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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निवासियो के साहस और जज्बे को सलाम किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पर ऐतिहासिक विधेयक का पारित होना संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से जुडे विधेयक के पारित होने का स्वागत करते हुए इसे संसदीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण अवसर बताया।प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कई टवीट करते हुए आशा व्यक्त कि “हम एक साथ उठेंगे और 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को पूरा करेंगे! मैं जम्मू कश्मीर के निवासियो के साहस और जज्बे को सलाम करता हूं।
श्री मोदी ने कहा कि वर्षों तक भावुक ब्लैकमेलिंग पर विश्वास करने वाले स्वार्थी तत्वों ने कभी भी लोगो के अधिकारो की चिंता नहीं की। जम्मू-कश्मीर अब ऐसे लोगों के चंगुल से आजाद है और एक नई सुबह, एक बेहतर कल के लिए तैयार है!
प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख से जुडे विधेयक एकीकरण और अधिकारिता को सुनिश्चित करेंगे। ये कदम युवाओ को मुख्यधारा में लेकर आएगा और उन्हें अपने हुनर और कौशल को प्रदर्शित करने के अनगिनत अवसर प्रदान करेगा।
लद्दाख के लोगो को विशेष रूप से बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि “ये अपार हर्ष का विषय है कि संघशासित प्रदेश बनाने की उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूर्ण हुई है। इस निर्णय से क्षेत्र में संपन्नता को बल मिलेगा और इससे बेहतर विकास सुविधाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।
जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख से जुडे इस अहम विधेयक का पारित होना, सरदार पटेल, जो देश की एकता के लिए समर्पित थे; बाबासाहेब अम्बेडकर, जिनके विचार सर्वविदित हैं; डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, को सच्ची श्रद्धांजलि है।
उन्होंने कहा कि 'संसद में विभिन्न राजनीतिक दलो ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर और वैचारिक मतभेदों को भुलाकर सार्थक चर्चा की, इसने हमारे संसदीय लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है। इसके लिए मैं सभी सांसदों, राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को बधाई देता हूं।'
प्रधानमंत्री ने एक अन्य टवीट में कहा कि “जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को गर्व होगा कि सांसदों ने वैचारिक मतभेदों को भुलाकर उनके भविष्य को लेकर चर्चा की। साथ ही साथ वहां शांति, प्रगति और समृद्धि की राह सुनिश्चित की। राज्यसभा में 125 के मुकाबले 61 और लोकसभा में 370 के मुकाबले 70 का विशाल बहुमत भारी समर्थन को दिखाता है।'
'देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू गारू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला जी ने अपने-अपने सदन में जिस प्रकार से कार्यवाही का प्रभावी संचालन किया, उसके लिए वे पूरे देश की ओर से बधाई के पात्र हैं।'
प्रधानमंत्री मोदी ने गृहमंत्री श्री अमित शाह को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि हमारे गृहमंत्री अमित शाह जी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के बेहतर जीवन को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उनका समर्पण और अथक प्रयास इन विधेयकों के पारित होने में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। इसके लिए मैं अमित भाई को विशेष बधाई देता हूं!'
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 106.79 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,06,79,93,365
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शेष टीके
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12,02,30,859
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 106.79 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 12 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने विंग कमांडर वरुण सिंह  फ्लाइंग  को शौर्य चक्र प्रदान किया
विंग कमांडर वरुण सिंह  फ्लाइंग  एक हल्के लड़ाकू विमान  स्क्वाड्रन में पायलट हैं।
12 अक्टूबर 2020 को वरुण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ उड़ान पर थे। वह अपने मूल बेस से दूर थे तभी फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम  और प्रेशराइजेशन सिस्टम  में खराबी आ गई।
उड़ान के दौरान, ऊंचाई पर पहुंचने पर उन्हें कॉकपिट में खराबी का पता चला। उन्होंने विमान में आई खराबी को सही तरीके से पहचान की और लैंडिंग के लिए कम ऊंचाई पर उतरने का फैसला किया। विमान को ऊंचाई से नीचे लाते समय फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम  पूरी से ठप हो गया जिससे उनका विमान पर नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह एक अभूतपूर्व खराबी थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। एफसीएस में खराबी आने से विमान तेजी से नीचे आ गया, जबकि सामान्य हालात में ऐसा नहीं होता है। इस विकट स्थिति में भारी जान-माल के नुकसान होने की आंशका के चलते अत्यधिक शारीरिक और मानसिक तनाव में होने के बावजूद, उन्होंने अनुकरणीय संयम बनाए रखा और विमान पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। इस तरह उन्होंने असाधारण उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि, इसके तुरंत बाद, लगभग 10,000 फीट पर, विमान का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फिर से काम करना बंद कर दिया और विमान फिर से कंट्रोल से बाहर हो गया। आमतौर पर ऐसी स्थिति में पायलट अपनी जान बचाने के लिए विमान से कूद जाते हैं लेकिन वरुण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी जिंदगी को दाव लगाकर उस संकट के समय को सामना करते हुए, उन्होंने लड़ाकू विमान को सुरक्षित रूप से उतारने के लिए असाधारण साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने पायलट ड्यूटी से हटकर अपना जीवन की परवाह नहीं करते हुए विमान को सफलता पूर्वक लैंड कराया। इससे सेना के लिए स्वेदशी रूप से डिजाइन किए गए लड़ाकू विमान में अचानक आई खराबी की जांच एवं रिसर्च करने का अवसर भी मिल गया है।
वरुण ने बेहतरीन कौशल, संयम और त्वरित निर्णय लेकर, यहां तक कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर, उन्होंने न केवल एक एलसीए के नुकसान को टाला, बल्कि नागरिक संपत्ति और जमीन पर भारी आबादी की रक्षा भी की।
असाधारण वीरता के इस कार्य के लिए विंग कमांडर वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है।
एमजी /एएम/ एके
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगम्यता मानक स्थापित करने के लिए सरकार ने आरपीडब्ल्यूडी कानून 2016 लागू किया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अनेक क्षेत्रों में सुगम्यता संबंधी दिशानिर्देश सुनिश्चित किए
आरपीडब्ल्यूडी कानून 2016 की धारा 40 के प्रावधान के तहत, केन्द्र सरकार ने मुख्य आयुक्त के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त तकनीकों और प्रणालियों और अन्य सुविधाओं तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सेवाओं सहित बाहरी परिवेश, परिवहन, सूचना और संचार के लिए पहुंच के मानकों को निर्धारित करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए नियम तैयार किए हैं। इस प्रावधान के तहत, 20 मंत्रालय अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए पहुंच संबंधी दिशानिर्देश/मानक बनाने के कार्य से जुड़े हैं। इन दिशानिर्देशों/मानकों को बनाने की डीईपीडब्ल्यूडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाती है। विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने हाल ही में प्रगति की समीक्षा की।
इन दिशानिर्देशों की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:
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नियम 15 के तहत आरपीडब्ल्यूडी नियमों में अधिसूचित मानक/दिशानिर्देश
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1.
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आईसीटी उत्पादों और सेवाओं के लिए अभिगम्यता
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2.
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बैरियर मुक्त निर्मित पर्यावरण 2016 के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष संबंधी मानक,
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3.
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परिवहन प्रणाली के लिए बस बॉडी कोड मानक,
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आरपीडब्ल्यूडी नियमों में मसौदा अधिसूचना के तहत दिशानिर्देश और सार्वजनिक और अन्य हितधारक टिप्पणियां आमंत्रित करना
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4.
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31.05.2023 तक भारत 2021 में सार्वभौमिक पहुंच के लिए सुसंगत दिशानिर्देश और अंतरिक्ष संबंधी मानक
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5.
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10.06.2023 तक नागर विमानन के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश
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6.
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संस्कृति क्षेत्र  के लिए 10.06.2023 तक सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश
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7.
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दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए 10.06.2023 तक सुलभ खेल परिसर और आवासीय सुविधाएं
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संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित दिशानिर्देश
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8.
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स्वास्थ्य देखभाल के लिए सुगम्यता मानक
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संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों की प्रतीक्षा है
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9.
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दिव्यांग व्यक्तियों और चलने-फिरने में दिक्कत महसूस करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे स्टेशनों और सुविधाओं तक सुगम्यता पर दिशानिर्देश
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10.
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उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश और मानक
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11.
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बस टर्मिनलों और बस स्टॉप के लिए सुगम्यता दिशानिर्देश
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12.
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पेयजल और स्वच्छता विभाग
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सम्बद्ध विभागों में विभिन्न चरणों पर दिशानिर्देश
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13.
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गृह मंत्रालय
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14.
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
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15.
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
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16.
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पर्यटन मंत्रालय
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17.
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वित्तीय सेवा मंत्रालय
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18.
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
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19.
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स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय
सभी जानकारी डीईपीडब्ल्यूडी विभाग की वेबसाइट  पर सुसंगत दिशानिर्देशों के संबंध में उपलब्ध है।
निर्वाचन आयोग
2019 में मतदाताओं की संख्या के आंकड़े
विशेष सारांश संशोधन मतदाना सूची 2019 के अंतिम प्रकाशन के समय मतदाताओं की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मतदान केंद्रों की संख्या 1035919 है। राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सामान्य मतदाताओं की संख्या 896076899 हैं। दिव्यांग सामान्य मतदाताओं की संख्या 4563905 है। प्रवासी भारतीय मतदाताओं की कुल संख्या 71735 है। सेवा मतदाताओं की कुल संख्या 1662993 है। इस प्रकार 2019 मतदाता सूची के लिए मतदाताओं की कुल संख्या 897811627 है।
डाटा शीट देखने के लिए यहां क्लिक करें –
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया
विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए राष्ट्रपति भवन के पास कर्तव्य पथ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक अनुभवी योग प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित एक सामूहिक योग अभ्यास में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में विधि सचिव डॉ नितिन चंद्रा ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर योगाभ्यास किया।
समारोह की शुरुआत विभाग के एक अधिकारी के उद्घाटन भाषण से हुई। विभाग के कर्मियों के बीच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इस कार्यक्रम में ध्यान, स्ट्रेचिंग व्यायाम और विभिन्न प्रकार के योग आसनों को शामिल करते हुए एक घंटे का व्यापक सत्र आयोजित किया गया।
इस आयोजन के दौरान कानूनी समुदाय के भीतर एकता, स्वास्थ्य और शांति बढ़ाने के एक साधन के रूप में योग के महत्व को दोहराया गया। योग को अपनाकर, कानूनी मामलों के विभाग ने एक संतुलित और शांत कार्य वातावरण के महत्व को रेखांकित करते हुए, अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के समग्र कल्याण को पोषित करने की अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार किया।
इस कार्यक्रम में कर्मचारियों और अधिकारियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जो विभिन्न योग अभ्यासों में सक्रिय रूप से शामिल हुए और अपने भीतर से जुड़ने के अवसर को स्वीकार किया। इस सामूहिक प्रयास के माध्यम से, कानूनी मामलों के विभाग ने समग्र कल्याण को बढ़ावा देने और एक जीवंत और सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
जैसा कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस वैश्विक मान्यता प्राप्त करना जारी रखे हुए है, कानूनी मामलों का विभाग व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक परिवर्तनकारी अभ्यास के रूप में योग को अपनाने को प्रोत्साहित करने के अपने समर्पण में दृढ़ है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतीय समयानुसार आज शाम 6:30 बजे तीसरे वार्षिक ब्लू्मबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की बैठक को संबोधित करेंगे।
ब्लू्मबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की स्थापना श्री मिशेल ब्लूमबर्ग ने वर्ष 2018 में की थी। यह फोरम विश्व अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक अंतरण के समय उसके सामने मौजूद गंभीर चुनौतियों के लिए कार्रवाई योग्य समाधान सुझाने के वास्ते वैश्विक समुदाय के नेताओं को विचार-विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराता है। फोरम की पहली उद्घाटन बैठक सिंगापुर में और दूसरी वार्षिक बैठक बीजिंग में हुई थी। इनमें वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रबंधन, व्यापार एवं निवेश, प्रौद्योगिकी, पूंजी बाजार, शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और समन्वय जैसे विषयों पर बातचीत हुई थी।
इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना कर रही है। अत: फोरम की बैठक में विचार-विमर्श अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उपाय करने और भविष्य के लिए रणनीति तैयार करने पर केन्द्रित रहेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
आर्थिक सहयोग के लिए भारत-स्पेन संयुक्त आयोग का 12वां सत्र नई दिल्ली में
वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल और स्पेन सरकार की व्यापार सचिव सुश्री जियाना मेंडेज़ ने 13 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में भारत-स्पेन संयुक्त आर्थिक सहयोग आयोग  के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने भारत-स्पेन संयुक्त आयोग व्यवस्था के इस स्वर्ण जयंती वर्ष का उत्सव मनाया, जिसे 1972 में स्थापित किया गया था। पिछले 50 वर्षों के दौरान, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 3.7 बिलियन डॉलर के निवेश के साथ, स्पेन की 250 कंपनियां भारत में काम कर रहीं हैं, जबकि 40 भारतीय कंपनियां स्पेन के आईटी, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऑटोमोबाइल, अवसंरचना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
सुश्री जियाना ने भारत-स्पेन संबंधों के महत्व और भारत की विकास गाथाओं में स्पेन की साझेदारी पर जोर दिया। स्पेनी पक्ष ने नागरिक उड्डयन के क्षेत्र जैसे स्वचालन, निगरानी और नेवाएड्स, हाई स्पीड रेलवे, रेलवे नेटवर्किंग, सिग्नल व्यवस्था, यातायात प्रबंधन आदि में और सहयोग की पुष्टि की है।
दोनों पक्ष नवीकरणीय ऊर्जा, नौवहन, पत्तन, पर्यटन, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, दवा व चिकित्सा उपकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार और रक्षा आदि क्षेत्रों में और सहयोग के लिए भी सहमत हुए।
विभिन्न समझौता ज्ञापनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई, जिनमें द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्वपूर्ण, प्रवासन और गतिशीलता पर समझौता ज्ञापन, सामाजिक सुरक्षा पर समझौता, साइबर सुरक्षा आदि शामिल हैं।
दोनों पक्षों ने अपने निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे विभिन्न बाजार पहुंच मुद्दों पर भी चर्चा की और द्विपक्षीय चर्चाओं के माध्यम से इसे हल करने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और स्पेन जुलाई से दिसंबर, 2023 तक यूरोपीय संघ की आगामी स्पेनी अध्यक्षता के दौरान वर्तमान में जारी भारत-यूरोपीय संघ एफटीए वार्ता में काफी प्रगति की उम्मीद कर रहे हैं।
भारतीय जी20 अध्यक्षता की अब तक की उत्कृष्ट प्रगति के लिए स्पेन के पक्ष ने भारत को बधाई दी और जी-20 टीआईडब्ल्यूजी की सफलता के लिए अपने समर्थन और सहयोग की पेशकश की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्पिक मैके अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब 130 करोड़ लोग एक साथ आ जाते हैं तो संगीत बन जाता है
प्रधानमंत्री ने कहा, संगीत देश की सामूहिक ताकत का स्रोत बन चुका है
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पिक मैके के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने इस वास्तविकता की सराहना की कि इतनी कष्टकारी परिस्थितियों में, संगीतकारों का मिजाज़ नहीं बदला और सम्मेलन की विषय वस्तु इस बात पर केन्द्रित है कि कोविड-19 महामारी के कारण युवाओं के बीच उत्पन्न तनाव को कैसे कम किया जा सकता है।
उन्होंने याद किया कि युद्ध और संकट के समय ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार संगीत ने प्रेरणा प्रदान करने और लोगों को आपस में जोड़ने की भूमिका निभाई।
उन्होंने कहा कि कवियों, गायकों और कलाकारों ने हमेशा ऐसे समय में लोगों की बहादुरी को बाहर लाने के लिए गीत और संगीत की रचना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब भी, ऐसे कष्टकारी समय में जब दुनिया एक अदृश्य शत्रु से लड़ रही है, गायक, गीतकार, और कलाकार पंक्तियों की रचना कर रहे हैं और गाने गा रहे हैं जिससे लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
प्रधानमंत्री ने याद किया कि किस प्रकार इस देश के 130 करोड़ लोग महामारी से मुकाबला करने के लिए पूरे देश में जोश भरने के लिए ताली बजाने, घंटियां और शंख बजाने के लिए एकजुट हो गए।
उन्होंने कहा कि जब समान सोच और भावना के साथ 130 करोड़ लोग एकजुट हो जाते हैं तो यह संगीत बन जाता है।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार संगीत में सामंजस्य और अनुशासन की जरूरत होती है, वैसे ही कोरोना से लड़ाई में हर नागरिक में सामंजस्य, संयम और अनुशासन की जरूरत है।
उन्होंने इस साल स्पिक मैके सम्मेलन में योग और नाद योग के अलावा नेचर वॉक, हेरिटेज वाक, साहित्य और समग्र भोजन  जैसे तत्वों को शामिल किए जाने की सराहना की।
नाद योग का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में नाद को संगीत की बुनियाद और आत्म ऊर्जा के आधार के रूप में देखा जाता है।
उन्होंने कहा कि जब हम योग और संगीत के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा का नियंत्रित करते हैं तो यह नाद अपने स्वरोत्कर्ष या ब्रह्मनाद की स्थिति में पहुंच जाती है।
प्रधानमंत्री ने कहा, यही वजह कि संगीत और योग दोनों में ध्यान और प्रेरणा देने की शक्ति है, दोनों ही ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संगीत न सिर्फ आनंद का स्रोत है, बल्कि वह सेवा का एक माध्यम और तपस्या का एक रूप है।
उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई महान संगीतज्ञ रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता की सेवा में बिता दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तकनीक के साथ प्राचीन कला और संगीत का सम्मिश्रण भी समय की मांग है।
राज्यों और भाषाओं की सीमाएं से ऊपर आज संगीत ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के आदर्श को भी मजबूत बना रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री ने इस तथ्य की सराहना की कि लोग अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सोशल मीडिया पर नए संदेश दे रहे हैं, साथ ही कोरोना के खिलाफ देश के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि यह सम्मेलन कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी लड़ाई को नई दिशा भी देगा।
एसजी/एएम/केपी/एमपी
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इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को शीघ्र सामर्थ्यवान बनाएगा, शासन को अधिक स्मार्ट और अधिक डेटा-आधारित बनाएगा: केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर
भारत का ध्यान नैतिक और सुरक्षित उपयोग के लिए निगरानी तंत्र बनाते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए ढांचा तैयार करने पर है
इंडिया-एआई देश को एआई स्पेस में देशों के अग्रणी श्रेणी में ले जाएगा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  और एआई संचालित समाधान विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत को लाभान्वित करने के साथ-साथ इसके लोगों के जीवन को बदल देगा।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज बेंगलुरू में बिजनेस स्टैंडर्ड द्वारा आयोजित टेक्नोलॉजी राउंड टेबल को संबोधित करते हुए कहा, "एआई भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को शीघ्र सामर्थ्यवान बनाएगा, शासन को अधिक स्मार्ट और अधिक डेटा-आधारित बनाएगा।" इस आयोजन का विषय "एआई एंड बिजनेस: नेविगेटिंग द अपॉर्च्युनिटीज एंड चैलेंजेस" था।
इस बात की चर्चा करते हुए कि देश के एआई कार्यक्रम की व्यापक दृष्टि एआई स्पेस में अग्रणी राष्ट्रों में से एक के रूप में भारत के स्थान को सुरक्षित करना है, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस संबंध में, सरकार शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योगजगत के दिग्गजों के साथ साझेदारी में काम कर रही है, ताकि कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक एप्लिकेशन और समस्या का मापन योग्य समाधान तैयार किया जा सके, जिससे एक प्रभावी एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके।
उन्होंने कहा कि इंडिया-एआई नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए निगरानी तंत्र स्थापित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास और नवाचार को उत्प्रेरित करने के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी में एआई कंप्यूट, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण विस्तार करेगा। उन्होंने कहा, "भारत और दुनिया के लिए जिम्मेदार और नैतिक एआई का एक मॉडल तैयार करना इंडिया-एआई कार्यक्रम के उद्देश्यों में से एक है।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “प्रौद्योगिकी विकसित करने के अलावा, प्रधानमंत्री ने इंडिया-एआई के तहत भारत को एआई के लिए एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र बनाने पर भी जोर दिया है। उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कुशल होने के लिए पेशेवरों को फिर से कौशल और कौशल के उन्नयन के लिए कौशल से जुड़े प्रयासों को लागू किया जा रहा है और युवा भारतीयों को उद्योग के लिए तैयार और भविष्य के लिए तैयार कौशल से भी लैस किया जा रहा है।"
राउंड टेबल ने आईटी और एआई क्षेत्रों के कई दिग्गजों को एक साथ लाया, जिन्होंने बाद में एक पैनल चर्चा में भाग लिया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास
जिला एवं अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के प्रयासों के अंतर्गत वकीलों और मुकदमा लड़ने वालों की सुविधा के लिए न्याय विभाग के जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अवसंरचना हेतु केंद्र प्रायोजित योजना  के तहत रेसुबेलपारा, उत्तरी गारो हिल्स, मेघालय में एक न्यायिक अदालत परिसर का निर्माण किया गया है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता की वेदी पर सुरक्षा एवं भरोसे की बलि नहीं दी जा सकती: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपराधिकता, अवैधता और उपयोगकर्ता के नुकसान के लिए एक आवरण नहीं बन सकती: राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
डिजिटल इंडिया अधिनियम एक समकालीन कानून होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि भारत में इंटरनेट हमारे डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद हो
सिर्फ वयस्कों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत अपनी खुद की योजना तैयार करेगा
केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्यमंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपराधिकता, अवैधता और उपयोगकर्ता के नुकसान के लिए एक आवरण नहीं बन सकती है और उन्होंने दोहराया कि मध्यवर्ती संस्थाओं को अपने प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कंटेंट के लिए जवाबदेह होना होगा।
इस बात पर जोर देते हुए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निजता की वेदी पर सुरक्षा एवं भरोसे की बलि नहीं दी जा सकती, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “दशकों से जिस मॉडल का पालन किया गया था, वह यह था कि मध्यवर्ती संस्थाएं अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट के बारे में जवाबदेह नहीं थे और अवैध कंटेंट का पता लगाने से रोकने के लिए गुमनामी को प्रोत्साहित किया। इससे इंटरनेट पर बाल यौन शोषण और अन्य अवैधताओं के प्रसार में मदद मिली।”
केन्द्रीय मंत्री नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा बाल यौन शोषण सामग्री  पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तहत दृष्टिकोण में बदलाव आया है, श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “कोई मध्यवर्ती संस्था यदि भारत में व्यापार करना चाहती है, तो अब वह कंटेंट के मामले में सम्यक तत्परता बरतने के लिए बाध्य है और यदि कोई ऐसा कंटेंट है जो अवैध या सीएसएएम है, तो उसे अदालत का आदेश प्रस्तुत किए जाने पर उसके पहले लेखक के बारे में हमें सूचित करना होगा।”
यह स्पष्ट करते हुए कि सरकार और मध्यवर्ती संस्थाएं किसी भी प्रकार के प्रतिकूल संबंध में नहीं हैं, उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना उनके संयुक्त हित में है कि इंटरनेट सीएसएएम जैसी शोषणकारी कंटेंट से सुरक्षित और विश्वसनीय है।
ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में सीएसएएम कंटेंट का उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “हजारों ऐसे गेम हैं जो गेमिफाइड सीएसएएम हैं - हम आईटी अधिनियम के तहत नए नियम बनाने की प्रक्रिया में हैं जो सीएसएएम को शामिल करने वाले गेम के लिए भारतीय इंटरनेट पर उपलब्ध होना बहुत कठिन बना देगा।”
केन्द्रीय मंत्री ने आगामी डिजिटल इंडिया अधिनियम के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया अधिनियम एक समकालीन कानून होगा और यह इस बात को सुनिश्चित करने के हर आवश्यक उपाय करेगा कि भारत में इंटरनेट हमारे डिजिटल नागरिकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद हो।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, “सिर्फ वयस्कों के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी इंटरनेट सुरक्षित और भरोसेमंद हो, यह सुनिश्चित करने के लिए भारत अपनी खुद की योजना तैयार करेगा।”
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग  के अध्यक्ष न्यायमूर्ति  अरुण मिश्रा, सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मनोहर मुले एवं श्री राजीव जैन और महासचिव श्री डी. के. सिंह इस अवसर पर उपस्थित अन्य डोमेन विशेषज्ञों में शामिल थे।