ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत में लघु फिल्में दिखाने के लिए समर्पित टीवी चैनलों की जरूरत: विक्रम जीत गुप्ता
‘ब्रिज’ एक टैक्सी ड्राइवर और एक मूक लड़की के बीच के बंधन के बारे में है
हिन्दी गैर फीचर फिल्म ‘‘ब्रिज’’ के निर्देशक श्री विक्रमजीत गुप्ता ने कहा, ‘भारत में लघु फिल्में और ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्मों को दिखाने के लिए समर्पित टीवी चैनलों की जरूरत है।’ आजकल लघु फिल्मों के लिए कई महोत्सव आयोजित किये जाते हैं। सोशल मीडिया के कारण भी लघु फिल्मों की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन इनके मुद्रीकरण के लिए हमें अन्य तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है। श्री विक्रमजीत गुप्ता आज पणजी में 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मीडिया सम्मेलन में भाग ले रहे थे।
अपनी फिल्म के बारे में श्री विक्रमजीत गुप्ता ने कहा कि यह फिल्म एक टैक्सी ड्राइवर और एक मूक लड़की के बंधन के बारे में है। फिल्म के आगे बढ़ने पर पता चलता है कि लड़की मूक नहीं है। उन्होंने कहा कि मुंबई नगर का एक जीवंत नाइटलाइफ है। यह शहर कभी सोता नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं, जो रात में सड़कों पर सोते हैं। जो लोग रात में फुटपाथ पर सोते हैं, उनमें एक प्रकार की असुरक्षा और खतरे की भावना होती है। क्या होगा यदि देह-व्यापार में लिप्त किसी व्यक्ति को सड़क पर एक छोटी लड़की मिलती है? क्या वह व्यक्ति उस लड़की की मदद करेगा या वह जानवर की तरह व्यवहार करेगा? इस विचार ने मुझे यह फिल्म बनाने के लिए प्रेरित किया।
क्या खुद की पटकथा पर फिल्म बनाना बेहतर है? इस सवाल का जवाब देते हुए फिल्म निर्माता ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है लेकिन जब भी कोई व्यक्ति पटकथा लिखता है तो वह फिल्म की कल्पना जरूर करता है।
फंडिंग के सवाल पर श्री विक्रमजीत गुप्ता ने कहा कि आपको बस लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। सभी दरवाजों पर दस्तक दें और उन्हें अपनी कहानी देखने के लिए अनुरोध करें। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं सम्पन्न परिवार से नहीं हूं कि मैं स्वयं ही फिल्म का निर्माण कर सकूं।
ब्रिज
यह एक विशेष प्रकार की दोस्ती की कहानी है। यह दोस्ती एक टैक्सी ड्राइवर और एक मूक लड़की के बीच में विकसित होती है। यह मुंबई की कहानी है। टैक्सी ड्राइवर विनोद देह-व्यापार के धंधे से भी जुड़ा हुआ है। उसे मुंबई में एक युवा व मूक लड़की मिलती है। रज्जो एक वेश्या है, जो टैक्सी में लड़की की मौजूदगी से चिढ़ी हुई है, क्योंकि इससे उसकी रात की कमाई में नुकसान हो रहा है। दोनों लड़की के परिवार को ढूंढ़ने का निश्चय करते हैं। लड़की उन्हें कोलीवाड़ा के पास के एक पुल की तस्वीर दिखाती है परन्तु जब वे वहां पहुंचते हैं तो लड़की अपने घर को ढूंढ़ नहीं पाती है। अगली सुबह लड़की कार से लापता हो जाती है। कुछ महीनों के बाद विनोद को वह लड़की फिर से दिखाई पड़ती है और वह उसका स्लम तक पीछा करता है। विनोद किसी अशुभ समाचार का अनुमान करता है, लेकिन अंतिम रहस्योद्घाटन से एक विशेष प्रकार की दोस्ती की शुरूआत होती है।
विक्रमजीत गुप्ता को फीचर फिल्में, वृत्तचित्र, स्वतंत्र फिल्में, वृत्तचित्र-नाटक, स्पाट और कॉरपोरेट फिल्में बनाने का 15 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने दुनिया के कई टीवी नेटवर्कों और प्रोडक्शन हाऊसों में काम किया है और वन्यजीव वृत्तचित्रों पर शोध किया है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/जेकेएम
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नव विकसित अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म  : पृथक प्रोटीन फिल्मों का बेहतर विकल्प बन सकती है
वैज्ञानिकों ने उत्कृष्ट थर्मल, मैकेनिकल और पीएच स्थिरता के साथ अल्ट्रा थिन हेट्रो प्रोटीन फिल्म  विकसित की है, जो बायोमेडिकल और खाद्य पैकेजिंग उद्योगों में पतली फिल्मों के अनुप्रयोगों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ये झिल्लियां अन्य प्रोटीन या प्लास्टिक फिल्मों की तुलना में काफी पतली होती हैं। ये फिल्में काफी नरम तथा पतली हैं और इनके अन्य फिल्मों की तुलना में अधिक लचीला होना भी काफी फायदेमंद है।
हाल के दिनों में, विभिन्न शोध समूहों द्वारा उपयुक्त हेट्रो प्रोटीन कॉम्पलेक्सेस की मदद से इन प्रोटीन फिल्मों के कई मॉडिफिकेशंस की जानकारी दी गई थी। इन कॉम्पलेक्सेस को आमतौर पर बल्क सॉल्यूशन्स से विकसित किया गया था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान गुवाहाटी के इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी  में भौतिक विज्ञान प्रभाग के एक शोध समूह ने दो ग्लोब्यूलर प्रोटीन: बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन  और लाइसोजाइम  से युक्त अल्ट्राथिन मोनोलेयर प्रोटीन फिल्मों को सफलतापूर्वक विकसित किया है। उन्होंने लैंगम्यूर-ब्लॉडगेट  टेकनीक का उपयोग करने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जो नैनोमीटर के क्रम में फिल्मों को मोटाई देती है।
इस शोध कार्य का नेतृत्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सारथी कुंडू ने किया और एक एसआरएफ पीएचडी छात्र श्री रक्तिम जे सरमा के साथ इस तकनीक का उपयोग करने वाली पहली मोनोलेयर हेट्रो प्रोटीन फिल्म विकसित की है। उन्होंने इसकी स्थिरता एवं संबंधित गुणों का पता लगाने के लिए परिवर्तनशील पीएच स्थितियों में इस जटिल फिल्म की विभिन्न संरचनाओं और मॉर्फोलॉजी का पता लगाया है।
हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन के साथ इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन के परिणामस्वरूप दो प्रोटीनों के बीच कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन 9.2 के अद्वितीय पीएच पर हुआ है। यह मोनोलेयर कॉम्प्लेक्स एयर-वाटर इंटरफेस में बनाया गया था, जिसे बाद में आगे की स्टडी के लिए 18 एमएन / एम के सतही दबाव पर सिलिकॉन सबस्ट्रेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया। यह दिखाया गया था कि एयर-वाटर इंटरफेस में मोनोलेयर्स एक अत्यधिक स्थिर फिल्म बनाने वाली जटिलता के कारण पर्याप्त रूप से लंबे समय तक अपनी आंतरिक संरचना को पकड़ सकते हैं।
बीएसए और एलआईएस के ऐसे प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की झिल्लियां पतली फिल्म प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने अनुप्रयोगों के विस्तार में विभिन्न प्रोटीन कॉम्पलेक्सेस की अत्यधिक स्थिर बायोडिग्रेडेबल पतली फिल्मों के निर्माण के लिए उपयोगी हो सकती हैं। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स में पैरामीटर परिवर्तन या विभिन्न फैटी एसिड अथवा पॉलीओल मोएट  का समावेश जैसे विविध भौतिक-रासायनिक तरीके फिल्म को विविध अनुप्रयोगों के लिए मुक्त बना सकते हैं। यह शोध कार्य हाल ही में प्रतिष्ठित एल्सेवियर पब्लिशर्स के तहत खाद्य हाइड्रोकोलोइड्स की प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2022.107788
एमजी/एमए/एनके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दुर्घटना में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्वीट की एक श्रृंखला में प्रधानमंत्री ने कहा;
"उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में गिरने से हुई दुर्घटना अत्यंत आहत करने वाली है। इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति गहरी संवेदना प्रकट करने के साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: प्रधानमंत्री"
"शाहजहांपुर में हुई इस त्रासदी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव में पूरी तत्परता से जुटा है। पीड़ितों की हरसंभव मदद की जा रही है: प्रधानमंत्री"
"उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वालों में से प्रत्येक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: प्रधानमंत्री"
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय देश के वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से अनुभवी एवं वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना का संचालन करता है: श्री जी. किशन रेड्डी
मुख्य बिंदु:
- अनुशंसित कलाकारों को वित्तीय सहायता का संवितरण इस योजना के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जैसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।
संस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले देश के वरिष्ठ कलाकारों को आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से 'अनुभवी एवं वयोवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता'  के नाम से कलाकारों की मासिक पेंशन के रूप में एक योजना संचालित करता है। सरकार का यह प्रयास रहा है कि हितग्राहियों को पेंशन का भुगतान समय पर हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं। हालांकि, अनुशंसित कलाकारों को वित्तीय सहायता का संवितरण इस योजना के अंतर्गत चुने गए लाभार्थियों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जैसे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करने पर निर्भर करता है।
एक बार लाभार्थियों से सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद, सहायता धनराशि के वितरण को शीघ्रता से पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जाते हैं। चूंकि वरिष्ठ कलाकारों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहयोग के तहत भुगतान जारी करना एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए लाभार्थियों से आवश्यक दस्तावेज मिल जाने पर लंबित भुगतान पूरा करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2017 से पहले चयनित लाभार्थियों को मासिक कलाकार पेंशन वितरित करने का कार्य 2009 में हुए एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम  को सौंपा है।
जीवन बीमा निगम के कार्य प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। योजना से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर इसके लाभार्थियों को समय पर सहायता राशि का संवितरण करने के लिए और इस संबंध में एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उन्हें सलाह जारी की जाती है। वरिष्ठ कलाकारों को पेंशन के वितरण में देरी को कम करने के लिए, चयनित लाभार्थियों को कलाकारों की पेंशन धनराशि वर्ष 2017-18 से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने पर मंत्रालय द्वारा स्वयं जारी की जाती है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय
सरकार वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी के मध्यस्थता मामले में आये फैसले  का अध्ययन करेगी
वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि मंत्रालय को अभी सूचना मिली है कि भारत सरकार के खिलाफ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी द्वारा दायर मध्यस्थता मामले में फैसला  दिया गया है। सरकार अपने कानूनी विशेषज्ञों के परामर्श से, फैसले और इसके सभी पहलुओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी। इस तरह के परामर्श के बाद, सरकार सभी विकल्पों पर विचार करेगी और उपयुक्त फोरम के समक्ष कानूनी उपायों सहित आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लेगी।
एमजी/एएम/जेके/एसके
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सड़क सुरक्षा एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। भारत में ऑटोमोबिल सुरक्षा इकोसिस्टम पर एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि साल 2025 तक सड़क दुर्घटनाओं को 50 फीसदी तक कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री गडकरी ने सुरक्षा प्रावधानों में सुधार के लिए 4 अतिरिक्त एयरबैग और 3-पॉइंट सीट बेल्ट की जरूरत पर जोर दिया।
मंत्री ने आगे कहा कि वाहन की सुरक्षा में सुधार के लिए मानकों और प्रोटोकॉल के आधार पर वाहन की स्टार रेटिंग के लिए एक प्रणाली के प्रस्ताव पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे वाहन के खरीदार को प्रदान की गई सूचना पर आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।
श्री गडकरी ने कार्यान्वयन के तहत आने वाली अन्य सुरक्षा प्रणालियों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण, उन्नत आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम , खतरनाक सामानों के परिवहन, दिव्यांगजनों के लिए मोबिलिटी में आसानी, चालक की झपकी या नींद पर ध्यान देने वाली चेतावनी प्रणाली , ब्लाइंड स्पॉट सूचना प्रणाली, उन्नत चालक सहायक प्रणाली और लेन प्रस्थान चेतावनी प्रणाली  के बारे में विस्तार से बताया। वहीं, केंद्रीय मंत्री ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग के महत्व पर भी जोर दिया।
श्री गडकरी ने कहा कि यह समय की मांग है कि मीडिया व लोगों की भागीदारी के जरिए सूचना का प्रसार करके सड़क सुरक्षा उपायों के लिए जन जागरूकता उत्पन्न की जाए।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री 24 जुलाई, 2019 को जीआईआई का विमोचन करेंगे
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल 24 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स  का विमोचन करेंगे। विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के महानिदेशक श्री फ्रांसिस गरी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
जीआईआई के विमोचन से इस वर्ष के लिए विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नए दर्जे और परिणामों का पता चलेगा। यह 125 देशों के लिए 12वां जीआईआई होगा। जीआईआई यह मापन करता है कि किस प्रकार 80 विस्तृत मापदंडों के आधार पर विश्व के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का वातावरण नवाचार के अनुकूल है।
वैश्विक नवाचार का पता लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष एक मूल विषय के साथ जीआईआई संचालित होता है। ‘अगले दशक के चिकित्सा नवाचार परिदृश्य का मूल्यांकन’ इस वर्ष का मूल विषय है।
24 जुलाई, 2019 को ‘एशियाः भविष्य का नवाचार केन्द्र’ जैसे विषयों पर दो सामूहिक परिचर्चाएं होंगी। ‘स्वस्थ जीवन का सृजन-चिकित्सा नवाचार का भविष्य’ पर दूसरी सामूहिक परिचर्चा होगी।
भारत के अनुसंधान एवं विकास पर व्यय संबंधी वातावरण पर आधारित एक विशेष सत्र भी होगा। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री श्री कार्सटेन फिंक, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य श्री बी. एन. सतपथी और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजयराघवन संबोधित करेंगे।
नीति आयोग के प्रधान सलाहकार और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सचिव श्री रतन पी. वातल भारत के अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय का वातावरण पर आधारित रिपोर्ट जारी करेंगे।
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 के विमोचन के दौरान उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव श्री रमेश अभिषेक विशेष भाषण देंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 27.44फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई
24732.66करोड़ रुपये मूल्य की 8456173कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 1722846किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 436.14लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  555.83लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में27.44% की वृद्धि दर्ज की गई। 555.83लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 36.48% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 104942.40करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 76.92लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
13.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1554.57करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 290547.45मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 154546किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 13.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 13जनवरी, 2021 तक 8456173 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 24732.66करोड़ रुपये हैं जिससे 1722846किसान लाभान्वित हुए हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री पी एल हरनाध ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला
श्री पी.एल. हरनाध ने आज पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। वे 1994 बैच के एक आईआरटीएस अधिकारी हैं और उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से एमएससी तथा पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। श्री हरनाध ने अपने 27 वर्ष के सेवाकाल के दौरान, भारतीय रेलवे में 22 साल और 5 वर्ष जहाजरानी मंत्रालय में काम किया है। श्री हरनाध ने अपने वर्तमान कार्यकाल के दौरान पारादीप पोर्ट ट्रस्ट को देश का नंबर एक और प्रमुख बंदरगाह बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने मिशन को साकार करने के लिए कर्मचारियों, यूनियनों, ग्राहकों, बंदरगाह के उपयोगकर्ताओं, स्टीवडोर्स, स्टीमर एजेंट, सरकारी मशीनरी आदि जैसे सभी हितधारकों से ईमानदारी से सहयोग का अनुरोध किया है। श्री हरनाध ने पीपीटी में विभिन्न आगामी परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता देने पर जोर दिया, जिसमें अति महत्वाकांक्षी पश्चिमी डॉक परियोजना भी शामिल है।
श्री हरनाध ने इससे पहले रायपुर मंडल और चक्रधरपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल संचालन प्रबंधक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने दक्षिण पूर्व रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के उप मुख्य परिचालन प्रबंधक तथा पूर्व तटीय रेलवे के मुख्य परिचालन प्रबंधक  के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी हैं। पीपीटी को संभालने से पहले वह पूर्व तटीय रेलवे के मुख्य माल परिवहन प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। उन्हें रेल परिवहन, विशेष रूप से माल ढुलाई, व्यवसाय विकास और यातायात योजना में समृद्ध अनुभव है।
उनके द्वारा किये गये कई सराहनीय कार्यों की प्रशंसा में उन्हें वर्ष 2002 और 2005 में रेल मंत्रालय की ओर से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया।
श्री हरनाध ने वर्ष 2015 से 2020 तक विशाखापत्तनम बंदरगाह के उपाध्यक्ष का पद भी संभाला है। उन्होंने कोयला, कंटेनर आदि की तरह कार्गो के लिए आकर्षित करने हेतु ग्राहकों को कुल रसद समाधान जैसे नवीन विपणन समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने विशाखापत्तनम बंदरगाह के समग्र विकास में योगदान दिया और यह प्रमुख बंदरगाहों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया।
एमजी/एएम/एनके
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रक्षा मंत्रालय
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 35 छावनी बोर्ड अस्पतालों और 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्रों का संचालन शुरू
सशस्त्र बलों के कर्मियों और असैन्य कर्मचारियों के परिवारों सहित छावनियों के निवासियों को आयुर्वेद के लाभों का विस्तार देने के लिए 37 छावनी बोर्ड अस्पतालों में से 35 और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाओं के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्रों को शुरू किया गया है। यह पहल पारंपरिक भारतीय आयुर्वेद प्रणाली की दवाओं को एक बड़े समुदाय में और अधिक लोकप्रिय बनाएगी।
इन आयुर्वेद केंद्रों को क्रियाशील बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने मिलकर कार्य किया है। इस पहल में सहयोग करने के लिए आयुष मंत्रालय ने इन आयुर्वेद केंद्रों पर आयुर्वेद चिकित्सकों को तैनात करने की व्यवस्था की है।
अब तक 37 छावनी बोर्ड अस्पतालों में से 35 और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्रों को प्रारम्भ कर दिया गया है। शाहजहांपुर और जबलपुर में छावनी बोर्डों के शेष दो अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्रों को जल्द ही शुरू करने की योजना है।
37 छावनी बोर्ड अस्पतालों की सूची
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आगरा
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2.
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इलाहाबाद
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3.
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बरेली
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4.
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देहरादून
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5.
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महू
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6.
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पचमढ़ी
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7.
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शाहजहांपुर|
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8.
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जबलपुर|
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9.
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बादामीबाग
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10.
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बैरकपुर
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11.
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अहमदाबाद
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12.
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देहू रोड
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13.
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खड़की
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14.
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सिकंदराबाद
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15.
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दगशाई
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16.
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फिरोजपुर
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17.
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जालंधर
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18.
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जम्मू
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19.
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जतोग
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20.
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कसौली
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21.
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खास्योल
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22.
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सुबाथु
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23.
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झांसी
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24.
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बबीना
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25.
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रुड़की
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26.
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दानापुर
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27.
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कैम्पटी
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28.
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रानीखेत
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29.
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लैंसडाउन
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30.
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रामगढ़
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31.
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मथुरा
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32.
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बेलगाम
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33.
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मोरार
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34.
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वेलिंगटन
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35.
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अमृतसर
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36.
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बकलोह
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37.
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डलहौज़ीजल्द ही चालू कर दिया जाएगा।
सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के 12 सैन्य अस्पतालों की सूची
1. सेना
 बेस अस्पताल दिल्ली कैंट - पश्चिमी कमान
 सीएच  चंडीमंदिर - पश्चिमी कमान
 सीएच  लखनऊ - मध्य कमान
 सीएच  पुणे - दक्षिणी कमान
 सीएच  कोलकाता - पूर्वी कमान
 एमएच जबलपुर - सेंट्रल कमांड
 एमएच जयपुर - दक्षिणी पश्चिमी कमान
 166 एमएच, जम्मू - उत्तरी कमान
 151 बीएच, गुवाहाटी - पूर्वी कमान
2. नौसेना
 आईएनएचएस अश्विनी, मुंबई
3. वायु सेना
 सीएच  बैंगलोर
 11 वायु सेना अस्पताल, हिंडन
इससे पहले, आयुष मंत्रालय के साथ रक्षा मंत्रालय द्वारा दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। पहला समझौता 37 छावनी अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए और दूसरा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के 12 सैन्य अस्पतालों में आयुर्वेद केंद्र शुरू करने के लिए।
अंतरिक्ष विभाग
अंतरिक्ष टेक्नॉलोजी के लिए बजट में अधिक आवंटन
केन्द्रीय वित्त कॉर्पोरेट मामले, रेलवे तथा कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले दशक के लिए हमारे विजन के सात पहलुओं का उद्देश्य बाह्य आकाश है। हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के साथ भारत सेटेलाइट का लॉंच पैड हो गया है और 2022 तक अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भेजने के हमारे इस विजन को दिखाता है।
अंतरिक्ष विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं के लिए बजट आवंटन इस प्रकार है :

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योजना
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2017-18
वास्तविक
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2018-19
बजट अनुमान
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2018-19
संशोधित अनुमान
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2019-20
बजट अनुमान
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अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी
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5,948
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6,576
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6,993
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7,483
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अंतरिक्ष एप्लीकेशन
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1,540
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1,746
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1,595
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1,885
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इनसेट सेटेलाइट प्रणालियां
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565
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412
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1,330
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884
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एस-160
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कोई चीज महिलाओं को अगली पीढ़ी का समर्थन करने से रोकती है : झट आयी बसंत की निर्देशक
पितृसत्ता पर एक दस्तावेजी कथा झट आयी बसंत में स्थानीय पहाड़ी लड़की ने अपनी जीवनकथा को पर्दे पर उतारा
झट आयी बसंत  दो लड़कियों-सोनिया और अनु की कहानी है, जो अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आती हैं। हालांकि, दोनों लड़कियों की कहानियां अपने-अपने तरीके से पितृसत्ता के दबावों के बारे में हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक पितृसत्तात्मक समाज का हुक्म मांए जाने-अनजाने अपनी बेटियों पर थोप देती हैं। यह कुछ ऐसा है जो पिछली पीढ़ी की महिलाओं को अगली पीढ़ी का समर्थन करने से रोकता है। ये कहना था युवा फिल्म निर्माता प्रमति आनंद का। वह 21 जनवरी, 2021 को 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में आयोजित पत्रकारों को संबोधित कर रही थीं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा  से पास आउट निर्देशक ने इस बात पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि किस तरह महिलाएं समाज के हुक्म को आत्मसात कर लेती है और इसे आगे बढ़ाती हैं। जट आयी बसंत इनके स्नातक के विषय पर आधारित है और महोत्सव के इंडियन पैनोरमा नॉन फीचर सेक्शन में प्रदर्शित की जा रही है।
फिल्म युवा महिलाओं की एक आधुनिक कहानी है,जो अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं। इसमें दिखाया गया है कि उनकी पसंद मांओं के साथ उनके संबंधों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह पहाड़ी लोगों द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों की पड़ताल करती है, जो सीधे तौर पर बदली हुई आबोहवा से जूझ रहे हैं।
फिल्म को हिमाचल प्रदेश के कंदबाड़ी में फिल्माया गया है और सोनिया की भूमिका एक स्थानीय लड़की ने निभाई है। अपनी भूमिका में उसने खुद को पर्दे पर उतारा है। निर्देशक प्रमति आनंद ने कहा, मैंने उसे ढूंढऩे से पहले स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन उसके अनुभव वास्तव में मैंने जो लिखा था, उसके साथ मेल खा गए। सिनेमा में मेरी रुचि इन आवाजों को सुनने के लिए लोगों ततक पहुंचने और किरदारों को खुद अपनी कहानियां पेश करने में है।
फिल्म में शहरी लड़की अनु की भूमिका एक एनएसडी पास-आउट अभिनेत्री और मां सीमा की भूमिका भी एक पेशेवर अभिनेत्री ने निभाई है। बाकी कलाकार हिमाचल प्रदेश से हैं। निर्देशक ने बताया कि उन्होंने अपने दिल और घर के दरवाजे खोले और हमने वहां शूटिंग की। इस तरह इस फिल्म को दस्तावेजी कथा कह सकते हैं। यह फिल्म नायिका के जीवन को पर्यावरण से जोड़ती है। इसलिए इसका नाम झट आयी बसंत  रखा। जब जीवन के साथ प्रकृति में भी बसंत का आगमन जल्दी हो जाता है तो यह सब खराब कर देता है। फिल्म में दिखाया गया है कि बारिश की कमी के कारण उनकी गेहूं की फसल कीटों से प्रभावित हो जाती है। इस संदर्भ में निर्देशक ने कहा कि पर्यावरण लोगों की तुलना में ज्यादा ताकतवर है। लोग पर्यावरण की दया पर हैं। इसके अलावा, यह भी दिखाती है कि कैसे पहाड़ी लोगों का जीवन पर्यावरण और जलवायु से जुड़ा हुआ है।
प्रमती आनंद को कहानियों की खोज में घूमने का शौक है। शुरुआत में फिल्म की स्क्रिप्ट हिमाचल प्रदेश के बड़ौत में मिली एक लड़की सोनिया की कहानी के आधार पर लिखी गई थी।