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इस्पात मंत्रालय
श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने खनन, इस्पात निर्माण प्रक्रिया और जीवनोपरांत उत्पादों के अपशिष्ट के उपयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला
तिरुपति में "इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप" विषय पर इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न हुई
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने "इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए रोडमैप" विषय पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को तिरुपति में इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उपस्थित थे।
समिति के अध्यक्ष, इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने खनन, इस्पात निर्माण प्रक्रिया और जीवनोपरांत उत्पादों से उत्पन्न कचरे के उपयोग की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने सुझावों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इससे निवेश, रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलेगा और यह सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अध्यक्ष ने हितधारकों से इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी और वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा देने की दिशा में निश्चित कदम उठाने का आग्रह किया।
बैठक के दौरान, सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को समझाया गया जिसमें प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम करना शामिल है। इसमें सामग्री संसाधन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण पर कुप्रभाव को कम करने के उद्देश्य से 6आर, यानी रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, रिकवर, रिडिजाइन और रीमैन्युफैक्चर के सिद्धांत को अपनाना भी शामिल है।
समिति को अवगत कराया गया कि स्क्रैप और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से स्टील का निर्माण ग्रीन स्टील की दिशा में एक कदम है। इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि खनन और इस्पात निर्माण के दौरान उत्पन्न विभिन्न अपशिष्ट, स्क्रैप और उप-उत्पादों का उपयोग स्टील और अन्य प्रकार के इस्तेमाल, जैसे सीमेंट निर्माण, सड़क निर्माण, कृषि आदि के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।
बैठक में समिति के सदस्यों के साथ इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी बनाने के अवसरों, लाभों, चुनौतियों और भविष्य के उपायों के बारे में चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने इस्पात मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में सुझाव दिया। समिति के सदस्यों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने और स्टील के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। स्टील की खपत में वृद्धि से भविष्य में स्टील स्क्रैप की उपलब्धता में वृद्धि होगी। सदस्यों ने सलाह दी कि औपचारिक क्षेत्र में अनौपचारिक क्षेत्र के एकीकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो इस्पात क्षेत्र में सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार करने में मदद करेंगे।
इस बैठक में सांसद - श्री विद्युत बरन महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, सप्तगिरी शंकर उलाका, विजय बघेल और अखिलेश प्रसाद सिंह ने हिस्सा लिया। इसमें इस्पात मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
रोजगार के अवसरों को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए ई-रोजगार समाचार लांच
ई-जर्नल से संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की तरफ जा चुके युवा पाठकों की उभरती चुनौतियों को पूरा करने की उम्मीद
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में रोजगार समाचार के ई-संस्करण को लांच किया। इसे उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों समेत सरकारी नौकरियों के अवसरों की जानकारी देने के लिए लांच किया गया है। यह विशेषज्ञों के करियर संबंधी लेखों के जरिये विभिन्न क्षेत्रों में करियर के अवसरों और दाखिलों को लेकर भी जानकारी एवं मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा। उम्मीद है कि इससे संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की ओर जा चुके युवा पाठकों की उभरती चुनौतियों को पूरा किया जा सकेगा।
इस जर्नल का मूल्य प्रिंट संस्करण की कीमत का 75% रखा गया है। यह 400 रुपये के वार्षिक शुल्क पर उपलब्ध है।
इसे www.employmentnews.gov.in वेबसाइट पर जाकर और ई-वर्जन टैब पर क्लिक कर देखा जा सकता है।
पृष्ठभूमि
रोजगार समाचार इंप्लायमेंट न्यूज़  का हिंदी संस्करण है। इंप्लायमेंट न्यूज़ भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फ्लैगशिप साप्ताहिक रोजगार जर्नल है। इसे वर्ष 1976 में देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया था। यह जर्नल अंग्रेजी , हिंदी  और उर्दू  में प्रकाशित होता है। इसकी प्रसार संख्या एक लाख कॉपियां प्रति सप्ताह है।
यह जर्नल निम्मलिखित जगहों पर रिक्त नौकरियों से संबंधित जानकारी, रोजगार परक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, रोजगार संबंधी परीक्षाओं से जुड़े प्रवेश संबंधी नोटिस और भर्ती परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करता हैः
अ) मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/संगठनों/स्वायत्त इकाइयों/सोसायटियों/ केंद्रीय, राजकीय एवं संघ शासित प्रदेशों के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों;
आ) राष्ट्रीय बैंकों/आरआरबी/यूपीएससी/एसएससी/संवैधानिक एवं वैधानिक निकायों; और
इ) केंद्र/राज्य सरकारों के विश्वविद्यालय/कॉलेज अथवा यूजीसी/एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान।
इस सबके अतिरिक्त, इंप्लायमेंट न्यूज सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर संपादकीय सामग्री और करियर संबंधी सलाह देता है, जो युवाओं को उनके ज्ञान को बढ़ाने में मददगार होती है। यह रोजगार जर्नल खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं की एक मार्गदर्शक की तरह मदद करता है। उनमें बाजार में रोजगार को लेकर समझ विकसित करता है और रोजगार के उपलब्ध ऐसे अवसरों की तरफ ध्यान दिलाता है, जिन पर किसी की नजर नहीं जाती। यह साप्ताहिक युवाओं को उनके करियर को लेकर सही निर्णय लेने के लिए शिक्षित करता है।
इस जर्नल को सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था लेकिन इसके साथ-साथ इंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार नियमित रूप से पर्याप्त लाभ कमा रहा है। यह जर्नल प्रत्येक शनिवार को देश के हर हिस्से में उपलब्ध होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नुमालीगढ़ तेल शोधक विस्तार परियोजना के तहत पहले विशाल आकार वाले और अधिक भार वाले माल-प्रबंधन पर हर्ष व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नुमालीगढ़ तेल शोधक विस्तार परियोजना के तहत पहले विशाल आकार वाले और अधिक भार वाले माल-प्रबंधन पर हर्ष व्यक्त किया। उल्लेखनीय है कि उक्त माल भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से होता हुआ पाण्डु मल्टीमोडल बंदरगाह पहुंच गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“सराहनीय कार्य।”
वित्त मंत्रालय
सरकार शिक्षा जगत, उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानों के बीच सहयोग के प्रयास के अतिरिक्त उभरते हुए अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए योगदान करेगी
आज संसद में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय बजट 2022-23 में उभरते हुए अवसरों की अपार संभावना को स्वीकार करते हुए कहा गया है कि घरेलू क्षमता सृजन तथा अनुसंधान और विकास के प्रोत्साहन में सरकार का दृष्टिकोण समर्थनकारी नीतियों, हल्के विनियमों और सहायता प्रदान करने वाले कदमों से निर्देशित होगा।
बजट प्रस्तुत करते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इस बात पर बल दिया कि इन उभरते हुए अवसरों में अनुसंधान और विकास के लिए शिक्षा जगत, उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थानों के साथ सहयोग के प्रयासों के अतिरिक्त सरकार की ओर से भी योगदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू-स्थानिक तंत्र तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर और इसके परितंत्र, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जेमोनिक्स तथा फॉर्मास्युटिकल्स, हरित ऊर्जा तथा स्वच्छ मोबीलिटी प्रणालियों में बड़े पैमाने पर सतत विकास में सहायता देने और देश को आधुनिक बनाने की अपार क्षमता है। यह क्षेत्र युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और भारतीय उद्योग को और अधिक सक्षम तथा स्पर्धी बनाते हैं।
रक्षा मंत्रालय
रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर को संयुक्त सचिव  नियुक्त किया गया
रीयर एडमिरल कपिल मोहन धीर ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव  का पदभार संभाल लिया है। वह इस असाइनमेंट पर आने वाले पहले सशस्त्र बल अधिकारी हैं। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला, पुणे के पूर्व छात्र हैं और उन्हें दिनांक 1 जनवरी 1985 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था।
वह वरिष्ठतम सेवारत मरीन कमांडो  हैं और उन्होंने अनेक अग्रिम तटीय तथा जलीय ज़िम्मेदारियों में पद संभाला है जिसमें प्रतिष्ठित मार्कोस प्रतिष्ठान आईएनएस अभिमन्यु, नौसेना के युद्धपोत आईएनएस खंजर एवं आईएनएस राणा की कमान शामिल है, तथा देश के भीतर और बाहर शांति मिशन जिसमें 'ऑपेरशन पवन' और 'ऑपेरशन जुपिटर' शामिल हैं। वह महत्वपूर्ण ऑपरेशनल तथा स्टाफ नियुक्तियों पर भी रहे हैं जिनमें पूर्वी बेड़े के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर और कमोडोर इंचार्ज वर्कअप, इंडियन नेवल वर्कअप टीम , कोच्चि शामिल हैं।
नौसेना मुख्यालय तथा एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालने वाले इस अधिकारी को रक्षा मंत्रालय का समृद्ध अनुभव है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय में एसीआईडी  के रूप में उन्होंने 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ स्वदेशीकरण पर अधिक ध्यान देने के अलावा अधिग्रहण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके 'मेक इन इंडिया' पहल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रमुख नीतियों का शिल्पकार होने के नाते उनके कुछ योगदानों में 'रणनीतिक साझेदारी  मॉडल, संशोधित 'मेक-II' और 'मेक-III' प्रक्रियाएं, साथ ही 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में योजना निर्माण के प्रति प्रणालीगत दृष्टिकोण शुरू करने के अलावा उन्होंने क्षमता विकास में सेना के तीनों अंगों के बीच एकीकरण को भी आगे बढ़ाया है।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से ग्रेजुएट हैं।
उत्कृष्ट सेवा के लिए उन्हें 'विशिष्ट सेवा मेडल' और 'अतिविशिष्ट सेवा मेडल' भी मिला है।
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एमजी/एएम/एबी/सीएस
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनएफएल ने युवाओं के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए आईटीआई, राघोगढ़  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड  ने युवाओं को विभिन्न तरह का कौशल प्रशिक्षण देकर भारी तथा प्रसंस्करण उद्योग में उनके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के ऱाघोगढ़ स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनएफएल की मध्यप्रदेश के विजयपुर स्थित इकाई ने इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर के व्यवसाय में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नजदीक में स्थित आईटीआई, राघोगढ़ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत छात्रों को दोहरा प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एक ओर जहां उन्हें संस्थान में सैद्धांतिक रूप से प्रशिक्षित कर उनका कौशल विकास किया जाएगा वहीं दूसरी ओर एनएफएल के संयंत्र में उन्हें 6 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा वहीं दूसरी ओर एनएफल के संयंत्र में उन्हें 6 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
प्रशिक्षण की कुल अवधि आईटीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। इसके साथ ही प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण की इस अवधि में से छह महीने  काम करने का अवसर भी मिलेगा ।
समझौता ज्ञापन पर एनएफएल की विजयपुर इकाई के मुख्य महा प्रबंधक श्री जगदीप शाह सिंह की उपस्थिति में इकाई के महाप्रबंधक  श्री नरेन्द्र सिंह तथा आईटीआई, राघोगढ़ के श्री जे पी कोली की ओर से हस्ताक्षर किए गए।
कंपनी भविष्य में ऐसे और अधिक विकल्प तलाशने की योजना बना रही है ताकि अपने संयंत्रों के आसपास के संस्थानों में युवाओं को प्रशिक्षित करके स्किल इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया जा सके।
एनएफएल के पास पांच गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र हैं। जिनमें से दो पंजाब के नंगल और बठिंडा में , एक हरियाणा के पानीपत में और दो मध्य प्रदेश के गुना और विजयपुर में हैं।
रक्षा मंत्रालय
डीएसी ने 38,900 करोड़ रुपये मूल्य के विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों से सम्बंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को मंजूरी दी;
स्वदेशी डिजाइन और विकास पर विशेष जोर; भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपये मूल्य की सैन्य सामग्री का अधिग्रहण किया जायेगा
वर्तमान स्थिति, हमारी सीमाओं की रक्षा के लिए सशस्त्र बलों को मजबूत करने की आवश्यकता व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वान को ध्यान में रखते हुए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद  की आज हुई बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा विभिन्न प्लेटफार्मों और उपकरणों से सम्बंधित सैन्य सामग्री के अधिग्रहण को मंजूरी दी गयी। 38,900 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
स्वदेशी डिजाइन और विकास पर केंद्रित इन स्वीकृतियों में भारतीय उद्योग से 31,130 करोड़ रुपये की सैन्य सामग्री का अधिग्रहण शामिल है। उपकरण भारत में निर्मित किये जायेंगे। निर्माण में भारतीय रक्षा उद्योग शामिल है जिन्हें कई एमएसएमई प्रमुख विक्रेताओं के रूप में सहयोग प्रदान करेंगे। इनमें से कुछ परियोजनाओं में स्वदेशी सामग्री का हिस्सा, परियोजना लागत के 80 प्रतिशत तक है। इन परियोजनाओं की बड़ी संख्या, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा स्वदेशी उद्योग को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  के कारण संभव हुई हैं।
इनमें भारतीय सेना के लिए पिनाका गोला-बारूद, बीएमपी आयुध उन्नयन और सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तथा भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायु सेना  के लिए लम्बी दूरी तक जमीन पर आक्रमण करने वाली क्रूज मिसाइल प्रणाली और एस्ट्रा मिसाइल शामिल हैं। इन डिजाइन व विकास प्रस्तावों की लागत 20,400 करोड़ रुपये है।
नई / अतिरिक्त मिसाइल प्रणालियों के अधिग्रहण से तीन सेनाओं की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। पिनाका मिसाइल प्रणाली के अधिग्रहण के द्वारा पहले से शामिल सैन्यदलों व अतिरिक्त रेजिमेंट को सक्षम किया जा सकेगा तथा जमीन पर 1,000 किलोमीटर की लम्बी दूरी तक हमले करने वाली मिसाइल प्रणाली, नौसेना और वायु सेना की आक्रमण क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसी तरह एस्ट्रा मिसाइलों को शामिल करने से नौसेना और वायु सेना की आक्रमण क्षमताओं में कई गुना वृद्धि होगी क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता हमारे विजुअल रेंज से भी अधिक है।
इसके अलावा, अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों को बढ़ाने से सम्बंधित भारतीय वायुसेना की जरूरत को देखते हुए, डीएसी ने मौजूदा 59 मिग-29 विमानों के उन्नयन के साथ 21 मिग-29 और 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। रूस से मिग - 29 की खरीद और उन्नयन के मद में 7,418 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि एसयू - 30 एमकेआई को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  से खरीदा जाएगा जिनकी अनुमानित लागत 10,730 करोड़ रुपये है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 'निर्माण से शक्ति' पहल शुरू की गई
श्यामली बाजार, अगरतला  और इडुक्की  में 100 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम  की 3-4 दिसंबर, 2022 को हुई बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए ईएसआईसी द्वारा 'निर्माण से शक्ति' नामक एक पहल प्रस्तुत की गई। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। इस पहल में चरणबद्ध तरीके से कर्मचारी राज्य बीमा योजना  अस्पतालों तथा औषधालयों को उन्नत बनाना/आधुनिकीकरण करना, बेहतर आधुनिक सुविधाओं के साथ 100/200/500 बिस्तर वाले अस्पतालों के लिए मानक डिजाइन तैयार करना, परियोजना की निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए ऑनलाइन रीयल-टाइम डैशबोर्ड, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नवीन भवन प्रौद्योगिकियों एवं तकनीकों को अपनाना, समय पर काम पूरा करना, लागत में कमी लाना, भूमि/संपत्ति के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण आदि शामिल है।
श्री तेली ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 3-4 दिसंबर, 2022 को अपनी बैठक में श्यामली बाजार, अगरतला  और इडुक्की  में 100 बिस्तरों वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल की स्थापना के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ईएसआईसी नर्सिंग कॉलेजों में बीमित व्यक्तियों  के वार्डों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पीएचडी, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी  और नर्सिंग तथा पैरामेडिकल पाठ्यक्रम चरणबद्ध तरीके से वैधानिक अनुमोदन / अनुमति के अधीन शुरू करने की भी योजना बनाई है।
श्री तेली के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी गई है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 03-04 दिसंबर, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स  तक सीमित सरप्लस फंड्स के एक हिस्से के निवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
वित्त मंत्रालय
टैक्स संबंधी सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत-ब्रुनेई समझौता अधिसूचित
कर संग्रह के बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान करने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए भारत सरकार और ब्रुनेई दारुशेलम की सरकार के बीच हुए समझौते पर 28 फरवरी, 2019 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते को 9 मार्च, 2020 को भारत के राजपत्र  में अधिसूचित किया गया है।
इस समझौते से कर उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के बीच बैंकिंग एवं स्वामित्व संबंधी जानकारियों सहित आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान करना संभव हो गया है। यह टैक्स संबंधी पारदर्शिता के अंतरराष्ट्रीय मानकों और सूचनाओं के आदान-प्रदान पर आधारित है। इसके अलावा, इस समझौते से ‘अनुरोध करने पर सूचनाओं को साझा करने’ के साथ-साथ ‘सूचनाओं का स्वत: आदान-प्रदान करना’ भी संभव हो गया है। इस समझौते के तहत एक देश के प्रतिनिधि दूसरे देश में टैक्स संबंधी जांच-पड़ताल भी कर सकेंगे। यही नहीं, इस समझौते में टैक्स संबंधी दावों के संग्रह में आवश्यक सहयोग देना भी शामिल है।
इस समझौते में कर संबंधी मामलों में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए एक प्रभावकारी व्यवस्था करना भी शामिल है जिससे भारत और ब्रुनेई दारुशेलम के बीच पारस्परिक सहयोग बढ़ेगा। इससे टैक्स की चोरी और टैक्स अदायगी न करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने गुवाहाटी में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने पूर्वोत्तर भारत के तीन बड़े ठेकेदारों के मामले में 22 दिसंबर 2020 को तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई की। इनमें से एक समूह हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय से भी जुड़ा है। आयकर विभाग गुवाहाटी, दिल्ली, सिलापथार और पाठशाला  के 14 स्थानों पर तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई कर रहा है।
इन तीनों समूहों के खिलाफ मुख्य आरोप ये है कि इन्होंने कलकत्ता की कुछ संदिग्ध फर्ज़ी कंपनियों से प्रतिभूतियों पर प्रीमियम हासिल किया और अपने बही खातों में गैर-वास्तविक असुरक्षित ऋण के रूप में कर्ज़ की फर्जी प्रविष्टियां दिखायीं। तीन समूहों ने अपने मुनाफे को सालों तक दबाए रखा और गुवाहाटी तथा कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अपनी इस बेहिसाब आय को कारोबार में इस्तेमाल किया।
छापा मारने की कार्रवाई के दौरान यह साबित हो गया है कि जिन फर्ज़ी कंपनियों से ऋण/प्रीमियम लिया गया था, वे कंपनियां केवल कागज़ों में मौजूद हैं, हकीकत में उनका कोई अस्तित्व और व्यवसाय नहीं है और न ही उनके पास ऋण देने का अधिकार है। पूछताछ के दौरान एंट्री ऑपरेटर्स ने स्वीकार किया है कि इन समूहों ने फर्ज़ी कंपनियों से जो असुरक्षित ऋण/प्रीमियम लिया है, वह पूरी तरह से गैर-वास्तविक और फर्ज़ी है। सर्च कार्रवाई के दौरान इस बात के सबूत मिले थे कि प्रतिभूति प्रीमियम के माध्यम से नकदी और धन की गड़बड़ी की जा रही है। जांच के दौरान यह साबित हो गया है कि करीब 65 करोड़ की धनराशि को फर्ज़ी कंपनियों के माध्यम से गायब किया गया। जिससे इन कंपनियों की बेहिसाब आय का पता चलता है। इस मामले में चोरी किए गए कर की वास्तविक राशि का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
तलाशी की कार्रवाई के दौरान यह पता चला कि इनमें से एक समूह हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय से जुड़ा है, और अपने व्यवसाय का 50 फीसदी से भी अधिक लेन-देन नकदी में करता है, इसकी भी जांच की जा रही है। यह भी पता लगा है कि इन समूहों की कुछ कंपनियां नकदी देकर आभूषण खरीदने के व्यापार से भी जुड़ी हैं। नकद आभूषण खरीदने के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है।
अब तक 9.79 लाख रुपये के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। जबकि दो करोड़ रुपये से अधिक के अन्य गहनों के स्रोत का पता लगाने की जांच भी की जा रही है। 2.95 करोड़ रुपये की नकदी भी जब्त की गयी। कुल मिलाकर अब तक तलाशी और सर्वेक्षण की कार्रवाई के दौरान लगभग 100 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला। एक लॉकर भी मिला है, जिसकी जांच होना अभी बाकी है।
इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 जनवरी को बस्ती जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जनवरी 2023 को दोपहर एक बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस्ती जिले में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले में बस्ती से लोकसभा सांसद श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2021 से किया जा रहा है।
सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। खेल महाकुंभ के पहले चरण का आयोजन 10 दिसम्बर से 16 दिसंबर, 2022 के दौरान किया गया और दूसरे चरण का आयोजन 18 जनवरी से 28 जनवरी, 2023 के दौरान किया जाएगा।
इस खेल महाकुंभ में कुश्ती, कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, शतरंज, कैरम, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि जैसे इनडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की खेल स्पर्धाओं में विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा निबंध लेखन, चित्रकला,रंगोली बनाना आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन इस खेल महाकुंभ के दौरान किया जाता है।
यह खेल महाकुंभ एक अनूठी पहल है जो जिला बस्ती और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर एवं मंच प्रदान करती है और उन्हें खेल को करियर के एक विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह क्षेत्र के युवाओं में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का भी प्रयास करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने वाणिज्य भवन की आधारशिला रखी
नयी दिल्ली में वाणिज्य भवन के शिलान्यास पटल का अनावरण करते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज नयी दिल्ली में केंद्रीय सरकार के वाणिज्य विभाग के नये कार्यालय भवन - वाणिज्य भवन - का शिलान्यास किया।
इस अवसर पर निर्यात को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को इस प्रयास में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिये।
उन्होंने कहा कि वाणिज्य विभाग को सकल विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी, जो कि अभी 1.6% है, को बढ़ाकर कम से कम 3.4% करने का संकल्प अवश्य लेना चाहिये। उन्होंने कहा कि इसी तरह घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की कोशिशें करनी चाहिये ताकि आयात को कम किया जा सके।
उन्होंने आशा जतायी कि नया कार्यालय भवन - वाणिज्य भवन - भारत के व्यापार क्षेत्र में कोठरियों को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी इ-बाजार , जिसने कम समय में ही 8700 करोड़ रु. का क्रय-विक्रय दर्ज किया है, वह डिजिटल तकनीक को अपनाये जाने के लाभ को दर्शाता है और उन्होंने वाणिज्य विभाग से आह्वाहन किया कि वह 'जेम' के और विस्तार की दिशा में काम करे और इसे देश के लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के फायदे के लिये प्रयोग करे।
प्रधानमंत्री ने जीएसटी से होने वाले फायदों पर भी चर्चा की और कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिये एक आसान, विकासकारी और निवेश को प्रोत्साहन देने वाले वातावरण का निर्माण करने की दिशा में सतत कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अब विश्व के 5 सर्वश्रेष्ठ वित्तीय तकनीक वाले देशों में एक है। उन्होंने कहा कि एक परस्पर जुड़े हुये विश्व में व्यापार करने में आसानी, व्यवसाय करने में आसानी जैसे सभी विषय जीवन जीने में आसानी से जुड़े हुये हैं।
इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, और नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वाणिज्य विभाग के सभी कार्यालयों को एक छत के नीचे लाकर वाणिज्य भवन व्यापार करने को और सरल बनाने में सहायता करेगा और जब भवन बन कर तैयार हो जायेगा तो यह एक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल भवन होगा। प्रधानमंत्री की पहलों की सराहना करते हुये सुरेश प्रभु ने कहा कि यह सरकार प्रत्येक क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि वाणिज्य मंत्रालय निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियों पर काम कर रहा है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने बाकुल के एक पौधे का रोपण भी किया।
इस अवसर पर आवासीय एवं नगरीय मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सी. आर. चौधरी, वाणिज्य सचिव सुश्री रीता तेवतिया के साथ-साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम  के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
वाणिज्य भवन का निर्माण 226 करोड़ रु. की लागत से किया जा रहा है और दिसंबर 2019 तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जाना अनुमानित है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने किया स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल उड़ान परीक्षण
डीआरडीओ ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए स्वदेश में निर्मित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन  का कल 21 जनवरी, 2021 को ओडिशा तट से कुछ दूर सफल ‘कैप्टिव एंड रिलीज’ उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  के हॉक-I विमान के जरिए किया गया।
इस स्मार्ट वेपन का एचएएल में निर्मित भारतीय हॉक-एमके132 विमान से सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा अब तक किए गए सफल परीक्षणों की श्रृंखला में एसएएडब्ल्यू का यह परीक्षण नौवां था। यह एक टेक्स्ट बुक परीक्षण था जिसने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। बालासोर स्थित अंतरिम परीक्षण अड्डे  पर स्थापित टेलीमीट्री और ट्रैकिंग प्रणाली ने इस मिशन के सभी दृश्यों को कैमरे में कैद किया।
स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का डिजाइन और विकास डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत  द्वारा स्वेदशी तौर पर किया गया है। यह 125 किलोग्राम वजन श्रेणी का स्मार्ट वेपन है जो कि स्थल पर शत्रु की एयरफील्ड सम्पत्तियों जैसे रेडार, बंकर, टैक्सी ट्रैक और रनवे को 100 किलोमीटर की दूरी से निशाना बना सकता है। इसका उच्च सटीकता वाला निर्देशित बम भी इस श्रेणी की अन्य हथियार प्रणालियों की तुलना में कम वजन का है। इस हथियार का इससे पहले भी जगुआर विमान के जरिए एक सफल प्रायोगिक परीक्षण किया जा चुका है।
डीआरडीओ के अध्यक्ष एवं डीडीआरएंडडी के सचिव डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने इस सफल परीक्षण में शामिल टीम को उसकी सफलता पर बधाई दी।