ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस सुदर्शनी की खाड़ी देशों में तैनाती
विदेशी मित्र नौसेनाओं को प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म्स पर नौसैनिक अभियानों तथा प्रशिक्षण के विभिन्न आयामों से अवगत कराने के भारतीय नौसेना के प्रयासों तथा 'ब्रिजेज़ ऑफ फ्रेंडशिप' का विस्तार करने के प्रयासों के अंतर्गत आईएनएस सुदर्शनी वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में तैनाती के अपने अंतिम चरण में है।
जहाज को 22 दिसंबर को आईआरआईएस जेरेह द्वारा पोर्ट साहिद बहोनार, बंदर अब्बास  ले जाया गया। तट पर आईआरआई नौसेना के नौसेना बैंड द्वारा जहाज का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आईआरआई नौसेना प्रथम नौसेना क्षेत्र और नैवल अटैशे भारतीय दूतावास के एक प्रतिनिधिमंडल ने जहाज को रिसीव किया।
स्वागत समारोह के बाद ईरान में भारत के राजदूत महामहिम श्री गद्दाम धर्मेंद्र ने जहाज का दौरा किया। उन्हें अपनी टीम के साथ जहाज का एक गाइडेड दौरा करवाया गया। जहाज के कर्मचारियों के लिए राजदूत के निमंत्रण पर एक भोज का आयोजन किया गया। इस आयोजन के लिए आईआरआई नौसेना कर्मियों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरे के प्रतीक स्वरूप संयुक्त रूप से केक कटिंग समारोह आयोजित किया गया।
नौसेना अटैशे इंडिया के साथ कमांडिंग ऑफिसर ने कमांडर आईआरआई नेवी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट से मुलाकात की। इस दौरान ऐतिहासिक समुद्री संपर्क, प्रशिक्षण कैडेटों और युवा अधिकारियों के विषय पर दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी सहयोग और सेल प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
प्रशिक्षण निदेशक  कैप्टन हमजा ने आईआरआई नौसेना के अधिकारियों की एक टीम के साथ जहाज का दौरा किया। उन्हें आईआरआई नौसेना कैडेट्स के हार्बर प्रशिक्षण के दौरान जहाज की कार्यप्रणाली और विशेषताओं का गहन अवलोकन कराया गया।
आईआरआई नेवी ट्रेनी ऑफिसर्स  जिन्हें सेल ट्रेनिंग के लिए नामित किया गया है, ने जहाज के परिचय हेतु जहाज का दौरा किया। सीमैनशिप, सेल अरेंजमेंट, रोप वर्क और सेल ट्रेनिंग के तकनीकी विषयों पर व्यावहारिक ज्ञान साझा किया गया। इस दौरे के दौरान दोनों पक्षों को सेल रिगिंग का व्यावहारिक ज्ञान और अनुभव भी प्रदान किया गया।
जहाज तीन दिनों के लिए बंदर अब्बास में रहेगा जिसमें नौसेना बेस  की यात्रा और आईआरआई नौसेना के सी राइडर्स द्वारा एक दिन नौकायन प्रशिक्षण का अनुभव शामिल है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत में श्रव्य दृश्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित करेगा
फिल्म सुगमीकरण कार्यालय एक समर्पित वेब पोर्टल स्थापित करने की प्रक्रिया में है जो फिल्मिंग लोकेशनों एवं फिल्म निर्माण/निर्माण पश्चात सेवाओं के लिए भारत में उपलब्ध सेवाओं पर सूचना का प्रसार करेगा। इसी के अनुरूप, पोर्टल भारत में शूटिंग करने के लिए अनुमति चाहने वाली प्रत्याशित प्रोडक्शन कंपनियों, संभावित लाभों एवं भारत में विभिन्न स्थानों के विहंगावलोकन की इजाजत मांगने वाली कंपनियों के लिए सहायक साबित होगा।
आवेदन -पोर्टल फीचर फिल्मों/टीवी एवं वेब रियल्टी शो तथा सीरिज एवं / टीवी एवं वेब शो की शूटिंग करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट और अनुमति प्रदान करने के साथ आवेदन को स्वीकृति देने में सहायक साबित होगा।
लोकेशन- यह पोर्टल स्थानों एवं सभी राज्य पोर्टल के लिंक के बारे में भी जानकारी देगा।
सूचना को सूचीबद्ध करना - यह पोर्टल सभी को-प्रॉडक्शन, विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य एजेन्सियों, अनुमति प्रक्रिया, सभी ट्रेड एसोसिएशन के लिंक के बारे में भी सूचना उपलब्ध कराएगा।
रिसोर्सेज एवं फैसिलिटीज डायरेक्टरी -इस पोर्टल में डीओपी, कास्ट, क्रू, कास्टिंग एजेंट, लाइन प्रोड्यूसर, सर्विस/फैसिलिटी प्रोवाइडर एवं प्रोड्यूसरों समेत भारतीय फिल्म उद्योग में उपलब्ध समग्र डाटाबेस होगा। यह प्रोड्यूसर गिल्ड, एफएफआई, सीआईआई, फिक्की आदि जैसे सभी व्यापारिक संगठनों को भी लिंक करेगा।
फिल्मों का को-प्रॉडक्शन: फिल्म निर्माताओं को अन्य देशों के साथ श्रव्य दृश्य को-प्रॉडक्शन समझौतों के तहत फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
एक चैम्पियन सेक्टर  के रूप में, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म विंग द्वारा आरंभ किए जाने वाले ये मुख्य कार्यकलाप हैं।
वीके/एएम/एसकेजे/एनके/आरके-8511
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित महिलाओं के नाम पर 11 चेयर्स की घोषणा की
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कल सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में युवा महिलाओं को प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण और युवा महिला अनुसंधानकर्ताओं को उचित पहचान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट भारतीय महिलाओं के नाम पर 11 चेयर्स की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाओं और इस वर्ष के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के विषय ‘विज्ञान में महिलाएं’ के अनुरूप प्रस्तावों की घोषणा की है।
इन 11 चेयर्स को कृषि, जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, फाइटोमेडिसिन, जैव रसायन, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, भू-विज्ञान और मौसम विज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित, भौतिकी और मौलिक अनुसंधान सहित अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में गठित किया गया है।
गठित की गई चेयर्स में से एक विख्यात मानव विज्ञानी डॉ. इरावती कर्वे के नाम पर भी है।
इनका विवरण निम्नलिखित हैं:
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क्रम सं.
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के नाम पर स्थापित चेयर्स
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वैज्ञानिकों से जुड़े क्षेत्र
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डॉ. अर्चना शर्मा  प्रसिद्ध साइटोजेनेटिस्ट
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कृषि और संबद्ध अनुसंधान
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डॉ. जानकी अम्मल  द पायनियरिंग बोटनिस्ट
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जैव प्रौद्योगिकी
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डॉ. दर्शन रंगनाथन  ऑर्गेनिक केमिस्ट
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प्रतिरक्षा विज्ञान
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डॉ. आशिमा चटर्जी  केमिस्ट पार एक्सीलेंस
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जैविक रसायन, फाइटोमेडिसिन
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डॉ. कादम्बिनी गांगुली 
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मेडिसन
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डॉ. इरावती कर्वे  मानवों पर अध्ययन
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नृविज्ञान
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डॉ. अन्ना मणि  प्रमुख भारतीय मौसम वैज्ञानिक
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मौसम-विज्ञान
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डॉ. राजेश्वरी चटर्जी  कर्नाटक राज्य की प्रथम महिला अभियंता
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अभियांत्रिकी
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डॉ. रमण परिमाला  गणितज्ञ 
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गणित
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बिभा चौधरी 
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भौतिक विज्ञान
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कमल रणदिवे  
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बायोमेडिकल रिसर्च
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया लिमिटेड के पास गैर-विद्युत क्षेत्र के लिए पर्याप्त स्टॉक है, वर्तमान में प्रति दिन 3.4 लाख टन कोयले की आपूर्ति
आपूर्ति को और बढ़ाने के प्रयास जारी हैं
कोल इंडिया लिमिटेड  वर्तमान में गैर-विद्युत क्षेत्र  को प्रति दिन लगभग 3.4 लाख टन कोयले की आपूर्ति कर रहा है, जो इस काल खंड में कंपनी की औसत आपूर्ति है। 37 मिलियन टन  से अधिक कोयले खदान निकास के आधार पर सीआईएल का इस क्षेत्र में आपूर्ति को और बढ़ाने का लक्ष्य है। अप्रैल-जनवरी वित्त वर्ष 22 के दौरान एनपीएस को सीआईएल का प्रेषण 101.7 मिलियन टन  रहा, जो महामारी मुक्त वित्त वर्ष 20 की इसी अवधि में 94 एमटी की तुलना में 8.2 प्रतिशत अधिक था। यहां तक कि वित्त वर्ष 2019 की तुलनीय अवधि के लिए जब सीआईएल ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक का सबसे अधिक कुल कोयला प्रेषण दर्ज किया, एनपीएस क्षेत्र को आपूर्ति में 91.5 मीट्रिक टन की तुलना में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इस अवधि के दौरान बिजली क्षेत्र को आपूर्ति की तुलना में एनपीएस ग्राहकों को आपूर्ति में वृद्धि दर अधिक थी। अप्रैल 20-जनवरी 21 में एनपीएस हिस्से में 105 मीट्रिक टन प्रेषण वित्त वर्ष 22 की समान अवधि की तुलना में 3 मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक था। कोविड से प्रभावित वर्ष के दौरान प्रेषण में वृद्धि के कई कारण थे।
कोविड की वजह से वित्त वर्ष 2021 के अधिकांश भाग के लिए कोयले की खपत की मांग में व्यवधान देखा गया, सीआईएल ने एनपीएस हिस्से में आपूर्ति को बढ़ाया। इसके अलावा एनपीएस ग्राहकों ने भी कोयले की अधिक मात्रा को उठाने का विकल्प चुना क्योंकि सीआईएल की ई-नीलामी बिक्री वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही के लिए अधिसूचित मूल्य पर सीमित थी। एनपीएस किसी भी वित्तीय वर्ष में घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण के लिए लगभग 170 मीट्रिक टन कोयले का आयात करता है। लेकिन वित्त वर्ष 22 में असामान्य रूप से उच्च अंतर्राष्ट्रीय कोयले की कीमतें अपेक्षित मात्रा में आयात करने के लिए बाधा के रूप में साबित हुईं, जिससे उसके अंत में कोयले की कमी बढ़ गई। सीआईएल के पास गैर-विद्युत क्षेत्र को आपूर्ति बढ़ाने के लिए पर्याप्त बफर स्टॉक है।
वित्त वर्ष 22 में बिजली उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, विकास दर एक दशक में सबसे अधिक है, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकता पर बिजली क्षेत्र की कोयले की मांग को पूरा करने की आवश्यकता है। मजबूत आर्थिक सुधार पर सवार होकर चालू वित्त वर्ष के जनवरी 22 तक कुल कोयला आधारित बिजली उत्पादन में साल-दर-साल की तुलना में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वहीं, इस अवधि के दौरान घरेलू कोयला आधारित उत्पादन 17 प्रतिशत बढ़ा था। बिजली क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा सीआईएल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया।
अप्रैल-जनवरी 2021-22 के दौरान 14 आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से बिजली उत्पादन में 48 प्रतिशत की कमी आई। परिणामस्वरूप उत्पादन अंतर को पूरा करने के लिए घरेलू कोयला आधारित जनरेटरों को स्वदेशी कोयले की आपूर्ति में वृद्धि की आवश्यकता थी। सीआईएल ने इस अतिरिक्त मांग के लगभग 20 एमटी की आपूर्ति की। दूसरे शब्दों में कहें तो आयात को उस सीमा तक कम कर दिया गया था।
बिजली क्षेत्र को कोयले की प्राथमिकता देने और अन्य चुनौतियों का सामना करने के बावजूद सीआईएल ने वित्त वर्ष 22 के जनवरी तक 101.7 एमटी से एनपीएस ग्राहकों को पिछले वर्ष की समान अवधि का 97 प्रतिशत आपूर्ति की।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने वर्ष 2011 की अर्जुन पुरस्कार विजेता वी तेजस्विनी बाई को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय  ने कर्नाटक की वी तेजस्विनी बाई के लिए 2 लाख रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दी है, उन्होंने साल 2011 में अर्जुन पुरस्कार जीता था। तेजस्विनी वर्ष 2010 तथा 2014 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कबड्डी टीम की सदस्य थीं।
भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय ओलंपिक संघ तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा खिलाड़ियों के लिए संयुक्त रूप से चलाई जा रही पहल के तहत मौजूदा कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों एवं कोचों की मदद करने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष से इस वित्तीय सहायता को मंजूरी दी गई है।
1 मई को तेजस्विनी और उनके पति के कोविड संक्रमित होने का पता चला था। तेजस्विनी को थोड़ी खांसी है, लेकिन वह घर पर रह कर ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, जबकि उनके पति नवीन ने 11 मई को इस महामारी से दम तोड़ दिया था। “वह केवल 30 वर्ष के थे, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद वह बहुत घबरा गए थे। तेजस्विनी ने बताया है कि, यह डर और तनाव ही था, जिसने उनकी जान ले ली।” वित्तीय सहायता मिलने पर, उन्होंने कहा कि, “मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन खेल मंत्रालय, भारतीय खेल प्राधिकरण और भारतीय ओलंपिक संघ ने सहायता देने का यह निर्णय लेने के लिए बहुत ही त्वरित कार्रवाई की है।” यह पहली बार है जब हमें इस तरह की सहायता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि, हम जैसे बहुत से लोगों को आर्थिक समस्या है और यदि हमें उचित मदद मिले तो अच्छा लगता है।
तेजस्विनी ने बताया कि, उन्हें इस पहल के बारे में कर्नाटक खेल समिति के सदस्य तथा पूर्व अर्जुन पुरस्कार विजेता श्री होन्नप्पा गौड़ा से पता चला और अब वह अपने बच्चे के भविष्य की सुरक्षा के लिए पैसे का निवेश करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि, “मुझे अपने 5 महीने के बच्चे की देखभाल करनी है और इस पैसे से उसके भविष्य पर भी निवेश करना है। तेजस्विनी ने कहा कि, वे अब एकल अभिभावक हैं और उन्हें अपने बच्चे के लिए कुछ करना होगा।"
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने अपनी उच्च रिकवरी दर बनाये रखी: कुल रिकवरी 27 लाख से अधिक हुई
स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 3.5 गुनी से अधिक है
अधिक से अधिक रोगियों के स्वस्थ हो जाने तथा अस्पतालों एवं होम आइसोलेशन  से डिस्चार्ज होते जाने के साथ, भारत में कोविड-19 से स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या आज 27 लाख से अधिक हो गई है। 27,13,933 रोगियों की रिकवरी केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चिकित्सा देखभाल अवसंरचना के विस्तारीकरण के जरिये आक्रमक तरीके से जांच करने, घनिष्ठ संपर्कों की समयबद्ध निगरानी के माध्यम से व्यापक रूप से ट्रैक करने तथा प्रभावी तरीके से उपचार करने की संकल्पित एवं प्रेरित नीति के कारगर कार्यान्वयन के कारण संभव हो पाई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 64,935 रोगियों के स्वस्थ हो जाने के साथ, कोविड-19 रोगियों के बीच भारत की रिकवरी दर सुधरकर 76.61 प्रतिशत हो गई है और यह निरंतर प्रगति प्रदर्शित कर रही है। पिछले कई महीनों से रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ़ रही है।
आज भारत में रिकवरी की संख्या सक्रिय मामलों की तुलना में 3.55 गुनी से अधिक है।
भारत में सक्रिय मामलों  की तुलना में लगभग 19.5 लाख  रिकवरी हैं। रिकॉर्ड उच्च रिकवरी ने सुनिश्चित किया है कि देश का वास्तविक केस लोड यथा सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और वर्तमान में कुल पोजिटिव मामलों का यह केवल 21.60 प्रतिशत ही है। इसने स्वस्थ हो चुके रोगियों तथा सक्रिय मामलों की संख्या के बीच तेजी से बढ़ते अंतराल में मदद की है।
कई प्रकार के समग्र उपायों द्वारा गहन देखभाल में रोगियों का समयबद्ध एवं प्रभावी नैदानिकी प्रबंधन केस मृत्यु दर को निम्न रखने तथा इसमें लगातार कमी लाते रहने में मददगार रहा है। आज यह और गिर कर 1.79 प्रतिशत पर आ गया है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA . का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075 ;टौल फ्री पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/यूटी के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf . पर उपलब्ध है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 संकट से प्राप्त हुए सबक को वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं और नीतियों में शामिल किया जा रहा है: डीएसटी सचिव
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा ने इस बात को चिन्हित किया कि महामारी के कारण उत्पन्न हुए संकट से हमें बहुत सारे सबक सीखने को मिले हैं और इन सबकों को वर्तमान के साथ-साथ भविष्य की योजनाओं और नीतियों में शामिल किया जा रहा है, वे 21वीं सदी और कोविड-19 के दौरान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर आयोजित हुए एक व्याख्यान में बोल रहे थे।
प्रोफेसर शर्मा ने 31 जुलाई, 2021 को आयोजित किए गए इस ऑनलाइन व्याख्यान में कहा कि “कोविड-19 महामारी ने हमारे सामान्य जीवन और व्यवसाय को बहुत बाधित किया है लेकिन इसने हमें इस प्रकार से अचानक उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए चीजों को अलग प्रकार से देखने और भविष्य में आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्रदान किया है। कोविड-19 से पहले हम भारत में उत्पादित किए जाने वाले अधिकांश स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का निर्यात कर रहे थे, लेकिन अब हम अधिकांश वस्तुओं का स्वयं ही उत्पादन कर रहे हैं। अब हम इन वस्तुओं के लिए विदेशों से निर्यात पर निर्भर नहीं करते हैं और स्वास्थ्य एवं अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।”
यह व्याख्यान "साइंस टू सोसाइटी" कार्यक्रम का हिस्सा था, जिसका आयोजन भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाओं मानचित्र  द्वारा प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार के समर्थन और आईआईटी दिल्ली पूर्व छात्र संघ  के सहयोग से किया गया। "साइंस टू सोसाइटी" विषय के अंतर्गत यह पहला व्याख्यान था।
उन्होंने कहा कि "विज्ञान को समाज के साथ से जोड़कर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शांति और विकास के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक बनाया जा सकता है। समाज में विज्ञान का संचार बड़े पैमाने पर करना एक बड़ी चुनौती है। विज्ञान को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है जिससे इसको शांति और विकास के लिए एक प्रमुख उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। हमारे पास इस संदर्भ में एक स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए कि हम किस ज्ञान का उत्पादन कर रहे हैं, उस ज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, उस ज्ञान के निर्माता और प्राप्त करने वाले कहाँ से आएंगे, इस ज्ञान का उपभोग करने हेतु किए जाने वाले प्रयास और वह रास्ता जिसके माध्यम से इसको सशक्त बनाने के लिए समाज तक पहुंचा जा सके।"
प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव ने ध्यान दिलाया कि विभिन्न संस्थानों में कई प्रकार की चीजें हो रही हैं जिससे आविष्कार और नवाचार की प्राप्ति हो सके और विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को सामाजिक समस्याओं का समाधान में अपनी भूमिका निभाने में सहायता प्राप्त हो सके।
आईआईटीडीएए के ईसी, संजीव कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि "जीवन में विज्ञान से हमें जो प्राप्त हुआ है, हम उसे समाज को वापस लौटाने और देश के विकास और प्रगति के साथ-साथ सामाजिक समस्याओं का समाधान करने में अपनी भूमिका निभाने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं।"
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देश के तहत गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड  के माध्यम से 'सीएपीएफ पुनर्वास' का शुभारंभ किया
पोर्टल सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  और असम राइफल्स के कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ फिर से रोजगार तलाशने में सहायता करेगा, ताकि डब्ल्यूएआरबी वेबसाइट पर व्यक्तिगत विवरण अपलोड करके उनके विशेषज्ञता क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थल के साथ उचित मिलान किया जा सके
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है
यह पहल सीएपीएफ कर्मियों के कल्याण की दिशा में एक कदम है और उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने में एक दीर्घकालीन मार्ग तय करेगी
सेवानिवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल  और असम राइफल कर्मियों को निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ रोजगार सुरक्षित करने की सुविधा के उद्देश्य से, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने कल्याण और पुनर्वास बोर्ड  के माध्यम से 'सीएपीएफ पुनर्वास' का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल सेवानिवृत्त कर्मियों के विवरण को डब्ल्यूएआरबी वेबसाइट पर व्यक्तिगत विवरण को अपलोड करके निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्र और पसंदीदा रोजगार स्थल पर फिर से रोजगार तलाशने में सहायता करेगा। गृह मंत्रालय निजी सुरक्षा एजेंसियों  के पंजीकरण के लिए निजी सुरक्षा एजेंसियां विनियमन अधिनियम  के तहत एक पोर्टल का भी संचालन करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सीएपीएफ कर्मियों और उनके परिवारों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है।
दोनों वेबसाइटों को अब आपस में जोड़ दिया गया है जिससे सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों का डेटाबेस, जिन्होंने 'सीएपीएफ पुनर्वास' पर आवेदन किया है, पीएसए द्वारा पीएसएआरए वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के इच्छुक और रोजगार प्रदाता दोनों के लिए एक ही मंच पर उपलब्ध रहेंगे। गृह मंत्रालय की यह नई पहल 'सीएपीएफ पुनर्वास' के तहत पीएसए को डिजिटल रूप से डेटा बेस तक पहुंच प्रदान करती है।
सुरक्षा सेवाओं की आवश्यकता वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की संख्या में वृद्धि के साथ, पीएसए की पर्याप्त वृद्धि हुई है जिससे सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता में भी वृद्धि गई है। एक ओर, पीएसए को सीएपीएफ के सेवानिवृत्त और इच्छुक कर्मियों के डेटाबेस तक पहुंचने से लाभ होगा, जो सुरक्षा और अन्य आवश्यकता संबंधी सेवाएं प्रदान करने में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं और दूसरी ओर यह पहल सेवानिवृत्त सीएपीएफ कर्मियों को पीएसए में रोजगार सुरक्षित करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक मंच प्रदान करेगी।
यह पहल सीएपीएफ कर्मियों के कल्याण की दिशा में एक कदम है और उनकी पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने में एक दीर्घकालीन मार्ग तय करेगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क निर्माण के लिए 100 घंटे में बिटुमिनस मिक्स की अधिकतम मात्रा तैयार करने का रिकॉर्ड बनाया
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सड़क निर्माण के लिए 100 घंटे में बिटुमिनस मिक्स की अधिकतम मात्रा तैयार करने का रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही रिकॉर्ड के ताज में एक और रत्न जुड़ गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स की एक श्रृंखला में बताया कि 100 घंटे में सबसे लंबे लचीले फुटपाथ  सड़क निर्माण का काम पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड को दिया गया था।
मंत्री ने कहा कि पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड ने गुजरात राज्य के पंचमहल जिले  में #भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-वडोदरा ग्रीनफील्ड एलाइनमेंट  खंड पर भमिया गांव के पास एनएच-47 के साथ जंक्शन से शुरू होकर बलेतिया गांव में एसएच-175 के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले 8-लेन एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे के निर्माण में यह अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 21 से 24 सितंबर, 2019 तक बांग्लादेश के दौर पर
नौसेना प्रमुख पीवीएसएम, एवीएसएम, एडीसी एडमिरल करमबीर सिंह 21 से 24 सितंबर, 2019 तक बांग्लादेश का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को मजबूत बनाना और उनका विस्तार करना है।
अपनी यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह बांग्लादेश की नौसेना के प्रमुख एडमिरल औरंगज़ेब चौधरी के अलावा सेवा प्रमुखों और अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे।
नौसेना प्रमुख छत्रोग्राम और खुलना में बांग्लादेश के नौसेना बेसों और खुलना शिपयार्ड लिमिटेड का भी दौरा करेंगे। वह बांग्लादेश नौसेना अकादमी  के कैडेटों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वह बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम रिसर्च एंड डेवलपमेंट  के पहले वार्षिक समारोह में भाग लेंगे।
बांग्लादेश की नौसेना हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी  की एक सक्रिय सदस्य है और यह तीन कार्य समूहों- मानवीय सहायता और आपदा राहत , समुद्री सुरक्षा और सूचना हस्तांतरण एवं अंतर्संचालनीयता’ की भी एक सदस्य है।
भारतीय नौसेना नियमित रूप से कर्मचारी वार्ता, वार्षिक रक्षा संवाद और अन्य परिचालन सहभागिता के माध्यम से बांग्लादेश की नौसेना के साथ विचार-विमर्शों का आयोजन करती है, जिसमें बंदरगाहों की यात्रा, समुद्री मार्ग अभ्यास, प्रशिक्षण, पोत डिजाइन और पोत निर्माण में सहयोग शामिल हैं, इसके अलावा, 1971 के 'मुक्ति संग्राम' को मनाने के लिए बांग्लादेश में आयोजित विजय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी नियमित रूप से शामिल होते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने 15 सितंबर, 2019 से मंत्रालय में एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादों पर संपूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की
केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने आज उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम  सहित इसके सभी सार्वजनिक उपक्रमों में सभी प्रकार के एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादों पर संपूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की। दोनों विभागों, यानि उपभोक्ता कार्य और खाद्य के सचिवों, एफसीआई के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक, केंद्रीय भंडार निगम केप्रबंध निदेशक, कानूनी माप पद्धति के निदेशक के साथ-साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गयाकि सभी प्रकार के एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक उत्पादों को 15 सितंबर से मंत्रालय और इसके सभी सार्वजनिक उपक्रमों में पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान ने अधिकारियों को बताया कि इस प्रतिबंध को कारगर बनाने के लिए वैकल्पिक प्रबंध किये जाएं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 40.64 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,03,08,456 मरीज स्वस्थ हुये।
रिकवरी दर बढ़कर 97.32 प्रतिशत हुआ।
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,660 मरीज ठीक हुए।
भारत में पिछले 24 घंटों में 38,164नए मामले सामने आए हैं।
भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,21,665हैं।
सक्रिय मामले कुल मामलों का 1.35% हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे बनी हुई है, वर्तमान में 2.08% है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.61%, लगातार 28वें दिन भी 3% से कम
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई - कुल 44.54 करोड़ नमूनों की जांच की गई है।
एमजी /एएम/ केजे
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोसो शाइजा ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड-19 पर चर्चा की
राष्ट्रीय महिला आयोग की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती सोसो शाइजा आज केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की और खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में कोविड-19 से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की ।
बातचीत के दौरान श्रीमती सोसो शाइजा ने कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए समय रहते किए गए एहतियाती उपायों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि भारत इस चुनौती से निपटने में सक्षम होगा
श्रीमती शाइजा ने मौजूदा महामारी के दौरान की गई गतिविधियों के बारे में बताते हुए डॉ जितेंद्र सिंह को देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने एक रोडमैप भी प्रस्तुत किया जिसमें बताया गया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में लौट रहे युवा लड़के और लड़कियों को कैसे रोजगार दिलाया जाए, जो किसी खास काम में विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस महामारी के पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान खासकर महिला स्वयं सहायता समूहों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाएं लॉकडाउन की अवधि के दौरान कई तरह की वस्तुएं बनाने में अग्रणी रही हैं। उन्होंने खासतौर पर स्वयं सहायता समूहों द्वारा विभिन्न प्रकार के और फैंसी डिज़ाइन में बनाए जा रहे फेस कवर की चर्चा की जो देशभर में बड़ी तेजी के साथ लोकप्रिय हो रहे हैं।
डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य श्रीमती सोसो शाइजा को कोविड-19 के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की ओर से उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य क्षेत्र खासकर कोविड-19 और अन्य संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए लाए जाने वाले प्रस्तावों को वित्तीय मदद और शीघ्र पूरा करने का प्रस्ताव दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न राज्य सरकारों की भूमिका की सराहना करते हुए डॉ सिंह ने श्रीमती सोसो शाइजा को आश्वासन दिया कि देश के विभिन्न भागों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों की वापसी को सुगम बनाने के लिए हर तरह का ध्यान रखा जा रहा है।