ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अवांछित वाणिज्यिक संचार पर अंकुश लगेगा
सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के सहयोग से ब्लॉकचेन 'डिस्ट्रिब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी-डीएलटी' पर आधारित एक इकोसिस्टम तैयार किया गया
वाणिज्यिक प्रमोटरों तथा टेलीमार्केटर्स को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और विभिन्न प्रकार के प्रचार संदेश प्राप्त करने के लिए ग्राहक की सहमति लेना आवश्यक होगा
अवांछित वाणिज्यिक संचार  उपभोक्ताओं के लिए असुविधा का एक प्रमुख स्रोत है और यह उनकी गोपनीयता को अनावश्यक रूप से प्रभावित करता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अवांछित वाणिज्यिक संचार के खतरे से निपटने के लिए 19 जुलाई, 2018 को दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम, 2018  जारी किया था, जिसने अवांछित वाणिज्यिक संचार को नियंत्रित करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। ये नियम 28.02.2019 से प्रभावी हुए थे। सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  के सह-नियामक सहयोग से ब्लॉकचेन  पर आधारित एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। डीएलटी ने दुनिया भर के दूरसंचार क्षेत्र में यूसीसी/स्पैम के प्रबंधन में अपनी तरह का पहला उपाय करते हुए टीएसपी व नियामक के बीच पारदर्शिता सुनिश्चित की है।
नियमन के द्वारा सभी वाणिज्यिक प्रमोटरों एवं टेलीमार्केटर्स को डीएलटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करने और अपनी पसंद के समय तथा दिन पर विभिन्न प्रकार के प्रचार संदेश वितरित करने के लिए ग्राहक की सहमति लेना अनिवार्य कर दिया है। लगभग 6,00,000 से अधिक हेडर के साथ करीब 2,50,000 प्रमुख संस्थाएं पंजीकृत हैं। इनके 55,00,000 स्वीकृत संदेश टेम्प्लेट हैं, जिन्हें पंजीकृत टेली मार्केटर्स और टीएसपी के माध्यम से डीएलटी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप पंजीकृत टेली मार्केटर्स  के लिए ग्राहकों की शिकायतों में 60% तक की कमी आई है। अब अपंजीकृत टेली मार्केटर्स  के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जा रही हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार के यूसीसी एसएमएस को बढ़ावा देने में वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, यूसीसी कॉल भी उन प्रमुख चिंताओं में से एक हैं, जिनसे यूसीसी एसएमएस के साथ समान रूप से निपटने की आवश्यकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर यूटीएम से भी यूसीसी की जांच के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। इन कदमों में अवांछित वाणिज्यिक संचार खोज प्रणाली का कार्यान्वयन, डिजिटल सहमति अधिग्रहण का प्रावधान, हेडर्स और मैसेज टेम्प्लेट्स की इंटेलिजेंट स्क्रबिंग, कृत्रिम बुद्धिमता  तथा मशीन लैंग्वेज  आदि का उपयोग करना शामिल हैं।
ट्राई ने संसाधनों का उपयोग करके वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए संयुक्त कार्य योजना तैयार करने के लिए स्वयं अर्थात भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, भारतीय रिजर्व बैंक , भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  और उपभोक्ता कार्य मंत्रालय  के साथ मिलकर नियामकों की एक संयुक्त समिति  बनाने की पहल की है। 10 नवंबर 2022 को आयोजित जेसीओआर की हालिया बैठक में, दूरसंचार विभाग  और गृह मंत्रालय  के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया, इस दौरान अवांछित वाणिज्यिक संचार को रोकने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
ट्राई उपभोक्ताओं को नियमों में प्रावधानों एवं सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूक करने और ऐसे धोखाधड़ी संदेशों के प्रति सतर्क बनाने के उद्देश्य से शिक्षित करने के लिए विभिन्न अभियान भी चलाता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा का आयोजन 25 और 26 मई को होगा
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है
भारत सरकार का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग 25 और 26 मई, 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर  15 जनपथ, नई दिल्ली में सामाजिक कल्याण/सामाजिक न्याय विभाग के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों/सचिवों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन का फोकस अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्ग , वरिष्ठ नागरिक, शराब के शिकार और समाज के हाशिए पर पड़े वर्ग, मादक द्रव्यों का सेवन, ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों, डिनोटिफाइड और खानाबदोश जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, हाथ से मैला ढोने वाले और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विभाग द्वारा लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित मुद्दे पर चर्चा करना है।
राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन में जमीनी स्तर पर योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के मामले में राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से सर्वोत्तम अभ्यास और इनोवेशन को उजागर करते हुए योजनाओं के अवलोकन पर विचार-विमर्श होगा।
"राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलन" की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार करेंगे। इसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री ए. नारायणस्वामी और सुश्री प्रतिमा भौमिक, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव/सचिव और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कॉनकोर ने तटीय संचालन की शुरूआत की
श्री पीयूष गोयल और नितिन गडकरी ने कांडला बंदरगाह से तूतीकोरिन बंदरगाह के लिए कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  की पहली समुद्र यात्रा पर जहाज एसएसएल मुम्बई को रवाना किया
 की पहली समुद्र यात्रा पर जहाज एसएसएल मुम्बई को नई दिल्ली के परिवहन भवन से वीडियो कांफ्रेंस के जरिये 10 जनवरी, 2019 को कांडला बंदरगाह पर मौजूद सांसद श्री विनोद चावड़ा की उपस्थिति में रवाना किया। इस मौके पर सदस्य , रेलवे बोर्ड श्री गिरिश पिल्लई, जहाजरानी मंत्रालय में सचिव श्री गोपाल कृष्ण, कॉनकोर के सीएमडी श्री वी.कल्याण रामा और रेल एवं जहाजरानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री पीयूष गोयल ने कॉनकोर और जहाजरानी मंत्रालय को इस संयुक्त उपक्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि रेलवे ने पिछले चार साल में कई नये सुधार किये हैं। सुधारों की श्रृंखला में यह एक और कदम है। उन्होंने कहा कि पुराने मॉडल के कोचों का निर्माण बंद कर दिया गया है और अब धीरे-धीरे पुराने कोचों की जगह लगाने के लिए केवल एलएचबी कोच ही बनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य विशाल भारतीय रेल नेटवर्क का पूरी तरह से विद्युतीकरण करना है। श्री गोयल ने बताया कि सड़क और रेल मंत्रालय की संयुक्त कोशिशों की वजह से ही हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा बोगीबिल पुल का उद्घाटन करना संभव हो पाया। उन्होंने बताया कि हाल ही में शुरू हुई रेल युनिवर्सिटी परिवहन क्षेत्र के लिए 100 से अधिक छात्रों को तैयार करने में जुटी है। श्री गोयल ने बताया कि ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत तैयार ट्रेन-18 को जल्द ही नई दिल्ली वाराणसी रेल मार्ग पर रवाना किया जाएगा। कॉनकोर द्वारा आज शुरू की गई नई सेवा से किफायती तौर पर विभिन्न स्थानों पर समान भेजना काफी फायदेमंद होगा और इससे रेल मार्ग और सड़क पर भार भी कम होगा।
इस अवसर पर श्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत के परिवहन इतिहास में यह क्रांति का दिन है और मैं लॉजिस्टिक श्रृंखला में इस बदलाव को देखकर काफी खुश हूं। रेलवे और तटीय शिपिंग का यह जुड़ाव दोनों के लिए अच्छी स्थिति है, क्योंकि इससे रेलवे की माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और स्टील, सीमेंट और अन्य सामानों को तटीय व्यापार के जरिये लाने-ले जाने की सुविधा और बढ़ेगी और इस तरह तटीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
कॉनकोर की 10 जनवरी, 2019 से शुरू हुई तटीय संचालन साप्ताहिक सेवा होगी, जो कांडला बंदरगाह से मेंगलौर बंदरगाह एवं कोच्चि बंदरगाह से होते हुए तूतीकोरिन बंदरगाह तक होगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
सार्वजनिक परामर्श के लिए मध्यस्थता विधेयक का मसौदा जारी
पारंपरिक अदालत प्रणालियों से अलग, विवादों के त्वरित निपटान के लिए भारत सरकार, मौजूदा कानूनों में संशोधन और नए अधिनियमों के माध्यम से वैकल्पिक विवाद समाधान  तंत्र को बढ़ावा देने तथा मजबूत करने के लिए विभिन्न नीतिगत पहल कर रही है। इसी के एक भाग के रूप में, मध्यस्थता के लिए एक विशेष कानून लाने पर विचार किया गया है।
चूंकि मध्यस्थता संबंधी कानून नियमों और विनियमों समेत कई अधिनियमों में निहित हैं, इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि मध्यस्थता पर वर्तमान वैधानिक रूपरेखा को निर्धारित किया जाए और मौजूदा कानूनों में संशोधन के साथ एक व्यापक कानून पेश किया जाए। विधेयक में 'सुलह' और 'मध्यस्थता' शब्दों को परस्पर एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग करने की अंतर्राष्ट्रीय प्रथा पर विचार किया गया है। भारत ने सिंगापुर मध्यस्थता समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, इसलिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मुद्दों पर मध्यस्थता पर एक कानून बनाना वांछनीय है।
तदनुसार, वाणिज्यिक और अन्य विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने, प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक मसौदा विधेयक तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता समझौता लागू करना, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय बनाना, सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करना तथा ऑनलाइन मध्यस्थता को एक स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाना है। मध्यस्थता के लिए विवाद से जुड़े अन्य मामलों या आकस्मिक मामलों को भी शामिल किया जा सकता है।
विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:-
 मसौदा विधेयक मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता का प्रस्ताव करता है और साथ ही तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक फोरम /अदालतों के समक्ष जाने संबंधी वादियों के हितों की रक्षा भी करता है।
 मध्यस्थता समाधान समझौता  के रूप में मध्यस्थता के सफल परिणाम को कानून द्वारा लागू करने योग्य बनाया गया है। चूंकि मध्यस्थता समाधान समझौता पक्षों के बीच आपसी सहमति के समझौते से बाहर है, इसलिए सीमित आधार पर इसे चुनौती देने की अनुमति दी गई है।
 मध्यस्थता प्रक्रिया, मध्यस्थता की गोपनीयता की रक्षा करती है और कुछ मामलों में इसे प्रकट करने के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है।
 90 दिनों के भीतर राज्य / जिला / तालुक कानूनी प्राधिकरणों के पास मध्यस्थता समाधान समझौते के पंजीकरण की भी सुविधा दी गयी है, ताकि उक्त समाधान के प्रमाणित रिकॉर्ड के रख-रखाव को सुनिश्चित किया जा सके।
 भारतीय मध्यस्थता परिषद की स्थापना का प्रावधान।
 सामुदायिक मध्यस्थता की सुविधा।
विधेयक पेश करने से पहले की परामर्श प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए उपरोक्त मसौदा विधेयक की एक प्रति कानूनी मामलों के विभाग  की वेबसाइट पर अपलोड की गई है।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय द्वारा कला कुंभ कलाकार कार्यशाला का आयोजन
नई दिल्ली का राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के एक अभिन्न भाग के रूप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के वीरों और स्वाधीनता संघर्षों का प्रतिनिधित्व करने वाली स्क्रॉल पेंटिंग के लिए कला कुंभ-कलाकार कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है। भारत के स्वाधीनता संग्राम की विरासत तथा पचहत्तर मीटर के पांच स्क्रॉल पर देश के राष्ट्रीय गौरव को रचनात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन 10 से 17 दिसंबर 2021 तक भुवनेश्वर में किया जा रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
कला कुंभ कार्यशाला का उद्देश्य भारत के विविध भौगोलिक स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वदेशी एवं समकालीन दृश्य कला प्रथाओं की हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। इसमें भारतीय संविधान के रचनात्मक दृष्टांतों से भी प्रेरणा ली जाएगी, जिसमें नंदलाल बोस और उनकी टीम द्वारा चित्रित कलात्मक तत्वों ने एक विशिष्ट अनुभूति प्रदान की है। यह भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान के प्रगतिशील पहलुओं का एक मूर्त रूप होगा, जिसे एनजीएमए महानिदेशक श्री अद्वैत गरनायक की कलात्मक दृष्टि के अनुसार स्क्रॉल पर दर्शाया गया है।
यह पूरा कार्यक्रम सहयोगी प्रयासों पर केंद्रित है, इसलिए नई दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कलाकारों की इस कार्यशाला के लिए भुवनेश्वर में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और सिलिकॉन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ हाथ मिलाया है। स्क्रॉल पर चित्रित कलाकृतियां ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों तथा आंध्र प्रदेश की वीरता की कहानियों को दर्शाती हैं, जिसमें अनेक कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं जो कला के स्वदेशी रूपों जैसे पट्टाचित्र, तलपत्र चित्र, मंजुसा, मधुबनी और जादुपतुआ को प्रदर्शित करती हैं। नई दिल्ली का एनजीएमए इन कार्यशालाओं को देश के अन्य हिस्सों तक पंहुचाता है, ऐसे में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायकों की कहानियों और उनके संघर्षों को स्वदेशी कला के कई अन्य रूपों के माध्यम से एक उपयुक्त कलात्मक श्रद्धांजलि के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए कृपया dgngma[at]gmail[dot]com पर लिखें
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 204.34 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.90 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,989 हैं
पिछले 24 घंटों में 16,464 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.80 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 204.34 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,70,50,160 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.90 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,752
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दूसरी खुराक
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1,00,90,562
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प्रीकॉशन खुराक
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63,36,671
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,675
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दूसरी खुराक
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1,76,71,846
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प्रीकॉशन खुराक
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1,22,56,120
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,90,36,788
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दूसरी खुराक
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2,79,53,863
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,11,99,410
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दूसरी खुराक
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5,10,70,760
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,95,47,876
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दूसरी खुराक
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50,88,59,031
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प्रीकॉशन खुराक
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2,36,13,779
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,91,845
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दूसरी खुराक
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19,52,94,880
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प्रीकॉशन खुराक
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1,58,142,276
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,74,43,798
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दूसरी खुराक
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12,20,45,377
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प्रीकॉशन खुराक
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3,26,34,367
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प्रीकॉशन खुराक
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3,26,34,367
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कुल
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9,06,55,213
भारत में सक्रिय मामले आज 1,43,989 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.48 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 16,112 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,33,65,890 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,464 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,73,888 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.54 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.80 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 6.01 प्रतिशत है।
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन विभाग के सचिव ने विशेष अभियान 2.0 की समीक्षा की
अभियान के तहत, विभाग और मंत्रालय सरकार में स्वच्छता और लंबित कामों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं
जल संसाधन मंत्रालय के सचिव, जल शक्ति मंत्रालय के आरडी और जीआर श्री पंकज कुमार ने आज गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को शुरू किए गए चल रहे विशेष अभियान 2.0 की उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा के लिए सचिव स्तर की बैठक की अध्यक्षता की। यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत विभाग और मंत्रालय सरकार में स्वच्छता और लंबित कार्यों को कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। विशेष अभियान 2.0 संदर्भों के समय पर निपटान और एक स्वच्छ कार्य स्थान के महत्व को पुष्ट करता है। बैठक में डीओडब्ल्यूआर आरडी एंड जीआर, जल शक्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुबोध यादव सहित विशेष अभियान 2.0 के सभी नोडल अधिकारी भी उपस्थित थे। बैठक के दौरान अब तक के मुख्य बिंदुओं को ध्यान में लाने के लिए सभी विभागों और मंत्रालयों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई।
विशेष अभियान 2.0 दो चरणों में चल रहा है। प्रारंभिक चरण: 14.09.2022 से 30.09.2022 तक और कार्यान्वयन चरण: 02.10.2022 से 31.10.2022 तक चलेगा। अभियान 2.0 के तहत फोकस क्षेत्रों में एमपी के संदर्भ, राज्य सरकारों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ, संसदीय आश्वासन, पीएमओ संदर्भ, लोक शिकायत और अपील, रिकॉर्ड प्रबंधन और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा शामिल है।
बैठक के दौरान जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनमें विभिन्न संगठनों और अनुभागों की फाइलों की समीक्षा के लिए लक्ष्य और उपलब्धियां, संसद के आश्वासनों की स्थिति और विशिष्ट उत्तर, डीओडब्ल्यूआर, आरडी और जीआर द्वारा सोशल मीडिया गतिविधियों के चरण  की स्थिति शामिल थी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लक्ष्यों और उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गई और विभागों को मिशन मोड पर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया।
प्राप्त लक्ष्य का विवरण:
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क्रम संख्या
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|
मापदंड
|
|
लक्ष्य
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|
Achievements
|
|
1
|
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सांसद संदर्भ
|
|
49
|
|
9
|
|
2
|
|
संसद आश्वासन
|
|
19
|
|
0
|
|
3
|
|
आईएमसी संदर्भ
|
|
5
|
|
3
|
|
4
|
|
लोक शिकायत
|
|
139
|
|
105
|
|
5
|
|
प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ
|
|
4
|
|
3
|
|
6
|
|
समीक्षा की जाने वाली फाइलें
|
|
39563
|
|
42464
|
|
7
|
|
फाइलों का निस्तारण
|
|
8119
|
|
16193
|
|
8
|
|
स्थलों पर सफाई
|
|
160
|
|
214
|
|
9
|
|
राजस्व निर्माण
|
|
5619917/-
|
|
1490943/-
|
|
10
|
|
स्थान खाली किया गया
|
|
17083 Sq ft
|
|
28604
|
|
11
|
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सरलीकरण के नियम
|
|
1
|
|
1
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 82 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी ‘एकम फेस्ट’ में अपने उत्पाद और कौशल प्रदर्शित कर रहे हैं
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त विकास निगम  द्वारा स्टेट एम्पोरिया कॉम्प्लेक्स, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-1 में एक सप्ताह तक चलने वाले प्रदर्शनी-सह-मेला - “एकम फेस्ट” में 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लगभग 82 दिव्यांग कारीगर और उद्यमी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इनमें 44 पुरुष और 38 महिला दिव्यांग कारीगर और उद्यमी शामिल हैं। ‘एकम फेस्ट’ 2 मार्च से 9 मार्च, 2020 तक 11 बजे सुबह से 9 बजे रात तक लोगों के लिए खुला रहता है। इसमें दिव्यांग कलाकारों और प्रसिद्ध पेशेवरों द्वारा प्रदर्शन सहित कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। दिव्यांग पेशेवरों द्वारा ज्योतिषीय परामर्श और पैर की मालिश इस आयोजन के अन्य आकर्षण हैं।
‘एकम फेस्ट’ में जम्मू-कश्मीर से पुदुचेरी और नगालैंड से गुजरात तक, देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों को आमंत्रित किया गया है। फेस्ट में जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के उत्पादों, हस्तकला, हथकरघा, कढ़ाई के काम और ड्राई फ्रूट्स के उत्पादों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। मेले के दौरान 17 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लगभग 82 दिव्यांग उद्यमी/कारीगर तथा संगठन अपने सुंदर उत्पादों, सेवाओं और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
‘एकम फेस्ट’ स्टॉल में कई श्रेणियों में होम डेकोर और लाइफस्टाइल, कपड़ा; स्टेशनरी और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों; पैक खाद्य और जैविक उत्पाद; खिलौने और उपहार; और पर्सनल ऐक्सेसरी -जवेलरी, क्लच बैग्स आदि जैसे व्यापक उत्पाद प्रदर्शित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी की उपस्थिति में कल शाम फेस्ट का उद्घाटन किया गया। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर और श्री रतन लाल कटारिया भी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम  दिव्यांगजनों को उनके आर्थिक पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और उन्हें अपने उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए कौशल विकास के अनेक कार्यक्रमों का संचालन करता है। समाज के दिव्यांग और हाशिए वाले समूहों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए इस साल एक कदम आगे बढ़कर एनएचएफडीसी फाउंडेशन की स्थापना की। असंगठित छोटे दिव्यांग उद्यमियों के बाजार से नगण्य जुड़ाव के कारण उचित मूल्य और मात्रा में बिक्री में बाधा की ओर ध्यान देते हुए, एनएचएफडीसी फाउंडेशन इन निर्धारित उद्यमियों के उत्पादों के विपणन के लिए एक ब्रांड और प्लेटफॉर्म के विकास के लिए प्रयास कर रहा है।
एएम/एसकेएस/एसके-6072
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
"पीएलआई योजना आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में उठाया गया कदम है": केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री
डॉ. मनसुख मांडविया ने मुंबई में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने में औषधि उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज मुंबई में इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन  की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में 'इंडियन फार्मा- ग्लोबल हेल्थ केयर' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री मांडविया ने बताया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  स्कीम यानी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना जैसी सरकार की पहल से इस क्षेत्र को कैसे फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि, “उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन  योजना के माध्यम से सरकार ने औषधियों के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करके आयात को कम करने की कोशिश की है। पीएलआई योजना ने भारत में 35 से अधिक औषधियों का उत्पादन शुरू किया है।" श्री मांडविया ने औषधि क्षेत्र को अगले 25 वर्षों के लिए योजना तैयार करने का आह्वान किया।
केंद्रीय मंत्री ने इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को देश में मनाए जा रहे ‘अमृत महोत्सव’ के दौरान अपनी हीरक जयंती मनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र को आवश्यक मदद देने के लिए सक्रिय रूप से काम करती रही है। उन्होंने कहा कि, “सरकार ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 में संशोधन करके और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देकर उद्योग की मदद कर रही है। हम निर्णय लेने की प्रक्रिया में उद्योग को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा, वेबिनार की एक श्रृंखला के माध्यम से सरकार ने केंद्रीय बजट के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर उद्योग और अन्य हितधारकों से संपर्क साधने एवं उनसे परामर्श करने का प्रयास किया है।”
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों की, किसानों की समर्थक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह सरकार औषधि उद्योग के लिए भी अनुकूल है। औषधि  क्षेत्र के योगदान को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय औषधि उद्योग ने भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में पहचाने जाने का सम्मान अर्जित किया है।
श्री मांडविया ने कहा कि “सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र को लाभ कमाने वाले उद्योग के रूप में नहीं देखती है। जब हम दवाओं का निर्यात करते हैं, तो हम इसे 'वसुधैव कुटुम्बकम' के नजरिये से देखते हैं। कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, भारत ने 125 देशों को दवाओं की आपूर्ति की।”
केंद्रीय फार्मा सचिव सुश्री एस. अपर्णा ने फार्मा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने में नवाचार और अनुसंधान की भूमिका पर जोर दिया और आईडीएमए से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए रणनीति विकसित करने की अपील की।
सचिव ने आईडीएमए और औषधि उद्योग से रणनीति व योजनाओं में आने वाली समस्याओं का समाधान करने का भी आह्वान किया ताकि स्थायी आधार पर दवा सुरक्षा के स्वीकार्य स्तर का निर्माण किया जा सके।
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इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉ. मांडविया ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ आईडीएमए के हीरक जयंती वर्ष के वार्षिक प्रकाशन का विमोचन किया।
इस अवसर पर देश के औषधि महानियंत्रक डॉ. वी. जी. सोमानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी, आईडीएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विरांची शाह, आईडीएमए हीरक जयंती आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री भरत शाह, आईडीएमए के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश दोशी और आईडीएमए के महासचिव श्री मेहुल शाह उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बाउल्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन बाउल्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की की सराहना की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"बर्मिंघम में ऐतिहासिक जीत! भारत को लॉन बाउल्स में प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने वाली लवली चौबे, पिंकी सिंह, नयनमोनी सैकिया और रूपा रानी तिर्की पर गर्व है। टीम ने बेहद निपुणता का प्रदर्शन किया है और उनकी सफलता कई भारतीयों को लॉन बाउल्स के खेल को अपनाने के लिए प्रेरित करेगी।"
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 190.34 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 20,403 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.05 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 3,410 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,60,905 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 3,207 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.95 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.82 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.10 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 3,36,776 जांच की गई
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