ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
बीईएल एयरो इंडिया के दौरान 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के भाग के रूप में लगभग 30 उत्पाद/ प्रणालियां प्रदर्शित करेगा
रक्षा पीएसयू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  बेंगलुरु के वायु सेना स्टेशन, येलहंका में 3-5 फरवरी, 2021 से आयोजित होने वाले एयरो इंडिया 2021 में अपने व्यवसाय के हर कार्यक्षेत्र में फैले अत्याधुनिक उत्पादों और प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा। यह उत्पाद एवं प्रणालियां 'एयरबोर्न एंड स्पेस एप्लीकेशन', 'सैटेलाइट एंड स्पेस एप्लीकेशन', 'आत्मनिर्भरता  के लिए उत्पाद और प्रणालियां', 'हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स', 'थल एवं नौसेना संबंधी उत्पाद और प्रणालियां', 'संचार और लेजर आधारित उत्पाद', 'गैर-रक्षा/ विविधीकरण और आउटडोर डिस्प्ले उत्पाद' के रूप में होंगी।
इसके अलावा बीईएल अपने कुछ नए उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को लॉन्च/प्रदर्शित करके अपनी अनुसंधान और विकास क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। कुछ नए उत्पाद और प्रौद्योगिकियां एयरबोर्न एंड स्पेस/ सैटेलाइट एप्लीकेशन के क्षेत्र में हैं, जिनमें डीआईआरसीएम के साथ सेल्फ प्रोटेक्शन सुइट , हैंड हेल्ड फील्ड सिग्नल जेनरेटर, एयरबोर्न एंड ग्राउंड स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉडेम, बैकपैक एंटी ड्रोन सिस्टम, बीई एनएवीआईसी 705, कॉम्पैक्ट टाइम रेफरेंस सर्वर , एयर बोर्न प्लेटफॉर्म्स के लिए वीपीएक्स आर्किटेक्चर आधारित एसडीआर एवं एयरबोर्न सोनार शामिल हैं।
कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में विकसित लगभग 30 उत्पाद और प्रणालियां प्रदर्शित की जाएंगी, जिनमें एयरबोर्न मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, ईडब्ल्यू सिस्टम के लिए रिसीवर और 2 किलोवाट फ्यूल सेल, एफओ जायरो आधारित सेंसर पैकेज्ड यूनिट, अथर्मल लेजर ट्रांसमीटर, आईआर जैमर, कॉल मैनेजर एंड मीडिया गेटवे, सी-बैंड ट्रोपो पावर एम्पलीफायर और आईआर सीकर मिसाइलें शामिल हैं।
उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के क्षेत्र में प्रदर्शित अन्य अभिनव समाधान और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में आरआरओ , सुरक्षित वीडियो कांफ्रेंसिंग सॉल्यूशन, जेनेरिक नेटवर्किंग सिस्टम, रक्षा और नागरिक अनुप्रयोग के लिए इमेजरी सॉल्यूशन, डीएमआरसी के लिए स्वचालित ट्रेन पर्यवेक्षण प्रणाली और कई अन्य के अलावा समुद्री बचाव समन्वय केंद्र शामिल होंगे।
बीईएल अपने थल एवं नौसैनिक उत्पादों और प्रणालियों का प्रदर्शन करेगा जिसमें क्यूआर-सैम रडार , बीएफएसआर-एक्सआर एईएसए, डीडीआर , तटीय निगरानी प्रणाली, जीबीएमईएस, एकल लड़ाकू वाहन , हथियार नियंत्रण प्रणाली इत्यादि शामिल हैं।
बीईएल संचार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सेगमेंट के तहत ट्रोपोस्कैटर कम्युनिकेशन सिस्टम, एन्क्रिप्शन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेड कंटीन्यूअस  रडार फॉर फॉग विजन और ड्रोन गार्ड सिस्टम्स फॉर फॉग विजन और रेलवे के लिये ड्रोन गार्ड सिस्टम, 4जी सिक्योर फोन और 5जी टैबलेट पीसी, हाई पावर फाइबर लेजर, लाई फाई हाई स्पीड कम्युनिकेशन सिस्टम और सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो सहित संचार और लेजर आधारित उत्पादों को भी प्रदर्शित करेगा।
इसके अलावा, वेंटिलेटर और डायलिसिस मशीन, आईओटी घटकों के साथ स्मार्ट सिटी प्लेटफार्म आदि जैसे गैर-अनुप्रयोगों के लिए उत्पादों का भी प्रदर्शन किया जाएगा। बीईएल के आउटडोर डिस्प्ले का मुख्य आकर्षण मिनी शेल्टर बेस्ड मिनी सी4आई सिस्टम, अतुल्य , सीटीएफसीआर , डब्ल्यूएलआर  और एंटी ड्रोन सिस्टम होगा। प्रस्ताव पर अत्याधुनिक उपकरणों का पूरा सेट किसी भी रक्षा बल की शक्ति में बेशुमार बढ़ोतरी करने वाला होगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने बेंगलुरु में एक फार्मास्युटिकल ग्रुप में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 6 जुलाई 2022 को बेंगलुरु स्थित एक प्रमुख फार्मास्युटिकल ग्रुप पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इस ग्रुप की 50 से अधिक देशों में व्यवसायिक उपस्थिति है। यह ग्रुप फार्मास्युटिकल उत्पादों और एक्टिव फार्मास्युटिकल इनग्रिडियंट्स  के निर्माण और मार्केटिंग के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। आयकर विभाग द्वारा तलाशी कार्रवाई में 9 राज्यों में फैले समूह के लगभग 36 परिसरों को कवर किया गया।
तलाशी अभियान के दौरान दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में दोष साबित करने वाले पर्याप्त सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। साक्ष्यों के शुरुआती एकत्रीकरण से पता चला है कि समूह 'सेल्स और प्रमोशन' मद के तहत मेडिकल प्रफेशनल्स को मुफ्त उपहारों के वितरण के रूप में अपने अकाउंट बुक्स में अस्वीकार्य खर्चों को डेबिट कर रहा है। इन लाभों में यात्रा व्यय और उपहार आदि शामिल हैं जो समूह के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'प्रमोशन और प्रोपेगेंडा', "सेमिनार और सिंपोजियम" और "चिकित्सा सलाह" आदि के तहत समूह के उत्पादों को बढ़ावा देते हैं। सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि समूह ने अपने उत्पादों/ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए अनैतिक व्यवहार की नीति को अपनाया है । इस तरह के मुफ्त उपहारों पर खर्च का अनुमान लगभग 1000 करोड़ रुपए का है ।
यह भी सामने आया है कि समूह ने कुछ आय के संबंध में विशेष प्रावधानों के तहत कृत्रिम रूप से बढ़ी हुई कटौती का फायदा उठाया है। समूह ने पात्र इकाई को खर्च और राजस्व के अधिक विनियोग का सहारा लेकर यह कटौती दिखाई है। पात्र इकाइयों को अनुसंधान और विकास व्यय के अपर्याप्त आवंटन और धारा 35  के तहत कटौती के बढ़े हुए दावे सहित कर चोरी के कई अन्य साधनों का भी पता चला है। इस तरह के उपायों से 300 करोड़ रुपये से अधिक के कर चोरी का अनुमान है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों का भी तीसरे पक्ष के थोक दवा निर्माताओं के साथ किए गए अनुबंधों के तहत लेनदेन के संबंध में पता चला है।
तलाशी अभियान के दौरान 1.20 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 1.40 करोड़ रुपए से अधिक के बेहिसाब सोने और हीरे के आभूषण भी जब्त किए गए हैं।
इस मामले में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राउरकेला में आदि महोत्सव पर ट्वीट थ्रेड साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे जनजातीय समुदायों की विरासत और संस्कृति में भारत के गौरव को रेखांकित किया है।
विधायक श्री भबानी शंकर भोई के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"आदि महोत्सव, जो राउरकेला, ओडिशा में हो रहा है, पर एक दिलचस्प ट्वीट थ्रेड। भारत को हमारे जनजातीय समुदायों की विरासत और संस्कृति पर गर्व है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 89.89 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.67 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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89,89,83,265
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शेष टीके
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5,67,37,905
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 89.89 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.67 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर विभाग की संशोधित राष्ट्रीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in लांच की
नई वेबसाइट को मोबाइल -रेस्पांसिव लेआउट के लिए सुंदर तरीके से नया रूप दिया गया है और इसमें नए फीचर एवं कार्यात्मकताओं के साथ कंटेट के लिए ‘मेगा मेनू- है
सभी नए फीचरों के लिए गाइडेड वर्चुअल टूर है और नए बटन इंडीकेटर भी हैं
संशोधित साइट पर नई कार्यात्मकताएं उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अधिनियमों, अनुभागों, नियमों और कर संधियों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाती हैं
करदाताओं के अनुभव को बढ़ाने और नई प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाये रखने के लिए आयकर विभाग ने अपनी राष्ट्रीय वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in को उपयोगकर्ताओं के लिए सहज इंटरफेस, मूल्य वर्द्धित फीचरों तथा नए मॉड्यूल के साथ संशोधित कर दिया है। नई संशोधित वेबसाइट उदयपुर में आयकर निदेशालय  द्वारा आयोजित ‘चिंतन शिविर' में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता द्वारा लांच की गई।
यह वेबसाइट कर तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के एक व्यापक भंडार के रूप में कार्य करती है। यह परस्पर संदर्भित और हाइपरलिंक्ड तरीके से प्रत्यक्ष कर कानूनों कई अन्य संबद्ध अधिनियमों, नियमों, आयकर परिपत्रों और अधिसचूनाओं तक पहुंच प्रदान करती है। यह साइट ‘करदाता सेवा मॉड्यूल' की भी पेशकश करती है जिसमें करदाताओं को उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने में सहायता करने के लिए विभिन्न टैक्स टूल्स शामिल हैं। संशोधित वेबसाइट को मोबाइल - रेस्पांसिव लेआउट के लिए सुंदर तरीके से नया रूप दिया गया है। इस वेबसाइट में नए फीचर और कार्यात्मकताओं के साथ कंटेट के लिए ‘मेगा मेनू' है। वेबसाइट पर आने वाले आगंतुकों की सुविधा के लिए, इन सभी नए फीचरों को एक गाइडेड वर्चुअल टूर और नए बटन इंडीकेटरों के माध्यम से समझाया गया है।
नई कार्यात्मकताएं उपयोगकर्ताओं को विभिन्न अधिनियमों, अनुभागों, नियमों और कर संधियों के बीच तुलना करने में सक्षम बनाती हैं। साइट पर सभी सुसंगत कंटेंट को सरल नैवीगेशन के लिए अब आयकर अनुभागों के साथ टैग कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गतिशील नियत तिथि अलर्ट कार्यात्मकता करदाताओं को आसानी से अनुपालन करने में मदद करने के लिए रिवर्स काउंटडाउन, टूलटिप्स तथा संगत पोर्टलों के लिंक प्रदान करती है।
संशोधित वेबसाइट करदाताओं से संबंधित अधिक सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक और पहल है और यह करदाताओं को शिक्षित करना और कर अनुपालन की सुविधा प्रदान करना जारी रखेगी।
वित्त मंत्रालय
करीब 281 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली कंपनी का पर्दाफाश
(सीजीएसटी मेरठ टीम के नेतृत्व में की गई एक जांच से प्रथम दृष्टया पता चला है कि दिल्ली, मुरादाबाद और मेरठ से परिचालित होने वाली फर्जी फर्मों/ कंपनियों की एक शृंखला के जरिये 1,708 करोड़ रुपये के जीएसटी इनवॉइस जारी किए गए जिसमें लगभग 281 करोड़ रुपये की आईटीसी धोखाधड़ी शामिल है। आगे जांच होने पर धोखाधड़ी की रकम अधिक हो सकती है।
मुख्य आयुक्त, मेरठ द्वारा की गई पहल के आधार पर डेटा एनालिटिक्स टीम ने संदिग्ध फर्मों का विश्लेषण किया। उनसे मिली सूचना के आधार पर सीजीएसटी मेरठ ने वस्तुओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली जीएसटी इनवॉइस जारी करने के इस मामले का खुलासा किया। जांच से पता चला है कि नकली जीएसटी इनवॉइस को उन फर्जी फर्मों/ कंपनियों की एक श्रृंखला के जरिये प्रसारित करने के बाद अन्य मौजूदा फर्मों को आईटीसी जारी किया गया जो वास्तव में मौजूद नहीं हैं। इन फर्म/ कंपनियों का परिचालन नई दिल्ली के रोहिणी सेक्टर- 6 के एक छोटे से जनता फ्लैट से किया जा रहा था।
जांच से पता चलता है कि अलग-अलग लोगों की आईडी का दुरुपयोग करके न केवल फर्जी फर्म और कंपनियां बनाई गईं बल्कि दूसरों से गैर-सक्रिय कंपनियों को खरीदने, निदेशकों के नाम बदलने और फर्जी जीएसटी बिल तैयार करने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया गया। आईटीसी को अंतिम कारोबारी खरीदारों तक पहुंचाने से पहले उसे तमाम गैर-मौजूद फर्जी फर्मों और कंपनियों के बीच गुजारा गया था ताकि उसका पता लगाना मुश्किल हो जाए। इन नकली इनवॉइसों के मौजूदा फर्मों/ कंपनियों को आईटीसी जारी किया गया था ताकि जीएसटी के भुगतान में उसका उपयोग किया जा सके। इन फर्जी फर्मों के अंतिम प्राप्तकर्ताओं ने बैंक के माध्यम से भुगतान किया जो बाद में वापस ले लिया गया और कुछ निश्चित कमीशन की कटौती के बाद नकद में उन अंतिम प्राप्तकर्ताओं को वापस कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी प्रदीप कुमार  और उसके सहयोगी मो. शमशाद और मो. सज्जाद ने समान ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए समान पते पर कई जीएसटी पंजीकरण किए थे।
मेरठ, मुरादाबाद और दिल्ली में की गई तलाशी के दौरान कई रिकॉर्ड, 9.56 लाख रुपये की नकदी, कई फर्मों के फ्लेक्स बोर्ड, विभिन्न फर्मों/ कंपनियों के रबर स्टाम्प, डिजिटल सिग्नेचर डोंगल, अलग-अलग नाम वाले क्रेडिट/ डेबिट कार्ड, फोटोग्राफ, बैंक चेकबुक, पैन कार्ड आदि बरामद और जब्त किए गए हैं।
यह अपराध आरोपी प्रदीप कुमार और उनके सहयोगी मो. शमशाद एवं मो. सज्जाद द्वारा किया गया है। सज्जाद के खिलाफ सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132   एवं  के तहत मामला दर्ज किया गया है जो धारा 132  के तहत संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं और यह उक्त कानून की धारा 132   के तहत दंडनीय है। तदनुसार, उपरोक्त 3 अभियुक्तों को 20.03.2020 को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत गिरफ्तार किया गया और मेरठ में आर्थिक अपराध न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। उन्हें विशेष सीजेएम, मेरठ के आदेश से 21.03.2020 को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आगे की जांच चल रही है।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी बेड़े के जहाज़ अभियानगत विदेशी तैनाती पर
भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के अनुरूप और मित्र देशों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का एक कार्यबल अगस्त 2021 की शुरुआत से दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में दो महीने से अधिक के लिए विदेशी तैनाती पर जाना निर्धारित है।
भारतीय नौसेना के जहाजों की तैनाती के पीछे सामुद्रिक क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना और भारत और भारत प्रशांत क्षेत्र के देशों के बीच मौजूदा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में मित्र देशों के साथ अभियानगत पहुंच, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना है।
भारतीय नौसेना कार्य समूह में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, एंटी-सबमरीन कार्वेट कदमत और गाइडेड मिसाइल कार्वेट कोरा शामिल हैं । बाद के तीन जहाज स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हैं और वे हथियारों और सेंसर की एक बहुमुखी एरे से लैस हैं और रक्षा शिपयार्ड द्वारा भारत में निर्मित हैं।
इंडो पैसिफिक में तैनाती के दौरान जहाजों को वियतनामी पीपुल्स नेवी, रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस नेवी, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी, इंडोनेशियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेना है। इसके अलावा, वे जापान मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फ़ोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के साथ बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार -21 में भी भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री की 'सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन - सागर' पहल को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना मित्र देशों और भारतीय एवं प्रशांत महासागर क्षेत्र में नियमित तैनाती करती है । इसके अलावा इस तरह के ताल्लुक 'दोस्ती के पुल' का निर्माण करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करते हैं। यह समुद्री पहल आम समुद्री हितों और समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है। नियमित पोर्ट कॉल के अलावा, टास्क ग्रुप सैन्य संबंध बनाने और समुद्री अभियानों के संचालन में अंतर-संचालनीयता विकसित करने के लिए मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के साथ मिलकर काम करेगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई के परामर्श पत्र ‘अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन’ विषय पर टिप्पणी और प्रति टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 6 अप्रैल 2023 को ‘अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन’ पर एक परामर्श पत्र जारी किया था प्रारंभ में परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 4 मई 2023 और प्रति टिप्पणियों के लिए 18 मई 2023 निर्धारित किया गया था। हालांकि हितधारकों और उद्योग संघों के अनुरोध पर लिखित टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 18 मई 2023 और 1 जून 2023 बढ़ा दी गई है।
टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए हितधारकों और उद्योग संघों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए लिखित टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 1 जून 2023 और 15 जून 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है समय विस्तार के लिए किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
इन टिप्पणियों/प्रति टिप्पणियों को श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी सलाहकार , ट्राई को ईमेल के रूप में advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती है किसी भी स्पष्टीकरण या सूचना के लिए टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर उनसे सम्पर्क भी किया जा सकता है।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  की वर्तमान स्थिति
28 जनवरी 2021 तक 9 राज्यों  में पोल्ट्री  पक्षियों में एवियन इन्फ्लुएंज़ा  की पुष्टि हुई है, जबकि 12 राज्यों  में कौव्वे, प्रवासी पक्षियों और जंगली पक्षियों में इस संक्रमण के प्रकोप की पुष्टि की गई है। पंजाब के एसएएस नगर जिले के डेराबस्सी के पोल्ट्री नमूनों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर  में कौव्वे में; महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में मोर में और महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के उल्लू से प्राप्त नमूने में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है।
हालांकि गुजरात के राजकोट और जूनागढ़ जिले से मोरनी और तीतर के नमूनों से एवियन इन्फ्लुएंज़ा की पुष्टि नहीं हुई है और येनमूने जांच में नकारात्मक आए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभावित क्षेत्रों में नियंत्रण और संचालन अभियान  चल रहा है।
उन किसानों औरपशुपालकों को मुआवज़ा दिया जाता है, जिनके पोल्ट्री  पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री चारा को राज्य की विशेष कार्य योजना के अनुसार निपटाया / निस्तारित किया जाता है। भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग  अपनी पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्यों कोसहायता -एएससीएडी के तहत 50:50 प्रतिशत सहयोग के आधार पर राज्यों /केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
एवियन इन्फ्लुएंज़ा 2021 से निपटने की तैयारी, नियंत्रण और निस्तारीकरण के लिएसंशोधित कार्य योजना के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपायों के बारे में सभी राज्य दैनिक आधार पर विभाग को रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
विभाग ट्विटर और फेसबुक हैंडल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एवियन इन्फ्लुएंज़ा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
नए स्कूलों की स्थापना के लिए कुछ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से अधिक भागीदारी चाहती है सैनिक स्कूल्स सोसाइटी
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना के तहत सैनिक स्कूल्स सोसायटी खुद के तत्वावधान में परिचालन करने वाले इच्छुक स्कूलों को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है। यह योजना देश भर के छात्रों को सैनिक स्कूल पाठ्यक्रम को अपनाने के साथ-साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के अनुरूप आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगी। यह भारत सरकार के उस निर्णय के अनुरूप है जिसके तहत बच्चों को देश की समृद्ध संस्कृति एवं विरासत और चरित्र, अनुशासन, देशभक्ति एवं राष्ट्रीय कर्तव्य की भावना के ओतप्रोत प्रभावी नेतृत्व में गौरवान्वित करने के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया गया है। पहले चरण में राज्यों/ गैर-सरकारी संगठनों/ निजी भागीदारों से 100 सहयोगी भागीदार तैयार करने का प्रस्ताव है।
इस योजना का उद्देश्य पूरे देश में इच्छुक छात्रों के एक बड़े वर्ग को सैनिक स्कूल पैटर्न की शिक्षा प्रदान करना है। विभिन्न राज्यों से उल्लेखनीय संख्या में स्कूलों  ने https://sainikschool.ncog.gov.in पर पंजीकरण कराया है। साथ ही यह भी देखा गया है कि गोवा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर से निजी/ गैर-सरकारी संगठनों/ सरकारी स्कूलों की भागीदारी मामूली रही है जबकि इन राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों के लिए अपने क्षेत्र में सैनिक स्कूल स्थापित करने का यह एक सुनहरा अवसर है। इसके लिए सक्रियता से पहल करने की आवश्यकता है ताकि इन क्षेत्रों के माता-पिता और छात्रों की आकांक्षात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराए गए विकल्प का गुणात्मक प्रभाव दिखे।
सैनिक स्कूल सोसाइटी जनता के व्यापक हित वाले इस अभियान में शामिल होने के लिए उपरोक्त राज्यों के निजी/ गैर-सरकारी संगठनों/ सरकारी स्कूलों को आमंत्रित करती है।
सैनिक स्कूल्स सोसायटी से किसी सहायता/ स्पष्टीकरण के लिए sainikschoolaffiliation[at]gmail[dot]com पर ईमेल के जरिये संपर्क किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कईं ट्वीट कर कहा ‘‘हमारे प्रिय और सम्मानित केशुभाई का निधन हो गया है। मुझे इससे काफी आघात पहुंचा है। वह एक विख्यात राजनेता थे उन्होंने समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम किया। उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजरात के विकास और प्रत्येक गुजराती के सशक्तिकरण में लगा दिया। केशुभाई ने जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे गुजरात की यात्रा की और उन्होंने आपातकाल का जमकर विरोध किया था। किसानों से जुड़े मसलों को लेकर वह हमेशा संवेदनशील रहते थे चाहे वह विधायक, सांसद, मंत्री अथवा मुख्यमंत्री के पद पर रहे हों, उन्होंने हमेशा किसानों के हितों के अनुकूल फैसले लिए और इन्हें क्रियान्वित भी किया। केशुभाई मुझ समेत अन्य युवा कार्यकर्ताओं के लिए विश्वसनीय मार्गदर्शक बने। सभी को उनका मिलनसार स्वभाव पसंद था। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है और उनके निधन से आज हम सभी दुखी हैं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और शुभचिंतकों के साथ है। मैंने उनके पुत्र भरत से बातचीत कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ओम शान्ति।’’
वित्त मंत्रालय
एससीओ आईबीसी परिषद की उन्नीसवीं बैठक गोवा में आयोजित की गई
भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने की राह पर : सचिव, वित्तीय सेवा विभाग
इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के निर्माण के दौरान सतत विकास पर भारत का ध्यान: प्रबंध निदेशक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड
शंघाई सहयोग संगठन इंटरबैंक कंसोर्टियम  परिषद की 19वीं बैठक आज भारत की अध्यक्षता में गोवा में आयोजित की गई। बैठक में डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान, चाइना डेवलपमेंट बैंक, आरएसके बैंक , हबीब बैंक लिमिटेड , वीईबी.आरएफ , अमोनतबोंक सेविंग्स बैंक ताजिकिस्तान गणराज्य और उज्बेकिस्तान के नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक के अध्यक्ष के रूप में अपने संबोधन में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक पी.आर. जयशंकर ने दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की सफलता और एक मजबूत और जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत के निरंतर उभरने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 2022 में भारत की विकास दर अमेरिका, इंग्लैंड  और यूरोप जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए 6.8 प्रतिशत थी। जयशंकर ने प्रतिनिधियों को भारत की अर्थव्यवस्था के तेजी से डिजिटलीकरण, सतत विकास के प्रयासों और निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्धि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण करते हुए सतत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
श्री जयशंकर ने एससीओ आईबीसी सदस्यों के बीच सहयोग के चार क्षेत्रों का प्रस्ताव दिया:
- सहयोग का विस्तार: सदस्य बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए पहल की दिशा में प्रयासों की आवश्यकता है।
- अनुभव और कौशल का आदान-प्रदान: इस दिशा में पहले से ही सकारात्मक प्रगति पर निर्माण करते हुए एससीओ आईबीसी सदस्य बैंकों के बीच अनुभव, कौशल और कार्मिक प्रशिक्षण के आदान-प्रदान पर जोर।
- हस्ताक्षरित दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह: कंसोर्टियम की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर हस्ताक्षरित दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रह बनाने के लिए एससीओआईबीसी की पहल का समर्थन।
- साझेदारी को मजबूत करना: सदस्य बैंकों को एससीओ आईबीसी के ढांचे के भीतर साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग के सचिव श्री विवेक जोशी ने अपने भाषण में बताया कि कैसे भारत की विकास की कहानी को भारत की मजबूत वित्तीय स्थिति, वित्तीय बुनियादी ढांचे और वित्तीय क्षेत्र में सुधारों से प्रेरणा मिली है। उन्होंने प्रधानमंत्री जन-धन योजना  का उल्लेख किया, जिसे 2014 में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। उन्होंने कहा कि पीएमजेडीवाई समाज के वंचित वर्गों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की एक उल्लेखनीय पहल के रूप में सफल रही है।
एससीओ आईबीसी सम्मेलन की बैठक में जलवायु परिवर्तन के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और सतत विकास की आवश्यकता पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित कार्बन उत्सर्जन को कम करना और दुनिया का अग्रणी उत्पादक और हरित हाइड्रोजन का आपूर्तिकर्ता बनना शामिल है।
एससीओ आईबीसी की 19वीं बैठक सदस्य बैंकों के बीच सहयोग, अनुभव और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और सतत विकास पहलों के समर्थन के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई। “डेवलपमेंट बैंक ऑफ कजाकिस्तान” वर्ष 2023-24 के लिए शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन की मेजबानी करेगा।