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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 मार्च को राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफार्म के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे
सत्र का विषय है, "बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 मार्च, 2023 को शाम 4:30 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्लेटफार्म  के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। इस प्लेटफार्म के तीसरे सत्र का मुख्य विषय है, "बदलती जलवायु में स्थानीय सहनीयता का निर्माण"।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। 2023 के लिए पुरस्कार के विजेता हैं - ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  और लुंगलेई फायर स्टेशन, मिजोरम। प्रधानमंत्री आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अभिनव विचारों और पहलों तथा उपकरणों एवं प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे।
एनपीडीआरआर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में अवसरों का पता लगाने एवं संवाद, अनुभव, दृष्टि, विचार, कार्रवाई-उन्मुख अनुसंधान को साझा करने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक बहु-हितधारक मंच है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बापू और दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बापू और दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"मैं बापू और दांडी मार्च में भाग लेने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह हमारे देश के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसे अन्याय के विभिन्न तरीकों के खिलाफ एक दृढ़ प्रयास के रूप में याद किया जाएगा।"
रक्षा मंत्रालय
सेना में हवलदार के रैंक में एएससी सेंटर  - 2 एटीसी, बैंगलोर-07 में मेधावी खिलाड़ियों के सीधे नामांकन के लिए चयन परीक्षण
दिनांक 31 दिसंबर 2021 को शिक्षा योग्यता मैट्रिक या समकक्षयोग्यता के साथ 171/2 से 22 वर्ष की आयु वाले मेधावी खिलाड़ी , जिन्होंने राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में या तो वरिष्ठ याजूनियर स्तर के विश्वविद्यालय खेल बोर्ड में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हैया अखिल भारतीय स्कूल टीमों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल या स्कूल खेलोंमें राज्य स्कूल टीमों का प्रतिनिधित्व किया है, के सेना में हवलदार रैंकमें एएससी स्पोर्ट्स टीमों  में प्रत्यक्ष नामांकन के लिए चयन परीक्षण-- दिनांक 4 मार्च 2021 से 2 एटीसी, बंगलुरू में किया जाएगा । विस्तार से जानकारी केलिए कृपया8277123122पर संपर्क करें ।
एमजी /एएम/एबी-
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और चार महीने  तक विस्तार देने को मंजूरी दी
पांचवें चरण में खाद्यान्न पर अनुमानित रूप से 53, 344.52 करोड़ रुपये की खाद्य सब्सिडी दी जायेगी
पांचवें चरण में खाद्यान्न का कुल उठान 163 लाख मीट्रिक टन संभावित
चौथे चरण के सफल समापन के बाद पांचवां चरण एक दिसंबर, 2021 से शुरू होगा
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज की निःशुल्क प्राप्ति मार्च 2022 तक जारी रहेगी
प्रधानमंत्री द्वारा सात जून, 2021 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में लोकहित में की गई घोषणा तथा कोविड-19 के संदर्भ में आर्थिक पहलों के हिस्से के रूप में मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  को और चार महीने, यानी दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक विस्तार देने को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण  सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  [अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त घरों] के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति, प्रति माह पांच किलो अनाज निःशुल्क प्राप्त होता रहेगा।
इस योजना का पहला और दूसरा चरण क्रमशः अप्रैल से जून 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 में परिचालन में था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक परिचालन में रहा। योजना का चौथा चरण इस समय जुलाई-नवंबर, 2021 के दौरान चल रहा है।
पीएजीकेएवाई योजना का पांचवां चरण दिसंबर 2021 से मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें अनुमानित रूप से 53344.52 करोड़ रुपये की अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी दी जायेगी।
पीएमजीकेएवाई के पांचवें चरण के लिये खाद्यान्न का कुल उठान लगभग 163 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।
यह याद रहे कि पिछले वर्ष देश में अप्रत्याशित रूप से कोविड-19 महामारी फैलने के कारण आने वाली आर्थिक अड़चनों को मद्देनजर रखते हुये, सरकार ने मार्च 2020 में घोषणा की थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति, प्रति माह के हिसाब से पांच किलोग्राम अतिरिक्त रूप से निःशुल्क अनाज  दिया जायेगा, जो नियमित मासिक एनएफएसए खाद्यान्न, यानी उनके राशन कार्ड पर नियमित रूप से देय खाद्यान्न से अधिक होगा, ताकि गरीब, जरूरतमंद और जोखिम वाले घरों/लाभार्थियों को आर्थिक संकट के दौरान समुचित अनाज की अनुपलब्धता की वजह से वंचित न होना पड़े। अब तक पीएम-जीकेएवाई  के तहत विभाग ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कुल मिलाकर लगभग 600 लाख मीट्रिक टन का आवंटन किया है, जो लगभग 2.07 लाख करोड़ रुपये की खाद्यान्न सब्सिडी के बराबर है।
पीएमजीकेएवाई-चौथे चरण के अंतर्गत वितरण इस समय चल रहा है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, अब तक 93.8 प्रतिशत अनाज उठा लिया गया है और लगभग 37.32 एलएमटी , 37.20 एलएमटी , 36.87 एलएमटी , 35.4 एलएमटी  और 17.9 एलएमटी  अनाज क्रमशः लगभग 74.64 करोड़, 74.4 करोड़, 73.75 करोड़, 70.8 करोड़ और 35.8 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किया गया।
पहले पूर्ण हुए चरणों के अनुभव को देखते हुए पीएमजीकेएवाई-चरण पांच के प्रदर्शन के बारे में भी यही आशा है कि वह भी पहले के चरणों के उसी उच्चस्तर पर ही कायम रहेगा।
कुल मिलाकर पीएमजीकेएवाई चरण एक से पांच में सरकार को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये का खर्च आयेगा।
शिक्षा मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली में ‘पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व‘ पर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 29 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व’ पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में 350 से भी अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति/निदेशक भाग लेंगे। यह सम्मेलन यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएसएसआर, आईजीएनसीए, इग्नू, जेएनयू और एसजीटी विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
इस सम्मेलन में भारतीय शिक्षा प्रणाली के समक्ष मौजूद चुनौतियों के साथ-साथ अपेक्षित शैक्षणिक परिणाम हासिल करने एवं शिक्षा के विनियमन की दृष्टि से व्यापक बदलाव लाने के लिए एक योजना तैयार करने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
सम्मेलन में कई सत्र आयोजित किए जाएंगे जिनमें आठ विषयगत क्षेत्रों को कवर किया जाएगा:
i. शिक्षार्थी केन्द्रित शिक्षा के लिए अध्यापन-कला को बेहतर करना – विशिष्ट जरूरतों वाली शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करना
ii. रोजगार की तलाश करने के बजाय रोजगार सृजन की ओर उन्मुख होना – नवाचार एवं उद्यमिता को बेहतर करना
iii. शोध की गुणवत्ता में सुधार करना – भारत की जरूरतों पर फोकस करना
iv. शैक्षणिक संस्थानों में सामंजस्य स्थापित करना - शैक्षणिक संसाधनों का संयोजन करना जैसे कि पुस्तकालयों का साझा उपयोग करना एवं ज्ञान का आदान-प्रदान करना
v. समावेशी एवं एकीकृत कैम्पस का निर्माण करना - ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों का कैम्पस से भावनात्मक जुड़ाव संभव होगा
vi. सहभागितापूर्ण गवर्नेंस मॉडल – गवर्नेंस से जुड़ी प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों की भागीदार को सुविधाजनक बनाना
vii. सुव्यवस्थित वित्तीय मॉडल तैयार करना – पूर्व विद्यार्थियों के साथ-साथ कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व  से धनराशि प्राप्त कर सरकारी संसाधनों की पूरक व्यवस्था करना
viii. शिक्षा में सार्वभौमिक मूल्यों और जीवन कौशल को समाहित कर नैतिक मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देना
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान आठों समूहों में से प्रत्येक ग्रुप आपसी सहमति से तैयार कार्य योजना पर प्रस्तुति देंगे। पूर्ण सत्र के दौरान इन पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा। यह उम्मीद की जा रही है कि देश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए कोई व्यापक कार्य योजना उभर कर सामने आएगी।
उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाने हेतु एक कार्य योजना विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों के तहत ही इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस दिशा में सबसे पहले प्रयास 26-28 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित कुलपति सम्मेलन के दौरान किए गए थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार 2022 प्रदान किए
भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह-I में वर्ष 2022 के लिए 2 पद्म विभूषण, 8 पद्म भूषण और 54 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों में भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री शामिल थे।
समारोह के पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें।
पद्म पुरस्कार विजेता
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने 155 किलोग्राम हशीश जब्त किया
भारत में नशीले पदार्थों की तस्करी पर अपनी निरंतर कार्रवाई के तहत, राजस्व खुफिया निदेशालय  के अधिकारियों ने अक्टूबर, 2021 में दो अलग-अलग मामलों में 155 किलोग्राम हशीश जब्त किया है, जिसे नेपाल से भारत में तस्करी कर लिया गया था और आंतरिक इलाकों में भेजा जा रहा था।
पहले मामले में सात अक्टूबर, 2021 को डीआरआई अधिकारियों ने हापुड़-मेरठ मार्ग पर एक रेनो डस्टर कार को रोका। उक्त कार की गहन जांच के साथ 85 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हशीश जब्त किया गया जिसे डस्टर कार के बूट के नीचे एक विशेष रूप से निर्मित कैविटी में छुपाया गया था। कैविटी में केवल विशेष उपकरणों के माध्यम से पहुंचा जा सकता था जो कार में तीन अलग-अलग स्थानों पर छिपाकर रखे हुए थे। वाहन के मालिक समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
दूसरे मामले में 29 अक्टूबर, 2021 को डीआरआई अधिकारियों ने बिजनौर के पास रामराज कस्बे  में एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप ट्रक को रोका। वाहन की गहन जांच के साथ 70 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाला हशीश जब्त किया गया, जिसे वाहन के कैरिज बॉडी के ड्राइवर-साइड के पास विशेष रूप से बनाए गए कैविटी में छुपाया गया था। हशीश की डिलीवरी एक डीलर को की गई थी जिसे ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति हिस्ट्रीशीटर है और इससे पहले 2018 में 55 किलोग्राम हशीश की जब्ती से जुड़े एक मामले में उत्तर प्रदेश  द्वारा उसे गिरफ्तार किया गया था।
दोनों मामले में जांच की जा रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने बस एवं कार आपरेटरों को आर्थिक मंदी से बाहर निकलने में पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश के बस एवं कार ऑपरेटरों को आश्वासन दिया है कि वह उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं और उनकी समस्याओं के निराकरण में पूरी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा कि वह प्रधानमंत्री एवं वित मंत्री के नियमित संपर्क में हैं जो कोविड-19 महामारी के इन कठिन दिनों के दौरान अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं।
वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बस एवं कार ऑपरेटर परिसंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि परिवहन एवं राजमार्गों को खोलने से आम जनता के बीच दीर्घकालिक रूप से विश्वास का संचार होगा। उन्होंने कहा कि कुछ दिशानिर्देशों के साथ जल्द ही सार्वजनिक परिवहन खोल दिया जा सकता है। तथापि, उन्होंने बसों एवं कारों के प्रचालन के दौरान सोशल डिस्टैंसिंग बनाये रखने एवं हाथ धोने, सैनिटाइज करने, फेस मास्क, आदि जैसे सभी सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के प्रति सावधान किया।
श्रोताओं द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का प्रत्युत्तर देते हुए, मंत्री ने सूचित किया कि उनका मंत्रालय सार्वजनिक परिवहन के लंदन माडल का अनुसरण कर रहा है, जहां सरकारी वित्तपोषण न्यूनतम है और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने भारतीय बसों एवं ट्रक बाडी के निम्न मानदंडों की ओर इंगित किया जो केवल 5-7 वर्ष तक ही चल पाते हैं जबकि यूरोपीय मॉडल 15 वर्षों तक चलते हैं। श्री गडकरी ने उनके अच्छे प्रचलनों को अपनाने पर जोर दिया जो दीर्घकालिक अवधि में स्वदेशी उद्योग के लिए आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य होगा।
मंत्री ने कहा कि वह जारी महामारी के दौरान भारतीय बाजार की कठिन वित्तीय स्थिति से अवगत हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ मिल कर काम करना होगा। उन्होंने विश्व उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे बहुत अच्छे व्यावसायिक अवसर की ओर इंगति किया जो चीनी बाजार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग को इस अवसर का उपयोग उन विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए करना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि देश और इसका उद्योग दोनों ही लड़ाइयों-एक कोरोना के खिलाफ एवं दूसरी आर्थिक मंदी के खिलाफ साथ मिल कर विजय प्राप्त करेगे।
परिसंघ के सदस्यों ने सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार लाने के लिए सुझाव दिए जिनमें ब्याज भुगतान छूट को विस्तारित करने, सार्वजनिक परिवहन को फिर से आरंभ करने, आयु, जीवन सीमा को विस्तारित करने, राज्य करों को आस्थगित करने, एमएसएमई लाभों को बढ़ाने, बीमा नीति वैधता आदि को विस्तारित करना शामिल है।
एएम/एसकेजे/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्री का किसान भाइयों और बहनों के नाम पत्र
कृषि मंत्री का किसान भाइयों और बहनों के नाम पत्र
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री यैर लैपिड को इस्राइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री यैर लैपिड को इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने भारत का सच्चा मित्र बने रहने के लिए श्री नफ्ताली बेनेट को भी धन्यवाद दिया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा;
"इजराइल का प्रधानमंत्री बनने पर श्री यैर लैपिड को हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हूं, क्योंकि हम 30 साल के पूर्ण राजनयिक संबंधों का उत्सव मना रहे हैं।"
"भारत का सच्चा मित्र बने रहने के लिए श्री नफ्ताली बेनेट को धन्यवाद। मैं हमारे बीच फलदायक बातचीत को संजोता हूं और आपकी नई भूमिका में आपकी सफलता की कामना करता हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में विकास मानकों पर शीर्ष प्रदर्शन के लिए टिहरी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विकास मानकों के प्रदर्शन की राज्य सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए टिहरी के लोगों की कड़ी मेहनत और समर्पण की प्रशंसा की।
प्रधानमंत्री ने सांसद श्रीमती माला राज्य लक्ष्मी शाह के एक ट्वीट को साझा किया। श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा:
"इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए टिहरी के मेरे सभी भाइयों और बहनों को बहुत-बहुत बधाई! यह विकास के प्रति आपकी लगन और परिश्रम का ही सुफल है।"
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री मुखमीत एस. भाटिया ने ईएसआईसी के महानिदेशक का कार्यभार संभाला
आईएएस श्री मुखमीत एस. भाटिया ने आज भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के महानिदेशक का कार्यभार इसके नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में संभाला।
श्री भाटिया 1990 के बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले उन्होंने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम किया था। उन्हें जिला और राज्य स्तर के संगठनों के शासन एवं प्रबंधन का काफी अनुभव है। इसके अलावा उन्होंने झारखंड सरकार में श्रम एवं रोजगार और महिला एवं बाल विकास विभाग में बतौर प्रधान सचिव अपनी सेवाएं दी हैं।
श्री भाटिया के पास मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में एम. फिल की डिग्री है। वहीं उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एमजीएमटी. अध्ययन संकाय से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा श्री भाटिया ने अमेरिका के कैम्ब्रिज स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय विकास में परास्नातक  की पढ़ाई भी की है। वे चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। वहीं उनके पास अपनी साख के लिए शासन और सामाजिक संरक्षण पर विभिन्न शोध पत्र भी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर को लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के स्थल कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे
एनएमएचसी में भारत की समृद्ध और विविध समुद्री धरोहर को गर्व से प्रदर्शित किया जाएगा
यह अपनी तरह की एक अनूठी परियोजना है, एनएमएचसी को एक अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा
यह परियोजना लगभग 3500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 अक्टूबर 2022 को सायं लगभग 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर के स्थल कार्य प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा।
लोथल दरअसल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और यहां पर सबसे पुराने मानव निर्मित गोदी या डॉकयार्ड की खोज होने के लिए यह जाना जाता है। लोथल में एक समुद्री धरोहर परिसर को विकसित किया जाना दरअसल इस शहर की ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के लिए बिल्कुल उपयुक्त है।
लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर  को न केवल भारत की समृद्ध और विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करने, बल्कि लोथल को एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करने के लिए भी विकसित किया जा रहा है जो कि अपनी तरह की एक परियोजना है। इस परियोजना के माध्यम से पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
इस परिसर, जिस पर मार्च 2022 में काम शुरू हुआ था, को लगभग 3500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसमें कई नवीन और अनूठी विशेषताएं होंगी जैसे कि हड़प्पा वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से जीवंत करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन; चार थीम पार्क - मेमोरियल थीम पार्क, समुद्री और नौसेना थीम पार्क, जलवायु थीम पार्क और साहसिक और मनोरंजन थीम पार्क; दुनिया का सबसे ऊंचा लाइटहाउस संग्रहालय; हड़प्पा काल से लेकर अब तक भारत की समुद्री धरोहर पर प्रकाश डालने वाली चौदह दीर्घाएं; तटीय राज्यों का मंडप जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विविध समुद्री धरोहर को प्रदर्शित करेगा; इत्यादि।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
चालू वित्त वर्ष के दौरान एनएसएफ को सहायता योजना के तहत 112.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई: श्री अनुराग ठाकुर
राष्ट्रीय खेल महासंघों  की वार्षिक मान्यता का नवीनीकरण भारत की राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, 2011 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में इसकी व्यवस्थाओं/संस्थान के ज्ञापन की जांच के बाद और अपनी वेबसाइटों पर एनएसएफ द्वारा अपेक्षित जानकारी के स्वत: प्रकटीकरण के आधार पर किया जाता है। अब तक 10 एनएसएफ जिनके नाम इस प्रकार हैं:- भारतीय तीरंदाजी संघ, भारतीय कुश्ती महासंघ, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ, अखिल भारतीय टेनिस एसोसिएशन, भारतीय वुशु एसोसिएशन, भारतीय स्क्वाश रैकेट संघ, भारतीय एमेच्योर सॉफ्ट टेनिस महासंघ, कुडो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन पेनकक सिलाट फेडरेशन का नवीनीकरण किया गया है। मंत्रालय ने अब तक एनएसएफ को सहायता योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 112.07 करोड़ रुपये की राशि जारी की है।
राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अन्य घरेलू खेल आयोजनों का समय पर संचालन संबंधित एनएसएफ की जिम्मेदारी है। किसी भी मान्यता प्राप्त एनएसएफ ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के खिलाफ कोई कानूनी मामला दर्ज नहीं किया है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
राज्यों के लिए नागरिक केन्द्रित सुधारों को लागू करने की समय-सीमा 15 फरवरी, 2021 तक बढ़ाई गई
सुधारों के पूर्ण होने पर राज्यों को अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति मिलेगी
सफल राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी
11 राज्यों ने पहले ही कम-से-कम एक क्षेत्र में सुधार के कार्य पूरे किए हैं
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में नागरिक केंद्रित सुधारों को पूर्ण करने के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है। अब यदि सुधार के कार्यान्वयन के संबंध में नोडल मंत्रालय की सिफारिश 15 फरवरी, 2021 तक प्राप्त हो जाती है तो राज्य सुधार से जुड़े लाभों के लिए पात्र होगा।
भारत सरकार ने राज्यों द्वारा सुधार के लिए चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है:
• एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन,
• कारोबारी सुगमता सुधार,
• शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार और
• विद्युत क्षेत्र में सुधार
इन सुधार के क्षेत्रों के संबंध में 17 मई, 2020 को राज्यों को सूचित किया गया था।
सुधारों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले राज्य दो लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। ऐसे राज्यों को प्रत्येक सुधार को पूरा करने के लिए उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद  के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त ऋण की सुविधा मिलती है। इस सुविधा के तहत, सभी चार सुधारों को पूरा करने पर राज्यों को 2.14 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऋण का लाभ मिलता है।
कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए संसाधन की आवश्यकता के मद्देनजर, भारत सरकार ने मई, 2020 में राज्यों की ऋण सीमा को उनके जीएसडीपी के 2 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य राज्यों को 4.27 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में सक्षम बनाना था। इस विशेष वितरण का आधा सुधारों से जुड़ा था। इसका उद्देश्य राज्यों को विभिन्न नागरिक केन्द्रित क्षेत्रों में सुधार करने के लिए प्रेरित करना था।
चार में से तीन सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों को उपलब्ध दूसरा लाभ "पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना" के तहत अतिरिक्त वित्तीय सहायता है। इस योजना के तहत, उन राज्यों के लिए 2,000 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है, जो चार में से कम से कम तीन सुधारों को पूरा करेंगे।
इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री ने 12 अक्टूबर, 2010 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज 2.0 के हिस्से के रूप में की थी। यह राज्य सरकारों द्वारा पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से है, जो इस वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न कर राजस्व में कमी के कारण कठिन वित्तीय परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा कुल 12,000 करोड़ रुपये की राशि निकाली गई है। पूंजीगत व्यय का एक उच्च गुणक प्रभाव पड़ता है, जो अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादक क्षमता को बढ़ाता है और जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की उच्च दर विकसित होती है।
दोनों प्रोत्साहनों ने राज्यों को सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। अब तक 9 राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है, 4 राज्यों ने कारोबारी सुगमता सुधार और एक राज्य ने शहरी स्थानीय निकाय/उपयोगिता सुधार किए हैं। इन राज्यों को 40,251 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण की अनुमति दी गई है। सुधारों को पूरा करने के लिए समय-सीमा बढ़ाने से अन्य राज्यों को भी सुधार प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और जुड़े हुए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित होने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय
सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 10वां और 11वां संस्करण
केंद्र सरकार ने आज सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र का 10वां और 11वां संस्करण जारी किया। स्थिति पत्र भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है। केंद्र सरकार 2010-11 से सरकारी ऋण पर वार्षिक स्थिति पत्र जारी करती आ रही है।
यह स्थिति पत्र वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 के दौरान ऋण संचालन का विस्तृत विवरण देकर पारदर्शिता को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत ऋण प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर सार्वजनिक ऋण पोर्टफोलियो की स्थिति का आकलन करता है। सरकार के ऋण पोर्टफोलियो की विशेषता विवेकपूर्ण जोखिम प्रोफाइल से जानी जाती है। ऋण वहनीयता के परंपरागत संकेतकों यानी ऋण/जीडीपी अनुपात, राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान, अल्पकालिक ऋण के शेयर/बाह्य ऋण/कुल ऋण में एफआरबी संकेत देते हैं कि सरकार की ऋण प्रोफाइल ऋण वहनीयता मानकों के संदर्भ में ठीक है। स्थिति पत्र में केंद्र सरकार की मध्यम अवधि के ऋण प्रबंधन रणनीति पर एक अध्याय शामिल किया गया है।
स्थिति पत्र वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैः
https://dea.gov.in/public-debt-management
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.39 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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12,39,76,825
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.39 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
गो-क्वांट कैंप का उद्घाटन - भारत के प्रमुख बिजनेस स्कूलों के छात्रों के लिए एक अद्वितीय शैक्षणिक प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम
ब्लूमबर्ग द्वारा आयोजित गो-क्वांट कैम्प कार्यक्रम का शुभारंभ आईएफएससीए की अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास ने आज यहां एक वर्चुअल समारोह में किया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  के तत्वावधान में जीआईएफटी  सिटी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 30 से अधिक बिजनेस स्कूलों के लगभग 800 छात्रों ने हिस्सा लिया।
क्वांट कैंप के माध्यम से, भाग लेने वाले छात्रों को स्व-मूल्यांकन घटक के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग के मूल सिद्धांतों पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके बाद वे स्वयं बनाए गए क्वांट मॉडल/समाधानों पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। उद्योग के विशेषज्ञों का एक पैनल विजेताओं की पहचान करने के लिए सर्वोत्तम विचारों और मॉडल का चयन करेगा। विजेताओं को वैश्विक निवेश समुदाय को मॉडल दिखाने का मौका मिलेगा।
उद्घाटन के अवसर पर, आईएफएससीए की अध्यक्ष ने देश के शीर्ष बिजनेस स्कूलों से होनहार युवा प्रतिभाओं के लिए एक समर्पित अध्ययन मॉड्यूल तैयार करने के लिए ब्लूमबर्ग और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि फिनटेक क्षेत्र ने पिछले पांच वर्षों में भारत में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है और इस तरह की पहल से केवल गति बढ़ेगी। उन्होंने जीआईएफटी आईएफएससीको विश्व स्तरीय फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए आईएफएससीए की प्रतिबद्धता को दोहराया।
कार्यक्रम के बारे में विवरण https://bbgevent.app/go-quant-camp/#/landing से प्राप्त किया जा सकता है।