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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
निंदनीय सुर्खियों के इस्तेमाल से बचें, मंत्रालय ने निजी चैनलों को चेतावनी जारी की
टीवी डिबेट में असंसदीय भाषा के इस्तेमाल, मनगढ़ंत दावे करने वाले पत्रकारों के विरुद्ध चेतावनी
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आज निजी टीवी समाचार चैनलों को झूठे दावे और निंदनीय सुर्खियों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। मंत्रालय ने आज जारी एक विस्तृत परामर्श में केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 की धारा 20 के प्रावधानों का पालन करने का आह्वान किया है, जिसमें इसके तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता भी शामिल है।
मंत्रालय ने पाया है कि हाल के दिनों में कई सैटेलाइट टीवी चैनलों ने घटनाओं और घटनाओं के कवरेज को इस तरह से किया है, जो अप्रमाणिक, भ्रामक, सनसनीखेज तथा सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा एवं टिप्पणियों का इस्तेमाल करते हुए, अच्छे माहौल और शालीनता पर चोट पहुंचाने वाले, अश्लील और मानहानिकारक तथा साम्प्रदायिक राग अलापने वाले हैं। एडवाइजरी में यूक्रेन-रूसी संघर्ष और विशेष रूप से उत्तर-पश्चिम दिल्ली की घटनाओं का हवाला दिया गया है, जहां टीवी समाचार सामग्री और बहस कार्यक्रम में संहिता का उल्लंघन पाया गया है।
जबकि यूक्रेन-रूस संघर्ष पर रिपोर्टिंग के मामले में मंत्रालय ने पाया है कि चैनल निंदनीय सुर्खियां बना रहे हैं और पत्रकारों ने निराधार और मनगढ़ंत दावे किए हैं और दर्शकों को उकसाने के लिए अतिशयोक्ति का इस्तेमाल किया है, दिल्ली हिंसा के मामले में, कुछ चैनलों ने भड़काऊ सुर्खियों और हिंसा के वीडियो वाले समाचार प्रसारित किए हैं, जो समुदायों के बीच सांप्रदायिक घृणा को भड़का सकते हैं तथा शांति एवं कानून-व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं। चैनलों ने अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई को सांप्रदायिक रंग देकर सुर्खियां बटोर ली हैं।
मंत्रालय ने निजी टीवी चैनलों को असंसदीय, भड़काऊ और सामाजिक रूप से अस्वीकार्य भाषा, सांप्रदायिक टिप्पणियों और अपमानजनक संदर्भों के प्रसारण के खिलाफ चेतावनी दी है, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकते हैं और सांप्रदायिक वैमनस्य को भी भड़का सकते हैं और बड़े पैमाने पर शांति भंग कर सकते हैं।
मंत्रालय ने आज उल्लंघन के इन मामलों का उदाहरण देते हुए, प्रसारित कार्यक्रमों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और केबल टेलीविजन नेटवर्क  अधिनियम, 1995 और इसके तहत नियमों के उल्लंघन के खिलाफ दृढ़ता से सलाह दी है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.gov.in पर चेतावनी उपलब्ध है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.24 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘8.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2044’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 12000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 22 फरवरी, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 22 फरवरी, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 22 फरवरी, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 25 फरवरी, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं से बात की
प्रधानमंत्री ने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया
स्कूलों में देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाएं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया
शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 7, लोक कल्याण मार्ग पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के विजेताओं के साथ बातचीत की। बातचीत में 75 पुरस्कार विजेताओं ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने देश के युवा दिमागों को विकसित करने में शिक्षकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने अच्छे शिक्षकों के महत्व और देश की नियति को आकार देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को जमीनी स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों की सफलता के बारे में शिक्षित करके प्रेरित करने के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने हमारी स्थानीय विरासत और इतिहास पर गर्व करने की बात की और शिक्षकों से छात्रों को अपने क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति के बारे में जानने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया। देश में विविधता की ताकत पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने शिक्षकों से अपने स्कूलों में देश के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और विविधता का जश्न मनाने का अनुरोध किया।
चंद्रयान-3 की हालिया सफलता पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में छात्रों में जिज्ञासा को प्रोत्साहित करने के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित सदी है। उन्होंने युवाओं को कुशल बनाने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के महत्व के बारे में भी बात की।
मिशन लाइफ के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने उपयोग और फेंक संस्कृति के विपरीत रीसाइक्लिंग के महत्व पर चर्चा की। कई शिक्षकों ने प्रधानमंत्री को अपने स्कूलों में होने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने शिक्षकों को अपने पूरे करियर में लगातार सीखने और अपने कौशल को उन्नत करने की सलाह दी
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। इस वर्ष, पुरस्कार का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें पहले स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों को शामिल किया गया था, अब इसमें उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, नए कृषि सुधारों से सुदूरवर्ती, दूर-दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय किसानों का जीवन यापन आसान होगा
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि नए कृषि सुधारों से भारतीय किसानों, खासकर सुदूरवर्ती, दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले किसानों के जीवन यापन में आसानी होगी।
रामबन और ऊधमपुर ज़िलों के विभिन्न प्रखंडों के अंतर्गत किसानों, सरपंचों, पंचों और पंचायतों के स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के दौरान, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नये कृषि अधिनियम कृषक समुदाय के लिए एक नई क्रांतिकारी शुरूआत है, विशेष रूप से दुर्गम और सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए, जिन्हे हमेशा दुर्गम परिस्थितियों और परिवहन की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होने कहा कि नई व्यवस्था उन किसानों के लिए नये विकल्प खोलेगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अतीत में कई किसान फसल काटने के बाद अपनी फसल का भंडारण करते थे और फिर कुछ बिचौलियो के मध्यम से अपनी फसल को बेचने के लिए इंतजार किया करते थे क्योंकि उनके पास अपनी फसल को बेचने के लिये बाजार तक ले जाने के लिए पर्याप्त साधन या संसाधन नहीं थे।
उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था के तहत, किसान विभिन्न स्रोतों के माध्यम से खरीदार की व्यवस्था कर सकते हैं या अपनी खेती के लिए एक अनुबंध समझौते के विकल्प का लाभ उठा सकते हैं।
विपक्षी दलों द्वारा यह दुष्प्रचार कि मोदी सरकार मौजूदा कृषि उपज और पशु धन विपणन समिति  केंद्रों और मंडियों को बंद करने जा रही है, इसका जवाब देते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा नए केंद्र खोलने की प्रक्रिया आवश्यकता और मांग के आधार पर विभिन्न स्थानों पर आज भी चल रही है। हालांकि, उन्होंने कहा, आज के युवा शिक्षित और तकनीक-प्रेमी कृषक पहले की व्यवस्था से नहीं जुड़ना चाहते और वह अपने विकल्प का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता के हकदार हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग की पांचवीं बैठक नई दिल्ली में
दोनों पक्ष लॉजिस्टिक्स चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सीधी पोत सेवाओं, माल ढुलाई में सहयोग और वायु सम्पर्कता में सुधार की संभावनाएं तलाशने पर सहमत
भारत-वियतनाम संयुक्त व्यापार उप-आयोग  की पांचवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत की ओर से वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री राजेश अग्रवाल और वियतनाम की ओर से उद्योग और व्यापार मंत्रालय की उपमंत्री सुश्री फान-थी-थांग ने की। यह बैठक जनवरी 2019 में आयोजित चौथी जेटीएससी बैठक के बाद से कोविड-19 महामारी और अन्य वजहों से चार साल से अधिक के अंतराल के बाद आयोजित की गई।
वर्ष 2022-23 के दौरान 14.70 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ वियतनाम भारत का 23वां सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार और आसियान देशों में पांचवां सबसे बड़ा भागीदार है। आसियान के साथ भारत के कुल व्यापार में वियतनाम की हिस्सेदारी 11.2 प्रतिशत है। वियतनाम भारत के लौह एवं इस्पात और कृषि एवं पशु उत्पादों, मुख्य रूप से मांस उत्पाद, पशु चारा, अनाज और समुद्री उत्पादों का प्रमुख खरीदार है।
दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग पर प्रगति की समीक्षा की और द्विपक्षीय व्यापार में विशाल अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग करने के तरीकों पर चर्चा की, ताकि दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदायों को दो सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की साझेदारी से लाभ उठाने में समर्थ बनाया जा सके।
दोनों पक्षों ने व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए कृषि, मत्स्य पालन, कपड़ा, जूते, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, उर्वरक, मशीनरी और उपकरण, उपभोक्ता उत्पाद, ऊर्जा और ऑटोमोबाइल उद्योग जैसे संभावित क्षेत्रों की पहचान की तथा बाजार तक पहुंच के मुद्दों व तकनीकी बाधाओं को हल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि इन अड़चनों का सामना निर्यातकों को करना पड़ता था। इन अड़चनों को नियमित और सतत द्विपक्षीय चर्चाओं के जरिए दूर किया जाएगा।
भारतीय पक्ष ने निर्यात के लिए भारतीय मत्स्य और मांस उत्पादन संबंधी प्रतिष्ठानों के लंबित पंजीकरण, भारतीय दवा कंपनियों के लिए दवाओं की सार्वजनिक खरीद में बाजार तक सीमित पहुंच और भारतीय पॉलीयस्टर फिलामेंट यार्न उत्पादों और सोर्बिटॉल पर लगाए गए उच्च एंटी-डंपिंग शुल्क के मुद्दों को उठाया।
भारतीय पक्ष ने सेवा क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और आईटी, वित्तीय सेवाओं, शिक्षा क्षेत्र, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, टेली-मेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन और स्टार्ट-अप इको-प्रणाली में सहयोग का सुझाव दिया। भारतीय पक्ष ने पेशेवर सेवाओं, रुपे कार्ड के अंतर्राष्ट्रीयकरण, क्यूआर आधारित भुगतान प्रणाली और घरेलू मुद्रा व्यापार निस्तारण पर पारस्परिक मान्यता समझौते  का भी सुझाव दिया।
दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित करने वाली लॉजिस्टिक चुनौतियों पर चर्चा की और सीधी पोत सेवाओं की तलाश, माल ढुलाई में सहयोग और वायु सम्पर्कता में सुधार के प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह में मुख्य भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल 26 मई 2021 को सुबह करीब 09:45 बजे वर्चुअल वेसाक वैश्विक समारोह में मुख्य भाषण देंगे।
यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ  के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है और इसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सभी सर्वोच्च प्रमुखों की भागीदारी होगी। दुनिया भर के 50 से अधिक प्रमुख बौद्ध धर्मगुरु इस समारोह को संबोधित करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अदिति अशोक सहित पांच गोल्फ खिलाड़ियों के साथ 10 और एथलीटों को लक्ष्य ओलिम्पिक पोडियम योजना-टॉप्स में शामिल किया गया
प्रमुख घुड़सवार फौआद मिर्जा, गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी, अदिति अशोक और दीक्षा डागर और अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान उन 10 एथलीटों में शामिल हैं, जिन्हें युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के ओलंपिक अभियान प्रकोष्ठ  ने उन एथलीटों की सूची में जोड़ा है जिन्हें लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी।
इन पांच एथलीटों को कोर ग्रुप में शामिल किया गया है, वहीं गोल्फर शुभांकर शर्मा और त्वेसा मलिक और जूडो खिलाड़ी यश घंगास, उन्नति शर्मा और लिंथोई चनंबम को विकास समूह में शामिल किया गया है। इन अतिरिक्त एथलीटों के शामिल होने के साथ लक्ष्य ओलिम्पिक पोडियम योजना-टॉप्स के अंतर्गत शामिल कुल खिलाड़ियों की संख्या 301 हो गई है। इनमें से 107 खिलाड़ी कोर ग्रुप में शामिल हैं।
खेल मंत्रालय प्राथमिक रूप से प्रत्येक राष्ट्रीय खेल संघ के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता  के वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत विशिष्ट एथलीटों को सहायता प्रदान करता है। टॉप्स योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में एथलीटों को अनुकूलित सहायता प्रदान की जाती है जो एसीटीसी के अंतर्गत नहीं आते हैं और एथलीटों की अप्रत्याशित जरूरतों को पूरा करते हैं क्योंकि वे ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने की तैयारी करते हैं।
जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग के रहने वाले मोहम्मद आरिफ खान हाल ही में अगले महीने बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों 2022 के लिए क्वालीफाई करने वाले पहले भारतीय अल्पाइन स्कीयर बने हैं। एमओसी ने यूरोप में पांच सप्ताह के प्रशिक्षण और उपकरणों की खरीद की लागत के लिए 17.46 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की है।
राइडिंग सिग्नूर मेडिकॉट, फौआद मिर्जा ने जकार्ता में 2018 एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीता और पिछले साल टोक्यो में ओलंपिक खेलों में 23 वें स्थान पर रहे। जर्मनी में रहने वाले फौआद वर्तमान में दुनिया में 87 वें स्थान पर है। 29 वर्षीय घुड़सवार, सितंबर में सोपोट में और नवंबर में प्रटोनी डेल विवारो में दो प्रतियोगिताओं के शीर्ष 10 स्थानों में प्रवेश कर चुके हैं।
बेंगलुरु की रहने वाली 23 वर्षीय अदिति अशोक ने टोक्यो 2020 में पूरी प्रतियोगिता के दौरान पदक की दौड में रहने के कारण देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली 21 वर्षीय बायें हाथ की दीक्षा डागर 2017 ग्रीष्मकालीन डिफ्लिम्पिक्स की रजत पदक विजेता भी हैं। दीक्षा पिछले साल ओलंपिक खेलों में 50वें स्थान पर रहीं थीं।
किशोर जूडो खिलाड़ी यश घंगास , लिंथोई चनंबम  और उन्नति शर्मा  ने पिछले महीने बेरूत के लेबनान में एशिया-ओशिनिया जूनियर चैंपियनशिप में एक-एक रजत पदक जीता था। यश घंगास हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं और अपनी मेहनत की दम पर इस स्तर पर पहुंचे हैं, जबकि लिंथो चनंबम मणिपुर के हैं और उन्नति उत्तराखंड की रहने वाली हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज डॉ. जितेंद्र सिंह के संसदीय क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा में आठ पुलों और सड़कों सहित 75 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की
अपने संसदीय क्षेत्र में 200 पुल रिकॉर्ड समय में पूरा होने के साथ डॉ. जितेंद्र सिंह ने विकास परियोजनाओं की त्वरित स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया
उधमपुर, कठुआ और डोडा देश के पहले तीन जिले हैं जहां हर मौसम की मार झेलने वाली सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण हुआ : डॉ. जितेंद्र सिंह
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देश को 75 परियोजनाएं समर्पित कीं, जिनमें से कई केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लेह जिले के श्योक गांव में आती हैं। ये परियोजनाएं सैनिकों के साथ-साथ नागरिकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अपने संबोधन में, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, सात पुलों और एक सड़क सहित सबसे अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन आज उनके संसदीय क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा में किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह के निर्वाचन क्षेत्र के कठुआ जिले में रक्षा मंत्री द्वारा ई-उद्घाटन किए गए सात पुलों में जंत्रिया, कोन्याली- I, कोन्याली- II, चिनाब बड़ी, पक्का कोठा, छल्ला नाला और बेनादी शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीमा सड़क संगठन  द्वारा बेनादी पुल का निर्माण केवल 90 दिनों में किया गया है जो अब तक एक बीआरओ रिकॉर्ड है, जबकि पक्का कोठा पुल, जो 181 मीटर लंबा मल्टी स्पैन ब्रिज है, 102 दिन में बनाया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि बीआरओ ने त्वरित गति से रामबन पुल का निर्माण शुरू कर दिया है और डीजीबीआर की आकस्मिक शक्तियों के तहत बृहों पुल को मंजूरी दी गई है और जल्द ही वहां काम शुरू हो जाएगा।
अपने संसदीय क्षेत्र में कुल परियोजनाओं के 10 प्रतिशत के उद्घाटन पर टिप्पणी करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने टिप्पणी की: "कठुआ जिले में नई सड़कों के उद्घाटन के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन तक सड़क संपर्क हासिल किया गया है।"
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा में परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा, छोटे पुलिया सहित 200 पुलों के साथ, मोदी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में एक प्रकार का रिकॉर्ड बनाया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि पीएमजीएसवाई के मामले में पिछले तीन वर्षों से लगातार उधमपुर हर मौसम की मार झेलकर सबसे अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने वाला देश का पहला या दूसरा जिला रहा है। इस साल मई में डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में नौ नवनिर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों और चार पुलों का ई-उद्घाटन किया।
दिसंबर, 2021 में जम्मू और कश्मीर में नौ पुलों का उद्घाटन किया गया, जिनमें से चार उधमपुर-डोडा संसदीय क्षेत्र में थे, जिनमें बिरहम पुल-I, बिरहम पुल-II , डोडा में गुटासा पुल, नागराह पुल  शामिल थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में सरकार की पहल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह वर्तमान सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता है कि केंद्र शासित प्रदेश के हर हिस्से को तेजी से वृद्धि और विकास के लिए टिकाऊ सड़क नेटवर्क मिले। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में असंबद्ध बस्तियों को हर मौसम की मार झेल सकने वाली सड़क से कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री ने छोटे और मझौले उद्योगों के भारत-रूस फोरम को संबोधित किया
श्री सुरेश प्रभु भारत और रूस के छोटे तथा मझौले उद्योगों के बीच संवाद-मंच को संबोधित करते हुए
वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा है कि रूस भारत का एक पुराना और विश्वसनीय साझेदार रहा है। रूस के साथ भारत के रिश्ते आपसी विश्वास, समझ और पारस्परिक सौहार्द पर आधारित हैं। आज बेंग्लुरु में भारत और रूस के छोटे और मझौले उद्योगों के संवाद-मंच को संबोधित करते हुए श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी को ‘विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी’ कहा जाता है। दोनों देश राजनीतिक, सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, रक्षा, शिक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में बहुआयामी सहयोग करते हैं। श्री प्रभु ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाईयां मिली हैं।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गया है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुधार प्रक्रिया ने मजबूत आधारशिला रख दी है। वर्ष 2030 तक आशा की जाती है कि भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यस्था बन जाएगा।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि दोनों देशों की सरकारें व्यापार और निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने रूसी कंपनियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली बनाने की घोषणा की है। यह प्रक्रिया वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग के सचिव के नेतृत्व में चलेगी।
इस अवसर पर रूसी संघ के उद्योग एवं व्यापार मंत्री श्री डेनिस मानतुरोव और भारत के साथ सहयोग संबंधी व्यापार परिषद के अध्यक्ष श्री सर्गेई चेरेमिन भी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्टार्टअप सलाहकार परिषद के सामने आठ बालिका नवप्रवर्तनकर्ताओं की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा- श्री पीयूष गोयल
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने बालिका नवप्रवर्तनकर्ताओं के साथ बातचीत की
जब लड़कियां सशक्त होती हैं तो देश मजबूत और अधिक समृद्ध बनते हैं: श्री गोयल
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज आठ बालिका नवप्रवर्तनकर्ताओं के साथ बातचीत की।
इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि आठ बालिकाओं ने आज जो प्रस्तुति दी है, उनमें से हर एक क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं:
- कम लागत वाले बायोडिग्रेडेबल  सैनिटरी नैपकिन
- सांकेतिक भाषा को टेक्स्ट और ऑडियो में परिवर्तित करने वाले स्मार्ट दस्ताने
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता  और जीपीएस का उपयोग
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान श्री गोयल ने कहा, ‘"मैं इन बालिका नवप्रवर्तनकर्ताओं को देखकर बहुत प्रेरित हूं, जिन्होंने इतनी कम उम्र  में देश के साथ-साथ अपने माता-पिता को भी गौरवान्वित किया है। आप भारत के सच्चे नेता हैं।"
उन्होंने कहा, "जब लड़कियों को सशक्त बनाया जाता है, तो देश मजबूत और अधिक समृद्ध बनते हैं।" श्री गोयल ने आगे कहा, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा है, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', हमें अपनी नारी शक्ति को मजबूत करना होगा।
श्री गोयल ने कहा कि महिलाएं आज मौजूदा स्थिति को चुनौती दे रही हैं और राष्ट्र निर्माता और परिवर्तन निर्माता के रूप में आगे बढ़ी हैं। भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत महिलाओं का शक्ति केंद्र रहा है: चाहे वह खेल हो , व्यवसाय , विज्ञान और प्रौद्योगिकी  आदि।
श्री गोयल ने चार सूत्रीय कार्रवाई का आह्वाहन किया:
1. लोकल के लिए वोकल को एक जन आंदोलन बनाएं
2. गुणवत्ता क्रांति के दूत बनें: गुणवत्ता पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाएं और टिकाऊ सामान बनाएं।
3. एक- दूसरे और अन्य साथी महिला उद्यमियों के साथ सहयोग करें: टियर -2 और टियर -3 शहरों में महिलाओं की अपार क्षमता का दोहन करें।
4. भारत की विरासत से जुड़ें: हथकरघा, हस्तशिल्प, कला और शिल्प आदि के क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए अपने देश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की खोज करें।
श्री गोयल ने बताया कि तीन महीने बाद स्टार्टअप सलाहकार परिषद के सामने इन आठ बालिका नवप्रवर्तनकर्ताओं की परियोजनाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने “प्रधानमंत्री के इस आह्वाहन का सम्मान करने के लिए कि नया भारत महिलाओं के नेतृत्व में विकास को देखेगा”, छात्राओं के बीच नवाचार को बढ़ावा देने की पहल व नेतृत्व करने के लिए श्री गोयल की सराहना की।
श्री गोयल ने कहा कि हमारी महिलाओं के पास समय है और उन्होंने अपनी क्षमताओं को फिर से साबित भी किया है। मैं सभी बालिकाओं से अनुरोध करूंगा कि:
- बड़े सपने देखें
- विफलता से कभी न डरें, विफलता ही सफलता के लिए नींव की ईंट है
- दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व करें
स्टीव जॉब्स के कथन का हवाला देते हुए श्री गोयल ने कहा, “जो लोग यह सोचने के लिए पागल हैं कि वे विश्व को बदल सकते हैं, वही हैं जो दुनिया को बदलते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सही मायने में एक सभ्यता के विकसित होने के लिए हमें अपनी बालिकाओं को "सशक्त बनाने, शिक्षित करने और प्रोत्साहित करने" की जरूरत है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के अग्रणी आयुष विशेषज्ञों की आभासी बैठक को किया संबोधित
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि कोविड महामारी ने फिर से एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन की विशेषताओं को याद दिलाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उपचार के साथ-साथ ज्यादा प्रभावी चिकित्सा रोगनिरोध  के इस पहलू को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार करने की जरूरत होगी।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विवेकानंद केन्द्र बंगलुरू के प्रमुख डॉ. नागेंद्र आचार्य, सीताराम आयुर्वेदिक अस्पताल थ्रिसूर, कोच्चि के डॉ. रामानाथन, यूनानी चिकित्सा विज्ञान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के डॉ. जमीर अहमद, मानव व्यवहार एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में होम्योपैथिक कंसल्टैंट डॉ. अशोक शर्मा सहित भारत के आयुष में अग्रणी विशेषज्ञों के साथ आभासी बैठक को संबोधित करते हुए याद दिलाया कि भले ही गैर संक्रामक रोगों, मधुमेह के मामले में एकीकृत या समग्र प्रबंधन की खूबियों को महसूस किया गया है, लेकिन इस पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितनी जरूरत थी। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं और शोध पत्र से जाहिर होता है कि जहां इंसुलिन ओरल मधुमेह रोधी दवा से मधुमेह के मरीज के उपचार से रक्त शर्करा  पर बेहतर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है और यदि इस क्रम में योग, नैचुरोपैथी आदि जैसी अन्य विधियों के अभ्यास की सलाह दी जाती है तो दवा की खुराक में कमी की जा सकती है।
कोविड के संदर्भ में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि चूंकि यह एक विषाणु जनित बीमारी है, जहां बीमारी का इलाज रोगी की प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है और इसीलिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए होम्योपैथी और अन्य दवाओं के व्यापक उपयोग से दवाओं की वैकल्पिक प्रणालियों में खासी दिलचस्पी पैदा हुई है।
आभासी बैठक के दौरान, डॉ. नागेंद्र आचार्य ने विशेष रूप से विभिन्न वर्गों 60 साल कम आयु के समूह, 60 साल से ज्यादा उम्र के समूह और अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए महत्वपूर्ण योग के एक नए प्रोटोकॉल का प्रस्तुतीकरण दिया। पूरे प्रोटोकॉल का 15 मिनट के भीतर अभ्यास किया जा सकता है।
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