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रक्षा मंत्रालय
एनसीसी ने द्वि-वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया
राष्ट्रीय कैडेट कोर  ने 02 और 03 मई 2019 को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय दो दिवसीय द्वि-वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश के सभी राज्यों में एनसीसी निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपर महानिदेशकों और उप-महानिदेशकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, एनसीसी के महानिदेशक, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने संगठन के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक कार्यों में सुधार के लिए पिछले छह महीनों में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। सम्मेलन के दौरान, युवाओं की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सरकार के निर्देशानुसार एनसीसी विस्तार की योजना से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। महानिदेशक ने कहा कि एनसीसी, युवा भारतीयों को देश के जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
महानिदेशक ने जोर देते हुए कहा कि एनसीसी को भारत के पुनरुत्थान पर विशेष रूप ध्यान केन्द्रित करते हुए सामाजिक जागरूकता और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में अहम योगदान देना चाहिए। उन्होंने सभी निदेशालयों से संस्थागत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर विशेष रूप से ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने स्वच्छता अभियान और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सभी इकाइयों के योगदान की सराहना की। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के साथ समन्वय बनाये रखने के लिए सभी निदेशालयों से समन्वित प्रयासों का आह्वान किया, ताकि संगठन के निर्धारित लक्ष्यों को अधिक प्रभावी रूप से हासिल किये जा सके।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत के निर्माण के लिए भ्रष्टाचार पर अंकुश जरूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद ने आज  नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के समारोह में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 समारोह को संबोधित किया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय है 'भ्रष्टाचार उन्मूलन – नए भारत का निर्माण'।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि नए भारत की रचना के लिए भ्रष्टाचार को समाप्त करना बेहद जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लोगों का यह विश्वास लगातार बढ़ना चाहिए कि फैसले और कार्य पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी खरीद की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जीईएम ऑनलाइन प्लेटफार्म की शुरूआत की गई है। जीएसटी व्यवस्था को लागू करने के लिए उस वर्ग तक बैंकिंग की सुविधा बढ़ाई गई है जिनके पास पहले यह सुविधा नहीं थी, औपचारिक अर्थव्यवस्था की गति बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयास किये गए हैं। डिजिटल प्रणाली अपनाने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इस तरीके से सार्वजनिक धन के दुरूपयोग की समस्या से निपटा जा सकता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने और दंड देने, अपराध करने के आदी लोगों को कानून का भय दिखाने के लिए गंभीर प्रयास किये जा रहे हैं। कुछ विधायी उपाय भी किये गए हैं - उदाहरण के लिए मनी लांड्रिंग की रोकथाम कानून में संशोधन, बेनामी संपत्ति कानून को अमल में लाने के साथ-साथ काले धन  की घोषणा और कर कानून 2015 को लागू करना। भगौड़े आर्थिक अपराधी विधेयक को भी संसद में पेश किया पेश किया जा चुका है। इस तरह की पहलों से ईमानदार नागरिकों और करदाताओं में विश्वास पैदा होता है।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें-
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न स्वच्छता गतिविधियों के माध्यम से विशेष अभियान 2.0 चलाया
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों ने सफाई पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया
अभियान के तहत अभिलेखों की समीक्षा और फाइलों की छंटाई की गई
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए विशेष अभियान 2.0 के तहत नई दिल्ली में संसद मार्ग पर जीवन तारा भवन और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान में जनजातीय कार्य मंत्रालय के कई कार्यालयों और संभागों का निरीक्षण किया। केंद्र सरकार 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक बाहरी कार्यालयों, संबंधित/अधीनस्थ कार्यालयों में विशेष अभियान चला रही है।
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के अपने दौरे के दौरान अभियान के तहत की गई विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा भी की।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव, श्री अनिल कुमार झा और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने जीवन तारा भवन में मंत्रालय के अधीनस्थ संभागीय कार्यालयों और राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का दौरा किया।
सचिव ने पुराने अभिलेखों को छंटाई की प्रक्रिया और मंत्रालय द्वारा किए जा रहे डिजिटलीकरण अभ्यास की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेख कक्ष का निरीक्षण किया और आधिकारिक प्रक्रियाओं के अनुसार फाइलों और अभिलेखों की छंटाई की जांच की।
अभियान का उद्देश्य कार्यालयों में साफ-सफाई और लंबित शिकायतों, वीआईपी संदर्भ और संसदीय मुद्दों को कम करना है।
यह अभियान 300 से अधिक परिसरों में चलाया गया जिसमें देश भर में फैले संलग्न कार्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शामिल थे।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के आदिवासी छात्रों ने सफाई पहल में सक्रिय रूप से भाग लिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने हमेशा अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए स्वच्छ और साफ - सुथरा कार्य वातावरण प्रदान करने पर जोर दिया है। जागरूकता अभियान का उद्देश्य सरकारी विभागों में स्वच्छता और सरकारी अधिकारियों को स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाना है।
शिक्षा मंत्रालय
इग्नू ने जून 2020 टीईई परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ाई
कोरोना वायरस के प्रसार और देश भर में लॉक डाउन को ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी  ने जून 2020 टर्म-एंड परीक्षा के लिए फॉर्म जमा कराने की अंतिम तिथि बिना किसी प्रकार के विलम्ब शुल्क के 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी है।
शिक्षार्थी जून टीईई परीक्षा के फॉर्म इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जमा करा सकते हैं।
इससे पहले विश्वविद्यायल ने नोवेल कोरोना कोविड-19 के लिए ऐहतियाती उपाय के तौर पर देश भर में अपने समस्त क्षेत्रीय केंद्रों/ शिक्षार्थी सहायता केंद्रों  में शिक्षार्थी सहायता सेवा संबंधी गतिविधियों के 31 मार्च 2020 तक स्थगित हो जाने के पश्चात असाइनमेंट जमा कराने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दी थी।
गृह मंत्रालय
'नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' विषय पर 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन
हम साइबर खतरे से निपटने के तरीके तलाशेंगेः डा. जितेंद्र सिंह
साइबर खतरे का मुकाबला करने के लिए गृह मंत्रालय ने कई
कदम उठाएः जी. किशन रेड्डी
('नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की ओर' विषय पर 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन आज यहां आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के दौरान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आधारभूत ढांचों की सुरक्षा, उभरते साइबर खतरों: घटनाओं, चुनौतियों एवं प्रतिक्रिया जैसे कई विषयों पर चर्चा की गई।
इस दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डा. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जहां तक प्रौद्योगिकी, विशेष संचार तकनीक का संबंध है, भारतीय समाज तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। 'डिजिटल संस्कृति' एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तित हो रही है। उन्होंने कहा कि हर प्रौद्योगिकी की अपनी उपयोगिता है, इसी तरह साइबर प्रौद्योगिकी में इन दिनों बड़ी तेजी आई है। लेकिन एक वरदान होने के साथ ही यह प्रौद्योगिकी एक बड़ा खतरा भी बन गई है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर साइबर खतरे का भी जिक्र किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में सुरक्षा की अवधारणा खुद बदलाव के दौर से गुजरी है। इसके अपने पैमाने हैं; बाहरी और आंतरिक। उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि आतंकवाद, आतंकवाद होता है और इसमें जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अंतर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें प्राथमिकताएं निर्धारित करने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने उम्मीद जताई कि साइबर सुरक्षा से जुड़ा खतरा जल्द ही दूर हो जाएगा और हम साइबर खतरे से निपटने के तरीके खोज लेंगे।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि हम सभी एक डिजिटल दुनिया में रह रहे हैं। सुरक्षा इनमें से एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जिसके बारे में हम सभी को विचार करना होगा। अब जैसे कि हम विभिन्न तकनीक अपना रहे हैं, तो हम खासतौर पर साइबर सुरक्षा से जुड़ी अलग-अलग चुनौतियों का सामना भी कर रहे हैं। श्री रेड्डी ने कहा कि साइबर सुरक्षा के लिए नए उपकरण और तकनीक को तेजी से विकसित किया जाना चाहिए।
श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि साइबर जगत युद्ध का नया मैदान बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सफल साइबर हमलों से काफी वित्तीय हानि और दूसरी दिक्कतें सामने आती हैं। डिजिटल गवर्नेंस और इसके व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए साइबर सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है। गृह राज्यमंत्री ने कहा कि साइबर खतरों से निपटने के लिए कई उपाय किए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ' योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर उऩ्होंने 'साइबर स्वच्छता केंद्र' का भी जिक्र किया। यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के तहत भारत सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है।
उन्होंने सेमिनार और सलाह के जरिये जागरुकता पैदा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि साइबर सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने साइबर खतरे का मुकाबला करने के लिए सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए।
एनआईसी की महानिदेशक सुश्री नीता वर्मा ने कहा कि भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए सभी हितधारकों द्वारा भी कोशिश किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह एक बार का नहीं बल्कि लगातार चलने वाला काम है और हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन: भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक
भारत, अमेरिका, ब्राजील अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम करेंगे
इसका उद्देश्य सहयोग को सुगम बनाना और परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना है
प्रमुख जैव ईंधन उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में, भारत, अमेरिका, ब्राजील अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम करेंगे। इस गठबंधन का उद्देश्य सहयोग को सुगम बनाना और परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना है। यह बाजारों को सुदृढ़ बनाने, वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुगम बनाने, ठोस नीति सबक साझा करने के विकास और विश्व भर में राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता के प्रावधान पर बल देगा। यह पहले से लागू सर्वोत्तम कार्य योजनाओं और सफलता मामलों पर भी बल देगा।
यह गठबंधन विद्यमान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालयी बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, मिशन नवोन्मेषण जैव ऊर्जा पहलों, वैश्विक जैव ऊर्जा साझेदारी  सहित जैव ऊर्जा, जैव आर्थिकी और ऊर्जा पारगमन क्षेत्रों में अधिक व्यापक रूप से पहलों के सहयोग से काम करेगा।
वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन भारत के जी20 अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है और इसकी घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं आवास तथा शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी द्वारा की गई थी।
विदेश मंत्रालय
जी20 शेरपा ने महाराष्ट्र के मुंबई में 13-16 दिसंबर 2022 तक जी20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक के बारे में मीडिया को जानकारी दी
जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने आज 13-16 दिसंबर 2022 को मुंबई में आयोजित डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप  की पहली बैठक के संबंध में मीडियाकर्मियों को संबोधित किया और जी20 के डीडब्ल्यूजी से संबंधित भारत की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दी। डीडब्ल्यूजी 2010 से, जी20 के विकास एजेंडा के संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और 2015 में इसके लक्ष्यों को अपनाने के बाद, डीडब्ल्यूजी ने सतत विकास लक्ष्य  के साथ जी20 के विकास एजेंडे के समन्वय को आगे बढ़ाया है। अपने कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, डीडब्ल्यूजी ने प्रेसीडेंसी की प्राथमिकताओं के आधार पर पिछले दशक में अनेक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया है।
श्री कांत ने इस बात पर जोर दिया कि आज दुनिया जिन चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें मिलकर काम करके ही हल किया जा सकता है। हमारी प्राथमिकताएं न केवल जी20 सदस्यों की आकांक्षाओं के साथ-साथ विश्व के दक्षिणी देशों की आकांक्षाओं को भी दर्शाती हैं। भारत एक समावेशी, महत्वाकांक्षी, निर्णायक और कार्रवाई उन्मुख दृष्टिकोण अपना रहा है। श्री कांत ने डीडब्ल्यूजी को लेकर भारत की प्राथमिकताओं -  जलवायु के अनुकूल कार्रवाई और वित्तपोषण सहित हरित विकास, सिर्फ ऊर्जा संक्रमण और एलआईएफई ;  सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन में तेजी लाना; और  डिजिटल पब्लिक गुड्स/डेटा फॉर डेवलपमेंट से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डीडब्ल्यूजी के विचार-विमर्श में ऋण संकट, बहुपक्षवाद में सुधार और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को भी शामिल किया जाएगा और भारत इसे प्राप्त करने के लिए समावेशी विकास और सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देगा।
श्री कांत ने याद दिलाया कि सामूहिक कार्य, बहु-विषयक अनुसंधान और आपदा जोखिम में कमी पर सर्वोत्तम तौर-तरीकों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत की अध्यक्षता में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक नई कार्यप्रणाली स्थापित की गई है। इसके अलावा, भारत के जी20 प्रेसीडेंसी के तहत एक नया स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप भी शुरू किया गया है, जो ड्राइविंग इनोवेशन में स्टार्टअप्स की भूमिका को चिन्हित करता है और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल समाधान प्रस्तुत करता है।
तीन-दिवसीय बैठक सतत विकास लक्ष्य पर प्रगति में तेजी लाने के लिए जी20 सामूहिक कार्रवाइयों पर ध्यान केंद्रित करेगी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और ऋण संकट से संबंधित तत्काल चिंताओं से निपटने में विकासशील देशों को समर्थन और सतत विकास लक्ष्य पर 2023 जी20 नई दिल्ली अपडेट पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकार की मदद से जी20 प्रतिनिधियों के लिए महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, आगंतुक प्रतिनिधियों के लिए मुंबई में कन्हेरी गुफाओं के भ्रमण की भी योजना बनाई गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना  का शुभारंभ किया
सीबीपी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और कौशल तथा अर्जित दक्षताओं के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए पीएम मोदी की नई पहल हैः डॉ. जितेंद्र सिंह
प्रधानमंत्री मोदी ने ई-गवर्नेंस पर बल दिया है जो सरकार में सहज, आर्थिक और पर्यावरण अनुकूल कामकाज की ओर ले जाता है: डॉ. जितेंद्र सिंह
कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्री ने सीबीसी से प्रशिक्षण मॉड्यूल को लगातार अद्यतन करने का आह्वान किया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में व्यापक बदलाव लाने वाला है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग मुख्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण योजना  का शुभारंभ किया।
यह योजना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से क्षमता निर्माण आयोग  द्वारा शुरू की गई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर कहा कि सीबीपी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और कौशल तथा अर्जित दक्षताओं के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की एक नई पहल है। यह सरकारी कार्यालयों के परिवर्तन पर बल देता है।
उन्होंने कहा - “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ई-गवर्नेंस पर बल दिया है जिससे सरकार में कामकाज आसान, आर्थिक और पर्यावरण अनुकूल हो सके। आसान का अर्थ है विस्तृत, ई-ऑफिस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाता है, जबकि फाइल वर्क से छुटकारा पाने से न केवल समय की बचत होती है बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल भी है। पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए प्रशासनिक सुधारों का उद्देश्य एक कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन बनाना है ”।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल को सभी सरकारी कर्मचारियों के इंडक्शन प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया गया है और इसे रोजगार मेले के तहत सरकारी सेवा में शामिल होने वाली नई भर्ती के लिए लागू किया गया है, जिसकी छठी अगली कड़ी कल आयोजित की गई थी, जिसमें 51,000 से युवाओं को पीएम मोदी द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने सीबीसी से विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल को लगातार अद्यतन और संशोधित करने का आह्वान किया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी सीखने और कार्य संस्कृति को प्रभावित करने वाला है।
उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी के इस युग में दोगुना होने का समय पांच वर्ष से घटकर एक वर्ष से भी कम हो गया है।"
एएसओ स्तर से लेकर जेएस तक सभी स्तरों के सरकारी कर्मचारियों के लिए आईजीओटी प्रशिक्षण मॉड्यूल और यहां तक कि सचिवों के लिए कुछ चुनिंदा पाठ्यक्रमों के लिए सीबीपी की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीबीसी अध्यक्ष श्री आदिल ज़ैनुलभाई से मंत्रियों के लिए एक समान प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करने के लिए भी कहा।
सीबीसी अध्यक्ष ने मंत्री महोदय को बताया कि आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर 700 पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों में से 10 लाख कर्मचारी रेलवे में हैं, अन्य 10 लाख सीएपीएफ में हैं और शेष 10 लाख शेष मंत्रालयों और विभागों में हैं। 80 प्रतिशत कौशल कार्यात्मक और व्यवहारिक कौशल से संबंधित सामान्य हैं जबकि केवल 20 प्रतिशत विशिष्ट कार्यों और भूमिकाओं से संबंधित डोमेन उन्मुख हैं। उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी और आईजीओटी का लक्ष्य 'कर्मचारियों' को 'कर्मयोगियों' में बदलना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित किया; तीन प्रख्यात न्यायविदों को एलएल.डी.  मानद डिग्री प्रदान की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज चेन्नई के डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय में आयोजित एक विशेष दीक्षांत समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान में केरल के राज्यपाल श्री पी. सदाशिवम, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, श्री शरद अरविन्द बोबड़े और मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश श्रीमती विजय कमलेश ताहिलरमानी को एलएल.डी. की मानद डिग्री प्रदान की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र, समाज और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ कानूनी साक्षरता को बढ़ाने और कानूनी नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता भी होती है। उन्होंने कहा कि यह न केवल लोगों को न्याय दिलाने, बल्कि यह विभिन्न पक्षकारों को उनकी भाषा में जानकारी देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कभी एक ऐसी प्रणाली विकसित की जा सके जिसके माध्यम से उच्च न्यायालयों के निर्णयों की अनुवादित प्रतियाँ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मामले के अनुरूप इन प्रमाणित प्रतियों की भाषा केरल उच्च न्यायालय में मलयालम, तो मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल हो सकती है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश के उन सभी वैज्ञानिकों की सराहना की जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए कर रहे हैं।
श्री मोदी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर ट्वीट कर रहे थे।
उन्होंने कहा, “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, हमारा देश उन सभी को सलाम करता है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक अंतर लाने के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठा रहे हैं। हम 1998 में इस दिन अपने वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि को याद करते हैं। यह भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था।"
11 मई 1998 को पोखरण परीक्षण का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु परीक्षण तब एक मजबूत राजनीतिक नेतृत्व के कारण ही संभव थे। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात के एक कार्यक्रम के दौरान परीक्षणों पर अपने उद्धरण को साझा किया था।
उन्होंने कहा, “1998 में पोखरण में हुए परीक्षणों ने यह साबित किया कि मजबूत राजनीतिक नेतृत्व बड़े बदलाव कर सकता है।यहाँ मैंने ‘#मन की बात’ के एक कार्यक्रम के दौरान भारत के वैज्ञानिकों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के असाधारण नेतृत्व का उल्लेख किया था।
श्री मोदी ने आगे ट्वीट किया, “आजप्रौद्योगिकीदुनिया को कोविड-19 से मुक्त कराने के प्रयासों में अनेक लोगों की मदद कर रही है। मैं उन सभी को सलाम करता हूं जो कोरोना वायरस को पराजित करने के तरीकों पर अनुसंधान और नवीन अविष्कार करने में सबसे आगे हैं ताकि हम एक स्वस्थ्य और बेहतर ग्रह बना सकें।”
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस ऐरावत ने कार्निकोबार से मछली पकड़ने वाला पोत बचाया
आईएनएस ऐरावत को दिनांक 30 जुलाई 2021 को 2300 बजे कार्निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से मछली पकड़ने के जहाज सालेथ मथ II से एक संकटकालीन फोन मिला। यह जहाज ऑपेरशन समुद्र सेतु II के अंतर्गत कोविड 19 से संबंधित राहत सामग्री की सफल आपूर्ति करने के बाद जकार्ता, इंडोनेशिया से अपनी वापसी करते हुए इधर से गुज़र रहा था। वह तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए अपनी अधिकतम गति से मछली पकड़ने वाली नौका की ओर बढ़ा। पोर्ट ब्लेयर आधारित 20 मीटर लंबी मछली पकड़ने वाली नाव चालक दल के सात सदस्यों के साथ दिनांक 29 जुलाई 2021 की सुबह से ही गियर बॉक्स में बड़ी खराबी के कारण एमएमबी चैनल 16 पर सहायता के लिए अनुरोध करते हुए कार्निकोबार से निकल रहे थे। 25 समुद्री मील से अधिक गति से बहती तेज हवाएं, क्षेत्र में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से 3.5 मीटर तक उठती लहरों और रुक-रुक कर होने वाली बारिश ने टोइंग के काम को अत्यंत कठिन कार्य बना दिया। फिलहाल आईएनएस ऐरावत आगे की सहायता के लिए मछली पकड़ने वाली नौका को निकटतम बंदरगाह पर ले जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 200.61 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 26,04,797 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,45,654 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,517 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,31,32,140 है
पिछले 24 घंटों में 20,557 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.13 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.64 प्रतिशत है
अब तक 87.06 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,98,034 जांच की गई
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण को मार्च 2019 के बाद भी  जारी रखने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण को मार्च 2019 के बाद भी  चरण -II को इस प्रकार जारी रखने की मंजूरी दी है:
- पीएमएवाई-जी चरण-II के अंतर्गत 2022 तक कुल 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कराने का लक्ष्य
- ग्रामीण आवास की प्रधानमंत्री आवास योजना को जारी रखना
- पीएमएवाई के चरण-I के वर्तमान नियमों के अनुसार 2019-20 तक चरण-II में 60 लाख मकान बनाने का लक्ष्य, जिसमें 76,500 करोड़ रुपये का वित्तीय खर्च शामिल है ।
- मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार योजना/कार्यक्रम का तीसरे पक्ष से मूल्यांकन के आधार पर उसकी उचित समीक्षा और मंजूरी के बाद अगले वित्त आयोग के दौर में योजना 2019-20 के बाद 2021-22 तक जारी रखना।
- आखिरी आवास से अतिरिक्त पात्र परिवारों का समावेशन + उन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए प्राथमिकता के आधार पर 1.95 करोड़ की सीलिंग के साथ, उन राज्यों को प्राथमिकता जहां पीडब्ल्यूएल समाप्त हो चुकी है, पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची , और वित्त मंत्रालय के साथ सलाह मशविरे के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय की मंजूरी से इन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लक्ष्य आवंटित किए जाएंगे।
- कार्यक्रम प्रबंधन इकाई  और राष्ट्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी  को 2019-20 तक जारी रखना
- योजना की वैधता तक ईबीआर के वर्तमान तंत्र के जरिए अतिरिक्त वित्तीय जरूरतों के लिए उधार
- कार्यक्रम कोष के प्रशासनिक खर्च में कटौती कर उसे 4 प्रतिशत से 2 प्रतिशत करना। प्रशासनिक घटकों के लिए आवंटित 2 प्रतिशत की कार्यक्रम राशि को विभाजित किया जाएगा। 0.30 प्रतिशत कार्यक्रम राशि केंद्रीय स्तर पर रहेगी और शेष 1.70 प्रतिशत को प्रशासनिक कोष के रूप राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लिए जारी की जाएगी।
लाभ:
बचे हुए ग्रामीण परिवार जो बेघर हैं और/ अथवा पुराने घरों में रह रहे हैं उन्हें 2022 तक पक्के मकान दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं गांधी जयंती के विशेष अवसर पर महात्मा गांधी को नमन करता हूं। उनकी कालजयी शिक्षाएं हमारा पथ आलोकित करती रहती हैं। महात्मा गांधी का प्रभाव वैश्विक है, जो संपूर्ण मानव जाति को एकता और करुणा की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। हम सदैव उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करते रहें।' उनके विचार हर युवा को उस बदलाव का वाहक बनने में सक्षम बनाएं, जिसका उन्होंने सपना देखा था, जिससे सर्वत्र एकता और सद्भाव को बढ़ावा मिले।''
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर श्री संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद की शपथ दिलाई।