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गृह मंत्रालय
देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया: श्री अमित शाह
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने COVID-19 से लड़ने में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है: गृह मंत्री
COVID-19 से लड़ने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय प्रशंसनीय: श्री अमित शाह
COVID-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य एवम् सुरक्षाकर्मियों को नमन: गृह मंत्री
देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीज़ों का प्रयाप्त भण्डार, किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं: श्री अमित शाह
आज भारत सरकार द्वारा COVID-19 से लड़ने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय लिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसके लिए प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा COVID-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए देशभर में किये गए लॉकडाउन को 3 मई तक बढाने का निर्णय भारत और भारतवासियों के जीवन और उनकी रक्षा के लिए लिया गया निर्णय है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।“
COVID-19 को फैलने से रोकने व इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वरा लिए गए सभी निर्णयों की प्रशंसा करते हुए श्री शाह ने कहा, “आज जहाँ पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है वहीँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता ने इससे लड़ने में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। सरकार द्वारा समय पर लिए गए सभी निर्णय और जनता की उसमें सहभागिता इसकी परिचायक हैं।“
इस महामारी से निपटने और नागरिकों की हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को महत्वपूर्ण बताते हुए गृह मंत्री ने कहा कि “सभी प्रदेश सरकारें जिस प्रकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहीं हैं वह सचमुच प्रशंसनीय है। अब हमें इस समन्वय को और अधिक प्रगाढ़ करना है जिससे सभी नागरिक लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और किसी भी नागरिक को जरुरत की चीज़ों की समस्या भी ना हो।“
COVID-19 से लड़ रहे प्रथम पंक्ति में खड़े स्वास्थ्य एवम् सुरक्षाकर्मियों को नमन करते हुए श्री शाह ने कहा, “इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हमारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसबल व सभी सुरक्षाकर्मियों का योगदान दिल को छू लेने वाला है। इस विषम परिस्थिति में आपका यह साहस और समझदारी हर भारतवासी को प्रेरित करती है। सभी लोग दिशानिर्देशों का पालन कर इनका सहयोग करें।“
इस संकट के समय में देश के नागरिकों को आश्वस्त करते हुए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए प्रेरित करते हुए श्री शाह ने कहा कि “देश के गृह मंत्री के नाते मैं जनता को पुनः आश्वस्त करता हूँ कि देश में अन्न, दवाई व अन्य रोजमर्रा की चीज़ों का प्रयाप्त भण्डार है, इसलिए किसी भी नागरिक को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संपन्न लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आगे आकर आसपास रहने वाले गरीबों की सहायता करें।“
रक्षा मंत्रालय
बीईएल और एचएएल ने रक्षा प्रदर्शनी 2020 में सक्रिय भागीदारी का आग्रह करते हुए रोड शो का आयोजन किया
रक्षा सार्वजनिक इकाइयों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  और हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड  ने लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 5-8 फरवरी, 2020 को आयोजित होने वाले रक्षा प्रदर्शनी के 11वें संस्करण के लिए एक रोड शो का आयोजन किया। रोड शो का आयोजन निजी क्षेत्र, एमएसएमई और दिल्ली-एनसीआर में स्थित स्टार्टअप्स के व्यापारियों को आगामी रक्षा प्रदर्शनी में सक्रिय रूप से भाग लेने और संभावित व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने के आग्रह के साथ किया गया था।
रक्षा प्रदर्शनी 2020 का विषय ‘रक्षा का डिजीटल रूपांतरण’ है। यह प्रदर्शनी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के रक्षा उद्योगों, एमएसएमई और स्टार्टअप्स कंपनियों को अपनी क्षमता दिखाने और भारत एवं विदेश के संभावित ग्राहकों को अपनी अनुसंधान एवं विकास क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन विभाग के संयुक्त सचिव  डॉ अमित सहाय ने प्रतिभागियों को रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेने और खुद को प्रकट करने एवं ग्राहक आधार को व्यापक बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह एक अंतरराष्ट्रीय मंच है जिसमें कई विदेशी कंपनियां भाग लेती हैं। उन्होंने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नीतियों के बारे में विक्रेताओं को जानकारी दी और जोर देते हुए कहा कि एमएसएमई इस अद्वितीय अवसर का पूरा लाभ उठाए।
संयुक्त सचिव एसएमई श्रीमती अलका अरोड़ा ने कहा कि सरकार एमएसएमई विक्रेताओं को बढ़ावा दे रही है और रक्षा संगठनों के साथ नवीन विचारों को साझा करने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित भी कर रही है। इसके लिए रक्षा प्रदर्शनी एक आदर्श मंच है।
निदेशक , बीईएल श्रीमती आनंदी रामलिंगम ने कहा कि अधिक से अधिक एमएसएमई भागीदारों को इस अवसर का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने उत्पादों और क्षमताओं का प्रदर्शन करना चाहिए।
महाप्रबंधक  बीईएल, गाजियाबाद, श्री जॉयदीप मजूमदार ने रक्षा प्रदर्शनी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी और व्यापार उद्यमों को शो में भाग लेने के फायदों के बारे में बताया।
यह रोड शो एक संवादात्मक सत्र के साथ समाप्त हुआ जो दिल्ली-एनसीआर के 170 से अधिक विक्रेताओं की भागीदारी के साथ सफल रहा।
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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 190.83 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 19,067 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 3,230 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,25,70,165 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,827 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.60 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.72 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.24 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,71,276 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ उपक्रम बीसीसीएल ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया
देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव  समारोह के तहत, कोयला मंत्रालय की अधीनस्थ मिनीरत्न कंपनी उपक्रमभारत कोकिंग कोल लिमिटेड  ने स्वच्छता और कोविड-19 संबंधित एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। मौजूदा अभियान के तहत बीसीसीएल के कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  विभाग ने झारखंड के धनबाद जिले के पुतकीबलिहारी  क्षेत्र में स्थित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी वाली अल्गोरिया बस्ती के निवासियों को हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क के 125 पैकेट वितरित किए।
बीसीसीएल ने दिव्यांग बच्चों के लिए समर्पित शिक्षण केंद्र, पहला कदम स्कूल, जगजीवन नगर के छात्रों और उनके अभिभावकों को भी हैंड सैनिटाइजर तथा फेस मास्क वितरित किए। समारोह के आयोजकों ने छात्रों को हाथ धोने और फेस मास्क पहनने की आदत को बनाए रखने की आवश्यकता के बारे में बताया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अनुरूप, छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत बिहार के भागलपुर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के विकास के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किये गए
385.09 करोड़ रुपये की इस परियोजना का उद्देश्य भागलपुर शहर से गंगा नदी में अनुपचारित गंदे पानी का प्रवाह रोकना है
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन , बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड  और मैसर्स अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हंगरी की ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम में हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड पर भागलपुर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  के विकास के लिए त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर आज हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 385.09 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा और एनएमसीजी ईडी  श्री अशोक कुमार सिंह मौजूद थे तथा बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि और रियायत प्राप्तकर्ता भी इस दौरान उपस्थित थे। समझौते पर हस्ताक्षर एनएमसीजी निदेशक  श्री विनोद कुमार, बीयूआईडीसीओ में अधिशाषी अभियंता श्री अमलेंदु कुमार रंजन और छूटग्राही अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री अक्षय कुमार सिंह की मौजूदगी में किये गए थे।
परियोजना का उद्देश्य भागलपुर शहर से गंगा नदी में अनुपचारित गंदे पानी का प्रवाह रोकना है, जिससे नदी में प्रदूषण का स्तर कम हो सके। एनएमसीजी ने 45 एमएलडी की कुल क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट  के निर्माण और अन्य कार्यों जैसे कि इंटरसेप्शन और डायवर्सन  संरचनाओं को विकसित करने, आई एंड डी नेटवर्क बिछाने, 15 साल की अवधि के लिए संचालन और रखरखाव सहित सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि के लिए परियोजना को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य शहर में मौजूदा सीवरेज समस्याओं और गंगा नदी में होने वाले सीवेज प्रदूषण से निजात पाना भी है।
भागलपुर शहर बिहार में समुद्र तल से 141 फीट की ऊंचाई पर गंगा नदी के बेसिन मैदानों पर स्थित नगर निगम के कार्यक्षेत्र में आने वाला नगर है और यह बिहार में पटना के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पटना के अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भागलपुर जिले के महत्वपूर्ण इलाकों जैसे भागलपुर, सुल्तानगंज, कहलगांव और नौगछिया को भी एसटीपी परियोजनाएं मिली हैं। सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का खंड विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जिसकी कुल लंबाई 60 किलोमीटर है। इस खंड में गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाना गंगा डॉल्फिन और अन्य जलीय जीवों के प्राकृतिक आवास को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परियोजना से क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को बनाए रखना सुनिश्चित होगा। यह परियोजना महत्वपूर्ण और कड़े प्रदर्शन मानक के साथ शहर से प्रदूषण को कम करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंगा डॉल्फिन का आवास अब प्रदूषित नहीं है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 123 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.53 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,23,19,12,030
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शेष टीके
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18,53,90,836
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 123 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 18.53 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका-अमेरिका का संयुक्त वक्तव्य
हम, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के नेताओं ने अपने साझा विश्व के लिए समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में जी20 के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए नई दिल्ली में जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात की।
जी20 की वर्तमान और अगली तीन अध्यक्षताओं के रूप में हम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की जी20 अध्यक्षता की ऐतिहासिक प्रगति पर आगे काम करेंगे। इस भावना को ध्यान में रखते हुए, विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ, हम बेहतर, बड़े और अधिक प्रभावी बहुपक्षीय विकास बैंकों के निर्माण के प्रति जी20 की प्रतिबद्धता का स्वागत करते हैं। बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अपने लोगों को समर्थन देने के लिए, यह प्रतिबद्धता उन कार्यों पर ज़ोर देती है जो जी20 के माध्यम से एक साथ मिलकर किए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षा छात्र के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करती है और इस प्रकार वह समाज का भी उत्थान कर सकती है: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में सम्मिलित हुए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि श्री नारायण गुरु ने हमें याद दिलाया है कि शिक्षा छात्र के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करती है और इस प्रकार वह समाज का भी उत्थान कर सकती है। वह आज  कासरगोड में केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि महान संत एवं समाज सुधारक 'विद्याकोंडु प्रबुद्धा रवुका' जैसी अपनी उक्तियों से लोगों को प्रेरित करते थे जिसका अर्थ है 'शिक्षा के माध्यम से प्रबुद्ध हो जाओ'। उन्होंने कहा कि महान पुरुषों एवं महिलाओं, विशेषकर हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं का जीवन इस काफी सरलता से इस सत्य को उजागर करता है कि स्कूल एवं कॉलेज व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन के सबसे महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये वे कार्यशालाएं हैं जहां देश के भाग्य को आकार दिया जाता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय के खूबसूरत परिसर जैसे शैक्षिक स्थानों में उन्हें जो जीवंतता और ऊर्जा का अनुभव होता है वह सामाजिक सशक्तिकरण की संभावनाओं से आती है। यह एक ऐसा स्थान है जहां विचारों को पोषित, पढ़ाया और सीखा जाता है। इस प्रक्रिया में वातावरण विचारों की जीवनी शक्ति सक्रिय हो जाती है जिससे नए विचार सृजित होते हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान का यह अखंड चक्र समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक है।
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने में सरकार का काम उपयुक्त माहौल तैयार करने में मदद करना है जहां युवा दिमाग रचनात्मकता से भर जाए। एनईपी एक ऐसा परिवेश विकसित करने के लिए एक सुनियोजित रूपरेखा है जो हमारी युवा पीढ़ी की प्रतिभा को पोषित करेगी। इसका उद्देश्य उन्हें उन्हें अपनी सर्वश्रेष्ठ परंपराओं से लैस करते हुए कल की दुनिया के लिए तैयार करना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि उनके विचार में एनईपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता दोनों को बढ़ावा देना है। अपने विविध पाठ्यक्रम के जरिये एनईपी उदार के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा देती है क्योंकि समाज एवं राष्ट्र निर्माण में ज्ञान की प्रत्येक धारा की भूमिका होती है। इस प्रकार एनईपी भारत के लिए जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने और लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की बढ़ती आबादी के लिए यह जरूरी है कि हम अगली पीढ़ी की प्रतिभा को निखारें। उन्होंने कहा कि जब युवा पीढ़ी को इक्कीसवीं सदी की दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान किया जाए तो वे चमत्कार कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि 21वीं सदी को ज्ञान की सदी के रूप में वर्णित किया गया है। ज्ञान शक्ति ही वैश्विक समुदाय में किसी राष्ट्र का स्थान निर्धारित करेगी। भारत में केरल ने साक्षरता एवं शिक्षा के महत्वपूर्ण मानकों पर अन्य राज्यों का नेतृत्व किया है। इसने केरल को उत्कृष्टता के कई अन्य मानकों पर भी अग्रणी राज्य बनने में समर्थ किया है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने होली के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। निम्नलिखित संदेश का सार इस प्रकार है:
रंगों के त्योहार होली के हर्षोल्लास भरे अवसर पर मैं सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।
होली जीवन और प्रकृति के उपहार का उत्सव है। यह हमारे संबंधों को सशक्त बनाने, क्षमा करने व विस्मृत करने तथा वसंत ऋतु में होने वाले एक नए आरंभ का स्वागत करने का समय है।
होली के जीवंत रंग हमारी सांस्कृतिक विविधता की समृद्धि एवं हमारे लोगों के बीच आपसी भाईचारे की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवसर पर, आइए हम सभी अपने भाईचारे के बंधन को सशक्त करने और प्रकृति मां के साथ फिर से जुड़ने के लिए स्वयं को फिर से प्रतिबद्ध करें। रंगों का यह त्योहार हमारे जीवन में खुशियां, प्रेम और सद्भाव लेकर आएगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन एनएचएए लॉन्च की गई
टोल फ्री नंबर ‘‘14566’’पर दिन रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध, एनएचएए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति  अधिनियम, 1989 का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है
एनएचएए प्रत्येक शिकायत का एफआईआर के रूप में पंजीकरण सुनिश्चित करेगी: डॉ. वीरेन्द्र कुमार
हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अनुसूचित जातियों/जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों और भेद-भाव को समाप्त करना है: डॉ. वीरेन्द्र कुमार
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटी  लॉन्च की। यह हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर ‘‘14566’’पर दिन-रात हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है।
यह हेल्पलाइन नंबर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों  अधिनियम 1989 को उचित तरीके से लागू करना सुनिश्चित करेगा और पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटरके मोबाइल या लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल/वीओआईपी कॉल से एक्सेस किया जा सकता है। यह अधिनियम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अत्याचार को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए थे।
वेब आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध एनएचएए अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा  अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक बनायेगा। इन अधिनियमों का उद्देश्य भेद-भाव समाप्त करना तथा सभी को सुरक्षा प्रदान करना है। एनएचएए यह सुनिश्चित करेगा कि सभी शिकायत एफआईआर के रूप में पंजीकृत हो, राहत दी जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और अधिनियम में दी गई समय-सीमा के अंतर्गत दायर सभी अभियोग पत्रों पर निर्णय के लिए मुकदमा चलाया जाये।
- ए) हेल्पलाइन के बारे में बुनियादी विवरण:
- टोल-फ्री सेवा।
- पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर से ‘‘14566’’पर वॉयसकॉल/वीओआईपी करके एक्सेस किया जा सकता है।
- सेवाओं की उपलब्धता : दिन-रात।
- सेवाएं हिन्दी, अंग्रेजी तथा राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
- मोबाइल अप्लीकेशन भी उपलब्ध है।
- बी) हेल्पलाइन की विशेषताएं :
- शिकायत समाधान : पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम 1989 के गैर-अनुपालन संबंधी पीडि़त/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक डॉकेट नंबर दिया जाएगा।
- ट्रैकिंग प्रणाली: शिकायतकर्ता/एनजीओ द्वारा शिकायत की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
- अधिनियमों का स्वचालित परिपालन: पीडि़त से संबंधित अधिनियमों के प्रत्येक प्रावधान की निगरानी की जाएगी और संदेश/ई-मेल के रूप में राज्य/केन्द्रशासित क्रियान्वयन अधिकारियों को कम्युनिकेशन/याद दिलाकर परिपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- जागरूकता सृजन: किसी भी पूछताछ का जवाब आईवीआर तथा ऑपरेटरों द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाएगा।
- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए डैश-बोर्ड: पीसीआर अधिनियम, 1955 तथा पीओए अधिनियम, 1989 लागू करने के लिए बनी केन्द्र प्रायोजित योजना के विज़न को लागू करने में उनके कार्य प्रदर्शन को लेकर डैश-बोर्ड पर ही राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों का केपीआई उपलब्ध कराया जाएगा।
- फीडबैक प्रणाली उपलब्ध है।
- संपर्क के एकल सूत्र की अवधारणा अपनाई गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत, टयूनीशिया एवं पापुआ न्यू गिनी के निर्वाचन आयोगों के बीच समझौतों को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया के स्वतंत्र निर्वाचन प्राधिकरण  तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग  के साथ समझौतों के लिए निर्वाचन आयोग को अनुमति देने हेतु विधायी विभाग के प्रस्ताव के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
प्रभाव :
इस समझौता ज्ञापन से निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए टयूनीशिया स्वतंत्र निर्वाचन उच्च प्राधिकरण  तथा पापुआ न्यू गिनी निर्वाचन आयोग  के लिए तकनीकी सहायता/क्षमता समर्थन तैयार करने के उद्देश्य से द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, निर्वाचन प्रबंधन तथा प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा और संबंधित देशों में निर्वाचन के संचालन में ऐसी संस्थाओं को बल मिलेगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध मजबूत होंगे।
पृष्ठभूमि
निर्वाचन आयोग सम्बन्धित पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा विश्व भर के कुछ देशों तथा एजेंसियों के साथ निर्वाचन से जुड़े मामलों तथा निर्वाचन प्रक्रियाओं में सहयोग को बढ़ावा देने में अपनी भागीदारी करता रहा है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जो विश्व में सबसे बड़े निर्वाचन अभियान का संचालन करता है। विभिन्न सामाजिक-राजनीतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लगभग 85 करोड़ मतदाताओं वाले देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव आयोजित करना निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। हाल के वर्षों में, निर्वाचन आयोग की भूमिका से राजनीतिक घटनाक्रम में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित हुई है। आज भारत को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। भारत में लोकतंत्र की सफलता से विश्व भर की प्राय: अधिकांश राजनीतिक प्रणालियों का ध्यान आकर्षित हुआ है।
विशिष्टता की ओर अग्रसर, निर्वाचन आयोग को निर्वाचन के क्षेत्र में तथा इससे संबंधित मामलों में द्विपक्षीय सम्बन्ध विकसित करने के लिए विदेश की निर्वाचन संस्थाओं से अनेक प्रस्ताव मिलते रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव निर्वाचन आयोग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर से संबंधित एक प्रस्ताव कानून एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के पास भेजा।
इन समझौतों में मानदंड आधारित अनुच्छेद/उपखंड शामिल हैं, जिनमें निर्वाचन प्रक्रिया के संगठनात्मक एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं अनुभव को साझा करने, सूचना के आदान-प्रदान में सहायता देने, संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा क्षमता निर्माण करने, कार्मिकों को प्रशिक्षित करने एवं नियमित परामर्श आयोजित करने आदि सहित, निर्वाचन प्रबंधन एवं प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यापक तौर पर उल्लेख किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने चक्रवाती तूफान वायु के संबंध में भारतीय नौसेना की तैयारियों की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में महाराष्ट्र और गुजरात तट पर चक्रवाती तूफान वायु के संदर्भ में भारतीय नौसेना के तैयारियों की समीक्षा की।
रक्षा मंत्री को मुख्यालय पश्चिमी नौसेना कमान  की क्षमता और आवश्यकता की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए तैयारियों की जानकारी दी गई।
पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई स्थिति पर नजर रखे हुए है। भारतीय नौसेना के जहाज चेन्नई, गोमती तथा दीपक एचएडीआर/राहत सामग्री के साथ मुंबई में हैं और कम समय में ही तैनाती के लिए तैयार हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय नौसेना के जहाजों पर पांच हजार लीटर पीने का पानी रखा गया है। भारतीय नौसेना के सात विमान और तीन हेलीकॉप्टर तैनाती के लिए तैयार हैं। द्वारका और पोरबंदर में सामुदायिक रसोई स्थापित करने के लिए तैयारियां की गई हैं। नुकसान का जायजा लेने, खोज तथा आवश्यक बचाव कार्रवाई के लिए विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे।
राष्ट्रपति सचिवालय
तीन देशों के राजनयिकों ने राष्ट्रपति को परिचय पत्र सौंपे
वेनेजुएला और पनामा के राजदूतों तथा पापुआ न्यू गिनि के उच्चायुक्त ने आज 20 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में एक रस्मी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपने परिचय पत्र सौंपे।
इन राजनयिकों में भारत में वेनेजुएला की राजदूत सुश्री कोरोमोटा गोडोय कैलड्रान और पनामा के राजदूत मुहम्मद तल्हा हाजी हाजी तथा पापुआ न्यू गिनि के उच्चायुक्त श्री पॉलियंस कोर्नी शामिल थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
ड्रोन प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए डीजीसीए द्वारा 63 रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन स्वीकृत किये गये
- ड्रोन प्रमाणित 5500 से अधिक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग स्कूल।
- अनूठी पहचान संख्या के साथ 10 हजार से अधिक ड्रोन पंजीकृत हैं।
- डीजीसीए ने भारत में ड्रोन मैन्यूफैक्चरिंग के लिए अब तक 25 तरह के सर्टिफिकेट जारी किये हैं।
देश में 25 जुलाई, 2023 तक 63 डीजीसीए अधिकृत रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन  हैं।
डीजीसीए ने मध्य प्रदेश में 3 आरपीटीओ आवेदनों को स्वीकृति दी है। ये हैः
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ग्वालियर।
- अल्टीमेट एनर्जी रिसोर्स प्रा. लि., भोपाल।
- इंदिरा गांधी उड़ान अकादमी, भोपाल।
सरकार ने ड्रोन और ड्रोन उपकरणों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य भारत में ड्रोन और ड्रोन उपकरणों की मैन्यूफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और वैश्विक रूप से स्पर्धी हो सकें। ड्रोन आयात नीति 9 फरवरी, 2022 को अधिसूचित की गई थी। इसमें विदेशी ड्रोन के आयात तथा ड्रोन उपकरणों के आयात पर पाबंदी लगाई गई। ड्रोन नियम उदार बनाये गये हैं, ताकि ड्रोन का व्यापक उपयोग किया जा सके।
ड्रोन नियम 2021, पीएलआई योजना, ड्रोन आयात पर पाबंदी और बढ़ते उपयोग के संयुक्त लाभ को देखते हुए भारतीय ड्रोन उद्योग में रोजगार के बढ़ने के साथ इसमें विकास की भी संभावना है।
ड्रोन नियम 2021 की अधिसूचना के बाद से डीजीसीए द्वारा देश में ड्रोन प्रशिक्षण/कौशल प्रदान करने के लिए 63 आरपीटीओ स्वीकृत किये गये हैं। अब तक इन ट्रेनिंग स्कूलों ने 5500 से अधिक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट  को प्रमाणित किया है। अभी तक अनूठी पहचान संख्या  के साथ कुल 10010 ड्रोन पंजीकृत हैं। डीजीसीए ने भारत में ड्रोन मैन्यूफैक्चरिंग के लिए 25 प्रकार के प्रमाणपत्र जारी किये हैं।
यह जानकारी आज लोकसभा में नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
निर्वाचन आयोग
बिहार विधानसभा चुनाव 2020 - चुनाव का कार्यक्रम
भारत निर्वाचन आयोग ने आज बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की।
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