ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 215.26 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.06 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 47,176 हैं
पिछले 24 घंटों में 5,221 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.72 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 215.26 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.06 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10414577
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दूसरी खुराक
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10111844
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प्रीकॉशन खुराक
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6878741
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18435645
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दूसरी खुराक
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17707068
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प्रीकॉशन खुराक
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13385144
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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40632848
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दूसरी खुराक
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30875488
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61797218
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दूसरी खुराक
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52664357
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560921518
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दूसरी खुराक
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514419257
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प्रीकॉशन खुराक
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77750878
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203967292
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दूसरी खुराक
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196644742
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प्रीकॉशन खुराक
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41523140
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127625858
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दूसरी खुराक
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122927193
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प्रीकॉशन खुराक
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43930501
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प्रीकॉशन खुराक
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18,34,68,404
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कुल
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2,15,26,13,049
भारत में सक्रिय मामले आज 47,176 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.11 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,975 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,25,239 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,221 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,84,965 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.95 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.72 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.82 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरुनानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा, ‘यह दिन गुरुनानक देव जी के न्याय संगत, समग्र और सौहार्दपूर्ण समाज के स्वप्न को पूरा करने के लिए खुद को एक बार फिर समर्पित करने का दिन है।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की पेरिस में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पेरिस के ला सीन म्यूजिकल में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।
अपने संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने बहुआयामी भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला, जो अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही है।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस के मार्सैय में नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा भी की।
प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय समुदाय के योगदान पर प्रकाश डाला, जो भारत-फ्रांस साझेदारी के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करते हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बीएसएफ स्थापना दिवस पर बीएसएफ कर्मियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बीएसएफ स्थापना दिवस के अवसर पर बीएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने भारत की रक्षा करने में और अत्यंत परिश्रम के साथ देश की सेवा करने में, बीएसएफ बल के उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को भी रेखांकित किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सभी @BSF_India कर्मियों और उनके परिवारों को स्थापना दिवस की बधाई। यह एक ऐसा बल है, जिसका भारत की रक्षा करने में और अत्यंत परिश्रम के साथ हमारे देश की सेवा करने में एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मैं प्राकृतिक आपदाओं जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के दौरान बीएसएफ द्वारा किये गए नेक कार्यों की भी सराहना करता हूं।"
जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने विभिन्न विकास योजनाओं और जम्मू और कश्मीर राज्य में चल रही परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की ।
समीक्षा बैठक में राज्यपाल, केंद्रीय गृह सचिव, सभी चार सलाहकार, मुख्य सचिव के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा बैठक में विकास कार्यों में तेजी लाने, संसाधनों को मजबूत करने, सुशासन, सभी समुदायों के लिए समावेशी विकास, युवाओं के लिए रोजगार सृजन आादि योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
गृह मंत्री ने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जम्मू और कश्मीर के गरीबों को सभी क्षेत्रों में सुशासन का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिए:
1. राज्य लोक सेवा वितरण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अधिनियम के तहत पहले से कवर की गई सेवाओं को व्यापक प्रचार दिया जाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को इसके दायरे में लाया जाना चाहिए।
2. नए रूप से स्थापित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को मजबूत किया जाना चाहिए। बडे और रसूखदार लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच फास्ट ट्रैक से हो, इसके लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
3. राज्य के अधिकारियों को निम्न के प्रति पूरी तरह संवेदनशील होना चाहिए:
1. जम्मू, कश्मीर और लद्दाख तीनों क्षेत्रों का संतुलित विकास।
2. सभी समुदायों के प्रति समावेशी दृष्टिकोण – सीमावर्ती क्षेत्रों के निवासी, प्रवासी, एससी / एसटी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सहित किसी भी समुदाय को उपेक्षित महसूस नहीं करना चाहिए।
4. सलाहकार, सचिव और कलेक्टर द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रमों की निगरानी होनी चाहिए। ग्राम, तहसील, उप प्रभाग, प्रभाग, जिला और सचिवालय आदि सभी स्तरों पर सार्वजनिक सुनवाई के लिए एक नियमित समय निर्धारित किया जाना चाहिए। जन शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए।
5. स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश की सुविधा होनी चाहिए। प्रतिष्ठित शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों को राज्य में अपने संस्थानों की स्थापना के लिए भी प्रेरित किया जाना चाहिए।
6. एक चरणबद्ध तरीके से राज्य सरकार के सभी रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए
7. पीएम कौशल विकास योजना, हिमायत, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटीज मिशन, सौभाग्य, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, पीएम की जन धन योजना आदि सभी केंद्र सरकार के प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में प्रगति लाई जानी चाहिए।
8. प्रधान मंत्री द्वारा घोषित सभी प्रमुख विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। 63 परियोजनाओं के लिए आवंटित 80,068 करोड़ में से 82% राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। प्रमुख परियोजनाओं में 2 एम्स, 2 आईआईएम, आईआईटी, जम्मू और श्रीनगर में रिंग रोड निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों को चौडा करने, पर्यटन, स्वास्थ्य और बिजली परियोजनाओं आदि का सुदृढ़ीकरण शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि वे सभी विकास परियोजनाओं में होने वाली प्रगति की नियमित समीक्षा करेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन जम्मू-कश्मीर से संबंधित सूचना का अधिकार का मामला केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकारक्षेत्र में शामिल किया जाएगा
शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जाएगी, अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार समान प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा
गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के तहत जम्मू-कश्मीर के कार्यालयों से संबंधित सूचना का अधिकार के तहत दाखिल किए गए आवेदनों को जल्द ही केंद्रीय सूचना आयोग  के अधिकारक्षेत्र में शामिल किया जाएगा। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि शीघ्र ही इसके बारे में एक अधिसूचना जारी की जाएगी और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के अनुसार समान प्रणाली का अनुसरण किया जाएगा।
केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में सूचना का अधिकार अधिनियम व्यावहारिकता के बारे में अस्पष्टता पर मीडिया के एक हिस्से में आई रिपोर्टों का खंडन करते हुए, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि नवसृजित केंद्रशासित प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरटीआई आवेदनों के निपटारे के लिए निचले स्तर पर जनसूचना अधिकारी तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण वैसा ही रहेगा। केंद्रीय सूचना आयोग तभी सामने होता है जब कोई आवेदक दूसरी बार अपील करता है, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग में दाखिल करना होता है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने पीएमएवाई-यू के तहत सीएसएमसी की 60वीं बैठक की अध्यक्षता की
2.42 लाख घरों की कुल बढ़ोतरी के साथ 6 राज्यों में निर्माण के लिए परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  सचिव श्री मनोज जोशी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति  की 60वीं बैठक में, छह राज्यों में परियोजना प्रस्तावों को प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत 2.42 लाख घरों की कुल बढ़ोतरी के साथ निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन आवासों को  के तहत लाभार्थी नेतृत्व निर्माण , साझेदारी में किफायती आवास  और झुग्गी पुनर्वास  निर्माण करने का प्रस्ताव है। जिन राज्यों में परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है उनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
बैठक में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय सचिव ने इन राज्यों में घरों के निर्माण कार्यों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने घरों के निर्माण और वितरण गति की भी समीक्षा की। बैठक में मिशन के संबंध में परियोजनाओं के संशोधन और भाग लेने वाले राज्यों के प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई।
पीएमएवाई-यू के तहत आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में है। मिशन के तहत स्वीकृत आवस की कुल संख्या अब 117.9 लाख है; जिनमें से लगभग 95.2 लाख घर निर्माणाधीन हैं और लगभग 56.3 लाख का निर्माण पूरा करते हुए लाभार्थियों को वितरित कर दिया गया है। मिशन के तहत कुल निवेश 7.70 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्रीय सहायता 1.96 लाख करोड़ रुपए है। अब तक, 1.18 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता पहले ही जारी की जा चुकी है।
पीएमएवाई-यू के तहत 'सभी के लिए आवास' के विजन के साथ आवास निर्माण, पूरा करने और घरों के वितरण में तेजी लाने के लिए नए सिरे से जोर दिया गया है।
सीएसएमसी की बैठक में, एमओएचयूए सचिव ने आंध्र प्रदेश में अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स  के मॉडल 2 के तहत प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए कुल 1,388 नई एआरएचसी इकाइयों  को मंजूरी दी गई है, जिसमें 3.24 करोड़ रुपए का प्रौद्योगिकी अभिनव अनुदान  भी शामिल है।
पीएमएवाई-यू के तहत एआरएचसी एक उप योजना है जिसके तहत शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के करीब शहरी क्षेत्रों में सम्मानजनक किफायती किराये पर आवास प्रदान करती है। इसे दो मॉडल के माध्यम से लागू किया जा रहा है। मॉडल 1 के तहत, मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली घरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी या सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से एआरएचसी में परिवर्तित किया जाता है; मॉडल 2 के तहत एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा अपनी खाली जमीन पर किया जा रहा है।
आयुष
अनुसंधान के साथ शिक्षा और क्लिनिकल प्रैक्टिस को जोड़ने के बारे में चर्चा के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
विश्व होम्योपैथी दिवस पर केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद  की ओर से 9 और 10 अप्रैल, 2019 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सीसीआरएच आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संगठन है। होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुएल हनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस आयोजित किया जाता है।
आयुष मंत्रालय में सचिव श्री वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री रोशन जग्गी, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री नीलांजल सान्याल और श्री त्रिदंडी चिन्ना रामानुज जीयार स्वामीजी इस सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे। होम्योपैथी संकाय, ब्रिटेन के अध्यक्ष डॉ. गैरी स्मिथ और एलएमएचआई  के अध्यक्ष डॉ. आलोक पारीक की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।
इस अवसर पर होम्योपैथी के क्षेत्र में असाधारण कार्यों को मान्यता देने के उद्देश्य से, होम्योपैथी से संबंधित आयुष पुरस्कार – लाईफ टाइम अचिवमेंट, बेस्ट टीचर, युवा वैज्ञानिक और सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान प्रदान किया जायेगा। इस बार विश्व होम्योपैथी दिवस पर 24 छात्रों को होम्योपैथी के क्षेत्र में अल्पकालिक छात्रवृति योजना के तहत छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी और चार छात्रों को ’होम्योपैथी में क्वालिटी एम.डी. डिसर्टेशन’ के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। अनुसंधान के साथ शिक्षा को जोड़ने के प्रयास के तहत दो और पीजी होम्योपैथी महाविद्यालयों के साथ सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये जाएंगे। अनुसंधान सुविधाओं पर जोर देना, इस समझौते का लक्ष्य है। इसके परिणामस्वरूप छात्र अनुसंधान से जुड़ेंगे।
सम्मेलन में होम्योपैथी से संबंधित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग का वक्तव्य
मीडिया के एक वर्ग ने आज  टीएमसी सांसद द्वारा सीईओ, पश्चिम बंगाल को लिखे पत्र को उद्धृत किया है, जिसमें ईसीआई में उप चुनाव आयुक्त और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के प्रभारी को हटाने की मांग की गयी है। इस संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी जा रही है: -
- उक्त शिकायत स्पष्ट रूप से सीईओ, पश्चिम बंगाल को दी गई थी, जिन्होंने इसकी एक प्रति ईसीआई मुख्यालय को भेजी है। आयोग स्पष्ट रूप से बताना चाहता है कि हमारे सभी उप चुनाव आयुक्त और ईसीआई मुख्यालय और / या क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अधिकारी भारत के संविधान और चुनाव-संचालन से सम्बंधित विभिन्न मौजूदा नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। यहां-वहां एकाध अपवाद हो सकता है, जिसमें सुधार के लिए चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करता है। उक्त मामले में, आयोग को श्री सुदीप जैन, डीईसी की ईमानदारी और निष्पक्षता पर पूरा भरोसा है। दुर्भाग्य से, यह पहली बार नहीं है, जब चुनाव- प्रक्रिया के अवसर पर / के दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक ठोस अभियान चलाया जाता है।
- उक्त समाचार में 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान श्री जैन द्वारा लिए गए दो फैसलों के बारे में टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों का उल्लेख किया गया है, जब वे ईसीआई में उप चुनाव आयुक्त थे और पश्चिम बंगाल चुनावों के प्रभारी थे। यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा ये दोनों निर्णय स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के हित में लिए गए थे और डीईसी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुलिस नोडल अधिकारी और अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में जिला चुनाव मशीनरी द्वारा लागू किए गए थे।
चूंकि, इस मुद्दे पर मीडिया के अन्य वर्गों द्वारा व्हाट्सएप / एसएमएस संदेशों आदि के जरिये प्रश्न उठाये जा रहे हैं, इस वक्तव्य की एक प्रति ईसीआई की वेबसाइट  पर अपलोड की जा रही है।
एमजी / एएम / जेके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गीता प्रेस के 100 वर्ष पूरे होने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने आध्यात्मिक विरासत को देश और दुनिया में ले जाने की इस प्रकाशन की 100 वर्षों की यात्रा को अद्भुत और अविस्मरणीय बताया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"अनंत शुभकामनाएं! भारतीय आध्यात्मिक विरासत को अपने प्रकाशन के माध्यम से देश-दुनिया तक पहुंचाने में निरंतर जुटी गीताप्रेस की 100 वर्षों की यह यात्रा अद्भुत और अविस्मरणीय है।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
110934.02करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 84.71लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 488.49लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  587.57लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में20.28% की वृद्धि दर्ज की गई। 587.57लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.51% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 110934.02करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 84.71लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
25.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1622.29करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 3,01,124.83मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,62,120किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 25.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 25 जनवरी, 2021 तक 8843412 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25825.34करोड़ रुपये हैं जिससे 1813288किसान लाभान्वित हुए हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने बंदरगाह ट्रस्टों के अध्यक्षों से कहा- भारतीय बंदरगाहों को अधिक ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल बनाएं
देश के विकास के लिए विशाल समुद्री तटों का लाभ उठाएं
स्थानीय समुदायों की मदद करें, कुशलता बढ़ाकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करें- उपराष्ट्रपति
शिपिंग मंत्रालय द्वारा आयोजित 'चिंतन बैठक' के दौरान प्रमुख पोर्ट ट्रस्टों के अध्यक्षों के साथ बातचीत
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज बंदरगाहों के सभी अध्यक्षों और प्रशासकों से बंदरगाहों को अधिक ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए इस तरह के प्रयासों की जरूरत है।
शिपिंग मंत्रालय द्वारा ममल्लापुरम में आयोजित की जा रही ‘चिंतन बैठक’ के दौरान प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के अध्यक्षों के साथ बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश के सतत विकास के लिए विशाल समुद्र तटों का दोहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
भारत के विकास की कहानी में देश के 7516 किलोमीटर लंबे तट, इसके 12 प्रमुख बंदरगाहों और 200 गैर-प्रमुख बंदरगाहों के योगदान की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के पास बंदरगाह के जरिए विकास के लिए अच्छे मौके हैं क्योंकि निर्यात और आयात के लिए बंदरगाह जरूरी हैं।
इस अवसर पर श्री नायडू ने केन्द्र सरकार द्वारा शुरू किए गए सागरमाला बंदरगाह के जरिए विकास की भी सराहना की और कहा कि यह ग्रीनफील्ड बंदरगाह बनाने, मौजूदा बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और रोजगार के अवसर पैदा करके तटीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में सबसे अच्छा कदम है।
उपराष्ट्रपति ने बंदरगाहों को अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अपने वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की सलाह दी। इसके लिए उन्होंने संचालन लागत एवं ड्रेजिंग खर्च कम करने और जहाज में माल लादने और उतारने में लगने वाले समय में बचत करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हमें तटों के दोनों ओर अधिक पोतांतरण केन्द्र  बनाने की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति ने तटीय सामुदायिक विकास को बंदरगाह के जरिए विकास का एक अनिवार्य घटक बताते हुए सभी प्रशासकों और प्रबंधकों को सीएसआर गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और स्थानीय युवाओं को कौशल प्रदान कर उन्हें रोजगार हासिल करने लायक बनाते हुए स्थानीय समुदायों का ध्यान रखने को कहा। उपराष्ट्रपति ने बंदरगाहों को स्वच्छ भारत जैसे कार्यक्रमों में सक्रिय रुप से भाग लेने और शहर की स्वच्छता बनाए रखने में स्थानीय अधिकारियों को सहयोग देने का आग्रह किया।
शिपिंग मंत्रालय द्वारा तटीय शहर ममल्लापुरम में तीन दिवसीय ‘चिंतन बैठक’  आयोजित की जा रही है। यह बैठक बंदरगाहों की विभिन्न चुनौतियों पर चर्चा करने एवं उनका समाधान ढूंढ़ने और बंदरगाहों के विकास की संभावनाओं को तलाशने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
इस अवसर पर केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री  और रसायन एंव उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, शिपिंग सचिव श्री गोपाल कृष्ण और प्रमुख बंदरगाह ट्रस्टों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर की क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए निजी क्षेत्र बड़े पैमाने पर आगे आ रहे हैं : डॉ. जितेंद्र सिंह
बड़ी बहुराष्ट्रीय सलाहकार संस्थाएं केन्द्र शासित प्रदेश में परिसर भर्ती अभियान शुरू करने वाली हैं
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि निजी क्षेत्र केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए एक रूपरेखा बना रहा है। उन्होंने प्रमुख बहुराष्ट्रीय सलाहकार संस्था प्राइस वाटरहाउस कूपर्स  के अध्यक्ष्ा श्री श्यामल मुखर्जी द्वारा एक प्रस्तुति के दौरान कहा कि नये केन्द्र शासित प्रदेश बनने के दो महीने के भीतर निजी क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के युवाओं और अर्थव्यवस्था की क्षमता का दोहन करने के लिए बड़े पैमाने पर आगे आ रहा है।
पीडब्ल्यूसी जल्द ही जम्मू विश्वविद्यालय, कटरा में एक परिसर भर्ती अभियान चलाने वाला है। यह ऐसा ही अभियान केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख के अलावा कश्मीर विश्वविद्यालय और एनआईटी, श्रीनगर, जम्मू के आईआईएम, आईआईटी एवं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी संस्थान, ज़कूरा में भी चलायेगी। श्री मुखर्जी ने कहा कि पीडब्ल्यूसी केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में न सिर्फ स्थानीय प्रतिभा का दोहन करेगी, बल्कि उनके रोजगार कौशल को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें संरक्षण और रोजगार संबंधी परामर्श भी मुहैया करायेगी। श्री मुखर्जी ने बताया कि शुरूआत में यह अभियान स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए ही चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे ऐसे कार्यक्रम 10+2 स्तर पर भी शुरू किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि छात्रों को व्यवहारकुशल बनाने के लिए कार्यशालाओं के आयोजन के भी कार्यक्रम हैं।
नेतृत्व करने के लिए पीडब्ल्यूसी की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस अभियान से सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि केन्द्र शासित प्रदेश के लिए कोई वित्तीय दायित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 की मनोवैज्ञानिक बाधा इतनी बड़ी थी कि निजी क्षेत्र पहले के जम्मू-कश्मीर राज्य में निवेश करने से कतराते थे। उन्होंने कहा कि अब यह बाधा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में समाप्त हो गई है और विकास एवं समृद्धि के नये अवसर खुल रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों को प्रस्ताव को मजबूत करने और सचिव, उच्च शिक्षा के परामर्श से अभियान चलाने का निर्देश दिया।
पिछले महीने ‘जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशों में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति' पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू में किया गया था, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इन दो केन्द्र शासित प्रदेशों में शुरू की जाने वाली पहलों से पहले उठाया गया कदम है।