ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुडी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना  का शुभारंभ किया
पूर्वोत्तर सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम सम्मेलन के दूसरे दिन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने आज गुवाहाटी में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सेवा क्षेत्र के लिए ऋण से जुडी विशेष पूंजीगत अनुदान योजना  का शुभारंभ किया। यह योजना सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी और इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बिना किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के प्रौद्योगिकी के उन्नयन पर संयंत्र और मशीनरी और सेवा उपकरणों की खरीद के लिए संस्थागत ऋण के माध्यम से 25% पूंजीगत अनुदान  दिए जाने का प्रावधान है।
श्री राणे ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सम्मानित भी किया और युवाओं से नौकरी चाहने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए उद्यमिता अपनाने का आग्रह किया। श्री राणे ने युवाओं को आश्वासन दिया कि सफल उद्यमी बनने की उनकी यात्रा में सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का समावेशी विकास केवल उत्तर-पूर्व के योगदान से ही पूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अनुकूल नीतियां और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम, विशेष रूप से समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों के लिए इस क्षेत्र को अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने में मदद कर रहे हैं।
श्री राणे ने राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम  प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी के सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए और सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समर्थित प्रदर्शनी केंद्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्टालों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां एमएसएमई उद्यमियों,विशेष रूप से महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को अपने कौशल/उत्पाद दिखाने और विकास के नए अवसर पैदा करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती हैं ।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एवियन फ्लू की स्थिति
हरियाणा के पंचकुला जिले की दो मुर्गीपालन कंपनियों से लिए गए नमूनों में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी द्वारा एवियन फ्लू  की पुष्टि के बाद, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, राजगढ़, शाजापुर, आगर, विदिशा, उत्तर प्रदेश के जूलॉजिकल पार्क, कानपुर और राजस्थान के प्रतापगढ़ व दौसा जिलों में प्रवासी पक्षियों में एवियन फ्लू के मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग ने प्रभावित राज्यों के लिए परामर्श जारी किया है, जिससे बीमारी का प्रसार रोका जा सके। अभी तक सात राज्यों  में इस बीमारी की पुष्टि हो चुकी है।
छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में 08 जनवरी 2021 की रात और 09 जनवरी 2021 की सुबह मुर्गियों और जंगली पक्षियों की असामान्य मृत्यु की खबरें आई हैं। राज्य ने आपात स्थिति के लिए आरआरटी दलों का गठन कर दिया है और निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नमूने भी भेज दिए गए हैं।
इसके अलावा, संजय झील, दिल्ली से भी बत्तखों की असामान्य मृत्यु की खबरें प्राप्त हुई हैं। परीक्षण के लिए नमूने निर्दिष्ट प्रयोगशाला को भेज दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे, दापोली, परभणी और बीड जिलों से एआई की पुष्टि के लिए मृत कौओं के नमूने एनआईएचएसएडी को भेज दिए गए हैं।
इसके अलावा, केरल के दो प्रभावित जिलों में पक्षियों को मारने का अभियान पूरा हो गया है और केरल राज्य में पोस्ट ऑपरेशनल सर्विलांस प्रोग्राम से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। केरल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के प्रभावित इलाकों की निगरानी के उद्देश्य से भ्रमण के लिए केंद्रीय दल नियुक्त कर दिए गए हैं और केरल में महामारी की जांच के लिए केंद्रीय दल पहुंच गए हैं।
राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/ प्रशासकों को भेजे पत्र में सचिव डीएएचडी ने राज्य पशुपालन विभागों से बीमारी की स्थिति पर नजर रखने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ प्रभावी संवाद और समन्वय सुनिश्चित करने तथा इंसानों में बीमारी के प्रसार की संभावनाओं से बचने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, जल स्रोतों, पक्षी बाजारों, चिड़ियाघरों, पोल्ट्री फार्म्स आदि के आस-पास निगरानी बढ़ा दी गई है, पक्षियों के अवशेषों का उचित निस्तारण और पोल्ट्री फार्म्स में मजबूत जैव सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। राज्यों से भी एवियन फ्लू की किसी घटना को लेकर तैयार रहने का अनुरोध किया गया है और पक्षियों को मारने के अभियान के लिए पीपीई किट्स और एसेसरीज का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
मुख्य सचिवों/ प्रशासकों से अफवाहों से प्रभावित उपभोक्ताओं के लिए उचित परामर्श जारी करने की व्यवस्था करने और ऐसे पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है जो उबालने/ पकाने के बाद खाने के लिए सुरक्षित हैं। राज्यों के लिए डीएएचडी का सहयोग भी सुनिश्चित कर दिया गया है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोविड-19 से बचने के लिए शिक्षण संस्थानों की ऐहतियातन बंदी अवधि के दौरान छात्रों से उपलब्ध ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने की अपील की है। मंत्री ने शिक्षण संस्थानों से डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देने और छात्रों को विभिन्न डिजिटल/ई-लर्निंग प्लेटफार्मों के बारे में जागरूक करने का आग्रह किया है, जो ऑनलाइन शिक्षा के लिए एमएचआरडी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आह्वान किए गए 'जनता कर्फ्यू' का पालन करने का अनुरोध भी किया है।
स्कूली शिक्षा के लिए उपलब्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कुछ डिजिटल पहल/प्लेटफॉर्म इस प्रकार हैं:
ए. दिक्षा:
दिक्षा कार्यक्रम के तहत विभिन्न भाषाओं में 12वीं कक्षा के लिए सीबीएसई, एनसीआरटी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार किए किए 80000 ई-बुक्स उपलब्ध हैं। पाठ्यपुस्तकों की सामग्री को क्यूआर कोड के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इस ऐप को iOS और गूगल प्ले स्टोर वेबसाइट: https://diksha.gov.in या https://seshagun.gov.in/hawgun के जरिये डाउनलोड किया जा सकता है।
बी. ई-पाठशालाः
एनसीआरटी ने इस वेब पोर्टल पर कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए विभिन्न भाषाओं में 1886 ऑडियो, 2000 वीडियो, 696 ई-बुक्स  और 504 फ्लिप बुक अपलोड किए हैं। वेबसाइट http://epathshala.nic.in or http://epathshala.gov.in ऐप डाउनलोड किया जा सकता है।
सी. मुक्त शैक्षिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडारण 
एनआरओईआर पोर्टल पर कुल 14527 फाइल्स उपलब्ध हैं जिनमें विभिन्न भाषाओं में 401 संकलन, 2779 दस्तावेज़, 1345 इंटरैक्टिव, 1664 ऑडियो, 2586 चित्र और 6153 वीडियो शामिल हैं। वेबसाइट Website: http://nroer.gov.in/welcome पर ये सभी सामग्री उपलब्ध है।
स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्लेटफॉर्म निम्नानुसार हैं:
ए. स्वयं
स्वयं इंजीनियरिंग, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कानून और प्रबंधन पाठ्यक्रम सहित सभी विषयों में स्कूली  और उच्च शिक्षा  दोनों को कवर करने वाले 1900 पाठ्यक्रमों की सामग्री मुहैया कराने वाला राष्ट्रीय ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म है। स्वयं की एक अनूठी विशेषता यह है कि, यह पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत है।स्वयं पाठ्यक्रम के लिए  अंक दिए जा सकते हैं।यह वेबसाइट swayam.gov.in पर उपलब्ध है।
बी. स्वयं प्रभा
डी2एच पर 32 ऐसे टीवी चैनल हैं जिन पर पूरे सप्ताह 24 घंटे शैक्षिक सामग्री यानी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इन चैनलों को पूरे देश में डीडी फ्री डिश सेट टॉप बॉक्स और एंटेना के जरिये देखा जा सकता है। चैनल के कार्यक्रमों की सूची और अन्य विवरण पोर्टल पर उपलब्ध हैं। ये चैनल स्कूली शिक्षा  और उच्च शिक्षा  दोनों को कवर करते हैं जिसमें कला, विज्ञान, वाणिज्य, परफार्मिंग आर्ट, सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि और मानविकी विषयों संबंधी सामग्री शामिल है। इसे वेबसाइट swayamprabha.gov.in पर देखा जा सकता है।
इन सभी प्लेटफॉर्मों पर लॉगिन और ये सुविधाएं मुफ्त हैं। उपरोक्त के अलावा, छात्र घर पर रहने के दौरान भारत सरकार के कार्यक्रमों मसलन 'एक भारत श्रेष्ठ भारत', 'स्वच्छ भारत अभियान', 'जल शक्ति अभियान', 'बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक यूज' और 'फिट इंडिया' के तहत प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
2022 एससीओ शिखर सम्मेलन में वाराणसी पहली एससीओ पर्यटन एवं सांस्कृतिक राजधानी नामित
- शंघाई सहयोग संगठन  के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की समरकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वीं शिखर बैठक में 16 सितंबर, 2022 को वाराणसी शहर को 2022-2023 की अवधि के लिए पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।
- वाराणसी को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने से भारत और एससीओ के सदस्य देशों के बीच पर्यटन, सांस्कृतिक और लोगों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा। यह एससीओ के सदस्य देशों, विशेष रूप से मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ भारत के प्राचीन सभ्यतागत संबंधों को भी रेखांकित करता है।
- इस प्रमुख सांस्कृतिक आउटरीच कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 के दौरान वाराणसी में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें भाग लेने के लिए एससीओ के सदस्य देशों से मेहमानों को आमंत्रित किया जाएगा। इन आयोजनों के प्रति भारतविदों, विद्वानों, लेखकों, संगीतकारों और कलाकारों, फोटो पत्रकारों, यात्रा ब्लॉगर्स और अन्य आमंत्रित अतिथियों के आकर्षित होने की आशा है।
- एससीओ सदस्य देशों के बीच संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी नामित किए जाने संबंधी नियमों को 2021 में दुशांबे एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान अंगीकृत किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर ऑननेरी रैंक प्रदान किए जाने की सूची
स्वतंत्रता दिवस, 2023 के अवसर पर दिए गए ऑनरेरी कमीशन  की निम्नलिखित सूची नीचे संलग्न है:-
 सक्रिय सूची ऑनरेरी रैंक
 सेवानिवृत्ति पश्चात ऑनरेरी रैंक
 सेवानिवृत्ति पश्चात ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक
सारांश
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क्रम संख्या
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रैंक/पुरस्कार
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सक्रिय सूची
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सेवानिवृत्ति पश्चात
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1.
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ऑनरेरी कैप्टन
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445
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1388
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2.
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ऑनरेरी लेफ्टिनेंट
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1811
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393
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3.
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ऑनरेरी सूबेदार मेजर
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-
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3584
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4.
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ऑनरेरी सूबेदार
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-
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839
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5.
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ऑनरेरी नायब सूबेदार
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-
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4012
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सीआईपीईटी को पीपीई किट की जांच एवं प्रमाणन के लिए एनएबीएल द्वारा प्रत्यायन प्राप्त हुआ
श्री गौडा ने इस उपलब्धि पर सीआईपीईटी को बधाई दी
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के तहत एक शीर्ष स्तरीय संस्थान केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  को पीपीई किट की जांच एवं प्रमाणन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला बोर्ड  द्वारा प्रत्यायन प्राप्त हुआ है।
पीपीई किट में दस्ताने, कवरआल, फेस शील्ड एवं गौगल्स तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरुप ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क आदि शामिल होते हैं। सीआईपीईटी की कोविड-19 महामारी के खिलाफ तथा ‘आत्म निर्भर भारत‘ की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाने की यह एक और उपलब्धि है।
सीआईपीईटी: आईपीईटी सेंटर, भुवनेश्वर ने टेस्टिंग पीपीई किट की सुविधा विकसित करने के बाद प्रत्यायन के लिए एनएबीएल को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। इसकी टेस्टिंग सुविधा के एक ऑनलाइन लेखा परीक्षा के बाद एनएबीएल ने सीआईपीईटी -सेंटर भुवनेश्वर को प्रत्यायन की मंजूरी दे दी। सीआईपीईटी के कुछ अन्य केंद्रों ने भी प्रत्यायन के लिए आवेदन किया है जो प्रगति पर है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौडा ने सीआईपीईटी - भुवनेश्वर को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी तथा देश के लोगों की सेवा करने एवं मेक इन इंडिया पर फोकस करने के लिए एमएसएमई की सहायता करने के अग्रणी कार्यों के लिए अपनी गति तीव्र बनाये रखने की अपील की।
सीआईपीईटी विश्व स्वास्थ्य संगठन/आईएसओ के दिशानिर्देशों के अनुरूप, स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास की पहल करता रहा है। सीआईपीईटी ने कोविड महामारी के दौरान अनिवार्य सेवाओं की सहायता करने के लिए खाद्यान्न तथा उर्वरक पैकेजिंग की जांच करने के लिए भी अपनी क्षमता का विस्तार किया है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने नई दिल्ली में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया
श्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की
रेलवे बोर्ड, आंचलिक रेलवे और पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया
इस चिंतन शिविर का उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "दृष्टिकोण 2047" को लागू करने के लिए एक कार्य योजना को तैयार करने पर केंद्रित है
रेल मंत्रालय ने 1 जून और 2 जून 2023 को नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में दो दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज आयोजित सत्रों की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अन्य गणमान्य व्यक्तियों में रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे और श्रीमती दर्शना जरदोश शामिल थे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के सदस्य तथा रेलवे बोर्ड व सभी आंचलिक रेलवे कार्यालयों के युवा अधिकारियों सहित अन्य कर्मचारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस विशाल आयोजन में क्षेत्रीय रेलवे, पीयू, पीएसयू, सीटीआई, आरडीएसओ आदि से लगभग 400 प्रतिभागियों ने भी हिस्सा लिया।
इस चिंतन शिविर का उद्देश्य प्रति वर्ष अधिक ट्रैक  निर्माण, प्रति दिन अधिक लोडिंग, 50 प्रतिशत मार्गों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति प्राप्त करने के लिए नए तरीकों एवं उपायों को खोजने पर मंथन करना और नए विचारों को अपनाना था। शिविर के माध्यम से शून्य रेल दुर्घटनाओं का परिणाम प्राप्त करने और सीआरओ तथा एमआरओ में 90 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इस अवसर पर रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने अपने संबोधन में रेल सुरक्षा और नई प्रौद्योगिकी को अपनाने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों से 30,000 आरकेएम के लिए रेलगाड़ी की रफ्तार को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने भारत के आर्थिक विकास में रेलवे की भूमिका का भी उल्लेख किया।
श्री वैष्णव ने अधिकारियों से ऐसे तरीके तलाश करने का आग्रह किया, जिससे कि वे प्रतिवर्ष 1100 करोड़ यात्रियों की अवश्यकताओं को पूरा करने और भीड़भाड़ से निपटने के उपाय लागू कर सकते हैं। उन्होंने अधिकारियों से नई तकनीक अपनाने और चल रही बुलेट ट्रेन परियोजना से प्राप्त हुए अनुभव को अपनाने का भी आग्रह किया। श्री वैष्णव ने कहा कि वंदे मेट्रो के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि विचार-विमर्श से कार्रवाई योग्य बिंदु निकाले जाएं और उन पर समयबद्ध तरीके से अमल किया जाए।
विभिन्न आंचलिक रेलवे के महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में चार से पांच टीमों ने प्रत्येक विषय पर अपनी प्रस्तुति दी और नए विचार साझा किये। प्रत्येक टीम में पीयू, पीएसयू, आरडीएसओ तथा सीटीआई के सदस्य भी शामिल थे। बोर्ड के मनोनीत सदस्य/महानिदेशक ने कार्यान्वयन के लिए विषयवार प्राप्त प्रस्तुति-रोड मैप को अंतिम रूप दिया। अंतिम सत्र के दौरान मानेकशॉ सेंटर के जोरावर सभागार में चार परिणामी प्रस्तुतियां दी गईं।
चिंतन शिविर का मकसद रेल मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा करना और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "दृष्टिकोण 2047" को लागू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना था। रेलवे 'पाई-पाई से गरीब की भलाई' के सिद्धांत के साथ काम कर रहा है और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए सबसे सस्ती कीमत पर अत्यधिक सुरक्षा एवं संरक्षा के साथ सर्वोत्तम सेवाएं देने के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। दो दिवसीय चिंतन शिविर कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा न्यू इंडिया बनाने में रेलवे की गति को और बढ़ाया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राजस्थान में वैक्सीन की खुराक की कोई कमी नहीं
केंद्र सरकार सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में वैक्सीन की आपूर्ति की निगरानी बारीकी से कर रही
राजस्थान में कोविड-19 वैक्सीन की खुराक की कमी को लेकर कुछ खबरें मिली हैं।
वास्तविक स्थिति यह है कि मौजूदा समय में राज्य में कोविड-19 वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। राजस्थान में अब तक 37.61 लाख वैक्सीन खुराक की आपूर्ति की गई है और कल रात तक केवल 24.28 लाख खुराक का उपयोग किया गया है।
केंद्र सरकार नियमित रूप से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वैक्सीन आपूर्ति की उपलब्धता की निगरानी कर रही है और उनकी आवश्यकता और खपत पैटर्न के अनुसार खुराक उपलब्ध कर रही है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने कृषि मंत्री को कृषि कानूनों के समर्थन में ज्ञापन सौंपा
सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण के लिए हैं- नरेन्द्र सिंह तोमर
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने आज कृषि भवन में कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस मौके पर तेलंगाना, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और बिहार के किसान नेताओं ने कृषि मंत्री से बातचीत की। सभी इस बात से आश्वस्त थे कि हाल में पारित नए कृषि कानूनदेश भर के किसानोंके हित में हैं और ये किसानों को उन बिचौलियों के चंगुल से मुक्त कराएंगे जिन्होंने वर्षों तक उनका शोषण किया है। उनका मानना था कि नए कानून किसानों के लिए कृषि उपज की बिक्री और खरीद की स्वतंत्रता सुनिश्चित करेंगे और इससे कृषि उपज विपणन समितियों के दायरे के बाहर भी उन्हें बाधा मुक्त व्यापार और वाणिज्य का अवसर मिलेगा। उनका कहना था कि किसानों को खरीददारों के साथ करार का अधिकार मिलने से कृषि उत्पादों का पहले से मूल्य निर्धारित किया जा सकेगाजिससे बाजार में किसी तरह के अप्रत्याशित़ उथल-पुथल का जोखिम किसानों की बजाए प्रायोजकों को उठाना पड़ेगा। उनका मानना था कि इन कृषि सुधारों से किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने के अलावा आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज और अन्य कच्चे माल तक पहुंच भी आसान हो जाएगी।
अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने कृषि मंत्री को आश्वासन दिया कि उनकी समिति के बैनर तले सात हजार से अधिक गैर-सरकारी संगठन काम करते हैं जिनके सदस्य हाल में बनाए गए कृषि कानूनों का समर्थन करने के लिए आगे आ सकते हैं। उन्होंने इन कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और इन्हें वापस लेने की आंदोलनकारियों की मांगें नहीं मानने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी अपील की कि सरकार को विज्ञापनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इन कानूनों के लाभ के बारे में लोगों को बताना जारी रखना चाहिए।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीति स्पष्ट है। सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधारों से पहले से ही किसान लाभान्वित हो रहे हैं, यह आगे उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेंगे। सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने भारत तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन  के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के न्यासी और सह अध्यक्ष श्री बिल गेट्स की भारत यात्रा के दौरान नवंबर 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे।
समझौता ज्ञापन के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग की व्यवस्था की गई है:-
1. माताओं, नवजात शिशुओं तथा बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने और पोषण सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए टीकाकरण तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सभी तक पहुंच को आसान और सुगम बनाना।
2. परिवार नियोजन के तौर तरीकों और गुणवत्ता वाले विकल्प बढ़ाना । विशेष रूप से युवा महिलाओं तक ऐसे विकल्प उपलब्ध कराना जिन्हें आसानी से बदला जा सके।
3. टीबी और वीएल और एलएफ जैसे संक्रामक रोगों के मामलों में कमी लाना।
4. आबंटित बजट के इस्तेमाल के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत मानव संसाधन के कौशल और प्रबंधन, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और निगरानी तंत्र के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को सशक्त बनाना।
समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं को लागू करने और सहयोग के क्षेत्रों का विस्तृत ब्यौरा तय करने के लिए एक कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एमएस-5164
(
निर्वाचन आयोग
चुनाव प्रबंधन के विभिन्न आयामों पर निर्वाचन आयोग द्वारा गठित कार्य समूहों की मुख्य अनुशंसाओं पर टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारत निर्वाचन आयोग ने 7 मार्च, 2020  को नागरिकों और हितधारकों से चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य समूहों की प्रमुख सिफारिशों पर टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित किए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च, 2020 थी।
देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समय-सीमा का विस्तार करने से संबंधित कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। आयोग ने इन पर विचार किया है और टिप्पणी/सुझाव प्राप्त करने की समय सीमा 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाई गई है।
लिंक देखने के लिए यहां क्लिक करें।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां और उनका विजन उद्यमिता और अवसरों को सशक्त बनाना है: सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
प्रौद्योगिकी उद्यमिता को उत्प्रेरित कर रही है और निवेश तथा आर्थिक विकास की वृद्धि को तेज कर रही है
राजीव चंद्रशेखर ने एशिया में टेक दिग्गज मेटा के पहले स्टैंडअलोन कार्यालय का उद्घाटन किया
यह कार्यालय सेंटर फॉर फ्यूलिंग इंडियाज न्यू इकोनॉमी  की मेजबानी करेगा
यह भारत के छोटे व्यापारियों, व्यापार सृजनकर्ताओं, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित कर उन्हें कुशल भी बनाएगा
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में टेक दिग्गज मेटा  के पहले स्टैंडअलोन कार्यालय का उद्घाटन किया।
कार्यालय की लॉन्चिंग के मौके पर राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “पीएम नरेन्द्र मोदी की नीतियां और विजन भारत में उद्यमिता और अवसरों को सशक्त बनाना है। परिणामस्वरूप, उद्यमिता की शक्ति से भारत में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो रहा है। प्रौद्योगिकी उद्यमिता को उत्प्रेरित कर रही है और निवेश तथा आर्थिक विकास की वृद्धि को बढ़ावा दे रही है। मैं हमेशा उद्यमिता और प्रौद्योगिकी दोनों के बारे में बात करता रहा हूं क्योंकि मेरा मानना है कि दोनों काफी गहराई से और परस्पर जुड़े हुए हैं।“
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह नया कार्यालय, जिसे सेंटर फॉर फ्यूलिंग इंडियाज न्यू इकोनॉमी  की मेजबानी करने वाला माना जाता है, भारत के छोटे व्यापारियों, व्यापार सृजनकर्ताओं, उद्यमियों और स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने के लिए भी समर्पित होगा।
श्री चंद्रशेखर ने आगे कहा, "मुझे उम्मीद है कि सी-फाइन जैसी पहल, जहां प्रौद्योगिकी को उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने और देश भर के युवाओं को सशक्त बनाने, उनके सपनों को पूरा करने और उनके साथ आगे महत्वपूर्ण सहयोग के लिए तैनात किया जा रहा है और वास्तव में यही इंटरनेट और प्रौद्योगिकी की शक्ति होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन में मेरे इतने साल समर्पित करने का कारण यही देखना है कि प्रौद्योगिकी लोगों का भला करने और उनके जीवन को बदलने के लिए ही है।”
मेटा का कार्यालय यह प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित क्षेत्र के साथ एक केंद्र  के रूप में कार्य करेगा कि कैसे आग्युमेंटेड रियलिटी  और आभासी वास्तविकता  जैसी प्रौद्योगिकियां शिक्षा, वाणिज्य और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्रों को बदलने जा रही हैं। इस पर टिप्पणी करते हुए श्री चंद्रशेखर ने कहा, “मेरा मानना है कि एक राष्ट्र के रूप में यह हमारे लिए अभूतपूर्व अवसर हैं। दुनिया अस्त-व्यस्त हो रही है और प्रौद्योगिकी के उपयोग के कारण बदल रही है और विस्तार भी कर रही है। हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो प्रौद्योगिकी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने उद्घाटन समारोह का समापन इस बात के साथ किया, "प्लेटफ़ॉर्म द्वारा उद्यमिता को कैसे सशक्त बनाया गया है, इस बारे में कहानियों को सुनकर इस बात की पुष्टि होती है कि मैं 80 के दशक के उत्तरार्ध से सही कह रहा हूं कि लोगों की सामूहिक भलाई के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाना चाहिए।"
इसके बारे में: केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हरियाणा के गुरुग्राम में मेटा कार्यालय का शुभारंभ किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 54 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार
पिछले 24 घंटों में 73 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
रिकवरी दर 97.46 प्रतिशत पर पहुंची
पिछले 24 घंटों में 36,083 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
वर्तमान में भारत के सक्रिय मामले  जो कुल मामलों के 1.20 प्रतिशत हैं
लगातार 20 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 54 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार 61,35,193 सत्रों के जरिये कुल मिलाकर 54,38,46,290 टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 73,50,553 टीके लगाये गए हैं।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,49,901
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दूसरी खुराक
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80,93,907
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,82,76,459
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दूसरी खुराक
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1,21,45,936
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18-44 आयु समूह
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पहली खुराक
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19,58,22,860
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दूसरी खुराक
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1,52,60,695
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45 से 59 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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11,70,84,332
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दूसरी खुराक
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4,55,80,689
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,10,41,849
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दूसरी खुराक
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4,01,89,662
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कुल
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54,38,46,290
सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित
करने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत की रिकवरी दर बढ़कर 97.46 प्रतिशत हो गई है।
महामारी के आरंभ होने से लेकर अब तक जितने लोग संक्रमित हुए हैं, उनमें से 3,13,76,015 व्यक्ति पहले ही
कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके हैं तथा 37,927 रोगी पिछले 24 घंटों में स्वस्थ हुए हैं।
भारत में पिछले 24 घंटों में 36,083 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 49 दिनों से लगातार 50,000 से कम नए दैनिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले आज 3,85,336 हैं तथा सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 1.20 प्रतिशत है।
देश भर में टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी के साथ, देश में पिछले 24 घंटों में 19,23,863 टेस्ट किए गए। कुल मिला कर, भारत ने अबतक 49.36 करोड़ से अधिक  जांच की जा चुकी है।
एक तरफ जहां, टेस्टिंग क्षमता देश भर बढ़ा दी गई है, साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.00 प्रतिशत है और
दैनिक पॉजिटिविटी दर आज 1.88 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 20 दिनों से 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है और
अब लगातार 69 दिनों से 5 प्रतिशत से कम बनी हुई है।