ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एनईजीडी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल साइबर सुरक्षित भारत के तहत अपने 34वें सीआईएसओ डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साइबर सुरक्षित भारत पहल की अवधारणा बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों  और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों की क्षमता निर्माण के मिशन के मद्देनजर की गई है। संगठनों को अपने डिजिटल अवसंरचना की रक्षा करने और साइबर हमलों से निपटने के लिए भविष्य के लिए तैयार होने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग  ने अपनी क्षमता निर्माण योजना के तहत 20 से 24 जनवरी, 2023 तक नेताजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता में 34वें सीआईएसओ डीप-डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 44 प्रतिभागियों ने भाग लिया। 5 दिवसीय गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के नामित सीआईएसओ, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों सहित अधीनस्थ एजेंसियों/पीएसयू, पुलिस और सुरक्षा बलों के तकनीकी विंग, सीटीओ और तकनीकी/पीएमयू टीमों के सदस्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है; इसके अलावा, अपने संबंधित संगठनों में आईटी सिस्टम की सुरक्षा का निरीक्षण करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं।
गहन प्रशिक्षण का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक और पूरी तरह से समझने के लिए शिक्षित और सक्षम करना है, सुरक्षा की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करना, और बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों के लिए एक लचीले ई-अवसंरचना के लाभों का उपयोग करना है। प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने पर भी केंद्रित है, जो सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां बनाने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजना बनाने में सक्षम बनाता है।
कार्यक्रम का उद्घाटन प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों - श्री सत्य नारायण मीणा, सीओओ और निदेशक वित्त और क्षमता निर्माण, एनईजीडी, एमईआईटीवाई और श्री बीजी गुप्ता, पाठ्यक्रम निदेशक, एनआईएसजी द्वारा किया गया, जिन्होंने इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग, शिक्षा जगत के विषय-विशेषज्ञों और सरकार को साइबर सुरक्षा के प्रमुख डोमेन मुद्दों पर बोलने के लिए एक साथ एक मंच पर लाएगा, जैसे कि, शासन जोखिम और अनुपालन, भारत में साइबर सुरक्षा उत्पादों का परिदृश्य, समापन बिंदु और डिजिटल कार्यस्थल सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग और डेटा सुरक्षा, सीसीएमपी और घटना प्रतिक्रिया, मोबाइल सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, साइबर सुरक्षा परीक्षण और लेखापरीक्षा, आईटी अधिनियम के साइबर सुरक्षा संबंधी प्रावधान और आईएसओ 27001 सहित आईएसएमएस मानक, सुरक्षा लॉगिंग और सुरक्षा अभियान केंद्र का संचालन तथा निगरानी।
2018 में शुरू किया गया, सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल के तहत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से फरवरी 2023 तक, एनईजीडी ने 1375 से अधिक सीआईएसओ और अग्रिम पंक्ति के आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 34 बैचों का प्रभावी ढंग से संचालन किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 379वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 165.60 करोड़ के पार हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 53 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 165.60 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 53 लाख से ज्यादा  टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' की अब तक 1 करोड़ से अधिक  खुराक दी जा चुकी हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10394947
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दूसरी खुराक
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9858662
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प्रीकॉशन डोज
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3273138
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18395081
|
|
दूसरी खुराक
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17215720
|
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प्रीकॉशन डोज
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3665776
|
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
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पहली खुराक
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45548237
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
539651188
|
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दूसरी खुराक
|
|
401958479
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
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200032254
|
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दूसरी खुराक
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170461827
|
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60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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124695018
|
|
दूसरी खुराक
|
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106255138
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
4680061
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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938716725
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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705749826
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
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11618975
|
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कुल
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1656085526
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 29 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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407
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दूसरी खुराक
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6858
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प्रीकॉशन डोज
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90441
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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823
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दूसरी खुराक
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12773
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प्रीकॉशन डोज
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165339
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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518555
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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832214
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दूसरी खुराक
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2121796
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
|
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153336
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दूसरी खुराक
|
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640959
|
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60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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108771
|
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दूसरी खुराक
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381901
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प्रीकॉशन डोज
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313637
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कुल दी गई पहली खुराक
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1614106
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3164287
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प्रीकॉशन डोज
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569417
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कुल
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5347810
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
आयुष
निद्रा और योग पर आयुष मंत्रालय के वेबिनार में अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नींद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया
आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय- केन्द्रीय योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा “निद्रा- योग और नींद” विषय पर एक वेबिनार में, स्वास्थ्य के एक महत्वपूर्ण, लेकिन अक्सर उपेक्षित कर दिए जाने वाले कारण, यानी नींद पर ध्यान केन्द्रित किया गया। वेबिनार 7 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। इस वेबिनार में नींद विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, मनोचिकित्सक, चिकित्सक, शोधकर्ता और योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक शामिल थे। वैज्ञानिक सत्र में, विशेषज्ञों ने नींद, इसके महत्व और योग निद्रा के लाभों से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की।
वेबिनार में भाग लेने वाले अनेक विशेषज्ञों में, एम्स, नई दिल्ली के पूर्व प्रोफेसरडॉ. एच.एन मलिक ने नींद और जीव विज्ञान संबंधी आवर्तन के महत्व, नींद के शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर की आंतरिक घड़ी के आवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की। एम्स, ऋषिकेश के मनोचिकित्सा विभाग और डिवीजन ऑफ स्लीप मेडिसिन के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. रवि गुप्ता ने अनिद्रा के विभिन्न पहलुओं और स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने उन बातों पर जोर दिया जो नींद में सुधार कर सकती हैं जैसे वजन कम करना, सांस लेने संबंधी व्यायाम, योग और प्राणायाम तथा उपचार के अन्य तौर-तरीके। एएफएमसी, पुणे में स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ़ मेडिकल एजुकेशन की प्रोफेसर डॉ. करुणा दत्ता ने भी अनिद्रा के शिकार रोगियों में योग निद्रा को शामिल करने के संबंध में अपने अनुभव साझा किए।
आयुष मंत्रालय के निदेशक श्री विक्रम सिंह ने एक आम आदमी के दृष्टिकोण को जोड़ा, और एक अच्छी नींद के पैटर्न की व्याख्या की जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में उत्पादकता में वृद्धि हुई। कोविड-19 के बाद नई "सामान्य" स्थितियों में नींद अधिक महत्वपूर्ण हो गई है और हम सभी को इस पर और ध्यान देने की आवश्यकता है।
नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योग कैसे मदद करता है, इस पर प्रकाश डालते हुए, सीसीआरवाईएन के निदेशक डॉ. राघवेंद्र राव ने कैंसर और कोविड पॉजिटिव रोगियों में योग और स्लीप मॉड्यूलेशन के प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर विस्तार से बताया कि स्वस्थ व्यक्तियों की तुलना में कोविड पॉजिटिव रोगियों में श्वास दर परिवर्तनशीलता अधिक थी। विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा एक अच्छी चर्चा करने और प्रस्तुतियां देने के बाद, वैज्ञानिक सत्र नींद के विभिन्न पहलुओं पर वैज्ञानिक अध्ययन में वृद्धि करने और पर्याप्त नींद और अच्छे स्वास्थ्य के बीच संबंध की प्रतिज्ञा के साथ समाप्त हो गया। सीसीआरवाईएन ने इस विषय पर अनुसंधान परियोजनाओं को समन्वित करने का संकल्प लिया, जिसमें "योग निद्रा" के विशेष ध्यान केन्द्रित करना शामिल हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 9,497 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,601 है
सक्रिय मामलों की दर 0.02 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 910 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,62,832 है
पिछले 24 घंटों में 1,590 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.33 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.23 प्रतिशत है
अब तक 92.08 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,19,560 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सीओवीआईडी-19 पर अपडेट: संशोधित यात्रा परामर्श
सीओवीआईडी-19 के संबंध में उभरते हुए वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, पूर्व में जारी किए गए सभी परामर्शों के स्थान पर, निम्नलिखित परामर्श तत्काल लागू करने के लिए जारी किए गए हैं :
- इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया, जापान के नागरिकों को 03.03.2020 अथवा उसके बाद जारी किए गए सभी नियमित  वीजा/ई-वीजा  और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो लोग किन्हीं बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।
- चीन गणराज्य के नागरिकों को 05.02.2020 अथवा उससे पहले दिए गए नियमित  वीजा/ई-वीजा को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। यह लागू रहेगा। जो लोग किन्ही बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।
- चीन, ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान की 01.02.2020 अथवा उसके बाद यात्रा करने वाले सभी विदेशी नागरिक जिन्हें सभी नियमित  वीजा/ई-वीजा दिए गए हैं और जिन्होंने अभी तक भारत में प्रवेश नहीं किया है उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जो लोग किन्ही बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण भारत आना चाहते हैं, वे नजदीकी भारतीय दूतावास/ वाणिज्य दूतावास से ताजा वीजा ले सकते हैं।
- कूटनीतिज्ञ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारी, ओसीआई कार्डधारक और उपरोक्त देशों के विमान चालक दल को प्रवेश संबंधी ऐसे प्रतिबंधों से छूट दी गई है। लेकिन उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग अनिवार्य है।
- किसी भी बंदरगाह क्षेत्र से भारत में प्रवेश करने वाली सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के यात्रियों को अपने बारे में पूरी जानकारी  और यात्रा विवरण सभी बंदरगाहों पर स्वास्थ्य अधिकारियों और आव्रजन अधिकारियों को देना जरूरी है।
- प्रतिबंधित के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, ईरान, इटली हॉंगकॉंग, मकाऊ वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, सिंगापुर और ताइवान से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले यात्रियों  को प्रवेश करने पर मेडिकल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा।
- भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे चीन, ईरान, कोरिया गणराज्य, इटली की यात्रा करने से बचें और उन्हें सलाह दी गई है कि वे सीओवीआईडी-19 से प्रभावित देशों की अनावश्यक यात्रा से परहेज करें।
वित्त मंत्रालय
'5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2030' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033’ की बिक्री  के लिए नीलामी, और '7.19% जीएस 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 18,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.79 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2030’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, 2033’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक, 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 03 जुलाई, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 03 जुलाई, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 03 जुलाई, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 06 जुलाई, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के ‘वॉकथन’ को हरी झंडी दिखाई
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने आज सुबह अक्षरधाम मंदिर के पास कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज स्टेडियम में बुजुर्ग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिकों के "वॉकथन" को हरी झंडी दिखाई। इस वॉकथन का आयोजन दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के संघ के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान  ने आयोजन किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव श्रीमती नीलम साहनी, परिसंघ के अध्यक्ष श्री जे आर गुप्ता और कई गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस वॉकथन में दिल्ली के लगभग सभी हिस्सों से बड़ी संख्या में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में पुलिस बैंड का प्रदर्शन, वरिष्ठ नागरिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रम तथा योग और फिटनेस सत्रों को शामिल किया गया।
अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि उनका मंत्रालय बुजुर्ग व्यक्तियों और वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उनके मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनेक नए कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की हैं। उनका मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों और बुजुर्ग व्यक्तियों को उनकी सेवाओं को मान्यता देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में प्रतिवर्ष ‘वयोश्रेष्ठ सम्मान’ प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में मंत्रालय ने "राष्ट्रीय वयोश्री योजना" शुरू की है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों को फिजिकल एड, सहायक जीवन उपकरण जैसे - व्हील चेयर, हियरिंग एड, चश्मे और सपोर्ट स्टिकसेट केयर वितरित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 1 लाख 13 हजार वयोश्री शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को 68 करोड़ रुपये के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। यह योजना देश के 250 जिलों में शुरू की गई है। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे बुजुर्ग व्यक्तियों को उचित सम्मान दें।
वर्ष 2005 से बुजुर्ग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर हर साल एनआईएसडी द्वारा बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम "वॉकथन" का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन का वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान का जीवन प्रदान करने में बहुत महत्व है। इस अवसर पर दौड़, स्लोगन मार्च, योग और फिटनेस सत्रों का आयोजन किया गया। दिल्ली और एनसीआर के अनेक संगठनों की भागीदारी से यह आयोजन रंगारंग कार्यक्रम बन गया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके – 3393
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 600 से ज्यादा यात्री सुविधाओं का विकास करेगा
राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों और ट्रक चालकों को यात्रा का सुखद अनुभव देने के प्रयास के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अथॉरिटी  22 राज्यों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 600 से ज्यादा स्थानों पर अगले पांच साल में यात्री सुविधाओं का विकास करेगी। इनमें से 130 स्थानों पर 2021-2022 में ही यात्री सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। एनएचएआई इनमें से 120 स्थानों पर सुविधाओं के विकास के लिए पहले ही निविदाएं आमंत्रित कर चुका है। योजना के अनुसार मौजूदा और आगामी समय में विकसित होने वाले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर हर 30 से 50 किलोमीटर की दूरी पर इन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।
यात्रियों के लिए विकसित की जाने वाली इन सुविधाओं में पेट्रोल स्टेशन, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, फूडकोर्ट, खुदरा दुकानें, एटीएम, शौचालय एवं स्नानागार, बच्चों के खेलने के लिए परिसर, क्लिनिक तथा स्थानीय हस्तशिल्प के प्रदर्शन के लिए ग्रामीण हाट जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
इन राजमार्गों और एक्सप्रेसवे से हर दिन गुजरने वाले ट्रक चालकों की विशिष्ट जरूरतों के मद्देनजर पृथक ‘ट्रकर्स ब्लॉक’भी विकसित किए जाएंगे जिसमें ट्रक एवं ट्रेलर पार्किंग, ऑटो वर्कशॉप, ट्रक चालकों के लिए डॉरमेट्री, खाना पकाने और कपड़े धोने का स्थान, शौचालय एवं स्नानागार, क्लिनिक, खानपान की सुविधा और खुदरा दुकानें शामिल हैं।
इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराने से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित किया जा सकेगा और इस तरह प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी। इन सुविधाओं के विकास से आसपास रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे तथा स्थानीय लोगों को ग्रामीण हाट के जरिएअपने अनूठे उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री की सुविधा मिल सकेगी जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
एनएचएआई देशभर में फैले राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे ये सुविधाएं कुल 3,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में विकसित करेगा। इससे निवेशकों, डेवेलेपरों, ऑपरेटरों और खुदरा दुकानदारों को व्यापक अवसर प्राप्त होंगे। एनएचएआई ने वर्तमान में पीपीपी  मॉडल के आधार पर इन सुविधाओं का विकास और संचालन करने का प्रस्ताव किया है।
आने वाले सालों में सभी ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के किनारे यात्री सुविधाओं के विकास और लॉजिस्टिक पार्कबनाने का प्रावधान किया जाएगा। एनएचएआई ने इन सुविधाओं के विकास के लिए भूमि की पहचान और उसके मौद्रीकरण की योजना शुरू कर दी है। विकास एवं रियल एस्टेट परामर्शदाताओं को स्थानीय विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद सुविधाओं की डिजाइनिंग का कार्य करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के किनारे इन सुविधाओं का विकास किए जाने से यात्रियों के लिए यात्रा करना ज्यादा आरामदायक और सरल हो जाएगा और उन्हें यात्रा के बीच आराम करने और खान-पान तथा मनोरंजन की पर्याप्त सुविधा मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 एवं श्वसन तंत्र संबंधी विषाणु जनित संक्रमणों पर प्रस्ताव आमंत्रित
प्रस्ताव सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2020 तक SERB-IRHPA फॉर्मेट के अनुरूप SERB ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं
(कोविड-19 विषाणु पूरे विश्व में तीव्र गति से फैल गया है । एक प्रभावी वैक्सीन तथा समुचित रसोचिकित्सकीय उपचारों की उपलब्धता की कमी के परिणामस्वरूप वैश्विक जनसंख्या मौजूदा कोरोना विषाणु के हमले से बुरी तरह प्रभावित हुई है ।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्तशासी संस्थान विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  ने नवीन विषाणुरोधियों, वैक्सीनों एवं सस्ते निदान हेतु शोध एवं विकास के राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से कोविड-19 एवं श्वसन तंत्र में विषाणु जनित संक्रमणों पर विशेष रूप से निर्मित IRHPA योजना  के अंतर्गत प्रस्ताव आमंत्रित किये हैं ।
इन संक्रमणों का अध्ययन करने के लिये अकादमिक एवं शोध संस्थानों को संबंधित क्षेत्रों में दवा विक्रेताओं, जैव-विज्ञानियों, विषाणु विशेषज्ञों, प्रतिरक्षा वैज्ञानिकों एवं निदानविदों के मध्य एक सुदृढ़ अंतर्विषयक घटक वाले प्रतिस्पर्धी प्रस्ताव जमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया गया है एवं इन विषाणु जनित संक्रमणों का अध्ययन करने के लिये सस्ते निदानों, वैक्सीनों, विषाणुरोधी उपचारों, रोग के नमूनों एवं अन्य प्रकार के शोध व अनुसंधान के विकास पर ध्यान देने हेतु प्रोत्साहित किया गया है ।
भाग लेने वाले संस्थानों में से एक के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन / भारत सरकार के मापदंड़ों के अनुरूप श्वासन तंत्र संबंधी विषाणुओं के उपचार का अनुभव होने के साथ साथ बीएसएल-3  एवं उक्त सुविधाओं तक पहुंच होनी चाहिये ।
डीएसटी एसईआरबी बायोटैक एवं फार्मास्युटिकल कंपनियों से तकनीकी साझेदारी एवं सहयोगपूर्ण जानकारी को प्रोत्साहन देता है । एसईआरबी विषाणुरोधी अनुसंधान हेतु रणनीतिक निवेशों हेतु प्रतिबद्ध है ।
यह प्रस्ताव सोमवार, दिनांक 30 मार्च 2020 तक SERB-IRHPA फॉर्मेट के अनुरूप SERB ऑनलाइन पॉर्टल के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं ।
प्रस्तावों में कुछ प्रमुख विषयों पर ज़ोर रह सकता है, जैसे--
सही वायरल लक्ष्यों, विषाणुनाशी कोटिंग्स इत्यादि के लिये नये एवं नवीन उद्श्यों हेतु तैयार विषाणुरोधियों पर
लक्षणी एवं अलक्षणी श्वसन तंत्र संबंधी संक्रमणों के लिये सस्ते निदानों पर
श्वसन संबंधी विषाणुओं के विरुद्ध अनुसंधानात्मक वैक्सीनों पर
तापमान, आर्द्रता एवं पराबैंगनी विकिरणों के विषाणु पर पड़ने वाले प्रभाव पर
श्वसन तंत्र में विषाणु जनित संक्रमण के लिये रोग के विभिन्न नमूनों के विकास पर
श्वसन तंत्र में विषाणु जनित संक्रमण के दौरान रोग प्रतिरोधी क्षमता के प्रदर्शन पर
कोविड-19 एवं श्वसन तंत्र में अन्य विषाणु जनित संक्रमणों के महामारी विज्ञान पर
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.28 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.04 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,28,66,975
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शेष टीके
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7,04,44,8690
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.02 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.04 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में ‘हिमाचल लोक कला की अज्ञात श्रेष्ठ कृतियों’ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में ‘‘हिमाचल लोककला की अज्ञात श्रेष्ठ कृतियों’’ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन संयुक्त रूप से नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय तथा होम ऑफ फोक आर्ट , गुरूग्राम द्वारा किया जा रहा है। इसमें 240 से अधिक कलाकृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें से 230 कृतियां होम ऑफ फोक आर्ट, गुरूग्राम के स्वर्गीय श्री के.सी. आर्यन के निजी संग्रह हैं। ये प्रदर्शनी होम ऑफ फोक आर्ट, गुरूग्राम के निदेशक बी.एन.आर्यन की परिकल्पना है और इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक डॉ.बी.आर.मणि के निर्देश के अंतर्गत राष्ट्रीय संग्रहालय की सुश्री अबीरा भट्टाचार्य ने सहायता दी है। यह प्रदर्शनी जनता के लिए 31 जुलाई, 2019 तक खुली रहेगी।
इस प्रदर्शनी का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश की लोक कला परंपरा को प्रदर्शित करना है। पूर्ण राज्य बनने से पहले हिमाचल प्रदेश को ब्रिटिश प्रशासकों द्वारा पंजाब हिल स्टेट कहा जाता था। इस राज्य की कला और कारीगरी हमें यह जानकारी देती है कि पंजाब में क्या रहा होगा, क्योंकि पंजाब पर लगातार उत्तर पश्चिम सीमा से आक्रमण हुआ करते थे।
भारत के अन्य भागों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कला और संस्कृति की दो धाराएं हैं- शास्त्रीय या दरबारी  तथा लोक कला । यहां के लोगों ने पहले से ही इन दोनों धाराओं को आगे बढ़ाने का काम किया। यद्यपि तीसरी शताब्दी बीईसी से पहले कला और कारीगर का कोई उदाहरण नहीं मिलता, लेकिन कुनिन्दा, मालवा तथा अउडुम्बरास जैसे जनपदों के प्रमुखों द्वारा जारी किये गये सिक्कों पर हिन्दू देवी-देवताओं के अंकित चित्र सत्यापित करते हैं शिव, छह सिरों वाले कार्तिकेय या कुमार, गज लक्ष्मी, कृर्तिका, ऋषि विश्वामित्र आदि के चित्र तीसरी शताब्दी बीसीई तक बनने लगे थे। शिल्पकारों ने मिलते-जुलते चित्र लकड़ी, पत्थर, धातु पर अंकित किये थे। स्पष्ट है कि देवी-देवताओं और ऋषियों के शिल्प की परंपरा बाद की शताब्दियों में भी रही। चौथी-पांचवी शताब्दी में विष्णु की पत्थर की मूर्ति और सारनाथ शैली की अनेक नक्काशियां कुल्लू जिले के बाहरी सराज में निर्मंद में अम्बिका माता और परशुराम मंदिरों में पाये गये। निर्मंद को हिमालय क्षेत्र को काशी के रूप में जाना जाता है। ये चौथी तथा पांचवी शताब्दी का है।
राष्ट्रपति सचिवालय
वियतनाम की उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाकात की
वियतनाम समाजवादी गणराज्य की उपराष्ट्रपति श्रीमती डांग थी एनगोक थिन्ह ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।
वियतनाम के उपराष्ट्रपति का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और वियतनाम सभ्यता और सांस्कृतिक संबंधों के समृद्ध इतिहास से बंधे हैं। आज, भारत-वियतनाम संबंधों को व्यापक रणनीतिक भागीदारी के रूप में जाना जाता है। भारत को वियतनाम के साथ एक मजबूत विकास सहयोग साझेदारी करने का विशेषाधिकार है। भारत अपने प्रमुख तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से वियतनाम में अधिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इसकी भारत-प्रशांत विजन के लिए वियतनाम महत्वपूर्ण है। वियतनाम आसियान के साथ भारत के जुड़ाव की एक अमूल्य कड़ी भी है। उन्होंने आसियान की अध्यक्षता के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने के लिए वियतनाम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अपनी वैश्विक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाने के लिए वियतनाम के साथ काम करने के लिए आशान्वित है।