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खान मंत्रालय
भारत और ऑस्ट्रेलिया ने प्रमुख खनिज परियोजनाओं में निवेश की दिशा में काम करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया
भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने देशों के बीच आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में निवेश की दिशा में काम करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तय किया है।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी और ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मंत्री श्री मेडेलीन किंग ने शुक्रवार को द्विपक्षीय वार्ता के बाद घोषणा करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी के तहत पांच लक्षित परियोजनाओं  की पहचान की है, जिन पर विस्तारपूर्वक तत्परता से आवश्यक कार्य किया जाएगा।
दोनों देशों के मंत्रियों ने सहयोग बढ़ाने और भारत-ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के लिए अपनी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है।
साझेदारी के तहत निवेश के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में संसाधित महत्वपूर्ण खनिजों द्वारा समर्थित नई आपूर्ति श्रृंखलाएं कायम करने के प्रयास किए जाएंगे। इन प्रयासों से भारत को अपने बिजली नेटवर्क से उत्सर्जन कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों सहित वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की योजनाओं में मदद मिलेगी।
श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, “भारत के केएबीआईएल और सीएमओ ऑस्ट्रेलिया ने, दोनों संगठनों के बीच मार्च 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद एक वर्ष की छोटी अवधि में मील का पहला पत्थर तय कर लिया है।”
ऑस्ट्रेलिया के संसाधन मंत्री श्री मेडेलीन किंग ने कहा, "कार्बन उत्सर्जन कम करने और इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के लक्ष्य के फलस्वरूप ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र, अक्षय निर्यात के लिए और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए महान अवसर और संभावनाएं हैं।" श्री मेडेलीन किंग ने कहा, “दोनों देश कार्बन उत्सर्जन घटाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए वैश्विक बाजारों का विविधीकरण करने की दिशा में एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
पूरे विश्व में लिथियम के कुल उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का योगदान लगभग आधा है, कोबाल्ट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और रेयर अर्थ का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। अगले तीन दशकों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकियों की वैश्विक मांग में अपेक्षित वृद्धि के परिणामस्वरूप, यह साझेदारी पारस्परिक रूप से लाभकारी महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
श्री प्रह्लाद जोशी ने 2022 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और तियान्की लिथियम एनर्जी की क्विनाना लिथियम हाइड्रॉक्साइड रिफाइनरी का दौरा किया। श्री जोशी की पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के बाद महत्वपूर्ण खनिजों पर साझेदारी में और तेजी आई है।
वित्त मंत्रालय
स्टॉक्स की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी  के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.32 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.26 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2029’  लाभ आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नए सरकारी स्टॉक 2039 की बिक्री की घोषणा की हैं।  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.72 प्रतिशत ‘सरकारी स्टॉक 2049’ के मद्देनजर 17,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये प्रत्येक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 26 अप्रैल, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 26 अप्रैल, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 26 अप्रैल , 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 30 अप्रैल, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत मंत्री ने बिहार के बाढ़ में एनटीपीसी की 660 मेगावाट की सुपर थर्मल पावर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की
विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार, 18 अगस्त, 2023 को बिहार के बाढ़ में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की 660 मेगावाट की इकाई राष्ट्र को समर्पित की। आज उद्घाटन की गई 660 मेगावाट इकाई परियोजना के चरण I की इकाई #2 है। यह इकाई शुरू होने से राष्ट्र को विश्वसनीय और सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के सरकार के प्रयास में एक और मील का पत्थर साबित होगा।
केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए यूनिट को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए परियोजना में शामिल सभी इंजीनियरों और श्रमिकों सहित एनटीपीसी की टीम को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परियोजना की शेष तीसरी इकाई भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली जाएगी। विद्युत मंत्री ने बिहार की 90 फीसदी से अधिक बिजली आवश्यकता पूरी करने के लिए एनटीपीसी की सराहना की।
श्री सिंह ने बताया कि सरकार के प्रयासों से पिछले नौ वर्षों में देश बिजली की कमी से अधिशेष बिजली वाला देश बन गया है। मंत्री महोदय ने कहा कि पूरे देश को एक फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले एक एकीकृत ग्रिड से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि वितरण प्रणालियों को अभूतपूर्व पैमाने पर मजबूत किया गया है और सभी राज्यों में वितरण प्रणाली को मजबूत करने की दो लाख करोड़ रुपये से अधिक की योजनायें स्वीकृत लागत पर लागू की गई हैं। श्री सिंह ने बताया कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की औसत उपलब्धता साढ़े 20 घंटे और शहरी क्षेत्रों में औसत साढ़े 23 घंटे है।
उन्होंने बताया कि विद्युत मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बिजली  नियम, 2020 को अधिसूचित किया है। इन नियमों के कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि नये बिजली कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाएं समयबद्ध तरीके से दी जाएंगी।
बाद में, केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ परियोजना की यूनिट #2  के पूरा होने से जुड़े इंजीनियरों और श्रमिकों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर बाढ़ से विधायक श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये। इससे पहले, एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह ने मंत्री महोदय और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और उनके निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।
समारोह में मुख्य प्रबंध निदेशक, पावरग्रिड, श्री के श्रीकांत, निदेशक , एनटीपीसी, श्री दिलीप कुमार पटेल, एनटीपीसी के निदेशक , श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, बिहार सरकार और एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कार्यक्रम यहां देखा जा सकता है।
पंचायती राज मंत्रालय
स्वामित्व स्कीम संबंधी दिशा-निर्देश और ई-ग्राम स्वराज के बारे में मानक संचालन प्रकिया श्री तोमर ने की जारी
6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर शुरुआत-कृषि मंत्री श्री तोमर
योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन व राजस्व संग्रह को सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मिलेगी मदद संपत्ति संबंधी विवादों के समाधान में भी मिलेगी सहायता
केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि देशभर में पंचायतों को डिजिटली रूप से सशक्त बनाने के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। वे आज नई दिल्ली में पंचायत राज मंत्रालय की एक नई पहल- स्वामित्व योजना के बारे में दिशा-निर्देश जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का लक्ष्य ग्रामीण लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों के दस्तावेज के साथ अधिकार प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक प्रयोजनों के लिए अपनी संपति का इस्तेमाल कर सकें। यह कार्यक्रम फिलहाल छह राज्यों में प्रायोगिक तौर शुरू किया गया है। इसके तहत नवीनतम सर्वेक्षण पद्धतियों और ड्रोन का इस्तेमाल कर ग्रामीण आवासन भूमि का मानचित्रण किया जा सकता है।
सुचारू बनाने और संपदा अधिकारों पर स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इससे संपत्ति संबंधित विवादों के समाधान में भी सहायता मिलेगी। पंजाब और राजस्थान में, इस वर्ष के दौरान 101 सतत परिचालन संदर्भ स्टेशन  स्थापित किए जाएंगे जो अगले साल गांवों के बसे हुए क्षेत्रों के वास्तविक सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए मंच तैयार करेंगे।
मंत्री जी ने इस अवसर पर ई-ग्राम स्वराज के बारे में एक मानक संचालन प्रक्रिया-एसओपी भी जारी की। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के पालन से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पंचायतों को दी गई धनराशि का दुरूपयोग न हो और इसके इस्तेमाल में पारदर्शिता कायम की जा सके।
मंत्री श्री तोमर ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन तथा राजस्व संग्रह को
उन्होंने कहा कि इस प्रकिया के जरिए पंचायती राज मंत्रालय के भुगतान पोर्टलों प्रिया सॉफट और पीएफएमएस को एकीकृत करते हुए एक सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था कायम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंचायतों को डिजिटली सशक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज मंत्रालय की ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंर्तगत पंचायत एंटरप्राइज सूट-पेस के हिस्से के रूप में विकसित अनुप्रयोग है।
इस अनुप्रयोग का लक्ष्य विकेन्द्रीकृत नियोजन, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थानों  में ई-शासन में बेहतर पारदर्शिता और मजबूती लाना है। यह पंचायतों की विश्वसनीयता बढ़ाने में भी मदद करेगा जो पीआरआई को धन के अधिक से अधिक विकास के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा, ई-ग्राम स्वराज उच्च अधिकारियों द्वारा प्रभावी निगरानी के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह पंचायतों की सभी योजनाओं और लेखांकन आवश्यकताओं के लिए एक एकल मंच होगा।
अंतरिक्ष विभाग
अंतरिक्ष यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
अंतरिक्ष यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन के कार्यकारी निदेशक श्री क्रिश्चियन फैचटिंगर के नेतृत्व में फैडरेशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की। फैडरेशन की परियोजना प्रबंधक और विशेष सलाहकार सुश्री एलेना फैचटिंगर भी इस अवसर पर मौजूद थीं। बैठक में जाने माने वैज्ञानिक और वीएसएससी, इसरो के निदेशक श्री एस. सोमनाथन, इसरो के वैज्ञानिक सचिव श्री आर. उमामोहश्वरन, इसरो मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के निदेशक डा. डी. गौरीशंकर और इसरो मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सहयोगी निदेशक सुश्री यू. चन्द्रलेखा भी मौजूद थे।
प्रतिनिधिमंडल ने हाल के चन्द्रयान-2 मिशन और गगनयान मिशन की योजना बनाने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को बधाई दी। प्रतिनिधिमंडल ने 21-25 अक्तूबर 2019 को वाशिंगटन में होने वाली आगामी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस  में भाग लेने के लिए डा. सिंह को आमंत्रित किया।
बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार-विमर्श किया। उन्होंने निकट भविष्य में भारत में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस आयोजित करने की संभावना के बारे में भी चर्चा की। भारत को 1988 में बंगलुरू में और 2007 में हैदराबाद में आईएसी की मेजबानी करने का अनुभव है।
आईएसी दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसमें अंतरिक्ष एजेंसियों और उद्योग के रहनुमा, युवा पेशेवरों और छात्रों सहित 6000 प्रतिनिधि भाग लेते हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने सर्वश्री  गणेश राम मीणा,  अनिल कुमार उपमन,  डॉ. नूपुर भाटी  राजेंद्र प्रकाश सोनी,  अशोक कुमार जैन,  योगेंद्र कुमार पुरोहित  भुवन गोयल,  प्रवीर भटनागर और  आशुतोष कुमार को उक्त वरिष्ठता क्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां उनके द्वारा संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डोनर मंत्रालय के तहत  गुवाहाटी में क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम
असम के गुवाहाटी स्थित पूर्वोत्तर गन्ना और बांस विकास परिषद  ’क्षमता निर्माण और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एनईसीबीडीसी, गुवाहाटी, असम में सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों के 15 कारीगर को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है जिनके साथ हस्तशिल्प विभाग, जम्मू के दो विभागीय अधिकारी हैं। कार्यक्रम बेंत और बांस क्षेत्र में सहयोग के लिए 21.02.2021 को एनईसीबीडीसी और जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन के परिणाम के रूप में हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय, जम्मू, सरकार द्वारा प्रायोजित है।
एनईसीबीडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. शैलेंद्र चौधरी ने जम्मू-कश्मीर के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें सुविधा प्रदान की।
आरंभ में डॉ. शैलेंद्र चौधरी, प्रबंध निदेशक, एनईसीबीडीसी ने सभी प्रतिभागियों का स्वागत और अभिनंदन किया और इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान होने वाले कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों के बारे में बताया। एनईसीबीडीसी द्वारा इस 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 22 मार्च से 11 अप्रैल 2022 तक किया जाएगा।
डॉ शैलेंद्र चौधरी, प्रबंध निदेशक, अधिकारी और मुख्य कारीगर, एनईसीबीडीसी जम्मू और कश्मीर के प्रतिभागियों के साथ
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक- सितंबर2020
सितंबर, 2020 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  क्रमश: 10 और 11 अंक बढ़कर बढ़कर क्रमश: 1037  और 1043  के स्तर पर पहुंच गया। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में हुई बढ़ोत्तरी में मुख्य योगदान खाद्य पदार्थों का रहा, जो क्रमशः  9.20अंक और  8.95 अंकों का रहा। मुख्यत: यह बढोत्तरी अरहर दाल, मसूर दाल, अखरोट का तेल, सरसों का तेल, सब्जियाँ और फलआदि की कीमतों में वृद्धि की वजह से हुई।
सूचकांक में वृद्धि हर राज्य में भिन्न रही। कृषि श्रमिकों के मामले में सूचकांक ने 20 राज्यों में 1 से 23 अंकों तक की वृद्धि दर्शायी। 1234 अंकों के साथ तमिलनाडु राज्य सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि 816 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य सबसे नीचे है।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में सूचकांक ने 20 राज्यों में 2 से 20 अंकों तक की वृद्धि दर्शायी। तमिलनाडु राज्य 1218 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर रहा, जबकि हिमाचल प्रदेश 863 अंकों के साथ इस तालिका में सबसे नीचे रहा।
राज्यों के बीच, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि हिमाचल प्रदेश  में दर्ज की गई और ग्रामीण मजदूरों के लिए यह जम्मू- कश्मीर  दर्ज की गई। इतनी वृद्धि का मुख्य कारण गेहूं-अटा, दाल, सरसों-तेल, दूध, प्याज, मिर्च-सूखा, लहसुन, अदरक, नाई के शुल्क, बस का किराया, सब्जियां और फल आदि की कीमतों में वृद्धि रहा।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक  और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक  पर आधारित बिंदु दर बिंदु मुद्रास्फीति दर अगस्त 2020 के 6.32 % और 6.28 % से घटकर सितंबर 2020 में क्रमश: 6.25 % और 6.10 % रह गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रमिक के खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति दर सितंबर 2020 में क्रमशः 7.65 प्रतिशत और  7.61 प्रतिशत आंकी गई।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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अगस्त, 2020
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सितंबर, 2020
|
|
अगस्त, 2020
|
|
सितंबर, 2020
|
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सामान्य सूचकांक
|
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1026
|
|
1037
|
|
1033
|
|
1043
|
|
खाद्य पदार्थ
|
|
986
|
|
999
|
|
991
|
|
1004
|
|
पान, सुपारी, इत्यादि
|
|
1688
|
|
1694
|
|
1700
|
|
1706
|
|
ईंधन और प्रकाश
|
|
1087
|
|
1090
|
|
1082
|
|
1085
|
|
वस्त्र, बिस्तर और फुटवियर
|
|
1009
|
|
1012
|
|
1033
|
|
1033
|
|
विविध
|
|
1035
|
|
1043
|
|
1040
|
|
1047
नवीनतम सूचकांक के बारे में बोलते हुए,श्रम और रोजगार राज्य मंत्री  ने कहा, 'आठ महीने तक लगातार मुद्रास्फीति को कम करने से निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों श्रमिकों की आय में सुधार होगा, जिससे उनकी दैनिक बजटीय आवश्यकता बोझ कम में कमी आएगी।'
श्रम ब्यूरो के महानिदेशक श्री डीपीएस नेगी ने सूचकांक को जारी करते कोविड-19 महामारी के कारण देश में व्याप्त प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद मूल्य सूचकांक को एकत्रित, संकलित में अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
अक्टूबर, 2020 का सीपीआई- एल और आरएल 20 नवंबर, 2020 को जारी किया जाएगा।
एमजी/एएम/केजे
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
घुटन से बचा सकता है मास्क पर इस हर्बल स्प्रे का छिड़काव
यह हर्बल डीकन्जेस्टैंट स्प्रे किसी इन्हैलर की तरह काम करता है
इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है
स्प्रे करने के बाद मास्क का उपयोग करने पर नासिका और श्वसन तंत्र खुल जाता है और फिर सांस लेने में परेशानी नहीं होती
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को लंबे समय मास्क लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार सांस लेने में घुटन महसूस होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक हर्बल डीकन्जेस्टैंट स्प्रे विकसित किया है, जो इस समस्या से निजात दिलाने में मददगार हो सकता है।
यह हर्बल डीकन्जेस्टैंट स्प्रेकिसीइन्हैलर की तरह काम करता है, जिसे नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट  के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया गया है।लखनऊ स्थित एनबीआरआई काउंसिल ऑफ साइंटिफिक ऐंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक प्रयोगशाला है, जिसे मुख्य रूप से वनस्पतियों पर किए जाने वाले उसके अनुसंधान कार्यों के लिए जाना जाता है। एनबीआरआई के इस हर्बल स्प्रे के शुरुआती नतीजे बेहद शानदार मिले हैं। देर तक मास्क पहनने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिल रही है।
एनबीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक डॉ शरद श्रीवास्तव ने इंडिया साइंस वायर को बताया कि “इस हर्बल डीकन्जेस्टैंट स्प्रे को औषधीय और सगंध पौधों से तैयार किया गया है और इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है।जिन पादप तत्वों का उपयोग इस स्प्रे में किया गया है, उनके नाम का खुलासा बौद्धिक संपदा संबंधी कारणों से अभी नहीं किया जा सकता। इसेसिर्फ एक बार मास्क पर स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद मास्क का उपयोग करने पर नासिका और श्वसन तंत्र खुल जाता है और फिर सांस लेने में परेशानी नहीं होती।”
इस स्प्रे को आयुष मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। संस्थान की योजना इस इन्हैलर की तकनीक को व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की है, ताकि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सके और इसे जरूरतमंदों तक पहुँचाया जा सके।
[For More Details : Dr. RK Sud, CSIR-IHBT, Palampur, Himachal Pradesh
Email :rksud@ihbt.res.in]
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया गेम्स प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया
भारतीय खेल प्राधिकरण ने पहली बार खेलो इंडिया गेम्स प्रमाणपत्रों को डिजिलॉकर के साथ एकीकृत किया है, इस प्रकार एथलीट, सहायक स्टाफ, तकनीकी अधिकारी, मिशन प्रमुख, प्रतिस्पर्धा प्रबंधक आदि, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने खेलो इंडिया प्रमाणपत्रों का उपयोग कर सकते है।
खेलो इंडिया गेम्स में भाग लेने वाले एथलीट और अन्य हितधारक अब मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 से योग्यता और भागीदारी के अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, डिजिलॉकर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय  की एक प्रमुख पहल है। यह भंडारण के लिए एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म है, जो दस्तावेज़ों और प्रमाणपत्रों के आसान साझाकरण और सत्यापन को सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों का 'डिजिटल रूप में सशक्तिकरण' करना है, ताकि वे प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेज़ों के लिए डिजिटल दस्तावेज़ वॉलेट तक पहुँच प्राप्त कर सकें।
डिजिलॉकर के साथ एकीकरण, एथलीटों और हितधारकों को एक क्लिक की मदद से, कभी भी और कहीं भी, अपने डिजिटल रूप से सत्यापित खेलो इंडिया प्रमाणपत्रों तक पहुंचने की अनुमति देगा। यह कानूनी रूप से मूल प्रमाणपत्रों के बराबर प्रामाणिक प्रमाणपत्रों तक पहुंच को सक्षम बनाएगा। यह सहमति के साथ प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन साझा करने की भी अनुमति देगा। यह प्रमाणपत्रों के वास्तविक समय पर सत्यापन की सुविधा भी प्रदान करेगा, क्योंकि विभिन्न हितधारक प्रमाणपत्र धारक की सहमति प्राप्त करने के बाद डेटा को सीधे सत्यापित कर सकते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आरएमएस 2022-23 में 444 एलएमटी गेहूं की खरीद का अनुमान
वर्तमान केएमएस 2021-22 में 42.92 एलएमटी चावल  की खरीद का अनुमान
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव ने राज्यों के खाद्य सचिवों और एफसीआई के साथ बैठक की अध्यक्षता की
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग  के सचिव ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम  के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी रबी विपणन सत्र  2022-23 और खरीफ विपणन सत्र  2021-22 की रबी फसल की खरीद व्यवस्था पर चर्चा की गई।
आगामी आरएमएस 2022-23 सत्र के दौरान खरीद के लिए 444 एलएमटी गेहूं की मात्रा का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष आरएमएस 2021-22 सत्र के दौरान की गई खरीद के अनुमान से अधिक है।
साथ ही, सात राज्यों से चावल  खरीद के वर्तमान केएमएस 2021-22 सत्र की आगामी रबी फसल के दौरान 42.92 एलएमटी चावल  की खरीद का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य सरकारों से चावल  की खरीद का अनुमान प्रतीक्षित है।
बैठक के दौरान, मोटे अनाज को बढ़ावा देने, ऑनलाइन खरीद कार्यों के लिए न्यूनतम सीमा मानकों को लागू करने, जूट बैग और पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति, भंडारण स्थान, खरीद कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार और खाद्य सब्सिडी दावों के ऑनलाइन निपटान पर भी चर्चा की गई।
परिशिष्ठ
आरएमएस 2022-23 के दौरान गेहूं की राज्यवार खरीद का अनुमान
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क्रम संख्या
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राज्य
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खरीद का अनुमान 
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1.
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पंजाब
|
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132.00
|
|
2.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
129.00
|
|
3.
|
|
हरियाणा
|
|
85.00
|
|
4.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
60.00
|
|
5.
|
|
राजस्थान
|
|
23.00
|
|
6.
|
|
बिहार
|
|
10.00
|
|
7.
|
|
उत्तराखंड
|
|
2.20
|
|
8.
|
|
गुजरात
|
|
2.00
|
|
9.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
0.27
|
|
10.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
0.35
|
|
11.
|
|
दिल्ली
|
|
0.18
|
|
|
|
कुल योग
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444
केएमएस 2021-22 . के दौरान रबी फसल की तुलना में चावल की राज्यवार खरीद का अनुमान
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क्रम संख्या
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राज्य
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चावल की खरीद का अनुमान 
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1.
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आंध्र प्रदेश
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25.00
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2.
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|
ओडिशा
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|
10.00
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3.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3.00
|
|
4.
|
|
केरल
|
|
2.55
|
|
5.
|
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असम
|
|
2.00
|
|
6.
|
|
त्रिपुरा
|
|
0.25
|
|
7.
|
|
कर्नाटक
|
|
0.12
|
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8.
|
|
तेलंगाना
|
|
प्रतीक्षित
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|
9.
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|
तमिल नाडु
|
|
प्रतीक्षित
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|
10
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महाराष्ट्र
|
|
प्रतीक्षित
|
|
|
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कुल योग
|
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42.92
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नैनीताल में कार के बह जाने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के नैनीताल में एक कार के बह जाने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"नैनीताल जिले में हुई त्रासदी से दुखी हूं, जहां एक कार पानी की तेज धार में बह गई है। इस दुखद घड़ी में, मेरी संवेदना शोक संतप्त परिवारों के साथ है। फंसे लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है: पीएम
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने जखाऊ, गुजरात में 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ पाकिस्तानी नौका को पकड़ा
भारतीय तटरक्षक  ने एटीएस गुजरात के साथ संयुक्त खुफिया कार्रवाई में गुजरात के जखाऊ में 30 किलोग्राम हेरोइन के साथ पाकिस्तानी नौका ‘एनयूएच’ को पकड़ा है। नौका से 8 पाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है।
13 अप्रैल, 2021 को यह सूचना मिली थी कि भारत-पाकिस्तान को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  से दूर पाकिस्तानी नौका द्वारा संदिग्ध रूप से मादक द्रव्यों की तस्करी की जा रही है। सूचना मिलने पर आईसीजी द्वारा एटीएस गुजरात के साथ मिलकर समन्वित रूप से कार्रवाई की गई।
भारतीय तटरक्षक द्वारा एटीएस अधिकारियों के साथ संदिग्ध पाकिस्तानी नौका को रोकने के लिए तेज अवरोधक नौका को तैनात किया गया। 13-14 अप्रैल, 2021 की आधी रात को पाकिस्तानी नौका को भारतीय जल क्षेत्र में देखा गया और इसे भारतीय तटरक्षक ने रोका। नौका से हेरोइन के 30 पैकेट जब्त किए गए। प्रत्येक पैकेट का वजन एक किलोग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त किए गए मादक पदार्थ की कीमत लगभग 300 करोड़ रुपये है। प्रारंभिक जांच में पता लगा है कि माल गुजरात तट पर तस्करी से भेजा जाने वाला था। आठ पाकिस्तानी चालक दल के साथ नौका को आगे की तलाशी और संयुक्त जांच के लिए जखाऊ ले जाया जा रहा है।
18 मार्च, 2021 को भारतीय तटरक्षक ने लक्षद्वीप में 30 किलोग्राम हेरोइन, 5 एके-47 राइफल और 1000 राउंड गोलाबारूद के साथ एसएलबी रविहंसी को पकड़ा था। बताया जाता है कि एसएलबी रविहंसी मकरान तट से चली थी। इससे पहले, भारतीय तटरक्षक ने सफलतापूर्वक एसएलबी आकर्ष दुआ को पकड़ा था। यह नौका 200 किलोग्राम हाईग्रेड हेरोइन तथा 60 किलोग्राम चरस ले जा रही थी और भारतीय तटरक्षक की गश्ती जहाजों को देखने पर मादक द्रव्य समुद्र में फेंके जा रहे थे।
पिछले एक वर्ष में भारतीय तटरक्षक ने 5200 करोड़ रुपये मूल्य के 1.6 टन से अधिक मादक पदार्थों को सफलतापूर्वक जब्त किया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.41 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,137 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,911 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,41,887 है
पिछले 24 घंटों में 2,568 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
अब तक 83.86 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,19,552 जांच की गई