जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति ने अटल भूजल योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की
अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति  की तीसरी बैठक आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के जल संसाधन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उन 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जहां यह योजना लागू की जा रही है और साथ ही कुछ संबंधित विभागों ने भी भाग लिया। विशेष सचिव और संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के साथ-साथ प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक तथा गुजरात के सचिव भी उपस्थित थे।
अटल भूजल योजना  अप्रैल, 2020 से सात राज्यों के 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉकों / तालुकों की 8220 पानी की कमी वाली ग्राम पंचायतों में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पांच वर्ष की अवधि  के लिए गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है।
- समिति ने राज्यों को जल सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए अभिसरण में तेजी लाने का निर्देश दिया|
- अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक समुदाय में खपत के मौजूदा रवैये से लेकर संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन तक व्यावहारिक बदलाव लाना है|
- सचिव ने रेखांकित किया कि इस योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप करते समय पेयजल स्रोतों की स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने समुदाय के साथ निरंतर जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला, इस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया कि डब्ल्यूएसपीएस समुदायों के स्वामित्व में हैं।
अटल जल के प्रमुख पहलुओं में से एक समुदाय में खपत के मौजूदा रवैये से लेकर संरक्षण और स्मार्ट जल प्रबंधन तक व्यावहारिक बदलाव लाना है। यह जरूरी है कि इस संदेश को सभी स्तरों पर प्रसारित किया जाए, खासकर जमीनी स्तर पर, ताकि योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करना और सूचना, शिक्षा और संचार  के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन के लिए सक्षम वातावरण बनाना इस योजना के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए जागरूकता अभियान चलाए गए हैं। अभियान का बल जीपी स्तर पर है, जहां नुक्कड़नाटक , ऑडियो-विजुअल क्लिप, वॉल-राइटिंग, डिस्प्ले बोर्ड, पैम्फलेट और केबल टीवी जैसे संचार साधनों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है।
समिति ने योजना की समग्र प्रगति की समीक्षा की और राज्यों को जल सुरक्षा योजनाओं  के तहत प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए अभिसरण में तेजी लाने का निर्देश दिया। अधिकांश डब्ल्यूएसपी को पूरा करने की सचिव द्वारा प्रशंसा की गई और साथ ही इस बात पर बल दिया गया कि यह एक बार बार होने वाली प्रक्रिया है और समुदाय के परामर्श से डब्ल्यूएसपी को सालाना अपडेट किया जाना है।
सचिव ने रेखांकित किया कि इस योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप करते समय पेयजल स्रोतों की स्थिरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा, चूंकि प्रोत्साहन राशि एक खुली निधि है, इसका उपयोग भूजल को बनाए रखने के लिए किसी भी अटल जल ग्राम पंचायत में पायलट परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।
चूंकि इस योजना में समुदाय सबसे आगे हैं, इसलिए समुदायों के क्षमता निर्माण के महत्व पर भी बल दिया गया। विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने समुदाय के साथ निरंतर जुड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला| इस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया कि डब्ल्यूएसपी समुदायों के स्वामित्व में हैं। इसके लिए नियमित आईईसी और जागरुकता गतिविधियां चलती रहेंगी।
एनएलएससी की बैठक के बाद विश्व बैंक द्वारा मध्यावधि समीक्षा समाप्त की गई, जिसमें योजना के लिए टास्क टीम लीडर ने समग्र और राज्यवार प्रगति और चुनौतियों के संदर्भ में महीने भर चलने वाले मिशन को संक्षेप में प्रस्तुत किया। जिन मुख्य चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया उनमें से एक यह थी कि अपेक्षित अपेक्षा की तुलना में राज्यों द्वारा कम अभिसरण था। चूंकि अभिसरण प्रोत्साहन के अगले दौर की रीढ़ है, इसलिए इस गतिविधि को गति देना महत्वपूर्ण है।
सभी 7 राज्यों ने अटल भूजल योजना के तहत सर्वोत्तम प्रथाओं को भी प्रस्तुत किया जो उनके संबंधित राज्य में हो रही है और कैसे यह योजना भूजल प्रबंधन में बदलाव ला रही है।
अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की तीसरी बैठक सचिव, जल संसाधन विभाग, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय की अध्यक्षता में हुई।
अटल भूजल योजना की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति की तीसरी बैठक में उन 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया जहां योजना लागू की जा रही है और साथ ही कुछ संबंधित विभागों ने भी भाग लिया।