ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
4686 मिट्रिक टन जीवन रक्षक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की स्टील प्लांट द्वारा आपूर्ति की गई
स्टील प्लांट द्वारा गैसीय ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ 8100 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं
स्टील उद्योग संकट के समय में राष्ट्र की सेवा में एकजुट है। 10 मई को स्टील संयंत्रों द्वारा कुल 4686 मीट्रिक टन जीवनरक्षक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन  की आपूर्ति की गई। इसमें सेल द्वारा 1193 मिट्रिक टन, आरआईएनएल द्वारा 180 मिट्रिक टन, टाटा समूह द्वारा 1425 मिट्रिक टन, जेएसडबल्यू द्वारा 1300 मिट्रिक टन और शेष ऑक्सीजन की आपूर्ति सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अन्य इस्पात कंपनियों द्वारा की गई है। देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की कुल उत्पादन प्रतिदिन लगभग 9500 मीट्रिक टन हो गई है, जो कि स्थापित क्षमता का लगभग 130 फीसदी इस्तेमाल है। एलएमओ के कुल उत्पादन में इस्पात संयंत्र लगभग आधा योगदान दे रहे हैं।
स्टील संयंत्र एलएमओ की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। जिसके तहत नाइट्रोजन और आर्गन गैस के उत्पादन में कमी और ज्यादातर संयंत्रों में केवल एलएमओ का उत्पादन शामिल है। स्टील कंपनियों के लिए आम तौर पर अपने भंडारण टैंकों में एलएमओ का 3.5 दिनों का सुरक्षा स्टॉक रखने की आवश्यक होती है। जो वाष्पीकृत हो जाता है और यदि किसी ऑक्सीजन संयंत्र में कुछ समस्या आती है तो उनका उपयोग किया जाता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात उत्पादकों के साथ निरंतर संपर्क के माध्यम से, सुरक्षा स्टॉक को आधे दिनों तक कम कर दिया गया है जिससे एलएमओ की आपूर्ति में काफी बढ़ोतरी हुई ।
केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले सोमवार को इस्पात मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। जहां उन्होंने तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति और इस्पात संयंत्रों द्वारा स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करने की दिशा में उठाए गए प्रयासों की समीक्षा की।
स्टील संयंत्रों द्वारा 8,100 बिस्तरों की  क्षमता वाले अस्पताल भी स्थापित किए जा रहे हैं। यह अस्पताल संयंत्रों के आस-पास के क्षेत्रों में गैसीय ऑक्सीजन की क्षमता के साथ तैयार किए जा रहे हैं।
श्री प्रधान ने तेल, गैस और इस्पात सार्वजनिक उपक्रमों से भी अपील की है कि वे सभी संबंधित पक्षों के पूर्ण टीकाकरण की दिशा में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों और संबंधित पक्षों का मनोबल बढ़ेगा। इस कदम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलने के साथ दुनिया में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को गति देने में भी मदद मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वायरस के संक्रमण और ब्रेन कैंसर की प्रगति के बीच के बिंदुओं को जोड़ना
वैज्ञानिकों ने पाया है कि कैंसर पैदा करने वाला वायरस एपस्टीन बार वायरस  न्यूरोनल कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है और फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन घटकों जैसे बायोमोलेक्यूल्स में विभिन्न परिवर्तन कर सकता है, जिससे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ-साथ मस्तिष्क कैंसर के रोग भी हो सकते हैं।
ईबीवी वायरस मानव आबादी में व्यापक रूप से मौजूद पाया गया है। यह आमतौर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कुछ असामान्य स्थितियों जैसे प्रतिरक्षाविज्ञानी तनाव या प्रतिरक्षा क्षमता में कमी में वायरस शरीर के अंदर पुन: सक्रिय हो जाता है। यह आगे चलकर विभिन्न जटिलताओं को जन्म दे सकता है जिसमें एक प्रकार का रक्त कैंसर  पेट का कैंसर, मल्टीपल स्केलेरोसिस, और इसी तरह की बीमारियां शामिल हैं। पहले के अध्ययनों ने विभिन्न न्यूरोडीजेनेरेटिव रोगों में ईबीवी की भागीदारी के लिंक प्रदान किए थे। हालांकि, यह वायरस मस्तिष्क की कोशिकाओं को कैसे प्रभावित करता है और उनमें हेरफेर कर सकता है, यह अभी तक पता नहीं चल पाया है।
आईआईटी इंदौर की एक शोध टीम ने मस्तिष्क कोशिकाओं पर कैंसर पैदा करने वाले वायरस के संभावित प्रभावों का पता लगाने के लिए एफआईएससी योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा समर्थित रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक का उपयोग किया। जैविक नमूनों में संवेदनशील रासायनिक परिवर्तनों को खोजने के लिए रमन प्रभाव पर आधारित तकनीक एक सरल, लागत प्रभावी उपकरण है।
एसीएस केमिकल न्यूरोसाइंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि वायरल प्रभाव के तहत न्यूरोनल कोशिकाओं में विभिन्न बायोमोलेक्यूल्स में समय पर और क्रमिक परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अन्य सहायक मस्तिष्क कोशिकाओं  में देखे गए परिवर्तनों की तुलना में ये परिवर्तन कुछ अलग थे।
इस टीम में आईआईटी इंदौर में इंफेक्शन बायोइंजीनियरिंग ग्रुप के लीडर, डॉ. हेम चंद्र झा और उनके छात्रों ओमकार इंदारी, श्वेता जखमोला और मीनाक्षी कांडपाल के साथ मैटेरियल एंड डिवाइस लेबोरेटरी  के ग्रुप लीडर के प्रोफेसर राजेश कुमार और डॉ. देवेश के पाठक और सुश्री मनुश्री तंवर सहित टीम ने यह पाया कि इन कोशिकाओं में कई बार कुछ सामान्य बायो-मोलेक्यूलर परिवर्तन देखे गए थे। उन्होंने देखा कि वायरल प्रभाव के तहत कोशिकाओं में लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोलाइन और ग्लूकोज अणुओं में वृद्धि हुई है। ये बायो-मोलेक्यूलर संस्थाएं अंततः कोशिकाओं के वायरल हड़पने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। इसके अलावा, अध्ययन ने यह भी दिशा प्रदान की है कि क्या इन बायो-मोलेक्यूलर परिवर्तनों को वायरस से जुड़े प्रभावों और तंत्रिका संबंधी जटिलताओं से जोड़ा जा सकता है।
डॉ. हेम चंद्र झा ने कहा, "शोध कार्य केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के विभिन्न डिब्बों में ईबीवी-मध्यस्थ बायो-मोलेक्यूलर परिवर्तनों को समझने में सहायता करता है, जिससे तंत्रिका तंत्र की बीमारियों की बेहतर समझ उपलब्ध होती है।"
प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया कि क्लिनिकल सेटिंग्स में वायरस से जुड़ी सेलुलर जटिलताओं पर अध्ययन करने में, एक लागत प्रभावी और गैर-आक्रामक तकनीक, रमन माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपी के लाभों को स्थापित करने में भी यह अध्ययन काफी सहायक है। यह अन्य तकनीकों की तुलना में नैदानिक नमूनों का विश्लेषण करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है, जिसके लिए कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों में वायरस से जुड़े परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए उन्नत सेटअप की आवश्यकता होती है।
प्रकाशन लिंक:
https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acschemneuro.2c00081
डीओआई:10.1021/acschemneuro.2c00081...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने पर नमो ऐप पर प्रकाशित विभिन्न लेखों/कंटेंट की विस्तृत श्रृंखला साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गरीब कल्याण के 9 साल पूरे होने पर नमो ऐप पर प्रकाशित विभिन्न लेखों/कंटेंट की विस्तृत श्रृंखला साझा की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“गरीबों के लिए काम करते हुए व्यतीत किया गया प्रत्येक क्षण, सम्मान और सौभाग्य दोनों है। करुणा और संकल्प से प्रेरित हमारी यात्रा जारी है। #9YearsOfGaribKalyan विषय पर प्रकाश डालने वाले लेखों/कंटेंट की एक विस्तृत श्रृंखला नमो ऐप पर प्रकाशित की गयी है। एक बार अवश्य देखें।
वित्त मंत्रालय
मई, 2019 में जीएसटी राजस्व संग्रह
कुल 100289 करोड़ रुपये का जीएसटी राजस्व संग्रह प्राप्त हुआ, जो मई, 2018 में प्राप्त राजस्व की तुलना में 6.67 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है
मई, 2019 में जीएसटी राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 1,00,289 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें 17,811 करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 24,462 करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 49,891 करोड़ रुपये का आईजीएसटी  और 8,125 करोड़ रुपये का उपकर या सेस  शामिल हैं। अप्रैल माह के लिए 31 मई, 2019 तक कुल मिलाकर 72.45 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल की गई।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 18,098 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 14,438 करोड़ रुपये का निपटान किया है। मई, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुछ इस तरह से है : सीजीएसटी के लिए 35,909 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 38,900 करोड़ रुपये।
मई, 2018 में राजस्व 94,016 करोड़ रुपये आंका गया था और मई, 2019 में राजस्व संग्रह पिछले वर्ष के इसी महीने में संग्रहीत राजस्व की तुलना में 6.67 प्रतिशत अधिक है। मई, 2019 का राजस्व वित्त वर्ष 2018-19  में जीएसटी राजस्व के मासिक औसत की तुलना में 2.21 प्रतिशत है।
फरवरी-मार्च 2019 महीनों के लिए राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में 18,934 करोड़ रुपये जारी किए गए। निम्नलिखित चार्ट में चालू वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह के रुख को दर्शाया गया है :
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
मॉनसून की उत्तरी सीमा  बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर पर बनी हुई है
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

अखिल भारतीय मौसम सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 26° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, धौलपुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के बाकी हिस्सों तथा दिल्ली जल्द दस्तक देने के लिए मौसमी स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं। उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में पूर्वानुमान अवधि के दौरान लगातार बारिश के लिए भी मौसमी परिदृश्य अनुकूल नहीं है। इन भागों में अगले कुछ दिनों के दौरान की संभावना कम है।
- निचली सतह पर हवाओं के आपस में मिलने और पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी दिशा से चलने वाली मॉनसूनी हवाओं के कारण उत्तरी ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। गंगीय पश्चिम बंगाल, और ओडिशा में अगले 5 दिनों के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। झारखंड में 22 और 23 जून को, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 22, 24 और 25 जून को जबकि बिहार में 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है।
- दक्षिण-पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने के कारण पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान लगभग सभी स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। असम और मेघालय में अगले 5 दिनों की अवधि के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। जबकि त्रिपुरा और मिज़ोरम में 22 और 23 जून को तथा अरुणाचल प्रदेश में 25 जून को भारी बारिश की संभावना है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर जाएं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
एमसीए 16 से 31 अगस्त, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा आयोजित करेगा
कैबिनेट सचिवालय और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निर्देशानुसार कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  16 से 31 अगस्त, 2022 तक स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है।
कार्यक्रम के तहत एमसीए में स्वच्छता शपथ का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव द्वारा शपथ दिलायी गयी। इसके अलावा, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में, मंत्रालय में इस अवधि के दौरान विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जायेंगी, जैसे; फर्नीचर सहित बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान, पुरानी फाइलों और अभिलेखों की समीक्षा और निपटान, स्वच्छता पर वेबिनार, स्वच्छता पर निबंध प्रतियोगिता आदि।
इस अवधि में कॉरपोरेट कार्य महानिदेशक के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों समेत मंत्रालय के विभिन्न वैधानिक प्राधिकरण तथा संबद्ध कार्यालय भी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेंगे।
पर्यटन मंत्रालय
श्री जी किशन रेड्डी और श्री अश्विनी वैष्णव ने आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रामायण सर्किट पर चलने वाली भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
भारत गौरव रेलगाड़ियां देश की स्थापत्य, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से संरक्षित विरासत को जानने का अवसर प्रदान करेंगी: श्री जी. किशन रेड्डी
केंद्रीय पर्यटन, संस्कृति एवं उत्तरी-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आज दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल के बाद पहली बार भारत और नेपाल एक पर्यटक रेलगाड़ी से जुड़ जायेंगे।
उद्घाटन अवसर पर श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि यह भारत और नेपाल को जोड़ने वाली पहली पर्यटक रेलगाड़ी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत गौरव पर्यटक रेलगाड़ी आज से 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि रामायण सर्किट पर चलने वाली ट्रेन की पहली यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट, पंचवटी , हम्पी, रामेश्वरम और भद्राचलम जैसे अन्य लोकप्रिय स्थानों के अलावा पहली बार जनकपुर  के धार्मिक स्थल को भी कवर किया जायेगा।
श्री रेड्डी ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय ने आईआरसीटीसी और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कृष्णा सर्किट, बौद्ध सर्किट तथा कई अन्य यात्रा सर्किटों के लिए भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेनों का प्रस्ताव रखा है। भारत गौरव रेलगाड़ियां भारत के लोगों को देश की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक रूप से संरक्षित विरासत को दिखाने और जानने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्रालय द्वारा परिकल्पित भारत गौरव ट्रेनों की अनूठी अवधारणा देश भर में बड़े पैमाने पर पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगी और यह रेलगाड़ी राष्ट्र के सभी हिस्सों के लोगों को देश की स्थापत्य, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को जानने तथा समझने का अवसर प्रदान करेगी।
श्री रेड्डी ने यह भी बताया कि ट्रेनों के डिब्बों के बाहरी हिस्से को देश की जीवंत परंपराओं या भारत के गौरव के बहुरूपदर्शक  के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत के विभिन्न पहलुओं जैसे स्मारकों, नृत्यों, योग, लोक कला आदि को विशेष तौर पर दर्शाया गया है।
इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज हम सभी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से अपने नागरिकों के लिए एक उपहार है, और प्रधानमंत्री का एक सपना अब साकार हो चुका है। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत गौरव रेलगाड़ी का मुख्य उद्देश्य भारत की विविध संस्कृति और समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करना है।
आईआरसीटीसी भारत गौरव पर्यटक ट्रेनों के रूप में ब्रांडेड और थीम आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन विशेष आरामदायक श्रेणी की पर्यटक रेलगाड़ियों का संचालन कर रहा है। ट्रेन के डिब्बों का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है और इन्हें सुविधाओं एवं सेवाओं को उन्नत किया गया है।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री आर, के, सिंह ने केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा
श्री सिंह ने उनसे परिवर्तनकारी गतिशीलता की पहल में शामिल होने का आग्रह किया
ऊर्जा मंत्री ने सभी आधिकारिक कार्यों के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करने की सलाह दी
केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों के तहत, केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों  और सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है।
इस पत्र में उन्होंने परिवर्तनकारी गतिशीलता पर केन्द्र सरकार की पहल और सभी आधिकारिक कार्यों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपने आधिकारिक वाहनों के बेड़े को वर्तमान पेट्रोल/डीजल वाहनों से इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करने की सलाह दी है।
इस तरह के प्रयास से आम जनता के समक्ष एक बेहतर उदाहरण स्थापित किए जाने की उम्मीद है, ताकि उन्हें भी ई-मोबिलिटी के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। यह पहल केन्द्र सरकार के ‘गो इलेक्ट्रिक’ अभियान का हिस्सा है जिसमें विभिन्न उद्देश्यों- उत्सर्जन के स्तर में कमी का लक्ष्य हासिल करना, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता आदि के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और स्वीडन के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट को भारत के भू-विज्ञान मंत्रालय और स्वीडन के शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के बीच ध्रुवीय विज्ञान में सहयोग पर समझौते से अवगत कराया गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 2 दिसंबर, 2019 को हुए थे।
भारत और स्वीडन दोनों ने अंटार्कटिक संधि और पर्यावरण सुरक्षा पर अंटार्कटिक संधि के मसविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। आठ आर्कटिक देशों में से एक स्वीडन आर्कटिक परिषद का एक सदस्य है जबकि भारत को आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। स्वीडन दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों आर्कटिक और अंटार्कटिक में कई वैज्ञानिक कार्यक्रम चला रहा है। इसी तरह भारत महासागरीय क्षेत्र सहित दोनों ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम चला रहा है।
ध्रुवीय विज्ञान में भारत और स्वीडन के बीच इस सहयोग से दोनों देशों को एक दूसरे की उपलब्ध विशेषज्ञता साझा करने मे मदद मिलेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने कनेक्टिविटी प्रदान करने और आवाजाही में सुधार के लिए तरंगा हिल-अंबाजी-अबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी
इस क्षेत्र के लोगों द्वारा अंबाजी तक कनेक्टिविटी की मांग काफी समय से लंबित थी
यह प्रस्तावित परियोजना अंबाजी तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और इस क्षेत्र के लोगों की आवाजाही में सुधार करेगी
यह अहमदाबाद और आबू रोड के बीच वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी
यह परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करेगी
इस परियोजना की अनुमानित लागत 2798.16 करोड़ रुपये और यह 2026-27 तक पूरी हो जाएगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2798.16 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से रेल मंत्रालय द्वारा बनाई जाने वाली तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है।
नई रेल लाइन की कुल लंबाई 116.65 किलोमीटर होगी। यह परियोजना 2026-27 तक पूरी हो जाएगी। यह परियोजना निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत की परिकल्पना के अनुरूप, यह परियोजना कनेक्टिविटी बढ़ाने और आवाजाही में सुधार करने जा रही है जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
अंबाजी एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और भारत में 51 शक्तिपीठों में से एक है और हर साल गुजरात के साथ-साथ देश के अन्य हिस्सों व विदेशों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। इस लाइन के बनने से इन लाखों श्रद्धालुओं को यात्रा में आसानी होगी। इसके अलावा, तरंगा हिल में अजीतनाथ जैन मंदिर  के दर्शन करने वाले भक्तों को भी इस संपर्क  से बहुत लाभ होगा। तरंगा हिल-अंबाजी-आबू रोड के बीच यह नई रेलवे लाइन इन दो महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ेगी।
यह लाइन कृषि और स्थानीय उत्पादों को तेजी से लाने-ले जाने की सुविधा प्रदान करेगी और गुजरात व राजस्थान राज्य के भीतर तथा देश के अन्य हिस्सों में भी लोगों की बेहतर आवाजाही प्रदान करेगी। यह परियोजना मौजूदा अहमदाबाद-आबू रोड रेलवे लाइन के लिए वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करेगी।
प्रस्तावित दोहरीकरण के जुड़ने से राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा और मेहसाणा जिलों से होकर गुजरेगी। नई रेल लाइन के निर्माण से निवेश आकर्षित होगा और क्षेत्र का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इटालियन कॉन्ग्रिगेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस  के प्रतिनिधियों से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटालियन कॉन्ग्रिगेशन फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस  के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न संगठनों के समुदाय सदस्यों से भेंट करते हुए वार्तालाप किया।
प्रधानमंत्री ने इटली में भगवद गीता के संदेश के प्रसार सहित विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में उनके योगदान की सराहना भी की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री डी.वी. सदानंद गौडा ने रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाला
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री डी.वी. सदानंद गौडा ने आज नई दिल्ली में रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया।
इस अवसर पर सड़क यातायात एवं राजमार्ग, नौवहन और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख लाल मंडाविया तथा मंत्रालय के आला अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए
व्यापार की सुगमता और उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की सरकार की नीति के अनुरूप, सीबीडीटी ने इस दिशा में कदम उठाए हैं और आयकर अधिनियम, 1961  दिनांक 16.09.2022 के तहत अधिनियम के अभियोजन प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अपराधों के संदर्भ में अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
करदाताओं के लाभ के लिए किए गए कुछ बड़े बदलावों में अधिनियम की धारा 276 के तहत दंडयोग्य अपराध को शमन योग्य बनाना शामिल है। इसके अलावा, मामलों के शमन के लिए पात्रता के सीमा में ढील दी गई है, जिससे एक आवेदक के मामले में जिसे 2 साल से कम समय के लिए कारावास की सजा दी गई है, जो पहले गैर-शमन योग्य था, को अब शमनीय बना दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी के पास उपलब्ध विवेकाधिकार को भी उपयुक्त रूप से सीमित किया गया है।
शमन के आवेदनों की स्वीकृति की समय सीमा को शिकायत दर्ज करने की तारीख से 24 महीने की पहले की सीमा से अब 36 महीने कर दिया गया है। प्रक्रियात्मक जटिलताओं को भी कम/सरल किया गया है।
अधिनियम के कई प्रावधानों में डिफॉल्ट को कवर करने वाले शमन शुल्क के लिए विशिष्ट ऊपरी सीमाएं भी दी गई हैं। अतिरिक्त शमन शुल्क के रूप में दंडात्मक ब्याज को 3 महीने तक 2 प्रतिशत प्रति माह और 3 महीने के बाद 3 प्रतिशत प्रति माह को क्रमशः 1% और 2% तक कम कर दिया गया है।
दिनांक 16.09.2022 की अपराधों के शमन के लिए संशोधित दिशानिर्देश http://www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 49/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 43/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 19 मई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 3 जून, 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्र. सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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|
56.95
|
|
54.50
|
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2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
212.55
|
|
199.65
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
62.40
|
|
60.25
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.75
|
|
11.40
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.30
|
|
10.90
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
84.25
|
|
81.20
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.05
|
|
9.70
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
261.85
|
|
245.60
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
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51.65
|
|
49.35
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.30
|
|
8.05
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
98.60
|
|
95.25
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
22.00
|
|
20.55
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
21.35
|
|
20.05
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
57.40
|
|
55.45
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.15
|
|
4.80
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.15
|
|
79.05
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.85
|
|
4.60
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.80
|
|
20.50
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
78.50
|
|
76.80
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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|
|
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|
|
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1.
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|
जापानी येन
|
|
60.70
|
|
58.65
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.40
|
|
6.00
प्रधानमंत्री कार्यालय
दुनिया भारत के वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत लोकाचार के रूप में नैतिक सहारे की तलाश कर रही है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वीकार किया है कि जैसे-जैसे दुनिया बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना कर रही है, वह भारत के वसुधैव कुटुंबकम के शाश्वत लोकाचार के रूप में नैतिक सहारे की तलाश कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया;
“पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया ने विस्तार से बताया है कि वैश्विक मंच से लेकर ग्राम पंचायतों तक, पीएम की परिभाषित विशेषता साझा लक्ष्यों के पीछे विविध समूहों को एकजुट करने में उनकी निपुणता है।
https://Indianexpress.com/article/opinion
गृह मंत्रालय
श्रीमती मेनका संजय गांधी ने बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराध के संबंध में पुलिस के लिए कानूनी प्रक्रियाओं पर पुस्तिका लांच की
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज यहां एक समारोह में बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों के संबंध में पुलिस के लिए कानूनी प्रक्रियाओं पर पुस्तिका लांच की।
इस अवसर पर श्रीमती मेनका संजय गांधी ने सभी हितधारकों से बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों को रोकने और उनसे निपटने में एकता बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं और बच्चों पर होने वाली हिंसा से मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। महिला और बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक थाने में प्राथमिक रूप से स्थानीय भाषाओं में यह पुस्तिका सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित हितधारकों के साथ घनिष्टता से कार्य करेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार ने सर्वाधिक संभव तरीके से इस समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक कदम उठाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों से पेशेवर दृष्टि से और होशियारी से निपटने में महत्वपूर्ण आवश्यकता पुलिस एजेंसियों तथा अन्य संगठनों को सशक्त और कौशल संपन्न बनाने की है।
श्रीमती मेनका संजय गांधी ने चाइल्ड लाइन और रेलवे चाइल्ड लाइन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की विस्तृत चर्चा की। इन सेवाओं से खोये हुए बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में बहुत सफलता मिली है। बच्चों को अच्छी और बुरी बातों के बारे में संवेदी बनाने के लिए एक लघु वित्त चित्र ‘कोमल’ जारी किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन करके 16 वर्ष की आयु के किशोर को घृणित अपराधों की सुनवाई के लिए वयस्क माना गया है। उन्होंने भारत में फॉरेन्सिक प्रयोगशालाओं के महत्व पर बल देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष औसत 2000 बलात्कार मामलों की जांच के लिए पांच नए फॉरेन्सिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। उन्होंने प्रत्येक थाने में बलात्कार जांच उपकरण की आवश्यकता जताई ताकि प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा सके। इस विषय को मानव संस्थान विकास मंत्रालय के समक्ष उठाया गया है ताकि बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी पाठ्यपुस्तिका के पहले और अंतिम पन्ने पर पॉक्सो संबंधी कानूनों को प्रिंट किया जा सके। उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए ई-बॉक्स शिकायत प्रणाली की चर्चा की।
महिला और बाल विकास मंत्री ने यह आशा व्यक्त की कि यह पुस्तिका बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों के बारे में कानूनों, नियमों, व्यवस्थाओं तथा संबंधित प्रावधानों में एंड यूजर के कौशल को बढ़ाने में औजार साबित होगी।
पुस्तिका मिश्रित उपकरण है, जो बच्चों के साथ किये जाने वाले अपराधों के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कदम-दर-कदम तय करने में पुलिसकर्मियो को मदद देगी। इस पुस्तिका में विधेयकों और अदालतों की नवीनतम व्यवस्थाओं की भी चर्चा की गई है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस  के डॉक्टर पी. एम. नायर ने यह विस्तृत उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रिया वाले दस्तावेज को विकसित किया है, जिसे टीआईएसएस के साथ पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  द्वारा प्रकाशित किया गया है।
बीपीआरएंडडी के महानिदेशक डॉ. ए.पी. महेश्वरी पुस्तिका लांच करने के समारोह में उपस्थित थे।