खान मंत्रालय
केंद्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल पूसा में केंद्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड की 58 वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे
केन्द्रीय खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर कल पूसा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के केन्द्रीय भूवैज्ञानिक कार्यक्रम बोर्ड  की 58 वीं बैठक का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय खान राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी सम्मानित अथिति के रूप में उपस्थित रहेंगे। यह बैठक, खान मंत्रालय में सचिव श्री अनिल मुकिम की अध्यक्षता में पूसा में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के एनएएससी परिसर में आयोजित की जाएगी।
बैठक में खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों के खनन और भूगर्भ विज्ञान निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी, निजी खदान उद्योग, सार्वजनिक उपक्रमों, खदान संगठनों और खनन क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।
दिन भर चलने वाली इस बैठक में जीएसआई की ओर से 2019-20 के लिए कुल 897 फील्ड प्रस्ताव चर्चा और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाएंगे। इनमें से 390 को जीएसआई ने खनिज खनन के कार्यक्रमों के रूप में चयनित किया है जो कि खान मंत्राल्य का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। इन 390 खनिज खनन परियोजनाओं में से 19 समुद्री क्षेत्र में खनिज खनन से संबंधित हैं। यहां इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि गत वर्ष जीएसआई ने खनिज खनन गतिविधियों के तहत कुल 231 कार्यक्रम क्रियान्वित किए जिनमें से 17 समुद्री क्षेत्र में खनन गतिविधियों से संबंधित थे। पहले के वर्ष की तुलना में जीएसआई की ओर से खनिज खोज और खनन के क्षेत्र में यह एक बड़ी छलांग है। इस वर्ष प्रस्तावित कार्यक्रमों के अनुमोदन में केन्द्र सरकार के विभिन्न नीतिगत निर्णयों के तहत तय प्राथमिकताओं और महत्व के साथ ही सीजीपीबी और राज्य के भूगर्भवैज्ञानिक बोर्डों  की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जाएगा। जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से जीएसआई वर्तमान में खनिज भंडारों का पता लगाने के लिए "अनकवर" परियोजना के तहत दो हिस्सों में काम कर रहा है। उपरोक्त प्रयासों के साथ, जीएसआई ने खनिज भंडारों की खोज के लिए भूगर्भीय संभावनाओं वाले क्षेत्रों  के भीतर चार अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मल्टी-सेंसर एयरो-जियोफिजिकल सर्वेक्षणों का दूसरा भाग भी शुरु कर दिया है। पहले राउंड में लिए गए चार ब्लॉकों का डाटा अधिग्रहण पूरा होने वाला है।
जीएसआई बहुविषयक भूगर्भविज्ञान के क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में कनाडा के प्राकृतिक संसाधन और ब्रिटेन के भूगर्भविज्ञान विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। जीएसआई देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों के मानचित्र तैयार करने का काम 2014 से ही शुरु कर चुका है। मार्च 2019 तक ऐसा कुल 3.22 लाख वर्ग किलोमीटर लक्षित क्षेत्र इसके दायरे में आ जाएगा। वर्ष 2020 तक 4.27 वर्ग किलोमीटर का कुल लक्षित क्षेत्र भी इसके दायरे में आ जाएगा। दो से आठ मार्च 2020 के बीच आयोजित होने वाले 36 वें अंतरराष्ट्रीय भूगर्भविज्ञान कांग्रेस  के नोडल आयोजक के तौर पर जीएसआई ने अपनी तैयारियां अभी से शुरु कर दी हैं। इसके लिए खनिज भंडारों वाले क्षेत्रों में दौरे आयोजित करना जैसी गतिविधियां शामिल हैं। आईजीसी का आयोजन 56 वर्षों के अंतराल के बाद फिर से भारत में होने जा रहा है।
पृष्ठभूमि:
सीजीपीबी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, खान मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसमें जीएसआई के वार्षिक क्षेत्र सीजन कार्यक्रम  को अंतिम रूप दिया जाता है। सीजीपीबी और अन्य हितधारकों जैसे राज्य सरकारों, केंद्र / राज्य सरकार के खनिज अन्वेषण एजेंसियों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उद्यमियों आदि के सदस्य जीएसआई के साथ सहयोग के लिए अपने प्रस्ताव पेश करते हैं।
खान मंत्रालय ने 13 मार्च 2009 को जारी अधिसूचना के जरिए सीजीपीबी समिति को 12 विषय -आधारित समूहों में पुनर्निर्मित / पुनर्गठित किया। इस पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य राज्यों और अन्य हितधारकों को अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और दोहराव से बचने के लिए जीएसआई के साथ व्यापक भागीदारी और बातचीत से लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाना है। ऐसा माना गया कि यह राज्य सरकारों द्वारा स्थापित राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्डों -एसजीपीबी के नियमित कामकाज को प्रोत्साहित करके केंद्रीय और राज्य स्तर के हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक मंच प्रदान करेगा।