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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की भीषण आग में होने वाले जान-माल के नुकसान पर देशवासियों और अपनी तरफ से गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और वहां के लोगों को भारत के सहयोग और समर्थन की पेशकश की। याद रहे कि ऑस्ट्रेलिया के लोग अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा का बहादुरी के साथ सामना कर रहे हैं।
हाल के वर्षों में दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के विकास के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने श्री स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया वासियों को नववर्ष 2020 की शुभकामनाएं दीं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री संतोष कुमार गंगवार ने 100 बिस्तर वाले ईएसआईसी अस्पताल की आधारशिला रखी
केन्द्रीय श्रम और रोज़गार मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज बडगाम के ओमपुरा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के 100 बिस्तर वाले अस्पताल की आधारशिला रखी। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा आधारशिला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।
100 बिस्तर वाले इस चार मंज़िला अस्पताल का निर्माण करीब पाँच एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इस अस्पताल में 23 स्पेशलिस्ट और 3 सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। करीब 160 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अस्पताल का निर्माण कार्य करीब डेढ़ साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस अस्पताल में पंजीकृत बीमाधारी लोगों के इलाज के साथ-साथ आम जनता को भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएंगी।
इस अवसर पर श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि ईएसआईसी पिछले 60 वर्षों से सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और देश के 80 प्रतिशत सेअधिक ज़िलों में इसकी उपस्थिति है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में करीब 20 हज़ार ईएसआईसी बीमाधारक हैं। ये सभी बीमाधारक देश के अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की तरह ही उत्तम दर्ज़ें की स्वास्थ्य सेवाओं के हकदार हैं।
उन्होंने कहा कि देश का कोई भी नागरिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 संकट से निपटने के दौरान ईएसआईसी अस्पतालों की रणनीति और उनकी भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया।
इस अवसर पर जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जब हम केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्री संतोष कुमार गंगवार का धन्यवाद किया। उन्होंने भरोसा जताया कि इस अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जम्मू और कश्मीर की जनता को व्यापक स्तर पर फायदा होगा।
इस अवसर पर श्रम और रोज़गार मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्वा चंद्र ने कहा कि ईएसआईसी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लाभार्थियों की संख्या 3 करोड़ से ज़्यादा है, और यदि हम इन लाभार्थियों पर निर्भर परिजनों को भी इसमें शामिल करें, तो इनकी संख्या करीब 13.5 करोड़ हो जाती है, जोकि भारत की कुल आबादी का करीब 10 प्रतिशत है। जम्मू और कश्मीर के श्रम विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री चंद्र ने कहा कि ये प्रयास तब सफल होंगे, जब आने वाले दिनों में इस अस्पताल में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जम्मू और कश्मीर की जनता को उत्तम दर्ज़े की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।
श्रम और रोज़गार मंत्रालय की अपर सचिव और ईएसआईसी की महानिदेशक श्रीमती अनुराधा प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये अस्पताल हमेशा से ही भारत सरकार की प्राथमिकता में रहा है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसमें थोड़ी देरी हो गई। उन्होंने कहा कि जैसे परिस्थितियाँ बेहतर हुईं, सरकार ने इस अस्पताल को लेकर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने में शीघ्रता दिखाई और इसी का परिणाम है कि आज का यह कार्यक्रम संभव हो सका।
इस अस्पताल के माध्यम से प्राथमिक तौर पर कश्मीर मण्डल के श्रीनगर, बडगाम, पुलवामा, शोपियां, अनन्तनाग और कुलगामज़िलों के ईएसआईसी लाभार्थियों को उत्तम दर्ज़े की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
इस अवसर पर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर प्रशासन तथा केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों से कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
फसल आकलन कार्यप्रणाली पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन
कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग  ने नई दिल्ली में 13 जुलाई 2022 को फसल उत्पादन के आकलन पर सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्घाटन श्री. मनोज आहूजा, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किया गया।
इस सम्मेलन का उद्देश्य फसल आकलन के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न कार्यप्रणालियों के बारे में चर्चा करना, उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और विभिन्न एजेंसियों द्वारा उत्पन्न आकलनों के बीच अंतर के कारणों का पता लगाना तथा आने वाले समय में सटीक कृषि फसल आकलन तैयार करना करना है।
सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों जैसे केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, फसल आकलन में शामिल निजी एजेंसियों और एफएओ के लगभग 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन में सरकार, निजी एजेंसियों द्वारा अपनाई गई आकलन कार्यप्रणाली और कुछ राज्यों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित 3 सत्र आयोजित किए गए थे।
प्रस्तुतियों में विभिन्न प्रणालियों का उपयोग करते हुए विभिन्न कार्य-प्रणालियों को कवर किया जिसमें या तो भूगोल और फसलों का व्यापक कवरेज था अथवा कुछ फसलों और क्षेत्रों तक सीमित था। केंद्र सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली फसल आकलन पद्धति व्यापक है और उत्पादन आकलन के लिए सर्वाधिक संख्या में फसल को कवर करती है, महालनोबिस फसल पूर्वानुमान केंद्र  फसल आकलन के लिए उपग्रह इमेजरी के माध्यम से रिमोट सेंसिंग का उपयोग करता है तथा आर्थिक विकास संस्थान आकलन के लिए अर्थमितीय मॉडलिंग का उपयोग करता है। राज्य सरकारों ने फसल आकलन हेतु समय के साथ अपनी भू-संदर्भित आईटी सक्षम डेटाबेस पोर्टल संचालित पद्धति विकसित की है। प्राइवेट प्लेयर्स बाजार की आवश्यकता के अनुसार फसल आकलन प्रदान करने के लिए विभिन्न साधनों और प्रौद्योगिकी के मिश्रण और मिलान का उपयोग करते हैं और वह मुख्य रूप से वस्तु विशिष्ट और ग्राहक की आवश्यकता पर आधारित होती हैं। हालांकि, कृषि क्षेत्र में प्राइवेट प्लेयर्स अपनी बढ़ती भागीदारी के साथ फसल आकलन के क्षेत्र का दायरा बढ़ा रहे हैं।
चूंकि सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में जारी आकलनों का बाजार की धारणा, कीमतों, उपभोक्ता की प्राथमिकता और अन्य कारकों पर प्रभाव पड़ता है, इस सम्मेलन के माध्यम से मध्य-बिंदु का पता लगाने का प्रयास किया गया जहां ये सभी आकलन और कार्यप्रणाली अभिसरण करेंगे और आने वाले समय में सटीक आकलनों को तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने जल प्रबंधन कार्यशाला के साथ विश्व जल दिवस को मनाया
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 22 मार्च, 2019 को विश्व जल दिवस के अवसर पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  मद्रास के सहयोग और यूनिसेफ इंडिया के समर्थन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल प्रबंधन  और आर्सेनिक और फ्लोराइड युक्त जल शोधन पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला  का आयोजन किया।
कार्यशाला के पूर्ण सत्र को पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सचिव श्री परमेस्वरन अय्यर, और आईआईटी मद्रास के निदेशक, प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति ने संबोधित किया।
कार्यशाला के अवसर पर, अपने संबोधन में सचिव श्री अय्यर ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अच्छी स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के बाद, देश ओडीएफ  से ओडीएफ+स्थिति में पहुंच चुका है और ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि धूसर जल निष्कासन और शोधन के लिए महत्वपूर्ण अनुसंधानों और प्रौद्योगिकी आदानों के अलावा इसके प्रबंधन के लिए स्थानीय स्तर पर कम लागत समाधान की आवश्यकता होती है। इस कार्यशाला में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी भूजल प्रबंधन नीति, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एकीकरण की आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श भी किया गया।
कार्यशाला के दूसरे दिन, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित जल पर एक सिंहावलोकन और नीतिगत पहलू प्रस्तुत किए गए, जिसमें जल स्तरों के दूषित प्रभावों के बारे में सामुदायिक स्तर पर जागरूकता पैदा करने के लिए आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण, स्वास्थ्य प्रभावों और संचार रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।
सत्र के दौरान धूसर जल नीति पर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय नीतियों और भारतीय संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर भी विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान कृषि और भूजल पुनर्भरण के लिए भूजल पुन: उपयोग के लिए मानक तय करने पर भी जोर दिया गया।
कार्यशाल के दौरान सरल सोख गड्ढों से लेकर फाइटो-रिमेडिशन और झिल्ली आधारित धूसर जल शोधन जैसी विभिन्न तकनीकों पर चर्चा के साथ-साथ इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाई जाने वाली तकनीकों को सरल बनाने की जरूरत है, निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए कौशल स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता है।
राज्यों के सत्र में, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब की राज्य सरकारों ने ग्रामीण क्षेत्रों में धूसर जल प्रबंधन पर अपने-अपने अनुभव प्रस्तुत किये। इसके अलावा धूसर जल शोधन इकाइयों के निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं को एकीकृत करने और वित्तीय संसाधनों तक पहुँच और लाभकारी स्वास्थ्य एवं इनके आर्थिक पहलुओं पर भी प्रकाश डाला गया।
प्रौद्योगिकी सत्र के दौरान स्थानीय स्तर पर आर्सेनिक और फ्लोराइड संदूषण को दूर करने के लिए विभिन्न उपलब्ध प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें नैनो तकनीक आधारित समाधान, झिल्ली प्रौद्योगिकी और फ्लोराइड शोधन के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण शामिल थे। आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित पांच राज्यों- पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश और राजस्थान ने संदूषण से मुक्त पेय जल उपलब्ध कराने की रणनीतियां भी प्रस्तुत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से बचने के लिए टीके की योजना और तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने चार मार्गदर्शी सिद्धांतों की जानकारी दी जो इस राष्ट्रीय प्रयास की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 से बचने के लिए जब कभी भी टीका उपलब्ध होगा, उसकी योजना और तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की विशाल और विविध आबादी के टीकाकरण के लिए चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखलाओं के प्रबंधन, खतरा मोल ले रही आबादी को प्राथमिकता देने, प्रक्रिया में शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय के साथ-साथ इस राष्ट्रीय प्रयास में निजी क्षेत्र की भूमिका और नागरिक समाज के मुद्दों को भी शामिल करना होगा।
प्रधानमंत्री ने चार मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए जो इस राष्ट्रीय प्रयास की आधारशिला रखेंगे: पहला, अतिसंवेदनशील समूहों की पहचान की जानी चाहिए और उनके जल्दी टीकाकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उदाहरण के लिए डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ता, गैर-चिकित्सकीय अग्रणी कोरोना योद्धाऔर सामान्य आबादी के बीच अतिसंवेदनशील लोग; दूसरा, "किसी का भी, कहीं भी" टीकाकरण किया जाए, टीका लगवाने के लिए निवास्थान संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होने चाहिए; तीसरा, टीकाकरण किफायती और सार्वभौमिक होना चाहिए - किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए; और चौथा, यह कि उत्पादन से लेकर टीकाकरण तक की पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जाए और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ वास्तविक समय में सहायता की जानी चाहिए।
प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को व्यापक रूप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी विकल्पों का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया जो सबसे कुशल और समयबद्ध तरीके से टीकाकरण करने के राष्ट्रीय प्रयास की रीढ़ बन सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इस तरह के बड़े पैमाने पर टीकाकरण की विस्तृत योजना तत्काल बनाई जानी चाहिए।
बैठक में टीका विकसित करने के प्रयासों की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 से बचने के लिए टीकाकरण के प्रयासों में सक्षम भूमिका निभाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज कराया
यह राष्ट्रीय खनन कंपनी 100 मिलियन टन की कंपनी बनने की राह पर
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न खनन कंपनी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने जुलाई 2023 तक की अवधि के लिए रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज कराया है। इस राष्ट्रीय खनन कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक रिकॉर्ड निष्पादन किया है और 100 मिलियन टन की खनन कंपनी बनने के मार्ग पर है। एनएमडीसी लगातार दो वित्तीय वर्षों तक 40 मिलियन टन के अपने ऐतिहासिक उत्पादन को पार करने की भी तैयारी कर रही है।
कंपनी ने जुलाई 2023 तक 13.15 मिलियन टन का उत्पादन किया और 14.18 मिलियन टन लौह अयस्क बेचा, जो उत्पादन और बिक्री में क्रमशः 20 प्रतिशत और 33.5 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्शाता है। अकेले जुलाई में, कंपनी ने 2.44 मिलियन टन का उत्पादन किया और 3.03 मिलियन टन लौह अयस्क बेचा, जो उत्पादन और बिक्री में क्रमशः 19 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की महीने-दर-महीने वृद्धि दर्शाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 7,530 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 7,605 है
सक्रिय मामलों की दर 0.02 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.79 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 718 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,60,997 है
पिछले 24 घंटों में 1,300 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.46 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.08 प्रतिशत है
अब तक 92.06 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 89,078
जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया में विमान दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "इंडोनेशिया में दुर्भाग्यपूर्ण विमान दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। भारत इस दुख की घड़ी में इंडोनेशिया के साथ खड़ा है।"
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने 7वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि विशेष रूप से इस महामारी के समय में योग को अपनी तंदुरुस्ती से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा बनाएं
जल शक्ति राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि इस योग दिवस के अवसर पर आइये हम सब मिलकर अपने जीवन में नियमित रूप से योग को अपनायें, स्वस्थ जीवन की रचना करें एवं कोरोना रूपी राक्षस का डटकर सामना करें
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि हमें एक ऐसे देश का निवासी होने पर गर्व महसूस होना चाहिए, जिसने दुनिया को यह विज्ञान और तंदुरुस्ती का साधन प्रदान किया है। इस अवसर पर सभी लोगों को बधाई देते हुए, मंत्री ने विशेष रूप से इस महामारी के समय में सभी लोगों से योग को अपनी तंदुरुस्ती से जुड़ी गतिविधियों का हिस्सा बनाने का आग्रह किया।
आज जारी किए गए नए ऐप के बारे में बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि “योग की शक्ति को विश्व भर में प्रसारित करने के लिए सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारत द्वारा विश्व को mYoga ऐप का उपहार दिया गया है। इस ऐप में योग प्रशिक्षण के वीडियो उपलब्ध होंगे। इससे दुनिया भर में योग का विस्तार होगा।”
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा कि “कोरोना काल में योग, प्राणायाम की भारतीय संस्कृति ने रोगियों की संक्रमण से लड़ने में परिणाम अर्जित करती सहायता की। नियमित योगाभ्यास से शारीरिक व मानसिक स्वस्थ संभव हुआ।”
उन्होंने आगे कहा कि “योग विद्या विश्व में भारत की पहचान बन गई है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं!”
जल शक्ति राज्यमंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने भी योग दिवस के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि “भारत की संस्कृति की अमूल्य विधा योग, विश्व का कल्याण कर रही है जो वर्षों के अनुसंधान के पश्चात हमारे ऋषियों, महर्षियों, योग गुरुओं ने पूरे विश्व को दी है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम मानसिक-आत्मिक शांति व शारीरिक शक्ति हेतु नित्य योगाभ्यास का संकल्प लें।”
7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर Red Bishop पंचकूला में भाग लिया.करें योग, रहें निरोग”
राज्यमंत्री ने पंचकूला के एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा “7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रेड बिशप पंचकूला में भाग लिया; करें योग, रहें निरोग”
“इस योग दिवस के अवसर पर आइये हम सब मिलकर अपने जीवन में नियमित रूप से योग को अपनायें, स्वस्थ जीवन की रचना करें एवं कोरोना रूपी राक्षस का डटकर सामना करें।“
# अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021
जल शक्ति मंत्रालय ने अपने ट्विटर के माध्यम से कहा कि क्या आप जानते हैं कि #जल योग हमारी हड्डियों, मस्तिष्क और हृदय को मज़बूत बनाने में विशेष भूमिका निभाता है?
अन्य ट्वीट
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सशस्त्र बलों की भूमिका की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में सशस्त्र बलों की भूमिका की प्रशंसा की है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा “फाइटिंग दि इनविजिबल एनेमी: एमओडी रिस्पॉन्स ऑन कोविड-19 सर्ज” शीर्षक से लिखे एक लेख का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
‘जल’, ‘थल’ और ‘नभ’... हमारे सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के खिलाफ जंग को मज़बूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।”
निर्वाचन आयोग
केरल में आम चुनाव तीसरे चरण में 23 अप्रैल, 2019 को होगा
केरल में आम चुनाव तीसरे चरण में 23 अप्रैल, 2019 में होगा। केरल के सभी 20 संसदीय क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान संपन्न कराया जाएगा। राज्य में कुल 2,54,08,711 मतदाता हैं जिनमें से 1,22,97,403 पुरुष, 1,31,11,189 महिला और 119 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। राज्य में मतदान के लिए 24,970 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं।
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|
साल
|
|
पुरुष
|
|
महिला
|
|
थर्ड जेंडर
|
|
कुल
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2014
|
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11442925
|
|
12349345
|
|
0
|
|
23792270
|
|
2019
|
|
12297403
|
|
13111189
|
|
119
|
|
25408711
केरल में लोकसभा चुनाव में कुल 227 उम्मीदवार हैं जिनमें से 23 महिला उम्मीद्वार हैं।
केरल में आगामी चुनाव में उम्मीद्वारों का राजनीतिक दलवार विवरणः-
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|
संसदीय क्षेत्रों की संख्या
|
|
20 
|
|
कुल :20
|
|
चुनाव में शामिल राजनीतिक दल:
|
|
पार्टी
|
|
उम्मीद्वारों की संख्या
|
|
बीजेपी
|
|
15
|
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस
|
|
16
|
|
सीपीआई 
|
|
16
|
|
भाकपा
|
|
4
|
|
बीडीजेएस
|
|
4
|
|
केसी 
|
|
1
|
|
आईयूएमएल
|
|
2
|
|
आरएसपी
|
|
1
|
|
अन्य लोग
|
|
57
|
|
निर्दलीय
|
|
111
|
|
उम्मीद्वारों की संख्या
|
|
कुल : 227
|
|
महिला उम्मीद्वार : 23
केरल में राजनीतिक दलों द्वारा 2014 में जीती गई सीटों की संख्या और उन्हें मिले मत प्रतिशत का विवरण निम्नलिखित हैं-
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|
संसदीय क्षेत्रों की संख्या
|
|
कुल:20 एससी:2 एसटी:0
|
|
चुनाव में शामिल राजनीतिक दल
|
|
मुख्य राजनीतिक दल
|
|
2014 में जीते सीटों की संख्या
|
|
2014 में मिला मत प्रतिशत
|
|
इंडियन नेशनल कांग्रेस
|
|
8
|
|
31%
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी -सीपीआई 
|
|
5
|
|
22%
|
|
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग 
|
|
2
|
|
5%
|
|
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
|
|
1
|
|
8%
|
|
केरल कांग्रेस 
|
|
1
|
|
2%
|
|
रेवोल्युशनरी सोशलिस्ट पार्टी 
|
|
1
|
|
2%
|
|
निर्दलीय
|
|
2 
|
|
12% 
|
|
भारतीय जनता पार्टी 
|
|
0
|
|
10%
|
|
एसजेडी
|
|
0
|
|
2%
|
|
जेडी 
|
|
0
|
|
2%
|
|
एसडीपीआई
|
|
0
|
|
2%
|
|
एएपी
|
|
0
|
|
1%
2014 आम चुनाव में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित संसदीय क्षेत्र में दलों द्वारा जीती गई सीट
|
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क्र.सं.
|
|
संसदीय क्षेत्र
|
|
वर्ग
|
|
विजेता
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|
सामाजिक वर्ग
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|
दल
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|
1
|
|
अलाथुर
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
पी.के.बीजू
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
सीपीआई 
|
|
2
|
|
मावलिक्कारा
|
|
अनुसूचित जाति
|
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कोडिकुन्नील सुरेश
|
|
अनुसूचित जाति
|
|
कांग्रेस
रोचक खबर : केरल
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देश में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 19 मई, 1982 को 1982-83 के उप-चुनाव के दौरान केरल में 70-परूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार सृजित करने के लिए सैन्य कल्याण विभाग ने निजी क्षेत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय के सैन्य कल्याण विभाग के तहत पुनर्वास महानिदेशालय  और मेसर्स जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच 31 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। डीजीआर और कॉर्पोरेट्स के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य रक्षा सेवाओं के सम्मानित पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कंपनियों और पूर्व सैनिकों को एक साझा मंच पर लाना है।
जेनपैक्ट, पेशेवर सेवाओं में एक ग्लोबल लीडर है, पूर्व सैनिकों के लिए सार्थक कैरियर के अवसर प्रदान करेगा। महानिदेशक  मेजर जनरल शरद कपूर ने कहा, "यह साझेदारी हमारे पूर्व सैनिकों को उद्योग और कॉर्पोरेट्स के बीच अधिक स्पष्टता लाएगी और कुशल जनशक्ति प्रदान करने और हमारे पूर्व सैनिकों को एक सम्मानजनक दूसरा कैरियर देने के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने कुष्ठ रोग पीडि़त व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरतने वाले 108 कानूनों को बदलने के लिए विधि एवं न्याय मंत्री और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री को पत्र लिखा
डॉ. हर्षवर्धन ने इन कानूनों में संशोधन करने के लिए 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को भी लिखा
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकरप्रसाद और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि कुष्ठ रोग से पीडित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले 108 कानूनों को बदला जाए। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि ऐसा करना राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग पीडि़त व्यक्तियों के साथ भेदभाव उन्मूलन विधेयक की प्रक्रिया में तेजी लाकर हम राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं।
अपने पत्र में डॉ. हर्षवर्धन ने लिखा है कि कुष्ठ रोग अब पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन यह जानकर बहुत दु:ख होता है कि कुष्ठ रोग पीडि़त व्यक्तियों के खिलाफ तीन केन्द्रीय और एक 105 राज्य कानूनों सहित भेदभाव बरतने वाले 108 कानून आज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम ने पिछले चार दशकों के दौरान भारी सफलता अर्जित की है। कुष्ठ रोग का मुकाबला करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं और उसकी कई औषधियां मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग ‘मल्टी-ड्रग थैरपी’ देश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क उपलब्ध है, जिसकी सहायता से कुष्ठ रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है। उपचार के बाद कुष्ठ रोग पीडि़त व्यक्ति रोग के जीवाणु का संक्रमण नहीं करता।
इस गलती को सुधारने का आग्रह करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत दिव्यांगजनों सहित सभी व्यक्तियों के लिए न्याय और समानता के प्रति कटिबद्ध है। डॉ. हर्षवर्धन ने आंध्र प्रदेश/तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, गोवा/दमन एवं दीव, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम, मेघालय, हरियाणा,पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पुद्दुचेरी, दिल्ली, राजस्थानऔर पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को भेजे गए अपने पत्र में आग्रह किया है कि ऐसे भेदभाव बरतने वाले मौजूदा कानूनों में संशोधन करने के लिए संबंधित विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिया जाए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री वी. वी. गिरि को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज  राष्ट्रपति भवन में श्री वी. वी. गिरि को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की।
राष्ट्रपति, श्री वी. वी. गिरि के परिवार के सदस्य, राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्री वी. वी. गिरि की प्रतिमा से समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 371वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 161.05 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 58 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 161.05 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 58 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के लिए लाभार्थियों की निर्धारित श्रेणियों के लोगों को अब तक 74 लाख  से अधिक एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10391425
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दूसरी खुराक
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9809373
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प्रीकॉशन डोज
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2567725
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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18390369
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दूसरी खुराक
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17116717
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प्रीकॉशन डोज
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2463948
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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40475299
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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532394122
|
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दूसरी खुराक
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383629166
|
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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198758741
|
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दूसरी खुराक
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165163237
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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123861185
|
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दूसरी खुराक
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103145865
|
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प्रीकॉशन डोज
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2396027
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कुल दी गई पहली खुराक
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924271141
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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678864358
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प्रीकॉशन डोज
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7427700
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कुल
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1610563199
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:21 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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333
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दूसरी खुराक
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6589
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प्रीकॉशन डोज
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119783
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एफएलडब्लू
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पहली खुराक
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440
|
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दूसरी खुराक
|
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11896
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प्रीकॉशन डोज
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182293
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15-18 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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820392
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18-44 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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942224
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दूसरी खुराक
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2239848
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45-59 साल उम्र समूह
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पहली खुराक
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145242
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दूसरी खुराक
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648208
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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97969
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दूसरी खुराक
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370601
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प्रीकॉशन डोज
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251391
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कुल दी गई पहली खुराक
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2006600
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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3277142
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प्रीकॉशन डोज
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553467
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कुल
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5837209
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।