ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की म्यांमार की स्टेट काउंसलर के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आसियान-भारत शिखर सम्मेलन से हटकर 3 नवंबर, 2019 को म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सूची के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सितम्बर, 2017 की अपनी म्यांमार यात्रा और सुश्री सूची ने जनवरी, 2018 में आसियान-भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान अपनी भारत यात्रा को याद करते हुए दोनों देशों के बीच साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति पर संतोष प्रकट किया।
प्रधानमंत्री ने लुक ईस्ट नीति और पड़ोसी पहले की नीति के तहत भारत द्वारा म्यांमार को साझेदार देश के रूप में दी जाने वाली प्राथमिकता पर बल दिया। इस दिशा में उन्होंने म्यांमार के रास्ते दक्षिण-पूर्व एशिया तक सड़क, बंदरगाह और अवसंरचना निर्माण के माध्यम से भारत के वास्तविक संपर्क में सुधार लाने की भारत की निरंतर प्रतिबद्धता पर महत्व दिया। उन्होंने कहा कि भारत, म्यांमार की पुलिस, सेना और लोक सेवकों साथ-ही-साथ छात्रों और नागरिकों की क्षमता में विस्तार के प्रति ठोस सहायता देना जारी रखेगा। दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति प्रकट की कि जनता के बीच आपसी संपर्क से उनकी साझेदारी का आधार व्यापक बनेगा। उन्होंने दोनों देशों के बीच वायु संपर्क के विस्तार तथा म्यांमार में भारत के बढ़ते कारोबारी हितों का स्वागत किया। इन कारोबारी हितों में नवंबर, 2019 के आखिर में भारत सरकार द्वारा यांगुन में सीएलएमवी देशों  के व्यापारिक आयोजन की मेजबानी की योजना शामिल है।
स्टेट काउंसलर सुश्री सूची ने भारत के साथ साझेदारी तथा म्यांमार में लोकतंत्र को व्यापक बनाने और विकास कार्यों के विस्तार में भारत द्वारा लगातार दी जा रही सहायता को अपनी सरकार द्वारा दी जाने वाली अहमियत के बारे में बताया।
दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि स्थिर और सुरक्षित सीमा दोनों देशों की साझेदारी के निरंतर विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि विद्रोही गुटों को भारत-म्यांमार सीमा के पार गतिविधियां चलाने का अवसर नहीं मिल पाना सुनिश्चित करने के लिए म्यांमार की ओर से दिए जाने वाले सहयोग को भारत बहुत महत्व देता है।
म्यांमार के रखाइन प्रांत में 250 प्रीफेब्रीकेटेड मकानों का निर्माण करने संबंधी प्रथम भारतीय परियोजना पूर्ण हो जाने के पश्चात वहां की स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उस प्रांत में और अधिक सामाजिक-आर्थिक परियोजनाएं संचालित करने की दिशा में तत्पर है। ये मकान इस साल जुलाई में म्यांमार सरकार के सुपुर्द किए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापितों की रखाइन स्थित अपने घरों में त्वरित, सुरक्षित और निरंतर वापसी क्षेत्र, विस्थापितों और तीनों पड़ोसी देशों-भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के हित में है।
दोनों नेताओं ने आने वाले साल में दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय संपर्क बनाए रखने, सहयोग के समस्त क्षेत्रों में मजबूत संबंधों को दोनों देशों के बुनियादी हितों के रूप में मान्यता दिए जाने पर सहमति प्रकट की।
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी ने 5,000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों और 1,000 माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 633 करोड़ रूपये का ऋण मंजूर किया
5,000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली में तैनात किया जा रहा है, इसके परिणामस्वरूप एक लाख टन के बराबर कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन बचाया जा सकेगा
देश में विद्युत क्षेत्र की अग्रणी एनबीएफसी और महारत्न कंपनी पॉवर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड  ने जेनसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड  को 5,000 यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों  और 1,000 माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये 633 करोड़ रूपये का ऋण मंजूर किया है। ब्लूस्मार्ट मोबिलिटी प्रा. लि.  को उसकी टैक्सी सेवा विस्तार हेतू पट्टे पर यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जायेगा। ऋण की पहली किस्त जारी की जा चुकी है और इलेक्ट्रिक टैक्सियों की पहली खेप भी दिल्ली की सड़कों पर उतर चुकी है।
उर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री अजय तिवारी और पीएफसी के सीएमडी श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों ने कल आयोजित एक कार्यक्रम में इन टैक्सियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री राजीव रंजन झा निदेशक , श्री मनोज शर्मा, निदेशक , श्रीमती सिम्मी आर. नाकरा, सीवीओ और श्री अनमोल सिंह जग्गी  और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पीएफसी के सीएमडी श्री रविन्दर सिंह ढिल्लों ने ईवी की पहली खेप को रवाना करने के अवसर पर अपने संबोधन में कहा, ''देश में ई-मोबिलिटी को अपनाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हमारा मानना है कि इस क्षेत्र में काफी संभावनायें हैं। इस वित्तपोषण के जरिये पीएफसी ने भारत के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्ध योगदान  लक्ष्य में योगदान का प्रयास किया है। यह देश में परिवहन के एक स्वस्थ और टिकाउ तरीके को अपनाने की दिशा में काफी अहम् साबित होगा।’’
पीएफसी के वित्तपोषण वाले ये 5,000 चौपहिये यात्री इलेक्ट्रिक वाहन  दिल्ली में तैनात किये जा रहे हैं और इनकी तैनाती के परिणामस्वरूप एक लाख टन के बराबर कार्बन डाईऑक्साइड  उत्सर्जन को बचाया जा सकेगा। यह मात्रा 50 लाख से अधिक पूर्ण विकसित पेड़ों द्वारा एक साल में खपाई जाने वाली सीओ2 के बराबर होगी। भारत के शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को पाने की दिशा में बढ़ते हुये पीएफसी अक्षय उर्जा को बड़े पैमाने पर वित्तपोषण उपलब्ध कराने के अलावा ईवी , बैटरी, ओईएम़ और ईवी चार्जिंग सुविधाओं के क्षेत्र में रिण उपलब्ध कराने की संभावनाओं की तलाश करता रहा है।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमएस/वाईबी
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
दिसंबर 2020 महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त श्रेणी के लिए आधार 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्याएं
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिसंबर2020  महीने के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त रूप से आधार 2012=100 पर चयनित उप-समूहों/समूहों के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक में उतार-चढ़ाव को जारी कर रहा है। अखिल भारतीय और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उप-समूह और समूह के लिए सीपीआई भी जारी किए जा रहे हैं।
2. मूल्य डेटा आमतौर पर चयनित 1,114 शहरी बाजारों और चयनित 1,181 गांवों से सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक साप्ताहिक रोस्टर पर एनएसओ के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के फील्ड कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत दौरे के जरिये एकत्रित किया जाता है। दिसंबर, 2020, माह के दौरान एनएसओ ने 99.5 फीसदी गांवों और 98.5फीसदी शहरों से उन वस्तुओं के मूल्य एकत्रित किए जबकि बाजार के लिहाज से कीमतें संख्या 88.3फीसदी ग्रामीण और 92.5फीसदी शहरी दर्ज की गई थी।
3. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति की दर  इस प्रकार है:
सीपीआई  और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें 
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सूचकांक
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दिसंबर 2020 
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नवंबर 2020 
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सीपीआई 
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4.07
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4.07
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4.07
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4.07
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4.07
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4.07
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सीएफपीआई
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3.11
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3.11
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3.11
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3.11
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3.11
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3.11
नोट: प्रोविजनल यानी अनंतिम, फाइनल यानी अंतिम
4. सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक बदलाव की जानकारी नीचे दी जा रही हैं:
दिसंबर 2020 की तुलना में नवंबर 2020 के दौरान अखिल भारतीय सीपीआई  और सीएफपीआई में मासिक बदलाव :
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सूचकांक
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ग्रामीण
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शहरी
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संयुक्त
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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सूचकांक मूल्य
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% बदलाव
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दिसंबर 20
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नवंबर 20
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दिसंबर 20
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नवंबर 20
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दिसंबर 20
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नवंबर 20
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सीपीआई 
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158.5
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160.7
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-1.37
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156.0
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156.9
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-0.57
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157.3
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158.9
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-1.01
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सीएफपीआई
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
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159.1
नोट: दिसंबर 2020 के आंकड़े अनंतिम हैं।
5. मूल्य डेटा वेब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जिसकी निगरानी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा की जाती है।
जनवरी 2020 के लिए सूचकांक जारी करने की अगली तारीख 12 फरवरी 2021  निर्धारित की गई है।
कीमतों में उतार-चढ़ाव से संबंधित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी के अनुलग्नक यहां देखें
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
फोटो प्रभाग ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों की घोषणा की
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फोटो प्रभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो ने 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं।
प्रभाग हर साल फोटोग्राफी के माध्यम से कला, संस्कृति, विकास, विरासत, इतिहास, जीवन, लोक, समाज और परंपरा जैसे देश के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए और पेशेवर और अमेचर फोटोग्राफरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान करता है।
राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार को तीन श्रेणियों - लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, व्यावसायिक फ़ोटोग्राफ़रों के लिए पुरस्कार और अमेचर फ़ोटोग्राफ़रों- में पुरस्कृत किया जाता है।
लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए रु. 3,00,000/- का नकद पुरस्कार दिया जाता है।
व्यावसायिक फ़ोटोग्राफ़रों के लिए इस वर्ष की थीम 'जीवन और जल' है। व्यावसायिक श्रेणी के तहत पुरस्कार 1,00,000 / - रुपये के नकद पुरस्कार के साथ एक ‘वर्ष का व्यावसायिक फोटोग्राफर’ पुरस्कार और 50,000 / - रु. प्रत्येक के नकद पुरस्कार के साथ पांच विशेष उल्लेख पुरस्कार हैं।
अमेचर फ़ोटोग्राफ़रों के लिए इस वर्ष की थीम 'भारत की सांस्कृतिक विरासत' है। अमेचर श्रेणी के तहत पुरस्कारों में एक 75,000/- के नकद पुरस्कार के साथ ‘वर्ष का अमेचर फोटोग्राफर’ का पुरस्कार और 30,000/- के नकद पुरस्कार के साथ पाँच विशेष उल्लेख पुरस्कार हैं।
8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कारों के लिए विस्तृत दिशानिर्देश और पंजीकरण फॉर्म वेबसाइट photodivision.gov.in और pib.gov.in पर उपलब्ध हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
एनपीपीए कोविड -19 पल्स ऑक्सीमीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की मूल्य वृद्धि की निगरानी और देश में इनकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है
सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश में कोविड-19 के नैदानिक प्रबंधन के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए जरूरी चिकित्सा उपकरणों की सूची बनाई है और देश में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  से अनुरोध किया है।
सरकार उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर जीवन रक्षक दवाओं/उपकरणों की उपलब्धता के लिए प्रतिबद्ध है। सभी चिकित्सा उपकरणों को दवा के रूप में अधिसूचित किया गया है और इन्हें 1 अप्रैल, 2020 से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम,1940 और दवा  के नियामक व्यवस्था के तहत रखा गया है। एनपीपीए ने जरूरी चिकित्सा उपकरणों की मूल्य वृद्धि पर नजर रखने के लिए डीपीसीओ, 2013 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए  पल्स ऑक्सीमीटर और  ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निर्माताओं / आयातकों से मूल्य संबंधित आंकड़ें मंगाए है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अप्रैल,2020 की मौजूदा कीमत में एक वर्ष में 10% से अधिक की बढ़ोतरी ना हो सके।
चिकित्सा उपकरण उद्योग संघों और सिविल सोसाइटी समूह के साथ एनपीपीए में 1 जुलाई 2020 को हितधारकों से विचार-विमर्श आयोजित किया गया था जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि जरूरी चिकित्सा उपकरणों केसभी निर्माता / आयातक देश में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। यह बार-बार कहा गया है कि 1 अप्रैल 2020 से सभी चिकित्सा उपकरण डीजीसीओ,2013 के तहत मूल्य विनियमन के अंतर्गत आ चुके हैं। इसलिए चिकित्सा उपकरणों की कीमत में वृद्धि पर इसके पैरा 20 के तहत नजर रखी जाएगी। एनपीपीए के अध्यक्ष ने उद्योग से यह भी आग्रह किया कि यह "सामान्य रूप से चलने वाला व्यवसाय" नहीं है और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में मुनाफाखोरी करने का भी समय नहीं है। इस परामर्श बैठक में चिकित्सा उपकरण उद्योग संघों से आग्रह किया गया है कि वे मौजूदा स्थिति में जनहित में जरूरी चिकित्सा उपकरणों के खुदरा मूल्य को कम करें जैसा कि एन-95 मास्क के निर्माताओं / आयातकों ने किया है।
राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण,
औषधि विभाग,रसायन और उर्वरक मंत्रालय,
भारत सरकार
नई दिल्ली: 2 जुलाई,2020
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीर सावरकर को उनकी जयंती पर श्रद्धाजंलि अर्पित की है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा"आजादी की लड़ाई के महान सेनानी और प्रखर राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन।"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एससीटीआईएमएसटी द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी उपकरण से अंदरुनी नसों में खून के थक्के जमने से रोकने में मदद मिलेगी और कम खर्च में जीवन पर खतरे की स्थितियों से बचा जा सकेगा
शरीर की भीतरी धमनियों  या पैर की नसों में खून के थक्के जमने से जीवन के लिए खतरा पैदा हो सकता है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण विकसित करने में सफलता प्राप्त की है जो रक्त प्रवाह को सहज करने में मददगार हो सकता है, जिससे डीवीटी जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।
इस उपकरण की मदद से उन मरीजों को खासतौर पर लाभ हो सकता है जो लंबे समय से चलने-फिरने में असमर्थ हैं, बिस्तर पर हैं, किसी ऑपरेशन के कारण चलना-फिरना बंद है, पैरों में लकवा है, डीवीटी से प्रभावित हैं। डीवीटी से सूजन, लाली, अंगों में अधिक तपन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खून के थक्कों के अलग होने और अशुद्ध रक्त के वाहिकाओं के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचने के कारण फेफड़ों को भारी नुकसान हो सकता है। इससे जीवन के लिए ख़तरा पैदा करने वाली गंभीर समस्याएं सामने आ सकती हैं।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान श्री चित्रा तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम  के वैज्ञानिकों के एक दल ने डीवीटी निवारण हेतु इस उपकरण को विकसित किया है। इस अभियांत्रिकी दल में श्री जीथीन कृष्णन, श्री बीजू बेंजामिन और श्री कोरुथु पी वर्गीज़ शामिल थे।
ऐसे उपकरणों के आयात पर अब तक 2 से 5 लाख रुपए तक की लागत आती थी। देश में एससीटीआईएमएसटी द्वारा निर्मित इस उपकरण की बाज़ार में कीमत 1 लाख से भी कम होने की संभावना है।
विकसित किया गया यह उपकरण पैरों की नसों को क्रम में सिकोड़ता और खोलता है जिससे रक्त का संचार सामान्य गति से रक्त वाहिकाओं में प्रवाहित होने लगता है। इस प्रक्रिया में यह सुनिश्चित किया गया है कि उपकरण नसों को सिकोड़े लेकिन रक्त वाहिकाओं पर इसका दबाव न पड़े। इसके काम करने के तरीकों की निगरानी की जा सकती है और इलेक्ट्रोनिक सर्किट द्वारा इसके दबाव को नियंत्रित भी किया जा सकता है। एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर और सर्किट की मदद से सुरक्षित दबाव स्तर सुनिश्चित किया गया है। इस उपकरण में विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में पावर बैकअप का भी प्रबंध किया गया है।
इस उपकरण के निर्माण के लिए लाइसेंस देने के अधिकार केरल के कोचीन स्थित एनप्रोडक्टस को हस्तांतरित किए गए हैं। सात वर्ष की पुरानी इस कंपनी के स्वचालित और नियंत्रण वाले उत्पाद बाज़ार में है।
भारत-फ़िनलैंड संयुक्त कमीशन का 19वां अधिवेशन 20 -21 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका तकनीकी सत्र 20 नवंबर, 2019 को और संयुक्त कमीशन सत्र 21 नवंबर, 2019 को संपन्न हुआ। भारत की ओर से भारत सरकार के वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री निधि मणि त्रिपाठी और फिनलैंड की ओर से वहां के विदेश मंत्रालय के अमेरिकी और एशियाई विभाग की महानिदेशक सुश्री पीरिटा असुनमा ने संयुक्त कमीशन के अधिवेशन की अध्यक्षता की।
संयुक्त कमीशन के अधिवेशन की कार्यसूची में डब्ल्यूटीओ मुद्दे, भारत - यूरोपीय संघ बीटीआईए, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंध, व्यापार अवरोध मुद्दे और व्यापार को बढ़ावा देने के उपाय, बिजली, पेट्रोलियम और गैस, नई और नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, क्लीनटेक के क्षेत्रों में सहयोग, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, शिक्षा और कौशल विकास और श्रम गतिशीलता, आईसीटी सहित डिजिटलाइजेशन, परिवहन, वस्त्र क्षेत्र में सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग और पर्यटन सहयोग आदि शामिल हैं।
दोनों पक्षों ने भारत और फिनलैंड के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में संयुक्त कमीशन की उपयोगी भूमिका की पुष्टि की। संयुक्त कमीशन के विचार-विमर्श में दोनों देशों के बीच साझेदारी की पुष्टि की गई। दोनों पक्षों ने अपने सहयोग को जारी रखने की वचनबद्धता की पुष्टि भी की, ताकि भविष्य की साझेदारियों को सुदृढ़ करने और भविष्य में अवसरों के सृजन के लिए आधार तैयार किया जा सके।
इस वर्ष भारत-फिनलैंड राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत और फिनलैंड अनेक मुद्दों पर सहयोग करते हैं और यूरोपीय संघ के एक सदस्य के रूप में संतुलित और व्यापक व्यापार संबंधों के लिए फिनलैंड भारत को एक रणनीतिक साझेदार मानता है।
भारत और फिनलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2014-15 में कुल 1.247 बिलियन और 2016-17 में 1.284 बिलियन अमरीकी डॉलर था। 2016 में फिनलैंड की कंपनियों ने अप्रैल 2000 से जुलाई 2017 के बीच 419 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है। फिनलैंड की लगभग 100 कंपनियों का भारत में कारोबार है और लगभग 30 भारतीय कंपनियां मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी क्षेत्र में फिनलैंड में सक्रिय हैं।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री निधि मणि त्रिपाठी ने किया। प्रतिनिधिमंडल में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग , नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, कपड़ा, संस्कृति, पर्यटन, बिजली और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और दूरसंचार मंत्रालयों के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। ।
फिनलैंड की ओर से फिनलैंड के विदेश मंत्रालय के अमरीका और एशिया विभाग की महानिदेशक सुश्री पिरिटा असुनामा ने नेतृत्व किया। फिनलैंड के प्रतिनिधिमंडल में विदेशी मामलों, अर्थव्यवस्था और रोजगार एवं शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालयों के प्रतिनिधि के साथ-साथ फिनलैंड के दूतावास के अधिकारी तथा फिनलैंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एवं उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि शामिल थे।
फिनलैंड ने 2021 में हेलसिंकी में संयुक्त आयोग के 20वें अधिवेशन के लिए भारत को आमंत्रित किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
आर्मी एविएशन कोर को कलर प्रदान करने के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का संबोधन
- अपने वायु सैनिकों के बीच खुद को पाकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में, मैं इस अवसर को अपने देश के सशस्त्र बलों को समर्पित करता हूं।
- आर्मी एविएशन कोर के अस्तित्व के 32 वर्ष हो चुके हैं। यह सम्पूर्ण अवधि उनकी वीरता, सम्मान और गौरव की गाथाओं से परिपूर्ण रही है। 1986 में अपनी स्थापना के तुरंत बाद, आर्मी एविएशन कोर ने श्रीलंका में ‘ऑपरेशन पवन’ के दौरान युद्ध में अपनी स्वच्छ साख कायम की।
- 1984 के बाद से कोर के लिए सियाचिन ग्लेशियर अंतिम कार्यस्थल रहा है। बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 20000 फुट और उससे अधिक ऊंचाई पर काम कर रहे, कोर के अत्यधिक कुशल और उत्प्रेरित पायलटों ने 'ऑपरेशन मेघदूत' में कठोर और बहुमूल्य कार्य किया है।
- इस संदर्भ में, मैं पिछले वर्ष 10 मई को सियाचिन यात्रा के दौरान कुमार पोस्ट की अपनी यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख करूंगा। यह एक अनोखा अनुभव था। ग्लेशियर में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले हमारे अधिकांश जवान अद्वितीय पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रमाण हैं। मैंने अपनी यात्रा के दौरान महसूस किया कि हम इन बहादुर सैनिकों की सतर्कता और बलिदान के कारण शांति से रहते हैं।
- आर्मी एविएशन कोर ने विशिष्ट शौर्य और विशिष्ट सेवा के लिए 273 सम्मान और पुरस्कार हासिल किए हैं। इससे कोर के जवानों की असाधारण बहादुरी और जोश का पता चलता है और यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के सभी सैनिकों और अधिकारियों के लिए एक आदर्श है। आपने विभिन्न युद्धों और ऑपरेशनों में प्रतिष्ठा हासिल की है और खेलों, जान जोखिम में डालने जैसी और अनेक पेशेवर चुनौतियों के दौरान आगे बढ़कर कार्य किया है।
- आपके साहस और निष्ठा ने 1999 में ‘ऑपरेशन विजय’ में ‘कारगिल’ युद्ध जीता। आपके बहुत से स्क्वाड्रन्स को उनके असाधारण कार्यों के लिए प्रतिष्ठित ‘चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनिट प्रशस्ति पत्र’ प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना मिशन में रहते हुए सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे देशों में कार्य करते समय आपने अपने देश के उत्कृष्ट राजदूतों की भूमिका निभाई है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपने उत्तम कार्य किया है।
- कलर प्रदान करने के लिए आयोजित इस समारोह में, मैं आर्मी एविएशन कोर के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। उनके खून और बलिदान ने हमारी प्रभुसत्ता की रक्षा की है और देश को गौरवान्वित किया है। मैं कोर के पूर्व और सेवारत सैनिकों को उनकी कर्तव्य निष्ठा और पेशेवर आचरण के लिए बधाई देना चाहता हूं। आर्मी एविएशन कोर के सदस्य दुनिया में सबसे कठिन क्षेत्रों और खराब मौसम में सच्ची ताकत बनकर उभरे हैं। मैं आर्मी एविशन कोर की समूची बिरादरी के सभी रेंकों और परिवारों को शुभकामना देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूं। भारतीय सेना और देश को उन पर गर्व है।
- हम अपने देश की सीमाओं के साथ-साथ उसकी प्रभुसत्ता की रक्षा करने के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और अपने देश की प्रतिष्ठा को बरकरार रखेंगे चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े और श्रेष्ठता के अपने सभी प्रयासों को जारी रखेंगे।
- ईश्वर से प्रार्थना है कि आप ऊंची उड़ान भरें और राष्ट्र को कीर्ति दिलाएं। मैं आपकी ‘सुखद वापसी’ और ‘अच्छी रफ्तार’ की कामना करता हूं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा 2798 करोड़ रूपए से तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल परियोजना को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया
मोदीजी भारतीय संस्कृति के प्राचीन तीर्थ स्थलों का पुनरुत्थान करने और श्रद्धालुओं को सुविधाएँ देने के लिए निरंतर कार्यरत हैं
आज गुजरात के लिए एक बड़ा दिन है, मोदीजी ने गुजरात के दो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माँ अम्बाजी मंदिर व श्री अजितनाथ जैन मंदिर को रेल से जोड़ने का निर्णय किया है
116.65 किमी लंबी इस रेल लाइन से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा होगी व क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी
स्वीकृत रेल लाइन राजस्थान के सिरोही और गुजरात के बनासकांठा,साबरकांठा और महेसाना ज़िलों से होकर गुज़रेगी, इससे दोनों राज्यों के लोगों को लाभ तो होगा ही,साथ ही कृषि उपज और स्थानीय उत्पादों का तीव्र परिवहन संभव होगा और रोज़ग़ार का सृजन भी होगा
इस रेल लाइन से न केवल देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यहां तक पहुंच आसान होगी बल्कि गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट द्वारा 2798 करोड़ रूपए से तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल परियोजना को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है।
ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी जी भारतीय संस्कृति के प्राचीन तीर्थ स्थलों का पुनरुत्थान करने और श्रद्धालुओं को सुविधाएँ देने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। आज गुजरात के लिए एक बड़ा दिन है। मोदीजी ने गुजरात के दो प्रसिद्ध तीर्थस्थल माँ अम्बाजी मंदिर व श्री अजितनाथ जैन मंदिर को रेल से जोड़ने का निर्णय किया है।”
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि “116.65 किमी लंबी इस रेल लाइन से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों को भी सुविधा होगी व क्षेत्र के विकास को और गति मिलेगी। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा ₹2798 करोड़ से तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल परियोजना को स्वीकृति देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ।”
तारंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड स्वीकृत नई रेल परियोजना के अंतर्गत अहमदाबाद और आबू रोड के बीच वैकल्पिक रेल मार्ग खुलेगा,जिससे क्षेत्र के लोगों को न केवल सुगम रेल यातायात की सुविधा मिलेगी बल्कि इससे सामाजिक और आर्थिक विकास के द्वार भी खुलेंगे। स्वीकृत रेल लाइन राजस्थान के सिरोही और गुजरात के बनासकांठा,साबरकांठा और महेसाना ज़िलों से होकर गुज़रेगी। नए रेलमार्ग से दोनों राज्यों के लोगों को लाभ तो होगा ही,साथ ही कृषि उपज और स्थानीय उत्पादों का तीव्र परिवहन संभव होगा तथा रोज़ग़ार का सृजन भी होगा।
नई रेल लाइन से क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और आर्थिक प्रगति भी होगी। गुजरात स्थित अंबाजी प्रसिद्ध प्रसिद्ध तीर्थस्थल है और 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस रेल लाइन से अम्बाजी मंदिर और तारंगा हिल स्थित प्रसिद्ध अजितनाथ जैन मंदिर तक कनेक्टिविटी बढ़ने से न केवल देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यहां तक पहुंच आसान होगी बल्कि गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने 'एक अरब' टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.15 प्रतिशत दर, मार्च 2020 से अधिकतम
पिछले 24 घंटे में 18,454 नए मामले सामने आए
भारत का सक्रिय केसलोड 1,78,831 है
साप्ताहिक संक्रमण दर  पिछले 118 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त करते हुए देश में कोविड-19 टीकाकरण की खुराक का 100 करोड़ का महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में देशवासियों को बधाई दी और इस शानदार उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए देश के वैज्ञानिक समुदाय और स्वास्थ्य पेशेवरों का आभार व्यक्त किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भी इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी।
पिछले 24 घंटे में 17,561 रोगियों के स्वस्थ होने से कुल मिलाकर अब तक  स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 3,34,95,808 हो गई है।
इसके परिणामस्वरूप भारत में संक्रमण मुक्ति की दर 98.15 प्रतिशत हो गई है। संक्रमण मुक्ति की वर्तमान दर मार्च 2020 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है।
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केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के निरंतर और सहयोगात्मक प्रयास से प्रतिदिन 50,000 से कम नए मामले सामने आ रहे हैं, जो लगातार 116 दिनों से रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 18,454 नए मामले सामने आए।
संक्रमित केसलोड 2 लाख से नीचे बना हुआ है और वर्तमान में 1,78,831 पर है। संक्रमित मामले वर्तमान में देश के कुल संक्रमित मामलों का 0.52 प्रतिशत हैं, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में परीक्षण क्षमता में वृद्धि लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कुल 12,47,506 नमूनों की जांच की गई। भारत में अब तक कुल 59.57 करोड़  नमूनों की जांच की गई है।
जबकि देश भर में परीक्षण क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 118 दिनों से साप्ताहिक संक्रमण दर 1.34 प्रतिशत है, जो पिछले 118 दिनों की 3 प्रतिशत दर से नीचे है। दैनिक दैनिक संक्रमण दर 1.48 प्रतिशत है। पिछले 52 दिनों से दैनिक संक्रमण दर 3 प्रतिशत से नीचे और पिछले 135 दिनों से 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
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रक्षा मंत्रालय
आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना नौका दौड़ एवं सेल परेड का आयोजन करेगी
आजादी का अमृत महोत्सव की स्मरणीय गतिविधियों के अंतर्गत भारतीय नौसेना सेलिंग एसोसिएशन  के तत्वावधान में भारतीय नौसेना ने नौका दौड़ यानी रिगेटा आयोजित करने की योजना बनाई है तथा स्थानीय जनता में समुद्री खेलों को बढ़ावा देने के लिए तीनों कमान मुख्यालय वाले क्षेत्रों में नौकायन में प्रयुक्त होने वाली नौकाओं और डिंगियों द्वारा नौका दौड़ एवं सेल परेड आयोजित करने की योजना बनाई है। पहला कार्यक्रम दिनांक 23 सितंबर, 2021 को एर्नाकुलम चैनल में भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर, कोच्चि द्वारा आयोजित किया जाना है। इस आयोजन के दौरान कुल 75 नौसेना कर्मी भाग लेंगे और अपने नौकायन संबंधी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इंडियन नेवल ओशन सेलिंग वेसल, दक्षिणी नौसेना कमान की नौकायन में प्रयुक्त होने वाली नावें तथा छोटी नावें नौका दौड़ और सेल परेड में हिस्सा लेंगी।
मुंबई और विशाखापत्तनम में आज़ादी का अमृत महोत्सव नौकायन कार्यक्रम क्रमशः अक्टूबर और नवंबर के महीनों में आयोजित किए जाने वाले हैं।