ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत-मंगोलियन संयुक्त अभ्यास नोमेडिक एलीफैंट-XIV का उद्घाटन समारोह
भारत-मंगोलिया संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 14वां संस्करण नोमेडिक एलीफैंट-XIV आज आरंभ हुआ। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास बकलोह में 05 से 18 अक्टूबर, 2019 तक चलेगा। मंगोलिया की सेना का प्रतिनिधित्व 084 एयर बोर्ने स्पेशल टास्क बटालियन के अधिकारी एवं सैनिक कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल्स रेजीमेंट की एक बटालियन कर रही है।
नोमेडिक एलीफैंट-XIV संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत सैनिकों को विद्रोह और आतंकवाद से निपटने की कार्रवाइयों का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों में वृद्धि होगी। यह दोनों देशों की सेनाओं के लिए अपने अनुभवों और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान पारस्परिक अनुभवों से लाभ प्राप्त करने का एक आदर्श मंच है।
इस संयुक्त प्रशिक्षण का उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं से निपटने से संबंधित कार्रवाइयों के दौरान एकजुट होकर कॉन्वॉय प्रोटेक्शन ड्रिल, रूम इंटरवेंशन ड्रिल्स, एम्बुश/काउंटर एम्बुश ड्रिल्स जैसे विभिन्न सामरिक कौशलों को विकसित करना है। संयुक्त प्रशिक्षण के दौरान दोनों देशों के सैनिकों की मौजूदगी वाली एक सबयूनिट द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्रवाइयों के संचालन पर बल दिया जाएगा, इस प्रकार दोनों देशों के बीच पारस्परिकता में वृद्धि होगी। दोनों सेनाओं द्वारा नियोजित प्रशिक्षण, उनमें संयुक्त कार्रवाइयां की क्षमता का निर्माण करने की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा।
इस अभ्यास के तहत, विद्रोह से निपटने और आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्यान, प्रदर्शन और अभ्यास आयोजित किए जाएंगे। दोनों सेनाएं ऐसी परिस्थितियों का मुकाबला करने से संबंधित अपने बहुमूल्य अनुभवों और साथ ही संयुक्त कार्रवाइयों के लिए बेहतर अभ्यास और प्रक्रियाओं को भी साझा करेंगी।
इस अभ्यास का समापन 72 घंटे के सत्यापन चरण के साथ होगा जो आतंकवाद निरोधी परिदृश्य में संयुक्त कार्रवाई करने के सैनिकों के कौशल का परीक्षण करेगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/पीबी–3463
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राष्ट्रपति सचिवालय
इस शनिवार 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा
स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित तैयारियों के कारण इस शनिवार  राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में गार्ड अदला-बदली समारोह का आयोजन नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री अंतोनियो कॉस्ता और उनके दल पार्तिदो सोशलिस्ता को आम चुनाव में जीत की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री श्री अंतोनियो कॉस्ता और उनके राजनीतिक दल पार्तिदो सोशलिस्ता को आम चुनाव में जीत की बधाई दी है। अपने प्रत्युत्तर में श्री अंतोनियो कॉस्ता ने श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद किया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा, “मैं पुर्तगाल के संसदीय चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के लिए पार्तिदो सोशलिस्ता और अपने मित्र श्री अंतोनियो कॉस्ता को बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि भारत-पुर्तगाल मित्रता को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश साथ काम करेंगे।”
संस्कृति मंत्रालय
एक उल्लेखनीय उपलब्धि के रूप में भारत को उसका 37वां विश्व यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मिला
मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स को आज बहरीन के मनामा में विश्व धरोहर संपदा घोषित किया गया
एक अन्य ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में, भारत के ‘मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स‘ को यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित किया गया। यह निर्णय आज बहरीन के मनामा में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया। जैसीकि विश्व धरोहर समिति ने अनुशंसा की, भारत ने इंसेबल का नया नाम ‘मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स‘ स्वीकार कर लिया।
विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल्स के हिस्से के रूप में राजाबाई क्लॉक टावर
भारत मानदंड  एवं  के तहत, जैसाकि यूनेस्को के संचालनगत दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, ‘मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल‘ को विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित करवाने में सफल रहा है।
इससे मुंबई सिटी अहमदाबाद के बाद भारत में ऐसा दूसरा शहर बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है।
इस ऐतिहासिक क्षण पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री  डॉ. महेश शर्मा ने मुंबई के निवासियों और पूरे देश को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी है।
विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल के हिस्से के रूप में मुंबई विश्वविद्यालय
यह इंसेम्बल दो वास्तुशिल्पीय शैलियों, 19वीं सदी की विक्टोरियन संरचनाओं के संग्रह एवं समुद्र तट के साथ 20वीं सदी के आर्ट डेको भवनों से निर्मित्त है।
यह इंसेम्बल मुख्य रूप से 19वीं सदी के विक्टोरियन गोथिक पुनर्जागरण के भवनों एवं 20वीं सदी के आरंभ की आर्ट डेको शैली के वास्तुशिल्प से निर्मित्त है जिसके मध्य में ओवल मैदान है।
यह उत्कीर्णन मानदंड  एवं  के तहत, जैसाकि यूनेस्को के संचालनगत दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है, किया गया है।
इसके अतिरिक्त, देश के 42 स्थल विश्व धरोहर की प्रायोगिक सूची में हैं और संस्कृति मंत्रालय प्रत्येक वर्ष यूनेस्को को नामांकन के लिए एक संपत्ति की अनुशंसा करता है।
मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इंसेबल के एक हिस्से के रूप में इम्प्रेस कोर्ट
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर की स्वीकृति दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन सूचना के आदान-प्रदान, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के साथ-साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में सहयोग को बढ़ावा देने तथा सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका उद्देश्य सीसीआई और ईसीए के बीच संबंधों को विकसित और सुदृढ़ बनाना है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के बीच अनुभवों की साझेदारी और तकनीकी सहयोग के माध्यम से संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रवर्तन में एक दूसरे के अनुभवों से सीखना और अनुकरण करना है।
प्रभाव:
समझौता ज्ञापन प्रवर्तन पहल के आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को मिस्र की प्रतिस्पर्धा एजेंसी के अनुभव का अनुकरण करने और सीखने में सक्षम करेगा। सीसीआई द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को लाभ होगा और इक्विटी तथा समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा।
पृष्ठभूमि:
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 सीसीआई को अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी विदेशी देश की किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में शामिल करने की अनुमति देती है। वर्तमान प्रस्ताव भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और मिस्र प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबंधित है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए कृषि निर्यात को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए: सुश्री शोभा करंदलाजे
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि अगर हम अपने देश के किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं तो हमें कृषि निर्यात और हमारे कृषि उत्पाद को रसायन मुक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
आज सुबह बेंगलुरु में एपीडा द्वारा आयोजित किए गए वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हुए, मंत्री ने कहा कि हम खाद्य तेलों के अलावा लगभग सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम ऑयल पाम उगाएं और ऑयल पाम सेक्टर में अत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ऑयल प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना करें। उन्होंने कहा कि निर्यात में ही भारत का कृषि भविष्य निहित है।
भारत द्वारा पिछले वर्ष 305 मिलियन मीट्रिक टन खाद्यान्न और 326 मिलियन मीट्रिक टन फल और सब्जियों का उत्पादन किया गया है। मंत्री ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने रिकॉर्ड मात्रा में कृषि उत्पादों का उत्पादन किया है, लेकिन अन्य राज्यों की तुलना में कर्नाटक राज्य निर्यात के क्षेत्र में पिछड़ रहा है। हम बड़ी मात्रा में खाद्यान्न, फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं जिनकी मांग अन्य देशों में भी है और हम इसका निर्यात मांग के आधार पर कर सकते हैं। लेकिन हमें उपज की गुणवत्ता पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ यह रसायन मुक्त भी होना चाहिए। क्योंकि कृषि उत्पादों की मांग है, इसलिए हमें गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उचित कृषि अवसंरचना की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने कृषि अवसंरचना के लिए फंड की मंजूरी प्रदान कर दी है जिसका सही दिशा में उपयोग किया जाना है। कर्नाटक विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों से संपन्न है और हमें इस विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों का दोहन करना चाहिए जिससे सभी प्रकार के कृषि उत्पादों को प्राप्त किया जा सके। इसके अलावा, कृषि उत्पादों की अच्छी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे अनुसंधान एवं विकास विभागों को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जो निर्यात के लिए उपयुक्त है।
डॉ राजकुमार खत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग ने अपने मुख्य भाषण में कहा कि उद्योग विभाग अर्थव्यवस्था का चेहरा है। कर्नाटक में कृषि निर्यात की अत्यधिक संभावनाएं हैं और इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
डॉ. राजेंद्र कुमार कटारिया प्रमुख सचिव, बागवानी और रेशम उत्पादन विभाग ने कहा कि कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं।
एम. अंगमुथु, एपीडा के अध्यक्ष ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में एपीडा द्वारा पूरे देश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आयोजित किया गया वणिज्य उत्सव ऐसे ही कार्यक्रमों में से एक है और कर्नाटक और बेंगलुरु कृषि और बागवानी के क्षेत्र में उदाहरण स्थापित करने वाले हैं।
इस अवसर पर नीरज कुमार वर्मा, नाबार्ड बेंगलुरु के मुख्य महाप्रबंधक, डॉ आनंद रामकृष्णन, निदेशक, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर, एचडी लोकेश, आई टी एस, संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, बेंगलुरु भी मौजूद थे।
निर्यातक कॉन्क्लेव के भाग के रूप में विभिन्न एजेंसियों/हितधारकों के लगभग 25 स्टॉल लगाए गए थे। मंत्री ने स्टालों का दौरा किया और आयोजकों के प्रयासों की प्रशंसा की।
वित्त मंत्रालय
सितंबर के पहले सप्ताह में सभी बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग गतिविधियां बिना व्यवधान के जारी रहेंगी
बैंक केवल 2 सितंबर को रविवार के दिन और 8 सितंबर को दूसरे शनिवार के दिन बंद रहेंगे, तीन सितंबर को देश में सभी जगह छुट्टी नहीं है
सभी राज्यों में एटीएम पूरी तरह काम करेंगे; बैंकों से कहा गया है कि वे एटीएम से निकासी के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें
ऐसा देखने में आया है कि सोशल मीडिया में ऐेसी अफवाह फैलाई जा रही है कि सितंबर 2018 के पहले सप्ताह में बैंक 6 दिनों के लिए बंद रहेंगे। इससे आम लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं।
यह स्पष्ट किया जा रहा है कि सितंबर के पहले सप्ताह में बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग गतिविधियां बिना किसी व्यवधान के जारी रहेंगी। बैंक केवल 2 सितंबर को रविवार के दिन और 8 सितंबर को दूसरे शनिवार के दिन बंद रहेंगे, तीन सितंबर को देश में सभी जगह छुट्टी नहीं है। इस दिन नेगोशिएबल इन्स्ट्रमेन्ट्स एक्ट, 1881 के तहत केवल कुछ ही राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
बैंक जिन दिनों बंद रहेंगे उन दिनों सभी राज्यों में एटीएम पूरी तरह काम करते रहेंगे। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। बैंकों से कहा गया है कि वे एटीएम मशीनों में निकासी के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
वीके/एएम/एमएस/एसके– 10072
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पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक का उद्घाटन करेंगे, यह ऊर्जा उपभोक्ता एवं उत्पादक देशों के मंत्रियों का सबसे बड़ा सम्मेलन, शीर्ष संगठनों के प्रमुख भी इसमें भाग लेंगे
वैश्विक ऊर्जा मानचित्र में भारत की बढ़ती अहमियत को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम की 16वीं मंत्रिस्तरीय बैठक  की मेजबानी भारत कर रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को करेंगे। ‘आईईएफ16’ विश्व भर के ऊर्जा मंत्रियों, औद्योगिक हस्तियों और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस दौरान वैश्विक ऊर्जा के भविष्य पर गहन चर्चाएं की जायेंगी।
इस वर्ष आयोजित होने वाली मंत्रिस्तरीय बैठक में जो गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे उनमें भारत के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान, सऊदी अरब के पेट्रोलियम एवं खनिज संसाधन मंत्री श्री खालिद अल-फलीह, संयुक्त अरब अमीरात  के ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री श्री सुहैल मोहम्मद अल मजरोई, ईरान के पेट्रोलियम मंत्री श्री बिजान नामदार जांगेनेह, कतर के ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री डॉ. मोहम्मद बिन सालेह अल-सादा, नाइजीरिया के पेट्रोलियम संसाधन राज्य मंत्री श्री एमानुअल इबे काचीक्वू, जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री कोसाबरो निशिमे, चीन के राष्ट्रीय ऊर्जा प्रशासन के उप प्रशासक श्री ली फैनरोंग, रूस के ऊर्जा उप मंत्री श्री पावेल सोरोकिन इत्यादि शामिल हैं।
इनके अलावा आईईएफ के कार्यकारी निदेशक डॉ. सन जियानशेंग, आईईए के कार्यकारी निदेशक श्री फातिह बिरोल, ओपेक के महासचिव श्री मोहम्मद सैनुसी बर्किंदो और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि सीएनपीसी, टोटल, वोपैक, एक्सॉन मोबिल इत्यादि के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा फोरम  का उद्देश्य इसके सदस्य देशों के बीच आपसी समझ को और ज्यादा बढ़ाना तथा ऊर्जा संबंधी साझा हितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके 72 सदस्य देशों ने उस आईईएफ चार्टर पर हस्ताक्षर कर रखे हैं जिसमें इस अंतर-सरकारी व्यवस्था के जरिये वैश्विक ऊर्जा संवाद की रूपरेखा को रेखांकित किया गया है। इनके अलावा 20 अन्य देश भी इस बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेंगे।
समस्त छह महाद्वीपों को कवर करने वाला और तेल एवं गैस की वैश्विक आपूर्ति एवं मांग में लगभग 90 प्रतिशत की हिस्सेदारी ऱखने वाला आईईएफ इस दृष्टि से अनोखा है कि इसमें न केवल आईईए और ओपेक के उपभोक्ता एवं उत्पादक देश शामिल हैं, बल्कि इस मामले में बदलाव या संक्रमण के दौर से गुजर रहे  देश और इन संगठनों की सदस्यता के दायरे से बाहर रहने वाले कई देश जैसे कि अर्जेंटीना, चीन, भारत, मेक्सिको, रूस और दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं।
‘आईईएफ16’ की मेजबानी भारत और सह-मेजबानी चीन एवं कोरिया कर रहे हैं। ‘आईईएफ16’ का लक्ष्य इस बात पर फोकस करना है कि वैश्विक स्तर पर होने वाले बदलाव, संक्रमणकालीन नीतियां और नई प्रौद्योगिकियां किस तरह से बाजार में स्थिरता के साथ-साथ ऊर्जा क्षेत्र में भावी निवेश को प्रभावित करती हैं। ‘ऊर्जा सुरक्षा एवं प्रणाली में लचीलापन किस तरह से ऊर्जा संक्रमण मार्गों के साथ विकसित होंगे और वैश्विक आर्थिक, जनसांख्यिकीय एवं पर्यावरण चुनौतियों का सामना करेंगे’ विषय पर मंत्रियों और औद्योगिक हस्तियों के बीच होने वाले संवाद से एक ऐसे ऊर्जा संबंधी भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी जो सभी के लिए किफायती, उत्पादक, टिकाऊ और तटस्थ बना रहेगा।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के परिसरों में पूरे भारत में छापेमारी की
आयकर विभाग ने 21 दिसंबर 2021 को विदेशी स्वामित्व वाली मोबाइल संचार और मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों और उससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर पूरे भारत में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इन कंपनियों के कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर में स्थित विभिन्न परिसरों पर छापेमारी की गई।
तलाशी के दौरान पता चला है कि दो बड़ी कंपनियों ने रॉयल्टी के रूप में विदेश में स्थित अपनी समूह की कंपनियों को रुपये भेजे, जो कुल मिलाकर 5,500 करोड़ रुपये से अधिक है। इस तरह के खर्चे के दावे तलाशी के दौरान मिले तथ्यों और जुटाए गए सबूतों के आधार पर उचित नहीं लगते हैं।
तलाशी अभियान में मोबाइल हैंडसेट के निर्माण के लिए कलपुर्जों की खरीद के तौर-तरीकों का भी पता चला है। इस बात के भी सबूत मिले हैं कि इन दोनों कंपनियों ने संबंधित कंपनियों के साथ हुई लेन देन की जानकारी देने को लेकर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित नियामकीय निर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इस तरह की गलती आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के तहत आती है और 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली हो सकती है।
छापेमारी के दौरान कंपनियों की कार्यप्रणाली का पता चला है जिसमें विदेशी कोष को भारतीय कंपनी के खाते में दिखाया जाता है लेकिन कोष के स्रोत संदिग्ध प्रकृति के हैं और संभवत: ऋणदाता की कोई साख नहीं है। इस तरह का ऋण करीब 5,000 करोड़ रुपये है और इन पर ब्याज के खर्च के भी दावे किए गए हैं।
खर्चों को बढ़ाकर दिखाने, संबद्ध उद्यमों की ओर से भुगतान करने आदि के भी सबूत मिले हैं। इससे भारतीय मोबाइल हैंडसेट निर्माता कंपनी के कर योग्य लाभ में कमी हुई। इस तरह की राशि 1,400 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है।
आगे यह भी पाया गया कि एक कंपनी ने भारत में मौजूद अन्य इकाई की सेवाएं ली लेकिन 1 अप्रैल 2020 से लागू स्रोत पर कर छूट के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया। ऐसे में स्रोत पर कर कटौती  के मद में देनदारी करीब 300 करोड़ रुपये हो सकती है।
एक अन्य कंपनी जिसकी तलाशी ली गई, उसमें पाया गया कि कंपनी के मामलों पर नियंत्रण काफी हद तक पड़ोसी देश से था। कंपनी के भारतीय निदेशकों ने स्वीकार किया कि कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई भूमिका नहीं है और निदेशक पद पर उनकी जिम्मेदारी केवल नाम के लिए है। इस बात के भी सबूत मिले है कि कंपनी का पूरा कोष, जो करीब 42 करोड़ रुपये है, भारत से बाहर बिना कर दिए स्थानांतरित करने की कोशिश की गई।
कुछ फिनटेक और सॉफ्टवेयर कंपनियों के मामले में सर्वेक्षण की कार्रवाई से पता चला है कि ऐसी कंपनियां लागत बढ़ाकर दिखाने और धनराशि देश से बाहर ले जाने के लिए बनाई गईं। इसके लिए, इन कंपनियों ने दूसरे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए भुगतान किया और तमिलनाडु स्थित एक ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा जारी बिलों का इस्तेमाल किया, जो अस्तित्व में ही नहीं है। इस तरह की धनराशि 50 करोड़ रुपये पाई गई है।
आगे की जांच जारी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
मन की बात में प्रधानमंत्री ने छात्रों और शिक्षकों को स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को सामने लाने के लिए प्रेरित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात’ के नवीनतम संबोधन में छात्रों और शिक्षकों को स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों की कहानियों को सबके सामने लाने के लिए प्रेरित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी सफलताओं के बारे में सोचता है तो उसे हमेशा एक शिक्षक की याद आती है। उन्होंने कहा कि कोविड संकट ने शिक्षकों के सामने एक चुनौती पेश की है, लेकिन उन्होंने इस संकट को नए उपकरणों और प्रौद्योगिकी को अपनाकर मूल रूप से एक अवसर में तब्दील कर दिया है, जिसे उन्होंने छात्रों को भी हस्तांतरित किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि छात्रों तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लाभों को पहुंचाने की दिशा में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश 2022 में अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के छात्रों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इन नायकों से भली-भांति परिचित रहें। उन्होंने कहा कि जब हमारे छात्रों को उनके स्थानीय परिवेश और आसपास के क्षेत्रों के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से अवगत कराया जाएगा, तब हमें छात्रों के व्यक्तित्व पर इसकी पुनरावृत्ति देखने को मिलेगी।
प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि छात्रों के लिए शोध का एक विषय यह हो सकता है कि वे इस बात का पता लगाएं कि जिस जिले में वे रहते हैं, वहां पर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कोई घटना घटित हुईं थीं या नहीं। अपने शहर में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े किसी स्थान पर, छात्रों के भ्रमण की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा, कुछ स्कूलों के छात्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों पर 75 कविताएं और नाट्य कहानियों को लिखने का भी संकल्प ले सकते हैं जिससे हमारी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को चिह्नित किया जा सके।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से उन लाखों गुमनाम नायकों की कहानियां सबके सामने लायी जा सकेंगी जो देश के लिए जीते थे और देश के लिए मरते थे लेकिन गुमनामी के अंधेरे में चले गए हैं। देश में 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा, प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से इसके लिए तैयारी शुरू करने और एक माहौल बनाने की दिशा में काम शुरू करने का आह्वान किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड -19 पर अपडेट
आईसीएमआर के सीरो- सर्वेलन्स अध्ययन से पता चलता है कि नमूना आबादी का केवल 0.73 प्रतिशत कोविड-19 से संक्रमित हुआ है
आईसीएमआर द्वारा किए गए सीरो-सर्वेलन्स अध्ययन में, सर्वेक्षण की गयी आबादी के 0.73 प्रतिशत हिस्से में अतीत में सार्स–कोव-2 से पीड़ित होने के साक्ष्य मिले हैं। यह बात आज यहां मीडिया ब्रीफिंग के दौरान आईसीएमआर के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कही।
आईसीएमआर ने राज्य स्वास्थ्य विभाग, एनसीडीसी और डबल्यूएचओ इंडिया के सहयोग से मई 2020 में कोविड-19 के लिए पहला सीरो-सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में 83 जिलों के 28,595 घरों और 26,400 व्यक्तियों को कवर किया गया था। अध्ययन के दो भाग हैं। प्राथमिक कार्य के तहत सामान्य आबादी में सार्स–कोव-2 से संक्रमित आबादी के हिस्से का अनुमान लगाना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरा उद्देश्य हॉटस्पॉट शहरों के नियंत्रण क्षेत्रों में सार्स–कोव-2 से संक्रमित होने वाली आबादी के हिस्से का अनुमान लगाना है। दूसरा कार्य पूरा होने की प्रक्रिया में है।
अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि लॉकडाउन के दौरान किए गए उपाय संक्रमण के संचरण को कम रखने और कोविड-19 के तेजी से प्रसार को रोकने में सफल रहे हैं। आईसीएमआर ने आकलन किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में प्रसार का जोखिम 1.09 गुना अधिक है और शहरी स्लम इलाकों में 1.89 गुना अधिक है। संक्रमण से होनेवाली मौत की दर बहुत कम- 0.08 प्रतिशत है। इसका मतलब केवल यह है कि लोगों को समय-समय पर सुझाए गए कोविड से सम्बंधित उचित व्यवहार को जारी रहना चाहिए।
पिछले 24 घंटों के दौरान, कुल 5,823 कोविड-19 मरीज़ ठीक हुए हैं। इस प्रकार, अब तक कुल 1,41,028 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कोविड-19 रोगियों की ठीक होने  की दर 49.21 प्रतिशत है। भारत में वर्तमान में 1,37,448 सक्रिय मामले हैं जो सभी गहन चिकित्सा के देखरेख में हैं। वर्तमान में, ठीक हुए रोगियों की संख्या सक्रिय रोगियों की संख्या से अधिक है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्श के लिए नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA ।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
पर उपलब्ध है।
एसजी / एएम / जेके/ डीसी
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में छापे मारे
आयकर विभाग ने फर्जी बिल बनाकर बड़े पैमाने पर पैसों की हेरा-फेरी करने वाले लोगों के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 26 अक्टूबर, 2020 को छापे मारी और जब्ती की कार्रवाई की। इस सिलसिले में दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 42 स्थानों पर छापे मारे गए और तलाशी की गई।
इस दौरान फर्जी बिल के आधार पर पैसों की हेरा-फेरी करने वाले एंट्री ऑपरेटरों, बिचौलियों, लाभार्थियों और कंपनियों के खिलाफ कई सबूत जब्त किए गए। अब तक, इस मामले में नकली बिलों के आधार पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की हेरा-फेरी के सबूत मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है।
तलाशी के दौरान कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिनसे पता चला है कि एंट्री ऑपरेटरों ने फर्जी बिल के आधार पर बेहिसाब धन की निकासी और असुरक्षित ऋण देने के लिए कई फर्जी कंपनियों के नाम का इस्तेमाल किया। इसमें ऐसे ऑपरेटरों, उनके नकली भागीदारों / कर्मचारियों के साथ-साथ लाभार्थियों के विवरण भी स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।
जिन लोगों के खिलाफ तलाशी की गई है उनके परिजनों और उनके करीबी कर्मचारियों के नाम पर कई बैंक खाते और लॉकर तथा फर्जी कंपनियां खोले जाने की जानकारी भी मिली है। ये सारे काम बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से किए गए हैं।
इस फर्जी धंधे से लाभ उठाने वाले लोगों ने कई बड़े शहरों में रियल एस्टेट कारोबार में निवेश किया है और करोड़ों रुपये बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट किए हैं।
तलाशी के दौरान 2.37 करोड़ रुपये नकद और 2.89 करोड़ रुपये मूल्य के जवाहरात बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ऐसे 17 बैंक लॉकरों का भी पता चला है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है।
आयकर विभाग इस मामले में आगे और जांच कर रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह पूर्वोत्तर परिषद के 69वें पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे
 का 69वां पूर्ण अधिवेशन 23 और 24 जनवरी, 2021 को मेघालय के शिलांग में आयोजित किया जा रहा है। इस अधिवेशन में राज्यमंत्री , पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय  और उपाध्यक्ष डॉ. जितेन्द्र सिंह और परिषद के सदस्य, जिसमें माननीय राज्यपाल और उत्तर-पूर्व राज्यों के आठ मुख्यमंत्री और अन्य सदस्य शामिल होंगे। राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थिति रहेंगे।
राज्यमंत्री , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद  के 69वें पूर्ण अधिवेशन के लिए तैयारियों और तौर-तरीकों की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
दो दिन के इस अधिवेशन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद, क्षेत्र की राज्य सरकारें के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक पहल और भविष्य की योजनाओं के कार्यों से जुड़े, चुने हुए केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रेजेन्टेशन दिखाए जाएंगे।
पूर्ण अधिवेशन में चालू परियोजनाओं में हुई प्रगति, 68वें पूर्ण अधिवेशन की कार्रवाई की पुष्टि, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के खर्च और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान, मार्च 2021 के बाद की अवधि की योजनाओं पर चर्चा होने की संभावना है।