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संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे और कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे और कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 अक्टूबर, 2021 को उत्तर प्रदेश की यात्रा पर जायेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद, लगभग 11:30 बजे, वे महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 1:15 बजे कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करने के लिए एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे।
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के अवसर पर कोलंबो, श्रीलंका का एक विमान हवाई अड्डे पर उतरेगा।इस विमान में श्रीलंका का एक प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आएगा, जिसमें सौ से अधिक बौद्ध भिक्षु और गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में 12 सदस्यीय पवित्र स्मृति चिन्ह दल भी शामिल होगा, जो प्रदर्शनी के लिएबुद्ध के पवित्र स्मृति चिन्ह साथ लायेंगे। प्रतिनिधिमंडल में श्रीलंका में बौद्ध धर्म के सभी चार निकातों  यानी असगिरिया, अमरपुरा, रामन्या, मालवट्टा के अनुनायक  के साथ-साथ कैबिनेट मंत्री श्री नमल राजपक्षे के नेतृत्व में श्रीलंका सरकार के पांच मंत्री भी शामिल होंगे।
कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण 260 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया गया है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल पर जाने की सुविधा प्रदान करेगा।यह हवाई अड्डा दुनिया भर के बौद्ध तीर्थस्थलों को जोड़ने का एक प्रयास है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के आस-पास के जिलों को हवाई यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा। हवाई अड्डे का निर्माण इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा।
महापरिनिर्वाण मंदिर में अभिधम्म दिवस
प्रधानमंत्री महापरिनिर्वाण मंदिर जाएंगे, शयन मुद्रा में भगवानबुद्ध की मूर्ति की अर्चना करेंगे तथा चीवर अर्पित करेंगे और बोधि वृक्ष का पौधा भी लगाएंगे।
प्रधानमंत्री अभिधम्म दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह दिन बौद्ध भिक्षुओं के लिए तीन महीने के वर्षा प्रस्थान-वर्षावास या वासा के अंत का प्रतीक है। इस दौरान वे विहार और मठ में एक स्थान पर रहते हैं और प्रार्थना करते हैं। इस कार्यक्रम में श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, दक्षिण कोरिया, नेपाल, भूटान और कंबोडिया के गणमान्य भिक्षुओं के साथ-साथ विभिन्न देशों के राजदूत भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री गुजरात के वडनगर और अन्य स्थलों की खुदाई से प्राप्त अजंता भित्ति चित्र, बौद्ध सूत्र हस्तलिपि और बौद्ध कलाकृतियों की प्रदर्शनी को भी देखेंगे।
विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास
प्रधानमंत्री कुशीनगर स्थित बरवा जंगल के एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह में वे 280 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्माण किये जाने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर की आधारशिला रखेंगे। मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल होगा और यह शैक्षणिक सत्र 2022-2023 में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 100 छात्रों का नामांकन करेगा। प्रधानमंत्री 180 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 12 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे।
एमजी/एएम/जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
45 वर्ष से कम उम्र के कोविड टीकाकरण लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता पर केंद्र ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा
निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने को कहा गया
देश में सबसे संवेदनशील आबादी समूहों को कोविड -19 से बचाने के लिए एक औजार के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे टीकाकरण अभ्यास की उच्चतम स्तर पर नियमित तौर पर समीक्षा और निगरानी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ निजी कोविड टीकाकरण केंद्रों  द्वारा, 45 साल से कम उम्र के कोविड टीकाकरण लाभार्थियों की पहचान में हुई अनियमितताओं की ओर ध्यान दिलाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार  के प्रधान सचिव  को पत्र लिखा है।
प्रधान सचिव  को लिखे पत्र में कहा गया है कि उत्तर पूर्व दिल्ली के नेहरू नगर क्षेत्र में स्थित विम्हान्स  द्वारा लाभार्थियों के पंजीकरण में गंभीर खामियां सामने आई हैं। विम्हान्स एक निजी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में काम कर रहा है। यह पाया गया है कि संस्थान में 45 वर्ष से कम उम्र के लाभार्थियों को हेल्थ केयर वर्कर्स  और फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में पंजीकृत किया गया और उन्हें टीका लगाया गया है।
मौजूदा कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रावधानों के अनुसार, 45 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों  को 18 साल से ज्यादा उम्र के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ एनईजीवीएसी की सिफारिशों के अनुरुप टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सत्यापित इस निजी कोविड टीकाकरण केंद्र से जुटाए गए टीकाकृत लाभार्थियों के कोविन नमूना डेटा  से पता चला है कि कई लाभार्थी पात्रता रखने वाले लाभार्थियों के दायरे से बाहर आते हैं  जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
यह देखते हुए कि टीके एक अनमोल वस्तु हैं, कोविड-19 टीकाकरण से जुड़े दिशा निर्देशों के अनुपालन के मामले में विम्हान्स टीकाकरण केंद्र में हुई ये गंभीर चूक देशव्यापी टीकाकरण अभ्यास को नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि पात्र लाभार्थी टीकाकरण से वंचित हो सकते हैं। दिल्ली प्रशासन से कोविड-19 टीकाकरण नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे गलत अभ्यासों को लेकर विम्हान्स को तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी करने और अगले 48 घंटों के भीतर उनसे लिखित स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया है। अस्पताल पर उचित वित्तीय जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा, यह भी सुझाव दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस का स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अस्पताल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है।
एक अन्य मामले में, दिल्ली सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली सलाह के अनुरुप, आबादी समूहों के संबंध में केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के लिए दिल्ली के सेक्टर -12 द्वारका इलाके में स्थित बेंसप्स अस्पताल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल में कोविड का टीका लगाने के लिए 45 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को गलत तरीके से हेल्थ केयर वर्कर्स  और फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में पंजीकृत किया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 36वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में आठ परियोजनाओं सहित दस विषयों की समीक्षा की गई इनमें एक योजना से संबंधित शिकायतें और एक कार्यक्रम भी शामिल था। आठ परियोजनाओं में तीन सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, दो रेल मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक-एक परियोजनाएं शामिल थी। लगभग 44,545 करोड़ रुपए की संचयी लागत वाली ये आठ परियोजनाएँ 12 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, मिज़ोरम, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय से संबंधित हैं।
प्रधानमंत्री ने कुछ परियोजनाओं के निष्पादन में हो रहे विलंम्ब पर चिंता जताई और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लंबित मुद्दों का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, और जहां तक भी संभव हो इन्हें मिशन मोड में किया जाना चाहिए।
इस दौरान, प्रधानमंत्री ने एकल उपयोग प्लास्टिक के उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित शिकायतों की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने लोगों, विशेषकर युवाओं को एक उचित जागरूकता अभियान के माध्यम से शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष रूप से ध्यान देने का भी आह्वान किया।
इससे पहले हुई 35 प्रगति बैठकों में, प्रधानमंत्री ने 13.60 लाख करोड़ रुपये की 290 परियोजनाओं की समीक्षा की थी। इनमें 51 कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की गई जबकि 17 क्षेत्रों की शिकायतों की समीक्षा की गई थी।
वित्त मंत्रालय
29 जनवरी, 2021 तक 1.76 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख किसान क्रेडिट कार्ड किसानों के लिए मंजूर किए गए
किसान क्रेडिट कार्ड  के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी, 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी, 2021 तक देशभर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपये की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं।
इसकी जानकारी केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।
सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड  योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामाग्रियों जैसे; बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है।
साल 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं।
देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी केसीसी की कुल संख्या आरबीआई  और नाबार्ड  द्वारा क्रमश: अनुबंध-I एवं अनुबंध-II में दी गई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हुए दर्दनाक हादसे में लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुई भीषण दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने ट्वीट में कहा,
‘‘पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक दर्दनाक दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं। घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि, प्रत्येक मृतक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।’’
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने अपने सभी विद्युत केन्द्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरूआत की
एनटीपीसी लिमिटेड, जोकि देश का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक और विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ने "सतर्क भारत, समृद्ध भारत" बनाने के संकल्प साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह  कार्यक्रम की शुरूआत की। एनटीपीसी के सभी विद्युत केन्द्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत एनटीपीसी के शीर्ष प्रबंधन द्वारा कोविड-19 के दौरान सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में जवाबदेही को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का संकल्प लेने के साथ हुई।
दृष्टिकोण-संचालित एवं मूल्यों से प्रशासित एक संगठन के रूप में, एनटीपीसी का प्रयास हमेशा से नैतिकता के साथ उत्कृष्टता हासिल करने का रहा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के माध्यम से, एनटीपीसी एक"आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएगा। इस प्रक्रिया में, एनटीपीसी सभी हितधारकों एवं व्यापक पैमाने पर समाज के प्रति अपने कार्यों के लिए सतर्क, पारदर्शी और जवाबदेह बने रहने के लिए प्रतिबद्ध है। एनटीपीसी के सतर्कता विभाग ने अपने कार्यों को कंपनी की सभी प्रक्रियाओं के साथ जोड़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं। लोगों के बीच व्यापक पैमाने पर इस आशय के संदेश को प्रचारित करने के लिए फिल्मों, रेडियो जिंगल्स और सोशल मीडिया संदेश को प्रदर्शित और साझा किया जा रहा है।
सतर्कता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, एनटीपीसी अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्रश्नोत्तरी, भाषण, निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करेगा। इस मुद्दे पर जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न सामाजिक अभियान भी चलाए जायेंगे। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के महत्व के बारे में बाहरी और आंतरिक, दोनों प्रकार के हितधारकों को शिक्षित करने के लिए एनटीपीसी विद्युत केन्द्रों पर बैनर और पोस्टर लगाए जायेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा अब तक के सबसे बड़े 54 सदस्यीय भारतीय दल को टोक्यो-2020 पैरालंपिक खेलों के लिए वर्चुअल माध्यम से औपचारिक विदाई दी गई
मुख्य बिंदु:
· 54 सदस्यीय भारतीय दल को आज टोक्यो पैरालंपिक के लिए औपचारिक विदाई दी गई।
· यह किसी भी पैरालंपिक में भारत से भेजे जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा दल है।
केन्द्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा 54 सदस्यीय, अब तक के सबसे बड़ी भारतीय दल को आज टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए औपचारिक रूप से वर्चुअल माध्यम से विदाई दी गई। श्री अनुराग ठाकुर द्वारा एक वीडियो संदेश के माध्यम से एथलीटों को संबोधित किया गया और शुभकामनाएं दी गईं। पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी और विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं और उन्होंने एथलीटों को संबोधित किया।
औपचारिक विदाई समारोह में, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, "भारत टोक्यो में पैरालंपिक खेलों में 9 खेल स्पर्धाओं में 54 पैरा खिलाड़ी सहित अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। हमारे पैरा-एथलीटों का जुनून उनकी असाधारण मानवीय भावना को दर्शाता है। याद रखें कि जब आप भारत के लिए खेलते हैं तो 130 करोड़ भारतीय आपकी जय-जयकार करते हैं! मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पैरा-एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे! प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हमारे रियो 2016 पैरालंपिक खेलों के एथलीटों से मुलाकात की थी और हमेशा हमारे एथलीटों के कल्याण के लिए गहरी रुचि रखते हैं। देश भर में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ प्रतिभा के पोषण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हम उन्हें बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं।"
पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, "पूरे देश का आशीर्वाद एथलीटों के साथ है और टोक्यो में राष्ट्रीय ध्वज फिर से फहराना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करना और अपने देश को गौरवान्वित करना हर खिलाड़ी का सपना होता है और उनका दृढ़ विश्वास है कि पैरालंपिक एथलीट इस सपने को पूरा करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा सरकार ने हमेशा एथलीटों का समर्थन किया है और 2014 में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  हासिल की है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की प्रशंसा करने की जरूरत है।
एथलीटों को अपने संबोधन में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, "प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार, सभी दिव्यांग भाई, बहन और बच्चे एक भारत का हिस्सा हैं और हम सभी एक साथ हैं। जैसे-जैसे भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष की ओर बढ़ रहा है, पैरालंपिक एथलीट भी उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने एथलीटों के साथ-साथ विजय चिन्ह बनाकर एथलीटों का उत्साह भी बढ़ाया।
भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा, "सभी ने बहुत मेहनत की है और हम टोक्यो 2020 में बहुत ही अद्भुत प्रतियोगिता देख रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम तिरंगे को ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा गौरव देने जा रहे हैं।" इस अवसर पर पैरालंपिक समिति के श्री गुरशरण सिंह और श्री अशोक बेदी भी उपस्थित थे।
भारत के 54 एथलीट तीरंदाजी, एथलेटिक्स , बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 खेल स्पर्धाओं में चुनौती पेश करेंगे। यह किसी भी ओलंपिक में भारत द्वारा भेजे जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा दल है।
#ICheer4India
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने पोर्टल की उपयोगिता बढ़ाने और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाने के उद्देश्य से ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुश्री आरती आहूजा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ई-श्रम पोर्टल में नई सुविधाओं का शुभारंभ किया।

ई-श्रम पोर्टल में जोड़ी गई नई सुविधाएं पोर्टल की उपयोगिता में वृद्धि करेंगी और असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण को सरल बनाएंगी। ई-श्रम पंजीकृत कामगार अब इस ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, अप्रेंटिसशिप, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल  और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
इस ई-श्रम पोर्टल में प्रवासी कामगारों के परिवार का विवरण दर्ज करने की सुविधा भी जोड़ी गई है। यह सुविधा उन प्रवासी कामगारों के लिए बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं उपलब्ध कराने में मदद करेगी, जिन्होंने अपने परिवार के साथ प्रवासन किया है। इसके अलावा संबंधित भवन और अन्य निर्माण कामगार  कल्याण बोर्ड के साथ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निर्माण कामगारों के डेटा को साझा करने के बारे में भी नई सुविधा जोड़ी गई है, ताकि संबंधित बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के साथ ई-श्रम निर्माण कामगारों का पंजीकरण सुनिश्चित हो और उन्हें अपने मतलब की योजनाओं तक पहुंच उपलब्ध हो सके।
श्री भूपेंद्र यादव ने औपचारिक रूप से राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ ई-श्रम डेटा को साझा करने के लिए डेटा शेयरिंग पोर्टल  का भी शुभारंभ किया। यह डेटा शेयरिंग पोर्टल ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं के लक्षित कार्यान्वयन के लिए सुरक्षित तरीकों से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा को साझा करने की अनुमति प्रदान करेगा। अभी हाल में मंत्रालय ने उन ई-श्रम पंजीकरण कराने वाले कामगारों की पहचान करने के लिए ई-श्रम डेटा के साथ विभिन्न योजनाओं के डेटा का मापन शुरू किया है, जिन्हें अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। ऐसा डेटा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भी साझा किया जा रहा है। इस डेटा के आधार पर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश उन असंगठित श्रमिकों की पहचान कर सकते हैं, जिन्हें अभी तक विभिन्न सामाजिक कल्याण/सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर इन योजनाओं का लाभ दिया जा सकता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय देश में कामगारों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रहा है। इस प्रयास में, मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ईश्रम पोर्टल का शुभारंभ किया था, ताकि असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा सके, जो आधार से जुड़ा हुआ हो। 21 अप्रैल 2023 के अनुसार ई-श्रम पोर्टल पर 28.87 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कानपुर हवाई अड्डे पर सिविल एनक्लेव के उद्घाटन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कानपुर हवाई अड्डे पर नया सिविल एनक्लेव हवाई सफर को आसान बनाएगा और अवसरों का विस्तार भी करेगा।
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
"बहुत-बहुत बधाई! कानपुर एयरपोर्ट पर सुविधाओं का यह विस्तार जहां लोगों के हवाई सफर को और ज्यादा आसान बनाएगा, वहीं इससे कई नए अवसरों का भी निर्माण होगा।"
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' - एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश जारी किए
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के कार्यान्वयन के संबंध में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना को भारत सरकार ने 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी है।
सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम है। यह पोषण सामग्री और वितरण में एक रणनीतिक बदलाव के माध्यम से बच्चों, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना चाहता है और स्वास्थ्य, कल्याण और प्रतिरक्षा का पोषण करने वाली कार्य प्रणालियों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए एक सम्मिलित इको-सिस्टम बनाना चाहता है।
वर्तमान पोषण कार्यक्रम में विभिन्न अंतरालों और कमियों को दूर करने और कार्यान्वयन में सुधार के साथ-साथ पोषण और बाल विकास परिणामों में सुधार में तेजी लाने के लिए, मौजूदा योजना घटकों को पोषण 2.0 के तहत नीचे दिए गए मुख्य कार्यक्षेत्रों में पुनर्गठित किया गया है:
- आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों  में 06 माह से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं  और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम  के माध्यम से पोषण के लिए पोषण सहायता;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और प्रारंभिक प्रोत्साहन ;
- आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनबाडी बुनियादी ढांचा; तथा
- पोषण अभियान
पोषण 2.0 के उद्देश्य इस प्रकार हैं:
• देश के मानव पूंजी विकास में योगदान करने के लिए;
• कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना;
• स्थायी स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और खाने की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना; तथा
• प्रमुख रणनीतियों के माध्यम से पोषण संबंधी कमियों को दूर करना।
पोषण 2.0 मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार के मानदंड, एसएएम / एमएएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष कार्य प्रणालियों के माध्यम से सम्पूर्ण स्वास्थ्य और स्टंटिंग और एनीमिया के अलावा कम वजन के प्रचलन के लिए 'पोषण ट्रैकर' से द्वारा समर्थित, पर ध्यान केंद्रित करेगा, एक नया, मजबूत आईसीटी केंद्रीकृत डेटा प्रणाली जिसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आरसीएच पोर्टल  से जोड़ा जा रहा है।
पोषण 2.0 में स्टंटिंग और एनीमिया के अलावा कम वजन के प्रसार को कम करने के लिए मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चे के आहार के मानदंड, एसएएम / एमएएम के लिए उपचार प्रोटोकॉल और आयुष कार्य प्रणालियों के माध्यम से कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पोषण ट्रैकर ’द्वारा समर्थित, एक नया, मजबूत आईसीटी केन्द्रीकृत डेटा सिस्टम जिसे एमओएचएफडब्ल्यू के आरसीएच पोर्टल  से जोड़ा जा रहा है।
'सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0' के विस्तृत दिशानिर्देश यहां उपलब्ध हैं:
https://wcd.nic.in/acts/guidelines-mission-saksham-anganwadi-and-poshan-20
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विशेषज्ञों के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता  ऐसे अवसरों का सृजन कर रही है जिन्हें पारम्परिक तकनीकियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता
हाल में ही आयोजित एक विचार श्रुंखला में विशेषज्ञों ने यह बताया है कि कृत्रिम बुद्धिमता  से ऐसे नए अवसरों का सृजन हो रहा है जिन्हें जिसे पारंपरिक तकनीकियों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में कई अन्य वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों के लिए किया जा सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार और विज्ञान प्रसार परिषद द्वारा आयोजित ऑनलाइन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  आजादी का अमृत महोत्सव प्रवचन श्रृंखला न्यू इंडिया @ 75 में कहा कि “ कृत्रिम बुद्धिमत्ता  लोगों की जगह नहीं लेगी बल्कि यह विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर जुटाएगी । यह आंकड़ों के आधार पर काम करता है और अगर हम अपनी मशीनों को आदेशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं इससे यह स्वचालित प्रक्रियाओं द्वारा मिलीसेकंड में हमारे लिए चमत्कार भी हो सकते है। इसका उपयोग कोविड -19 सहित विभिन्न बीमारियों के नैदानिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और यह दूरदराज के ऐसे क्षेत्रों में बहुत प्रभावी साबित हो सकती है जहां पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि विभिन्न समस्याओं के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता  का उपयोग करने में सफलता की कुंजी अधिकतम लोगों तक पहुंचना है ”।
उन्होंने इस बारे में आगे बताया कि पिछले वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने कैसे और प्रगति करने के साथ ही मूलभूत प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाया है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार-आधारित समाधानों के साथ तेज गति से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई योजनाएं भी शुरू की हैं। उन्होंने कहा "विघटनकारी और प्रभावशाली प्रौद्योगिकियों का सामने आना नई चुनौतियों के साथ-साथ अधिक अवसरों का भी सृजन करता है। उनका यह विभाग अर्थात डीएसटी देश की प्रगति और विकास के लिए युवा प्रतिभाओं की मदद करने, उनका पोषण करने और विकसित करने वाली एक पौधशाला ही है।"
इस अवसर पर नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार सुश्री अन्ना रॉय ने कहा कि देश की विभिन्न चुनौतियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता  का प्रभावशील ढंग से उपयोग किया जा सकता है। “भारत के सामने कई चुनौतियाँ हैं लेकिन इसके बावजूद हमारे पास आंकड़ों से समृद्ध ऐसा देश होने का लाभ है जिसमें बहुत सारे सूचना प्रौद्योगिकी  पेशेवर, शिक्षाविद और जनसांख्यिकीय लाभांश मौजूद हैं। सुश्री अन्ना ने आगे कहा कि “यदि हम इनका उपयोग देश की प्रगति और विकास के लिए कर सकें तो यह सब हमारे लिए वरदान साबित हो सकता है "।
उन्होंने देश की विभिन्न समस्याओं की पहचान करने और भारत के लिए भविष्य के परिदृश्य  का सुझाव देने में नीति आयोग की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि " नीति आयोग सरकार और देश के लिए अग्रणी विचार केंद्र  के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने और हर क्षेत्र में देश की प्रगति और विकास के लिए उद्योग एवं शिक्षा को साथ ले जाने के लिए आवश्यक नीतियां बना रहा है "।
संस्कृति मंत्रालय
जब भारत ने कहा ‘शुक्रिया सुहास’
जो पिछले 56 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ वह कर दिखाया सुहास एल यथिराज ने। तभी पूरे देश के दिल से आवाज आयी शुक्रिया सुहास। टोक्यो पैरालिंपिक में नोएडा के डीएम सुहास एल यथिराज ने बेडमिंटन की मेंस सिंगल्स प्रतियोगिता में ना केवल सिल्वर मेडल जीता बल्की इतिहास भी रच दिया। अभी तक के पैरालिंपिक खेलों में एक प्रशासनिक अधिकारी का यह सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। वो पदक जीतने वाले देश के पहले आईएएस बन गए ।
टोक्यो पैरालिंपिक में मेंस सिंगल्स एसएल-4 कैटिगिरी में सुहास एल यथिराज का सामना फ्रांस के लुकास मजूर से हुआ। फाइनल मुकाबले में सुहास ने पहला राउंड जीत लिया था, लेकिन अगले दो राउंड में उनको हार मिली और वे गोल्ड मेडल से चूक गए लेकिन उन्होंने गर्व के साथ पोडियम पर रजत पदक पहन कर भारत को गौरवान्वित किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहास एल यथिराज को ट्वीट संदेश के जरिये बधाई देते हुए करते हुए कहा, "सेवा और खेल का एक शानदार संगम! डीएम गौतमबुद्ध नगर सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल प्रदर्शन से हमारे पूरे देश की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
सुहास एलवाई का जन्म कर्नाटक के शिमोगा में हुआ। जन्म से ही दिव्यांग सुहास शुरुआत में IAS नहीं बनना चाहते थे। वो बचपन से ही खेल के प्रति बेहद दिलचस्पी रखते थे। इसके लिए उन्हें पिता और परिवार का भरपूर साथ मिला। 2007 में उत्तर प्रदेश कैडर से आइएएस बनने के बाद जहां उन्होंने कई विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं में देश के लिये मैडल जीते वहीं प्रयागराज और नोएडा के जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारियां निभायीं।
जिस बेडमिंटन रैकेट से सुहास ने इतिहास रचा उसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर दिया है। अब जबकी प्रधानमंत्री को मिले उपहारों का ई-ऑक्शन शुरू हो चुका है। सुहास का बैडमिंटन भी उन वस्तुओं की सूची में शामिल है जिनका ऑक्शन किया जा रहा है। यह ई-आक्शन 17 सितम्बर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। सुहास की उपलब्धि की निशानी को आप हासिल कर गौरवान्वित हो सकते हैं। इससे मिली राशि का उपयोग नममि गंगे परियोजना में किया जाएगा। ई-ऑक्शन में डीएम सुहास के के रैकेट का बेस प्राइज 50 लाख रखा गया हैI
नोएडा के डीएम सुहास के बैडमिंटन रैकेट को बनाएं अपना, अभी www.pmmementos.gov.in पर करें लॉग ऑन।