संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
सत्र में 23 दिनों की अवधि में संसद की 17 बैठकें हुईं
संसद के दोनों सदनों से कुल 23 विधेयक पारित
सत्र में लोकसभा में लगभग 45 प्रतिशत और राज्यसभा में 63 प्रतिशत उत्पादकता देखी गई
संसद का मानसून सत्र, 2023 जो 20 जुलाई 2023 को शुरू हुआ था, आज 11 अगस्त 2023 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र में 23 दिनों की अवधि में संसद 17 बार बैठी।
सत्र के दौरान लोकसभा में 20 विधेयक और राज्यसभा में 5 विधेयक पेश किये गये। लोकसभा में 22 बिल और राज्यसभा में 25 बिल पास हुए। क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति से एक-एक विधेयक वापस ले लिया गया। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की कुल संख्या 23 है।
लोकसभा में पेश किए गए विधेयकों, लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची संलग्नक में है।
अध्यादेश की जगह लेने वाला एक विधेयक, अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  अध्यादेश, 2023, जिसे मानसून सत्र से पहले राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था, उस पर सदनों द्वारा विचार किया गया और पारित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 239एए के प्रावधानों के अंतर्गत उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और प्रधान सचिव, गृह के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के एक स्थायी प्राधिकारी का गठन किया जा रहा है जो ट्रांसफर पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें भेजेगा।
सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित कुछ प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:
● सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2023 का उद्देश्य फिल्म पायरेसी की जांच करने, प्रमाणन की आयु-आधारित श्रेणियां पेश करने और मौजूदा अधिनियम में अनावश्यक प्रावधानों को हटाने के लिए अधिनियम में सक्षम प्रावधानों को शामिल करके प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देने की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और बदले हुए समय के अनुरूप बनाना है।
● संविधान  आदेश  विधेयक, 2023 हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में सिरमौर जिले के ट्रांस गिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को शामिल करने का प्रयास करता है।
● संविधान  आदेश  विधेयक, 2023 भुइयां और भुयान समुदायों को भरिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में शामिल करने का प्रयास करता है। इसमें छत्तीसगढ़ में पंडो समुदाय के नाम के तीन देवनागरी संस्करण भी शामिल हैं।
● बहु-राज्य सहकारी सोसायटी  विधेयक, 2023 का उद्देश्य  मौजूदा कानून को पूरक करके और निन्यानबेवें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को शामिल करके बहु-राज्य सहकारी समितियों में शासन को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना, जवाबदेही बढ़ाना, चुनावी प्रक्रिया में सुधार करना आदि है।  निगरानी तंत्र में सुधार करना और बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करना।
● जैविक विविधता  विधेयक, 2023 का उद्देश्य  औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहित करके जंगली औषधीय पौधों पर दबाव कम करना;  भारतीय चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहित करना;  जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और इसके नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों से समझौता किए बिना भारत में उपलब्ध जैविक संसाधनों का उपयोग करते हुए अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण की तेजी से ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करना;  कुछ प्रावधानों को अपराधमुक्त करना;  राष्ट्रीय हित से समझौता किए बिना अनुसंधान, पेटेंट और वाणिज्यिक उपयोग सहित जैविक संसाधनों की श्रृंखला में अधिक विदेशी निवेश लाना है।
● खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023 अन्वेषण लाइसेंस शुरू करने और परमाणु खनिजों की सूची से कुछ खनिजों को हटाने के लिए खान और खनिज  अधिनियम, 1957 में संशोधन करना चाहता है।
● अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन विधेयक, 2023 एक पारदर्शी और गैर-विवेकाधीन प्रक्रिया के माध्यम से परिचालन अधिकारों के शीघ्र आवंटन को सक्षम करने के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान करता है। इसके अलावा विधेयक का उद्देश्य खान और खनिज  अधिनियम, 1957 की अन्य विशेषताओं को अपनाना, जैसे खनन प्रभावित व्यक्तियों के लिए ट्रस्ट की स्थापना और अन्वेषण को प्रोत्साहित करना, विवेकाधीन नवीनीकरण की प्रक्रिया को हटाना और पचास वर्षों की एक समान पट्टा अवधि प्रदान करना, समग्र की शुरूआत लाइसेंस, क्षेत्र सीमा का प्रावधान, समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टे का आसान हस्तांतरण, आदि है।
● वन  संशोधन विधेयक, 2023 का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार की भूमि में अधिनियम की प्रयोज्यता को स्पष्ट करके और अधिनियम के तहत अनुमोदन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके वन  अधिनियम, 1980 में संशोधन करना है।
● जन विश्वास  विधेयक, 2023 छोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने के अलावा, विधेयक अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड के युक्तिकरण की परिकल्पना करता है, जिससे विश्वास-आधारित शासन को बढ़ावा मिलता है। दस फीसदी की बढ़ोतरी की प्रस्ताव में एक और नवीनता शामिल है। विधेयक के कानून बन जाने पर, हर तीन साल की समाप्ति के बाद, जुर्माने और दंड की न्यूनतम राशि लगाई जाएगी
● जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण  विधेयक, 2023 पिछले पांच दशकों के दौरान समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों को समायोजित करने, पंजीकरण प्रक्रिया को लोगों के अनुकूल बनाने और पंजीकृत जन्म और मृत्यु के डेटाबेस का उपयोग करके राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अन्य डेटाबेस को अपडेट करने का प्रयास करता है।
● मध्यस्थता विधेयक, 2023 वाणिज्यिक या अन्यथा विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थता, विशेष रूप से संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और सुविधाजनक बनाने, मध्यस्थता निपटान समझौतों को लागू करने, मध्यस्थों के पंजीकरण के लिए एक निकाय प्रदान करने, और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए सामुदायिक मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने और ऑनलाइन मध्यस्थता को स्वीकार्य और लागत प्रभावी प्रक्रिया बनाने का प्रयास करता है।
● अंतर-सेवा संगठन  विधेयक, 2023 सेना अधिनियम, अंतर-सेवा संगठनों के कमांडर-इन-चीफ या ऑफिसर-इन-कमांड को सशक्त बनाने का प्रयास करता है। यह ऐसा सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और वायु सेना अधिनियम, 1950 के अधीन व्यक्तियों के संबंध में, जो अनुशासन बनाए रखने और अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए उसकी कमान के तहत सेवा कर रहे हैं या उससे जुड़े हुए हैं, के तहत करता है।
● भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2023  आईआईटी और राष्ट्रीय महत्व के अन्य संस्थानों को नियंत्रित करने वाले अधिनियमों के साथ आईआईएम अधिनियम के संरेखण का प्रावधान करना चाहता है।  आईआईएम अधिनियम, 2017 की अनुसूची में एनआईटीआईई, मुंबई को शामिल करना और एनआईटीआईई, मुंबई का नाम बदलकर आईआईएम मुंबई करना।
● राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 देश में दंत चिकित्सा के पेशे को विनियमित करने, गुणवत्तापूर्ण और किफायती प्रदान करने का प्रयास करता है; दंत चिकित्सा शिक्षा, उच्च गुणवत्ता वाली मौखिक स्वास्थ्य देखभाल को सुलभ बनाना और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए।
● राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023 का उद्देश्य नर्सिंग और मिडवाइफरी पेशेवरों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और रखरखाव, संस्थानों का मूल्यांकन, राष्ट्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टरों का रखरखाव और पहुंच, अनुसंधान में सुधार के लिए एक प्रणाली का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य नवीनतम वैज्ञानिक उन्नति का विकास करना और अपनाया जाना और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए भी कार्य करना है।
● संविधान  आदेश  विधेयक, 2023 में छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 33 में महार, मेहरा, मेहार के पर्यायवाची शब्द के रूप में महरा, महारा समुदाय को शामिल करने की मांग की गई है।
● अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन विधेयक, 2023 गणितीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और कृषि सहित प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के लिए उच्च स्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनुसंधान राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना करता है और मानविकी और सामाजिक विज्ञान के वैज्ञानिक और तकनीकी इंटरफेस, ऐसे अनुसंधान के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों को बढ़ावा देने, निगरानी करने और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए कार्य करता है।
● डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण को इस तरीके से प्रदान करने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों के अपने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के अधिकार और वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता, दोनों पर ध्यान देता है और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान बनाता है।
● तटीय एक्वाकल्चर प्राधिकरण  विधेयक, 2023 का उद्देश्य है:  अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित करना ताकि तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के मूल सिद्धांतों को कमजोर किए बिना हितधारकों पर नियामक अनुपालन बोझ को कम किया जाना;  अधिनियम के तहत अपराध को अपराधमुक्त करना;  सभी तटीय जलकृषि गतिविधियों को इसके दायरे में लाने के लिए अधिनियम के दायरे का विस्तार करना; और  प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अधिनियम में कठिनाइयों और नियामक अंतरालों को दूर करना, और व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करना।
● फार्मेसी  विधेयक, 2023 यह प्रावधान करना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसका नाम जम्मू और कश्मीर फार्मेसी अधिनियम, 2011 के तहत बनाए गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज किया गया है या उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित योग्यता  रखता है, उक्त अधिनियम के अध्याय IV के तहत तैयार और बनाए गए फार्मासिस्ट के रजिस्टर में दर्ज किया गया माना जाएगा, बशर्ते कि फार्मेसी  अधिनियम, 2023 के प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस संबंध में आवेदन किया जाए। ऐसी फीस के भुगतान पर किया जा सकता है, उस तरीके से, जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की सरकार और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
श्री गौरव गोगोई द्वारा लाए गए मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 20 घंटे चर्चा हुई। मंत्रियों सहित 60 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, जिसका माननीय प्रधानमंत्री ने उत्तर दिया। प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से अस्वीकार कर दिया।
लोकसभा की उत्पादकता लगभग 45 प्रतिशत और राज्यसभा की लगभग 63 प्रतिशत रही।
अनुलग्नक
17वीं लोकसभा के 12वें सत्र और राज्य सभा के 260वें सत्र  के दौरान हुआ विधायी कामकाज
I-लोकसभा में पेश विधेयक
1. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
2. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
3. संविधान  आदेश  विधेयक, 2023
4. जन्म और मृत्यु पंजीकरण  विधेयक, 2023
5. जम्मू और कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2023
6. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन  विधेयक, 2023
7. संविधान  अनुसूचित जाति आदेश  विधेयक, 2023
8. संविधान  अनुसूचित जनजाति आदेश  विधेयक, 2023
9. खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
10. अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
11. भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2023
12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  विधेयक, 2023
13. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
14. फार्मेसी  विधेयक, 2023
15. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
16. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
17. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
18. भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023
19. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023
20. भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023
II-राज्य सभा में पेश विधेयक
1. सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2023
2. अधिवक्ता  विधेयक, 2023
3. प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
4. डाकघर विधेयक, 2023
5. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त  विधेयक, 2023
III- लोकसभा द्वारा पारित विधेयक
1. जैविक विविधता  विधेयक, 2022।
2. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी  विधेयक, 2022
3. वन  संशोधन विधेयक, 2023
4. जन विश्वास  विधेयक, 2023
5. निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
6. खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
7. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
8. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
9. सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2023संविधान  आदेश  विधेयक, 2023संविधान  आदेश  विधेयक, 2023
10. जन्म और मृत्यु पंजीकरण  विधेयक, 2023
11. अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
12. संविधान  आदेश संशोधन विधेयक, 2023
13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  विधेयक, 2023
14. भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2023
15. अंतर-सेवा संगठन  विधेयक, 2023
16. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
17. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
18. फार्मेसी  विधेयक, 2023
19. मध्यस्थता विधेयक, 2023
20. तटीय जलकृषि प्राधिकरण  विधेयक, 2023
21. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
22. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
IV - राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयक
1. संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
2. संविधान  आदेश  विधेयक, 2022
3. सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2023
4. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी  विधेयक, 2023
5. मध्यस्थता विधेयक, 2021
6. जैविक विविधता  विधेयक, 2023
7. खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
8. वन  संशोधन विधेयक, 2023
9. जन विश्वास  विधेयक, 2023
10. अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
11. प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023
12. अधिवक्ता  विधेयक, 2023
13. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  विधेयक, 2023
14. जन्म और मृत्यु पंजीकरण  विधेयक, 2023
15. अंतर-सेवा संगठन  विधेयक, 2023
16. भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2023
17. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023।
18. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
19. संविधान  आदेश संशोधन विधेयक, 2023
20. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
21. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
22. तटीय जलकृषि प्राधिकरण  विधेयक, 2023
23. फार्मेसी  विधेयक, 2023
24. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
25. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
V-संसद के दोनों सदनों से पारित हुए विधेयक
1. सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2023
2. संविधान  आदेश  विधेयक, 2023
3. संविधान  आदेश  विधेयक, 2023
4. बहु-राज्य सहकारी सोसायटी  विधेयक, 2023
5. जैविक विविधता  विधेयक, 2023
6. खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
7. वन  संशोधन विधेयक, 2023
8. जन विश्वास  विधेयक, 2023
9. अपतटीय क्षेत्र खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  विधेयक, 2023
11. जन्म और मृत्यु पंजीकरण  विधेयक, 2023
12. मध्यस्थता विधेयक, 2023
13. अंतर-सेवा संगठन  विधेयक, 2023
14. भारतीय प्रबंधन संस्थान  विधेयक, 2023
15. राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023
16. राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक, 2023
17. संविधान  आदेश संशोधन विधेयक, 2023
18. अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023
19. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023
20. तटीय जलकृषि प्राधिकरण  विधेयक, 2023
21. फार्मेसी  विधेयक, 2023
22. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
23. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर  विधेयक, 2023
VI - लोकसभा से वापस लिया गया विधेयक
1. डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक, 2019
VII - राज्य सभा से वापस लिया गया विधेयक
1. सिनेमैटोग्राफ  विधेयक, 2019