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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  मुख्यमंत्रियों, उप-मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और केंद्र तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
केंद्रीय वित्त सचिव ने विचार-विमर्श में सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस विशेष परामर्श बैठक के महत्व के बारे में जानकारी दी। अधिकांश प्रतिभागियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री को महामारी के सबसे खराब महीनों के दौरान अपने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वित्तीय रूप से समर्थन देने, ऋण लेने की सीमा बढ़ाने, राज्यों को बैक टू बैक ऋण प्रदान करने और पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। प्रतिभागियों ने बजट भाषण में शामिल करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को कई सुझाव भी दिए। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए प्रतिभागियों को उनके विचार और सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना प्रमुख ने पूर्वी कमान सामूहिक अभ्यास की समीक्षा की
थल सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने 22-23 अक्टूबर, 2019 को वास्तविक नियंत्रण रेखा  से लगभग 90 किलोमीटर दूर सेला में पूर्वी कमान के सैनिकों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रशिक्षण की समीक्षा की।
अभ्यासों के वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, सेना की संस्थापनाएं पश्चिमी क्षेत्र के डेजर्ट सेक्टर के साथ-साथ पूर्वी क्षेत्र में अभ्यास आयोजित कर रही हैं।
अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सभी हथियारों और सेवाओं की गतिविधियों का समन्वय और सत्यापन करना इस अभ्यास का उद्देश्य है। चिकित्सा निदेशालय की सिफारिशों के आधार पर पूर्वी कमान के सामूहिक प्रशिक्षण में अनुकूलन के लिए नई तकनीकों का विकास और सत्यापन किया गया है।
सेना द्वारा नियमित रूप से संरचनाओं और इकाइयों की परिचालन दक्षता का मूल्यांकन करने के साथ ही उभरती स्थितियों के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए कमान और नियंत्रण में नेतृत्व का आकलन करने के उद्देश्य से इस तरह का अभ्यास किया जाता है।
इससे पहले, अलोंग सेक्टर में पूर्वी कमान की एक अन्य संस्थापना द्वारा इसी तरह का सामूहिक प्रशिक्षण आयोजित किया गया था।
अपने दौरे के अवसर पर, सेनाध्यक्ष ने संचालनात्मक तैयारी के लिए सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और कमांडरों और सैनिकों के साथ बातचीत की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैटल कैजुअल्टी के लिए आर्थिक सहायता में चार गुना वृद्धि करते हुए इसे दो लाख रुपये से आठ लाख रुपये करने को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैटल कैजुअल्टी  की सभी श्रेणियों के लिए परिजनों को आर्थिक सहायता में वृद्धि करते हुए इसे दो लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह राशि सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष  के तहत दी जाएगी।
इससे पहले, बैटल कैजुअल्टी में 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता के लिए 2 लाख रुपये और 60 प्रतिशत से कम दिव्यांगता के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान था। यह उदारीकृत पारिवारिक पेंशन, सेना समूह बीमा, सैन्य कल्याण कोष और अनुग्रह राशि से मिलने वाली वित्तीय सहायता के अतिरिक्त था।
फरवरी 2016 में, सियाचिन में हुई हिमस्खलन की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें 10 सैनिकों के बर्फ में दब जाने के बाद बैटल कैजुअल्टी के तहत उनके परिवारों को बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने की पेशकश के बाद, रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग  के तहत एबीसीडब्ल्यूएफ का गठन किया था। एबीसीडब्ल्यूएफ का गठन जुलाई 2017 में किया गया था और इसे अप्रैल 2016 में पूर्वव्यापी रूप से लागू कर दिया गया।
इस कोष का गठन चैरिटेबल एंडॉवमेंट्स एक्ट, 1890 के तहत किया गया था। इसके अंतर्गत लोगों के द्वारा धन जमा करने के लिए नई दिल्ली में सिंडिकेट बैंक की साउथ ब्लॉक शाखा में 90552010165915 नंबर से एक बैंक खाता खोला गया था।
यह कोष बैटल कैजुअल्टी के तहत बच्चों और परिजनों को मिलने वाली अतिरिक्त अनुग्रह राशि के लिए विभिन्न वर्तमान कल्याण योजनाओं से इतर है।
उपर्युक्त सहायता के अलावा, विभिन्न रैंकों के लिए 25 लाख रुपये से 45 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि सहित मौद्रिक अनुदान  और सेना समूह बीमा के लिए 40 लाख रुपये से लेकर 75 लाख रुपये तक का मौद्रिक अनुदान पहले से मौजूद है।
इसके साथ-साथ मंत्रालय द्वारा मृत्यु से जुड़ी बीमा योजना, डीएलआईसीएस  के तहत 60,000 रुपये; आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  के तहत 15,000 रुपये; बच्चों के लिए ट्यूशन शुल्क की पूर्ण प्रतिपूर्ति; बैटल कैजुअल्टी एवं फिजिकल कैजुअल्टी  के तहत रेलवे टिकट पर 70 प्रतिशत तक की रियायत, बेटियों के विवाह, विधवा पुनर्विवाह, और अनाथ बेटे के विवाह के लिए अनुदान प्रदान करना तात्कालिक और दीर्घकालिक सहायताओं में से हैं।
इससे पूर्व, श्री राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने युद्ध में शहीद और घायल अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के परिवारों की सहायता के लिए ‘भारत के वीर कोष’ का शुभारंभ किया था। यह कोष बहुत कम समय में लोकप्रिय हो गया और इसे सबका व्यापक समर्थन मिला।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग - एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर, 2017 से जून, 2023 की अवधि को कवर करने वाले देश के रोजगार आउटलुक पर प्रेस नोट जारी किया है।
एक विस्तृत नोट संलग्न है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई बहुआयामी हीट सिंक द्वारा यांत्रिक उपकरणों से गर्मी को अधिक कुशलता से दूर किया जा सकता है
भारतीय वैज्ञानिकों ने 3 डी प्रिंटिंग द्वारा सक्षम बहुआयामी हीट सिंक विकसित किया है, जो पारंपरिक सिंक की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ी हुई दर से यांत्रिक उपकरणों की गर्मी को दूर कर सकता है।
हीट एक्सचेंजिंग के लिए मौजूदा पद्धतियों और हीट सिंक के लिए समर्पित इकाइयों का उपयोग करके विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। नई तकनीक में, एक इकाई में कई कार्यों को एक साथ एकीकृत किया गया है। इसका उपयोग हीट पाइप, वाष्प कक्ष, हीट एक्सचेंजर्स और शोर कम करने वाले हीट सिंक को विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के साथ संयोजन में 3 डी प्रिंटिंग द्वारा सक्षम तकनीक को आईआईटी बॉम्बे के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ शंकर कृष्णन द्वारा गर्मी का प्रसार करते समय भार को सहन करने के लिए विकसित किया गया। इसे 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का सहयोग भी मिला है। उन्होंने 'शोर कम करने वाली हीट सिंक' पर एक राष्ट्रीय पेटेंट दायर किया है और अंतरराष्ट्रीय पेटेंट को बाद में लागू किया जाएगा। इसके लिए प्रायोगिक और कम्प्यूटेशनल सत्यापन किया जा चुका है।
यह तकनीक काम भार वाली है और मैकेनिकल कम्प्रेशर लोड को सहन कर सकती है, गर्मी को फैला सकती है तथा ध्वनि / शोर को अवशोषित कर सकती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स कूलिंग और इसके साथ-साथ विद्युत तथा शीतलन उद्योग में किया जा सकता है।
ओपेन-लिटरेचर सर्वे के अनुसार वर्तमान में बाजार में ऐसा कोई उत्पाद मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्मल प्रबंधन बाजार दस-बिलियन-डॉलर का है और इस तकनीक के लाभार्थी संभावित हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी फैन-माउंटेड हीट एक्सचेंजर इस तकनीक से लाभ उठा सकता है। हालांकि लागत एक जोखिम कारक होता है लेकिन उच्च मात्रा निर्माताओं के साथ साझेदारी करने से यह जोखिम कम हो जाएगा।
यह प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन के स्तर के तीसरे चरण में है  तथा प्रो कृष्णन प्रमुख अर्धचालक निर्माता और उच्च मात्रा विनिर्माण के साथ चर्चा में हैं और सघन शोर  को घटाने के लिए हीट सिंक को कम करने पर आगे काम करेंगे।
[अधिक जानकारी के लिए प्रो शंकर कृष्णन  से संपर्क किया जा सकता है।]
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ अपने पहले तीन दिवसीय विदेश दौरे पर कंबोडिया पहुंचे
उपराष्ट्रपति नोम पेन्हो में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित सामुदायिक स्वागत समारोह में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया को विस्तारित परिवार के रूप में वर्णित किया श्री धनखड़ ने दुनिया भर में भारतीयों के योगदान की प्रशंसा की
अपनी पहली विदेश यात्रा में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ आज कंबोडिया पहुंचे, जहां उनका स्वागत नोम पेन्ह हवाई अड्डे पर कंबोडिया के डाक और दूरसंचार मंत्री श्री ची वंदेथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने किया। उपराष्ट्रपति का अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भाग लेने का कार्यक्रम है।
यात्रा के पहले दिन श्री जगदीप धनखड़ और डॉ. सुदेश धनखड़ ने आज शाम कंबोडिया में भारतीय समुदाय और भारत के दोस्तों द्वारा उनके सम्मान में आयोजित एक स्वागत समारोह में भाग लिया।
सभा को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे एक विशेष अवसर बताया क्योंकि भारत और कंबोडिया राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष मना रहे हैं, और भारत-आसियान मित्रता वर्ष के साथ भारत-आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं।
दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर देते हुए श्री धनखड़ ने कहा, "कंबोडियन भारत को भगवान बुद्ध की पूजनीय भूमि के रूप में देखते हैं, जैसे हम कंबोडिया को अपनी सभ्यतागत बहन और विस्तारित परिवार के रूप में देखते हैं।"
अंगकोरवाट, ता-प्रोह्म और प्रेह विहियर के शानदार मंदिरों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये विस्मयकारी स्मारक हमारे दोनों देशों के बीच संबंधों का एक उत्कृष्ट प्रतिबिंब हैं। विश्व प्रसिद्ध अंगकोरवाट मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण कार्यों के साथ भारत के मजबूत सहयोग पर प्रकाश डालते हुए उपराष्ट्रपति ने ता प्रोहम मंदिर और प्राचीन प्रेह विहार मंदिर जैसे अन्य प्राचीन मंदिरों के लिए इस तरह के संरक्षण कार्य को जारी रखने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
कंबोडिया के साथ हमारे संबंधों के प्रमुख घटकों के रूप में विकास साझेदारी और क्षमता निर्माण का वर्णन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया को हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति और आसियान में एक महत्वपूर्ण वार्ताकार और भागीदार करार दिया।
दुनिया भर में भारतीयों के योगदान की सराहना करते हुए श्री धनखड़ ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों ने कंबोडिया में अपना नाम कमाया है।
भारतीय डायस्पोरा को पुल बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह उनकी गोद ली हुई भूमि को मातृभूमि से जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत को अवसरों की भूमि करार दिया और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने के लिए कहा।
सामुदायिक स्वागत से पहले श्री धनखड़ ने स्थानीय और भारतीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुतियां देखीं। उन्होंने नोम पेन्ह में चकतो मुख सम्मेलन हॉल में आसियान-भारत कलाकार समूह के चित्रों की प्रदर्शनी भी देखी।
भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर, कंबोडिया के संस्कृति और ललित कला मंत्री डॉ. फोउरंग सैकोना, भारतीय समुदाय के सदस्य और कंबोडिया में भारत के मित्र उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने अहमदाबाद में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 08.10.2020 को विश्वसनीय गोपनीय जानकारी के आधार पर अहमदाबाद में एक रियल एस्टेट, निर्माण और जमीन के कारोबार से जुड़े एक समूह के मामले में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की। यह तलाशी 27 परिसरों में ली गई, जिसमें कुछ सहयोगियों के कार्यालय और आवास भी शामिल थे।
तलाशी की कार्रवाई में अब तक लगभग 69 लाख रुपये की बेहिसाबी नगदी और करीब 82 लाख रुपये के आभूषण जब्त किये जा चुके हैं। इसके अलावा 18 बैंक लॉकर मिले हैं और जब्त किए गए हैं। साथ में मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव और कंप्यूटर में बड़ी संख्या में संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल डेटा भी मिले है और जिसे भी जब्त किया गया है।
समूह में लगभग 96 कंपनियां कुछ ही एक जैसे पते पर थीं, जिनका पैसों के लेन-देन और भूमि खरीदने में इस्तेमाल हो रहा था। अधिकांश कंपनियों के पास कोई वास्तविक कारोबार नहीं मिला है और बहुत कम कंपनियों ने आयकर रिटर्न दाखिल किए हैं। कई कंपनियों ने आरओसी के साथ रिटर्न ही नहीं भरा है। मुख्य परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य निदेशकों ने केवल हस्ताक्षर करने की भूमिकाओं के साथ डमी निदेशक होने की बात स्वीकार की है।
अंतर-समूह लेनदेन के माध्यम से संपत्तियों की लागत में वृद्धि करके कर चोरी करने का नया तरीका पता चला है, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है। नियमित बही खातों के बाहर लेन-देन, बेहिसाबी नगदी खर्च और नगद अग्रिम प्राप्ति व ब्याज के नकद भुगतान से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। धन के लेन-देन के साथ-साथ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, फ्लैट्स, दुकानों और जमीन के सौदों में लगभग 100 करोड़ रुपये के बेहिसाबी निवेश के भी साक्ष्य मिले हैं।
एक गोपनीय स्थान से कई सहकारी समितियों के नाम पर संपत्तियों के बड़ी संख्या में दस्तावेज मिले हैं। इन जमीनों के असली मालिकों का पता लगाया जा रहा है और बेनामी संपत्ति लेन-देन अधिनियम, 1988 की निषेधों के लागू होने की भी जांच की जा रही है। पर्याप्त नकदी घटक के साथ कृषि भूमि के रजिस्टर्ड और नोटरीकृत बिक्री-खरीद के समझौतों का भी पता चला है। एक परिसर से लगभग 150 करोड़ रुपये की बेहिसाबी संपत्ति का लेन-देन होने के सबूत मिले हैं। अतिरिक्त जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी ने 'हर घर तिरंगा आंदोलन' के प्रति उत्साही प्रतिक्रिया देखकर प्रसन्नता व्यक्त की
'हर घर तिरंगा आंदोलन' को मिली उत्साहजनक प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त की है।
माईगवइंडिया के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
"हर घर तिरंगा आंदोलन' के प्रति इतनी उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुश हूं।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत बैंकिंग सुधारों का कि मशाल बनकर उभरेगा : डॉ. जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया में बैंकिंग सुधारों का मशाल बनकर उभरेगा, हमारा लक्ष्य वैश्विक महाशक्ति बनना है। आज दिल्ली में दो दिवसीय भारत बैंकिंग सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने पिछले पांच वर्षों से अधिक समय के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता की विशाल संभावना को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि यह 5 खरब डॉलर अर्थव्यवस्था प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा की शुरुआत है ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बेहतर संचार, डिजिटलाइजेशन और संपर्कता के अलावा ‘मेक इन इंडिया’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर सरकार का जोर मुख्य रूप से ‘ईज ऑफ बैंकिंग’ पर निर्भर है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने देश में बैंकिंग परिदृश्य को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि हर परिवार के लिए जीरो बैलेंस खाता योजना से, इस योजना के तहत जमा राशि अब हजारों करोड़ हो गई है। उन्होंने कहा कि इसससे यह साबित होता है कि जनधन योजना न केवल आर्थिक सशक्तीकरण के लिए है, बल्कि यह गरीबों के लिए आत्म-सम्मान का विषय बन चुका है क्योंकि वे भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया-स्टार्टअप इंडिया योजना, पीएम-किसान सम्मान निधि योजना, एनजी-नरेगा एवं डीबीटी की जियोटैगिंग जैसी अभिनव योजनाओं ने चोरी रोकी है और इससे गरीबी उन्मूलन की दिशा में मदद मिली है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोगों के पलायन को रोकने के लिए पहली बार प्रारंभिक बीज पूंजी वित्तपोषण वेंचर फंड पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी का ही दृष्टिकोण है कि लगभग सदी पुराने भारतीय वन अधिनियम, 1927 को इसके दायरे से बांस को मुक्त करने और इसके वाणिज्यिक दोहन को बढ़ावा देने के लिए संशेाधित किया गया, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नौकरियों और उद्योगों का सृजन होगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2014 में सरकार की बागडोर संभालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि वह गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट को उद्धृत करते हुए कहा कि यह निराशावाद से आशावाद तक की यात्रा की शुरुआत है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमण्डल ने धारचूला -धारचूला  में महाकाली नदी पर सेतु के निर्माण के लिए भारत एवं नेपाल के बीच समझौत ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज धारचूला  - धारचूला  में महाकाली नदी पर सेतु के निर्माण के लिए भारत एवं नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध और बेहतर होंगे।
पृष्ठभूमि:
घनिष्ठ पड़ोसियों के रूप में, भारत और नेपाल के बीच मित्रता तथा सहयोग का अनूठा संबंध है, जो एक खुली सीमा के साथ-साथ जन-जन के बीच गहरे संबंधों और संस्कृति से प्रमाणित है। भारत और नेपाल दोनों सार्क, बिम्सटेक जैसे विभिन्न क्षेत्रीय मंचों के साथ-साथ वैश्विक मंचों पर एक साथ काम कर रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 135.99 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 86,415 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.25 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.38 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 7,886 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,41,62,765 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 7,447 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत है,पिछले 74 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.63 प्रतिशत है; पिछले 33 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 66.15 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
गृह मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस  के ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस  के ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस बारे में निम्निलिखित निर्णय लिए गए:
1. आईटीबीपी के वरिष्ठ ड्यूटी पदों में पर्यवेक्षीय स्टाफ बढ़ाने के लिए सहायक कमांडेंट से अपर महानिदेशक तक के विभिन्न पदों में ग्रुप ‘ए’ सामान्य ड्यूटी  काडर और गैर-सामान्य ड्यूटी काडर की काडर समीक्षा करने का निर्णय।
2. अपर महानिदेशक के नेतृत्व और महानिरीक्षक के सहयोग में दो नई कमानों  का गठन।
मुख्य प्रभाव:
· आईटीबीपी में इन ग्रुप ‘ए’ पदों के सृजन के बाद इस बल में पर्यवेक्षीय दक्षता तथा क्षमता निर्माण में बढ़ोतरी होगी। इस बल में ग्रुप ‘ए’ काडर समीक्षा में प्रस्तावित पदों के समय पर सृजन से बल की पर्यवेक्षीय तथा प्रशासन क्षमताओं में वृद्धि होगी।
· यह प्रस्ताव विभिन्न स्तरों पर ग्रुप ‘ए’ कार्यकारी सामान्य ड्यूटी काडर में 60 पदों और ग्रुप ‘ए’ गैर सामान्य काडर में दो पदों के सृजन के लिए है।
· यह प्रस्ताव अपर महानिदेशक के नेतृत्व और महानिरीक्षक के सहयोग में दो नई कमानों  के गठन के लिए भी है।
कार्यान्वयन:
औपचारिक अधिसूचना/स्वीकृति प्राप्त होने पर इन नए सृजित पदों को भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा।
प्रमुख विशेषताएं:
क) सामान्य ड्यूटी काडर
ग्रुप ‘ए’ पदों के मौजूदा ढांचे को निम्नानुसार 1147 से बढ़ाकर 1207 पद करना:-
1. अपर महानिदेशक के 2 पदों की नेट वृद्धि
2. महानिरीक्षक के 10 पदों की नेट वृद्धि
3. उप महानिरीक्षक के 10 पदों की नेट वृद्धि
4. कमांडेंट के 13 पदों की नेट वृद्धि
5. 21 सी के 16 पदों की नेट वृद्धि
6. उप कमांडेंट के 9 पदों की नेट वृद्धि
ख) गैर-सामान्य ड्यूटी काडर
1. महानिदेशक के 2 पदों की नई बढ़ोतरी
पृष्ठभूमि:-
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की अवधारणा वर्ष 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर चीनी आक्रमण के फलस्वरूप की गई थी। पहली बार में इस बल की चार मददगार बटालियन बनाई गई थीं। इसके बाद क्रमश: वर्ष 1978 और 1987 में पुनर्संगठन और काडर पुनर्गठन के तरीके से जरूरत के आधार पर इस बल का कई गुणा विस्तार किया गया।
वर्ष 1988 में इस बल की पहली काडर समीक्षा की गई तथा बल की संख्या बढ़ाकर 27,298 में की गई। इसके बाद बल की दूसरी काडर समीक्षा 2001 में की गई और बल की संख्या बढ़कर 32,386 हो गई। आज इस बल की संख्या 89,429 हो गई हैं।
वर्तमान में महानिदेशक का एक पद है जो इस बल का मुखिया है। इसके अलावा बल के मुख्यालय में अपर महानिदेशक का एक पद है। इस बल में महानिरीक्षक/सामान्य ड्यूटी  काडर के अधिकृत 10 पद हैं। महानिदेशक और अपर महानिदेशक के पदों को प्रतिनियुक्ति पर आईपीएस अधिकारियों से भरा जाता है, जबकि महानिरीक्षक  के 50 प्रतिशत पद प्रतिनियुक्ति स्तर पर तथा उप महानिरीक्षक  के 80 प्रतिशत पदों को काडर अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा भरा जाता है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बातचीत सत्र में हेमंत राजाराम शिंदे ने कहा: सुंदर तरीके से प्रस्तुत सरल कहानी दर्शकों को आकर्षित करती है
हम डिजिटल रूप से बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी सुंदर तरीके से प्रस्तुत एक साधारण कहानी हमेशा दर्शकों को आकर्षित करती है। यह बात निर्देशक हेमंत राजाराम शिंदे ने आज 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर आयोजित #एमआईएफएफडायलॉग सत्र में कही।
अपनी फिल्म, जंगल मंगल के बारे में बात करते हुए, हेमंत ने कहा कि फिल्म के रंग, बनावट और कंट्रास्ट पहले कभी नहीं देखे गए हैं क्योंकि हर बनावट मूल है और हाथ से पेंट की गई है। यही फिल्म की खूबसूरती है।
निर्देशक ने कहा, "टीम ने पात्रों को चुना है और कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया है, ताकि यह अन्य श्रृंखलाओं के विपरीत बच्चों को हल्का, कम हिंसक, रोचक और हास्यपूर्ण अनुभव प्रदान करे।"
फिल्म : जंगल मंगल के बारे में
निर्देशक: हेमंत राजाराम शिंदे
निर्माता: हेमंत राजाराम शिंदे
लेखक: नितिन नत्थूजी कामोन
डीओपी: नितिन कामोन
संपादक: हेमंत राजाराम शाइन
निर्देशक की जीवनी:
हेमंत राजाराम शिंदे एक एनीमेशन निर्देशक हैं, जिनके पास घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन श्रृंखला, विज्ञापनों और फीचर फिल्मों में सीजी एनीमेशन और वीएफएक्स में बीस वर्षों का अनुभव है। उन्होंने नॉडी टेलीविज़न श्रंखला, रामायण और टूनपुर का सुपरहीरो जैसी 3डी एनीमेशन परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिसमें 3डी एनिमेशन और लाइव एक्शन दोनों को एकीकृत किया गया है। उन्होंने भारत में निर्मित क्लासिक फिल्म शोले के 2डी से 3डी स्टीरियो रूपांतरण का नेतृत्व किया। वे एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला मोटू पतलू के विकास में मुख्य टीम के सदस्यों में से एक थे।
सारांश:
जंगल मंगल चांद को पकड़ने के अपने गुप्त मिशन के लिए जंगलियों और मंगलियों के बीच पीछा करने वाली तमाशा कॉमेडी है। रात में एक संक्षिप्त अवधि के दौरान जब उनका ग्रह मंगल, पृथ्वी के पास आता है, तो मंगलवासी अपने राजा के निर्देश पर अपने मिशन के लिए आवश्यक गुप्त वस्तुओं को चुराने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। यह जंगली लोगों के प्रतिरोध की शुरुआत करता है, जिससे हास्य क्षणों की एक श्रृंखला शुरू होती है।
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हमारा मानना है कि आप जैसे फिल्म-प्रेमी के अच्छे शब्दों से अच्छी फिल्में चलती हैं। हैशटैग #एनीथिंग फॉर फिल्म्स / #फिल्म्स के लिए कुछ भी और # एमआईएफएफ 2022 का उपयोग करके सोशल मीडिया पर फिल्मों के लिए अपने लगाव को साझा करें। हाँ, फ़िल्मों के लिए लगाव को फैलाएँ!
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 171.79 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 6,97,802 है
सक्रिय मामलों की दर 1.64 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.17 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,50,407 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,13,31,158 है
पिछले 24 घंटों में 58,077 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.89 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.76 प्रतिशत है
अब तक 74.78 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 14,91,678 जांच की गई
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर उत्तर-पूर्व महोत्सव का आयोजन
केंद्रीय डोनर, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी कल मणिपुर की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं
केन्द्रीय डोनर, संस्कृति और पर्यटन मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी 2 मई को मणिपुर की दो दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। 2 मई को दोपहर 3.20 बजे मंत्री जी खुमान लम्पक में आईएसटीटी का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगे। श्री जी. किशन रेड्डी खुमान लम्पक में खेल विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर का भी दौरा करेंगे, जहां पर वे शाम 4.30 बजे विश्वविद्यालय के छात्रों से बातचीत करेंगे। बाद में, वे एक फाइनल फुटबॉल मैच देखेंगे। वे शाम में राज्य के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह से मुलाकात करेंगे।
3 मई को केंद्रीय मंत्री इम्फाल के डी. एम कॉलेज परिसर में सुबह 8.05 बजे बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत करेंगे। श्री रेड्डी रात 9.30 बजे मोइरांग की लोकतक झील में पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। बाद में वे आईएनए, संग्रहालय में सांस्कृतिक परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। उसके बाद, केंद्रीय मंत्री इम्फाल से गुवाहाटी के लिए रवाना होंगे।
मणिपुर कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है: उत्तर पूर्व महोत्सव 28 अप्रैल, 2022 से लेकर 4 मई, 2022 तक सभी आठ उत्तर-पूर्व राज्यों में मनाया जा रहा है। इसे केंद्रीय डोनर मंत्रालय द्वारा "हम किसी से काम नहीं" की भावना के साथ मनाया जा रहा है। भारत वर्तमान समय में अपनी आजादी के 75 वर्षों, अपने गौरवशाली इतिहास, लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के लिए आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मंत्रालय द्वारा इस उत्सव के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र की सुंदरता और विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जा रहा है। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर इसी प्रकार के कार्यक्रम उत्तर पूर्वी राज्यों की विभिन्न राजधानियों में आयोजित किए जा रहे हैं।