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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र निर्माण में ‘अन्नदाता’ के योगदान को स्वीकार किया और कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया
कृषि शिक्षा को उद्यमशीलता का केंद्र बनाया जाना चाहिएः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को संसदीय विशेषाधिकार ‘बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलते हैं’
उपराष्ट्रपति ने आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 61वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान  के 61वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह के अपने भाषण में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश की प्रगति के लिए कृषि शिक्षा को अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता का केंद्र बनाया जाना चाहिए।
कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए, श्री धनखड़ ने राष्ट्र की संपूर्ण प्रगति में ‘अन्नदाता’ के उल्लेखनीय योगदान को स्वीकार किया। उन्होंने देश के कृषि क्षेत्र की प्रतिबद्धता की सराहना की, जिसने 800 मिलियन से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने को संभव बनाया। वह भी उस समय जब दुनिया महामारी के संकट से गुजर रही थी।
उपराष्ट्रपति ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र के लिए इसके महत्व की दिशा में भारत के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने ड्रोन समेत कृषि में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग की ओर भी ध्यान दिलाया, जो बदलते समय के साथ इस क्षेत्र को बदल रहा है।
श्री धनखड़ ने कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पहल के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।
उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि आईसीएआर-आईएआरआई का विशाल प्रतिभा पूल उन सभी तबकों से लिया गया है जो सही मायने में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा, “यह उस खंड से लिया गया है जिसमें सबसे प्रामाणिक उद्यम, मिशन और देश के लिए सब कुछ देने का जुनून है।”
श्री धनखड़ ने युवा प्रतिभाओं से भारत की उपलब्धियों और लोकतंत्र की जननी के रूप में इसकी साख पर गर्व करने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति ने संसद को लोकतंत्र का मंदिर बताते हुए कहा कि यह संवाद, बहस, चर्चा और विचार-विमर्श के लिए है और इसे व्यवधान व अशांति का मंच नहीं बनना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत दिए गए विशेषाधिकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मिलते हैं और जिसे नकार नहीं जा सकता है।
यह बताते हुए कि सदन के अंदर सदस्यों द्वारा कही गई बातों के लिए उनके खिलाफ कोई दीवानी व फौजदारी मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है, श्री धनखड़ ने इस बात पर जोर दिया कि उपयुक्त विचार और चिंतन के बाद ही संसद में प्रत्येक शब्द बोला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “संसद को सूचनाओं के गिरावट का मंच नहीं बनने दिया जा सकता।”
दीक्षांत समारोह के दौरान, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने आईसीएआर-आईएआरआई के मेधावी छात्रों को मेरिट मेडल और पुरस्कार प्रदान किए, और अनाज, फलों व सब्जियों की 16 विभिन्न किस्मों को भी जारी किया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, आईसीएआर-आईएआरआई के वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति के भाषण के अंश को देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘अजेय वारियर–2020’ का समापन समारोह
भारत और ब्रिटेन के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास ‘अजेय वारियर–2020’ का समापन ब्रिटेन के सैलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया के वेस्ट डाउन कैंप में हुआ। ब्रिगेडियर टॉम बेविक, कमांडर, 7 इन्फैंट्री ब्रिगेड, ब्रिटेन और ब्रिगेडियर गैविन, भारत में ब्रिटेन के दूतावास में रक्षा विशेषज्ञ  ने इस समापन समारोह में भाग लिया।
इस संयुक्त अभ्यास के पांचवें संस्करण में शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में संयुक्त प्रशिक्षण शामिल थे। इस अभ्यास के तहत महत्वपूर्ण व्याख्यानों के साथ-साथ उग्रवाद एवं आतंकवाद से निपटने के अनूठे तरीकों से जुड़े प्रदर्शन का संयुक्त रूप से पूर्वाभ्यास किया गया। इस अभ्यास की मुख्य बात यह थी कि इस दौरान सैनिकों ने मिलनसार और सौहार्द से जुड़ी उत्कृष्ट भावना का प्रदर्शन किया जिससे सभी स्तरों पर आपसी परिचालनों का एकीकरण सुनिश्चित हो पाया। इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास को नि:संदेह अभूतपूर्व कामयाबी मिली। इसके अलावा, इस संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच पारस्परिक समझ के साथ-साथ आपसी सहयोग से परिचालन करने को प्रोत्साहन मिला। यही नहीं, इस संयुक्त अभ्यास से भारत एवं ब्रिटेन के बीच आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने में भी मदद मिली।
रेल मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल को 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी
इससे रेलगाड़ियों के परिचालन के क्रम में सुरक्षा बेहतर होगी
रेलवे के परिचालन एवं सुरक्षा में रणनीतिक बदलाव आएगा
लोको पायलटों और गार्डों के साथ निर्बाध संचार सुनिश्चित होगा जिससे सुरक्षा बेहतर होगी
परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित वॉइस, वीडियो एवं डेटा संचार सेवाएं उपलब्ध होंगी
परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है
यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन को बढ़ावा देत हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेल  को स्टेशन परिसर एवं रेलगाड़ियों में सार्वजनिक बचाव व सुरक्षा सेवाओं के लिए 700 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस स्पेक्ट्रम के साथ ही भारतीय रेल ने अपने मार्ग पर एलटीई  आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रदान करने की परिकल्पना की है। परियोजना में अनुमानित निवेश 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है। यह परियोजना अगले पांच साल में पूरी होगी।
इसके अलावा, भारतीय रेल ने स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को मंजूरी दी है जो रेलगाड़ी को टक्कर से बचने में मदद करेगा और इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इससे रेलवे के परिचालन एवं रख-रखाव व्यवस्था में रणनीतिक बदलाव आएगा। यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए लाइन क्षमता और सुरक्षा को बेहतर करने में मदद करेगा। आधुनिक रेल नेटवर्क तैयार होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और प्रवाह क्षमता में सुधार होगा। साथ ही यह बहुराष्ट्रीय उद्योगों को अपनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए भी आकर्षित करेगा जिससे 'मेक इन इंडिया' मिशन को पूरा करने और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
भारतीय रेल के लिए एलटीई का उद्देश्य परिचालन, बचाव एवं सुरक्षा से जुड़े ऐप्लिकेशन के लिए सुरक्षित एवं भरोसेमंद वॉइस, वीडियो और डेटा संचार सेवाएं प्रदान करना है। इसका उपयोग आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणालियों के लिए किया जाएगा तथा लोको पायलटों व गार्डों के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। यह इंटरनेट ऑफ थिंग्स  आधारित रिमोट ऐसेट मॉनिटरिंग विशेष रूप से कोच, वैगन व लोको की निगरानी और ट्रेन के डिब्बों में सीसीटीवी कैमरों की लाइव वीडियो फीड, ट्रेन के सुरक्षित एवं तेज संचालन को सुनिश्चित करने में सक्षम करेगा।
इसके लिए ट्राई की सिफारिश के अनुसार निजी उपयोग पर रॉयल्टी शुल्क एवं लाइसेंस शुल्क के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर स्पेक्ट्रम शुल्क लगाया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 185.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.70 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,85,53,44,495
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शेष टीके
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15,70,79,006
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 185.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.70 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय ने केंद्रीय जलविद्युत परियोजनाओं पर सिक्किम के तीस्ता बेसिन में अचानक आई बाढ़ के प्रभाव की समीक्षा की
बाढ़ का पानी कम होने के बाद केंद्र सरकार जलविद्युत परियोजनाओं को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन करेगी
एनएचपीसी जलविद्युत परियोजनाओं को जल्द से जल्द चालू करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है
विद्युत मंत्रालय सिक्किम के तीस्ता बेसिन में अचानक आई बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। सचिव  श्री पंकज अग्रवाल ने कल एनएचपीसी के साथ एक आपातकालीन बैठक की जिसमें विद्युत मंत्रालय और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
तीस्ता बेसिन में 3 और 4 अक्टूबर 2023 की मध्यरात्रि में अचानक आई बाढ़ के कारण तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन से तारखोला/ पम्फोक तक के सभी पुल डूब गए अथवा बह गए। इससे इन इलाकों में आवागमन और संचार गंभीर रूप से प्रभावित हुआ है। बाढ़ का पानी तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन  के बांध के ऊपर तक पहुंच गया है। परियोजना स्थल के साथ-साथ आवासीय कॉलोनी के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाली सभी सड़कें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। फिलहाल पावर स्टेशन बंद है और बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा है। एनएचपीसी ने अपनी सभी परियोजनाओं से लोगों को समय पर हटाकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजने की व्यवस्था की थी। मगर, तीस्ता V जलविद्युत स्टेशन से एक व्यक्ति के हताहत होने की सूचना है।
एनएचपीसी के निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजना तीस्ता VI  का काम बाधित हो गया है। बाढ़ का पानी बिजली घर और ट्रांसफार्मर तक पहुंच चुका है। बैराज के साथ-साथ बिजली घर के दाएं और बाएं किनारों को जोड़ने वाले पुल भी बाढ़ की पानी में बह गए हैं। परियोजना स्थल पर काम कर रहे दो क्रेन ऑपरेटर लापता बताये जा रहे हैं। उनका पता लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
पश्चिम बंगाल के निचले इलाके में स्थित टीएलडीपी III   और टीएलडीपी IV  विद्युत स्टेशनों में कोई बड़ी क्षति नहीं दिखी है। दोनों विद्युत स्टेशन सुरक्षित हैं लेकिन बाढ़ के पानी के साथ भारी गाद आने के कारण फिलहाल इन्हें बंद रखा गया है। इन दोनों परियोजनाओं से बिजली उत्पादन को जल्द से जल्द सुचारु करने के लिए एनएचपीसी लगातार कर रही है। इसके अलावा, रंगित घाटी में नुकसान की कोई सूचना नहीं है, जहां एनएचपीसी का रंगित IV विद्युत परियोजना  निर्माणाधीन है जबकि रंगित विद्युत स्टेशन  चालू है।
जल स्तर कम होने के बाद सभी परियोजना स्थलों पर हुए नुकसान का विस्तार से आकलन किया जाएगा। एनएचपीसी प्रभावित इलाकों में भोजन, दवा, बिजली आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार, आपदा प्रबंधन अधिकारियों और जिला प्रशासन की मदद से हर संभव प्रयास कर रही है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में कुल 780 किलोमीटर लंबे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्वास और उन्नयन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 2 लेन/2 लेन पक्के ढ़लानों के साथ/4-लेन विन्यास  के पुनर्वास और उन्नयन तथा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में 780 किलोमीटर लंबे विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों कें खंडों को मजबूत बनाने की मंजूरी दी।
इस परियोजना में 7662.47 करोड़ रूपये का निवेश शामिल हैं जिसमें 3500 करोड़ रूपये  का ऋण घटक शामिल है। विश्व बैंक की ऋण सहायता हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर परियोजना  के तहत होगी। इस परियोजना में निर्माण की समाप्ति के बाद इन राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों का 5 वर्ष तक /10 साल तक  रखरखाव भी शामिल है।
इस परियोजना में निम्निलिखित 4 घटक शामिल हैं:-
· राष्ट्रीय राजमार्गों का सतत विकास और रखरखाव
· संस्थागत क्षमता में बढ़ोतरी
· सड़क सुरक्षा और
· अनुसंधान एवं विकास
इन राजमार्गों के निर्माण के अलावा इस परियोजना में जलवायु के लचीलेपन में कार्य की गुणवत्ता और हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए सामग्रियों के परीक्षण हेतु इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स  में हाइवे/ब्रिज इंजीनियरिंग प्रयोगशाला को मजबूत बनाना; डिजाइन, कार्यान्वयन, परिचालन और रखरखाव चरणों में सुरक्षा ऑडिटों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में वृद्धि करना; केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान, पुणे का दुघर्टना जांच पड़ताल के लिए क्षमता निर्माण करना; और निम्नलिखित प्रासंगिक विषयों पर अनुसंधान एवं विकास अध्ययन शामिल हैं : -
· मिट्टी और पटरी सतहों का स्थिरीकरण;
· तटबंधों में फ्लाई ऐश, मकानों के मलबे आदि का उपयोग;
· बिटुमिन के कार्यों में प्लास्टिक अपशिष्ट संशोधकों आदि का उपयोग;
· जैव इंजीनियरिंग समाधानों का उपयोग करके ढलाव संरक्षण।
लाभ:
इन परियोजनाओं का क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों पर विचार करने के बाद अच्छी और वाहन योग्य सड़कें उपलब्ध कराने की जरूरत के आधार पर चयन किया गया है। क्षेत्र की प्रकृति और स्थानीय उपज की मात्रा, उपज की ढुलाई के लिए उपलब्ध लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा तथा मुख्य धारा क्षेत्र के साथ स्थानीय लोगों के जुड़ाव की आवश्यकता आदि पर विचार किया गया है। इन खंडों का कार्य पूरा होने के बाद वाहनों की आवाजाही में लगने वाले समय में कमी आएगी। जनता के महत्वपूर्ण कार्य घंटों में भी बचत होगी। जनता की दक्षता में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। वाहन यातायात की सुगम आवाजाही के कारण तेजी से चलने वाले वाहनों में तोड़फोड़ भी कम होगी। इसके अलावा ईंधन की खपत में भी बचत होगी। ये चयन किए गए खंड औद्योगिक क्षेत्रों, समृद्ध कृषि क्षेत्रों, पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थानों और प्रगति एवं आय के रूप में पिछड़े क्षेत्रों से गुजरते हैं। इस परियोजना के पूरा होने के बाद कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिससे राज्यों को अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता की आय भी बढ़ेगी।
परियोजना खंडों के निर्माण की अवधि 2/3 वर्ष होगी और रखरखाव अवधि डामर पटरी सड़कों के लिए 5 वर्ष तथा कंकरीट की पक्की पटरी सड़कों  के लिए 10 साल होगी।
एएम/आईपीएस/एसके
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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना के तहत महत्वपूर्ण प्रमुख प्रारंभिक सामग्री / औषधि मध्यवर्ती और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स  के घरेलू निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अनुमतियां दी गईं
फार्मास्युटिकल विभाग ने अतिमहत्वपूर्ण बल्क ड्रग्स- प्रमुख प्रारंभिक सामग्री/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स  में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए 2020-21 से 2029-30 की अवधि के लिए 6,940 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव  योजना को शुरू किया है। इसके तहत चार विभिन्न लक्षित खंडों  में न्यूनतम घरेलू मूल्य वर्धन के साथ ग्रीनफील्ड प्लांट्स लगाते हुए दवा बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल के घरेलू उत्पादन को प्रोस्ताहित किया जाएगा।
चारों लक्षित खंडों में फैले 36 उत्पादों के लिए प्राप्त हुए सभी 215 आवेदनों पर अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी विभिन्न बैठकों में निर्धारित मूल्यांकन और चयन मानदंड के अनुसार विचार और आकलन किया और चयनित प्रतिभागियों को विधिवत सूचित किया गया और सक्षम प्राधिकारी के अनुमति से जारी प्रेस नोट को जारी किया गया।
अब, प्रतीक्षा सूची वाले आवेदकों, जो अन्य तरीके से पात्र हैं, को कंपनियों, जिन्हें पहले अनुमति दी गई थी, के पीछे हटने से खाली हुई जगहों  के लिए अनुमति दी गई है। कंपनियों के आवेदन ‘प्रतीक्षा सूची’ में रखे गए थे, जिन्होंने न्यूनतम/ प्रस्तावित न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता से ज्यादा उत्पादन के वादे किए हैं, और निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, वे निम्नानुसार अनुमोदित किए गए हैं:
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क्रम संख्या
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पात्र उत्पाद
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प्रतिभागी कंपनी का नाम, जो पीछे हट गई
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प्रतीक्षा सूची में रखे गए प्रतिभागी, जिन्हें अनुमति मिली है
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लक्षित खंड- III रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स
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1.
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साइक्लोहेक्सेन डायएसेटिक एसिड 
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मेसर्स साराका लेबोरेटरीज लिमिटेड
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मेसर्स सोलारा एक्टिव फार्मा साइंस लिमिटेड
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लक्षित खंड IV – अन्य रासायनिक संश्लेषण आधारित केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स और एपीआई
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2.
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मेरोपेनम
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मेसर्स अनासिया लैब प्राइवेट लिमिटेड
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मेसर्स राजस्थान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
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3.
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राइटोनाविर
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मेसर्स सूर्या रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड
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मेसर्स धात्री लैब प्राइवेट लिमिटेड
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4.
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लेवोप्लॉक्सासिन
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मेसर्स सूर्या लाइफ साइंस लिमिटेड
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मेसर्स वाइटल लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड
इसके साथ, बल्क ड्रग्स के लिए पीएलआई योजना के तहत सरकार की ओर से अब तक 5,355.44 करोड़ रुपये की निवेश प्रतिबद्धता और लगभग 11,210 अपेक्षित रोजगार सृजन के साथ कुल 46 आवेदनों को मंजूरी दी गई है। इन संयंत्रों की स्थापना से इन बल्क ड्रग्स के मामले में देश काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार की ओर से छह वर्षों की अवधि में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत किया जाने वाला वितरण लगभग 6,000 करोड़ रुपये तक अधिकतम होगा।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने अपनी शुरुआत के बाद से ही देश में स्वच्छता को एक जन आंदोलन में बदल दिया है
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण , राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड , इंडियन अकेडमी ऑफ हाइवे इंजीनियर्स  ने स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में सक्रियता से भाग लिया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन ने अपने शुरुआत से ही देश में स्वच्छता को एक जन आंदोलन में बदल दिया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके अधीनस्थ संगठनों - एनएचएआई, एनएचआईडीसीएल, आईएएचई ने रविवार को ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान में सक्रियता से भाग लिया। मंत्रालय और इन संगठनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। स्वच्छता के लिए ‘श्रमदान’ का आह्वान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में ‘मन की बात’ में किया था । श्री मोदी ने लोगों से एक घंटा समर्पित करने के लिए कहा था । उन्होंने समुदाय के साथ ‘ एक तारीख, एक घंटा, एक साथ ’ अभियान स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों के लिए चलाने को कहा था ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में सचिव श्री अनुराग जैन ने हैदराबाद के पास एक टोल प्लाजा पर स्वच्छता अभियान में ‘श्रमदान’ करके इस अभियान की अगुवाई की। उन्होंने इस मौके पर कार्यालयों और आसपास के स्थानों पर साफ-सफाई बनाये रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री जैन के साथ एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी और मंत्रालय में अपर महानिदेशक श्री डी. सारंगी की मौजूदगी में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत ओडिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग 316 पर चंद्रभागा, कोणार्क में समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाया गया।
सामूहिक प्रयास ने स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री एस. पी. सिंह ने सरकारी आवासीय परिसर, न्यू मोतीबाग, नयी दिल्ली के निवासियों के साथ ‘श्रमदान ’ में भाग लिया। इस अभियान में नेशनल बिल्डिंग कान्स्ट्रक्शन कॉरर्पोरेशन लिमिटेड  के कर्मचारी भी शामिल हुए।
देश के विभिन्न हिस्सों में 1,000 से अधिक स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें बड़े पैमाने पर वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने भाग लिया।
कई जगहों पर टोल प्लाजा स्वच्छता से जुड़ी गतिविधियों का केंद्र बने रहे, क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों का संपर्क होता है। सड़क किनारे स्थित ढाबों और परियोजना स्थलों पर भी सफाई अभियान चलाया गया।
एनएचएआई दिल्ली में, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास सफाई अभियान चलाया, जबकि एनएचआईडीसीएल ने खन्ना मार्केट, लोधी रोड में सफाई गतिविधियां आयोजित कीं। इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स, नोएडा में ‘स्वच्छता के लिए श्रमदान’ गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम के प्रशिक्षुओं ने भाग लिया।
निर्वाचन आयोग
बिहार विधान परिषद की दो रिक्त सीटों के लिए उप-चुनाव
बिहार विधान परिषद की दो रिक्त हुई सीटों के लिए उप-चुनाव कराया जाएगा जिसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा मतदान किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:
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सदस्य का नाम
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चुनाव का प्रकार
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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श्री विनोद नारायण झा
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विधानसभा सदस्यों द्वारा
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बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित 11.11.2020
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21.07.2022
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श्री सुशील कुमार मोदी
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विधानसभा सदस्यों द्वारा
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इस्तीफा दिया 09.12.2020
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06.05.2024
2. निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद की इन रिक्त सीटों के लिए दो अलग-अलग उप-चुनाव कराने का फैसला किया है जिसमें इन रिक्तियों को भरने के लिए विधानसभा के सदस्य मतदान करेंगे। ये उप-चुनाव निम्नलिखित समान समय सारणी के अनुसार कराया जाएगा:-
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क्र. सं.
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी होगी
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11 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि
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18 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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19 जनवरी, 2021 
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नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि
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21 जनवरी, 2021 
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मतदान की तिथि
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28 जनवरी, 2021 
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मतदान का समय
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प्रात: 09:00 से सांय 04:00 बजे तक
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मतगणना
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28 जनवरी, 2021  सांय 05:00 बजे
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तिथि जब तक चुनाव संपन्न होना है
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01 फरवरी, 2021 
- समूची चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश :–
- चुनाव से संबंधित हर गतिविधि के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना होगा।
- चुनाव के लिए उपयोग हो रहे हॉल/कमरे/परिसर में प्रवेश के समय
- सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जाए।
- सभी स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाए।
- राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुरूप सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।
- बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे चुनाव के प्रबंध करते समय कोविड-19 नियंत्रण उपायों के तहत जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्ति करें।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कैट के अध्यक्ष श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता ने राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल  के अध्यक्ष श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता ने केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन-शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से आज यहां मुलाकात की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कैट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है और इसकी स्थापना सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों पर निर्णय करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि यह न केवल विभिन्न न्यायालयों के बोझ को कम करता है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी त्वरित राहत भी उपलब्ध कराता है। मंत्री महोदय ने कहा कि श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता के इसके अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने से ट्रिब्यूनल को न्यायपालिका के क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।
श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में कैट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कैट के पास लम्बित पड़े पुराने मामलों को निपटाने की रहेगी।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
उत्तराखंड के जोशीमठ, चमोली में स्थिति की समीक्षा के लिए 10 जनवरी, 2023 को एनसीएमसी की बैठक आयोजित
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज बैठक की और जोशीमठ में स्थिति की समीक्षा की।
उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने एनसीएमसी को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने जानकारी दी कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त घरों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। प्रभावित परिवारों को जगह देने के लिए जोशीमठ और पीपलकोटी में राहत आश्रयस्थलों की पहचान की गई है। राज्य सरकार द्वारा उचित मुआवजा प्रदान किया जा रहा है और राहत उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जोशीमठ-औली रोपवे का संचालन बंद कर दिया गया है। जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के निर्माण कार्यों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया है। जिला प्रशासन को उनके राहत और पुनर्वास प्रयासों में मदद करने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात किया गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  के सदस्य सचिव ने समिति को बताया कि सीबीआरआई, जीएसआई, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, एनआईडीएम और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों की एक टीम ने स्थिति का आकलन करने के लिए 6 और 7 जनवरी 2023 को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम ने जिला प्रशासन से उनकी आवश्यकताओं को जानने के लिए बातचीत की।
केंद्रीय गृह सचिव ने समिति को बताया कि सचिव, सीमा प्रबंधन की अगुआई में गृह मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय केंद्रीय टीम स्थिति का आकलन करने के लिए जोशीमठ में ही मौजूद है।
कैबिनेट सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि इस समय प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्र में सभी निवासियों की पूर्ण एवं सुरक्षित निकासी होनी चाहिए। संवेदनशील ढांचों को सुरक्षित तरीके से गिराने को प्राथमिकता में रखा जा सकता है। भू-तकनीकी, भू-भौतिकीय और जल विज्ञान संबंधी सभी अध्ययन और जांच को समन्वित एवं समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। कैबिनेट सचिव ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया है कि सभी केंद्रीय एजेंसियां हर जरूरी सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।
बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, उत्तराखंड के मुख्य सचिव, बिजली, सूचना एवं प्रसारण, सीमा प्रबंधन, जल संसाधन, खान मंत्रालयों के सचिव के अलावा एनडीएमए के सदस्य, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन, स्टाफ कमिटी के प्रमुख, इसरो अध्यक्ष के वैज्ञानिक सचिव, केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, एनडीआरएफ के महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक, राष्ट्रीय दूर-संवेदी केंद्र के वैज्ञानिक , एनटीपीसी के मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय सीस्मोलॉजी केंद्र के निदेशक और सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने भाग लिया।