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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य  को मंजूरी दी। यह मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट  का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4750/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। यह उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 60.53 प्रतिशत का फायदा सुनिश्चित करेगा। 2022-23 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी बजट 2018-19 में सरकार द्वारा घोषित उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है।
यह लाभ के रूप में न्यूनतम 50 प्रतिशत का आश्वासन देता है। यह जूट उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक का लाभ सुनिश्चित करने और गुणवत्ता वाले जूट फाइबर को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण और प्रगतिशील कदमों में से एक है।
भारतीय जूट निगम  मूल्य समर्थन को लेकर केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में अपना काम जारी रखेगा और इस तरह के संचालन में किसी प्रकार का नुकसान होने पर केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में ‘स्वच्छता ही सेवा’ के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  ने 02 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में बड़े जोश और उत्साह के साथ विशेष अभियान  का आयोजन किया। जिसमें एमईआईटीवाई और सीसीए, आईसीईआरटी, एसटीक्यूसी, एनआईसी, यूआईडीएआई, एनआईईएलआईटी, एसटीपीआई, ईआरएनईटी इंडिया, एनआईएक्सआई, एनआईसीएसआई, सी-डैक, माई-गव, एनईजीडी, डीआईसी, सीएससी और सीआईएसएफ जैसे इसके स्वायत्त/संबद्ध कार्यालयों के 400 से ज्यादा अधिकारी/कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन में सुबह 7.30 बजे एकत्रित हुए और निम्नलिखित कार्यक्रमों में भाग लिया।
- सभी प्रतिभागियों द्वारा स्वच्छता की शपथ ली गई।
- प्रतिभागियों के लाभ के लिए ई-कचरे के बारे में जागरूकता और निपटान पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया।
- उपस्थितजनों को सिंगल यूज प्लास्टिक और कचरा निपटान से बचने के लिए शिक्षित करने के लिए एमईआईटीवाई अधिकारियों द्वारा एक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया।
- लोगों में देशभक्ति और स्वच्छता की भावना जगाने के लिए लोकनृत्य का आयोजन किया गया।
- अतिरिक्त सचिव, सीईओ, यूआईडीएआई और अन्य अधिकारियों ने भवन के परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया।
- सभी प्रतिभागियों ने "श्रमदान" और "फिट इंडिया रन" के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन भवन से प्रगति विहार हॉस्टल तक और उसके आस-पास के कचरे की सफाई के लिए फ्लैग रन में भाग लिया।
- सफाई करके वापस लौटने पर सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता कटआउट के साथ सेल्फी ली।
- स्वच्छता ही सेवा के बारे में विभिन्न बैनर और पोस्टर प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए।
इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो लिए गए तथा अपलोड किए गए। एमईआईटीवाई और उसके संगठनों द्वारा चरणबद्ध तरीके से, दैनिक आधार पर, पूरे कार्यालय परिसर के अंदर व बाहर तथा आस-पास स्वच्छता संबंधी गतिवधियां भी की गईं। वे गतिविधियां इस प्रकार हैं-
• एमईआईटीवाई के भवन में और उसके संगठनों में तथा उसके आसपास चरणबद्ध तरीके से सफाई की गई।
• भवन परिसर के अंदर और बाहर, जहां भी आवश्यक हो, मरम्मत और रख-रखाव कार्य किया गया।
• भवन में विभिन्न प्रभागों द्वारा पुरानी/अप्रयुक्त फाइलों व रजिस्टरों और पुराने/अप्रयुक्त अनुपयोगी फर्नीचर और अन्य वस्तुओं को हटाने का कार्य किया गया।
• घास की कटाई, छंटाई तथा कचरे को हटाने का कार्य किया गया।
• एमईआईटीवाई और उसके संगठन/कार्यालयों व भवनों की सफाई के लिए विशेष अभियान चलाया गया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस की पूर्व-संध्या पर कल राष्ट्र को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 73वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व-संध्या पर कल  राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
यह संबोधन आकाशवाणी के संपूर्ण राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों के माध्यम से शाम 7 बजे से पहले हिन्दी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिन्दी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद, दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्कों पर रात 8 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित करेगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-2444
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अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत संयुक्त परीक्षणों और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मंच बनाने के जरिए अधिक देशों के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में सहभागिता और सहयोग के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है
कृत्रिम उपग्रहों  का निर्माण, पृथ्वी प्रेक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान व ग्रहों की खोज, नई प्रेरक प्रौद्योगिकियां, सैटेलाइट डेटा साझा करना, मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहायता भविष्य में सहभागिता के कुछ विशिष्ट क्षेत्र हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत संयुक्त परीक्षणों और विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए मंच बनाने के जरिए अधिक देशों के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान में सहभागिता और सहयोग के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने बताया कि उपग्रहों के निर्माण, भू प्रेक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और ग्रहों की खोज के लिए वैज्ञानिक उपकरणों के विकास, नई प्रेरक प्रौद्योगिकियां, सैटेलाइट डेटा को साझा करना, मानव अंतरिक्ष उड़ान में सहायता, अंतरिक्ष स्थितिपरक जागरूकता, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण व क्षमता संवर्धन कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं, जिनमें आने वाले दिनों में सहभागिता व सहयोग की संभावना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के तहत अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र  का गठन किया गया है। वहीं, इसरो राष्ट्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशनों की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए नई प्रौद्योगिकियों के विकास, प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी मिशनों के आयोजन, अपनी तरह के पहले उपग्रहों, अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों और मानव अंतरिक्ष उड़ानों पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरी ओर, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड  को परिचालानात्मक उपग्रहों, प्रक्षेपण यानों और सेवाओं की प्राप्ति की जिम्मेदारी दी गई है।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
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रक्षा मंत्रालय
एयरफोर्स स्टेशन नल में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन
(इस वर्ष भारतीय वायु सेना की स्थापना की 86वीं वर्षगांठ है। वायु सेना दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में एयरफोर्स स्टेशन नल ने आम जनता के लिए 21 अक्तूबर, 2018 को आउटरीच कार्यक्रम ‘वायु सेना प्रदर्शनी’ का आयोजन किया।
21 अक्तूबर, 2018 को आयोजित इस प्रदर्शनी को नागरिकों, सशस्त्र बल कर्मियों, अर्धसैनिक बलों और बीकानेर और उसके आस-पास के विभिन्न स्कूलों/कॉलेजों के लगभग 12 हजार बच्चों सहित लगभग डेढ़ लाख लोगों ने देखा। लोगों ने इसमें गहरी रूचि दिखाई। लोग सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम, आकाशगंगा स्काई डाइविंग टीम, एयर वारियर ड्रिल टीम  के रोमांचक करतबों और एयर फोर्स बैंड के लाइव संगीत को सुनकर बहुत रोमांचित हुए। कार्यक्रम स्थल पर महत्वकांक्षी युवाओं और बच्चों को भारतीय वायुसेना को कैरियर विकल्प के रूप में चयन करने के लिए प्रेरित करने हेतु एक प्रचार स्टॉल भी स्थापित किया गया था।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक
कुछ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधिमंडल ने आज निर्वाचन सदन में भारत के निर्वाचन आयोग से भेंट की।
आयोग ने वोटिंग वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन  पर्चियों की गणना से संबंधित मांगों के संबंध में प्रतिनिधियों की चिंताओं को सुना।
आयोग ने राजनीतिक दलों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और उनकी जांच की जाएगी। राजनीतिक दलों की दलीलों पर विचार करते हुए आयोग किसी भी प्रतिक्रिया से पूर्व जमीनी स्तर पर प्रशासनिक और परिचालन संभावनाओं के अलावा इस विषय पर भारतीय सांख्यिकीय संस्थान से जल्द ही मिलने वाली रिपोर्ट और विभिन्न माननीय अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों को भी ध्यान में रखेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ऐसे विकास मॉडल की वकालत की जिसमें जनजातीय समुदायों की विशेष पहचान सुरक्षित रहे
उपराष्ट्रपति ने जनजातीय उत्पादों को प्रचारित प्रसारित करने को कहा जिससे उनकी आमदनी के स्रोत बढ़े
जनजातीय संस्कृति ही उनकी पहचान है : उपराष्ट्रपति
श्री नायडू ने ट्रीफेड से जनजातीय उत्पादों के विस्तार के लिए जैविक उत्पाद की बढ़ती मांग का उपयोग करने को कहा
उपराष्ट्रपति ने दिल्ली हाट में आयोजित राष्ट्रीय जनजातीय समारोह, आदि महोत्सव का उद्घाटन किया।
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज ऐसे विकास मॉडल को लागू करने की वकालत की जो जनजातीय समुदायों की विशेष सांस्कृतिक पहचान को भी सुरक्षित रखे। "उन्होंने कहा कि उनकी संस्कृति ही उनकी पहचान है। आदिवासियों को देश कि मुख्य धारा में जोड़ते हुए भी उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए।
नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय समारोह "आदि महोत्सव" के उद्घाटन के अवसर पर अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनजातीय संस्कृति का लुप्त हो जाना मानवता के लिए अपूरणीय क्षति होगी। उन्होंने कहा जनजातीय विकास के सामने विशेष प्रकार की चुनौतियां है। सरकार ने जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान दिया है।
शहरी समाज के इस नजरिए को गलत बताते हुए कि जनजातीय समुदायों को विकसित करने के लिए बहुत कुछ सीखना सिखाना बाकी है, श्री नायडू ने कहा कि हम ही अक्सर भूल जाते हैं कि जनजातीय समुदाय ही शहरी समाज को कितना कुछ सिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जनजातीय समुदायों से संपर्क करते समय ऐसे पूर्वाग्रहों को हटा कर विनम्रतापूर्वक मिलना चाहिए।
उन्होने कहा कि आदिवासी इस भूमि की आदि संतानें हैं जिनकी जीवन शैली सनातन सत्य और नैसर्गिक सहजता सरलता पर आधारित रही है। उन्होंने लिखा है कि उनके यही गुण उनके हस्तशिल्प, उनकी कलाओं को लोकप्रिय बनाए रखे हैं और हमारे अंत:स्वभाव को छूते हैं।
जनजातीय हस्तशिल्प की विशाल निधि की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि इन स्वाभाविक शिल्प कौशल को दिशा देना जरूरी है जिससे उनके उत्पादों को प्रचारित किया जा सके और उनकी आमदनी के स्रोत बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार जनजातीय शिल्पकारों और प्रतिष्ठित डिजाइनरों में संपर्क को बढ़ावा दे रही है जिससे बने हुए उत्पादों को विश्व के महंगे बाजारों में प्रचलित किया जा सके ।
शहरों और मंहगे वैश्विक बाजार में जनजातीय उत्पादों की बढ़ती मांग के संदर्भ में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि आदि महोत्सव जैसे आयोजन इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। जनजातीय समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण में ट्रीफेड की भूमिका की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि ई-कॉमर्स तथा डिजिटल माध्यमों से जनजातीय उत्पाद का बाज़ार विकसित करने में सहायता मिली है।
श्री नायडू ने लिखा कि जैविक खद्द्यान्न की मांग तेज़ी से बढ़ी है अतः ट्रीफेड को चाहिए कि जैविक खद्यानन के मंहगे बाजार के लाभ जनजातीय समुदायों तक भी पहुंचे।
आदिवासी देश की आबादी का 8 प्रतिशत हैं। उपराष्ट्रपति ने लिखा है कि जनजातियों का विकास समावेशी विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य के तहत एक प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने लिखा है कि संविधान सरकार से अपेक्षा करता है कि वह जनजातीय समुदायों की विशेष अपेक्षाओं का ध्यान रखे।
आदि महोत्सव जा आयोजन करने के लिए जनजातीय मामलों से संबद्ध मंत्रालय और ट्रीफेड की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने जनजातीय शिल्पकारों और वन धन एकत्र करने वाले जनजातीय समुदायों से आग्रह किया कि वे इस अवसर का उपयोग करें, अन्य शिल्पकारों से संपर्क बनाएं।
इससे पहले उपराष्ट्रपति ने विभिन्न स्टालों को देखा और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को देख कर उनकी सराहना की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
फिट इंडिया प्लॉग रन के साथ राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान का समापन; 500 प्रतिभागियों ने 150 किलोग्राम कूड़ा इकट्ठा किया
मुख्य बिंदु
- कूड़ा मुक्त भारत की दिशा में निरंतर अभियान चलाने के लिए पहचाने जाने वाले रिपुदमन बेवली ने फिट इंडिया प्लॉग रन की अगुआई की
फिट इंडिया मूवमेंट के तहत वार्षिक रूप से होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम फिट इंडिया प्लॉग रन का इस रविवार की सुबह राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम में आयोजन हुआ। प्लॉगिंग एक विशेष गतिविधि है, जिसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों शामिल हैं, जिसमें भाग लेने वाले जॉगिंग के दौरान कूड़ा इकट्ठा करते हैं।
कार्यक्रम के दौरान खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार श्री मनोज सेठी, संयुक्त सचिव, खेल श्री एल एस सिंह, फिट इंडिया की मिशन निदेशक सुश्री एकता विश्नोई और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें 500 से ज्यादा एथलीट और कोच शामिल रहे। एक कूड़ा मुक्त भारत के उद्देश्य से अभियान चलाने के लिए जानी जाने वाली रिपुदमन बेवली ने फिट इंडिया प्लॉग रन का नेतृत्व किया, जिसमें प्रतिभागियों ने जॉगिंग करते हुए कूड़ा इकट्ठा किया। इस दिन इस साल के लिए ‘स्वच्छ भारत’ अभियान का अंत भी हो गया, जो 1 अक्टूबर को शुरू हुआ था।
कार्यक्रम के स्वागत समारोह पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए श्री एल एस सिंह ने कहा, “आज प्लॉग रन में इतनी बड़ी संख्या में लड़कों और लड़कियों की भागीदारी देखना आश्चर्यजनक है, जो आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है। यह उत्साह हमारे देश को स्वच्छ और हमारे नागरिकों को एक साथ स्वस्थ बनाने में काफी मदद करेगा।”
भारत के प्लॉगमैन के रूप में पहचाने जाने वाले रिपुदमन ने दिन की शुरुआत के दौरान वार्म-अप अभ्यास के साथ 500 सदस्यों के समूह का मार्गदर्शन किया और अंत में प्रतिभागियों को प्लास्टिक से मुक्ति का संकल्प दिलाया।
उन्होंने कहा, “हम इतने भव्य रूप में प्लॉग रन कराने के लिए भारत सरकार के आभारी हैं। वर्षों से, लाखों लोग देश में स्वैच्छिक रूप से काम कर रहे हैं। आज, हमने लगभग 150 किलो कूड़ा उठाया। दो साल के दौरान, मेरी इस अभियान को देश के सभी 720 जिलों तक ले जाने के साथ ही हर कहीं ईको फिटनेस क्लब और फिट इंडिया क्लब बनाने की योजना है।”
कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता का संकल्प भी लिया, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए भारत सरकार के खाते 
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार के खातों  को समेकित किया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को 2022-23 के दौरान ₹24,55,706 करोड़  प्राप्त हुआ, जिसमें ₹20,97,368 करोड़ कर राजस्व , ₹2,86,151 करोड़ गैर- कर राजस्व और ₹72,187 करोड़ की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण की वसूली  और विविध पूंजी प्राप्तियां  शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को ₹9,48,406 करोड़ हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹50,015 करोड़ अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय ₹41,88,837 करोड़  है, जिसमें से ₹34,52,518 करोड़ राजस्व खाते पर और ₹7,36,319 करोड़ पूंजी खाते पर है। कुल राजस्व व्यय में से, 9,28,424 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान पर और 5,30,959 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडीज पर किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने कहा कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों की प्रगति समय की जरूरत है
उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू खरीद के माध्यम से रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने वैज्ञानिक समुदाय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  जैसी प्रौद्योगिकियों का विकास करने का आह्वान किया ताकि राष्ट्र भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हो सके। श्री अजय भट्ट आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार घरेलू खरीद के माध्यम से रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। उन्होंने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्टता अर्जित करने के लिए रक्षा इकोसिस्टम के सभी क्षेत्रों से मिलकर काम करने का आह्वान किया।
रक्षा राज्य मंत्री ने एक आत्मनिर्भर अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए डीआरडीओ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन के अनुरूप सशस्त्र बलों को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराता है। डीआरडीओ ने अपने आपको अत्यधिक परिष्कृत हथियार प्लेटफार्मों/प्रणालियों के डिजाइन, विकास और उत्पादन के माध्यम से अपना महत्व स्वयं सिद्ध कर दिया है। इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है और इन प्रयासों के कारण भारत अब रक्षा उपकरण निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल हो गया है।
वर्ष 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु परीक्षणों के उपलक्ष्य में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय 'सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण' है। श्री अजय भट्ट ने ये भी कहा कि यह विषय एक राष्ट्र की प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सर्वांगीण विकास के महत्व पर जोर देता है।
इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने वर्ष 2019 के लिए राष्ट्र के तकनीकी सपनों को साकार करने में उत्कृष्ट कौशल प्रदर्शित करने वाली वैज्ञानिक बिरादरी को डीआरडीओ पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कारों की श्रेणी में लाइफ-टाइम अचीवमेंट, प्रौद्योगिकी नेतृत्व, वरिष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार, अकादमी उत्कृष्टता, तकनीकी-प्रबंध, आत्मनिर्भरता और प्रदर्शन पुरस्कार शामिल हैं।
उन्होंने डीआरडीओ के पूर्व निदेशक डॉ. केजी नारायणन द्वारा लिखित दो मोनोग्राफ- 'इन्डेवर्स इन सेल्फ-रिलायंस डिफेंस रिसर्च ' और डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉ. जी. अतिथन द्वारा लिखित ‘कन्सेप्ट्स एंड प्रेक्टिसेज फॉर साइबर सिक्युरिटी' का लोकार्पण किया। इस अवसर पर एक रक्षा प्रौद्योगिकी स्पेक्ट्रम भी जारी किया गया। इस कार्यक्रम में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने उन्नत प्रौद्योगिकियों पर तीन व्याख्यान भी दिए।
अपने संबोधन में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी. सतीश रेड्डी ने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को बधाई दी और एक आत्मनिर्भर रक्षा इकोसिस्टम के निर्माण में उनके योगदान की सराहना की। अंतरिक्ष विभाग में सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष श्री एस. सोमनाथ एवं रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और डीआरडीओ के वैज्ञानिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीईडीए ने ज्वार उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए एपीडीएमपी के एफपीओ और ज्वार निर्यातकों के साथ वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने आईएफएडी की सहायता परियोजना आंध्रप्रदेश ड्रॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट  के सहयोग से ज्वार निर्यातकों तथा ज्वार के एफपीओ के साथ मिलकर मार्केटिंग संपर्क स्थापित करने के लिए वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन किया।
ज्वार तथा ज्वार उत्पाद निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार करते हुए और पौष्टिक अनाजों में ज्वार के विकास पर सरकार के फोकस को देखते हुए एपीईडीए 5 वर्षों के लिए ज्वार तथा ज्वार उत्पादों के प्रोत्साहन के उद्देश्य से भारतीय ज्वार अनुसंधान संस्थान  तथा राष्ट्रीय पौष्टिकता संस्थान, सीएफटीआरआई तथा किसान उत्पादक संगठनों  जैसे अन्य हितधारकों के साथ घनिष्ठता से काम कर रहा है। इस प्लेटफार्म ने निर्यातकों और एफपीओ को उत्पादों की सप्लाई और प्राप्ति के लिए एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान किया है।
एपीडा वर्ष 2021-26 की 5 वर्ष की अवधि के लिए ज्वार तथा ज्वार उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से संभावित कार्य योजना तैयार करने का प्रयास कर रहा है ताकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सभी संबंधित हितधारक समयबद्ध तरीके से कदम उठाने में सक्षम हो सकें।
विभिन्न देशों में ज्वार की खपत में दिलचस्पी को देखते हुए देश में खपत और निर्यात के लिए हाल के वर्षों में इस उत्पाद के विकास की संभावना में सहायक है।
वर्चुअल क्रेता-विक्रेता बैठक में एपीईडीए के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु, आंध्र प्रदेश सरकार के कृषि आयुक्त श्री एच. अरूण कुमार, एपीडीएमपी के सीओओ श्री जी. विजयचन्द, एपीईडीए, एपीडीएमपी के वरिष्ठ अधिकारी, एफपीओ तथा ज्वार निर्यातक शामिल हुए।
ज्वार पौष्टिक अनाज है और इसके अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो तथा अन्य ज्वार आते हैं और इनका पौष्टिक महत्व अधिक होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी क्षेत्रों में पिछले 9 वर्ष परिवर्तनकारी रहे हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों में 53,868 किलोमीटर से अधिक के विस्तार से संबंधित केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का एक ट्वीट साझा किया है।
इस उपलब्धि की सराहना करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी क्षेत्रों में पिछले 9 वर्ष परिवर्तनकारी रहे हैं। बेहतर सड़क संपर्क ने अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बहुत मजबूत किया है।”
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने आकाश- एमके -1एस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने 25 और 27 मई, 2019 को आईटीआर, चांदीपुर, ओडिशा से आकाश- एमके-1एस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश- एमके -1 मौजूदा आकाश मिसाइल का एक उन्नत संस्करण है जो स्वदेशी तकनीक से लैस है। आकाश- एमके -1 एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जो हवाई लक्ष्यों पर सटीक निशाना लगा सकती है। आकाश हथियार प्रणाली में कमांड संचालन और सक्रिय टर्मिनल संचालन दोनों का संयोजन है। मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा कर लिया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने हनी व्हीट द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारत प्रतिस्पर्धा आयोग  ने हनी व्हीट द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में शेयरों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
इस निर्णय के तहत हनी व्हीट इंवेस्टमेंट लिमिटेड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की लगभग 9.99 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण करेगा।
हनी व्हीट, वॉरबर्ग पिनकस ग्रुप का अंग है, जिसका 79 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश 44 देशों की 880 से अधिक कंपनियों में है। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, चीन, वियतनाम, सिंगापुर, भारत और इंडोनेशिया शामिल हैं।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस भारत में आम बीमा उत्पाद के व्यापार में संलग्न है। कंपनी वाहन, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत दुर्घटना, यात्रा, घर, उड्डयन, अग्नि, समुद्री गतिविधियों, पैकेज, निर्माण, इंजीनिजरिंग और देनदारी बीमा करती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश अपेक्षित है।
रक्षा मंत्रालय
चक्रवात ‘महा’ के मद्देनजर भारतीय नौसेना राहत कार्यों के लिए तैयार
पूर्वी मध्य अरब सागर पर चक्रवात ‘महा’ के तेज होकर अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने के साथ ही भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र में आवश्यकता पड़ने पर मानवीय और आपदा राहत  कार्यों के लिए तैयार है।
पश्चिमी नौसेना कमान के चार युद्ध पोत भोजन के पैकेटों, पानी, चिकित्सा आपूर्तियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित एचएडीआर राहत सामग्री के साथ तैयार हैं। गुजरात नौसेना क्षेत्र की नौसेना इकाइयां भी अंडरवॉटर डाइविंग उपकरण और हवा वाली नौकाओं से लैस आपात सहायता दलों  के साथ तैयार हैं। इसके अतिरिक्त, नौसेना के विमान और हेलीकॉप्टर भी सर्वेक्षण और हवाई राहत ऑपरेशन्स के लिए तैयार हैं। गुजरात में नौसना के अधिकारी पुख्ता तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नागरिक प्रशासन के साथ निरंतर सम्पर्क बनाए हुए हैं।
चक्रवात ‘महा’ इस समय मध्य अरब सागर में उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और इसके 5 नवम्बर, 2019 की दोपहर गुजरात तट तक पहुंचने की आशंका है। 6 नवम्बर 2019 की रात यह 35- 40 नॉट्स हवा की रफ्तार के साथ वेरावल तट से टकरा सकता है। इसके परिणामस्वरूप, पूर्वी मध्य सागर में मौसम खराब होने तथा दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में गरज-चमक के साथ मूसलाधार बारिश होने की आशंका है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
मिशन कोविड सुरक्षा के तहत कोवैक्सिन उत्पादन की निर्माण क्षमता का विस्तार
भारत सरकार ने आत्म निर्भर भारत मिशन 3.0 कोविड सुरक्षा के तहत स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने की घोषणा की थी। इसे भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
मिशन के तहत भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वैक्सीन बनाने की सुविधाओं के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्वदेशी रूप से विकसित कोवैक्सिन की वर्तमान उत्पादन क्षमता मई-जून 2021 तक दोगुनी हो जाएगी और फिर जुलाई - अगस्त 2021 तक लगभग 6-7 गुना बढ़ जाएगी यानी अप्रैल, 2021 की 1 करोड़ वैक्सीन खुराक को बढ़ाकर जुलाई-अगस्त में 6-7 करोड़ वैक्सीन खुराक/महीना तक ले जाया जाएगा। सितम्बर 2021 तक इसके प्रति माह बढ़कर लगभग 10 करोड़ खुराक तक पहुंचने की उम्मीद है।
कुछ हफ़्ते पहले, अंतर-मंत्रालय टीमों ने भारत में 2 मुख्य वैक्सीन निर्माताओं के कार्यस्थलों का दौरा किया था, ताकि वे इस बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि में, टीका निर्माताओं के साथ चर्चा की जा रही योजनाओं पर व्यापक समीक्षा और व्यवहार्यता अध्ययन किए गए हैं।
इस वृद्धि योजना के तहत, भारत बायोटेक लिमिटेड, हैदराबाद के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निर्माताओं की क्षमताओं को आवश्यक बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी के साथ उन्नत किया जा रहा है। भारत बायोटेक की नई बंगलौर सुविधा के लिए भारत सरकार द्वारा करीब 65 करोड़ रुपये की सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिसे टीके के उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
वैक्सीन उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 3 कंपनियों का भी सहयोग किया जा रहा है।
• महाराष्ट्र राज्य के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम- हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई। इसके तैयार करने के लिए करीब 65 करोड़ रुपये की सहायता के रूप में भारत सरकार से अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हाफकीन बायोफार्मास्युटिकल लिमिटेड ने इस कार्य को पूरा करने के लिए लगभग 12 महीने का समय मांगा था। हालांकि, केंद्र सरकार ने उन्हें काम में तेजी लाने और 6 महीने के भीतर तेजी से काम पूरा करने को कहा। एक बार चालू हो जाने पर इस स्थान में प्रति माह 2 करोड़  डोज की क्षमता होगी।
• राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अंतर्गत एक सुविधा- इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड , हैदराबाद और भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सीपीएसई –भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बॉयोलॉजिकल्स लिमिटेड , बुलंदशहर को भी अगस्त-सितम्बर 2021 तक प्रति माह 10-15 मिलियन डोज प्रदान करने के लिए उनकी सुविधा तैयार करने में सहयोग किया जाएगा।