संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतनेट परियोजना: सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं
16 राज्यों के 3.61 लाख गांवों को शामिल करने के लिए नई निविदा
सार्वजनिक निजी भागीदारी की 30 साल की रियायती अवधि के लिए
सरकार परियोजना की लागत में कम पड़ रही राशि की व्यवस्था के लिए वित्त पोषण  के उद्देश्य से अनुदान के रूप में 19,041 करोड़ रुपये प्रदान करेगी
दूरसंचार विभाग  की ओर से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड  ने 9 अलग-अलग पैकेजों में 16 राज्यों में 30 साल की रियायती अवधि के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के माध्यम से भारतनेट के विकास  के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की हैं। इस परियोजना के तहत, सरकार लागत में कम पड़ रही राशि की व्यवस्था के लिए वित्त पोषण  के उद्देश्य से अधिकतम 19,041 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान करेगी।
यह परियोजना केरल, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अनुमानित 3.61 लाख गांवों  को शामिल करेगी।
मौजूदा समय में भारतनेट ब्लॉक और ग्राम पंचायतों  के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल-ओएफसी  बिछाकर देश की सभी ग्राम पंचायतों  को जोड़ रहा था। भारतनेट का दायरा अब देश के लगभग सभी आबादी वाले 6.43 लाख गांवों  को जोड़ने के लिए बढ़ा दिया गया है।
भारतनेट पीपीपी परियोजना के तहत कार्य के दायरे में शामिल हैं:
● भारतनेट परियोजना  के तहत शेष बिना सम्पर्क वाली ग्राम पंचायतों और ग्राम पंचायतों से परे सभी आबादी वाले गांवों को जोड़ना।
● मौजूदा भारतनेट नेटवर्क को लीनियर से रिंग टोपोलॉजी में अपग्रेड करना।
● संचालन और रख-रखाव  और मौजूदा तथा साथ ही नए बिछाए गए नेटवर्क का उपयोग।
● इन 16 राज्यों में मौजूदा भारतनेट नेटवर्क इस परियोजना का हिस्सा बन जाएगा। निविदा बोली जमा करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2021 है।
परियोजना को सार्वजनिक निजी भागेदारी-पीपीपी ढांचे पर डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण  रियायत के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। भारतनेट को अधिक प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए ओ एंड एम, उपयोग और राजस्व सृजन के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता, समर्थता और दक्षता का उपयोग करने का विचार है। भारतनेट की यह परियोजना सरकार के प्रभावी वितरण के माध्यम से सामाजिक समावेशन के उद्देश्य को भी पूरा करेगी। ब्रॉडबैंड का उपयोग करने वाली योजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं, और ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, टेली मेडिसिन, ई-बैंकिंग आदि को मजबूत करने के लिए भी यह परियोजना उपयोगी साबित होगी।
बीबीएनएल परियोजना को पुरस्कृत करने के लिए बोली लगाने वाले के चयन के लिए एकल चरण, दो-भाग वाली निविदाओं  के साथ एक खुली, प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का संचालन कर रहा है। प्रत्येक पैकेज के लिए निविदाएं अलग से जमा करनी होंगी।
निविदा दस्तावेज 20 जुलाई 2021, 15.00 बजे से सीपीपी पोर्टल www.etenders.gov.in. से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध होंगे। दस्तावेज़ को बीबीएनएल की वेबसाइट http://www.bbnl.nic.in.से भी देखा जा सकता है।
एक बार निविदा प्राप्त होने के बाद, चयनित बोलीदाता एक स्पेशल पर्पस व्हीकल  बनाएगा, समझौते पर हस्ताक्षर करेगा, वित्तीय समापन प्राप्त करेगा और रियायती अवधि के दौरान भारतनेट का निर्माण, उन्नयन, संचालन और रख-रखाव व उपयोग करेगा।
भारतनेट अवसंरचना एक मध्यम स्तर का नेटवर्क है जो वर्तमान में सेवा प्रदाताओं को ग्रामीण आबादी-व्यक्तियों, घरों और संस्थानों को सस्ती हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए पट्टे पर दिया गया है। भारतनेट सरकार की प्रमुख परियोजना है और इसे 'डिजिटल इंडिया' की रीढ़ माना जाता है, जिसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल विभाजन को कम करना है।