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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का दौरा किया और सुरंग को इंजीनियरिंग का कमाल बताया
श्री नायडू ने आंध्र प्रदेश में नई ओबुलावरीपल्ली- कृष्णापत्तनम लाइन पर यात्रा की
उपराष्ट्रपति ने कहा – उनके बचपन का सपना पूरा हुआ
उप-राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश में चेरलोपल्ली तथा रापुरू रेलवे स्टेशन के बीच भारत की सबसे लंबी सुरंग का दौरा किया।
उन्होंने सुरंग को भारतीय रेल के गौरव में एक नया अध्याय बताते हुए कहा कि 6.7 किलोमीटर लंबी सुरंग कृष्णापत्तनम बंदरगाह और इसके आसपास के स्थानों के बीच मालगाड़ी सेवाओं के लिए संपर्क प्रदान करती है और यह बाधारहित माल ढुलाई में सहायक है।
सुरंग को इंजीनियरिंग का कमाल बताते हुए श्री नायडू ने रिकॉर्ड समय में सुरंग का कार्य पूरा करने के लिए भारतीय रेल की सराहना की। इसे 437 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और इसमें 44 ट्रॉली रखने का स्थान तथा 14 आर-पार के रास्ते हैं।
उन्होंने कहा कि नई ओबुलावरीपल्ली-कृष्णापत्तनम लाइन पर यात्रा करके काफी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि इससे उनके बचपन का सपना पूरा हुआ।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि ‘मैं भावुक हूं क्योंकि यह लाइन मेरे पैतृक गांव से गुजरती है जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि यहां से रेल लाइन गुजरेगी। जब मैं मंत्री था तब इस लाइन की परिकल्पना की गई, इसकी योजना बनी, सर्वेक्षण किया गया और इसकी मंजूरी दी गई। यह मेरे उपराष्ट्रपति होने पर पूरा हुआ।’
उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी श्रीमती उषा नायडू भी थीं।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए कृष्णापत्तनम बंदरगाह- ओबुलावरीपल्ली लाइन के महत्व को देखते हुए इसके बारे में उन्होंने उस समय विचार प्रकट किया था जब श्री नीतीश कुमार श्री अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में रेल मंत्री थे। उन्होंने बताया कि तभी से वह इस कार्य को पूरा करने का प्रयत्न करते रहे हैं। जब मैं मंत्री था तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में इस लाइन की परिकल्पना की गई थी।
112 किलोमीटर की नई लाइन से यात्रा समय में 5 घंटे की कमी आएगी। पहले कृष्णापत्तनम बंदरगाह से ओबुलावरीपल्ली के बीच मालगाड़ी की यात्रा में दस घंटे का समय लगता था। इस लाइन में गुंटकल डिविजन से कृष्णापत्तनम की दूरी 72 किलोमीटर कम हुई है और ओबुलावरीपल्ली-रेनीगुन्टा-गुदुर सेक्शन पर यातायात बोझ में कमी आएगी।
श्री नायडू ने कहा कि वेंकटाचलम और रापुरू के बीच यात्री सेवाएं लांच किए जाने से लोगों की पुरानी इच्छा पूरी होगी।
श्री नायडू ने वेंकटाचलम और रापुरू के बीच यात्री सेवाओं को शुरू करने के बारे में उनके सुझावों को मानने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और रेल बोर्ड की सराहना की। इस अवसर पर रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगड़ी, श्रीमती उषा नायडू और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी सिलिंडरों के वितरण और पीएमयूवाई लाभार्थियों को मुफ्त सिलिंडरों की आपूर्ति के बारे में सैकड़ों डीएनओ के साथ किया संवाद
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कोविड-19 और इस क्रम में लॉकडाउन के मद्देनजर जिलों में एलपीजी सिलिंडरों के वितरण का आकलन करने के लिए तेल विपणन कंपनियों  के सैकड़ों जिला नोडल अधिकारियों  के साथ संवाद किया। ये डीएनओ अपने-अपने क्षेत्रों में एलपीजी की डिलिवरी के लिए जवाबदेह हैं। इस वेबिनार में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव और मंत्रालय व सभी तीनों ओएमसी- आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
श्री प्रधान ने डीएनओ और उनकी टीमों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अचानक पैदा हुए इस संकट के दौर में कंपनियों की एलपीजी टीमें आगे आई हैं और कई बंदिशें व स्वास्थ्य के प्रति जोखिम के बावजूद सिलिंडरों की डिलिवरी की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संकट और राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण सिलिंडरों की मांग तथा खपत बढ़ गई है। ओएमसी प्रतिदिन औसतन 50-60 सिलिंडरों की डिलिवरी कर रही हैं और कोविड-19 के खिलाफ देश भर में चल रही लड़ाई में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत अगले तीन महीने के दौरान पीएमयूवाई के 8 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को 3 मुफ्त सिलिंडर उपलब्ध कराने चाहिए। उन्होंने कहा कि पहला मुफ्त सिलिंडर जारी करने के लिए एलपीजी वितरकों को अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है और इस योजना को कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए, जिससे इस मुश्किल दौर में समाज के गरीब तबके को परेशानी नहीं हो। मंत्री ने ओएमसी से प्रवासियों की मदद करने और उन्हें खाना उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया। उन्होंने डीएनओ से स्वास्थ्य सावधानियों और सामाजिक दूरी को लेकर जनता और हितधारकों के बीच जागरूकता का प्रसार करने की अपील की। श्री प्रधान ने सभी हितधारकों को कोरोना संक्रमण के केंद्रों में परिचालन के दौरान सावधानी और सतर्कता बरतने की भी सलाह दी है।
डीएनओ ने बताया कि शुरुआती दिक्कतों के बाद हालात दुरुस्त होने शुरू हो गए हैं। सिलिंडर की आनन-फानन में बुकिंग बंद हो गई है, जैसा शुरुआत में देखने को मिला था। उन्होंने यह भी बताया कि सिलिंडर डिलिवरी की प्रतीक्षा अवधि में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति चेन से जुड़े एलपीजी डिलिवरी ब्वॉय और अन्य को 5 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि की घोषणा से क्षेत्रीय स्तर पर तैनात कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी हुई है। डीएनओ सरकार द्वारा पीएमयूवाई लाभार्थियों द्वारा घोषित राहत पैकेज का भी प्रचार कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023',नई सरकारी प्रतिभूति 2026, ‘6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2035' और ,नई सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 4.26 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2023’  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके उपज आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘नई सरकारी प्रतिभूति 2026 और  समान मूल्य विधिका उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.67 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2035 और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘नई सरकारी प्रतिभूति 2051 की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 12नवंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 12नवंबर, 2021को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 12नवंबर, 2021 को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 15नवंबर, 2021 को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई ने अक्टूबर, 2022 की मासिक प्रगति और उपलब्धि रिपोर्ट जारी की
अक्टूबर में 175 करोड़ से अधिक आधार प्रमाणीकरण आधारित लेन-देन किए गए
बीते महीने 23.64 करोड़ एईपीएस आधारित लेन-देन किए गए
अक्टूबर में आधार का उपयोग कर 23.56 करोड़ ई-केवाईसी लेन-देन कार्यान्वित किए गए
पूरे भारत के लोगों द्वारा आधार को अपनाने और इसके उपयोग में बढ़ोतरी जारी है। यह इस बात को दिखाता है कि यह कैसे निवासियों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और जीवन को सुगम बना रहा है। अक्टूबर, 2022 में आधार के माध्यम से 175.44 करोड़ से अधिक प्रमाणीकरण लेनदेन किए गए।
इनमें से अधिकांश मासिक लेन-देन फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके किए गए थे। इसके बाद जनसांख्यिकीय  और ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए किया गया।
अक्टूबर के अंत तक कुल मिलाकर लगभग 8426 करोड़ प्रमाणीकरण लेन-देन 12 अंकों की डिजिटल आईडी का उपयोग करके पूरा किया गया है। यह इसका संकेत है कि आधार, कैसे सुशासन और कल्याणकारी वितरण में तेजी से अपनी एक भूमिका निभा रहा है।
चाहे वह 'जीवन प्रमाण' हो, ई-केवाईसी, सुदूर क्षेत्र तक बैंकिंग के लिए एईपीएस या फिर आधार सक्षम डीबीटी या प्रमाणीकरण, सुशासन के एक डिजिटल बुनियादी ढांचे के रूप में आधार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया की सोच का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
चेहरा प्रमाणीकरण आधारित लेन-देन की संख्या सितंबर, 2022 के 4.67 लाख से बढ़कर अक्टूबर, 2022 में 37 लाख से अधिक हो गई। चेहरा प्रमाणीकरण पेंशनभोगियों को बैंक या सामान्य सेवा केंद्रों पर गए बिना अपने मोबाइल फोन का उपयोग करके घर पर डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने में सहायता मिल रही है।
इसी तरह, आधार का उपयोग करके केवल अक्टूबर में 23.56 करोड़ ई-केवाईसी लेन-देन निष्पादित किए गए। अब अक्टूबर, 2022 तक आधार के जरिए ई-केवाईसी लेनदेन की कुल संख्या 1321.49 करोड़ हो गई है।
आधार ई-केवाईसी सेवा, बैंकिंग व गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाओं के लिए पारदर्शी व बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करके और व्यापार करने में सुगमता के लिए तेजी से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
आधार धारक की पूरी सहमति के बाद ही एक ई-केवाईसी लेन-देन को कार्यान्वित किया जाता है। यह हार्डकॉपी में कागजी प्रक्रिया को समाप्त कर देता है। इसमें केवाईसी के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रमाणीकरण की जरूरत होती है।
इसी तरह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली  आय पिरामिड के सबसे निचले हिस्से यानी आर्थिक रूप से सबसे कमजोर लोगों के बीच वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाती है।
केवल अक्टूबर में ही पूरे भारत में 23.64 करोड़ एईपीएस आधारित लेन-देन किए गए। यह आंकड़ा सितंबर की तुलना में 12.4 फीसदी अधिक है। अक्टूबर, 2022 के अंत तक एईपीएस और माइक्रो-एटीएम के नेटवर्क के माध्यम से अब तक सुदूर क्षेत्र में 1573.48 करोड़ बैंकिंग लेन-देन संभव हुआ है।
अब तक देश में केंद्र और राज्यों द्वारा संचालित 1100 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं को आधार का उपयोग करने को लेकर अधिसूचित किया गया है। डिजिटल आईडी के रूप में आधार, केंद्र और राज्यों में विभिन्न मंत्रालयों व विभागों को लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और वितरण में सुधार करने के लिए सहायता कर रहा है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया
आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए उत्तर-पूर्वी भारत में जैव ईंधन का परिप्रेक्ष्य विषय पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने आज गुवाहाटी में उत्तर-पूर्वी भारत में जैव ईंधन का परिप्रेक्ष्य विषय पर एक संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव, हमारी आजादी के 75 साल और इस अवधि में हासिल की गई प्रगति एवं उपलब्धियों को याद करने और उसका उत्सव मनाने की एक पहल है। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के तहत होने वाले प्रतिष्ठित आयोजनों में से एक है और इसे जैव ईंधन, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उत्तर - पूर्वी भारत में अपार संभावनाएं हैं, पर केंद्रित करके आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री के. वी. रामनमूर्ति, सीजीएम  ने की और इसमें सरकार  उद्योग [असम बायोरिफाइनरी प्राइवेट लिमिटेड , इंडियन ऑयल], असम ऊर्जा विकास एजेंसी, एनईसीटीआर  जैसे सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों और तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापकों ने वक्ता के तौर पर भाग लिया।
इस संगोष्ठी में इथेनॉल और विभिन्न बायोमास स्रोतों से संपीड़ित बायोगैस, यूज्ड कुकिंग ऑयल  और बायो-हाइड्रोजन से बायोडीजल जैसे जैव ईंधन से जुड़ी संभावनाओं, वर्तमान स्थिति और आगे की राह के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे ओएमसी; एफएसएसएआई जैसे सरकारी निकायों, सीआईआई जैसे उद्योग जगत से जुड़े संगठन के वरिष्ठ अधिकारियों, एसएटीएटी कार्यक्रम के एलओआई धारक, आईआईटी गुवाहाटी के ग्रीन सेल, तेजपुर विश्वविद्यालय और कपास विश्वविद्यालय संबद्ध नवोदित उद्यमियों और शोधार्थियों की भी सक्रिय भागीदारी देखी गई।
इस संगोष्ठी के दौरान वक्ताओं ने जैव ईंधन के क्षेत्र सहित राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने की उत्तर – पूर्वी क्षेत्र  की अपार अप्रयुक्त क्षमताओं के बारे में विचार विमर्श किया। इस क्षेत्र में 20,000 टीएमटी की वर्तमान अनुमानित बायोमास उपलब्धता के साथ, संपीड़ित बायोगैस  के ~ 1000 टीपीडी के उत्पादन की गुंजाइश है। इस इलाके से संबद्ध स्थानीयकृत उपायों का पता लगाने और बांस, अप्रयुक्त धान के भूसे, पशुपालन एवं वृक्षारोपण के क्रम में निकलने वाले अपशिष्ट जैसे अप्रयुक्त संसाधनों का उपयोग करने की भी जरूरत है। एबीआरपीएल ने बांस आधारित एथनॉल बायोरिफाइनरी की स्थापना से संबंधित अपनी तैयारियों और इस प्रक्रिया में अब तक के अपने अनुभवों के बारे में विस्तार से बताया।
इंडियन ऑयल ने जैव ईंधन के क्षेत्र में विभिन्न ओएमसी द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में भी जानकारी दी। इंडियन ऑयल सितंबर 2021 से उत्तर–पूर्वी क्षेत्र  में पेट्रोल में 10 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने की नीति का पालन कर रहा है और वह 2025 तक केंद्र सरकार के 20 प्रतिशत प्रतिशत इथेनॉल मिश्रित करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा, इंडियन ऑयल एसएटीएटी योजना , जोकि राष्ट्रीय स्तर पर संपीड़ित बायोगैस  के 15 एमएमटीपीए और 50 एमएमटीपीए उत्पादन का लक्ष्य रखती है, के तहत इस इलाके में संपीड़ित बायोगैस  को बढ़ावा देने की दिशा में भी ठोस प्रयास कर रहा है। इंडियन ऑयल इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्योग जगत, उद्यमियों, शिक्षाविदों और राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रहा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे ने नये उन्नत तेजस डिब्बों के साथ 4 राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया
भारतीय रेलवे के लिए विशिष्ट रूप से तैयार तेजस स्मार्ट स्लीपर डिब्बों वाली पहली रेलगाड़ी जुलाई 2021 में चलाई गई थी
लंबी दूरी की यात्रा के लिए तेजस कोच का इस्तेमाल यात्रियों के सफर अनुभव को शानदार बनाने के लिए एक आदर्श बदलाव है
भारतीय रेलवे ने नये उन्नत तेजस कोचों के साथ राजधानी एक्सप्रेस के डिब्बों का रूपांतरण करके अधिक आरामदायक रेल यात्रा के अनुभव के एक नए युग की शुरुआत की है। लंबी दूरी की यात्रा में राजधानी रेलगाड़ियों के तौर पर आधुनिक तेजस स्लीपर डिब्बों वाली ट्रेन की शुरुआत यात्रियों के लिए सफर के अनुभव को बेहतरीन बनाने हेतु भारतीय रेलवे द्वारा एक और आदर्श व शानदार बदलाव है। वर्तमान में, भारतीय रेलवे तेजस स्लीपर कोच के साथ चार राजधानी रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है।
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रेलगाड़ी संख्या
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मार्ग
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जोनल रेलवे
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20501/02
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अगरतला-आनंद विहार राजधानी एक्सप्रेस
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एनएफआर
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12951/52
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मुंबई-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस
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डब्ल्यूआर
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12953/54
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मुंबई-निजामुद्दीन अगस्त क्रांति राजधानी
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डब्ल्यूआर
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12309/10
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राजेंद्र नगर-नई दिल्ली  एक्सप्रेस
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ईसीआर
भारतीय रेलवे में तेजस स्लीपर डिब्बों के साथ एलएचबी प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक तेजस ट्रेनों की शुरुआत की गई है। इन अल्ट्रा मॉडर्न रेलगाड़ियों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं:
- स्वचालित प्रवेश द्वार
- पीए/पीआईएस 
- आग और धुआं जांच एवं शमन प्रणाली
- सीसीटीवी कैमरे
- बेहतर शौचालय- बायो-टॉयलेट के साथ वैक्यूम असिस्टेड फ्लशिंग, सुपीरियर टॉयलेट फिटिंग, स्पर्श रहित साबुन डिस्पेंसर, सीलबंद गलियारा
- एल.ई.डी. लाइट्स
- सुन्दर तरीके से तैयार मनभावन कलर स्कीम आदि
यह ध्यान दिया जाए कि तेजस डिब्बों के साथ अपग्रेड की गई पहली राजधानी जुलाई 2021 में पश्चिम रेलवे द्वारा दिल्ली-मुंबई मार्ग पर चलाई गई थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के512.36लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 604.03लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में17.89% की वृद्धि दर्ज की गई।604.03लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 33.57 फीसदी है।
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 1,14,041.90करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 88.08लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
01.02.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,647.23करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,06,198.80मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,65,522किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 01.02.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 01.02.2021 तक 90,08,018 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 26,343.72करोड़ रुपये हैं जिससे 18,57,566किसान लाभान्वित हुए हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
बॉम्बे हाईकोर्ट में 4 नए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224, खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री राजेश नारायणदास लड्ढा, श्री संजय गणपतराव मेहरे, श्री गोविंद आनंद सनप और श्री शिवकुमार गणपतराव डिगे को बॉम्बे हाई कोर्ट में उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। इस संबंध में न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने स्वीडन के गोथेनबर्ग में बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की वार्षिक बैठक में भाग लिया
भारत के सबसे बड़े जलविद्युत विकास संगठन एनएचपीसी लिमिटेड ने 11 से 15 जून, 2023 तक गोथेनबर्ग, स्वीडन में आयोजित बड़े बांधों पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग  की 91वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। एनएचपीसी प्रतिनिधिमंडल ने जलविद्युत विकासकर्ताओं के सामने पेश आ रहे मुश्किलों मुद्दों पर कई पेपर्स और पोस्टर प्रस्तुत किए, जिसकी प्रतिभागियों ने अत्यधिक सराहना की। जिन विषयों पर एनएचपीसी ने पेपर्स प्रस्तुत किए उनमें बांधों के प्रबंधन और सुरक्षा, रिसाव नियंत्रण उपायों, भूकंपीय पहलुओं और बांधों की मरम्मत और पुनर्वास से संबंधित मुद्दे शामिल थे।
जलविद्युत विकास के क्षेत्र में एनएचपीसी की क्षमताओं को इस कार्यक्रम में एक विशेष पवेलियन में प्रदर्शित किया गया। एनएचपीसी के अधिकारियों ने सेडिमेंटेशन पर आईसीओएलडी तकनीकी समिति की चर्चाओं में भी भाग लिया और झरनों में बनी परियोजनाओं में तलछट प्रबंधन के अपने अनुभव को साझा किया।
इस प्रतिष्ठित आयोजन में भाग लेने से एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के पूरे तौर पर अनुभव और ज्ञान में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
एनएचपीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निदेशक , श्री आर.पी. गोयल और निदेशक , श्री बिस्वजीत बसु ने किया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों में कार्यकारी निदेशक श्री एम.जी. गोखले, समूह महाप्रबंधक श्री राघवेंद्र गुप्ता, महाप्रबंधक मंजूषा मिश्रा, महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार सिंह, महाप्रबंधक श्री आर.एम.ए खान, उप महाप्रबंधक श्री दिनेश, उप महाप्रबंधक श्री सुनील जे. गणवीर, वरिष्ठ प्रबंधक श्री प्रदीप गर्नायक, वरिष्ठ प्रबंधक श्री मैनाक घोष, वरिष्ठ प्रबंधक पल्लवी खन्ना और प्रबंधक श्री वरुण अग्रवाल शामिल थे।
आईसीओएलडी 2023 में गोथेनबर्ग, स्वीडन में एनएचपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ निदेशक  श्री आर.पी. गोयल और निदेशक  श्री बिस्वजीत बसु
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
आईसीएमआर को कोविड -19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  को आईआईटी कानपुर के सहयोग से ड्रोन का उपयोग करते हुए कोविड -19 वैक्सीन वितरण की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए सशर्त छूट दी है। अनुमति में दी गई छूट एक वर्ष की अवधि या अगले आदेश तक के लिए मान्य है।
इसके अलावा, ड्रोन उपयोग करने की सशर्त छूट एक वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक के लिए निम्न संस्थाओं को भी दी गई है:
जीआईएस आधारित संपत्ति डेटाबेस और इलेक्ट्रॉनिक कर रजिस्टर तैयार करने के लिए देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार और रुद्रपुर के नगर निगम को।
पश्चिम मध्य रेलवे,  कोटा को पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रेल दुर्घटना स्थल और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा तथा सुरक्षा बनाए रखने में।
पश्चिम मध्य रेलवे,  कटनी को पत्र जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए रेल दुर्घटना स्थल और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा तथा सुरक्षा बनाए रखने में।
इनके अलावा, वेदांता लिमिटेड  ने भी 08/04/2022 तक संपत्ति के निरीक्षण और मानचित्रण के लिए डाटा अधिग्रहण के वास्ते सशर्त ड्रोन उपयोग की छूट प्राप्त की है।
ये छूट तभी मान्य होगी जब संबंधित संस्थाओं के लिए बताई गई सभी शर्तों और सीमाओं का कड़ाई से पालन किया जाएगा। किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, छूट समाप्त और शून्य हो जाएगी तथा एमओसीए और डीजीसीए द्वारा कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उपर्युक्त संस्थाओं को ड्रोन के उपयोग की अनुमति की मंजूरी के सार्वजनिक नोटिस के लिंक को एमओसीए की वेबसाइट से एक्सेस किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए 1.65 करोड़ से अधिक खुराकें अभी भी उपलब्ध
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं कोविड समुचित बर्ताव के साथ साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी  स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह निशुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसाकि यह पहले से ही करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक निशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराये हैं।
इनमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 22,65,08,508 टीकों  का हुआ है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1,65 करोड़ से अधिक  कोविड टीके उपलब्ध हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.25 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,53,52,325
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शेष टीके
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3,25,80,370
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.25 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।