ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में तेजी से प्रगति हो रही है। 30 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 197.19 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 159.76 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 23.43 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 197.19 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 136.47 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 69.21 प्रतिशत है।
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धान की खरीद से लगभग 16.62 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 37230.35 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी मूल्य समर्थन योजना  के तहत प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
30 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 7966.63 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस खरीद से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के 4811 किसानों को 45.51 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
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.न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से कपास की खरीद का कार्य सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 30 अक्टूबर 2020 तक 114376 किसानों से 176068 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 603711 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
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रक्षा मंत्रालय
द्रास से पुणेतक बॉम्बे सैपर्स बाइसेन्टेनरी मोटरसाइकिल अभियान
सेना उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हसबनीसने 26 जुलाई को द्रास से बॉम्बे सैपर्स साहसिक मोटरसाइकिल अभियान को झंडी दिखाकर रवाना किया था। इसका उद्देश्य बॉम्बे सैपर्स केबाइसेन्टेनरीके क्रम में करगिल युद्ध के दौरान बॉम्बे सैपर्स के सराहनीय योगदान का स्मरण कराना है। बॉम्बे सैपर्स के दो अधिकारियों और 11 अन्य रैंकों के जवानों का अभियान दल पिछले दो सप्ताह में लगभग 2000 किमी की यात्रा के बाद 11 अगस्त को दिल्ली पहुंच गया था। इसके बाद, अभियान दल ने इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल दोनों में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 13 अगस्त, 2019 को टीम को कश्मीर हाउस से सेना उप-प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डी अंबू और अभियंता प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस के श्री वास्तव द्वारा अभियान दल को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुणेके बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप सेंटर में 21 अगस्त, 2019 कोअभियान दल का स्वागत किया जाएगा।
आरके.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-2448
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रक्षा मंत्रालय
नई दिल्ली में 07 से 11 नवंबर 2022 तक आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस
सेना कमांडरों का सम्मेलन  एक शीर्ष-स्तरीय द्विवार्षिक आयोजन है जो वैचारिक स्तर पर विमर्श हेतु एक संस्थागत मंच है, इसमें भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं । वर्ष 2022 के लिए दूसरा एसीसी सम्मेलन दिनांक 07 से 11 नवंबर 2022 तक नई दिल्ली में निर्धारित किया गया है। इस आयोजन में सेना प्रमुख, सेना उप प्रमुख, सभी सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेते हैं, यह भारतीय सेना के वरिष्ठ नेतृत्व के लिए सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का एक औपचारिक मंच है।
इस सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना का शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए वर्तमान/उभरते सुरक्षा और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार-मंथन करेगा। भविष्य की दृष्टि से तैयार सेना के लिए परिवर्तनकारी अनिवार्यता, क्षमता विकास और आधुनिकीकरण पर प्रगति, भारतीय सेना की बढ़ी हुई सैन्य अभियानगत प्रभावशीलता के लिए रूपरेखा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु किए जा रहे परिवर्तन, नई मानव संसाधन प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन और प्रगतिशील सैन्य प्रशिक्षण के लिए भविष्य की चुनौतियों से संबंधित चर्चा विचार-विमर्श का हिस्सा बनती है। सेना कमांडरों द्वारा पेश किए गए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर गहन चर्चा, जिसमें अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ  द्वारा अद्यतन और विभिन्न प्रमुख उच्चाधिकारियों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर ब्रीफिंग भी शामिल है।
सम्मेलन के दौरान रखी गई अन्य गतिविधियों में "समकालीन भारत-चीन संबंध" के साथ-साथ "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तकनीकी चुनौतियां" पर ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों द्वारा बातचीत भी शामिल है ।
सम्मेलन के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह दिनांक 10 नवंबर 2022 को सेना के कमांडरों को संबोधित करने और उनके साथ बातचीत करने वाले हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख भी सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल को बढ़ावा देने पर सेना के वरिष्ठ नेतृत्व को संबोधित करेंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अपने ग्रीन अमोनिया संयंत्र के लिए 1,300 मेगावाट क्षमता की चौबीसों घंटे आरई विद्युत आपूर्ति करने के लिए ग्रीनको ज़ीरोसी प्राइवेट लिमिटेड के साथ टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए
दोनों कंपनियों के बीच हुआ यह समझौता किसी औद्योगिक ग्राहक के लिए 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक है
एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने ग्रीनको ज़ीरोसी प्राइवेट लिमिटेड  के साथ भारत के काकीनाडा में ग्रीनको कंपनी के आगामी ग्रीन अमोनिया संयंत्र को विद्युत प्रदान करने के लिए 1,300 मेगावाट क्षमता की चौबीसों घंटे आरई विद्युत आपूर्ति के लिए टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों कंपनियों के बीच किया गया यह समझौता किसी औद्योगिक ग्राहक के लिए 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे बड़े अनुबंधों में से एक है।
इस टर्म शीट पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक, श्री राजीव गुप्ता और ग्रीनको ग्रुप के संस्थापक तथा संयुक्त प्रबंध निदेशक, श्री महेश कोल्ली ने कल नई दिल्ली में एनटीपीसी कार्यालय में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के सीईओ, श्री मोहित भार्गव, ग्रीनको के संस्थापक और प्रबंध निदेशक, श्री अनिल चलामलासेटी और एनटीपीसी आरईएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
एमजी/एमएस/एआर/एके/वाईबी
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विद्युत मंत्रालय
ऊर्जा सचिव का अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग का दौरा; जिले में लघु एवं सूक्ष्म-हाइड्रो परियोजनाओं की समीक्षा की
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में सचिव श्री संजीव नंदन सहाय ने 3 दिसंबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले का दौरा किया। श्री सहाय की इस यात्रा के दौरान संयुक्त सचिव  श्री तन्मय कुमार, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के. श्रीकांत भी उनके साथ मौजूद थे।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में सचिव श्री संजीव नंदन सहाय के साथ संयुक्त सचिव  श्री तन्मय कुमार, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री के. श्रीकांत 3 दिसंबर 2020 को अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के दौरे के दौरान उपस्थित थे।
चांगलांग हेलिपैड पर ऊर्जा सचिव के आगमन पर अरुणाचल प्रदेश विधान सभा उपाध्यक्ष श्री टेसम पोंगटे और चांगलांग  के विधायक श्री फोसुम खिमहूम द्वारा उनका हार्दिक स्वागत किया गया। चांगलांग जिले के उपायुक्त , पुलिस अधीक्षक और एनएचपीसी तथा पीजीसीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उनकी अगवानी की।
चांगलांग के सर्किट हाउस में ऊर्जा सचिव का स्थानीय निवासियों द्वारा गर्मजोशी से पारंपरिक स्वागत किया गया। यहां पर यह स्मरण किया जा सकता है कि, भारत सरकार के ऊर्जा सचिव श्री संजीव नंदन सहाय वर्ष 1991-94 के दौरान उपायुक्त के रूप में चांगलांग के लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। इस मौके पर स्थानीय निवासियों ने श्री सहाय के कार्यकाल के दौरान चांगलांग में किए गए अपार विकास कार्यों को याद किया।
ऊर्जा सचिव ने चांगलांग जिले की लघु एवं सूक्ष्म-हाइड्रो परियोजनाओं के विकास कार्यों की एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक की अध्यक्षता चांगलांग  के विधायक माननीय श्री फोसुम खिमहूम ने की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश राज्य जल विद्युत विभाग ने जिले में मिनी और माइक्रो-हाइड्रो परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीजीसीआईएल द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई और ऊर्जा सचिव ने मंत्रालय द्वारा सभी आवश्यक मदद और समर्थन का आश्वासन दिया।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री ने सभी रेलवे जोन/मंडलों में कोविड तैयारियों की समीक्षा की
हाल ही में पूरे देश में कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने विभिन्न रेलवे जोन और मंडलों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों के लिए रेलवे अस्पतालों और बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के उपयोग को सुविधाजनक बनाया जाए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वी के त्रिपाठी, बोर्ड के सदस्य, रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ सभी जोनल रेलवे/पीयू के महाप्रबंधक  और मंडल रेल प्रबंधक  शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में श्री वैष्णव ने कोविड तैयारी से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं की जांच पड़ताल की
• रेलवे अस्पताल का बुनियादी ढांचा
• बाल चिकित्सा वार्ड में कामकाज
• टीकाकरण: रेलवे के कर्मचारी और उनके बच्चों का टीकाकरण और रेलवे के फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने का प्रावधान
• दवाओं की उपलब्धता, ऑक्सीजन की आपूर्ति, जिओलाइट स्टॉक और अन्य आवश्यक चिकित्सा सहायता और वेंटिलेटर की कार्यप्रणाली, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक और अन्य उपकरण जो कोविड उपचार में महत्वपूर्ण हैं
• ऑक्सीजन संयंत्रों को चालू करना 
• जागरूकता पैदा करनाः
• रेलवे स्टेशनों पर मास्क लगाने, हाथों की सफाई और अन्य एहतियाती उपायों के बारे में बारंबार घोषणाएं करना
• रेलवे स्टेशनों पर बिना मास्क के लोगों के प्रवेश को रोकना या उन्हें हतोत्साहित करना
• मास्क पहनने और अन्य एहतियाती उपायों को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाना
• कोविड की वर्तमान स्थिति के दौरान आपात स्थिति में/के लिए विशेष स्टेशनों के संचालन और/या रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों/प्रवासियों की संख्या में अचानक वृद्धि की समीक्षा करना।
(एमजी/एएम/आरकेजे/एके
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश में फ्लेक्स हाइब्रिड वाहनों के बाजार के लिए अपार संभावनाएं हैं’
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्य के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह, नीति आयोग के सीईओ श्री परमेश्वरन अय्यर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ‘ई-मोबिलिटी, वाहन और भविष्य की गतिशीलता’ विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित किया।
श्री गडकरी ने कहा कि भारत में कुल पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों  में से 25 प्रतिशत ईवी उत्तर प्रदेश में ही पंजीकृत होने को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फ्लेक्स हाइब्रिड वाहन बाजार के लिए अपार संभावनाएं हैं। कानपुर, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहर ई-वाहनों या इलेक्ट्रिक वाहनों एवं लिथियम बैटरियों के प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनते जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल इस राज्य के अंदर 740 इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं जिनकी संख्या जल्द ही बढ़कर 5000 हो जाएगी। मंत्री महोदय ने कहा कि सरकार इस राज्य में प्रत्येक 150 किमी दूरी पर स्क्रैपिंग सेंटर और वाहन फिटनेस सेंटर स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है और इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर दूसरी पीढ़ी का अपेक्षाकृत कम कार्बन वाला इथेनॉल विकसित किया जा रहा है।
किसानों को ‘अन्नदाता’ के साथ-साथ ‘ऊर्जादाता’ भी बताते हुए श्री गडकरी ने कहा कि नया भारत हमेशा स्वदेश में ही निर्माण करने को काफी बढ़ावा देता है जो सुरक्षित, पुनर्चक्रण योग्य एवं टिकाऊ या सतत होता है, और इसके साथ ही गतिशीलता के क्षेत्र में हरित ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था के लिए व्यापक गुंजाइश सुनिश्चित करता है।
इस्पात मंत्रालय
एमओआईएल ने वित्त वर्ष 2018-19 में रिकॉर्ड कारोबार किया
 किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष के दौरान इस कंपनी के मुख्य उत्पादन  में 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वित्त वर्ष 2018-19 में कुल उत्पादन 13 लाख एमटी का आंकड़ा पार कर गया जो वार्षिक आधार पर 9 प्रतिशत अधिक है और जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक उपलब्धि को दर्शाता है। कंपनी ने मैंगनीज अयस्क के गैर-सूक्ष्म कणों का भी सर्वाधिक उत्पादन किया है। गैर-सूक्ष्म कणों  की बिक्री 11 लाख एमटी की हुई जो वार्षिक आधार पर 13 प्रतिशत अधिक है और इसके साथ ही यह रिकॉर्ड बिक्री को दर्शाता है। मौजूदा समय में देश के कुल मैंगनीज अयस्क भंडारों का 34 प्रतिशत एमओआईएल लिमिटेड के पास ही है और यह कंपनी घरेलू उत्पादन में 50 प्रतिशत का योगदान कर रही है।
एमओआईएल लिमिटेड अपनी खदानों के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण पर विशेष फोकस कर रही है, ताकि उत्पादन स्तरों को बरकरार रखा जा सके और इसके साथ ही क्षमता में वृद्धि भी सुनिश्चित की जा सके। वित्त वर्ष के दौरान चिकला खदान में दूसरी वर्टिकल छड़  को काफी दूर तक धंसाने  और कंद्री एवं बालाघाट खदानों में छड़  को काफी गहराई में ले जाने से जुड़ी परियोजनाएं पूरी हो गईं। इससे कंपनी को इन खदानों में उत्पादन के बढ़े हुए स्तर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। कंपनी की उकवा एवं मुनसर खदानों में छड़  को काफी दूर तक धंसाने और बालाघाट एवं गुमगांव खदानों में हाई स्पीड शाफ्ट को धंसाने से जुड़ी परियोजनाओं पर काम निर्धारित कार्यक्रम के अऩुसार हो रहा है।
इसके अलावा, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान नागपुर जिले के परसोदा में विकास एवं उत्पादन से जुड़े कार्य शुरू कर दिए गए हैं जो इस कंपनी की 11वीं खदान है। इस खदान में वार्षिक उत्पादन धीरे-धीरे बढ़कर 40,000 एमटी के स्तर पर पहुंच जाएगा। कंपनी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पूर्वेक्षण एवं खनन पट्टों से जुड़े कार्य भी तेजी से कर रही है। इनमें से ज्यादातर कंपनी की मौजूदा खदानों के आसपास के क्षेत्रों में ही हैं।
उपर्युक्त परियोजनाओं / नए पट्टों  की बदौलत एमओआईएल लिमिटेड वित्त वर्ष 2024-25 तक अपने उत्पादन को दोगुना कर 25 लाख एमटी के स्तर पर पहुंचाने संबंधी अपने विजन को साकार करने की दिशा में अग्रसर हो जाएगी।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके स्वायत्त तथा अधीनस्थ संस्थान तीन सप्ताह की अवधि के लिए बंद रहेंगे
(मानव संसाधन मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि गृहमंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2020 को जारी किए गए आदेश के अनुपालन में, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और उसके स्वायत्त तथा अधीनस्थ संस्थानों के सभी कार्यालय तीन सप्ताह की अवधि के लिए बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी उक्त आदेश के अनुसार घर से काम करेंगे।
इस अवधि में ब्यूरो और विभागों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान से संबंधित सभी वित्तीय मामलों विशेष रूप से वेतन और पेंशन जारी करने को सही तरीके से निबटाया जाए।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सीबीएसई, एनआईओएस और एनटीए को परीक्षाओं के संशोधित कार्यक्रम तैयार करने का भी निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्वायत्त निकायों और एनसीईआरटी को वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने को कहा गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान के लिए प्रधानमंत्री का वीडियो संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा आयोजित ड्रग्स फ्री इंडिया अभियान को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया. प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार में आज दिखाया गया.
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने देश में नशामुक्ति के लिए श्री श्री रविशंकर और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के योगदान और उनके चलाए जा रहे अभियान की तारीफ की.
नशे को समाज के लिए बड़ा खतरा बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के मुताबिक दुनिया में 3 करोड़ लोग नशे की लत के शिकार हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का मादक पदार्थों के सेवन का आदी होना समाज के लिए बड़ा खतरा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक बड़ी गलतफहमी है कि नशीले पदार्थ का सेवन स्टाइल स्टेटमेंट है.
श्री नरेंद्र मोद ने कहा कि स्वास्थ्य की समस्याएं और परिवारों के टूटने के साथ ही नशे के व्यापार से देश में सुरक्षा को लेकर भी खतरा पैदा हो जाता है. उन्होंने कहा कि नशे का व्यापार आतंकियों और देश विरोधी तत्वों के लिए भी आमदनी का एक बड़ा जरिया है. इन देश विरोधी तत्वों के पास नशे के व्यापार से गया पैसा देश को अस्थिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी से कहा कि स्वस्थ जीवन, खुशहाल परिवार, बेहतर भविष्य और देश की सुरक्षा के लिए नशे को ना कहें. उन्होंने कहा कि जो आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो नशे के मकड़जाल में आसानी से नहीं फंसते. उन्होंने युवा पीढ़ी से कहा कि नशे की लत छोड़ने की कोशिश कर रहे लोगों की मदद करें. प्रधानमंत्री ने कहा कि बातचीत, परामर्श और लगातार प्यार और सहयोग के जरिए हम नशे के आदी हो चुके लोगों को पुनर्वास के रास्ते पर ला सकते हैं.
प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा नशे की लत पर काबू पाने के लिए की जा रही विभिन्न पहल पर प्रकाश डाला. इस संदर्भ में 2018 में नशीले पदार्थ की आपूर्ति को घटाने के लिए 2018 में बने राष्ट्रीय एक्शन प्लान के बारे में बताया. जिसमें लोगों में जागरुकता फैलाने, लोगों में क्षमता विकसित करने, पुनर्वास और संवेदनशील क्षेत्रों में खास ध्यान देकर 2023 तक नशे की मांग को घटाना सुनिश्चित करना तय किया गया है.
प्रधानमंत्री के इस संबोधन को देशभर के कॉलेज छात्रों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना.
आर.के.मीणा/एएम/पीकेटी
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री, श्री श्रीपद वाई. नाईक ने जेएनपीटी का दौरा किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद वाई. नाईक आज भारत के प्रमुख कंटेनर प्रबंधन बंदरगाहों में से एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  के दौरे पर पहुँचे। अपनी यात्रा के दौरान श्री नाईक ने बंदरगाह के संचालन का बारीकी से अवलोकन किया और उन्हें बंदरगाह द्वारा उपयोग की जाने वाली कई ढांचागत और तकनीकी प्रगति से भी अवगत कराया गया, ताकि यह बंदरगाह वैश्विक समुद्री और ईएक्सआईएम समुदाय को विश्व स्तरीय सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सके।
बंदरगाह पहुंचने पर, केंद्रीय मंत्री का स्वागत जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी और उपाध्यक्ष श्री उन्मेश शरद वाघ ने किया। मंत्री महोदयको जेएनपीटी में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
जेएनपीटी के सभी टर्मिनलों के अपनी यात्रा के दौरान, मंत्री महोदय ने बंदरगाह हितधारकों के साथ वार्तालाप भी किया और कई तकनीकी-सक्षम 'कुशल बंदरगाह पहल' की जानकारी ली, जिसे पोर्ट की दक्षता और क्षमता को और बढ़ाने हेतु टर्मिनल संचालन के अनुकूल बनाने के लिए किया जा रहा हैं। इसके अलावा, मंत्री महोदय ने आरएमक्यूसी क्रेन सिम्युलेटर का भी अवलोकन किया, जिसका उपयोग कुशल और दक्ष क्रेन ऑपरेटरों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता है, जो बंदरगाह संचालन का एक अभिन्न और मुख्य अंग हैं।
इससे पूर्व दिन में एक बैठक के दौरान, जेएनपीटी के अधिकारियों ने मंत्री महोदय को बंदरगाह की भविष्य की विस्तार योजनाओं के साथ-साथ जेएनपीटी द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'ड्वार्फ कंटेनर ट्रेन' सेवा, कोस्टल बर्थ, हरित बंदरगाह पहलों, बहु-उत्पाद एसईजेड, केन्द्रीकृत पार्किंग प्लाजा, ड्राई पोर्ट्स, डिजिटाइजेशन पहलों, और वधावन पोर्ट और अन्य जेएनपीटी के नेतृत्व वाली बहुआयामी बुनियादी परियोजनाओं की प्रगति एक प्रस्तुति के माध्यम से दी।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने एयरोइंजन के लिए क्रिटिकल नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  ने अपने अद्वितीय 2000 मीट्रिक टन आइसोथर्मल फोर्ज प्रेस का उपयोग करके कठिन-से-विकृत टाइटेनियम मिश्र धातु से उच्च दबाव कंप्रेसर  डिस्क के सभी पांच चरणों का उत्पादन करने के लिए निकट आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीक विकसित की है। टेक्नोलॉजी का विकास हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की प्रमुख धातुकर्म प्रयोगशाला रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला  द्वारा विकसित की गई है। एयरोइंजन प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके साथ ही भारत ऐसे महत्वपूर्ण एयरोइंजन घटकों की निर्माण क्षमता रखने के लिए सीमित वैश्विक इंजन विकास करने वालों की लीग में शामिल हो गया है।
थोक उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डीएमआरएल प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण  के लिए लाइसेंस समझौते के माध्यम से मैसर्स मिधानी को हस्तांतरित किया गया था। डीएमआरएल, हैदराबाद में उपलब्ध आइसोथर्मल फोर्ज प्रेस सुविधा का इस्तेमाल करके विभिन्न कंप्रेसर चरणों से संबंधित एचपीसी डिस्क फोर्जिंग की थोक मात्रा  का उत्पादन संयुक्त रूप से  किया गया है और एचएएल , बेंगलुरु को जगुआर/हॉक विमान को शक्ति देने वाले एडोर इंजन में फिट करने के लिए सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है।
भारत में एडोर इंजन को एचएएल , बेंगलुरु द्वारा ओईएम के साथ लाइसेंस प्राप्त मैन्युफैक्चरिंग समझौते के तहत ओवरहाल किया गया है। किसी भी एयरोइंजन की तरह एचपीसी ड्रम एसेंबली को अनेक बार काम लिए जाने और क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में बदलना होता है। उच्च मूल्य के इन एचपीसी डिस्क की वार्षित जरूरतें काफी अधिक होती हैं। एचपीसी ड्रम एक अत्यधिक स्ट्रेस्ड सब-एसेंबली है और इसे कम चक्र थकान और ऊंचे तापमान पर धीरे-धीरे काम करना पड़ता है। एचपीसी ड्रम के लिए कच्ची सामग्री और फोर्जिंग उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए जो स्थिर और गतिशील यांत्रिक गुणों के निर्दिष्ट संयोजन को पूरा कर सके।
डीएमआरएल ने विभिन्न विज्ञान और ज्ञान-आधारित उपकरणों के एकीकरण से इस फोर्जिंग तकनीक को विकसित किया है। डीएमआरएल द्वारा अपनाई गई पद्धति साधारण प्रकृति की है और इसे अन्य समान एयरोइंजन घटकों को विकसित करने के लिए अनुकूल ट्यून किया जा सकता है। इस पद्धति के उपयोग से उत्पादित कंप्रेसर डिस्क वांछित कार्य के लिए उड़ान योग्य एजेंसियों द्वारा तय सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। इसी के अनुसार इस टेक्नोलॉजी को प्रमाणित किया गया और तकनीकी स्वीति प्रदान की गई। संपूर्ण घटक स्तर और प्रदर्शन मूल्यांकन परीक्षण परिणामों के आधार पर, एचएएल  और भारतीय वायु सेना ने इंजन फिटमेंट के लिए घटकों को मंजूरी दी। डीएमआरएल और एचएएल  के अलावा, मिधानी, सेमिलैक और डीजीएक्यूए जैसी विभिन्न एजेंसियों ने इस महत्वपूर्ण तकनीक को स्थापित करने में एक होकर काम किया।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस महत्वपूर्ण एयरो इंजन से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास में शामिल डीआरडीओ, उद्योग और अन्य सभी एजेंसियों के वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया और इसमें शामिल टीमों को बधाई दी।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सृजित रोजगार सम्बंधी समाचारों पर स्पष्टीकरण जारी किया
ऐसी कुछ खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि दिसंबर के पहले 17 दिन वाले आंकड़ों के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत पैदा होने वाले रोजगार अब तक के न्यूनतम स्तर पर रहे हैं। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मांग आधारित योजना है तथा ऐसी तुलना करना अधिनियम की मूल भावना के अनुसार नहीं है।
यह उल्लेख करना जरूरी है कि मौजूदा वित्तवर्ष के दौरान अब तक 261 करोड़ से अधिक श्रमदिन सृजित हुये, जो लाभार्थियों की मांग के अनुसार है। वित्तवर्ष 2019-20 के दौरान अप्रैल से नवंबर तक की अवधि में कुल 175 करोड़ से अधिक श्रमदिन सृजित हुये। पिछले वर्ष इसी अवधि में 276 करोड़ से अधिक श्रमदिन पैदा हुये और मौजूदा वित्तवर्ष के दौरान इसी अवधि में 255 करोड़ से अधिक श्रमदिन पैदा हुये।
एक खास महीने में किये गये काम को महीने के दौरान भरे जाने वाले एमआर में गिना जाता है। योजना के तहत आंकड़ों की प्रविष्टि के लिये सात दिनों की अनुमति है। इस तरह दिसंबर के पूर्ण आंकड़े आमतौर पर अगले महीने के लगभग दस दिनों के हिसाब से उपलब्ध होते हैं। इसलिये पहले 17 दिनों के आंकड़ों के आधार पर की जाने वाली तुलना दिसंबर के पूरे आंकड़ों के अनुसार नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किये जाने वाले कामों की प्रविष्टि दिसंबर, 2021 के अंतिम सप्ताह में पूरी होगी, जो जनवरी, 2022 के दूसरे सप्ताह में नजर आयेगी।
यह भी उल्लेखनीय है कि नवंबर, 2019 के दौरान कुल 16.92 करोड़ श्रमदिवसों का सृजन हुआ था, वर्ष 2020 के इसी महीने में 23 करोड़ से अधिक श्रमदिवसों का और नवंबर 2021 में 22 करोड़ से अधिक श्रमदिवसों का सृजन हुआ।
मजदूरी और सामग्री के लिये जारी होने वाली निधि एक निरंतर प्रक्रिया है। बजटीय अनुमान के अनुसार पिछले वित्तवर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तवर्ष के लिये निधियों का प्रावधान 18 प्रतिशत अधिक किया गया है। वर्तमान वित्तवर्ष के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में योजना के क्रियान्वयन के लिये 74,388 करोड़ रुपसे से अधिक की धनराशि जारी की गई है।
जब भी अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है, तब वित्त मंत्रालय से धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया जाता है। हाल में, वित्त मंत्रालय ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिये अंतरिम आधार पर 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि जारी की है। इसके अलावा, आरई चरण के दौरान मांग का मूल्यांकन करने के बाद और प्रावधान किया जा सकता है।
अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के उचित क्रियान्वयन के लिये मजदूरी, सामग्री आदि भुगतानों के सम्बंध में भारत सरकार धनराशि जारी करने पर प्रतिबद्ध है।