ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सदस्य प्रबंधन, पेशेवर नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सीपीडी, पेशेवर लेखा-कार्य प्रशिक्षण, लेखा-परीक्षा की गुणवत्ता की निगरानी, लेखा-कार्य संबंधी ज्ञान का विकास, पेशेवर और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः
प्रस्तावित समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य है ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रेक्ट प्रणाली, पारंपरिक लेखा-कार्य से क्लाउड लेखा-कार्य में अंतरण आदि को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्य के क्षेत्र में नये तरीकों के इस्तेमाल तथा अध्ययन सम्बन्धी विषयों में सहयोग को मजबूती देना। आईसीएआई और पीआईबीआर ने यह भी तय किया है कि वे पेशेवर संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों के आदान-प्रदान, लेखा-परीक्षा और लेखा-कार्य पर लेखों का दोनों पक्षों की पत्रिकाओं तथा वेबसाइटों पर आपसी प्रकाशन करेंगे तथा भ्रष्टाचार और धनशोधन के खिलाफ लड़ाई में आपस में सहयोग करेंगे।
प्रभावः
आईसीएआई और पीआईबीआर, पोलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन के जरिये आईसीएआई के सदस्यों को पोलैंड में व्यावसायिक अवसर मिलेंगे और इस तरह यूरोप में उनकी उपस्थिति दर्ज होगी। ये अवसर अल्पकालीन होने के साथ-साथ दीर्घकालीन होंगे। इस समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य है कि आईसीएआई और पीआईबीआर के सदस्यों के बीच आपसी तौर पर लाभकारी सम्बन्ध विकसित करने के लिये मिलकर काम करना। समझौते के तहत, आईसीएआई लेखा-कार्य के व्यवसाय में सेवाओं के निर्यात के लिये पोलैंड के साथ साझेदारी मजबूत करने में सक्षम होगा।
आईसीएआई सदस्य देशभर के विभिन्न संगठनों में मध्यम से उच्च स्तरीय पदों पर काम करते हैं। वे देश के उन संगठनों में निर्णय/नीति निर्माण रणनीतियों को प्रभावित करने की स्थिति में होते हैं। आईसीएआई विश्व के 47 देशों के 73 शहरों में अपने चैप्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क के जरिये इन देशों में प्रचलित तौर-तरीकों को साझा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत सरकार उन उत्कृष्ट व्यवहारों को अपनाकर विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके तथा उन्हें भारत में अपने संस्थान स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित कर सके। इस समझौता-ज्ञापन से कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया और द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  को लाभ होगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेन्ट्स ऑफ इंडिया  एक विधिक निकाय है, जिसे सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि भारत में लेखा परीक्षकों के व्यवसाय को नियमबद्ध किया जा सके। आईसीएआई ने शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखा-कार्य विधि, लेखा-कार्य और लेखा आचार मानकों को कायम रखने तथा उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत योगदान किया है। पूरे विश्व में उसके इस योगदान को माना जाता है। द पोलिश चेम्बर ऑफ स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स  लेखा परीक्षकों की एक स्व-शासित संस्था है, जिसे लेखा-परीक्षा, वित्तीय ब्योरों के प्रकाशन और विधिक लेखा परीक्षकों के लिये के अक्टूबर 1991 के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। पोलैंड मे लेखा परीक्षक के व्यवसाय को नियमबद्ध करने के लिये इसे एक जनवरी 1992 को लागू किया गया था।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने चेन्नई स्थित ट्रेलर ओनर एसोसिएशनों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर उनके खिलाफ गतिविधियों को रोकने और बंद करने का आदेश जारी किया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज उन दस ट्रेलर ओनर एसोसिएशनों  के खिलाफ एक अंतिम आदेश जारी किया, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करने वाले प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3  के साथ पठित धारा 3 और 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए गए थे।
इन टीओए पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्रेलरों के लिए टैरिफ के निर्धारण में हस्तक्षेप किया और नेशनल एसोसिएशन ऑफ कंटेनर फ्रेट स्टेशन  के सदस्यों एवं उनके सहयोगी प्रतिष्ठानों पर अपने स्वयं के ट्रेलरों को चलाने के संबंध में प्रतिबंध लगा दिया। एनएसीएफएस / सूचनादाता ने यह आरोप लगाया कि ये निर्णय व्यापार संघ की बैठकों में लिए गए थे, जहां हड़ताल की कथित धमकी देकर सूचनादाता के सदस्यों को इन शर्तों पर सहमति देने के लिए मजबूर किया गया था।
आयोग ने पाया कि किसी भी टीओए ने उन बैठकों में भाग लेने से इनकार नहीं किया जहां प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रकृति के ऐसे निर्णय हुए थे। इस प्रकार, अधिनियम की धारा 3 और  के तहत उनके बीच ऐसे समझौते/समझदारी/व्यवस्था का अस्तित्व होना साबित हुआ जिनका प्रतिस्पर्धा पर उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव  माना जाता है। आयोग ने अधिनियम के तहत व्यापार संघों की भूमिका एवं उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों की वैधता की जांच की और यह पाया कि वर्तमान मामले में इन टीओए ने अपने कानूनी ढांचे का उल्लंघन किया है और अपने तत्वावधान में सेवाओं की कीमतों के निर्धारण की अनुमति देकर तथा प्रावधान को प्रतिबंधित करके मिलीभगत वाले निर्णय लेने की सुविधा प्रदान की है। आयोग ने कहा कि ये टीओए, जिनमें से कई सुनवाई के दौरान आयोग के सामने पेश नहीं हुए, उक्त धारणा का खंडन करने में सक्षम साबित नहीं हुए। इन टीओए ने उपरोक्त सामूहिक मिलीभगत कार्रवाई के माध्यम से बाजार की शक्तियों को प्रभावित किया और प्रतिस्पर्धा के दायरे को सीमित कर दिया।
रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों के आधार पर, सीसीआई ने पाया कि दस टीओए ने अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित धारा 3 और 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। तदनुसार, आयोग ने इन टीओए को अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के उल्लंघन में पाई जाने वाली गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया।
वर्ष 2018 के केस नंबर 04 से संबंधित आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि के लिए बड़े पोर्ट ट्रस्ट और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/कामगारों को उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि के लिए मौजूदा उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार योजना को कोई बदलाव/संशोधन होने तक आगे जारी रखने को अपनी मंज़ूरी दी है।
इस योजना से बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डॉक के 28,821 कर्मियों/कामगारों को फायदा होगा और इस पर सालाना अनुमानित खर्च 46 करोड़ रुपये होगा। उत्पादकता से संबद्ध पुरस्कार राशि की गणना बोनस के लिए मौजूदा 7 हजार प्रति माह के आधार पर होगा। इस योजना से उत्पादन बढ़ने के साथ ही बेहतर औद्योगिक संबंध और बंदरगाह क्षेत्र में अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलेगा।
बड़े पोर्ट ट्रस्टों और डॉक श्रम बोर्ड के कर्मचारियों/कामगारों के लिए अभी उत्पादकता संबद्ध पुरस्कार योजना चल रही है जिसमें सालाना उत्पादकता संबद्ध पुरस्कार संयुक्त बंदरगाह प्रदर्शन सूचकांक  के आधार पर प्रबंधन और पोर्ट ट्रस्ट के श्रम संघों के बीच हुए समझौते के अनुसार दिया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की सफल यात्रा के बाद बेंगलुरु पहुंचने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की अपनी चार दिवसीय यात्रा के बाद आज बेंगलुरु पहुंचे। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, बाद में उन्होंने ग्रीस का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने कई द्विपक्षीय बैठकें की और कई स्थानीय विचारकों और नेताओं के साथ मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों में सक्रिय भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चंद्रयान-3 मून लैंडर की लैंडिंग देखी थी, इसरो टीम के साथ बातचीत करने के लिए आज बेंगलुरु पहुंचे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का एचएएल हवाई अड्डे के बाहर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने एकत्रित नागरिकों को जय जवान, जय किसान के साथ अपना संबोधन शुरू किया और इसमें जय विज्ञान, जय अनुसंधान जोड़ा। श्री मोदी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस में भी भारत की अभूतपूर्व सफलता को लेकर समान उत्साह है।
प्रधानमंत्री ने इसरो टीम के साथ रहने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने लौटने पर सबसे पहले बेंगलुरु आने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल संबंधी कठिनाइयों को न उठाने के अपने अनुरोध पर सहयोग के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।
भव्य स्वागत के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री ने एकत्रित नागरिकों के उत्साह को देखा और चंद्रयान टीम का हिस्सा बनने के लिए इसरो के लिए रवाना हुए।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 6 से 8 अप्रैल के दौरान असम के दौरे पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 6 से 8 अप्रैल के दौरान असम का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति 07 अप्रैल 2023 को काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में गज उत्सव-2023 का उद्घाटन करेंगी। इसके बाद गुवाहाटी में, राष्ट्रपति कंचनजंगा पर्वतारोहण अभियान-2023 को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। इसी दिन, वह गुवाहाटी में गौहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी।
राष्ट्रपति 08 अप्रैल 2023 को तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन में सुखोई-30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगी।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन 1 सितंबर को आर्मी हॉस्पिटल  के कमांडेंट का पदभार संभालेंगे
लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन 01 सितंबर 2023 को आर्मी हॉस्पिटल , नई दिल्ली में कमांडेंट का पदभार संभालेंगे। यह पदभार संभालने से पहले,वह महानिदेशक हॉस्पिटल सर्विसेज  का पद संभाल रहे थे।
त्रिवेन्द्रम मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र, जनरल ऑफिसर को 16 अप्रैल 1987 को आर्मी मेडिकल कोर में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज, पुणे से ईएनटी में एमएस पूरा किया और बाद में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में हेड एंड नेक ओन्को सर्जरी में प्रशिक्षण लिया।
लेफ्टिनेंट जनरल अजित नीलकांतन ने अपने शानदार करियर के दौरान विभिन्न महत्वपूर्ण क्लिनिकल और स्टाफ पदों पर कार्य किया है। इनमें डिप्टी कमांडेंट आर्मी हॉस्पिटल  और कमांडेंट, कमांड हॉस्पिटल  शामिल हैं। जनरल ऑफिसर ने कमांड हॉस्पिटल , बेस हॉस्पिटल दिल्ली छावनी, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली और आर्मी हॉस्पिटल सहित सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के विभिन्न सुपर स्पेशलिटी और शीर्ष अस्पतालों में ईएनटी-सिर और गर्दन सर्जरी विभाग का भी नेतृत्व किया है। वह पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और प्रमुख  भी थे।
जनरल ऑफिसर को एमसीआई/एनएमसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रोफेसर/पीजी परीक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
उनकी सराहनीय सेवा के लिए उन्हें 2013 में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन और 2014 में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, प्रमाणन और शिक्षक विकास पर राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया
शिक्षा मंत्रालय, एआईसीटीई और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने “गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा, प्रमाणन और शिक्षक विकास” पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। डॉ. जितेंद्र सिंह, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पीएमओ और डीओपीटी राज्य मंत्री  वेबिनार के मुख्य अतिथि रहे।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नए भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायता करेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि पेशेवर डिग्री और पेशे से जुड़े विकल्पों के बीच तारतम्यता लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा लाने और सर्वश्रेष्ठ छात्रों को शिक्षण कार्य को पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की भी चर्चा की।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्राचीन काल से, शिक्षक शिक्षा के केंद्र में रहे हैं और देश की प्रगति में योगदान देते रहे हैं। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से शैक्षिक परिणामों में सुधार आएगा और छात्रों के समग्र विकास को बढ़ावा मिलेगा।
प्रो. नरेंद्र कुमार तनेजा, वीसी, सीसीएस विश्वविद्यालय; प्रो. सी.के. सलूजा, सेवानिवृत्त, सीआईई, दिल्ली विश्वविद्यालय; प्रो. एम. जगदीश कुमार, वीसी, जेएनयू; प्रो. पद्मा सारंगपाणि, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान; डॉ मैत्रेयी दत्ता , कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़; राम्या वेंकटरमन, सीईएनटीए ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया।
वेबिनार में  गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक विकास और  प्रमाणन पर दो सत्र शामिल रहे। प्रो. एच.सी.एस. राठौर, पूर्व वीसी, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, और प्रो. महेंद्र पी. लामा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू ने प्रश्नों/उत्तरों/चर्चा में सहायता की और दोनों सत्रों का सारांश पेश किया।
वेबिनार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में डिजिटल के एकीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर भाषा के प्रभाव, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने, समग्र शिक्षक विकास, भविष्य के शिक्षक, 21वीं सदी के कौशल विकास में शिक्षक की भूमिका, गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और प्रमाणन व शिक्षक प्रमाणन पर केंद्रित रहा।
गृह मंत्रालय
पुलिस सेवाओं का ‘ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे’
नागरिक केन्द्रित पुलिस सेवाएं प्रदान करने के संबंध में राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रयासों को मजबूती देने के मद्देनजर सरकार समय-समय पर अनेक कदम उठाती है। इसके लिए स्वतंत्र एजेंसियां जन-आकांक्षा संबंधी सर्वेक्षण के जरिए उपरोक्त प्रयासों का विश्लेषण करती हैं। ऐसे सर्वेक्षण दुनिया भर में किए जाते हैं।
सरकार और जनता के बीच सुशासन के मॉडल को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। ‘ऑल इंडिया सिटीजंस सर्वे ऑफ पुलिस सर्विसेस’ नामक यह सर्वेक्षण नई दिल्ली के राष्ट्रीय प्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद करेगा और सर्वेक्षण नौ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।
इस सर्वेक्षण का उद्देश्य पुलिस के बारे में लोगों के विचारों और उनके रवैये को समझना है। इसके तहत यह देखा जाना है कि ऐसे अपराधों और घटनाओं की तादाद कितनी हैं, जिनकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की जाती है।
सर्वेक्षण मध्य मार्च 2019 में शुरू होगा और इसके दायरे में देश के 173 जिलों के 1.2 लाख घर होंगे। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की रूपरेखा के अनुरूप होगा। सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को सर्वेक्षण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
आशा की जाती है कि सर्वेक्षण के नतीजे से हितधारकों को कारगर सुझाव मिलेंगे, ताकि अपराध रोकथाम कार्यक्रमों के विषय में समुचित नीति बनाई जा सके, सामुदायिक पुलिस-सेवा में बदलाव लाया जा सके, न्याय की सुगमता में सुधार किया जा सके और पुलिस को समुचित संसाधन मिल सकें।
राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से आग्रह किया गया है कि वे सर्वेक्षण को पूरा सहयोग दें तथा अपने यहां की पुलिस को भविष्य में इस तरह के सर्वेक्षण के लिए तैयार करें।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 महामारी से निपटनेके लिए देश में रसायनों, उर्वरकों और दवाओं की आपूर्ति बेहतर बनाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं: गौड़ा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए, उनका मंत्रालय दवाओं, उर्वरकों और कीटाणुनाशक रसायनों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।
श्री गौड़ा ने एक ट्वीट में कहा, कि उन्होंने अपने मंत्रालय केतीनों विभागों,उर्वरक, फार्मा और रसायन तथा पेट्रोकेमिकल्स के सचिवों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ किसानों के लिए उर्वरकों,आम जनता के लिए दवाइयों और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए किटाणुनाशकों की उपलब्धता बेहतर करने के बारे में चर्चा की ताकि इसके लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके।
बैठक में श्री गौड़ा ने अधिकारियों को आपस में तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने का आदेशदिया ताकि रसायनों,उर्वरकों और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बिना किसी बाधा के जारी रखी जा सके।
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने भी पिछले दिनो एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रसायन और उर्वरक विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 महामारी के प्रकोप के मद्देनजर रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग से संबंधित मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया।
श्री मांडविया ने एक ट्वीट में कहा , "भारत समूचे विश्व को एक परिवार मानता है यह विचार बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देता है।"
मंत्रालय ने कहा है कि खाद कंपनियां आगामी खरीफ सीजन के लिए कृषक समुदाय को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति करने के लिए पहले से ही पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। फार्मा क्षेत्र भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सहित पर्याप्त मात्रा में आवश्यक दवाओं का उत्पादन करने के लिए अपने सभी प्रयास कर रहा है। भारत हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा यह विदेशों में भी इस दवा का निर्यात कर रहा है। कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक रसायनों का उत्पादन और आपूर्ति भी संतोषजनक तरीक से हो रही है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मांडविया ने पोत निर्माण उद्योग में भारतीय जहाजी बेड़ों की भागीदारी बढ़ाते हुए भारत में जलपोतों की मरम्मत की सुविधाओं को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मजबूती देने की परिकल्पना रखी
जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने पोत निर्माण उद्योग में भारतीय जहाजी बेड़ों की भागीदारी बढ़ाते हुए भारत में जलपोतों की मरम्मत की सुविधाओं को मजबूती देने की परिकल्पना के लिए भारतीय जहाज मालिकों की एसोसिएशन, भारतीय जहाजरानी निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक, जहाजरानी महानिदेशक और जहाजरानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की।
श्री मांडविया ने जहाजों की मरम्मत की सुविधाओं के लिए भारत को ‘जहाजों की मरम्मत केन्द्र ’ में बदलने के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के संबंध में जहाजरानी उद्योग के प्रतिनिधियों से सुझाव मांगे। उन्होंने भारतीय सेवा इंजीनियरों की विशेषज्ञता को बढ़ाने, यार्ड की क्षमता बढ़ाने और आवश्यक स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बनाए रखने, स्वदेशी में निर्माण जैसे दृष्टिकोण पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण को दोहराते हुए, श्री मांडविया ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ जहाज की मरम्मत सुविधाओं में नई खोज करने का आह्वान किया, क्योंकि हर साल लगभग 30,000 जहाज भारतीय बंदरगाहों पर आते हैं और भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। श्री मांडविया ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे बेड़े के कमांडर को ले जाने वाले महत्वपूर्ण भारतीय जहाजों की संख्या बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना से साथ आएं, क्योंकि इससे लगभग 13 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा की बचत होगी, अतिरिक्त रोजगार सृजित होगा और यह भारतीय टन भार के साथ निचले स्तर पर माल ढुलाई दरों में स्थिरता लाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार और निवेश पर भारत-नार्वे वार्ता का पहला सत्र दिल्ली में आयोजित
 पर भारत-नॉर्वे वार्ता का पहला सत्र 15-16 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया । यह आयोजन नार्वे के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान 8 जनवरी, 2019 को भारत और नार्वे के बीच विचारणीय विषयों पर हुए एक समझौते के परिप्रेक्ष्य में आयोजित किया गया।
वार्ता का पहला दिन 15 जनवरी, 2020 को भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ संवाद के साथ शुरु हुआ। इस दौरान अर्थव्यवस्था, जहाजरानी और समुद्र संबंधि गतिविधियों, आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, मत्स्य पालन और सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उपक्रमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने अपने देशों में उपलब्ध निवेश के अवसरों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और साथ ही आकर्षक निवेश वातावरण बनाने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम  और इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रस्तुति दी गई। इस सत्र में उद्योग संगठनों इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , भारतीय उद्योग परिसंघ , मत्स्य पालन, आईसीटी, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी और सौर ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े उद्योग संगठनों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उद्योग एंव आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  और आर्थिक मामलों के विभाग ने देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों पर प्रकाश डाला।
वाणिज्य सचिव निधि मणी त्रिपाठी और तथा व्यापार,उद्योग एव मत्स्य मंत्रालय के महानिदेशक अर्लिंमरिमस्टेड ने 16 जनवरी को आयोजित सत्र की सह अध्यक्षता की। बैठक में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व वाणिज्य, डीपीआईआईटी, मत्स्य, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, आर्थिक मामलों, विदेश मामलों, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन और कौशल विकास तथा उद्यमिता और जहाजरानी मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया गया
अप्रैल 2000 से सितंबर 2019 के बीच के बीच भारत में नार्वे से करीब 257 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ। दोनों देशों के बीच आर्थिक आदान प्रदान संतोषजनक रहने के बावजूद पारस्परिक रूप से लाभप्रद और उनके पूरक क्षेत्रों में और अधिक गहनता और विविधता लाने के पर्याप्त अवसर हैं।
दोनों पक्षों ने यह पाया कि वाणिज्यिक आदान-प्रदान की गतिशील प्रकृति के परिणामस्वरूप भारत और नॉर्वे के बाजारों में पहुंच बनाने और वहां खुद को स्थापित करने में रुचि रखने वाली कंपनियों की संख्या आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगी।
वित्त मंत्रालय
दिल्ली के सीजीएसटी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से 134 करोड़ रुपये के आईटीसी का दावा करने के आरोप में एक व्यसक्ति को गिरफ्तार किया
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर  आयुक्तालय, दिल्ली पूर्व के अधिकारियों ने विस्तृत विश्लेषण के बाद फर्जी निर्यातकों के एक नेटवर्क का पता लगाया, जो धोखाधड़ी से आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के इरादे से, वस्तु एवं सेवा कर  के तहत 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट  का लाभ प्राप्त करने के लिए उनका इस्तेमाल कर रहे थे।
जोखिम विश्लेषण के आधार पर, एक जोखिमपूर्ण निर्यातक मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स की जांच के लिए पहचान की गई थी। मेसर्स वाइब ट्रेडेक्स पान मसाला, चबाने वाले तंबाकू, एफएमसीजी वस्तुओं आदि के निर्यात में लगा हुआ है।
फर्जी निर्यातकों का नेटवर्क चिराग गोयल नाम के एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा था, जो ब्रिटेन के सुंदरलैंड विश्वविद्यालय से एमबीए है। उसका सहयोगी, जो फरार है, के स्वामित्व वाली दो आपूर्तिकर्ता फर्मों/कंपनियों द्वारा तैयार किए गए ई-वे बिलों के व्यापक विश्लेषण के बाद, यह पाया गया कि जिन वाहनों के लिए माल की आपूर्ति के लिए ई-वे बिल तैयार किया गया था, उनका उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के दूरदराज के शहरों में किया जा रहा था और उक्त अवधि के दौरान कभी भी दिल्ली में प्रवेश नहीं किया था। इस दौरान 134 करोड़ रुपये के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने और इस्तेमाल करने के बारे में पता चला।
चिराग गोयल ने सरकार को धोखा देने के लिए एक गहरी साजिश रची और सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत निर्दिष्ट अपराध किए, जो संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। उन्हें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 26.10.2021 तक 14 दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली ने दिल्ली में प्रथम वैश्विक पोषक अनाज  सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री की सराहना की
डॉ इरफ़ान अली ने गुयाना से एक वीडियो संदेश में कहा कि यह सम्मेलन खाद्य असुरक्षा की विश्व की सबसे प्रमुख चुनौती को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
डॉ इरफ़ान अली ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष  घोषित करने के सम्मान में मोटे अनाजों के विशिष्ट उत्पादन के लिए अपने देश में 200 एकड़ भूमि की पेशकश की
इथियोपिया की राष्ट्रपति सुश्री साहले-वर्क ज़ेवडे ने एक अन्य वीडियो संबोधन में कहा कि वैश्विक पोषक अनाज सम्मेलन विश्व की सरकारों और नीति निर्माताओं को चमत्कारी मोटे अनाजों के प्रचार और उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा
सुश्री साहले-वर्क ज़ेवडे ने कहा कि मोटे अनाज न केवल इथियोपिया जैसे उप-सहारा देश की बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे
प्रथम वैश्विक पोषक अनाज  सम्मेलन से उपजे विचार 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में भी सहायता करेंगे: सुश्री सहले-वर्क ज़ेवडे
गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद इरफ़ान अली ने आज नई दिल्ली के पूसा में प्रथम वैश्विक पोषक अनाज  सम्मेलन आयोजित करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सराहना की और कहा कि यह सम्मेलन खाद्य असुरक्षा की विश्व की सबसे प्रमुख चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डॉ. इरफ़ान अली ने आज एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष  घोषित करने के सम्मान में मोटे अनाजों के विशिष्ट उत्पादन के लिए अपने देश में 200 एकड़ भूमि की भी पेशकश की। उन्होंने कहा कि इसके बदले भारत इस चमत्कारी भोजन के कृषि उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा।
डॉ. इरफ़ान अली ने कहा कि मोटे अनाज न केवल एक किफायती और पौष्टिक विकल्प हैं, बल्कि फसलों का यह समूह जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताओं के प्रति भी अनुकूल है। उन्होंने 17 कैरेबियाई देशों में मोटे अनाजों के उत्पादन और प्रचार में हर संभव सहायता का वादा किया, जो मोटे अनाजों को कैरेबियाई समुदाय में लोकप्रिय बनाएगा।
डॉ इरफ़ान अली ने कहा कि भारत मोटे अनाजों के उत्पादन और निर्यात दोनों में वैश्विक रुप से अग्रणी है और मोटे अनाजों के वैश्विक उत्पादन और लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभा सकता है।
इथियोपिया की राष्ट्रपति सुश्री साहले-वर्क ज़ेवडे ने एक अन्य वीडियो संबोधन में मोटे अनाजों पर वैश्विक सम्मेलन के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को हार्दिक बधाई दी और कहा कि यह विश्व की सरकारों और नीति निर्माताओं को चमत्कारी मोटे अनाजों के प्रचार और उत्पादन के लिए प्रेरित करेगा।
सुश्री साहले-वर्क ज़ेवडे ने कहा कि मोटे अनाज न केवल इथियोपिया जैसे उप-सहारा देश की बल्कि पूरे अफ्रीकी महाद्वीप की खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। सुश्री सहले-वर्क ज़ेवडे ने कहा कि प्रथम वैश्विक पोषक अनाज सम्मेलन से उपजे विचार 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को आकार देने में भी सहायता करेंगे।