ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत ने नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक- 2022 के अनुसार छह स्लॉटों में सुधार किया है और अब 61वें स्थान पर है
इस रिपोर्ट को वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है
भारत ने हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस सूचकांक- 2022  की रिपोर्ट के अनुसार छह स्लॉट में अपनी स्थिति में सुधार किया है। अब भारत इस सूचकांक में 61वें स्थान पर है। 2022 के अपने नवीनतम संस्करण में एनआरआई रिपोर्ट चार अलग-अलग मानकों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क-आधारित रेडीनेस परिदृश्य का मापन करती है। ये मानक हैं- प्रौद्योगिकी, लोग, शासन और कुल 58 वेरिएबल को कवर करने वाले प्रभाव। इस रिपोर्ट को वाशिंगटन डीसी स्थित पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है, जो एक स्वतंत्र गैर-लाभकारी, गैर-पक्षपाती अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है।
भारत ने न केवल अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, बल्कि 2021 के अपने स्कोर को 49.74 से सुधार कर 2022 में 51.19 कर लिया है। उल्लेखनीय है कि भारत कई संकेतकों में सबसे आगे है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने "एआई  प्रतिभा एकाग्रता" में पहला स्थान, "देश के भीतर मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक" व "अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट बैंडविड्थ" में दूसरा स्थान और "दूरसंचार सेवाओं में वार्षिक निवेश" व "घरेलू बाजार आकार" में तीसरा स्थान, "आईसीटी सेवा निर्यात" में चौथा स्थान और "एफटीटीएच/बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शन" व "एआई वैज्ञानिक प्रकाशन" में 5वां स्थान प्राप्त किया है।
एनआरआई- 2022 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास अपने आय स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क रेडीनेस है। यूक्रेन  और इंडोनेशिया  के बाद भारत निम्न-मध्यम-आय वाले देशों के समूह में 36 में से तीसरे स्थान पर है। सभी आधारों और उप-आधारों में भारत का अंक इस आय समूह के औसत अंक से अधिक है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 53/2022- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 जून, 2022 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 51/2022 सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 29 जून, 2022 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
|
||
||
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
||
||
|
|
||
||
||
|
|
||
||
||
|

|
||
||
||
|
|
||
||
||
||
|
रक्षा मंत्रालय
मित्र देशों में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर-2022 की चयन प्रक्रिया जोरों पर
प्रमुख बातें:
· चयन के लिए प्रश्नोत्तरी परीक्षा पूरी
· आरडीसी-2022 में भागीदारी को आकांक्षी बनाया गया
· अब तक, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस, सेशेल्स, नाइजीरिया, मोजांबिक और मालदीव ने भागीदारी की पुष्टि की
राष्ट्रीय कैडेट कोर  गणतंत्र दिवस शिविर 2022  के लिए प्रतिभागियों के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है। एनसीसी/समकक्ष/युवा संगठनों के लगभग 300 कैडेटों का चयन करने के लिए सितंबर 2021 में 25 मित्र देशों में प्रतियोगात्मक परीक्षण किए गए।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत कैडेटों की भागीदारी को 15 और देशों, यानी फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, मॉरीशस, सेशेल्स और मोज़ाम्बिक में विस्तारित किया गया है। इससे पहले सामान्य भागीदारी 10 मित्र देशों से थी, यानी रूस, सिंगापुर, वियतनाम, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को एनसीसी शिविर के लिए आमंत्रित किया गया था।
चयन प्रक्रिया अक्टूबर 2021 के अंत तक पूरी हो जाएगी। प्रत्येक देश से 10 कैडेट अपने प्रशिक्षकों के साथ आरडीसी-2022 में कुल 300 प्रतिभागियों की संख्या में भाग लेंगे। प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभागियों के बीच देश की संस्कृति और विरासत, भूगोल, राजनीति, उपलब्धियों और प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत पर एक प्रश्नोत्तरी शामिल थी। परीक्षण अपने-अपने देशों में दूतावास/उच्चायोग द्वारा मेजबान देश के संगठन के समन्वय में आयोजित किए गए थे।
अब तक सात देशों अर्थात् ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरीशस, सेशेल्स, नाइजीरिया, मोज़ाम्बिक और मालदीव ने अपनी भागीदारी की पुष्टि की है। बाकी की पुष्टि अंतिम चरण में हैं।
एनसीसी निदेशालयों द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनसीसी आरडीसी-2022 चयन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनसीसी कैंप में देशभर से करीब 1,600 कैडेट हिस्सा लेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल के कारण शिविर की अवधि दिनांक 17-18 दिसंबर, 2021 से 43 दिन होगी जिसमें क्वारंटाइन अवधि भी शामिल है। शिविर का वास्तविक प्रारंभ 16 जनवरी से 29 जनवरी, 2022 तक निर्धारित है, जिसमें 28 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री की रैली शामिल है ।
शिविर में भाग लेने वाले युवाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल और सुरक्षा पहलुओं का पालन किया जाएगा। भारत आने वाले कैडेटों से पूर्ण टीकाकरण और स्वास्थ्य बीमा कराने का अनुरोध किया जाएगा।
एमजी/एएम/एबी
(Visitor Counter : 547
वित्त मंत्रालय
भारत और एडीबी ने मध्य प्रदेश के 64 छोटे शहरों में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए 270 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य में बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आज 270 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत पानी की आपूर्ति, भारी बारिश के पानी और सीवेज प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने और शहरी स्थानीय निकायों  की क्षमताओं को मजबूत किया जाएगा।
यह मध्य प्रदेश शहरी सेवा सुधार परियोजना के दायरे को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त धनराशि होगी। 275 मिलियन डॉलर के इस ऋण को 2017 में ही मंजूरी दी गई थी। यह मौजूदा परियोजना के नतीजों को विस्तार देगा और 64 छोटे अतिरिक्त शहरों को कवर करके 1,85,000 परिवारों के करीब 1.3 मिलियन लोगों को लाभान्वित करेगा।
ऋण समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव  श्री समीर कुमार खरे ने भारत सरकार की ओर से तथा एडीबी की तरफ से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री टेको कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री खरे ने कहा कि इस परियोजना के तहत चुने गए शहरों में रहने वाले लोगों के लिए पानी की आपूर्ति और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सेवाओं में सुधार होगा। यह 2025 तक शहरी स्थानीय निकायों में सभी को पाइप से जलापूर्ति करने के साथ ही शहरी बुनियादी ढांचे की सेवाओं में सुधार के मध्य प्रदेश सरकार के विजन से जुड़ा हुआ है।
श्री कोनिशी ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से, एडीबी नए दृष्टिकोण के साथ ही 100 प्रतिशत घरों में मीटर, पूर्ण संचालन और रखरखाव पर खर्च की वसूली और गैर-राजस्व पानी को कम करने के लिए सार्वभौमिक कवरेज समेत मौजूदा परियोजना की अच्छी चीजों को जारी रखेगा। शहरी गरीबों के लिए पानी और स्वच्छता सेवाओं का प्रावधान सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने या स्वच्छ जल की उपलब्धता तथा सभी के लिए स्वच्छता में मदद करेगा। इस परियोजना को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन से भी सहयोग मिलेगा, विशेष रूप से स्वच्छता उपपरियोजनाओं में योजना, डिजाइन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव में सिटीवाइड समावेशी स्वच्छता सिद्धांतों के एकीकरण के लिए।
पिछले ऋण की तरह, यह परियोजना शहरी विकास एवं आवास विभाग और मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड की निरंतर संस्थागत मजबूती और क्षमता निर्माण में सहयोग करेगी। यह परियोजना दो शहरी स्थानीय निकायों के शहरी सेवा वितरण और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एकीकृत शहरी विकास दृष्टिकोण का नेतृत्व करेगी। एडीबी का तकनीकी सहयोग एक महत्वपूर्ण मॉडल प्रदान करेगा, जिसका उपयोग दूसरे क्षेत्रों में शहरी जीवन में सुधार के लिए इसे दोहराने और बढ़ाने में किया जा सकता है।
एडीबी समृद्ध, समावेशी, आत्मनिर्भर और स्थिर एशिया और प्रशांत क्षेत्र बनाने में योगदान के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही अत्यधिक गरीबी को मिटाने के अपने प्रयासों को जारी रखे हुए है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसके 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 इस क्षेत्र से हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने विद्युत क्षेत्र पर विचार-विमर्श के लिए की समीक्षा बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज विद्युत क्षेत्र के संबंध में एक विस्तृत बैठक की और कोविड-19 के प्रभाव का जायजा लिया। उन्होंने इस क्षेत्र के टिकाऊपन, लचीलेपन और दक्षता में वृद्धि करने के लिए विविध दीर्घकालिक उपायों पर भी चर्चा की।
इस बैठक में कोरोबार करने में सुगमता; नवीकरणीय ऊर्जा के प्रचार;कोयले की आपूर्ति में लचीलापन; सार्वजनिक-निजी भागीदारियों; और विद्युत क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में विद्युत क्षेत्र के महत्व को रेखांकित किया। निजी निवेश आकृष्ट करने के लिए संविदाओं के कारगर अमल की आवश्यकता के बारे में भी चर्चा की गई।
उन्होंने उपभोक्ता की केंद्रीयता के महत्व पर बल दिया और सभी उपभोक्ताओं को 24X7 गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के लक्ष्य की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया। बेहतर गवर्नेंस के साथ शुल्क को तर्कसंगत बनाने और सब्सिडी को समय पर जारी करने सहित वितरण कम्पनियों की व्यवहार्यता में सुधार लाने के उपायों पर भी चर्चा की गई।
इस बैठक में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री, वित्त राज्य मंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे से संबंधित अपने हाल के कार्यक्रमों की झलकियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हवाईअड्डे से संबंधित हाल के अपने कार्यक्रमों की झलकियां साझा की हैं।
प्रधानमन्त्री केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें मंत्री ने नागरिक उड्डयन अवसंरचना विकास के लिए वित्त वर्ष 2023 में अब तक के सबसे अधिक पूंजीगत व्यय की जानकारी दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना को हम जो महत्व देते हैं, उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में से एक। पिछले कुछ महीनों में, मैं गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, ईटानगर और शिवमोग्गा में हवाई अड्डे से संबंधित कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूं। यहाँ प्रस्तुत हैं, कुछ झलकियाँ।”
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत, स्वच्छता विशेषत: अभियान 2.0 का आयोजन किया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के स्वच्छ भारत अभियान के तहत मंत्रालय में विशेषत: स्वच्छता विशेषत: अभियान 2.0 का आयोजन किया जा रहा है । स्वच्छता विशेषत: अभियान 2.0 के दौरान मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस ने स्वच्छता दिवस पर अपना सम्बोधन देते हुए वर्तमान समय में स्वच्छता की महत्ता बताई और स्वच्छता अभियान 2.0 में अपना पूर्ण रूप से योगदान देने की बात की ।
स्वच्छता अभियान 2.0 के दौरान मंत्रालय में कई गतिविधियां की जा रही तथा हर दिन मंत्रालय में विभागवार फाइलों को सुनियोजित किया गया | मंत्रालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस अभियान में बढ़-चढ़ कर भाग लिया और अपने-अपने कार्य स्थल को साफ़ कर स्वच्छता अभियान 2.0 की पहल की, साथ ही स्वच्छता के इस अभियान को सफल बनाने एवं देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दिया ।
- स्वच्छता दिवस के अवसर पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का संबोधन ।
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में साफ़-सफाई का दौर
- कौशल विकास डिवीज़न तथा एबेटॉयर डिवीज़न
- 'कोल्ड चेन' संभाग
- संसद अनुभाग
- प्रचार व प्रसार संभाग, अंतरराष्ट्रीय सहयोग संभाग
- आरएंडडी डिवीज़न
- सीईएफपीपीसी/एपीसी
- एफटीएल  डिवीज़न
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम द्वारा एशियाई खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोउ में हो रहे एशियाई खेल 2022 में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
एशियाई खेलों में कांस्य पदक हासिल करने की उल्लेखनीय उपलब्धि पर हमारी महिला हॉकी टीम को बधाई!
भारतीय महिला हॉकी टीम की तन्मयता, उनके टीम वर्क और जुनून ने देश को गौरवान्वित किया है।
अंतरिक्ष विभाग
कैबिनेट ने अनुसंधान में आपसी सहयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी , नीदरलैंड के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र  को मंजूरी दी - के संबंध में
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी  के बीच क्रमश: 09 अप्रैल, 2021 और 17 मई, 2021 को संबंधित संस्थानों में हस्ताक्षरित सहमति पत्र  को मंजूरी दे दी है जिसका आदान-प्रदान ईमेल के जरिए किया गया। इस एमओयू के तहत इनमें से प्रत्येक संस्थान से जुड़े विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों के अकादमिक कार्यक्रमों और अनुसंधान कार्यों को पूरा किया जाएगा।
एमओयू का विवरण:
i. विद्यार्थी आदान-प्रदान कार्यक्रम: संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर विद्यार्थियों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। संबंधित संस्थान परस्पर चर्चा करेंगे और इस योजना के तहत किए जाने वाले अध्ययन के विषयों या क्षेत्रों और क्रेडिट पर निर्णय लेंगे। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि डिग्री प्रशिक्षण के लिए ‘प्रैक्टिकम एक्सचेंज प्रोग्राम’ के तहत मेजबान साझेदार की शैक्षणिक प्रणाली और नियमों का पालन करना चाहिए।
ii. दो डिग्री/दो डिग्री कार्यक्रम: संबंधित संस्थान स्नातक-पूर्व या स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्यक्रम विकसित कर सकते हैं, जो गृह संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रारंभिक डिग्री के अतिरिक्त होगी।
iii. इंटर्नशिप और परियोजना कार्य: संबंधित संस्थान इंजीनियरिंग परियोजना कार्यों से जुड़े अनुसंधान को तैयार और विकसित कर सकते हैं, जिसे विद्यार्थियों द्वारा साझेदार संस्थान में अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रवास के दौरान पूरा किया जाएगा।
iv. संकाय आदान-प्रदान: संबंधित संस्थान ‘संकाय आदान-प्रदान कार्यक्रम’ पर विचार कर सकते हैं जिसके दौरान उनके संकाय सदस्य साझेदार संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसके लिए पाठ्यक्रम संबंधी सामग्री संयुक्त रूप से विकसित की जाएगी।
v. संयुक्त अनुसंधान: दोनों संस्थानों के संकाय सदस्य पारस्परिक रुचि वाले सामान्य क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रम की पहचान कर सकते हैं जिनकी अवधि तय होगी।
लाभ:
इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने से अब पारस्परिक रुचि वाले सहयोग के निम्नलिखित संभावित क्षेत्रों जैसे कि संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं, वैज्ञानिक सामग्री, प्रकाशनों और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में मदद मिलेगी। संयुक्त अनुसंधान बैठक, पीएचडी कार्यक्रम, दो डिग्री/दो डिग्री कार्यक्रम।
इस समझौते के जरिए ईडब्ल्यूआई, टीयू डेफ्ट, नीदरलैंड, जो एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा डच सार्वजनिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है, के साथ सहयोग सुनिश्चित होने से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान में एक संयुक्त गतिविधि विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा। अत: देश के सभी वर्ग और क्षेत्र लाभान्वित होंगे।
इस हस्ताक्षरित समझौते से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई अनुसंधान गतिविधियों और अनुप्रयोग  संबंधी संभावनाओं का पता लगाने को काफी प्रोत्साहन मिलेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
"भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन!"
प्रधानमंत्री ने कल आईएनएस विक्रांत पर सवार होने पर हुई गर्व की अनुभूति को साझा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कल आईएनएस विक्रांत पर सवार होने पर हुई गर्व की अनुभूति को व्यक्त किया है। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन!
जब मैं कल आईएनएस विक्रांत पर सवार था तो गर्व की उस भावना को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।"
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुण्डा ने शहद, बांस और लाह पर फोकस के साथ जनजातीय उद्यम पर कार्यशाला का उद्घाटन किया
केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुण्डा ने आज नई दिल्ली में ट्राईफेड तथा जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित शहद, बांस और लाह पर फोकस के साथ जनजातीय उद्यम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह, मंत्रालय के सचिव श्री दीपक खाण्डेकर और ट्राईफेड के प्रबंधन निदेशक श्री प्रवीर कृष्णा उपस्थित थे। श्री मुण्डा ने बांस तथा बांस अर्थव्यवस्था, लाह तथा शहद पर रिपोर्ट जारी की। इस राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन बांस, शहद और लाह पर जनजातीय उद्यम को प्रोत्साहित करने में कार्य योजना को प्रखर बनाने के लिए किया गया।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री अर्जुन मुण्डा ने कहा कि इस तरह के प्रयासों का फोकस केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि बाजार की आवश्यकताएं पूरी करने पर फोकस होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समर्थन प्रणाली और अनुसंधान बाजार प्रेरित होने चाहिए और बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के लिए बाजार को नवाचारी और अनुसंधान आधारित होना चाहिए। उत्पादों की गुणवत्ता और कीमतें भी उचित ढ़ंग से बनाई रखी जानी चाहिए। जनजातीय लोगों के साथ उद्यमी की तरह व्यवहार करने चाहिए और उन्हें टेक्नोलॉजी में उन्नत बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए।
इस अवसर पर श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि ऐसी पहलों से वन धन विकास केन्द्र मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि वन धन, जनधन और पशुधन के एकीकरण से जनजातीय लोगों की जिन्दगी में सुधार आए। वन धन योजना में जनजातीय लोगों को समर्थन देने के लिए स्वयं सहायता समूहों का क्लस्टर है और यह वन क्षेत्रों में तथा आसपास रहने वाले लोगों की पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है।
अपने स्वागत भाषण में श्री दीपक खाण्डेकर ने कहा कि वन धन योजना के लिए बांस, शहद और लाह को शामिल करने का कारण यह है कि ये सामग्रियां पहले से बाजार में हैं और उत्पादकों यानी जनजातीय उद्यमियों को खरीद-प्राथमिक स्तर की प्रोसेसिंग, भण्डारण, मूल्यवर्धन और विपणन श्रृंखला तक ले जाने में सहायक हैं।
उद्घाटन सत्र के बाद बांस उत्पादों, लाह उत्पादों और शहद पर तकनीकी सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने इन उत्पादों से संबंधित सफलता की गाथाओं, उत्पादन, उपयोग और व्यवसाय पर प्रेजेन्टेशन दिया। राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य बांस, शहद और लाह के क्षेत्र में कौशल और स्थानीय संसाधनों पर आधारित जनजातीय उद्यम स्थापित करने के लिए रणनीति बनाना है। कार्यशाला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने विचार –विमर्श किया और कार्य योग्य तथा वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक जनजातीय उद्यम स्थापित करने के बारे में अपनी राय प्रकट की।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एकेजी/डीसी – 2361
(Visitor Counter : 274
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 26 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 नवंबर, 2022 को सुबह 10 बजे सर्वोच्च न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए जाने वाली पहल में वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स शामिल हैं।
वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं।
जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं।
डिजिटल कोर्ट, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है।
एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स, जिला स्तर की न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने का एक ढांचा है। एस3डब्ल्यूएएएस एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह बहुभाषी, नागरिकों व दिव्यांगों के अनुकूल है।
रक्षा मंत्रालय
बाल ग्रीष्म एडवेंचर कैम्प 2019 का समापन
कोणार्क कोर के तत्वावधान में बैटल एक्स डिवीजन ने 27 मई से 3 जून 2019 तक माउंट आबू में दक्षिणी कमान बाल ग्रीष्म एडवेंचर कैम्प 2019 का आयोजन किया। 98 बच्चों ने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया तथा ट्रेकिंग, चट्टानों पर चढ़ाई और गुफा संबंधी कार्यकलापों में अपना हुनर दिखाया। कैम्प के दौरान बच्चों ने पेंटिंग और संगीत में भी अपनी रचनात्मक प्रतिभा दिखाई। यह कैम्प बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए शानदार प्लेटफॉर्म साबित हुआ। बच्चों ने वाद-विवाद और भाषण प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया।
बच्चों ने माउंट आबू स्थित विभिन्न विरासत स्थलों व अन्य स्थानों का भ्रमण किया और आनंद उठाया। कैम्प की समाप्ति के बाद सभी बच्चों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। समापन सम्बोधन में गैलैन्ट गुरिल्ला के कमाण्डिंग ऑफिसर ने बच्चों के भावना और उत्साह की प्रशंसा की। प्रकृति की गोद में बसे माउंट आबू में आयोजित कैंम्प बच्चों के लिए एक समृद्ध अनुभव रहा।
बच्चों के माता-पिता ने कैम्प के आयोजन की सराहना की और उन्होंने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी को 11वें सीआईआई राष्ट्रीय एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में ‘रोल मॉडल’ पुरस्कार प्रदान किया गया
विद्युत मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम एनटीपीसी लिमिटेड को 11वें सीआईआई राष्ट्रीय एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित ‘रोल मॉडल’ पुरस्कार प्रदान किया गया।
आज यहां आयोजित एक वर्चुअल कांफ्रेंस ‘लर्न फ्रोम द अचिवर्स’ में पुरस्कार प्रदान किया गया।
भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा मानव संसाधन  के क्षेत्र में मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ स्तर का है। सीआईआई राष्ट्रीय एचआर उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरुआत के बाद, यह मात्र दूसरा अवसर है, जब किसी संगठन को रोल मॉडल पुरस्कार दिया गया है। एनटीपीसी यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया
वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने 04 नवंबर 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया।
01 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में शामिल हुएएडमिरल स्वामीनाथन संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ हैं और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला, ज्वाइंट सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, श्रीवेनहम, यूनाइटेड किंगडम; नौसेना युद्ध कॉलेज, करंजा; और यूनाइटेड स्टेट्स नेवल वॉर कॉलेज, न्यूपोर्ट, र्होड आइलैंड, यूएसए के पूर्व छात्र हैं।
अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक हासिल करने वाले एडमिरल स्वामीनाथन ने अपने नौसैनिक करियर में मिसाइल जहाजों आईएनएस विद्युत और विनाश, मिसाइल कार्वेटआईएनएस कुलिश; गाइडेड मिसाइल विध्वंसकआईएनएस मैसूर और विमानवाहक पोतआईएनएस विक्रमादित्य की कमान सहित कई प्रमुख परिचालन, स्टाफ और प्रशिक्षण नियुक्तियां की हैं।
फ्लैग रैंक में पदोन्नति पर,उन्होंने मुख्यालय दक्षिणी नौसेना कमान, कोच्चि में चीफ स्टाफ ऑफिसर  के रूप में कार्य किया और भारतीय नौसेना में सभी प्रशिक्षणों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही उन्होंने भारतीय नौसेना सुरक्षा दल को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो नौसेना के सभी कार्यक्षेत्रों में परिचालन सुरक्षा की देखरेख करता है। वहां से वे फ्लैग ऑफिसर समुद्र प्रशिक्षण के रूप में भारतीय नौसेना संगठन को आगे बढ़ाने के काम का नेतृत्व करने के लिए गएऔर उसके बाद उन्हें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट की अत्यंत प्रतिष्ठित नियुक्ति का सौभाग्य मिला। इस महत्वपूर्ण फ्लीट कमांड के पूरा होने पर,उन्हें भारत सरकार का फ्लैग ऑफिसर ऑफशोर डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और एडवाइजर ऑफशोर सिक्योरिटी एंड डिफेंस नियुक्त किया गया। अपना वर्तमान कार्यभार संभालने से पहले उन्होंने उस क्षमता में कार्य किया।
एडमिरल स्वामीनाथन की शैक्षिक योग्यता में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,नई दिल्ली से बीएससी की डिग्री शामिल है। उन्होंने कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोच्चि से दूरसंचार में एमएससी;किंग्स कॉलेज,लंदन से रक्षा अध्ययन में एमए; मुंबई विश्वविद्यालय से सामरिक अध्ययन में एमफिल; और मुंबई विश्वविद्यालय से ही अंतरराष्ट्रीय अध्ययन में पीएचडी भी किया है।
वित्त मंत्रालय
दक्षिण भारत स्थित बैंकों हेतु वित्त वर्ष 2018-19 के लिए एपीवाई रणनीति-सह-समीक्षा बैठक बेंगलुरू में आयोजित की गई, वर्ष 2018-19 के दौरान 10 लाख से अधिक खातों को संगठित किया गया और एपीवाई के तहत कुल सदस्य संख्या 1.09 करोड़ हो गई है
 ने दक्षिण भारत स्थित बैंकों  और डीओपी-सर्किलों के लिए कल बेंगलुरू में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए क्षेत्रीय एपीवाई  रणनीति-सह-समीक्षा बैठक आयोजित की जिसका उद्देश्य वित्त वर्ष 2018-19 के लिए तय लक्ष्यों और इनकी प्राप्ति के लिए बैंकों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर चर्चा करना था। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 10 लाख से भी अधिक खातों को संगठित किया गया है और अटल पेंशन योजना के तहत कुल सदस्य संख्या अब 1.09 करोड़ हो गई है।
यह बात रेखांकित की गई है कि पीएफआरडीए ने ऐसी अनेक ऑनलाइन सुविधाओं की शुरुआत की है जिससे इस योजना के सदस्य बैंक/डाकघर की शाखा गए बगैर ही अपने खातों की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन विशेषताओं से एपीवाई के सदस्यों को काफी सहूलियत होने और अपने खाते से जुड़ी विशेष गतिविधियां संचालित करने की सुविधा मिलने की आशा है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:
· शिकायत मॉड्यूल
· एपीवाई अपग्रेड व्यू /डाउनग्रेड व्यू
· आधार से लिंक करना
· एपीवाई@ईएनपीएस
·
· मोबाइल एप्लीकेशन
पीएफआरडीए ने एपीवाई से जुड़े सेवाप्रदाताओं  द्वारा पूरे साल किए गए अथक प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर पुरस्कार भी प्रदान किए गए।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें