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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने ब्राजील के राष्ट्रपति की मेजबानी की, कहा- अतीत की असमानताओं से निपटने के साथ ही हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक विश्व का निर्माण करना चाहिए
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  राष्ट्रपति भवन में ब्राज़ील के राष्ट्रपति श्री जयर बोलसोनारो का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया।
पहली यात्रा पर भारत आए ब्राजील के राष्ट्रपति श्री जयर बोलसोनारो का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में आपका स्वागत करना हमारे लिए एक विलक्षण सम्मान है। यह वास्तव में भारत-ब्राजील संबंधों के लिए खास अवसर है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और ब्राजील नजदीकी दोस्त और रणनीतिक साझेदार हैं। भारत द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों क्षेत्रों में भारत के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत-ब्राजील आर्थिक संबंध अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम मिलकर इसे और आगे ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश के क्षेत्र में दोनों पक्षों के लिए काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां ब्राजील में सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी मेक इन इंडिया पहल में तेजी लाने के लिए रक्षा और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में ब्राजील की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के इच्छुक हैं। हम अपने आर्थिक कार्यक्रमों में ब्राजील की कंपनियों को भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनियों के लिए अक्षय ऊर्जा, जैव प्रौद्योगिकी और पशुपालन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं।
इसके बाद राष्ट्रपति कोविंद ने अपने भोज भाषण में कहा कि भारत और ब्राजील ने मजबूत ऐतिहासिक आधार पर एक बहुआयामी साझेदारी स्थापित की है, जो कई लोगों को प्रेरित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारे साझा दृष्टिकोण ने हम दोनों को रणनीतिक साझेदार के रुप में साथ लाया। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करने को प्रतिबद्ध हैं, जो नई वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करेगी। उन्होंने कहा कि हम वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने, और अपने लोगों के लिए सुरक्षित दुनिया के निर्माण हेतु आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स से लेकर द्विपक्षीय मंचों तक, हमारे पास एक अग्रगामी एजेंडा है। राष्ट्रपति ने कहा कि अतीत की असमानताओं से निपटने के साथ ही हमें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए दीर्घकालिक विश्व का निर्माण करना चाहिए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 162.92 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 22,36,842 है
सक्रिय मामलों की दर 5.62 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 93.15 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,67,753 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 3,70,71,898 है
पिछले 24 घंटों में 2,55,874 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 15.52 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 17.17 प्रतिशत है
अब तक 71.88 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 16,49,108 जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले और घटकर 11,21,671 हुए
पिछले 24 घंटे में सक्रिय मामलों में 46,281 की कमी आयी
लगातार चौथे दिन नये मामलों की संख्या एक लाख से कम
पिछले 24 घंटे में 91,702 नये मामले दर्ज किए गए
देश में अब तक कुल 2,77,90,073 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटे में 1,34,580 लोग कोविड-19 से स्वस्थ हुए
लगातार 29वें दिन बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या दैनिक नये मामलों की संख्या से ज्यादा
रिकवरी दर बढ़कर 94.93 प्रतिशत हुई
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर इस समय 5.14 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर 4.49 प्रतिशत, लगातार 18वें दिन 10 प्रतिशत से कम
जांच की क्षमता में काफी वृद्धि – अब तक कुल 37.42 करोड़ जांच की गयी
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक लोगों को टीके की 24.6 करोड़ खुराक दी गयीं
वित्त मंत्रालय
जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़े नकारात्मकताएं जो भारत और अन्य देशों को प्रभावित करती है: केन्द्रीय बजट 2022-23
उच्च प्रभावी मॉडल के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा
उत्पादकता बढ़ाने और नए व्यवसायों तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर कदम
पांच से सात प्रतिशत बायोमास पेलेट को ताप विद्युत संयंत्रों में जलाया जाएगा; प्रतिवर्ष 38 एमएम की कार्बन डाईआक्साइड की बचत होगी
कोयला गैसीकरण तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु चार पायलट परियोजनाएं लाई जाएंगी
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य अमृत काल के दौरान ऊर्जा संक्रमण और जलवायु परख कार्य को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण पर आधारित है। वित्त मंत्री ने इस दृष्टिकोण पर जोर दिया और देश को आगे ले जाने के लिए इसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक बताया।
ऊर्जा संक्रमण और जलवायुपरक कार्य
केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा, ‘’जलवायु परिवर्तन के जोखिम सबसे बड़ी बाहरी नकारात्मकताएं हैं जो भारत तथा अन्य देशों को प्रभावित करती हैं।‘’ उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा घोषित निम्न कार्बन विकास रणनीति का फिर से उल्लेख करते हुए कहा कि यह सतत विकास के प्रति हमारी सरकार की दृढ़ कटिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।
यह रणनीति रोजगार के बड़े अवसर खोलती है और इस संबंध में बजट में अनेक अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्यों का प्रस्ताव किया गया।
सौर ऊर्जा
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हेतु 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का प्रस्ताव किया गया है। यह 2030 तक संस्थापित सौर क्षमता के 280 गीगावाट के महत्वकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक घरेलू विनिर्माण को सुनिश्चित करेगा।
वृत्ताकार अर्थव्यवस्था
केन्द्रीय मंत्री ने वृत्ताकार अर्थव्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘’वृत्ताकार अर्थव्यवस्था संक्रमण के उत्पादकता बढ़ाने तथा नए व्यवसायों तथा रोजगार के लिए बड़े अवसर सृजित करने में सहायता करने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अब, अवसंरचना, प्रतिलोमी संभारतंत्र, प्रौद्योगिकी उन्नयन और अनौपचारिक क्षेत्र के साथ एकीकरण के मुद्दों के समाधान पर ध्यान दिया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘’इसे विनियमनों, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रूपरेखा और नवप्रवर्तनकारी सुविधाकरण को कवर करते हुए सक्रिय जन नीतियों द्वारा समर्थन दिया जाएगा।
कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण
वित्त मंत्री ने कहा कि 5 से 7 प्रतिशत बायोमास पेलेट को थर्मल पावर प्लांटों में जलाया जाएगा जिससे प्रतिवर्ष 38 एमएमटी कार्बन डाईऑक्साइड की बचत होगी। उन्होंने कहा, ‘’इससे किसानों को अतिरिक्त आय होगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और हम खेतों में पराली को जलाने से भी बच जाएंगे।‘’
बड़े वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा सेवा कंपनी  कार्य मॉडल की स्थापना करके ऊर्जा दक्षता तथा बचत उपायों को बढ़ावा दिया जाएगा, जो क्षमता निर्माण ऊर्जा ऑडिट के लिए जागरूकता कार्यनिष्पादन संविदा तथा सामान्य माप एवं सत्यापन प्रोटोकाल के लिए सुविधा उपलब्ध कराएगा।
उद्योग के लिए जरूरी कोयला गैसीकरण एवं कोयले को रसायनों में परिवर्तित करने के लिए चार पायलट परियोजनाओं का भी प्रस्ताव किया गया, जिससे तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता आएगी।
शिक्षा मंत्रालय
मई, 2021 में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं स्थगित की गई
कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण शिक्षा मंत्रालय ने मई, 2021 महीने में निर्धारित सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया।
उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे ने केंद्रीय वित्त पोषित संस्थानों के सभी प्रमुखों को संबोधित एक पत्र में संस्थानों से मई, 2021 महीने में होने वाली सभी ऑफलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने का आग्रह किया है। हालांकि ऑनलाइन परीक्षाएं आदि जारी रह सकती हैं।
पत्र में यह भी कहा गया है कि इस निर्णय की समीक्षा जून 2021 के पहले सप्ताह में की जाएगी।
संस्थानों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई है कि यदि संस्थान में किसी को कोई सहायता की आवश्यकता है तो उसे हर संभव तत्काल प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह जल्द से जल्द संकट से उबर सके। सभी संस्थानों को पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि सुरक्षित रहने के लिए सभी कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करें।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
बांग्लादेश- 51वें आईएफएफआई के लिए फोकस देश
(भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने आज इस वर्ष के फोकस देश का नाम घोषित किया है। बांग्लादेश, 51वें आईएफएफआई के लिए फोकस देश है।
फोकस देश एक विशेष खंड है, जो देश की सिनेमा उत्कृष्टता और योगदान को रेखांकित करता है। 51वें आईएफएफआईमें इस खंड के तहत चार फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा।
1. तनवीरमोकम्मेल द्वारा जिबोनधूलि।
2. ज़ाहिदुर रहीम अंजान द्वारा मेघमल्लार।
3. रुबैयत हुसैन द्वारा अंडर कंस्ट्रक्शन।
4. नुहाशहुमायुं, सैयद अहमद शॉकी, राहत रहमान जॉय, एमडी रोबीउलआलम, गोलाम किब्रिया फारूकी, मीर मुकर्रम हुसैन, तनवीर अहसान, महमूदुल इस्लाम, अब्दुल्ला अल नूर, कृष्णेंदुचट्टोपाध्याय, सैयदसलेह अहमद सोभन द्वारा सिंसरेली योर्स, ढाका।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
रामायण हमें शिक्षा देती है कि कर्तव्यों का निर्वहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना अपने अधिकारों के लिए दावा करना: उपराष्ट्रपति
भगवान राम एक शासक के रूप में नेतृत्व, सुशासन और कानून के शासन के उच्चतम गुणों के प्रतीक थे: श्री नायडु
उपराष्ट्रपति ने युवाओं से मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा
उपराष्ट्रपति ने मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन की आवश्यकता पर बल दिया
हैदराबाद में श्री शशि किरण द्वारा लिखित ‘श्रीमद् रामायणम’ नामक पुस्तक का विमोचन किया गया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने रामायण को सर्वकालिक महाग्रंथ बताते हुए कहा कि यह हमें शिक्षा देता है कि कर्तव्य निर्वहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपने अधिकारों के लिए दावा करना। श्री नायडु ने कहा कि परिवार, जनता और साम्राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में भगवान राम पूरी मानव जाति के लिए आदर्श हैं।
श्री शशि किरण की पुस्तक 'श्रीमद् रामायणम' का हैदराबाद में विमोचन करते हुए, श्री नायडु ने भगवान राम के जीवन चरित की चर्चा की और कहा कि एक शासक के रूप में उन्होंने नेतृत्व, सुशासन और कानून के शासन में उच्चतम गुणवत्ता की मिसाल पेश की। यह कहते हुए कि भगवान राम ने समाज के हित में निस्वार्थ जीवन दिया, श्री नायडु ने देश के युवाओं से श्रीराम के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा। रामायण के एक प्रसंग का हवाला देते हुए, श्री नायडु ने अपनी मातृभूमि के प्रति भगवान राम के लगाव पर प्रकाश डाला और युवाओं से इसे हमेशा याद रखने और अपने देश की भलाई के लिए काम करने का आग्रह किया, चाहे वे रोजगार के अवसरों की तलाश में कहीं भी जाएं।
इस अवसर पर, श्री नायडु ने पुस्तक के लिए लेखक श्री शशि किरण और प्रकाशकों को बधाई दी। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं के बीच विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य और काव्यों को लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। उन्होंने सभी से भारतीय भाषाओं को संरक्षण और उसे बढ़ावा देने का आग्रह किया।
इस कार्यक्रम में पुस्तक के लेखक श्री शशि किरण, प्रकाशक एमेस्को विजय कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दिया
श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी ने संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  के उपबंध  का अनुपालन करते हुए 02 जनवरी, 2021 से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने आज इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है।
श्री न्यायमूर्ति सुनील कुमार अवस्थी 15 अक्टूबर, 1985 को सिविल जज क्लास -II के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और उन्होंने एक न्यायिक अधिकारी के रूप में विभिन्न स्थानों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। उन्हें 13 अक्टूबर, 2016 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और 17 मार्च, 2018 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
आईएफएससी प्राधिकरण
'भारतीय नवाचार को गिफ्ट आईएफ़एससी में स्थानांतरित करना' विषय पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन
भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 यूनिकॉर्न  शामिल हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में 44 बिलियन डॉलर जुटाए, जिनमें से 33 बिलियन डॉलर; 5 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदों के लिए थे। कई भारतीय स्टार्टअप भारत के बाहर स्थित हैं – हालांकि, उनके अधिकांश बाजार, कर्मी और संस्थापक भारत में ही मौजूद हैं। ये "बाहरी" या "विपरीत स्थिति वाले" स्टार्टअप में बड़ी संख्या में भारत के यूनिकॉर्न हैं।
विनियामक, कर, कानूनी और अन्य दृष्टिकोणों से बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने और भारत  को पसंदीदा स्थान बनाने से जुड़े आवश्यक उपायों की पहचान करने के लिए, आईएफ़एससीए ने भारतीय नवाचार को गिफ्ट आईएफ़एससी में स्थानांतरित करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक श्री जी. पद्मनाभन करेंगे। समिति में; प्रमुख वेंचर कैपिटल फंड्स, स्टार्टअप्स, फिनटेक, कानूनी कंपनियां, टैक्स कंपनियां और इस क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल किये गए हैं।
समिति के कार्यादेश की शर्तों में; विदेश-स्थित भारतीय फिनटेक / स्टार्टअप को गिफ्ट आईएफ़एससी में स्थानांतरण हेतु प्रोत्साहन देने के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करना शामिल हैं। इसके अलावा, समिति उन मुद्दों की भी पहचान करेगी, जो गिफ्ट आईएफ़एससी को वैश्विक फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। समिति गिफ्ट आईएफ़एससी में अपनी व्यावसायिक उपस्थिति स्थापित करने के लिए वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले नए फिनटेक को प्रोत्साहित करने के उपाय भी पेश करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति गिफ्ट आईएफ़एससी को अंतर्राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करेगी और उपायों की सिफारिश करेगी। उम्मीद है कि समिति तीन महीने के भीतर आईएफ़एससीए को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
समिति के गठन के बारे में निम्नलिखित वेबलिंक के माध्यम से जानकारी प्राप्त की जा सकती है:
https://ifsca.gov.in/IFSCACommittees
रक्षा मंत्रालय
आत्मनिर्भर भारत: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के 11 समुद्रगामी गश्ती युद्धपोतों और 6 मिसाइल वाहक जहाजों के अधिग्रहण के उद्देश्य से भारतीय शिपयार्ड के साथ 19,600 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' का लक्ष्य हासिल करने हेतु भारतीय नौसेना की आवश्यकतानुसार एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अगली पीढ़ी के 11 समुद्रगामी गश्ती युद्धपोतों और 6 मिसाइल वाहक जहाजों के अधिग्रहण के लिए 30 मार्च, 2023 को भारतीय शिपयार्ड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे की कुल लागत लगभग 19,600 करोड़ रुपये आंकी गई है।
अगली पीढ़ी के खुले समुद्र में गश्त करने वाले युद्धपोत
अगली पीढ़ी के 11 समुद्रगामी गश्ती युद्धपोतों के अधिग्रहण के लिए होने वाली खरीद कुल 9,781 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय-आईडीडीएम श्रेणी के तहत निर्माण हेतु की जा रही है। इस अनुबंध पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड  और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स  के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। इन 11 जहाजों में से सात को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा और चार को गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित, विकसित तथा तैयार किया जाएगा। इन युद्धपोतों को भारतीय नौसेना को इस्तेमाल के लिए सितंबर 2026 से सौंपना शुरू किया जायेगा।
इन नौसैन्य जहाजों के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता को विस्तार देने और विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी। इनमें समुद्री डकैती का मुकाबला करना, गैरकानूनी व्यापार पर नियंत्रण, घुसपैठ पर रोक लगाना, अनधिकृत जलीय शिकार को रोकना, गैर-लड़ाकू निकास गतिविधि संचालन, तलाश और बचाव  अभियान व खुले समुद्र में उपस्थित परिसंपत्तियों की सुरक्षा आदि शामिल हैं। इन जलपोतों के निर्माण से साढ़े सात साल की अवधि में कुल 110 लाख मानव-दिवस रोजगार अवसर सृजित होंगे।
अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक जहाज
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड  के साथ 9,805 करोड़ रुपये की लागत से अगली पीढ़ी के 6 मिसाइल वाहक जहाजों  के अधिग्रहण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन युद्धपोतों को मार्च 2027 से भारतीय नौसेना को सौंपना शुरू कर दिया जाएगा। ये अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक जहाज रडार से बचने में सक्षम, तेज गति वाले और काफी आक्रामक क्षमता के साथ भारी हथियारों से लैस पोत होंगे। मोटे तौर पर इन जहाजों की प्राथमिक भूमिका दुश्मन के युद्धपोतों, अवैध व्यापारी जहाजों और सतही ठिकानों के खिलाफ अपनी रक्षात्मक आक्रामक क्षमता प्रदर्शित करना होगी।
ये जहाज समुद्री हमले वाली कार्रवाइयों को पूरा करने में सक्षम तथा समुद्र के साथ-साथ बड़े सतही हमलों को अंजाम देने में सहायक होंगे। ये युद्धपोत दुश्मन के जहाजों से निपटने के लिए विशेष रूप से चोक पॉइंट्स पर समुद्र में रोक लगाने के एक शक्तिशाली हथियार के रूप में तैनात होंगे। रक्षात्मक भूमिका में, इन जहाजों को स्थानीय नौसेना रक्षा संचालन और अपतटीय विकास क्षेत्र के लिए समुद्री रक्षा के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भी प्रयुक्त किया जाएगा। इन जहाजों के निर्माण से नौ वर्षों की अवधि में कुल 45 लाख मानव-दिवस का रोजगार सृजन होगा।
इन युद्धपोतों के स्वदेशी निर्माण से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहित भारतीय जलपोत निर्माण एवं उनसे संबद्ध उद्योगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त अधिकांश उपकरणों और प्रणालियों के साथ ये युद्धपोत 'आत्मनिर्भर भारत' के गौरवशाली ध्वजवाहक बनेंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ऊर्जा भंडारण में वैज्ञानिक विकास का संग्रह प्रमुख संयंत्र तक पहुंचने की उम्मीद है/एप्लिकेशन का शुभारंभ
ऊर्जा भंडारण में वैज्ञानिक विकास का एक संग्रह प्रमुख संयंत्र तक पहुंचने की उम्मीद है, आने वाले महीनों में इस बारे में एप्लिकेशन की आज शुरुआत की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के ऊर्जा भंडारण  के लिए सामग्री कार्यक्रम के तहत 14 सफल परियोजनाओं से युक्त सफलता की कहानियों का संकलन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव, डॉ. रेणु स्वरूप द्वारा शुरू किया गया था, और यह शोधकर्ताओं, हितधारकों और सामान्य दर्शकों को उनके बारे में जानने के लिए सक्षम करेगा। इन्हें निकट भविष्य में राष्ट्रीय जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
सामग्री की खोज से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करते हुए, डीएसटी ने अपने स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान पहल  के तहत ऊर्जा सामग्री पर एक विषयगत अनुसंधान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया है, और ये विकास उस पहल का परिणाम है।
ऊर्जा उत्पादन और भंडारण से लेकर वितरण और अंतिम उपयोग तक, संपूर्ण ऊर्जा प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो में सामग्री की खोज और विकास में कटौती की गई है। वे हर स्वच्छ ऊर्जा नवाचार की नींव रखते हैं: उन्नत बैटरी, सौर सेल, कम ऊर्जा वाले सेमीकंडक्टर, थर्मल भंडारण, कोटिंग्स, उपयोग के लिए उत्प्रेरक, कैप्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के रूपांतरण आदि। ये नई सामग्री कम कार्बन उत्सर्जन वाले भविष्य में वैश्विक संक्रमण के लिए आधारशिलाओं में से एक का निर्माण करते हैं। प्रत्येक नए खोजे गए अणु को अनुकरण, संश्लेषण और लक्षण वर्णन के माध्यम से चलाया जाता है, जिसमें सिंथेटिक प्रक्रियाओं में बहुत अधिक लागत लगती है और 10 से 20 साल का समय लगता है। हालांकि, इस क्षेत्र में हाल के घटनाक्रम एक परिवर्तनकारी बदलाव की संभावना दिखाते हैं जो कम से कम 10 बार डिजाइन करने, अनुकूलित करने और नई सामग्री की खोज करने के समय को कम कर सकता है। इससे एक या दो साल तक का समय कम हो सकता है।
इस परिवर्तनकारी बदलाव में तेजी लाने के लिए, ऊर्जा भंडारण के लिए सामग्री  कार्यक्रम ऊर्जा भंडारण के लिए नवीन सामग्रियों के उद्देश्य से अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन कर रहा है और बहुक्रियाशील अनुप्रयोगों के लिए उन्नत आउटपुट के साथ ऊर्जा भंडारण उपकरणों का निर्माण कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक बैटरी, सुपरकैपेसिटर और ताप ऊर्जा भंडारण जैसे तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सतहत्तर परियोजनाओं के एक समूह का समर्थन किया गया है। ये सभी परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
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एमजी/एएम/एमकेएस/एसएस
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वित्त मंत्रालय
सीजीएसटी दिल्ली के अधिकारियों ने 178 करोड़ रूपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के 3 अलग-अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया
नकली बिलिंग के खतरों का मुकाबला करने के लिए चल रही पहल के तहत, केन्द्रीयवस्तुएवं सेवा कर  आयुक्त कार्यालय, उत्तरी दिल्ली के अधिकारियों ने व्यापक डेटा विश्लेषण के जरिए प्राप्त खुफिया जानकारी के आधार पर,कई लाभार्थियों को वस्तु–रहित चालान और नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट जारी करने वाले काल्पनिक फर्मों के एक नेटवर्क का खुलासा किया है। इन सभी मामलों में, चार व्यक्तियों को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132 के तहत अपराधों के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के संदर्भ में तीन अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया।इन तीन मामलों में कुल 178 करोड़ रूपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट शामिल है। इन सभी मामलों में आगे की जांच प्रगति पर है और इस धोखाधड़ी मेंशामिल फर्जी क्रेडिट की राशि और कंपनियों / व्यक्तियों की कुल संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
पहले मामले में, धोखाधड़ी केमुख्य साजिशकर्ताओं द्वारा मुख्य रूप से 14 अन्य फर्मों को 54 करोड़ रुपये के आईटीसी जारी करने के लिए चार बिना अस्तित्व वाले फर्मबनाए गएथे। ये फर्में न केवल कमीशन के आधार पर वस्तु – रहित चालान जारी करने में शामिल थीं, बल्कि सामानों के निर्यात पर आईजीएसटी रिफंड का दावा करने के लिए भी इस तरह के चालान का उपयोग करती थीं। इन सभी फर्मों के मुख्य संचालक श्री विकास गोयल और श्री गोपाल अग्रवाल ने फर्जी फर्मों के इस जाल को चलाने में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है और उन्हें 12.02.2021 को गिरफ्तार किया गया।
दूसरे मामले में, जांच से पता चला कि श्री मोहिंदर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने अपनी दो फर्मों, मेसर्स वीएमडब्ल्यू एंटरप्राइजेज और मेसर्स श्री बहादुर स्टील कंपनी, में 111 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट कई फर्जी फर्मों से प्राप्त किए और इस क्रेडिट को कई अन्य फर्मों को माल की बिना वास्तविक आपूर्ति के जारी किया गया। श्री मोहिंदर कुमार को 13.02.2021 को गिरफ्तार किया गया।
इसी तरह के एक अन्य मामले में, मैसर्स वीडीआर कलर्स एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड और ए.वी. मेटल्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मैसर्स सुरेंद्र कुमार जैन के प्रोपराइटर श्री सुरेंद्र कुमार जैनबिना अस्तित्व वाले फर्मों द्वारा जारी वस्तु - रहित चालानों की बदौलत 13 करोड़ रुपये की अनुचित आईटीसी प्राप्त करने के अपराध में लिप्त पाए गए। श्री सुरेंद्र कुमार जैन को भी 13.02.2021 को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
यहां यह उल्लेखनीय है कि जीएसटी के लागू होने के बाद से, केन्द्रीय कर, दिल्ली जोन ने 3,969.65 करोड़ रुपये से अधिक राशि की जीएसटी की चोरी के विभिन्न मामलों में 25 गिरफ्तारियां की हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं भारत रत्न एमजीआर को उनकी जयंती पर स्मरण कर रहा हूं। एक प्रभावशाली प्रशासक के रूप में सभी उनकी प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता को उच्च प्राथमिकता दी थी। उनकी योजनाओं से निर्धन लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया। उनकी सिनेमाई प्रतिभा की भी बहुत प्रशंसा होती है।”
ग्रामीण विकास मंत्रालय
उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा राज्यों में भर्ती प्रक्रिया चलाने वाली 'ग्रामीण उद्यमिता संस्थान' नाम की संस्था जो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन काम करने का दावा करती है, फर्जी है
यह संगठन नकली है और अंजान आवेदकों से पैसा ठगने के एकमात्र मकसद से बनाया गया है
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि 'ग्रामीण उद्यमिता संस्थान' नाम की एक संस्था भारत सरकार द्वारा अधिकृत और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत होने का दावा करती है। ये संस्था उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए डेटा एनालिस्ट, प्रशासनिक अधिकारी और एमटीएस के पदों के लिए नवंबर महीने से भर्ती प्रक्रिया चला रही है।
मंत्रालय को मार्च 2022 में प्राप्त शिकायतों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबद्ध ऐसा कोई संस्थान/स्वायत्त निकाय/संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय/संगठन नहीं है। इसके तौर-तरीकों और साख से यह स्पष्ट है कि यह एक नकली संगठन है और आवेदकों से पैसे ठगने के एकमात्र इरादे से बनाया गया है।
आम जनता को इस संबंध में सतर्क रहने की सलाह दी जाती है और आवेदकों को इस संदिग्ध संगठन द्वारा किए गए रिक्तियों/पदों/वेतनमानों आदि जैसे दावों से सावधान रहना चाहिए। साथ ही इसके द्वारा प्रमाणपत्र सत्यापन के नाम पर किसी भी सिक्युरिटी राशि को जमा करने के जाल में न फंसें। इसके अलावा बैंक खाते के विवरण सहित अपनी कोई भी सेंसिटिव जानकारी इससे साझा न करें।
आवेदक कृपया ध्यान दें कि सभी केंद्र और राज्य सरकार की वेबसाइट "gov.in" डोमेन पर हैं न कि ".com" या किसी अन्य स्पैम/मनगढ़ंत/स्पूफ वेबसाइट या झूठे लिंक पर।