ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में कीरू पनबिजली परियोजना  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने जम्मू-कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना  के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना 4287.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत  के साथ कार्यान्वित की जाएगी। इसमें 426.16 करोड़ रुपये के विदेशी घटक  एवं निर्माण के दौरान ब्याज  के साथ-साथ कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए मेसर्स सीवीपीपीपीएल में एनएचपीसी द्वारा लगाई जाने वाली 630.28 करोड़ रुपये की इक्विटी भी शामिल है। इसमें पकल डल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी देते वक्त कैबिनेट द्वारा पहले से ही निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए स्वीकृत 70 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।
मेसर्स सीवीपीपीपीएल दरअसल एनएचपीसी, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम  और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिनकी इक्विटी शेयरभागिता क्रमशः 49,49 एवं 2 प्रतिशत है।
उपयुक्त परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसमें सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रैविटी डैम, 4 सर्कुलर, 5.5 मीटर के आंतरिक व्यास एवं 316 से लेकर 322 मीटर तक की लंबाई वाले प्रेशर शाफ्ट, एक भूमिगत बिजलीघर और 7 मीटर के व्यास व 165 से लेकर 190 मीटर तक की लंबाई तथा घोड़े की नाल के आकार वाली 4 टेल रेस सुरंगों का निर्माण करना शामिल है।
इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। यह परियोजना साढ़े चार वर्षों में पूरी की जाएगी।
कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक ‘रन ऑफ रिवर  योजना’ के रूप में की गई है। इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे कि 624 मेगावाट  की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 की जरूरतों को पूरा करती है। यह परियोजना 90 प्रतिशत डिपेंडेबल ईयर के दौरान 2272.02 एमयू का उत्पादन करेगी।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 फरवरी, 2019 को रखी गई थी।
जम्मू-कश्मीर की सरकार टोल टैक्स एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर  के भुगतान से पहले ही छूट देने और निरंतर कमी करते हुए मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ इसके वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों की अवधि तक जल उपयोग प्रभार की अदायगी से भी छूट दे दी है।
गृह मंत्रालय
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन की तिथि 31 अक्टूबर 2020 तक बढ़ी
सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब 31 अक्टूबर 2020 तक कर दिया गया है। यह भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://nationalunityawards.mha.gov.in. पर नामांकन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं
भारत सरकार ने इस पुरस्कार को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर शुरू किया है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए और एक मजबूत तथा अखंड भारत के मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए उल्लेखनीय और प्रेरणादायक योगदान की पहचान करता है।
पुरस्कार की छवि नीचे दी गई है:
एमजी/एएम/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मालदीव की अवामी-मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद से मिले
मालदीव की अवामी-मजलिस के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। वे राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के संयुक्त निमंत्रण पर भारत आए हैं।
स्पीकर नशीद का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की संसदों के बीच द्विपक्षीय गतिविधियां दोनों देशों के प्रगाढ़ सम्बंधों की बुनियाद हैं। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि श्री नशीद के भारत आगमन से दोनों देशों की मैत्री मजबूत होगी।
उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपनी माले यात्रा के दौरान वहां की आवामी-मजलिस को भी संबोधित किया था। उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने मालदीव के स्पीकर नशीद के मजबूत नेतृत्व में मालदीव में लोकतंत्र को लगातार मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि भारत मालदीव को स्थिर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाने के लिए वहां की सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले वर्ष मालदीव में नई सरकार के गठन के बाद भारत और मालदीव के बीच सम्बंधों के मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग के प्रति श्री मोहम्मद नशीद ने धन्यवाद व्यक्त किया। उन्होंने मालदीववासियों के कल्याण के लिए भारत द्वारा सहयोग किये जाने पर भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मालदीव सरकार ‘इंडिया फर्स्ट’ की नीति पर लगातार अमल करती रहेगी। उन्होंने कहा कि संसदीय शिष्टमंडल के आगमन से दोनों देशों के बीच भाईचारा और दोस्ताना सम्बंध और मजबूत होंगे।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने देशभक्ति के जोश के साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान मनाया
एनटीपीसी लिमिटेड देशभक्ति के उत्साह और जोश के साथ 'हर घर तिरंगा' अभियान मना रहा है। 'हर घर तिरंगा' अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत आता है और इसे कर्मचारियों, सहयोगियों और आसपास रहने वाले लोगों को घर पर तिरंगा लाने तथा भारत की आजादी के 75वें वर्ष का सम्मान करने हेतु इसे फहराने को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है।
एनटीपीसी अपने परियोजनाओं के स्थलों पर आस पड़ोस के स्थानीय समुदायों को तिरंगे वितरित कर रहा है, ताकि वे इसके साथ भारत की आज़ादी के 75वें वर्ष का और "हर घर तिरंगा" अभियान का जश्न मना सकें।
एनटीपीसी के कर्मचारी "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में अपने-अपने घरों में झंडा फहरा रहे हैं। कर्मचारियों ने "हर घर तिरंगा" की भावना को मनाने और भारतीय ध्वज के साथ अपनी तस्वीरों को प्रदर्शित करने के लिए www.harghartiranga.com पर पंजीकरण कराया है।
इस पहल के पीछे का विचार लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को जगाना और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों को याद दिलाना है तथा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी
विधेयक भारतीय समुद्री क्षेत्र के लिए, खासतौर से अधिक निवेश जुटाने के लिए परिवर्तनकारी साबित होगा; श्री मनसुख मांडविया
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा जनता के परामर्श के लिए जारी किया है। यह विधेयक भारतीय पत्तन कानून, 1908  को निरस्त कर उसका स्थान लेगा।
भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा भारतीय पत्तनों की ढांचागत प्रगति और सतत् विकास के लिए निवेश आकर्षित करने और पत्तनों के प्रभावी प्रशासन एवं प्रबंधन के जरिए भारतीय तट रेखा के सर्वोत्तम उपयोग पर ध्यान केन्द्रित करता है। प्रस्तावित विधेयक गैर-परिचालन योग्य पत्तनों की बड़ी संख्या को देखते हुए पत्तनों के संरक्षण के उपाय प्रदान करेगा। यह नए पत्तनों के निर्माण और मौजूदा पत्तनों के प्रबंधन के लिए व्यापक नियामक ढांचे का निर्माण कर भारतीय समुद्री क्षेत्र और पत्तनों में अधिक निवेश सुनिश्चित करेगा।
यह विधेयक मोटे तौर पर निम्नलिखित तरीकों से भारत में पत्तन क्षेत्र की प्रगति और सतत् विकास के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने की कोशिश करता है :
- समुद्री पत्तन नियामक प्राधिकरण का गठन।
- तटीय राज्यों की सरकारों, राज्यों के समुद्री बोर्डों और अन्य हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय पत्तन नीति और राष्ट्रीय पत्तन योजना तैयार करना।
- पोर्ट क्षेत्र में किसी भी गैर-प्रतिस्पर्धी कार्रवाई पर अंकुश लगाने और एक त्वरित और वहन योग्य शिकायत निवारण तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए विशेष समुद्री न्यायाधिकरणों जैसे - समुद्री पत्तन न्यायाधिकरण और समुद्री पत्तन अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन करना।
प्रस्तावित विधेयक के नवीनतम प्रावधान पत्तनों की सुरक्षा, संरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण, प्रदर्शन मानकों और स्थिरता को सुनिश्चित करेंगे। विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि सभी नवीनतम सम्मेलनों/प्रोटोकॉल, जिसमें भारत एक पक्ष है, को भी उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। यह सही मायने में समुद्री सुरक्षा और संरक्षा को बढ़ावा देगा। विधेयक पत्तन और पत्तन नेटवर्क के वैज्ञानिक विकास में आने वाले अंतराल को भी भरेगा।
विधेयक भारतीय समुद्री और पत्तन क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी निवेश के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करता है, ताकि पत्तनों के प्रवेश में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके, प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके और पत्तन एवं समुद्री क्षेत्र की प्रगति के लिए जरूरी योजना बनाने के लिए एजेंसियों और निकायों की स्थापना की जा सके। “कारोबार की सुगमता” को बढ़ाकर और समुद्री क्षेत्र में स्वनिर्भर घरेलू निवेश को गति देकर यह सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल के लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगा।
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने कहा, “हम एक राष्ट्रीय पत्तन ग्रिड के निर्माण पर काम कर रहे हैं। यह विधेयक भारतीय समुद्री क्षेत्र में अधिक निवेश लाने के मामले में परिवर्तनकारी साबित होगा। यह विधेयक ढांचागत विकास और पत्तनों के सतत विकास को बढ़ावा देगा और फास्ट ट्रैक आधार पर इस उद्देश्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा। नतीजतन, यह क्रांतिकारी समुद्री सुधारों में परिणत होगा जो आने वाले समय में भारतीय समुद्री समुच्चय को पूरी तरह से प्रभावित करेगा।”
भारतीय पत्तन विधेयक, 2020 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया है ताकि इस पर फीडबैक और सुझाव दिए जा सकें। इसे लिंक http://shipmin.gov.in/sites/default/files/IPAbill.pdf पर देखा जा सकता है और सुझाव sagar.mala[at]nic[dot]in ई-मेल पर 24 दिसम्बर, 2020 तक भेजे जा सकते हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्री ने दक्षिणी राज्यों में ‘जल जीवन मिशन’ की समीक्षा की
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने इस दिशा में शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन पर शीघ्र ही काम शुरू करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया है, क्योंकि मिशन के प्रथम छह माह इस मिशन की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। श्री शेखावत ने आज हैदराबाद में जल जीवन मिशन की क्षेत्रीय समीक्षा के दौरान यह बात कही। क्षेत्रीय समीक्षा में अनेक राज्य जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और दो केन्द्र शासित प्रदेश जैसे कि पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल थे।
समीक्षा के दौरान दक्षिणी राज्यों में जल संबंधी योजनाओं की तैयारी एवं प्रगति का आकलन किया गया और आगे की राह पर विचार-विमर्श किया गया। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने उन कदमों पर प्रकाश डाला, जिन्हें इस कार्यक्रम के समुचित कार्यान्वयन के लिए उठाने की जरूरत है। उन्होंने घरों में नल कनेक्शनों को शामिल करने के लिए मौजूदा योजनाओं के पुनः संयोजन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन की सुव्यवस्थित प्रणाली पर भी विशेष बल दिया और इसके साथ ही राज्यों को केन्द्र की ओर से धनराशि का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के बारे में आश्वासन दिया। श्री अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लाभों को बनाए रखने के लिए परिकल्पित कदमों के बारे में भी राज्यों को सलाह दी। राज्यों को अगले चरण में उठाए जाने वाले कदमों जैसे कि ‘ओडीएफ प्लस’ से अवगत कराया गया, ताकि स्वच्छता की गति को निरंतर बनाए रखा जा सके।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 73वें स्वतंत्रता दिवस पर घोषित जल जीवन मिशन  का लक्ष्य वर्ष 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन  मुहैया कराना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें साझेदारी में काम करेंगी। देश भर में लगभग 14.60 करोड़ ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराए जाएंगी। इस मिशन के लिए अनंतिम लागत अनुमान 3.60 लाख करोड़ रुपये है।
इस मिशन के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संभालने वाला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस घोषणा के बाद से ही क्षेत्र-वार हितधारक परामर्श कार्यशालाएं आयोजित करता रहा है। जल जीवन मिशन पर हितधारकों के साथ इस तरह की पांच क्षेत्रीय कार्यशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।
आज के सत्र की अध्यक्षता केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र शिंह शेखावत ने की। इस अवसर पर डॉ. पी. अनिल कुमार, जल संसाधन मंत्री, आंध्र प्रदेश; श्री के. एस. ईश्वरप्पा, आरडी, पीआर एवं युवा सेवा मंत्री, कर्नाटक; श्री दयाकर राव, आरडी, पीआर एवं एमबी मंत्री, तेलंगाना भी उपस्थित थे। इस कार्यशाला में इन राज्यों और जल क्षेत्र से जुड़े केन्द्रीय/राज्य संगठनों के 120 पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रस्तावित विधियों पर भी हितधारकों के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया।
बैठक के बाद श्री शेखावत ने तेलंगाना में जल एवं स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री के. चंद्रशेखर राव के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सीपीडब्ल्यूडी ने अपना 167वां वार्षिक दिवस मनाया
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  ने 12 जुलाई, 2021 को राष्ट्र के लिए अपनी गौरवशाली सेवा का 167वां वर्षगांठ मनाया। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह डिजिटल रूप से आयोजित एक कम महत्वपूर्ण समारोह था।
इस अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी बतौर 'मुख्य अतिथि' उपस्थित हुए व आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर 'गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गाशंकर मिश्रा भी उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के दौरान गणमान्य व्यक्तियों ने चार तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन किया। इनमें सीपीडब्ल्यूडी फ्लोरल टेबलॉक्स : ए ट्रेशर क्लेक्शन, ईआरपी ई-मॉड्यूल्स, निर्माणभारती- सीपीडब्ल्यूडी का इन हाउस प्रकाशन और सीपीडब्ल्यूडी टेलीफोन निर्देशिका 2021 हैं। इस समारोह के दौरान विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को दिखाने वाली सीपीडब्ल्यूडी पर एक लघु फिल्म भी दिखाई गई।
इस अवसर पर विभाग के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सीपीडब्ल्यूडी पदक भी प्रदान किए गए और इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी व अन्य विशेषज्ञों ने तकनीकी प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत कीं।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने 'निला नदी की खोज' पर 'देखों अपना देश' वेबिनार श्रृंखला के 17वें सत्र का आयोजन किया
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 9 अप्रैल 2020 को आयोजित ‘निला नदी की खोज’ शीर्षक पर ‘देखों अपना देश’ वेबिनार के 17वें सत्र का उद्देश्य यात्रियों के लिए सार्थक यात्रा अनुभवों को प्रदर्शित करना था जिनकी पेशकश ऐसे स्थानों द्वारा की जाती है जहां अपेक्षाकृत कम यात्रा की गई हो।
द ब्लू योंडर के संस्थापक गोपीनाथ पारायिल, लेखक एवं कथाकार अनीता नायर और इनटैक पालाक्काड द्वारा प्रस्तुत वेबिनार ने प्रतिभागियों को केरल में भारतपुझा के रूप में विख्यात नदी निलासो के तटीय क्षेत्र के कम ज्ञात शहरों और गांवों की यात्रा कराई जो समझदार यात्रियों और खोजकर्ताओं को प्रमाणिक और अनूठा अनुभव प्रदान करता है।
‘निला नदी की खोज’ की कहानी जिम्मेदार पर्यटन के सिद्धांतों को प्रदर्शित करने पर आधारित थी जो किसी स्थान, वहां रहने वाले लोगों से संबंधित अनूठेपन की खोज करते हैं और उसे उन लोगों के साथ साझा करते हैं, जो वहां की यात्रा करते हैं। प्रस्तुत कर्ताओं ने स्थानीय भोजन, त्यौहारों, कलाकृतियों, परंपराओं तथा उन स्थानों, जहां की यात्रा वे लोग करते हैं, वहां प्रकृति को संरक्षित करने, परिदृश्य, विरासत तथा समुदाय के बारे में भी बताया।
वेबिनार में जिन स्थानों को प्रदर्शित किया गया, वे केरल के पालाक्कड, त्रिसूर एवं मालापुरम जिलों में स्थित हैं जहां कोयंबटूर, कोच्चि एवं कोझिकोड हवाई अड्डों के जरिये हवाई जहाजों से आसानी से पहुंचा जा सकता है और वे रेल तथा सड़क नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़े हैं।
देखों अपना देश वेबिनार श्रृंखला का उद्देश्य घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। वर्तमान लॉकडाउन अवधि के दौरान, पर्यटन मंत्रालय पर्यटन उद्योग के हितधारकों एवं देश के नागरिकों के साथ जुड़ने की हरसंभव कोशिश कर रहा है जिससे कि यात्रा प्रतिबंधों पर लगे प्रतिबंधों के हटने के बाद भारत के भीतर यात्रा को लेकर उनकी दिलचस्पी बना कर रखी जा सके। इन वेबिनारों के प्रतिभागियों में पर्यटन हितधारकों, छात्रों और पूरे देश के आम लोग शामिल हैं।
वेबिनारों के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_ZEHDA/featured पर और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर उपलब्ध है।
ओडिशा भारत की सर्वश्रेष्ठ गुप्त पहेली नामक अगले वेबिनार को 12 मई को 11 बजे सुबह आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है और लिंक https://bit.ly/OdishaDAD पर जाकर पंजीकरण कराया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
उत्तर प्रदेश में परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए जीईएम समझौता ज्ञापन
उत्तर प्रदेश में जीईएम के संगठन संबंधी परिवर्तन समूह  परियोजना प्रबंधन इकाई  स्थापित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के अंतर्गत सरकारी ई-मार्केटप्लेस  और प्रदेश सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
इसका उद्देश्य दो कंपनियों के खरीद दिशा-निर्देशों के बीच सामंजस्य स्थापित करना और प्रणालियों को जोड़ना, बाधा रहित खरीद में तेजी लाना है। समझौता ज्ञापन के अंतर्गत स्थापित की जाने वाली पीएमयू उत्तर प्रदेश के एमएसएमई के लिए जीईएम में प्रकिया से प्रभावी तरीके से गुजरने और कारोबार को आसान बनाने का काम करेगी। केन्द्र तथा राज्य सरकारों के वित्त मंत्रालयों और विभागों को सलाह दी है कि वे नतीजों पर आधारित स्वपोषण मॉडल पर जीओटीटी की सेवाओं के बारे में विचार करें। जीओटीटी खरीद की प्रक्रिया को नये सिरे से तैयार करने और ऑनलाइन मार्केटप्लेस से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्षमता को बढ़ाएगी।
समझौता ज्ञापन पर जीईएम के सीईओ श्री तल्लीन कुमार और एमएसएमई तथा निर्यात संवर्धन विभाग में प्रधान सचिव नवनीत सहगल ने 25 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री उदयभान सिंह भी इस अवसर पर मौजूद थे।
पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है, जिसने समग्र, प्रभावी और पारदर्शी खरीद के लिए इस परिवर्तनकारी पहल के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जीओटीटी-पीएमयू की स्थापना की है। सीपीएसयू में सेल एक पीएमयू स्थापित करने के लिए पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुका है। जीओटीटी-पीएमयू स्थापित करने की प्रक्रिया में अनेक अन्य राज्य और सीपीएसई लगे हुए हैं।
रेल मंत्रालय
रेलवे के कार्य प्रदर्शन और दक्षता को बेहतर बनाने के लिए ‘परिवर्तन संगोष्ठी’ का आयोजन
रेल तथा वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विश्व स्तरीय तथा अत्याधुनिक बनाने के लिए भारतीय रेल को बदलने व बेहतर बनाने की जरूरत पर बल दिया
(सुधार और कार्य प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल नई दिल्ली में दो दिवसीय परिवर्तन संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। संगोष्ठी का उद्देश्य भारतीय रेल में अगले स्तर के सुधार के लिए विभिन्न मण्डल कार्यालयों से प्राप्त सुझावों पर विचार-विमर्श करना है। इस अवसर पर रेल तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री विनोद कुमार यादव, बोर्ड के सभी सदस्य, रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य, बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निदेशक, सभी महाप्रबंधक, महानिदेशक तथा मण्डल रेलवे के डीआरएम उपस्थित थे।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने 5500 स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा स्थापित करने के लिए भारतीय रेल प्रशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इससे देश के हजारों लोग लाभांवित होंगे। 167 वर्षों की यात्रा में भारतीय रेल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं और इसे रेलवे की कार्य प्रणाली में महसूस किया जा सकता है।
परिवर्तन संगोष्ठी के लिए दिये गये सुझावों के बारे में श्री गोयल ने कहा कि रेल कर्मियों के आत्म-सम्मान, इच्छा-शक्ति और क्षमता निश्चित रूप से रेलवे को विकास व सुधार के अगले दौर में ले जायेगी और आधुनिकीकरण में गति आयेगी। युवा अधिकारियों द्वारा दिये गये सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इनके आधार पर रेलवे प्रणाली को बेहतर बनाया जाना चाहिए, ताकि भारतीय रेल विश्व स्तरीय और अत्याधुनिक हो सके।
रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. हंगड़ी ने कहा कि नये विचारों पर विचार-विमर्श एक उपयोगी पहल है। ये विचार भारतीय रेल को अगले दौर के सुधारों की ओर ले जायेंगे।
रेल मंत्री के निर्देशों के तहत जोनल रेल कार्यालयों, उत्पादन इकाइयों, मण्डल रेल कार्यालयों आदि के अधिकारियों ने 2000 से अधिक सुझाव दिये हैं। रेलवे के 60 युवा अधिकारियों ने आज श्री पीयूष गोयल को अपने सुझाव सौंपे।
सभी सुझावों पर विचार किया गया है। महत्वपूर्ण सुझावों का चयन किया गया है। इन सुझावों पर महाप्रबंधक की अध्यक्षता में 12 समूहों में अधिकारियों ने विचार-विमर्श किया है। प्रत्येक समूह के अध्यक्ष अगले दिन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तथा सदस्यों को अनुशंसाएं प्रस्तुत करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“ब्राजील में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने पर @LulaOfficial को बधाई। मैं हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ - साथ वैश्विक मुद्दों पर हमारे आपसी सहयोग को और अधिक गहरा एवं व्यापक बनाने हेतु साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं: पीएम”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत के सक्रिय मामले कम होकर 9,13,378 हुए।
75 दिनों बाद भारत में पिछले 24 घंटों में सबसे कम 60,471 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
अब तक पूरे देश में कुल 2,82,80,472 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,17,525 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 33वेंदिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.64 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर गिरकर पांच प्रतिशत से भी कम। वर्तमान में यह4.39प्रतिशत है।
दैनिक पॉजीटिविटी दर3.45प्रतिशत है, जोलगातार आठवें दिन पांचप्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 38.13करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
भारत ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 25.90 करोड़ टीके लगाये गये हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"ब्रिक्स देशों का अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ  फोरम पर दूरसंचार/ आईसीटी गतिविधियों में आपसी सहयोग जारी": संजय धोत्रे
ब्रिक्स संचार मंत्रियों की छठी बैठक आज आभासी प्रारूप में संपन्न
ब्रिक्स देशों के बीच कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आईसीटी की भूमिका, आईसीटी के उपयोग में विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को पहुंच एवं कनेक्टिविटी प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर व्यापक सहमति
श्री संजय धोत्रे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार ने 17 सितंबर, 2020 को आभासी प्रारूप में आयोजित ब्रिक्स संचार मंत्रियों की छठी बैठक में भारत की ओर से भाग लिया। इस बैठक की मेजबानी रूस के डिजिटल विकास, संचार एवं मास मीडिया के उपमंत्री श्री मैक्सिम पारशिन ने की। इस बैठक में फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील के संचार मंत्री श्री फैबियो सालुस्टीनो मेसक्विटा डी फारिया, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना के उद्योग एवं आईटी मंत्री श्री शियाओ याक़िंग तथा दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की संचार, दूरसंचार एवं डाक सेवाओं की मंत्री सुश्री स्टेला टेम्बिसा नडाबेनी-अब्राहम्स ने अपने–अपने देशों का प्रतिनिधित्व किया।
बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में आईसीटी की भूमिका, आईसीटी के उपयोग में विश्वास एवं सुरक्षा का निर्माण, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों के साथ–साथ दिव्यांग व्यक्तियों के समूहों को पहुंच एवं कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में डिजिटल अर्थव्यवस्था की भूमिका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर एक व्यापक सहमति बनी।
श्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 योद्धाओं के रूप में काम करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क की मैदानी शक्ति एवं प्रबंधकों की सराहना की। मंत्री ने कोविड के प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा उठाये गये आरोग्य सेतु ऐप, कोविड क्वारंटीन अलर्ट प्रणाली , कोविड सावधान, अपने घर वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के आवागमन की सुविधा, घर से काम करने एवं घर से सीखने की सुविधा के लिए किफायती वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग उपायों के सांस्थानिक विकास जैसे आईसीटी आधारित कदमों पर भी प्रकाश डाला।
श्री संजय धोत्रे ने "डिजिटल इंडिया"- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत को एक डिजिटल समावेशी और सशक्त समाज, जिसमेँ डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले, में बदलने के लिए शुरू किया गया एक प्रमुख कार्यक्रम- के तहत दूरसंचार एवं आईसीटी के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों के बारे में भी ब्रिक्स देशों के साथ जानकरियां साझा की। उन्होंने स्थानीय लोगों को शामिल करते हुए नवीन पीपीपी मॉडल के माध्यम से 250,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने वाली "भारतनेट" परियोजना और उत्तर पूर्व के पहाड़ी क्षेत्रों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के द्वीपों को जोड़ने वाली अन्य परियोजनाओं पर प्रकाश डाला। मंत्री ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा से संबंधित भारत सरकार की पहलों का भी जिक्र किया।
ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक हर साल इसके सदस्य देशों यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की घूर्णन अध्यक्षता के तहत होती है। भारत 2021 में अपनी मेजबानी में आयोजित होने वाली ब्रिक्स संचार मंत्रियों की अगली बैठक की अध्यक्षता करेगा।