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प्रधानमंत्री कार्यालय
असम में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि असम में बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा इस चुनौती पर विजय पाने के लिये हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पिछले कुछ दिनों के दौरान, असम के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। केंद्र सरकार लगातार नजर रख रही है तथा इस चुनौती पर विजय पाने के लिये हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है।”
“सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद हैं। वे बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं और प्रभावितों की सहायता कर रही हैं। वायु सेना ने बचाव प्रक्रिया के अंग के रूप में 250 से ज्यादा उड़ानें भरी हैं।”
“मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा, असम सरकार के मंत्री और अधिकारी जिलों में चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं और पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। मैं प्रभावित क्षेत्रों के सभी लोगों की सुरक्षा और कुशलक्षेम की प्रार्थना करता हूं और एक बार फिर हर संभव सहायता का आश्वासन देता हूं।”
एमजी/एएम/एकेपी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
बाघों की मृत्यु पर स्पष्टीकरण
मीडिया में आई कुछ रिपोर्ट्स में वर्ष 2021 के दौरान हुई बाघों की मौत की खबर को इस तरह से उजागर किया गया है, जो एक तरह से देश में बाघ संरक्षण के बारे में एकतरफा दृष्टिकोण को दर्शाता है।
हालांकि इस बात की सराहना की जाती है कि इन रिपोर्टों में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग किया गया है, लेकिन जिस तरह से इस विवरण को प्रस्तुत किया गया है, वह चेतावनी देने का कारण बनता है और यह भारत सरकार द्वारा निरंतर तकनीकी एवं वित्तीय हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप देश में बाघों की मृत्यु से निपटने तथा बाघ संरक्षण में किए गए प्राकृतिक लाभ के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की सीमा को महत्व नहीं देता है।
भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के प्रयासों के परिणामस्वरूप बाघों को विलुप्त होने की कगार से लेकर उनकी संख्या में वृद्धि के एक सुनिश्चित पथ पर ले जाया गया है, जो वर्ष 2006, 2010, 2014 और 2018 में प्रत्येक चौथे वर्ष आयोजित होने वाले अखिल भारतीय बाघ गणना के निष्कर्षों में स्पष्ट हुआ है। इन परिणामों में बाघों की सकारात्मक वार्षिक वृद्धि दर 6% पर दर्शाई गई है, जिससे प्राकृतिक रूप से हुए नुकसान की पूर्ति स्पष्ट होती है और भारत के संदर्भ में यह पता चलता है कि बाघों को विचरण के लिए विस्तारित स्तर पर रहने वाले आवास उपलब्ध होते हैं।
वर्ष 2012 से 2021 की अवधि के मध्य यह देखा जा सकता है कि देश में प्रति वर्ष बाघों की औसत मृत्यु 98 के आसपास है, जो सुदृढ़ वृद्धि दर द्वारा दर्शाई गई बाघों की संख्या में वार्षिक बढ़ोत्तरी द्वारा संतुलित हुई है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अवैध शिकार पर काबू पाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की चल रही केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कई कदम उठाए हैं, परिणामस्वरूप अवैध शिकार को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है, जैसा कि पुष्ट हुए अवैध शिकार और जब्ती के मामलों में देखा गया है।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण अपनी वेबसाइट के साथ-साथ अपने पोर्टल - www.tigernet.nic.in के माध्यम से नागरिकों को बाघों की मृत्यु के आंकड़े उपलब्ध कराने में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखता है, ताकि लोग चाहें तो इनका तार्किक मूल्यांकन कर सकें।
समाचार रिपोर्टों में यह बताया गया है कि बाघों की मौत के 126 मामलों में से 60 बाघों की मृत्यु शिकारियों, दुर्घटनाओं तथा संरक्षित क्षेत्रों के बाहर मानव-पशु संघर्ष के कारण हुई थी, जबकि बाघों की मौत होने का कारण बताने की प्रक्रिया में अनदेखी की गई थी।
इसके आलोक में, यहां पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की एक समर्पित मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से किसी बाघ की मौत होने का कारण बताने के लिए एक सख्त प्रोटोकॉल है, जिसे अप्राकृतिक माना जाता है, जब तक कि संबंधित राज्य द्वारा नेक्रोप्सी रिपोर्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल और फोरेंसिक आकलन के अलावा तस्वीरों तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को प्रस्तुत करके साबित नहीं किया जाता है। इन दस्तावेजों के विस्तृत विश्लेषण के बाद ही टाइगर रिजर्व के बाहर 60 बाघों की मौत के कारणों का पता लगाया जा सकता है।
यह आशा व्यक्त की जाती है कि मीडिया, देश को उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराएगा ताकि कोई सनसनी न फैलने पाये और नागरिकों को यह विश्वास न हो कि यह चिंता का कोई कारण है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने एक संदेश के जरिये नवरोज के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
उनके संदेश का मूल पाठ इस प्रकार है –
मैं ‘नवरोज’, जो पारसी नव वर्ष की शुरूआत का प्रतीक है, के शुभ अवसर पर हमारे देश के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
पारसी समुदाय का भारत की सांस्कृतिक विविधता में एक विशिष्ट स्थान है। कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए अपने उत्साह के जरिये, भारत के पारसी समुदाय ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। पारसी नव वर्ष, जो वसंत के आरंभ का प्रतीक है, एक नवोत्थान और कायाकल्प का समारोह है। नवरोज का सच्चे रूप में समारोह मनाने का अर्थ है, अच्छे विचारों को ग्रहण करना, अच्छे कार्य करना, ईमानदारी से रहना और नेकी पर चलना।
भारत और विश्व कोविड-19 के प्रसार के विरूद्ध लगातार अनथक लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि, नवरोज परिवार के सदस्यों और मित्रों के एक साथ एकत्रित होने और पूजा करने तथा समारोह मनाने का एक अवसर है, लेकिन इस वर्ष हमें मामूली समारोह से ही संतुष्ट हो जाना पड़ेगा जो हमारे घरों तक ही सीमित है। हमें निश्चित रूप से समारोह के दौरान शारीरिक दूरी और व्यक्तिगत स्वच्छता के सुरक्षा नियमों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।
ईश्वर करे, यह पर्व हमारे जीवन में आत्मीयता, समृद्धि एवं प्रसन्नता लाये।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वह हमें बहुत जल्द छोड़ कर चले गए, लेकिन वर्षों तक अपने शानदार काम की बदौलत वह अनगिनत लोगों के दिलों में छाए रहेंगे। उनके निधन से दु:ख पहुंचा है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री ने भरतपुर  में 1155 दिव्यांगजनों और 586 वरिष्ठ नागरिकों के बीच 8454 सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वितरण शिविर का उद्घाटन किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज भरतपुर जिले में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना' के तहत एडीआईपी योजना के अंतर्गत 'दिव्यांगजन' और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का उद्घाटन किया। इस शिविर का आयोजन भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक मिनीरत्न-II सार्वजनिक उपक्रम, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा भरतपुर के जिला प्रशासन  के सहयोग से राज्य के भरतपुर जिले में कृष्णा नगर स्थित सभागार में किया गया था।
एएलआईएमसीओ द्वारा भरतपुर जिले में 10 नवंबर से 16 नवंबर 2021 तक विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए गए मूल्यांकन शिविर के दौरान 1155 दिव्यांगजन और 586 वरिष्ठ नागरिकों सहित कुल 1741 लाभार्थियों की विभिन्न प्रकार के सहायता और सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए पहचान की गई है, भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना  और एडीआईपी योजना के तहत प्रदान किए गए इन सहायता उपकरणों का कुल मूल्य 304 लाख रुपये है।
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सुश्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि आज यह समारोह हमें समाज के वंचित वर्ग, दिव्यांगजनों और देश की बुजुर्ग आबादी के सशक्तिकरण के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि हमारा मंत्रालय दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए निरंतर रूप से कार्यरत है और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि यदि भरतपुर की राज्य सरकार और जिला प्राधिकरण भरतपुर जिले में डीडीआरसी खोलने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तो उनका मंत्रालय दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के हित में क्षेत्र में इस तरह की सुविधा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए पूरा समर्थन प्रदान करेगा।
समारोह की अध्यक्षता कर रही भरतपुर की लोकसभा सांसद रंजीता कोली ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्र में वितरण शिविर आयोजित करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया, जो निश्चित रूप से दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के सशक्तिकरण में मदद करेगा।
ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविर के दौरान चिन्हित किए गए दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच वितरित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण अनुवर्ती वितरण शिविर की एक श्रृंखला में पंजीकृत हैं।
110 मोटर चालित ट्राइसाइकिल के अलावा विभिन्न अन्य प्रकार के सहायक उपकरण जिन्हें ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाना है, उनमें पारंपरिक ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, चलने की छड़ें, रोलर्स, स्मार्ट फोन, स्मार्ट केन, ब्रेल किट, ब्रेल केन, सीपी चेयर, एमएसआईईडी किट, एडीएल किट , हियरिंग एड, कृत्रिम अंग, कमोड के साथ व्हीलचेयर, कमोड के साथ स्टूल, घुटने के ब्रेस, स्पाइनल सपोर्ट, फुट केयर यूनिट, एलएस बेल्ट, सिलिकॉन क्यूशन, टेट्रापॉड, वॉकर, चश्मा और डेन्चर शामिल हैं।
इस अवसर पर, जिला प्रशासन और एएलआईएमसीओ के वरिष्ठ अधिकारी सांवर मल वर्मा, संभागीय आयुक्त श्री आलोक रंजन, जिला कलेक्टर भरतपुर भी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने 14.07.2022 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया है, जिसमें वर्ष 2021 और 2022 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों हेतु 15 जुलाई से 28 अगस्त, 2022 तक पुरस्कार पोर्टल  पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह विज्ञापन विभाग की वेबसाइट www.disabilityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है। उपरोक्त पुरस्कारों के लिए आवेदन/नामांकन भेजने और व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और अन्य विभागों को 19.07.2022 को पत्र भेजे गए हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने पेलिपर होल्डको एसएआरएल द्वारा आईबीएस सॉफ्टवेयर पीटीई लिमिटेड की कुछ हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पेलिपर होल्डको एसएआरएल द्वारा आईबीएस सॉफ्टवेयर पीटीई लिमिटेड की कुछ हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन पेलिपर होल्डको एसएआरएल  द्वारा ब्लैकस्टोन इंक  की एक पोर्टफोलियो कंपनी टेकवेयर सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई लिमिटेड से आईबीएस सॉफ्टवेयर पीटीई लिमिटेड  के तब्दीली उपरांत उपलब्ध समस्त शेयरों के आधार पर जारी कुल शेयर पूंजी के लगभग 30 प्रतिशत का अधिग्रहण किए जाने से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता एक विशेष कंपनी है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निवेश फंडों के पूर्ण स्वामित्व में है और जिसे एपैक्स पार्टनर्स एलएलपी  द्वारा सलाह दी जाती है। एपी ब्रिटेन के कानूनों के तहत निगमित एक सीमित देयता भागीदारी फर्म है और उन कई संस्थानों या निकायों की जनक है जो कई उद्योग सेक्टरों में निवेश करने वाले प्राइवेट इक्विटी फंडों को निवेश सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। अधिग्रहणकर्ता न तो भारत में सक्रिय है और न ही उसकी भारत में कोई नियोजित कारोबारी गतिविधि है।
लक्षित कंपनी दरअसल आईबीएस कंपनी समूह  की जनक कंपनी है जो कि मुख्य रूप से विमानन उद्योग और ट्रैवल उद्योग के लिए एक सॉफ्टवेयर वेंडर के रूप में सक्रिय है। लक्षित कंपनी इसके साथ ही अपने मौजूदा ग्राहकों मुख्य रूप से विमानन, टूर और क्रूज, आतिथ्य और ऊर्जा संसाधन उद्योगों को आईटी सेवाएं मुहैया कराती है।
लक्षित समूह मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर ट्रैवल उद्योग के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदाता के रूप में सक्रिय है जो कि विमानन, टूर एवं क्रूज, आतिथ्य और ऊर्जा संसाधन उद्योगों में ग्राहकों के लिए मिशन-महत्वपूर्ण संचालन का प्रबंधन करता है। विमानन उद्योग के लिए लक्षित समूह के विभिन्न समाधान मुख्य रूप से बेड़े और चालक दल संचालन, विमान रख-रखाव, यात्री सेवाओं, निष्ठा कार्यक्रमों, कर्मचारियों की यात्रा और हवाई-कार्गो प्रबंधन को कवर करते हैं। लक्षित समूह इसके साथ ही वास्तविक समय में बी2बी और बी2सी वितरण प्लेटफॉर्म भी चलाता है जो आतिथ्य कंपनियों और चैनलों के वैश्विक नेटवर्क को होटल के कमरे, दरें और उपलब्धता प्रदान करता है। टूर और क्रूज उद्योग के लिए लक्षित समूह एक व्यापक ग्राहक-केंद्रित, डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो ऑनशोर, ऑनलाइन और ऑन-बोर्ड समाधानों को कवर करता है।
इसके अलावा, लक्षित समूह मुख्यत: अपने मौजूदा बाह्य ग्राहकों को आईटी सेवाएं मुहैया कराता है, और इस तरह से परामर्श, डेटा माइग्रेशन, नए ऐप्स के परीक्षण एवं निर्माण के लिए आवश्यक सहायता की पेशकश करता है। लक्षित समूह का परामर्श और डिजिटल बदलाव व्यवसाय अपने डोमेन ज्ञान, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का लाभ उठाते हुए अपने ग्राहकों की डिजिटल बदलाव पहल को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही पेश किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित किया
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित वायु सेना मुख्यालय में वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन  का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में माननीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार सहित भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ कमांडरों ने हिस्सा लिया। वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन में जिन विषयों पर चर्चा की गई, वे वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक और समकालीन हैं तथा राष्ट्र के सामने आने वाले मुद्दों/चुनौतियों को व्यापक रूप से कवर किया गया है। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि इस सम्मेलन में उच्च प्राधिकारों की ओर से दिए गए निर्देशों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है और यह भविष्य के सभी कार्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। उन्होंने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं की मौजूदा चुनौतियों के बारे में बात की। साथ ही, रक्षा मंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के उभरती परिस्थितियों का जवाब देने में सक्षम होने पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की।
माननीय रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन गंगा, जिसकी पूरे देश ने सराहना की है, के तहत रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वहां फंसे भारतीयों को भारतीय वायु सेना द्वारा देश वापस लाने के प्रयास की प्रशंसा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मौजूदा भू-राजनीतिक परिस्थिति ने फिर से स्वदेशीकरण की जरूरत को रेखांकित किया है।
रक्षा मंत्री के बाद वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने कमांडरों से सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने और कम समय में कई कार्यक्षेत्र में जवाब देने की क्षमता बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए परिसंपत्तियों के संरक्षण, संसाधनों के बेहतर उपयोग और संयुक्त कौशल की जरूरत पर भी जोर दिया।
वृद्धिशील स्वदेशी ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए माननीय रक्षा मंत्री ने "मेहर बाबा प्रतियोगिता - II" को शुरू किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य "विमान परिचालन सतहों पर बाह्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए समूह ड्रोन आधारित प्रणाली" के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करना है।
इस तीन दिवसीय सम्मेलन के दौरान वायु सेना के कमांडर उच्च प्रौद्योगिकी और इवाल्विंग परिचालन परिदृश्य में भविष्य की चुनौतियों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसमें ड्रोन से उत्पन्न खतरों से निपटने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल 28 मई से 30 मई, 2023 के बीच नाइजीरिया का दौरा करेंगे, जहां वे नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टीनूबू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे
किसी भारतीय रक्षा मंत्री द्वारा पश्चिम अफ्रीकी देश की यह पहली यात्रा होगी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह कल 28 मई से 30 मई, 2023 के बीच पश्चिम अफ्रीकी देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति श्री बोला अहमद टीनूबू के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नाइजीरिया जाएंगे। श्री राजनाथ सिंह 29 मई को अबुजा के ईगल स्क्वायर में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। वह 28 मई को उनके लिए आयोजित एक स्वागत समारोह के दौरान निवर्तमान नाइजीरियाई राष्ट्रपति श्री मुहम्मदु बुहारी से भी मुलाकात करेंगे।
यह किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा होगी। रक्षा मंत्री की यह यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत बंधन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगी। भारत और नाइजीरिया के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण रक्षा लोक उपक्रमों  के शीर्ष नेतृत्व भी श्री राजनाथ सिंह के साथ होंगे।
वे उन उपकरणों और प्लेटफार्मों की पहचान करने के लिए नाइजीरियाई उद्योग और सशस्त्र बलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करेंगे, जिसके माध्यम से भारतीय रक्षा उद्योग उस देश की आवश्यकताओं का समर्थन कर सकता है ।
नाइजीरिया में भारतीय समुदाय के अनुमानित 50,000 व्यक्ति निवास करते है । यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री अबुजा में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे ।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के द्वारका क्षेत्र में भारत वंदना पार्क का उद्घाटन किया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि
नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु श्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है
आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को सीएए  पढ़ना चाहिए - श्री अमित शाह
आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी - केंद्रीय गृह मंत्री
सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है – श्री अमित शाह
पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है – केंद्रीय गृह मंत्री
सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है – केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली के द्वारका में भारत वंदना पार्क का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत वंदना पार्क आने वाले समय में पर्यटन का सेंटर बनेगा और दिल्ली आने का मार्ग द्वारिका के इस पार्क से होते हुए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। उनका कहना था कि इस पार्क में भारत के समग्र सांस्कृतिक मानचित्र को उपलब्ध कराया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का प्रावधान है। उनका कहना था कि नेहरू-लियाकत समझौते का पालन पूर्व में नहीं किया गया किंतु नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का पालन किया और लाखों लोगों को शरण देने का काम किया है । श्री अमित शाह ने कहा कि आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को यह बिल पढ़ना चाहिए, इसमें कहीं पर भी भारत के अल्पसंख्यकों की नागरिकता की बात नहीं की गई है, इसमें केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताडना सहकर आए वहां के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। श्री शाह का यह भी कहना था कि सीएए पर विपक्ष देश को गुमराह करने में लगा है। उन्होंने विरोध करने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि आपको जो राजनीतिक विरोध करना है करो, नरेंद्र मोदी सरकार इस बात के लिए ढृढ है कि आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता जाएगी ।
श्री शाह ने अनधिकृत कॉलोनी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि केंद्र सरकार की तरह दिल्ली सरकार भी संकल्प ले लेती तो यह मुद्दा बहुत पहले ही हल हो जाता। उनका कहना था कि श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने ढृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए संसद में बिल पास कराकर कानून बनाया। उन्होंने अनधिकृत कालोनी के निवासियों से जल्द से जल्द ई-रजिस्ट्री कराने को कहा। श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश की जनता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान भारत का लाभ लिया जा रहा है किंतु दिल्ली की जनता इस लाभ को नहीं ले पा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पांच लाख तक का खर्चा केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है और सभी तरह के बीमारियों के इलाज के लिए यह राशि प्रदान की जाती है। श्री अमित शाह ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के विकास के लिए हजारो करोड रूपए के कार्य किए हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा अब शुरू की जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जनता को पता है कि चुनाव के वक्त जो योजनाएं शुरू की जाती हैं वह कभी पूरी नहीं होती।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब में 746 करोड़ रुपये के लागत से बनने वाली दो सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी और जल संसाधन तथा नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने आज पंजाब राज्य के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में और रूपनगर जिले के श्री आनंदपुर साहिब में 746 करोड़ रुपये की लागत वाली दो सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री आनंदपुर साहिब में, उन्होंने 67.64 किलोमीटर लंबी बंगा- गढ़शंकर- श्री आनंदपुर साहिब- नैना देवी सड़क के उन्नयन के लिए आधारशिला रखी, जिसकी अनुमानित लागत 581 करोड़ रुपये है और इस परियोजना का 8.80 किमी हिस्सा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने, फगवाड़ा शहर में एनएच- 44 पर 2.555 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड संरचना और वाहनों के लिए अंडरपास निर्माण की भी आधारशिला रखी, जिसकी अनुमानित लागत 165 करोड़ रुपये है।
श्री नितिन गडकरी ने, श्री आनंदपुर साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली से व्यास के लिए 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग का अपग्रेड अमृतसर तक किया जाएगा। उन्होंने इस क्षेत्र में स्वान नदी के चैनलाइजेशन का भी आश्वासन दिया। उन्होंने पंजाब के रूपनगर जिले में तख्त श्री केशगढ़ साहिब, श्री आनंदपुर साहिब में भी जाकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इन परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, श्री विजय सांपला, पंजाब सरकार में लोक निर्माण  और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री विजय इंदर सिंगला, श्री आनंदपुर साहिब से लोकसभा सांसद, प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदूमाजरा और राज्यसभा सांसद, श्री श्वेत मलिक ने श्री नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया।
इन परियोजनाओं के माध्यम से पर्यटन, सुरक्षित यात्रा, कम समय में यात्रा और आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी और रोजगार में वृद्धि होगी, जिससे स्थानीय लोगों को लाभ प्राप्त होगा।
आर.के.मीणा/एएम/एएल –
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म विभूषण सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, श्री मोदी ने कहा: "पद्म विभूषण सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, एक बड़े राजनेता और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप मेंआधुनिक मॉरीशस के वास्तुकार थे। एक गौरवान्वित प्रवासी भारतीय के तौर परउन्होंने विशेष द्विपक्षीय संबंध बनाने में हमेशा सहायता की जो उनकी विरासत से लाभान्वित होंगे। उनकेपरिवार और मॉरीशस के लोगों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री रामेश्वर तेली ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत तीसरी ओएनजीसी हस्तशिल्प परियोजना का शुभारंभ किया
असम हथकरघा परियोजना के तहत 100 कारीगरों कोप्रशिक्षण और सहायता प्रदान की जाएगी
स्थानीय बुनकरों को लाभ और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम एवंरोजगार राज्य मंत्री  श्री रामेश्वर तेली ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छहअगस्त 2021 को ओएनजीसी समर्थित असम हथकरघापरियोजना 'उज्ज्वल अबाहन' का शुभारंभ किया। इसपरियोजनाके तहतहथकरघा हस्तशिल्प में असम के शिवसागरजिलेके भटियापार के सौ से अधिक कारीगरों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा।
यह परियोजना सरकार के "आजादी का अमृत महोत्सव"समारोह के तहत चलाई जा रहीहै, जिसके तहत ओएनजीसी ने इससे पहले देश के स्वदेशी हस्तशिल्प का समर्थन करने वाली दो परियोजनाएं शुरू की हैं। भारत की आजादीके 75वें वर्ष को देखते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय केअधीनस्थसार्वजनिक उपक्रमों ने स्वतंत्रता के प्रत्येक वर्ष को मनाने के लिए 75 परियोजनाओं में मदद का जिम्मा लिया है। इन 75 परियोजनाओं में से, ओएनजीसी 15 परियोजनाओंमें सहायता दे रहीहै, जिन्हें 15 अगस्त 2022 तक कार्यान्वितकिया जाएगा। ओएनजीसी की तीसरी पहल पहले चरण का हिस्सा है – जिसके तहतऊर्जाक्षेत्र की यहप्रमुखकंपनीपांच परियोजनाओं का शुभारंभ करेगी।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तेली ने कहा कि असम हथकरघा परियोजना की लागत 26 लाख रुपये से अधिक है और विश्वास व्यक्त किया कि इससे स्थानीय बुनकरों को काफी लाभ होगाऔर साथ ही साथग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए तकनीकी विकास महत्वपूर्ण है। उन्होंने आशा व्यक्त कीकि ओएनजीसी द्वारा स्थापित उदाहरणसेअन्य सार्वजनिक उपक्रमों को आगे आने और देश में ऐसी लाभकारी योजनाओं को सहायता देने की प्रेरणा मिलेगी।
इस अवसर पर पेट्रोलियम सचिव श्री तरुण कपूर ने कहा कि यह सराहनीयहै कि ओएनजीसी इस अनूठी सीएसआर परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प और रोजगार पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में शामिल कौशल आधारित प्रशिक्षण देश के वंचित लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।
वहीं ओएनजीसी के सीएमडी श्री सुभाष कुमार ने कहा कि सरकार के,आजादीके 75वें वर्ष के उत्सव के एक हिस्से के रूप में इस तरह की सीएसआर परियोजना की मेजबानी करनाकंपनी के लिएगर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा, "ओएनजीसी हमेशा अपने परिचालन क्षेत्रों में और उसके आस-पासकेस्थानीय समुदायों का समर्थन करती रहीहै और आगे भी करती रहेगी।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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