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प्रधानमंत्री कार्यालय
रोजगार मेले के तहत, प्रधानमंत्री 20 जनवरी को सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्तों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 20 जनवरी, 2023 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्तों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री इन नवनियुक्त लोगों को संबोधित भी करेंगे।
रोजगार मेला, रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि यह रोजगार मेला और अधिक रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा।
देश भर से चुने गए ये नवनियुक्त, भारत सरकार के तहत कनिष्ठ अभियंता, लोको पायलट, तकनीशियन, इंस्पेक्टर, सबइंस्पेक्टर, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लेखाकर्मी, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर आसीन होंगे।
इस रोज़गार कार्यक्रम के दौरान, नए शामिल अधिकारियों के ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ मॉड्यूल से सीखने से जुड़े अनुभवों को भी साझा किया जाएगा। ‘कर्मयोगी प्रारंभ’ मॉड्यूल विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन दिशानिर्देश पाठ्यक्रम है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार सुधार उपायों के तहत क्षेत्र में सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता ज्ञापन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने व्यापार उपचार महानिदेशालय, भारत और बांग्लादेश व्यापार शुल्क आयोग, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बीच 27 मार्च, 2021 को ढाका में व्यापार उपचार उपायों के क्षेत्र में सहयोग का तंत्र विकसित करने के लिए हुए समझौता ज्ञापन  को पूर्व प्रभाव से स्वीकृति दे दी है।
उद्देश्य
इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार उपचार में दोनों देशों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना, सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित व्यापक गतिविधियों को शामिल करना, भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार में, एंटी डम्पिंग, काउंटवेलिंग और सुरक्षा उपायों के क्षेत्र में विश्व व्यापार संगठन के विभिन्न प्रावधानों के अनुरूप क्षमता निर्माण गतिविधियों का संचालन करना है।
एमओयू के माध्यम से दोनों देशों के उपयुक्त प्राधिकरणों के बीच बेहतर सहयोग को बढ़ाना देने का लक्ष्य है, जिससे दोनों देशों के बीच अनुचित व्यापार प्रक्रियाएं हतोत्साहित हों और नियम आधारित द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन मिले।
वित्त मंत्रालय
भारतीय तट रक्षक के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान में डीआरआई ने मछली पकड़ने वाली नाव से तस्करों द्वारा फेंके जाने के बाद तमिलनाडु तट के समुद्री तल से बरामद कर 17.74 किलो सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने एक संयुक्त अभियान में भारतीय तट रक्षक की मदद से मंडपम तट के पास समुद्र में पीछा करने के बाद मछली पकड़ने वाली एक नाव को रोका, जिसमें विदेशी मूल का सोना था, जिसका वजन 17.74 किलोग्राम था, और जिसकी कीमत लगभग 10.1 करोड़ रुपये थी। उक्त सोने को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त किया गया है।
इतना सारा सोना एक पार्सल में छिपाया गया था जिसमें बार, चेन और स्टिक के अलग-अलग आकार में विदेशी मूल के सोने के 14 पैकेज थे, और यह सारा सोना एक तौलिया में बंधा हुआ था। उक्त तस्करी में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।
डीआरआई ने यह खुफिया जानकारी प्राप्त की थी कि वेधलाई/मंडपम, रामनाथपुरम, तमिलनाडु में स्थित एक गिरोह मछली पकड़ने वाली नाव के माध्यम से श्रीलंका से भारी मात्रा में सोने की तस्करी करने की योजना बना रहा है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चला था कि मछली पकड़ने वाली नाव में सवार तीन व्यक्ति किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाले खुले समुद्र में सोना प्राप्त या हासिल करेंगे और फिर उसके बाद वे मंडपम के तट पर उतरने की योजना बना रहे हैं।
तदनुसार, भारतीय तट रक्षक के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई थी। भारतीय तट रक्षक के अधिकारियों और डीआरआई के अधिकारियों की एक टीम ने तट रक्षक जहाज चार्ली 432 से निगरानी करनी शुरू की और 8 फरवरी 2023 को तड़के मछली पकड़ने वाली इस नाव की पहचान कर ली। मछली पकड़ने वाली नाव का पता लग जाने के बाद तट रक्षक जहाज से रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट्स यानी हवा भरी हुई कठोर नाव  तैनात की गई थीं और फिर इसके बाद मंडपम तट के पास समुद्र में पीछा करने के बाद मछली पकड़ने वाली उक्त नाव को रोका गया।
उक्त नाव को रोके जाने के दौरान ही मछली पकड़ने वाली नाव में सवार व्यक्तियों ने प्रतिबंधित सामग्री वाले पार्सल को समुद्र में फेंक दिया। बाद में तट रक्षक के गोताखोरों की मदद से प्रतिबंधित सामग्री वाले इस पार्सल को समुद्र तल से बरामद कर लिया गया।
इस जब्ती के साथ ही डीआरआई, चेन्नई जोनल यूनिट ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक विदेशी मूल का 209 किलो सोना जब्त किया है। डीआरआई द्वारा चालू वित्त वर्ष में पूरे देश में  950 किलो सोना जब्त किया गया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एपीआई होल्डिंग्स द्वारा मेडलाइफ के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और मेडलाइफ शेयरधारकों द्वारा एपीआई होल्डिंग्स की 19.59 प्रतिशत तक की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आज एपीआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा मेडलाइफ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड  के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण और मेडलाइफ शेयरधारकों द्वारा एपीआई होल्डिंग्स की 19.59 प्रतिशत तक की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन, एपीआई द्वारा मेडलाइफ के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से और प्रतिफल के रूप में, मेडलाइफ प्रमोटर शेयरधारकों एवं मेडलाइफ के अन्य शेयरधारकों द्वारा एपीआई होल्डिंग्स  के 19.59 प्रतिशत तक की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण से संबंधित है। [श्री प्रशांत सिंह, श्री तुषार कुमार और द प्रसिड यूनो फैमिली ट्रस्ट  को सामूहिक रूप से "मेडलिस्ट प्रमोटर शेयरहोल्डर्स" के रूप में उद्घृत किया गया है।]
एपीआई एक निजी कंपनी है, जिसे 2019 में निगमित किया गया है। एपीआई सीधे या अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां करती है, जिनमें शामिल हैं, दवाओं की थोक बिक्री और वितरण; मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर केंद्रित परिवहन और वितरण सेवाएं; ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा का स्वामित्व; एपीआई होल्डिंग्स की समूह कंपनियों के लिए कार्यबल आपूर्ति, समर्थन, व्यावसायिक गतिविधि समर्थन का प्रावधान; मास्टर डेटा प्रबंधन सेवाओं के समर्थन का प्रावधान; मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल व्यवसायों के लिए ईआरपी और सॉफ्टवेयर समाधान विकसित करना और ऑनलाइन अनुप्रयोग की सुविधा देने व इसके संचालन में लगी खुदरा फार्मेसियों के लिए अन्य अनुकूलित एप्लिकेशन विकसित करना जो दवा उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और ओटीसी दवाओं के खुदरा विक्रेताओं तथा वितरकों के लिए बी 2 बी ऑर्डर प्रबंधन प्रणाली प्रदान करती है और एक प्लेटफ़ॉर्म विकसित करना जो पंजीकृत चिकित्सकों और मरीजों को जोड़ता है जिसके जरिये मरीज टेली-परामर्श के साथ-साथ भौतिक परामर्श के माध्यम से चिकित्सा सलाह प्राप्त कर सकते हैं।
‘ट्रस्ट’ एक निजी ट्रस्ट है जिसे भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत निगमित किया गया है। ट्रस्ट के पास स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विभिन्न निवेश हैं, जिनमें मेडलाइफ़ में बहुसंख्यक हिस्सेदारी भी शामिल है। श्री प्रशांत सिंह और श्री तुषार कुमार मेडलाइफ़ के सह-संस्थापक हैं।
मेडलाइफ, 2014 में निगमित, मुख्य रूप से एक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की कंपनी है जो दवाओं की थोक बिक्री और वितरण करती है। यह फार्मेसियों और ऑनलाइन मार्केटप्लेस के ज़रिये दवा उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और ओटीसी दवाओं की खुदरा बिक्री का कारोबार करती है। मेडलाइफ स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं भी प्रदान करती है, जैसे दवाइयां और आरोग्य उत्पाद, डिजिटल डॉक्टर परामर्श और ऑनलाइन नैदानिक परीक्षण सेवाएं।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
संसदीय समितियां विधायिका के लिए कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं: राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द
राष्ट्रपति ने संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने कहा कि आम तौर पर संसदीय समितियां और विशेष रूप से लोक लेखा समिति  विधायिका के लिए कार्यपालिका की प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं। उन्होंने आज  संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में संसद की लोक लेखा समिति के शताब्दी समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि एक लोकतंत्र में संसद लोगों की इच्छा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। विभिन्न संसदीय समितियां इसके विस्तार के रूप में काम करती हैं और इसके कार्य पद्धति में बढ़ोतरी करती हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि चूंकि संसदीय समितियां सदनों को सभी मुद्दों पर चर्चा व बहस को नियत करती हैं, दूसरी ओर संसद सदस्यों के चयनित समूह चुनिंदा मामलों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, इसे देखते हुए यह श्रम का एक अभिनंदन करने योग्य विभाजन है। उन्होंने आगे कहा कि संसदीय समितियों के बिना एक संसदीय लोकतंत्र अधूरा हो जाएगा। यह पीएसी है, जिसके जरिए नागरिक सरकार के वित्त पर निगरानी रखते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही, शासन की धुरी है। इसे देखते हुए यह स्पष्ट है कि जनप्रतिनिधियों की एक समिति, जो लोक लेखाओं की जांच करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लोक लेखा समिति को अपना विवेक दिखाने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह संसाधनों को बढ़ाने के बेहतर तरीके खोजने में सहायता करती है। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि यह संसाधनों को लोगों के कल्याण पर कुशलतापूर्वक खर्च करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि संसद, कार्यपालिका को निधि जुटाने और खर्च करने की अनुमति देती है, इसलिए यह कर्तव्य है कि इसका आकलन किया जाए कि प्राप्त की गई निधि को इसके अनुरूप खर्च किया गया या नहीं।
राष्ट्रपति ने कहा कि कई दशकों से पीएसी का रिकॉर्ड सराहनीय और अनुकरणीय रहा है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भी इसके कार्यप्रणाली की सराहना की है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्ववर्तियों में से एक, श्री आर वेंकटरमन और हमारे तीन भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों- श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री पी.वी. नरसिंह राव और श्री इंदर कुमार गुजराल ने भी पीएसी में अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की तकनीकी अनियमितताएं हैं, तो इनका पता लगाने के लिए पीएसी न केवल कानूनी और औपचारिक, बल्कि अर्थव्यवस्था, विवेक, ज्ञान और उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी सार्वजनिक व्यय की जांच की है। उन्होंने कहा कि बर्बादी, नुकसान, भ्रष्टाचार, अपव्यय और अक्षमता के मामलों को ध्यान में लाने के अलावा इसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अगर ईमानदार करदाताओं से प्राप्त हर एक रुपये में से अधिक पैसे जरूरतमंदों और राष्ट्र-निर्माण से संबंधित पहलों के लिए पहुंच रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में पीएसी और उसके सदस्यों ने बड़ी भूमिका निभाई है।
राष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पश्चिम बंगाल को समुद्री क्षेत्र में 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश प्राप्त होगा, जो इसे निकट भविष्य में क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र बनाएगा : श्री सर्बानंद सोनोवाल
श्री सोनोवाल ने आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2023 के लिए कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट द्वारा आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया
केंद्रीय पोत, पोत परिवहन और जलमार्ग तथा आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2023 के लिए आज कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट द्वारा आयोजित रोड शो में भाग लिया। इस रोड शो में शहर के भारतीय उद्योग जगत के शीर्ष लोगों और शीर्ष अधिकारियों, टेक्नोक्रेट्स तथा सामाजिक हस्तियों ने भी भाग लिया। इसका उद्देश्य नई दिल्ली में होने जा रहे आगामी शिखर सम्मेलन में वैश्विक निवेशकों के साथ "जुड़ाव, सहयोग और निर्माण" करने के लिए सार्थक भागीदारी को बढ़ावा देना था।
इस अवसर पर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अपने संबोधन में कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए हमारा मंत्रालय "जुड़ाव, सहयोग और निर्माण" के लक्ष्य के साथ भारत मंडपम में 17 से 19 अक्टूबर, 2023 तक तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट, 2023 आयोजित करने जा रहा है। आज, आप सभी भारत के समुद्री क्षेत्र को भारत की आर्थिक तरक्की की एक असल गुणक शक्ति के रूप में सक्षम और सशक्त बनाने के महत्वपूर्ण कार्य में हमारे साथ शामिल हुए हैं। कोलकाता अपनी बेहद समृद्ध समुद्री विरासत और एक रणनीतिक स्थल होने के नाते भारत के पूर्वी हिस्से को सक्षम और सशक्त बनाने में, समुद्री क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुद्री क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जो एक्ज़िम कार्गो में तादाद के लिहाज से 90 प्रतिशत से ज्यादा और मूल्य में लगभग 70 प्रतिशत का योगदान देता है।”
निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मंत्री महोदय ने कहा, “भारत के समुद्री क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र एक जरूरी भागीदार है। सार्वजनिक निजी भागीदारी  ने नए बंदरगाहों के विकास और मौजूदा बंदरगाहों की क्षमता बढ़ाने में बहुत योगदान दिया है।” पीपीपी टर्मिनल वर्तमान में प्रमुख बंदरगाहों पर लगभग 50 प्रतिशत कार्गो संभाल रहे हैं। आने वाले दशकों में वे अपनी भागीदारी 100 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल समुद्री क्षेत्र में 1 ट्रिलियन रुपये का निवेश प्राप्त करने जा रहा है, जो इस राज्य को निकट भविष्य में एक समुद्री केंद्र बनाएगा। इसे देखते हुए भारत में बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे और अन्य सहायक सुविधाओं के सुधार तथा विकास में व्यापार और उद्योगों की सक्रिय और तहेदिल से भागीदारी अनिवार्य है। मैं इस अवसर पर आप सभी से आगामी ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट में वैश्विक निवेशकों के साथ "कनेक्ट, कॉलोबॉरेट और क्रिएट" करने का और आत्मनिर्भर भारत के भागीदार बनने का आग्रह करता हूं।”
केंद्रीय मंत्री के साथ इस रोड शो में श्री भूषण कुमार, संयुक्त सचिव , पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय; श्री रथेंद्र रमन, अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट; श्री ए.के. महेरा, उपाध्यक्ष, एचडीसी; श्री सम्राट राही, उपाध्यक्ष, एसएमपी कोलकाता; और सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत के लोग, हितधारक, व्यापार निकाय, वाणिज्य मंडल आदि ने हिस्सा लिया। रोड शो में संयुक्त सचिव ; अध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट; उपाध्यक्ष, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट; कोमोडोर पी.आर. हरि, सीएमडी, जीआरएसई; सेंचुरी पोर्ट्स लिमिटेड के निदेशक श्री आशुतोष जायसवाल और एपीएसईज़ेड लिमिटेड के सीईओ पोर्ट्स, श्री सुब्रत त्रिपाठी ने भी लोगों को संबोधित किया।
विद्युत मंत्रालय
पूर्ण विद्युत उत्पादन में भारत का हरित ऊर्जा हिस्सा बढ़ा
विद्युत मंत्रालय ने विद्युत मांग में कमी के बारे में रिपोर्टों पर स्थिति स्पष्ट की
विद्युत मंत्रालय ने मीडिया में आई रिपोर्टों पर स्पष्टीकरण दिया है। रिपोर्टों में यह कहा गया है कि देश में विद्युत मांग में कमी आई है। इस संबंध में मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण निम्नलिखित हैं। मीडिया रिपोर्टें तथ्यात्मक दृष्टि से गलत हैं और इसमें गलत निष्कर्ष निकाले गये हैं।
देश में अप्रैल, 2019 से जुलाई, 2019 तक इलेक्ट्रीकल ऊर्जा उपलब्धता में 6.5 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। चालू वर्ष की पहली तिमाही में यह वृद्धि लगभग 7.5 प्रतिशत थी और जुलाई में यह 6.7 प्रतिशत थी। केवल अक्टूबर के महीने में गिरावट आई, क्योंकि अक्टूबर 2019 में सामान्य से 35 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मांग में कमी आई तथा घरेलू और वाणिज्यिक क्षेत्रों में ठंडक की आवश्यकता में भी कमी आई।
चालू वर्ष 2019-20  में अच्छी वर्षा हुई। इस कारण जल विद्युत से उत्पादन में 16 प्रतिशत और भूटान से आयातीत जल विद्युत में 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परमाणु विद्युत संयंत्रों से उत्पादन में 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सौर विद्युत से उत्पादन 24 प्रतिशत अधिक हुआ। इस तरह हरित ऊर्जा यानी गैर-जीवाश्म ईंधन से उत्पादन लगभग 27.3 प्रतिशत हुआ। यह 2015-16 की तुलता में काफी अधिक है।
एक महीने के आंकड़े पर निर्णय लेना और तीन महीने की उच्च वृद्धि की अनदेखी करना विवेकपूर्ण नहीं है। यह भी कहा गया है कि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ताप विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ कम रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम कार्बन में कटौती के लिए ऊर्जा मिश्रण को बदल रहे हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है पहली तिमाही में नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादन 18.6 प्रतिशत अधिक रहा और जल विद्युत से उत्पादन 25.1 प्रतिशत अधिक रहा। दूसरी तिमाही में जल विद्युत से उत्पादन 9.1 प्रतिशत बढ़ा। परमाणु विद्युत से उत्पादन पहली तिमाही में 11.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 43.3 प्रतिशत बढ़ा। स्वभाविक रूप से ताप विद्युत संयंत्र का पीएलएफ कम होगा।
अब मॉनसून समाप्त होने पर जल विद्युत और पवन ऊर्जा से उत्पादन में कमी होगी, इसलिए नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक विद्युत मांग ताप विद्युत स्टेशनों से पूरी की जायेगी। इस तरह ताप विद्युत स्टेशनों का पीएलएफ लक्ष्य के अनुसार 2019-20 में 60 प्रतिशत बढ़ेगा।
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2019 - लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा के संबंध में।
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 17 नवंबर, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2019 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर 2 जुलाई, 2020 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 144वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी  के 106वें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है।
2. इस सूची में जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्शाए गए हैं उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रवेश की शर्तों के अनुसार “उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना की भर्ती संबंधी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर लें। इसके पश्चात् सफल उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों और सेवा चयन बोर्ड  आबंटित किए जाएंगे, जिसकी सूचना उन्हें उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत कर लिया है तो उसे यह करना आवश्यक नहीं है। किसी कठिनाई/लॉग-इन समस्या के मामले में, dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]in पर ई-मेल भेजा जा सकता है।”
“उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि वे अपनी आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपने मूल प्रमाण-पत्र सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के समय संबंधित सेवा चयन बोर्ड  के समक्ष प्रस्तुत करें।” उम्मीदवार अपने मूल प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को कदापि न भेजें। किसी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच आयोग के गेट ‘सी’ के पास सुविधा काउन्टर से स्वयं आकर या टेलीफोन नं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 पर संपर्क कर सकते हैं।
पूरी सूची के लिए कृपया यहां क्लिक करें।
3. उम्मीदवारों के अंक-पत्रक, अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह  दिनों के भीतर  आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और तीस  दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जनऔषधि के तहत गरीबों को महंगी दवाएं सस्ती कीमत पर मिलते देखना बेहद संतोषजनक है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया है कि जनऔषधि के तहत गरीबों को महंगी दवाएं सस्ती कीमत पर मिल रही हैं।
प्रधानमंत्री जनऔषधि योजना कैसे गरीबों को सस्ती कीमत पर दवाइयां दिलाने में मदद कर रही है, इस बारे में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री सोम प्रकाश के एक भावनात्मक ट्वीट थ्रेड के जवाब में,
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भावुकता से भरे ऐसे कई उदाहरण हैं, जिनसे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की सफलता का पता चलता है। यह देखकर बहुत संतोष होता है कि आज देश में गरीब से गरीब लोग भी महंगी से महंगी दवा आसानी से खरीद सकते हैं।"
जल शक्ति मंत्रालय
ग्रेटर पन्ना लैंडस्कैप के लिए एकीकृत लैंडस्कैप प्रबंधन योजना का विमोचन
केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा तैयार योजना
जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण के लिए समग्र रूप से लैंडस्कैप को समेकित करने की योजना
ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप योजना से 3 वन्यजीव अभयारण्यों के बीच संपर्क को मजबूत करके इसमें बाघ रखने की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री पंकज कुमार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और अन्य संबंधित संगठन के अधिकारियों की उपस्थिति में आज ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप के लिए एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना की अंतिम रिपोर्ट जारी की। इस एकीकृत लैंडस्कैप प्रबंधन योजना को भारतीय वन्यजीव संस्थान  ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के संबंध में तैयार की है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. के. रमेश के नेतृत्व में परियोजना दल ने उन्नत वैज्ञानिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके व्यापक क्षेत्र कार्य किया, आंकड़ों का विश्लेषण किया और प्रस्तावित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्थान-विशेष के बारे में विस्तृत जानकारी के साथ सामने आया।
एकीकृत लैंडस्केप प्रबंधन योजना में बाघ, गिद्ध और घड़ियाल जैसी प्रमुख प्रजातियों के बेहतर आवास संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रावधान हैं। यह जैव विविधता संरक्षण और मानव कल्याण, विशेष रूप से वन आश्रित समुदायों के लिए परिदृश्य को समग्र रूप से समेकित करने में मदद करेगा। इससे मध्य प्रदेश में नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य तथा उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के साथ संपर्क को मजबूत करके इस परिदृश्य में बाघ रखने की क्षमता में वृद्धि होने की उम्मीद है।
इस एकीकृत लैंडस्कैप प्रबंधन योजना को केन-बेतवा लिंक परियोजना के संदर्भ में तैयार किया गया है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उपस्थिति में केंद्रीय जल मंत्री और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच 22 मार्च, 2021 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इसके कार्यान्वयन के लिए दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने मंजूरी दी।
यह परियोजन केंद्र सरकार द्वारा संचालित नदियों को जोड़ने वाली प्रमुख परियोजना है। यह समझौता पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस विज़न को साकर करने के लिए अंतर-राज्य सहयोग की शुरुआत है जिसमें उन्होंने नदियों को जोड़कर पानी को इसके अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले या सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक पहुंचाने की बात कही थी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या से निजात पाने में मदद मिलेगी। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों को काफी लाभ मिलेगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर के निर्माण को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने रेल मंत्रालय द्वारा अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस रेलवे फ्लाईओवर की कुल लंबाई 22 किलोमीटर होगी। यह परियोजना 1285 करोड़ रुपये से भी अधिक की लागत से वर्ष 2024-25 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है।
अलीगढ़ जंक्शन स्टेशन पर एक ब्रांच रेल लाइन बरेली-अलीगढ़ समाप्त होती है। हावड़ा की ओर से आने वाली और हरदुआगंज/बरेली जाने वाली ट्रेनें हावड़ा-नई दिल्ली मुख्य मार्ग से गुजरती हैं, जो भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त खंड है। भारी यातायात के कारण हावड़ा की ओर से आने वाली और हरदुआगंज/बरेली जाने वाली लोडेड मालगाड़ियों को सतह पार करने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होता है। इससे अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ जाता है। यह स्थान एक अवरोध बन गया है और ट्रेनों के परिचालन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है जिससे देरी होती है तथा ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ता है। यही नहीं, इस वजह से वैगन पर माल चढ़ाना एवं उतारना भी कम होता जा रहा है। अलीगढ़ में फ्लाईओवर का मौजूदा दिल्ली-हावड़ा मुख्य लाइन के ऊपर से गुजरना एक परिचालन अनिवार्यता है और इसके साथ ही यह यातायात में अवरोध को दूर करने के लिए भी आवश्यक है। अलीगढ़ को हरदुआगंज से जोड़ने वाले इस फ्लाईओवर के बन जाने से ट्रेनों के परिचालन में देरी और उनके लंबे ठहराव से बचा जा सकेगा।