ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 80/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 69/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 6 अगस्त, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 21अगस्त, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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55.15
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52.80
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2.
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बहरीन दीनार
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205.40
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192.85
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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57.80
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55.75
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4.
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चाइनीज युआन
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11.00
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10.70
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5.
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डेनिश क्रोनर
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12.15
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11.70
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6.
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यूरो
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90.50
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87.30
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.85
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9.50
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8.
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कुवैती दीनार
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253.70
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238.05
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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50.60
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48.30
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.55
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8.25
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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100.00
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96.65
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12.
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कतरी रियाल
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21.20
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19.80
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.65
|
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19.40
|
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.75
|
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53.85
|
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.50
|
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4.20
|
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.75
|
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8.45
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17.
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स्विस फ्रैंक
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83.65
|
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80.45
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18.
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तुर्की लीरा
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10.60
|
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9.95
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19.
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यूएई दिरहम
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21.10
|
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19.80
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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75.90
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74.15
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशीमुद्रा
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भारतीयरुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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1.
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जापानी येन
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72.10
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69.45
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.55
|
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6.15
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार के हस्तक्षेप के बाद टमाटर की थोक कीमत घटी
आज से 80 रुपये किलो बिकेगा टमाटर
देश में कई स्थानों पर, जहां-जहां टमाटर की कीमतें असाधारण रूप से अधिक थी, वहां टमाटर को 90 रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर बेचने के सरकार के हस्तक्षेप के कारण टमाटर की थोक कीमतों में कमी आई है।
देश भर में 500 से अधिक स्थानों पर स्थिति का पुनः आकलन करने के बाद आज रविवार 16 जुलाई 2023 से इसे 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने का निर्णय लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ  और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ  के माध्यम से दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में विभिन्न स्थानों पर आज से बिक्री शुरू कर दी गई है। वर्तमान बाजार कीमतों के आधार पर कल से इस बिक्री का विस्तार और अधिक शहरों में किया जाएगा।
भारत सरकार उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्रियों के बीच बातचीत
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और सोशलिस्ट रिपब्लिक वियतनाम के नेशल डिफेंस मंत्री एच.ई.जनरल एनगो जुआन लिच के साथ आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय स्तर की बातचीत हुई।
वार्ता के दौरान दोनो मंत्रियों ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों का प्रमुख आधार दोनों देशों के बीच मजबूत रक्षा सहयोग का होना है। इस मौके पर दोनों देशों के बीच चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट और भविष्य के रक्षा साझेदारी की संभावनाओं के बारे में भी बातचीत हुई है। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में भारत और वियतनाम की सेनाओं के सकारात्मक सहयोग पर भी संतोष प्रकट किया। बैठक के दौरान रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक क्षमता विकास, प्रशिक्षण और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सहयोग पर भी चर्चा की गई।
दोनो देशों के घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने के लिए आज अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देश जल सर्वेक्षण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएंगे। इसके लिए दोनों मंत्रियों की मौजूदगी में भारत ऱाष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय और वियतनाम के जल सर्वेक्षण कार्यालय के बीच समझौते किए गए। समझौते के तहत दोनों देश जल सर्वेक्षण संबंधित आंकड़े साझा करने के साथ नौपरिवहन चार्ट के निर्माण पर भी काम करेंगे।
रक्षा मंत्री ने इस मौके पर प्रधानमंत्री के “आत्मनिर्भर भारत” के विजन की चर्चा करते हुए कहा कि रक्षा ओद्योगिक क्षेत्र में भारत स्वनिर्भर बनेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बनकर, अपने दोस्त वियतनाम को भी रक्षा क्षेत्र में मजबूत कर सकेगा। उन्होंने भारत और वियतनाम के बीच रक्षा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करने का भी आह्वाहन किया। इसके लिए भविष्य में भारत और वियतनाम मिलकर संस्थागत फ्रेमवर्क समझौता भी करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में वियतनाम के सफल इन्नोवेटिव तरीकों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में आसियान देशों की रक्षा संबंधी आयोजनों की सफलतापूर्वक अध्यक्षता, वियतनाम के नेतृत्व क्षमता को भी दिखाता है।
इस मौके पर वियतनाम के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सहयोग की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने वियतनाम की सेना के मानव संसाधन विकास में उल्लेखनीय काम किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत, वियतनाम की तीनों सेनाओं को भारतीय रक्षा संस्थानों के जरिए बेहतर प्रशिक्षण देने की भी इच्छुक है।
इसके अलावा वियतनाम के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षामंत्री को एडीएमएम प्लस बैठक के लिए भी आमंत्रित किया। यह बैठक वियतनाम में 10 दिसंबर 2020 को वर्चुअल माध्यम के जरिए होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 168.98 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 47 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 95.64 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,27,952 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 13,31,648 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 11.21 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 47 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 168.98 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,87,05,424 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,97,320
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दूसरी खुराक
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98,95,501
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
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36,09,410
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
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पहली खुराक
|
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1,84,00,586
|
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दूसरी खुराक
|
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1,73,03,841
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
45,95,770
|
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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4,88,44,872
|
||
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दूसरी खुराक
|
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45,80,539
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
54,40,58,916
|
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दूसरी खुराक
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41,40,88,065
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,08,49,691
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दूसरी खुराक
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17,35,80,375
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,52,77,682
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दूसरी खुराक
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10,81,41,859
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प्रीकॉशन खुराक
|
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61,92,772
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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1,43,97,952
|
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कुल
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1,68,98,17,199
पिछले 24 घंटों में 2,30,814 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,02,47,902 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 95.64 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,27,952 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 13,31,648 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 3.16 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 16,03,856 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 73.79 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 11.21 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 7.98 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री केशब महिंद्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने व्यापार जगत की जानी-मानी हस्ती श्री केशब महिंद्रा के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“श्री केशब महिंद्रा जी के निधन से दु:खी हूँ। उन्हें व्यापार की दुनिया में उनके योगदान और उनके परोपकारी प्रयासों के लिए याद किया जाएगा। उनके परिवार तथा मित्रों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति: पीएम @narendramodi”
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक नीलामी के 6वें दौर में कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए अद्वितीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई
कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामी के 6वें दौर और दूसरे प्रयास के तहत कोयला ब्लॉक नीलामी के लिए अभूतपूर्व प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। यह नीलामी 3 नवंबर, 2022 को शुरू की गई थी। इसके लिए तकनीकी बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी, 2023 थी। 36 कोयला खदानों के लिए हार्ड कॉपी में कुल 99 बोलियां प्राप्त हुई हैं। इस दौर में 25 कोयला खदानों के लिए दो या अधिक बोलियां, 7 खदानों के लिए एकल बोली और 5वें दौर के दूसरे प्रयास में 4 खदानों के लिए 10 बोलियां प्राप्त हुईं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी शुरू की थी। इसके तहत यह अब तक प्राप्त सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है।
यह उल्लेखनीय है कि कोयला मंत्रालय ने इस नीलामी दौर के लिए कई सुधार किए थे। इनमें खदान के हिस्से को छोड़ने की अनुमति, अग्रिम धनराशि और बोली सुरक्षा धनराशि में कमी, राष्ट्रीय लिग्नाइट सूचकांक की शुरुआत, खदान के चालू होने तक एनसीआई में कोई संशोधन नहीं करना आदि शामिल हैं। यहां यह उल्लेख किया जा जा सकता है कि अब तक मंत्रालय ने सबसे पारदर्शी तरीके से नीलामी के पांच दौरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और 152 मिलियन टन  पीआरसी के साथ 64 ब्लॉकों की नीलामी की है। एक बार जब इन ब्लॉकों का परिचालन शुरू हो जाएगा, तब वे वार्षिक राज्यों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा इनसे दो लाख से अधिक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
इस नीलामी प्रक्रिया के एक हिस्से के तहत ऑनलाइन बोलियां इच्छुक बोलीदाताओं की उपस्थिति में 31 जनवरी, 2023 को सुबह 10:00 बजे खुलेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कहा कि देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्त्वपूर्ण है
उन्होंने 12-14 आयुवर्ग के किशोरों तथा 60 वर्ष से अधिक सभी लोगों को टीका लगवाने का आह्वान किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने 12-14 आयुवर्ग के किशोरों तथा 60 वर्ष से अधिक सभी लोगों को टीका लगवाने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में कहा - “हमारे देशवासियों के टीकाकरण के भारत के प्रयासों में आज का दिन महत्त्वपूर्ण है। अब से 12-14 आयुवर्ग के किशोर टीका लगवाने के तथा 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग प्रीकॉशन डोज लगवाने के पात्र हो गये हैं। मैं टीका लगवाने के लिये इस आयुवर्ग के सभी लोगों का आह्वान करता हूं।”
“पूरे विश्व की देखभाल करने की भारत की भावना के अनुरूप, हमने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत कई देशों को टीके भेजे। मुझे खुशी है कि टीकाकरण के भारत के प्रयासों ने कोविड-19 के विरुद्ध विश्व की लड़ाई को मजबूत किया है।”
“आज, भारत के पास कई ‘मेड इन इंडिया’ वैक्सीनें हैं। हमने मूल्यांकन की आवश्यक प्रक्रिया के बाद अन्य वैक्सीनों को भी अनुमति प्रदान की है। हम इस जानलेवा महामारी से लड़ने में काफी बेहतर स्थिति में हैं। साथ ही, हमें कोविड सम्बंधी सावधानियों का भी पालन करना होगा।”
वित्त मंत्रालय
कानून एवं प्रक्रिया से संबंधित जीएसटी परिषद की अनुशंसाएं
केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केन्द्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
जीएसटी परिषद ने कानून और प्रक्रिया परिवर्तनों पर निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं।
1. व्यापार सुगमीकरण के लिए उपायः
क. जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज 01.07.2017 से शुद्ध नकद कर देयता पर लगाया जाएगा। 
ख. जहां पंजीकरण 14.03.2020 तक रद्द कर दिया गया है, पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन 30.06.2020 तक भरा जा सकता है। 
ग. वार्षिक रिटर्नः
1. पांच करोड रूपये से नीचे के समुच्चय कारोबार वाले करदाताओं हेतु, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए फार्म जीएसटीआर-9सी में सुलह विवरण प्रस्तुत करने से एमएसएमई को छूट।
2. वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न और सुलह विवरण दर्ज करने की नियत तारीख को 30.06.2020 तक बढाया जाना चाहिए तथा
3. वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए 2 करोड रूपये से नीचे के समुच्चय कारोबार वाले करदाताओं के लिए वार्षिक रिटर्न और सुलह विवरण के विलंबित दाखिल के लिए विलंबित प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
घ. ‘ नो योर सप्लायर’ नामक एक नई सुविधा शुरू की गई है ताकि हर पंजीकृत व्यक्ति को उन आपूर्तिकर्ताओं के बारे में बुनियादी जानकारी हो सके, जिनके साथ वे व्यवसाय करते हैं या व्यवसाय करने का प्रस्ताव रखते हैं।
डं. वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फार्म जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की आवश्यकता उन करदाताओं के लिए माफ की जाएगी जो फार्म सीएमपी दाखिल करने के लिए दिनांक 07.03.2019 की अधिसूचना सं. 2/2019 केंद्रीय कर  के तहत विशेष कंपोजीशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुन सकते।
च. वैसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए जो दिवाला एवं दिवालिया कोड, 2016 के प्रावधानों के तहत कारपोरेट देनदार हैं और कारपोरेट इनसोलवेंसी रिजुलेशन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, एक विशेष प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है ताकि सीआईआरपी अवधि के दौरान जीएसटी कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन करने में उन्हें सक्षम बनाया जा सके।
छ. वैसे पंजीकृत व्यक्तियों के लिए, जिनका 24 मार्च, 2020 तक जुलाई 2019 से जनवरी, 2020 के लिए फार्म जीएसटीआर-3 बी हेतु नियत तारीखों का विस्तार। इसी तरह के विस्तार की अनुशंसा फार्म जीएसटीआर-1 और फार्म जीएसटीआर-7 के लिए भी की गई है।
ज. निर्यातकों के सुगमीकरण के लिए भी वित्तीय वर्षों में रिफंड दावों की बंचिंग की अनुमति दी गई।
रक्षा मंत्रालय
पुनर्वास महानिदेशालय ने पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार पैदा करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत पुनर्वास महानिदेशालय  ने पूर्व सैनिकों को शामिल करने और नागरिक कार्यबल में उन्हें बिना किसी बाधा के जोड़ने की सुविधा के लिए आईबीएम के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू के माध्यम से, डीजीआर नौकरी के उपयुक्त अवसरों के लिए पूर्व सैनिकों के समृद्ध प्रतिभा पूल का उपयोग करने के लिए आईबीएम के साथ सहयोग करेगा जो कंपनी और उससे सम्बद्ध हो सकते हैं।
इस सहयोग के हिस्से के रूप में, आईबीएम का लक्ष्य पेशेवर विकास और व्यक्तिगत विकास के लिए रोमांचक अवसर प्रदान करके सैन्य सेवा और नागरिक रोजगार के बीच अंतर को पाटना है। डीजीआर और आईबीएम कौशल वाले पूर्व सैनिकों की पहचान करने और कंपनी के भीतर विभिन्न रिक्त पदों के लिए उपयुक्त योग्यता के लिए निरंतर आधार पर सहयोग करेंगे। उम्मीदवारों के आकलन और शॉर्टलिस्टिंग के बाद, आईबीएम उन भूमिकाओं के लिए पूर्व सैनिकों की भर्ती, प्रशिक्षण और कौशल बढ़ाने की सुविधा के लिए अपने संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा।
मेजर जनरल शरद कपूर, महानिदेशक  ने कहा, "आईबीएम इंडिया के साथ हमारी साझेदारी उद्योग और कॉरपोरेट्स में हमारे पूर्व सैनिकों के लिए अधिक लक्ष्य लाएगी और कुशल जनशक्ति प्रदान करने और एक सम्मानजनक दूसरा करियर देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारे पूर्व सैनिकों की मदद करेगी।"
उल्लेखनीय है कि पिछले एक वर्ष के दौरान, अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक 24,234 पूर्व सैनिकों को विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार प्राप्त हुआ। सशस्त्र बलों की युवा प्रोफ़ाइल बनाए रखने के लिए, हर साल लगभग 60,000 सेवा कर्मियों को तुलनात्मक रूप से कम उम्र में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और डीजीआर पूर्व सैनिकों को कॉर्पोरेट और उद्योग की उभरती आवश्यकताओं पर जोर देने के साथ अतिरिक्त कौशल हासिल करने और दूसरे कैरियर के माध्यम से उनके पुनर्वास की सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
तुअर और उड़द की खुदरा कीमतों में हालिया वृद्धि को कम करने के लिए उठाए गए कदम
खुदरा हस्तक्षेप के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धुली उड़द के-18  वाली 79 रुपये और के-19 वाली 81 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जा रही है; खुदरा हस्तक्षेप के लिए तुअर की दाल 85 रुपये प्रति किलो दी जा रही है
उपभोक्ताओं के हित में तुअर और उड़द की खुदरा कीमतों में हालिया वृद्धि को कम करने और इन दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई कई कदम उठाए गए हैं।
दालों की खुदरा कीमतों को कम करने के लिए डीओसीए ने पहले ही राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एमएसपी+10 प्रतिशत की कीमत पर सरकार द्वारा रखे गए बफर स्टॉक में से थोक या खुदरा पैक की आपूर्ति के लिए एक तंत्र बनाया है। खुदरा हस्तक्षेप को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए दालों के ऑफर प्राइस को न्यूनतम समर्थन मूल्य  और डायनामिक रिजर्व प्राइस  में से जो भी कम हो, से संशोधित किया गया है।
इसके तहत, खुदरा हस्तक्षेप के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को धुली उड़द के-18  79 रुपये प्रति किलो और के-19 वाली 81 रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जा रही है। इसी तरह, खुदरा हस्तक्षेप के लिए तुअर की दाल को 85 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है। भारत सरकार ने जरूरत के हिसाब से सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह पेशकश की है। इसके तहत वे थोक में और/या 500 ग्राम और एक किलोग्राम के खुदरा पैक में स्टॉक उठा सकते हैं। राज्य सरकार के पीडीएस और अन्य विपणन एवं खुदरा दुकानों पर उचित मूल्य पर दालें बेचने के लिए खुदरा पैक प्रदान किए जा रहे हैं, जैसे डेयरी, बागवानी आउटलेट, उपभोक्ता सहकारी समिति आदि।
दालों और प्याज की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से उपभोग केंद्रों में, 2015-16 के दौरान पीएसएफ के तहत बफर स्टॉक बनाया गया था जिससे कीमतों को स्थिर करने के लिए हस्तक्षेप किया जा सके। पीएसएफ के तहत, प्रभावी रूप से बाजार में दखल के लिए मौजूदा साल में 20 लाख मीट्रिक टन तक के दालों के बफर स्टॉक को मंजूरी दी गई थी। कई सार्वजनिक कल्याण और पोषण कार्यक्रमों जैसे पीडीएस, मिड-डे मील योजना और आईसीडीएस योजना के लिए बफर से दालों का उपयोग किया गया है। पीएसएफ बफर स्टॉक ने गुणवत्ता के साथ-साथ सस्ती दालों की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की है। खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से दालों की आपूर्ति नियमित रूप से बढ़ाई जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारतीय बुनियादी ढांचा कंपनियों का प्रतिनिधिमंडल रियाद जाएगा
500 अरब अमरीकी डॉलर की मेगा सिटी परियोजनाओं को समझने के प्रयास
, आवास और सहायक क्षेत्रों तथा मनोरंजन उद्योग से जुड़ी शीर्ष बुनियादी ढांचा कंपनियों के एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर 27-28 नवम्बर, 2018 को रियाद जाएगी। यह प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब में भविष्य में विकसित की जा रही 500 अरब अमरीकी डॉलर की मेगा सिटी परियोजनाओं के लिए संभावित ठेकों और निवेश के अवसरों का पता लगाएगा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में अपर सचिव मनोज भारती करेंगे।
उद्योग से जुड़े प्रतिनिधि 27 नवम्बर, 2018 से शुरू हो रही दो दिन की यात्रा के दौरान सऊदी सरकार और उद्योग के प्रमुख नीति निर्धारकों से बातचीत करेंगे। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सऊदी अरब की अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार करने का हिस्सा है। यह कार्य एनईओएम, नई सड़कों और पटरियों, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों, किद्दिया मनोरंजन शहर और लाल सागर पर्यटन परियोजना जैसी मेगा परियोजनाओं को विकसित कर प्रमुख ढांचागत परिवर्तनों के जरिये किया जाएगा।
धन का वैकल्पिक स्रोत सृजित करने और तेल आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से खाड़ी सहयोग परिषद  निवेश और खासतौर से सऊदी अरब बुनियादी ढांचा विकास में भारी निवेश कर रहा है। सऊदी अरब की परियोजनाएं उसके द्वारा शुरू ‘विजन 2030’ का हिस्सा है, ताकि वह एक तेल आधारित अर्थव्यवस्था से हटकर औद्योगिक निर्माण आधारित लाभकारी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ सकें।
उम्मीद है कि ‘विजन 2030’ से रेलवे, आतिथ्य सत्कार, पर्यटन, हवाई अड्डे, आवास, सूचना प्रौद्योगिकी और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों और पेशेवरों के लिए नये अवसर खुल सकेंगे।
सऊदी अरब के सामान्य निवेश प्राधिकार में हाल ही में भारतीय कंपनियों के लिए 400 से अधिक लाइसेंस जारी किये हैं। भारतीय कंपनियों के लिए मक्का और मदीना को जोड़ने वाली 450 किलोमीटर लंबी हाइस्पीड रेलवे लाइन और जेद्दा में एक हवाई अड्डे के निर्माण में साझेदार बनने के भी अवसर हैं।
सऊदी अरब में भारत का निवेश 1.5 अरब अमरीकी डॉलर है और सऊदी अरब ने भारत में 16 मिलियन अमरीकी डॉलर निवेश किये हैं।
सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है, जिसके साथ 2016-17 में द्विपक्षीय व्यापार 25 अरब अमरीकी डॉलर से अधिक हो गया। भारत के कच्चे तेल के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत के कुल वार्षिक आयात का करीब 20 प्रतिशत सऊदी अरब से है।
सऊदी अरब में 3.2 मिलियम प्रवासी भारतीय हैं और वे हर वर्ष भारत को 10 अरब अमरीकी डॉलर की रकम भेज देते हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के तीन साल पूरे
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने दूरदर्शन के माध्यम से पांच राज्यों के लाभार्थियों के साथ बातचीत की
उन्होंने कहा कि सरकार 2022 तक ग्रामीण भारत में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने के सपने को पूरा करेगी
 के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 20 नवंबर, 2016 को की गई थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। आज इस योजना के तीन साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री ने इस योजना के लाभार्थियों से बातचीत की।
इन पांच राज्यों के लाभार्थियों के साथ बातचीत के दौरान श्री तोमर ने कहा कि यद्यपि ग्रामीण गरीबों के लिए आवास योजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से पहले भी मौजूद थी, लेकिन इसका कार्यान्वयन लालफीताशाही के कारण बहुत कमजोर था। प्रधानमंत्री के विजन के मार्गदर्शन में पीएमएवाई-जी योजना 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना को घरों में पानी, गैस, शौचालय और बिजली आपूर्ति जैसी सुविधाएं शामिल करके अधिक व्यापक बनाया गया था। इस योजना के तहत घरों के निर्माण में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। इस योजना के तहत घरों के निर्माण की अवधि जो 2015-16 में 314 दिन थी घटाकर 114 दिन कर दी गई है। इसमें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण  मंच का उपयोग किया गया है। इस योजना के तहत घर का न्यूनतम क्षेत्रफल बढ़ा कर 25 वर्गमीटर किया गया।
उन्होंनें कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों 87 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्ष 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घरों का निर्माण करने का लक्ष्य है। इससे 2022 तक ग्रामीण भारत में सभी को आवास उपलब्ध कराने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा हो जाएगा। श्री तोमर ने बताया कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पीएमएवाई-जी के तहत सभी घरों को विशेषज्ञों द्वारा उचित रूप से डिजाइन किया गया। इन घरों को टोपोलॉजी के आधार पर बनाया जा रहा है। ये घर जलवायु रोधी हैं। अधिकांश लाभार्थियों ने लगभग यही कहा है कि पक्का घर मिलने के बाद उनका जीवन ही बदल गया है और इससे उनके आत्मसम्मान, सामाजिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
पीएमएवाई-जी योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं : -
1. ग्राम सभा द्वारा नियत सत्यापन के बाद सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना  2011 के तहत आवास वंचन मानदंडों और अपवर्जन मापदंडों के अनुसार लाभार्थियों की पहचान।
2. मार्च, 2022 तक पात्र ग्रामीण परिवारों के लिए 2.95 करोड़ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना : - प्रथम चरण में एक करोड़ घर  और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ घर । 2019-20 के लिए निर्धारित लक्ष्य 60 लाख घरों का निर्माण पूरा करने का है, जिसमें से 51.05 लाख घर का लक्ष्य पहले ही राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को आवंटित किया जा चुका है।
3. मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता बढ़ाकर 70,000  से 1.20 लाख रुपये तथा पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों, कठिन क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75,000  से 1.30 लाख रुपये करना।
4. एसबीएम-जी, मनरेगा या धन के अन्य समर्पित स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000/- रुपये की सहायता राशि तथा इकाई सहायता से अलग मनरेगा के तहत 90-95 दिन की अकुशल मजदूरी का प्रावधान।
5. घर के न्यूनतम इकाई क्षेत्रफल को 20 वर्गमीटर  से बढ़ा कर 25 वर्गमीटर करना।
6. वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक की राशि का ऋण लेने के इच्छुक लाभार्थियों की सहायता करना।
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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय 7 मार्च, 2022 से आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ‘प्रतिष्ठित सप्ताह’ मनाएगा
स्वतंत्रता के 75 वर्षों तथा भारत के अमृत काल में प्रवेश करने का समारोह मनाने के लिए, कोयला मंत्रालय ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में 7 मार्च से 11 मार्च, 2022 तक देशभर में विशेष समारोह तथा कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन कोयला, खाद्दान तथा रेल राज्य मंत्री श्री राव साहब पाटिल दानवे द्वारा 7 मार्च, 2022 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर  में किया जाएगा। इसमें सचिव  के नेतृत्व में कोयला मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों एवं पीएसयू के वरिष्ठ अधिकारियों की भी सहभागिता होगी। कोयला क्षेत्र में हमारी यात्रा के विभिन्न क्षेत्रों तथा आज इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा के लिए क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा रहा है।
समारोहों के हिस्से के रूप में, मंत्रालय द्वारा समारोह संबंधी कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है जो कोयला क्षेत्र में भारत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगी तथा भविष्य के लिए रूपरेखा भी तैयार करेगी। यह टिकाऊ खनन, कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाने तथा कार्बन न्यूट्रेलिटी का लक्ष्य निर्धारित करने, प्रभावी खनन प्रचालनों के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन, खान क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों/ग्रामीण जनसंख्या की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर सकारात्मक प्रभाव का निर्माण तथा कोयला से कोल बेड मिथेन जैसी अत्याधुनिक स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उद्भव के क्षेत्र में पहलों तथा उपलब्धियों को भी रेखांकित करेगी।
कोयला मंत्रालय का व्यापक अधिदेश ऊर्जा सुरक्षा तथा टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने में तथा कोयला संसाधनों की पूर्ण क्षमता का दोहन करने में आत्मनिर्भरता अर्जित करने और हमारी ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के आत्मनिर्भर भारत के दोहरे लक्ष्य की दिशा में कार्य करना है।
भारत सरकार प्रगतिशील भारत तथा इसके गौरवशाली इतिहास के 75 वर्षों को चिन्हित करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्षों ‘आजादी का अमृत महोत्सव’का समारोह मना रही है। एकेएएम की आधिकारिक यात्रा 12 मार्च, 2021 को आरंभ हुई जिससे हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75 सप्ताह की उल्टी गिनती शुरू हो गई और यह 15 अगस्त, 2023 को समाप्त होगी।