ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 423वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 180.36 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
आज शाम 7 बजे तक टीके की 17 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत के कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 180.36 करोड़  का अहम पड़ाव पार किया। आज शाम 7 बजे तक 17 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.12 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10402709
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दूसरी खुराक
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9985772
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प्रीकॉशन डोज
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4320934
|
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एफएलडब्ल्यू
|
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पहली खुराक
|
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18411587
|
|
दूसरी खुराक
|
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17479678
|
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प्रीकॉशन डोज
|
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6578841
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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55957115
|
||
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दूसरी खुराक
|
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34246540
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
553438905
|
|
दूसरी खुराक
|
|
456307688
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202552380
|
|
दूसरी खुराक
|
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182990544
|
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60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126603319
|
|
दूसरी खुराक
|
|
113969966
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10453389
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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967366015
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
814980188
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
21353164
|
|
कुल
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1803699367
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 14 मार्च, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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62
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दूसरी खुराक
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955
|
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प्रीकॉशन डोज
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9243
|
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एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
79
|
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दूसरी खुराक
|
|
1850
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
13520
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
62662
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
355631
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
88212
|
|
दूसरी खुराक
|
|
792739
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
13918
|
|
दूसरी खुराक
|
|
184313
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
9420
|
|
दूसरी खुराक
|
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116026
|
|
प्रीकॉशन डोज
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|
63237
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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174353
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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1451514
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प्रीकॉशन डोज
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86000
|
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कुल
|
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1711867
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबू जगजीवन राम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“बाबू जगजीवन राम जी को उनकी जयंती पर नमन। स्वतंत्रता आंदोलन तथा स्वतंत्रता के बाद उनके शानदार योगदान को राष्ट्र सदैव याद रखेगा। अपने प्रशासनिक कौशल और निर्धनों के प्रति चिंता के लिये उनका व्यापक सम्मान था।”
फाइनेंस कमीशन
डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वित्त आयोग की सलाहकार परिषद के नए सदस्य बने
भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।
16 अप्रैल 2018 को 15वें वित्त आयोग ने सलाहकार परिषद का गठन किया था इसके निम्नलिखित 11 सदस्य थे।
- डॉ. डी के श्रीवास्तव
- डॉ. इंदिरा राजारमन
- डॉ. अरविन्द विरमानी
- डॉ. सुरजीत एस भल्ला
- डॉ. संजीव गुप्ता
- प्रो. पिनाकी चक्रवर्ती
- श्री साजिद चिनॉय
- श्री नीलकंठ मिश्र
- डॉ. प्राची मिश्र
- डॉ. एम गोविंद राव
- डॉ. ओंकार गोस्वामी
डॉ. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन परिषद के 12वें सदस्य होंगे।
परिषद की भूमिका और कार्य इस प्रकार हैं:-
- आयोग को किसी भी कार्य विषय पर परामर्श देना, जो प्रासंगिक है।
- कार्य विषय में शामिल बातों के बारे में आयोग की समझदारी बढ़ाने के लिए पत्र और शोध अध्ययन की तैयारी में सहायता करना।
- आयोग के दायरे को बढ़ाने में सहायता करना तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण से सम्बन्धित विषयों पर श्रेष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों की समझदारी बढ़ाना और आयोग की सिफारिशों की गुणवत्ता और उसे लागू करने के कार्य में सुधार करना।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"पोषण अभियान - सही पोषण देश रोशन"विषय पर वेबिनार का आयोजन
क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो  और पत्र सूचना कार्यालय , चंडीगढ़, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज "पोषण अभियान- सही पोषण देश रोशन"विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ के समाज कल्याण विभाग की सलाहकार सुश्री सरिता गोडवानी और जनरल हॉस्पिटल, सोनीपत, हरियाणा की वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ सुश्री सबा मलिक ने वर्चुअल कार्यक्रम में अतिथि वक्ताओं के रूप में भाग लिया।
सुश्री सरिता गोडवानी ने पोषण अभियान के कार्यान्वयन पर अपने बहुमूल्य अनुभव साझा किये। उन्होंने कहा, "आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच 'पोषण वाटिका' की उल्लेखनीय पहल ने संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा की है।"उन्होंने प्रतिभागियों को पोषण वाटिका के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए कहा, "इस पोषण माह में सर्वश्रेष्ठ पोषण वाटिका वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा।"
सुश्री सबा मलिक, वरिष्ठ आहार विशेषज्ञ, जनरल हॉस्पिटल, सोनीपत, हरियाणा ने विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए संतुलित आहार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने मातृ आहार में पर्याप्त प्रोटीन सेवन पर जोर दिया और प्रतिभागियों को गर्भावस्था के दौरान खून की कमी  को रोकने के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी।
अपने स्वागत भाषण में पीआईबी, चंडीगढ़ के सहायक निदेशक श्री हिमांशु पाठक ने कहा कि पोषण अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्धेश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना तथा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करना है।
आरओबी चंडीगढ़ की सहायक निदेशक सुश्री सपनाने सत्र का संचालन किया तथा आरओबी, चंडीगढ़ की सहायक निदेशक सुश्री संगीता जोशी ने वेबिनार की मुख्य बातों को प्रस्तुत किया तथा वक्ताओं और उपस्थित प्रतिभागियों को धन्यवाद देते हुए वेबिनार का समापन किया। इस वेबिनार में क्षेत्र की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं और आईसीडीएस अधिकारियों तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।
एमजी / एएम /जेके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भागीदार मंच-2018 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में चौथे भागीदार मंच का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार ‘पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ’  के सहयोग से 12 और 13 दिसंबर 2018 को दो दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसमें 85 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य महिलाओं बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य और खुशहाली में सुधार के उपायों पर विचार करना है।
महिलाओं, बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर वैश्विक उपायों को बढ़ावा देने की कड़ी में यह चौथा उच्च स्तरीय बहुराष्ट्रीय आयोजन है। भागीदार मंच को गति प्रदान करने के हिस्से के रूप में ‘पार्टनरशिप फॉर मैटरनल, न्यू बोर्न एंड चाइल्ड हेल्थ’  के शिष्टमंडल ने आज प्रधानमंत्री से भेट की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएमएनसीएच फोरम के संरक्षक के रूप में काम करने पर सहमति जताई। शिष्टमंडल में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी.नड्डा, चिली के पूर्व राष्ट्रपति और पीएमएनसीएच के पूर्व बोर्ड अध्यक्ष डॉ. मिशेल बाचेलेट और जानीमानी अदाकारा तथा यूनीसेफ की सद्भावना दूत सुश्री प्रियंका चोपड़ा शामिल थीं।
भागीदार मंच एक वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारी कार्यक्रम है जो सितंबर 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों और माताओं की मृत्यु दर में कमी लाना तथा किशोरों, बच्चों, नवजात शिशुओं और माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के उपाय करना हैं। इसके सदस्यों में 92 देशों से 1000 से अधिक शिक्षाविद्, अनुसंधानकर्ता, शिक्षण संस्थान, दानकर्ता और फाउंडेशन, स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायी, बहुराष्ट्रीय एंजेसियां, गैर सरकारी संगठन, भागीदार राष्ट्र, वैश्विक वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र के संगठन शामिल हैं।
इस मंच के पिछले सम्मेलन जोहानिसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका , नई दिल्ली, भारत  और दारेस सलाम, तंजानिया  में आयोजित किये गए थे। यह दूसरी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है।
पीएमएनसीएच मिशन का उद्देश्य विश्व स्वास्थ्य समुदाय की सहायता करना है ताकि वह स्थायी विकास लक्ष्यों, विशेष कर स्वास्थ्य से संबंधित स्थायी विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में सफलता पूर्वक काम कर सकें।
भागीदार मंच के कार्यक्रम इसकी वैश्विक कार्यनीति के उद्देश्यों-जीना–फलना-फूलना और रूपातंरण से संबंधित होंगे। इसमें 6 प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जायेगा जिनमें शैशवकाल, किशोरावस्था, स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता, समानता और गरिमा, महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं के स्वास्थ्य में सुधार शामिल है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 199.12 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,32,457
- सक्रिय मामले 0.30 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 15,447 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,11,874 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,906 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.68 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.26 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.77 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 4,59,302 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की
श्री पीयूष गोयल ने पीएम गतिशक्ति पर महत्वपूर्ण अवसंरचना के अंतर को पाटने और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों के विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया
पीएम गतिशक्ति एनएमपी ने पिछले एक साल में ऐसी कई परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से गति प्रदान की है जो पहले से रुकी हुई थीं
गतिशक्ति ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग के लिए 1900 जीआईएस डेटा लेयर्स को सफलतापूर्वक शामिल किया है
नेशनल मास्टर प्लान का उपयोग करके पिछले एक साल में 250 से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं की जांच की गई
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की प्रगति की समीक्षा की।
अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने के बाद से, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एकीकृत योजना और समकालिक बुनियादी ढांचा परियोजना कार्यान्वयन के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण रहा है। 'संपूर्ण सरकार वाले दृष्टिकोण’ को अपनाते हुए, राष्ट्रीय मास्टर प्लान ने विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों के अवसंरचना मानचित्रण के लिए 1900 से अधिक जीआईएस डेटा लेयर्स को सफलतापूर्वक शामिल किया है। पिछले एक साल में, एनएमपी ने कई परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से गति दी है जो पहले रुकी हुई थीं।
श्री गोयल ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के उपयोग को बढ़ाने में केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। श्री गोयल ने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों, विभागों और राज्यों द्वारा पीएम गतिशक्ति के उपयोग को और बढ़ावा देने के लिए और अधिक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का आह्वान किया।
उन्होंने मंत्रालयों से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के अंतर को पाटने को प्राथमिकता देने और रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, विशेष रूप से औद्योगिक क्लस्टर जो आर्थिक विकास के वाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं।
एनएमपी प्लेटफॉर्म का उपयोग अब सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा सुगम योजना प्रक्रिया और ठोस निर्णय लेने के लिए किया जा रहा है। नेशनल मास्टर प्लान और पीएम गतिशक्ति संस्थागत संरचना का इस्तेमाल कर पिछले एक साल में 250 से ज्यादा अवसंरचना परियोजनाओं की जांच की गई है।
इन परियोजनाओं में कृषि, खाद्य, इस्पात और कोयला जैसे क्षेत्रों के लिए रेल, बंदरगाह, सड़क और अंतिम क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कई संपर्क कड़ी शामिल हैं।
बैठक के दौरान विभिन्न मंत्रालयों ने प्रस्तुति दी और राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंच के माध्यम से अपनी प्रगति और उपलब्धियों पर विचार-विमर्श किया।
कोयला मंत्रालय
मई 2023 में कोयले का उत्पादन बढ़कर 76.26 मिलियन टन रहा
8.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कुल कोयला प्रेषण 162.44 मिलियन टन हो गया
31 मई को कोयले का स्टॉक 35.48 प्रतिशत बढ़कर 112.41 मिलियन टन हो गया
कोयला मंत्रालय ने मई, 2023 के महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन में ठोस वृद्धि के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। 7.10 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कोयला उत्पादन 76.26 मिलियन टन  तक पहुंच गया है, जो 22 मई के 71.21 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया है। कोल इंडिया लिमिटेड  का उत्पादन 9.54 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मई 2022 में 54.72 मिलियन टन की तुलना में मई, 2023 के महीने में 59.94 मिलियन टन बढ़ा है। कुल कोयले के उत्पादन में वित्त वर्ष 2022 में 138.41 मिलियन टन की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में 149.41 मिलियन टन की वृद्धि देखी गई है जो 7.94 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।
फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि के साथ, कोयले का प्रेषण मई 2022 में 77.79 एमटी की तुलना में मई 2023 में 82.22 एमटी दर्ज किया गया जो 5.70 प्रतिशत की वृद्धि है। कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक से कोयला प्रेषण मई 2022 में 10.47 मिलियन टन की तुलना में मई 2023 में 12.23 मिलियन टन दर्ज किया गया है जो 16.84 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। कुल कोयला प्रेषण में भी 8.47 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2023-24 में कोयला प्रेषण में 162.44 मिलियन टन की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 में 149.76 मिलियन टन का कोयला प्रेषण हुआ था।
कोयले की कुल खरीद  में इस प्रभावशाली उछाल के परिणामस्वरूप, कोयला स्टॉक की अच्छी स्थिति है, जो सीआईएल, एससीसीएल, टीपीपी  आदि में पिटहेड कोयले के स्टॉक में पड़े कोयले की विश्वसनीय और प्रचुर मात्रा में आपूर्ति की गारंटी देता है। 31 मई 2023 तक कुल कोयला स्टॉक 112.41 मिलियन टन है जो 31 मई 2022 के कुल कोयला स्टॉक 82.97 मिलियन टन से 35.48 प्रतिशत अधिक है। सकारात्मक कोयला स्टॉक की इस स्थिति से ऊर्जा की मांग में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता मजबूत हुई है। इस स्थिति ने देश की ऊर्जा मांगों को पूरा करना सुनिश्चित किया है।
इसके अलावा, कोयले की ढुलाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोयले के रेक की उपलब्धता इस पूरी अवधि के दौरान लगातार अच्छी रही है, क्योंकि मंत्रालय ने पीएम गति शक्ति के तहत रेल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पहल की है ताकि कोयले की निर्बाध ढुलाई सुनिश्चित की जा सके। इस तरह की रेक उपलब्धता ने कोयले के सुचारू परिवहन, परिवहन बाधाओं को कम करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद की है।
कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए मंत्रालय लगातार प्रयास कर रहा है। कोयला मंत्रालय बेहतरीन विकास के लिए एक व्यापक योजना के साथ पहले ही आगे बढ़ चुका है। मंत्रालय पर्यावरण और समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देने वाले कर्तव्यनिष्ठ कोयला खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं क्योंकि वह कोविड-19 से संक्रमित  पाए गए है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘प्रिय प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, आप एक योद्धा हैं और आप इस चुनौती से भी पार पा लेंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना और स्वस्थ ब्रिटेन सुनिश्चित करने के लिए शुभकामनाएं।’
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 में जून 2022 तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
भारत सरकार के जून, 2022 माह तक के मासिक खाते को समेकित करके संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई हैं। मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-
भारत सरकार को जून, 2022 तक 5,96,040 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं, जिनमें 5,05,898 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 62,160 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 27,982 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 3,423 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 24,559 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 1,42,775 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 25,251 करोड़ रुपये अधिक है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 9,47,911 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 7,72,847 करोड़ रुपये का व्यय राजस्व खाते पर है और 1,75,064 करोड़ रुपये का व्यय पूंजीगत खाते पर है। कुल राजस्व व्यय में से 2,28,595 करोड़ रुपये का व्यय ब्याज भुगतान के मद में है और 67,980 करोड़ रुपये का व्यय प्रमुख सब्सिडी के मद में है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने 'भारतीय सेना की परियोजना 2021' पर वेबिनार का आयोजन किया
भारतीय सेना ने फिक्की के साथ मिलकर 08 नवंबर 2021 को 'भारतीय सेना की परियोजनाओं' पर एक वेबिनार का आयोजन किया। 2016 में भारत में निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत के बाद से यह ऐसा छठा वेबिनार था।
इस अवसर पर अपने संबोधन में थल सेनाध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे ने सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' पहल और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में शुरू किए गए सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने स्वदेशी रूप से सेना की आधुनिकीकरण की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय उद्योग की क्षमता पर भरोसा जताया और यह 36 मेक-II परियोजनाओं से स्पष्ट है कि सेना अब उद्योग के साथ प्रगति कर रही है।
सेना प्रमुख ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिछले एक साल में कोविड की चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना ने असाधारण प्रगति की है। इसके परिणामस्वरूप 12 परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए गए और समान संख्या में एओएन का अनुपालन किया गया। देश के भीतर अब बहुत विशिष्ट प्रौद्योगिकियां विकसित हो रही हैं। देश में निर्माण परियोजनाओं ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 40% से अधिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति आदेश एमएसएमई को जारी किए गए और एमएसएमई के लिए 1,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं आरक्षित हैं।
वेबिनार में उद्घाटन भाषण देते हुए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ  लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल ने डिजाइन और विकास परियोजनाओं के साथ 'मेक इन इंडिया' के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दोहराया, जिसमें उद्योग निस्संदेह अधिग्रहण का पसंदीदा तरीका है। यह विशिष्ट प्रौद्योगिकियों का विकास हो या प्रमुख उपकरणों का स्वदेशीकरण, भारत में निर्माण प्रक्रिया  ने सशस्त्र बलों के साथ-साथ उद्योग, दोनों को कई फायदे पहुंचाए।
फिक्की रक्षा और एयरोस्पेस समिति के अध्यक्ष श्री एस पी शुक्ला ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और स्वदेशी समाधानों को साकार करने में निजी उद्योग के साथ भागीदारी में भारतीय सेना द्वारा निभाई जा रही शानदार भूमिका की सराहना की। रक्षा उत्पादन विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री संजय जाजू ने अपने विशेष संबोधन में रक्षा मंत्रालय की स्वदेशीकरण प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला।
वेबिनार के दौरान, भारतीय सेना ने छह नई 'मेक-2 परियोजनाओं' का अनावरण किया। नई परियोजनाओं में मानव रहित प्रणालियों में प्रौद्योगिकियों, वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रणालियों का मुकाबला करने वाले प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ उभरते समाधान भी शामिल हैं। इन परियोजनाओं का विवरण नोडल अधिकारियों द्वारा भारतीय उद्योग के साथ साझा किया गया और इन नई परियोजनाओं पर उद्योग के सभी सवालों पर एक संवाद सत्र में विचार-विमर्श किया गया। सेना अब प्रत्येक परियोजना के विकास आयामों को विकसित करने के लिए उद्योग के साथ काम करेगी।
इस अवसर पर 'आर्मी मेक प्रोजेक्ट्स 2021' पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया, जिसमें जारी परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति, भारत में निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी के साथ शुरू की जा रही नई परियोजनाओं की जानकारी दी गई।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर 2018 तक प्रत्यक्ष कर वसूली
(वित्त वर्ष 2018-19 में दिसंबर, 2018 तक प्रत्यक्ष कर वसूली के अनंतिम आंकड़े से पता चलता है कि कुल कर वसूली 8.74 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि के दौरान कुल कर वसूली की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है।
अप्रैल, 2018 से दिसंबर, 2018 के दौरान 1.30 लाख करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया है, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 17.0 प्रतिशत अधिक है। अप्रैल-दिसंबर, 2018 के दौरान शुद्ध वसूली  13.6 प्रतिशत वृद्धि के साथ 7.43 लाख करोड़ रुपये हो गई। कुल प्रत्यक्ष कर वसूली वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रत्यक्ष करों के कुल बजटीय अनुमान  का 64.7 प्रतिशत है।
जहां तक, कंपनी आयकर और व्यक्तिगत आयकर के लिए वृद्धि दर का प्रश्न है, कंपनी आयकर के लिए कुल वसूली की वृद्धि दर 14.8 प्रतिशत है, जबकि व्यक्तिगत आयकर के लिए कुल वसूली की वृद्धि दर 17.2 प्रतिशत है। रिफंड के समायोजन के बाद कंपनी आयकर वसूली में कुल वृद्धि 16.0 प्रतिशत और व्यक्तिगत आयकर वसूली में कुल वृद्धि दर 14.8 प्रतिशत है। यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2017-18 की समान अवधि में आय घोषणा योजना , 2016 के तहत 10,844 करोड़ रुपये  की वसूली भी शामिल है, जो मौजूदा वर्ष की वसूली का हिस्सा नहीं है।
अग्रिम कर के रूप में 3.64 लाख करोड़ रुपये की वसूली की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान अग्रिम कर वसूली की तुलना में 14.5 प्रतिशत अधिक है। कंपनी अग्रिम कर की वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत है और व्यक्तिगत आयकर से जुड़े अग्रिम कर की वृद्धि दर 23.8 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लोगों को कर्नाटक राज्योत्सव पर हार्दिक शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के लोगों को कर्नाटक राज्योत्सव  पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, "कर्नाटक के मेरे भाईयों और बहनों को कर्नाटक राज्योत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। राज्य के लोगों की शक्ति और कौशल द्वारा कर्नाटक प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं कर्नाटक के लोगों की खुशी और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं।"
श्री एन. के. सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग, उसके सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों की आज छत्तीसगढ़ की पंचायती राज संस्थाओं  के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
आयोग को बताया गया कि संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित पीआरआई के 29 कार्यों को छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया गया है और 2017-18 तक के खातों का रखरखाव किया गया है और 2016-17 तक की लेखा परीक्षा की जा चुकी है।
छत्तीसगढ़ में कुल 11,149 पंचायती राज्य संस्थाएं हैं, जिनमें से 27 जिला पंचायत, 146 जनपद पंचायत और 10,976 ग्राम पंचायत हैं।
दूसरे एसएफसी  की प्रमुख सिफारिशों में राज्य के अपने कुल राजस्व के 8 प्रतिशत का हस्तांतरण शामिल है, जिसमें से 6.15 प्रतिशत पंचायती राज्य संस्थाओं और 1.85 प्रतिशत शहरी नगर निकायों को दिए जाने का प्रस्ताव है।
14वें वित्त आयोग ने 2015-20 अवधि के लिए मूल अनुदान के रूप में छत्तीसगढ़ को 4,719.72 करोड़ रुपये  और प्रदर्शन आधारित अनुदान के रूप में 524.41 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया है।
आयोग ने अवलोकन किया कि :
· 15वें वित्त आयोग ने पीआरआई की तीसरे स्तर में आने वाली ग्राम पंचायतों को ही अनुदान की सिफारिश की थी। राज्य सरकार को स्पष्ट करने के लिए कहा जा सकता है कि क्या वह हमारे द्वारा तय अवधि के लिए इस व्यवस्था को जारी रखेगी या अन्य दो स्तरों विकासखंडों और जिला स्तर को भी इसके दायरे में लेना चाहेगी।
· 2016-17 और 2017-18 में जिला पंचायतों और विकासखंडों का अपना राजस्व  नगण्य रहा था।
रायपुर, भाटपारा, कोटियाल, सरगुजा, अम्बिकापुरम, नारायणपुर, बस्तर, दुर्ग, कोंडागांव और महासमुंद से आए 15 पीआरआई के प्रतिनिधि वित्त आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान मौजूद रहे।
जैसा कि आयोग ने उल्लेख किया है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकताएं इस प्रकार हैं-
· नए जल संसाधनों का पता लगाना।
· जीआईएस आधारित योजना।
· सभी विकासखंडों में एसएचजी की आजीविका के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर का विस्तार।
· इमली, महुआ, काजू की ज्यादा संभावना वाली 261 ग्राम पंचायतों में लघु वन प्रसंस्करण केंद्र।
· 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में 5,055 ग्राम पंचायतों में शौचालय के साथ एसएचजी वर्किंग शेड।
· सभी गांवों के लिए सड़क संपर्क।
· पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए पीआरआई सदस्यों को प्रशिक्षण।
· जल संरक्षण-सभी पीएमएवाईजी आवासों और सरकारी/पंचायत की इमारतों में बारिश के पानी का संग्रहण।
· ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव के लिए नरवा, गरुवा, घुरवा, बादी-
§ नरवा-जल संरक्षण कार्य, किसानों की आय दोगुनी करने के वास्ते कृषि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को दोगुना करने के लिए सिंचाई।
§ गरवा-ग्राम पंचायतों में शौचालय सुविधाओं के साथ गोठानों का विस्तार।
§ घुरवा-जैविक खाद के प्रोत्साहन।
§ बादी-टिकाऊ कृषि के लिए किचन गार्डन को प्रोत्साहन।
रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर नगर निगमों, कुम्हारी और बलौदाबाजार नगर परिषद, चारामा, लोरमी और जरही नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि भी इस अवसर पर मौजूद रहे।
आयोग ने पीआरआई द्वारा उठाई समस्याओं को दर्ज कर लिया और केंद्र सरकार को भेजी जाने वाली सिफारिशों में उनके समधान का भरोसा दिलाया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष में श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मौलाना आजाद और आचार्य कृपलानी को राष्ट्र की प्रगति में अद्वितीय और अनुकरणीय योगदान के लिए याद किया जाता है। उन्होंने युवाओं और गरीब तबके के लोगों को सशक्त बनाने के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया था। मैं इन दोनों महान विभूतियों को उनकी जयंती पर नमन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके द्वारा स्थापित किए गए आदर्श हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे।