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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. के.13014/06/2021-यूएसजे दिनांक 29.11.2022 के द्वारा, राष्ट्रपति ने श्री/ सर्वश्री  संतोष गोविंदराव चपलगाँवकर और  मिलिंद मनोहर सथाये, अधिवक्ता को वरीयता के उक्त क्रम में दो वर्षों की अवधि के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां, संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी।
रक्षा मंत्रालय
कार्यक्रम पूर्व प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय नौसेना के द्वारा 1500 किलोमीटर का दौड़ आयोजन
आजादी का अमृत महोत्सव
30 अक्टूबर से 03 दिसंबर 2022 तक 1500 किलोमीटर  चलने वाला दौड़ अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' और नौसेना दिवस समारोह के उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
यह अभियान भारतीय नौसेना के पारम्परिक-मैराथन धावकों द्वारा 5 सप्ताह की अवधि में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में चलाया जाएगा। एक टीम में 12-15 पारम्परिक-धावक शामिल होंगे और हर दिन एक पूर्ण मैराथन  या उससे अधिक दूरी तक दौड़ेंगे। साथ ही स्थानीय युवा एथलीटों और गांवों एवं कस्बों से सशस्त्र बलों की तैयारी में जुटे हुए युवाओं को भी टीम में शामिल किया जायेगा और वे लोग भी कुछ दूरी तक दौड़ में हिस्सा लेंगे।
इस दौड़ अभियान को कार्मिक प्रमुख वीएडीएम दिनेश के. त्रिपाठी द्वारा 30 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय समर स्मारक से झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। अभियान 03 दिसंबर 2022 को नौसेना दिवस समारोह के साथ संपन्न होगा। इस दौड़ अभियान के दौरान कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हासिल की जाएंगी। इनमें शामिल हैं: -
- 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाना और नौसेना दिवस  को याद करना।
- दौड़ के मार्ग में स्थानीय आबादी के बीच अग्निपथ योजना और भारतीय नौसेना के बारे में जागरूकता फैलाना।
- सेवानिवृत्त सैनिक/वीर नारियों के साथ मार्ग में बातचीत।
- आम जन के बीच स्वास्थ्य तथा फिटनेस जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए जीवन शैली गतिविधि के रूप में प्रतिदिन दौड़ने को प्रोत्साहित करना।
- चूंकि इस आयोजन को हरियाणा पर्यटन अपना सहयोग दे रहा है, इसलिए यह हरियाणा को एक पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा देने तथा उत्तर भारत की संस्कृति एवं परंपराओं को प्रदर्शित करने में भी सहायता करेगा।
मार्ग में जिला प्रशासन के अधिकारियों के दैनिक आधार पर अभियान को झंडी दिखाने की संभावना है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय एथलीटों ने भी दौड़ का हिस्सा बनने के लिए अपनी इच्छा/उपलब्धता का संकेत दिया है। यह अभियान दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में नौसेना को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है।
यह अभियान भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है और इसे हरियाणा पर्यटन विभाग तथा टाटा मोटर्स द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई दी है।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“कठोर परिश्रम करने वाली राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  टीम को उनके स्थापना दिवस पर बधाई। वे तमाम बचाव और राहत कार्यों में अग्रणी रहती हैं और ये स्थितियां प्रायः चुनौतीपूर्ण होती हैं। एनडीआरएफ का साहस और कर्तव्यपरायणता बहुत प्रेरणादायी है। उनके भावी प्रयासों के लिये उन्हें शुभकामनायें।
आपदा प्रबंधन, सरकारों और नीति निर्माताओं के लिये एक अहम विषय होता है। प्रतिक्रिया स्वरूप फौरन हरकत में आने के अलावा, जहां आपदा प्रबंधन टीमें आपदा के बाद की परिस्थितियों का मुकाबला करती हैं, हमें आपदा का सामना करने में सक्षम अवसंरचना के बारे में भी सोचना होगा और इस विषय में अनुसंधान पर ध्यान देना होगा।
भारत ने ‘आपदा रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन’ के रूप में प्रयास शुरू किये हैं। हम अपनी एनडीआरएफ टीमों के कौशल को और धार दे रहे हैं, ताकि हम किसी भी चुनौती के दौरान ज्यादा से ज्यादा जान-माल की रक्षा कर सकें।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने माघ बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि यह त्योहार प्रकृति के साथ हमारे बंधन को और मजबूत बनाएगा तथा आनंद के माहौल को प्रगाढ़ करेगा।”
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइब्स इंडिया के दो नए स्टोर दमन और सिलवासा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में खोले गए; केंद्र शासित प्रदेश का पहला स्टोर
देश भर में ट्राइब्स इंडिया के 137 स्टोर चल रहे हैं
ट्राइफेड  देश में अपने रिटेल स्टोर का विस्तार कर रहा है। यह इस संस्थान की उस पहल के तहत किया जा रहा है जहां आदिवासी कारीगरों और वनवासियों को कोविड-19 के इस मुश्किल समय से निपटने में मदद की जा रही है। अच्छी मार्केटिंग के माध्यम से आदिवासी कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा देने तथा आदिवासी और उत्पादों को सहायता प्रदान करने की चल रही पहल के तहत ट्राइफेड अपने काम का विस्तार कर रहा है। इस संदर्भ में 7 जून, 2021 को केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल द्वारा दमन और सिलवासा, दादरा और नगर हवेली में दो नए आउटलेट का उद्घाटन किया गया।
श्री प्रफुल्ल पटेल ने उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान कहा, "मुझे खुशी है कि ट्राइफेड आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है और उन्हें बड़े बाजारों तक बेहतर पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बना रहा है, खासकर ऐसे समय में जब महामारी उनकी आय और आजीविका को प्रभावित कर रही है।"
श्री प्रवीर कृष्ण, प्रबंध निदेशक, ट्राइफेड ने भी इस बात को दोहराते हुए कहा कि उनकी संस्था का मकसद आदिवसी भाइयों की मदद करना है, "आदिवासी लोगों का सशक्तिकरण ट्राइफेड का मुख्य उद्देश्य है। हमारे सभी प्रयास, चाहे उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करना हो, उनके मूल उत्पाद को और अच्छा बनाना हो, या उन्हें बड़े बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाना हो, इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर केंद्रित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपने खुदरा कारोबार का विस्तार करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।"
केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव में ये अपनी तरह के पहले दो शोरूम होंगे जहां देश भर से माहेश्वरी, पोचमपल्ली, चंदेरी, बाग जैसी परंपराओं के सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक आदिवासी हस्तशिल्प और हथकरघा का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही यहां प्राकृतिक, जैविक उत्पाद और वन धन उत्पाद, इम्युनिटी बूस्टर जैसे जैविक अनाज, मसाले, हर्बल चाय के साथ-साथ उत्कृष्ट धातु घंटी और धातु की वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी। यहां वस्त्र, साड़ी और स्टॉल के लिए समर्पित काउंटर हैं। जैसे इस बड़े स्टोर में बाग प्रिंट, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए रेडीमेड वस्त्र, उत्तम आदिवासी आभूषण, धातु का काम, लोहे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तनों की पेंटिंग और वन धन के प्राकृतिक उत्पाद आदि के लिए अलग-अलग सेक्शन बनाए गए हैं।
1999 में 9 महादेव रोड, नई दिल्ली में एक फ्लैगशिप स्टोर से ट्राइब्स इंडिया ब्रैंड की शुरुआत हुई थी जो अब तेजी से विस्तार के साथ 137 रिटेल स्टोर देश भर में चल रहा है।
जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने के अपने मिशन में, ट्राइफेड ने भारत भर में अपने समुदायों के आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने का काम किया है। यह काम मार्केटिंग के विकास और उनके कौशल के निरंतर उन्नयन के माध्यम से किया जा रहा है। ट्राइफेड ने आदिवासी कल्याण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइब्स इंडिया ब्रैंड के तहत अपने रिटेल आउटलेट्स के नेटवर्क के जरिए आदिवासी कला और शिल्प सामाग्री खरीद और मार्केटिंग का कार्य शुरू किया था।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में कोविड के हालात की समीक्षा के लिए आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए स्थिति पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए
कोविड जाँच को दोगुना कर 4000 से क़रीब 8000 प्रतिदिन किया गया
विशेषज्ञ समिति ने कोविड जाँच के लिए 2,400 रुपये की दर निर्धारित की, रिपोर्ट आगे की कारवाई के लिए दिल्ली सरकार को भेजी
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा अनुमोदित नए प्रोटकाल के अनुसार जाँच कल से; नई रैपिड ऐंटिजेन प्रणाली से परिणाम जल्दी आएगा; जाँच के लिए दिल्ली में 169 केन्द्र बनाये गये
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिल्ली में कोविड की स्थिति से निपटने के लिए रविवार और सोमवार को आयोजित बैठकों के दौरान लिए गए निर्णयों का पालन करते हुए दिल्ली में कोविड जाँच को तुरंत दोगुना कर दिया गया है। 15 और 16 जून को कोविड जाँच के लिए कुल 16618 नमूने लिए गए। इससे पहले 14 जून तक प्रतिदिन 4000-4500 नमूने लिए जा रहे थे। अब तक 6510 जाँच रिपोर्ट आ चुकी हैं। बाकी रिपोर्ट 18 जून तक आ जाएँगी।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देश के साथ ही दिल्ली के 242 कंटेन्मेंट जोन में रहने वाले कुल 2,30,466 लोगों में से 1,77,692 का 15-16 जून के दौरान स्वास्थ्य सर्वे पूर्ण किया गया है। बचे हुए लोगों के स्वास्थ्य सर्वे का काम 20 जून तक पूरा कर लिया जाएगा।
गृह मंत्री के निर्देश पर कोरोना जाँच के लिए टेस्टिंग लैब द्वारा ली जा रही दरों के लिए डॉ वी के पॉल के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को मिल गयी है और इसे आगे की आवश्यक कारवाई के लिए दिल्ली सरकार को भेज दिया गया है। समिति ने कोविड जाँच के लिए 2,400 रुपये की दर निर्धारित की है।
गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लिए गए निर्णय के तहत उठाए गए एक और कदम के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  द्वारा अनुमोदित नए प्रोटकाल के अनुसार 18 जून से कोविड जाँच नई रैपिड ऐंटिजेन प्रणाली से की जाएगी। इसका परिणाम तेजी से आएगा। इन जाँच किट की आपूर्ति दिल्ली को प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी और राजधानी दिल्ली में इसके लिए नमूने एकत्र करने तथा उनकी जाँच के लिए 169 केन्द्र बनाये गये हैं।
वित्त मंत्रालय
प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन 15,000 करोड़ रूपये के परिव्यय से शुरू किया जाएगा
740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी
कर्नाटक में सतत सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए 5,300 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिव्यय को 66 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव
एक डिजिटल एपीग्राफी म्युजियम में भारत साझा पुरालेख निधान स्थापित किया जाएगा
पहले चरण में एक लाख प्राचीन प्रलेखों का डिजिटलीकरण किया जाएगा
निर्धन कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए सतत और जागरूक प्रयास किए जा रहे है कि बजट के लाभों को देश में समाज के सभी हिस्सों तक पहुंचाया जाए। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों तक पहुंचे।’’
प्राथमिकता 2 : अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना
प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन
विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों  की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘इसमें पीवीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण,सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी।‘
वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले तीन वर्षो में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय
वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों में केन्द्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकल्व मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त किए जाएंगे।
आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्टक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉकों को शामिल करके आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया गया है।
पीएम आवास योजना
पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रूपये से अधिक कर दिया गया है।
सूखा प्रवण क्षेत्रों के लिए जल
कर्नाटक के सूखा प्रवण मध्य क्षेत्र में संधारणीय सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया करने तथा पेयजल के लिए बहिस्तल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।
भारत साझा पुरालेख निधान 
वित्त मंत्री ने कहा कि ‘भारत साझा पुरालेख निधान’ एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में एक लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा।
निर्धन कैदियों की सहायता
वित्त मंत्री ने कहा कि जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ है, को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 22 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 126.08 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 101.20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष धान की खरीद में अब तक 24.58 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 126.08 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 81.81 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 64.89 प्रतिशत है। एलएमटी का योगदान दिया है जो कुल खरीद का है। लगभग 10.85 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में 18,880 रुपये प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 23804.45 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
इसके अलावा 22 अक्टूबर, 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 894.04 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 870 किसानों को 6 करोड़ 42 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से चल रहा है। दिनांक 22 अक्टूबर 2020 तक 59453 किसानों से 86155.83 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 305097 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
गृह मंत्रालय
एक संकल्प, एक लक्ष्य - आत्मनिर्भर भारत: श्री अमित शाह
01 जून 2020 से देशभर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल देश को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की एक अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस अपील को आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करने वाला मार्गदर्शन बताया है।
https://twitter.com/AmitShah/status/1260472519347310595?s=20
इसी दिशा में आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  की कैंटीनों और स्टोरों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। 01 जून 2020 से देशभर की सभी CAPF कैंटीनों पर यह लागू होगा, जिसकी कुल खरीद लगभग 2800 करोड़ रूपए के करीब है। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे।
गृह मंत्री ने देश की जनता से भी अपील करते हुए कहा कि "आप देश में बने उत्पादों को अधिक से अधिक उपयोग में लायें व अन्य लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें। यह पीछे रहने का समय नहीं बल्कि आपदा को अवसर में बदलने का समय है।"
श्री शाह के अनुसार यदि हर भारतीय भारत में बने उत्पादों  का उपयोग करने का संकल्प ले तो पांच वर्षों में देश आत्मनिर्भर बन सकता है।
देश की जनता से अपील करते हुए गृह मंत्री ने कहा, "आइए हम सब स्वदेशी उत्पादों का उपयोग कर आत्मनिर्भर भारत की इस यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें।"
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ अपने निवास पर योगासन किए
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न समुदाय के लोगों के साथ अपने आवास पर योगासन किए। उन्होंने कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट के मद्देनजर इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'परिवार के साथ योग' की वकालत की जिसमें सामूहिक समारोह का आयोजन उचित नहीं है।
देश भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। सरकार ने लोगों की ऑनलाइन भागीदारी की सुविधा के लिए सामाजिक और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया।
श्री नक़वी स्वयं पिछले कई वर्षों से योग का अभ्यास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि योग सभी आयु वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि योग अब ‘विश्व स्वास्थ्य का मुकुट’ बन गया है और हमें गर्व है कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति पूरी दुनिया और इसके लोगों के लिए ‘स्वास्थ्य का संसाधन’ साबित हुई है। श्री नकवी ने कहा कि आज के दौर में योग अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव मस्तिष्क और शरीर तनाव और प्रदूषण से ग्रस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि योग ‘अच्छी सेहत की सुनहरी कुंजी’ और ‘अच्छा स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है’।

एसजी/एएम/एके
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शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने राज्य सरकारों द्वारा संचालित अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज घोषणा की कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के कुछ संस्थानों द्वारा संचालित कुछ अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्वव्यापी नियमित करने के लिए दिनांक 12 मई, 2020 को दो राजपत्रित अधिसूचनाएं जारी कीं। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  की ओर से औपचारिक मान्यता के बिना संचालित किए जा रहे थे। श्री निशंक ने बताया कि यह निर्णय विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनके इसकी वजह से प्रभावित होने की संभावना थी।
पृष्ठभूमि :
एनसीटीई पूर्व-सेवा अध्यापक शिक्षा से संबंधित एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रमों का संचालन करने वाली शैक्षणिक संस्थाओं को कानूनी तौर औपचारिक मान्यता प्रदान करती है। केवल एनसीटीई द्वारा मान्यताप्राप्त किसी पाठ्यक्रम को पास करने के पश्चात ही कोई व्यक्ति भारत में स्कूल अध्यापक के रूप में नियुक्त होने का कानूनी तौर पर पात्र बनता है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि कुछ केंद्र और राज्य सरकार की संस्थाओं ने अनजाने में विद्यार्थियों को ऐसे अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों में दाखिल कर लिया है, जिन्हें एनसीटीई की ओर से मान्यता प्रदान नहीं की गई है। इसकी वजह से इन विद्यार्थियों द्वारा भारत में स्कूल अध्यापक के रूप में रोजगार पाने के उद्देश्य से प्राप्त की गई अहर्ता अवैध हो गई है।
पाठ्यक्रमों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करना :
एनसीटीई अधिनियम, 1993 में संशोधन करने की पहल मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों को पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान करने के लिए की गई। इस संशोधन को संसद के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात 11 जनवरी, 2019 को अधिसूचित किया गया था।
विशेषकर यह संशोधन केवल 2017-2018 शैक्षिक सत्र तक पूर्वव्यापी मान्यता प्रदान देने की अनुमति देता है, इस प्रकार यह केवल अतीत में प्राप्त की गई अहर्ताओं को ही नियमित करता है। यह संस्थाओं को भविष्य में गैरमान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की छूट देने और उसके बाद पूर्वव्यापी नियमन का रुख करने की पेशकश नहीं करता है।
लगभग 13000 विद्यार्थियों और लगभग 17000 सेवारत अध्यापकों सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी 23 संस्थाएं इससे लाभान्वित हुई हैं।
इन अधिसूचनाओं के परिणामस्वरूप प्रभावित विद्यार्थियों और सेवारत अध्यापकों द्वारा प्राप्त की गई अहर्ताएं अब कानून विधिमान्य हो गई हैं।
वित्त मंत्रालय
सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर त्रैमासिक रिपोर्ट – चौथी तिमाही वित्त वर्ष 2018-19 
अप्रैल-जून  2010-11 से, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ   नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट प्रकाशित करता रहा है। वर्तमान रिपोर्ट जनवरी - मार्च तिमाही 2019  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018 की चौथी तिमाही में रूपये 67,000 करोड़ की तुलना में रुपये 1,56,000 करोड़ की दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी कीं। नए निर्गम जारी करने की भारित औसत परिपक्वता  वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में 14.18 साल  रही। वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही में 7.82 प्रतिशत की तुलना में इसी तिमाही के लिए जारी औसत लब्धि  7.47 प्रतिशत था। तिमाही के दौरान ₹ 60,000 करोड़ के बराबर के नकदी प्रबंधन बिलों के निर्गम के माध्यम से अस्थायी नकदी प्रवाह के अंतर को पाटा गया। एमएसएफ सहित तरलता समायोजन सुविधा  के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुद्ध औसत तरलता अंतःक्षेपण रूपये 52,364 करोड़ था।
सरकार की कुल देनदारियां  दिसंबर 2018 के अंत के 83,40,027 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 की समाप्ति तक 84,68,086 करोड़ हो गई। मार्च 2019 की समाप्ति तक कुल बकाया देनदारियों का 89% सार्वजनिक ऋण था। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों में से लगभग 28.27 प्रतिशत में 5 वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता थी। धारण रूझान से दिसंबर 2018 के आखिर तक वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40.5 प्रतिशत और बीमा कंपनियों के लिए 24.6 प्रतिशत के हिस्से का संकेत मिलता है।
10-वर्षीय बेंचमार्क जी-सेक  पर लब्धि 29 मार्च, 2018 को 7.35 प्रतिशत पर बंद हुई। केंद्रीय सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही के दौरान मूल्य के लिहाज से कुल संपूर्ण व्यापारिक मात्रा में 83 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ द्वितीयक बाजार में कुल व्यापारिक वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा बना रहा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया है और उनकी जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में योगदान के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता है। वे अपने विद्वतापूर्ण स्वभाव और बौद्धिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
ओडिशा में सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल पहल के साथ कोविड-19का मुक़ाबला
कोविड-19 के खिलाफ केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक सामूहिक युद्ध छेड़ दिया है। कई राज्यों ने केंद्र द्वारा सुझाई गई सलाह,दिशा-निर्देश और प्रोटोकॉल के बड़े दायरे में तदनुकूलकार्यनीति विकसित की है।
ओडिशा ने कोविड के खिलाफ अपनी कार्यनीति में आईटी का सक्रिय उपयोग करने,स्थानीय सरपंचों को सशक्त बनाने,समुदाय की भागीदारी के माध्यम से अपने कुशल स्वास्थ्य देखभाल बल का निर्माण करने और कमजोर समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है। इससे कम मृत्यु दर के साथ राज्य सरकार पर बीमारी का बोझ कम हो गया। इनमें निम्नलिखित प्रमुख पहल शामिल हैं:
‘सचेतक’ऐप के जरिए सह-रुग्ण और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता
भुवनेश्वर नगर निगम ने शहर के सह-रुग्ण और बुजुर्ग नागरिकों को जांच के उच्च दायरे में रखने के लिए एक मोबाइल ऐप ‘सचेतक’विकसित किया है। इसमें परिवार के एक सदस्य को देखभालकर्ता के रूप में पंजीकृत किया गया है। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिएवार्ड स्तर पर सचेतक समिति के एक स्वयंसेवक को देखभालकर्ता के रूप में निर्धारित किया गया है। वे कमजोर लोगों को बचाने के तरीकों में निपुण होते हैं। इस ऐप के माध्यम से लोग कोविड से बचने के लिए जरूरी संसाधनों का पता लगा सकते हैं, डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं, कोविड क्वारंटीन पर नई जानकारी हासिल कर सकते हैं और कोविड के पॉजिटिव मामले की ताजा स्थिति पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप से प्राप्त आंकड़ों से नगर निकायों को लक्षित स्वास्थ्य शिविरों के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है।
प्रभावी निगरानी के लिए सरपंचों का सशक्तिकरण
राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत जिला अधीक्षकों के अधिकारों को ग्राम पंचायतों के सरपंचों को उनके अधिकार क्षेत्र में सौंप दिया है। महामारी रोग अधिनियम 1897 को ओडिशा कोविड-19 विनियम,2020 के साथ जोड़ दिया गया है। इससे खासकर बाहर से लौट रहे प्रवासियों को 14दिन के लिए क्वारंटीन में रखने के नियमों की निगरानी करने में मदद मिल रही है।
टेलीमेडिसिन सेवाओं की तैनाती
104 हेल्पलाइन के अलावा एक नि:शुल्क टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन सेवा को चालू किया गया है। इंटरैक्टिव वॉयस रिस्पांस  सिस्टम पर आधारित मॉड्यूल से लैसइस हेल्पलाइन सेवा  सेचिकित्सा सलाह मिलती है और 300 से अधिक कुशल चिकित्सा पेशेवरों की मदद से कोविड-19 से संबंधित विभिन्न संसाधनों को लेकर लोगों को जानकारी दी जाती है। इससे लोगों में भय और आशंका को कम करने में मदद मिली है।
चिकित्साकर्मियों की क्षमता वृद्धि
ओडिशा सरकार ने कोविड मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 1.72लाख स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित किया है। एक अभिनव कदम के रूप मेंगंजम जिला प्रशासन क्वारंटीन केंद्रों में हजारों प्रवासियों को सफाई जैसे कार्यों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के रूप में प्रशिक्षित कर रहा है। इस काम को अन्य जिलों में भी दोहराया जा रहा है।