कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने केन्द्रीय पीएसयू से अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में भागीदारी बढ़ाने का अनुरोध किया
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल श्रम बल में अप्रेंटिस की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री महेन्द्र नाथ पांडेय ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सरकार के अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम में अपनी भागीदारी काफी हद तक बढ़ाने का अनुरोध किया। श्री पांडेय ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस आशय का आग्रह किया, जिसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ इसमें भागीदारी बढ़ाना भी था। यह सेमिनार कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय  द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों पर स्थायी समिति  तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग  के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसका मुख्य लक्ष्य सरकारी कंपनियों द्वारा सेवा क्षेत्र  से जुड़ी सरकारी अप्रेंटिसशिप योजना में अपनी भागीदारी बढ़ाना था। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर. के. सिंह, एमएसडीई में सचिव डॉ. के. पी. कृष्णन, सार्वजनिक उद्यम विभाग में सचिव श्री शैलेश और स्कोप के महानिदेशक श्री अतुल सोबती भी इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे।
मंत्रालय ने देश भर में फैले विभिन्न उद्यमों द्वारा भर्ती किए जाने वाले अप्रेंटिसों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कुशल कामगारों की आपूर्ति एवं मांग में अंतर को पाटना, रोजगार के दौरान ही विशेष प्रशिक्षण के जरिये देश के युवाओं की अपेक्षाओं को पूरा करना और रोजगार के लिए बेहतर अवसर सुनिश्चित करना है। ज्यादातर पीएसयू तकनीकी एवं विनिर्माण से जुड़ी नौकरियों के पद पर भर्ती के लिए अप्रेंटिस की सेवाएं ले रहे हैं। हालांकि, सर्विस सेक्टर में अप्रेंटिसों की संख्या अपेक्षा से कम है। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रमुखों सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों से भी उन विद्यार्थियों की भर्ती करने का अनुरोध किया गया, जिन्होंने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम  द्वारा कार्यान्वित एमएसडीई की एक प्रमुख स्कीम ‘प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ’ के तहत विभिन्न कौशल कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधीनस्थ तकनीकी कॉलेजों और प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा पेशकश किए गए दीर्घकालिक कार्यक्रमों के विद्यार्थियों की भी भर्ती अप्रेंटिस के रूप में की जाएगी।
अप्रेंटिसशिप योजना के लाभों के बारे में विस्तार से बताते हुए डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय ने कहा, ‘केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  आत्मर्निभर आर्थिक विकास को बनाए रखने और कुशल प्रोफेशनलों के लिए रोजगार अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मैं उनसे आगे आने, अप्रेंटिसों के साथ अपनी सहभागिता बढ़ाने और उद्योग जगत में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार कुशल प्रोफेशनलों की क्षमता बढ़ाने का पुरजोर अनुरोध करता हूं।’ उन्होंने यह भी कहा कि इससे उद्यमों एवं अप्रेंटिसों की सफलता सुनिश्चित होगी तथा इसके साथ ही ‘नए भारत’ की अपेक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने सभी उद्यमों से युवा अप्रेंटिसों का सम्मान करने, उन्हें अपने कर्मचारियों के समकक्ष मानने और समग्र विकास के पथ-प्रदर्शक के रूप में उन्हें मान्यता देने की अपील की।
इस अवसर पर श्री आर.के. सिंह ने कहा, ‘विनिर्माण एवं सेवा उद्योग में अप्रेंटिसों के सकारात्मक असर के बारे में हमारे पास व्यापक प्रमाण हैं। जर्मनी और जापान जैसे देशों ने अप्रेंटिसशिप को एक प्रभावशाली मॉडल के रूप में सही साबित कर दिखाया है, जो उद्योग जगत और प्रशिक्षण संस्थानों के आपसी संपर्कों को बेहतर बना रही है। इन उदाहरणों के साथ-साथ देश भर में फैले सीपीएसयू से अनुरोध कर हम औद्योगिक विकास के लिए सही मार्गों का सृजन कर सकते हैं और देश के आर्थिक विकास में उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। हम समस्त सेक्टरों में औपचारिक प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय अप्रेंटिसशिप प्रणाली को मजबूत करना चाहते हैं, ताकि युवाओं को सही कौशल सुलभ कराया जा सके और आजीविका के लिए उन्हें समुचित अवसर प्रदान किए जा सकें।’
सरकार ने इस कार्यक्रम में और भी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अप्रेंटिसशिप नियमों में उल्लेखनीय सुधार किए हैं। इन सुधारों में निम्नलिखित शामिल हैं:-
- अप्रेंटिसों की सेवाएं लेने के लिए ऊपरी या अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है।
- अप्रेंटिसों की सेवाएं लेने की अनिवार्य प्रतिबद्धता वाले प्रतिष्ठानों के आकार की सीमा 40 से घटाकर 30 कर दी गई है।
- प्रथम वर्ष के लिए वजीफा  के भुगतान को न्यूनतम पारिश्रमिक से जोड़ने के बजाय इसे अब तय  कर दिया गया है। वहीं, दूसरे एवं तीसरे वर्ष में अप्रेंटिस को दिए जाने वाले वजीफा में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है।
- उद्योग जगत को अपने-अपने हिसाब से अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम तैयार करने एवं लागू करने का विकल्प दिया गया है।
- एनएपीएस के तहत प्रतिष्ठान/उद्योग जगत अप्रेंटिसों को दिए गए वजीफा के 25 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति पा सकते हैं।
इस सेमिनार के दौरान कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सर्वोच्च संस्था स्कोप  के बीच एक सहमति पत्र  पर भी हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य सीपीएसयू में अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उसका विस्तार भी करना है।
एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट, एंड्रयू यूल, आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग, बीईएल, भेल, आवास एवं शहरी विकास निगम और मद्रास फर्टिलाइजर्स अपने कुल कर्मचारियों के 15 प्रतिशत की भर्ती अप्रेंटिस के रूप में करती रही हैं, जो अपेक्षित सीमा से कहीं अधिक है।