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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय खेल प्राधिकरण  के पटियाला केंद्र का दौरा किया, 300 बिस्तरों वाले नए छात्रावास का उद्घाटन किया
इस प्रतिष्ठित केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों को रहने की बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी: श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य विशेषताएं:
• 300 बिस्तरों वाले नए छात्रावास की निर्माण लागत 26.77 करोड़ रुपये है।
• श्री ठाकुर ने भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद और धाविका पीटी उषा को समर्पित छात्रावासों का भी उद्घाटन किया, जिन्हें 5.25 करोड़ की कुल लागत से पुनर्निर्मित और उन्नत किया गया है।
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को पटियाला में भारतीय खेल प्राधिकरण  के नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान  का दौरा किया और 300 बिस्तर वाले एक नए छात्रावास का उद्घाटन किया, जिसकी निर्माण लागत 26.77 करोड़ रुपये है।
श्री ठाकुर ने भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद और धाविका पीटी उषा को समर्पित छात्रावासों का भी उद्घाटन किया, जिन्हें 5.25 करोड़ की कुल लागत से पुनर्निर्मित और उन्नत किया गया है।
उद्घाटन के दौरान संबोधित करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, "सरकार का प्रयास एथलीटों को सर्वोत्तम संभव सुविधाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमेशा एथलीटों को सभी नीतियों के केंद्र में रखने के महत्व पर बल दिया है। यह 300 बिस्तरों वाला छात्रावास एवं पुराने छात्रावासों का उन्नयन इस दिशा में एक और कदम है, ताकि इस प्रतिष्ठित केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों को रहने की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें।"
श्री ठाकुर ने एनएसएनआईएस पटियाला में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पहली बार शामिल स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस कोर्स का भी उद्घाटन किया। इस पाठ्यक्रम के छात्रों के पहले बैच के साथ बातचीत करते हुए श्री ठाकुर ने कहा, "एक एथलीट की वास्तविक क्षमता का आकलन करने के लिए खेल विज्ञान और खेल प्रदर्शन विश्लेषण को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।"
अपनी यात्रा के दौरान श्री ठाकुर ने 400 से अधिक एथलीटों और प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत की और उन्हें खेलों पर ध्यान केंद्रित करने तथा देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एथलीटों से केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और वर्तमान ढांचे में सुधार के बारे में जानकारी मांगी।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान साई पटियाला ने कई विख्यात एथलीट देश को दिए हैं। जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक पदक सहित देश के लिए कई पुरस्कार जीते हैं।
वर्ष 2021 में, साई पटियाला के एथलीटों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में छह स्पर्धाओं में कुल 72 पदक जीते। वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 195 पदकों तक पहुंच गई।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साई पटियाला के एथलीटों ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप, यूरोपीय ओपन और जूनियर विश्व चैंपियनशिप जैसी प्रतियोगिताओं में 19 पदक जीते हैं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
"प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" - ट्राई परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ी
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 08 अगस्त, 2023 को "प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05 सितंबर, 2023 और जवाबी टिप्पणी के लिए 19 सितंबर, 2023 इस प्रकार तय की गई थी।
उपर्युक्त परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 19 सितंबर, 2023 और 3 अक्टूबर, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
टिप्पणियाँ और प्रति-टिप्पणियाँ- ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं।
किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार  से दूरभाष पर संपर्क किया जा सकता है। इनका नंबर +91-11-23237922 है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल प्रयागराज में कुंभ का दौरा करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल प्रयागराज में कुंभ का दौरा करेंगे। कुंभ में वह पीने का पानी एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार कार्यक्रम में भाग लेंगे।
प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों, स्वच्छाग्रहियों, पुलिस के जवानों एवं नाविकों को स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार पुरस्कार प्रदान करेंगे। स्वच्छ सेवा सम्मान लाभ पैकेज की डिजिटल घोषणा भी होगी।
प्रधानमंत्री बाद में जनसमूह को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री त्रिवेणी संगम में स्नान करेंगे। वह प्रयागराज में सफाई कर्मचारियों से बातचीत भी करेंगे।
इस वर्ष प्रयागराज में आयोजित कुंभ में स्वच्छता एवं स्वच्छ भारत पहलों पर अप्रत्याशित रुप से ध्यान दिया गया है। स्वच्छ कुंभ, स्वच्छ आभार पुरस्कार प्रदान करने के द्वारा प्रधानमंत्री उन लोगों को सम्मानित करेंगे जिन्होंने स्वच्छ कुंभ सुनिश्चित करनें में अहम भूमिका निभाई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रियाद में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद से बातचीत की। बैठक के दौरान ऊर्जा संबधी कई मुद्दो पर विचार विमर्श हुआ,जिससे भारत-सऊदी अरब मित्रता को ओर अधिक शक्ति दी जा सके। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र भारत-सऊदी अरब के बीच संबंधो का एक महत्वपूर्ण आधार बना रहेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत अस्पताल
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  का लक्ष्य सामान्य रूप से देश के विभिन्न हिस्सों में किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में असंतुलन को ठीक करना है, और विशेष रूप से, वंचित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधाओं में वृद्धि करना है। केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएमएसएसवाई के दो घटक हैं - एम्स जैसी संस्थाओं का गठन और चरणबद्ध तरीके से वर्तमान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों का उन्नयन करना।
पीएमएसएसवाई के तहत, राजस्थान में चार  वर्तमान सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों का उन्नयन के लिए चयन किया गया है। इन परियोजनाओं और इन परियोजनाओं के लिए जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
राजस्थान में पीएमएसएसवाई के तहत परियोजनाओं का विवरण
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क्र.सं.
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राजस्थान में पीएमएसएसवाई के तहत परियोजनाए
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चरण
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परियोजना के लिए अनुमोदित परिव्यय
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जारी केन्द्रीय हिस्सा

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1
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एसपी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर का उन्नयन
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चरण-III
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रुपये 150 करोड़ रु 
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104.65
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2
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सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा का उन्नयन
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चरण-III
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रुपये 150 करोड़ रु

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91.38
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3
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आरएनटी चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर का उन्नयन
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चरण-III
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रुपये 159 करोड़ रु

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101.68
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4
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सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर का उन्नयन
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चरण-IV
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रुपये 200 करोड़ रु

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82.43
उपरोक्त के अलावा, 820 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर एम्स, जोधपुर को पीएमएसएसवाई के तहत स्थापित किया गया है।
प्रशासनिक और वर्तमान खर्चों के लिए, एम्स जोधपुर हेतु अब तक जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:
सहायता अनुदान  – रु. 438.78 करोड़
सहायता अनुदान  – रु. 462.10 करोड़
सहायता अनुदान  – रु. 474.93 करोड़
राज्य मंत्री  श्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग को स्वास्थ्य क्षेत्र पर आधारित प्रस्तुति दी गई
15वें वित्त आयोग के समक्ष भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र विषय पर प्रस्तुति दी गई। आज नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव श्रीमती प्रीति सूदन और नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के.पॉल ने यह प्रस्तुति दी। इस बैठक में नीति आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, आयोग के सभी सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 15वें वित्त आयोग को राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में पूंजीगत कमी के लिए वित्तीय सहायता देने का सुझाव दिया। इससे राज्यों के प्राथमिकता वाले स्वास्थ्य क्षेत्र में धन की कमी दूर होगी।
मंत्रालय ने प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया। इसके लिए राज्यों को वार्षिेक आधार पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस संदर्भ में समेकित स्वास्थ्य सूचकांक का भी उपयोग किया जा सकता है। मंत्रालय ने सहयोग आधारित बहुक्षेत्रीय व गैर-मंत्रालयी दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार के नीति निर्माण में स्वास्थ्य के प्रभाव-सभी नीतियों में स्वास्थ्य - पर भी विचार किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने अवसंरचना, स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी, एबी-एचडब्ल्यूसी को समर्थन, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा तथा दवा व जांच खर्च आदि मदों में धन की आवश्यकता के संबंध में जानकारी दी। अगले 5 वर्षों के लिए कुल 5,38,305.38 करोड़ रुपये की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है।
आज की परिचर्चा के बाद आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से कहा है कि नीति आयोग के सदस्य डॉ.वी.के.पॉल से परामर्श के बाद मंत्रालय संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें क्षेत्र आधारित अनुदान के संदर्भ में धनराशि के अधिकतम उपयोग का उल्लेख हो।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
पुरुष राष्ट्रीय हॉकी शिविर एक सप्ताह पहले, 12 दिसंबर को समाप्त होगा
(पुरुषों का राष्ट्रीय हॉकी शिविर जो इस समय भारतीय खेल प्राधिकरण-साई के बेंगलुरु केंद्र में चल रहा है। इसका समापन मूल तिथि के स्थान पर एक सप्ताह पहले 12 दिसम्बर को होगा। पहले यह शिविर 18 दिसम्बर को समाप्त होना था। शिविर को निर्धारित समय से पहले समाप्त करने की सिफारिश पुरुष सीनियर हॉकी टीम के मुख्य कोच ने की थी।
चार महीने के निरंतर शिविर के बाद, यह 12 दिसंबर, 2020 से 5 जनवरी, 2021 तक एथलीटों को तीन सप्ताह का लंबा विश्राम मिलेगा। इस तीन सप्ताह के विराम के दौरान, एथलीटों के लिये एक व्यापक शक्ति और कंडीशनिंग कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। पुरुष सीनियर टीम के मुख्य कोच और वैज्ञानिक सलाहकार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम इस साल अगस्त से साई के बेंगलुरु केंद्र में प्रशिक्षण ले रही है, क्योंकि मार्च में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद खेल गतिविधियों को फिर से शुरू किया गया था, क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी हुई थी। टीम अगले साल होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए पहले ही क्वालीफाई कर चुकी है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया है। केन्द्रीय लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने नवम्बर, 2021 में किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक लॉन्च की थी। अब विभाग डिजिटल मोड से जीवन प्रमाण पत्र को प्रोत्साहित करने तथा फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए के लिए विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ कर रहा है।
सभी पंजीकृत पेंशनभोगी एसोसिएशनों, पेंशन वितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों तथा सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों को 'ईज ऑफ लिविंग' के लिए विशेष शिविर आयोजित करके जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट/फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक को प्रोत्साहित करें।
इस श्रृंखला में, सुश्री डेबोरा उमेश , श्री एंड्रयू ज़ोमाविया कर्थक  तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की सुश्री तान्या राजपूत  के नेतृत्व में केन्द्र सरकार की एक टीम नई दिल्ली के आर.के.पुरम, सेक्टर-1 में एजीएम नेतृत्व वाली आर.के.पुरम शाखा जाएगी, जहां 11 नवंबर, 2022 को अभियान का आयोजन किया जाएगा और सेक्टर 2, नोएडा में 12 नवंबर, 2022 को केन्द्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए भारतीय स्टेट बैंक के परिसर में इस अभियान का आयोजन किया जाएगा। सभी पेंशनभोगी डिजिटल तरीके से अपना जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए केंद्र पर जा सकते हैं।
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एमजी/एएम/एजी/जीआरएस
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को उनकी जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए
 उन्हें राष्ट्रपति भवन में श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
इस अवसर पर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के परिवार के सदस्यों तथा राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के चित्र पर फूल-मालाएं चढ़ाईं।
वित्त मंत्रालय
6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, '7.57% सरकारी स्टॉक 2033' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.18 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.57 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.69 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2043’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 16000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 13 दिसंबर, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 13 दिसंबर, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 13 दिसंबर, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 16 दिसंबर, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
संसदीय कार्य मंत्रालय
श्री नरेन्द्र मोदी ने राजनैतिक दलों के प्रमुखों की बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री ने “एक देश ,एक चुनाव” मुद्दे के अध्ययन के लिये एक समिति घोषित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रमुखों की एक बैठक की आज नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में 21 दलों के प्रमुख शामिल हुए।
बैठक में जिन मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, उनमें शामिल हैः
· संसद का कामकाज सुधारने के तरीके
· एक देश, एक चुनाव
· आजादी के 75 वर्ष में नए भारत का निर्माण
· महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिये कार्यक्रम और प्रतिबद्धताएं
· आकांक्षापूर्ण जिलों का विकास
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बैठक का संचालन किया। विभिन्न दलों के प्रमुखों ने बैठक बुलाने के लिये प्रधानमंत्री की पहल की सरहाना की। इन महत्वपूर्ण मसलों पर उनकी राय मांगी गयी।
विभिन्न दलों के प्रमुखों ने संसद के दोनों सदो में अक्सर होने वाले स्थगनों और बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे सदन का कामकाज प्रभावित है और सदस्यों को मुद्दों पर अपने विचार रखने का अवसर नही मिल पाता। उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन में चर्चा का माहौल बना रहना चाहिए। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि 17वीं लोकसभा में लगभग आधे सदस्य पहली बार सांसद बने है जो सदन में रचनात्मक चर्चा भी भावना को आगे ले जाने का काम करेगे।
एक देश, एक चुनाव मुद्दों पर अनेक पार्टियों के प्रमुखों ने एक साथ चुनाव कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया अनेक दलों का विचार था कि इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि यह किसी अकेले दल का एजेंडा नही है, लेकिन यह राष्ट्रीय महत्व का एक मुद्दा है। तथा सभी दलों के विचारों पर गौर किया जायेगा और उन्हे उचित महत्व दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि एक देश एक चुनाव के मुद्दे के अध्ययन के लिये एक समिति गठित की जायेगी और यह एक नियत समय पर सुझाव लेकर आयेगी।
अनेक दलों की राय थी कि नई पीढ़ी को महात्मा गांधी के आदर्शों और शिक्षाओं से अवगत कराया जाये और महात्मा की 150वीं जयंती इसके लिये एक उपयुक्त अवसर है। विभिन्न दलों का यह भी मानना था कि इस अवसर पर हम देश के विकास के लिये कुछ दृढ़ संकल्प ले सकते हैं और आजादी की 75वीं वर्ष गांठ पर 2022 तक इन उद्देश्यों को पूरा करने का लक्ष्य रख सकते है।
आकांक्षापूर्ण जिलों के विकास के मुद्दों पर, सभी दलों का ठोस विचार था और उन्होने अनेक सुझावा दिए। श्री मोदी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को अपने सबसे पिछड़े जिलों को सबसे अच्छा काम करने वाले जिलो के बराबर लाने के लिये केंद्र के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होने कहा कि “नए भारत ” के इसी लक्ष्य को 2022 तक हासिल किया जायेगा।
प्रधानमंत्री ने पार्टी प्रमुखों को बैठक में भाग लेने और रचनात्मक सुझाव देने के लिये धन्यवाद दिया। उन्होने कहा कि अगले कुछ वर्ष देश को प्रगति और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने के लिये एक ऐतिहासिक अवसर है।
बैठक में शामिल होने वाले अन्य कैबिनेट मंत्रियों में गृह मंत्री श्री अमित शाह, सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी, कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रहलाद जोशी शामिल थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल पहली मध्यम तेज गति वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
गाड़ी से दिल्ली और वाराणसी के बीच की यात्रा केवल 8 घंटों में पूरी हो जाएगी
रेल गाड़ी सोमवार और गुरूवार को छोड़कर अन्य सभी दिन चलेगी
गति, मानक और सुविधा वंदे भारत एक्सप्रेस की पहचान होगी
यह मेक-इन-इंडिया की सफलता का एक उदाहरण है
भारतीय रेल का मेक-इन-इंडिया प्रयास मध्यम तेज गति वाली ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ रेल गाड़ी के रूप में साकार हुआ है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इस गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर रेल गाड़ी में यात्री सुविधाओं का जायजा लेंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। यह गाड़ी नई दिल्ली से कानपुर और इलाहाबाद होते हुए वाराणसी जाएगी।
वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले सफर पर केंद्रीय रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल इसमें यात्रा करने वाले अधिकारियों और मिडिया कर्मियों के दल का नेतृत्व करेंगे। यह गाड़ी बीच रास्ते में कानपुर और इलाहाबाद में रुकेगी जहां गणमान्य लोग और आम नागरिक इसके स्वागत में मौजूद रहेंगे।
वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलो मीटर प्रति घंटे तक की तेज रफ्तार ले सकती है। इसमें यात्रियों के लिए शताब्दी रेल गाड़ी की तरह विभिन्न श्रेणियां बनाई गई हैं लेकिन यात्री सुविधाएं उससे बेहतर हैं।
सोमवार और गुरूवार को छोड़कर अन्य सभी दिन चलने वाली यह गाड़ी दिल्ली और वाराणसी के बीच की दूरी महज 8 घंटे में पूरी कर लेगी। इसके सभी डिब्बों में स्वचालित दरवाजे, जीपीएस आधारित दृश्य-श्रव्य यात्री सूचना प्रणाली, मनोरंजन के लिए वाई-फाई सेवा तथा आरामदायक सीटें लगाई गईं हैं। गाड़ी के सभी शौचालय बायो-वैक्यूम प्रणाली से बने हैं। डिब्बों में दो प्रकार की प्रकाश सुविधा दी गई है, जो डिब्बे में सभी के लिए सामान्य प्रकाश की सुविधा और हर सीट पर अलग से प्रकाश की व्यवस्था के रूप में है। सभी डिब्बों में गर्मा-गर्म खाना और शीतल पेय परोसने के लिए पैन्ट्री सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रियों के अतिरिक्त आराम के लिए डिब्बों में गर्मी और ध्वनि से बचाव की विशेष व्यवस्था की गई है।
वंदे भारत एक्सप्रेस में 16 वातानुकूलित डिब्बे हैं जिनमें से 2 एक्जीक्यूटिव श्रेणी के हैं। गाड़ी की कुल यात्री क्षमता 1128 है। सभी डिब्बों में बिजली के उपकरण, सीट और डिब्बों के नीचे लगाए गए हैं।
कार्बन फुटप्रिंट रोकने के लिए रेल गाड़ी में री-जेनरेटिव ब्रेक प्रणाली लगाई गई है जिससे 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक ऊर्जा की बचत होगी।
गति, सुरक्षा और सुविधा इस गाड़ी की पहचान है। गाड़ी के डिब्बों की डिजाइनिंग और निर्माण महज 18 महीनों में चेन्नई के एकीकृत रेल कोच फैक्ट्री में किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मेक-इन-इंडिया परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए गाड़ी के ज्यादातर हिस्सों का डिजाइन व निर्माण देश में ही किया गया है।
कम से कम खर्च में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप यात्री सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करने के मामले में यह गाड़ी वैश्विक रेल कारोबार में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को कम करने के लिए भारत की ओर से मालदीव को निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मालदीव के राष्ट्रपति महामहिम श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों राजनेताओं ने अपने-अपने देशों में ‘कोविड-19’ के संक्रमण की मौजूदा स्थिति के बारे में एक-दूसरे को अपडेट किया।
दोनों राजनेताओं ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सार्क देशों के बीच समन्वय के लिए जिन-जिन तौर-तरीकों पर सहमति जताई गई है उन्हें सक्रियतापूर्वक लागू किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि मालदीव में पहले तैनात किए गए भारतीय चिकित्सा दल और फिर बाद में भारत द्वारा उपहार में दी गई आवश्यक दवाओं ने द्वीप में संक्रमण के फैलाव को नियंत्रित करने में उल्लेखनीय योगदान दिया था।
पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था जैसे कि मालदीव में महामारी से उत्पन्न विशेष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति को कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक खतरों या प्रभावों को कम करने के लिए भारत की ओर से निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया।
दोनों राजनेताओं ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी वर्तमान स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न मुद्दों के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए निरंतर आपसी संपर्क में रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने वायु सेना कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया
- पहला द्विवार्षिक वायु सेना कमांडर सम्मेलन-2019 आज वायु सेना के मुख्यालय वायु भवन में शुरू हुआ। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी.एस.धनोवा, पीवीएसएम एवीएसएम वाईएसएम वीएम एडीसी ने रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन का सम्मेलन में स्वागत किया।
- रक्षा मंत्री ने वायु सेना के कमांडरों को संबोधित किया। उन्होंने राष्ट्र की सेवा में वायु सैन्य कर्मियों द्वारा उच्च स्तरीय मानकों को बनाये रखने की सराहना की। रक्षा मंत्री ने सफल बालाकोट स्ट्राइक तथा पाकिस्तानी कार्रवाई का माकूल जवाब देने के लिए वायु सेना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि गगन शक्ति-2018 और वायु शक्ति-2019 के अभ्यासों के दौरान वायु सेना ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। यही श्रेष्ठता बालाकोट स्ट्राइक और 27 फरवरी को हुई वायु सेना कार्रवाई में दिखाई पड़ती है।
- रक्षा मंत्री ने भारतीय महासागर क्षेत्र में तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों में वायु सेना की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वायु सेना को विश्वस्तरीय आधुनिकतम तकनीक के साथ भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। ऐसी तकनीकों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिन्हें भारत में विकसित किया जा सकता है।
- रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को बेहतर बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें वायु सेना की अति महत्वपूर्ण जरूरतों के बारे में जानकारी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि एक राष्ट्र के रूप में हमें इन क्षमताओं का निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वायु सेना कर्मी  भारत में रक्षा, निर्माण और उत्पादन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है। उन्होंने वायु सेना द्वारा अपने सैन्यकर्मियों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि यह विंग कमांडर अभिनन्दन के कार्यों और व्यवहार से भी परिलक्षित होता है।
- कमांडरों को संबोधित करते हुए वायु सेना प्रमुख ने अंतरिक्ष, साइबर, सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारतीय वायु सेना की क्षमता को बेहतर बनाने पर जोर दिया।
- सम्मेलन की थीम है- अल्प और लंबी अवधि में युद्ध क्षमता को बेहतर बनाना। दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान इस विषय पर चर्चा और विचार-विमर्श किया जाएगा। बालाकोट स्ट्राइक और 27 फरवरी को वायु सेना की कार्रवाई के बारे में भी विचार-विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना को उच्च तकनीक क्षमता वाली इकाई बनाने तथा आधुनिकतम हवाई तकनीकों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ग्रामीण/ जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी एवं इसके प्रबंधन के बारे में और अधिक जागरुकता की आवश्यकता है- श्रीअर्जुनमुंडा
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्रीअर्जुन मुंडा ने कहा है कि सिकल सेल एनीमिया को चुनौती के रूप में लेते हुए इस बीमारी से निजात पाने के लिए सरकार कृतसंकल्प है।यह बीमारी जनजाति समूहों में व्याप्त है और हर 86 बच्चों में से एक बच्चे में यह बीमारी पायी जाती है।इसके निराकरण के लिए जन जागरूकता और इलाज आवश्यक है।श्री मुंडा आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर उनके मंत्रालय,फिक्की,अपोलो हॉस्पिटल्स,नोवार्टिस और ग्लोबल अलायन्स ऑफ सिकल सेल डिजीज आर्गेनाईजेशन द्वारा आयोजित नेशनल सिकल सेल कॉन्क्लेव वेबिनार को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही।
श्री मुंडा ने कहा कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस बीमारी की गंभीरता को समझा है।इसके सार्थक हल के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।राज्यों को आई सी एम आर के सहयोग से जनजातीय छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से राज्यों में कार्यशालाएं आयोजित की गयी है।विभिन्न राज्यों द्वारा दर्शाये गए आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ 13 लाख 83 हजार 664 लोगों की स्क्रीनिंग में लगभग 9 लाख 96 हजार 368में यह व्याधि परिलक्षित हुए,9लाख 49 हजार 57 लोगों में लक्षण और 47 हजार 311 लोगों में बीमारी पायी गयी।जैव प्रौद्योगिकी विभाग इस रोग के इलाज का अनुसंधान कर रही है।बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राज्यों को प्रोटोकॉल जारी किये गए हैं।यह सलाह दी गयी है कि अगली पीढ़ी को बीमारी न हो इसके लिए माता पिता को उचित परामर्श देने का अभियान चलाये ताकि वे अपने एस सी ए से ग्रसित बच्चों की शादी किसी दूसरे एस सी ए से ग्रसित बच्चों से ना करें।
आज श्री मुंडा ने पिरामल फाउंडेशन द्वारा मंत्रालय के लिए तैयार सिकल सेल सपोर्ट पोर्टल का अनावरण किया।उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि जनजातियों में जागरूकता लाने की दिशा में यह पोर्टल लाभदायक होगा।उन्होंने "द इकोनॉमिस्ट"द्वारा तैयार 'सिकल सेल डिजीज इन इंडिया' रिपोर्ट को भी जारी किया।
कॉन्क्लेव कासंचालनसिकल सेल अलायन्स की मानवी वहाने ने किया।स्वागत भाषण फिक्की की अध्यक्ष एव अपोलो हॉस्पिटल्स की एमडी डॉ संगीता रेड्डी ने दिया।इस कॉन्क्लेव में देश विदेश के अनेकों प्रख्यात विद्वानों ने भागलिया।