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जनजातीय कार्य मंत्रालय
उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय जनजातीय पर्व 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में करेंगे
उपराष्ट्रपति श्री एम. वैंकेया नायडू राष्ट्रीय जनजातीय पर्व 'आदि महोत्सव' का उद्घाटन 1 फरवरी 2021 को नई दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में करेंगे। ये आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ  द्वारा किया जाता है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा करेंगे। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमति रेणुका सिंह, ट्राइफेड अध्यक्ष श्री रमेश चंद मीणा और मंत्रालय सचिव श्री आर. सुब्रमणयम भी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में उपस्थित होंगे। आदि महोत्सव का आयोजन 1 फरवरी से 5 फरवरी 2021 के बीच किया जा रहा है।
आदि महोत्सव- आदिवासी संस्कृति, शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव है जिसे 2017 में शुरू किया गया था और तब से सफलतापूर्वक इसका आयोजन हर वर्ष किया जा रहा है। यह महोत्सव देश भर से आदिवासियों की समृद्ध और विविध शिल्प और संस्कृति को एक स्थान पर लाकर लोगों को उससे रूबरू करवाने के मकसद से शुरू किया गया था।
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विकट परिस्थितियों के चलते ट्राइफेड ने 2020 में ये महोत्सव आयोजित नहीं किया था, लेकिन अब इस परंपरा को फिर से शुरू किया जा रहा है। दिल्ली हाट में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव में आदिवासी कला और शिल्प, चिकित्सा और उपचार, भोजन और लोककलाओं का प्रदर्शन और बिक्री शामिल होगी जिसमें देश के 20 से अधिक राज्यों के लगभग 1000 आदिवासी कारीगर, कलाकार और शेफ भाग लेंगे और अपनी समृद्ध पारंपरिक संस्कृति की एक झलक पेश करेंगे।
देश की आबादी में 8 प्रतिशत से अधिक जनजातियां हैं लेकिन वे समाज के वंचित वर्गों में से हैं। प्राकृतिक सादगी से प्रेरित, उनकी रचनाओं में एक कालातीत अपील है। हस्तशिल्प की विस्तृत श्रृंखला जिसमें हाथ से बुने हुए सूती, रेशमी कपड़े, ऊन, धातु शिल्प, टेराकोटा और मनके-कार्य शामिल हैं, सभी को संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आदिवासी कार्य मंत्रालय के तहत नोडल एजेंसी के रूप में ट्राइफेड आदिवासी लोगों की आय और आजीविका में सुधार करने के लिए काम कर रहा है। ये उनके जीवन और परंपराओं के तरीके को भी संरक्षित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोरापुट सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि को मंजूरी दी
प्रधानमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के कोरापुट में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गएलोगों के निकट संबंधियों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाखरूपये की अनुग्रह राशि दिये जाने को अपनी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने गंभीर रूप से घायलों के लिए भी 50,000 रुपये की सहायता राशि को स्वीकृति दे दी है।
प्रधानमंत्रीकार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है “ओडिशा के कोरापुट में हुईदुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के निकट परिजनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रूपये अनुग्रह राशि के रूपमें दिए जाएंगे। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि दीजाएगी।”
एमजी/एएम/डीटी
(
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 181.24 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 25,106 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.06 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.74 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 2,652 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,67,774 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,549 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.40 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.40 प्रतिशत
- अब तक कुल 78.30 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 3,84,499 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय
 '4.56 फीसदी सरकारी प्रतिभूति  2023',  '7.10 फीसदी जीएस 2029',  '6.54 फीसदी जीएस 2032' और  '6.95 फीसदी जीएस 2061' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने निम्नलिखित बिक्री  की घोषणा की है-
 एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित धनराशि के लिए '4.56 फीसदी सरकारी प्रतिभूति  2023'
 एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित धनराशि के लिए '7.10 फीसदी सरकारी प्रतिभूति 2029'
 एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित धनराशि के लिए '6.54 फीसदी सरकारी प्रतिभूति 2032'
 एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित धनराशि के लिए '6.95 फीसदी सरकारी प्रतिभूति 2061'
भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित हर एक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां मुंबई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय की ओर से 10 जून, 2022  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए योजना के अनुरूप पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित धनराशि का 5 फीसदी तक आवंटित किया जाएगा।
इस नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी, दोनों बोलियों को 10 जून, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सॉल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जमा की जानी चाहिए। इसके तहत गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियों को सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच जमा करने की अवधि निर्धारित की गई है।
इन नीलामियों के परिणाम को 10 जून, 2022  को घोषित किया जाएगा और सफल बोलीदाताओं की ओर से 13 जून, 2022  को भुगतान किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी समय-समय पर संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 दिनांक 24 जुलाई 2018 के माध्यम से जारी किए गए 'केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में लेनदेन जब निर्गमित किए गए' पर दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रतिभूतियां "जब निर्गमित" व्यापार के लिए पात्र होंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2019 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सहायता देगा
5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और भारतीय पनोरमा फिल्मों का एक पैकेज उपलब्ध कराएगा
 के आयोजन में सहायता देगा। नवभारत निर्माण संघ नामक एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है।
कार्यक्रम स्थल के किराए, प्रोजेक्शन एवं ध्वनि प्रणाली के किराए, विवरणिकाओं एवं आमंत्रण पत्रों की छपाई की लागत और प्रिंट तथा ऑनलाइन मीडिया दोनों में महोत्सव के प्रचार की लागत को पूरा करने के लिए मंत्रालय की ओर से 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आयोजकों के लिए सहायता अनुदान के रूप में यह वित्तीय सहायता दी जाएगी।
मंत्रालय की ओर से बाल अनुभाग, लघु फिल्म / डॉक्यूमेंट्री अनुभाग और फीचर फिल्म अनुभाग के तहत इस महोत्सव के लिए भारतीय पनोरमा फिल्मों का क पैकेज भी उपलब्ध कराया जाएगा।
झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों को दर्शाने के साथ-साथ नापुरी, संथाली, कोरथा और कुमाली भाषाओं में तैयार की गई झारखंड क्षेत्र की श्रेष्ठ फिल्मों को दर्शाना भी है। ऐसा अनुमान है कि इससे स्थानीय फिल्म निर्माताओं और फिल्मों के प्रति उत्साही लोगों में रूचि जगेगी, क्योंकि इसके माध्यम से उन्हें विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही, इस क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ के 99वें एपिसोड के लिए नागरिकों को जानकारी साझा करने और प्रेरक प्रयासों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के 99वें एपिसोड के लिए नागरिकों को माईगव या नमो ऐप पर या संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 पर कॉल करके अपनी जानकारी साझा करने और सामाजिक परिवर्तन लाने वाले प्रेरक प्रयासों को सामने लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह एपिसोड 26 मार्च, 2023 को आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“26 तारीख को #MannKiBaat का 99वां एपिसोड आयोजित किया जाएगा। बहुत से लोग अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं और उन प्रेरक प्रयासों को सामने ला रहे हैं जो सामाजिक परिवर्तन ला रहे हैं। माईगव या नमो ऐप पर अपनी जानकारी साझा करते रहें या संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-11-7800 डायल करें।”
वित्त मंत्रालय
436 करोड़ रुपये कीमत के माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे के लिए फर्जी रसीदें जारी करने वाली फर्म का भंडाफोड़
सेंट्रल जीएसटी दिल्ली पूर्वी आयुक्तालय के कर वंचना अधिकारियों ने सर्कुलर कारोबार के एक प्रमुख संचालन का भंडाफोड़ किया है। इसके तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट के फर्जी पुनर्भुगतान के लिए फर्जी रसीदों का इस्तेमाल किया जाता था। आसिफ खान, राजीव चटवाल और अर्जुन शर्मा 17 फर्जी फर्म चला रहे थे और इन लोगों ने बिना माल की आपूर्ति के रसीदें हासिल की थीं। इस तरह इन लोगों ने 436 करोड़ के बराबर फर्जी तौर पर आईटीसी को प्राप्त कर लिया था। गलत आधार पर प्राप्त की गई आईटीसी द्वारा इन लोगों ने 11.55 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान के लिए दावा किया था। आरोपित व्यक्तियों ने फर्जी फर्मों द्वारा भी पुनर्भुगतान का दावा किया था।
आरोपित व्यक्तियों का एक-दूसरे के साथ वैवाहिक संबंध भी है और वे पिछले एक महीने से जांच से बच रहे थे। जांच के दौरान यह बात सामने आई थी कि आरोपित व्यक्ति कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से हवाला कारोबार में भी लिप्त थे। इन बैंक कर्मचारियों की भी जांच चल रही है। ऊपर जिन 17 फर्मों का उल्लेख किया गया है, वे सिर्फ कागज पर हैं और उनका इस्तेमाल फर्जी रसीदें बनाने को आईटीसी के लिए किया जाता था। दोनों तरफ लेनदेन करने वाली कंपनियों, प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता का कोई अता-पता नहीं है।
धनशोधन के मामले में आरोपित व्यक्तियों से प्रविष्टियां पाने वाले कुछ व्यापारियों की भी जांच चल रही है। यह भी पता लगा है कि पुराने वैट कानून के दौरान भी आसिफ खान इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त रहा है। यह भी पता लगा है कि ये तीनों आरोपित व्यक्ति पकड़े जाने के समय अपनी गतिविधियां अन्य राज्यों में फैलाने की भी योजना बना रहे थे।
आसिफ खान, राजीव चटवाल और अर्जुन शर्मा जानबूझकर सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 और धारा 132  के तहत अपराध कर रहे थे। यह अपराध सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132  के प्रावधानों के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती है तथा अधिनियम की धारा 132 की उपधारा  के खंड  के तहत सजा योग्य है। यह भी पता लगा है कि आरोपित व्यक्तियों ने अधिनियम की धारा 132 के तहत भी अपराध किया है।
इस अपराध के लिए उपरोक्त व्यक्तियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69  के तहत 1 मार्च, 2020 को गिरफ्तार किया गया और पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ-मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने तीनों को 13 मार्च, 2020 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
इस मामले में आगे जांच चल रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.04 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 5,03,576 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 27,374 है
सक्रिय मामलों की दर 0.06 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,654 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,60,198 है
पिछले 24 घंटों में 1,957 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.21 प्रतिशत है
अब तक 89.74 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,76,125
जांच की गई
पंचायती राज मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री  श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने ‘हर घर तिरंगा’कार्यक्रम के तहत पुणे के ऐतिहासिक आगा खान पैलेस और बापू भवन  में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिजनों एवं शहीदों के परिजनों का किया सम्मान
श्री कपिल मोरेश्वर पाटील, केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव’ के भाग के रूप में "हर घर तिरंगा अभियान" कार्यक्रम के देशभक्ति अभियान के तहत हमारी आजादी के 75 साल के स्मरणोत्सव के लिए ऐतिहासिक स्मारक आगा खान पैलेस और बापू भवन , पुणे में आज राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिवारजनों और शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया | इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील एवं अन्य गणामान्य नागिरक उपस्थित थे।
सर्वप्रथम श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने आगा खान पैलेस में महात्मा गांधी के अस्थिकलश स्थल एवं कस्तूरबा गांधी व महादेवभाई देसाई की समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसके बाद आगा खान पैलेस के प्रांगण में राष्ट्रध्वज फहराया गया एवं ध्वज के सम्मान में सलामी के साथ राष्ट्रगान गाया गया। आगा खान पैलेस परिसर में केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने लगभग 50 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनके परिवारजनों और शहीदों के परिवारों को सम्मान चिन्ह एवं शाँल प्रदान करके सम्मानित किया।
श्री पाटील ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले हमारे महापुरुषों एवं वीरो के प्रति हमें सदैव आभारी एवं कृतज्ञ रहना चाहिए। स्वातंत्र्य वीरों का कर्ज कभी भी नहीं चुकाया जा सकता है। श्री पाटील ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर‘एक भारत − श्रेष्ठ भारत’ के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है।
श्री पाटील ने कहा कि ग्राम स्वराज का जो सपना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देखा था, उसे जमीन पर उतारने का कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। विगत 8 वर्षों में पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से देश के ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। उन्होंने आह्वान किया कि 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच सभी अपने घर की छत पर तिरंगा फहरा कर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाएं।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री श्री चंद्रकांत पाटील ने कहा कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को महाराष्ट्र सरकार ने एक अभियान की तरह हाथ में लिया है। घर घर तिरंगा के लिए जनता में अपार उत्साह है एवं जगह−जगह राष्ट्रभक्ति के आयोजन किए जा रहे हैं।
आगा खान पैलेस प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में 500 से ज्यादा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की श्रीमती नीलम महाजन ने आगा खान पैलेस के एतिहासिक एवं यहां गांधी जी के निवास के बारे में जानकारी प्रदान की।
राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान  में श्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए एवं उस कक्ष को देखा जहां गांधी जी रहते थे। यहां ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान एवं लगभग 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, परिजन एवं शाहीद परिवारों का सम्मान केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री ने किया। बापू भवन के ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की निदेशक डॉ० के. सत्यलक्ष्मी ने दी।
विदेश मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये भारतीय नागरिकों की भर्ती करने के बारे में भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और पुर्तगाल के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के तहत भारत के नागरिकों को पुर्तगाल गणराज्य में काम करने के लिये रखा जा सकेगा।
विवरणः
मौजूदा समझौते से भारत और पुर्तगाल के बीच साझेदारी और सहयोग की एक संस्थागत प्रणाली तैयार होगी, जिसके तहत भारतीय कामगारों को पुर्तगाल भेजा जायेगा और उन्हें वहां काम पर रखा जायेगा।
कार्यान्वयन रणनीतिः
समझौते के तहत एक संयुक्त समिति का गठन किया जायेगा, जो क्रियान्वयन की देख-रेख करेगी।
प्रभावः
पुर्तगाल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से यूरोपियन संघ के एक सदस्य देश में भारतीय प्रवासी कामगारों के लिए एक नया ठिकाना बन जायेगा, खासतौर से उन भारतीय कामगारों के लिये, जिन्हें कोविड-19 महामारी के कारण भारत लौटना पड़ा है। इस समझौते से कुशल भारतीय कामगारों और पेशेवर लोगों को नये अवसर मिलेंगे। समझौता हो जाने से पुर्तगाल और भारत के बीच भारतीय कामगारों की भर्ती की औपचारिक व्यवस्था तैयार हो जायेगी।
लाभः
पुर्तगाल में भारतीय कामगारों के रोजगार अवसरों में बढ़ोतरी होगी। समझौते में दोनों देशों की सरकारों के बीच एक व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव शामिल है, जिसके तहत कामगारों का आसान आवागमन सुनिश्चित हो जायेगा तथा दोनों देश इस गतिविधि को पूरा समर्थन देंगे।
इस्पात मंत्रालय
आरआईएनएल उक्कुनगरम टाउनशिप में विशाखा विमला विद्यालयम में राष्ट्रीय ध्वज समारोह के माध्यम से स्कूली बच्चों ने देशभक्ति के जोश का प्रदर्शन किया
उक्कुनगरम टाउनशिप आज देशभक्ति के रंग से सराबोर हो गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आरआईएनएल, विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र के विशाखा विमला विद्यालय के परिसरों में एक राष्ट्रीय ध्वज समारोह का आयोजन किया गया। स्वतंत्रता सेनानियों की वेशभूषा में सजे स्कूली छात्र-छात्राओं ने हर किसी का दिल जीत लिया।
मुख्य अतिथि आरआईएनएल में जीएम, निगमित सामाजिक दायित्व  श्री ए. अशोक ने विशाखा विमला विद्यालयम द्वारा आयोजित देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रम की सराहना की।
प्रिंसिपल सिस्टर लैंसी के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में स्कूल के लगभग 2,000 विद्यार्थियों और स्टाफ ने भाग लिया।
लगभग 2,000 छात्र-छात्राओं ने 300 फुट लंबे राष्ट्रीय ध्वज के साथ स्कूल परिसर से आरआईएनएल के उक्कुनगरम टाउनशिप में स्थित तेलुगु थल्ली प्रतिमा तक विशाल रैली निकाली।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 199.01 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.77 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,99,01,83,135
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शेष टीके
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6,77,44,140
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 199.01 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.77 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी: “आत्मनिर्भर भारत” के पीछे निर्यात को बढ़ाने और आयात के लिए भारतीय विकल्प को खोजने की भावना है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के पीछे अपने निर्यात को बढ़ाने और हम जो कुछ भी आयात कर रहे हैं, उसके लिए भारतीय विकल्प को खोजने की भावना है। विजन इंडिया पर रोटरी डिस्ट्रिक्ट कांफ्रेंस 2020-21  को संबोधित करते हुए, श्री गडकरी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने अगले पांच वर्षों में भारत के लिए पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का विजन निर्धारित किया है। मंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दर्शन और सक्रिय पहल के साथ, सरकार निवेश, आर्थिक विकास बढ़ाने और ज्यादा रोजगार सृजित करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। श्री गडकरी ने कहा कि निर्णय लेने की लचीली और पूर्ण समावेशी समयबद्ध प्रक्रिया के साथ, पारदर्शी और विकास को बढ़ावा देने वाला ईकोसिस्टम खुशहाल, समृद्ध, मजबूत और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में योगदान करेगा।
मंत्री ने पेट्रोल और डीजल के सस्ते और बेहतर विकल्प के रूप में इथेनॉल और बायो-फ्यूल  के उपयोग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कृषि का ऊर्जा और बिजली की दिशा में विविधीकरण होना बहुत जरूरी है, जिसके परिणाम में प्रदूषण में कमी आएगी, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और पूरे देश में कृषि आधारित उद्योग भी बनेंगे। श्री गडकरी ने जैविक खेती का समर्थन किया और कहा कि भारत को अपने कृषि उत्पादों को पूरी दुनिया में निर्यात करना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि इथेनॉल और बायो-फ्यूल  को प्रोत्साहित करने से, बदले में, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि देश में चावल, मक्का, चीनी और गेहूं का सरप्लस  है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय को दोगुना करने, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी व नवाचार को उन्नत करने और व्यापार करने की सुगमता की सुविधाएं देने की दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 8 से 10 दिनों के भीतर वाहन उद्योग के लिए फ्लेक्स इंजन बनाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उपभोक्ता के पास यह विकल्प होगा कि वह 100 फीसदी पेट्रोल चाहता है या 100 फीसदी इथेनॉल/बायो-फ्यूल। उन्होंने कहा कि इथेनॉल पेट्रोल से बेहतर ईंधन है, क्योंकि यह आयात का विकल्प है, कम खर्चीला, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है।
श्री गडकरी ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र ने अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजित करने का लक्ष्य तय किया है।
अंत में, मंत्री ने उन्हें लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार देने के लिए रोटरी को धन्यवाद दिया।
कार्यक्रम का लिंक: https://www.youtube.com/watch?v=4y4uOwzqpBc
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 9.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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9,70,62,185
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 9.70 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने डीपीडी की तीन पुस्तकों का विमोचन किया; राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुस्तकों की पहली प्रतियां भेंट की
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज प्रकाशन विभाग निदेशालय द्वारा प्रकाशित तीन पुस्तकों का विमोचन किया। विमोचन के बाद मंत्री महोदय ने उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु, निर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में इन पुस्तकों की पहली प्रति भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को भेंट की। ये तीन पुस्तकें हैं:
1. मूड्स, मूमेंट्स एंड मेमोरीज़- फॉर्मर प्रेज़िडेंट्स ऑफ इंडिया  अ विजुअल हिस्ट्री
2. फर्स्ट सिटीज़न - पिक्टोरियल रिकॉर्ड ऑफ प्रेज़िडेंट रामनाथ कोविंद्स टर्म
3. इंटरप्रिटिंग जियोमेट्रीज़ - फ्लोरिंग ऑफ राष्ट्रपति भवन
इनमें पहली पुस्तक में एक सचित्र इतिहास है जिसमें डॉ. राजेंद्र प्रसाद से लेकर श्री प्रणब मुखर्जी तक भारत के सभी राष्ट्रपतियों को शामिल किया गया है। इसमें राष्ट्रपति भवन के अभिलेखागार से प्राप्त दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस ऐतिहासिक भवन में हमारे राष्ट्रपतियों के व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों जीवन के कुछ अनूठे पहलुओं को उजागर करती हैं।
दूसरी पुस्तक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के कार्यकाल को समर्पित है। इसमें श्री कोविंद के गांव और उनके स्कूल के दिनों की दुर्लभ तस्वीरें हैं। ये उनके गांव से राष्ट्रपति भवन तक की इस यात्रा को बताती है। ये पुस्तक पाठकों को बताती है कि कैसे एक चुनौतीपूर्ण पृष्ठभूमि से आया लड़का भारत में सर्वोच्च पद पर आसीन हुआ।
तीसरी पुस्तक चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा तैयार की गई एक सचित्र पुस्तक है और इसमें राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक और अपने आप में अनूठे फर्श का जिक्र है। इसे बहुत ही अनूठे, दोहराव वाले रूपांकनों और दुर्लभ पत्थरों के डिजाइन व इस्तेमाल के साथ दिखाया गया है। ज्यामितीय पृष्ठभूमि पर उभरे हुए फ्लोरल पैटर्न्स का खास अध्ययन किया गया है। ये पुस्तक उन कारीगरों की उच्चतम कारीगरी को प्रदर्शित करती है जिन्होंने इस निवास को बनाने के लिए 18 वर्षों तक अथक परिश्रम किया। राष्ट्रपति भवन के फर्शों पर की गई इतनी बारीक डिजाइन, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, ये इस पुस्तक को एक संग्रह करने लायक चीज बनाती हैं।
इस मंत्रालय के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित इन 3 खंडों के आने के बाद भारत के राष्ट्रपतियों और उनके इस ऐतिहासिक निवास के बारे में पुस्तकों की कुल संख्या अब 17 हो गई है।
डीपीडी भारत की कला संस्कृति, इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन और हमारे विविधता भरे बहु सांस्कृतिक, बहु जातीय देश के कई अन्य क्षेत्रों पर किताबें लाता है। प्रकाशन विभाग 81 वर्षों से प्रकाशन के कार्य में है और बच्चों व वयस्कों दोनों के लिए सस्ती कीमतों पर पुस्तकें लाकर इसने प्रकाशन के क्षेत्र में अपने लिए एक खास जगह बनाई है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तलवार ‘कटलैस एक्सप्रेस-21’ अभ्यास में शामिल
भारतीय नौसेना द्वारा ‘विजिट, बोर्ड, सर्च, सीज़र’ का प्रशिक्षण
भारतीय नौसेना का जहाज तलवार बहु-राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास ‘कटलैस एक्सप्रेस 2021’  में हिस्सा ले रहा है। यह अभ्यास केन्या में 26 जुलाई, 2021 से छह अगस्त, 2021 तक चलेगा। बंदरगाह पर होने वाला अभ्यास मोमबासा में 26-28 जुलाई तक किया गया, जिसमें भारतीय नौसेना के मैरीन कमांडोज़  ने केन्या, जिबूती, मोजाम्बीक, कैमरून और जियॉर्जिया के तटरक्षक दल के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। मार्कोस ने ‘विजिट,’ ‘बोर्ड,’ ‘सर्च,’ और ‘सीज़र’  ऑप्रेशन का प्रशिक्षण दिया। इस अभ्यास में विदेशी नौसैनिकों ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास मोमबासा के बंडारी मैरीटाइम अकादमी में किया गया।
‘कटलैस एक्सप्रेस’ अभ्यास को इस तरह तैयार किया गया है, जिसके जरिये क्षेत्रीय सहयोग, समुद्री सीमा सम्बंधी जागरूकता पैदा होगी तथा अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका तथा पश्चिमी हिंद महासागर के बीच क्षमता बढ़ाने के लिये बेहतरीन तौर-तरीकों को साझा किया जायेगा। इसका मकसद पश्चिमी हिंद महासागर में गैर-कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटना है।