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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर और बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और तुर्किए के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें हुई
डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, इंडिया स्टैक, एआई, कौशल एवं साइबर सुरक्षा जैसे सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर बातचीत की गई
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी के भविष्य को कुछ देश और कंपनी आकार प्रदान नहीं कर सकते हैं और इसे ज्यादा समावेशी बनाने की आवश्यकता है
इंडिया स्टैक ने नागरिकों के जीवन में बदलाव किया है और सरकार एवं डिजिटल लोगों के बीच विश्वास उत्पन्न किया है: राजीव चंद्रशेखर
हम पूरी दुनिया के उन देशों को इंडिया स्टैक की पेशकश कर रहे हैं जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं एवं शासन का डिजिटलीकरण करना चाहते हैं: राजीव चंद्रशेखर
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की चौथी बैठक में बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और तुर्किए के मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडलों और अन्य वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।
मंत्री महोदय ने बांग्लादेश के आईसीटी राज्यमंत्री, श्री जुनैद अहमद पलक से मुलाकात की और उनके साथ विभिन्न विषयों पर बातचीत की। उनके बीच की चर्चा इंडिया स्टैक, साइबर सुरक्षा एवं कौशल में संभावित सहयोग पर केंद्रित रही। इस बैठक के दौरान श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी से दक्षिण एशिया में दुबारा से कहानी लिखी जाएगी।
मंत्री ने फ्रांस के डिजिटल कार्य मंत्रालय के राजदूत, श्री हेनरी वर्डियर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उनकी बातचीत इस बात पर केंद्रित रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी प्रौद्योगिकियां लोगों के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकती हैं। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि नए भारत में एआई में बहुत बड़ा निवेश किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि, “भारत और फ्रांस जैसे समान विचारधारा वाले देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है कि वे उन देशों की सहायता करें जो इंडिया स्टैक जैसे डीपीआई के माध्यम से अपनी सरकार और अर्थव्यवस्था का डिजिटलीकरण करना चाहते हैं।”
तुर्किए के उद्योग एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री मेहमत फतह कासिर के साथ अपनी बैठक के दौरान राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि प्रौद्योगिकी के भविष्य को कुछ देशों और कंपनियों द्वारा ही नहीं गढ़ा जा सकता है और इसे ज्यादा समावेशी बनाने की आवश्यकता है।
अंत में, मंत्री ने दक्षिण कोरिया के विज्ञान एवं आईसीटी मंत्रालय के उप मंत्री, डॉ जिन-बे होंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत एवं दक्षिण कोरिया के बीच गहरे संबंधों पर चर्चा हुई। श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि “हमारी साझेदारी का पूरे विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।” मंत्रियों ने एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट की आवश्यकता पर भी बातचीत की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की
महोत्सव की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों को मिलकर काम करने की जरूरत है: डॉ. एल. मुरुगन
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए निर्धारित स्थानों का दौरा किया। उन्होंने आग्रह किया कि वहां जल्द से जल्द काम पूरा किया जाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की महानिदेशक  सुश्री मोनिदीपा मुखर्जी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  के प्रबंध निदेशक श्री रवींद्र भाकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव  श्री पृथुल कुमार, गोवा के पुलिस महानिरीक्षक श्री ओमवीर सिंह बिश्नोई, गोवा सरकार के सूचना और जनसंपर्क सचिव श्री सुभाष चंद्र, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री श्वेतिका सचान और अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आईएफएफआई में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों जैसे फिल्म बाजार और राज्य मंडपों के लिए तैयार किए जा रहे स्थानों का दौरा किया। आयोजन स्थल अभी भी तैयारी के विभिन्न चरणों में हैं। डॉ. एल. मुरुगन ने आग्रह किया कि काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आयोजन स्थलों के दौरे के बाद, उन्होंने 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन और प्रबंधन में शामिल विभिन्न संगठनों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अपने संबोधन में, उन्होंने सभी हितधारकों से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने और एक साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया, ताकि महोत्सव का आयोजन सर्वोत्तम तरीके से पूरा करना संभव हो सके। उन्होंने गोवा के उल्लास और उत्सव की सहज भावना को बढ़ावा देते हुए आईएफएफआई को एक नए स्तर पर ले जाने का आग्रह किया।
बैठक में बोलते हुए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिनिधियों और फिल्म हस्तियों दोनों को सुखद अनुभव हो। उन्होंने निर्देश दिया कि वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों को जल्द ही तैयार किया जाए, ताकि प्रतिनिधि महोत्सव का बेहतरीन अनुभव प्राप्त कर सकें।
एनएफडीसी के प्रबंध निदेशक श्री रवींद्र भाकर ने उपस्थित लोगों को इस आईएफएफआई में पेश की जाने वाली विभिन्न नई सुविधाओं से अवगत कराया। प्रबंध निदेशक ने बताया कि इस आयोजन में किसी भी अन्य पिछले आयोजन की तुलना में अधिक संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि आयोजन की योजना अच्छी तरह बनाई जा रही है और जल्द ही प्रतिनिधियों को विस्तृत कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा।
गोवा के पुलिस महानिरीक्षक श्री ओमवीर सिंह बिश्नोई ने फिल्मी हस्तियों और प्रतिनिधियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने खुशी और उत्सव के सामान्य माहौल को बनाए रखते हुए सुरक्षा की आवश्यकताओं को संतुलित करने की आवश्यकता को चिन्हित किया।
वित्त मंत्रालय
एफआरडीआई विधेयक पर स्पष्टीकरण
एफआरडीआई विधेयक को फिर से प्रस्तुत करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया
वित्तीय समाधान एवं जमा बीमा विधेयक, 2017  10 अगस्त, 2017 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद, इसे परीक्षण और रिपोर्ट देने के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा गया था।
सरकार ने फिर से व्यापक परीक्षण और इस विषय पर पुनर्विचार के लिए अगस्त, 2018 में एफआरडीआई विधेयक को वापस ले लिया था।
मीडिया में एफआरडीआई विधेयक को पुनः प्रस्तुत किए जाने के बारे में कुछ खबरें आई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार ने एफआरडीआई विधेयक को फिर से प्रस्तुत करने के बारे में कोई फैसला नहीं लिया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवल्लुवर दिवस पर महान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“तिरुवल्लुवर दिवस पर मैं महान तिरुवल्लुवर को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके आदर्श अर्थपूर्ण और व्यावहारिक हैं। वे अपनी विविधतापूर्ण प्रकृति और बौद्धिक गम्भीरता के कारण विरल हैं। मैंने पिछले वर्ष कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानन्द शिला स्मारक का एक वीडियो बनाया था, जिसे मैं साझा कर रहा हूं। https://t.co/B7JuOMLjRo”
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में हिस्सा लेगा
भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 7 से 9 नवंबर 2022 तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट  2022 में सहभागिता करेगा जो कि सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है। इस वर्ष की प्रदर्शनी की थीम 'द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट नाउ' है। लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र को विदेशी पर्यटकों के लिए फिर से खोलने के साथ, इस वर्ष भारत की भागीदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बाद देश अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए तैयार है। भारत पर्यटन के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए डब्ल्यूटीएम 2022 में हिस्सा ले रहा है।
वर्ष 2019 के दौरान, भारत की जीडीपी में यात्रा और पर्यटन क्षेत्र का योगदान कुल अर्थव्यवस्था का 5.19 प्रतिशत था। वर्ष 2019 में, भारतीय पर्यटन क्षेत्र 79.86 मिलियन रोजगारों  के लिए उत्तरदायी रहा। केंद्र और राज्य सरकारों के निरंतर प्रयासों से पर्यटन उद्योग को धीरे-धीरे कोविड-19 के झटके से महामारी-पूर्व स्तर तक आने में मदद मिली है।
राज्य सरकारों, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों, उद्योग भागीदार के रूप में भारतीय उद्योग परिसंघ , डीएमसी, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसायी, ट्रैवल एजेंट, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के सुगमकर्ताओं सहित कुल 16 हितधारक भारत पवेलियन में सह-प्रदर्शकों के रूप में भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, लग्जरी ट्रेन और पर्यटन उत्पादों के व्यापक क्षेत्र सहित विभिन्न पर्यटन उत्पादों और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के समक्ष प्रदर्शित करना है। इस वर्ष, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के सचिव  श्री अरविंद सिंह कर रहे हैं, जिसमें भारतीय यात्रा और पर्यटन हितधारकों के प्रतिनिधियों सहित अपर सचिव श्री राकेश वर्मा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
भारत सरकार पर्यटन उद्योग में देश की क्षमता से अवगत है और उसने भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। डब्ल्यूटीएम 2022 की यात्रा के दौरान, भारत सरकार में पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल टूर ऑपरेटरों, ट्रैवल एजेंटों, मीडिया आदि जैसे वैश्विक पर्यटन उद्योग के हितधारकों के समक्ष भारत की विविध पर्यटन प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करेगा। चूंकि भारत भविष्य में पर्यटन क्षेत्र का व्यापक स्तर पर विकास के लिए तैयार है, यह यात्रा भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल को निवेश के अवसरों और संभावनाओं को प्रदर्शित करने का अवसर उपलब्ध करायेगी जो भारत वैश्विक निवेशकों को प्रदान करता है।
भारत जी-20 प्रेसीडेंसी के लिए भी तैयारी कर रहा है, जो 01 दिसंबर, 2022 से शुरू होने वाला है। भारत की अध्यक्षता में, देश के 55 शहरों में 200 से अधिक बैठकों की मेजबानी की जाएगी। जी-20 प्रेसीडेंसी भारत के पर्यटन क्षेत्र को भारत की पर्यटन प्रस्तुतियों को प्रदर्शित करने और वैश्विक स्तर पर भारत की पर्यटन सफलता की गाथाओं को साझा करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी।
पर्यटन मंत्रालय का लक्ष्य विशेष रूप से कोविड महामारी के बाद पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बदलाव की गति में तेजी लाना है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मायगॉव राज्य का 18वां दृष्टांत- मायगॉव गुजरात का आज शुभारम्भ किया गया
यह मंच राष्ट्र निर्माण की दिशा में 6.67 करोड़ गुजरातियों को और अधिक योगदान करने के लिए सशक्त करेगा
मायगॉव राज्य का 18वां दृष्टांत- मायगॉव गुजरात का आज शुभारम्भ किया गया। नागरिक केंद्रित इस मंच को 4 प्रमुख उद्देश्यों के साथ शुरू किया गया है-
- वर्षा जल की बचत और जल बचत के तरीके साझा करने के लिए चर्चा का मंच।
- ई-गवर्नेंस के माध्यम से सहज जीवन  पर चर्चा का मंच।
- स्वच्छता अभियान पर मतदान।
- डिजिटल सेवा सेतु पर ब्लॉग।
मायगॉव गुजरात मंच राष्ट्र निर्माण की दिशा में 6.67 करोड़ गुजरातियों को और अधिक योगदान करने के लिए सशक्त बनाएगा।
नागरिकों को एक-दूसरे से जोड़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े मंच मायगॉव को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 जुलाई 2014 को सरकार को आम आदमी के करीब लाने के विचार के साथ लॉन्च किया था। मायगॉव एक ऐसे मंच के रूप में विकसित हुआ है जो नागरिकों को विचारों और सुझावों का योगदान करने और सहभागी शासन को असलियत में बदलने की अनुमति देता है।
आज मायगॉव मंच- मायगॉवसाथी पर 2.5 करोड़ से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं जो विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर सक्रिय रूप से विचारों और सुझावों को साझा करते हैं, और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हैकथॉन, सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से संबंधित प्रतियोगिताओं जैसी कई गतिविधियों में भी भाग लेते हैं।
मायगॉव भारतीय युवाओं, खासकर देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वालों, के बीच लोकप्रिय लगभग सभी सोशल मीडिया मंचों पर भी मौजूद है। उन्होंने मायगॉवडॉटइन के जरिए सही और समय पर सूचना प्रसारित करके कोविड महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
हमारा घरेलू चैटबॉट माईगॉव हेल्पडेस्क युवा और बुजुर्ग वर्ग दोनों में बेहद लोकप्रिय है। यह कोविन और हाल ही में डिजिलॉकर ऐप सहित कई सरकारी सेवाओं के साथ जुड़ा हुआ है।
प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले की बातों को प्रतिध्वनित करने के लिए "डिजिटल इंडिया ने प्रौद्योगिकी को और अधिक सुलभ बनाकर लोगों को सशक्त बनाया है।"
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय ने विशेष अभियान 2.0 के तहत सीपीएसई और स्वायत्त निकायों की विभिन्न इकाइयों की 101 चिन्हित जगहों पर विशेष सफाई अभियान चलाया
स्क्रैप निपटान की बिक्री से 5.71 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया ; 52445 फाइलें हटाई गईं
2 अक्टूबर, 2023 से शुरू होगा विशेष अभियान 3.0
स्वच्छता को संस्थागत बनाने और सरकार में लंबित मामलों को कम करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए भारी उद्योग मंत्रालय  राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, जिसके लिए 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक एक विशेष अभियान 2.0 शुरू किया गया था।
यह अभियान लंबित मामलों के निपटान, स्थान प्रबंधन हासिल करने और मंत्रालय और इसके केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  और देश भर में स्वायत्त निकायों  को और अधिक कुशल बनाने पर केंद्रित है। मंत्रालय ने यह अभियान अपने कार्यालय और अपने अधीन सीपीएसई और एबी में चलाया है।
विशेष अभियान 2.0 के दौरान 84,890 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 52445 फाइलों को हटा दिया गया। स्क्रैप निपटान की बिक्री के माध्यम से 5.71 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ। एक समर्पित टीम द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी की गई और प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग द्वारा होस्ट किए गए एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया गया।
विशेष अभियान 2.0 के तहत किए गए विशेष प्रयास नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक जारी रहे। मंत्रालय ने अपने सीपीएसई और स्वायत्त निकायों  के साथ विभिन्न लंबित मामलों के समय पर निपटान के लिए अपने प्रयास जारी रखे। एमएचआई के तहत सीपीएसई और एबी की विभिन्न इकाइयों के 101 चिन्हित जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी अभियान का मुख्य आकर्षण थी। इसके अलावा, 1,351 भौतिक फाइलों को हटा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप 12,349 वर्ग फुट जगह खाली हो गई। इसके अलावा, अभियान की पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सीपीएसई/एबी की इकाइयों द्वारा विभिन्न मार्च और रैलियां आयोजित की गईं।
स्वच्छता को संस्थागत बनाने और मंत्रालय और इसके सीपीएसई और एबी में लंबित मामलों को कम करने के लिए आगामी 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 आयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय एमएचआई मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री  श्री कृष्ण पाल गुर्जर के मार्गदर्शन में यह मंत्रालय आगामी विशेष अभियान 3.0 के तहत की जाने वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसंबर को कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे जिसमें प्राकृतिक खेती की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी
शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक आशाजनक साधन के रूप में पहचानी गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 दिसंबर 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे से कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसमें प्राकृतिक खेती की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। यह शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर 2021 तक गुजरात के आणंद में आयोजित होने वाले प्री-इवेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले एक हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
इस सम्मेलन में 5000 किसान शामिल होंगे जो शिखर सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यों में आईसीएआर के 80 केन्द्रीय संस्थान, कृषि विज्ञान केन्द्र और एटीएमए नेटवर्क भी किसानों को प्राकृतिक खेती के अभ्यास और लाभों के बारे में जानने और इस कार्यक्रम को लाइव देखने के लिए जोड़ेंगे। इसके अतिरिक्त, देश भर के किसान और लोग https://pmindiawebcast.nic.inलिंक के जरिये सम्मेलन से जुड़ सकते हैं अथवा दूरदर्शन पर लाइव देख सकते हैं।
सरकार ने पिछले छह वर्षों के दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि को बदलने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। प्रणाली की स्थिरता, लागत में कमी, बाजार पहुंच और किसानों को बेहतर प्राप्ति के लिए पहल को बढ़ावा देने और समर्थन देने के प्रयास चल रहे हैं।
शून्य बजट प्राकृतिक खेती के बारे में:
शून्य बजट प्राकृतिक खेती को उत्पादन के एक भाग पर किसानों की निर्भरता को कम करने, पारंपरिक क्षेत्र आधारित प्रौद्योगिकियों पर भरोसा करके कृषि की लागत को कम करने के लिए एक आशाजनक उपकरण के रूप में पहचाना गया है जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह कृषि पद्धतियों को एकल-फसल से विविध बहु-फसल प्रणाली में स्थानांतरित करने पर जोर देता है। देसी गाय, उसका गोबर और मूत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिससे विभिन्न निविष्टियां जैसे बीजामृत, जीवामृत और घनजीवमृत खेत पर बनते हैं और अच्छे कृषि उत्पादन के लिए पोषक तत्वों और मिट्टी के जीवन का स्रोत हैं। अन्य पारंपरिक प्रथाएं जैसे कि बायोमास के साथ मिट्टी में गीली घास डालना या साल भर मिट्टी को हरित आवरण से ढक कर रखना, यहां तक कि बहुत कम पानी की उपलब्धता की स्थिति में भी ऐसे कार्य किए जाते हैं जो पहले वर्ष अपनाने से निरंतर उत्पादकता सुनिश्चित करती हैं।
ऐसी रणनीतियों पर जोर देने और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में किसानों को संदेश देने के लिए गुजरात सरकार 14 दिसंबर से 16 दिसंबर 2021 तक आणंद, गुजरात में प्राकृतिक खेती पर ध्यान देने के साथ कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर एक राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। प्रख्यात वक्ताओं को प्राकृतिक खेती के विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। देश भर से 300 से अधिक प्रदर्शकों की प्रदर्शनी एक अतिरिक्त आकर्षण होगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री ने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद  की 21वीं बैठक की अध्यक्षता की
वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद  की 21वीं बैठक आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।
परिषद ने वैश्विक स्तर के साथ-साथ देश के मौजूदा वृहद आर्थिक हालात की समीक्षा की। यही नहीं, परिषद ने अन्य बातों के अलावा वित्तीय स्थिरता और एनबीएफसी तथा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की।
परिषद ने इससे पहले एफएसडीसी द्वारा लिए गए निर्णयों पर इसके सदस्यों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की। परिषद की बैठक में समाधान संबंधी फ्रेमवर्क के साथ-साथ वित्तीय सेक्टर की साइबर सुरक्षा से संबंधित फ्रेमवर्क को मजबूत करने के लिए पेश किए गए प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।
परिषद ने आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता वाली एफएसडीसी की उप-समिति द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यों के साथ-साथ वित्तीय सेक्टर के विभिन्न नियामकों की पहलों पर भी गौर किया।
इस बैठक में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री अतानु चक्रबर्ती, सचिव, आर्थिक मामलों का विभाग; श्री राजीव कुमार, वित्त सचिव एवं सचिव, वित्तीय सेवा विभाग; श्री इन्जेटी श्रीनिवास, सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय; श्री अजय भूषण पांडेय, राजस्व सचिव; श्री अजय प्रकाश साहनी, सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; डॉ. कृष्णमूर्ति वी. सुब्रमण्यन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; श्री अजय त्यागी, चेयरमैन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड; श्री सुभाष चंद्र खुंटिया, अध्यक्ष, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण; डॉ. एम.एस. साहू, अध्यक्ष, भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड; श्री रवि मित्तल, विशेष सचिव, वित्तीय सेवा विभाग एवं प्रभारी, चेयरपर्सन, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण; और वित्तीय सेक्टर के नियामकों तथा भारत सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 596 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 213.18 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 15 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 213.18  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 15 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10414213
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दूसरी खुराक
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10107389
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प्रीकॉशन डोज
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6789199
|
|
एफएलडब्ल्यू
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|
पहली खुराक
|
|
18434853
|
|
दूसरी खुराक
|
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17700489
|
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प्रीकॉशन डोज
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13216980
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
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पहली खुराक
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40449871
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|
दूसरी खुराक
|
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30443138
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61723788
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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52424390
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560656357
|
|
दूसरी खुराक
|
|
513457410
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
66687301
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203920708
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196396494
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
36885958
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127593116
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122761746
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
41681481
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1023216204
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
943323137
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
165260919
|
|
कुल
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|
2131800260
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 03 सितंबर, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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|
27
|
|
दूसरी खुराक
|
|
183
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
8404
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
49
|
|
दूसरी खुराक
|
|
434
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15259
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23167
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48069
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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7004
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दूसरी खुराक
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26228
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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17612
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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70045
788733
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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2916
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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15173
349001
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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1833
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दूसरी खुराक
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10131
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प्रीकॉशन डोज
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156334
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कुल दी गई पहली खुराक
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52608
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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170263
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प्रीकॉशन डोज
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1317731
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कुल
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1540602
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु संबंधी कार्रवाई से संबंधित "इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल" एकल बिंदु सूचना स्रोत का शुभारंभ
भारत ने 2020 - पूर्वजलवायु संबंधी कार्रवाई से जुड़े अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है: श्री प्रकाश जावडेकर
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर ने आज "इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल" का शुभारंभ किया।
वेब पोर्टल के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, श्री जावडेकर ने कहा कि यह पोर्टल "एकल बिंदु सूचना संसाधन" होगा, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किये गये विभिन्न जलवायु संबंधी पहलों के बारे में जानकारी प्रदान करेगाताकि उपयोगकर्ता इन पहलों की अद्यतन स्थिति का लाभ उठा सकें।
श्री जावडेकर ने इस आभासी कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी कि भारत ने व्यावहारिक रूप से 2020– पूर्व के जलवायु संबंधी कार्रवाई से जुड़े अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि भले ही ऐतिहासिक रूप से भारत उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत जलवायु संबंधी कार्रवाई के संबंध में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है।
यह पोर्टल क्षेत्रवार अनुकूलन और शमन के उन कदमों को इंगित करता है, जो विभिन्न मंत्रालयों द्वारा एक स्थान पर अद्यतन जानकारी सहित उनके कार्यान्वयन के लिए उठाया जा रहा है। यह नॉलेज पोर्टल नागरिकों के बीचसरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को संबोधित करने के लिएराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, दोनों, स्तरों पर उठाये जा रहे सभी प्रमुख कदमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने में मदद करेगा।
इस नॉलेज पोर्टल में शामिल आठ प्रमुख घटक हैं:
1. भारत की जलवायु प्रोफ़ाइल
2. राष्ट्रीय नीति फ्रेमवर्क
3. भारत का एनडीसी लक्ष्य
4. अनुकूलन संबंधी कार्रवाई
5. शमन संबंधी कार्रवाई
6. द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग
7. अंतरराष्ट्रीयजलवायु वार्ता
8. रिपोर्ट और प्रकाशन
वेब पोर्टल लिंक: https://www.cckpindia.nic.in/
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी कामगारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध: श्री अमित शाह
राज्य सरकारों को राजमार्गों से सटे क्षेत्रों में राहत शिविर लगाने, अपने गृह राज्यों को लौट रहे कामगारों को भोजन और आश्रय उपलब्ध कराने की सलाह
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को राहत पहुंचाने के उपाय करने हेतु राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार, सरकार लॉकडाउन की अवधि के दौरान प्रवासी कामगारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। यह बात केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज यहां कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही।
प्रवासी कामगारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मोदी सरकार की अभिलाषा के साथ केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को फिर से पत्र लिखकर लॉकडाउन की अवधि के दौरान अपने गृह राज्यों को लौट रहे या ऐसा करने का प्रयास कर रहे प्रवासी कामगारों/तीर्थयात्रियों आदि के लिए तत्काल राहत शिविर स्थापित करने का अनुरोध किया है। राज्यों को लाउड स्पीकर्स, प्रौद्योगिकी और स्वयंसेवियों तथा गैर सरकारी संगठनों  की सेवाओं का उपयोग करते हुए निम्नलिखित के बारे में सटीक सूचना को व्यापक रूप से प्रचारित करने और इसके बारे में जागरूकता फैलाने का परामर्श दिया गया है:
 उपलब्ध कराए गए राहत शिविरों और सुविधाओं की जगह,
 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज और राज्य सरकार के प्रशासन द्वारा किए जा रहे उपाय
राज्यों को राजमार्गों से गुजर रहे लोगों के लिए उनसे सटे क्षेत्रों में राहत शिविर लगाने, साथ ही लॉकडाउन का आदेश जारी रहने तक इन लोगों का राहत शिविरों में रहना सुनिश्चित करने के लिए तम्बू लगाने की भी सलाह दी गई है। उन्हें परामर्श दिया गया है कि इन आश्रय स्थलों को तैयार करते समय सामाजिक दूरी सहित विविध सावधानियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और साथ ही अलग रखे जाने अथवा अस्पताल में भर्ती कराए जाने की आवश्यकता वाले लोगों की पहचान करने और उन्हें अलग करने के लिए उपयुक्त चिकित्सकीय जांच अभियान चलाए जाने चाहिए ।
गृह मंत्रालय ने समस्त राज्यों को ऐसे राहत उपाय करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग करने के लिए भी अधिकृत किया है। ये उपाय उन्हें इस समस्या से निपटने के लिए और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे।