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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रीवा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  मौजूदा हवाई पट्टी के पुनरुद्धार और 19 सीटों वाले विमानों को संचालित करने के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए निरंतर कार्यरत है।
- एएआई मौजूदा रनवे को मजबूत करेगा और इसके साथ ही रनवे स्ट्रिप एरिया की ग्रेडिंग करेगा एवं पीक आवर में 50 यात्रियों की क्षमता वाले आरईएसए और टर्मिनल भवन का निर्माण करेगा।
नागर विमानन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ आज मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डे की आधारशिला रखी।
रीवा एयरफील्ड या हवाई पट्टी में 150 वर्ग मीटर में फैले एक छोटे से भवन और 61.95 एकड़ जमीन के साथ 1400 मीटर का रनवे है। इसका स्वामित्व मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के पास था। राज्य सरकार ने पुनरुद्धार करने के साथ-साथ 19 सीटों वाले विमानों के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए मौजूदा हवाई अड्डे को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया है।
एएआई को 22.12.2022 को संबंधित कार्य सौंपा गया है जिसमें मौजूदा रनवे को मजबूत करना और इसके साथ ही रनवे के दोनों ओर रनवे स्ट्रिप एरिया की ग्रेडिंग करना, आरईएसए का निर्माण करना एवं पीक ऑवर में 50 यात्रियों की क्षमता वाले व 750 वर्ग मीटर में फैले टर्मिनल भवन का निर्माण करना शामिल है।
इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, ‘प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार देश के सर्वांगीण समावेशी विकास के लिए समस्त कदम उठा रही है। परिवर्तन दरअसल परिवहन से जुड़ा हुआ है। अत: रीवा क्षेत्र को एयर कनेक्टिविटी देना और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है।’
मंत्री महोदय ने आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की सराहना की और कहा कि 300 करोड़ रुपये की लागत से हवाई अड्डे का विकास और परिचालन शीघ्र ही किया जाएगा।
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि आजादी के बाद के 67 वर्षों में देश भर में केवल 74 हवाई अड्डों में ही परिचालन हो रहा था। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में केवल 9 वर्षों में ही 74 अतिरिक्त हवाई अड्डों में परिचालन शुरू कर दिया गया है और इस तरह से देश में परिचालनरत हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी हो गई है। ‘उड़ान’ योजना ने भारत के आम नागरिक का सपना साकार किया है और इस योजना के तहत एक करोड़ पंद्रह लाख लोगों ने रियायती किराये पर हवाई उड़ान भरी है।
राज्य सरकार और एएआई ने पारस्परिक रूप से यह निर्णय लिया है कि राज्य सरकार 290 एकड़ की अतिरिक्त भूमि का अधिग्रहण करेगी, ताकि इस हवाई अड्डे को एटीआर-72 के परिचालन के लिए पूरी तरह से उपयुक्त बनाया जा सके। 290 एकड़ भूमि में से 137 एकड़ भूमि वीएफआर के परिचालन के लिए और 153 एकड़ भूमि आईएफआर के परिचालन के लिए आवश्यक है। राज्य मंत्रिमंडल ने 246 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है और भू-स्वामियों को भुगतान करने के लिए 206 करोड़ रुपये के मुआवजे को अपनी स्वीकृति दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार जल्द ही शेष भूमि के अधिग्रहण को भी मंजूरी दे देगी।
इस अवसर पर श्री गिरीश गौतम, अध्यक्ष, मध्य प्रदेश विधानसभा; श्री बिसाहू लाल सिंह, मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद , और श्री राजेंद्र शुक्ला, विधायक, एवं अन्य गणमान्यजन भी उपस्थित थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एटीएफ पर वैट को कम करके 1-4 प्रतिशत के बीच लगाने का आग्रह किया
वैट की दर कम करने से राज्यों में हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलेगा: श्री सिंधिया
इससे हवाई संपर्क बढ़ेगा जो आर्थिक विकास में तेजी लाएगा: श्री सिंधिया
हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर राज्यों के सभी हवाई अड्डों पर एविएशन टर्बाइन फ्यूल  पर मूल्य वर्धित कर  को 1 प्रतिशत से 4 प्रतिशत की सीमा के भीतर युक्तिसंगत बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में राज्यों के आर्थिक विकास में तेजी लाने की दृष्टि से हवाई यात्रा और संपर्क को बढ़ावा देने के साझा इरादे को आगे बढ़ाने के लिए कहा है।
एटीएफ की कीमत एयरलाइंस परिचालन लागत का एक प्रमुख घटक है और इस पर लगने वाला टैक्स इसकी कीमत निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस मुद्दे का समाधान राज्यों में हवाई संपर्क बढ़ाने के प्रयास में बेहद मददगार साबित हो सकता है।
केरल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और तेलंगाना जैसे प्रगतिशील राज्यों का उदाहरण देते हुए मंत्री ने लिखा कि इन राज्यों ने वैट को एक प्रतिशत और उससे भी कम कर दिया है। नतीजतन, उन्होंने अपने राज्यों में विमानों की आवाजाही की संख्या में पर्याप्त बढ़ोत्तरी देखी है। उदाहरण के लिए, केरल सरकार ने एटीएफ पर वैट 25 प्रतिशत से घटाकर 1% कर दिया है। इसके बाद, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर विमानों की आवाजाही की संख्या 21,516 उड़ानों से बढ़कर 23,566 हो गई है। यह बढ़ोतरी पिछले 6 महीनों की अवधि में हुई है जिस दौरान 2050 उड़ानें बढ़ी हैं। इसी तरह, हैदराबाद में विमान की आवाजाही में 6 महीने की अवधि में 76,954 उड़ानों से बढ़कर 86,842 उड़ानें हुईं, यानी एटीएफ पर वैट को 16 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करने के बाद 9888 विमानों की आवाजाही में वृद्धि हुई। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब और सिक्किम जैसे कई अन्य राज्यों ने भी इस नीति को अपनाया है।
मंत्री ने राज्यों का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया कि हवाई संपर्क अर्थव्यवस्था को विभिन्न अप्रत्यक्ष लाभों के अलावा पर्यटन विकास, उत्पादन वृद्धि और रोजगार सृजन को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है। वास्तव में, विमानन क्षेत्र में 3.25 का उच्च उत्पादन गुणक और 6.1 का रोजगार गुणक है।
वर्तमान में, एटीएफ पर लगाए जा रहे वैट के मामले में राज्यों और यहां तक कि राज्यों के भीतर भी भारी असमानता है। कोवि़ड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए मंत्री ने तत्काल प्रभाव से सभी हवाई अड्डों पर एटीएफ पर मौजूदा वैट/ बिक्री कर को 1 से 4 प्रतिशत तक कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि एटीएफ पर वैट के कारण राज्य द्वारा एकत्र किया गया राजस्व राज्य के कुल राजस्व का एक बेहद छोटा हिस्सा है। इसलिए इसके कम होने से राज्य की अर्धव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिलेंगे क्योंकि हवाई संपर्क बढ़ने से आर्धिक गतिविधियों का प्रवाह तेजी से बढ़ेगा।
जिन 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को नागरिक उड्डयन मंत्री ने लिखा है उनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, लद्दाख, अंडमान निकोबार, और दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं।
एमजी/एएम/पीके
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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम के प्रथम बैच के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ 16 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम के प्रथम बैच के लिए वर्चुअल वेल्कम मीट में आसियान के विविध सदस्य देशों के विद्यार्थियों को सम्बोधित करेंगे। इन विद्यार्थियों का चयन प्रतिष्ठित आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम  के लिए किया गया है, जिसका वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगे। वेल्कम मीट का आयोजन 16 अक्टूबर, 2020 को पूर्वाह्न 11 बजे किया जाएगा।
आसियान के सदस्य देशों के राजदूत और प्रतिनिधि; सचिव, उच्च शिक्षा श्री अमित खरे; सचिव , विदेश मंत्रायल, सुश्री रीवा गांगुली दास; संबंधित आईआईटी के आसियान समन्वयक, आईआईटी के निदेशक और चुनिंदा छात्र अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाएंगे।
आसियान पीएचडी फेलोशिप प्रोग्राम की घोषणा 25 जनवरी, 2018 को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आसियान के समस्त 10 सदस्य देशों के नेताओं की मौजूदगी में थी ।
एपीएफपी के अंतर्गत, विशिष्ट तौर पर आसियान सदस्य देशों के नागरिकों को 1000 फेलोशिप्स उपलब्ध कराई जाएंगी। एपीएफपी विदेशी लाभार्थियों के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया विशालतम क्षमता विकास कार्यक्रम है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने लक्षद्वीप में नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया
लक्षद्वीप पूरी दुनिया के लिए इको टूरिज्म का मॉडल बन सकता है : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज शाम  लक्षद्वीप के कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल उद्योग विकसित करने की विशाल क्षमता है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में समुद्री शैवाल की खेती दवा कंपनियों और होटल उद्योग के आयात बिल को बहुत कम कर देगी, जो विदेशी उत्पादों पर निर्भर हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सफेद रेत के समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों और विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों की प्राकृतिक सुंदरता से धन्य लक्षद्वीप में पर्यटन की उच्च संभावनाएं है। उन्होंने उल्लेख किया कि लक्षद्वीप में नीति आयोग के नेतृत्व में प्रशासन पायलट परियोजनाओं के रूप में कदमत, मिनिकॉय और सुहेली में उच्च श्रेणी की इको-पर्यटन को विकसित करने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत का पहला वाटर विला इस केंद्र शासित प्रदेश की नीली झीलों में बनेगा। पर्यटन क्षेत्र में इन अभिनव पहलों से पर्यटन का चेहरा काफी हद तक बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्षद्वीप पूरी दुनिया के लिए इको-टूरिज्म के एक मॉडल के रूप में उभर सकता है।
राष्ट्रपति ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि लक्षद्वीप प्रशासन पिछले कुछ वर्षों में द्वीपों के विकास के तरीके में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सुधारों पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप प्रशासन बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, प्रशासन द्वारा उचित कार्यान्वयन और निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के अलावा लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए कई द्वीपों पर विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए विशेष प्रशंसा का पात्र है।
केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप स्कूली बच्चों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करता है। राष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप में हमारे देश के किसी अन्य स्थान की तुलना में बेहतर शिक्षक-छात्र अनुपात है। उन्होंने स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना की। छात्रों को पेशेवर, रोजगार योग्य और उद्यमशीलता कौशल के साथ सशक्त बनाने के लिए, शिक्षा विभाग लक्षद्वीप के स्कूलों में डिजिटल साक्षरता पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षा विभाग के इन प्रयासों से इन भौगोलिक दृष्टि से दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि आज के दौर में किसी भी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए इंटरनेट की पहुंच बहुत जरूरी है। उन्होंने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि लक्षद्वीप में एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि लक्षद्वीप भौगोलिक रूप से अलग-थलग जगह है, इसलिए बिजली आपूर्ति को लेकर अतिरिक्त विचार किया जाना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास इन खूबसूरत द्वीपों के पर्यावरण की रक्षा करेगा और दुनिया को पर्यावरण के अनुकूल विकास का मार्ग दिखाएगा।
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जल शक्ति मंत्रालय
2022 तक गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह बंद हो जाएगा : शेखावत
ऐसोचैम ने देश में जल संकट से निपटने में सक्रिय सहयोग देने का वादा किया
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि 2022 तक गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। आज नई दिल्ली में जल समाधान के नए तरीकों पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि उत्तराखंड और झारखंड में गंगा में गंदे नालों का गिरना पूरी तरह रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि दिसम्बर तक गंगा को पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों के अनुकूल बना दिया जाएगा।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि देश साफ पीने के पानी की कमी और 25 लीटर पानी नहाने में व्यर्थ करने के चलन की दोहरी समस्या से एक साथ नहीं निपट सकता। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति और बड़ी कंपनियों को मिलकर प्रयास करने होगे। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों में पानी के इस्तेमाल तथा ऐसी इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित जल और अन्य रसायनों को नदियों में छोड़े जाने के मामलों पर प्रभावी नीति तय करने के बारे में वे उद्योगों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने उद्योग संगठन एसोचैम से यह पता लगाने के लिए कहा कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत बड़ी कंपनियां पानी से जुड़े मुद्दों पर कितना धन खर्च कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक उन्हें जानकारी है यह राशि महज 3 प्रतिशत है।
श्री शेखावत ने कहा कि भारत में दुनिया की कुल आबादी का 18 प्रतिशत तथा इतनी ही संख्या में पशुधन मौजूद होने के बावजूद वैश्विक अनुपात के हिसाब से पानी के मामले में हमारी हिस्सेदारी 4 प्रतिशत से भी कम है और उसका भी बड़ा हिस्सा प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि हम सभी को यह आत्म निरीक्षण करना चाहिए कि आखिर जल प्रदूषण के मामले में भारत दुनिया में 122वें स्थान पर क्यों है?
जल शक्ति मंत्री ने 2024 तक हर घर में पाइप के जरिये पीने का साफ पानी पहुंचाने के काम को नदियों को साफ करने जैसा बेहद चुनौतीपूर्ण काम बताते हुए कहा कि इन कार्यों को केवल सरकार की जिम्मेदारी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूरे समाज को इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रोजमर्रा की आदतों का आकलन कर जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए।
एसोचैम के अध्यक्ष श्री बी.के. गोयनका ने कहा कि पानी आज देश का ज्वलंत मुद्दा हो चुका है। उन्होंने केन्द्र, राज्यों और उद्योग जगत को देश में जल संकट से निपटने के लिए एक व्यापक और व्यवहारिक समाधान तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि एसोचैम इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है और व्यवहारिक समाधान तलाशने के लिए सरकार तथा उद्योग जगत के बीच एक सेतु की तरह काम कर सकता है।
श्री शेखावत ने इस अवसर पर ‘थिंक ब्लू’ प्रभावी जल प्रबंधन : प्रौद्योगिकी और नवाचार का मेल’ शीर्षक से एसोचैम की एक रिपोर्ट भी जारी की।
गृह मंत्रालय
एनडीआरएफ ने 11 हजार से अधिक लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाला
मूसलाधार वर्षा के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं जिससे आम जन जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  .असम और बिहार के बाढग्रस्त क्षेत्रों में लगातार बचाव अभियान चला रहा है। बचावकर्मी रबर की नौकाओं के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं और प्रभावित क्षेत्रों में खाने के पैकेटों और पीने के पानी जैसी आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति भी कर रहे हैं।
असम
मानसून के मद्देनजर असम में एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं। राज्य के मोरीगांव जिले में तैनात एनडीआरएफ की टीम ने आज राहत और बचाव अभियान चलाते हुए बाढ़ में फंसे 500 गांववासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ के डॉक्टरों तथा अर्द्धचिकित्सकों की टीम ने गोलाघाट जिले में चिकित्सा शिविर भी लगाया और करीब 116 जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराईं।
बिहार
एनडीआरएफ के कई दल बिहार के अररिया, दरभंगा, कटिहार, मधुबनी, मोतीहारी, सीतामढ़ी और सुपौल जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में खाने-पीने की चीजें पहुंचाने में स्थानीय प्रशासन की मदद कर रहे हैं। बिहार में एनडीआरएफ की टीमें अब तक 4100 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाल चुकी हैं।
एनडीआरएफ के बचावकर्मी राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ संपर्क साधने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा मानसून के मौसम में एनडीआरएफ की टीमें 11000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाल चुकी हैं और 230 लोगों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।
एनडीआरएफ के महानिदेशक श्री एस एन प्रधान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे राहत अभियान की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं और बचावकर्मियों को सभी आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।
एनडीआरएफ ने नई दिल्ली में 24X7 काम करने वाला नियंत्रण कक्ष खोला है जो उसके सभी अभियानों पर नजर रख रहा है और आपात स्थितियों में तुरंत मदद पहुंचाने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क भी बनाए हुए है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के बेहतर परिणामों के लिए नीट योजना की घोषणा की
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के लिए एक नई पीपीपी योजना, नेशनल एजुकेशनल एलायंस फॉर टेक्नोलॉजी  की घोषणा की है।
इसका उद्देश्य आर्टिफिशल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल करना है ताकि अध्ययन को विद्यार्थी की जरूरत के अनुसार अधिक व्यक्तिगत और रूचिकर बनाया जा सके। विद्यार्थियों को विविधता प्रदान करने और शिक्षा को उनके अनुरूप बनाने के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता है। अनेक स्टार्ट-अप कंपनियां इसे विकसित कर रही हैं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे प्रयासों की पहचान करके उन्हें एक साझा मंच के तहत लाना चाहती है ताकि विद्यार्थी आसानी से इस तक पहुंच सकें। युवाओं को शिक्षित करना एक राष्ट्रीय प्रयास है और मंत्रालय का एक पीपीटी मॉडल के जरिये ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करने वाली एडटेक कंपनियों के साथ राष्ट्रीय संबंध विकसित करने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक सहायक के रूप में कार्य करेगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को बड़ी संख्या में स्वतंत्र रूप से समाधान उपलब्ध हो। मंत्रालय एक राष्ट्रीय नीट मंच बनाएगा और उसका रखरखा करेगा जहां एक स्थान पर तकनीकी समाधान उपलब्ध हों। एडटेक कंपनियां समाधान प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगी और नीट पोर्टल के जारिये शिक्षार्थियों का पंजीकरण करेंगी। वे अपनी नीति के अनुसार शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। राष्ट्रीय हित के लिए उनके योगदान के रूप में, उन्हें एनईएटी पोर्टल के जरिये समाधान के लिए कुल पंजीकरण का 25% तक मुफ्त कूपन देने की पेशकश करनी होगी। मंत्रालय सामाजिक / आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े छात्रों को अध्ययन के लिए मुफ्त कूपन वितरित करेगा।
एआईसीटीई एनईएटी कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। इस योजना को मंत्रालय द्वारा गठित एक सर्वोच्च समिति के मार्गदर्शन में चलाया जाएगा। एडटेक समाधानों के मूल्यांकन और चयन के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। तैयार संक्षिप्त सूची की एडटेक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। शिक्षकों और छात्रों के लिए एनईएटी समाधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा जागरूकता कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
मंत्रालय का नवंबर 2019 की शुरुआत में एनईएटी को शुरू करने और उसे चलाने का प्रस्ताव है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फिल्म प्रभाग सराहनीय वृत्तचित्र/फिल्मों का हर पखवाड़े सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा
फिल्म प्रभाग में कल वृत्तचित्र फिल्म क्लब ‘क्षितिज’ का शुभारंभ
सराहनीय वृत्तचित्र फिल्मों का अब सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाएगा और फिल्म प्रेमियों को फिल्मों को देखने के साथ ही साथ उनके निदेशकों/निरीक्षकों के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। ऐसा फिल्म क्लब ‘क्षितिज’ के शुभारंभ की बदौलत होने जा रहा है। क्षितिज का शुभारंभ फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय वृत्तचित्र निर्माता संघ  के सहयोग से कल होने जा रहा है। वृत्तचित्र फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन हर महीने के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम पांच बजे से साढ़े छह बजे तक फिल्म प्रभाग परिसर में किया जाएगा। उसके फौरन बाद वृत्तचित्र फिल्म के निदेशकों/निरीक्षकों के साथ संक्षिप्त बातचीत होगी।
वृत्तचित्र फिल्म क्लब ‘क्षितिज’ का उद्घाटन शहरी विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार श्री योगेश सागर द्वारा विख्यात फिल्मकार अरुणाराजे पाटिल और मृणाल कुलकर्णी की मौजूदगी में कल  शाम पांच बजे ऑडिटोरियम-1, न्यू म्यूजियम बिल्डिंग, फिल्म प्रभाग परिसर,मुंबई में किया जाएगा।
उद्घाटन फिल्म के तौर पर बेहद सराही गई अजय एवं विजय बेदी की वृत्तचित्र फिल्म ‘सीक्रेट लाइफ ऑफ फ्रॉग्स’ दिखाई जाएगी।
फिल्म प्रभाग की स्थापना 1948 में की गई थी और वह तब से निरंतर देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कल्पनाओं और वास्तविकताओं का रिकॉर्ड फिल्मों में संजो रहा है। पिछले सात दशक से ज्यादा अर्से से वह सक्रिय रूप से भारत में व्यक्तिगत दृष्टि और सामाजिक प्रतिबद्धता वाली फिल्म निर्माण की संस्कृति को प्रोत्साहन और बढ़ावा देता आ रहा है। प्रभाग के पास 8,000 से ज्यादा टाइटल हैं जिनमें बहुमूल्य आईएनआर, वृत्तचित्र, लघु फिल्में और एनीमेशन फिल्में शामिल हैं।
मीडिया से अनुरोध है कि इस फिल्म क्लब के बारे में सूचना का प्रसार करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन फिल्मों को देखने का अवसर पा सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 17,009 जन शिकायतों, 50 पीएमओ संदर्भों और 2,366 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया
मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 से अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष अभियान 3.0 चलेगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक 17,009 जन शिकायतों, 50 पीएमओ संदर्भों और 2,366 जन शिकायत अपीलों का निपटारा किया है। इस अवधि के दौरान मंत्रालय ने 573 एमपी संदर्भ, 36 संसदीय आश्वासन और 21 आईएमसी संदर्भ  का भी निपटारा किया है।
इस काम को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय स्वच्छता को संस्थागत बनाने और मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों जैसे एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और आईएएचई में लंबित मामलों को कम करने के लिए 2 से 31 अक्टूबर 2023 तक विशेष अभियान 3.0 चलाएगा। इस अभियान के दौरान मंत्रालयों/विभागों और उनसे जुड़े/अधीनस्थ कार्यालयों के अलावा क्षेत्रीय/बाहरी कार्यालयों पर स्पेशल फोकस किया जाएगा।
मंत्रालय ने सभी अधिकारियों को 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2023 के दौरान चिन्हित संदर्भों/मुद्दों के निपटान के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल और आईएएचई को एक वरिष्ठ को नामित करने के लिए कहा गया है। अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त बनाया जाएगा जो अभियान के कार्यान्वयन और को-ऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी संभालेंगे।
अभियान की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  नोडल विभाग होगा। सरकार ने 2021 और 2022 में भी विशेष अभियान चलाए थे।
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन प्रधानमंत्री संरक्षण कोष  में 5 करोड़ रुपये देगा
विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक मिनी रत्न और अनुसूची-'ए' सीपीएसई, एसजेवीएन लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव से निपटने में राहत कार्य के लिए प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में 5 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने चंगुल में जकड़ लिया है। रोग के प्रकोप के परिणामस्वरूप इस वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। भारत में मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही इस महामारी ने स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों से जुड़े गंभीर संकट खड़े कर दिए हैं।
एसजेवीएन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई की गंभीरता को समझते हुए, एसजेवीएन ने प्रधानमंत्री संरक्षण कोष में 5,00,00,000/-  की राशि का योगदान करने का निर्णय लिया है।
देश के प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत कोष’  के नाम से एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना की है। यह धनराशि किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि के रूप में काम करेगी, जैसे कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति, और प्रभावितों को राहत प्रदान करना।
श्री शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन देश या उसके लोगों को प्रभावित करने वाले किसी भी मुद्दे से निपटने के लिए समाज और सरकार का सहयोग करने में हमेशा अग्रणी रहा है। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए, एसजेवीएन अस्पतालों को वेंटीलेटर खरीदने; व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे फेस मास्क, दस्ताने इत्यादि वितरित करने; अपने परियोजना अस्पतालों में क्वारंटीन इकाइयों की स्थापना करने; जरूरतमंदों को भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए लगभग तीन करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर चुका है। एजेवीएन कर्मचारियों ने भी कोरोना की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने वेतन से 32 लाख रुपये की राशि का योगदान दिया है।
निर्वाचन आयोग
तमिलनाडु राज्यसभा के लिए उप-चुनाव
तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए एक आकस्मिक रिक्ति है, जिसका विवरण निम्नलिखित है -
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल की अवधि
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तिरु ए. मोहम्मदजन
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निधन
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23.03.2021
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24.07.2025
2. आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुरूप उपरोक्त उल्लेखित रिक्ति को भरने के लिए तमिलनाडु से राज्यसभा का चुनाव आयोजित करने का निर्णय किया है।
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क्र.सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना की तिथि
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24 अगस्त 2021 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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31 अगस्त 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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01 सितंबर 2021 
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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03 सितंबर 2021 
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चुनाव की तिथि
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13 सितंबर 2021, 
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चुनाव का समय
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सुबह 09:00 से शाम 04:00 तक
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मतगणना
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13 सितंबर 2021,  शाम 05:00 बजे तक
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तिथि, जिसके पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा
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15 सितंबर, 2021 
- पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा व्यापक दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा।
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- चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति फेसमास्क पहनेगा
- चुनाव उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हॉल/कमरे/परिसरों के प्रवेश पर
- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी
- सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा
- राज्य सरकार तथा गृह मंत्रालय के वर्तमान कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाएगी।
- तमिलनाडु के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया जा रहा है कि उक्त उप-चुनाव के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड-19 नियंत्रण उपायों के संबंध में वर्तमान निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल भोपाल में 'उन्मेष' और 'उत्कर्ष' महोत्सवों का उद्घाटन करेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की यात्रा पर जाएंगी। राष्ट्रपति इस दौरान साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे 'उन्मेष' अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और
'उत्कर्ष-लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन करेंगी।