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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अल्पकालिक माफी और मुफ्त उपहार के प्रति सचेत किया
उपराष्ट्रपति ने गरीबी मिटाने के लिए दीर्घकालिक नीति समाधान का आह्वान किया
निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस्तीफा दिए बिना दल बदलने से रोकने के लिए दल-बदल विरोधी कानून की कमियां दूर करने को कहा
संसद तथा राज्य विधानपालिकाओं में बाधा डालने और प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की
‘द विज़न ऑफ अंत्योदय’ पुस्तक का लोकार्पण किया, यह पुस्तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित अंत्योदय आधारित श्रेष्ठ व्यवहारों का संकलन है
उपराष्ट्रपति ने शैक्षणिक संस्थानों में भारत के मूल्यों और लोकाचारों के साथ पंडित दीनदयाल जैसे राष्ट्रीय नेताओं के जीवन और योगदान पर शिक्षा देने को कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि अल्पकालिक अवधि की माफियों और मुफ्त उपहार देने की तुलना में गरीबी मिटाने के दीर्घकालिक नीति, समाधान ढूंढे जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार और नीति-निर्माताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के सबसे अधिक पात्र वर्ग को सभी कार्यक्रमों का लाभ मिले।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आए लोगों को गरीबी दूर करने तथा लोगों के बीच एकता लाने के प्रयास करने चाहिए।
उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली के उपराष्ट्रपति भवन में इंडियन सोशल रिसपोंबिलिटी नेटवर्क  द्वारा संकलित पुस्तक ‘द विज़न ऑफ अंत्योदय’ पुस्तक का लोकार्पण कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस्तीफा दिए बिना दल-बदल करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को ऐसा करने से रोकने के लिए दल-बदल विरोधी कानून की खामियों को दूर करना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपने सदस्यों को अनुशासित बनाने और ऐसी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को नीति मतभेद के कारण दल-बदलने का विकल्प है लेकिन व्यक्तिगत लाभों के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में आए लोगों को हमेशा अपने कार्य को सेवा का मिशन समझना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का निर्णय सर्वोच्च है और दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोगों ने जनादेश के प्रति असहिष्णु भाव विकसित कर लिए है। उन्होंने संसद तथा राज्य विधानपालिकाओं में कामकाज में अवरोध पैदा करने और प्रक्रियाओं के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि समावेशी विकास समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप समावेशी विकास पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी-ग्रामीण खाई को पाटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को सुधारने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की विकास प्रक्रिया में लोगों को साझेदार बनाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा सभी स्तर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को लागू करना चाहिए।
श्री वेंकैया नायडू ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को दार्शनिक, संगठनकर्ता तथा वैसा नेता बताया, जिन्होंने व्यक्तिगत ईमानदारी के उच्च मानकों को बनाए रखा। उन्होंने कहा कि उनका जीवन और उनकी शिक्षाएं देश के लिए मार्गदर्शक और नैतिक प्रेरणा हैं।
उपराष्ट्रपति ने शिक्षण संस्थानों से भारत के मूल्यों और लोकाचारों के साथ-साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं के जीवन और योगदान के बारे में शिक्षा देने का आग्रह किया।
समारोह में राज्यसभा सदस्य डॉ. विनय सहस्रबुद्धे, आईएसआरएन के अध्यक्ष श्री ओमप्रकाश, आईएसआरएन के सीईओ श्री संतोष गुप्ता तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थिथे थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 215.26 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 30,76,305 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 47,176 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,975 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,25,239 है
पिछले 24 घंटों में 5,221 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.82 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.72 प्रतिशत है
अब तक 88.95 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,84,965 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 164.36 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 12.43 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,64,36,66,725
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शेष टीके
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12,43,49,361
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 164.36 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 12.43 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
लेफ्टिनेंट जनरल पी. एस. राजेश्वर ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ की जिम्मेदारी संभाली
लेफ्टिनेंट जनरल पोडाली शंकर राजेश्वर ने 01 दिसंबर, 2019 को अंडमान एवं निकोबार कमान के 14वें कमांडर-इन-चीफ  की जिम्मेदारी संभाल ली। वह भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक हैं और उन्होंने दिसंबर 1980 में तोपखाना रेजीमेंट में कमीशन लिया। एक गनर एवं विमान चालक लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर डिफेंस सर्विस स्टॉफ कॉलेज, आर्मी वार कॉलेज और नई दिल्ली तथा फिलीपींस में नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र रहे हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल राजेश्वर ने ऑपरेशन मेघदूत एवं ऑपरेशन रक्षक में सक्रियता से हिस्सा लिया। उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक मीडियम रेजीमेंट, नियंत्रण रेखा पर इंफ्रेंट्री ब्रिगेड, जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवाद रोधी  बल और रेगिस्तानी इलाके में एक कोर का नेतृत्व किया है। उन्होंने विभिन्न स्टॉफ कार्यभार संभाले और मोजाम्बिक एवं रवांडा में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक भी रहे।
अपनी नई नियुक्ति से पहले वह चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टॉफ कमेटी  के चीफ ऑफ द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टॉफ रहे।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड एवं वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  तथा वित्तीय नियामक आयोग, मंगोलिया  के बीच द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख प्रभाव:
एफआरसी, सेबी की तरह, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन बहुपक्षीय एमओयू  का सह-हस्ताक्षरकर्ता है। हालांकि, आईओएससीओ एमएमओयू के दायरे में तकनीकी सहायता का प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन, प्रतिभूति कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए सूचना साझाकरण ढांचे को मजबूत करने में योगदान देने के अलावा, एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम के निर्माण में भी सहायता प्रदान करेगा। तकनीकी सहायता कार्यक्रम से अधिकारियों को पूंजी बाजार, क्षमता निर्माण गतिविधियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़े मामलों पर परामर्श के माध्यम से लाभ होगा।
पृष्ठभूमि:
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत भारत में प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करने के लिए की गई थी। सेबी का उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में प्रतिभूति बाजारों के विकास को विनियमित और बढ़ावा देना है। सेबी अधिनियम, 2002 की धारा 11 की उप-धारा  के तहत खंड ; सेबी को बोर्ड के समान कार्य करने वाले अन्य प्राधिकरणों, चाहे वे भारत में हों या विदेश में, से प्रतिभूति कानूनों के संबंध में उल्लंघनों की रोकथाम करने या जांच करने से संबंधित मामलों में जानकारी मांगने या जानकारी देने का अधिकार देता है, जो अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन है। भारत के बाहर किसी भी प्राधिकरण को कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए, सेबी केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे प्राधिकरण के साथ एक व्यवस्था या समझौता या समझ विकसित कर सकता है। इस पृष्ठभूमि में, एफआरसी ने सेबी से आपसी सहयोग और तकनीकी सहायता के लिए एक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है। अब तक, सेबी ने अन्य देशों के पूंजी बाजार नियामकों के साथ 27 द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2006 में स्थापित, वित्तीय नियामक आयोग  एक संसदीय प्राधिकरण है, जिस पर बीमा और प्रतिभूति बाजार एवं सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के प्रतिभागियों समेत गैर-बैंक क्षेत्र की निगरानी और विनियमन की ज़िम्मेदारी है। एफआरसी स्थिर और सुदृढ़ वित्तीय बाजार प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आयोग गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और मध्यवर्ती संस्थाओं, प्रतिभूति फर्मों तथा बचत और ऋण सहकारी समितियों का विनियमन करता है। साथ ही, यह व्यक्तिगत वित्तीय बाजार ग्राहकों  के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और वित्तीय कदाचार से सुरक्षा प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के अनेक भागों में अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया
वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कियाः
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के अनेक हिस्सों में अत्यधिक वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की। स्थानीय प्रशासन, एनडीआरएफ तथा एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की
 प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए।
आज एक द्विपक्षीय बैठक में, राष्ट्रपति सिरीसेना ने हाल में सम्पन्न आम चुनावों में श्री मोदी की पार्टी की अभूतपूर्व जीत के बाद प्रधानमंत्री के रूप में फिर से कार्यभार ग्रहण करने पर उनको बधाई दी और अपने क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने समारोह में उपस्थित होने और उनकी शुभकामनाओं के लिए राष्ट्रपति सिरीसेना को धन्यवाद दिया। उन्होंने श्रीलंका के साथ मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों को और आगे ले जाने के प्रति अपनी सरकार का संकल्प दोहराया।
दोनों नेताओं ने बताया कि आतंकवाद और अतिवाद मानवता के लिए चुनौती बने हुए हैं और उन्होंने दक्षिण एशिया तथा हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए निकटतापूर्वक द्विपक्षीय सहयोग के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर द वर्ल्ड’ का एक बेहतरीन उदाहरण होगा, पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो 5एफ  विज़न के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क 5एफ  विजन के अनुरूप वस्त्र क्षेत्र को बढ़ावा देंगे। यह साझा करते हुए खुशी हो रही है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और यूपी में स्थापित किए जाएंगे।
“पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क वस्त्र क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियों का सृजन करेंगे। यह 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' का एक बेहतरीन उदाहरण होगा। #PragatiKaPMMitra”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 184.52 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 1.81 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 13,445 हैं
पिछले 24 घंटों में 1,260 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 184.52 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,20,93,346 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 1.81 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10403737
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दूसरी खुराक
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10000984
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प्रीकॉशन खुराक
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4474440
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18413339
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दूसरी खुराक
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17512279
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प्रीकॉशन खुराक
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6897755
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18121823
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पहली खुराक
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57268440
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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दूसरी खुराक
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38356896
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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554683438
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दूसरी खुराक
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46628426
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202760965
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दूसरी खुराक
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185485333
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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126746554
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दूसरी खुराक
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115534690
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प्रीकॉशन खुराक
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11955757
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प्रीकॉशन खुराक
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2,33,27,952
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कुल
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1,84,52,44,856
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 13,445 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 1404 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,24,92,326 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 5,28,021 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.02 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.23 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.24 प्रतिशत है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल को भारत और अर्जेंटीना के बीच अंटार्कटिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को अंटार्कटिक सहयोग पर भारत और अर्जेंटीना के बीच फरवरी 2019 में हस्ताक्षर किये गये समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के साथ साथ अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
मुख्य विशेषताएं :
- अन्य बातों के अलावा पृथ्वी विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्रों के साथ ही अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागरों के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनके संरक्षण से जुड़ी परियोजनाओं में वैज्ञानिक सहयोग;
- अंटार्कटिका, उसके पर्यावरण और उसके आश्रित और उससे जुड़ी पर्यावरण प्रणालियों के अध्ययन से जुड़ी वैज्ञानिक और ग्रंथात्मक जानकारी का आदान – प्रदान;
- वैज्ञानिकों के आदान प्रदान के लिए अवसरों का पता लगाना;
- आवश्यकता पड़ने पर एक देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों का अन्य देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में भाग लेना;
- संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित की जाएं; जहां कहीं संभव हो, वहां प्रमुख धुव्रीय मंच की बैठकों के दौरान द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करें;
- संयुक्त वैज्ञानिक प्रकाशन;
- वैज्ञानिक कर्मियों का प्रशिक्षण;
अतुल कुमार तिवारी/आर.के.मीणा/एएम/केपी/एस-779
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार ने संभावित निवशकों को स्कीम का लाभ लेने का दूसरा अवसर देने के लिए 10 मार्च से 25 अप्रैल 2022 तक व्हाइट गुड्स  के लिए पीएलआई स्कीम के लिए फिर से आवेदन विंडो खोली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण को केंद्रीय चरण में लाने तथा भारत के विकास को प्रेरित करने और रोजगार सृजन में इसकी भूमिका पर बल देने के लिए प्रधानमंत्री की ‘ आत्म निर्भर भारत ‘ की अपील के अनुसरण में 7.04.2021 को एयर कंडीशनरों  तथा एलईडी लाइट के कंपोनेंट तथा असेंबलियों के विनिर्माण के लिए व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी थी। इस स्कीम को वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2028-29 तक के सात वर्षों के लिए कार्यान्वित किया जाना है तथा इसका परिव्यय 6,238 करोड़ रुपये है।
इस स्कीम को डीपीआईआईटी द्वारा 16.04.2021 को अधिसूचित किया गया था। स्कीम के दिशानिर्देश 04.06.2021 को प्रकाशित किए गए थे। स्कीम के दिशानिर्देश में कुछ संशोधन 16.08.2021 तथा 24.02.2022 को जारी किए गए थे। आवेदकों को मार्च 2022 तक या मार्च 2023 तक के गेस्टेशन अवधि का चयन करने का लचीलापन दिया गया था।
स्कीम के लिए https://pliwhitegoods.ifciltd.com/. के रूप में यूआरएल वाले एक वेब पोर्टल के जरिये 15.06.2021 से 15.09.2021 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। 52 आवेदकों ने आवेदन किए।
सभी आवेदनों का मूल्यांकन करने के बाद, 4,614 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 42 आवेदकों को पीएलआई स्कीम के तहत लाभार्थियों के रूप में चयन किया गया। चुने गए आवेदकों में 26 आवेदक 3,898 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ एयरकंडीशनर विनिर्माण के लिए हैं तथा 16 आवेदक 716 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ एलईडी लाइट विनिर्माण के लिए हैं।
अतिरिक्त आवेदकों को उन्हीं शर्तो तथा विनियोजनों पर जैसाकि 04 जून, 2021 को जारी, जैसाकि समय समय पर संशोधित किया जाता है, की स्कीम के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है, के तहत निवेशों के लिए स्कीम दिशानिर्देशों के खंड 9.2 के तहत आमंत्रित किया जाता है। प्रोत्साहन स्कीम की केवल शेष अवधि के लिए उपलब्ध होंगे।
स्कीम के लिए आवेदन विंडो 10 मार्च से 25 अप्रैल, 2022  की अवधि के लिए उसी ऑनलाइन पोर्टल पर खुली रहेगी जिसका यूआरएल https://pliwhitegoods.ifciltd.com/. है। आवेदन विंडो बंद होने के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
स्मेकित योजना दिशानिर्देश https://pliwhitegoods.ifciltd.com/ पर तथा https://dpiit.gov.in. के रूप में यूआरएल वाले डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
वैज्ञानिक कोविड-19 के प्रक्षेपवक्र को अंकित करने के लिए सूत्र मॉडल पर काम कर रहे हैं
हम वैज्ञानिक, जो कोविड-19 के प्रक्षेपवक्र को अंकित करने के लिए सूत्र मॉडल पर काम कर रहे हैं, हमारे गणितीय मॉडल की भविष्यवाणियों से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं।खासकर जब से इनमें से कुछ भविष्यवाणियों को गलत ढंग सेसमझा और उद्धृत किया गयाहै, ऐसा करना जरूरी है। मीडिया के कुछ हिस्सों में आई हाल की रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि सूत्र मॉडल पर काम करने वाले वैज्ञानिकों ने मार्च में दूसरी लहर के बारे में चेतायाथा, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। यह गलत है।राष्ट्रीय स्तर पर इस महामारी के खिलाफ प्रतिक्रिया को समन्वित करने वाले सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक ने 2 अप्रैल को बुलाई गई एक बैठक में हमसे इनपुट मांगे थे। हमने संकेत दिया कि सूत्रमॉडल ने अप्रैल के तीसरे सप्ताह तक दूसरी लहर के चरम पर पहुंचने की भविष्यवाणी की है और दैनिक मामलों की संख्या लगभग 1 लाख रहने की संभावना है। साफ तौर परइस मामले में सूत्र मॉडल की भविष्यवाणी नीचे दिए गए कारणों से गलत निकली।
हम वायरस के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक गणितीय मॉडल पर काम कर रहे हैं। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोई भी गणितीय मॉडल केवल तभी कुछ निश्चितता के साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, जब वायरस का आयाम और इसकी प्रसार क्षमता समय के साथ पर्याप्त रूप से न बदले। गणितीय मॉडल बिना– दवा आधारितउपायों जैसे विभिन्न नीतिगत निर्णयों के अनुरूप वैकल्पिक परिदृश्यों की भविष्यवाणी करने की एक प्रक्रिया के बारे में भी बता सकते हैं। कोविड-19 के मामले में, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वायरस की प्रकृति बहुत तेजी से बदल रही है। ऐसीस्थिति में, कोविड-19 से जुड़ी किसी भी भविष्यवाणी में लगातार,कभी-कभी लगभग रोजाना,फेरबदल करके उसे दुरूस्त रखना चाहिए।
हम सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे इनपुट को हमेशा सकारात्मक तरीके से लिया गया है। भले ही हम पूर्व में दूसरी लहर की सटीक प्रकृति का अनुमान नहीं लगा पाये, लेकिनहमने इस महामारी के भविष्य के प्रक्षेप वक्र का बेहतर तरीके से अनुमान लगाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है।
मनिन्द्र अग्रवाल, प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर;
माधुरी कनिटकर, डिप्टी चीफ, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ;
एम. विद्यासागर, प्रोफेसर, आईआईटी हैदराबाद।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की
नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई
19 चुनिंदा प्रजातियों की 184 मान्य स्वदेशी/विदेशी तथा संकर नस्लें कवर की गई
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आज नई दिल्ली में 20वीं पशुधन गणना के आधार पर नस्ल के अनुसार पशुधन और पोल्ट्री रिपोर्ट जारी की। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, पशुपालन विभाग के सचिव श्री अतुल चतुर्वेदी और संयुक्त सचिव श्री उपमन्यु बसु उपस्थित थे।
श्री रूपाला ने पशुधन को उन्नत बनाने के लिए रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला और नीति-निर्धारकों तथा शोधकर्ताओं के लिए इसकी उपयोगिता पर बल दिया। नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह करने का काम 20वीं पशुधन गणना, 2019 के साथ किया गया। देश में पहली बार नस्ल के अनुसार डाटा संग्रह का काम किया गया। डाटा एकत्रित करने का काम कागज के स्थान पर टैबलेट कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया गया, जो वास्तव में अनूठा प्रयास है। राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो  की मान्यता के आधार पर पशुधन तथा पोल्ट्री पक्षियों की गणना की गई। पशुधन क्षेत्र के महत्व पर विचार करते हुए नीति-निर्धारकों और शोधकर्ताओं के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे पशुधन प्रजातियों की विभिन्न नस्लों का पता लगाएं, ताकि पशुधन प्रजातियों के उत्पाद तथा अन्य उद्देश्यों के लिए अधिकतम उपलब्धि के उद्देश्य से आनुवंशिक उन्नयन किया जा सके।
नस्ल के अनुसार पशुधन तथा पोल्ट्री रिपोर्ट के प्रमुख आकर्षण इस प्रकार हैं-
- रिपोर्ट में एनबीएजीआर  द्वारा पंजीकृत 19 चयनित प्रजातियों की 184 मान्यता प्राप्त स्वदेशी / विदेशी और संकर नस्लों को शामिल किया गया है।
- रिपोर्ट में 41 मान्यता प्राप्त स्वदेशी मवेशी हैं जबकि 4 विदेशी/संकर नस्लें शामिल हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार कुल मवेशियों की आबादी में विदेशी और संकर पशु का योगदान लगभग 26.5 प्रतिशत है जबकि 73.5 प्रतिशत स्वदेशी और बिना वर्ग के मवेशी हैं।
- कुल विदेशी/संकर मवेशियों में संकर होल्स्टीन फ्राइज़ियन  के 39.3 प्रतिशत की तुलना में संकर जर्सी का हिस्सा 49.3 प्रतिशत है।
- कुल देशी मवेशियों में गिर, लखीमी और साहीवाल नस्लों का प्रमुख योगदान है।
- भैंस में मुर्रा नस्ल का प्रमुख योगदान 42.8 प्रतिशत है, जो सामान्यतः उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है।
- भेड़ में 3 विदेशी और 26 देशी नस्लें पाई गईं। शुद्ध विदेशी नस्लों में कोरिडेल नस्ल का योगदान प्रमुख रूप से 17.3 प्रतिशत है और स्वदेशी नस्लों में नेल्लोर नस्ल का योगदान 20.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ श्रेणी में सबसे अधिक है।
- देश में बकरियों की 28 देशी नस्लें पाई गई हैं। ब्लैक बंगाल नस्ल का योगदान 18.6 प्रतिशत के साथ सबसे अधिक है।
- विदेशी/संकर सूअरों में संकर नस्ल के सुअर का योगदान 86.6 प्रतिशत है, जबकि यॉर्कशायर का योगदान 8.4 प्रतिशत है। स्वदेशी सूअरों में डूम नस्ल का योगदान 3.9 प्रतिशत है।
- घोड़ा तथा टट्टुओं में मारवाड़ी नस्ल का हिस्सा प्रमुख रूप से 9.8 प्रतिशत है।
- गधों में स्पीति नस्ल की हिस्सेदारी 8.3 प्रतिशत है।
- ऊँट में बीकानेरी नस्ल का योगदान 29.6 प्रतिशत है।
- कुक्कुट, देसी मुर्गी में, असील नस्ल मुख्य रूप से बैकयार्ड कुक्कुट पालन और वाणिज्यिक कुक्कुट फार्म दोनों में योगदान करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संवत्सरी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संवत्सरी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक एक्स पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा:
“संवत्सरी क्षमा और एकता की शक्ति को रेखांकित करता है। आइए हम अपने मतभेदों को दूर करें और करुणा तथा एकजुटता का प्रकाश सदा हमारा मार्गदर्शन करें। मिच्छामी दुक्कड़म!”
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2023 के लिए नामांकन 15 सितंबर 2022 तक जमा किए जा सकते हैं
गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा जमा करने की प्रक्रिया 1 मई 2022 से शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसा के आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर जमा किए जा सकते हैं।
पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों/विषयों से जुड़े 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देते हैं और इन क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवाओं के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग आधारित भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र होते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सिवाय, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी समेत सभी सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को "लोगों का पद्म" के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्वयं के नामांकन सहित अन्य लोगों के लिए नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जायेंगे, जो महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग समुदाय से संबंधित हैं और जो समाज की नि:स्वार्थ सेवा कर रहे हैं तथा जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को वास्तव में मान्यता दी जानी चाहिए।
नामांकन/अनुशंसा में उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण दिए जाने चाहिए तथा इसके साथ वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा की व्याख्या स्पष्ट रूप में की गई हो।
इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के तहत तथा पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट के लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध हैं।