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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जी-7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जी-7 शिखर सम्मेलन के पहले आउटरीच सत्र में भाग लिया।
'बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर-हेल्थ' शीर्षक से युक्त यह सत्र कोरोनावायरस महामारी से वैश्विक निजात और भविष्य की महामारियों के खिलाफ महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को मजबूत बनाने पर केंद्रित था।
सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री ने भारत में कोविड संक्रमण की हालिया लहर के दौरान जी-7 और अन्य अतिथि देशों द्वारा दिए गए समर्थन की सराहना की।
उन्होंने महामारी से लड़ने की दिशा में सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के सभी स्तरों के प्रयासों के तालमेल के साथ भारत के 'समग्र समाज' के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
उन्होंने संपर्क ट्रेसिंग और वैक्सीन प्रबंधन के लिए ओपन सोर्स डिजिटल टूल्स के भारत के सफल उपयोग के बारे में भी जानकारी दी और अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करने की भारत की इच्छा से अवगत कराया।
प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्वास्थ्य शासन में सुधार हेतु किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के लिए भारत के समर्थन की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कोविड संबंधित प्रौद्योगिकियों पर टीआरआईपीएस छूट के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका द्वारा डब्ल्यूटीओ में प्रस्तावित प्रस्ताव पर जी-7 का समर्थन मांगा।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की बैठक से पूरी दुनिया के लिए "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य" का संदेश जाना चाहिए। भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों के विशेष दायित्वों पर बल दिया।
प्रधानमंत्री कल जी-7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन दो सत्रों को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ और बिहू समारोह पर नागरिकों की टिप्पणियों का जवाब दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी विश्वनाथ से लेकर बिहू समारोह जैसे विभिन्न मुद्दों पर नागरिकों को जवाब दिया है।
अपने पिता को काशी विश्वनाथ ले जाने का अवसर पाने वाले एक नागरिक को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"बहुत सुन्दर!"
कुछ दिन पहले असम में आयोजित बिहू समारोह पर एक नागरिक को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"हाँ, यह एक ऐसा बिहू समारोह था, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। बिहू कार्यक्रम के अलावा, असम यात्रा की कुछ और तस्वीरें यहां प्रस्तुत हैं।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने उर्वर क्षमता खो चुकी 50 लाख हेक्टेयर भूमि की 2030 तक बहाली का संकल्प लिया
भारत मरुथलीकरण से निपटने में मुख्य भूमिका निभाएगा और विश्व को एक रचनात्मक दिशा में ले जाएगा : जावड़ेकर
भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन  के पक्षों के 14वें सम्मेलन  की मेजबानी करेगा। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 2 से 13 सितम्बर, 2019 तक इसका आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मरुस्थलीकरण से निपटने के भारत के संकल्प को दोहराया। श्री जावड़ेकर ने कहा ‘मरुस्थलीकरण एक विश्वव्यापी समस्या है जिससे 250 मिलियन लोग और भूमि का एक तिहाई हिस्सा प्रभावित है।’ इसका मुकाबला करने के लिए भारत अगले दस वर्षों में उर्वर क्षमता खो चुकी लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उर्वर भूमि में बदल देगा। इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिन्हें सम्मेलन की समाप्ति पर स्वीकार किया जाएगा और देहरादून में एक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
पर्यावरण मंत्री ने भूमि के उपयोग और उसके प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा,‘यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हम अपने कर्तव्य का पालन करें और यह सुनिश्चित करें कि उस पर कोई खराब प्रभाव नहीं पड़े।’ अगले दो वर्ष के लिए यूएनसीसीडी सीओपी के अध्यक्ष के रूप में भारत की प्रमुख भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा, ‘मरुस्थलीकरण से निपटना दुनिया का साझा संकल्प है और भारत इसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा तथा अन्य देशों के समर्थन को संज्ञान में लेते हुए विश्व को एक रचनात्मक दिशा की ओर ले जाएगा।’
11 दिवसीय सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि अपनी विशेज्ञता प्रस्तुत करेंगे और उसे साझा करेंगे तथा अपने लक्ष्यों को हासिल करने के संबंध में संक्षिप्त विवरण देंगे। इनमें राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के वैज्ञानिक और प्रतिनिधि, दुनिया के प्रमुख उद्योगपति, एनजीओ, प्रकृति से जुड़े संगठन, युवा समूह, पत्रकार तथा सामुदायिक समूह शामिल हैं।
सम्मेलन की शुरूआत दिसंबर, 1996 में हुई थी। यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन  और जैविकीय विविधता पर सम्मेलन  के साथ तीन रियो सम्मेलनों में से एक है। भारत ने यूएनसीसीडी पर 14 अक्टूबर, 1994 को हस्ताक्षर किए थे और 17 दिसंबर, 1996 को इसकी पुष्टि की थी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य प्रभावित इलाकों में दीर्घकालिक समेकित रणनीतियों को शामिल करना है, जिनकी मदद से प्रभावित इलाकों में, भूमि की बेहतर उत्पादकता, और पुनर्वास, संरक्षण और भूमि तथा जल संसाधनों के निरंतर प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जा सके ताकि उन देशों में मरुस्थलीकरण से निपटा जा सके और सूखे के प्रभावों को कम किया जा सके, जहां भयंकर सूखा पड़ता है तथा/अथवा मरुस्थलीकरण है। इससे रहन-सहन की स्थितियों में खासतौर से सामुदायिक स्तर पर पर सुधार होगा।
सम्मेलन के 197 पक्ष सूखे वाले क्षेत्रों में लोगों की रहन-सहन की स्थितियों में सुधार, भूमि और मिट्टी की उत्पादकता को बरकरार रखने और बहाल करने तथा सूखे के प्रभावों को कम करने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। यूएनसीसीडी मरुस्थलीकरण और उर्वर क्षमता खो चुकी भूमि से निपटने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री द्वारा मरुस्थलीकरण पर प्रस्तुति देखने के लिए यहां क्लिक करें-
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल एफएफएफएआई की हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल कल नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन इन इंडिया  के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करेंगे।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण देंगे। अध्यक्ष, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फ्रेट फारवर्डर्स एसोसिएशन,  डॉ. इवान पेट्रोव; प्रबंध निदेशक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन  और अध्यक्ष, जापान कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, श्री सीसाकु ओकाफूजी; और मुख्य परिचालन अधिकारी, डीपी वर्ल्ड, श्री माइक भास्करन इस आयोजन के दौरान पैनलिस्ट के रूप में भाग लेंगे।
एफएफएफएआई की 60 वर्षों की यात्रा पर टिप्पणी करते हुए एफएफएफएआई के अध्यक्ष श्री शंकर शिंदे ने कहा कि एफएफएफएआई का समृद्ध इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी यात्रा रही है और इस तरह के आयोजन से अतीत का सम्मान करने, वर्तमान का जश्न मनाने और भविष्य का स्वागत करते हुए देश के विकास में योगदान देने वाली बिरादरी के विकास के लिए पिछले प्रदर्शन का सम्मान करने और भविष्य की संभावनाओं की कल्पना करने का अवसर मिलता है।
श्री शिंदे ने कहा कि फेडरेशन, नेटवर्किंग के लिए एफआईएटीए और आईएफसीबीए के अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करके सीमा शुल्क ब्रोकरों और रसद सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एफएफएफएआई के प्रशिक्षण संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेट फारवर्डर्स  के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ, परिचालन कौशल में वृद्धि के मामले में प्रचलन तंत्र  बिरादरी को लाभ मिल रहा है। इस अवसर पर श्री शिंदे ने 60 वर्षों की सफल यात्रा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए एफएफएफएआई के साथ भागीदारी करने वाले सभी सदस्यों, हितधारकों और सरकारी एजेंसियों का आभार व्यक्त किया।
एफएफएफएआई भारत में सीमा शुल्क ब्रोकरों का सर्वोच्च राष्ट्रीय निकाय है जिसे 1962 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा शुल्क दलालों तथा रसद सेवा प्रदाताओं के सभी पहलुओं में व्यावसायिकता के साथ एक्जिम व्यापार हितों को प्रोजेक्ट करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
एफएफएफएआई के हीरक जयंती समारोह का आयोजन फेडरेशन की यात्रा के 60 साल पूरे होने और एक्जिम व्यापार की सेवा करने तथा देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों के लिए किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में एफएफएफएआई के ईसी सदस्य , सरकारी अधिकारी और देश भर से लॉजिस्टिक्स उद्योग के हितधारक भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में एफएफएफएआई, हीरक जयंती स्मारिका, कॉफी टेबल बुक और एक्जिम व्यापार को लाभ पहुंचाने के लिए ई-बिल ऑफ लैडिंग  भी जारी करेगा। इस आयोजन का विषय "एफएफएफएआई ट्रांसकेंडिंग बाउंड्रीज़" है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उपलब्धियों पर वेबिनार की श्रृंखला आयोजित करेगा
वेबिनार श्रृंखला ‘भारत का अमृत महोत्सव’ के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने की भारत सरकार की योजना का हिस्सा है
पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करके भारत की आजादी के 75 साल  मनाने की भारत सरकार की योजना के तहत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  इस साल 15 मार्च, 2021 से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी उपलब्धियों पर एक वेबिनार श्रृंखला आयोजित करता आ रहा है। यह श्रृंखला 75 हफ्तों तक आयोजित की जाएगी।
जून 2021 से मार्च 2022 के दौरान मानक और गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियों के लिए इस संबंध में पांच सप्ताह का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। वेबिनार को महत्वपूर्ण विषयों पर प्रमुख वक्ताओं द्वारा संबोधित किया जाएगा और इसके बाद प्रतिभागियों के साथ बातचीत की जाएगी।
सात से 12 जून, 2021 के बीच आयोजित किए जा रहे मानक और गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी कार्यक्रम मानक विकास में नीति और तरीकों और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में गुणवत्ता आश्वासन के उपायों पर केंद्रित है। इस वेबिनार के बाद प्रौद्योगिकी-वार साप्ताहिक वेबिनार होंगे; इनमें अगस्त 2021 में एसपीवी मॉड्यूल, नवंबर 2021 में एसपीवी इन्वर्टर एवं बैटरी स्टोरेज, जनवरी 2022 में सौर ताप प्रणाली और विंड टर्बाइन ताथ मार्च 2022 में एसएचपी और बायोगैस संयंत्र/विद्युत प्रणाली शामिल हैं।
इन वेबिनार का उद्देश्य देश में मानकों के विकास और गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों सहित प्रतिभागियों के अनुभवों को साझा करना है। प्रतिभागियों में अनुसंधान एवं विकास/शैक्षणिक संस्थानों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, मानक विकास निकायों , नियामक एजेंसियों, अनुरूपता मूल्यांकन एजेंसियों, मान्यता एजेंसियों, नीति निर्माताओं, उद्योगों, परियोजना डेवलपर्स, वित्तपोषणकर्ताओं, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों आदि के विशेषज्ञ शामिल हैं।
वेबिनार के पहले सप्ताह  में भारतीय मानक ब्यूरो , भारतीय सौर ऊर्जा निगम , राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान , चेन्नई, एनएबीएल, नई दिल्ली, ब्रिटिश मानक संस्थान , ब्रिटेन, सीएसआईआर , दिल्ली, टीयूवी रीनलैंड, बेंगलुरु, पीटीबी जर्मनी के प्रमुख वक्ताओं का संबोधन होगा। इनमें एनआईएसई, एनआईडब्ल्यूई, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, सीईए, सीएसआईआर , सीएसआईआर  , एसईसीआई, बीआईएस, एनएबीएल, यूएल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भेल, पीटीबी, जर्मनी के पैनलिस्ट शामिल होंगे।
वेबिनार में वे सभी लोग हिस्सा ले सकते हैं जो ऊपर वर्णित विषयों से जुड़े हुए हैं। भागीदारी के लिए पंजीकृत प्रतिभागियों के साथ एक लिंक साझा किया जाएगा। सात जून 2021  तक कुल 200 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। पंजीकरण के लिए लिंक नीचे दिया गया है।
कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराने का लिंक: https://forms.gle/JKpsbA1B5iQsuWo96
एमएनआरई की मानक और गुणवत्ता नियंत्रण गतिविधियां मानकों के विकास और कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। दिसंबर 2017 में एमएनआरई द्वारा परीक्षण, मानकीकरण और प्रदर्शन प्रमाणन पर एक लैब पॉलिसी अधिसूचित की गई थी। इससे पहले, पांच सितंबर 2017 को एमएनआरई ने एसपीवी बिजली परियोजनाओं में इस्तेमाल की खातिर एसपीवी मॉड्यूल, इनवर्टर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बीआईएस अधिनियम  के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेश अधिसूचित किया था। एमएनआरई ने नवंबर 2020 में बीआईएस को एक उत्पाद दृष्टिकोण के लिए एक मानक अपनाने की भी सिफारिश की थी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 152.96 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 19.69 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,52,96,00,055
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शेष टीके
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19,69,01,436
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 152.96 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 19.69 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पंचायती राज मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय कल पंचायती राज संस्थानों को 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ऑनलाइन ऑडिट और रिलीज प्रक्रिया पर राज्यों के साथ परामर्श बैठक करेगा
पंचायती राज मंत्रालय कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थानों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ऑनलाइन लेखा परीक्षा तथा रिलीज प्रक्रिया पर राज्यों के साथ परामर्श के लिए बैठक बुला रहा है। बैठक की अध्यक्षता पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार करेंगे। बैठक में पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार और संयुक्त सचिव श्री आलोक प्रेम नागर उपस्थित रहेंगे। बैठक में स्थानीय निधि और लेखा परीक्षा महानिदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों के पंचायती राज विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
पंचायती राज मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के संचालन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्यों को 15वें वित्त आयोग का अनुदान जारी करता है। 15वें वित्त आयोग ने निर्धारित किया है कि केवल उन्हीं राज्यों/आरएलबी को वित्त वर्ष 2021-2022 से अनुदान प्राप्त होगा, जिनके अनंतिम/ऑडिट किये गये दोनों खाते सार्वजनिक डोमेन में ऑनलाइन हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-22 तथा 2022-23 के लिए राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम पच्चीस प्रतिशत आरएलबी के पास पिछले वर्ष के लिए स्थायी खाते हों और पिछले वर्ष के पहले के ऑडिट किये गये खाते सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हों, ताकि वे पूर्ण अनुदान के लिए पात्र हो सकें। 2023-2024 के लिए राज्यों को कुल अनुदान केवल उन आरएलबी को प्राप्त होगा जिनके पास पिछले वर्ष के लिए अनंतिम खाते और सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध होने से पहले वर्ष के लिए ऑडिट किये गये खाते हैं।
15वें वित्त आयोग ने यह भी तय किया है कि 2024-2025 से स्थानीय निकायों को अनुदान जारी करने के लिए राज्य वित्त आयोग  का गठन किया जाए। जिन राज्यों ने एसएफसी का गठन नहीं किया है, उन्हें एसएफसी गठित करना चाहिए, उनकी सिफारिशों पर कार्य करना चाहिए और मार्च 2024 को या उससे पहले विधायिका के समक्ष एटीआर रखना चाहिए। मार्च 2024 के बाद एसएफसी के संवैधानिक प्रावधान का अनुपालन नहीं करने वाले राज्यों को कोई अनुदान जारी नहीं किया जाएगा।
इस दिशा में यह देखा गया है कि अनेक राज्यों को अभी भी महत्वपूर्ण प्रगति करनी है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इस एकदिवसीय परामर्श बैठक आयोजित करने का उद्देश्य इन दो महत्वपूर्ण सिफारिशों से उत्तपन्न होने वाले विषयों पर चर्चा करना तथा इस संबंध में राज्यों की कार्य नीति और तैयारियों का पता लगाना है। इस बैठक में राज्य उपर्युक्त सिफारिशों के संबंध में अपनी रणनीति और तैयारियों को साझा करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री भवानी सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने श्री भवानी सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश भाजपा के सह-संगठन मंत्री श्री भवानी सिंह जी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्ति किया और उनके विनम्र और मेहनती स्वभाव को याद किया। प्रधानमंत्री ने संगठन में श्री भवानी सिंह जी के योगदान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके प्रयासों को भी याद किया। श्री मोदी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 24 से 26 जून 2022 तक पुद्दुचेरी और चेन्नई के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगे
डॉ. मनसुख मांडविया स्वास्थ्य एवं उर्वरक मंत्रालय के कार्यक्रमों की स्थिति और प्रगति की समीक्षा करेंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल एंटोमोलॉजी  में प्रशिक्षण के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखेंगे और इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, जिपमर का उद्घाटन करेंगे
डॉ. मनसुख मांडविया न्यू टेक्नोलॉजी सेंटर, सिपेट का शिलान्यास भी करेंगे
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री, डॉ मनसुख मांडविया 24 जून से 26 जून, 2022 तक पुद्दुचेरी और चेन्नई का दौरा करेंगे। सहयोगपूर्ण भागीदारी और कार्यक्रमों तथा पहलों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की जा रही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की यह यात्रा एक टिकाऊ, लचीली और दीर्घकालिक तथा मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था कायम करने के प्रयासों को रेखांकित करेगी।
पुद्दुचेरी में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
पुद्दुचेरी में स्वास्थ्य प्रणाली को अधिक मजबूत बनाने के प्रयास के तहत डॉ. मनसुख मांडविया 24 जून, 2022 को वहां जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पुद्दुचेरी में मेडिकल एंटोमोलॉजी  में प्रशिक्षण के लिए बनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का राज्य के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वे वीसीआरसी में स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं को देखेंगे और छात्रों तथा संकाय सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद वीसीआरसी के निदेशक द्वारा एक प्रस्तुति दी जाएगी।
जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च  में डॉ. मांडविया इंटरनेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ का उद्घाटन करेंगे और छात्रों तथा संकाय सदस्यों से बातचीत करेंगे।
एक संयुक्त बैठक में डॉ. मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय की गतिविधियों की समीक्षा करेंगे। वह किलपुथुपतु स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दौरा करेंगे और ई-परामर्श तथा ई-संजीवनी की समीक्षा भी करेंगे।
चेन्नई में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
चेन्नई यात्रा के दौरान, डॉ. मनसुख मांडविया ओमांदुरर स्थित तमिलनाडु सरकार के मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल जाएंगे, जहां वे अवाडी स्थित सीजीएचएस वेलनेस सेंटर और लैब की आधारशिला रखेंगे। डॉ. मांडविया राज्य में ई-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  के मिशन निदेशक के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद एनएचएम की प्रक्रियाओं की समीक्षा और उनके संबंध में एक प्रस्तुति दी जाएगी।
नई प्रौद्योगिकियों के विकास, अनुप्रयोगों और उद्यमियों के लिए तकनीकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा  और ज्ञान का आधार विकसित करने के उद्देश्य से पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए डॉ. मनसुख मांडविया गिंडी स्थित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी  में एक नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद वे सिपेट स्थित सुविधाओं को देखेंगे। इसके अलावा वे मनाली स्थित मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड  और अन्ना नगर स्थित तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, टीएनएमएससी और ड्रग वेयरहाउस आदि सुविधाओं को भी देखने जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
17 वीं लोकसभा की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के वक्तव्य का मूल पाठ
नमस्कार साथियों!
चुनाव के बाद, नई लोकसभा के गठन के बाद आज प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। अनेक नये साथियों के परिचय का एक अवसर है और जब नये साथी जुड़ते हैं, तो उनके साथ नया उमंग, नया उत्साह, नये सपने भी जुड़ते हैं। भारत के लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? ताकत क्या है? हर चुनाव में हम उसको अनुभव करते हैं। आजादी के बाद Parliament Election सबसे ज्यादा मतदान, सबसे ज्यादा महिला प्रतिनिधियों का चुनना। पहले की तुलना में बहुत अधिक मात्रा महिला मतदाताओं का मतदान करना, अनेक विशेषताओं से भरा हुआ ये चुनाव रहा। कई दशकों के बाद एक सरकार को दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ और पहले से अधिक सीटों के साथ जनता-जनार्दन ने सेवा करने का अवसर दिया है। गत पांच वर्ष का हमारा अनुभव है कि जब सदन चला है, तंदुरूस्त वातावरण में चला है, तब देशहित के निर्णय भी बहुत अच्छे हुए हैं। उन अनुभवों के आधार पर मैं आशा करता हूं कि सभी दल बहुत ही उत्तम प्रकार की चर्चा, जनहित के फैसले और जनाकांक्षाओं की पूर्ति की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं इसका विश्वास। हमने हमारी यात्रा प्रारंभ की थी ‘सबका साथ सबका विकास’ लेकिन देश की जनता ने ‘सबका साथ सबका विकास’ के अंदर एक अद्भूत विश्वास भर दिया और उस विश्वास को ले करके सामान्य मानव की आशा-आकांक्षाओं को, सपनों को पूरा करने के लिए संकल्प ले करके हम जरूर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे।
लोकतंत्र में विपक्ष का होना, विपक्ष का सक्रिय होना, विपक्ष सामर्थ्यवान होना यह लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है और मैं आशा करता हूं कि प्रतिपक्ष के लोग नंबर की चिंता छोड़ दें। देश की जनता ने जो उनको नंबर दिया है, वो दिया है, लेकिन हमारे लिए उनका हर शब्द मूल्यवान है, उनकी हर भावना मूल्यवान है। और सदन जब हम उस chair पर बैठते हैं, MP के रूप में बैठते हैं, तब पक्ष-विपक्ष से ज्यादा निष्पक्ष का spirit बहुत महत्त्व रखता है। और मुझे विश्वास है कि पक्ष और विपक्ष के दायरे में बंटने की बजाय निष्पक्ष भाव से जनकल्याण को प्राथमिकता देते हुए हम आने वाले 5 साल के लिए इस सदन की गरिमा को ऊपर उठाने में प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि पहले की तुलना में अधिक परिणामकारी हमारे सदन रहेंगे और जनहित के कामों में अधिक ऊर्जा, अधिक गति और अधिक सामूहिक चिंतन का भाव उसको अवसर मिलेगा।
मेरी आप सबसे भी गुजारिश है कि सदन में कई सदस्य बहुत ही उत्तम विचार रखते हैं, बहस को बहुत प्राणवान बनाते हैं, लेकिन चूंकि ज्यादातर वो रचनात्मक होते हैं और उसका और TRP का मेल नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी TRP से ऊपर भी ऐसे सदस्यों को अवसर मिलेगा। अगर सरकार की आलोचना भी बहुत तर्कबद्ध से कोई सदन में सांसद करता है और वो बात पहुंचती है तो उसमें लोकतंत्र को बल मिलता है। इस लोकतंत्र को बल देने में आप सबसे मेरी बहुत अपेक्षाएं हैं। शुरू में तो जरूर उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, लेकिन 5 साल इस भावना को प्रबल बनाने में आप भी बहुत बड़ी सकारात्मक भूमिका अदा कर सकते हैं। और अगर सकारात्मक भूमिका होगी, सकारात्मक विचारों को बल देंगे तो सदन में भी सकारात्मकता की दिशा में जाने का सबका मन बनेगा। तो मैं आपको भी निमंत्रण करता हूं कि 17वीं लोकसभा में हम उसी नई ऊर्जा, नये विश्वास, नये संकल्प, नये सपनों के साथ, साथ मिल करके आगे चले। देश की सामान्य मानव की आशा-आकांक्षाओं को पूर्ण करने में हम कहीं कमी न रखे। इसी विश्वास के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत ने सबसे तेजी से 10 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया
भारत दुनिया में सबसे तेजी से 10 करोड़ लोगों को कोविड-19 का टीका लगाने वाला देश बन गया है। भारत ने यह उपलब्धि 85 दिनों में हासिल की जबकि अमेरिका को इसमें 89 दिन लगे और चीन को इस पड़ाव तक पहुंचे में 102 दिन लगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में अन्य जानकारियों के अलावा कहा, 'इससे एक स्वस्थ एवं कोविड-19 मुक्त भारत सुनिश्चित करने के प्रयासों को मजबूती मिली है।'
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग ने एससीडीपीएम 2.0 पर विशेष अभियान के दौरान अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया
औषध विभाग ने इस अभियान को गंभीरता से लिया और लंबित क्षेत्रों से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किया। इनमें सासंदों के मामले, प्रधानमंत्री कार्यालय के मामले, अंतर-विभागीय मेमो, अंतर-मंत्रालयी परामर्श मामले, राज्य सरकार के मामले, लोक शिकायत, रिकॉर्ड प्रबंधन अभ्यास, स्वच्छता अभियान स्थल और कबाड़ निपटान शामिल हैं।
एससीडीपीएम 2.0 स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन व अनुपयोगी/अप्रचलित वस्तुओं के निपटान को लेकर क्षेत्र कार्यालयों की दैनिक गतिविधियों पर अधिक केंद्रित था। इस अभियान को विभाग के अलावा इसके संलग्न कार्यालय, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण , सात राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान  व तीन पीएसयू- हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड , कर्नाटक एंटीबायोटिक्स व फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड  और बंगाल केमिकल्स व फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड  में संचालित किया गया।
देश में स्वच्छता अभियान को संचालित करन के लिए विभाग के अपनाए गए एक अभिनव दृष्टिकोण के तहत निजी उद्यमी के स्वामित्व वाले प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों  की भागीदारी शामिल है। विभाग के अधीन एक सोसायटी- फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया  ने जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विशेष पोस्टर वितरित किए। लगभग 7,000 पीएमबीजेके ने अपनी दुकानों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई की और आम जनता को अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता और हाइजीन को लेकर प्रोत्साहित किया। अपने आकार में एक छोटा विभाग होते हुए भी इसने अभियान अवधि के दौरान 7,021 स्थलों पर स्वच्छता अभियान को संचालित किया है।
कार्यालय परिसर में स्वच्छता के संदेश का प्रचार-प्रसार करने और कार्यस्थल को स्वच्छ व हरित बनाने की सोच को लेकर विभाग ने अपनी अधिकांश हार्ड कॉपी फाइलों को ई-फाइलों में परिवर्तित कर दिया है। इसके अलावा उन्हें रखे जाने की तय अवधि से अधिक वाले पुराने रिकॉर्डों को हटा दिया गया है। कबाड़ के निपटान से लगभग 95,000 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ और लगभग 480 वर्गफुट जगह खाली हुई है।
इस अभियान की शुरुआत में 2 अक्टूबर, 2022 को कुल 4,064 हार्ड कॉपी फाइलों को हटाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन अभियान के अंत तक कुल 6,453 हार्ड कॉपी फाइलों की छंटाई की गई। यह शुरुआती लक्ष्य का 158 फीसदी है। विभाग ने 31 अक्टूबर, 2022 को अभियान के अंत तक विशेष अभियान के अन्य मापदंडों जैसे कि सांसद के मामले, प्रधानमंत्री के मामले, आईएमसी के मामले, लोक शिकायत, नियमों में ढील से संबंधित 100 फीसदी मामलों के निपटान को प्राप्त करने में सक्षम रहा है।
विभाग ने इस अभियान की अवधि के दौरान की गई गतिविधियों को समय-समय पर रेखांकित करने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल के साथ-साथ क्षेत्र कार्यालयों का भी उपयोग किया है।