निर्वाचन आयोग
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश विधानसभाओं के लिए आम चुनाव, 2022-आरपी अधिनियम, 1951 की धारा 126 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान मीडिया कवरेज
भारत निर्वाचन आयोग ने आज गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आगामी आम चुनावों के लिए तैनात किए जाने वाले पर्यवेक्षकों के लिए एक विवरण बैठक का आयोजन किया।
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के आम चुनाव 2022 के लिए कार्यक्रम की घोषणा 08.01.2022 को की जा चुकी है। राज्यों में मतदान निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराया जाएगा:
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम
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चरण और मतदान तिथि
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पंजाब, गोवा, उत्तराखंड
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एकल चरण – 14.02.2022
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मणिपुर
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दो चरण – 27.02.2022, 03.03.2022
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उत्तर प्रदेश
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सात चरण – 10.02.2022, 14.02.2022, 20.02.2022, 23.02.2022, 27.02.2022, 03.03.2022, 07.03.2022
इस संबंध में, सभी मीडिया का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की ओर दिलाया जाता है, जिसके तहत अन्य बातों के साथ, टेलीविजन या इसी तरह के साधनों के माध्यम से किसी भी चुनावी संबंधी प्रचार सामाग्री को प्रदर्शित करने पर एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए नियत मतदान से 48 घंटे पहले रोक लगाई गई है। उक्त धारा 126 के प्रासंगिक अंश नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:
(126. मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा का निषेध-
 कोई भी व्यक्ति करेगा-
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 सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या इसी तरह के अन्य साधनों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के सामने प्रदर्शित करना;
........................
किसी भी मतदान क्षेत्र में किसी भी चुनाव के लिए मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे के साथ समाप्त होने वाले अड़तालीस घंटे की अवधि के दौरान।
 कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा  के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह कारावास का, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ, या दोनों से दंडनीय होगा।
 इस खंड में, "चुनावी मामला" से संबंधित कोई भी अभिव्यक्ति अर्थात जिसका संबंध चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के इरादा या गणना के लिए किया जाए।
2. चुनावों के दौरान, टीवी चैनलों द्वारा अपने पैनल चर्चा/बहस और अन्य समाचार और समसामयिक कार्यक्रमों के प्रसारण में कभी-कभी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उपरोक्त धारा 126 के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगते हैं। आयोग ने अतीत में स्पष्ट किया है कि उक्त धारा 126 किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समापन के लिए नियत मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान, अन्य बातों के साथ, टेलीविजन या इसी तरह के साधनों के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है। इस खंड में "चुनावी मामले" को किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए इरादा रखने या गणना के किसी भी मामले के रूप में परिभाषित किया गया है। धारा 126 के उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
3. आयोग एक बार फिर दोहराता है कि टीवी/रेडियो चैनल और केबल नेटवर्क/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि धारा 126 में उल्लिखित 48 घंटों की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्रसारित/दिखाए जाने वाले/प्रदर्शित कार्यक्रमों की सामग्री पैनलिस्टों/प्रतिभागियों के विचार/अपील सहित किसी भी सामग्री में ऐसे कथन शामिल नहीं है, जिसे किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावना को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रह करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने/प्रभावित करने के रूप में माना जा सकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, किसी भी जनमत सर्वेक्षण और मानक बहस, विश्लेषण, दृश्य और ध्वनि-बाइट्स का प्रदर्शन भी शामिल होगा।
4. इस संबंध में, आरपी अधिनियम 1951 की धारा 126ए की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो उल्लिखित अवधि के दौरान एग्जिट पोल के संचालन और उसके परिणामों के प्रसार को प्रतिबंधित करता है, अर्थात राज्य में पहले चरण में मतदान शुरू होने के लिए निर्धारित समय और अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने के आधा घंटे बाद तक लागू है।
5. धारा 126 के अंतर्गत नहीं आने वाली अवधि के दौरान, संबंधित टीवी/रेडियो/केबल/एफएम चैनल/इंटरनेट वेबसाइट/सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी भी प्रसारण/टेलीकास्ट से संबंधित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आवश्यक अनुमति के लिए राज्य/जिला/स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं  जो आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल नेटवर्क  अधिनियम के तहत शालीनता, सांप्रदायिक सद्भाव के रखरखाव, आदि के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम कोड के अनुरूप होना चाहिए। सभी इंटरनेट वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उनके मंच पर सभी राजनीतिक सामग्री के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी  नियम, 2021 और 25 अक्टूबर, 2013 के ईसीआई दिशानिर्देश संख्या-491/एसएम/2013/संचार, डीटी के प्रावधानों का भी पालन करना चाहिए। जहां तक राजनीतिक विज्ञापन का संबंध है, उसे आयोग की आदेश संख्या 509/75/2004/जेएस-I, दिनांक 15 अप्रैल, 2004 के अनुसार राज्य/जिला स्तर पर गठित समितियों द्वारा पूर्व-प्रमाणन की आवश्यकता है।
6. सभी प्रिंट मीडिया का ध्यान भारतीय प्रेस परिषद द्वारा दिनांक 30.07.2010 को जारी दिशा-निर्देशों और चुनाव के दौरान पालन करने के लिए 'पत्रकारिता आचरण के मानदंड- 2020' की ओर भी आकर्षित किया जाता है। 
7. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ध्यान एनबीएसए द्वारा दिनांक 3 मार्च, 2014 को जारी "चुनाव प्रसारण के लिए दिशानिर्देश" की ओर आकर्षित किया जाता है। 
8. इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया  ने लोकसभा 2019 के आम चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी भाग लेने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए "स्वैच्छिक आचार संहिता" भी तैयार की है। आईएएमएआई द्वारा सहमति के अनुसार, दिनांक 23.09.2019 पत्र द्वारा, सभी चुनावों के दौरान "स्वैच्छिक आचार संहिता" का पालन किया जाएगा। तदनुसार, यह संहिता आम चुनाव में गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं, 2022 पर भी लागू है। इस संबंध में सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ध्यान "स्वैच्छिक आचार संहिता" की ओर आकर्षित किया जाता है। 
9. अनुपालन के लिए आईटी  नियम 2021, जहां कहीं लागू हो, की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है।
उपरोक्त एडवाइजरी का सभी संबंधित मीडिया द्वारा विधिवत पालन किया जाना चाहिए।