ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दिया है कि वे 90 प्रतिशत से ज्यादा कवरेज वाले गांवों में नल जल कनेक्शनों को प्राथमिकता दें जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि 'कोई भी वंचित न रह जाए'
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ,जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक परामर्श जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे घरेलू नल जल कनेक्शनों का 90 प्रतिशत से ज्यादा कवरेज प्राप्त करने वाले गांवों में शेष बचे हुए परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर नल जल कनेक्शन उपलब्ध कराएं। राज्यों से समानता और समग्रता के सिद्धांत के आधार पर जल जीवन मिशन  के अंतर्गत एक गांव के सभी घरों में पीने योग्य नल जल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। जेजेएम के अंतर्गत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर निर्धारित मात्रा में पर्याप्त गुणवत्ता के साथ नल जल की आपूर्ति प्रदान की जानी है और यह सुनिश्चित करना है कि इस सुविधा से' कोई भी वंचित न रह जाए।' यह भी याद दिलाया गया कि प्रत्येक गांव को 'हर घर जल' गांव में परिवर्तित करने का लक्ष्य है क्योंकि यह समानता और समग्रता के दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अलावा, इन परिवारों के कवरेज प्रदान करने से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 'हर घर जल' गांवों की संख्या में भी सुधार आएगा।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट के अनुसार, देश में 21,000 से ज्यादा गांव हैं जहां पर शेष बचे हुए 10 प्रतिशत घरों में अभी घरेलू नल जल की आपूर्ति किया जाना है। इस बात पर बल दिया गया कि मौजूदा पेयजल आपूर्ति प्रणालियों में रेट्रोफिटिंग/संवर्धन कार्य शुरू करके इन परिवारों को आसानी से कवर किया जा सकता है और इस प्रकार बिना किसी विलम्ब के इन्हें प्राथमिकता प्रदान की जा सकती है और इस महीने के अंत तक इसका शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जा सकता है। इस विषय की नियमित रूप से समीक्षा भी की जाएगी।
जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे राज्यों की साझेदारी में लागू किया जा रहा है, जिसक उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल कनेक्शन द्वारा जल उपलब्ध किया जाना है। इस मिशन केदो वर्षों से भी कम समय में और कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, 4.17 करोड़ से ज्यादा घरों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। 61 जिलों, 731 ब्लॉकों, 89,000 से ज्यादा गांवों को 'हर घर जल' बनाया जा चुका है यानी इन क्षेत्रों में 100 प्रतिशत घरों में नल जल आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण देश में 7.41 करोड़ से ज्यादा  ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में पीने योग्य नल जल प्राप्त हो रहा है।
प्रत्येक घर में सुनिश्चित नल जल आपूर्ति का प्रावधान ग्रामीण समुदायों के लिए ‘ईज ऑफ लिविंग’लेकर आता है, विशेषकर महिलाओं के लिए दूर-दराज से पानी लाने से होने वाली कठिनाइयों से मुक्ति दिलाकर। घर में उपलब्ध सुरक्षित पानी लोगों को नियमित रूप से हाथ की सफाई का अभ्यास करने और सार्वजनिक स्थलों पर कतारों से बचते हुए शारीरिक दूरी का पालन करने में भी सहायता प्रदानकरता है, जो कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में हुई बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक में हुई एक दुखद बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने दुर्घटना में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से बस दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"नासिक में हुई बस दुर्घटना से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है। घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है: पीएम नरेन्द्र मोदी"
"नासिक में बस में आग लगने की दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: पीएम नरेन्द्र मोदी "
एमजी/एएम/जेके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन फ़ोकस प्रोडक्ट’  के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया
ओडीओएफपी के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ होगा और इसके बाद कृषि निर्यात में बढ़ोतरी होगी
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के परामर्श से ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रोडक्ट’  के लिए उत्पादों को अंतिम रूप दिया है। देशभर के 728 जिलों के लिए कृषि, बागवानी, पशु, पोल्ट्री, दूध, मत्स्य पालन और जलीय कृषि, समुद्री क्षेत्रों से उत्पादों की पहचान की गई है। उत्पादों की सूची को राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  से जानकारी लेने के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इन उत्पादों को भारत सरकार की योजनाओं के समावेश के माध्यम से एक समूह दृष्टिकोण से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि किसानों की आय बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ इन उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की जा सके। इन पहचान किए गए उत्पादों को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की पीएम-एफएमई योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रोमोटरों और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन प्रदान करती है। कई उत्पादों में अन्य विभागों के संसाधनों और पहुंच का समावेश शामिल है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपनी एमआईडीएच, एनएफएसएम, आरकेवीवाई, पीकेवीवाई जैसी मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से ओडीओएफपी की मदद करेगा। राज्य सरकारों द्वारा ओडीओएफपी के कार्यान्वयन से किसानों को लाभ होगा और मूल्य संवर्धन की उम्मीदों को साकार करने में सहायता मिलेगी और उसके बाद कृषि निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
विभिन्न जिलों के लिए उत्पाद इस प्रकार हैं :
 धान - 40 जिले
 गेहूं - 5 जिले
 मोटे एवं पोषक अनाज- 25 जिले
 दलहन - 16 जिले
 व्यावसायिक फसलें - 22 जिले
 तिलहन - 41 जिले
 सब्जियाँ - 107 जिले
 मसाले - 105 जिले
 वृक्षारोपण - 28 जिले
 फल - 226 जिले
 फूलों की खेती - 2 जिले
 शहद - 9 जिले
 पशुपालन/डेयरी उत्पाद - 40 जिले
 जलीय कृषि/समुद्री मत्स्य पालन - 29 जिले
 प्रसंस्कृत उत्पाद - 33 जिले
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी ‘कोविड -19’ के खिलाफ लड़ाई में उत्तराखंड सरकार को पीपीई किट और एंबुलेंस मुहैया कराएगी
कोविड-19 महामारी से लड़ने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ केंद्रीय पीएसयू एवं भारत की अग्रणी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  उत्तराखंड सरकार को 1.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए आगे आई है।
इस धनराशि का उपयोग अग्रिम पंक्ति के योद्धा कर्मचारियों के लिए 500 पीपीई किट और उत्तराखंड राज्य के स्वास्थ्य विभाग को सुपुर्द करने हेतु पूरी तरह से सुसज्जित 06 एम्बुलेंस खरीदने के लिए किया जाएगा।
यही नहीं, पीएफसी की सीएसआर  पहल के तहत कोविड-19 के फैलाव के खिलाफ उत्तराखंड की लड़ाई में इस राज्य के द्वारा की जा रही तैयारियों में और भी अधिक आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद देने वाली गतिविधियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई
आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर में कथित रूप से आतंकवादी गतिविधियों को वित्तीय मदद पहुंचाने वाले राष्ट्र विरोधी एक संगठन के मुखिया और उसके सहयोगियों के खिलाफ आज कार्रवाई की। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी सहित कश्मीर घाटी में चार स्थानों पर छापे मारे गए। इस दौरान आयकर विभाग को होटल और कुछ अन्य स्थानों पर गैर-कानूनी तरीके से बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से पैसे के लेन-देन के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं।
तलाशी अभियान के दौरान आयकर विभाग को आयकर चोरी करने वाले संगठन के मुखिया के आवास को नए तरीके से बनाए जाने पर बड़ी मात्रा में खर्च किए गए अघोषित पैसे की जानकारी भी मिली है। आयकर विभाग के अनुसार मकान के रंग-रोगन और पुनर्निर्माण पर काफी नगदी खर्च किए जाने के बावजूद आयकर चोरी करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार वालों ने कभी कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया, जो इन लोगों के खिलाफ जानबूझकर कर नहीं चुकाने के आरोप को सही साबित करने का पुख्ता सबूत है।
तलाशी के दौरान आयकर विभाग ने तीन हार्ड-डिस्क भी जब्त किए हैं। कर चोरी करने वालों के खिलाफ इस हार्ड-डिस्क से कई और अहम सबूत मिलने की उम्मीद है। यह छापेमारी कश्मीर घाटी में अलगाववादी और आतंकी तत्वों को गैर-कानूनी तरीके से वित्तीय मदद पहुंचाने की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई ठोस कार्रवाई का हिस्सा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा द्वारा आयोजित पहला वर्चुअल व्यापार मेले को लेकर विदेशी प्रतिभागियों और भारतीय निर्यातकों की भारी प्रतिक्रिया हासिल हुई
कोविड-19 महामारी के दौरान भारत के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात के संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए  द्वारा पहला वर्चुअल व्यापार मेला  आयोजित किया गया। इस मेले को लेकर भारत सहित यूएई, ब्राजील, न्यूजीलैंड और फ्रांस के प्रतिभागियों, निर्यातकों एवं खरीदारों की भारी प्रतिक्रिया हासिल हुई।
इस वीटीएफ का आयोजन 10 से 12 मार्च, 2021 के दौरान किया गया, जिसमें 404 से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया। इस मेगा वर्चुअल समारोह के लिए 313 प्रदर्शक पंजीकृत थे, जहां 128 स्टॉलों को श्रेणियों – बासमती चावल, गैर-बासमती चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, मूंगफली एवं मोटे अनाजों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए लगाया गया था।
इस वीटीएफ के दौरान दुनियाभर के खरीदारों ने प्रदर्शित किए गए विभिन्न प्रकार की उत्पाद श्रेणियों में रूचि दिखाई।
‘इंडिया राइस एंड एग्रो कमोडिटी’ विषयवस्तु के साथ इस मेले को विभिन्न कृषि कमोडिटीज की निर्यात क्षमता पर केंद्रित किया गया। आयातकों के साथ निर्यातक भी इस वीटीएफ के प्रमुख प्रतिभागी थे। वीटीएफ के दौरान प्रत्येक दिन संभावित खरीदारों या आयातकों और आगंतुकों ने निर्यातकों द्वारा प्रदर्शित खाद्य उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को देखा।
सभी प्रदर्शक स्टॉल आकर्षक और कार्यक्रम के विषयवस्तु के साथ एकीकृत दिखाई दिए। सभी स्टॉलों में उनकी उत्पाद तालिकाएं, उत्पाद सूचियां और एक उनकी कंपनी का एक लघु वीडियो था।
इस वर्चुअल मेले के लिए भारतीय और संयुक्त अरब अमीरात, ब्राजील, न्यूजीलैंड, फ्रांस, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अफगानिस्तान, बहरीन, मिस्र, फिजी, फिलीपींस, कतर, सूडान, म्यांमार, नीदरलैंड और पेरू के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों ने पंजीकरण करवाया था। विदेशों में वीटीएफ के प्रचार में भारतीय दूतावासों ने भी सहायता की। वहीं वीटीएफ के प्रचार के लिए एक आक्रामक सोशल मीडिया अभियान चलाया गया।
कोविड-19 संबंधित भौतिक यात्रा एवं व्यापार पर प्रतिबंधों के चलते एपीडा ने भारत के कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यातों को बनाए रखने और निर्यात के क्षेत्रों में विस्तार के लिए नए बाजारों की खोज करने के लिए वीटीएफ की अवधारणा की शुरुआत की।
पूर्व कोविड-19 काल में, एपीडा द्वारा कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने में व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं वीटीएफ में आपसी संवादात्मक तकनीक का उपयोग करके व्यापार संबंधी सुविधाएं हासिल हुई हैं।
वीटीएफ में निर्यातकों एवं आयातकों के बीच हुई बैठकों को ओडियो के साथ- साथ वीडियो सत्रों के माध्यम से बिना किसा बाधा के आयोजित किया गया। इस मेले ने कार्यशाला, उत्पादों को जारी करने, सीधा प्रसारण और वेबीनार की सुविधाएं प्रदान कीं। इसके अलावा वर्चुअल बैठक में निजी बैठकों के साथ-साथ व्यक्तिगत बैठकों की भी सुविधा थी।
निर्यातकों और आयातकों के बीच ऑनलाइन बातचीत और इस दौरान साझा की गई जानकारियां सुरक्षित थीं और इन तक संबंधित पक्षों द्वारा ही पहुंचा जा सकता है।
इस तरह के वर्चुअल कार्यक्रम लागत प्रभावी एवं उपयोगी मंच उपलब्ध कराते हैं, जहां खरीदार और बिक्रेता वास्तविक समय प्रदर्शनियां या मेले के अनुभव को देने के लिए व्यापार को लेकर बातचीत या चर्चा कर सकते हैं।
एपीडा अपनी प्रक्रिया प्रणाली को ऑनलाइन करने, पहुंच के कार्यान्वय एवं उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के मामले में आईटी पहल को लेकर पहले से अग्रणी रहा है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने होली की शुभकामनाएं दी
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने होली की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा: “होली के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रह रहे सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूं।
रंगों का त्योहार होली, वसंत के मौसम का एक प्रमुख त्योहार है। यह सामाजिक सद्भाव का त्योहार है जो लोगों की जिंदगी में खुशी, आनंद और आशा को एक साथ लाकर जश्न मनाने का मौका देता है। यह हमें सामाजिक एकीकरण और बंधुत्व का संदेश देता है। साथ ही, यह न्यू इंडिया बनाने के लिए लोगों को एक साथ आने के लिए भी प्रेरित करता है जो एकता, समानता और सद्भाव की नींव पर बनाया गया है।
जोश और उत्साह के इस त्योहार को राष्ट्रीयता की भावना को और मजबूत करना चाहिए जो हमारी सांस्कृतिक विविधता का अभिन्न अंग है। ”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
छोटे प्याज  का निर्यात 2013 से 487 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सर्वकालिक ऊंचाई पर पहुंच गया
अनानास के निर्यात में 2013 के बाद से 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
भारत का वस्तु निर्यात जनवरी 2022 में लगभग 336 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा
सरकार ने निर्यात की वृद्धि में और तेजी लाने के लिए कई अभिनव कदम उठाये
छोटे प्याज  के भारत के निर्यात में 2013 के बाद से 487 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। छोटे प्याज का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2013 के दो मिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2021 में 11.6 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान छोटे प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थलों में श्रीलंका , मलेशिया , थाईलैंड , संयुक्त अरब अमीरात  एवं सिंगापुर  शामिल थे।
भारत के अनानास के निर्यात में भी 2013 के बाद से लगभग 100 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और इसका निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2013 के दौरान 1.63 मिलियन डॉलर की तुलना में बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2021 में 3.26 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान अनानास के प्रमुख निर्यात गंतव्य स्थलों में संयुक्त अरब अमीरात , नेपाल , कतर , मालदीव  एवं अमेरिका  शामिल थे।
भारत के निर्यात में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है। उल्लेखनीय है कि भारत का वस्तु व्यापार जनवरी 2022 में 23.69 प्रतिशत बढ़कर जनवरी 2021 के 27.54 बिलियन डॉलर की तुलना में 34.06 बिलियन डॉलर हो गया, जनवरी 2020 के 25.85 बिलियन डॉलर की तुलना में इसने 31.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कराई।
भारत का वस्तु व्यापार 2021-22  में 46.53 प्रतिशत बढ़ा और यह 2020-21  के 228.9 बिलियन डॉलर की तुलना में 335.44 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 2019-20  के 264.13 बिलियन डॉलर की तुलना में इसमें 27.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर्ज की गई।
सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के सक्रिय कदम उठाती रही है। विशेष रूप से महामारी के दौरान निर्यात क्षेत्र के सामने आने वाली कई प्रकार की बाधाओं, रूकावटों एवं व्यावधानों को दूर करने में सहायता करने के लिए एक निर्यात निगरानी डेस्क का गठन किया गया है।
अप्रचलित एवं पुराने पड़ चुके प्रावधानों को दूर करने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत विभिन्न अधिनियमों की समीक्षा की जा रही है।
विभिन्न द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार एक जिला एक उत्पाद  जैसी पहलों के माध्यम से भारत के प्रत्येक जिले को एक निर्यात हब के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। प्रथम एवं अंतिम मील कनेक्टिविटी मुद्दों के समाधान के लिए पेलोड ढोने वाले ड्रोन के उपयोग जैसे नवोन्मेषी उपाय किए जा रहे हैं।
विवेकीकरण तथा गैरअपराधीकरण के जरिये अनुपालन बोझ में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार लाने के लिए कई प्रकार की पहल की जा रही है।
विभिन्न निर्यातक केंद्रित योजनाओें के माध्यम से भी निर्यातकों की सहायता की जा रही है।
सरकार एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार लाने के लिए भारतीय निर्यातों की ब्रांडिंग के मूल्य को बढ़ाने पर भी कार्य कर रही है और देश को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए कई सक्रिय कदम उठाये जा रहे है।
निर्यातकों को लाईसेंसिंग प्रदान करने तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए उन्हें एक आईटी आधारित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है।
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल महेश सिंह ने कर्नाटक क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रूप में पदभार संभाला
रियर एडमिरल महेश सिंह, एनएम ने आज अनवरगंज में एक औपचारिक परेड में कर्नाटक नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार ग्रहण किया।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र महेश सिंह को जनवरी, 1987 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया और वह एक नेविगेशन और दिशा विशेषज्ञ हैं। उनकी उल्लेखनीय समुद्री नियुक्तियों में आईएनएस अक्षय और ज्योति के कमीशनिंग दल, फ्रिगेट टैबर के कार्यकारी अधिकारी और ओपी विजय, एमसीजीएस विजिलेंट के दौरान मिसाइल पोत आईएनएस निर्घट की कमान, मॉरीशस की सरकार और प्रतिनियुक्ति पर एलपीडी आईएनएस जलाश्व शामिल हैं।
उनके स्टाफ असाइनमेंट में नौसेना संचालन निदेशालय में संयुक्त निदेशक के रूप में कार्यकाल और कार्मिक निदेशालय में प्रधान निदेशक शामिल हैं। वह कोच्चि में नेविगेशन और दिशा स्कूल और विशाखापत्तनम में समुद्री युद्ध केंद्र के प्रमुख भी रहे हैं। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद से स्नातकोत्तर हैं। उन्होंने प्रतिष्ठित रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, ब्रिटेन में एक कोर्स में भी भाग लिया है। अक्टूबर 2016 में रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नति पर, उन्हें मुख्यालय के पूर्वी नौसेना कमान में मुख्य कर्मचारी अधिकारी  के रूप में तैनात किया गया था।
इस फ्लैग ऑफिसर को समर्पण के साथ ड्यूटी करने के नौसेना का पदक भी प्राप्त हो चुका है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति के हृदय की आज सुबह एम्स में बाईपास सर्जरी की गई
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की आज सुबह हृदय की बाईपास सर्जरी की गई। यह सर्जरी नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में की गई।
सर्जरी पूरी तरह सफल रही।
उनकी स्थिति स्थिर है और वरिष्ठ डॉक्टरों का एक दल उनके स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.55 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 2,10,617 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 23,432 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,601 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,90,349 है
पिछले 24 घंटों में 1,994 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.99 प्रतिशत है
अब तक 90.0 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,61,290
जांच की गई
शिक्षा मंत्रालय
नई शिक्षा नीति के मसौदे के संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्पष्टीकरण
नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार कर रही डॉ. कस्तूरीरंगन समिति ने कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई शिक्षा नीति का मसौदा सौंप दिया। मंत्रालय ने इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया है :
- समिति ने शिक्षा नीति का मसौदा सौंपा है और इसे आम जनता की राय के लिए रखा गया है। यह सरकार द्वारा घोषित नीति नहीं है। आम जनता की राय मिलने और राज्य सरकारों से सलाह-मश्विरे के बाद सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंतिम रूप देगी।
- श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सभी भारतीय भाषाओं के समान विकास और उनके संवर्द्धन के लिए दृढ़ संकल्प है। शिक्षा संस्थानों में किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा और न ही किसी भाषा के साथ भेदभाव किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
साई की खेलो इंडिया योजना और खेल प्रोत्साहन योजनाओं के तहत प्रतिभा की पहचान और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों को और निखारने का काम किया जाता है: केंद्रीय खेल मंत्री
महत्वपूर्ण बिंदु:
राष्ट्रीय खेल संघों  को सहायता देने से जुड़ी योजना और टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
टॉप्सके तहत, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए संभावित पदक विजेताओं को खास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
खेलो इंडिया योजना और भारतीय खेल प्राधिकरण  की खेल प्रोत्साहन योजनाओं यानी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, साई प्रशिक्षण केंद्र , एसटीसी का विस्तार केंद्र और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता के तहत ओलंपिक 2028 सहित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों सहित, प्रतिभा की पहचान की पहचान की जाती है और चिह्नित खिलाड़ियों एवं टीमों को निखारा जाता है।
भारतीय खिलाड़ियों और टीमों को ओलंपिक 2028 सहित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से जुड़ी योजना और टार्गेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। टॉप्स के तहत, ओलंपिक 2028 सहित अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए संभावित पदक विजेताओं को खास प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
ओलंपिक में शामिल खेलों सहित विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता से जुड़ी जरूरतों पर संबंधित राष्ट्रीय खेल संघों और साई के साथ परामर्श कर प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं के वार्षिक कैलेंडर  के तहत विचार किया जाता है और फैसला लिया जाता है।
केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
शिक्षा मंत्रालय
योग समाज को एकजुट करने में मदद करता है: केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी
केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने तमिलनाडु के तंजावूर जिले में बृहदेश्वर मंदिर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि योग जो हमारे देश के लोगों को जोड़ता है, वह दुनिया के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एकजुट करने के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। उन्होंने सांस्कृतिक रूप से समृद्ध विरासत स्थल पर बड़ी संख्या में छात्रों और जनता के साथ योग करने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
कुछ लोग योग को एक व्यायाम मानते हैं, लेकिन योग इससे परे है। योग हमें व्याकुलता और भ्रम को दूर करने और मन में स्पष्टता लाने में मदद करता है। उन्होंने यह भी कहा कि योग हमें बुद्धिमानी और कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने आज योग अभ्यास में शामिल सभी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति को प्रकट करने वाला योग आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है।
मंत्री ने तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रो. एम. कृष्णन, निफ्टेम, तंजावूर के निदेशक, डॉ. एम. लोगनाथन, कृष्णमाचार्य योग मंदिरम, चेन्नई के एस. श्रीधरन, योगाचार्य, एएसआई के अधीक्षक पुरातत्वविद् डॉ. रामकृष्ण रेड्डी और अन्य के साथ योग किया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडियाः आगामी रक्षाबंधन त्योहार और अन्य उपहारों के लियेकहीं और जाने की जरूरत नहीं
ट्राइब्स इंडिया में शानदार दस्तकारी, धातु से बनी सजावटी चीजों और बड़े पैमाने पर जैविक हर्बल उत्पाद उपलब्ध हैं। ये सभी चीजें खुदरा दुकानों और ऑनलाइन ई-वाणिज्य प्लेटफार्मों से खरीदी जा सकती हैं। परिवार वालों और मित्रों के लिये तोहफे खरीदने के लिये यह ट्राइब्स इंडिया की एक ही दुकान काफी है, जहां सब-कुछ उपलब्ध है। कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है।
रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। इसे मद्देनजर रखते हुये ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग में एक विशेष राखी फीचर रखा गया है, जहां आकर्षक राखियां उपलब्ध हैं। ये राखियां भारत की विभिन्न जनजातियों द्वारा हस्त-निर्मित हैं। राखियों के अलावा पूजा की सामग्री भी उपलब्ध है, जैसे तराशी गई धातुओं की पूजा-पेटिकायें और तोरण। साथ में पुरुषों और महिलाओं के लिये रंग-बिरंगे कुर्ते भी उपलब्ध हैं; महिलाओं के लिये शलवारें हैं, बुने हुये और तरह-तरह की स्टाइल वाले जैकेट, साड़ियों की विशाल श्रृंखला, जैसे माहेश्वरी, चंदेरी, बाग, कांथा, भंडारा, टसर, सम्भलपुरी और इकाट परंपराओं वाली साड़ियां, कपड़े और सुंदर स्टोल खरीदे जा सकते हैं। ये सभी सामान ट्राइब्स इंडिया की खुदरा दुकानों और वेबसाइट पर मिल जायेंगी।
जनजातीय उत्पादों को बाजार में उतारने और उनके विकास के जरिये जनजातियों की आजीविका को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें शक्ति-सम्पन्न बनाने के प्रयास ट्राइफेड लगातार कर रहा है। वह ट्राइब्स इंडिया नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों की विशाल और विविध श्रृंखला को विस्तार दे रहा है।
ट्राइब्स इंडिया की 137 खुदरा दुकानें और ई-वाणिज्य प्लेटफार्म  हर तरह की जरूरतें पूरी कर रहा है। जैविक हल्दी, सूखा अमला, जंगलों से जमा किया हुआ शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला, मूंग दाल, उड़द दाल, सफेद सेम और दलिया जैसे जैविक उत्पादों के साथ-साथ वर्ली शैली या पत्तचित्र शैली की चित्रकारी, डोकरा शैली के हाथ से बने आभूषण, पूर्वोत्तर के वानचो और कोन्याक जनजातियों के मनके वाले हार, रेशमी और अन्य शानदार लिबास, रंग-बिरंगे गुड्डे-गुड़िया, बच्चों के खिलौने, पारंपरिक बुनी हुई डोंगरिया शॉल और बोडो जनजाति के बुने हुये कपड़े, धातु से बनी चीजें, बांस के उत्पाद, यानी हर तरह की वस्तुयें यहां उपलब्ध हैं, जिन्हें तोहफे के तौर पर खरीदा जा सकता है। इन वस्तुओं को आकर्षक गिफ्ट-पैक या हैम्पर में रखा जा सकता है, जिसकी व्यवस्था बजट और जरूरतों को ध्यान में रखकर की जा सकती है।इन गिफ्ट हैम्परों को जैविक, री-साइकिल की हुई सामग्री में पैक किया जाता है। यह टिकाऊ पैकट होता है, जिसकी डिजाइन सुश्री रीना ढाका ने ट्राइब्स इंडिया के लिये तैयार किया है। इन सजावटी हैम्परों में बंधा हुआ उपहार हर अवसर पर आकर्षण का केंद्र बन जाता है।
रक्षाबंधन जैसे प्रेम और सुरक्षा के त्योहार पर उपहार देने के लिये आप अपने सबसे नजदीकी ट्राइब्स इंडिया के शो-रूम या वेबसाइट के जरिये इन उत्पादों को खरीद सकते हैं।