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नीति आयोग
भारत ने सीओपी26 में परिवहन दिवस मनाया
सीओपी26 में परिवहन दिवस पर, नीति आयोग के प्रतिनिधित्व में भारत ने जीरो-एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल  के चौथे मंत्रिस्तरीय संवाद में भाग लिया। यह वाहनों में शून्य-उत्सर्जन लाने के लिए राजनीतिक सहयोग बढ़ाने का एक वैश्विक मंच है। ज़ेडईवीटीसी दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजारों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को सामूहिक रूप से वाहनों से उत्पन्न होने वाली उत्सर्जन जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक संयुक्त मंच प्रदान करता है ताकि सभी को ईवी के लिए त्वरित, सस्ता और आसानी से होने वाले बदलाव के लिए सक्षम बनाया जा सके।
भारत ने पहले ही इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने की दिशा में नीतियां प्रस्तुत करने में काफी प्रगति की है। 10 नवंबर को, सरकार ने ईवीएस पर ई-अमृत पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जो इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित सभी सूचनाओं पर एकल गंतव्य है।
भारत सरकार की ओर से नीति आयोग ने भी आज गैर-बाध्यकारी और सीओपी26 घोषणा को अपना समर्थन दिया, जो वैश्विक स्तर पर शून्य-उत्सर्जन वाहनों के तेजी से विकास पर केंद्रित है।
कई हितधारकों- मोटर वाहन निर्माताओं, सरकारों, व्यवसायों, कंपनी समूहों के स्वामित्वधारकों आदि ने शून्य उत्सर्जन वाहनों के प्रसार और इन्हें अपनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करने की घोषणा की।
एक उभरते बाजार के रूप में, भारत ने देश के बड़े दोपहिया और तिपहिया वाहनों के बेड़े को शून्य-उत्सर्जन वाहनों में बदलने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला- जिसमें देश का 80% से अधिक ऑटोमोबाइल शामिल हैं।
इस संदर्भ में प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षरकर्ताओं ने सभी विकसित देशों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समर्थन को मजबूत करने का आह्वान किया ताकि एक वैश्विक, न्यायसंगत और न्यायपूर्ण परिवर्तन को साकार रूप दिया जा सके।
एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए ईवीएस हेतु किफायती बदलाव के लिए नए वित्तीय साधनों को विकसित करने के साथ-साथ एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता है। ईवी मुहिम में सहायता करने और रोजगार के नए अवसरों और स्वदेशी एवं नवीन आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए एक बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर श्री सुरेश प्रभु ने महिला नवोन्मेषकर्मियों को सम्बोधित किया
सुरेश प्रभु नई दिल्ली में प्रबन्धन प्लानर लॉंच करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि समानता के साथ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। श्री सुरेश प्रभु आज नई दिल्ली में एमएसएमई को खरीद और बाजार सुविधा का समर्थन देने पर आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला नवोन्मेषकर्मी को लॉंच करने के अवसर पर सम्बोधित कर रहे थे।
वाणिज्य मंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में और खासकर विकासशील देशों में महिला उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जो भी करना चाहती हैं, इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए कई कदम उठाये हैं। इन कदमों में प्रमुख हैं- महिलाओं को पुरस्कृत करना, ज्ञान और कौशल प्रदान करना, उद्यमों को सहायता प्रदान करना और महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों की जानकारी देना। सरकार नीति निर्माण करने, नियमन करने तथा अन्य सहायता के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
वाणिज्य मंत्री ने एक प्रमुख उपाय की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने गवर्नमेंट ई-मार्केट राष्ट्रीय खरीद पोर्टल की शुरूआत की है। अपनी स्थापना से लेकर अब तक पोर्टल को 19 हजार करोड़ रुपये मूल्य के 13 लाख खरीद आदेश प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि जीईएम महिला उद्यमियों के लिए एक समर्पित खंड का शुभारंभ कर रहा है। श्री प्रभु ने कहा कि 103 हवाई अड्डों पर जीआई उत्पाद वाले जीआई स्टॉल होंगे। इनमें महिला कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रमुख रूप से रखा जाएगा।
इस अवसर पर एमएसएमई मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांडा ने मंत्रालय के विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और एमएसएमई संघों से अनुरोध किया कि वे अपने सदस्यों को इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करें। डॉक्टर पांडाने एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की 12 ऐतिहासिक घोषणाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कहा गया है कि वे अनिवार्य रूप से अपनी खरीद का 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित उत्पादों से करें।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल कल अंतर-मंत्रालयी बार और बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे
कानून एवं न्याय मंत्रालय के सहयोग से अंतर-मंत्रालयी बार एवं बेंच बैडमिंटन चैंपियनशिप सीजन 2 का आयोजन 5 अगस्त को त्यागराज इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। कानून एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल चैंपियनशिप का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के लिए वायब्रंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है
पहले सीमावर्ती गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन हमने उस सोच को बदला है, वो देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि सीमा पर नज़र आने वाला देश का पहला गांव है
सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में इसका हिस्सा बनने आए हैं, ये विेशेष अतिथि पहली बार नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ इतनी दूर आए हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने देश के सीमावर्ती गांवों के लिए वायब्रंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि पहले सीमावर्ती गांव को देश का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन हमने उस सोच को बदला है। उन्होंने कहा कि वो देश का अंतिम गांव नहीं बल्कि सीमा पर नज़र आने वाला देश का पहला गांव है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सूरज पूर्व में उगता है तो उस तरह के सीमावर्ती गांव में सूर्य की पहली किरण आती है और जब सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव को उसकी अंतिम किरण का लाभ मिलता है।
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सीमावर्ती गांवों के 600 प्रधान आज स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में विशेष मेहमान के रूप में इसका हिस्सा बनने आए हैं। उन्होंने कहा कि ये विेशेष अतिथि पहली बार नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ इतनी दूर आए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
ईट राइट इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देने के लिए डॉ. हर्षवर्धन ने एफएसएसएआई का ‘ट्रांस-फैट फ्री’ लोगो जारी किया
एक हजार शेफ ने अपने व्यंजनों में ट्रांस-फैट फ्री तेल इस्तेमाल करने की शपथ ली
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में 8वें अंतर्राष्ट्रीय शेफ सम्मेलन में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण  का ‘ट्रांस-फैट फ्री’ लोगो जारी किया। यह ट्रांस फैट के खिलाफ अभियान का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने के साथ ही एफएसएआई के ईट राइट डंडिया के जनअभियान को नई गति देगा।
डाक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि ईट राइट इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक भारत के लोगों के लिए एक ऐसे नये इंडिया के निर्माण के सपने का साकार करना है जिसमें सभी के लिए स्वास्थ्य , सामाजिक सुरक्षा और पोषण युक्त आहार उपलब्ध हो सके।
प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एपएसएसएआई के ईट राइट इंडिया अभियान का जिक्र किया था। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि स्वस्थ होने का अर्थ केवल निरोग होना नहीं है बल्कि इसका मतलब तन और मन के साथ ही भावनाओं और आध्यात्मिकता के स्तर पर भी निरोग होना है। डा हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा पोषक और स्वस्थ्य खाने की आदतों को प्राथमिकता दी गई है। यह पोषण माह का आधार है। पोषण माह सितम्बर में मनाया गया था, जिसमें पोषक आहार के बारे में जागरूकता लाने के लिए कई मंत्रालय और हितधारक एक साथ आगे आए थे।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि ट्रांस फैट वसा का एक खराब रूप है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भारत सरकार ने 2022 तक खाद्य पदार्थों में से ट्रांस फैट को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एफएसएसएआई ने 2022 तक औद्योगिक खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की मात्रा चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए 2 प्रतिशत से कम तक ले आने का लक्ष्य रखा है।
डाक्टर हर्षवर्धन ने ट्रांस फैट न इस्तेमाल करने वाली बेकरियों की सराहना की और कहा कि खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट का इस्तेमाल रोकना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में केन्द्रीय मंत्री ने शेफ 4 ट्रांस फैट फ्री स्लोगन भी जारी किया जिसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों से आए एक हजार से ज्यादा शेफों ने अपने व्यंजनों में ट्रांस फैट फ्री तेल इस्तेमाल करने की शपथ ली।
स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर ऐसी दस बेकरियों को सम्मानित किया जो अपने उत्पादों में ट्रांस फैट रहित तेल का इस्तेमाल कर रही हैं या फिर भविष्य में ऐसा करने का वायदा किया है।
एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री पवन अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि एफएसएसएआई ने 2022 तक औद्योगिक खाद्य उत्पादों में ट्रांस फैट की मात्रा चरणबद्ध तरीके से घटाते हुए 2 प्रतिशत से कम तक ले आने का लक्ष्य रखा है।
कार्यक्रम के अवसर पर एफएसएसएआई के साफ-सफाई और खाने का सही स्थान स्कीम पर भी एक सत्र आयोजित किया गया। इस स्कीम में खाने की जगहों पर साफ-सफाई की रेटिंग करने की ऑनलाइन व्यवस्था है। इसके जरिये लोगों को बाहर खाने-पीने की जगहों में साफ-सफाई की जानकारी दी जाती है।
इस मौके पर खाद्य उत्पाद बनाने और बेचने वाले कारोबारी प्रतिनिधियों के अलावा वैज्ञानिक समुदाय, चिकित्सक और पोषण विशेषज्ञ भी मौजूद थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
तो, 52वें इफ्फी में आपको क्या प्रेरित करता है?नवीनतम झलकियों के लिए देखिए इफ्फीलॉयड
यदि आप हमारे जैसे हैं, आप मन की बातें अपने तक सीमित नहीं रख पाते, आप 52वें इफ्फी से प्राप्तप्रेरणा को दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं।
तो, पीआईबी द्वारा विशेष तौर पर आपके लिए प्रस्तुत - इफ्फीलॉयड-योअर नैवर एंडिंग रीलके छठे संस्करण को देखिए।
यहां पढि़ए .
यदि आप पढ़ने से वंचित रह गए हों, पिछले अंक निम्नलिखित हैं :
- अंक 1
- अंक 2
- अंक 3
- अंक 4
- अंक 5
इफ्फीलॉयड क्यों
इफ्फी का प्रत्येक संस्करण भारतीय और विश्व सिनेमा के बेहद कौशलपूर्वक चयनित संग्रह को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। इस सुंदरता की व्यापकता और गहराई को बेहतर ढंग से सामने लाने के लिए, फिल्मों की कहानियों और उन्हें बनाने वाले लोगों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने के लिए, पीआईबी ने एक दैनिक इफ्फी न्यूजलेटर इफ्फिलॉयड लॉन्च किया है, जो सिनेमेटिक प्रेरणा की योअर नैवर एंडिंग रील है।
यह न्यूज़लेटर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण की अवधि के दौरान, यानी 20 से 28 नवंबर, 2021 के दौरान निकाला जा रहा है।
यह न्यूज़लेटर समारोह के बारे में भारत सरकार के अन्य आधिकारिक संचार को पूर्णता प्रदान करता है।
रक्षा मंत्रालय
एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2022 शुरू
04 जनवरी, 2021 को दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड ग्राउंड में शुरू हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर  गणतंत्र दिवस शिविर  2022 में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 2,155 कैडेट भाग लेंगे। यह जानकारी एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने 07 जनवरी, 2022 को नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी।
पिछले एक साल में समूह और निदेशालय स्तर पर कई दौर की कड़ी जांच के बाद आरडीसी कैडेटों का चयन किया गया है। आरडीसी-22 में पहुंचने से पहले प्रत्येक कैडेट की चार से पांच स्क्रीनिंग की गई है। कैडेट कई गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जिसका समापन पीएम रैली और प्रतिष्ठित पीएम बैनर के साथ होगा। इसे पूरे वर्ष सभी निदेशालयों के प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।
मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एनसीसी के महानिदेशक ने बताया कि एनसीसी ने कोविड महामारी की कठिन घड़ी के दौरान भी प्रशिक्षण गतिविधियों को जारी रखा। बहुत सारे प्रशिक्षण ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित किए गए थे। प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद, शारीरिक शिविर और व्यावहारिक प्रशिक्षण गतिविधियां फिर से शुरू हुईं।
लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने एनसीसी की वर्ष 2021 की प्रमुख उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स के रूप में 'एनसीसी योगदान' कार्यक्रम के माध्यम से कोविड-19 के दौरान अपने कैडेटों और कर्मचारियों के योगदान की सराहना की।
डीजी एनसीसी ने कहा कि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाया जा रहा है। एनसीसी ने भी इस महोत्सव के हिस्से के रूप में कई पहल की है। एनसीसी ने 'हमारे शहीद नायकों को श्रद्धांजलि', 'नदी उत्सव', 'पुनीत सागर अभियान' और 'विजय श्रृंखला तथा संस्कृतियों का महासंगम' जैसी कई गतिविधियां आयोजित की हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने यह भी बताया कि युवाओं की बदलती आकांक्षाओं और समाज की अपेक्षाओं को समायोजित करने के लिए कैडेटों के प्रशिक्षण दर्शन में काफी बदलाव किए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा एनसीसी पूर्व छात्र संघ के शुभारंभ ने इस प्रमुख युवा संगठन में एक और कीर्तिमान स्थापित किया है।
विभिन्न खेलों में एनसीसी कैडेटों द्वारा प्रदर्शित असाधारण प्रदर्शन की भी डीजी एनसीसी ने सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि जी वी मावलंकर निशानेबाजी चैंपियनशिप-2021 में एनसीसी कैडेटों ने 04 स्वर्ण, 04 रजत और 02 कांस्य पदक जीते। इसके अलावा, एनसीसी कैडेटों ने 27वां जवाहरलाल नेहरू जूनियर गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट जीता।
शिक्षा मंत्रालय
एडसिल ने वर्ष 2020-2021 के लिए 11.5 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम मिनी रत्न श्रेणी-I - एडसिल  लिमिटेड ने वर्ष 2020-21 के लिए 11.5 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया।
कंपनी ने वर्ष 2020-21 के दौरान 332.83 करोड़ रुपये  का कारोबार और 36.89 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ  दर्ज किया।
भारत सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार ने 27 जनवरी 2022 को एडसिल के सीएमडी श्री मनोज कुमार से अपर सचिव  श्री राकेश रंजन, उप सचिव  श्री पांडे प्रदीप कुमार और मंत्रालय तथा एडसिल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में चेक प्राप्त किया।
डॉ. सुभाष सरकार ने एडसिल को लगातार मुनाफा अर्जित करने और लाभांश भुगतान करने वाले संगठन के रूप में बधाई दी, जो महामारी के दौरान भी जारी रहा। उन्होंने एडसिल को सलाहकार, परामर्श, डिजिटल तथा विदेशी शिक्षा सेवाओं के क्षेत्र में देश में अग्रणी संगठन होने को लेकर भी सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि एडसिल के कौशल विकास सेवाओं के परिणामस्वरूप युवाओं के कौशल में वृद्धि होगी, जो रोजगार सृजन के मामले में एक सकारात्मक प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने एडसिल के लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कामना की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडविया ने 'ग्रीन हाइड्रोजन' का उपयोग करके यूरिया और डीएपी उत्पादन में आत्म-निर्भर भारत बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने 'ग्रीन हाइड्रोजन' का उपयोग कर यूरिया और डीएपी उत्पादन में आत्म-निर्भर भारत बनाने के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मंत्री श्री मांडविया ने उर्वरक विभाग के अधिकारियों से भारत के सतत कृषि और हरित भविष्य के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15.08.2021 को स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के शुभारंभ की घोषणा की और भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी निर्माण के लिए मदद, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां और एक सक्षम नीति तथा नियामक ढांचा जैसे क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन की मांग पैदा करने के लिए एक रूपरेखा का प्रस्ताव करता है। इन प्रस्तावित कदमों से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए अतिरिक्त नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विकास होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये फॉस्फेटिक और पोटैशिक  उर्वरकों के लिये पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी  को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उर्वरक विभाग ने प्रस्ताव किया था कि वर्ष 2021-22  के लिये पी-एंड-के उर्वरकों पर पोषक तत्त्व आधारित सब्सिडी तय कर दी जाये। अधिसूचना की तिथि से एनबीएस की स्वीकृत दरें निम्न प्रकार से प्रभावी होंगीः
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प्रति किलोग्राम सब्सिडी दर 
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एन 
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पी 
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के 
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एस 
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18.789
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45.323
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10.116
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2.374
भारत सरकार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है, खासतौर से यूरिया और 22 ग्रेड वाले पी-एंड-के उर्वरकों की, जिसमें डीएपी भी शामिल है। ये उर्वरक किसानों को सब्सिडी के आधार पर उर्वरक निर्माताओं/आयातकों से मिलेंगे। पी-एंड-के उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के आधार पर दी जा रही है, जो एक अप्रैल, 2010 से प्रभावी है। किसान-समर्थक भावना के साथ सरकार इस बात के लिये प्रतिबद्ध है कि पी-एंड-के उर्वरक की उपलब्धता किसानों को सस्ती दरों पर सुनिश्चित की जाये। यह सब्सिडी एनबीएस दरों पर उर्वरक कंपनियों को जारी की जायेगी, ताकि किसानों को सस्ती कीमत पर उर्वरक मिल सके।
पिछले कुछ महीनों में डीएपी और अन्य पी-एंड-के उर्वरकों के कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तैयार डीएपी आदि की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। कीमतें तेजी से बढ़ने के बावजूद भारत में डीएपी की कीमतें शुरूआत में कंपनियों ने नहीं बढ़ाई थीं, हालांकि कुछ कंपनियों ने इस वित्त वर्ष की शुरूआत में डीएपी की कीमत में इजाफा किया था।
किसानों की चिंताओं से सरकार पूरी तरह अवगत है और उन चिंताओं के प्रति संवेदनशील है। सरकार हालात से निपटने के लिये कदम उठा रही है, ताकि किसान समुदाय को पी-एंड-के उर्वरकों  की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। इस सिलसिले में पहले कदम के तहत सरकार ने सभी उर्वरक कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे किसानों के लिये बाजार में इन उर्वरकों की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करें। सरकार देश में उर्वरकों की उपलब्धता की निगरानी कर रही है।
डीएपी की कीमतों के हवाले से, सरकार पहले ही उर्वरक कंपनियों को आदेश दे चुकी है कि वे डीएपी आदि के अपने पुराने स्टॉक को पुरानी कीमतों पर ही बेचें। इसके अलावा सरकार ने यह भी गौर किया था कि देश और उसके नागरिक  ऐसे अप्रत्याशित दौर से गुजर रहे हैं, जब अचानक देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर का कहर बरस रहा हो। भारत सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुये कई विशेष पैकेजों की घोषणा कर चुकी है। इसी तरह, भारत में डीएपी की कीमतों का संकट भी असाधारण है और किसान दबाव में आ गया है। भारत सरकार ने किसानों के लिये विशेष पैकेज के रूप में एनबीएस योजना के तहत सब्सिडी की दरें बढ़ा दी हैं। ये दरें इस तरह बढ़ाई गई हैं कि डीएपी  की खुदरा कीमतों को मौजूदा खरीफ मौसम तक पिछले वर्ष के स्तर पर ही रखा जाये। कोविड-19 पैकेज की तरह यह भी एकबारगी उपाय है, ताकि किसानों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। चंद महीनों में अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के नीचे आने की संभावना को देखते हुये भारत सरकार हालात का जायजा लेगी और उसके अनुसार स्थिति को देखते हुये सब्सिडी दरों के सम्बंध में फैसला करेगी। अतिरिक्त सब्सिडी की इस व्यवस्था से लगभग 14,775 करोड़ रुपये के बोझ का अनुमान है।
रक्षा मंत्रालय
"मेरी माटी मेरा देश अभियान"
आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, आजादी का अमृत महोत्सव  जन नेतृत्व की पहल के रूप में मनाया जा रहा है। सरकार ने इसी उत्सव की निरंतरता में ' मेरी माटी मेरा देश अभियान' का शुभारम्भ किया है। कार्यक्रम की विषय-वस्तु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों का आयोजन 09 से 15 अगस्त, 2023 तक दिल्ली और उसके आसपास के विभिन्न वायु सेना स्टेशनों पर किया गया। इन सभी स्थानों पर स्वदेशी प्रजातियों के 75 पौधे लगाकर अमृत वाटिका बनाई गई, ताकि धरती मां को फिर से हरा-भरा बनाया जा सके। इस कार्यक्रम का नाम 'वसुधा वंदन' रखा गया है। इस अवसर पर उपस्थित जन समुदाय ने 'पंच प्रण' शपथ ली।
वायु सेना स्टेशन अर्जनगढ़ बाबा मंगल दास पार्क, आयानगर में 'अमृत वाटिका' विकसित की गई थी। श्री वेद पाल  ने कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए स्टेशन अधिकारियों की सहायता की।
वायु सेना स्टेशन हिंडन के पास बोवापुर गांव में अमृत सरोवर के निकट एक 'अमृत वाटिका' विकसित की गई। नेहरू युवा केंद्र संगठन के संयुक्त निदेशक श्री प्रभात कुमार ने कार्यक्रम को सफल बनाने में स्टेशन अधिकारियों की सहायता की।
वायु सेना स्टेशन पालम के पास इंडो-कोरियन फ्रेंडशिप पार्क में कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली छावनी बोर्ड के श्री सुनील कटारिया के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर 'वीरों का वंदन' कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 15 अगस्त 2023 को स्वाधीनता सेनानियों को सम्मानित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में तीनों सेनाओं, केंद्रीय और राज्य पुलिस के सेवानिवृत्त कर्मियों ने भाग लिया।
संबंधित स्टेशनों के कर्मियों, स्कूली बच्चों, क्षेत्र के निवासियों और पंचायतों की उत्साहपूर्वक भागीदारी ने इस आयोजन को भव्य एवं सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 25 मीटर पिस्टल महिला निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली ईशा सिंह की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल महिला निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा;
“@singhesha10 का शानदार रजत!
25 मीटर पिस्टल महिला निशानेबाजी स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर ईशा सिंह पर गर्व है। उनकी अविश्वसनीय प्रतिभा, कड़ी मेहनत और समर्पण ने हमें गौरवान्वित किया है।
भविष्य में उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
हाइड्रोजन चालित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों पर सुझाव आमंत्रित
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जीएसआर 436  दिनांक 10 जुलाई, 2020 को अधिसूचित की है, जिसमें हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानकों को शामिल करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का प्रस्ताव है।
भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016  के तहत बीआईएस विनिर्देश अधिसूचित होने तक, समय-समय पर संशोधित एआईएस 157: 2020 के अनुसार संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाली एम और एन श्रेणियों के मोटर वाहनों को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, ईंधन सेल वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देश आईएसओ 14687 के अनुसार होंगे, जब तक कि बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016  के तहत अधिसूचित नहीं हो जाता।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधन पर आम जनता सहित सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं, जिन्हें संयुक्त सचिव , सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001  पर 9 अगस्त ,2020 तक भेजा जा सकता है।
आईएफएससी प्राधिकरण
आईएफएससीए ने भारतीय रिजर्व बैंक  के साथ समझौता ज्ञापन का निष्पादन किया
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  और भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के विनियमन और पर्यवेक्षण में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किये हैं।
समझौता ज्ञापन तकनीकी सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।
भारत में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार एक एकीकृत नियामक होने के नाते, आईएफएससीए को अन्य बातों के साथ, आईएफ़एससी में कार्यरत अधिकृत बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के पर्यवेक्षण तथा विनियमन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण है, जो अन्य बातों के अलावा, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के विनियमन और पर्यवेक्षण के साथ-साथ अन्य कार्यों का निर्वहन और विभिन्न अधिनियमों के अनुरूप शक्तियों का प्रयोग करता है।
समझौता ज्ञापन दो नियामकों के बीच सहयोग के अवसर प्रदान करता है, जिससे, संबंधित वित्तीय इकोसिस्टम की सुरक्षा, स्थिरता और सुदृढ़ता को मजबूत किया जा सके और सर्वोत्तम व्यापार विकास और आर्थिक विकास के अनुकूल वातावरण को बढ़ावा दिया जा सके।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
पाइपलाइन परियोजनाओं में भारत को आत्मनिर्भर बनाना महत्वपूर्ण; श्री धर्मेंद्र प्रधान
लगभग 8000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लगभग 8000 करोड़ रुपये की पाइपलाइन परियोजनाओं की समीक्षा की। तेल और गैस कंपनियों की उपरोक्त परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए मंत्री श्री प्रधान ने इन परियोजनाओं के पूर्ण स्वदेशीकरण का आह्वान किया।
गेल , सितंबर 2020 तक घरेलू बोलीदाताओं से 1 लाख लाख टन स्टील की खरीद के लिए 1000 करोड़ रुपये से अधिक की लाइनपाइप निविदाओं को संसाधित  करेगी। इसके अंतर्गत 800 किलोमीटर लाइन पाइप के निर्माण के लिए स्टील की आपूर्ति की जायेगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक यह मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है। इससे मेक इन इंडिया की पहल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा, जेएचबीडीपीएल पाइपलाइन का परियोजना कार्य लॉकडाउन के बाद तेजी से चल रहा है। यह पाइप लाइन पूर्वी भारत को सेंट्रल नेचुरल गैस पाइपलाइन कॉरिडोर के माध्यम से पश्चिम के साथ जोड़ेगी। इससे देश में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इंडियन ऑयल, दक्षिण भारत में 6025 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 1450 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना में लगभग 1.65 लाख एमटी स्टील पाइप के उपयोग की क्षमता है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 2060 करोड़ रुपये है। यह परियोजना भी आत्मनिर्भर अभियान के अनुरूप है।
इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड, पूर्वोत्तर में प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड विकसित कर रहा है। इस पाइपलाइन ग्रिड से सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों को प्राकृतिक गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी, उनकी आर्थिक वृद्धि में तेजी आयेगी और भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को आगे बढाने में मदद मिलेगी। आईजीजीएल जुलाई 2020 तक लगभग 73000 मीट्रिक टन स्टील की खरीद के लिए लगभग 950 करोड़ से अधिक की निविदाओं को संसाधित  कर रही है। यह प्रक्रिया घरेलू बोलीदाताओं से 550 किलोमीटर लाइन पाइप की स्टील आपूर्ति के लिए है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक यह मात्रा दोगुनी होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजकोट के अस्पताल में लगी आग में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने के कारण लोगों के मारे जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा है, "राजकोट के एक अस्पताल में आग लगने से जान माल के नुकसान से बेहद दुखी हूं। मेरी सांत्वना उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। प्रशासन प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रहा है।"