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रेल मंत्रालय
सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ाबोनस 
फैसले से लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान के रूप में अनुमानित 2081.68 करोड़ रुपयेदिए जाएंगे
वित्त वर्ष 2019-20 के लिए लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस प्रदान किया गया है। रेलवे कर्मचारियों को उत्पादकता से जुड़े बोनस के रूप में अनुमानत: 2081.68 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की21.10.2020 को हुई बैठक में रेल मंत्रालय के सभी पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों  के लिए वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस  के भुगतान के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था।रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान के रूप में 2081.68 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। जिन पात्र अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान किया जाना है उनके वेतन की सीमा प्रतिमाह 7,000रुपयेतय की गई। पात्र रेलवे कर्मचारी को देय अधिकतम राशि 78 दिनों के लिए 17,951रुपये है। लगभग 11.58 लाख अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को फैसले से लाभ होने की संभावना है।
रेलवे की ओर से यह उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश में फैले सभी अराजपत्रित रेलवे कर्मचारियों  को दिया जाएगा। पात्र रेलवे कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को इस वर्ष की छुट्टियां शुरू होने से पहले ही लागू किया जाएगा। उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार करने की प्रेरणा मिलेगी।वर्ष 2019-20 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी का भुगतान किया जाएगा, जिससे रेलवे के प्रदर्शन में सुधार की दिशा में काम करने के लिए कर्मचारियों को प्रेरित करने की उम्मीद है।
यह ध्यान देने की बात है कि हालांकि यह भुगतान पिछले साल के प्रदर्शन यानी 2019-20 के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस साल भी कोविडकी अवधि के दौरान, रेलवे कर्मचारियों ने श्रमिक स्पेशल गाडि़यां चलाने, आवश्यक वस्तुओं,जिसमें खाद्यान्न, उर्वरक, कोयला आदि शामिल हैं, को लाने-ले जाने के लिए और लॉकडाउन अवधि के दौरान 200 से अधिक महत्वपूर्ण रखरखाव परियोजनाओं को पूरा करने के लिएबहुत मेहनत की जो रेलवे परिचालन में सुरक्षा और सर्वांगीण दक्षता को बढ़ावा देगा।
माल भाड़े के मामले में भी कोविड लॉकडाउन काल के बाद प्रमुख सुधार हुआ है। पिछले साल की तुलना में माल ढुलाई की गति अब लगभग दोगुनी हो गई है। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अक्टूबर 2020 की इसी अवधि में माल लदान में 14प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उम्मीद है कि 2019-20 के लिए पीएलबी के भुगतान से रेलवे कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित किया जा सकेगा। उनके काम को मान्यता मिलने से रेलवे परिवारों में समावेश और अपनेपन की भावना बढ़ेगी। इससे उत्पादकता के स्तर में और वृद्धि होने की उम्मीद है।
यह उत्सव के समय में उपभोक्ता खर्च और मांग को बढ़ाने में मददगार होगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी
कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने श्री पीके सिन्हा, आईएएस   को प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी  के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। श्री पीके सिन्हा की नियुक्ति पद संभालने की तारीख से मानी जायेगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-एनएएल द्वारा डिजाइन एवं विकसित हंसा न्यू जेनरेशन  विमान ने सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी
सीएसआईआर की एक घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर-नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज , बेंगलूरु द्वारा द्वारा डिजाइन एवं विकसित हंसा न्यू जेनरेशन  विमान ने 3 सितंबर 2021 को सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। विमान ने 2:09 बजे एचएएल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। विमान ने 4,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरी और लगभग 20 मिनट के बाद सफल लैंडिंग करने से पहले 80 समुद्री मील की गति प्राप्त की। पहली उड़ान भरने वाले टेस्ट पायलट कैप्टन अमित दहिया ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उड़ान के सभी पैरामीटर सामान्य पाए गए और यह टेक्स्ट बुक फ्लाइट है।
हंसा-एनजी की अनोखी विशेषताओं में आरामदायक केबिन के साथ ग्लास कॉकपिट, डिजिटल तौर पर नियंत्रित अत्यधिक कुशल इंजन, विद्युत संचालित फ्लैप, लॉग एंड्यूरेंस, लो एक्विजेंशन और कम परिचालन लागत शामिल हैं। इस विमान के लिए सीएसआईआर-एनएएल को विभिन्न फ्लाइंग क्लबों से पहले ही 72 आशय पत्र मिल चुके हैं। सेवा में शामिल किए जाने से पहले अगले 4 महीनों के भीतर इस विमान को प्रमाणित किया जाएगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय , सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन  और सीएसआईआर-एनएएल के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों/ इंजीनियरों द्वारा टेलीमेट्री में उड़ान की निगरानी की गई।
सीएसआईआर के महानिदेशक एवं डीएसआईआर के सचिव डॉ. शेखर सी. मांडे ने टीम एनएएल को बधाई देते हुए कहा कि यह उड़ान का एक सफल पड़ाव है जो एएसटीई के समर्थन से सीएसआईआर-एनएएल की डिजाइन टीम, फ्लाइट टेस्ट क्रू और डीजीसीए के प्रयासों का नतीजा है। उन्होंने आगे कहा कि सीएसआईआर-एनएएल ने पहले ही एक निजी भागीदार की पहचान कर ली है और इस श्रृंखला का उत्पादन जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने हंसा के परियोजना निदेशक श्री अब्बानी रिंकू और टीम एनएएल के अथक प्रयासों की सराहना की जिसके कारण यह संभव हो सका है।
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एमजी/एएम/एसकेसी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय डाक ने ऊना में कैंसर से पीड़ित बच्ची के लिए तत्काल दवाएं पहुंचाईं
भारतीय डाक ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में कैंसर से पीड़ित एक 8साल की बच्ची के लिए दवाएं पहुंचाईं। ऊना में उसकी कई नियमित दवाओं को खरीदने में कठिनाई होती है और वह दिल्ली से कूरियर की सहायता से अपनी दवाएं मंगवाती है। शालिनी के परिवार ने दिल्ली में अपने एक मित्र से संपर्क किया और उनसे दिल्ली से ऊना दवाओं को भेजने में सहायता करने का आग्रह किया। लॉकडाउन के कारण संभार तंत्र की बाधाओं को देखते हुए उनके परिवार के मित्र ने केंद्रीय संचार,विधि एवं न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद से सहायता का अनुरोध किया।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए हाल में अचानक किए गए लॉकडाउन के कारण शालिनी के दवाओं का स्टॉक खत्म हो रहा था और उसके पास केवल 19 अप्रैल तक की ही दवाएं बची थीं।
मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऊना में शालिनी को 19 अप्रैल से पहले दवाएं मिल जाएं, त्वरित रूप से भारतीय डाक को सभी आवश्यक संभार तंत्र सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
भारतीय डाक के दिल्ली,हरियाणा,पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश सर्कलों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि दवाएं समय पर पहुंच जाएं एक बहुत सुनियोजित प्रयास किया। लॉकडाउन की बाधाओं के कारण, भारतीय डाक के पंजाब सर्किल ने पोस्टल मोटर वाहन के लिए विशेष प्रबंध किया जो ऊना को छोड़ते हुए 19 अप्रैल की सुबह सीधे शालिनी के घर पहंच गया।
भारतीय डाक का एक डाकिया दवाओं को देने के लिए 19 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से पहले शालिनी के घर पहुंच गया। शालिनी की मां ने अपने घर पर इन दवाओं को प्राप्त किया और अपनी बेटी को बचाने के लिए भारतीय डाक के आने पर उसे बहुत धन्यवाद दिया।
यह जानने के बाद कि दवाएं समय पर नियत स्थान पर पहुंच गईं हैं,संचार मंत्री ने अपनी प्रसन्नता जताते हुए ट्वीट किया कि जिस वक्त इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है,भारतीय डाक लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। उन्होंने नन्हीं बच्ची शालिनी के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता की भी शुभकामनाएं प्रकट कीं।
उल्लेखनीय है कि मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने भारतीय डाक को दवाओं, कोविड-19 संबंधित वस्तुओं और अनिवार्य सेवाओं की समय पर प्रदायगी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
एएम/एसकेजे
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इस्पात मंत्रालय
इस्पात निर्माण क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी उपाय – पीयूष गोयल
वाणिज्य और इस्पात मंत्री से इस्पात उद्योग के प्रतिनिधियों की भेंट
वाणिज्य, उद्योग और रेलवे तथा इस्पात मंत्री से इस्पात निर्माण एसोसिएशन की भेंट
केन्द्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेलवे तथा इस्पात मंत्री ने आज नई दिल्ली में इस्पात उत्पादकों के साथ इस्पात उद्योग के सामने उत्पन्न चुनौतियों तथा आयात-निर्यात प्रवृतियों के बारे में विचार-विमर्श किया।
दोनों मंत्रियों ने इस्पात उद्योग को आश्वासन दिया कि वाणिज्य और उद्योग तथा इस्पात मंत्रालय हर संभव उपाय करेगा ताकि अगले पांच वर्ष में इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात दोगुना हो जाये और 2030 तक यह 200 अरब अमरीकी डॉलर पर पहुंच जाये।
इससे न केवल भारत का निर्यात बढ़ेगा, बल्कि निर्माण क्षेत्र विशेषकर एमएसएमई क्षेत्र में नौकरियां सृजित होगी।
हालांकि भारत इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है, लेकिन भारत इस्पात का आयातन भी है। इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग निर्यात परिषदों के प्रतिनिधियों ने वाणिज्य और इस्पात मंत्रियों के साथ अन्य देशों द्वारा लागू किये जा रहे संरक्षणवादी उपायों और भारत में इस्पात निर्माण की कम उपयोग क्षमता के बारे में विस्तार से बातचीत की।
पीयूष गोयल और धर्मेन्द्र प्रधान ने वाणिज्य और उद्योग तथा इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए जाने वाले उपायों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इनमें शुल्क और गैर-शुल्क उपाए दोनों शामिल है ताकि अनावश्यक आयात कम किया जा सके और निर्यात बढ़ाया जा सके।
एमएसएमई क्षेत्र इस्पात निर्माताओं में इस्पात उत्पादकों से आग्रह किया कि वे रियायती मूल्यों कच्चे माल की आपूर्ति करे ताकि एमएसएमई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बजारों में प्रतिस्पर्धा कर सके।
बैठक में पीयूष गोयल, धर्मेन्द्र प्रधान, इस्पात राज्य मंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते, इस्पात सचिव विनय कुमार, वाणिज्य सचिव अनूप वधावन, डीजीएफटी आलोक वर्धन चतुर्वेदी, वाणिज्य और इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सेल के अध्यक्ष, ईईपीसी, भारतीय इस्पात एसोसिएशन, इस्पात उत्पादक और निर्माता तथा इस्पात क्षेत्र की अन्य एसोसिएशनों के सभी सदस्यों ने हिस्सा लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ब्रिटेन से भारत आने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 7 जनवरी 2021 तक अस्थायी पाबंदी को जारी रखने की सिफारिश की
स्वास्थ्य सचिव ने नए साल के जश्न को देखते हुए "सुपर स्प्रेडर" घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सभी राज्यों को कड़ी निगरानी रखने को कहा
स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सिफारिश की है कि ब्रिटेन से भारत में आने वाली उड़ानों के अस्थायी निलंबन को 7 जनवरी , 2021 तक और बढ़ाया जाए।
यह सिफारिश स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  के नेतृत्व में संयुक्त निगरानी समूह  और महानिदेशक, आईसीएमआर और सदस्य  नीति आयोग के संयुक्त नेतृत्व वाले नेशनल टास्क फोर्स से प्राप्त इनपुट के आधार पर की गई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह भी सुझाव दिया गया है कि 7 जनवरी 2021 के बाद ब्रिटेन से भारत आने वाली उड़ानों को सीमित संख्या में नियमित बहाली पर विचार किया जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श कर ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए मिल कर काम किया जा सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को लिखा है कि वे ऐसे सभी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखी जाए जहाँ से संभावित "सुपर स्प्रेडर" यानि तेजी से संक्रमण का खतरा हो सकता है। साथ ही नए साल के जश्न और इसके साथ-साथ सर्दियों के मौसम में होने वाली विभिन्न कार्यक्रमों के मद्देनजर भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए कहा गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के लिए हाल ही में जारी की गई सलाह और मार्गदर्शन को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दोहराया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबंध जैसे रात का कर्फ्यू लगा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया है कि व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर्राज्यीय और अंतर-राज्य आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस और ध्यान आकर्षित करते हुए, स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे स्थानीय स्थिति का तुरंत आकलन करें और 30 और 31 दिसंबर, 2020 के साथ-साथ 1 जनवरी, 2021 के लिए उचित प्रतिबंध लगाने पर विचार करें।
वित्त मंत्रालय
‘7.37% भारत सरकार प्रतिभूति 2023’ का पुनर्भुगतान
‘7.37% भारत सरकार प्रतिभूति 2023’ का पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया 15th अप्रैल, 2023  के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तारीख से उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा| परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिन को अवकाश घोषित किए जाने पर पूर्व कार्य दिवस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश  द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।
तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ  में विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कल राजस्थान के 5 जिलों में 10 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 2 स्थानों पर टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए
11 अप्रैल, 2020 से शुरू होकर 18 अगस्त, 2020 तक, 10 राज्यों में 5.63 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में टिड्डी नियंत्रण कार्य किए गए हैं
11 अप्रैल, 2020 से शुरू होकर 18 अगस्त, 2020 तक राजस्थान,मध्य प्रदेश,पंजाब,गुजरात,उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों में टिड्डी सर्कल कार्यालयों  द्वारा 2,76,267 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण कार्य किए गए हैं। 18 अगस्त 2020 तक राजस्थान,मध्य प्रदेश,पंजाब,गुजरात,उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़,हरियाणा,उत्तराखंड और बिहार में राज्य सरकारों द्वारा 2,87,374 हेक्टेयर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य किया गया है।
राजस्थान के 5 जिलों जैसलमेर,बाड़मेर,बीकानेर,चुरू और हनुमानगढ़ में 10 स्थानों पर और गुजरात के कच्छ जिले में 2 स्थानों पर कल रात और दिन एलसीओ द्वारा टिड्डी नियंत्रण अभियान चलाए गए।
अभी राजस्थान और गुजरात में स्प्रे वाहनों के साथ 104 नियंत्रण टीमों को तैनात किया गया है। टिड्डी नियंत्रण कार्यों में केंद्र सरकार के 200 से अधिक कर्मचारी लगे हुए हैं। कीटनाशकों के छिड़काव के जरिए ऊंचे पेड़ों और दुर्गम क्षेत्रों पर टिड्डियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर और फलोदी में 15 ड्रोन तैनात किए गए हैं। ड्रोन का उपयोग फतिंगों पर नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार अनुसूचित रेगिस्तान क्षेत्र में उपयोग के लिए राजस्थान में एक बेल हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है।
गुजरात,उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,महाराष्ट्र,छत्तीसगढ़, बिहार और हरियाणा राज्यों में फसलों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि,राजस्थान के कुछ जिलों में कुछ फसलों को मामूली नुकसान हुआ है।
आज  राजस्थान के जैसलमेर,बाड़मेर,बीकानेर,चूरू तथा हनुमानगढ़ और गुजरात के कच्छ जिले में फतिंगे सक्रिय हैं।
खाद्य एवं कृषि संगठन की 14 अगस्त,2020 को टिड्डी की स्थिति पर जारी अद्यतन जानकारी के अनुसार, अफ्रीका के हॉर्न में टिड्डियों का झुंड बना हुआ है। यमन में अच्छी बारिश हुई जहां फतिंगों और टिड्डियों के अधिक झुंड बनने की संभावना है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर फतिंगों के समूह का निर्माण जारी है।
दक्षिण-पश्चिम एशियाई देशों  के रेगिस्तानी टिड्डे पर खाद्य एवं कृषि संगठन  द्वारा साप्ताहिक वर्चुअल बैठक आयोजित की जा रही है। दक्षिण - पश्चिम एशियाई देशों के तकनीकी अधिकारियों की अब तक 22 वर्चुअल बैठकें हुई हैं।
- गुजरात के कच्छ में भुज तहसील के तुगा में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
- राजस्थान के बीकानेर में छतरगढ़ तहसील के केलन में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
- राजस्थान के हनुमानगढ़ में तहसील नोहर के मेघना में मृत पड़े फतिंगे
- राजस्थान के चुरू में तहसील तारानगर में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
- राजस्थान के बाड़मेर में तहसील पचपदरा के खानवाड़ा में एलडब्ल्यूओ ऑपरेशन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन ने दूसरे कार्यकाल के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाला
डॉ. हर्ष वर्धन ने आज केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा, जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. रेणु स्वरूप, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. शेखऱ सी मानडे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुसंधान भवन स्थित कार्यालय में उन्हे बधाई दी।
कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार फिर अपना विश्वास व्यक्त करने और दूसरे कार्यकाल के लिये यह विभाग उन्हे सौंपने के लिये वे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी हैं।
कार्यभार संभालने के बाद डॉ. हर्ष वर्धन ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की, जिसमें उन्हे मंत्रालय के प्रमुख पहलुओं पर नीतिगत मुद्दों के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे और भी अधिक उत्साह से काम करें, जिससे यह सुनिश्चित हो कि वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्थान सामंजस्यपूर्वक काम करें।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/पीबी–1424
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कीहिन कॉरपोरेशन, निस्सिन कोग्यो कं. लिमिटेड, शोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किये गए प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कीहिन कॉरपोरेशन, निस्सिन कोग्यो कं. लिमिटेड, शोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किये गए प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन कीहिन कॉरपोरेशन , निस्सिन कोग्यो कं. लिमिटेड , शोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव सिस्टम्स, लिमिटेड से सम्बंधित है और यह होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड  और हिताची लिमिटेड  के बीच एक संयुक्त उद्यम का निर्माण करता है।
एचएएमसीएल एक सीमित देयता संयुक्त स्टॉक निगम है, जिसका निगमन जापान में हुआ है। एचएएमसीएल विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादों का विकास, निर्माण और विपणन करती है। भारत में, एचएएमसीएल मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और दो-पहिया मोटर वाहनों के व्यापार में लगी हुई है।
केसी जापान में निगमित है और विश्व स्तर पर ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और प्रणालियों का विकास और निर्माण करता है। भारत में, केसी आर एंड डी, मोटर वाहन और मोटरसाइकिल कलपुर्जों का निर्माण और बिक्री करता है।
एनकेसीएल को वाहन ब्रेक पार्ट्स बनाने के उद्देश्य से जापान में निगमित किया गया था। भारत में, एनकेसीएल वाहनों के लिए एकीकृत ब्रेकिंग सिस्टम के निर्माण और आपूर्ति में लगी हुई है।
एससी को 1938 में विमान के कलपुर्जों के निर्माण के लिए शोवा एयरक्राफ्ट प्रिसिजन वर्क्स लिमिटेड के रूप में निगमित किया गया था। इसका वर्तमान व्यवसाय मोटरसाइकिल और हाइड्रोलिक कलपुर्जों, मोटर वाहन कलपुर्जों, ड्राइवट्रेन कलपुर्जों और स्टीयरिंग सिस्टम कलपुर्जों में श्रेणीबद्ध है। भारत में, एससी ऑटोमोबाइल मोटर वाहनों और दो-पहिया वाहनों के लिए शॉक आब्जर्वर के निर्माण में लगा हुआ है।
एचआईएएमएस को 2009 में एचएल द्वारा निगमित किया गया था, जिसने अपने ऑटो पार्ट्स के व्यावसायिक कार्यों को अलग-अलग किया था। एचआईएएमएस पावरट्रेन सिस्टम, चेसिस सिस्टम और उन्नत ड्राइवर सहायता प्रणाली आदि के विकास, निर्माण, बिक्री और मरम्मत  के व्यवसाय में लगा हुआ है। भारत में, एचआईएएमएस अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ब्रेकिंग सिस्टम के कलपुर्जों समेत वाहन कलपुर्जों के निर्माण, विपणन, बिक्री और मरम्मत में लगा हुआ है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओलम्पिक दिवस पर सभी भारतीय ओलम्पियनों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री ने टोक्यो ओलम्पिक्स के लिये भारतीय एथलीटों को शुभकामनायें दीं
प्रधानमंत्री ने युवाओं को MyGov ओलम्पिक क्विज में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक दिवस के अवसर पर कहा कि देश उन एथलीटों पर गर्व करता है जिन्होंने विभिन्न ओलम्पिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने टोक्यो ओलम्पिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनायें दीं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आज ओलम्पिक दिवस पर मैं उन सभी की प्रशंसा करता हूं जिन्होंने इतने वर्षों से विभिन्न ओलम्पिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। खेलों में उनके योगदान और अन्य एथलीटों का उत्साहवर्धन करने के लियेहमारा देश उन पर गर्व करता है।
कुछ सप्ताहों बाद @Tokyo2020 शुरू हो जायेंगे। मैं अपने दल को शुभकामनायें देता हूं, जिसमें हमारे बेहतरीन एथलीट शामिल हैं। खेलों की शुरुआत के मौके पर MyGov पर एक दिलचस्प क्विज दिया गया है। मैं आप सबसे और खासतौर से अपने युवा मित्रों से उसमें हिस्सा लेने का आग्रह करता हूं।”
https://quiz.mygov.in/quiz/road-to-tokyo-2020/
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संबंध में व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और सट्टा व्यापार की निगरानी के लिए गठित समूह की बैठक
आवश्यक खाद्य वस्तुओं जैसे - दलहन, प्याज, टमाटर और तिलहनों के संबंध में व्यापारियों द्वारा जमाखोरी और सट्टा व्यापार की निगरानी के लिए गठित समूह की 18वीं बैठक आज कृषि भवन में उपभोक्ता कार्य सचिव, श्री अविनाश के.श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, गुप्तचर ब्यूरो, दिल्ली पुलिस, नेफेड, डीजीएफटी, विदेश मंत्रालय, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रतिनिधियों ने समूह को आवश्यक खाद्य वस्तुओं के संबंध में वर्तमान परिदृश्य की जानकारी दी। कृषि प्रतिनिधियों ने बताया कि खरीफ फसल के प्याज की आवक शुरू हो गई है और कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है। कीमतों में आने वाले दिनों / हफ्तों में वृद्धि की संभावना है। विचार-विमर्श के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- देश भर में दालों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए उचित समय पर उचित नीतिगत हस्तक्षेप की सिफारिश की जा सकती है।
- सभी मुख्य सचिवों को राज्य और जिला स्तर पर खासतौर से दिसंबर, 2019 तक त्यौहार के मौसम के दौरान एक बार फिर प्याज, दाल, खाद्य तेल और तिलहन आदि के थोक विक्रेताओं, व्यापारियों, आयातकों, निर्यातकों आदि के साथ नियमित बैठक करने की सलाह दी जाएगी।
- एनसीआर राज्यों की पुलिस समिति स्टॉक की जमाखोरी पर नज़र रखने और उनके खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में नियमित बैठकें करे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.49 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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17,49,11,505
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.49 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार गिरावटका रुख जारी; 161 दिनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 3.03 लाख हुई
पिछले 24 दिनों से रोजाना ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दैनिक नये मामलों की तुलना में अधिक चल रही है
भारत में कुल सक्रिय मामलों की संख्या घटकर आज 3.03 लाख  हो गई है। यह संख्या 161 दिनों में सबसे कम है। 13 जुलाई 2020 को सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,01,609 थी।
भारत में मौजूदा सक्रिय मामलों की संख्या कुल पॉजिटिव मामलों का केवल 3.02 प्रतिशत है। नये मरीजों के ठीक होने से कुल सक्रिय मामलों में 1,705 की गिरावट दर्ज हुई है।
पिछले 24दिनों में दैनिक नई रिकवरी दर्ज हुए नये मामलों से अधिक चल रही है। पिछले 24 घंटे में दैनिक नये मामलों की संख्या 24,337 रही है, जबकि इसी दौरान 25,709 मरीज ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दी गई है।
ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से आज रिकवरी दर बेहतर होकर 95.53 प्रतिशत हो गई है।
कुल 9,606,111 मरीज ठीक हुए हैं। यह संख्या वैश्विक रूप से सबसे अधिक है। ठीक हुए मामलों और सक्रिय मामलों में अंतर लगातार बढ़ रहा है और यह 93,02,472 पर पहुंच गया है।
71.61 प्रतिशत ठीक हुए नये मरीज 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के हैं।
केरल में एक दिन में 4,471 नये मरीज ठीक हुए हैं। यह संख्या सबसे अधिक है। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में एक दिन में क्रमश: 2,627और 2,064 नये मरीज ठीक हुए हैं।
79.20 प्रतिशत नये मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं।
केरल में एक दिन में सबसे अधिक 5,711 नये मामले दर्ज हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में क्रमश: 3,811और 1,978 नये मामलों का पता चला है।
पिछले 24 घंटों में मौत के 333 मामले दर्ज हुए हैं।
81.38 प्रतिशत मौत के नये मामले 10 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे अधिक 98 मरीजों की मौत हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल और केरल में एक दिन में क्रमश: 40 और 30 मरीजों ने जान गंवाई।
वैश्विक रूप से प्रति 10 लाख आबादी पर सबसे कम मौत होने वाले देशों में भारतशामिल है ।
लक्षित परीक्षण, शीघ्र पहचान, समय पर आइसोलेशन और जल्द से जल्द मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने तथा मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल सहित सभी केन्द्रित उपायों से यह सुनिश्चित हुआ है कि कोविड के कारण रोजाना मरने वाले मरीजों की संख्या 400 से कम है।