ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में छापेमारी की
आयकर विभाग ने इत्र निर्माण और रियल इस्टेट के कारोबार से जुड़े दो समूहों के परिसरों मे 31.12.2021 को तलाशी अभियान चलाया और जब्ती की। तलाशी अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और गुजरात में विभिन्न स्थानों पर 40 से अधिक परिसरों में कार्रवाई की गई।
प्राथमिक रूप से जांच करने पर मुंबई और उत्तर प्रदेश स्थित पहले समूह के मामले में यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि यह समूह इत्र की बिक्री, स्टॉक में हेराफेरी, कर योग्य इकाई से लाभ को कर मुक्त इकाई में स्थानांतरित करने के लिए बही खातों में गलत प्रविष्टियों को दर्ज करने, कर चोरी और व्यय की मुद्रास्फीति आदि में संलिप्त है। बिक्री कार्यालय तथा मुख्य कार्यालय में मिले साक्ष्यों से पता चला है कि समूह अपनी खुदरा बिक्री का 35% से 40% 'कच्चा' बिलों द्वारा नकद में बनाता है और इन नकद प्राप्तियों को खाते की नियमित बही में दर्ज नहीं किया जाता है, जो लगभग करोड़ों रुपये की होती है। फर्जी पार्टियों से करीब 5 करोड़ रुपये के सौदे की बुकिंग के भी सबूत मिले हैं।
आपत्तिजनक साक्ष्यों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इस तरह से उत्पन्न हुई बेहिसाब आय को भारत में मुंबई और संयुक्त अरब अमीरात  दोनों स्थानों पर संपत्तियों का अधिग्रहण करने के लिए विभिन्न रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। यह भी पता चला है कि समूह ने स्टॉक-इन-ट्रेड को पूंजी में बदलने पर 10 करोड़ रुपये की कर की चोरी की है क्योंकि संबंधित आय घोषित नहीं की गई है। समूह ने कुछ भागीदारों को भुगतान किए गए लाभों पर 45 करोड़ रुपये की आय की भी पुष्टि नहीं की है।
ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं और जब्त किए गए हैं जो इस तथ्य को पुख्ता करते हैं कि समूह के प्रमोटरों ने कुछ विदेशी संस्थाओं को शामिल किया है। ऐसी सूचना भी है कि इन बाहरी संस्थाओं को संबंधित आयकर रिटर्न में सम्मिलित नहीं किया गया है। तलाशी के दौरान प्राप्त हुए प्रमाणों से पता चलता है कि बाहरी इकाइयां भारतीय प्रमोटरों द्वारा चलाई और प्रबंधित की जाती हैं। ऐसी दो विदेशी संस्थाओं के संयुक्त अरब अमीरात में एक-एक विला पर मालिकाना हक होने का पता चला है।
यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि संयुक्त अरब अमीरात से समूह की बाहरी संस्थाओं में से एक ने इसकी एक भारतीय इकाई में अत्यधिक प्रीमियम पर 16 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध शेयर पूंजी निवेश की है। इस प्राप्तकर्ता समूह इकाई ने कोलकाता स्थित कुछ फर्जी संस्थाओं से अवैध शेयर पूंजी के रूप में 19 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी स्वीकार की है। इन फर्जी संस्थाओं के शेयरधारक निदेशकों में से एक ने शपथपत्र पर स्वीकार किया कि वह एक डमी निदेशक था और उसने समूह के प्रमोटरों के कहने पर समूह की कंपनी की शेयर पूंजी में निवेश किया था।
उत्तर प्रदेश स्थित एक अन्य समूह पर तलाशी कार्रवाई के दौरान, लगभग 10 करोड़ रुपये के अपंजीकृत नकद लेनदेन की पुष्टि करने वाले आपत्तिजनक सबूत मिले हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। यह भी पता चला है कि समूह अपनी माल सूची के लिए कोई स्टॉक रजिस्टर नहीं रखता है।
अब तक 9.40 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी और 2 करोड़ रुपये से अधिक के अस्पष्टीकृत आभूषण जब्त किए गए हैं। फिलहाल कई बैंक लॉकरों को बंद कर दिया गया है और उनकी जांच होना अभी शेष है।
आगे की जांच जारी है।
रक्षा मंत्रालय
समुद्र में चिकित्सा निकासी: भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने मर्चेंट पोत के फिलिपिनो क्रू को बचाने के लिए समन्वय किया
कोच्चि के करीब समुद्र में दिनांक 28 सितंबर को समन्वय अभियान में मर्चेंट वेसल एमवी लिरिक पोएट से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  की मदद से दक्षिणी नौसेना कमान  मुख्यालय द्वाराउच्च समुद्री स्थिति के बीचएक चिकित्सा निकासी की गई थी ।
दिनांक 28 सितंबर 2021 को शाम लगभग 4 बजे, एसएनसी को तटरक्षक मुख्यालय से एक फिलिपिनो पुरुष दल के संदिग्ध कोविड-19 सकारात्मक मामले के बारे में इनपुट मिला। मर्चेंट वेसल  के स्थानीय एजेंट ने सूचित किया कि चीफ ऑफिसर, मिशेल जॉन अबयगर की स्थिति ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण बिगड़ रही थी और उनको तत्काल चिकित्सा निकासी की आवश्यकता थी। जिब्राल्टर से माचोंग के रास्ते में एमवी के जहाज से मेडिकल इवैक्यूएशन  करने के लिए आईएनएस गरुड़ से तुरंत एक एएलएच लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर के पायलटों ने जबरदस्त कौशल और व्यावसायिकता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिकूल मौसम में मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और रोगी की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की।
मरीज को आईएनएस गरुड़ में लाया गया और सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आगे की चिकित्सा सहायता के लिए नौसेना अस्पताल, आईएनएचएस संजीवनी में स्थानांतरित कर दिया गया।
कोयला मंत्रालय
एसईसीएल, राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा  के लिए निःशुल्क आवासीय कोचिंग प्रदान करेगा
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को इससे लाभ होगा
छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, एसईसीएल अपनी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल "एसईसीएल के सुश्रुत" के तहत 12वीं कक्षा के छात्रों को निःशुल्क आवासीय चिकित्सकीय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग प्रदान करेगी। यह कंपनी छात्रों को राष्ट्रीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा  की तैयारी में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और कोचिंग प्रदान करेगी।
इस कदम से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले छात्रों को बहुत लाभ होगा, खासकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कोयला बेल्ट क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले छात्रों को, जो डॉक्टर बनने के इच्छुक हैं लेकिन चिकित्सकीय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग का खर्च उठाने में समर्थ नहीं हैं।
प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों का चयन नीट के समान पैटर्न पर आधारित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा। इस कार्यक्रम के तहत बिलासपुर स्थित निजी प्रशिक्षण संस्थान के साथ साझेदारी में कुल 35 छात्रों के बैच को प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यह कार्यक्रम नियमित राष्ट्रीय स्तर की टेस्ट सीरीज और मार्गदर्शन के साथ आवासीय होगा और इसमें आवास और भोजन व्यवस्था की सुविधाएं शामिल होंगी।
विस्तृत नियम और शर्तों को जानने और इस कार्यक्रम के पंजीकरण के लिए छात्र एसईसीएल की वेबसाइट-https://secl-sil.in/index.php देखें। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 6 सितंबर, 2023 है। इसके लिए, चयन परीक्षा 10 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए आवेदन करने के पात्र होने के लिए छात्रों को 2023 में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
आवेदक मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ का आवश्यक रूप से निवासी होना चाहिए, और उनका निवास स्थान या उनका स्कूल कोरबा, रायगढ़, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, उमरिया, अन्नुपुर और शहडोल जिलों में एसईसीएल संस्थान के 25 किलोमीटर के दायरे में स्थित होना चाहिए।
इसके अलावा, आवेदक के माता-पिता/अभिभावकों की कुल आय 8,00,000 रुपये  से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के कार्यक्रम में प्रवेश से पहले, उपयुक्त सरकारी प्राधिकारी से आय प्रमाण पत्र/गरीबी रेखा से नीचे का  कार्ड/अंत्योदय अन्न योजना कार्ड में पंजीकृत माता-पिता या आश्रित का आयकर रिटर्न जमा करना होगा।
प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए निर्धारित कुल सीटों में कोयला मंत्रालय की नीति के अनुसार आरक्षण भी लागू किया जाएगा, जिसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 14 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 13 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर को राज्य दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मणिपुर के लोगों को उनके राज्य दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं। उल्लेखनीय है कि आज के दिन ही मणिपुर को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “मणिपुर अपनी जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाता है। मणिपुर के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। मेरी कामना है कि आने वाले वर्षों में राज्य प्रगति करता रहे।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
ऊर्जा एवं जलवायु पर मेजर इकोनॉमीज फोरम  के नेताओं ने संयुक्त कार्रवाई बढ़ाने की जरूरत के साथ जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक के रूप में मान्यता दी
अमेरिका द्वारा 20 अप्रैल को ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन पर मेजर इकोनॉमीज फोरम  के नेताओं की एक वर्चुअल बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की और इसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों एवं मंत्रियों ने हिस्सा लिया। ये समूह दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, मिस्र, यूरोपीय आयोग, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, तुर्किए, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन शामिल हैं।
इस बैठक का विषय अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कार्यकारी निदेशक डॉ. फतह बिरोल द्वारा निर्धारित किया गया था। उन्होंने वैश्विक तापमान में हो रही बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदम उठाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के एलआईएफई यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के वैश्विक आह्वान का उल्लेख किया। साथ ही इसकी प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला।
एमईएफ के सभी नेताओं ने जलवायु परिवर्तन को सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताया और इससे निपटने के लिए संयुक्त कार्रवाई को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। सभी नेताओं ने मंच को उनके देशों द्वारा वित्रिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग जलवायु कार्रवाई की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और श्रम एंव रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे भारत वैश्विक औसत के करीब एक-तिहाई प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में सबसे आगे खड़ा है।
उन्होंने ऊर्जा, परिवहन, शिपिंग, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसे क्षेत्रों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की पहलों और कॉर्बन को नियंत्रित करने वाले उपयोग एवं भंडारण पर प्रकाश डाला। जलवायु पूंजी के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने गरीबी घटाने और एसडीजी पर ध्यान केंद्रित करने जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैलेंस शीट आप्टमाइजेशन यानी अनुकूलन और अतिरिक्त पूंजी प्रवाह के माध्यम से एमडीबी की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के प्रस्तावित प्रयासों का भी समर्थन किया।
अपने भाषण के अंत में केंद्रीय मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए व्यक्तिगत व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एलआईएफई यानी पर्यावरण के लिए जीवन शैली के महत्व को दोहराया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मोहित ग्रेवाल को राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में 125 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मोहित ग्रेवाल को राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में 125 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे पहलवानों ने अविश्वसनीय कौशल का प्रदर्शन किया। पदक तालिका में मोहित ग्रेवाल का नाम जुड़ गया है। कांस्य पदक जीतने के क्रम में उनका एकाग्र ध्यान, उन्हें दूसरों से अलग करता है। उन्हें बधाई। उम्मीद है कि वे आने वाले समय में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएंगे।”
Incredible form demonstrated by our wrestlers. Adding to the medals tally is Mohit Grewal. His sharp focus stands out as he brings home a Bronze medal. Congratulations to him. I hope he scales new heights of success in the times to come. pic.twitter.com/IPirqSvCLx
— Narendra Modi  August 6, 2022
आयुष
आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच हुई दूसरी अंतर मंत्रिस्तरीय बैठक के सार्थक परिणाम प्राप्त हुए
स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्रियों ने प्रभावी समन्वय हासिल करने का संकल्प लिया
आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच हुई दूसरी अंतर-मंत्रालयी बैठक ने इन दोनों मंत्रालयों के बीच तालमेल तथा प्रभावी समन्वय प्राप्त करने के लिए अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये हैं। लंबित मुद्दों को हल करने हेतु कई निर्णायक कदम उठाए गए। यह बैठक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई के मार्गदर्शन में आयोजित की गई थी। दोनों मंत्रालयों के वरिष्ठतम अधिकारियों ने मंत्रालयों के बीच प्रभावी समन्वय और अभिसारिता के कदमों तथा प्रक्रियाओं पर चर्चा की।
जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई, उनमें अटल बिहारी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  में आयुष पैकेजों को शामिल करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों  के सेवा पैकेज में आयुष सेवाओं को एकीकृत करना और आयुष मॉड्यूल को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी  प्रशिक्षण में एकीकृत करना, एनसीआई झज्जर में एकीकृत कैंसर देखभाल केंद्र के लिए सहायता, परिवार को चतुर्थ स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल स्तर के रूप में मान्यता देना तथा आयुष का नए और आगामी एम्स में एकीकरण करना। बैठक के दौरान कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।
सबसे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 12 अगस्त, 2021 को दोनों मंत्रालयों के मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई पिछली बैठक का उल्लेख किया और 'सभी के लिए स्वास्थ्य' लक्ष्य के महत्व पर प्रकाश डाला, जिसे स्वास्थ्य प्रणालियों के एकीकरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता के अनुसार, एक संपूर्ण स्वास्थ्य दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाथ से हाथ थाम कर चलने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना का जिक्र करते हुए कहा कि यह एकीकरण देश के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि एकीकरण की प्रक्रिया को तेजी से करने की जरुरत है, ताकि लोग अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विस्तारित स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित हो सकें।
आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई ने कहा, "हमें दोनों मंत्रालयों से स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के बीच एकीकरण को प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि दोनों मंत्रालयों की स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली में एकीकरण बड़े पैमाने पर जनता के लिए बेहतर, सुलभ एवं सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा।
चर्चा में भाग लेने वाले अन्य वरिष्ठ अधिकारियों में एनएचए में मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आर.एस. शर्मा, डीजीएचएस डॉ. सुनील कुमार, एएस और एफए डॉ. धर्मेंद्र सिंह गंगवार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एएस श्री आलोक सक्सेना, आयुष मंत्रालय में जेएस श्रीमती कविता गर्ग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जेएस श्री लव अग्रवाल, एनएचए में उप सीईओ डॉ. विपुल अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्रालय में जेएस श्री विशाल चौहान, डॉ. एंजेल, एम्स और आयुष मंत्रालय में जेएस श्री डी सेंथिल पांडियन शामिल थे।
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  की प्रीमियम दरों में पहली बार संशोधन 1 जून 2022 से लागू
7 वर्ष पहले 2015 में दोनों योजनाओं के शुभारंभ के बाद से प्रीमियम दरों में पहला संशोधन
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  के लंबे समय से चले आ रहे प्रतिकूल दावों के अनुभव को देखते हुए और उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए, योजनाओं की प्रीमियम दरें निर्धारित की गई हैं। पीएमजेजेबीवाई का प्रीमियम सालाना 330 रुपये से बढ़ाकर अब 436 रुपये कर दिया गया है। संशोधित प्रीमियम को 1.25 रुपये प्रति दिन के हिसाब तय किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  का प्रीमियम बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है, जो अब तक केवल 12 रुपये सालाना था।
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत नामांकित सक्रिय ग्राहकों की संख्या क्रमशः 6.4 करोड़ और 22 करोड़ है। पीएमएसबीवाई के शुभारंभ के बाद से, कार्यान्वयन बीमाकर्ताओं द्वारा 1,134 करोड़ रुपये की राशि प्रीमियम एकत्र की गई है और 31.3.2022 तक पीएमएसबीवाई के तहत 2,513 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, कार्यान्वयन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रीमियम और रुपये के दावों के लिए 9,737 करोड़ रुपये एकत्र किए गए हैं और 31.03.2022 तक पीएमजेजेबीवाई के तहत 14,144 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। दोनों योजनाओं के तहत दावे की धनराशि को डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा करा दिया गया है।
कोविड के दौरान इन योजनाओं के माध्यम से लाभों के प्रसारण की करीबी से निगरानी की गई और प्रक्रियाओं को सरल बनाने और दावों में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए गए, जिसमें बैंकों की पहुंच से जुड़े कार्यक्रम और संदेश शामिल हैं, जिनके माध्यम से कोविड के दौरान मरने वाले लोगों के लाभार्थियों तक पहुंचने की प्रक्रिया के तहत दावा प्रपत्र, मृत्यु के प्रमाण और अन्य साधनों को सरल बनाया गया हैं।
गौरतलब है कि 2015 में योजनाओं के शुभारंभ के समय दावों के अनुभव के आधार पर मूल अनुमोदन में प्रीमियम राशि की वार्षिक समीक्षा करते हुए  निर्धारित की गई थी। हालांकि, बीमाकर्ताओं को बार-बार होने वाले नुकसान के बावजूद, योजनाओं की शुरुआत के बाद से पिछले सात वर्षों में प्रीमियम दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया।
योजनाओं के दावों के अनुभव की जांच करने पर, आईआरडीएआई ने बताया कि 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई से संबंधित दावों का अनुपात  क्रमशः 145.24 प्रतिशत और 221.61 प्रतिशत है। 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई से संबंधित संयुक्त अनुपात  क्रमशः 163.98 प्रतिशत और 254.71 प्रतिशत है।
पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई योजनाओं के प्रतिकूल दावों के अनुभव को ध्यान में रखते हुए और उन्हें लागू करने वाले बीमाकर्ताओं के लिए व्यवहार्य बनाने के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई की प्रीमियम दरों को 1.6.2022 से संशोधित किया गया है। यह अन्य निजी बीमा कंपनियों को भी योजनाओं को लागू करने के लिए बोर्ड में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे पात्र लक्षित आबादी के बीच योजनाओं की संतृप्ति में वृद्धि होगी, विशेष रूप से भारत में न्यून सेवा अथवा लाभ से वंचित आबादी वाले क्षेत्र हैं।
भारत को पूरी तरह से बीमाकृत समाज बनाने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, अगले पांच वर्षों में पीएमजेजेबीवाई के तहत कवरेज को 6.4 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ और पीएमएसबीवाई के तहत 22 करोड़ से 37 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हमें सामाजिक सुरक्षा के लिए इन दो प्रमुख योजनाओं के माध्यम से पात्र आबादी को शामिल करने के करीब ले जाएगा।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने डॉक्टरों व IMA के वरिष्ठ प्रतिनिधियों साथ बातचीत की और उन्हें COVID -19 के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया
स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला निंदनीय; मोदी सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी: श्री अमित शाह
 के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।
गृह मंत्री ने डॉक्टरों की अहम भूमिका, विशेष रूप से कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में, की सराहना की और विश्वास व्यक्त किया कि सभी डॉक्टर इस लड़ाई में समर्पित रूप से काम करना जारी रखेंगे, जैसा कि वे अब तक कर रहे हैं। उन्होंने डॉक्टरों द्वारा COVID-19 जैसी घातक बीमारियों से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए उनके समर्पण और बलिदान को नमन किया।
कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में उनकी सुरक्षा के बारे में डॉक्टरों की सभी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि मोदी सरकार उनकी भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
श्री शाह ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमलों की कड़ी निंदा की और कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टरों के सभी मुद्दों और चिंताओं का बारीकी से संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सभी आवश्यक इंतज़ाम किए जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे उनके द्वारा प्रस्तावित प्रतीकात्मक विरोध भी न करें, क्योंकि यह राष्ट्रीय और वैश्विक हित में नहीं है।
केंद्र सरकार से तत्काल उच्च स्तरीय प्रतिक्रिया और केंद्रीय गृह एवम स्वास्थ्य मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, IMA ने COVID-19 के खिलाफ लड़ाई को निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए प्रस्तावित विरोध वापस ले लिया है।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, गृह सचिव, वरिष्ठ चिकित्सक और नीति आयोग के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के भारी बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ निकटतापूर्वक काम कर रही है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के भारी बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ निकटतापूर्वक काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात की और स्थिति की समीक्षा की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा ;
“केन्द्र सरकार मध्यप्रदेश के भारी बारिश तथा बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की सहायता के लिए राज्य सरकार के साथ निकटतापूर्वक काम कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और स्थिति की समीक्षा की है। मैं प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा एवं भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। ”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति आगामी 6-7 मार्च को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे
भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद आगामी 6-7 मार्च, 2021 को मध्य प्रदेश की यात्रा पर जाएंगे।
6 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति महोदय राज्य स्तरीय न्यायिक अकादमी के निदेशकों के अखिल भारतीय सम्मेलन का जबलपुर में उद्घाटन करेंगे।
7 मार्च, 2021 को राष्ट्रपति महोदय दमोह जिले के सिंहरामपुर गांव में मध्य प्रदेश सरकार के जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित जनजातीय सम्मेलन की शोभा बढ़ाएंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 518 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान है
13.71 लाख मीट्रिक टन मोटे अनाज की खरीद का प्रस्ताव
आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23  के दौरान 518 लाख मिट्रिक टन चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है, जबकि पिछले साल इस अवधि 2021-22  में वास्तव में 509.82 लाख मिट्रिक टन चावल की खरीद की गई थी।
इसके अलावा, सभी राज्य आने वाले दिनों में बाधा मुक्त खरीद के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु में धान की खरीद शुरू हो गई है और 29 सितंबर, 2022 तक लगभग 2.71 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जबकि पिछले इसकी बिल्कुल खरीद नहीं की गई थी।
राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर राज्य-वार खरीद अनुमान और खरीद और मिलिंग की समय-सीमा को 30.08.2022 को सचिव , भारत सरकार की अध्यक्षता में आयोजित राज्य खाद्य सचिवों की बैठक में अंतिम रूप दिया गया है। बड़े पैमाने पर जनता की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस वर्ष के दौरान फोर्टिफाइड चावल के रूप में चावल की खरीद करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसके अलावा, खरीफ विपणन सीजन 2021-22  के दौरान 6.30 लाख मिट्रिक टन की वास्तविक खरीद के मुकाबले आगामी खरीफ विपणन सीजन 2022-23  के दौरान राज्यों द्वारा खरीद के लिए 13.71 लाख मिट्रिक टन मोटे अनाज  की मात्रा भी प्रस्तावित की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने ई-दंतसेवा वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किये
दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन पुस्तिका तथा वॉयस ओवर भी जारी किया
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में ई-दंतसेवा वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किये। मुंह संबंधी स्वास्थ्य की जानकारी के लिए यह पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल स्वास्थ्य की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिेये ई-दंतसेवा 100 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी। डॉ. हर्षवर्धन ने दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेन पुस्तिका तथा वॉयस ओवर भी जारी किया।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से प्रेरित होकर ऐसे पहल की शुरूआत की गई है। ई-दंतसेवा पहला राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिये मुंह संबंधी स्वास्थ्य की जानकारी प्रदान करता है। दांतों का खराब स्वास्थ्य व्यक्ति के विकास के सभी आयामों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दांतों का खोखला होना और समय-समय पर दांत संबंधी बीमारियां भारत के लोगों की आम शिकायत है। दांतों की संक्रामक बीमारियों से गंभीर रोग हो सकते है। एम्स तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से मंत्रालय की यह पहल लोगों को मुंह संबंधी स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाएगी।
ई-दंतसेवा में राष्ट्रीय मुंह संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम, सभी दंत कॉलेजों और सुविधाओं की सूची, जानकारी व संचार संबंधी सामग्री तथा एक अनूठी विशेषता ‘लक्षणों की जांच’ आदि शामिल हैं। इनमें दांतों की देखभाल, रोगों से बचाव, इलाज के तरीकों को भी शामिल किया गया है। उपयोगकर्ता नजदीकी दांतों के अस्पताल की भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। वेबसाइट में जीपीआरएस मार्गदर्शिका/तस्वीरों/सैटेलाइट तस्वीरों को भी शामिल किया गया है।
दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल जानकारी प्राप्त करने का प्राथमिक तरीका है। मुंह संबंधी स्वास्थ्य की ब्रेल पुस्तिकाएं और वॉयस ओवर से उन्हें दांतों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त होंगी। कार्यक्रम में दो दृष्टिबाधित बच्चों ने ब्रेल पुस्तिका पढ़कर यह प्रदर्शित किया कि ये पुस्तिकाएं उनके लिए अत्यधिक उपयोगी है।
राष्ट्रीय मुंह संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरूआत 2014 में हुई थी। दंत शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र , एम्स कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में कार्य करता है।
इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन, एम्स के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया, दंत शिक्षा व अनुसंधान केन्द्र , एम्स के प्रमुख डॉ. ओ.पी. खरबंदा, इंडियन डेन्टल एसोसिएशन के सचिव डॉ. अशोक धोवले, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के छात्र व शिक्षक तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईद-उल-अजहा पर देश को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईद-उल-अजहा पर देश को लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “ईद-उल-अजहा के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह त्यौहार हमारे समाज में शांति और प्रसन्नता की भावना को और मजबूत बनाएगा।”