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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
टेक्नोग्राही के लिए ऑनलाइन नामांकन मॉड्यूल लॉन्च किया गया
ई-न्यूज़लेटर और एलएचपी बुकलेट भी लॉन्च किए गए
टेक्नोग्राही;परामर्श, प्रयोग और तकनीकी जागरूकता के लिए 6 एलएचपी साइटों पर लाइव प्रयोगशालाओं से जुड सकते हैं: दुर्गा शंकर मिश्रा
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टेक्नोग्राही के लिए ऑनलाइन नामांकन मॉड्यूल लॉन्च किया। टेक्नोग्राही; आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, योजना और स्थापत्य कला कॉलेज के छात्र, संकाय सदस्य, शिक्षाविद और अन्य हितधारक हैं। मॉड्यूल का शुभारंभ करते हुए, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि इच्छुक उम्मीदवार ज्ञान प्राप्ति, परामर्श, नए विचार व समाधान, अनुप्रयोग, नवाचार, और तकनीकी जागरूकता के लिए 6 एलएचपीसाइटों पर इन लाइव प्रयोगशालाओं से जुड़ने के लिए अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने कहा, "इससे उन्हें उपयोग की जा रही प्रौद्योगिकियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी और उन्हें 'मेक इन इंडिया' को ध्यान में रखते हुए निर्माण क्षेत्र में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्रौद्योगिकियों को अनुकूलित करने और अपनाने में सहायता मिलेगी।" एलएचपी के पूरे होने तक, 12महीने की अवधि के लिए, टेक्नोग्राही को सूचना प्रसार के लिए साइटों से नियमित अपडेट प्राप्त होगा।
श्री मिश्रा ने एलएचपी ई-न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया, जो प्रत्येक स्थल पर परियोजनाओं की प्रगति को दर्शाता है। यह ई-न्यूज़लेटर का पहला संस्करण है। छात्रों, संकाय सदस्यों, हितधारकों और आम लोगों को लेखों और तस्वीरों के माध्यम से विकास कार्यों की जानकारी देने के लिए हर महीने बारह ऐसे ई-न्यूज़लेटर जारी किए जाएंगे। इससे प्रत्येक स्थल की प्रगति को लेकर छह राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा।
छह राज्य-विशिष्ट एलएचपीपुस्तिकाएं, प्रत्येक स्थल के बारे में संरचनात्मक जानकारी के लिए हैं। इनसे तकनीकी विशिष्टताओं, उपयोग की जा रहीप्रत्येक प्रौद्योगिकी और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रौद्योगिकीविदों के लिए ये पुस्तिकाएं सूचना के आदान-प्रदान के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगी।
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय  प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए लाइव प्रयोगशालाओं के रूप में छह लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा दे रहा है। प्राथमिक लक्ष्य, लोगों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ताकि स्थल पर ज्ञान-प्राप्ति के लिए तकनीकी जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जनवरी, 2021 को इंदौर , राजकोट , चेन्नई , रांची , अगरतला  और लखनऊ में 6 एलएचपीकी आधारशिला रखी थी।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी  के तहत एलएचपी का, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया  पहल के हिस्से के रूप में निर्माण किया जा रहा है।
एलएचपी मॉडल आवास परियोजनाएं हैं। प्रत्येक स्थान पर संबद्ध बुनियादी सुविधाओं के साथ लगभग 1,000 आवास निर्मित किये जा रहे हैं। यह प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी, पर्यावरण-अनुकूल, आपदा-सहनीय है और तेजी से निर्माण कार्य को पूरा करती है। भारत में तकनीकी परिवर्तन की दिशा में यह कार्यक्रम, एक बड़ा कदम सिद्ध होगा।
एमजी / एएम / जेके
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर भारत रैली उमरोई सैन्य स्टेशन पर संपन्न हुई
सेना कमांडर मुख्यालय पूर्वी कमान ने कोलकाता से इस रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया था
इस रैली ने 20 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 9 राज्यों की यात्रा की
उमरोई सैन्य स्टेशन से भारतीय सेना की पैन नॉर्थ ईस्ट कार रैली, पूर्वोत्तार भारत परिक्रमा झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। 20 दिनों में 9 राज्यों की यात्रा करने के बाद यह रैली अपने गंतव्य उमरोई सैन्य स्टेशन पर पहुंच गई है। रैली को मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। सूबेदार और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र  भी रैली का हिस्सा थे और उन्होंने पूर्वोत्तर भारत के युवाओं से प्रेरक बातचीत की तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।
इस कार रैली को आर्मी कमांडर मुख्यालय पूर्वी कमान, लेफ्टिनेंट जनरल आर पी कलिता, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम ने 22-23 मार्च को फोर्ट विलियम्स, कोलकाता से झंडी दिखाकर रवाना किया था। रैली ने 22 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की और यह सुंदर मार्गों तथा दुर्गम इलाकों से होकर गुजरी। इसने विभिन्न युद्ध स्मारकों का दौरा किया, स्कूलों और कॉलेजों में प्रेरक वार्ता की तथा पूर्वोत्तर भारत के कई अन्य ऐतिहासिक स्थानों का पता लगाया। रैली का सभी जगहों पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया और लोगों द्वारा पूरी यात्रा के दौरान स्नेह की बौछार की गई। कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी विभिन्न राज्यों की यात्रा के दौरान इस कार रैली का स्वागत किया और टीम से बातचीत की तथा उसकी सराहना की।
ध्वजारोहण समारोह में मेघालय के राज्यपाल श्री फागू चौहान ने भाग लिया। राज्यपाल को मेजर जनरल एस मुरुगेसन ने सम्मानित किया। माननीय राज्यपाल ने टीम लीडर, ब्रिगेडियर केएम शेंडे, शौर्य चक्र और सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र को सम्मानित किया और राष्ट्र की सेवा में भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मेघालय में सेना और नागरिक प्रशासन के बीच उत्कृष्ट समन्वय पर भी प्रकाश डाला। राज्य के पूर्व सैनिकों और बुज़ुर्गों की सहायता के लिए भारतीय सेना के प्रयासों की सराहना की।
इस कार रैली का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, भाईचारा और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देना और समाज के विभिन्न वर्गों को एक साथ लाना तथा एक "नए भारत" का निर्माण करना था, जो अधिक मजबूत और समृद्ध हो। इस रैली ने भारतीय सेना और अग्निवीर कार्यक्रम के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया। यह आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाला एक बड़ा मंच था।
यह कार्यक्रम "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया था।
वस्त्र मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास सीजन  2014-15 से 2020-21 के दौरान कपास के लिए एमएसपी के तहत घाटे की भरपाई के लिए व्यय को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 के दौरान भारतीय कपास निगम के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के मूल्य समर्थन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कपास सीजन 2014-15 से 2020-21  के दौरान भारतीय कपास निगम  के लिए 17,408.85 करोड़ रुपये के समर्पित मूल्य समर्थन के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।
कपास उत्पादक किसानों के हितों की सुरक्षा के क्रम में, कपास सीजन 2014-15 से 2020-21 में मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए यह अपेक्षित है, क्योंकि कपास की कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य की कीमत तक पहुंच गई थी। इसके लागू होने से देश की आर्थिक गतिविधि में कपास उत्पादक किसानों का समावेशन बढ़ता है। मूल्य समर्थन से कपास की कीमतों की स्थिरता में मदद मिलती है और किसानों को राहत भी होती है।
कपास एक सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है और लगभग 58 लाख कपास उत्पादक किसानों के साथ-साथ कपास प्रसंस्करण और व्यापार जैसे संबंधित गतिविधियों में लगे 400 से 500 लाख लोगों की आजीविका कायम रखने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
कपास सीजन 2020-21 के दौरान, 360 लाख गांठों के अनुमानित उत्पादन के साथ 133 लाख हेक्टेयर में कपास की खेती की गई, जो विश्व के कुल कपास उत्पादन का लगभग 25 प्रतिशत है। भारत सरकार सीएसीपी की संस्तुतियों के आधार पर कपास के बीज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।
भारत सरकार ने एक केंद्रीय नोडल एजेंसी के तौर पर भारतीय कपास निगम  का गठन किया है और सीसीआई को कपास की कीमतों के एमएसपी स्तर से नीचे गिरने की स्थिति में बिना किसी संख्यात्मक सीमा के किसानों से सभी एफएक्यू ग्रेड के कपास की खरीद द्वारा कपास में न्यूनतम समर्थन मूल्य  कार्यान्वित करने के लिए शासनादेश प्राप्त है। एमएसपी लागू होने से कीमतों की किसी प्रतिकूल स्थिति के दौरान किसानों को लाचार होकर कपास बेचने से संरक्षण मिलता है।
एमएसपी स्वाभाविक तौर पर एक व्यापक कार्यप्रणाली होने के कारण देश के कपास उत्पादक किसानों को कपास की खेती के प्रति उनकी रुचि कायम रखने के लिए उत्साहित करता है, ताकि गुणवत्तापूर्ण कपास के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके, जो धागा उद्योग के लिए एक कच्चा माल है। भारतीय कपास निगम  सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों के 143 जिलों में 474 खरीद केंद्रों को खोलकर अपनी ओर से सुविधाओं को तैयार रखता है।
पिछले दो कपास सीजनों  में वैश्विक महामारी के दौरान, सीसीआई ने देश में कपास उत्पादन के लगभग एक तिहाई हिस्से यानी लगभग 200 लाख गांठों की खरीद की और लगभग 40 लाख किसानों के बैंक खातों में सीधे तौर पर 55,000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि अंतरित की।
मौजूदा कपास सीजन यानी 2021-22 के लिए, सीसीआई ने 450 से अधिक खरीद केंद्रों में कामगारों की तैनाती सहित सभी 11 प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में सभी प्रकार की पर्याप्त व्यवस्थाएं की है, ताकि एमएसपी लागू करने में किसी प्रतिकूल स्थिति से निपटा जा सके।
खान मंत्रालय
समग्र खनिज अवयव उत्पादन जनवरी, 2023 के दौरान 8.8 प्रतिशत बढ़ा
कई महत्वपूर्ण खनिज अवयवों से सकारात्मक वृद्धि का संकेत
खनन और उत्खनन सेक्टर का खनिज अवयव उत्पादन सूचकांक जनवरी, 2023 महीने  के लिए 135.9 है जो जनवरी, 2022 महीने के स्तर की तुलना में 8.8 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जनवरी, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक है।
जनवरी, 2023 में महत्वपूर्ण खनिज अवयवों के उत्पादन स्तर थे : कोयला 903 लाख टन, लिग्नाइट 40 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2913 मिलियन क्यू एम, पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 2190 हजार टन, क्रोमाइट 388 हजार टन, कॉपर सांद्र 9 हजार टन, सोना 174 किग्रा, लौह अयस्क 241 लाख टन, शीशा सांद्र 32 हजार टन, मैगनीज अयस्क 282 हजार टन, जिंक सांद्र 150 हजार टन, चूना पत्थर 359 लाख टन, फॉस्फोराइट 196 हजार टन, मैग्नेसाइट 7 हजार टन और हीरा 4 कैरेट।
जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले महत्वपूर्ण खनिज अवयवों में शामिल थे : फॉस्फोराइट , सोना , कोयला , लौह अयस्क , शीशा सांद्र , प्राकृतिक गैस , चूना पत्थर , मैगनीज अयस्क  और बॉक्साइट । नकारात्मक वृद्धि प्रदर्शित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज अवयवों में शामिल थे : पेट्रोलियम , क्रोमाइट , कॉपर सांद्र , लिग्नाइट , मैग्नेसाइट  और जिंक सांद्र ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री मोदी आज बैंकॉक में ‘स्वास्दी पीएम मोदी’ सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समयानुसार आज शाम 6 बजे बैंकॉक में ‘स्वास्दी पीएम मोदी’ सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। थाइलैंड में भारतीय समुदाय के सदस्य इस आयोजन में भाग लेंगे।
रक्षा मंत्रालय
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती अमरीका के दौरे पर
उप सेना प्रमुख  लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती अमरीका की पांच दिवसीय यात्रा पर गए हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग बढ़ाना और दोनों देशों की सेनाओं के लिए रक्षा भागीदारी के अवसरों का पता लगाना है।
उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती हवाई में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में भी भाग लेंगे। जिसमें तीन प्रमुख विषयों- कोविड-19 किस प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा को हमेशा के लिए परिवर्तित कर देगा; एक स्वतंत्र एवं मुक्त हिन्द-प्रशांत में लघुपक्षवाद  की भूमिका और प्रौद्योगिकी सक्षम खतरों की चुनौतियों और अवसरों के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अपनी यात्रा के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती रक्षा प्रमुखों के सम्मेलन में भाग ले रहे देशों के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ भी बातचीत करेंगे।
बाद में, उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती वाशिंगटन की यात्रा करेंगे और अमरीका के रक्षा विभाग के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और नागरिक अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। श्री मोहंती प्रोग्राम एक्जिक्यूटिव ऑफिस  सोल्जर का भी दौरा करेंगे और नजदीकी लड़ाकू दस्तों, सोल्जर लीथेलिटी, सोल्जर मैन्यूवर एंड प्रीशिसन टार्गेटिंग एंड इंटीग्रेडेट विजुअल ऑग्मेंटेशन सिस्टम में नवाचारों का अवलोकन करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है।
रेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी
परियोजना की कुल लंबाई 121.7 किलोमीटर है
यह परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड  द्वारा लागू की जाएगी, जो रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्थापित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है
यह परियोजना दिल्ली न जाने वाले यातायात का डायवर्जन करने में मदद करेगी और एनसीआर के हरियाणा राज्य उप-क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केन्द्रों के विकास में सहायता प्रदान करेगी
इस परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपये है और इस परियोजना के पांच साल में पूरा होने का प्रस्ताव किया गया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पलवल से सोहना-मानेसर-खरखौदा होते हुए सोनीपत तक हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को अपनी मंजूरी दी है।
यह रेल लाइन पलवल से शुरू होगी और मौजूदा हरसाना कलां स्टेशन  पर समाप्त होगी। यह मौजूदा पातली स्टेशन , सुल्तानपुर स्टेशन  और असौध स्टेशन  को मार्गस्थ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
कार्यान्वयन
यह परियोजना हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड  द्वारा लागू की जाएगी, जो रेल मंत्रालय द्वारा हरियाणा सरकार के साथ मिलकर स्थापित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है। इस परियोजना में रेल मंत्रालय, हरियाणा सरकार और निजी हितधारकों की संयुक्त भागीदारी होगी। इस परियोजना की अनुमानित कार्य समापन लागत 5,617 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के पांच साल में पूरा होने की संभावना है।
लाभ
हरियाणा के पलवल, नूह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत जिले इस रेल लाइन से लाभान्वित होंगे।
यह रेल लाइन दिल्ली न आने वाले यातायात का डायवर्जन करेगी इससे एनसीआर में भीड़ कम होगी। इससे एनसीआर के हरियाणा राज्य उप-क्षेत्र में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स केन्द्रों के विकास में सहायता मिलेगी। यह इस क्षेत्र से डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क तक सहज और उच्च गति की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी, जिससे एनसीआर से भारत के बंदरगाहों को होने वाले आयात-निर्यात  यातायात की परिवहन लागत और समय में कमी आएगी और माल का निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। यह कुशल परिवहन कॉरिडोर अन्य पहलों के साथ ‘मेक इन इंडिया’ मिशन को पूरा करने के लिए विनिर्माण इकाइयों को स्थापित करने के लिए बहु-राष्ट्रीय उद्योगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएगा। यह परियोजना हरियाणा राज्य के सुविधा से वंचित क्षेत्रों को जोड़ेगी, जिससे हरियाणा राज्य में आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह बहु-उद्देशीय परिवहन परियोजना गुरुग्राम और मानेसर, सोहना, फारुख नगर, खरखौदा और सोनीपत के औद्योगिक क्षेत्रों से विभिन्न दिशाओं में सस्ती, तेज नियमित यात्रा और लंबी दूरी की यात्रा भी उपलब्ध कराएगी।
इस लाइन के माध्यम से प्रत्येक दिन लगभग 20,000 यात्री यात्रा करेंगे और हर साल 50 मिलियन टन माल यातायात की भी आवाजाही होगी।
पृष्ठभूमि
दिल्ली से गुजरते हुए पलवल से सोनीपत तक का यह ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है जो दिल्ली क्षेत्र में मौजूदा रेलवे नेटवर्क पर भीड़-भाड़ भी कम करेगा। इस परियोजना की मार्गरेखा  वेस्टर्न पेरिफेरल  एक्सप्रेसवे के निकट है, जो कुछ समय से विचाराधीन है। इस परियोजना की दिल्ली से निकलने वाले और हरियाणा से गुजरने वाले सभी मौजूदा रेलवे मार्गों के साथ-साथ डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क के साथ भी कनेक्टिविटी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया राष्ट्रीय वक्तव्य
महानुभाव,
नमस्कार
मैं इस शिखर सम्मेलन में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधि होने पर गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। लोकतांत्रिक भावना, हमारी सभ्यता के लोकाचार का अभिन्न अंग है। लिच्छवी और शाक्य जैसे निर्वाचित गणतांत्रिक शहर-राज्य 2500 साल पहले भारत में विकसित हुए। यही लोकतांत्रिक भावना 10वीं शताब्दी के "उत्तरामेरूर" शिलालेख में दिखाई देती है, जिसने लोकतांत्रिक भागीदारी के सिद्धांतों को संहिता का रूप दिया। इसी लोकतांत्रिक भावना और लोकाचार ने प्राचीन भारत को सबसे समृद्ध में से एक भूमि बना दिया था। सदियों का औपनिवेशिक शासन भारतीय लोगों की लोकतांत्रिक भावना को दबा नहीं सका। भारत की स्वतंत्रता के साथ इसने फिर से पूर्ण अभिव्यक्ति पाई और पिछले 75 वर्षों में लोकतांत्रिक राष्ट्र-निर्माण का नेतृत्व किया।
यह सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक समावेश की कहानी है। यह एक अकल्पनीय पैमाने पर स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव कल्याण में निरंतर सुधार की कहानी है। भारत की कहानी, दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि लोकतंत्र, कार्य पूरे कर सकता है, लोकतंत्र ने कार्य पूरे किये हैं और लोकतंत्र कार्य पूरे करता रहेगा।
महानुभाव,
बहुदलीय चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया जैसी संरचनात्मक विशेषताएं लोकतंत्र के महत्वपूर्ण घटक हैं। हालांकि, लोकतंत्र की मूल ताकत वह भावना और लोकाचार है, जो हमारे नागरिकों और हमारे समाजों में निहित है। लोकतंत्र का मतलब, केवल जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए ही नहीं, बल्कि जनता के साथ, जनता के बीच भी होता है।
महानुभाव,
दुनिया के विभिन्न हिस्सों ने लोकतांत्रिक विकास के विभिन्न मार्गों का अनुसरण किया है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम सभी को अपनी लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रणालियों में लगातार सुधार करने की आवश्यकता है। हम सभी को समावेश, पारदर्शिता, मानवीय गरिमा, जिम्मेदार शिकायत निवारण और सत्ता के विकेंद्रीकरण को लगातार बेहतर बनाने की जरूरत है।
इस संदर्भ में आज की सभा लोकतांत्रिक देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए समय की जरूरत के अनुरूप एक मंच प्रदान करती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने तथा अभिनव डिजिटल समाधानों के माध्यम से शासन के सभी क्षेत्रों में पारदर्शिता बढ़ाने से जुड़ी अपनी विशेषज्ञता साझा करने में भारत को खुशी होगी। हमें सोशल मीडिया और क्रिप्टो-करेंसी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के सन्दर्भ में वैश्विक मानदंडों का भी संयुक्त रूप से निर्माण करना चाहिए, ताकि इनका उपयोग लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए, न कि इसे कमजोर करने के लिए किया जा सके।
महानुभाव,
एक साथ काम करके, लोकतांत्रिक देश हमारे नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं और मानवता की लोकतांत्रिक भावना का उत्सव मना सकते हैं। भारत इस नेक प्रयास में साथी लोकतंत्रों के साथ शामिल होने के लिए हमेशा तैयार है।
धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट ने भारत और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन  के बीच मुख्यालय समझौते  के अनुसमर्थन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारत सरकार  और आपदा-रोधी अवसंरचना गठबंधन  के बीच 22 अगस्त, 2022 को हस्ताक्षर किये गए मुख्यालय समझौते  के अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है।
भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई को लॉन्च किया था। यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख वैश्विक पहल है और इसे जलवायु परिवर्तन तथा आपदा सहनीयता से जुड़े मामलों में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्राप्त करने के भारत के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।
कैबिनेट ने 28 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में सहायक सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना की मंजूरी दी थी और इसके साथ ही, सीडीआरआई को भारत सरकार की वित्तीय सहायता के रूप में 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए 480 करोड़ रुपये दिए जाने की भी मंजूरी दी थी।
इसके बाद, 29 जून, 2022 को कैबिनेट ने सीडीआरआई को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता देने और संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 की धारा - 3 के तहत सीडीआरआई को छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाने के लिए मुख्यालय समझौते  पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी थी।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसरण में, 22 अगस्त, 2022 को भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच मुख्यालय समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए।
सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों तथा वित्तीय व्यवस्था, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है, जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ावा देना है, ताकि सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।
अपने शुभारम्भ के बाद, इकतीस  देश, छह  अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो  निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के सदस्य बन गए हैं। सीडीआरआई आर्थिक रूप से विकसित देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित करके लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है।
भारत सरकार और सीडीआरआई के बीच हस्ताक्षरित मुख्यालय समझौते के अनुसमर्थन से संयुक्त राष्ट्र  अधिनियम, 1947 की धारा-3 के तहत अपेक्षित छूट, प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार दिए जाने में सुविधा होगी, जिनके आधार पर सीडीआरआई को एक स्वतंत्र और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यक्तित्व प्रदान किया जा सकेगा, ताकि यह अपने कार्यों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व अधिक कुशलता के साथ निष्पादित कर सके।
एमजी / एमएस / आरपी / जेके /वाईबी
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
इंडियन पोटाश लिमिटेड  ने केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में 2022 से 2027 की अवधि के लिए पोटाश के म्यूरेट  की आपूर्ति के लिए इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
यह देश में एमओपी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा और हमारे कृषक समुदाय के जीवन में सुधार करेगा : डॉ. मनसुख मांडविया
भारत में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह सहयोग और नवाचार करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है : भारत-इज़राइल साझेदारी पर डॉ. मनसुख मांडविया
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के तहत इंडियन पोटाश लिमिटेड  ने 2022 से 2027 की अवधि के लिए 6 से 6.5 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक मात्रा के साथ पोटाश के म्यूरेट  की आपूर्ति के लिए इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड  के साथ आज निर्माण भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन, उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर बोलते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि “भारत और इज़राइल आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित एक व्यापक आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक संबंध साझा करते हैं। भारत में कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह सहयोग और नवाचार करने के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। भारत और इज़राइल को उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहिए ताकि इससे कृषक समुदाय को लाभ हो। उन्होंने कहा कि भारत सरकार उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के साथ कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और उर्वरकों के उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग में सुधार के लिए इज़राइली पक्ष से सहयोग मांगा है।
केंद्रीय मंत्री ने एमओयू पर हस्ताक्षर होने पर बधाई देते हुए कहा कि यह देश में एमओपी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे देश में कृषि उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा जिससे कृषक समुदाय के जीवन में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि यह बड़े संतोष की बात है कि इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड  किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से "उच्च उर्वरक उपयोग दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित जीवन के लिए पोटाश" नामक एक परियोजना के संचालन में इंडियन पोटाश लिमिटेड  के साथ भी काम कर रहा है।
इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड के वैश्विक अध्यक्ष श्री एलाद अहारोंसन ने इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से भारत के साथ अपनी कंपनी के जुड़ाव की सराहना की और कहा कि इज़राइल केमिकल्स लिमिटेड को भारत में किए जा रहे प्रयासों और डाउनस्ट्रीम उर्वरकों के क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकियों, रसद और अनुप्रयोग के लिए एक गहरा सहयोग विकसित करने की इच्छा से जुड़ने में खुशी होगी।
इज़राइली प्रतिनिधिमंडल ने भूमि और पानी की बाधाओं के बावजूद कृषि और उर्वरक क्षेत्र में देश द्वारा की गई विभिन्न तकनीकी प्रगति को देखने के लिए माननीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को इजरायल आने का निमंत्रण भी दिया।
इस अवसर पर दोनों कंपनियों के अधिकारियों के अलावा उर्वरक विभाग और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
रक्षा मंत्रालय
थलसेना प्रमुख का जापान दौरा
चीफ ऑफ स्टॉफ कमेटी के चेयरमैन एवं थलसेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत 03 से 06 दिसंबर के बीच जापान की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान सेना प्रमुख की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करना है।
सेना प्रमुख का पारस्परिक हितों के मुद्दों पर चर्चा के लिए जापान के माननीय रक्षा मंत्री श्री तारो कोनो से भी मिलने का कार्यक्रम है। जनरल बिपिन रावत ऊंचे फील्ड फॉर्मेशन का भी दौरा करेंगे। वह जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के उन जवानों से भी मिलेंगे, जिन्होंने हाल ही में मिजोरम के वैरेंटे में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास ‘धर्म गार्जियन’ में हिस्सा लिया था। सेना प्रमुख की जापान की इस यात्रा का उद्देश्य रक्षा संबंधों को गति देना और भारत-जापान संबंधों के बढ़ते महत्व को रेखांकित करना है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने दिव्यांगजनों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में राज्यों को जागरूक किया
दायरे का विस्तार करने के लिए स्थानीय स्तर पर छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया
मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने और सबका साथ सबका विकास को साकार करने के लिए एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दोहराया
आजादी का अमृत महोत्सव  के तहत गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग ने 27 अक्टूबर, 2021 को विकलांग व्यक्तियों और राज्य के सशक्तिकरण से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिवों के साथ एक वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं, राज्य के नोडल अधिकारी विकलांग व्यक्तियों के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा लागू की जा रही छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में राज्यों को जागरूक करेंगे। डॉ. प्रबोध सेठ, संयुक्त सचिव  ने छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जानकारी फैलाने और स्थानीय स्तर पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया। जैसा अब केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है, उन्होंने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि आवेदन के समय लाभार्थियों की आधार संख्या दर्ज की जाए। इसके अलावा यह प्रत्येक शैक्षणिक संस्थानों पर निर्भर है कि वे एनएसपी पर अपनी केवाईसी स्थिति को अपडेट करें, अन्यथा संस्थान आवेदनों को सत्यापित करने में सक्षम नहीं होंगे।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने वीडियो संदेश के माध्यम से एक समावेशी समाज के निर्माण और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण, "सबका साथ सबका विकास" मंत्र को दोहराया।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निदेशक ने कहा कि जिला स्तर पर इन छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जन जागरूकता पैदा करने में जिला कलेक्टरों की महत्वपूर्ण भूमिका है।