ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 से निपटने के लिए सीआईपीईटी स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में विनिर्माण पर अनुसंधान एवं विकास और डब्ल्यूएचओ/आईएसओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीपीई एवं अन्य जरूरी उत्पादों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने का काम शुरू करेगा
सीआईपीईटी के मुरुथल, जयपुर, मदुरै और लखनऊ केंद्रों ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में फेस शील्ड विकसित किया है
भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में विनिर्माण पर अनुसंधान एवं विकास  और डब्ल्यूएचओ/ आईएसओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार पीपीई और अन्य जरूरी जरूरी उत्पादों को आधिकारिक रूप से प्रमाणित करने का काम शुरू करेगा।
सीआईपीईटी ने बताया है कि कैबिनेट सचिवालय की तरफ से मिले निर्देशों के अनुसार सीआईपीईटी को स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का काम शुरू करने की सलाह दी गई है। भुवनेश्वर, चेन्नई और लखनऊ के तीन सीआईपीईटी: प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान केंद्रों पर परीक्षण एवं अंशशोधन के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन बोर्ड प्रयोगशालाओं में पीपीई एवं सहायक उपकरणों की डब्ल्यूएचओ/आईएसओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच के लिए परीक्षण सुविधा जल्द ही तैयार करा दी जाएगी।
सीआईपीईटी: कौशल एवं तकनीकी मदद केंद्र , मुरुथल ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में स्वास्थ्य कर्मियों, किसानों, श्रमिकों, पुलिसकर्मियों इत्यादि को सहायता करने प्रदान करने के लिए एक 'फेस शील्ड' विकसित किया है।
सीआईपीईटी: सीएसटीएस, जयपुर; सीआईपीईटी: आईपीटी, लखनऊ और सीआईपीईटी: सीएसटीएस मदुरै ने 'फेस शील्ड' विकसित किए थे और इससे किसानों का खेती का काम प्रगति पर है।
सीआईपीईटी ने आवश्यक सेवा को जारी रखने में मदद करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देश पर खाद्यान्न पैकेजिंग की जांच के लिए अपनी क्षमता में विस्तार किया था।
बाधाओं को दूर करने की दिशा में कदम उठाने के लिए 9 सदस्यीय दल का गठन किया गया है और इसके अनुसार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी मदद के लिए उद्योगों को डोर सर्विसेज शुरू करना प्रस्तावित है। इसी तरह सीआईपीईटी ने तीन शिफ्ट में एक-दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए न्यूनतम श्रम शक्ति के साथ काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।
कोविड-19 महामारी के संकट की स्थिति में मदद करने के लिए सीआईपीईटी ने पीएम केयर्स फंड और स्थानीय निकायों/नगर निगमों/राज्य सरकार प्राधिकरणों को भी आर्थिक मदद कर सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम शुरू किया है । सीआईपीईटी के सभी कर्मचारियों ने मिलकर 1 दिन का वेतन कुल 18.25 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं।
कोरोनावायरस कोविड-19 के फैलाव के चलते भारत सरकार द्वारा लागू लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे पीड़ितों और प्रवासी श्रमिकों का दुख कम करने के लिए सीआईपीईटी ने सक्षम अधिकारियों की अनुमति से विभिन्न स्थानीय निकायों/नगर निगमों/राज्य प्राधिकरणों को अब तक कुल 85.50 लाख रुपये का योगदान किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर महामहिम डॉ. हुन मैनेट को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर महामहिम डॉ. हुन मैनेट को बधाई दी।
एक्स पर एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने पर महामहिम @Dr_Hunmanet_PM को बधाई। मैं हमारे मैत्रीपूर्ण ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हूं। @peacepalace_kh”
वित्त मंत्रालय
मुख्य सचिवों के दूसरे सम्मेलन से ठीक पहले विनिर्माण, आवास एवं रियल एस्टेट, और सेवाओं में निजी निवेश पर कार्यशाला आयोजित
मुख्य सचिवों के दूसरे सम्मेलन से ठीक पहले स्तंभ 1 - विकास और रोजगार सृजन के तहत उप-विषय 2 - अवसंरचना और निवेश के ट्रैक 2 - विनिर्माण, आवास एवं रियल एस्टेट, और सेवाओं में निजी निवेश पर आमने-सामने बैठकर कार्यशाला ट्रैक- नेतृत्व राज्य असम और केंद्रीय नोडल विभाग यानी, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2022 को आईआईटी गुवाहाटी, असम में आयोजित की गई, और इसमें 19 राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से भागीदारी देखी गई। इस कार्यशाला में राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग एवं शिक्षा जगत के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
इस कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के सचिव श्री अजय सेठ और असम सरकार के मुख्य सचिव श्री पबन कुमार बोरठाकुर ने किया। उन्होंने विचारों, संभावित समाधानों और तरह-तरह की सीख एवं सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य चर्चाएं करने के लिए इस अवसर का उपयोग करने का सुझाव दिया। उन्होंने उन व्यावहारिक सिफारिशों को पेश करने की आवश्यकता पर भी विशेष जोर दिया जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अत्यंत प्रासंगिक हैं और इस वर्ष के सीएस सम्मेलन की थीम - 'विकसित भारत - अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना' के अनुरूप हैं।
संदर्भ तय करने वाले अपने संबोधन में श्री समीर सिन्हा, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, असम सरकार ने उस पृष्ठभूमि और कदमों से अवगत कराया जिनकी बदौलत आज आमने-सामने बैठकर यह कार्यशाला आयोजित की जा सकी है। इन कदमों में अवधारणा नोट एवं पृष्ठभूमि प्रपत्र तैयार करना और इस महीने की शुरुआत में वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक आयोजित करना, इत्यादि शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैक 2 चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों की एक समग्र तस्वीर पेश की।
इस कार्यशाला के दौरान उद्योग एवं शिक्षा जगत और राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिसके बाद प्रमुख कार्यान्वयन मॉडलों, समस्त परियोजनाओं एवं योजनाओं से जुड़े विचारों व अनुभवों और आगे की राह पर खुली चर्चा हुई।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर–II
आईएनएस ऐरावत द्वारा सूडान को खाद्य सहायता सौंपी गयी
('मिशन सागर-II' के एक अंग के रूप में, भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत ने 02 नवंबर 2020 को पोर्ट सूडान में प्रवेश किया। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं और कोविड-19 महामारी से उबरने में मित्र देशों को सहायता प्रदान कर रही है। इसी के अनुरूप, आईएनएस ऐरावत सूडान के लोगों के लिए 100 टन खाद्यान्न सहायता की एक खेप लेकर गयी है।
मिशन सागर-II, मई-जून 2020 में संपन्न किए गए प्रथम ‘मिशन सागर’ का अनुसरण करता है। प्रथम ‘मिशन सागर’ के तहत भारत ने मालदीव, मॉरीशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस को खाद्य सहायता और दवाइयां प्रदान की। मिशन सागर-II के एक अंग के रूप में, भारतीय नौसेना जहाज ऐरावत सूडान, दक्षिण सूडान, जिबूती और इरिट्रिया को खाद्यान्न सहायता पहुंचाएगा।
मिशन सागर-II, ‘सागर’ क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह मिशन भारत द्वारा अपने समुद्री पड़ोसियों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करता है और मौजूदा बंधन को और अधिक मजबूत करता है। रक्षा एवं विदेश मंत्रालय और भारत सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ नजदीकी समन्वय स्थापित करते हुए भारतीय नौसेना इस मिशन को आगे बढ़ा रही है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जेएनपीटी ने जुलाई के दौरान कार्गो हैंडलिंग में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की
जेएनपीटी अस्पताल ने 10,000 से अधिक लोगों के टीकाकरण के साथ एक नई उपलब्धि हासिल की
देश के एक प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट- जेएनपीटी ने जुलाई 2021 में 4,33,533 टीईयू  कार्गो हैंडलिंग दर्ज की जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 3,44,316 टीईयू कार्गो हैंडलिंग के मुकाबले 21.15 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों के दौरान जेएनपीटी में कंटेनर ट्रैफिक की हैंडलिंग 1,797,838 टीईयू थी जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 1,192,165 टीईयू के कंटेनर ट्रैफिक के मुकाबले 50.80 प्रतिशत अधिक है।
रेल परिचालन के संदर्भ में जेएनपीटी ने जुलाई 2021 के दौरान 503 रेक से 77,662 टीईयूएस आईसीडी ट्रैफिक का संचालन किया और रेल-गुणांक 17.91 प्रतिशत रहा। सड़क से रेल मॉडल को बढ़ावा देने के लिए जेएनपीटी कोंकण रेलवे पर जेएनपीटी और बाली  के बीच रेल सेवा शुरू करने जैसी कई पहल कर रही है। इसके अलावा, आईटीआरएचओ जैसी कई अन्य पहल की जा रही है जिससे ट्रेन प्लेसमेंट, ट्रैक उत्पादकता, दक्षता, लागत प्रभावी संचालन, आईडीसी बॉक्स के आयात में लगने वाले समय को कम करने, निर्यात के लिए आईसीडी बॉक्स को समय पर संबंधित टर्मिनल तक पहुंचाने और जेएनपीटी में रेल की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिली है।
जेएनपीटी के अध्यक्ष श्री संजय सेठी ने इस प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य हितधारकों के साथ पोर्ट ट्रस्ट आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसने नवनिर्मित तटीय बर्थ पर परीक्षण के तौर पर परिचालन भी शुरू किया है। यह तटीय कार्गो की आवाजाही को प्रोत्साहित करेगा, तटीय शिपिंग के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा और कम लागत के साथ प्रभावी बहु-मॉडल परिवहन समाधान सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि बंदरगाह आधारित औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए जेएनपीटी एसईजेड में 9 भूखंडों के सफल बोलीदाताओं को एक आशय पत्र भी सौंपा गया है। श्री सेठी ने कहा कि पोर्ट ट्रस्ट ने महीने के दौरान मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा वस्तुओं की निकासी और खरीद एवं आपूर्ति के लिए लगातार काम किया।
श्री सेठी ने कहा कि हितधारकों, कर्मचारियों और स्थानीय समुदाय के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक तौर पर एक जागरूक संगठन के रूप में जेएनपीटी अस्पताल ने 10,000 से अधिक लोगों को कोविड-19 टीके की खुराक दी है। यह टीकाकरण अभियान न केवल जेएनपीटी के कर्मचारियों के लिए बल्कि बंदरगाह क्षेत्र में और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों के लिए भी चलाया जा रहा है।
नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  भारत के प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। इसका परिचालन 26 मई 1989 को शुरू हुआ था और उसके बाद के के तीन दशक से भी कम समय में जेएनपीटी एक बल्क-कार्गो टर्मिनल के तौर पर देश का एक प्रमुख कंटेनर बंदरगाह बन गया है।
वर्तमान में जेएनपीटी पांच कंटेनर टर्मिनल का संचालन करता है: जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल , न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल , गेटवे टर्मिनल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड , न्हावा शेवा इंटरनेशनल गेटवे टर्मिनल  और हाल में चालू भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड । इस बंदरगाह पर सामान्य कार्गो के लिए एक उथले पानी का बर्थ और एक अन्य तरल कार्गो टर्मिनल भी है जिसका प्रबंधन बीपीसीएल-आईओसीएल कंसोर्टियम और नवनिर्मित तटीय बर्थ द्वारा किया जाता है।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: सशस्त्र बलों के लिए सॉफ्टवेयर से चलने वाले रेडियो का स्वदेशीकरण रक्षा मंत्रालय की उच्च प्राथमिकता है
सॉफ्टवेयर से चलने वाले रेडियो  के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रक्रिया तेज कर दी है। अब देश का अग्रणी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, सशस्त्र बलों द्वारा की जाने वाली इन रेडियो की मांगों को पूरा करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील एसडीआर तकनीक और उत्पादों के लिए "समग्र उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन फ्रेमवर्क" की जरूरत है। इसके लिए स्वदेशी; डिज़ाइन, विकास, निर्माण, टेस्टिंग, प्रमाणन और प्रबंधन के परितंत्र की जरूरत होती है। एसडीआर तकनीकी के स्वदेशीकरण को उच्च प्राथमिकता देते हुए रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि सुरक्षित रेडियो संचार की दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह कोशिश महत्वपूर्ण साबित होगी।
स्वदेशी एसडीआर तकनीकी के दो अहम तत्व- मानकीकृत 'ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एनवॉयरनमेंट ' और एप्लीकेशन  हैं। इन एप्लीकेशन का वेवफॉर्म कोष और परीक्षण सुविधा केंद्रों से जुड़ा होना जरूरी है। मानकीकृत ओई होने से अलग-अलग विक्रेताओं के एसडीआर रेडियो में आपसी संचालन और 'वेवफॉर्म पोर्टबिलिटी' सुनिश्चित हो पाती है। इस दिशा में रक्षा मंत्रालय ने भारत आधारित ऑपरेटिंग इकोसिस्टम से संबंधित चीजों की व्याख्या करने वाले 'इंडिया सॉफ्टवेयर कम्यूनिकेशन आर्किटेक्चर  प्रोफाइल या इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर" को लाने का फैसला किया है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाई गई एससीए समिति के अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉ. अभय करनाडिकर ने "भारत एससीए प्रोफाइल" का विचार सामने रखा था। डीईएएल/डीआरडीओ ने एसडीआर के स्वदेशी विकास के लिए रोडमैप और समय-सीमा दर्शाने वाली ड्रॉफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट  बनाई थी।
डीआरडीओ, अकादमिक व उद्योग जगत के साथ मिलकर, रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले 'रक्षा उत्पादन में मानकीकरण' के निदेशक  की निगरानी में आईआरएसए को विकसित किया जाएगा। इसके तहत तीन से छ: महीने में परिभाषा जारी की जाएगी, जबकि अगले 18 महीने संदर्भ व्याख्याएं, परीक्षण और अनिवार्य प्रमाणन उपकरणों को बनाने में दिए जाएंगे।
आईआरएसए की उपलब्धता से भारतीय सॉफ्टवेयर विक्रेताओं को एसडीआर उत्पादन, उन्हें आपस में क्रियान्वयन युक्त बनाने के साथ-साथ सुरक्षा पैमानों के स्तर योग्य एसडीआर के निर्माण में मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय आईआरएसए को संसूचित करेगा और इसे औद्योगिक जगत के साथ साझा करेगा, ताकि भारतीय सुरक्षाबलों के उपयोग के लिए मानकीकृत एसडीआर का निर्माण हो पाए और मित्र देशों को इनका निर्यात किया जा सके।
विकास की इस प्रक्रिया में शामिल तीन संस्थान- डीईएएल/डीआरडीओ, आईआईटी-कानपुर और रक्षा मंत्रालय हैं, यह संस्थान डीपीआर के मुताबिक अपना काम शुरू कर चुके हैं। रक्षा सचिव डॉ. अजय पटेल ने सभी संस्थानों पर भरोसा जताया और कहा कि इससे अहम रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण की दिशा में नए प्रतिमान स्थापित होंगे। अब तक इन उपकरणों को विदेश से ही आयात किया जाता रहा है। इससे 'आत्मनिर्भरता' की कोशिशों को बल मिलेगा और आयात का बजट कम होगा, साथ ही सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित रेडियो नेटवर्क का निर्माण भी हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक निश्चित समयसीमा में इन सभी कोशिशों को पूरा किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे
यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी
वंदे भारत ट्रेन लगभग साढ़े सात घंटे में मुंबई और गोवा के बीच की यात्रा को पूरा करेगी, इस मार्ग की वर्तमान में सबसे तेज ट्रेन की तुलना में, यात्रा-अवधि में लगभग एक घंटे की बचत होगी
ट्रेन यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी तथा पर्यटन को बढ़ावा देगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 3 जून को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मडगांव रेलवे स्टेशन से गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।
प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भर भारत के विज़न को साकार करने की दिशा में, अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई - गोवा मार्ग में रेल-संपर्क में सुधार करेगी और क्षेत्र के लोगों को तेज गति और आराम से यात्रा करने का अवसर प्रदान करेगी। यह देश में चलने वाली 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी।
ट्रेन मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के बीच चलेगी। यह ट्रेन इस यात्रा को लगभग साढ़े सात घंटे में पूरा करेगी, जिससे वर्तमान में इन दोनों स्थानों के बीच चलने वाली सबसे तेज ट्रेन की तुलना में, यात्रा-अवधि में लगभग एक घंटे के समय की बचत करने में मदद मिलेगी।
विश्व स्तर की सुविधाओं और कवच तकनीक समेत उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस स्वदेश में निर्मित इस ट्रेन से दोनों राज्यों में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.एस. अरुणाचलम के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन-डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक डॉ. वी.एस. अरुणाचलम के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"डॉ. वी.एस.अरुणाचलम का निधन वैज्ञानिक समुदाय और सामरिक विश्व में एक बड़ा अंतराल छोड़ गया है। उनके ज्ञान, अनुसंधान के प्रति जुनून और भारत की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने में समृद्ध योगदान के लिए उनकी काफी सराहना की गई। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति संवेदनाएं। ऊं शांति।"
शिक्षा मंत्रालय
वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में देश भर से 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया
वीर गाथा परियोजना के तीसरे संस्करण में सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए कविताएँ, पेंटिंग, निबंध, वीडियो आदि भेजे।
प्रोजेक्ट वीर गाथा को वीरता पुरस्कार पोर्टल  के तहत 2021 में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य छात्रों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं के साहसी कार्यों और इन बहादुरों के जीवन की कहानियों का विवरण सामने लाना है जिससे देशभक्ति और नागरिक चेतना के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सके। प्रोजेक्ट वीर गाथा ने स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं पर आधारित रचनात्मक परियोजनाओं/गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक मंच प्रदान करके इस इस महान उद्देश्य को पूर्ण किया है।
वीर गाथा परियोजना के दो संस्करण  क्रमशः 2021 और 2022 में आयोजित किए गए हैं। वीर गाथा परियोजना 3.0 के अंतर्गत अब तक निम्नलिखित गतिविधियाँ आयोजित की जा चुकी हैं:
स्कूल स्तर की गतिविधियाँ: स्कूलों ने विभिन्न परियोजनाएँ/गतिविधियाँ  शुरू की हैं और माईगव पोर्टल पर प्रत्येक स्कूल से कुल 04 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियाँ अपलोड की गई हैं।
इसके साथ ही, हमारे देश के वीरता पुरस्कार विजेताओं के बारे में स्कूली छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठनों और सेना/नौसेना/वायु सेना के माध्यम से देश भर के स्कूलों के लिए वर्चुअल/आमने-सामने के जागरूकता कार्यक्रम/सत्र आयोजित किए हैं।
वीर गाथा परियोजना  में 8 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया और वीर गाथा परियोजना  में 19 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।
वीर गाथा परियोजना  और  के दौरान, 25 विजेताओं  का चयन किया गया और नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वीर गाथा प्रोजेक्ट  में 100 विजेताओं  को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा और नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
इस वर्ष, वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 में, जिला  और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश  विजेता होंगे और ऐसे सभी विजेताओं को संबंधित जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी ने आईआईटी कानपुर के साथ स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन , विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक पीएसयू और देश का अग्रणी एनबीएफसी द्वारा स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण, अनुसंधान और उद्यमिता विकास के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-कानपुर  के साथ एक एमओए पर हस्ताक्षर किए। इस एमओए के अंतर्गत, पीएफसी अपनी सीएसआर पहल के लिए आईआईटी-कानपुर को 2,38,97,000 रुपये  की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
पीएफसी के कार्यकारी निदेशक , श्री आर मुरारी ने बताया कि इस समझौते का उद्देश्य स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास के लिए बुनियादी ढांचे के विकास में आईआईटी-कानपुर को सहायता प्रदान करना है। परियोजना के हिस्से के रूप में, आईआईटी-कानपुर द्वारा प्रतिभागियों को स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर न केवल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा बल्कि स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी पर डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज के लिए चयनित किए गए 9 उम्मीदवारों को फैलोशिप भी प्रदान की जाएगी। इन फैलो को आईआईटी-कानपुर के स्टार्ट-अप इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन सेंटर  की ओर से सहायता भी प्रदान की जाएगी और उन्हें उद्यमिता गतिविधियों की शुरुआत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
पीएफसी के मुख्य महाप्रबंधक , श्री एम प्रभाकर दास और आईआईटी-कानपुर के डीन रिसोर्स और एलुमनी, श्री जयंत कुमार सिंह के द्वारा संबंधित संस्थानों की ओर से एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
नीति आयोग
नीति आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुमन बेरी का स्वागत किया
नीति आयोग ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में श्री सुमन बेरी का स्वागत किया। उनकी नियुक्ति 1 मई, 2022 से प्रभावी है। श्री बेरी एक अनुभवी नीतिगत अर्थशास्त्री और अनुसंधान प्रशासक हैं। श्री बेरी भारत सरकार के एक महत्वपूर्ण थिंक टैंक के प्रमुख के रूप में डॉ. राजीव कुमार से पदभार ग्रहण करेंगे।
श्री बेरी ने कहा, "श्री राजीव कुमार ने मुझे एक सशक्त संगठन सौंपा है, जिसमें बहुत सारी नई, युवा प्रतिभाएं शामिल हैं और सरकार के अंदर और बाहर हितधारकों के साथ मजबूती से जुड़ी है।" उन्होंने कहा, “मैं इस बड़ी वैश्विक अनिश्चितता के दौर में इसका प्रभार सौंपे जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। गहन विश्लेषण और व्यापक बहस के आधार पर भविष्य के मार्ग के बारे में एक दृष्टिकोण विकसित करना और भारत के राज्यों के साथ काम करना, जहां अंततः आर्थिक विकास होना है, नीति आयोग की चुनौती है। भारत की आर्थिक और सामाजिक पसंद पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है।"
श्री बेरी ने पहले नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकनॉमिक रिसर्च  के महानिदेशक  और रॉयल डच शेल के ग्लोबल चीफ इकनॉमिस्ट के रूप में कार्य किया है। वे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, सांख्यिकीय आयोग और मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। एनसीएईआर से पहले, श्री बेरी वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक से जुड़े थे और लैटिन अमरीका पर केंद्रित मैक्रो-इकनॉमी, वित्तीय बाजार और सार्वजनिक ऋण प्रबंधन उनके क्षेत्रों में शामिल थे।
हाल में वे सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली में सीनियर विजिटिंग फेलो; ब्रूगल, ब्रुसेल्स में नॉन-रेजीडेंट फेलो; और वुडरो विल्सन सेंटर, वाशिंगटन डीसी में ग्लोबल फेलो के रूप में संबद्ध रहे हैं। उन्होंने शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, नई दिल्ली के बोर्ड में भी काम किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.68 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 38,293 हैं
पिछले 24 घंटों में 3,805 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.39 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.68 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415204
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दूसरी खुराक
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10118887
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प्रीकॉशन खुराक
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7028132
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18436829
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दूसरी खुराक
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17716548
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प्रीकॉशन खुराक
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13659353
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41030931
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दूसरी खुराक
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31793640
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61946334
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दूसरी खुराक
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53078937
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561283472
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दूसरी खुराक
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515813517
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प्रीकॉशन खुराक
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96202389
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204031332
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दूसरी खुराक
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196972934
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प्रीकॉशन खुराक
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49006717
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127670033
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दूसरी खुराक
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123146337
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प्रीकॉशन खुराक
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47494321
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प्रीकॉशन खुराक
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21,33,90,912
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कुल
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2,18,68,45,847
भारत में सक्रिय मामले आज 38,293 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.09 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.73 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,069 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,24,164 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 2,95,416 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.53 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.39 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.29 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 मई से 21 मई, 2023 तक हिरोशिमा, जापान का दौरा करेंगे। श्री मोदी जापान की अध्यक्षता में जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा फुमियो के निमंत्रण पर हिरोशिमा आ रहे हैं। इस सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ शांति, स्थिरता, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ढांचागत विकास जैसे विभिन्न विषयों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, जापान के प्रधानमंत्री श्री किशिदा फुमियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन में भाग लेने वाले कुछ अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे।
इसके बाद प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी के पोर्ट मोरेस्बी की यात्रा करेंगे। वहां वह 22 मई 2023 को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारापे के साथ भारत प्रशांत द्वीप देशों के लिए फोरम  के तीसरे शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे। 2014 में लॉन्च किए गए एफआईपीआईसी में भारत और 14 प्रशांत द्वीप देश  शामिल हैं, जिनमें फिजी, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु, किरिबाती, समोआ, वानुअतु, नीयू, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ मार्शल आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स, पलाऊ, नाउरू और सोलोमन द्वीप सम्मिलित हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के पापुआ न्यू गिनी में द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे, जिसमें गवर्नर-जनरल सर बॉब डाडे और प्रधानमंत्री श्री जेम्स मारपे के साथ बैठकें शामिल हैं। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की यह पहली यात्रा होगी।
इसके बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के माननीय प्रधानमंत्री श्री एंथोनी अल्बनीज के निमंत्रण पर 22 से 24 मई 2023 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। जहां वह संयुक्त राज्य अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति श्री जोसेफ आर बाइडेन जूनियर और जापान के प्रधानमंत्री माननीय श्री किशिदा फुमियो के साथ क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन नेताओं को भारत-प्रशांत क्षेत्र में विकास पर चर्चा करने और एक खुले और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा।
प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान 24 मई 2023 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 मई 2023 को ऑस्ट्रेलियाई सीईओ और प्रमुख व्यापारियों के साथ बातचीत करेंगे और सिडनी में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करेंगे।