ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार, 2019 प्रदान किये। इन पुरस्कारों का गठन भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की पहल पर किया गया है।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने ग्रामीण और शहरी स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। शहर और गांव की पहचान स्वच्छता पर किये जा रहे कार्य से की जाती है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। अब तक के सभी चार सर्वेक्षणों में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर इंदौर शहर ने अन्य शहरी क्षेत्रों के लिए उदाहरण कायम किया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छता प्रत्येक नागरिक के व्यवहार का अभिन्न अंग होना चाहिए, ताकि इसे कारगर और सतत बनाया जा सके। राष्ट्रपति ने कहा कि अनेक लोग व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देते हैं लेकिन सार्वजनिक और सामुदायिक स्वच्छता के गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानसिकता में परिवर्तन महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से अपने पाठ्यक्रमों में स्वच्छता को शामिल करने और साफ-सफाई के महत्व के बारे में जागरुकता फैलाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों पर आधारित ई-बुक को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखों पर आधारित ई-बुक को साझा किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"एक दिलचस्प ई-बुक में पिछले महीने के #मनकीबात कार्यक्रम के प्रमुख विषयों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा लिखे गए अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखों को शामिल किया गया है।"
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में कांस्य पदक जीतने पर प्रीति लांबा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की चुनौतीपूर्ण 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में कांस्य पदक हासिल करने के लिए प्रीति लांबा को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया –
"एशियाई खेलों में महिलाओं की चुनौतीपूर्ण 3000 मीटर स्टीपलचेज़ में कांस्य पदक हासिल करने के लिए प्रीति लांबा को बधाई! उनका अटल निश्चय और दृढ़ संकल्प प्रेरणा की किरण के रूप में चमकते हैं।"
राष्ट्रपति सचिवालय
18 जनवरी और 2 फरवरी, 2020 के बीच ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह नहीं होगा
18, 19, 25 और 26 जनवरी, 2020 तथा 2 फरवरी, 2020 के दौरान गणतंत्र दिवस परेड/बीटिंग रिट्रीट समारोह 2020 की रिहर्सल और राष्ट्रपति भवन दिवस समारोहों के मद्देनजर राष्ट्रपति भवन प्रांगण में 18 जनवरी और 2 फरवरी, 2020 के बीच ‘चेंज ऑफ गार्ड’ समारोह नहीं होगा।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खदानों की नीलामी के लिए 38 बोलियां प्राप्त हुईं
ऑनलाइन बोलियां 28 जून, 2022 को खोली जाएंगी
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 15वीं किश्त)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की 5वीं किश्त)
और
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 14वीं किश्त का दूसरा प्रयास)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की चौथी किश्त का दूसरा प्रयास)
और
 अधिनियम, 2015 के तहत नीलामी की 13वां किश्त का दूसरा प्रयास)
 अधिनियम, 1957 के तहत नीलामी की तीसरी किश्त का दूसरा प्रयास)
कोयला मंत्रालय के नामित प्राधिकरण द्वारा 30 मार्च, 2022 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की पांचवीं किश्त, चौथी किश्त का दूसरा प्रयास और तीसरी किश्त का दूसरा प्रयास शुरू किया गया था। सभी कोयला खदानों के लिए ऑनलाइन तकनीकी बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 को 1200 बजे और ऑफलाइन बोली जमा करने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 को 1600 बजे थी।
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी की तीन किश्तों के तहत कुल 38 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुईं। नीलामी की पांचवीं किश्त के तहत 15 कोयला खदानों के लिए कुल 28 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुईं, वहीं 8 कोयला खदानों के लिए दो या अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं। तीसरी किश्त के दूसरे प्रयास के तहत, कुल 9 कोयला खदानों की नीलामी की गई और 6 कोयला खदानों के लिए 6 बोलियां प्राप्त हुई हैं। चौथी किश्त के दूसरे प्रयास के तहत, कुल 4 कोयला खदानों की नीलामी की गई और 3 कोयला खदानों के लिए 4 बोलियां प्राप्त हुई हैं।
नीलामी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्राप्त ऑनलाइन बोलियां 28 जून, 2022 को सुबह 10 बजे से टैगोर चैंबर्स, स्कोप कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110003 में इच्छुक संभावित बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जाएंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दातो सेरी अनवर इब्राहिम को मलेशिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दातो सेरी अनवर इब्राहिम को मलेशिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर दातो सेरी अनवर इब्राहिम को बधाई। मैं भारत-मलेशिया संवर्धित रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने के प्रति आशान्वित हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुडुचेरी में शपथ ग्रहण करने वाले नए मंत्रियों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पुडुचेरी में मंत्री पद की शपथ लेने वालों को शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "पुडुचेरी में आज मंत्री पद की शपथ लेने वालों को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि यह टीम दृढता के साथ काम करेगी और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगी।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिविल सेवा परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने उन परीक्षार्थियों को भी सलाह दी, जो इस वर्ष सफल नहीं हो सके।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"उन युवाओं को बधाई, जो सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण रहे हैं। आगे एक फलदायक और संतोषजनक करियर के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह देश की सेवा करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का एक बहुत ही रोमांच-भरा समय है।"
"मैं उन लोगों की निराशा को समझ सकता हूं, जो सिविल सेवा परीक्षा में सफल नहीं हो सके हैं। न केवल प्रयत्न करने के अधिक अवसर मौजूद हैं, बल्कि भारत आपके कौशल और ताकत को प्रदर्शित करने के लिए कई विविध विकल्प प्रदान करता है। आपको शुभकामनाएं।"
एमजी / एमएस / आरपी / जेके /वाईबी
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जॉर्डन के शाह से रियाद में मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के दौरान जॉर्डन के शाह अब्दुल्लाह द्वितीय बिन एल-हुसैन से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों नेताओ ने द्विपक्षीय संबंधो को ओर मजबूत करने पर विचार-विमर्श किया। इसमें जॉर्डन के शाह की 27 फरवरी 2018 से 1 मार्च, 2018 तक भारत यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए सहमति पत्र और समझौते भी शामिल थे। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और अन्य क्षेत्रीय घटनाओं पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जॉर्डन के शाह के साथ आतंकवाद से मुकाबला करने में सहयोग के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श किया।
भारत और जॉर्डन के बीच प्राचीन समय से ही ऐतिहासिक जुडाव, सांस्कृतिक संबंध और नागरिको के बीच संपर्क कायम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के जॉर्डन दौरे और जॉर्डन के शाह के वर्ष 2018 हुए भारत दौरे ने दोनों देशो के बीच द्विपक्षीय संबंधो को एक नई गति दी है, जो कि विभिन्न द्विपक्षीय,क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर पारस्परिक सम्मान और समन्वय से चिन्हित होता है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान , गृह मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार “वज्रपात एवं आकाशीय बिजली” के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री  ने प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सहयोगात्मक लघु और दीर्घकालिक शमन और न्यूनीकरण के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान , गृह मंत्रालय और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वेबिनार “वज्रपात एवं आकाशीय बिजली” के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। एक दिवसीय वेबिनार का केंद्र-बिंदु वज्रपात एवं आकाशीय बिजली के जोखिमों की बेहतर समझ के संदर्भ में मानव क्षमता को विकसित करना तथा उन जोखिमों को कम करने और प्रभावित हितधारकों के बीच लचीलापन बढ़ाने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री के 10 सूत्री एजेंडे और सेंडाइ फ्रेमवर्क को लागू करके प्रभावी सहयोगात्मक कार्रवाई करना था।
वेबिनार का उद्देश्य प्रतिभागियों को “वज्रपात एवं आकाशीय बिजली” के जोखिम आकलन, पूर्वानुमान, तैयारी और शमन के साथ-साथ समय पर प्रतिक्रिया और पुनरूद्धार के लिए तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध संसाधनों के बारे में जागरूक करना था।
अपने संबोधन में श्री नित्यानंद राय ने “वज्रपात एवं आकाशीय बिजली” के प्रतिकूल जोखिमों को कम करने के लिए भारत सरकार के विभागों द्वारा किए गए प्रमुख हस्तक्षेपों पर प्रकाश डाला। राष्ट्र के विकास में आपदा जोखिम शमन व न्यूनीकरण के उपायों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए सहयोगात्मक लघु और दीर्घकालिक शमन और न्यूनीकरण के उपायों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषय पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और गहरी रुचि पर प्रकाश डाला। उन्होनें प्रधानमंत्री द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर दिये गए 10 सूत्रों को अपनाने के साथ-साथ अनुसंधान आधारित आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीति, भागीदारी दृष्टिकोण और सक्रिय निवारक और शमनात्मक रणनीति अपनाने पर बल दिया।
वेबिनार में बोलते हुए डॉ राजीवन, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने मंत्रालय द्वारा वज्रपात एवं आकाशीय बिजली पर किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों जैसे मोबाइल ऐप दामिनी, वेदर मॉडलिंग, डॉप्लर वेदर रडार और लाइटनिंग डिटेक्टर सिस्टम आदि की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने अपने दृष्टिकोण को पूर्वानुमान से तात्कालिक अनुमान पर स्थानांतरित करने और वज्रपात एवं आकाशीय बिजली की पूर्व चेतावनी को उनसे संबन्धित हितधारकों तक पहुँचने के लिए उचित रणनीतियां तैयार करने पर जोर दिया।
वेबिनार के उद्घाटन सत्र के अन्य गणमान्य व्यक्तियों में मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल, कार्यकारी निदेशक, एनआईडीएम तथा डॉ मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग शामिल थे। इस सत्र के बाद विशिष्ट वक्ताओं के व्याख्यान हुए, जिनमे डॉ वी. तिरुपुगाज, अपर सचिव , एनडीएमए; डॉ सूर्य प्रकाश प्रमुख, जीएमआर विभाग, एनआईडीएम तथा डॉ सोमा सेन रॉय, वैज्ञानिक – एफ़, आईएमडी शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तेग का कोलंबो दौरा
भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े के दो पोत आईएनएस चेन्नई और आईएनएस तेग ने दो दिवसीय यात्रा के लिए 10 मार्च 22 को कोलंबो, श्रीलंका में एक पोर्ट कॉल किया। उन्हें ऑफिसर ऑफ द गार्ड  और श्रीलंका नेवी बैंड ने रिसीव किया। आगमन पर रियर एडमिरल समीर सक्सेना, एनएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट  ने क्षेत्र में शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए आईपीकेएफ स्मारक का दौरा किया। यह स्मारक भारत और श्रीलंका के लोगों के बीच अटूट संबंधों का भी प्रमाण है।
फ्लीट कमांडर ने लेफ्टिनेंट जनरल शैवेंद्र सिल्वा, डब्ल्यूडब्ल्यूवी आरडब्ल्यूपी आरएसपी वीएसवी यूएसपी एनडीसी पीएससी, सीडीएस और श्रीलंका सेना के कमांडर से सेना मुख्यालय, बट्टर्मुला, और वाइस एडमिरल डीएनएस उलुगेटेन आरएसपी और बार वीएसवी यूएसपी एनडीसी पीएससी, कमांडर नौसेना, श्रीलंका नौसेना, नौसेना मुख्यालय, कोलंबो में और उनके साथ पारस्परिक चिंता के मामलों पर चर्चा की।
एफओसीडब्ल्यूएफ ने श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त श्री गोपाल बागले की भी यात्रा की मेजबानी की।
दोनों देशों के नौसेना कर्मियों के बीच कई कार्य स्तर की बातचीत निर्धारित है, इसके बाद आईएन कर्मियों के लिए गाले और कैंडी के फैमिलियराइजेशन दौरे, श्रीलंकाई नौसेना कर्मियों, स्कूली बच्चों और भारतीय युद्धपोतों पर स्थानीय विजिटर्स का दौरा किया जाएगा। इसके अलावा, 12 मार्च 22 को समुद्री साझेदारी अभ्यास के कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए दोनों नौसेनाओं की परिचालन टीमों के बीच बातचीत भी निर्धारित है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन क्षेत्र लॉकडाउन अवधि के दौरान आम लोगों की मदद कर रहा है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर लोगों की मदद करने की सामाजिक जिम्मेदारी उठा ली गई है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद, पूरे देश में मंत्रालय की फील्ड इकाइयों से आग्रह किया गया कि वे अपने कामगारों/ मजदूरों और आम लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान करें।
मंत्रालय की सभी फील्ड इकाइयां और कार्यालय के साथ-साथ संबद्ध संगठन, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल, लोगों की कठिनाइयों को कम करने में मदद के लिए आगे आए हैं। देश के कई हिस्सों से लगातार रिपोर्टें आ रही है कि कैसे लोगों को बेहतरीन ढ़ंग से से मदद प्रदान की गई।
महाराष्ट्र में, जब इस सप्ताहांत में बड़ी संख्या में लोग राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में अपने मूल स्थानों की ओर जाने के लिए चिलचिलाती धूप में बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो उन्हें ठाणे इकाई द्वारा भोजन और पानी उपलब्ध कराया गया। भोजन के पैकेट के वितरण में मदद करने के लिए एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन 'समताविचारप्रसारकसंस्था’ का भी सहयोग लिया गया।
इसी प्रकार, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में लॉकडाउन के कारण कई मजदूर और ट्रक चालक हाईवे पर फंसे हुए थे। वे बिना भोजन और पानी के थे। ऐसी स्थिति में परियोजना निदेशालय ने खुद से उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी संभाली। निदेशालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा जिम्मेदारी संभालने के कारण परोपकार का यह काम लगातार जारी है। ठीक ऐसी ही घटना की जानकारी यूपी के फतेहपुर जिले से सामने आयी, जहां पर बड़ी संख्या में लोग और ट्रक ड्राइवर फंसे हुए थे, और सड़क किनारे भोजनालयों के बंद होने के कारण खाना उपलब्ध नहीं था। स्थानीय फील्ड कार्यालय ने आगे बढ़कर लोगों की परेशानियों को कम करने के लिए भोजन और पानी उपलब्ध कराया।
तमिलनाडु के त्रिची जिले में, एनएचएआई की पेट्रोलिंग टीम को नेशनल हाईवे नंबर 45 पर पलूर में पांच लोग मिले। उनके लिए तुरंत खाना और पानी का इंतजाम किया गया और उनकी सुरक्षा के लिए फेस मास्क दिया गया। इसके बाद उन्हें नजदीक के शरण स्थल में ले जाया गया, जहां पर आज तक उनकी अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है।
महाराष्ट्र के वर्धा में एनएचएआई कंसेसियनार, लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर अब तक लगभग 50 लोगों को पनाह दे रहा है। सड़क के किनारे ढ़ाबा, रेस्टोरेंट के बंद होने के कारण आवश्यक कार्यों में लगे वाहन चालकों व यात्रियों को भोजन व पानी मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सामाजिक दूरी और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए नियमित रूप से इन लोगों को भोजन, पानी, हैंड वॉश की सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
वित्त मंत्रालय
'6.17% सरकारी स्टॉक 2021' की बिक्री  के लिए नीलामी,
'7. 27% सरकारी स्टॉक 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,
‘6.45% सरकारी स्टॉक 2029’ की बिक्री  के लिए नीलामी,
‘7.62% सरकारी स्टॉक 2039’ की बिक्री  के लिए नीलामी और
'7.63% सरकारी स्टॉक 2059' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 1,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.62 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 16000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए, भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 17 जनवरी, 2020  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 17 जनवरी, 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 17 जनवरी, 2020  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 20 जनवरी, 2020  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ आधार पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इंडियन केमिकल्स काउंसिल  सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का आज नई दिल्ली में उद्घाटन
सरकार उद्योगों के साथ काम कर रही है तथा फीडबैक और सुझावों के लिए हमेशा तैयार है: रसायन और पेट्रोरसायन सचिव
रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के सचिव श्री अरुण बरोका ने आज नई दिल्ली में 'बोर्डरूम्स टू कम्युनिटी-ईएसजी, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस’ विषय पर इंडियन केमिकल्स काउंसिल  सस्टेनेबिलिटी सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया।
दो दिन की इस बैठक का उद्देश्य रसायनों के संपूर्ण जीवन चक्र के प्रबंधन में स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन रसायन और उर्वरक तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम  तथा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ केमिकल एसोसिएशन  द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री अरुण बरोका ने विश्वास व्यक्त किया कि बैठक में व्यक्त किए गए विचार बहुत कुछ प्रदान करेंगे। स्थिरता पर इस बैठक के लिए उन्होंने आईसीसी की सराहना की। श्री बरोका ने यह भी कहा कि भारत ने जलवायु और स्थिरता विषयों पर पहले चर्चा की है और हमें बाहर से किसी सहायता की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए।
रसायन और पेट्रोरसायन सचिव ने सरकार की पीएलआई योजनाओं, सरकार के उद्यमों के साथ काम करने और व्यावसायिक सुगमता का वातावरण बनाने जैसी पहलों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव कार्य करने का प्रयास कर रही है और फीडबैक का हमेशा स्वागत है।
सुरक्षा और मानकों की चर्चा करते हुए श्री बरोका ने कहा कि स्थाई विकास के लिए सुरक्षा के छोटे-छोटे कदम महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी दुर्घटना मानव जाति, उद्योग तथा पर्यावरण के लिए समस्या पैदा कर सकती है, इसलिए सुरक्षा के कदम उठाए जाने चाहिए।
यूएनईपी की रसायन और स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुश्री जैकलीन अल्वारेज़ ने कहा कि बात केवल प्रदूषण और रसायनों की नहीं है बल्कि हम यहां जीवन, सामाजिक विकास और सतत आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम प्रोत्साहन, विकल्पों के बारे में बात न केवल विरासत के रूप में कर रहें हैं, बल्कि भविष्य के बारे में भी। उन्होंने कहा कि 'महत्वाकांक्षी बनें, विश्व स्तर पर सोचें और स्थानीय स्तर पर कार्य करें'।
सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने जलवायु, सतत विकास तथा इस दिशा में उठाए जा सकने वाले कदमों पर भी अपने विचार व्यक्त किये।
इस सम्मेलन में एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री अश्विन सी. श्रॉफ, टेरी गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष श्री नितिन देसाई, आईसीसी के अध्यक्ष और डीएमसीसी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ श्री विमल एल, गोकुलदास, भारतीय और वैश्विक कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधि, कंपनियों में ईएचएस विभाग में काम करने वाले लोग, केंद्र और राज्य सरकार प्रतिनिधि, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन, वैश्विक रासायनिक उद्योग संस्थान और शिक्षाविदों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ के प्रेरणा बाल गृह में बच्चों के साथ नव वर्ष का दिन व्यतीत किया
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ के प्रेरणा बाल गृह में बच्चों के साथ नव वर्ष का पहला दिन व्यतीत किया। इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने बच्चों को पुस्तकें वितरित कीं और आगामी वर्ष के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। बाल गृह के बच्चों ने मंच पर अपनी विविध कार्यक्रम प्रस्तुतियों से श्री सोनोवाल सहित अन्य दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया।
इस अवसर पर श्री सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की आंखों में चमक एवं आशाएं नवीनता का वास्तविक प्रतिबिंब हैं। उन्होंने कहा कि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सपनों को वास्तविकता के लक्ष्य तक पहुंचने दें। श्री सोनोवाल ने कहा कि बच्चों की सादगी तथा उनकी ईमानदारी ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं उन्हें नई संभावनाएं तलाशने के लिए शुभकामनाएं देता हूं।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ डिब्रूगढ़ के विधायक प्रशांत फुकन और डिब्रूगढ़ विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
शिक्षा मंत्रालय
भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे
भारत के उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ कल प्रातः 11 बजे गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में मुख्य अतिथि के रूप में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन  भारत  - अफ्रीका हैकथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान; उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल; उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ; यूनेस्को के सहायक महानिदेशक , श्री फ़िरमिन एडुआर्ड माटोको और 13 अफ्रीकी देशों के मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति इस अवसर पर रहेगी।
यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन का उद्घाटन 22 नवंबर, 2022 को एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया था। यूनेस्को इंडिया-अफ्रीका हैकाथॉन एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय और अपने अफ़्रीकी साझेदारों को इसके एक मंच पर साथ लाता है जो अपने देशों के सामने आने वाली आम चुनौतियों से निपटने के लिए तथा सांस्कृतिक समामेलन हेतु एक सूत्रधार के रूप में कार्य करते हैं।
यूनेस्को इंडिया -अफ्रीका हैकथॉन युवा नवप्रवर्तकों को एक साथ आने और सहयोगी देशों द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। यह विश्व को बदलने की क्षमता वाले संभावित स्टार्ट-अप्स तैयार करने की नींव के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह इसमें भाग लेने वाले छात्रों को उनकी रचनात्मकता को उजागर करने और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए नई तकनीकों का पता लगाने की अनुमति देता है और इस प्रकार, आधुनिक विश्व में व्यावसायिक नवाचार की अगुवाई करता है।
हैकथॉन भारत और उसके अफ्रीकी समकक्षों द्वारा पोषित घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में भी कार्य करता है और यह ऐसे सहयोग की भावना का प्रतीक है जो मानव जाति की भलाई के लिए समस्याओं को हल करने के लिए उन्हें एक साथ लाता है।
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और बेल्जियम के बीच प्रर्त्यपण संधि के हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत गणराज्य और बेल्जियम के बीच प्रर्त्यपण संधि के हस्ताक्षर और अभिपुष्टि को मंजूरी दी।
विशेषताएं
संधि की मुख्य विशेषताएं निम्न हैः-
- प्रर्त्यपण का दायित्व प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष के ऐसे व्यक्ति के प्रर्त्यपण की सहमति प्रदान करता है जो उसके देश के सीमा क्षेत्र में प्रत्यर्पण अपराध का आरोपी है या से सजा दी जा चुकी है।
- अपराध जिसके अन्तर्गत प्रर्त्यपण किया जा सकता है।
प्रर्त्यपण अपराध का अर्थ है -एक अपराध जो दोनों देशों के कानूनों के अन्तर्गत दंडनीय है और जिसमें एक वर्ष के कारावास या अधिक कड़े दंड का प्रावधान है। जब किसी सजा प्राप्त व्यक्ति के प्रर्त्यपण की मांग की जाती है तो शेष सजा की अवधि कम से कम 6 महीने होनी चाहिए जब प्रर्त्यपण का अनुरोध किया गया हो। टैक्स, राजस्व और वित्त से जुड़े अपराधों को भी इस संधि के दायरे में रखा गया है।
- अस्वीकार करने के लिए अनिवार्य आधार
संधि के अन्तर्गत, प्रर्त्यपण को अस्वीकार किया जा सकता है यदि
- अपराध की प्रकृति राजनीतिक है। हालांकि संधि में कुछ ऐसे अपराधों को शामिल किया गया है जिन्हें राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा।
- अपराध एक सैन्य अपराध है।
- व्यक्ति के रंग, लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता या राजनीतिक विचार के कारण व्यक्ति पर अभियोजन करने या दंडित करने के उद्देश्य से अभियोजन का अनुरोध किया गया है।
- दंड को लागू करने की समय-सीमा बीत चुकी है। राष्ट्र के लोगों का प्रर्त्यपण राष्ट्र के लोगों का प्रर्त्यपण विवेशधिकार पर आधारित है। राष्ट्रीयता का निर्धारण उस समय के अनुसार किया जाएगा जब अपराध किया गया है।
प्रमुख विशेषताएं
संधि के अन्य प्रावधान निम्न हैः-
- मृत्यु-दंड के मामले में आश्वासन )
- केन्द्रीय प्राधिकरण 
- आत्मसमर्पण 
- संपत्ति हस्तांतरण 
- पारगमन 
- व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा 
- प्रर्त्यपण में होनेवाला खर्च 
- परामर्श 
- प्रर्त्यपण से संबंधित आपसी कानूनी सहायता 
- संधि की समाप्ति 
लाभ
संधि के माध्यम से बेल्जियम को और बेल्जियम से प्रत्यर्पित होने वाले आतंकियों, आर्थिक अपराधियों और अन्य अपराधियों के प्रर्त्यपण को कानूनी आधार प्राप्त होगा। अभिपुष्टि के बाद भारत और बेल्जियम के बीच अभिपुष्टि-पत्रों के आदान-प्रदान के दिन से संधि लागू हो जाएगी।
पृष्ठभूमि
नयी संधि स्वतंत्रता-पूर्व 1901 में ब्रिटेन और बेल्जियम के बीच में हुई संधि का स्थान लेगी जो भारत पर भी लागू की गई थी। वर्तमान में उक्त संधि ही भारत और बेल्जियम के बीच लागू है। स्वतंत्रता-पूर्व संधि में अपराधों की संख्या सीमित है जिसके कारण यह उपयोगी नहीं रह गई है।