इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 30 दिसंबर को डिजिटल इडिया पुरस्कार 2020 से विजेताओं को सम्मानित करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 30 दिसंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में डिजिटल इडिया पुरस्कार 2020 से विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वे सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत यह पहली बार है कि इसे ऑनलाइन किया जा रहा है और इसमें नामांकन से लेकर, चुनाव और अंतिम पुरस्कार वितरण तक की प्रक्रियाओं को ऑनलाइन आयोजित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  हर दो साल में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का आयोजन ई-गवर्नेंस और सरकारी सेवा तंत्र को डिजिटल रूप देने में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है।
विधि और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, सचिव  श्री अजय साहनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में प्लेनरी हॉल, विज्ञान भवन, दिल्ली और कोलकाता, भोपाल एवं चेन्नई से भाग लेंगे।
यह कार्यक्रम 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा। इसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग एनआईसी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी होगी:
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डिजिटल-गवर्नेंस में अनुकरणीय पहलों और प्रयासों को सम्मानित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल के दायरे में डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का गठन किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पोर्टल  साइबरस्पेस में सरकारी सूचना और सेवाओं को एक जगह को प्राप्त करने की जगह है।
यह पुरस्कार पहले भी पांच बार  आयोजित किए जा चुके हैं। इस पुरस्कार को शुरू में 2014 तक वेब रत्न अवार्ड्स के रूप में जाना जाता था और 2016 के सीज़न से इसे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का नाम दिया गया था।
निम्नलिखित छह श्रेणियों के तहत छठे डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 की घोषणा की गई है:
- महामारी में नवाचार: उस सरकारी संस्था को सम्मानित करने के लिए जिसने संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और यात्रा आदि क्षेत्रों में महामारी के समय विभिन्न गतिविधियों को आसानी से शुरू करने या नागरिकों की सुविधा के लिए एक उत्कृष्ट, अभिनव डिजिटल समाधान विकसित किया है। या फिर मुश्किल परिस्थितियों में भी अपनी सेवाओं को जारी रखा है, उस विभाग को ये पुरस्कार दिया जाएगा।
- डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता-केंद्रीय मंत्रालय या मंत्रालय के किसी विभाग: भारत सरकार के एक ऐसे मंत्रालय या विभाग को सम्मानित करना जिसकी डिजिटल उपस्थिति व्यापक है और अपनी डिजिटल पहल से वह अपने विभाग और अन्य विभागों से उच्च स्तरीय एकीकरण प्रदर्शित करता हो। पुरस्कार के लिए उस विभाग के इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणीकरण और डिजिटल भुगतान के साथ एकीकरण का भी आकलन किया जाता है।
- डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता - राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: यह पुरस्कार भारत के राज्य / केंद्र शासित प्रदेश को स्वास्थ्य, श्रम, वित्त, सामाजिक न्याय और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में व्यापक डिजिटल उपस्थिति स्थापित करने में अनुकरणीय पहल को प्रदर्शित करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लक्ष्य से दिया जाता है।
- डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता - जिला-स्तरीय: जिला प्रशासन की उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए जिसने क्षेत्रीय भाषा में नागरिकों को व्यापक जानकारी प्रदान करने पर अनुकरणीय ध्यान केंद्रित किया है। इस पुरस्कार के लिए आने वाली प्रविष्टियों में जिला प्रशासन के पर्यटन, कला, संस्कृति, हस्तकला और सेवाओं तक पहुंच के संदर्भ में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों को उजागर किया जाना चाहिए।
- ओपन डेटा चैंपियन: ये अवार्ड मंत्रालयों / विभागों / संगठनों / राज्यों को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म  पर वेब सेवाओं / एपीआई के माध्यम से डेटासेट/ सेवाओं को सक्रियता के साथ, समय पर और नियमित रूप से नेशनल डाटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी  के अनुपालन करने के लिए दिया जाता है।
- अनुकरणीय उत्पाद: यह पुरस्कार उन उत्पादों को सम्मानित करता है जिन्होंने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है। उत्पाद द्वारा उच्चस्तरीय प्रतिकृति, मापनीयता दर्शाई गई होनी चाहिए। साथ ही सरकारी विभागों और संस्थाओं द्वारा इसे सफलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। डिजिटल सुरक्षा का पहलू मूल्यांकन का एक प्राथमिक मानदंड है।
इन छह श्रेणियों के अलावा, जूरी च्वाइस अवार्ड राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के डिजाइन और कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स  के लिए आवेदन करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय / विभाग / कार्यालय / संस्थान, राज्य सरकार के विभाग / कार्यालय / संस्थान, जिला प्रशासन और भारतीय दूतावास पात्र थे। एक परियोजना को एक से अधिक श्रेणी के लिए नामांकित किया जा सकता है।
डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2020 के लिए एक उच्च स्तरीय जूरी का गठन सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के प्रतिनिधित्व के साथ-साथ मंत्रालय सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।
इन पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया 23 अक्टूबर से शुरू हुई और एक महीने के लिए जारी रही। इस दौरान 402 नामांकन प्राप्त हुए। नामांकन की शॉर्टलिस्टिंग और रैंकिंग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  दिल्ली द्वारा की जाती है जो बीते संस्करणों में भी इस प्रक्रिया में हिस्सेदार रहे हैं। प्रत्येक श्रेणी में शॉर्टलिस्ट किए गए नामांकन की ऑनलाइन प्रस्तुतियों को जूरी के समक्ष पेश किया गया और उसके बाद अंतिम विजेता का चुनाव हुआ।