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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश में सभी खेल परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए खेल मंत्रालय को कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज युवा मामलों एवं खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू को आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले के मोगल्लापलेम गांव में बहुउद्देशीय खेल परिसर के निर्माण सहित वहां चल रही विभिन्न खेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए सलाह दी।
उपराष्ट्रपति भवन में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने उपराष्ट्रपति को खेल परियोजना की प्रगति के बारे में जानकारी दी और कहा कि राज्य खेल प्राधिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से कुछ परियोजनाओं में देरी होगी।
उपराष्ट्रपति ने मंत्री और मंत्रालय के सचिव को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ संपर्क बनाए रखने और तत्काल आधार पर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने की सलाह दी।
जिन अन्य परियोजनाओं पर चर्चा हुई उसमें विशाखापत्तनम के पास कोम्माडी में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, काकीनडा में एस्ट्रो टर्फ हॉकी मैदान और विजियानगरम जिले में बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम शामिल हैं।
बैठक के दौरान उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति एवं युवा उन्नयन मंत्री मुत्तमसेट्टी श्रीनिवास राव से टेलीफोन पर बात की और विभिन्न खेल परियोजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी ली।
उपराष्ट्रपति ने श्री रिजिजू को देश में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने में बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए कहा है। उन्होंने इच्छा जताई कि विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय खेल मंत्रालय के साथ सहयोग करें और विभिन्न खेल कार्यक्रमों को प्रायोजित करें।
जीवन में खेल और फिटनेस को महत्व देते हुए श्री नायडू ने सभी विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों से खेल को उच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया।
उन्होंने इच्छा जताई कि खेल से संबंधित सभी पक्ष आने वाले वर्षों में दुनियाभर में आयोजित होने वाले विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक गौरव प्राप्त करने हेतु भारत को सक्षम बनाने के लिए खेलों के विकास पर जोर दें।
उपराष्ट्रपति ने खेलो इंडिया पहल के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने और देश में खेल संस्कृति का विकास करने के लिए सरकार की सराहना की।
एस.शुक्ला/एएम/एके/एसके- 5817
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जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्री ने चौथे भारत जल प्रभाव सम्मेलन को सम्बोधित किया
पिछले पांच वर्षों में स्वच्छ गंगा मिशन में व्यापक सुधार: श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान स्वच्छ गंगा मिशन में व्यापक सुधार हुआ है। श्री शेखावत आज नई दिल्ली में चौथे भारत जल प्रभाव सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल में 10 अक्तूबर 2019 को देव प्रयाग से विशाल नदी राफ्टिंग अभियान ‘गंगा अमांतरण अभियान’ लॉच किया गया। यह अभियान 34 दिन चला और इसमें गंगा की 2500 किलोमीटर की लम्बाई कवर की गई। अभियान पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक चला। उन्होंने कहा कि गंगा जल की गुणवत्ता में पिछले पांच वर्षों में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा है कि जल की गुणवत्ता में सुधार का सबसे अच्छा मानक जलीय जीवजंतु का जीवन है। पांच साल पहले केवल दस गांगेय डॉल्फिन देखे गए थे, लेकिन इस बार 2000 से अधिक डाल्फिन दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि बहते हुए कचरों में भी कमी देखी गई है।
श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ गंगा कोष  बनाने की स्वीकृति दी है। कोष में उदारतापूर्वक दान देने की अपील करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि सीजीएफ का उद्देश्य गंगा नदी की स्वच्छता में सुधार के राष्ट्रीय प्रयास में योगदान करना है। देश के निवासी और अनिवासी दोनों से अंशदान प्राप्त किया जाएगा। यह कोष नियोजन, धन पोषण तथा मूल्यांकन का आधार बनाने के लिए विशेष उद्देश्यों को परिभाषित करेगा।
जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अविरल धारा सुनिश्चित करने के लिए नमामि गंगे का दृष्टिकोण व्यापक है। इसमें पर्यावरण प्रवाह का मूल्यांकन और उसकी अधिसूचना, बांध क्षेत्र, वनरोपण, संरक्षण तथा दलदली जमीन का कायाकल्प और जल उपयोग सक्षमता में सुधार विशेषकर कृषि क्षेत्र सुधार शामिल हैं। कृषि में जल की खपत सबसे अधिक होती है। विश्व में हमारे जल को कम उत्पादक जल माना जाता है।
श्री शेखावत ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन को गंगा और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए एकीकृत मिशन के रूप में लॉंच किया। इसमें व्यापक बेसिन आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है।
श्री शेखावत ने सी-गंगा  के साथ टेक्नालॉजी सहयोग समझौते के लिए आईआईटी, एनआईटी, एनईईआरआई, यूरोपीयन यूनियन, जर्मनी, डेनमॉर्क, इस्रायल, जापान तथा कनाडा की भूमिका की सराहना की।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 9 अक्तूबर, 2018 को गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के उन्नाव से न्यूनतम पर्यावरण प्रवाह को बनाए रखने की अधिसूचना जारी की। उन्होंने बताया कि शहरी नदी प्रबंधन परियोजना विकसित करने के लिए एनआईयूए के साथ पायलट परियोजना शुरू की गई है।
इस अवसरपर जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री यू पी सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन  स्वच्छ भारत मिशन की तरह पांच वर्ष की अवधि में 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
श्री शेखावत ने 22 अगस्त, 2019 को आयोजित एम्बेसडरों की बैठक, नदी पुनर्स्थापन तथा संरक्षण पर रिपोर्ट और सी-गंगा हब पर निर्देशिका और दस्तावेज जारी किए।
इस अवसर पर स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्र, सी-गंगा के प्रमुख प्रोफेसर विनोद तारे, एनएमसीजी के उपमहानिदेशक श्री शिशिर कुमार राठो और भाग लेने वाले देशों के राजदूत तथा उच्चायुक्त उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
तमिलनाडु के राज्यपाल कल चेन्नई में ‘दिव्य कला शक्ति – अक्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन’ आयोजन में उपस्थित रहेंगे
कार्यक्रम में दक्षिणी क्षेत्र के 98 दिव्यांगजन हिस्सा लेंगे
तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारी लाल पुरोहित 12 मार्च, 2020 को शाम में चेन्नई के कलाईवनार आरंगम में आयोजित होने वाले ‘दिव्य कला शक्ति – अक्षमताओं में क्षमताओं का प्रदर्शन’’ कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। यह अब तक का सबसे पहला एवं बेजोड़ क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। तमिलनाडु सरकार के समाज कल्याण एवं पोषण दोपहर भोजन कार्यक्रम मंत्री डॉ. वी. सरोजा एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी श्री पुरोहित के साथ उपस्थित रहेंगे।
भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय बहुविध दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में दिव्यांगजनों, दिव्यांगजनों के माता-पिता, शिक्षकों, अभिभावकों और गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित लगभग 1000 व्यक्ति आमंत्रित हैं।
यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और लक्षद्वीप और पुदुचेरी के सभी पाँच दक्षिणी ज़ोनों के बच्चों और युवाओं को एक साथ लाता है। लगभग अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने के लिए दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, लोकोमोटर डिसएबिलिटीज, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बौद्धिक विकलांगता, बहुविध दिव्यांगजन श्रेणी के 98 बच्चों और युवाओं ने एक महीने तक अभ्यास किया है। ये कलाकार शास्त्रीय, लोक और आधुनिक शैली में नृत्य, संगीत, वाद्य की प्रस्तुति करेंगे। इस आयोजन में पहली बार योग और कलाबाजी भी शामिल है। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं।
दिव्य कला शक्ति नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम मंचन कला, संगीत, नृत्य, कलाबाजी आदि क्षेत्र में दिव्यांगजनों की क्षमताओं को दर्शाने के लिए एक व्यापक एवं अद्वितीय मंच प्रदान करता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लोकतंत्र के सभी चार स्तंभों के बीच व्यापक जागरूकता कायम करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन एवं नई दिल्ली स्थित संसद पुस्कालय भवन में क्रमश: 18 अप्रैल और 23 जुलाई, 2019 को दो राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किये थे।
इन कार्यक्रमों में दिव्यांग बच्चों और युवाओं में अंतर्निहित प्रतिभा को देखने के लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सभी केन्द्रीय मंत्री तथा सभी सांसद उपस्थित थे। अपने प्रेरक भाषण में राष्ट्रपति ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देश के सभी हिस्सों में दिखाया जाए। इसलिए राष्ट्रपति के इन प्रेरक शब्दों के अनुसरण में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसे सभी क्षेत्रों में दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि दिव्यांगजनों के प्रति समाज की सोच में बदलाव लाने में मदद मिल सके।
आयुष
विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ
होम्योपैथी उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतरता पर जोर
आयुष मंत्रालय के सचिव डॉ. वैद्य राजेश कोटेचा ने आज विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुएल हनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के चेयरमैन श्री नीलांजल सान्याल और श्री त्रिदंडी चिन्ना रामानुज जीयार स्वामी जी उपस्थित थे। होम्योपैथी संकाय, ब्रिटेन के अध्यक्ष डॉ. गैरी स्मिथ और एलएमएचआई  के अध्यक्ष डॉ. आलोक पारीक ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
डॉ. कोटेचा ने कहा कि विज्ञान और परंपरा के अंतर को शोध के माध्यम से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय शोध व होम्योपैथी उत्पादों के निर्माण तथा होम्योपैथी कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने होम्योपैथी के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी की विश्वसनीयता के लिए होम्योपैथी उत्पादों की सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निरंतरता आवश्यक है।
अपने स्वागत भाषण में सीसीआरएच के महानिदेशक डॉ. राज.के.मनचंदा ने कहा कि शिक्षा को शोध तथा व्यवहार के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।
आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री रोशन जग्गी ने कहा कि वैज्ञानिकों और शिक्षकों के बीच समन्वय को विकसित करने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान में परस्पर सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने जून 2014 में स्नातक छात्रों के लिए अल्प अवधि होम्योपैथी योजना  लागू करने के लिए परिषद की सराहना की। उन्होंने कहा कि एमडी की पढाई कर रहे छात्रों के लिए सीसीआरएच छात्रवृत्ति योजना छात्रों में शोध को बढ़ावा देगी और क्षमता निर्माण करेगी। इस अवसर पर आयुष निदेशालय, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा डेंगू, चिकनगुनिया, क्षयरोग और अन्य संक्रामक रोगों पर शोध तथा क्लीनिक शोध के लिए जेएसपीएस गर्वमेंट होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, रामनाथपुर, हैदराबाद के साथ सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ।
इस अवसर पर ‘सोवेनिर ऑफ कन्वेंशन’, होम्योपैथी – ए साइंस ऑफ जेंटल हिलिंग, एक कॉफी टेबल बुक और स्टेंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस भी जारी किए गए। एक डिजिटल कोष – सीसीआरएच आरकाइव्स ऑन होम्योपैथी - भी लांच किया गया।
डॉ. कोटेचा ने होम्योपैथी शोध के क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए। डॉ. रमनलाल पी.पटेल को लाईफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार  प्रदान किया गया। होम्योपैथी के क्षेत्र में डॉ. पटेल को 50 वर्षों का अनुभव है और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। डॉ. रवि एम.नायर को लाईफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार  से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर  कन्जक्शा घोष को लाईफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार  प्रदान किया गया। डॉ. तापस कुंडु को सर्वेश्रेष्ठ शोध प्रबंध पुरस्कार दिया गया। सुश्री मुनमुन सिन्हा को जापानी बुखार पर किए गए कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शोध प्रबंध  पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉ. पोन्नम हिमा बिन्दु और डॉ. मुनमुन कोले को संयुक्त रूप से युवा वैज्ञानिक पुरस्कार  प्रदान किया गया।, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के प्रो. डॉ. शैलेन्द्र के.सक्सेना को युवा वैज्ञानिक पुरस्कार  प्रदान किया गया। डॉ. दिव्या तनेजा को होम्योपैथी में भाषायी शोध के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार डॉ. अभिन चंद्र होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भुवनेश्वर, ओडिशा के पूर्व प्रो. लक्ष्मीकांत नंदा को प्रदान किया गया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – मई, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह मई, 2022 में 11 एवं 12 अंक बढ़ कर क्रमशः 1119  तथा 1131 अंकों के स्तर पर रहे । सूचकांक के इस बदलाव में मुख्य योगदान खाद्य समूह का क्रमशः 7.44 और 7.65 अंक रहा । यह वृद्धि मुख्यतः चावल, गेहूँ-आटा, ज्वार, बाजरा, दूध, बकरे का मांस, ताज़ा /सूखी मछली, सूखी मिर्च, गरम मसाले, सब्जियाँ एवं फल, इत्यादि की कीमतों के कारण रही ।
विभिन्न राज्यों के सूचकांकों में वृद्धि भिन्न-भिन्न रही । कृषि श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 2 से 20 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1294 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 883 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
ग्रामीण श्रमिकों के लिए 20 राज्यों के सूचकांकों में 1 से 19 अंकों की वृद्धि रही । तमिलनाडु राज्य का सूचकांक 1281 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शिखर पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य का सूचकांक 934 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा ।
राज्य स्तर पर, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में केरल राज्य में अधिकतम वृद्धि क्रमशः 20 अंकों तथा 19 अंकों की मुख्यत: चावल, टैपिओका, ताज़ा/सूखी मछली, सूखी मिर्च, सब्जियाँ एवं फल, बस का किराया, इत्यादि की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण रहीं ।
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की यथार्थ दर माह मई, 2022 में 6.67% और 7.00% रही जो कि अप्रैल, 2022 में 6.44% और 6.67% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 2.94% और 3.12% थी । इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति की यथार्थ दर माह मई, 2022 में 5.44% और 5.51% रही जो कि अप्रैल, 2022 में 5.29% और 5.35% तथा गत वर्ष के इसी माह के दौरान क्रमशः 1.54% और 1.73% थी ।
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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वर्ग
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अप्रैल, 2022
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मई, 2022
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अप्रैल, 2022
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मई, 2022
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सामान्य सूचकांक
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1108
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1119
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1119
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1131
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खाद्य
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1035
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1046
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1043
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1054
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पान,सुपारी आदि
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1917
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1912
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1926
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1922
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ईंधन एवं प्रकाश
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1233
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1251
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1226
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1243
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कपड़े,बिस्तरे व जूते
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1162
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1174
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1195
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1209
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विविध
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1177
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1185
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1181
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1189
माह जून, 2022 के लिए कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 20 जुलाई 2022 को जारी किया जाएगा ।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया
15वें वित्त आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों को ध्यान में रखते हुए, अर्थात राज्यों के लिए मापे जा सकने वाले प्रदर्शन संबंधी प्रोत्साहनों की सिफारिश करने के लिए कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन करने का निर्णय लिया है, ताकि निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके और इसके साथ ही अधिक आयात का प्रतिस्थापन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फसलों को प्रोत्साहित किया जा सके। इस विशेषज्ञ समूह में निम्नलिखित शामिल हैं:
- श्री संजीव पुरी, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, आईटीसी – अध्यक्ष
- सुश्री राधा सिंह, पूर्व कृषि सचिव - सदस्य
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि - सदस्य
- अध्यक्ष, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण , वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय – सदस्य
- श्री सुरेश नारायण, सीएमडी, नेस्ले इंडिया - सदस्य
- श्री जय श्रॉफ, सीईओ, यूपीएल लिमिटेड – सदस्य
- श्री संजय सचेती, कंट्री हेड भारत-ओलाम एग्रो इंडिया लिमिटेड – सदस्य
- डॉ. सचिन चतुर्वेदी, महानिदेशक, आरआईएस – सदस्य
समूह के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:
· अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते परिदृश्य में भारतीय कृषि उत्पादों  के लिए निर्यात एवं आयात प्रतिस्थापन अवसरों का आकलन करना और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि करने तथा आयात पर निर्भरता घटाने के तरीके सुझाना।
· कृषि उत्पादकता बढ़ाने, अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवर्द्धन में समर्थ बनाने, बर्बादी में कमी सुनिश्चित करने, भारतीय कृषि से संबंधित लॉजिस्टिक्स संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं इत्यादि को मजबूत करने और विश्व स्तर पर इस सेक्टर की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों एवं उपायों की अनुशंसा करना।
· कृषि संबंधी मूल्य श्रृंखला  में निजी क्षेत्र के निवेश के मार्ग में मौजूद बाधाओं की पहचान करना और ऐसे नीतिगत उपाय एवं सुधार सुझाना, जिससे आवश्यक निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी।
· कृषि क्षेत्र में सुधारों में तेजी लाने के साथ-साथ इस संबंध में अन्य नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26 तक की अवधि के लिए राज्य सरकारों को प्रदर्शन आधारित उपयुक्त प्रोत्साहन सुझाना।
उपर्युक्त विशेषज्ञ समूह या समिति अपने निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर किसी भी अन्य संस्थान या निकाय की सहायता ले सकती है। यह विशेषज्ञ समूह तीन महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें पेश कर देगा, ताकि वित्त आयोग इन पर आगे विचार कर सके।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने टेली लॉ के संबंध में “वॉयस ऑफ द बेनिफिशरीज़” के रूप में लाभार्थियों की अपेक्षाओं और अनुभवों के संकलन का दूसरा संस्करण जारी किया
न्याय विभाग में इसके साथ ही आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ
टेली लॉ से अबतक 6 लाख 70 हजार से अधिक लाभार्थियों कोफायदा हुआ, सालाना स्तर पर और विशेषकर कोविड के समय में इसमें 331प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई
न्याय विभाग ने "आज़ादी का अमृत महोत्सव" का आगाज करते हुए 12 मार्च, 2021 को टेली लॉ पर “वॉयस ऑफ द बेनिफिशरीज़” का दूसरा संस्करण जारी किया।
केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने इसकी प्रस्तावना में कहा है कि न्याय विभाग की ओर से शुरू किया गया टेली लॉ कार्यक्रम पूरी तरह से महात्मा गांधी की उस सोच के अनुरूप है जिसके तहत वह चाहते थे कि "हर आंख का आंसू पोंछा जाना चाहिए"। उन्होंने कहा कि टेली लॉ गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मुकदमों के शुरुआती चरण में मुफ्त रूप से कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का एक सशक्त तंत्र है।
टेली-लॉ कार्यक्रम वर्तमान में 27 राज्यों और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख जैसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों के 285 जिलों  में 29,860 कॉमन सर्विस सेंटरों  के माध्यम से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम सीएससी में उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित लोगों को वकीलों के पैनल से जोड़ता है। टेली-लॉ के माध्यम से अबतक 6 लाख 70 हजार से अधिक लाभार्थियों को फायदा हुआ है। इसमें सालाना स्तर पर और विशेषकर कोविड के समय में 331 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
ई-पुस्तक के रूप में संकलित "वॉयस ऑफ द बेनिफिशरीज़” दरअसल टेली लॉ कार्यक्रम से उम्मीद रखने वाले तथा इससे लाभ उठा चुके लाभार्थियों की अपेक्षाओं और अनुभवों को संकलित करने का न्याय विभाग का एक प्रयास है। ये एक ऐसी मजबूत अंतर्दृष्टि और मानवीय प्रतिक्रिया तंत्र को दर्शाता है जो सबको न्याय दिलाने की प्रक्रिया की सोच के साथ कार्यक्रम में निहित है। इस संकलन में अन्याय से लड़ने, संपत्ति विवादों के समाधान, कोविड से परेशान लोगों को राहत, सूचनाओं के साथ लोगों को सशक्त बनाने, प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने और पारिवारिक विवादों के समाधान जैसे छह क्षेत्रों में कानूनी सलाह उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है।इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों को सौहार्दपूर्ण रूप से तनावपूर्ण वैवाहिक संबंधों को सुलझाने में सहायता करने; दुष्कर्म के मामलों में मुआवजे का दावा करने, बाल विवाह के खिलाफ कानूनी लड़ाई को आसान बनाने; सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, भविष्य निधि के तहत पात्रता प्राप्त करने; गैरकानूनी अतिक्रमण के मामलों के समाधान, संपत्ति विवादों को हल करने और ई- कोर्ट्स ऐप आदि के तहत एफआईआर या ट्रैकिंग के मामले को दर्ज करने के बारे में मदद हासिल करने की सुविधा दी गई है। टेली लॉ कार्यक्रम कानूनी वालंटियर्स, ग्रामीण स्तर के प्रतिनिधियों और वकीलों के पैनल के माध्यम से व्यापक लोकसंपर्क के जरिए आखिरी व्यक्ति तक कानूनी मदद पहुंचाने का काम कर रहा है।
टेली-लॉ कार्यक्रम सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया में अभूतपूर्व बदलाव लेकर आया है। अगले पांच वर्षों में इस कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 2 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों तक विस्तार देने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में हर साल 50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। यह उम्मीद की जाती है कि अगले पांच वर्षों में टेली-लॉ कार्यक्रम मुकदमों के पूर्व सलाह की सुविधा देने के लिए 90 लाख से ज्यादा लाभार्थियों तक अपनी पहुंच बना लेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया
एफएम स्टेशन से स्थानीय प्रतिभाओं को सामने आने का अवसर मिलेगाः उपराष्ट्रपति
राज्य सरकारों को प्राथमिक स्कूल तक मातृभाषा को अनिवार्य कर देना चाहिए
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश में नेल्लोर आकाशवाणी एफएम स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तमाम चैनलों द्वारा विजुअल सामग्री की भरमार के बीच रेडियो प्रसारण वापस आ रहा है।
एफएम स्टेशन की शुरूआत के बाद तेलुगु और अंग्रेजी में नेल्लोर के लोगों को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि तेलुगु में मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित करने के अलावा एफएम स्टेशन किसानों और अन्य वर्गों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी प्रदान करेगा।
श्री नायडू ने कहा कि एफएम स्टेशन स्थानीय कलेवर में प्रसारण के जरिए स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। इससे स्थानीय लोगों को संगीत और अन्य क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा और श्रोता सम-सामयिक जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि जब वे सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो उस समय एफएम स्टेशन स्थापित करने का विचार किया गया था। उन्होंने प्रसार भारती, आकाशवाणी और भारत सरकार के संयुक्त प्रयासों की प्रशंसा की, जिसकी बदौलत नेल्लोर के लोगों का सपना पूरा हो रहा है। रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मासिक संबोधन ‘मन की बात’ से रेडियो को नई पहचान मिली है।
एफएम रेडियो के उद्घाटन अवसर पर आंध्र प्रदेश के नगर निगम प्रशासन मंत्री श्री पोंगुरू नारायण, प्रसार भारती के सीईओ श्री शशि शेखर वेम्पति, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री एफ. शहरयार और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
इसके पूर्व उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर में सरदार पटेल नगर के मुप्पावरापू फाउंडेशन नॉलेज सेंटर स्थित बासावतारकम कैंसर संस्थान द्वारा आयोजित एक चिकित्सा शिविर का उद्घाटन भी किया। उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए उन्होंने नियमित चिकित्सा जांच के महत्व पर जोर दिया, ताकि कैंसर की पूर्व पहचान की जा सके।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी मातृभाषा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की शपथ लें। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को सुरक्षित करने के लिए अभियान को मजबूती देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जन-संचार और सिनेमा को मातृभाषा को प्रोत्साहन देने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे अपनी-अपनी मातृभाषा को प्राथमिक स्कूल तक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“महाराष्ट्र दिवस की बधाई। राज्य को महान संस्कृति और मेहनती लोगों का वरदान प्राप्त है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय विकास को समृद्ध किया है। मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में महाराष्ट्र निरंतर प्रगति करता रहे।”
"महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा.राज्याला महान संस्कृती आणि विविध क्षेत्रात राष्ट्राची प्रगती समृद्ध करणारे मेहनती लोक लाभले आहेत.भविष्यातही महाराष्ट्राची अशीच प्रगती होत राहील अशी मी कामना करतो."
एमजी/एमएस/आरपी/एकेपी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.62 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 28,250 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,820 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 109 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,424 है
पिछले 24 घंटों में 132 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
अब तक 91.69 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,29,582 जांच की गई