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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी सोमवार को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पैकेज-3 का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी 30 सितंबर, 2019 को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पैकेज-3 का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  डॉ. वीके सिंह उपस्थित रहेंगे।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे 82 किलोमीटर लंबा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ता है। इस परियोजना पर 8346 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है।
तीसरा पैकेज गाजियाबाद के डासना से हापुड़ तक 22 किलोमीटर लंबा है जिसकी दीवानी लागत 1989 करोड़ रुपये है। इस 6-लेन के खंड के दोनों तरफ 2 + 2 लेन के सर्विस रोड हैं और पिलखुवा में 4.68 किलोमीटर लंबा 6-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर है। इस परियोजना के तहत निर्माण कार्यों में ऊपरी गंगा नहर पर एक प्रमुख पुल, सात नए छोटे पुल, हापुड़ बाईपास पर एक फ्लाईओवर, वाहनों के लिए 1 अंडरपास, पैदल के लिए दो अंडरपास, दो फुट ओवरब्रिज, छह प्रमुख जंक्शन और 105 छोटे जंक्शन के निर्माण शामिल हैं।
यह परियोजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने और प्रदूषण स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने में मदद करेगी। इससे यात्रा समय में एक घंटे से अधिक की कमी आएगी।
पिलखुवा में 4.68 किलोमीटर लंबे 6-लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को निर्माण प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पिलखुवा के इस पुल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट कंकरीट ढ़ांचे के रूप में भी सम्मानित किया गया है।
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना का कार्यान्वयन चार पैकेजों में किया जा रहा है-  दिल्ली के सराय काले खां से गाजीपुर सीमा तक 8.72 किलोमीटर लंबा 6-लेन एक्सप्रेसवे/ 8-लेन एनएच 24 जो जून 2018 में पहले ही पूरा हो चुका है,  उत्तर प्रदेश में गाजीपुर बॉर्डर से डासना तक 19.28 किमी लंबा 6-लेन एक्सप्रेसवे/ 8-लेन एनएच 24 जो 60% पूरा हो चुका है,  उत्तर प्रदेश में डासना से हापुड़ तक 22.23 किमी लंबा 6-लेन एनएच 24, दोनों ओर 2 + 2 लेन सर्विस रोडों के साथ, जिसका उद्घाटन किया जा रहा है और  हापुड़ से मेरठ तक 31.78 किलोमीटर लंबा नया 6-लेन एक्सप्रेस-वे जिस पर 57% काम किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईसीसीआर द्वारा वस्त्र परम्पराओं पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया
इस वेबिनार में विचारों और बेहतर प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान से साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे : पीएम
वस्त्र परम्पराओं पर आईसीसीआर द्वारा आज आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “रिश्तों की बुनाई : वस्त्र परम्पराएँ” विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के माध्यम से दुनिया के विभिन्न भागों से लोगों को एक मंच पर लाने के प्रयास हेतु भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और उत्तर प्रदेश डिजाइन संस्थान के प्रयासों के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र में हमारे इतिहास और विविधता झलक और व्यापक अवसर उपलब्ध कराने की इसकी क्षमता कोई भी देख सकता है।
प्रधानमंत्री ने भारत के उज्जवल वस्त्र परंपरा इतिहास के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रकृतिक रूप से रंगे कपास और सिल्क का शानदार भारतीय इतिहास है। हमारे कपड़ों की विविधता में हमारी सांस्कृतिक समृद्धि की झलक मिलती है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक गाँव में हर एक समुदाय के पहनावे की कुछ अलग ही विशेषता दिखाई देती है। उन्होंने भारत के जनजातीय समुदाय की समृद्ध वस्त्र परम्पराओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की सभी वस्त्र परम्पराओं में दृष्टि है, विचार है, और रंग हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र हमेशा से अनेक अवसरों को सृजित करता रहा है। घरेलू स्तर पर भारत में कपड़ा उद्योग उन क्षेत्रों में से है जो सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर कपड़ा हमें व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक संबंध बनाने का अवसर देता है। उन्होंने कहा कि भारतीय वस्त्र, विश्व में सम्मानजनक स्थान रहते हैं और यह अन्य संस्कृतियों और परम्पराओं से समृद्ध वस्त्र उत्पादन में सक्षम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। महात्मा गांधी ने कपड़े और सामाजिक सशक्तिकरण के परस्परिक महत्व को समझा और इसीलिए उन्होंने अपने चरखे को स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक बनाया। चरखा हमें एक राष्ट्र के रूप में बुनता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान में कपड़ा उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार कौशल उन्नतिकरण,वित्तीय मदद और उन्नत तकनीकि के एकीकरण पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय वस्त्र के निरंतर उत्पादन में हम अपने बुनकरों की मदद करेंगे। इसके लिए हमें अपनी और विश्व की सर्वोत्तम परम्पराओं को अपनाना होगा। इस वेबिनार के माध्यम से सबसे बेहतर प्रक्रियाओं और विचारों के आदान-प्रदान से नए अवसर पैदा होंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में वस्त्र क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार महलाओं को मिलता है। इसलिए समृद्ध वस्त्र उद्योग, महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को संबल देगा। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में हमें भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी वस्त्र परम्पराओं ने विविधता और स्वीकार्यता,आत्म निर्भरता, कौशल व नवाचार जैसे सशक्त विचारों और सिद्धांतों का प्रदर्शन किया है। यह सिद्धान्त आज के समय में और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उन्होंने आशा जताई कि यह वर्चुअल सम्मेलन  इन विचारों के सशक्तिकरण के साथ वस्त्र उद्योग को एक नए मुकाम पर ले जाने में अपना योगदान दे सकता है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन  के लिए पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे
भारत तेजी से आर्थिक विकास की गति प्राप्त करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और कम कार्बन मार्ग के लिए प्रतिबद्ध है। हाइड्रोजन ऊर्जा रणनीति का एक प्रमुख तत्व है और यह निम्न कार्बन ऊर्जा पथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन सड़क परिवहन सहित कई क्षेत्रों को कार्बन मुक्त करने के विशाल अवसर प्रदान करता है और यह विश्व स्तर पर अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन द्वारा संचालित परिवहन भविष्य का एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विकल्प होने जा रहा है, विशेष रूप से बड़ी कारों, बसों, ट्रकों, जहाजों और ट्रेनों में और मध्यम से लंबी दूरी के लिए यह सबसे उपयुक्त है।
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रधानमंत्री की परिकल्पना से जोड़ने और जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा तैयार करने के लिए अनेक मार्गों को अपनाकर निरंतरता को बढ़ावा देने और हमारे पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड प्रतिबद्धता ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  के साथ मिलकर दुनिया के सबसे उन्नत ईंधन बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन  टोयोटा मिराई का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए एक पायलट परियोजना चलाई है, जो भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों पर हाइड्रोजन पर चल रही है। यह देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होगी जिसका उद्देश्य हाइड्रोजन, एफसीईवी प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूकता फैलाना और भारत में हाइड्रोजन आधारित सोसायटी की सहायता के लिए इसके लाभों का प्रसार करना है। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी 16 मार्च, 2022 को नई दिल्ली में 14:00 बजे से इस पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे और टोयोटा मिराई एफसीईवी का प्रदर्शन भी करेंगे।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने पांच राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को 3,113.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की
साल 2020 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश में बाढ़/ चक्रवात/ कीट के हमले से नुकसान के लिए फंड दिया गया
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति  ने पांच राज्यों को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष  के तहत अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है, जो बाढ़/ चक्रवात और कीट के हमले से 2020 के दौरान प्रभावित थे। केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी देते हुए कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ने आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और मध्य प्रदेश के लोगों को इन प्राकृतिक आपदाओं में मदद करने का संकल्प लिया है ।
एचएलसी ने अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष  से 3,113.5 करोड़ रुपये को मंजूरी दी है। विवरण निम्नानुसार हैं:
- आंध्र प्रदेश -दक्षिण पश्चिम मानसून -2020 के दौरान बाढ़ से नुकसान के लिए 280.78 करोड़ रुपये
- बिहार-दक्षिण पश्चिम मानसून -2020 के दौरान बाढ़ से नुकसान के लिए 1255.27 करोड़ रुपये
- तमिलनाडु-चक्रवात निवर-20 के लिए 63.14 करोड़ रुपये और चक्रवात बुर्वी -2020 के लिए 223.77 करोड़ रुपये। कुल 286.91 करोड़ रुपये
- केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी-साइक्लोन निवार 2020 के लिए 9.91 करोड़ रुपये
- मध्य प्रदेश - खरीफ-2020 के दौरान कीट के हमले से नुकसान के लिए 1,280.18 करोड़ रुपये
केंद्र सरकार ने प्रभावित राज्य सरकारों से मेमोरेंडम की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना आपदाओं के तुरंत बाद अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों  की प्रतिनियुक्ति की थी।
इसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, अब तक, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष  से 28 राज्यों को 19036.43 करोड़ रुपये और एनडीआरएमएफ से 11 राज्यों को 4,409.71 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
दूसरी आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक सप्लाई चेन  समझौते के लिए संपन्न हुई
समझौते से भारत को वस्तुओं/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन केंद्रों का स्थानांतरण, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई योजनाओं को बढ़ावा देना, निवेश जुटाने में लाभ मिलने की उम्मीद
समझौते से वैश्विक आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं में विशेष रूप से भारतीय एमएसएमई में भारत का गहरा एकीकरण भी होगा
27 मई 2023 को डेट्रायट में अमेरिका द्वारा आयोजित दूसरी इन-पर्सन इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क  मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान सप्लाई चेन  समझौते के लिए बातचीत मजबूती से संपन्न हुई।
एक बार लागू होने के बाद सप्लाई चेन समझौते से भारत और अन्य आईपीईएफ भागीदार देशों को कई लाभ मिलने की उम्मीद है। कुछ अपेक्षित प्रमुख लाभ हैं: प्रमुख वस्तुओं/महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उत्पादन केंद्रों का भारत में संभावित स्थानांतरण; घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देना; आत्मनिर्भर भारत और उत्पादन से जुड़ी पहल योजनाओं को बढ़ावा देना; विशेष रूप से प्रमुख वस्तुओं, रसद सेवाओं और बुनियादी ढांचे के उत्पादन में निवेश जुटाना; विशेष रूप से भारतीय एमएसएमई की वैश्विक आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाओं में भारत का गहरा एकीकरण; भारत से बढ़ा हुआ निर्यात; मूल्य श्रृंखलाओं में ऊपर की ओर गतिशीलता; आपूर्ति श्रृंखला के झटकों/प्रतिकूल घटनाओं से भारत को होने वाले आर्थिक व्यवधानों के जोखिमों को कम करना; भारतीय उत्पादों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए एक निर्बाध क्षेत्रीय व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण; व्यापार प्रलेखन के डिजिटल आदान-प्रदान, त्वरित पोर्ट क्लीयरेंस सहित व्यापार सुविधा में वृद्धि; संयुक्त अनुसंधान और विकास; और कार्यबल विकास।
भारत और अन्य भागीदार देश समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जुड़े रहना जारी रखेंगे ताकि पूरे क्षेत्र के रूप में समझौते के समग्र उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके जो आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने और आर्थिक विकास और प्रगति में योगदान करने के लिए है।
आईपीईएफ सप्लाई चेन  समझौता अब तक के सबसे तेज़ संपन्न बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग समझौतों में से एक है। इस समझौते के तहत, आईपीईएफ भागीदार देश चाहते हैं: संकट प्रतिक्रिया उपायों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाना; व्यापार की निरंतरता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने और रसद और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए सहयोग; विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों और प्रमुख वस्तुओं के उत्पादन में निवेश को बढ़ावा देना; और अपेक्षित अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के माध्यम से कार्यकर्ता की भूमिका में वृद्धि, और आईपीईएफ में कौशल क्रेडेंशियल फ्रेमवर्क की बढ़ती तुलनात्मकता। यह आईपीईएफ भागीदारों के बीच सहकारी और सहयोगात्मक प्रयासों पर जोर देता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ को फोन कर सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री महामहिम प्रविंद कुमार जगन्नाथ को फोन कर उनके पिता सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर शोक व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मॉरीशस में सर अनिरुद्ध के लंबे सार्वजनिक जीवन को याद किया, जिसके दौरान उन्होंने कई वर्षों तक प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रूप में काम किया।
सभी राजनीतिक दलों सहित भारत में सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के प्रति गहरे सम्मान पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने मॉरीशस के साथ भारत की विशेष मित्रता के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने उन्हें एक 'महान प्रवासी भारतीय' बताते हुए कहा कि भारत को सर अनिरुद्ध को प्रवासी भारतीय सम्मान और पद्म विभूषण से सम्मानित करने का सौभाग्य मिला है।
दोनों नेताओं ने सर अनिरुद्ध की स्थायी विरासत की स्मृति में विशेष द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत व गहरा करने के प्रति खुद को वचनबद्ध किया।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 207.29 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 25,75,389 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,25,076
- सक्रिय मामले 0.28 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.53 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 19,431 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,35,55,041 हुई
- पिछले 24 घंटों में 16,299 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.58 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.85 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.92 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,56,153 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने गुजरात के उमरगाम के करीब संकट में फंसे एमवी कंचन के चालक दल के 12 सदस्यों को बचाया
- खराब मौसम के बीच बिजली नहीं होने के कारण एमवी कंचन फंसी।
- आईसीजी के एमवी हर्मीज ने तेज़ी से संचालित एक ऑपरेशन में चालक दल के सभी 12 सदस्यों को बचाया।
- सहायता के लिए आईसीजी के और अधिक जलयान तैनात।
भारतीय तटरक्षक ने दिनांक 21 जुलाई, 2021 को गुजरात के उमरगाम में फंसे मोटर वेसल  कंचन के सभी 12 चालक दल के सदस्यों को बचाया। समुद्री बचाव समन्वय केंद्र  मुंबई को दिनांक 21 जुलाई 2021 की दोपहर में डीजी संचार केंद्र, मुंबई से सूचना मिली थी कि खराब मौसम के बीच एमवी कंचन के ईंधन में संदूषण के कारण उसका इंजन ख़राब हो गया है जहाज़ पर और कोई विद्युत शक्ति नहीं है। बाद में शाम को जहाज के मास्टर ने सूचित किया कि एमवी कंचन,जो स्टील कॉइल को कार्गो के रूप में ले जा रहा था, का लंगर टूट गया है और स्टारबोर्ड  की ओर झुक रहा है।
एमआरसीसी मुंबई ने तुरंत अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट  को सक्रिय कर दिया और एमवी हर्मीज़ को तुरंत संकट में पड़े पोत की ओर मोड़ दिया गया। समुद्र में खराब मौसमी हालात का सामना करते हुए एमवी हर्मीज ने तेजी से रात में ऑपरेशन करते हुए एमवी कंचन के चालक दल के सभी 12 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया।
फंसे हुए पोत की मदद के लिए मुंबई के डीजी शिपिंग द्वारा इमरजेंसी टोइंग वेसल  वाटर लिली को भी तैनात किया गया है। इसके अलावा पोत मालिकों द्वारा पोत को सहायता प्रदान करने के लिए दो टग तैनात किए गए हैं।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण रेलगाड़ियों की देरी से चलने की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए
भारतीय रेलवे ने सर्दी के मौसम में कोहरे के कारण रेलगाड़ियों के संचालन के लिए सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, देश के उत्तरी भागों में कोहरे के दौरान रेलगाड़ियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं।
- यह निर्णय लिया गया है कि रेल इंजन में कोहरे से बचने के उपकरणों के उपयोग से कोहरे/खराब मौसम की स्थिति के दौरान अधिकतम अनुमेय गति को 60 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा किया जा सकता है।
- कोहरे से प्रभावित क्षेत्रों में चलने वाले सभी रेल इंजन में लोको पायलट को सुरक्षा के विश्वसनीय उपकरण उपलब्ध कराए जा सकते हैं।
- डेटोनेटरों की नियुक्ति और डेटोनेटरों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। डिटोनेटिंग सिग्नल, जिन्हें डेटोनेटर या फॉग सिग्नल के रूप में जाना जाता है, ऐसे उपकरण हैं जो पटरियों पर लगा दिए जाते हैं और जब कोई इंजन उनके ऊपर से गुजरता है, तो वे चालक का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से विस्फोट करते हैं।
- साइटिंग बोर्ड  पर ट्रैक के आर-पार लाइम मार्किंग अवश्य की जानी चाहिए।
- सभी सिगनल साइटिंग बोर्ड, सीटी बोर्ड, फॉग सिगनल पोस्ट और व्यस्त संवेदनशील समपार फाटक जो दुर्घटना संभावित हैं या तो पेंट किए जाने चाहिए या उन्हें पीले/काले रंग की चमकदार पट्टियां चिपका दी जानी चाहिए। कोहरे के मौसम की शुरुआत से पहले उनकी उचित दृश्यता के लिए फिर से रंगाई का काम पूरा किया जाना चाहिए।
- व्यस्त लेवल क्रॉसिंग पर लिफ्टिंग बैरियर, जहां आवश्यक हो, पीले/काले चमकदार संकेत पट्टियाँ चिपका दी जानी चाहिए।
- नए मौजूदा सीटिंग कम लगेज रेक  में पहले से ही एलईडी आधारित फ्लैशर टेल लाइट लगाई जा रही है, इसलिए, फिक्स्ड रेड लाइट वाले मौजूदा एसएलआर को संशोधित किया जाना चाहिए और एलईडी लाइट के साथ फिक्स किया जाना चाहिए। कोहरे के मौसम में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार स्टॉप सिगनल की पहचान के लिए सिग्मा आकार में रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप लगा दी जाएं।
- कोहरे से प्रभावित रेल मार्ग पर चालक दल के बदलते स्थानों की समीक्षा की जानी चाहिए। सड़क पर बढ़े हुए घंटों को देखते हुए, रेलवे नए/अतिरिक्त चालक दल बदलने वाले स्थानों पर बुनियादी ढांचा तैयार कर सकता है। साथ ही, कोहरे की अवधि के दौरान लोको/क्रू/रेक लिंक की समीक्षा की जानी चाहिए। स्टेशनरी ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारियों  को विशेष रूप से कोहरे के दौरान रेलगाड़ियां चलाने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- कोहरे के मौसम में लोको पायलट सभी सावधानियों का पालन करें। कोहरे के दौरान, जब लोको पायलट अपने फैसले में महसूस करता है कि कोहरे के कारण दृश्यता प्रतिबंधित है, तो उसे उस गति से रेलगाड़ी चालानी चाहिए जिस पर वह रेलगाड़ी को नियंत्रित कर सके ताकि किसी भी बाधा से निपटने के लिए वह तैयार रहे; यह गति किसी भी स्थिति में 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी।
- लेवल क्रॉसिंग पर गेटमैन और सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देने के लिए लोको पायलट बार-बार सीटी बजाते रहें।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
भारत-वियतनाम ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन से आईसीटी के क्षेत्र में दोनों देशों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने में शामिल निजी संस्थाओं, सरकारों, संस्थानों के बीच सक्रिय सहयोग को बढ़ावा
वियतनाम के सूचना और संचार मंत्री गुयेन मान हंग ने आज भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय का दौरा किया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर से मुलाकात की। उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और दोनों पक्षों के बीच आईसीटी व्यापार और सहयोग को और बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
इस दौरान दोनों मंत्रियों ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत-वियतनाम समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन आईसीटी के क्षेत्र में दोनों देशों के क्षमता निर्माण और अन्य सार्वजनिक और निजी संगठनों को बढ़ाने में शामिल निजी संस्थाओं, सरकारों, संस्थानों के बीच सक्रिय सहयोग और आदान-प्रदान को बढ़ावा देने का इरादा रखता है।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने उल्लेख किया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत ने पिछले 19 महीनों में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए तेजी से डिजिटलीकरण के प्रयास किए हैं। भारत के आईटी सेवा क्षेत्र, डिजिटल सरकार की पहलों और तेजी से उभरते तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम ने न केवल इस महामारी की चुनौतियों का सामना करने के लिए लचीलापन और परिपक्वता दिखाई है, बल्कि अब यह अन्य विकासशील और कम विकसित देशों के लिए रोल मॉडल हैं।
दोनों मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत और वियतनाम के बीच सक्रिय भागीदारी रही है लेकिन आगे सहयोग तलाशने की अपार संभावनाएं हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और डिजिटल परिवर्तन वियतनाम के अंतर्गत डिजिटल परिवर्तन के एकसमान उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच सहयोग और डिजिटल व्यापार को और बढ़ा सकते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
नि:शुल्क एहतियाती खुराक के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा टीकाकरण अभियान का आयोजन
मंत्री ने सभी पात्र व्यक्तियों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया
खुद को सुरक्षित रख कर ही समाज और देश को कोविड-19 महामारी से बचाया जा सकता है : श्री भूपेन्द्र यादव
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत आज श्रम शक्ति भवन में कोविड-19 की मुफ्त एहतियाती खुराक के लिए टीकाकरण अभियान का आयोजन किया। श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने खुद को बूस्टर डोज लगवाकर टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। श्रम एवं रोजगार सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने भी कोविड-19 के लिए एहतियाती टीका लगवाया।
श्रम मंत्री ने कोविड-19 की मुफ्त एहतियाती खुराक के शुभारंभ के दौरान अपने संबोधन में सभी पात्र व्यक्तियों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खुद को सुरक्षित करके, समाज और देश को कोविड-19 महामारी से बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा भारत भर में उसके संगठनों के सभी कर्मचारियों को अगले 75 दिनों में ईएसआईसी के डॉक्टरों/पैरा-मेडिकल्स की मदद से टीका लगाया जाएगा। इस आयोजन के दौरान 150 से अधिक लोगों को कोविड-19 की एहतियाती खुराक का टीका लगाया गया।
भारत सरकार ने पात्र वयस्कों को सरकारी टीकाकरण केन्द्रों पर कोविड-19 की मुफ्त एहतियाती खुराक उपलब्ध कराने के लिए देश भर में एक अभियान शुरू किया है। किसी भी ईएसआईसी अस्पताल में मुफ्त एहतियाती खुराक की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए, टीकाकरण अभियान आज से शुरू हुआ और अगले 75 दिन तक चलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अबू घाबी के क्राउन प्रिंस के साथ प्रधानमंत्री की दूरभाष पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान और संयुक्त अरब अमीरात सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर के साथ दूरभाष पर बात की।
नेताओं ने चौतरफा द्विपक्षीय सहयोग बढ़ने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने इस महीने के शुरू में अबू धाबी में अतिथि के रूप में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की परिषद को संबोधित करने के लिए भारत को दिए गए निमंत्रण के लिए क्राउन प्रिंस को धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह ऐतिहासिक भागीदारी शांति और प्रगति के साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में 16वें भारत - आसियान शिखरसम्मे्लन में हिस्साT लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज थाईलैंड के बैंकॉक में 16वें भारत - आसियान शिखरसम्मेलन में हिस्सा लिया।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 16वें भारत – आसियान का हिस्सा बनने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए थाईलैंड को धन्यवाद दिया और अगले वर्ष शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी लेने के लिए वियतनाम के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत – प्रशांत रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा कि आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केन्द्र है। एक सशक्त आसियान से भारत को काफी लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने भूतल, समुद्र, वायु एवं डिजिटल संपर्कता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि भौतिक और डिजिटल संपर्कता में सुधार की दृष्टि से एक अरब डॉलर का भारतीय ऋण लाभदायक साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष के यादगार शिखरसम्मेलन और सिंगापुर अनौपचारिक शिखरसम्मेलन के निर्णयों के लागू होने से भारत और आसियान एक – दूसरे के निकट आए। भारत और आसियान के लिए परस्पर लाभदायक क्षेत्रों में सहयोग एवं साझेदारी बढ़ाने के लिए भारत इच्छुक है। उन्होंने कृषि, अनुसंधान, अभियंत्रण, विज्ञान और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने और क्षमता निर्माण के लिए दिलचस्पी दिखाई।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा एवं नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना चाहता है। उन्होंने भारत – आसियान एफ. टी. ए की समीक्षा के बारे में हाल के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी में सुधार होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
उनके संदेश का पूरा पाठ निम्नलिखित है:
“ईद-उल-फितर के इस खुशी के मौके पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रमज़ान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाने वाला ईद-उल-फितर का त्योहार आपस में खुशियाँ साझा करने का एक शुभ अवसर है। सभी लोग इसे मिलजुल कर बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं।
आइए इस पर्व में निहित मानवीय मूल्यों - करुणा, उदारता और भाईचारे को अपने जीवन में साकार करते हुए मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें।''
रक्षा मंत्रालय
सेना का मनाली में बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन साहसिक शिविर-2019 का आयोजन
राजस्थान के माउंट आबू में 27 मई से पश्चिमी कमान बाल ग्रीष्मकालीन साहसिक शिविर 2019 का आयोजन किया जा रहा है जो 2 जून 2019 तक चलेगा। सात दिनों के इस शिविर का आयोजन राइजिंग स्टार ब्रिगेड के तत्वावधान में किया जा रहा है। इस शिविर का उद्देश्य शैक्षिक, मनोरंजक और साहसिक गतिविधियों के माध्यम से युवा लड़कों और लड़कियों को एक शानदार माहौल उपलब्ध कराना है।
इस शिविर में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की विभिन्न ईकाइयों से लगभग 218 बच्चे भाग ले रहे हैं। शिविर में अपने प्रवास के दौरान बच्चे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, नदी पार करने, टेंट पिचिंग जैसे विभिन्न साहसिक खेलों और प्रतियोगिताओं समेत तरह-तरह के इनडोर और आउटडोर गतिविधियों में भाग लेंगें।
शिविर में बच्चों को अपने स्वभाव को विस्तार देने, नये दोस्त बनाने, नई और विविध रूचियों को विकसित करने और यादगार लम्हें सृजित करने का मौका मिलेगा। शिविर का उद्देश्य बच्चों में नई सोच विकसित करने, प्राकृतिक कौशल को विकसित करने और नए शौक विकसित करना भी है। इसके लिए, पेंटिंग, स्केचिंग, पोस्टर बनाना, नारा लेखन  और पब्लिक स्पीकिंग जैसी गतिविधियाँ भी संचालित की जा रही हैं।
इस साल यह बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मनाली में सेना द्वारा आयोजित किया गया दूसरा शिविर है, जो उन्हें समाज के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों को एक मंच प्रदान करता है।