वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उभरते हुए अवसरों के बारे मे आयोजित संवादमूलक सत्र को संबोधित किया
भारत के निर्यात को अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करना चाहिए: पीयूष गोयल
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अमेरिका और चीन में भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए उभरते हुए अवसरों के बारे में आज नई दिल्ली में एक संवादमूलक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र के उद्घाटन के दौरान वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोमप्रकाश ने आयातकों से ये आग्रह किया कि वे भारत और चीन के बीच टेरिफ में हो रही बढ़ोतरी के कारण पैदा हुए अवसर का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि विनिर्माताओं को क्षमता निर्माण करना चाहिए और अमेरिका और चीन दोनों में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।
इस सत्र को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य अर्जित करने के लिए भारत के निर्यात को इसमें कम से कम एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर का योगदान करना होगा। उन्होंने विनिर्माताओं और निर्यातकों से उन डाटा और ब्यौरे के साथ आगे आने का आग्रह किया, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्यात उत्पादों की लागत बढ़ाते हैं। जैसे निर्यात होने वाले कोयले पर उपकर तथा खानों पर रॉयल्टी का भुगतान किया जा रहा है। इससे प्रति यूनिट आधार पर निर्यात उत्पाद की लागत बढ़ती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय भारत के निर्यात उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने और निर्यात ऋण की आसान उपलब्धता के लिए नियमों और विनियमों को सरल बनाने के बारे में भी काम कर रहा है
श्री पीयूष गोयल ने निर्यात आयात  समुदाय से भूमि की उपलब्धता, श्रम, सामान्य अपशिष्ट उपचार प्लॉट, क्लस्टर विकास और बंदरगाहों, हवाई अड्डों और कस्टम में लोजिस्टिक मदद की उपलब्धता के बारे में मुद्दों को सामने लाने के लिए कहा ताकि भारत के निर्यात में बाधा डालने वाले इन मुद्दों को दूर किया जा सके और भारत तथा चीन के बीच टैरिफ बढोतरी का अधिक से अधिक लाभ लेने की सुविधा निर्यातकों को मिल सके। वाणिज्य विभाग ने भारत के निर्यातकों और अन्य हितधारकों से विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और उनके साथ साझा करने की पहल की है ताकि अमेरिका चीन में अनपी प्रतिस्पर्धा खो दे और भारत को अपनी निर्यात क्षमता से इस अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहन मिले उद्योग के एक वर्ग का यह मत है कि स्थानीय अनुभव की आवश्यकता जैसी शर्तें चीन की खरीद प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को कम कर रही है। भारत सरकार चीन की संबंधित सरकारी कंपनियों के साथ तालमेल कर रही है ताकि भारत की कंपनियां अपने उत्पादों के लिए बाजार पहुंच प्राप्त कर सकें। ऐसे मुद्दों के बारे में समय–समय आयोजित द्विपक्षीय बैठकों में विचार किया जाता है ताकि बाजार पहुंच के ऐसे प्रतिबंध का समाधान निकाला जा सकें।
भारत सरकार चीन के साथ भारत के निर्यात के लिए व्यापार बाधाओं को कम करके व्यापार घाटे को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। 26 मार्च 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक संबंधों के बारे में भारत–चीन संयुक्त समूह की बैठक के 11वें सत्र के दौरान दोनों देशों ने अधिक संतुलित और स्थायी तरीके से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के बारे में सहमति व्यक्त की थी। भारत सरकार ने संभावित चीनी आयातकों और भारतीय निर्यातकों के बीच खरीददार –विक्रता बैठकों में मदद करके निर्यातकों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सरकार आयात से प्रभावी रूप से मुकाबला करने के लिए घरेलू उद्योगो की मदद के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्य़क्रम भी लागू कर रही है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सॉफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क, इलैक्ट्रोनिक हार्ड वेयर टैक्नोलोजी पार्क योजना/निर्यातजन्य इकाई योजना और विशेष आर्थिक क्षेत्र योजना जैसी विभिन्न योजनाएं देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। इस सत्र का आयोजन वाणिज्य विभाग तथा भारतीय निर्यात संगठनों के संघ ने आयोजित किया था। इसमें वाणिज्य सचिव श्री अनूप वधावन तथा वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।