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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 उत्तरपूर्वी राज्यों के मीडिया प्रफेशनल्स/स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया
दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, हमें सावधानी कम नहीं करनी चाहिए
उत्तर-पूर्वी राज्यों में वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार के लिए सक्षम वातावरण बनाने में मीडिया महत्वपूर्ण हितधारक है
भारत में कोविड की वर्तमान स्थिति, कोविड टीका और टीकाकरण के बारे में मिथकों को दूर करने की आवश्यकता और कोविड उपयुक्त व्यवहार  की महत्ता को सुदृढ़ करने के विषय पर आज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में, उत्तर-पूर्वी राज्यों के मीडिया पेशेवरों और स्वास्थ्य संवाददाताओं के लिए एक क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, सिक्किम औऱ त्रिपुरा के मीडिया पेशेवरों और स्वास्थ्य संवाददाताओं ने वर्चुअली हिस्सा लिया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल ने इस कार्यशाला को संबोधित किया जिसमें इन राज्यों के 130 से ज्यादा स्वास्थ्य पत्रकारों और डीडी न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो, पत्र सूचना कार्यालय  के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। श्री अग्रवाल ने अपने उद्घाटन भाषण में कोविड-19 से सामूहिक लड़ाई में मीडिया प्रफेशनल्स के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग समाज को प्रमुख रूप से प्रभावित करते हैं इसलिए वह लोगों को कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने और टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। उन्होंने माना कि मीडिया सोशल मीडिया मंचों पर बड़े स्तर पर साझा की जा रही फर्जी खबरों और मिथकों को दूर करके वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट को दूर करने में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है।
भारत की कोविड-19 प्रबंधन रणनीति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कोविड से लड़ाई में तीन प्रमुख कारक हैं यानी कोविड उपयुक्त व्यवहार का सामुदायिक स्वामित्व, साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग और कोविड व टीकाकरण पर मिथकों को दूर करना। श्री लव अग्रवाल ने उत्तर पूर्व भारत में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति का संक्षिप्त विवरण देते हुए कहा कि भारत में 80 प्रतिशत मामले 90 जिलों में दर्ज किए जा रहे हैं और उन 90 जिलों में से 14 जिले उत्तर पूर्वी राज्यों से हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों से संबंधित विशेष चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार पूर्व सक्रिय, पूर्व तैयारी और क्रमिक दृष्टिकोण का पालन करके उत्तर पूर्वी राज्यों कीकोविड महामारी से लड़ाई में सहयोग कर रही है। उन्होंने उत्तर पूर्वी राज्यों में सक्रिय केसेज और टीकाकरण की स्थिति पर भी विवरण साझा किए।
उन्होंने कोविड टीकाकरण से जुड़े डर, भ्रम और शक को दूर करके टीकाकरण के लिए वातावरण बनाने में मीडिया को महत्वपूर्ण हितधारक माना और कहा कि अब तक देश में 36.48 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। उन्होंने मीडिया के लोगों से सामुदायिक वॉरियर्स को रोल मॉडल के रूप में सराहकर एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया।
वैक्सीन के प्रति हिचकिचाहट के विभिन्न कारणों के अलावा, जो स्थानीयहो सकते हैं या विभिन्न सामुदायिक समूहों के लिए भिन्न हो सकते हैं, कार्यशाला में प्रतिरक्षण के बाद प्रतिकूल घटना , इसके प्रबंधन और एईएफआई की सूचना देने की सर्वोत्तम तरीके पर भी प्रकाश डाला। इस वर्कशॉप में मीडिया के लोगों के विभिन्न प्रश्नों को भी संबोधित किया गया।
इस राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यूनिसेफ, डीडी न्यूज, पीआईबी, एआईआर न्यूज और देशभर से स्वास्थ्य संवाददाताओं ने हिस्सा लिया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इवेंट ऑन पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट  एन्ड इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकनोमिक कॉरिडोर में प्रधानमंत्री का वक्तव्य
योर हाईनेसेस,
Excellencies,
इस स्पेशल event में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
मेरे मित्र राष्ट्रपति बायडन के साथ इस ईवेंट को co-chair करते हुए मुझे हार्दिक खुशी हो रही है।
आज हम सब ने एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है।
आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच economic integration का प्रभावी माध्यम बनेगा।
यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को sustainable दिशा प्रदान करेगा।
मैं,
His Excellency राष्ट्रपति बायडन,
His रॉयल हाइनेस, Crown Prince and Prime Minister मोहम्मद बिन सलमान,
His रॉयल हाइनेस, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद,
His Excellency, राष्ट्रपति मैक्रों,
His Excellency, चांसलर शोल्ज़,
Her Excellency, प्रधानमंत्री मेलोनी, और
Her Excellency, प्रेसिडेंट वॉन डेर लेयेन,
इन सबको, इस initiative के लिए में बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
Friends,
मज़बूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार हैं।
भारत ने अपनी विकास यात्रा में इन विषयों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
Physical infrastructure के साथ Social, डिजिटल, तथा financial infrastructure में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है।
इससे हम एक विकसित भारत की मज़बूत नींव रख रहे हैं।
हमने ग्लोबल साउथ के अनेक देशों में एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में, Energy, रेलवे, water, technology parks, जैसे क्षेत्रों में infrastructure प्रोजेक्ट्स implement किये हैं।
इन प्रयासों में हमने demand-driven और transparent approach पर विशेष रूप से बल दिया है।
PGII के माध्यम से हम global south के देशों में infrastructure gap को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
Friends,
भारत कनेक्टिविटी को क्षेत्रीय सीमाओं में नहीं मापता।
सभी क्षेत्रों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना भारत की मुख्य प्राथमिकता रहा है।
हमारा मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है।
कनेक्टिविटी initiatives को promote करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे:
अंतर्राष्ट्रीय norms, rules तथा laws का पालन।
सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।
Debt burden की जगह financial viability को बढ़ावा देना।
और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना।
आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं।
मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी लीडर्स को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और सबका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोविड की स्थिति के संदर्भ में सेना के पूर्व जनरलों और एयर मार्शलों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बैठक की
(केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संदर्भ में पूर्व सेना जनरलों और एयर मार्शलों से संबंधित जानकारी प्राप्त की। वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा आयोजित की गई बैठक के दौरान, बातचीत करने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने वालों में प्रमुख रूप से शामिल थे, जनरल वी पी मलिक, पूर्व सेनाध्यक्ष, एयर चीफ मार्शल अरूप राहा, पूर्व भारतीय वायु सेना प्रमुख, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शरत चंद, पूर्व सेना उपप्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल दीपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व जीओसी उत्तरी कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह, पूर्व जीओसी उत्तरी कमांड, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, पूर्व डीजीओएल और मेजर जनरल एस के शर्मा, पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ, उत्तरी कमान।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, अधिकांश पूर्व वरिष्ठ जनरलों और एयर मार्शलों को न केवल जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र के भू-भागों की अनूठी स्थिति का ज्ञान रहा है, बल्कि सेवानिवृति के बाद नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों और प्रतिष्ठित नागरिकों के रूप में, वे राय निर्माताओं के रूप में भी विशिष्ठ भूमिका निभाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारियां और सुझाव न केवल कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में हमारे प्रयासों में सुधार लाने के लिए मूल्यवान हैं बल्कि वे हमें उनके स्वयं के दृष्टिकोण से देखे गए कुछ पहलुओं की जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने वरिष्ठ रक्षा कर्मियों को अपडेट किया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में से 5 राज्य पहले ही कोरोना मुक्त हो चुके हैं जबकि अन्य 3 राज्यों में पिछले कुछ दिनों में कोरोनावायरस को कोई भी नया सकारात्मक मामला सामने नहीं आया है, जिसका मतलब यह है कि बहुत जल्द ही पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र कोरोनावायरस से मुक्त हो सकता है। इसी प्रकार, जम्मू-कश्मीर पर अपडेट करते हुए, उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू क्षेत्र में केवल 15 कोरोनावायरस के मामले शेष बचे हुए हैं जबकि कश्मीर घाटी में कुछ पॉकेट जैसे बांदीपोरा आदि अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं लेकिन वे इससे लगातार बाहर निकल रहे हैं।
इस संदर्भ में सभी प्रतिभागी अपनी राय में एकमत थे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई का प्रभावपूर्ण तरीके से नेतृत्व किया है। उन्होंने इस बात की भी सराहना की कि भारत के प्रमुख बड़े क्षेत्रों में से एक, संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र धीरे-धीरे कोरोना की चपेट से बाहर निकल रहा है। इसी प्रकार, उन्होंने जम्मू-कश्मीर में वर्तमान शासन के अंतर्गत प्रभावी प्रशासन की भी सराहना की, जिसने कोरोना महामारी के फैलाव की भयावहता को नियंत्रित करने में मदद की है।
लॉकडाउन के बारे में उनकी आम राय यह थी कि छूट को धीरे-धीरे लागू करना चाहिए। इसी प्रकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामान्य सलाह यह थी कि बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के साथ सीमाओं को सील करना लाभप्रद रहा है।
उनके द्वारा पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर दोनों जगहों पर जनसामान्य के व्यवहार को अनुकूल बताया गया। इसी प्रकार, विकल्प के रूप में ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन क्लासेज के भी विचार व्यक्त किए गए।
एएम/एके-
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रकाश और अणुओं के बीच अंतःक्रिया की नई खोज ऑप्टिकल उपकरणों को शक्तिशाली बना सकती है
प्रकाश और अणुओं के बीच अंतःक्रिया की नई खोज, दूरबीन व टेलिस्कोप, रंग बदलने वाले पेंट और स्याही जैसे उपकरणों में कम परावर्तन वाले लेंसों तथा उच्च परावर्तन दर्पणों को शक्तिशाली बना सकती है। बेंगलुरु स्थित वैज्ञानिकों ने पाया है कि यूवी और नीली रोशनी का संयोजन 3डी और 1डी फोटोनिक संरचना के बीच प्रणाली को बदल देता है- यह एक नयी अंतःक्रिया है, जो प्रभावी ऑप्टिकल उपकरणों के निर्माण में मदद कर सकती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र  के वैज्ञानिकों ने प्रभावी ऑप्टिकल उपकरणों के लिए सामग्री विकसित करने की खोज करने के क्रम में पाया है कि नीली तरंग दैर्ध्य या एक्टिनिक प्रकाश में उच्च स्तर, प्रकाश दो फोटो आइसोमरों के बीच अदला-बदली कर सकते हैं --- चिरल नेमैटिक  और ट्विस्ट ग्रेन बाउंड्री स्मेथिक सी, जो क्रमशः लिक्विड क्रिस्टल चरणों में एक और तीन आयामों में फोटोनिक संरचनाएं रखते हैं। इस कार्य के लिए सीईएनएस की शोध टीम में राजलक्ष्मी साहू, डी.एस.शंकर राव, यू.एस. हिरमथ, सी.वी. येलमग्गद और एस कृष्णा प्रसाद शामिल हैं। यह खोज जर्नल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है।
यह परिवर्तन प्रकाश और अणुओं के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है, जिससे फोटोइसमोमाइजेशन होता है जिसमें एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य  का प्रकाश कुछ निश्चित समूहों के साथ अणुओं को मोड़ सकते हैं। इस संबंध में एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जिसमें पराबैंगनी प्रकाश  के साथ विकिरणित होने पर एज़ोबेंजीन डेरिवेटिव के एक बड़े अणु के आकार में बदलाव होता है। सीईएनएस द्वारा किये गए प्रयोग में नीली रोशनी के साथ उत्तेजना  पर विपरीत  परिवर्तन होता है। यह प्रयोग लिक्विड क्रिस्टल  सामग्री में फोटो-चालित आइसोथर्मल चरण बदलाव प्राप्त करने के लिए काफी आकर्षक है। इस तरह के फोटो रेस्पोंसिव एलसी अनुप्रयोगों के लिए आकर्षक हैं। अनुप्रयोगों में लचीले पोलराइज़र, पैटर्न वाले ऑब्जेक्ट, लॉजिक डिवाइस और ऊर्जा संचयन सामग्री शामिल हैं।
वर्तमान अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 100 नैनोमीटर से अधिक की फोटोनिक तरंग दैर्ध्य भिन्नताएं कुछ सेकंड के भीतर आसानी से प्राप्त  की जा सकती हैं। यह एक ऐसी विशेषता है, जिसका उपयोग कम परावर्तन वाले लेंस और उच्च परावर्तन वाले दर्पण से लेकर रंग बदलने वाले पेंट और स्याही तक के अनुप्रयोगों में किया जा सकता है।
[प्रकाशन लिंक: https: //doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c03597
अधिक जानकारी के लिए, डी एस शंकर राव  से संपर्क किया जा सकता है]
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या सक्रिय रोगियों की संख्या से अधिक हुई
आईसीएमआर द्वारा 50 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई
कोविड-19 प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए 6 नगरों में केंद्रीय टीमें तैनात
पिछले 24 घंटों के दौरान 5,991 रोगी कोविड-19 रोग से मुक्त हो चुके हैं। इससे स्वस्थ हो चुके रोगियों की संख्या बढ़कर 1,35,205 हो चुकी है जबकि सक्रिय रोगियों की कुल संख्या अब 1,33,632 है। पहली बार, स्वस्थ हो चुके रोगियों की कुल संख्या सक्रिय रोगियों की संख्या से अधिक हो गई है। रिकवरी दर अब 48.88 प्रतिशत तक पहुंच गई है।
इसके अतिरिक्त, आईसीएमआर द्वारा की गई जांचों की संख्या 50 लाख से अधिक हो गई है, आज यह संख्या 50,61,332 है। पिछले 24 घंटों के दौरान, आईसीएमआर ने 1,45,216 नमूनों की जांच की है। आईसीएमआर ने संक्रमित व्यक्तियों में नोवेल कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए जांच क्षमता में बढोतरी जारी रखी है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़ कर 590 हो गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या अब बढ़ कर 233  हो गई है।
छह शहरों-मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एवं बंगलुरु में कोविड-19 के लिए आरंभ किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा करने के लिए राज्य स्वास्थ्य विभागों एवं नगर पालिका स्वास्थ्य पदाधिकारियों को तकनीकी सहायता एवं आरंभिक मदद उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय टीमें तैनात की गई हैं।
ये टीमें कोविड-19 के लिए आरंभ किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा करने के लिए अगले एक सप्ताह के भीतर उल्लिखित शहरों का दौरा आरंभ कर देंगी। ये टीमें आरंभ की गई गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी।
वे तत्काल महत्व के किसी मुद्दे के संबंध में उन्हें सूचित करेंगी और दौरा संपन्न होने से पूर्व अपनी टिपण्णियों और सुझावों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्वों, दिशानिर्देशों एवं परामर्शियों पर प्रमाणित और अद्यतन जानकरी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA. का अवलोकन करें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर तथा अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva. पर भेजा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 या 1075  पर काल करें। कोविड-19 पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf. पर उपलब्ध है।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत के आईसीएआई और मलेशिया के एमआईसीपीए के बीच परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स  के बीच परस्पर मान्यता समझौते को मंजूरी दी गई। इससे इन दोनों संस्थानों में से किसी भी एक के योग्य चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स सदस्यों को अपनी मौजूदा एकाउंटेंसी योग्यता के समुचित अंकों के आधार पर दूसरे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने का मौका मिलेगा।
लागू करने की रणनीति और लक्ष्य:
आईसीएआई और एमआईसीपीए एक दूसरे की योग्यता को मान्यता देने के लिए परस्पर समझौता करेंगे। वे एक दूसरे के समुचित तौर पर योग्य सदस्यों को परीक्षा के विशिष्ट मॉड्यूल और तय आधार पर अपने यहां दाखिला देंगे। इस प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में इन दोनों व्यावसायिक संस्थानों के उन चार्टेर्ड एकाउंटेंट सदस्यों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने शिक्षा, परीक्षा, नैतिक व्यवहार और व्यावहारिक अभ्यास समेत इन दोनों संस्थानों की सदस्यता अनिवार्यताओं को पूर्ण कर लिया है। आईसीएआई और एमआईसीपीए दोनों अपनी योग्यता/दाखिला अनिवार्यता, सतत पेशेवर विकास  नीति, रियायतें और किसी भी अन्य प्रासंगिक मामले में हुए बदलावों की जानकारी देंगे।
प्रमुख प्रभाव:
आईसीएआई एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थित संस्थानों के साथ द्विपक्षीय सहयोग स्थापित करने की मंशा रखता है इसलिए वह एमआईसीपीए के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहता है। इस वैश्विक माहौल में एकाउंटेंसी के पेशे के सामने मौजूद नई चुनौतियों का मुकाबला करने के अवसर का लाभ उठाकर ये दोनों एकाउंटेंसी संस्थान नेतृत्वकारी भूमिका निभा सकते हैं। इन दोनों नियामक संस्थानों के बीच औपचारिक समझौते से दोनों ओर के एकाउंटेंसी समुदाय के बीच बेहतर सामंजस्य और व्यापक स्वीकार्यता में वृद्धि होगी तथा अधिक व्यावसायिक अवसरों के विकास का रास्ता प्रशस्त होगा।
पृष्ठभूमि:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है, जिसे ‘द चार्टेर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट 1949’ के तहत स्थापित किया गया था। इसका कार्य भारत में चार्टेर्ड एकाउंटेंसी के व्यवसाय का नियमन करना है। मलेशियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट्स कंपनी, मलेशिया के कंपनीज एक्ट 1965 के तहत काम करती है।
वीआरआरके/एमजी/एएम/एसएम/एसके
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सभा की महान हस्तियों को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संविधान सभा की महान हस्तियों को नमन किया है।
अपने श्रृंखलाबद्ध ट्वीटों में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“75 वर्ष पहले आज ही के दिन संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत के विभिन्न भागों से, विभिन्न पृष्ठभूमि और यहां तक कि विभिन्न विचारधाराओं वाले महान लोग एकजुट हुये थे, जिनका एक ही उद्देश्य था कि भारतवासियों को एक शानदार संविधान प्रदान किया जाये। इन महान लोगों को नमन है।
संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा ने की थी, जो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे।
उनके नाम का प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने किया था और उन्हें अध्यक्ष पद पर आसीन किया था।
आज, जब हम संविधान सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक के 75 वर्ष पूरे होने को याद कर रहे हैं, मैं अपने युवा मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे इस गरिमामयी सभा की कार्यवाही और इसमें शरीक होने वाली महान हस्तियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानें। ऐसा करने से बौद्धिक रूप से उनका अनुभव समृद्ध होगा।”
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग दिल्ली में 50,000 पेड़ लगाएगा, जल संरक्षण उपायों के तहत अपनी सभी बड़ी परियोजनाओं में सीपीडब्ल्यूडी वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्र लगाएगा
सीपीडब्ल्यूडी ने देश भर में केन्द्र सरकार के भवनों में 13.3 एमडब्ल्यूपी क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए हैं
‘सुगम्य भारत’ मिशन के तहत सीपीडब्ल्यूडी सरकारी भवनों को पूर्ण रूप से सुलभ बना रही है
(यह सीपीडब्ल्यूडी के 164वें स्थापना दिवस के मौके पर इसके महानिदेशक द्वारा संवाददाता सम्मेलन के संबोधन पर आधारित एक स्थानीय अखबार में 14.7.2018 को प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट में दिल्ली में पेड़ों के गिराने के संबंध में महानिदेशक के बयान का उल्लेख किया गया है। यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी स्तर पर यह उल्लेख नहीं है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत चल रही परियोजनाओं में देरी होगी। समाचार पत्र में प्रकाशित यह रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से न सिर्फ गलत है बल्कि यह संकेत भी देती है कि सभी परियोजनाओं में देरी हो रही है। इसमें सिर्फ यह कहा गया है कि पेड़ों को गिराने से बचने के लिए योजना के पुनर्निर्माण के कारण प्रस्तावित फ्लैटों की संख्या थोड़ी कम हो सकती है।
सीपीडब्ल्यूडी निर्मित पर्यावरण के सतत विकास में अग्रणी मोर्चे पर है। सीपीडब्ल्यूडी के सभी नए निर्माण कम से कम तीन सितारा गृह  रेटिंग के साथ कराए जा रहे हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने नई दिल्ली में जवाहर भवन, पर्यावरण भवन, पीएनबी मुख्यालय और हरित भवन के रूप में एसटीपीआई मोहाली को उच्चतम पांच सितारा/लीड रेटिंग के साथ बनाया है। पर्यावरण भवन में नवीकरणीय स्रोतों से जितनी बिजली का उत्पादन होता उतना खपत हो जाता है।
दिल्ली को हरा-भरा बनाने के एक विशेष अभियान के तहत सीपीडब्ल्यूडी विभिन्न आवासीय कॉलोनियों और कार्यालय परिसरों में इस बरसात के मौसम में 50,000 पेड़ लगाएगा। उन स्थानों की पहचान कर ली गई है, जहां वृक्षारोपण अभियान चलाया जाना है।
सीपीडब्ल्यूडी ने सरकारी भवनों में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए ठोस पहल की है। देश भर के सरकारी भवनों में 13.3 मेगावाट क्षमता के सौर संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इन सौर संयंत्रों से नवीकरणीय ऊर्जा के लगभग 25 लाख यूनिट्स उत्पादित किए हैं, जिससे 23281 टन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी आई है और 29 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
सीपीडब्ल्यूडी ने केंद्र सरकार के भवनों में ऊर्जा दक्षता उपायों पर अपनी गहरी प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन किया। ऊर्जा दक्षता उपायों के रूप में देश भर में 88 सामान्य पूल कार्यालय भवनों में मौजूदा फिटिंग को एलईडी फिटिंग के साथ बदल दिया गया है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा पोषित नई दिल्ली के शास्त्री भवन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कारों के लिए चुना गया है और वर्ष 2017 में इसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
सीपीडब्ल्यूडी ने जल संरक्षण उपायों के तहत इसकी सभी प्रमुख परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन प्रणाली और अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण संयंत्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया है। 'सुगम्य भारत' मिशन के तहत सीपीडब्ल्यूडी ने देश में अपने रखरखाव के तहत सार्वजनिक भवनों को पूरी तरह से सुलभ बनाने का बड़ा कार्य किया है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी के हर पेड़ को कटने से बचाने और परियोजनाओं को निर्धारित समय के भीतर पूरा करने के निर्देश के बाद सीपीडब्ल्यूडी के इंडीनियर और वास्तुकार सभी चार कॉलोनियों के पुनर्विकास की योजना फिर से बनाने लगे हैं। मोहम्मदपुर और थ्यागराज नगर की योजनाओं को पेड़ों को कटने से बचाने के लिए संशोधित किया जा रहा है। श्रीनिवासपुरी और कस्तूरबा नगर की भी इसी उद्देश्य के साथ योजना बनाई जा रही है।
खान मंत्रालय
श्री प्रहलाद जोशी राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करेंगे
रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा
केन्द्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी 13 अप्रैल, 2022 को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  की चौथी गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, कोयला, खान तथा रेल राज्य मंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भाग लेंगे। ये सभी मंत्रीगण गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं।
गवर्निंग बॉडी में छह राज्य सरकारों- असम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के मंत्री भी हैं जिनके पास खान और भू-विज्ञान विभाग हैं। आशा है कि ये सभी मंत्री भी बैठक में भाग लेंगे।
चौथी गवर्निंग बॉडी की बैठक में एनएमईटी के कामकाज की समीक्षा की जाएगी और देश में रणनीतिक तथा महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए खनन अन्वेषण की गति को तेजी प्रदान करने के निर्देश दिए जाएंगे। आशा की जाती है कि गवर्निंग बॉडी खनिज अन्वेषण के साथ-साथ अन्वेषण कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए गवर्निंग महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार करेगी और उन्हें अंतिम रूप देगी।
वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एनएमईटी का कार्य प्रदर्शन परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा अन्वेषण एजेंसियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में अच्छा रहा।
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  की स्थापना 2015 में देश में खनिज अन्वेषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। एनएमईटी की गवर्निंग बॉडी ट्रस्ट के कामकाज और उसके कार्यों की समीक्षा के लिए नीतिगत ढ़ांचा तैयार करती है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तमिलनाडु में छापामारी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने 11 मार्च, 2021 को उन व्यक्तियों के समूह के मामले में छापामारी की, जो बड़ी मात्रा में नकदी और विदेशी संस्थाओं एवं बैंक खातों के माध्यम से उनसे संबंधित नियमित बेहिसाबी धन रखने में शामिल हैं। यह छापामारी अभियान चेन्नई, कोयंबटूर, सलेम, विरूधुनगर और थेनी स्थित 20 परिसरों में चलाया गया।
इन परिसरों में प्राप्त सबूतों से इस बात की जानकारी सामने आई है कि कृषि कमोडिटीज की बिक्री और खरीदारी की आड़ में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 100 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जमा की गई थी, जबकि ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई और कोई स्टॉक भी नहीं पाया गया। वहीं, बिक्री और खरीद के चालान उनके कर्मचारियों द्वारा ही बनाए हुए पाए गए। इसके अलावा बैंक कर्ज प्राप्त करने के लिए टर्नओवर में हेरफेर करने के लिए समूह संस्थाओं के बीच बिक्री और स्टॉक को परिचालित किया गया। इनमें से कई संस्थाओं ने अब तक कोई टैक्स रिटर्न जमा नहीं किया है।
वहीं एक समूह संस्था द्वारा एक विदेशी संस्था से डिबेंचर इश्यू के माध्यम से 150 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इस छापामारी के दौरान प्राप्त सबूतों से यह पता चला है कि यह नकली लेन-देन था और सारा पैसा इन व्यक्तियों के व्यक्तिगत खातों में चला गया।
इसके अलावा, समूह संस्थाओं ने मसालों का भी आयात किया, जिसमें उन्होंने आयात लागत को बढ़ाकर लगभग 25 करोड़ रुपये दिखाया। इस सीमा तक, भारत से धन निकालकर दूसरे देशों में स्थित उनके व्यक्तिगत खातों में भेज दिया गया।
इस छापामारी के दौरान ऐसे सबूत भी मिले हैं, जिनसे यह पता चला है कि पिछले 3-4 वर्षों में चेन्नई और तमिलनाडु के अन्य शहरों में सर्कल दरों की तुलना में कम मूल्य पर कई अचल संपत्तियां खरीदी गई हैं। इनमें से कई संपत्तियों का आईटी रिटर्नों में उल्लेख नहीं किया गया है।
इस छापामारी के दौरान 25 से अधिक लग्जरी कारें मिली हैं। इनमें से कई बेहिसाबी थीं। वहीं अघोषित विदेशी बैंक खातों, विदेशी क्रेडिट कार्डों और विदेशी संस्थाओं में निवेश के भी सबूत मिले हैं।
अब तक बेहिसाबी नकदी के रूप में 50 लाख रूपये, 3 करोड़ रुपये के आभूषण और 12.5 करोड़ रुपये के 9 लग्जरी गाड़ियों को जब्त किया जा चुका है।
अब तक की छापामारी के परिणामस्वरूप लगभग 400 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला है। इनकी काला धन अधिनियम के तहत उचित जांच भी की जाएगी।
आगे की जांच पड़ताल जारी है।