उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने बर्लिन में "वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एकजुटता" पर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन को बताया कि भारत ने महामारी के दौरान और उसके बाद भी, टीकों की आपूर्ति के साथ-साथ खाद्य खेप दोनों के माध्यम से मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है
घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ कमजोर देशों को उपलब्धता की रक्षा के लिए किए गए गेहूं के निर्यात का विनियमन, जिनकी आपूर्ति बाजार की ताकतों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है; खाद्य सचिव
गेहूं निर्यात के नियमन के बाद वियतनाम और यमन सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इजरायल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विटजरलैंड, थाईलैंड, यूएई आदि देशों को 18 लाख टन गेहूं दिया गया
अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा 50,000 मीट्रिक टन की प्रतिबद्धता के स्थान पर पहले ही 33,000 मीट्रिक टन गेहूं की आपूर्ति की जा चुकी है
भारत खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से मानवीय सहायता के लिए डब्ल्यूएफपी द्वारा भोजन की खरीद को छूट देने के लिए ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप टास्क टीम की सिफारिश का स्वागत करता है।
खाद्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने के लिए लचीला और अबाधित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव, श्री सुधांशु पांडे ने 24 जून, 2022 को बर्लिन, जर्मनी में "वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एकता" पर एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लिया।
जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री  सुश्री स्वेंजा शुल्ज़ की अध्यक्षता में "खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैश्विक गठबंधन में समन्वयन कार्रवाई" पर चर्चा के दौरान श्री पांडे ने देशवासियों के साथ-साथ मानवीय आधार पर अन्य देशों का समर्थन करके दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सहायता प्रणाली प्रदान करने में भारत की भूमिका पर जोर दिया।
इस कार्यक्रम के दौरान श्री पांडे ने कहा कि “कोविड महामारी के दौरान, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की पहल पर, हमने भारत में लगभग 81 करोड़ लोगों को कवर करने के लिए जो किया उसे दुनिया की सबसे बड़ी खाद्य सहायता प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आज दो वर्ष बाद भी उन कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी हमारे प्रयास जारी हैं और ये यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त आबादी के बराबर हैं। सही लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करने के लिए, पूरे सिस्टम को एक विशाल प्रौद्योगिकी मंच पर चलाया गया था, जिसे बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित किया गया था ”।
उन्होंने आगे कहा, "अपनी ओर से भारत इस दुनिया में भलाई के लिए प्रतिबद्ध बना हुआ है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सबसे कमजोर लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अच्छी तरह् से जागरूक है। हमने महामारी के दौरान और उसके बाद भी, टीकों की आपूर्ति के साथ-साथ खाद्य खेप के माध्यम से मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा है। एक उदाहरण के रूप में, हमने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की कई खेप  भेजे हैं, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री द्वारा 50,000 मीट्रिक टन की कुल प्रतिबद्धता का 33,000 मीट्रिक टन गेहूं शामिल है तथा यह हमने इसे हाल के भूकंप के कारण हुई तबाही के मद्देनजर ऐसा करना जारी रखा है। महामारी के दौरान, हमने अफगानिस्तान, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव, म्यांमार , सिएरा लियोन, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और अन्य, अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहित दुनिया भर के कई देशों को हजारों मीट्रिक टन गेहूं, चावल, दाल और दाल के रूप में खाद्य सहायता प्रदान की है।”
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 1.38 अरब लोगों की अपनी आबादी को खिलाने के भारी दायित्वों को पूरा करते हुए भी भारत ने हमेशा दुनिया की जरूरतों को ध्यान में रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं निर्यात पर नियमन लाने का निर्णय अनिवार्य रूप से घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ कमजोर देशों की उपलब्धता की रक्षा के लिए लिया गया था, जिनकी आपूर्ति बाजार की ताकतों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।"
उन्होंने कहा कि भारत ने, सरकार-से-सरकार प्रणाली के माध्यम से पड़ोसी देशों और खाद्य-घाटे वाले देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और पहले से की गई आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है। “वास्तव में, पिछले साल, भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं भेजा था, जबकि आम तौर पर, हम लगभग 20 लाख टन निर्यात करते हैं जो वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1% है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि इस वित्तीय वर्ष 22 जून तक विनियमन के बाद, 18 लाख टन गेहूं पिछले वर्ष से लगभग चार गुना 18 लाख टन गेहूं, वियतनाम और यमन सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इज़राइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई आदि देशों को भेज दिया गया है।
उन्होंने दोहराया कि भारत सरकार ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किए गए प्रयासों को स्वीकार किया है, और मानवीय सहायता के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भोजन की खरीद को खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से तत्काल प्रभाव से छूट देने के लिए ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप टास्क टीम की सिफारिश का भी स्वागत किया है। उन्होंने कहा "हमने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि यह महत्वपूर्ण है कि उन सभी सदस्य राज्यों और संबंधित हितधारकों को समान छूट प्रदान की जाए जो इस वैश्विक मानवीय प्रयास में अपना योगदान दे रहे हैं।"
उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड महामारी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से और भी बढ़ गया है। दुनिया अब तीन एफ - खाद्य, उर्वरक और ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रही है। ग्लोबल साउथ, विकासशील और सबसे कम विकसित देश, और दुनिया के सबसे कमजोर देश विशेष रूप से अनुपातहीन तरीके से प्रभावित हुए हैं।
हाल के घटनाक्रमों ने लचीली और अबाधित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ताकि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक महामारी और संघर्षों के समय में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।
श्री पाण्डेय ने कहा कि भारत अपने देश में कृषि के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने और इसे अधिक टिकाऊ बनाने के लिए वास्तविक प्रयास कर रहा है, जिसमें प्रभावी जल और मिट्टी प्रबंधन, और फसल विविधता और उत्पादन प्रथाओं में सुधार शामिल है। डिजिटल तकनीक अब भारत के किसानों को फसल मूल्यांकन और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के माध्यम से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। फसल के बाद के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया गया है, जिसमें 1 खरब रुपये के कृषि अवसंरचना कोष के निर्माण के साथ-साथ हाल के वर्षों में 3 करोड़ 50 लाख मीट्रिक टन की शीत श्रृंखला भंडारण क्षमता की स्थापना और साइलो के लिए 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन क्षमता निर्माण का कार्यक्रम शामिल है। समग्र कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए सतत खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों को अपनाया जा रहा है, जिसमें खाद्य उद्योग में अपशिष्ट उपयोग, संसाधन पुनर्प्राप्ति और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना शामिल है।
उन्होंने खाद्य सुरक्षा के विषय पर आदान-प्रदान के अवसर के लिए जर्मनी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि वे सतत विकास लक्ष्यों  - शून्य भूख के तहत की गई हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता के अनुसरण में दुनिया में 2030 तक सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चर्चा जारी रखने के लिए तत्पर हैं ।