ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
जी20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों  की दूसरे दिन की बैठक
तीन दिवसीय जी20 के कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों  की दूसरे दिन की बैठक में "सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट" विषय पर वाराणसी में संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 17 अप्रैल, 2023 को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं सड़क परिवहन तथा राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल   वी.के. सिंह द्वारा किया गया।
श्री अन्न और अन्य प्राचीन अनाजों के उत्पादन एवं पोषणीय लाभ के प्रति शोध एवं जागरूकता हेतु भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल “महर्षि” पर चर्चा करने के लिए एक सत्र आयोजित किया गया। जी20 राष्ट्रों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने महर्षि पहल का समर्थन किया तथा व्यक्त किया कि श्री अन्न  जलवायु अनुकूल एवं पोषणीय फसलें हैं, अतः इन मोटे अनाजों पर अनुसंधान वैश्विक स्तर पर किया जा सके।
डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव  एवं महानिदेशक  तथा श्री फिलिप माउगिन, अध्यक्ष एवं सीईओ, आईएनआरएई - राष्ट्रीय कृषि, खाद्य एवं पर्यावरण अनुसंधान संस्थान  ने भारत और फ्रांस की द्विपक्षीय बैठक में अपने संबंधित प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, फसल विविधीकरण, मिट्टी तथा जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती और बायोफोर्टिफाइड फसलों से संबंधित विषयों पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
17 अप्रैल, 2023 की शाम को प्रतिनिधियों ने क्रूज से गंगा आरती का दर्शन किया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।
18 अप्रैल को कृषि अनुसंधान एवं विकास में डिजिटल कृषि और सतत् कृषि मूल्य श्रृंखला तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मैक्स कम्यूनिके पर भी चर्चा की गई इस सत्र की अध्यक्षता डॉ. हिमांशु पाठक ने किया।
प्रथम सत्र में डिजिटल कृषि तथा ट्रेसबिलिटी पर आधारित फसल एवं खाद्य क्षति को कम करने के लिए डिजिटल तकनीकी द्वारा समाधान; एग्री-टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम; बहुआयामी कृषि विस्तार और सलाहकार सेवाएं , प्रयोगशाला से भूमि और आउटरीच में सुधार के लिए भागीदारी, छोटे किसान और परिवारिक खेती, जी20- कृषि-अनुसंधान एवं विकास के लिए वैश्विक दक्षिण सहयोग, सार्वजनिक वस्तुओं के लिए सार्वजनिक-निजी कृषि-अनुसंधान एवं विकास, नवाचार सृजन के क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
इससे पहले जी20 मैक्स के दूसरे दिन सुबह, एफएओ के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। डॉ. पाठक ने इस बैठक में कहा कि किसानों तक कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को प्रभावी ढ़ंग से पहुंचाने में केवीके का सहयोग अति महत्वपूर्ण होगा। एफएओ के प्रतिनिधियों ने भी कृषि विस्तार सेवा में सहयोग बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाई। इस बैठक में एफएओ के मुख्य वैज्ञानिक, डॉ. इश्महाने एलौफी तथा एफएओ के वरिष्ठ कृषि अधिकारी डॉ. सेलवाराजू रामास्वामी ने भाग लिया। बैठक में प्रतिनिधियों ने बीज उत्पादन के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की सराहना किया और कहा कि भारत की अन्य देशों के लिए बीज उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका होगी।
प्रतिनिधि शाम को लाइट एंड साउंड शो एवं एएसआई संग्रहालय का भी भ्रमण किया।
इस बैठक में जी20 के सदस्य देशों के 80 प्रतिनिधियों के अलावा आमंत्रित अतिथि देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और भारत द्वारा विशेष आमंत्रित सदस्य भाग ले रहे हैं।
समापन दिवस 19 अप्रैल, 2023 तक एमएसीएस कम्यूनिक पर विचार-विमर्श होगा।
रेल मंत्रालय
यात्री खंड में रेलवे की राजस्व आय में 73 प्रतिशत की वृद्धि
रेलवे ने आरक्षित यात्री खंड में 48 प्रतिशत और अनारक्षित यात्री खंड में 361 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की
अप्रैल से जनवरी, 2023 के दौरान मूल आधार पर भारतीय रेलवे के लिए यात्री खंड में कुल आय 54733 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान अर्जित 31634 करोड़ रुपये की तुलना में 73 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
आरक्षित यात्रियों के खंड में 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान बुकिंग वाले यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान के 6181 लाख की तुलना में 6590 लाख है, जिससे 7 प्रतिशत की बढ़त का पता चलता है। 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान आरक्षित यात्री खंड से प्राप्त हुआ राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 29079 करोड़ की तुलना में 48 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
1 अप्रैल से 31 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान अनारक्षित यात्री खंड में बुकिंग वाले यात्रियों की कुल अनुमानित संख्या पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान वाले 19785 लाख यात्रियों की तुलना में 45180 लाख है, जिससे 128 प्रतिशत की वृद्धि नजर आती है। 1 अप्रैल से 31 जनवरी, 2023 की अवधि के दौरान अनारक्षित यात्री खंड से प्राप्त राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हासिल 2555 करोड़ रुपये की तुलना में 11788 करोड़ रुपये है, जिससे 361 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पता चलता है।
निर्वाचन आयोग
पश्चिम बंगाल से राज्य सभा का उपचुनाव
निम्नलिखित विवरण के अनुसार पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए एक आकस्मिक रिक्ति हुई है: -
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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अवधि तक
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पश्चिम बंगाल
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श्री लुइज़िन्हो फलेरियो
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इस्तीफा
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11.04.2023
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02.04.2026
- आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपरोक्त रिक्ति को भरने के लिए पश्चिम बंगाल से राज्य सभा के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
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क्र. संख्या
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कार्यक्रम
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तारीख
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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06th जुलाई, 2023 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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13th जुलाई, 2023 
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नामांकन की जांच
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14th जुलाई, 2023 
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नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
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17th जुलाई, 2023 
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चुनाव की तारीख
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24th जुलाई, 2023 
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चुनाव का समय
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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मतगणना की तारीख
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24th जुलाई, 2023  05:00 बजे तक
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तारीख जिसके पहले चुनाव संपन्न होना चाहिए
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26th जुलाई, 2023 
- 29 मार्च, 2023 के प्रेस नोट के पैरा 32 में निहित ईसीआई द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश, लिंक https://eci.gov.in/files/file/14863-general-election-to-legislative-assembly-of-karnataka-2023/ पर उपलब्ध हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जहां भी लागू हो सभी व्यक्तियों द्वारा इसका पालन करना होगा।
- पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है कि उक्त उपचुनाव के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड -19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन किया जाए।.
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय – ‘धरोहर’ को राष्ट्र को समर्पित किया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 6 से 12 जून तक मनाए जा रहे वित्त मंत्रालय के आजादी का अमृत महोत्सव प्रतिष्ठित सप्ताह के हिस्से के रूप में आज गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय- "धरोहर" को राष्ट्र को समर्पित किया। इस समर्पण समारोह एक अनोखे तरीके से संपन्न किया गया। वित्त मंत्री ने सदियों पुरानी विरासत भवन में स्थापित एकल रॉक कला से सुनहरी रेत को हटाकर इसी भवन में स्थित संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया। दो मंजिला 'ब्लू बिल्डिंग', जिसे पहले गोवा में पुर्तगाली शासन की अवधि के दौरान अल्फांडेगा के नाम से जाना जाता था, 400 से अधिक वर्षों से पणजी में मंडोवी नदी के तट पर स्थित है।
इस समर्पण समारोह में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और गोवा सरकार में परिवहन, पर्यटन और पंचायत मंत्री श्री मौविन गोडिन्हो उपस्थित थे।
धरोहर देश में अपनी तरह का एक अलग संग्रहालय है जो न केवल भारतीय सीमा शुल्क द्वारा जब्त की गई कलाकृतियों को प्रदर्शित करता है बल्कि देश की आर्थिक सीमाओं, इसकी विरासत, वनस्पतियों एवं जीवों और समाज की रक्षा करते हुए सीमा शुल्क विभाग द्वारा किए गए कार्यों के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाता है। .
'धरोहर' में 8 दीर्घाएं हैं जैसे: परिचयात्मक दीर्घा, कराधान इतिहास दीर्घा, हमारी आर्थिक सीमा संरक्षक दीर्घा, हमारी कला और विरासत के संरक्षक, वनस्पतियों और जीवों के संरक्षक, हमारे सामाजिक कल्याण के संरक्षक, अप्रत्यक्ष करों की यात्रा - नमक कर जीएसटी और जीएसटी दीर्घा।
धरोहर संग्रहालय का टूर डे फोर्स एक अद्वितीय 'बैटल ऑफ विट' दीर्घा है जो तस्करों और सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच दिमागी लड़ाई को प्रदर्शित करता है। इसमें पुराने जमाने में बरामद किए गए प्राचीन सिक्के, मूर्तियां, लुप्तप्राय वन्यजीव, हथियार और नशीले पदार्थ हैं। यह संग्रहालय वर्षों से सीमा शुल्क विभाग के कामकाज को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। इससे उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा की जाती है।
इसमें प्रदर्शित की गई वस्तुओं में रक्सौल में भारत-नेपाल सीमा पर भारतीय सीमा शुल्क द्वारा पृथक किए गए आइन-ए-अकबरी की पांडुलिपि, कौरक्षेत्र से अमीन स्तंभों की प्रतिकृति, मध्ययुगीन काल के खगोलीय उपकरण, धातु और पत्थर की जब्त कलाकृतियां, हाथी दांत की वस्तुएं और वन्यजीव वस्तुएं उल्लेखनीय हैं।
जीएसटी दीर्घा धरोहर संग्रहालय का बिल्कुल नया हिस्सा है। देश में अपनी तरह की पहली पहल यह जीएसटी दीर्घा हमें दो दशकों में जीएसटी की लंबी और कठिन यात्रा से परिचय कराती है। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जीएसटी पर चर्चा की शुरूआत से इस दीर्घा में जीएसटी के विभिन्न चरणों और प्रक्रियाओं का वर्णन है, जिन्होंने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के रूप में एकीकृत अप्रत्यक्ष कराधान में सुधार का मार्ग प्रशस्त किया।
संग्रहालय के ई-कैटलॉग में प्रासंगिक जानकारी के साथ संग्रहालय में प्रदर्शित विभिन्न वस्तुओं के बेहतरीन चित्र होते हैं। यह ई-कैटलॉग क्यूआर कोड का उपयोग करके डाउनलोड करने योग्य है। यह न केवल आगंतुकों के लिए बल्कि पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विद्वानों के लिए भी जानकारी के तैयार साधन  के रूप में काम करेगा।
'धरोहर' भारत के पर्यटन मानचित्र के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और गोवा में इस आकर्षण को अवश्य देखना चाहिए।
गृह मंत्रालय
कुवैत के अमीर महामहिम शेख सबा अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निधन पर सम्मान स्वरूप 4 अक्टूबर, 2020 को एक दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा
कुवैत के अमीर महामहिम शेख सबा अल-अहमद अल-जबर अल-सबा का 29 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया था। दिवंगत अमीर के प्रति सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने देश भर में 4 अक्टूबर 2020 को एक दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है।
जिन भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी कैडेटों के लिए पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने और नकद प्रोत्साहन में वृद्धि की मंजूरी दी
 के कैडेटों को दिए जाने वाले विभिन्न पुरस्कारों की संख्या मौजूदा 143 से बढ़ाकर 243 करने और विभिन्न श्रेणियों में नकद प्रोत्साहन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है।
एनसीसी कैडेट अब 30,000 रुपये के दो रक्षा मंत्री पदक प्राप्त करने के पात्र होंगे। पहले 20,000 रुपये मूल्य का एक पदक दिया जाता था। कैडेटों को प्रत्येक 20,000 रुपये के चार रक्षा मंत्री प्रशस्ति पदक दिये जायेंगे। पहले 15,000 रुपये के मूल्य के तीन प्रशस्ति पदक दिये जाते थे। श्री राजनाथ सिंह ने महानिदेशक की प्रशस्ति वतर्मान 102 से 200 करने की मंजूरी दी है।
रक्षा मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में एनसीसी कैडेटों के लिए 9 नए सर्वश्रेष्ठ कैडेट पुरस्कारों को भी मंजूरी दी है। इस तरह इन पुरस्कारों की संख्या 27 हो गई है। प्रत्येक पुरस्कार के लिए नकद प्रोत्साहन में भी वृद्धि की गई है।
ये पुरस्कार नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रदान किए जाते हैं।
पुरस्कारों की संख्या और प्रोत्साहन में वृद्धि पुरस्कारों से जुड़े मूल्यों को बढ़ाने और कैडेटों की संख्या 2014 के 11,31,083 कैडेटों की तुलना में 2018 में बढ़कर 13,29,202 होने के कारण की गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, त्रिपुरा द्वारा बाल श्रम के बारे में विशेष व्याख्यान का आयोजन
न्याय विभाग के न्याय बंधु के तहत गठित प्रो बोनो क्लब ऑफ आईसीएफएआई लॉ स्कूल, त्रिपुरा ने 12 जून, 2023 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , त्रिपुरा के सहयोग से बाल श्रम : मुद्दे और चुनौतियां विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया।
न्याय बंधु  की प्राथमिक पहल पूरे देश में प्रो बोनो विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। न्याय बंधु के तहत, प्रेक्टिस करने वाले अधिवक्ता, पात्र सीमांत लाभार्थियों के साथ स्वेच्छा से अपना समय और सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं। न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन  विकसित किया गया है और यह तकनीकी भागीदार सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड भी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,77,80,635
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.77 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत में चीनी शेल कंपनियों पर एमसीए की कार्रवाई
एसएफआईओ ने मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया
कॉरपोरेट मामले मंत्रालय ने 8 सितंबर 2022 को जिलियन हांगकांग लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, फ़िनिटी प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर और हैदराबाद में एक पूर्व सूचीबद्ध कंपनी हुसिस कंसल्टिंग लिमिटेड के कार्यालयों पर एक साथ तलाशी और जब्ती अभियान चलाने के बाद गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय  ने कल श्री डॉर्टसे को गिरफ्तार कर लिया।
श्री डॉर्टसे जिलियन इंडिया लिमिटेड के बोर्ड में नामित हैं और स्पष्ट रूप से भारत में चीनी संपर्क वाली बड़ी संख्या में शेल कंपनियों को शामिल करने और उनके बोर्ड में नकली निदेशक उपलब्ध कराने के पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड हैं। गिरफ्तार व्यक्ति श्री डॉर्टसे ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार खुद को हिमाचल प्रदेश के मंडी का निवासी बताया है।
आरओसी दिल्ली द्वारा पूछताछ के दौरान प्राप्त सबूतों और तलाशी अभियान से मिली जानकारी के मुताबिक स्पष्ट रूप से कई मुखौटा कंपनियों में डमी के तौर पर कार्य करने के लिए जिलियन इंडिया लिमिटेड द्वारा भुगतान किए जा रहे डमी निदेशकों का भी खुलासा हुआ हैं। कंपनी की मुहरों से भरे बक्से और डमी निदेशकों के डिजिटल हस्ताक्षर साइट से बरामद किए गए हैं। भारतीय कर्मचारी चीनी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के जरिए चीनी समकक्षों के संपर्क में थे। हुसिस लिमि. को भी जिलियन इंडिया लिमिटेड की ओर से कार्य करने में संलिप्त पाया गया था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि हुसिस लिमि. का जिलियन इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता था। अब तक की जांच से पता चला है कि इन शेल कंपनियों की गंभीर वित्तीय अपराधों में संभावित संलिप्तता देश की आर्थिक सुरक्षा के लिए हानिकारक है।
कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अंतर्गत संचालित एसएफआईओ को 9 सितंबर, 2022 को जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और 32 अन्य कंपनियों की जांच सौंपी गई थी। श्री डॉर्टसे और एक चीनी नागरिक जिलियन कंसल्टेंट्स इंडिया में दो निदेशक हैं। तलाशी में मिले दस्तावेजों और अन्य जांच के आधार पर, यह भी खुलास हुआ है कि श्री डॉर्टसे दिल्ली-एनसीआर से बिहार के एक एक दूर-दराज के इलाके में भाग गए थे और अपने को गिफ्तारी से बचाने के लिए भारत से बाहर निकलने के लिए सड़क मार्ग से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलते ही, एसएफआईओ ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया जिसे इस दूर-दराज के इलाके में भेजा गया। 10 सितंबर, 2022 की शाम को, एसएफआईओ ने श्री डॉर्टसे को गिरफ्तार करने के बाद में क्षेत्राधिकार न्यायालय में पेश किया गया और उनकी ट्रांजिट रिमांड के आदेश भी प्राप्त किए गए।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
22वें विधि आयोग ने रिपोर्ट सौंपी:
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु
कर्नाटक उच्च न्यायालय  ने 9 नवंबर, 2022 को विधि आयोग को लिखे एक पत्र में आयोग से यौन संबंधों के लिए सहमति की आयु मानदंड पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। 16 साल से अधिक उम्र की नाबालिग लड़कियों के प्यार में पड़ने, भागने और किसी लड़के के साथ यौन संबंध बनाने के मामलों की संख्या बढ़ रही है, जिससे यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012  और/या भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रावधान लागू होते हैं, की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सहमति के लिए आयोग से आयु मानदंड पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। आयोग को माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय  से भी 19 अप्रैल, 2023 के पत्र के माध्यम से एक संदर्भ प्राप्त हुआ जिसमें न्यायालय ने आयोग का ध्यान आकर्षित किया है की किस प्रकार अपने वर्तमान रूप में, पोक्सो अधिनियम को लागू करने के तरीके से वैधानिक बलात्कार के मामलों में, जहां वास्तविक सहमति दी जाती है, घोर अन्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। न्यायालय ने आयोग से पोक्सो अधिनियम में संशोधन का सुझाव देने का भी आग्रह किया, जिसमें विशेष न्यायाधीश को उन मामलों में वैधानिक न्यूनतम दंड न देने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान की जाए जहां लड़की की ओर से वास्तविक सहमति स्पष्ट हो या जहां इस तरह के रिश्तों की परिणति विवाह, बच्चों के साथ या बिना बच्चों के, के रूप में हुई हो।
विद्यमान बाल संरक्षण कानूनों, अलग अलग निर्णयों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने एवं हमारे समाज को प्रभावित करने वाली बाल शोषण, बच्चों की तस्करी और बाल वेश्यावृत्ति के अपराधों पर विचार करने के बाद, आयोग का स्पष्ट रूप से मानना है कि पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की विद्यमान उम्र के साथ बदलाव करना उचित नहीं है। बहरहाल, इस संबंध में, प्रस्तुत किए गए सभी विचारों और सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, आयोग यह आवश्यक समझता है कि उन मामलों में स्थिति को सुधारने के लिए पोक्सो अधिनियम में कुछ संशोधन लाने की आवश्यकता है जिनमें 16 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों की तरफ से वास्तव में मौन स्वीकृति है, हालांकि कानून में सहमति नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी सुविचारित राय में, ऐसे मामलों को उतनी सख्ती से निपटाए जाने की आवश्यकता नहीं है जितनी उन मामलों की, जिन्हें आदर्श रूप से पोक्सो अधिनियम के तहत आने वाले मामलों के रूप में कल्पना की गई थी। इसलिए, आयोग ऐसे मामलों में दंड के मामलों में निर्देशित न्यायिक विवेक को लागू करना उचित समझता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कानून संतुलित है और इस प्रकार बच्चों के सर्वश्रेष्ठ हितों की रक्षा होगी। तदनुसार, रिपोर्ट संख्या 283 शीर्षक ‘‘यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु‘‘ 27.09.2023 को कानून एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामले विभाग को प्रस्तुत की गई।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा की
भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक 12 महीने के औसत के रूप में 2 किलो सीओ2 इक्विवैलेंट/ किलोग्राम एच2 की उत्सर्जन सीमा निर्दिष्ट की गई है
राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  द्वारा जारी मानक में उन उत्सर्जन सीमाओं के बारे में बताया गया है जिनका पालन नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को ‘हरित’ के रूप में वर्गीकृत करने के लिए किया जाना चाहिए। परिभाषा के दायरे में इलेक्ट्रोलिसिस-आधारित और बायोमास-आधारित हाइड्रोजन उत्पादन विधियां शामिल हैं।
कई हितधारकों के साथ चर्चा के बाद, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने ग्रीन हाइड्रोजन को 2 किलोग्राम सीओ2 इक्विवैलेंट/किग्रा एच2 से अधिक वेल-टू-गेट उत्सर्जन  नहीं होने के रूप में परिभाषित करने का निर्णय लिया है।
अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव की माप, रिपोर्टिंग, निगरानी, ऑन-साइट सत्यापन और प्रमाणन के लिए एक विस्तृत पद्धति निर्दिष्ट की जाएगी।
अधिसूचना में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो , विद्युत मंत्रालय ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजनाओं के लिए निगरानी, सत्यापन और प्रमाणन के लिए एजेंसियों की मान्यता के लिए नोडल प्राधिकरण होगा।
ग्रीन हाइड्रोजन मानक की अधिसूचना से भारत में ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में और अधिक स्पष्टता आएगी और व्यापक रूप से इस अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा था। इस अधिसूचना के साथ, भारत ग्रीन हाइड्रोजन की परिभाषा की घोषणा करने वाले दुनिया के कुछ शुरुआती देशों में से एक बन गया है।
भारत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मानक की अधिसूचना यहां देखी जा सकती है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी मुख्यालय ने 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न  अधिनियम, 2013' पर एक ऑनलाइन कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया
12-13 सितंबर, 2023 को एनआईपीसीसीडी, नई दिल्ली में 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न  अधिनियम, 2013' पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों  के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय वित्तीय खुफिया इकाइयों  और विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों  के बीच सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन के संशोधित मॉडल को मंजूरी दे दी है। संशोधित मॉडल का मसौदा एगमोंट समूह सचिवालय के संशोधित समझौता ज्ञापन 2014 पर आधारित है।
पृष्ठभूमि
विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के संदर्भ में एफआईयू –इंडिया का प्रमुख कार्य वित्तीय खुफिया इकाइयों द्वारा भेजे गए अनुरोध पर उसके महत्व के अनुरूप कार्रवाई करना, एफआईयू को सूचनाएं उपलब्ध कराना तथा उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रखना और ऐसी इकाइयों के साथ समझौता ज्ञापनों के लिए लगातार बातचीत जारी रखना है। ज्यादातर विदेशी वित्तीय खुफिया इकाइयों के साथ सूचनाएं साझा करने के लिए उनके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जरूरी हैं।
आर.के.मीणा/अर्चना/मधुलिका/एसके-11638
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 1514 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए आरबीआई के निर्देशों का स्वागत किया
प्रधानमंत्री ने 1514 शहरी सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का स्वागत किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:"यह सहकारी क्षेत्र के लिए अद्भुत है और कई लोगों को सशक्त करेगा।
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1931050
खान मंत्रालय
अक्टूबर 2022 के दौरान खनिज उत्पादन में 2.5 % की वृद्धि
अप्रैल-अक्टूबर संचयी वृद्धि 4 प्रतिशत
अक्टूबर, 2022  के महीने के लिए खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन सूचकांक 112.5 पर रहा है जो अक्टूबर, 2021 के स्तर की तुलना में 2.5% अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.0 प्रतिशत बढ़ी है।
अक्टूबर, 2022 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार रहा: कोयला 662 लाख टन, लिग्नाइट 35 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2829 मिलियन घन मीटर, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2069 हजार टन, क्रोमाइट 133 हजार टन, कॉपर सान्द्र 10 हजार टन, सोना 98 किलो, लौह अयस्क 207 लाख टन, सीसा सांद्र 31 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 167 हजार टन, जस्ता सांद्र 130 हजार टन, लाइमस्टोन 317 लाख टन, फास्फोराइट 153 हजार टन, मैग्नेसाइट 9 हजार टन और हीरा 114 कैरेट।
अक्टूबर, 2021 की तुलना में अक्टूबर, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: हीरा , फॉस्फोराइट , बॉक्साइट  लौह अयस्क , कोयला  और क्रोमाइट । नकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: चूना पत्थर , पेट्रोलियम , प्राकृतिक गैस  । जिंक सान्द्र , लिग्नाइट , सीसा सान्द्र , मैग्नेसाइट , कॉपर सांद्र , सोना  और मैंगनीज अयस्क  ).
गृह मंत्रालय
विदेशी अंशदान  अधिनियम,  2010 के तहत जारी ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी गई है जिनकी वैधता 29.09.2020 और 30.09.2021 के बीच की अवधि के दौरान समाप्त हो चुकी है/समाप्त होने वाली है
गृह मंत्रालय  ने विदेशी अंशदान  अधिनियम,  2010 के तहत जारी ऐसे पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता बढ़ा दी है जिनकी वैधता 29.09.2020 और 30.09.2021 के बीच की अवधि के दौरान या तो समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त होने वाली है। इन पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता अब 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।
गृह मंत्रालय ने एक सार्वजनिक सूचना, जो www.fcraonline.nic.in पर उपलब्ध है, में कहा है कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न अनिवार्यता को ध्यान में रखने के साथ-साथ संशोधित एफसीआरए व्यवस्था को एफसीआरए एनजीओ  द्वारा सुचारु रूप से अपनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए ही यह निर्णय लिया गया है।