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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी छह अनुसंधान जहाजों के संचालन, कार्मिक आवश्यकता, रख-रखाव, खान-पान और साफ-सफाई के लिए मैसर्स एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मैसर्स एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के साथ 31 मई 2022 को सभी छह अनुसंधान जहाजों के संचालन, कार्मिक आवश्यकता, रख-रखाव , खान-पान और साफ-सफाई के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
अनुबंध पर हस्ताक्षर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन और मंत्रालय तथा एबीएस मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किए गए थे। अनुबंध में छह अनुसंधान जहाजों का रखरखाव शामिल है जिनमें सागर निधि, सागर मंजूषा, सागर अन्वेषिका और सागर तारा का प्रबंधन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान , चेन्नई करता है; सागर कन्या का प्रबंधन नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च , गोवा और सागर संपदा का प्रबंधन सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी , कोच्चि करता है।
ये अनुंसधान जहाज देश में प्रौद्योगिकी प्रदर्शन और समुद्री अनुसंधान और अवलोकन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और हमारे महासागरों और महासागर आधारित संसाधनों के बारे में ज्ञान बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसरो, पीआरएल, एनजीआरआई, अन्ना विश्वविद्यालय आदि जैसे अन्य अनुसंधान संस्थानो और संगठनों के लिए राष्ट्रीय सुविधा के रूप में अनुसंधान जहाजों का विस्तार कर रहा है।
यह कंपनी विभिन्न एजेंसियों के साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मौजूदा समझौतों के विपरीत जहाज से संबंधित सभी तौर-तरीकों के लिए संपर्क का एकल बिंदु होगी। यह कदम सरकार की कारोबारी सुगमता की पहल और सरकारी अनुबंधों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के अनुरूप है। अनुबंध पर हस्ताक्षर 03 साल की अवधि में लगभग 142 करोड़ रुपये की राशि के लिए किए गए। इस अनुबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसंधान जहाजों और जहाज पर उच्च तकनीक वाले वैज्ञानिक उपकरण/प्रयोगशालाओं के संचालन और रख-रखाव शुल्क में मंत्रालय द्वारा की गई पर्याप्त वर्ष-वार बचत है। इसका दुनिया भर में समान सेवा प्रदाताओं और शिपिंग एजेंटों के साथ बेहतर समन्वय है जो इसे जहाज उपयोग और इसके कुशल संचालन के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभावशाली बनाता है।
नई जहाज प्रबंधन सेवाओं की मदद से, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का लक्ष्य लागत बचाने के साथ-साथ नवीन, विश्वसनीय और लागत प्रभावी तरीकों के माध्यम से समुद्री बेड़े की उपयोगिता में वृद्धि करना है।
शिक्षा मंत्रालय
सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे : श्री प्रकाश जावडेकर
सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए सीधे तौर पर अपनी प्रवष्टियां भेज सकते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह एक नई पहल है। इससे पहले प्रवष्टियों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता था। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक स्वयं शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस नई प्रणाली में सरकारी शिक्षक / स्कूलों के प्रमुख स्वयं को ऑन लाइन रूप से नामांकित कर सकते हैं। प्रत्येक जिले से तीन शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसी तरह प्रत्येक राज्य से 6 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल 50 असाधारण शिक्षकों / स्कूलों के प्रमुखों का चयन शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए करेगा। शिक्षक अपने किये गये कार्यों का विडियो भी अपलोड कर सकते हैं।
श्री जावडेकर ने कहा कि राष्ट्रीय निर्णायक मंडल राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए श्रेष्ठ शिक्षकों का चयन उनके नवाचारों तथा शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन और शिक्षण शैली के आधार पर करेगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने का उद्देश्य देश में कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का उत्सव मनाना और वैसे शिक्षकों को सम्मानित करना है जिनके संकल्प से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है बल्कि उनके विद्यार्थियों का जीवन भी समृद्ध हुआ।
राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक, केन्द्र सरकार के स्कूलों यानी केंद्रीय विद्यालय , जवाहर नवोदय विद्यालय , तिब्बती लोगों के केन्द्रीय विद्यालय , रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी  के स्कूल तथा सीबीएसई और सीआईएससीई से सम्बद्ध सभी स्कूलों के शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में मानसून और देशभर की प्रमुख बाढ़ सम्भावित नदियों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समी़क्षा की
श्री अमित शाह ने अधिकारियों को बाढ़ का प्रभाव कम करने और जानमाल के कम से कम नुकसान के लिये एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया
केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा
केंद्रीय गृह मंत्री ने आज नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय बैठक में मानसून और देशभर की प्रमुख बाढ़ सम्भावित नदियों में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियों की समी़क्षा की।
श्री अमित शाह ने अधिकारियों को बाढ़ का प्रभाव कम करने और जानमाल के कम से कम नुकसान के लिये एक सुनियोजित योजना बनाने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने देश के प्रमुख कैचमेंट जोन और क्षेत्रों में बाढ़ और जल स्तर बढ़ने की भविष्यवाणी के लिये एक स्थायी व्यवस्था बनाने के लिए संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहार, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर प्रदेश में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा। उन्होने जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय जल आयोग  को देशभर के प्रमुख बाँधों की वास्तविक भंडारण क्षमता की समी़क्षा करने का भी निर्देश दिया ताकि जल की समय पर निकासी और बाढ़ रोकना सुनिश्चित किया जा सके।
बैठक में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने एक प्रस्तुति दी और देश के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ सम्बंधित जानकारी दी। उन्होंने बांध, जलाशय, नेपाल में चल रही परियोजनाओं, बाढ़ सुरक्षा उपायों और गैर-संरचनात्मक उपायों जैसे – बाढ़ प्रभावित इलाकों का क्षेत्रीकरण, बाढ़ के पूर्वानुमान और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ के प्रभाव को कम करने केउपायों के बारे में भी बताया। बैठक में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी प्रस्तुतियाँ दीं।
भारत में कुल 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रभावित इलाके में आता है जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का बेसिन प्रमुख है। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग प्रभावित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सटीक मौसम पूर्वानुमान प्रदान कर रहा है। हालांकि, देश के विभिन्न हिस्सों में नदियों के अतिप्रवाह और नदी के तटबंधों के टूटने के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिससे खड़ी फसलों और जान माल का भारी नुकसान होता है।
बैठक में लिए गए निर्णय बाढ़ के प्रकोप से अपनी फसलें, संपत्ति, आजीविका और मूल्यवान जीवन आदि गंवाने वाले देश के लाखों लोगों की पीड़ा को कम करने में काफी महत्वपूर्ण साबित होंगे।
बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, सम्बंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर नई जानकारी-नए मामले सामने आए
कोविड-19 की जांच में तीन और लोग पॉजीटिव पाए गए हैं। इनमें से दो लोग लद्दाख के हैं जिन्होंने ईरान की यात्रा की थी और एक तमिलनाडु से है जो ओमान गया था। इन तीन नए मामलों के साथ देश में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या 34 हो गई है। 31 संक्रमित लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। जबकि केरल में पहले के तीन संदिग्ध लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
भूटान में अमेरिकी नागरिक के पॉजीटिव पाए जाने के साथ ही वहां 150 से अधिक संदिग्ध लोगों को आईडीएसपी निगरानी के तहत रखा गया है।
इसके अलावा, आज सुबह ईरान से 108 नमूने प्राप्त हुए हैं। इन नमूनों का परीक्षण एम्स की प्रयोगशाला में किया जा रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के छह वैज्ञानिक ईरान में तैनात किए गए हैं। लगभग 10 करोड़ रुपये के उपकरण और अभिक्रमक ईरान भेजे गए हैं ताकि ये वैज्ञानिक वहां प्रयोगशाला स्थापित कर सकें।
हवाई अड्डों पर आज 7,108 उड़ानों से आए कुल 7,26,122 लोगों की जांच की गई। कल सुबह और आज के बीच 573 उड़ानों से आए 73,766 यात्रियों की हवाई अड्डों पर जांच की गई।
देशभर में कोविड-19 वायरस के परीक्षण के लिए अभी 52 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इसके अलावा नमूना संग्रहण के लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया और पट्टी के साथ 57 अतिरिक्त प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं।
लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा विशेष कोविड-19 मोबाइल फोन कॉलरट्यून लॉन्च किया गया है जिसमें कॉलर द्वारा डायल करने पर संक्रमण की रोकथाम संबंधी बुनियादी सूचनाएं दी जाती हैं। बीएसएनएल, एमटीएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के 117.2 करोड़ से अधिक ग्राहकों तक एसएमएस और कॉल बैक के जरिये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तंबाकू उत्पादों के पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये गए
भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों  नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248 के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं।संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।
फोटो .1 तंबाकू का सेवन दर्दनाक मौत का कारण बनता है
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फोटो- 1
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निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां 19 भाषाओं में मुद्रण योग्य संस्करण के साथ वेबसाइट www.mohfw.gov.inऔर www.ntcp.nhp.gov.inपर उपलब्ध हैं।
उपरोक्त के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि;
- 1 सितंबर, 2020 को या इसके बाद निर्मित या पैक या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -1 को छापना तथा 1 सितंबर, 2021 को निर्मित या पैक किए गए सभी तंबाकू उत्पादों पर चित्र -2 को छापना अनिवार्य होगा।
- सिगरेट या किसी भी तंबाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए किसी भी व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तंबाकू उत्पाद पैकेजों में नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी अनिवार्य रूप से छपी हो।
- उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद  अधिनियम, 2003 की धारा 20 में निर्धारित प्रावधानों के तहत करावास या जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध होगा।
- "पैकेज" की परिभाषा में संशोधन उसे अधिनियम और उसके नियमों के अनुरूप बनाने के लिए किया गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अब तक का सर्वाधिक 1,01,500 करोड़ रुपये का आवंटन; 31,493 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है
इस वित्तीय वर्ष में अब तक 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया; मई 2020 में औसतन 2.51 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो पिछले साल मई
में प्रदान किए गए कार्य से 73 प्रतिशत अधिक है
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य सम्पन्न किए जा चुके हैं; आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है
चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना  के तहत 1,01,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक का निधियों का सर्वाधिक आवंटन है।
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान 31,493 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है, जो चालू वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान के 50 प्रतिशत से ज्यादा है।
अब तक 60.80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया है और 6.69 करोड़ व्यक्तियों को कार्य प्रदान किया गया है। मई 2020 में औसतन 2.51 करोड़ व्यक्तियों को प्रतिदिन कार्य दिया गया, जो कि पिछले साल मई में प्रदान किए गए कार्य से 73 प्रतिशत अधिक है, जो 1.45 करोड़ व्यक्ति प्रतिदिन था।
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान अब तक कुल 10 लाख कार्य सम्पन्न किए जा चुके हैं। आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी से संबंधित कार्यों तथा व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कम लागत वाले लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उपकरणों के कार्य-कुशल निर्माण के लिए नई तकनीक
लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के निर्माण की एक नई आसान तकनीक विकसित की गई है, जो ऐसे उपकरणों की लागत को कम कर सकती है।
लिक्विड क्रिस्टल डिवाइस  की एक अनिवार्य आवश्यकता बड़े क्षेत्रों में घटक लिक्विड क्रिस्टल  का एकदिशीय नियोजित संरेखण  है।
हालांकि पारंपरिक बहुलक घर्षण  विधि गुणवत्तापूर्ण एलसी संरेखण उत्पन्न करती है। इसमें विद्युतस्थैतिक आवेश  और धूल कणों के उत्पादन जैसी अपरिहार्य और अवांछित कमियां होती हैं जो डिस्प्ले ऑपरेशन में हस्तक्षेप करती हैं और यहां तक कि डिस्प्ले के इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नुकसान पहुंचाती हैं। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज विफलता की दर को बढ़ाते हैं, ऐसे में धूल दोष पैदा करती है जिससे डिवाइस का प्रदर्शन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अन्य समस्याओं में कोटिंग के लिए बहुचरणीय  प्रक्रिया और उच्च तापमान के उपचार की आवश्यकता शामिल है। इसने इस घर्षण पद्धति को नई गैर-संपर्क तकनीकों के साथ बदलने की मांग में वृद्धि की है।
इन तकनीकों में नवीनतम द्वि- आयामी  नैनोमटेरियल्स-जैसे ग्राफीन, हेक्सागोनल बोरॉन नाइट्राइड , परिवर्तनीय धात्विक  डाइचाल्कोजेनाइड्स को इसी तरह संरेखण परतों के रूप में व्यवस्थित कर नियोजित करना है। हालांकि इन सभी में रासायनिक वाष्प जमाव  विधि का प्रयोग किया जाना इसकी एक अंतर्निहित कमी है क्योंकि इस तकनीक में उच्च जमाव तापमान के साथ ही ऐसी पूर्ववर्ती सामग्री और उप-उत्पादों की आवश्यकता होती है जो अक्सर खतरनाक या विषाक्त होते हैं। इसके अलावा, जब सीवीडी पद्धति का उपयोग किया जाता है, तो एकदिशीय  एलसी संरेखण केवल छोटे क्षेत्रों में देखा जाता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र , बेंगलुरु के वैज्ञानिकों की एक टीम ने वर्तमान प्रविधियों की कमियों को दूर करने के लिए ऐसी द्वि- आयामी  सामग्री को नियोजित करने के एक नए तरीके की अवधारणा बनाकर उसका क्रियान्वयन किया।
विशिष्ट सामग्री के रूप में एच-बीएन नैनोफ्लेक्स का उपयोग करते हुए गायत्री पिशारोडी, प्रियब्रत साहू, डॉ. डी.एस. शंकर राव, डॉ. एचएसएसआर मत्ते और डॉ. एस. कृष्णप्रसाद ने बहुत बड़े क्षेत्र में समाधान-संसाधित भंडारण तकनीक  नामक एक प्रक्रिया का उपयोग किया और उसे एक बड़े क्षेत्र में एलसी संरेखण प्राप्त करने में प्रभावी पाया। उन्होंने कई महीनों में एलसी अभिविन्यास  में किसी भी प्रकार के क्षय के कोई प्रमाण नहीं होने के साथ परिणामी क्रिस्टल को बहुत सुदृढ़ पाया।
एडवांस्ड मैटेरियल इंटरफ़ेसेस में प्रकाशित इस कार्य ने भारतीय पेटेंट आवेदन का आधार बनाया। प्रमुख शोधकर्ता डॉ. प्रसाद ने कहा कि एलसी के एकदिशीय संरेखण  प्राप्त करने के लिए एक गैर-पारंपरिक और संपर्क-मुक्त मार्ग का प्रदर्शन करने वाली यह विधि बहुत ही सरल, मापनीय , अनुकूलन के लिए लचीली और लागत प्रभावी है। प्रकाशन लिंक : डीओआई : 10.1002/admi.202200486
अधिक जानकारी के लिए डॉ. एस.कृष्णा प्रसाद  से संपर्क किया जा सकता है।
चित्र 1:  सबस्ट्रेट्स और सब्सट्रेट की एफईएसईएम छवि पर एच-बीएन नैनोफ्लेक्स के इलेक्ट्रोफोरेटिक डिपोजिशन  के योजनाबद्ध पारदर्शी संचालन  का प्रदर्शन,  एलसी अभिविन्यास  के लिए पोलराइज़र के समानांतर और लंबवत/45o पर लंबवत होने की अवस्था में प्राप्त बायरफ्रींग  वोल्टेज ऑन और वोल्टेज ऑफ अवस्था में ट्विस्टेड नेमैटिक  उच्च कंट्रास्ट अनुपात दिखाते हुए एलसी डिवाइस का विन्यास किया जाना और  वर्तमान शोध कार्य के साथ सीवीडी तकनीक का उपयोग करके प्राप्त संरेखण क्षेत्र  की तुलना करना।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
दो बार के पैरालंपिक पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु ने 'चैंपियंस से मिलिए' पहल के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया
पैरालंपिक स्वर्ण और रजत पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु गुरुवार, 24 फरवरी को तमिलनाडु के सलेम में होली एंजल्स गर्ल्स मैट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। उन्होंने छात्रों से खेल के महत्व और व्यक्ति के जीवन में संतुलित आहार के बारे में भी बात की।
मरियप्पन अब तक 75 से अधिक स्कूलों के छात्रों के साथ बातचीत कर चुके हैं। उन्होंने विद्यार्थी के जीवन में खेल और एक स्वस्थ जीवनशैली के महत्व के बारे में बात की और संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया।
इस तरह की अनोखी पहल शुरू करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'मैं सलेम में, चैंपियन से मिलिए, पहल का हिस्सा बनाने के लिए आभारी हूं और खेल जगत को लेकर इस तरह की पहल शुरू करने के लिए मैं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।'
टोक्यो ओलंपिक/पैरालंपिक के बाद पीएम मोदी ने पैरालंपिक और ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ चर्चा के दौरान उनसे 75 स्कूलों का दौरा करने और भविष्य की पीढ़ी को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया था।
'चैंपियंस से मिलिए' पहल सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव' का हिस्सा है, जिसे दिसंबर 2021 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शुरू किया था। इसे ओलंपिक कास्य पदक विजेता बजरंग पुनिया ने हरियाणा में, ओलंपिक सेलर्स वरुण ठक्कर और केसी गणपति ने रामेश्वरम, पैरालंपिक कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने केरल में और ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज ने कर्नाटक में आगे बढ़ाया।
स्थानीय छात्रों के साथ बातचीत के बाद, मरियप्पन ने छोटे बच्चों के साथ वॉलीबाल भी खेला और कोर्ट पर अपना कौशल दिखाया।
यह अनोखा स्कूल यात्रा अभियान शिक्षा मंत्रालय और युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जहां ओलंपियन और पैरालंपियन अपने अनुभव, जीवन के सबक, उचित आहार के टिप्स साझा करते हैं और स्कूली बच्चों को समग्र रूप से प्रेरित करते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने आज भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। डॉ. संधू वर्ष 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने केन्द्र सरकार, उत्तराखंड सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और पंजाब सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है।
डॉ. संधू ने सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर से एमबीबीएस किया है और उन्होंने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर से इतिहास में स्नातकोत्तर किया। डॉ. संधू एक विधि स्नातक भी हैं।
वर्तमान पदभार संभालने से पहले डॉ. संधू भारत सरकार के उच्च शिक्षा विभाग में अपर सचिव थे जहां उन्होंने तकनीकी शिक्षा की देख-रेख की थी।
डॉ. संधू को राज्य सड़कों, बुनियादी ढांचागत विकास, पीपीपी परियोजनाओं, वित्त, शहरी विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पर्यटन, राजस्व प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, उद्योग और विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्यापक अनुभव है।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों आईएनएस 'उदयगिरी' व आईएनएस 'सूरत' के लिए विशेष स्टील की आपूर्ति की
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने भारत के स्वदेशी नौसेना युद्धपोतों आईएनएस 'उदयगिरी' और आईएनएस 'सूरत' के लिए 4300 टन विशेष स्टील की आपूर्ति की है। सेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले स्टील में डीएमआर 249-A ग्रेड प्लेट्स और एचआर शीट्स शामिल हैं। स्टील की पूरी मात्रा सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट्स से सप्लाई की गई है। यह भारत के “आत्मनिर्भर भारत मिशन” में महत्त्वपूर्ण योगदान देने और आयात को प्रतिस्थापित करने की दिशा में, देश के प्रयासों को मजबूत करने के सेल के निरंतर प्रयासों की दिशा में एक और कदम है।
सेल ने इससे पहले भी आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कमोर्टा सहित भारत की विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के लिए विशेष गुणवत्ता वाले स्टील की आपूर्ति की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कार्यकारी निदेशक डॉ. लुसिका दितिउ ने वैश्विक टीबी उन्मूलन को लेकर अभूतपूर्व काम करने वाले भारत सरकार के नेतृत्व की सराहना की
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने भारत के आगामी जी20 प्रेसीडेंसी के माध्यम से विश्व स्तर पर टीबी की बात को आगे बढ़ाने के अवसर के बारे में चर्चा की
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ग्रुप ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ की सराहना की; देश भर में 10,45,269 से अधिक रोगियों की सहायता के लिए 40,492 से अधिक दानदाता आगे आए हैं
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के कार्यकारी निदेशक डॉ. लुसिका दितिउ और उनकी टीम ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और वैश्विक टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नेतृत्व करने में "भारत सरकार द्वारा अभूतपूर्व नेतृत्व" की सराहना की। डॉ. दितिउ ने एक मजबूत दृष्टि प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों की भी प्रशंसा की। इस कार्यक्रम के तहत प्रभावी प्रबंधन और महत्वपूर्ण प्रोग्रामेटिक और नीतिगत हस्तक्षेपों के त्वरित कार्यवाही की जाती है। इसमें नए डॉग्नोस्टिक टेस्ट, सोशल सपोर्ट इनिशियटिव और त्वरित प्रयास से टीबी का एक नया टीका विकसित करना शामिल है। चर्चा में टीबी को खत्म करने के लिए भारत की मजबूत नेतृत्व की भूमिका और भारत की आगामी जी20 प्रेसीडेंसी के माध्यम से विश्व स्तर पर टीबी की बात को आगे बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।
डॉ. मंडाविया स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। उनका यह कार्यकाल 2024 तक है। इस बैठक के दौरान डॉ मंडाविया 25-26 मार्च, 2023 को वाराणसी में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की मेजबानी करने के लिए सहमत हुए। बोर्ड की बैठक 24 मार्च, 2023 को एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम से पहले होगी, जिसे विश्व स्तर पर विश्व टीबी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
समूह ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ की भी सराहना की। इस पहल के माध्यम से 40,492 से अधिक दाता देश भर में 10,45,269 से अधिक रोगियों के लिए आगे आए हैं। इसमें टीबी रोगियों के उपचार के अतिरिक्त सोशल सपोर्ट मुहैया करना और टीबी को समाप्त करने के लिए एक समुदाय के नेतृत्व वाले आंदोलन को लाभकारी बनाना शामिल हैं। डॉ. दितिउ ने इस पहल के माध्यम से दस टीबी रोगियों को मदद देने की प्रतिबद्ध भी जताई।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप
'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के स्टेकहोल्डर्स को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए काम कर रहा है, जिसका मिशन टीबी की चपेट में आने वाले हर व्यक्ति की सेवा करना है और यह सुनिश्चित करना है कि उच्च गुणवत्ता वाले निदान, उपचार और देखभाल उन सभी के लिए उपलब्ध है जिन्हें इसकी आवश्यकता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी और इसके सचिवालय की मेजबानी स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज  द्वारा की जाती है।
अंतरराष्ट्रीय और तकनीकी संगठनों, सरकारी कार्यक्रमों, अनुसंधान और वित्त पोषण एजेंसियों, फाउंडेशनों, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज, सामुदायिक समूहों और निजी क्षेत्र सहित अपने 1700 से अधिक भागीदारों के माध्यम से, यह टीबी को खत्म करने के लिए चिकित्सा, सामाजिक और वित्तीय पहलुओं में विशेषज्ञता रखता है। 'स्टॉप टीबी पार्टनरशिप' कार्यक्रम एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी बोर्ड द्वारा संचालित होता है। वर्तमान में, माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 2024 तक तीन साल के कार्यकाल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बोर्ड का नेतृत्व कर रहे हैं और टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का माध्यम बनना चाहिए : उपराष्ट्रपति
स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेना बच्चों के लिए अनिवार्य बनाया जाए;
गांधी जी के विचार हम सभी के लिए मार्गदर्शक है;
जमनालाल बजाज पुरस्कार 2018 वितरित किए
(उपराष्ट्रपति एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को संवेदनशील और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का माध्यम बनना चाहिए। श्री नायडू आज मुंबई में जमनालाल बजाज पुरस्कार 2018 वितरित करने के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.विद्यासागर राव, महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री विनोद तावड़े तथा कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि श्री जमनालाल जी के जीवन और कार्यों ने युवा पीढ़ी को लोगों की सोच में बदलाव लाने के साथ ही बड़े सुधारों की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने पर्यावरण, आपदा मोचन, महिलाओं और बच्चों के कल्याण तथा शांति और अहिंसा को प्रोत्साहित करने के माध्यम से लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाले चार ख्याति प्राप्त नागरिकों को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार समारोह के आयोजकों की सराहना की।
श्री नायडू ने इस अवसर पर श्री जमनालाल बजाज के योगदान को याद करते हुए कहा कि इस महान शख्सियत ने महिलाओँ के सशक्तिकरण, छूआछूत खत्म करने, दलितों के उत्थान और खादी को प्रोत्साहित करने के भारत के मूल दर्शन का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरणा लेते हुए एक ज्यादा संवेदनशील और समरसतापूर्ण समाज के निर्माण का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार सब के लिए पथप्रर्दशक हैं।
श्री नायडू ने कहा कि नई पीढ़ी को भारत की महान संस्कृति और विरासत से अवगत कराया जाना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखने और उनके साथ चीजें बांटने के मूल भारतीय दर्शन पर आधारित संस्कृति और परंपराओं को हर हाल में संरक्षित रखा जाना चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि हर व्यक्ति को समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने देश के समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं में सामाजिक जवाबदेही की भावना उत्पन्न करने पर जोर दिया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि वृद्ध जनों की उपेक्षा और उनके साथ दुर्व्यवहार, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और एक-दूसरे के विचारों के प्रति सम्मान में कमी की घटनाएं उन्हें विचलित करती हैं। उन्होंने कहा कि समाज के ऐसे गंभीर अवगुणों को दूर करने के लिए परिवार, समुदाय, गैर-सरकारी संगठनों और सरकार सभी की ओर से ठोस प्रयास होने चाहिए।
श्री नायडू ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव कर बच्चों के लिए समाजसेवा से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा लेना अनिवार्य बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्कूल के दिनों से ही समाज सेवा के कार्यों में शामिल होने से बच्चे समाज के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनेंगे और उनकी सोच भी व्यापक होगी। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से कहा कि वे हर तीन महीने में एक दिन अपने सभी कर्मचारियों से समाज सेवा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहें।
श्री नायडू ने गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता श्री धूम सिंह नेगी को रचनात्मक कार्यों, सुश्री रूपल देसाई और श्री राजेंद्र देसाई को ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग, सुश्री प्रसन्ना भंडारी को महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण तथा स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉ. क्लेबोर्न कार्सन को भारत के बाहर गांधीजी के सिद्धांतों के प्रचार के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया।