ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय  और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय  ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए
जीएसटी खुफिया महानिदेशालय  और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय  ने आज डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सूचनाओं एवं ज्ञान या जानकारियों के आदान-प्रदान, तकनीकी प्रगति और कौशल विकास के लिए एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए। इस सहमति पत्र पर श्री सुरजीत भुजबल, प्रधान महानिदेशक, डीजीजीआई और डॉ. जे.एम. व्यास, कुलपति, एनएफएसयू, गांधीनगर ने हस्ताक्षर किए।
डीजीजीआई संबंधित सूचनाओं के संग्रह और प्रसार के लिए और जीएसटी की चोरी रोकने हेतु आवश्यक उपाय करने के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अधीनस्थ शीर्ष खुफिया संगठन है। एनएफएसयू फोरेंसिक विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत की संसद की स्वीकृति से स्थापित किया गया राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। एनएफएसयू फोरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला एवं एकमात्र संस्थान है और उसके पास डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है और इसके साथ ही डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन एवं विश्लेषण करने की विशिष्ट क्षमता है। इसने विभिन्न राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि प्रवर्तन निदेशालय, डीआरडीओ और केंद्रीय जांच ब्यूरो, इत्यादि के साथ-साथ कई देशों और उनके संस्थानों के साथ डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में सहयोग सुनिश्चित किया है।
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सीबीआईसी की प्रमुख जांच शाखा होने के नाते डीजीजीआई बड़े पैमाने पर होने वाली कर चोरी का पता लगाने और फर्जी इनवॉयस या चालान वाले रैकेट का भंडाफोड़ करने एवं इन मामलों में कई मास्टरमाइंडों अथवा सरगना को गिरफ्तार करने के लिए डेटा विश्लेषणात्मक उपकरणों और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यापक रूप से उपयोग करता है। यह एमओयू जांच एवं डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में डीजीजीआई के लिए काफी मददगार साबित होगा और प्रभावकारी अभियोग शुरू करने एवं दोषियों को सजा दिलाने में इस एजेंसी की सहायता करेगा। गंभीर कर अपराध करने वालों को त्वरित और प्रभावकारी सजा दिलाने से न केवल सरकारी राजस्व सुनिश्चित होता है और इसका रिसाव या लीकेज थम जाता है, बल्कि ईमानदार करदाताओं के लिए उचित कर व्यवस्था सुनिश्चित करके व्यापार को सुविधाजनक भी बनाता है। यह डीजीजीआई के लिए डिजिटल फोरेंसिक के क्षेत्र में आवश्यक भौतिक अवसंरचना, कौशल सेट और आवश्यक जानकारियां हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
इस सहमति पत्र से डीजीजीआई और एनएफएसयू को डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के साथ-साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग करने और एक-दूसरे को तकनीकी सहायता प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सरकार का कहना है कि डीएनए प्रौद्योगिकी के उपयोग और अनुप्रयोग के विनियमन, प्रदान करने के लिए 'डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक' का मसौदा विचाराधीन है
विधेयक का उद्देश्य पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्धों, विचाराधीन व्यक्तियों, लापता व्यक्तियों और अज्ञात मृत व्यक्तियों सहित कुछ वर्ग के व्यक्तियों की पहचान प्रमाणित करना है: डॉ. जितेंद्र सिंह
मंत्री ने बताया कि मसौदा विधेयक में डीएनए प्रोफाइल को स्टोर करने के लिए देश भर में डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने का प्रावधान है
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान और प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, एमओएस, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि गृह मंत्रालय  ने निर्भया फंड योजना के तहत 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डीएनए विश्लेषण, साइबर-फोरेंसिक और संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'डीएनए प्रौद्योगिकी  विनियमन विधेयक' तैयार किया है जिसका उद्देश्य डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड  तकनीक का उपयोग कर पीड़ितों, अपराधियों, संदिग्धों, अंडर ट्रायल, लापता व्यक्तियों और अज्ञात मृत व्यक्ति सहित व्यक्तियों के कुछ वर्ग की पहचान प्रमाणित करना है।
उन्होंने कहा, मसौदा विधेयक, जो विचाराधीन है में डीएनए प्रोफाइल को स्टोर करने के लिए देश भर में डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने का प्रावधान है।
मंत्री ने कहा, फोरेंसिक जांच में गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिसमें डीएनए आधारित फोरेंसिक से संबंधित मामले शामिल हैं, फोरेंसिक विज्ञान सेवा निदेशालय , एमएचए ने जीव विज्ञान और डीएनए डिवीजन को यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य के संग्रह के लिए दिशानिर्देश और उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट जारी किए हैं।
क्षमता निर्माण के लिए, 23,233 जांच अधिकारियों , अभियोजन अधिकारियों  और चिकित्सा अधिकारियों को यौन उत्पीड़न के मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य और यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट में मानक घटकों के संग्रह पर प्रशिक्षित किया गया है।
केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में एमएचए द्वारा एक अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा पेंशनभोगियों से 25 जून, 2022 तक अपनी वार्षिक पहचान की प्रक्रिया को पूरा करने का अनुरोध किया गया गया
रक्षा मंत्रालय ने उन रक्षा पेंशनभोगियों के वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया को पूरा करने की समय- सीमा 25 जून, 2022 तक बढ़ा दी है, जिन्होंने अब तक इसे पूरा नहीं किया है।
25 मई, 2022 तक प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन करने पर यह पाया गया कि स्पर्श में प्रवासित किए गए 34,636 पेंशनभोगियों ने नवंबर, 2021 तक न तो ऑनलाइन और न ही अपने संबंधित बैंकों के जरिए अपनी वार्षिक पहचान पूरी की है। अप्रैल, 2022 के मासिक पेंशन को 58,275 पेंशनभोगियों  के लिए एक विशेष एकमुश्त छूट के जरिए जमा किया गया था, क्योंकि उनके वार्षिक पहचान विवरण को उनके संबंधित बैंकों की ओर से महीने की समाप्ति तक सत्यापित नहीं किया जा सका था।
मासिक पेंशन के निरंतर और समय पर क्रेडिट के लिए वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन की यह प्रक्रिया एक वैधानिक जरूरत है। रक्षा मंत्रालय ने वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन के अभाव में शुरुआती छूट 25 मई 2022 तक दी गई थी और इसे अब 25 जून, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
वार्षिक पहचान/जीवन प्रमाणन की प्रक्रिया को निम्नलिखित माध्यमों से पूरा किया जा सकता है:
- एंड्रायड उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण ऑनलाइन/जीवन प्रमाण फेस एप के जरिए
 स्थापना और उपयोग का विवरण https://jeevanpramaan.gov.in/package/documentdowload/JeevanPramaan_FaceApp_3.6_Installation
पर प्राप्त किया जा सकता है।
 स्पर्श पेंशनभोगी: कृपया स्वीकृति प्राधिकरण के रूप में "रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद" और संवितरण प्राधिकरण को "स्पर्श - पीसीडीए  इलाहाबाद" के रूप में चुनें।
 वसीयत पेंशनभोगी  : कृपया अपने संबंधित स्वीकृति प्राधिकरण को "रक्षा - संयुक्त सीडीए  सुब्रतो पार्क" या रक्षा - पीसीडीए  इलाहाबाद" या "रक्षा - पीसीडीए  मुंबई और संवितरण प्राधिकरण के रूप में अपने संबंधित पेंशन वितरण बैंक/डीपीडीओ आदि को चुनें।
- पेंशनभोगी वार्षिक पहचान को पूरा करने के लिए सामान्य सेवा केंद्रों  पर भी जा सकते हैं। अपने निकटतम सीएससी को https://findmycsc.nic.in/ पर खोजें।
- पेंशनभोगी जीवन प्रमाणन को अद्यतन करने के लिए अपने निकटतम डीपीडीओ से भी मिल सकते हैं। वसीयत पेंशनभोगी अपने संबंधित बैंकों के साथ अपने जीवन प्रमाणन को अपडेट करना जारी रख सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने 32 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया
भारतीय तटरक्षक  ने 32 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई और दोनों तटरक्षकों के बीच मौजूदा समझौते के अनुसार बांग्लादेश तटरक्षक  को उन्हें सौंप दिया। भारतीय तटरक्षक जहाज वरद ने भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर नौकाएं पलटने के बाद 32 बांग्लादेशी मछुआरों को बचाया और उन्हें सुरक्षित रूप से बांग्लादेश तटरक्षक जहाज 'ताजुद्दीन ' को सुपुर्द कर दिया। बांग्लादेश तटरक्षक ने बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाने की मानवीय भूमिका के लिए भारतीय तटरक्षक को धन्यवाद दिया है।
बांग्लादेशी मछुआरों की नावें चक्रवाती मौसम/ समुद्री दबाव के दौरान पलट गई थीं, यह नौकाएं 19-20 अगस्त 2022 के बीच बांग्लादेश एवं पश्चिम बंगाल के तट के साथ-साथ चल रही थीं। नौकाओं के पलटने के लगभग 24 घंटे बाद जब इन मछुआरों को दिनांक 20 अगस्त 2022 को भारतीय तटरक्षक जहाजों और विमानों द्वारा देखा गया था तब इनमें से अधिकांश मछुआरे अशांत समुद्र में नेट्स/तैरने वाले उपकरणों से चिपके हुए पाए गए थे और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 32 बांग्लादेशी मछुआरों में से 27 को भारतीय तटरक्षक द्वारा गहरे पानी में बचाया गया था और शेष 05 को भारतीय मछुआरों द्वारा उथले क्षेत्र में बचाया गया था।
भारत मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा 'कम दबाव क्षेत्र' के पूर्वानुमान के पहले संकेत के साथ भारतीय तटरक्षक ने अपने जहाजों / विमानों और पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा राज्य में सभी तटवर्ती इकाइयों को सतर्क कर दिया था। भारतीय तटरक्षक कम दबाव/ चक्रवात के पैदा होने की संभावित स्थिति के दौरान आवश्यक उपाय करने के लिए मत्स्य पालन और स्थानीय प्रशासन को सलाह जारी करने के लिए दैनिक मौसम अपडेट की निगरानी करता है। भारतीय तटरक्षक आसन्न मौसम/ चक्रवात से उत्पन्न जोखिमों को कम करने के लिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा के संबंधित राज्यों के नागरिक प्रशासन, मत्स्य अधिकारियों तथा स्थानीय मछली पकड़ने वाले / ट्रॉलर संगठनों के साथ करीबी समन्वय में काम कर रहा है।
अपने कर्तव्यों के चार्टर के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक अक्सर समुद्री खोज और बचाव अभियान चलाता है। भारतीय तटरक्षक न केवल संकट में फंसे मछुआरों और नाविकों को राहत प्रदान करता है, बल्कि मानवीय सहायता भी प्रदान करता है। यह ऑपरेशन सभी बाधाओं के खिलाफ समुद्र में कीमती जीवन की रक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह के सफल खोज और बचाव अभियान न केवल क्षेत्रीय एसएआर ढांचे को मजबूत करेंगे बल्कि पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी बढ़ाएंगे।
एमजी/एएम/एबी/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
जापान के दौरे से पूर्व प्रधानमंत्री का वक्तव्य
मैं जापान के प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर 23-24 मई, 2022 तक जापान के टोक्यो का दौरा करूंगा।
मार्च 2022 में, मुझे 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री श्री किशिदा की आवभगत का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान, मैं भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हमारे संवाद को आगे जारी बनाए रखने के लिए उत्सुक हूं।
जापान में, मैं सेकेंड इन-पर्सन क्वाड नेता सम्मेलन में भी भाग लूंगा, जो चार क्वाड देशों के नेताओं को क्वाड पहलों की प्रगति की समीक्षा करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। हम हिंद-प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रमों तथा परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान करेंगे।
मैं राष्ट्रपति श्री जोसेफ बिडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करूंगा, जहां हम अमेरिका के साथ अपने विभिन्न पहलुओं वाले द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा करेंगे। हम क्षेत्रीय विकास और समसामयिक वैश्विक मुद्दों पर भी अपना संवाद जारी रखेंगे।
ऑस्ट्रेलिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री एंथनी अल्बनीज पहली बार क्वाड लीडर्स सम्मेलन में शामिल होंगे। मैं उनके साथ एक द्विपक्षीय बैठक करने के लिए उत्सुक हूं जिस दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुआयामी सहयोग तथा क्षेत्रीय और पारस्परिक हितों के वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मार्च शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधानमंत्री श्री किशिदा और मैंने जापान से भारत में अगले पांच वर्षों में सार्वजनिक और निजी निवेश तथा वित्तपोषण में 5 ट्रिलियन जापानी येन प्राप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। आगामी यात्रा के दौरान, मैं इस लक्ष्य के अनुसरण में हमारे देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के ध्येय के साथ जापान के व्यापार जगत के शीर्ष व्यक्तियों के साथ मुलाकात करूंगा।
जापान में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 40,000 सदस्य हैं, जो जापान के साथ हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण आधार हैं। मैं उनके साथ बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रोम शहर के पियाजा गांधी में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की।
श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में वहां मौजूद भारतीय मूल के लोगों का अभिवादन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड रोधी टीके की 16.33 करोड़ से अधिक ख़ुराकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी हैं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास इस समय टीके की 1 करोड़ से अधिक ख़ुराकें उपलब्ध
अगले 3 दिनों में राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को 19 लाख से अधिक खुराक मुहैया कराई जाएगी
कोविड से मुक़ाबले में टीकाकरण भारत सरकार की 5 बिन्दु की रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य चार बिन्दुओं में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल हैं। भारत सरकार कोविड-19 महामारी का पूरी दृढ़ता के साथ मुक़ाबला कर रही है। कोविड-19 की महामारी से निपटने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार पूरी सक्रियता और तत्परता के साथ कई कदम उठा ही है।
भारत सरकार द्वारा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक कोविड रोधी टीके की लगभग 16.33 करोड़ ख़ुराकें  निःशुल्क उपलब्ध कराई गई हैं। यह आंकड़े आज सुबह 8 बजे तक के हैं।
इसमें से बर्बादी सहित कुल 15,33,56,503 ख़ुराकों का उपयोग किया जा चुका है।
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास इस समय कोविड रोधी टीके की एक करोड़ से अधिक  ख़ुराकें उपलब्ध हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाना है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 3 दिनों में लगभग 20 लाख  अतिरिक्त खुराकों की आपूर्ति की जाएगी।
एमजी /एएम/ डीटी
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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा ने नई दिल्ली में आयोग की बैठक की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 317 याचिकाओं का निष्पादन किया; 30 जून से 20 सितंबर, 2022 की अवधि के दौरान 13 मामलों की सुनवाई की
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मासिक बैठक आज अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लालपुरा की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष एवं सदस्य सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उपस्थित थे। बैठक के दौरान आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 30 जून, 2022 से 20 सितंबर, 2022 के दौरान 511 याचिकाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 317 का निपटारा कर दिया गया है। शेष 194 मामलों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट मांगी गई है/वर्तमान में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने 30 जून से 20 सितंबर, 2022 तक की इसी अवधि के दौरान 13 मामलों की सुनवाई की और संबंधित पक्षों को जल्द से जल्द इन मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से उपयुक्त निर्देश दिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 141.37 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 32 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 6,987 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 76,766 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 42 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 32,90,766 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 141.37 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,50,19,426 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,86,889
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दूसरी खुराक
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96,78,711
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,84,805
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दूसरी खुराक
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1,68,32,147
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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49,31,81,327
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दूसरी खुराक
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31,37,54,574
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,30,37,920
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दूसरी खुराक
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14,54,97,411
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,05,58,233
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दूसरी खुराक
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9,24,60,408
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कुल
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1,41,37,72,425
पिछले 24 घंटों में 7,091 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,30,354 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.40 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 59 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,987 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 76,766 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 9,45,455 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 67.19 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.62 प्रतिशत है जो पिछले 42 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.74 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 83 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 118 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कार समारोह में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में भाग लिया।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“आज का पद्म पुरस्कार समारोह उन उत्कृष्ट पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत करने का एक और शानदार अवसर था, जो लोगों के बीच सराहनीय कार्य कर रहे हैं।”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
‘‘अग्निवीरों'' की सेवा-पश्चात नियुक्ति - दूरंचार विभाग ने की शुरुआत
सरकार द्वारा 14 जून, 2022 को ‘अग्निपथ स्कीम' के तहत सशस्त्र बलों द्वारा ‘अग्निवीरों ‘ की 4 वर्ष की नियुक्ति करने की रूपांतरकारी घोषणा के बाद, दूरंचार विभाग ने  ने 15 जून, 2022 को सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं  के साथ बैठक की। सामान्य रूप से दूरसंचार क्षेत्र में तथा विशेष रूप से टीएसपी में प्रशिक्षित ‘अग्निवीरों ‘ जो सशस्त्र बलों में चार वर्षों की सेवा के बाद बाहर आएंगे, उनकी प्रतिभा, अनुशासन तथा अर्जित कौशल का किस प्रकार उपयोग किया जाए, बैठक में उसके माध्यमों एवं साधनों पर चर्चा की गई। सभी चार टीएसपी  के प्रतिनिधियों ने डीओटी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता सदस्य  द्वारा संचार भवन में की गई।
चर्चा के दौरान, कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई जिनमें ‘अग्निवीरों' की नियुक्ति/बहाली की जा सकती है। इनमें ऑप्टिकल फाइबर रखरखाव, एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट, अवसंरचना विशेष रूप से अंतिम मील कनेक्टिविटी का प्रावधान, फाइबर टू होम  तथा कस्टमर इंटरफेस क्षेत्र शामिल हैं। टीएसपी ने सहमति जताई कि प्रशिक्षित/कुशल तथा अनुशासित युवाओं का प्रतिभाशाली समूह, जो इस स्कीम के परिणामस्वरूप उपलब्ध होगा, दूरसंचार क्षेत्र सहित देश के लिए एक परिसंपत्ति हो सकता है। यह निर्णय लिया गया कि टीएसपी शीघ्र ही उन विशिष्ट ट्रेडों/कौशल समूहों पर इनपुट देंगे जिनकी वे तलाश कर रहे हैं। इसके बाद यह पता लगाया जा सकता है कि क्या इन ‘अग्निवीरों' को सशस्त्र बलों में उनके कार्यकाल के दौरान इन विशिष्ट पहलुओं/क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है जिससे कि वे अपनी अग्निपथ सेवा के बाद उद्योग के लिए तैयार हों।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री ने इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के साथ विशेष अभियान 2.0 के दौरान सेल के निगमित कार्यालय का दौरा किया
केंद्रीय इस्पात एवं नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्पात और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ आज नई दिल्ली में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  के निगमित कार्यालय का दौरा किया। अपने भ्रमण के दौरान केंद्रीय मंत्रियों ने कार्यालय भवन के विभिन्न तलों पर स्थित विभिन्न संभागों तथा अनुभागों में स्वच्छता की प्रगति की समीक्षा की। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष श्रीमती सोमा मंडल और सेल कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी केंद्रीय मंत्रियों के साथ उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्रियों ने सेल द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान की सराहना की और उन्होंने कर्मचारियों से जीवन के हर क्षेत्र में हर समय स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया।
महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय में दोनों मंत्रियों ने यह दौरा भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2022 को शुरू किए गए "विशेष अभियान 2.0" की पृष्ठभूमि में किया गया।
"विशेष अभियान 2.0" के तहत सभी इस्पात संयंत्रों और सेल की इकाइयों में स्वच्छता, निरीक्षण और नियमों एवं प्रक्रियाओं की समीक्षा व सरलीकरण, रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा, उपलब्ध स्थान का लाभकारी इस्तेमाल तथा अपशिष्ट पदार्थों का समुचित निपटान तथा कार्यस्थल के बेहतर अनुभव को बढ़ाने से संबंधित गतिविधियां की जा रही हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने वैज्ञानिक समुदाय को "भारत के लिए नवाचार" का मंत्र दिया; वैज्ञानिकों से भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अवसर जुटाने का आह्वान किया
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने वैज्ञानिक समुदाय से भारत के लिए नवाचार  करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के वास्ते प्रतिस्पर्धात्मक लाभ अवसर जुटाने की अपील की है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों द्वारा आयोजित किए जा रहे 6वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 की शुरुआत से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने यह बात कही। उन्होंने वैज्ञानिकों से ऐसे उत्पादों और सेवाओं का निर्माण करने का आह्वान किया, जो विश्व में सर्वोत्तम प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस आयोजन का विषय -"आत्मनिर्भर भारत और वैश्विक कल्याण" था।
किसी भी समाज के विकास में विज्ञान और नवाचार की भूमिका को रेखांकित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि, कोविड-19 महामारी ने एक बार फिर से प्रदर्शित किया है कि, हमें सभी क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान तथा नवाचार में अपनी संस्थागत एवं औद्योगिक क्षमता को विकसित और मजबूत करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मानिर्भर भारत' के विज़न को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि एक आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा भारत है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी यह आशा की किरण है और 'वसुधैव कुटुम्बकम' की भावना के अनुरूप है।’
श्री प्रधान ने कहा कि, आर्थिक विकास और सामाजिक लाभ के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उचित उपयोग के बिना आत्मनिर्भरता हासिल करने में भारत का प्रयास संभव नहीं हो सकता है। शोध एवं विकास के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से हम अत्याधुनिक उत्पादों और सेवाओं को विकसित कर सकते हैं। साथ ही हम मौजूदा प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बना सकते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय से अपील की कि, वे उन्नत वैज्ञानिक अवधारणाओं और जांच के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के साथ गणित में काम करते हुए इनमें से कई प्रथाओं के रहस्यों को उजागर करने और वैज्ञानिक रूप से उन्हें स्थापित करने के लिए भारत की समृद्ध प्राचीन विरासत को एकीकृत करें।
अंतरिक्ष अन्वेषण, कृषि, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रगति के लिए वैज्ञानिक समुदाय की सराहना करते हुए, श्री प्रधान ने उनसे वास्तविक जीवन उद्योग तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने की दिशा में और भी अधिक काम करने की अपील की।
एमजी/एएम/एनके/डीसी
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
पिछले छह साल में छह गुना से ज्यादा हुआ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट : हरदीप एस पुरी
बीते साल की तुलना में पंजाब में एमएसपी पर धान की खरीद 25 प्रतिशत ज्यादा हुई
पीएम किसान योजना के माध्यम से अभी तक किसानों के खातों में 1,10,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की धनराशि सीधे हस्तांतरित की गई
केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण विभाग का बजट पिछले छह साल के दौरान छह गुना से ज्यादा हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए उत्पादन लागत की तुलना में एमएसपी 1.5 गुना तक बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 2009-14 की तुलना में 2014-19 में एमएसपी पर खरीद पर खर्च होने वाली धनराशि 85 प्रतिशत तक बढ़ गई है। 2013-14 की तुलना में 2020-21 में सभी प्रमुख फसलों के लिए एमएसपी में 40-70 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि बीते साल की तुलना में इस साल पंजाब में एमएसपी पर 25 प्रतिशत ज्यादा धान की खरीद हुई है और इस साल के खरीद लक्ष्य की तुलना में यह 20 प्रतिशत ज्यादा रही है। उन्होंने बताया कि पीएम किसान योजना के माध्यम से किसानों के खातों में प्रत्यक्ष रूप से 1,10,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की जा चुकी है और अभी तक महज 17,450 करोड़ रुपये के प्रीमियम पर किसानों को 87,000 करोड़ रुपये के फसल बीमा का भुगतान किया जा चुका है।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि 1950 में भारत के कृषि क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद  में लगभग 52 प्रतिशत का योगदान था, जबकि देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी को इसमें रोजगार हासिल था। उन्होंने कहा कि 2019 तक क्षेत्र में लगभग 42 प्रतिशत जनसंख्या को रोजगार हासिल था, लेकिन जीडीपी में इसका योगदान सिर्फ 16 प्रतिशत था। वहीं सालाना आधार पर इसकी वृद्धि दर महज 2 प्रतिशत बनी हुई है।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के 2018 के एक अध्ययन का उल्लेख करते हुए श्री पुरी ने कहा कि कुल किसान परिवारों में से 52.5 प्रतिशत पर औसतन 1,470 डॉलर  का कर्ज था। उन्होंने कहा कि हमारे कृषि उत्पादन का 30 प्रतिशत उपयुक्त शीतगृह अवसंरचना के अभाव के कारण नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि इसके चलते आपूर्ति श्रृंखला कमजोर बनी हुई है और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के पास उत्पादों के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं, बर्बादी ज्यादा होती है और कीमतों में खासा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान जलवायु परिवर्तन, बाजारों, बिचौलियों और आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव जैसे कारकों पर भी खासे निर्भर हैं।
श्री पुरी ने कहा कि अग्रणी कृषि अर्थशास्त्रियों ने भी इन सुधारों की सिफारिश की थी, जिनसे हमारे किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में बेचने की अनुमति मिली है। उन्होंने कहा कि कुछ भारतीय राज्यों ने भी इन सुधारों को वर्षों पहले ही अपना लिया था और और लागू कर दिया था। बिहार इसका एक उदाहरण है, जहां सिर्फ 2 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में कृषि की वृद्धि दर 6 प्रतिशत बनी हुई है।
श्री पुरी ने जोर देकर कहा कि सरकार ने बार-बार किसानों से बातचीत करने और उनकी चिंताओं को दूर करने में सहायता देने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को मंडियों पर कर लगाने की अनुमति दी जाएगी। वहीं सरकार ने समयबद्ध विवाद समाधान तंत्र बना दिया है और सरकार विवादों से जुड़े मामलों को दीवानी अदालतों में ले जाने की अनुमति देने पर भी सहमत हो गई है।