ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
तीनों सेनाओं के जल-थल-नभ संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 2023 का समापन
तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक जल-थल-नभ अभ्यास एम्फेक्स 2023 का सफल आयोजन आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। 17 से 22 जनवरी 2023 तक आयोजित इस अभ्यास कार्यक्रम में संयुक्त क्षमताओं को परखा गया। एम्फेक्स का उद्देश्य आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ाने के लिए सहयोग सहित संचालन के विभिन्न पहलुओं में तीनों सेनाओं के विभिन्न घटकों को संयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। एम्फेक्स 23 अभ्यास पहली बार काकीनाडा में आयोजित किया गया और यह अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास था। पांच दिन तक चले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कई संयुक्त अभियान संचालित किए गए जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों ने हिस्सा लिया। भारतीय थल सेना और भारतीय नौसेना के फोर्स कमांडरों की उपस्थिति में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, एवीएसएम, एनएम ने एक जल-थल-नभ हमले का सफल संचालन कर एम्फेक्स 2023 का समापन किया।
इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के बड़े प्लेटफॉर्म वाले डॉक , लैंडिंग शिप और लैंडिंग क्राफ्ट, मरीन कमांडो , हेलीकॉप्टर तथा विमानों सहित तीनों सेनाओं के कई जहाजों की भागीदारी देखी गई। भारतीय सेना ने अपने 900 से अधिक सैनिकों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया और इस दौरान उनके साथ विशेष बल, तोपखाने तथा बख्तरबंद वाहन भी शामिल थे। भारतीय वायुसेना के जगुआर लड़ाकू विमानों और सी 130 विमानों ने भी अभ्यास में भाग लिया।
एम्फेक्स 2023 ने भारत की जल-थल-नभ सैन्य कुशल क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया और इस दौरान तीनों सेवाओं के संयुक्त संचालन के पूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए तीनों सेनाओं के बीच स्थापित उत्कृष्ट समन्वय को प्रदर्शित किया गया।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वीओसी पोर्ट, ई-कार शुरू करने वाला पहला प्रमुख बंदरगाह
तीन इलेक्ट्रिक-कारों के पहले समूह को कल शाम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट ट्रस्ट में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इन टाटा एक्सप्रेस-टी इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति पट्टे के आधार पर कुल 6 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम  के एक संयुक्त उद्यम मैसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  द्वारा की गई है। निकट भविष्य में ऐसी तीन और इलेक्ट्रिक-कारें पोर्ट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
वेट लीज समझौते के एक हिस्से के रूप में ईईएसएल बंदरगाह पर चार्जिंग पॉइंट, बीमा, पंजीकरण, ड्राइवरों की तैनाती और वाहनों के रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस पर आने वाली लागत के लिए वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह ईईएसएल को मासिक भुगतान करेगा।
उपलब्ध कराई जा रही इलेक्ट्रिक-कारों में 21.50 केडब्ल्यूएच लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल की गई है, जो एक बार चार्ज करने पर वाहन को 231 किलोमीटर तक चलाने में सक्षम है। इसका बैटरी पैक एक एसी चार्जर सेट-अप द्वारा संचालित होगा, जो प्रति कार 3.3 केडब्ल्यू की आउटपुट पावर रेटिंग के साथ एक साथ तीन कारों  को एक बार में चार्ज कर सकता है। चार्जर सेट-अप 8 घंटे में ही बैटरी को 0 से 100% तक चार्ज कर सकता है। जीरो टेल-पाइप उत्सर्जन के साथ, प्रत्येक इलेक्ट्रिक वाहन हर वर्ष 1.5 टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड को घटाते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाएगा।
'मेरीटाइम इंडिया विज़न-2030' के एक भाग के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सुरक्षित, सतत तथा हरित समुद्री क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने व विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय गुणवत्ता मानकों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट बंदरगाह पर उत्सर्जन में कमी लाने के उद्देश्य को पूरा करने में बहु-स्वच्छ ईंधन रणनीति को शामिल करने के लिए समान रूप से प्रेरित है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सरकार अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 की फसलों की लगातार खरीद कर रही है
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 की शुरुआत पहले ही हो चुकी है और सरकार ने पिछले सीजन की तरह मौजूदा एमएसपी योजनाओं के तहत किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 के फसलों की खरीद जारी रखी है।
केएमएस 20-21 के लिए एफसीआई और राज्य सरकार की एजेंसियों के माध्यम से धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तेज हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे दूसरे राज्यों में भी यह बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। 5 अक्टूबर 2020 तक धान की कुल खरीद 11.14 एलएमटी के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसे 2,103.46 करोड़ के एमएसपी मूल्य पर 87,000 से अधिक किसानों से खरीदा गया।
इसके अलावा राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए 29.64 एलएमटी दाल और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की 1.23 एलएमटी खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी मूल्य समर्थन योजना  के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। अगर राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार का रेट एमएसपी से नीचे चला जाता है तो भी पंजीकृत किसानों से सीधे साल 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर इन फसलों की एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सकेगी।
5 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 140.30 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 1.01 करोड़ रुपये रहा और तमिलनाडु व हरियाणा में 111 किसान लाभान्वित हुए। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए स्वीकृत 1.23 एलएमटी मात्रा में से कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभ देते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई। कोपरा और उड़द के संबंध में दरें एमएसपी पर या उससे ऊपर की हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग की खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान कपास के बीज  की खरीद भी 1 अक्टूबर 2020 से शुरू हुई और 5 अक्टूबर 2020 तक कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एमएसपी मूल्य पर 173.80 लाख रुपये में 627 गांठों की खरीद की है, जिससे हरियाणा और पंजाब के 137 किसानों को लाभ हुआ है।
एसजी/एएम/एएस/डीसी
(Visitor Counter : 127
रक्षा मंत्रालय
वायुसेना के कमांडरों का सम्मेलन- अप्रैल 2021
भारतीय वायु सेना कमांडरों का सम्मेलन 2021 जिसका विषय 'रीओरिएंटिंग फॉर द फ्यूचर' था, दिनांक 16 अप्रैल, 21 को वायुसेना मुख्यालय में संपन्न हुआ । इस तीन दिवसीय सम्मेलन में भारतीय वायु सेना की सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने के तरीकों और साधनों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया ।
वायुसेना की सात कमानों के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग-इन-चीफ और वायुसेना मुख्यालय से प्रमुख लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया । सम्मेलन को दिनांक 15 अप्रैल, 21 को माननीय रक्षा मंत्री ने संबोधित किया था । चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ , नौसेना प्रमुख  और सेना प्रमुख  ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया और संयुक्त योजना और सेवा क्षमताओं के एकीकरण के माध्यम से भविष्य में युद्ध लड़ने के विषयों पर कमांडरों के साथ बातचीत की ।
संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने के लिए कार्यों और अनुवर्ती योजनाओं पर प्रतिभागियों द्वारा चर्चा की गई । अन्य प्रमुख विषयों में खतरे वाले सभी क्षेत्रों में भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना का पुनर्विन्यास और भविष्य में वायुसेना में शामिल होने वाले हथियारों एवं अन्य साजोसामान के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना शामिल है । वायु रक्षा और संयुक्त कमान संरचनाओं के सामरिक दर्शन और संगठनात्मक पहलुओं की रूपरेखा पर भी सम्मेलन में चर्चा की गई ।
कमांडरों को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कृत्रिम बुद्धिमता और 5जी जैसी नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करने, साइबर और अंतरिक्ष डोमेन के उपयोग में वृद्धि और सिद्धांतों, रणनीति और प्रक्रियाओं को निरंतर अद्यतन करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने व्यापक मानव संसाधन सुधारों के माध्यम से जूनियर स्तर पर नेतृत्व के सशक्तिकरण और संगठनात्मक पुनर्गठन के ज़रिए दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने प्रशिक्षण प्रभावशीलता बढ़ाने के साथ-साथ एक स्केलेबल आकस्मिक प्रतिक्रिया मॉडल को अपनाने के लिए नवीन और कम लागत वाले समाधानों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला ।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने 5जी तकनीक और स्पेक्ट्रम ट्रॉयल को मंजूरी दी
टेलिकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियां भारत के विभिन्न स्थानों पर 5जी ट्रॉयल शुरू कर सकंगी
ग्रामीण, अर्द्ध शहरी और शहरी इलाकों को 5जी ट्रॉयल में शामिल किया जाएगा
ट्रॉयल के तहत 5जी से जुड़ी घरेलू तकनीकी को भी शामिल किया जाएगा
भारत सरकार के दूरसंचार विभाग  ने आज दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  को 5जी तकनीक के उपयोग और एप्लीकेशन के लिए परीक्षण करने की अनुमति दे दी। आवेदक कंपनियों में भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड, वोडाफोन इंडिया लिमिटेड और एमटीएनएल शामिल हैं। इन कंपनियों  ने मूल उपकरण निर्माताओं और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता किया है। जिसमें एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी-डॉट शामिल हैं। इसके अलावा रिलायंस जिओ इंफोकॉम लिमिटेड भी अपनी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए परीक्षण करेगी।
डीओटी ने यह मंजूरी टीएसपी द्वारा पहचान की गई प्राथमिकताओं और प्रौद्योगिकी सहयोगी कंपनियों के आधार पर दी है। प्रयोग के लिए यह स्पेक्ट्रम विभिन्न बैंडों में दिया जा रहा है जिसमें मिड-बैंड , मिलीमीटर वेव बैंड  और सब-गीगाहर्ट्ज़ बैंड  शामिल हैं। टीएसपी को इसके अलावा 5 जी परीक्षणों के संचालन के लिए उनके मौजूदा स्पेक्ट्रम  के तहत ट्रॉयल की अनुमति होगी।
वर्तमान में परीक्षणों की अवधि 6 महीने के लिए है। इसमें उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए 2 महीने की अवधि शामिल है।
अनुमति पत्र के अनुसार प्रत्येक टीएसपी को शहरों के अलावा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी परीक्षण करना होगा ताकि देश भर में 5जी टेक्नोलॉजी का लाभ प्राप्त हो और यह केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित न हो।
टीएसपी को पहले से ही मौजूद 5जी प्रौद्योगिकी के अलावा 5जी आई तकनीक का उपयोग परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ  ने 5जीआई तकनीक को भी मंजूरी दी है। जिसकी भारत ने वकालत की थी, क्योंकि यह 5जी टावरों और रेडियो नेटवर्क की पहुंच को आसान बनाता है। 5जीआई तकनीक का विकास आईआईटी मद्रास वायरलेस टेक्नोलॉजी के उत्कृष्ट केंद्र  और आईआईटी हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है।
5जी परीक्षणों का संचालन विशेष रुप से भारतीय संदर्भ में उद्देश्यों में 5जी स्पेक्ट्रम का प्रसार भारतीय जरूरतों के आधारों पर करना है। मॉडल ट्यूनिंग और चुने हुए उपकरण औऱ उनके वेंडर का मूल्यांकन, स्वदेशी तकनीक का परीक्षण, एप्लीकेशन आधारित तकनीकी का परीक्षण  और 5जी फोन और उपकरणों का परीक्षण करने के लिए किया गया है।
5 जी तकनीक से डेटा डाउनलोड दरों  है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिलेगी। जिसके जरिए स्पेक्ट्रम क्षमता से तीन गुना अधिक उपयोग किया जा सकेगा। और उद्योग जगत को 4.0 एप्लीकेशन के लिए सक्षम कर सकेगा। इन एप्लीकेशंस का इस्तेमाल कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, यातायात प्रबंधन, स्मार्ट शहरों, स्मार्ट घरों और आईओटी में हो सकेगा।
डीओटी ने निर्दिष्ट किया है कि परीक्षण को अलग से किया जाएगा और टीएसपी के मौजूदा नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। परीक्षण गैर-वाणिज्यिक आधार पर होंगे। परीक्षणों के दौरान उत्पन्न डेटा भारत में संग्रहीत किया जाएगा। टीएसपी से यह भी उम्मीद है कि वह परीक्षण के हिस्से के रूप में स्वदेशी रूप से विकसित उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल करेंगी। हाल ही में 5 जी एप्लीकेशन पर हैकाथन आयोजित करने के बाद डीओटी द्वारा चुने गए 100 एप्लीकेशन / इस्तेमाल मामलों का भी इन परीक्षणों को उपयोग किया जा सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार कल टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे
इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले भी मौजूद रहेंगे
स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 8 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा
पैरालिंपियन खिलाड़ियों के कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले कल सुबह 09:30 बजे नई दिल्ली स्थित होटल अशोक के कन्वेंशन हॉल में टोक्यो 2020 पैरालंपिक पदक विजेताओं के साथ-साथ शेष भारतीय पैरालंपिक दल को सम्मानित करेंगे। पैरालिंपियन खिलाड़ियों के कोचों को भी सम्मानित किया जाएगा।
मंत्रालय ने सभी पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार देने का फैसला किया है। स्वर्ण पदक जीतने वालों को 10 लाख रुपये, रजत पदक विजेताओं को 8 लाख रुपये और कांस्य पदक विजेताओं को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा
भारत ने अगस्त-सितंबर, 2021 में आयोजित टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भाग लेने के लिए 9 खेलों में 54 दिव्यांग खिलाड़ियों की अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी थी। भारतीय पैरालिंपियनों ने वहां 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य सहित 19 पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" पर ट्राई के परामर्श पत्र पर टिप्पणियां/प्रत्युत्तर टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 02 मई, 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक की परिभाषा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 मई, 2023 निर्धारित की गई थी और प्रत्युत्तर टिप्पणियों के लिए 13 जून, 2023 तक थी।
टिप्पणियों को प्रस्तुत करने के लिए समय को बढ़ाने के लिए उद्योग संघों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रत्युत्तर टिप्पणियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 20 जून, 2023 और 04 जुलाई, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई को भेजी जा सकती हैं, अधिमानत: advmn@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।
आयुष
“हर दिन हर घर आयुर्वेद” का संदेश प्रत्येक भारतीय के जीवन का अंग होना चाहिए: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय आयुष मंत्री ने पणजी, गोवा में आयोजित होने वाली 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के लिए कर्टन रेजर कार्यक्रम में भाग लिया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने पणजी, गोवा में आयोजित होने वाली 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो  के लिए कर्टन रेजर कार्यक्रम में भाग लिया।
इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; पर्यटन और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक, स्वास्थ्य मंत्री, गोवा सरकार, श्री विश्वजीत पी. राणे, सचिव, आयुष मंत्रालय, वैद्य राजेश कोटेचा, वैद्य तनुजा नेसारी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, आयुष मंत्रालय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “हर दिन हर घर आयुर्वेद” का संदेश प्रत्येक भारतीय के जीवन का अंग होना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रकृति का अस्तित्व बचने पर ही हम मनुष्य जीवित रह सकते हैं। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा; यही प्रकृति के प्रति मानव समाज का सबसे बड़ा कर्तव्य होना चाहिए। पारंपरिक चिकित्सा अपने आप में विज्ञान है। आइए प्रकृति में निहित शक्ति, समृद्धि और संभावनाओं को समझें और आगे बढ़ें।”
उन्होंने कहा कि आयुष मंत्रालय चिकित्सा पर्यटन का बुनियादी ढांचा तैयार करने में गोवा सरकार की पूरी तरह मदद करेगा।
इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने सभी आयुर्वेदिक वैद्यों और चिकित्सकों को शामिल करके राज्य में चिकित्सा और कल्याण पर्यटन को बढ़ावा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय आयुष मिशन  योजना के तहत 50 बिस्तरों वाले दो आयुष अस्पताल स्थापित करने की योजना बना रहे हैं और दिसंबर 2022 में पेरनेम तालुका के धारगल में एक आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा।
आयुष मंत्री के सचिव पद्म श्री वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा, “वर्ष 2014 में, आयुष विनिर्माण उद्योग केवल 3 बिलियन डॉलर का था। यह पिछले सात वर्षों में 6 गुना बढ़कर 3 बिलियन डॉलर से 18 बिलियन डॉलर का हो गया है। माननीय आयुष मंत्री के नेतृत्व में हमने 2047 तक आयुष क्षेत्र में 50 गुना वृद्धि करने का संकल्प लिया है और हमें विश्वास है कि इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।”
अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक वैद्य तनुजा नेसारी ने आयुर्वेद दिवस 2022 योजना पर प्रस्तुति दी और कहा, “हर दिन हर घर आयुर्वेद अभियान को हमारे मिशन के रूप में अपनाया गया है और हमें पूरा यकीन है कि हम इस अभियान को बड़ी सफलता में बदल डालेंगे। हम '3जे'- जन संदेश, जन भागीदारी और जन आंदोलन सहित अधिकतम भागीदारी हासिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”
8 से 11 दिसंबर 2022 तक आयोजित होने वाली नौवीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो दुनिया भर के आयुर्वेद चिकित्सकों, दवा कंपनियों, शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों को एक साथ लाएगी। 2002 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस आयोजन को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और अपेक्षा की जा रही है कि इसका गोवा संस्करण का अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेरोल डेटा: ईपीएफओ ने जून, 2022 के महीने में 18.36 लाख शुद्ध सब्सक्राइबर जोड़े
20 अगस्त 2022 को जारी ईपीएफओ के अनंतिम पेरोल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने जून, 2022 के महीने में कुल 18.36 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। जून, 2022 के महीने में शुद्ध सदस्य का कुल योग पिछले माह यानि मई 2022 की तुलना में 9.21% वृद्धि दर्शाता है। पेरोल डेटा की साल-दर-साल तुलना दर्शाती है कि जून, 2022 में पिछले साल 2021 में इसी महीने की तुलना में 5.53 लाख सब्सक्राइबर की वृद्धि दर्शाती है।
महीने के दौरान जोड़े गए कुल 18.36 लाख सब्सक्राइबर में से लगभग 10.54 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत शामिल किया गया है। अप्रैल, 2022 से नए सदस्यों में शामिल होने की प्रवृत्ति बढ़ी है। लगभग 7.82 लाख सब्सक्राइबर इसके दायरे से बाहर निकल गए, लेकिन अंतिम निकासी का विकल्प चुनने की बजाए अपने फंड को पिछले पीएफ खाते से वर्तमान पीएफ खाते में स्थानांतरित करने के द्वारा वे ईपीएफओ के तहत आने वाले प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए। माह के दौरान नया नामांकन पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज मासिक औसत से अधिक है।
पेरोल डाटा की आयु-वार तुलना से संकेत मिलता है कि जून, 2022 के दौरान 4.72 लाख की वृद्धि के साथ कुल नामांकनों की सर्वोच्च संख्या दर्ज कराने के द्वारा 22-25 वर्ष का आयु-समूह अग्रणी रहा है। आयु-वार पेरोल डाटा से संकेत मिलता है कि पहली बार रोजगार चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार तुलना रेखांकित करती है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली राज्यों में शामिल प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 12.61 लाख कुल सब्सक्राइबर को जोड़कर अग्रणी स्थान पर बने हुए हैं, जो सभी आयु समूहों में कुल पेरोल वृद्धि का 68.66 प्रतिशत है।
जेंडर-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि माह के दौरान लगभग 4.06 लाख महिलाएं पेरोल वृद्धि में शामिल रहीं। जून, 2022 के महीने के दौरान महिला नामांकन की हिस्सेदारी कुल सब्सक्राइबर वृद्धि का 18.37 प्रतिशत रही, जो कि पिछले महीन में 3.43 लाख थी। यह भी देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में महिला कार्यबल की भागीदारी पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक रही है। तद्नुसार, कुल महिला सदस्य जोड़ का प्रतिशत हिस्सा मई 2022 में 20.37% से बढ़कर जून 2022 के महीने में 22.09% हो गया है।
उद्योग-वार पेरोल डाटा से संकेत मिलता है कि महीने के दौरान मुख्य रूप से 'विशेषज्ञ सेवाओं'  तथा 'व्यापारिक-वाणिज्यिक प्रतिष्ठान' की दो श्रेणियों में सब्सक्राइबर की हिस्सेदारी कुल 47.63 प्रतिशत रही। इसके अलावा माह के दौरान'स्कूलों', 'वस्त्र निर्माण', 'विशेषज्ञ सेवाओं' और 'वस्त्र' आदि जैसे उद्योगों में कुल पेरोल वृद्धि का बढ़ता रुझान देखा गया है।
पेरोल डाटा अनंतिम है क्योंकि डाटा सृजन एक निरंतर अभ्यास है और कर्मचारी रिकॉर्ड को अपडेट करने की प्रक्रिया नियमित आधार पर की जाती है। इसलिए, पिछला डाटा हर महीने अपडेट हो जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से ईपीएफओ सितंबर, 2017 की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डाटा जारी कर रहा है।
ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के दायरे में आने वाले संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यह अपने सदस्यों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सदस्यों और उनके परिवारजन दोनों के लिए भविष्य निधि, बीमा और पेंशन शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
पीएफआरडीए 1 अक्टूबर को एनपीएस दिवस मनाएगा
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण  ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत एक अभियान शुरू किया है। ये पेंशन नियामक 1 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस  के रूप में मनाएगा ताकि एक निश्चिंतता भरी 'आज़ाद' सेवानिवृत्ति के लिए पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना को बढ़ावा दिया जा सके। पीएफआरडीए इस अभियान को #npsdiwasके हैशटैग के साथ अपने सोशल मीडिया मंचों पर प्रचारित कर रहा है।
इस पेंशन नियामक का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक  को एक वित्तीय सहयोग पैदा करने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे सेवानिवृत्ति के बाद अपने लिए वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित कर सकें। एनपीएस के ग्राहक अभी जमा करने की ताकत और फायदे का आनंद लेंगे और बाद में सेवानिवृत्ति के बाद कई लाभ प्राप्त करेंगे।
पीएफआरडीए के अध्यक्ष श्री सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने कहा: “हमें 1 अक्टूबर को एनपीएस दिवस के रूप में घोषित करते हुए खुशी हो रही है, खासकर पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना के लिए। हम सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा बनकर खासे उत्साहित हैं। इस अभियान के जरिए हम जनता के बीच पेंशन योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना चाहते हैं। एक नियामक संस्था के रूप में, हमारा सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत के लिए एक पेंशनयुक्त समाज के विजन को पूरा करने की खातिर सभी पात्र नागरिकों को पेंशन योजना के तहत कवर करना है।"
पीएफआरडीए के बारे में
पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाला नियामक निकाय है। पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 19 सितंबर 2013 को पारित किया गया था और इसे 1 फरवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। पीएफआरडीए, एनपीएस को विनियमित कर रहा है, जिसे भारत सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकारों, निजी संस्थानों/संगठनों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा सब्सक्राइब किया गया है। पीएफआरडीए पेंशन बाजार के क्रमिक विकास और तरक्की को सुनिश्चित कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
रेलवे ने एक वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई दर्ज की
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है
केन्द्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 1512 एमटी माल ढुलाई के साथ किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई दर्ज की है।
केन्द्रीय रेल मंत्री के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“यह वाणिज्य और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नकली खाद्य पदार्थ नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा;
समस्या का प्रभावी समाधान आवश्यक : सचिव 
नकली खाद्य पदार्थ पूरी तरह अवैध हैं। इनकी अनिवार्य गुणवत्ता जांच नहीं हो पाती और ये नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन गए हैं। इस समस्या का प्रभावी समाधान आवश्यक है। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने आज राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों को वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए कही।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 अगस्त, 2019 के अपने फैसले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को राज्य सरकारों के खाद्य सुरक्षा विभागों तथा एफएसएसएआई के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है। बैठक में नकली खाद्य पदार्थों को प्रभावी तरीके से रोकने पर विचार-विमर्श किया जाना है। इस बैठक की रिपोर्ट न्यायालय में जमा की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के तहत यह वीडियों कांफ्रेंस आयोजित हुआ।
सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने प्रधान सचिवों को पुलिस अधिकारियों की सहायता से समय-समय पर खाद्य पदार्थों की जांच करने का अनुरोध किया ताकि इस समस्या पर काबू पाया जा सके। त्योहार के समय निगरानी की अधिक आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता होनी चाहिए। राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तथा विभागों में आवश्यक पदों की पहचान करनी चाहिए और उन्हें भरा जाना चाहिए। प्रयोगशालाओं में तकनीकी पदों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें भरा जाना चाहिए। प्रधान सचिवों को खाद्य आयुक्तों को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 को लागू करने से संबंधित निर्देश देने चाहिएं। नकली खाद्य उत्पादों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को गतिविधियों/कार्रवाइयों की समीक्षा करनी चाहिए और इस संबंध में एफएसएसएआई को सूचना देनी चाहिए।
इस वीडियों कांफ्रेंसिंग में पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मणिपुर, पुदुचेरी, गोवा, चंडीगढ़, त्रिपुरा, मेघालय और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों ने भाग लिया। प्रधान सचिवों ने इस समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। कई राज्य खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और वास्तविकता के बारे में प्रत्येक शिकायत की जांच करते हैं। इसके अच्छे परिणाम मिले हैं। अधिकारियों के प्रशिक्षण और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधान सचिवों से एफएसएसएआई की केंद्रीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों में भी भाग लेने का अनुरोध किया गया।
इस वीडियों कांफ्रेंसिंग में महिला व परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
|
|
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 192.97 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 15,814 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 0.04 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.75 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,296 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,26,07,177 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 2,710 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.58 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.52 प्रतिशत
- अब तक कुल 84.88 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 4,65,840 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA