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रक्षा मंत्रालय
पांच सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में छात्राओं के नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू
पांच सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कक्षा-6 में छात्राओं के नामांकन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। ये स्कूल चंद्रपुर , बीजापुर , कोडागू , कालीकिरी  और घोराखाल  में हैं।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म www.sainikschooladmission.in. पर उपलब्ध है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए वेबसाइट पर मॉर्डन प्रश्न पत्र भी उपलब्ध हैं। पंजीकरण की अंतिम तारीख 6 दिसम्बर 2019 है। प्रवेश परीक्षा 5 जनवरी 2020 को होगी।
नामांकन प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है-
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योग्यता 
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परीक्षा का विषय और प्रश्नों की संख्या
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चयन प्रक्रिया
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01, अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2010 के बीच जन्म लेने वाली छात्राएं
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लिखित परीक्षा  जिसमें शामिल है
गणित 
सामान्य ज्ञान 
भाषा 
बुद्धिमता 
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लिखित परीक्षा में प्रदर्शन और मेडिकल फिटनेस के आधार पर चयन
और अधिक जानकारी के लिए आवेदक हेल्पलाइन नम्बर 7827969316 और 7827969318 पर सोमवार से शनिवार तक कार्य अवधि के दौरान कॉल कर सकते हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्तूबर, 2019 में सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में चरणबद्ध तरीके से छात्राओं के नामांकन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। यह फैसला शैक्षणिक सत्र 2020-21 से ही ऊपर वर्णित पांच सैनिक स्कूलों में लागू किया जा रहा है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/ एके/सीसी– 4444
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत देश में ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया है: श्री अनुराग ठाकुर
खेलो इंडिया योजना के कार्यक्षेत्र में से एक "ग्रामीण और स्वदेशी/जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना" महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित विशेष रूप से देश में ग्रामीण खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। इस मंत्रालय ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में मल्लखंब, मिट्टी दंगल , रस्साकशी आदि में प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित खेल संघों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। मल्लखंब में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले महाराष्ट्र के 37 खिलाड़ी खेलो इंडिया योजना के तहत 10,000/- रुपये प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा, एक भारत श्रेष्ठ भारत  कार्यक्रम के तत्वावधान में महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में ग्रामीण खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिसके खेल घटक इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।
'खेल' राज्य का विषय है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद में मेधावी बच्चों और युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की है ताकि उन्हें भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलने और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले। केंद्र सरकार उनके प्रयासों को पूरा करने में मदद देती है। हालांकि, इस मंत्रालय की खेलो इंडिया योजना के तहत, महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न श्रेणियों की 12 खेल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, 28 खेल अकादमियों को मान्यता दी गई है और 44 खेलो इंडिया सेंटर  और एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण  महाराष्ट्र राज्य में 2 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र , एक स्वदेशी खेल और मार्शल आर्ट स्कूल  और 14 गोद लिए गए अखाड़े चलाता है। इन खेल सुविधा केंद्रों में प्रशिक्षण हासिल कर रहे खिलाड़ी देश के ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित समाज के सभी वर्गों से आए हैं और उन्हें योजनाओं के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवासीय और गैर-आवासीय आधार पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
करवार स्थित भारतीय नौसेना का अस्पताल जहाज, पतंजलि, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे
करवर स्थित भारतीय नौसेना अस्पताल, पतंजलि, उत्तरी कन्नड़ जिले के मरीजों का इलाज करके कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। 25 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद, कारवार जिला प्रशासन के अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, आईएनएचएस पतंजलि ने खुद को 24 घंटों के भीतर ही सभी प्रकार से तैयार कर लिया था, जिससे 28 मार्च 2020 को कोविड-19 के सकारात्मक रोगियों के पहले समूह का समुचित ईलाज किया जा सके। तीन डॉक्टरों, नौ चिकित्सा कर्मियों के साथ-साथ नौ सहायक कर्मचारियों की एक टीम ने, अब तक भर्ती नौ कोविड-19 के सकारात्मक रोगियों के लिए 24 X7 देखभाल सुनिश्चित की है।
अस्पताल में भर्ती नौ मरीजों में से अब तक आठ मरीज ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले कुछ दिनों में इन आठ मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल जाने के साथ ही, अस्पताल में अब केवल एक रोगी बच गया है जो कि वहां पर 16 अप्रैल से भर्ती है और इलाज के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिय दे रहा है।
इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए, आईएनएस पतंजलि ने अस्पताल पर बड़ी संख्या में निर्भर सेवाकर्मियों और उनके परिवारों की नियमित चिकित्सा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है।
एएम/एके-
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रक्षा मंत्रालय
ऑपरेशन संकल्प: भारतीय नौसेना के समुद्री सुरक्षा संचालन का तीसरा वर्ष
भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस तलवार वर्तमान में भारत के समुद्री हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नौसेना की उपस्थिति के लगातार तीसरे वर्ष में ऑपरेशन संकल्प के लिए तैनात है।
भारतीय नौसेना ने खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर, जून 2019 में ओमान की खाड़ी में व्यापारी जहाजों पर हमले के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2019 को खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा संचालन अभियान कोड 'ऑप संकल्प' शुरू किया था।
इस ऑपरेशन को रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा जहाजरानी महानिदेशालय सहित सभी हितधारकों के साथ निकट समन्वय में आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारतीय नौसेना खाड़ी क्षेत्र में स्थिति की निगरानी करना जारी रखे हुए है और हमारे समुद्री व्यापार की सुरक्षा तथा इस क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाहक व्यापारी जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी उपस्थिति बनाए हुए है। भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
एमजी/एएम/एनके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर चौथे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
"हम अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करके गरीब और सबसे कमजोर लोगों के सपने को साकार करने के उद्देश्य से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं"
"किसी भी बुनियादी ढांचे के विकास की गाथा के केंद्र में लोगों को रखा जाना चाहिए। हम भारत में यही कर रहे हैं"
"अगर हम बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाते हैं, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को आपदाओं से बचाते हैं"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से आपदा रोधी बुनियादी ढांचे पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन एमपी, घाना के राष्ट्रपति श्री नाना एडो डंकवा अकुफो-एडो, जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा और मेडागास्कर के राष्ट्रपति श्री एंड्री नीरिना राजोइलिना ने भी सत्र को संबोधित किया।
शुरुआत में, प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभा को याद दिलाया कि सतत विकास लक्ष्यों का एकमात्र वादा किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। उन्होंने कहा, "इसीलिए, हम अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का निर्माण करके गरीब और सबसे कमजोर लोगों के सपने को पूरा करने के उद्देश्य से उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा लोगों के लिए है और उन्हें उच्च गुणवत्ता, भरोसेमंद और एक समान तरीके से टिकाऊ सेवाएं प्रदान करना है। उन्होंने कहा, "किसी भी बुनियादी ढांचे के विकास की गाथा के केंद्र में लोगों को रखा जाना चाहिए और, हम भारत में यही कर रहे हैं।”
जैसा कि भारत शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, परिवहन और बहुत से अन्य क्षेत्रों में देश में मूलभूत सेवाओं के प्रावधान को बढ़ा रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा, "हम जलवायु परिवर्तन से भी प्रत्यक्ष रूप से निपट रहे हैं। इसलिए, सीओपी-26 में हमने अपने विकास के प्रयासों के समानांतर, 2070 तक 'नेट जीरो' के लक्ष्य तक पहुंचने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।"
प्रधानमंत्री ने मानव क्षमता के प्रदर्शन में बुनियादी ढांचे के महत्व के बारे में कहा कि बुनियादी ढांचे के नुकसान से अनेक पीढ़ियों के लिए स्थायी नुकसान होता है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने पूछा, "क्या हम अपनी आधुनिक तकनीक और ज्ञान के बल पर एक सशक्त बुनियादी ढांचा तैयार सकते हैं जो कि टिकाऊ हो?" उन्होंने कहा कि इस चुनौती की पहचान सीडीआरआई के निर्माण पर जोर देती है। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन का विस्तार हुआ है और इसने बहुमूल्य योगदान दिया है। उन्होंने सीओपी-26 में शुरू की गई 'लचीले द्वीप राज्यों के लिए बुनियादी ढांचे' पर पहल और दुनिया भर के 150 हवाई अड्डों का अध्ययन करने वाले सशक्त हवाईअड्डों पर सीडीआरआई के कार्यों के बारे में बताया। श्री मोदी ने कहा कि सीडीआरआई के नेतृत्व में 'ग्लोबल असेसमेंट ऑफ डिजास्टर रिजिल्यंस ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर सिस्टम’ वैश्विक ज्ञान सृजन में मदद करेगा जो बेहद मूल्यवान होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए हमें 'रिजिल्यन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांजिशन' की दिशा में काम करना होगा। सशक्त बुनियादी ढांचा हमारे व्यापक अनुकूलन प्रयासों का केंद्रबिंदु भी हो सकता है। उन्होंने कहा, "अगर हम बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाते हैं, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए आपदाओं से बचाते हैं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 208.95 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 38,64,471 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,01,343 है
सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.58 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 16,251 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,36,70,315 है
पिछले 24 घंटों में 12,608 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 3.48 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.20 प्रतिशत है
अब तक 88.14 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,62,020 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति को पांच राष्ट्रों के राजनयिकों ने परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में अल्जीरिया जन लोकतांत्रिक गणराज्य, मलावी गणराज्य, कनाडा, इंडोनेशिया गणराज्य और रूसी संघ के राजदूतों/उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। जिन राजनयिकों ने अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए, वे हैं:
- महामहिम श्री अब्दर्रहमान बेन्गुएर्रह, अल्जीरिया जन लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत
- महामहिम श्री लियोनार्ड सेन्ज़ा मेंगेज़ी, मलावी गणराज्य के उच्चायुक्त
- महामहिम श्री कैमरून डीन मैके, कनाडा के उच्चायुक्त
- महामहिम सुश्री इना हग्निनिन्गत्यास कृष्णमूर्ति, इंडोनेशिया गणराज्य की राजदूत
- महामहिम श्री डेनिस एवगेनिविच अलीपोव, रूसी संघ के राजदूत
परिचय पत्र स्वीकार करने के बाद, राष्ट्रपति ने पांचों राजनयिकों के साथ अलग-अलग बातचीत की। उन्होंने राजनयिकों को उनकी नियुक्तियों पर बधाई दी और उनके देशों के साथ भारत के गर्मजोशी-भरे मैत्रीपूर्ण संबंधों और उनमें से प्रत्येक के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों पर प्रकाश डाला। राष्ट्रपति ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और उनके कल्याण तथा मैत्रीपूर्ण लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं दीं।
राष्ट्रपति ने इन राजदूतों और उच्चायुक्तों के माध्यम से उनके राष्ट्राध्यक्षों को अपने व्यक्तिगत सम्मान से भी अवगत कराया। कार्यक्रम में मौजूद राजनयिकों ने भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त उद्यम इंडो-रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड को अमेठी में राष्ट्र कोसमर्पित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अमेठी के कौहर का दौरा किया। उन्होंने कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल प्रोडक्शन के लिए भारत-रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड के संयुक्त उद्यम को राष्ट्र को समर्पित किया।
उन्होंने आधारशिला भी रखी और अमेठी में विभिन्न विकास परियोजनाओं को समर्पित किया।
इस अवसर पर अपने विशेष संदेश में, जिसे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पढ़ा गया था, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि "नया संयुक्त उद्यम नवीनतम 200 श्रृंखला की विश्व प्रसिद्ध कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल का निर्माण करेगा और अंततः इसका उत्पादन पूर्ण रूप से भारत में किया जाएगा। इस प्रकार, भारतीय रक्षा-औद्योगिक क्षेत्र के पास उन्नत रूसी प्रौद्योगिकियों पर विश्वास जताते हुए, छोटे हथियारों की इस श्रेणी में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जरूरतों को पूरा करने का अवसर होगा।"
सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस साझेदारी के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अमेठी में इस सुविधा से लाखों राइफलें बनाई जाएंगी, और हमारे सुरक्षा बलों को मजबूत करेंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि इस विकास में लंबे समय से देरी हो रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों के लिए आधुनिक राइफलों के उत्पादन में इस देरी का वास्तविक मतलब है, जवानों के साथ अन्याय। उन्होंने कहा कि 2009 में बुलेट-प्रूफ जैकेटों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के बावजूद, 2014 तक ऐसी कोई जैकेट नहीं खरीदी गई थी। इस आवश्यकता को अब केंद्र सरकार ने पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इससे पहले, इस तरह की देरी अन्य महत्वपूर्ण हथियारों की खरीद में भी होती रही है। इस संदर्भ में, उन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों का भी उल्लेख किया, और कहा कि ये विमान केंद्र सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप, कुछ महीनों के भीतर वायु सेना में शामिल होने लगेंगे।
उन्होंने अमेठी में अन्य विकास परियोजनाओं का भी उल्लेख किया, जो परिचालन में विभिन्न बाधाओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन अड़चनों को दूर किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का परिचालन योग्य बनाया जा सके, और लोगों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि अमेठी में पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन से अब लोगों को जीवन यापन में आसानी हो रही है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है, और उन्हें गरीबी से बाहर आने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी तरह, किसानों को सशक्त बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह योजना यह सुनिश्चित करेगी कि अगले दस वर्षों में 7.5 लाख करोड़ रुपये किसानों तक पहुंचेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.63 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 7,850 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,835 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.81 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 113 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,51,910 है
पिछले 24 घंटों में 126 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
अब तक 91.75 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,15,409 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जान-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अशोक पनगढ़िया के निधन पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जाने-माने न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. अशोक पनगढिया के निधन पर दुख व्यक्त किया है।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “डॉ. अशोक पनगढ़िया ने एक उत्कृष्ट न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में उनके अनुसंधान कार्य से चिकित्सकों और शोधकर्ताओं की कई पीढ़ियों को लाभ होगा। उनके निधन से दुखी हूं। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं। ओम शांति।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा की सहायक नदियों में प्रदूषण की निगरानी को मजबूत करेगा
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर और केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में एक अंतर-मंत्रालयी बैठक हुई। बैठक में दोनों मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक के दौरान, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना-एआईबीपी से संबंधित राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण/वन संबंधी लंबित मुद्दों पर चर्चा की गई।
इसके बाद, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुरोध किया कि गंगा और इसकी प्रमुख सहायक नदियों के लिए प्रदूषण निगरानी प्रणाली को मजबूती प्रदान की जाए, जिसमें प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के साथ समन्वय करके पानी की गुणवत्ता की निगरानी करने पर बल दिया और इस पर सहमति बनी कि उपयुक्त तंत्र विकसित किया जाएगा।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, श्री प्रकाश जावडेकर ने दोनों मंत्रालय के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए राष्ट्रीय महत्व की नदी परियोजनाओं के लिए क्रमबद्धता और शीघ्रता के साथ काम करें और गंगा व इसकी प्रमुख सहायक नदियों की जल गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना करें। बैठक के दौरान, श्री जावडेकर ने यह भी बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट की तर्ज पर गैंगेटिक डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एक विशेष कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है।
वित्त मंत्रालय
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड  से संबंधित जानकारी का संग्रह
हवाई यात्रा करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से संबंधित विशिष्ट विवरणों के संग्रह हेतु एक निर्दिष्ट ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022  को 08 अगस्त, 2022 को अधिसूचित किया गया था। इन विनियमों का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले मादक द्रव्यों, मनोदैहिक पदार्थों, सोना, हथियार एवं गोला-बारूद आदि की तस्करी से संबंधित अपराधों से निपटने के लिए गैर – अनुचित हस्तक्षेप वाली तकनीकों का उपयोग करके सीमा शुल्क अधिकारियों की जांच, पाबंदी एवं अनुसंधान संबंधी क्षमताओं को बढ़ाना है। इस तंत्र का उपयोग विविध प्रशासनों से जुड़ी सीमाओं का प्रबंधन करने वाली एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से किया जा रहा है।
इन विनियमों के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- इन विनियमों के तहत विमान के संचालक  द्वारा निर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट सूचना प्रसारित करना आवश्यक होता है। यात्रियों को व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क को कोई जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उन्हें इन नियमों के कारण एयरलाइंस को कोई अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से संबंधित शिकागो कन्वेंशन के तत्वावधान में एयरलाइंस कंपनियां पहले से ही यह जानकारी एकत्र कर रही हैं।
- एयरलाइंस कंपनियों और सीमा शुल्क प्रणालियों के बीच डेटा का आदान-प्रदान पीएनआरजीओवी एडीफैक्ट संदेश प्रारूप के माध्यम से होता है। यह विश्व सीमा शुल्क संगठन , अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन  और अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन संघ  द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित एक मानक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रारूप है और इसका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
- यों तो इन विनियमों में शामिल कुछ डेटा तत्व अन्य स्रोतों से उपलब्ध होते हैं, पर इन विनियमों का उद्देश्य यात्रियों के प्रस्थान या आगमन से पहले इस डेटा को सीमा शुल्क जोखिम प्रबंधन प्रणाली द्वारा विश्लेषण के लिए प्राप्त करना है।
- एकत्र की गई जानकारी सख्त सूचना गोपनीयता एवं डेटा संरक्षण के अधीन होती है और इस प्रक्रिया में पर्याप्त कानूनी एवं प्रशासनिक सुरक्षा उपाय निहित हैं। जातीय पहचान, नस्ल, धार्मिक या दार्शनिक मान्यताओं, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी सूचनाओं को उजागर करने के लिए जानकारी का प्रसंस्करण सख्त वर्जित है। डेटा सुरक्षा के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की परिकल्पना पहले ही की जा चुकी है। प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल प्रधान अपर महानिदेशक/अपर महानिदेशक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाता है।
- सामान्य तौर पर, एकत्र किए गए डेटा को सिर्फ पांच वर्षों के लिए संग्रहीत रखा जाता है, जिसके बाद इसे अवैयक्तिकीकरण या गुमनामी की प्रक्रिया द्वारा निपटा दिया जाता है। ये विनियम सूचनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक व्यापक एवं स्वतंत्र प्रणालीगत लेखा-जोखा और सुरक्षा संबंधी लेखा-जोखा का प्रावधान करते हैं।
ये विनियम गोपनीयता की जरूरतों और सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड इन विनियमों के सुचारू संचालन एवं कार्यान्वयन को सक्षम बनाने हेतु सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
चिंता नहीं, जागरूकता है कोविड-19 से लड़ने की कुंजी : डॉ. जितेन्द्र सिंह
कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी, किफायती, वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीईईपी लॉन्च
कोविड बीईईपी मौलिक कोविड के लिए एंटिडोट के रूप में उभरेगा
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां कहा कि चिंता नहीं, बल्कि जागरूकता कोविड-19 महामारी से लड़ने की कुंजी है। कोविड-19 के रोगियों के लिए भारत की प्रथम स्वदेशी, किफायती, वायरलेस शारीरिक मानक निगरानी प्रणाली कोविड बीईईपी  को लॉन्च करते हुए उन्होंने इस महामारी से कारगर ढंग से निपटने के लिए रोकथाम और जागरूकता के महत्व पर जोर दिया, ऐसे समय में जबकि लगभग दो महीने के प्रभावी और समयबद्ध लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया अब चरणबद्ध रूप से शुरू की जा चुकी है। इसे ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद ने आईआईटी हैदराबाद तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से विकसित किया गया है।
आईआईटी हैदराबाद, ईसीआईएल, हैदराबाद और टीआईएफआर हैदराबाद जैसे विख्यात संस्थानों के सहयोग से मौजूदाकोविड-19 संकट के दौरान बीमित व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक अन्य नवाचार के प्रस्तुत करने वाले और अपने उपकरणों की लम्बी सूची में एक नाम और जोड़ने वाले ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कोविड बीईईपी इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों के बीच तालमेल देश के समक्ष आ रही अधिकतर चुनौतियों का समाधान न्यूनतम लागत के साथ प्रस्तुत कर सकता है और इस प्रकार भारत को सही मायनों में आत्मनिर्भरबना सकता है। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि कोविड बीईईपी मौलिक कोविड,जिस महामारी से इस समय समूचा विश्व जूझ रहा है; के लिए प्रभावी एंटिडोट के रूप में उभरेगा।
कोविड बीईईपी के नवीनतम संस्करण में निम्नलिखित को शामिल किया गया है :
क. एनआईबीपी निगरानी : कोविड-19 से प्रभावित बुजुर्गों की मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। इसलिए इस संदर्भ में, एनआईबीपी निगरानी आवश्यक हो जाती है।
ख. ईसीजी निगरानी : प्रोफिलैक्सिस जैसी दवाओं और/या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीनऔर एज़िथ्रोमाइसिन आदि जैसे उपचारों का उपयोग हृदय पर प्रभाव डालता है और इसलिए ईसीजी निगरानी का महत्व है।
ग. श्वसन दर : इसकी गणना बायो इम्पीडन्स मैथॅड से की जाती है।
कोविड बीईईपीइसके फैलने के जोखिम को काफी हद तक कम करने के साथ-साथ पीपीईजैसे संसाधनों की बचत करने में भी मदद करेगा।
डॉ. सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी अनेकसमस्याओं के समाधान विकसित करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के कार्यों की सराहना की। ईसीआईएल परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत हीआता है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, परमाणु ऊर्जा विभाग मानव जाति केव्यापक कल्याण के लिए परमाणु ऊर्जा के परोपकारी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से प्रयासरत है। चाहे बिजली उत्पादन करने का क्षेत्र हो, कृषि उपज बढ़ाने, खाद्य संरक्षण का क्षेत्र होया मुंबई में टीएमसी केनाम से प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजी केंद्र का संचालन करने का क्षेत्र हो, परमाणु ऊर्जा विभाग ने हमेशा जरूरत की घड़ी में देश का साथ निभाया है ।
कोविड बीईईपी का विकास उसी दिशा में उठाया गया एक अन्य कदम है। डॉ. सिंह से पहले, गृह राज्य मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी, परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, श्री केएन व्यास, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद के डीन प्रो. श्रीनिवास, ईसीआईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकरियर एडमिरल  संजय चौबे ने भी इस अवसर पर वर्तमान संदर्भ में ऐसे आविष्कारों के महत्व को रेखांकित किया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गूगल इंटरनेशनल एलएलसी द्वारा जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की 7.73 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत गूगल इंटरनेशनल एलएलसी  द्वारा जिओ प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड  की 7.73 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
जीआईएल, गूगल एलएलसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है । गूगल एलएलसी डेलावेयर स्थित सीमित देयता कंपनी है और अल्फाबेट इंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जीआईएल एक होल्डिंग कंपनी है और इसके पास गूगल के किसी भी उत्पाद / सेवाओं का स्वामित्व नहीं है, और यह गूगल के किसी भी उत्पाद / सेवाओं का संचालन भी नहीं करती है।
जेपीएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, जिसके पास जारी की गयी इक्विटी शेयर पूंजी के अधिकांश हिस्से का स्वामित्व है। अपनी सहायक कंपनियों के साथ जेपीएल मुख्य रूप से वायरलेस, होम ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज़ ब्रॉडबैंड सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, मोबाइल एप्लिकेशन, विभिन्न डिजिटल प्लेटफार्मों, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बैक-एंड टेक्नोलॉजी सेवाओं और अन्य विविध सॉफ्टवेयर और प्रौद्योगिकी सेवाओं सहित डिजिटल उत्पादों / सेवाओं की पेशकश करता है या भविष्य में पेशकश करेगा।
आयोग का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
एमजी / एएम / जेके /डीसी
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