ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती ई-ऑफिस को शत प्रतिशत अपनाने के साथ पेपरलेस हुआ
तकनीक के उपयोग ने प्रसार भारती के कामकाज को पूरी तरह बदल दिया है। वहां काम की परिस्थितियां अब पहले जैसी नहीं रही क्योंकि दो साल से भी कम समय में दूरदर्शन, आकाशवाणी के 577 केन्द्रों और 22,348 कर्मचारियों ने ई-ऑफिस आधारित कामकाज के तरीके को अपना लिया है।
प्रसार भारती में ई-ऑफिस के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित सूचना – प्रौद्योगिकी आधारित कार्य संरचना इस महामारी के दौरान उस समय सुविधाजनक साबित हुई जब देशभर के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद कई तरह की सीमाओं के भीतर रहकर काम करना पड़ा।
प्रसार भारती के कामकाज को अधिक कुशल और कागज-रहित बनाने के दृष्टिकोण के साथ, अगस्त 2019 में ई-ऑफिस की शुरूआत की गई थी। देशभर में प्रसार भारती के 577 केन्द्रों में से 10 प्रतिशत ने 2019  में ई-ऑफिस को अपनाया, 2020 में 74 प्रतिशत ने और शेष 16 प्रतिशत 18 जून, 2021 तक इससे जुड़ गए।
इस संस्थान के कामकाज में जो गति और पारदर्शिता आई है, उसके तहत अब तक 50 हजार से अधिक ई-फाइलें बनाई गई हैं और प्रत्येक फाइल की ताजा स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध है। आंतरिक स्तर पर, संबंधित विभाग अपनी फाइलों के बारे में पता लगा सकते हैं, चाहे वह आवाजाही वाले चरण में हो या भेजी गई गई हो या बंद हो चुकी हो।
औसतन, कागज वाली एक फाइल को निपटाने की पूरी प्रक्रिया में लगभग एक सप्ताह का समय लगता था। लेकिन ई-ऑफिस के माध्यम से, इस अवधि को घटाकर औसतन 24 घंटे तक ला दिया गया है। कभी-कभी तो एक फाइल कुछ घंटे में भी निपटा दी जाती है।
इसके परिणामस्वरूप, लगभग पिछले दो वर्षों में निपटाई गई फाइलों की कुल मात्रा और इसी अवधि के दौरान हर महीने निपटाई गई फाइलों की औसत संख्या में उल्लेखनीय उछाल आया है।
सबसे अधिक ई-फाइलें बनाने और उन्हें निपटाने के मामले में प्रसार भारती  के शीर्ष 10 कार्यालय निम्नलिखित हैं:
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कार्यालय
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अगस्त, 2019 से निपटाई गई ई-फाइलों की कुल संख्या
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अगस्त, 2019 से निपटाई गई ई-फाइलों का मासिक औसत
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सीईओ कार्यालय
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11,186
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500+
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डीजी डीडी कार्यालय
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6897
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300+
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डीजी आकाशवाणी कार्यालय
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5973
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270+
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डीजी डीडी समाचार कार्यालय
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3872
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170+
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डीजी आकाशवाणी समाचार कार्यालय
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721
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30+
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तकनीकी विभाग के प्रमुख
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3351
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150+
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मानव संसाधन विभाग के प्रमुख
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13,331
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600+
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प्रशासन विभाग के प्रमुख
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6121
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275+
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संचालन विभाग के प्रमुख
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2751
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125+
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वित्त विभाग के प्रमुख
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3533
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160+
इस पहल ने प्रसार भारती के कामकाज को कागज रहित बना दिया है। इसने अगस्त 2019 से लेकर जून 2021 के बीच कागज के ऊपर किए जाने वाले संस्थान के खर्च में 45% तक की बचत की है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के अलावा, कागज रहित कामकाज ने इस महामारी के दौरान रिमोट वर्किंग, वर्क फ्रॉम होम आदि के माध्यम से कोविड से सुरक्षा को भी बढ़ाया है, जिससे संक्रमण की संभावना कम हुई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर नवीनतम जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 43.51 करोड़ खुराक लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,05,79,106 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.35 प्रतिशत हुई।
पिछले 24 घंटों के दौरान 35,968 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 39,361 मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,11,189 हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.31 प्रतिशत हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.31 प्रतिशत है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.41 प्रतिशत, लगातार 35वें दिन भी 3 प्रतिशत से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 45.74 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
(
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड के बाद के चरण में, भारत की स्वास्थ्य सेवा सुविधा को प्रमुखता से बढ़ावा मिल सकता है, अगर विवेकपूर्ण तरीके से योजना बनाई जाए: डॉ. जितेन्द्र सिंह
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज चिकित्सा जगत, कॉरपोरेट अस्पताल क्षेत्र, प्रमुख अनुसंधान संगठनों से जुड़े भारत के शीर्ष पेशेवरों और चिकित्सा अर्थशास्त्रियों के साथ कोविड के बाद स्वास्थ्य सेवा के बारे में चर्चा की।
डेढ़ घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जिन लोगों ने सहयोग की पेशकश की, उनमें चेन्नई के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डायबेटोलॉजिस्ट डॉ. वी. मोहन, मेदांता के सीएमडी डॉ. नरेश त्रेहन, नारायण हेल्थ बेंगलुरु के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी, अपोलो अस्पताल की संयुक्त एमडी डा. संगीता रेड्डी, बायोकॉन बेंगलुरु की सीएमडी किरण मजुमदार शॉ, सीएसआईआर नई दिल्ली के डीजी डॉ. शेखर मंडे, पुदुचेरी से डॉ. डी. सुंदररामन, एम्स नई दिल्ली से डॉ.शक्ति गुप्ता, एनआईपीएफपी नई दिल्ली के निदेशक डॉ. रतिन रॉय, डीएचएफआई नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी और छत्तीसगढ़ के डॉ. योगेश जैन शामिल हैं।
अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कठोर परिश्रम और दक्षता के साथ कोविड महामारी के पहले चरण से निपटने के बाद, अब समय आ गया है जब भारत को कोविड के बाद के चरण की योजना बनानी चाहिए और यह रणनीति बनानी चाहिए कि इस आपदा को कैसे परास्त करके एक अवसर के रूप में बदला जा सकता है जिससे हम अपनी भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत बना सकें। उन्होंने कहा, अगर अंतर्दृष्टि के साथ विवेकपूर्ण तरीके से योजना बनाई जाए, तो यह न केवल विश्व स्तर के मानक के लिए, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत के भविष्य के स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने का अवसर हो सकता है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, मेडिकल बिरादरी की एक और चिंता यह है कि जब हम कोविड की चुनौती को जीतने के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, तो हमें गैर-कोविड रोगियों की अनजाने में उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जिनमें मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियों से पीड़ित लोग भी शामिल हैं जो कोविड की उपस्थिति के बावजूद उच्च मृत्यु दर जारी रखता है और साथ ही साथ सह-रुग्णता होने के कारण कोविड रोगियों की मृत्यु दर में भी योगदान देता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी, कोविड के खिलाफ लड़ाई जारी रह सकती है और बड़े पैमाने पर आबादी की स्क्रीनिंग का आह्वान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने की जिम्मेदारी को स्वास्थ्य देखभाल के लिए भविष्य की योजना को ध्यान में रखते हुए तौलना होगा।
चर्चा के दौरान, गंभीरता के आधार पर कोविड मामलों की उच्च स्तरीय निगरानी और वर्गीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसका मनोवैज्ञानिक नतीजा भी चर्चा के लिए सामने आया।
अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते समय, राय यह थी कि किसी भी भविष्य की योजना में, स्वास्थ्य क्षेत्र को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि यह भारत की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख घटक बन जाए। साथ ही, भारत में विनिर्माण और फार्मा क्षेत्र को विशेष रूप से ऐसे समय में प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जब दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ व्यापार को प्राथमिकता देंगे। मौजूदा स्वास्थ्य क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अन्य सुझावों में विभिन्न विकल्पों को शामिल किया गया है।
गैर-कोविड स्थितियों जैसे गैर-संचारी रोगों के मामले में निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 2001 के संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“मैं 2001 के संसद हमले के दौरान शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनकी सेवा, बहादुरी और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्लास्टिक और अन्य सामग्री जो प्राकृतिक तरीके से सड़नशील न हो, का प्रबंधन
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व  पर दिशा-निर्देश अधिसूचित किए। ईपीआर दिशा-निर्देशों के तहत, कठोर प्लास्टिक पैकेजिंग के फिर से उपयोग और प्लास्टिक पैकेजिंग में रिसाइकिल किए हुए  प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर लक्ष्यों को लागू करने योग्य नुस्खे से सभी क्षेत्रों में पैकेजिंग में पहली बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग कम हो जाएगा। इसके अलावा, ईपीआर दिशा-निर्देश प्लास्टिक पैकेजिंग के विकास को बढ़ावा देते हैं जो परिस्थितियों के अधीन और नियामक संस्थाओं द्वारा प्रमाणित व्यापक परिवेश में पूरी तरह से बायोडिग्रेड हो सकते हैं यानी प्राकृतिक तरीके से सड़ कर मिट्टी में मिल सकते है।
चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निषेध से विभिन्न क्षेत्रों में प्लास्टिक सामग्री के उपयोग में भी कमी आएगी। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन  नियम, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री से बने पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को भी अधिसूचित किया है, जिसमें चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया गया है। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की उपयोगिता तो कम होती है लेकिन इसमें कूड़े फैलाने की क्षमता अधिक होती है।
ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, वैसे कचरे जो प्राकृतिक तरीके से सड़नशील न हों  और प्लास्टिक कचरे सहित ठोस कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण तथा निपटान का काम स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सहित ठोस कचरा प्रबंधन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के लिए जारी दिशा-निर्देश इन दिशा-निर्देशों के तहत शामिल किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे के पर्यावरणीय रूप से ठोस प्रबंधन का काम उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को सौंपा गया है।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए जागरूकता पैदा करने के उपाय करता आ रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 4 से 10 अक्टूबर, 2021 तक प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में, देश भर में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी। 2021 में एकल उपयोग प्लास्टिक पर एक अलग जागरूकता अभियान भी चलाया गया था। जागरूकता अभियान के तहत चार क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। देश में स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए अखिल भारतीय निबंध लेखन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है।
यह जानकारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई और सेबी ने आईबीसी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए
भारतीय दिवाला एवं दिवालियापन बोर्ड  ने आज भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड  के साथ एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए।
आईबीबीआई और सेबी दरअसल दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 और इससे संबंधित नियम-कायदों पर कारगर ढंग से अमल किए जाने के पक्ष में हैं, जिन्होंने डेट एवं इक्विटी के आपसी ताल्लुकात को नए सिरे से परिभाषित किया है और जिनका उद्देश्य उद्यमिता एवं डेट मार्केट को बढ़ावा देना है। आईबीबीआई और सेबी ने सहमति पत्र के तहत संहिता के बेहतर कार्यान्वयन के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमति जताई है। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा।
उपर्युक्त एमओयू में निम्नलिखित बातों का उल्लेख किया गया है:
ए) दोनों पक्षों के बीच सूचनाओं को साझा किया जा सकेगा। हालांकि, इस संबंध में लागू कानूनों द्वारा तय की गई सीमाओं को ध्यान में रखना होगा।
बी) एक-दूसरे के साथ उपलब्ध संसाधनों को उस हद तक साझा किया जा सकेगा जिस हद तक यह व्यवहार्य और कानूनन उचित होगा।
सी) आपसी हितों वाले विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए समय-समय पर बैठकें की जाएंगी। एक-दूसरे की जवाबदेही पर असर डालने वाली नियामकीय आवश्यकताएं, प्रवर्तन से जुड़े मामले, अनुसंधान एवं डेटा विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी एवं डेटा को साझा करना इन विषयों में शामिल हैं। इसके अलावा, कोई भी ऐसा अन्य मुद्दा इनमें शामिल है जिनके बारे में संबंधित पक्षों को यह प्रतीत होता है कि उनकी संबंधित वैधानिक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में वह एक-दूसरे के हित में होगा।
डी) एक-दूसरे के कर्मचारियों या स्टाफ को प्रशिक्षण देना, ताकि प्रत्येक पक्ष को सामूहिक संसाधनों के कारगर उपयोग के लिए दूसरे पक्ष के मिशन की बेहतर समझ हो सके।
ई) दिवाला से जुड़े प्रोफेशनलों और वित्तीय ऋणदाताओं का क्षमता निर्माण करना।
एफ) संहिता के विभिन्न प्रावधानों, इत्यादि के तहत मुश्किलों से जूझ रहे विभिन्न तरह के कर्जदारों के लिए त्वरित दिवाला समाधान प्रक्रिया की अहमियत एवं आवश्यकता के बारे में वित्तीय ऋणदाताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करना।
उपर्युक्त एमओयू पर सेबी के कार्यकारी निदेशक श्री आनंद बैवर और आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री रितेश कावडि़या ने मुम्बई में हस्ताक्षर किए।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन
इससे रेलगाड़ियों के परिचालन के क्रम में सुरक्षा बेहतर होगी
रेलवे के परिचालन एवं सुरक्षा में रणनीतिक बदलाव आएगा
लोको पायलटों और गार्डों के साथ निर्बाध संचार सुनिश्चित होगा जिससे सुरक्षा बेहतर होगी
परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित वॉइस, वीडियो एवं डेटा संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी
परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है
यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बढ़ावा देते हुए सरकार ने भारतीय रेल को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दे दी है।
इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल ने अपने मार्ग पर एलटीई  आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी।
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित एटीपी  सिस्टम टीसीएएस  को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे दुर्घटनाएं कम होंगी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इससे रेलवे के परिचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव आएगा। यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए लाइन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर करने में मदद करेगा। आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और प्रवाह क्षमता में सुधार होगा। साथ ही यह बहुराष्ट्रीय उद्योगों को अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आकर्षित करेगा जिससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को पूरा करने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
भारतीय रेल के लिए एलटीई का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है। इसका उपयोग आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा तथा लोको पायलटों व गार्डों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स  आधारित रिमोट ऐसेट मॉनिटरिंग विशेष रूप से कोच, वैगन व लोको की निगरानी और ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों की लाइव वीडियो फीड, ट्रेन के सुरक्षित एवं तेज संचालन को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।
इसके लिए ट्राई की सिफारिश के अनुसार निजी उपयोग पर रॉयल्टी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री गोयल ने आगामी 25 वर्षों में भारत की 10 गुना से अधिक विकास क्षमता में वृद्धि पर बल दिया
व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और प्रतिभा के 4टी पर विशेष ध्यान: श्री गोयल
श्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम एंटरप्राइजेज फेडरेशन के साथ व्यापार बैठक को संबोधित किया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण व वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल को अपनी दो दिवसीय ब्रसेल्स यात्रा के दौरान भारत-यूरोपीय व्यापार संघ और प्रौद्योगिकी परिषद  की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए बेल्जियम एंटरप्राइजेज फेडरेशन  द्वारा आयोजित व्यापार बैठक में आमंत्रित किया गया। इस बैठक का आयोजन फेडरेशन कार्यालय में किया गया। माननीय मंत्री महोदय ने इस अवसर पर बैठक को संबोधित किया।
बैठक में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के छह सदस्यों के अलावा बेल्जियम की ओर से 28 से अधिक व्यापारिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एफईबी के अध्यक्ष श्री रेने ब्रांडर्स ने बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किये। बैठक का संचालन एफईबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पीटर टिम्मरमन्स द्वारा किया गया।
अपने मुख्य संबोधन में, श्री गोयल ने कहा कि भारत आगामी 25 वर्षों में देश की 10 गुना से अधिक विकास क्षमता पर बल देगा। उन्होनें कहा कि यह सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। श्री गोयल ने कहा कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, पर्यटन और प्रतिभा के 4टी पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन के लक्ष्य को 2021 में ही अपने निर्धारित समय से 9 वर्ष पूर्व हांसिल कर लिया गया, जिसका प्रमाण इसके प्रदर्शन से स्पष्ट है।
इसके पश्चात गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें भारत में मौजूद और संचालित बेल्जियम उद्यमों के साक्ष्यों के अलावा, बेल्जियम में उपस्थित भारतीय और विदेशी उद्यमों के साक्ष्यों के साथ-साथ बैठक के दौरान उपस्थित व्यापारिक संगठनों के बीच विचार-विमर्श हुआ। गोलमेज सम्मेलन के दौरान टैरिफ और शुल्क, आईपीआर की सुरक्षा, निवेश, अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में नियमों की आवश्यकता, नियामक अनुपालन को कम करना, शून्य कार्बन प्रौद्योगिकी और हरित वित्तपोषण एवं अपतटीय पवन प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।
गोलमेज सम्मेलन में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, श्री गोयल ने रेखांकित किया कि जलवायु संबंधी मुद्दों जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करते समय विकसित और उभरती दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए समान अवसर होने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, सभी संबंधितों द्वारा सार्थक योगदान होना चाहिए और पेरिस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं का सभी राष्ट्रों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने आशा जताई कि इन चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए भारत-यूरोपीय व्यापार संघ और प्रौद्योगिकी परिषद  का तंत्र एक प्रभावी मंच के रूप में उभर सकता है। मंत्री महोदय ने कहा कि भारतीय और यूरोपीय संघ विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों के संबंध में कई आम चिंताओं को साझा करते हैं जहां उनकी स्थिति काफी हद तक समान होती है और इसलिए, उनके सामूहिक प्रयासों के माध्यम से वह आगामी डब्ल्यूटीओ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में सर्वसम्मति-आधारित समाधान खोजने में संयुक्त रूप से योगदान दे सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
गोवा मुक्ति दिवस पर प्रोजेक्ट 15बी के तहत भारतीय नौसेना का दूसरा जहाज मोरमुगांव पहले समुद्री परीक्षण सफर के लिए रवाना
भारतीय नौसेना का पी15बी श्रेणी का दूसरा स्वदेशी स्टील्थ विध्वंसक पोत मोरमुगांव, जिसे 2022 के मध्य में अधिकृत रूप से कार्यान्वित करने की योजना है, वह आज अपनी पहली समुद्री परीक्षण यात्रा पर रवाना हुआ। इस जहाज को समुद्र में उतारने के लिए 19 दिसंबर की तारीख सबसे उपयुक्त थी, क्योंकि आज देश पुर्तगाली शासन से गोवा की मुक्ति के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहा है। भारतीय नौसेना ने गोवा की मुक्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इस पोत का नाम समुद्र तटीय राज्य गोवा को समर्पित करने से न केवल भारतीय नौसेना तथा गोवा के लोगों के बीच आत्मीय संबंधों में अधिक वृद्धि होगी, बल्कि यह जहाज की पहचान को स्थायी रूप से राष्ट्र निर्माण में नौसेना द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका से भी जोड़ता है।
मोरमुगांव को प्रोजेक्ट 15बी विध्वंसक के हिस्से के रूप में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  में तैयार किया जा रहा है। इस पोत में कई विशिष्ट स्वदेशी प्रौद्योगिकियां शामिल की गई हैं और यह आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। मोरमुगांव ने 'मेक इन इंडिया' पहल को बल और प्रोत्साहन प्रदान किया है।
मोरमुगांव भारतीय नौसेना की लड़ाकू क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। हाल ही में आईएनएस विशाखापत्तनम और चौथी पी75 पनडुब्बी आईएनएस वेला को नवंबर 2021 में कमीशन प्रदान किये जाने के साथ ही, मोरमुगांव के समुद्री परीक्षणों की शुरुआत एमडीएसएल की अत्याधुनिक क्षमताओं तथा आधुनिक एवं जीवंत भारत की मजबूत स्वदेशी जहाज निर्माण परंपरा का स्पष्ट प्रमाण है।
रक्षा मंत्रालय
‘आवा’ ने लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य पदार्थों के 3,700 पैकेट दिए
सेना पत्नी कल्याण संघ  ने ‘कोविड-19’ महामारी की वजह से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के बीच वितरण के लिए दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार को आज 2,500 खाद्य पदार्थ पैकेट सौंपे। तकरीबन 1,200 खाद्य पदार्थ पैकेट कल सौंपे गए थे। खाद्य पदार्थों या भोजन के पैकेटों का मुफ्त में वितरण पांच दिनों तक जारी रहेगा।
भोजन के ये पैकेट सेना के ‘आवा लंच प्रोजेक्ट’ के तहत तैयार किए गए थे। ये पैकेट विभिन्न अधिकारियों, जूनियर कमीशंड अधिकारियों और अन्य रैंकों के पदाधिकारियों के परिवारों द्वारा दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में अपने-अपने घरों में तैयार किए गए थे।
देश के सबसे बड़े स्वैच्छिक संगठनों में से एक ‘आवा’ का उद्देश्य सैन्य कर्मियों की पत्नियों एवं उनके बच्चों का समग्र विकास व कल्याण करना और युद्ध विधवाओं तथा दिव्यांग बच्चों का पुनर्वास करना है। इसके अलावा, ‘आवा’ गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे कई अभियानों में भी सक्रिय भागीदारी करता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने कुछ चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर ई-कैटरिंग की अनुमति दी
भारतीय रेलवे ने कुछ चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर ई-कैटरिंग सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। यह केन्द्र और राज्य सरकार और उनके अधीन अन्य अधिकृत एजेंसियों द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में जारी सभी दिशानिर्देशों का पालन करने की हालत में किया जाएगा।
इस बात पर गौर किया जा सकता है कि आईआरसीटीसी ने रेलवे बोर्ड को चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर ई खानपान दोबारा शुरू करने के संबंध में पत्र लिखा था।
आईआरसीटीसी को अब स्थिति की समीक्षा करनी होगी और व्यवहार्यता, कर्मचारियों की उपलब्धता और स्थानीय प्रतिबंधों के आधार पर ई खानपान सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति देनी होगी।
ई खानपान सेवाओं को कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए एक उपाय के रूप में निलंबित कर दिया गया था।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए पापुआ न्यू गिनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पहला वैश्विक डीपीआई शिखर सम्मेलन 12-13 जून, 2023 को महाराष्ट्र के पुणे में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन में 250 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया। इनमें 50 देशों के लगभग 150 विदेशी प्रतिनिधि थे। सम्मेलन में 2,000 से अधिक लोगों ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया।
भारत के इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया स्टैक साझा करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर शुक्रवार को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किए अर्थात जनसंख्या पैमाना में सफल डिजिटल समाधान लागू किए गए।
एमओयू पर हस्ताक्षर समारोह में भारतीय पक्ष का नेतृत्व इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष श्री अभिषेक सिंह ने किया। उनके साथ इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल तथा विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
पापुआ न्यू गिनी के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव श्री गस्टीवन मतैनाहो ने अपने देश का नेतृत्व किया। उनके साथ राष्ट्रीय आईसीटी प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नोएल कॉलिन अवीरोवेंग मोबिहा, श्री जोसेफ एलेडोना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे। पापुआ न्यू गिनी उच्चायोग के उच्चायुक्त श्री पॉलियास कोर्नी भी इस अवसर पर मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल पहचान, डिजिटल भुगतान, डेटा एक्सचेंज, डेटा गवर्नेंस एवं डेटा सुरक्षा नीतियां, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी आदि जैसे महत्वपूर्ण डिजिटल परिवर्तनकारी पहलुओं पर परिचर्चा की गई। चर्चा के दौरान माना गया कि समझौता ज्ञापन क्षमता निर्माण में मदद करेगा। यह जीवनयापन में आसानी लाने और शासन में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जनसंख्या पैमाने पर डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और परिवर्तनकारी मंचों / परियोजनाओं को साझा करने तथा क्रियान्वयन में सहायक साबित होगा।
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(एमजी / एमएस / एसवी /वाईबी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 39,583 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,947 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.44 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.52 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415181
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दूसरी खुराक
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10118631
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प्रीकॉशन खुराक
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7020632
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436783
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दूसरी खुराक
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17716255
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प्रीकॉशन खुराक
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13646608
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41015565
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दूसरी खुराक
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31745589
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61941732
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दूसरी खुराक
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53057606
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561269907
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दूसरी खुराक
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515754137
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प्रीकॉशन खुराक
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95304022
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204028643
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दूसरी खुराक
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196959736
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प्रीकॉशन खुराक
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48647268
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127668271
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दूसरी खुराक
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123137065
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प्रीकॉशन खुराक
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47333079
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प्रीकॉशन खुराक
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21,19,51,609
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कुल
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2,18,52,16,710
भारत में सक्रिय मामले आज 39,583 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.09 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,096 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,19,095 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,20,734 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.50 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.44 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.23 प्रतिशत है।