ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत की कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने 97.23 करोड़ का आंकड़ा पार किया
वर्तमान में स्वस्थ होने की दर 98.08 प्रतिशत है; मार्च 2020 के बाद से उच्चतम
पिछले 24 घंटों में 15,981 नए मामले दर्ज किए गए
भारत के कुल मामलों  में सक्रिय मामले 0.59 प्रतिशत है
पिछले 113 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर  तीन प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 8,36,118 वैक्सीन की खुराक देने के साथ भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 97.23 करोड़  से अधिक हो गया है। इस उपलब्धि को 96,05,482 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,75,703
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दूसरी खुराक
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90,68,232
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,61,275
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दूसरी खुराक
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1,54,90,253
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18-44 आयु वर्ग समूह
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पहली खुराक
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39,14,51,891
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दूसरी खुराक
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10,85,40,506
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45-59 आयु वर्ग समूह
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पहली खुराक
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16,73,04,569
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दूसरी खुराक
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8,53,97,182
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,55,20,693
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दूसरी खुराक
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6,08,66,741
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कुल
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97,23,77,045
पिछले 24 घंटों में 17,861 रोगियों के स्वस्थ होने से  स्वस्थ व्यक्तियों की कुल संख्या बढ़कर 3,33,99,961 हो गई है।
इसके परिणाम स्वरूप, भारत की रिकवरी दर 98.08 प्रतिशत है। मार्च 2020 के बाद रिकवरी रेट इस समय अपने उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयास से दैनिक नए मामलों की संख्या 50,000 से कम बनी हुई है और यह लगातार पिछले 111 दिनों से दर्ज की जा रही है।
पिछले 24 घंटे में 15,981 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 8 दिनों से 20,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं।
वर्तमान में कुल सक्रिय मामले 2,01,632 है, जो 218 दिनों में सबसे कम है। सक्रिय मामले वर्तमान में देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 0.59 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,23,003 जांच की गई है। भारत में अब तक लगभग 59 करोड़  लोगों की जांच की गई है।
जबकि देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 113 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.44 प्रतिशत रहते हुए तीन प्रतिशत से कम है। दैनिक पुष्टि वाले मामलों दर 1.73 प्रतिशत दर्ज की गई है। पिछले 47 दिनों से दैनिक पुष्टि वाले मामले की दर तीन प्रतिशत से नीचे और लगातार 130 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने चंडीगढ़ में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 13 दिसंबर, 2020 को चंडीगढ़ स्थित सूचीबद्ध दवा कंपनी और उससे जुड़े पक्षों के मामले में तलाशी और जब्ती कार्रवाई की। इस कार्रवाई में चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई में फैले कुल 11 परिसरों को शामिल किया गया।
समूह के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह था कि निर्धारिती कंपनी ने इंदौर में एक बेनामी कंपनी के नाम पर 117 एकड़ बेनामी जमीन खरीदी थी। तलाशी के दौरान पर्याप्त सबूत पाए गए हैं और उन्हें जब्त किया गया, जो स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि बेनामी कंपनी की कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। बेनामी कंपनी के सभी डमी निदेशकों और शेयरधारकों ने भी अपने संबंधित बयानों में स्वीकार किया है कि कंपनी एक शेल कंपनी थी, जिसकी कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी और इंदौर में जमीन प्रबंध निदेशक के लाभ के लिए सूचीबद्ध कंपनी के फंड से खरीदी गई थी।
कंपनी इस बेनामी जमीन को बेचने की तैयारी में थी। सख्त पूछताछ की गई और रुपये की नकद रसीद वाली बेनामी भूमि के लिए "विक्रय के लिए समझौता" सहित संभावित खरीददारों के कब्जे से 6 करोड़ रुपये की नकद प्राप्ति का भी पता चला। खरीददारों ने अपने बयानों में स्वीकार किया है कि इस सौदे के लिए प्रबंध निदेशक से बातचीत की गई थी और प्रबंध निदेशक के कार्यालय में बेनामी भूमि की बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। खरीददारों ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने एक हवाला ऑपरेटर के माध्यम से विभिन्न तारीखों पर 6 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकद राशि दी थी। हवाला ऑपरेटर ने अपने बयान में, सूचीबद्ध कंपनी के कार्यालय में नकदी के हस्तांतरण की सटीक तिथियों और राशियों को सौंपने की एक विस्तृत जानकारी भी दी है।जांच में यह भी साबित हुआ है कि प्रबंध निदेशक ने अपने स्वयं के कब्जे वाली संपत्ति को अपने बेटों के लिए किराए की संपत्ति के रूप में दिखाकर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 23 के तहत 2.33 करोड़ रुपये के गलत ब्याज व्यय का दावा किया है।
अब तक 4.29 करोड़ रुपये नकद राशि और 2.21 करोड़ रुपये के आभूषणों को जब्त किया गया है। 3 लॉकरों को प्रतिबंधित किया गया है।
प्रबंध निदेशक के अविभाजित हिंदू परिवार  द्वारा 140 करोड़ रुपये मूल्य के बेनामी शेयरों को धारण करने और पर्याप्त मात्रा में फर्जी खरीद के बारे में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना के मद्देनजर रेल मंत्री से बात की और हालात का जायजा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से बातचीत की और दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैंने रेल मंत्री श्री @AshwiniVaishnaw से बात की और पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। शोक-संतप्त परिवारों के साथ मेरी संवेदनायें। मैं कामना करता हूं कि घायल शीघ्र स्वस्थ हो जायें।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
109057.75 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 82.71 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 472.82लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  577.63लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में22.16% की वृद्धि दर्ज की गई। 577.63लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.10% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 109057.75करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 82.71लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
21.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1620.41करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,98,796मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,649किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 21.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 21जनवरी, 2021 तक 8699218 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25412.39करोड़ रुपये हैं जिससे 1787801किसान लाभान्वित हुए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 मरीज़ों के तेजी से ठीक होने का सिलसिला जारी, पिछले 24 घंटों में अब तक एक ही दिन में सबसे अधिक 73,642 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड बना
लगातार 2 दिन से रोजाना 70,000 से अधिक मरीज ठीक हुए
देश में कोविड-19 बीमारी से प्रतिदिन ठीक होने वाले मरीज़ों की संख्या में तेजी का सिलसिला जारी है। आज लगातार दूसरे दिन, देश में एक ही दिन में 70,000 से अधिक कोविड रोगियों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है।
पिछले 24 घंटों में 73,642 रोगी ठीक हुए हैं और उन्हें घर / पृथकवास सुविधा केंद्र या अस्पतालों से छुट्टी दी गई है।
कोविड-19 बीमारी से अब तक ठीक होने वाले मरीज़ों की कुल संख्या आज की तारीख में लगभग 32 लाख  तक पहुंच गई है।
दैनिक आधार पर ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि के साथ देश में इस बीमारी से ठीक होने की दर बढ़कर 77.32% हो गई है।
केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप व्यापक स्तर पर कराए जा रहे परीक्षणों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों में संक्रमण की प्रारंभिक अवस्था की पहचान की गई है। इससे घर / सुविधा पृथकवास और अस्पताल में भर्ती दोनों तरह के मरीजों के लिए मानक उपचार प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित तरीकों से उनका समय रहते इलाज संभव हो पा रहा है। केंद्र ने एम्स, नई दिल्ली के साथ मिलकर पूरे देश में समर्पित कोविड अस्पतालों में काम कर रहे आईसीयू डॉक्टरों के नैदानिक प्रबंधन कौशल के निरंतर उन्नयन की प्रक्रिया का नेतृत्व किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप अधिक जानें बचाई गईं हैं। भारत में मृत्यु दर, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है, में आगे भी कमी जारी है। आज यह 1.72% आंकी गई है।
इससे यह भी सुनिश्चित हो गया है कि देश में सक्रिय मामले अब तक के कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 20.96% है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रेल मंत्रालय
श्री अश्विनी वैष्णव वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक/सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक/ विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/जीवन रक्षा श्रृंखला पदकों से सम्मानित आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करेंगे
विज्ञान भवन में 27 मई, 2022 को आरपीएफ कर्मियों के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। समारोह के दौरान रेलमंत्री श्री अश्विनी वैष्णव भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और जीवन रक्षा श्रृंखला के पदकों से सम्मानित आरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करेंगे। वर्ष 2019-2020 और 2021 के लिए ये पुरस्कार बल के योग्य कर्मियों को राष्ट्र की सेवा में उनके योगदान के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार विजेता बल के अन्य सदस्यों को अधिक समर्पण के साथ काम करने के लिए प्रेरित करेंगे।
बल को न सिर्फ रेलवे संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, बल्कि यात्रियों और यात्री क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सौंपी जाती है। यह बल ऐसे बल के रूप में उभरा है, जिसके दृष्टिकोण में रेलवे के संपर्क में आने वाली महिलाओं, बच्चों, बीमारों, बुजुर्गों, अलग-अलग विकलांगता से ग्रस्त लोगों और ऐसे अन्य लोगों की मदद करना शामिल है, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है। यह बल रेल यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए चौबीस घंटे काम कर रहा है। यह बल परिवहन सुरक्षा, आतंकी घटनाओँ के खिलाफ निवारक कार्रवाई, मानव तस्करी और तस्करी सहित अन्य अपराधों से निपटने, अपराध का पता लगाने में पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करने, कानून एवं व्यवस्था कायम करने में सहायता करने के साथ-साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों के दौरान बंदोबस्त करने समेत कई अन्य जिम्मेदारियां पूरी करता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाये बैठे लोगों को अब तेजी से बेदखल करना संभव
सार्वजनिक परिसर  संशोधन अधिनियम, 2019 प्रभावी हुआ
सरकारी आवास की उपलब्धता बढ़ने का मार्ग प्रशस्त
 संशोधन विधेयक, 2019 बजट सत्र, 2019 के दौरान संसद में पारित होने के बाद आज यानी 16 सितम्बर, 2019 से प्रभावी हो गया है। इस संबंध में राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी गई है।
इससे सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा जमाये बैठे लोगों को सुगमतापूर्वक एवं काफी तेजी से बेदखल करना संभव हो जाएगा। यही नहीं, इससे अधिनियम के अनुभाग 4 और 5 के तहत विस्तृत प्रक्रियाओं की आवश्यकता को पूरा किए बगैर ही सरकारी आवासों से अनधिकृत लोगों की बेदखली सुनिश्चित हो जाएगी। इससे पात्र व्यक्तियों के लिए सरकारी आवास की उपलब्धता और भी अधिक बढ़ जाने तथा इससे जुड़ी प्रतीक्षा अवधि घट जाने की आशा है।
संशोधित अधिनियम के अनुसार संपदा अधिकारी सरकारी आवास से अनधिकृत लोगों की बेदखली से पहले तीन दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी करेगा।
सार्वजनिक परिसर  अधिनियम, 1971 इसलिए लागू किया गया था, ताकि ‘सार्वजनिक परिसरों’ से अनधिकृत लोगों को बेदखल किया जा सके। सरकार अपने कर्मचारियों, सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को उनकी सेवा अवधि के दौरान अथवा उनका कार्यकाल पूरा होने तक लाइसेंस के आधार पर सरकारी आवास मुहैया कराती है। मौजूदा आवंटन नियमों के अनुसार लाइसेंस शर्तों के अनुरूप पात्रता की समाप्ति हो जाने के बाद इस तरह के सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों को अनधिकृत कब्जाधारी मान लिया जाता है और उन्हें संबंधित सरकारी आवास खाली करना पड़ता है। अधिनियम के तहत संपदा अधिकारी को ‘सार्वजनिक परिसरों’ पर अवैध रूप से कब्जा जमाये बैठे लोगों को सुगमतापूर्वक और त्वरित एवं समयबद्ध ढंग से बेदखल करने का अधिकार दिया गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत ‘सार्वजनिक परिसरों’ से अनधिकृत लोगों को बेदखल करने की प्रक्रिया में लगभग पांच-सात सप्ताह लग जाते हैं। यदि इस तरह के अनधिकृत कब्जाधारी व्यक्ति अधिनियम के तहत जिला अदालत में अपील दाखिल करते हैं तो इस प्रक्रिया में लगभग चार और सप्ताह का समय लग जाता है। हालांकि, बेदखल प्रक्रिया में आमतौर पर लगने वाला कुल समय अधिनियम में निर्दिष्ट समयसीमा की तुलना में काफी ज्यादा होता है। कभी-कभी तो इस तरह के अनधिकृत व्यक्तियों को ‘सार्वजनिक परिसरों’ से बेदखल करने में कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसी स्थिति विशेषकर तब देखी जाती है जब सरकारी आवास पर अवैध रूप से कब्जा जमाये बैठे लोग उच्च न्यायालयों में अपील दाखिल करते हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित को न्यायाधीशों के रुप में नियुक्ति किया है-
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क्रम संख्या
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अनुशंसित किए गए न्यायाधीश
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विवरण
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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रुप में नई नियुक्ति
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श्री/श्रीमती  रंजन शर्मा  बिपिन चंद्र नेगी,अधिवक्ता  राकेश कैंथला,न्यायिक अधिकारी
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हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रुप में नियुक्त
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श्री/श्रीमती  एन.एन अलीशेट्टी  ए.के जयंती,अधिवक्ता  श्रीमती सुजाना कलाशिकम,न्यायिक अधिकारी
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तेलंगाना उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीशों के रुप में नियुक्त
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उच्च न्यायालयो में अतिरिक्त न्यायधीशों की स्थायी न्यायधीशों के रुप में नियुक्ति
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श्री/श्रीमती न्यायाधीश  ए.एल.पंसरे  एस सी मोरे,बॉम्बे उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश
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बॉम्बे उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्त
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श्री/श्रीमती न्यायाधीश  कृष्णा राव  बिबास रंजन दे  अजॉय कुमार मुखर्जी,कोलकाता उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश
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कोलकाता उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्त
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श्री/श्रीमती न्यायाधीश  कहेतो सेमा  देवाशीष बरुवा  श्रीमती मालाश्री नंदी  श्रीमती मरली वैनकुंग  अरुण देव चौधरी, गौहाटी उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश
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गौहाटी उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्त
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श्री/श्रीमती न्यायाधीश  बंसत बालाजी  सी के जयचंद्रन  श्रीमती सोफी थॉमस  पी.वी.जी.पी अजितकुमार, केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश
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केरल उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रुप में नियुक्त
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श्री न्यायाधीश दीपक कुमार तिवारी,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश
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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रुप में नियुक्त
वित्त मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत के छह प्रमुख स्तम्भों में से एक का निर्माण करते हैं स्वास्थ्य एवं खुशहाली
स्वास्थ्य और खुशहाली के एकीकृत अंग हैं जल, स्वच्छता और स्वच्छ हवा
2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन  की घोषणा की गई
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 1,41,678 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से पार पाने के लिए 2,217 करोड़ रुपये का आवंटन
स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति की घोषणा की गई
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश केन्द्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली पर मुख्य जोर रहा। इनसे आत्मनिर्भर भारत की नींव तैयार होती है। इसीलिए, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए बजट में 137 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बार-बार वैश्विक स्वास्थ्य हासिल करने की पूर्व शर्त के रूप में स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण के महत्व पर जोर दिए जाने का उल्लेख करते हुए बजट में इन क्षेत्रों के लिए भारी आवंटन किया गया है।
जल जीवन मिशन 
केन्द्रीय बजट में जल जीवन मिशन  के शुभारम्भ की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य 2.86 करोड़ घरों को नल कनेक्शन के साथ सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में समान जल आपूर्ति और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन उपलब्ध कराना है। 2,87,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इसे 5 साल में कार्यान्वित किया जाएगा।
स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत
शहरी भारत की स्वच्छता के लिए, बजट में निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से निकले अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन व सभी पुराने डम्पिंग स्थलों पर के जैविक उपचार के द्वारा पूर्ण मल-जल प्रबंधन व अपशिष्ट जल शोधन, कचरे के स्रोत में विभेदन, एकल उपयोग वाली प्लास्टिक में कमी, वायु प्रदूषण में कमी पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कुल 1,41,678 करोड़ रुपये की धनराशि के आवंटन के साथ 2021-26 तक पांच साल की अवधि में कार्यान्वित किया जाएगा।
स्वच्छ वायु
वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से पार पाने के लिए इस बजट में 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 42 शहरी केन्द्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
स्क्रैप नीति
पुराने और जर्जर वाहनों के निस्तारण के लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैप नीति केन्द्रीय बजट का अहम भाग है। इससे ईंधन कुशल, पर्यावरण अनुकूल वाहनों को प्रोत्साहन देने में सहायता मिलेगी, जिससे वाहन प्रदूषण और तेल आयात बिल में कमी आएगी। स्वचालित फिटनेस केन्द्रों में वाहनों की फिटनेस जांच कराई जाएगी, जो व्यक्तिगत वाहनों के मामले में 20 साल बाद और व्यावसायिक वाहनों के मामले में 15 साल बाद होगी। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि इस योजना का विवरण मंत्रालय द्वारा अलग से साझा किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, तकनीकी सहायक और पंचायत सहायक के पदों के लिए www.rojgarsevak.org वेबसाइट पर धोखाधड़ी वाली रिक्तियों का विज्ञापन – ग्रामीण विकास मंत्रालय
हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि ग्राम रोजगार सेवक, कंप्यूटर सहायक, तकनीकी सहायक और पंचायत सहायक के पद के लिए www.rojgarsevak.org वेबसाइट/लिंक पर कुछ फर्जी रिक्तियों का विज्ञापन दिया गया है। रिक्तियां महात्मा गांधी नरेगा के नाम से अपलोड की गई हैं।
केंद्रीय मंत्रालय ऐसी प्रकाशित रिक्तियों का खंडन करता है, इसे धोखाधड़ी बताता है और देश के आम नागरिकों से अनुरोध करता है कि वे ऐसे धोखाधड़ी वाले विज्ञापन के जाल में न फंसें।
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मामले में किसी भी व्यक्ति को होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय का इस वेबसाइट की प्रकृति, सामग्री और उपलब्धता पर कोई नियंत्रण नहीं है। किसी भी रूप में किसी भी भाग या संपूर्ण सामग्री का पुनर्वितरण या पुनरुत्पादन सख्त वर्जित है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की स्वरूप मां कूष्मांडा से भक्तों के लिये आशीष की कामना की है।
श्री मोदी ने देवी के स्तुति-स्तोत्र को भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
"नवरात्रि में आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप के चरणों में कोटि-कोटि नमन! मां कूष्मांडा के शुभाशीष से हर किसी का जीवन संपन्नता और प्रसन्नता से परिपूर्ण रहे, यही अभिलाषा है…"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीलीभीत में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि मंजूर की है।
पीएमओ के एक ट्वीट में कहा गया है:
‘‘प्रधानमंत्री ने पीलीभीत में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए ‘पीएमएनआरएफ’ से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि को स्वीकृति दी है। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।’’
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने हिमाचल में 180 मेगावाट बैरा स्यूल पावर स्टेशन का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पूरा किया; वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ
नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन  लिमिटेड ने अपने 180 मेगावाट बैरा स्यूल पावर स्टेशन का स्वदेशी रूप से नवीनीकरण और आधुनिकीकरण किया है। संयंत्र में वाणिज्यिक संचालन शुरू हो गया है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। बैरा स्यूल पावर स्टेशन एनएचपीसी का पहला पावर स्टेशन है जिसमें 1 अप्रैल, 1982 से वाणिज्यिक संचालन हो रहा है। इसने 35 वर्षों का उपयोगी जीवन पूरा कर लिया है। इसकी तीनों इकाइयों का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एनएचपीसी ने यूनिट #2 और यूनिट # 1 का वाणिज्यिक संचालन क्रमशः 29.12.2019 और 07.11.2020 को शुरू किया था। यूनिट #3 को 31.08.2021 को वाणिज्यिक संचालन के तहत घोषित किया गया है। इस प्रकार आर एंड एम कार्यों के बाद एनएचपीसी ने बैरा स्यूल पावर स्टेशन की सभी तीनों इकाइयों  का वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है। अब बैरा स्यूल पावर स्टेशन का जीवन और 25 साल बढ़ गया है।
विद्युत मंत्रालय
अक्षय ऊर्जा को शामिल करना, ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा और बायोमास एवं हरित हाइड्रोजन का उपयोग करना ही ऊर्जा पारगमन की कुंजी है : आर के सिंह
2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण: श्री सिंह
श्री आर के सिंह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करने को कहा
ये संचालन समितियां मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में कार्य करेंगी
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से ऊर्जा पारगमन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करने को कहा है। ये संचालन समितियां संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में कार्य करेंगी। विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, परिवहन, उद्योग, आवासन एवं शहरी कार्य, कृषि, ग्रामीण विकास एवं लोक निर्माण विभाग आदि के प्रधान सचिव इन समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। समिति के अधिदेश  के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऊर्जा पारगमन की वार्षिक रणनीति पर काम करेंगे।
मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि सतत विकास पर राज्य-विशिष्ट लक्ष्यों को सबसे अधिक ऊर्जा कुशल तरीके से पूरा करने में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने आगे कहा कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर की गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का एकमात्र साधन ऊर्जा पारगमन है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे कुछ राज्यों ने पहले ही ऐसी समितियों का गठन किया है।
श्री सिंह ने इस बात को रेखांकित किया कि ऊर्जा पारगमन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक साथ कई विकल्पों  पर काम करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में बिजली की लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पहला ट्रैक बिजली उत्पादन के साथ अक्षय  का सम्मिश्रण करना है। उन्होंने कहा कि दूसरा ट्रैक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाला होगा जबकि तीसरा ट्रैक बायोमास और हरित हाइड्रोजन का अधिक उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि यदि हम सभी इन बिंदुओं पर सामूहिक रूप से काम करें तभी हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे, बल्कि इससे नए रोजगार भी सृजित होंगे, विकास में तेजी आएगी और अंततः देश के प्रत्येक नागरिक को लाभ होगा।
मंत्री महोदय ने राज्यों से कृषि क्षेत्र में डीजल की खपत को सीमित करके 2024 तक कृषि में शून्य डीजल के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। इस संबंध में पीएम-कुसुम योजना के तहत अलग-अलग कृषि फीडरों और कृषि फीडरों के लिए सौर ऊर्जा अपनाने के लिए आरडीएसएस  के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है।
श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 45 प्रतिशत की कमी लाने के सफल क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका महत्वपूर्ण है।