ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 458वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 186.70 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 15 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.46 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.70 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 15 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.46 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.55 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404414
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दूसरी खुराक
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10008949
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प्रीकॉशन खुराक
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4614047
|
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
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18414410
|
|
दूसरी खुराक
|
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17526973
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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7172160
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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24664959
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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447330
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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57924471
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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40582789
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555300715
|
|
दूसरी खुराक
|
|
473218279
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
41394
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202857011
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186899487
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
142920
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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126818485
|
|
दूसरी खुराक
|
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116419584
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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13578013
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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996384465
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
845103391
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25548534
|
|
कुल
|
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1867036390
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 18 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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48
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दूसरी खुराक
|
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602
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
13408
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
77
|
|
दूसरी खुराक
|
|
904
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
29363
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
303983
|
||
|
दूसरी खुराक
|
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275356
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36216
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
115787
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
36036
|
|
दूसरी खुराक
|
|
385918
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
4179
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4898
|
|
दूसरी खुराक
|
|
78377
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
17401
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
3769
|
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दूसरी खुराक
|
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50074
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
156307
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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385027
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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907018
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प्रीकॉशन डोज
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220658
|
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कुल
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1512703
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए 75 दिनों से कम समय बाकी रहने पर, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से इस दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों से अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 को पूरे उत्साह के साथ मनाने का आग्रह किया है।
केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के लिए 75 दिनों से कम समय बाकी रहने पर, मैं आप सभी से इस दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाने और नियमित रूप से योगाभ्यास करने का भी आग्रह करूंगा।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 13 से 15 जुलाई तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 13 से 15 जुलाई, 2023 तक मध्य प्रदेश और राजस्थान की यात्रा पर रहेंगी।
राष्ट्रपति 13 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति 14 जुलाई, 2023 को जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगी। इसी शाम वे जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ  के तत्वावधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से विभिन्न सामुदायिक प्रयासों सहित कार्यक्रम की हाल की श्रृंखलाओं में शामिल विषयों से संबंधित ‘मन की बात’ क्विज में भाग लेने का आग्रह किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“हमने इस महीने के दौरान #MannKiBaat में विभिन्न सामुदायिक प्रयासों सहित विविध विषयों को कवर किया है। आप लोग नमो एप पर एमकेबी क्विज में भाग लें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2022’ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘परीक्षा पे चर्चा 2022’ के बारे में ट्वीट किया है और इसके साथ ही पंजीकरण कराने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस चर्चा से उन्हें अपने ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है:
‘‘परीक्षाओं के साथ-साथ ‘परीक्षा पे चर्चा 2022’ कार्यक्रम भी निकट आ रहा है। आइए, हम सभी तनाव मुक्त परीक्षा पर चर्चा करते हैं और एक बार फिर अपने बहादुर #ExamWarriors, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से सहयोग करते हैं। मैं आप सभी से इस वर्ष की #PPC2022 के लिए पंजीकरण कराने का अनुरोध करता हूं।
व्यक्तिगत रूप से ‘परीक्षा पे चर्चा’ सीखने का एक शानदार अनुभव है। मुझे अपने ऊर्जावान युवाओं से जुड़ने, उनकी चुनौतियों और आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से समझने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही इससे शिक्षा की दुनिया के उभरते प्रचलनों का पता लगाने का भी अवसर मिलता है। #PPC2022 ’’
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इस समझौता ज्ञापन पर स्विट्जरलैंड में 13 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर हुए थे।
मुख्य प्रभावः
पर्यावरण में गिरावट का समाज के बेहतर तबकों के मुकाबले सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तबकों पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। पर्यावरण में गिरावट को दूर करने के किसी प्रयास से समाज के सभी तबकों के लिए बेहतर पर्यावरणीय संसाधनों की उपलब्धता के रूप में पर्यावरण की समानता को बढ़ावा मिलेगा।
लाभः
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिकता और आपसी लाभ के आधार पर दोनों देशों में पर्यावरण सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्र में नजदीकी और दीर्घकालीन सहयोग को स्थापित करने और बढ़ावा देने मदद मिलेगी। यह दोनों देशों के बीच जानकारी और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के द्वारा सार्वजनिक जवाबदेही बढ़ाएगा। इसके अलावा इससे बेहतर पर्यावरण सुरक्षा, बेहतर संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन तथा वन्यजीवन सुरक्षा/संरक्षण स्थापित करने के लिए उपयुक्त नवीनतम प्रौद्योगिकियों और बेहतर प्रक्रियाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
मुख्य विशेषताएः
ए. जलवायु परिवर्तन और स्थायी जल प्रबंधन के बारे में क्षमता निर्माण
बी. सतत वन प्रबंधन
सी. पहाड़ी क्षेत्रों का सतत विकास
डी. पर्यावरणीय रूप से सतत और लचीला शहरी विकास
ई. वायु, भूमि और जल प्रदूषण के मुद्दों से निपटना
एफ. स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान देना
जी. जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद द्वारा 130 वर्ष पहले शिकागो में आज के दिन दिये गये भाषण को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद द्वारा 130 वर्ष पहले आज के दिन शिकागो में विश्व धर्म संसद में दिया गया का भाषण आज भी वैश्विक एकता और सद्भाव के शंखनाद के रूप में प्रतिध्वनित होता है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
उन्होंने कहा, ''स्वामी विवेकानंद का शिकागो में 130 साल पहले आज ही के दिन दिया गया भाषण आज भी वैश्विक एकता और सद्भाव के शंखनाद के रूप में प्रतिध्वनित होता है। मानवता के व्यापक भाईचारे पर जोर देते हुए उनका कालातीत संदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सीजन में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद अब 2 करोड़ मीट्रिक टन के आंकड़े को पार कर गई है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद जारी है। 31 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 204.59 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष केवल 168.87 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 21.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 204.59 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 142.81 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 69.80 प्रतिशत है।
धान की खरीद से लगभग 17.23 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 38,627.46 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
31 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10,293.61 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस खरीद से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के 6,102 किसानों को 57.78 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इसी दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों के आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से कपास की खरीद का कार्य सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 31 अक्टूबर 2020 तक 1,20,437 किसानों से 1,84,563 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 6,33,719 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2018-19  जारी; इस सदस्यता अवधि के दौरान बाँण्ड का निर्गम मूल्य, 12 फरवरी 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,326 रूपये प्रतिग्राम होगा
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एफ नं. 4 - डब्ल्यू एंड एम/2018 तथा 8 अक्टूबर 2018 की प्रेस विज्ञप्ति के संदर्भ में सॉवरेन स्वर्ण बाँण्ड योजना 2018-19  4 फरवरी से 8 फरवरी 2019 के दौरान खुली रहेगी। इस सदस्यता अवधि  के दौरान बाँण्ड का निर्गम मूल्य 12 फरवरी 2019 की निपटान तिथि के साथ 3,326 रूपये  प्रतिग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई ने अपनी 1 फरवरी 2019 की प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया था।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य में प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान, डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाता है। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बाँण्ड का निर्गम मूल्य रु .3,276  प्रतिग्राम होगा।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एनके-169
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हाइड्रोफोबिक अवयव पुरानी एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन में बहु-औषधि रोधी बैक्टीरिया का मुकाबला कर सकते हैं
एक नया घटक जो बैक्टीरिया की झिल्ली को कमजोर बना सकता है, इस तरह से एंटीबायोटिक दवाओं के वर्गों के लिए जीवाणु एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुकाबला कर सकता है, पुरानी एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभाव को नया प्रभाव देने में सहायक हो सकता है।
यह रणनीति बैक्टीरिया के सबसे महत्वपूर्ण समूह का मुकाबला कर सकती है ताकि व्याप्त एंटीबायोटिक आर्सेनल का इस्तेमाल फिर से जटिल संक्रमणों के लिए जा सके। यह एंटी-माइक्रोबियल प्रतिरोध के बढ़ते खतरे का मुकाबला करने में सहायक हो सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एसिनेटोबैक्टर बाउमनी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा तथा एंटरोबैक्टीरियासी की सीमा का निर्धारण किया है जो सभी कार्बापेनम के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले महत्वपूर्ण रोगाणु के रूप में प्रतिरोधी हैं। ऐसे जटिल संक्रमणों के उपचार के लिए तरह-तरह की एंटीबायोटिक दवाओं के मिश्रण के उपयोग को सक्रिय करने वाले इन जीवाणुओं के लिए कुछ उपचार विकल्प हैं। इस प्रकार इन रोगाणुओं से निपटने के लिए नवीन गैर-पारंपरिक चिकित्सीय रणनीति का विकास उचित है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, जेएनसीएएसआर के वैज्ञानिक वर्तमान एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन में उनका उपयोग करके इन दवाओं की प्रभाव शक्ति को फिर से प्रभावी करने के दृष्टिकोण से आए हैं- ऐसे अवयव जो मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के प्रतिरोध में सहायता कर सकते हैं। इस नए विचार से पुरानी एंटीबायोटिक दवाओं की सक्रियता को मजबूत करने और जटिल संक्रमणों के इलाज में उन्हें फिर से उपयोग में लाने में मदद कर सकते है।
सुश्री गीतिका ढांडा और प्रो. जयंत हलदर ने एक ट्रायमाइन युक्त यौगिक में चक्रीय हाइड्रोफोबिक मौएट्स  को शामिल किया, इस तरह बैक्टीरिया की झिल्ली को कमजोर रूप से विकसित किया गया। इसके परिणामस्वरूप झिल्ली से जुड़े प्रतिरोध तत्वों जैसे प्रवेश अवरोध और इफ्लक्स पंपों द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं के निष्कासन का मुकाबला किया गया। जब इन सहायक पदार्थों का उपयोग एंटीबायोटिक दवाओं के संयोजन में किया जाता है, जो ऐसी झिल्ली से जुड़े प्रतिरोध तत्वों के कारण अप्रभावी हो गए थे, तो एंटीबायोटिक्स शक्तिशाली हो गए और मिश्रण बैक्टीरिया को मारने में प्रभावी रहा।
फ्यूसिडिक एसिड, मिनोसाइक्लिन और रिफैम्पिसिन जैसे एंटीबायोटिक दवाओं के साथ सहायक का मिश्रण बहुऔषधि-प्रतिरोधी ग्राम-निगेटिव बैक्टीरिया को निष्क्रिय करता है। इनमें एसिनेटोबैक्टर बॉमनी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा और एंटरोबैक्टीरियासी शामिल हैं। यह अध्ययन एसीएस इंफेक्ट जर्नल में प्रकाशित हुआ है। गैर-सक्रिय और गैर-विषैले सहायक के डिजाइन के लिए रोग आवश्यक रासायनिक अनुभव और झिल्ली व्यग्रता की सीमा दिखाते हैं। गैर-सक्रिय सहायक का चुनाव भी बैक्टीरिया पर प्रतिरोध विकसित करने के लिए कम दबाव डालेगा। इसके अलावा, कमजोर झिल्ली गड़बड़ी के परिणामस्वरूप विषाक्तता कम होगी।
इस कार्य के लिए इन-विवो मॉडल सिस्टम में उचित सत्यापन की आवश्यकता होती है, इसके बाद प्रीक्लिनिकल अध्ययन किया जाता है, जो आगे काम में मूल्य संवर्धन करेगा।
प्रकाशन का लिंक: 10.1021/acsinfecdis.2c00092
अधिक जानकारी के लिए, कृपया गीतिका ढांडा, जयंत हलदर से संपर्क करें; ईमेल आईडी: jayanta@jncasr.ac.in, geetika@jncasr.ac.in
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यात्री और माल वाहनों की आवाजाही पर पड़ोसी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों को सुगम बनाने के नियम अधिसूचित किए
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भारत और पड़ोसी देशों के बीच माल और यात्रियों को लाने- ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन कानून, 1988 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने के लिए विभिन्न जगहों से अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। मंत्रालय ने पहले अमृतसर और लाहौर , नई दिल्ली और लाहौर , कलकत्ता और ढाका , और अमृतसर और ननकाना साहिब  के बीच बस सेवाओं को सुगम बनाने के लिए नियम अधिसूचित किए थे। ये नियम एमओयू के तहत परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जारी किए गए थे, जिन पर भारत और पड़ोसी देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत और पड़ोसी देशों के बीच माल और यात्रियों की आवाजाही को शामिल करते हुए सभी एमओयू के परिचालन को सुगम बनाने के लिए यह फैसला किया गया कि इस तरह की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए मानक नियम जारी किए जाएं। इस संबंध में 15 जनवरी 2021 को एक अधिसूचना प्रकाशित की गई है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया है।
खान मंत्रालय
खनिज उत्पादन रिकॉर्ड 6.1 प्रतिशत पर
खनिज उत्पादन रिकॉर्ड 6.1 प्रतिशत पर
खनन एवं उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक जुलाई, 2022  के लिए 101.1 रहा, जो जुलाई, 2021 के महीने के स्तर की तुलना में 3.3 प्रतिशत कम है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जुलाई, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.1 प्रतिशत बढ़ी है।
जुलाई, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर था: कोयला 603 लाख टन, लिग्नाइट 33 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2811 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 1526 हजार टन, क्रोमाइट 192 हजार टन, कॉपर सांद्र 9 हजार टन, सोना 93 किलो, लौह अयस्क 155 लाख टन, सीसा सांद्र 29 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 153 हजार टन, जस्ता सांद्र 127 हजार टन, चूना पत्थर 306 लाख टन, फॉस्फोराइट 160 हजार टन, मैग्नेसाइट 10 हजार टन और हीरा 22 कैरेट।
जुलाई, 2021 की तुलना में जुलाई, 2022 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: फॉस्फोराइट , कोयला , कॉपर सांद्र , और जिंक सांद्र । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: लौह अयस्क , मैंगनीज अयस्क , लिग्नाइट , सोना , मैग्नेसाइट , क्रोमाइट  ), चूना पत्थर , सीसा सांद्र , पेट्रोलियम  , बॉक्साइट , और प्राकृतिक गैस  ।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर अगस्त, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें
एमजी /एएम /केजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी।
"देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें।
सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति का त्यौहार देश के अनेक भागों में उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह शुभ त्यौहार भारत की विविधता और हमारी परंपराओं की जीवंतता को दर्शाता है। यह त्यौहार माँ प्रकृति का सम्मान करने के महत्व की भी पुष्टि करता है।”
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कोविड 19 से मुकाबले के लिए लागू लॉकडाउन के प्रतिबंधों से समुद्र में मछली पकड़ने/ मछली पालन उद्योग और इसके संचालन तथा इससे जुड़े कामगारों को छूट देने के लिए 5वां परिशिष्ट जारी किया
 ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के संबंध में सभी मंत्रालयों/ विभागों  को समेकित दिशा-निर्देशों का एक परिशिष्ट जारी किया है।
5वें परिशिष्ट में खिलाने और रखरखाव, कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन सहित मछली पकड़ने / मछली पालन उद्योग; हैचरी, फीड प्लांट्स, वाणिज्यिक एक्वैरिया, मछली/ झींगा और मछली उत्पादों, मत्स्य बीज/ चारा आदि से जुड़े परिचालन और इन गतिविधियों से जुड़े कामगारों को लॉकडाउन की बंदिशों से राहत दी गई है।
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने नवीनतम प्रौद्योगिकी रूझानों के साथ मरम्मत के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर वेबीनार का आयोजन किया
भारतीय सेना ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  के साथ भागीदारी में 14 दिसंबर 2020 को ‘एगाइल ईएमई : फैसिलिटेटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड थ्रो अग्रेसिव इंडस्ट्रियल आउटरीच’पर एक दिन का वेबीनार आयोजित किया।
इस पहल से भारतीय सेना को पूरे विश्व में नवीनतम प्रौद्योगिकी रूझानों के अनुरूप अपनी मरम्मत क्षेत्र के आधुनिकीकरण की योजना बनाने में मदद मिलेगी।इसके अलावा आयात पर निर्भरता कम करने और मरम्मत पर लागत में कटौती के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ाना मिलेगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात ये है कि यह पहल उस समय को कम करने में मदद करेगी, जिसके लिए मैदान में तैनात सेना उन कुछ अहम पुर्जों/घटक की प्रतीक्षा करते हैं, जो विदेशों से आने वाले हैं। 
इस वेबीनार में स्वदेशीकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स  कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और उपकरणों की मरम्मत के लिए स्थिति आधारित निगरानी का उपयोग पर तीन विभिन्न सत्र और पैनल चर्चाएंआयोजित किए गए।
भारतीय सेना के मास्टर जनरल ऑफ सस्टनन्स लेफ्टिनेंट जनरल एस के उपाध्याय ने उद्घाटन सत्र में कहा कि इस तरह की डिजिटल संवाद काम करने के लिए सामान्य हो गई है। उन्होंने आगे इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय उद्योग एक प्रमुख रक्षा औद्योगिक आधार बनने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है और रक्षा उद्योग हमेशा सशस्त्र बलों को किसी भी उभरती समस्याओं के लिए नए समाधान प्रदान करता है।उन्होंने कहा, ‘उत्तरी सीमाओं पर हम जिस तरह की स्थिति की सामना कर रहे हैं, उसे देखते हुए हम रक्षा उद्योग के निरंतर सहयोग की वजह से अपने उपकरणों की देखभाल करने में सक्षम हैं।’उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि यह वेबीनार ईएमई की स्वदेशीकरण की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है और आगे कहा कि उद्योग को समय पर और गुणात्मक तरीके से इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सेना को सहयोग देना चाहिए।
इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स  के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कपूर ने अपने विषय संबोधन में कहा, ‘चुस्ती के लिए नया मंत्र एक विवशता है और इसका कोई विकल्प नहीं है। हमें ईएमई में निश्चित रूप से चुस्ती प्राप्त करनी होगी।’उन्होंने औद्योगिक आउटरीच के माध्यम से सह-भागीदारी के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि आम विभाजक एवं सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें कि ईएमई आने वाले चुनौतियों का सामना करने में समकालीन और आधुनिक तकनीक वाला बन सके। उन्होंने आगे कहा, ‘भारत और भारतीय किसी भी बाधा को दूर करने के लिए नवाचार और चुनौतियों के पर्याय हैं, स्वदेशीकरण एक समान भावना और उत्साह के साथ प्राप्त किया जा सकता है।’
एसआईडीएम के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल ने उद्योग के दृष्टिकोण को बताते हुए कहा कि भारत सभी क्षेत्र से सुऱक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।देश को एक अग्रणी क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखना है, जो न केवल अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में सक्षम हो बल्कि विश्व के चुनौतिपूर्ण क्षेत्रों में एक शुद्ध सुरक्षा प्रदाता की भूमिका निभा रहा हो।
इस उद्देश्य को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिए हमारी सेना के पास सर्वश्रेष्ठ उपकरण होने चाहिए, जो प्राथमिक तौर पर ‘मेड-इन-इंडिया’ हों उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग रक्षा क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनने में सहयोग देगा।
इस वेबीनार में 140 उद्योग प्रतिनिधियों और सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  की ब्याज अनुदान योजना में संशोधनों को मंजूरी
इन परिवर्तनों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज एमएसएमई की ब्याज अनुदान योजना में परिवर्तनों को मंजूरी प्रदान की है। आज इस योजना की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन सुधारों से एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई की ब्याज अनुदान योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर 2018 में किया था। परिचालन दिशा निर्देशों में किए गए संशोधन बैंक और ऋण देने वाले संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सुधारों पर आधारित हैं। इस योजना के सहज परिचालन में बाधा डालने वाली परिचालन संबंधी कठिनाइयों को हल करने के लिए बैंकों और संस्थानों ने ये सुझाव दिए थे।
सुधारों/संशोधनों का विवरण इस प्रकार है:-
1. दावों का निपटान आंतरिक/समवर्ती लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र और 30 जून, 2020 तक एक बार वैधानिक लेखा परीक्षक के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर किया जाएगा।
2. पात्र संस्थानों द्वारा संबंधित छमाही के लिए कई लोट में दावों की स्वीकृति।
3. जीएसटी के लिए पात्र इकाइयों के लिए उद्योग आधार संख्या  की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इकाइयों के लिए जीएसटी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है वे आयकर स्थायी खाता संख्या या संबंधित पात्र संस्थानों द्वारा एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत किया ऋण खाता संख्या जमा कर सकते हैं।
4. 31 मार्च 2019 को समाप्त छमाही अवधि के लिए दावे जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसम्बर, 2019 कर दिया गया है।
5. यूएएन के बिना की गई व्यापारिक गतिविधियों को वांछनीय बना दिया गया है।
6. अनुमानित दावा राशि का 50 प्रतिशत पात्र संस्थानों को  जारी किया जा सकता है। ऐसा इन संस्थानों द्वारा जमा किए गए डेटा/सूचना के आधार पर और जून, 2020 तक संबंधित वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।
इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इस योजना के दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधनों से इस योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी यानी कम लगात पर ऋण पहुंच स्थापित करके एमएसएमई की उत्पादकता में बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण में बढ़ोतरी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस योजना के कार्यान्वयन पर नजदीकी नजर रखी जा रही है ताकि एमएसएमई को सरकार के 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के साथ 1 करोड़ रुपये तक का बढ़ोतरी ऋण प्राप्त करने में मदद मिले।