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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हो रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण, मौजूदा वित्त वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण 12,205 किलोमीटर से ज्यादा के स्तर पर पहुंचा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने चालू वित्त वर्ष 2020-21  12,205.25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है।इस अवधि में प्रति दिन 34 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कीवर्तमानदर साल 2014-15 में लगभग 12 किमी प्रतिदिन की तुलना तीन गुना ज्यादा है। यह चालू वित्त वर्ष के लिए तय लक्ष्य  से 1,205 किमी अधिक है।
यह उपलब्धि खास तौर से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोविड-19 महामारी की वजह से वित्त वर्ष के पहले कुछ महीनों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लग गया था। इस दौराननिर्माण गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं।
इस साल एक मार्च को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने निर्धारित समय से एक महीने पहले 11,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की थी।
मंत्रालय ने पिछले कुछ वर्षों में देश में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की गति बढ़ाने के लिए कई अहम पहल किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को महाअष्टमी की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाअष्टमी के पावन अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मां महागौरी की कृपा सभी के जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लाए। श्री मोदी ने मां महागौरी की स्तुति को भी साझा किया।
"वन्दे वाञ्छितकामार्थं चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढां चतुर्भुजां महागौरीं यशस्वीनीम्॥
महाअष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। मां महागौरी हर किसी के जीवन में सौभाग्य, संपन्नता और सफलता लेकर आएं। माता के भक्तों के लिए उनकी यह स्तुति…"
वन्दे वाञ्छितकामार्थं चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
सिंहारूढां चतुर्भुजां महागौरीं यशस्वीनीम्॥
महा अष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। मां महागौरी हर किसी के जीवन में सौभाग्य, संपन्नता और सफलता लेकर आएं। माता के भक्तों के लिए उनकी यह स्तुति…
आयुष
आयुष मंत्रालय कोविड-19 का प्रबंधन करने के लिए वासा  और गुडूची की क्षमता का नैदानिक अध्ययन करेगा
कोविड-19 के लिए यथाशीध्र समाधानों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आयुष मंत्रालय ने कई माध्यमों द्वारा विभिन्न संभावित समाधानों पर व्यवस्थित रूप से अध्ययन करना शुरू कर दिया है। इन प्रयासों के भाग के रूप में, कोविड-19 के सकारात्मक मामलों में लक्षणों के चिकित्सीय प्रबंधन में वासा घाना, गुडूची घाना और वासा-गुडूची घाना की भूमिका का आकलन करने के लिए एक नैदानिक अध्ययन के प्रस्ताव को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई गई है।यह एक "यादृच्छिक, ओपन लेबल थ्री आर्म्ड" अध्ययन होगाऔर इसका आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली में सीएसआईआर की आईजीआईबी इकाई के सहयोग से किया जाएगा।
इसकी कार्यप्रणाली के साथ विस्तृत प्रस्ताव तैयार की गई है जिसमें उपायों के परिणाम, नैदानिक और प्रयोगशाला मापदंडों, अनुसंधान का संचालन और क्रियान्वयन भी शामिल किए गए हैं। इस अध्ययन में आयुष प्रणाली के अनुसंधान के लिए उपयुक्त एक अद्वितीय केस रिपोर्ट फोरम  का उपयोग किया जाएगा। सीआरएफ और अध्ययन प्रोटोकॉल की आधुनिक चिकित्सा जगत सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षाकी गई है और उनके सुझावों को भी शामिलकिया गया है।
यह परियोजना निम्नलिखित विशिष्ट विचारों पर ध्यान केंद्रित करेगी:
- वासा और गुडुची क्रमशः के संपूर्ण अर्क के मोनो-हर्बल योगों की प्रभावकारिता/क्रियाशीलता और सार्स-सीओवीटू के सकारात्मक अलक्षणी और/या हल्के कोविड-19 रोगसूचक मामलों के चिकित्सीय प्रबंधन के लिए वासा-गुडूची के संपूर्ण अर्क का पॉली-हर्बल निर्माण।वायरल प्रतिरूपों की गति पर उक्त सूत्रीकरण का प्रभाव।
- क्या उक्त मोनो-हर्बल और पॉली-हर्बल सूत्रीकरणकोविड-19 महामारी से जुड़े हुएप्रमुख जैव चिन्हकों की अभिव्यक्त प्रोफाइल को बदल सकते हैं।
वासा और गुडूची भारतीय स्वास्थ्य परंपराओं में जांच-परखीहुई जड़ी-बूटियां हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रोगों के लिए किया जाता है।इनके अध्ययन के परिणाम पूरे आयुष क्षेत्र के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे।
रक्षा मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलास एक्सप्रेस 2023  में आईएनएस त्रिकंड की भागीदारी
भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंड ने 05 से 09 मार्च 2023 तक खाड़ी में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलास एक्सप्रेस 2023  के समुद्री चरण-I में भाग लिया। इस अवधि के दौरान, आईएनएस त्रिकंड ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने, शिपिंग लेन को खुला रखने और नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के सामान्य उद्देश्य के साथ बहरीन, जापान, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और अमरीका की नौसेना इकाइयों के साथ समन्वित रूप से अभ्यास किया।
आईएनएस त्रिकंड भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है। यह मुंबई में मुख्यालय वाले पश्चिमी नौसेना कमान के तहत कार्य करता है। त्रिकंड आधुनिक सुविधाओं से लैस एक युद्धपोत है, जिसमें राडार से बच निकलने की क्षमता, तेज गति और दुर्जेय बनाने के लिए उन्नत तकनीकें समाहित हैं। इसे लंबी दूरी तक पहुंच बनाने और अत्याधुनिक कॉम्बैट सूट के साथ नौसेना के संचालन में व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
शिक्षा मंत्रालय
कोरोना एवं भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के लिए मानव ससांधन मंत्रालय ने "समाधान" चैलेंज की शुरुआत की
"समाधान" चैलेंज के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है 14 अप्रैल
छात्र-छात्राओं में नयी खोज करने की क्षमता को परखने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने फोर्ज और इनोवेशिओक्यूरिस के साथ मिलकर एक मेगा ऑनलाइन चैलेंज -- समाधान -- की शुरुआत की है.
इस चैलेंज में भाग लेने वाले छात्र-छात्राएं ऐसे उपायों की खोज करेंगे जो कि सरकारी एजेंसियों, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों एवं अन्य सेवाओं को असमय आयी चुनौतियों का त्वरित समाधान उपलब्ध करवाया जा सके. इसके अलावा इस "समाधान" चैलेंज के द्वारा नागरिकों को जागरूक बनाने का, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करने का, किसी भी संकट को रोकने का और लोगों को आजीविका दिलवाने में सहायता करने का काम भी किया जायेगा.
इस "समाधान" चैलेंज के अंतर्गत छात्र-छात्राओं और फैकल्टी के लोगों को नए प्रयोग एवं नई खोज के लिए प्रेरित करना और उनको उस प्रयोग या खोज का परिक्षण करने के लिए एक मजबूत बेस उपलब्ध करवाना है. इस कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों के विचार कितने प्रभावशाली हैं जो तकनीकी एवं व्यावसायिक रूप से ऐसे समाधान निकालें जो कि कोरोनावायरस जैसी महामारी से लड़ने में मदद करे.
इस प्रतियोगित में हिस्सा लेने के लिए आवेदन 7 अप्रैल 2020 से लिए जायेंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14 अप्रैल 2020 है. इस प्रतियोगिता में आगे जाने वाले प्रतिभागियों के नाम 17 अप्रैल 2020 को की जाएगी और आगे जाने वाले प्रतिभागियों को अपनी प्रविष्टियां 18-23 अप्रैल 2020 के बीच में जमा करनी होगी. आखरी लिस्ट 24 अप्रैल 2020 को जारी की जाएगी जिसके बाद 25 अप्रैल 2020 को ग्रैंड ऑनलाइन ज्यूरी अपना निर्णय लेगी.
वित्त मंत्रालय
‘कोई पीछे ने छूट जाए’ मंत्र ने 2014 से समावेशी विकास के रूप में परिणाम दिया है
प्रति व्यक्ति आय में दोगुना से अधिक वृद्धि
भारतीय अर्थव्यवस्था अब दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था
ईपीएफओ की सदस्यता दोगुना से अधिक बढ़कर 27 करोड़
2022 में यूपीआई के माध्यम से 126 लाख करोड़ रुपये के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान
2014 से अब तक की देश की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 01 फरवरी, 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करने के दौरान जोर देते हुए कहा कि ‘कोई पीछे ने छूट जाए’ मंत्र ने देश के समावेशी विकास के रूप में परिणाम दिया है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र ने सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित किया है।
वर्ष 2014 से सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय दोगुना से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
इसके अलावा पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से आगे बढ़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। उन्होंने कहा, ‘हमने व्यापार के सकारात्मक वातावरण के साथ बेहतर व्यवस्थित और नवाचारी देश के रूप में अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है, जैसा कि विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में दिखता है और हमने सतत विकास के कई लक्ष्यों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।’
देश की अर्थव्यवस्था के पहले से अधिक औपचारिक होने की बात करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि यह ईपीएफओ की दोगुना से अधिक बढ़कर 27 करोड़ सदस्यता के रूप में दिखता है। इसके अलावा, वर्ष 2022 में यूपीआई के जरिए 126 लाख करोड़ रुपये के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं।
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2014 से देशभर में हुए समावेशी विकास के लिए लक्षित लाभों के सार्वभौमिकरण के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को श्रेय दिया।
कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल हैं :
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- स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरों में शौचालय
- उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन
- 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण
- 47.8 करोड़ पीएम जनधन बैंक खाता
- पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों का बीमा कवर
- पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये नकदी का हस्तांतरण
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.02 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.03 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,02,25,975
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शेष टीके
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7,03,49,830
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.02 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.03 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ नि:शुल्क वैक्सीन की खुराक दी हैं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी एक करोड़ से ज्यादा खुराक मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है
अगले तीन दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नौ लाख से अधिक वैक्सीन खुराक मिल जायेंगी
महामारी की रोकथाम और बचाव के लिये केंद्र सरकार ने जो पंचकोणीय रणनीति बनाई है, उसमें टीकाकरण की अहम हिस्सेदारी है। यह पंचकोणीय रणनीति टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड आचरण और टीकाकरण है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके पूरे भारत में टीकाकरण अभियान में हाथ बंटा रही है।
आज सुबह आठ बजे तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक लगभग 18 करोड़ वैक्सीन  की खुराक नि:शुल्क मुहैया की हैं। इनमें से बरबाद हो जाने वाली वैक्सीनों को मिलाकर कुल 16,89,27,797 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी एक करोड़ कोविड वैक्सीन की खुराक मौजूद हैं, यानी 1,04,30,063 खुराकें, जिन्हें अभी लगाया जाना है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां वैक्सीन का हिसाब-किताब संतुलित नहीं है, क्योंकि वहां खपत  आपूर्ति से अधिक दिखाई दे रही है। इसका कारण यह है कि इन राज्यों ने सशस्त्र बलों को दी जाने वाली वैक्सीन को अपने हिसाब में दर्ज नहीं किया है।
इसके अलावा, नौ लाख  से अधिक वैक्सीन खुराक अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को प्राप्त वस्तुओं और स्मृति चिन्हों की ई-नीलामी समाप्त
(प्रधानमंत्री को प्राप्त यादगार वस्तुओं की प्रदर्शनी और ई-नीलामी आज 24 अक्तूबर को समाप्त हो गई। इन वस्तुओं की नीलामी के दौरान लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिली और हजारों बोलियां लगी। ई-नीलामी से होने वाली आमदनी को नमामी गंगे मिशन के लिए दिया जाएगा।
केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्रधानमंत्री को उपहार में मिली कुल 2772 यादगार वस्तुओं को बेचने के लिए 14 सितम्बर से ई-नीलामी शुरू की थी। इन वस्तुओं को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। स्मृति चिन्हों में विविध वस्तुएं और पेंटिंग, मूर्तियां, शॉल, जैकेट और परम्परागत वाद्य यंत्र शामिल थे।
आरंभ में ई-नीलामी 3 अक्तूबर को होनी थी। लेकिन लोगों की जबरदस्त प्रतिक्रिया तथा कुछ और लोगों के इसमें भाग लेने को देखते हुए, नीलामी की प्रक्रिया को तीन सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया गया। नीलामी की सभी वस्तुएं बिक चुकी हैं। नीलामी में जानी-मानी हस्तियों, राजनीतिज्ञों और सक्रियतावादियों ने दिलचस्पी दिखाई। इनमें बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर, अर्जुन कपूर और गायक कैलाश खेर शामिल हैं।
प्रदर्शित यादगार वस्तुओं में न्यूनतम मूल्य की वस्तु जैसे भगवान गणेश और कमल के आकार में लकड़ी के कलात्मक बक्से की कीमत 500 रूपये थी। तिरंगे की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री और महात्मा गांधी की एक्रेलिक पेंटिंग का अधिकतम आधार मूल्य ढाई लाख रूपये था जिसके लिए 25 लाख रूपये की अंतिम बोली लगी।
प्रधानमंत्री की फ्रेम की हुई तस्वीर, जिसमें वह अपनी माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिसका आधार मूल्य 1000 रुपये था उसके लिए 20 लाख रुपये की बोली लगी। अन्य लोकप्रिय नीलामी वस्तुओं में मणिपुरी लोक कला , बछड़े को दूध पिला रही गाय की धातु की मूर्ति  और स्वामी विवेकानंद की 14 सेंटीमीटर धातु की मूर्ति  शामिल है।
रक्षा मंत्रालय
ले. जन. अनूप बनर्जी ने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक का पदभार संभाला
ले. जन. अनूप बनर्जी ने आज नई दिल्ली में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा  के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया। उन्होंने प्रतिष्ठित आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज, पुणे से पढ़ाई की है। उन्होंने एएफएमएस में विभिन्न पदों पर काम किया है, जिनमें अन्य महत्वपूर्ण पदों सहित एमएचसीटीसी, पुणे और सेना अस्पताल आर एंड आर में मेडिसिन और हृदय रोग विभाग के प्रमुख का पद शामिल है।
ले. जन. अनूप बनर्जी को 1986 में अपनी शानदार सेवा के लिए सेना पदक प्रदान किया गया था। उन्हें 27 जनवरी, 2019 को राष्ट्रपति का मानद सर्जन बनाया गया था। एएफएमएस के महानिदेशक का पद संभालने के पूर्व वे डीजीएमएस  के पद पर कार्यरत थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने के संबंध में विभिन्न संघों के साथ बातचीत की
श्री मांडविया ने स्थिति अनुकूल होते ही फंसे हुए भारतीय नाविकों को शीघ्र निकालने का आश्वासन दिया
केन्द्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने भारतीय बंदरगाहों पर चालक दल के सदस्यों को बदले जाने तथा अंतरर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों मेंड्यूटी कर रहे या लॉकडाउन की वजह से जहां तहां फंसे भारतीय चालक दल के सदस्यों की स्थिति का आकलन करने के लिएजहाजरानी कंपनियों, समुद्री परिवहन संघों और नाविकों के यूनियनों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातकी।
।श्री मांडविया ने भविष्य में निकासी योजना के लिए अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्रों में फंसे भारतीय नाविकों का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। श्री मांडविया ने विभिन्न नाविक संघों को आश्वस्त किया कि जैसे ही स्थिति अनुकूल होगी इन नाविकों को शीघ्र निकालने की व्यवस्था की जाएगी। केन्द्रीय मंत्री ने आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में जहाजों में काम कर रहे चालक दल के सदस्यों के महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने इनके समक्ष मौजूद चुनौतियों का उल्लेख करते हुए परीक्षा की इस घड़ी में उनके काम की सराहना भी की।
श्री मांडविया ने जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों को भारतीय बंदरगाहों पर नाविकों की आवाजाही की प्रक्रिया को आसान बनाने के निर्देश भी दिए।
वीडियो कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन , राष्ट्रव्यापी नौवहन एजेंसियों के समुद्री संगठन , नेशनल यूनियन ऑफ सीफेसर्स ऑफ इंडिया , द इंडियन मेरीटाइम फाउंडेशन ,द मेरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया  और द मेरीटाइम एसोसिएशन ऑफ शिप ओनर्स शिप मैनेजर एंड एजेंट् जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध पुरातत्वविद् श्री ब्रज बासी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध पुरातत्वविद् श्री ब्रज बासी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री बी बी लाल एक महान व्यक्ति थे। संस्कृति और पुरातत्व में उनका योगदान अद्वितीय है। उन्हें एक महान बुद्धिजीवी के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने हमारे समृद्ध अतीत के साथ हमारे जुड़ाव को और गहरा किया। उनके निधन से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी के लिए मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद की कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्र के दूसरे दिन सभी भक्तों के लिए मां ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद की कामना की।
श्री मोदी ने देवी की स्तुति को भी साझा किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"आज माता के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन का दिन है। मेरी कामना है कि वे अपने सभी भक्तों को शक्ति, सामर्थ्य और लक्ष्यसिद्धि का आशीर्वाद दें। उनकी यह स्तुति आपके लिए…"
एमजी / एएम / जेके
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
केंद्रीय नागर विमानन मंत्रालय और इस्पात मंत्री ने एएआई हवाई अड्डों के टर्मिनल बिल्डिंग आर्किटेक्चर पर पुस्तक का विमोचन किया
भारत भर के विभिन्न हवाई अड्डों पर बनने वाले टर्मिनल भवनों पर पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव
नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज नई दिल्ली में एएआई हवाई अड्डों पर विभिन्न टर्मिनल भवनों की पारंपरिक और स्थानीय वास्तुकला पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की। पुस्तक 19 हवाई अड्डों पर टर्मिनल भवनों के अग्रभाग पर प्रकाश डालती है। यह प्रकाशन एक उल्लेखनीय प्रयास है जो बनने वाले हवाईअड्डा टर्मिनल भवनों को पारंपरिक मूल्यों के आलोक में चित्रित करता है।
भविष्य के टर्मिनल भारतीय वास्तुशिल्प उत्कृष्टता को व्यावहारिकता के साथ कुशलतापूर्वक मिलाएंगे, जो हमारी विरासत के सार को प्रभावी ढंग से व्यक्त करेंगे।
हवाईअड्डा टर्मिनल भवन विमान और जमीनी परिवहन के बीच निर्बाध संक्रमण को व्यवस्थित करता है, जो हवाई यात्रा से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। एक टर्मिनल एक प्रवेश द्वार बन जाता है जो किसी शहर के बारे में आगंतुकों की प्रारंभिक धारणा को आकार देता है। वे अब केवल सुविधा की साधारण संरचनाएं नहीं रह गए हैं और उन्हें शहर के प्रतिष्ठित स्थानों के रूप में देखा जाना चाहिए, जो शहर में आगंतुकों का स्वागत करते हैं और यात्रियों में विस्मय और आश्चर्य की भावना पैदा करते हैं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी में भारत की समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की विरासत दिखाने का विजन है और उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और इसे वैश्विक मानचित्र पर लाने में अपने प्रयासों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके पदचिन्हों पर चलते हुए नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने प्रत्येक यात्री को भारतीय विरासत का सार बताने के लिए वर्तमान और बनने वाले टर्मिनल भवनों में कार्यात्मक सहजता के साथ भारतीय वास्तुशिल्प प्रतिभा को संयोजित करने की परिकल्पना की। ये टर्मिनल भवन देश की विरासत को सहेजे हुए हैं, जो इन्हें न केवल विशेष भवन बनाते हैं बल्कि देश की पहचान की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी बनाते हैं।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने उनके मार्गदर्शन में हवाई अड्डे के टर्मिनलों भवनों को यादगार और सिटी-स्केप के लिए एक प्रतिष्ठित जुड़ाव केन्द्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है। टर्मिनल भवन न केवल भौतिक संस्थाओं के रूप में बल्कि एक विचार की अभिव्यक्ति के रूप में हैं जो भारत की संस्कृति, परंपरा और कला के मोज़ेक को दिखाते है। ये टर्मिनल स्थानीय समुदायों के गौरव और राष्ट्रीय प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक बनने के लिए तैयार हैं।
इस अवसर पर नागर विमानन मंत्रालय के सचिव श्री राजीव बंसल, नागर विमानन मंत्रालय के ओएसडी श्री चंचल कुमार, बीसीएएस के महानिदेशक श्री जुल्फिकार हसन, डीजीसीए श्री विक्रम देव दत्त, एएआई के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 संहिता पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मसौदा अधिनियम को अधिसूचित किया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालयने सामाजिक सुरक्षासंहिता, 2020 पर मसौदा अधिनियम को 13 नवंबर 2020 कोअधिसूचित किया और किसी भी पक्ष को इसके संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हैतो उन्हें आमंत्रित किया। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई इस मसौदे परअपने सुझाव देना चाहता है तो अधिनियम मसौदा की अधिसूचना के 45 दिन के भीतरउसे भेज सकता है।
सामाजिक सुरक्षासंहिता, 2020के अंतर्गतसंशोधित प्रावधान भवन निर्माण में लगे मजदूर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, टमटम कर्मी और प्लेटफार्म कामगारों के लिए विभिन्न प्रकार के सामाजिकसुरक्षा प्रावधानों में बदलाव होगा, जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारीराज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी तथा मातृत्व लाभ से जुड़े बदलाव शामिल हैं।
मसौदा नियम असंगठित क्षेत्र, टमटम कर्मी औरप्लेटफार्म कामगारों को केंद्र सरकार के पोर्टल पर आधार की मदद से स्वतःपंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ऐसे पोर्टलको विकसित किए जाने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। इस अधिनियम के तहतसामाजिक सुरक्षा के प्रस्तावित लाभ प्राप्त करने के लिए असंगठित क्षेत्र याटमटम कर्मी या प्लेटफार्म कामगारों को चिन्हित योजना के विवरण के साथपोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
यह अधिनियम अन्य निर्माण कामगारों को केंद्रसरकार और राज्य सरकार या राज्य कल्याण बोर्ड की चिन्हित वेबसाइट पर आधारआधारित पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इन बदलावों के चलते भवन निर्माणमे लगे मजदूर अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो उन्हें सामाजिकसुरक्षा के सभी लाभ जिस राज्य में वह काम कर रहे हैं वहां पर प्राप्त होगाऔर ऐसे कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के लाभ उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारीउस राज्य के भवन निर्माण कर्मी कल्याण बोर्ड की होगी।
इन नियमों में ऐसे मजदूरों के लिए भीग्रेच्युटी के प्रावधान किए गए हैं जिन्हें निर्धारित अवधि के लिए रोजगारउपलब्ध कराया जा रहा है।
इन नियमों में उपलब्ध प्रावधान से किसीप्रतिष्ठान के लिए एकल इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण कराना होगा जिसमें व्यवसायिकगतिविधियों के बंद होने की स्थिति में पंजीकरण का निरस्तीकरण भी शामिल है।
ईपीएफओ और ईएसआईसी के दायरे से किसीव्यवसायिक प्रतिष्ठान के बाहर होने के संबंध में नियम और शर्तों के भीप्रावधान इसमें किए गए हैं।
भवन निर्माण या अन्य निर्माण कर्मियों के लिएसेस का भुगतान और स्वतः आंकलन की प्रक्रिया को इन नियमों में विस्तार सेउल्लेखित किया गया है। स्व आकलन के उद्देश्य से रोजगार प्रदाता को राज्य केलोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक निर्माण विभाग या रियल स्टेट नियामकप्राधिकरण को जमा कराए गए दस्तावेज या रिटर्न के आधार पर निर्माण लागत कीगणना करनी होगी।
सेस के भुगतान में देरी पर लगाए जाने वालेब्याज दर को भी प्रतिमाह 2% से घटाकर 1% किया गया है। वर्तमान में मौजूदनियमों के आधार पर आकलन अधिकारी को यह निर्देशित करने का अधिकार था किनिर्माण स्थल से कोई भी निर्माण सामग्री या मशीन को हटाया नहीं जा सकता औरउसे प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऐसे अधिकारों से निर्माण कार्य कोअनिश्चितकाल के लिए रोका जा सकता था, अतः मसौदा नियमों में इसे खत्म करदिया गया है। अब आकलन अधिकारी निर्माण स्थल का दौरा कर सकता है लेकिन उसकेलिए उसके पास भवन और अन्य निर्माण कर्मचारी बोर्ड के सचिव की मंजूरीप्राप्त हो।
मसौदा नियमों में भुगतान संबंधी दिशा निर्देश भी तय किए गए हैं।
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वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आईएमएफ की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति  की पूर्ण बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वर्चुअल स्प्रिंग मीटिंग्स 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष  के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति की पूर्ण बैठक में भाग लिया। इस बैठक में आईएमएफ के 190 सदस्य देशों के गवर्नर/अल्टरनेट गवर्नर शामिल हुए।
बैठक के दौरान आईएमएफ के प्रबंध निदेशक के वैश्विक नीति एजेंडे  के शीर्षक “बोल्सटरिंग द रिकवरिंग, काउंटरिंग डाइवरेज” पर आधारित मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। आईएमएफसी के सदस्य देशों ने कोविड-19 महामारी से निपटने और आर्थिक सुधार के लिए किए गए उपायों से समिति को अवगत कराया।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने जोर देते हुए कहा कि जीपीए के सुझाव के अनुरूप विकास में वृद्धि के लिए एक न्यून-कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं और कम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में सकारात्मक रूप से कार्य किया जा सकें। उन्होंने कहा कि न्यून कार्बन अर्थव्यवस्था के लिए होने वाले आर्थिक परिवर्तन का बोझ इन देशों पर अधिक होगा और उन्हें इसका सकारात्मक लाभ जल्द नहीं मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि जलवायु कार्रवाई के लिए समान और भेदभाव से रहित पूर्व सहमत सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है।
वित्त मंत्री ने आईएमएफ के विचार का समर्थन किया कि महामारी को समाप्त करना प्रमुख प्राथमिकता में बना रहना चाहिए और टीके एवं चिकित्सा समाधान की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने समिति को सूचित किया कि भारत में 6 अप्रैल, 2021 तक 83.1 मिलियन खुराक दिए जाने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है और भारत ने 80 देशों में 65 मिलियन मेड-इन-इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति की है, जिसमें 10 मिलियन वैक्सीन को खुराक अनुदान के रूप में प्रदान करना शामिल है।
आईएमएफसी की बैठक वर्ष में दो बार होती है। प्रथम बैठक अप्रैल में फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग के दौरान और फिर दूसरी बैठक अक्टूबर में वार्षिक बैठक के दौरान होती है। समिति वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली समान चिंताओं के मामलों पर विचार-विमर्श करती है और अपने कार्यों के आधार पर आईएमएफ को सलाह देती है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण स्प्रिंग-मीटिंग वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई है।