वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान " बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों" पर श्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए भाषण का पाठ
जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के दौरान " बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों " पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा दिए गए भाषण का मूल पाठ निम्नलिखित है :
“कोविड महामारी ने किसी भी संकट का तुरंत सामना करने में दुनिया की अक्षमता को उजागर किया है, फिर चाहे वह खाद्य सुरक्षा या स्वास्थ्य हो अथवा आर्थिक भलाई या खुली आपूर्ति श्रृंखला। जब दुनिया राहत को बेताबी से तलाश रही थी तब विश्व व्यापार संगठन अभावग्रस्त दिखा। उदाहरण के तौर पर वैक्सीन की असमान उपलब्धता कोविड के दो साल बाद भी बनी हुई है। जहां अल्प विकसित देशों  और कई विकासशील देशों में लोगों को टीका लगाया जाना अब भी बाकी है वहीँ कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपने यहां पहले ही तीसरी या चौथी खुराक दे दी है। यह वैश्विक शासन की सामूहिक विफलता है और हमें आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों को अपने दिलों में गहराई से झाँकने की आवश्यकता है और इससे हमें दुनिया के प्रत्येक नागरिक के लिए एक अधिक न्यायसंगत, निष्पक्ष और समृद्ध भविष्य बनाने में मदद मिलेगी और अंततः उन सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा जिन पर हम सभी ने सामूहिक रूप से सहमति दी थी।
विश्वास और विश्वसनीयता के पुनर्निर्माण के लिए हमें पहले सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान जैसे अनिवार्य मुद्दों को हल करना होगा जिस पर लगभग एक दशक पहले सहमति बनी थी। वर्तमान वैश्विक खाद्य संकट हमें याद दिलाता है कि हम अब कुछ तो करना ही हैं ! क्या हम गरीबों और कमजोर लोगों के लिए बनाए गए खाद्य भंडार पर निर्भर लाखों लोगों के जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं? महामारी के दौरान भारत ने अकेले ही लगभग 50 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से 80 करोड़ भारतीयों को 10 करोड़ टन खाद्यान्न मुफ्त में वितरित किया। यह हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वितरित किए गए खाद्यान्न के अतिरिक्त था और यह इस प्रकार सुनिश्चित करता था कि कोई भी कभी भूखा न सोए।
मात्स्यिकी अनुदान सहायता  पर विचारविमर्श करते समय पारंपरिक मछुआरों की आजीविका से समझौता नहीं किया जा सकता है। हम कुछ देशों के विशेषाधिकारों को संस्थागत नहीं बना सकते हैं और उन लोगों के लिए प्रगति का अधिकार नहीं छीन सकते हैं जो समाज के हाशिए पर पड़े कमजोर वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। विशेष रूप से उन देशों के लिए हमें अलग ढंग से विचार रखने की आवश्यकता है जो गहरे समुद्र में हानिकारक तरीके से मछलियां नहीं पकड़ रहे हैं। अन्यथा हमारे सामने कृषि पर समझौते जैसी वह स्थिति आ सकती है, जहां जिसमें असमानताएं और विषमताएं बनी रहती हैं और जिसके कारण कई देश अभी भी खाद्य सहायता पर निर्भर हैं।
विश्व व्यापार संगठन में सुधार के प्रस्ताव चली आ रही व्यवस्था को विकासशील देशों के हितों के खिलाफ करते हुए, इसकी संस्थागत संरचना को मौलिक रूप से बदल सकते हैं। हमें आम सहमति के मूल सिद्धांतों को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है और ऐसे विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार  सुनिश्चित करना है जिसके मूल में लोग और विकास विश्व व्यापार संगठन के भविष्य का एजेंडा हैं।
जलवायु के मुद्दों पर, हमें " प्रो प्लेनेट पीपल " के 3पी के आधार पर पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली, अधिक टिकाऊ जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है।
मित्रों, जो लोग विशेष एवं विभेदकारी व्यवहार  प्रावधानों की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं, वे जानते हैं कि विकसित देशों की प्रति व्यक्ति जीडीपी विकासशील देशों की तुलना में 20 से 50 गुना अधिक है। यहां तक कि 1.4 अरब लोगों का समर्थन करने वाला भारत भी प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के निचले सिरे पर है। मेरा मानना है कि विकासशील दुनिया बेहतर भविष्य के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में क्या यह मानवीय, उचित अथवा न्यायसंगत है कि विकासशील दुनिया विकसित देशों के समान दायित्वों का निर्वहन करे?
विश्व व्यापार संगठन को विश्वास के पुनर्निर्माण की जरूरत है। यह उस "वसुधैव कुटुम्बकम" की भावना में अच्छाई, लोगों के लिए चिंता, समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रदर्शित करने का समय है, जिसे हम भारत में 'विश्व एक परिवार' के रूप में मानते हैं।