हैं।
लेखक, निर्देशक, सह-निर्माता, पटकथा लेखक और संपादक के रूप में सुनपट उनकी पहली फिल्म है।एमजी/एएम/एचकेपी/सीएस
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
टिकाऊ एवं नवाचार आधारित शहरी विकास के सकारात्मक प्रभावों को प्रदर्शित किया गया
‘भविष्य के शहर’ - फोटोग्राफी प्रदर्शनी 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 2022 के दौरान आयोजित की जा रही है
सीआईटीआईआईएस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान  भारत में टिकाऊ एवं नवाचार-संचालित शहरी विकास के सकारात्मक प्रभावों, जैसा कि आम नागरिक की नजरों से देखा जाता है, को दर्शाने के उद्देश्य से “भविष्य के शहर” शीर्षक से एक फोटोग्राफी प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। यह प्रदर्शनी “भविष्य के शहर” फोटोग्राफी प्रतियोगिता की परिणति है। यह प्रतियोगिता उन 12 स्मार्ट शहरों में आयोजित की गई थी, जहां सीआईटीआईआईएस परियोजनाएं चल रही हैं।
सीआईटीआईआईएस  आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय , फ्रांसीसी विकास एजेंसी , यूरोपीय संघ , और राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान  का एक संयुक्त कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम नवीन एवं टिकाऊ शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को विकसित तथा कार्यान्वित करने के कार्य में एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए चुने गए देश भर के 12 शहरों की सहायता कर रहा है। इस प्रतियोगिता के लिए अगरतला, अमरावती, अमृतसर, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, हुबली-धारवाड़, कोच्चि, पुडुचेरी, सूरत, उज्जैन और विशाखापत्तनम से प्रविष्टियां आमंत्रित की गईं थीं।
“भविष्य के शहर” प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सीआईटीआईआईएस के फोकस क्षेत्रों यानी सतत गतिशीलता, सार्वजनिक खुले स्थान, ई-गवर्नेंस एवं आईसीटी और कम आय वाली बस्तियों में सामाजिक एवं संगठनात्मक नवाचार के आधार पर तस्वीरों की व्याख्या करनी थी और तस्वीरें लेनी थी। कुल 400 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुईं और विजेताओं का चयन एक जूरी द्वारा किया गया जिसमें प्रसिद्ध फोटोग्राफर श्री रघु राय, सुश्री केतकी शेठ और श्री सौनक बनर्जी शामिल थे।
3 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस प्रदर्शनी में भारत और भूटान में यूरोपीय संघ के राजदूत महामहिम श्री उगो एस्टुटो, भारत में फ्रांसीसी दूतावास में मिशन के उप प्रमुख श्री डेमियन सैयद, भारत में एएफडी के कंट्री डायरेक्टर श्री ब्रूनो बोसले, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा मिशन निदेशक  श्री कुणाल कुमार, एनआईयूए के निदेशक श्री हितेश वैद्य और सम्मानित फोटोग्राफर एवं इस प्रतियोगिता जूरी के अध्यक्ष श्री रघु राय शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके बाद इस प्रदर्शनी का एक अवलोकन पेश किया जाएगा।
विजेता घोषित की गए तस्वीरों के साथ-साथ अन्य चुने हुए उत्कृष्ट प्रविष्टियों को 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, 2022 के दौरान नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में प्रदर्शित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव: महिला पर्वतारोहण दल द्वारा माउंट मणिरंग का शिखर सम्मेलन
स्वतंत्रता के 75 साल के प्रतीक 'आजादी के अमृत महोत्सव' के लिए स्मरणीय गतिविधियों के अंतर्गत भारतीय वायु सेना ने दिनांक 01 अगस्त 21 को वायु सेना स्टेशन, नई दिल्ली से एक महिला त्रि-सेवा पर्वतारोहण दल को झंडी दिखाकर रवाना किया।
टीम ने दिनांक 15 अगस्त 2021 को माउंट मणिरंग  परसफलतापूर्वक पर्वतारोहण किया। माउंट मणिरंग हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचीचोटियों में से एक है जो किन्नौर और स्पीति जिलों की सीमा पर स्थित है ।चोटी के करीब मणिरंग दर्रा है, जो वाहन चलाने योग्य सड़क बनने से पहलेस्पीति और किन्नौर के बीच शुरुआती व्यापार मार्गों में से एक था।
15 सदस्यीय अभियान दल का नेतृत्व भारतीय वायु सेना की विंगकमांडर भावना मेहरा ने किया। टीम के अन्य सदस्य जिन्होंने शिखर पर चढ़करराष्ट्रीय ध्वज फहराया, वे हैं विंग कमांडर भावना मेहरा, लेफ्टिनेंट कर्नलगीतांजलि भट्ट, विंग कमांडर निरुपमा पांडे, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, विंग कमांडर ललिता मिश्रा, मेजर उषा कुमारी, मेजर सौम्या शुक्ला, मेजरवीनू मोर, मेजर रचना हुड्डा, लेफ्टिनेंट कमांडर सिनो विल्सन और फ्लाइटलेफ्टिनेंट कोमल पाहुजा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हमारे लोग सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे के हकदार हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार लोगों को सर्वोत्तम बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में उठाए गए सरकार के कदमों की व्यापक रूप से सराहना की गई है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे लोग सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे के हकदार हैं, जिसे प्रदान करने के लिए हमारी सरकार हमेशा कड़ी मेहनत करेगी। बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में उठाए गए हमारे कदमों की व्यापक रूप से सराहना की गई है।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  ने देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को सुदृढ़ करने और प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना  की शुरूआत की
बरही, झारखंड में देश के दूसरे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  की स्थापना
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने विद्यार्थी कल्याण न्यास द्वारा पूसा, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय "एग्रीविज़न 2019" के चौथे सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि कृषि में कुशल मानव संसाधन, कृषि उन्नति का आधार बने। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से मोदी सरकार ने कृषि शिक्षा के उत्थान पर विशेष जोर दिया है, जिसके तहत कृषि शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार के सकारात्मक परिवर्तन आये हैं।
श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि कृषि शिक्षा को उपयोगी बनाने के लिए पाँचवीं डीन समिति की सिफारिशों को सभी कृषि विश्वविद्यालयों में लागू करा दिया गया है। इसके तहत कृषि डिग्री के पाठ्यक्रमों को संशोधित कर उसमें जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, बायो इन्फ़ौर्मेटिक्स, दूर संवेदी, जैविक खेती, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, आदि विषयों को सम्मिलित किया गया है। इसमें अनुभवजन्य शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही चार नए विषय बी.टेक , बी.एस.सी. , बी.एस.सी.  तथा बी.एस.सी.  को भी शामिल किया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि आईसीएआर ने हाल ही में 1100 करोड़ रुपये की कुल निधि के साथ प्रतिभाओं को आकर्षित करने और देश में उच्चतर कृषि शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए महत्वकांक्षी राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना  शुरू किया है। इस परियोजना का विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 50:50 साझा लागत के आधार पर वित्तपोषण किया जाएगा। इसके अलावा कृषि, बागवानी, मछली पालन और वानिकी में चार वर्षीय डिग्री को व्यावसायिक डिग्री घोषित किया गया है।
श्री सिंह ने बताया कि पूर्वी भारत सहित पूर्वोत्तर में हरित क्रांति के संबंध में सरकार की पहल को सुदृढ़ करने के लिए राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उन्नत किया गया है। इसके साथ आईएआरआई, पूसा नई दिल्ली की तर्ज पर बरही, झारखंड में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  की स्थापना की गई है। एक अन्य आईएआरआई को असम में स्थापित किया जा रहा है।
कृषि व्यापार में छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘स्टूडेंट रेडी’ नामक ग्रामीण उद्यमशीलता जागरूकता विकास योजना चलाई जा रही है। इसके तहत परास्नातक छात्रों को कृषि और उद्यमशीलता के लिए व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जाता है।
कृषि के क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के बीच एक समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियमित रूप से कौशल विकास प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि एवं संबंधित विषयों पर आधारित हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
दालों के मूल्य सुधार के लिए खुदरा हस्तक्षेप योजना के तहत आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु ने 1 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा तूर की आवश्यकता पेश की
डीओसीए ने बफर स्टॉक से खुले बाजार में बिक्री के लिए 40,000 मीट्रिक टन तूर जारी करने का फैसला किया
खरीफ सीजन की तूर और उड़द की फसल को काटने का समय नजदीक होने के बावजूद बीते पखवाड़े में यह देखा गया है कि इन दालों की खुदरा कीमतें न केवल पिछले साल की तुलना में अधिक रही हैं, बल्कि हाल ही में एक उछाल भी दर्ज किया गया है। 12 अक्टूबर को, पिछले वर्ष की तुलना में तूर और उड़द की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत में क्रमशः 23.71 प्रतिशत और 39.10 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। पिछले 15 दिनों के दौरान इन दालों के कई उपभोग केंद्रों ने 20 प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया गया है।
दालों की खुदरा कीमतों को स्थिर रखने के लिए उपभोक्ता मामलों के विभाग  ने सितंबर में नेफेड  के माध्यम से बफर स्टॉक से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को दालों की आपूर्ति की एक व्यवस्था शुरू की थी। यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को पीडीएस की उचित मूल्य दुकानों और राज्य सरकार के अन्य विपणन/खुदरा दुकानों जैसे डेयरी और बागवानी, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि के विपणन केंद्रों के माध्यम से खुदरा आपूर्ति के लिए थोक और या/ खुदरा पैकेट में दालों की आपूर्ति की जाएगी। उपभोक्ताओं को मिल रही खुदरा कीमतों में हस्तक्षेप योजना को प्रभावी बनाने के लिए, खुदरा हस्तक्षेप के लिए दालों की कीमत को न्यूनतम समर्थन मूल्य  या डायनेमिक रिजर्व प्राइस   में से जो भी कम है, उसके आधार पर निर्धारित किया गया है।
इसके आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामने खुदरा हस्तक्षेप के लिए धुली उड़द को के-18  के लिए @79 रुपये प्रति किलोग्राम और के-19 के लिए 81 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसी तरह खुदरा हस्तक्षेप के लिए तूर को @85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, बिहार और तमिलनाडु ने 1,00,000 मीट्रिक टन से अधिक तूर के लिए अपनी आवश्यकताओं को सामने रखा है। निकट भविष्य में और अधिक राज्यों के सामने आने की उम्मीद है।
इस खुदरा हस्तक्षेप के अलावा, डीओसीए ने बफर स्टॉक से 40,000 मीट्रिक टन तूर को ओपन मार्केट सेल  में छोटे-छोटे लॉट में जारी करने का भी निर्णय लिया है, ताकि जारी की गई दाल तेज गति से खुदरा बाजार तक पहुंच सके और बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने में मदद कर सके।
भारत सरकार ने 2016 में दालों और प्याज का बफर स्टॉक बनाने के लिए दूरदर्शी कदम उठाया था, ताकि क्षमतापूर्ण और लक्षित हस्तक्षेप की रणनीति के माध्यम से इन जिंसों की खुदरा कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। देश भर से कीमतों के आंकड़े जुटाना और कीमतों के रुझान की रियल टाइम की जानकारी जुटाना उद्देश्य है, जिसके आधार पर बफर स्टॉक का उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ने डोनर मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बिग्रेडियर  बी. डी. मिश्रा ने आज यहां केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और विशेष रूप से संवर्ग संबंधित तथा राज्य से संबंधित अन्य मुद्दों सहित व्यापक मु्द्दों पर चर्चा की।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू सहित अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार की अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए एक अलग भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग की मांग दोहराई, जो वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं गोवा राज्यों द्वारा साझा एजीएमयूटी संवर्ग का एक हिस्सा है।
31 अक्टूबर के बाद जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख के भी एजीएमयूटी संवर्ग का हिस्सा बन जाने को देखते हुए बिग्रेडियर मिश्रा ने राज्यों को इससे बाहर करने की संभावना ढूंढने का आग्रह किया क्योंकि अगले महीने से संवर्ग में दो नए संघ शासित प्रदेश जुड़ जाएंगे।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने राज्यपाल को बताया कि उन्होंने पहले ही अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा अग्रेषित मांग की संभावना एवं व्यवहार्यता ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ करने का कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  को निर्देश दे दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं इसलिए गृह मंत्रालय के साथ भी इस पर चर्चा करने की आवश्यकता होगी।
इसी बीच, डोनर मंत्री ने राज्यपाल को सूचित किया कि अरुणाचल प्रदेश के लिए लंबित केंद्रीय वित्त पोषित परियोजनाओं में से अधिकांश को मंजूरी दे दी गई है और उनकी संतोषजनक तरीके से प्रगति हो रही है।
डोनर मंत्री ने राज्यपाल के साथ मोदी सरकार द्वारा परिकल्पित पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़ी कई पहलों को भी साझा किया।
वित्त मंत्रालय
6 और राज्य 20 अप्रैल से अपने-अपने राज्यों के अंदर ई-वे बिल लागू करेंगे
जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। 15 अप्रैल, 2018 तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाए जा रहे है और 17 अप्रैल, 2018 तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक ई-वे बिल बनाये गए है। इनमें 6 लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं जो 15 से 17 अप्रैल, 2018 तक राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए बनाये गए हैं।
यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित राज्यों में 20 अप्रैल, 2018 से राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगीः
- बिहार
- झारखंड
- हरियाणा
- हिमाचल प्रदेश
- त्रिपुरा
- उत्तराखंड
इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के साथ ही आशा की जाती है कि सामानों के परिवहन के मामले में व्यापार और उद्योग को अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अंततः राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों के व्यापार, उद्योग तथा ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर पंजीकरण/नामांकन करा सकते हैं।