कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भुवनेश्वर में 'सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन
यह सम्मेलन शासन में अनुभवों और नवाचारों को साझा करने के लिए एक साझा मंच तैयार करेगा: संजय सिंह सचिव, डीएआरपीजी
सरकार नवाचारों और अगली पीढ़ी के सुधारों को जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है: वी. श्रीनिवास, विशेष सचिव, डीएआरपीजी
'सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति' विषय पर प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग  और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का उद्घाटन आज ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया।
डीएआरपीजी के सचिव श्री संजय सिंह ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, 'इस क्षेत्रीय सम्मेलन की सुशासन में एक सकारात्मक भूमिका है। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह जानना है कि प्रशासन में सर्वोत्तम प्रथाओं एवं नवाचारों को कैसे दोहराया जाए और सबसे अहम बात यह है कि इसे इसे दीर्धकालिक कैसे बनाया जाए।'
सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केंद्र, राज्य, जिला और पंचायत स्तर पर सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति न्यूनतम सरकार व अधिकतम शासन के आदर्श के साथ नागरिक केंद्रित प्रशासन को साकार करने में मदद करेगी। सुशासन पहलों का दस्तावेजीकरण एवं प्रसार के लिए प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देश के मद्देनजर विभाग विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर रहा है जैसे पत्र-पत्रिका, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को उनकी सर्वोत्तम प्रथाओं का पेशेवर तरीके से दस्तावेजीकरण करने में मदद, विचारों को साझा करने के लिए विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के निर्माण। हरेक पहल के सफल होने का एक कारण होता है। उन्होंने कहा, 'किसी नवाचार को सफल बनाने, उसका फल प्राप्त करने के लिए कोई एकमात्र तरीका नहीं है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। हर परिस्थिति में आपके पास एक अलग रणनीति और तकनीक होनी चाहिए।'
एआरपीजी के विशेष सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने अपने स्वागत भाषण में प्रतिनिधियों को बधाई दी और उन विषयों एवं मुद्दों की रूपरेखा तैयार की जिन पर सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाना है। उन्होंने कहा, 'भारतीय अफसरशाही में उन लोकसेवकों के लिए एक नई अवधारणा की आवश्यकता के मद्देनजर इस क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिन्होंने असाधारण संस्थागत नेतृत्व प्रदान करने के लिए अपने कर्तव्य से आगे बढकर काम किया और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया। इस सम्मेलन के महत्व के बारे में बताते हुए श्री वी. श्रीनिवास ने कहा, 'देश भर में जिला प्रशासन नवाचार के मोर्चे पर उल्लेखनीय रूप से अच्छा कर रहे हैं। इस दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान नवीन प्रस्तुतियां दी जाएंगी जिनसे हम सीख सकते हैं और उन्हें दोहरा सकते हैं।'
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार नवाचारों और अगली पीढ़ी के सुधारों का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री वी. श्रीनिवास ने 'मो सरकार' कार्यक्रम के तहत ओडिशा सरकार द्वारा बिना किसी झंझट के सेवाओं की डिलिवरी और राज्य सरकार द्वारा एथलेटिक्स में विशेष रूप से हॉकी में खेल उत्कृष्टता हासिल करने के लिए की गई अतुलनीय पहल की भी सराहना की।
ओडिशा के मुख्य सचिव श्री सुरेश चंद्र महापात्र ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान अपने संबोधन में राज्य में क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए एआरपीजी को धन्यवाद दिया। उन्होंने ओडिशा के कुछ प्रशासनिक नवाचारों को रेखांकित किया।
श्री महापात्र ने अपने संबोधन में कहा, 'नागरिक खासकर युवा पीढ़ी आजकल सरकार से कहीं अधिक उम्मीद कर रहे हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने और सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण डिलिवरी सुनिश्चित करने की जरूरत है। इस प्रकार का सम्मेलन ज्ञान को साझा करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है।'
ओडिशा सरकार में प्रधान सचिव श्रीमती अनु गर्ग ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान 'नवाचार ' विषय पर विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा 'सोलापुर में जल संरक्षण की पहल', 'मृदा- जीवन की आत्मा' और 'सक्षम सूरजपुर' विषय पर प्रस्तुतियां दी गईं।
एआरपीजी में विशेष सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने 'नवाचार ' पर आयोजित दूसरे सत्र की अध्यक्षता की। इस दौरान 'ई-संजीवनी, एकीकृत टेलीमेडिसिन समाधान', 'पासपोर्ट सेवा केंद्र के जरिये ई-गवर्नेंस का विस्तार', 'निर्बाध सेवाएं ईपीएफओ ' और 'स्वच्छ ऊर्जा पहल से नवाचार को गति' पर प्रस्तुतियां दी गईं।
एआरपीजी में संयुक्त सचिव श्री एनबीएस राजपूत ने 'नवाचार ' पर दोपहर भोजन के बाद परिचर्चा की अध्यक्षता की। इस दौरान, 'कैशलेस हरियाणा- हरियाणा कैशलेस कंसोलिडेशन पोर्टल', 'बिजनेस ट्रांसफॉर्मिंग आईटी टूल- एमपीएमकेडब्ल्यूसीएल' और 'राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता परियोजना' पर प्रस्तुतियां दी गईं।
चौथे सत्र के दौरान 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार' विषय पर प्रस्तुतियां दी गईं। इस सत्र की अध्यक्षता महाराष्ट्र के राज्य मुख्य आयुक्त  श्री स्वाधीन क्षत्रिय ने की। इस दौरान 'जीरो पेंडेंसी- मेकिंग सिस्टम डिलिवर', 'रीच आउट- कम समय में सार्वजनिक समाधान देने के लिए एक अभिनव कार्यक्रम', 'कलेक्टर शिकायत प्रकोष्ठ - एक जिला एक संख्या, जिला संबलपुर' और 'सेवाओं की डिलिवरी और लोक शिकायत निवारण में सुधार: राजस्थान के सीरोही की सफलता की कहानी' पर दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री , पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह और ओडिशा सरकार में योजना एवं प्रसार, वाणिज्य और परिवहन मंत्री श्री पद्मनाभ बेहरा कल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे।
यह सम्मेलन ई-गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिकों के अनुकूल प्रभावी प्रशासन के जरिये सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर डिलिवरी के साथ नागरिक केंद्रित शासन सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के निर्माण एवं कार्यान्वयन में अनुभव साझा करने का एक साझा मंच तैयार करने की कोशिश है।
इस सम्मेलन में 200 से अधिक प्रतिनिधि भौतिक तौर पर भाग ले रहे हैं जबकि पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के 15 राज्यों से लगभग 250 प्रतिनिधि वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन से जुड़े हुए हैं।