ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
गांधीनगर कैपिटल - मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी में स्वास्थ्य अनुकूल बाजरे से समृद्ध कम कैलोरी वाले क्षेत्रीय मेन्यू को शामिल किया जाएगा
यात्रा के दौरान रेलवे यात्रियों को स्वादिष्ट व्यंजनों वाला अनुभव प्रदान करेगा
वंदे भारत ट्रेन का ये मैन्यू आगामी वर्ष 2023 की थीम के अनुरूप है, जिसे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा
नई-नई शुरू की जा रही गई गांधीनगर कैपिटल - मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस गाड़ी का उद्घाटन 30 सितंबर 2022 को किया जाएगा। स्वदेशी तौर पर विकसित इस रेलगाड़ी में स्वास्थ्यवर्धक कम कैलोरी वाला बाजरे से समृद्ध क्षेत्रीय मैन्यू भी परोसा जाएगा।
गांधीनगर कैपिटल से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक यानी मुंबई सेंट्रल तक चलने वाली इस हाई एंड वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा का बहुप्रतीक्षित अनुभव 30 सितंबर 2022 को इसके उद्घाटन के बाद सभी के लिए 1.10.2022 से उपलब्ध होगा। भारतीय रेलवे की पेशेवर खानपान सेवा शाखा यानी आईआरसीटीसी इस उद्घाटन दिवस पर और उसके साथ ही नियमित रूप से इस यात्रा के दौरान यात्रियों के स्वाद के लिए समृद्ध व्यंजनों का अनुभव प्रदान करेगी।
भारतीय रेलवे इस प्रतिष्ठित सेमी-हाई स्पीड ट्रेन में सम्मानित ग्राहकों के स्वाद के अनुकूल हाई एंड व्यंजनों की सेवा देने के लिए तैयार है। इस ट्रेन का सुरुचिपूर्ण डिजाइन और स्वरूप है उसके साथ-साथ इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए स्थानीय व्यंजनों की पेशकश भी होगी, हालांकि इसका मैन्यू देश के अन्य हिस्सों से यात्रियों की अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।
इस मार्ग पर यात्रा करने वाले प्रीमियम बिजनेस और कॉरपोरेट सेगमेंट को देखते हुए मैन्यू में रागी, अनाज, ओट्स, मूसली आदि से बने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और कम कैलोरी वाले भोजन विकल्प प्रमुख रूप से शामिल होंगे। मुंबई गुजरात खंड के उपवास करने वाले/जैन/वरिष्ठ यात्रियों की वरीयता के हिसाब से रेलवे अपना ध्यान केंद्रित करने से नहीं चूका है। साबूदाना और फलों से तैयार व्यंजन भी इस मैन्यू का हिस्सा है जो पेट के लिए हल्के होते हैं लेकिन उच्च पोषकों से युक्त होते हैं।
वंदे भारत ट्रेन का ये अनुकूलित मैन्यू आगामी वर्ष 2023 की थीम के अनुरूप है, जिसे दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये पहल भारत द्वारा की गई थी जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में अप्रैल 2021 में एक प्रस्ताव को अपनाया और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
पहली बार, इस प्रीमियम ट्रेन में यात्रा करने वाले बच्चों के लिए स्वस्थ माल्ट पेय भी परोसे जा रहे हैं।
चॉकलेट बार की जगह 'मूंगफली की चिक्की' के स्थानीय ब्रांडों को लाया गया है जिन्हें स्थानीय किसानों से प्राप्त मूंगफली से बनाया गया है। इसे 'बी वोकल, गो लोकल' के विचार के अनुरूप देखा जा रहा है।
ट्रेन के समय के अनुरूप तैयार की जा रही मैन्यू सेवा में "गुणवत्ता सबसे पहले" के आदर्श वाक्य के साथ सुबह की चाय, नाश्ता, हाई-टी, दोपहर का भोजन और रात का खाना शामिल है।
आईआरसीटीसी द्वारा चलाई जाने वाली मुंबई अहमदाबाद कॉरपोरेट तेजस ट्रेनों के समान ही इसमें संतुलित पेशेवरों का मिश्रण होगा जिसमें अनुभवी और सक्षम पेशेवरों को शामिल करके यात्रियों को आतिथ्य दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुक के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 21 दिसंबर, 2020 को वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुक के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में सहभागी बनेंगे।
शिखर सम्मेलन के दौरान, दोनों नेता व्यापक द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे और भविष्य में भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
2020 में, दोनों देशों ने उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान को बनाए रखा है। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थी नगोक थिन्ह फरवरी 2020 में एक आधिकारिक यात्रा पर भारत आईं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए 13 अप्रैल, 2020 को दूरभाष के माध्यम से वार्तालाप किया। 25 अगस्त, 2020 को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह-अध्यक्षता वाली संयुक्त आयोग की बैठक  के 17वें संस्करण का आयोजन किया गया। 27 नवंबर, 2020 को रक्षा मंत्री ने अपने समकक्ष के साथ एक ऑनलाइन बैठक की।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियां एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  को हस्तांतरित कीं
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- एनटीपीसी लिमिटेड ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  नामक एक नई इकाई के अंतर्गत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा  परिसंपत्तियों का एकीकरण पूरा कर लिया है।
- एकीकरण की प्रक्रिया में बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट  के माध्यम से 15 नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों का हस्तांतरण किया जाना शामिल है।
- यह समेकन प्रक्रिया वित्त वर्ष 2032 तक 60 गीगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समूह की कॉर्पोरेट व्यवसाय योजना का हिस्सा है।
- भारत सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ने इस एकीकरण को देश की संपत्ति के मूल्य का मुद्रीकरण करने और हस्तांतरण कर उपयोग हेतु सुलभ बनाने के साधन के रूप में सुविधा प्रदान की है।
भारत सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संरक्षण में, एनटीपीसी लिमिटेड  ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा  परिसंपत्तियों को एक अन्य इकाई अर्थात एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड  के तहत समेकित करने के संबंध में 28 फरवरी, 2023 को लेनदेन की समापन प्रक्रिया पूरी की है। यह कार्रवाई 07 अप्रैल, 2022 को निगमित एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनजीईएल को नवीकरणीय ऊर्जा परिसंपत्तियों/संस्थाओं का स्थानांतरण है।
आपसी समझौते में बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट  के माध्यम से 15 नवीकरणीय ऊर्जा परिसम्पतियों का हस्तांतरण और शेयर खरीद के जरिए एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड  की शत प्रतिशत इक्विटी शेयरहोल्डिंग का स्थानांतरण शामिल है। यह समझौता , 08 जुलाई, 2022 को निष्पादित हुआ था।
यह व्यवस्था वित्त वर्ष 2032 तक 60 गीगा वाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से समूह की कॉर्पोरेट व्यवसाय योजना की एक हिस्सेदारी के रूप में लागू की गई है।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए एनसीईआरटी के लिए विशिष्ट रूपरेखा जारी की
‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक मिशन की स्थापना करने के निर्णय और शिक्षण परिणाम  केंद्रित दृष्टिकोण की ओर ‘समग्र शिक्षा’ के फोकस के मद्देनजर यह अत्यंत आवश्यक है कि एनसीईआरटी प्रभावकारी एवं समयबद्ध ढंग से इन्हें लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन विकसित करे। इससे विद्यार्थियों के शिक्षण परिणामों और शिक्षण यानी सीखने के स्तरों में सर्वांगीण सुधार का मार्ग प्रशस्त होगा। इसे ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग  ने एनसीईआरटी को वर्ष 2020-21 में प्राथमिकता के आधार पर निम्नलिखित कार्य करने का निर्देश दिया है:
शिक्षण परिणाम 
एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए ग्रेड 1-10 हेतु शिक्षण परिणामों के कार्यान्वयन के लिए:
- प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक ग्रेड के लिए प्रत्येक लर्निंग आउटकम की व्याख्या करने वाले इन्फोग्राफिक्स/पोस्टरों/प्रस्तुतियों को पूरा कर लिया जाएगा - कक्षा 1 से 5 के लिए अक्टूबर, 2020 तक; कक्षा 6 से 12 के लिए मार्च, 2021 तक।
- प्रत्येक ग्रेड के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम - कक्षा 1 से 5 के लिए विभिन्न चरणों में दिसंबर, 2020 तक; कक्षा 6 से 12 के लिए विभिन्न चरणों में जून, 2021 तक।
- कोविड-19 काल में विशेषकर किसी भी तरह की डिजिटल/ऑनलाइन पहुंच सुविधा से वंचित शिक्षार्थियों हेतु पूरे पाठ्यक्रम के लिए पूरक/वैकल्पिक अकादमिक शिक्षण सामग्री तैयार करें - कक्षा 1 से 5 के लिए विभिन्न चरणों में दिसंबर, 2020 तक; कक्षा 6 से 12 के लिए विभिन्न चरणों में जून, 2021 तक।
- प्रवीणता के कम से कम दो स्तरों पर प्रत्येक ग्रेड के लिए हर विषय के प्रत्येक लर्निंग आउटकम को मापने के लिए प्रत्येक में कम से कम 10 आइटम/प्रश्न तैयार किए जाएंगे - कक्षा 1 से 5 के लिए नवंबर, 2020 तक; शेष कक्षाओं के लिए मार्च, 2021 तक।
- एनएएस, 2017 के आधार पर एनसीईआरटी द्वारा हार्ड स्पॉट्स की पहचान की गई है। हार्ड स्पॉट्स को सरल एवं स्पष्ट करने के लिए सामग्री तैयार की जाएगी - कक्षा 1 से 5 के लिए दिसंबर, 2020 तक; शेष कक्षाओं के लिए मार्च, 2021 तक।
नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 
स्कूली शिक्षा के लिए नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क  की भी शुरुआत कर दी गई है। यह उम्मीद की जा रही है कि एनसीईआरटी नए एनसीएफ के अनुसार ही पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन करेगी। विषय विशेषज्ञ स्कूली शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और दिसंबर 2020 तक अंतरिम रिपोर्ट देंगे।
पाठ्यपुस्तकों को नया स्वरूप देते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ्यपुस्तकों में सिर्फ मुख्य सामग्री ही हो। इसके अलावा एक बात यह भी है कि पाठ्यपुस्तकों का ज्ञान संबंधी भार बेहद अधिक है। अतिरिक्त विषय क्षेत्रों जैसे कि रचनात्मक चिंतन, जीवन कौशल, भारतीय लोकाचार, कला, एवं एकीकरण, इत्यादि को एकीकृत करने की आवश्यकता है। एनसीईआरटी इसके साथ ही नई पाठ्यपुस्तकों के लेआउट और डिजाइन पर भी काफी पहले से ही काम करना शुरू कर देगी। हालांकि, नई पाठ्यपुस्तकों को नए एनसीएफ के आधार पर ही लिखा जाएगा। नया एनसीएफ मार्च 2021 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।
‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत ‘पीएम ई-विद्या’ के लिए एनसीईआरटी द्वारा स्वयं प्रभा चैनलों  हेतु कक्षा 1-12 के लिए सामग्री  तैयार करने और इसी साल अगस्त तक चैनल शुरू कर देने की भी उम्मीद है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 नवंबर को फार्मास्युटिकल क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर 2021 को सायं 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मास्युटिकल या दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
यह एक विशिष्ट पहल है जिसका उद्देश्य भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश या माहौल को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए सरकार एवं उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय व अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला जाएगा जिनमें विकास की अपार संभावनाएं हैं।
इस दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान 12 सत्र होंगे और 40 से भी अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय वक्ता नियामकीय माहौल, नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने, उद्योग-अकादमिक सहयोग, और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित कई विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे।
इस शिखर सम्मेलन में देश-विदेश के फार्मा या दवा उद्योगों के प्रमुख सदस्यगण, अधिकारीगण, निवेशक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉन हॉपकिन्स इंस्टीट्यूट, आईआईएम अहमदाबाद एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता भाग लेंगे।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का सैंतीसवां संस्करण
भारतीय नौसेना का पोत  खंजर, जो एक स्वदेश निर्मित अपतटीय गश्ती पोत है, इंडोनेशियाई नौसेना के पोत केआरआई-सुल्तान ताहा सैफुद्दीन , जो एक कपिटन पतिमुरा-क्लास कार्वेट है, के साथ 23 से 24 नवंबर 2021 तक एक समन्वित गश्त  करने जा रहा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पैट के इस संस्करण में दोनों देशों के समुद्री गश्ती विमानों की भागीदारी भी देखी जाएगी। यह अभ्यास कोविड -19 महामारी के मद्देनजर 'गैर-संपर्क, "केवल समुद्र में संचालित" अभ्यास के रूप में आयोजित किया जा रहा है और दो मित्र नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, तालमेल एवं सहयोग को उजागर करता है।
भारत और इंडोनेशिया 2002 से वर्ष में दो बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के साथ समन्वित गश्त  कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण हिस्से को वाणिज्यिक शिपिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित और वैध समुद्री गतिविधियों का संचालन करने के लिए सुरक्षित रखना है। कॉर्पेट नौसेनाओं के बीच समझ और अंतःक्रियाशीलता बनाने में मदद करते हैं, और अवैध अन-रिपोर्टेड अनियमित  मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, समुद्री आतंकवाद, सशस्त्र डकैती और समुद्री डकैती को रोकने और दबाने के लिए उपायों के गठन की सुविधा प्रदान करते हैं।
भारत सरकार के सागर  के दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ सक्रियता से जुड़ रही है। भारत और इंडोनेशिया ने परंपरागत रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों का आनंद लिया है जिसमें विभिन्न गतिविधियों और बातचीत के व्यापक आयाम शामिल हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और संस्थागत हुए हैं। निरंतर होती बंदरगाह यात्राओं, द्विपक्षीय अभ्यासों और प्रशिक्षण संबंधी आदान-प्रदान के साथ दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री बातचीत लगातार बढ़ रही है।
भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने और पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में मित्रता मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है।
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एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 66 /2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 64/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 21 जुलाई, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 5 अगस्त , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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-
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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56.45
|
|
54.10
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|
2.
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|
बहरीन दिनार
|
|
217.25
|
|
204.20
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
62.90
|
|
60.75
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.95
|
|
11.60
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.00
|
|
10.65
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
82.20
|
|
79.20
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
10.30
|
|
9.95
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
267.25
|
|
250.55
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
51.30
|
|
49.00
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.30
|
|
8.05
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
98.15
|
|
94.80
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
22.30
|
|
20.90
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
21.80
|
|
20.50
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
58.45
|
|
56.55
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
4.90
|
|
4.60
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.90
|
|
7.65
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
84.20
|
|
81.05
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
4.55
|
|
4.30
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
22.30
|
|
20.95
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
80.25
|
|
78.55
अनुसूची-II
|
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क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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-
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|
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|
|
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|
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|
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|
|

|
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|
|
1.
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|
जापानी येन
|
|
60.35
|
|
58.35
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.25
|
|
5.85
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने सुशासन दिवस पर गर्वपूर्वक महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी द्वारा प्रथम कोच शेल के निर्माण की घोषणा की
इस अत्याधुनिक रेल फैक्टरी की स्थापना और कमीशन रेल विकास निगम लिमिटेड  द्वारा भारतीय रेल के लिए स्वचालित रेलगाडि़यों के विनिर्माण के लिए दो वर्षों में किया गया था
भारतीय रेल निरंतर मेक इन इंडिया मिशन में योगदान दे रही है
कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन एवं चुनौतियों के बावजूद, भारतीय रेल की पीएसयू, रेल विकास निगम लिमिटेड  ने प्रथम कोच शेल के निर्माण के साथ 25 दिसम्बर, 2020 को सुशासन दिवस पर महाराष्ट्र के लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी को कमीशन किया। इस फैक्टरी को केवल लगभग दो वर्ष पहले ही कमीशन किया गया है।
मराठवाड़ा रेल कोच फैक्टरी एक आधुनिक औद्योगिक परितंत्र की शुरुआत के द्वारा महाराष्ट्र के इस आकांक्षी क्षेत्र के समग्र विकास में उल्लेखनीय रूप से योगदान देगी। इस फैक्टरी की रूपरेखा सालाना 250 एमईएमयू/ईएमयू/एलएचबी/ट्रेनसेट टाइप एडवांस्ड कोच के विनिर्माण की आरंभिक क्षमता के साथ बनाई गई है। तथापि, इसकी क्षमता उल्लेखनीय रूप से बढ़ाई जा सकती है क्योंकि लेआउट प्लान में पर्याप्त रिक्त स्थान चिन्हित किया गया है। इस परियोजना की लागत 120 करोड़ रुपये की भूमि लागत के अतिरिक्त लगभग 500 करोड़ रुपये है।
इस फैक्टरी की स्थापना 350 एकड़ भूमि में की गई है जिसमें 52,000 वर्ग मीटर प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग शेड्स, तीन लाइन यार्ड, 33 केवी आपूर्ति के साथ बिजली सबस्टेशन, कैंटीन, सुरक्षा एवं प्रशासनिक खंडऔर 24 एकड़ में एक आवासीय कॉलोनी शामिल हैं। फैक्टरी से इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक नए इंटरलॉक्ड हारांगुल रेलवे स्टेशन, जिसका पहले केवल एक हॉल्ट स्टेशन के रूप में ही उपयोग किया जाता था, तक कोचों की आवाजाही के लिए 5 किलोमीटर लंबी रेल कनेक्टिविटी भी उपलब्ध कराई गई है। इस फैक्टरी को नवीनतम अत्याधुनिक मशीनरी एवं संयंत्र, मैटेरियल हैंडलिंग प्रणालियों तथा विभिन्न यूटीलिटीज के साथ सुसज्जित किया गया है।
टिकाऊ विकास के लिए परियोजना में विभिन्न हरित पहलों का अनुपालन किया गया है जिनमें 800 किलोवॉट शेड रूफ माउंटेड सोलर पावर प्लांट, सीवेज एवं अपशिष्ट जल उपचार एवं रि-साइक्लिंग संयंत्र, वर्षा जल संग्रहण, 10,000 वृक्षों का रोपण, एलईडी लाइटिंग, प्राकृतिक दिन लाइटिंग तथा शेड्स में वेंटिलेशन शामिल हैं। प्रशासनिक खंड का निर्माण हरित भवन अवधारणाओं के साथ किया गया है।
जैसे ही 28.08.2018 को परियोजना स्वीकृत की गई, रेल मंत्रालय की एक मिनी रत्न पीएसयू रेल विकास निगम लिमिटेड ने इसके फास्ट ट्रैक टर्नकी निष्पादन के लिए 30.08.2018 को एक संयुक्त अनुबंध प्रदान कर दिया एवं स्थल पर कार्य 12.10.2018 को आरंभ हो गया।
ऐसी उम्मीद की जाती है कि फैक्टरी निकट भविष्य में अधिक कोच शेलों का एवं अंततःपूरी तरह से सुसज्जित रेल इकाइयों का निर्माण करेगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ दिलाई
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 144वीं जयंती के अवसर पर आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ सैनिक और असैनिक अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ली। संयुक्त आधुनिक भारत के निर्माता को याद करते हुए रक्षामंत्री ने अधिकारियों के साथ राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करने की शपथ ली।
स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में 560 से अधिक रियासतों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने 2014 में उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। रक्षामंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार, सचिव  श्रीमती संजीवनी कुट्टी, सचिव  श्रीमती गार्गी कोल, नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल जी.अशोक कुमार और अन्य वरिष्ठ सैनिक और असैनिक अधिकारियों ने भी शपथ ली।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीआरसी की नई इमारत का शिलान्यास समारोह
6 अक्टूबर 2023 को, एक महत्वपूर्ण अवसर पर मध्य प्रदेश के छतरपुर में सीआरसी की नई इमारत का शिलान्यास समारोह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार द्वारा किया जाएगा। सीआरसी-छतरपुर का शिलान्यास समारोह सुबह 9.30 बजे वार्ड नंबर 17 मॉडल बेसिक स्कूल दुर्गा कॉलोनी, छतरपुर के पास आयोजित किया जाएगा। सीआरसी-छत्तरपुर का निर्माण एनबीसीसी द्वारा 41,275 वर्ग फीट के एरिया में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के छत्तरपुर में मॉडल बेसिक स्कूल दुर्गा कॉलोनी के नजदीक वार्ड नं 17 में 2 हेक्टेयर जमीन पर दिव्यांगों के के लिए यह सुविधा तैयार की जा रही है। निर्माण की अनुमानित लागत 25 करोड़ है और निर्माण कार्य शुरू करने और एक वर्ष की अवधि में काम पूरा करने के लिए एनबीसीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल विकास और उन्हें हमारे समाज में उत्पादक बनने में सक्षम बनाने के लिए और पनपने का अवसर देने के लिए सीआरसी-छतरपुर सशक्तिकरण, समावेशिता और विकास के एक प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। इसके अलावा सीआरसी-छतरपुर दिव्यांगों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं को पूरा करने के अलावा दिव्यांगों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करेगा और उन्हें समाज में स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम बनाएगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन आने वाले दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज  एवाईजेएनआईएसएचडी , मुंबई, सीआरसी भोपाल, नागपुर और अहमदाबाद के अलावा सीआरसी-छत्तरपुर का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
निशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार मंडल की चौथी बैठक की श्री थावरचंद गहलोत ने अध्यक्षता की
सलाहकार मंडल ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति और राज्य सलाहकार मंडलों का शीघ्र गठन करने का आग्रह किया
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में 26 नवम्बर 2020 को वीडियो कॉफ्रेन्स के माध्यम से निशक्तता पर केन्द्रीय सलाहकार मंडल की चौथी बैठक आयोजित की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और मंडल के उपाध्यक्ष कृष्ण पाल गुर्जर भी बैठक में उपस्थित थे।
केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने निशक्तता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों जैसे कि निशक्त जन अधिकार अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन, सुगम्य भारत अभियान, अनोखा निशक्तता पहचान पत्र, निशक्त बच्चों का शीघ्र उपचार और पुनर्वास, कोविड-19 के दौरान राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा निशक्त जनों के संरक्षण और कल्याण के लिए किए गए उपायों, कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों को एडीआईपी योजना के अन्तर्गत उपकरणों और सहायक यंत्रों का वितरण सुनिश्चित करना तथा निर्धारित मानदंड वाले निशक्तजनों के लिए आरक्षण के प्रावधान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
मंडल की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया गया, जैसे कि मध्य प्रदेश में मनो-सामाजिक निशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों के पुनर्वास तथा दिव्यांगजनों में खेलकूद गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान एवं सेन्टर फार डिसेबिलिटी स्पोर्टस की स्थापना।
केन्द्रीय सलाहकार मंडल ने राज्यों/केन्द्र शासित क्षे़त्रों से, यदि उन्होंने स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति और राज्य सलाहकार मंडल का गठन नहीं किया हो, तो शीघ्रता से इस दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया। राज्यों/केन्द्र शासित क्षे़त्रों को कोविड-19 के दौरान दिव्यांगजनों के कल्याण की दिशा में की गयी सकारात्मक कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट भेजने का भी सुझाव दिया गया। मंडल ने सभी केंन्द्रीय मंत्रालयों/ विभागों को सुगम्य भारत अभियान के सेवा भाव के साथ क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाने की सलाह दी। उनसे अपने क्षेत्र/क्षेत्रों से संबंधित सुगम्य मानकों को मुख्य आयुक्त, निशक्तजन के साथ परामर्श कर छह महीने में अंतिम रूप देने तथा निशक्तजन अधिकारिता विभाग को अधिसूचना के लिए भेजने का अनुरोध किया है। बोर्ड द्वारा राज्यों/केन्द्र शासित क्षे़त्रों को निर्धारित निशक्तता वाले दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की जानकारी के पारदर्शिता के साथ अनुरक्षण के लिए ऑनलाइन प्रणाली बनाने का सुझाव भी दिया गया। साथ ही यदि पहले से लम्बित रिक्त पद हों, तो विशेष भर्ती अभियान चलाने का भी आग्रह किया गया।
लगभग 34 राज्यों/केन्द्र शासित क्षे़त्रों से निशक्त जन अधिकारिता से संबंधित मंत्री या उनके प्रतिनिधि, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/ विभागों, राष्ट्रीय संस्थान और अन्य केन्द्रीय संगठनों के प्रतिनिधि तथा मंडल के गैर-शासकीय सदस्यों ने भी बैठक में भाग लिया।
एमजी/एएम/एए/एसएस
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रक्षा मंत्रालय
बीईएल ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 174.43 करोड़ रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश चेक सौंपा
रक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के नवरत्न उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2020 - 21 के लिए भारत सरकार को अपनी पेड-अप पूंजी पर 140% का दूसरा अंतरिम लाभांश दिया है ।
बीईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एम वी गौतम ने 30 मार्च, 2011 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को 174,43,63,569.20 रुपये  का
दूसरा अंतरिम लाभांश चेक भेंट किया ।इस अवसर पर सचिव रक्षा उत्पादन श्री राज कुमार भी उपस्थित थे ।
बीईएल ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 140% के रूप में अपने शेयरधारकों को दूसरे अंतरिम लाभांश  की घोषणा की है । बीईएल ने वित्त वर्ष 2019 - 20 के लिए अपनी पेड-अप पूंजी पर कुल 280% का लाभांश दिया है ।
एमजी /एएम /जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“समस्त देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.28 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,40,07,00,230
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शेष टीके
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18,28,89,386
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.28 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।