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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण के लिए एनएचएलएमएल और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, राज्य में 3,232 करोड़ रुपये की लागत से 57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, रोपवे के माध्यम से पंक्ति में मौजूद पहले और आखिरी व्यक्ति के बीच सम्पर्क में सुधार के लिए केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जय राम ठाकुर, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री श्री वी के सिंह महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में रोपवे के निर्माण के लिए एनएचएलएमएल  और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के गवाह बने। उन्होंने राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा की। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित थे।
यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है जो पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय, पर्यावरण के अनुकूल, सुंदर और निर्बाध यात्रा अनुभव की सुविधा प्रदान करेगा।विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, राज्य में कुल 3,232 करोड़ रुपये की लागत से 57.1 किलोमीटर लंबी 7 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। ..
ये हैं:
1. पालमपुर थात्री-चुंजा ग्लेशियर की लंबाई 13.5 किमी है, जिसकी लागत 605 करोड़ रुपये है।
2. शिरगुल महादेव मंदिर से चूधर  तक की लंबाई 8 किलोमीटर है जिसकी लागत 250 करोड़ रुपये है।
3. लुंहू-बंदला  जिसकी लंबाई 3 किमी है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए है।
4. हिमानी से चामुंडा  की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जिसकी लागत 289 करोड़ रुपये है।
5. बिजली महादेव मंदिर  3.2 किमी लंबा, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपए है।
6. भरमौर से भरमनी माता मंदिर की लंबाई 2.5 किलोमीटर है जिसकी लागत 120 करोड़ रुपये है।
7. किलर से सच्च दर्रा  20.4 किमी लंबा, जिसकी लागत 1618 करोड़ रुपए है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ‘उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन’ योजना को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए ‘उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन ’ योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा एसेम्बली, परीक्षण, मार्किंग एवं पैकेजिंग  इकाइयों सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में व्यापक निवेश आकर्षित किया जा सके।
इस योजना के तहत उन वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री  पर पात्र कंपनियों को आधार वर्ष, जैसा कि परिभाषित किया गया है, के बाद के पांच वर्षों की अवधि के दौरान 4 से 6 प्रतिशत प्रोत्साहन दिया जाएगा जो भारत में निर्मित किए जाएंगे और लक्षित खंडों के दायरे में आते हों।
प्रस्तावित योजना से मोबाइल फोन के विनिर्माण और विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के क्षेत्र में कार्यरत 5-6 वैश्विक कंपनियों एवं कुछ घरेलू कंपनियों के लाभान्वित होने और भारत में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण होने की आशा है।
वित्तीय निहितार्थ
प्रस्तावित योजना की कुल लागत लगभग 40,995 करोड़ रुपये है जिसमें लगभग 40,951 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन परिव्यय और 44 करोड़ रुपये के प्रशासनिक व्यय शामिल हैं।
लाभ
इस योजना में अगले पांच वर्षों में 2,00,000 से भी अधिक प्रत्यक्ष रोजगारों को सृजित करने की क्षमता है। हालांकि, यह उम्मीद की जा रही है कि इससे देश में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और व्यापक रोजगार अवसरों का मार्ग प्रशस्त होगा। उद्योग जगत के अनुमानों के अनुसार, अप्रत्यक्ष रोजगारों की संख्या प्रत्यक्ष रोजगारों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होगी। अत: इस योजना में कुल रोजगार क्षमता लगभग 8,00,000 है।
पृष्ठभूमि
देश में मोबाइल फोन का कुल उत्पादन मूल्य वित्त वर्ष 2014-15 के लगभग 18,900 करोड़ रुपये  से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 1,70,000 करोड़ रुपये  के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यही नहीं, मोबाइल फोन की घरेलू मांग की लगभग समूची पूर्ति घरेलू उत्पादन से ही हो रही है।
‘दुनिया के लिए भारत में एसेम्बल करें’ को ‘मेक इन इंडिया’ में एकीकृत कर भारत विनिर्माण में व्यापक वृद्धि कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जे दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए बुनियादी निर्माण ब्लॉक हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग संघ  के अनुसार, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों का बाजार वित्त वर्ष 2015-16 के लगभग 68,342 करोड़ रुपये  से बढ़कर वित्त वर्ष 2018-19 में 1,31,832 करोड़ रुपये  के उच्च स्तर पर पहुंच गया। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों का उत्पादन लगभग 63,380 करोड़ रुपये  मूल्य का होता है जिनमें से लगभग 48,803 करोड़ रुपये  मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की खपत देश में ही होती है।
रक्षा मंत्रालय
सेना के वायु रक्षा कोर ने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया
सेना के वायु रक्षा कोर  का 25वां स्थापना दिवस 10 जनवरी, 2018 को मनाया गया। इस अवसर पर ‘अमर जवान ज्योति’ पर आयोजित समारोह में एएडी के एडजुटेंट जनरल और सीनियर कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी कुमार और लेफ्टिनेंट जनरल पी एस जग्गी ने शहीद सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एएडी सभी रैंक के सैनिकों ने राष्ट्र सेवा और अपने आदर्श वाक्य ‘आकाशे शत्रु जाही’ के प्रति स्वयं को निस्वार्थ भाव से समर्पित करने की प्रतिज्ञा ली।
एएडी की स्थापना 10 जनवरी, 1994 को की गई थी और तब से इसकी भूमिका काफी बढ़ी है तथा पिछले सभी प्रमुख युद्धों में इसने अपनी दिलेरी को साबित किया है। नई हथियार प्रणाली और मौजूदा हथियार प्रणाली के आधुनिकीकरण के साथ एएडी इस समय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। आकाश रेजीमेंट की स्थापना और एआरएसएएम शामिल करने की योजना आसमान में युद्ध के लिए क्रांतिकारी बदलाव है जिससे थल सेना को अधिक स्वतंत्रता,गतिशीलता और सुरक्षा मिलती है। अगले कुछ वर्षों में एएडी तकनीकी तौर पर आधुनिक युद्ध बल में परिवर्तित हो जाएगा।
विद्युत मंत्रालय
एसईसीआई ने 11वां स्थापना दिवस मनाया
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  का 11वां स्थापना दिवस समारोह आज आयोजित किया गया। इस अवसर पर केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा विशिष्ट अतिथि थे।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री आर के सिंह ने कम समय में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार में एसईसीआई द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की। श्री भगवंत खुबा ने राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एसईसीआई द्वारा किए गए अग्रणी कार्यों की सराहना की।
इस 11वें स्थापना दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, 1100 पौधे लगाने, रक्तदान शिविर, जिसमें 88 यूनिट रक्त दान किए गए, 2100 भोजन पैकेटों का वितरण, लगभग 2200 स्कूली बच्चों के लिए अतिथि व्याख्यान, टेनिस, शतरंज, कैरम, फ़ॉस्बॉल और टीम-निर्माण की विभिन्न गतिविधियों वाले इनडोर खेल टूर्नामेंट सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण पर बहु-हितधारक परामर्श बैठक की अध्यक्षता की
बधिरता के शीघ्र निदान और इसके प्रति जागरूकता पर दिया जोर
(केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण पर बहु-हितधारक परामर्श बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हमें सामंजस्यपूर्ण ढंग से कार्य करते हुए यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कोई भी बालक श्रवण हृास से संबंधित जांच और उपचार से छूट न पाए, क्योंकि यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2022 तक एक नवीन और स्वस्थ भारत बनाने की परिकल्पना के प्रमुख घटकों में से एक है। आज के दिन को “विश्व श्रवण दिवस” के रूप में भी मनाया जाता है।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि श्रवण हानि से संबंधित प्रारभिंक पहचान और उपचार के लिए जागरूकता जगाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि श्रवण हानि दिव्यांगता के साथ वर्षों तक जीवनयापन करने का चौथा प्रमुख कारण है। भारत सरकार ने श्रवण क्षमता की प्रारंभिक पहचान, निदान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए बधिरता की रोकथाम और नियंत्रण पर एक राष्ट्रीय कार्यक्रम  का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 558 जिलों में लागू किया जा रहा है और वर्ष 2019-20 के 9 महीनों में श्रवण हानि सहित कुल 3,27,172 मामलों की जांच की गई। कुल 18,745 ईएनटी सर्जरी की गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कुल 13,411 श्रवण यंत्र लगाए गए हैं और वर्ष 2019-20 के दौरान अब तक 45,953 व्यक्तियों को पुनर्वास के लिए संदर्भित किया गया है।
डॉ. हर्षवर्धन ने सलाह दी कि इस कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू करने के लिए अधिक केंद्रित रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य और वांछित परिणामों को प्राप्त करने हेतु वर्तमान कार्यक्रम को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बौद्धिक सत्रों, जागरूकता शिविरों, निगरानी तंत्रों आदि को प्रारंभ करने की आवश्यकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने माँ और बच्चे की देखभाल से संबंधित अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों/ योजनाओं के साथ एनपीबीसीडी को जोड़ने की संभावनाओं का पता लगाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उपयुक्त और प्रभावी सूचना, शिक्षा और संचार  रणनीतियों के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे क्षमता निर्माण और विकास के साथ-साथ बधिरता की प्रारंभिक पहचान और रोकथाम से संबंधित मामलों के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा सके। इसके अलावा, मेडिकल कॉलेज स्तर के विशेषज्ञों  के द्वारा जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
बैठक के दौरान, संयुक्त सचिव डॉ मनोहर अगनानी, एमएएमसी के पूर्व डीन डॉ. अरुण अग्रवाल, आरएमएल ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ. कंवर सेन, एलएचएमसी के विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील कुमार, एम्स  के प्रो. राकेश कुमार, सफदरजंग अस्पताल के ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉ शांतनु मंडल, आईएसएचए, मैसूर के ऑडियोलॉजिस्ट डॉ. शिव प्रसाद रेड्डी के साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी भी उपस्थित थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
उत्तर-पूर्व के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम स्थायी शांति और आर्थिक पुररुत्थान के रूप में सामने आया : श्री सर्बानंद सोनोवाल
उत्तर-पूर्व के भीतर कनेक्टिविटी ने इस क्षेत्र को नए भारत के विकास इंजन की कुंजी के रूप में कार्य करने के लिए सक्रिय कर दिया है
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी तथा जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तर-पूर्व के लोगों से एक मजबूत, समृद्ध नए भारत के निर्माण की यात्रा में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व के उत्थान के लिए श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा प्रदर्शित की गई पूर्ण तथा अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम इस क्षेत्र में स्थायी शांति तथा इसके आर्थिक पुनरुत्थान के रूप में भी सामने आया है। नए भारत के विकास के इंजन के रूप में उत्तर-पूर्व की भूमिका के लिए अरुणाचल प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। श्री सर्बानंद सोनोवाल आज इटानगर में क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान  का दौरा करने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत और इसके नागरिकों के लिए समग्र तथा संपूर्ण विकास के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिया गया मंत्र है , ‘ सबका विकास, सबका प्रयास। ‘ इस मंत्र के साथ, सरकार ने हर नागरिक के जीवन का सरल बनाने के लिए अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता पर कार्य करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में, 2.20 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल जल कनेक्शन प्राप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में 34,500 से अधिक घरों के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना ने राज्य के लोगों को एक आश्रय प्राप्त करने में सहायता की है जिसे वे अपना घर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के जरुरतमंद लोगों के लिए उज्ज्वला योजना के तहत 48,000 से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए। उन्होंने बताया कि सरकार अपने कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों के जीवन को आरामदायक और सम्मानजनक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।
भारत के विकास के नए इंजन के रूप में उत्तर-पूर्व की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले आठ वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्व के भीतर कनेक्टिविटी अत्यधिक प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर-पूर्व तथा इसके राज्यों में राज्यों के भीतर तथा अन्य राज्यों के साथ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का निर्माण करने के केंद्रीकृत दृष्टिकोण ने लॉजिस्ट्क्सि तथा परिवहन को बढ़ावा दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि उड़ान जैसी योजनाओं ने उत्तर-पूर्व के लोगों की आकांक्षाओं को पंख लगा दिए हैं। मेड इन इंडिया ड्रोनियर हवाई जहाजों का उपयोग करते हुए असम तथा अरुणाचल प्रदेश के बीच पहली वाणिज्यिक उड़ानें इस क्षेत्र में एक विशाल कदम है। उन्होंने कहा कि उड़ानें डिब्रुगढ़-पासीघाट तथा तेजृ-लिलाबारी सेक्टरों को कनेक्ट करती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी पर लंबे समय से लंबित बोगीबील पुल तथा ढोला सादिया पुल को पूरा करने के लिए बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, इंफाल-जिरिबाम लाइन में दुनिया की सबसे ऊंची गिरडर रेल पुल का वर्तमान में जारी निर्माण, अरुणाचल प्रदेश तथा उत्तर-पूर्व के भीतर बनी हुई सड़कों की रिकॉर्ड लंबाई या क्षेत्र की आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए जल मार्ग परिवहन को पुनर्जीवित किया जाना, ये सभी क्रांतिकारी कनेक्टिविटी के प्रमाण हैं जिसकी आकांक्षा लंबे समय से लोगों के दिलों में थी।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों तथा इटानगर के लोगों के साथ आरआरआई के परिसर के भीतर एक स्वच्छता कार्यक्रम में भी भाग लिया।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया के बीच वानिकी विज्ञान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के बीच आज नई दिल्ली में अगले 10 वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों संस्थान अपने संबंधित संगठनों जैसे भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय वन सर्वेक्षण, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी और वन शिक्षा निदेशालय, देहरादून, उत्तराखंड तथा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वैंकूवर, कनाडा के माध्यम से वानिकी विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य में सहयोग के अवसरों की तलाश करेंगे।
समझौता ज्ञापन छात्रों, शोधकर्ताओं और संकायों का आदान-प्रदान करने, अनुसंधान परियोजनाओं का विकास करने, आजीविका के अवसरों और वन पर आश्रित समुदायों की आय बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा वह विभिन्न हितधारकों को संबंधित संगठनों द्वारा प्रौद्योगिकी तक पहुंच के साथ वन आधारित संसाधनों के उपयोग को इष्टतम बनाने में उद्योगों की सहायता भी करेगा।
समझौता ज्ञापन में सहयोग के लिए सूचीबद्ध किये गये प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं :
लकड़ी विज्ञान, वन संसाधन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और शमन, वन आनुवंशिकी और प्रजनन, वन्यजीव, पारिस्थितिकी, रिमोट सेंसिंग, कीट और डिज़ीज़ पेस्ट्स, विस्तार,वनस्पतियों और जीव जन्तुओं का संरक्षण, जैव प्रौद्योगिकी, जैव-ऊर्जा, जैव-अर्थव्यवस्था अनुसंधान आदि पर सहयोगपूर्ण अनुसंधान।
इंटर्नशिप और छात्रवृत्ति के अन्य अवसरों के माध्यम से छात्रों / शोधकर्ताओं, संकाय सदस्यों और पोस्ट-डॉक्टरल फेलो का आदान-प्रदान।
विकास, स्टैंड स्ट्रक्चर, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन मापदंडों के लिए वन इन्वेंट्री के अंतर्गत स्थायी अवलोकन नमूना भूखंडों के आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण पर क्षमता निर्माण।
रिमोट सेंसिंग और फील्ड इन्वेंट्री डेटा के लिंकेज के लिए उपयुक्त प्रोटोकॉल विकसित करने पर प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करना।
संयुक्त सम्मेलनों, संगोष्ठी, कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।
यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया अनुसंधान और शिक्षण के लिए एक वैश्विक केंद्र है, जो निरंतर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में से एक रहा है। इसका उद्यमशीलता का दृष्टिकोण छात्रों, कर्मचारियों और संकायों को परंपरा को चुनौती देने, खोज का नेतृत्व करने और सीखने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया के बाली में भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में प्रवासी भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के 800 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया तथा उनसे बातचीत की। पूरे इंडोनेशिया से लोगों की उत्साही और विविधतापूर्ण भीड़ इकट्ठी हुई थी।
अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारत और इंडोनेशिया के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत संबंधों पर प्रकाश डाला। उन्होंने दोनों देशों के बीच चिरस्थायी सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों को रेखांकित करने के लिए “बाली जात्रा” की सदियों पुरानी परंपरा का उल्लेख किया। उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समानताओं पर भी प्रकाश डाला।
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा अपनी अपनाई हुई मातृभूमि के प्रति कड़ी मेहनत और लगन के माध्यम से विदेशों में भारत के कद एवं प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने भारत-इंडोनेशिया संबंधों की सकारात्मक प्रगति और इन संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के सदस्यों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बात की।
प्रधानमंत्री ने भारत की विकास गाथा, इसकी उपलब्धियों और भारत द्वारा डिजिटल, वित्त, स्वास्थ्य, दूरसंचार और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई जबरदस्त प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि भारत के विकास संबंधी रोडमैप में विश्व की राजनैतिक एवं आर्थिक आकांक्षाएं शामिल हैं और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण में वैश्विक बेहतरी की भावना का समावेश है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया के सदस्यों को अगले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन और पतंग उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 जनवरी से 10 जनवरी, 2023 के दौरान मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जाएगा और पतंग उत्सव बाद में गुजरात में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
पांच राष्ट्रों के राजनयिकों ने राष्ट्रपति के समक्ष अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किये
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में सीरियाई अरब गणराज्य, चेक गणराज्य, कांगो गणराज्य, नाउरू गणराज्य और सऊदी अरब साम्राज्य के राजदूत / उच्चायुक्त से परिचय पत्र स्वीकार किये। परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजनयिक हैं:
1. महामहिम डॉ बासम अलखतीब, सीरियाई अरब गणराज्य के राजदूत
2. महामहिम डॉ एलिसका जिगोवा, चेक गणराज्य की राजदूत
3. महामहिम श्री रेमंड सर्ज बेल, कांगो गणराज्य के राजदूत
4. महामहिम सुश्री मार्लीन इनमविन मॉसेस, नाउरू गणराज्य की उच्चायुक्त
5. महामहिम श्री सालेह ईद अल-हुसैनी, सऊदी अरब साम्राज्य के राजदूत
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2021 में विद्युतीकरण को प्रदर्शित किया
वित्त वर्ष 2021 में 314 बिलिंग यूनिट का अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड
एनटीपीसी ने स्टैंडएलोन आधार पर वित्त वर्ष 2021 में 270.9 बिलिंग यूनिट का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.3% अधिक है
एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 2021 के 4160 मेगावाट को मिलाकर 5.96% बढ़कर 65810 मेगावाट हो चुकी है
विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उद्यम एनटीपीसी ने वित्त वर्ष 2021 में अब तक की अपनी सबसे अधिक 314 बीयू का रिकॉर्ड बनाया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8.2% की वृद्धि दर्शाता है। एकल आधार पर वित्त वर्ष 21 में एनटीपीसी ने 270.9 बीयू का उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.3% अधिक है। एनटीपीसी समूह ने 1192.42 एमयू  और 990.65 एमयू  की एक दिन में अब तक की सबसे अधिक उत्पादकता दर्ज की है। कोयला संयंत्रों ने 91.43% के उपलब्धता कारक के साथ 66% का पीएलएफ दर्ज किया है।
एक अन्य उपलब्धि में, उत्तर प्रदेश में सिंगरौली यूनिट -1, एनटीपीसी की पहली और सबसे पुरानी यूनिट है जो कि 39 साल पहले स्थापित हुई थी और कोरबा यूनिट -2 जो 37 वर्ष पहले स्थापित की गई थी, दोनों ने 100% से अधिक पीएलएफ  हासिल कर लिया है। सिंगरौली और कोरबा इकाइयों का शानदार प्रदर्शन एनटीपीसी इंजीनियरों, ऑपरेशन और रखरखाव प्रथाओं एवं एनटीपीसी प्रणालियों की विशेषज्ञता का प्रमाण है। एनटीपीसी ने डिस्कॉम से 100% बिल की राशि भुगतान प्राप्त किया है और पहली बार भुगतान 1 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता वित्त वर्ष 2021 में 4160 मेगावाट क्षमता वृद्धि के साथ 5.96% बढ़कर 65810 मेगावाट हो गई। एक एकल आधार पर एनटीपीसी की क्षमता 4.03% बढ़कर 52385 मेगावाट हो चुकी है।
बिजली उत्पादन के साथ, एनटीपीसी ने ई-मोबिलिटी, वेस्ट-टू-एनर्जी जैसे विभिन्न नए व्यावसायिक क्षेत्रों में भी काम किया है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण के लिए बोली लगाने के कार्य में भाग लिया है। एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन समाधान और अपने संयंत्र परिसर में सक्रिय रूप से कैप्टिव उद्योगों की खोज कर रहा है।
एनटीपीसी समूह में 26 नवीकरणीय परियोजनाओं सहित 70 पावर स्टेशन हैं। समूह के पास निर्माणाधीन 18 गीगावॉट क्षमता है, जिसमें 5 गीगावॉट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं। सस्ती कीमतों पर पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली की निर्बाध आपूर्ति एनटीपीसी की प्रमुख उपलब्धि रही है।
एनटीपीसी सुरक्षा एवं पर्यावरण के मुद्दों को शीर्ष पर रखते हुए उच्चतम विश्वसनीयता और दक्षता हासिल करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक बदलावों के साथ, एनटीपीसी लगातार ईएसजी पर जोर दे रही है और इसने सतत विकास के लिए स्थिरता आंकड़ों में सुधार करते हुए भविष्य के विकास में आवश्यक नवीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इस एक एकीकृत ऊर्जा कंपनी में सकारात्मक परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास चल रहे हैं।
एमजी/एएम/एन
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वित्त मंत्रालय
नागपुर में इंडिया जी-20 के साउथ सेंटर में अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ
महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर ग्लोबल साउथ के विचारों को महत्व प्रदान करने की कोशिश करने के लिए भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी , नागपुर दक्षिण केंद्र के सहयोग से, भारत सहित 55 विकासशील देशों के जिनेवा स्थित अंतर सरकारी नीति अनुसंधान थिंक टैंक के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर दो दिवसीय कार्यक्रम का 1 और 2 जून, 2023 को आयोजन किया गया था।
आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण  पर ओईसीडी/जी-20 समावेशी ढांचा अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऐतिहासिक दो-स्तरीय समाधान पर सहमत हो गया है। भारतीय कर प्रशासकों और नीति निर्माताओं ने डिजिटल अर्थव्यवस्था के कराधान और वैश्विक न्यूनतम कर पर आईएफ के "दो स्तंभ समाधान" पर विचार-विमर्श किया। संयुक्त राष्ट्र कर समिति, टैक्स जस्टिस नेटवर्क अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीकन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन फ़ोरम  और अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट कराधान सुधार के लिए स्वतंत्र आयोग  सहित प्रसिद्ध बहु-पार्श्व संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय कर विशेषज्ञों ने दो-पिलर सॉल्यूशन, पैनलिस्ट के रूप में ग्लोबल साउथ प्रवचन को समृद्ध किया।
अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर जी-20-साउथ सेंटर कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम का शीर्षक 'टू पिलर सॉल्यूशन - अंडरस्टैंडिंग द इंप्लीकेशन्स फॉर द ग्लोबल साउथ' है, जिसमें टू-पिलर सॉल्यूशन और इसके विकल्पों पर दो पैनल चर्चा शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान चर्चा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए दो-स्तंभ समाधान के प्रभाव पर केंद्रित थी। इस आयोजन में कर संधि वार्ताओं पर एक कार्यशाला भी शामिल थी। यह आयोजन ग्लोबल साउथ परिप्रेक्ष्य के साथ अंतरराष्ट्रीय कराधान के क्षेत्र में वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन दोनों स्तरों के भारतीय कर अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए भारतीय अध्यक्षता की एक पहल है।
भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों के लिए शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी  ने दो दिवसीय भारतीय जी-20 अध्यक्षता कार्यक्रम की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया जहां प्रतिभागियों को महाराष्ट्र राज्य की संस्कृति को दिखाया गया । साथ ही नागपुर की समृद्ध विरासत को दिखाने के लिए विदेशी मेहमानों को नागपुर का भ्रमण भी करवाया गया।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2021 के अवसर पर सीईएसएल ग्राम उजाला के तहत एलईडी बल्ब का वितरण करेगी
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस-2021 के अवसर पर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  अपने प्रमुख कार्यक्रम ग्राम उजाला का विस्तार करेगी। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर एक वर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस पहल के तहत पांच राज्यों- बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के 2,579 गांवों में एलईडी बल्बों को 10 रुपये की उच्च अनुदानित दर पर वितरित किया जाएगा।
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने इस कार्यक्रम को मार्च, 2021 में शुरू किया था। इसके तहत बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले ही 33 लाख से अधिक एलईडी बल्बों का वितरण किया जा चुका है। 14 दिसंबर से इस कार्यक्रम को अन्य तीन राज्यों में भी कार्यान्वित किया जाएगा।
सीईएसएल चालू तापदीप्त बल्बों की जगह 7-वाट और 12-वाट के ऊर्जा-कुशल एलईडी बल्ब प्रदान करना जारी रखेगा। ये बल्ब तीन साल की गारंटी अवधि के साथ दिए जाते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183.31 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.15 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,83,31,77,060
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शेष टीके
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17,15,45,076
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183.31 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.15 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।