वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी का नियंत्रण कक्ष उद्योग एवं व्यापार जगत के मुद्दों पर नजर रखने के साथ-साथ लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न हितधारकों की कठिनाइयां दूर करने में भी निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका
89 प्रतिशत प्रश्नों का समाधान/निपटान किया जा चुका है
मंत्री, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित निगरानी एवं समीक्षा से समस्याओं का समाधान तेजी से करने में मदद मिली है
टेलीफोन नंबर है 011 23062487 और ईमेल एड्रेस है controlroom-dpiit@gov.in
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीनस्थ उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने उद्योग एवं व्यापार जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखने और संबंधित राज्य सरकार, जिला एवं पुलिस अधिकारियों तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के समक्ष इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था। 26 मार्च, 2020 से अस्तित्व में आया यह नियंत्रण कक्ष निम्नलिख्रित पर नजर रखता है:
ए. आवश्यक वस्तुओं के आंतरिक व्यापार, विनिर्माण, वितरण  और लॉजिस्टिक्स के मुद्दे; और
बी. आपूर्ति श्रृंखला  के किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए लॉकडाउन अवधि के दौरान विभिन्न हितधारकों के सामने आने वाली कठिनाइयां।
28 अप्रैल, 2020 तक पंजीकृत कुल 1962 प्रश्नों में से 1739 का समाधान/निपटान किया जा चुका है। वर्तमान में 223 प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। पंजीकृत 1962 प्रश्नों में से 1000 से भी अधिक प्रश्न पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात से प्राप्त हुए।
प्रश्नों के निपटान पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ विभाग में वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के लिए हर दिन एमआईएस रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। यह टीम प्रभावित लोगों को कॉल करके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर करीबी नजर रखती है और संबंधित एजेंसी के समक्ष उनके मुद्दों को उठाते समय उनसे आवश्यक जानकारियां प्राप्त करती है। यह टीम इसके अलावा मुद्दों के समाधान में शामिल विभिन्न एजेंसियों की प्रभावकारिता या क्षमता का आकलन करने में भी मदद करती है। प्रोफेशनलों की यह टीम वरिष्ठ अधिकारियों को उनके ठोस कदमों के प्रभाव को जानने में मदद करती है और इस प्रकार सभी को शिकायतों के समाधान की स्थिति से अवगत कराती है।
नियंत्रण कक्ष में प्रश्न टेलीफोन कॉल के साथ-साथ ईमेल के माध्यम से भी प्राप्त किए जा रहे हैं। वस्तुओं की ढुलाई एवं वितरण या संसाधनों को जुटाने में जमीनी स्तर की कठिनाइयों का सामना कर रहे कोई भी विनिर्माता, ट्रांसपोर्टर, वितरक, ई-कॉमर्स कंपनियां या थोक विक्रेता निम्नलिखित टेलीफोन नंबर/ईमेल पर विभाग को सूचित कर सकते हैं:-
टेलीफोन : + 91 11 23062487
ईमेल : controlroom-dpiit[at]gov[dot]in
टेलीफोन नंबर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहता है। नियंत्रण कक्ष को जमीनी स्तर की कठिनाइयों के साथ-साथ निर्माताओं, ट्रांसपोर्टरों, वितरकों, थोक विक्रेताओं और ई-कॉमर्स कंपनियों को हो रही प्रक्रियागत एवं नीतिगत परेशानियों के बारे में प्रश्न प्राप्त होते रहे हैं। प्रश्नों को पंजीकृत करने के बाद डीपीआईआईटी के नियंत्रण कक्ष के कर्मचारी राज्य स्तर के नियंत्रण कक्षों एवं राज्य के मुख्य सचिव को इन्हें अग्रेषित कर देते हैं और जरूरी कदम उठाने के साथ-साथ प्रश्न पूछने वालों को जल्द से जल्द आवश्यक राहत सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं।
नियंत्रण कक्ष में प्राप्त प्रश्नों को डीपीआईआईटी के वरिष्ठ अधिकारियों को अग्रेषित किया जाता है जो मुद्दों पर लगातार करीबी नजर रखते हैं और किसी मामले में तत्काल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होने पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारियों सहित राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के समक्ष भी इस मुद्दे को उठाया जाता है। डीपीआईआईटी के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को विशिष्ट राज्य से जुड़े मुद्दे सौंपे गए हैं, जिनके साथ वे लगातार बातचीत करते हैं और लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए संबंधित राज्य के अधिकारियों से आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हैं। राज्य सरकार के उद्योग, परिवहन, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण जैसे विभाग भी इन प्रश्नों के समाधान की अलग से निगरानी कर रहे हैं।
रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल अक्सर नियंत्रण कक्ष के माध्यम से उठाए जाने वाले मुद्दों का जायजा लेते हैं और वे देश के हर हिस्से में आम आदमी को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित निकायों से जरूरी कदम उठाने का आग्रह करते रहे हैं। डीपीआईआईटी के सचिव डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र भी अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की जाने वाली अपनी बैठकों के दौरान राज्यों में लंबित मुद्दों की ताजा स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करते हैं।
केंद्र सरकार ने कोविड-19 वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 24 मार्च, 2020 को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी और इसके साथ ही सभी नागरिकों को आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस व्यवस्था की थी।