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शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सुझाव देने के लिए विचार-मंथन में भाग लिया
शिक्षा मंत्रालय देश भर में 5 से 30 सितंबर 2022 तक ‘शिक्षक पर्व, 2022’ मना रहा है। इस विशेष अवसर का जश्न मनाने और हमारे देश की गुरु-शिष्य परंपरा का पालन करते हुए हमारे शिक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों को शामिल करते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों , ब्लॉक संसाधन केंद्रों एवं क्लस्टर संसाधन केंद्रों को शिक्षकों के साथ अभिनव अध्यापन पर परिचर्चा और संवाद में शामिल किया जा रहा है और इनसे जोड़ा जा रहा है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की दिशा में आगे कदम उठाते हुए चार राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा  तैयार की जा रही हैं। इसके लिए निचली इकाइयों से शुरू होकर शीर्ष इकाइयों तक चर्चा करने के दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है जिसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी एनसीएफ के लिए सुझाव प्रदान करने में शामिल किया जा रहा है। एनसीएफ के चार क्षेत्र ये हैं- स्कूली शिक्षा, प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा।
कागज रहित  तरीके से पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने की पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ‘टेक प्लेटफॉर्म’ बनाया गया है जिसके लिए निचली इकाइयों से शुरू होकर शीर्ष इकाइयों तक चर्चा करने के दृष्टिकोण का उपयोग किया जा रहा है और जिसमें सभी स्तरों पर परामर्श करना एवं रिपोर्ट तैयार करना भी शामिल है। यह प्लेटफॉर्म परामर्श/ राय के समेकन और सार प्रस्तुत करने के लिए मशीन लर्निंग  का भी उपयोग करता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के लिए डिजिटल सर्वेक्षण : एनईपी-2020 की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा  तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और यह https://disanc.ncert.gov.in/ पर उपलब्ध है।
वैसे तो एनसीएफ के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों जैसे कि विश्वविद्यालयों, सिविल सोसायटी समूहों, विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, इत्यादि के साथ परामर्श जारी है, लेकिन स्कूली शिक्षा में अपना बहुमूल्य योगदान देने की शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले शिक्षकों के साथ शिक्षक पर्व, 2022 के अवसर पर संवाद का आयोजन किया गया।
एनसीईआरटी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कुछ प्रमुख सिफारिशों जैसे कि नई पाठ्यक्रम और अध्यापन संरचना 5+3+3+4 के कार्यान्वयन, बहुभाषी शिक्षा, समग्र आकलन, नवीन अध्यापन विधि, आदि पर इस संवाद की अगुवाई की। स्कूली शिक्षा के चार चरणों में मुख्य दक्षताओं, पाठ्यक्रम में सांस्कृतिक जड़ों, बहुभाषी शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर विषयों के चयन में लचीलापन, नवीन अध्यापन विधि और समग्र आकलन जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने अपने जमीनी स्तर के अनुभवों के आधार पर एनसीएफ को विशिष्ट स्वरूप देने के लिए आवश्यक सुझाव प्रदान किए। पुरस्कार विजेता शिक्षकों ने शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी के अधिकारियों और संकाय सदस्यों की उपस्थिति में इस परिचर्चा में भाग लिया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई अगस्त 2022 के दौरान ‘शिकायत निवारण सूचकांक’ में अव्वल रहा
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  अगस्त 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों का निवारण करने के मामले में सभी मंत्रालयों/विभागों में शीर्ष पर रहा है।
यूआईडीएआई दरअसल केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  के माध्यम से प्राप्त मामलों का समाधान करने में शीर्ष पर रहा है।
यूआईडीएआई भारत के निवासियों की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके साथ ही यह ‘जीवनयापन में आसानी’ और ‘कारोबार करने में आसानी’ दोनों ही के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक रहा है।
यूआईडीएआई के पास एक मजबूत शिकायत निवारण व्यवस्था है जिसमें यूआईडीएआई मुख्यालय डिवीजन, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रौद्योगिकी केंद्र और जुड़े हुए संपर्क केंद्र साझेदार शामिल हैं, जो यूआईडीएआई को 7 दिनों के भीतर कुल सीआरएम शिकायतों में से लगभग 92% शिकायतों का निवारण करने में सक्षम बना रहा है।
यह संस्था अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह जल्द ही अत्याधुनिक ‘ओपन सोर्स सीआरएम सॉल्यूशन’ लॉन्च करने जा रही है। नए ‘ग्राहक संबंध प्रबंधन  सॉल्यूशन’ को अनूठी विशेषताओं के साथ तैयार किया गया है जिससे यूआईडीएआई द्वारा देश के निवासियों को और भी ज्यादा तेजी से अपनी सेवाएं मुहैया कराना संभव हो जाएगा।
नए सीआरएम सॉल्यूशन में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र और वॉक-इन जैसे मल्टी-चैनलों को सपोर्ट करने की क्षमता होगी, जिसके माध्यम से शिकायतों को दर्ज, ट्रैक  और प्रभावकारी ढंग से हल किया जा सकता है। यह अभी कार्यान्वयन के उन्नत या अग्रिम चरण में है और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा।
यूआईडीएआई दरअसल इस बात के लिए प्रयासरत है कि निवासियों की शिकायत या आवाज अवश्य सुनी जाए, और निवासियों को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया जाए, ताकि इस व्यवस्था में निवासियों के विश्वास को और भी अधिक बढ़ाया जा सके।
वित्त मंत्रालय
‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ योजना का कार्यान्वयन 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में, 69 करोड़ लोग लाभान्वित : वित्त मंत्री
असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए विशेष पोर्टल
गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए चार श्रम संहिताएं लागू की जाएंगी
एकल पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग से नियोक्ताओं पर अनुपालन बोझ घट जाएगा
आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास उन महत्वपूर्ण स्तम्भों में से एक है जिस पर केन्द्रीय बजट 2021-22 आधारित है और इसके साथ ही इसमें असंगठित कामगारों, विशेषकर प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों के लिए आवश्यक प्रस्तावों को पेश करने के लिए सरकार का मार्गदर्शन किया गया है। आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड और श्रम संहिताओं को लागू करने पर विशेष बल दिया और इसके साथ ही असंगठित कामगारों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल की घोषणा की।
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड
वित्त मंत्री ने सदन को बताया, ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों मे कार्यान्वित की जा रही है जिसका फायदा लगभग 69 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, अर्थात 86 प्रतिशत लाभार्थियों को इसमें कवर किया जा चुका है।’ वित्त मंत्री ने इसके साथ ही आने वाले कुछ महीनों में शेष चार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इसमें एकीकृत करने के बारे में आश्वस्त किया। इस योजना के तहत लाभार्थी, विशेषकर प्रवासी श्रमिक पूरे देश में कहीं भी अपना राशन पाने का दावा कर सकते हैं। इसके तहत प्रवासी श्रमिक आंशिक राशन पाने का दावा उस स्थान पर कर सकते हैं जहां वे मौजूदा समय में रह रहे हैं, जबकि शेष राशन पाने का दावा उनके परिवार अपने-अपने मूल स्थानों पर कर सकते हैं।
असंगठित कामगारों के लिए पोर्टल
प्रवासी श्रमिकों पर विशेष रूप से फोकस करते हुए असंगठित कामगारों के हित में किए जा रहे सरकारी प्रयासों को और आगे बढ़ाते हुए श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की जो गिग, भवन निर्माण एवं निर्माण कामगारों, इत्यादि से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करेगा। इसके साथ ही यह प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य, आवास, कौशल, बीमा, ऋण एवं खाद्य योजनाएं तैयार करने में भी मददगार साबित होगा।
श्रम संहिताओं को लागू करना
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कामगारों की सभी श्रेणियों में न्यूनतम पारिश्रमिक को लागू करते हुए गिग एवं प्लेटफॉर्म कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए चारों श्रम संहिताओं को कार्यान्वित करने का काम पूरा करेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत मिलने वाली कवरेज इन कामगारों के लिए भी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं को सभी श्रेणियों में काम करने की इजाजत दी जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को पर्याप्त संरक्षण के साथ रात्रिकालीन पालियों में भी काम करने की अनुमति दी जाएगी।
एकल पंजीकरण एवं लाइसेंसिंग की सुविधा के साथ-साथ ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की सुविधा से भी नियोक्ताओं पर अनुपालन का बोझ घट जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए हेल्पलाइन शुरू की
भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के यादगार अवसर के उपलक्ष्य में राष्ट्र "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है। इस भव्य उत्सव का हिस्सा बनते हुए और इस दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए, संघ लोक सेवा आयोग  ने आयोग की परीक्षाओं/भर्तियों के लिए आवेदन करने वाले या आवेदन करने की इच्छा रखने वाले अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग , और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति  के अभ्यर्थियों की सहायता के उद्देश्य से एक 'हेल्पलाइन'  शुरू की है।
यह पहल ऐसे उम्मीदवारों की पूछताछ की प्रक्रिया को आसान बनाने के आयोग के प्रयास का भी एक हिस्सा है।
हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों  पर चालू रहेगी। उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि किसी भी परीक्षा/भर्ती के आवेदन पत्र को भरने में किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं या आयोग की परीक्षाओं/भर्ती से संबंधित कोई पूछताछ करना चाहते हैं, तो वे सहायता के लिए इस समर्पित हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
आयुष
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने Amazon.in पर आयुर्वेद उत्पादों के लिए समर्पित स्टोरफ्रंट का शुभारंभ किया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज एक वर्चुअल इवेंट में Amazon.in मार्केटप्लेस पर आयुर्वेद उत्पादों के लिए एक समर्पित स्टोरफ्रंट का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री श्री मुंजपारा महेंद्रभाई और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत आयुर्वेद और इसके फायदों पर एक लघु वीडियो फिल्म के साथ हुई।
आयुर्वेद उत्पाद का यह स्टोरफ्रंट छोटे व्यवसायों एवं स्टार्टअप ब्रांडों के विभिन्न प्रकार के जूस, त्वचा की देखभाल की खुराक, इम्यूनिटी बूस्टर, तेल आदि जैसे अद्वितीय आयुर्वेद उत्पादों की दृश्यता को बढ़ाएगा। यह खरीददारी को आसान बना देगा, क्योंकि उत्पाद के चयन को दर्द से छुटकारा, इम्यूनिटी बूस्टर, रक्त शोधक, महिलाओं के स्वास्थ्य, वजन नियंत्रण, मानसिक कल्याण आदि जैसे विशेष क्षेत्रों और स्वास्थ्य लाभ के अनुसार प्रस्तुत किया गया है।
वर्चुअल तौर पर आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “कोविड-19 के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी दवाओं को वैज्ञानिक रूप से तैयार करना महत्वपूर्ण है, जनता तक पहुंचने के लिए इन उत्पादों का एक मजबूत विपणन नेटवर्क स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि अमेज़ॅन अपने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों की डिलीवरी सुनिश्चित करके आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में सहायक रहा है, चाहे वह च्यवनप्राश, आयुष काढ़ा, या आयुष-64 हो। एक राष्ट्र के रूप में, हमें आयुष को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए छोटी और बड़ी कंपनियों के साथ-साथ स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है, जो भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक अगला कदम होगा।”
आयुष मंत्री ने कहा कि मंत्रालय लोगों को कोविड से बचाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा विकसित आयु-रक्षा किट, बाला-रक्षा किट और स्वास्थ्य रक्षा किट को भी बढ़ावा दे रहा है। ये किट समशामणि वटी, अनु तैला, आयुष क्वाथ और च्वानप्राश जैसी 3-4 आयुर्वेद दवाओं का कॉम्बो-पैक हैं। उन्होंने कहा कि इन किटों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए अमेजॉन द्वारा जनता के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है।
श्री सोनोवाल ने यह भी बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों ने आयुष बाजार का आकार वर्ष 2014 में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 18 बिलियन अमरीकी डॉलर कर दिया है और सरकार द्वारा आयुष बाजार को बढ़ावा देने के लिए आयुष विनिर्माण क्षेत्र के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी विभिन्न प्रचार योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए।
इस अवसर पर अमेजन इंडिया के इंडिया कंज्यूमर बिजनेस के कंट्री मैनेजर श्री मनीष तिवारी ने कहा कि आयुर्वेद हमेशा से भारतीय जीवन-शैली का हिस्सा रहा है और हम इस समर्पित स्टोरफ्रंट को लॉन्च करके खुश हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने पर विशेष ध्यान दे रही है और यह स्टोरफ्रंट इस दृष्टि से योगदान करने और आयुर्वेदिक उत्पादों को ग्राहकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के हमारे प्रयासों का एक हिस्सा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संस्कृत और हिंदी के विद्वान डॉ. रमाकांत शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत और हिंदी के विद्वान डॉ. रमाकांत शुक्ल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"संस्कृत और हिन्दी साहित्य जगत में अमूल्य योगदान देने वाले डॉ. रमाकांत शुक्ल जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ॐ शांति!"
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अमरूद के निर्यात में जोरदार उछाल; वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज
वर्ष 2013 से लेकर अब तक दही और पनीर  के निर्यात में 200% की वृद्धि
भारत से अमरूद के निर्यात में वर्ष 2013 से लेकर अब तक 260% की वृद्धि दर्ज की गई है। अमरूद का निर्यात अप्रैल-जनवरी 2013-14 के 0.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल- जनवरी 2021-22 में 2.09 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया।
भारत से ताजे फलों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। समस्त ताजे खाद्य पदार्थों की श्रेणी में सर्वाधिक निर्यात ताजे अंगूर का होता है। वर्ष 2020-21 के दौरान ताजे अंगूर का निर्यात कुल मिलाकर 314 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। अन्य ताजे फलों का निर्यात 302 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ताजे आम का निर्यात 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर और अन्य  का निर्यात 19 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से ताजे फलों के कुल निर्यात में ताजे अंगूर और अन्य ताजे फलों की हिस्सेदारी 92 प्रतिशत थी।
वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से ताजे फलों का निर्यात प्रमुख रूप से बांग्लादेश , नीदरलैंड , संयुक्त अरब अमीरात , ब्रिटेन , नेपाल , ईरान , रूस , सऊदी अरब , ओमान  और कतर  को किया गया। वर्ष 2020-21 में भारत से ताजे फलों के निर्यात में शीर्ष दस देशों की हिस्सेदारी 82 प्रतिशत रही है।
दही और पनीर  के निर्यात में भी 200% की जोरदार वृद्धि दर्ज की गई है जो अप्रैल-जनवरी 2013-14 के 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर से काफी बढ़कर अप्रैल-जनवरी 2021-22 में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है।
उल्लेखनीय है कि पिछले पांच वर्षों से डेयरी निर्यात 10.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22  में भारत से 181.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया गया और चालू वित्त वर्ष में यह पिछले वर्ष के कुल निर्यात मूल्य को पार कर जाने की प्रबल संभावना है।
वर्ष 2020-21 में भारत से डेयरी उत्पादों का निर्यात प्रमुख रूप से यूएई , बांग्लादेश , अमेरिका , भूटान , सिंगापुर , सऊदी अरब , मलेशिया , कतर , ओमान  और इंडोनेशिया  का किया गया। 2020-21 में भारत से डेयरी निर्यात में शीर्ष दस देशों की हिस्सेदारी 61 प्रतिशत से भी अधिक रही है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
दिल्ली हाट में चल रहा ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव सभी के लिए वन -स्टॉप गिफ्टिंग डेस्टिनेशन है
इस महोत्सव का विषय "जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का एक उत्सव" है
इन दिनों चल रहा ट्राइब्स इंडिया आदि महोत्सव अपने पूर्व के संस्करणों से बड़ा और आकर्षक है। लगभग 200 स्टॉलों और देशभर के 1000 प्रतिभागी कारीगरों एवं कलाकारोंके साथ यह आयोजन एक छत के नीचे बसा एक लघु - भारत है।
ट्राइब्स इंडिया वेबसाइट की तरह हीआदि महोत्सव भी एक वन-स्टॉप गिफ्टिंग डेस्टिनेशन है, जो विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करता है। जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला जैसे प्राकृतिक और प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने वाले आदिवासी उत्पादों से लेकर मूंग दाल, उड़द की दाल, सफेद बीन्स एवं दलिया जैसी मिश्रित दलहन उत्पाद और वरली शैली या पटचित्रों में बनी चित्रकला जैसी कलाकृतियों तक; डोकरा शैली में दस्तकारी किये गये आभूषणों से लेकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के वेंचो और कोन्याक जनजातियों की मणिका से बने गले के हार तक और समृद्ध एवं आकर्षक रेशमी वस्त्रों तक; रंग-बिरंगी कठपुतलियों और बच्चों के खिलौनों से लेकर डोंगरिया शॉल और बोडो बुनाई जैसी पारंपरिक दस्तकारी तक; बस्तर के लोहे के शिल्प से लेकर बांस के शिल्प और बेंत के फर्नीचर तक; ये सभी सामान एक ही जगह पर उपलब्ध हैं।
आवश्यकताओं और बजट को देखते हुए, इन उत्पादों को गिफ्ट हैम्पर्स के रूप में पेशकिया जा सकताहै। प्रसिद्ध डिजाइनर सुश्री रीना ढाका द्वारा विशेष रूप से ट्राइब्स इंडिया के लिए डिज़ाइन किए गए और उन्नत जैविक, दोबारा उपयोग के लायक एवं टिकाऊ पैकिंग सामग्री में पैक किये गये ये उत्पाद किसी भी अवसर के लिए आदर्श उपहार हो सकते हैं।
इस महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों के मडवा रोटी, लिट्टी चोखा, धूस्का, बंजारा बिरयानी, दाल बाटी और चूरमा जैसे व्यंजनों का आनंद भी लिया जा सकता है।
आदि महोत्सव, जोकि जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का एक उत्सव है, नई दिल्ली के आईएनए में स्थित दिल्ली हाट में सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक चल रहा है। यह महोत्सव 15 फरवरी 2021 तक चलेगा।
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने सोमवार को इस जनजातीय समारोह आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर, श्री नायडू ने विकास के एक ऐसे मॉडल को अपनाये जाने का आह्वान किया जो आदिवासियों की विशेष पहचान को बनाए रख सके। उन्होंने कहा कि "उनकी संस्कृति ही उनकी पहचान है।" उन्होंने आदिवासियों को मुख्यधारा में शामिल करने के क्रम में इस संस्कृति को बरकरार रखे जाने की इच्छा जताई। जनजातीय हस्तशिल्प की विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने आदिवासी लोगों के उत्पादों को बढ़ावा देने तथा उन्हें लोकप्रिय बनाने और उनकी आय के स्रोतों को बेहतर करने के उद्देश्य से उनके प्राकृतिक कौशल को सही दिशा देने की जरूरत पर बल दिया।
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने कहा, “यह वार्षिक उत्सव देश की पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करता है और आदिवासी कारीगरों को बड़े बाजारों से जोड़ता है। यहांतक कि यह भारत के जनजातीयलोगों की विविधता और उनकी समृद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करता है।”
आदि महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। यह महोत्सव देश भर के आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविधता से लैस शिल्प एवंसंस्कृति से लोगों को एक स्थान पर परिचित करने का एक प्रयास है। हालांकि, महामारी के कारण, इस महोत्सव के 2020 के संस्करण का आयोजन नहीं किया जा सका।
इस महोत्सव का विषय "जनजातीय शिल्प, संस्कृति और वाणिज्य की भावना का एक उत्सव" है, जोकि जनजातीय जीवन के मूल लोकाचार का प्रतिनिधित्व करता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एससी और एसटी उद्यमियों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सीपीएसई का अभिनंदन किया गया
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  राज्य मंत्री  श्री गिरिराज सिंह ने अनुसूचित जाति  और अनुसूचित जनजाति  उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत अनुकरणीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए आज चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों  का अभिनंदन किया। महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न एवं सामान्य श्रेणियों वाले 14 सीपीएसई का अभिनंदन किया गया। देश भर के 70 सीपीएसई ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री गिरिराज सिंह ने बताया कि सार्वजनिक खरीद नीति के तहत सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अपनी कुल वार्षिक खरीद का न्यूनतम 25 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों  से खरीदना पड़ता है। इसमें से 4 प्रतिशत एससी एवं एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली इकाइयों  के लिए निर्धारित है। इसके अलावा, 358 वस्तुएं विशिष्ट तौर पर एमएसई से ही खरीद के लिए आरक्षित हैं।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का उत्पादन किये जाने के उद्देश्य से एमएसएमई द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों का निरंतर उन्नयन सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत है, ताकि उन्हें विपणन योग्य और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज एमएसएमई विनिर्माण, निर्यात और रोजगार सृजन के मोर्चे पर अग्रणी है। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि विभिन्न उपायों जैसे कि जमानत या रेहन मुक्त ऋणों के प्रावधान से जुड़ी सीमा को बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये करने, प्रौद्योगिकी के उन्नयन, क्लस्टर विकास, वेन्डर विकास और एससी-एसटी उद्यमियों को वित्तीय लाभ देने से जुड़ी योजनाओं की बदौलत ही यह संभव हो पाया है।
उन्होंने कहा कि एमएसएमई मंत्रालय और समस्त केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एससी/एसटी के उद्यमों से 4 प्रतिशत की खरीद का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में सही ढंग से अग्रसर हैं। श्री गिरिराज सिंह ने सीपीएसई से यह अनुरोध किया कि वे एमएसएमई से अपनी खरीद बढ़ाएं और 25 प्रतिशत की ‘सीमा’ तोड़ दें तथा एमएसएमई से अपने ‘संबंध’ मजबूत करें, ताकि समावेशन और विकास सुनिश्चित किया जा सके।
जिन सीपीएसई का अभिनंदन किया गया उनमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनबीसीसी  लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, एमएमटीसी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, पीईसी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी शामिल हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति चेन्नई और आंध्र प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे
उपराष्ट्रपति एल्यूमिनियम मिश्र धातु विकास और निर्माण सुविधा का शिलान्यास करेंगे
वे गूडूर-विजयवाड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 24 अगस्त से 29 अगस्त, 2019 तक चेन्नई और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे तथा वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
24 अगस्त, 2019 को उपराष्ट्रपति चेन्नई में श्री धर्ममूर्ति राव बहादुर कलावला कुनन्न चेट्टी के 150वें जयंती समारोह में शिरकत करेंगे।
25 अगस्त, 2019 को उपराष्ट्रपति आंध्र प्रदेश में गूडूर रेलवे स्टेशन पर गूडूर-विजयवाड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वे चेरलोपल्ली और रापूरु रेलवे स्टेशनों के बीच बनी 6.6 किलोमीटर लंबी सुरंग का दौरा करेंगे। यह सुरंग घोड़े की नाल की डिजाइन की है और इंजीनियरिंग का अनोखा नमूना है। दोपहर में वे नेल्लोर में श्री कस्तूरबा कला क्षेत्रम में विक्रम सिम्हापुरी विश्वविद्यालय के दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे।
26 अगस्त, 2019 को श्री नायडू एल्यूमिनियम मिश्र धातु विकास और निर्माण सुविधा के शिलान्यास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। उल्लेखनीय है कि यह नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड  और मिश्र धातु निगम लिमिटेड  का संयुक्त उपक्रम है, जो औद्योगिक पार्क, बोड्डूवरीपालेम कोडालूवुरू, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में स्थित है।
27 अगस्त, 2019 को श्री नायडू विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों के प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत करेंगे तथा प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार उत्पादों का अवलोकन करेंगे। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश कौशल विकास निगम के सहयोग से स्वर्ण भारत न्यास कर रहा है। यह कार्यक्रम स्वर्ण भारत न्यास, अटकुर, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में होगा।
28 अगस्त, 2019 को उपराष्ट्रपति नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकीय प्रयोगशाला, डीआरडीओ, वाइजैक, आंध्र प्रदेश में हिस्सा लेंगे।
29 अगस्त, 2019 को श्री नायडू वाइजैक, आंध्र प्रदेश में प्रायोगिक सूक्ष्मतरंग इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी तथा अनुसंधान संस्था  का दौरा करेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत 6-8 जून, 2019 को ब्यून्स आयर्स में ‘द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट’ में भाग लेंगे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 6-8 जून, 2019 के दौरान अर्जेटीना के ब्यून्स आयर्स में आयोजित होने वाले ‘द्वितीय ग्लोबल डिसबिलिटी समिट’ में भाग लेने के लिए आज अर्जेटीना के लिए रवाना हो रहा है। इस शिष्टमंडल में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की सचिव श्रीमती शकुंतला गैमलीन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ और केन्द्रीय मंत्री के निजी सचिव श्री नीरज सेमवाल शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनियाभर में दिव्यांगजनों  के अधिकारिता एवं समावेशन से संबंधित मुद्दों पर विचार करना एवं एक स्वतंत्र एवं सम्मानित जीवन जीने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए एक तंत्र की रूपरेखा तैयार करना है। केन्द्रीय मंत्री ने जुलाई, 2018 में लंदन में आयोजित ‘प्रथम वैश्विक विकलांगता शिखर सम्मेलन’ में भी भाग लिया था।
यह शिष्टमंडल 9-10 जून, 2019 को दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन  तैयार करने के लिए अर्जेटीना सरकार के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्शों में भी भाग लेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
हम अपनी मूल्यवान धरोहरों को देश वापस लाने के लिये लगातार काम कर रहे हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशों से राष्ट्रीय धरोहरों को वापस लाने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के उस ट्वीट का जवाब दिया है, जिसमें श्री रेड्डी ने जानकारी दी है कि चोल कालखंड  में श्री वरतराज पेरुमल, पोट्टावेली वेल्लुर, अरियालुर जिले में स्थित विष्णु मंदिर से भगवान हनुमान की जो प्रतिमा चोरी हो गई थी, वह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास को सौंप दी गई है।
अब तक विभिन्न देशों से 251 प्राचीन कालीन वस्तुओं को वापस प्राप्त किया गया है, जिनमें 238 अति प्राचीन वस्तुओं को 2014 के बाद वापस लाया गया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“हम अपनी मूल्यवान धरोहरों को देश वापस लाने के लिये लगातार काम कर रहे हैं।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने तिरूवनंतपुरम में ‘लोकतंत्र का त्योहार’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया
बहस और परस्पर मेल-मिलाप की संस्कृति से राजनीतिक हिंसा की प्रवृत्तियों का सामना किया जाना चाहिए : राष्ट्रपति
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  तिरूवनंतपुरम में केरल विधानसभा की हीरक जयंती समारोह के समापन आयोजन के रूप में ‘लोकतंत्र का त्योहार’ कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राजनीति, सार्वजनिक जीवन और लोकतंत्र की गुणवत्ता समाज के आवश्यक तत्वों के प्रतिबिंब होते हैं। केरल विधानसभा और इसकी बहसें व परिचर्चाएं तथा मानवीय मूल्य राज्य की परंपराओं का दर्पण हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछली सदियों में भी केरल की सामाजिक संरचना ने बहस और संवाद को प्रोत्साहित किया है। आदि शंकराचार्य, श्री नारायण गुरु और अय्यंकली जैसे दूरदर्शी सुधारकों ने यही रास्ता दिखाया है। विभिन्न मतों जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, यहूदी को मानने वालों को यही बात प्रेरित करती रही है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोई व्यक्ति एक मत विषेश को मान सकता है, अन्य किसी मत को मान सकता है या मत को बिलकुल नहीं मान सकता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि बहस और परस्पर मेल-मिलाप की संस्कृति केरल के जीवन का डीएनए रहा है और इसे संरक्षित रखा जाना चाहिए।
पिछले 60 वर्षों के दौरान केरल विधानसभा के योगदान की प्रशंसा करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में राजनीतिक हिंसा एक विरोधाभास के रूप में विद्यमान है। यह दुर्भाग्य पूर्ण है और राज्य तथा इसके लोगों की गौरवशाली परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सभी राजनीतिक समूहों और नागरिकों को ऐसी प्रवृत्तियों की रोकथाम के लिए प्रयास करना चाहिए। बहस, मतभेद और असहमति पूरी तरह स्वीकार्य हैं और हमारी राजनीति में इनका स्वागत किया जाना चाहिए। हिंसा का हमारे संविधान में कोई स्थान नहीं है।