ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह रक्षा अभ्यास 2019  का आयोजन
 ने 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2019 तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह रक्षा अभ्यास 2019  के दूसरे संस्करण का संचालन किया। पाँच दिनों तक चले व्यापक स्तर के इस संयुक्त सेवा अभ्यास में भारतीय सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कमांड की जिम्मेदारी के पालन हेतु एएनसी मुख्यालय की रक्षात्मक योजनाओं को मान्यता देने के लिए लामबंदी और क्षेत्र युद्धाभ्यास किया गया।
एएनसी के आंतरिक बलों के अलावा सेना की नव गठित सशस्त्र बल विशेष परिचालन डिवीजन  के विशेष बलों, पोतों एवं विमानों ने भी इस अभ्यास में भागीदारी की।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड-2018 के दौरान रिमोट कंट्रोल कार की चाबियां जमा करने की सुविधा
गणतंत्र दिवस परेड में सुरक्षा कारणों से रिमोट कंट्रोल चाबी को परेड स्थल पर ले जाने की अनुमति नहीं होती है।यद्यपि रिमोट कंट्रोल कार की चाबियां आजकल बहुत आम हैं।लेकिन गणतंत्र दिवस परेड पर आमंत्रित गण और दर्शकों को इसकी अनुमति न होने कारण असुविधा का सामना करना पड़ता था।
समय समय पर आमंत्रित गणों द्वारा इस तरह की मांग की जाती रही है कि परेड स्थल के बाहर रिमोट कार चाबी को रखने की सुविधा मुहैया करायी जाए। आमंत्रितगणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस-2018 के दौरान प्रत्येक कार पार्किंग क्षेत्र में रिमोट कार चाबी जमा करने की व्यवस्था की गई है।
बीटिंग रिट्रीट समारोह-2018 के साथ 27 और 28 जनवरी 2018 को होने वाले शो के दौरान रिमोट कार चाबी को जमा करने के लिए दो बूथ,एक राजपथ के दक्षिण तरफ और दूसरा राजपथ के उत्तर तरफ स्थापित किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग
9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, 2019 को मनाया जाएगा
देश 25 जनवरी, 2019 को 9वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा। यह समारोह पूरे देश में 6 लाख से अधिक स्थानों पर होगा। इसके दायरे में लगभग 10 लाख मतदाता केंद्र होंगे। समारोह के दौरान नये मतदाताओं का स्वागत किया जाएगा और उन्हें मतदाता फोटो पहचान पत्र दिए जाएंगे।
दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। विधि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद समारोह में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम ‘कोई मतदाता न छूटे’ को रखा गया है।
इस अवसर पर ‘माई वोट मैटर्स’ नामक एक त्रैमासिक पत्रिका का भी विमोचन किया जाएगा और आयोग उसकी पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति को पेश करेगा।
उत्कृष्ट निर्वाचन व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उन अधिकारियों को प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने चुनाव कराने में शानदार कामकाज किया है। इसके अलावा पुरस्कार उन सिविल सोसायटी संगठनों और मीडिया संस्थानों को भी प्रदान किए जाएंगे, जिन्होंने मतदाता जागरूकता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान किया है।
इस अवसर पर बांग्लादेश, भूटान, कजाकिस्तान, मालदीव, रूस और श्रीलंका के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। राजनीतिक दलों के सदस्यों और सांसदों सहित विभिन्न देशों के राजनयिकों तथा निर्वाचन एवं लोकतंत्र के क्षेत्र में काम करने वाले राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के भी इस राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लेने की आशा है।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे देश में वर्ष 2011 से 25 जनवरी को मनाया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि इसी दिन 1950 में भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। यह आयोग का स्थापना दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने को प्रोत्साहित करना है और सूची को सटीक बनाना है। इस दौरान नये मतदाताओं को प्रोत्साहित भी किया जाता है। यह दिवस देश के मतदाताओं को समर्पित है और इस दिन निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सेदारी करने के लिए मतदाताओं को जागरूक किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102.94 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 12,428 नए मामले सामने आए। बीते 238 दिनों में सबसे कम मामले मिले
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.19 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 15,951 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,35,83,318 हो चुकी है
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.48 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,63,816 सक्रिय मामले हैं,241 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.24 प्रतिशत है; पिछले 32 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.10 प्रतिशत है,पिछले 22 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 60.19 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के बूंदी में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा, “राजस्थान के बूंदी में बस के नदी में गिर जाने के समाचार से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही हादसे में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं”,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण दिवस के अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि स्कूल नर्सरी पहल को जल्दी ही शुरू करने का प्रस्ताव है
केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि उनका मंत्रालय पूरे देश में ‘स्कूल नर्सरी’ नामक पहल का जल्दी ही शुभारंभ करेगा। इसमें स्कूल के बच्चे एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और अपनी वार्षिक परिणाम के अवसर पर उस पौधे को ट्रॉफी के रूप में लेंगे। इस पहल में स्थानीय वन विभाग आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। हम इस पहल के माध्यम से स्कूली बच्चों और पौधों के बीच एक स्थायी बंधन को पोषित करना चाहते हैं।
इस अभियान के तहत आज ‘सेल्फी विद सैप्लिंग’ अभियान की शुरूआत करते हुए श्री जावड़ेकर ने पर्यावरण राज्य मंत्री श्री बाबुल सुप्रियो, प्रसिद्ध क्रिकेटर श्री कपिलदेव, फिल्म अभिनेता श्री जैकी श्रॉफ, रणदीप हुड्डा और प्रसिद्ध गायिका श्रीमती मालिनी अवस्थी के साथ पर्यावरण मंत्रालय के परिसरों में पौधे लगाए। सभी ने पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के महत्व का संदेश दिया। श्री जावड़ेकर ने सभी लोगों से कम से कम एक पौधा लगाने और उस पौधे के साथ अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अनुरोध किया।
बाद में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए श्री जावड़ेकर ने पर्यावरणीय मुद्दों और पर्यावरण संरक्षण को जन आन्दोलन बनाने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया। एक व्यक्ति को अपने लिए आवश्यक आक्सीजन की मात्रा के लिए अपने जीवन में कम से कम 8 से 10 पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर 125 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प के लिए केन्द्रीय परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। ये राजमार्ग पूरे देश में हजारों किलोमीटर लंबे हैं। इस पर्यावरण दिवस सरकारों, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों से आग्रह करता हैं कि वे नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकियों का पता लगाने और विश्व में शहरों और क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मिलकर काम करें।
5 जून को आयोजित होने वाला विश्व पर्यावरण दिवस सकारात्मक पर्यावरणीय कार्य के लिए सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की मेजबानी इस वर्ष चीन द्वारा वायु प्रदूषण की थीम पर की जा रही है। वायु प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। वायु में मौजूद प्रदूषक हृदय रोग गंभीर की सांस की बीमारियों, फेफड़े के कैंसर से होने वाली एक तिहाई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। वायु प्रदूषण मूल रूप से हमारे जलवायु को बदल रहा है। जिससे स्वास्थ्य पर गैहरा प्रभाव बढ़ रहा है। भारत ने पिछले विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी की थी जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम पर जोर दिया गया था।
वायु प्रदूषण के कुछ तथ्य
विश्व में 92 प्रतिशत व्यक्ति साफ हवा में सांस नहीं ले पाते हैं। वायु प्रदूषण लागत से प्रतिवर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था पर 5 ट्रिलियन डॉलर का प्रभाव पड़ता है। ओजोन प्रदूषण से 2030 तक फसल पैदावार 26 प्रतिशत घटने का अनुमान है। भारत ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरूआत की है। जो देश में बढ़ती हुई प्रदूषण समस्याओं से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक और समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर रणनीति है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को बढ़ाने के अलावा वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण और उन्मूलन करना है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने डाटा संरक्षण को लेकर एकजुटता के लिए देशों का आह्वान किया
बहुपक्षीय डाटा-शेयरिंग कार्यक्रम विकसित करना जरूरीः उपराष्ट्रपति
तथ्यहीन, असत्यापित गलत विवरण और फर्जी समाचारों को लेकर चेताया
‘न्यू-एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन 4.0’ नामक पुस्तक का विमोचन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि वर्तमान युग में डाटा संरक्षण एवं शेयरिंग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता कायम करना सभी देशों के लिए अत्यावश्यक है।
यह मानते हुए कि साइबर सुरक्षा और डाटा संरक्षण अत्याधिक महत्वपूर्ण हो गया है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्याप्तता और सौहार्दता के सिद्धांतों पर आधारित एक बहुपक्षीय डाटा-शेयरिंग कार्यक्रम विकसित करने की तत्काल आवश्यकता है।
राज्यसभा सदस्य डॉ. नागेन्द्र जाधव द्वारा लिखित ‘न्यू-एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्युशन 4.0’ नामक पुस्तक का आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विमोचन करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्वभर में प्रौद्योगिकीय विकास के लाभ को और अधिक समावेशी बनाने के क्रम में, देशों के बीच डिजिटल डिवाइड को समाप्त करना अत्यावश्यक है।
श्री नायडू ने जोर देकर कहा कि आधारभूत सुविधा, ऊर्जा, जल, कचरा प्रबंधन, परिवहन, भू-संपदा एवं शहरी आयोजना जैसे विभिन्न क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करना जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि वैश्विक तपन एवं जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने में नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने तथ्यहीन, असत्यापित गलत विवरण और फर्जी समाचारों को रोके जाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने नए युग की प्रौद्योगिकी लागू होने के कारण रोजगार में कमी होने को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए, व्यवसायिकों को नया कौशल प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया।
इस अवसर पर कोणार्क पब्लिशर्स के अध्यक्ष श्री के.पी.आर. नायर, श्रीमती वसुंधरा जाधव और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रबी विपणन सीजन 2022-23 में  9 राज्यों से 69.24 एलएमटी गेहूं खरीदा गया
रबी विपणन सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीदारी अभी हाल में शुरू हुई है, जिससे अब तक 5.86 लाख किसानों को 13951.41 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है
मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में रबी विपणन सीजन 2022-23 में गेहूं की खरीदारी अभी हाल ही में शुरू हुई है। 17.04.2022 तक 69.24 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है, जिससे 5.86 लाख किसानों को 13951.41 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य का लाभ प्राप्त हुआ है। ।
खरीफ विपणन सीजन  2021-22 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर धान की खरीदारी सुचारू रूप से चल रही है।
खरीफ विपणन सीजन 2021-22 में 17.04.2022 तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 754.08 लाख मीट्रिक टन  धान  की खरीदारी की गई है।
अभी तक लगभग 108.90 लाख किसान 1,47,800.28 करोड़ रुपये की एमएसपी राशि से लाभान्वित हुए हैं।
रबी विपणन सीजन 2022-23  में गेहूं की खरीदारी
18.04.2022 के अनुसार
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राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
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खरीदे गए गेहू की मात्रा 
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लाभान्वित किसानों की संख्या
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न्यूनतम समर्थन मूल्य राशि 
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पंजाब
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3216668
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256070
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6481.59
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हरियाणा
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2776496
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215151
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5594.64
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उत्तर प्रदेश
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29794
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5783
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60.04
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मध्य प्रदेश
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898679
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108260
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1810.84
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राजस्थान
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544
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46
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1.10
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उत्तराखंड
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370
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59
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0.75
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चंडीगढ़
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1085
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180
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2.19
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गुजरात
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6
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3
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0.01
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हिमाचल प्रदेश
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133
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38
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0.27
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कुल योग
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6923775.8
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585590
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13951.41..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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आयुष
गिलोय को लिवर की खराबी से जोड़ना बिलकुल भ्रामक हैः आयुष मंत्रालय
आयुष मंत्रालय ने गौर किया है कि मीडिया में कुछ ऐसी खबरे आईं हैं, जिन्हें जर्नल ऑफ क्लीनिकल एंड एक्सपेरीमेंटल हेपेटॉलॉजी में छपे एक अध्ययन के आधार पर पेश किया गया है। यह इंडियन नेशनल एसोसियेशन फॉर दी स्टडी ऑफ दी लिवर की समीक्षा पत्रिका है।इस अध्ययन में उल्लेख किया गया है कि टिनोसपोरा कॉर्डीफोलिया  जिसे आम भाषा में गिलोय या गुडुची कहा जाता है, उसके इस्तेमाल से मुम्बई में छह मरीजों का लीवर फेल हो गया था।
मंत्रालय को लगता है कि उपरोक्त मामलों का सिलसिलेवार तरीके से आवश्यक विश्लेषण करने में लेखकों का अध्ययन नाकाम रह गया है। इसके अलावा, गिलोय या टीसी को लिवर खराब होने से जोड़ना भी भ्रामक और भारत में पारंपरिक औषधि प्रणाली के लिये खतरनाक है, क्योंकि आयुर्वेद में गिलोय को लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम तरह के विकारों को दूर करने में टीसी बहुत कारगर साबित हो चुकी है।
अध्ययन का विश्लेषण करने के बाद, यह भी पता चला कि अध्ययन के लेखकों ने उस जड़ी के घटकों का विश्लेषण नहीं किया, जिसे मरीजों ने लिया था। यह जिम्मेदारी लेखकों की है कि वे यह सुनिश्चित करते कि मरीजों ने जो जड़ी खाई थी, वह टीसी ही थी या कोई और जड़ी। ठोस नतीजे पर पहुंचने के लिये लेखकों को वनस्पति वैज्ञानिक की राय लेनी चाहिये थी या कम से कम किसी आयुर्वेद विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिये था।
दरअसल, ऐसे कई अध्ययन हैं, जो बताते हैं कि अगर जड़ी-बूटियों की सही पहचान नहीं की गई, तो उसके हानिकारक नतीजे निकल सकते हैं। टिनोसपोरा कॉर्डीफोलिया से मिलती-जुलती एक जड़ी टिनोसपोरा क्रिस्पा है, जिसका लिवर पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। लिहाजा, गिलोय जैसी जड़ी पर जहरीला होने का ठप्पा लगाने से पहले लेखकों को मानक दिशा-निर्देशों के तहत उक्त पौधे की सही पहचान करनी चाहिये थी, जो उन्होंने नहीं की। इसके अलावा, अध्ययन में भी कई गलतियां हैं। यह बिलकुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि मरीजों ने कितनी खुराक ली या उन लोगों ने यह जड़ी किसी और दवा के साथ ली थी क्या। अध्ययन में मरीजों के पुराने या मौजूदा मेडिकल रिकॉर्ड पर भी गौर नहीं किया गया है।
अधूरी जानकारी के आधार कुछ भी प्रकाशित करने से गलतफहमियां पैदा होती हैं और आयुर्वेद की युगों पुरानी परंपरा बदनाम होती है।
यह कहना बिलकुल मुनासिब होगा कि ऐसे तमाम वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद हैं, जिनसे साबित होता है कि टीसी या गिलोय लिवर, धमनियों आदि को सुरक्षित करने में सक्षम है। उल्लेखनीय है कि इंटरनेट पर मात्र ‘गुडुची एंड सेफ्टी’ टाइप किया जाये, तो कम से कम 169 अध्ययनों का हवाला सामने आ जायेगा। इसी तरह टी. कॉर्डफोलिया और उसके असर के बारे में खोज की जाये, तो 871 जवाब सामने आ जायेंगे। गिलोय और उसके सुरक्षित इस्तेमाल पर अन्य सैकड़ों अध्ययन भी मौजूद हैं। आयुर्वेद में सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली औषधि गिलोय ही है। गिलोय में लिवर की सुरक्षा के तमाम गुण मौजूद हैं और इस संबंध में उसके सेवन तथा उसके प्रभाव के स्थापित मानक मौजूद हैं। किसी भी क्लीनिकल अध्ययन या फार्मा को-विजिलेंस द्वारा किये जाने वाले परीक्षण में उसका विपरीत असर नहीं मिला है।
अखबार में छपे लेख का आधार सीमित और भ्रामक अध्ययन है। इसमें तमाम समीक्षाओं, प्रामाणिक अध्ययनों पर ध्यान नहीं दिया गया है, जिनसे पता चलता है कि टी. कॉर्डीफोलिया कितनी असरदार है। लेख में न तो किसी प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह ली गई है और न आयुष मंत्रालय की। पत्रकारिता के नजरिये से भी यह लेख दुरुस्त नहीं है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 50वें विजय दिवस के अवसर पर मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य तथा बलिदान को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 50वें विजय दिवस के अवसर मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जांबाजों के अदम्य शौर्य तथा बलिदान को याद किया। श्री मोदी ने कहा कि इस अवसर पर राष्ट्रपति जी की ढाका में उपस्थिति हर भारतीय के लिये विशेष महत्त्व रखती है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“50वें विजय दिवस के अवसर पर मैं मुक्तिजोद्धाओं, बीरांगनाओं और भारतीय सशस्त्र बलों के जांबाजों के अदम्य शौर्य तथा बलिदान को याद करता हूं। हमने मिलकर दमनकारी ताकतों का मुकाबला किया और उन्हें पराजित किया। राष्ट्रपति जी की ढाका में उपस्थिति हर भारतीय के लिये विशेष महत्त्व रखती है।”
रक्षा मंत्रालय
मेजर जनरल अमिता रानी ने एमएनएस, अपर महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
मेजर जनरल अमिता रानी ने 1 अगस्त, 2023 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  में अपर महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। जनरल ऑफिसर नर्सिंग कॉलेज, सेना अस्पताल , दिल्ली की पूर्व छात्र रही हैं। इस पद पर तैनात होने से पहले वह एमएनएस, मुख्यालय  में ब्रिगेडियर थीं।
जनरल ऑफिसर 1983 में मिलिट्री नर्सिंग सेवा में शामिल हुईं। मेजर जनरल अमिता रानी ने गुणवत्ता नियंत्रण, संक्रमण नियंत्रण और रोकथाम प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल में सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम पूरा किया है। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हेल्थ केयर एकेडमी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है, वहां से अस्पताल और गुणवत्ता प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र हासिल किया है। एक सक्षम प्रशासक के रूप में उन्होंने डीपीएम सीएच  कोलकाता, 154 जीएच में प्रिंसिपल मैट्रॉन, एमएच जालंधर, एमएच इलाहाबाद और कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स, बैंगलोर जैसे प्रमुख पदों पर काम किया है।
वित्त मंत्रालय
शहरी स्थानीय निकायों के लिए छह राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये का अनुदान जारी
वर्ष 2021-22 में शहरी स्थानीय निकायों के लिए अब तक कुल 4,761.8 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया जा चुका है
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए आज 4 राज्यों को 1,764 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। आज जिन राज्यों को अनुदान जारी किया गया उनमें आंध्र प्रदेश , छत्तीसगढ़ , महाराष्ट्र  और उत्तर प्रदेश  शामिल हैं। जारी की गई यह अनुदान राशि छावनी बोर्डों सहित दस लाख से कम आबादी वाले शहरों  के लिए हैं।
जारी किए गए अनुदान में 10 लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों  में आंध्र प्रदेश राज्य में विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम, छत्तीसगढ़ राज्य में दुर्ग भिलाईनगर और रायपुर, महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद, ग्रेटर मुंबई, नागपुर नासिक, पुणे और वसई विरार शहर और उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और वाराणसी शामिल है।
15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकायों को दो श्रेणियों में बांटा है-  10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरी समुदायों/शहरों  और  दस लाख से कम आबादी वाले अन्य शहर और कस्बे । 15वें वित्त आयोग ने इन शहरों के लिए अलग से अनुदान देने की सिफारिश की है। दस लाख से अधिक शहरों/शहरी समूहों  के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित कुल अनुदानों में से, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन घटक के लिए 2/3 से अधिक की सिफारिश की जाती है और शेष 1/3 को परिवेशी वायु गुणवत्ता के लिए आवंटित किया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यों को जारी शहरी स्थानीय निकायों  अनुदान की राज्यवार राशि इस प्रकार है;
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वित्त वर्ष 2022-23 में जारी यूएलबी अनुदान की राशि 
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जीईएम प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले लोगों की सराहना की
जीईएम प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीईएम प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए विक्रेताओं की सराहना की है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए 29 नवंबर 2022 तक जीईएम प्लेटफॉर्म का सकल व्यापारिक मूल्य एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया।
केन्द्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल के एक ट्वीट के उत्तर में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“शानदार समाचार! जब भारत के उद्यमशीलता के उत्साह को प्रदर्शित करने और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने की बात आती है, तो @GeM_India एक गेम चेंजर है। मैं इस मंच पर अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले सभी लोगों की सराहना करता हूं और दूसरों से भी ऐसा करने का आग्रह करता हूं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 में सफल होने वालों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 में सफल होने वाले सभी लोगों को बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 में सफलता हासिल की है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के उस एक महत्वपूर्ण क्षण में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।"
"मैं उन लोगों की निराशा को भली-भांति समझता हूं जो सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर सके, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि ये वो उत्कृष्ट युवा हैं जो किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाएंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उन्हें मेरी शुभकामनाएं।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय मानक ब्यूरो ने अपनी अनूठी पहल "मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो" के तहत पाठ्य योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की
इसका पहला हिस्सा सीमेंट, फुटबॉल, गैस स्टोव, हेलमेट और एलईडी बल्ब आदि सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर केंद्रित होगा
भारतीय मानक ब्यूरो  ने एक अनूठी पहल "मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखो" के तहत पाठ्य योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है। भारतीय मानक ब्यूरो अपनी इस नवीनतम पहल "लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स" के अंतर्गत, वैज्ञानिक अवधारणाओं, सिद्धांतों एवं नियमों के उपयोग को प्रदर्शित करने पर केंद्रित पाठ्य योजनाओं की एक श्रृंखला तैयार कर रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को विभिन्न उत्पादों के लिए स्पष्ट किये गए संबंधित भारतीय मानकों हेतु गुणवत्ता विशेषताओं के निर्माण, कार्य तथा परीक्षण में उनके व्यावहारिक अनुप्रयोगों को समझाने में सहायता करना है। पाठ्य योजनाओं के विषय काफी हद तक दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले उत्पादों से संबंधित हैं और विषयवस्तु को पाठ्यक्रम के साथ-साथ औद्योगिक अनुप्रयोगों के भाग के रूप में शिक्षा में उनके विशेष महत्व के लिए वर्तमान प्रासंगिकता के आधार पर चुना गया है। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी और संसाधन कर्मी परस्पर संवादात्मक तरीके से सीखने के अनुभव को साझा करने के उद्देश्य से विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बीआईएस द्वारा गठित मानक क्लबों के तहत आयोजित गतिविधियों के हिस्से के रूप में छात्रों के लिए पाठ्य योजनाओं का संचालन करेंगे।
देश के युवा छात्र-छात्राओं को मानकों के माध्यम से विज्ञान सीखने से उनकी प्रारंभिक अवस्था में ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलेगी। पाठ्य योजनाओं में कास्टिक सोडा, सीमेंट, फुटबॉल, गैस स्टोव, गीजर, हेलमेट, एलईडी बल्ब, एलपीजी सिलेंडर, पेंट और पल्वेराइज्ड फ्यूल ऐश सीमेंट ईंटों सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। इस अनूठे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक आईएएस श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि 'लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स' पहल सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक शिक्षा के वास्तविक जीवन उपयोग के मध्य की खाई को पाटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विद्यार्थियों के बीच विज्ञान की अवधारणाओं को उनके वास्तविक अनुप्रयोगों से जोड़ने में सक्षम बनाएगा और देश में गुणवत्ता एवं मानकीकरण की संस्कृति को भी बढ़ावा देगा।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर भारतीय मानक ब्यूरो की इस शानदार पहल के तहत 10 पाठ्य योजनाओं के पहले संकलन का अनावरण किया गया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय कल ‘सांकेतिक भाषा दिवस’ मनाएगा
इस अवसर पर ‘भारतीय सांकेतिक भाषा यात्रा’ के बारे में एक वृत्तचित्र प्रस्तुत किया जाएगा
डॉ. वीरेंद्र कुमार चौथी भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता, 2021 के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे
नई दिल्ली स्थित भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र , जोकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के भीतर एक स्वायत्त निकाय है, कल डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, 15 जनपथ, नई दिल्ली में ‘सांकेतिक भाषा दिवस’ मनाएगा।
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक एवं श्री ए. नारायणस्वामी विशिष्ट अतिथि होंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की सचिव श्रीमती अंजलि भवरा, शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री संतोष सारंगी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव एवं आईएसएलआरटीसी के निदेशक डॉ. प्रबोध सेठ और ऑल इंडियन फेडरेशन ऑफ डेफ के महासचिव श्री वी. गोपाला कृष्णन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
जब से संयुक्त राष्ट्र ने 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में घोषित किया है, आईएसएलआरटीसी ने इस दिवस को हर साल मनाया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता को भारतीय सांकेतिक भाषाओं और सुनने में अक्षम रहने वाले व्यक्तियों की सूचना और संचार तक पहुंच के महत्व के बारे में जागरूक करना है। सांकेतिक भाषा न केवल लोगों को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, बल्कि यह सुनने में रहने वाले अक्षम व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन और व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
इस कार्यक्रम के दौरान, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ‘भारतीय सांकेतिक भाषा यात्रा’ के बारे में एक वृत्तचित्र प्रस्तुत करेगा और चौथी भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता 2021, जोकि सुनने में अक्षम रहने वाले छात्रों के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक प्रतियोगिता है, के विजेताओं की घोषणा भी करेगा। केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले कुछ विजेताओं के साथ उनके अनुभव साझा करने के लिए सीधी बातचीत करने की भी संभावना है।
आईएसएलआरटीसी ने पहली कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा  में रूपांतरण कराने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर, 2020 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे ताकि इन पाठ्यपुस्तकों को सुनने में अक्षम रहने वाले बच्चों के लिए सुलभ बनाया जा सके। पहली कक्षा से लेकर पांचवीं कक्षा तक की पाठ्यपुस्तकों के रूपांतरण की इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है और इस कार्यक्रम के दौरान इन पाठ्यपुस्तकों की ई-सामग्री का शुभारंभ किया जाएगा।