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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री और भारत के पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन पर भारत-ब्रिटेन सहयोग और 2030 रोडमैप पर चर्चा की
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने 12 जनवरी 2022 को ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री और सीओपी26 प्रेसीडेंसी चैंपियन ऐनी-मैरी बेलिंडा ट्रेवेलियन के साथ एक व्यक्तिगत बैठक की।
इस बैठक में उन्होंने सीओपी26 में भारत की नई प्रतिबद्धताओं, जलवायु परिवर्तन पर भारत-ब्रिटेन सहयोग और भारत-ब्रिटेन 2030 रोडमैप से संबंधित मुद्दों पर बातचीत की।
बैठक में श्री यादव ने सीओपी26 से इतर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित पांच अमृत तत्वों "पंचामृत" को याद किया। उन्होंने ब्रिटेन और भारत द्वारा शुरू की गई दो संयुक्त पहलों अर्थात वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड  और इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स  का भी उल्लेख किया।
पर्यावरण मंत्री श्री यादव ने जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में विकसित देशों की भूमिका का भी उल्लेख किया, विशेष रूप से जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और अन्य कार्यान्वयन मदद के संबंध में, जैसा कि यूएनएफसीसीसी और पेरिस समझौते द्वारा अनिवार्य किया गया है।
बैठक के दौरान श्री यादव ने कहा, "जब हम एनडीसी और पेरिस समझौते के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ते हैं तो ऐतिहासिक संचयी उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति उच्च वार्षिक उत्सर्जन, इक्विटी और जलवायु कार्रवाई के लिए यूएनएफसीसीसी की सामान्य लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां और संबंधित क्षमताएं  आवश्यक हैं।"
इसके अलावा, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत द्वारा की गई पहलों का उल्लेख किया और कहा कि ये पहलें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा घोषित भारत के नए जलवायु लक्ष्यों का पाने में भी योगदान देंगी। प्रमुख क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, ई-मोबिलिटी आदि शामिल हैं। उन्होंने कम कार्बन उत्सर्जन के एक विश्वसनीय मार्ग को अंतिम तौर पर शून्य उत्सर्जन तक पहुंचाने की दिशा में भारत के प्रयासों में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया।
दोनों पक्षों ने इस बात पर चर्चा की कि निम्न कार्बन उत्सर्जन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कैसे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास में साझेदारी और सिद्ध प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को और मजबूत किया जाए। दोनों पक्ष अपने द्विपक्षीय सहयोग के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई करके सीओपी26 की सफलता के लिए काम करना जारी रखेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 14.78 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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14,78,63,865
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 14.78 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी प्रतिभूति 2023 की 4.26 प्रतिशत, नए 10वर्षीय सरकारी प्रतिभूति 2031 और सरकारी प्रतिभूति 2061 की 6.76 प्रतिशत ब्रिकी की नीलामी  की अधिसूचना
भारत सरकार ने  4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023 की बिक्री  आधिसूचित मूल्य 3000 करोड़ रुपए में मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने,  लाभ आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'नए सरकारी प्रतिभूति, 2031', और  6.76 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री की अधिसूचित मूल्य 9000 करोड़ रुपए  पर मूल्य आधारित नीलामी के जरिए करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों के एवज में 6,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामियां मुंबई के फोर्ट स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक कार्यालय द्वारा 9 जुलाई, 2021  को 4.26 % जीएस 2023, नए सरकारी स्टॉक 2031 के लिए एक समान मूल्य पद्धति और 6.76% जीएस 2061 के लिए बहु मूल्य पद्धति का उपयोग करके आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक आवंटित किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में 9 जुलाई, 2021 को प्रस्तुत की जाएंगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी हैं।
नीलामियों का परिणाम 9 जुलाई, 2021  को घोषित किया जाएगा और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 12 जुलाई, 2021  को किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 24 जुलाई 2018 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी 'केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन कब जारी किए गए' और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिभूतियां "जब जारी" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
एमजी/ एएम/ केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 177.70 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 92,472 है
सक्रिय मामलों की दर 0.22 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 16,864 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,23,24,550 है
पिछले 24 घंटों में 6,915 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.11 प्रतिशत है
अब तक 76.83 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 9,01,647 जांच की गई
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
320.33 करोड़ रू. की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी
10 राज्यों में इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायत राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 320.33 करोड़ रूपए की परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी गई है। 10 राज्यों में स्वीकृत इन परियोजनाओं से 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें पूर्वोत्तर भारत की 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से,प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना  की खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार  योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार के लिए अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समितिकी बैठक की अध्यक्षता की।केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी बैठक में उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कांफ्रेंस से भाग लिया।
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 3 मई 2017 को खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/ विस्तार योजना को अनुमोदित किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार करना है, जिससे प्रसंस्करण के स्तर में वृद्धि होगी, मूल्यवर्धन होगा तथा अनाज की बर्बादी में कमी आएगी।
अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समितिनेमध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, असम और मणिपुर राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 320.33 करोड़रू. की कुल परियोजना लागत के साथ 28 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को मंजूरी दी, जिसमें 107.42 करोड़ रू. की अनुदान सहायता भी शामिल है।ये परियोजनाएं 212.91 करोड़ रू. के निजी निवेश से क्रियान्वित होगी, जिनमें लगभग 10,500 व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। इसके साथ ही इनकी खाद्य प्रसंस्करण क्षमता 1,237 मीट्रिक टन प्रति दिन होगी।इन परियोजनाओं में यूनिट स्कीम के तहत 48.87 करोड़ रू. की कुल लागत एवं 20.35 करोड़ रू. के अनुदान वाली 6 परियोजनाएं भी शामिल हैं जो पूर्वोत्तर भारत में खाद्य प्रसंस्करण के विकास में सहायक सिद्ध होगी। साथ ही वहां के लोगों के लिए प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन करेगी।
रेल मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस भुगतान की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेल कर्मचारियों को उत्पादकता आधारित बोनस  के भुगतान को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है।
पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस वर्ष भी लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रति पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए दी जाने वाली अधिकतम राशि 17,951 रुपये है। उपरोक्त राशि का भुगतान विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। जैसे कि- ट्रैक मेंटेनर, ड्राइवर और गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, टेक्नीशियन हेल्पर, कंट्रोलर, पॉइंट्समैन, मिनिस्टीरियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी' का स्टाफ।
रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय खर्च 1832.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। पीएलबी के भुगतान का उपरोक्त निर्णय कोविड-19 के बाद की चुनौतियों के कारण उपजी प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बावजूद लिया गया है।
भुगतान किए गए पीएलबी दिनों की वास्तविक संख्या, तय फॉर्मूले के आधार पर निकाले गए दिनों से ज्यादा है। पीएलबी का भुगतान रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए रेल कर्मचारियों को प्रेरित करने वाले प्रोत्साहन के रूप में काम करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 और 3 जनवरी, 2020 को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे
प्रधानमंत्री रखेंगे श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी के स्मारक संग्रहालय की आधारशिला
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 2 और 3 जनवरी, 2020 को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे।
प्रधानमंत्री तुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ जायेंगे, जहां वह श्री श्री शिवकुमार स्वामीजी के एक स्मारक संग्रहालय की आधारशिला रखने के क्रम में एक पट्टिका का अनावरण करेंगे।
प्रधानमंत्री इस दौरान प्रार्थना में शिरकत करने के साथ-साथ इस मठ में पौधारोपण भी करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी.एस. येदियुरप्पा के साथ-साथ श्री सिद्धलिंगेश्वर स्वामी सहित अन्य गणमान्यजन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करेंगे।
वित्त मंत्रालय
सूचीबद्ध शेयरों की अल्पकालिक खरीद-बिक्री और दैनिक ट्रेडिंग के लिए शेयरवार रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं
मीडिया के कुछ तबकों ने खबर दी थी कि शेयर कारोबारियों/ शेयरों की दैनिक खरीद-फरोख्त करने वालों को आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय शेयरवार विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। शेयर कारोबारियों/ शेयरों की दैनिक खरीद-फरोख्त करने वालों को हुए लाभ को आमतौर पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश मामलों में शेयरों/ यूनिट की धारिता अवधि एक वर्ष से कम होती है जबकि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए वह एक-एक पूर्व शर्त है। चूंकि शेयरों के लेनदेन से होने वाली अल्पकालिक/कारोबारी आय के मामले में आयकर रिटर्न दाखिल करते समय शेयरवार रिपोर्टिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए इस प्रकार की खबरें गुमराह करने वाली और भ्रामक हैं।
वित्त अधिनियम, 2018 के तहत 31.01.2018 तक सूचीबद्ध शेयरों/ निर्दिष्ट यूनिट पर हुए लाभ को इन शेयरों के लिए दीर्घावधि पूंजीगत लाभ की गणना के लिए ग्रैंडफादरिंग मैकेनिज्म को लागू करते हुए छूट दी गई है। आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इन शेयरों/ निर्दिष्ट यूनिट पर हुए दीर्घावधि लाभ के मामले में ही शेयरवार विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी जो ग्रैंडफादरिंग लाभ के लिए पात्र होंगे।
चूंकि प्रत्येक शेयर/ यूनिट के लिए विभिन्न मूल्यों  की तुलना करके ग्रैंडफादरिंग लाभ की अनुमति दी जानी है, इसलिए इन शेयरों के पूंजीगत लाभ की गणना के लिए अलग-अलग शेयरवार विवरण भरने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो शेयर/ यूनिट ग्रैंडफादरिंग लाभ के लिए पात्र नहीं हैं उनके लिए आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पूंजीगत लाभ/ कारोबारी आय की गणना के लिए अलग-अलग शेयरवार विवरण भरने की आवश्यकता है।
खुलासा संबंधी इस आवश्यकता के बिना ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जहां करदाता इन प्रावधानों की समझ न होने के कारण ग्रैंडफादरिंग लाभ का दावा या गलत तरीके से दावा नहीं कर सकते। साथ ही यदि उपरोक्त गणना शेयरवार न की गई है और करदाता को केवल कुल आंकड़े दर्ज करने की अनुमति दी गई हो तो दावे की प्रामाणिकता को जांचने के लिए आयकर अधिकारियों के पास कोई तरीका नहीं होगा। ऐसे में कई रिटर्न की ऑडिटिंग करने की आवश्यकता होगी जिससे बाद के स्तर पर अनावश्यक शिकायत/ सुधार के मामले सामने आ सकते हैं। यदि शेयरवार दीर्घावधि लाभ के आंकड़े उपलब्ध होंगे तो उसे स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकरेज कंपनियों आदि के जरिये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विभाग द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे में इस प्रकार के आयकर रिटर्न मामलों में आगे के चरण में ऑडिट या जांच की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इस प्रकार, शेयरवार जानकारी प्रदान करने आवश्यकता के पीछे मुख्य उद्देश्य करदाता को इन शेयरों/ यूनिट पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की सही गणना करने के लिए प्रेरित करना है। भारत में आयकर रिटर्न भरते समय शेयरवार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता कोई अनोखी बात नहीं है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी करदाताओं को पूंजीगत लाभ का खुलासा करने के लिए शेयरवार जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, अमेरिका में शेयरों के लेनदेन से पूंजीगत लाभ हासिल करने वाले करदाता को आयकर रिटर्न फॉर्म - फॉर्म 1040 की अनुसूची-डी में शेयरवार विवरण भरना आवश्यक है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम ने वाइस एडमिरल आर. हरि कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, एडीसी से आईएनएस शिकरा में आयोजित शानदार औपचारिक परेड में पश्चिमी नौसेना कमान  के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ , के रूप में पदभार ग्रहण किया।
पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पूर्व, वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह ने पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के रूप में कार्य किया है। वह उन कुछ कमांडर-इन-चीफ में से एक हैं, जिन्हें भारतीय नौसेना के दोनों परिचालन कमान का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट सम्मान और अद्वितीय गौरव से सम्मानित किया गया है।
वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ – विक्ट्री एट सी मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन सभी कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है।
वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह को 01 जुलाई, 1983 में नौसेना में कमीशन प्रदान किया गया था। श्री सिंह नेविगेशन और डायरेक्शन के विशेषज्ञ है। वे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के पूर्व छात्र है। इन्होंने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स के दौरान मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी पहली मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। जिसमें उन्हें स्कडर मेडल से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड से वर्ष 2005 में ग्लोबल सिक्योरिटी में मास्टर डिग्री भी हासिल की है।
अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित वाइस एडमिरल ए.बी. सिंह ने अपने नौसैनिक करियर के दौरान अनेक प्रमुख परिचालन, स्टाफ एवं प्रशिक्षण नियुक्तियां भी की हैं। वे ऑपरेशन पराक्रम के दौरान पश्चिमी बेड़े के फ्लीट नेविगेटिंग ऑफिसर के अलावा आईएनएस कमोर्ता  और विध्वंसक आईएनएस रंजीत के नेविगेटिंग ऑफिसर भी रहे थे। उन्हें पश्चिमी नौसेना कमान में अनेक नियुक्तियां करने का भी व्यापक अनुभव है। उनकी सभी चार ऑपरेशनल कमांड मुंबई में स्थित जहाजों - भारतीय नौसेना के जहाज वीर , विंध्यगिरी , त्रिशूल  और विराट  की हैं। वह पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और कोच्चि में नेविगेशन और डायरेक्शन स्कूल में प्रशिक्षक और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ भी रह चुके हैं।
इन्हें वर्ष 2012 में रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नत किया गया था। इन्होंने नौसेना मुख्यालय में असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  की महत्वपूर्ण स्टाफ नियुक्ति में सेवा प्रदान की है। इसके बाद इन्होंने प्रतिष्ठित पूर्वी बेड़े की कमान संभाली। वर्ष 2015 में वाइस एडमिरल के रूप में पदोन्नत होने पर, इन्होंने डिप्टी कमांडर-इन-चीफ, स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड, पश्चिमी नौसेना कमान, मुंबई में चीफ ऑफ स्टाफ और बाद में इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, नई दिल्ली में डिप्टी चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ  के रूप में कार्य किया।
विदेश मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैश्विक नवाचार साझेदारी पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन को अनुमति प्रदान की, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवाचार साझेदारी  पर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान कर दी, जो पूर्व रूप से प्रभावी होगी। यह समझौता-ज्ञापन भारतीय विदेश मंत्रालय और यूनाइटेड किंगडम के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के बीच हो रहा है।
उद्देश्यः
इस समझौता-ज्ञापन से भारत और यूनाइटेड किंगडम वैश्विक नवाचार साझेदारी  की शुरुआत करेंगे। जीआईपी भारत के अन्वेषकों को अन्य देशों में अपने नवाचार का विकास करने में मदद करेगी।इससे नये बाजार मिलेंगे और अन्वेषक आत्मनिर्भर बनेंगे। भारत में नवाचार इकोसिस्टम को भी इससे मदद मिलेगी। जीआईपी, नवाचार सतत विकास लक्ष्य सम्बन्धी सेक्टरों पर फोकस करेगा, ताकि लाभार्थी देश अपने-अपने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर सकें।
बुनियादी वित्तपोषण, अनुदान, निवेश और तकनीकी सहयोग के जरिये यह साझेदारी भारतीय उद्यमियों और अन्वेषकों की सहायता करेगी, ताकि वे अपने नवाचार विकास समाधानों को विकासशील देशों तक पहुंचा सकें।
जीआईपी के तहत चुने गये नवाचार सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने में तेजी लायेंगे और निचले पायदान पर खड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस तरह लाभार्थी देशों में बराबरी और समावेशी उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
जीआईपी से खुला और समावेशी ई-बाजार भी विकसित होगा, जिसके तहत बाजारों के बीच नवाचार का अंतरण होगा। इस दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का लगातार आंकलन करने में मदद मिलेगी तथा पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 213.01 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 25,83,815 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 56,745 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,651 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,65,016 है
पिछले 24 घंटों में 7,219 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.42 प्रतिशत है
अब तक 88.68 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,64,886 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
जनवादी चीन गणराज्य के स्टेट काउंसिलर श्री यांग जिची प्रधानमंत्री से मिले
जनवादी चीन गणराज्य के स्टेट काउंसिलर और सीमा मसले पर चीन के विशेष प्रतिनिधि श्री यांग जिची ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
श्री यांग जिची ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति जी.जिनपिंग और प्रधानमंत्री ली केकियांग की ओर से शुभकामनाएं दी।
श्री यांग जिची तथा श्री अजीत डोभाल ने सीमा मसले पर चीन और भारत के विशेष प्रतिनिधियों की 20वें दौर की बातचीत की जानकारी प्रधानमंत्री को दी।
प्रधानमंत्री ने सितम्बर, 2017 में 9वें ब्रिक्स सम्मेलन के लिए जियामिन यात्रा और वहां राष्ट्रपति जी.जिनपिंग से मुलाकात को याद करते हुए कहा कि मजबूत भारत-चीन संबंध न केवल भारत और चीन की जनता के पारस्परिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्र और विश्व के लिए भी महत्वपूर्ण है।
वीके/एएम/एजी/जीआरएस-6080
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 78 वीं वर्षगांठ पर स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मानित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज  भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभर के 202 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया।
राष्ट्रपति भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह पर हर साल 9 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रपति भवन में‘एट होम’रिसेप्शन का आयोजन करते हैं। इस साल ‘एट होम’रिसेप्शन कोविड-19 महामारी के कारण आयोजित नहीं किया जा सका,इसलिए, राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को राष्ट्रपति की ओर से अपने यहांजिला मजिस्ट्रेटों/अतिरिक्तजिला मजिस्ट्रेटों/सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों द्वारा एक शॉल और अंगवस्त्र देकर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने स्वतंत्रता सेनानियों को देने के लिए अपने रेजीडेंट आयुक्तों के माध्यम से राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को शॉल और अंगवस्त्रमुहैया कराए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 46.23 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.18 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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28 जुलाई, 2021 तक
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अब तक हुई आपूर्ति
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46,23,27,530
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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1,20,70,820
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खपत
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44,29,95,780
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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2,18,10,422
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 46.23 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 1,20,70,820 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से खराब हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 44,29,95,780 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 2.18 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड  को इक्विटी सहायता देने और अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आईआईएफसीएल को वित्त वर्ष 2019-20 में 5,300 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2020-21 में 10,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त इक्विटी सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह काम नियमित बजटीय सहायता के जरिये और/अथवा पुनर्पूंजीकरण बांडों को जारी करके पूरा किया जाएगा। आर्थिक मामलों का विभाग इसके समय के साथ-साथ नियमों व शर्तों को तय करेगा। कैबिनेट ने आईआईएफसीएल की अधिकृत पूंजी को 6,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 25,000 करोड़ रुपये करने को भी स्वीकृति दे दी है।
प्रमुख प्रभाव :
इससे आईआईएफसीएल को उधारी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश करने में मदद मिलेगी, जिससे यह अगले पांच वर्षों में अवसंरचना क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये निवेश करने संबंधी भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के वित्त पोषण में समर्थ हो जाएगी।
पृष्ठभूमि
· वर्ष 2006 में स्थापित भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी आईआईएफसीएल ही वह प्रमुख निकाय है, जो विभिन्न सैक्टरों की लाभप्रद बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं को दीर्घकालिक वित्त मुहैया कराती है। यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – अवसंरचना वित्त कंपनी  है, जो सितम्बर 2013 से ही भारतीय रिजर्व बैंक में पंजीकृत है। मौजूदा समय में इस कंपनी की अधिकृत पूंजी और चुकता पूंजी क्रमश: 6,000 करोड़ और 4702.32 करोड़ रुपये है।
· सरकार ने अगले पांच वर्षों में बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की अपनी मंशा की घोषणा की है। बुनियादी ढांचागत क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर निवेश के लिए बड़ी मात्रा में इक्विटी और ऋणों की आवश्यकता होगी। ऋण संबंधी वित्त पोषण को संभव बनाने में आईआईएफसीएल की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि किसी परियोजना के वित्त पोषण में आईआईएफसीएल की भागीदारी से बड़े बैंकों सहित अन्य ऋणदाताओं द्वारा सह-वित्त पोषण करने की संभावनाओं के द्वार खुल जाते है। अत: आईआईएफसीएल को अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराना आवश्यक है, ताकि यह प्रमुख या बड़ी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने संबंधी अपनी निर्धारित भूमिका को पूरा करने में समर्थ हो सके।