ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआईसीटीई ने गेट और नेट परीक्षा में भू-स्थानिक को एक विषय के रूप में शामिल करने की स्वीकृति दी
सीएसआईआर प्रयोगशालाओं में जेआरएफ के लिए आईआईटी, एनआईटी और अभियांत्रिकी में स्नातक अभिक्षमता परीक्षा  सहित भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप  और लेक्चरशिप के लिए लोकप्रिय राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा  के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले छात्र अब एक विषय के रूप में भू-स्थानिक का विकल्प चुन सकते हैं।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्य बल रिपोर्ट 2013 की अनुशंसा पर गेट और नेट परीक्षा में भू-स्थानिक विषय को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।
एक संगठन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  और कई पेशेवरों ने विभिन्न मंचों पर विशेष रूप से गेट और नेट परीक्षा में भू-स्थानिक विषय को शामिल करने की आवश्यकता का उल्लेख किया है।
दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भू-सूचना केन्द्र के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भू-स्थानिक अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ. के.सी. तिवारी  ने गेट और नेट परीक्षा में भू-स्थानिक विषय को शामिल करने के लिए अथक प्रयास किए और यह निर्णय डीएसटी की लगन और उनके कठिन परिश्रम का एक परिणाम है।
इससे बड़ी संख्या भू-स्थानिक को विभिन्न स्तरों पर एक विषय के रूप लेन वाले छात्रों को लाभ मिलेगा साथ ही देश में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में मदद भी मिलेगी।
डीएसटी के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन डेटा प्रबंधन प्रणाली  एक अंतःविषय अनुसंधान कार्यक्रम है जिसने भू-स्थानिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दिया है और क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए इसके अनुप्रयोगों को बढ़ावा भी दिया है। वर्षों से, इसने अग्रणी रूप से राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर भू-स्थानिक डेटा और सूचना प्रबंधन के लिए निर्णय लेने और विकसित क्षमता में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की उपयोगिताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है।
अब, यह शासन के सभी स्तरों पर सतत समाजशास्त्र-आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र, भू-स्थानिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समाधान, क्षमता निर्माण एवं उद्यमशीलता को उत्प्रेरणा देने के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यक्रम के रूप में विकसित हो रहा है और भू-स्थानिक विषय को विभिन्न स्तरों पर शामिल करने पर जोर भी दे रहा है।
डीएसटी के सचिव प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने कहा कि भू-स्थानिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक तेजी से विकसित होने वाला एक विषय है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अभूतपूर्व अवसरों के साथ नियोजन, विकास और शासन गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में शुभारंभ की गई योजना स्वमित्व, ड्रोन और नवीनतम सर्वेक्षण विधियों का उपयोग करके ग्रामीण आबादियों की भूमियों का नक्शा बनाने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यह योजना अन्य बातों के साथ न सिर्फ नियोजन, राजस्व संग्रहण और संपत्ति के अधिकारों को सुव्यवस्थित करेगी बल्कि उत्तराधिकारियों द्वारा ऋण हासिल करने और संपत्तियों से संबंधित विवाद का समाधान करने की दिशा में भी बेहद सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए श्री थरमन शनमुगरत्नम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर श्री थर्मन शनमुगरत्नम को बधाई दी है।
अपनी एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में आपके चुनाव पर @Tharman_s को हार्दिक बधाई। मैं भारत-सिंगापुर सामरिक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं।''
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
ये दिशा-निर्देश पूरे देश में खतरनाक वस्तुओं के सुरक्षित रखरखाव और ढुलाई के लिए नया मानदंड स्थापित करेंगे
भारतीय मानक ब्यूरो , भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। इनमें अभी हाल ही में खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई में सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशा-निर्देश प्रकाशित किए हैं।
इन दिशा-निर्देशों को 'आईएस 18149:2023 - खतरनाक वस्तुओं की ढुलाई - दिशा-निर्देश' के रूप में जाना जाता है। इन्हें बीआईएस की परिवहन सेवा अनुभागीय समिति, एसएसडी 01 के तहत तैयार किया गया है। इससे देश भर में खतरनाक वस्तुओं के सुरक्षित रख-रखाव और ढुलाई के लिए नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद है।
परिवहन प्रथाओं को मानकीकृत करने के उद्देश्य से, बीआईएस दिशा-निर्देश यह सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करेंगे कि खतरनाक वस्तुओं को सुरक्षित और सुनिश्चित तरीके से ले जाया जाए, जिससे दुर्घटनाओं के जोखिम कम हों तथा लोगों एवं पर्यावरण को संभावित नुकसान भी कम हो।
खतरनाक वस्तुएं ऐसे पदार्थ और वस्तुएं हैं जिनके विस्फोटक, ज्वलनशील, जहरीले, संक्रामक या संक्षारक गुण होते हैं और ये सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति तथा पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करते हैं। इन सामानों की ढुलाई में कुल संरक्षा और सुरक्षा में उनकी आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपायों का कार्यान्वयन भी शामिल है।
जबकि खतरनाक सामानों की ढुलाई भूमि, समुद्र, जलमार्ग, रेल या वायु मार्ग से हो सकती है, इसलिए इस प्रक्रिया में शामिल संवेदनशीलता और जोखिम कारकों के कारण विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है, जिनमें सावधानीपूर्वक पैकेजिंग और कंडीशनिंग, ढुलाई के दौरान विशेष रखरखाव और संचालन एवं इस श्रेणी की वस्तुओं की ढुलाई और संचालन में लगे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और विकास शामिल हैं।
इसके अलावा, आईएस 18149:2023, वर्गीकरण, पैकेजिंग, लेबलिंग और मार्किंग, हैंडलिंग, प्रलेखन, हितधारकों की भूमिका, प्रशिक्षण, ढुलाई, आपातकालीन कार्रवाई एवं अलगाव के प्रावधानों पर दिशानिर्देश उपलब्ध करता है। इस मानक में उल्लिखित खतरनाक सामानों में विस्फोटक, गैसें, ज्वलनशील तरल पदार्थ, ज्वलनशील ठोस पदार्थ, ऑक्सीकरण पदार्थ और कार्बनिक पेरोक्साइड, जहरीले और संक्रामक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ, संक्षारक पदार्थ और अन्य विविध खतरनाक पदार्थ शामिल हैं।
यह मानक खतरनाक माल की सुरक्षित ढुलाई के लिए वाहन मालिकों/परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, कन्साइनी, परिचालकों और खतरनाक माल/पदार्थ की ढुलाई करने वाले चालकों सहित सभी हितधारकों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है।..एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 255
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
चालू खरीफ सीजन-2020 के दौरान रिकॉर्ड बुवाई
देश में 1082.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर
2019 की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक, अभी बुवाई जारी
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर ने किसानों को दिया श्रेय
किसानों की उन्नति ही सरकार का लक्ष्य- श्री तोमर
चालू खरीफ सीजन-2020 के दौरान देश में रिकॉर्ड बुवाई हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका श्रेय किसानों को देते हुए कहा कि किसानों की उन्नति ही सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए गए हैं। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कोई कसर बाकी नहीं रखेगी।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्तमान खरीफ मौसम 2020 में, रिकॉर्ड 1082.22 लाख हेक्टेयर  क्षेत्र को कवर किया गया है जो 2019 की तुलना में 13 लाख हेक्टेयर अधिक है। खरीफ 2019 के दौरान कुल कवरेज 1069.5 लाख हेक्टेयर था, जबकि पिछला रिकॉर्ड कवरेज खरीफ 2016 के दौरान 1075.71 लाख हेक्टेयर था। चावल की बुवाई कुछ राज्यों में अभी भी जारी है, जबकि दलहन, मोटे अनाज, बाजरा और तिलहन की बुवाई खत्म हो गई है।
श्री तोमर ने कहा कि हम आश्वस्त हैं कि 2020-21 के दौरान कुल खाद्यान्न उत्पादन का आंकड़ा 298.32 मिलियन टन पार कर जाएगा। इसमें खरीफ मौसम से प्राप्त किया जाने वाला 149.92 मिलियन टन है। मोटे तौर पर खरीफ सीजन की फसल बारिश आधारित होती है व इस वर्ष अच्छे मानसून तथा किसानों की मेहनत से यह प्रगति मिली है।
श्री तोमर ने बताया कि खरीफ फसलों के कवरेज की प्रगति पर कोविड-19 का प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस कृषि क्षेत्र की प्रगति पर है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कृषि मंत्रालय व राज्य सरकारों ने मिशन कार्यक्रमों व फ्लैगशीप स्कीमों के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा आवश्यक छूट दिए जाने के कारण कृषि मंत्रालय ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान भी बीज, कीटनाशक, उर्वरकों, मशीनरी, ऋण जैसे आदानों की समय पर व्यवस्था कराई। इससे फसल कटाई अच्छी तरह हुई, ग्रीष्मकालीन बुवाई पिछली बार से लगभग 40 प्रतिशत ज्यादा हुई और खरीफ की भी सर्वाधिक बुवाई हुई है। किसानों द्वारा समय पर कार्यवाही करने,प्रौद्योगिकियों को अपनाने व सरकारी स्कीमों का लाभ लेने से श्रेय किसानों को जाता है तथा कृषि वैज्ञानिकों का योगदान भी इसमें रहा है।
|
|
खरीफ 2020-21, दिनांक 28.08.2020 तक क्षेत्र कवरेज।
|
|
क्र.
सं.
|
|
फसल
|
|
बुवाई क्षेत्र
|
|
% वृद्धि /
कमी 
|
|
टिप्पणियां
|
|
2020-21
|
|
2019-20
|
|
2019-20
|
|
1
|
|
चावल
|
|
389.81
|
|
354.41
|
|
9.99
|
|
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक क्षेत्र कवरेज।
|
|
2
|
|
दलहन
|
|
134.57
|
|
128.65
|
|
4.60
|
|
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक कवरेज व सामान्य से अधिक
|
|
3
|
|
मोटे अनाज
|
|
176.89
|
|
172.49
|
|
2.55
|
|
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक क्षेत्र कवरेज।
|
|
4
|
|
तिलहन
|
|
193.29
|
|
170.99
|
|
13.04
|
|
पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक रिकार्ड।
|
|
5
|
|
गन्ना
|
|
52.29
|
|
51.68
|
|
1.18
|
|
गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में ज्यादा क्षेत्र कवरेज व सामान्य से अधिक
|
|
6
|
|
जूट एवं मेस्ता
|
|
6.97
|
|
6.86
|
|
1.67
|
|
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक क्षेत्र कवरेज।
|
|
7
|
|
कपास
|
|
128.41
|
|
124.90
|
|
2.80
|
|
पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक रिकार्ड।
|
|
कुल
|
|
1082.22
|
|
1009.98
|
|
7.15
|
|
पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक रिकार्ड।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए और जल शक्ति मंत्रालय ने बाढ़ के प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की
जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज नई दिल्ली में बाढ़ नियंत्रणः जलाशय प्रबंधन विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।
जलाशय अत्यधिक बड़ी मात्रा में जल का भंडार होता है और यह सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन तथा आसपास रह रहे समुदायों के पानी की आवश्यकता पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जलाशय बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए संरचनात्मक उपाय होते हैं। बाढ़ की आवृत्ति, अवधि तथा प्रभाव में कमी लाने के लिए इनका पूर्व निर्धारित संचालन आवश्यक है।
इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य सचिव श्री जी.वी.वी. सरमा ने 2008 और 2010 के एनडीएमए दिशा-निर्देशों का उल्लेख किया। इन दिशा-निर्देशों में विभिन्न एजेंसियों और राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्य योजना का वर्णन है। उन्होंने सभी हितधारक एजेंसियों और राज्य सरकारों को देश में जलाशय प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने जलाशय प्रबंधन के लिए जवाबदेह राज्य सरकारों तथा अन्य एजेंसियों को वर्षा भविष्यवाणी आंकड़ों को रुल कर्व डाटा के साथ तुलना करने का सुझाव दिया।
जल संसाधन, नदी विकास औऱ गंगा संरक्षण विभाग के सचिव श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार के विभागों को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  तथा केन्द्रीय जल आयोग  के द्वारा दिए जाने वाले आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए जलाशयों का प्रबंधन करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि रुल कर्व की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से नई चुनौतियां सामने आई हैं। हमें अपनी नीतियों की समीक्षा करने की जरूरत है।
कार्यशाला में एनडीएमए ने बाढ़ के बेहतर नियंत्रण के लिए जलाशयों के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर प्रस्तुति दी।
हितधारकों ने जलाशय प्रबंधन में वर्षा व बाढ़ की पूर्व सूचना, पूर्व चेतावनी और अलर्ट की भूमिका पर विचार-विमर्श किया। जलाशयों के प्रबंधन विषय पर राज्य सरकारों ने केस स्टडी प्रस्तुत किए।
एनडीएमए के सदस्य और अधिकारी, आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, राष्ट्रीय दूर संवेदी केन्द्र , राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के वरिष्ठ अधिकारी तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाएगा : श्री पीयूष गोयल
दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों के और भी अधिक उत्पादों के लिए जीआई टैग सुविधा दी जाएगी : श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के आर्थिक विकास की रणनीति के बारे में विचार-विमर्श के लिए आयोजित ‘कश्मीरोनोमिक्स’ सम्मेलन में कहा कि इन दोनों केन्द्रशासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। इससे वहां औद्योगिक विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उद्योगजगत एवं नागरिक समाज के प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री एवं सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेलमंत्री ने कहा कि उनका मंत्रालय और भी अधिक अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, व्यापार विकास केन्द्रों, आधुनिक महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना करने तथा और भी अधिक उत्पादों को जीआई टैग प्रदान करने की योजना बना रहा है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे परियोजनाओं के कार्यान्वित होने से दोनों केन्द्रशासित प्रदेश अगले 10 वर्षों में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र में शामिल हो जाएंगे। श्री गोयल ने कहा कि पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, पनबिजली और सौर बिजली अत्यधिक संभावना वाले क्षेत्र हैं, किन्तु अब तक इनका लाभ नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों के बल पर जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में सतत एवं संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया जम्मू-कश्मीर के सौन्दर्य के बारे में जानती है तथा इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों के लिए पर्यटन धन के उपार्जन का सबसे बड़ा स्रोत बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र और यहां के लोगों की समृद्धि के लिए, सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी संगठनों को मिलकर काम करना होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की
प्रधानमंत्री ने कहाःयह भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी के 4 वर्ष पूरे होने पर इसकी सराहना की है। उन्होंने कहा है कि यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,“जीएसटी भारत के आर्थिक परिदृश्य में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने करों की संख्या, अनुपालन बोझ और आम आदमी पर समग्र कर बोझ में कमी की है जबकि पारदर्शिता, अनुपालन और समग्र संग्रह में काफी वृद्धि हुई है।#4YearsofGST"
एमजी/एएम/एजी/डीसी
(
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ‘भारत-अमेरिका 2+2 संवाद’ से पहले न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह भारत के रक्षा एवं विदेश मंत्रियों और अमेरिका में इन दोनों के समकक्षों के बीच 2+2 संवाद के लिए वाशिंगटन रवाना होने के दौरान आज न्यूयॉर्क पहुंचे। रक्षा मंत्री ने न्यूयॉर्क स्थित एशिया सोसायटी में भारत के वाणिज्य दूतावास द्वारा भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों के लिए आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया।
श्री राजनाथ सिंह ने उपस्थित गणमान्यजनों को संबोधित करते हुए भारतीय अमेरिकी समुदाय की विशेष अहमियत एवं योगदान के साथ-साथ इस वर्ष के आरंभ में ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दौरे के दौरान आयोजित ‘हाउडी मोदी’ कार्यक्रम की सफलता में उनकी भूमिका के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने अनुच्छेद 370 को निरस्त किये जाने, नागरिकता अधिनियम में हालिया संशोधन और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी।
रक्षा मंत्री ने भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया और भारत-अमेरिका संबंधों तथा भारतीय अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न विषयों से जुड़े सवालों का जवाब विस्तारपूर्वक दिया।
‘2+2 संवाद’ 18 दिसम्बर, 2019 को आयोजित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 नवंबर को 'निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना' विषय पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर 2021 को दोपहर 12 बजे नई दिल्ली के अशोक होटल में'निर्बाध ऋण प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए तालमेल बनाना' विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा यह सम्मेलन 17-18 नवंबर 2021 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालय, बैंक, वित्तीय संस्थान और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगी।
एमजी/एएम/जेके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री चंद्रयान-2 को चंद्रमा की धरती पर उतरता हुआ देखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 07 सितम्बर, 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-2 को उतरता हुआ देखने के लिए इसरो के बेंगलुरू स्थित मुख्यालय जाएंगे।
इस ऐतिहासिक पल के अवसर पर वे कक्षा-8 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए आयोजित अंतरिक्ष पहेली के विजेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे।
एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने विज्ञान और इसकी उपलब्धियों की गहरी सराहना की है। श्री मोदी की इसरो यात्रा से भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मनोबल को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नवाचारी मस्तिष्क और जिज्ञासी की भावना विकसित करने की प्रेरणा मिलेगी।
चंद्रयान-2 मिशन में अपनी व्यक्तिगत रूचि दिखलाते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अभियान को भारतीय हृदय में भारतीय आत्मा की संज्ञा दी है। इससे प्रत्येक भारतीय को खुशी मिलेगी। यह पूरी तरह स्वदेशी मिशन है।
इसरो ने एक वक्तव्य में कहा है कि 07 सितम्बर 2019 को एक से दो बजे आईएसटी के बीच लैंडर विक्रम के उतरने की प्रक्रिया शुरू होगी और यह डेढ़ से ढ़ाई बजे के बीचटच डाउन होगा।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों का उद्घाटन किया
एनटीपीसी दादरी और एनटीपीसी बोंगईगांव में आज पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री द्वारा एम्स ऋषिकेश से वर्चुअल तौर पर, पीएम केयर्स द्वारा वित्तपोषित प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के समर्पण की श्रृंखला में एमओपी के दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्घाटन किया गया।
मुख्य अतिथि-एनटीपीसी दादरी के सीजीएम श्री बी. श्रीनिवास राव ने 07 अक्टूबर, 2021 को एनटीपीसी दादरी में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तौर पर उद्घाटन और संबोधन के समय सीजीएम  श्री बी. श्रीनिवास राव अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे।
एनटीपीसी के दादरी ऑक्सीजन संयंत्र में 5 घनमीटर प्रति घंटे की क्षमता के दो संयंत्र हैं, जो 83 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन उत्पादन में सक्षम हैं। यह संयंत्र कोरोना महामारी के खिलाफ तैयारियों को देखते हुए स्थापित किया गया था। एनटीपीसी दादरी की यह इकाई टाउनशिप और आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा ऑक्सीजन की आवश्यकता होने पर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने में मदद करेगी।
इसके अलावा, कोविड-19 संकट से निपटने के लिए एनटीपीसी बोंगईगांव में ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। विद्युत मंत्रालय के तहत, एनटीपीसी बोंगईगांव ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 15 घन एनएम प्रति घंटे  की कुल क्षमता के पीएसए प्रौद्योगिकी आधारित ऑक्सीजन संयंत्र के लिए ऑक्सीजन बूस्टिंग और बॉटलिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पीएम केयर फंड के तहत देश भर में विभिन्न ऑक्सीजन संयंत्रों के समर्पण के बाद किया गया था। ऑक्सीजन संयंत्र को एक निवारक उपाय और कोविड- 19 के खिलाफ देखभाल के रूप में स्थापित किया गया था। एनटीपीसी बोंगईगांव अस्पताल परिसर में असम के कोकराझार बीटीआर के संयुक्त निदेशक  डॉ. जहीरुद्दीन अहमद द्वारा एनटीपीसी बोंगईगांव स्टेशन के ईडी श्री सुब्रत मंडल और कोरोना योद्धाओं की उपस्थिति में उद्घाटन किया गया। कोरोना योद्धाओं में बिजली स्टेशन के कर्मचारी और चिकित्सा कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने इस संयंत्र की स्थापना और इसे पूरा करने में योगदान दिया है।
एनटीपीसी बोंगईगांव के ऑक्सीजन संयंत्र के 15 वर्ष की अवधि तक चलने का अनुमान है। इसमें एक पाइपिंग नेटवर्क है, जो एनटीपीसी साइट अस्पताल में 40 बिस्तरों से जोड़ा जा रहा है। ऑक्सीजन की सीधी आपूर्ति  से सिलेंडर बैंक और सिलेंडर बैंक से सीधी आपूर्ति के साथ सिलेंडर बैंकों से बैक अप आपूर्ति का प्रावधान भी किया जा रहा है। ऑक्सीजन संयंत्र मांग पर स्वतः ऑक्सीजन उत्पादन की सुविधा से लैस है तथा भारतीय मानक/आईएसओ और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार ऑनलाइन शुद्धता संकेत एवं ऑडियो-विजुअल अलार्म रिमोट मॉनिटरिंग के लिए एनालॉग आउटपुट पीएसए कार्यों के लिए मिमिक से जुड़ी डिस्प्ले आवश्यकताओं को पूरा करता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या - जून, 2021
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह, जून 2021 के लिए 8 अंक बढ़कर क्रमशः 1057  और 1065  रहे।कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि मुख्य रूप से दालों, सब्जियों और फलों, प्याज, मांस बकरी, मछली की कीमतों में वृद्धिखाद्य समूह सूचकांक  6.00 अंक) और  6.10 में वृद्धि के कारण हुई क्योंकि दालें, सब्जियां और फल, प्याज, बकरी का मांस, ताजा/सूखी मछली, सरसों का तेल, गुड़ आदि की कीमतों में वृद्धि हुई।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में, 19 राज्यों में 1 से 10 अंक की वृद्धि और जम्मू -कश्मीर राज्य में 10 अंकों की कमी दर्ज की गई। तमिलनाडु राज्य 1256 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे शीर्ष पर रहा जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य 824 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, 19 राज्यों में 2 से 10 अंक की वृद्धि और जम्मू-कश्मीर राज्य में 9 अंकों की कमी दर्ज की। तमिलनाडु राज्य 1241 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे शीर्ष पर है जबकि बिहार राज्य 863 अंकों के साथ सबसे नीचे रहा।
राज्यों में, कृषि मजदूरों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि केरल राज्य  में दर्ज की गई। मुख्य रूप से मूंगफली के तेल, सब्जियों और फलों, ताजा मछली, मांस बकरी, दूध, चीनी, प्याज, मिर्च-सूखी, गुड़, शर्टिंग कपड़ा कपास , प्लास्टिक के जूते, दवा आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण ग्रामीण मजदूरों के मामले में चार राज्यों- केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश  ने वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत, गेहूं आटा, सब्जियों और फलों, मिर्च की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी जम्मू -कश्मीर राज्य  की कमी दर्ज की गई।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की दर जून 2021 में बढ़कर 3.83 प्रतिशत और 4.00% प्रतिशत हो गई। यह मई, 2021 में क्रमश: 2.94 प्रतिशत और 3.12 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष यह इसी महीने के दौरान क्रमशः 7.16% और 7.00 प्रतिशत रही थी। खाद्य मुद्रास्फीति जून, 2021 में 2.67% और 2.86% रही, जो मई, 2021 में क्रमशः 1.54% और 1.73% रही थी और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान यह क्रमशः 8.57% और 8.41% थी।
- अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
|
|
समूह
|
|
कृषि श्रमिक
|
|
ग्रामीण श्रमिक
|
|
|
|
मई,2021
|
|
जून,2021
|
|
मई,2021
|
|
जून,2021
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
1049
|
|
1057
|
|
1057
|
|
1065
|
|
खाद्य
|
|
992
|
|
1001
|
|
999
|
|
1008
|
|
पान,सुपारी आदि.
|
|
1809
|
|
1820
|
|
1822
|
|
1832
|
|
ईंधन एवं प्रकाश
|
|
1131
|
|
1134
|
|
1126
|
|
1130
|
|
कपड़े,बिस्तर,जूते
|
|
1056
|
|
1063
|
|
1070
|
|
1078
|
|
विविध
|
|
1097
|
|
1102
|
|
1101
|
|
1105
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने सूचकांक जारी करते हुए कहा कि कृषि श्रमिकों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि मुख्य रूप से दालों, सब्जियों और फल, प्याज, बकरी का मांस, ताजा/सूखी मछली, सरसों का तेल, गुड़, शर्टिंग कपड़ा , प्लास्टिक के जूते, और मिट्टी के तेल आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण हुई है।
जुलाई, 2021 के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 20 अगस्त, 2021 को जारी किया जाएगा।
एमजी/ एएम /केजे
(Visitor Counter : 271
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी को एयर इंडिया से अनुबंध मिला
एयर इंडिया के अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए केवीआईसी की सुविधा किट
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  को लगातार तीसरी बार एयर इंडिया से अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा किटों की आपूर्ति करने के लिए 8 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त हुआ है। इस सुविधा किट में खादी के हर्बल सौंदर्य देखभाल उत्पाद शामिल हैं। इन उत्पादों में खादी हैंड सैनिटाइजर, नमी प्रदायक लोशन, हस्तनिर्मित साबुन, लिप बाम, खादी के रोज फेस वाश और आवश्यक तेल सम्मिलित हैं।
यह जानकारी देते हुए केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि स्वदेशी फैब्रिक के उपयोग को बढ़ावा देने और केवीआईसी से इसकी प्राप्ति बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में प्राकृतिक एवं पर्यावरण अनुकूल खादी उत्पादों के इस्तेमाल के लिए अपना ऑर्डर दोबारा देने का निर्णय लिया है। एयर इंडिया ने 1.85 लाख सुविधा किटों की प्राप्ति के लिए केवीआईसी को ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार सुविधा किटों हेतु सफलतापूर्वक ऑर्डर प्राप्त करना केवीआईसी के लिए यह गर्व एवं सौभाग्य की बात है। केवीआईसी के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि यह नवीनतम ऑर्डर ग्रामीण कारीगरों को सूक्ष्म उद्यमों के जरिए सतत रूप से रोजगार देने में काफी मददगार साबित होगा।
सितम्बर, 2016 में एयर इंडिया ने 5.75 लाख खादी साबुनों की आपूर्ति करने के लिए केवीआईसी को ऑर्डर दिया था। इससे पहले जून, 2016 में एयर इंडिया ने 1.85 लाख सुविधा किटों की आपूर्ति के लिए केवीआईसी को 8 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया था। उधर, दिसंबर 2015 में एयर इंडिया ने 25,000 सुविधा किटों की आपूर्ति के लिए केवीआईसी को 1.21 करोड़ रुपये का ऑर्डर बतौर परीक्षण दिया था। अध्यक्ष ने बताया कि केवीआईसी ने समयसीमा का पालन करने के साथ-साथ अपने खादी उत्पादों की गुणवत्ता से कभी भी समझौता नहीं किया है। यही कारण है कि अब सभी पक्षों की ओर से ऑर्डर बार-बार मिलने लगे हैं।वीके/एएम/आरआरएस/एसकेपी – 9060
(Visitor Counter : 175
वित्त मंत्रालय
मुंबई के एक प्रमुख रीयल एस्टेट ग्रुप की तलाशी
आयकर विभाग ने 29 जुलाई 2019 को एक प्रमुख रीयल एस्टेट ग्रुप के मुंबई और पुणे में स्थित 40 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान विभाग को जाली असुरक्षित ऋण, लंबी अवधि की जाली पूंजी प्राप्तियां, व्यावसायिक और आवासीय ब्लॉकों की बिक्री तथा अन्य छद्म लेन-देन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए, जो 700 करोड़ रुपए की आय पर कर अदा नहीं करने के उद्देश्य से किए गए थे।
कार्रवाई के दौरान ऐसे विचित्र लेन-देन का पता चला, जिसके आधार पर 525 करोड़ रुपए की आय पर कर अदायगी नहीं की गई। इसके लिए लेखा के जोड़-तोड़ का सहारा लिया गया। जांच के दौरान आवासीय और व्यावसायिक ब्लॉकों की बिक्री से 100 करोड़ रुपए की आय का पता चला है। जांच में इनके कार्य करने के गलत तरीकों का भी पता चला। ग्रुप द्वारा लिए गए आवास ऋण भी जाली पाए गए। जांच कार्रवाई के दौरान लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के लिए गलत प्रविष्टियां/हवाला संचालकों द्वारा प्रविष्टियां देना आदि का भी पता चला। कार्रवाई के दौरान 14 करोड़ रुपए मूल्य के जेवरात का भी पता चला, जिसका सत्यापन किया जा रहा है।
जांच और कार्रवाई जारी है।