ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
केन्द्रीय इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने एनएमडीसी के नए प्रतीक चिन्ह  का अनावरण किया
नया प्रतीक चिन्ह एनएमडीसी 2.0 के बारे में कंपनी की कल्पना को स्पष्ट करता है; प्रकृति और लोगों के साथ तालमेल बैठाकर खनन के प्रति एनएमडीसी की जिम्मेदारियां बताता है
केन्द्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री. ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया ने आज नई दिल्ली में एनएमडीसी के नए लोगो का अनावरण किया। इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय में सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा, एनएमडीसी के सीएमडी अमिताव मुखर्जी और इस्पात मंत्रालय और एनएमडीसी के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्री ने पुराने प्रतीक चिन्ह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि टीम एनएमडीसी को उनके गतिशील नए प्रतीक चिन्ह के लिए बधाई दी और कहा कि प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसी भी संगठन की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उसके मूल्यों और लक्ष्यों का संकेत है। "हमने एनएमडीसी के शुरुआती दिनों से ही उसका विकास देखा है और इसका पहला लोगो पिछले 75 वर्षों में भारत की यात्रा का प्रतीक है, जहां भारत अपनी निर्भरता को कम करने और आत्मनिर्भर बनने पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ रहा था।"
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि एनएमडीसी का नया प्रतीक चिन्ह दर्शाता है कि कैसे भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक, एक टिकाऊ और हरित वातावरण में वैश्विक स्तर पर खनन के लिए तैयार है। यह प्रतीक चिन्ह प्रकृति और लोगों के साथ सद्भाव में खनन, खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करने और खनिज जवाबदेही के निर्माण और हमारे क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की दिशा में एनएमडीसी की जिम्मेदारियों का संचार करता है।
“भारत के प्रधानमंत्री के कठिन प्रयासों से विश्व में भारत की स्थिति एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र में परिवर्तित हो गई है। मंत्री ने कहा, भारत की स्थिति एक अनुयायी से एक मार्गदर्शक के रूप में सुधरी है।” उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां पूरा देश न केवल अपने नागरिकों की बल्कि वैश्विक स्तर पर भी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार है।
एनएमडीसी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि एनएमडीसी ने जुलाई 2023 तक की अवधि में रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन किया और पिछले साल पहले ही 40 मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन को पार कर चुका है।
इस अवसर पर इस्पात मंत्रालय में सचिव, श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने भी एनएमडीसी को उनके दूरदर्शी नए प्रतीक चिन्ह के लिए बधाई दी, जो प्रकृति के साथ उनके तालमेलपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि एनएमडीसी एक आत्मनिर्भर उद्योग बनाने के लिए राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो तकनीकी रूप से उन्नत, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।
इससे पहले एनएमडीसी के सीएमडी ने अपने स्वागत भाषण के दौरान बताया कि कैसे नया प्रतीक चिन्ह एनएमडीसी की एनएमडीसी 2.0 कल्पना की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि "अपनी विरासत के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में, हमने खनिज खनन चक्र का प्रतिनिधित्व कर रहे ब्लू कॉग को बरकरार रखा है, जो दशकों से अर्जित दृढ़ता और विश्वास का प्रतीक है"। प्रतीक चिन्ह के केंद्र में, पृथ्वी को झुलाता हुआ एक हाथ एनएमडीसी की टिकाऊ और जिम्मेदार खनन और वैश्विक आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जीवंत हरा रंग विकास, नवीनीकरण और प्रकृति के साथ तालमेल का प्रतीक है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री भगवंत खुबा ने एनएसईएफआई के अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान की शुरुआत की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कर्नाटक के बीदर में एक कार्यक्रम में अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कर्नाटक सरकार के ऊर्जा और कन्नड़ संस्कृति मंत्री श्री वी. सुनील कुमार, एनटीपीसी रामागुंडम के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार, एनएसईएफआई के अध्यक्ष श्री प्रणव आर मेहता, एनएसईएफआई के सीईओ श्री सुब्रह्मण्यम पुलिपका, केआरईडीएल के अध्यक्ष श्री चंद्रकांत बसवराज पाटिल, और बीदर के डीसी आईएएस श्री गोविंदा रेड्डी उपस्थित थे।
इसका शुभारम्भ कार्यक्रम कल आयोजित किया गया था। इसमें अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री खुबा ने कहा कि लोगों की भागीदारी के बिना कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सौर कार्यक्रम आम व्यक्ति को ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की दिशा में अपना योगदान देने का एक अवसर प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा कि इस अभियान का नाम "घर के ऊपर, सोलर इज सुपर" है जिसका उद्देश्य स्थानीय सरकार, नागरिकों, आरडब्ल्यूए और नगर पालिकाओं को सौर रूफटॉप के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट करना है। श्री खुबा ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के बारे में बात की
प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के निर्धारित पंचामृत लक्ष्यों पर प्रकाश डालते हुए केंद्रीय मंत्री श्री खुबा ने कहा कि उनका मंत्रालय 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रमुख भूमिका निभाएगा और इस लक्ष्य को हासिल करने में दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहर अपनी अधिकतम क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि अकेले कर्नाटक में 1 गीगावाट रूफटॉप सौर ऊर्जा की क्षमता है। श्री खुबा ने बताया कि उनका नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  घरों में सोलर लगाने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इसलिए उन्होंने जनता से केंद्र सरकार से सब्सिडी का उपयोग करके छत पर सौर प्रणाली स्थापित करने का आग्रह किया। श्री खुबा ने कहा कि उन्होंने बीदर स्थित अपने आवास पर रूफटॉप सोलर लगाने का आदेश दिया है।
श्री वी. सुनील कुमार ने कर्नाटक सरकार की नवीकरणीय उर्जा  योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने पीएम-कुसुम योजना पर प्रकाश डाला और किसानों से एमएनआरई और राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों का उपयोग करने का आग्रह किया।
इस योजना में किसानों को केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा सौर पंप स्थापित करने के लिए 30% सब्सिडी दी जाएगी।
जर्मन सौर संघ  और जर्मनी के आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय  के सहयोग से एनएसईएफआई सिक्वा केवीपी कार्यक्रम तहत सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से तीन साल चलने वाला अखिल भारतीय रूफटॉप जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसका लक्ष्य 100 भारतीय कस्बों और शहरों विशेष रूप से दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में सौर रूफटॉफ के बारे जागरूकता फैलाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 26.69 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.05 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंग के रूप में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीधे वैक्सीन खरीद सकें। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड से बचाव करने वाले सामाजिक व्यवहार सहित महामारी की रोकथाम और उसके लिये बंदोबस्त करने के सिलसिले में टीकाकरण, केंद्र सरकार की समग्र रणनीति का अभिन्न हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण के उदार और तेज तीसरे चरण पर एक मई, 2021 को अमल शुरू किया गया था।
टीकाकरण रणनीति के अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मान्यता प्राप्त वैक्सीन खुराकों को टीका निर्माताओं से खरीदती है। केंद्र सरकार हर महीने कुल 50 प्रतिशत वैक्सीन खुराकें खरीदती है। इन खुराकों को राज्य सरकारों को नि:शुल्क प्रदान किया जाता है, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा नि:शुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 26.69 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 25,67,21,069 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 1.05 करोड़ से अधिक  खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
इसके अलावा, टीके की 47,43,580 से अधिक खुराकें तैयार हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने टर्नकी कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज जारी किया
एनएमडीसी ने आज हैदराबाद स्थित अपने मुख्यालय पर टर्नकी कार्यों के लिए मानक बोली दस्तावेज जारी किया। खनन कंपनी की कई महत्वाकांक्षी और ज्यादा पूंजी वाली परियोजनाएं आनी हैं। इस मानक बोली दस्तावेज से अनुबंधों के आवंटन, क्रियान्वयन और निगरानी में ज्यादा दक्षता सुनिश्चित होगी।
एनएमडीसी ने अपने वर्तमान मानक बोली दस्तावेज की समीक्षा की है और उद्योग में प्रचलित सर्वश्रेष्ठ तौर तरीकों को अपनाने हुए इसमें सुधार किया है। मानक बोली दस्तावेज परियोजना प्रबंधन और निगरानी, कार्य का निर्धारण, मूल्य का आकलन, भुगतान परामर्श, समस्याओं को सामने लाकर और विवाद समाधान को आसान एवं सरल बनाता है, जिससे एनएमडीसी के साथ कारोबारी सुगमता में सुधार होगा।
सीपीएसई ने एक समग्र और व्यापक दस्तावेज तैयार किया है, जो इसकी सभी टर्नकी परियोजनाओं के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। जिओ टैगिंग को सक्षम बनाकर, इस पहल से एनएमडीसी में डिजिटल माहौल को प्रोत्साहन मिलेगा।
एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा कि मानक बोली दस्तावेज से एनएमडीसी को सार्वजनिक खरीद के चार सिद्धांतों- पारदर्शिता, समानता, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बनाए रखने और उनके पालन में सहायता मिलेगी। इस तरह के दस्तावेज के साथ, एनएमडीसी एक ऐसी वैश्विक संस्था बन जाएगी, जिसके साथ दुनिया काम करना चाहेगी।
मानक बोली दस्तावेज जारी करना एनएमडीसी के लिए एक अहम कारोबारी बिंदु है। एनएमडीसी के निदेशक  श्री दिलीप कुमार मोहंती ने कहा, इससे निविदा दस्तावेज तैयार करने का समय घट जाएगा और बोलीदाता के आत्म विश्वास और सुविधा के स्तर में बढ़ोतरी होगी।
दस्तावेज के बारे में बोलते हुए, निदेशक  श्री सोमनाथ नंदी ने कहा कि मानक बोली दस्तावेज से निविदाओं और अनुबंधों के लिए हमारी कवायद आसान हो जाएगी और संगठन में दक्षता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सुधार करेगा। इस तरह, ठेके देने में लगने वाले समय में कमी आएगी और उनका विवेकपूर्ण ढंग से पालन किया जाना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 530वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 197.60 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख टीके से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 197.60 करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10408930
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10065430
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5696412
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18423887
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17626050
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10256250
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
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36656801
23394607
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
60427434
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
48763009
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
558247916
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
|
|
501352010
2911714
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203445063
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
193450958
2551515
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127256942
|
|
दूसरी खुराक
|
|
120828309
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
24259333
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1014866973
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
915480373
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
45675224
|
|
कुल
|
|
1976022570
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 29 जून, 2022 
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
57
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1605
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
20718
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
176
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1370
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
68963
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
81283
200183
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
30824
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
91281
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
33187
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
268676
60761
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5130
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
61716
30992
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
5546
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42967
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
244404
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
156203
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
667798
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
425838
|
|
कुल
|
|
1249839
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा,
‘‘भारत मां के दो वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को उनकी जन्म-जयंती पर शत-शत नमन।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री को टोक्यो ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जापान के प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा और जापान को टोक्यो ओलंपिक 2020 और पैरालंपिक के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएं। इस ओलंपिक में हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों द्वारा किए जाने वाले असाधारण प्रदर्शन के लिए आशान्वित हैं!"
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान ने राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के साथ विश्व वन्यजीव दिवस मनाया
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली  ने 3 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के सहयोग से विश्व वन्यजीव दिवस मनाया। इस अवसर पर अपर महानिदेशक  श्री बिवाश रंजन ने कहा कि "विश्व वन्यजीव दिवस" दैनिक जीवन में वन्य वनस्पतियों और जीवों के समक्ष आने वाले खतरों के बारे में जागरूकता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय 'वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी' है। यह हमें संरक्षण के लिए अंतर-सरकारी से लेकर स्थानीय स्तर तक किए जाने वाले सभी प्रयासों की सराहना करने की अनुमति देगा। उन्होंने कहा कि यह हालात को बेहतर बनाने में संलग्न लोगों को रेखांकित करने के साथ ही साथ निरंतरता, वन्य जीवन और जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु साझेदारियां कायम करने की दिशा में सेतु का काम कर रहे सीआईटीईएस की भी सराहना करने का अवसर प्रदान करेगा।
इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस सीआईटीईएस  की 50 वीं वर्षगांठ पर है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में विविध सत्रों का आयोजन किया गया जहां वन्यजीव अपराध, सार्वजनिक भागीदारी, संरक्षण में चिड़ियाघर की भूमिका और मिशन लाइफ पर चर्चा हुई। जागरुकता सत्र के बाद जू वॉक तथा लोगो मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार ने ऑक्सीजन कंसट्रेटर में महत्वपूर्ण घटकों और नवाचारों पर अनुसंधान और विकास प्रस्ताव आमंत्रित किया
सरकार की एक नई पहल जल्द ही कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उभरती स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए मेक-इन-इंडिया ऑक्सीजन कंसट्रेटर से संबंधित महत्वपूर्ण घटकों और नवाचारों पर अनुसंधान और विकास को उत्प्रेरित करेगी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की निर्धारित आवश्यक दवाओं की सूची में होने के बावजूद ऑक्सीजन एक कीमती वस्तु बनी हुई है, विशेषकर चिकित्सा आपदा की स्थिति में।
इस पहल में विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड  द्वारा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और चिकित्सा संस्थानों, स्टार्ट-अप्स और उद्योगों के वैज्ञानिकों के प्रस्तावों के लिए आमंत्रण शामिल है। एसईआरबी, ऑक्सीजन कंसट्रेटर  के विकास की जांच और नवाचार करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का एक स्वायत्त निकाय है। वे ऑक्सीजन पृथक्करण, वाल्व और तेल-रहित कम्प्रेसर, बेहतर प्रदर्शन के लिए डिजाइन में सुधार, एआई-अनुकूलित ऑक्सीजन प्रवाह उपकरण, ऑक्सीजन-स्तर आईओटी सेंसर और इसी तरह के महत्वपूर्ण घटकों के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए वैकल्पिक सामग्री और तंत्र के क्षेत्र में होंगे।
उद्योगों के वैज्ञानिकों को बतौर सह-अन्वेषक अकादमिक/अनुसंधान संस्थानों के जांचकर्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए। व्यावसायीकरण के लिए अग्रणी अनुसंधान और विकास के संबंध में उद्योग भागीदारों के लिए वित्त पोषण को प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड , डीएसटी को उनके विचार के लिए भेजा जाएगा। इस परियोजना की अवधि एक वर्ष है।
यह अस्पताल के वार्डों और आईसीयू में पूरक ऑक्सीजन प्रदान करने के नए दृष्टिकोण पर काम कर रहे स्वदेशी कंसट्रेटर की जरूरत को पूरा करने होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए एक सस्ते चिकित्सकीय ऑक्सीजन के स्रोत के रूप में सहायता करेगा।
यह प्रस्ताव 15 जून, 2021 को या इससे पहले एसईआरबी ऑनलाइन पोर्टल www.serbonline.in के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में जमा किया जाना चाहिए।
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य में 3 भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दीहै।
कार्यान्वयन रणनीतिः
इन देशों में तीन भारतीय मिशन खोलने से भारत का राजनयिक दायरा बढ़ाने, राजनीतिक संबंधों को गहरा करने, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक जुड़ाव में विकास को सक्षम करने, लोगों से लोगों के मजबूत संपर्कों को कायम करने, बहुपक्षीय मंचों में राजनीतिक पहुंच को बढ़ावा देने और भारत के विदेश नीति उद्देश्यों के लिए समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी।
इन देशों में भारतीय मिशन वहां के भारतीय समुदाय और उनके हितों की रक्षा करने में बेहतर तरीके से सहायता कर पाएंगे।
उद्देश्यः
हमारी विदेश नीति का उद्देश्य मित्र देशों के साथ साझेदारियों के जरिए भारत की तरक्की और विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना है। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में भारतीय मिशन और पोस्ट हैं जो साझेदार देशों के साथ हमारे संबंधों के वाहकों के तौर पर काम करते हैं।
इन तीन नए भारतीय मिशनों को खोलने का ये फैसला 'सबका साथ सबका विकास' या तरक्की व विकास को लेकर हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता की प्राप्ति की दिशा में एक भविष्यगामी कदम है। भारत की राजनयिक उपस्थिति में बढ़ोतरी पारस्परिक रूप से भारतीय कंपनियों को बाजार तक पहुंच मुहैया करवाएगी और वस्तुओं व सेवाओं के भारतीय निर्यात को बढ़ावा देगी। इसका 'आत्मनिर्भर भारत' के हमारे लक्ष्य के अनुरूप घरेलू उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने में सीधा असर होगा।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज और विमान ला पेरॉस अभ्यास में भाग लेंगे
भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा  तथा पी 8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पैट्रोल एयरक्राफ्ट के साथ आईएनएस किल्तान पहली बार बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरॉस में भाग ले रहे हैं जिसका संचालन 5 से 7 अप्रैल 2021 तक पूर्वी हिंद महासागर में किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के जहाज तथा विमान फ्रांस की नौसेना , रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी , जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  तथा यूनाइटेट स्टेट्स नेवी  के जहाजों तथा विमान के साथ समुद्र में तीन दिनों के अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
फ्रांस की नौसेना के नेतृत्व में ला पेरॉस अभ्यास में पानी और स्थल दोनों जगह चलने वाले एक एसॉल्ट शिप एफएन शिप्स टोनेरे तथा फ्रिगेट सर्कोफ की भागीदारी है। अभ्यास में अमेरिकी नौसेना का प्रतिनिधित्व पानी और स्थल दोनों जगह चलने वाले ट्रांसपोर्ट डॉक शिप समरसेट द्वारा किया जा रहा है। अभ्यास में भाग लेने के लिए आरएएन द्वारा हर मेजेस्टी ऑस्ट्रेलियन शिप  एनजैक, एक फ्रिगेट तथा टैंकर सीरियस तैनात किया गया है, जबकि जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स शिप  का प्रतिनिधित्व डेस्ट्रॉयर एकेबोनो द्वारा किया गया है। जहाजों के अतिरिक्त, अभ्यास में इंटीग्रल हेलीकॉप्टर जो ऑनबोर्ड जहाजों के साथ जुड़े हैं, भी भाग लेंगे।
ला पेरॉस अभ्यास में सर्फेस वॉरफेयर, एंटी-एयर वॉरफेयर और एयर डिफेंस एक्सरसाइजेज, वीपन फायरिंग एक्सरसाइजेज, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशंस, सामरिक युद्धाभ्यास और समुद्र में फिर से ईंधन भरने जैसे नाविक कला विकास से जुड़े जटिल और उन्नत नौसेना अभ्यास देखने को मिलेगा।
यह अभ्यास मित्र देशों की नौसेनाओं के बीच उच्च स्तर के तालमेल, समन्वय और परस्पर-संचालन को प्रदर्शित करेगा। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना द्वारा भाग लेना मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के साथ साझा मूल्यों को प्रदर्शित करता है और समुद्र की आजादी तथा एक खुली, समावेशी भारत-प्रशांत और एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति उसकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर्स की टेस्टिंग प्रक्रिया की समय-सीमा में की गई कमी
आजादी का अमृत महोत्सव में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की बड़ी सौगात
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर्स की टेस्टिंग प्रक्रिया की समय-सीमा को 9 माह से घटा कर मात्र 75 कार्य दिवस कर दिया है। यह व्यवस्था देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष "आजादी का अमृत महोत्सव" के उपलक्ष्य में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात है।
भारत में कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ावा देने एवं किसानों के लिए उपयुक्त ट्रैक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिशा-निर्देश पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग / मंत्रालय द्वारा यह सकारात्मक कदम उठाया गया है। ट्रैक्टर परीक्षण की नई, प्रभावी एवं शीघ्र परीक्षण प्रक्रिया को लागू करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान , बुदनी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जो 15 अगस्त 2022 से प्रभावी होंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 93 लाख से भी अधिक हो गई है
प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत सीएसएमसी की 48वीं बैठक में 7,322 करोड़ रुपये के समग्र निवेश के साथ 2.32 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है
 यानी पीएमएवाई के तहत केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति  की 48 वीं बैठक में 3,473 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता सहित 7,322 करोड़ रुपये के समग्र निवेश के साथ 2,31,532 मकानों के निर्माण के लिए प्रतिभागी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 371 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने की। इस योजना के तहत स्वीकृत मकानों की कुल संख्या अब 93 लाख से भी अधिक हो गई है।
कुल सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, नगालैंड, पुडुचेरी और उत्तर प्रदेश ने सीएसएमसी बैठक में भाग लिया। सात राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत मकानों की संख्या कुछ इस तरह से है: आंध्र प्रदेश-1,24,624 घर, असम -16,002 घर, बिहार -15,049 घर, मध्य प्रदेश -18,362 घर, नगालैंड-3,238 घर, पुडुचेरी -1,811 घर और उत्तर प्रदेश -52,446 घर। आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने क्रमशः 13.78 लाख और 15 लाख घरों की अपनी शहरी आवास मांग का लगभग 100 प्रतिशत हासिल कर लिया है।
उत्तर प्रदेश में काफी देरी से मार्च 2017 के बाद ही इस दिशा में तेजी आई। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 14.50 लाख मकानों के लिए मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश मकानों को समग्र मंजूरी के साथ-साथ ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण योजना’ के तहत स्वीकृत घरों के मामले में भी स्पष्ट रूप से सबसे आगे है। यह आंकड़ा वर्तमान में 12.56 लाख घर है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश तो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना  के मामले में भी उत्तरी राज्यों में अग्रणी है जो प्रधानमंत्री आवास योजना  का एक ब्याज सब्सिडी घटक है।
प्रस्ताव इस योजना के ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण या संवर्धन ’ और ‘किफायती आवास परियोजना ’ घटकों के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। इन मकानों का निर्माण नई और अभिनव तकनीकों का उपयोग करके किया जाएगा, जैसा कि नगालैंड पर्यावरण-अनुकूल और भूकंप-रोधी घरों का उपयोग कर रहा है। घरों की इस श्रेणी में जिस-जिस सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है उनमें बांस, छप्पर, घास इत्यादि शामिल हैं। इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत छत भी इसी तरह की सामग्री से तैयार की जाती है जो वजन में काफी हल्की होती है।
अब तक पीएमएवाई मिशन ने 1.12 करोड़ मकानों की सत्यापित मांग के सापेक्ष पीएमएवाई के तहत 93 लाख से भी अधिक मकानों को मंजूरी देने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। निर्माण के लिए कुल 55 लाख मकानों की नींव रखी गई है जिनमें से 28 लाख से भी अधिक मकानों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि स्वीकृत मकानों में निवेश 5.56 लाख करोड़ रुपये का है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश के रूप में 2.82 लाख करोड़ रुपये और निजी क्षेत्र की ओर से 2.74 लाख करोड़ रुपये शामिल हैं। 1.46 लाख करोड़ रुपये की स्वीकृत केंद्रीय सहायता में से अब तक कुल 57,896 करोड़ रुपये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए जा चुके हैं।