ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसआईआर के समर्थन से सीआरटीडीएच-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट , दुर्गापुर में कल "सीआरटीडीएच द्वारा एमएसएमई का सशक्तिकरण" विषय पर चिंतन शिविर का शुभारंभ किया जाएगा
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग  ने देश भर के सभी 18 सीआरटीडीएच में "सीआरटीडीएच द्वारा एमएसएमई का सशक्तिकरण" विषय पर चिंतन शिविर आयोजित करने की पहल की है। इसका उद्देश्य सीआरटीडीएच और एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स के बीच संबंधों में सुधार लाना है। इस श्रृंखला में दो चिंतन शिविर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर  और भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान , लखनऊ में डीएसआईआर-सीआरटीडीएच इकाई में सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। इस क्रम को जारी रखते हुए, तीसरा "चिंतन शिविर" डीएसआईआर के साथ सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट , दुर्गापुर में आयोजित किया जाएगा।
सीएमईआरआई, दुर्गापुर के निदेशक डॉ. नरेश चंद्र मुर्मू के संबोधन और डीएसआईआर की वैज्ञानिक-जी और सीआरटीडीएच की प्रमुख डॉ. सुजाता चकलानोबिस द्वारा चिंतन शिविर के अवलोकन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। डॉ. सुजाता चकलानोबिस और डॉ. नरेश चंद्र मुर्मू समारोह के दौरान डीएसआईआर-सीआरटीडीएच-सीएमईआरआई, दुर्गापुर में बनाए गए बुनियादी ढांचे का विवरण देने वाला एक वीडियो जारी करेंगे। डीएसआईआर के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. रणजीत बैरवा और डॉ. सुमन मजूमदार के साथ-साथ सीआरटीडीएच के परियोजना प्रभारी डॉ. सुदीप सामंत, सीआरटीडीएच-सीएमईआरआई के समन्वयक श्री एस. वाई. पुजार और उनकी टीम इस कार्यक्रम में भाग लेगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान प्रतिभागियों में चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
सीआरटीडीएच-सीएमईआरआई, दुर्गापुर में भविष्य के प्रौद्योगिकी संबंधी क्रियाकलापों के अवलोकन पर कार्यक्रम के विषयगत सत्र को डॉ. सुदीप सामंत द्वारा संबोधित किया जाएगा। इसके बाद श्री एस वाई पुजार द्वारा एमएसएमई कनेक्ट और अवसरों को मजबूत करने के लिए सीआरटीडीएच-सीएमईआरआई, दुर्गापुर में की गई गतिविधियों का सारांश प्रस्तुत किया जाएगा। एमएसएमई, स्टार्टअप और इनोवेटर्स के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं को चिन्हित करने के साथ-साथ सीआरटीडीएच से संभावित समाधानों पर चर्चा करने के लिए विषयगत सत्र "संवाद" तक जारी रहेगा। ये सत्र मुख्य रूप से एमएसएमई को उनके अनुसंधान एवं विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करने में सीआरटीडीएच की भूमिका पर केंद्रित होंगे। उद्योग संगठनों, एमएसएमई के प्रतिनिधि भी अपने अनुसंधान एवं विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में सीआरटीडीएच की चुनौतियों और भूमिका पर अपने विचार रखेंगे। कार्यक्रम सीआरटीडीएच इकाइयों के एक संक्षिप्त दौरे के साथ समाप्त होगा, जिसका नेतृत्व मेहमानों और प्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।
यह चिंतन शिविर एमएसएमई/स्टार्टअप/इनोवेटर्स के उपस्थित सदस्यों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और डीएसआईआर-सीआरटीडीएच-सीएमईआरआई की टीम के साथ उनके सामने आने वाली समस्याओं के संभावित समाधानों की पहचान करने के लिए एक संवादमूलक सत्र होगा। यह भारत को एक महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास और विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में एक कदम होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नागरिकों से जल संरक्षण को दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की; कहा-जन आंदोलन से जल आंदोलन को गति मिलेगी
उपराष्ट्रपति ने कहा- कम उपयोग, पुन:उपयोग और पुन:चक्रण के तीन आर के माध्यम से पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं को फिर से जीवंत करें
उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया
प्रकृति का संरक्षण भारत के सभ्यतागत लोकाचार का एक अभिन्न अंग है- उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज सभी नागरिकों से जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की ताकि इसे जन आंदोलन की भावना के माध्यम से जल आंदोलन के रूप में गति दी जा सके।
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करने के अवसर पर अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने देश की पारंपरिक जल संचयन संरचनाओं जैसे कि जोहड़ों  को तीन आर अर्थात "कम उपयोग, पुन: उपयोग और पुन: चक्रण" के माध्यम से नए सिरे से प्रतिबद्धता के साथ पुनर्जीवित करने का आह्वान किया।”
जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिए विजेताओं को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने पंचायत, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों से जल संरक्षण को प्राथमिकता देने और इस क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करने का आह्वान किया।
उपराष्ट्रपति ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों जैसे संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित करने के साथ-साथ जल और पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देते हुए इसके परिवर्तनकारी प्रभावों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन जैसी सरकारी पहलों का आम लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण रूप से प्रभाव पड़ रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल संरक्षण हमेशा से भारत की सभ्यतागत प्रकृति का एक अभिन्न पहलू रहा है और यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह प्रकृति के उपहारों का बुद्धिमता से उपयोग सुनिश्चित करे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमारी इष्टतम आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।
एक प्रतीकात्मक जल कलश समारोह के रूप में उपराष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किए गए चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को सम्मानित किया गया।
उपराष्ट्रपति ने जल संरक्षण के संदेश को फैलाने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन के शुभंकर- एनिमेटेड चरित्र पीकू की दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाली एक लघु फिल्म का भी उद्घाटन किया।
इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद सिंह पटेल, केंद्रीय जल शक्ति और जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री बिश्वेश्वर टुडू, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार और जल शक्ति मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के अभिभाषण का पाठ नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है-
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1933040
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
विदेश व्यापार नीति छह महीने के लिए बढ़ाई गई
सरकार को निर्यात संवर्धन परिषदों और प्रमुख निर्यातकों की ओर से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि हमें वर्तमान विदेश व्यापार नीति , जिसे समय-समय पर बढ़ाया गया है, को जारी रखना चाहिए।
हाल के दिनों में, निर्यातकों और उद्योग जगत से जुड़े संगठनों ने सरकार से पुरजोर तरीके से यह आग्रह किया है कि मौजूदा अस्थिर वैश्विक आर्थिक एवं भू-राजनैतिक स्थिति को देखते हुए, वर्तमान नीति को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाना और नई नीति की घोषणा करने से पहले थोड़ा और विचार - विमर्श करना उचित होगा।
सरकार ने हमेशा नीति बनाने की प्रक्रिया में सभी हितधारकों को शामिल किया है। इसे ध्यान में रखते हुए, 30 सितंबर, 2022 तक वैध वर्तमान विदेश व्यापार नीति 2015-20 को अगले छह महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह बढ़ी हुई अवधि 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानीः एनएसआईसी ने मधुबाला को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद की
सुश्री मधुबाला मंडी, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  की एनएसआईसी के तहत मधुबाला ने एक साल का फैशन डिजाइनिंग कोर्स पूरा किया और कटिंग तथा टेलरिंग का काम सीखा।
इससे उन्हें अपना बुटीक स्थापित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद मिली। मधुबाला का कहना है कि मैंने एनएसआईसी प्रशिक्षण कोर्स के तहत फैशन डिजाइनिंग जैसे कटिंग और टेलरिंग आदि के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इससे मुझे बहुत मदद मिली है और अब मेरा अपना बुटीक है, जिसे मधुबाला बुटीक कहा जाता है। अब मैं लगभग 10,000 रुपये प्रति माह कमाने में समर्थ हूं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 200 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 4,46,671 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,44,264 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.47 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 16,069 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,30,97,510 है
पिछले 24 घंटों में 16,935 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 6.48 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.58 प्रतिशत है
अब तक 86.96 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,61,470 जांच की गई
भारी उद्योग मंत्रालय
ताप विद्युत परियोजनाओं के समयबद्ध कार्यान्वयन में व्यवस्थित सुधार की आवश्यकता है : भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय
उत्तरी करनपुरा व पत्रातू परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है : डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निष्पादित तापीय विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि उच्च मूल्य वाली राष्ट्रीय महत्व की बिजली परियोजनाओं का समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थित सुधार और परियोजना विशिष्ट टीमों के गठन की आवश्यकता है। डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड  द्वारा केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की उपयोगिताओं के लिए निष्पादित की जा रही निर्माणाधीन तापीय विद्युत परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए यह बात कही।
डॉ. पाण्डेय ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर करनपुरा और पत्रातू जैसी परियोजनाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
केंद्रीय बाहरी उद्योग मंत्री महोदय ने कहा कि ये परियोजनाएं राष्ट्रीय महत्व की हैं जिनमें बांग्लादेश में बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा विकसित की जा रही मैत्री थर्मल परियोजना भी शामिल है और भेल द्वारा निष्पादित की जा रही है। सीएमडी, निदेशक  और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के अन्य अधिकारियों ने परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में भारी उद्योग मंत्री महोदय को जानकारी दी। उन्होंने कुछ परियोजनाओं में अत्यधिक देरी पर गहरी चिंता व्यक्त की और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक को तत्काल आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया।
डॉ. पांडे ने इसके अलावा, देश में बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए, उपयोगिताओं के साथ निकट समन्वय में परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री महोदय ने देश के पहले एयर कूल्ड कंडेनसर  के साथ मैत्री बांग्लादेश परियोजना की यूनिट संख्या-1, उत्तर करनपुरा पावर प्रोजेक्ट  की कमीशनिंग यूनिट संख्या-1 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के प्रयासों की प्रशंसा की। इस संबंध में, केंद्रीय मंत्री ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को अक्टूबर, 2023 तक उत्तर करनपुरा पावर प्रोजेक्ट की दूसरी इकाई और मार्च, 2024 तक तीसरी इकाई की स्थापना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड 800 मेगावाट बॉयलर और टर्बाइन की एकमात्र भारतीय कंपनी और निर्माता है जिसने ईपीसी मोड में 800 मेगावाट यूनिट रेटिंग के साथ परियोजनाएं निष्पादित की हैं। चालू/निर्माणाधीन 800 मेगावाट के 37 सेटों में से 25 सेटों का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को आदेश दिया गया है और शेष का आयात किया जाता है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने भारत में एक बेंचमार्क भी स्थापित किया है और इसका कोठागुडेम में 800 मेगावाट बिजली संयंत्र पर सबसे तेज निष्पादन करने का कीर्तिमान है।
तापीय विद्युत परियोजनाओं की घटती मांग के साथ, उत्पाद विविधीकरण के अपने प्रयासों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को हाल ही में 80 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के ऑर्डर मिले हैं।
बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ पत्रकार माधुरीबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ पत्रकार माधुरीबेन के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
““ચિત્રલેખા” પરિવારના મધુરીબેનના અવસાનથી દુઃખી છું. એમનું અવસાન વાચક જગત માટે મોટી ખોટ છે. સદ્ગતના આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના તથા શોકગ્રસ્ત પરિવાર અને એમના વિશાળ વાચકવર્ગને સાંત્વના...ઓમ શાંતિ !!”
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह विभिन्न राज्यों के खान एवं उद्योग मंत्रियों के दो-दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह 25-26 फरवरी, 2022 के दौरान ओडिशा के कोणार्क में देश के खनिज के मामले में समृद्ध राज्यों के ‘खान एवं उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन’ की अध्यक्षता करेंगे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की राज्य सरकारों ने इस सम्मेलन में भाग लेने की पुष्टि की है। इस दो-दिवसीय सम्मेलन को इस्पात और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी संबोधित करेंगे।
भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय राज्यों और केंद्र की सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और खनन के पट्टों, वर्तमान में चल रही नई खनन परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी मंजूरी, वन संबंधी मंजूरी से संबंधित मामलों पर प्रस्तुति और बातचीत का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ‘खान एवं उद्योग मंत्रियों के सम्मेलन’ की मेजबानी कर रहा है।
व्यापार को सुविधाजनक बनाने में राज्य सरकारों की पूरक भूमिका को ध्यान में रखते हुए, सरकार इस अवसर का उपयोग भाग लेने वाले राज्यों के समक्ष स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,322 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को प्रदर्शित करने के लिए करेगी।
इसके अलावा, इस आयोजन के दौरान द्वितीयक इस्पात क्षेत्र  की चिंताओं को समझने के लिए एक संवाद सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के दौरान केंद्र और राज्यों के इस्पात, खान एवं उद्योग मंत्रालयों तथा राज्य एवं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द की स्टॉक सीमा की अवधि को 31 दिसंबर तक बढ़ाया
डिपो में थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा को घटाकर 50 मीट्रिक टन किया गया
केंद्र सरकार ने अरहर और उड़द के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत मौजूदा स्टॉक सीमा की अवधि 30 अक्टूबर, 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर, 2023 कर दिया है और कुछ स्टॉक रखने वाले संस्थाओं के लिए स्टॉक सीमा को भी संशोधित किया है। आज जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार, गोदाम में थोक विक्रेताओं और बड़ी संख्या में खुदरा विक्रेताओं के पास स्टॉक सीमा को 200 मीट्रिक टन से घटाकर 50 मीट्रिक टन कर दिया गया है और चक्की के लिए स्टॉक सीमा को पिछले 3 महीने के उत्पादन या वार्षिक क्षमता से 25 प्रतिशत की कटौती की गई है, जो भी पिछले 1 महीने का उत्पादन या वार्षिक क्षमता का 10 प्रतिशत या जो भी अधिक हो।
स्टॉक सीमा में संशोधन और समय अवधि का विस्तार जमाखोरी को रोकने और बाजार में पर्याप्त मात्रा में अरहर और उड़द दालों की लगातार प्राप्ति और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर अरहर दाल और उड़द दाल उपलब्ध कराने के लिए किया गया है।
नवीनतम आदेश के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 31 दिसंबर, 2023 तक अरहर और उड़द दालों के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल पर व्यक्तिगत रूप से लागू स्टॉक सीमा 50 मीट्रिक टन है; खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 मीट्रिक टन; प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर 5 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो में 50 मीट्रिक टन; चक्की के लिए उत्पादन के अंतिम 1 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 10%, जो भी ज्यादा हो। आयातकों के लिए, आयातकों को सीमा शुल्क निकासी के दिन से 30 दिनों से ज्यादा आयातित स्टॉक नहीं रखना है। संबंधित संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल  पर स्टॉक की स्थिति घोषित करना पड़ेगा और अगर उनके पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक पाया जाता है, तो वे अधिसूचना जारी होने के 30 दिनों के अंदर इसे निर्धारित स्टॉक सीमा तक लेकर लाएंगे।
इससे पहले सरकार ने 02 जनवरी, 2023 को तुअर और उड़द दालों के लिए स्टॉक सीमा की अधिसूचना जारी की थी, जिसके माध्यम से जमाखोरी और बेईमान सट्टेबाजी को रोका जा सके और उपभोक्ताओं को इसका लाभ प्राप्त हो सके। उपभोक्ता मामला विभाग स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टल के माध्यम से अरहर और उड़द दालों के स्टॉक की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, जिसकी राज्य सरकार के साथ साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसीडेंट कलर का पूर्वावलोकन पुरस्कार
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 16 मार्च, 2023 को भारतीय नौसेना के गनरी  स्कूल, आईएनएस द्रोणाचार्य को सम्मानित प्रेसीडेंट कलर का पूर्वावलोकन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रेसीडेंट कलर या निशान राष्ट्र की असाधारण सेवाओं के लिए किसी यूनिट को भारत के सर्वोच्च कमांडर, राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाने वाला सबसे सम्मानित पुरस्कार माना जाता है।
आईएनएस द्रोणाचार्य को गोलाबारी तथा मिसाइल युद्धकला के सभी पहलुओें पर नौसेना के अधिकारियों और नाविकों, तटरक्षकों एवं मित्रवत विदेशी सामुद्रिक बलों के प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा गया है। लक्ष्य पर प्रभावी तरीके से तोपखाने की प्रदायगी करने के लिए अधिकारियों और नाविकों का प्रशिक्षण आईएनएस द्रोणाचार्य का मूल फोकस है। यह समुद्री योद्धाओं को तैयार करता है और उन्हें हमारे शक्तिशाली युद्धपोतों को चलाने के लिए पेशेवर कौशल और अदम्य भावना से सुसज्जित करता है। यह यूनिट सागर प्रहरी बल के प्रशिक्षण के लिए नोडल केंद्र और हिन्द महासागर क्षेत्र  के कई देशों के लिए कांस्टेबुलरी प्रचालनों में प्रशिक्षण के लिए नौसेना केंद्र भी है। यह यूनिट नौसेना और तटरक्षक में ड्रिल और समारोहों के लिए प्रशिक्षण प्राधिकरण भी है। आईएनएस द्रोणाचार्य को 2004 में गोलाबारी और मिसाइल युद्ध में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी निर्धारित किया गया था। यह यूनिट संयुक्त कौशल की भावना से तोपखाना  के भारतीय सेना स्कूल के साथ संबद्ध है। संस्थान के पूर्व छात्रों ने साहस, अटूट प्रतिबद्धता और त्रुटिहीन व्यावसायिकता के अनुकरणीय कार्यों के माध्यम से युद्ध एवं शांति काल में अपनी अलग पहचान बनाई है। संस्थान के पूर्व छात्रों में एक महावीर चक्र, कीर्ति चक्र और युद्ध सेवा पदक, पांच वीर चक्र तथा सात शौर्य चक्र पुरस्कार विजेता शामिल हैं।
गनरी स्कूल समय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के एक स्कूल के रूप में उभरा है जो गोलाबारी तथा मिसाइल युद्धकला के सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करता है। राष्ट्र के प्रति गनरी स्कूल की अनथक सेवा के सम्मान में, प्रेसीडेंट कलर आईएनएस द्रोणाचार्य को 16 मार्च 2023 को प्रदान किया जा रहा है। कलर्स की प्रस्तुति के लिए आलंकारिक परेड का आयोजन सायं 1620 बजे किया जाएगा और इसका पुनरावलोकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल, केरल के मुख्यमंत्री, चीफ ऑफ नैवल स्टाफ, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान तथा अन्य वरिष्ठ सेना एवं सिविल गणमान्य व्यक्ति भी रहेंगे। परेड की लाइव स्ट्रीमिंग दूरदर्शन एवं भारतीय नौसेना यूट्यूब चैनल पर 1550 बजे आरंभ होगी।
संघ लोक सेवा आयोग
अक्टूबर, 2022 में यूपीएससी द्वारा भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अक्टूबर, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणाम को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित किया गया है।
पूरी सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
वित्त मंत्रालय
सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के लिए ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध
2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान
अपशिष्ट प्रबंधन के साथ तरल और धूसर जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान
जल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार ओडीएफ व्यवहार को बनाए रखने के क्रम में और यह सुनिश्चित करने के लिए की कोई व्यक्ति इससे अछूता न रहे ओडीएफ प्लस के लिए वचनबद्ध है। केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि तरल और धूसर जल प्रबंधन की दिशा में और अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुख्य ध्यान ठोस अपशिष्ट एकत्रीकरण, स्रोत पृथकीकरण और शोधन पर होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए कुल 12,300 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया गया है।
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सभी परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से जल जीवन अभियान के लिए 3.60 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना में स्थानीय जल स्रोतों को बढ़ाने, वर्तमान स्रोतों को पुनः जल से परिपूर्ण करने जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां शामिल हैं और यह जल संग्रहण के साथ-साथ जल के खारेपन को कम करने को भी प्रोत्साहन देगी। उन्होंने कहा कि दस लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह योजना वर्ष 2020-21 के दौरान 11,500 करोड़ रुपये के संसाधन भी प्रदान करेगी।
वित्त मंत्रालय
पूंजी व्यय में 35.4 प्रतिशत की तेज वृद्धि
2022-23 में पूंजी व्यय 2019-20 के दोगुने से अधिक
10.68 लाख करोड़ रुपए का प्रभावी पूंजी व्यय अनुमानित
हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड
“केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि केंद्रीय बजट में पूंजी व्यय के परिव्यय में 35.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे वर्ष 2022-23 में यह 7.50 लाख करोड़ रुपए हो गया है।“ मौजूदा वर्ष में यह 5.54 प्रतिशत करोड़ रुपए है।
केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस तरह पूंजी व्यय बढ़कर वर्ष 2019-20 के व्यय के 2.2 गुना से अधिक हो गया है और यह 2022-23 में जीडीपी का 2.9 प्रतिशत हो जाएगा। निवेश में गुणात्मक चक्र के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत है ताकि निजी निवेश में तेजी लाई जा सके। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि निजी निवेश को उसकी पूरी क्षमता तक आगे बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखा जाना चाहिए और इससे निजी निवेश भी बढ़ेगा।
प्रभावी पूंजी व्ययः
केंद्रीय मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बताया कि राज्यों को अनुदान सहायता के जरिए पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए बनाए गए प्रावधान के साथ पूंजी व्यय के साथ केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजी व्यय के 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो जीडीपी का 4.1 प्रतिशत होगा।
हरित बॉन्डः
श्रीमती सीतारमण ने बताया कि 2022-23 में सरकार के बाजार से उधार लेने के एक हिस्से के रूप में हरित अवसंरचना के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं में लागू की जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को घटाने में मदद मिलेगी।
वित्तमंत्री ने अर्थव्यवस्था में तेज और निरंतर विकास को सुनिश्चित करने में पूंजी निवेश और रोजगार के अवसरों के सृजन, बड़े उद्योगों एवं एमएसएमई के विनिर्मित इनपुट के लिए मांग बढ़ाने, पेशेवरों की सेवाएं और बेहतर कृषि अवसंरचना के जरिए किसानों की मदद के एकीकरण की भूमिका पर प्रकाश डाला।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 203.94 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 38,87,173 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,43,384 है
सक्रिय मामलों की दर 0.33 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 20,958 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,33,30,442 है
पिछले 24 घंटों में 20,408 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.05 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.92 प्रतिशत है
अब तक 87.48 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,04,399 जांच की गई
जल शक्ति मंत्रालय
केन-बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की दूसरी बैठक संपन्न हुई
केन-बेतवा लिंक परियोजना  की संचालन समिति की दूसरी बैठक आज विज्ञान भवन, नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया।
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव ने अपने उद्घाटन भाषण में जोर देकर कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र की जल सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना चाहिए और परियोजना से प्रभावित लोगों और क्षेत्र के संरक्षण, विशेष रूप से पन्ना टाइगर रिजर्व के लैंडस्केप पर निर्भर प्रजातियों के संरक्षण की विधिवत देखभाल को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
बैठक के दौरान, पहली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई, वर्ष 2022-23 के लिए कार्य योजना, परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा की बहाली, भूमि अधिग्रहण और प्रभावित गांवों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास, केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण के कार्यालयों की स्थापना सहित, ग्रेटर पन्ना के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन, केबीएलपीए की वित्तीय शक्तियां, किए गए व्यय पर राज्य को प्रतिपूर्ति आदि विभिन्न एजेंडा मदों पर विचार-विमर्श किया गया।
विभिन्न योजना और तकनीकी मामलों पर प्राधिकरण की समीक्षा और सलाह देने के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना  हेतु एक तकनीकी सलाहकार समूह का गठन करने का भी प्रस्ताव किया गया। पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक आर एंड आर समिति का गठन करने का प्रस्ताव किया गया। परियोजना के लैंडस्केप प्रबंधन योजना  और पर्यावरण प्रबंधन योजना  के कार्यान्वयन के लिए एक ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप परिषद का गठन करने का भी प्रस्ताव किया गया।
इस्पात मंत्रालय
अपरिष्कृत हीरों की नीलामी में एनएमडीसी ने अपनी चमक बिखेरी
इस्पात मंत्रालय के तहत कार्यरत एक सीपीएसई और देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने मध्य प्रदेश राज्य में स्थित अपनी पन्ना हीरा खदानों से निकाले गए अपरिष्कृत हीरों की बिक्री के लिए ई-नीलामी आयोजित की। इस ई-नीलामी के दौरान सूरत, मुंबई और पन्ना के हीरा व्यापारियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। दिसंबर 2020 से पहले निकाले गए लगभग 8337 कैरेट के अपरिष्कृत हीरे नीलामी के लिए पेश किए गए थे और इनके लिए लगभग 100% मात्रा में सफल बोलियां प्राप्त हुई थीं।
मझगवां-पन्ना में एनएमडीसी की हीरा खनन परियोजना देश की एकमात्र यंत्रीकृत हीरे की खान है। यह खनन परियोजना स्थल अयस्क प्रसंस्करण संयंत्र की सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें हेवी मीडिया सेपरेशन यूनिट, हीरों के पृथक्करण के लिए एक्स-रे सॉर्टर और उत्पन्न अवशेष के लिए निपटान प्रणाली भी शामिल है।
एनएमडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा कि एनएमडीसी छह दशकों से अधिक समय से खनन के क्षेत्र में सक्रिय है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और अद्वितीय अनुभव के साथ यह कंपनी एक ऐसी इकाई बन गई है, जो देश के लिए बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के साथ खानों के आसपास के लोगों की पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण को संतुलित करती है। हमें हाल ही में सूरत में आयोजित हीरे की नीलामी में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जहां लगभग 100% मात्रा में हीरा व्यापारियों से निविदाएं प्राप्त हुईं। मध्य प्रदेश के पन्ना में एनएमडीसी की अपनी हीरे की खदान है, जो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां पर हमारे देश के कुल हीरा संसाधन की 90% हिस्सेदारी है। 84,000 कैरेट प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता के साथ राज्य में एनएमडीसी की उपस्थिति देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।