ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग द्वारा झारखंड में तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई
आयकर विभाग द्वारा दिनांक 04.11.2022 को कोयला व्यापार/परिवहन, सिविल अनुबंधों के निष्पादन, लौह अयस्क का खनन और स्पंज आयरन के उत्पादन में लगे कुछ व्यावसायिक समूहों पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाई शुरू की गई थी। जिनकी तलाशी ली गयी, उनमें राजनीतिक रूप से सक्रिय दो व्यक्ति और उनके सहयोगी शामिल हैं। रांची, गोड्डा, बेरमो, दुमका, जमशेदपुर, चाईबासा, पटना, गुरुग्राम और कोलकाता स्थित 50 से अधिक परिसरों में तलाशी ली गई।
तलाशी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। इन साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि इन समूहों ने कर चोरी के विभिन्न तरीकों का सहारा लिया है, जिनमें व्यय को बढ़ाकर दिखाना, नकद में ऋण का लेनदेन, नकद में भुगतान / प्राप्तियां और ब्यौरा छिपाना शामिल हैं। तलाशी के दौरान यह भी पता चला है कि अचल संपत्तियों में निवेश किया गया है, जिनके स्रोत के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी गयी है।
तलाशी अभियान से यह भी पता चला कि सिविल ठेके का कार्य कर रहा एक समूह नियमित खातों का रखरखाव नहीं कर रहा था। समूह कच्चे माल/उप-अनुबंध व्यय के गैर-वास्तविक लेनदेन को वर्ष के अंत में एकमुश्त व्यय दिखाकर अपने खर्चों को बढ़ाकर दर्ज कर रहा था। जब्त किए गए साक्ष्य यह भी बताते हैं कि अनुबंधों को हासिल करने के लिए नकद में अनुचित भुगतान किया गया है।
कोयला व्यापार/लौह अयस्क की निकासी आदि के काम में लगे दूसरे समूह के मामले में, बहुत अधिक कीमत के लौह अयस्क का बिना हिसाब वाला स्टॉक पाया गया है, जिसकी मात्रा अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है। उक्त समूह ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से लेन-देन का जाल बिछाकर अपने बिना हिसाब वाले धन को असुरक्षित ऋण और शेयर पूंजी में निवेश किया है। इस समूह से जुड़े पेशेवर कर्मचारियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने किसी भी सहायक दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया था और बिना उचित जांच के समूह के लेखाकार द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
तलाशी के दौरान 2 करोड़ रुपये से अधिक की अघोषित नकदी बरामद हुई है। कुल 16 बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। अब तक की तलाशी में 100 करोड़ रुपये से अधिक के बिना हिसाब वाले लेनदेन/निवेश का पता चला है।
आगे की जांच जारी है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी ने श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार को मंजूरी दी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति  ने विदेश व्यापार महानिदेशालय  के महानिदेशक  श्री आलोक वर्धन चतुर्वेदी, आईएएस  के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल में विस्तार को 18 जून, 2019 से आगे 30 सितम्बर, 2019 अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक अथवा अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, करने को मंजूरी दे दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु स्थित केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बेंगलुरु स्थित केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस दौरान हवाई अड्डे के अधिकारियों से भी बातचीत की, जहां उन्हें टर्मिनल-2 बिल्डिंग के मॉडल के संबंध जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने वहां स्थित अनुभव केंद्र की सुविधा का भी निरीक्षण किया और हवाई अड्डे के टर्निमल-2 के भीतरी रास्ते का निरीक्षण किया। उन्होंने वहां टर्मिनल-2 के बारे में एक लघु फिल्म भी देखी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
बेंगलुरु के केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का टर्मिनल-2 हवाई अड्डे की क्षमता में वृद्धि करेगा और सुविधा में इजाफा करेगा। यह हमारे शहरी ढांचे को सर्वोत्कृष्ट संरचना मुहैया कराने के हमारे प्रयासों का हिस्सा है। टर्मिनल बेहद खूबसूरत और यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। इसका उद्घाटन कर खुशी हुई।
पृष्ठभूमि
बेंगलुरू के केम्पेगौडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-2 का निर्माण करीब 5000 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह टर्मिनल हवाई अड्डे की यात्री वहन क्षमता को दोगुना कर प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ यात्री कर देगा। अभी यहां ढाई करोड़ यात्रियों के आवागमन की सुविधा है।
टर्निमल-2 का डिजाइन उद्यान शहर बेंगलुरू के प्रति श्रद्धांजलि है और यहां आने के बाद यात्रियों को ऐसा अनुभव होगा जैसे कि वे एक उद्यान में टहल रहे हैं। यहां आकर यात्री 10,000 हजार वर्ग मीटर से अधिक लम्बी हरित दीवारों, हैंगिग गार्डन और आउट डोर गार्डन में से गुजरेंगे। इस हवाई अड्डे ने पहले ही पूरे परिसर में 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा के जरिए संवहनीयता का लक्ष्य हासिल कर लिया है। टर्मिनल 2 की इमारत का डिजाइन भी संवहनीयता के सिद्धांत के आधार पर तैयार किया गया है। संवहनीयता की पहलों पर आधारित टर्मिनल 2 विश्व का ऐसा सबसे बड़ा टर्मिनल होगा जिसे अमेरिका की जीबीसी  ने परिचालन शुरू होने से पहले ही प्लेटिनम रेटिंग दे दी है। टर्मिनल-2 में लगाई जाने वाली सभी कलाकृतियां ‘नौरस’ के कथ्य पर आधारित हैं। इन कलाकृतियों में कर्नाटक की संस्कृति और विरासत के साथ-साथ व्यापक भारतीय लोकाचार का भी दर्शन होता है।
कुल मिलाकर टर्मिनल-2 की इमारत का डिजाइन और वास्तुशिल्प चार निर्देशित सिद्धांतों पर आधारित है- उद्यान में टर्मिनल, संवहनीयता, प्रौद्योगिकी तथा कला एवं संस्कृति। इन सभी विशिष्टताओं के साथ टर्मिनल-2 एक अत्याधुनिक किंतु प्रकृति संचालित टर्मिनल है और यह सभी यात्रियों को स्मरणीय अनुभव प्रदान करता है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत और केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी भी उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने फास्टैग को 1 जनवरी, 2021 से अनिवार्य करने की घोषणा की
केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज घोषणा की कि नए साल से देश में सभी वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया जा रहा है। आज आभासी रूप से आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि फास्टैग को 1 जनवरी, 2021 से लागू किया जाएगा। इस कदम से मिलने वाले लाभों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रियों के लिए उपयोगी है क्योंकि उन्हें नकद भुगतान के लिए टोल प्लाजा पर रुकने की जरुरत नहीं होगी। इससे समय और ईंधन की भी बचत होगी।
फास्टैग की शुरुआत 2016 में की गयी थी, और चार बैंकों ने मिलकर लगभग एक लाख फास्टैग जारी किए। 2017 के अंत तक, इन फास्टैग की संख्या बढ़कर सात लाख हो गई। 2018 में 34 लाख से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे।
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस साल नवंबर में एक अधिसूचना जारी कर पुराने वाहनों में, सीएमवीआर, 1989 में संशोधनों के जरिए 1 दिसम्बर, 2017 से पहले बेचे गये वाहनों में भी, 1 जनवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य बनाया था।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, 1 दिसंबर 2017 से, नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए फास्टैग को अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माताओं या उनके डीलरों द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, यह भी अनिवार्य किया गया था कि फास्टैग के लिए फिट होने के बाद ही परिवहन वाहनों के फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2019 से फास्टैग मानकों पर फिट होना अनिवार्य किया गया था।
यह भी अनिवार्य किया गया है कि फॉर्म 51  में संशोधन के जरिए नया तीसरा पक्ष  बीमा, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण दर्ज किया जाएगा, प्राप्त करते समय एक वैध फास्टैग अनिवार्य होगा। यह प्रावधान 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा।
टोल प्लाज़ा पर केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से शुल्क का भुगतान 100 प्रतिशत होना और वाहनों का शुल्क प्लाज़ा के माध्यम से निर्बाध रूप से गुजरना सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। प्लाज़ा में प्रतीक्षा करते हुए कोई समय जाया नहीं करना होगा और इससे ईंधन की बचत होगी।
विविध चैनलों पर फास्टैग की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक ठिकानों और ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से भी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार अगले दो महीनों के भीतर उन्हें अपने वाहनों पर चिपका सकें।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी दी है।
विवरणः
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी रोड मैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।
प्रमुख प्रभावः
यह प्रौद्योगिकी समूह निम्न कार्य करेगा-
 प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता के लिए विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी खरीददारी रणनीति पर संभावित सर्वश्रेष्ठ सलाह देना
बी) नीतिगत पहलों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करना।
सी) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों में विकसित/विकसित की जा रही सार्वजनिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी की निरंतरता सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य
इस प्रौद्योगिकी समूह के कार्य के तीन स्तंभ इस प्रकार हैं-
- पूंजीगत सहायता,
- खरीदारी सहायता और
- अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव पर मदद करना।
प्रौद्योगिकी समूह निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगाः-
- कि भारत के पास आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के सतत विकास के लिए नवीनतम तकनीकों के प्रभावी, सुरक्षित और संदर्भ के हिसाब से उपयोग के लिए आवश्यक नीतियां और रणनीतियां हों।
- प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार को सलाह देना और सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान की रणनीतियां बनाना।
- पूरे भारत में प्रौद्योगिकियों के अद्यतन नक्शे, इसके मौजूदा उत्पादों और विकसित की जा रही तकनीकों का रखरखाव करना।
- चयनित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशीकरण रोडमैप विकसित करना।
- सरकार को इसके प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता और खरीद रणनीति पर सलाह देना।
- सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और नीति पर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विकसित करने पर भी जोर देना।
- विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में सहयोग और अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की स्थिरता के लिए नीतियां बनाना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रस्तावों के पुनरीक्षण में लागू होने वाली सामान्य शब्दावली और मानक तैयार करना।
पृष्ठभूमि
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पांच महत्वपूर्ण मुद्दे:  प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साइलो-केंद्रित दृष्टिकोण।  प्रौद्योगिकी मानक विकसित या लागू नहीं किए जाने से उच्च मानक से कम औद्योगिक विकास।  दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों का पूरी तरह व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना।  अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जिनका प्रौद्योगिकी विकास में पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया।  समाज और उद्योग में अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की जरूरत। प्रौद्योगिकी समूह का गठन उपरोक्त समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने विदेशों में स्थित सात खिलाड़ियों के टीकाकरण के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने विदेश में स्थित सात खिलाड़ियों और 17 सहायक स्टाफ के कोविड-19 टीकाकरण को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय से सहायता मांगी है।
इन खिलाड़ियों में स्वीडन के उप्साला में अभ्यास कर रहे भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, इटली के असिसि में मौजूद मुक्केबाज मनीष कौशिक, सतीश कुमार, पूजा रानी व सिमरनजीत कौर और रूस में रुके पहलवान रवि दहिया और दीपक पुनिया शामिल हैं।
स्वीडन में, कोविडशील्ड  केवल 65 वर्ष की आयु से बड़े लोगों के लिए उपलब्ध है। इटली की टीकाकरण नीति के कारण भारतीय मुक्केबाजों के लिए कोविडशील्ड की दूसरी डोज लेना मुश्किल हो रहा है जबकि रूस के पास केवल स्पूतनिक वैक्सीन है। संभावना है कि भारतीय खिलाड़ियों और उनके सहयोगी स्टाफ को उन देशों में स्थित भारतीय दूतावास में टीके की दूसरी डोज लगाई जाए।
चार मुक्केबाज और 11 कोचिंग और सहयोगी स्टाफ, जिन्हें टीके की जरूरत है, 8 जुलाई को इटली से भारत वापस आने वाले थे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर मुक्केबाजों को टोक्यो जाने तक इटली में ही प्रशिक्षण जारी रखने की अनुमति देने के लिए कहा। ऐसे में इन 15 सदस्यों का पूरा टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय की सहायता महत्वपूर्ण हो जाती है।
हालांकि ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों और अधिकारियों का कोविड-19 टीका लगवाना अनिवार्य नहीं किया है, लेकिन भारत ने अपने खिलाड़ियों, कोच और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक आधार पर उनके टीकाकरण का फैसला लिया है।
इसके अलावा, कुछ अन्य खिलाड़ियों को भी उनके टीके की दूसरी डोज जल्द दी जाएगी। निशानेबाज राही सरनोबत, सौरभ चौधरी और दीपक कुमार का क्रोएशिया के जगरेब में टीकाकरण होगा। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में दूसरी डोज दी जाएगी जबकि जूडो खिलाड़ी सुशीला देवी का टीकाकरण यहीं पर होगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
देश भर में स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक करोड़ से अधिक फेस मास्कतैयार किये गये
देश भर में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक करोड़ से अधिक फेस मास्क बनाये गये हैं।यह आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की डीएवाई - एनयूएलएम फ्लैगशिप योजना के तहत कोविड -19 से लड़ने के लिए स्वयं सहायता समूहों के अथक प्रयास, सकारात्मक ऊर्जा और एकजुट संकल्प को दर्शाता है।
इस गौरवशाली क्षण के केंद्र में मिशन द्वारा समर्थित महिला उद्यमियों का एक मजबूत संगठन है। इन महिला उद्यमियों की प्रतिबद्धता दूसरों को अधिक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यही सही मायने में जीवन को सुरक्षित रखने वाली महिला सशक्तिकरण है।
सुश्री मीनू झा
स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के कुछ उद्धरण:
समृद्धि एरिया लेवल फेडरेशन  की अध्यक्षसुश्री शुभांगी चंद्रकांत धायगुडेके चेहरे पर एक अलग किस्म की मुस्कान है, जो संतुष्टि और गर्व का प्रतीक है। वह फोन के माध्यम से आर्डर एकत्र करती है और महाराष्ट्र के टिटवाला स्थित अपने घर पर मास्क की सिलाई करती है। वह कहती हैं कि उन्होंने 50,000 मास्क बनाये हैं और मास्क बनाने में इस काम में उनके साथ 45 और महिलाएं शामिल हैं।
राजस्थान के कोटा में सावरनी स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुश्री मीनू झा का कहना है कि उन्होंने यह सोचा भी नहीं था कि उनका यह छोटा सा कदम दूसरों के लिए इतना प्रेरणादायक हो सकता है। सुश्री मीनू झा की ये पंक्तियाँ इस तथ्य को दोहराती हैं किलॉकडाउन के दौरान भी हम सभी में इस लड़ाई में योगदान देने की अद्वितीय क्षमता है।
गमोचा, जोकि असम का पारंपरिक कपड़ा और सम्मान का प्रतीक है, आज स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं स्वच्छता का प्रतीक बन गया है। नौगांव के रुनझुन स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुश्री रश्मि, इस पारंपरिक कपड़े का उपयोग करके मास्क तैयार करने में व्यस्त हैं।
जम्मू एवं कश्मीर के कठुआ में प्रयास स्वयं सहायता समूह की सदस्य सुश्री उपदेश अंदोत्रा तिरंगा मास्क बनाते हुए गर्व महसूस करती हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री संजय धोत्रे ने कोविड-19 महामारी का एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन ‘हैक द क्राइसिस’ का किया शुभारम्भ
हैकाथन का उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाना है
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने आज कोविड-19 महामारी से पार पाने को एक व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन ‘हैक द क्राइसिस’ का शुभारम्भ किया। यह हैकाथन एक वैश्विक पहल का हिस्सा है और इसका आयोजन ‘हैक ए कॉज- इंडिया’ और ‘फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन पुणे’ द्वारा किया जा रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार  का समर्थन हासिल है। इस हैकाथन का उद्देश्य कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाना है। इसमें कुछ शीर्ष भागीदार टीमों से मिले जिताऊ आइडियाज को लागू करके भारत को कोरोना संकट के दौरान भारत और वैश्विक नागरिकों मदद मिलने का अनुमान है।
इस अवसर पर श्री संजय धोत्रे ने कहा कि आज कोविड-19 से दुनिया और उद्योगों के लिए अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा हो गई हैं। कारोबार और दूरस्थ कामकाजी परिदृश्य में आ रही बाधाओं के बीच जहां एक राष्ट्र के तौर पर हम इन चुनौतियों से लड़ाई जारी रखे हुए हैं, वहीं सरकारों, उद्योग और व्यक्तियों सहित सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे वर्तमान में इससे उबरने के लिए योगदान दें और मानवता के रूप में मजबूत हों।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने विश्वास जाहिर करते हुए कहा कि हम इस चुनौती से पार पाएंगे और एक देश के रूप में मजबूत बनकर सामने आएगा। इसलिए व्यापक स्तर पर मानवता को सहयोग प्रदान करें। महान अल्बर्ट आइंस्टीन के मुताबिक, मुश्किलों के बीच में अवसर छिपे होते हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री संजय धोत्रे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत सरकार ने कई जोशीले संगठनों के साथ मिलकर समाधानों और आइडियाज की पहचान और सहयोग के लिए कई पहल शुरू की हैं, जिससे मौजूदा मुश्किलें कम हो सकती हैं और तेज सुधार में भी योगदान किया जा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताते हुए कहा कि इस दौर में जब सामाजिक दूरी कायम करना ‘नई सामान्य’ बात हो गई है, ऐसे में डिजिटल समाधान और उत्पाद मानव जाति को फिर से जोड़ेंगे जो आर्थिक सुधारों में अहम योगदान करेंगे।
श्री संजय धोत्रे ने जोर देकर कहा कि कोविड 19 महामारी से पार पाने के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए एक ऑनलाइन हैकाथन- हैक द क्राइसिस का शुभारम्भ करनना उनके लिए सम्मान की बात है। यह हैकाथन एक वैश्विक पहल का हिस्सा है और इसका आयोजन ‘हैक ए कॉज- इंडिया’ और ‘फिक्की लेडीज ऑर्गनाइजेशन पुणे’ द्वारा किया जा रहा है। इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार  का समर्थन हासिल है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2000 टीम और 15000 भागीदार भारत, एस्टोनिया और फिनलैंड के विशेषज्ञों की निगरानी में 48 घंटे चलने वाले हैकाथन में अपने व्यावहारिक नमूने पेश करेंगे। भारत की शीर्ष टीमें आने वाले हफ्तों में वैश्विक हैकाथन ‘हैक द क्राइसिस- वर्ल्ड’ में भागीदारी करेंगी।
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने भरोसा दिलाया कि पूर्व में मानवता के सामने कई चुनौतियां आई हैं और मुझे यकीन है कि मौजूदा संकटपूर्ण दौर को एक अवसर में तब्दील करके कोविड की चुनौती से पार पा लिया जाएगा। श्री संजय धोत्रे ने सभी टीमों को शुभकामनाएं दीं और वर्तमान परिदृश्य में नवीन तकनीक समाधान सामने आने की उम्मीद जाहिर की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘सभी को शुभकामनाएं और सुरक्षित रहें।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने सम्बोधन में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली हर महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित की
140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवारजन बताया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए अपने 140 करोड़ 'परिवारजनों' को शुभकामनायें दीं। उन्होंने कहा कि इस समय देश में विश्वास अपने शिखर पर है।
श्री मोदी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली हर महान हस्ती को श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन तथा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और असंख्य वीरों के बलिदान को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस पीढ़ी के लगभग सभी लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था।
उन्होंने इस महत्वपूर्ण वर्ष में होने वाली प्रमुख वर्षगांठों को रेखांकित किया। आज महान क्रांतिकारी और आध्यात्मिक हस्ती श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती वर्ष का समापन हुआ। उन्होंने स्वामी दयानंद की जयंती के 150वें वर्ष, रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का भी उल्लेख किया, जिसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उन्होंने भक्ति योग संत मीरा बाई की 525 वर्ष पुरानी गाथा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, “अगला गणतंत्र दिवस भी 75वां गणतंत्र दिवस होगा।" उन्होंने आगे कहा, “कई मायनों में, कई अवसर, कई संभावनायें, हर पल नई प्रेरणा, हर पल नई चेतना, हर पल सपने, हर पल संकल्प, शायद राष्ट्र निर्माण में संलग्न होने का इससे बड़ा कोई और अवसर नहीं हो सकता है।”
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या 4-बी/2021 के अनुसार, निपटान तिथि 07 दिसंबर, 2021 के साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  29 नवंबर - 3 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान अभिदान के लिए खोले जाएंगे। अभिदान अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य रु. 4,791  - प्रति ग्राम होगा, जैसा कि आरबीआई द्वारा भी 26 नवंबर, 2021 को अपनी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से रु. 50  प्रति ग्राम की छूट देने का निर्णय लिया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल मोड के माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य रु. 4,741  प्रति ग्राम सोना होगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री सुभाष सरकार ने एनआईटी दिल्ली के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार ने आज यहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली  के तीसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। ये समारोह विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। इस संस्थान ने 793 स्नातकों की उपलब्धियों को सेलिब्रेट किया, जिनमें 34 पीएच.डी., 567 बी.टेक. और 192 एम.टेक. डिग्रियां शामिल हैं। स्नातक कर रहे असाधारण शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले छात्रों को इस संस्थान ने राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक , निदेशक के स्वर्ण पदक , और संस्थान रजत पदक  से सम्मानित किया। बेहद प्रशंसित सुपर-30 कार्यक्रम के संस्थापक श्री आनंद कुमार को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षण और लर्निंग को लेकर समग्र दृष्टिकोण है जो लर्निंग का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य पेश करता है जो व्यक्ति के विकास के लिए उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों से भी परे जाता है।
मंत्री महोदय ने जोर देकर कहा कि ये भारत के शैक्षणिक संस्थानों की जिम्मेदारी है कि एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए हम अपनी समृद्ध संस्कृति, विरासत और ज्ञान के प्राचीन खजाने का इस्तेमाल करें।
उन्होंने कहा कि भारत अपनी आने वाली पीढ़ियों को इनोवेशन के महत्व, खासकर स्टार्टअप्स द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सिखाकर इनोवेशन की भावना को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एक बड़े एआई इकोसिस्टम के निर्माण में सक्षम है। छात्रों को एआई के क्षेत्र के साथ-साथ रोबोटिक्स और इनोवेशन के अन्य क्षेत्रों में गोते लगाने चाहिए।
डॉ. सुभाष सरकार ने बी.टेक/एम.टेक/पीएचडी सहित कुल 793 डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी।
निदेशक प्रो.  अजय कुमार शर्मा ने निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत की और एनआईटी दिल्ली के लिए वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण पड़ावों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गर्व से घोषणा की कि ये हमारे लिए एक रोमांचक वर्ष रहा है; एक दशक से अधिक समय तक अस्थायी परिसरों से काम करने के बाद हमने अपने स्थायी परिसर में जाने का सपना साकार किया है। प्रो. शर्मा ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग  और सिविल इंजीनियरिंग  में बीटेक कार्यक्रमों की शुरुआत के साथ-साथ शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से शुरू होने वाले बीटेक  कार्यक्रमों में इजाफे की घोषणा की।
दीक्षांत समारोह में उल्लेखनीय प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड पर प्रकाश डाला गया। 2022 में एनआईटीडी के छात्रों को अडोब, माइक्रोसॉफ्ट, गोल्डमैन सैक्स, सैमसंग आरएंडडी, डलॉइट, इनटुइट और स्विगी जैसी कुछ सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों ने नौकरियां दीं। इनमें से एक छात्र को सालाना 55 लाख रुपये का पैकेज मिला। कुल प्लेसमेंट दर 96.5 प्रतिशत है।
एनआईटी दिल्ली हाल के वर्षों में देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान के रूप में उभरा है। इसने 2022 के लिए एनआईआरएफ रैंकिंग में 194वां स्थान हासिल किया है, जो वैश्विक महामारी की कठिनाइयों के बावजूद यहां के संकाय और छात्रों के शैक्षणिक कौशल का सीधा सबूत है। इस संस्थान ने आज तक प्रसिद्ध संस्थानों, औद्योगिक संगठनों और पीएसयू के साथ 32 समझौता ज्ञापनों  पर हस्ताक्षर किए हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा-एनआरई मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक कल शाम नई दिल्ली में आयोजित की गई। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के माननीय सांसदों ने भाग लिया। उपस्थित सांसदों में श्री अरुण साव, लोकसभा, श्री चंद्रशेखर साहू, लोकसभा, श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, लोकसभा, श्री खगेन मुर्मू, लोकसभा, श्री प्रद्युत बोरदोलोई, लोकसभा, श्री रामदास चंद्रभानजी तादास, लोकसभा, श्री रवींद्र कुशवाहा, लोकसभा, श्रीमती रीति पाठक, लोकसभा, श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, लोकसभा, श्री टोपोन कुमार गोगोई, डॉ अमी याज्ञनिक, राज्यसभा और डॉक्टर कनिमोझी एनवीएन सोमू, राज्यसभा शामिल थे।। बैठक का विषय “ऊर्जा संरक्षण के उपाय" था।
माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए, ऊर्जा मंत्री महोदय ने बताया कि हाल के महीनों में जब बिजली की मांग में वृद्धि हुई है, तो कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 25 प्रतिशत से 29 प्रतिशत है और नवीकरणीय ऊर्जा एक प्रमुख क्षेत्र है। एसएमई के लिए किए गए ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण उपायों पर एक प्रस्तुति दी गई। वर्ष 2021-22 में एसडीए योजना की उपलब्धियां भी साझा की गईं। बैठक में बताया गया कि ऊर्जा मंत्रालय ने राज्यों को मुख्य सचिवों के अधीन ऊर्जा उपयोग के परिवर्तन के लिए राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करने को कहा है। कई राज्य पहले ही इन समितियों का गठन कर चुके हैं।
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने माननीय सदस्यों को अलग-अलग कृषि फीडरों के बारे में सूचित किया, जो कृषि ऊर्जा खपत को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बैठक के दौरान भारत में कोल्ड चेन ऊर्जा दक्षता पर चर्चा की गई। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने की पहल पर भी बातचीत की गई। उजाला योजना की उपलब्धियों को भी साझा किया गया। बैठक में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम निर्माण पर भी चर्चा हुई। इस दौरान यह बताया गया कि ईसीबीसी वाणिज्यिक भवनों के लिए शुरू किया गया था और 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया गया है। आवासीय भवनों के लिए वर्ष 2018-19 में इकोनिवास संहिता शुरू की गई थी। बैठक के दौरान पीएटी द्वितीय चरण की प्रमुख उपलब्धियों को भी साझा किया गया।
माननीय संसद सदस्यों ने विभिन्न पहलों और योजनाओं के संबंध में कई सुझाव दिए। श्री सिंह ने प्रतिभागियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया।