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वित्त मंत्रालय
एशियाई विकास बैंक और भारत ने राजस्थान में शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने आज जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चुने हुए शहरों में शहरी-सहनीयता और विरासत को बढ़ाने के लिए जारी राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्तपोषण के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अपर सचिव श्री वुमलुनमंग वुअलनाम और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, श्री वुअलनाम ने कहा कि अतिरिक्त वित्तपोषण राजस्थान सरकार को अपने माध्यमिक शहरों में अवसंरचना से जुड़ी कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता में सहायता प्रदान करेगा। इसके जरिए जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार होगा तथा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में निवास करने की क्षमता में सुधार होगा।
श्री कोनिशी ने कहा, “यह परियोजना बुनियादी शहरी सेवाओं के विस्तार के लिए विभिन्न अभिनव व जलवायु अनुकूल समाधानों को शामिल करेगी और विरासत संरचनाओं के पुनर्वास के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल करेगी”। यह परियोजना निजी क्षेत्र की भागीदारी को व्यापक बनाने के लिए राज्य के जल और स्वच्छता क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी का भी संचालन करेगी।
सितंबर 2020 में स्वीकृत इस परियोजना के तहत अब तक 1,451 किलोमीटर  जल आपूर्ति पाइप और 1,110 किलोमीटर सीवर पाइप बिछाए गए हैं तथा राजस्थान के चयनित माध्यमिक शहरों में 68,098 घरों को जल-आपूर्ति सुविधाओं से जोड़ा गया है।
अतिरिक्त वित्तपोषण के माध्यम से कम से कम सात शहरों में जल आपूर्ति प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। इसके तहत सभी भू-जल स्रोतों को सतही जल में परिवर्तित किया जाएगा, लगभग 700 किलोमीटर लंबे लीक हो रहे पाइपों को बदला जाएगा, 1,400 किलोमीटर लंबी नई जल आपूर्ति पाइपलाइनों को बिछाया जाएगा और 77,000 घरों में पानी के मीटर के साथ कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत तीन नए जल शोधन संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे।
इस परियोजना के तहत आठ शहरों की स्वच्छता प्रणालियों में सुधार किया जाएगा। कम से कम 580 किमी लंबे सीवरों का दोबारा से निर्माण किया जाएगा, मल और सेप्टेज अपशिष्ट को संसाधित करने के लिए सह-शोधन इकाइयों के साथ सात सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण किया जाएगा। कम से कम 54,000 घरों को सीवेज सिस्टम से जोड़ा जाएगा।
एडीबी के समर्थन में एक नई विशेषता है- कम से कम आठ विरासत शहरों या मजबूत पर्यटन क्षमता वाले शहरों की शहरी-सहनीयता में सुधार और विरासत-संवेदनशील शहरी विकास के लिए जल सुविधा विकास करना है। इसके अंतर्गत विरासत मूल्य वाली जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण तथा जलवायु सहनीयता में सुधार के लिए प्रकृति-आधारित समाधानों को शामिल किया जाएगा। इसके तहत रहने के वातावरण को बेहतर बनाने और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कम से कम 20 विरासत या विरासत जैसी संरचनाओं का पुननिर्माण भी किया जाएगा।
इसके अलावा, यह राजस्थान के विनिर्माण उद्योग में जल सुरक्षा के मुद्दों का समाधान करने और निजी क्षेत्र के निवेश और वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से एक विशेष प्रयोजन कंपनी का गठन करेगा। यह सीवेज शोधन संयंत्रों से औद्योगिक सुविधाओं तक निर्दिष्ट पाइप नेटवर्क स्थापित करेगा, ताकि औद्योगिक इकाइयों को शोधित अपशिष्ट जल की आपूर्ति की जा सके।एमजी/एमएस/आरपी/जेके/एसके/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
उत्तर पूर्व ने पिछले 8 वर्षों में अतुलनीय परिवर्तन देखा है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उत्तर पूर्व में अतुलनीय परिवर्तन से वहां के लोगों को व्यापक लाभ हुआ है।
एक नागरिक के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
“उत्तर पूर्व ने पिछले 8 वर्षों में अद्वितीय परिवर्तन देखा है, जिससे वहां के लोगों को व्यापक लाभ हुआ है। आप कोई भी क्षेत्र चुनें, लाभ अनगिनत हैं।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को अनोखे तरीके से मनाया
उपराष्ट्रपति ने 22 भारतीय भाषाओं में ट्वीट्स किए और मातृ भाषाओं को प्रोत्साहन की आवश्यकता पर 24 स्थानीय अखबारों में लेख लिखे
इस दिवस पर आयोजित तीन कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति ने हिस्सा लिया
उपराष्ट्रपति श्री वैंकेया नायडू ने आज अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस को अनोखे तरीके से मनाया। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में ट्वीट्स किए और देश के 24 स्थानीय अखबारों में मातृ भाषाओं को प्रोत्साहन की अहमियत पर लेख भी लिखे।
श्री वैंकेया नायडू, जो मातृ भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी ट्वीट्स में कहा कि भाषागत विविधता हमारी संस्कृति की नींव का महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। उन्होंने कहा, "ये भाषाएं न सिर्फ संचार का माध्यम हैं बल्कि ये हमें हमारी विरासत से हमें जोड़ती हैं और हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को भी परिभाषित करती हैं।"
प्राथमिक शिक्षा से लेकर शासन व्यवस्था, हर क्षेत्र में मातृ भाषाओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दिए जाने पर जोर देते हुए श्री नायडू ने ट्वीट में कहा,"हमें अपनी मातृ भाषाओं में बातों और विचारों के रचनात्मक प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। "
श्री नायडू ने तेलुगू, तमिल, हिंदी, गुजराती, कश्मीरी, कोंकणी, मराठी, उड़िया, उर्दू, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, नेपाली, असमी, बंगाली, मणिपुरी, बोडो, संथली, मैथिली, डोगरी और संस्कृत भाषाओं में ट्वीट्स किए।
उपराष्ट्रपति की कलम से लिखे गए लेख द टाइम्स ऑफ इंडिया  और 24 अन्य भारतीय स्थानीय भाषायी अखबारों में छपे हैं। इनमें दैनिक जागरण , इनाडू , दिना थांथी , लोकमत , समाज , सियासत , आदाब तेलंगाना , असोमिया प्रतिदिन , नवभारत टाइम्स , मातृभूमि , दिव्य भास्कर , वर्तमान , भांगर भुइं , हायेननि रादाब , संथाल एक्सप्रेस , हिमाली बेला , हमरो वार्ता , दैनिक मिरमिरे , हमरो प्रजा शक्ति , हिंदू , जोति डोगरी , डेली काहवत , डेली संगारमल , सुधर्म  अखबार शामिल हैं।
श्री नायडू ने शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वेबिनार में हिस्सा लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस मनाया। इस अवसर पर हैदराबाद के स्वर्ण भारत ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति बतौर मुख्यातिथी शामिल हुए। इसके बाद वे तेलुगू एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'मातृभाषोभव' में भी ऑनलाइन शामिल होंगे।
इससे पहले 16 फरवरी 2021 को उपराष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों के 771 सांसदों को मातृ भाषाओं के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतू लिखा था।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 115.23 करोड़ खुराकें लगाई गईं।
रिकवरी दर मौजूदा समय 98.28 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से उच्चतम स्तर पर है।
पिछले 24 घंटों में 12,789 मरीज स्वस्थ हुये। इस तरह स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 3,38,97,921 हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 11,106 नये मामले आये हैं।
भारत का सक्रिय केसलोड इस समय 1,26,620 है।
सक्रिय मामले, कुल मामलों का एक प्रतिशत से भी कम हैं। ये इस समय 0.37 प्रतिशत हैं, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
दैनिक पॉजिविटी दर  पिछले 46 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम।
साप्ताहिक पॉजिविटी दर  पिछले 56 दिनों से दो प्रतिशत से कम पर कायम।
अब तक कुल 62.93 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री ने की सऊदी अरब के व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात
श्री सुरेश प्रभु सउदी अरब के व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में सऊदी अरब के व्यापार प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सऊदी अरब के व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सऊदी इंडियन बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन श्री कामेल एस अल-मुनाजेद ने किया।
चर्चा के दौरान वाणिज्य मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब से पेट्रोलियम उत्पादों की निरंतर एवं निर्बाध आपूर्ति के कारण भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। लेकिन अब यह समय दोनों देशों के लिए पेट्रोलियम से इतर जाने और नए उत्पादों, व्यवसायों एवं क्षेत्रों में विविधता लाने का है।
सुरेश प्रभु ने आगे कहा कि अफ्रीका जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग और साथ मिलकर काम करने में दोनों देशों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। सऊदी अरब और भारत दोनों को अब खाड़ी क्षेत्र से बाहर देखना होगा और नए बाजार तलाशने होंगे।
वाणिज्य मंत्री ने चिकित्सा प्रत्यारोपण, कृषि-प्रसंस्करण, शिक्षा एवं अन्य उभरते क्षेत्र जैसे व्यवसायों में सऊदी अरब के निवेश का स्वागत किया और कहा कि इससे न केवल भारत को मदद मिलेगी बल्कि व्यापारिक अवसरों में विस्तार से सऊदी अरब को भी लाभ होगा।
सुरेश प्रभु ने बताया कि भारत भी सऊदी अरब में निवेश करना चाहता है ताकि दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। इसके लिए सऊदी अरब और भारत की कंपनियों की पहचान करने के लिए 8 कार्यदल बनाए गए हैं जो साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सुरेश प्रभु ने आगे कहा कि सऊदी अरब में व्यापार एवं निवेश के लिए किसी भी मुद्दे को निपटाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक फास्ट ट्रैक ढांचा तैयार किया है जो एकल खिड़की के जरिये किसी भी मुद्दे को निपटाएगा।
सऊदी व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य मंत्री को सूचित किया कि दोनों देशों के एसएमई उद्योगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि वे दोनों अर्थव्यवस्थाओं के भविष्य हैं और एसएमई से रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
सऊदी प्रतिनिधिमंडल में आईटी, लॉजिस्टिक्स, संचार, स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन में दिलचस्पी रखने वाले सदस्य शामिल थे।
सऊदी अरब आज भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार  है और वह ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। भारत अपनी लगभग 17 प्रतिशत कच्चे तेल की जरूरतों को सउदी अरब से आयात के जरिये पूरा करता है। वर्ष 2017-18 में भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय व्यापार 9.56 प्रतिशत बढ़कर 27.48 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। इस दौरान सऊदी अरब से हमारा आयात बढ़कर 22.06 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया जो पिछले वर्ष  के मुकाबले 10.50 प्रतिशत अधिक है। जबकि इस दौरान सऊदी अरब को हमारा निर्यात बढ़कर 5.41 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया जो पिछले वर्ष  के मुकाबले 5.88 प्रतिशत अधिक है। वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार  का मूल्य 19.64 अरब अमेरिकी डॉलर है।
भारतीय नागरिकों के लिए व्यापार वीजा और यात्रा वीजा शुल्कों में कमी की गई और उन्हें पारस्परिक शर्तों के आधार पर तय किया गया। सऊदी अरब भारतीय निर्यात के लिए विश्व का 15वां सबसे बड़ा बाजार है और भारत के कुल वैश्विक निर्यात में इसका योगदान 1.85 प्रतिशत  गंतव्य है। दूसरी ओर, सऊदी अरब भारत के वैश्विक आयातों का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत  है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार, सऊदी अरब से निर्यात के लिए भारत चौथा सबसे बड़ा बाजार है जिसका उसके कुल वैश्विक निर्यात में 8.88 प्रतिशत का योगदान है। जहां तक सऊदी अरब द्वारा आयात का सवाल है तो भारत 7वें स्थान पर है और यह सऊदी अरब के लगभग 4.13 प्रतिशत आयात का स्रोत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने क्षय रोग  मुक्त भारत भागीदार बैठक की अध्यक्षता की
क्षयरोग और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई साथ-साथ जारी रहे: डॉ. हर्षवर्धन
“मीडिया हस्तियों को क्षयरोगयोद्धा बनाया जा सकता है; क्षयरोग के खिलाफ लड़ाई के लिए सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करने के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा”
यदि हम क्षय रोग को समाप्त करने के लिए अपने दिमाग, दिल और आत्मा में सामजस्य रखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री की अवधारणा के अनुरूप 2025 तक भारत क्षय रोग का उन्मूलन करने में सक्षम होगा- डॉ हर्षवर्धन
माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न विकास भागीदारों के साथ क्षयरोग  मुक्त भारत बैठक की अध्यक्षता की। क्षयरोग के खिलाफ लड़ाई में प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में यह चौथी बैठक थी।
इस अवसर पर अपने संबोधन में, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि मीडिया, विशेषकर दूरदर्शन ने देश में पोलियो उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पत्रकारों और मीडिया हस्तियों को क्षयरोग योद्धा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने क्षयरोग के खिलाफ लड़ाई में उपयोग की जाने वाली सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों, अनुभवों और विचारों को साझा करने के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। डॉ. हर्षवर्धन नेनेतृत्व और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि क्षयरोग के खिलाफ जागरूकता जगाने के लिए धार्मिक औरस्वसंचालित संघोंके अधिनायकों को शामिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि क्षय रोग के अधिकतम मामले वाले 5 राज्यों के लिए एक आदर्श और स्पष्ट रणनीति विकसित करने की आवश्यकता है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और तेलंगानाहैं।
डॉ. हर्षवर्धन ने विभिन्न विकास भागीदारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि "हम एक साथ सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं"। उन्होंने कहा कि कोविड और क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई को साथ-साथ संचालित करना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि हम क्षय रोग को समाप्त करने के लिए अपने दिमाग, दिल और आत्मा में सामजस्य रखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री की अवधारणा के अनुरूपभारत 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करने में सक्षम होगा।
क्षय रोगके खिलाफ लड़ाई में देश द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि क्षय रोग उन्मूलन के लिए एक जन आंदोलन की आवश्यकता है। उन्होंने गांवों और झुग्गि-बस्तियों में लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से परीक्षण मशीनों और अन्य सेवाओं के साथ जमीनी स्तर पर दौरा करने की आवश्यकता पर बल दिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री राजेश भूषण ने क्षय रोग के खिलाफ लड़ाई में कॉरपोरेट क्षेत्र और समुदाय को शामिल करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने अधिकतम क्षय रोगमामले वाले राज्यों में तपेदिक के लिए कोविड टीकाकरण रणनीति की तर्ज पर सूक्ष्म नियोजन का सुझाव दिया। इस दिशा में उन्होंने सरकार और विकासात्मक भागीदारों के बीच सक्रिय सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, भारत में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि, विभिन्न विकास भागीदारों के प्रतिनिधि, गैर-सरकारी संगठन और राज्य के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय
सीबीआईसी कल "राष्ट्रीय हित और अप्रत्यक्ष कराधान के विषयों पर प्रसिद्ध हस्तियों की ई-व्याख्यान श्रृंखला" की शुरूआत करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास "भारतीय व्यवसाय " पर उद्घाटन व्याख्यान देंगे
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  "प्रतिष्ठित सप्ताह" समारोह के भाग के रूप में कल "प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा ई-व्याख्यान श्रृंखला" की शुरूआत कर रहा है। वित्त मंत्रालय द्वारा भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के भाग के रूप में 6 जून से लेकर 12 जून तक "प्रतिष्ठित सप्ताह" मनाया जा रहा है। इन समारोहों की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 06 जून, 2022 को नई दिल्ली में की थी।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, श्री शक्तिकांत दास 9 जून, 2022 को यशवंतराव चव्हाण सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुंबई में "भारतीय व्यवसाय " विषय पर उद्घाटन व्याख्यान देंगे। इस अवसर पर श्री तरुण बजाज, सचिव, राजस्व, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; श्री विवेक जौहरी, अध्यक्ष, सीबीआईसी और सीबीआईसी के अन्य सदस्य शामिल होंगे।
ई-व्याख्यान श्रृंखला का वेबलिंक: https://youtu.be/Mqxaoe_dJRI
इस कार्यक्रम की मेजबानी सीबीआईसी के अध्यक्ष कर रहे हैं जबकि इसका आयोजन मुंबई सीमा शुल्क क्षेत्र-I द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में व्यापार, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम को सीबीआईसी यूट्यूब चैनल और सीबीआईसी फेसबुक पेज पर इंटरनेट के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आने वाले दिनों में दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता में सुधार की आशा है
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  के दैनिक वायु गुणवत्ता सूचकांक  बुलेटिन के अनुसार आज शाम 4 बजे, दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक  254 दर्ज किया गया, जबकि 15.05.2023 को शाम 4 बजे यह 162 था, यानी सूचकांक में 92 अंकों की वृद्धि हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  की श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना  के अंतर्गत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के वर्तमान वायु गुणवत्ता परिदृश्य का जायजा लेने और तकनीकी आकलन करने के लिए आज बैठक की। साथ ही साथ भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान /भारतीय मौसम विभाग  द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  की समग्र वायु गुणवत्ता से संबंधित विशेषज्ञों के सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।
इस क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करते हुए, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा सूचित किया गया कि, “16.05.2023 की सुबह से हरियाणा और दिल्ली में बहने वाली तेज़ हवाओं के कारण धूल कणों की सघनता में काफी वृद्धि हुई है। ये हवाएं उत्तर-पश्चिम/पश्चिम दिशाओं से चलीं और औसतन हवा की गति 06 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे थी, साथ ही तेज हवाएं  भी चलीं थीं। सुबह 4 बजे पीएम10 कणों की सघनता 141 माइक्रो-जी/एम3 थी और सुबह 7 बजे यह बढ़कर 796 माइक्रो-जी/एम3 हो गई। तेज हवाएं 16.05.2023 और 17.05.2023 को जारी रहने की संभावना है।”
श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना  की उप-समिति ने इस पर विचार करते हुए, वायु गुणवत्ता परिदृश्य की व्यापक समीक्षा करने के बाद इसे एक असाधारण प्रासंगिक घटना के रूप में रेखांकित किया है जिसके कारण पूरे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में परिवेशी वायु में धूल का लगातार फैलाव हुआ है और 1-2 दिन में सुधार होने की संभावना है। 18.05.2023 को वर्षा की भी संभावना है।
उप-समिति आने वाले दिनों में स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और इस के अनुसार दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  के वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन के लिए 1,000 बक्सों का वितरण किया
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को सशक्त बनाने का निरंतर काम कर रहा है ताकि वहां के किसान एमएसएमई की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त आय की प्राप्ति कर सकें। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री वी. के. सक्सेना ने 100 किसानों को मधुमक्खी पालन के 1,000 बक्से वितरित किए। इस अवसर पर अरुणाचल खादी बोर्ड के अध्यक्ष श्री तागे ताकी तथा अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
शहद मिशन कार्यक्रम के महत्व की चर्चा करते हुए श्री वी. के. सक्सेना ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में फूल पौधों की प्रचूरता है और यहां शहद उत्पादक राज्य बनने की क्षमता है लेकिन इसका पूरा दोहन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ऊंचाई से निकाल गया शहद एंटीऑक्सीडेंट्स में संपन्न हैं और इसे ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि पराग, प्रोपोलिस, रॉयल जेली तथा बी वेनम जैसे उत्पाद बेचने योग्य हैं और मजदूरी के लिए शहरों में जाने वाले किसानों को इन उत्पादों की बिक्री से सहायता मिलेगी। उन्होंने बताया कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 200 मिलियन मधुमक्खी के छत्ते की क्षमता है जबकि आज देश में 3.4 मिलियन मधुमक्खी के छत्ते हैं। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी के छत्तों की संख्या बढ़ाने से न केवल मधुमक्खी से जुड़े उत्पादों में वृद्धि होगी बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कृषि तथा बागवानी उत्पादों को समग्र रूप से प्रोत्साहन मिलेगा।
केवीआईसी ने 2017 से केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र में मधुमक्खी पालन के 30,000 बक्सों का वितरण किया है। इससे लगभग 3,000 शिक्षित बेरोजगार किसानों के लिए मधुमक्खी उत्पादन में अतिरिक्त रोजगार मिल रहा है। इस वर्ष केवीआईसी की योजना अरुणाचल प्रदेश में मधुमक्खी पालन के 2,500 बक्से वितरण करने की है जबकि लक्ष्य अगले वर्ष मधुमक्खी पालन के 10,000 बक्सों को वितरित किया जाना है।
1960 के बाद पहली बार केवीआईसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए दो नए खादी संस्थानों – यूथ फॉर सोशल वेलफेयर, तवांग तथा रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, पपुम पारे- को पंजीकृत किया है।
जल शक्ति मंत्रालय
किसानों का हित संरक्षण और कृषि का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता - श्री रतन लाल कटारिया
जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने रबी फसलों के लिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य  बढ़ाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री कटारिया ने कहा कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य  विधेयक 2020 का वर्तमान एमएसपी व्यवस्था और कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होने कहा कि कृषि क़ानूनों में संशोधन से किसानों को अपने उत्पाद मंडी समितियों के बाहर बेचने का रास्ता साफ होगा और किसान अपनी उपज बेचने के लिए सीधा समझौता कर सकेंगे जिससे किसान और उपभोक्ता दोनों लाभान्वित होंगे। इससे किसानों की लागत और समय दोनों बचेगा जिससे आय में वृद्धि होगी।
राज्यमंत्री ने कृषक  कीमत आश्वासन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 के तहत किसानों को उपज की तय निश्चित कीमत की सुविधा को रेखांकित किया। इन कानून में किसी भी कारण से भुगतान न करने पर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान भी है। हर व्यापारी को किसान का भुगतान खरीद के दिन या तीन दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। इस विधेयक से एमएसपी की व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विधेयक में शिकायत समाधान व्यवस्था का प्रावधान भी किया गया है जिसके तहत किसान किसी भी विवाद के लिए उप-जिलाधिकारी के पास जा सकता है। बकाए के किसी भी मामले में किसान की ज़मीन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से कृषि को बड़ा बाज़ार मिलेगा और उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। किसान कृषि उद्योगों से सीधे संपर्क कर सकेंगे। विविध फसलों की बुआई को प्रोत्साहित किया जाएगा और बाज़ार में कृषि उत्पादों की कीमतों में वृद्धि की संभावना सदैव बनी रहेगी। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ी कई गतिविधियों के चलते कृषि क्षेत्र भी अब व्यवसाय का रूप ले लेगा। श्री कटारिया ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए योजनाओं को चरण बद्ध ढंग से लागू कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र का विकास और किसानों का हित संरक्षण सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य किए गए हैं। किसान संगठनों का प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों में पूरा विश्वास है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 187.95 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 15,636 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,970 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,23,311 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,483 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.55 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.58 प्रतिशत
- अब तक कुल 83.54 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,49,197 जांच की गई
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GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय
इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने रिकॉर्ड 215 दिनों में 3000 कोच तैयार किए
भारतीय रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री  ने समर्पण और दक्षता प्रदर्शित करते हुए, 9 महीने से भी कम समय में अपना 3000वां कोच तैयार किया है। इससे कोचों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। पिछले वर्ष उपरोक्त आंकड़ा प्राप्त करने के लिए कार्य दिवसों की संख्या 289 दिन थी जो घटकर चालू वर्ष में 215 दिन हो गई, इसमें 25.6% की गिरावट आई है। वर्ष 2014 तक, केवल 1000 कोचों के उत्पादन के लिए उतना ही समय लिया जा रहा था।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियम अधिसूचित
भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, आमंत्रित करने के उद्देश्य से 03.06.2021 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी के मुआवजे से संबंधित मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इस किस्म की आपत्तियों और सुझावों को मसौदा नियमों की अधिसूचना की तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर पेश करना जरूरी है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लक्ष्य के साथ सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों में संशोधन और उनका समेकन करती है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अध्याय VII  में अन्य बातों के साथ-साथ घातक दुर्घटनाओं, गंभीर शारीरिक चोटों या पेशेगत रोगों के मामले में मुआवजे के लिए नियोक्ता के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों की परिकल्पना की गई है।
केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कर्मचारी के मुआवजा से संबंधित मसौदा नियमों में दावे या निपटान के लिए आवेदन के तरीके, मुआवजे के विलंबित भुगतान के लिए ब्याज दर, कार्यवाही के स्थान एवं मामलों के हस्तांतरण, नोटिस एवं एक सक्षम प्राधिकारी से दूसरे प्राधिकारी को धन हस्तांतरित करने के तरीकों और मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए धन के हस्तांतरण के लिए अन्य देशों के साथ की जाने वाली व्यवस्था से संबंधितप्रावधान शामिल हैं।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, भवन एवं अन्य निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिकों के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा एवंउपकर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, गिग श्रमिकों एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षाऔर रोजगार से जुड़ी सूचनासे संबंधितमसौदा नियमोंको 13.11.2020 को अधिसूचित किया गया था।
सामाजिक सुरक्षा संहिता   नियम, 2021 का मसौदा https://labour.gov.in/whatsnew/draft-social-security-employees-compensationcentral-rules-2021-framed-inviting-objectionsपर देखा जा सकता है।