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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में अपनाने वाले देशों को अलग-थलग करने का आह्वान किया
उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण में पूरी सहायता देने का आश्वासन दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज उज्बेकिस्तान के ताशकंद में उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल बाखोदीर निजामोविच कूर्बानोव की उपस्थिति में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच अब तक के सबसे पहले संयुक्त अभ्यास - “दस्तलीक 2019” को संबोधित करते हुए उन सभी देशों को अलग-थलग करने का आह्वान किया, जो अपने देश की नीति के रूप में आतंकवाद को अपनाते हैं और अनेक प्रकार से दुनिया को प्रभावित करते हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा, “आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब देशों ने अपने देश की नीति के रूप में आतंकवाद को अपनाया है। ऐसे देशों की निंदा करना और उन्हें अलग-थलग करना समय की मांग है।”
“दस्तलीक 2019” को भारत और उज्बेकिस्तान के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का उदाहरण बताते हुए, रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जरूरत के समय दोनों देशों की सेनाएं कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी।
श्री राजनाथ सिंह ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने उज्बेकिस्तान सरकार को आश्वासन दिया कि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण में सभी संभव सहायता दी जायेगी।
श्री राजनाथ सिंह ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि “दस्तलीक 2019” को अच्छी सफलता मिलेगी और दोनों देशों की सेनाएं अभ्यास के दौरान सर्वश्रेष्ठ पेशेवरवाद को प्रदर्शित करेंगी। उन्होंने 2020 में उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बलों को संयुक्त अभ्यास के लिए भारत आने का न्यौता दिया।
ताशकंद के निकट किर्किक प्रशिक्षण क्षेत्र में 4 - 13 नवंबर, 2019 के बीच “दस्तलीक 2019” का आयोजन किया जायेगा।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
गंगा किनारे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले स्थानों के लिए परियोजनाओं को मंजूरी देने के बाद नमामि गंगे कार्यक्रम का ध्यान अब गंगा की सहायक नदियों पर
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदियों के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 841 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी
बिहार में गंगा के लिए 41.36 करोड़ रुपये की लागत वाली सीवर उपचार संयंत्र  परियोजनाओं को भी मंजूरी
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अब गंगा की सहायक नदियों की सफाई पर बड़े पैमाने पर ध्यान दे रहा है। मिशन ने कल अपनी कार्यकारी समिति की 18वीं बैठक में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदियों के लिए 841 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसके साथ ही सहायक नदियों पर सभी सीवर परियोजनाओं की स्वीकृत लागत 5735 करोड़ रुपये पहुंच गई है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में सहायक नदियों पर कुल 30 सीवर परियोजनाएं मंजूर की जा चुकी हैं। कार्यकारी समिति ने बिहार में गंगा पर एक सीवर उपचार संयंत्र परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 41.36 करोड़ रुपये है।
कुल 551.94 करोड़ रुपये की लागत से उत्तर प्रदेश के बरेली, मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
बरेली के लिए 63 मिलियन लीटर प्रतिदिन  की क्षमता वाले 14 अवरोध एवं बहाव परिवर्तन कार्यों  और 4 सीवेज उपचार संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पूरा बरेली गंगा किनारे स्थित है और वहां रामगंगा भी बहती है। रामगंगा, गंगा की सहायक नदी है जो शहर से कुछ किलोमीटर के फासले से बहती है। रामगंगा के अलावा बरेली जिले से बाहगुल, शंख, देवरानियां, नकाटिया और कैलासी नदियां भी गुजरती हैं। शहर में 13 बड़े नाले हैं, जिनका 41 एमएलडी पानी नकाटिया नदी में गिरता है। इसी तरह चौबाड़ी नाले से 18.25 एमएलडी पानी और एयरफोर्स नाले से 1 एमएलडी पानी नदी में गिरता है। इस क्षेत्र के लिए एक सीवर उपचार संयंत्र का प्रस्ताव किया गया है। मध्य जोन से 5 नाले बहते हैं, जिनके लिए अमृत योजना के तहत 3 परियोजनाएं हैं। मध्य जोन के लिए एसटीपी की क्षमता 35 एमएलडी है।
मुजफ्फरनगर परियोजना को भी हरी झंडी दे दी है। शहर में 10 बड़े नाले हैं, जिनमें से 3 नाले पूर्वी जोन में और 7 पश्चिमी जोन में हैं। इसी तरह कार्यकारी समिति ने बुढ़ाना के लिए भी आई एंड डी और एसटीपी को मंजूरी दी है। इस समय शहर के 3 नालों से घरों और प्रतिष्ठानों का गंदा पानी बहता है।
पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी में गिरने वाले नालों के लिए आई एंड डी नेटवर्क को मंजूरी दी गई है। दुर्गापुर नगर पालिका के तहत 287.53 करोड़ रुपये की लागत से एसटीपी परियोजना को स्वीकृती दी है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य है कि गंदे पानी को खेती या औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने के योग्य बनाया जाए। राज्यों से आग्रह किया गया है कि वे हर परियोजना के मद्देनजर पानी को दोबारा इस्तेमाल करने के बारे में प्रस्ताव तैयार करें।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्टिंग-एक औपचारिक रोजगार परिप्रेक्ष्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने कुछ आयामों में प्रगति का आकलन करने के लिए चयनित सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर सितंबर, 2017 से अप्रैल, 2023 की अवधि को कवर करते हुए देश के रोजगार दृष्टिकोण पर प्रेस नोट जारी किया है।
एक विस्तृत नोट संलग्न है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति खराब मौसम के कारण करगिल वॉर मेमोरियल नहीं जा सके
राष्ट्रपति ने बारामूला स्थित डैगर वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्रास स्थित करगिल वॉर मेमोरियल नहीं जा सके, क्योंकि उड़ान के रास्ते में उनके हेलीकॉप्टर को खराब मौसम का सामना करना पड़ा था। द्रास जाने के बजाय राष्ट्रपति बारामूला पहुंचे और वहां डैगर वॉर मेमोरियल पर जाकर देश की रक्षा करने में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अफसरों और जवानों से बातचीत भी की और गुलमर्ग में उच्च ऊंचाई युद्ध स्कूल  का दौरा किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान कोपेनहेगन में स्वीडन की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री मैग्डेलीना एंडरसन के साथ बैठक की। दोनों राजनेताओं के बीच यह पहली बैठक थी।
भारत और स्वीडन के बीच लंबे समय से घनिष्ठ संबंध रहे हैं; जो समान मूल्यों, मजबूत व्यापार, निवेश तथा अनुसंधान व विकास में आपसी सहयोग एवं वैश्विक शांति, सुरक्षा और विकास के लिए समान दृष्टिकोण पर आधारित हैं। नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश और अनुसंधान एवं विकास सहयोग; इस आधुनिक संबंध के आधार-स्तम्भ हैं। पहले भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी की 2018 की स्वीडन यात्रा के दौरान, दोनों पक्षों ने एक व्यापक संयुक्त कार्य योजना को अंगीकार किया था और एक संयुक्त नवाचार साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे।
आज की बैठक में दोनों राजनेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने लीड आईटी पहल की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। यह 2019 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन में उद्योग परिवर्तन पर नेतृत्व समूह  का गठन करने के लिए भारत-स्वीडन की संयुक्त वैश्विक पहल थी, ताकि दुनिया के सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस  उत्सर्जक उद्योगों का कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर जाने में मार्गदर्शन किया जा सके। इसकी सदस्यता 16 देशों और 19 कंपनियों के साथ मिलकर अब 35 हो गई है।
दोनों राजनेताओं ने नवाचार, जलवायु प्रौद्योगिकी, जलवायु कार्य, हरित हाइड्रोजन, अंतरिक्ष, रक्षा, नागरिक उड्डयन, आर्कटिक, ध्रुवीय अनुसंधान, स्थायी खनन और व्यापार तथा आर्थिक संबंध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मज़बूत करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा हुई।
राष्ट्रपति सचिवालय
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
बांग्लादेश गणराज्य की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना ने आज  को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को उच्च प्राथमिकता देता है। हमारी साझेदारी ऐतिहासिक, समय की कसौटी पर परखी हुई और चिरस्थायी है। यह 1971 के मुक्ति संग्राम में तपकर निकली है।
राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। हम दोनों मिलकर अपनी साझेदारी का स्वर्णिम अध्याय – ‘सोनाली अध्याय’ लिख रहे हैं। भारत परस्पर भरोसे और समझ के आधार पर इस संबंध को और मजबूती देने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
राष्ट्रपति ने कहा कि जहां तक सामाजिक-आर्थिक विकास की बात है तो आज बांग्लादेश विकासशील देशों के लिए एक रोल मॉडल है। इस यात्रा में बांग्लादेश का सहयोगी होना भारत के लिए सम्मान की बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत और बांग्लादेश की द्विपक्षीय परियोजनाएं एक संयुक्त एवं समृद्ध पड़ोस का निर्माण करेंगी।
राष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ बांग्लादेश की जीरो टॉलरेंस यानी बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति की सराहना की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसात्मक कट्टरपंथ को परास्त करने के हमारे संयुक्त प्रयास परिणाम दे रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपो  2019 में भाग लेगी
लांगकावी अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाईम एयरो एक्सपो  26 मार्च, 2019 से 30 मार्च, 2019 तक मलेशिया के लांगकावी में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय वायु सेना पहली बार मैरीटाईम एयरो एक्सपो में भाग ले रही है। इसके दौरान अपने देश में विकसित एलसीए युद्धक विमान को दर्शाया जाएगा। भारतीय वायु सेना की टीम वायु सेना स्टेशन कलईकुंडा से आज यानी 22 मार्च, 2019 को रवाना हुई। यह टीम म्यामां  होते हुए लांगकावी जाएगी।
एलआईएमए-2019 में भारतीय वायु सेना की भागीदारी से वायु सैनिकों को रॉयल मलेशियाई वायु सेना  के वायु सैनिकों से बातचीत करने का अवसर मिलेगा और दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच निकट सम्पर्क कायम हो सकेगा। यह भविष्य में मलेशियाई वायु सेना के साथ किसी प्रकार के सम्पर्क के लिए एक आधार के रूप में काम करेगा। इससे आरएमएएफ को भी एलसीए की क्षमताओं को परखने का एक अवसर मिलेगा।
भारतीय वायु सेना की खेप में 2 एलसीए, 1 सी-130जे और 1 आईएल-76 के साथ 27 अधिकारी, 42 वायु सैनिक और 11 एचएएल कार्मिक शामिल हैं।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए चक्रवात बुलबुल की समीक्षा के लिए एनसीएमसी की बैठक की अध्यक्षता की
 की दूसरी बैठक आज कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में हुई।
मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात अब तेज हो गया है और 9 नवंबर की देर शाम तक इसके पश्चिम बंगाल तट को पार करने की संभावना है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार वाली हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश और 1 से 2 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने की संभावना है। चक्रवात के कारण पश्चिम बंगाल तट पर लगभग रात 8 बजे से रात 10 बजे तक भूस्खलन होने की उम्मीद है।
पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिवों ने बताया कि उनके द्वारा आवश्यक तैयारियां कर ली गई है और एसडीआरएफ एवं अग्निसेवा की टीमें तैनात कर दी गई हैं। समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शिविरों में भेजा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 16 टीमों को तैनात किया गया है और राज्यों के अनुरोध पर अतिरिक्त टीमें तैनात की जा रही हैं। रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि जहाजों, विमानों और तटरक्षक, नौसेना, सेना और वायुसेना की विशेष टीमें अपेक्षित संख्या में तैनाती के लिए तैयार हैं।
इसके साथ ही समय से बिजली और दूरसंचार सुविधाएं बहाल करने के सभी प्रयास जारी हैं। मौजूदा स्थिति के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अस्थायी रूप से निलंबित की जा सकती है।
कैबिनेट सचिव ने मौजूदा स्थिति और बचाव एवं राहत कार्यों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यकतानुसार सहायता का आश्वासन दिया। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगभग 59000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि जिन इलाकों के चक्रवात से प्रभावित होने की आशंका है वहां से बाकी बचे हुए लोगों को हटाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने तक मछली पकड़ने पर लगी रोक जारी रहेगी।
इस बैठक में गृह, रक्षा, बिजली, दूरसंचार और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौसम विभाग और एनडीआरएफ एवं एनडीएमए के अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्य सचिवों ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाग लिया।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके-4176
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑद्रे अजोले से मुलाकात की
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में यूनेस्को की महानिदेशक सुश्री ऑद्रे अजोले से मुलाकात की। श्री निशंक भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भारत और यूनेस्को दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। सुश्री अजोले भारत की तीन दिनों की सरकारी यात्रा पर हैं। इससे पूर्व, नवम्बर, 2019 में श्री पोखरियाल ने यूनेस्को महानिदेशक से मुलाकात की थी, जब वे पेरिस में यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री रवि मित्तल, यूनेस्को के प्रतिनिधि और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने यूनेस्को की महानिदेशक का स्वागत किया और बताया कि यूनेस्को के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से इसके लक्ष्य को पाने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि भारत में युवाओं की जनसंख्या 70 करोड़ से अधिक है, इसलिए यूनेस्को तथा भारत दोनों के लिए प्राथमिक, उच्चतर एवं तृतीयक सभी स्तरों पर शिक्षा का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है।
श्री निशंक तथा यूनेस्को की महानिदेशक ने उन उपायों के बारे में चर्चा की, जिनसे सूचना प्रौद्योगिकी जैसे प्रौद्योगिकीय विकास से शिक्षा जगत को लाभ मिले। उन्होंने बालिकाओं के लिए शिक्षा तथा एसटीईएम में उनकी बढ़ती भागीदारी, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तथा दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा के बारे में भी बातचीत की।
मुलाकात के दौरान श्री पोखरियाल ने बताया कि भारत सरकार ने हाल में भारतीय राष्ट्रीय यूनेस्को सहयोग आयोग का गठन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह आयोग की अत्यंत लाभदायक बैठक हुई थी, जिसमें सभी क्षेत्र में किये जा रहे कार्यों के बारे में चर्चा की गई। बैठक में आईएनसीसीयू के तहत 5 उप-आयोगों के बीच सहयोग एवं समन्वय को बढ़ावा देने के बारे में विशेष रूप से विचार-विमर्श किया गया।
श्री पोखरियाल ने बताया कि शिक्षा के मोर्चे पर, भारत सरकार 2030 के सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरह समर्पित है। भारत सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समानता आधारित पहुंच में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हितधारकों के साथ अब तक के सबसे वृहद परामर्श के बाद तैयार की गई नई शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा।
श्री पोखरियाल एवं सुश्री ऑद्रे ने पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए महात्मा गांधी शांति एवं सतत विकास शिक्षा संस्थान  की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। एमजीआईईपी नई दिल्ली स्थित यूनेस्को श्रेणी-1 अनुसंधान संस्थान है, जिसका पूर्णत: रख-रखाव मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह सतत विकास लक्ष्य पर जोर देता है।
सुश्री ऑद्रे अजोले ने महात्मा गांधी के प्रति अपना सम्मान अर्पित करके राजघाट से अपने दौरे की शुरुआत की, जो यूनेस्को के आदर्शों एवं मूल्यों के साक्षात प्रतीक थे। अक्टूबर, 2008 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड ने महात्मा गांधी की जयंती की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में ‘महात्मा गांधी की विरासत की याद’ नामक शीर्षक का एक प्रस्ताव पारित किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया :
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो.  माणिक साहा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।..एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईएनएस ने कमरे के तापमान पर डिस्प्ले उपकरणों के लिए नवीन प्रकाश-सुग्राही कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टलों का संश्लेषण किया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज , बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने व्यापक थर्मल रेंज के लिए कमरे के तापमान पर नवीन प्रकाश-सुग्राही कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टल की श्रृंखला को संश्लेषित किया है, जिसका इस्तेमाल ऑप्टिकली रिराइटेबल बोर्ड, विज्ञापन बोर्ड आदि जैसे ऑप्टिकल भंडारण उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है।
तरल क्रिस्टल मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, उदाहरण के लिए कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी स्क्रीन आदि जैसे सबसे आधुनिक डिस्प्ले डिवाइस इसी तरह तरल क्रिस्टल से बनते हैं। कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टल विशेष प्रकार की पदार्थ होते है, जिनमें तरंग दैर्ध्य या वेव्लेंगथ के प्रकाश को उसकी पिच लेंगथ के बराबर प्रतिबिंबित करने वाले पदार्थ होते हैं, और यह पिच लेंगथ तापमान के प्रति संवेदनशील होती है। इसलिए, वे आमतौर पर थर्मल सेंसर के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। यदि इस तरह के कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टल को प्रकाश-सुग्राही होते हैं, तो इन पदार्थों का उपयोग ऑप्टिकल भंडारण उपकरणों और अन्य संबंधित अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है।
डॉ. वीणा प्रसाद के नेतृत्व में सीईएनएस के वैज्ञानिकों की टीम ने इन नवीन प्रकाश-सुग्राही कोलेस्टेरिक तरल क्रिस्टल का 10oC से 160oC तापमान रेंज तक संश्लेषित किया है। इसलिए, इन तरल क्रिस्टल का उपयोग करके बनाए गए उपकरणों का उपयोग साइबेरिया से सऊदी अरब तक में किया जा सकता है, जहां कठोर तापमान जैसी स्थिति होती है। ऐसे पदार्थों को संश्लेषित करने के लिए सरल, किफायती प्रक्रिया अपनाई गई। ये कमरे के तापमान के तरल क्रिस्टल का उपयोग ऑप्टिकल भंडारण उपकरणों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आदि बनाने के लिए किया जा सकता है।
यह आविष्कार निश्चित रूप से एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फोटोआइसमेरिशन अवधारणा के साथ उपकरणों की लागत को कम करने में मदद करेगा। इस आविष्कार के लिए भारतीय पेटेंट दायर किया गया है।
चित्र : मास्क्ड रीजन्स  और डार्क रीजन्स  सहित हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजिस उज्ज्वल और अंधेरी स्थितियों के बीच अच्छा कॉन्ट्रास्ट दिखाती हैं। इमेज को अपनी मूल स्थिति में रिलेक्स करने में लगभग 5 घंटे लगे।
अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें डॉ. वीणा प्रसाद .]
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सीबीएसई परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बधाई दीहै। छोटे मित्रों के रूप में संबोधित करते हुए, उन्होंने उनको एक उज्ज्वल, सुखी और स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
कई ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा;
“मेरे छोटे मित्रों को बधाई जिन्होंने अपनी कक्षा 12 की सीबीएसई परीक्षाएं सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली हैं। उन्हें उज्ज्वल, सुखी और स्वस्थ भविष्य के लिए शुभकामनाएं।
जिनको लगता है कि वे कड़ी मेहनत और बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं- अपने अनुभवों से सीखें और अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें। एक उज्ज्वल और अवसरों से भरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपमें से हर कोई प्रतिभा का भंडार है। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।
इस साल कक्षा 12 के बोर्ड में शामिल हुए बैच ने असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया है।
बीते एक साल के दौरान शिक्षा जगत ने कई बदलाव देखे हैं। फिर भी उन्होंने नए सामान्य हालात को अपनाया है और अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। हमें उन पर गर्व है!”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीएसटी ने कोविड 19 से बचाव में नाक छिद्र में उपयोग किए जाने वाले एक जैल के विकास के लिए वित्तपोषण को दी स्वीकृति
डीएसटी सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा, “अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ विकसित किए जा रहे नासल जेल से सुरक्षा अतिरिक्त सुरक्षा मिलेगी”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत आने वाली सांविधिक संस्था विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  कोविड-19 को पैदा करने वाले एजेंट नोवेल कोरोना वायरस को वश में करने और निष्क्रिय करने वाली तकनीक तैयार करने के लिए जैव विज्ञान और जैव इंजीनियरिंग विभाग , आईआईटी बॉम्बे को समर्थन दे रहा है।
वित्तपोषण से डीबीबी, आईआईटी बॉम्बे की टीम को एक जैल विकसित करने में सहायता मिलेगी, जिसे नाक की नली में लगाया जा सकता है जो कोरोना वायरस के प्रवेश के लिए एक प्रमुख द्वार है। इस समाधान से न सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारियों को सुरक्षा सुनिश्चित होने का अनुमान है, बल्कि कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार में भी कमी आ सकती है। इससे बीमारी के प्रबंधन में सहायता मिलेगी।
कोविड-19 की संक्रामक प्रकृति को देखते हुए चिकित्सक और नर्स सहित स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सामने कोविड-19 की देखरेख करते समय अधिकतम जोखिम है। विशेषकर स्पर्शोन्मुख होने के कारण बीमारी के प्रसार में उनके जोखिम के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता है।
टीम कोविड-19 के प्रमुख एजेंट सार्स-कोव-2 वायरस के सीमित प्रसार की दो चरणों वाली रणनीति की योजना बना रही है। चूंकि, वायरस सबसे पहले फेफड़ों की कोशिकाओं में अपनी प्रतिकृतियां पैदा करता रहता है, इसलिए रणनीति का पहला भाग वायरस को मेजबान कोशिकाओं के साथ जुड़ने से रोकना होगा। इससे भले ही मेजबान कोशिकाओं का संक्रमण घटने का अनुमान है, लेकिन वायरस सक्रिय बना रहेगा। इसलिए उन्हें निष्क्रिय करने की जरूरत होगी।
दूसरे चरण में जैविक अणु शामिल किए जाएंगे, जिससे डिटर्जेंट की तरह वायरसों को फंसाकर निष्क्रिय किया जाएगा। इसके पूरा होने के बाद, इस रणनीति के तहत जेल विकसित किया जाएगा जो नाक के छिद्र में लगाया जा सकता है।
डीएसटी सचिव आशुतोष शर्मा ने कहा, “वायरस के खिलाफ लड़ रहे हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी और अन्य को पूर्ण 200 प्रतिशत सुरक्षा के हकदार हैं। नासल जेल को अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ विकसित किया जा रहा है, जिससे उन्हें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिलेगी।”
डीबीबी, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर किरण कोंडाबगील, प्रोफेसर रिंती बनर्जी, प्रोफेसर आशुतोष कुमार और प्रोफेसर शमिक सेन इस परियोजना का हिस्सा होंगे। टीम को विषाणु विज्ञान, संरचनात्मक जीव विज्ञान, जैव भौतिकी, बायोमैटेरियल्स और दवा वितरण के क्षेत्रों में खासा अनुभव है और इस तकनीक के लगभग 9 महीनों में विकसित होने का अनुमान है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
बिजली मंत्री ऑनलाइन मंच के माध्यम से आरियाज  के छठे स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए
समारोह के दौरान आरियाज  की वेबसाइट और टेलीफोन निर्देशिका लॉन्च की गई
श्री आर.के.सिंह ने आरियाज  से अक्षय ऊर्जा के फायदों के बारे में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया
बढ़ती मांग और अधिक विनिर्माण केंद्रों के साथ अक्षय ऊर्जा भंडारण की कीमतें कम हो जाएंगी : श्री आर. के. सिंह
रात-दिन अक्षय ऊर्जा के लिए आरपीओ रखने का प्रस्ताव जिससे अक्षय ऊर्जा के भंडारण को बढ़ावा मिलेगा : श्री आर. के. सिंह
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री और एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसीज ऑफ स्टेट्स  के पदेन संरक्षक श्री आर.के.सिंह ने ऑनलाइन मंच के माध्यम से 27 अगस्त, 2020 को एआरईएएस के 6वें स्थापना दिवस के समारोह में शामिल हुए। उन्होंने एआरईएएसकी वेबसाइट www.areas.org.inलॉन्च की और एआरईएएस की टेलीफोन निर्देशिका भी जारी की।
अक्षय ऊर्जा के भविष्य के बारे में जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि अक्षय ऊर्जा आज आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। इसमें आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और वो है भंडारण। भंडारण की लागत समय के साथ कम होती जाएगी। हमें मांग में वृद्धि और अधिक विनिर्माण सुविधाओं को लगाकर भंडारण की कीमतों में कमी लानी चाहिए। भंडारण की कीमतें एक बार घट गईं तो अक्षय ऊर्जा की मांग तेजी से बढ़ेगी। भविष्य की अधिक से अधिक परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा का भंडारण होगा। मैं रात दिन पूरे चौबीस घंटे अक्षय ऊर्जा के लिए आरपीओ का प्रस्ताव रखता हूं जो भंडारण को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि एआरईएएस को मिशन के रूप में अक्षय ऊर्जा के जरिए बिजली के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले होर्डिंग्स, रेडियो / टीवी स्पॉट सहित संचार योजना शुरू करने जैसी गतिविधियां चलानी चाहिए। हमें लोगों को इस बारे में जागरूक करना होगा कि अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से बिजली पर उनके खर्च में कमी आएगी और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। इसके लिए मंत्रालय एआरईएएस को अतिरिक्त फंड प्रदान कर सकता है। एआरईएएस को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तीन महीने में कम से कम एक बार मंथन सत्रों का आयोजन करना चाहिए और इसमें संभावित नवीन समाधान ढूंढने चाहिए।
एसोसिएशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसिस ऑफ़ स्टेट्स  का गठन एमएनआरई की पहल पर आपस में बातचीत करने और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने केलिए किया गया है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकियों और योजनाओं / कार्यक्रमों के बारे में अपनी सर्वोत्तम कार्य पद्धतियों और ज्ञान को साझा करना भी है। एआरईएएस का पंजीकरण 27 अगस्त 2014 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया। केंद्रीय नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्री एआरईएएस के संरक्षक और एमएनआरई के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष हैं। सभी एसएनए  इस एसोसिएशन के सदस्य हैं।
एसएनए  के बीच आपसी बातचीत और अनुभव तथा जानकारी के आदान-प्रदान के महत्व को ध्यान में रखते हुए एआरईएएस को फिर से मज़बूत करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पिछले दो महीनों के दौरान चार बैठकों / कार्यशालाओं का आयोजन ऑनलाइन मंच के माध्यम से किया गया है। एआरईएएस के उचित कार्य संचालन के लिए 30 जुलाई, 2020 को आयोजित बैठक में इसके जनरल बॉडी द्वारा उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति का चयन किया गया।