ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 169.63 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 14.70 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.19 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 83,876 नए मामले सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 11,08,938 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 9.18 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 14.70 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 169.63 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,88,18,564 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,97,781
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दूसरी खुराक
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99,03,933
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प्रीकॉशन खुराक
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36,60,707
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,01,732
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दूसरी खुराक
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1,73,20,283
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प्रीकॉशन खुराक
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47,91,948
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,94,74,550
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दूसरी खुराक
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58,41,998
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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54,49,45,193
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दूसरी खुराक
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41,62,01,224
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,10,28,565
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दूसरी खुराक
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17,40,94,991
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,54,12,674
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दूसरी खुराक
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10,84,67,154
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प्रीकॉशन खुराक
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64,38,022
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प्रीकॉशन खुराक
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1,48,90,677
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कुल
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1,69,63,80,755
पिछले 24 घंटों में 1,99,054 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,06,60,202 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.19 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 83,876 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 11,08,938 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.62 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,56,363 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 74.15 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 9.18 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 7.25 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिल नाडु के मुख्यमंत्री से राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के बारे में बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिल नाडु के मुख्यमंत्री थिरु एम के स्टालिन से बात की है और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा से पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की है। श्री मोदी ने बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"तमिल नाडु के मुख्यमंत्री, थिरु @mkstalin से बात की और राज्य के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण पैदा हुई स्थिति पर चर्चा की। बचाव और राहत कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं सभी की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं।"
एमजी/एएम/जेके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में विकास कार्यों के उद्घाटन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में विकास कार्यों के उद्घाटन की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के एक ट्वीट को साझा किया है। उन्होंने कहा, “सुविधाओं और सौंदर्यीकरण के ये प्रयास दिल्ली के लोगों के जीवन में खुशी के नए रंग भरने वाले हैं।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड के बाद की स्थिति के बारे में पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डा. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज कोविड के बाद की स्थिति के बारे में चर्चा की।
एक घंटे की वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक में, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की सरकारों के प्रतिनिधियों ने देश के विभिन्न भागों से पलायन करने वाले मजदूरों और अन्य की आवाजाही, प्रधान मंत्री के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का प्रभाव और आने वाले दिनों में दी जाने वाली छूट के बारे में आकलन के संबंध में वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी।
डॉ. जितेंद्र सिंह, जो कि डोनर मंत्री हैं, ने इस बात की सराहना की कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सभी राज्य सरकारों ने विवेकपूर्ण ढंग से और होशियारी से काम लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, इसके परिणामस्वरूप, पूर्वोत्तर जिस तरह कोरोना को फैलने से रोकने में कामयाब रहा, उसकी सभी जगह सराहना की गई।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने देश के विभिन्न हिस्सों से लोगों की आवाजाही की चर्चा करते हुए कहा कि सम्बद्ध राज्य सरकारों से यात्रियों की सूची प्राप्त करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया गया है और सुचारु प्रक्रिया के लिए डोनर मंत्रालय रेजिडेंट कमिश्नरों और नोडल अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए हुए है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार के हर अनुरोध का गंभीरता से पालन किया जा रहा है और कल के उदाहरण का हवाला दिया गया जब गुजरात से गुवाहाटी जाने वाली एक ट्रेन ने मेघालय सहित विभिन्न राज्यों के कई यात्रियों को उसमें बैठाया।
गुवाहाटी के लिए हवाई उड़ान की बहाली के लिए कुछ राज्यों की मांग के जवाब में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। अधिक संख्या में ट्रेनों को फिर से शुरू करने के बारे में, उन्होंने कहा, यह मामला पहले ही रेल मंत्रालय के साथ उठाया जा चुका है और उन्होंने इन लाइनों पर काम करना शुरू कर दिया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  की प्राथमिकताओं में से एक उन विकास परियोजनाओं का काम फिर से शुरू करना होगा जो रूकी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इसे फास्ट ट्रैक पर डालने का प्रयास किया जाएगा ताकि निर्धारित समय सीमा में काम को पूरा किया जा सके। इस संबंध में, उन्होंने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया कि वे उपयोग प्रमाणपत्र  और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज देने के काम में तेजी लाएं ताकि पूर्वोत्तर परिषद और डोनर मंत्रालय महामारी और लॉकडाउन के कारण बर्बाद हुए समय की भरपाई कर सकें।
मुख्य सचिवों ने आने वाले दिनों में संबंधित राज्यों और विभिन्न क्षेत्रों में ढील दिए जाने की व्यवहार्यता के बारे में अपना आकलन दिया। उन्होंने रूकी हुई परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में भी दिलचस्पी दिखाई।
बैठक में डोनर सचिव इन्द्रजीत सिंह, सचिव उत्तर पूर्वी परिषद मोसेस और पूर्वोत्तर मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
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एएम/केपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्य तिथि पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्य तिथि पर याद कर रहा हूं। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और भारत की विकास यात्रा में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके आदर्श, सुशासन को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारे प्रयासों को मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  और अनुच्छेद 222 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 16.11.2021 के द्वारा, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में दो वर्ष की अवधि के लिए 03  की नियुक्ति की है, जो उनके द्वारा अपने संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के निम्न 02 न्यायाधीशों का स्थानांतरण भी किया गया हैं –
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क्रम संख्या
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम
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1
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कृष्णा राव, एडवोकेट
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कलकत्ता उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में
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2
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बिभास रंजन डे, जेओ
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3
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अजय कुमार मुखर्जी, जेओ
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,,
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4
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न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी, न्यायाधीश
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
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5
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न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा, न्यायाधीश
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राजस्थान उच्च न्यायालय से मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थानांतरित
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम- सेकी ने अपने कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन योग कार्यशाला का आयोजन किया
कोविड-19 महामारी को देखते हुए, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारतीय सौर ऊर्जा निगम ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक योग कार्यशाला की व्यवस्था की है। योग के लाभों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए जाना जाता है। कर्मचारियों का स्वास्थ्य बेहतर करने, तनाव के नियंत्रण और उन्हें फिटनेस प्रदान करते हुए एक सामूहिक गतिविधि में संलग्न करने के उद्देश्य से विशेष ऑनलाइन योग सत्रों की व्यवस्था की गई है।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन- जेएनएनएसएम के कार्यान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की सुविधा के लिए 20 सितंबर, 2011 को स्थापित किया गया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री भगवंत मान को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर श्री भगवंत मान को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"श्री भगवंत मान जी को पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई। पंजाब के विकास और राज्य के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे।"
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और खेल मंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए फिट इंडिया अभियान के तहत 'फिट है तो हिट है इंडिया' कार्यक्रम लॉन्च किया
सीबीएसई से संबद्ध 13,868 विद्यालयों ने विभिन्न फिट इंडिया कार्यक्रमों में भाग लिया है और 11,682 विद्यालयों को फिट इंडिया का झंडा भी मिला है- श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
फिट इंडिया कैंपेन अभियान के जरिये हम बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं- श्री किरेन रिजिजू
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' और खेल एवं युवा मामलों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने भारत सरकार के फिट इंडिया अभियान के तहत आज यहां छात्रों के साथ बातचीत की। फिट इंडिया अभियान के तहत आयोजित 'फिट है तो हिट है इंडिया' कार्यक्रम में ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी सुश्री पी.वी. सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान श्री सुनील छेत्री भी उपस्थित थे। इस लाइव बातचीत के दौरान सभी गणमान्य लोगों ने फिट रहने पर विस्तृत बातचीत की और फिटनेस के महत्व को उजागर किया। फिट इंडिया वार्ता सत्रों का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
श्री पोखरियाल ने इस अवसर अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए फिट इंडिया अभियान से बहुत कम समय में बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्पष्ट आह्वान पर लोगों ने अपने रोजमर्रा के जीवन में फिटनेस मिशन को आगे बढ़ाया है। मंत्री ने बताया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  ने भी अप्रैल में घोषणा की थी कि वह स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए इस अभियान के तहत फिट इंडिया एक्टिव डे कार्यक्रम के दौरान फिटनेस सत्रों की एक नई श्रृंखला शुरू करेगा। सीबीएसई से संबद्ध 13,868 स्कूलों ने विभिन्न फिट इंडिया कार्यक्रमों में भाग लिया है और 11,682 स्कूलों ने फिट इंडिया का झंडा भी हासिल किया है। श्री पोखरियाल ने कहा कि मौजूदा वैश्विक महामारी के दौरानयह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी फिट रहें और छात्रों को फिट रहने के लिए प्रेरित करें और इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई को फिट रहकर ही जीता जा सकता है। एक फिट व्यक्ति की प्रतिरक्षा उसे सभी प्रकार की बीमारियों से दूर रखती है। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश भर के छात्र अपने जीवन में फिटनेस और स्वस्थ आदतों को भी शामिल करेंगे।
श्री रिजिजू ने इस विशेष वार्ता के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों को हमेशा फिट रहने के लिए प्रेरित किया है। वे हमेशा मानते हैं कि भारत फिट रहेगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा। इस दिशा में उन्होंने न केवल फिट इंडिया अभियान शुरू किया, बल्कि दुनिया में योग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। मंत्री ने बताया कि सरकार ने बच्चों को फिटनेस से जोड़ना शुरू कर दिया है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं और इस अभियान के माध्यम से हम उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। छात्रों को प्रेरित करने और उन्हें स्वस्थ एवं फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई फिटनेस आइकन इस अभियान से जुड़ गए हैं।
विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी एवं ओलंपिक पदक विजेता सुश्री पी.वी. सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान श्री सुनील छेत्री ने इस अवसर पर छात्रों के साथ फिटनेस टिप्स भी साझा किए और उन्हें फिट रहने के फायदे बताकर प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री महामहिम एंटोनियो कोस्टा ने फोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज पुर्तगाल के प्रधानमंत्री महामहिम एंटोनियो कोस्टा से फोन पर बात की।
प्रधानमंत्री ने उन्हें फरवरी में पुर्तगाल के राष्ट्रपति श्री मार्सिलो रेबेलो डि सूजा के आधिकारिक भ्रमण को याद दिलाया।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और दोनों देशों द्वारा इसके स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव पर नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने इस संकट से प्रभावी रूप से निपटने के लिए प्रधानमंत्री कोस्टा की प्रशंसा की।
नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय उपायों से वायरस के प्रसार की रोकथाम में सहायता मिलेगी। उन्होंने इन परिस्थितियों से निपटने में एक-दूसरे को हर संभव सहायता दिए जाने की पेशकश की और कोविड-19 से लड़ाई में शोध और नवाचार में भागीदारी पर भी सहमति जाहिर की।
प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल में भारतीय यात्रियों के लिए वीजे की वैधता के विस्तार के लिए आभार प्रकट किया, जो लॉकडाउन के कारण भारत लौट नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री कोस्टा ने भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में पुर्तगाल के नागरिकों को उपलब्ध कराई गईं सहूलियतों की सराहना की।
नेताओं ने इस संकट के साथ ही कोविड के बाद उभरते हालात पर एक-दूसरे के साथ संपर्क में रहने और परामर्श पर सहमति व्यक्त की।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत डाई अमोनियम फॉस्फेट  के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा
खनन सेनेगल में और डीएपी का उत्पादन भारत में होगा
10 एलएमटी डीएपी और एनपीके का उत्पादन किया जाएगा
उर्वरकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में, भारत सरकार भारतीय उर्वरक कंपनियों को उनकी बैकएंड आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए सलाह और समर्थन दे रही है। रॉक फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड जैसे कच्चे माल पर देश की उच्च निर्भरता को देखते हुए, भारत निवेश और बहु-वर्षीय आयात सौदों के माध्यम से खनिज समृद्ध देशों में अपनी पहुंच का विस्तार करके कीमतों में वृद्धि के खिलाफ अपनी आपूर्ति को सुरक्षित करने की योजना बना रहा है।
इस दिशा में, भारत की अग्रणी फॉस्फेटिक उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ने आज सेनेगल स्थित रॉक फॉस्फेट खनन कंपनी, बाओबाब माइनिंग एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन  में 45 प्रतिशत इक्विटी शेयर के अधिग्रहण को औपचारिक रूप दिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में बीएमसीसी के अधिकारियों ने सेनेगल सरकार से कोरोमंडल को स्वीकृति पत्र सौंपा।
इस अवसर पर, केंद्रीय उर्वरक मंत्री ने कहा कि भारत खनिज समृद्ध भौगोलिक क्षेत्रों में निवेश करके अपनी कच्चे माल की आपूर्ति की सुरक्षा को मजबूत कर रहा है। श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत सरकार देश की उर्वरक जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इस तरह के निवेश को सक्षम करने के लिए उद्योग जगत के साथ साझेदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम अपने किसानों के लिए उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और घरेलू उत्पादन बढ़ाने और अन्य देशों के साथ साझेदारी स्थापित करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।
डॉ. मांडविया ने आगे कहा, "भारत सेनेगल के साथ सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रखता है, जो भारत को फॉस्फोरिक एसिड के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। मुझे आशा है कि सेनेगल में रॉक माइंस में निवेश दोनों देशों के लिए पारस्परिक रूप से फायदेमंद होगा और हमारी दोस्ती को और मजबूत करेगा। खनन सेनेगल में किया जाएगा और डीएपी का उत्पादन भारत में किया जाएगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट  और नाइट्रोजन-फॉस्फोरस-पोटेशियम  के 10 एलएमटी का निर्माण किया जाएगा।''
कोरोमंडल के कार्यकारी उपाध्यक्ष, श्री अरुण अलगप्पन ने उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चे माल के लिए बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने की दिशा में निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, "बीएमसीसी में निवेश हमारी रॉक फॉस्फेट आवश्यकता के एक तिहाई तक सुरक्षित करेगा, हमारे सोर्सिंग बेस में विविधता लाएगा और हमारे संचालन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। हम फॉस्फेटिक उर्वरकों में आपूर्ति सुरक्षा के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में निवेश करना जारी रखेंगे।''
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने अगले 25 साल के अमृत काल के दौरान देश के 500 मिलियन टन हरित और स्वच्छ इस्पात क्षमता के लक्ष्य में योगदान करने के लिए निजी इस्पात क्षेत्र की कंपनियों का आह्वान किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में 20 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में भारतीय इस्पात उद्योग के हितधारकों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान इस्पात कंपनियों ने मंत्री को राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत निर्धारित उत्पादन और क्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विस्तार के भविष्य के रोडमैप की जानकारी दी। टाटा, एएमएनएस, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल, जेएसएल के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्पात निर्माता संघों जैसे भारतीय इस्पात संघ , ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन , फर्नेस स्टील एसोसिएशन ऑफ इंडिया , एलॉय स्टील प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया , इस्पात निर्माता संघों के प्रतिनिधि और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
मंत्री ने संतोष और विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2030-31 तक 300 मिलियन टन की अपनी स्थापित क्षमता हासिल करने की राह पर है। उन्होंने अगले 25 साल के अमृत काल के दौरान देश में 500 मिलियन टन हरित और स्वच्छ इस्पात क्षमता के लक्ष्य में योगदान करने के लिए निजी इस्पात क्षेत्र की कंपनियों का आह्वान किया।
उन्होंने सभी संसाधनों की उपलब्धता और नियोजित तरीके से फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस्पात मंत्री ने कहा कि कंपनियों को इस्पात के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के सरकार के विजन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अधिक से अधिक मूल्यवर्धित इस्पात का उत्पादन और निर्यात करना चाहिए। उन्होंने कंपनियों से 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखने का आग्रह किया। इसके अनुसार, इस्पात निर्माण में स्क्रैप और प्लास्टिक कचरे का उपयोग आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ जाना चाहिए। मंत्री ने निजी क्षेत्र की प्रमुख इस्पात कंपनियों और इस्पात निर्माता संघों से इस्पात मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मूल्यवर्द्धित स्टील  के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
बेंगलुरु का पेड़ों और झीलों समेत प्रकृति से बहुत गहरा नाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि बेंगलुरू का पेड़ और झीलों समेत प्रकृति से बहुत गहरा नाता है।
बेंगलुरु में पेड़ों के विविध संग्रह के विस्तृत विवरण के बारे में प्रकृति प्रेमी, उद्यान की देख-भाल करने वाली और कलाकार, श्रीमती सुभाषिनी चंद्रमणि के ट्वीट थ्रेड के जवाब में, प्रधानमंत्री ने लोगों से अपने शहरों और नगरों के ऐसे पहलुओं को प्रदर्शित करने वाले विवरणों को दूसरों के साथ साझा करने का भी आग्रह किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"यह बेंगलुरु और उसके पेड़ों पर एक दिलचस्प थ्रेड है। बेंगलुरू का पेड़ों और झीलों समेत प्रकृति से बहुत गहरा नाता है।
मैं दूसरों से भी आग्रह करूंगा कि वे अपने शहरों और नगरों के ऐसे पहलुओं को प्रदर्शित करें। इसे पढ़ना दिलचस्प होगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए प्रमाणित सीएसआर पेशेवर कार्यक्रम के 8वें बैच का वर्चुअल उद्घाटन
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  के स्कूल ऑफ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट  ने आज आईआईसीए प्रमाणित सीएसआर पेशेवर कार्यक्रम के 8वें बैच का वर्चुअल उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. आर.ए. माशेलकर ने "75 वर्ष में भारत: सीएसआर की भूमिका" विषय पर मुख्य भाषण दिया। उन्होंने अपना यह विजन साझा किया कि सीएसआर कैसे शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है: ई=एफ । उन्होंने प्रभावी सीएसआर के पांच माशेलकर एजेंडा- एकीकरण, नवाचार, समावेशन, निवेश और प्रभाव मापन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों की संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में सीएसआर फंड के निवेश को संतुलित करने, मूल्य निर्माण और सामाजिक प्रभाव के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉरपोरेट्स से अपनी सीएसआर पहलों को वहीं पेश करने का आग्रह किया, जहां उनकी वास्तव में आवश्यकता है। उन्होंने उनके गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों मैट्रिक्स का उपयोग करके उनके परिणामों का मापन करने के लिए भी कहा। उन्होंने सभी से भारत की 75 वर्ष की तस्वीर देखने और इंडिया की 75 वर्ष की तस्वीर न देखने का अनुरोध करते हुए अपना भाषण समाप्त किया।
श्री एन.एम. प्रुस्टी ने सीएसआर के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण पर क्यों, कहां और कैसे पर अपना अभिज्ञान साझा किया और बताया कि सीएसआर को किस प्रकार उचित आवश्यकता मूल्यांकन और हितधारक जुड़ाव के माध्यम से व्यावसायिक लक्ष्यों और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सीएसआर कर्मचारी संबंधों, ग्राहकों की वफादारी और ब्रांड प्रतिष्ठा को किस प्रकार बढ़ा सकता है। डॉ. गरिमा दाधीच ने आईआईसीए प्रमाणित सीएसआर पेशेवर कार्यक्रम का अवलोकन और आज की जिम्मेदारी के तेजी से बदलते हुए युग में सीएसआर पेशेवर के पोषण के महत्व पर जानकारी प्रदान की। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में सीएसआर के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार आईआईसीए का लक्ष्य ऐसे सक्षम सीएसआर पेशेवरों का एक समूह बनाना है, जो देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में योगदान दे सकें। उन्होंने आईआईसीए के महानिदेशक और सीईओ श्री प्रवीण कुमार का संदेश भी साझा किया और प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बधाई दी। इस कार्यक्रम का समापन मुख्य कार्यक्रम कार्यकारी द्वारा ब्लैकबोर्ड एलएमएस सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रतिभागियों को नौ महीने के ऑनलाइन कार्यक्रम की आपूर्ति के लिए उपयोग की जाने वाली ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली से परिचित कराया गया। उद्घाटन समारोह में लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें वरिष्ठ स्तर के कॉर्पोरेट, सरकार, शिक्षा और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
आईआईसीए प्रमाणित सीएसआर व्यावसायिक कार्यक्रम नौ महीने का ऑनलाइन पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को सीएसआर परियोजनाओं और कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण से सुसज्जित करना है। इस कार्यक्रम में सीएसआर के विभिन्न पहलुओं जैसे कानूनी ढांचा, नीति दिशानिर्देश, मानक, सर्वोत्तम प्रथाएं, रिपोर्टिंग, संचार और हितधारक प्रबंधन शामिल हैं। यह कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, आजीविका, लैंगिक समानता और आपदा प्रबंधन जैसे विभिन्न विषयगत क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है।
रक्षा मंत्रालय
डीएसी ने 9100 करोड़ रुपये मूल्य के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद  की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक में रक्षा बलों के लिए 9100 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी गई।
स्वेदशीकरण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए डीएसी ने मेसर्स बीडीएल से ‘खरीद ’ श्रेणी के तहत आकाश मिसाइल प्रणालियों के दो रेजिमेंट की खरीदारी को मंजूरी दी। जिस मिसाइल को खरीदा जाना है वह पहले शामिल की जा चुकी आकाश मिसाइलों का उन्नत वर्जन है। इसमें साधक प्रौद्योगिकी होगी और इसके साथ ही यह चारों दिशाओं को कवर कर सकेगी। उन्नत आकाश हथियार प्रणाली परिचालन की दृष्टि से अत्यंत अहम उपकरण है जो महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।
डीएसी ने टी 90 टैंकों के लिए व्यक्तिगत अंतर्जलीय श्वास उपकरण  का डिजाइन एवं विकास करने को भी मंजूरी दी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन -डीआरडीओ की लैब डेबेल द्वारा विकसित किए गए आईयूडब्ल्यूबीए का उपयोग टैंक के चालक दल द्वारा सुरक्षा गियर के रूप में किया जाता है। जल के अंदर काफी गहराई में किसी अवरोध से टकराने पर टैंकों के चालक दल को आपातकालीन बचाव के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ती है। डीएसी ने टी 90 टैंक की निर्देशित हथियार प्रणाली के लिए रक्षा उपकरण का डिजाइन एवं विकास करने को भी स्वीकृति दी है। इस उपकरण का विकास डीआरडीओ द्वारा किया जा रहा है और इससे टैंक टी 90 की निर्देशित हथियार प्रणाली की पड़ताल में इस्तेमाल किए जाने वाले परीक्षण उपकरण का स्वदेशी विकल्प उपलब्ध होगा। विदेश के मूल उपकरण निर्माताओं से पहले खरीदे गए उपकरण को स्वेदश में विकसित किया गया है और यह सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत संभव हुआ है।