ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
न्यू जर्सी के गवर्नर श्री फिलिप डी. मर्फी ने प्रधानमंत्री से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अमेरीका के न्यू जर्सी राज्य के गवर्नर श्री फिलिप डी. मर्फी की अगवानी की। गवर्नर के रूप में यह उनकी पहली भारत यात्रा है। गवर्नर मर्फी आगरा, मुम्बई, हैदराबाद और अहमदाबाद भी जायेंगे।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने न्यू जर्सी और भारत के बीच नजदीकी व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने तथा लोगों के बीच आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने के संबंध में गवर्नर मर्फी की इच्छा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत, न्यू जर्सी के भारतीय राज्यों के साथ रचनात्मक सहयोग को समर्थन देगा।
गवर्नर मर्फी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को अवगत कराया कि न्यू जर्सी भारत के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है और भारत तथा अमेरीका के बीच मजबूत साझेदारी के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। भारत और न्यू जर्सी के बीच समानताओं का उल्लेख करते हुए गवर्नर मर्फी ने कहा कि भारत में मौजूद विविधता तथा अनेकता में एकता का न्यू जर्सी सम्मान करता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि न्यू जर्सी राज्य में भारतीय मूल के अमेरीकियों की आबादी सबसे अधिक है और वह भारत के कारोबार और निवेश का सर्वोच्च गंतव्य है। दोनों गणमान्यों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  तथा उच्च शिक्षा में सहयोग के महत्व पर सहमति व्यक्त की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यू जर्सी में भारतीय मूल के अमेरीकी समुदाय के कल्याण के लिए गवर्नर द्वारा दिखाई जाने वाली निजी रुचि की सराहना की और कहा कि यह भारत तथा अमेरीका के बीच सेतु के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने राष्ट्र के लिए निर्धारित योगदानों के लक्ष्य तक पहुंचने में एक मिशाल कायम की है : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री
शहरी पर्यावरण प्रबंधन के लिए ब्रिक्स देश एकजुट हुए
ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने महानगरों में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए एकजुट होकर काम करने परसहमति व्यक्त की है।ब्राजील के साओ पाउलो में आयोजित ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों के 5वें सम्मेलन के दौरान इनके बारे में चर्चाकी गई।यह बैठक पर्यावरण के मुद्दे पर ब्रिक्स संयुक्त कार्य समूह की दो दिवसीय बैठक के बाद आयोजित की गई।
राष्ट्र के लिए निर्धारित अपने योगदान  के लक्ष्य तक पहुंचने में भारत द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्य के बारे में चर्चा करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सशक्त नेतृत्व ने भारत ने राष्ट्र के निर्धारित योगदान के संदर्भ में बढ़-चढ़कर काम किया है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘हमने एनर्जी इंटेंसिटी में 25 प्रतिशत कमी की है और 78 जीडब्ल्यू अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने में सफलता प्राप्त की है, साथ ही, वनाच्छादित क्षेत्र में लगभग 15,000 वर्गकिलोमीटर वृद्धि हुई है और वन्य क्षेत्र के बाहर वृक्षों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है’।
ब्रिक्स देशों की प्रमुख भूमिका पर जोर देते हुए, श्री जावड़ेकर ने कहा कि आपसी सहयोग और विकास हेतु सभी 5 देशों के लिए ब्रिक्स एक सबसे अच्छा मंच है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, “सभी पांच देशों का उत्थान हो रहा है और उनके पास साझा करने के लिए अनेक अनुभव हैं तथा निश्चित रूप से इन अनुभवों से जलवायु पर केंद्रित हमारे प्रयासों और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में सभी देशों को मदद मिलेगी”।
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने ब्रिक्स देशों की पहलों की सराहना की और ब्रिक्स सहयोग के लिए भारत के समर्थन की फिर से पुष्टि की। पर्यावरण मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान, कचरा प्रबंधन नियमावली, पेरिस समझौते के तहत राष्ट्र के लिए निर्धारित योगदान, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, विद्युत वाहन, समुद्री कचरे, शहरी वनरोपण योजना, संसाधन दक्षता नीति सृजन के साथ-साथ अन्य प्रमुख पहलों के बारे में चर्चा की।
ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन सम्मेलन के 14वें अधिवेशन के दौरान भारतीय नेतृत्व की सराहना की। श्री जावड़ेकर ने ब्रिक्स मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल को 2 से 13 सितंबर, 2019 के दौरान सीओपी-14 में शामिल होने और कॉम्बैट डेजर्टीफिकेशन तथा लैंड डेग्रडेशन के प्रयासों में योगदान करनेके लिए आमंत्रित किया।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.32 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.26 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष प्रत्येक का 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 16 अगस्त, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 16 अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 16 अगस्त, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 19 अगस्त, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स  अभियान का शुभारंभ
यह विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग
भारत सरकार एक विशेष अभियान के तहत अगले दो महीनों  के दौरान दुग्ध संघों और दुग्ध उत्पादक कम्पनियों से जुड़े 1.5 करोड़ डेयरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड  उपलब्ध कराएगी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने इस अभियान को मिशन के रूप में लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग के साथ मिलकर सभी राज्य दुग्ध महासंघ और दुग्ध संघों को पहले ही उपयुक्त परिपत्र और केसीसी आवेदन प्रारूप जारी कर दिये हैं।
डेयरी सहकारिता अभियान के तहत, देश के लगभग 1.7 करोड़ किसान 230 दुग्ध संघों के साथ सम्बद्ध हैं।
इस अभियान के पहले चरण में, उन सभी किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है जो डेयरी सहकारी समितियों के सदस्य हैं और विभिन्न दुग्ध संघों से जुड़े हैं और जिनके पास केसीसी नहीं है। जिन किसानों के पास पहले से ही अपने भू स्वामित्व के आधार पर केसीसी है, वे अपनी केसीसी ऋण की सीमा को बढ़ा सकते हैं, हालांकि ब्याज की दरों से संबंधित वित्तीय सहायता केवल 3 लाख रुपये की सीमा तक ही उपलब्ध होगी। वैसे तो संपार्श्विक या कोलैटरल के बिना केसीसी ऋण की सामान्य सीमा 1.6 लाख रुपये है, लेकिन उत्पादकों और प्रसंस्करण इकाइयों के बीच बिना किसी बिचौलियों के गठजोड़ के अंतर्गत जिन किसानों का दूध सीधे तौर पर दुग्ध संघों द्वारा खरीदा जाता है, उनके मामले में ऋण सीमा कोलैटरल के बिना 3 लाख रुपये तक हो सकती है। इससे दुग्ध संघों से जुड़े डेयरी किसानों के लिए ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और साथ ही बैंकों को ऋण चुकता होने का आश्वासन भी मिलेगा।
1.5 करोड़ डेयरी किसानों को केसीसी प्रदान करने का विशेष अभियान किसानों के लिए प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का अंग है। वित्त मंत्री ने 15 मई 2020 को केसीसी योजना के तहत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने की घोषणा की थी। यह कदम अर्थव्यवस्था की हाल की मंदी से पीड़ित किसानों के हाथों में 5 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त नकदी प्रदान करेगा।
डेयरी क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में 6 प्रतिशत से अधिक सीएजीआर के साथ अर्थव्यवस्था के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है, इसलिए डेयरी किसानों को कार्यशील पूंजी, विपणन आदि के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अल्पकालिक ऋण प्रदान करने से उनकी उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि होगी।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस कोहासा- अंडमान में एक नई शुरूआत
एडमिरल सुनील लांबा पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी, चैयरमैन सीओएससी और नौसेना प्रमुख ने आज नौसेना वायु स्टेशन आईएनएस शिबपुर की आईएनएस कुहासा के रूप में शुरूआत की। इस भव्य समारोह में वाइस एडमिरल विमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी कमांडर-इन–चीफ, अंडमान-निकोबार कमान सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह कार्यक्रम में औपचारिक गॉर्ड प्रस्तुति कमीशनिंग छोटी पताका फहराना और कमांडिंग अधिकारी, कमांडर कुलदीप त्रिपाठी द्वारा जहाज का वारंट पढ़ना शामिल थे। आईएन कुहासा को यह नाम व्हाइट बेलिड सी ईगल के नाम पर दिया गया है जो अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का स्थानीय बड़ा शिकारी पक्षी है।
एनएएस शिबपुर को उत्तरी अंडमान में निगरानी बढ़ाने के लिए एक फारवर्ड ऑपरेटिंग एयरबेस  के रूप में वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। कोको आइलैंड  के नजदीक स्थित होने और भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन ईईजेड के व्यापक विस्तार के कारण यह एक बहुत महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन जाता है। एयरफील्ड भारतीय वायु सेना और तटरक्षक विमानों के लिए विलगन परिचालन उपलब्ध कराता है। यह वायु स्टेशन शॉर्ट रेंज मेरीटाइम टोही  वायुयान और हैलीकॉप्टर संचालित करता है। यह वायुयान स्टेशन दायित्व के एएनसी क्षेत्र में ईईजेड निगरानी एन्टी पोचिंग मिशन खोज और बचाव  और मानवीय सहायता आपदा राहत एचएडीआर मिशन संचालित करता है। मलेशियाई एयरलाइन फ्लाइट 370 के खोज परिचालनों के दौरान नौसेना और तटरक्षक के डार्नियर डीओ 228 इसी बेस से परिचालित हुए थे। नीति आयोग ने एनएएस शिबपुर की समावेशी द्वीप विकास के एक हिस्से के रूप में एक ‘अर्ली बर्ड’ के रूप में पहचान की थी। इस दिशा में एनएएस शिबपुर नागरिक उड़ान परिचालन में सहायता प्रदान करने के लिए यह सभी तरह से तैयार है। इसका रन-वे बढ़ाकर दस हजार फुट करने की भी योजना है ताकि निकट भविष्य में यह बड़ी बॉडी के वायुयानों का परिचालन भी कर सके।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत में अब तक 23 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरी के लिए साक्षात्कार समाप्त: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां इस बात की जानकारी दी कि अब तक भारत के 23 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में नौकरियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि यह 2016 के बाद से केंद्र सरकार में ग्रुप-बी  और समूह - सी के पदों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने के निर्णय का एक अनुवर्ती कदम है।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने याद दिलाया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने और नौकरी के लिए चयन पूरी तरह से लिखित परीक्षा के आधार पर करने का सुझाव दिया था क्योंकि जब भी किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार का बुलावा आता था, तो उसका पूरा परिवार आशंका और चिंता से परेशान हो जाता था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सलाह पर त्वरित रूप से अमल करते हुए डीओपीटी ने तेजी से काम किया और तीन महीने के भीतर 1 जनवरी, 2016 से केंद्र सरकार में भर्ती के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा करने की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी कर ली।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि हालांकि जहां महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों ने इस नियम को लागू करने में तेजी दिखायी, वहीँ कुछ राज्य ऐसे भी थे जो नौकरियों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया के आयोजन को समाप्त करने के लिए बेहद अनिच्छुक थे।
उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्य सरकारों को काफी समझाने और बार-बार याद दिलाने के बाद, आज जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सहित भारत के सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों और देश के 28 राज्यों में से 23 में साक्षात्कार आयोजित करने की प्रथा बंद कर दी गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अतीत में कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों की मदद के लिए साक्षात्कार में अंकों के बारे में शिकायतें, आपत्तियां और आरोप दर्ज कराये गये थे। साक्षात्कार की समाप्ति और चयन के लिए केवल लिखित परीक्षा के अंकों को योग्यता के पैमाने के रूप में देखते हुए, उन्होंने कहा कि यह कदम सभी उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस कदम की वजह से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होने के अलावा कई राज्यों से सरकारी खजाने में भारी बचत की सूचना भी मिली है क्योंकि उम्मीदवारों, जिनकी संख्या अक्सर हजारों में होती थी, साक्षात्कार के आयोजन में काफी खर्च किया जाता था और साक्षात्कार की यह प्रक्रिया कई दिनों तक जारी रहती थी।
यहां यह उल्लेख करना जरुरी है कि पहले अक्सर कुछ संदिग्ध अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के अंकों को कम करके लिखित परीक्षा की मेरिट से छेड़छाड़ किए जाने की शिकायतें आती थीं। पैसे के एवज में नौकरी या साक्षात्कार के अंकों में हेरफेर कर नौकरी हासिल करने के लिए भारी राशि का भुगतान करने के आरोप भी लगाए गए थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने समृद्धि के लिए भारत- प्रशांत आर्थिक संरचना  के लिए आर्थिक लाभों पर वर्चुअल मंत्रालयी बैठक में भाग लिया
भारत- प्रशांत आर्थिक संरचना  के स्तंभ II-IV के लिए अगले विशेष वार्ता की भारत मेजबानी करेगा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री गिना रैमोंडो तथा आईपीईएफ के अन्य साझीदार देशों के साथ समृद्धि के लिए भारत- प्रशांत आर्थिक संरचना  के लिए आर्थिक लाभों पर वर्चुअल मंत्रालयी बैठक में भाग लिया।
श्री गोयल ने सही दिशा में पहल करने के लिए साझीदार देशों की सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आईपीईएफ क्षेत्र में व्यापार तथा निवेश को बढ़ाने के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देगा।
श्री गोयल ने सभी साझीदार देशों को आईपीईएफ के स्तंभ 2-4 के लिए अगले विशेष वार्ता दौर के लिए आमंत्रित किया जिसकी मेजबानी 8-11 फरवरी, 2023 को भारत द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने सदस्यों से अपनी ऊर्जा प्रदायगियों से संबधित व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने  पर फोकस करने को कहा जिससे सभी सदस्यों को लाभ प्राप्त हो सकता है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित हाल के वार्ता दौर में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्यों के बीच एक सर्वसहमति बनती प्रतीत हुई।
श्री गोयल ने इस पहल से अपेक्षित क्षमता निर्माण, विशेषज्ञता एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने सहित तकनीकी सहायता, निवेश, नवोन्मेषी परियोजनाओं आदि जैसे कुछ समान ठोस लाभों पर अपने विचार व्यक्त किए।
श्री गोयल ने आईपीईएफ के तहत भारत की कुछ विशिष्ट अपेक्षाओं को भी आईपीईएफ के साझीदार देशों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल्स जैसे सेक्टरों में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन की दिशा में योगदान दे सकता है और उन्होंने नवोन्मेषी परियोजनाओं जिन्हें अन्य विकासशील देशों में आईपीईएफ से आगे जाकर बढ़ावा दिया जा सकता है, सहित सेमीकंडक्टरों, महत्वपूर्ण खनिज अवयवों तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकीयों में सदस्यों से सहायता आमंत्रित की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विवेकपूर्ण लागतों पर जलवायु कार्रवाई के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने जैसे कुछ विचारों पर भारत द्वारा प्रस्तुत गैर-पेपर के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए उपायों की आवश्यकता पर भी सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित किया।
इसके अतिरिक्त, श्री गोयल ने हाल ही आयोजित ब्रिस्बेन बैठक में सहमत वार्ता कार्यक्रम को भी अपना पूरा समर्थन देने की इच्छा जताई।
सचिव रैमोंडो ने आईपीईएफ के स्तंभ 2-4 के लिए विशेष वार्ता दौर की मेजबानी करने के भारत के प्रस्ताव का स्वागत किया और भरोसा दिलाया कि अमेरिका की आईपीईएफ टीम इस संबंध में भारत के साथ घनिष्ठतापूर्वक काम करती रहेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने सूडान गणराज्य की व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री श्रीमती अमल सलीह साद मोहम्मद से मुलाकात की
श्रीमती पटेल ने आगंतुक सूडानी व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री से भारत द्वारा प्रदान की गई तरजीही बाजार पहुंच का लाभ उठाने के लिए कहा
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री  श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज सूडान गणराज्य की व्यापार एवं आपूर्ति मंत्री श्रीमती अमल सलीह साद मोहम्मद से मुलाकात की। सुडान की मंत्री 19-20 जुलाई 2022 को आयोजित भारत- अफ्रीका विकास साझेदारी पर 17वें सीआईआई- एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की दो दिवसीय यात्रा पर यहां आई हैं।
दोनों मंत्रियों ने व्यापार एवं निवेश, रक्षा और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने सराहना की कि दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और लोगों से लोगों के बीच संपर्क हैं। सूडान के कई छात्र भारत भर के संस्थानों में अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों पक्ष व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को कहीं अधिक मजबूत करने और उसमें विविधता लाने पर सहमत हुए।
राज्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत हमेशा सूडान के लोगों के साथ खड़ा रहा है और उनकी विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण एवं मानवीय सहायता के उपक्रमों में भागीदारी की है। उन्होंने सूडान से कम विकसित देशों  और एलडीसी सेवाओं में छूट संबंधी योजनाओं के लिए भारत की ड्यूटी-फ्री टैरिफ प्रेफरेंस  योजना के तहत भारत द्वारा प्रस्तावित तरजीही बाजार पहुंच का प्रभावी तौर पर उपयोग करने और उसका लाभ उठाने का भी आह्वान किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और जापान फेयर ट्रेड कमीशन  के बीच सहयोग ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसे मजबूती प्रदान करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और जापान फेयर ट्रेडकमीशन  के बीच सहयोग ज्ञापन  को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
उपर्युक्त स्वीकृत एमओसी आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के जरिए सीसीआई को जापान की अपनी समकक्ष प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभवों एवं सबक से सीखने और अनुकरण करने में सक्षम करेगा जिससे उसकी दक्षता बढ़ेगी। यही नहीं, इससे सीसीआई को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पर बेहतर ढंग से अमल करने में मदद मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे और इसके साथ ही समानता एवं समावेश को बढ़ावा मिलेगा।
विवरण:
इसके तहत सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ-साथ तकनीकी सहयोग, अनुभवों को साझा करने और प्रवर्तन संबंधी सहयोग के क्षेत्रों में विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के जरिए प्रतिस्पर्धा कानून और नीति के मामले में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने एवं इसे मजबूती प्रदान करने की परिकल्पना की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 के तहत सीसीआई को अधिनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के उद्देश्य से किसी भी देश की किसी भी एजेंसी के साथ कोई भी समझौता या व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, लखनऊ में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित
सत्र में 16 जिलों के 45 प्रतिभागी शामिल हुए
विधि विभाग के अखिल भारतीय कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी  नई दिल्ली ने लखनऊ स्थित डॉ. आर.एम.एल. एनएलयू में 6 से 8 जुलाई, 2023 तक प्रशिक्षकों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेजबानी की। सत्र में 16 जिलों से 45 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण के दौरान प्रो. बी.बी. पांडे, सलाहकार आभा सिंघल जोशी, सलाहकार रेनू मिश्रा, डॉ. के.ए. पांडे, डॉ. अपराजिता भट्ट और श्री चमकौर सिंह के नेतृत्व में 10 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें इन लोगों ने लिंग आधारित हिंसा से लेकर साइबर अपराध और कानून के तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों तक विभिन्न सामाजिक-कानूनी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 30 जून को दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संकाय के भवन, कंप्यूटर केन्द्र और अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 30 जून, 2023 को सुबह लगभग 11 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय के खेल परिसर के बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर केन्द्र और प्रौद्योगिकी संकाय के भवन और विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में बनने वाले अकादमिक ब्लॉक का शिलान्यास करेंगे।
दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना 1 मई 1922 को हुई थी। पिछले सौ वर्षों के दौरान, इस विश्वविद्यालय का काफी विकास एवं विस्तार हुआ है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से अधिक छात्र हैं तथा इसने राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकारी ई-बाजार - जेम और दिल्ली सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
सरकारी ई-बाजार  ने दिल्ली के खरीदार संगठनों को बाजार आधारित खरीद की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली लगातार सरकारी ई-बाजार पर शीर्ष खरीदारों में से एक रही है। समझौता ज्ञापन दोनों संस्थाओं की खरीद प्रक्रिया के निर्देशों और प्रणालियों के बीच सामंजस्य को और बेहतर बनाएगा जिससे खरीद प्रक्रिया आसान और सुलभ हो जाएगी।
समझौता ज्ञापन पर सरकारी ई-बाजार की ओर से मुख्य वित्तीय अधिकारी और संयुक्त सचिव राजीव कांडपाल तथा दिल्ली सरकार की ओर से विशेष वित्त सचिव नीरज भारती ने हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही सरकारी ई-बाजार अब तक 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ करार कर चुका है।
भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा गठित सरकारी ई-बाजार एक अत्याधुनिक सार्वजनिक खरीद का मंच है। जो सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ई-बोली प्रक्रिया, रिवर्स ई-नीलामी और मांग में सामंजस्य बनाए रखने के तौर-तरीके उपलब्ध कराता है। पोर्टल पर 40 हजार से अधिक खरीदार संगठन और 3 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत हैं। इसके अलावा, लगभग 15 लाख उत्पाद और सेवाएँ जिनमें 3,000 से अधिक उत्पाद श्रेणियां हैं, जीईएम पर उपलब्ध हैं। पोर्टल द्वारा प्रदान की जाने वाली पारदर्शिता, दक्षता और समावेशिता की पहल ने सरकारी संगठनों के लिए औसतन 15 - 25% की बचत की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 2,014 किलोमीटर की 70 परियोजनाएं चल रही है, जिसकी कुल लागत 33,540 करोड़ रुपये है
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश में 2,014 किलोमीटर की 70 परियोजनाएं चल रही है, जिसकी कुल लागत 33,540 करोड़ रुपये है। विशाखापत्तनम में आयोजित आंध्र प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, 2023 को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि 32,430 करोड़ रूपये की कुल लागत से 5 हरित राजमार्ग और दो एक्सप्रेस वे स्थापित करने का काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि 2022-23 के दौरान, 777 किलोमीटर लंबाई वाली 27 परियोजनाओं के लिए 15,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापत्तनम और अनंतपुर में 1,797 करोड़ रुपये की लागत से दो मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क  स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये एमएमएलपी उस क्षेत्र में माल ढुलाई को केंद्रीकृत करने के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेंगे।
श्री गडकरी ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले साढ़े आठ वर्षों  के कार्यकाल में आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,193 किलोमीटर से बढ़कर 8,744 किलोमीटर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज भोगापुरम के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-16 पर 6,300 करोड़ रुपये की लागत से 55 किलोमीटर लंबे 6 लेन विजाग बंदरगाह राजमार्ग को मंजूरी प्रदान की जा रही है।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की चिरस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने वाली प्रतिबद्धता के अनुरूप, हम अपने किसानों को अन्नदाता के रूप में समर्थन प्रदान करते हुए उन्हें ऊर्जादाता के रूप में परिवर्तित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्वदेशी विनिर्माण की बात करते हैं, जिसमें सुरक्षा, पुनर्चक्रण और स्थिरता को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य मोबिलिटी क्षेत्र में हरित ऊर्जा और हरित अर्थव्यवस्था के अवसर उत्पन्न करना है।
इस अवसर पर, श्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी, मुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश, श्री बुगना राजेंद्रनाथ रेड्डी, वित्त मंत्री, आंध्र प्रदेश, श्री गुडीवाडा अमरनाथ, उद्योग, अवसंरचना और निवेश मंत्री, आंध्र प्रदेश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन से हुई लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और प्रभावित लोगों को सहायता मुहैया कराई जा रही है।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा भी की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “पीएम @narendramodi ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में भूस्खलन के कारण अपनी जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।”