ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भोटिया जनजाति पर केन्द्रित गैर-फीचर फिल्म पाताल-ती प्रदर्शित की गई
पाताल-ती मनुष्य बनाम प्रकृति की कहानी है: मुकुंद नारायण, निर्माता और निर्देशक
पाताल-ती में पर्यावरण से जुड़े संवाद पर बल देने के लिए पानी का एक रूपक के रूप में उपयोग किया गया है: संतोष सिंह, सह-निर्देशक
फिल्म पाताल-ती के निर्माता और निर्देशक मुकुंद नारायण ने गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के ‘इफ्फी टेबल टॉक्स’ सत्र को संबोधित किया। श्री मुकुंद नारायण ने कहा, "पाताल-ती मनुष्य बनाम प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े संकट की कहानी है जो प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि यह फिल्म लोक-कथाओं की समृद्ध विरासत के इर्द-गिर्द घूमती है, जो हमारे देश में पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक तौर पर बताई जाती है और यह एक बच्चे के आने वाले भविष्य की कहानी है।
श्री मुकुंद नारायण ने कहा कि पाताल-ती भोटिया जैसी स्वदेशी भाषाओं की चुनौतियों पर भी प्रकाश डालती है जो विभिन्न सामाजिक दबावों के कारण लुप्तप्राय और गायब होती जा रही है।
फिल्म पर आगे बात करते हुए, सह-निर्देशक संतोष सिंह ने कहा कि फिल्म भोटिया जनजातियों पर आधारित है। निदेशक ने कहा, "हमने पर्यावरण संबंधी बातचीत के लिए पानी का एक रूपक के रूप में उपयोग किया है।" श्री संतोष सिंह ने कहा कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से सुनाई जाने वाली लोक-कथाएं बाल नायक को पवित्र जल की खोज के दौरान जीवन, मृत्यु और इसके अन्य संदर्भों को समझने में मदद करती हैं। उन्होंने लोक कथाओं को समाज का विचार-विमर्श बताते हुए उनकी महत्ता पर बल देते हुए कहा कि वे हमारी संस्कृति की जड़ों की जानकारी प्रदान करती हैं।
निर्माण प्रक्रिया के बारे में मुकुंद नारायण ने कहा, “हम स्वतंत्र निर्माताओं के लिए बजट की समस्या होने के बावजूद पाताल-ती के माध्यम से भोटिया जनजातियों की कहानी बताना चाहते थे। रेसुल पुकुट्टी सहित बॉलीवुड के कई लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन में हमारी मदद की। हम उन सभी के आभारी हैं।"
सह-निर्देशक संतोष सिंह भारतीय भाषाओं की फिल्मों के भविष्य पर बोलते हुए, यह भी कहा कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां 'क्षेत्रीय' 'नया वैश्विक' बन गया है। “आज भारत की क्षेत्रीय फिल्में दुनिया में छा रही हैं, चाहे वह कांतारा हो या वाग्रो या फ्रेम। क्षेत्रीय फिल्म अब नई वैश्विक फिल्म बन गई है क्योंकि लोग पात्रों से जुड़ पा रहे हैं।"
फिल्म के बारे में
निर्देशक: मुकुंद नारायण और संतोष सिंह
निर्माता: मुकुंद नारायण और संतोष सिंह
पटकथा: मुकुंद नारायण और संतोष सिंह
सिनेमेटोग्राफर: बिट्टू रावत
संपादक: पूजा पिल्लई, संयुक्ता काज़ा
कलाकार: आयुष रावत, कमला देवी कुंवर, दमयंती देवी, धन सिंह राणा, भगत सिंह बुरफल
2021 | भोटिया | रंगीन | 24 मिनट
सारांश:
तेरह वर्षीय फग्नू अपने दादा के बिना इस संसार की कल्पना नहीं कर सकता। फग्नू अपने दादा के बीमार होने के बाद अपनी दादी की चेतावनियों के बावजूद उस कथित 'पवित्र जल', जिसके बारे में बताया जाता है कि यह मिथक और वास्तविकता के बीच एक हिमालयी भावना द्वारा संरक्षित स्थान पर मिलता है, की कठिन खोज में निकल पड़ता है।
निर्देशक और निर्माता:
मुकुंद नारायण और संतोष सिंह ऐसे कहानीकार हैं, जो सिनेमा को सबसे सुलभ माध्यम मानते हैं। वे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। उन्होंने फिल्म निर्माण में कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। दोनों अपरिचित  भारत में मिथकों के विभिन्न दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए व्याकुल हैं। पाताल-ती उनकी पहली फिल्म है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली के संसद मार्ग में नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। नया संसद भवन 'आत्मनिर्भर भारत' की बुनियादी सोच का दर्पण होगा। आजादी के बाद पहली बार हो रहे संसद निर्माण का यह शानदार अवसर है। नया संसद भवन वर्ष 2022 में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर नये भारत की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप होगा।
नया संसद भवन अत्याधुनिक, तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा। मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की नई इमारत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होगी। नई लोकसभा मौजूदा आकार से तीन गुना बड़ी होगी और राज्यसभा के आकार में भी वृद्धि की गई है। नए भवन की सज्जा में भारतीय संस्कृति, क्षेत्रीय कला, शिल्प और वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा। डिज़ाइन योजना में केन्द्रीय संवैधानिक गैलरी को स्थान दिया गया है। आम लोग इसे देख सकेंगे।
नए संसद भवन के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे एवं आर्थिक पुनरूद्धार के द्वार खुलेंगे। इसमें उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि तथा दृश्य-श्रव्य सुविधाएं, बैठने की आरामदायक व्यवस्था, प्रभावी और समावेशी आपातकालीन निकासी की व्यवस्था होगी। इमारत उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पालन करेगी, जिसमें भूकंपीय क्षेत्र 5 की आवश्यकताओं का पालन करना भी शामिल है और इसे रखरखाव तथा संचालन में आसानी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद वेंकटेश जोशी, आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह शामिल होंगे। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद सदस्य, सचिव राजदूत / उच्चायुक्त सहित लगभग 200 गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में हिस्सा लेंगे, जो लाइव वेबकास्ट के ज़रिये अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श में स्थानांतरित हुए बैंकों के उन पेंशनभोगियों के लिए पेंशन भुगतान के तीन महीने के विस्तार को मंजूरी दी, जिनकी पहचान नवंबर 2022 में होनी थी
रक्षा मंत्रालय ने बैंकों के उन पेंशनभोगियों के लिए तीन महीने के लिए पेंशन भुगतान के विस्तार को मंजूरी दे दी है, जो स्पर्श, {सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन } में चले गए थे और जिनकी पहचान नवंबर 2022 में होनी थी। यह दोहराया जाता है कि वार्षिक पहचान की प्रक्रिया /जीवन प्रमाणन मासिक पेंशन के निरंतर और समयबद्ध क्रेडिट के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है। इस प्रकार सभी रक्षा पेंशनभोगियों, जिन्होंने अभी तक अपनी वार्षिक पहचान पूरी नहीं की है, से अनुरोध है कि वे फरवरी 2023 तक अपनी वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणीकरण को पूरा करें ताकि उनकी पेंशन पात्रता को सुचारू रूप से दोबारा पक्का किए जाने का कार्य और उसका क्रेडिट सुनिश्चित किया जा सके।
वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन निम्नलिखित माध्यमों से किया जा सकता है:
- एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन/जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से।
· स्थापना और उपयोग का विवरण यहां पाया जा सकता है: https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
· स्पर्श पेंशनभोगी: कृपया स्वीकृति प्राधिकरण को "रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद" और वितरण प्राधिकरण को "स्पर्श - पीसीडीए  इलाहाबाद" के रूप में चुनें।
- पेंशनभोगी https://sparsh.defencepension.gov.in/ पर लॉग इन करके वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन पूरा कर सकते हैं और निम्न का विकल्प चुन सकते हैं:
· अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित मैन्युअल लाइफ सर्टिफिकेट  को डाउनलोड और अपलोड करें,
· आधार आधारित डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  का चयन करके
- पेंशनभोगी अपनी वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन को पूरा करने के लिए आ भी सकते हैं
निम्नलिखित एजेंसियों पर स्थापित निकटतम सेवा केंद्र पर प्रमाणन की सुविधा है:
· सामान्य सेवा केंद्र  - अपने निकटतम सीएससी को खोजने के लिए यहां क्लिक करें: https://findmycsc.nic.in/
· निकटतम डीपीडीओ या रक्षा लेखा विभाग सेवा केंद्र।
· एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा स्थापित सेवा केंद्र ।
· रक्षा खाता विभाग या बैंकों में उपलब्ध स्पर्श सेवा केंद्रों का पता लगाने के लिए यहां क्लिक करें - https://sparsh.defencepension.gov.in/?page=serviceCentreLocator।
- लेगेसी पेंशनभोगी  जो अभी तक स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुए हैं, वे अपना जीवन प्रमाणन ठीक उसी तरह कर सकते हैं जैसा कि पिछले वर्षों में उनके द्वारा किया जा रहा था। जीवन प्रमाण के माध्यम से जीवन प्रमाणन करने के लिए, उन्हें संबंधित स्वीकृति प्राधिकरण को "रक्षा - संयुक्त सीडीए  सुब्रतो पार्क" या रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद" या "रक्षा - पीसीडीए  मुंबई के रूप में तथा संवितरण प्राधिकरण संबंधित पेंशन संवितरण बैंक/डीपीडीओ इत्यादि को चुनना होगा ।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रभावित जिलों में एईएस / जेई रोगियों को लाने-ले जाने के लिए 8 अतिरिक्त उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस तैनात – डॉ. हर्ष वर्धन
घर-घर सक्रिय मामलों का पता लगाने का अभियान शुरू - राज्य ने दैनिक निरीक्षण और निगरानी का काम शुरू किया
आईसीएमआर की टीम जल्द से जल्द वायरोलॉजी लैब चालू करने के लिए काम कर रही है
बिहार के मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के अन्य जिलों में एईएस / जेई के बढ़ते हुए मामलों से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने प्रभावितों जिलों में आठ उन्नत जीवन रक्षक एम्बुलेंस  तैनात करने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के तहत गंभीर रोगियों को लाने-ले जाने के लिए आठ अतिरिक्त उन्नत जीवन रक्षक एंबुलेंस सेवा में तैनात की गई हैं। 10 बाल रोग विशेषज्ञों और पांच पैरा-मेडिक्स की केंद्रीय टीमों को मरीजों के इलाज के लिए तैनात किया गया है और इन टीमों ने राज्य सरकार के साथ तालमेल करते हुए काम करना शुरू कर दिया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि सोलह वरिष्ठ जिला अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों को निगरानी और मामलों की जल्द पहचान करने तथा उसकी दैनिक रिपोर्ट भेजने के लिए संवेदनशील ब्लॉकों में भेजा गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि जिला कलेक्टरों को भी इन कार्यों में शामिल किया गया है और वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी ले रहे हैं। विभिन्न ब्लॉक टीमों का नेतृत्व करने के लिए सीनियर डिप्टी कलेक्टरों  / जिला स्तर के अधिकारियों को तैनात किया गया है। इन टीमों की ब्लॉक स्तर पर समग्र कार्य करने के लिए जिला स्तर के चिकित्सा अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  सहायता करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बीमारी की जल्दी चेतावनी देने वाले संकेतों का पता लगाने के लिए दैनिक निरीक्षण और निगरानी का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने और संभावित मरीजों को नजदीकी पीएचसी ले जाने का काम शुरू किया है। इन केन्द्रों का सीनियर डिप्टी कलेक्टरों द्वारा अचानक निरीक्षण भी किया जा रहा है। इसके अलावा सुबह-सुबह आंगनवाड़ी केंद्रों का भी इन अधिकारियों और और बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। प्रभावित गांवों में हरेक घर को ओआरएस भी बांटा जा रहा है। माइक और व्यक्तिगत संचार जैसे अन्य उपायों द्वारा जागरूकता भी पैदा की जा रही है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि जल्द से जल्द वायरोलॉजी लैब को चालू करने के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आईसीएमआर विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की गई है। उन्होंने कहा कि पहले तैनात बहु-विषयी टीम 2019 में भर्ती और ईलाज कराने वाले एईएस रोगियों के सभी मामलों के रिकॉर्ड की समीक्षा कर रही है। यह टीम मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए मानकीकृत उपकरण का उपयोग कर रही है। अगले दो तीन दिनों में यह गतिविधि पूरी होने की उम्मीद है। इसी तरह की प्रक्रिया केजरीवाल अस्पताल में भी की जाएगी।
बहु-विषयी टीम 18 मई, 2019 से अस्पताल में भर्ती हुए एईएस रोगियों के बारे में व्यवस्थित रूप से नैदानिक, पोषण और महामारी संबंधी जानकारी एकत्र करेगी। संक्रामक एटिऑलॉजी का पता लगाने के लिए रक्त, मूत्र और सीएसएफ के नमूने एकत्र किए जाएंगे। यह टीम खाना न मिलने और लीची खपत  की भूमिका की पुष्टि के लिए मामला नियंत्रण अध्ययन करेगी। श्री मनोज झालानी, एएस एंड एमडी  समग्र रूप से चल रहे कार्यों की समीक्षा के लिए कल मुजफ्फरपुर का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीमंत छत्रपति शिवाजीराजे भोसले जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्रीमंत छत्रपति शिवाजीराजे भोसले जी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि वे एक उर्जावान और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने लोगों के बीच व्यापक रूप से काम किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"श्रीमंत छत्रपति शिवाजीराजे भोसले जी के निधन से दुखी हूँ। वे एक उर्जावान और बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिन्होंने लोगों के बीच व्यापक रूप से काम किया। उन्होंने सतारा की प्रगति में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
एमजी/एमे/जेके
(
संस्कृति मंत्रालय
युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य से सशक्त करने और देश का मज़बूत भविष्य निर्मित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भागीदारी की
आज़ादी का अमृत महोत्सव के बैनर तले संस्कृति मंत्रालय ने आर्ट ऑफ़ लिविंग के साथ भागीदारी की है ताकि लोगों और युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित किया जा सके और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए ध्यान आदि से सशक्त बनाया जा सके। इस परियोजना का शुभारंभ 26 अक्टूबर 2022 को 20,000 लोगों के जनसमूह के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई की मौजूदगी में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा बैंगलोर में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में किया गया।
यह परियोजना आर्ट ऑफ लिविंग के शिक्षकों को ध्यान प्रशिक्षकों के रूप में अपने साथ लेगी, और संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा जनता में से इच्छुक व्यक्तियों को 'ध्यान के राजदूतों' के रूप में शामिल करेगी, जो साथ मिलकर जनता, विशेष रूप से युवाओं तक पहुंचेंगे। यह योजना युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य की ओर सशक्त करने और देश के लिए मजबूत भविष्य निर्मित करने हेतु जन-भागीदारी मॉडल को क्रियान्वित करती है। इस परियोजना को विभिन्न चरणों में लागू किया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसका समापन 2023 के स्वतंत्रता दिवस पर होगा।
रक्षा मंत्रालय
जमीन से हवा में मार करने वाले दो क्विक रिच मिसाइल का परीक्षण
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने ज़मीन से हवा में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल का ओडिशा तट के आईटीआर चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोनों मिसाइलों का परीक्षण विभिन्न ऊंचाइयों और स्थितियों के लिए किया गया। परीक्षण में मजबूत नियंत्रण, वायु गति विज्ञान, प्रेरक शक्ति, ढांचागत प्रदर्शन और उच्च युद्ध क्षमताओं को दिखाया गया है।
रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रणालियों, टेलीमेटरी तथा अन्य स्टेशनों ने मिसाइलों पर नजर रखी गई और पूरी उड़ान के दौरान उनकी निगरानी की गई। मिशन के उद्देश्य पूरे कर लिए गए हैं।
जमीन से हवा में मारने करने वाले प्रक्षेपास्त्रों के सफल परीक्षणों पर रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने डीआरडीओ को बधाई दी है और कहा है कि देश में विकसित अत्याधुनिक जमीन से हवा में मार करने वाला क्विक रिच प्रक्षेपास्त्र हमारी सशस्त्र सेनाओं की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाएगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कोच पुरस्कार मिला
(नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को नई दिल्ली में हाल में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय महत्व के लिए स्कोच पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री आनंद कुमार ने प्राप्त किया।
मंत्रालय को यह पुरस्कार देश में लगभग 73 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। कुल स्थापित क्षमता की 21 प्रतिशत के साथ एक वर्ष के अंदर नवीकरणीय ऊर्जा ने देश में एक बिलियन इकाई विद्युत प्रदान करने का काम किया है।
विश्व में आज पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का स्थान चौथा है और सौर तथा विश्व में स्थापित क्षमता का कुल नवीकरणीय ऊर्जा में विश्व में पांचवां स्थान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गठबंधन की पहली बैठक में भारत ने इस मंच को वैश्विक पहल बनाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रीस्टाइल कुश्ती की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर रवि दहिया को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों के 57किलोग्राम भार वर्ग में फ्रीस्टाइल कुश्ती की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने पर रवि दहिया को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“वह एक चैंपियन की तरह खेले और हमारे देश के लिए ख्याति अर्जित की। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के लिए @ ravidahiya60 को बधाई। उनकी सफलता यह साबित करती है कि अगर किसी मेंलगन और समर्पण हो,तो कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता। # Cheer4India”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड  और एसजीएस के पूर्ण नियंत्रण वाली इनोवेटिव रिटेल कान्सैप्टस प्राइवेट
लिमिटेड की कुल हिस्सेदारी के 64.3 प्रतिशत तक के अधिग्रहण को टाटा डिजिटल लिमिटेड द्वारा किए जाने को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने सुपरमार्केट ग्रोसरी सप्लाईज प्राइवेट लिमिटेड  और एसजीएस के पूर्ण नियंत्रण वाली इनोवेटिव रिटेल कान्सैप्टस प्राइवेट लिमिटेड की कुल हिस्सेदारी के 64.3 प्रतिशत तक के अधिग्रहण को टाटा डिजिटल लिमिटेड द्वारा किए जाने को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में एक या अधिक श्रृंखलाओं में प्राथमिक और माध्यमिक अधिग्रहणों के संयोजन के माध्यम से  एसजीएस की कुल शेयर पूंजी  का 64.3 प्रतिशत तक टाटा डिजिटल लिमिटेड  द्वारा अधिग्रहण शामिल है। यह भी जानकारी दी गई है कि बाद में, एक अलग लेनदेन के माध्यम से, एसजीएस, इनोवेटिव रिटेल कॉन्सेप्ट्स प्राइवेट लिमिटेड   पर एकमात्र नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। लेनदेन 1 और लेनदेन 2 को सामूहिक रूप से प्रस्तावित संयोजन के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित संयोजन में टीडीएल के द्वारा एसजीएस की अधिकांश हिस्सेदारी और उस पर नियंत्रण शामिल है।
टीडीएल टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो टाटा संस समूह से संबंधित संस्थाओं की अंतिम होल्डिंग कंपनी है। वर्तमान में, टीडीएल पहचान और पहुंच प्रबंधन, लायल्टी प्रोग्राम, प्रस्ताव और भुगतान से संबंधित प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित कारोबार से जुड़ी है। टाटा संस समूह, अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से, व्यापार के क्षेत्र में, अन्य कार्यो के साथ:  व्यापार से व्यापार  खाद्य और किराना, घरेलू उत्पादों और व्यक्तिगत और सौंदर्य देखभाल उत्पादों  की भारत में बिक्री;  उपभोक्ता को बिक्री  भारत में प्रासंगिक उत्पादों की बिक्री; और  भारत में कुछ पैकेज्ड फूड और किराना उत्पादों का विनिर्माण और बिक्री करता है ।
एसजीएस को भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है और यह Business.bigbasket.com के माध्यम से भारत में प्रासंगिक उत्पादों की ऑनलाइन बी2बी बिक्री करती है।
आईआरसी भारत के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है और यह भारत में प्रासंगिक उत्पादों की ऑनलाइन बी2सी बिक्री को अपनी वेबसाइट www.bigbasket.com और संबंधित मोबाइल एप्लीकेशनों के माध्यम से संचालित करती है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिवाला और दिवालियापन संहिता  विधेयक 2019 को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज दिवाला और दिवालियापन संहिता  विधेयक 2019 के माध्यम से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016  में अनेक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन का लक्ष्य संहिता के उद्देश्यों की पूर्ति करना तथा कारोबार में और अधिक सुगमता सुनिश्चित करने के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया में आ रही विशेष कठिनाइयों को दूर करना है।
प्रस्ताव का विवरण
संशोधन विधेयक का उदेश्य धारा 5 , 5 , 7, 11, 14, 16 , 21 , 23 , 29 ए, 227, 239, 240 में संशोधन करने के साथ-साथ दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016  में एक नई धारा 32ए को शामिल करना है।
प्रभाव
- संहिता में संशोधन से बाधाएं दूर होंगी, सीआईआरपी सुव्यवस्थित होगी और अंतिम विकल्प वाले वित्तपोषण के संरक्षण से वित्तीय संकट का सामना कर रहे सेक्टरों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया  शुरू करने में होने वाली गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए व्यापक वित्तीय कर्जदाताओं के लिए अतिरिक्त आरंभिक सीमा शुरू की गई है जिनका प्रतिनिधित्व एक अधिकृत प्रतिनिधि करेगा।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कॉरपोरेट कर्जदार के कारोबार का आधार कमजोर न पड़े और उसका व्यवसाय निरंतर जारी रहे। इसके लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि कर्ज स्थगन अवधि के दौरान लाइसेंस, परमिट, रियायतों, मंजूरी इत्यादि को न तो समाप्त अथवा निलंबित या नवीकरण नहीं किया जा सकता है।
- आईबीसी के तहत कॉरपोरेट कर्जदार को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके तहत पूर्ववर्ती प्रबंधन/प्रमोटरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए सफल दिवाला समाधान आवेदक पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने चेंज इंक की सहभागिता में नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक संगोष्ठी का आयोजन कर विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया
इस सम्मेलन का आयोजन ऐसे उपयुक्त समय पर किया गया है, जब भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है और जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री के संदेश को पढ़ा गया, जो स्पष्ट रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच ‘सबका साथ- सबका विकास’ पर जोर देता है।
इस सम्मेलन में कर्मयोगी भारत के सीईओ श्री अभिषेक सिंह, पुनर्वास महानिदेशक मेजर जनरल शरद कपूर, श्री राहुल गुप्ता , श्रीमती इरा सिंघल , चेंज इंक की श्रीमती नुपूर झुनझुनवाला, श्रीमती सुहाना भूटानी , सिस्को में स्क्रम मास्टर शुभम गर्ग, अशोका विश्वविद्यालय के ऑफिस ऑफ लर्निंग सपोर्ट में निदेशक रीना गुप्ता, सीआईआई-आईबीडीएन नेटवर्क की श्रीमती मधुबाला, श्री राजशेखरन  पझानियप्पन , श्रीमती ऋचा साहनी , डॉ. जितेंद्र अग्रवाल , अर्न्स्ट एंड यंग में साझेदार व इंडिया डिसएबिलिटी स्पॉन्सर श्री अमरपाल चड्ढा सहित कई गणमान्य व्यक्ति और विभाग के विभिन्न अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने दिव्यांगजनों के उत्थान के लिए किए गए प्रगतिशील कदमों की श्रृंखला पर जोर दिया। इसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016 के तहत 21 अपंगताओं की मान्यता के साथ शुरू किया गया था, जो शुरुआती स्तर के 7 से अधिक हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि विभाग इकोसिस्टम में हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है, लेकिन अभी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है।
यह सम्मेलन महिलाओं, वंचितों और विभिन्न दिव्यांगजनों को शामिल करने की सोच की अद्वितीय मजबूती के लिए काम करने के उद्देश्य से हितधारकों को एक साथ लाने का भी संकल्प रखता है।
इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि दिव्यांगजन क्या नहीं कर सकते, इसका आकलन करने की जगह हमें उनके अद्वितीय दृष्टिकोण और योगदान को पहचानने की जरूरत है।
यह आजादी का अमृत महोत्सव एक नए भारत के बढ़ते उत्साह का उत्सव है, जो दिव्यांगता के चलते पीछे नहीं रहेगा। एक समावेशी भारत की सोच यह है कि अब हम सतर्कता के साथ अनौपचारिक समावेशन के प्रयासों से दूर चले जाएं और समझें कि समावेशन को मुख्यधारा में लाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है।
यह मंच सभी को यह स्मरण दिलाने के रूप में काम करेगा कि क्षमता की परवाह किए बिना हममें से हर एक को विकास प्रक्रिया में भूमिका निभानी है- जब तक हम संकल्प के साथ आर्थिक जीवन में दिव्यांगजनों को शामिल नहीं करते हैं, तब तक "सबका साथ सबका विकास" की सोच को साकार नहीं किया जा सकता है।
इस सम्मेलन के कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनमें दिव्यांगजनों के लिए रोजगार के अवसर कैसे सृजित करें, सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों और समावेशन के सफल मॉडल की पहचान करना और भारत में दिव्यांगजनों के रोजगार व समावेशन के लिए हितधारकों की क्षमता को मजबूत करना शामिल है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कोविड प्रतिबंध अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेज वृद्धि देखी गई
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कोविड प्रतिबंध अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में तेज वृद्धि देखी गई है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा 2020-21 के दौरान राजमार्ग निर्माण की गति 36.5 किलोमीटर/प्रतिदिन रही है जोराष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में अब तक की सबसे तेज गति है।
मंत्री ने कहा कि भारत ने केवल 24 घंटों में 2.5 किलोमीटर चार लेन कंक्रीट सड़क का निर्माण तथा केवल 21 घंटों में 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमेन सड़क का निर्माण करने के द्वारा एक विश्व कीर्तिमान भी बनाया है।
उन्होंने कहा कि निर्माण की इस गति को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं, जिनमेंठेकेदारों की सहायता, अनुबंध प्रावधानों में छूट, उप-ठेकेदारों को प्रत्यक्ष भुगतान तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के लिए खाने तथा चिकित्सा की सुविधाएं शामिल हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं में गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च आईआरसी मानदंडों तथा सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों के अनुरूप निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत दिशानिर्देशों को अपडेट करने तथा जांच करने और गुणवत्ता पर प्रणाली सुधार से संबंधित निर्देश जारी करने के लिए एक गुणवत्ता नियंत्रण जोन स्थापित किया गया है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
तरल ऑक्सीजन की ढुलाई को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल और गैस कंपनियां मदद उपलब्ध करा रही हैं
अतिरिक्त आईएसओ कंटेनर्स और सिलेंडर की खरीद के लिए आर्डर जारी किए गए
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियां देश की एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक की तरह अपने उत्तरदायित्व को निभाते हुए कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से राष्ट्र की लड़ाई में पूरे मनोयोग से सहायता कर रही हैं। इस क्रम में पीएसयू कंपनियां तरल ऑक्सीजन की ढुलाई को और बेहतर करने की दिशा में विशेष रूप से कार्य कर रही हैं।
इस समय 12 टैंकर और 20 आई एस ओ कंटेनर सेवा में हैं जिनकी क्षमता 650 मीट्रिक टन है। इन आंकड़ों में इस महीने के आखिर तक व्यापक वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि इस महीने की आखिर तक टैंकरों की संख्या बढ़कर 26 और आईएसओ कंटेनर की संख्या बढ़कर 117 हो जाएगी, जिनकी कुल क्षमता 2314 मीट्रिक टन होगी। 95 आईएसओ कंटेनर्स खरीदे जा रहे हैं जिनकी कुल क्षमता 1940 मीट्रिक टन होगी। 30 आईएसओ कंटेनर के लिए पहले ही आर्डर जारी किए जा चुके हैं जिनकी क्षमता 650 मीट्रिक टन की होगी जबकि बाकी के आई एसओ कंटेनर्स के लिए मोलभाव हेतु बातचीत की प्रक्रिया जारी है।
40-50 लीटर क्षमता वाले 10,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद के लिए आर्डर जारी कर दिए गए हैं। 300 बड़े सिलेंडर होंगे जिनकी क्षमता 150 से 500 लीटर और 150 से 450 लीटर होगी। इन सिलेंडर की आपूर्ति जल्द शुरू होने की संभावना है।
यह कंपनियां तरल ऑक्सीजन भी आयात कर रही हैं। बहरीन, यूएई, सऊदी अरब, कुवैत और थाईलैंड से 900 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का आयात किया जा रहा है जो इन देशों की तरफ सहायता के तौर पर दिया जा रहा है। इसकी पहली खेप पहले ही भारत पहुंच चुकी है। दूसरी खेप भी जल्द ही भारत आ जाएगी। इसके अलावा 12840 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन का आयात वाणिज्यिक आधार पर किया जा रहा है, इसे मिलाकर कुल ऑक्सीजन का आयात 13740 मीट्रिक टन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
(Visitor Counter : 192