ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के अंत्योदय कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त: सीरिंज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया गया
तीन महीने के लिए सिर्फ तीन श्रेणियों की सीरिंज पर प्रतिबंध लागू
घरेलू टीका निर्माताओं और सिरिंज निर्माताओं ने भारत में विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाई है। भारत में अब तक टीके की लगभग 94 करोड़ खुराक दी गई हैं और 100 करोड़ खुराक लगने के आँकड़े के करीब है। भारत के अंतिम नागरिक का टीकाकरण करने की दृढ़ राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ पं. दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' के सपने को पूरा करते हुए, सरकार ने सिरिंजों की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उनके निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध लगाया है।
कम से कम समय में सभी पात्र नागरिकों को टीका लगाने के कार्यक्रम की गति को बनाए रखने के लिए सिरिंज महत्त्वपूर्ण हैं। टीका लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली सिरिंज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने सिरिंज की निम्नलिखित श्रेणियों के निर्यात पर यह मात्रात्मक प्रतिबंध लागू किया है:-
• 0.5 मिली/ 1मिली एडी  सिरिंज
• 0.5 मिली/1 मिली/2 मिली/3 मिली डिस्पोजेबल सिरिंज
• 1 मिली /2 मिली /3 मिली आरयूपी  सिरिंज
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी प्रकार के सिरिंज पर निर्यात प्रतिबंध नहीं है, यह केवल तीन महीने की सीमित अवधि के लिए कुछ विशेष प्रकार की विशिष्ट सिरिंज के निर्यात पर मात्रात्मक प्रतिबंध है। इसके अलावा, उक्त श्रेणी के अलावा अन्य किसी श्रेणी और प्रकार की सिरिंज पर मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
संघ लोक सेवा आयोग
मार्च 2021 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
मार्च, 2021 के महीने के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
एमजी /एएम /केजे
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
ओणम की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
ओणम की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं।
उनका शुभकामना संदेश निम्नवत है -
"ओणम के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शभकामनाएं और बधाई देता हूं।
सम्राट महाबली की स्मृति में मनाया जाने वाला यह पर्व, ईमानदारी, करुणा तथा त्याग जैसे उदात्त गुणों का प्रतीक है। यह, खेतों में लहलहाती फसलों के रूप में प्रकृति के असीम वात्सल्य का उत्सव मनाने का भी अवसर है।
मेरी कामना है कि ओणम का पर्व सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लाए।"
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 193.96 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.43 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 22,416 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,962 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 193.96 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,47,05,065 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.43 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,223
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दूसरी खुराक
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1,00,42,723
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प्रीकॉशन खुराक
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52,83,019
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,19,662
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दूसरी खुराक
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1,75,88,656
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प्रीकॉशन खुराक
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88,80,226
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,43,23,522
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दूसरी खुराक
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1,74,07,846
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,95,77,787
|
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दूसरी खुराक
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4,61,14,291
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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55,72,93,922
|
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दूसरी खुराक
|
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49,14,16,143
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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10,20,313
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,32,75,360
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दूसरी खुराक
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19,11,58,688
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प्रीकॉशन खुराक
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15,00,725
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,71,09,501
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दूसरी खुराक
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11,92,44,984
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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1,95,82,480
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प्रीकॉशन खुराक
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3,62,66,763
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कुल
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1,93,96,47,071
भारत में सक्रिय मामले आज 22,416 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.05 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,697 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,25,454 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,962 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,45,814 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.22 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.77 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.89 प्रतिशत है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बागवानी के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज की अवधि तीन वर्ष तक बढ़ाने और उसमें संशोधन करने की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन  के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में बागवानी के विकास के लिए प्रधानमंत्री के विकास पैकेज  की अवधि 31.03.2022 तक बढ़ाने और पैकेज के स्वीकृत घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग की स्वीकृति दे दी है।
सीसीईए ने निम्नलिखित मंजूरी दी :
- 2016 में स्वीकृत पीएमडीपी को लागू करने के लिए समय सीमा 31.03.2019 से आगे यानी 31.03.2022 तक तीन वर्षों के लिए बढ़ाने और आवश्यकता पड़ने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री की स्वीकृति से अधिकतम 12 महीने की अवधि को आगे बढ़ाने के प्रावधान के साथ मंजूरी।
- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के बीच 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के भीतर पीएमडीपी के स्वीकृत घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग करने और आवश्यकता होने पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री की स्वीकृति से 500 करोड़ रुपये की संपूर्ण वित्तीय सीमा के भीतर आगे संशोधन के प्रावधान के साथ मंजूरी।
 लद्दाख सहित अविभाजित जम्मू और कश्मीर राज्य के पास खर्च किए बिना बची हुई 59.07 करोड़ रुपये की राशि को फिर के वैध करना।
इसलिए पीएमडीपी के अंतर्गत कार्य योजना 500 करोड़ रुपये के स्वीकृत आवंटन के भीतर संशोधित की गई है। इसमें 39.67 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और 460.33 करोड़ रुपये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए निर्धारित है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्र में पीएमडीपी लागू होने से अनुमानित 44 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन होगा और ग्रेडिंग/ पैंकिंग इकाइयों, वातावरण आधारित कोल्ड स्टोरेज इकाइयां और परिवहन जैसे संबद्ध क्षेत्रों में भी रोजगार सृजन होगा। उच्च घनत्व वाले पौधरोपण में टेक्नोलॉजी के उपयोग और बागों को नियमित रूप से दुरुस्त करते रहने से उत्पादकता में वृद्धि के कारण किसानों की आय बढ़ेगी और बागवानी क्षेत्र में संपूर्ण रूप से मजदूरी में भी वृद्धि होगी।
पृष्ठभूमि :
2016 में जम्मू और कश्मीर राज्य में क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्र की बहाली और विकास के लिए भारत सरकार के 450 करोड़ रुपये के हिस्से के साथ 500 करोड़ रुपये के प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज को स्वीकृति दी गई थी। इस पैकेज को 31.03.2019 तक तीन वर्षों के लिए लागू करना था। इस विशेष पैकेज में विशेष किस्म के सेब के पौधों के रोपण की सामग्री के आयात के लिए एमआईडीएच लागत उपायों में एक समय की छूट, पौधों में समय से पहले फूल लगने और फलों में वृद्धि तथा 4 तार वाली जाली प्रणाली से उत्पादकता का 3 - 4 बढ़ने का अनुमान शामिल है।
लेकिन पौधा रोपण सामग्री के आयात प्रक्रिया में समय लगने तथा विलगन विषयों के कारण पीएमडीपी लागू करने में विलंब हुआ और जम्मू-कश्मीर राज्य ने पीएमडीपी लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ाने और स्वीकृत कार्य योजना के घटकों में संशोधन/ पुनः विनियोग का अनुरोध किया।
जम्मू और कश्मीर राज्य को 31.10.2019 के प्रभाव से दो केंद्र शासित क्षेत्रों - जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके लिए पीएमडीपी के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के बीच वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्यों के संशोधन की आवश्यकता हुई।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने रिलायंस पॉलीएस्टर लिमिटेड द्वारा शुभलक्ष्मी पॉलीएस्टर्स लिमिटेड और शुभलक्ष्मी पॉलीटेक्स लिमिटेड के कुछ व्यवसायों के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने रिलायंस पॉलीएस्टर लिमिटेड द्वारा शुभलक्ष्मी पॉलीएस्टर्स लिमिटेड और शुभलक्ष्मी पॉलीटेक्स लिमिटेड के कुछ व्यवसायों के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन में रिलायंस पॉलिस्टर लिमिटेड  द्वारा एकमुश्त प्रतिफल के लिए मंदी की बिक्री के आधार पर पॉलीएस्टर उत्पादों/धागे के निर्माण से संबंधित शुभलक्ष्मी पॉलीएस्टर्स लिमिटेड  और शुभलक्ष्मी पॉलीटेक्स लिमिटेड  के व्यावसायिक उपक्रमों के अधिग्रहण का विचार किया गया है।
अधिग्रहणकर्ता वर्तमान में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में संलग्न नहीं है। हालांकि, प्रस्तावित लेनदेन के पूरा हो जाने के बाद, यह मुख्य रूप से पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर , पॉलीइथाइलीन टेरेफ्थेलेट चिप्स  के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के पॉलिएस्टर धागे जैसे कुछ पेट्रोकेमिकल उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में संलग्न रहेगा। अधिग्रहणकर्ता आरआईएल समूह से संबंधित है । आरआईएल समूह भारत/बाकी विश्व में या तो स्वयं या अपनी समूह संस्थाओं के माध्यम से निम्नलिखित व्यावसायिक गतिविधियों में लगा हुआ है:  शोधन एवं विपणन;  पेट्रोरसायन;  तेल और गैस की खोज व उत्पादन;  खुदरा;  दूरसंचार एवं डिजिटल सेवाएं; और  मीडिया एवं मनोरंजन।
एसपीएल भारत में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पॉलिएस्टर उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में लगा हुआ है:  पीएसएफ;  आंशिक रूप से उन्मुख धागे ;  तैयार टेक्सचर्ड यार्न/पॉलिएस्टर टेक्सचर्ड यार्न ;  पूरी तरह से तैयार धागा ; और  चिप्स। एसपीएल संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, पेरू, चिली, कोलंबिया, कोरिया, वियतनाम और रूस सहित 35 से अधिक देशों में पॉलिएस्टर उत्पादों का निर्यात करता है।
एसपीटेक्स भारत में डीटीवाई के उत्पादन और आपूर्ति में संलग्न है। एसपीटेक्स संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इथियोपिया, पेरू, चिली, कोलंबिया, कोरिया, वियतनाम और रूस सहित अन्य देशों में भी डीटीवाई का निर्यात करता है।
इस संबंध में, सीसीआई का विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने दार्जिलिंग में तीन दिवसीय अतुल्य भारत मेगा होमस्टे विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ किया
आतिथ्य कौशल सुधार के माध्यम से होमस्टे के विकास से स्थानीय समुदाय आत्मनिर्भर बनेंगे : श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने आज दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में तीन दिवसीय अतुल्य भारत मेगा होमस्टे विकास एवं प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ किया। पर्यटन मंत्रालय के भारत पर्यटन क्षेत्रीय कार्यालय  ने पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से क्षेत्र के होमस्टे मालिकों के आतिथ्य कौशल को समृद्ध बनाने को ईस्टर्न हिमालयाज ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर एसोसिएशन  और आईआईएएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट  के साथ मिलकर 22-24 फरवरी, 2021 तक के लिए यह कार्यशाला आयोजित की है। इस अवसर पर दार्जिलिंग से सांसद श्री राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्रालय की एडीजी सुश्री रूपिंदर बरार व अन्य अधिकारी भी अवसर पर उपस्थित रहे।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा, “पश्चिम बंगाल का पूर्वी हिमालयी भाग भारत में सबसे अहम पर्यटक स्थलों में से एक है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज  और हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की मौजूदगी से भी पहाड़ों की रानी के महत्व का पता चलता है। होमस्टे के इस नए चलन के उभरने के साथ पहाड़ों में यह एक लोकप्रिय व्यवस्था हो गई है और पर्यटकों की तरफ से मांग बढ़ने के साथ हजारों स्थानीय लोगों ने अपने घरों को होम-स्टे में परिवर्तित कर दिया है।”
श्री पटेल ने बताया कि कोविड संकट के दौरान पर्यटन उद्योग के लोगों की सहायता के लिए पर्यटन राज्य मंत्रियों और हितधारकों के साथ कई बैठक की गई थीं। केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इतने कम समय में, होटलों के पंजीकरण के लिए एक पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिससे वे कोविड से संबंधित एसओपी का ध्यान रख सकें और पर्यटकों में आत्म विश्वास पैदा कर सकें।
श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने कहा कि तमाम दूसरे देशों में अभी तक कोविड की गंभीर स्थिति और भारत में महामारी की स्थिति में नाटकीय सुधार को देखते हुए, घरेलू पर्यटन में अचानक सुधार हो रहा है और प्रमुख पर्यटक स्थलों में भीड़ बढ़ रही है। केन्द्रीय मंत्री ने आह्वान किया कि भारतीय पर्यटन उद्योग को इस अवसर को भुनाना चाहिए और तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए होमस्टे सहित पर्यटन के विभिन्न विकल्प विकसित करने चाहिए।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू और देशी पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक दार्जिलिंग में होमस्टे पर्यटन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी खासी अहम है। हालांकि, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में ग्रामीण पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बेहतर भविष्य के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्य से इन होमस्टे को खासी सहायता की जरूरत है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आतिथ्य कौशल में सुधार के माध्यम से इन होमस्टे के विकास से निश्चित रूप से वे आत्मनिर्भर बनेंगे।
श्री पटेल ने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के सभी हितधारकों को जोड़े जाने तक भविष्य में प्रशिक्षण के प्रयास जारी रखे जाएंगे। मंत्रालय नागरिकों को भारत के भीतर सुरक्षित यात्रा और उससे सौंदर्य, रोमांच व आकर्षण को प्रोत्साहित करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।
श्री पटेल ने कहा, “एक आत्मनिर्भर पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था से क्षेत्र के युवाओं को लाभकारी रोजगार के अवसर मिलेंगे।”
उक्त मेगा कार्यशाला में प्रतिदिन  लगभग 150 होमस्टे मालिक भाग लेंगे, जहां आईआईएएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट  आतिथ्य सेवा के विभिन्न क्षेत्रों  में मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यशाला के बाद टूर परिचालकों/ ट्रैवल एजेंटों  के साथ बी2बी के प्रारूप में संवाद का आयोजन किया जाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सुंदरबन के पास एसएसएल कोलकाता की स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी
अंतर्राष्ट्रीय बचाव कंपनी बचाव अभियान में जुटी
शिपिंग महानिदेशालय सुंदरबन से 10 मील दूर पश्चिम बंगाल तट के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुए एसएसएल कोलकाता जहाज की स्थिति की सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहा है और उसकी सुरक्षा के दिशा-निर्देश दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बचाव कंपनी मैसर्स स्मिथ इंटरनेशनल, सिंगापुर जहाज को सुरक्षित स्थान पर लाने में जुटी है। हालांकि खराब मौसम और अशांत समुद्र के कारण बचाव अभियान रोका गया है। बचाव दल कोलकाता पहुंच गया है और मौसम में सुधार आते ही बचाव अभियान शुरू हो जाएगा। जहाज पर लगी आग में कोई भी हताहत नहीं हुआ है।
शिपिंग महानिदेशालय के सूचना केंद्र  को पिछली 13 तारीख को रात 10.50 बजे व्यापारिक जहाज से एक फोन कॉल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि जहाज के कार्गों में विस्फोट हो गया है और कंटेनरों में आग लग गई है तथा मदद मांगी गई थी। आन्ध्रप्रदेश के कृष्णापत्तनम बंदरगाह से पश्चिम बंगाल के कोलकाता बंदरगाह जा रहे जहाज में 22 सदस्य और 464 कंटेनर थे। डीजीकॉमसेंटर ने तुरंत ही एमआरसीसी हल्दिया और शिपिंग महानिदेशालय, तटरक्षक बल और कोलकाता बंदरगाह न्यास के संबंधित अधिकारियों को जहाज की मदद करने के लिये सचेत कर दिया था।
अगली सुबह स्थिति की समीक्षा की गई और कोलकाता बंदरगाह न्यास तथा भारतीय तटरक्षक बल से जहाज की आग बुझाने, लोगों को बचाने और प्रदूषण रोकने में सहायता करने का आग्रह किया गया। जहाज का कप्तान और सदस्य बेकाबू आग के कारण इसे छोड़ कर चले गए और भारतीय तटरक्षक बल ने सभी सदस्यों को बचाया और उन्हें अपने जहाज आईसीजीएस राजकिरण के जरिये हल्दिया लाया गया।
अगले दिन शिपिंग महानिदेशालय के तकनीकी अधिकारियों ने सुझाव दिया कि किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं, क्योंकि आग लगा जहाज पर्यावरण संवेदी क्षेत्र सुंदरबन के नजदीक था। शिपिंग कंपनी और उसके प्रबंधकीय समकक्षों को सभी एजेंसियों, विशेषज्ञों और बचाव दल के साथ मिलकर जहाज को सुंदरबन की ओर जाने से रोकने के लिए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
उसी दिन व्यापारिक समुद्री विभाग, कोलकाता के प्रधान अधिकारी ने कोलकाता बंदरगाह न्याय, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल और इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के प्रतिनिधियों तथा जहाज के मालिक के साथ बैठक की तथा जहाज को सुंदरबन एवं बांग्लादेश की ओर जाने से रोकने के समन्वित उपाय किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध पत्रकार रवीश तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध पत्रकार रवीश तिवारी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"नियति ने रवीश तिवारी को बहुत जल्द हमसे छीन लिया है। मीडिया जगत में एक उज्ज्वल करियर समाप्त हो गया है। मुझे उनकी रिपोर्ट पढ़नाअच्छा लगता था और समय-समय पर उनके साथ बातचीत भी होती थी। उनकी अंतर्दृष्टिगहरी थी और वे विनम्र थे। उनके परिवार और मित्रों के प्रति संवेदना। ओम शांति।"
शिक्षा मंत्रालय
सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं- श्री धर्मेंद्र प्रधान
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनईटीएफ और एनडीईएआर के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच  और राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला  के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
एनईटीएफ राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला  के लिए मार्गदर्शक निकाय होगा। यह संपूर्ण शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय और उत्प्रेरित करने के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के लिए प्रारूप के रूप में कार्य करेगा। एनडीईएआर एक 'ओपन डिजिटल इकोसिस्टम' दृष्टिकोण अपनाता है, जहां सिद्धांतों, मानकों, विशिष्टताओं, बिल्डिंग ब्लॉक्स और दिशानिर्देशों के समन्वित तरीके को अपनाकर विभिन्न संस्थाओं को डिजिटल शिक्षा इकोसिस्टम के घटको को तैयार करने में सक्षम बनाता है।
बैठक के दौरान श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने उच्च गुणवत्ता वाले पाठ्यक्रम को विकसित करने पर जोर दिया, जिसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से वितरित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी का भी प्रयोग किया जा सकता है।
मंत्री महोदय ने कहा कि एनईटीएफ और एनडीईएआर आवश्यक संस्थागत शासन प्रदान करेंगे और सिस्टम में अधिक जवाबदेही लाएंगे। उन्होंने कहा कि सीबीएसई, एआईसीटीई, यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी को शामिल करते हुए एक कार्यकारी समूह एनडीईएआर और एनईटीएफ के प्रारूप पर कार्य करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रपति ने आइजोल में भारतीय जन संचार संस्थान  के उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने मिजोरम की अपनी यात्रा पर वर्चुअल माध्यम के जरिए मिजोरम विश्वविद्यालय में स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान  उत्तर पूर्वी परिसर का उद्घाटन किया। आईआईएमसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है।
आईआईएमसी के उत्तर पूर्वी परिसर ने 2011 में मिजोरम यूनिवर्सिटी की ओर से उपलब्ध कराए गए एक अस्थायी भवन में काम शुरू किया था। इस परिसर के लिए निर्माण कार्य 2015 में शुरू हुआ और यह 2019 में पूरा हुआ। इसकी कुल लागत 25 करोड़ रुपये है। मिजोरम विश्वविद्यालय की ओर से दी गई 8 एकड़ भूमि पर आईआईएमसी के स्थायी परिसर में छात्रावास व स्टाफ क्वार्टर के साथ अलग-अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन हैं।
अपनी स्थापना के समय से यह परिसर अंग्रेजी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान कर रहा है। इसके लिए अधिकांश छात्र भारत के अन्य हिस्से और कुछ उत्तर- पूर्वी राज्यों से आते हैं। इस वर्ष अंग्रेजी पत्रकारिता में दूसरी बार एक टॉपर के होने पर संस्थान को गर्व है। यह परिसर अपने छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट और अपने खुद के प्रयासों से पूरे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों में रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। यहां के छात्र हर वर्ष दूरदर्शन जैसे जाने-माने मीडिया संगठनों में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं।
2022-23 सत्र से आईआईएमसी के दो अन्य परिसरों के साथ उत्तर पूर्वी परिसर को डिजिटल मीडिया में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम को शुरू करने के लिए चुना गया है। मौजूदा परिस्थिति में इस पाठ्यक्रम को डिजिटल मीडिया के महत्व और सार्थकता को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है।
यह संस्थान उन सभी के लिए आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने किसी न किसी रूप में अपना योगदान दिया है। इनमें विशेष रूप से एमजेडयू शामिल है, जिसने एमजेडयू परिसर में आईएमसीसी की इस शाखा के काम करने के बाद से अकादमिक और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
2011 में उद्घाटन के बाद से इस संस्थान का नेतृत्व क्षेत्रीय निदेशक श्री एल. आर. सेलो कर रहे हैं। इनके पास जनसंपर्क के क्षेत्र में दशकों का अनुभव है। उन्होंने मिजोरम सरकार में सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक के रूप में 20 वर्षों से अधिक अवधि के लिए कार्य किया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारतीय जनसंचार संस्थान  एक प्रमुख पत्रकारिता संस्थान है। 1965 में इसकी स्थापना भारत और अन्य विकासशील देशों में मीडिया पेशेवरों की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। उस समय से यह भारतीय सूचना सेवा के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता रहा है। इसके बाद प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से आकांक्षी पत्रकारों के लिए भी पाठ्यक्रम शुरू किया गया। आईआईएमसी ने देश में मीडिया शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न हिस्सों में 5 क्षेत्रीय परिसरों का विस्तार किया है और उन्हें संस्थागत रूप प्रदान किया है।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने विद्यालय बंद होने और उसके बाद घर-आधारित शिक्षण में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए
एक सुरक्षित, आकर्षक और सकारात्मक शिक्षण का माहौल बनाने की जरूरत पर जोर दिया
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागने आज विद्यालय बंद होने और उसके बाद घर-आधारित शिक्षण में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने अपने ट्वीट में कहा कि महामारी के इस 'न्यूनॉर्मल' मेंमाता-पिता की भूमिका को बच्चों के विकास और सीखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हुए,इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उनकी साक्षरता के स्तर की परवाह किए बिना विद्यालय बंद होने के दौरान बच्चों की सहायता करने में उनकी भागीदारी और जुड़ाव से संबंधित'क्यों', 'क्या', और 'कैसे' के बारे में जानकारी प्रदान करना है।उन्होंने आगे कहा कि घर पहला विद्यालय है और माता-पिता पहले शिक्षक हैं।
घर आधारित शिक्षण के दिशानिर्देश माता-पिता के लिए एक सुरक्षित व आकर्षक वातावरण और एक सकारात्मक सीखने का माहौल बनाने की जरूरत पर जोर देते हैं, वेबच्चे से वास्तविक अपेक्षाएं रखते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं और स्वस्थ खाते हैं, इसी समय बच्चों के साथ मस्ती भी करते हैं।ये दिशानिर्देश केवल माता-पिता के लिए ही नहीं, बल्कि देखभाल करने वालों, परिवार के अन्य सदस्यों, दादा-दादी, समुदाय के सदस्यों, बड़े भाई-बहनों के लिए भी हैं, जो बच्चों की बेहतरी को बढ़ावा देने के काम में लगे हुए हैं।
ये दिशानिर्देश बच्चों के घर पर शिक्षण की सुविधा को लेकर माता-पिता और अन्य लोगों के लिए कई सरल सुझाव प्रदान करते हैं।ये सुझाव योग्य गतिविधियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के अनुरूप हैं।आयु-उपयुक्त कला गतिविधियों को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी बुनियादी चरण , प्राथमिक चरण , माध्यमिक चरण  और द्वीतीयक चरण : किशोरावस्था से व्यस्क आयु तक ।ये गतिविधियां सरल और सुझाव योग्य हैं, जिन्हें स्थानीय जरूरतों और संदर्भों के लिए अनुकूलित और अपनाया जा सकता है।ये दिशानिर्देश तनाव या आघात के तहत बच्चों के लिए एक चिकित्सा के रूप में कला की भूमिका को प्रोत्साहित करते हैं।
वहीं ये दिशानिर्देश बच्चों की सीखने की कमियों की निगरानी और उन्हें दूर करके उनके शिक्षण में सुधार लाने पर महत्व देते हैं।दस्तावेजीकरण में माता-पिता का शिक्षकों के साथ सहयोग करना और बच्चे अपने सीखने में जो प्रगति कर रहे हैं, उस पर चिंतन करना शिक्षकों व माता-पिता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
ये दिशानिर्देश विद्यालयों को घर पर छात्रों को होमवर्क और अन्य पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों, निर्णयों और योजना बनाने में सहायता करने और उन्हें विद्यालय के फैसलों में शामिल करने के बारे में जानकारी और विचार प्रदान करके माता-पिता को शामिल करने की सलाह देते हैं। माता-पिता को न्यूजलेटर, ई-मेल, स्मृति पत्र आदि भेजने जैसे संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिन्हें उनके माता-पिता देख सकते हैं। वे इस संबंध में मार्गदर्शन के लिए शिक्षकों से संपर्क कर सकते हैं।ऐसी अन्य एजेंसियां और संगठन हैं जो एसएमसी/ग्राम पंचायत, विद्यालय प्रशासकों आदि से मांगे जा सकने वाली इन चीजों के बारे में जानकारी देने की सुविधा प्रदानकरते हैं।
कम पढ़े-लिखे या निरक्षर माता-पिता की सहायता करने के लिए दिशानिर्देशों में एक अलग अध्याय शामिल किया गया है।कम साक्षरता वाले माता-पिता को सहायता प्रदान करने के लिए विद्यालय, शिक्षक और स्वयंसेवक सुझाव योग्य कदम उठा सकते हैं।
दिशानिर्देशों को देखने के लिए यहां क्लिक करें
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इस्राइल की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस्राइल की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री श्री बेंजामिन नेतन्याहू और वहां के लोगों को बधाई दी है।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर मेरे मित्र नेतन्याहू और इजराइल के लोगों को हार्दिक बधाई। मेजल टव!"
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर विभाग द्वारा की जाने वाली अपीलों की मौद्रिक सीमा बढ़ाई
विभिन्न अपीलीय अदालतों के समक्ष आयकर विभाग की काफी संख्या में अपीलें लंबित पड़ी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  मुकदमों के प्रबंधन के महत्व से परिचित है और इसे बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
करदाताओं की शिकायतों/मुकदमों को प्रभावी तरीके से कम करने और विभाग की सहायता करने के लिए जटिल कानूनी मुद्दों और ज्यादा कर प्रभाव से संबंधित मुकदमेबाजी पर ध्यान दिया जा रहा है। विभाग की ओर से अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा में पिछली बार 11 जुलाई, 2018 को संशोधन किया गया था। यह सीबीडीटी के 2018 के सर्कुलर नंबर 3 के तहत था। सरकार की ओर से मुकदमों के प्रबंधन की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए विभिन्न अपीलीय अदालतों के समक्ष विभागीय अपील दर्ज करने के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी गई है। इसमें आयकर अपीलीय प्राधिकरण यानी आईटीएटी,उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। संशोधित सीमा निम्न प्रकार से हैः
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क्रम संख्या
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अपील फोरम
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मौजूदा मौद्रिक सीमा

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संशोधित मौद्रिक सीमा

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1.
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आयकर अपीलीय प्राधिकरण
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20,00,000
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50,00,000
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2.
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उच्च न्यायालय के समक्ष
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50,00,000
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1,00,00,000
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3.
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उच्चतम न्यायालय के समक्ष
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1,00,00,000
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2,00,00,000
यह मुकदमेबाजी में वर्तमान में लगने वाले समय, प्रयास और संसाधनों को कम करेगा जिससे ज्यादा महत्व वाले मुकदमों से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा।