ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंडिया द्वारा सीओपी 27, शर्म अल-शेख में "इन आवर लाइफटाइम" अभियान की शुरुआत
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  के तहत प्राकृतिक इतिहास के राष्ट्रीय संग्रहालय  ने संयुक्त रूप से 18 से 23 वर्ष की आयु के युवाओं को टिकाऊ जीवन शैली के संदेश वाहक बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए "इन आवर लाइफटाइम" अभियान शुरू किया है। यह अभियान दुनिया भर के युवाओं को क्लाइमेट एक्शन की पहल करने वाले युवाओं को पहचानने की कल्पना करता है जो कि 'पर्यावरण के लिए जीवन शैली'  की अवधारणा के साथ मेल खाता है। इसे सीओपी 27, शर्म अल-शेख में इंडिया पवेलियन में एक साइड इवेंट में लॉन्च किया गया।
सीओपी 27 में इंडिया पवेलियन में सभा को संबोधित करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा, “प्रमुख हितधारकों में से एक आज के युवा हैं। युवा पीढ़ी के बीच पर्यावरण के लिए जीवन शैली की समझ विकसित करना, जिम्मेदार खपत पैटर्न को बढ़ावा देने और आने वाली पीढ़ियों की जीवन शैली को प्रभावित करने के लिए उन्हें प्रो-प्लैनेट-पीपल बनाने के लिए आवश्यक है।
अभियान दुनिया भर के युवाओं के विचारों के लिए एक वैश्विक आह्वान देता है जो पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन जीने के लिए इच्छुक हैं। युवाओं को अपने क्लाइमेट एक्शन्स को प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो उनकी क्षमता के भीतर पर्यावरण के लिए जीवन शैली में योगदान करते हैं, जो टिकाऊ और स्केलेबल हैं, और अच्छी प्रथाओं के रूप में काम करते हैं जिन्हें विश्व स्तर पर साझा किया जा सकता है। अभियान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।
इस अवसर पर बोलते हुए श्री भूपेन्द्र यादव ने आगे कहा-
“भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां हमारे युवाओं ने सदियों पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाने की दृढ़ इच्छा का प्रदर्शन किया है जहां उनकी दैनिक जीवन शैली पर्यावरण का सम्मान, संरक्षण और पोषण करती रही है।
युवा नई आदतों को लोकप्रिय बनाने में माहिर हैं; तकनीकों को अपना रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। युवाओं को लो-कार्बन करियर विकल्प अपनाने और ऐसी जीवन शैली को अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में अपनाने की आवश्यकता है।
मैं दृढ़ता से महसूस करता हूं कि युवाओं को स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वे सक्रिय रूप से उन पहलों का समर्थन कर सकते हैं जो दूरगामी कानून के पारित होने की ओर ले जाएंगे।
हमारे लाइफटाइम अभियान में युवाओं को स्थायी जीवन शैली प्रथाओं के अंबेसडर बनने और जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में नेतृत्व करने वाले नेताओं के रूप में विकसित होने के लिए प्रोत्साहित करने का एक शानदार तरीका है।
अभियान जलवायु परिवर्तन, अडैप्टेशन और मिटिगेशन के बारे में बातचीत में अधिक युवाओं को शामिल करेगा और उन्हें दुनिया के नेताओं के साथ अपनी चिंताओं, मुद्दों और समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
यह उन युवाओं की आवाज को तेज करेगा जो तेजी से जलवायु के प्रति जागरूक हैं और युवा जलवायु चैंपियन को पहचान प्रदान करेंगे।
मैं क्लाइमेट एक्शन यात्रा और दुनिया भर के युवाओं द्वारा लाए गए परिवर्तन की कहानियों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हूं, और मुझे आशा है कि वे दुनिया भर में अपने परिवारों, समुदायों और नागरिकों को नेट जीरो की ओर हमारी यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करेंगे।"
केंद्रीय मंत्री का पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलन 22 संपन्न हुआ
मिलन के 11वें संस्करण का समुद्री चरण जिसमें 26 जहाजों, एक पनडुब्बी तथा 21 विमानों ने भाग लिया था, 4 मार्च, 2022 को संपन्न हो गया। साझेदार नौसेनाओं के बीच अनुकूलता, पारस्परिकता, आपसी समझ तथा समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए नौसेना प्रचालनों के सभी तीनों चरणों में जटिल तथा उन्नत अभ्यास किए गए।
समुद्री चरण सहभागी नौसेनाओं के बीच पारस्परिकता बढ़ाने के लिए अभ्यासों की एक श्रृंखला के साथ आरंभ किया गया था। समुद्र में अभ्यासों के पहले दो दिनों में अमेरिकी पी8ए विमान के साथ जटिल एंटी एयर वारफेयर ड्रिल शामिल थे, जो भाग लेने वाली नौसेनाओं के युद्धपोतों के निर्माण पर भारतीय लड़ाकू विमानों के हमलों में तेजी लाते थे। इसके अतिरिक्त, कम उड़ान वाले हवाई लक्ष्यों के खिलाफ हथियारों से फायरिंग का अभ्यास किया गया, जो चालक दल की दक्षता और उच्च स्तर की अंतर-क्षमता को दर्शाता है। हेलीकॉप्टर प्रचालनों के दौरान, क्रॉस डेक लैंडिंग प्रचालन किया गया। भाग लेने वाले देशों के जहाजों ने भी भारतीय नौसेना के टैंकर के साथ समुद्र में पुनःपूर्ति के लिए अभ्यास किया, जिसके लिए सटीक कलाबाज़ी और नाविक कौशल की आवश्यकता होती है।
अगले कुछ दिनों में अभ्यासों की जटिलता में वृद्धि देखी गई जिसमें जारी पुनःपूर्ति, विमान द्वारा भागीदारी के साथ उन्नत पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सतह लक्ष्य फायरिंग और जटिल परिचालन परिदृश्यों का सिमुलेशन शामिल हैं।
मिलन 22 का समापन समारोह एक अनोखे प्रारूप में आयोजित किया गया था, जिसमें भाग लेने वाले जहाजों के कमांडिंग अधिकारी हेलीकॉप्टर और नौकाओं द्वारा आईएनएस जलाश्व पर लंगर में पहुंचे थे। वर्चुअल मोड में समापन समारोह में छह विदेशी जहाजों ने भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता पूर्वी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग आरएडीएम संजय भल्ला ने की। इस समारोह में समुद्र में आयोजित अभ्यासों का संक्षिप्त विवरण भी शामिल था। भाग लेने वाले देशों के कमांडिंग अधिकारियों ने मिलन 22 के सुव्यवस्थित बंदरगाह और समुद्री चरण की सराहना की।
रक्षा मंत्रालय
पैसेंजर वैरियंट डोर्नियर  को अंतरिम पट्टे पर सौंपने के लिए समारोह आयोजित किया गया
पैसेंजर वैरियंट डोर्नियर  को सौंपने के लिए नेशनल कोस्ट गार्ड, मॉरीशस के मेरीटाइम एयर स्क्वाड्रन में 13 सितंबर, 2021 को एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। मॉरीशस पुलिस बल को भारतीय नौसेना की ओर से पट्टे पर विमान प्रदान किया गया है। भूतल परिवहन एवं लाइट रेल, विदेश, क्षेत्रीय समन्वय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री एलन गानू, भारत की उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी के. सिंगला, पुलिस आयुक्त और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे।
मॉरीशस में भारत के उच्चायुक्त ने मॉरीशस और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों और नौसैनिक सहयोग पर जोर दिया, एक ऐसा संबंध जो समय के साथ विकसित हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना द्वारा एमपीएफ को हवाई संचालन पर वर्तमान बढ़े हुए भार को ध्यान में रखते हुए सहायता के तौर पर एमएसएन 4059 को लीज पर प्रदान किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अगले साल, एचएएल मॉरीशस को एक नया अत्याधुनिक पीवीडी सौंपेगा और इस खरीद को मॉरीशस सरकार के तहत क्रेडिट लाइन द्वारा सुगम बनाया गया है। सभा को भूतल परिवहन और लाइट रेल, विदेश मामले, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री श्री एलन गानू ने संबोधित किया। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन पर जोर देते हुए अपने भंडार से नेशनल कोस्टगार्ड के इस्तेमाल के लिए एक डोर्नियर प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना को धन्यवाद दिया। इसके बाद  का अंतरिम पट्टा भारत के उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी के सिंगला द्वारा श्री एलन गानू को आधिकारिक तौर पर सौंप दिया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे
केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद 16 सितंबर, 2019 को दिल्ली के विज्ञान भवन में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की गणमान्य हस्तियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। इस बैठक में उद्योग जगत की समस्याओं, अवसरों और सरकार की आकांक्षाओं के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा, जिससे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्षेत्र का तेजी से विकास हो।
भारत सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्माण को शीर्ष प्राथमिकता देती है, जो सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण आधार है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर के निर्माण के प्रोत्साहन के लिए कई योजनाओं और पहलों के कार्यान्वयन के साथ-साथ उद्योग जगत के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में, विशेषकर आयात को घटाने में काफी सफलता मिली है। भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं-
- इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फ्लैगशिप निवेश योजना के तहत सीधे तौर पर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए गए है।
- घरेलू विनिर्माण क्षेत्र 2014-15 के 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2018-19 में 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत विश्वभर में मोबाइल हैंड सेटों का दूसरे सबसे बड़े निर्माता के रूप में उभरा है और भारत में विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माण संयंत्र मौजूद है।
- एलसीडी/एलईडी टेलीविजनों के लिए निर्माण संयंत्रों की संख्या 25 से बढ़कर 35 हो गई है।
- एलईडी लाइटों के निर्माण संयंत्रों की संख्या 10 से बढ़कर 128 हो गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक सामाग्रियों का निर्यात तेजी से बढ़ रहा है।
सरकार और उद्योग जगत की लगभग 50 अग्रणी हस्तियों ने इस बैठक में अपनी भागीदारी के बारे में पुष्टि की है। मोबाइल हैंड सेटों, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक सामाग्रियों, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक सामाग्रियों, चिकित्सा उपकरणों, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण सेवाओं, इलेक्ट्रॉनिक औजारों, दूरसंचार तथा एलईडी लाईटिंग सहित अन्य उद्योगों ने अपने प्रतिनिधित्व के बारे में सुनिश्चित किया है।
इस बैठक में एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, लावा, क्वालकॉम, श्याओमी, डेल, एचपी, फिलिप्स, बोस्क, सिस्को, फ्लैक्सट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, नोकिया, एलजी, पैनासोनिक, टीडीके, इंटेल, एएमडी, विस्ट्रॉन, डेल्टा, साल्कॉम्प, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजिज और निडेक सहित उद्योग जगत की अन्य हस्तियां इस बैठक में शामिल होंगी।
बैठक में श्री रविशंकर प्रसाद आगामी वर्षों में इस क्षेत्र के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही श्री प्रसाद मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुक्त वातावरण में विचार-विमर्श करेंगे और सरकार से उनकी आकांक्षाओं के बारे में अवगत होंगे, जिससे उनके संकल्पों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
शिक्षा मंत्रालय
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी  ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने कीतिथि बढ़ाई
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने कोविड-19महामारी के कारण अभिभावकों और छात्रों को हुई कठिनाइयों के मद्देनजरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी  को विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाने/संशोधित करने की सलाह दी थी. तदनुसार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की तिथि बढ़ाई/ संशोधित की है।
विस्तारित / संशोधित तिथियां निम्नानुसार होंगी-
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क्रम संख्या
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परीक्षा
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मौजूदा तिथि
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संशोधित/बढ़ी तिथि|
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से
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तक
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से
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तक
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01
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नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेटमेंट  जीईई-2020
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01.01.2020
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30.04.2020
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01.03.2020
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15.05.2020
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02
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इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय  एडमिशन टेस्ट -2020
पीएचडी और ओपन मैट 
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28.02.2020
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30.04.2020
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01.03.2020
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15.05.2020
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03
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भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद -2020
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01.03.2020
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30.04.2020
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01.03.2020
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15.05.2020
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04
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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा-2020
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02.03.2020
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30.04.2020
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02.03.2020
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15.05.2020
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05
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ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट -2020
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01.05.2020
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31.05.2020
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06.05.2020
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05.06.2020
‘’ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अपराह्न 04.00 बजे तक जमा होंगे और रात 11.50 बजे तक शुल्क स्वीकार किया जाएगा।
अपेक्षित शुल्क का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग/UPI और PAYTMके माध्यम से किया जा सकता है।
केवल 15.05.2020 के बाद स्थिति का आकलन करने के बादप्रवेश पत्रको डाउनलोड किया जा सकेगा और साथ ही परीक्षा की संशोधित तिथियोंभी संबंधित वेबसाइट और www.nta.ac.inपर अलग से प्रदर्शित की जाएंगी।
एनटीए शैक्षणिक कैलेंडर और तिथियों में बदलाव के महत्व को समझती है, लेकिन यह छात्रों सहित हरनागरिक की भलाई कोलेकर भी समान रूप से चिंतित होने वाली बात है।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को उम्मीद है कि छात्र और अभिभावक परीक्षा को लेकर चिंतित नहीं होंगे। इसके अलावा, माता-पिता से अनुरोध है कि वे युवा छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए इस समय का उपयोग करने में मदद करें और यदि मुमकिन हो तो सीखने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करें।एनटीए छात्रों को नवीनतम घटनाओं के बारे में अद्यतन रखेगी और उचित समय पर परिवर्तनों के बारे में सूचित करेगी।
उम्मीदवारों और उनके माता-पिता को नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित परीक्षा वेबसाइट औरwww.nta.ac.in पर जाने की सलाह दी जाती है।
किसी अन्य सूचना के लिए उम्मीदवार 8287471852, 8178359845, 9650173668, 9599676953, 8882356803 इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ में कांस्टेबल के 20000 पदों पर भर्ती के संबंध में स्पष्टीकरण
आरपीएफ में कांस्टेबल के 20000 पदों पर भर्ती के संबंध में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर झूठा संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
सभी संबंधित लोगों के मार्गदर्शन के लिए सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वार्षिक स्टार्टअप इंडिया उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन 2018 का गोवा में आयोजन
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग  और गोवा सरकार 7 दिसंबर, 2018 को गोवा में वार्षिक स्टार्टअप इंडिया उद्यम पूंजी शिखर सम्मेलन 2018 की मेजबानी कर रहे हैं।
इस शिखर सम्मेलन का विषय ‘भारत में नवाचार के लिए वैश्विक पूंजी जुटाना है’। इस आयोजन में पूरे विश्व से पूंजी को आकर्षित करने के लिए भारतीय स्टार्टअप के अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य देश में अधिक से अधिक वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना है। इससे देश में स्टार्टअप माहौल को और प्रोत्साहित करने के तरीकों के लिए सरकार और अनुभवी उद्यम पूंजी निधि प्रबंधकों के बीच वार्ता करने में मदद मिलेगी। इस सम्मेलन में अति आधुनिक प्रौद्योगिकियों के माध्यम से मुद्रीकृत और अधिक लाभ सृजन की क्षमता वाले भारत के व्यापक और विविधतापूर्ण बाजार पर ध्यान केंद्रित रहेगा। इसे निवेश के अनुकूल विनियमों से भी सहायता मिलेगी। इस शिखर सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य भारत में अवसरों का प्रदर्शन करना, भारतीय स्टार्टअप के लिए पूंजीगत प्रवाह को बढ़ाना और कारोबार करने के कार्य को और आसान बनाना है।
शिखर सम्मेलन में 150 से अधिक प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद हैं। इससे सरकारी अधिकारियों, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप, वैश्विक निधि प्रबंधकों और भारत के बड़े उद्यमी समुदाय को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन में अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग और सिंगापुर जैसे देशों से 100 से लगभग निधियां प्राप्त हाने की उम्मीद है।
भारत में दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप आधार है और यहां 14,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप है। 8,200 से अधिक स्टार्टअप को डीआईपीपी ने ही अकेले 2018 में मान्यता प्राप्त दी थी। इससे इस वर्ष 89,000 से अधिक नई नौकरियों का सृजन हुआ। इस कारण मान्यता प्राप्त स्टार्टअप का रोजगार सृजन का योगदान 1,41,775 हो गया।
गोवा सरकार अपने राज्य में एक मजबूत स्टार्टअप माहौल का निर्माण करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार का उद्देश्य अपने राज्य को भारत में एक सबसे पसंदीदा स्टार्ट-अप गंतव्य बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि गोवा 2025 तक एशिया के शीर्ष 25 स्टार्ट-अप गंतव्यों में शामिल हो जाए।
आर.के.मीणा/आईपीएस/एसके-11619
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कोयला मंत्रालय
सातवें दौर की वाणिज्यिक नीलामी के दूसरे दिन कुल तीन कोयला खदानों की नीलामी हुई
भूगर्भीय भंडार संयुक्त रूप से 1,499.40 मिलियन टन है
कोयला मंत्रालय ने कोयले के वाणिज्यिक खनन के उद्देश्य से कोयला खदानों की नीलामी के 7वें दौर और 6वें दौर के दूसरे भाग के अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया 29 मार्च, 2023 को शुरू की थी। इसके तहत लगाई गई सभी बोलियों के मूल्यांकन के बाद छह कोयला खदानों के लिए अग्रिम ई-नीलामी 01.08.2023 से प्रारंभ हो हुई थी।
तीन कोयला खदानों को नीलामी प्रक्रिया के दूसरे दिन नीलाम करने के लिए रखा गया था, जिनमें से एक खान सीएमएसपी कोयला खदान थी और दो अन्य एमएमडीआर कोयला खदानें थीं। इन कोयला खानों का विवरण इस प्रकार है:-
इनमें से एक खदान का पूरी तरह से अन्वेषण किया जा चुका है, जबकि अन्य दो खानों का अन्वेषण आंशिक रूप से हुआ हैं।
तीनों कोयला खदानों का भूगर्भीय भंडार संयुक्त रूप से 1,499.40 मिलियन टन है।
इन कोयला खदानों के लिए कुल उच्च दर क्षमता पीआरसी 4.00 मिलियन टन प्रति वर्ष है।
नीलामी के दूसरे दिन के परिणाम इस प्रकार से हैं:
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क्रम संख्या
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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अंतिम बोली लगाई गई
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आरक्षित मूल्य 
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अंतिम प्रस्ताव 
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1
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मिनाक्षी वेस्ट
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ओड़िशा
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उपलब्ध नहीं
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950.00
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हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड
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4.00
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33.75
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2
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नार्थ धडू 
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झारखण्ड
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4.00
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439.00
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एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड
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4.00
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6.00
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3
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पाठोरा ईस्ट
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मध्य प्रदेश
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उपलब्ध नहीं
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110.40
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श्री बजरंग पावर एंड इस्पात लिमिटेड
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4.00
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43.75
ये कोयला खदानें कार्यान्वित होने पर ~450 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करेंगी , इन कोयला खदानों की गणना पीआरसी पर की गई है। ये खदानें ~600 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को आकर्षित करेंगी और साथ ही ~5,408 लोगों को रोजगार के अवसर भी प्रदान करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 24 सितंबर को नौ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे
ये नौ नई वंदे भारत ट्रेनें 11 राज्यों में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी
वंदे भारत ट्रेनों से पुरी, मदुरै और तिरुपति जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को कनेक्टिविटी मिलेगी
ये ट्रेनें अपने संचालन के रूटों पर सबसे तेज गति से दौड़ेंगी और यात्रियों के समय में काफी बचत करेंगी
नई ट्रेनें यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान करेंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 सितंबर 2023 को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नौ वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।
ये नई वंदे भारत ट्रेनें देश में कनेक्टिविटी में सुधार करने और रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन को साकार करने की दिशा में एक कदम हैं। जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी, उनके नाम हैं:
- उदयपुर- जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस
- तिरुनेलवेली-मदुरै-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस
- हैदराबाद-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस
- विजयवाड़ा-चेन्नई  वंदे भारत एक्सप्रेस
- पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस
- कासरगोड-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सेप्रेस
- राउरकेला-भुवनेश्वर-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस
- रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस
- जामनगर-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस
ये नौ ट्रेनें 11 राज्यों- राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी।
ये वंदे भारत ट्रेनें अपने संचालन के रूटों पर सबसे तेज गति से दौड़ेंगी और यात्रियों के समय में काफी बचत करेंगी। रूट पर मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना में राउरकेला-भुवनेश्वर-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड-तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग तीन घंटे जल्दी सफर तय करेंगी; हैदराबाद-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस 2.5 घंटे से अधिक समय की बचत करेगी; तिरुनेलवेली-मदुरै-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस 2 घंटे से अधिक समय की बचत करेगी; रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर-अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग एक घंटे के समय की बचत करेंगी तथा उदयपुर-जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग आंधे घंटे जल्दी सफर तय करेंगी।
देश के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, राउरकेला-भुवनेश्वर-पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और तिरुनेलवेली-मदुरै-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी एवं मदुरै के महत्वपूर्ण धार्मिक शहरों को जोड़ेगी। इसके अलावा, विजयवाड़ा-चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस रेनिगुंटा रूट से संचालित होगी और तिरुपति तीर्थस्थल केंद्र तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
इन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत से देश में रेल सेवा के एक नए मानक की शुरुआत होगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से सुसज्जित ये ट्रेनें आम लोगों, पेशेवरों, व्यापारियों, छात्रों और पर्यटकों को यात्रा के आधुनिक, त्वरित और आरामदायक साधन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होंगी।
कंपनी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने कंपनी संशोधन , 2018 को लागू करने की सहमति दी
भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कंपनी संशोधन , 2018 को लागू करने के लिए को अपनी मंजूरी दे दी है। अध्यादेश, जिसे आज लागू किया गया है, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपराधों की समीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों पर आधारित है।
अध्यादेश के दो मुख्य उद्देश्य व्यापार को आसान बनाने के साथ ही बेहतर कॉर्पोरेट का अनुपालन करना हैं। मुख्य संशोधन निम्न प्रकार हैं-
1. 16 प्रकार के कॉर्पोरेट अपराधों के क्षेत्राधिकार को विशेष अदालतों से आंतरिक न्यायिक निर्णय के लिए स्थानांतरित करना, जिससे विशेष अदालतों पर केस का भार 60 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है, इस प्रकार उन्हें गंभीर कॉर्पोरेट अपराधों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इस संशोधन के साथ आंतरिक न्यायिक निर्णय का दायरा वर्तमान अधिनियम के 18 धाराओं से 34 धाराओं तक बढ़ गया है।
2. छोटी कंपनियों और एक व्यक्ति की कंपनियों के जुर्माने को सामान्य कंपनियों पर लागू होने वाले जुर्माने का आधा कर दिया गया है।
3. ऑनलाइन मंच पर एक पारदर्शी और प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित आंतरिक न्यायिक निर्णय प्रणाली को स्थापित करना और वेबसाइट पर आदेशों का प्रकाशन करना।
4. आंतरिक न्यायिक निर्णय तंत्र को सुदृढ़ कर बेहतर अनुपालन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जुर्माना लगाते के समय अच्छा निर्माण करने की शर्त को एक स्वतः अनिवार्य आदेश बना देना।
5. एनसीएलटी की डी-क्लोगिंग 
क. अधिनियम की धारा 441 के तहत क्षेत्रीय निदेशक के आर्थिक क्षेत्राधिकार की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करना।
ख. धारा 2  के तहत केंद्र सरकार के अंदर किसी कंपनी के वित्तीय वर्ष में बदलाव को मंजूरी देने की शक्ति निहित करना; और
ग. केंद्र सरकार के अंदर सार्वजनिक कंपनियों को निजी कंपनियों में रूपांतरण के मामलों को मंजूरी देने की शक्ति को निहित करना।
6. कॉर्पोरेट अनुपालन और कॉर्पोरेट शासन से संबंधित सिफारिशों में 'सेल कंपनियों' के खतरे से निपटने के लिए व्यावसायिक प्रावधान को शुरू करने की घोषणा की पुन: प्रस्तुति, सार्वजनिक जमा के संबंध में बड़ा खुलासा, निर्माण, रूपांतरण और शुल्कों से संबंधित दस्तावेज दाखिल करने के संबंध में अधिक जवाबदेही, पंजीकरण रद्द करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए पंजीकृत कार्यालय का रखरखाव नहीं करना और अनुमति की सीमा से ज्यादा निदेशकों के होने पर उनकी अयोग्यता की प्रक्रिया के लिए उनके अधिकारों पर रोक लगाना।
आर.के.मीणा/एएम/ए-11092
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने ओंदीवीरन पर स्मारक डाक टिकट के लिए केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज स्वतंत्रता सेनानी ओंदीवीरन के लिए एक स्मारक डाक टिकट को अधिकृत करने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। मंत्री महोदय ने ट्वीट के जरिए यह जानकारी देते हुए कहा कि 20 अगस्त को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में यह डाक टिकट जारी किया जाएगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने एफओआईआर केन्द्रीय क्षेत्र के नियामकों के लिए “अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: नियामक संबंधी समन्वय के लिए अनिवार्य” विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  के फोरम ऑफ इंडिया रेगुलेटर्स  केन्द्र ने “अंतर-क्षेत्रीय सहयोग: नियामक संबंधी समन्वय के लिए अनिवार्य” विषय पर केन्द्रीय क्षेत्र के नियामकों के लिए एक संगोष्ठी का आयोजन किया। 1-2 अगस्त, 2023 को आगरा में आयोजित इस संगोष्ठी में नियामक प्रयासों में समन्वय की संभावना के बारे में सार्थक एवं प्रभावी बातचीत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एफओआईआर सदस्य निकायों के सम्मानित अध्यक्षों और सदस्यों को एक मंच पर लाया गया था। यह संगोष्ठी केन्द्रीय क्षेत्र के नियामकों के बीच क्षेत्र-विशेष से जुड़ी चर्चाओं पर केन्द्रित रही। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के बीच जटिल अंतर-निर्भरता और अंतर्संबंधों को समझना था।
श्री बी.एस. भुल्लर  ने एफओआईआर के प्रयासों की सराहना की और ज्ञान के एक साझीदार के रूप में आईआईसीए के उल्लेखनीय योगदानों को स्वीकार किया। उन्होंने भारतीय परिदृश्य में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में प्रदर्शन संबंधी मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला।
डॉ. पी.डी. वाघेला  ने तकनीकी प्रगति और बदलते समय के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण की जरूरत पर जोर देकर चर्चा के सत्र में एक उत्साही माहौल तैयार किया। उन्होंने सहयोग के विभिन्न तरीकों का सुझाव दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे का सह-निर्माण एवं सह-साझाकरण, सहयोगात्मक विनियमन और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग शामिल है।
श्री जिष्णु बरुआ  ने निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए विद्युत क्षेत्र में निर्बाध प्रवेश , पावर खरीद समझौते  और प्रतिस्पर्धी बोली जैसे विभिन्न उपायों के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला।
श्री अंजनी कुमार तिवारी  ने प्रतिकूल पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों को कम करने के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव संबंधी आकलन  के मुख्य पहलुओं और इसके कार्यान्वयन के तरीकों पर मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।
प्रोफेसर  नवीन सिरोही  ने परिचर्चा का संचालन किया और समापन भाषण दिया। अपने भाषण में, उन्होंने लगातार विकसित हो रहे हमारे नियामक परिदृश्य में सहयोगात्मक प्रयासों तथा नियामक संबंधी समन्वय के अहम महत्व पर जोर दिया।
ज्ञान के आदान-प्रदान और अनुभवों को साझा करने के जरिए, अध्यक्षों और सदस्यों के बीच जटिल मुद्दों के बारे में गहरी समझ विकसित हुई, जिससे समन्वय की दिशा में अधिक प्रभावशाली नियामक रणनीतियों का मार्ग प्रशस्त हुआ। नियामक पैनल ने साझा चुनौतियों से निपटने, उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों को साझा करने और भारत में नियामक ढांचे की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने की जरूरत पर एक स्वर में सहमति व्यक्त की। एफओआईआर सदस्य निकायों के केन्द्रीय क्षेत्र के नियामकों के लिए आयोजित यह संगोष्ठी नए उत्साह और भारत के नियामक परिदृश्य के भविष्य को आकार देने में निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता के साथ संपन्न हुई।
आईआईसीए के एफओआईआर केन्द्र के बारे में:
आईआईसीए का एफओआईआर केन्द्र, एफओआईआर सदस्य संगठनों के सदस्यों एवं अधिकारियों के लिए शैक्षणिक उन्नयन एवं बौद्धिक विकास हेतु एफओआईआर सचिवालय को क्षमता निर्माण, शिक्षा, अनुसंधान तथा पक्ष-समर्थन संबंधी सहायता प्रदान करता है।