ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में प्रथम प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, 2022-23 प्राप्त किया
लगातार दूसरे वर्ष सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 300 से कम कर्मचारियों के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभाग होने का सम्मान प्राप्त हुआ
केन्द्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में प्रतिष्ठित प्रथम राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, 2022-23 से सम्मानित किया गया है। राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्र ने कल पुणे में आयोजित हुए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस समारोह के शानदार कार्यक्रम में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से अपर सचिव  श्री संजीव नारायण माथुर को यह पुरस्कार प्रदान किया।
यह लगातार दूसरा वर्ष है जब सचिव  श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग को 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालयों/विभागों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला विभाग होने का सम्मान प्राप्त हुआ है।
राजभाषा कीर्ति पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार को गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन और हिंदी दिवस समारोह के दौरान 300 से कम कर्मचारियों वाले सभी मंत्रालयों/विभागों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर दिया जाता है। राजभाषा सम्मेलन में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  का प्रतिनिधित्व श्रीमती मंजू गुप्ता, सहायक निदेशक , अवर सचिव श्री राजेश कुमार और अपर सचिव श्री संजीव नारायण माथुर के साथ श्री अनिल कुमार कोरी और श्री राजेश्वर शर्मा ने किया।
संसदीय कार्य मंत्रालय
केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई
संसद सत्र से पहले, संसदीय कार्य मंत्रालय ने रविवार 17 सितंबर, 2023 को संसद, नई दिल्ली में राजनीतिक दलों के सदन के नेताओं की एक बैठक बुलाई है।
उल्लेखनीय है कि संसद का सत्र 18 सितंबर से 22 सितंबर, 2023 तक आयोजित होने वाला है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय, ग्वालियर के किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनायेगा
इस ऐतिहासिक स्थल पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समारोह की अगुवाई करेंगे
नागर विमानन मंत्रालय ग्वालियर के किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनायेगा। यह आयोजन ग्वालियर किले में होगा, जिसमें दो हजार से अधिक लोग योग का महाप्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। विश्वभर में योग को स्वीकृति और मान्यता हमारे देश के लिये गौरव का विषय है, क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विरासत का अभिन्न अंग है।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस “आजादी के अमृत महोत्सव” के साथ पड़ रहा है। इस क्रम में आयुष मंत्रालय ने देशभर के 75 प्रमुख स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बनाई है। इस कदम से विश्वस्तर पर भारत को ब्रांड के रूप में पेश करने में सहायता मिलेगी।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषयवस्तु “मानवता के लिये योग” है, क्योंकि कोविड-19 महामारी की पराकाष्ठा के दौरान योग ने बीमारी की पीड़ा को कम करने में मानवजाति की सेवा की थी। इसके साथ ही कोविड-19 के बाद उभरने वाले भू-राजनीतिक परिदृश्य को संभालने, करुणा, दया और एकता की भावना के बल पर लोगों को एक-दूसरे के करीब लाने तथा पूरी दुनिया में लोगों में आपदा को सहन करने में मदद की थी।
कार्यक्रम के दौरान कॉमन योग प्रोटोकॉल, विशेषज्ञों द्वारा योग पर व्याख्यान, योगाभ्यास प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जायेगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
बीएच श्रृंखला संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  द्वारा भारत  श्रृंखला पंजीकरण चिह्न को शासित करने वाले नियमों में संशोधन को अधिसूचित करने के लिए 04 अक्टूबर 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जी.एस.आर 672  जारी की गयी है। एमओआरटीएच ने जी.एस.आर 594  दिनांक 26 अगस्त 2021 के माध्यम से बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न पेश किया था। इन नियमों के कार्यान्वयन के दौरान, बीएच श्रृंखला इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।
बीएच श्रृंखला कार्यान्वयन के दायरे को और बेहतर बनाने के साथ-साथ इसके विस्तार के लिए, एमओआरटीएच ने निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं के साथ नए नियम प्रस्तावित किए हैं:
1. बीएच सीरीज पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को अन्य व्यक्तियों को, जो बीएच सीरीज के लिए पात्र हैं या पात्र नहीं हैं, स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान की गई है।
2. वर्तमान में नियमित पंजीकरण चिह्न वाले वाहनों को भी आवश्यक टैक्स के भुगतान के बाद बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न में परिवर्तित किया जा सकता है, ताकि बाद में बीएच श्रृंखला पंजीकरण चिह्न के लिए पात्र होने वाले व्यक्तियों को सुविधा मिल सके।
3. नागरिकों के जीवन को और आसान बनाने के लिए, निवास स्थान या कार्य स्थल पर बीएच श्रृंखला के लिए आवेदन जमा करने का विकल्प देने हेतु नियम 48 में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है।
4. दुरुपयोग को रोकने के लिए निजी क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कार्य प्रमाण पत्र को और सशक्त बनाया गया है।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 185.21 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.62 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,85,21,44,495
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शेष टीके
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15,62,45,516
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 185.21 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.62 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
निर्वाचन आयोग
तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं की आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम- मतदान 19 मई, 2019 को होगा
तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक की राज्य विधानसभाओं में छह स्पष्ट रिक्तियां हैं, जिन्हें भरे जाने की जरूरत है :
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क्र.संख्या
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राज्य
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विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम
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1
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गोवा
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11 - पणजी
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2
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तमिलनाडु
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116 - सुलूर
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3
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तमिलनाडु
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134 - अरवाकुरिची ए सी
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4
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तमिलनाडु
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195 – तिरुपरंकुन्द्रम
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5
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तमिलनाडु
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217 – ओट्टापीद्रम 
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6
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कर्नाटक
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70 - कुंदगोल
त्योहारों, मतदाता सूचियों, मौसम की परिस्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद आयोग ने इन रिक्तियों को भरने के लिए नीचे गये कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का फैसला लिया है : -
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चुनाव कार्यक्रम
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सारणी
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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22.04.2019 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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29.04.2019 
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नामांकन पत्रों की जांच
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30.04.2019 
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उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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02.05.2019 
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मतदान की तिथि
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19.05.2019 
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मतगणना की तिथि
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23.05.2019 
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जिस तिथि तक चुनाव प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी
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27.05.2019 
मतदाता सूची
उपरोक्त विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता सूचियों 01.01.2019 को पात्रता की तिथि का हवाला देते हुए अन्तत: प्रकाशित हो चुकी हैं।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें  और वीवीपेट
आयोग ने उपचुनावों के दौरान सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट उपलब्ध करा दी गई है और इन मशीनों की सहायता से चुनावों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए हरसंभव कदम उठाये गये हैं।
मतदाताओं की पहचान
पिछली पद्धतियों के अनुसार आयोग ने उपर्युक्त उपचुनावों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान को अनिवार्य बनाने का फैसला किया है। मतदाता की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र  मुख्य दस्तावेज होगा। लोकसभा आम चुनाव-2019 और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आयोग की ओर से जारी आदेश उक्त उपचुनावों के लिए होने वाले मतदान के समय भी लागू होगा।
आदर्श आचार संहिता
10 मार्च, 2019 को जारी लोकसभा आम चुनाव-2019 की घोषणा के साथ ही सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के संदर्भ में केन्द्र सरकार पर भी लागू होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने लोक-लुभावन उपायों के विरुद्ध चेतावनी देते हुए कहा कि इससे विकास पर आने वाले खर्च प्रभावित होंगे
लोग अपने जनप्रतिनिधियों का चयन करते समय सोच-विचार कर निर्णय लें : उपराष्ट्रपति
भारत में टॉर्ट्स कानून को और भी अधिक सशक्त करने का समय आ गया है
उपराष्ट्रपति ने बैंगलुरू के पीईएस विश्वविद्यालय के कानून के छात्रों से बातचीत की
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने चुनावों की पूर्व-संध्या पर मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन उपायों के विरूद्ध आज राजनीतिक दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि इससे विकास पर होने वाले खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में आज बैंगलुरू के कानून के छात्रों से बातचीत करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा लोकतंत्र को मजबूत करना जनता के हाथ में है। उन्होंने कहा मतदान करना केवल एक अधिकार ही नहीं है, बल्कि उनका उत्तरदायित्व भी है। उन्होंने लोगों से मांग करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते समय 4 सी – करेक्टर , कंडक्ट , कैलिबर  और कैपेसिटी  को ध्यान में रखें।
उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ लोग अन्य 4 सी – कास्ट , कम्युनिटी , कैश  और क्रिमिनलिटी  को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन करते समय लोगों को सोच-विचार कर निर्णय लेना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के लिए एक साथ चुनाव कराने पर जोर देते हुए कहा कि इससे एक समय में ही पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए राज्यों में किसी कारण से स्थानीय निकायों के चुनावों को स्थगित करने की संभावना नहीं होनी चाहिए।
श्री नायडू ने कहा कि न्याय तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने में अधिवक्ता महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे स्थिर और समृद्ध समाज की नींव तैयार होती है।
विभिन्न न्यायालयों में अत्यधिक संख्या में लंबित मुकदमें के बारे में उपराष्ट्रपति ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में लगभग 60,000 मुकदमें लंबित हैं और उच्च न्यायालयों में लगभग 44 लाख मुकदमें हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अकसर ऐसा कहा जाता है कि न्याय में देरी होना, न्याय से वंचित होना है।
वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी अधिकारियों ने 91 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने वाली 23 फर्मों के नेटवर्क का खुलासा किया
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, केंद्रीय माल और सेवा कर  आयुक्तालय, दिल्ली  की चोरी-रोधी शाखा के अधिकारियों ने लगभग 91 करोड़ रुपये के माल रहित चालान के माध्यम से अस्वीकार्य इनपुट टैक्स क्रेडिट  के लाभ/उपयोग और पारित करने के फर्जी मामले का पता लगाया है। इस मामले में अस्वीकार्य क्रेडिट का लाभ उठाने/इनका उपयोग करने और पारित करने की कार्य-प्रणाली में कई फर्में शामिल थीं।
इस नेटवर्क में शामिल फर्मों में मेसर्स गिरधर एंटरप्राइजेज, मेसर्स अरुण सेल्स, मेसर्स अक्षय ट्रेडर्स, मेसर्स श्री पद्मावती एंटरप्राइजेज और 19 अन्य शामिल हैं। ये 23 फर्में सरकार को वास्तविक जीएसटी का भुगतान किए बिना धोखाधड़ी वाले आईटीसी को पारित करने के इरादे से माल-रहित चालान बनाने में शामिल थीं। स्वर्गीय श्री दिनेश गुप्ता, श्री शुभम गुप्ता, श्री विनोद जैन और श्री योगेश गोयल फर्जी चालान बनाने/बेचने के उक्त व्यवसाय से जुड़े थे। ये संस्थाएं विभिन्न वस्तुओं का कारोबार कर रही हैं और 551 करोड़ रुपये के माल-रहित चालान बनाने और 91 करोड़  रूपए की अस्वीकार्य आईटीसी पास करने में शामिल हैं। तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए स्वेच्छा से बयान दिया है।
इसलिए श्री शुभम गुप्ता, श्री विनोद जैन एवं श्री योगेश गोयल ने जानबूझकरसीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 एवं 132 के तहत अपराध किया जो कि संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध हैं और धारा 132 के प्रावधान और उक्त अधिनियम की धारा 132 की उप धारा  के खंड  के तहत दंडनीय हैं। तदनुसार, उन्हें 10.07.2021 को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 132 के तहत गिरफ्तार किया गया और ड्यूटी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले में आगे की जांच जारी है।
दिल्ली जोन जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, वर्तमान वित्त वर्ष में 91.256 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया है। और इन मामलों में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 सम्पन्न
दो दिवसीय तटीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज सी विजिल 12 और 13 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया। सी विजिल की अवधारणा और भौगोलिक विस्तार में देश की पूरी तटरेखा और ईईजेड शामिल थे। इस दौरान शांति से लेकर युद्ध काल तक के अभ्यास किए गए। इसके अलावा, तटीय सुरक्षा में किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में तट पर उससे निपटने के तरीकों का भी अभ्यास किया गया।
इस अभ्यास में पूरे तटीय सुरक्षा तंत्र की तैनाती की गई थी। साथ ही इसमें भारतीय नौसेना  और तटरक्षक बल  की 110 से अधिक जमीनी संपत्तियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा बड़ी तादाद में मरीन पुलिस और सीमा शुल्क विभाग की परिसंपत्तियों की भी तैनात की गई थी। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के विमान द्वारा पूरे तटवर्ती क्षेत्र की निगरानी की गई। साथ ही हेलीकॉप्टरों को अपतटीय प्लेटफॉर्मों पर काम करने वाले विशेष परिचालन कर्मियों की सेवा में भी लगाया गया था।
चूंकि बंदरगाह समुद्र के जरिये होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र होता है, इसलिए अभ्यास के दौरान बंदरगाहों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी बंदरगाहों की संकट प्रबंधन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया। राज्य पुलिस दल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को समुद्री आतंकवाद संबंधी वारदातों से निपटने के लिए अभ्यास कराया गया।
इस अभ्यास ने राष्ट्रीय कमान, नियंत्रण, संचार एवं खुफिया  नेटवर्क नामक तकनीकी निगरानी बुनियादी ढांचे को भी मान्यता प्रदान किया। गुरुग्राम के सूचना प्रबंधन एवं विश्लेषण केंद्र  और भारतीय नौसेना एवं तटरक्षक बल के स्टेशनों पर इसके विभिन्न नोड्स का उपयोग निगरानी और सूचना प्रसार तंत्र के समन्वय के लिए किया गया।
इस अभ्यास के परिकल्पित उद्देश्यों को सभी हितधारकों की पूरे दिल से भागीदारी के जरिये पूरा किया गया।
इसमें शामिल विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय तटीय रक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का एक आश्वस्त करने वाला संकेत है। साथ ही समुद्री क्षेत्र में तटीय रक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहतर करने के लिए यह अभ्यास काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
एल्डर लाइन  हजारों वृद्ध लोगों को सहायता प्रदान कर रही है : श्री रतन लाल कटारिया
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इन लोगों के 'घर के पास' टीकाकरण केंद्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। श्री कटारिया विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
श्री कटारिया ने महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। केंद्र सरकार ने अपनी बुजुर्ग जनसंख्या का जल्द से जल्द टीकाकरण कर उन्हें प्राथमिक श्रेणी बनाकर सुरक्षा प्रदान करने की पहल की है। इस दूरदर्शी नीति के परिणामस्वरूप, हमारी अधिकांश बुजुर्ग आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है और वे खुद को कोविड-19 से बचाने में सक्षम हुए हैं।
श्री कटारिया ने एल्डर लाइन परियोजना के तहत प्रमुख राज्यों में हाल ही में शुरू किए गए राज्य-वार कॉल सेंटर  की सफलता की गाथाओं पर प्रकाश डाला। मौजूदा कोविड महामारी के दौरान यह हेल्पलाइन जबरदस्त ढंग से काम कर रही है। उदाहरण के लिए कासगंज जिले में 70 वर्ष की भूखी, बेघर, बुजुर्ग महिला को हेल्पलाइन के माध्यम से वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान की गई। 'एल्डर लाइन' ने चंदौसी बस स्टैंड पर पिछले डेढ़ महीने से फंसे एक 70 वर्षीय पूर्व फाइटर को उसके घर पहुंचाने में मदद की। मंत्री ने खुलासा किया कि 'एल्डर लाइन' हजारों बुजुर्गों को सहायता प्रदान कर रही है।
श्री कटारिया ने बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान पारिवारिक ढांचे और बंधन की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी ने आज अकेले बुजुर्गों की पूर्ण वास्तविकता को चित्रित किया है। उन्हें अपने आसपास रहने वाले लोगों, स्थानीय समुदाय की सेवा भावना या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले खुदरा सेवा प्रदाताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी अनुपस्थिति में, वे अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होंगे, जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ सकता है।
अंत में उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि परिवार के प्रत्येक सदस्य विशेषकर बुजुर्गों को जल्द से जल्द टीका लगवाएं और सभी से आग्रह किया कि वे बुजुर्ग रिश्तेदारों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं।
विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस  प्रत्येक वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज  के अनुरोध के बाद, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2011 में अपने संकल्प 66/127 के तहत आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
डॉ. अम्बेडकर के विचार और शिक्षा हमेशा प्रासंगिक हैं : उपराष्ट्रपति
युवाओं को डॉ. अम्बेडकर के जीवन और दर्शन को समझने के लिए पांच तीर्थ स्थलों की यात्रा करनी चाहिए
पहल के लिए सरकार की सराहना की
डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का दौरा कर भारतीय संविधान निर्माता को श्रद्धांजलि अर्पित की
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि डॉ. अम्बेडकर के विचार और शिक्षा हमेशा प्रासंगिक है। उन्होंने आज यहां डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक और डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र का दौरा किया। इस स्मारक और केन्द्र का निर्माण श्रद्धेय समाज सुधारक और भारतीय संविधान निर्माता के प्रति श्रद्धाजंलि के तौर पर पांच तीर्थ स्मारकों के हिस्से के रूप में किया गया है। इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री विजय सांपला तथा अन्य गणमान्य भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय स्मारक में काफी समय रहे। वहां डॉ. अम्बेडकर के जीवन और कार्यों पर 27 प्रदर्शनीय वस्तुओं का संग्रहालय भी है। संग्रहालय में डॉ. अम्बेडकर पर लघु फिल्म प्रदर्शित करने के लिए एलईडी वॉल हैं। इसमें एक रॉबोटिक उपकरण हैं, जो डॉ. अम्बेडकर के चरित्र को दर्शाता है और 25 जुलाई, 1949 को संविधान सभा में दिए गए उनके भाषण को दोहराता है।
इसके बाद उपराष्ट्रपति डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र गए और वहां उन्होंने सभागार तथा विशाल पुस्तकालय का दौरा किया।
उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की और दोनों स्थानों के कर्मचारियों से बातचीत भी की। उन्होंने पांच तीर्थ स्थलों के रूप में डॉ. अम्बेडकर के जन्म स्थल महू, मध्य प्रदेश, ब्रिटेन में अध्ययन करते समय लंदन में उनका निवास स्थान, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल और मुंबई में चैत्य भूमि स्मारकों का निर्माण करने के लिए सरकार की सराहना की।
स्मारकों को देश के महान सपूत के प्रति उचित श्रद्धाजंलि बताते हुए उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्होंने सभी पांचों स्थलों का दौरा किया है।
संग्रहालय में डॉ. अम्बेडकर की जीवनी को अद्भूत बताते हुए उन्होंने कहा “इस महान राष्ट्र के महान सपूत की यादों को संजो कर रखने के लिए इस सुंदर संग्रहालय का निर्माण किया गया है।” उन्होंने कहा कि जब वे शहरी विकास मंत्री थे तब यह परियोजना शुरू हुई थी और इस “सुंदर संग्रहालय” को देखना उनके लिए सपने के साकार होने जैसा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय युवा को यह संग्रहालय जरूर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि संग्रहालय डॉ. बाबा साहेब के जीवन, शिक्षा और उपदेश को समझने का श्रेष्ठ स्थान है।
डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के सभागार और पुस्तकालय को देखने के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनपथ स्थित भवन की वास्तुकला से वे अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि डॉ. बाबा साहेब से संबंधित संपूर्ण साहित्य पुस्तकालय में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने प्राधिकारियों को सुझाव दिया कि डॉ. अम्बेडकर पर नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाने चाहिए।
उन्होंने इस स्मारक भवन का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत तथा अन्य व्यक्तियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के योगदान को समझने और उन पर अनुसंधान करने हेतु युवा पीढ़ी के लिए यह स्थान महत्वपूर्ण होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आईएनएसटी मोहाली द्वारा विकसित कंप्यूटर आधारित नैनो सामग्री में है ,नैनो-इलेक्ट्रॉनिक्स के भविष्य की संभावनाएं
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान मोहाली स्थ्ति इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी , के शोधकर्ताओं ने , सुपरहाई पीजोइलेक्ट्रिसिटी के साथ नैनो-सामग्री के कंप्यूटर आधारित डिजाइन बनाए हैं जो भविष्य में अगली पीढ़ी के अल्ट्राथिन नैनो-ट्रांजिस्टरों से युक्त बेहद छोटे आकार के बिजली उपकरणों के बुनियादी तत्व साबित हो सकते हैं।
दाब में उत्पन्नन होने वाली बिजली को पीजियोइेलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इसके अनुप्रयोगों ने लाइटर, प्रेशर गेज, सेंसर आदि के माध्यम से हमारे दैनिक जीवन को आसान बना दिया है।
दो आयामी सामग्रियों में पीजोइलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के बारे में पहली बार 2012 में सैद्धांतिक रूप से परिकल्पना की गई थी। बाद में 2014 में इसका प्रयोग वास्तविक रूप से मोनोलेयर में किया गया। तब से, ग्राफीन जैसी दो-आयामी  सामग्रियों में पीजोइलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने दिशा में अनुसंधान में वृद्धि हुई है,. हालाँकि, अब तक की अधिकांश दो आयामी सामग्रियों में मुख्य रूप से इन-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी ही दिखाई देती है,पर उपकरण-आधारित अनुप्रयोगों के लिए, आउट-ऑफ-प्लेन पीज़ोइलेक्ट्रिकिटी वांछित है और इसकी मांग भी है।
प्रोफेसर अबीर डी सरकार और उनके तहत अनुसंधान कर रहे छात्र मनीष कुमार मोहंता ने अपने नैनोस्केल और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी में हाल में प्रकाशित अपनी शोध रिपोर्ट में दो आयामी नेनोस्ट्रक्चर में एक मोनोलेयर को दूसरे पर चढ़ाने के माध्यम से सुपर-आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिकिटी के अनुप्रयोग की नई तकनीक प्रदर्शित की है।
पीजोइलेक्ट्रिसिटी का ऐसा प्रयोग आयामी वैन डेर वाल्स हेटरोस्ट्रक्चर तकनीक पर आधारित है जिसमें दो आयामी मोनोलयर शामिल किए जाते हैं। नैनो सामग्रियों के डिजाइन की यह एक नयी तकनीक है, जहां परस्पर पूरक गुणों वाले विभिन्न मोनोलेयर्स को एक साथ जोड़कर उनकी आंतरिक सीमाओं को विस्तार दिया जाता है।पीजोइलेक्ट्रिसिटी का ऐसा प्रयोग दो आयामी वैन डेर वाल्स हेटरोस्ट्रक्चर तकनीक पर आधारित है जिसमें दो आयामी मोनोलयर शामिल किए जाते हैं। नैनो सामग्रियों के डिजाइन की यह एक नयी तकनीक है जहां परस्पर पूरक गुणों वाले विभिन्न मोनोलेयर्स को एक साथ जोड़कर उनकी आंतरिक सीमाओं को विस्तार दिया जाता है। इस प्रक्रिया में विभिन्न कारक इलेक्ट्रॉनिक गुणों को प्रभावित करते हैं। परिणामस्वरूप इनमें आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल को देखा जा सकता है।
नैनोमिशन औरवैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित अपने अनुसंधान कार्यों में इन्होंने भविष्यवाणी की है कि उनके द्वारा डिज़ाइन की गई सामग्रियों के आउट-ऑफ-प्लेन पीजोइलेक्ट्रिक तत्व 40.33 pm / V के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं जो आमतौर पर उद्योगों में उपयोग किये जाने वाले wurziteAlN  और GaN  की तुलना में बहुत ज्यादा हैं। छोटे आकार के बिजली उपकरणों के बढ़ते चलन के कारण सुपरफास्ट अल्ट्राथिन नैनो उपकरण और नैनो ट्राजिस्टरों की मांग में लगातार तेजी आ रही है। ऐसे में भविष्य में अति छोटे आकार के बिजली उपरणों के लिए ये बुनियादी सामग्री बन सकते हैं।
. कंप्यूटर और लैपटॉप के मदर बोर्ड में उपयोग किए जाने वाले ट्रांजिस्टर समय बीतने के साथ और पतले हो रहे हैं। ऐसे में पीजोइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच समन्वय के माध्यम से, इन अल्ट्राथिन, अगली पीढ़ी के नैनो-ट्रांजिस्टर में पाईज़ोइलेक्ट्रिक नैनोमैटेरियल्स का उपयोग किया जा सकता है।
(एएम/ एमएस
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
एनएमसीजी द्वारा एसडीएमसी और स्थानीय साझीदारों के साथ नई दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर सफाई अभियान का आयोजन
यमुना नदी की सफाई के प्रयासों को जारी रखते हुए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  ने आज नई दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर सफाई अभियान का आयोजन किया। एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका  और स्थानीय साझीदारों के साथ मिलकर इसका नेतृत्व किया। इस अवसर पर घाट को प्लास्टिक तथा अन्य ठोस अपशिष्ट से मुक्त किया गया।
पिछले कुछ महीनों में एनएमसीजी ने पांचवी बार कालिंदी कुंज घाट पर सफाई अभियान का आयोजन किया है। यमुना की सफाई, नमामि गंगे कार्यक्रम का एक हिस्सा है जो गंगा नदी की सहायक नदी है।