ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री गडकरी ने गोथेनबर्ग, स्वीडन में उच्च दक्षता लॉजिस्टिक वाहनों का अवलोकन किया
, एलएनजी ट्रकों, इलेक्ट्रिक ट्रकों आदि का अवलोकन किया। वोल्वो हैवी-ड्यूटी ट्रकों, निर्माण उपकरणों, बसों और हैवी-ड्यूटी डीजल इंजनों के साथ-साथ समुद्रीय और औद्योगिकीय इंजनों का एक सबसे बड़ा विनिर्माता है। श्री गडकरी के साथ भारत में स्वीडन के राजदूत श्री क्लास मोलिन भी थे।
श्री गडकरी 19 और 20 फरवरी, 2020 के दौरान स्टॉकहोम में आयोजित किये जा रहे ‘वैश्विक लक्ष्य 2030 को अर्जित करने के लिए सड़क सुरक्षा पर तीसरे उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन’ में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन दिनों स्वीडन में हैं। इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को वैश्विक एजेंडे पर लाना और सुरक्षित सड़कों के लिए विश्व समुदाय की प्रतिबद्धता का नवीनीकरण करना है। प्रतिभागी देशों के नेता वर्ष 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये ‘यूएन डिकेड ऑफ एक्शन’ के तहत निर्धारित संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए रोड-मैप तैयार करेंगे।
स्टॉकहोम में अपने प्रवास के दौरान, श्री गडकरी स्वीडन के बुनियादी ढांचा मंत्री टॉम्स एनरॉथ, विदेश व्यापार मंत्री श्री अन्ना हॉलबर्ग, व्यापार, उद्योग एवं नवाचार मंत्री श्री इब्राहिम बेलान तथा ब्रिटेन के सड़क सुरक्षा मंत्री बैरोनेस वेरी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री गडकरी विश्व बैंक के उपाध्यक्ष  हार्ट शेफर के साथ भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा श्री गडकरी की यात्रा में स्वीडन-भारत परिवहन सुरक्षा एवं नवाचार भागीदारी की बैठक भी शामिल है जिसमें अनेक सीईओ शामिल होंगे। इस अवसर पर स्वीडन और भारत के व्यवसायों में अनेक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान होने की संभावना है।
एस.शुक्ला/एएम/आईपीएस/पीबी- 5827
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड को उसके सभी उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन मिला
हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड , जोकि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक सार्वजानिक उपक्रम है,को उसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स–बीआईएस प्रमाणन प्रदान किया गया है।
एचओसीएल अपनी स्थापना के बाद से रसायनों के निर्माण में अग्रणी रहा है और गुणवत्ता इसका आदर्श वाक्य है। यह कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसका कार्यान्वयन कर रही है।
इस कंपनी के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है। खासकर दवा उद्योग में, जहां उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता की मांग होती है।
एचओसीएल एक ISO 9001 एवं ISO 14001 प्रमाणित संगठन भी है। अपने उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास के प्रमाण के रूप में, अब उसे उसके सभी उत्पादों के लिए निम्नलिखित विवरणों के अनुसार बीआईएस प्रमाणन प्रदान किया गया है।
लाइसेंस संख्या: सीएम / एल 6400101486, आईएस 538 : 2000 फिनॉल  ग्रेड ए
लाइसेंस संख्या: सीएम / एल 6400101789, आईएस 170 : 2004 एसीटोन.
लाइसेंस संख्या: सीएम / एल 6400101284, आईएस 2080 : 1980 स्टेबिलाइज्ड हाइड्रोजनपेरोक्साइड ग्रेड 1
एचओसीएल, जोकि रसायन उद्योग में अग्रणी है, की उत्पादन इकाई केरल के कोच्चि में है। यह औषधि एवं दवा, रेजिन एवं परत, विरंजक एवं संबंधित उत्पाद, रबर रसायन, पेंट, कीटनाशक तथा वस्त्र उद्योग जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी कार्बनिक रसायन प्रदान करता है। वस्तुतः यह जीवन के हर पहलू को छूता है। यह कोविड महामारी के इस दौर में सैनिटाइज़र का भी निर्माण कर रहा है।
एचओसीएल का गठन 1960 में बुनियादी रसायन के उत्पादन को स्वदेशी बनाने, रसायन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा महत्वपूर्ण जैविक रसायनों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के पहले प्रयास के रूप में किया गया था।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी: एमएसएमई की एनएसएसएच योजना की सहायता से उद्यम सफलता की राह पर अग्रसर
श्री सुजीत कुमार परिदा ओडिशा के रहने वाले हैं। उनकी यूनिट ग्रीन फिलामेंट एक सफल व्यावसायिक उद्यम है जो सौर उत्पादों का निर्माण करती है। उन्हें एमएसएमई मंत्रालय की राष्ट्रीय एससी/एसटी हब  योजना के तहत मदद मिली है और उन्हें एकल बिंदु पंजीकरण योजना , एमएसएमई मार्ट पोर्टल, टेंडर जानकारी और टेंडर निष्पादन जैसे लाभों का फायदा मिला है।
सुजीत का कहना है कि एनएसएसएच के क्षेत्र कार्यालय के व्यापक सहयोग से ही उन्हें टेंडर मूल्य की लगभग 20 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है इसके लिए मैं मंत्रालय का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूं।
उनके उद्यम ने न केवल सौर उत्पादों की अवधारणा की पेशकश की है और लोगों की बचत में वृद्धि की है बल्कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन क्रीडा स्थल का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन क्रीड़ा स्थल का आज 16 फरवरी 2021 को प्रेसिडेंट्स एस्टेट में उद्घाटन किया। इस क्रीड़ा स्थल में फुटबॉल ग्राउंड और बास्केटबॉल कोर्ट का पुर्ननिर्माण किया गया है। इस उदघाटन समारोह के दौरान एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया जो माय एंजेल्स एकेडमी, विकासपुरी, नई दिल्ली के बच्चों के बीच में खेला गया। ये एक ट्रस्ट है जो वंचित बच्चों के लिए काम करता है।
ये अत्याधुनिक खेल सुविधाएं राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों और उनके परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से विकसित की गई हैं। एक अंतर-विभागीय फुटबॉल टूर्नामेंट में पांच टीमों- प्रेसिडेंट्स सेक्रेटेरिएट हीरोज, हाउसहोल्ड यंग्स, पीबीजी वॉरियर्स, आर्मी गार्ड डेयरडेविल्स और दिल्ली पुलिस स्टॉलवर्ट्स के साथ आज से कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने की शुरुआत हो रही है।
खान मंत्रालय
भारत को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए नवीनतम अभिनव प्रयास
केंद्र सरकार ने देश में खनिज उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई नीतिगत सुधार किए हैं। इस संबंध में खान और खनिज   अधिनियम, 1957 में कई बार संशोधन किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण सुधारों का विवरण इस प्रकार है:
देश में खनिजों के उत्पादन में गिरावट के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एमएमडीआर अधिनियम को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 2015 में संशोधित किया गया था।
 बाधाओं को दूर करना;
 खनिज संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता में सुधार;
 प्रक्रियाओं को सरल बनाना;
 प्रशासन में विलम्ब को दूर करना, ताकि देश के खनिज संसाधनों का शीघ्र और अधिकतम विकास संभव हो सके;
 सरकार के लिए देश के खनिज संसाधनों के मूल्य में एक बढ़ी हुई हिस्सेदारी प्राप्त करना; और
 निजी निवेश और नवीनतम तकनीक को आकर्षित करना।
खनिज क्षेत्र की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने, कोयला सहित खनन क्षेत्र में रोजगार और निवेश बढ़ाने, राज्यों का राजस्व बढ़ाने, उत्पादन बढ़ाने और खानों के समयबद्ध संचालन एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए एमएमडीआर संशोधन अधिनियम में 2021 में फिर से संशोधन किया गया था। पट्टेदारी के परिवर्तन के बाद खनन कार्यों, खनिज संसाधनों की खोज और नीलामी की गति को बढ़ाने और लंबे समय से लंबित मुद्दों का समाधान निकालने की आवश्यकता है, जिसके कारण क्षेत्र के विकास की गति धीमी पड़ गई है।
इसके अलावा, खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023 को लोकसभा द्वारा 28 जुलाई 2023 को और राज्यसभा द्वारा 02 अगस्त 2023 को पारित किया गया है, यह गहराई में मौजूद महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज, हीरे, आदि तक के अन्वेषण लाइसेंस को प्रदान करने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जिसका एमएमडीआर अधिनियम की 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया हैं। नीलामी के माध्यम से प्रदान किया गया अन्वेषण लाइसेंस, लाइसेंसधारी को अधिनियम की नई सातवीं अनुसूची में उल्लिखित महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों के लिए टोही और पूर्वेक्षण संचालन करने की अनुमति देगा। अन्वेषण लाइसेंस महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों के लिए खनिज अन्वेषण के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाते हुए प्रोत्साहन देगा।
एमएमडीआर संशोधन विधेयक 2023 अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग-बी में निर्दिष्ट परमाणु खनिजों की सूची से लिथियम युक्त खनिजों सहित छह खनिजों को हटा देता है। इन खनिजों का अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, ऊर्जा, इलेक्ट्रिक बैटरी जैसे क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोग हैं और ये भारत की शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता में महत्वपूर्ण हैं। परमाणु खनिजों की सूची में शामिल होने के कारण, उनका खनन और अन्वेषण सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित था। पहली अनुसूची के भाग-बी से इन खनिजों को हटाने के लिए इन खनिजों के अन्वेषण और खनन को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया जाएगा। जिन खनिजों को कुछ अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के साथ परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया है, उन्हें अब अधिनियम की पहली अनुसूची के नए भाग में शामिल किया गया है और इन खनिजों की नीलामी करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास निहित है। हालांकि, ऐसी नीलामियों से राजस्व केवल राज्य सरकार को प्राप्त होगा। परिणामस्वरूप, देश में इन खनिजों के अन्वेषण और खनन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई के 'विज़न 2050' पर सरकार के समग्र प्रयासों को और बढ़ावा देने के लिए अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की।
'पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा' की ओर कदम बढ़ाएं
‘ईट राइट इंडिया’ और 'फिट इंडिया' अभियान बेहद परिवर्तनकारी होंगे और इनके परिणाम अगले दस वर्षों में नज़र आएंगे: डॉ हर्षवर्धन
"ईट राइट इंडिया अभियान खाद्य जनित बीमारियों से स्वास्थ्य बोझ को कम करेगा, जिसका आर्थिक भार भारत में प्रति वर्ष 15 अरब डॉलर होने का अनुमान है"
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने ईट राइट इंडिया अभियान के तहत 'विजन 2050' के उद्देश्यों को साकार करने के लिए 'सरकार के समग्र दृष्टिकोण' के अंतर्गत आज खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण-एफएसएसएआई तथा विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता की।
केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित कराया कि, भारत में खाद्य जनित बीमारियों से उबरने में प्रति वर्ष लगभग 15 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। बच्चों में अपक्षय होना , सामान्य से कम वज़न रहना  और अविकसित होना  आम हैं। एनीमिया से पीड़ित 50% महिलाओं और बच्चों के साथ; बीते वक़्त में  में मोटापे की व्यापकता पुरुषों के बीच 9.3% से बढ़कर 18.6% हो चुकी है और गैर-संचारी रोगों के कारण होने वाली मौतों में वृद्धि के साथ-साथ महिलाओं के बीच मोटापे की व्यापकता 12.6% से 20.7% तक पहुंच गई है। इस प्रकार, 'खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा' की ओर बढ़ने के लिए, इन सभी मंत्रालयों से आम लक्ष्यों तथा रणनीतियों को निर्धारित करने और उनके कार्यों के अनुसार तालमेल बनाने के लिए एक साझा मंच बनाने की उम्मीद की जाती है।
डॉ. हर्षवर्धन ने सामने आए हुए चौंकाने वाले आंकड़ों पर ध्यान देते हुए कहा कि, 'ईट राइट इंडिया' और 'फिट इंडिया' अभियान देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत परिवर्तनकारी साबित होंगे। इनके परिणाम हम सभी को आने वाले दस वर्षों में दिखाई देंगे। एक सही प्रणाली पर आधारित दृष्टिकोण, पौष्टिक आहार की स्थायी उपलब्धता के माध्यम से पर्यावरण की देखभाल के अलावा स्वस्थ्यवर्धक भोजन को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षित उपलब्धता के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकता है।
यह देखते हुए कि, भारत के 1.3 अरब लोगों में से 50% की पहुंच शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए अनुशंसित आहार तक नहीं हो पाती है, डॉ. हर्षवर्धन ने 'पोषण सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा' के दृष्टिकोण की तरफ़ कदम उठाया है। विभिन्न मंत्रालय प्राथमिक उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, अपशिष्ट के संबंध में उनके विनियमन और स्वच्छता तथा अंत-उपभोग के मुद्दों पर महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तब जाकर ही 'ईट राइट इंडिया’ अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगा।
आज के इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने अभियान के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपने विचार प्रस्तुत किए और उन्होंने उठाये गए क़दमों की जानकारी भी दी।
इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण, एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अरुण सिंघल, सचिव  श्री राम मोहन मिश्रा, सचिव  श्री अतुल चतुर्वेदी, अतिरिक्त सचिव  सुश्री अलका भार्गव, अतिरिक्त सचिव  श्रीमती निधि खरे, डॉ. सुनील कुमार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा खाद्य, मत्स्य पालन और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालयों के संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के वैज्ञानिकों ने अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए नया "ब्रेथप्रिंट" खोजा
सांस छोड़ना जल्द ही उस बैक्टीरिया का पता लगाने में मदद कर सकता है जो पेट को संक्रमित करते हुए गैस्ट्रेटिस के विभिन्न रूप और अंततः गैस्ट्रिक कैंसर पैदा करता है। वैज्ञानिकों ने सांस में पाया जाने वाला "ब्रेथप्रिंट" नामक एक बायोमार्कर की मदद से उस बैक्टीरिया का शीघ्र पता लगाने का एक तरीका खोज निकाला है, जो पेप्टिक अल्सर का कारण बनता है।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान एस. एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, कोलकाता में डॉ. माणिक प्रधान एवं उनकी शोध टीम ने हाल ही में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का पता लगाने के लिए मानव द्वारा छोड़े गये सांस में अर्ध-भारी पानी  में इस नए बायोमार्कर को देखा है। इस टीम ने मानव सांस में विभिन्न जल आण्विक प्रजातियों के अध्ययन का उपयोग किया है। इसे मानव द्वारा छोड़े गये सांस में अलग-अलग जल समस्थानिकों का पता लगाने की ‘ब्रीथोमिक्स’ विधि भी कहा जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समर्थित तथा तकनीकी अनुसंधान केंद्र  द्वारा वित्त पोषित यह शोध हाल ही में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी  के ‘एनालिटिकल केमिस्ट्री’ जर्नल में प्रकाशित हुआ था।
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, एक आम संक्रमण जो जल्दी इलाज नहीं कराये जाने पर गंभीर हो सकता है, का आमतौर पर पारंपरिक एवं दर्दनाक एंडोस्कोपी तथा बायोप्सी परीक्षणों, जोकि प्रारंभिक निदान एवं फॉलोअप के लिए उपयुक्त नहीं हैं, द्वारा पता लगाया जाता है।
हमारा गैस्ट्रोइन्स्टेस्टाईनल  ट्रैक शरीर में पानी के उपापचय  में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति में पानी चार समस्थानिकों के रूप में मौजूद है। यह माना जाता है कि हमारे जीआई ट्रैक में किसी भी प्रकार का खराब या असामान्य जल-अवशोषण विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों या अल्सर, गैस्ट्रेटिस, एरोशन तथा सूजन जैसी असामान्यताओं से जुड़ा हो सकता है। लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि करने के लिए कोई स्पष्ट प्रायोगिक साक्ष्य नहीं मिला है।
इस टीम के प्रयोगों ने व्यक्ति के पानी के सेवन की आदत के संदर्भ में मानव शरीर में अनोखे समस्थानिक-विशिष्ट जल- उपापचय के प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए हैं। उन्होंने दिखाया है कि मानव श्वसन की प्रक्रिया के दौरान छोड़े गये जलवाष्प के अलग-अलग समस्थानिक विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों से दृढ़ता के साथ जुड़े होते हैं।
डॉ. प्रधान, पीएचडी छात्रों श्री मिथुन पाल एवं सुश्री सयोनी भट्टाचार्य, वैज्ञानिक डॉ. अभिजीत मैती के नेतृत्व वाले इस अनुसंधान समूह ने एएमआरआई अस्पताल, कोलकाता के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. सुजीत चौधरी के सहयोग से यह दिखाया कि जीआई ट्रैक्ट में असामान्य जल अवशोषण के समस्थानिक हस्ताक्षर विभिन्न विकारों की शुरुआत का पता लगा सकते हैं।
इस टीम ने पहले ही विभिन्न गैस्ट्रिक विकारों तथा एच. पाइलोरी संक्रमण के निदान के लिए एक पेटेंट प्राप्त ‘पायरो-ब्रेथ’ उपकरण विकसित किया है, जिसके प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है।
[प्रकाशन लिंक : https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.9b04388
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 140 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 78,291 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से भी कम, वर्तमान में 0.23 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से न्यूनतम
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.40 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद उच्चतम
- बीते 24 घंटे में 6,960 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,42,08,926 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 7,495 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.62 प्रतिशत, पिछले 80 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.59 प्रतिशत, पिछले 39 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
- अब तक कुल 66.86 करोड़ जांच की गयी
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट  जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु अधिसूचना जारी की गई
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट  जारी करने के लिए नागरिकों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु 26 अगस्त 2022 को एक अधिसूचना जारी की है।
भारत 1949 के अंतर्राष्ट्रीय सड़क यातायात कन्वेंशन  पर हस्ताक्षर करने वाला देश है। इसलिए इसे अन्य देशों के साथ पारस्परिक आधार पर इसे स्वीकार करने के लिए, इस कन्वेंशन की शर्त के अनुसार आईडीपी जारी करना आवश्यक है।
वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में जारी किए जा रहे आईडीपी का प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग अलग-अलग था। इस कारण देश के अनेक नागरिकों को अन्य देशों में अपने-अपने आईडीपी के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।
अब इस संशोधन के तहत आईडीपी के प्रारूप, आकार, रंग आदि को पूरे भारत में जारी करने और जिनेवा कन्वेंशन के अनुपालन में मानकीकृत किया गया है। आईडीपी को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान किया गया है। नियामक प्राधिकरणों की सुविधा के लिए विभिन्न कन्वेंशनों और केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 में वाहन श्रेणियों की तुलना को भी शामिल किया गया है। हेल्पलाइन नंबर और ईमेल भी उपलब्ध कराए गए हैं।
गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
सीसीपीए ने ई-कॉमर्स कंपनियों को आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी दवाईयों की बिक्री पर सुझाव जारी किए
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि वे ऐसी दवाईयों को सिर्फ पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक द्वारा लिखे गए वैध पर्चे के आधार पर ही बेचें
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  ने ई-कॉमर्स कंपनियों को औषधि एवम् प्रसाधन नियम, 1945 की सूची ई  में उल्लेखित तत्वों से युक्त दवाओं को लेकर सुझाव जारी किए हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों से कहा गया है कि इस तरह की दवाओं की बिक्री तभी की जा सकती है, जब उन्हें किसी पंजीकृत आयुर्वेद, सिद्ध या यूनानी चिकित्सक द्वारा लिखा गया है और उपभोक्ता ने इस पर्चे को प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया हो। बिना चिकित्सकीय निगरानी के ऐसी दवाओं का सेवन स्वास्थ्य से जुड़ी जटिलताएं पैदा कर सकता है।
औषधि एवम् प्रसाधन नियम, 1945 के नियम 161 के मुताबिक, मानवीय बीमारी को ठीक करने के लिए आंतरिक तौर इस्तेमाल होने वाली दवाई का बाहरी आवरण अगर सूची ई  में उल्लेखित तत्वों का बना है, तो उसपर चेतावनी देने वाले यह शब्द हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में लिखे होने चाहिए, "इसे चिकित्सकीय परामर्श के तहत ही लिया जाना चाहिए"।
यहां यह बता दें कि आयुष मंत्रालय ने 01.02.2016 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि उल्लेखित ड्रग्स को चिकित्सकीय देखरेख में ही लिया जाना चाहिए और बिना चिकित्सकीय परामर्श के इसे ऑनलाइन नहीं खरीदा जाना चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 18 के तहत, सीसीपीए को एक वर्ग के तौर पर उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और उन्हें लागू करवाने और इन अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के अधिकार मिले हुए हैं। इसके अलावा सीसीपीए को व्यापार के गलत तौर तरीकों को रोकने व यह सुनिश्चित करने का अधिकार भी मिला है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार करने के गलत तरीकों का इस्तेमाल ना करे।
सीसीपीए लगातार उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर निगरानी करता है। हाल में सीसीपीए ने अनुचित व्यापार व्यवहार और होटल व रेस्त्रां में सर्विस चार्ज लगाने से संबंधित उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए दिशनिर्देश जारी किए थे। सीसीपीए ने हाल में उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए भ्रामक विज्ञापन को रोकने संबंधी निर्देश भी जारी किए थे।
ऑनलाइन खरीददारी के दौरान उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण के लिए सीसीपीए ने सभी ई-कॉमर्ससंस्थानों को सुझाव जारी करते हुए उपभोक्ता संरक्षण  नियम, 2020 के तहत विक्रेता की सभी जानकारी और शिकायत निवारण अधिकारी के नाम व फोन नंबर को स्पष्ट तौर पर उल्लेखित करने को कहा था, ताकि उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म पर स्पष्ट ढंग से यह जानकारी मिल सके।
सीसीपीए ने अधिनियम की धारा 18 के तहत वैधानिक आईएसआई निशान ना धारण करने वाले और अनिवार्य बीआईएस पैमानों पर खरे ना उतरने वाले सामान पर ग्राहकों को सचेत करने के लिए सुरक्षा नोटिस भी जारी किया था। जहां पहला सुरक्षा नोटिस हेलमेट, प्रेशर कुकर और गैस सिलेंडर को लेकर जारी किया गया था, वहीं दूसरा नोटिस इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, एलपीजी युक्त घरेलू गैस चूल्हे जैसे घरेलू सामानों को लेकर जारी किया गया था।
एमजी/एएम/केसीवी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और थाईलैंड के बीच खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान के क्षेत्र में भारत और थाईलैंड के बीच सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है।
समझौता ज्ञापन की व्यवस्थाओं के जरिए दोनों देशों के बीच विज्ञान के क्षेत्र में परस्पर साझी गतिविधियों, प्रशिक्षण और विज्ञान से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं के संयुक्त उपयोग से मानव संसाधन विकास और विज्ञान की नई खोज का मार्ग का प्रशस्त होगा। समझौता ज्ञापन पर नवंबर 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।
आर.के.मीणा/एमकेएम/एएम/एमएस/एसके-1555
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘तमिल तात’यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर की जयंती पर उनको को याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'तमिल तात' यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"'तमिल तात' यू. वी. स्वामीनाथ अय्यर की जयंती पर उनका स्मरण करता हूं। तमिल संस्कृति और भाषा में उनका योगदान सराहनीय है, उन्होंने संगम युग की कृतियों को लोकप्रिय बनाया और मूल्यवान विरासत को संजोने में मदद की। अधिक से अधिक युवाओं से उनके समृद्ध लेखन को पढ़ने का आग्रह करता हूं।"
रक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत खरीद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और कमान प्रमुखों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूंजीगत खरीद के अंतर्गत सशस्त्र बलों में वाइस चीफ से निचले स्तर के अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी को आज मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के अनुसार, रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया-2020 की अन्य पूंजी खरीद प्रक्रिया  के तहत, सेना के तीनों अंगों की कमानों में जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  को, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  को, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ  को एवं भारतीय तटरक्षक  के क्षेत्रीय कमांडरों को 100 करोड़ रुपये तक की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। और उप सेनाध्यक्ष /एमजीएस , सीओएम , एओएम , डीसीआईडीएस  और एडीजी आईसीजी  को 200 करोड़ रुपये तक की शक्तियां सौंप दी गई हैं।
पूंजीगत प्रकार के साज़ोसामान जैसे ओवरहौल, रिफिट, अपग्रेड इत्यादि हेतु सैन्य मुख्यालयों के भीतर एवं कमान स्तर तक वित्तीय शक्तियों का सौंपा जाना मौजूदा परिसंपत्तियों के इस्तेमाल में वृद्धि करेगा एवं देश की सुरक्षा चुनौतियों को पूरा करने में सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनको तेज़ी से पूरा करने की प्रक्रिया में योगदान देगा।
मंत्रिमंडल ने मेक-1 श्रेणी में बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों को भी मंजूरी दे दी है जिसके तहत प्रोटोटाइप विकास लागत का 70 प्रतिशततक सरकारी वित्तपोषण उपकरणों, प्रणालियों, प्रमुख प्लेटफार्मों या उसके उन्नयन के डिजाइन और विकास के लिए है । चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, चेयरमैन, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी  वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ , वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ , डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ  और महानिदेशक तटरक्षक  को अब प्रोटोटाइप विकास की लागत की दिशा में 50 करोड़ रुपये तक की सरकारी सहायता को मंजूरी देने का अधिकार प्रदान किया गया है। एक मजबूत रक्षा औद्योगिक पारितंत्र के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप मेक-1 के तहत अन्य सक्षम वित्तीय प्राधिकरणों के लिए वित्तीय शक्तियों में भी वृद्धि की गई है।