ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने हितधारकों के साथ जुड़ाव बढ़ाने से संबंधित परामर्श - पत्र में प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला
सार्वजनिक हित की संस्थाओं  से संबंधित भारतीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली में प्रणालीगत बदलाव लाने के बुनियादी उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2018 में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  की स्थापना की गई थी।
एनएफआरए ने विभिन्न श्रेणी के हितधारकों के साथ जुड़ाव को जनहित से जुड़े अपने दायित्वों को पूरा करने की अपनी रणनीति के मुख्य बिंदु के तौर पर पहचाना है। उसी के अनुरूप, एनएफआरए ने अपनी तकनीकी सलाहकार समिति  को इससे संबद्ध मुद्दों को समझने और इस दिशा में उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करने के लिए कहा था। टीएसी ने मार्च 2021 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। एनएफआरए ने टीएसी की रिपोर्ट और उसके द्वारा की गई सिफारिशों का विश्लेषण किया और जून 2021 में इससे संबंधित एक परामर्श - पत्र पेश करके इस संबंध में एनएफआरए द्वारा प्रस्तावित किए गए कदमों के बारे में जनता के विचार/सुझाव मांगे। टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2021 थी।
एनएफआरए को विभिन्न हितधारकों, जिनमें महत्वपूर्ण उद्योग निकाय, बड़े लेखा फर्म और अनुसंधान/अकादमी शामिल हैं, की ओर से 17 टिप्पणी - पत्र प्राप्त हुए हैं। कुल मिलाकर, सभी हितधारकों ने एनएफआरए द्वारा हितधारकों की भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने के प्रस्तावों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। एनएफआरए ने सभी सार्वजनिक टिप्पणियों का विश्लेषण किया है और परामर्श - पत्र में स्पष्ट किए गए मुद्दों के संबंध में आगे की राह के बारे में अपना निष्कर्ष निकाला है। प्राप्त टिप्पणियों के साथ - साथ एनएफआरए के निष्कर्ष उसकी वेबसाइट पर निम्नलिखित पोस्ट किए गए हैं:
https://nfra.gov.in/consultation_papers
एनएफआरए ने अपने सभी प्रमुख हितधारकों के बहुमूल्य सुझावों/विचारों के लिए उनका आभार जताया है।
जल शक्ति मंत्रालय
श्री जी. अशोक कुमार ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया
जल शक्ति मंत्रालय के अपर सचिव श्री जी. अशोक कुमार ने जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेलंगाना कैडर के 1991 बैच के अधिकारी हैं। इससे पूर्व, उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव और विद्युत मंत्रालय में निदेशक जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में कार्यकारी निदेशक  के रूप में भी काम किया है।
उन्होंने जल क्षेत्र में व्यापक तौर पर काम किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में शामिल होने से पहले, उन्होंने राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक के रूप में कार्य किया, जहाँ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" अभियान में उनके प्रेरक कार्य ने पूरे भारत में 9.5 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं को मंजूरी दी। इसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकप्रिय उपनाम - "द रेन मैन ऑफ इंडिया" प्राप्त हुआ। उन्होंने जल उपयोग दक्षता में सुधार के लिए मासिक "जल वार्ता" और "वाटर टेक वार्ता", सभी राज्यों के लिए जल बजट की तैयारी, औद्योगिक क्षेत्र की विभिन्न इकाइयों और सिंचाई परियोजनाओं आदि के लिए जल की लेखा-परीक्षा जैसी कई नवीन पहलों का नेतृत्व किया है। 2002 में जिला कलेक्टर के रूप में, उन्होंने निजामाबाद जिले के 1000 स्कूलों में 0.14 मिलियन से अधिक घरेलू शौचालयों के निर्माण का समर्थन किया और 2008 में हैदराबाद में 30 लाख से अधिक लोगों को पेयजल आपूर्ति प्रदान करने का श्रेय लिया।
उन्होंने बुनियादी सुविधाओं, शहरी योजना, नागर विमानन, बिजली, खेल, कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आईटी जैसे कई अन्य क्षेत्रों में भी काम किया है। उन्होंने 162 किलोमीटर लंबी 8 लेन वाली बाहरी रिंग रोड, 90 एमजीडी कृष्णा चरण -2 पेयजल परियोजना, 90 एमजीडी गोदावरी पेयजल परियोजना और कई अन्य सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को शुरू करके उन्हें पूरा किया है। उन्होंने भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं।
श्री अशोक कुमार को लोक सेवाओं के लिए स्कोच पुरस्कार 2021, आंध्र प्रदेश सरकार से जल-मित्र पुरस्कार और लोक प्रशासन में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा पहला तेलंगाना उत्कृष्टता पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
(Visitor Counter : 624
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कोरोना संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव बरतने, संक्रमित व्यक्ति को आदरपूर्वक अंतिम संस्कार न दिए जाने पर उपराष्ट्रपति ने खेद जताया
स्वास्थ्य प्रशासन और मीडिया से इस संक्रमण के बारे में लोगों को प्रमाणिक जानकारी देने का आग्रह किया
लोगों से किसानों सहित कोरोना योद्धाओं के प्रयासों में सहयोग देने को कहा
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव तथा संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसे आदरपूर्वक अंतिम संस्कार तक न दिए जाने की घटनाओं पर गहरा खेद जताया।
उन्होंने ऐसी घटनाओं को नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और स्थानीय समुदाय और वृहत्तर समाज से ऐसी वृत्तियों को रोकने को कहा।
अपने फेसबुक पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ऐसी कुवृत्तियों को जड़ से समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा संक्रमित व्यक्ति सहायता और संवेदना की अपेक्षा करता है। कोई भी इस संक्रमण से पूरी तरह से निरापद नहीं है, यह अदृश्य वायरस किसी को भी संक्रमित कर सकता है।
उन्होंने कहा ऐसा खेदजनक असंवेदनशील भेदभाव भारत की उस सहिष्णुतावादी परंपरा के विरुद्ध है जिसने समय-समय पर आहत मानवता के प्रति दया और करुणा का व्यवहार किया है।
संक्रमित व्यक्ति की अंत्येष्टि पर मनाही की घटनाओं पर क्षोभ व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि यह भारतीय मूल्यों के विरुद्ध है जहां शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना रखी जाती है, ढांढस और भरोसा दिया जाता है।
उन्होंने कहा ऐसे व्यवहार का मूल कारण लोगों में जानकारी का न होना है, इसके लिए आवश्यक है कि स्वास्थ्य प्रशासन और मीडिया लोगों तक प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। प्रमाणिक जानकारी के अभाव में अंधविश्वास और अफवाहें फैलती हैं। जबकि जानकारी होने से व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।
श्री नायडू ने आशा व्यक्त की है कि अपने साझे प्रयास से हम इस महामारी के प्रभावों से उबरने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें बढ़ते ग्राफ को समतल करने पर जोर देना है जिसके लिए नागरिकों को ज़िम्मेदारीपूर्वक आचरण करना होगा, मास्क लगाना, हाथ धोना, सामाजिक दूरी जैसी सावधानियों का पालन करना होगा। उन्होंने प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए योग के अभ्यास की सलाह भी दी।
अपने फेसबुक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने आज कारगिल विजय दिवस पर, युद्ध में वीरगति को प्राप्त अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है कि मातृ भूमि की एकता अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, भारत की सशस्त्र सेनाओं के शौर्य, साहस, देशभक्ति तथा उनके बलिदानों के प्रति सम्पूर्ण राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा।
उन्होंने किसानों जैसे अनजान कारोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने का आह्वाहन किया जो निःस्वार्थ भाव से देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों, पुलिस, मीडिया तथा समान पहुंचाने वाले कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देने का आग्रह किया।
रक्षा मंत्रालय
भारत-उज्बेकिस्तान क्षेत्रीय सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘दस्तलिक’ उत्तराखंड के रानीखेत में प्रारम्भ
भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘दस्तलिक II’ आज उत्तराखंड के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र, चौबटिया, रानीखेत में शुरू हुआI यह दोनों देशों की सेनाओं की वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास प्रक्रिया का दूसरा संस्करण हैI यह अभ्यास इस महीने की 19 तारीख  तक चलेगाI
भारत और उज्बेकिस्तान दोनों सेनाओं के 45-45 सैनिक इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियां संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के अंतर्गत पहाड़ी/ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के क्षेत्र में अपने-अपने कौशल और अनुभव साझा करेंगेI ये अभ्यास 17 से 18 मार्च 2021 की अवधि में निर्धारित 36 घंटा अवधि की संयुक्त प्रमाणन अभ्यास प्रक्रिया तक चलते रहेंगे I प्रमाणन अथवा सत्यापन अभ्यास दोनों देशों के सैनिकों के लिए एक कड़ी परीक्षा होगा क्योंकि इस दौरान उन्हें ऐसी वास्तविक परिस्थिति में सामने आने वाली चुनौतियों से रूबरू होना पड़ेगाI
इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के निरंतर विकसित होते सैन्य एवं राजनयिक सम्बन्धों को निश्चित रूप से और मजबूती मिलेगी। साथ ही यह आतंकवाद से लड़ने में दोनों देशों के दृढ़ संकल्प का भी परिचायक है।
I
विद्युत मंत्रालय
नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री  ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया
अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली स्वचालित भुगतान मार्ग में अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था
नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री  ने 1 मई 2022 से सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया है। एनओएआर को एक एकीकृत सिंगल विंडो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है, जो अल्पकालिक खुली पहुंच वाली एप्लीकेशन की इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग के लिए ओपन एक्सेस प्रतिभागियों, व्यापारियों, पावर एक्सचेंजों, राष्ट्रीय / क्षेत्रीय / राज्य लोड डिस्पैच केन्द्रों सहित सभी हितधारकों के लिए उपलब्ध है। इसके कारण अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली में अल्पकालिक खुली पहुंच की व्यवस्था को स्वचालित किया जा सकता है।
एनओएआर प्लेटफॉर्म आरएलडीसी या एसएलडीसी द्वारा जारी स्थायी मंजूरी और खुली पहुंच वाले ग्राहकों को अल्पकालिक खुली पहुंच प्रदान करने तथा हितधारकों को इस तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराने सहित अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में अल्पकालिक ओपन एक्सेस से जुड़ी सूचनाओं के भंडार के रुप में कार्य करेगा। हितधारकों को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रदान किया गया भुगतान मार्ग और एनओएआर के साथ एकीकृत वित्तीय लेखांकन और अल्पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन पर नजर रखने की सुविधा प्रदान करेगा।
पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड  द्वारा संचालित नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर  को एनओएआर के कार्यान्वयन और संचालन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। एनओएआर बिजली बाजारों की तेजी से सुविधा और ग्रिड में अक्षय ऊर्जा  के एकीकरण को सक्षम करने में महत्वपूर्ण होगा। एनओएआर अल्पकालिक बिजली बाजार तक आसान और तेज पहुंच के साथ खुली पहुंच वाले उपभोक्ता द्वारा निर्बाध बाजार भागीदारी को सक्षम करेगा, जिसमें अखिल भारतीय मांग का लगभग 10 प्रतिशत शामिल है।
एनओएआर विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की पहल का हिस्सा है और सीईआरसी ने आवश्यक नियामक ढांचे को अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन में खुली पहुंच के 5वें संशोधन नियम के संचालन के माध्यम से अधिसूचित किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 जनवरी को भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें ‘अवतरण महोत्सव’ समारोह को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 जनवरी को सुबह 11:30 बजे राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान श्री देवनारायण जी के 1111वें ‘अवतरण महोत्सव’ समारोह को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि होंगे।
भगवान श्री देवनारायण जी राजस्थान के लोगों के पूज्य हैं और उनके अनुयायी देश भर में फैले हुए हैं। विशेष रूप से सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उनका सम्मान किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मिजोरम के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया :
"मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री जोरमथंगा ने प्रधानमंत्री @narendramodi से मुलाकात की"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.13 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 58,938 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 2,423 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 247 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,46,781 है
पिछले 24 घंटों में 163 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
अब तक 91.21 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,56,040 जांच की गई
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम -एमएसएमई मंत्री, श्री नितिन गडकरी ने दिव्यांगजनों को खादी उत्पादों की मोबाइल बिक्री इकाइयों का वितरण किया
हर जिले में दिव्यांग लोगों को कम से कम 500 ऐसी मोबाइल बिक्री इकाइयों को वितरित करने का प्रयास: श्री गडकरी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम -एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र षडंगी ने ओडिशा के चौद्वार में रेशम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम-एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज गांधी जयंती पर अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर में दिव्यांग लोगों को आत्मानिभर भारत अभियान के साथ जोड़ने की एक शानदार पहल खादी की मोबाइल बिक्री इकाइयों के वितरण अभियान की शुरुआत की। श्री गडकरी ने वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 दिव्यांग लोगों को ई-रिक्शा वितरित किए। ये लाभार्थी खादी के विभिन्न उत्पादों जैसे खादी के कपड़े, रेडीमेड कपड़े, खाद्य पदार्थ, खाद्य मसाले और अन्य स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को पास के गाँवों में बेच सकेंगे। अगले कुछ दिनों में 5 अन्य खादी बेचने वाली मोबाइल इकाइयों का वितरण किया जाएगा।
श्री गडकरी ने खादी विकास ग्रामोद्योग आयोग-केवीआईसी की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे दिव्यांग लोगों को आजीविका के स्थायी अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे खादी की बिक्री बढ़ेगी और इससे खादी कारीगरों को खादी उत्पादों का अधिक उत्पादन करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत के हर जिले में दिव्यांग लोगों को कम से कम 500 ऐसी मोबाइल बिक्री इकाइयों को वितरित करने का प्रयास किया जाएगा।
श्री गडकरी ने कहा, “केवीआईसी की यह देश में अपनी तरह की पहली पहल है। इन मोबाइल बिक्री इकाइयों के साथ, हमारे दिव्यांग भाई एक सम्मानजनक और स्थायी आजीविका कमाने में सक्षम होंगे। जब ये लोग खादी उत्पादों को बेचने के लिये विभिन्न गांवों में जायेंगे तो, इससे खादी की पहुंच एक बड़ी आबादी तक भी बढ़ाएगा”
खादी रेशम के कारीगरों के लिये स्थानीय रोजगार पैदा करने की एक अन्य पहल की भी आज शुरुआत की गई। एमएसएमई राज्य मंत्री, श्री प्रताप चंद्र षडंगी ने ओडिशा के चौद्वार में एक रेशम उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र की नींव रखी। यह राज्य में पहली ऐसी इकाई है जो उच्च गुणवत्ता वाले टसर सिल्क धागे का उत्पादन करेगी।
इस अवसर पर, श्री षडंगी ने कहा कि यह स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने और ओडिशा में रेशम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि ओडिशा उच्च गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है; हालाँकि, स्थानीय रेशम उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र के लिए, कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से की जाती थी। श्री षडंगी ने कहा, "यह न केवल हमारे कारीगरों को प्रशिक्षित करने में मददगार होगा, बल्कि टिकाऊ रोजगार भी पैदा करेगा।"
वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस आयोजन में शामिल हुए केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि रेशम उत्पादन सह प्रशिक्षण इकाई राज्य में रेशम गतिविधियों को अधिक बढ़ावा प्रदान करेगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इकाई अगले दो से तीन महीने में काम करना शुरू कर देगी।
|
वित्त मंत्रालय
|
भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए कैलेंडर

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा करने के बाद भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जून 2021 में समाप्त तिमाही के लिए ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए राशियों को निम्नानुसार अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
|
|
ट्रेजरी बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि


|
|
नीलामी की तिथि
|
|
91 दिन
|
|
182 दिन
|
|
364 दिन
|
|
कुल
|
|
06 अप्रैल, 2022
|
|
13,000
|
|
13,000
|
|
8,000
|
|
34,000
|
|
12 अप्रैल, 2022
|
|
13,000
|
|
13,000
|
|
8,000
|
|
34,000
|
|
20 अप्रैल, 2022
|
|
13,000
|
|
13,000
|
|
8,000
|
|
34,000
|
|
27 अप्रैल, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
04 मई, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
11 मई, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
18 मई, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
25 मई, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
01 जून, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
08 जून, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
15 जून, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
22 जून, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
29 जून, 2022
|
|
13,000
|
|
12,000
|
|
8,000
|
|
33,000
|
|
कुल
|
|
169,000
|
|
159,000
|
|
104,000
|
|
432,000
भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से बाजार को बकायदा सूचित करने के बाद अधिसूचित राशि और ट्रेजरी बिलों की नीलामी के समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन जारी रखेगी जो भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा। इस प्रकार, छुट्टियां आदि परिस्थितियों के आधार पर इस कैलेंडर में संशोधन किया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ बदलाव हुआ तो उसके बारे में नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के जरिये सूचित किया जाएगा।
ट्रेजरी बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य अधिसूचना संख्या एफ4 -डब्ल्यू एंड एम/ 2018 दिनांक 27 मार्च 2018 में निर्दिष्ट नियमों व शर्तों के अधीन होगी।
संघ लोक सेवा आयोग
सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 के कार्यक्रम में संशोधन
कोरोना वायरस  के चलते पैदा हालात को देखते हुए, संघ लोक सेवा आयोग  ने सिविल सेवा  परीक्षा, 2021 को स्थगित कर दिया है, जो 27 जून, 2021 को होनी थी। अब, यह परीक्षा 10 अक्टूबर, 2021 को होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कोट डिलवोइर के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और कोट डिलवोइर के स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पत्र  को स्वीकृति दी है।
इस सहयोग समझौते में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया हैं : –
1. उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी, नाभिकीय चिकित्सा, वृक्क प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, नेफ्रोलॉजी, हीमोडायलिसिस और चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में चिकित्सकों, अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण
2. औषधियों और फार्मास्युटिकल उत्पादों का विनियमन
3. मानव संसाधनों के विकास में सहायता और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रबंधन।
4. चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान विकास
5. स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वास्थ्य शुद्धिकरण का प्रबंधन
6. जेनरिक और आवश्यक औषधियों की खरीद एवं औषधी आपूर्तियों के स्रोतों को सहायता
7. एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में सहयोग और अनुसंधान
8. महामारी विज्ञान निगरानी के लिए तकनीकों और रणनीतियों का विकास एवं सुधार
9. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान-प्रदान
10. अस्पतालों और समुदाय स्वास्थ्य देखभाल केन्द्रों के प्रबंधन की जानकारी का आदान-प्रदान
11. चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में अनुभवों को साझा करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन
12. स्वास्थ्य संवर्द्धन और रोग निवारण
13. गैर-संचारी रोग
14. पेशेवर और पर्यावरणीय स्वास्थ्य
15. चिकित्सा अनुसंधान
16. परस्पर रूप से किये जा सकने वाला सहयोग का अन्य कोई भी क्षेत्र
इस समझौते ज्ञापन पत्र के कार्यान्वयन के निरीक्षण और सहयोग के विवरणों के भविष्य में विस्तार के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने 31 मई, 2022 तक देय संपूर्ण जीएसटी मुआवजा राशि का भुगतान किया
भारत सरकार ने 31 मई, 2022 तक राज्यों को देय जीएसटी मुआवजे की पूरी धनराशि 86,912 करोड़ रुपये जारी कर दी हैं। राज्यों को वित्तीय वर्ष के दौरान अपने संसाधनों के प्रबंधन में सहायता करने और उनके कार्यक्रमों विशेष रूप से पूंजी पर व्यय सफलतापूर्वक किये जाने को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। जीएसटी मुआवजा कोष में करीब 25,000 करोड़ रुपये ही उपलब्ध होने के तथ्य के बावजूद यह फैसला लिया गया है। उपकर की वसूली लंबित रहने तक केंद्र द्वारा अपने ही संसाधनों से शेष धनराशि जारी की जा रही है।
देश में माल और सेवा कर 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और राज्यों को जीएसटी  अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले किसी भी तरह के राजस्व के नुकसान के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था। राज्यों को मुआवजा प्रदान करने के लिए, कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जा रहा है और एकत्रित उपकर धनराशि को मुआवजा कोष में जमा किया जा रहा है। राज्यों को मुआवजे का भुगतान 1 जुलाई, 2017 से मुआवजा निधि से किया जा रहा है।
वर्ष 2017-18 और 2018-19 की अवधि के लिए राज्यों के लिए द्विमासिक जीएसटी मुआवजे का भुगतान मुआवजा कोष से समय पर किया गया था। चूंकि राज्यों का संरक्षित राजस्व 14 प्रतिशत चक्रवृद्धि की दर से बढ़ रहा है, जबकि उपकर संग्रह उसी अनुपात में नहीं बढ़ा है, इसके अलावा कोविड-19 ने भी उपकर संग्रह में कमी सहित संरक्षित राजस्व और वास्तविक राजस्व प्राप्ति के बीच के अंतर को और बढ़ा दिया है।
मुआवजे के कम जारी होने के कारण राज्यों के संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए, केंद्र ने 2020-21 में 1.1 लाख करोड़ रुपये उधार लिए और 2021-22 में 1.59 लाख करोड़ रुपये बैक-से-बैक ऋण के रूप में जारी किए। उपरोक्त निर्णय पर सभी राज्यों ने सहमति भी जताई हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए कोष से नियमित जीएसटी मुआवजा भी जारी कर रही है।
केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से, उपकर सहित सकल मासिक जीएसटी संग्रह में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। पिछले वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-मई की अवधि के लिए देय जीएसटी मुआवजे का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 93.94 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.64 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक की गई आपूर्ति
|
|
93,94,54,695
|
|
शेष टीके
|
|
7,64,75,975
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 93.94 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 7.64 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019 को मंजूरी दी
 विधेयक, 2019 नामक विधेयक को पेश करने की मंजूरी दी है। यह विधेयक विशेष आर्थिक क्षेत्र  विधेयक, 2019  का स्थान लेगा। यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा।
विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 की धारा 2 की उप-धारा  में संशोधन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ट्रस्ट या कोई कंपनी विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अपनी कोई इकाई स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के बारे में विचार करने की पात्र होगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षु सहायक कार्यपालक अभियंताओं और उप वास्तुविदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशिक्षु सहायक कार्यपालक अभियंताओं और उप वास्तुविदों के अलग-अलग समूहों ने आज 15 अक्टूबर, 2018 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से मुलाकात की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े सरोकारों को ध्यान में रखते हुए निरंतरता और ऊर्जा दक्षता का मुद्दा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिन भवनों, सड़कों और अन्य आधारभूत सुविधाओं को तैयार करते हैं, वे ऊर्जा-दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल हों। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ऐसी आधुनिक निर्माण प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दे रहा है, जिनके परिणामस्वरूप वायु और ध्वनि प्रदूषण में महत्वपूर्ण कमी होती है और जल का मनोनुकूल इस्तेमाल होता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग से यह मांग करते हुए कहा कि उभरती हरित और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल कायम रखना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक पूर्ण विकसित देश बन रहा है। यहां बड़ी आधारभूत संरचनाओं और बड़े संस्थानों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कार्यात्मकता पर जोर देते समय हमें सौन्दर्यता को भी ध्यान में रखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे स्मार्ट सिटियों को आत्मनिर्भर तथा जनोपयोगी होने के साथ-साथ सौन्दर्य की दृष्टि से भी खुशनुमा होना चाहिए। इस बिंदु पर वास्तुविद और अभियंता आपस में सहयोग कायम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।