ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं की समाप्ति के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों और 82 नॉन-अटेन्मेन्ट सिटीज  के नगर निगम के आयुक्तों के साथ बैठक आयोजित की गई
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 82 नॉन-अटेन्मेन्ट सिटीज  में वायु गुणवत्ता प्रबंधन पर चर्चा
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम  के तहत 82 नॉन-अटेन्मेन्ट सिटीज  के साथ एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं की समाप्ति के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन के संबंध में आज एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में नगर निगम के आयुक्तों और विभिन्न राज्य सरकारों के पर्यावरण, शहरी विकास एवं स्थानीय स्वशासन  विभागों तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों  के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
इस बैठक के दौरान, नगर निगमों के आयुक्तों को चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया। ये प्रतिबंध 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगे। बैठक में बताया गया कि अधिसूचना 12 अगस्त 2021 को प्रकाशित की गई थी। नगर निगम के आयुक्तों से यह अनुरोध किया गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में इस प्रतिबंध को लागू कराने के प्रयासों के संबंध में अपनी टीमों का नेतृत्व करें। उनसे यह भी आग्रह किया गया कि वे व्यापारियों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं सहित सभी हितधारकों को प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने में मदद करें।
इस तथ्य को रेखांकित गया कि सभी हितधारकों द्वारा प्रभावी भागीदारी और ठोस कार्रवाई के माध्यम से ही इस प्रतिबंध की सफलता संभव होगी।
नगर निगमों के आयुक्तों ने इस प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक  वस्तुओं के विकल्पों को अपनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में डॉ कलाम के योगदान को याद किया, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया था।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि। एक वैज्ञानिक और एक राष्ट्रपति के रूप में हमारे देश के प्रति उनके योगदान के लिए उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है, जिन्होंने समाज के हर वर्ग के साथ तालमेल बिठाया था।”
एमजी/एएम/जेके
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से विगत वर्षों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद तेजी से चल रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में धान की बम्पर खरीद जारी है। 01 नवंबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 210.49 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष केवल 175.48 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष अब तक हुई धान की खरीद में, पिछले वर्ष से 19.95 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 210.49 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 148.07 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 70.34 प्रतिशत है।
धान की खरीद से लगभग 17.74 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए मौजूदा खरीफ विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 39,740.54 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
01 नवम्बर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 10571.140 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस खरीद से तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के 6,607 किसानों को 57.83 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है।
इसी दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन फसलों की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों से कपास की खरीद का कार्य सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 01 नवंबर 2020 तक 1,20,437 किसानों से 1,84,563 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 6,33,719 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सेमीकॉन इंडिया 2023 की सफलता के बाद, सितंबर 2024 में आयोजित होने वाले सेमीकॉन इंडिया को हरी झंडी दिखाने के लिए राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर कल बेंगलुरु पहुंचेंगे
इस साल की शुरुआत में गुजरात में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2023 की शानदार सफलता के बाद, सितंबर 2024 में वैश्विक शिखर सम्मेलन लौटने के लिए तैयार है। सेमीकॉनइंडिया 2024 के लिए शुरुआती कार्यक्रम 13 सितंबर, 2023 को आयोजित किया जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र, बेंगलुरु में दो दिनों तक चलेगा।
केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर इलेक्ट्रॉनिका और प्रोडक्शनिका के साथ साझेदारी में एसईएमआई द्वारा आयोजित इस प्रमुख कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे।
कार्यक्रम का मुख्य विषय "भारत - एक विश्वसनीय भागीदार और वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में एक उभरती ताकत" है। यह सेमीकंडक्टर उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भारत की वृद्धि का समर्थन करने के लिए उद्योग के नेताओं, शोधकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों को एक साथ लाएगा। सेमीकॉनइंडिया देश में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया है, जिसमें भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठनों को एकजुट किया गया है।
आगामी कार्यक्रम के दौरान, राज्य मंत्री श्री राजीव चन्द्रशेखर वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम को मजबूत करने में भारत की प्रगति पर जोर देंगे। वह इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि भारत, विशेष रूप से भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत हाल ही में ऐतिहासिक नई दिल्ली घोषणा के बाद, कैसे बढ़ती गति का अनुभव कर रहा है।
श्री राजीव चन्द्रशेखर ने पहले इस बात पर जोर दिया था कि भारत कैसे दुनिया के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बन रहा है। माइक्रोन, एएमडी, लैम रिसर्च और एप्लाइड मैटेरियल्स जैसी प्रमुख कंपनियां पहले से ही भारत में निवेश कर रही हैं, मैन्यूफैक्चरिंग ईकोसिस्टम के विकास में योगदान दे रही हैं, रोजगार के अवसर पैदा कर रही हैं और 5 ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने के भारत के लक्ष्य के साथ जुड़ रही हैं।
सेमीकॉनइंडिया 2023 का आयोजन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उद्योग भागीदारों और संघों के सहयोग से भारत सेमीकंडक्टर मिशन द्वारा किया गया था।
इसका लक्ष्य भारत सेमीकंडक्टर मिशन के दृष्टिकोण के अनुरूप, भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, उद्यमियों, इनोवेटर्स, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों की महत्वपूर्ण भागीदारी हुई, जो सभी भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
मध्य एशियाई उड़ानमार्ग  में प्रवासी पक्षियों और उनके ठिकानों के संरक्षण प्रयासों को मजबूती देने के लिए भ्रमण क्षेत्र देशों की बैठक
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र के प्रवासी प्रजातियों पर पर्यावरण कार्यक्रम/सम्मेलन  के सहयोग से मध्य एशियाई उड़ानमार्ग  क्षेत्र में प्रवासी पक्षियों और उनके ठौर-ठिकानों के संरक्षण प्रयासों को मजबूती देने के लिए भ्रमण क्षेत्र वाले देशों की नयी दिल्ली में 02 से 04 मई 2023 के दौरान बैठक आयोजित की।
केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री, भारत सरकार, श्री अश्विनी कुमार चैबे ने इस बैठक का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने ग्लासगोव में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर आयोजित सम्मेलन सीओपी-26 में प्रधानमंत्री के अभियान  ’लाइफ’ को अपनाने के आह्वान का जिक्र करते हुए कहाः
''.... यह देखकर अपार संतुष्टि है कि हमने मध्य एशियाई उड़ानमार्ग श्रृंखला वाले देशों की बैठक का आयोजन कर उनके विजन को पूरा करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में प्रवासी पक्षियों सहित सभी तरह के जीवों का अस्तित्व बनाये रखने वाली सतत् जीवन शैली को अपनाना काफी महत्वपूर्ण होगा। यह, प्रधानमंत्री के लाइफ अभियान के साथ सीधा जुड़ता है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण अनुरूप जीवनशैली अपनाने का आह्वान करता है और इस ग्रह के प्रति हमारी जवाबदेही की याद दिलाता है। इस बैठक के जरिये मध्य एशियाई उड़ानमार्ग क्षेत्र ........ में संरक्षण और सतत् विकास के साझे लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में हमने एक उल्लेखनीय कदम उठाया है।’’
मध्य एशिया उड़ानमार्ग क्षेत्र के अर्मेनिया, बांग्लादेश, कज़ाखस्तान, क्रिग़िस्तान, कुवैत, मंगोलिया, ओमान, सउदी अरब, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित 11 देशों ने इस बैठक में भाग लिया। इनके अलावा सीएमएस, एईडब्ल्यूए और शिकारी पक्षी  एमओयू के सचिव तथा राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन्स, भारत स्थित वैज्ञानिक संस्थान, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि तथा विषय से जुड़े विशेषज्ञों ने भी बैठक में भाग लिया।
बैठक में प्रतिनिधियों ने प्रवासी पक्षियों के मध्य एशियाई उड़ानमार्ग के वास्ते एक संस्थागत ढांचा बनाये जाने पर सहमति जताई, इसमें क्रियान्वयन के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर चर्चा की और सीएमएस सीएएफ कार्य योजना को अद्यतन बनाने के मसौदे को लेकर सहमति जताई। प्रवासी पक्षियों और उनके ठिकानों के बेहतर संरक्षण को लेकर आपसी सहयोग, व्यवहारों तथा विचारों के आदान-प्रदान के मामले में यह बैठक मध्य एशियाई उड़ानमार्ग श्रृंखला देशों के लिये महत्वपूर्ण अवसर साबित हुई।
बैठक के दौरान संस्थागत ढांचा प्रणाली के तौर-तरीकों को लेकर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों और उनके ठिकानों के बेहतर संरक्षण के लिए एक समन्वित पहल विकसित करना है। इन प्रयासों को और मजबूत करने तथा औपचारिक रूप देने पर भी आम सहमति बनी। मध्य एशियाई उड़ानमार्ग क्षेत्र पहल की औपचारिकता को प्रवासी पक्षियों और उनके प्रवास स्थल के बेहतर संरक्षण की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम माना जा रहा है।
भारत में पक्षी विहार स्थलों के प्रबंधन और उनमें अपनाये जाने वाले व्यवहारों को देखने समझने के लिए प्रतिनिधियों ने हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर नेशनल पार्क का भी दौरा किया।
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एमजी/एमएस/आरपी/एमएस/वाईबी
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में लाने के लिए विशेष ध्यान देने पर बल दिया
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा है कि सरकार एमएसएमई क्षेत्र को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में लाने और देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। रक्षा और सुरक्षा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र तेजी से बढ़ते रक्षा निर्यात बाजार में भी अपना योगदान दे सकता है।
एयर वाइस मार्शल पीएस सरीन, वीएसएम ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला। यह पोर्टल वर्तमान में आयात की जा रही तमाम वस्तुओं को प्रदर्शित करता है, ताकि भारतीय उद्योग उन्हें घरेलू स्तर पर डिजाइन और विकसित तथा उनका निर्माण कर सकें।
पीएचडीसीसीआई रक्षा अध्यक्ष श्री एम. के. गुप्ता ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला और मूल उपकरण निर्माताओं को भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ अधिक सहयोग करने का आह्वान किया ताकि उन्हें वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ा जा सके।
संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाओ ने "भारत को रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने में एमएसएमई की भूमिका" विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की और भारतीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को रक्षा क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मंत्रालय की योजनाओं तथा पहलों के बारे में जानकारी प्रदान की।
एमजी/एएम/एमके/वाईबी
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कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय का एनसीएल, 3.5 करोड़ रुपये की कौशल विकास परियोजना शुभारंभ करेगा
500 स्थानीय युवाओं को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा
- एनसीएल रोजगारोन्मुख कौशल प्रदान करने के लिए प्रति प्रशिक्षु 70,000 रुपये व्यय करेगा
- राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप के अंतर्गत परिकल्पित प्रशिक्षण
- सीआईपीईटी, चेन्नई प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एनसीएल की सहायता करेगा
कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक मिनिरत्न कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  प्लास्टिक अभियांत्रिकी कारोबार में एनसीएल के परिचालन क्षेत्रों और इनके आसपास रहने वाले 500 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा प्रतिस्पर्धी बाजार में इन युवाओं के लिए रोजगार की तैयारी सुनिश्चित करेगी। इस प्रशिक्षण का आयोजन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी , चेन्नई की सहायता से किया जाएगा।
एनसीएल इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सीएसआर के तहत प्रति प्रशिक्षु 70,000 रुपये व्यय करेगा, जिसमें पाठ्यक्रम शुल्क, पाठ्यक्रम सामग्री, वर्दी, प्रशिक्षण किट, आवास और अन्य शुल्क शामिल हैं। चयनित उम्मीदवारों को भोपाल, ग्वालियर और लखनऊ स्थित अपने केंद्रों पर सीपेट द्वारा प्लास्टिक प्रसंस्करण, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग, प्लास्टिक रीसाइक्लिंग आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्रारूप  द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार तैयार किया गया है और राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति  द्वारा अनुमोदित है।
इस संबंध में एनसीएल, कोल इंडिया लिमिटेड और , चेन्नई की होल्डिंग कंपनी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
उम्मीदवारों के चयन के लिए, एनसीएल ने सीपेट के सहयोग से निगाही और खड़िया परियोजनाओं में दो दिवसीय स्क्रीनिंग सत्र का आयोजन किया और बाद में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 345 योग्य उम्मीदवारों का चयन किया गया। शेष उम्मीदवारों का चयन आगामी स्क्रीनिंग राउंड में किया जाएगा।
विशेष रूप से, एनसीएल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 130 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और वर्ष 2021-22 में सीएसआर गतिविधियों पर 132.75 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है।
भारत सरकार की एनसीएल, सिंगरौली स्थित मिनिरत्न कंपनी 10 अत्यधिक मशीनीकृत ओपनकास्ट कोयला खदानों के साथ काम करती है और यह राष्ट्रीय कोयला उत्पादन के 15 प्रतिशत हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 115 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन किया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केवीआईसी के अध्यक्ष ने नैनीताल में महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना का उद्घाटन किया
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग  की महत्वाकांक्षी पुनर्वास परियोजना  का उद्घाटन आज नैनीताल जिले में हल्द्वानी के फतेहपुर वन परिक्षेत्र के अंतर्गत चौसला गांव में किया। उन्होंने चौसला गांव के ग्रामीण हितग्राहियों को 330 मधुमक्खी बक्से, मधुमक्खी कॉलोनियां और शहद निकालने वालों के लिए टूलकिट का निःशुल्क वितरण किया।
इस अवसर पर केवीआईसी के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में खादी और ग्रामोद्योग आयोग  देश के 7 राज्यों कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा में री-हब नामक परियोजना को चला रहा है। इन राज्यों में हाथियों के हमले अधिक संख्या में होते हैं। इस परियोजना के तहत ऐसे क्षेत्रों में मधुमक्खियों के बक्सों की बाड़ लगाई जाती है, जहां से जंगली हाथी मानव बस्तियों और किसानों के खेतों की तरफ बढ़ते हैं। हाथियों के आने-जाने के रास्तों पर मधुमक्खी बक्सों की बाड़ लगाने से मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इस तरह से हाथियों द्वारा इंसानों पर हमला करने और किसानों की फसल बर्बाद होने को मधुमक्खियों के जरिए रोका जा सकता है।
एक नई पहल के रूप में, पुनर्वास परियोजना केवीआईसी द्वारा चयनित स्थानों पर एक वर्ष की अवधि के लिए चलाई जाएगी।
अध्यक्ष ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "मधु क्रांति" के संकल्प को साकार करने और देश के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत वर्ष 2018-19 से पूरे देश में लागू है। केवीआईसी द्वारा मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद इस योजना के लाभार्थियों को 10 मधुमक्खी बक्से, मधुमक्खी कॉलोनियां और टूलकिट प्रदान किए जाते हैं।
उत्तराखंड राज्य में हनी मिशन कार्यक्रम के तहत वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक कुल 712 बेरोजगार व्यक्तियों और किसानों को कुल 7120 मधुमक्खी-बक्से, मधुमक्खी-कॉलोनियां तथा टूलकिट व अन्य उपकरणों का वितरण किया गया है, जिनमें से 3910 मधुमक्खी-बक्से 391 अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को, 790 मधुमक्खी-बॉक्स 79 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को और 2420 मधुमक्खी-बॉक्स 242 सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को वितरित किए गए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 16 से 21 मार्च तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 16 से 21 मार्च, 2023 तक केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के दौरे पर रहेंगी।
16 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति आईएनएस विक्रांत जाएंगी और कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगी।
17 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। इसी दिन, वे तिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। नागरिक स्वागत समारोह में, राष्ट्रपति ‘रचना के माध्यम से कुदुम्बश्री@25: केरल में महिलाओं की समकालीन कहानियाँ” और अनुसूचित जनजाति के व्यापक विकास से जुडी योजना, 'उन्नति' का भी उद्घाटन करेंगी।
18 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम, वे कवरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी।
19 मार्च, 2023 को राष्ट्रपति कवरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद  करने का आदेश दिया
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेश स्थित "पंजाब पॉलिटिक्स टीवी" के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्सको बंद  करने का आदेश दिया है, जिसका सिख फॉर जस्टिस , एक संगठन जिसे गैरकानूनी गतिविधि  अधिनियम, 1967 के तहत गैरकानूनी घोषित किया गया है, के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। खुफिया सूचनाओं पर भरोसा करते हुए कि चैनल, अभी चल रहे राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खराब करने के लिए ऑनलाइन मीडिया का उपयोग करने का प्रयास कर रहा था, मंत्रालय ने “पंजाब पॉलिटिक्स टीवी” के डिजिटल मीडिया स्रोतों को बंद  करने के लिए 18 फरवरी को आईटी नियमों के तहत आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किया है।
बंद  किये गए ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स की सामग्री में सांप्रदायिक वैमनस्य और अलगाववाद को भड़काने की क्षमता थी और सामग्री को भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक पाया गया। यह भी पाया गया कि अभी चल रहे चुनावों के दौरान महत्त्व पाने के लिए नए ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉन्च किया गया है।
भारत सरकार देश में समग्र सूचना व्यवस्था को सुरक्षित रखने और भारत की संप्रभुता व अखंडता को कमजोर करने की ताकत रखने वाले किसी भी कार्य को विफल करने के लिए सतर्क और प्रतिबद्ध है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद से मुलाकात की
भारत और बांग्लादेश फिल्म ‘‘बंगबंधु’’ को शीघ्र पूरा करने के लिए सहमत ; मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने की उम्मीद
6 दिसम्बर, 2021 को ‘‘मैत्री दिवस’’ के अवसर पर विशेष समारोहों की रूपरेखा तैयार की जाएगी
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने तथा प्रसारण और मनोरंजन के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को आगे बढ़ाने, जन-जन के बीच संपर्क को मजबूत करने और सॉफ्ट पावर इंटरफेस की क्षमता का पता लगाने के लिए बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ. हसन महमूद के नेतृत्व में बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। डॉ. हसन महमूद ने पारस्परिक हित और सहयोग के मामलों पर चर्चा करने के लिए के लिए उनकी और उनकी टीम की मेजबानी करने को लेकर श्री अनुराग सिंह ठाकुर को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों की सराहना की और मार्च, 2021 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा के बारे में विशेष रूप से चर्चा की।
श्री अनुराग ठाकुर ने शेख मुजीबुर रहमान के जीवन और समय पर फिल्म ‘‘बंगबंधु’’ के निर्माण पर संतोष व्यक्त किया और बताया, ‘इसके निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि मार्च, 2022 तक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाएगी, यदि कोविड से जुड़ी स्थितियां सामान्य रही, तो फिल्म मार्च, 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज हो सकती है।‘
‘‘लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971’’ पर आधारित वृत्तचित्र फिल्म के निर्माण को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने पर भी सहमति हुई। दोनों देशों के बीच आपसी आदान-प्रदान के माध्यम से डिजिटल मनोरंजन और एक-दूसरे के देश की फिल्मों की स्क्रीनिंग के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई।
दोनों मंत्रियों ने 6 दिसंबर, 2021 को ‘‘मैत्री दिवस’’ मनाने पर भी चर्चा की, जिसके लिए एक परस्पर स्वीकार्य कार्य-योजना को विस्तृत और कार्यान्वित किया जाएगा। श्री ठाकुर ने जनवरी, 2021 में आयोजित 51वें आईएफएफआई में सक्रिय भागीदारी के लिए बांग्लादेश सरकार को धन्यवाद दिया और नवम्बर, 2021 में गोवा में आयोजित होने वाले 52वें आईएफएफआई में नए सिरे से भागीदारी के लिए आमंत्रित किया। दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक तथा जन-जन के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
कृषि भवन में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन
भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत आने वाले पशुपालन और डेयरी विभाग में भी उसके सभी अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायतशासी निकायों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस - 2023 का आयोजन किया गया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 के मौके पर नयी दिल्ली, कृषि भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पशुपालन और डेयरी विभाग ने चंद्रलोक भवन, नयी दिल्ली स्थित विस्तार कार्यालय में भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन किया जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों ने योग कार्यक्रम में भाग लिया।
भारत सरकार हर साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है। आयुष मंत्रालय ने नौवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस  2023 पर कार्यक्रमों के आयोजन का प्रस्ताव किया, जिसकी विषयवस्तु ’वसुधैव कुटुम्बकम के लिये योग’ है।
विभाग का उद्देश्य स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती के लिये जन आंदोलन के तौर पर अधिक से अधिक लोगों को आईडीवाई 2023 की गतिविधियों के दायरे में लाना है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
छत्तीसगढ़ क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य  के तहत धान की खरीद
केंद्रीय पूल के तहत किसानों से धान की खरीद के लिए डीसीपी एवं गैर-डीसीपी दोनों ही राज्यों में भारत सरकार, राज्य सरकार और भारतीय खाद्य निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है।
डीसीपी राज्य के समझौता ज्ञापन के खंड संख्या-3 के अनुसार, ‘ऐसी स्थिति में जब राज्य एमएसपी से अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कोई बोनस/वित्तीय प्रोत्साहन दे रहा है और राज्य की कुल खरीद टीपीडीएस/ओडब्ल्यूएस के तहत भारत सरकार द्वारा किए गए राज्य के कुल आवंटन से अधिक है तो ऐसी अधिक मात्रा केन्द्रीय पूल के बाहर मानी जाएगी।’
शुरुआती लक्ष्य राज्य के साथ बनी सहमति पर आधारित सिर्फ अनुमान है और राज्यों से पूछा जा रहा है कि क्या वे प्रोत्साहन दे रहे हैं या नहीं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कुछ राज्य प्रोत्साहन देते हुए पाए गए। इसलिए केन्द्रीय सरकारी खरीद को उस मात्रा तक सीमित कर दिया गया है, जिसकी पूर्व में बिना बोनस/प्रोत्साहन के खरीद की गई थी। केन्द्र सरकार एक समान नीति का अनुसरण कर रही है और देश के सभी किसानों की सहायता कर रही है। छत्तीसगढ़ खरीद में इसी का अनुसरण किया जा रहा है।
केएमएस 2020-21 के दौरान, छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का विवरण देते हुए 17 दिसंबर 2020 को एक विज्ञापन/प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की थी कि वे प्रति एकड़ 10 हजार रुपये के भुगतान द्वारा केएमएस 2020-21 के दौरान किसानों से प्रति क्विंटल 2,500 रुपये की दर से धान की खरीद करेंगे, जो कि एमएसपी से अधिक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन का ही एक रूप है, जो धान की खरीद पर एक प्रकार का बोनस है।
तद्नुरूप, केएमएस 2020-21 के दौरान केन्द्रीय पूल के तहत एफसीआई को 24 लाख मीट्रिक टन  चावल की प्रदायगी की अनुमति दिए जाने का निर्णय लिया गया है, जो पूर्व वर्षों में अनुमति प्राप्त मात्रा के बराबर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एक रसायन इकाई में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एक रसायन इकाई में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"आंध्र प्रदेश के एलुरु स्थित एक रसायन इकाई में दुर्घटना के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @narendramodi"