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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली  लॉन्च की
एचआरएमएस 27 लाख सेवारत तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों पर प्रभाव डालेगी
रेल प्रणाली की सक्षमता और उत्पादकता सुधारने का कदम
एचआरएमएस रेलवे के कामकाज में दायित्व और पारदर्शिता बढ़ाएगी
एचआरएमएसभारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में कदम है
एचआरएमएससभी कर्मचारियों के कामकाज पर बड़ा प्रभाव डालेगी और उन्हें टैक्नोलॉजी की जानकार बनाएगी
भारतीय रेल ने पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली  लॉन्च की है। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली  उत्पादकता और कर्मचारी संतुष्टि में सुधार का लाभ लेने के लिए भारतीय रेल की उच्च प्राथमिकता वाली परियोजना है। यह रेल प्रणाली की सक्षमता और सुधार तथा भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने की दिशा में कदम है। एचआरएमएस से सभी कर्मचारियों के कामकाज पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कर्मचारी टैक्नोलॉजी की अधिक से अधिक जानकारी रख सकेंगे।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ श्री विनोद कुमार यादव ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए एचआरएमएस तथा यूजर डिपो के निम्नलिखित मॉडयूल लॉन्च किए।
कर्मचारी स्वयंसेवा  मॉड्यूल डाटा परिवर्तन से संबंधित कम्युनिकेशन सहित एचआरएमएस के विभिन्न मॉड्यूलों से इंटरऐक्ट करने में रेल कर्मचारियों को सक्षम बनाता है।
प्रोविडेंट फंड  एडवांस मॉड्यूल के माध्यम से रेलवे कर्मचारी अपना पीएफ बैलेंस देख सकेंगे और पीएफ एडवांस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
सैटलमेंट मॉड्यूल से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सभी अदायगी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। कर्मचारी ऑनलाइन रूप से अपने सैटलमेंट/पेंशन बुकलेट को भर सकते हैं। सर्विस और ब्योरा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है और पेंशन का पूरा काम ऑनलाइन होता है। इससे कागज के इस्तेमाल में कमी आएगी और सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के बकायों की प्रोसेसिंग की मॉनिटरिंग हो सकेगी।
भारतीय रेल ने इन मॉड्यूल से पहले ही एचआरएमएस के अनेक मॉड्यूल लॉन्च किए हैं। इनमें एम्प्लॉय मास्टर मॉड्यूल है, जिसमें रेलवे कर्मचारी का सभी बुनियादी सूचना ब्योरा मौजूद रहता है। इलैक्ट्रॉनिक सर्विस रिकॉर्ड मॉड्यूल ने कर्मचारियों की सेवा रिकॉर्ड को डिजिटल फॉरमेट में ला दिया है। ऐन्युअल परफोरमेंस रिपोर्ट  मॉड्यूल ने सभी 12 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों की ऐन्युअल परफोरमेंस अप्रैजल लिखने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। कागजी पास का स्थान इलैक्ट्रॉनिक पास मॉड्यूल ने ले लिया है। ऑफिस ऑर्डर मॉड्यूल ऑफिस ऑर्डर जारी करने और नये कर्मचारी के सेवा में शामिल होने, पदोन्नति स्थानांतरण और सेवानिवृत्ति संबंधी डाटा को अद्यतन बनाने का काम करता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
हिमालयी हिमनद के मार्ग में परिवर्तन से हिमानी और धरातल के पारस्परिक प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है
भारत के पर्वतीय प्रांत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिला स्थित ऊपरी काली गंगा घाटी क्षेत्र में एक अज्ञात ग्लेशियर अर्थात हिमनद का अध्ययन कर रहे भारतीय शोधकर्ताओं ने बताया है कि ग्लेशियर ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल दिया है। यह पहली बार है कि हिमालय के ग्लेशियर से इस तरह के मार्ग बदलने की सूचना मिली है, और शोधकर्ताओं ने इसके लिए जलवायु और विवर्तनिकी  अर्थात धरातल की रचना दोनों के संचित प्रभाव को जिम्मेदार ठहराया है।
इस अज्ञात ग्लेशियर के असामान्य व्यवहार जाहिर है कि सिर्फ जलवायु एक निरोधक कारक नहीं है बल्कि टेक्टोनिक्स भी हिमनदों के जलग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में ऋषिगंगा में में आई आपदा एक ताजा उदाहरण है जो यह बताती है कि जिस चट्टान पर ग्लेशियर टिका हुआ था वह समय के साथ धीरे-धीरे कमजोर हो गया  और अपने स्रोत से अलग हो गया। इससे साफ होता है कि हिमालय एक सक्रिय पर्वत शृंखला है और यह अत्यंत भंगुर भी है जिसके लिए टेक्टोनिक्स और जलवायु की अहम भूमिका होती है।
भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्त संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी  के वैज्ञानिकों की एक टीम ने पाया कि उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित अज्ञात हिमानी के मार्ग को अवरुद्ध करके उसे दक्षिण-पूर्व की तरह बढ़ने को बाध्य कर दिया गया था।
रिमोट सेंसिंग और एक पुराने सर्वेक्षण मानचित्र के आधार पर किए गए अध्ययन यह अनुमान लगाया गया कि इस ग्लेशियर पर किसी सक्रिय विच्छेद और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ा है। टेक्टोनिक गतिविधि और जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण इस ग्लेशियर का मार्ग और आकृति में परिर्वतन हुआ। सक्रिय भ्रंश के भ्रंश खड़ी ढाल बनी जो उत्तर में खाई से करीब 250 मीटर ऊँची है। भ्रंश अवशेष की लंबाई 6.2 मीटर है और इसका झुकाव उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व की तरफ है। टेक्टोनिक रूप से गढ़ी गई विलक्षण ग्लेशियर के लैंडफॉर्म पर आधारित यह अध्ययन ’जियोसाइंस जर्नल’ में प्रकाशित हुआ है।
डब्ल्यूआईएचजी की टीम ने पाया कि 5 किमी लंबे अज्ञात ग्लेशियर, जो कुठी यांकी घाटी  में करीब 4 किमी 2 क्षेत्र को फैला है, ने अचानक अपना मुख्य मार्ग बदल लिया है। लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमा  और होलोसीन के बीच के समय के दौरान टेक्टोनिक बल के काम करने के फलस्वरूप यह आगे चलकर मुड़ गया, और अंत में पास स्थित समजुर्कचांकी नामक में मिल गया। यह ग्लेशियर का एक अनूठा व्यवहार है और ग्लेशियर के गतिविज्ञान का ऐसा कोई प्रकार अब तक नहीं देखा गया।
अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि जलवायु ही एकमात्र कारक नहीं है जिसके चलते सक्रिय पर्वतीय शृंखला हिमालय में आपदाएं आती हैं, बल्कि ग्लेशियर के कैचमैंट में टेक्टोनिक्स की भी अहम भूमिका होती है।
इससे ग्लेशियर अध्ययन के क्षेत्र में, खासतौर से ग्लेशियल-टेक्टोनिक अंतरक्रिया द्वारा गढ़ी गई भू-आकृतियों में बदलाव और उसकी उत्पति पर केंद्रित एक नए नजरिये के लिए दरवाजे खुलते हैं।
प्रकाशन लिंक: https://link.springer.com/article/10.1007/s12303-021-0030-6
अधिक जानकारी के लिए डॉ मनीष मेहता  से संपर्क किया जा सकता है।
घाटी के अतीत और वर्तमान परिदृश्य को दर्शाने वाली हमारी खोज पर आधारित काल्पनिक आकृति।  पिछले परिदृश्य और  वर्तमान परिदृश्य। हमने अनुमान लगाया कि दो हिमनद घाटियां रही होंगी, जो बाद में हिमानी की गति और विवर्तनिक गतिविधि के कारण जुड़ गईं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
टीम ट्राइफेड वन-धन इंडिया ने दिखाया 'घर से काम' करने तरीका
जनजातीय कार्य मंत्रालय के संगठन ट्राइफेड, के देश के 27 राज्यों में काम कर रहे 500 से अधिक अधिकारियों की एक टीम के वेबिनर सॉफ्टवेयर के जरिए एक दूसरे के साथ संपर्क बनाए रखने और घर से कंम्यूटर पर काम करने के अविश्वसनीय परिणाम सामने आए हैं।
सभी बाधाओं को पार करते हुए देश के 16 प्रमुख भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में जनजातीय उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए "सभी जनजातीय लोगों के लिए टेक" परियोजना की शुरुआत 19 मार्च 2020 को की गई थी। यह योजना गांवों में रहने वाले लगभग 3.5 लाख जनजातीय उद्यमियों को आईआईटी और आईआईएम जैसी विश्व की अग्रणी संस्थाओं से जुडने का अवसर देगी।
भविष्य में 50 लाख जनजातीय लोगों के लिए संचार के माध्यम के रूप में जीआईएस आधारित ट्राइफेड वन-धन वेबसाइट, 27 राज्यों में ट्राइफेड की भाग लेने वाली टीमों के परीक्षण के लिए 27 मार्च 2020 को ऑनलाइन शुरू की गई थी। इसके तहत ट्राइफेड की ओर से प्रतिदिन कम से कम दो प्रतिभागी टीमों के बीच बैठक की व्यवस्था की जा रही है और ऐसी टीम आगे अपने साझेदारों से संपर्क बनाने का काम कर रही ट्राइब्स इंडिया की बिक्री में पिछले साल की तुलना में इस वर्ष 29 फरवरी तक ही 30% की वृद्धि दर्ज हो चुकी है और इसने 1.50 लाख जनजातीय कारीगरों को जीविका के अवसर उपलब्ध कराए हैं। ऐस में ये लोग लॉकडाउन से कोई खास प्रभावित नहीं हुए हैं।
ट्राइफेड ने देश के 22 राज्यों में 1205 वन-धन केंद्र स्थापित करने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 29 फरवरी तक 3 लाख 70 हजार जनजातीय लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। यह 600 केंद्रों के लिए निर्धारित लक्ष्य का दोगुना है। इन केन्द्रों में शुरुआती प्रयासों को और मजबूत बनाया जा रहा है जो जनजातीय स्टार्टअप्स की गुणवत्ता और उनके प्रदर्शन में सुधार के रूप में सामने आ रहा है।
टीम वन-धन इंडिया के साथ 27 मार्च को एक वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क किया गया था ताकि वे अपने कामों को पूरा कर सकें। संकट की मौजूदा स्थिति में अपने उत्पादों की ब्रिक्री के लिए परेशानी से जूझ रहे जनजातीय लोगों की मदद के लिए भारत सरकार को भेजने के वास्ते एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें सरकार से ऐसे लेागों के लिए अनुदान पर विचार करने की बात कही गई है।
ट्राइफेड की सोशल मीडिया टीम और ट्राइब्स डॉट कॉम टीम देश को सामाजिक रूप से प्रभावी और उपयोगी संदेश पहुंचाने के लिए दिन रात काम कर रही है। ट्राइफेड का कहना है कि उसने तीन दिनों में 2.5 मिलियन लोगों तक पहुंच बनाई है।
इस समय का उपयोग 10,000 जनजातीय उत्पादों के साथ ट्राइब्स इंडिया ई-कॉमर्स पोर्टल को नया कलेवर देने और फिर से शुरू करने के लिए भी किया गया है। टीम ट्राइफेड ने उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए क्रमशः 105 करोड़ रुपये और 17 करोड़ रुपये दिए जाने के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय और सूक्ष्म, लघु एंव मध्यम उपक्रम मंत्रालय का आभार जताया है। ट्राइफेड की टीम ऐसे जनजातीय कारीगरों के लिए एक पोर्टल लाने की तैयारी कर रही है जिन्हें जल्दी ही इसकी जरूरत पड़ेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संस्कृति तथा पर्यटन परियोजनाओं की समीक्षा की
अधिकारियों ने श्री नायडु को राज्यों में मंत्रालयों की परियोजनाओं की स्थिति के बारे में जानकारी दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में संस्कृति तथा पर्यटन से संबंधित परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा की।
पर्यटन मंत्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों में परियोजनाओं की प्रगति के बारे में उपराष्ट्रपति को विस्तृत प्रस्तुति दी। श्री नायडु ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सरकारों के साथ नजदीकी तालमेल बनाकर परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का सुझाव दिया।
उल्लेखनीय है कि श्री नायडु ने पिछले महीने भी 28 जुलाई को पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात की थी और उन्हें इन राज्यों में लंबित कार्यों के बारे में जानकारी दी गई थी। श्री नायडु आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत स्थापित की जा रही परियोजनाओं और संस्थानों को जल्द से जल्द पूरा करने तथा उन्हें पूरी तरह से चालू करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का नियमित रूप से मार्गदर्शन करते रहे हैं।
पर्यटन मंत्रालय की प्रस्तुति के दौरान, अधिकारियों ने श्री नायडु को स्वदेश दर्शन योजना  और प्रसाद योजना के अंतर्गत  पूर्ण हुई परियोजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने इन राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में पर्यटन से संबंधित अन्य परियोजनाओं का विवरण भी दिया।
संस्कृति मंत्रालय की प्रस्तुति के दौरान, अधिकारियों ने श्री नायडु को हजार स्तंभ मंदिर, हनमकोंडा, वीरभद्रेश्वर स्वामी मंदिर, लेपाक्षी, चारमीनार, हैदराबाद में चल रहे प्रमुख संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संग्रहालयों, प्रदर्शन कलाओं, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, पुस्तकालयों और अन्य संस्थानों के लिए धन के आवंटन तथा परियोजनाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।
उपराष्ट्रपति ने प्रगति के लिए अधिकारियों की सराहना की और उन्हें सलाह दी कि वे परियोजनाओं के स्थल का नियमित रूप से दौरा करें और उनके कार्य में तेजी लाने के लिए व्यक्तिगत पहल करें।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
केन्द्रीय ऊर्जा और एनआरई मंत्री श्री आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में हितधारकों के साथ बातचीत की
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- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को दुनिया में हरित हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बना देगा।
- इसके परिणामस्वरूप उद्योग के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के अवसर उपलब्ध होंगे।
- भारत के डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
- रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर पैदा करेगा।
- मिशन देश में ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम के विकास को गति देगा।
- लक्षित उत्पादन क्षमता कुल ₹8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश लाएगी और इसके परिणामस्वरूप 6 लाख से अधिक स्वच्छ नौकरियों का सृजन होगा।
- मिशन अन्य कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- मिशन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में भी सहयोग करेगा।
कैबिनेट द्वारा कल राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दिए जाने के बाद, केन्द्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के.सिंह, ने आज हितधारकों के साथ बातचीत की अध्यक्षता की।
श्री आर के सिंह ने हितधारकों को सूचित किया कि मिशन भारत को दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाएगा, रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी पैदा करेगा। मिशन के परिणामस्वरूप उद्योग के लिए आकर्षक निवेश और व्यापार के अवसर होंगे, जो भारत के डीकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देगा और रोजगार और आर्थिक विकास के अवसर भी सृजित करेगा।
मंत्री ने आगे कहा कि मिशन हरित हाइड्रोजन की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए नियामक ढांचे, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर काम करते हुए मांग निर्माण, आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने की दिशा में उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से देश में ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम के विकास को आगे बढ़ाएगा।
मिशन का लक्ष्य 2030 तक लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी  हरित हाइड्रोजन क्षमता स्थापित करना है। लक्षित उत्पादन क्षमता कुल निवेश में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक लाएगी और परिणामस्वरूप 6 लाख से अधिक स्वच्छ रोजगार सृजित होंगे।
यह भी बताया गया कि मिशन ग्रीन हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के साथ जीवाश्म ईंधन और जीवाश्म ईंधन आधारित फीडस्टॉक्स को बदलने के लिए स्टील, लंबी दूरी की भारी-शुल्क गतिशीलता, शिपिंग, ऊर्जा भंडारण आदि जैसे अन्य कठिन क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं की सहायता करेगा। मिशन अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा और विनियमों, मानकों और प्रमाणन के लिए एक मजबूत ढांचा विकसित करेगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत की ऊर्जा रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर हरित परिवर्तन और सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता, वहनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धताओं के प्रति सचेत: श्री हरदीप एस. पुरी
भारत ने हाइड्रोजन और जैव-ईंधन जैसे उभरते ईंधन के माध्यम से कम कार्बन विकसित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं: श्री हरदीप एस. पुरी
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने ह्यूस्टन, टेक्सस में गोलमेज चर्चा में भाग लिया
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस. पुरी ने कहा है कि अगले 2 दशकों में वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि का 25 प्रतिशत भारत से उत्पन्न होगा। ह्यूस्टन, टेक्सस में "भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में अवसर" पर एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा रणनीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर हरित परिवर्तन और सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता, वहनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धताओं के प्रति सचेत है। भारत ने हाइड्रोजन और जैव-ईंधन जैसे उभरते ईंधन के माध्यम से कम कार्बन विकसित करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान चुनौतीपूर्ण ऊर्जा वातावरण के बावजूद भारत की, ऊर्जा परिवर्तन और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के प्रति प्रतिबद्धता कम नहीं होने वाली है।
श्री हरदीप एस. पुरी ने यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित "भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में अवसर" पर एक गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। गोलमेज सम्मेलन में 35 कंपनियों के 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन, चिएनियर, लैंजेटेक, हनीवेल, बेकर ह्यूजेस, एमर्सन, टेल्यूरियन जैसी ऊर्जा कंपनियों के वरिष्ठ नेतृत्व शामिल हैं। इस कार्यक्रम में भारतीय ऊर्जा सार्वजनिक उपक्रमों ने भी भाग लिया।
केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा कि भारत लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में नो-गो क्षेत्रों को 99 प्रतिशत तक कम करके अन्वेषण और उत्पादन को युक्तिसंगत बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए बड़े सुधार कर रहा है, जिससे राष्ट्रीय डिपॉजिटरी रजिस्ट्री के माध्यम से अच्छी गुणवत्ता वाला भूवैज्ञानिक डेटा उपलब्ध हो सके। हाल ही में 10 लाख वर्ग किलोमीटर नो-गो क्षेत्र खोलने के बाद, 2.3 वर्ग लाख किमी से अधिक की पेशकश के बाद, मंत्री ने ई एंड पी क्षेत्र के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता के एक संकेत के रूप में, दुनिया की तेल और गैस राजधानी  में विशेष कोल-बेड मीथेन  बोली लगाने के दौर का शुभारंभ किया।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, श्री हरदीप पुरी ने कहा कि जैव ईंधन, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, हरित हाइड्रोजन, पेट्रोकेमिकल्स और अपस्ट्रीम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अपार संभावनाएं स्पष्ट हैं और इसे हमारी निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, "मोदी सरकार के सुधार उपायों के कारण, वैश्विक तेल कंपनियों की भारतीय ईएंडपी में अभूतपूर्व रुचि है।"
संभावित साझेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिभागियों के व्यापक समर्थन के साथ चर्चा समाप्त हुई, जो भारत में पारंपरिक ऊर्जा और नई ऊर्जा दोनों में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियां लाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह-2020 को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19 अक्टूबर को सुबह 11 बजकर 15 मिनट पर मैसूर विश्वविद्यालय के शताब्दी दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कर्नाटक के राज्यपाल, विश्वविद्यालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। शिक्षा जगत और अकादमिक परिषद के सदस्य, सांसद, विधायक, एमएलसी, सांविधिक अधिकारी, जिला अधिकारी, विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और छात्र व अभिभावक ऑनलाइन माध्यम से दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे।
विश्वविद्यालय के बारे में
मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना 27 जुलाई, 1916 को हुई थी। यह देश का छठा विश्वविद्यालय और कर्नाटक राज्य में पहला विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य 'ना हाय ज्ञान सेना सदृशम' है जिसका अर्थ है 'ज्ञान के बराबर कुछ नहीं'। विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन मैसूर रियासत के दूरदर्शी महाराजा, महामहिम श्री नलवाड़ी कृष्णराज वाडियार और तत्कालीन दीवान सर एम.वी. विश्वेश्वरैया ने की थी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, मध्य प्रदेश के छतरपुर में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए समग्र पुनर्वास केंद्र  की सेवाओं का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार 8 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के महालंगटे स्थित पुराने तहसील भवन में दिव्यांगजनों के कौशल विकास, पुनर्वास और अधिकारिता के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र  की सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
यह नया सीआरसी, दिव्यांगजनों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा और मध्य प्रदेश राज्य में मानव संसाधन के विकास में मदद करेगा। सीआरसी दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा दिव्यांगजनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा और समाज में उनके स्वतंत्र जीवन को सक्षम करेगा। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के तहत अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक् व श्रवण बधिर संस्थान  एवाईजेएनआईएसएचडी , मुंबई, के प्रशासनिक नियंत्रण में भोपाल, अहमदाबाद और नागपुर के अन्य सीआरसी के अलावा सीआरसी-छतरपुर भी होगा।
नया सीआरसी दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करने के अलावा पीडब्ल्यूडी की 21 श्रेणियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की जरूरतों को पूरा करेगा। दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण तथा दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक पहचान  कार्ड वितरित करने के लिए शिविर आयोजित करने के प्रयास किये जायेंगे, जो पूरे देश में मान्य होंगे। सुगम्य भारत अभियान की दिशा में नई पहल की जाएगी, जो दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए देश भर में भी प्रगति पर है। सीआरसी-छतरपुर द्वारा दिव्यांग छात्रों को बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाएगी।
निर्वाचन आयोग
भारत और पनामा ने चुनावी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
चुनाव आयोग विश्व भर के चुनावी निकायों के साथ जुड़ने और विश्व में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध: मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार
चुनाव आयोग ने चुनावी सहयोग का विस्तार किया; ब्राजील-चिली-मैक्सिको के साथ समझौता ज्ञापन के बाद, लैटिन अमेरिकी राष्ट्र पनामा चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला चौथा देश बना गया
भारत निर्वाचन आयोग और पनामा के निर्वाचन अधिकरण  ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। इसके तहत दोनों देश चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में चल रहे सहयोग के लिए संस्थागत ढांचा स्थापित करेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पनामा के निर्वाचन अधिकरण के पीठासीन मजिस्ट्रेट श्री अल्फ्रेडो जुन्का वेंडेहाके के साथ दोनों देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों  के बीच सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को सुदृढ़ बनाने पर विचार-विमर्श किया। इस अवसर पर पनामा के प्रथम प्रेसिडेंसियल मजिस्ट्रेट श्री एडुआर्डो वाल्डेस एस्कॉरी और द्वितीय प्रेसिडेंसियल मजिस्ट्रेट श्री लुइस ए गुएरा मोरालेस भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री राजीव कुमार ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन विश्व भर के निर्वाचन निकायों के साथ जुड़ने और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने की निर्वाचन आयोग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विश्वभर की सर्वश्रेष्ठ चुनाव कार्यप्रणालियों से सीखते हुए ईसीआई अन्य देशों में अपने समकक्षों के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोजित करने में विशेषज्ञता और ज्ञान साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बातचीत के दौरान, पनामा के निवार्चन अधिकरण पीठासीन मजिस्ट्रेट श्री अल्फ्रेडो ने चुनावों में प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया के उपयोग पर दोनों देशों की चुनावी प्रबंधन इकाइयों के बीच सहयोग पर चर्चा की।
चुनाव आयोग 'अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम' के माध्यम से विदेशी चुनाव प्रबंधन निकायों  के साथ अपने संपर्क और सहयोग का विस्तार कर रहा है। पिछले वर्षों में मैक्सिको, ब्राजील और चिली के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के बाद, लैटिन अमेरिका क्षेत्र में चुनाव प्रबंधन निकाय के साथ चौथा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए है। अब तक चुनाव प्रबंधन निकाय और विश्वभर के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ कुल 31 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
भारत का चुनाव आयोग और पनामा का चुनावी अधिकरण दोनों ही एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  के सदस्य हैं। ईटी ऑफ पनामा के अधिकारियों ने मार्च 2023 में ईसीआई द्वारा आयोजित 'समावेशी चुनाव और चुनावी सत्यनिष्ठा' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया। यह 'समिट फॉर डेमोक्रेसी' के तत्वावधान में 'कोहोर्ट ऑन इलेक्शंस इंटेग्रिटी' के संचालन का एक हिस्सा था। पनामा के निर्वाचन अधिकरण के अधिकारियों ने अप्रैल 2021 में राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान ईसीआई द्वारा आयोजित 'इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम' में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त जून 2021 में आईआईआईडीईएम में आईटीईसी कार्यक्रम के तहत चुनाव योजना पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भी हिस्सा लिया।
भारत निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधिमंडल ए-वेब की 11वीं कार्यकारी बोर्ड की बैठक और कार्टाजेना, कोलंबिया में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेगा। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज  विश्व भर में चुनाव प्रबंधन निकायों  की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। इसमें 119 चुनाव प्रबंधन निकाय सदस्य हैं और 20 क्षेत्रीय एसोसिएशन/संगठन एसोसिएट सदस्य हैं।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने दिवाला पेशेवरों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण  कार्यक्रम का आयोजन किया
'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय, यूके  के सहयोग से दो दिवसीय ''ट्रेन द ट्रेनर'' कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में सहायता के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीकों का उपयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम का आयोजन 22 और 23 अक्टूबर, 2021 को ऑनलाइन मोड में किया गया।
"ट्रेन द ट्रेनर" कार्यक्रम भारत में अगले स्तर तक क्षमता निर्माण और दिवाला ढांचे के विकास पर केंद्रित था। इस पहल के हिस्से के रूप में प्रतिभागियों को गहन व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया और विवादों को देखने के तरीके को बदलने, मध्यस्थता तकनीकों की प्रभावी तरीके के इस्तेमाल और सॉफ्ट मूल्यांकन के गुण आदि से संबंधित क्षेत्रों को व्यापक रूप से जानकारी मुहैया कराई गई। इस पहल से प्रतिभागियों के कौशल में सुधार आने की उम्मीद है ताकि वे आगे चलकर दिवाला पेशेवरों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षकों के रूप में कार्य कर सकें। इससे भारत में दिवाला इको सिस्टम को और मजबूत किया जा सकेगा।
डॉ.  मुकुलिता विजयवर्गीय, पूर्णकालिक सदस्य, आईबीबीआई ने अपने उद्घाटन भाषण में मुकदमेबाजी के साथ वैकल्पिक विवाद समाधान  तकनीकों के लाभों पर प्रकाश डाला और दिवाला कानून के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जहां बेहतर और तेज परिणामों के लिए एडीआर तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम के भाग के रूप में, ब्रिटिश उप उच्चायोग में वरिष्ठ वित्तीय नीति सलाहकार, सुश्री शिखा पारेख ने स्वागत भाषण दिया और इस बात पर जोर दिया कि आईबीबीआई-एफसीडीओ साझेदारी समय की मांग के आधार पर किया गया है और समय के साथ यह मजबूत होता जा रहा है।
दिवाला व्यावसायिक एजेंसियां द्वारा नामित 45 दिवाला पेशेवरों ने कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में भविष्य में दिवाला परिदृश्य में उभरते मुद्दों पर इसी तरह के कुछ और कार्यक्रम करने की परिकल्पना की गई है।
इस कार्यक्रम में श्री एंड्रयू मिलर , श्री स्टेफानो कार्डिनेल , श्री अनुरूप ओमकार  और सुश्री कृतिका कृष्णमूर्ति  ने भाग लिया।