पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ‘सीमावर्ती राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर प्रमुख वक्तव्य दिया
डॉ. सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं
नागरिकता संशोधन अधिनियम से भारत के विपुल संसाधनों की सुरक्षा होगी
हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर में भारी बदलाव आया हैः डॉ. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम  से भारत के विपुल प्राकृतिक और मानव संसाधनों की सुरक्षा होगी। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। डॉ. सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में ‘सीमावर्ती राज्य और राष्ट्रीय सुरक्षा’ विषय पर प्रमुख वक्तव्य दे रहे थे।
सीमावर्ती राज्यों के विषय में बोलते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सीमावर्ती क्षेत्रों को उच्च प्राथमिकता दे रहे हैं तथा इन इलाकों में कई पहलें शुरू की गई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5-6 वर्षों के दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भिन्न सोच के तहत काम किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए सीमापार और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहने वाले लोगों को संदेश दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस सोच की बदौलत सीमावर्ती इलाके में रहने वाले लोगों का हौसला बढ़ा है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार सीमाई इलाकों में रहने वाले लोगों की मुश्किलों को ध्यान में रख रही है। उन्होंने इन इलाकों में बंकरों, शौचालयों, सीमा भवनों के निर्माण और पशुधन बीमा के प्रावधान जैसी अनेक पहलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के लोगों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता की बदौलत ऐसा संभव हो सका है।
सीमावर्ती राज्यों के विषय में डॉ. सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत की सीमाएं कई देशों से मिलती हैं। अनुच्छेद 370 को रद्द करने का फैसला भारत के सुदूर उत्तरी सीमावर्ती राज्यों के साथ प्रमुख रूप से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि हम सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों के ऋणी हैं और उनके प्रयासों की सराहना करते हैं। इसके साथ हमें सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को भी समझना होगा और उनके साहस का सम्मान करना होगा। ये लोग किसी भी प्रकार की अशांति का सबसे पहले सामना करते हैं। डॉ. सिंह ने कहा कि इनके हालात सिर्फ सुरक्षा सम्बंधी नहीं हैं, बल्कि उन पर सामाजिक-सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों में सुरक्षा बलों के सामने हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है। इसके पहले सुरक्षा बलों को देश के भीतर राष्ट्र विरोधी तत्वों से लड़ने की बजाए सीमापार के दुश्मनों से लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। आज उग्रवाद और सीमापार आतंकवाद गंभीर चुनौती बन गया है। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों के दौरान पूरा सुरक्षा परिदृश्य बदल गया है, जिसके नतीजे में सुरक्षा बलों का दायित्व भी परिवर्तित हुआ है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि ‘लुक ईस्ट’ नीति अब ‘एक्ट ईस्ट’ नीति में बदल गई है। सीमा से लगे देशों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सामाजिक-सांस्कृतिक निकटता का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस पूरे इलाके में साझा संस्कृति, साझा खाना-पान आदि मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के महत्व से इंकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि शांति और विकास एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अगर शांति नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा। इसी तरह अगर विकास नहीं होगा तो उससे असंतोष पनपेगा। डॉ. सिंह ने कहा कि हाल के वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में भारी बदलाव आया है। इस क्षेत्र में रेल, वायु और सड़क संपर्कता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ईटानगर से नई दिल्ली तक चलने वाली अरुणाचल एक्सप्रेस शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि जल्द ही पूर्वोत्तर से बांग्लादेश के लिए रेलगाड़ी शुरू की जाएगी। उन्होंने सिक्किम एयरपोर्ट के विषय में भी बात की। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में स्टार्टअप में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने वेंचर फंड शुरू किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि इजराइल के सहयोग से मिजोरम में एक ‘साइट्रस फ्रूट पार्क’ स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के मुद्दों को समझ कर सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं।
कार्यक्रम में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के महानिदेशक सुजान आर० चिनॉय  और सम्बंधित एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।