ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
जल शक्ति मंत्रालय
लोगों की भागीदारी ने स्वच्छ भारत मिशन को दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम बनायाः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
राष्ट्रपति ने स्वच्छता पहलों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में स्वच्छ महोत्सव कार्यक्रम मेंदेश में ऐतिहासिक व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करने और दुनिया के सामने एक मॉडल प्रस्तुत करने के लिएस्वच्छ भारत मिशन  की सराहना की। उन्होंने स्वच्छ भारत पुरस्कार भी प्रदान किए। स्कूली बच्चों, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस और एनवाईकेएस के स्वयंसेवकों, स्वच्छग्राही, संरपचों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और मीडियाकर्मियों सहित 1300 से अधिक स्वच्छता विजेताओं ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने स्वच्छ भारत मिशन  के अंतर्गत जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रेरित करने में पिछले पांच वर्षों के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग , जल शक्ति मंत्रालय को उनके अथक प्रयासों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है किएसबीएम के तहत हमारा राष्ट्र 2019 तक सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए के लिए तैयार है।
राष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में स्वच्छता विजेताओँ को सम्मानित किया। पुरस्कार पाने वालों में प्रमुख हैं- स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थलों के लिए श्री माता वैष्णो देवी मंदिर को, स्वच्छता पखवाड़े के लिए रक्षा विभाग को, स्वच्छता एक्शन प्लान के लिएरेल मंत्रालय को, गंगा ग्राम के लिएउत्तरकाशी के बाघोरी गांव को, खुले में शौच मुक्त अभियान के लिए व्यवहार में परिवर्तन के लिए सिक्कम और गुजरात को और स्वच्छ भारत कोष में योगदान के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को प्रदान किए गए।
इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि एसबीएम केवल व्यवहार में परिवर्तन का कार्यक्रम नहीं है बल्कि यह नेतृत्व क्षमता निर्माण का भी आंदोलन है। हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर के लोग स्वच्छ कार्यक्रम का नेतृत्व करें। जल शक्ति राज्य मंत्री एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर हम अपने प्रिय बापू को उनके स्वच्छ भारत के सपने के रूप में ओडीएफ मुक्त भारत का उपहार दे सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता स्वच्छता विभाग के सचिव श्री परमेश्वरन अय्यर ने पूरे देश से आये प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें एसबीएम को विश्व का सबसे बड़ा जनआंदोलन बनाने के लिए बधाई दी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसके-2875
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रेल मंत्रालय
श्री संजय कुमार मोहंती ने रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड  के नए सदस्य का पदभार संभाला
श्री संजय कुमार मोहंती ने रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड  के नए सदस्य और कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाल लिया है। यह नियुक्ति 1 मई 2021 से प्रभावी है। श्री मोहंती रेलवे बोर्ड के सदस्य के पद पर आसीन होने से पहले दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक थे।
श्री संजय कुमार मोहंती दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पूर्व छात्र हैं और भारतीय रेल यातायात सेवा  के 1984 बैच के अधिकारी हैं। श्री मोहंती ने भारतीय रेलवे में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। वे प्रधान कार्यकारी निदेशक  / रेलवे बोर्ड, ईस्ट कोस्ट रेलवे में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक और मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा खुर्दा रोड डिवीजन में मंडल रेल प्रबंधक रह चुके हैं।
श्री मोहंती ने मुंबई, नागपुर, झांसी और कोंकण रेलवे में भी विभिन्न वरिष्ठ पदों पर काम किया है, जहां उन्हें प्रशासन तथा ट्रेन संचालन में विभिन्न नवाचारों के लिए सिस्टम बिल्डर के रूप में जाना जाता था। भारतीय रेलवे और रेल परिवहन में उनका योगदान उल्लेखनीय तथा वृहद् है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पोस्ट-कोविड युग में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत ने एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पोस्ट-कोविड युग में अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में भारत ने एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई है। फिक्की और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित वैश्विक अनुसंधान एवं विकास शिखर सम्मेलन-2020, में उन्होंने कहा कि भारत में वैज्ञानिक समुदाय ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया, वह इस बात का प्रमाण है।
‘बिल्डिंग रेजिलिएंट इकोनॉमी’ विषय पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि नवाचार और कौशल पर सरकार का निरंतर ध्यान की देश के समग्र विकास में एक दीर्घकालीन भूमिका है। आम लोगों की अधिक भलाई के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को काम में लाने के महत्व पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत की अतंरिक्ष यात्रा काफी देर बाद शुरू हुई। पिछले 4-5 वर्षों में अंतरिक्ष तकनीक बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्द्धन का हिस्सा बन गई है और इसका लाभ प्रत्येक घर तक पहुंच गया है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग में कुछ उल्लेखनीय ऐतिहासिक सुधारों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा संभवत: स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ग्रहों की खोज, बाह्य अंतरिक्ष यात्रा आदि के लिए भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए खुली होंगी। उन्होंने आगे कहा कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार के ‘आत्मनिर्भर’ रोडमैप का एक हिस्सा है, जो अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने की पहल की परिकल्पना करता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निजी कंपनियों को उपग्रह प्रक्षेपण और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों के लिए एकसमान अवसर दिया जाएगा।
मंत्री ने आगे कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन और प्राधिकरण केंद्र  के निर्माण के साथ एक तंत्र होगा और निजी क्षेत्र को उनकी क्षमता में सुधार करने के लिए इसरो की सुविधाओं और अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।
पोस्ट-कोविड युग के बाद उत्तर-पूर्वी भारत द्वारा आर्थिक और पर्यटन क्षेत्र में एक लंबी छलांग मारने पर विश्वास व्यक्त करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जब कोरोना की वजह से विश्व के मुख्य पर्यटन स्थल अभी भी प्रभावित हैं, उस समय उत्तर-पूर्वी क्षेत्र कोरोना-मुक्त होकर दुनिया के पर्यटन क्षेत्र के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह उत्तर-पूर्व में विशाल बांस संसाधनों और इसके बहुआयामी उपयोग से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को फिर से आकार देने की प्रचुर संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में मोदी सरकार द्वारा 2017 में 100 वर्ष पुराने भारतीय वन अधिनियम में संशोधन का उल्लेख किया। इस संशोधन के परिणामस्वरूप बांस के माध्यम से आजीविका के अवसरों में बढ़ोतरी के लिए घर में उगाए जाने वाले बांस को इस कानून से छूट दी गई।
टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक  और मुख्य कार्यकारी अधिकारी  सीपी गुरनानी और एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्टल ने भी इस सत्र को संबोधित किया और भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष संचार में अग्रणी बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र के लिए सहयोग के लिए माननीय मंत्री के विचारों का समर्थन किया।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘साइंस मीट्स इंडस्ट्री’ पर फिक्की प्रकाशन का भी शुभारंभ किया।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीसी
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विद्युत मंत्रालय
कैबिनेट ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली  के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी
सरकार ने एक उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के क्रम में बीईएसएस योजना की शुरुआत की
प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत 2030-31 तक कुल 4,000 एमडब्ल्यूएच की बीईएसएस परियोजनाएं विकसित की जाएंगी
वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए भंडारण की लागत कम करने की योजना
माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली  के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण  योजना को मंजूरी दे दी है। मंजूर की गयी योजना में 2030-31 तक 4,000 एमडब्ल्यूएच की बीईएसएस परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण  के अंतर्गत बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत की 40 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता शामिल है। सरकार द्वारा उठाए गए पर्यावरण-अनुकूल उपायों की लंबी सूची में एक यह महत्वपूर्ण क्षण है, इस कदम से बैटरी भंडारण प्रणालियों की लागत कम होने और उनकी व्यावहारिकता बढ़ने की उम्मीद है।
सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने के लिए बनाई गई इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, विश्वसनीय और किफायती बिजली प्रदान करना है। 3,760 करोड़ रुपये के बजटीय समर्थन सहित 9,400 करोड़ रुपये के प्रारंभिक परिव्यय के साथ बीईएसएस योजना के विकास के लिए वीजीएफ, स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वीजीएफ समर्थन की पेशकश करके, योजना का लक्ष्य 5.50-6.60 प्रति किलोवाट-घंटा  भंडारण की एक स्तरीय लागत  प्राप्त करना है, जो देश भर में बिजली की उच्चतम मांग के प्रबंधन के लिए संग्रहित नवीकरणीय ऊर्जा को एक व्यवहारिक विकल्प बनाएगा। वीजीएफ को बीईएसएस परियोजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों से जुड़े पांच किस्तों में प्रदान किया जाएगा।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, बीईएसएस परियोजना क्षमता का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों  को उपलब्ध कराया जाएगा। यह न केवल बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाएगा, बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए नुकसान को भी कम करेगा। परिणामस्वरूप, इससे महंगे बुनियादी ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता कम हो जाएगी।
वीजीएफ अनुदान के लिए बीईएसएस डेवलपर्स का चयन एक पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की संस्थाओं के लिए समान अवसर को बढ़ावा मिलेगा। यह दृष्टिकोण स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा और बीईएसएस के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम के विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित होगा और संबंधित उद्योगों के लिए अवसर पैदा होंगे।
भारत सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और बीईएसएस योजना इस विज़न को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीकरणीय ऊर्जा की शक्ति का उपयोग करके और बैटरी भंडारण को अपनाने को प्रोत्साहित करके, सरकार का लक्ष्य सभी नागरिकों के लिए एक उज्जवल और हरित भविष्य का निर्माण करना है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल यातायात में वृद्धि दर्ज की
पिछले 8 वर्षों के दौरान 'छोटे यात्री वाहनों  के घरेलू परिवहन' की हिस्सेदारी में दस गुनी से अधिक वृद्धि
परिवहन का एक स्वच्छ माध्यम होने के कारण, रेलवे न केवल ऑटोमोबाइल उद्योग को बड़ी संख्या में वाहनों को लंबी दूरी तक के परिवहन में मदद करता है, बल्कि इन्हें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने का भी अवसर देता है। हाल के दिनों में भारतीय रेलवे में ऑटोमोबाइल यातायात में तेज वृद्धि देखी गई है। ऑटोमोबाइल यातायात में यह वृद्धि विभिन्न पहलों का परिणाम है, जैसे निजी स्वामित्व वाले विशेष वैगनों की उपलब्धता। सोसाइटी फॉर इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स  सहित ऑटोमोबाइल उद्योग से जुड़े हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के आधार पर, वाहन किराया ट्रेन संचालक  नीति को समय-समय पर उदार बनाया गया है। यह ऑटोमोबाइल निर्माताओं को उनकी जरूरतों के अनुरूप विशेष वैगनों के मालिक होने की अनुमति देता है।
एसयूवी कारों के परिवहन की सुविधा के लिए, मौजूदा बीसीएसीबीएम वैगनों के अलावा आरडीएसओ में ऑटो-कैरियर वैगनों के नए डिजाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
ऑटोमोबाइल की लोडिंग/अनलोडिंग की सुविधा के लिए, निवेशकों/लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं से प्राप्त सुझावों के आधार पर मौजूदा एनएमजी वैगनों में डिजाइन-संशोधन भी  किया जा रहा है।
साथ ही, शॉर्ट लीड ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, एनएमजी/बीसीसीएनआर और बीसीएसीएम वैगनों के लिए -1200 किमी तक माल किराया दर को संशोधित किया गया है। उद्योग जगत की मांग के अनुसार ऑटोमोबाइल यातायात के लिए और अधिक टर्मिनल खोले जा रहे हैं।
वर्तमान में, भारतीय रेलवे के पास 90 एनएमजी रेक का बेड़ा है। इसके अलावा, एएफटीओ योजना के तहत अनुमोदित ट्रेन ऑपरेटरों द्वारा 43 बीसीएसीबीएम रेक शामिल किए गए हैं।
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लदान किये गए रेक की संख्या
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2019-20
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1,599
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2020-21
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2,681
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2021-22
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3,344
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2022-23 
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2,206
पिछले वर्ष से तुलना
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लदान किये गए रेक की संख्या
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2021-22
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2022-23
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अप्रैल
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270
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369
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मई
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123
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392
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जून
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284
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443
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जुलाई
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317
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494
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अगस्त
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320
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508
इसलिए, चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों के दौरान रेलवे द्वारा छोटे यात्री वाहनों  के परिवहन की मात्रा में सालाना 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
'यात्री वाहनों ' के 'घरेलू' परिवहन में मॉडल हिस्सेदारी:
2013-14: 1.50 प्रतिशत
2014-15: 2.08 प्रतिशत
2015-16: 3.62 प्रतिशत
2016-17: 4.13 प्रतिशत
2017-18: 4.50 प्रतिशत
2018-19: 7.06 प्रतिशत
2019-20: 11.17 प्रतिशत
2020-21: 14.71 प्रतिशत
2021-22: 16.00 प्रतिशतये अनुमान केवल कारों के परिवहन पर आधारित हैं। दोपहिया और वाणिज्यिक वाहनों के घरेलू यातायात को शामिल नहीं किया गया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
स्वच्छ जिला: कर्नाटक का स्वच्छ कैनवास
स्वच्छ भारत अभियान का एकमात्र उद्देश्य कचरा मुक्त शहर बनाने की परिकल्पना को साकार करके स्पष्ट रूप से स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। जबकि कचरे से निपटने, उसके सुरक्षित निपटान, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे से कंचन बनाने और बहुत कुछ करने के लिए नवीन तरीके खोजना आवश्यक है। इसके साथ ही पर्यावरण और प्राकृतिक विरासत के साथ सही संतुलन और सामंजस्य स्थापित करना भी आवश्यक है। कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ स्वच्छता की इस यात्रा में ठीक इसी दिशा में प्रयास कर रहा है।
कर्नाटक में बसा उत्तर कन्नड़ एक प्राकृतिक रूप से मनोहर जिला, अत्यधिक पर्यटक और इकोसिस्टम के महत्व वाला क्षेत्र है। यह मनमोहक जिला एक विविध परिदृश्य का दावा करता है, जिसमें अरब सागर के किनारे प्राचीन समुद्र तट, हरे-भरे पश्चिमी घाट के जंगल और घुमावदार नदियाँ शामिल हैं। इसके इकोसिस्टम के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उत्तर कन्नड़ के भीतर पश्चिमी घाट एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो समृद्ध जैव विविधता और महत्वपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान करता है। उत्तर कन्नड़ प्रकृति की सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के प्रमाण के रूप में मौजूद है, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं को अपने लुभावने परिदृश्यों और जीवंत परंपराओं की ओर आकर्षित करता है।
केंद्र द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता ही सेवा अभियान-2023 के अंतर्गत, ईकोलोजिकल स्थलों, समुद्र तटों, पहाड़ों और पर्यटन स्थलों के आसपास व्यापक स्वच्छता अभियान आयोजित करने में उत्तर कन्नड़ जिले के शहरी स्थानीय निकाय  के अधिकारियों के सक्रिय प्रयासों से वांछित परिणाम मिले। लगभग 1000 नागरिक स्वयंसेवकों ने स्वच्छता और जागरूकता अभियान में भाग लिया। इन स्वयंसेवकों ने न केवल स्वच्छता की तत्काल आवश्यकता को पूरा किया है, बल्कि जिले के पर्यावरण और प्राकृतिक सुंदरता के प्रति दायित्व की व्यापक भावना को भी प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिवक्ताओं और युवा केंद्र और राष्ट्रीय कैडेट कोर  जैसे विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को शामिल करना, इस पहल की समावेशिता और विविधता पर प्रकाश डालता है। यह सामूहिक प्रयास प्रदर्शित करता है कि स्वच्छता किसी एक समूह की एकमात्र जिम्मेदारी नहीं है बल्कि सभी हितधारकों की साझा प्रतिबद्धता है। इसके अलावा, स्वच्छता के चैंपियन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों को एक साथ लाकर, शहरी स्थानीय निकाय  जिले के लोगों के बीच गर्व और स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहन दे रहा है। यह स्वच्छ भारत मिशन के दायरे में काम करने वाले संबंधित शहरी स्थानीय निकाय  के अथक प्रयासों से संभव हुआ है। स्वच्छता के लिए जन आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, 1 अक्टूबर 2023 को एक विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित किया जाएगा।
इसलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के 105वें एपिसोड में 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी नागरिकों से सामूहिक रूप से स्वच्छता के लिए 1 घंटे के श्रमदान की अपील की। उन्होंने कहा कि यह विशाल स्वच्छता अभियान जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर वास्तविक सफाई गतिविधियों में शामिल होने का आह्वान करता है। गौरतलब है कि स्वच्छता पखवाड़ा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पहले ही 9 करोड़ तक पहुंच चुकी है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 158.88 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 76 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.88 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,82,970 नए मामले सामने आए
अब तक 8,961 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 0.79 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,31,000 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 15.53 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 76 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 158.88 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,70,80,295 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,90,731
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दूसरी खुराक
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97,91,120
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प्रीकॉशन खुराक
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21,52,696
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,89,470
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दूसरी खुराक
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1,70,79,980
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प्रीकॉशन खुराक
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18,65,300
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,73,04,693
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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52,85,80,975
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दूसरी खुराक
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37,54,53,651
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,81,36,987
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दूसरी खुराक
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16,28,20,687
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,34,42,617
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दूसरी खुराक
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10,17,90,380
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प्रीकॉशन खुराक
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16,48,267
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प्रीकॉशन खुराक
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56,66,263
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कुल
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1,58,88,47,554
पिछले 24 घंटों में 1,88,157 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,55,83,039 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 93.88 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,82,970 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 18,31,000 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 4.83 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 18,69,642 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 70.74 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 15.53 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 15.13 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार  नियम, 1961 के नियम-12 के तहत अनुमोदित प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी दी,
यह प्रस्ताव जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम-2019 की धारा-3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने से संबंधित कठिनाई को समाप्त करने से संबंधित है
(संसद की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद-370 के तहत उद्घोषणा जारी की तथा जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम, 2019 को स्वीकृति दी। तदनुसार 31 अक्टूबर, 2019 को पूर्व जम्मू और कश्मीर राज्य का पुर्नगठन केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में किया गया है।
नए केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख में करगिल और लेह, दो जिले होंगे। पूर्व राज्य जम्मू और कश्मीर का शेष भाग नए केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आएगा।
1947 में, पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य में 14 जिले थे- कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रियासी, अनंतनाग, बारामूला, पूंछ, मिरपुर, मुज्जफराबाद, लेह और लद्दाख, गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास और जनजातीय क्षेत्र।
विभिन्न राज्य सरकारों ने जम्मू और कश्मीर के इन 14 जिलों का पुर्नगठन किया। 2019 में जिलों की संख्या 28 हो गई। नए जिलों के नाम हैं- कुपवाड़ा, बांदीपुर, गंदरबल, श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, राजौरी, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, सांबा और करगिल।
करगिल जिले का गठन लेह और लद्दाख जिले से किया गया था। तदनुसार नए केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले को राष्ट्रपति द्वारा जारी जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन  द्वितीय आदेश, 2019 के तहत परिभाषित किया गया है कि इसमें 1947 के गिलगिट, गिलगिट वजारत, चिल्हास और जनजातीय क्षेत्र जिलों के क्षेत्र शामिल होंगे, इसके अलावा इसमें 1947 के लेह और लद्दाख जिलों से करगिल जिले के निर्माण के पश्चात शेष क्षेत्र शामिल होंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सैन्य इंजीनियरिंग सेवा  के अधिकारियों का शिष्टमंडल डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला
सैन्य इंजीनियरिंग सेवा  के अधिकारियों का शिष्टमंडल आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मिला और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  से संवर्ग समीक्षा से संबंधित मामलों में दखल देने का आग्रह किया। इस शिष्टमंडल में अखिल भारतीय एमईएस बैरक तथा स्टोर कैडर एसोसिएशन के प्रतिनिधि शामिल थे।
शिष्टमंडल ने डॉ. जितेन्द्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय तथा ई-इन-सी के डीजी  के कुछ निश्चित गलत इनपुटों के कारण संयुक्त निदेशक सामान्य  के एक पद के सृजन का मामला जटिल हो गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि स्वतंत्रता के 70 वर्षों के बाद वर्तमान सरकार के अंतर्गत 15 दिसंबर, 2017 को एमईएस के बैरक तथा स्टोर कैडर की समीक्षा की स्वीकृति पहली बार दी गई। शिष्टमंडल के सदस्यों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से इस विषय पर विचार करने और उनके पदोन्नति की फाइलों को फिर से देखने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने का अनुरोध किया ताकि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उठाए गए प्रश्नों का समाधान हो सके।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने शिष्टमंडल की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को इस मामले का अध्ययन करने और बेहतर उपाय करने का निर्देश दिया।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 40/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए,केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 31/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 18मार्च, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 2 अप्रैल, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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57.10
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54.70
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2.
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बहरीन दीनार
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200.70
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188.35
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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59.25
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57.15
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4.
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चाइनीज युआन
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11.35
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11.00
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5.
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डेनिश क्रोनर
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11.80
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11.35
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6.
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यूरो
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87.65
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84.55
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.60
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9.25
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8.
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कुवैती दीनार
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250.45
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234.75
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9.
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न्यूज़ीलैंड डॉलर
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52.60
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50.25
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.75
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8.45
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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102.70
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99.25
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12.
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कतरी रियाल
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20.80
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19.50
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13.
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सउदी अरब रियाल
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20.20
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18.95
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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55.50
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53.60
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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5.10
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4.80
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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8.55
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8.25
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17.
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स्विस फ्रैंक
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79.35
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76.25
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18.
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तुर्की लीरा
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9.05
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8.55
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19.
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यूएई दिरहम
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20.60
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19.35
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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74.15
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72.45
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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67.55
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65.05
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.70
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6.30
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और पोषण पर कार्यशाला आयोजित की
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से आज नई दिल्ली में जिलों के अधिकारियों के लिए एकदिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने स्वास्थ्य और पोषण के लिए महत्वाकांक्षी जिले पर आधारित मौजूदा मार्गनिर्देशों के बारे में चर्चा की और ई-मित्र मोबाइल एप्लीकेशन की शुरूआत की। कार्यक्रम में श्री चौबे ने कहा कि इन महत्वाकांक्षी जिलों से देश के लिए अधिकांश विकासात्मक उपलब्धियां प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए मानवीय विकास संकेतकों में समानता आधारित और त्वरित सुधार के लिए इस पर जोर दिया है।
श्री चौबे ने कहा कि शीघ्रतापूर्वक और प्रभावी तरीके से सुधार के लिए महत्वाकांक्षी जिले के तहत 117 जिलों का चयन किया गया है। यह अपने तरह की पहली योजना है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य संकेतकों के संदर्भ में काफी प्रगति की है और इसमें व्यावहारिक तौर पर एमडीजी के लक्ष्य प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से मातृ मृत्यु दर सबसे अधिक रही है, जिसमें गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2011-13 में यह 167 प्रति लाख प्रसव थी जो वर्ष 2014-16 में 37 प्वाइंट घटकर 130 प्रति लाख प्रसव हो गई।
श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने इस अवसर पर कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 और 2030 तक सतत विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सेवाओं तक पहुंच कायम करने के साथ ही उसकी गुणवत्ता के संदर्भ में उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए गए हैं। इनके कारण माताओं, नवजातों और बच्चों की मौतों में कमी आई तथा कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी संकेतकों में सुधार हुआ है।
नीति आयोग के सदस्य डा. वी.के. पॉल ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि महत्वाकांक्षी जिले देश के 20 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र और 20 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने इन जिलों में और भी अधिक काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक जनआंदोलन की आवश्यकता है, तभी हम जमीनी स्तर पर लोगों तक आवश्यक सेवाएं पहुंचा सकते हैं। मंत्रालय में सचिव सुश्री प्रीति सूदन ने सभी स्तरों पर एकरूपता के महत्व के बारे में चर्चा की। उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए इससे समझौता नहीं किया जा सकता है।
इस कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा एनएचएसआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही 28 राज्यों के प्रतिनिधि, 117 महत्वाकांक्षी जिले के अधिकारी उपस्थित थे। इसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनीसेफ, यूएसएड, बीएमजीएफ, टाटा ट्रस्ट और यूएनएफपीए आदि के प्रतिनिधियों सहित नागरिक समाज के संगठनों ने भी हिस्सा लिया।