ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने एक ही दिन में 4.2 लाख से भी अधिक कोविड टेस्ट का ‘नया रिकॉर्ड’ बनाया
अब तक लगभग 1.6 करोड़ सैंपल की जांच की गई है
कोविड से मौतों की दर काफी घटकर 2.35% के स्तर पर आ गई है
पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड संख्या में 4,20,000 से भी अधिक कोविड टेस्ट किए गए हैं। इससे ठीक पिछले दिन 3,50,000 कोविड टेस्ट किए जाने के बाद यह नया रिकॉर्ड बना है। यह उत्साहवर्धक क्रम पिछले एक सप्ताह से निरंतर जारी है। पिछले 24 घंटों में 4,20,898 सैंपल की जांच के साथ ही टेस्ट प्रति मिलियन  और भी अधिकर बढ़कर 11,485 के स्तर पर पहुंच गया है तथा कुल टेस्ट की संख्या बढ़कर 1,58,49,068 के आंकड़े को छू गई है। इन दोनों में ही निरंतर वृद्धि दर्ज की जा रही है।
यह उत्साहवर्धक उपलब्धि प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ने से ही संभव हो पाई है जिसकी संख्या जनवरी 2020 में केवल 01 से बढ़कर आज बढ़कर 1301 हो गई है, जिनमें 902 सरकारी लैब  और निजी क्षेत्र की 399 लैब शामिल हैं। आईसीएमआर के टेस्टिंग संबंधी संशोधित सुविधाजनक दिशा-निर्देशों और सरकार द्वारा चौतरफा प्रयास करने से भी व्यापक टेस्टिंग में काफी मदद मिली है।
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को आक्रामक टेस्टिंग के साथ ‘टेस्ट , ट्रैक  एंड ट्रीट ’ की रणनीति बनाए रखने की सलाह दी है, जिससे शुरू में तो प्रतिदिन पॉजिटिव मामलों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन अंततः इसमें कमी आएगी, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली-एनसीटी में लक्षित प्रयास करने के बाद देखने को मिल रहा है।
मरीजों की देखभाल संबंधी दृष्टिकोण के समग्र मानदंड पर आधारित प्रभावकारी एवं मानक नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल को अपनाने के परिणामस्वरूप कोविड से मौतों की दर में निरंतर कमी देखने को मिल रही है, जिसका अर्थ यही है कि केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के सामूहिक प्रयासों से कोविड-19 के कारण होने वाली मौतों की दर को नियंत्रण में रखना संभव हो पाया है। यह दर आज काफी घटकर 2.35% के स्तर पर आ गई है। भारत भी दुनिया में कोविड से मौतों की सबसे कम दर वाले देशों में से एक है।
पिछले 24 घंटों में 32,223 कोविड मरीज स्वस्थ या ठीक  हुए हैं। इसके साथ ही ठीक हो चुके कोविड मरीजों की कुल संख्या बढ़कर आज 8,49,431 के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। रिकवरी दर बढ़कर 63.54% के नए उच्च स्तर को छू गई है। स्वस्थ मरीजों एवं कोविड-19 के सक्रिय मामलों के बीच अंतर अब और भी अधिक बढ़कर 3,93,360 हो गया है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर समस्त प्रामाणिक एवं अद्यतन जानकारियों, दिशा-निर्देशों और एडवाइजरी के लिए कृपया नियमित रूप से यहां जाएं: https://www.mohfw.gov.in/ and @MoHFW_INDIA
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर एवं अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
हल्दिया जाने वाले पुर्तगाली फ्लैग कंटेनर जहाज से तेल रिसाव की सूचना पर भारतीय तटरक्षक अलर्ट पर
भारतीय तटरक्षक  ने दिनांक 16 जून, 2021 देर शाम समुद्री बचाव समन्वय केंद्र  कोलंबो से यह जानकारी प्राप्त की कि चेन्नई से लगभग 450 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में समुद्र के बीच तेल रिसाव हो रहा है। आगे की जांच में पता चला कि कोलंबो से हल्दिया, पश्चिम बंगाल जाते समय एक पुर्तगाली फ्लैग कंटेनर जहाज एमवी डेवन के ईंधन टैंक में पानी के नीचे दरार पैदा हो गई है जिसमें लगभग 120 किलो लीटर वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑइल है।
इस दरार के परिणामस्वरूप कोई कदम उठाने और टैंक में बचे हुए तेल को जहाज के चालक दल द्वारा दूसरे टैंक में स्थानांतरित करने से पहले समुद्र में लगभग 10 किलो लीटर तेल का बिखराव हुआ। इस पोत में 382 कंटेनरों में 10,795 टन सामान्य कार्गो है और चालक दल के 17 सदस्य तैनात हैं। यह जहाज हल्दिया के लिए अपनी यात्रा जारी रखे हुए है और इसके वहां 18 जून,2021 को पहुंचने की संभावना है।
आईसीजी एमवी डेवन के साथ लगातार संपर्क में है और मास्टर ने बताया है कि पोत फिलहाल स्थिर है। चेन्नई में आईसीजी प्रदूषण प्रतिक्रिया दल को सतर्क कर दिया गया है और उसे स्टैंडबाई पर रखा गया है। इसके अलावा समुद्र में तैनात आईसीजी जहाजों और विमानों को भी प्रदूषण प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से तैयार कर अलर्ट पर रखा गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 182.65 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.42 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,82,65,14,930
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शेष टीके
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17,42,45,896
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 182.65 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.42 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
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वित्त मंत्रालय
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भारत सरकार की राजकोषीय हुण्डियों का नीलामी कैलेण्डर 
केंद्र सरकार की नकद स्थिति की समीक्षा करने के बाद, भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए राजकोषीय हुण्डियों के निर्गमन के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:
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राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी हेतु अधिसूचित राशियाँ


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नीलामी की तिथि
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91 दिवसीय
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182 दिवसीय
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364 दिवसीय
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जोड़
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05 जनवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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12 जनवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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19 जनवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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25 जनवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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02 फरवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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09 फरवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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16 फरवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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23 फरवरी, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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02 मार्च, 2022
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5,000
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10,000
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11,000
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26,000
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09 मार्च, 2022
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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16 मार्च, 2022
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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23 मार्च, 2022
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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30 मार्च, 2022
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5,000
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10,000
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10,000
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25,000
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जोड़
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65,000
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1,30,000
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1,39,000
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3,34,000
भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, भारत सरकार की आवश्यकताओं, बाजार की स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर, देय राशि देने के बाद, अधिसूचित राशि और राजकोषीय हुंण्डियों की नीलामी के समय को संशोधित करने के लिए लचीलापन जारी रखेगी। अत:, परिस्थितियों के अनुसार, जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश जैसे कारण भी शामिल होंगे, इस कैलेण्डर में परिवर्तन किया जा सकेगा। यदि ऐसे कोई परिवर्तन हों, तो नियमित प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से इनकी सूचना दी जाएगी।
राजकोषीय हुण्डियों की नीलामी, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना सं.-एफ 4-डब्ल्यू एंड एम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन होगी।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग  ने 5जी के रोल-आउट की सुविधा के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस  जारी किया
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार सभी नागरिकों को सस्ती, अत्याधुनिक उच्च गुणवत्ता वाली दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत व्यापक 4जी सेवाओं को शुरू करने में बड़ी सफलता के साथ अब देश में 5जी दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के लिए तैयार है।
5जी के रोल-आउट की सुविधा के लिए और मौजूदा दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करने के लिए, दूरसंचार विभाग ने स्पेक्ट्रम नीलामी शुरू की है और आज 15 जून 2022 को इसके लिए नोटिस आमंत्रण आवेदन  जारी किया गया है।
स्पेक्ट्रम नीलामी की मुख्य विशेषताएं :
- नीलामी किए जा रहे स्पेक्ट्रम: 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज़ बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम इस नीलामी का हिस्सा हैं।
- प्रौद्योगिकी: इस नीलामी के माध्यम से आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग एक्सेस सर्विस लाइसेंस के दायरे में 5जी  या किसी अन्य तकनीक के लिए किया जा सकता है।
- नीलामी की प्रक्रिया: यह नीलामी एक साथ कई दौर की आरोही  ई-नीलामी होगी।
- मात्रा : कुल 72097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की गई है।
- स्पेक्ट्रम की अवधि : इसके स्पेक्ट्रम को बीस  वर्षों की अवधि के लिए सौंपा जाएगा।
- भुगतान: सफल बोलीदाताओं को 7.2% की ब्याज दर पर सकल वर्तमान मूल्य  की विधिवत रक्षा करते हुए 20 समान वार्षिक किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।
- स्पेक्ट्रम का समर्पण  : इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम को कम से कम दस साल की अवधि के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है।
- स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क: इस नीलामी में प्राप्त स्पेक्ट्रम के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क  नहीं होगा।
- बैंक गारंटी: एक सफल बोलीदाता के लिए वित्तीय बैंक गारंटी  और कार्य निष्पादन बैंक गारंटी  जमा करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।
- कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क: लाइसेंसधारी इस नीलामी के माध्यम से प्राप्त स्पेक्ट्रम का उपयोग करके उद्योगों के लिए पृथक कैप्टिव गैर-सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित कर सकते हैं।
अन्य बातों के साथ-साथ, आरक्षित मूल्य, पूर्व-योग्यता शर्तों, बयाना राशि जमा , नीलामी नियम आदि सहित स्पेक्ट्रम नीलामी का और विवरण और उपरोक्त पर अन्य नियम और शर्तें एनआईए में निर्दिष्ट हैं जिन्हें डीओटी वेबसाइट पर देखा जा सकता है:
https://dot.gov.in/spectrum-management/2886
स्पेक्ट्रम की नीलामी 26 जुलाई 2022 से शुरू होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 25 सितंबर को ‘ग्लोबल सिटीजन लाइव’ कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 25 सितंबर, 2021 की शाम को ‘ग्लोबल सिटीजन लाइव’ कार्यक्रम को वीडियो के माध्यम से संबोधित करेंगे।
‘ग्लोबल सिटीजन’ एक वैश्विक संगठन है, जो गरीबी को खत्म करने की दिशा में काम कर रहा है। ‘ग्लोबल सिटीजन लाइव’ एक 24 घंटे का कार्यक्रम है, जो 25 और 26 सितंबर को होगा और इसमें मुंबई, न्यूयॉर्क, पेरिस, रियो डि जेनेरो, सिडनी, लॉस एंजेलिस, लागोस और सियोल सहित प्रमुख शहरों में सजीव कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों का 120 देशों और कई सोशल मीडिया चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण महिलाओं की उद्यमशीलता की भावना को सम्मानित कर महिला दिवस मनाएगा ग्रामीण विकास विभाग
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री महिला दिवस विभिन्न पुरस्कार प्रदान करेंगे
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 8 मार्च, 2022 को  अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य आजीविका के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने में महिलाओं के साहस और दृढ़ संकल्प की सराहना करना और स्वीकार करना है। इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि होंगे।
आयोजन के दौरान, 'लखपति महिला स्वयं सहायता समूह सदस्य' जिन्होंने डीएवाई-एनआरएलएम के माध्यम से कड़ी मेहनत से कमाकर अपने लिए लाभकारी आजीविका प्राप्त करने में असाधारण प्रदर्शन किया है, वे अपने अनुभव साझा करेंगे। लिंग न्याय केन्द्रों के प्रबंधन के बारे में क्लस्टर स्तर के संघों  के सदस्य भी प्रबंधन पर अनुभव साझा करेंगे। ये महिलाएं लैंगिक समानता लाने और लैंगिक भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से लैंगिक न्याय केन्द्रों का प्रबंधन कर रही हैं।
इसके अलावा, डीएवाई एनआरएलएम के तहत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्लस्टर स्तरीय संघों  और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डीएवाई-एनआरएलएम राष्ट्रीय पुरस्कार और डीडीयू जीकेवाई के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को भी इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा।
समारोह नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह नेटवर्क के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को लाना और उनका वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना तथा निरंतर आजीविका सहायता सुनिश्चित करना है। अब तक भारत भर में 8 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को 74.43 लाख स्वयं सहायता समूहों  के तहत लाया गया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि और न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्याय मंत्री के बीच द्विपक्षीय बैठक का आयोजन
विधि और न्याय के क्षेत्रों में सहयोग के बारे में विचार-विमर्श हुआ, जिससे द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा
केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री  श्री अर्जुन राम मेघवाल और वियतनाम के न्यायमंत्री श्री ले थान लॉन्ग के बीच एक द्विपक्षीय बैठक सौहार्दपूर्ण और मित्रतापूर्ण माहौल में कल  नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में दोनों पक्षों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया, जिसमें संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
विधि और न्याय राज्य मंत्री  श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दोनों देशों के बीच पिछले 50 से भी अधिक वर्षों के दौरान विकसित हुए घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्मरण किया। उन्होंने भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का मुख्य भागीदार होने के कारण वियतनाम की प्रशंसा की।
दोनों पक्षों ने इस अवसर का उपयोग विधि और न्याय के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के उपायों के बारे विचार-विमर्श करने के लिए किया। इससे द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक रणनीतिक भागीदार होने की स्थिति के अनुरूप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। यह बैठक विधि और न्याय के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की संभावनाओं के प्रयासों की दिशा में लाभदायक सिद्ध हुई है।
दोनों पक्ष समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने सहित विधि और न्याय के क्षेत्र में सहयोग के व्यापक क्षेत्रों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के बारे में आधिकारिक स्तर पर विचार-विमर्श करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेल 2022 में दशकों के बाद घुड़सवारी ड्रेसेज टीम द्वारा ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हांगझोऊ में एशियाई खेल 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीतने के लिए हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृत सिंह को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने X पर पोस्ट किया:
“यह अत्यंत गर्व की बात है कि कई दशकों के बाद, हमारी घुड़सवारी ड्रेसेज टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है!
हृदय छेदा, अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृत सिंह ने अद्वितीय कौशल, टीम वर्क का प्रदर्शन किया है और अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमारे देश को सम्मान दिलाया है।
मैं इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए टीम को हार्दिक बधाई देता हूं।''
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने खाद्य सचिवों और एफसीआई, सीडब्ल्यूसी तथा एसडब्ल्यूसी के अधिकारियों के साथ बैठक की
खाद्य सुरक्षा कानून को कुशलता के साथ लागू करने, कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता एवं एफसीआई, सीडब्ल्यूसी तथा एसडब्ल्यूसी के डिपो के एकीकरण पर विचार-विमर्श किया
एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की ओर आगे बढ़ना, राशन कार्डों के केंद्रीय संग्रह के माध्यम से पीडीएस प्रबंधन बेहतर होगा तथा इसकी सहायता से नकली कार्डों पर रोक लगेगी और राष्ट्रीय पोर्टेबलिटी के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में पीडीएस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे : श्री राम विलास पासवान
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने आज नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य सचिवों और भारतीय खाद्य निगम , केंद्रीय भंडारण निगम  तथा राज्य भंडारण निगम  के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री पासवान ने खाद्य सुरक्षा कानून को कुशलता के साथ लागू करने, कम्प्यूटरीकरण, पारदर्शिता एवं एफसीआई, सीडब्ल्यूसी तथा एसडब्ल्यूसी के सभी डिपो को डिपो ऑनलाइन प्रणाली  के साथ जोड़ने पर विचार-विमर्श किया।
श्री पासवान ने कहा कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा किया गया कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लाभान्वितों के लिए जीवन-रेखा है। 612 लाख टन अनाज प्रतिवर्ष 81 करोड़ लोगों में वितरित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अनाजों की खरीद से लेकर इसके वितरण तक में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग पूरी प्रक्रिया की कार्यकुशलता को बढ़ाएगा। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।
श्री पासवान ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय खाद्य निगम के सभी भंडारों तथा केंद्रीय भंडारण निगम के 144 भंडारों में डिपो ऑनलाइन प्रणाली  लागू किया जा चुका है। एफसीआई की खाद्यान्न खरीद प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया गया है।
श्री पासवान ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि एफसीआई और राज्यों के बीच सूचनाएं ऑनलाइन साझा की जानी चाहिए ताकि यह पता चल सके कि अनाज की कितनी मात्रा बाजार से खरीदनी है, किस भंडार में और कितने समय तक अनाज को रखना है और इसे कब वितरित किया जाना है। अन्न वितरण पोर्टल पर ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए।
बैठक में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से संबंधित निर्णय लिया गया है। इस सुविधा से लाभार्थी देश के किसी कोने के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से अनाज प्राप्त कर सकता है। यह योजना आन्ध्र प्रदेश, गुजरात,हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में लागू है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने युवाओं को स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व उपदेश को समझाया
हम युवाओं को बेहतर शैक्षणिक और उद्यम के अवसर प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के युवाओं से स्वामी विवेकानन्द के नेतृत्व उपदेश का अनुसरण करने को कहा है। श्री मोदी ने व्यक्तियों और संस्थानों के विकास में श्रद्धेय संन्यासी की प्रशंसा की। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने व्यक्ति विकास से संस्थान निर्माण के विभिन्न चक्र प्रारंभ करने में स्वामी जी के योगदान की चर्चा।
श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति स्वामी विवेकानन्द के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं और संस्थान का सृजन करते हैं और यही संस्थान बाद में नए संस्थान निर्माताओं की रचना करते हैं। इससे व्यक्ति विकास से संस्थान निर्माण का विभिन्न और विपरीत चक्र प्रारंभ होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारत की विशाल शक्ति है। प्रधानमंत्री ने उद्यमिता के उदाहरण के साथ इसकी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति एक बड़ी कंपनी बनाता है और कंपनी काइको सिस्टम अनेक प्रतिभावान व्यक्तियों को बढ़ावा देता है जो अपने समय में नई कंपनियां बनाते हैं।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से हाल में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिए गए लचीले और नवाचारी लर्निंग फॉर्मेट का लाभ उठाने को कहा। नीति का उद्देश्य आकांक्षाओं, कौशल, समझदारी तथा युवा की पसंद को प्राथमिकता देकर बेहतर व्यक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के युवाओं को बेहतर शिक्षा तथा बेहतर उद्यम के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ‘‘हम देश में एक इको सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसके अभाव में युवा अक्सर बाध्य होकर विदेश की ओर देखते हैं।’’
प्रधानमंत्री ने बल देते हुए कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने विश्वासपूर्ण, स्वच्छ हृदय, निर्भय और साहसी युवा को देश की नींव के रूप में मान्यता दी। श्री मोदी ने युवाओं के लिए स्वामी विवेकानन्द के मंत्रों को प्रस्तुत किया। शारीरिक फिटनेस के लिए विवेकानंद का मंत्र था लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की शक्ति। सरकार फिट इंडिया मूवमेंट, योग को प्रोत्साहित कर रही है और खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर रही है। व्यक्तित्व विकास के लिए स्वामी जी का उपदेश था“स्वयं में विश्वास करो”, नेतृत्व और टीमवर्क के लिए स्वामी जी ने कहा “सभी में विश्वास करो।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंजीनियर्स दिवस पर इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी; एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इंजीनियर्स दिवस के अवसर पर इंजीनियरों को शुभकामनाएं दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि भी दी।
प्रधानमंत्री ने कहा, “इंजीनियर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के पर्याय हैं। उनके अभिनव उत्साह के बिना मानव प्रगति अधूरी होगी। इंजीनियर्स डे पर शुभकामनाएं और सभी मेहनती इंजीनियरों को भी शुभकामनाएं। इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर अनुकरणीय श्रद्धांजलि।”
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि मंत्री ने इजराइल में कृषि कंपनियों का दौरा किया
भारत-इजरायल संबंध कृषि के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेंगे: श्री तोमर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में इज़राइल की यात्रा पर गए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज इज़राइल स्थित ग्रीन 2000 - एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड नो हाउ लिमिटेड और नेटाफीम लिमिटेड का दौरा किया। इजरायल के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान श्री तोमर ने कहा कि भारत और इजरायल के बीच कृषि के क्षेत्र में स्थापित संबंध भारतीय कृषि क्षेत्र को नए आयाम देंगे। हाल के वर्षों में, हमारे संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं तथा दोनों ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्थाओं के बीच इस सहयोग का भावी दृष्टिकोण उच्च तकनीक की एक मजबूत साझेदारी के रूप में है।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने आज इन कंपनियों के विशेषज्ञों के साथ आधुनिक कृषि पद्धतियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक पहलुओं पर बातचीत की। भ्रमण के दौरान नर्सरी संबंधी गतिविधियों, फलों के पेड़ और अंगूर के बागों की रोपण सामग्री, कटाई के बाद की तकनीक, ग्रीनहाउस खेती, सूक्ष्म एवं स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और उन्नत डेयरी एवं मुर्गीपालन उद्योग जैसे मुख्य विषयों पर चर्चा हुई।
श्री तोमर ने कहा कि भारत में इजराइल की ओर से मुख्य रूप से हाई-टेक डोमेन और कृषि के क्षेत्र में 300 से अधिक निवेश किए गए हैं। कृषिगत स्तर पर पानी के उपयोग संबंधी दक्षता को बढ़ाने, इनपुट संबंधी लागत को कम करने और अंततः किसानों की आय बढ़ाने में मदद करने की दृष्टि से सूक्ष्म सिंचाई महत्वपूर्ण है। नेटाफीम भारत की एक प्रमुख सूक्ष्म सिंचाई कंपनी है। देश में जमीनी स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई और ड्रिप सिंचाई को अपनाने की दिशा में नेटाफीम के साथ भारत की अच्छी भागीदारी है।
केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई को और अधिक गति देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक , भारत सरकार के साथ एक समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष की स्थापना की गई है ताकि राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिल सके।
केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर 10 मई को कृषि अनुसंधान संगठन, वोल्कानी एवं नेगेव मरुस्थलीय क्षेत्र में भारतीय सब्जियों का उत्पादन करने वाले भारतीय मूल के किसानों के स्वामित्व वाले डेजर्ट फार्म का दौरा करेंगे। श्री तोमर ऑल्टा प्रिसिजन एग्रीकल्चर कंपनी लिमिटेड द्वारा ड्रोन के उपयोग के प्रदर्शन का भी निरीक्षण करेंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
6 नवंबर, 2020 तक कुल 243.13 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद के साथ खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से जारी है। इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 203.60 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। यानी इस बार धान की खरीद में 19.42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कुल 243.13 लाख मीट्रिक टन खरीद में से सिर्फ पंजाब से 171.09 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई, जोकि कुल खरीद का 70.37 प्रतिशत है।
कुल 45902.32 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान केएमएस खरीद क्रियान्वयन से लगभग 20.51 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन-2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी।
इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  के 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
6 नवंबर, 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 171.25 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 31,927.09 मीट्रिक टन की खरीद की जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 18,886 किसान लाभान्वित हुए। इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 16,633.39 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की गई थी। यानी इस बार दलहन और तिलहन की खरीद में 91.95 प्रतिशत वृद्धि हुई है।
इसी तरह, 6 नवंबर 2020 तक कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य वाली 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई। इसी अवधि के दौरान पिछले वर्ष 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं, संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  का खरीद क्रियान्वयन सुचारु रूप से जारी है। 6 नवंबर, 2020 तक 9,88,719 कपास की गांठें खरीदी गई जिनका मूल्य 2,859.25 करोड़ रुपये हैं जिससे 1,90,910 किसान लाभान्वित हुए हैं।