ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 327 ई के गलगलिया-बहादुरगंज खंड पर निर्माणाधीन पुल का पिलर-3 धंसा, घटना में कोई हताहत नहीं
गलगलिया-बहादुरगंज के बीच 49 किमी की कुल लंबाई वाली परियोजना को 4 लेन का बनाने का कार्य मैसर्स जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हाईवे लिमिटेड को सौंपा गया है। परियोजना की नियत तारीख 10.01.2022 है. वर्तमान में परियोजना का लगभग 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है।
23.06.2023 की दोपहर को प्रमुख पुल का पिलर-3, अप्रत्याशित रूप से 600 एमएम धंस गया, जिससे इसके ढांचे को क्षति पहुंची है। यह पुल परिचालन में नहीं है और अभी निर्माणाधीन है। सुपरस्ट्रक्चर मई 2023 में बनाया गया था इस घटना में निर्माण कार्य में लगे किसी भी श्रमिक के हताहत होने का समाचार नहीं है।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि हाल ही में मेची नदी में नेपाल से पानी का प्रवाह अचानक बढ़ गया, जिस पर इस पुल का निर्माण किया गया है। आगे की प्रारंभिक जांच से यह भी पता चला है कि निर्माण गतिविधि के दौरान मेची नदी को पी-2, पी-3 और पी-4 के बहाव को चैनलाइज किया गया था, जिससे पानी का प्रवाह बाधित हो गया और रेतीली नदी के तल में अत्यधिक रिसाव हुआ।
इस घटना के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों, रियायतग्राही और स्वतंत्र अभियंता की टीम घटना स्थल पर पहुंची और पी-3 पर पाईल नींव में आगे किसी भी स्थिति से बचाव के लिए आवश्यक प्रारंभिक सुधार कार्य किये। इस बीच, स्वतंत्र अभियंता के टीम लीडर और पुल इंजीनियर- मैसर्स चैतन्य प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड और रियायतग्राही, मैसर्स गलगलिया बहादुरगंज हाईवे प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक और उप परियोजना प्रबंधक  को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, ताकि जांच किसी भी प्रभाव के चलते बाधित न हो सके।
इस घटना की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सेवानिवृत अपर महानिदेशक  श्री ए. के. श्रीवास्तव,  प्रधान तकनीकी अधिकारी - पुल , श्री एस.के. शर्मा, सी.आर.आर.आई. और  श्री वेंकटराम,  मैसर्स एल एंड टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग लिमिटेड शामिल हैं। विस्तृत जांच के लिए ये दल आज घटना स्थल का दौरा करेगा और सीएच 24+461 पर मुख्य पुल पर पिलर-3 के धंसने पर स्थिति की समीक्षा करेगा और सुधारात्मक उपाय करेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इंडिया पोटाश लिमिटेड, पोटाश म्यूरिएट की कीमत 19000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर रु 17500 प्रति मीट्रिक टन करेगा
इंडिया पोटाश लिमिटेड  ने पोटाश म्यूरिएट की मौजूदा कीमत 19000 रुपये प्रति मीट्रिक टन से घटाकर 17500 प्रति मीट्रिक टन करने का फैसला किया है, यानी प्रति बैग 75 रुपये की कमी। घटी हुई कीमत 18 मई 2020 से प्रभावी होगी।
पोटाश म्यूरिएट, जिसे पोटेशियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, पौधे के विकास और गुणवत्ता के लिए आवश्यक है। यह प्रोटीन और शर्करा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पौधों में नमी को बनाये रखने में मदद करता है और इस प्रकार पौधे को सूखे से बचाता है। यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए फायदेमंद है क्योंकि पत्तियां अपने आकार और शक्ति को बनाए रखती हैं।
कंपनी ने कहा है कि किसानों के हित के लिए यह कटौती पिछले एक साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के काफी कमजोर होने और एमओपी पर सरकार की सब्सिडी में 604 रुपये प्रति एमटी के कमी के बावजूद की गई है। सब्सिडी में कमी 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हो गयी है।
इंडिया पोटाश लिमिटेड  के एमडी डॉ पीएस गहलौत ने कहा कि हम मानते हैं कि इस कदम से उर्वरकों का संतुलित उपयोग होगा, जो भारत सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों पर लागत कम करने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लक्ष्य की पूर्ति करने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि कंपनी हमेशा उर्वरकों के वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के पक्ष में रहती है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने समय की जरूरत को ध्यान में रखते हुए किसानों की सहायता के लिए उठाये गए इस बड़े कदम के लिए डॉ पीएस गहलौत और आईपीएल प्रबंधन को बधाई दी। उन्होंने कहा, "कोविड -19 की अवधि के दौरान एमओपी की कीमत में कटौती से किसानों को विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों को काफी फायदा होगा। कम लागत से कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी और किसानों की आय में को समर्थन मिलगा।"
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता  उत्कृष्टता केंद्र  का शुभारंभ किया
एयर मार्शल संदीप सिंह वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ  ने 10 जुलाई 2022 को एयर फोर्स स्टेशन रजोकरी नई दिल्ली में उड़ान  के तत्वावधान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता  उत्कृष्टता केंद्र  का उद्घाटन किया ।
आईएएफ के एआई सेंटर में एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग एल्गोरिदम के सभी पहलुओं को संभालने के लिए एक बिग डेटा एनालिटिक्स और एआई प्लेटफार्म को शुरू किया गया है।
सभा को संबोधित करते हुए, वीसीएएस ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने अपनी युद्ध से संबंधित प्रक्रियाओं में इंडस्ट्री 4.0 और एआई आधारित प्रौद्योगिकियों को जोड़ने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। उन्होंने दोहराया कि एआई सीओई हाई एंड कंप्यूट और बिग डेटा स्टोरेज क्षमताओं के साथ और एआई सॉफ्टवेयर की विस्तृत श्रेणी से संयोजित होकर आईएएफ की परिचालन क्षमता को काफी हद तक बढ़ाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों, एमएसएमई और अग्रणी शिक्षाविदों के समन्वय में आंतरिक विशेषज्ञता के साथ एआई आधारित अनुप्रयोगों को विकसित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बच्चों के मन में नई उमंग और रंग भरने जा रहा है जादूई पिटाराः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र नरेन्द्र मोदी ने बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के लिए सीखने-पढ़ाने की सामग्री, जादूई पिटारा को लॉन्च किये जाने की सराहना की है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के एक ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“खेल-खेल में पढ़ाई का भरपूर आनंद! यह जादुई पिटारा बाल मन में एक नया जोश और रंग भरने वाला है।”
एमजी / एएम / जेके/
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
बीते चौबीस घंटो में भारत में 9 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई-भारत में अब तक लगभग 3.9 करोड़ लोगों की कोविड जांच की गई है
कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से अधिक होने के साथ भारत ने एक और शिखर को छुआ
कोविड के सक्रिय मामले और स्वस्थ होने वाले लोगों के बीच अंतर लगभग 18 लाख हुआ
भारत द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए परीक्षण,पहचान और उपचार करने की नीति पर ध्यान केंद्रित करने और लगातार उच्चस्तरीय परीक्षण से इस बीमारी की प्रारंभिक स्तर पर ही पहचान करना संभव हुआ है। समय पर पहचान होने से कोविड रोगियों को अलग रखने और पॉजिटिव मामले वाले व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराने से उन्हें उचित उपचार का अवसर मिला है। इसके चलते कोविड से कम लोगों की मृत्यु हुई है और लोग तेजी से स्वस्थ हुए है।
केंद्र सरकार की इस नीति के चलते भारत में अब तक 3.9 करोड़ लोगों की कोविड जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 9,24,998 परीक्षण किए गए। इसके साथ ही अब तक 3,85,76,540 परीक्षण हो चुके हैं।
कोविड रोगियों के स्वस्थ होने और अस्पताल से छुट्टी मिलने तथा हल्के तथा मध्यम लक्षण वाले रोगियों के घर से एकांतवास में स्वस्थ होने के कारण देश भर में कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है। 25,23,771 रोगियो के स्वस्थ होने के पीछे केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीति का प्रभावी क्रियान्यवन और राज्यों द्वारा इसका अनुपालन करना है। बीते 24 घंटे में 56,013 लोग कोविड से ठीक हुए हैं। भारत में कोविड से स्वस्थ होने की दर अब 76.24 प्रतिशत है।
देश में सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल में 7,25,991मामले के मुकाबले लगभग 18 लाखलोग स्वस्थ हुए हैं। कोविड से लोगों के लगातार बड़ी संख्या में स्वस्थ होने से अब कुल पाजिटिव मामलों में से सक्रिय मामले 21.93 प्रतिशत रह गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रोटोकॉल में निर्धारित देखभाल के मानकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आईसीयू और अस्पताल में कुशल डॉक्टर, एंबुलेंस सेवा में सुधार,कम तेजी से फैलने वाली ऑक्सीजन के प्रयोग और जांच प्रक्रिया के प्रयोग से राष्ट्रीय कोविड मृत्यु दर में गिरावट जारी है। यह ओर गिरकर 1.83 प्रतिशत रह गई है। कोविड से स्वस्थ होने के राष्ट्रीय औसत के अनुपात में दस राज्य और संघ शासित प्रदेशो का प्रदर्शन बेहतर है।
देश भर में कोविड की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। देश भर में अब 1550 कोविड जांच प्रयोगशाला हैं।इनमें से 993 सरकारी और 557 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
इन प्रयोगशालाओं का विवरण निम्नलिखित है-
रियर टाइम आर टी पीसीआर आधारित जांच प्रयोगशालाएं 795 
ट्रूनेट आधारित जांच प्रयोगशालाएं 637
सीबीएनएएटी आधारित जांच प्रयोगशालाएं 118 
कोविड-19 संबंधी तकनीकी मुद्दो पर प्रामाणिक और ताजा जानकारी,दिशा-निर्देश और सलाह के लिए कृपया नियमित रुप से https://www.mohfw.gov.in और @MoHFW_INDIAपर जाएं।
कोविड संबंधी तकनीकी पूछताछ के लिए technicalquary.covid19[at]gov[dot]in तथा अन्य जानकारी के लिए ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSevaपर संपर्क करें।
कोविड-19 संबंधी किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के फोन नंबर 91-11-23978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यो और संघशासित प्रदेशो के हेल्पलाइन नंबर की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronavirushelplinemumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ‘ईस्टर’ की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने ‘ईस्टर’ की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने अपने एक संदेश में कहा है कि ईस्टर के दिन प्रभु ईसा मसीह मृत्यु के बाद फिर से जी उठे थे। यह अनोखी घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रकाश हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत के साथ-साथ पूरा विश्व ‘कोविड-19’ के खिलाफ लड़ाई में विजयी बनकर उभरेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  चमड़ा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर हैं: श्री पीयूष गोयल
क्यूसीओ भारतीय ब्रांड स्थापित करेंगे और भारतीय उत्पादों का मूल्य बढ़ाएंगे: श्री गोयल
क्यूसीओ को 24 उत्पादों के लिए 1 जुलाई, 2023 से अक्षरश: लागू किया जाएगा: श्री गोयल
भारतीय फुटवियर उद्योग गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के कार्यान्वयन संबंधी निर्णयों का स्वागत करता है
क्यूसीओ के तहत प्रमाणित स्टार्टअप एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के लिए फुटवियर उत्पादों के परीक्षण शुल्क को 80 प्रतिशत तक कम करेगा बीआईएस
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने चमड़ा उद्योग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की गेम चेंजर के रूप में प्रशंसा की। उन्होंने आज नई दिल्ली में भारतीय फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि क्यूसीओ भारतीय ब्रांड स्थापित करेंगे और भारतीय उत्पादों के मूल्य को बेहतर करेंगे। चमड़ा क्षेत्र के विभिन्न संघों के उद्योगपतियों ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों  का स्वागत करते हुए कहा कि वे क्यूसीओ को अपनाने की दिशा में काम करेंगे।
श्री गोयल ने 1 जुलाई, 2023 से 24 फुटवियर उत्पादों के लिए क्यूसीओ को लागू करने के संबंध में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। उन्होंने क्यूसीओ को प्रभावी तौर पर लागू करने के तरीकों के बारे में विचार-विमर्श किया। मंत्री ने जोर देकर कहा कि क्यूसीओ को 24 उत्पादों के लिए 1 जुलाई, 2023 से अक्षरशः लागू किया जाएगा।
हालांकि, हाल ही में संशोधित 5 मानकों के मामले में इन संशोधित निर्देशों के अनुसार उत्पाद बनाने वाले विनिर्माताओं को क्यूसीओ के अनुपालन के लिए 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी तौर पर 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके अलावा, लघु उद्योगों के लिए क्यूसीओ 1 जनवरी, 2024 से और सूक्ष्म उद्योगों के लिए 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होंगे।
श्री पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग से अपील की कि वे उन उत्पादों के मानक तैयार करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो  के साथ काम करें जो फिलहाल इन मानकों के अंतर्गत नहीं आते हैं ताकि उन्हें भी इस अधिसूचना के 6 महीने बाद क्यूसीओ के तहत लाया जा सके।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि बीआईएस प्रमाणित स्टार्टअप एवं सूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के लिए क्यूसीओ के तहत फुटवियर उत्पादों के परीक्षण शुल्क को 80 प्रतिशत तक कम कर देगा।
श्री गोयल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की कि बीआईएस अगले सोमवार यानी 19 जून, 2023 से प्रत्येक कार्य दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बातचीत के लिए एक घंटा समर्पित करेगा। बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी को इस व्यवस्था का व्यापक तौर पर प्रचार- प्रसार करने के लिए कहा गया था। साथ ही उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया था कि प्रश्नों या शिकायतों को विधिवत दर्ज किया जाए और उनका तुरंत जवाब दिया जाए।
उन्होंने भारतीय उद्योग जगत से अपील की कि इन गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को प्रभावी तौर पर लागू किया जाए और उपभोक्ताओं के लिए भारतीय मानकों के अनुरूप अच्छी गुणवत्ता वाले फुटवियर का उत्पादन एवं आपूर्ति की जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के आर्थिक विकास को गति देने में गुणवत्ता और उपभोक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने देश में गुणवत्ता परिवेश को मजबूत करने और उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में सभी हितधारकों से मिलकर काम करने का आग्रह किया।
बैठक में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी और अतिरिक्त सचिव  श्री राजीव सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 26 सितंबर, 2021 की ‘मन की बात’ के लिये देशवासियों से सुझाव आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों का आह्वान किया है कि वे ‘मन की बात’ की 81वीं श्रृंखला के लिये अपने विचारों से अवगत करायें, जिसका प्रसारण रविवार, 26 सितंबर, 2021 को होगा। ‘मन की बात’ के लिये विचार नमो एप्प और मायगव एप्प पर दर्ज कराये जा सकते हैं। इसके अलावा टेलीफोन नंबर 1800-11-7800 पर भी संदेश रिकॉर्ड कराया जा सकता है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“इस महीने की #MannKiBaat के लिये कई दिलचस्प सुझाव मिल रहे हैं, जिसका प्रसारण 26 तारीख को होना है। नमो एप्प और मायगव एप्प पर अपने विचार साझा करते रहें या अपना संदेश 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड करायें।
https://t.co/OR3BUI1rK3"
एमजी/एएम/एकेपी
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खान मंत्रालय
कोयला और खान मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में खान मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
खनिजों की खोज को प्रोत्साहन देने और सुधार सम्बंधी वर्तमान नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये नई रणनीतियां बनाने पर ध्यान
सम्मेलन में राज्यों के खान मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होंगे
कोयला और खान मंत्रालय हैदराबाद में नौ और 10 सितंबर, 2022 को दो दिवसीय खान मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें खनिजों की खोज को प्रोत्साहन देने और खनन सेक्टर में केंद्र द्वारा क्रियान्वित हाल की सुधार-नीति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये नई रणनीतियां बनाने पर ध्यान दिया जायेगा।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी; खान, कोयला और रेलवे राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे; कोयला व खान मंत्रालय के सचिव; विभिन्न राज्यों के मंत्री; प्रमुख सचिव  और डीजीएम/डीएमजी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस महत्त्वपूर्ण सम्मेलन में सम्मिलित होंगे। आगामी 25 वर्षों में खनिजों की विश्व मांग में बढ़ोतरी को देखते हुये मौजूदा उत्पादन को बढ़ाने के विषय में खनिज सेक्टर हमारे आमूल विकास में अहम भूमिका निभायेगा। लिहाजा, खान मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन ऐसा प्रभावशाली मंच बनेगा, जहां खनिज सेक्टर में राज्य सरकारों के मार्ग में आने वाली अड़चनों पर गौर किया जायेगा। सम्मेलन का लक्ष्य है खान मंत्रालय और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच तालमेल को मजबूत बनाना।
सम्मेलन के प्रमुख विषयों में खनन सेक्टर में किये जाने वाले प्रयासों, राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास  की निधियों का बेहतर उपयोग, कर्नाटक, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुतिकरण, राज्य सरकारों द्वारा नीलामी की स्थिति पर प्रस्तुतिकरण तथा अधिसूचित निजी अन्वेषण एजेंसियों  के साथ संवाद शामिल हैं।
सम्मेलन के दूसरे दिन कोयला मंत्रालय कोयला सेक्टर के सुधारों और उनके प्रभावों को पेश करेगा। इसके साथ ही कोयला खनन परियोजनाओं के लिये भू-अधिग्रहण तथा कोयला लॉजिस्टिक्स के बारे में प्रस्तुतिकरण के जरिये जानकारी दी जायेगी। आबंटित कोयला खानों के परिचालन और उनकी अद्यतन स्थिति पर भी चर्चा होगी।
इसके अलावा राज्य सरकारों के खान मंत्री, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन और कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल भी दूसरे दिन सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे।
वित्त मंत्रालय
बिक्री  की घोषणा  “7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030”  “7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037” और  “7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063”
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.18% सरकारी प्रतिभूति 2037" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 13 अक्तूबर, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 13 अक्तूबर, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 13 अक्तूबर, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 16 अक्तूबर, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने क्षेत्रीय केंद्र,मोहाली में सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत गुणवत्ता वृद्धि के लिए सामुदायिक लामबंदी रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने अपने मोहाली स्थित क्षेत्रीय केंद्र में 21-23 अगस्त तक “सक्षम आंगनवाड़ी के अंतर्गत गुणवत्ता वृद्धि के लिए सामुदायिक लामबंदी रणनीतियों” पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग में व्यापार उपाय महानिदेशालय  का गठन
वाणिज्य विभाग ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में व्यापार उपाय महानिदेशालय के गठन के लिए औपचारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर दी है। माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 7 मई को इस संदर्भ में भारत सरकार  नियम, 1961 में भारत सरकार के संशोधन के बाद वाणिज्य विभाग में डीजीटीआर के गठन के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।
डीजीटीआर एंटी-डंपिंग, प्रतिकारी शुल्क और सुरक्षा उपायों समेत व्यापार संबंधी समस्याओं से निपटने के सभी उपायों को लागू करने का सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा। एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय , सुरक्षा महानिदेशालय  और डीजीएफटी के सुरक्षा क्रिया-कलापों  को मिलाकर राष्ट्रीय प्राधिकरण डीजीटीआर के तहत लाया जाएगा। डीजीटीआर हमारे घरेलु उद्योगों और निर्यातकों को दूसरे देशों द्वारा इनके खिलाफ गठित जांच की बढ़ती घटनाओं से निपटने में व्यापार सुरक्षा मदद भी उपलब्ध कराएगा। पिछले तीन साल में भारत ने अनुचित व्यापार व्यवहार की बढ़ती घटनाओं से निपटने और घरेलु उद्योग को बराबरी का मौका देने के लिए एंटी-डंपिंग/प्रतिकारी शुल्क/सुरक्षा संबंधी 130 से अधिक मामलों में पहल की है।
डीजीटीआर के लिए कुल 112 पद अनुमोदित किए गए हैं जो वाणिज्य विभाग के एंटी-डंपिंग एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय  और सीबीईसी के सुरक्षा महानिदेशालय से भेजे जाएंगे। डीजीटीआर एक बहुआयामी सेवा संगठन होगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कस्टम, राजस्व, वित्त, अर्थशास्त्र, लागत निर्धारण और कानून से जुड़े दक्ष अधिकारी शामिल होंगे। डीजीटीआर के गठन से डीजीएडी और डीजीएस के विलय की वजह से सरकार को 49 पदों की बचत होगी। यह प्रधानमंत्री के न्यूनतम सरकार-अधिकतम प्रबंधन के लक्ष्य के अनुरूप है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने 1997 से लंबित डीजीटीआर के गठन पर संतोष जताया और इसे हमारे घरेलु उद्योगों को बराबरी का मौका देने की प्रधानमंत्री की दृष्टि की अभिव्यक्ति बताया।
रक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘स्वर्णिम विजय मशाल’ प्रज्ज्वलित करेंगे और भारत-पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ के समारोहों की शुरुआत करेंगे
दिसंबर 1971 में, भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान सेना के खिलाफ एक निर्णायक और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, जिससे एक नये राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म और दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण हुआ था। 16 दिसंबर से, पूरा देश भारत-पाक युद्ध की 50वीं वर्षगांठ मनाएगा, जिसे ‘स्वर्णिम विजय वर्ष’ नाम दिया गया है। इसकी याद में देश भर में कई कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई है।
इसका उद्घाटन कार्यक्रम कल नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल  में आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी शामिल होंगे। उनके आगमन पर, कार्यक्रम स्थल पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री की अगवानी करेंगे।
प्रधानमंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख माल्यार्पण करेंगे और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस मौके पर एनडब्ल्यूएम की अखंड ज्योति से ‘स्वर्णिम विजय मशाल’ प्रज्ज्वलित करेंगे। एनडब्ल्यूएम की अखंड ज्योति से चार विजय मशालों को प्रज्ज्वलित किया जाएगा। इन मशालों को देश के विभिन्न हिस्सों में ले जाया जाएगा, जिसमें 1971 के युद्ध के परमवीर चक्र और महावीर चक्र विजेताओं के गांव भी शामिल होंगे। इन पुरस्कार विजेताओं के गांवों और उन क्षेत्रों से, जहां पर 1971 में प्रमुख लड़ाइयां लड़ी गईं थी, मिट्टी को एनडब्ल्यूएम लाया जा रहा है।
पूरे देश में 1971 के युद्ध की याद में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पर पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को सम्मानित किया जाएगा. इसमें सेना के बैंड का प्रदर्शन, सेमिनार, प्रदर्शनी, उपकरणों का प्रदर्शन, फिल्म समारोह, संगोष्ठी और रोमांचक गतिविधियों के आयोजन जैसे कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
इस मौके पर रक्षा राज्यमंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक और रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ सिविल व सैन्य अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
विदेश मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यूक्रेन से स्वदेश लौटे भारतीयों के पहले जत्थे की अगवानी की
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यूक्रेन से स्वदेश लौटे भारतीयों के पहले जत्थे का स्वागत किया। इन भारतीयों को लेकर एयर इंडिया की पहली निकासी उड़ान एआईसी 1944 आज शाम 7.50 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी। इस विमान ने आज दोपहर रोमानिया के बुखारेस्ट के हेनरी कोंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। विमान में 219 यात्रियों को स्वदेश लाया गया है, जिनमें ज्यादातर भारतीय छात्र हैं।
श्री पीयूष गोयल ने कहा, "मुंबई हवाई अड्डे पर यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए भारतीयों के चेहरों पर मुस्कान देखकर खुशी हुई।"
श्री गोयल ने स्वदेश पहुँचे यात्रियों से कहा कि वे अभी भी यूक्रेन में अपने मित्रों से बात करें और उन्हें किसी प्रकार की चिंता न करने के लिए आश्वस्त करें। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्री महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर जोर दिया है। श्री गोयल ने बताया कि रूसियों ने भी सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने में सहायता करने का वादा किया है।
श्री गोयल ने कहा कि भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए और उड़ानें संचालित की जा रही हैं और दूसरी उड़ान के रविवार प्रातःकाल में दिल्ली में उतरने की संभावना है।
मंत्री महोदय ने राष्ट्रीय उद्देश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताने के लिए एयर इंडिया को हदय से धन्यवाद दिया, उनके साथ ही स्वदेश पहुँचे सभी यात्रियों ने भी तालियां बजाकर अपना आभार जताया।
स्वदेश आने वाले यात्रियों के परिजन मुंबई हवाईअड्डे पर अपनों के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
आयुष
आयुष के क्षेत्र में विद्यार्थियों का करियर संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है आयुष मंत्रालय
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 10 सितंबर को गुवाहाटी में ‘आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर’ पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
आयुष मंत्रालय अब विद्यार्थियों को अधिक समावेशी तरीके से शामिल करने के साथ-साथ आयुष प्रणालियों में उनका करियर संवारने की राह तलाश रहा है। इस दिशा में शुरुआत करने के लिए मंत्रालय ‘आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर- पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार पर फोकस’ नामक थीम पर एक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। यह सम्मेलन 10 सितंबर को असम के गुवाहाटी में होगा। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल और आयुष संस्थानों एवं अनुसंधान संगठनों के संबंधित प्रमुख इस सम्मेलन के दौरान छात्रों के साथ सीधे संवाद करेंगे।
आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार एक ऐसा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जिसमें विद्यार्थियों एवं उनके करियर के विभिन्न विकल्पों और इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अगस्त में सभी पूर्वोत्तर राज्यों के आयुष और स्वास्थ्य मंत्रियों ने आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए एक सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें बुनियादी ढांचागत सुविधाओं के विकास के साथ-साथ आयुष चिकित्सा प्रणाली के प्रचार-प्रसार पर व्यापक चर्चाएं हुई थीं।
शुक्रवार को आयोजित किए जाने वाले सम्मेलन में आयुष प्रणालियों में विविध और संतोषप्रद करियर की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी और इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में शिक्षा, उद्यमिता एवं रोजगार पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस सम्मेलन के दौरान आयुष की सभी विधाओं यथा आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, सोवा-रिग्पा, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में शिक्षा एवं करियर के अवसरों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। ये विशेषज्ञ उद्योग जगत के नजरिए पर भी गौर करेंगे एवं इस पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही युवा प्रोफेशनलों द्वारा अपना व्यवसाय शुरू करने एवं स्टार्ट-अप स्थापित करने की संभावनाओं के बारे में बात करेंगे।
इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के साथ विद्यार्थियों और विद्वानों का एक परस्पर संवादात्मक सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अनेक जाने-माने विशेषज्ञ जैसे कि प्रोफेसर संजीव शर्मा, निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान; डॉ. सुभाष सिंह, एनआईआईआई, कोलकाता; प्रो. असीम अली खान, महानिदेशक, सीसीआरएस, नई दिल्ली; प्रो. डॉ. कनकवल्ली, महानिदेशक, सीसीआरएस, चेन्नई; डॉ. पद्म गुरमीत, निदेशक एनआरआईएस, लेह एवं अन्य प्रतिष्ठित जानकार संबंधित आयुष प्रणालियों में अनुसंधान, शिक्षा एवं कैरियर के अवसरों पर काफी विस्तार से चर्चाएं करेंगे।