ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ईसीजीसी ने छोटे निर्यातकों के लिए 90 प्रतिशत तक निर्यात ऋण जोखिम को कवर करने के लिए नई बीमा कवर देने वाली योजना शुरू की
ईसीजीसी ने 'बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा'   के तहत छोटे निर्यातकों को समर्थन देने के लिए 90 प्रतिशत तक बढ़ा हुआ निर्यात ऋण जोखिम बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। इस योजना से ईसीजीसी डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों से निर्यात ऋण पाने वाले कई छोटे स्तर के निर्यातकों को लाभ होने की उम्मीद है। इसके कारण छोटे निर्यातक नए बाजारों/नए खरीदारों का पता लगा सकेंगे और बहुत प्रतिस्पर्धात्मक ढंग से अपने मौजूदा उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता ला सकेंगे।
आज मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ईसीजीसी के अध्यक्ष एम. सेंथिलनाथन ने कहा, "हमें उम्मीद है कि बीमा कवर एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली भूमिका निभाएगा। हमें उम्मीद है कि इससे 20 करोड़ रुपये तक के खातों का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जिससे ईसीजीसी पोर्टफोलियो को और स्थिरता मिलेगी।” उन्होंने आगे कहा, "बैंकों को 90 प्रतिशत कवर देकर हमें उम्मीद है कि और ज्यादा छोटी कंपनियां बैंकों से निर्यात ऋण प्राप्त करेंगी, जिससे इन उद्योगों को बहुत लाभ होगा। हमें उम्मीद है कि बैंक और रियायतें देंगे। इसका कुल असर ये होगा कि निर्यातकों को लाभ होगा, जिसमें ब्याज दर में कमी होना भी शामिल है।”
वाणिज्य मंत्रालय और मंत्री श्री पीयूष गोयल को धन्यवाद देते हुए ईसीजीसी के अध्यक्ष ने कहा, “सरकार ने हाल के वर्षों में पर्याप्त पूंजी निवेश के साथ हमारा समर्थन किया है। इस वजह से और निर्यातकों के लिए अपने कवर को और अधिक उपयोगी बनाने की जरूरत के चलते हमने आज इस निर्णय की घोषणा की है।"
भारत सरकार की इस प्रमुख निर्यात क्रेडिट एजेंसी द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में बात करते हुए श्री सेंथिलनाथन ने कहा, "ईसीजीसी जैसे संगठनों द्वारा निभाई गई प्रतिचक्रीय भूमिका दरअसल किसी अग्निशमन कर्मी की भूमिका के समान है, जब क्रेडिट मुश्किल हालत में होता है तो क्रेडिट बीमा एजेंसियां बाजार को स्थिर करने के लिए आगे आती हैं। "
श्री सेंथिलनाथन ने आगे कहा कि कोविड-19 के मद्देनजर बाजार को स्थिर करने के लिए सभी सरकारों ने विभिन्न उपाय किए। इस वजह से ईसीजीसी ने निर्यातकों को दिए गए कवर को वापस नहीं लिया। उम्मीदों के उलट दुनिया भर में निर्यात ऋण बीमा एजेंसियों ने औसत दावा अनुपात देखे हैं, ऊंचे अनुपात नहीं।
बैंकों के लिए बढ़ा हुआ कवर
- रत्न, आभूषण और हीरा क्षेत्र को छोड़कर और व्यापारी निर्यातकों/ट्रेडरों को छोड़कर, ये बढ़ा हुआ कवर 20 करोड़ रुपये तक की फंड-आधारित निर्यात ऋण कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठाने वाले विनिर्माता-निर्यातकों  के लिए उपलब्ध होगा।
- ये नई योजना ईसीजीसी के डब्ल्यूटी-ईसीआईबी कवर रखने वाले बैंकों को ब्याज दरों को और कम करने की संभावना तलाशने में सक्षम करेगी ताकि सभी हितधारकों को लाभ हो। ये बढ़ा हुआ कवर प्रतिशत भारतीय स्टेट बैंक को उसके अनुकूल दावा प्रीमियम अनुपात को देखते हुए पिछले वर्ष की प्रीमियम दर के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि, अन्य बैंकों के लिए प्रचलित प्रीमियम दरों में मामूली वृद्धि हो सकती है।
ईसीजीसी ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 में 6.18 लाख करोड़ रुपये के निर्यात को समर्थन दिया था। 31/03/2022 तक 6,700 से ज्यादा विशिष्ट निर्यातकों को इस प्रत्यक्ष कवर का लाभ हुआ है जिसे निर्यातकों को जारी किया गया है। 9,000 से ज्यादा विशिष्ट निर्यातकों को बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा  के तहत लाभ मिला है। खास बात ये है कि इनमें से लगभग 96 प्रतिशत छोटे निर्यातक हैं।
वित्त मंत्रालय
01 अक्टूबर 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं में चुनाव बांडों की बिक्री
भारत सरकार ने गजट अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 2 जनवरी, 2018 के जरिए चुनाव बांड योजना 2018 को अधिसूचित कर दिया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनाव बांड वह व्यक्ति खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक हो या नागरिकता प्राप्त की हो, कोई भी व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर चुनाव बांड खरीद सकता है। केवल वही राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीद सकते हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  की धारा 29ए के तहत पंजीकृत हो और जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा में डाले गए कुल मतों का एक प्रतिशत से कम नहीं प्राप्त किया हो। ऐसे राजनीतिक दल चुनाव बांड खरीदने के पात्र होंगे। पात्र राजनीकि दल चुनाव बांडों को अधिकृत बैंक के खाते के जरिए भुना सकते हैं।
बिक्री के पांचवें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के जरिए चुनाव बांडों को जारी करने और उन्हें भुनाने का अधिकार प्राप्त है। इसकी अवधि 01 अक्टूबर,2018 से 10 अक्टूबर, 2018 तक प्रभावी रहेगी।
उल्लेखनीय है कि जारी होने की तिथि से चुनाव बांड 15 दिनों के लिए वैध होंगे और वैध अवधि समाप्त होने के बाद अगर चुनाव बांड जमा किए जाते हैं, तो आदाता राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए जाने वाले चुनाव बांड उसी दिन उनके खाते में चढ़ा दिए जाएंगे।
चुनाव बांड की बिक्री करने वाली भारतीय स्टेट बैंक की अधिकृत शाखाओं की सूची के लिए यहां क्लिक करें -
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम जिला प्रशासन को इन-हाउस पोर्टेबल मल्टीफिटेड ऑक्सीजन मेनीफोल्ड
नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम द्वारा डिजाइन और निर्मित 'पोर्टेबल मल्टीफील्ड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड’, विशाखापत्तनम के कलेक्टर वी. विनय चंद को 9 अप्रैल कोरियर श्रीकुमार नायर, एडमिरल सुपरिटेंडेंट, नेवल डॉकयार्ड, रियर एडमिरल सीएस नायडू, कमांड मेडिकल ऑफिसर की उपस्थिति में सौंपी गई थी। इस दौरान पूर्वी नौसेना कमान और डॉ पीवी सुधाकर प्रिंसिपल आंध्र मेडिकल कॉलेज मौजूद थे। संपूर्ण सेट अप में एक औद्योगिक 6-वे रेडियल हेडर का उपयोग किया गया है ताकि एक ब़ड़े आकार का ऑक्सीजन बोतल से छह रोगियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। इस तरह के पांच सेट जिला कलेक्टर को सौंपे गए हैं जबकि बाकी बचे 20 सेट अगले दो सप्ताह में मुहैया कराए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे और 6250 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री जल की कमी की समस्या को दूर करने और किसानों को आवश्यक राहत देने के लिए महोबा में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री झांसी में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे और ‘अटल एकता पार्क’ का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अपराह्न लगभग 2:45 बजे महोबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में जल की कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिलेगी और किसानों को आवश्यक राहत मिलेगी। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भवानी बांध परियोजना और मझगांव-मिर्च छिड़काव परियोजना शामिल हैं। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3250 करोड़ रुपये से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर जिलों में लगभग 65000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में पीने योग्य पेयजल भी उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री सायं लगभग 5:15 बजे एक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिस दौरान वह झांसी के गरौठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3000 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से किया जा रहा है, और यह सस्ती बिजली एवं ग्रिड स्थिरता के रूप में दोहरे लाभ प्रदान करने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री झांसी में ‘अटल एकता पार्क’ का भी उद्घाटन करेंगे। इस पार्क का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पार्क 11 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से बनाया गया है और यह लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें एक पुस्तकालय के साथ-साथ श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी होगी। इस प्रतिमा का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम सुतार ने किया है, जिनका अहम योगदान ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ में भी रहा है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट–औपचारिक रोजगार परिदृश्य
भारत में पेरोल रिपोर्ट–औपचारिक रोजगार परिदृश्यसांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर सितंबर, 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
भारत में पेरोल रिपोर्ट– औपचारिक रोजगार परिदृश्य की विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें।
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
सीएसआईआर-इमटेक ने कोविड-19 के लिए नमूना परीक्षण आरंभ किया
सीएसआईआर-इमटेक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के जरिये स्वास्थ्य पेशेवरों की भी सहायता कर रही है
(कोविड-19 ने स्वास्थ्य क्षेत्र के समक्ष कई चुनौतियां पेश की हैं। कोविड-19 के लिए टेस्ट किट की सीमित संख्या भी ऐसी ही एक चुनौती है। अभी तक भारत मुख्य रूप से यात्रा इतिहास वाले रोगियों का ही परीक्षण करता रहा है। बहरहाल प्रति मिलियन आबादी के लिहाज से परीक्षण की दर में सुधार होना चाहिए।
इसकी परीक्षण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद -माइक्रोबायल प्रौद्योगिकी संस्थान  ने कोविड-19 नमूना परीक्षण में तेजी लाने के लिए कदम बढ़ाया है। यह भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  द्वारा जारी निर्देर्शों तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा सीएसआईआर तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ] जैव प्रौद्योगिकी विभाग  और परमाणु ऊर्जा विभाग  से संबद्ध अन्य प्रयोगशालाओं के तहत कोविड-19 परीक्षण को प्रचालित करने के लिए जारी परामर्शी के अनुरूप है।
इमटेक चंडीगढ़ के निदेशक डा. संजीव खोसला ने कहा, ‘ सभी सरकार-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को शामिल करने की आईसीएमआर की पहल एक स्वागत योग्य कदम है और यह कोविड-19 नमूनों के परीक्षण में एक गेम चेंजर साबित होगा। यह संदिग्ध मरीजों के बीच परीक्षण दर को बढ़ाएगा। आरंभिक चरण में, इमटेक की योजना प्रति दिन 50 से 100 नमूनों का परीक्षण करने की क्षमताओें को प्रचालित करने की है जिससे धीरे धीरे आवश्यकता के अनुसार वृद्धि की जाएगी।
संस्थान ने कोविड-19 के लिए क्लिनिकल परीक्षण करने हेतु अपनी क्षमताओं का संवर्धन किया है और इसकी मोलेकुलर माइक्रोबायोलोजी में आवश्यक विशेषज्ञता है। लैब के पास बायोसेफ्टी लेवल -3 सुविधा सहित अपेक्षित अवसंरचना है जैसाकि प्रयोगशालाओं को परीक्षण से पूर्व सभी प्रकार की बायोसेफ्टी और जैव सुरक्षा सावधानियां बरतने को कहा गया है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमेरेस चेन रिएक्शन  उपकरणों से सुसज्जित एक नवनिर्मित्त बीएसएल-2प्लस विरोलाजी लैब भी स्थापित की गई है। जल्द से जल्द परीक्षण प्रचालित करने के लिए नैदानिक नमूनों के परीक्षण के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य अनुमोदन प्राप्त कर लिए गए हैं।
नैदानिक नमूनों के परीक्षण के अतिरिक्त] सीएसआईआर-इमटेक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के जरिये स्वास्थ्य पेशेवरों की सहायता भी कर रही है जिससे कि उन्हें किसी संक्रमित व्यक्ति के उपचार के दौरान किसी संक्रमण से बचाया जा सके। संस्थान लाजिस्टिक्स एवं अवसंरचना सहायता उपलब्ध कराने के जरिये स्थानीय प्रशासन एवं चंडीगढ़ की रेडक्रास यूनिट की भी सहायता कर रहा है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने स्वच्छता प्रतिज्ञा दिलाई
इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 'स्वच्छता प्रतिज्ञा' दिलाई।
श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, सचिव, इस्पात मंत्रालय 'स्वच्छता प्रतिज्ञा' दिलाते हुए
इस्पात मंत्रालय के सचिव ने संयुक्त सचिव  के साथ कार्यालय परिसर की सफाई का निरीक्षण किया। श्री सिन्हा ने परिसर के बाहरी क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया और उन्हें साफ और अच्छी तरह से बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।
इस्पात मंत्रालय के सचिव कार्यालय परिसर का निरीक्षण करते हुए
इसके अलावा, उन्होंने रिकॉर्ड सेल का दौरा किया और रिकॉर्ड प्रबंधन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों से सभी रिकॉर्डों को दोबारा देखने और गहनता से समीक्षा करने का आग्रह किया। उन्होंने अनावश्यक फाइलों को हटाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि सभी फाइलें सुव्यवस्थित हों।
इस्पात मंत्रालय के सचिव रिकॉर्ड सेल का निरिक्षण करते हुए
इस्पात मंत्रालय के सचिव ने कार्यालय कक्षों और कार्यालय परिसर के आसपास स्वच्छता की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके दौरे का उद्देश्य स्वच्छ और संगठित कार्य वातावरण बनाए रखने के प्रति इस्पात मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करना था।
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर
भारत-चीन के बीच 6 नवम्बर को चूशूल में कोर कमांडर स्तर की बैठक का 8वां दौर आयोजित किया गया। दोनों पक्षों ने भारत-चीन के पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास असहमति के मुद्दे पर विचारों का स्पष्ट, गहन और सकारात्मक आदान-प्रदान किया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं द्वारा कायम की गई महत्वपूर्ण आम सहमति को शीघ्र लागू करने, अपनी अग्रणी सैन्य टुकड़ियों द्वारा संयम सुनिश्चित करने तथा गलतफहमी दूर करने के बारे में सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सैन्य एवं राजनयिक माध्यमों से वार्ता एवं संवाद कायम रखने तथा इस बैठक के विचार-विमर्श को आगे बढ़ाने, शेष मुद्दों के निपटारे पर जोर देने के बारे में सहमति व्यक्त की, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में शान्ति एवं अमन को संयुक्त रूप से कायम रखा जा सके। दोनों पक्षों ने जल्द ही बैठक का अगला दौर आयोजित करने के बारे में भी सहमति व्यक्त की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह-II के दौरान विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किये
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह-II में विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों में भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय रक्षा मंत्री मौजूद रहे
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें –
एमजी /एमएस /आरपी/ केजे
(Visitor Counter : 71
शिक्षा मंत्रालय
‘काशी तमिल संगमम’ में नित बढ़ रही है जन भागीदारी, आगंतुकों को खूब भा रही है स्थानीय संस्कृति
‘काशी तमिल संगमम’ कार्यक्रम के तीसरे दिन सोमवार को पवित्र गंगा नदी के तट पर काशी के विभिन्न घाटों पर तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इन घाटों पर ‘हर हर महादेव’ के जाप के साथ पावन स्नान करने के बाद वे विभिन्न समूहों में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने गए। उन्हें बनारसी व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ-साथ विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों को निहारने एवं खरीदने में भी व्यस्त देखा गया।
तमिलनाडु से बड़ी संख्या में आ रहे पर्यटक वाराणसी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे दोनों पर ही देखे जा रहे हैं। तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों से आ रहे मेहमानों के लिए शहर के अधिकतर होटलों और धर्मशालाओं को बुक कर लिया गया है।
तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर के छात्र जब पहली बार पवित्र शहर वाराणसी आए, तो संवाद के दौरान वे ‘काशी तमिल संगमम’ स्थल पर उत्साह से भरे हुए देखे गए। उन्होंने ‘काशी तमिल संगमम’ के रूप में संस्कृति और विरासत परिवेश को एकजुट करने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल की सराहना की।
महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम’ उत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर, 2022 को किया था। अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री ने काशी और तमिलनाडु के बीच सदियों पुराने जुड़ाव का उल्लेख किया था और यह भी कहा था कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का विजन अब वास्तविक रूप में आकार ले रहा है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय  के एम्फीथिएटर ग्राउंड में इस कार्यक्रम स्थल पर हर दिन नृत्य, नाटक, संगीत और गीत, इत्यादि के रूप में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय काशी निवासियों की उपस्थिति भी उल्लेखनीय थी जिन्हें तमिलनाडु के विभिन्न व्यंजनों का आनंद लेते हुए देखा गया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस  के ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस  के ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बारे में निम्निलिखित निर्णय लिए गए:
1. आईटीबीपी के वरिष्ठ ड्यूटी पदों में पर्यवेक्षीय स्टाफ बढ़ाने के लिए सहायक कमांडेंट से अपर महानिदेशक तक के विभिन्न पदों में ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा करने का निर्णय।
2. अपर महानिदेशक के नेतृत्व और महानिरीक्षक के सहयोग में दो नई कमानों  का गठन।
मुख्य प्रभाव:
· आईटीबीपी में इन ग्रुप ‘ए’ पदों के सृजन के बाद इस बल में पर्यवेक्षीय दक्षता तथा क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी होगी। इस बल में ग्रुप ‘ए’ काडर समीक्षा में प्रस्तावित पदों के समय पर सृजन से बल की पर्यवेक्षीय तथा प्रशासन क्षमताओं में वृद्धि होगी।
· यह प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर ग्रुप ‘ए’ कार्यकारी सामान्य ड्यूटी काडर में 60 पदों और ग्रुप ‘ए’ गैर सामान्य काडर में दो पदों के सृजन के लिए है।
· यह प्रस्ताव अपर महानिदेशक के नेतृत्व और महानिरीक्षक के सहयोग में दो नई कमानों  के गठन के लिए भी है।
कार्यान्वयन:
औपचारिक अधिसूचना/स्वीकृति प्राप्त होने पर इन नए सृजित पदों को भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।
प्रमुख विशेषताएं:
क) सामान्य ड्यूटी काडर
ग्रुप ‘ए’ पदों के मौजूदा ढांचे को निम्नानुसार 1147 से बढ़ाकर 1207 पद करना:-
1. अपर महानिदेशक के 2 पदों की नेट वृद्धि
2. महानिरीक्षक के 10 पदों की नेट वृद्धि
3. उप महानिरीक्षक के 10 पदों की नेट वृद्धि
4. कमांडेंट के 13 पदों की नेट वृद्धि
5. 21 सी के 16 पदों की नेट वृद्धि
6. उप कमांडेंट के 9 पदों की नेट वृद्धि
ख) गैर-सामान्य ड्यूटी काडर
1. महानिदेशक के 2 पदों की नई बढ़ोतरी
पृष्ठभूमि:-
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अवधारणा वर्ष 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप की गई थी। पहली बार में इस बल की चार मददगार बटालियन बनाई गई थीं। इसके बाद क्रमश: वर्ष 1978 और 1987 में पुनर्संगठन और काडर पुनर्गठन के तरीके से जरूरत के आधार पर इस बल का कई गुणा विस्तार किया गया।
वर्ष 1988 में इस बल की पहली काडर समीक्षा की गई तथा बल की संख्या बढ़ाकर 27,298 में की गई। इसके बाद बल की दूसरी काडर समीक्षा 2001 में की गई और बल की संख्या बढ़कर 32,386 हो गई। आज इस बल की संख्या 89,429 हो गई हैं।
वर्तमान में महानिदेशक का एक पद है जो इस बल का मुखिया है। इसके अलावा बल के मुख्यालय में अपर महानिदेशक का एक पद है। इस बल में महानिरीक्षक/सामान्य ड्यूटी  काडर के अधिकृत 10 पद हैं। महानिदेशक और अपर महानिदेशक के पदों को प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों से भरा जाता है, जबकि महानिरीक्षक  के 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति स्तर पर तथा उप महानिरीक्षक  के 80 प्रतिशत पदों को काडर अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 220
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश और केरल से राज्य सभा सीटों के लिए उपचुनाव
उत्तर प्रदेश और केरल से राज्यसभा की एक-एक सीट खाली है, जिनका विवरण इस प्रकार है:-
|
|
राज्य
|
|
सदस्यों का नाम
|
|
कारण
|
|
रिक्ति की तरीख
|
|
कार्यकाल की अवधि
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
बेनी प्रसाद वर्मा
|
|
निधन
|
|
27.03.2020
|
|
04.07.2022
|
|
केरल
|
|
एम. पी. वीरेंद्र कुमार
|
|
निधन
|
|
28.05.2020
|
|
02.04.2022
आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उत्तर प्रदेश और केरल से राज्यसभा के लिए इन सीटों को भरने के लिए उपचुनाव आयोजित कराने का फैसला किया है: -
|
|
क्रम सं.
|
|
कार्यक्रम
|
|
तिथि
|
|
1
|
|
अधिसूचना जारी होने की तिथि
|
|
06 अगस्त, 2020 
|
|
2
|
|
नामांकन करने की अंतिम तिथि
|
|
13 अगस्त, 2020 
|
|
3
|
|
नामांकन पत्रों की जांच
|
|
14 अगस्त, 2020 
|
|
4
|
|
नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
|
|
17 अगस्त, 2020 अगस्त 
|
|
5
|
|
मतदान की तिथि
|
|
24 अगस्त, 2020 
|
|
6
|
|
मतदान की अवधि
|
|
सुबह 09:00 से शाम 04:00 बजे तक
|
|
7
|
|
मतगणना
|
|
24 अगस्त, 2020  शाम 05:00 बजे तक
|
|
8
|
|
तिथि जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
|
|
26 अगस्त, 2020 
आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का भी निर्देश दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव प्रक्रिया के संचालन के लिए व्यवस्था बनाते समय कोविड-19 से सम्बंधित रोकथाम के उपायों का पालन किया जायेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और एमएनआरई मंत्री ने पीएम-कुसुम और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II के कार्यान्वयन की समीक्षा की
मंत्री महोदय ने इन योजनाओं के लिए जागरूकता की आवश्यकता पर बल दिया ताकि किसान और परिवार लाभ उठा सकें
केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और देश के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी: श्री आर.के. सिंह
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पीएम-कुसुम और रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज-II के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की और इन योजनाओं के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श भी किया।
श्री आर.के सिंह ने किसानों को सिंचाई गतिविधियों के लिए दिन के समय बिजली का विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध कराने और उनकी आय बढ़ाने के लिए पीएम-कुसुम योजना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पीएम-कुसुम योजना के व्यापक प्रचार और जागरूकता पर भी बल दिया ताकि हर किसान इनके प्रावधानों को जान सके और योजना के तहत इनका लाभ उठा सके। उन्होंने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीएम-कुसुम योजना के फीडर स्तर पर सौरकरण घटक के संदर्भ में भी चर्चा की, जो कृषि क्षेत्र के लिए दी जा रही बिजली सब्सिडी को काफी हद तक कम करने में सहायता प्रदान करेगा। श्री आर.के सिंह ने आश्वासन दिया कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेस-II के कार्यान्वयन पर, मंत्री महोदय ने इस योजना के संबंध में हर परिवार में व्यापक प्रचार और जागरूकता की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि रूफटॉप सोलर की स्थापना से घरों की बिजली की खपत में कमी आएगी और बिजली खर्च में बचत होगी।
सौर शहरों के विकास पर, यह जानकारी दी गई कि कुल 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने सौर/हरित शहर के रूप में विकसित किए जाने वाले शहरों की पहचान की है। श्री सिंह ने अन्य राज्यों से भी अपने राज्य में कम से कम एक शहर को सौर शहर के रूप में विकसित करने का अनुरोध करते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से इन शहरों में रूफटॉप सोलर, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, सोलर स्ट्रीट लाइट, इलेक्ट्रिक वाहन आदि जैसी स्वच्छ और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एक अभियान का शुभारंभ करने की अपील भी की।
उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और देश के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इन बैठकों को क्षेत्रवार आयोजित किया गया था, उत्तरी क्षेत्र के लिए पहली बैठक 17.08.2021 की पहली छमाही में आयोजित की गई थी और इसमें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के तौरपर जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ बिहार, झारखंड और पंजाब ने भाग लिया।
पश्चिमी क्षेत्र के साथ 17.08.2021 की दूसरी छमाही में बैठक का आयोजन किया गया था और इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य शामिल हुए।
पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ तीसरी बैठक का आयोजन 18.08.2021 की दूसरी छमाही में किया गया और इस बैठक में ओडिशा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम और मणिपुर ने भाग लिया।
इन बैठकों में डिस्कॉम और राज्य नोडल एजेंसियों के प्रमुख सचिव प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत में 2021 के दौरान आरएंडडी के क्षेत्र में आई 343.64 मिलियन डॉलर की एफडीआई इक्विटी, 2020 की तुलना में 516 फीसदी अधिक
आरएंडडी में शीर्ष एफडीआई इक्विटी हासिल करने वाले राज्यों में कर्नाटक अव्वल, दूसरे व तीसरे नंबर पर तेलंगाना और हरियाणा
सिंगापुर करता है आरएंडडी में सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी का 40 फीसदी निवेश, अगले पायदान पर जर्मनी और यूएसए
मजबूत और प्रगतिशील अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र नवाचार को बढ़ावा देकर, उत्पादकता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा, जिससे उच्च आर्थिक विकास मिलेगा
भारत ने अनुसंधान एवं विकास यानी आरएंडडी के क्षेत्र में कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान 343.64 मिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई इक्विटी प्रवाह आकर्षित किया जो पिछले कैलेंडर वर्ष 2020  की तुलना में 516 फीसदी अधिक है। अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र में 100 फीसदी स्वचालित मार्ग के तहत लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन एफडीआई की अनुमति है।
कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान आरएंडडी में एफडीआई इक्विटी प्राप्त करने वाले राज्यों में कर्नाटक है। इसके बाद तेलंगाना और हरियाणा का स्थान है। कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान निम्नलिखित राज्यों ने कैलेंडर वर्ष की तुलना में 250 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हासिल की। ये राज्य हैं: तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान आरएंडडी के क्षेत्र में सिंगापुर शीर्ष निवेश करने वाला देश है, जिसकी आरएंडडी में कुल एफडीआई इक्विटी की 40 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके बाद जर्मनी  और यूएसए  का स्थान है। इसके अलावा, जर्मनी, मॉरीशस, फ्रांस, सिंगापुर, ओमान और यूएसए जैसे कई देशों से एफडीआई इक्विटी इन्फ्लो में पिछले कैलेंडर वर्ष की तुलना में 200 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
डेमलर ट्रक इनोवेशन सेंटर कैलेंडर वर्ष 2021 के दौरान आरएंडडी मे कुल एफडीआई इक्विटी की 35 फीसदी हिस्सेदारी के साथ आरएंडडी में शीर्ष एफडीआई इक्विटी प्रवाह हासिल करने वाली कंपनी थी। इसके बाद अगले पायदान पर अराजेन लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड  और स्टेलिस बायोफार्मा प्राइवेट लिमिटेड  हैं।
ये रुझान एक मजबूत और प्रगतिशील अनुसंधान एवं विकास क्षेत्र का संकेत देते हैं जो नवाचार को प्रोत्साहन देकर और उत्पादकता बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाएगा, जिससे उच्च आर्थिक विकास होगा।
अनुसंधान और विकास  ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो उच्च आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक स्थायी पूंजी का संचार करता है और अन्य लाभों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, रणनीतिक क्षेत्रों के विकास, अत्यधिक नवाचार, प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन में योगदान देता है। त्वरित आर्थिक संवृद्धि और विकास के लिए घरेलू पूंजी, प्रौद्योगिकी और कौशल के पूरक के लिए आरएंडडी गहन एफडीआई आकर्षित करने व इसे प्रोत्साहन देने की दिशा सरकार निरंतर प्रयासरत है।