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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी ने आज नई दिल्ली में बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला में बांस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। संयुक्त सचिव  श्री प्रिय रंजन और बागवानी आयुक्त डॉ. प्रभात कुमार के साथ अपर सचिव ने राज्य बांस मिशन के अधिकारियों, राज्य विभाग के अधिकारियों, कारीगरों, बांस विशेषज्ञों और उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए इस प्रदर्शनी में सभी 58 स्टालों का मुआयना किया।
इस प्रदर्शनी में त्रिपुरा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम सहित राज्य बांस मिशनों की भागीदारी देखी गई। विभिन्न संस्थानों जैसे कि बांस एवं बेंत विकास संस्थान, फोनिक्स फाउंडेशन, पूर्वोत्तर बेंत एवं बांस विकास परिषद, एमएसएमई क्लस्टर फाउंडेशन के साथ-साथ स्टार्टअप्स और नए जमाने की कंपनियों जैसे कि एपिटोम , बायोक्राफ्ट बायोमाइज, बैम्बू इंडिया, ईएसईएस बायोवेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्नर आर्ट स्टोर और विभिन्न संगठनों जैसे कि महाराष्ट्र बांस बोर्ड, हस्तशिल्प क्षेत्रीय परिषद और नेफेड के अधीनस्थ बांस एफपीओ ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।
बांस क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय कार्यशाला और बांस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारत में बांस क्षेत्र की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और इसके विकास एवं प्रगति को बढ़ावा देने के तरीकों की पहचान करने के लिए नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, उद्योग विशेषज्ञों, संस्थानों और संगठनों सहित बांस उद्योग के प्रमुख हितधारकों को एक मंच पर लाना है।
कल आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला में 5 तकनीकी सत्र होंगे जिस दौरान बांस उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां देने के साथ-साथ संवादात्मक निर्देश भी दिए जाएंगे। इस दौरान संबंधित प्रतिभागियों को इस क्षेत्र के अन्य प्रोफेशनलों के साथ नेटवर्क बनाने या उनसे जुड़ने और बांस की खेती, प्रसंस्करण एवं उपयोग में नवीनतम रुझानों और प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय कार्यशाला में ‘भारत में बांस के लिए विजन’ पर एक सत्र भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और सुश्री शोभा करंदलाजे के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।
यह कार्यक्रम 9 और 10 मार्च, 2023 को नई दिल्ली में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इन्वेस्ट इंडिया और केरल राज्य बांस मिशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 16 जनवरी को स्टार्टअप से बातचीत करेंगे और ‘प्रारंभ : स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 जनवरी को शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप से बातचीत करेंगे और ‘प्रारंभ: स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे।
सम्मेलन का आयोजन 15-16 जनवरी, 2021 को वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आतंरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जा रहा है। दो दिवसीय सम्मेलन प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त, 2018 में काठमांडू में आयोजित चौथे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में की गई घोषणा से आगे का कदम है। काठमांडू शिखर सम्मेलन में भारत ने बिम्सटेक स्टार्टअप सम्मेलन आयोजित करने का संकल्प व्यक्त किया था।
यह सम्मेलन 16 जनवरी, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई स्टार्टअप इंडिया पहल की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हो रहा है। 25 से अधिक देशों तथा 200 से अधिक वैश्विक वक्ताओं की भागीदारी के साथ स्टार्टअप इंडिया पहल लॉन्च किये जाने के बाद से भारत सरकार द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ा स्टार्टअप सम्मेलन होगा। इसमें 24 सत्र आयोजित किये जायेंगे, जिनका फोकस वैश्विक स्तर पर सामूहिक रूप से स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और मजबूत बनाने के लिए पूरे विश्व के देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मां कामाख्या कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल होगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उम्मीद जताई कि काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक कॉरिडोर की तरह मां कामाख्या कॉरिडोर भी एक ऐतिहासिक पहल होगी।
एक ट्वीट में, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा ने एक झलक साझा की कि निकट भविष्य में पुनर्निर्मित मां कामाख्या कॉरिडोर कैसा दिखेगा।
असम के सीएम के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मुझे यकीन है कि मां कामाख्या कॉरिडोर एक ऐतिहासिक पहल होगी।
जहां तक आध्यात्मिक अनुभव का संबंध है, काशी विश्वनाथ धाम और श्री महाकाल महालोक परिवर्तनकारी रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा मिलना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलना उतना ही महत्वपूर्ण है।"
रक्षा मंत्रालय
टोक्यो में भारत –जापान 2+2 मंत्रीस्तरीय वार्ता के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का प्रेस वक्तव्य
मंत्री हयाशी, मंत्री हमदा,डॉ. जयशंकर, मीडिया के सदस्यों, उपस्थित सज्जनों,
सर्वप्रथम, मैं अपने मेजबान मंत्रियों, उनके शिष्टमंडलों और उनके कर्मचारियों का उत्तम कोटि के संवाद और उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारे द्विपक्षीय संबंधों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं।
आज हमारी चर्चा के दौरान, हमने पारस्परिक हित के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों के एक विस्तृत आयामपर चर्चा की। एशिया में दो सक्षम लोकतंत्रों के रूप में, हम एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का अनुसरण कर रहे हैं। यह वर्ष भारत और जापान दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण रिश्ता है।
आज की चर्चा के दौरान, हमने दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग और आदान-प्रदान के क्षेत्र में हुई प्रगति का उल्लेख किया। हमने अपने द्विपक्षीय अभ्यासों के दायरे और जटिलताओं को और बढ़ाने की साझा इच्छा व्यक्त की। हमने तीनों सेनाओं और तटरक्षक बल के बीच स्टाफ वार्ता और उच्च स्तरीय वार्ता शुरू की है। मुझे खुशी है कि अब हम जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्सेज के ज्वाइंट स्टाफ और भारत के इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के बीच स्टाफ वार्ता आयोजित करने पर भी पर सहमत हो गएहैं।बहुपक्षीय अभ्यास मिलान में पहली बार जापान की भागीदारी और इस वर्ष मार्च में आपूर्ति और सेवा समझौते के पारस्परिक प्रावधानों की शुरुआत हमारी सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग की प्रगति में मील का पत्थर है। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि हमारी वायु सेनाएं वायु सेना के लड़ाकू अभ्यास के शीघ्र संचालन के लिए मिलकर काम कर रही हैं।
भारत और जापान के बीच रक्षा उपकरण और तकनीकी सहयोग बढ़ाना हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। आज की हमारी बैठक में मुझे उभरते और महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में सहभागिता का प्रस्ताव करने का अवसर मिला। मैंने जापानी रक्षा कंपनियों को भारतीय रक्षा गलियारों में निवेश के अवसरों की तलाश करने के लिए आने का भी आमंत्रण दिया है।
हमने समुद्री डोमेन जागरूकता सहित समुद्री सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर व्यापक विचार-विमर्श किया है।दोनों पक्षों में इस बात पर सहमति बनी है कि राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित स्वतंत्र, खुले, नियम-आधारित और समावेशी हिंद-प्रशांत के लिए एक मजबूत भारत-जापान संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव  जापान के फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक  के साथ कई समानताएं साझा करता है। भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास  के हमारे समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप क्षेत्रीय भागीदारों के साथ समुद्री सहयोग भी विकसित किया है। आसियान के साथ भारत के संबंध हमारी विदेश नीति का आधार बनकर उभरे हैं। एडीएमएम प्लसके माध्यम से, भारत और जापान दोनों आसियान और अन्य प्लस देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि समुद्री सुरक्षा, एचएडीआर, शांति अभियानों आदि सहित सभी क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया जा सके। आज हमें महत्वपूर्ण मुद्दों, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करने का अवसर मिला और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर सहमति बनी। मैं एक बार फिर मंत्री हयाशी और मंत्री हमदा को आज की अत्यंत उपयोगी चर्चा के लिए और भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देता हू
धन्यवाद
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जोरहट, असम में टेक्नोलॉजी सुविधा केन्द्र की आधारशिला रखी
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक और जोरदार पहल करते हुए केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय,कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कल असम के जोरहट जिले में सीएसआईआर-पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान  के परिसर में “टेक्नोलॉजी सुविधा केन्द्र” की आधारशिला रखी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इस नये विज्ञान केन्द्र की स्थापना का खर्च उठाएगा। मंत्रालय ने इस निर्माण की शुरूआत के लिए 40 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर जोरहट से लोकसभा सांसद श्री कामाख्या प्रसाद तासा, सीएसआईआर-एनईआईएसटी के निदेशक डॉ.एस चट्टोपाध्याय, अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष डॉ.जी.एन.काजी, एऩईसी  के सचिव श्री राम मुइवा नेशनल यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति डॉ. परदेसी लाल मौजूद थे।
इस अवसर पर डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर में विशाल वैज्ञानिक भंडार हैं जिनका पता लगाने की जरूरत हैं और उन्हें खुशी है कि मंत्रालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सीएसआईआर की मदद से अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ-साथ नौकरियां सृजित करने के लिए तकनीकी प्रयोगों को संस्थागत करने के लिए आगे आ रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया केन्द्र युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा और पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों और शेष भारत के लिए उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उभरेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने उनके मंत्रालय द्वारा चलाये जा रहे दो कार्यक्रमों “पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना”  और “पूर्वोत्तर ग्रामीण आजीविका परियोजना” का जिक्र किया जो बेरोजगार युवकों, किसानों, महिलाओं और कलाकारों के आजीविका के अवसरों में सुधार लाने के लिए समर्पित है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि नया केन्द्र तेजी से विकास के लिए एक तकनीकी और मध्यवर्ती उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्य भारत के कुछ पश्चिमी राज्यों की सफलता दर के बराबर पहुंच सकेंगे।
रक्षा मंत्रालय
समुद्र में बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मछुआरे और वन विभाग को सम्मानित किया गया
प्रमुख बिंदु:
समुद्र से 10,000 से अधिक जिंदगियां बचाई गईं
भारतीय तटरक्षक समुद्री खोज और बचाव कार्यों के लिए नोडल एजेंसी है। इसके पास समर्पित समुद्री बचाव समन्वय केंद्र  और समुद्री बचाव उप केंद्र  हैं, जो खोज और बचाव  मिशनों के समन्वय के लिए प्राप्त संकट संदेशों का जवाब देने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। अब तक भारतीय तटरक्षक द्वारा समुद्र में संकट में फंसे 10,262 लोगों की बहुमूल्य जान बचाई गई है।
भारतीय तटरक्षक, नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करने, दिशानिर्देश और प्रक्रियाओं को तैयार करने, राष्ट्रीय खोज और बचाव योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने और मर्चेंट मैरीनर्स, सरकारी स्वामित्व वाले जहाजों तथा समुद्री बिरादरी एवं मछुआरों द्वारा एसएआर में योगदान को मान्यता देने के लिए हर साल राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव बोर्ड की बैठक आयोजित करता है।
इस वर्ष एनएमएसएआर बोर्ड की 19वीं बैठक 25 नवंबर 2021 को आयोजित की गई थी, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार के प्रतिनिधियों को समुद्र में बहुमूल्य जीवन बचाने में अनुकरणीय योगदान के लिए नई दिल्ली में वार्षिक एसएआर  पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । पुरस्कार पाने वालों में कैंपबेल बे के एक मछुआरे श्री वी राजा राव शामिल थे, जिन्हें 24 जून 2021 को मछली पकड़ने वाली डूबती नाव मणिकन्ना से तीन कीमती जीवन बचाने के लिए वर्ष 2021 के लिए 'एसएआर अवॉर्ड फ़ॉर फिशरमैन' से सम्मानित किया गया था और अंडमान एवं निकोबार वन विभाग को इंजन फेल होने की वजह से मछली पकड़ने वाली नौका से तीन जिंदगियां बचाने के लिए 'एसएआर अवार्ड फ़ॉर एशोर यूनिट' से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार समुद्र में कीमती जीवन बचाने के लिए स्वैच्छिक प्रयासों को
पहचान देते हैं और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार के कर्मियों के लिए दो पुरस्कार, इन द्वीपों में खोजबीन एवं बचाव के सहयोगी तौर तरीके को मान्य करते हैं।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 104/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 15 अक्टूबर को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 99 /2020 में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 4 नवंबर, 2020 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
अनुसूची-I
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अधाना को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो में जारी पैरालिंपिक खेलों की निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सिंहराज अधाना को अपनी शुभकामनाऐं दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सिंहराज अधाना का असाधारण प्रदर्शन! भारत के प्रतिभाशाली निशानेबाज प्रतिष्ठित कांस्य पदक जीतकर स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। उन्हें बधाई और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की सभी के लिए स्वास्थ्य की दिशा में पहल
सरकार 107 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पीपीपी आधार पर न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर 150 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बनाएगी
यह मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल बंदरगाह कर्मचारियों/सीआईएसएफ/सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों को इलाज के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा: श्री सर्बानंद सोनोवाल
भारत में, स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रावधानों और देखभाल तंत्र को समझने का एक महत्वपूर्ण संकेतक माना गया है। हाल ही में, केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 107 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पीपीपी मोड पर न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी  में 150 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल को विकसित करने की मंजूरी दे दी।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “यह अस्पताल बंदरगाह के कर्मचारियों, सीआईएसएफ, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके आश्रितों के साथ-साथ बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले गैर-एनएमपीए रोगियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा और इस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अंतिम छोर पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करेगा।”
वर्तमान में, एनएमपीए के पास 32 बिस्तरों वाला एक अस्पताल है, जो अपने मरीजों  को ओपीडी और नैदानिक सेवाएं प्रदान करता है। नया 150 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल कई प्रकार की बीमारियों के इलाज के साथ चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करेगा। यह परियोजना रोगियों को एक ही छत के नीचे आईपीडी सुविधाएं, आईसीयू, आधुनिक डायग्नोस्टिक सुविधाएं , मल्टी-स्पेशयलिटी सेवाएं  आपातकालीन देखभाल, निदान, सर्जरी और उपचार जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी जो मौजूदा पोर्ट अस्पताल में उपलब्ध नहीं हैं।
इस परियोजना के तहत, बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई 3 एकड़ भूमि इस कार्य के लिए रियायतग्राही को सौंप दी जाएगी। 1.3 एकड़ भूखंड पर मौजूदा अस्पताल को संचालन के लिए रियायतग्राही को सौंप दिया जाएगा, जिसे नए मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल के शुरू होने के बाद पोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा।
यह परियोजना उनके कर्मचारियों के इलाज पर होने वाले वार्षिक चिकित्सा व्यय को तर्कसंगत बनाएगी। यह पनाम्बुर, बैकैम्पडी, कुलई, सुरथकल आदि में 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाली आसपास की आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेगी और विशेषज्ञों, डॉक्टरों, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ आदि के रोजगार में योगदान देगी।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को अंतिम लाभांश के रूप में 249.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया
एनएचपीसी ने 21 अक्टूबर, 2021 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार को अंतिम लाभांश के रूप में 249.44 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। यह एक प्रमुख पनबिजली कंपनी और भारत सरकार का एक 'मिनी रत्न' श्रेणी- I उद्यम है।26 अक्टूबर, 2021 को नई दिल्ली में एनएचपीसी के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंहने केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंहको पेमेंट इन्टिमेशन एडवाइस सौंपी। इस दौरान भारत सरकार के सचिव  श्री आलोक कुमार और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव  श्री एस.के.जी. रहाटे भी उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 890.85 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान 05 मार्च, 2021 को किया गया था। यह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 1140.28 करोड़ रुपये के लाभांश का हिस्सा था।
कंपनी के निदेशक मंडल ने 10 जून, 2021 को हुई अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 0.35 रुपये प्रति इक्विटी शेयर यानी अंकित मूल्य  के 3.50 फीसदी की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की थी। इसे 29 सितंबर, 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक  में मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त 05 मार्च, 2021 को 1.25 रुपये प्रति इक्विटी शेयर यानी अंकित मूल्य के 12.50 फीसदी की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल 1.60 रुपये प्रति शेयर लाभांश का भुगतान किया गया है। एनएचपीसीके पास आज लगभग सात लाख शेयरधारक हैं और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल लाभांश के रूप में 1607.21 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।इसमें अंतरिम लाभांश भी शामिल है। इससे पहलेवित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 1506.76 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।
27 मई, 2016 को जारी सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्गठन पर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग  के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक सीपीएसयू  को पीएटी के 30 फीसदी या नेट वर्थ के 5 फीसदी, इनमेंजो भी अधिक हो, की दर से एक न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करना जरूरी है। उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुरूप, एनएचपीसी ने कुल 1607.21 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया है, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के नेट वर्थ मूल्य का 5.08 फीसदी और पीएटी का 49.71 फीसदी है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में एनएचपीसी ने 3233.37 करोड़ रुपये का कुल लाभ कमाया। इससे पहलेवित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के लिए यह आंकड़ा 3007.17 करोड़ था।
विद्युत मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में सहयोग के लिए एनटीपीसी और ओआईएल मिलकर कार्य करेंगे
भारत के सबसे बड़े एकीकृत विद्युत उपयोगिता निगम, एनटीपीसी और देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक साथ काम करने का निर्णय किया है। एनटीपीसी लिमिटेड और ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और इससे संबद्ध क्षेत्रों के साथ-साथ भू-तापीय ऊर्जा के उपयोग सहित डीकार्बोनाइजेशन पहल जैसे क्षेत्रों में सहयोग का पता लगाने के लिए 31 अगस्त, 2023 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता ज्ञापन पत्र कार्बन पृथक्करण जैसी आगामी डीकार्बोनाइजेशन प्रौद्योगिकियों पर ज्ञान और अनुभव को साझा करने की सुविधा भी प्रदान करेगा।
समझौता ज्ञापन पत्र के माध्यम से दोनों महारत्न दिग्गज कंपनियां अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी विशिष्टताओं को बढ़ाने और वर्ष 2070 तक देश में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में स्थायी समाधान तलाशने की मंशा रखती हैं।
एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह और ऑयल इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक डॉ. रंजीत रथ और उनके कार्यात्मक निदेशकों की उपस्थिति में दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
एनटीपीसी 73,024 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला की एक प्रमुख कड़ी है। ऑयल इंडिया लिमिटेड एक सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी है, जो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज, विकास और उत्पादन के व्यवसाय से जुड़ी है।
एनटीपीसी वर्ष 2032 तक 60 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और ऊर्जा भंडारण क्षेत्र में एक प्रमुख उद्यम के तौर पर कार्य करना है। एनटीपीसी हाइड्रोजन मिश्रण, कार्बन कैप्चर और ईंधन सेल, बसें जैसी कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली कई पहलों पर प्रमुखता से कार्य कर रही है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री लाल किले में सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री याद-ए-जालियां संग्रहालय, 1957 पर बने संग्रहालय और दृश्यकला संग्रहालय देखने जाएंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 जनवरी, 2019 को दिल्ली के लाल किले में सुभाष चन्द्र बोस संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चन्द्र बोस तथा आजाद हिंद फौज संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए पट्टिका का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखेंगे।
प्रधानमंत्री याद-ए-जलियां संग्रहालय  जाएंगे। प्रधानमंत्री 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बने संग्रहालय और भारतीय कला पर बने संग्रहालय दृश्य संग्रहालय भी देखेंगे। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज संग्रहालय सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। संग्रहालय में सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज से संबंधित विभिन्न वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं इनमें लकड़ी की कुर्सी और नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार, पदक, बैच, वर्दी तथा आजाद हिन्द फौज से संबंधित समाग्री है।
इस संग्रहालय की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रखी गई थी। उन्होंने 21 अक्तूबर, 2018 को संग्रहालय की आधारशिला रखी थी। यह नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा गठित आजाद हिन्द सरकार की 75वीं वर्षगांठ का अवसर था। इस अवसर पर स्वतंत्रता के मूल्यों को ऊपर रखते हुए प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था।
आपदा अनुक्रिया संचालनों में शामिल लोगों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई थी। यह 21 अक्तूबर, 2018 को राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित करने के मौके पर किया गया था।
प्रधानमंत्री ने 30 दिसम्बर, 2018 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज के मूल्यों को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा भारत की धरती पर तिरंगा फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर डाक टिकट, सिक्का और फर्स्ट डे कवर जारी किया था। उन्होंने बताया कि किस तरह नेताजी के आह्वान पर अंडमान के अनेक युवाओं ने भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपने आप को समर्पित किया था। 150 फीट ऊंचा यह ध्वज 1943 के उस दिन की स्मृति को संरक्षित करता है जब नेताजी ने तिरंगा फहराया था। नेताजी के सम्मान में रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप नाम दिया गया है।
इससे पहले अक्तूबर, 2015 में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी और भारत सरकार के पास उपलब्ध नेताजी से जुड़ी फाइलों को गैर-वर्गीकृत करने का अनुरोध किया था। राष्ट्रीय अभिलेखागार में प्रधानमंत्री ने जनवरी, 2018 में नेताजी की फाइलों की 100 डिजिटल प्रतियों को सार्वजनिक किया था।
याद-ए-जलियां संग्रहालय 13 अप्रैल, 1919 को जालियांवाला बाग की नृशंस हत्याकांड का प्रमाणिक लेखा प्रस्तुत करता है। इस संग्रहालय में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान को भी दिखाया जाएगा।
भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 पर बने संग्रहालय में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम और इसमें भारतीयों के शौर्य और बलिदान को दिखाया जाएगा।
सोलहवीं शताब्दी से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक की कलाओं को भारतीय कला प्रदर्शनी- दृश्यकला में दिखाया जाएगा।
गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री द्वारा इन संग्रहालयों को देखना उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।
कोयला मंत्रालय
केंद्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने वाणिज्यिक और कैप्टिव खदानों के माध्यम से होने वाले कोयला उत्पादन की समीक्षा की
वित्त वर्ष 2023-24 में 162 मिलियन टन कोयाला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज नई दिल्ली में कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में वाणिज्यिक और कैप्टिव खदानों के माध्यम से होने वाले कोयला उत्पादन प्रदर्शन की समीक्षा की। एक ट्वीट संदेश में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कोयला उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और पिछले छह वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में 216 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आज की बैठक में श्री जोशी ने वाणिज्यिक और कैप्टिव खदानों से इस वित्तीय वर्ष में कोयला उत्पादन को 39 प्रतिशत तक बढ़ाने के तरीकों पर विचार-विमर्श किया। केंद्रीय मंत्री महोदय ने भूमिगत कोयला खदानों से उत्पादन की भी समीक्षा की और 100 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के लिए भूमिगत कोयला खदान मिशन योजना पर बल दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2020 में, सीएम  अधिनियम 2015/एमएमडीआर अधिनियम 1957 के अंतर्गत वाणिज्यिक कोयला खदानों की पहली नीलामी शुरू की। अब तक, वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के छह चरण पूरे हो चुके हैं और कुल 218.9 मिलियन टन प्रति वर्ष  की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता वाली 86 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। कुल 98 खदानों की पेशकश के लिए वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी का सातवाँ चरण प्रगति पर है।
वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी शुरू होने से पहले, कोयला खदान के संचालन की औसत अवधि लगभग पांच वर्ष थी। हालांकि, वाणिज्यिक नीलामी के बाद कोयला खदान के संचालन की औसत अवधि बहुत अधिक कम हो गई है और इसका परिणाम पहले से ही वाणिज्यिक खदानों के उत्पादन के योगदान के साथ देखा जा रहा है। पहली वाणिज्यिक कोयला खदान ने अपने आवंटन के एक वर्ष के भीतर उत्पादन शुरू कर दिया था। वित्तीय वर्ष 2021-22 में वाणिज्यिक कोयला खदानों से कोयला उत्पादन 1.15 मिलियन टन  और वित्तीय वर्ष 2022-23 में 7.12 एमटी था, जिसमें चार वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक यानी सुलियारी, गारेपाल्मा IV/1, गारेपाल्मा IV/7 और गोटिटोरिया खदान शामिल थीं। यह आशा की जाती है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 12.2 मिलियन टन  के अपेक्षित कोयला उत्पादन के साथ अतिरिक्त छह व्यावसायिक रूप से नीलाम की गई कोयला खदानों के चालू होने की संभावना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.28 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 3,84,206 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,960 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 117 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,49,228 है
पिछले 24 घंटों में 140 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
अब तक 91.43 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,34,735
जांच की गई