ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
जन औषधि दिवस सप्ताह समारोह के दूसरे दिन जन औषधि परिचर्चा का आयोजन हुआ
जन औषधि दिवस के दूसरे दिन आज  बीपीपीआई, जन औषधि मित्र और जन औषधि केंद्र मालिकों ने डॉक्टरों, अस्पतालों, क्लीनिकों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर जनऔषधि परिषद की मेजबानी की। इस परिचर्चा के दौरान डॉक्टरों और अन्य हितधारकों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना  की विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में बताया गया। उन्हें यह भी बताया गया कि बीपीपीआई विश्व स्वास्थ्य संगठन - गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज से प्रमाणित सप्लायरों से ही उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवाएँ खरीदता है। इसके अलावा, ड्रग के प्रत्येक बैच का परीक्षण 'नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज ' द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने के बाद ही दवाओं को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्रों में भेजा जाता है।
पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया  7 मार्च, 2021 को 'सेवा भी, रोजगार भी' के नारे के साथ तीसरा जन औषधि दिवस मना रही है। बीपीपीआई ने जन औषधि दिवस सप्ताह का आयोजन 1 मार्च से देश भर में हेल्थ चैकअप कैंप, जन औषधि परिचर्चा, टीच देम यंग और सुविधा से सम्मान आदि गतिविधियों का आयोजन करके किया है।
1 मार्च, 2021 को समारोह शुरू हुआ जिसमें जन औषधि केंद्र मालिकों ने हेल्थ चेक-अप कैंप की मेजबानी की जिसमें ब्लड प्रेशर चेक-अप, शुगर लेवल चेक-अप, मुफ्त डॉक्टर परामर्श और मुफ्त दवा वितरण आदि 2000 से अधिक हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किए गए। देश भर में विभिन्न स्थानों का आयोजन किया गया।
देश भर में 7480 से अधिक जन औषधि केंद्र चालू हैं। आज तक देश के सभी जिलों में जनऔषधि केंद्र क्रियाशील हैं। इसके अलावा पीएमबीजेपी के तहत दवाओं की कीमत शीर्ष तीन ब्रांडेड दवाओं के औसत मूल्य के कम से कम 50 प्रतिशत के सिद्धांत पर निर्धारित की जाती है। इसलिए जन औषधि दवाएं औसत बाजार मूल्य से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सस्ती है। पीएमबीजेपी ने गुणवत्ता वाली दवाओं की कीमतों में भारी गिरावट ला दी है और आबादी के बड़े हिस्से, खासकर गरीबों की पहुंच के भीतर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की है।
इस्पात मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने जापानी इस्पात उद्योग की सराहना की
उन्होंने भारत में अधिक से अधिक निवेश तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आमंत्रित किया
केंद्रीय इस्पात, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज ‘अर्थव्यवस्था के विकास हेतु इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए सक्षम प्रक्रियाएं’ विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास के लिए निर्माण और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना था। इस कार्यशाला का आयोजन इस्पात मंत्रालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ  तथा जापान सरकार के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय तथा जापान के प्रवासी तकनीकी सहयोग एवं सतत भागीदारी संघ के सहयोग से किया गया, इस कार्यशाला में भारत में जापान के राजदूत श्री सतोशी सुजुकी ने भी शामिल हुए।
श्री प्रधान ने अपने संबोधन में इस्पात का उद्योग बढ़ाने के लिए भारत और जापान में सहयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री के 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के विजन का जिक्र करते हुए कहा कि विभिन्न नीतिगत सुधारों, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल-जल योजना जैसी पहलों तथा रेलवे व सड़क निर्माण में अभूतपूर्व गति, नई कृषि भंडारण सुविधाओं के निर्माण आदि के कारण इस्पात की मांग में बढ़ोतरी होना निश्चित है। उन्होंने कहा कि देश में बड़ा बाजार, नीतिगत सुधार और कच्चे माल की बड़ी मात्रा में उपलब्धि के कारण भारत इस्पात उद्योग में एक आकर्षक वैश्विक निवेश स्थल बन गया है। उन्होंने जापान की तकनीकी क्षमता की प्रशंसा करते हुए जापान के उद्योग को भारत में निवेश करने और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में साझेदारी करने के लिए आमंत्रित किया।
उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों में भारत दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा बाजार बनने वाला है। देश में ऊर्जा बुनियादी ढांचे के निर्माण में 60बिलियन डॉलर का निवेश किया जा रहा है। इसके अलावा 16 हजार किलोमीटर गैस पाइप लाइन भी इस्पात की मांग को और बढ़ावा देगी।
इस अवसर पर इस्पात राज्यमंत्री री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि इस्पात किसी आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत महतवपूर्ण है और इसे औद्योगिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सरकारी पहलों में इस्पात के उद्योग को बढ़ाने के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ तालमेल कर रहा है। ऐसी कार्यशालाएं इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर जुटाने में मदद करेंगी।
इस कार्यशाला में नीति निर्माता, नौकरशाह, इस्पात क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इस्पात उत्पादक, बुनियादी ढांचा विकासकर्ता, उपकरण निर्माता, उपयोगकर्ता संगठन एवं संघ शिक्षाविद आदि शामिल हुए।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने भारतीय रेलवे में निविदाओं की बोली में हेराफेरी और गुटबंदी की दोषी पाई गई फर्मों पर अर्थदंड लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज सात  ऐसी कंपनियों/फर्मों के खिलाफ एक अंतिम आदेश जारी किया है जिन्हें प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 3 के साथ पढ़े जाने वाली धारा 3 , 3, 3 और 3 के उन प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया था, जो प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों को प्रतिबंधित करते हैं।
व्यवसाय समूहन अर्थात गुटबंदी  कर रही संस्थाओं में से एक द्वारा कम दंड लगाने के आवेदन के आधार पर यह मामला शुरू किया गया था। अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत कोई भी कार्टेल सदस्य आयोग को कथित गुटबंदी  के संबंध में पूर्ण, सही और महत्वपूर्ण खुलासे प्रदान करने के बदले में कम दंड की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल करके आयोग से संपर्क कर सकता है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पाया कि ये सात  कंपनियां/फर्में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारतीय रेलवे को प्रोटेक्टिव ट्यूब्स की आपूर्ति करने की प्रक्रिया के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण, निविदाएं आवंटित करने, आपूर्ति और बाजार को नियंत्रित करने, बोली की कीमतों को समन्वयित करने और नीलामी प्रक्रिया के दौरान व्यवसाय समूहन अर्थात गुटबंदी  कर रही थीं। इस मामले में जुटाए गए साक्ष्यों में पार्टियों के बीच नियमित ई-मेल सम्वाद और कुछ पार्टियों द्वारा एक ही आईपी पते से बोलियां दाखिल करना आदि शामिल थे।
इसके साथ ही सीसीआई द्वारा इन सात  प्रतिष्ठानों के दस  व्यक्तियों को भी अधिनियम की धारा 48 के प्रावधानों के अंतर्गत उनकी संबंधित कंपनियों/फर्मों के प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था।
सीसीआई ने अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के दोषी पाई गई कंपनियों/फर्मों और उनके कुछ व्यक्तियों पर औसत कारोबार/आय के 5% की दर से जुर्माना लगाया। तथापि, अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के तहत अर्थ दंड में शत-प्रतिशत कमी का लाभ कम अर्थ दंड  के आवेदक को दिया गया। अर्थ दंड में कटौती के बाद, सीसीआई ने इन सभी पार्टियों को आगे से ऐसा नहीं करने का आदेश  देने के अलावा लगभग 30 लाख रूपये का कुल अर्थ दंड  अदा करने का निर्देश दिया।
यह आदेश 2020 के स्वत: संज्ञान मामले संख्या 06 में पारित किया गया था और आदेश की एक प्रति भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
भारत जैसी बढ़ती और विशाल अर्थव्यवस्था के लिए उच्च गुणवत्ता वाले परिसरों की आवश्यकता : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रूपति ने अंतर्राष्ट्रीसय प्रदर्शनी सह-कनवेंशन सेन्टीर की आधारशिला रखी
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत जैसे बढ़ती और विशाल अर्थव्यवस्था को सरकार से सरकार और व्यवसाय से व्यवसाय तथा व्यवसाय से उपभोक्ता आयोजनों के लिए उच्च गुणवत्ता के परिसरों की आवश्यकता है। श्री वेंकैया नायडू आज यहां प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-कनवेंशन सेन्टर  तथा एकीकृत ट्रांजिट कोरिडोर विकास परियोजना की आधारशिला रखने के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु और अन्य अतिथि उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के प्रमुख आयोजनों को आकर्षित करने के लिए दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाली आधुनिक सुविधाओं की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह परिसर विश्व की सर्वाधिक प्रबंधित कनवेंशन तथा प्रदर्शनी परिसर के रूप में विकसित होगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईईसीसी परियोजना भारत में व्यापार की जड़ों को मजबूत बनाएगी और विदेशों में प्रोत्साहित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सेवा और वस्तु कर, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा स्टार्टअप के लिए फंडों के फंड, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक आर्थिक सुधारों को लागू किया है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को उदार बनाया है, घरेलू कारोबार तथा निवेश में सुधार किया है, जिससे भारत में बड़े स्तर पर विदेशी निवेश हो रहा है।
वीके/एएम/एजी/जीआरएस-6083
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
वाराणसी में स्पेशल ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए कोविड-रोगाणुनाशन
वाराणसी में कोविड-19 के रोगाणुनाशन के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अग्नि मिशन, और इन्वेस्ट इंडिया के बिजनेस इम्युनिटी प्लेटफ़ॉर्म  के जरिये भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  का कार्यालय, इन्वेस्ट इंडिया, भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्द्धन एजेंसी मिलकर काम कर रहे हैं।
सरकार की कोविड-19रणनीति दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणालियों में से एक है: जो कोविड-19 संक्रामक बीमारे लगने की संभावनाओं को कम करते हुए भारतीयों की इस बीमारी से रक्षा कर रही है। इसे हासिल करने के लिए स्थानीय क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, सरकार प्रौद्योगिकी की ताकत का लाभ उठा रही है।
ड्रोन इसका जवाब हैं। ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए, अधिकारी बड़े, भीड़ भरे, संवेदनशील शहरी क्षेत्रों पर कीटाणुनाशक स्प्रे कर सकते हैं: इससे अग्रणी कार्यकर्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए मानव संपर्क को कम करते हुए शहर के निवासियों की कोविड-19 से रक्षा की जा सकती है।
चेन्नई स्थित ड्रोन स्टार्टअप, गरुड़ एयरोस्पेस की मदद करते हुए इस तरह के रोगाणुनाशन में वाराणसी की दिलचस्पी के जवाब में: टीम ने केन्द्र, राज्य और स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम किया, ताकि गरुड़ की टेक्नोलॉजी और कर्मियों को वाराणसी तक पहुँचाया जा सके। टीम ने इस अभ्यास के प्रत्येक चरण की निगरानी की और उसे सहयोग दिया: इससे कोविड-19 से लड़ने के लिए सरकार और अविष्कारकर्ताओं को सहयोग करने में मदद मिली है।
वाराणसी में ड्रोन का संचालन अभी शुरू हुआ है। टीम अब पूरे भारत के कुछ और शहरों में इसी तरह की क्षमताओं का विस्तार करेगी।
यह कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अधिकारियों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, सरकार- अविष्कारकर्ताओं के सहयोग के माध्यम से नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनआईपीसीसीडी ने “पोषण भी पढ़ाई भी” पर तेलंगाना के राष्ट्रीय स्तरीय मॉस्टर प्रशिक्षुकों  के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया
राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान  ने “पोषण भी पढ़ाई भी” पर तेलंगाना के राष्ट्रीय स्तरीय मॉस्टर प्रशिक्षुकों  के लिए 22-23 अगस्त,2023 को एनआईपीसीसीडी क्षेत्रीय केंद्र,बेंगलुरु में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 20 भागीदारों ने हिस्सा लिया।
नीति आयोग
अटल इनोवेशन मिशन ने एटीएल मैराथन 2020 की शीर्ष की 300 टीमों की घोषणा की
नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन  ने अपनी प्रमुख राष्ट्रीय वार्षिक नवाचार चुनौती 'एटीएल मैराथन 2020' के सफल समापन और उसमें नवाचार से जुड़े देशभर के युवाओं की रिकॉर्ड-तोड़ भागीदारी के बाद आज इस प्रतियोगिता के परिणाम घोषित कर दिए।
इस मैराथन में देशभर के 1000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब ने भाग लिया, जिसमें से नवाचार से जुड़ी शीर्ष की 300 प्रतिभाओं का चयन किया गया। एटीएल मैराथन 2020 में भाग लेने वाले प्रत्येक राज्य की शीर्ष 10 टीमों की भी आज घोषणा की गई। इस साल, एआईएम को पिछले सालों की तुलना में लगभग पांच गुना अधिक प्रस्तुतियां प्राप्त हुई हैं। एटीएल मैराथन 2020 32 राज्यों और 324 जिलों से प्राप्त हुए 7200 से अधिक नवाचारों का गवाह बना। इस मैराथन में छात्राओं की 57% से अधिक की उत्साहजनक भागीदारी भी रही।
‘एटीएल मैराथन’ अटल इनोवेशन मिशन  की एक प्रमुख प्रतियोगिता है। इसमें अटल इनोवेशन मिशन हर साल नवाचार में रूचि रखने वाली प्रतिभाओं के लिए एक नया विषय रखता है जिसके तहत छात्र अपने एटीएल प्रभारी और सलाहकारों की मदद से छह महीने की अवधि में सावधानीपूर्वक शोध, चिंतन, नई खोज और अपने नवाचारों को कार्यान्वित करते हैं। इसके बाद शीर्ष छात्रों को अपने कौशल और अपनी प्रतिकृति को और आगे विकसित करने तथा बेहतर बनाने के लिए एआईएम के कॉरपोरेट भागीदारों और इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ छात्र इंटर्नशिप कार्यक्रम  में भाग लेने का मौका मिलता है।
“शोध, चिंतन, नई खोज, कार्यान्वयन – व्यापक हितों के लिए सचेत नवाचार” के महत्वाकांक्षी संकल्प के साथ इस साल के मैराथन के विषय को ‘आत्मनिर्भर भारत’ के अनुरूप रखा गया था।
आभासी माध्यम से विजेताओं की घोषणा करते हुए, एआईएम के मिशन निदेशक डॉ. चिंतन वैष्णव ने विजेताओं को बधाई दी और कहा कि इनमें से सबसे होनहार छात्र आगे ‘छात्र उद्यमिता कार्यक्रम’  में भाग लेंगे, जोकि उनके नवाचारों को बाज़ार तक ले जाने के लिए 11 महीने की अवधि का बूटकैंप है। हमने छात्रों को स्टार्ट-अप बनाने और यहां तक कि उन्हें अपने उत्पादों को लोकप्रिय ई-कॉमर्स साइटों पर उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया है।
उन्होंने आगे कहा, “इस यात्रा के माध्यम से मैं एक महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर करना चाहता हूं - हमारे देश की युवा पीढ़ी अपने समुदाय की समस्याओं को हल करने के लिए एकजुट हो रही है। ये सही मायने में एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की सही दिशा में उठाये गए कदम हैं।”
उन्होंने कहा, “यह मैराथन आत्मनिर्भर भारत के अपने विचार, इसके निष्पादन और सबसे महत्वपूर्ण रूप से कोविड -19 महामारी, जिसने हम सभी को अपने नवाचारों को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने और लचीला बनने के लिए मजबूर किया, की दृष्टि से अनूठा था। परिस्थितियां भले ही दुर्भाग्यपूर्ण थीं, मेरा मानना है कि इसने हम सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया - हमें चुस्त होना चाहिए और रास्ते में अपनी दृष्टि खोए बिना हमेशा बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलना सीखना चाहिए।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल, 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अप्रैल, 2019 में 127.5 अंक रहा, जो अप्रैल, 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 2.6 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, अप्रैल 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 2.6 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2018-19 की अप्रैल-मार्च अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 4.3 प्रतिशत रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
अप्रैल, 2019 में कोयला उत्पादन  अप्रैल, 2018 के मुकाबले 2.8 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 7.4 प्रतिशत अधिक रही।
कच्चा तेल
अप्रैल, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अप्रैल, 2018 की तुलना में 6.9 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4.1 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अप्रैल, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अप्रैल, 2018 के मुकाबले 0.8 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.8 प्रतिशत बढ़ गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अप्रैल, 2019 में 4.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.1 प्रतिशत अधिक रहा।
उर्वरक
अप्रैल, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  4.4 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
अप्रैल, 2019 में इस्पात उत्पादन  1.5 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 4.7 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
अप्रैल, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  अप्रैल, 2018 के मुकाबले 0.8 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-मार्च, 2018-19 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
अप्रैल, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  अप्रैल, 2018 के मुकाबले 5.8 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-मार्च, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 5.2 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: फरवरी, 2019, मार्च, 2019 और अप्रैल, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: मई 2019 के लिए सूचकांक सोमवार, 01 जुलाई, 2019 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
संस्कृति मंत्रालय
महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ प्रयागराज कुंभ का समापन
लगभग दो महीने तक आयोजित प्रयागराज कुंभ का महाशिवरात्रि पर छठे स्नान पर्व के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया है। मकर सक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि सहित अनेक स्नान पर्वों पर 24 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रयागराज कुंभ में स्नान किये। प्रयागराज कुंभ के इतिहास में पहली बार, मेले की पूरी अवधि में अभूतपूर्व संख्या में श्रद्धालु आये।
धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ कल महाशिवरात्रि पर प्रयागराज कुंभ का छठा और अंतिम स्नान पर्व सम्पन्न हुआ। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर बारिश और ठंडक को झेलते हुए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अनुसार इस अवसर पर एक करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं में पवित्र डुबकी लगाई। मेला प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों के लिए संगम और अन्य मेला क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की लंबाई में 8 घाट बनाये किये थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 27 विशेष रेलगाडि़यां और हजारों बसें चलाई गई थीं। मेला क्षेत्र में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सुरक्षा का चाक-चौबंद प्रबंध था। इस अवसर पर केन्द्रीय और राज्य के मंत्रियों सहित अनेक गणमान्य लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई।
यह मेला 3200 हैक्टेयर भूमि में फैला था और 20 क्षेत्रों में विभाजित था। विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 20 पीपा पुल बनाये गये थे। पहली बार स्वच्छता एवं सफाई, यातायात एवं भीड़ प्रबंधन तथा पेंट योर सिटी सहित तीन क्षेत्रों में प्रयागराज कुंभ का नाम ग्रिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक दर्ज किया गया। वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक के प्रतिनिधियों ने मेले का दौरा किया और तीन दिनों तक मेला प्रशासन का पर्यवेक्षण किया। इसके बारे में उन्होंने मेला प्राधिकरण को तीन प्रमाण-पत्र सौंपे। पहली बार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश के केन्द्रीय मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा अनेक राज्य सरकारों के मंत्री मेले में आने के साथ-साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाई। इसी प्रकार 72 देशों के प्रतिनिधियों ने कुंभ मेले में अपने राष्ट्रीय झंडे लगाये और अनेक देशों के 3500 प्रतिनिधि मेले में आये। हजारों की संख्या में और प्रवासी भारतीय भी कुंभ मेले में आये और पवित्र डुबकी लगाई। मॉरिसस के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ कुंभ मेले में आये और पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने ऋषि-मुनियों से मुलाकात भी की।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे भी प्रयागराज कुंभ में आये और पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के शिविरों का भी दौरा किया। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरकार वल्लभभाई पटेल की जीवनी पर स्थापित बीओसी की हाईटेक प्रदर्शनी भी देखी।
आर.के.मीणा/एएम/एसकेएस/एसएस-357
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प्रधानमंत्री कार्यालय
बेसहारा पशुओं का सहारा बनीं सेना की रिटायर्ड अधिकारी, पीएम मोदी ने की तारीफ
मेजर प्रमिला सिंह  अपनी जमा-पूंजी से सड़कों पर घूम रहे जानवरों के खानपान और उपचार की व्यवस्था की
प्रधानमंत्री ने समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया
यह बेसहारा जानवरों लिए भी कठिनदौर, उनके दु:ख-दर्द व जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की कोटा निवासी और भारतीय सेना से बतौर मेजर सेवानिवृत्त हुईं प्रमिला सिंह को उनके दयाभाव और सेवाकार्यके लिए पत्र लिखकर सराहा है। दरअसल कोरोना में लॉकडाउन के दौरान जहां लोग अपने-अपने घरों में राशन पानी की व्यवस्था में जुटे थे, उसी समय मेजर प्रमिला सिंह ने अपने पिता श्यामवीर सिंह के साथ मिलकर बेजुबान और बेसहारा जानवरों की सुध ली, उनका दु:ख-दर्द समझा और उनकी मदद के लिए आगे आईं। मेजर प्रमिला और उनके पिताजी ने अपनी जमा पूंजी से सड़कों पर आवारा घूम रहे जानवरों के खान-पान और उपचार की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेजर प्रमिला की तारीफ करते हुए उनके प्रयास को समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत बताया है।
प्रधानमंत्री ने पत्र में आगे लिखा है, ‘पिछले लगभग डेढ़ वर्षों में हमने अभूतपूर्व परिस्थितियों का सामना मजबूती सेकिया है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कालखंड है जिसे लोग जीवन भर नहीं भूल सकेंगे। यह नकेवल इंसानों के लिए बल्कि मानव के सान्निध्य में रहने वाले अनेक जीवों के लिए भी कठिनदौर है। ऐसे में आपका बेसहारा जानवरों के दु:ख-दर्द व जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना वउनके कल्याण के लिए व्यक्तिगत स्तर पर पूरे सामर्थ्य से कार्य करना सराहनीय हैं।'
साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने पत्र में कहा कि इस मुश्किल समय में कई ऐसी मिसालें देखने को मिली हैं जिन्होंनेहमें मानवता पर गर्व करने का अवसर दिया है। पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि मेजर प्रमिला और उनके पिताजीइसी तरह अपनी पहल से समाज में जागरुकता फैलाते हुए अपने कार्यों से लोगों को निरंतरप्रेरित करते रहेंगे।
इससे पहले मेजर प्रमिला सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बताया था कि जानवरों की देखभाल करने का जो काम उन्होंने लॉकडाउन के समय शुरू किया था वह आज तक जारी है। उन्होंने पत्र में असहाय जानवरों की पीड़ा व्यक्त करते हुए समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनकी मदद के लिए आगे आने की अपील की है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे खिताब बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भाग लेगा
यह चैंपियनशिप 19 मार्च से 31 मार्च, 2022 के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित की जाएगी
सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप  –2021-22 का आयोजन 19 मार्च 2022 से 31 मार्च, 2022 के दौरान भुवनेश्वर  में किया जाएगा। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड , जोकि भारतीय रेलवे  की खेल शाखा है, इस चैंपियनशिप में भारतीय रेलवे की ओर से एक मजबूत दल भेजेगा। भारतीय रेलवे की पुरुष टीम पिछले चार वर्षों से लगातार राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप की विजेता रही है और रेलवे महिला टीम पिछले दो राष्ट्रीय चैंपियनशिप में विजेता रही है।
यह सर्वविदित है कि भारतीय रेलवे देश के उन सबसे बड़े प्रतिष्ठानों में से एक है जो खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान करता है और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड खेलों के प्रसार से जुड़ी गतिविधियों के एक हिस्से के रूप में तथा “जहां खेल, वहां रेल” की भावना के अनुरूप न सिर्फ भारतीय रेलवे  के खिलाड़ियों बल्कि देश के अन्य खिलाड़ियों को उनके खेल कौशल में सुधार और उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण एवं सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से खेलों से संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करता है। खेल की विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल लगभग 3000 खिलाड़ियों सहित लगभग 10000 खेल कर्मचारियों के साथ भारतीय रेलवे  देश में पुरुष और महिला खिलाड़ियों का सबसे बड़ा नियोक्ता है।
यह भी एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का नाम रौशन करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाई है। चाहे राष्ट्रमंडल खेल हों या एशियाई खेल हों या फिर ओलंपिक, भारत के प्रदर्शन में भारतीय रेलवे के खिलाड़ियों का एक बड़ा योगदान रहा है।
भारतीय रेलवे ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश के लिए रजत पदक जीतने वाली और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली भारोत्तोलक सुश्री एस. मीराबाई चानू, श्री सतीश शिवलिंगम, सुश्री रेणु बाला एवं सुश्री संजीता चानू जैसे अर्जुन पुरस्कार विजेताओं और कई अन्य प्रसिद्ध भारोत्तोलकों को उभारा है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
कैबिनेट ने पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत और भूटान के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पत्र पर हस्ताक्षर करने को अपनी स्वीकृति दे दी है।
विवरण:
यह समझौता ज्ञापन दोनों देश में लागू कानूनों और कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इक्विटी, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभों के आधार पर दोनों देशों को पर्यावरण के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में निकट और दीर्घकालिक सहयोग को स्थापित और संवर्धित करने में सक्षम बनाएगा। ।
दोनों पक्षों के द्विपक्षीय हित और पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण के निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर विचार किया गया है:
•वायु;
•अपशिष्ट;
• रासायनिक प्रबंधन;
•जलवायु परिवर्तन;
• ऐसे अन्य क्षेत्र जिन पर संयुक्त रूप से निर्णय लिया गया है।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से लागू होगा और दस वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। प्रतिभागियों को समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सहयोग गतिविधियों को स्थापित करने हेतु सभी स्तरों पर संगठनों, निजी कंपनियों, सरकारी संस्थानों और दोनों ओर अनुसंधान संस्थानों को प्रोत्साहित करना होगा। प्रतिभागियों ने गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए संयुक्त कार्य समूह/द्विपक्षीय बैठकें आयोजित करने की भी प्रतिबद्धता जताई है और दोनों पक्ष अपने संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों को प्रगति और उपलब्धियों की विधिवत जानकारी भी प्रदान करेंगे।
रोजगार सृजन क्षमता सहित प्रमुख प्रभाव:
समझौता ज्ञापन के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के माध्यम से अनुभवों, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और तकनीकी जानकारियों को आदान-प्रदान करने के साथ-साथ सतत विकास में योगदान दिया जाएगा। समझौता ज्ञापन आपसी हित के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के लिए भी संभावना प्रदान करता है। हालांकि, इसमें किसी महत्वपूर्ण रोजगार सृजन की परिकल्पना नहीं की गई है।
व्यय:
प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के वित्तीय निहितार्थ द्विपक्षीय बैठकों/संयुक्त कार्य समूह की बैठकों तक सीमित हैं जो भारत और भूटान में वैकल्पिक रूप से होगीं। प्रतिनिधिमंडल भेजने वाला पक्ष उनकी यात्रा लागत को वहन करेगा, जबकि अगवानी करने वाला पक्ष बैठकों और अन्य व्यवस्थाओं के आयोजन की लागत को वहन करेगा। यह प्रस्तावित समझौता ज्ञापन के सीमित वित्तीय निहितार्थ हैं।
पृष्ठभूमि:
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  और भूटान सरकार के राष्ट्रीय पर्यावरण आयोग  के बीच 11 मार्च, 2013 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता ज्ञापन 10 मार्च, 2016 को समाप्त हो गया। पूर्व के समझौता ज्ञापनों के लाभों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग और समन्वय को जारी रखने का निर्णय लिया है।