ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास शुरू किया
उमरोई, मेघालय में संप्रति-XI
भारत और बांग्लादेश ने 03 अक्टूबर 2023 को उमरोई, मेघालय में वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास, सम्प्रीति का 11वां संस्करण शुरू किया। दोनों देशों द्वारा बारी-बारी से आयोजित यह अभ्यास मजबूत द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहल का प्रतीक है। 2009 में असम के जोरहाट में शुरुआत के साथ, इस अभ्यास के 2022 तक दस सफल संस्करण देखे गए हैं।
14 दिनों के लिए निर्धारित संप्रति-XI में दोनों पक्षों के लगभग 350 जवान शामिल होंगे। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच मिलकर काम करने की क्षमता बढ़ाने, सामरिक अभ्यास साझा करने और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करता है।
बांग्लादेश की टुकड़ी में 170 जवान शामिल हैं, जिनका नेतृत्व 52 बांग्लादेश इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद मफिज़ुल इस्लाम राशेद कर रहे हैं। बांग्लादेश सेना की ओर से प्रमुख इकाई 27 बांग्लादेश इन्फैंट्री रेजिमेंट है। भारतीय दल में मुख्य रूप से राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के सैनिक शामिल हैं। माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर एसके आनंद भारतीय दल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों पक्षों की विभिन्न इकाइयों जैसे तोपखाने, इंजीनियरों और अन्य सहायक हथियारों और सेवाओं के कर्मी भी भाग लेंगे।
संयुक्त राष्ट्र के शासनादेश के अध्याय VII के अनुसार उप-पारंपरिक कार्य के संचालन पर केंद्रित, सम्प्रीति-XI में एक कमांड पोस्ट एक्सरसाइज  और एक फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज  शामिल होगी, जो समापन अभ्यास के साथ खत्म होगी।
प्रत्येक दल से 20 अधिकारी सीपीएक्स में भाग लेंगे और गहन विचार-विमर्श के बाद निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके बाद एफटीएक्स होगा जिसमें जमीनी स्तर के संचालन को मान्य किया जाएगा। एफटीएक्स में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए संयुक्त सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला शामिल होगी जैसे बंधकों को छुड़ाना, भीड़ नियंत्रण उपाय और आतंकवाद विरोधी अभियानों में हेलीकॉप्टरों का उपयोग। सत्यापन अभ्यास 14 और 15 अक्टूबर 2023 को दारांग फील्ड फायरिंग रेंज, असम में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास के दौरान, प्रतिभागियों को 'आत्मनिर्भर भारत' उपकरण की ताकत भी देखने को मिलेगी।
सम्प्रीति-XI भारत और बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को और बढ़ाने, गहरे द्विपक्षीय संबंधों, सांस्कृतिक समझ और उप पारंपरिक संचालन में साझा अनुभवों से पारस्परिक लाभ को बढ़ावा देने का वादा करता है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्री राजेन्द्र बडमिकर और सुश्री काज़ी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 की धारा  के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री राजेन्द्र बडमिकर और सुश्री काज़ी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन को कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर दो वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया है। यह अवधि उनके कार्यभार संभालने की तिथि से दो वर्ष के लिए होगी। इस संबंध में एक अधिसूचना विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि विभाग द्वारा 22 मार्च 2021 को जारी की गई।
श्री राजेन्द्र बडमिकर, बीएससी, एलएलबी , ने 18 अक्टूबर 1993 को न्यायिक सेवा में मुंसिफ के रूप में कार्यभार संभाला था और उन्होंने 26 साल से अधिक समय तक सिविल जज, जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश के तौर पर अपनी सेवाएं दीं। उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार  का पद भी संभाला। वर्तमान में वह कर्नाटक उच्च न्यायलय, बैंगलुरु में रजिस्ट्रार जनरल का पद संभाल रहे हैं।
सुश्री काज़ी जैबुन्निसा मोहिउद्दीन, बीएससी, एलएलएम ने 18 अक्टूबर 1993 को न्यायिक सेवा में मुंसिफ के तौर पर कार्य शुरू किया और वह पिछले 26 साल से ज्यादा समय तक सिविल जज तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के तौर पर कार्य कर चुकी हैं। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार  का पद भी संभाल चुकी हैं। वर्तमान में वह कर्नाटक उच्च न्यायालय, बैंगलुरु में रजिस्ट्रार  का पद संभाल रही हैं।
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह ने वेस्टर्न फ्लीट कमांडर का पदभार संभाला
मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में 22 मार्च, 2019 को आयोजित एक भव्य परेड में, रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह, एनएम ने रियर एडमिरल एमए हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम से भारतीय नौसेना की 'स्वॉर्ड आर्म' वेस्टर्न फ्लीट कमांडर का पदभार संभाल लिया है।
रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह को 1986 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला के पूर्व छात्र हैं। नौवहन और निर्देशन के विशेषज्ञ, रियर एडमिरल संजय जसजीत सिंह की अपने करियर के दौरान कई कमान, प्रशिक्षण और कर्मचारियों की नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनकी समुद्री कमान नियुक्तियों में एएसडब्ल्यू और यूएवी-नियंत्रण फ्रिगेट तारगिरी शामिल हैं, जहां उन्हें नौसेना पदक और बहु-भूमिका फ्रिगेट त्रिशूल से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियों में ऑफिसर-इन-चार्ज लोकल वर्कअप टीम , ईरान में भारतीय नौसेना अटैची, संयुक्त कार्मिक निदेशक, भारतीय नौसेना मुख्यालय  में नौसेना संचालन के प्रधान निदेशक और रणनीति, अवधारणाओं और परिवर्तन के प्रमुख निदेशक के रूप में कार्यभार शामिल है। फ्लैग रैंक में पदोन्नति होने पर, उन्होंने सहायक स्टाफ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  और फ्लैग ऑफिसर सी ट्रेनिंग के रूप में भी कार्य किया।
उन्हें 2009 में भारतीय नौसेना के सामुद्रिक सिद्धांत का नेतृत्व करने और 2015 में भारतीय समुद्री सुरक्षा रणनीति और रणनीतिक मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का भी गौरव प्राप्त है। उन्होंने एमएससी सहित कई स्नातकोत्तर अध्ययन विषयों को भी अपनी शिक्षा में शामिल करने के अलावा मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा और सामरिक अध्ययन में एमफिल, लंदन के किंग्स कॉलेज से रक्षा अध्ययन में एमए और मुम्बई विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पीएचडी और एमफिल तथा इतिहास में एमए किया है।
रियर एडमिरल एमए हम्पीहोली 27 मार्च, 2019 से नई दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय के नौसेना मुख्यालय  में वाइस एडमिरल के रैंक में नौसेना अभियान के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। रियर एडमिरल एमए हम्पीहोली की कमान के तहत, पश्चिमी बेड़े ने कई परिचालन तैनाती और बहुराष्ट्रीय अभ्यास किए हैं। समुद्री सुरक्षा और निवारण को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें हाल ही में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  - अप्रैल, 2019
अप्रैल, 2019 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई-आईडब्ल्यू 3 अंकों की वृद्धि के साथ 312  पर आ गई। एक महीने के प्रतिशत बदलाव पर इसमें मार्च  और अप्रैल, 2019 के बीच  0.97 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि पिछले वर्ष इसी महीनों के बीच इसमें  0.35 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
कुल बदलाव में वर्तमान सूचकांक में अधिकतम ऊपरी दबाव में खाद्य समूह  2.26 प्रतिशत अंक का योगदान देता है। अरहर दाल, ताज़ा मछली, बकरी का मांस, पोल्ट्री , ताज़ा दूध, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, सेब, केला, नींबू, बैंगन, गोभी, गाजर, फूलगोभी, फ्रेंच बीन, हरा धनिया पत्ता, भिंडी, मेथी, पालक, मटर, आलू, मूली, टमाटर, तोरई, बिजली शुल्क, आभूषण ग्लास आदि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, सूचकांक में इस वृद्धि में निचला दबाव डालते हुए अंडे , इमली, करेला, परवल, ककड़ी, खरबूजा, आम , फूल/फूल माला इत्यादि बाधा डालने का काम करते है।
सीपीआई-आईडब्ल्यू पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति अप्रैल, 2019 के लिए 8.33 प्रतिशत पर थी, जबकि पिछले महीने यह 7.67 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान 3.97 प्रतिशत थी। इसी तरह खाद्य महंगाई दर अप्रैल, 2019 में  4.92 प्रतिशत, पिछले महीने 3.96 प्रतिशत और  1.33 प्रतिशत पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान रही।
केंद्र स्तर पर राउरकेला, हावड़ा और सिलीगुड़ी में मैसूर, मुंगेर-जमालपुर और वाराणसी  के बाद 7 अंकों की अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, 8 केंद्रों के सूचकांक में 5 अंक की वृद्धि, 8 केंद्रों के सूचकांक में 4 अंक, 15 केंद्रों के सूचकांक में 3 अंक, 23 केंद्रों के सूचकांक में 2 अंक और 10 केंद्रों के सूचकांक में 1 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। बाकी 8 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
35 केंद्रों के सूचकांक अखिल भारतीय सूचकांक से ऊपर हैं और 43 केंद्रों के सूचकांक राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके–1396
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का प्रशिक्षण विमान, किरण दुर्घटनाग्रस्त
(भारतीय वायुसेना का किरण प्रशिक्षण विमान एयरफोर्स स्टेशन हाकिमपेट से 28 नवंबर 2018 को सुबह 11:30 बजे नियमित प्रशिक्षण उड़ान पर था। विमान स्थानीय उड़ान क्षेत्र में 11:50 बजे प्रात: दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
नागरिकों को न तो चोटें आई है और न ही संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है। दुर्घटना की जांच के लिए ‘कोर्ट ऑफ इन्क्वाइरी’ का आदेश जारी किया गया है।
आयुष
आयुष मंत्रालय ने “भर्ती घोटाले” पर आयुष पेशेवरों को सर्तकता का नोटिस जारी किया
आयुष पेशेवरों की भर्ती के लिए धोखाधड़ीपूर्ण और संदिग्ध विज्ञापन
सामान्य रूप से आम लोगों और विशेष रूप से आयुष पेशेवरों को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि हाल के दिनों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आयुष पेशेवरों की भर्ती के लिए कुछ धोखाधड़ी से भरे/ संदिग्ध विज्ञापन सामने आए हैं, जो "पंजीकरण शुल्क" आदि के रूप भोले-भाले व्यक्तियों से भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे धोखाधड़ीपूर्ण/ संदिग्ध नोटिस आमतौर पर ऐसी एजेंसियों द्वारा भ्रामक नामों के साथ जारी किए जाते हैं जो सरकारी निकायों की तरह लगती हैं, और ऑनलाइन भुगतान विधियों के माध्यम से भुगतान  प्राप्त करना चाहते हैं।
ऐसा ही एक धोखाधड़ीपूर्ण/ संदिग्ध विज्ञापन आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया है, जो भारत सरकार के ब्लॉग-प्रकाशन मंच “ब्लॉगस्पॉट” पर आयुषग्राम भारत के नाम से छपा है, जो एनआरएचएम वेलनेस सेन्टर इंडिया होने का दावा करता है। विज्ञापन का लिंक https://ayushgrambharat.blogspot.com/2020/01/welcome-to-ayushgram-bharat-nrhm.html है।
हालांकि आयुष मंत्रालय इस मामले में उचित प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करेगा, सामान्य रूप से साधारणजनों और विशेष रूप से आयुष पेशेवरों से यह नोट करने के लिए आग्रह किया जाता है कि आयुष मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ संगठनों द्वारा अनुसरण की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया हमेशा निर्धारित औपचारिक प्रक्रियाओं का पालन करती है और इनके साथ संबंधित संगठनों की आधिकारिक वेबसाइटों  में औपचारिक घोषणाएं होती हैं।
एतदद्वारा मंत्रालय सभी संबंधितों पक्षों को सावधान करता है कि आयुष मंत्रालय का उन व्यक्तियों/ भर्ती एजेंसियों द्वारा की गई भर्ती की घोषणा से कोई संबंध नहीं है, जो सरकारी पदों का वादा करके नौकरी चाहने वालों को गुमराह कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा जा रहा है कि वे लोगों को गुमराह करने के लिए मंत्रालय के समान नकली पते के साथ-साथ भारत सरकार से संबंधित लोगो/ चित्रों का भी अनधिकृत रूप उपयोग कर रहे हैं।
सामान्य रूप से साधारणजनों और विशेष रूप से आयुष पेशेवरों को सलाह दी जाती है कि इसका प्रत्युत्तर देने से पूर्व वे ऐसे विज्ञापनों में बताए गए तथ्यों को क्रॉस-चेक करें और व्यक्तियों/ भर्ती एजेंसियों की पहचान/ प्रमाणिकता को सत्यापित करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 संबंधी हालात की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की
पीएम ने चिकित्सकीय अवसंरचना की उपलब्धता की समीक्षा की
3 अधिकार प्राप्त समूहों ने पीएम को प्रजेंटेशन दिया
पीएम ने स्वास्थ्य अवसंरचना को जल्द मजबूत करने का अधिकारियों को निर्देश दिया
पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता, दवाओं, स्वास्थ्य अवसंरचना आदि से संबंधित स्थिति की समीक्षा की।
ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने पर काम कर रहे अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री को देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और आपूर्ति में तेजी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्यों को ऑक्सीजन के आवंटन में वृद्धि के बारे में पीएम को बताया। इस पर भी चर्चा हुई कि देश में एलएमओ का उत्पादन अगस्त 2020 में 5700 एमटी/दिन से बढ़कर वर्तमान में 8922 एमटी  हो गया है। एलएमओ का घरेलू उत्पादन अप्रैल 2021 के अंत तक 9250 एमटी/दिन के पार जाने की उम्मीद है।
पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करें। अधिकारियों ने भी पीएम को बताया कि वे राज्यों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
पीएम को ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलवे सेवा के संचालन और ऑक्सीजन टैंकरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भारतीय वायुसेना की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बारे में जानकारी दी गई।
चिकित्सकीय अवसंरचना और कोविड प्रबंधन पर काम कर रहे अधिकार प्राप्त समूह ने पीएम को बिस्तरों और आईसीयू की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए हो रहे प्रयासों के बारे में भी पीएम को सूचित किया। पीएम ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि राज्यों में संबंधित एजेंसियों द्वारा कोविड प्रबंधन को लेकर विशिष्ट दिशानिर्देशों और रणनीतियों को ठीक तरह से लागू किया जा रहा हो।
संचार पर काम कर रहे अधिकार प्राप्त समूह ने कोविड से संबंधित व्यवहार को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पीएम को बताया।
इस बैठक में कैबिनेट सचिव, गृह सचिव, सचिव आरटी एंड एच, सचिव आई एंड बी, सचिव फार्मास्यूटिकल्स, सदस्य नीति आयोग, डीजी आईसीएमआर, सचिव जैव प्रौद्योगिकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
एसजी/एएम/एएस
(
वित्त मंत्रालय
13 क्षेत्रों में पीएलआई योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से अगले पांच वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय की प्रतिबद्धता
3 वर्षों में 7 नये टेक्सटाइल पार्क शुरू किये जाएंगे
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केन्द्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कहा कि सरकार प्रमुख क्षेत्रों के विस्तार के लिए, वैश्विक तौर पर अग्रणी उद्यमियों को तैयार करने तथा उन्हें पोषित करने एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से अगले 5 वर्षों में लगभग 1.97 लाख करोड़ रुपये व्यय करने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत की विनिर्माण कंपनियों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनने, महत्वपूर्ण दक्षता एवं अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी हासिल करने की जरूरत है, ताकि यह 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन पाये। इसके लिए हमारे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर निरंतर दोहरे अंकों में कायम रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उपर्युक्त उपलब्धि तक पहुंचने के लिए तथा एक आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र की अग्रणी कंपनियां तैयार करने के उद्देश्य से 13 क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजनाओं की घोषणा की गई है।
अगले 3 वर्षों में 7 नये टेक्सटाइल पार्क शुरू किये जाएंगे।
वित्त मंत्री ने टेक्सटाइल उद्योग को वैश्विक तौर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, अधिक निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन पर जोर देने के लिए एक वृहद निवेश टेक्सटाइल पार्क  नामक योजना का प्रस्ताव किया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इससे निर्यात के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी कंपनियां विकसित करने के उद्देश्य से सहज सुविधाओं से सुसज्जित विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किये जाएंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री प्रकाश कुमार पंकज का निधन
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री प्रकाश कुमार पंकज का आज नई दिल्ली में कोविड संक्रमण के कारण निधन हो गया। वह 51 वर्ष के थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं।
श्री पी.के पंकज ने एनआईसी में अपने करियर की शुरुआत एनआईसी मुख्यालय से मार्च 1993 में वैज्ञानिक बी के रूप में की और अपने निधन से पूर्व वह सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इससे जुड़े संगठनों  में कार्यरत थे।
उन्होंने एनआईसी की कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें ग्रामीण सूचना विज्ञान विभाग, नीति आयोग, निवेश और लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग , पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास आदि सम्मिलित है। आवश्यकतानुसार उन्होंने बीओसी और पत्र सूचना कार्यालय को भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। श्री प्रकाश कुमार पंकज का स्मरण राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के एक मेधावी,समर्पित और निष्ठावान अधिकारी के रूप में हमेशा किया जाएगा।
भारी उद्योग मंत्रालय
‘फेम’ के दूसरे चरण के तहत 5595 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी
भारी उद्योग विभाग ने ‘फेम इंडिया स्कीम’ के दूसरे चरण के तहत शहर के अन्दर परिचालन के साथ-साथ एक शहर से दूसरे शहर के बीच परिचालन के उद्देश्य से 64 शहरों, राज्य सरकारों के निकायों और राज्य परिवहन उपक्रमों  के लिए 5595 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन में स्वच्छ ईंधन वाली गतिशीलता को और ज्यादा बढ़ावा देना है।
भारी उद्योग विभाग ने 10 लाख से ज्यादा की आबादी वाले शहरों, स्मार्ट सिटी, राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों और विशेष श्रेणी वाले राज्यों के शहरों से अभिरुचि पत्र  आमंत्रित किए थे, ताकि वे परिचालन लागत के आधार पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अथवा इस्तेमाल के लिए अपने-अपने प्रस्ताव पेश कर सकें।
14,988 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अथवा उपयोग के लिए 26 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से 86 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। अभिरुचि पत्र के अनुसार इन प्रस्तावों पर गौर करने के पश्चात परियोजना कार्यान्वयन एवं मंजूरी समिति  से परामर्श के बाद सरकार ने एक शहर से दूसरे शहर तक परिचालन के उद्देश्य से 64 शहरों/राज्य परिवहन निगमों के लिए 5095 इलेक्ट्रिक बसों, शहर के अन्दर परिचालन के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी हेतु दिल्ली मेट्रो रेल निगम  के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी।
परिचालन लागत के आधार पर स्वीकृत इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती अथवा इस्तेमाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक चयनित शहर/राज्य परिवहन उपक्रम के लिए खरीद प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग से शुरू करने की जरूरत है। अभिरुचि पत्र के अनुसार वे बसें फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत वित्त पोषण के योग्य मानी जाएंगी, जो आवश्यक स्थानीयकरण स्तर और फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत अधिसूचित तकनीकी अर्हता पर खरी उतरेंगी।
ये बसें अपनी अनुबंध अवधि के दौरान लगभग 4 अरब किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और इन बसों के द्वारा अनुबंध अवधि के दौरान कुल मिलाकर तकरीबन 1.2 अरब लीटर ईंधन की बचत होने की आशा है। इसकी बदौलत 2.6 मिलियन टन कार्बन डाई ऑक्साइड  के उत्सर्जन से बचा जा सकेगा।
शहरों की सूची और बसों की संख्या से अवगत होने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में अंबाडावे गांव में डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर स्मारक का दौरा किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंबाडावे गांव  का दौरा किया, जहां उन्होंने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के अस्थि कलश की पूजा की और भगवान बुद्ध, डॉ. अम्बेडकर, श्रीमती रमाबाई अम्बेडकर और रामजी अम्बेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि महाराष्ट्र के स्कूलों में 7 नवंबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन बाबासाहेब ने वर्ष 1900 में स्कूल में दाखिला लिया था। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि बाबासाहेब से जुड़ा हर कार्यक्रम हमें एक सद्भावपूर्ण और समतामूलक समाज के सपने को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के महत्व और उसके प्रति बाबासाहेब अम्बेडकर के समर्पण को याद करते हुए हम पूरे देश में 7 नवंबर को छात्र दिवस के रूप में मनाने पर विचार कर सकते हैं।
यह बताते हुए कि अंबाडावे गांव को 'स्फूर्ति-भूमि' का नाम दिया गया है, राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब के पैतृक गांव को 'स्फूर्ति-भूमि' कहना उपयुक्त है, क्योंकि उन्होंने जीवन भर पूरी ऊर्जा के साथ विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है। 'स्फूर्ति-भूमि' के आदर्श के अनुसार, हर गांव में सद्भाव, करुणा और समानता जैसे मूल्यों पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसे बाबासाहेब हमेशा पोषित करते रहे।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  ने खादी ग्रामोद्योग निगम, डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर तकनीकी विश्वविद्यालय और बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से जून 2020 में निसर्ग चक्रवात से प्रभावित ग्रामीणों के लिए राहत कार्य करने के अलावा, अंबाडावे गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि गांवों में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का यह सामूहिक प्रयास परिवर्तनकारी साबित होगा और गांव के लोगों के जीवन में काफी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि भारत के अन्य हिस्सों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसी तरह विकास और आत्मनिर्भरता का प्रसार होना चाहिए। जब हमारे गांव आत्मनिर्भर होंगे तभी आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प सही मायने में पूरा होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि बाबासाहेब स्वरोजगार के पक्षधर थे। उन्होंने स्टॉक और शेयरों के व्यवसाय में सलाहकार के रूप में काम करने के लिए एक फर्म की स्थापना की थी। उन्होंने 1942 में वायसराय लिनलिथगो को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें सीपीडब्ल्यूडी की निविदाओं में वंचितों की भागीदारी की मांग की गई थी। अपनी व्यापक सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण, बाबासाहेब उद्यमशीलता से जुड़े पक्ष के लिए समय नहीं दे सके। बाबासाहेब द्वारा तैयार किए गए संविधान में हर वर्ग के युवाओं को हर क्षेत्र में अवसर उपलब्ध हैं।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए यहां क्लिक करें
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
उच्चाधिकार प्राप्त शीर्ष समिति की बैठक ने एसटीआईपी 2020 के मसौदे को अंतिम रूप देने के बारे में सुझाव दिए
नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति, एसटीआईपी 2020 की एक उच्चाधिकार प्राप्त शीर्ष समिति की बैठक में आगामी नीति से संबंधित विभिन्न सुझावों पर चर्चा की गई। यह आगामी नीति ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगी।
आभासी माध्यम से आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर के. विजय राघवन, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार ने की, जबकि सह-अध्यक्षता डॉ. वी.के. सारस्वत, सदस्य विज्ञान, नीति आयोग और प्रोफेसर आशुतोष शर्मा, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार ने की। इस बैठक का आयोजन 26 नवंबर, 2020 को किया गया था।
इस बैठक में एसटीआईपी 2020 नीति का मसौदा प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठित विचारकों ने मसौदा नीति में शामिल किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विचारों और सुझावों पर विचार-विमर्श किया।
एसटीआईपी 2020, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित भारत की पांचवीं राष्ट्रीय नीति, का उद्देश्य पूरे देश की आकांक्षाओं को एक विकेंद्रीकृत, नीचे से ऊपर और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से संलग्न करना है। ओपन साइंस से लेकर फंडिंग संबंधी प्राथमिकताएं; महत्वपूर्ण मानव पूंजी से लेकर बराबरी एवं समावेशन; रणनीतिक प्रौद्योगिकी से लेकर पारंपरिक ज्ञान प्रणाली; विज्ञान संचार से लेकर विज्ञान कूटनीति तक- यह नीति एक आत्मनिर्भर भारत के लिए नए सिरे से विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार  संबंधी एक पारिस्थितिकी तंत्र का वादा करती है।
संपूर्ण एसटीआईपी 2020 नीति-निर्माण प्रक्रिया के समन्वय और क्रियान्वयन के लिए एसटीआईपी 2020 सचिवालय को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के कार्यालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।
सभी विज्ञान तथा विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के सचिव - सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉ एम. राजीवन; सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग  श्री के. एन. व्यास; महानिदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद  डॉ. शेखर मांडे; सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  डॉ. रेणु स्वरूप; अंतरिक्ष विभाग के सचिव, डॉ. के. सिवन; सचिव, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  प्रो. संदीप वर्मा; आयुष मंत्रालय के सचिव, श्री वैद्य राजेश और वैज्ञानिक सचिव, कार्यालय, प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, भारत सरकार डॉ. अरबिंद मित्रा ने इस बैठक में भाग लिया और एसटीआईपी 2020 से संबंधित अपनी अंतर्दृष्टि और अपेक्षाओं को साझा किया।
कई राष्ट्रीय-स्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रमुखों जैसे कि प्रोफेसर गोविंदन रंगराजन, निदेशक, आईआईएससी बेंगलुरु; प्रोफेसर सुभाशीष चौधरी, निदेशक, आईआईटी बम्बई; प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति, निदेशक, आईआईटी मद्रास; प्रोफेसर वी. रामगोपाल राव, निदेशक, आईआईटी दिल्ली; प्रोफेसर जगदीश कुमार, वीसी, जेएनयू; प्रोफेसर उमापति, निदेशक, आईआईएसईआर भोपाल; डॉ. सुधीर के. जैन, निदेशक, आईआईटी गांधीनगर; प्रोफेसर टी. जी. सीताराम, निदेशक, आईआईटी गुवाहाटी; डॉ. चंद्रिमा शाहा, अध्यक्ष, आईएनएसए; डॉ. शैलेश नायक, निदेशक, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ़ एडवांस्ड स्टडीज, बैंगलोर; डॉ. सुरेश, अध्यक्ष, आईएसबीए और उद्योग संघों की ओर से सीईओ, इंवेस्ट इंडिया, श्री दीपक बागला; एस रघुपति, उप-महानिदेशक एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रभारी, सीआईआई और श्री दिलीप चिनॉय, महासचिव, फिक्की के साथ-साथ विभिन्न ज्ञान संगठनों के अन्य नामित सदस्यों ने नई नीति को मजबूत बनाने के लिए अपने इनपुट प्रदान किए।
डॉ. अखिलेश गुप्ता, प्रमुख, एसटीआईपी - 2020 सचिवालय ने नीति निर्माण प्रक्रिया और मसौदा नीति दस्तावेज में शामिल प्रमुख सिफारिशों पर एक प्रस्तुति दी।