ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
· पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के प्रोत्साहन और संवर्द्धन के लिए सहयोगी संबंधों का आधार बनाना।
· पर्यटन संबंधी आंकड़ों, जानकारियों, विशेषज्ञता आदि का आदान-प्रदान।
· पर्यटन नीति की योजना, कार्यान्वयन और विकास के मद्देनजर नीति-निर्धारण, नियमन और मानकीकरण के संबंध में अनुभवों को साझा करना।
· बैठकों, कार्यशालाओं, सत्रों के आयोजन और स्थलों के मूल्यांकन के जरिए कंपनियों तथा संगठनों के बीच संयुक्त परियोजनाओं, प्रायोगिक परियोजनाओं और साझीदारियों के विस्तार और पहचान की सुविधा।
· सहयोग के लिए फिनलैंड और भारत के विशेषज्ञों के अध्ययन दौरों और कार्यशालाओं के जरिए उत्कृष्ट व्यवहारों का आदान-प्रदान।
· अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बहुस्तरीय विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनों के संबंध में साझेदारी को प्रोत्साहन, जिनमें दोनों पक्षों के साझा हित हों।
पृष्ठभूमिः
भारत और फिनलैंड के बीच मजबूत राजनयिक तथा दीर्घकालिक आर्थिक सम्बंध हैं। दोनों पक्ष इन सम्बंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय तथा फिनलैंड के आर्थिक कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिले।
भारत के लिए फिनलैंड उभरता हुआ स्रोत बाजार है। वर्ष 2018 में फिनलैंड से 21,239 पर्यटक भारत आए थे। फिनलैंड के साथ इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद फिनलैंड से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर पर्यावरण मंत्री ने महिला वन अधिकारियों पर तैयार ई-बुक लॉन्च की
कौशल के अलावा महिला अधिकारी और कर्मचारी दया, ईमानदारी और सेवा में समर्पण भाव लाते हैं : श्री प्रकाश जावड़ेकर
भारतीय वन सेवा की 250 से ज्यादा महिला अधिकारियों और लगभग 5000 महिला फ्रंटलाइन कर्मियों के पहले सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने महिला वन अधिकारियों और फ्रंटलाइन स्टाफ की संख्या में लगातार वृद्धि पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों के साथ-साथ नीचे के रैंक की महिला कर्मियों में जबरदस्त क्षमता है, वे योग्यता और अपेक्षित कौशल के साथ-साथ प्रभावी संवाद, ईमानदारी और सेवा के प्रति समर्पण भाव के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करती हैं।
श्री जावड़ेकर ने वर्चुअल कार्यक्रम में 'द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया- ए नेशंस प्राइड' शीर्षक से एक ई-बुक भी जारी की, जो केस स्टडीज, सर्वोत्तम अभ्यासों और महिला अधिकारियों द्वारा साझा किए गए जीवन के अनुभवों का एक संकलन है। यह सच्चे अर्थों में एक सामूहिक रचना कही जा सकती है। श्री जावड़ेकर ने उम्मीद जताई कि ई-बुक युवाओं को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी और देशभर की अनेकों युवा महिलाओं को भी प्रेरित करेगी जो एक वन अधिकारी के रूप में प्रकृति के साथ रहने और काम करने की इच्छा रखती हैं।
महिला आईएफएस अधिकारी वानिकी के सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देती रही हैं। यह पुस्तक भारतीय वन सेवा महिला अधिकारियों के छोटे पर मजबूत कैडर और उनके बहुमुखी कौशल का सम्मान है, जो वे सेवा में लाती हैं, अब केस स्टडी के जरिए उसे सबके सामने लाया गया है।
1865 में जब इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस बनाई गई थी, उस समय से भारतीय वन सेवा ने अपने कामकाज और संरचना में एक बड़ा बदलाव देखा है। इसमें एक मील का पत्थर 1980 में पहली बार 3 महिला अधिकारियों का शामिल होना था। तब से महिलाओं ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार महिला आईएफएस अधिकारियों का कैडर मजबूत हुआ है और आज 250 से अधिक महिलाएं सेवारत हैं।
महिला अधिकारियों का प्रदर्शन अनुकरणीय है क्योंकि वे वन सेवा में शारीरिक रूप से जरूरत के हिसाब से और पुरुष प्रधान क्षेत्र में खुद को साबित करते हुए कठिन चुनौतियों का सामना करती हैं।
ई-बुक: द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया- ए नेशंस प्राइड
एसजी/एएम/एएस/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की सराहना की
प्रत्येक हॉकी प्रेमी और खेल प्रशंसक के लिए5 अगस्त, 2021 का दिन सबसे यादगार रहेगा : प्रधानमंत्री
हॉकी की प्रत्येक भारतीय के दिलो-दिमाग़ में खास जगह है
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के लिए भारत की पुरुष हॉकी टीम की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि हॉकी की प्रत्येक भारतीय के दिलो-दिमाग़ में खास जगह है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हॉकी प्रेमी और खेल प्रशंसक के लिए 5 अगस्त, 2021का दिन सबसे यादगार रहेगा।
उसके पश्चात प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार ट्वीट करके भारतीय हॉकी टीम के प्रत्येक खिलाड़ी की सराहना की।
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने भारत को यह गौरवशाली विजय प्राप्त होते ही उसी क्षण प्रतिक्रिया व्यक्त की।
दिन में, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते समय भारतीय हॉकी की गौरवशाली जीत पर एक बार फिर से प्रसन्नता प्रकट की।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  के कार्यान्वयन का आंकलन
संशोधित सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  दिशानिर्देश, 2023 के अंतर्गत माननीय सांसदों को उन कार्यों का चुनाव करने में छूट दी गई है जिन्हें एमपीलैड योजना के अंतर्गत संचालित किया जा सकता है बशर्ते कि इससे समाज के बड़े पैमाने पर लोक हित के लिए टिकाऊ लोक परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता हो। एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 के अनुबंध-VIII में दी गई सांकेतिक सूची में उल्लिखित नहीं किए गए लोक उपयोगिता के कार्यों को दिशानिर्देशों के अध्याय-5 में दी गई योजना की प्रक्रिया और समग्र सिद्धांतों के अध्यधीन किसी सांसद की संस्तुतियों पर सूची में जोड़ा जा सकता है।
सरकार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना  के कार्यान्वयन का आकलन करती है।
एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन का अंतिम आकलन वर्ष 2021 में किया गया था जिसमें मंत्रालय ने देश भर में 216 जिलों में दिनांक 01 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान सृजित एमपीलैड्स कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया था।
मूल्याकंन की अंतिम रिपोर्ट में निहित जो संस्तुतियां व्यावहारिक और योजना के उद्देश्यों के अनुरूप पाई गई उन्हें संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश 2023 में शामिल किया गया है।
यह जानकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री , योजना मंत्रालय राज्य मंत्री  तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने लोक सभा में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख ने कोच्चि में परिचालन तैयारी अभ्यास की समीक्षा की
नौसेना प्रमुख एडमिरल, श्री सुनील लांबा, पीवीएस राम, एवीएसएम, एडीसी, ने आज हाल ही में आयोजित हुए वर्षिक थिएटर लेवल रेडिनेस एण्ड ऑपरेशनल एक्सरसाइज  एक्स की समीक्षा की। तीनों नौसेना कमानों के कमांडर- इऩ- चीफ, अनेक वरिष्ठ परिचालन कमांडरों और भारतीय सेना, वायु सेना और भारतीय तटरक्षक के प्रतिनिधियों ने कोच्चि के नौसेना बेस में आयोजित इस वार्ता में भाग लिया।
दिनभर चलने वाली टोपैक्स 2019 समीक्षा का आयोजन अभ्यास का अभ्यास के स्वरूप की जांच और भारतीय नौसेना की परिचालन तैयारी का आकलन करने के लिए किया गया। भारतीय नौसेना के तैनाती दर्शन और लड़ने की क्षमता का इस समीक्षा के दौरान वास्तविक रूप से आकलन किया गया। इस अभ्यास से सीखे गये पाठों से भारतीय नौसेना को सटीक मुकाबला तैनाती, बल की संगठनात्मक आवश्यकताओं, परिचालन सामग्रियों और प्रशिक्षण अनिर्वायताओं का सटीक आकलन करने में मदद मिलेगी।
नौसेना प्रमुख ने नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व और अधिकारियों को इस अभ्यास के दौरान उच्चस्तर के पेशेवर रूख और प्रतिबंद्धता के प्रदर्शन के लिये बधाई दी। उन्होंने उच्च परिचालनों की उच्च भावना को बनाए रखने और तटों और समुद्रों को सुरक्षित रखने के लिये कड़े सुरक्षा उपायों सहित तेज चौकसी बनाये रखने के लिये कहा। उन्होने यह भी कहा कि नौसेना समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, संवर्धन और संरक्षण के लिये सदैव तैयार है।
ट्रोपैक्स भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्रीय अभ्यास है जो फरवरी में अरब सागर और उत्तरी हिंद महासागर में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास भौगोलिक सीमा के रूप में सबसे बड़ा अभ्यास है। यह अभ्यास 7 जनवरी 2019 से आयोजित किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना के 60 जहाजों और भारतीय तटरक्षक के 12 जहाजों और 60 हवाई जहाजों ने भाग लिया था। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के जल-थल अभ्यास शामिल है। इसमें सेना और वायु सेना कर्मियों की भागीदारी रही। सबसे बड़े तटीय रक्षा अभ्यास टोपैक्स 22 और 23 जनवरी को आयोजित हुआ जिसमें सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ –साथ सभी समुद्री हितधारकों की भागीदारी रही। कुल मिलाकर इस अभ्यास ने राष्ट्रीय उद्देश्यों की मदद के लिये विभिन्न आवश्यक भूमिकाओं को पूरा करने में नौसेना की तैयारी और क्षमता को मान्यता दी है।
आर.के.मीणा/एएम/आईपीएस/पीबी-689
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत 6 बायोसीएनजी संयंत्र और 11,100 से अधिक छोटे बायोगैस संयंत्र शुरू किए गए
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम  अधिसूचित किया। यह कार्यक्रम 1715 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय के साथ दो चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए 858 करोड़ रुपये का बजटीय परिव्यय रखा गया है। यह कार्यक्रम बायो ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता  प्रदान करता है।
31 जुलाई, 2023 तक, छह बायो सीएनजी संयंत्र और 11,143 छोटे बायोगैस संयंत्र शुरू किए गए हैं, जिनके लिए मंजूरी 02 नवंबर, 2022 को अधिसूचित एनबीपी दिशानिर्देशों के तहत जारी की गई है। इन संयंत्रों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है।
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क्र.सं.
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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2 नवंबर, 2022 को अधिसूचित एनबीपी दिशानिर्देशों के तहत चालू किए गए संयंत्रों की संख्या और जिनके लिए मंजूरी दी गई
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छोटे बायोगैस संयंत्रों की संख्या
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बायोसीएनजी संयंत्रों की संख्या
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1
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|
आंध्र प्रदेश
|
|
30
|
|
0
|
|
2
|
|
बिहार
|
|
9
|
|
0
|
|
3
|
|
छत्तीसगढ
|
|
118
|
|
0
|
|
4
|
|
गोवा
|
|
11
|
|
0
|
|
5
|
|
गुजरात
|
|
224
|
|
0
|
|
6
|
|
हरियाणा
|
|
43
|
|
0
|
|
7
|
|
कर्नाटक
|
|
2488
|
|
0
|
|
8
|
|
केरल
|
|
683
|
|
0
|
|
9
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
2083
|
|
0
|
|
10
|
|
महाराष्ट्र
|
|
4167
|
|
3
|
|
11
|
|
ओडिशा
|
|
96
|
|
0
|
|
12
|
|
पंजाब
|
|
835
|
|
1
|
|
13
|
|
राजस्थान
|
|
20
|
|
0
|
|
14
|
|
तमिल नाडु
|
|
46
|
|
1
|
|
15
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
126
|
|
1
|
|
16
|
|
उत्तराखंड
|
|
164
|
|
0
|
|
कुल
|
|
11143
|
|
6
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम, अन्य बातों के साथ-साथ , ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त कृषि अवशेष, कृषि-आधारित औद्योगिक अवशेष, औद्योगिक लकड़ी का चूरा, वन अवशेष, ऊर्जा वृक्षारोपण आधारित बायोमास के उपयोग को बढ़ावा देता है और इसलिए इससे वनों की कटाई का खतरा नहीं होगा।
यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री श्री आर.के.सिंह ने 10 अगस्त, 2023 को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
गुरुग्राम डीजीजीआई यूनिट ने फर्जी फर्म चलाने और 48 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी चोरी करने के आरोप में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय  की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई  ने दो अलग-अलग मामलों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई फर्जी फर्म चलाने के आरोप में जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।
दिल्ली के दो व्यक्तियों को 5 और 9 अक्टूबर, 2021 को 20 से अधिक फर्जी फर्मों के फर्जी बिलों का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इन व्यक्तियों ने 22 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर राजकोष को धोखा दिया था। इन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। बाद में उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
फर्जी बिलिंग के एक अन्य मामले में पटौदी, हरियाणा निवासी एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से सरकारी विभागों की फर्जी स्टांप, कई फर्जी फर्मों की चेक बुक और एटीएम कार्ड, टोल रसीद बुक, ‘‘धर्मकांटा’’ या वजन तोलने वाले स्टेशन की बुकलेट, फर्जी ट्रांसपोर्टर बुकलेट जैसे आपत्तिजनक दस्तावेज भारी मात्रा में बरामद किए गए थे। इनका उपयोग माल की झूठी आपूर्ति का सबूत दिखाने के लिए किया जा रहा था, जिन पर नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट बनाया गया और फर्जी फर्मों के माध्यम से पास कराया गया था।
इन सबूतों के आधार पर इस व्यक्ति को सरकार के साथ 26 करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी धोखाधड़ी करने के आरोप में जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 23 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रेसलर अमन सहरावत को एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुषों के 57 किलोग्राम भार वर्ग की कुश्ती में कांस्य पदक जीतने पर रेसलर अमन सहरावत को बधाई दी है।
उन्होंने सहरावत द्वारा तकनीक का असाधारण प्रदर्शन करने की सराहना की, जिससे उन्हें यह अद्भुत उपलब्धि हासिल हुई।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
'पुरुषों की कुश्ती के 57 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर अमन सहरावत को बहुत-बहुत बधाई। तकनीक के असाधारण प्रदर्शन के दम पर उन्हें यह अद्भुत उपलब्धि हासिल हुई है, यह उनके परिश्रम और प्रशिक्षण का प्रमाण है।'
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  की ओर से सक्रिय ग्राहक आउटरीच – अक्टूबर और नवम्बर 2019 में 4.91 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  की ओर से सक्रिय ग्राहक आउटरीच जारी – नवम्बर में 2.39 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सितंबर में ‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  की ओर से ग्राहक आउटरीच पहल’ का शुभारंभ किया था, ताकि विवेकपूर्ण ऋणों से कोई समझौता किए बगैर कर्ज देने की गति तेज हो सके और अर्थव्यवस्था की जरूरतें पूरी हो सकें। इसके तहत विशेषकर एमएसएमई , एनबीएफसी , कॉरपोरेट जगत, छोटे एवं कृषि ऋण लेने वालों पर फोकस किया गया। अक्टूबर 2019 में ग्राहक आउटरीच के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 2.52 लाख करोड़ रुपये के ऋणों का वितरण हुआ।
नवम्बर में ग्राहक आउटरीच की दिशा में कुल प्रगति : पीएसबी के सक्रिय आउटरीच प्रयास नवम्बर में भी जारी रहे। इस दौरान एमएसएमई, एनबीएफसी, विभिन्न कंपनियों और छोटे एवं कृषि ऋण लेने वालों को कुल मिलाकर 2.39 लाख करोड़ रुपये के कर्जों का वितरण किया गया। इसकी बदौलत अक्टूबर में ग्राहक आउटरीच पहल के शुभारंभ से लेकर अब तक इन सेक्टरों को पीएसबी की ओर से कुल मिलाकर 4.91 लाख करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किए गए हैं।
सभी सेक्टरों में से एमएसएमई सेक्टर को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए पीएसबी ने नवम्बर में 35,775 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। इसके साथ ही ग्राहक आउटरीच के तहत एमएसएमई को कुल कर्ज वितरण बढ़कर 72,985 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है।
सभी सेक्टरों में से एनबीएफसी के लिए पीएसबी ने नवम्बर में 25,525 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जो अक्टूबर में बांटे गए 19,628 करोड़ रुपये की तुलना में काफी अधिक हैं। इसके साथ ही ग्राहक आउटरीच के तहत एनबीएफसी को कुल कर्ज वितरण बढ़कर 45,153 करोड़ रुपये के स्तर पर जा पहुंचा है। सितंबर 2018 में आईएलएंडएफएस द्वारा डिफॉल्ट करने के बाद से लेकर नवम्बर, 2019 तक एनबीएफसी को ऋण  एवं एनबीएफसी की ओर से पूल-बायआउट के रूप में पीएसबी की ओर से मंजूर की गई ऋण राशि बढ़कर 4.23 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गई है, जिसमें 1.24 लाख करोड़ रुपये के पूल-बायआउट शामिल हैं।
पीएसबी को पर्याप्त मात्रा में नई पूंजी मुहैया कराई जा रही है और रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज वसूली भी जारी है, जिसकी बदौलत ऋणों में अपेक्षित वृद्धि के लिए पीएसबी के पास पर्याप्त तरलता  है।
ग्राहक आउटरीच के तहत पीएसबी की ओर से ऋण वितरण
राशि करोड़ रुपये में
|
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#
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ऋण की श्रेणी
|
|
अक्टूबर 2019
|
|
नवम्बर 2019
|
|
1
|
|
एमएसएमई को ऋण
|
|
37,210
|
|
35,775
|
|
2
|
|
एनबीएफसी को ऋण
|
|
17,163
|
|
25,005
|
|
3
|
|
कंपनियों को ऋण
|
|
1,22,785
|
|
97,366
|
|
4
|
|
आवास ऋण
|
|
12,166
|
|
15,088
|
|
5
|
|
वाहन ऋण
|
|
7,085
|
|
4,003
|
|
6
|
|
शिक्षा ऋण
|
|
425
|
|
686
|
|
7
|
|
कृषि ऋण
|
|
40,504
|
|
37,870
|
|
8
|
|
अन्य ऋण
|
|
15,250
|
|
23,454
|
|
कुल
|
|
2,52,589
|
|
2,39,245
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रगतिशील होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है
उन्होंने प्रसिद्ध कॉटन यूनिवर्सिटी के परिसर में नए छात्रावासों की आधारशिला रखी
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रगतिशील होने के साथ-साथ व्यावहारिक भी है। उन्होंने कहा कि एक बार लागू होने के बाद यह शिक्षा नीति परिवर्तनकारी बनने जा रही है। इस शिक्षा नीति के सकारात्मक परिणाम अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे।
डॉ. जितेंद्र सिंह प्रसिद्ध कॉटन यूनिवर्सिटी के परिसर में नए छात्रावासों की आधारशिला रखने के बाद इस अवसर पर आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। यह विश्वविद्यालय पूर्ववर्ती कॉटन कॉलेज का विस्तार है। यह कॉलेज ब्रिटिश राज के दौरान 1901 में पूर्वोत्तर में स्थापित होने वाला पहला डिग्री कॉलेज है। कॉलेज का नाम ब्रिटिश गवर्नर श्री कॉटन के नाम पर रखा गया था। सात मंजिले छात्रावास भवनों के निर्माण की पूरी लागत पूर्वोत्तर परिषद  द्वारा वहन की जाएगी। यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबद्ध है। छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की राशि पहले ही आवंटित कर दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद पिछले छह वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से अलग भी अपनी गतिविधियों में विविधता लाए हैं और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक योगदान दे रहे हैं। उन्होंने दो वर्ष पूर्व बैंगलोर विश्वविद्यालय के परिसर में पूर्वोत्तर परिषद द्वारा निर्मित नॉर्थईस्ट गर्ल्स हॉस्टल और नॉर्थईस्ट स्टूडेंट्स हॉस्टल का जिक्र किया। नॉर्थईस्ट स्टूडेंट्स हॉस्टल का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  नई दिल्ली के परिसर में निर्माण कार्य प्रगति पर है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसी प्रकार स्वास्थ्य क्षेत्र में भी पूर्वोत्तर परिषद ने परमाणु ऊर्जा विभाग और टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल मुंबई के सहयोग से गुवाहाटी के डॉ. बी बरूआ अस्पताल को अपग्रेड करके सुपर स्पेशियलिटी कैंसर शिक्षण अस्पताल में परिवर्तित कर दिया है। इस अस्पताल में डीएम ऑन्कोलॉजी और एमसीएच ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रमों की शुरूआत की गई है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस शिक्षा नीति में कुछ क्रांतिकारी प्रावधान शामिल किए गए हैं जो वैश्विक भारत की जरूरतों के अनुरूप हैं। उन्होंने किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश और निकासी के प्रावधान का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे छात्र को अपनी योग्यता के आधार पर अपना अध्ययन पाठ्यक्रम छोड़ने की अनुमति से साथ-साथ बाद में पाठ्यक्रम में दोबारा शामिल होने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा नीति युवा प्रतिभाओं और कौशल को पोषित करने और संवारने में भी एक बड़ी मददगार साबित होने जा रही है।
जल शक्ति मंत्रालय
नमामि गंगे टीम ने पाया कि दिल्ली में चल रही लगभग सभी परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है
नमामि गंगे की टीम ने दिल्ली में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात की है। समीक्षा में यह पाया गया कि पिछली बैठकों की तुलना में लगभग सभी परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सीवरेज प्रबंधन में दो प्रमुख परियोजनाएं पूरी की गई हैं। जिसमें भारत नगर से पीतमपुरा तक के इलाके शामिल हैं। इसके जरिए करोल बाग, शास्त्री नगर, गुलाबी बाग, रामपुरा, अशोक विहार और केशवपुरम आदि क्षेत्रों से निकलने वाले गंदे पानी को यमुना में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। इसी तरह एक अन्य प्रमुख परियोजना के तहत झिलमिल कॉलोनी के ट्रंक सीवर को फिर से दुरूस्त किया गया है।
इसी तरह रिठाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कोंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम लगभग आधा पूरा किया जा चुका है और दिसंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है। कोंडली एसटीपी के पूरा होने के बाद, शाहदरा नाले में पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार होगा। रिठाला में बन रहे परिधीय सीवर का काम अप्रैल 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस सीवर की मरम्मत के बाद अशोक विहार और जहांगीरपुरी क्षेत्रों से निकलने वाले सीवेज पर सीधा असर पड़ेगा। इसी तरह रिठाला क्लस्टर के एसटीपी को भी उन्नत किया जा रहा है और काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है। एसटीपी परिसर में पेड़ों के स्थानांतरण / प्रत्यारोपण को हटाने में आ रही अड़चन भी दूर हो गई है और उसके लिए जरूरी अनुमतियां मिल गईं हैं । ओखला के लिए बन रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की प्रगति भी अच्छी है। यह 565 एमएलडी की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा एसटीपी होगा। यमुना की सफाई के लिए दिल्ली में 1384.50 एमएलडी की कुल 13 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने की। इसके अलावा एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक श्री अशोक कुमार सिंह, एनएमसीजी के ही कार्यकारी निदेशक श्री डी.पी. मथुरिया, दिल्ली जल बोर्ड  के सदस्य  आर.एस. नेगी और डीजेबी के मुख्य अभियंता भी बैठक में उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 129 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 22.66 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,29,55,21,610
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शेष टीके
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22,66,32,191
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 129 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 22.66 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज, 1 जून, 2020 को केरल पहुँच गया है, मॉनसून के केरल पहुँचने की सामान्य तिथि 1 जून है
केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून, 2020 की शुरुआत
1. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज, 1 जून, 2020 को केरल पहुँच गया है, मॉनसून के केरल पहुँचने की सामान्य तिथि 1 जून है।
2. मॉनसून की उत्तरी सीमा  अक्षांश 120 उत्तर / देशांतर 600 पूर्व, अक्षांश 120 उत्तर / देशांतर 700 पूर्व, कन्नूर, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी, अक्षांश 80 उत्तर / देशांतर 860 पूर्व, अक्षांश 110 उत्तर / देशांतर 900 पूर्व, अक्षांश 140 उत्तर / देशांतर 930 पूर्व और अक्षांश 160 उत्तर / देशांतर 950 पूर्व से गुजरती है।
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2020 का आगे बढ़ना
अनुलग्नक 1 में दिए गए हैं।
अद्यतन पूर्वानुमान के लिए कृपया देखें:
केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की शुरुआत के लिए मौसम विज्ञान संबंधी स्थिति
ए ) पिछले 2 दिनों के दौरान केरल के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हुई है। केरल में मॉनसून की शुरुआत के लिए 14 वर्षा निगरानी स्टेशनों में से 70% से अधिक ने पिछले 48 घंटों के दौरान वर्षा की सूचना दी है। 
बी ) पश्चिम की हवाएं निचले स्तरों  में मजबूत हुई हैं और दक्षिण अरब सागर के ऊपर 4.5 किमी तक मजबूत हुई हैं।
सी ) उपग्रह से प्राप्त चित्रों और तटीय डॉपलर मौसम रडार के अनुसार 27 मई, 2020 से निरंतर संवहन ) है।
डी ) उपरोक्त विशेषताओं के अलावा, 31 मई, 2020 को दक्षिण पूर्व और इससे सटे पूर्व मध्य अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो आज  सुबह, पूर्व-मध्य और निकटवर्ती दक्षिण-पूर्व अरब सागर के ऊपर तीव्र होकर डिप्रेशन बन गया है। ।
ई ) केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की घोषणा के लिए मानदंड
https://mausam.imd.gov.in/imd_latest/contents/all_india_forcast_bulletin.php
अनुलग्नक 2
केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की घोषणा के लिए मानदंड
क ) यदि 10 मई के बाद, उपलब्ध 14 स्टेशनों में से 60 %, अर्थात मिनिकॉय, अमिनी, तिरुवनंतपुरम, पुनालुर, कोल्लम, अलापुझा, कोट्टायम, कोच्चि, वेल्लनिककारा , कोझीकोड, थालास्सेरी, कन्नूर, कुडुलु  और मंगलुरु लगातार दो दिनों तक 2.5 मिमी या अधिक बारिश होने की रिपोर्ट करते है तो दूसरे दिन केरल में मॉनसून आने की घोषणा की जाती है बशर्ते निम्नलिखित मापदंड भी पूरे होते हों।
ख) पश्चिमी हवाओं की गहराई भूमध्य रेखा बॉक्स अक्षांश 10 उत्तर / देशांतर 55º पूर्व से 80º पूर्व में 600 एचपीए तक बनी रहनी चाहिए। अक्षांश 5 -10 उत्तर / देशांतर 70 – 80 पूर्व के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र के ऊपर हवा की रफ़्तार 15 - 20 केटीएस होनी चाहिए। 925 एचपीए पर। डेटा का स्रोत आरएसएमसी हवा विश्लेषण / उपग्रह से प्राप्त हवाओं की जानकारी हो सकती हैं।
ग ) अक्षांश 5 -10 उत्तर / देशांतर 70 – 75 पूर्व स्थित क्षेत्र में
आउटगोइंग लॉन्गवेव रेडिएशन  इनसैट से प्राप्त ओएलआर मूल्य 200 डबल्यूएम -2 से कम होना चाहिए।
एसजी/एएम / जेके
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