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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर डेंगू के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुये केंद्र ने उच्चस्तरीय दल नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तुरंत रवाना किए
केंद्रीय दल डेंगू के असरदार नियंत्रण और प्रबंधन में जन स्वास्थ्य उपायों के लिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करेंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक उच्चस्तरीय दल को उन नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को तुरंत रवाना कर दिया है, जहां डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह दल इन राज्यों में डेंगू के असरदार नियंत्रण और प्रबंधन में जन स्वास्थ्य उपाय करने में सहायता करेंगे। यह निर्णय एक नवंबर, 2021 को डेंगू के हालत की समीक्षा करने के लिये बुलाई गई बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया के निर्देश पर लिया गया है। जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, उनमें हरियाणा, केरल, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली तथा जम्मू एवं कश्मीर शामिल हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया है कि जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के मामले अधिक आ रहे हैं, वहां फौरन सहायता पहुंचाई जाये। पूरे देश में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में डेंगू के कुल 1,16,991 मामले सामने आ चुके हैं।
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस बार अक्टूबर माह में कुछ राज्यों में डेंगू के मामलों में ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। कुल 15 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में इस वर्ष डेंगू के मामले सबसे ज्यादा हैं। उल्लेखनीय है कि 31 अक्टूबर तक देश में डेंगू के कुल मामलों का 86 प्रतिशत मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किये गये हैं।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये केंद्रीय टीमों में राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम , राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  और क्षेत्रीय कार्यालयों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इन टीमों को उन नौ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को रवाना किया गया है, जहां सितंबर की तुलना में अक्टूबर में डेंगू के ज्यादा मामले आ रहे हैं।
टीमों को दायित्व सौंपा गया है कि वे जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में कारगर तरीके से काम करने में राज्यों की सहायता करें। टीमों को आदेश दिया गया है कि वे वैक्टर नियंत्रण, किट्स और दवा की उपलब्धता, रोग का शुरूआत में ही पता लगाने, कीटनाशकों की उपलब्धता और उनके इस्तेमाल, मच्छर के लार्वा की स्थिति, वयस्क मच्छर द्वारा रोग फैलाने पर काबू पाने के उपायों की स्थिति आदि पर रिपोर्ट देते रहें। ये टीमें राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने निष्कर्षों से भी अवगत कराती रहेंगी।
एमजी/एएम/एकेपी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एनटीपीसी द्वारा नीपको की ‘100 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी’ का अधिग्रहण करने को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत एनटीपीसी लिमिटेड  द्वारा भारत सरकार से नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन  की ‘100 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी’ का अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है।
एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, जिसकी मजबूत पैठ विद्युत उत्पादन व्यवसाय में है। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों के जरिए इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन करना है। एनटीपीसी इसके अलावा पनबिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में भी संलग्न है।
नीपको विद्युत क्षेत्र की एक कंपनी है, जो मुख्यत: भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यरत है। नीपको का मुख्य व्यवसाय पनबिजली, ताप एवं सौर विद्युत केन्द्रों के जरिए बिजली का उत्पादन करना है।
सीसीआई का संबंधित विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 15 जून, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में शामिल निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए हैदराबाद की आईसीओएमएम टेली लिमिटेड के साथ 5/7.5 टन रेडियो रिले संचार उपकरण कंटेनरों की 1,035 संख्याओं की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अंडर बाय  श्रेणी के तहत कॉन्ट्रैक्ट का मूल्य लगभग 500 करोड़ रुपये है। चालू वित्त वर्ष 2023-24 कंटेनरों का वितरण शुरू हो रहा है।
रेडियो रिले कंटेनर भारतीय सेना की मोबाइल संचार टुकड़ियों की लंबे समय से प्रतीक्षित आवश्यकता को पूरा करेंगे। इन कंटेनरों का उपयोग संचार उपकरणों को अधिक विश्वसनीय रूप से कार्य करने के लिए संरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। कंटेनरों को अधिकृत विशेष वाहनों पर रखा जाएगा और परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप स्थानांतरित किया जाएगा।
कंपनी स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी उपकरणों और उप-प्रणालियों के साथ कंटेनरों का उत्पादन करेगी। यह रक्षा उपकरणों के स्वदेशी निर्माण को और बढ़ावा देगा तथा निजी क्षेत्र को आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगा। ऐसे अत्याधुनिक उपकरणों के विकास से मित्र देशों के साथ निर्यात बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मिजोरम की लाई, मारा और चकमा समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों और समुदायों से जुड़े मुद्दों को हमेशा मानवीय तरीके से सुलझाने के इच्छुक रहे हैं: डॉ. जितेन्द्र सिंह
मिजोरम की लाई, मारा और चकमा समन्वय समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और उनकी कुछ लंबित मांगों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर राज्यों को विकसित करने और उन्हें देश के अन्य विकसित राज्यों के बराबर लाने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता को दोहराया, साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ-साथ विभिन्न जनजातियों और क्षेत्र में रहने वाले समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित किया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने लाई, मारा और चकमा स्वायत्तशासी जिला परिषदों के प्रतिनिधियों वाले प्रतिनिधिमंडल को यह भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी पूर्वोत्तर क्षेत्र की विभिन्न जनजातियों और समुदायों के मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने के इच्छुक हैं, जिन्हें लंबे समय से उपेक्षित किया गया और मिजोरम की पिछली सरकारों द्वारा उनका शोषण किया गया।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एक उचित निर्णय पर पहुंचने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आइजोल दौरे और विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ उनकी बैठकों को भी याद किया। उन्होंने वंचित वर्गों और उपेक्षित क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर परिषद के बजट से विशेष निधि के आवंटन का प्रस्ताव करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद  के अध्यक्ष के रूप में अमित शाह द्वारा की गई पहल का भी उल्लेख किया।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर मंत्री के साथ चर्चा की गई। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, मोदी सरकार हमेशा बहुत विचारशील और सहानुभूतिपूर्ण रही है।
प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख सदस्यों में लाई मारा चकमा समन्वय समिति के अध्यक्ष एम लाइकॉ, मिजोरम सरकार के पूर्व मंत्री निरुपम चकमा, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव डेलसन नोटिया, पूर्व विधायक सपलियाना वंदिर और पूर्व-सीईएम एवं एमडीसी टी ज़कुंगा शामिल थे।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
पूर्व सैनिकों  की विकलांगता पेंशन के संबंध में 2019 में वापस लिए गए किसी भी मामले को दोबारा नहीं खोला जा रहा है : रक्षा मंत्रालय
एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय  ने पुराने वापस लिए गए मामलों को फिर से खोल दिया है। यह रिपोर्ट भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत है। रक्षा मंत्रालय ने विकलांगता पेंशन मामलों में कोई अपील दायर नहीं की है, जिन अपीलों को 2019 की शुरुआत में वापस ले लिया गया था। रक्षा मंत्रालय, सरकारी मुकदमा दाखिल करने की नीति के अनुसार, सरकारी नीति और सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मुद्दों के आधार पर निचली अदालतों/न्यायाधिकरणों के आदेशों को स्वीकार करता है। लंबे समय पहले निर्णय दिए गए मामलों के संदर्भ में न्यायाधिकरणों के आदेश भी, संबंधित व्यक्ति के लिए, लागू किए गए हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसलों को ध्यान में रखते हुए, केवल उन मामलों में, जहां मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सैन्य सेवा के कारण न तो चोट/विकलांगता हुई है और सैन्य सेवा के कारण न ही चोट/विकलांगता और गंभीर  हुई है, सरकार के वरिष्ठ कानून अधिकारियों की सलाह से रक्षा मंत्रालय ने अपील दाखिल की है। रक्षा मंत्रालय सैन्य सेवा से होने वाली चोट/विकलांगता के मामले के प्रति संवेदनशील है और दृढ़ता से हमारे बहादुर सैनिकों के साथ खड़ा है तथा सरकार की नीतियों के अनुरूप उनके लिए सर्वोत्तम कार्य करने का प्रयास करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कोविड के प्रबंधन में सहायता के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों की समीक्षा की
रक्षा प्रमुख  जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की तैयारियों और अभियानों की समीक्षा की।
रक्षा प्रमुख ने प्रधानमंत्री को जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त या समय से पहले सेवानिवृत्ति लेने वाले सशस्त्र बलों के सभी चिकित्साकर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट स्थित कोविड अस्पतालों में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा रहा है। अन्य चिकित्सा अधिकारियों, जो और पहले सेवानिवृत्त हुए थे, से भी अनुरोध किया गया है कि वे परामर्श के लिए अपनी सेवाएं चिकित्सा आपातकालीन हेल्पलाइन के माध्यम से उपलब्ध कराएं।
प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि कमांड मुख्यालय, कोर मुख्यालय, डिवीजन मुख्यालय और इसी तरह के नौसेना एवं वायु सेना के मुख्यालय में स्टाफ अपॉइंटमेंट पर तैनात सभी चिकित्सा अधिकारियों को अस्पतालों में नियुक्त किया जाएगा।
रक्षा प्रमुख ने प्रधानमंत्री को सूचित किया कि अस्पतालों में डॉक्टरों के पूरक कार्यों में सहायता करने के लिए बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मियों को नियुक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री को यह भी जानकारी दी गई कि सशस्त्र बलों के विभिन्न प्रतिष्ठानों में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पतालों के लिए जारी किए जाएंगे।
रक्षा प्रमुख ने यह भी कहा कि वे बड़ी संख्या में चिकित्सा सुविधाएं तैयार कर रहे हैं और जहां संभव हो सकेगा, सैन्य चिकित्सा से जुड़ी अवसंरचना को नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना द्वारा भारत और विदेशों में ऑक्सीजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए चलाए जा रहे अभियानों की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने रक्षा प्रमुख के साथ इस बात पर भी चर्चा की कि केन्द्रीय एवं राज्य सैनिक कल्याण बोर्डों और विभिन्न मुख्यालयों के वरिष्ठ सैन्य कर्मी प्रकोष्ठों में तैनात अधिकारियों को सुदूर क्षेत्रों सहित अधिकतम सीमा तक पहुंच को विस्तारित करने के लिए वरिष्ठ सैन्य कर्मियों की सेवाओं के समन्वय के निर्देश दिए जा सकते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 203.60 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.88 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 1,43,988 हैं
पिछले 24 घंटों में 20,409 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.48 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.82 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 203.60 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,69,13,617 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.88 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,11,534
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दूसरी खुराक
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1,00,89,237
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प्रीकॉशन खुराक
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62,70,565
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,30,264
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दूसरी खुराक
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1,76,69,466
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प्रीकॉशन खुराक
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1,20,805,54
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,88,69,424
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दूसरी खुराक
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2,76,88,239
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,11,39,101
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दूसरी खुराक
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5,09,50,062
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,94,54,387
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दूसरी खुराक
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50,84,85,685
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प्रीकॉशन खुराक
|
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2,03,55,068
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,36,74,247
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दूसरी खुराक
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19,52,08,100
|
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प्रीकॉशन खुराक
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1,39,16,623
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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12,74,32,837
|
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दूसरी खुराक
|
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12,19,89,823
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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3,19,31,091
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
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8,45,53,901
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कुल
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2,03,60,46,307
भारत में सक्रिय मामले आज 1,43,988 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.33 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.48 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 22,697 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,33,09,784 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,409 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,98,761 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 87.44 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 4.82 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 5.12 प्रतिशत है।
संस्कृति मंत्रालय
'नारी सम्मान' विषय पर राजा राममोहन राय के जीवन पर आधारित रंगारंग एवं ऊर्जावान नृत्य नाटिका का सेंट्रल विस्टा में मंचन
आधुनिक भारतीय समाज के जनक कहे जाने वाले राजा राममोहन राय के जीवन पर आधारित रंगारंग एवं ऊर्जावान नृत्य नाटिका का आज कर्तव्य पथ एवं इंडिया गेट  पर आयोजन किया गया। 'युगपुरुष राजा राममोहन राय' शीर्षक से यह कार्यक्रम 'नारी सम्मान' विषय पर आधारित है, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय के राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
कर्तव्य पथ पर 6 नवम्बर 2022 को भी नृत्य नाटिका का आयोजन किया जाएगा।
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, राजा राममोहन राय की 250 वीं जयंती के अवसर पर 22 मई, 2022 को भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक साल तक चलने वाला उत्सव शुरू किया गया था।
जाने-माने कोरियोग्राफर निलय सेनगुप्ता द्वारा निर्देशित 40 कलाकारों की यह श्रव्य-दृश्य प्रस्तुति भी उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत हर सप्ताह सेंट्रल विस्टा में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं।
राजा राम मोहन राय के जीवन पर आधारित नृत्य नाटिका ने दर्शकों को उनके महान कार्यों, उच्च आदर्शों और जीवनदर्शन से परिचित कराया। प्रदर्शन शाम छह बजे से शुरू हुआ और इस कार्यक्रम में सभी के लिए प्रवेश पूरी तरह से नि:शुल्क था।
22 मई, 1772 को बंगाल के राधानगर में जन्मे राजा राममोहन राय ने भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। वह ब्रह्म समाज के संस्थापक थे और उन्होंने हमेशा आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रत्येक ट्रांसजेंडर को 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी
ट्रांसजेंडर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए 8882133897 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया
देश कोविड-19 से जूझ रहा है, ऐसे में महामारी के चलते ट्रांसजेंडर समुदाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि उनकी आजीविका व्यापक स्तर पर बाधित हुई है। देश के मौजूदा हालात में यह कमजोर समुदाय भारी संकट और खाना व स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों की गंभीर कमी से जूझ रहा है।
ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निर्वाह भत्ता
वर्तमान हालात में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों द्वारा बड़ी संख्या में संकट में होने से जुड़ी कॉल और ईमेल आ रहे हैं, जो सरकार से सहायता और समर्थन की मांग कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण के लिए नोडल मंत्रालय होने के कारण सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए हरेक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को फौरी राहत के रूप में 1,500 रुपये का निर्वाह भत्ता देने का फैसला किया है। इस वित्तीय सहायता से ट्रांसजेंडर समुदाय को अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए काम कर रहे एनजीओ और समुदाय आधारित संगठनों  से इस कदम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कहा गया है।
कैसे आवेदन करें
कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति या ट्रांसजेंडर व्यक्ति की तरफ से सीबीओ प्रपत्र https://forms.gle/H3BcREPCy3nG6TpH7 में बुनियादी विवरण, आधार और बैंक खाता संख्या उपलब्ध कराने के बाद वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रपत्र सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आने वाली एक स्वायत्त संस्था राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सूचना अधिक से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस प्रपत्र को एनजीओ और सीबीओ के माद्यम से सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जा रहा है।
मंत्रालय ने पिछले साल भी ट्रांसजेंडर लोगों को इतनी ही वित्तीय सहायता और राशन किट उपलब्ध कराई थीं। इस पर कुल 98.50 लाख रुपये की धनराशि व्यय हुई थी, जिससे देश भर के लगभग 7,000 ट्रांसजेंडर लोगों को लाभ हुआ था।
परामर्श सेवा हेल्पलाइन
लोग इस समय मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसलिए आसपास के हालात के चलते लोग किसी से सहायता मांगने में सहज महसूस नहीं करते हैं। इसे देखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्तमान महामारी से परेशान ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक मुफ्त हेल्पलाइन शुरू करने भी का ऐलान किया है, जहां वे मनोवैज्ञानिक समर्थन और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल की मांग कर सकते हैं। कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति हेल्पलाइन नंबर 8882133897 पर विशेषज्ञों से जुड़ सकता है। यह हेल्पलाइन सोमवार से शनिवार के बीच पूर्वाह्न 11 से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेगी। इस हेल्पलाइन पर, विशेषज्ञ मनोवैज्ञानिकों द्वारा उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
ट्रांसजेंडरों का टीकाकरण
मौजूदा कोविड/ टीकाकरण केंद्रों में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ कोई भेदभाव न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के प्रमुख सचिवों को एक पत्र भी लिखा गया है। उनसे ट्रांसजेंडर समुदाय को टीकाकरण प्रक्रिया के बारे में बताने और जागरूकता फैलाने के लिए स्थानीय भाषाओं में ट्रांसजेंडर लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने और उन तक पहुंच कायम करने का अनुरोध भी किया गया है। इसके साथ ही राज्यों से ट्रांसजेंडर लोगों के टीकाकरण के लिए अलग मोबाइल टीकाकरण केंद्र या बूथ की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है, जैसे हरियाणा और असम राज्यों में किया गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पर नाविकों को बधाई दी
सरकार नाविकों की बेहतरी के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध
अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के अवसर पर केन्द्रीय नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुक मांडविया ने भारत में नाविकों की बेहतरी के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नाविक नौवहन उद्योग के गुमनाम नायक हैं, जिन पर वस्तुओं के लिए हर व्यक्ति, हर जगह पर निर्भर रहता है।
श्री मांडविया ने कहा कि नौवहन क्षेत्र का अभूतपूर्व 35 प्रतिशत विकास हुआ है और इस वर्ष भारतीय तथा विदेशी ध्वज पोतों पर अनेक भारतीय नाविकों को रोजगार मिला है। यह संख्या वर्ष 2017 में 154349 थी, जो 2018 में बढ़कर 208799 हो गई। यह संख्या 2013 की तुलना में दोगुनी है, जो उस समय केवल 1,03,835 थी।
उन्होंने कहा कि भारतीय नाविकों की संख्या में यह अभूतपूर्व वृद्धि पिछले चार वर्ष के दौरान सरकार द्वारा उठाए गए अनेक उपायों के कारण संभव हुई है, जिसमें नौवहन प्रशिक्षण के स्तर में सुधार, पोत पर प्रशिक्षण के अवसरों में वृद्धि, परीक्षा और प्रमाण पत्र प्रणाली में सुधार तथा ईज ऑफ बिजनेस की सुविधा शामिल है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक  उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2019-20 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश  उर्वरकों के लिए पोषण आधारित सब्सिडी दरों के निर्धारण के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है। एनबीएस के लिए अनुमोदित दरें अधिसूचना की तिथि से निम्नानुसार लागू होंगी:
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प्रतिकिलो सब्सिडी दरें 
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एन 
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पी 
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के 
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एस 
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18.901
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15.216
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11.124
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3.562
अधिसूचना से पूर्व प्रतिकिलो सब्सिडी दरें वही रहेंगी जैसी वर्ष 2018-19 में थी।
व्यय:
पोटाश और फॉस्फोरस युक्त उर्वरकों पर वर्ष 2019-20 के दौरान सब्सिडी जारी करने के लिए अनुमानित व्यय 22875.50 करोड़ रुपये होगा।
लाभ:
इससे विनिर्माता और आयातक उर्वरकों और उर्वरक सामग्रियों के लिए आपूर्ति अनुबंध देने में और वर्ष 2019-20 के दौरान किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में समर्थ होंगे।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक विनिर्माताओं/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर उर्वरक, यूरिया और 21 ग्रेड के पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरक उपलब्ध कराती है। पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों पर सब्सिडी 1.4.2011 से प्रभावी एनबीएस योजना द्वारा नियंत्रित की गई हैं। इसकी किसान अनुकूल पहुंच के अनुसार सरकार किसानों को सस्ते दामों पर पोटाश और फॉस्फोरस उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लॉन बाउल पुरुष टीम को रजत पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लॉन बाउल पुरुष टीम के खिलाड़ी सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार पर गर्व है, जिन्होंने लॉन बाउल में रजत पदक जीता है। उनकी दृढ़ता और टीम वर्क सराहनीय है। भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं। #Cheer4India"
विदेश मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधाओं के बारे में भारत और मोरक्को के मध्य समझौता ज्ञापन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिजनेस वीजा जारी करने की प्रक्रियाओं की पारस्परिक सुविधाओं के बारे में भारत और मोरक्को के मध्य समझौता ज्ञापन  को कार्योत्तर मंजूरी दी।
लाभः
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य व्यापारिक सौदा करने, उद्योगिक/व्यापार परियोजना स्थापित करने, उद्योगिक उत्पाद बेचने/खरीदने या इन गतिविधियों से संबंधित अन्य व्यापार/निवेश स्थापित करने के लिए एक दूसरे के देश में यात्रा करने के इच्छुक दोनों देशों के नागरिकों के लिए बहुविध प्रवेश बिजनेस वीजा जारी करने में मदद करना है। ऐसे वीजा सामान्य रूप से नियमित मामलों में 7 दिनों की निर्दिश समय सीमा में 12 महीनों की अवधि के लिए जारी करने की जरूरत होती है। ऐसे मामलों में जहां आगे जांच की जरूरत होती है वहां दोनों पक्ष आवेदक को तदनुसार सूचित कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार पर कोविड-19 टीकों की नई खरीद नहीं करने का आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टें गलत और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं
हाल की कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 टीकों की नई खरीद के लिए आदेश जारी नहीं किएI इन रिपोर्टों के अनुसार इसके लिए पिछला आदेश दो वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को मार्च 2021 में दिया गया था  I
ये मीडिया रिपोर्टें पूरी तरह से गलत होने के साथ ही तथ्यों पर आधारित नहीं हैं I
यह स्पष्ट किया जाता है कि सीरम इंस्टीटयूट ऑफ़ इंडिया  को इस वर्ष मई, जून और जुलाई महीनों में कोविशील्ड वैक्सीन की 11 करोड़ खुराकों के लिए शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान के रूप में 1732.50 करोड़ रूपये  इस वर्ष 28 अप्रैल 2021 को ही जारी कर दिए गए थे और कम्पनी को यह राशि उसी दिन अर्थात 28 अप्रैल 2021 को ही प्राप्त हो गई थीI कोविशील्ड वैक्सीन की 10 करोड़ खुराकों की आपूर्ति के लिए दिए गए पिछले आदेश के बाद से आज 03 मई 2021 तक कम्पनी से 8.774 करोड़ खुराक प्राप्त हो चुकी हैंI
अतः यह कहना कि भारत सरकार ने नए आदेश जारी नहीं किए, पूरी तरह से गलत है I
कल 02 मई 2021 तक भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 16.54 करोड़ और खुराक निशुल्क उपलब्ध करवाई हैंI जनता को टीका लगाए जाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 78 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैंI आने वाले तीन दिनों में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इसके अतिरिक्त 56 लाख से अधिक खुराक और मिल जाएंगीI
उदारीकृत मूल्य निर्धारण एवं त्वरित राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकारण नीति  के अंतर्गत भारत सरकार हर माह केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला  से स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत का अपना हिस्सा खरीदना जारी रखेगी और इसे राज्य सरकारों को पहले को तरह निशुल्क उपलब्ध कराती रहेगी।
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कोयला मंत्रालय
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने 2021.22 के लिए 163 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया
कोल इंडिया लिमिटेड  की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 163 मिलियन टन  के कोयला उत्पादन लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वित्तीय वर्ष के शेष दिनों के दौरान कोयला उत्पादन को अधिकतम करने और एक नया मील का पत्थर स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करते हुए एमसीएल कल 163 मिलियन टन के अपने लक्ष्य से आगे निकल गया।
रविवार को, कंपनी ने अधिभार हटाने  के लिए 200 मिलियन क्यूबिक मीटर  का लक्ष्य हासिल किया था, जो देश में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कंपनी के भविष्य के दृष्टिकोण को मजबूत करता है।
कोयला उत्पादन में 15 % से अधिक, प्रेषण में 21% और ओबीआर में 18% की वृद्धि के साथ, एमसीएल चालू वित्त वर्ष के दौरान नए रिकॉर्ड हासिल करने की ओर अग्रसर है।