ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल ने “स्टील और अन्य उद्योगों पर ध्यान के साथ प्रौद्योगिकी आवश्यकता आकलन व ऊर्जा दक्षता” विषय पर विचार-मंथन बैठक का आयोजन किया
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड  ने आज विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र के प्रबंधन विकास केंद्र में "स्टील और अन्य उद्योगों पर ध्यान के साथ प्रौद्योगिकी आवश्यकता आकलन व ऊर्जा दक्षता" विषय पर एक विचार-मंथन बैठक का आयोजन किया। ये आयोजन प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद  के सहयोग से किया गया। इस बैठक का मकसद था डी-कार्बोनाइजेशन के रास्तों और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए विचार-मंथन करना ताकि साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा निर्माण और 2070 तक "नेट जीरो उत्सर्जन" के भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके।
आरआईएनएल के सीएमडी श्री अतुल भट्ट ने विशाखापट्टनम स्टील संयंत्र में आज इस विचार-मंथन बैठक का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री अतुल भट्ट ने इस्पात निर्माण और अन्य उद्योगों में स्थायी तरीकों की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने बताया कि इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के लिए एक रूपरेखा बनाई है और उम्मीद है कि स्टील उद्योग विजन-2047 के अनुसार कार्बन तटस्थता को हासिल करेगा। श्री अतुल भट्ट ने प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन  को कम करने के विभिन्न मसलों पर विचार-मंथन करें और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यावहारिक समाधान सोचें।
वैज्ञानिक /सलाहकार और टीआईएफएसी के "दूरदर्शिता और विज़न" विभाग के प्रमुख डॉ. गौतम गोस्वामी ने इस कार्यशाला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीआईएफएसी, ऐसे उद्योगों में डीकार्बोनाइजेशन के रास्ते तैयार कर रहा है, जिनमें ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ये कार्यशाला विभिन्न उद्योगों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का दस्तावेज तैयार करने हेतु कार्रवाई योग्य बिंदु तैयार करेगी।
आरआईएनएल के निदेशक  श्री ए. के. सक्सेना, सीजीएम  आई/सी, श्री अभिजीत चक्रवर्ती और आरआईएनएल के अन्य सीजीएम ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
बीएसपी, आईआईएससीओ, आरडीसीआईएस, ईएमडी, एएमएनएस, जेएसपीएल जैसी विभिन्न स्टील कंपनियों और एचपीसीएल, एनटीपीसी जैसे स्थानीय उद्योगों और आईआईपीई, एयू जैसे तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। उन्होंने इस्पात उद्योगों और अन्य उद्योगों में डी-कार्बोनाइजेशन विकल्पों के बारे में चर्चा की।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के आरआईएनएल और टीआईएफएसी ने संयुक्त रूप से इस कार्यशाला का सफलतापूर्वक संचालन किया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
भारत को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है: कानून मंत्री श्री किरेन रिजिजू
विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल के साथ 15 जुलाई 2021 को शास्त्री भवन में विधि कार्य एवं विधायी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। विधि सचिव एवं विधायीविभाग में सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने अधिकारियों के साथ मंत्रियों का स्वागत किया। मंत्रियों ने अपने संबोधन में इस मंत्रालय के कामकाज के संदर्भ में सरकार की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डाला और विभाग को भेजे जाने वाली फाइलों के समयबद्ध निपटान की आवश्यकता पर जोर दिया।
कानून मंत्री ने विभाग की पहल लीगल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम  की सराहना की। उन्होंने मुकदमेबाजी की निगरानी के लिए इसके दायरे एवं पहुंच को कहीं अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए जो सरकार और नीतिगत दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के रूप में विकसित करने संबंधी प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद  और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र  की स्थापना करने की आवश्यकता है। इन संस्थानों की स्थापना से न केवल मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए मुकदमेबाजी को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि संस्थागत मध्यस्थता को भी बढ़ावा मिलेगा जो समय की मांग है। इसके अलावा, इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों से देश को कारोबारी सुगमता  परिवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, विशेष तौर पर अनुबंधों को लागू करने के संबंध में। साथ ही इससे कारोबारी सुगमता के मामले में विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत को अपनी स्थिति बेहतर करने में मदद भी मिलेगी। ये पहल विदेशी निवेश को आकर्षित करने और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राधा स्वामी सत्संग व्यास में दर्शन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज राधा स्वामी सत्संग व्यास में दर्शन करने गए। उन्होंने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से बातचीत की और वहां चल रहे विभिन्न कार्यों को देखा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“राधा स्वामी सत्संग व्यास के दर्शन करने और उनके द्वारा किए जा रहे असाधारण कार्य को देखने का अवसर पाकर प्रसन्नता हुई। बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी के साथ एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत भी हुई, जिनकी सेवा की भावना सराहनीय और प्रेरक है।”
एमजी/एएम/जेके
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
कोविड के बाद के परिदृश्य में अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं अन्य क्षेत्रों में नई और महत्वपूर्ण खोजों की संभावना: डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने एसोचैम द्वारा आयोजित भारत-बांग्लादेश ‘वर्चुअल कॉन्फ्रेंस‘ को संबोधित किया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि कोविड के बाद अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं कई अन्य क्षेत्रों में नई और महत्वपूर्ण खोजों की संभावना के साथ नए प्रतिमान उभर कर सामने आएंगे।
एसोचैम द्वारा आयोजित और अन्य लोगों के अतिरिक्त बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी, मेघालय के मुख्यमंत्री कौनरेड सांगमा, तथा बांग्लादेश में उच्चायुक्त सुश्री गांगुली दास की उपस्थिति में भारत-बांग्ला देश ‘वर्चुअल कॉन्फ्रेंस‘ को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले छह वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने पिछली कई गलतियों की क्षतिपूर्ति की है क्योंकि पहली बार इस क्षेत्र को देश के अन्य क्षेत्रों के समान ध्यान प्राप्त हुआ है। इसने न केवल लोगों के बीच विश्वास का संचार किया है बल्कि भारत के अन्य भागों के साथ विभिन्न स्तरों पर, समस्त पूर्वी सीमाओं के देशों के साथ भी सम्बद्ध होने की क्षमता में बढोतरी की है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां तक बांग्लादेश का सवाल है तो विदेशी अंतःक्षेत्रों के विनिमय के लिए भारत-बांग्ला देश करार, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न किया गया, ने व्यवसाय करने की सरलता, आवाजाही की सुगमता और अभिगमन की सुगमता का रास्ता प्रशस्त कर दिया था जो पहले एक मुश्किल कार्य था। उन्होंने कहा कि इसे बांग्लादेश के जन्म के साथ ही, साढ़े चार दशक पूर्व, हो जाना चाहिए था, लेकिन यह शायद पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नहीं था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई अन्य देशों के साथ व्यवसाय करने की तुलना में बांग्लादेश के साथ व्यवसाय करना कहीं अधिक आसान है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र को दोनों देशों के बीच व्यापार एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, उभरते परिदृश्य में, बांस न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे उपमहाद्वीप, विशेष रूप से बांग्लादेश जैसे पूर्वी देशों के लिए व्यापार का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने जा रहा है। उन्होंने कई मदों का उल्लेख किया जिन्हं दोनों देशों के बीच लोकप्रिय व्यापार के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए, निर्यात हेतु इनमें कोयला, अदरक, नींबू वर्गीय फल, आदि तथा आयात के लिए सीमेंट, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप आदि शामिल हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  से सभी संभव सहायता उपलब्ध कराने की पेशकश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने एसोचैम जैसे व्यापार एवं व्यवसाय संगठनों से सामने आने और परस्पर लाभ के साथ नए उद्योगों एवं व्यवसाय इकाइयों के संवर्धन के लिए पीपीपी  मॉडल को सुगम बनाने की अपील की।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां सरकार एक सक्षमकारी भूमिका निभा सकती है, व्यापार एवं उद्योग निकाय संसाधनों एवं पूंजी के अंतराल को भरने के लिए आगे आ सकते हैं।
इस अवसर पर एसोचैम के विनीत अग्रवाल एवं दीपक सूद ने भी कॉन्फ्रेस को संबोधित किया।
एएम/एसकेजे/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उच्च आवृत्ति रेडियो संचार में सुधार के लिए नया मॉडल प्राकृतिक आपदाओं के दौरान महत्वपूर्ण साबित होगा
वैज्ञानिकों द्वारा विकसित आयनमंडल के माध्यम से रेडियो तरंग प्रसार के लिए एक नया मॉडल अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव का अनुमान लगाने और उच्च आवृत्ति  रेडियो संचार की योजना और संचालन को सुविधाजनक बनाने में मदद कर सकता है। यह प्राकृतिक आपदाओं और मध्य-सागर निगरानी जैसी स्थितियों के दौरान संचार का एक महत्वपूर्ण साधन है।
आयनमंडल पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का एक क्षेत्र है जिसकी सीमा लगभग 100-1000 किमी है और यह जमीन और अंतरिक्ष के बीच रेडियो संचार के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। कुछ आवृत्तियों  की रेडियो तरंगें आयनमंडल द्वारा वापस जमीन पर परिलक्षित होती हैं जो क्षितिज से परे लंबी दूरी की एचएफ संचार की सुविधा प्रदान करती हैं, जिसे स्काईवेव संचार के रूप में जाना जाता है। उपग्रह संचार के बढ़ते उपयोग के बावजूद, पारंपरिक लंबी दूरी की उच्च-आवृत्ति  रेडियो संचार, प्राकृतिक आपदाओं, मध्य-समुद्र निगरानी, क्षितिज के पार लक्ष्य का पता लगाने और इसी तरह की स्थितियों के दौरान संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बना हुआ है। सौर ज्वाला, कोरोनल मास इजेक्शन , और भू-चुंबकीय तूफान जैसी अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं की एक श्रृंखला के कारण उत्पन्न होने वाली गंभीर आयनोस्फेरिक विघ्न  स्काईवेव संचार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अंतरिक्ष मौसम में गड़बड़ी के कारण आयनमंडल की यह परिवर्तनशीलता स्काईवेव संचार के उपयोग को अच्छे-खासे रूप से सीमित कर सकती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म  के वैज्ञानिकों ने हाल ही में आयनमंडल के माध्यम से एचएफ रेडियो तरंग प्रसार के लिए एक मॉडल विकसित किया है जो आयनमंडल और स्काईवेव संचार सिस्टम पर अंतरिक्ष मौसम के असर के प्रभावों का अध्ययन करने में मदद करता है। स्पेस वेदर पत्रिका में प्रकाशित अपने हालिया अध्ययन में, आईआईजी के वैज्ञानिकों के एक समूह ने 17 मार्च 2015 को एक गंभीर भू-चुंबकीय तूफान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र के निचले अक्षांशों पर आयनमंडल की गहरी कमी/रिक्तता पाई है। एचएफ रेडियो आईआईजी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित तरंग प्रसार मॉडल इंगित करता है कि यह आयनमंडलीय कमी इस अशांत अवधि के दौरान स्काईवेव संचार के लिए प्रयोग करने योग्य एचएफ स्पेक्ट्रम को 50% से अधिक तक गंभीर रूप से सीमित कर सकती है। इसके अलावा, स्किप-ज़ोन जहां स्काईवेव सिग्नल प्राप्य नहीं हैं, बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए विस्तारित होते हैं जिसके परिणामस्वरूप संचार की हानि होती है या व्यवधान पड़ता है। स्काईवेव संचार प्रणालियों पर अंतरिक्ष प्रभावों को कम करने में मजबूत रणनीतियों को विकसित करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है।
आईआईजी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एचएफ रेडियो प्रसार मॉडल की उपयोगिता सक्रिय अंतरिक्ष मौसम अवधि के दौरान स्काईवेव संचार प्रणालियों के संचालन के लिए सही रणनीतियों की योजना बनाने में है। ऐसी रणनीतियों का विकास प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों में भरोसेमंद स्काईवेव संचार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
प्रकाशन लिंक: https://doi.org/10.1029/2022SW003369
चित्र: आईआईजी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एचएफ प्रसार मॉडल द्वारा अनुमानित सामान्य दिन  की तुलना में उपयोग करने योग्य एचएफ स्पेक्ट्रम में उल्लेखनीय कमी और विघ्न वाले दिन   पर स्किप जोन में वृद्धि।
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एमजी/एमएस/आरपी/एकेएस/डीवी
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने महाराष्ट्र में कुछ व्यवसायियों/बिचौलियों के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने एक बड़े सिंडिकेट में शामिल महाराष्ट्र के कुछ व्यवसायियों/ बिचौलियों और सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले कुछ व्यक्तियों के खिलाफ23.09.2021 को एक तलाशी अभियान चलाया। इन व्यक्तियों के खिलाफ इस अभियान को 6 महीने तक ली गईं खुफिया जानकारी के बाद अंजाम दिया गया। तलाशी अभियान में कुल मिलाकर, 25 आवासीय और 15 कार्यालय परिसरों को शामिल किया गया, जबकि 4 कार्यालयों को जाँच के तहत कवर किया गया। मुंबई के ओबेरॉय होटल में अपने ग्राहकों से मिलने के लिए दो बिचौलियों द्वारा स्थायी रूप से किराए पर लेकर इनका उपयोग किए जाने वाले कुछ आलीशान कमरों की भी तलाशी ली गई। इस सिंडिकेटमें शामिल व्यवसायी/बिचौलिए/सहयोगी और सार्वजनिक कार्यालय रखने वाले व्यक्ति अपने रिकॉर्ड में विभिन्न कोड नामों का इस्तेमाल करते थे और एक मामले में तो यह रिकॉर्ड 10 वर्ष पुराने थे। इस तलाशी के दौरान कुल 1050 करोड़ केलेन-देन की जानकारी मिली है।
यहबिचौलिये कॉरपोरेट्स और उद्यमियों को भूमि आवंटन से लेकर सभी सरकारी मंजूरी प्राप्त करने के मामले में लिप्त रहे हैं। वार्तालाप के लिए इस्तेमाल की गईकोड भाषा और उपकरणों के साक्ष्य हटाने के बावजूद भी, आयकर दल ने महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्यों को फिर से हासिल करने में सफलता प्राप्त करते हुए एक गुप्त ठिकाने का भी पता लगाया जहां से विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए हैं। संपर्ककर्ताओं ने नकदी हस्तांतरण के लिए 'अंगड़िया' का भी इस्तेमाल किया और तलाशी के दौरान एक अंगड़िया से 150 लाख रुपये जब्त किए गए।
बरामद किए गए दस्तावेजों में प्राप्त और प्राप्य और वितरण की गई धनराशि के विवरण के मुताबिक यह 200 करोड़ से अधिक है। इस धनराशि की प्राप्ति का मुख्य स्रोतएक निश्चित मंत्रालय के तहत महत्वपूर्ण पोस्टिंग प्राप्त करने के लिए नौकरशाहों द्वारा किया गया नकद भुगतान और ठेकेदारों द्वारा भुगतान को जारी करने के लिए किया गया नकद भुगतान आदि है। एकत्रित की गई नकद धनराशि का एक बड़ा हिस्सा एक कोड नाम के तहत उल्लिखित व्यक्ति सहित विभिन्न व्यक्तियों को वितरित किया गया है।
इसके अलावा, इन व्यवसायियों/बिचौलियों ने किसानों से भी जमीन खरीदकर उसे सरकारी उपक्रमों/बड़े कॉरपोरेट्स को हस्तांतरित करके बड़ी मात्रा में बेहिसाब आय अर्जित की थी। कई वरिष्ठ नौकरशाहों/उनके रिश्तेदारों और अन्य प्रमुख लोगों का भी इन योजनाओं में निवेश मिला है।
तलाशी के दौरान, कार्यालय परिसर में मिले सबूतों में एक निश्चित अवधि के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए नकद जमा और लगभग40 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया गया है। इसके अलावा, 23 करोड़ रुपये के नकद भुगतान के सबूत भी मिले हैं जिनके लिए विभिन्न व्यक्तियों के नाम के लिए विभिन्न कोडवर्डका उपयोग किया गया हैं। उक्त बिचौलिये को विभिन्न व्यवसायियों और उद्योगपतियों से सरकारी उपक्रमों की योजनाओं के तहत भूमि प्राप्त करने, निविदाओं/खनन अनुबंधों के विस्तार आदि के लिए भुगतान प्राप्त होता है। इसके अलावा, एक व्हाट्सएप चैट में, 16 करोड़ रुपए केनकद लेनदेन के विवरण के साथ 12 करोड़ रुपएके आउटफ्लो की रसीद भी मिली हैं।
तलाशी लिए गए कुछ व्यक्तियों की अपनी खुद की अचल संपत्ति और निर्माण व्यवसाय हैं, जिनके संबंध में नकद प्राप्तियों/ भुगतानों के प्रमाण भी मिले हैं।
मोबाइल फोन, पेन-ड्राइव, हार्ड ड्राइव, आईक्लाउड, ई-मेल आदि से भारी मात्रा में डिजिटल डेटा बरामद और जब्त किया गया है, जिसकी जांच और जानकारी निकाली जा रही है।
अब तक 4.6 करोड़ की नकदी,3.42 करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के आभूषण जब्त किए गए हैं। तलाशी अभियान के दौरान मिले 4 लॉकरों पर रोक लगा दी गई है।
आगे की जांच जारी है।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से मुलाकात की
15वें वित्त आयोग ने अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह के नेतृत्व में आज भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  श्री राजीव महर्षि और सीएजी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की।
बैठक के दौरान जिन मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें - राजकोषीय पारदर्शिता- आधारभूत अवधारणात्मक प्रारूप का अभाव, घाटे, ऋण को कम करके बताना; लक्ष्य के रूप में राजस्व घाटे की अनुपस्थिति के संभावित जोखिम; पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता; संपत्ति लेखांकन; सार्वजनिक व्यय प्रबंधन पर सुझाव; राजस्व पर जीएसटी का प्रभाव; स्थानीय निकायों पर चर्चा; मानकों पर आधारित लेखा के लिए प्रतिबद्धता –जीएएसएबी शामिल है।
इसके अलावा, केंद्र और राज्य सरकारों की राजकोषीय रिपोर्टिंग में राजकोषीय पारदर्शिता के मुद्दे पर विशेष रूप से ऑफ-बजट और सरकारों द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन के बढ़ते रुझान के आलोक में चर्चा की गई। सीएजी ने पारदर्शिता के अभाव के कारण राजकोषीय जोखिमों पर प्रकाश डाला।
अंतर्राष्ट्रीय मानक और संशोधित एफआरबीएम अधिनियम, 2003 में ऐसे ऑफ-बजट संसाधनों को ऋण की परिभाषा में शामिल किए जाने को निर्धारित किया गया है। हालांकि, वर्तमान स्वरूप में इसकी पूर्णता और विश्वसनीयता सीएजी के लिए चिंता का विषय रहा है।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक उच्च स्तरीय बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय इस्पात उद्यमों की विपणन रणनीतियों की समीक्षा की
सीपीएसई से राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में योगदान करने का आग्रह किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय इस्पात उद्यमों  के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों  के साथ उनकी विपणन रणनीतियों तथा भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री ने भविष्य के विस्तार/विविधीकरण योजनाओं के संदर्भ में कंपनियों के रोडमैप सहित उनके द्वारा अपनाई गई विपणन और बिक्री रणनीतियों की समीक्षा की। बैठक में इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और सचिव  श्री प्रदीप कुमार त्रिपाठी भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्री को संबंधित सीपीएसई ने अपने विभिन्न उत्पादों के लिए घरेलू और साथ ही निर्यात बाजार की खातिर विपणन रणनीतियों की जानकारी दी। मंत्री ने इस्पात सीपीएसई को सबसे उपयुक्त विपणन रणनीतियों के निर्माण के लिए अपने विभिन्न उत्पादों के लिए मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण के रुझान, प्रतिस्पर्धा के स्तर आदि में बदलाव के रियल-टाइम एसेसमेंट की खातिर एक प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने इन उद्यमों को अपने उत्पादों के व्यापक विपणन का सुझाव दिया। इस्पात मंत्री ने सीपीएसई द्वारा राष्ट्रीय महत्व की मौजूदा और भविष्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में पूरे दिल से योगदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। इनमें भारतमाला, सागरमाला, सड़क परियोजनाएं, रेलवे के खास फ्रेट कॉरिडोर, बांध निर्माण और ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं।
मंत्री ने सीपीएसई को सलाह दी कि वे उत्पादों की ब्रांडिंग पर अधिक जोर दें और अपने उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी उपलब्ध विज्ञापन अवसरों का उपयोग करें। मंत्री ने कंपनियों को डीलरों/वितरकों, एजेंटों, ग्राहकों आदि के साथ लगातार खुद को जोड़ने और छोटे कस्बों/शहरों एवं गांवों में आम आदमी तक अपनी पहुंच बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एशिया की सबसे बड़ी ‘750 मेगावॉट रीवां सौर ऊर्जा परियोजना’ राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया
श्री अमित शाह ने कहा यह एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण परियोजना है जो मोदी सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को बल प्रदान करती है
यह परियोजना 2022 तक 175 गीगावॉट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को दर्शाती है- श्री अमित शाह
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने एशिया की सबसे बड़ी ‘750 मेगावॉट रीवां सौर ऊर्जा परियोजना’ राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और महत्वपूर्ण परियोजना है जो मोदी सरकार के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन को बल प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि साथ ही यह परियोजना 2022 तक 175 गीगावॉट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करने की मोदी सरकार की कटिबद्धता को भी दर्शाती है।
‘750 मेगावॉट रीवां सौर ऊर्जा परियोजना’ का राष्ट्र को समर्पण भविष्य में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन  के 21 वें अधिवेशन में ‘अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस’ की शुरुआत की थी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
त्रिपुरा के विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की
त्रिपुरा के राजनीतिक दल इंडीजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के दो वरिष्ठ मंत्रियों श्री एन.सी. देबबर्मा और श्री मेवार कुमार जमातिया के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र से आज नई दिल्ली में मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें त्रिपुरा के मूल वासियों से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषायी और अन्य मुद्दे उठाए गए हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सितंबर, 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समिति का भी उल्लेख किया।
ज्ञापन में भारत के संविधान की छठवीं अनुसूची के संशोधन के लिए उठाए गए कदमों के हवाले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सराहना की। संशोधन का मसौदा जनवरी, 2019 में मंत्रिमंडल ने मंजूर किया था। प्रस्तावित नए प्रावधानों का स्वागत करते हुए ज्ञापन में विभिन्न जिला परिषदों के लिए नामकरण के सम्बंध में सुझाव दिए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अधिकतर सुझाव गृह मंत्रालय से सम्बंधित हैं, इसलिए उन्हें सम्बंधित मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों के दौरान त्रिपुरा में विकास गतिविधियों में गति आई है। राज्य में सुरक्षा की स्थिति में भी सुधार हुआ है और हिंसा की किसी घटना की सूचना नहीं है। उन्होंने अगरतला से अखौरा तक बांग्लादेश के लिए महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का भी उल्लेख किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ईपीएफओ ने कुल 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े
मार्च, 2023 के दौरान 13.40 लाख कुल सदस्य जोड़े गए
20 मई, 2023 को जारी ईपीएफओ का अनंतिम पेरोल डेटा यह रेखांकित करता है कि ईपीएफओ ने मार्च 2023 के दौरान कुल 13.40 लाख सदस्य जोड़े हैं। ईपीएफओ द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22, जिसमें ईपीएफओ ने लगभग कुल 1.22 करोड़ सदस्य जोड़े थे, की तुलना में 13.22 प्रतिशत वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग कुल 1.39 करोड़ सदस्य जोड़े गए हैं।
महीने के दौरान जोड़े गए 13.40 लाख सदस्यों में से लगभग 7.58 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। नए शामिल हुए सदस्यों में, उच्चतम नामांकन 18-21 वर्ष के आयु वर्ग में 2.35 लाख सदस्यों के साथ दर्ज किया गया है, इसके बाद 22-25 वर्ष के आयु-समूह में 1.94 लाख सदस्य हैं। महीने के दौरान जोड़े गए कुल नए सदस्यों में 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के सदस्यों की संख्या 56.60 प्रतिशत है। पेरोल डेटा की यह आयु-वार तुलना से संकेत मिलता है कि देश के संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश सदस्य पहली बार रोजगार के इच्छुक रहे हैं।
आंकड़ों से यह भी रेखांकित होता है कि लगभग 10.09 लाख सदस्य ईपीएफओ सदस्यता से फिर से जुड़ गए हैं। इन सदस्यों ने अपने रोजगारों को बदल दिया और ईपीएफओ के तहत कवर किए गए प्रतिष्ठानों में फिर से शामिल हो गए और अंतिम निपटान के लिए आवेदन करने के बजाय अपनी संचय राशि को स्थानांतरित करने का विकल्प चुना, जिससे उनकी सामाजिक संरक्षण सुरक्षा का विस्तार हुआ।
पेरोल डेटा के जेंडर-वार विश्लेषण से पता चलता है कि मार्च, 2023 में कुल महिला सदस्यों का नामांकन 2.57 लाख रहा है, जो महीने के दौरान कुल सदस्य वृद्धि का लगभग 19.21 प्रतिशत है। इनमें से 1.91 लाख महिला सदस्यों की नई नियुक्तियां हैं। यह सभी नयी नियुक्तियों का लगभग 25.16 प्रतिशत योग है।
राज्य-वार पेरोल के आंकड़े रेखांकित करते हैं कि कुल सदस्य योग में माह-दर-माह बढ़ता रूझान हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम आदि राज्यों में परिलक्षित होता है। कुल सदस्य योग के मामले में 5 शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात हैं। ये राज्य एक साथ मिलकर महीने के दौरान कुल सदस्य योग का 58.68 प्रतिशत हैं। महीने के दौरान सभी राज्यों में, महाराष्ट्र 20.63 प्रतिशत कुल सदस्यों के योग के साथ सबसे आगे है, जिसके बाद 10.83 प्रतिशत के साथ तमिलनाडु का स्थान है।
उद्योग-वार पेरोल डेटा का वर्गीकरण इंगित करता है कि महीने के दौरान 'विशेषज्ञ सेवाओं'  में कुल सदस्यों का योग 43.72 प्रतिशत है। पिछले महीने के साथ उद्योग-वार आंकड़ों की तुलना करने पर, 'विशेषज्ञ सेवाएं', 'होटल', 'चिकित्सक', 'राष्ट्रीयकृत बैंकों के अलावा अन्य बैंक' आदि जैसे उद्योगों में उच्च नामांकन देखा गया है।
पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा सृजन एक सतत अभ्यास है, जबकि कर्मचारी रिकॉर्ड को अपडेट करना एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए हर महीने पिछले डेटा का अद्यतन किया जाता है। अप्रैल-2018 के महीने से, ईपीएफओ सितंबर, 2017 के बाद की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डेटा जारी कर रहा है। मासिक पेरोल डेटा में, आधार सत्यापित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर  के माध्यम से पहली बार ईपीएफओ में शामिल होने वाले सदस्यों, ईपीएफओ के कवरेज से बाहर निकलने वाले वर्तमान सदस्यों और सदस्यों के रूप में फिर से शामिल होने वाले सदस्यों की गणना को कुल मासिक पेरोल गणना के लिए सम्मिलित किया जाता है।
ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के क़ानून के तहत संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कार्यबल को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
वित्त मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी  प्रणाली के लिए अनुरोध प्रस्ताव  जारी किया
भारत के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास तथा विनियमन के लिए जीआईएफटी-आईएफएससी, गांधीनगर, गुजरात में एक एकीकृत वित्तीय क्षेत्र नियामक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  की स्थापना की गई है।
आईएफएससीए एक अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी  प्लेटफॉर्म को लागू करना चाहता है, जो हितधारकों के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा, पर्यवेक्षित संस्थाओं के लिए अनुपालन की लागत को कम करेगा और आईएफएससीए को सर्वश्रेष्ठ पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी  प्रणाली वाला एक प्रगतिशील नियामक के रूप में स्थान देगा। सुपर-टेक प्रणाली अपने विनियमित संस्थाओं के लिए प्रशासनिक, अनुपालन, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन ढांचे को शामिल करेगी। सुपर-टेक प्रणाली आईएफएससीए को भारत तथा विदेशों में अन्य क्षेत्रीय वित्तीय नियामकों के साथ एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस  आधारित मशीन से मशीन तक संचार या एकीकरण के माध्यम से उपयुक्त के रूप में सहयोग करने में सक्षम बनाएगी।
इस संबंध में, आईएफएससीए का इरादा आईएफएससीए की पर्यवेक्षी प्रौद्योगिकी  प्रणाली के डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव के लिए एक आईटी सेवाप्रदाता का चयन करना है और उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनुरोध पत्र जारी किया है। परियोजना की अवधि लगभग 72 महीने होने का अनुमान है, जिसमें सेवाप्रदाता के ऑनबोर्डिंग की तारीख से कार्यान्वयन के 12 महीने और संचालन तथा रखरखाव के 60 महीने शामिल हैं।
विस्तृत तौर पर अनुरोध प्रस्ताव ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://ifsca.enivida.com पर उपलब्ध है। आईएफएससीए के सुपर-टेक प्रणाली के लिए सेवाप्रदाता के चयन के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना https://ifsca.gov.in/home/TenderList पर देखी जा सकती है।