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प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-भूटान उपग्रह सही मायनों में भूटान के लोगों के साथ हमारे विशेष संबंधों का सटीक प्रमाण है: प्रधानमंत्री
संयुक्त रूप से विकसित भारत-भूटान उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर डीआईटीटी भूटान और इसरो की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत-भूटान उपग्रह सही मायनों में भूटान के लोगों के साथ हमारे विशेष संबंधों का प्रमाण है। श्री मोदी ने संयुक्त रूप से विकसित इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार विभाग  भूटान और इसरो की सराहना की है।
भारत-भूटान सैट के सफल प्रक्षेपण पर महामहिम राजा का संदेश प्रस्तुत करने वाले भूटान के प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा;
‘भारत भूटान उपग्रह सही मायनों में भूटान के लोगों के साथ हमारे विशेष संबंधों का प्रमाण है। मैं संयुक्त रूप से विकसित इस उपग्रह के सफल प्रक्षेपण पर @dittbhutan और @isro की सराहना करता हूं।’
पीएमईएसी
आर्थिक सर्वेक्षण सरकार की विकास की प्रतिबद्धता को प्रतिबिम्बित करता हैः प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. बिबेक देबरॉय
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद  के अध्यक्ष डा. बिबेक देबरॉय ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण सरकार की विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता देना एक स्वागत योग्य कदम है।
आर्थिक सर्वेक्षण ने 2018-19 के लिए पूरे वर्ष वास्तविक जीडीपी विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान किया है, जो साल की दूसरी छमाही में 7.5 प्रतिशत के वास्तविक विकास दर पर आधारित है। 2018-19 के लिए सर्वेक्षण ने वास्तविक जीडीपी विकास दर 7-7.5 के बीच रहने का अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा संरचनात्मक सुधारों जैसे जीएसटी, बैंकों को अतिरिक्त पूँजी देना, नियमों को उदार बनाने के उपाय तथा आईबीसी प्रक्रिया के माध्यम से समाधान आदि के आधार पर सर्वेक्षण ने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है।
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद  के अध्यक्ष ने सर्वेक्षण में रेखांकित किए गए विकास में वृद्धि पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि 2018-19 के लिए वास्तविक जीडीपी विकास दर 7 प्रतिशत के बजाय 7.5 प्रतिशत के नजदीक रहने की संभावना है। सरकार वित्तीय सशक्तिकरण तथा कुशल सार्वजनिक व्यय के लिए प्रतिबद्ध है। यदि सार्वजनिक व्यय के लिए गैर-बजटीय स्रोतों से धनराशि उपलब्ध होती है तो यह बेहतर होगा। सर्वेक्षण में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि निर्यात, निजी निवेश और खपत ही विकास को गति प्रदान करेंगे। सर्वेक्षण में निर्यात और निजी निवेश में बढोत्तरी की संभावना व्यक्त की गई है।
सर्वेक्षण में जोर दिया गया है कि विमुद्रीकरण केवल एक मामूली व्यवधान था जिसका प्रभाव 2017 के मध्य से आगे नहीं पड़ा। इस पहलू पर जोर देना आवश्यक था क्योंकि जीडीपी विकास दर पर विमुद्रीकरण के प्रभाव को लेकर कई प्रकार के सामान्य वक्तव्य दिए गए हैं। विमुद्रीकरण एवं जीएसटी का एक उद्वेश्य करदाता आधार को बढ़ाना था। सर्वेक्षण में यह प्रदर्शित करने के लिए संख्याएं दी गई हैं कि इन नीतिगत कदमों के फलस्वरुप करदाताओं की संख्या में वास्तव में बढ़ोतरी हुई है, हालांकि इनमें से कई करदाताओं ने ऐसी आय घोषित की है जो न्यूनतम सीमा स्तर के करीब है। विश्वसनीय आंकड़ों की कमी के बावजूद रोजगार वृद्धि को लेकर काफी बहस होती रही है। सर्वेक्षण में विशिष्ट संख्याएं दी गई हैं जो प्रदर्शित करती हैं कि औपचारिक क्षेत्र रोजगार उस सीमा से कहीं अधिक है जिसका आम तौर पर संकेत दिया जाता है। सर्वेक्षण में कम हो रहे जोखिमों एवं बढ़ रहे लाभों की सूची दी गई है जो 2018-19 में विकास को प्रभावित करेंगे। कम होते जोखिमों के बीच, सबसे महत्वपूर्ण जोखिम कच्चे तेल की कीमतें हैं। ईएसी-पीएम का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतों में किसी भी वृद्धि के प्रभाव की क्षतिपूर्ति निर्यात में प्रतिलाभ, निजी निवेशों एवं यहां तक कि निजी उपभोग के द्वारा हो जाएगी, जब तक कि वास्तविक ब्याज दरें बहुत ऊंची बनी हुई न रहें।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने भारत-सिंगापुर सीईओ फोरम को संबोधित किया
आम लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा संपर्क बढ़ाकर सिंगापुर-भारत अपने संबंधों को नए आयाम पर लेकर जा सकते हैं- श्री गोयल
बौद्ध धर्म, बॉलीवुड और बिजनेस तीनों देशों के संबंधों को मजबूत करेंगे
केन्द्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज भारत-सिंगापुर सीईओ फोरम को संबोधित करते हुए मुख्य भाषण दिया। इस मौके पर उन्होंने भारत और सिंगापुर की साझेदारी को पहले से ज्यादा मजबूत करने की बात कही। इसके लिए दोनों देशों की व्यावसायिक गतिविधियों को आमंत्रित करते हुए, कहा कि हमारी आपस में मजबूत और बेहतर परिणाम देने वाली साझेदारी है, जिसे नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा यह साझेदारी हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी और इसके जरिए हम वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान को मजबूत कर सकेंगे।
श्री गोयल ने कारोबारियों से आह्वान किया कि वे उन तरीकों पर ज्यादाध्यान दें कि जिससे दोनों देशों के युवा ज्यादा से ज्यादा नई तकनीकका इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित हो और आपसी सहयोग भी बढ़ाए। उन्होंने कहा कि भारत और सिंगापुर साइबर सुरक्षा,आपदा राहत, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह ऐसे प्रमुख स्तंभ हैं जहां हम साथमिलकर काम कर सिंगापुर के अनुभव से काफी कुछ सीख सकते हैं। भारत ई-कॉमर्स, फिनटेक, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, स्वास्थ्य सेवाओंके क्षेत्र में एक बड़ा बाजार है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में दोनों देशों का एक साथ काम करना वास्तव में भारत के लोगों को सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने में मदद करेगा।
श्री गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी हमेशा कहते हैं "सिंगापुर हमारे लिए आसियान क्षेत्र में स्प्रिंग बोर्ड है"। श्री गोयल ने भरोसा व्यक्त करते हुए कहा कि जो नए क्षेत्रीय समीकरण आगे बनेंगे, वह निश्चित तौर सिंगापुर और भारत के मजबूत कंधों पर टिके होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, बजट 2021-22 में उठाए गए विभिन्न कदमों और अन्य उपायों के जरिए,अगले दशक में देश को मजबूती के साथ दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरहसिंगापुर का बजट भी इस साल परिवर्तनकारी और इन्नोवेशन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गिफ्टशहर,जो हमारी पहली परिचालन स्मार्ट सिटी है, ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगापुर एक्सचेंज के साथ समझौता किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वह सिंगापुर-भारत संबंधों को नए आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें दोनों देशों केआम लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा साझेदारी होगी। इसके लिए बौद्ध धर्म, बॉलीवुड और व्यापार तीन ऐसे माध्यम हैं, जिन पर जोर दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी महिला उद्यमियों ने देश को गौरवान्वित किया हैऔर इस क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के संबंधों का विस्तार करने की अपार संभावनाएं हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मधुमेह रोगियों के लिए कोविड विकट स्थिति उत्पन्न करता है
उन्होंने "वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज" में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण दिया
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो कि एक प्रसिद्ध डायबेटोलॉजिस्ट भी हैं, ने आज यहां पर बताया कि कोविड मधुमेह रोगियों के लिए विकट स्थिति उत्पन्न कर रहा है। "दिया-वी कॉन 2020" के नाम से वर्चुअल मंच पर पहली बार आयोजित हुए "वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ इंडियन एकेडमी ऑफ डायबिटीज" में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन भाषण देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कई अन्य क्षेत्रों की तरह, यहां तक कि शैक्षणिक क्षेत्र में भी, कोविड ने हमें विपरीत परिस्थितियों में नए मानदंडों की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है, जो कि इतने बड़े परिमाण के साथ इस प्रकार के एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
उन्होंने मुंबई के प्रसिद्ध एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डॉ. शशांक जोशी, अहमदाबाद के डॉ. बंशी साबू और आयोजकों की पूरी टीम को दुनिया के चार महाद्वीपों के सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी को एक साथ लाने के लिए बधाई दी, जिसमें डायबिटीज के विश्व प्रसिद्ध विद्वान डॉ. एंड्रयू बॉल्टन, राष्ट्रपति इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, डॉ. फ़्रेसी ज़ेवियर, डॉ. इटारनर राज, डॉ. फ्लोरियन तोताई के साथ-साथ डॉ. वी मोहन, डॉ. अरविंद गुप्ता जैसे प्रमुख भारतीय मधुमेह विशेषज्ञ और अन्य लोग शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मधुमेह से पीड़ित लोगों की स्थिति इम्यूनो- समाविष्ट होती है, जो उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है और उन्हें कोरोना जैसे संक्रमणों के साथ-साथ उसके परिणामी जटिलताओं के प्रति ज्यादा असुरक्षित बनाती है। उन्होंने कहा कि इससे और भी ज्यादा बुरी स्थिति तब उत्पन्न हो जाती है, जब मधुमेह से पीड़ित रोगी को किडनी की समस्या या मधुमेह-नेफ्रोपैथी, क्रोनिक किडनी रोग आदि भी होता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में डायबेटोलॉजिस्ट के लिए अपने रोगियों के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने रोगी के रक्त शर्करा के स्तर को कठोरता के साथ नियंत्रण में रखे, जिससे उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके और ठीक उसी समय उन्हें सावधानियां अपनाने वाले अभ्यासों के बारे में शिक्षित करे। उन्होंने कहा कि यद्यपि भारत में अन्य देशों की तुलना में कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम है, लेकिन यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हुई मौतों में ज्यादातर मौतों में वे लोग शामिल थे जो सह-रुग्णता या मधुमेह जैसे पुराने रोगों से भी पीड़ित थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना ने हमें नए मानदंडों के साथ जीना सिखाया है, लेकिन इसने चिकित्सकों को स्वच्छता सहित प्रबंधन के गैर-औषधीय तरीकों पर जोर देने के लिए भी इंगित किया है, जो हाल के वर्षों में किसी प्रकार से अपने वास्तविक महत्व को खो चुके थे। उन्होंने कहा, यहां तक कि कोविड महामारी खत्म होने के बाद भी, सामाजिक दूरी का अनुशासन और छोटे-मोटे संक्रमण से बच कर रहना, कई अन्य संक्रमणों के खिलाफ भी सुरक्षित रहने की दिशा में कार्य करेगा।
एसजी/एएम/एके/एसके-
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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा- पिछले 8 वर्षों में देश में करदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद "कर आतंक" का पुराना माहौल धीरे-धीरे कम हो गया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कई दशकों से आयकर विभाग के प्रगतिशील योगदान पर एक कॉफी टेबल बुक और ई-बुक 'आरोहण' का विमोचन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता का आर्थिक व्यवहार परिवर्तित हुआ है: डॉ. जितेंद्र सिंह
आयकर का भुगतान करने के इच्छुक लोगों की संख्या आज बढ़ रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाना चाहिए, जिन्होंने हालिया वर्षों में जीएसटी को लागू करने जैसे कई पथ-प्रदर्शक, साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए फैसले लिए
देश 2014 से पहले लंबे समय तक लोगों के लिए निर्णय लेने में संघर्ष का बुरा सपना देखता रहा, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है
भारत एक उभरता हुआ समाज है, लेकिन कोई भी समाज अलगाव में विकसित नहीं हो सकता है और इसलिए लोगों के बड़े लाभ के लिए गए हर निर्णय में उनको साथ लेना महत्वपूर्ण है
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि पिछले 8 वर्षों में देश में करदाताओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है और 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद "कर आतंक" का पुराना वातावरण धीरे-धीरे कम हो गया।
उन्होंने आज नई दिल्ली में पिछले कई दशकों से आयकर विभाग के प्रगतिशील योगदान पर एक कॉफी टेबल बुक और ई-बुक 'आरोहण' का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों के आर्थिक व्यवहार में परिवर्तन आया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की आजादी के 75 वीं वर्षगांठ और "अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में किया गया।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज आयकर देने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ रही है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाना चाहिए, जिन्होंने हालिया वर्षों में जीएसटी लागू करने जैसे कई पथ-प्रदर्शक, साहसी और आत्मविश्वास से भरे हुए निर्णय लिए।
मंत्री ने अपने इस विचार को रखा कि देश के समग्र और समावेशी विकास के लिए इसकी अर्थव्यवस्था को विनियमित करने की जगह विकसित करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि 2014 से पहले देश, लंबे समय तक देश के लोगों के लिए निर्णय लेने में संघर्ष का एक बुरा सपना देखता रहा, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक समय था जब 130 करोड़ से अधिक लोगों के इस देश में केवल चार करोड़ लोग ही आयकर का भुगतान कर रहे थे। उन्होंने आगे उम्मीद व्यक्त की कि 2047 में भारत की आजादी के 100वीं वर्षगांठ तक केवल चार करोड़ लोग ऐसे होंगे, जो आयकर का भुगतान नहीं करेंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत एक उभरता हुआ समाज है, लेकिन कोई भी समाज अलग-थलग होकर उन्नत नहीं हो सकता है और इसलिए लोगों के बड़े लाभ के लिए उनको हर निर्णय में साथ लेना महत्वपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की विश्वसनीयता है, जो देश के 135 करोड़ लोगों में विश्वास पैदा करती है।
यह कॉफी टेबल बुक पिछले सात दशकों में आयकर विभाग की यात्रा का विवरण देती है। इसमें एक अध्याय विशेष रूप से आईआरएस अधिकारियों को समर्पित है। इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  की अध्यक्ष संगीता सिंह ने डॉ. जितेंद्र सिंह का स्वागत किया और अपने विभाग के कामकाज का विवरण दिया।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री ने राष्ट्री य सिंधी भाषा विकास परिषद के कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की
मानव संसाधन विकास मंत्री ने सिंधी भाषा पाठ्यक्रम के छात्रों की संख्या में वृद्धि की सराहना की, छात्रों की संख्याम 2018-19 में 4,307 से बढ़कर 2019-20 में 9,680 हो गई
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के कार्यकारी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में परिषद से संबंधित विभिन्न मुद्दों विशेषकर देश के भीतर और बाहर सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान मंत्री के समक्ष एनसीपीएसएल की गतिविधियों की प्रस्तुति दी गई और उन्हें अगले पांच वर्षों के दौरन परिषद द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित एक दृष्टिपत्र के बारे में बताया गया। मानव संसाधन विकास मंत्री ने जोर देकर कहा कि उर्दू भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को जो अनुदान दिए जाते हैं उनका पूरा उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने सदस्यों को समय-समय पर गैर सरकारी संगठनों का निरीक्षण करने की भी सलाह दी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जारी किए गए अनुदान का उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने परिषद के सदस्यों को यह भी सुझाव दिया कि परिषद की गतिविधियों के संचालन में वे निदेशक और उपाध्यक्ष के साथ मिलकर काम करें और यह सुनिश्चित करें कि यह संदेश आम जनता तक पहुंचे कि सरकार सिंधी भाषा के प्रचार के लिए प्रतिबद्ध है।
बैठक के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री ने इच्छा जताई कि सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों के लिए दिए गए वित्तीय अनुदान का उपयोग करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। मंत्री ने सिंधी भाषा सीखने के पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी की सराहना की। इन छात्रों की संख्या 2018-19 में 4,307 थी जो बढ़कर 2019-20 में 9,680 हो गई।
मंत्री ने सिंधी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के गीत "कुलगीत" का भी उद्घाटन किया और परिषद की सिंधी भाषा में तीन पुस्तकों का विमोचन किया। परिषद ने "सामुदायिक रेडियो" के माध्यम से सिंधी भाषा के प्रसार पर भी चर्चा की। दृष्टिपत्र एवं अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल  2019 के समर्थन में अपील की, लोक सभा में मिली मंजूरी
संसोधन से एनआईए को मिलेंगे देश के बाहर भारत एवं भारतीयों के खिलाफ होने वाले आतंकी हमलों की जांच के अधिकार - केंद्रीय गृह मंत्री
पोटा को भंग करना उचित नहीं था इससे आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही - श्री अमित शाह
श्री शाह ने कहा आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने वाली किसी एजेंसी को और ताकत देने की बात हो और सदन एक मत न हो, इससे आतंकवाद फैलाने वालों का मनोबल बढ़ता है। मैं सभी दलों के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये कानून देश में आतंकवाद से निपटने में सुरक्षा एजेंसी को ताकत देगा।
श्री शाह ने कहा पोटा को भंग करना उचित नहीं था, ये पूर्व के सुरक्षा बलों के अधिकारियों का भी मानना है। इससे आतंकवाद इतना बढ़ा कि स्थिति काबू में नहीं रही और एनआईए को लाने का फैसला किया गया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा हमें उन विधवाओं और उन परिवारों की भी चिंता है जो आतंकवाद के कारण प्रभावित होते हैं।
श्री शाह ने बताया कि एन.आई.ए. विशेष कोर्ट को डेजिग्नेट करने से उस कोर्ट के जज के स्थानांतरण आदि के कारण कोर्ट खाली नहीं रहेगी और समय पर केस का निपटारा हो पायेगा। एन.आई.ए. अदालत के जजों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करते रहेंगे, जिस तरह अभी प्रक्रिया चल रही है। आतंकवाद के विषय पर केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम करेगी। दोनों में तालमेल रहेगा।
एन.आई.ए. ने 272 मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरु की। इनमें 52 मामलों में फैसले आये और 46 में दोषसिदधी हुई। 99 मामलों में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि एन.आई.ए. का रिकॉर्ड 90 परसेंट सफलता का है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उत्कृष्ट है।
श्री अमित शाह ने कहा कि समझौता ब्लास्ट में कुछ लोगों को पकड़ा गया था, भारत के अलावा अमेरिकन एजेंसियों ने भी कहा कि इन लोगों ने समझौता ब्लास्ट किया किंतु पकड़े गए लोगों को छोड़ा गया उसके बाद दूसरे लोगों को पकड़ा गया। यह पूछा जाना चाहिए था कि जिन्होंने ब्लास्ट किया था उनको क्यों छोड़ा गया और किसके कहने पर छोड़ा गया
श्री शाह ने कहा कि जब आप किसी के साथ खिलाफ उंगली करते हैं तो एक उंगली उसके खिलाफ होती है किंतु अपनी तरफ चार उगलियाँ इशारा करती हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा आतंकवाद ना तो लेफ्ट होता है ना राइट होता है, केवल आतंकवाद होता है। इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। अगर एन.आई.ए. बिल पर संसद बंट गई तो आतंकवादियों का मनोबल बढ़ेगा।
श्री अमित शाह ने आज सदन में मांग की कि एनआईए संशोधन बिल पर डिवीजन होना चाहिए ताकि देश को यह मालूम हो कि कौन आतंकवाद के साथ है और कौन आतंकवाद के खिलाफ।
संसद में बोलते हुए गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य की एजेंसिया एन.आई.ए. के साथ मिलकर कार्य करेंगी किंतु राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करेगी । उनका कह्ना था कि आतंकवाद को समाप्त करने के लिये राज्य तथा केंद्र के बीच सामंजस्य होना चाहिये।
श्री रेड्डी ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म और जाति नहीं होती, यह मानवता के खिलाफ है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ मिलकर काम करेगी।
रक्षा मंत्रालय
स्वर्णिम विजय मशाल अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मायाबंदर पहुंची
प्रमुख बिंदुः
- अंडमान एवं निकोबार कमान  के संयुक्त सैन्य साइकिल अभियान विजय मशाल लेकर पहुंचा
- मशाल को किशोरी नगर में गर्वनमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले जाया गया
- 1971 के युद्ध में भारत की विजय की याद में दल ने बच्चों को जागरूक किया
- साइकिल अभियान दल ने चार दिन में 300 किलोमीटर से अधिक का फासला तय किया
अंडमान एवं निकोबार कमान  का संयुक्त सैन्य साइकिल अभियान स्वर्णिम विजय वर्ष की याद में विजय मशाल लेकर आठ अगस्त, 2021 को मायाबंदर पहुंच गया। साइकिल अभियान दल ने चार दिनों में 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। विजय मशाल को किशोरी नगर स्थित गर्वनमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ले जाया गया, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों, सशस्त्र बलों के पूर्व सैनिकों और स्कूल के प्राचार्य ने उसकी अगवानी की। विजय मशाल की शान में स्कूली बच्चों ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।
साइकिल अभियान दल ने 1971 की जंग में भारत की विजय के बारे में बच्चों को जागरूक करने के लिये एक ऑडियो-विजुअल प्रस्तुतिकरण भी दिया। साइकिल अभियान दल ने बच्चों को प्रोत्साहित किया कि वे शस्त्र बलों में शामिल हों तथा रोमांच और खेलों को अपने जीवन का अहम हिस्सा बनायें। दल ने पूर्व सैनिकों, स्कूल के अधिकारियों और बच्चों को स्मारक-चिह्न भी भेंट किये।
साइकिल अभियान नौ अगस्त, 2021 को दिगलीपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में पहुंचकर पूरा हो जायेगा।
नीति आयोग
'सन-साधन' हैकथॉन में दिव्यांगजन- अनुकूल शौचालयों का डिज़ाइन प्रस्तुत किया गया
राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए युवाओं को शामिल करने की आवश्यकता- गजेंद्र सिंह शेखावत
केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर सन- साधन हैकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग के दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय बनाने संबंधी प्रेरक विचार सामने रखे।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उनका मंत्रालय दिव्यांगजनों को बेहतर शौचालय सुविधा प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ' समावेश, पूर्ण स्वछता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारे विभाग ने दिव्यांगजों के लिए स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराने की परिकल्पना की है क्योंकि गरिमा के साथ जीवन यापन करना उनके सशक्तीकरण का अभिन्न पहलू है।'
उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार, दिव्यांगजनों के मुद्दों को गंभीरता से समझती है और उनके जीवन को आसान बनाने की दिशा में कड़ी मेहनत कर रही है। उन्होंने जोर देते हुए कहा 'हमें अपने युवाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उन मुद्दों को हल करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंता का विषय हैं।'
विजेताओं द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए, नीति आयोग के सीईओ श्री अमिताभ कांत ने कहा कि भारत अपने युवा अन्वेषकों के माध्यम से वैश्विक समस्याओं का समाधान करने की दिशा में एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सक्षम है।
श्री अमिताभ कांत ने कहा, 'मुझे पूरा विश्वास है कि जब हमारे युवा भारत के लिए नई खोज करते हैं, तो वे वैश्विक मुद्दों को सुलझाने में योगदान देते हैं। हमारे युवा एक समावेशी भारत की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम हैं और मैं उन्हें सन-साधन हैकथॉन में उनके शानदार कार्य को देखकर खुश हूं। मैं प्रतिभागियों और विजेताओं को उनके प्रेरक विचारों के लिए बधाई देता हूं।'
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव सुश्री शकुंतला डी. गैमलिन ने कहा 'ग्रामीण शौचालय दिव्यांगजनों के अनुकूल होने चाहिए।' पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने कहा, 'हमने आज कुछ उत्कृष्ट नवाचारों को देखा है, और ये हमारी स्वच्छता सुविधाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। मैं सभी टीमों को इसके लिए बधाई देता हूं। यह महत्वपूर्ण चुनौती है और मुझे पूरा विश्वास है कि इनमें से कई नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा।'
अपने स्वागत भाषण में, मिशन निदेशक एआईएम श्री आर. रामानन ने कहा 'सन-साधन हैकथॉन के आयोजन में मंत्रालयों के साथ भागीदारी करना एआईएम का सौभाग्य है।'
दिव्यांगजनों के अनुकूल शौचालय बनाने के लक्ष्य के साथृ, स्वच्छ भारत मिशन  के तहत तीन दिवसीय सन-साधन हैकथॉन एक नवीनतम पहल है।
प्रतिभागियों ने चार श्रेणियों में भाग लिया जिसमें ग्रामीण व्यक्तिगत उपयोग वाले शौचालय, ग्रामीण सामुदायिक उपयोग वाले शौचालय, शहरी व्यक्तिगत वाले उपयोग शौचालय और शहरी सामुदायिक उपयोग वाले शौचालय शामिल थे। विजेताओं को नकद पुरस्कार और एसबीएम के तहत देश भर में और संचालन के अवसर दिए गए।
तीन अन्वेषक विजेता के रूप में उभरे और एक रनर अप रहा। 130 से अधिक टीमों ने हैकाथॉन के लिए आवेदन किया था जिसमें जिसे 21 आवदकों का चयन किया गया।
निर्वाचन आयोग
जून से जुलाई 2020 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव -के संबंध में
निम्नलिखित तीन राज्यों से निर्वाचित राज्य सभा के 06 सदस्यों का कार्यकाल जून से जुलाई, 2020 में उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त होने के कारण है जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:
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क्रम संख्या
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राज्य
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सीटों की संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिृत्ति की तिथि
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1.
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अरुणाचल प्रदेश
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01
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श्री मुकुट मिथी
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23.06.2020
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2.
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कर्नाटक
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04
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डी. कुपेंद्र रेड्डी
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25.06.2020
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3.
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प्रभाकर कोरे
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4.
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राजीव गौडा एम वी
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5.
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बी के हरि प्रसाद
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6.
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मिजोरम
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01
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रोनाल्ड सप तलौ
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18.07.2020
उपरोक्त उल्लिखित रिक्तियों के विवरण को प्रदर्शित करता एक वक्तव्य ‘अनुलग्नक-क‘ में दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय गृह सचिव एवं राष्ट्रीय कार्यकारी समिति  के अध्यक्ष द्वारा जारी दिनांक 30.05.2020 के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने फैसला किया है कि राज्य सभा के उपरोक्त उल्लिखित द्विवार्षिक चुनाव निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा:
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचनाओं का जारी होना
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02 जून, 2020 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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09 जून, 2020 
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नामांकनों की स्क्रूटनी
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10 जून, 2020 
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उम्मीदवारों की नाम वापसी की अंतिम तिथि
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12 जून, 2020 
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मतदान की तिथि
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19 जून, 2020 
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मतदान के घंटे
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09:00 से 04:00
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मतगणना
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19 जून, 2020  05:00 सायं
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तिथि जिससे पूर्व चुनाव संपन्न हो जाएंगे
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22 जून, 2020 
आयोग ने निर्देश दिया है कि मत पत्र पर मार्किंग वरीयता के प्रयोजन के लिए निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपलब्ध पूर्व-निर्धारित विनिर्देशों के साथ केवल समेकित वायलेट कलर स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य पेन का उपयोग नहीं किया जाएगा।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के द्वारा चुनाव प्रक्रिया की गहन निगरानी के पर्याप्त उपाय किए जाएंगे।
आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का भी निर्देश दिया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव के संचालन के लिए व्यवस्था करने के दौरान कोविड-19 नियंत्रण उपायों के संबंध में प्रचलित निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने संबंधित राज्यों में चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की भी नियुक्ति की है।
अनुबंध-‘क’
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क्रम संख्या
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राज्य का नाम
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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अरुणाचल प्रदेश
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1.श्री मुकुट मिथी
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23.06.2020
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2.
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कर्नाटक
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1.डी. कुपेंद्र रेड्डी
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25.06.2020
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2.प्रभाकर कोरे
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3.राजीव गौडा एम वी
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4.बी के हरि प्रसाद
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3.
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मिजोरम
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1.रोनाल्ड सप तलौ
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18.07.2020
राष्ट्रपति सचिवालय
छठ पूजा की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की बधाई
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने छठ पूजा की पूर्व संध्या पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है :
“छठ पूजा के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेश में रह रहे देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
छठ पूजा एक ऐसा अनूठा पर्व है जिसमें सूर्य, नदियों अथवा जलाशयों की उपासना के माध्यम से प्रकृति की आराधना की जाती है। छठ पूजा की शुरूआत कठोर उपवास से होती है और व्रत पूरा होने पर पवित्र स्नान की परंपरा है। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि इस व्रत के माध्यम से मन निर्मल हो जाता है।
आइए, छठ पूजा के अवसर पर भगवान सूर्य, नदियों और धरती मां के प्रति हम अपनी आस्था प्रकट करें। मेरी कामना है कि यह पर्व हम सभी के जीवन में खुशहाली लाए तथा हमें प्रकृति का सम्मान करने के लिए प्रेरित करे।”