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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री ने बेंगलुरु में आत्मनिर्भरता पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की
राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और सशस्त्र बल प्रौद्योगिकीय रूप से उन्नत हो रहे हैं: श्री राजनाथ सिंह
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 16 जून, 2023 को कर्नाटक के बेंगलुरु में 'रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता' पर रक्षा मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान, संसद के दोनों सदनों की समिति के सदस्यों को रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा में 'आत्मनिर्भरता' अर्जित करने के लिए की गई पहलों और उन निर्णयों के कारण अब तक हुई प्रगति के बारे में अवगत कराया गया।
रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा बढ़ाने और सशस्त्र बलों को लगातार विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकीय से उन्नत बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला। मांग आश्वासन को आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बताते हुए, उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। इनमें पूंजीगत परिव्यय सहित रक्षा बजट में निरंतर वृद्धि, वित्त वर्ष 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट के रिकॉर्ड 75 प्रतिशत का निर्धारण और सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करना शामिल है।
श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि सरकार के निर्णयों का लाभ प्राप्त होना आरंभ हो गया है और आज देश स्वदेशी रूप से पनडुब्बियों, लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और हथियारों का विनिर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि निरंतर बढ़ रहा रक्षा उद्योग न केवल घरेलू आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, बल्कि मित्र देशों की सुरक्षा आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि 'पिछले वित्त वर्ष में हमारा रक्षा उत्पादन एक लाख करोड़ रुपये को पार कर गया और निर्यात 16,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह इस बात का प्रमाण है कि रक्षा क्षेत्र और राष्ट्र सही मार्ग पर अग्रसर है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि विचारधारा चाहे जो भी हो, पूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमेशा सभी पक्षों से सर्वसम्मति रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम भारत को आयातक देश के बजाय रक्षा निर्यातक बनाना चाहते हैं तो हमें हर स्थिति में 'नेशन फर्स्ट' के विचार के साथ एक साथ खड़ा होना चाहिए। तभी हम आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे।
चर्चा के दौरान समिति के सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिए, जिनकी रक्षा मंत्री ने सराहना की। उन्होंने कहा कि सुझावों को शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने, बैठक में सचिव  श्री विजय कुमार सिंह और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव तथा डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत भी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 9 फरवरी, 2023 को 25 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं  राष्ट्र को समर्पित करेंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के एक समारोह में एटीएफ को समर्पित किया जाएगा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 09.02.2023 को सुबह 11:00 बजे डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, भीम ऑडिटोरियम, 15 जनपथ, नयी दिल्ली में नशामुक्ति भारत अभियान का एक समारोह आयोजित करेगा, जिसमें नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं  राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह समारोह में कुल 25 नशा मुक्ति उपचार सुविधाएं  देश को समर्पित करेंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड को निजी क्षेत्र को देने के तेल मंत्रालय के प्रस्ताव के बारे में मीडिया रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव पर ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड के निजीकरण के बारे में कुछ अखबारों में खबरें छपी हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय यह स्पष्ट करना चाहेगा कि ओएनजीसी ने 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक उदयपुर में एक आंतरिक रणनीतिक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में 25 साल की ऊर्जा परिप्रेक्ष्य योजना बनाने, 15 साल की अन्वेषण योजना के तहत और अधिक क्षेत्र लेने, रिकवरी और प्रौद्योगिकी सम्मिश्रण को बढ़ाने की संभावना के साथ इसके प्रमुख फील्ड के लिए साझेदारी सहित कई सुझाव मिले थे।
सरकार ने फरवरी 2019 में फैसला लिया था कि राष्ट्रीय तेल कंपनियां  अपने परिपक्व और पुराने क्षेत्रों से उत्पादन बढ़ाने के लिए फार्म आउट और संयुक्त उद्यम  / तकनीकी सेवा मॉडल  सहित क्षेत्र विशिष्ट मॉडल चुनने के लिए स्वतंत्र होंगी।
सरकार चाहती है कि तेल और गैस का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़े। अग्रणी संगठन होने के नाते ओएनजीसी को इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जबकि एक तरफ, तेल अन्वेषण के तहत क्षेत्र को बढ़ाया जाना है जिससे बाद में देश में और नई खोजें हो सकेंगी। वहीं दूसरी ओर, मौजूदा क्षेत्रों से उत्पादन को भी उन्नत प्रौद्योगिकी की तैनाती के साथ, जहां कहीं भी तकनीकी रूप से संभव हो, अधिक उत्पादन कुओं की ड्रिलिंग और बेहतर प्रबंधन द्वारा बढ़ाया जाना है। इसके लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदार के रूप में या विभिन्न व्यवसाय मॉडल के माध्यम से शामिल किया जा सकता है ताकि इस क्षेत्र में अनुभवी ऐसी कंपनियों के माध्यम से नई तकनीक और प्रौद्योगिकी लाई जा सके। हालांकि, यह सब पारदर्शी तरीके से प्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन करके किया जाना है। ओएनजीसी को घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनी योजना तैयार करनी होगी और सही निर्णय लेने होंगे।
देश में अपतटीय और तटवर्ती क्षेत्रों में कई बड़ी और छोटी कंपनियों के संचालन की पर्याप्त गुंजाइश है क्योंकि अब भी पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध है।
जल शक्ति मंत्रालय
वर्ष 2021-22 में 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए राज्यों को 21,741 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान जारी किया गया
सशर्त अनुदान ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए निर्धारित
15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की, जिसमें से 1,42,083 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान है
पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल अनुदान में से सशर्त अनुदान के रूप में पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत निर्धारित
15वें वित्त आयोग  ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए 28 राज्यों में विधिवत गठित ग्रामीण स्थानीय निकायों  के लिए कुल 2,36,805 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। आयोग ने ओडीएफ स्थिति के रखरखाव, पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए सशर्त अनुदान के रूप में कुल 1,42,083 करोड़ रुपये की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, 15 वें वित्त आयोग ने 28 राज्यों के आरएलबी को सशर्त अनुदान के रूप में 30,375 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 26,941 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की थी।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च, 2022 तक कुल 26,941 करोड़ रुपये में से 21,741.03 करोड़ रुपये सशर्त अनुदान के रूप में जारी किए गए, जिसमें से 27 राज्यों को 13,429.70 करोड़ रुपये पहली किस्त के रूप में जारी किए गए हैं और 13 राज्यों को दूसरी किस्त के रूप में 8,311.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान में से पेयजल और स्वच्छता क्षेत्र के लिए 60 प्रतिशत सशर्त अनुदान के रूप में और 40 प्रतिशत संयुक्त अनुदान के रूप में निर्धारित किया गया है और पंचायती राज संस्थान अपने विवेक से पंचायतों में बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए उपयोग करेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
वंदे भारतम नृत्य उत्सव की दूसरी क्षेत्र स्तरीय प्रतियोगिता कल मुंबई में होगी
इस आयोजन में पश्चिमी क्षेत्र के राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्तर की प्रतियोगिताओं के 40 से अधिक विजेता भाग लेंगे
वंदे भारतम नृत्य उत्सव प्रतियोगिता की चयन प्रक्रिया क्षेत्र स्तर पर अपने अगले चरण में पहुंच गई है। चार अलग-अलग शहरों में क्षेत्र स्तरीय आयोजन आज से शुरू होकर 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य देश भर से शीर्ष नृत्य प्रतिभाओं का चयन करना और उन्हें गणतंत्र दिवस परेड 2022 के दौरान प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करना है।
इस प्रतियोगिता का दूसरा क्षेत्र स्तरीय आयोजन 10 दिसंबर, 2021 को मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित सेंट एंड्रयूज कॉलेज ऑफ आर्ट्स के साइंस एंड कॉमर्स ऑडिटोरियम में सुबह 10.00 बजे से शुरू होगा। मुंबई में आयोजित दूसरे क्षेत्र स्तरीय कार्यक्रम के दौरान शास्त्रीय, लोक, आदिवासी और समकालीन रूपों में भारत के समृद्ध गीत, संगीत एवं नृत्य रूप देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम में पश्चिमी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश दमन एवं दीव, दादरा व नगर हवेली के लिए आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के 40 से अधिक विजेता भाग लेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के समूह इस कार्यक्रम में भाग लेने के योग्य हैं।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शन करने के लिए नृत्य समूहों का चयन अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता के आधार पर किया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वंदे भारतम नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। यह आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले भारत की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में रक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की एक अनूठी पहल है।
जिला स्तर पर 17 नवंबर, 2021 को शुरू हुई वंदे भारतम प्रतियोगिता में 323 समूहों के तहत 3,870 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। जिला स्तर पर स्क्रीनिंग पास करने वालों ने 30 नवंबर, 2021 से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 4 दिसंबर 2021 तक 5 दिनों की अवधि में 20 से अधिक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किए गए।
राज्य स्तर के लिए 300 से अधिक समूहों का चयन किया गया जिसमें 3,000 से अधिक नर्तक/ प्रतिभागी शामिल हैं। इस प्रकार, इस आयोजन ने सभी उम्मीदवारों को महज एक महीने की अवधि में राष्ट्रीय स्तर पर स्लॉट जीतने के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया।
इसी तरह क्षेत्र स्तर के कार्यक्रम 11 दिसंबर, 2021 को बेंगलुरु में और 12 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताओं का सीधा प्रसारण वंदे भारतम के आधिकारिक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के अलावा उसकी वेबसाइट  और मोबाइल एप्लिकेशन पर किया जाएगा। क्षेत्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए 200 से अधिक टीमों के तहत 2,400 से अधिक प्रतिभागियों को चुना गया है। इस दौर से चयनित टीम नई दिल्ली में होने वाले ग्रैंड फिनाले में भाग लेंगी। विजेता घोषित किए जाने वाले शीर्ष 480 नर्तक 26 जनवरी 2022 को नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में प्रस्तुति देंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद सदस्य सुनीता दुग्गल के लेख महात्मा फुले की विरासत को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा सदस्य सुश्री सुनीता दुग्गल का एक लेख साझा किया है। यह लेख 'वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने की महात्मा फुले की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी' विषय पर है।
पीएमओ ने ट्वीट किया:
“वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने की महात्मा फुले की विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी’
लोकसभा सदस्य के इस लेख को जरूर पढ़ें
@ सुनीता दुग्गल7
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
‘एक राष्ट्र एक संविधान’ और ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ के समान ही ‘एक राष्ट्र एक मानक’ भी होना चाहिएः राम विलास पासवान
 की मानक निर्माण प्रक्रिया और उसको लागू करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई कि मानक कैसे निर्धारित किए जाते हैं और उनका कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। श्री पासवान ने कहा कि ‘एक राष्ट्र एक संविधान’ और ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ के समान ही ‘एक राष्ट्र एक मानक’ भी होना चाहिए।
बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए श्री पासवान ने कहा कि इस बैठक में सभी हितधारकों, नियामकों और अधिकारियों के साथ ‘मानक निर्माण की प्रक्रिया’ की समीक्षा की गई और निर्धारित मानकों के कार्यान्वयन/निष्पादन में सुधार लाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया। श्री पासवान ने सभी हितधारकों से 17 सितम्बर 2019 तक इस संबंध में अपने सुझाव देने का आग्रह किया। श्री पासवान ने यह भी कहा कि मानकों को तय करने और उनके लागू करने का उद्देश्य ‘इंस्पेक्टर राज’ को वापस लाना नहीं है बल्कि देश के सभी उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।
श्री पासवान ने कहा कि भारतीय मानक वैश्विक मानदंड के अनुसार निर्धारित होने चाहिए और अन्य देशों की तरह ही आयातित उत्पादों पर अपने मानकों को लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं के लिए पारस्परिक आधार पर किया जाना चाहिए और प्रभावी निगरानी तथा जांच के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए।
उपभोक्ता मामलों के विभाग में सचिव श्री अविनाश के. श्रीवास्तव ने इस बात पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मानक निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को अब 24 महीने से घटाकर 18 महीने कर दिया है।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. डीके पॉल ने मीडिया को बताया कि नीति आयोग वर्तमान में चिकित्सा उपकरण विधेयक के मसौदे पर काम कर रहा है जो बाजार में आने वाले गैर-मानक चिकित्सा उपकरणों की समस्या से निपटने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि 23 श्रेणियों के उपकरणों को दवाओं के तहत विनियमित या अधिसूचित किया गया है और यह प्रयास व्यापक पैमाने पर किया जाना है।
इस सभा में यह भी बताया गया कि भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए मानक वैश्विक मानदंडों से बेहतर है और भारत दुनिया में चौथा देश है जिसके पास अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद ऐसा मानक उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ को फोन पर बधाई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रविन्द कुमार जगन्नाथ से टेलिफोन पर बातचीत की एवं उन्हें हाल में आयोजित चुनावों में उनकी जीत पर उन्हें गर्मजोशी से बधाई दी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि मॉरिशस के लोगों ने प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ के नेतृत्व में एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त किया है। यह मॉरिशस की सरकार की उनकी विकास केंद्रित नीतियों को उनके समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने परस्पर लाभ के लिए दोनों देशों के बीच घनिष्ठ एवं व्यापक सहयोग जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया और भारत के साथ इस विशेष संबंध को और आगे ले जाने तथा द्विपक्षीय सहयोग को और सुदृढ बनाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने हाल के अप्रवासी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की उपस्थिति के लिए भी भारत सरकार को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री श्री जगन्नाथ ने प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा अपनी सुविधानुसार शीघ्र भारत आने का आमंत्रण भी स्वीकार किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी सीआईसी के समक्ष लंबित कार्यवाही जारी रहेगी
ऐसे अनेक उदाहरण सामने आये हैं कि केन्द्रीय सूचना आयोग  के समक्ष किसी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता के मामले की सुनवाई होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस दिशा में आगे कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं, इस ओर आयोग का ध्यान आकृष्ट हुआ है।
आयोग ने गत 5 जून, 2018 को अपनी बैठक में इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार किया था और यह निर्णय लिया था कि किसी अपीलकर्ता/शिकायतकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में भी संबंधित मामले पर दूसरी अपील/शिकायत के रूप में सामान्य रूप से सुनवाई की जाएगी और इसके साथ ही संबंधित निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसके अनुसार ही आदेश 18 जून, 2018 को जारी कर दिये गये हैं और इन्हें आयोग की वेबसाइट पर भी प्रस्तुत कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शनिवार को भारतीय तटरक्षक के स्वदेश में निर्मित जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रमुख बातें:
⦁ आईसीजीएस विग्रह अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में सातवें नंबर पर है
⦁ एलएंडटी शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेश में निर्मित
⦁ अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों द्वारा सुसज्जित
⦁ एक ट्विन इंजन हेलीकाप्टर और चार हाई स्पीड नौकाएं ले जाने के लिए निर्मित
⦁ विशाखापत्तनम आधारित रह कर पूर्वी समुद्र तट पर कार्यरत रहेगा
भारतीय तटरक्षक  जहाज विग्रह, अपतटीय गश्ती जहाजों  की श्रृंखला में सातवें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 28 अगस्त, 2021 को चेन्नई में कमीशन किया जाएगा। यह जहाज तटरक्षक क्षेत्र  के कमांडर के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में स्थित रह कर पूर्वी समुद्र तट पर संचालित होगा।
कुल 98 मीटर लंबा अपतटीय गश्ती जहाज 11 अधिकारियों और 110 नाविकों के साथ लार्सन एंड टुब्रो शिप बिल्डिंग लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह उन्नत प्रौद्योगिकी रडार, नेविगेशन एवं संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है जो उष्णकटिबंधीय समुद्री परिस्थितियों में काम करने में सक्षम है। यह पोत 40/60 बोफोर्स तोप से लैस है तथा अग्नि नियंत्रण प्रणाली के साथ दो 12.7 मिमी स्टेबिलाइज़्ड रिमोट कंट्रोल गन से सुसज्जित है। जहाज़ इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफार्म मैनेजमेंट सिस्टम, स्वचालित बिजली प्रबंधन प्रणाली और हाई पावर बाहरी अग्निशमन प्रणाली से भी लैस है।
जहाज को बोर्डिंग ऑपरेशन, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन और समुद्री गश्त के लिए एक ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर और चार हाई स्पीड नौकाएं ले जाने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है। जहाज समुद्र में तेल रिसाव को रोकने के लिए प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। जहाज लगभग 2200 टन वज़न विस्थापित करने में सक्षम है और 9100 किलोवाट के दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित किया जाता है ताकि किफायती गति पर 5000 नॉटिकल माइल की एंड्योरेंस के साथ 26 समुद्री मील प्रति घंटे की अधिकतम गति प्राप्त की जा सके।
भारतीय तटरक्षक के पूर्वी बेड़े में शामिल होने पर जहाज को ईईजेड निगरानी और देश के समुद्री हितों की रक्षा के लिए तटरक्षक चार्टर में निहित अन्य कर्तव्यों के लिए बड़े पैमाने पर तैनात किया जाएगा। इस जहाज के बेड़े में शामिल होने के साथ आईसीजी के पास 157 जहाज और 66 विमान होंगे।
कमीशनिंग समारोह में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री एम के स्टालिन, सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक श्री के नटराजन और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ गणमान्य अधिकारी भी शामिल होंगे ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाक़ात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिडनी में आयोजित अलग-अलग बैठकों में ऑस्ट्रेलिया के कई गणमान्य व्यक्तियों से भेंट की। इन गणमान्य व्यक्तियों में शामिल हैं:
· प्रोफेसर ब्रायन पी. श्मिट, भौतिकी में नोबल पुरस्कार विजेता और ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, कैनबरा के कुलपति और अध्यक्ष
· श्री मार्क बल्ला, व्यवसाय विशेषज्ञ और मानवीय मुद्दों पर कुशल सार्वजनिक वक्ता
· सुश्री डेनिएल मेट सुलिवन, आदिवासी कलाकार
· सुश्री सारा टोड, अंतरराष्ट्रीय शेफ, रेस्तरां-मालिक, टीवी कार्यक्रम संचालिका, वक्ता और उद्यमी
· प्रोफेसर टोबी वाल्श, मुख्य वैज्ञानिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ़ न्यू साउथ वेल्स, सिडनी
· श्री सल्वाटोर बाबोन्स, एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्री, शोधकर्ता और लेखक
· श्री गाय थिओडोर सेबस्टियन, ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गायक
प्रधानमंत्री ने उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई दी और उन्हें भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत करने में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
संयुक्त उद्यम कंपनी 2x700 मेगावाट क्षमता की चुटका मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा परियोजना और 4x700 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम  लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आज नई दिल्ली में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, निदेशक परियोजना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और श्री रंजय शरण, निदेशक परियोजना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने श्री आर.के. सिंह, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री के.एन. व्यास, सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग  और अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग, श्री आलोक कुमार, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, श्री गुरदीप सिंह, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, श्री बी सी पाठक, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक तथा विद्युत मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थित में हस्ताक्षर किए गए।
संयुक्त उद्यम कंपनी प्रारंभ में, दो प्रेशराइज्ड हेवी-वाटर रिएक्टर  परियोजनाओं में 2x700 मेगावाट क्षमता की चुटका मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा परियोजना और 4x700 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी, जिन्हें फ्लीट मोड परमाणु परियोजनाओं के एक भाग के रूप में पहचाना गया था।
ऊर्जा मंत्रालय यह पूरक संयुक्त उद्यम समझौता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग तथा सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सरकार ने कोविड-19 से लड़ाई और नियंत्रण के लिए मानव संसाधन के ऑनलाइन डाटा पूल का किया शुभारम्भ
डैशबोर्ड में मौजूद है कोविड से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता का विवरण
राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों और स्थानीय निकायों से मानव संसाधन के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपयोग का किया आह्वान
आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल्स के माध्यम से स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षण पर दिया गया जोर
केन्द्र सरकार ने राज्य, जिला या नगर पालिका स्तर पर जमीनी स्तर पर प्रशासन के द्वारा उपयोग के लिए https://covidwarriors.gov.in पर आयुष चिकित्सकों सहित सभी चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस, पीएमजीकेवीवाई, पूर्व सेवा कर्मचारियों आदि स्वयंसेवकों आदि का ऑनलाइन डाटा पूल तैयार किया है। यह जानकारी एक डैशबोर्ड पर अपलोड कर दी गई है, जिसे नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और नियंत्रण के लिहाज से यह जानकारी बेहद अहम मानव संसाधन है। एमएसएमई सचिव और मानव संसाधन पर अधिकार प्राप्त समूह-4 के चेयरमैन श्री अरुण कुमार पांडा और डीओपीटी सचिव डॉ. सी चंद्रमौलि ने इस संबंध में संयुक्त रूप से सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजा है। इस संवाद में कहा गया कि स्वास्थ्य पेशेवरों और स्वयंसेवकों के विवरण वाला एक डैशबोर्ड मास्टर डाटाबेस शुरू कर दिया गया है। इसमें विभिन्न समूहों के मानव संसाधन की राज्यवार और जिलावार उपलब्धता के साथ ही नोडल अधिकारियों का संपर्क विवरण उपलब्ध है।
संवाद कहता है कि यह डैशबोर्ड उपलब्ध कार्यबल के आधार पर हर समूह के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय से आपदा प्रबंधन/ आकस्मिक योजनाओं तैयार करने के लिए विभिन्न विभागों को उपलब्ध है। इस डाटाबेस को बैंकों, राशन की दुकानों, मंडियों में समाजिक दूरी को लागू करने और बुजुर्गों, दिव्यांग और अनाथालयों की सहायता के लिए भी उपलब्ध किया जा सकता है। इससे राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी सहायता मिलेगी।
पत्र में चिकित्सकों, नर्सों, चिकित्सा सहायकों, स्वच्छता कर्मचारियों, तकनीशियनों, आयुष चिकित्सकों और कर्मचारियों अन्य अग्रणी कर्मचारियों व स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के लिए एक विशेष डिजिटल प्लेटफॉर्म- एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण  पोर्टल  पर आईजीओटी ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल के उपयोग का भी आह्वान किया गया।
यह प्लेटफॉर्म किसी भी डिवाइस  के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री/मॉड्यूल्स की किसी भी समय डिलिवरी उपलब्ध कराता है। इस पर 105 वीडियो और 29 दस्तावेजों के साथ 12 कोर्सों के 44 मॉड्यूल पहले से उपलब्ध हैं। पत्र कहता है कि इन कोर्सों में बेसिक्स ऑफ कोविड, संक्रमण से बचाव और नियंत्रण, पीपीई का उपयोग, क्वारंटाइन और आइसोलेशन, कोविड 19 मामलों का प्रबंधन , प्रयोगशाला नमूना संग्रह और परीक्षण, आईसीयू देखभाल और वेंटिलेशन प्रबंधन शामिल हैं। यह कहता है कि प्रतिदिन ऐसे मॉड्यूल अपलोड के जा रहे हैं। पत्र राज्य/जिला और स्थानीय निकायों से आपात आधार पर पोर्ट के माद्यम से संसाधनों की पहचान और प्रशिक्षण का अनुरोध करता है।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार कोविड 19 की चुनौतियों से पार पाने के लिए योजनाएं बनाने और उनका समाधान पेश करने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूहों का गठन कर चुकी है। एमएसएमई सचिव डॉ. पांडा की अध्यक्षता वाला अधिकार प्राप्त समूह-4 को कोविड से संबंधित गतिविधियों के लिए मानव संसाधन की पहचान के साथ ही उनके लिए जरूरी क्षमता विकसित करने का काम सौंपा गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
51वें आईएफएफआई ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कार्यक्रमों की घोषणा की
ओटीटी प्लेटफॉर्म देख सकेंगे मास्टरक्लास, संवाद सत्रो, सीधा प्रसारण, स्क्रीनिंग; क्यूएंड सत्रों और फिल्म सराहना सत्र का भी होगा आयोजन
एशिया के सबसे पुराने और भारत के सबसे बड़े महोत्सव, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के 51वें संस्करण ने कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जो महोत्सव के दौरान ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित किए जाएंगे। आईएफएफआई 16 जनवरी से 24 जनवरी, 2021 तक गोवा में आयोजित होना है।
वर्तमान में जारी महामारी के दौर को देखते हुए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पहली बार ‘हाइब्रिड’ फिल्म महोत्सव का आयोजन कर रहा है। इस साल आईएफएफआई अपने दर्शकों के लिए कुछ कार्यक्रम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आयोजित करेगा।
मुख्य बातें:
लाइव फ्लेश | बैड एजुकेशन | वॉल्वर
द स्क्वायर | फोर्स माजेर
श्री शेखर कपूर, श्री प्रियदर्शन, श्री पेरी लैंग, श्री सुभाष घई, तनवीर मोकम्मिल
श्री रिकी केज, श्री राहुल रवेल, मधुर भंडारकर, श्री पाब्लो सेसर, श्री अबू बकर शॉकी, श्री प्रसून जोशी, श्री जॉन मैथ्यू मैट्ठन, सुश्री अंजली मेनन, श्री आदित्य धर, श्री प्रसन्ना विथानेज, श्री हरिहरन, श्री विक्रम घोष, सुश्री अनुपमा चोपड़ा, श्री सुनील दोशी, श्री डोमिनिक संगमा, श्री सुनील टंडन
- ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विश्व की कुछ पैनोरमा फिल्में
- उद्घाटन और समापन समारोह का सीधा प्रसारण
प्रो. मजहर कामरान, प्रो. मधु अप्सरा, प्रो. पंकज सक्सेना द्वारा एफटीआईआई
- मिड फेस्ट फिल्म- वर्ल्ड प्रीमियर
मेहरुनिसा
आईएफएफआई वेबसाइट: https://iffigoa.org/
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आईएफएफआई के बारे में:
1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सवों में से एक है। हर साल होने वाला यह समारोह इस बार गोवा में हो रहा है। इसका उद्देश्य उत्कृष्ट फिल्म कला के प्रसार के लिए दुनिया के फिल्म उद्योग को एक समान प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना; विभिन्न देशों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में समझने और सराहना करने में योगदान; और दुनिया के लोगों के बीच मैत्रीभाव और सहयोग को बढ़ावा देना है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से फिल्म महोत्सव निदेशालय  और गोवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया गया है।