ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना
उच्च शिक्षा के लिए बालिकाओं और महिलाओं को प्रेरित करने की पहल
राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी 10 पीठों का गठन करेगा, ताकि अनुसंधान गतिविधियों के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा सके। इस पहल को ‘विश्वविद्यालयों में पीठों की स्थापना’ का नाम दिया गया है। इसके तहत प्रशासन, कला, विज्ञान और सामाजिक सुधार में प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर पीठों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  सहायता देगा। इस पहल से उच्च शिक्षा के लिए देश की बालिकाओं और महिलाओं को प्रेरित करने की योजना है।
यूजीसी द्वारा प्रस्तावित और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत पीठों का विवरण इस प्रकार है-
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क्र.सं.
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विषय
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पीठ का प्रस्तावित नाम
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1.
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प्रशासन
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देवी अहिल्याबाई होल्कर
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2.
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साहित्य
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महादेवी वर्मा
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3.
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स्वतंत्रता सेनानी 
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रानी गायदिनल्यु
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4.
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औषधि एवं स्वास्थ्य
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आनंदीबाई गोपालराव जोशी
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5.
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मंच कला
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मदुरै षणमुखवादिव्यू सुब्बुलक्ष्मी
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6.
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वन/वन्यजीव संरक्षण
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अमृता देवी 
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7.
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गणित
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लीलावती
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8.
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विज्ञान
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कमला सोहोनी
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9.
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कविता एवं रहस्यवाद
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लल्ल-दय्द
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10.
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शैक्षिक सुधार
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हंसा मेहता
प्रति पीठ के लिए प्रतिवर्ष 50 लाख रुपये का वित्तीय प्रस्ताव किया गया है और सभी 10 पीठों की स्थापना के लिए हर वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। दिशा-निर्देशों के अनुसार आरम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए पीठों की स्थापना की जाएगी।
पीठों की अकादमिक गतिविधियों में अनुसंधान को शामिल किया गया है, जिसके तहत अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान को बढ़ावा देना, जन-नीति बनाने में विश्वविद्यालय/अकादमिक संस्थानों की भूमिका को मजबूत करना और उच्च शिक्षा में अध्यापकों के लिए अल्पकालीन क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना और चलाना शामिल है। इन सबको पीठ के अधीन विषय के रूप में रखा गया है। अन्य अकादमिक गतिविधियों में अंतर-विश्वविद्यालय/अंतर-महाविद्यालय स्तर पर स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान के लिए संवाद, चर्चा बैठक, सेमीनार/ग्रीष्मकालीन व शरदकालीन स्कूली गतिविधियां, लेखों/अनुसंधान पत्रों/रिपोर्टों/पुस्तकों का प्रकाशन और विभागों या स्कूलों में शिक्षण तथा पीएचडी कार्यक्रमों में हिस्सेदारी शामिल की गई हैं।
विश्वविद्यालय वार्षिक स्तर पर पीठ की प्रगति की समीक्षा करेंगे और 5 वर्षों के बाद यूजीसी को पीठ की गतिविधियों तथा परिणाम के बारे में अंतिम रिपोर्ट सौंपेंगे। बहरहाल, यूजीसी किसी भी स्तर पर पीठ को कायम रखने के विषय में उसकी समीक्षा कर सकता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत ने 1418 दिव्यांगजनों और 768 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक और सहायता उपकरण प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एडीआईपी और आरवीवाई शिविर का उद्घाटन किया
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने एडीआईपी योजना के तहत चिह्नित दिव्यांगजनों और भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ दिव्यांगजनों के बीच ब्लॉक स्तर पर सहायता और सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण के लिए आज उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में लोहिया कला भवन में शिविर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर सिद्धार्थ नगर सदर के कपिलवस्तु के विधायक श्री श्याम धनी राही भी उपस्थित थे। शिविर का आयोजन सिद्धार्थ नगर के समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के एएलआईएमसीओ द्वारा किया गया था। इसका आयोजन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंत्रालय द्वारा जारी नई अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया  के अनुसार किया गया।
इस अवसर पर 39.35 लाख रुपये मूल्य के मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल का वितरण 107 दिव्यांग लाभार्थियों में किया गया। इन मोटराइज्ड ट्राइसाइकिलों को डुमरियागंज के सांसद श्री जगदम्बिका पाल की स्थानीय सांसद क्षेत्रीय विकास निधि 12 लाख 84 हजार रुपये की सहायता से वितरित किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को भी विभिन्न श्रेणियों के सहायक उपकरण वितरित किये गये जिसमें व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम दांत और चश्में आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए नवीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम को लागू करने में सक्षम है। देश में दिव्यांगजनों के बीच खेल के प्रति रूचि और पैरालिम्पिक्स में उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए, मंत्रालय ने ग्वालियर  में 'दिव्यांग खेल केन्द्र' स्थापित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि मंत्रालय मध्य प्रदेश के सीहोर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र भी स्थापित कर रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि सीपीडब्ल्यूडी द्वारा दोनों परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
सिद्धार्थ नगर जिले के कुल 2186 लाभार्थियों को 193.97 लाख रुपये के विभिन्न श्रेणी के 4330 सहायक उपकरण प्रदान किये जाएगें। इन सहायक उपकरणों को ब्लॉक स्तर पर वितरण शिविरों की एक श्रृंखला का आयोजन करके लाभार्थियों के बीच वितरित किया जाएगा। कुल 2186 लाभार्थियों में 1418 दिव्यांगजन और 768 वरिष्ठ नागरिक हैं। लाभार्थियों की पहचान और पंजीकरण पिछले वर्ष एएलआईएमसीओ द्वारा संचालित किए गए मूल्यांकन शिविरों के दौरान किया गया था।
विभिन्न ब्लॉकों में वितरित किए जाने वाले सहायता उपकरणों की कुल संख्या में 779 ट्राइसाइकिल, 286 व्हील चेयर, 01सी.पी चेयर, 874 बैसाखी, 800 चलने में मदद करने वाली छड़िया, 17 रोलटर, 36 स्मार्ट केन, 47 स्टैंडर्ड फोल्डिंग, नेत्रहीन दिव्यांगजनों के लिए 08 डेज़ी प्लेयर, 11 स्मार्ट फोन, 505 श्रवण यंत्र, बौद्धिक रूप से सक्षम दिव्यांजनों के लिए 15 एमएसआईईडी किट, 185 कैलीपर्स और कृत्रिम अंग शामिल हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाने वाले शिविरों की श्रृंखला में अन्य नागरिकों के लिए 18 टेटरापॉड ट्राईपॉड और वॉकर, 341 चश्में, 293 वरिष्ठ नागरिकों के लिए वितरित किए जाएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार तथा सुदृढ़ीकरण कार्यों को स्वीकृति दी
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 227.06 करोड़ रुपये के बजट के साथ ईपीसी  मोड के तहत एनएच-334ए  टू-लेन पक्की सड़क को चौड़ा और सुदृढ़ करने के कार्य को मंजूरी दे दी है। श्री गडकरी ने सिलसिलेवार ट्वीट कर राज्य में तीन अन्य परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने 505 करोड़ रुपये के बजट से एनएच-330डी  को ईपीसी मोड के तहत इसे पक्की सड़क सहित टू-लेन के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य को मंजूरी दी।
श्री गडकरी ने बताया कि भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून से हरिद्वार तक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड स्पर के विकास कार्य को हाइब्रिड एन्युटी मोड पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 2095.21 करोड़ रुपये के बजट से स्वीकृत किया गया है।
403.36 करोड़ रुपये के बजट से एनएच-227ए  को ईपीसी मोड के तहत पक्की सड़क सहित टू-लेन के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन कार्य मंजूर किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
हिंदी दिवस -2020 पर फिल्म प्रभाग की राजभाषा पर बनी लघु फिल्मों का प्रदर्शन
फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदी दिवस -2020 के अवसर पर, हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर-1949 को स्वीकृति मिलने के ऐतिहासिक अवसर से संबंधित तथा राजभाषा की विकास यात्रा पर निर्मित 5 चुनिंदा वृत्तचित्रों का, 14 सितंबर-2020 को, 24 घंटे के लिये नि: शुल्क ऑनलाइन प्रदर्शन किया जाएगा l इन वृत्तचित्रों में बच्चों द्वारा संविधान सभा की बैठक का गठन, कार्रवाई तथा विभिन्न राज्यों में हिंदी की लोकप्रियता और विकास को दर्शाया गया हैl
फिल्मों के दृश्य-अवलोकन हेतु, कृपया www.filmsdivision.org पर लॉग ऑन करें और " डॉक्यूमेंट्री ऑफ़ द वीक" पर क्लिक करें, या फिर YouTube चैनल https://www.youtube.com/user/FilmsDivision पर क्लिक करें।
प्रसिद्ध हिंदी विद्वान एवं लेखक व्योहार राजेंद्र सिंह के अग्रणी प्रयासों तथा हिंदी के अन्य विद्वानों, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त एवं काका कालेलकर के अथक प्रयासों से सिंहजी के 50 वें जन्मदिन पर 14 सितंबर-1949 को, हिंदी को भारत के संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली तथा 26 जनवरी,1950 को भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई l आज हिंदी दुनिया में बोली जानेवाली व्यापक भाषाओं में से एक है तथा 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है l
इस ऑनलाइन फिल्मोत्सव में दिखायी जानेवाली फिल्में हैं , “संविधान के साक्षी ”, जो भारत के राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने के निर्णय और संविधान सभा की बैठक के रोचक पहलुओं का वर्णन करता है। “14 सितंबर1949 ”, बच्चों द्वारा संविधान सभा की एक व्यवस्था के अन्तर्गत हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाने की ऐतिहासिक घटना का पुनः सृजन करता है। “भारत की वाणी ”, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने की घटना एवं विभिन्न राज्यों के यात्रा वृतांत के माध्यम से हिंदी के महत्व को बतलाता है । “हमारी भाषा ”, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में, देश की एकता और एकजुट को दर्शाती है l “हिंदी की विकास यात्रा ”, भारत में हिंदी की विकास और स्थिति पर आधारित एक फिल्म है l
फिल्मप्रभाग
publicity@filmsdivision.org
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा कल वन धन कार्यक्रम और 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों  पर एक सचित्र वृत्तांत जारी करेंगे
लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए एमआईएस पोर्टल भी शुरू किया जाएगा
ट्राइफेड और यूनिसेफ जनजातीय बस्तियों तक पहुंचने के लिए "संवाद"नामक संचार अभियान पर संयुक्त रूप से काम करेगा
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रीश्री अर्जुन मुंडा 23 दिसंबर को नई दिल्ली में “ट्राइफेड वन धन-ए क्रॉनिकल ऑफ ट्राइबल ग्रिट एंड एंटरप्राइज” का शुभारंभ करेंगे। श्री अर्जुन मुंडा 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों  के गठन और लघु वन उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए एक एमआईएस पोर्टल भी जारी करेंगे। इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा ट्राइब्स इंडिया और वन धन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रचार वीडियो के साथ संवाद नामक एक संचार अभियान भी शुरू करेंगे।
ट्राइफेड ने देश में जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों के साथ-साथ वन धन विकास योजना के अंतर्गत जनजातीय उद्यमियों की उपलब्धियों को एक वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया है। योजना का अंतर्निहित विचार, क्या किया गया है, क्या किया जा रहा है और भविष्य में योजना का संचालन करने वाले लोगों के लिए किस प्रकार सहायता प्रदान कर सकता है उसके बारे में यह सचित्र वृत्तांत जानकारी प्रदान करता है।
ट्राइफेड पिछले 3 वर्षों से यूनिसेफ के साथ जुड़ा हुआ है। ट्राइफेड पूरे देश के जनजातीय क्षेत्रों में कोरोना और कोविड-19 के संबंध में जागरूकता पैदा करने वाले संदेश का प्रचार कर रहा है। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत इस पहल के माध्यम से 12 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण किया जा चुका है। अब ट्राइफेड और यूनिसेफ रेडियो तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनजातीय बस्तियों तक पहुंचने के लिए "संवाद"नामक संचार अभियान पर संयुक्त रूप से काम करने जा रहे हैं।इसका उद्देश्य सामाजिक रूप से उपयोगी सभी कार्यों के लिए एक संचार, निगरानी और फीडबैक तंत्र का निर्माण करना है, जिससे वन धन कार्यक्रम सहित कुछ उपयुक्त परिणाम प्राप्त होते हैं।
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा देश में ट्राइफेड और वन धन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नौ प्रचार वीडियो तैयार किये हैं, जिन्हें कल जारी किया जाएगा।
ट्राइफेड, कृषि मंत्रालय की एक कार्यान्वयन एजेंसी है, जिसका काम छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और गुजरात राज्यों में 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों  का गठन करना है। इन 14 शहद किसान उत्पादक संगठनों  के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों  को अंतिम रूप दिया गया है, जो सामुदायिक जुड़ाव, बेसलाइन सर्वेक्षण, क्लस्टर को अंतिम रूप प्रदान करना, मूल्य श्रृंखला अध्ययन, समूहों का गठन और 14 शहद एफपीओ के पंजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे। इसके माध्यम से 7 राज्यों में 5,000 जनजातीय लोगों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त होगा और यह दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश करेगा।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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वित्त मंत्रालय
कानून एवं प्रक्रिया संबंधी जीएसटी परिषद की सिफारिशें
केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी परिषद की 37वीं बैठक गोवा में हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
जीएसटी परिषद ने अपनी इस बैठक में कानून एवं प्रक्रिया संबंधी निम्नलिखित बदलावों की सिफारिश की :
- एमएसएमई के लिए वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने में छूट इस प्रकार होगी :
- उक्त कर अवधि के लिए कम्पोजिशन करदाताओं के लिए फॉर्म जीएसटीआर-9ए दाखिल करने की आवश्यकता में छूट,
- कुल मिलाकर दो करोड़ रुपए से अधिक कुल कारोबार वाले करदाताओं के लिए फार्म जीएसटीआर-9  उक्त अवधि के लिए वैकल्पिक होगा।
- वार्षिक रिटर्न और सुलह बयान संबंधी फॉर्म के सरलीकरण की जांच के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी।
- जीएसटी अपीलीय ट्रिब्यूनल के समक्ष अपीलीय अधिकारी के आदेशों के खिलाफ अपील दायर करने की अंतिम तिथि में विस्तार क्योंकि अपीलीय ट्रिब्यूनल फिलहाल काम नहीं कर रहा है।
- करदाताओं को बाहरी आपूर्ति के संबंध में अपने बयान समय पर दर्ज करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 37 के प्रावधानों के अनुरूप आपूर्तिकर्ताओं द्वारा इनपुट दर्ज नहीं किए जाने के मामलों में प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।
- रिटर्न दाखिल करने की नई व्यवस्था अप्रैल 2020  से लागू होगी। इससे अक्टूबर 2019 से मार्च, 2020 की अवधि के लिए करदाताओं को फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करने और फॉर्म जीएसटीआर-1 में बाहरी आपूर्ति की जानकारी देने और सिस्टम को उसे स्वीकार करने एवं उसके अनुरूप अंतिम तिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा।
- सभी अदालतों में कानून के तहत आवेदन की एकरूपता के लिए परिपत्र जारी किया जाएगा:
- अपील अथवा किसी अन्य फोरम में अनुकूल आदेश के बाद फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड का दावा करने की प्रक्रिया,
- उस अवधि एवं श्रेणी के लिए फॉर्म जीएसटी आरएफडी-01ए में रिफंड आवेदन दायर करने की पात्रता जिसके तहत शून्य रिफंड के लिए आवेदन पहले ही दायर किया जा चुका है,
- स्वयं अथवा बिचौलिये के खाते के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाओं   की आपूर्ति के बारे में स्पष्टीकरण तैयार किया जा रहा है।
- परिपत्र संख्या 105/24/2019-जीएसटी दिनांक 28.06.2019, को समाप्त करने के लिए अब-इनिटियो जिसे बिक्री के बाद छूट के संबंध में जारी किया गया था।
- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश बनाए जाने के संदर्भ में सीजीएसटी अधिनियम, यूटीसीजीएसटी अधिनियम और संबंधित एसजीएसटी अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन।
- 24 सितंबर, 2019 से एकल प्राधिकरण द्वारा संवितरण के साथ एकीकृत रिफंड प्रणाली।
- जीएसटी के तहत करदाताओं के पंजीकरण के साथ आधार को जोड़ने और रिफंड का दावा करने के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने की संभावनाएं तलाशने का सैद्धांतिक निर्णय।
- नकली इनवॉइस और फर्जी रिफंड के खतरे से निपटने के लिए जोखिम भरे नए करदाताओं सहित जोखिमपूर्ण करदाताओं द्वारा क्रेडिट हस्तांतरण पर उचित प्रतिबंध लगाने का सिद्धांत निर्णय।
नोट: सभी हितधारकों को तत्काल जानकारी देने के उद्देश्य से इस विज्ञप्ति में जीएसटी परिषद की सिफारिशों को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। इन्हें संबंधित परिपत्र/अधिसूचना के माध्यम से प्रभावी किया जाएगा जो अपने आप में कानून की ताकत होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि घायल लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में टूरिस्ट वाहन के खाई में गिरने की घटना अत्यंत दुखदायी है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनके परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। इसके साथ ही घायलों की हरसंभव मदद की जा रही है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम"
एमजी / एएम / जेके
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रक्षा मंत्रालय
बजट 2021-22
रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में करीब 19 प्रतिशत की वृद्धि
रक्षा बजट को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ करने पर रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार 01 फरवरी 2021 को संसद भवन में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा क्षेत्र के पूंजीगत व्यय में 18.75 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण की दिशा में यह एक ऐतिहासिक कदम है।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा क्षेत्र के बजट आवंटन को बढ़ाकर 4,78,195.62 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा सेवाओं और अन्य संगठनों/विभागों  के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3,62,345.62 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 24,792.62 करोड़ रुपये अधिक है।
सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित पूंजीगत व्यय के तहत आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन 1,35,060.72 करोड़ रुपये है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 18.75 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 30.62 प्रतिशत अधिक है। पिछले 15 वर्षों के दौरान रक्षा परिव्यवय में यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।
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रक्षा सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय
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वर्ष
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पूंजीगत अनुमानित बजट
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वृद्धि
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वृद्धि का प्रतिशत
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2019-20
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1,03,394.31
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9,412.18
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10.01
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2020-21
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1,13,734.00
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10,339.69
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10.00
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2021-22
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1,35,060.72
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21,326.72
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18.75
परिचालन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गैर-वेतन राजस्व के तहत आवंटन को बढ़ाकर 54,624.67 करोड़ रुपये किया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में यह 6 प्रतिशत अधिक है।
डीआरडीओ के लिए पूंजीगत आवंटन को बढ़ाकर 11,375.50 करोड़ रुपये किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 8 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 8.5 प्रतिशत अधिक है। सीमा सड़क संगठन  के लिए आवंटित बजट को बढ़ाकर 6004.08 करोड़ किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 के मुकाबले 7.48 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 14.49 प्रतिशत अधिक है।
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रक्षा बजट को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ रुपये करने पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। 4.78 लाख करोड़ रुपये के इस रक्षा बजट में 1.35 लाख करोड़ रुपये का पूंजागत व्यय शामिल है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले यह पूंजीगत व्यय करीब 19 प्रतिशत अधिक है। पिछले 15 वर्षों के दौरान पूंजीगत परिव्यय में यह अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि इस बजट के तहत भारत में आर्थिक सुधारों, रोज़गार सृजन, पूंजी निर्माण और बुनियादी ढांचागत विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि, “सुशासन के 6 स्तंभों के आधारित यह बजट भारत को समावेशी विकास और समृद्धि के एक नए युग में ले जाएगा।”
श्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट्स की एक श्रंखला के अंतर्गत कहा कि, “भारत के किसानों, कृषि, बुनियादी ढांचे और मानव संसाधन के सुदृढ़ीकरण को समर्थन देने के लिए कई नई नीतियों और कार्यक्रमों की घोषणा भी की गई है। मुझे खुशी है कि इस बजट में देश के अलग-अलग हिस्सों में 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का प्रस्ताव भी किया गया है।”इन स्कूलों का निर्माण राज्यों, गैर सरकारी संगठनों  और निजी संस्थानों की सहभागिता से किया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव-आईएफएफआई के 51वें संस्करण पर सूचना और प्रसारण मंत्री का प्रेस वक्तव्य
20 नवंबर से 28 नवंबर 2020 तक गोवा में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण को 16 से 24 जनवरी, 2021 तक स्थगित कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर की गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत के साथ इस मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दिशा-निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार ही गोवा में 16 से 24 जनवरी 2021 तक यह महोत्सव आयोजित करने का भी संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है। यह महोत्सव इस बार हाइब्रिड प्रारूप में यानी कि वर्चुअल माध्यम के साथ-साथ प्रत्यक्ष रूप में भी आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सर्किट में हाल ही में आयोजित फ़िल्म महोत्सवों के अनुरूप ही सभी कोविड संबंधित प्रोटोकॉल सख्ती से लागू किए जाएंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन कावर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी
देश में रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन बागवानी उत्पादन
सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों व वैज्ञानिकों की मेहनत का सुफल -श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन कावर्ष 2020-21 का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों की अथक मेहनत व वैज्ञानिकों के अनुसंधान के कारण वर्ष 2020-21 में बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड 331.05 मिलियन टन होने का अनुमान है, जिसमें 2019-20 की तुलना में 10.6मिलियन टन  की वृद्धि परिलक्षित हो रही है।
बागवानी फसलों के क्षेत्र व उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2020-21 में फलों का उत्पादन 103 मिलियन टन होने का अनुमान है , जबकि वर्ष 2019-20 में 102.1 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। सब्जियों के उत्पादन में पिछले वर्ष के 188.3 मिलियन टन की तुलना में 197.2 मिलियन टन यानी 4.8% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में प्राप्त 26.1 मिलियन टन की तुलना में प्याज का उत्पादन 26.8 मिलियन टन होने की सूचना है। 2020-21 में आलू का उत्पादन रिकॉर्ड 54.2 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि वर्ष2019-20 की तुलना में 5.6 मिलियन टन अधिक है।
टमाटर का उत्पादन वर्ष 2019-20 में प्राप्त 20.6 मिलियन टन की तुलना में 21.1 मिलियन टन होने की सूचना है। सुगंधित और औषधीय फसलों में, वर्ष 2019-20 में 0.73 मिलियन टन से वर्ष 2020-21 में 0.78 मिलियन टन तक 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षारोपण फसलों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 16.1 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 16.6 मिलियन टन हो गया है। मसालों का उत्पादन वर्ष 2019-20 में 10.1 मिलियन टन से 5.3% बढ़कर वर्ष 2020-21 में 10.7 मिलियन टन हो गया है।
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कुल बागवानी
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2019-20

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2020-21

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क्षेत्रफल 
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26.48
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27.59
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उत्पादन 
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320.47
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331.05
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2020-21 के तीसरे अग्रिम अनुमानों की सारांश शीट के लिए यहां क्लिक करें
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन उद्योग महिला कार्यबल के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है: श्री जी. किशन रेड्डी
मुख्य बिंदु :
• सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करने और महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न विनियामक और स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से उद्योग जगत के हित धारकों से जुड़ी है।
• श्री जी. किशन रेड्डी ने आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में यह बात कही।
पर्यटन उद्योग में बड़े पैमाने पर असंगठित, सामयिक और विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होने के कारण पर्यटन उद्योग के कर्मचारियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्यटन उद्योग महिला कर्मचारियों के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम और महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए विभिन्न विनियामक और स्वैच्छिक उपायों के माध्यम से उद्योग जगत के साथ जुड़ी है।
भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए कानूनों में विभिन्न प्रावधान महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, समान अवसर और कार्य के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। इसमे शामिल है:
 सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020
 पारिश्रमिक संहिता, 2019
 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 
 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न  अधिनियम, 2013
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मिजोरम उत्तर-पूर्व के अंतर्देशीय जल परिवहन  के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल
खावथिलंगटुइपुई-तुइचांग नदी में 22.93 करोड़ रुपये की लागत से जल परिवहन को विकसित किया जाएगा
मंत्री ने राज्य की आईडब्ल्यूटी परियोजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों को राज्य में आईडब्ल्यूटी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया
तुईपुई डी से लोमासु तक 82.30 लाख रुपये की लागत से हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराया जाएगा
मिजोरम की महत्वपूर्ण कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग व आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज आइजोल में अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण , परिवहन विभाग, मिजोरम के लोक निर्माण विभाग  के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतर्देशीय जल परिवहन  विकसित करने के लिए संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की। इन परियोजनाओं में मिजोरम की महत्वपूर्ण कलादान मल्टी मॉडल परिवहन परियोजना भी शामिल है। मंत्री ने उत्तर- पूर्व भारत में एक मजबूत अंतर्देशीय जल प्रणाली विकसित करने में मिजोरम की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस समीक्षा बैठक में मिजोरम सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री टीजे लालनुंटलुआंगा और मिजोरम सरकार की मुख्य सचिव डॉ. रेणु शर्मा भी उपस्थित थीं।
सरकार की खावथिलंगटुइपुई -तुइचांग नदी में 23 किलोमीटर तक अंतर्देशीय जल परिवहन विकसित करने की योजना है। इस परियोजना की कुल लागत 22.93 करोड़ रुपये है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत कुल 6.17 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। वहीं, मंत्री को हाइड्रोग्राफिकल  सर्वेक्षण और तकनीकी- आर्थिकी व्यवहार्यता अध्ययन के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अध्ययन को मिजोरम के खमरांग गांव से असम स्थित घर्मुरा के बीच बहने वाली तियांग नदी के 87.136 किलोमीटर प्रवाह क्षेत्र में किया गया था। वहीं, छिमतुईपुई नदी में आईडब्ल्यूटी विकसित करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अब इस नदी पर तुपुई डी से लोमासु तक 138.26 किलोमीटर तक विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और तकनीकी आर्थिकी व्यवहार्यता सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया गया है। इस सर्वेक्षण की लागत 82.30 लाख रुपये आंकी गई है।
इन परियोजनाओं की समीक्षा के बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, “मिजोरम उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधानमंत्री की सोच है कि भारत में विकास के नए इंजन के रूप में उत्तर-पूर्व क्षेत्र को सक्रिय करना है। इसे प्राप्त करने के लिए हमें अपनी नदियों का बेहतर उपयोग परिवहन के एक सस्ते, तीव्र और इकोलॉजिकली ठोस साधन के रूप में करना चाहिए। मिजोरम के साथ-साथ उत्तर-पूर्व की आर्थिक क्षमता को हमारे जलमार्गों को विकसित करके और वैश्विक बाजार में हमारी लॉजिस्टिक पहुंच को मजबूत करके खोला जा सकता है।”