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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड की तीन इकाइयों के लिये नई निवेश नीति-2012 की प्रयोजनीयता को बढ़ाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड  के तीन संयंत्रों – गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी– के लिये नई निवेश नीति -2012 की प्रयोजनीयता को विस्तार देने की बात कही गई है।
एचयूआरएल का 15 जून, 2016 को निगमीकरण हुआ था। वह कोल इंडिया लिमिटेड , एनटीपीसी लिमिटेड  और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन  की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। एचयूआरएल 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष संस्थापित क्षमता वाले गैस-आधारित यूरिया संयंत्रों की स्थापना करके एफसीआईएल की गोरखपुर और सिंदरी इकाइयों तथा जीएफसीएल की बरौनी इकाई को पुनर्जीवित कर रहा है। इन तीन एचयूआरएल यूरिया परियोजनाओं की लागत 25,120 करोड़ रुपये है। एचयूआरएल की तीनों इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गेल द्वारा हो रही है।
एचयूआरएल के ये उत्कृष्ट संयंत्र सरकार की उस पहल का हिस्सा हैं, जिसके तहत एससीआईएल/एचएफसीएल के बंद पड़े यूरिया संयंत्रों को दोबारा चालू किया जाना है, ताकि यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भता प्राप्त की जा सके। तीनों संयंत्रों के चालू हो जाने से देश में 38.1 एलएमटीपीए स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ जायेगा तथा यूरिया उत्पादन में प्रधानमंत्री की भारत को ‘आत्मनिर्भर’ बनाने की परिकल्पना को भी पूरा करने में सहायता होगी। इस परियोजना से न केवल किसानों को उर्वरक की उपलब्धता में सुधार आयेगा, बल्कि देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सड़क, रेल, सहायक उद्योग आदि जैसे अवसंचरना विकास सहित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में तेजी आयेगी।
एचयूआरएल की तीनों इकाइयों में विभिन्न अनोखी विशेषतायें हैं, जैसे उत्कृष्ट विस्फोट निरोधी नियंत्रण कक्ष, जो डीसीएस , ईएसडी  और पर्यावरण निगरानी प्रणालियों से लैस है। इन संयंत्रों से अपशिष्ट जल की निकासी संयंत्र से बाहर किसी अन्य स्थान पर नहीं होती। प्रणालियों का संचालन बहुत उद्यमी, समर्पित और सुप्रशिक्षित परिचालकों द्वारा किया जाता है। एचयूआरएल-गोरखपुर इकाई के पास भारत का पहला 65 मीटर लंबाई और दो मीटर चौड़ाई वाला एयर ऑप्रेटेड बुलेट प्रूफ रबड़ डैम है।
इन तीनों इकाइयों में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। इनका उद्देश्य है भारत के सात राज्यों– उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और ओडिशा– में यूरिया की मांग को पूरा करना।
वित्त मंत्रालय
सरकार कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी
उड़ान योजना के तहत 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा
चालू वित्त वर्ष के लिए केन्द्रीय बजट में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये का प्रावधान
राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2020-21 का केन्द्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि आर्थिक विकास के लिए अवसंरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए बजट सभी नागरिकों के लिए जीवन जीने में आसानी की सुविधा प्रदान करने के लिए समर्पित है।
वित्त मंत्री ने भारतीय पत्तनों की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि सरकार कम से कम एक बड़े पत्तन के निगमीकरण और स्टॉक एक्सचेंजों में इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगी।
अंतरदेशीय जलमार्ग के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल विकास मार्ग को पूरा कर लिया जाएगा और 2022 तक धुबरी-साडिया  जलमार्ग कनेक्टिविटी को पूरा कर लिया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नदी तटों पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने से संबंधित प्रधानमंत्री के विजन अर्थ गंगा के लिए योजनाएं तैयार की गई है। देश में परिवहन अवसंरचना को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय बजट में 1.70 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नागरिक उड्डयन क्षेत्र
वित्त मंत्री घोषणा करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2024 तक 100 और हवाई अड्डों को विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक औसत की तुलना में भारत के हवाई ट्रैफिक में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इस अवधि में हवाई जहाजों की संख्या वर्तमान के 600 से बढ़कर 1200 हो जाएगी।
2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने के बारे में वित्त मंत्री ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के कृषि उड़ान कार्यक्रम को लांच करने की घोषणा की। कृषि उड़ान कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों के लिए उपलब्ध होगा। इससे विशेषकर पूर्वोत्तर और जनजातीय जिलों को उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा
वित्त मंत्री ने 2021 में ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र के लिए 22000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से अगले तीन वर्षों में पारम्परिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों से बदलने तथा बिजली वितरण कम्पनियों में सुधार करने का आग्रह किया।
वित्त मंत्री ने बजट में राष्ट्रीय गैस ग्रिड को वर्तमान के 16200 किलोमीटर से 27000 किलोमीटर तक के विस्तार देने तथा पारदर्शी मूल्य निर्धारण और कारोबार में आसानी के लिए और सुधार करने का प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री ने बिजली उत्पादन क्षेत्र में नई घरेलू कम्पनियों को 15 प्रतिशत कॉरपोरेट टैक्स को जारी रखने का प्रस्ताव दिया।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख ने दूरस्थ अंडमान आउटपोस्ट में तैयारियों की समीक्षा की
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने ग्रेट निकोबार द्वीप के कैम्पबेल बे में आईएनएस बाज का दौरा किया और कैम्पबेल बे की विभिन्न इकाइयों में तैनात कर्मियों के साथ एक दिन बिताया। नौसेना प्रमुख ने दीपावली के शुभ अवसर पर नौसेना कर्मियों और उनके परिवारों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं।
वार्तालाप के दौरान, एडमिरल करमबीर सिंह ने दोहराया कि अंडमान निकोबार द्वीप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और समुद्री क्षेत्रों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण क्षमता से युक्त क्षेत्र है। उन्होंने बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने और भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी क्षमता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईएनएस बाज की सराहना की।
उन्होंने चिकित्सा आपात स्थिति में स्थानीय आबादी के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ तैनात नौसैनिकों की भूमिका की भी सराहना की। 
इस अवसर पर, भारतीय वायुसेना, तटरक्षक जिला मुख्यालय, टैरिटोरियल सेना, सीमा सड़क संगठन, रक्षा नागरिक, ए एंड एन पुलिस और नागरिक प्रशासन के कार्मिक भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
जैसलमेर में आर्मी इंटरनेशनल मास्टर्स प्रतियोगिता, 2019 के पहले चरण में भारतीय सेना की टीम प्रथम स्थान पर
भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के अंतर्गत जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन में चल रही आर्मी इंटरनेशनल स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के पहले चरण में भारतीय सेना की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कजाकिस्तान को दूसरा और रूसी सेना की टीम को तीसरा स्थान मिला। भारत में पहली बार पांच से 16 अगस्त 2019 तक आयोजित पांचवी आर्मी इंटरनेशनल स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता में मित्र देशों जैसे आर्मेनियां, बेलारूस, चीन, उजबेकिस्तान, रूस, सूडान और कजाकिस्तान की टीमें यानी कुल 7 टीमें भाग ले रहीं हैं। भारतीय सेना आयोजक के रूप में पहली बार प्रतियोगिता में भाग ले रही है और पहले चरण में भारतीय सेना की टीम का शानदार प्रदर्शन भारतीय सेना में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण और पेशे के उच्च मानकों को दिखाता है।
आर्मी इंटरनेशनल स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता के पहले चरण में शत्रु पंक्ति के पीछे घुसपैठ तथा खुफिया स्रोत के साथ संबंध, ज्ञात शत्रु की विजुअल निगरानी, इलेक्ट्रानिक हथियार चौकी और शत्रु के वाहनों के काफिले को निशाना बनाना शामिल है। टीमों द्वारा रात तक इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन उपकरणों के बिना 15 किलोमीटर पैदल चलने का नेविगेशन मार्च हुआ। पहले चरण में न केवल टीम की युद्ध ड्रील और बचाव कुशलता को परखा गया बल्कि कठोर रेगिस्तान में मूल नक्शों और दिशा सूचक के माध्यम से परंपरागत नेविगेशन की पेशेवर क्षमता का भी आकलन किया गया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेजी/डीसी – 2373
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति  की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने 3 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना के तहत उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी समिति  की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा भी उपस्थित थे।
श्री नारायण राणे ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब का उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से सीपीएसई द्वारा अनिवार्य 4 प्रतिशत खरीद को पूरा करने के उद्देश्य से एससी/एसटी उद्यमियों के लिए एक सहायक इकोसिस्टम विकसित करना है। उन्होंने योजना के कार्यान्वयन के बाद अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति उद्यमियों से खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि का भी उल्लेख किया। केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा दिए गए सभी मूल्यवान सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति हब योजना की प्रगति के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों को ध्यान में रखा गया है।
बैठक में एचपीएमसी के सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , ट्राइबल इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री , एसोचैम, बिजनेस एसोसिएशन नागालैंड , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा नीति आयोग आदि के प्रतिनिधि शामिल थे।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया गया
लंबित मामलों को निपटाने के लिए 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 चलाया जा रहा है
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपने दो सीपीएसयू [भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड और सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और तीन स्वायत्त संस्थानों [राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान , राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान  और सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान  2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए स्वच्छता अभियान और विशेष अभियान 2.0 का आयोजन कर रहा है। अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए, इन सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त संस्थानों के लिए नोडल अधिकारी भी नामित किए गए हैं।
सचिव, एमएनआरई ने मंत्रालय के सभी मंडल प्रमुखों, पीएसयू के सीएमडी/एमडी और संस्थानों के डीजी के साथ अभियान के तहत प्रगति की समीक्षा की और सभी लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के निर्देश जारी किए।
मंत्रालय में एससीडीपीएम 2.0 के लिए अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिसर में स्वच्छता की साप्ताहिक समीक्षा भी की गई। कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, पुराने अभिलेखों, कागजों आदि की छंटाई करने तथा अनावश्यक सक्रैप सामग्री के निस्तारण पर विशेष बल दिया गया।
कार्यालयों को कागज रहित बनाने के लिए मंत्रालय में ई-ऑफिस को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाया गया है। मंत्रालय के अभिलेख कक्ष में पुराने अभिलेखों/कागजातों की छंटाई के बाद अभिलेखों और फाइलों के भंडारण के लिए कम्पेक्टर लगाए गए।
इस अभियान के तहत भागीदारी को और बढ़ाने और प्रगति हासिल करने के लिए मंत्रालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छता अभियान और विशेष अभियान 2.0 के लिए साप्ताहिक आधार पर तीन घंटे समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने सोने की तस्करी की कोशिशें नाकाम कीं; मुंबई, पटना और दिल्ली में 65.46 किलोग्राम सोना जब्त किया, जो हाल के दिनों में तस्करी के सोने की सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने अपनी महत्वपूर्ण बरामदगियों का क्रम जारी रखते हुए तकरीबन 65.46 किलोग्राम वजन और तकरीबन 33.40 करोड़ रुपये मूल्य की 394 विदेशी सोने की छड़ें जब्त की हैं जिनकी तस्करी पड़ोस के पूर्वोत्तर देशों से की जा रही थी।
एक बेहद ख़ास खुफिया जानकारी मिली थी कि एक सिंडिकेट सक्रिय रूप से मिजोरम से विदेशी मूल के सोने की तस्करी की योजना बना रहा है जिसके लिए वो आपूर्ति श्रंखला के घरेलू कूरियर कंसाइनमेंट और लॉजिस्टिक कंपनी  का उपयोग करने जा रहा है।
इस गैर-कानूनी खेप को पकड़ने के लिए डीआरआई द्वारा "ऑप गोल्ड रश" शुरू किया गया और मुंबई जाने वाली इस विशेष खेप को पकड़ा गया जिसे 'निजी सामान' घोषित किया गया था। 19.09.2022 को भिवंडी  में इस खेप की जांच में लगभग 19.93 किलोग्राम वजन और 10.18 करोड़ रुपये के विदेशी सोने के 120 बिस्कुट बरामद किए गए।
आगे के विश्लेषण और जांच से पता चला कि ऐसे दो और कंसाइनमेंट मुंबई जा रहे हैं जिन्हें एक ही कंसाइनर द्वारा एक ही जगह से एक ही इंसान को भेजा गया है। और इसे उसी लॉजिस्टिक्स कंपनी के माध्यम से भेजा जा रहा था। फिर इन कंसाइनमेंट के स्थान का पता लगाया गया।
दूसरी खेप बिहार में स्थित थी और उसे वहीं पकड़ा गया था। उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के गोदाम की जांच करने पर 172 विदेशी मूल की सोने की छड़ें बरामद हुईं, जिनका वजन लगभग 28.57 किलोग्राम था और जिनकी कीमत लगभग 14.50 करोड़ रुपये थी। इसी तरह, तीसरी खेप को उस लॉजिस्टिक्स कंपनी के दिल्ली हब में पकड़ा गया और जांच की गई, जिसके नतीजतन लगभग 16.96 किलोग्राम वजन और लगभग 8.69 करोड़ रुपये मूल्य की 102 सोने की छड़ें बरामद हुईं।
इन बरामदगियों की श्रृंखला से देश में पूर्वोत्तर हिस्से से लॉजिस्टिक्स कंपनी के घरेलू कूरियर मार्ग के जरिए भारत में विदेशी मूल के सोने की तस्करी के नए तौर-तरीकों का पता लगाने में सहायता मिली है। इस तरह की बरामदगी ने तस्करी के अनूठे और परिष्कृत तरीकों का पता लगाने और उनका मुकाबला करने की डीआरआई की क्षमता को पुष्ट किया है। कई शहरों में हुए ऑपरेशनों में कुल 394 विदेशी मूल की सोने की छड़ें बरामद और जब्त की गई हैं जिनका वजन लगभग 65.46 किलोग्राम है और जिनकी कीमत लगभग 33.40 करोड़ रुपये है।
आगे की जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा; आतिथ्य और संबंधित उपक्रमों की सहायता के लिए गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम योजना के लिए पुनर्गठित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के माध्यम से एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण
सरकार 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ “रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस”  आरंभ करेगी
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स के दायरे को व्यापक बनाने के लिए उन्हें आपस में जोड़ा जाएगा
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए घोषणा की कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम  को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी के दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ किया जाएगा। अतिरिक्त सहायता विशिष्ट रूप से आतिथ्य और संबंधित उपक्रमों के लिए निर्धारित की जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि ईसीएलजीएस के तहत 130 लाख से अधिक एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक और अतिरिक्त ऋण प्रदान किया गया है। इससे उनको महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से राहत पाने में मदद मिली है। यह प्रस्ताव इस पहलू पर विचार करते हुए प्रस्तुत किया गया है कि विशेषकर सूक्ष्म और लघु उद्यमों की आतिथ्य और संबंधित सेवाओं का अभी महामारी से पहले की अवस्था को फिर से हासिल करना अभी बाकी है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कई अन्य प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए।
पुनर्जीवित क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज  योजना के माध्यम से अतिरिक्त ऋण
अपेक्षित धन लगाकर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज  योजना को पुनर्जीवित किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
“रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस” 
वित्त मंत्री ने पांच वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ “रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफोर्मेंस”  कार्यक्रम आरम्भ करने की घोषणा की। इससे एमएसएमई क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और दक्ष बनने में मदद मिलेगी।
उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ना
वित्त मंत्री ने यह भी प्रस्ताव पेश किया कि उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल्स को आपस में जोड़ा जाएगा। उनके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा। अब वे जी2सी, बी2सी और बी2बी सेवाएं प्रदान करने वाले लाइव, ऑर्गेनिक डाटा बेस युक्त पोर्टल्स के रूप में काम करेंगे। अर्थव्यवस्था को और अधिक औपचारिक बनाने तथा सभी के लिए उद्यम संबंधी अवसरों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से ये सेवाएं क्रेडिट सुविधा, कौशल विकास और भर्ती के साथ संबद्ध की जाएंगी।
सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाने
वित्त मंत्री ने विभिन्न शुल्कों को और ज्यादा युक्तिसंगत बनाने के लिए छातों पर शुल्क 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। छातों के कलपुर्जों पर छूट वापस ले ली गई है। कृषि क्षेत्र के भारत में निर्मित औजारों और उपकरणों पर भी छूट को युक्तिसंगत बनाया गया है। एमएसएमई सेकेंडरी स्टील उत्पादकों को राहत पहुंचाने के लिए स्टील स्क्रैप पर पिछले साल दी गई सीमा शुल्क में छूट को एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टेनलेस स्टील और कोटेड स्टील फ्लैट प्रोडक्ट्स, एलॉय स्टील की बार हाई स्पीड स्टील पर कुछ एंटी-डंपिंग तथा सीवीडी को धातु की अधिक कीमतों पर गौर करते हुए व्यापक जनहित में हटाया जा रहा है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अरब सागर और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, गुजरात के कुछ और भागों तथा तेलंगाना के शेष हिस्सों में और आगे बढ़ने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:

सम्पूर्ण भारत का मौसम सारांश और पूर्वानुमान बुलेटिन
महत्वपूर्ण मौसम विशेषताएँ
- दक्षिण पश्चिम मॉनसून 9 जून, 2021 को अरब सागर के सम्पूर्ण मध्य क्षेत्र, उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, मुंबई समेत समूचे कोंकण-गोवा क्षेत्र, आंतरिक महाराष्ट्र के अधिकांश भागों, दक्षिण-पूर्वी गुजरात, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और भागों, बंगाल की खाड़ी के समूचे मध्य क्षेत्र तथा उत्तरी बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों पर आगे बढ़ गया है।
- मॉनसून की उत्तरी सीमा  इस समय 21.5° उत्तरी अक्षांश/ 65° पूर्वी देशांतर, 22.0° उत्तरी अक्षांश/ 70° पूर्वी देशांतर, वलसाड़, मालेगांव, नागपुर, भद्राचलम टूनी, 19° उत्तरी अक्षांश/ 87.0° पूर्वी देशांतर, 22.5° उत्तरी अक्षांश /89.5° पूर्वी देशांतर और 24° उत्तरी अक्षांश/89.5° पूर्वी देशांतर तथा बागडोगरा से होकर गुज़र रही है।
- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिनों के दौरान अरब सागर और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों, गुजरात के कुछ और भागों, तेलंगाना के बाकी बचे क्षेत्रों, आंध्र प्रदेश के सभी भागों, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, समूचे ओडिसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार तक पहुँचने की संभावना है।

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शिलांग चैंबर क्वायर के श्री नील नोंगकिरिन्ह के निधन पर शोक जताया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शिलांग चैंबर क्वायर  के संस्थापक और संगीतकार श्री नील नोंगकिरिन्ह के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
'श्री नील नोंगकिरिन्ह शिलांग चैंबर क्वायर के उत्कृष्ट मेंटर थे, जिन्होंने दुनियाभर के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। मैंने भी उनकी कुछ कमाल की प्रस्तुतियां देखी हैं। वह हमें बहुत जल्दी छोड़ गए। उनकी रचनात्मकता को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 593 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज 212.50 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 10 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत के कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 212.50  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 10 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10414095
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दूसरी खुराक
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10106601
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प्रीकॉशन डोज
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6759254
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18434602
|
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दूसरी खुराक
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17698817
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प्रीकॉशन डोज
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13156276
|
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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40339990
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दूसरी खुराक
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30231478
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61684755
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
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52345939
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560601363
|
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दूसरी खुराक
|
|
513139322
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
63265124
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
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203906553
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दूसरी खुराक
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196327765
|
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प्रीकॉशन डोज
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35386868
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12781775
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दूसरी खुराक
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122716301
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प्रीकॉशन डोज
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40992936
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कुल दी गई पहली खुराक
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1022963133
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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942566223
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प्रीकॉशन डोज
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159560458
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कुल
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2125089814
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 31 अगस्त, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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19
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दूसरी खुराक
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109
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प्रीकॉशन डोज
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4840
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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34
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दूसरी खुराक
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219
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प्रीकॉशन डोज
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9269
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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16548
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दूसरी खुराक
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26318
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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5404
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दूसरी खुराक
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16306
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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14373
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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49708
516858
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
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पहली खुराक
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2256
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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10274
218433
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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1239
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दूसरी खुराक
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6843
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प्रीकॉशन डोज
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102822
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कुल दी गई पहली खुराक
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39873
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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109777
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प्रीकॉशन डोज
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852222
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कुल
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1001872
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
इस्पात मंत्रालय
फरवरी में एनएमडीसी का अब तक का सर्वश्रेष्ठ निष्पादन
इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम और देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड  ने फरवरी 2022 के महीने के लिए 4.31 मीट्रिक टन उत्पादन और 3.97 मीट्रिक टन लौह अयस्क की बिक्री के बारे में सूचित किया है। यह उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि और बिक्री में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22.2 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, जो इस अग्रणी खनन कंपनी के इतिहास में किसी भी फरवरी महीने की तुलना में उत्पादन और बिक्री के संदर्भ में सर्वाधिक है।

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2021
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2022
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वृद्धि 
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फरवरी में उत्पादन
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3.86
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4.31
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11.7 प्रतिशत
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फरवरी में बिक्री
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3.25
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3.97
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22.2 प्रतिशत
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फरवरी तक उत्पादन 
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29.52
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37.18
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26 प्रतिशत
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फरवरी तक बिक्री 
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29.15
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36.57
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25.5 प्रतिशत
वित्त वर्ष 2022 के पहले ग्यारह महीनों के लिए कुल उत्पादन और बिक्री, फरवरी 2022 तक, क्रमशः 37.18 मीट्रिक टन और 36.57 मीट्रिक टन रही, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में उत्पादन में 26 प्रतिशत और बिक्री में 25.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। ये एनएमडीसी के लिए अब तक के सर्वश्रेष्ठ 11 महीनों के भौतिक निष्पादन को भी दर्शाते हैं।
एनएमडीसी टीम को एक और प्रभावशाली निष्पादन के लिए बधाई देते हुए, एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा, “इस महीने शानदार निष्पादन के साथ, एनएमडीसी एक लौह और इस्पात का पावरहाउस बना हुआ है और इस सफलता का श्रेय कंपनी के सभी हितधारकों को दिया जाता है। यह मजबूत प्रदर्शन विकास पथ पर बने रहने की हमारी प्रतिबद्धता को चिन्हित करता है।