ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वस्त्र मंत्रालय
दुबई एक्सपो, 2020 में इंडिया पवेलियन के “टेक्सटाइल वीक” का भव्य शुभारम्भ
ईपीसीएच दुबई एक्सपो, 2020 के दौरान “टेक्सटाइल वीक” में हस्तशिल्प निर्यातक समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है
वस्त्र मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव श्री विजय कुमार सिंह ने “दुबई एक्सपो” 2020 में इंडियन पवेलियन के ट्रेड एडवाइजर श्री जय करण सिंह के साथ निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रमुखों की उपस्थिति में कल ‘टेक्सटाइल वीक’ का उद्घाटन किया। दुबई एक्सपो में ‘वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन  योजना के लिए आपूर्ति और निवेश स्थल- एक गेम चेंजर’ पर एक संवाद सत्र का भी आयोजन किया गया। इस संवाद का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र में निवेश लुभाने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना है, जिससे उत्पादन और फिर निर्यात बढ़ाया जा सके।
अपने संबोधन में ईपीसीएच चेयरमैन श्री राज कुमार मल्होत्रा ने कहा कि एक्सपो 2020 में इंडिया एक्सपो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में से एक है जो भारत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने और देश को विकास तथा नवाचार के अगले हब के रूप में पेश करने का एक सुनहरा अवसर देता है। एक्सपो एक हफ्ते में सातों दिन शनिवार से बुधवार तक सुबह 10 बजे से आधी रात 12 बजे तक और गुरुवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक खुला रहेगा।
वेबसाइट: https://indiaexpo2020.com/
इस अवसर पर अपने संबोधन में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद  के कार्यकारी निदेशक श्री आर. के. वर्मा ने बताया कि हस्तशिल्प देश के कुटीर क्षेत्र के प्रमुख निर्यातों में से एक है और इसके लिए विदेश में पर्याप्त संभावनाएं हैं। लगभग 350 करोड़ डॉलर के निर्यात के साथ, भारत का हस्तशिल्प दुनिया भर में बेचा जाता है और भारत से होम, लाइफस्टाइल, फैशन, फर्नीचर तथा वस्त्रों की आपूर्ति के उद्देश्य से विदेशी खरीदारों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है।
दुबई एक्सपो एक वैश्विक एक्सपो है, जिसकी 192 प्रतिभागियों के साथ 1 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात में दुबई द्वारा मेजबानी की जा रही है। केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पहली अक्टूबर, 2021 को इंडिया पवेलियन का शुभारम्भ किया। ईपीसीएच चेयरमैन श्री राज कुमार मल्होत्रा ने बताया, एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन से लोका: समस्ता: सुखिनोभवन्तु के दर्शन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का पता चलता है, जिसका मतलब है, “पूरी दुनिया का हर व्यक्ति खुश रहे।”
ईपीसीएच देश से दुनिया के विभिन्न स्थानों को हस्तशिल्प के निर्यात को प्रोत्साहन देने और विदेश में उच्च स्तर के गुणवत्तापूर्ण हस्तशिल्प सामान तथा सेवाओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि को प्रचारित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के तहत आने वाली नोडल एजेंसी है। वर्तमान वित्त वर्ष के अप्रैल से अक्टूबर, 2021-22 तक सात महीनों के दौरान 19,119.48 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प का निर्यात रहा, जो बीते साल की समान अवधि की तुलना में 50.88 प्रतिशत ज्यादा है।
विद्युत मंत्रालय
कैबिनेट ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. के माध्यम से 540 मेगावॉट वाली क्वार पन बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी
परियोजना द्वारा 1975 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन की संभावना
क्वार परियोजना 54 महीनों में पूरी हो जायेगी
परियोजना की निर्माण गतिविधियों में 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास संभव होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावॉट की क्वार पन बिजली परियोजना के लिये 4,526.12 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.  करेगा, जो एनएचपीसी और जेकेएसपीडीसी की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। इसमें 27 अप्रैल 2022 के हिसाब से दोनों कंपनियों का क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत का इक्विटी योगदान है।
परियोजना द्वारा वार्षिक बिजली उत्पादन 90 प्रतिशत के बराबर या उससे अधिक होगा। इस हिसाब से परियोजना 1975.54 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी।
केंद्र सरकार प्रौद्योगिकी, कर्मचारी और अन्य अवसंरचनाओं के लिये 69.80 करोड़ रुपये का अनुदान देगी। इसके अलावा केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को 655.08 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्रदान कर रही है। इस अनुदान से जेकेएसपीडीसी कंपनी  मेसर्स सीवीपीपीपीएल में इक्विटी योगदान करेगी। एनएचपीसी 681.82 करोड़ रुपये की अपनी इक्विटी  अपने आंतरिक स्रोतों से देगी। क्वार पन बिजली परियोजना 54 महीनों की अवधि में पूरी हो जायेगी। इस परियोजना से जो बिजली पैदा होगी, उससे ग्रिड को संतुलित रखने में मदद मिलेगी और बिजली आपूर्ति की स्थिति में भी सुधार होगा।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की सरकार परियोजना को लाभप्रद बनाने के लिये उसके चालू हो जाने के बाद से 10 वर्षों तक जल उपयोग शुल्क वसूली से छूट देगी, जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी  का पुनर्भुगतान करेगी और क्रमवार तरीके से हर वर्ष 2 प्रतिशत की दर से मुफ्त बिजली की व्यवस्था करेगी, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को परियोजना के चालू होने के पहले वर्ष दो प्रतिशत मुफ्त बिजली की छूट मिलेगी। उसके बाद हर वर्ष उसमें दो प्रतिशत का इजाफा किया जायेगा तथा छठवें वर्ष से यह दर 12 प्रतिशत हो जायेगी।
परियोजना की निर्माण गतिविधि से लगभग 2500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इसके कारण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान होगा। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लगभग 4,548.59 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली तथा परियोजना के 40 वर्ष के जीवन-चक्र के दौरान क्वार पन बिजली परियोजना से जल उपयोग शुल्कों में 4,941.46 करोड़ रुपये की छूट भी मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्रालय ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी है
कल्याणकारी उपायों में ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि, नवीनीकरण कमीशन की पात्रता, एलआईसी एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर; और एलआईसी कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की एक समान दर शामिल हैं
वित्त मंत्रालय ने भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों और कर्मचारियों के लाभ के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला को मंजूरी दे दी है। ये कल्याणकारी उपाय एलआईसी  विनियम, 2017 में संशोधन, ग्रेच्युटी सीमा में वृद्धि और परिवार पेंशन की एक समान दर में संशोधनों से संबंधित हैं।
एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों के लिए निम्नलिखित कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी गई हैं:
- एलआईसी एजेंटों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना- इससे एलआईसी एजेंटों की कामकाज स्थिति और लाभ में पर्याप्त सुधार आएगा।
- पुन: नियुक्त एजेंटों को नवीकरण कमीशन के लिए पात्र होने में सक्षम बनाना, जिससे उन्हें बढ़ी हुई वित्तीय स्थिरता प्रदान की जा सकेगी। वर्तमान में, एलआईसी एजेंट पुरानी एजेंसी के तहत किए गए किसी भी बिजनेस पर नवीकरण कमीशन के लिए पात्र नहीं हैं।
- एजेंटों के लिए टर्म इंश्योरेंस कवर को 3,000-10,000 रुपये की मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 25,000-1,50,000 रुपये कर दिया गया है। टर्म इंश्योरेंस में यह वृद्धि मृतक एजेंटों के परिवारों के लिए काफी लाभदायक होगी, जिससे उन्हें अधिक कल्याणकारी लाभ प्राप्त होगा।
- एलआईसी कर्मचारियों के परिवारों के कल्याण के लिए परिवार पेंशन की @30 प्रतिशत की एक समान दर लागू होगी।
इन कल्याणकारी उपायों से उन 13 लाख से अधिक एजेंटों और एक लाख से अधिक नियमित कर्मचारी को लाभ होगा, जो एलआईसी के विकास और भारत में बीमा की गहरी पैठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।..एमजी/एमएस/आरपी/आईपीएस/एसएस
(
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पेट्रोलियम मंत्रालय ने प्राकृतिक गैस टैरिफ, प्राधिकरण तथा क्षमता विनियमनों में संशोधन किया
ये संशोधन दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी एवं किफायती दरों पर प्राकृतिक गैस की सुविधा उपलब्ध कराएंगे
ये एकीकृत टैरिफ विनियमनों के कार्यान्वयन के लिए सोपान के रूप में कार्य करेंगे जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे
प्राकृतिक गैस अवसंरचना के विकास में तेजी लाने तथा देश में प्राकृतिक गैस बाजार के विकास को त्वरित करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  ने अपने तीन विनियमनों - जिनके नाम प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ, प्राधिकरण तथा क्षमता विनियमन हैं- में संशोधन किया है। ये संशोधन एकीकृत टैरिफ विनियमनों के कार्यान्वयन के लिए आरंभिक प्रयासों के रूप में कार्य करेंगे जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे। एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन के लिए निपटान मुद्दों पर ध्यान देने के लिए उद्योग समिति का गठन किया गया है।
इन बदलावों का उद्देश्य एक राष्ट्र एक ग्रिड और एक टैरिफ के चिर प्रतीक्षित लक्ष्य को अर्जित करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी एवं किफायती दरों पर प्राकृतिक गैस की सुविधा उपलब्ध कराना है।
एकीकृत टैरिफ के कार्यान्वयन को सरलीकृत करने के लिए के लिए, उक्त विनियमनों में इनटिटी स्तर समेकित प्राकृतिक गैस पाइपलाइन टैरिफ लागू किया गया है जो राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत टैरिफ के लिए मूलभूत अंगों के रूप में कार्य करेंगे। इसके अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के समग्र हितों की सुरक्षा करने के लिए एकीकृत टैरिफ जोन की संख्या दो बढ़ाकर तीन कर दी गई है।
इसके अतिरिक्त, अन्य संशोधन जैसे बेहिसाबी गैस की अनुमति देना, अधिस्थगन अवधि, क्षमता में वृद्धि करना आदि जैसे संशोधनों को शामिल किया गया है।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एनसीएमसी ने चक्रवाती तूफान 'जवाद' की तैयारियों की निगरानी के लिए बैठक की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गाबा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की आज नई दिल्ली में अध्यक्षता की, जिसमें चक्रवाती तूफान "जवाद" से निपटने के लिए राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई।
भारत मौसम विज्ञान विभाग  ने कहा है कि चक्रवात के 4 दिसंबर की सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा तट पर पहुंचने की उम्मीद है। इसके बाद, यह पश्चिम बंगाल के तट की ओर बढ़ेगा। चक्रवात अपने साथ भारी से बहुत भारी वर्षा लाएगा। ज्वार की लहरों के साथ 90-100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके द्वारा की गई प्रारंभिक तैयारियों से एनसीएमसी को अवगत कराया। इस बीच समुद्र से मछुआरों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चक्रवात आश्रयों को तैयार कर लिया गया है और निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। खाद्यान्न, पेयजल और अन्य आवश्यक आपूर्ति का स्टॉक करने के लिए हर तरह की कार्रवाई की गई है। बिजली, सड़कों, पानी की आपूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और बहाली के लिए टीमों को भी तैनात किया गया है। नुकसान को कम करने के लिए खड़ी फसलों की कटाई भी की जा रही है।
एनडीआरएफ ने प्रभावित राज्यों में पर्याप्त संख्या में टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को तैयार रखा गया है। सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल जहाजों और विमानों के साथ आवश्यकतानुसार तैनाती के लिए तैयार हैं।
राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए, ताकि जानमाल के नुकसान की कोई गुंजाइश न रहे और संपत्ति को कम से कम नुकसान हो। कैबिनेट सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि सभी मछुआरे और जहाज जो समुद्र में हैं, उनका संबंधित राज्यों को पता लगाना चाहिए, इसके लिए तटरक्षक बल और अन्य केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने यह भी सलाह दी कि आवश्यक सेवाओं को कम से कम समय में न्यूनतम व्यवधान के साथ बहाल किया जा सकता है, जिसके लिए अग्रिम कार्रवाई की जानी चाहिए। सार्वजनिक संदेश दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चक्रवात वाली जगहों पर लोगों को उस दौरान उपयुक्त निर्देश और मार्गदर्शन मिल सके। राज्यों को यह भी सलाह दी गई कि वे कोविड अस्पतालों का निर्बाध कामकाज सुनिश्चित करें।
बैठक में एनडीआरएफ, आईएमडी, आईडीएस मुख्यालय और एनडीएमए के साथ-साथ गृह मंत्रालय, नागर विमानन, बंदरगाह, रेलवे, जहाजरानी और जलमार्ग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली और मत्स्य पालन मंत्रालयों / विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने भुवनेश्वर में शिक्षा संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया
पुरानी यादें ताजा करने के लिए अपने स्कूल और छात्रावास का दौरा किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  भुवनेश्वर के जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें ओडिया भाषा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  की इंजीनियरिंग पुस्तकें; उड़िया भाषा में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग  द्वारा विकसित तकनीकी शब्दावली और ई-कुंभ  पोर्टल शामिल हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत करते हुए खुशी हो रही है। यह सराहनीय कदम शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने की दिशा में उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि कई छात्रों को अंग्रेजी में तकनीकी शिक्षा को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मातृभाषा छात्रों के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मातृभाषा में सीखने से छात्रों में रचनात्मक सोच और विश्लेषण के कौशल का विकास होगा और इससे शहरी और ग्रामीण छात्रों को समान अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि पहले क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने बाधा आती थी क्योंकि स्थानीय भाषाओं में पाठ्यपुस्तकों की अनुपलब्धता थी। उन्होंने इस बाधा को दूर करने के प्रयासों के लिए एआईसीटीई की सराहना की।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सशक्तिकरण का एक साधन है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे हर बच्चे की हर स्तर पर शिक्षा तक पहुंच हो। हमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि भाषा को छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में एक सक्षम कारक बनना चाहिए, बाधा नहीं। क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान कर हम एक सुशिक्षित, जागरूक और जीवंत समाज का निर्माण कर सकते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि उड़िया एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। इसकी एक विशिष्ट साहित्यिक परंपरा और समृद्ध शब्दावली है। इसलिए उड़िया भाषा में तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं में कमोबेश एक जैसी क्षमता है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सभी भारतीय भाषाओं को समान महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे सभी भारतीय भाषाओं के विकास का एक नया युग शुरू हुआ है।
इससे पहले राष्ट्रपति ने तपोबन हाई स्कूल का दौरा किया। इसके बाद, उन्होंने राजकीय बालिका उच्च विद्यालय इकाई-II, जहां उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई और कुंतला कुमारी सबत आदिवासी बालिका छात्रावास इकाई-II का दौरा किया, जहां वह अपने स्कूल जीवन में रहती थी। राष्ट्रपति ने विद्यालय के छात्रों, शिक्षकों, पूर्व छात्रों और छात्रावास के निवासियों से भी बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा “झारखंड की जनता को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत-बहुत बधाई। मेरी कामना है कि झारखंड प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छुए और भगवान बिरसा मुंडा के समृद्ध, सशक्त और खुशहाल राज्य के सपने को साकार करे।
झारखंड के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। झारखंड शौर्य और करुणा का पर्याय है। इस राज्य के लोग हमेशा प्राकृति के साथ सामंजस्य से रहते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत की बदौलत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।
मेरी कामना है कि झारखंड प्रगति की नित नई ऊंचाइयों को छुए और भगवान बिरसा मुंडा के समृद्ध और खुशहाल राज्य के सपने को साकार करे।”
आर.के.मीणा/आरएनएम/एसके-4201
(Visitor Counter : 300
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल पुनीत के बहल एवीएसएम, वीएसएम ने एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल पुनीत के बहल ने 26 दिसंबर, 2021 को एझिमाला में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट के रूप में पदभार ग्रहण किया। फ्लैग ऑफिसर पुनीत पहली जुलाई 1984 को भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। श्री बहल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़कवासला के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने डीएसएससी वेलिंगटन में स्टाफ कोर्स किया है और वे मुंबई के कॉलेज ऑफ नवल वारफेयर से नेवल हायर कमांड कोर्स भी कर चुके हैं। पुनीत बहल अनुभवी समुद्री टोही पायलट हैं और उन्होंने छह अलग-अलग प्रकार के विशेष विमान उड़ाए हैं। उनके परिचालन अनुभव में ऑपरेशन ताशा और ऑपरेशन विजय के दौरान उड़ान संचालन में उनकी सक्रिय भागीदारी भी शामिल है। वे नौसैनिक पोत के एक योग्य गोताखोर भी है। पुनीत ने चुनौतीपूर्ण परिचालन, कर्मचारियों एवं प्रशिक्षण कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला का आयोजन किया है।
उड़ान ड्यूटी के दौरान उनका कार्यकाल आईएनएस गरुड़, आईएनएस राजाली, एएफएस येलहंका और सीजीएएस 700 में रहा है, जबकि पोत के लिए उन्होंने आईएनएस विक्रांत, बेतवा, गोदावरी, सुजाता और पोरबंदर पर कार्य किया है। उनके प्रशिक्षण और स्टाफ असाइनमेंट में डीएसएससी वेलिंगटन तथा जेडीएनएएस  में नौसेना मुख्यालय में निर्देशन स्टाफ के रूप में कार्य करना शामिल हैं, जहां उन्होंने विमान को शामिल करने की गतिविधियों को सफलतापूर्वक आयोजित किया और नौसेना विमानन परिप्रेक्ष्य एवं बुनियादी ढांचा योजनाओं का मसौदा तैयार किया। उनके कमांड कार्यकाल में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस बेतवा, अपतटीय गश्ती पोत, आईएनएस सुजाता और देश के प्रमुख रणनीतिक हवाई अड्डों में से एक आईएनएस राजली शामिल हैं। राजली की कमान में रहते हुए, उन्होंने बेस से पी8आई विमान के सुचारू रूप से शामिल होने तथा इसके संचालन का सफलतापूर्वक निरीक्षण किया, जिसे उनके कार्यकाल के दौरान नौसेना प्रमुख द्वारा यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया था। वह वर्ष 2007-10 से टोक्यो में भारत के दूतावास में रक्षा अताशे, जापान के रूप में कोरिया गणराज्य को समवर्ती मान्यता के साथ कार्यरत थे, जहां उन्होंने भारत और जापान के बीच रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने हेतु सुरक्षा सहयोग पर एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा के समन्वय तथा सुविधा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
पुनीत बहल ने जनवरी 2015 में फ्लैग रैंक पर पदोन्नति के बाद नई दिल्ली में एसीआईडी  गोवा नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग और गोवा में फ्लैग ऑफिसर नेवल एविएशन, मुंबई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया, चीफ स्टाफ ऑफिसर , एचक्यूएसएनसी और मुख्य प्रशिक्षक , डीएसएससी वेलिंगटन की नियुक्तियां की हैं। पहली जनवरी 2021 को वाइस एडमिरल के पद पर पदोन्नति पर उन्होंने प्रोजेक्ट सीबर्ड के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।
फ्लैग ऑफिसर पुनीत को 2020 में अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2015 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2005 में चीफ ऑफ द नवल स्टाफ द्वारा प्रशस्ति और 1998 में डीएसएससी वेलिंगटन में लेंटेनग्ने मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने श्रीमती अंजलि बहल से विवाह किया और उनके दो पुत्र ध्रुव बहल तथा रॉबिन बहल हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
7864.10 करोड़ रुपये के मूल्य की 2662102 कपास की गांठें खरीदी गई हैं जिससे 537156 किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
|
|
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 261.48की तुलना में इस वर्ष  310.61एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 18.78 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 310.61एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.65एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 65.24% है।
|
|
वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 58644.65करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 28.35लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 45.24 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों / केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 26 नवम्बर, 2020 तक 90815.60एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 489.87करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 52348 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 26नवंबर, 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
|
|
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 23नवम्बर, 2020 तक 7864.10करोड़ रुपये मूल्य की 2662102 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 537156किसान लाभान्वित हुए हैं।
|
|
आयुष
केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद के नए मुख्यालय कार्यालय भवन का उद्घाटन
नई अवसंरचना सीसीआरएस तथा एनआईएस में अधिक नवोन्मेषण एवं शैक्षणिक विकास को गति प्रदान करेगी - श्री सर्बानंद सोनोवाल
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयुष संस्थानों के दो नए भवन भारत के लोगों को समर्पित किए। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज चेन्नई के तांबरम सेनेटोरियम में केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद  के मुख्यालय के नए कार्यालय भवन तथा राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान के अयोथिदास पंडितार अस्पताल के नए विस्तार ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर, तमिलनाडु सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री एमए सुब्रमनियन, सीसीआरएस के महानिदेशक प्रो.  के कंकावल्ली, राष्ट्रीय सिद्ध सस्थान की निदेशक प्रो.  आर. मीनाकुमारी, आयुष मंत्रालय के विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक तथा अन्य गणमान्य अतिथियों, सीसीआरएस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, एनआईएस संकाय सदस्यों की भी उपस्थिति रही।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘‘ मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का बहुत आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सिद्ध सहित सभी आयुष प्रणालियों को राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर भी विशेष प्रोत्साहन दिया। मुझे विश्वास है कि इस नई अवसंरचना के साथ, वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों तथा छात्रों के मन में और अधिक नवोन्मेषण तथा शैक्षणिक विकास जाग्रत होंगे। मैं सीसीआरएस तथा एनआईएस से अनुसंधान तथा शिक्षा दोनों में ही बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर रहा हूं। ‘‘
केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद  औषधि की सिद्ध प्रणाली में अनुसंधान के लिए एक शीर्ष संगठन है। उसका मुख्य फोकस वैश्विक स्वीकृति के लिए सिद्धारों के दावों का वैज्ञानिक सत्यापन करने पर है। सीसीआरएस ने हाल ही में रैंडोमाइज्ड डबल ब्लाइंड प्लेसेबो नियंत्रित परीक्षण करने के जरिये वैज्ञानिक सत्यापन के माध्यम से कोविड-19 के दौरान सिद्ध फॉर्मूलेशन की शक्ति को साबित किया है और समकालीन समीक्षित जर्नलों में 30 से अधिक गुणवत्तापूर्ण शोध लेख प्रकाशित किए हैं।
राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान  औषधि की सिद्ध प्रणाली के लिए एक शीर्ष तथा प्रमुख संस्थान है जिसका मुख्य कार्य स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट शोध विद्धानों के लिए उच्चतर शिक्षा में रोगी की देखभाल, शिक्षण और अनुसंधान करना है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
(Visitor Counter : 131
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चक्रवाती तूफान ‘फोनी’ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज आयोजित की गई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव, गृह सचिव और आईएमडी, एनडीआरएफ, एनडीएमए, प्रधानमंत्री कार्यालय इत्यादि के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री को इस चक्रवाती तूफान की संभावित दिशा के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री को इसके साथ ही विभिन्न ऐहतियाती कदमों के साथ-साथ इससे निपटने की तैयारियों के तहत किए गए अनेक उपायों से अवगत कराया गया।
इन उपायों में पर्याप्त संसाधनों का प्रावधान करना, एनडीआरएफ एवं सशस्त्र बलों की टीमों की तैनाती, प्रभावित लोगों को पेयजल मुहैया कराने की व्यवस्था करना और बिजली एवं दूरसंचार सेवाओं की बहाली से जुड़ी वैकल्पिक प्रणालियों का इंतजाम करना शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने संभावित हालात की समीक्षा करने के बाद केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ समुचित तालमेल निरंतर बनाए रखने का निर्देश दिया, ताकि इस दिशा में निवारणकारी उपाय सुनिश्चित किए जा सकें। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही आवश्यकतानुसार राहत एवं बचाव कार्यों के लिए ठोस कदम उठाने का भी निर्देश दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-लक्ज़मबर्ग वर्चुअल समिट के दौरान स्वीकार किए गए समझौतों की सूची
|
|
क्रमांक
|
|
समझौते
|
|
विवरण
|
|
1
|
|
इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज  और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच एमओयू
|
|
वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग, संबंधित देश में प्रतिभूतियों के बाजार का रखरखाव, स्थानीय बाजार में ईएसजी  और ग्रीन फाइनेंस में सहयोग।
|
|
2
|
|
भारतीय स्टेट बैंक और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के बीच एमओयू
|
|
वित्तीय सेवा उद्योग में सहयोग, संबंधित देश में प्रतिभूतियों के बाजार का रखरखाव, स्थानीय बाजार में ईएसजी  और ग्रीन फाइनेंस में सहयोग।
|
|
3
|
|
इन्वेस्ट इंडिया और लक्सिनोवेशन के बीच एमओयू
|
|
भारत और लक्ज़मबर्ग की कंपनियों के बीच आपसी व्यापार सहयोग का समर्थन और विकास, जिसमें इनबाउंड एफडीआई  का प्रमोशन और सहूलियत देना शामिल है।