ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए दो भारतीय सैनिकों के अस्थि कलश प्रस्तुत करने के लिए समारोह
(द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दो भारतीय सैनिकों- भारतीय सेना के हरि सिंह और पालू राम- के बलिदान स्मरण करने के लिए 29 मई 2019 को इटली में फ्लोरेंस के समीप प्रैटो में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली की मुक्ति संग्राम में भारतीय सैनिकों का योगदान सर्वविदित है। 'लिब्रेशन ऑफ इटली' यानी इटली की मुक्ति संग्राम में लगभग 50,000 भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था जिनमें अधिकतर की उम्र 19 से 22 वर्ष के बीच थी। पहली भारतीय सैन्य टुकड़ियों को 19 सितंबर 1943 को दक्षिणी नेपल्स के टारंटो में उतारा गया था। तब से लेकर 29 अप्रैल 1945 तक वे इस साहसिक मिशन में लगे रहे। इटली के इस अभियान के दौरान 5,782 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। वास्तव में इस अभियान के दौरान सैनिकों के सम्मान में दिए गए 20 विक्टोरिया क्रॉसों में से छह भारतीय सैनिकों ने प्राप्त किए। उनकी बहादुरी और उनके बलिदान की कहानी आज भी इटली के उन शहरों और गांवों में चर्चित है जिन्हें आजाद करने में उन्होंने मदद की थी। भारतीय सैनिक पूरे इटली में कब्रिस्तानों, विशेष रूप से संग्रो, कैसिनो, अरेजो, फॉर्ली और रिमिनी में मौजूद हैं। मोंटे कैसिनो हासिल करने के लिए हुई लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने बहादुरी दिखाई थी। इसके अलावा सैग्रो नदी और लिरी वैली के लिए लड़ाई, बोलोग्ना के लिए पूर्वी तट के लिए कूच, सेनियो नदी के पार जाने और गॉथिक लाइंस की लड़ाई में उनकी वीरता साफ दिखती है।
वर्तमान मामले में मोंटेले  के समीप पोगियो अल्टो में लड़ाई के मैदान के भारतीय क्षेत्र से 1996 में फ्लोरेंस के समीप मानव अस्थियां मिली थीं। उन अस्थियों की जांच डॉक्टरों की टीम द्वारा की गई। मृत्यु की तारीख, अवशेषों का स्थान, एंथ्रोपोमेट्रिक एवं मॉर्फोलॉजिकल परीक्षण, पहने हुए बूटों की जांच और गोला-बारूद के आधार पर शोधकर्ताओं ने 4/13 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स के हरि सिंह और पालू राम के अवशेषों का मिलान लापता सैनिकों के राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड से किया। इन दोनों लोगों के सेवा दस्तावेज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के आर्मी रिकॉर्ड में पाए गए। बताई गई ऊंचाइयों के विवरण के आधार पर इन दोनों सिपाहियों की सही पहचान सफलतापूर्वक की जा सकती है और अब इन सैनिकों के अवशेषों का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया है।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली में शहीद हुए इन दो भारतीय सैनिकों के अस्थि कलश प्रस्तुत करने के लिए समारोह प्रैटो  के पब्लिक असिस्टैंस में 29 मई 2019 को आयोजित किया गया। इसमें बड़ी तादाद में प्रैटो के लोगों और इटैलियन आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के अलावा प्रैटो के मेयर, प्रेजिडेंट ऑफ पब्लिक असिस्टैंस एवं प्रीफेक्ट ने भाग लिया। समारोह में कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन, रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रतिनिधि और प्रैटो के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारत की राजदूत श्रीमती रीनत संधू और इटली के डिफेंस अटैची कर्नल रोहित तेवतिया ने किया। भारत में नेशनल डिफेंस कॉलेज से कोर्स कर रहे और इटली के एक अध्ययन दौरे पर मौजूद 16 वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस समारोह में भाग लिया और भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह समारोह उपयुक्त सैन्य सम्मानों के अनुसार आयोजित किया गया। इसके बाद इटली के अधिकारियों ने इन वीर सैनिकों के अस्थि कलश भारतीय पक्ष को सौंप दिया जिसे बाद में उन्होंने कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन को सौंप दिया। इन दोनों सैनिकों की राख 16 जुलाई 2019 को फोर्ली युद्ध कब्रिस्तान में बिखेरी जाएगी जहां उस युद्ध के अन्य साथियों को भी श्रद्धांजलि दी गई है।
आरके मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेसी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ईवी बैटरी परीक्षण मानकों में संशोधन: एआईएस-156 और एआईएस-038  को दो चरणों में, 1 दिसंबर, 2022 और 31 मार्च, 2023 से लागू किया जाएगा
इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के परीक्षण के सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए, संशोधन-2; जो 01 अक्टूबर 2022 से प्रभावी होगा, ऑटोमोटिव उद्योग मानकों -156 और एआईएस-038  दोनों को जारी किये गए थे। एआईएस-156 और एआईएस 038  मानकों के तहत निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन/कार्यान्वयन करने हेतु ओईएम की बेहतर ढंग से तैयारी के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने उक्त एआईएस के संशोधन 3 को दो चरणों में लागू करने का निर्णय लिया है, जैसा कि मंत्रालय की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है:
चरण 1 - 01 दिसंबर 2022 से प्रभावी
चरण 2 - 31 मार्च 2023 से प्रभावी
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AIS 038 
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AIS 156
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Annexure IX-K – Clause 3
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6.1.2.1
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Annexure IX-K – Clause 4
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6.1.2.3
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Annexure IX-K – Clause 6
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6.1.3 except 6.1.3  Earth Leakage detection
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Annexure IX-K – Clause 7
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Annexure IX-K – Clause 9
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Annexure IX-K – Clause 11
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Annexure 8K – Clause 3
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Annexure IX-K – Clause 12
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Annexure 8K – Clause 7
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Annexure IX-K – Clause 13
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Annexure 8K – Clause 8
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Annexure IX-K – Clause 14
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Annexure 8K – Clause 9
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Annexure IX-K – Clause 15
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Annexure 8K – Clause 10
01 दिसंबर 2022 से प्रभावी चरण 1 में निम्नलिखित उपखंड लागू किए जाएंगे:
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AIS 156
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6.1.1
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6.1.2.2
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6.1.3  Earth Leakage detection
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6.11
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Annexure 8K – Clause 1
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Annexure 8K – Clause 2
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Annexure 8K – Clause 4
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Annexure 8K – Clause 5
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Annexure 8K – Clause 6
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Annexure 8K – Clause 11
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AIS 038 
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Annexure IX-K – Clause 1
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Annexure IX-K – Clause 2
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Annexure IX-K – Clause 5
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Annexure IX-K – Clause 8
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Annexure IX-K – Clause 10
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिलाद-उन-नबी के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मादेी ने आज मिलाद-उन-नबी के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर बधाई संदेश में कहा ‘‘मिलाद उन नबी पर बधाई, पैगम्बर मोहम्मद के विचारों से प्रेरित होकर ईश्वर करे, यह दिन समाज में सद्भाव और करुणा की भावना को बढ़ाये। मैं चारो ओर शांति की कामना करता हूं’ ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल 2022 के समापन पर एथलीटों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल 2022 में भाग लेने वाले सभी एथलीटों को शुभकामनाएं दी हैं और पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय खेल 2022 की शानदार सफलता के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि एथलीटों द्वारा खेल अवसंरचना की व्यापक रूप से सराहना की गई है और खेलों को; पुनर्चक्रण पर जागरूकता बढ़ाने, प्लास्टिक कचरे को कम करने और स्वच्छता को बढ़ाने सहित सतत विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतिथ्य-सत्कार के लिए गुजरात के लोगों और सरकार की सराहना की।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“राष्ट्रीय खेल 2022 कल संपन्न हुए। मैं हर उस एथलीट को सलाम करता हूं, जिन्होंने भाग लिया और खेल भावना को विस्तार दिया। खेलों में पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई। उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। सभी एथलीटों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।”
“इस साल के राष्ट्रीय खेल विभिन्न कारणों से विशेष थे। एथलीटों द्वारा खेल अवसंरचना की व्यापक रूप से सराहना की गई है। पारंपरिक खेलों में व्यापक भागीदारी भी मुख्य आकर्षणों में से एक थी।”
“राष्ट्रीय खेल, 2022 को पुनर्चक्रण पर जागरूकता बढ़ाने, प्लास्टिक कचरे को कम करने और स्वच्छता को बढ़ाने सहित सतत विकास पर विशेष ध्यान देने के लिए भी याद किया जाएगा। मैं खेलों के माध्यम से आतिथ्य-सत्कार के लिए गुजरात के लोगों और सरकार की भी सराहना करना चाहता हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने "आर्थिक नीति – भविष्य की योजना" विषय पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की
विभिन्न समूहों ने प्रमुख आर्थिक विषयों पर प्रस्तुति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज “आर्थिक नीति – भविष्य की योजना” विषय पर नीति आयोग द्वारा आयोजित 40 से अधिक अर्थशास्त्रियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ एक संवादमूलक सत्र में भाग लिया।
सत्र के दौरान, प्रतिभागियों ने पांच विशिष्ट समूहों में वृहद अर्थव्यवस्था और रोजगार, कृषि और जल संसाधन, निर्यात, शिक्षा और स्वास्थ्य के विषयों पर अपने विचार साझा किए।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में, विभिन्न प्रतिभागियों को अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर उनके सुझावों और टिप्पणियों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल और श्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी भाग लिया। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार और केंद्र सरकार तथा नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का अमेरिकी नौसेना के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास समाप्त
हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय और अमेरिकी सेनाओं के बीच दो दिवसीय एकीकृत द्विपक्षीय अभ्यास 24 जून, 2021 को संपन्न हुआ। भारतीय नौसेना ने भारतीय वायु सेना के साथ मिलकर इस अभ्यास में अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ भाग लिया।
यह युद्धाभ्यास दोनों देशों के बीच अंतरसंचालनीयता की स्थापना करने और रक्षा समन्वय को मजबूत करने में काफी महत्वपूर्ण रहा है और इस दौरान समुद्र में उच्च गति-नौसैनिक अभियानों का संचालन किया गया। इनमें वायु प्रभुत्व अभ्यास, उन्नत वायु रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास और क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर ऑपेरशन शामिल थे।
युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से गाइडेड मिसाइल स्टील्थ विध्वंसक कोच्चि, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स तेग, मैरीटाइम एयर डॉमिनांस फाइटर मिग 29के, लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान पी8आई, सीकिंग 42बी और कामोव एईडब्ल्यू हेलीकाप्टर शामिल थे। भारतीय वायु सेना की ओर से जगुआर और सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान, अवाक्स, एईडब्ल्यू एंड सी और एयर टू एयर रिफ्यूलर विमान शामिल थे। अमेरिका की ओर से निमित्ज श्रेणी के विमानवाहक पोत रोनाल्ड रीगन के साथ एकीकृत एफ-18 लड़ाकू विमानों, ई2डी एईडब्ल्यू एंड सी विमान और एमएच60आर एएसडब्ल्यू हेलीकाप्टर, आर्ले बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल विध्वंसक यूएसएस हैल्सी और टाइकॉनडेरेगा क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस शीलो शामिल थे।
यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और साझेदार सेनाओं के रूप में साझा मूल्यों को मजबूत करने, समुद्रों की स्वतंत्रता और खुली, समावेशी हिंद-प्रशांत और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में एक और मील का पत्थर रहा है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत व्यापार प्रमाण- पत्र व्यवस्था में व्यापक सुधारों के संबंध में अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  ने जीएसआर 703  दिनांक 14 सितंबर 2022 के अंतर्गत केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत व्यापार प्रमाण-पत्र व्यवस्था में व्यापक सुधारों को अधिसूचित किया है।
मौजूदा नियमों में कुछ विसंगतियों के कारण, कई मामलों में व्यापार प्रमाण-पत्र की प्रासंगिकता की भिन्न–भिन्न व्याख्या होने से कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा, आरटीओ में व्यापार प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन भौतिक रूप से दाखिल करना आवश्यक था और इस प्रक्रिया में काफी समय लगता था।
व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के प्रयास में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  ने व्यापार प्रमाण-पत्र व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है।
नए नियमों के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:
1. व्यापार प्रमाण-पत्र की जरूरत केवल उन वाहनों के मामले में होगी जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं। ऐसे वाहन केवल मोटर वाहनों के डीलर/निर्माता/आयातक या नियम 126 में निर्दिष्ट एक परीक्षण एजेंसी के कब्जे में हो सकते हैं।
2. व्यापार प्रमाण-पत्र और व्यापार पंजीकरण संकेतकों के लिए आवेदन वाहन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जा सकता है। इसके लिए आरटीओ जाने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, आवेदक एक ही आवेदन में कई प्रकार के वाहनों के लिए आवेदन कर सकता है।
3. व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करने या उसका नवीनीकरण करने की समय-सीमा 30 दिन निर्धारित की गई है, जिसमें 30 दिनों के भीतर निपटारे नहीं किए गए आवेदनों को स्वीकृत माना जाएगा।
4. व्यापार प्रमाण-पत्र की वैधता की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई है।
5. डीलरशिप प्राधिकार में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक डीलरशिप प्राधिकार प्रमाण-पत्र  की व्यवस्था शुरू की गई है। व्यापार प्रमाण-पत्र को डीलरशिप प्राधिकार के साथ को-टर्मिनस बना दिया गया है।
6. शोरूम/गोदाम में डीलरशिप प्राधिकार प्रमाण-पत्र प्रदर्शित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
7. कार्यान्वन की तिथि 1 नवंबर 2022 प्रस्तावित है। मौजूदा व्यापार प्रमाण-पत्र उनके नवीनीकरण कराने की तारीख तक वैध रहेंगे।
गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
एमजी/एएम/आर
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नाशिक में सीजीएचएस स्वास्थ्य केंद्र का केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार के हाथों सोमवार, 3 जनवरी को होगा उद्घाटन
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार के हाथों नाशिक में केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत नये एलोपैथिक निरामय स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन 3 जनवरी 2021 को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित सभा को भी वह संबोधित करेंगी। इस अवसर पर नाशिक के पालक मंत्री छगन भुजबल, सांसद डॉ. सुभाष भामरे, सांसद हेमंत गोडसे, महापौर सतीश कुलकर्णी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अधिक शहरों का समावेश करने और सीजीएचएस सेवाओं की सुलभता में वृद्धि करने के प्रयत्न के अंतर्गत केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 10 जून 2021 को नाशिक में नये एलोपैथिक निरामय स्वास्थ्य केंद्र को शुरू करने की मंजूरी दी थी। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे तथा नागपुर के बाद नाशिक चौथा शहर होगा जहाँ यह केंद्र शुरू किया जा रहा है। नाशिक के गांधीनगर क्षेत्र में खुलने वाला यह निरामय स्वास्थ्य केंद्र विभिन्न केंद्र सरकार के कार्यालयों तथा निवास स्थान से सुविधाजनक दूरी पर स्थित है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी और उन पर आश्रित परिजनों को सर्वसमावेशक चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की वर्ष 1954 में शुरूआत की गई थी। यह योजना भारत के लोकतंत्र के चारों स्तंभो – यथा विधानमंडल, न्याय पालिका, कार्यपालिका तथा पत्रकारिता – के समावेश वाले पात्र लाभार्थियों की स्वास्थ्यविषयक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। सीजीएच केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एक आदर्श स्वास्थ्य सेवा प्रदानकर्ता संस्था है, जिससे बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं। वर्तमान में पूरे देश के 74 शहरों में करीब 38.5 लाख लाभार्थी केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना में समाविष्ट हैं।
शासकीय कर्मचारी, सीजीएचएस योजना में समाविष्ट पेंशनधारी तथा अन्य चुनिंदा लाभार्थियों के लिए इस योजना में समावेश किए गए केंद्रों पर इलाज हेतु उपलब्ध नकदविरहित सुविधा, आपातकालीन परिस्थिति में शासकीय/निजी अस्पतालों में कराये गये इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति, श्रवणयंत्र, कृत्रिम अवयव, उपकरण आदि की खरीद पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति और परिवार कल्याण, माता व बाल स्वास्थ्य सेवा सहित नाशिक स्थित सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र ओपीडी यानि बाह्य रुग्ण विभाग के द्वारा इलाज प्रदान करेगा।
नाशिक के सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र का शहर के करीब 71000 कार्यरत तथा पेंशनधारक केंद्रीय शासकीय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों सहित करीब 1.6 लाख लाभार्थियों को लाभ होगा। इससे पूर्व केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सीजीएचएस निरामय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के लिए मुंबई अथवा पुणे जाना पड़ता था।
JPS/PM
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का गठन
(चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उद्यन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने घोषणा की है कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के तहत राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद का गठन किया जाएगा। श्री प्रभु आज विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में चिकित्सा उपकरणों पर आयोजित चौथे विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक मंच के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।
चिकित्सा उपकरण उद्योग स्वास्थ्य सुविधा इको-प्रणाली के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और देश के सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत अहम है। भारत में इस क्षेत्र में विभिन्न उत्पादों का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है।
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण परिषद का नेतृत्व औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के सचिव करेंगे। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन परिषद को तकनीकी समर्थन प्रदान करेगा।
राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण संवर्धन परिषद भारत के चिकित्सा उपकरण उद्योग को प्रोत्साहन और विकास की सुविधा देगा, समय-समय पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, एजेंसियों और संबंधित विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, चिकित्सा उपकरणों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम और मानकों के प्रति उद्योग को जागरूक बनाएगा तथा नीति और प्रक्रियाओं के संबंध में सरकार को सुझाव देगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल विभाग 2 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिए दूसरा विशेष अभियान चला रहा है
खेल विभाग 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता और मुख्य सचिवालय और इसके तहत संगठनों, अर्थात् भारतीय खेल प्राधिकरण , लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान , राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय , राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी  और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला  में लंबित मामलों के निपटारे के लिए दूसरे चरण का विशेष अभियान चला रहा है।
प्रारंभिक चरण में, खेल विभाग और उसके संगठनों ने अभियान के लिए स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों और कार्यालयों को संवेदनशील बनाया और उन्हें प्रोत्साहित किया तथा दूसरे चरण के विशेष अभियान के लिए लंबित अभियान स्थलों की पहचान की।
अभियान के दौरान, विभाग और उसके संगठनों द्वारा प्रारंभिक चरण में चिन्हित सभी लंबित मामलों को निपटाने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं। प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है और एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। विभाग द्वारा चल रहे अभियान के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त संदर्भो के निस्तारण में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
फिट इंडिया के बैनर तले 2 अक्टूबर को फ्रीडम रन का आयोजन कर स्वच्छता अभियान के संबंध में एक विशेष अभियान भी चलाया गया, जहां प्रतिभागी फिट  और कूड़े से मुक्त  भारत के लिए एक साथ आए। इसका उद्देश्य स्वच्छता के साथ-साथ फिटनेस को बढ़ावा देना भी था जिसे प्लॉग रन गतिविधि के माध्यम से पूरा किया गया। स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलाने के लिए खेल जगत की मशहूर हस्तियों को भी शामिल किया जा रहा है और इसके लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
24000 डाकघरों के लंबित मामलों को निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 चलाया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप डाक विभाग में 2 से 31 अक्टूबर 2022 तक लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 2021 में आयोजित विशेष अभियान की तर्ज पर, यह अभियान डाक भवन स्थित डाक मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में भी चलाया जा रहा है। अभियान के मुख्य फोकस क्षेत्रों में लोक शिकायतों का प्रभावी निपटान, संसद सदस्यों के संदर्भ, संसद आश्वासन, स्वच्छता अभियान, कबाड़ का निपटान और पुरानी फाइलों को हटाना शामिल है।
अभियान के प्रारंभिक चरण  का उपयोग अधिकारियों को संवेदनशील बनाने, अभियान के लिए जमीनी कार्यकर्ताओं को जुटाने, लंबित मामलों की पहचान करने के लिए किया गया; स्क्रैप और अनावश्यक सामग्री की पहचान की गई। 24000 उप डाकघरों में स्वच्छता अभियान को लागू करने का निर्णय लिया गया, जबकि पिछले वर्ष 810 प्रधान डाकघरों को कवर किया गया था। ये 24000 डाकघर देश भर में फैले हुए हैं।
कार्यान्वयन चरण  के दौरान, फील्ड स्टाफ के साथ मिलकर प्रभावी निष्पादन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एससीपीडीएम पोर्टल पर दैनिक प्रगति अपलोड की जा रही है।
19 अक्टूबर, 2022 तक, सीमावर्ती क्षेत्रों और वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों सहित देश भर के 16,391 डाकघरों में स्वच्छता अभियान लागू किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के तहत 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों की संख्या सीमा में कोई बदलाव नहीं
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आज कुछ अखबारों में प्रकाशित इस आशय की मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952  के दायरे में अब 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भी आ गए हैं, जबकि पहले 20 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान ही इसके दायरे में आते थे। इन मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि के नए नियम 01 जनवरी, 2020 से लागू माने जाएंगे और नए नियमों के तहत 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान भी इस अधिनियम के दायरे में आ जाएंगे।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ईपीएफ एवं एमपी अधिनियम के दायरे में आने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही नहीं, इस तरह का कोई भी प्रस्ताव मौजूदा समय में मंत्रालय में विचाराधीन नहीं है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्य सभा को सुचारु रूप से चलाने के लिए उपराष्ट्रपति ने राजनैतिक दलों का सहयोग मांगा
भारत के उपराष्ट्रपति तथा राज्य सभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए सभी राजनैतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा की।
बृहस्पतिवार को, सत्र के पहले दिन, अपने निवास पर दोपहर के भोजन पर आमंत्रित, राज्य सभा में दलों के नेताओं से बातचीत के दौरान उपराष्ट्रपति ने उनसे आग्रह किया कि वे जनाकाक्षांओं की पूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
सभी सदस्यों द्वारा सदन की प्रतिष्ठा और गरिमा बनाये रखने तथा सर्वोत्कृष्ट संसदीय मर्यादाओं और परंपराओं का पालन/अनुकरण करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने कहा कि राज्य सभा से देश के सभी विधायी निकायों के लिए आदर्श प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
हाल के चुनावों तथा उसमें प्राप्त जनमत का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि समय आ गया है कि सभी दल अपने मतभेदों को दरकिनार करके, नये भारत के निर्माण में जुटें।
श्री नायडु ने कहा कि सरकार, विपक्ष तथा सभी दलों के सदस्य, विधेयकों सहित सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण स्वस्थ बहस और विमर्श करें तथा उन्हें पास करें।
इस अवसर पर राज्य सभा के उपसभापति, श्री हरिवंश, सदन के नेता श्री थावरचंद गहलौत, सदन में विपक्ष के नेता श्री गुलाम नबी आजाद, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल, अल्पसंख्क मामलों के मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी, पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर, आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास आठवले उपस्थित रहे।
सदन में दलों के जो नेता इस अवसर पर शामिल हुए उनमें एआईएडीएमके के श्री ए. नवनीतकृष्णन, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के श्री डेरेक ओ ब्रायन, बीजू जनता दल के श्री प्रसन्न आचार्य, जदयू के श्री आर.सी.पी. सिंह, तेलुगू देशम पार्टी के श्री वाई. एस. चौधरी, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के डा. के. केशव राव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के श्री टी.के. रंगराजन, राष्ट्रीय जनता दल के श्री प्रेम चंद्र गुप्ता, डी.एम.के. के श्री तिरुची शिवा, शिव सेना के श्री संजय राउत, आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह, इंडियन नेशनल लोकदल के श्री राम कुमार कश्यप, शिरोमणि अकाली दल के सरदार सुखदेव सिंह ढीढ़सा, पीडीपी के श्री मीर मुहम्मद फैज़, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के श्री वी. विजयसाईं रेड्डी, असम गण परिषद के श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री डी. राजा सम्मिलित हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री श्री टॉम टुगेंडहट ने कोलकाता में जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत के अपने समकक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह के साथ 'द्विपक्षीय' बैठक की, उनके साथ ब्रिटिश सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है
दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग की पुष्टि की
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, भारत की जी-20 अध्यक्षता से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में चल रही राजनीति को गति मिलेगी
"प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है": डॉ. जितेंद्र सिंह
ब्रिटेन के सुरक्षा मंत्री श्री टॉम टुगेंडहट ने कोलकाता में आयोजित जी-20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान भारत के अपने समकक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और "द्विपक्षीय" बैठक की। उनके साथ ब्रिटिश सरकार का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने भारत के साथ आपसी सहयोग की पुन: पुष्टि की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि दोनों देश अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया है कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी  नवाचारों को साझा करने, क्रॉस-सेक्टर सहयोग को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए साझेदारी बनाने में दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग का भी आह्वान किया।
श्री टुगेंडहट ने ब्रिटेन की इस बात को दोहराया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन  का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते भारत यूएनसीएसी के अनुच्छेद 16 को भी लागू करे जो विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी  से संबंधित है। उन्होंने भारत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी से निपटने के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन  कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का भी आह्वान किया, जिसे ओईसीडी एंटी-ब्राइबरी कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका ब्रिटेन एक सदस्य है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत ने पहले ही यूएनसीएसी का अनुमोदन कर दिया है।
उन्होंने कहा, ''1 दिसंबर, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक संकटों के बीच जी-20 की अध्यक्षता संभाली। भारत के 'वसुधैव कुटुम्बकम' के संदेश को स्वीकार करते हुए जी-20 की विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं भ्रष्टाचार से लड़ने जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों से निपटने में जिम्मेदारियों को साझा करने के लिए एक साथ आई हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इसमें ई-गवर्नेंस को अपनाना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए आधार प्रणाली का कार्यान्वयन, खरीद सुधार और सार्वजनिक कार्यालयों में नागरिक चार्टर शामिल हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत जी-20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह  मंच और संबंधित संयुक्त बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
भारत के नेतृत्व में, जी20 एसीडब्ल्यूजी ने महत्वपूर्ण पढ़ाव हासिल किए हैं, जिसमें उच्च स्तरीय सिद्धांतों के तीन सेटों को अपनाना और तीन सफल कार्य समूह बैठकों की मेजबानी करना शामिल है। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने और जवाबदेही बढ़ाने की राजनीतिक को गति मिलेगी।