ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना  के तहत तटीय सर्किट विषय के तहत 10 परियोजनाओं को मंजूरी दी: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय अपनी 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत देश में पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। इस योजना के तहत परियोजनाओं को धन की उपलब्धता, उचित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों का पालन करना और पहले जारी किए गए धन के उपयोग आदि की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना  के तहत तटीय सर्किट विषय के तहत 10 परियाजनाओं को मंजूरी दी है।
पर्यटन मंत्रालय ने अब अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0  के रूप में नया रूप दिया है, जिससे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ एक जिम्मेदार गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण विकसित किया जा सके :
 स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।
 स्थानीय समुदायों के लिए स्वरोजगार सहित नौकरियों का सृजन करना।
 पर्यटन और आतिथ्य सत्कार में स्थानीय युवाओं के कौशल को बढ़ाना।
 पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना।
 स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और उनमें वृद्धि करना।
देश में क्रूज पर्यटन की क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक कार्य बल का गठन किया गया है। पर्यटन सचिव इसके अध्यक्ष और शिपिंग सचिव इसके सह-अध्यक्ष है। इस कार्यबल में बंदरगाह, स्वास्थ मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सीमा शुल्क, सीआईएसएफ, तटीय राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। क्रूज पर्यटन के कार्य बल की 13वीं बैठक 27.04.2022 को आयोजित की गई थी।
पहला, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 14 से 15 मई, 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया था। सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने वाला यह पहला क्रूज सम्मेलन था। इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने एक समग्र रूप में तटीय पर्यटन सहित देश में पर्यटन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में विभिन्न प्रचार गतिविधियां भी शुरू की हैं। इसमें 'अतुल्य भारत' ब्रॉन्ड-लाइन के तहत मीडिया अभियान जारी करना, प्रचार कार्यक्रम, सोशल मीडिया प्रचार आदि कार्यक्रम शामिल हैं। पर्यटन मंत्रालय अपनी वेबसाइट www.incredibleindia.org के माध्यम से तटीय पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर में एमएसएमई द्वारा 1 लाख नौकरियों के सृजन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में एमएसएमई द्वारा 1 लाख नौकरियों के सृजन की सराहना की है।
प्रधानमंत्री नेमणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह के एक ट्वीट के जवाब में कहा;
"शाबाश, मणिपुर! राज्य की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाने का अच्छा काम जारी रहना चाहिए।"
एमजी/एएम/जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 सितंबर को कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 सितंबर, 2021 को सुबह 11 बजे कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू स्थित रक्षा कार्यालय परिसर का उद्घाटन करेंगे। वे रक्षा कार्यालय परिसर, अफ्रीका एवेन्यू का दौरा करेंगे और सेना, नौसेना, वायु सेना तथा सिविल अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करेंगे।
नए रक्षा कार्यालय परिसरों के बारे में
नए रक्षा कार्यालय परिसरों में सेना, नौसेना और वायु सेना सहित रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के लगभग 7,000 अधिकारियों के लिए कार्य करने की जगह उपलब्ध होगी। भवन आधुनिक, सुरक्षित और परिचालन-योग्य कार्य स्थान प्रदान करेंगे। भवन संचालन के प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की स्थापना की गई है, जो दोनों भवनों की सुरक्षा और निगरानी की भी पूरी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगा।
नए रक्षा कार्यालय परिसर व्यापक सुरक्षा प्रबंधन के उपायों के साथ अत्याधुनिक और ऊर्जा कुशल हैं। इन इमारतों की मुख्य विशेषताओं में एक है – निर्माण में नई और टिकाऊ निर्माण तकनीक, एलजीएसएफ  का उपयोग। इस तकनीक के कारण पारंपरिक आरसीसी निर्माण की तुलना में निर्माण समय 24-30 महीने कम हो गया। भवन संसाधन कुशल हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं।
उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री, आवास और शहरी कार्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सशस्त्र बलों के प्रमुख शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अटल टनल का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी 3 अक्टूबर 2020 को प्रात:10 बजे रोहतांग में अटल टनल का उद्घाटन करेंगे।
अटल टनल दुनिया की सबसे लंबी राजमार्गटनल है। यह टनल9.02 किलोमीटर लंबी है। यह पूरे साल मनाली कोलाहौल-स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण लगभग 6 महीने तक अलग-थलग रहती थी।
यह टनलहिमालय की पीर पंजाल श्रृंखला में औसत समुद्र तल  से 3000 मीटर  की ऊंचाई पर अति-आधुनिक विनिर्देशों के साथ बनाई गई है।
यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती हैऔर दोनों स्थानों के बीच लगने वालेसमय में भी लगभग 4 से 5 घंटे की बचत करती है।
अटल टनल का दक्षिण पोर्टल  मनाली से 25 किलोमीटर दूर 3060 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जबकि इसका उत्तर पोर्टल  लाहौल घाटी में तेलिंगसिस्सुगांव के पास 3071 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है।
यह घोड़े की नाल के आकार में8 मीटर सड़क मार्ग के साथ सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली टनल है। इसकी ओवरहेड निकासी 5.525 मीटर है।
यह 10.5 मीटर चौड़ी है और इसमें 3.6x 2.25 मीटर फायर प्रूफ आपातकालीन निकास टनल भी है, जिसे मुख्य टनल में ही बनाया गया है।
अटल टनल को अधिकतम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ प्रतिदिन 3000 कारों और 1500 ट्रकों के यातायात घनत्व के लिए डिजाइन किया गया है।
यहटनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम,एससीएडीएनियंत्रित अग्निशमन, रोशनी और निगरानी प्रणाली सहित अति-आधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल प्रणाली से युक्त है।
इस टनल में पर्याप्त सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
 दोनों पोर्टल पर टनल प्रवेश बैरियर।
 आपातकालीन संचार के लिए प्रत्येक 150 मीटर दूरी पर टेलीफोन कनेक्शन।
 प्रत्येक 60 मीटर दूरी पर फायर हाइड्रेंट तंत्र।
 प्रत्येक 250 मीटर दूरी पर सीसीटीवी कैमरों से युक्त स्वत: किसी घटना का पता लगाने वाली प्रणाली लगी है।
 प्रत्येककिलोमीटर दूरी पर वायु गुणवत्ता निगरानी।
 प्रत्येक 25 मीटर परनिकासी प्रकाश/निकासी संकेत।
 पूरीटनल में प्रसारण प्रणाली।
 प्रत्येक 50 मीटर दूरी पर फायर रेटिड डैम्पर्स।
 प्रत्येक 60 मीटर दूरी पर कैमरे लगे हैं।
जब स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब 03 जून, 2000 को रोहतांग दर्रे के नीचे एक रणनीतिक टनल का निर्माण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। टनल के दक्षिण पोर्टल की पहुंच रोड़ की आधारशिला 26 मई, 2002 रखी गई थी।
सीमा सड़क संगठन  ने प्रमुख भूवैज्ञानिक, भूभाग और मौसम की चुनौतियों पर काबू पाने के लिए अथक परिश्रम किया।इन चुनौतियों मे सबसे कठिन प्रखंड587 मीटर लंबा सेरी नाला फॉल्ट जोन शामिल है, दोनों छोर परसफलता 15 अक्टूबर, 2017 को प्राप्तहुईथी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्रीय मंत्रिमंडलकी बैठक24 दिसम्बर 2019 को आयोजित हुई थी,जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिए गए योगदान को सम्मान प्रदान करने के लिए रोहतांग टनल का नाम अटल टनल रखने का निर्णय लिया गया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मनाली में अटल टनल केदक्षिण पोर्टल केउद्घाटन समारोह में शामिल होने के बाद लाहौल स्पीति के सिस्सु गांव तथा सोलंग घाटी में आयोजित होने वाले सार्वजनिक समारोहों में भी शामिल होंगे।
आयुष
आयुष-64 की मांग अब आसानी से पूरी होगी, सीसीआरएएस ने 46 कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की
- कोविड-19 में उपयोग के लिए 39 कंपनियों को दिया गया नया लाइसेंस’
- आयुष-64 के उत्पादन में अब आएगा बड़ा उछाल, कई गुना बढ़ेगी आपूर्ति
- आयुष-64 कोविड-19 के हल्के और बिना लक्षण वाले मामलों में काम आनेवाली काफी असरदार दवा है
केंद्रीय आर्युर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद  ने आयुष -64 की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण 46 कंपनियों को किया। यह कोविड-19 के हल्के और बिना लक्षण वाले या हल्के से सामान्य संक्रमण वाले मामलों में काम आनेवाली असरदार दवा है।
इससे पहले आयुष मंत्रालय की उत्पादन इकाई आईएमपीसीएल समेत सिर्फ 7 कंपनियों के पास इसका लाइसेंस था, जो मलेरिया के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल करती थीं। कोविड के प्रकोप के दौरान कोरोना पर इसके प्रभावी पाए जाने के बाद 39 नई कंपनियों को नए लाइसेंस दिए गए हैं यानी उनको प्रौद्योगिकी हस्तांतरित कर दी गई है।
आयुष-64 की प्रौद्योगिकी का विकास सीसीआरएएस द्वारा किया गया है, जो आयुष मंत्रालय के तहत आयुर्वेद में अनुसंधान का प्रमुख संस्थान है। इसे 1980 में मलेरिया के इलाज के लिए विकसित किया गया था। मार्च 2020 में कोविड की पहली लहर के दौरान, कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों ने इसे कोविड -19 के हल्के और बिना लक्षण के या हल्के से सामान्य संक्रमण में काफी असरदार पाया। इसमें वायरस से लड़ने के गुण भी होते हैं। साथ ही, इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है और बुखार कम हो जाता है, जिससे मरीजों को जल्द ठीक होने में मदद मिलती है।
कोविड की पहली लहर के दौरान, आयुष मंत्रालय और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के साथ एक नैदानिक परीक्षण किया गया था, जिसमें यह पता चला था कि आयुष -64 कोविड के मरीजों के लिए एक बहुत ही फायदेमंद दवा है। इस पर अब तक 8 नैदानिक परीक्षण हो चुके हैं, जिनमें घरों में कोरान्टीन किए गए 63 हजार मरीजों को आयुष-64 दिया गया और इस परीक्षण में यह दवा फायदेमंद पायी गयी। इन 8 नैदानिक परीक्षणों के दौरान 5 क्रमरहित और दो एकल अध्ययन भी किया गया जिनमें मरीजों को सिर्फ आयुष-64 दवा दी गई।
कोविड की पहली लहर से पहले, आयुष मंत्रालय की उत्पादन इकाई आईएमपीसीएल सहित सात कंपनियां आयुष-64 बनाती थीं, लेकिन अब 39 कंपनियों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करने के साथ यह आंकड़ा 46 हो गया है।
सीसीआरएएस के इस कदम से इसके उत्पादन में वृद्धि होगी और इसकी मांग को पूरा करना भी आसान हो जाएगा। आज तक इस दवा के दुष्प्रभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिर भी, विशेषज्ञ कहते हैं कि डॉक्टरों से सलाह के बाद ही यह दवा लेनी चाहिए।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने ‘कॉप 26’ में रचनात्मक रूप से शामिल होने और पेरिस नियम पुस्तिका को सुव्यवस्थित करने के लिए परस्पर संबंधित प्रस्तावों का आकलन करने का वादा किया
‘भारत कॉप 26 में अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चर्चाओं में शामिल होने के लिए तैयार है’
‘कॉप 26’ में वर्ष 2020 के बाद नया सामूहिक दीर्घकालिक जलवायु वित्त लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया अवश्य शुरू की जानी चाहिए: श्री भूपेंद्र यादव
‘कॉप 26 के निष्कर्षों में विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई को बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन के साधन प्रदान करके महत्वाकांक्षा में अंतर को पाटने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए’
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक मिलान, इटली में आयोजित ‘कॉप 26’ पूर्व बैठक में वर्चुअल ढंग से भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए यह आश्वासन दिया कि भारत कॉप 26 में रचनात्मक रूप से शामिल होगा और पेरिस नियम पुस्तिका को सुव्यवस्थित करने के लिए परस्पर संबंधित प्रस्तावों का आकलन करेगा जो विकसित देशों के जलवायु वित्त संबंधी वादों को पूरा करके किया जा सकता है।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत इस दशक में ठोस जलवायु कार्रवाई की अनिवार्यता को स्वीकार करता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पूरी दुनिया पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य के भीतर ही रहने के साथ-साथ इसके प्रभावों के अनुसार स्वयं को ढाल ले, और इससे होने वाले नुकसान को न्यूनतम स्तर पर ला दे। अत: ‘कॉप 26’ के निष्कर्षों में कार्यान्वयन के साधन प्रदान करके महत्वाकांक्षा में निहित अंतर को पाटने की आवश्यकता पर विशेष जोर देना चाहिए, ताकि विकासशील देश अपनी जलवायु कार्रवाई को बढ़ा सकें।
उन्होंने कहा कि भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि विशेषकर शमन संबंधी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका यही है कि त्वरित, सुनिश्चित और सतत वित्त के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
पर्यावरण मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया कि जलवायु परिवर्तन भारत की विकास रणनीति में अंतर्निहित है और भारत महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई करने में सबसे आगे रहा है। हालांकि, भारत की विशाल आबादी को जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से खतरा पहुंच सकता है। अत: अनुकूलन हमारे देश की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। जलवायु वित्त की अनिवार्यता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि ‘कॉप 26’ में वर्ष 2020 के बाद नया सामूहिक दीर्घकालिक जलवायु वित्त लक्ष्य तय करने की प्रक्रिया अवश्य शुरू की जानी चाहिए।
‘कॉप 26’ पूर्व बैठक की मेजबानी इटली की सरकार द्वारा मिलान, इटली में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक कॉप 26 के आयोजन से पहले की गई। इस बैठक का उद्देश्य कॉप 26 का मार्ग या एजेंडा निर्धारित करना और संबंधित पक्षों को इस सम्मेलन से अपनी अपेक्षाओं पर विशेष अंतर्दृष्टि या परख को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। यह सम्मेलन 31 अक्टूबर से 12 नवंबर 2021 तक ग्लासगो में आयोजित होने वाला है।
निर्वाचन आयोग
2019 में मतदाताओं की संख्या के आंकड़े
उपलब्ध प्रकाशित मतदाता सूची- 2019 के अनुसार इस समय देश में 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की कुल संख्या 15064824 है। अब तक 99.36 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। मौजूदा समय देश में जनसंख्या/मतदाता औसत 631 और पुरुष/महिला मतदाता औसत 958 है।
राज्यवार आंकड़े देखने के लिए यहां क्लिक करें –
वस्त्र मंत्रालय
5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया
5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आज पूरे देश में विभिन्न राज्यों में अवस्थित राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के 16 परिसरों और बुनकर सेवा केंद्रों में मनाया गया। इस दौरान हथकरघा मेला एवं प्रदर्शनी, कार्यशालाएं और पैनल परिचर्चाएं आयोजित की गईं तथा एनआईएफटी के गांधीनगर एवं कोलकाता परिसरों में हथकरघा उत्पादों के लिए विशेष स्टॉल लगाए गए।
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के लिए दिल्ली में पहले से ही निर्धारित कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के दुखद एवं असमय निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने को ध्यान में रखते हुए ही ये कार्यक्रम रद्द किये गए।
मुख्य कार्यक्रम ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता राज्य की उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प एवं वस्त्र मंत्री पद्मिनी दियान ने की। वस्त्र सचिव श्री रवि कपूर इस अवसर पर सम्मानित अतिथि थे। इस समारोह में विकास आयुक्त  श्री संजय रस्तोगी के साथ-साथ राज्य के बुनकरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
5वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भुवनेश्वर के साथ-साथ पूरे देश में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गईं :
- इस अवसर पर चौथी अखिल भारतीय हथकरघा गणना रिपोर्ट जारी की गई। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण-पत्र दिये गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मालदीव के राष्ट्रपति सालेह के साथ डीवीसी के दौरान प्रधानमंत्री की टिप्पणी
महामहिम, मेरे मित्र राष्ट्रपति इब्राहिम सालेह,
मालदीव के हमारे विशिष्ट मित्र,
सहयोगी,
नमस्कार।
राष्ट्रपति सालेह, आपके साथ जुड़ने में हमेशा आनंद आता है। आप और मालदीव की जनता हमारे हृद्य और मस्तिष्क में हमेशा रहते हैं।
पिछले दिनों मनाई गई आपके कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मालदीव में यह वर्ष लोकतंत्र तथा विकास के लिए शानदार वर्ष रहा है। भारत-मालदीव संबंधों के लिए भी यह वर्ष महत्वपूर्ण रहा है।
मेरी सरकार की “पड़ोसी पहले” तथा आपकी सरकार की “भारत पहले” की नीतियों ने सभी क्षेत्रों में हमारे द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत बनाया है। हमारे निर्णयों को लागू किये जाने से मालदीव की अर्थव्यवस्था, आधारभूत संरचना तथा क्षमता सृजन के विकास को बढ़ावा मिला है।
यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रगति मालदीव की प्राथमिकताओं तथा आवश्यकताओं के क्षेत्रों में हासिल की गई है।
आज “मेड इन इंडिया” फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट अधिकारिक रूप से आप के तट रक्षक को सौंपा गया। इस अग्रणी जहाज का निर्माण हमारे गृह राज्य गुजरात में एलएंडटी द्वारा किया गया है। इससे मालदीव की समुद्री सुरक्षा बढ़ाने तथा आपकी नीली अर्थव्यवस्था और पर्यटन को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि इस निगरानी जहाज का नाम “कामयाब” रखा गया है, जिसका अर्थ धीवेही और हिंदी में सफलता है।
महामहिम,
मैं अड्डू के विकास को आपकी सरकार द्वारा दिए जा रहे महत्व की याद दिलाता हूं। द्वीप के समुदायों की आजीविका को समर्थन देने के लिए उच्च प्रभाव समुदाय विकास परियोजनाओं के माध्यम से साझेदारी करने में भारत को प्रसन्नता है।
मित्रों,
हमारे देनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू जन-जन के बीच संपर्क है। मालदीव आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या दोगुनी से भी अधिक हो गई है। भारत पांचवे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस सप्ताह दिल्ली-मुम्बई तथा बैंगलुरू से सीधी उड़ाने शुरू हुई हैं।
रूपे भुगतान व्यवस्था से मालदीव की यात्रा करने वाले भारतीयों को और अधिक सुगम्यता होगी। मुझे खुशी है कि बैंक ऑफ मालदीव के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया है।
महामहिम,
हमने आज मालदीव की जनता को एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग समर्पित किया। मालदीव के लोगों के लिए पर्यावरण अनुकूल रोशनी का लाभ पहुंचाने में भारत को खुशी है। मालदीव के लोग 80 प्रतिशत लागत बचत करेंगे।
महामहिम, हम हुलहुलमाले में एक कैंसर अस्पताल तथा एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने का काम भी कर रहे हैं।
मुझे बताया गया है कि 34 द्वीपों में जल और स्वच्छता परियोजनाएं तथा अड्डू में उद्धार कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा।
आने वाले वर्षों में भारतीय सहायता के अंतर्गत परियोजनाएं मालदीव के लोगों के लिए और अधिक लाभ लायेंगी। भारत एक घनिष्ठ मित्र तथा समुद्री पड़ोसी के रूप में लोकतंत्र और विकास के लिए मालदीव के साथ साझेदारी जारी रखने के लिए संकल्पबद्ध है। हम हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और पारस्परिक सुरक्षा के लिए अपना सहयोग भी बढ़ाएंगे।
महामहिम,
मैं दिल्ली में आपसे मिलने की आशा करता हूं। मैं शांति और समृद्धि के लिए मालदीव की मित्र जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
बहुत-बहुत धन्यवाद
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केन्द्रीय मंत्रालयों और उनके पीएसयू को राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में कोविड-19 प्रबंधन के लिए अपने अस्पताल के बेड समर्पित करने की सलाह दी
ऐसे समर्पित अस्पतालों/ब्लॉक का विवरण आम जनता को भी उपलब्ध कराया जाये
देशभर में कई राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश कोविड-19 के मामलों और उससे होने वाली मौतों में पिछले कुछ सप्ताहों से बढ़ोत्तरी दर्ज करा रहे हैं। केन्द्र सरकार राज्यों को कोविड प्रबंधन तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य रिस्पोंस उपायों में सक्रियतापूर्वक सहायता करने की एक सहयोगात्मक रणनीति के जरिये ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोण के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। इस प्रतिक्रिया के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार के कई मंत्रालय, अधिकार संपन्न समूह और सचिवों के संघ मिलकर स्थिति को कारगर तरीके से प्रबंधित करने तथा राज्यो/केन्द्रशासित प्रदेशों को सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहे हैं।
देशभर के कोविड-19 के गंभीर रोगियों के प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के लिए अस्पतालों के बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोत्तरी करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि उनके नियंत्रण या उनके पीएसयू के तहत आने वाले अस्पतालों को कोविड केयर के लिए अस्पतालों के भीतर ही विशिष्ट समर्पित अस्पताल वार्ड या अलग ब्लॉक स्थापित करे, जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था। इन अस्पतालों/ब्लॉक की कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए अलग प्रवेश तथा प्रस्थान द्वार होना चाहिए, जिससे कि कोविड-19 के पुष्ट मामलों के लिए विशेष देखभाल सहित उपचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इसके अतिरिक्त इन समर्पित अस्पताल वार्डों या ब्लॉकों में समर्पित स्वास्थ्य कार्य बल के साथ-साथ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, आईसीयू बेड, वंटीलेटर तथा स्पेशलाइज्ड क्रिटिकल केयर यूनिट , प्रयोगशाला सेवाएं, इमेजिंग सर्विसेज, किचन, लॉन्ड्री आदि सहित सभी सपोर्टिव तथा एनसिल्री सेवाएं उपलब्ध कराने की भी सुविधा हो।
केन्द्रीय मंत्रालयों को लिखे एक पत्र में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने दोहराया कि देशभर में कोविड मामलों में आई तेजी की वर्तमान स्थिति के लिए उसी प्रकार के सहयोगात्मक कदमों की आवश्यकता है, जैसे पिछले वर्ष सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और उनके पीएसयू तथा उनके नियंत्रण में आने वाले अस्पतालों ने उठाए थे।
आम जनता द्वारा इन अस्पताल वार्डों/ब्लॉकों में आवश्यक उपचार का लाभ उठाने के लिए, केन्द्रीय मंत्रालयों को यह भी सुझाव दिया गया है कि राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के संबंधित स्वास्थ्य विभागों तथा राज्यों/जिलों जहां भी ये अस्पताल स्थित हों, के जिला स्वास्थ्य प्रशासन के साथ समुचित समन्वयन से ऐसे समर्पित अस्पताल वार्डों/ब्लॉकों के विवरण आम लोगों को उपलब्ध कराए जाएं। सुझाव दिया गया है कि इस उद्देश्य के लिए संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ आवश्यक समन्वयन के लिए मंत्रालय/विभाग से एक नोडल अधिकारी का नामांकन किया जाए और उनका संपर्क विवरण संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ-साथ केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी साझा किया जाए।
विद्युत मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने ओरई के 765/400 केवी तथा अलीगढ़ के 765 केवी विद्युत उपगृहों का लोकार्पण किया
4976 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की ऊर्जा प्रणाली बेहतर होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झांसी में आयोजित एक कार्यक्रम में पावरग्रिड के ओरई स्थित 765/400 केवी तथा अलीगढ़ स्थित 765 केवी क्षमता वाले विद्युत उपगृहों का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं पश्चिमी क्षेत्र  तथा पूर्वी क्षेत्र  के लिए अंतर-क्षेत्रीय वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम का हिस्सा है।
इस परियोजना की लागत 4976 करोड़ रुपये है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड की ऊर्जा प्रणाली तथा अंतर-क्षेत्रीय वितरण व्यवस्था बेहतर होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बुंदेलखंड के ओरई, अलीगढ़ और निकटवर्ती क्षेत्रों में ऊर्जा की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
इन परियोजनाओं के अंतर्गत ओरई गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन  तथा अलीगढ़ गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन  में अतिरिक्त उच्च विद्युत क्षमता  तथा उत्तर तथा पश्चिम ग्रिडों के बीच उच्च क्षमता के ऊर्जा वितरण कॉरिडोर का निर्माण किया गया है।
उत्तर तथा पश्चिम ग्रिडों के बीच 2700 मेगावॉट तक की ऊर्जा का स्थानांतरण किया जा सकेगा।
इस परियोजना का निर्माण पावरग्रिड कॉरपोरेशन ने किया है, जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न कम्पनी है। इस निर्माण से पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड के ओरई तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सकेगा। इन सुविधाओं से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा घरों, कृषि आवश्यकताओं, व्यापार और उद्योग को नियमित ऊर्जा आपूर्ति प्राप्त होगी।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यानाथ, केन्द्रीय पेय जल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पावरग्रिड के सीएमडी श्री रवि पी. सिंह तथा राज्य सरकार व पावरग्रिड के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।
पावरग्रिड के बारे में
पावरग्रिड दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा वितरण कम्पनियों में से एक है। इसके पास 151380 किलोमीटर वितरण लाईन, 239 विद्युत उपगृह तथा 353344 एमवीए वितरण क्षमता का विशाल नेटवर्क है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कोरिया गणराज्य के रक्षामंत्री के साथ फोन पर बातचीत की
द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा की
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज कोरिया गणराज्य के रक्षामंत्री  श्री जियोंग योंग-डू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों रक्षा मंत्रियों ने कोविड महामारी की स्थिति से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने कोविड के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में भारत के योगदान के बारे में श्री जियोंगयोंग-डू को जानकारी दी और महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में आपसी सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने महामारी से उत्पन्न जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की।
बातचीत के दौरान दोनों रक्षामंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में प्रगति की समीक्षा कीऔर सशस्त्र बलों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग और रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में समझौतों को आगे बढ़ाने पर भी सहमति हुई।
चर्चा के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर साझा सुरक्षा हितों के विकास पर विचार भी साझा किए गए।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मौसम प्रौद्योगिकी संबंधी समाधानों के उपयोग हेतु पायलट अध्ययन के लिए कृषि मंत्रालय ने आईबीएम के साथ आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के तीन जिलों क्रमश: भोपाल, राजकोट और नांदेड़ में प्रायोगिक  अध्ययन के लिए आज नई दिल्ली में आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक आशय वक्तव्य  पर हस्ताक्षर किए। आईबीएम का वाटसन डिसिशन प्लेटफॉर्म गांव स्तर/कृषि स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और मौसम प्रौद्योगिकी के जरिए कृषि क्षेत्र में उपयुक्त समाधान  सुलभ कराएगा, ताकि किसानों को मौसम पूर्वानुमान और मिट्टी में नमी संबंधी सूचनाएं नि:शुल्क प्राप्त हो सकें। इससे किसानों को बेहतर उत्पादन और उत्पादकता के लिए जल एवं फसल प्रबंधन के बारे में समुचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में उपर्युक्त आशय वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए।
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा, ‘हमारा देश किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित प्रधानमंत्री की आकांक्षा के अनुरूप डिजिटल युग में और व्यापक स्तर पर प्रवेश कर रहा है। मंत्रालय डिजिटल प्रौद्योगिकियों को लाने के बारे में आश्वासन देता है, ताकि हमारे किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने और भारतीय कृषि के परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाने में मदद मिल सके।’ कृषि मंत्री ने कहा कि पर्याप्त जानकारी के साथ कृषि संबंधी निर्णय तेजी से लेने में आवश्यक मदद के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत मौसम डेटा का उपयोग सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
गठबंधन के तहत कृषि से जुड़े आईबीएम वाटसन डिसिशन प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा, ताकि मध्य एवं पश्चिम भारत के तीन जिलों में खेत स्तर के मौसम पूर्वानुमान और गांवों की मिट्टी में मौजूद नमी के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल सके। यह पायलट अध्ययन दरअसल ‘खरीफ फसल सीजन 2019’ के लिए कराया जाएगा।