ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 58.31करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 38 लाख से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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58,31,73,780
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भेजे जाने को तैयार वैक्सीन की खुराकें
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81,10,780
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खपत
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56,29,35,938
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बची हुई वैक्सीन की खुराकें
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38,00,030
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 58.31 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। इसके अलावा 81,10,780 खुराकें भेजे जाने की तैयारी है।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बरबाद हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 56,29,35,938 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास कोविड-19 टीके की 38 लाख से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें बची हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सेल और एनएमडीसी द्वारा आयरन ओर फाइन्स के निपटान की स्थिति की समीक्षा की,उन्हें स्पष्ट समयसीमा के साथ एक रोडमैप तैयार करने के लिए कहा
केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय इस्पात उद्यमों  द्वारा आयरन ओर फाइन्स  के निपटान की स्थिति की समीक्षा के लिए सीपीएसई के प्रतिनिधियों और इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। इन सीपीएसई मेंभारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  शामिल हैं।
श्री सिंह ने कहा कि चूंकि खान मंत्रालय ने सेल को उसके विभिन्न बंधक खानों में पड़े 70 एमटी डंप फाइन्स/टेलिंग्स के भंडार को बेचने की अनुमति दी है, इस भंडार का जल्द से जल्द निपटान किया जाना चाहिए और उसे उद्योग को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक ठोस कार्य योजना तैयार करने और उस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
मंत्री ने कहा कि सभी खनिज अपनी श्रेणियों के इतर एक राष्ट्र की संपत्ति हैं और इस राष्ट्रीय खजाने का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह राष्ट्र के विकास में योगदान दे।
श्री रामचंद्रप्रसाद सिंह ने सेल को निर्देश दिया कि वह खुले बाजार में बिक्री करके या अपने निजी इस्तेमाल के लिए उपयोग करके आयरन ओर फाइन्स के निपटान के लिए स्पष्ट समय सीमा के साथ एक रोडमैप तैयार करे। एनएमडीसी को भी अपने उत्पादन को बढ़ाने और अपने ग्राहक आधार के विस्तार के लिए इसी तरह का एक रोडमैप तैयार करने की सलाह दी गई।
इससे पहलेसेल के चेयरमैन औरएनएमडीसी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक  ने बाजार में अधिक अधिशेष कच्चा माल सुनिश्चित करने के लिए अपने उत्पादन में तेजी लाने के साथ-साथ आयरन ओर माइन्स के निपटान की खातिर अपनी वर्तमान और भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने 'डिजिटल पेमेंट गेटवे' को शुरू किया
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के तहत नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  एक गैर-लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य सभी के लिए इंटरनेट को सुलभ बनाना है। अपने ग्राहकों और साझेदारों की सुविधा के लिए, उपयोग करने में आसानी के उद्देश्य से अपनी सभी ग्राहक उपयोग वाली वेबसाइटों पर पेमेंट गेटवे को एकीकृत कर अपनी तीन व्यावसायिक इकाइयों में डिजिटल भुगतान को सक्षम करके एनआईएक्सआई अब डिजिटल हो गया है।
इस एकीकरण के जरिए एनआईएक्सआई के ग्राहकों को रीयल-टाइम पेमेंट, सभी हितधारकों को बाधारहित सेवाएं अनुभव की सुनिश्चितता प्रदान करने से इसके उपयोग में आसानी होगी।
इस कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईएक्सआई के सीईओ श्री अनिल कुमार जैन ने की। उन्होंने कहा, “एनआईएक्सआई इंटरनेट अवसंरचना को आत्मनिर्भर, मजबूत और सुरक्षित बनाने में सहायता करके डिजिटल इंडिया मिशन में अपना योगदान देता रहा है। हमारे अपने पेमेंट गेटवे की यह पहल एनआईएक्सआई के अपने इकोसिस्टम में अधिक डिजिटल आजादी और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।”
वहीं, पेयू इंडिया के सीईओ अनिर्बान मुखर्जी ने कहा, “पेयू, एनआईएक्सआई के तीन प्रमुख डोमेन में महत्वपूर्ण पहलों के लिए भुगतान डिजिटलीकरण को सक्षम कर रहा है। इसने ग्राहकों और विक्रेताओं, दोनों से डिजिटल भुगतान की मंजूरी के लिए एक अनुकूलित रास्ता तैयार किया है और एनआईएक्सआई के लिए रिटर्न और सुलह को बहुत ही सहज बना दिया है। यह साझेदारी पेयू की तकनीकी विशेषज्ञता और डिजिटल इंडिया पहल के लिए पसंदीदा भागीदार बनने के लिए तैयार होने का सबूत है।”
पेमेंट बिजनेस  एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रमुख हामिद आरिफ ने कहा, "एनएसडीएल इस पहल में एनआईएक्सआई के साथ जुड़ने को लेकर उत्साहित है और एनआईएक्सआई को उसके इस प्रयास में एक शानदार सफलता की कामना करता है।"
पेमेंट गेटवे सेवाओं को शुरू करने के लिए एनआईएक्सआई ने पेयू और एनएसडीएल के साथ साझेदारी की है।
नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया  एक गैर-लाभकारी संगठन है। यह 2003 से निम्नलिखित गतिविधियों के जरिए भारत के नागरिकों तक इंटरनेट प्रौद्योगिकी के विस्तार को लेकर काम कर रहा है:
- इंटरनेट एक्सचेंज जिसके माध्यम से आईएसपी और सीडीएन के बीच इंटरनेट डेटा का आदान-प्रदान किया जाता है।
- .आईएन कंट्री कोड डोमेन और भारत के लिए .भारत डोमेन की बिक्री, प्रबंधन और संचालन।
- एपीएनआईसी, ऑस्ट्रेलिया अधिकृत इंटरनेट प्रोटोकॉल  की बिक्री, प्रबंधन और संचालन।
हमारे पेमेंट गेटवे साझेदारों के बारे में:
- पेयू: पेयू भारत की एक अग्रणी पेमेंट गेटवे कंपनी है. यह ऑनलाइन व्यवसायों को पेमेंट गेटवे की सुविधा प्रदान करती है। यह 100 से अधिक भुगतान की विधियों के साथ 4.5 लाख से अधिक व्यापारियों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।
- एनएसडीएल: एनएसडीएल विश्व की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी में से एक है। इसने एक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा स्थापित किया है, जो भारतीय पूंजी बाजार में डीमैटरियलाइज्ड  रूप में रखी और तय की गई अधिकांश प्रतिभूतियों को संभालती है। इसके अलावा यह व्यवसायों को सुरक्षित और निर्बाध पेमेंट गेटवे की सेवाएं भी प्रदान करती है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी-आरईएल ने पहले हरित साविधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये
नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन-नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड , एनटीपीसी की शत प्रतिशत सहायक कंपनी है। आरईएल ने पहले हरित साविधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह ऋण समझौता 500 करोड़ रुपये का है जो प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर हासिल हुआ है। ऋण की अवधि 15 वर्ष है। उल्लेखनीय है कि आरईएल ने 29 सितंबर, 2021 को बैंक ऑफ इंडिया के साथ राजस्थान स्थित अपनी 470 मेगावॉट सौर परियोजना और गुजरात स्थित 200 मेगावॉट सौर परियोजना के लिये यह समझौता किया है।
एनटीपीसी-आरईएल के पास इस समय 3,450 मेगावॉट की नवीकरणीय परियोजनायें हैं, जिनमें से 820 मेगावॉट की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और 2,630 मेगावॉट की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं के लिये बिजली खरीद समझौते  अभी लम्बित हैं।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का उड़न दस्ता बैस्टिल डे फ्लाईपास्ट में भाग लेने के लिए फ्रांस रवाना
भारतीय वायु सेना का एक उड़न दस्ता चार राफेल लड़ाकू विमानों, दो सी-17 ग्लोबमास्टर्स और 72 वायु सैनिकों के साथ आज फ्रांस रवाना हो गया। बैस्टिल दिवस पर भारतीय वायुसेना के योद्धाओं द्वारा फ्लाई पास्ट और मार्च दोनों देशों के बीच, खासकर वायु शक्ति के क्षेत्र में एक लंबे जुड़ाव का प्रतीक है। वेलिंकर, शिवदेव सिंह, एचसी दीवान और जंबो मजूमदार जैसे कई भारतीयों ने दो विश्व युद्धों के दौरान फ्रांस के आसमान पर जंग लड़ी है। जंबो मजूमदार जैसे लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण के दौरान फलाइस गैप पर उनकी वीरतापूर्ण कार्रवाई के लिए भी सम्मानित किया गया था।
भारतीय वायु सेना ने ओरागन से शुरू करके अनेक फ्रांसीसी विमानों का भी संचालन किया है। इसके बाद ब्रेगुएट अलिज़े, मिस्टेर आईवीए, एसईपीकैट जगुआर, मिराज 2000 और अब, राफेल जैसे लड़ाकू विमान शामिल हैं। अलौएट-III और लामा जैसे हेलीकॉप्टर भारत को, विशेषकर सुदूर हिमालयी क्षेत्रों में, लगातार सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दरअसल, भारतीय वायुसेना के मार्चिंग दल की कमान स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के हाथ में है, जो एक कुशल हेलीकॉप्टर पायलट हैं। उन्होंने अपनी सेवा में बड़े पैमाने पर अलौएट-III हेलीकॉप्टर भी उड़ाया है।
एक्स डेजर्ट नाइट, गरुड़ और ओरियन जैसे उड़ान अभ्यासों के दौरान दोनों वायु सेनाओं के बीच पेशेवर संबंध भी मजबूत हुए हैं। भारतीय वायुसेना का राफेल विमान, एफएएसएफ के साथ उड़ान भर रहा है, जो दशकों से चली आ रही इस रणनीतिक दोस्ती को दर्शाता है, जो जमीन के साथ-साथ हवा में भी परिपक्व होती जा रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल टीम के स्वर्ण और कांस्य पदक विजेता सदस्यों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल टीम के स्वर्ण पदक विजेता सदस्यों दीपिका पल्लीकल और संधू हरिंदर और कांस्य पदक विजेताओं अनाहत सिंह और अभय सिंह को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया :
"यह भारत के लिए गर्व का क्षण है। क्योंकि, एशियाई स्क्वैश मिश्रित युगल में दीपिका पल्लीकल और संधू हरिंदर ने स्वर्ण पदक और अनाहत सिंह और अभय सिंह ने कांस्य पदक जीता। हमारे खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई। मैं उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 456वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 186.49 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 11 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.42 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.49 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 11 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.42 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.52 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404352
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दूसरी खुराक
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10008183
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
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4597996
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18414315
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17525836
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7137317
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
24262073
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
159015
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57875850
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
40408948
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555252129
|
|
दूसरी खुराक
|
|
472625895
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
31899
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202850082
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186775288
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
110714
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126813214
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116343336
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13401795
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
995872015
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
843846501
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25279721
|
|
कुल
|
|
1864998237
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 16 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
|
|
34
|
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दूसरी खुराक
|
|
409
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
11893
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
58
|
|
दूसरी खुराक
|
|
603
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
24743
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
233946
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
100706
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
29321
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
95675
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
28873
|
|
दूसरी खुराक
|
|
330505
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7367
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
4137
|
|
दूसरी खुराक
|
|
67517
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
24451
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2954
|
|
दूसरी खुराक
|
|
42756
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
99969
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
|
299323
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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638171
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प्रीकॉशन डोज
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168423
|
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कुल
|
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1105917
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत व नेपाल कृषि सहयोग के लिए नए एमओयू को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमत
केंद्रीय कृषि श्री तोमर की नेपाल के कृषि मंत्री श्री यादव के साथ दिल्ली में हुई बैठक
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं नेपाल के कृषि और पशुधन विकास मंत्री श्री महेंद्र राय यादव के बीच आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इस दौरान श्री तोमर ने भारत की ओर से नेपाल को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही, दोनों देश कृषि सहयोग के लिए नए समझौता ज्ञापन  को शीघ्र अंतिम रूप देने पर सहमत हुए ताकि विभिन्न द्विपक्षीय कृषि मुद्दों पर तेजी से प्रगति की जा सके।
द्विपक्षीय बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने नेपाल के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जो सदियों पुराने ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक संबंधों, खुली सीमा एवं गहन लोक संपर्क से स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं। श्री तोमर ने कृषि सहित सभी क्षेत्रों में नेपाल के साथ सहयोग मजबूत करने की बात कही और बताया कि भारत ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास के क्षेत्र में काफी प्रगति हासिल की है। श्री तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि प्रणाली से, जब भी आवश्यकता हो, नेपाल सीख सकता है ।
नेपाल के मंत्री श्री यादव ने श्री तोमर को धन्यवाद देते हुए दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को दोहराया। उन्होंने, कृषि मंत्री श्री तोमर से कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र, मुर्रा भैंस की किस्म, बार्डर पॉइंट्स संगरोध मुद्दों को हल करने और पशु वैक्सीन की आपूर्ति आदि में सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया। श्री तोमर ने नेपाल के प्रतिनिधिमंडल को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। श्री तोमर ने भारत आने के लिए नेपाल के मंत्री व अन्य प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और आई.एफ.ए.डी. प्रेसीडेंसी के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए नेपाल के समर्थन का अनुरोध किया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अभिनंदन किया
श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने विकास,सुरक्षा,जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है”
“इन 7 वर्षों में मोदी जी ने एक ओर देशहित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढसंकल्प और सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी नीतियों से गरीब,किसान व वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया”
“विगत 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूँ”
“मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकासयात्रा को अविरल जारी रखेंगे”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के अभूतपूर्व उपलब्धियों से परिपूर्ण 7 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का अभिनंदन किया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “मोदी सरकार ने विकास, सुरक्षा, जनकल्याण और ऐतिहासिक सुधारों के समांतर समन्वय का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “इन 7 वर्षों में मोदी जी ने एक ओर देशहित को सर्वोपरि रखकर अपने दृढसंकल्प और सर्वस्पर्शी व कल्याणकारी नीतियों से गरीब, किसान व वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनके जीवन को बेहतर बनाया है तो वहीं दूसरी ओर अपने मजबूत नेतृत्व से भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया”।
श्री अमित शाह ने यह भी कहा कि “विगत 7 साल से देश की जनता ने मोदी जी की सेवा और समर्पण पर निरंतर अपना अटूट विश्वास जताया है, जिसके लिए मैं देशवासियों को नमन करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर भारत की विकासयात्रा को अविरल जारी रखेंगे”।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की टीम चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने के लिए मुंबई के नजदीक स्थित अंबरनाथ का दौरा करेगी
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग  ने केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र को बढ़ावा देने को लेकर एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इससे पहले नवंबर, 2021 में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की बड़ी पहल- चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को शुरू किया था। अब विभाग डिजिटल मोड के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा देने और चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू कर रहा है। सभी पंजीकृत पेंशनभोगी संघों, पेंशन संवितरण बैंकों, भारत सरकार के मंत्रालयों व सीजीएचएस वेलनेस सेंटरों को निर्देश दिया गया है कि वे पेंशनभोगियों के 'जीवन जीने की सुगमता' को लेकर विशेष शिविर आयोजित कर जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र/चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को बढ़ावा दें।
इसी क्रम में विभाग के अधीन केंद्र सरकार की टीम आने वाले बुधवार  को महाराष्ट्र के अंबरनाथ का दौरा करेगी। इस दौरान केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए इस अभियान का आयोजन अंबरनाथ शाखा में किया जाएगा। इसमें सभी पेंशनभोगी डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाणपत्र को जमा करने के लिए इस केंद्र पर जा सकते हैं।
1 अक्टूबर, 2022 तक कुल 29,29,986 डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र  जारी किए गए हैं। इसमें से कुल 1,52,172 पेंशनभोगियों ने चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र का विकल्प चुना है। वहीं, केंद्र सरकार के 11,95,594 पेंशनभोगियों ने डीएलसी को अपनाया है। इनमें से केंद्र सरकार के 96,099 पेंशनरों ने चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए डीएलसी का विकल्प चुना है।
इससे पहले जीवन प्रमाणपत्र को हार्डकॉपी में जमा करना पड़ता था. इसके लिए वृद्धजन पेंशनभोगियों को बैंकों के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ता था। अब घर में ही सुविधाजनक रूप से से एक बटन क्लिक करने पर जीवन प्रमाणपत्र जमा करना संभव हो गया है। मोबाइल फोन के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया में पहली बार आधार संख्या, ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर, पीपीओ नंबर और बैंक/डाकघर में खाता संख्या के बारे में विवरण जरूरी है। यह सुविधा राज्य सरकार के कर्मचारियों और राज्य- कोष कार्यालय के रूप में संवितरण प्राधिकरण के लिए भी उपलब्ध है।
इसके लिए विभाग ने सभी पेंशनभोगियों से आधिकारिक यूट्यूब चैनल- DOPPW_INDIA OFFICIAL पर जाने का अनुरोध किया है। यहां चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक के माध्यम से जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाते हुए दो वीडियो अपलोड किए गए हैं। डीओपीपीडब्ल्यू ने सभी पेंशनभोगियों से डिजिटल माध्यम से अपने जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए सुविधा केंद्र जाने का अनुरोध किया है।
कोयला मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कैप्टिव और वाणिज्यिक कोयला ब्लॉकों का उत्पादन 79 प्रतिशत बढ़कर 27.7 मिलियन टन हुआ
पिछले साल नीलाम की गई दो खानों से 1.57 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ
इस साल 12 नई खदानों में उत्पादन शुरू होने की संभावना
कोयला मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव और नामित प्राधिकरण ने 6 जुलाई, 2022 को परियोजना प्रस्तावकों की उपस्थिति में वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से उत्पादन की समीक्षा की। पहली तिमाही के दौरान कुल 27.7 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2021-22 की समान अवधि के दौरान उत्पादित 15.5 मिलियन टन कोयले से 79 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कोयला उत्पादन में इतनी अधिक बढ़ोतरी करने के लिए कोयला ब्लॉक आवंटितों के प्रयासों की सराहना की। साथ ही, यह उम्मीद व्यक्त कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के दौरान कोयला ब्लॉकों से 32 मिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा इसकी सराहना किए जाने के साथ यह भी उल्लेख किया गया कि वाणिज्यिक नीलामी सुधारों के तहत 2021 में नीलाम की गई दो खदानें चालू हो गई हैं और इनसे पहली तिमाही में 1.57 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है।
वर्तमान में कुल 36 कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से कोयले का उत्पादन हो रहा है। वहीं, उम्मीद है कि चालू वर्ष के दौरान कम से कम 12 और नई खदानों से उत्पादन शुरू हो जाएगा। यह देश में कोयले की मांग को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा।
इसके अलावा परियोजना प्रस्तावकों ने अपने प्रयासों और सामने आने वाली चुनौतियों को भी साझा किया। वहीं, कोयला मंत्रालय ने इन मुद्दों के समाधान में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
सरकार इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण और निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने में करेगी सहायता : श्री पीयूष गोयल
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय टेलीविजन सेट, क्लोज्ड सर्किट टीवी, एयर कंडीशनर्स आदि चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों की पहचान पर विचार कर रहा है, जिनका भारत में व्यापक स्तर पर विनिर्माण हो सकता है और बड़ी मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद  के सदस्यों के साथ आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने उद्योगों से ऐसे उत्पादों और नीतिगत दखल के संबंध में विशेष सुझाव देने का आह्वान किया, जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए जरूरी हैं। सरकार ऐसे उत्पादों के विनिर्माण और निर्यात के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करने में सहायता करेगी।
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर क्षेत्र से नवाचार, आरएंडडी, घरेलू पहुंच बढ़ाने और निर्यात बढ़ाने का आह्वान करते हुए मंत्री ने कहा कि ऐसे उद्योगों ने अपनी अलग पहचान बनाई है, जो ज्यादा आत्मनिर्भर हैं और बिना सरकार के समर्थन के आगे बढ़े हैं। इस संबंध में उन्होंने मिसाल के रूप में आईटी, आईटीईएस और बीपीओ क्षेत्रों का नाम लिया, जिन्होंने समाधान प्रदाता और निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत बनाया है। मंत्री ने कहा कि भारत से निर्यात योजना  जैसे विशेष प्रोत्साहनों पर निर्भर रहकर उत्पादों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ऐसी योजनाएं समयबद्ध होती हैं और उन्हें अपनी ताकत के दम पर ही निर्यात में प्रतिस्पर्धी बनना चाहिए। उन्होंने नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजिस एंड एप्लीकेशंस  के कार्यान्वयन में उद्योग और सरकार के साथ आने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसे कम्प्यूटिंग, संचार, सेंसिंग, रसायन विज्ञान, क्रिप्टोग्राफी, इमेजिंग और मैकेनिक्स की अत्यधिक जटिल समस्याओं के इंजीनियरिंग समाधान के लिए उपयोग किया जाता है।
देश से सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के लिए गुणवत्ता और सटीक डाटा की जरूरत का उल्लेख करते हुए श्री गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय आरबीआई के साथ इस मुद्दे पर काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पूरे समर्थन का भरोसा दिलाते हुए कहा कि उद्योग पिछले दो साल से स्वदेशी उत्पादन को बढ़ा रहा है और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान पर सेक्टर के इस दिशा में और बढ़ने का अनुमान है। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच भरोसे की आवश्यकता पर जोर देते हुए केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि व्यवसाय की असीम संभावनाओं को भुनाने के लिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, “यह सरकार उद्योग को उपयुक्त माहौल देने की दिशा में काम कर रही है और न सिर्फ नई क्षमताएं विकसित करके, बल्कि भारतीय उत्पादों को विश्व स्तरीय बनाकर सुनहरा भविष्य तैयार करने का काम उद्योग का है और यही आत्मनिर्भर भारत का सार है।”
केन्द्रीय मंत्री ने भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात बढ़ाने के लिए ईएससी द्वारा तैयार रणनीतिक पेपर का अनावरण किया। इस पेपर में इन दो क्षेत्रों से भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए कई सुझाव भी शामिल किए गए हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
माननीय राष्ट्रपति 2025 तक देश में टीबी को समाप्त करने के लक्ष्य को प्रोत्साहन देने के लिए 9 सितंबर को "प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान" का शुभारंभ करेंगी
सहयोगात्मक सामुदायिक समर्थन पर रहेगा इस पहल का फोकस
नि-क्षय 2.0 पोर्टल भी होगा लॉन्च
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 2025 तक देश से टीबी उन्मूलन के मिशन को फिर से जीवंत करने के लिए 9 सितंबर को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2018 में दिल्ली एंड टीबी शिखर सम्मेलन में 2030 तक के लिए निर्धारित एसडीजी लक्ष्य से पांच साल पहले देश में टीबी को समाप्त करने का आह्वान किया था। इस अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शुरू किया जाएगा। ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट्स, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश 2025 तक टीबी उन्मूलन की प्रतिबद्धता को दोहराने जा रहा है।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने के लिए की गई है ताकि टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। माननीय राष्ट्रपति नि-क्षय मित्र पहल का भी शुभारंभ करेंगी जो अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। नि-क्षय मित्र पोर्टल टीबी के उपचार से गुजर रहे लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। तीन आयामी सहायता में पोषण, अतिरिक्त निदान और पेशेवर सहायता शामिल है। दानकर्ताओं, जिन्हें नि-क्षय मित्र कहा जाता है, में हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल हो सकती है, जिनमें निर्वाचित प्रतिनिधि, राजनीतिक दल से लेकर कॉरपोरेट, गैर सरकारी संगठन और आम व्यक्ति तक हो सकते हैं।
उद्घाटन समारोह का उद्देश्य एक सामाजिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित करना है जो 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जन आंदोलन में सभी पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ लाए। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान रोगी केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली की ओर सामुदायिक समर्थन हासिल करने की दिशा में एक कदम है।
एमजी/एएम/केसीवी/वाईबी
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