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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
गंगा ब्रिज सहित झारखंड में न्यू लिंक एनएच-133बी का निर्माण, बिहार में मनिहारी बाईपास का निर्माण और एनएच-131ए के चौड़ीकरण का कार्य अक्टूबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है
गंगा बैराज सहित झारखंड में 0.200 किमी से 15.885 किमी तक न्यू लिंक एनएच- 133बी का निर्माण, बिहार में 0.00 किमी से 5.500 किमी तक मनिहारी बाईपास का निर्माण और 5.500 किमी से 6.000 किमी तक एनएच-131 के 4 लेन मानकों में चौड़ीकरण का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज कई ट्वीट्स के माध्यम से यह जानकारी दी है।
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केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 21.68 किमी लंबी एनएच-133बी परियोजना का नया लिंक अपनी तरह की विशेष परियोजना है, जिसमें 6 किमी लंबा गंगा ब्रिज , मनिहारी बाईपास और एनएच-131ए का चौड़ीकरण शामिल है।
श्री गडकरी ने कहा कि निर्माण पूरा होने के बाद इस राजमार्ग से साहिबगंज  और मनिहारी जुड़ जाएंगे और इसका उद्देश्य यात्रा की दूरी मौजूदा सफर की तुलना में घटाकर 10 फीसदी करना है। यह पूर्वोत्तर के लिए रणनीतिक संपर्क बिंदु का भी काम करेगा। उन्होंने कहा, वर्तमान में 1,900 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में 2,750 निर्माण मजदूर काम कर रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे भागलपुर में विक्रम शिला सेतु पर यातायात में कमी आएगी और स्थानीय आबादी के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को अक्टूबर, 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हर जगह असाधारण बुनियादी ढांचे के विजन के साथ न्यू इंडिया का निर्माण किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर नवीनतम जानकारी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन पर अधिकार प्राप्त समूह  के अध्यक्ष ने कोविन की हैकिंग संबंधी खबर को खारिज किया
कोविन सभी टीकाकरण डेटा को एक सुरक्षित एवं संरक्षित डिजिटल परिवेश में संग्रहीत करता है- डॉ. आरएस शर्मा
'कोविन परिवेश के बाहर किसी से भी कोई डेटा साझा नहीं किया जाता है'
कोविन प्लेटफॉर्म के हैक होने संबंधी कुछ निराधार मीडिया खबरें आई हैं। प्रथम दृष्टया ये खबरें फर्जी लग रही हैं। हालांकि, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन पर अधिकार प्राप्त समूह  इस मामले की जांच इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से करवा रहे हैं।
टीका प्रशासन पर अधिकार प्राप्त समूह  के चेयरमैन डॉ. आरएस शर्मा ने स्पष्ट किया है कि 'कोविन सिस्टम की कथित हैकिंग के बारे में सोशल मीडिया पर चल रही खबरों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है। इस संबंध में हम यह बताना चाहते हैं कि कोविन टीकाकरण के सभी डेटा को एक सुरक्षित एवं संरक्षित डिजिटल परिवेश में संग्रहीत करता है। कोविन परिवेश के बाहर किसी से भी कोई कोविन डेटा साझा नहीं किया जाता है। लाभार्थियों के भू-स्थिति जैसे डेटा के लीक होने का दावा किया जा रहा है लेकिन कोविन पर इस प्रकार के डेटा संग्रहीत नहीं किए जाते हैं।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उगादी के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को उगादी की बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"उगादी के विशेष अवसर पर शुभकामनाएं।"
वस्त्र मंत्रालय
केंद्र ने कपास की गांठों के अनिवार्य प्रमाणन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को मंजूरी दी
बीआईएस के समन्वय से, संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के लिए परीक्षण सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा: श्री गोयल
कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टि का उपयोग करने वाली समग्र योजना को मंजूरी दी गई
"कस्तूरी कॉटन इंडिया" का पता लगाने, प्रमाणन और ब्रांडिंग पर मिशन-मोड परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सचिव  की अध्यक्षता में शीर्ष समिति गठित
केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कपास मूल्य श्रृंखला के लिए शुरू हुई पहल की प्रगति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में वस्त्र सलाहकार समूह  के साथ पांचवीं आपसी-संवाद बैठक की अध्यक्षता की।
उन्होंने वस्त्र उद्योग को अच्छी गुणवत्ता वाले कपास की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विनिर्देश संख्या आईएस12171: 2019-कॉटन बेल्स के तहत कपास की गांठों के अनिवार्य प्रमाणन के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  को मंजूरी दी।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय कपास फाइबर की गुणवत्ता किसानों और उद्योग जगत दोनों के लिए फायदेमंद है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय कपास की ब्रांडिंग, किसानों से लेकर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक, पूरी कपास मूल्य श्रृंखला में बहुत अधिक मूल्य संवर्धन करेगी। सीसीआई और टैक्सप्रोसिल के बीच 15.12.2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि 2022-23 से 2024-25 तक की परियोजना लक्ष्य अवधि के तहत "कस्तूरी कॉटन इंडिया" का पता लगाने, प्रमाणन और ब्रांडिंग की पूरी जिम्मेदारी लेकर स्व-नियमन के सिद्धांत पर काम करने के लिए व्यापार और उद्योग जगत को प्रोत्साहित किया जा सके। संचालन समिति और शीर्ष समिति का गठन किया जा चुका है और मौजूदा कपास सीजन में पता लगाने, प्रमाणन का काम शुरू हो जाएगा।
एचडीपीएस, पौधों के बीच जगह को कम करना और ईएलएस की तकनीक को लक्षित करते हुए, कपास की उत्पादकता बढ़ाने की समग्र योजना को मंजूरी दी गई है। यह क्लस्टर आधारित और मूल्य श्रृंखला दृष्टि के साथ सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान  ने 2023-24 से लागू होने वाली यह पायलट योजना तैयार की है।
श्री गोयल ने कस्तूरी मानकों, डीएनए परीक्षण और पता लगाने की क्षमता के अनुरूप परीक्षण सुविधा को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि बीआईएस और टीआरए  के माध्यम से पर्याप्त आधुनिक परीक्षण सुविधाएं तैयार की जाएंगी। वस्त्र मंत्रालय के समन्वय में, बीआईएस कपड़ा उद्योग के लिए डीएनए परीक्षण सुविधा की स्थापना सुनिश्चित करेगा।
माननीय मंत्री ने उद्योग जगत से सम्पूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला की गुणवत्ता और पता लगाने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने की भी अपील की।
केन्द्रीय वस्त्र और रेलवे राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना वी. जरदोश और टीएजी के अध्यक्ष श्री अशोक कोटक ने भी टीएजी बैठक का मार्गदर्शन किया।
बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री अभिलक्ष लिखी और संयुक्त सचिव  श्रीमती शुभा ठाकुर, एपीडा और बीआईएस के प्रतिनिधि, संबंधित मंत्रालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कपास मूल्य श्रृंखला के विभिन्न हितधारक भी उपस्थित थे।
वस्त्र सचिव श्रीमती रचना शाह ने ईएलएस कपास के लिए अलग एचएसएन कोड को सक्षम करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, ताकि ईएलएस कपास के अलग-अलग सांख्यिकीय डेटा को नीतिगत निर्णयों के आकलन के लिए उपलब्ध कराया जा सके।
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय, कपड़ा मंत्रालय ने पहले वर्चुअल भारत पर्व -2021 समारोह में भाग लिया
कपड़ा मंत्रालय का विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय पहली बार वर्चुअल भारत पर्व - 2021 समारोह में भाग ले रहा है। जिसका आयोजन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर हर साल किया जाता है। कोविड महामारी के चलते इस वर्ष भारत पर्व का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.bharatparv2021.com पर 26 जनवरी से 31 जनवरी 2021 तक किया गया है।
विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय हर वर्ष भारत पर्व में भाग लेता है और इस साल 6 पुरस्कृत शिल्पकारों सहित 11 मास्टर शिल्पकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इस बार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पत्थर के बने शिल्प उत्पाद, धातु के बने कलात्मक बर्तन, सिक्की घास कलात्मक शिल्प, टिकुली कला, लकड़ी पर नक्काशी, गुलाबी मीनाकारी, खिलौना शिल्प, कांच के फ्रेम का काम, ढोकरा शिल्प, गुड़िया बनाना और काग़ज़ की शिल्प कला का प्रदर्शन हो रहा है। इसके अलावा यहां पर एक स्टॉल वोकल फॉर लोकल को पूरी तरह से समर्पित है।
वर्चुअल भारत पर्व - 2021 का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री  प्रहलाद सिंह पटेल की उपस्थिति में 26 जनवरी 2021 को किया था। पर्यटन मंत्रालय वर्ष 2016 से हर साल गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर लाल किले के सामने के प्रांगण में भारत पर्व का आयोजन करता रहा है। इस आयोजन के माध्यम से देशभक्ति की भावना पैदा करने की परिकल्पना की गई है और यह देश की समृद्ध तथा विविध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। भारत पर्व -2021 में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य थीम मंडपों, फूड फेस्टिवल / स्टूडियो किचन, कई राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सांस्कृतिक मंडलों द्वारा कला प्रदर्शन, हथकरघा, लोक कला प्रदर्शन और सांस्कृतिक मंडली द्वारा प्रस्तुतियों का प्रदर्शन 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को और ज़्यादा मज़बूत करने के लिए किया जा रहा है।
इस्पात मंत्रालय
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया
इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ वार्षिक उत्पादन किया है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने इस वार्षिक अवधि के दौरान 19.409 मिलियन टन  हॉट मेटल और 18.289 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। इनमें उत्पादन की दृष्टि से पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में क्रमश: 3.6% तथा 5.3% की वृद्धि हुई है। कंपनी अधिक मूल्य वर्धित और विशेष इस्पात उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही वर्षों से लगातार अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर रही है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में दूसरी बार कार्यभार संभाला।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में श्रीमती बादल का यह दूसरा कार्यकाल है।
2014 से 2019 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण मंत्री के रूप में श्रीमती बादल की प्रमुख उपलब्धियां हैं :- वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का सफल आयोजन , टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स का सफल कार्यान्वयन, 17 मेगा फूड पार्क के उद्घाटन के साथ भारत में खाद्य प्रसंस्करण को शानदार प्रोत्साहन, प्रशीतन गृहों को मंजूरी देने में तेजी व अन्य परियोजनाएं आदि। 2018 में केरल में राहत प्रयासों के लिए भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को जोड़ा गया।
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल भटिंडा, पंजाब से लोकसभा की सदस्य हैं और वे शिरोमणि अकाली दल की भी सदस्य हैं। श्रीमती बादल भटिंडा से तीसरी बार निर्वाचित हुई हैं। वे 15वीं और 16वीं लोकसभा की भी सदस्य रह चुकी हैं। श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल, नई दिल्ली से शिक्षा प्राप्त की है और उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइन में तीन-वर्षीय डिग्री हासिल की है।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र मंत्रालय ने टेक्निकल टेक्सटाइल के विभिन्न क्षेत्रों में 46.74 करोड़ रुपये मूल्य की 18 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी
केंद्रीय वस्त्र, वाणिज्य और उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के मिशन संचालन समूह  की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भारत में टेक्निकल टेक्सटाइल के स्वदेशी विकास के लिए उद्योग और संस्थान की सक्रिय और मजबूत भागीदारी आवश्यक है।
वस्त्र मंत्रालय ने 7वीं एमएसजी बैठक के दौरान जियोटेक, प्रोटेक, इंडुटेक, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, स्पोर्टटेक, स्मार्ट ई-टेक्सटाइल, मेडिटेक सेगमेंट के प्रमुख कार्यनीतिक क्षेत्रों में 46.74 करोड़ रुपये की 18 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी।
इन 18 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में से 14 उच्च मूल्य वाली परियोजनाएं हैं, 3 प्रोटोटाइप अनुदान परियोजनाएं हैं और 1 आइडिएशन ग्रांट परियोजना है। इन परियोजनाओं में टेक्निकल टेक्सटाइल के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिनमें जियोटेक की 1, प्रोटेक की 2, इंदुटेक की 2, स्पोर्टटेक की 2, सस्टेनेबल टेक्सटाइल की 5, मेडिटेक की 3, स्मार्ट और ई टेक्सटाइल की 3 और जियोटेक्सटाइल की 1 परियोजना शामिल है। स्वीकृत परियोजनाओं का नेतृत्व बीटीआरए, एटीआईआरए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी जम्मू, एनआईटी जालंधर, आईआईटी खड़गपुर, सीएसआईआर नई दिल्ली, आईआईटी मद्रास सहित अन्य संस्थानों और अनुसंधान निकायों ने किया था।
केंद्रीय मंत्री ने स्वीकृत अनुसंधान एवं विकास उत्पादों की समीक्षा, मिशन मोड में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं, जीआरईएटी दिशानिर्देशों के तहत टेक्निकल टेक्सटाइल में स्टार्टअप के लिए एक समिति का गठन, एमओटी के छठे संस्करण सहित लोक संपर्क गतिविधियों और क्रमशः जुलाई और सितंबर 2023 में मानकों और विनियमों पर फिक्की-बीआईएस राष्ट्रीय सम्मेलन और मेडिटेक्स सम्मेलन कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की
उन्होंने यह भी कहा कि भारत में आयात पर निर्भर टेक्निकल टेक्सटाइल वस्तुओं और विशेष फाइबर के अतिरिक्त विश्व स्तर पर अत्यधिक आयातित टेक्निकल टेक्सटाइल वस्तुओं के अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्री ने शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास के मोर्चे पर प्रगति की भी समीक्षा की, जिसमें 151.02 करोड़ रुपये मूल्य के 15 सार्वजनिक और 11 निजी संस्थानों के 26 आवेदनों को दस्तावेज प्रस्तुत करने, प्रयोगशाला अवसंरचना की खरीद और टेक्निकल टेक्सटाइल के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्रों में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मंजूरी दी गई।
नीति आयोग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, व्यय विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य मंत्रालयों के सदस्यों तथा उद्योग जगत के विख्यात सदस्यों ने बैठक में भाग लिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने प्रोफेसर रेणु चीमा विग को पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, जो कि पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं, ने आज प्रोफेसर  रेणु चीमा विग को पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया। वर्तमान में वे डीन ऑफ यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन  हैं।
श्री धनखड़ ने पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम- 1947 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रोफेसर विग की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की है।
इससे पहले प्रोफेसर राज कुमार ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 16 जनवरी, 2023 से प्रोफेसर विग कार्यवाहक कुलपति थीं।
इसके बाद माननीय उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए 21 मार्च, 2023 को तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर रेणु विग की नियुक्ति की गई।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग का वक्तव्य
द ट्रिब्यून अखबार में आज यानी 28 जुलाई, 2020 को "परिसीमन के बाद जम्मू-कश्मीर में चुनाव" शीर्षक से जम्मू एवं कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल  श्री जी.सी. मुर्मू का लेख छपा है। एलजी के इसी तरह के बयान इससे पहले द हिंदू में दिनांक 18.11.2019, न्यूज़ 18 में दिनांक 14.11.2019, हिंदुस्तान टाइम्स में 26.6.2020 और इकोनॉमिक टाइम्स  में दिनांक 28.7.2020 को भी छपे थे। चुनाव आयोग ने ऐसे बयानों पर रोक लगाने को कहा है और वह एलजी को याद दिलाना चाहेगा कि संवैधानिक योजनाओं में चुनावों का समय आदि तय करना भारत के चुनाव आयोग का एकमात्र अधिकार है। चुनाव का समय तय करने से पहले, आयोग चुनाव वाले इलाके में वहां की स्थलाकृति, मौसम, और क्षेत्रीय तथा स्थानीय उत्सवों से उत्पन्न होने वाली संवेदनशीलता सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखता है। उदाहरण के तौर पर कोविड-19 के मौजूदा समय, जिसने एक नई विषम स्थिति पैदा कर दी है, को भी नियत समय पर ध्यान में रखा जाना चाहिए। मौजूद मामले में परिसीमन के नतीजे को भी निर्णय लेते वक्त ध्यान में रखना मुनासिब होगा। इसी तरह, केंद्रीय पुलिस बलों  के परिवहन केंद्रीय बल और रेलवे कोच आदि की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक हैं। यह सब आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक सोच-विचार के बाद किया जाता है और संबंधित अधिकारियों के साथ गहन परामर्श के बाद विस्तृत आकलन किया जाता है। आयोग स्वयं उन चुनावी राज्यों का दौरा करता है जहां जाना जरूरी होता है और सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करता है। चुनाव आयोग के अलावा अन्य अधिकारियों के लिए इस तरह के बयान देने से बचना उचित होगा, जो चुनाव आयोग के संवैधानिक आदेश के साथ लगभग हस्तक्षेप करने के समान हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीईआरटी-इन ने 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप - के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास “सिनर्जी” का आयोजन किया
अभ्यास “सिनर्जी” का उद्देश्य रैनसमवेयर और जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ एक सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान करना है
सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से सीईआरटी-इन द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया
भारत सरकार के इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के तहत इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम  ने सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी  के सहयोग से आज 13 देशों के लिए अंतरराष्ट्रीय रैनसमवेयर विरोधी पहल- रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप - के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा अभ्यास “सिनर्जी” की रूपरेखा तैयार करके उसका सफलतापूर्वक संचालन किया। रिजीलियन्स वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व भारत द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय  के नेतृत्व में किया जा रहा है।
इस अभ्यास का विषय “रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना" था। इस अभ्यास परिदृश्य वास्तविक जीवन की साइबर घटनाओं से लिया गया था, जिसमें घरेलू स्तर की  रैनसमवेयर की एक घटना बड़ी होकर वैश्विक साइबर सुरक्षा संकट का रूप ले लेती है।
सीईआरटी-इन द्वारा अभ्यास “सिनर्जी” का आयोजन अभ्यास से संबंधित अपने सिमुलेशन प्लेटफॉर्म पर किया गया था। प्रत्येक राज्य ने एक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन टीम के रूप में भाग लिया, जिसमें राष्ट्रीय सीईआरटी/सीएसआईआरटी, कानून प्रवर्तन एजेंसियों , संचार तथा आईटी/आईसीटी मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के लोग शामिल थे।
इस अभ्यास का विशिष्ट उद्देश्य रैनसमवेयर और जबरन वसूली की नीयत से किए गए साइबर हमलों के खिलाफ सुदृढ़ नेटवर्क बनाने हेतु सदस्य-देशों के बीच विभिन्न रणनीतियों एवं कार्यप्रणालियों का आकलन व आदान - प्रदान करना और उन्हें बेहतर बनाना था।
अभ्यास "सिनर्जी" अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा और इसने सीआरआई के सदस्य देशों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान की ताकि नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया जा सके और रैनसमवेयर हमलों से कारगर तरीके से निपटा जा सके।
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड के अध्य क्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा एचआरएमएस परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का शुभारंभ किया
इस मॉड्यूल के माध्य म से रेल कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर ई-पास कहीं से भी प्राप्त कर सकेंगे
कार्यालय से संबंधित कामकाज के लिए रेलवे के अधिकारियों को लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ती हैं, ई-पास मॉड्यूल से अधिकारियों की परिचालन दक्षता बढ़ेगी
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रेल कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ई-पास बनाने और टिकट बुकिंग के लिए सीआरआईएस द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली  परियोजना के तहत विकसित किये गये ई-पास मॉड्यूल का आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य, आईआरसीटीसी के अध्यक्ष सह-प्रबंध निदेशक, सीआरआईएस के प्रबंध निदेशक, सभी महाप्रबंधक, पीसीपीओएस, पीसीसीएमएस, पीएफए और डीआरएम उपस्थित थे।
मानव संसाधन के महानिदेशक ने इस मौके पर ई-पास मॉड्यूल और इसके चरणबद्ध कार्यान्वयन की रणनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी।
कर्मचारियों के लिए पास जारी करने की प्रक्रिया अभी तक मैनुअल ही जाती रही है। इसके अलावा रेलवे कर्मचारी के लिए पास पर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोई सुविधा भी नहीं थी।
ईआर-पास मॉड्यूल को एचआरएमएस परियोजना के तहत सीआरआईएस द्वारा विकसित किया गया है। इसे चरणबद्ध तरीके से भारतीय रेलवे से जोड़ा जाएगा। इस सुविधा के साथ रेलवे कर्मचारी को न तो पास के लिए आवेदन करने के लिए कार्यालय आना पड़ेगा और न ही पास जारी होने का इंतजार करना पड़ेगा। कर्मचारी कहीं से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और ई-पास ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। ई-पास के लिए आवेदन और इसे प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मोबाइल पर उपलब्ध रहेगी। इसके माध्यम से पहले की तरह पीआरएस/यूटीएस काउंटर से टिकट बुकिंग की सुविधा के अलावा, पास पर टिकट बुक करने की सुविधा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी।
यह सुविधा रेलवे कर्मचारियों को उन्हें रेल पास का आसानी से उपयोग करने में मदद करेगी और साथ ही साथ सभी अधिकारियों को पास जारी करने का काम भी सुगम बनाएगी।
एचआरएमएस परियोजना भारतीय रेलवे की पूर्ण मानव संसाधन प्रक्रिया के डिजिटलीकरण की एक व्यापक योजना है। एचआरएमएस में कुल 21 मॉड्यूल की योजना बनाई गई है। लगभग 97 प्रतिशत रेलवे कर्मचारियों की बेसिक डेटा एंट्री एचआरएमएस के कर्मचारी मास्टर और ई-सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल में पूरी हो चुकी है, जिसे पिछले साल लॉन्च किया गया था।
सीआरआईएस बहुत जल्द ही एचआरएमएस का ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल और सेटलमेंट मॉड्यूल भी लॉन्च करने जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 148.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 91 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.81 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 90,928 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,85,401 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.47 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 91 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 148.67 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,59,06,137 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,88,544
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दूसरी खुराक
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97,28,815
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,86,576
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दूसरी खुराक
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1,69,32,565
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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1,27,60,148
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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50,73,76,164
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दूसरी खुराक
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34,33,77,115
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,54,13,276
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दूसरी खुराक
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15,36,92,217
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,18,98,867
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दूसरी खुराक
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9,68,25,940
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कुल
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1486780227
पिछले 24 घंटों में 19,206 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,43,41,009 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.81 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 90,928 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,85,401 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.81 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,13,030 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 68.53 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.47 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 6.43 प्रतिशत है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' पर सभी सीए पेशेवरों को शुभकामनाएं दीं
भारत की आर्थिक वृद्धि और विकास में 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स’ का असाधारण योगदान- केंद्रीय गृह मंत्री
हमारे प्रतिभाशाली सीए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, पूरे देश को इन पर गर्व है - श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 'चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे' पर सभी सीए पेशेवरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में उनका असाधारण योगदान है।
श्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे प्रतिभाशाली सीए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और पूरे देश को इन पर गर्व है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों के जूनियर एशिया कप में जीत के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुरुषों के जूनियर एशिया कप में जीत के लिए भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"पुरुषों के जूनियर एशिया कप में शानदार जीत के लिए हमारी जूनियर पुरुष हॉकी टीम को हार्दिक बधाई। उनकी जीत हमारे युवाओं की बढ़ती प्रतिभा और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने भारत को बहुत गौरवान्वित किया है।"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सीमेंस हेल्थिनियर्स होल्डिंग आई जीएमबी  द्वारा वेरियन मेडिकल सिस्टम्स, इंक  के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आज सीमेंस हेल्थिनियर्स होल्डिंग आई जीएमबी  द्वारा वेरियन मेडिकल सिस्टम्स, इंक  के अधिग्रहण को मंजूरी दी है।
प्रस्तावित संयोजन एसएचएस जीएमबीएच द्वारा वेरियन के सामान्य स्टॉक के 100 प्रतिशत शेयरों के अधिग्रहण और पूर्ण नियंत्रण से संबंधित है। एसएचएस जीएमबीएच, सीमेंस हेल्थिनियर्स एजी  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो अंततः सीमेंस एजी समूह का हिस्सा है।
सीमेंस हेल्थिनियर्स विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सेवा समाधान और सेवायें प्रदान करती है और इसका कारोबार दुनिया के 70 से अधिक देशों में है। विश्व स्तर पर, इसका कारोबार तीन व्यापार खंडों में विभाजित है,  इमेजिंग उत्पाद, सेवाएँ और समाधान  प्रयोगशाला नैदानिक उपकरण और  उन्नत चिकित्सा।
वेरियन, विकिरण उपचार और अन्य उन्नत उपचारों के साथ कैंसर के इलाज के लिए चिकित्सा उपकरणों और सॉफ्टवेयर समाधान की वैश्विक प्रदाता है। विश्व स्तर पर, वेरियन मुख्य रूप से तीन मुख्य व्यापार क्षेत्रों में कारोबार करती है,  ऑन्कोलॉजी सिस्टम  प्रोटॉन समाधान और  नए समाधान।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।