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संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की लुम्बिनी, नेपाल यात्रा 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 मई 2022 को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर नेपाल के प्रधानमंत्री माननीय शेर बहादुर देउबा के निमंत्रण पर लुम्बिनी की आधिकारिक यात्रा करेंगे। यह वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पांचवीं नेपाल यात्रा होगी।
लुम्बिनी में प्रधानमंत्री पवित्र मायादेवी मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नेपाल सरकार के तत्वावधान में लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा आयोजित किए जाने वाले बुद्ध जयंती कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अलग से तय एक कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ , नई दिल्ली के एक भूखंड पर बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के निर्माण के लिए ‘शिलान्यास’ समारोह में भाग लेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी की यह यात्रा हमारी ‘पड़ोस पहले’ नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत और नेपाल के बीच नियमित उच्चस्तरीय आदान-प्रदान की परंपरा को जारी रखेगी। यह यात्रा दोनों ही देशों के लोगों की साझा सभ्यता की विरासत को रेखांकित करती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आचार्य विनोबा भावे को उनकी जयंती पर याद कर रहा हूँ। उनका जीवन गांधीवादी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति था। उनका सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति बहुत लगाव था और उन्होंने 'जय जगत' का नारा दिया था। हम उनके आदर्शों से प्रेरित हैं और अपने देश के प्रति उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
रक्षा मंत्रालय
भारत कज़ाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद -2019, 03 से 15 अक्टूबर 2019 तक
भारत और कज़ाकिस्तान सेना के बीच चौथा वार्षिक सैन्य अभ्यास काजिंद - 2019 आज पिथौरागढ़ में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल और पहाड़ी इलाकों में अलगाववाद निरोधी / आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन में सैनिकों का संयुक्त प्रशिक्षण है। काजिंद 2019 को भारत और कजाकिस्तान के बीच लंबे समय तक रणनीतिक संबंधों के एक आयाम के रूप में देखा जा सकता है।
काजिंद के तहत उग्रवाद और आतंकवाद निरोधी अभियानों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। दोनों सेनाएं ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने में अपने बहुमूल्य अनुभवों को भी साझा करेंगी तथा संयुक्त अभियानों के लिए अभ्यास और प्रक्रियाओं को परिष्कृत करेंगी।
अभ्यास की समाप्ति 15 अक्टूबर 2019 को 72 घंटे के अभ्यास के साथ की जाएगी। इसमें अलगाववाद निरोधी / आतंकवाद निरोधी ऑपरेशन के तहत सैनिकों के संयुक्त कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा।
नीति आयोग
भारत 2020 और 2050 के बीच 311 लाख करोड़ रुपए मूल्य के लॉजिस्टिक ईंधन की बचत कर सकता है : रिर्पोट
नीति आयोग और आरएमआई के नए विश्लेषण में अगले तीन दशकों में संचयी C02 के 10 गीगाटन को बचाने की भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला गया
नीति आयोग, आरएमआई और आरएमआई इंडिया की नई रिपोर्ट, भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोडमैप, भारत के लिए अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है।
वस्तुओं और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण भविष्य में माल परिवहन में वृद्धि की उम्मीद की जाती है। यद्यपि माल परिवहन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है लेकिन यह ऊंची लॉजिस्टिक लागत से ग्रस्त है और CO2 में वृद्धि तथा शहरों में वायु प्रदूषण में इसका योगदान रहता है।
रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित क्षमताएं हैः
- अपनी लॉजिस्टिक लागत में जीडीपी के 4 प्रतिशत तक कमी लाने की क्षमता।
- 2020-2050 के बीच संचयी CO2 के 10 गीगाटन बचाने की क्षमता।
- 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड और कण पदार्थ क्रमशः 35 प्रतिशत और 28 प्रतिशत तक घटाने की क्षमता।
नीति आयोग के सलाहकार  सुधेन्दु जे सिन्हा ने कहा कि माल परिवहन भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है और अब पहले से कहीं अधिक इस परिवहन प्रणाली को अधिक लागत सक्षम, कुशल और स्वच्छ बनाना महत्वपूर्ण है। कुशल माल परिवहन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत तथा डिजिटल इंडिया जैसे सरकार के वर्तमान पहलों को हासिल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
भारत की माल परिवहन गतिविधि 2050 तक पांच गुनी हो जाएगी और लगभग 400 मिलियन नागरिक शहरों की ओर जाएंगे। ऐसे में संपूर्ण प्रणाली में परिवर्तन ही माल ढुलाई क्षेत्र को ऊपर उठा सकता है।
आरएमआई के प्रबंध निदेशक क्ले स्टैंजर ने कहा कि इस परिवर्तन को कुशल रेल आधारित परिवहन, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला के अधिकतम उपयोग तथा बिजली और अन्य स्वच्छ ईंधन वाहनों में बदलाव जैसे अवसरों का लाभ उठा कर परिभाषित किया जाएगा। इन समाधानों से भारत को अगले तीन दशकों में 311 लाख करोड़ रुपये की बचत करने में मदद मिल सकती है।
यह रिपोर्ट नीति, प्रौद्योगिकी, बाजार, व्यवसाय मॉडल तथा अवसंरचना विकास से संबंधित माल ढुलाई क्षेत्र के समाधान को रखांकित करती है। इन सिफारिशों में रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना, इंटरमोडल परिवहन को बढ़ावा देना, वेयरहाउसिंग और ट्रक परिचालन व्यवहारों में सुधार, नीतिगत उपायों और स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए पायलट परियोजनाएं और ईंधन अर्थव्यवस्था के कठोर मानक शामिल हैं ।
सफलतापूर्वक एक पैमाने पर तैनात किए जाने से प्रस्तावित समाधान लॉजिस्टिक नवाचार में तथा एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा उससे आगे नेतृत्व भारत का नेतृत्व स्थापित करने में सहायता दे सकते हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक ने गोवा में आयोजित एक कार्यक्रम में रोजगार मेले के तहत 64 नियुक्ति पत्र सौंपे
रोजगार मेले के तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई नियुक्त पाने वालों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्रों की दूसरी खेप जारी की। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने गोवा में 64 नियुक्ति पत्र सौंपे। ऑफिस ऑफ कमांडेंट, सीआईएसएफ यूनिट, मोरमुगाओ पोर्ट अथॉरिटी, गोवा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर कमांडेंट सीआईएसएफ रंजीत कुमार साहनी, वाइस चेयरमैन एमपीए श्री गुरुप्रसाद राय उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय सशस्त्र बलों में नई भर्ती पाने वालों को 64 नियुक्ति पत्र सौंपे।
नव-नियुक्तों को संबोधित करते हुए श्रीपद नाइक ने कहा कि रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को सार्थक अवसर प्रदान करेगा।
इससे पहले अक्टूबर में रोजगार मेले के तहत 75 हजार नव-नियुक्तों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। श्री नाइक ने साथ ही कहा कि गृह मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय सशस्त्र बलों में बड़ी संख्या में पदों को भरा जा रहा है।
श्री नाइक ने आगे कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नए नियुक्तियों के लिए ऑनलाइन ओरिएंटेशन कोर्स, जो भर्ती अभियान का हिस्सा है, उम्मीदवारों को अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेगा। उन्हें अपने ज्ञान, कौशल और दक्षताओं को बढ़ाने के लिए igotkarmayogi.gov.in प्लेटफॉर्म पर अन्य पाठ्यक्रमों की जानकारी पाने का अवसर भी मिलेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
स्मार्ट सिटीज मिशन टेक्नोलॉजी प्रदर्शित
स्मार्ट सिटीज मिशन ने इन्वेस्ट इंडिया तथा भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की साझेदारी में पुणे में स्मार्ट सिटीज मिशन टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी का आयोजित किया। इसके लिए पुणे स्मार्ट सिटी विकास निगम लिमिटेड मेजबान स्मार्ट सिटी थी। 30 अगस्त, 2019 को हुए इस आयोजन का उद्देश्य चार निम्नलिखित क्षेत्रों में श्रेण टेक्नोलॉजी का सामने लाना थाः
· यातायात प्रबंधन, परिवहन तथा मोबिलिटी, प्रदूषण प्रबंधन
· जल, स्वच्छता तथा ठोस कचरा प्रबंधन
· रक्षा, निगरानी और सुरक्षा
· सामाजिक 
फोकस वाले इन क्षेत्रों में समाधान से भारतीय स्मार्ट सिटी की महत्वपूर्ण समस्याओं के समाधान में सहायता मिलेगी। यह प्रदर्शनी स्मार्ट सिटीज के विकास में नवाचारी प्रणाली को निकट लाने की दिशा में पहला कदम है।
गोलमेज चर्चा के दौरान स्टार्ट-अप तथा राष्ट्रीय विज्ञान और टेक्नोलॉजी अनुसंधान प्रयोगशालाओं ने स्मार्ट सिटीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों  के समक्ष अपने समाधान प्रस्तुत किए। प्रत्येक सीईओ ने नॉलेज पार्टनरों के साथ स्टार्ट-अप तथा अनुसंधान प्रयोगशालओं से बातचीत की ताकि उनके समाधानों को बेहतर तरीके से समझा जा सके और संभावित तालमेल की पहचान की जा सके। नॉलेज पार्टनरों ने समाधान के लिए अपने इनपुट दिए ताकि स्मार्ट सिटी के लिए उनके नवाचार से मदद मिल सके।
समारोह में महाराष्ट्र तथा गुजरात के 12 स्मार्ट सिटी के सीईओ, विभिन्न नॉलेज पार्टनरों तथा विकास और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के साथ शामिल हुए। कुल 9 स्टार्ट-अप को अपनी टेक्नोलॉजी प्रस्तुत करने तथा विभिन्न हितधारकों के साथ संवाद करने का अवसर मिला।
स्मार्ट सिटीज के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने स्टार्ट-अप के साथ कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। इस पहल को आगे ले जाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया तथा आवास शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटीज मिशन के साथ भारत के अन्य क्षेत्रों में इसी तरह की टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी आयोजित करेगी।
विद्युत मंत्रालय
टीम एनटीपीसी ने एआईएमए - चाणक्य  राष्ट्रीय प्रबंधन खेल 2020 में विजेता बनने के लिए 112 संगठनों को पराजित किया
टीम एनटीपीसी ने हाल ही में समाप्त ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन  - चाणक्य  राष्ट्रीय प्रबंधन खेल  2020 के विजेता के रूप में उभरने के लिए कड़ी चुनौतियो का सामना किया है। उनकी यह जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि एनटीपीसी ने पिछले पांच वर्षों में पहली बार इन प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रबंधन खेलों में विजय हासिल की है। एनटीपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जिसने अपने विवरण में उल्लेख किया है कि एनटीपीसी वेल्लूर, तमिलनाडु की टीम ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित 112 संगठनों की टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के पश्चात राष्ट्रीय चैंपियन का ताज हासिल किया है।
इस टीम में श्री चिन्नाथम्बी, महाप्रबंधक, सी एंड आई रखरखाव; श्री सेनकगुट्टुवन पी. जे. प्रबंधक, संचालन ; श्री योगिंदरकुमार जे. प्रबंधक, परिचालन एनटीपीसी वल्लूर शामिल थे। टीम एनटीपीसी वेल्लूर ने क्षेत्रीय दौर में क्वालीफाई किया, ये दौर ऑनलाइन आयोजित किए गए, इसके पश्चात टीम ने फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।
तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में स्थित, 1500 मेगावाट वल्लूर थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी तमिलनाडू एनर्जी कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित है, यह कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड और तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्टिब्यूशन कंपनी  का संयुक्त उद्यम है।
एनटीपीसी की कई टीमों ने भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी के लिए गौरव अर्जित किया है। एनटीपीसी तलचर-कनिहा और ओडिशा की एसएससी-ईआर-II  की टीमें एआईएमए चाणक्य एनएमजी 2020 के दक्षिणी क्षेत्रीय दौर में उपविजेता बनकर उभरी हैं।
एनटीपीसी तलचर कनिहा और एसएससी-ईआर-II के श्री दीपक रंजन साहू, श्री खगेश्वर प्रधान और श्री रमणी कांता जेना इस टीम में शामिल थे।
एनटीपीसी बिजनेस माइंड्स 2020 की 16 विजेता टीमों को इस आयोजन के लिए नामित किया गया था। इसके बाद 2 टीमों ने राष्ट्रीय फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। एनटीपीसी ने इससे पहले 2015 में यह प्रतियोगिता जीती थी जबकि 2016 और 2017 में यह उपविजेता बनकर उभरी थी।
एआईएमए चाणक्य राष्ट्रीय प्रबंधन खेल, ऑनलाइन व्यापार सिमुलेशन खेल हैं, जिनका प्रति वर्ष आयोजन किया जाता है। इनका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों के भागीदार कार्यपालकों को एक संगठन चलाने की जटिलताओं से परिचित कराना और इस आयोजन से उन्हें विशेषज्ञता तथा कौशल का लाभ सुनिश्चित कराना है।
राष्ट्रीय प्रबंधन खेल  प्रतिस्पर्धी मोड में प्रबंध व्यवसाय के रोमांच का सामना करने के लिए कोरपोरेट प्रबंधकों के लिए एक मंच है। यह सबसे प्रत्याशित और प्रतिष्ठित वार्षिक आयोजन हैं, जो एआईएमए  द्वारा आयोजित किया जाता है। इससे प्रतिभागियों को संसाधन प्रबंधन, बाजार के रुख, लागत विश्लेषण, उत्पाद की स्थिति, उत्पादन की योजना और माल सूची नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कंपनी को चलाने की जटिलताओं का अनुभव प्राप्त होता है। एनएमजी दो स्तरों- एक क्षेत्रीय राउंड में , और दूसरा अंतिम राउंड में आयोजित किया जाता है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत सरकार के हरित ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रयास के लिए एसईसीआई तथा एचपीसीएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान
हरित ऊर्जा उद्देश्यों तथा कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को साकार करने के लिए 24 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सौर ऊर्जा निगम इंडिया लिमिटेड  ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन पर एचपीसीएल के मुख्य महा प्रबंधक- जैव ईंधन तथा नवीकरणीय श्री शुवेंदु गुप्ता और एसईसीआई के कार्यकारी निदेशक श्री संजय शर्मा ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन में नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तथा ईएसजी परियोजनाओं के विकास सहित वैकल्पिक ईंधनों के क्षेत्र में सहयोग का प्रावधान है।
सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड  नवीकरणीय क्षमता विकास में अग्रणी रहा है और देश में सबसे कम आरई शुल्क लाने का श्रेय उसे जाता है। एसीसीआई विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों विशेषकर सौर/पवन ऊर्जा, आरई आधारित स्टोरेज सिस्टम, अवशिष्ट से ऊर्जा, विद्युत व्यापार, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के साथ-साथ ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, आरई चालित ईवी के प्रोत्साहन और विकास में शामिल है। भारत सरकार के आरई क्षमता विकास तथा देश में त्वरित रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने के उद्देश्य के अनुरूप एचपीसीएल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विविधता और ईएसजी परियोजनाओं के विकास का काम हाथ में लेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री की इस पहल में अंकित बैयानपुरिया भी शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान पर पूरा देश आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले रहा है, सभी ने स्वच्छता के लिए एक घंटा समर्पित किया है, जो देश के लिए एक उज्जवल भविष्य के निर्माण में मदद करेगा।
इस स्वच्छता अभियान में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अंकित बैयानपुरिया भी शामिल हुए। अंकित एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वह हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता और फिटनेस के महत्व के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उनके दैनिक जीवन की दिनचर्या के बारे में भी बात की और अंकित के फिटनेस टिप्स के बारे में जाना।
प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा:
“"आज, जैसा कि देश स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, अंकित बैयानपुरिया और मैंने भी वैसा ही किया! स्वच्छता के साथ, हमने फिटनेस और कल्याण के बारे में भी बात की। यह सब स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए! @baiyanpuria”
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर ट्राई के सुझाव पत्र पर टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढाई गई
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 06 अप्रैल, 2023 को 'अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन' पर एक सुझाव पत्र जारी किया था जिसके लिए हितधारकों से उठाए गए मुद्दों पर लिखित टिप्पणी प्राप्त करने के लिए 04 मई, 2023 और प्रति टिप्पणियों को प्राप्त करने के लिए 18 मई, 2023 की समय सीमा रखी गई थी।
टिप्पणियों को पेश करने के लिए समय बढ़ाने के लिए हितधारकों और उद्योग संघों के आग्रह को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों को पेश करने की अंतिम तिथि क्रमशः 18 मई, 2023 और 01 जून, 2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद समय सीमा बढ़ाने के किसी और आग्रह पर विचार नहीं किया जाएगा।
टिप्पणियां/प्रति-टिप्पणियां श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार , ट्राई को advmn@trai.gov.in भेजी जा सकती हैं, अन्य किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए इस टेलीफोन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। +91-11-23210481.'
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
9 राज्यों के 22 बांस क्लस्टर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किए लांच; साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन  के लोगो का विमोचन किया
स्थानीय उद्यमियों की प्रगति प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की संकल्पना, भारत बढ़ाएगा बांस के उत्पादों का निर्यात - श्री तोमर
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 9 राज्यों  के 22 बांस क्लस्टरों की मंगलवार को वर्चुअल शुरूआत की, साथ ही राष्ट्रीय बांस मिशन  के लोगो का विमोचन किया। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि देश में बांस मिशन सफल हो रहा है, भारत अब बांस के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की दिशा में अग्रसर होगा।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की यह संकल्पना रही है कि स्थानीय उद्यमियों की प्रगति हो, उनका सरंक्षण हो और देशी उत्पाद आगे बढ़ें। इसी क्रम में बांस मिशन के पीछे सरकार के उद्देश्य सभी के सहयोग से सफल हो रहे है। बांस के महत्व को देखते हुए सरकार ने ‘’पेड़’’ की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम-1972 का वर्ष 2017 में संशोधन किया, जिससे किसानों को बांस व बांस आधारित उत्पादों की सुगम आवाजाही में सहायता हुई हैं। आज सभी लोग बांस की खेती और व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। आयात नीति में भी परिवर्तन के साथ ही बांस मिशन की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सरकार तेजी से काम कर रही है, जिससे यह व्यवसाय बढ़ रहा है और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे है। श्री तोमर ने कहा कि देश में एक बड़ा रकबा ऐसा है जहां फसलों की खेती नहीं हो सकती लेकिन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। मेढ़ पर भी बांस उगाकर किसान अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकता है। पुरातन काल में भी लोग बांस का उपयोग अपने घरों के लिए करते थे, वे घर सुरिक्षत रहते थे। सरकार के माध्यम से अब पुरानी पद्धतियों को ही नई तकनीक से विकसित किया जा रहा है। राज्य भी बांस मिशन को गंभीरता से ले रहे है। हमारे यहां के कारीगर भी कुशल हैं, जिनके इस दिशा में आगे बढ़ने पर निर्यात बढ़ाने के लिए भारत अग्रसर होगा।
कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय बांस मिशन का आधिकारिक लोगो तैयार करने के लिए MyGoV प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। देशभर से मिली 2033 प्रविष्टियों में से तेलंगाना के श्री साई राम गौड एडिगी द्वारा विकसित डिजाइन को चुना गया व उन्हें नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लोगो का विवरण: बांस, ग्रामीण भारत के किसान और उद्योग के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण रहा है। लोगो में बांस की छवि भारत के विभिन्न हिस्सों में बांस की खेती को चित्रित करती है। लोगो के चारों ओर औद्योगिक पहिया बांस क्षेत्र के औद्योगीकरण के महत्व को दर्शाता है। लोगो में सुनहरे पीले व हरे रंग का संयोजन दर्शाता है कि बांस 'हरा सोना' है। आधा औद्योगिक पहिया और आधा किसान सर्कल किसानों और उद्योग दोनों के लिए बांस के महत्व को दर्शाता है।
एपीएस/एसजी/एमजी/एएम
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रक्षा मंत्रालय
वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 चंडीमंदिर में संपन्न
वियतनाम और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का समापन चंडीमंदिर में आपदा राहत  में मल्टी एजेंसी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के प्रभावशाली प्रदर्शन और मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को प्रदर्शित करने वाले साजोसामान के प्रदर्शन के साथ आयोजित हुआ। यह अभ्यास 01 अगस्त को शुरू हुआ था और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सेना के इंजीनियर और चिकित्सा टीमों की तैनाती पर केंद्रित था। इस अभ्यास को खास एवं अनूठा बनाने वाली बात यह थी कि यह पहली बार था जब वियतनाम पीपुल्स आर्मी  किसी विदेशी सेना के साथ फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास कर रही थी। यह बात दोनों देशों के आपसी संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती है।
तीन सप्ताह की अवधि में दोनों सेनाओं के सैनिकों ने एक-दूसरे से सीखने और सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने के लिए एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। वियतनाम ने पहली बार दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में एक दल तैनात किया है, जबकि भारत की संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में योगदान देने की एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है। दोनों देशों की टुकड़ियों ने थ्योरी की कक्षाओं में भाग लिया और उसके बाद सीखी गई बातों के परीक्षण हेतु व्यावहारिक अभ्यास किया। 'मेन इन ब्लू' नामक अंतिम सत्यापन अभ्यास अनेक चुनौतियों वाले दूरस्थ अफ्रीकी स्थान में एक बेस बनाकर किया गया था ।
समापन समारोह में भारत में वियतनाम के राजदूत महामहिम फाम सान चाओ और वीपीए के एक उच्च स्तरीय पर्यवेक्षक प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया, जो विशेष रूप से इसीलिए वहां आए थे। भारत की ओर से पश्चिमी कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल नव कुमार खंडूरी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की जिसकी मेजबानी खरगा कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने की। इस अवसर पर बोलते हुए गणमान्य लोगों ने वियतनाम और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों और हितों के महत्व पर जोर दिया।
विनबैक्स का अगला संस्करण 2023 में वियतनाम में आयोजित किया जाएगा।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
इस वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर धान की रिकॉर्ड खरीद का अनुमान है- श्री पीयूष गोयल
सस्ती प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सक्रियता से कदम उठा रही है
सरकार आलू की नियंत्रित कीमत सुनिश्चित कर रही है
दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं
भारतीय खाद्य निगम और राज्य की एजेंसियां खरीफ फसल के चालू मौसम के दौरान रिकॉर्ड 742 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद करने जा रही हैं। जबकि पिछले साल 627 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गयी थी। खरीफ 2020-21 के लिए खरीद केंद्रों की संख्या भी 30,709 से बढ़ाकर 39,122 कर दी गई है। मीडिया के साथ एक बातचीत में इस बात की जानकारी देते हुए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि बाजार में धान की जल्दी आवक को देखते हुए खरीद के मौसम को पहले शुरू करते हुए 26 सितम्बर 2020 कर दिया गया था।
इस वर्ष धान की रिकॉर्ड खरीद का अनुमान
केन्द्रीय मंत्री ने सस्ती प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से उठाये गये कदमों के बारे में भी बताया। इस संकट को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदम हैं-
दिनांक 14 सितम्बर 2020 से प्याज के निर्यात पर सक्रियता से प्रतिबंध लगा दिया गया है। डीजीएफटी निजी कंपनियों द्वारा आयात की सुविधा प्रदान कर रहा है। दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करते हुए प्याज की स्टॉक सीमा थोक व्यापारी के लिए 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता के लिए 2 मीट्रिक टन नियत कर दी गयी है। प्याज के बीजों का निर्यात 2020 से प्रतिबंधित है और प्याज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज का निपटान किया जा रहा है।
श्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि सरकार आलू की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित कर रही है। आलू पर आयात शुल्क पहले 30 प्रतिशत था। अब, 31/01/2021 तक आलू के आयात के लिए 10% शुल्क दर पर 10 लाख मीट्रिक टन का कोटा अधिसूचित किया गया है।
इसी तरह, दालों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बफर स्टॉक से दालों की आपूर्ति करके तीन दालों यानि मूंग, उड़द और अरहर दाल की खुदरा कीमतों में हस्तक्षेप किया गया है। बफर स्टॉक से 2 लाख मीट्रिक टन अरहर को अगले 15 दिनों में खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से निपटाया जाना है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि मंत्री ने पीएम-किसान योजना के संबंध में राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की
कोई भी पात्र किसान सम्मान निधि से वंचित नहीं रहना चाहिए - श्री नरेंद्र सिंह तोमर
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार हमेशा किसानों की आय बढ़ाने और उनके सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम करने पर जोर देती रही है। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए कई पहल की हैं। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  योजना एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ एक वर्चुअल बैठक में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री तोमर ने कहा कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने राज्यों से डेटा का सत्यापन और अपडेट करने का काम जल्द से जल्द पूरा करने को भी कहा।
पीएम-किसान के तहत पात्र किसानों को हर साल 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे वे घरेलू जरूरतों के साथ-साथ कृषि और उससे जुड़े खर्चों को पूरा कर सकें। फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से पीएम-किसान के तहत 11 किस्तों का वितरण किया जा चुका है। इस योजना के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा धनराशि करीब 11.37 करोड़ पात्र किसानों को भेजे जा चुके हैं।
पीएम-किसान का लाभ केवल उन किसानों को दिया जाता है, जिनके पास जमीन है। पीएम-किसान, अन्य योजनाओं और भविष्य में शुरू होने वाली किसानों के कल्याण की योजनाओं के लिए पात्र किसानों की जल्द पहचान के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें आधार, किसानों के बैंक खाते और किसानों के भूमि रिकॉर्ड सहित सभी जानकारियां उनके रिकॉर्ड से जुड़ी होंगी। डेटाबेस बनाने के लिए राज्यों के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में बदलना होगा। इस बारे में भी आज की बैठक में चर्चा हुई।
बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल और बिहार के कृषि मंत्रियों ने अपने विचार रखे। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा और अतिरिक्त सचिव श्री अभिलाक्ष लिखी और राज्यों के मंत्री व वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। पीएम-किसान के संयुक्त सचिव और सीईओ डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा ने योजना पर एक प्रस्तुति दी।