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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अमरीकी हिन्द-प्रशांत कमान मुख्यालय के दौरे के लिए हवाई पहुंचे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अमरीकी हिन्द-प्रशांत कमान मुख्यालय  के दौरे के लिए 12 अप्रैल, 2022 को हवाई पहुंच गये हैं। वाशिंगटन डीसी से उनके आगमन पर यूएस इंडोपैकोम के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो ने श्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया। यूएसइंडोपैकोम और भारतीय सेना के बीच व्यापक भागीदारी है, जिसमें कई सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और आदान-प्रदान गतिविधियां शामिल हैं।
रक्षा मंत्री भारत लौटने से पहले 13 अप्रैल, 2022 को यूएसइंडोपैकोम मुख्यालय और हवाई में प्रशांत बेड़े तथा प्रशिक्षण सुविधा केंद्रों का दौरा करेंगे। हवाई में अपने संक्षिप्त प्रवास के दौरान रक्षा मंत्री के प्रशांत महासागर के राष्ट्रीय स्मारक कब्रिस्तान में माल्यार्पण करने और अमेरिकी प्रशांत सेना तथा प्रशांत वायु सेना के मुख्यालय का दौरा करने का भी कार्यक्रम है।
वाशिंगटन डीसी में अमरीका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, अमरीकी विदेश मंत्री श्री एंटनी ब्लिंकन और अमरीकी रक्षा मंत्री श्री लॉयड ऑस्टिन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ एक वर्चुअल बैठक की।
बाद में, भारतीय रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री ने अपने अमरीकी समकक्षों के साथ 11 अप्रैल, 2022 को चौथी भारत-अमरीका मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता की सह-अध्यक्षता की। बातचीत के बाद एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। 2+2 वार्ता से पहले, श्री राजनाथ सिंह ने पेंटागन में अमेरिकी रक्षा प्रमुख के साथ अलग से द्विपक्षीय बैठक की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी ने गोवा में नौ कोविड-प्रभावित महिलाओं को स्व-रोजगार प्रदान करके मदद की
दूरगामी लाभ वाली एक अनूठी पहल में खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने गोवा में नौ महिलाओं के लिए स्थायी स्वरोजगार का इंतजाम किया है। ये वे महिलाएं हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने प्रियजनों को खोया और वे बेहद गंभीर संकट में थीं। घर में कमाने वाले सदस्य को महामारी में खोने के दु:ख, निराशा और आजीविका के संकट के बीच, इन महिलाओं को केवीआईसी ने अपनी प्रमुख योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  के तहत अपनी खुद की विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह देश में पहली बार है कि कोई सरकारी एजेंसी महामारी से प्रभावित कमजोर लोगों के लिए आजीविका निर्माण में सहायता कर रही है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को इन नौ महिलाओं को 1.48 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए, जो जल्द ही कपड़ा सिलाई, ऑटोमोटिव मरम्मत, बेकरी और केक की दुकानें, ब्यूटी पार्लर, हर्बल और आयुर्वेदिक दवाओं और काजू प्रसंस्करण इकाइयों जैसी अपनी खुद की मैन्युफेक्चरिंग यूनिट्स शुरू करेंगी। इन लाभार्थियों में से प्रत्येक को पीएमईजीपी योजना के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 25 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया गया है। साथ ही, इन नई इकाइयों में से प्रत्येक कम से कम 8 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करेगी।
केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि ये स्वरोजगार पहल न केवल इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखेंगी बल्कि दूसरों के लिए रोजगार भी पैदा करेंगी। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान केवीआईसी ने संकट में फंसे परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए स्थानीय विनिर्माण और स्वरोजगार पर जोर दिया है। बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के व्यथित लोगों को पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया है। नतीजतन, ये नए उद्यमी न केवल खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए रखेंगे बल्कि वे कई अन्य परिवारों को भी अपनी नई विनिर्माण इकाइयों में रोजगार देकर उनकी मदद करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कोविड पॉज़िटिव पाये गए पैरा-तीरंदाज़ अंकित को अस्पताल से छुट्टी दी गई, दस दिनों के लिए घर पर पृथकवास में रहने की सलाह दी गई
(कोविड पॉज़िटिव पाए गए पैरा-तीरंदाज़ अंकित को आज अस्पताल से छुट्टी दी गई। अंकित को कोरोनो वायरस जांच में पॉज़िटिव पाये जाने के बाद 13 अक्टूबर को सोनीपत के भगवान दास अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें 10 दिनों के लिए घर पर ही पृथकवास में रहने की सलाह दी गई। अंकित का परिवार उसे वापस लेने आया है। अब वह घर पर ही पृथकवास में रहेगा।
अंकित 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण-साई सोनीपत में शुरू हुए राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण में शामिल था। उसने कोविड की आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जमा करने के बाद शिविर में प्रशिक्षण शुरू किया था। शिविर के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार अंकित का नमूना 12 अक्टूबर को एक बार फिर से लिया गया था। इसमे उसकी जांच रिपोर्ट पॉज़िटिव आई थी।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई
नागर विमानन मंत्रालय से संबंधित संसदीय सलाहकार समिति की आज यहां एक बैठक हुई। इस बैठक का विषय "ई-बीसीएएस परियोजना" था।
नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो  राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा कार्यक्रम की स्थापना, विकास, कार्यान्वयन, रखरखाव और समीक्षा करता है। यह उड़ानों की सुरक्षा, नियमितता और दक्षता को ध्यान में रखते हुए गैरकानूनी हस्तक्षेप और खतरा संबंधित गतिविधियों के खिलाफ नागर विमानन परिचालन की सुरक्षा भी करता है। इसने अब ई-बीसीएएस शुरू किया है। यह आंतरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के लिए ई-शासन के तहत एक पहल है। यह हितधारकों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन मंच होगा। यह संपूर्ण गतिविधियों को पारदर्शी, उपयोगकर्ता के अनुकूल और कुशल बनाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं व संगठन संरचना की मजबूती का लाभ उठाएगा। यह विभिन्न प्रभागों और प्रक्रियाओं में तकनीकी एकीकरण के माध्यम से कार्यालय संबंधित प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करेगा, तेजी से अनुमोदन की सुविधा प्रदान करेगा और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेगा।
मंत्री ने आगे कहा कि ई-सहज मॉड्यूल के तहत सुरक्षा अनुमोदन जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ई-प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत विमानन सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए 16 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस मॉड्यूल में ऑनलाइन परीक्षण और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रभावी पर्यवेक्षण शामिल है। केंद्रीयकृत पहुंच नियंत्रण प्रणाली  बायो-मीट्रिक हवाईअड्डा प्रवेश परमिट और वाहन प्रवेश परमिट के लिए ऑनलाइन प्रणाली से संबंधित है। यह हवाईअड्डों पर सभी क्षेत्रों में अनुमोदित सरकारी व निजी संस्थाओं और अधिकृत वाहनों के कर्मचारियों की पहुंच को विनियमित करेगा। यह ई-सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षा कार्यक्रम की मंजूरी के लिए एकल खिड़की सुविधा है। ई-गुणवत्ता नियंत्रण मॉड्यूल हवाईअड्डों के सुरक्षा लेखा परीक्षण और सुरक्षा निरीक्षण के लिए है। इसकी जानकारी दी गई है कि 3 मॉड्यूल - ई-सहज, सीएसीएस और ई-प्रशिक्षण को पूरा कर लिया गया है और इन्हें लॉन्च किया गया है। वहीं, ई-सुरक्षा मॉड्यूल जून, 2022 तक और ई-गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम के इस साल अगस्त तक पूरा होने की संभावना है।
इस बैठक के दौरान सांसदों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वी. के. सिंह, नागर विमानन सचिव श्री राजीव बंसल और मंत्रालय, एएआई, बीसीएएस व डीजीसीए के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
रक्षा मंत्रालय
‘एक्सरसाइज एनसीसी योगदान’ के तहत एनसीसी के कैडेट कोविड-19 से निबटने के राष्ट्रव्यापी अभियान में होंगे शामिल
इसके लिए एनसीसी की ओर से कैडेटों के लिए अस्थायी रोजगार के दिशानिर्देश जारी
 ने ‘एक्सरसाइज एनसीसी योगदान’के तहत कोडिट-19 से निबटने के राष्ट्रव्यापी अभियान में नागरिक प्रशासन को मदद की पेशकश की है।एनसीसी ने इसके लिए स्वैच्छिक सेवा देन के इच्छुक अपने कैडेटों के वास्ते अस्थायी रोजगार के दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि महामारी से निपटने के कार्यो में शामिल विभिन्न एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे राहत प्रयासों और काम काज के तरीकों को और मजबूत बनाया जा सके।
योगदान के तहत एनसीसी कैडेटों के लिए निर्धारित कार्यों में , हेल्पलाइन / कॉल सेंटर का प्रबंधन; राहत सामग्री / दवाओं / खाद्य / आवश्यक वस्तुओं का वितरण; सामुदायिक सहायता; डेटा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के लिए कतार में खडे होने की व्यवस्था करना तथा यातायात प्रबंधन शामिल है। दिशानिर्देशों के अनुसार, कैडेटों को कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने, सक्रिय सैन्य ड्यूटियों तथा कोरोना के हॉट स्पाट बन चुके स्थानों पर तैनात नहीं किया जा सकता है।
दिशानिर्देशों के अनुसार अस्थायी रोजगार की व्यवस्था के तहत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मंडल कैडट ही नियुक्त किए जा सकते हैं। उन्हें स्थायी प्रशिक्षक स्टाफ या एक एसोसिएट एनसीसी अधिकारी की देखरेख में आठ से 20 छोटे समूहों में नियोजित किया जाना चाहिए।
स्वैच्छिक सेवा देने के इच्छुक ऐसे कैडेटों की नियुक्ति के लिए, राज्य सरकारों / जिला प्रशासन को राज्य एनसीसी निदेशालयों के माध्यम से अपनी आवश्यकताऐं प्रेषित करनी होंगी। इसका विवरण एनसीसी निदेशालय / समूह मुख्यालय / इकाई स्तर पर राज्य सरकार / स्थानीय नागरिक प्राधिकरण के साथ समन्वित किया जाएगा। कैडेटों को ड्यूटी पर तैनात करने से पहले , जमीनी हालात और निर्धारित आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।
रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एनसीसी देश का सबसे बड़ा वर्दीवाला युवा संगठन है जो विभिन्न तरत की सामाजिक सेवा और सामुदायिक विकास की गतिविधियां संचालित करता है। एनसीसी के कैडेट अपने संगठन की स्थापना के समय से ही बाढ़ और चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राष्ट्र सेव में योगदान देते रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 18.08.2022 को कोलकाता के दो प्रमुख रियल एस्टेट समूहों पर तलाशी और जब्ती का अभियान चलाया।
तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डाटा सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत मिले, जिन्हें जब्त कर लिया गया है। इस दौरान बहीखातों के बाहर नकद लेनदेन और नकदी की रसीदों के सबूत मिले हैं। कई दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डाटा से शेल कंपनियों के माध्यम से अघोषित पैसे की रूटिंग के संकेत मिले हैं। इसके अलावा, तलाशी के दौरान अघोषित धनराशि के जमीन के अधिग्रहण में इस्तेमाल किए जाने के भी कुछ प्रमाण मिले हैं।
कंपनियों के प्रमुख लोगों ने फर्जी निवेश की बिक्री के माध्यम से शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम और असुरक्षित ऋण के रूप में अघोषित धन लगाने के लिए शेल कंपनियों का उपयोग किए जाने की बात को स्वीकार किया है।
तलाशी अभियान में अभी तक 250 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित आय का पता लगा है। तलाशी के दौरान, 16 बैंक लॉकरों का पता लगा जिन्हें कब्जे में ले लिया गया है।
आगे की जांच अभी जारी है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
युवा उद्यमी हेनरी सिंगुरा ने मशरूम की खेती को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में विकसित किया
मिजोरम के श्री हेनरी सिंगुरा ने मशरूम की खेती को एक सफल व्यावसायिक उद्यम के रूप में विकसित किया है और अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान किए हैं। हेनरी हमेशा से ही अपने आस - पास के लोगों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते थे इसलिए उन्होंने वर्ष 2019 में फूड माइक्रो लैब की स्थापना की। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना ने उनके उद्यम को सफल बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हेनरी ने बताया है कि मिजोरम में मशरूम की खेती आमदनी का एक मुख्य स्रोत है। एक स्टार्टअप होने की वजह से धन का प्रबंधन करना हमारे सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक थी। पीएमईजीपी योजना के तहत हमें ऋण और 35 फीसदी सब्सिडी मिली। इससे हमारे स्टार्टअप को काफी सहायता मिली है।
हेनरी आज एक सफल उद्यमी के रूप में कार्य कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी मशरूम की खेती करने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हेनरी की शुरुआती चुनौती थी अपने स्टार्टअप के लिए धन की व्यवस्था करना और इसके लिए उन्हें #पीएमईजीपी योजना के तहत #मिनिस्ट्रीऑफ़एमएसएमई का सहयोग मिला।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने ओबैदुल्ला खान हॉकी कप टूर्नामेंट जीता
भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने 21.03.2022 से 27.03.2022 तक भोपाल  में आयोजित प्रतिष्ठित ओबैदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप टूर्नामेंट जीत लिया है। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड  की टीम ने आर्मी इलेवन को 2 गोल से पराजित किया।
यह प्रतिष्ठित हॉकी टूर्नामेंट भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 मार्च को इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
वर्ष 1931 में ओबैदुल्ला गोल्ड कप के रूप में शुरू हुआ यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट कई दशकों से चल रहा है और अपनी खेल यात्रा के दौरान इसने कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का सृजन किया है। यह प्रतियोगिता आखिरी बार वर्ष 2016 में खेली गई थी और इस साल छह वर्ष के अंतराल के बाद इसे फिर आयोजित किया गया था। पिछली बार वर्ष 2016 में यह टूर्नामेंट बीपीसीएल ने जीता था और रेलवे की टीम उपविजेता रही थी।
27 मार्च को संपन्न हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में एक दर्जन टीमों ने भाग लिया और रेलवे टीम के अर्जुन को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया।
मैन ऑफ द फाइनल मैच रेलवे की तरफ से जोगिंदर, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर जसजीत और सर्वश्रेष्ठ मिड फील्डर नियाज रहीम थे।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रेलवे में लगभग 3000 सक्रिय पुरुष और महिला खिलाड़ी हैं। रेलवे के पास आरसीएफ, कपूरथला में समर्पित हॉकी अकादमी सहित देश भर में एक विशाल खेल बुनियादी ढांचा है।
2020 टोक्यो ओलंपिक में चौथा स्थान हासिल करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम के कुल 16 खिलाड़ियों में से 12 खिलाड़ी रेलवे से चुने गए थे। ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में भी भारतीय रेलवे के दो खिलाड़ी थे।
वास्तव में, वर्ष 2021-22 के दौरान आरएसपीबी पुरुष हॉकी टीम ने राष्ट्रीय स्तर के 05 टूर्नामेंट में भाग लिया है और सभी 05 टूर्नामेंटों का फाइनल मैच खेला है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर जून , 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है। भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें। .
वित्त मंत्रालय
I) 6.69% नई सरकारी प्रतिभूति 2024,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  नई सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.69% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2024',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 19 अगस्त, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 19 अगस्त, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 19 अगस्त, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 22 अगस्त, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपतिश्री डोनाल्ड ट्रम्प के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रम्प के साथ आजटेलीफोन पर बातचीत की। अपनी तीस मिनट की बातचीत के दौरान उन्होंने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मामलों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी और सौहार्दपूर्णसंबंध हैं।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष जून के अंत में जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर ओसाका में हुई अपनी बैठक का स्मरण किया। ओसाका में हुए द्विपक्षीय विचार-विमर्श का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने यह उम्मीद जाहिर की कि भारत के वाणिज्य मंत्री और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि आपसी हित के लिए द्विपक्षीय व्यापार संभावनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए जल्द ही मिलेंगे।
क्षेत्रीय स्थिति के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र के कुछ नेताओं द्वारा भारत के विरुद्ध हिंसा के लिए की गई बयानबाजी और उकसाहट शांति के लिए अनुकूल नहीं थी। उन्होंने बिना किसी अपवाद के आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण बनाने और सीमापार आतंकवाद से दूर रहने के महत्व पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री ने गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से लड़ने में इस मार्ग का अनुसरण करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ सहयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
आज अफगानिस्तान की आजादी के 100 साल पूरे होने काउल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने एक सुरक्षित लोकतांत्रिक और वास्तव में स्वतंत्र अफगानिस्तान के साथ काम करने की लंबी और अटूट प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहने की सराहना की है।
रक्षा मंत्रालय
दिव्य दृष्टि 2021: मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय संगोष्ठी-सह-वेबिनार : संघर्षों का भविष्य
'मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस: संघर्षों का भविष्य' विषय पर भारतीय सेना की राष्ट्रीय संगोष्ठी-सह-वेबिनार, जिसका नाम "दिव्य दृष्टि 2021" रखा गया है दिनांक 11 फरवरी 2021 को सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज  में आयोजित की गई। "दिव्य दृष्टि 2021", जिसका अर्थ एक जानकारी वाले दृष्टिकोण हेतु ज़रूरी दिव्य या संज्ञानात्मक धारणा है, का उद्देश्य मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स  जैसे जटिल और उभरते विषय पर विमर्श के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है।
इस वेबिनार में सेनाध्यक्ष , जनरल एम एम नरवणे, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सी पी मोहंती, जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ आरट्रैक लेफ्टिनेंट, जनरल राज शुक्ला के साथ रक्षा मंत्रालय और सेना के तीनों अंगों के गणमान्य व्यक्तियों, पूर्व सेना प्रमुखों और देश के प्रमुख सुरक्षा थिंक टैंक के सदस्यों और मीडिया के सदस्यों इत्यादि ने भाग लिया।
उद्घाटन भाषण सेना प्रमुख ने दिया जिसमें उन्होंने भविष्य में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों और चुनौतियों और हर स्तर पर सतर्क रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। राज्य प्रायोजित आतंकवाद के साथ-साथ सीमाओं पर मिल रही चुनौतियों से पता चलता है कि भारतीय सेना को प्रतिद्वंद्वियों से मिलने वाले खतरों से निपटने के लिए और देश की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए अनेक क्षेत्रों में तैयार रहने की ज़रूरत है। सेना प्रमुख के अनुसार, एक मल्टी-डोमेन युद्ध हमारे सिद्धांतों, रणनीति और हमारी क्षमताओं के उन्नयन की पुनर्प्रतिक्रिया और पुन जांच की मांग करता है। सेना प्रमुख ने सेमिनार की सफलता की कामना की एवं अमेरिका तथा ब्रिटेन के विदेशी वक्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया ।
संगोष्ठी की कार्यवाही तीन सत्रों में आयोजित हुई। पहला सत्र "भविष्य के खतरे और चुनौतियां: मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स में भारत की तैयारी" पर केंद्रित था जिसमें पैनलिस्टों ने उप-महाद्वीप में उभरते सुरक्षा खतरों और चुनौतियों, भारत की तैयारी और मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स  में युद्ध की अवधारणा का विश्लेषण किया। मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स  में आपसी संयुक्तता बढ़ाने के विषय पर आयोजित दूसरे सत्र में संयुक्त बल के रूप में सामंजस्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक संयुक्तता और उपायों की अवधारणाओं की परख की गई और सेना के तीनों अंगों व डोमेन के एकीकरण पर भी विस्तार से बातचीत की गई। "मल्टी डोमेन ऑपरेशन्स  में समभिरूपता और शत्रु के विरुद्ध साझा समझ की प्राप्ति" के विषय पर आयोजित तीसरे सत्र में, मल्टी डोमेन परिदृष्ट में संयुक्त युद्ध लड़ने के लिए संयुक्त संरचनाओं की आवश्यकता, सैन्य संरचना के एकीकरण व सम्मिलन और थिएटर कमानों के गठन पर चर्चा की गई ।
कार्यक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र दीवान, डीजीएसपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक अध्ययन में उल्लेखनीय योगदान के लिए सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज  के तीन पूर्व प्राध्यापकों को सम्मानित भी किया ।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 24 अक्टूबर को गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री गुजरात के किसानों के लिए ‘किसान सूर्योदय योजना’ का शुभारंभ करेंगे
यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे
गिरनार में रोपवे की शुरुआत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 अक्टूबर को गुजरात में तीन प्रमुख परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन करेंगे। वह गुजरात के किसानों के लिए ‘किसान सूर्योदय योजना’ का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल और टेली-कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन करेंगे। वह इस अवसर पर गिरनार में एक रोपवे परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे।
‘किसान सूर्योदय योजना’
सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति के लिए, मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना’की घोषणा की थी। इस योजना के तहत, किसान सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली पा सकेंगे। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पारेषण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। परियोजना के तहत 220 किलोवाट क्षमता वाले सब स्टेशन के साथ ही 3490 सर्किट किलोमीटर लंबी के 234 ‘66 - किलोवाट क्षमता वाली पारेषण लाइनें लगाई जाएंगी।
2020-21 के लिए दाहोद, पाटन, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, खेड़ा, तापी, वलसाड, आनंद और गिर-सोमनाथ को योजना के तहत शामिल किया गया है। शेष जिलों को 2022-23 तक चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा।
यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च के साथ संबद्ध पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल
प्रधानमंत्री यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली-कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत करेंगे। यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट विश्व के उन चुनिदा अस्पतालों में से एक है जो विश्वस्तरीय चिकित्सा अवसंरचना और चिकित्सा सुविधाओं में लैस है।
यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जा रहा है। विस्तार परियोजना के पूरा होने के बाद यहां बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़कर 1251 हो जाएगी। संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े एकल सुपर स्पेशिएलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक होगा।
संस्थान की इमारत भूकंप रोधी बनाई गई है जिसमें अग्निशमन हाइड्रेंट प्रणाली और फायर मिस्ट सिस्टम जैसी सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं। इसके अनुसंधान केंद्र में देश का पहला ऐसा उन्नत कार्डियक आईसीयू होगा, जो वेंटिलेटर, आईएबीपी, हेमोडायलिसिस, ईसीएमओ आदि सुविधाओं वाला होगा। संस्थान मे 14 ऑपरेशन सेंटर और 7 कार्डियक कैथीटेराइजेशन लैब भी शुरू किए जाएंगे।
गिरनार रोपवे
प्रधानमंत्री द्वारा 24 अक्टूबर, 2020 को गिरनार में रोपवे का उद्घाटन करने के साथ ही गुजरात एक बार फिर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर उभर आएगा। शुरुआत में इसमें आठ लोगों को ले जाने की क्षमता वाले 25-30 कैबिन होंगे। इस रोपवे में 2.3 किलोमीटर की दूरी केवल 7.5 मिनट में कवर की जाएगी। पर्यटक इस रोपवे पर यात्रा करते समय गिरनार पर्वत के आस-पास के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा मुसेवेनी के साथ आज टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा की। प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति मुसेवेनी को आश्वासन दिया कि भारत वर्तमान स्वास्थ्य संकट के दौरान अफ्रीका में अपने मित्रों के साथ एकजुट होकर खड़ा है, और युगांडा में वायरस कोफैलने से नियंत्रित करने के युगांडा सरकार के प्रयासों को वह हर संभव समर्थन देगा।
प्रधान मंत्री ने वर्तमान स्थिति सहित, युगांडा की सरकार और समाज द्वारा प्रवासी भारतीयोंको दी गई सद्भावना और हिफाजत के लिए उनकी सराहना की।
प्रधान मंत्री ने जुलाई 2018 में युगांडा की अपनी यात्रा को गर्मजोशी से याद किया, और भारत-युगांडा संबंधों की विशेष प्रकृति पर प्रकाश डाला।
दोनों नेताओं ने आशा व्यक्त की कि कोविड-19की चुनौती पर दुनिया जल्द ही विजय हासिल करलेगी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत जोमेई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड द्वारा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड में 4.15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने जोमेई इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड  द्वारा आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड  में 4.15 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदे जाने को मंजूरी दे दी है।
एक विशेष कंपनी ‘जेआईएल’ पर एडवेन्ट इंटरनेशनल जीपीई IX लिमिटेड पार्टनरशिप का पूर्ण स्वामित्व है, जो एडवेन्ट इंटरनेशनल कॉरपोरेशन द्वारा प्रबंधित एक फंड है।
एबीसीएल दरअसल आदित्य बिड़ला ग्रुप के वित्तीय सेवा व्यवसायों के लिये होल्डिंग कंपनी है। एबीसीएल ने अपनी सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के जरिये विभिन्न व्यवसायों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र, परिसंपत्ति प्रबंधन, जीवन बीमा, आवास वित्त, स्वास्थ्य बीमा, सामान्य बीमा ब्रोकिंग, संपदा प्रबंधन, इक्विटी, मुद्रा एवं कमोडिटी ब्रोकिंग, पेंशन फंड प्रबंधन और परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के व्यवसाय शामिल हैं।