ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने चक्रवात यास के मद्देनज़र प्रमुख बंदरगाहों की तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख लाल मंडाविया ने चक्रवात यास के मद्देनजर भारत के पूर्वी तट पर स्थित सभी प्रमुख बंदरगाहों की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष मौजूद थे।
प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों ने चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। बंदरगाहों पर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:
■ पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में 24X7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नौसेना, आईसीजी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष आपसी समन्वय में हैं।
■ पोत परिवहन कंपनियों और ऑपरेटरों को परामर्श जारी किया गया है, ताकि वे क्षेत्र में जहाजों के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय कर सकें।
■ हाई मास्ट लाइटों को अपनी ऊंचाई कम करने और विभिन्न उड़ने वाली वस्तुओं / सामग्रियों को सुरक्षित करने के निर्देश जारी किए गए।
■ बंदरगाह उपयोगकर्ताओं और कामगारों से संपूर्ण बंदरगाह परिचालन क्षेत्र खाली करवा लिया गया है।
■ सभी तट क्रेन, विभिन्न उपकरण/मशीनरी, परियोजना स्थलों पर सामान, लोकोमोटिव और रैक, हाई मास्ट लाइटों को कम करने आदि की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की गई है।
■ बंदरगाह क्षेत्र में रेलवे, सड़क की आवाजाही को स्थगित करने के लिए कार्य योजना शुरू की गई है।
■ निजी क्राफ्ट/लॉन्च को सुरक्षित करने के निर्देश जारी किये गए हैं।
■ पोर्टेबल जेनरेटर सैट तैयार रखे गये हैं।
■ बंदरगाह एम्बुलेंस आवश्यकता होने पर उपयोग के लिए तैयार है।
■ हार्बर क्राफ्ट्स/लॉन्च/पर्यटक फेरी आदि जो बंदरगाह के अंदर रह गई है, उनकी सुरक्षा के लिए कार्रवाई की गई है।
■ बाहरी बंदरगाह क्षेत्रों में उपलब्ध जहाजों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की गई है।
आईडब्ल्यूएआई ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं:
1. भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूटों और राष्ट्रीय जलमार्गों में सभी प्रकार के जहाजों की आवाजाही को रोकने के लिए सभी आईडब्ल्यूटी बार्ज/क्रूज ऑपरेटरों/पोत परिवहन एजेंट/निर्यातकों को निर्देश जारी किए गए हैं। 23.05.2021 से लागू ये निर्देश, जब तक चेतावनी आधिकारिक रूप से वापस नहीं ले ली जाती तब तक लागू रहेंगे।
2. चक्रवाती तूफान के समाप्त होने तक चालक दल और जहाज़ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जहाजों को नदियों / खाल / खाड़ियों या नदी के मार्गों के साथ उपयुक्त पाए जाने वाले किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया गया है कि आईडब्ल्यूटी जहाजों को केओपीटी मुख्य चैनल में लंगर नहीं डाला जाना चाहिए।
अपने संबोधन के अंत में, श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंदरगाह की संपत्ति को कम से कम नुकसान हो और चक्रवात यास में जान-माल का कम से कम नुकसान हो। बंदरगाहों को सलाह दी जाती है कि वे बंदरगाहों के आस-पास के क्षेत्रों में मौजूद नागरिकों की सहायता करें। बंदरगाह के अध्यक्षों ने चक्रवात यास से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए पूरी तत्परता का आश्वासन दिया।
रक्षा मंत्रालय
आयुध निर्माणी बोर्ड का निगमीकरण : सरकार ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री-समूह का गठन किया;
संदर्भ की शर्तें भी जारी की गईं
आयुध निर्माणी बोर्ड , रक्षा मंत्रालय  का एक अधीनस्थ कार्यालय, को सरकार के 100 प्रतिशत स्वामित्व वाले एक या एक से अधिक कॉरपोरेट संस्थाओं में परिवर्तित करने के सरकार के निर्णय के अनुरूप, सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों की सुरक्षा करते हुए उनकी बदली एवं फिर से तैनाती की योजना समेत पूरी प्रक्रिया की देख-रेख और मार्गदर्शन के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री – समूह  का गठन किया है। इस उच्चाधिकार प्राप्त मंत्री–समूह  के अन्य मंत्रियों में गृहमंत्री श्री अमित शाह, वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, कानून एवं न्याय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद, श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह शामिल हैं।
अन्य बातों के साथ –साथ ईजीओएम की संदर्भ की शर्तों में  शामिल हैं :
- ओएफबी को एकल रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  या कई डीपीएसयू के रूप में परिवर्तित करने पर निर्णय;
- विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित मामले जिनमें उनके वेतन एवं मौजूदा कर्मचारियों के पेंशन की सुरक्षा शामिल है;
- इकाई/संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता;
- पहले से ही ओएफबी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आदेशों या जिनके लिए ओएफबी में सुविधाएं निर्मित की गयी, को मजबूत करना;
- ओएफबी की भू -संपत्ति का प्रशोधन।
टीओआर के साथ ईजीओएम के गठन के बारे में ओएफबी एवं बोर्ड/फैक्टरी/यूनिट स्तर पर विभिन्न संघों, यूनियनों तथा संघों को सूचित किया गया है और उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे ईजीओएम के समक्ष ओएफबी के निगमीकरण से संबंधित अपने सभी सुझावों, मुद्दों एवं चिंताओं को रखें।
विभाग ने ओएफबी के निगमीकरण की प्रक्रिया में रक्षा उत्पादन विभाग की सहायता के उद्देश्य से रणनीतिक एवं कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए कंसल्टेंसी एजेंसी के रूप में मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लिमिटेड  के साथ एक अन्य कंसोर्टियम मेंबर के तौर पर मेसर्स खेतान एंड कंपनी लिमिटेड का चयन भी किया है।
एमजी/एएम/आर/एसके
(Visitor Counter : 238
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस विक्रांत पर नौसेना के एलसीए और मिग-29 लड़ाकू विमान की पहली लैंडिंग
"भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर पर नौसेना के स्वदेशी एलसीए की सफल लैंडिंग एवं टेक ऑफ आत्मनिर्भर भारत के हमारे सामूहिक विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिग-29के की पहली लैंडिंग लड़ाकू विमानों के आईएनएस विक्रांत के साथ एकीकरण की शुरुआत है। इसको साकार करने वाले सभी लोगों को बधाई।" - नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार
आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है और हमारे देश द्वारा निर्मित अब तक का सबसे जटिल युद्धपोत है। यह गर्व की बात है कि जहाज को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया है और मैसर्स कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। यह जहाज 4 अगस्त 2021 को पहले समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हुआ था। तब से, इसने मुख्य प्रोपल्शन, बिजली उत्पादन उपकरण, अग्निशमन प्रणाली, एविएशन फैसिलिटी कॉम्प्लेक्स आदि के परीक्षणों के लिए समुद्र में रहा है। इस कैरियर को भारतीय नौसेना में 2 सितंबर 2022 को कमीशन किया गया था। समारोह में माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि थे।
इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत' विजन को एक बड़ा प्रोत्साहन है। यह कैरियर 13 दिसंबर 2022 से रोटरी विंग और फिक्स्ड विंग विमान के साथ वायु प्रमाणन और उड़ान एकीकरण परीक्षणों के लिए 'कॉम्बैट रेडी' होने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु व्यापक एयर ऑपरेशन्स कर रहा है। विमानन परीक्षणों के अंतर्गत भारतीय नौसेना के परीक्षण पायलटों द्वारा 6 फरवरी 2023 को एलसीए  और मिग-29के की आईएनएस विक्रांत पर लैंडिंग की गई।
डेक पर एलसीए  की लैंडिंग ने स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ स्वदेशी विमान वाहक को डिजाइन करने, विकसित करने निर्माण करने और संचालित करने की भारत की क्षमता में 'आत्मनिर्भरता' का प्रदर्शन किया है। यह वास्तव में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है कि पहली बार एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी  और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोटोटाइप विमान का परीक्षण एक स्वदेशी विमान वाहक पर सफलतापूर्वक किया गया है। इसके अलावा, आईएनएस विक्रांत पर मिग-29के का उतरना भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि यह स्वदेशी वाहक के साथ विमान के सफल एकीकरण को दर्शाता है साथ ही साथ नौसेना की लड़ाकू तैयारी को और पुख़्ता करता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के कामगारों को एनसीएस के माध्यम से अच्छी नौकरियां मिल रही हैं
वर्ष 2022-23 के बजट भाषण के दौरान, वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित करने और सभी के लिए उद्यमिता संबंधी अवसरों को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ऋण संबंधी सुविधा, कौशल निर्माण और भर्ती से जुड़ी सेवाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से चार पोर्टलों - राष्ट्रीय करियर सेवा , ई-श्रम, उद्यम और असीम - को आपस में जोड़ने की घोषणा की थी।
इसी बजट भाषण के अनुरूप, एनसीएस और ई-श्रम को आपस में जोड़ने का काम हाल ही में पूरा हुआ है। इस जुड़ाव ने ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित कामगारों को एनसीएस पर निर्बाध रूप से पंजीकरण करने और एनसीएस के माध्यम से बेहतर रोजगार के अवसरों की तलाश करने में समर्थ बनाया है। अब तक 26,000 से अधिक ई-श्रम के लाभार्थियों ने एनसीएस पर अपना पंजीकरण कराया है और इस जुड़ाव से लाभान्वित होने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में ई-श्रम पर पंजीकरण करा चुके कामगारों को आकर्षक नौकरी की पेशकश की गई है जिसमें नौकरी चाहने वाले कामगारों के कौशल और उनकी जरूरत के अनुरूप डेस्क तथा फील्ड जॉब दोनों शामिल हैं।
जैसा कि ई-श्रम के कुछ लाभार्थियों द्वारा बताया गया है, आंध्र प्रदेश के विजयानगरम के असंगठित क्षेत्र से जुड़ी एक महिला कामगार को एनसीएस के माध्यम से एक प्रतिष्ठित रासायनिक फर्म में जिला प्रबंधक के रूप में नौकरी मिली। ई-श्रम से लाभान्वित होने वाली केरल के पलक्कड़ की एक अन्य महिला को एर्नाकुलम में एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर फर्म में प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ई-श्रम पर पंजीकरण कराने वाले कामगारों को एनसीएस के माध्यम से गुणवत्ता नियंत्रण, लेखाकार, कृषि अधिकारी आदि जैसे विभिन्न नौकरी के प्रस्ताव मिल रहे हैं। ई-श्रम से जुड़े असंगठित क्षेत्र के कामगारों के पास अब एनसीएस पोर्टल की मदद से अपने इलाके के निकट ही अच्छे करियर विकल्प उपलब्ध हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के एनसीएस पोर्टल में देश के सभी भागों में 1.5 लाख से अधिक सक्रिय रिक्तियां हैं, जो आईटी एवं संचार, थोक एवं खुदरा, सिविल एवं निर्माण कार्य, सरकारी नौकरियों आदि जैसे विभिन्न उभरते क्षेत्रों से संबंधित हैं। इस पोर्टल में दिव्यांगों, महिलाओं, घर से काम, सरकारी नौकरियों आदि के लिए नौकरियों से संबंधित एक विशेष विंडो है। एनसीएस पोर्टल अपने यहां पंजीकृत नौकरी चाहने वाले कामगारों को व्यावहारिक कौशल और डिजिटल कौशल से संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल भी नि:शुल्क प्रदान करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत में प्रति लाख आबादी पर केवल 7.9 मामले हैं जबकि पूरे विश्व में यह आंकड़ा प्रति लाख पर 62.3 है, रोगियों के ठीक होने की दर बढ़कर 39.6 प्रतिशत हो गई है
भारत सरकार, राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर, एक वर्गीकृत, पूर्व-निर्धारित और सक्रिय दृष्टिकोण को अपनाते हुए, कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठा रही है। इनकी उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
भारत कोविड-19 के प्रसार को कम करने में अपेक्षाकृत सक्षम रहा है और इसका असर कोविड-19 के आंकड़ों में देखा जा सकता है। वैश्विक स्तर पर तुलना करने पर, जहां प्रति लाख संक्रमण के मामले 62.3 हैं, भारत में अभी भी केवल 7.9 मामले/प्रति लाख आबादी पर देखे जा रहे हैं। इसी प्रकार, प्रति लाख आबादी पर मृत्यु दर के हिसाब से इसका वैश्विक औसत दर 4.2 है जबकि भारत के लिए यह आंकड़ा 0.2 आंका गया है। मौत के अपेक्षाकृत कम आंकड़े, सिर्फ और सिर्फ समय पर मामलों की पहचान करने और उन मामलों का नैदानिक प्रबंधन करने के संदर्भ में जानकारी प्रदान करते हैं।
चिकित्सकीय प्रबंधन और रोगियों को ठीक करने पर ध्यान देने का परिणाम है कि ठीक होने की दर में सुधार हो रहा है। आज के दिन, 42,298 लोग ठीक हो चुके हैं जो कुल मामलों का 39.6 प्रतिशत है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह बीमारी इलाज से ठीक हो सकती है और भारत द्वारा अपनाए जा रहे नैदानिक प्रबंधन बहुत ही प्रभावशाली हैं। प्रबंधन के अंतर्गत सभी सक्रिय मामलों में लगभग 2.9% लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट की आवश्यकता है; प्रबंधन के अंतर्गत सक्रिय मामलों में 3% लोगों को आईसीयू की आवश्यकता होती है और प्रबंधन के अंतर्गत सक्रिय मामलों के 0.45% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है। भारत समवर्ती रूप से, कोविड-19 के प्रति समर्पित स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA
COVID-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSeva पर ट्वीट किया जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
एएम/एके
(
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आरईसी और पीएफसी के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा बैठक ली
केन्द्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने 4 और 5 अक्टूबर, 2021 को क्रमशः आरईसी और पीएफसी लिमिटेड के कार्य प्रदर्शन की समीक्षा बैठक ली। इन बैठकों में विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल, विद्युत सचिव और विद्युत मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ आरईसी और पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा इन दोनों केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
श्री आर.के. सिंह ने सभी को 24 घंटे सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के बारे में सरकार के विज़न पर प्रकाश डाला। इस संदर्भ में उन्होंने दोनों संस्थानों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से इनकी प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सलाह दी कि दोनों संगठनों को बाजार की बदलती हुई जरूरतों के अनुसार फुर्तीला और गतिशील रुख अपनाना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़ोतरी करनी चाहिए और अपनी निधियों की लागत कम करने के प्रयास करने चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने पीएफसी और आरईसी को समग्र उद्देश्य के साथ यह सलाह दी कि उन्हें अपतटीय स्रोतों सहित निधियां जुटाने के लिए बेहतर और सस्ते विकल्प तलाशने चाहिए।इसके लिए उन्होंने पीएफसी और आरईसी को उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर बिजली उपलब्ध कराने के समग्र उद्देश्य के साथ इस क्षेत्र में बदले हुए व्यापारिक माहौल के अनुकूल एक रणनीतिक विश्लेषण करने का भी निर्देश दिया।
श्री आर.के. सिंह ने स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों के जल्दी समाधान की जरूरत पर जोर दिया और इस संदर्भ में दोनों संगठनों को कई उपाए करने का सुझाव दिया। जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि स्ट्रेस्ड परिसंपत्तियों का पीएफसी और आरईसी के लिए न्यूनतम कटौती के साथ उचित मूल्य पर राष्ट्रीय हितों के अनुरूप समाधान किया जाए। उन्होंने पीएफसी और आरईसी दोनों को पूरे देश में भौतिक उपस्थिति स्थापित करते हुए अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने यह निर्देश भी दिया कि पीएफसी और आरईसी द्वारा वित्तपोषित परियोजना पर निगरानी की कड़ी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके साथ-साथ कंपनी के अधिकारियों द्वारा निरीक्षणों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए तथा बाजार से विशेषज्ञों पेशेवरों को भी इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने दोनों संस्थानों के जोखिम प्रबंधन ढांचे को भी मजबूत बनाने के बारे में जोर दिया।
इसके अलावा श्री आर.के. सिंह ने कुछ वितरण कंपनियों के वित्त के बारे में चिंता जाहिर की और सुझाव दिया कि संबंधित डिस्कॉम के निदेशक मंडल में उनके ऋणदाता नामितों की उपस्थिति स्थापित करने सहित उपचारात्मक सुधार किए जाएं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्वच्छता अभियान
कैबिनेट सचिवालय के सचिव  ने 19 अक्टूबर, 2022 को सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए चलाए गए ‘विशेष अभियान 2.0’ की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में जहां विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा जारी गतिविधियों और पहलों पर चर्चा की गई, वहीं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव ने प्रस्ताव रखा कि इस विशेष स्वच्छता अभियान के भाग के रूप में दिव्यांग बच्चों की हाइजीन और स्वच्छता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अगले 6 महीनों की अवधि के दौरान इस विभाग की गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न संस्थानों और अन्य सरकारी/ गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करके इस अभियान को चलाया जा सकता है। इस पहल के भाग के रूप में प्रस्तावित की गई गतिविधियों का मुख्य केंद्रबिंदु माता-पिता और देखभाल करने वालों द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को संभालने और उनकी देखभाल करते समय दैनिक रूप से उनकी गतिविधियों में हाइजीन और स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डालना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर कैरेबियाई देशों के समूह  के नेताओं के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर 25 सितंबर, 2019 को कैरेबियाई देशों के समूह  के नेताओं साथ अलग से बैठक की। इस मुलाकात में कैरेबियाई देशों और भारत के ऐतिहासिक तथा मधुर संबंधों में एक नई गति देखने को मिली। सेंट लूसिया के प्रधानमंत्री एलन चैस्टनेट और कैरिकॉम के वर्तमान अध्यक्ष ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। इस बैठक में एंटिगुआ और बारबुडा, बारबाडोस, डोमिनिका, जमैका, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस, त्रिनिदाद और टोबैगो के शासनाध्यक्षों, सूरीनाम के उपराष्ट्रपति और बहामास, बेलीज, ग्रेनाडा, हैती और गुयाना के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया।
यह क्षेत्रीय स्तर पर कैरिकॉम के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक थी जिसमें न केवल द्विपक्षीय बल्कि क्षेत्रीय संदर्भ में भी भारत और कैरेबियाई साझेदार देशों के बीच संबंधों को प्रगाढ़ और गहरा करने पर प्रकाश डाला गया। पीएम मोदी ने कैरिकॉम के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कैरेबियन देशों के साथ दोस्ती की एक जीवंत और स्थायी कड़ी के रूप में वहां दस लाख से अधिक भारतीय प्रवासियों के मौजूदगी का उल्लेख किया।
बैठक में राजनीतिक और संस्थागत संवाद प्रक्रियाओं को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने, व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संपर्क को और व्यापक बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर क्षमता निर्माण, विकास कार्यों में सहायता और आपदा प्रबंधन में कैरिकॉम देशों के साथ भागीदारी पर बल दिया। उन्होंने कैरिकॉम देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी संरचना के लिए गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कैरेबियाई क्षेत्र और विशेषकर बहामास में तूफान डोरियन से हुई भारी तबाही पर अपनी संवेदना व्यक्त की। भारत ने इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बहामास के वास्ते एक मिलियन अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कैरिकॉम में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए 14 मिलियन अमरीकी डालर और सौर, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन संबंधित परियोजनाओं के लिए 150 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की। उन्होंने इन देशों में भारत द्वारा वित्तपोषित केंद्रों को उन्नत करके जॉर्जेट, गयाना में क्षेत्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र तथा गयाना और बेलीज में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करने की भी घोषणा की। भारतीय पक्ष ने कैरिकॉम देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप वहां क्षमता निर्माण पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण तथा भारतीय विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति पर भी सहमति व्यक्त की। उन्होंने निकट भविष्य में भारत की यात्रा के लिए कैरिकॉम से एक संसदीय प्रतिनिधिमंडल को भी आमंत्रित किया।
कैरिकॉम नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दोनों पक्षों के बीच जुड़ाव और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित पहल का स्वागत किया और अपनी-अपनी सरकारों की और से इसे पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया।इस अवसर पर दोनों पक्षों के बीच सहयोग के संभावित क्षेत्रों में तेजी लाने और इसके लिए किए जाने वाले उपायों के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्णय लिया गया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय  के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार संभाला
श्री जयदीप भटनागर ने आज पत्र सूचना कार्यालय  के प्रधान महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।
श्री भटनागर भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। इससे पहले वह दूरदर्शन समाचार में कमर्शियल, सेल्स तथा मार्केटिंग डिविजन के प्रमुख रहे हैं।
श्री भटनागर प्रसार भारती के विशेष संवाददाता के रूप में पश्चिम एशिया  में अपनी सेवा दे चुके हैं। वह बाद में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के प्रमुख रहे।
पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के दायित्व से पहले श्री भटनागर पीआईबी में विभिन्न पदों पर छह वर्षों तक रहे हैं।
श्री भटनागर ने श्री कुलदीप सिंह धतवालिया के 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद कार्यभार संभाला है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने 24/06/2020 तक बनाए 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क
जून और जुलाई के लिए पीपीई कवरऑल का लक्ष्य 1.5 लाख प्रति महीने तय किया गया है
रेलवे की तैयारियों को और मजबूत बनाने को एम/एस एचएलएल लाइफ केयर  पर पीपीई कवरआल , एन95 मास्क , हैंड सैनिटाइजर 500 मिली  और अन्य सामानों के लिए केन्द्रीय स्तर पर ऑर्डर दिया गया है
भारतीय रेल अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के माध्यम से अपने अग्रणी स्वास्थ्य कर्मचारियों और अन्य परिचालन कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके द्वारा अपनी सुविधाएं तैयार करने या सुधार करने के लिए समन्वित तरीके से अपने सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है।
रेलवे की कार्यशालाओं ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और खुद ही पीपीई कवरऑल्स, सैनिटाइजर, मास्क, कॉट्स  का विनिर्माण किया है। इन सामानों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद भी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा की गई है। भारतीय रेल के द्वारा 24/06/2020 तक 1.91 लाख पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7.33 लाख मास्क आदि का विनिर्माण किया जा चुका है। जून और जुलाई महीने के लिए 1.5 लाख  पीपीई कवरऑल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे आगे बढ़ाए जाने का अनुमान है। लॉकडाउन के दौरान कच्चे माल और विनिर्मित उत्पादों की केन्द्रीयकृत खरीद और वितरण जैसे अत्यंत कठिन कार्य को इन परीक्षण के अधीन हालातों में संपन्न किया गया। पीपीई कवरऑल गाउनों के विनिर्माण में आवश्यक कच्चे माल की केन्द्रीयकृत खरीद के लिए उत्तर रेलवे को नामित किया गया है। सभी इन-हाउस  विनिर्मित उत्पाद सभी लागू गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं।
रेलवे की तैयारियों को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से रेलवे की सभी इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर रेलवे द्वारा केन्द्रीय रूप से एम/एस एचएलएल लाइफ केयर  पर पीपीई कवरआल , एन95 मास्क , हैंड सैनिटाइजर 500 मिली  और अन्य सामानों के लिए ऑर्डर दिया है।
रेल मंत्रालय ने रेलवे के 50 अस्पतालों को कोविड समर्पित अस्पतालों और कोविड समर्पित स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में नामित किया है। कोविड महामारी की चुनौती से पार पाने के लिए चिकित्सा उपकरणों और अन्य सामानों की खरीद के माध्यम से इन अस्पतालों में सुविधाओं में सुधार किया गया है।
कोविड-19 के शुरुआती चरण में पीपीई कवरआल, मास्क, सैनिटाइजर जैसे सुरक्षात्मक गियर और वेंटिलेटर जैसे उपकरणों की वैश्विक स्तर पर आपूर्ति खासी कम थी।
देश में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे की क्षमता को बढ़ाने के लिए रेलवे के 5,231 कोच को पहले ही आइसोलेशन कोच के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है, जिन्हें अब कोविड देखभाल केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। राज्यों से मिले अनुरोध के आधार पर अभी तक विभिन्न स्थानों पर 960 कोचों को सेवा के लिए तैनात कर दिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रेलवे कोचों- कोविड देखभाल केन्द्रों पर संदिग्ध/ पुष्ट मामलों के उपयुक्त प्रबंधन पर दिशानिर्देश दस्तावेज पहले ही जारी कर चुका है।
रेलवे की आपूर्ति श्रृंखला भले ही महामारी के कारण प्रभावित हुई हो, लेकिन इसका कम क्षमता से परिचालन और डिपो में उपलब्ध भंडार के कारण रेलवे के परिचालन तथा रखरखाव पर असर नहीं पड़ा है। बाहरी वेंडर भी आपूर्ति श्रृंखला को बरकरार रखने में सहयोग दे रहे हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय इकाइयों को भी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेलवे अपनी डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला के कारण जरूरी खरीद को भी जारी रख सकता है और महामारी के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की जा सकती है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री टोनी एबट के साथ मुलाकात की
केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के विशेष दूत श्री टॉनी एबट से मुलाकात की और परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
श्री एबट ने समग्र और सतत सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भारत की सराहना की और कहा कि भारत ने महामारी के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद मजबूत विकास दर जारी रखी है। श्री एबट ने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया, भारत को दीर्घकालिक, मूल्यवान और विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखता है।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को एक समग्र रणनीतिक भागीदारी के रूप में विकसित करने के साथ ही पिछले एक दशक के दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में विश्वसनीय प्रगति की सराहना की। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के बीच एक दूसरे के पूरक बनने की योजना से आर्थिक संबंधों के विस्तार के लिए पर्याप्त संभावनाएं पैदा हुई हैं।
श्रीमती सीतारमण ने ऑस्ट्रेलिया के निवेशकों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत द्वारा हाल में किए गए आर्थिक सुधार और एफडीआई नियमों में नरमी का उल्लेख किया। ऑस्ट्रेलियन सुपरएन्युएशन फंड्स ने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड  में निवेश किया है और उन्हें भारतीय इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश के विभिन्न अवसरों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया है।
वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा कि ऑस्ट्रेलिया का एक दल नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजनाओं में निवेश के लिए अवसरों की बेहतर खोज के लिए भारतीय पक्ष के साथ जुड़ सकता है।
ऑस्ट्रेलिया मजबूत लचीले लोकतंत्रों, साझा प्रवासी, व्यापार और निवेश के साथ भारत का एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय भागीदार है। पिछले दशक से द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है और कोविड बाद की अवधि में एक दूसरे के पूरक बनने और मजबूती को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के इसके विस्तार की अपार संभावनाएं हैं।