कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने इंडोनेशिया में जी-20 के विभिन्न सत्रों के दौरान अपने संबोधन में भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया
भारत कृषि और खाद्य प्रणालियों की स्थिरता की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है, सरकार ने कई पहल की हैं - श्री तोमर
भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए प्रतिबद्ध - केंद्रीय कृषि मंत्री
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज इंडोनेशिया के बाली में जी-20 बैठक में भारत का दृष्टिकोण रखते हुए विभिन्न सत्रों को संबोधित किया। श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कृषि और खाद्य प्रणालियों की स्थिरता की चुनौतियों का समाधान कर रही है और इन मुद्दों के समाधान के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं।
जी-20 बैठक के दौरान, अनुकूल और सतत कृषि और खाद्य प्रणालियों के निर्माण के विषय पर, श्री तोमर ने कहा कि भारत किसानों को इनपुट, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करके वर्तमान और भविष्य के संकटों का सामना करने में सक्षम बनाएगा। भारत छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में संगठित करके, कृषि-स्टार्टअप और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देकर, दुनिया का सबसे बड़ा फसल बीमा कार्यक्रम शुरू करके और कृषि के डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियों का संचालन करके अपने किसानों की आर्थिक भलाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु-स्मार्ट कृषि पद्धतियों को विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूली कृषि परियोजना में नवाचार शुरू किया गया है।
विभिन्न फसलों की जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के माध्यम से किसानों को लाभान्वित करने के लिए, श्री तोमर ने कहा कि भारत कठोर जलवायु परिस्थितियों के साथ-साथ उनके पोषण मूल्य के प्रति बाजरे की विशेषता को देखते हुए बाजरे की खेती को बढ़ावा दे रहा है। बाजरा के इन गुणों को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। खाद्य विविधता को बढ़ावा देने के लिए, श्री तोमर ने बाजरा की खपत को बढ़ावा देने की पहल के लिए सभी का समर्थन मांगा, ताकि इसे कम संसाधनों में उगाया जा सकता है। श्री तोमर ने कहा कि भारत को अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। श्री तोमर ने कहा कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुए भारत बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है। कृषि उत्पादन में निरंतर वृद्धि, खाद्य हानि को कम करना और वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना अनिवार्य है। आइए हम सभी अपने छोटे और सीमांत किसानों को पर्याप्त आय सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें। हमें साथ मिलकर पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना है और उभरती प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। इसे मजबूत करना होगा और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एक सक्षम नीतिगत माहौल बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सभी के लिए खाद्य उपलब्धता और किफायती भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक खुला, कुशल और पारदर्शी कृषि क्षेत्र आवश्यक है।
व्यापार संवर्धन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि भारत आज कृषि व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक समय था जब भारत खाद्यान्न का आयातक था, लेकिन अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र मजबूत हो गया है। विकास के कारण, भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है और पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने कृषि उत्पादों में व्यापार अधिशेष बनाए रखा है। कोरोना महामारी से उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% की भारी वृद्धि दर्शाती है। वैश्विक महामारी के दौरान, 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात 50.21 बिलियन डॉलर था, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। श्री तोमर ने कहा कि भारत की कृषि और खाद्य आपूर्ति प्रणाली न केवल आत्मनिर्भरता तक पहुंच गई है, बल्कि महामारी की शुरुआत से ही अन्य देशों के बीच भारत का योगदान असाधारण रहा है और भारत ने संकट के इस समय में अन्य लोगों को खाद्यान्न भेजकर हर संभव मदद की है। देश। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ, भारत ने महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।
श्री तोमर ने कहा कि हमें बड़ी आबादी का पेट भरने वाले बड़े राष्ट्रों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं का भी समाधान खोजना चाहिए और उन्हें अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में भारत जैसे विकासशील देशों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न की खरीद, पीडीएस प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति और भंडारण जैसी नीतियां शामिल हैं जो अनिश्चितताओं को दूर करती हैं और बिचौलियों द्वारा जमाखोरी पर लगाम लगाती है, इसके अलावा किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और उन्हें एक बाजार प्रदान करने और अपने नागरिकों के लिए सस्ती भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक विश्वसनीय प्रणाली प्रदान करती हैं। विकासशील देशों को उपकरण, प्रौद्योगिकी और विशेषज्ञों जैसी सहायता प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे दुनिया के अन्य कमजोर क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकें और साथ ही पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए आत्मनिर्भर बन सकें। विश्व का पेट भरने वाले छोटे और सीमांत किसानों को बेहतर आजीविका प्रदान करने के लिए, पोषण-संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ाना, नई तकनीकों को पेश करना और उर्वरकों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा में निवेश करना आवश्यक है। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि व्यापार सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों और बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को समान अवसर प्रदान करे।
श्री तोमर ने कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखला में डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार पर विषयगत सत्र को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आजीविका में सुधार के लिए कृषि और खाद्य मूल्य श्रृंखला में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक समकालीन मुद्दा है। भारत में, कृषि और खाद्य क्षेत्र में मोबाइल प्रौद्योगिकियों के उपयोग और रिमोट-सेंसिंग सेवाओं के प्रसार और वितरित कंप्यूटिंग पहले से ही छोटे भूमिधारकों को व्यापार, बाजार, वित्त और प्रशिक्षण पर उनके डेटा को जोड़कर लाभान्वित कर रहे हैं। 'चौथी औद्योगिक क्रांति' कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसर है। ब्लॉकचैन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ड्रोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकों के उपयोग से कृषक परिवारों की आय बढ़ाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की अपार संभावनाएं हैं। भारत किसानों की निर्णय लेने की क्षमता में सुधार के लिए डिजिटल परिवर्तन को अपना रहा है, ताकि वे जोखिम और परिवर्तनशीलता को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम हों। भारत किसानों की आय बढ़ाने और योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन के माध्यम से उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सुसंगत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करके एग्रीस्टैक बनाने की ओर अग्रसर है। उन्होंने एग्रीस्टैक को नवोदित स्टार्टअप-उद्यमियों और अन्य के साथ साझा करने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों को खेती में आसानी लाकर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में अपनी विशेषज्ञता दुनिया के साथ साझा कर सकता है, खासकर विकासशील और कम विकसित देशों में।
श्री तोमर ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 'किसान कॉल सेंटर' का उदाहरण दिया और किसानों को स्थानीय भाषा में फोन पर कृषि और योजनाओं की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने का उदाहरण दिया। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि बाजार  के बारे में भी जानकारी दी, जो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।
समापन सत्र में श्री तोमर ने कहा कि भारत प्राचीन काल से प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के मूल्यों की वकालत करता रहा है और व्यक्तिगत प्रथाओं को ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन नैरेटिव में सबसे आगे लाने के लिए 'मिशन लाइफ' की शुरुआत की है। मिशन लाइफ जलवायु के आसपास के सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने वाले सामाजिक नेटवर्क की क्षमताओं के लाभों को आकर्षित करने की एक योजना है। मिशन की योजना व्यक्तियों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाने और उसका पोषण करने की है, अर्थात 'प्रो-प्लैनेट पीपल' , जिनकी पहुंच पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली तक है और इसे बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है। पी3 समुदाय के माध्यम से, मिशन एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाने और सुदृढ़ करने का प्रयास करता है जो पर्यावरण के अनुकूल हो।
श्री तोमर ने कहा कि जी-20 देशों को सतत प्रणालियों के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें जी20 देशों और दुनिया भर में खेती को आसान बनाने के लिए उभरते हुए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना होगा। हमें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए और छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से विकासशील देशों के किसानों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भाग लेने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों पर निर्मित औपचारिक वैज्ञानिक ज्ञान और समाधानों को एकीकृत करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि ग्रामीण आबादी को जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जोखिमों से बचाया जा सके और स्थायी आय उत्पन्न की जा सके, जिससे पारिवारिक स्तर पर गरीबी कम हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं कोई भूखा न रहे। श्री तोमर ने कहा कि वर्तमान में भारत में हो रही अधिकांश गतिविधियां सतत विकास लक्ष्यों के एजेंडे में परिलक्षित हैं। भारत एसडीजी के स्थानीयकरण को लागू करके अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने पिछले 8 वर्षों में काफी प्रगति की है। श्री तोमर ने सभी प्रतिनिधियों से भारत आने और हो रहे सकारात्मक बदलावों को देखने का भी अनुरोध किया।