ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सीएक्यूएम ने मानसून की प्रगति को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को हरा-भरा बनाने के लिये कार्य-योजना का क्रियान्वयन शुरू किया
दिल्ली एनसीआर में 01,81,90,447 पौधे लगाये गये
हरित क्षेत्र बढ़ाने और बड़े पैमाने पर पौधारोपण करने के जरिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  में वायु प्रदूषण को कम करने के निरंतर प्रयासों के क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग , हरियाणा, उत्तरप्रदेश व राजस्थान और एनसीटी दिल्ली के एनसीआर जिलों में पौधारोपण की प्रगति की समीक्षा करता रहा है। पौधारोपण के 3,34,56,541 के संशोधित लक्ष्य के आधार पर हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और एनसीटी दिल्ली के एनसीआर वाले जिलों ने 20 जुलाई तक 01,81,90,447 पौधों का रोपण करके इस लक्ष्य का 54 प्रतिशत से अधिक हासिल कर लिया है।
वर्ष 2022-23 के लिये योजना के तहत पौधारोपण के लक्ष्य को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष हरियाणा, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और जीएनसीटीडी ने वर्ष 2022-23 के लिये पौधारोपण लक्ष्य बढ़ाकर निर्धारित किया था। एनसीटी दिल्ली ने 20 जुलाई, 2022 तक 35,06,900 पौधारोपण लक्ष्य के आधार पर 8,38,416 पौधों का रोपण किया; उत्तरप्रदेश के एनसीआर जिलों ने 1,87,39,565 के लक्ष्य के आधार पर 1,52,36,379 पौधे लगाये; हरियाणा  ने 1,01,56,447 के लक्ष्य के आधार पर 17,06,152 पौधे लगाये; और राजस्थान के दो एनसीआर जिलों में 10,53,629 के लक्ष्य के आधार पर 4,09,500 पौधों का रोपण किया। इस हिसाब से देखा जाये तो संशोधित लक्ष्य की तुलना में 20 जुलाई तक एनसीआर हरियाणा, एनसीआर उत्तरप्रदेश, एनसीआर राजस्थान और एनसीटी दिल्ली का उपलब्धि प्रतिशत क्रमशः 16.7 प्रतिशत, 81.3 प्रतिशत, 38.8 प्रतिशत और 23.9 प्रतिशत रहा।
एनसीआर राज्य हरियाणा और राजस्थान तथा जीएनसीटीडी को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। इन राज्यों को निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने-अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण की गति बढ़ायें तथा अगस्त की शुरुआत में, 31 जुलाई, 2022 तक की प्रगति-स्थिति अपडेट करें। आयोग ने विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों सहित विभिन्न प्रमुख हितधारकों को जोड़ने की पहल की है, ताकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पौधारोपण अभियान को आगे बढ़ाया जा सके।
आयोग अगस्त में एक बार फिर एनसीआर राज्यों और एनसीटीडी के साथ पौधारोपण की प्रगति की समीक्षा करेगा।
वित्त मंत्रालय
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  1.0 और 2.0 की अवधि 30 जून, 2021 तक बढ़ायी गयी
आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के उद्यमों के लिए नई विंडो ईसीएलजीएस 3.0
कुछ सेवा क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी के निरंतर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए, सरकार ने अब आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन तथा अवकाश और खेल क्षेत्रों के व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  के दायरे को विस्तार दिया है। यह सुविधा उन उद्यमों के लिए है, जिनका कुल ऋण 29 फरवरी, 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और विलंबित ऋण, यदि कोई है, तो इसकी मियाद 29 फरवरी, 2020 को 60 दिन या इससे कम है।
ईसीएलजीएस 3.0 में 29 फरवरी, 2020 तक सभी ऋण देने वाली संस्थाओं की कुल बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक का विस्तार शामिल होगा। ईसीएलजीएस 3.0 के तहत दिए गए ऋणों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जिसमें 2 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
इसके अलावा, ईसीएलजीएस यानी ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0, और ईसीएलजीएस 3.0 की वैधता को 30 जून, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी किए जाने तक बढ़ाया गया है। योजना के तहत अदायगी की अंतिम तिथि को 30 सितम्बर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त धन सुविधा को सक्षम करने के लिए एमएलआई को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से योजना में पेश किए गए संशोधन, आर्थिक पुनरुत्थान में योगदान देने, नौकरियों की रक्षा करने और रोजगार सृजन के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
इस संबंध में संशोधित दिशानिर्देश, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  द्वारा जारी किए जाएंगे।
एमजी / एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अंधेरे के बादल में हमेशा उम्मीद की किरण भी होती है: डॉ. हर्षवर्धन
डॉ. हर्षवर्धन ने भारतीय उद्योग परिसंघ  के दिग्गजों के साथ बातचीत की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय उद्योग जगत के 50 से अधिक नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। सम्मेलन के दौरान उन्होंने सीआईआई के अध्यक्ष श्री विक्रम किर्लोस्कर, सीआईआई के मानद अध्यक्ष श्री उदय कोटक, सीआईआई के महानिदेशक श्री चंद्रजीत बैनर्जी,सीआईआई नेशनल हेल्थकेयर काउंसिल के चेयरमैन एवं मेदांता के सीएमडी डॉ.नरेश त्रेहान,हीरो एंटरप्राइजेज के चेयरमैन श्री सुनील कांत मुंजाल, ग्लोबल अलायंस फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रीशन  की पूर्व चेयरपर्सन सुश्री विनीता बाली, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ.पवन गोयनका,आरसीबी कंसल्टिंग के चेयरमैन श्री आरसी भार्गव और सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन बायोटेक्नोलॉजी की सदस्य एवं संस्थापक डॉ.किरण मजूमदार शॉ से बातचीत की।
डॉ. हर्षवर्धन ने कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न राहत उपायों के बारे में उद्योग को जानकारी दी। मंत्री ने उनसे बात करते हुए आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जवाब दिया। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के दौरान अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए किए जा रहे उपायों, परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता, फार्मास्युटिकल उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, रोग की निगरानी, टेलीमेडिसिन सुविधाओं का उपयोग, निवारक स्वास्थ्य देखभाल आदि के संबंध में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा,'अंधरे के बादल में हमेशा उम्मीद की किरण भी होती है। मौजूदा परिस्थिति में आत्मबल को ऊंचा रखना आवश्यक हैताकि हम इससे बाहर निकल सकें, फीनिक्स की तरह विजयी हो सकें।' उन्होंने कहा, 'यह दुनिया के आधुनिक इतिहास के सबसे काले प्रकरणों में से एक है और मानव जाति को इससे बाहर आना होगा और इससे अच्छी चीजों को उबारना होगा।'
डॉ. हर्षवर्धन ने उन्हें अपने आत्मबल को उच्च बनाए रखने और कोविड के कारण स्वास्थ्य सेवा में मेक इन इंडिया के अवसरों का बेहतरीन उपयोग करने के लिए कहा ताकि देश इस महामारी से निपटने के दौरान महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपकरण प्रदान करने में कहीं अधिक लचीला और आत्मनिर्भर हो सके। उन्होंने बताया किया कि सरकार जल्द से जल्द और सुरक्षित तरीके से औद्योगिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए विचार-विमर्श कर रही है।
डॉ. हर्षवर्धन ने परीक्षा की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़े होने और पीएम केयर्स फंड में उदारतापूर्वक एवं शालीनता से योगदान देने के लिए के लिए सभी प्रतिभागियों धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'देश के उद्योग जगत कोकोविड के प्रकोप के कारण बड़ा झटका लगा है और सरकार पहले से ही इस बात पर विचार कर रही है कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आने वाले समय में वह अपने पिछले स्तर पर वापस लौट सकता है।'
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि भारत एक विशाल देश है और इसके विकास में उद्योग जगत की उल्लेखनीय भूमिका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा मेक इन इंडिया के लिए कई अवसर प्रदान कर रही है। उन्होंने उद्योग के नेताओं से इसमें भाग लेने और कोविड वैश्विक महामारी के इस संकट घड़ी में भारत के लिए ऐसा करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री जी. माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लेख लिखा
इसरो के पूर्व चेयरमैन श्री जी. माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षमता और वैज्ञानिक समुदाय के प्रति समर्थन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लेख लिखा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर की एक पोस्ट में लिखा :
“@isro के पूर्व चेयरमैन श्री जी. माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन पर एक ज्ञानवर्धक लेख लिखा है।
उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री @narendramodi ने हमेशा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया है और वह वैज्ञानिक समुदाय के प्रति समर्थन के लिए प्रधानमंत्री की सराहना करते हैं।”
https://m.timesofindia.com/why-we-must-celebrate-chandrayaan-2-too/articleshow/103181077.cms?from=mdr&from=mdr&from=mdr
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 9 धातु मापदंडों का पता लगाने के लिए 145 पर्यावरण प्रयोगशालाओं के विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण अभ्यास का प्रबंध किया
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की इंस्ट्रूमेंटेशन प्रयोगशाला ने केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण समिति और ईपीए मान्यता प्राप्त निजी प्रयोगशालाओं की पर्यावरण प्रयोगशालाओं के लिए धातु मापदंडों का पता लगाने के लिए 33वें विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण  अभ्यास का प्रबंध किया है। एक्यूसी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य इन प्रयोगशालाओं द्वारा उत्पन्न विश्लेषणात्मक डेटा की शुद्धता और विश्वसनीयता की निरंतर निगरानी करना है, जिससे प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे और डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके।
एक्यूसी अभ्यास विश्लेषणात्मक कार्यों के संबंध में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं,नमूना विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की मजबूती और प्रयोगशाला में लगी जनशक्ति की विशेषज्ञता के कामकाज का मूल्यांकन करने में मदद करेगा। यह विश्लेषण किए गए डेटा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने और प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक सूचित व निर्णायक फैसला लेने में भी मदद करेगा।
सभी केन्द्रीय और राज्य बोर्ड प्रयोगशालाओं, प्रदूषण नियंत्रण समितियों और ईपीए अनुमोदित प्रयोगशालाओं सहित 145 प्रयोगशालाएं33वें एक्यूसी कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। अभ्यास संस्थानिक विशेषज्ञता के साथ आयोजित किया जा रहा है और अत्यंत सावधानी के साथ अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन कर रहा है।
प्रयोगशालाएं एक्यूसी नमूनों का विश्लेषण करेंगी, और नियत तारीख पर या उससे पहले परीक्षण के परिणामों की जानकारी देंगी। प्रत्येक प्रयोगशाला के कामकाज का मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाएगा और स्कोरकार्ड 31 मार्च 2021 के अंत तक भेजे जाएंगे।
33वें एक्यूसी कामकाज में शामिल धातु हैं, टोटल आर्सनिक , कैडमियम , टोटल क्रोमियम , तांबा , लोहा , मैंगनीज , निकल , सीसा  और वायु और जल में प्रदूषण के आकलन के लिए जिंक ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा है,
“मैं डॉ. श्याम प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर प्रणाम करता हूं। उनके उच्च आदर्शों ने पूरे देश के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। डॉ. मुखर्जी ने अपना सारा जीवन भारत की एकता और प्रगति के लिये समर्पित कर दिया था। उन्होंने महान विद्वान और बुद्धिजीवी के तौर पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दी राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुभकामनाएं; जल शक्ति पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर को किया याद
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को राष्ट्रीय समुद्री दिवस की शुभकामनाएं दीं।
पीएम ने कहा, ‘भारत में समुद्री क्षेत्र का संपन्न इतिहास रहा है। इसमें राष्ट्र के बदलाव को ऊर्जा देने की पूरी संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर हम राष्ट्र की संपन्नता के लिए अपनी समुद्री ताकत को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।’
समुद्री क्षेत्र के विकास की दिशा में हमें डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरणा मिली थी। उन्होंने कहा, ‘यह बाबा साहब ही थे, जिन्होंने जल शक्ति, नौवहन, सिंचाई, नहरों के जाल और बंदरगाहों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी। इस क्षेत्र में उनके कार्य मुख्य रूप से देश के लोगों की भलाई के लिए थे।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 182.84 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.30 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,82,84,94,230
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शेष टीके
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17,30,61,681
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 182.84 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.30 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह पहला राफेल लड़ाकू विमान प्राप्त करने के लिए फ्रांस रवाना होंगे;
श्री राजनाथ सिंह फ्रांस के राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की मंत्री के साथ वार्ता करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह सोमवार, 7 अक्टूबर को फ्रांस की दो दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे।
श्री राजनाथ सिंह 8 अक्टूबर की सुबह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे।
बाद में, रक्षा मंत्री फ्रांस की सशस्त्र बलों की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ मेरिग्नैक में राफेल लड़ाकू विमान भारत को सौंपे जाने से संबंधित समारोह में भाग लेंगे। श्री राजनाथ सिंह विजयादशमी के पावन अवसर पर शस्त्र पूजा करेंगे और राफेल लड़ाकू विमान में सवार होकर उड़ान भरेंगे।
बाद में, श्री राजनाथ सिंह फ्रांस की सशस्त्र बलों की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के साथ वार्षिक रक्षा संवाद करेंगे।
9 अक्टूबर को, रक्षा मंत्री फ्रांसीसी रक्षा उद्योग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह उनसे 5-8 फरवरी, 2020 को लखनऊ में आयोजित होने वाले "मेक इन इंडिया" और डेफएक्सपो में भाग लेने का आग्रह कर सकते हैं।
कोयला मंत्रालय
भारत ने 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है: श्री प्रल्हाद जोशी
गैसीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले कोयले के राजस्व हिस्सेदारी पर 20 प्रतिशत की रियायत
कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण पर वेबिनार आयोजित किया
केंद्रीय कोयला और खान मंत्रीश्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि भारत ने 2030 तक 100 मिलियन टन  कोयला गैसीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जायेगा।कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुएश्री जोशी ने कहा कि कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण कोई आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ईंधन के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने गैसीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की राजस्व हिस्सेदारी में 20 प्रतिशत की रियायत प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इससे सिंथेटिक प्राकृतिक गैस, ऊर्जा ईंधन, उर्वरकों के लिए यूरिया और अन्य रसायनों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कोयला मंत्रालय  द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु रोडमैप पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में वेबिनार का आयोजन किया गया था। इस वेबिनार में भारत सरकार, सीआईएल और कोयला क्षेत्र के लगभग 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
कोयला क्षेत्र में हरित पहलों के लिए सरकार की प्रतिबद्धताओं को दोहराते हुए, श्री जोशी ने कहा कि कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण सरकार के एजेंडे में है और देश में सतह कोयला गैसीकरण के विकास के लिए विभिन्न कार्य किए गए हैं।इस संबंध मेंनीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के.सारस्वत की अध्यक्षता में एक संचालन समिति का गठन किया गया है। समिति में कोयला मंत्रालय के भी सदस्यशामिल हैं। सीआईएलने वैश्विक निविदा के माध्यम से बीओओ आधार पर कम से कम 3 गैसीकरण संयंत्र  स्थापित करने की योजना बनाई है और सिंथेटिक प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए गेल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
श्री जोशी ने देश के एसडब्लूओटी विश्लेषण के अनुरूप, कोयला गैसीकरण क्षेत्र में प्रौद्योगिकियों और अन्य पहलुओं के बारे में उपस्थित लोगों से अधिक जानकारी प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप, टिकाऊ मार्ग पर अग्रसर होते हुए राष्ट्र के भंडार का अधिकतम उपयोग करने में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य डॉ वी.के.सारस्वतऔर कोयला मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार जैनने भी वेबिनार को संबोधित किया। सीआईएल के डीटीश्री बिनय दयाल;सीआईएमएफआर के निदेशकडॉ पी के सिंह; पीडीआईएल के जी एम श्री आशुतोष प्रसाद; जेएसपीएल के चेयरमैन श्री नवीन जिंदल; मुंद्रा सिनर्जी के सीईओ श्री राजेश झा; जेएसपीएल के एमडी डॉ. वी आर शर्मा; ट्रू नॉर्थ वेंचर्स के पार्टनर डॉ देव गकास्कर और एयर प्रोडक्ट्स के ग्रुप वीपीश्री बॉब कार्टरने भी अपने विचार व्यक्त किये।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनआरडीसी ने एक और कंपनी को सौंपी पीपीई सूट ‘नवरक्षक’ की तकनीक
कोविड-19 के प्रकोप के बीच व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों  की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नौसेना द्वारा विकसित पीपीई सूट ‘नवरक्षक’ की तकनीक एक और कंपनी को हस्तांतरित की गई है। नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन  द्वारा इस पीपीई सूट को बनाने की तकनीक आगरा की मेसर्स इंडियन गारमेंट कंपनी को सौंपी गई है।
यह कंपनी पहले से ही पीपीई किट का निर्माण कर रही है और आगरा एवं आसपास के अस्पतालों को इसकी आपूर्ति कर रही है। ‘नवरक्षक’ पीपीई सूट के उत्पादन का लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी का लक्ष्य हर साल 10 लाख से अधिक सूट के उत्पादन करने का है। नई दिल्ली में इंडियन गारमेंट कंपनी के प्रमुख राजेश नय्यर और एनआरडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ एच. पुरुषोत्तम ने इससे संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
भारतीय नौसेना के मुंबई स्थित आईएनएचएस अस्विनी अस्पताल से संबद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के नवाचार प्रकोष्ठ द्वारा इस पीपीई सूट की तकनीक विकसित की गई है। नवरक्षक सूट को बनाने में नौसेना के डॉक्टर अर्नब घोष की मुख्य भूमिका रही है। अग्रिम पंक्ति में तैनात चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के आराम और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इस सूट को बनाया है।
यह पीपीई सूट बनाने के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले विशिष्ट कपड़े का उपयोग किया गया है, जिसमें हवा का प्रवाह बना रहता है। जबकि, इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है, जिससे इसकी सिलाई को मजबूती देने के लिए महंगी टेपिंग और सीलबंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस पीपीई सूट का परीक्षण और प्रमाणन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  की प्रयोगशाला नाभिकीय औषधि तथा सम्बद्ध विज्ञान  ने किया है।
नवरक्षक सूट का उपयोग करने वाले व्यक्ति की त्वचा से उत्सर्जित ऊष्मा और नमी पीपीई से बाहर निकलती रहती है। अलग-अलग परिस्थितियों के अनुसार एक परत और दोहरी परत में ये पीपीई सूट उपलब्ध हैं। यह सूट हेड गियर, फेस मास्क और जाँघ के मध्य भाग तक जूतों के कवर के साथ भी आता है। पीपीई सूट में उपयोग किए गए संवर्धित श्वसन घटक कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति में लड़ रहे उन योद्धाओं को राहत प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें यह सूट लंबे समय तक पहनना पड़ता है और काम के दौरान कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इससे पहले, इस पीपीई सूट के निर्माण की तकनीक पाँच अन्य सूक्ष्म व लघु उद्यमों को व्यावसायिक उत्पादन के लिए सौंपी जा चुकी है।
आयुष
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिल्ली में धन्वंतरी भवन के चौथे खंड की आधारशिला रखी
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने दुनिया भर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने के लिए आयुर्वेद की आज प्रशंसा की। मंत्री महोदय ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा पंजाबी बाग पश्चिम स्थित मुख्यालय में आयोजित महासम्मेलन में धन्वंतरि भवन के चौथे भाग के शिलान्यास समारोह के अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।
भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली की सराहना करते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि केन्या की पूर्व प्रधानमंत्री रैला ओडिंगा ने अपनी बेटी की आंखों की रोशनी के उपचार के लिए भारत की यात्रा की। आयुर्वेदिक उपचार से उन्हें आंखों की रोशनी मिली जिसके लिए उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया और उनसे आयुर्वेद को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने का आग्रह किया।
भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपरा की प्रशंसा करते हुए, श्री सोनोवाल ने कहा कि उनकी इच्छा है कि भारत की सदियों पुरानी अमूल्य संस्कृति के बारे में देश की युवा पीढ़ी को जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें युवाओं को सिखाना चाहिए कि कैसे हमारे पूर्वजों, ऋषियों और मुनियों ने हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया।
इस अवसर अपने संबोधन में, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष, पद्मश्री और पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी ने कहा कि यह भवन डेढ़ वर्ष में बनकर तैयार हो जाएगा और जल्द ही इसमें कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा।
इस अवसर पर अन्य गणमान्य व्यक्तियों में आयुष सचिव, वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार, श्री मनोज नेसारी के अलावा कई अन्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय बजट 2023-24 का अंतिम चरण, हलवा समारोह के साथ शुरू हुआ
केंद्रीय बजट 2023-24 तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को रेखांकित करने वाला हलवा समारोह आज दोपहर नॉर्थ ब्लॉक में; केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण तथा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत किसनराव कराड की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
बजट तैयार करने की "लॉक-इन" प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल प्रथा के तौर पर हलवा समारोह आयोजित किया जाता है।
पिछले दो केंद्रीय बजटों के समान, केंद्रीय बजट 2023-24 भी कागज रहित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24; 1 फरवरी, 2023 को पेश किया जाना है।
संविधान के निर्देशों के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण , अनुदान मांग , वित्त विधेयक समेत सभी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज "केन्द्रीय बजट मोबाइल ऐप" पर उपलब्ध होंगे, ताकि डिजिटल सुविधा के सरलतम रूप का उपयोग करके संसद सदस्य  और आम जनता आसानी से बजट दस्तावेजों तक पहुंच सकें। यह दो भाषाओँ  में है तथा एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल  से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2023 को संसद में बजट भाषण पूरा करने के बाद, बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे।
हलवा समारोह में, केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ डॉ. टी.वी. सोमनाथन, वित्त सचिव और व्यय सचिव; श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य; श्री तुहिन कांता पाण्डेय, सचिव, दीपम; श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, राजस्व; डॉ. अनंत वी. नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार; श्री नितिन गुप्ता, अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ; श्री विवेक जौहरी, अध्यक्ष, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ; और श्री आशीष वछानी, अपर सचिव  तथा बजट तैयार करने और संकलन प्रक्रिया में शामिल वित्त मंत्रालय के अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे।
समारोह के हिस्से के रूप में, वित्त मंत्री ने बजट प्रेस का भी दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा करने के अलावा संबंधित अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएं दीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पूर्वोत्तर में शांति और प्रगति के लिये बहुत अच्छी खबरः प्रधानमंत्री
असम सरकार और दिमासा नेशनल लिब्ररेशन आर्मी ने स्थायी शांति के लिये एक शांति-समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“पूर्वोत्तर में शांति और प्रगति के लिये बहुत अच्छी खबर।”
इस्पात मंत्रालय
सेल ने घोषित किए वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही और दूसरी तिमाही के परिणाम
कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही के दौरान दर्ज किया शुद्ध लाभ
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने आज मौजूदा वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही  और दूसरी तिमाही  के लिए अपने वित्तीय परिणाम जारी किए हैं।
वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही  के परिणाम पर एक नजर:
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इकाई
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H1 FY 23
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H1 FY 22
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कच्चा इस्पात उत्पादन
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लाख टन
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86.3
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82.4
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विक्रय
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लाख टन
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73.6
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76.1
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प्रचालन से कारोबार
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करोड़ रुपया
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50275
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47469
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ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण चुकाने से पहले की कमाई 
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करोड़ रुपया
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3780
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13921
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कर-पूर्व लाभ 
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करोड़ रुपया
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523
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10898
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कर-पश्चात लाभ 
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करोड़ रुपया
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391
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8154
वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही  के परिणाम पर एक नजर:
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इकाई
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Q2 FY 23
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Q2 FY 22
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कच्चा इस्पात उत्पादन
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लाख टन
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43.0
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44.7
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विक्रय
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लाख टन
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42.1
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42.8
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प्रचालन से कारोबार
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करोड़ रुपया
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26246
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26827
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ब्याज, कर, मूल्यह्रास और ऋण चुकाने से पहले की कमाई 
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करोड़ रुपया
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1174
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7248
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कर-पूर्व लाभ 
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करोड़ रुपया
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 516
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5753
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कर-पश्चात लाभ 
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करोड़ रुपया
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 386
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4304
कंपनी का मुनाफा आयातित कोयले के दामों में बढ़ोत्तरी और समूचे कारोबार में स्टील की मांग में कमी के चलते प्रभावित हुआ है। हालांकि, आधारभूत संचरना निर्माण के क्षेत्र में निरंतर ज़ोर भारतीय इस्पात बाजार के लिए आने वाले बेहतर समय का संकेत है।