ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
रक्षा पेंशनभोगियों से अपनी वार्षिक पहचान तुरंत पूरी करने का अनुरोध
मासिक पेंशन के लगातार और समय पर भुगतान के लिए वार्षिक पहचान/ जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया एक वैधानिक आवश्यकता है। हालांकि, 30 जून 2022 तक प्राप्त आंकड़ों के सत्यापन के दौरान देखा गया है कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन  यानी स्पर्श में स्थानांतरित किए गए 22,939 पेशनभोगियों ने अपनी वार्षिक पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
इसके अलावा, पुरानी पेंशन प्रणाली पर मौजूद विरासत पेंशनभोगियों  के मामले में सूचित किया जाता है कि करीब 45,500 पेंशनभोगियों ने उपलब्ध किसी भी माध्यम से अपनी वार्षिक पहचान की प्रक्रिया पूरी नहीं की है।
वार्षिक पहचान की प्रक्रिया अब तक पूरी न करने वाले सभी रक्षा पेंशनभोगियों को अपनी वार्षिक पहचान/ जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया तुरंत पूरी करनी होगी ताकि उनके मासिक पेंशन की सुचारु प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। वार्षिक पहचान/ जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया निम्नलिखित माध्यमों से पूरी की जा सकती है:
- एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन/ जीवन प्रमाण फेस ऐप के जरिये
- इंस्टॉलेशन और उपयोग से संबंधित जानकारी यहां से हासिल की जा सकती है: https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
- स्पर्श पेंशनभोगी: कृपया अनुमोदन अधिकारी के तौर पर 'रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद' और वितरण अधिकारी के तौर पर 'स्पर्श - पीसीडीए  इलाहाबाद' को चुनें।
- विरासत पेंशनभोगी : कृपया अपने संबंधित अनुमोदन अधिकारी के तौर पर रक्षा - संयुक्त सीडीए  सुब्रतो पार्क या रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद या रक्षा - पीसीडीए  मुंबई और वितरण अधिकारी के रूप में अपने संबंधित बैंक को चुनें।
- पेंशनभोगी वार्षिक पहचान को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों  पर भी जा सकते हैं। अपने नजदीकी सीएससी को यहां खोजें: https://findmycsc.nic.in/
- जीवन प्रमाण पत्र को अद्यतन करने के लिए पेंशनभोगी अपने निकटतम डीपीडीओ में भी जा सकते हैं। विरासत पेंशनभोगी अपने संबंधित बैंकों के साथ अपने जीवन प्रमाणन को अद्यतन करना जारी रख सकते हैं।
निर्वाचन आयोग
असम काउंसिल ऑफ स्टेट्स  के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम
- असम से राज्य सभा की 1 सीट रिक्त हुई है, जिसे भरे जाने की आवश्यकता है। रिक्त सीट का विवरण इस प्रकार है: -
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कालावधि
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असम
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श्री बिस्वजीत दैमारी
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इस्तीफा
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21.11.2020
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09.04.2026
2. आयोग ने उपर्युक्त रिक्त सीट को भरने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार गुजरात से राज्य सभा सीट पर उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:-
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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दिनांक
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1.
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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11 फरवरी, 2021 
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2.
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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18 फरवरी, 2021 
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3.
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नामांकन जांच की तारीख
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19 फरवरी, 2021 
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4.
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उम्मीदवार के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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22 फरवरी, 2021 
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5.
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मतदान की तारीख
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01 मार्च, 2021 
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6.
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मतदान के घंटे
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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7.
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मतगणना का दिन
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01 मार्च, 2021  शाम 05:00 बजे
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8.
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तिथि जिसके पूर्व चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए
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03 मार्च, 2021 
3. सभी व्यक्तियों द्वारा संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान व्यापक दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए:
I. प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधी हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा
II. चुनाव संबंधी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले हॉल/कमरे/परिसर के प्रवेश पर:
 सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी:
 सेनिटाइज़र सभी स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा
III. राज्य सरकार और गृह मंत्रालय के मौजूदा कोविड -19 दिशानिर्देशों के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाई रखी जाएगी।
4. असम के मुख्य सचिव को राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन उपचुनावों के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड -19 रोकथाम उपायों के बारे में सुझाए गये निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
5. इसके अलावा, आयोग ने इन उपचुनावों के लिए असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को बधाई दी
जापान के प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आम चुनाव 2019 में उनकी पार्टी की जबरदस्त जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री आबे को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने पिछले पांच वर्षों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने शांति, प्रगति और समृद्धि के साझा दृष्टिकोण को अर्जित करने के लिए भारत-जापान विशेष रणनीतिक एवं वैश्विक भागीदारी को ओर अधिक मजबूत बनाने के बारे में अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
दोनों प्रधानमंत्रियों ने अगले माह ओसाका में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी बैठक में मिलने की इच्छा व्यक्त की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले अगले भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए श्री आबे को भारत की यात्रा करने का निमंत्रण भी दिया।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने चक्रवात तौकते पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक की अध्यक्षता की
श्री राजीव गौबा ने कहा - हमारा लक्ष्य जान माल की कम से कम क्षति सुनिश्चित करना होना चाहिए
अस्पतालों और कोविड केयर सेंटरों का निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने अरब सागर में चक्रवाती तूफान तौकते के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों के साथ-साथ लक्षद्वीप और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासकों के सलाहकारों के साथ हुई। विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिव भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए।
केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, श्री राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को निकालने के लिए सभी उपाय किए जाने चाहिए, जिससे किसी भी तरह की जान-माल की क्षति न हो। साथ ही प्रभावित इलाकों में बिजली, दूरसंचार और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं को बहाल रखने की तैयारी सुनिश्चित की जाए। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि अस्पतालों और कोविड देखभाल केन्द्रों के कामकाज में व्यवधान से बचने और उन्हें ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी सभी कदम उठाए जाएं। इस संबंध में अस्पतालों और कोविड देखभाल केंद्रों के निर्बाध कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ-साथ देश भर में कोविड केन्द्रों के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है। कैबिनेट सचिव ने संबंधित एजेंसियों को आपस में बेहतर तालमेल के साथ काम करने और राज्य प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का भी निर्देश दिया।
संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति को चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारी से जुड़े उपायों के बारे में अवगत कराया। खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था की गई है और बिजली, दूरसंचार आदि जैसी आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने की तैयारी की गई है।
राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  ने बताया कि उन्होंने प्रभावित राज्यों में 79 टीमों को तैनात/उपलब्ध कराया है और 22 अतिरिक्त टीमों को भी तैयार रखा गया है। जहाजों और विमानों के साथ थल सेना, नौसेना और तटरक्षक बल के बचाव और राहत दल भी तैनात किए गए हैं।
रेल मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने ‘स्टेशन स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट’ जारी की, स्वच्छता टूल्स एवं उपकरणों को प्रदर्शित किया तथा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
भारतीय रेल ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर कई स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया
रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने ‘स्टेशन स्वच्छता सर्वे रिपोर्ट’  जारी की। वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित एक समारोह में भाग ले रहे थे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश भर में स्वच्छता की अपील के प्रत्युत्तर में रेलवे ने स्टेशनों, रोलिंग स्टॉक एवं परिसरों पर स्वच्छता पर मुख्य रूप से जोर दिया है। राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय रेल ने आज अर्थात 02.10.2019 को स्वच्छता से जुड़ी हुई कई गतिविधियों का आयोजन किया।
रेल बोर्ड के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार यादव, रेल बोर्ड के अन्य सदस्य, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक एवं रेल के वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री पीयूष गोयल एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा गांधी पर आयोजित प्रदर्शनी एवं स्वच्छता उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त टूल्स तथा उपकरणों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। उन्होंने बायो शौचालय की विशेषताओं पर गौर किया एवं रेल द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नई पीढ़ी के कोचों का निरीक्षण किया। अपशिष्ट एवं स्क्रैप प्रबंधन की पहल के तहत स्क्रैप सामग्री से निर्मित बापू की वास्तुकला का प्रदर्शन किया गया, जिसकी सभी लोगों ने काफी सराहना की। मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में महात्मा गांधी पर एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा, ‘आज हम भारत को एक स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत और समृद्ध भारत के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को एक स्वच्छ और सफाईपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहा है। सामान्य लोगों की मानसिकता में आए बदलाव को महत्व दिए जाने की आवश्यकता है। आज भारत उन देशों में एक है, जिन्होंने स्वच्छता को प्राथमिकता दी है। आज पूरे भारतीय रेल में 6500 से अधिक स्टेशनों पर स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि भारतीय रेल द्वार रेलगाडि़यों, स्टेशनों एव रेल परिसरों को स्वच्छ रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रदर्शित किया जा सके।’ भारतीय रेल ने 16 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। भारतीय रेल ने आज के बाद अपने सभी परिसरों में एकल उपयोग प्लास्टिक को भी प्रतिबंधित कर दिया है। श्री गोयल ने कहा कि जैसा कि सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी गई, भारतीय रेल ने केवल एलएचबी कोचों का निर्माण आरंभ कर दिया है और एएलबी कोच जैव शौचालयों से सुसज्जित किए जा रहे हैं।
ग्रीन रिपोर्ट 2019 के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस निरीक्षक संयुक्त गोता प्रशिक्षण के लिए त्रिंकोमाली पहुंचा
भारतीय नौसेना-श्रीलंकाई नौसेना  संयुक्त गोता प्रशिक्षण लेने के लिए भारतीय नौसेना का गोताखोरी सहायता और पनडुब्बी बचाव पोत, आईएनएस निरीक्षक 14 सितंबर 23 को श्रीलंका के त्रिंकोमाली बंदरगाह पर पहुंचा। एक सप्ताह से अधिक समय तक, दोनों नौसेनाओं की गोताखोरी टीमें अंतरसंचालनीयता, सामंजस्य और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए गोताखोरी अभ्यास में भाग लेंगी।
आगमन पर, जहाज का एचसीआई, कोलंबो के अधिकारियों और एसएलएन बैंड ने 'सारे जहां से अच्छा' की धुन बजाते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया। आईएनएस निरीक्षक के कमांडिंग ऑफिसर ने पूर्वी नौसेना क्षेत्र के कमांडर रियर एडमिरल पीएस डी सिल्वा से मुलाकात की और आपसी हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नौसेनाओं के बीच दोस्ती और सौहार्द के बंधन को मजबूत करने के लिए जहाज के प्रवास के दौरान पेशेवर बातचीत, सामाजिक आदान-प्रदान, खेल कार्यक्रम और संयुक्त योग सत्र की भी योजना बनाई गई है।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवा विभाग  ग्राम पंचायत स्तर पर सूक्ष्म बीमा योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कल से 3 माह तक चलने वाले अभियान का शुभारंभ करेगा
वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा विभाग  प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  के अंतर्गत संतृप्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से 01.04.2023 से 30.06.2023 तक तीन महीने के एक सघन संतृप्ति अभियान का संचालन कर रहा है।
दो जन सुरक्षा योजनाओं पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का लाभ जन-जन तक पहुंचाने को सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों की सक्रिय भागीदारी से बैंकों द्वारा देश के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  के अध्यक्ष/एमडी और सीईओ को अभियान के दौरान पूर्ण समर्थन देने की सलाह दी गई है। अग्रणी जिला प्रबंधक , राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर की बैंकर समितियों और जिला मजिस्ट्रेटों/कलेक्टरों के परामर्श से इस अभियान का नेतृत्व करेंगे। भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालयों को नामांकन के लिए योजना के लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें जुटाने के लिए अपने क्षेत्र के अधिकारियों को इसमें शामिल करने की सलाह दी गई है।
डीएफएस के सभी नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष एसएलबीसी/यूटीएलबीसी बैठकों में भाग लें और ग्राम पंचायत स्तर के संतृप्ति अभियान की निगरानी के लिए क्षेत्र का दौरा भी करें।
योजनाओं के बारे में
भारत सरकार की दो सामाजिक सुरक्षा योजनाएं; प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना  और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना  का उद्देश्य नागरिकों, विशेष रूप से समाज के सीमांत वर्गों को जीवन और दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करना है। पीएमजेजेबीवाई किसी भी कारण से मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान करती है जबकि पीएमएसबीवाई मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये और आंशिक स्थायी विकलांगता के मामले में 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करती है। ये दोनों योजनाएँ ग्राहकों और/या उनके परिवारों को ऐसी परिस्थितियों में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
सरकार 2025 तक दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 53.5 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन करने का रास्ता आसान बनाएगी
आनुवांशिक सुधार और निवेश लागत घटाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के प्रयास
(भारत में दुग्ध उत्पादन में पिछले 5 वर्षों से 6.4 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है और यह 2014-15 के 146.3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 2018-19 में 187.7 मिलियन मेट्रिक टन हो गया है। इस उत्पादित दूध का लगभग 54 प्रतिशत बाजार में बेचे जाने के लिए अतिरिक्त रूप से उपलब्ध है जबकि बाकी 46 प्रतिशत स्थानीय खपत के लिए गांवों में ही है। किसानों के पास उपलब्ध विपणन योग्य अतिरिक्त दूध में से केवल 36 प्रतिशत संगठित क्षेत्र द्वारा सहकारिता और निजी क्षेत्र के माध्यम से समान मात्रा में बेचा जा रहा है। शेष 64 प्रतिशत अतिरिक्त दूध को भी विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से संगठित क्षेत्र के जरिए बेचे जाने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। पिछले 2 वर्षों के दौरान सहकारी क्षेत्र में दूध की खरीद लगभग 9 प्रतिशत की दर से बढ़ी है।
पशुपालन और डेयरी विभाग आनुवांशिक सुधार और निवेश लागत घटाकर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का लगातार प्रयास कर रहा है। लोगों के उपयोग के नजरिए से सुरक्षित बनाए जाने के लिए गांव और डेयरी संयंत्रों के स्तर पर आवश्यक जांच सुविधाएं प्रदान करके दूध की गुणवत्ता में सुधार के लिए हाल ही में विशेष कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। सहकारी और निजी क्षेत्र के बीच समान रूप से वित्तीय साझेदारी के माध्यम से इस कार्यक्रम को और गति देने का प्रस्ताव है। बेहतर उत्पादकता, निवेश लागत में कमी तथा बेहतर गुणवत्ता वाले दूध और दुग्ध उत्पादों पर खास ध्यान दिए जाने से डेयरी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और कमाई दोनों बढ़ेगी जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार दोनों जगह डेयरी उत्पादों की मांग में इजाफा होगा। इससे इस क्षेत्र में निजी निवेश भी आकर्षित होगा जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि होगी और रोजगार के अवसर भी बनेंगे।
इस क्षेत्र में निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कृषि विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और राज्य सरकारों की योजनाओं के माध्यम से प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  रांची में केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि समाज सेवा के महत्व को समझना न केवल राष्ट्र निर्माण के लिए, बल्कि आत्मनिर्णय के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी को समाज का कर्ज चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन में पूरा समाज योगदान करता है, इसलिए विश्वविद्यालयों को भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि छात्र कुछ समय आस-पास के गांवों में बिता सकते हैं और ग्रामीणों को उनकी समस्याएं हल करने में मदद और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। वे ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी पहलों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। राष्ट्रपति को यह जानकर खुशी हुई कि विश्वविद्यालय ने आसपास के पाँच गाँवों को गोद लेने की पहल की है और ग्रामीण बच्चों को पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी ली है। राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने कहा कि समाज में अपेक्षाकृत पीछे रह गए लोगों के लिए कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।
राष्ट्रपति के भाषण के लिए यहां क्लिक करें।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
घरेलू सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन फर्मों से डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना के तहत आवेदन आमंत्रित
देश में सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन के लिए एक स्वस्थ ईकोसिस्टम तैयार करने की समग्र दृष्टि के साथ, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  अपनी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना के तहत 100 घरेलू कंपनियों, स्टार्ट-अप और एमएसएमई से आवेदन आमंत्रित किए हैं।
डीएलआई स्कीम जिसकी घोषणा दिसंबर में एमईआईटीवाई द्वारा की गई थी और इसके तहत घरेलू कंपनियों, स्टार्टअप और एमएसएमई को वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद प्रदान करने का प्रावधान है। यह मदद अगले पांच साल के लिए एकीकृत सर्किट , चिपसेट, सिस्टम ऑन चिप्स , सिस्टम और आईपी कोर्स और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइन के विकास और डिप्लॉयमेंट के विभिन्न चरणों प्रदान की जाएगी।
यह योजना ₹76,000 करोड़  पैकेज का एक हिस्सा थी जिसकी घोषणा सरकार ने दिसंबर में की थी। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में शामिल कम से कम 20 घरेलू कंपनियों की फंडिंग करना और उन्हें अगले 5 साल में ₹1500 करोड़ से अधिक का कारोबार हासिल करने की सुविधा प्रदान करना है।
सी-डैक , एक वैज्ञानिक सोसायटी है जो एमईआईटीवाई के तहत काम कर रही है और डीएलआई योजना के कार्यान्वयन के लिए यह नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी।
इस योजना के तीन घटक हैं- चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव और डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव।
चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के तहत सी-डैक अत्याधुनिक डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर  और पोस्ट-सिलिकॉन सत्यापन के लिए मदद) खड़ा करने के लिए इंडिया चिप सेंटर की स्थापना करेगा और समर्थित कंपनियों तक इसकी पहुंच की सुविधा भी प्रदान करेगा।
उत्पाद डिजाइन से जुड़े प्रोत्साहन घटक के तहत, अर्धचालक डिजाइन में लगे अनुमोदित आवेदकों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रति आवेदन ₹15 करोड़ की सीमा के अधीन पात्र व्यय के 50 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।
डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव कंपोनेंट के तहत, 5 वर्षों में शुद्ध बिक्री टर्नओवर के 6 प्रतिशत से 4 प्रतिशत का प्रोत्साहन, प्रति आवेदन ₹30 करोड़ की सीमा के अधीन, अनुमोदित आवेदकों को प्रदान किया जाएगा, जिनके इंटीग्रेटेड सर्किट , चिपसेट, के लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, सिस्टम ऑन चिप्स , सिस्टम और आईपी कोर और सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिज़ाइन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में लगाए गए हैं।
योजना के तहत प्रोत्साहन की दावेदारी करने वाले स्वीकृत आवेदकों को योजना के तहत प्रोत्साहन का दावा करने के बाद तीन साल की अवधि के लिए अपनी घरेलू स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा 
योजना के तहत प्रोत्साहन के वितरण के लिए पात्र होने के लिए एक आवेदक को निर्धारित सीमा और उच्चतम सीमा को पूरा करना होगा।
1 जनवरी, 2022 से 31 दिसंबर, 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक समर्पित पोर्टल - www.chips-dli.gov.in - उपलब्ध कराया गया है। आवेदक पोर्टल पर डीएलआई योजना के दिशा-निर्देश प्राप्त कर सकते हैं और योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
डीएलआई योजना राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के उत्पादों की पहचान करने और उनके पूर्ण या निकट पूर्ण स्वदेशीकरण और परिनियोजन के लिए रणनीतियों को लागू करने के लिए एक वर्गीकृत और सबसे पहले वाला दृष्टिकोण अपनाएगी, जिससे रणनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में आयात प्रतिस्थापन और मूल्यवर्धन की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन ग्रामीण विकास का संवाहक है : उपराष्ट्रपति
मत्स्य पालन केआर्थिक लाभ मछुआरों और मत्स्य पालकों तक पहुंचना जरूरी है
लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों जैसे सीमित संसाधनों का अंधाधुंध दोहन सख्ती से रोका जाए
समुद्री और ताजे जल के प्रदूषण की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए
‘फिट इंडिया’ समय की मांग
उपराष्ट्रपति ने पांचवें एक्वा एक्वेरिया इंडिया 2019 का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपतिश्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि ग्रामीण विकास, ग्रामीण जनता के खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए पर्यावरण अनुकूल मत्स्य पालन ग्रामीण विकास का संवाहक है। आय और रोजगार के मद्देनजर सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए मत्स्य पालन का महत्वपूर्ण योगदान है। श्री नायडू ने आज हैदराबाद में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  द्वारा आयोजित पांचवें एक्वा एक्वेरिया इंडिया 2019 का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘फिट इंडिया’के आह्वान के विषय में उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह समय की मांग है और इसे राष्ट्रीय आंदोलन बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मछली जैसे प्रोटीन से भरा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के ‘जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान’के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने कहा कि हमें अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले फौजीयों, अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ाने वाले वैज्ञानिकों को सलाम करना चाहिए।
वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि मत्स्य पालन के आर्थिक लाभ मछुआरों और मत्स्य पालकों तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें बिचौलियों की भूमिका कम करनी चाहिए, फसल बीमा उपलब्ध कराना चाहिए, ऋण तक पहुंच बढ़ानी चाहिए, बाजारों को बेहतर बनाना चाहिए और फसल भंडारण की उचित व्यवस्था करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि लुप्तप्राय समुद्री प्रजातियों जैसे सीमित संसाधनों का अंधाधुंध दोहन सख्ती से रोका जाए। इसके लिए जरूरी है कि ठोस मत्स्य पालन प्रबंधन और बेहतर प्रशासनिक ढांचे के जरिये मछली पालन संबंधी गतिविधियों का उचित संवर्धन, नियमन और निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र और ताजे पानी का प्रदूषणदूर करने के लिए प्लास्टिक तथा हानिकारक रसायनों की समस्याओं का निराकरण किया जाना चाहिए। मछली पालन क्षेत्र में भारत की अपार क्षमताओं का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और यहां 2018-19 के दौरान 13.70 मिलियन मीट्रिक टन मछली उत्पादन हुआ है।
उपराष्ट्रपति ने इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए एमपीईडीए को बधाई दी और आशा व्यक्त की कि इस तरह के कार्यक्रम इस क्षेत्र में नए विचार लाने और उन्नत प्रौद्योगिकी शुरू करने में सहायक होंगे। उन्होंने एमपीईडीए-आरजीसीए प्रदर्शनी और बी2बी प्रदर्शनी उद्घाटन किया तथा दोनों प्रदर्शनियों का अवलोकन किया।
इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के पशुपालन, मत्स्य पालन और विपरण मंत्री श्री मोपीदेवी वेंकट रामना राव, तेलंगाना के पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री श्री टी. श्रीनिवास यादव, एमपीईडीए के अध्यक्ष श्री के. एस. श्रीनिवास तथा अन्य विशिष्टजन उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
सेशेल्स तटरक्षक दल की समुद्र से चिकित्सा निकासी
भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान के आईएनएस गरुड़ के एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर  ने 14 अप्रैल 2022 को सेशेल्स तटरक्षक पोत  जोरोस्टर के एक महिला चालक दल के मेडिकल इवैक्यूएशन  को अंजाम दिया। जहाज को आईएनएस शारदा द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था एवं यह जहाज कोच्चि से विक्टोरिया, सेशेल्स की यात्रा पर था। 14 अप्रैल को लगभग 0930 बजे, एससीजीएस जोरोस्टर के एक चालक दल के सदस्य ने पेट में गंभीर दर्द की सूचना दी और आगे के चिकित्सा प्रबंधन और निकासी के लिए नाव से आईएनएस शारदा में स्थानांतरित कर दिया गया।
सूचना मिलने के तुरंत बाद, चिकित्सा निकासी के लिए कोच्चि में स्वदेश निर्मित उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर  और एक सीकिंग 42-सी हेलीकॉप्टर तैयार किया गया। 12:33 बजे, नौसेना चिकित्सा अधिकारी समेत एक एएलएच हेलीकॉप्टर ने आईएनएस गरुड़ से आईएनएस शारदा के लिए उड़ान भरी, जो मिनिकॉय द्वीप से लगभग 15 किमी उत्तर में था। विमान 1650 बजे रोगी को लेकर गरुड़ में वापस उतरा। एंबुलेंस से मरीज को तुरंत आईएनएचएस संजीवनी ले जाया गया। मरीज निगरानी में है और उसकी हालत 'स्थिर' है।
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने केआईओसीएल के कोक ओवन संयंत्र की आधारशिला रखी
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने आज कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड , पनम्बुर, मैंगलोर के कोक ओवन संयंत्र की आधारशिला रखने के लिए धमन-भट्ठी इकाई  का दौरा किया।
इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य 836.90 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय से धमन-भट्ठी इकाई  में फॉरवर्ड इंटीग्रेशन परियोजनाओं के तहत 2.0 एलटीपीए डक्टाइल आयरन स्पन पाइप प्लांट तथा बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजनाओं के तहत 1.80 एलटीपीए कोक ओवन प्लांट की स्थापना करना है। इस परियोजना के पूरा होने में मुख्य तकनीकी पैकेज आपूर्तिकर्ता संबंधी आदेश जारी होने की तारीख से 24 महीने का समय लगेगा।
केआईओसीएल के सीएमडी श्री टी समीनाथन ने कहा कि इस्पात मंत्रालय के उपयुक्त संरक्षण एवं सहायता से यह मिनी रत्न केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  देश के खनन एवं पेलेटाइजेशन उद्योग में अपनी मूल योग्यता का प्रदर्शन करके अपनी पुरानी चमक और गौरव को वापस पाने के लिए तैयार है।
इस अवसर पर श्री टी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय, श्री टी समीनाथन, सीएमडी, श्री एस.के. गोराई, निदेशक , श्री के.वी. भास्कर रेड्डी, निदेशक  और केआईओसीएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
केन्द्रीय इस्पात मंत्री कल कंपनी द्वारा चलाए जा रहे वृक्षारोपण कार्य के लिए कुद्रेमुख सुविधा केन्द्र, लक्या बांध का दौरा करेंगे।