ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को साकार करने में प्लास्टिक उद्योग की अहम भूमिका- केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे
प्लास्टिक उद्योग का दो दिवसीय वैश्विक एमएसएमई सम्मेलन गोवा में आयोजित
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और अखिल भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ ने गोवा में दो दिवसीय वैश्विक एमएसएमई सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन 5 अरब अमरीकी डॉलर की अर्थव्यवस्था में भारतीय प्लास्टिक उद्योग के लिए एक अवसर है। केन्द्रीय मंत्री नारायण राणे और गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने आज दो दिवसीय वैश्विक एमएसएमई सम्मेलन का उद्घाटन किया।
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश में प्लास्टिक उद्योग अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। उनका मानना है कि वर्तमान में लगभग 50,000 उद्योग प्लास्टिक क्षेत्र में संचालित हैं और इनमें से अधिकांश उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के हैं। उन्होंने कहा कि ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख करोड़ रुपये का योगदान करते हैं और 50,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का प्लास्टिक भारत से निर्यात किया जाता है।
एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने कहा कि देश में 60 प्रतिशत प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो रहा है, जो विकसित देशों की तुलना में अधिक है। सरकार के 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया', 'स्वच्छ भारत' और 'डिजिटल इंडिया' पहलों के माध्यम से प्लास्टिक उत्पादन बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि 2027 तक, प्लास्टिक उद्योग का सालाना कारोबार 10 लाख करोड़ रुपये होने की उम्मीद है, निर्यात दो लाख टन तक बढ़ जाएगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस उद्योग के माध्यम से अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
श्री नारायण राणे ने प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नवीनतम तकनीक के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए सरकार का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' की परिकल्पना को पूरा करने में प्लास्टिक उद्योग का योगदान को पर्याप्त सफलता मिलेगी।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने प्लास्टिक उद्योग से मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि गोवा सरकार प्लास्टिक उद्योग को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान, विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे, जैसे 'सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से प्लास्टिक उद्योग के लिए अवसर', 'प्लास्टिक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की योजनाएं' और ' भारतीय टूलींग क्षेत्र में नवीनतम तकनीक'।
उद्घाटन सत्र में गोवा सरकार में उद्योग मंत्री मौविन गुडिन्हो; भारतीय प्लास्टिक निर्माता संघ के अध्यक्ष मयूर शाह; एमएसएमई मंत्रालय में संयुक्त सचिव मर्सी इपाओ, केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनीष चड्ढा उपस्थित थे।
सम्मेलन में 250 से अधिक उद्योग भाग ले रहे हैं, जिसमें प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, बी2बी बैठकें, बिजनेस नेटवर्किंग, केस स्टडीज, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां और पैनल चर्चाएं देखने को मिलेंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 213.91 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.05 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 50,594 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,379 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.70 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.00 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 213.91 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.05 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414361
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दूसरी खुराक
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10109378
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प्रीकॉशन खुराक
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6826177
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18435202
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दूसरी खुराक
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17703732
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प्रीकॉशन खुराक
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13285004
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40507953
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दूसरी खुराक
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30574338
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61745431
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दूसरी खुराक
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52516492
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560774923
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दूसरी खुराक
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513830904
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प्रीकॉशन खुराक
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70536509
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203940089
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दूसरी खुराक
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196498608
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प्रीकॉशन खुराक
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38532884
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127607317
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दूसरी खुराक
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122827616
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प्रीकॉशन खुराक
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42483016
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प्रीकॉशन खुराक
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17,16,63,590
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कुल
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2,13,91,49,934
भारत में सक्रिय मामले आज 50,594 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.70 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 7,094 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,38,93,590 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,379 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,21,917 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.80 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.00 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.67 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम भारतीय जन औषधि परियोजना ने इलाज के खर्च को लेकर देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं दूर की हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय जन औषधि परियोजना  की उपलब्धियां काफी संतोषप्रद हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना से न केवल इलाज के खर्च को लेकर देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं दूर हुई हैं, बल्कि उनका जीवन भी आसान हुआ है।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर के बताया कि आज पांचवां जन औषधि दिवस देशभर में मनाया जा रहा है। इस योजना ने भारत के आम लोगों के जीवन पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डाला है। देश के 12 लाख से अधिक निवासी रोज जन औषधि केंद्रों से दवायें खरीद रहे हैं। यहां उपलब्ध दवायें बाजार कीमत से 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती हैं।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियां काफी संतोषप्रद हैं। इससे न केवल इलाज के खर्च को लेकर देश के करोड़ों लोगों की चिंताएं दूर हुई हैं, बल्कि उनका जीवन भी आसान हुआ है।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 198.10 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.09 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,98,10,51,075
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शेष टीके
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7,09,24,890
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 198.10 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.09 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” के लिए 15,000 करोड़ रुपये को स्वीकृतिदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने “भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज” के लिए 15,000 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दे दी है। इस स्वीकृत धनराशि का 3 चरणों में उपयोग किया जाएगा और अभी के लिए तत्काल कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया  का प्रावधान किया गया है। बाकी धनराशि मध्यावधि सहयोग  के तौर पर मिशन मोड में उपलब्ध कराई जाएगी।
पैकेज के मुख्य उद्देश्यों में डायग्नोस्टिक्स और कोविड समर्पित उपचार सुविधाओं का विकास, संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जरूरी चिकित्सा उपकरण और दवाओं की केन्द्रीय खरीद, भविष्य में महामारियों से बचाव और तैयारियों में सहयोग के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देना और विकसित करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना और निगरानी गतिविधियां बढ़ाना, जैव सुरक्षा तैयारियां, महामारी अनुसंधान और समुदायों को सक्रिय रूप से जोड़ना तथा जोखिम संचार गतिविधियों के माध्यम से भारत में कोविड-19 के प्रसार को धीमा और सीमित करने के लिए आपात प्रतिक्रिया बढ़ाना शामिल है। इन उपायों और पहलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही लागू किया जाएगा।
पहले चरण में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से पहले ही कई कदम उठा चुका है, जो इस प्रकार हैं :
- पैकेजकेअंतर्गतमौजूदास्वास्थ्यकेन्द्रोंकोकोविडसमर्पितअस्पतालों, समर्पित कोविड स्वास्थ्य केन्द्र और समर्पित कोविड देखभाल केन्द्रों के रूप में तैयार करने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के लिए 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त कोष जारी किया जा चुका है। क्वारंटाइन, आइसोलेशन, परीक्षण, उपचार, बीमारी की रोकथाम, कीटाणुशोधन, सामाजिक दूरी और निगरानी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश, प्रोटोकॉल और परामर्श जारी किए जा चुके हैं। हॉटस्पॉट्स की पहचान की जा चुकी है और रोकथाम की रणनीतियों को लागू किया जा रहा है।
- डायग्नोस्टिक्स  प्रयोगशालाओं का विस्तार किया गया है और प्रतिदिन परीक्षण क्षमता बढ़ाई जा रही है। वास्तव में, राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत मौजूदा बहु-बीमारी परीक्षण प्लेटफॉर्म किया जा रहा है। इस क्रम में कोविड 19 परीक्षण बढ़ाने के लिए 13 लाख डायग्नोस्टिक किट की खरीद का ऑर्डर जारी कर दिया गया है।
- सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक  सहित सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : कोविड 19 के मद्देनजर स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए बीमा योजना” के अंतर्गत बीमा सुरक्षा दी गई है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण , एन95 मास्क और वेंटिलेटर, परीक्षण किट और उपचार में काम आने वाली दवाओं की केन्द्रीय स्तर पर खरीद की जा रही है।
इस व्यय के अधिकांश हिस्से को आपात प्रतिक्रिया, महामारी अनुसंधान और बहु-क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों को सक्षम बनाकर राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूती देने, सामुदायिक जुड़ाव और जोखिम संबंधी संचार व कार्यान्वयन, प्रबंधन, क्षमता निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्था को सक्षम बनाने में उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को परिस्थितियों में बदलाव के आधार पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों  के बीच पैकेज से संबंधित संसाधनों के वितरण के लिए अधिकृत किया गया है।
एएम/ एमपी
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पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने आतिथ्य और पर्यटन उद्योगों को मज़बूत बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए
आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को ,खासतौर से महामारी के समय में, मज़बूत बनाने के अपने प्रयास के तहत पर्यटन मंत्रालय ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियों क्लीयरट्रिप और ईज़ माई ट्रिप के साथ 15 अप्रैल को एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता पत्र का प्राथमिक उद्देश्य उन आवास इकाइयों को व्यापक दृश्यता उपलब्ध कराना है जो ओटीए प्लैटफार्म पर मौजूद साथी एप  पर खुद को स्वप्रमाणित कर चुकी हैं। समझौता पत्र में दोनों पक्षों को इन इकाइयों को निधि एप पर और उसके साथ ही साथी एप पर पंजीकृत कराने के लिए प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय पर्यटन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए समुचित सुरक्षा उपाय अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में भी निर्देश हैं।
इसका उद्देश्य यह भी है कि आवास इकाइयों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जाए ताकि कार्रवाई योग्य अंतरदृष्टि हासिल की जा सके और संरचनागत प्रमाणों के आधार पर तथा लक्षित नीतिगत उपाय कर सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ पर्यटन सुनिश्चित किया जा सके।
पर्यटन मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा, पर्यटन मंत्रालय में निदेशक , भारतीय गुणवत्ता नियंत्रण  के डॉ. ए राज तथा श्री मोहित सिंह, ईज़ माई ट्रिप के उपाध्यक्ष श्री विपिन शाह और क्लियरट्रिप प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस हैड श्री श्रीराम की उपस्थिति में इस समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए।
पर्यटन मंत्रालय और ऑनलाइन ट्रैवल कंपनियां पर्यटन क्षेत्र में रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को प्रोत्साहित करने और विकसित करने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाएंगीं ताकि चिन्हित क्षेत्रों में समुचित लाभ प्राप्त किए जा सकें।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स  की सदस्यता मिली
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सपुरवाइजर्स  की सदस्यता मिली है।
.आईएआईएस का गठन वर्ष 1994 में हुआ, जिसका मुख्यालय स्विटजरलैंड में स्थित है। यह एक स्वैच्छिक संगठन है। जिसमें 200 से ज्यादा न्यायाधिकरण  के दायरे में आने वाले इन्श्योरेंस सुपरवाइजर और नियामक जुड़े हुए हैं। जो कि दुनिया के 97 फीसदी इंश्योरेंस प्रीमियम में हिस्स्दारी रखते हैं। इन्श्योरेंस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानक बनाने, नियमों को तय करने और उसके लिए जरूरी सहयोग देने में इस संगठन की अहम भूमिका रहती है। आईएआईएस इसके अलावा अपने सदस्यों को एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया कराता है, जहां पर वह अपने, इंश्योरेंस सुपरविजन और इंश्योरेंस बाजार के अनुभवों को साझा करते हैं। अपनी इन्हीं खासियत की वजह से आईएआईएस को जी-20 देशों के नेताओं और दूसरे अंतराष्ट्रीय संगठनों द्वारा नियमित से आमंत्रित किया जाता है।
आईएआईएस की सदस्यता हासिल होने से आईएफएससीए को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएआईएस के नेटवर्क का फायदा मिलेगा। साथ ही वह दूसरे नियामकों के साथ सूचनाओं और विचारों का भी आदान-प्रदान कर सकेगा। इसके अलावा गिफ्ट  सिटी में स्थित आईएफएससी को एक वैश्विक इंश्योरेंस हब के रूप में विकसित करने में भी मदद मिलेगी। इस समय जीआईएफटी आईएफएससी में इंश्योरेंस क्षेत्र से जुड़ी 17 प्रमुख कंपियां इंश्योरेंस और री-इंश्योरेंस का कारोबार कर रही हैं। आईएआईएस की सदस्यता मिलने से आईएफएससी के लिए वैश्विक इंश्योरेंस संस्थाओं के साथ जुड़ने का न केवल मौका मिलेगा, बल्कि आईएफएससीए के साथ मिलकर दूसरे वैश्विक केंद्रों पर भी इंश्योरेंस बिजनेस का मौका मिलेगा।
इस समय आईएआईएस के अग्रणी सदस्यों में यूनाइटेड किंगडम- फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी , यूएसए-नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस कमिशनर्स, यूएसए-फेडरल इंश्योरेंस ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी , सिंगापुर- मॉनेट्री अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर , भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण  शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर 47 शिक्षकों को वर्चुअली राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल नई दिल्ली में शिक्षकों को वर्चुअली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ और शिक्षा राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान की सराहना करने और उन शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाया है।
राष्ट्रीय स्तर की जूरी को शामिल करने के साथ प्रक्रिया को ऑनलाइन, पारदर्शी और इसकी तीन अवस्थाएं बनाने के लिए शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के संबंध में दिशानिर्देशों को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था।
- शिक्षकों से mhrd.gov.in पर ऑनलाइन स्व-नामांकन
- सभी नियमित शिक्षक इसके पात्र हैं। न्यूनतम न्यूनतम सेवा की आवश्यकता नहीं है।
- अंतिम चयन के लिए कोई राज्य / संघ राज्य क्षेत्र / संगठन कोटा नहीं है।
- राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों / संगठनों से प्राप्त शॉर्टलिस्ट  किए गए उम्मीदवारों की सूची में से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी द्वारा अंतिम चयन।
- पुरस्कारों की संख्या 45 तक तर्कसंगत है ।
शिक्षकों से ऑनलाइन पोर्टल www.mhrd.gov.in के माध्यम से स्वयं नामांकन आमंत्रित किया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जिला चयन समिति  द्वारा प्रथम स्तर की जांच की गई। निर्धारित चयन मानदंडों के आधार पर, डीएससी ने 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उन्हें राज्य चयन समिति को भेज दिया गया।
राज्य शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव /सचिव की अध्यक्षता में राज्य चयन समिति  द्वारा दूसरे स्तर की जांच की जानी थी। एसएससी ने सभी नामांकनों का मूल्यांकन किया और राज्यों /संघ शासित प्रदेशों को आवंटित अधिकतम संख्या के अधीन शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश की और उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रीय जूरी में भेज दिया।
शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए अंतिम चयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सेवानिवृत्त सचिव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर की स्वतंत्र जूरी ने किया। जूरी ने राज्यों और संगठनों द्वारा भेजी गई उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा की और नए सिरे से मूल्यांकन किया। इस वर्ष, उम्मीदवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जूरी के सामने पेश हुए और जूरी के समक्ष प्रस्तुतियां दीं। जूरी ने 47 शिक्षकों का चयन किया।
चयनित पुरस्कार विजेताओं ने अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत से न केवल स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि विभिन्न कार्यों जैसे नाम लिखाने में सुधार और स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने को कम करना, आनंदपूर्ण और अनुभव जन्य शिक्षण-ज्ञान कार्य प्रणाली को अपनाना, किफायती टीएलएम का इस्तेमाल, पढ़ाई के अलावा अन्य गतिविधियों और पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, बच्चों में सामाजिक जागरूकता फैलाना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना, शिक्षण में आईसीटी का उचित और प्रभावी उपयोग, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने छात्रों और समुदाय के जीवन को समृद्ध किया है।
शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार का 5 सितम्बर 2020 को सुबह 11 बजे नीचे दिए गए लिंक पर सीधा प्रसारण किया जाएगा :
https://webcast.gov.in/mhrd
उप राष्ट्रपति सचिवालय
"खड़गे जी का अंदाज सताते हुए मौसम को भी बदल देता है" – उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में श्री मल्लिकार्जुन खरगे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, श्री जगदीप धनखड़ ने आज संसद में राज्यसभा में विपक्ष के माननीय नेता श्री मल्लिकार्जुन खरगे और राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। सदन में बधाई देते समय उपराष्ट्रपति जी ने कहा -
"खरगे जी का अंदाज सताते हुए मौसम को भी बदल देता है"
राज्यसभा के सभापति का पूरा वक्तव्य इस प्रकार है:
माननीय सदस्यों, मैं इस अवसर पर विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खरगे, जो जून 2020 से इस प्रतिष्ठित सदन के सदस्य हैं, को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं। श्री खड़गे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, लोकसभा सदस्य , कर्नाटक सरकार में मंत्री और 1972-2009 तक नौ बार कर्नाटक विधानसभा के सदस्य रहे हैं।
उनकी बुद्धि व उनके हास-परिहास के अंदाज को सदन ने भी देखा है और मैंने भी इसे महसूस किया है।
खरगे जी का अंदाज सताते हुए मौसम को भी बदल देता है।
मैं एक बार फिर पूरे सदन की ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
उन पर सदैव आशीर्वाद बना रहे!
मैं अप्रैल 2018 से इस सदन के माननीय सदस्य श्री जोगिनीपल्ली संतोष कुमार को भी जन्मदिन की बधाई देता हूं।
अपने "ग्रीन इंडिया चैलेंज" के लिए प्रसिद्ध श्री संतोष कुमार को आदिलाबाद में सोलह हजार से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ रिकॉर्ड संख्या में वृक्षारोपण करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है।
मैं अपनी और आप सभी ओर से उनके लंबे, स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करता हूं।'
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को मंजूरी दी
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है। इस मंजूरी से पेरिस समझौते के तहत अपनाए गए अपने एनडीसी  लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और भी अधिक मजबूत होगी, और इसके साथ ही इससे पात्र हरित परियोजनाओं में वैश्विक एवं घरेलू निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इस तरह के बॉन्ड जारी करने से प्राप्त धनराशि को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जिनसे अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद मिलती है।
इस रूपरेखा को ‘पंचामृत’ के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के नक्शेकदम पर मंजूरी दी गई है, जैसा कि नवंबर, 2021 में ग्लासगो में ‘कॉप26’ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्पष्ट किया गया था। यह मंजूरी मिलने के साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई यह घोषणा पूरी हो गई है कि हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे।
ग्रीन बॉन्ड दरअसल ऐसे वित्तीय प्रपत्र हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल परियोजनाओं में निवेश के लिए धनराशि सृजित करते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परियोजनाओं में ग्रीन बॉन्डों का झुकाव होने को देखते हुए नियमित बॉन्डों की तुलना में हरित बॉन्डों की पूंजी की लागत अपेक्षाकृत कम होती है और इसके मद्देनजर बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया से जुड़ी विश्वसनीयता एवं प्रतिबद्धता अत्यंत आवश्यक होती है।
उपर्युक्त संदर्भ में ही भारत के पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा तैयार की गई थी और इस रूपरेखा के प्रावधानों के अनुसार सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने पर लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का अनुमोदन करने के लिए हरित वित्त कार्यकारी समिति  का गठन किया गया था।
इसके अलावा एक स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रसिद्ध नॉर्वे स्थित सेकेंड पार्टी ओपिनियन  प्रदाता सिसरो को भारत के ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा का आकलन करने और आईसीएमए के ग्रीन बॉन्ड सिद्धांतों एवं अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ इस रूपरेखा के संरेखण या अनुरूपता को प्रमाणित करने के लिए नियुक्त किया गया था। व्यापक विचार-विमर्श करने और गंभीरतापूर्वक गौर करने के बाद सिसरो ने भारत के ग्रीन बॉन्ड की रूपरेखा को ‘गुड’ गवर्नेंस स्कोर के साथ ‘मीडियम ग्रीन’ की रेटिंग दी है।
इस रिपोर्ट को निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है:
https://dea.gov.in/sites/default/files/Framework%20for%20Sovereign%20Green%20Bonds.pdf
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और कृषि हमारी शीर्ष प्राथमिकता है- कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर
न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर कृषि उत्पादों की खरीद जारी रहेगी
केंद्रीय कृषि मंत्री और केंद्रीय रेल, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने नई दिल्ली में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की
माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश ने 13 नवंबर, 2020 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की।
शुरुआत में, माननीय कृषि मंत्री ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का हृदय से स्वागत किया और किसानों को सशक्त, बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों की जानकारी दी। इस बात पर जोर दिया गया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हमेशा कृषि ही रही है। उन्होंने आगे यह उल्लेख किया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ पर विशेष ध्यान के साथ सरकार किसानों का कल्यांण करने के लिए कई उपाय कर रही है। नए कृषि अधिनियम न केवल किसानों को लाभकारी मूल्य पर अपनी उपज बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करेंगे बल्कि किसानों के हितों की भी रक्षा करेंगे।
बातचीत के दौरान, माननीय मंत्री जी ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि एमएसपी पर कृषि उपज की खरीद तथा मंडी प्रणाली पहले जैसे ही जारी रहेगी। नए कृषि अधिनियम किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए मंडियों को प्रोत्साहित करेंगे।
किसान संघों के प्रतिनिधियों ने नए कृषि अधिनियमों पर अपने विचार व्यक्त किये।
किसान प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार अवसरों का सृजन करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष तथा 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन करने जैसी कई अन्य पहलों से भी अवगत कराया गया।
बातचीत के दौरान किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार किसानों के हित की रक्षा करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा किसानों के कल्याण के लिए चर्चा करने हेतु भारत सरकार के द्वार हमेशा खुले हैं। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और दोनों पक्षों ने आगे की चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।