विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में 7 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज उपखंडों और 24 लो टेंशन उपखंडों का किया शिलान्यास
इन परियोजनाओं से अरुणाचल प्रदेश में डीजल जेनरेटिंग संयंत्रों पर निर्भरता कम होगी और लोगों के सामाजिक-आर्थिक व पर्यावरण संबंधी समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इटानगर, अरुणाचल प्रदेश में 7 एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज  उपखंडों और 24 लो टेंशन  उपखंडों का शिलान्यास किया। यह परियोजना सभी को विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम इलाकों को 24X7 किफायती बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ाया गया एक बड़ा कदम है। इससे राज्य की प्रति व्यक्ति बिजली की खपत को राष्ट्रीय औसत के नजदीक लाने में भी सहायता मिलेगी। इस परियोजना को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक ‘नवरत्न’ कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
इस परियोजना से ग्रिड संबद्ध विश्वसनीय और किफायती बिजली की आपूर्ति के द्वारा ग्राहकों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी। इससे अरुणाचल प्रदेश में डीजल जेनरेटिंग संयंत्रों के परिचालन में कमी आएगी, साथ ही अरुणाचल प्रदेश के लोगों को सामाजिक-आर्तिक और पर्यावरण संबंधी लाभ मिलेंगे। परियोजना से क्षेत्र में छोटे/कुटीर उद्योगों/पर्यटन के विकास को गति मिलेगी। गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इसके अलावा यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश में बन रहे पनबिजली संयंत्रों को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकरण में तेजी आएगी। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर  बिछाकर छोटे कस्बों/गांवों में संचार सुविधा के विस्तार में सहायता मिलेगी। इसमें 6501 करोड़ रुपए के निवेश से पूरे राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और नए बुनियादी ढांचे को दीर्घकालिक सहायता देने के अवसर पैदा होंगे।
वर्तमान में राज्य का प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 233 किलोवाट प्रति घंटा है, जो राष्ट्रीय औसत 1075 किलोवाट प्रति घंटा से काफी कम है। मौजूदा विद्युत पारेषण और वितरण प्रणाली को व्यापक पुनर्गठन और राष्ट्रीय ग्रिड के साथ एकीकरण की जरूरत है, जिससे मौजूदा और भावी जरूरतों को पूरा किया जा सके और साथ ही आर्थिक विकास को गति दी जा सके।
इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर  बी. डी. मिश्रा , अरुणाचल प्रदेश के स्पीकर श्री तेनजिंग नॉरबू थोन्गडॉक, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खांडू, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री किरण रिजीजू, अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री चौवना मेन, विद्युत सचिव  श्री ए. के. भल्ला, पावरग्रिड के सीएमडी श्री रवि पी. सिंह और राज्य सरकार व पावरग्रिड के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
परियोजना का विवरण
इस योजना में 529 एमवीए ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साथ 24 नई 132/33 केवी  उपखंडों और 465 एमवीए ट्रांसफॉर्मर क्षमता के साथ 70 नई 33/11 केवी के वितरण उपखंडों का निर्माण के अलावा 1917 किलोमीटर की 132 केवी पारेषण लाइनें और 1923 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइनें बिछाना शामिल हैं।
132/33 केवी के 18 उपखंडों, 1716 किलोमीटर लंबी 132 केवी पारेषण लाइनों और 33/11 केवी के 46 उपखंडों के साथ ही 1202 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइनों के निर्माण का काम आवंटित कर दिया गया है। 132/33 केवी के 13 उपखंडों, 33/11 केवी के 21 उपखंडों और उनसे जुड़ी लाइनों पर काम पहले ही चालू हो गया है।
33केवी और 11 केवी की लाइनों के माध्यम से दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों के साथ ही गांवों और कस्बों तक मौजूदा वितरण प्रणाली को विस्तार और सुधार करने में सहायता मिलेगी। आने वाले वर्षों में मजबूत और विश्वसनीय पारेषण प्रणाली सुनिश्चित होगी। 
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की सेंट्रल सेक्टर प्लान स्कीम के तहत 3,199.45 करोड़ रुपए  की लागत से अक्टूबर, 2014 को अरुणाचल प्रदेश में पारेषण एवं वितरण  प्रणालियों को मजबूती देने की योजना को स्वीकृति दी गई थी। इसका वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाना है।
पावरग्रिड के बारे में
पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  देश की ‘केंद्रीय पारेषण कंपनी ’ है, जो अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली की योजना, समन्वय, निगरानी और नियंत्रण की जिम्मेदारी के साथ पारेषण के कार्य और राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों के परिचालन से जुड़ी हुई है। पावरग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी विद्युत पारेषण कंपनियों में से एक है और उसके पास 239 विद्युत उपखंडों और 3,53,344 एमवीए पारेषण क्षमता के साथ 1,51,380 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनों का व्यापक नेटवर्क है।