उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
2018-19 के लिए गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने चीनी मिलों के लिए 7,900-10,540 करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज  को दी स्वीकृति
पहले साल में 7-10 प्रतिशत की दर से 553-1054 करोड़ रुपये की ब्याज सबवेंशन लागत का बोझ उठाएगी सरकार
सीधे किसानों के खातों में जमा होगा बकाया, सरकार ने बैंकों को दिया चीनी मिलों से किसानों की सूची लेने का आदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति  ने चीनी मिलों के लिए तरलता की स्थिति में सुधार और चीनी उद्योग को गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए बड़ा फैसला लिया। इसके तहत सीसीईए ने चीनी उद्योग को 7,900-10,540 करोड़ रुपये के सस्ते कर्ज उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस कर्ज पर पहले साल के लिए 7-10 प्रतिशत की दर से 553 से 1054 करोड़ रुपये तक की ब्याज सबवेंशन लागत का बोझ सरकार उठाएगी।
किसानों को शीघ्रता से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बैंकों को चीनी मिलों से उन किसानों की लिस्ट और उनके बैंक खातों का विवरण लेने का आदेश दिया है, जिनका चीनी मिलों पर बकाया है। इसके माध्यम से बैंकों द्वारा चीनी मिलों की तरफ से सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा हस्तांतरित किया जाएगा। इसके बाद यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो वह मिलों के खाते में जमा कर दी जाएगी।
इसके अलावा मिलों को अपना बकाया चुकाने के वास्ते प्रोत्साहन देने के लिए सीसीईए ने यह निर्णय लिया है कि स्वीकृत सॉफ्ट लोन उन्हीं इकाइयों को प्रदान किया जाएगा , जिन्होंने चीनी सत्र 2018-19में अपने बकाये का कम से कम 25 प्रतिशत पहले ही चुका दिया है।
पिछले चीनी सत्र 2017-18  के दौरान घरेलू खपत की आवश्यकता से अधिक चीनी उत्पादन ने चीनी मिलों की तरलता की स्थिति को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है,जिसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना मूल्य बकाया मई, 2018 में 23232 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया है। इस समस्या को दूर करने और गन्ना किसानों की आजीविका की रक्षा करने के लिए वास्तव में सरकार ने चीनी सत्र 2017-18 में कई कदम उठाए हैं। 7.06.2018 को सफेद चीनी का निर्धारित न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किग्रा, आवंटित मिल वार न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा  20 एलएमटी, गन्ना लागत की भरपाई के लिए चीनी मिलों को सहायता में 5.50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि, 30 एलएमटी का बफर स्टॉक तैयार करना, सी-हैवी और बी-हैवी शीरे के साथ ही गन्ने के रसे निकलने वाले एथेनॉल के लिए लाभकारी मूल्य तय करने जैसे कई काम किए गए। इन उपायों के परिणामस्वरूप 2017-18 के लिए गन्ना बकाया, जो मई 2018 के अंत में 23232 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, 28.02.2019 तक कम होकर 1291 करोड़ रुपये रह गया है।
चालू चीनी सीजन 2018-19 में भी अधिशेष उत्पादन का अनुमान लगाया गया है, जिसने चीनी मिलों की तरलता की स्थिति को प्रभावित किया है। इसके परिणामस्वरूप किसानों का गन्ना मूल्य बकाया काफी बढ़ गया है, जो 22.02.2019 को 20159 करोड़ रुपये के स्तर तक पहुंच गया है। चीनी मिलों की तरलता में सुधार के लिए किसानों के गन्ने की बकाया राशि का भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने सफेद चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य 29 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 31 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है, जो 14.02.2019 से प्रभावी हो गया था।
आवंटित मिल वार न्यूनतम सांकेतिक निर्यात कोटा  50 एलएमटी, चीनी सत्र के लिए चीनी मिलों के लिए सहायता बढ़ाकर 13.88 रुपये प्रति क्विंटल करने, आंतरिक ढुलाई, फ्रेट, हैंडलिंग और चीनी के निर्यात के लिए सहायता में विस्तार आदि कई फैसले लिए गए। इसके अलावा गन्ना किसानों के पूरे बकाये का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने अब चीनी मिलों को 7900-10540करोड़ रुपये का सस्ता कर्ज मुहैया कराने का फैसला किया, जो चीनी सत्र 2018-19 के लिए बैंकों के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में भेजा जाएगा। इसके एक साल की ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी,जो 553 करोड़ रुपये से 1054 करोड़ रुपये के बीच है।