ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मोटे अनाज का भोजन की थाली में सम्मानजनक स्थान होना चाहिए- केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि गेहूं व चावल के साथ मोटे अनाज का भी भोजन की थाली में पुनः सम्मानजनक स्थान होना चाहिए। पोषक-अनाज को देश-दुनिया में बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही भारत की अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष 2023 में मनाया जाएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी व 72 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव का समर्थन किया था।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने यह बात आज एग्रीकल्चर लीडरशिप एंड ग्लोबल न्यूट्रिशन कान्क्लेव में मुख्य अतिथि के रूप में कही। श्री तोमर ने कहा कि कोविड महामारी ने हम सभी को स्वास्थ्य व पोषण सुरक्षा के महत्व का काफी अहसास कराया है। हमारी खाद्य वस्तुओं में पोषकता का समावेश होना अत्यंत आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय पोषक-अनाज वर्ष मनाए जाने से मिलेट्स की घरेलू एवं वैश्विक खपत बढ़ेगी, जिससे रोजगार में भी वृद्धि होगी एवं अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा, संस्कृति, चलन, स्वाभाविक उत्पाद व प्रकृति द्वारा जो कुछ भी हमें दिया गया है, वह निश्चित रूप से किसी भी मनुष्य को स्वस्थ रखने में परिपूर्ण है, लेकिन कई बार समय निकलता जाता है और आधुनिकता के नाम पर, व्यस्तता के कारण अनेक बार हम अच्छी चीजों को शनैः शनैः भूलते जाते है तथा प्रगति के नाम पर बहुत-सारी दूसरी चीजों को अपने जीवन में अपनाते जाते है। प्रगति तो आवश्यक है लेकिन प्रकृति के साथ अगर प्रगति का सामंजस्य रहें तो यह हम सबके लिए, मानव जीवन व देश के लिए ज्यादा अच्छा है। आज हम बहुत-सारी चीजों को ढूंढते हैं व महंगे दामों पर भी खऱीदते हैं, उनमें कई ऐसी हैं, जिनके बीज कोई संजोकर नहीं रखता या जिन्हें किसान बोते भी नहीं है लेकिन आज भी प्राकृतिक रूप से, मौसम के अनुसार वे पैदा होती है, जिन लोगों को उनकी गुणवत्ता मालूम हो गई, वे उन्हें उपयोग करते है। ईश्वर ने भी संतुलन का ध्यान रखा है।
श्री तोमर ने कहा कि मिलेट्स हमारे देश में कोई नहीं चीज नहीं है। पहले स्वाभाविक रूप से साधन-सुविधाएं कम थे लेकिन हमारे कृषि क्षेत्र, गांव व समाज का ताना-बाना ऐसा था कि छोटे किसान भी अपनी आवश्यकतानुरूप खेती करते थे और जो खाद्यान्न बचता था, उसे बाजार में ले जाते थे। धीरे-धीरे खेती करते समय ज्यादा मुनाफे की प्रतिस्पर्धा हुई, जिससे जिंसों की उगाही बदल गई और गेहूं व धान पर अवलंबन ज्यादा हो गया। हमारे किसान देश को पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध कराने में सक्षम है, वहीं हम दुनिया को भी आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन धीरे-धीरे मिलेट्स का स्थान थाली में कम होता गया, प्रतिष्ठा की प्रतिस्पर्धा में मिलेट्स थाली से गायब होता चला गया परंतु अब जब हमारा देश खाद्यान्न व बागवानी की अधिकांश उपज के मामले में अग्रणी है तो पोषक-अनाज की ओर ध्यान जाता है। आज पोषकता की आवश्यकता है, अनुसंधान भी काफी गहराई से हो रहा है, बारीकी से उसका विश्लेषण किया जा रहा है। जगह-जगह व्याख्यान हो रहे हैं, विद्वान चिंतन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट्स जरूरी है। इस संबंध में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा था कि मिलेट्स के लिए हमें काम करना चाहिए और उनकी पहल पर योग की तरह देश-दुनिया में मिलेट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मिलेट्स का उत्पादन व खपत बढ़ रही है।
कार्यक्रम में फिलिपिंस के पूर्व कृषि मंत्री श्री विलियम डार सहित अनेक गणमान्यजन मौजूद थे।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय फोटो प्रेमियों के लिए फोटोग्राफी प्रतियोगिता ‘मेला मोमेंट्स’ का आयोजन कर रहा है
मुख्य बातें:
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'मन की बात' में पारंपरिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला है
- इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अंतिम एवं मासिक पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे
- प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार श्रेणी के लिए मासिक पुरस्कार 10,000 रुपये; 7,500 रुपये और 5,000 रुपये के हैं
भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय फोटो प्रेमियों के लिए एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता ‘मेला मोमेंट्स’ का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 91वें संस्करण में पारंपरिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला है।
इस फोटोग्राफी प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार किसी भी महोत्सव, त्योहार, मेले के दौरान खींची गई सर्वश्रेष्ठ फोटो जमा कर सकते हैं और नकद पुरस्कार एवं आकर्षक पारितोषिक जीतने का मौका पा सकते हैं।
इस प्रतियोगिता के विजेताओं को अंतिम एवं मासिक पुरस्कार प्रदान किए जायेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार श्रेणी के लिए अंतिम पुरस्कार 1,00,000 रुपये, 75,000 रुपये और 50,000 रुपये के होंगे।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार श्रेणी के लिए मासिक पुरस्कार 10,000 रुपये; 7,500 रुपये और 5,000 रुपये के हैं।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए दिए गए फॉर्म को भरना होगा:
https://docs.google.com/forms/d/1Tkb-t08neMAb6EOHZGYlM5CfqfHMcDk8hVikPQye-Bs/edit?pli=1
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 जुलाई, 2022 को ‘मन की बात’ के 91वें संस्करण के दौरान विविधता में एकता -'एक भारत, श्रेष्ठ भारत'- की भावना को बढ़ावा देने में पारंपरिक मेलों के महत्व पर प्रकाश डाला था। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमारे देश में मेलों का सांस्कृतिक महत्व भी है। मेले लोगों और दिलों को जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जनजातीय समाजों के कई पारंपरिक मेले हैं। इनमें से कुछ मेलों का जुड़ाव जहां जनजातीय संस्कृति से है, वहीं कुछ अन्य मेले जनजातीय इतिहास एवं विरासत के संबंध में आयोजित किए जाते हैं।
संबंधित लिंक:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1847058
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बी.वी. द्वारा एक्टिस सोलनेर्गी लिमिटेड से सोलनेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कल प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत शेल ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स बी.वी.  द्वारा एक्टिस सोलनेर्गी लिमिटेड से सोलनेर्गी पावर प्राइवेट लिमिटेड  के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन, अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य के 100 प्रतिशत शेयरधारिता के अधिग्रहण और एकमात्र नियंत्रण से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता नीदरलैंड में निगमित एक कंपनी है और शेल समूह का एक हिस्सा है। यह एक होल्डिंग कंपनी है। शेल पीएलसी अंतिम होल्डिंग कंपनी है तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न कंपनियों  में निवेश की मालिक है। शेल पीएलसी के शेयर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, यूरोनेक्स्ट एम्स्टर्डम और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। शेल समूह 70 से अधिक देशों में 83,000 कर्मचारियों के साथ ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल कंपनियों का एक वैश्विक समूह है।
लक्ष्य कंपनी मॉरीशस में निगमित एक निवेश कंपनी है, जो एक्टिस समूह से संबंधित है। वर्तमान में इसका भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे और ‘पीएम-किसान’ के तहत लाभ जारी करेंगे
1 लाख करोड़ रुपये का कृषि अवसंरचना कोष ‘कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना’ और ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों’ के सृजन को उत्प्रेरित करेगा
‘पीएम-किसान’ की छठी किस्त के तहत 8.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 अगस्त को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तपोषण सुविधा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री इसके साथ ही ‘पीएम-किसान योजना’ के तहत 8.5 करोड़ किसानों को 17,000 करोड़ रुपये की धनराशि की छठी किस्त भी जारी करेंगे। देश भर के लाखों किसान, सहकारी समितियां और नागरिक इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपये के ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के तहत वित्त पोषण सुविधा के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दे दी है। यह कोष ‘कटाई बाद फसल प्रबंधन अवसंरचना’ और ‘सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों’ जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, संग्रह केंद्रों, प्रसंस्करण इकाइयों, इत्यादि के सृजन को उत्प्रेरित करेगा। ये परिसंपत्तियां किसानों को अपनी उपज के अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम करेंगी। दरअसल, इन परिसंपत्तियों की बदौलत किसान अपनी उपज का भंडारण करने एवं ऊंचे मूल्यों पर बिक्री करने, बर्बादी को कम करने, और प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन में वृद्धि करने में समर्थ हो सकेंगे। कई ऋणदाता संस्थानों के साथ साझेदारी में वित्तपोषण सुविधा के तहत 1 लाख करोड़ रुपये मंजूर किए जाएंगे; सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से 11 बैंकों ने पहले ही कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग के साथ सहमति पत्रों  पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन परियोजनाओं की व्यवहार्यता या लाभप्रदता बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को 3% ब्याज सब्सिडी और 2 करोड़ रुपये तक की ऋण गारंटी दी जाएगी। योजना के लाभार्थियों में किसान, पीएसीएस, विपणन सहकारी समितियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त देयता समूह , बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप्स, और केंद्रीय/राज्य एजेंसी अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएं शामिल होंगी।
01 दिसंबर 2018 को शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना  के तहत 9.9 करोड़ से भी अधिक किसानों को 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रत्यक्ष नकद लाभ प्रदान किया गया है। इसने किसानों को अपनी कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने और अपने-अपने परिवारों को आवश्यक सहारा देने में सक्षम बनाया है। पीएम-किसान योजना का शुभारंभ और कार्यान्वयन अभूतपूर्व तेज गति से हुआ है, जिसके तहत धनराशि को सीधे तौर पर ‘आधार’ प्रमाणित लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है ताकि धनराशि के रिसाव  को रोका जा सके और किसानों के लिए सुविधा बढ़ाई जा सके। यह योजना कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को आवश्यक सहारा देने में भी सहायक रही है। दरअसल, लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों की सहायता के लिए लगभग 22,000 करोड़ रुपये जारी किए गए।
रक्षा मंत्रालय
पश्चिमी बेड़े की कमान में बदलाव - 14 फरवरी
भारतीय नौसेना के ‘स्वॉर्ड आर्म’ के रूप में चर्चित पश्चिम बेड़े की कमान में 14 फरवरी, 2020 को बदलाव किया गया। समुद्र में मौजूद विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य में कमान में यह बदालाव किया गया। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट का बैटन रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एवीएसएम, एनएम द्वारा नए फ्लीट कमांडर, रियर एडमिरल कृष्णा डी. स्वामीनाथन, वीएसएम को सौंपा गया था। बेड़े का नया कमांडर, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी  के पूर्व छात्र हैं। वह संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के विशेषज्ञ हैं और आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिश, आईएनएस मैसूर और विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य जैसे अग्रणी युद्धपोतों की कमान संभाल चुके हैं।
पश्चिमी बेड़ा अपनी स्थापना के बाद से ही अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में सभी नौसैनिक अभियानों में सबसे आगे रहा है। वह भारतीय नौसेना की सैन्य, राजनयिक, सिपाही संबंधी अभियानों में शामिल होने के साथ-साथ लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। इस बेड़े ने पिछले कई वर्षों के दौरान अपनी क्षमता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। वर्तमान में इस बेड़े में विमान वाहक, मल्टी-रोल डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट, फ्लीट टैंकर, तीन एयर स्क्वाड्रन और इंटेगरल फ्लाइट्स शामिल हैं।
रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह के नेतृत्व में इस बेड़े ने समुद्र में जबरदस्त उत्साह, समुद्री ताकत और ऊर्जा सुरक्षा को बरकरार रखा। उनकी कमान में पश्चिमी बेड़े ने हिन्द महासागर क्षेत्र में पूर्ण सुरक्षा प्रदाता के तौर पर भारतीय नौसेना की स्थिति को बनाए रखा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रभावितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के सेलसुरा के निकट एक दुर्घटना में हुये जानी नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रभावितों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा हैः
“महाराष्ट्र में सेलसुरा के निकट हुई दुर्घटना में होने वाले जानी नुकसान पर दुख है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनायें उन लोगों के साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुये हैं, वे शीघ्र स्वस्थ हों: प्रधानमंत्री।
प्रधानमंत्री ने सेलसुरा के निकट हुई दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकटस्थ सम्बंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से दो-दो लाख रुपये दिये जाने की घोषणा की है। जो घायल हुये हैं, उन्हें 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगे।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक में संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेन्टेटिव्स के अध्यक्ष महामहिम श्री केविन मैक्कार्थी; सीनेट में बहुमत के नेता महामहिम श्री चार्ल्स शूमर; सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता महामहिम श्री मिच मैककोनेल और सदन में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता महामहिम श्री हकीम जेफ्रीस के निमंत्रण पर 22 जून 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया।
इस अवसर पर संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति महामहिम सुश्री कमला हैरिस भी उपस्थित थीं।
कैपिटल हिल पहुंचने पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री का औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने सदन के अध्यक्ष केविन मैक्कार्थी और कांग्रेस के विभिन्न नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें कीं।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में लंबे समय से चले आ रहे और मजबूत द्विदलीय समर्थन की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के द्विपक्षीय संबंधों में हुई तेज प्रगति के बारे में बात की तथा द्विपक्षीय संबंधों को और ऊपर उठाने से संबंधित अपने दृष्टिकोण को साझा किया। उन्होंने भारत की व्यापक प्रगति और दुनिया के लिए उसके द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों को भी रेखांकित किया।
अध्यक्ष मैक्कार्थी ने प्रधानमंत्री के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री का यह दूसरा संबोधन था। उन्होंने इससे पहले सितंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था।
रेल मंत्रालय
मार्गों के विद्युतीकरण में 6000 से अधिक आरकेएम के साथ रेलवे का उच्चतम आंकड़ा दर्ज और एक साल में आश्चर्यजनक रूप से 37 फीसदी की बढ़ोतरी
31.03.2021 तक 45,881 आरकेएम यानी 71 फीसदी का विद्युतीकरण हो चुका है
अकेले पिछले तीन वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से कुल रेल विद्युतीकरण का 34 फीसदी पूरा हुआ
पर्यावरण को बड़ा बढ़ावा
रेलवे ने कोविड महामारी का इस्तेमाल परियोजनाओं की गति में तेजी लाने के लिए अवसर के रूप में किया है
भारतीय रेलवे ने 2020-21 के दौरान एक साल में 6,015 रूट किलोमीटर  कवर करने वाले सेक्शनों का विद्युतीकरण किया है। यह अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है।
कोविड महामारी के बावजूद, यह 2018-19 में हासिल पिछले उच्चतम आकंड़े 5,276 आरकेएम को पीछे छोड़ दिया है।
2020-21 के दौरान मुश्किल वक्त में 6000 किलोमीटर से अधिक के विद्युतीकरण परियोजना को पूरा करने के लक्ष्यको प्राप्त करने की उपलब्धि लेकर यह भारतीय रेलवे के लिए गर्व का क्षण है। भारतीय रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा सुरक्षित बनता जा रहा है।
भारतीय रेलवे का नवीनतम ब्रॉड गेज नेटवर्क 63,949 रूट किलोमीटर  है। कोंकण रेलवे के 740 किलोमीटर के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 64,689 आरकेएम हो जाता है। 31.03.2021 तक इसमें से 45,881 आरकेएम यानी 71 फीसदी का विद्युतीकरण हो चुका है।
हालिया वर्षों में आयातित पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा पर राष्ट्र की निर्भरता को कम करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए परिवहन के पर्यावरण अनुकूल, तेज एवं ऊर्जा कुशल मोड प्रदान करने की दृष्टि से रेलवे विद्युतीकरण पर बहुत जोर दिया गया है।
पिछले सात वर्षों  के दौरान 2007-14 की तुलना में पांच गुणा से अधिक विद्युतीकरण किया गया है।2014 के बाद रिकॉर्ड 24,080 आरकेएम  का विद्युतीकरण किया गया, जबकि 2007-14 के दौरान 4,337 आरकेएम  का विद्युतीकरण किया गया था।
अब तक विद्युतीकृत 45,881 आरकेएम में से 34 फीसदी विद्युतीकरण का काम केवलपिछले तीन वर्षों में किया गया।
इसके अलावा भारतीय रेलवे ने पिछले सर्वश्रेष्ठ 42 की तुलना में 2020-21 के दौरान रिकॉर्ड 56 टीएसएस  बनाए हैं। कोविड महामारी के बावजूद इसमें 33 फीसदी का सुधार है। पिछले सात वर्षों के दौरान कुल 201 ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाए गए हैं।
भारतीय रेलवे द्वारा जिन सेक्शनों को 2020-21 में विद्युतीकृत किया गया है, उनमें से कुछ प्रमुख सेक्शन निम्नलिखित हैं -
क्रम संख्या प्रमुख मार्ग
1. मुंबई-हावड़ावाया जबलपुर
2. दिल्ली-दरभंगा-जयनगर
3. गोरखपुर-वाराणसी वाया औंड़िहार
4. जबलपुर-नैनपुर-गोंडिया-बल्लारशाह
5. चेन्नई -त्रिची
6. इंदौर-गुना-ग्वालियर-अमृतसर
7. दिल्ली-जयपुर-उदयपुर
8. नई दिल्ली-न्यू कूचबिहार-श्रीरामपुर असम वाया पटना और कटिहार
9. अजमेर-हावड़ा
10. मुंबई-मारवाड़
11. दिल्ली-मुरादाबाद-टनकपुर
भारतीय रेलवे ने दिसंबर, 2023 तक अपनेमार्गों को पूरी तरह से विद्युतीकृत करने की योजना बनाई है।
वहीं 2030 तकनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से अपने विद्युत भार को प्राप्त करसंपूर्ण रेल विद्युतीकरण “नेट जीरो”उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान देगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई। भारत को जीवंत मिजो-संस्कृति और राष्ट्रीय प्रगति में मिजोरम के योगदान पर बहुत गर्व है। मैं मिजोरम के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं।"
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बिहार के चार मत्स्य पालकों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए किया गया है आमंत्रित
लगभग 1,800 विशेष आमंत्रित लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार के 'जनभागीदारी' दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत भर से सभी क्षेत्रों के लोग लाल किले पर समारोह का हिस्सा बनेंगे ।
इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह नई दिल्ली के लाल किले में देश भर से विशेष आमंत्रित लोगों की उपस्थिति में मनाया जाएगा, जिन्हें प्रधान मंत्री द्वारा फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को देखने और उनके स्वतंत्रता दिवस पर सम्बोधन को सुनने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया गया है। उनमें वाइब्रेंट गांवों के सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान, मत्स्य पालक, सेंट्रल विस्टा परियोजना, अमृत सरोवर, हरघर जल और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में काम करने वाले लोग शामिल हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बिहार राज्य से चार मत्स्य पालकों का चयन किया है जो 15 गस्त, 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्हें अपने परिवार सहित प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुनने के लिए आमंत्रित किया गया है। पूरे भारत में जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को आमंत्रित करने और समारोहों का हिस्सा बनने की पहल सरकार द्वारा 'जनभागीदारी' के अपने दृष्टिकोण के अनुरूप की गई है।
समारोह देखने के लिए आमंत्रित 50 में से चार मत्स्य पालक बिहार से हैं। विशेष आमंत्रितों में से एक धर्मेंद्र कुमार हैं, जो मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर ब्लॉक के ससना गांव के रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना  के लाभार्थी हैं । वे नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किए जाने से रोमांचित हैं। उनका कहना है कि यह गर्व की बात है कि मेरे जैसा आम आदमी इस योजना से बहुत लाभान्वित हुआ है, और आजीविका कमा रहा है। उन्होंने इस निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री का आभार प्रकट किया है।
#बिहार के #खगड़िया जिले के #अलौली निवासी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी मछली पालक अर्जुन मुखिया को 15 अगस्त के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली में विशेष अथिति के रूप में बुलावा आया है। इसको लेकर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की।#IDC2023#SpecialGuestsIDC pic.twitter.com/iF4Tfg7ZTa
— PIB in Bihar 🇮🇳  August 11, 2023
खगड़िया जिले के कामयान गांव के रहने वाले एक अन्य मत्स्य पालक अर्जुन मुखिया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुझे ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने इस बात के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उनके अनुसार प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना योजना से उनको अत्यधिक लाभ हुआ है।
सीवान जिले के मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले एक अन्य मत्स्य पालक मनोज साहनी ने अपने चयन पर खुशी व्यक्त की तथा इस अवसर के के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
(Visitor Counter : 6
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गौरैया-संरक्षण के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने घर में गौरैया-संरक्षण के लिए राज्यसभा सदस्य श्री बृजलाल के प्रयासों की सराहना की है।
राज्यसभा सदस्य के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“बहुत खूब! आपका यह प्रयास हर किसी को प्रेरित करेगा।”
एमजी/एएम/जेके
(
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बिग चेन के रिटेलरों, प्रोसेसरों द्वारा साप्ताहिक चीनी स्टॉक का खुलासा करना अनिवार्य किया
जमाखोरी से बचने के लिए सरकार की चीनी स्टॉक और व्यापार पर कड़ी नजर
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बावजूद देश में चीनी की खुदरा कीमतें स्थिर
आवश्यकता पूरी करने के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध
भारत सरकार ने देश में चीनी की खुदरा कीमत को सफलतापूर्वक स्थिर बना रखा है। चीनी बाजार में जमाखोरी से निपटने और बेईमान सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए एक सक्रिय उपाय के रूप में, सरकार ने प्रत्येक सोमवार को खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल  पर अनिवार्य रूप से चीनी की स्टॉक स्थिति का खुलासा करने के आदेश जारी किए हैं।
इन संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य साप्ताहिक स्टॉक प्रकटीकरण संतुलित और उचित चीनी बाजार बनाए रखने के भारत सरकार के प्रयासों में एक और सक्रिय कदम है। जमाखोरी और सट्टेबाजी रोककर भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए चीनी सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। यह सक्रिय उपाय नियामक अधिकारियों को स्टॉक स्तरों की सूक्ष्मता से निगरानी करने और किसी भी संभावित बाजार धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।
पूरी तरह से डिजिटल यह पहल कमोडिटी जमाखोरों को किसी भी सट्टा लेनदेन से रोकने के साथ चीनी बाजार को सुचारू बनाने में मदद करेगी। इसके अतिरिक्त, यह पहल चीनी स्टॉक पर वास्तविक-समय डेटा भी प्रदान करेगी और उपभोक्ताओं और उद्योग पर चीनी की बढ़ती कीमतों की अफवाहों के प्रभाव को कम करने के लिए, आवश्यकता पड़ने पर सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करेगी।
इसके अतिरिक्त, सरकार प्रासंगिक कानूनों और मासिक घरेलू कोटा मानदंडों का पालन करने के लिए चीनी मिलों और व्यापारियों से भी सहयोग की उम्मीद कर रही है। इसका उल्लंघन करने वाली मिलों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अगस्त 2023 के अंत में 83 एलएमटी और अक्टूबर 2023 में पेराई शुरू होने की उम्मीद के साथ, भारत के पास घरेलू खपत के लिए पर्याप्त स्टॉक है और त्योहारों के लिए कोई कमी नहीं है। वास्तव में, सरकार ने 13 एलएमटी की घरेलू बिक्री कोटा की पहली किश्त भी जारी कर दी है, जिसे चीनी मिलें तत्काल प्रभाव से बेचना आरंभ कर सकती हैं। बाजार की स्थितियों को देखते हुए शीघ्र ही और कोटा जारी किया जाएगा।
इस प्रकार, सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे वर्ष उचित मूल्य पर चीनी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 270.24 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 01 दिसंबर 2020 तक 322.38 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 19.29 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 322.38 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 62.90 प्रतिशत है।
कुल 60865.69 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 30.41 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
01 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 590.26 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 109578.26 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 62,899 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 01 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 01 दिसंबर 2020 तक 3097937 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 9066.22 करोड़ रुपये हैं जिससे 6,17,049 किसान लाभान्वित हुए हैं।