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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार के लिए फंगल-रोधी दवा एम्फोटेरिसिन-बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से हरसंभव प्रयास कर रही है
देश के भीतर पांच अतिरिक्त उत्पादकों को इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है
मौजूदा पांच उत्पादक लगातार उत्पादन में वृद्धि कर रहे हैं
भारत सरकार “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 प्रबंधन के लिए दवाओं और निदानिकी की खरीद में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सहायता कर रही है। अप्रैल, 2020 से विभिन्न दवाओं, चिकित्सा उपकरणों, पीपीई किट और मास्क आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का सक्रिय रूप मदद कर रही है।
हालिया दिनों में कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने म्यूकोर्मिकोसिस के रूप में कोविड जटिलताओं से पीड़ित मरीजों की बढ़ती संख्या के बारे में बताया है। म्यूकोर्मिकोसिस को ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फंगल-रोधी दवा एम्फोटेरिसिन-बी की भी कमी बताई गई है।
औषध विभाग और विदेश मंत्रालय के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एम्फोटेरिसिन-बी दवा के घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के लिए सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वैश्विक उत्पादकों से आपूर्ति हासिल करके घरेलू उपलब्धता को पूरा करने के लिए प्रभावी प्रयास किए हैं।
देश में एम्फोटेरिसिन-बी के मौजूदा पांच उत्पादक और एक आयातक हैं :
- भारत सीरम और वैक्सीन लिमिटेड
- बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
- सन फार्मा लिमिटेड
- सिपला लिमिटेड
- लाइफ केयर इनोवेशन
- माईलैन लैब्स 
अप्रैल, 2021 में इन कंपनियों की उत्पादन क्षमता काफी सीमित थी। भारत सरकार के जिम्मेदारी संभालने के परिणामस्वरूप ये घरेलू उत्पादक मई 2021 में कुल मिलाकर 1,63,752 शीशियों का उत्पादन करेंगे। इसके उत्पादन को जून 2021 के महीने में 2,55,114 शीशियों तक बढ़ाया जाएगा।
इसके अलावा फंगल-रोधी दवा की घरेलू उपलब्धता को आयात के जरिए पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। मई, 2021 में एम्फोटेरिसिन-बी की 3,63,000 शीशियों का आयात किया जाएगा, जिससे देश में इसकी कुल उपलब्धता 5,26,752 शीशियों  की होगी।
जून, 2021 में 3,15,000 शीशियों का आयात किया जाएगा। इससे जून, 2021 में घरेलू आपूर्ति के साथ एम्फोटेरिसिन-बी की देशव्यापी उपलब्धता को बढ़ाकर 5,70,114 शीशियों तक किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सक्रिय प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के भीतर पांच अतिरिक्त उत्पादकों को फंगल-रोधी दवा के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है। ये हैं :
- नैटको फार्मास्यूटिकल्स, हैदराबाद
- एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स, वडोदरा
- गफिक बायोसाइन्स लिमिटेड, गुजरात
- एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स, पुणे
- लाइका, गुजरात
कुल मिलाकर ये कंपनियां जुलाई 2021 से प्रत्येक महीने एम्फोटेरिसिन-बी की 1,11,000 शीशियों का उत्पादन करेंगी। इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और औषध विभाग इन पांच उत्पादकों को सक्रिय रूप से सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये अतिरिक्त आपूर्ति जून, 2021 में शुरू हो सके।
इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय के साथ सहभागिता में अन्य वैश्विक स्रोतों की भी सक्रिय रूप से खोज कर रहा है, जहां से एम्फोटेरिसिन-बी दवा का आयात किया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अन्य फंगल-रोधी दवाओं की भी खरीदने की कोशिश कर रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली नई परियोजनाओं की घोषणा की
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली आगामी नई परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। असम के गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के समापन संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में सड़कें, रोपवे, आरओबी, ब्रह्मपुत्र नदी एवं अन्य जल निकायों पर बड़े पुल शामिल हैं। श्री गडकरी ने कहा कि त्रिपुरा के उदयपुर और असम के सिलचर में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी प्रस्तावित किए गए हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम उत्तर पूर्वी भारत में कनेक्टिविटी की कमी को पाटने और इस क्षेत्र में परिवहन के बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में काम कर रहे हैं।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लगभग 50 वे-साइड सुविधाएं और 50 व्यू -पॉइंट भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक बार निर्माण पूरा हो जाने पर, इनसे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन क्षेत्र और अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।
एमजी / एएम / आर/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में बॉश स्मार्ट कैंपस के उद्घाटन कार्यक्रम को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया
"तकनीक और नवाचार में और भी निवेश करना महत्वपूर्ण है"
"भारत का विकास पर्यावरण-अनुकूल हो रहा है"
“डिजिटल इंडिया का हमारे विज़न में सरकार के हर पहलू के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना शामिल है। मैं दुनिया से अवसरों का उपयोग करने और हमारे देश में निवेश करने का आग्रह करूंगा”
"आज, बॉश उतना ही भारतीय है, जितना कि जर्मन। यह जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण है”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बॉश इंडिया की भारत में उपस्थिति के 100 वर्ष पूरे करने के अवसर पर वीडियो संदेश के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया।
शुरुआत में, प्रधानमंत्री ने बॉश इंडिया को भारत में अपनी उपस्थिति के 100 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हो रहे इस आयोजन के विशेष महत्व को रेखांकित किया। इस अवसर पर बॉश स्मार्ट कैंपस का उद्घाटन भी हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, "यह परिसर निश्चित रूप से भारत और दुनिया के लिए भविष्य के उत्पादों और समाधानों को विकसित करने में अग्रणी सिद्ध होगा।" प्रधानमंत्री ने चांसलर सुश्री मर्केल के साथ अक्टूबर 2015 में बेंगलुरू स्थित बॉश सुविधा केंद्र की अपनी यात्रा को भी याद किया।
वर्तमान समय को प्रौद्योगिकी युग का नाम देते हुए और महामारी के दौरान प्रौद्योगिकी के लाभों को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक और नवाचार में और भी अधिक निवेश करना महत्वपूर्ण है। नवाचार और बड़े पैमाने के लिए बॉश की प्रशंसा करते हुए, प्रधानमंत्री ने सतत विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने कहा, "पिछले 8 वर्षों में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता लगभग 20 गुना बढ़ने से भारत का विकास पर्यावरण-अनुकूल होता जा रहा है।" प्रधानमंत्री ने भारत और देश से बाहर दोनों जगहों पर कार्बन-तटस्थता हासिल करने से जुड़ी बॉश की उपलब्धि की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले दो वर्षों में निवेश बढ़ा है। “हमारे युवाओं को धन्यवाद, हमारा स्टार्ट-अप इको-सिस्टम दुनिया में सबसे बड़ों में से एक है। तकनीक की दुनिया में ही बहुत सारे अवसर हैं।" भारत सरकार हर गांव में उच्च गति की इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, “डिजिटल इंडिया के हमारे विज़न में, सरकार के हर पहलू के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना शामिल है। मैं दुनिया से इन अवसरों का उपयोग करने और हमारे देश में निवेश करने का आग्रह करूंगा।’’
इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने बॉश से भारत में और अधिक कार्य करने के बारे में सोचने का आग्रह किया। निष्कर्ष के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा, "आने वाले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य निर्धारित करें कि आपकी टीम क्या कर सकती है। 100 साल पहले बॉश जर्मनी की कंपनी बनकर भारत आया था। लेकिन आज यह उतना ही भारतीय है, जितना कि जर्मन। यह जर्मन इंजीनियरिंग और भारतीय ऊर्जा का बेहतरीन उदाहरण है। यह साझेदारी और मजबूत होती रहेगी।’’
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
इरेडा ने वार्षिक ऋण-वितरण और ऋण-मंजूरी के उच्चतम स्तर को पार किया
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 16,320 करोड़ रुपये का ऋण-वितरण और 32,578 करोड़ रुपये की ऋण-मंजूरी
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 16,320 करोड़ रुपये का ऋण-वितरण करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले का उच्चतम वार्षिक ऋण वितरण, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 16,071 करोड़ रुपये रहा था। इरेडा ने 23,921 करोड़ रुपये  के वार्षिक ऋण-मंजूरी के साथ; ऋण-मंजूरी के उच्चतम स्तर को भी पार कर लिया था। इरेडा ने अब तक 32,578 करोड़ रुपये  के ऋण मंजूर किये हैं।
कंपनी, एक स्थायी और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में भारत के ऊर्जा-स्रोतों में बदलाव के प्रति सक्रिय रूप से योगदान दे रही है और इसके लिए देश भर में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
इस उपलब्धि के बारे में, इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा, "भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने और वित्तपोषण के अपने मिशन के प्रति कंपनी द्वारा रिकार्ड स्तर पर ऋण-वितरण और ऋण-स्वीकृति; कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमें विश्वास है कि, यह देश में आरई क्षेत्र में एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगी ।"
एमजी / एमएस / एआर / जेके/वाईबी
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन श्रेणी आगे भी श्रेणी 1 के रूप में प्रकाशित होती रहेगी : एफएए, यूएसए
एफएए ने कहा, भारत विमानन सुरक्षा निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है
एफएए ने अपने आकलन में पाया कि भारत आईएएसए के अंतर्गत शिकागो कन्वेंशन और उसके अनुलग्नकों की सुरक्षा निगरानी की शर्तों को पूरा करता है
एफएए ने भारत की विमानन प्रणाली की प्रभावी सुरक्षा निगरानी सुनिश्चित करने के लिए डीजीसीए की प्रशंसा की है
श्रेणी 1 विभिन्न देशों की विमानन कंपनियों को संयुक्त राज्य अमेरिका के शहरों के लिए अपनी सेवाओं का संचालन/ विस्तार करने और अमेरिकी विमानन कंपनियों के साथ कोडशेयर करने की अनुमति देती है
संयुक्त राज्य अमेरिका के फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन  ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  को सूचित किया है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन  श्रेणी आगे भी श्रेणी 1 के रूप में प्रकाशित होती रहेगी।
एफएए ने अपने आईएएसए कार्यक्रम के अंतर्गत विमानन परिचालन, उड़ान योग्यता और कर्मचारियों की लाइसेंसिंग के क्षेत्रों को शामिल करते हुए 25 से 29 अक्टूबर 2021 के दौरान भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  का एक ऑडिट कराया था। आईएएसए के आकलन के बाद 25-26 अप्रैल 2022 को अंतिम विचार विमर्श हुआ और फिर, जुलाई 2022 और सितंबर 2022 में एफएए द्वारा समीक्षा की गई। आकलन और फॉलो-अप के सकारात्मक परिणामों के आधार पर, एफएए ने 12 अप्रैल 2023 को डीजीसीए को सूचित किया कि भारत शिकागो कन्वेंशन और उसके अनुलग्नकों के विमानन सुरक्षा निरीक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है और एफएए आईएएसए श्रेणी 1 के दर्जे को जारी रखा जाएगा। इससे पहले, अंतिम मूल्यांकन जुलाई 2018 में किया गया था। एफएए ने डीजीसीए की प्रशंसा करते हुए कहा कि डीजीसीए ने भारत की विमानन प्रणाली की प्रभावी सुरक्षा निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
भारत की श्रेणी 1 में बने रहने की खबर ऐसे समय में आई है, जब भारतीय विमानन क्षेत्र का तेज विकास जारी है और भारत में विमानन कंपनियों के पास पर्याप्त क्षमता और विस्तार योजनाएं हैं। श्रेणी 1 की विमानन कंपनियों को यूएसए के शहरों को अपनी सेवाओं के संचालन/ विस्तार और अमेरिका विमानन कंपनियों के साथ कोडशेयर की अनुमति होती है। हाल में नवंबर 2022 में आईसीएओ ऑडिट में भारत ने 69.95 प्रतिशत के पिछले इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन  की तुलना में 85.65 प्रतिशत ईआई दर्ज किया था। इस प्रकार, भारत की वैश्विक रैंकिंग में खासा सुधार हुआ था। आईसीएओ के साथ-साथ एफएए द्वारा किया गया आकलन भारत की नागरिक उड्डयन प्रणाली के लिए एक प्रभावी सुरक्षा निगरानी करने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यूएसए का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन अपने इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी एसेसमेंट  कार्यक्रम अंतर्गत यह निर्धारित करता है कि क्या किसी देश की अमेरिका में परिचालन करने वाली, या परिचालन करने या अमेरिका की विमानन कंपनियों के साथ कोडशेयर करने की इच्छुक विमानन कंपनियां इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन  द्वारा स्थापित सुरक्षा मानकों का अनुपालन करती हैं।
आईएएसए कार्यक्रम इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एविएशन “शिकागो कन्वेंशन” के अनुलग्न 1 , अनुलग्न 6  और अनुलग्न 8  में निहित अंतरराष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मानकों और अनुशंसित प्रक्रियाओं का पालन करने की देश की क्षमता पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक एवं कवि श्री चेन्नवीरा कनावी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक एवं कवि श्री चेन्नवीरा कनावी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“श्री चेन्नवीरा कनावी की उत्कृष्ट कविताओं और लेखन ने दशकों से कन्नड़ साहित्य को समृद्ध किया है। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण
Your Excellencies, राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति शी, राष्ट्रपति रामाफोसा, राष्ट्रपति बोल्सोनारो,
नमस्कार।
ब्रिक्स शिखर वार्ता में आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इस summit की अध्यक्षता करना मेरे लिए, और भारत के लिए, खुशी की बात है। आज की इस बैठक के लिए हमारे पास विस्तृत एजेंडा है। बैठक का एजेंडा आप सभी के पास है। यदि आप सभी की सहमति हो तो हम इस एजेंडा को अपना सकते हैं। एजेंडा को स्वीकार किया जाता है।
Excellencies,
एजेंडा के पारित होने के बाद, हम सभी संक्षिप्त में अपने opening remarks दे सकते हैं। पहले मैं अपने opening remarks दूंगा, और फिर बारी-बारी से आप सभी को आमंत्रित करूँगा।
Excellencies,
भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स partners से भरपूर सहयोग मिला है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। पिछले डेढ़ दशक में ब्रिक्स ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावकारी आवाज़ है। विकासशील देशों की प्राथमिकताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भी यह मंच उपयोगी रहा है।
ब्रिक्स ने New Development Bank, Contingency Reserve Arrangement और Energy Research Cooperation Platform जैसी मजबूत संस्थाओं का सृजन किया है। निसंदेह, गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हों। हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो।भारत ने अपनी अध्यक्षता के लिए जो थीम चुना है, वह यही प्राथमिकता दर्शाता है - "BRICS at 15: Intra-BRICS Cooperation for Continuity, Consolidation and Consensus”.ये चार C , एक प्रकार से हमारी ब्रिक्स भागीदारी के मूल सिद्धांत हैं। इस वर्ष, COVID कि विवशताओं के बावजूद, 150 से अधिक ब्रिक्स बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें से 20 से अधिक मंत्री स्तर पर थे।
परंपरागत क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के साथ हमने ब्रिक्स एजेंडा का विस्तार करने का भी प्रयत्न किया। इस संदर्भ में इस साल ब्रिक्स ने कई "Firsts” हासिल किए। यानि, कई चीज़ें पहली बार हुई। हाल ही में पहले "ब्रिक्स डिजिटल हेल्थ सम्मेलन” का आयोजन हुआ। Technology की मदद से health access बढ़ाने के लिए यह एक innovative कदम है।
नवंबर में हमारे जल संसाधन मंत्री ब्रिक्स फॉर्मेट में पहली बार मिलेंगे। यह भी पहली बार हुआ कि BRICS ने "Multilateral systems की मजबूती और सुधार” पर एक साझा position ली। हमने ब्रिक्स "Counter Terrorism Action Plan” भी अडॉप्ट किया है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच "Remote Sensing Satellite Constellation” समझौते से सहयोग का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है।
हमारे customs विभागों के बीच सहयोग से Intra-BRICS व्यापार आसान होगा। एक वर्चुअल नेटवर्क के रूप में "ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केन्द्र” शुरू करने पर भी सहमति बनी है। "ब्रिक्स Alliance on Green Tourism” एक और नयी पहल है।
Excellencies,
इन सभी नए initiatives से न सिर्फ हमारे नागरिकों को लाभ मिलेगा, हमारा BRICS संगठन भी आने वाले सालों में प्रासंगिक रहेगा ।मुझे विश्वास है कि आज की बैठक BRICS को भविष्य में और उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त दिशा देगी। हम महत्वपूर्ण वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने 8 राज्यों के लिए 5,751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी
बिहार, केरल, महाराष्ट्र, नगालैंड, ओडिशा, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल को वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान ‘बुलबुल’ व सूखा के लिए और कर्नाटक को वर्ष 2018-19 के रबी सीजन में पड़े सूखे के लिए धनराशि मिलेगी
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति  ने उन आठ राज्यों को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2019 के दौरान बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान/सूखे से बुरी तरह प्रभावित हुए थे।
एचएलसी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष  से आठ राज्यों को 5751.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता देने को मंजूरी दी है। हालांकि, इसके तहत वित्त वर्ष की 1 अप्रैल को एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% का समायोजन करना होगा। इन आठ राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मिलेगी - बिहार को 953.17 करोड़ रुपये , केरल को 460.77 करोड़ रुपये, नगालैंड को 177.37 करोड़ रुपये, ओडिशा को 179.64 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 1758.18 करोड़ रुपये, राजस्थान को 1119.98 करोड़ रुपये एवं पश्चिम बंगाल को 1090.68 करोड़ रुपये दिए जाएंगे इन राज्यों को यह धनराशि वर्ष 2019 के दौरान आई बाढ़/भूस्खलन/चक्रवाती तूफान, सूखा  के लिए दी जाएगी। उधर, कर्नाटक को 2018-19 के सूखे  के लिए पशुपालन क्षेत्र के तहत 11.48 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक केंद्र सरकार पहले ही 29 राज्यों को 10937.62 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य आपदा राहत कोष  से जारी कर चुकी है और एनडीआरएफ के तहत 8 राज्यों को 14,108.58 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता जारी की गई है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा 3 साल के कार्यकाल के लिए नामांकित
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990  की धारा 3 के तहत श्रीमती रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। उनका दूसरा कार्यकाल 07.08.021 से प्रभावी होगा। वह 65 वर्ष की उम्र तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर बनी रहेंगी।
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शिक्षा मंत्रालय
तमिलनाडु के विद्यालय शिक्षा मंत्री ने श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से मुलाकात की
श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’तमिलनाडु में विभिन्न शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की
तमिलनाडु के विद्यालय शिक्षा मंत्री श्री के.ए. सेंगोत्ताइयां ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ से आज नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने तमिलनाडु राज्य में प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा के अधिक प्रचार के बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत की।
मानव संसाधन विकास मंत्री को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तमिलनाडु सरकार का शिक्षा विभाग छात्रों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रहा है। बैठक के दौरान, शैक्षिक सहयोग के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास से सहायता के बारे में भी बातचीत की गई। उन्होंने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए ‘स्वयं प्रभा’प्लेटफॉर्म के कारगर इस्तेमाल के बारे में चर्चा की।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ने तमिलनाडु राज्य में विभिन्न शिक्षा नीतियों के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मुलाकात के बाद तमिलनाडु के विद्यालय शिक्षा मंत्री श्री के.ए. सेंगोत्ताइयांपत्रकारों से बातचीत ने कहा कि नई शिक्षा नीति पर व्यापक परामर्श की परियोजना तथा कई अन्य शिक्षा परियोजनाओं को राज्य में प्रभावी कार्यान्वयन किया गया है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्री ने तमिलनाडु सरकार के शिक्षा विभाग की सराहना की और राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के पास दाखिल किए गए नए शिक्षा प्रस्तावों का केन्द्र सरकार द्वारा परीक्षण का आश्वासन दिया। साथ ही, राज्य में नई प्रौद्योगिकी लाने तथा शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक सुधार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए नए प्रस्तावों के संदर्भ में सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने प्रस्तावों पर विचार करने हेतु आश्वासन देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री को धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने पुथांडु पिरापु,रंगाली बिहू,नब वर्ष और वैसाखड़ी की पूर्व संध्या पर दीं शुभकामनाएं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने पुथांडु पिरापु,रंगाली बिहू,नब वर्ष और वैसाखड़ी,जो 14 और 15 अप्रैल, 2021 को देश के विभिन्न भागों में मनाए जाएंगे, की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा-
“पुथांडु पिरापु,रंगाली बिहू,नब वर्ष और वैसाखड़ी के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ये नव वर्ष उत्सव हमारे देश के विभिन्न भागों में नई उम्मीदों और उत्साह के साथ अलग-अलग तरीके से मनाए जाते हैं। साथ ही यह हमारी विविधता और बहु सांस्कृतिक परम्परा के प्रतीक हैं। ये उत्सव हमारे किसानों के अथक परिश्रम के प्रति सम्मान को प्रकट करते हैं।
इस अवसर पर, आइए हम अपने देशवासियों की शांति, संपन्नता और उल्लास व राष्ट्र की एकता और भाईचारे को बढ़ाने का संदेश फैलाने का संकल्प लेते हैं।
हम सभी स्वस्थ और उद्यमी बने रहें तथा देश की प्रगति के लिए एक नए उत्साह के साथ एकजुट होकर आगे बढ़ें।”
कृपया राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 94 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 66.85 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.99 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 18,166 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.68 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , पिछले 107 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 66,85,415 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 94 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 92,12,314 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,75,111
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दूसरी खुराक
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90,09,217
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,58,542
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दूसरी खुराक
|
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1,53,22,290
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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38,25,40,056
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दूसरी खुराक
|
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10,03,92,940
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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16,50,14,727
|
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दूसरी खुराक
|
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8,25,22,470
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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10,42,27,722
|
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दूसरी खुराक
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5,92,47,100
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कुल
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94,70,10,175
पिछले 24 घंटों में 23,624 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,32,71,915 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.99% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 105 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 18,166 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,30,971 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 208 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.68 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 12,83,212 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 58.25 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.57 प्रतिशत है जो पिछले 107 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.42 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 41 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 124 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
डीआईपीएएम ने परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से जुड़ी सलाहकारी सेवाओं के लिए विश्व बैंक के साथ समझौता किया
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग  ने आज  को विश्व बैंक के साथ समझौता किया। समझौते के तहत विश्व बैंक, डीआईपीएएम को परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए सलाहकारी सेवाएं देगा।
डीआईपीएएम, विनिवेश प्रक्रिया के तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के नॉन कोर एसेट  और शत्रु संपत्तियों की  बिक्री की जिम्मेदारी संभालता है। इसके लिए डीआईपीएएम एक फ्रेमवर्क के आधार पर विनिवेश प्रक्रिया को पूरा करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के सलाहकारी प्रोजेक्ट की स्वीकृत दी गई है जिसका उद्देश्य भारत में मौजूद सार्वजनिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना है। साथ ही उनके लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर दिशा-निर्देश तैयार करना है। जो कि संस्थाओं और विभिन्न बिजनेस मॉडल के लिए मानक के रूप में काम करेंगे जिससे कि संस्थाओं की कार्यक्षमता में बढ़ोतरी हो सके।
ऐसी संभावना है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों की गैर-जरूरी परिसंपत्तियों के विनिवेश प्रक्रियाओं को शुरू कर उसमें तेजी लाना है जिससे कि परिसंपत्तियों का बेहतर मूल्यांकन हो सके। साथ ही विनिवेश के तहत मिली पूंजी का नए निवेश और विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नोकिया के अध्यक्ष एवं सीईओ ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
नोकिया के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री पेक्का लुंडमार्क ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“श्री @PekkaLundmark के साथ एक सार्थक बैठक की, जिसमें हमने प्रौद्योगिकी से संबंधित पहलुओं और समाज के कल्याण के लिए इसका लाभ उठाने पर चर्चा की। हमने अगली पीढ़ी के डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की प्रगति पर भी चर्चा की।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पोयला बोइशाख पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पोयला बोइशाख के अवसर पर भारत और दुनियाभर के बांग्ला भाषियों को बधाई दी है।
उन्हें ‘शुभो नबो बर्षो’ की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, ‘जीवन के प्रति प्रेम और उत्साह का उल्लास जो बंगाल के लोगों में दिखता है वह वास्तव में दिल को छू लेने वाला है। पोयला बोइशाख के अवसर पर भारत और दुनियाभर के बांग्ला भाषियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे, नया वर्ष सभी के लिए समृद्धि, प्रसन्नता और अच्छा स्वास्थ्य लाए।’