ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद ने एचईआई/टीईआई के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता की प्रक्रिया को सुसंगत बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया
नए लॉन्च किए गए इस पोर्टल पर 4 वर्षीय आईटीईपी की प्रक्रिया की जाएगी
पोर्टल का उद्देश्य एक स्वचालित मजबूत ढांचा प्रदान करना है जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता बढे
शिक्षा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद  ने संस्थानों का निरीक्षण सहित पाठ्यक्रम के लिए आवेदन आमंत्रित करने के समय से लेकर मान्यता आदेश जारी करने के चरण तक एचईआई / टीईआई के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों की मान्यता की पूरी प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। हाल ही में लॉन्च किए गए इस पोर्टल पर 4 वर्षीय आईटीईपी की प्रक्रिया की जाएगी।
यह पोर्टल एनसीटीई के कामकाज में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसका उद्देश्य एक स्वचालित मजबूत ढांचा प्रदान करना है, जिससे जवाबदेही, पारदर्शिता और कारोबारी सुगमता बढ़े।
वेबसाइट  के 'एडमिन लॉग इन' के माध्यम से एनसीटीई द्वारा आईटीईपी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जाएगी।
एचईआई/टीईआई से कमियों/एससीएन के संबंध में सभी संवाद आईटीईपी पोर्टल पर संगत रूप से भेजे जाने चाहिए। हितधारकों को ऑनलाइन निरीक्षण के लिए एनसीटीई की वेबसाइट पर वीटी पोर्टल का उपयोग करना होगा।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV  को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में आज राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम-IV  को 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद अप्रैल, 2017 से मार्च, 2020 तक तीन साल की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी गई। इसके लिए कुल परिव्यय 6434.76 करोड़ रुपये होगा।
लाभ:
- 99 प्रतिशत से ज्यादा आबादी एचआईवी मुक्त रहेगी।
- समग्र एचआईवी रोकथाम कार्यक्रम के जरिये वार्षिक तौर पर प्रमुख आबादी के 70 लाख से ज्यादा लोगों को कवर किया जाएगा।
- तीन साल की इस परियोजना में लगभग 15 करोड़ असुरक्षित आबादी  की एचआईवी जांच की जाएगी।
- तीन साल की इस परियोजना के दौरान नाको समर्थित ब्लड बैंकों में 2 करोड़ 32 लाख यूनिट खून एकत्र किया जाएगा।
- तीन साल की इस परियोजना के दौरान यौन संचारित संक्रमणों के 2 करोड़ 82 लाख के मामलों की देखरेख की जाएगी।
- परियोजना अवधि समाप्त होने तक 17 लाख पीएलएचआईवी को नि:शुल्क एंटीरेट्रोवायरल उपचार उपलब्ध कराया जाएगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 195.35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.52 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 50,548 हैं
पिछले 24 घंटों में 6,594 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.32 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 195.35 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,50,79,283 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.52 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,856
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दूसरी खुराक
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1,00,51,278
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प्रीकॉशन खुराक
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54,28,444
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,20,877
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दूसरी खुराक
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1,76,03,428
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प्रीकॉशन खुराक
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92,63,066
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,52,45,234
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दूसरी खुराक
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1,97,20,704
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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5,99,04,925
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दूसरी खुराक
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4,71,15,299
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,76,90,388
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दूसरी खुराक
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49,55,27,099
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प्रीकॉशन खुराक
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16,04,137
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,33,51,704
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दूसरी खुराक
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19,21,33,694
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प्रीकॉशन खुराक
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18,65,658
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,71,75,680
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दूसरी खुराक
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11,99,15,033
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प्रीकॉशन खुराक
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2,11,45,856
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प्रीकॉशन खुराक
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3,93,07,161
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कुल
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1,95,35,70,360
भारत में सक्रिय मामले आज 50,548 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.12 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.67 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 4,035 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,61,370 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,594 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,21,873 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.54 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.32 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.05 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में पुरुष बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रणय एचएस की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रणय एचएस की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“एशियाई खेलों में पुरुष बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने की @PRANNOYHSPRI की उल्लेखनीय उपलब्धि से रोमांचित हूं! उनका अटूट संकल्प और विशुद्ध दृढ़ता महत्वाकांक्षी एथलीटों के लिए सबक है।
शाबाश, प्रणय! राष्ट्र इस सफलता पर खुश है।”
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक- आईएमएफ की विकास समिति की बैठक में भाग लिया
वित्त मंत्री ने कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया जिसमें गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के उपाय और कंपनियों के लिए वैधानिक एवं नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत के उपाय शामिल हैं
(केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डेवलपमेंट कमेटी प्लेनरी की 101वीं बैठक में भाग लिया। एजेंडा के प्रमुख मुद्दों में कोविड-19 संटक पर विश्व बैंक समूह की प्रतिक्रिया और कोविड-19 डेट इनिशिएटिव: इंटरनेशनल कॉल फॉर एक्शन इन सपोर्ट ऑफ आईडीए कंट्रीज पर अपडेट शामिल था।
इस सत्र के दौरान अपने संबोधन में श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी जनसंख्या के आकार के मद्देनजर भारत एक प्रमुख कोविड हॉटस्पॉट बन सकता है। लेकिन इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने हरसंभव प्रयास किया। स्वास्थ्य व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शुरू किए हैं। महत्वपूर्ण उपायों में सामाजिक दूरी पर जोर, यात्रा पर प्रतिबंध, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में घर से काम करने पर जोर, लोगों को घरों पर रहने के लिए निर्देश शामिल हैं और इन उपायों के अलावा परीक्षण, स्क्रीनिंग एवं उपचार पर केंद्रित प्रत्यक्ष स्वास्थ्य हस्तक्षेप के कारण इस महामारी के प्रभाव को कम करने में मदद मिली है।
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 23 अरब डॉलर के राहत उपायों की घोषणा की है जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा, नकद हस्तांतरण, मुफ्त भोजन एवं गैस वितरण और प्रभावित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी उपाय शामिल हैं।
कंपनियों विशेष रूप से एसएमई फर्मों की मदद और अचानत आर्थिक अवसर के नुकसान से निपटने में मदद करने के लिए सरकार ने आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों से संबंधित वैधानिक और नियामकीय अनुपालन मामलों में राहत प्रदान की है। केंद्रीय बैंक ने भी कई अनुकूल उपाय किए हैं। नियामक बाजार की अस्थिरता को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं। सरकार मानवीय सहायता के रूप में अतिरिक्त राहत प्रदान करने और आने वाले दिनों में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ बड़े पैमाने पर काम कर रही है।
श्रीमती सीतारमण ने यह भी उल्लेख किया कि वैश्विक समुदाय के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाइयां प्रदान कर रहे हैं और यदि जरूरत पड़ी तो इसे आगे भी जारी रखेंगे। उसने फास्ट ट्रैक कोविड-19 रिस्पॉन्स फैसिलिटी को शुरू करने में विश्व बैंक समूह की त्वरित प्रतिक्रिया और दक्षता की सराहना की।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सुपरनोवा के एक दुर्लभ वर्ग के भौतिक गुणों  का पता लगाना बहुत गर्म एवं विशाल सितारों के एक विशेष वर्ग के विकास के उन्नत चरण की ओर संकेत देता है
वैज्ञानिकों की एक टीम ने टाइप आईबीएन सुपरनोवा  नामक दुर्लभ वर्ग के सुपरनोवा के भौतिक गुणों  को समझ लिया है।
टाइप आईबीएन सुपरनोवा रेखित आवरण वाली  सुपरनोवा का एक दुर्लभ वर्ग है जो हीलियम-समृद्ध घने परिस्थितिजन्य माध्यम  के साथ सम्पर्क करता है। ये एसएनई अद्वितीय और आवश्यक हैं क्योंकि ये आस-पास के एसएन पर्यावरण के विशिष्ट घनत्व, वेग और संरचना के बारे में पता लगाने में सहायता करते हैं। वे उन सामान्य सुपरनोवा  की तुलना में अधिक चमकदार होते हैं, जिनमें विशाल तारकीय विस्फोट होते हैं और जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भी छोड़ते हैं। एसएन 2019वेप ऐसे बहुत ही दुर्लभ एसएनई में से एक है जिसके लिए तत्क्षण  आयनीकरण संकेतों का पता लगाने के बाद उनकी भौतिक विशेषताओं को समझने के लिए एक दीर्घकालिक निगरानी अभियान शुरू किया गया था। यह एक अनूठा अध्ययन है जिसमें पर्यावरण अध्ययन के साथ-साथ एसएन गुणों की भी जांच की जाती है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के एक स्वायत्त संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान , हिरोशिमा विश्वविद्यालय, जापान और लास कंब्रेस ऑब्जर्वेटरी, संयुक्त राज्य अमेरिका  के तहत शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने एसएन 2019 डब्ल्यूईपी  की भौतिक विशेषताओं को समझा है।
शोधकर्ताओं ने एसएन 2019डब्ल्यूईपी  के शुरुआती वर्णक्रम  में तत्क्षण  आयनीकरण के दुर्लभ संकेतों की पहचान की है। ये दुर्लभ संकेत  तारकीय विकास के उन्नत चरणों में बहुत गर्म और विशाल सितारों के एक ऐसे विशेष वर्ग की ओर संकेत करते हैं जिसमें हाइड्रोजन की कमी होती है और जिसे वुल्फ-रेयेट मूल  सितारा कहा जाता है। विशेष रूप से हीलियम के तत्क्षण  आयनीकरण के शुरुआती संकेतों  के पहले कुछ एसएनई में ज्यादातर सीएसएम अपने पुनर्संयोजन के कारण खोजे गए थे। ऐरीज– एआरआईईएस  में एक पूर्व शोध विद्वान अंजशा गंगोपाध्याय  और ऐरीज–एआरआईईएस के ही वैज्ञानिक कुंतल मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम ने भौतिक विशेषताओं को समझने वाले प्रकाशिक  वेवबैंड में अद्वितीय कार्बन और नाइट्रोजन संकेतों  का पता लगाया।
द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताए गए एसएन आईबीएनएस कुछ अनूठे ही हैं जो एक संक्रमणशील प्रकृति और अवशिष्ट एच-अल्फा को दर्शाते हैं। सामान्य रूप से एसएन आईबीएनएस से केवल हीलियम  गुणों  को प्रदर्शित करने की आशा की जाती है लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसमें हम कुछ एसएन वर्णक्रमों  में अवशिष्ट एच-अल्फा देख सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि एसएन आईबीएनएस मुख्य रूप से अल्प–कालिक जीवन अवधि वाले होते हैं और इनके लिए समर्पित अनुवर्ती अभियान टाइप आईबीएन वर्ग के अद्वितीय सदस्यों और उनके मूल सितारों के रहस्यों को जानने में सहायक बनेंगे।
प्रकाशन : अंजशा गंगोपाध्याय ईटीएएल.2022 एपीजे 930 127
प्रकाशन लिंक : https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ac6187
अधिक जानकारी के लिए कृपया इनसे संपर्क करें: अंजशा गंगोपाध्याय , कुंतल मिश्रा  ।
चित्र 1: चित्र  एसएन विस्फोट के एक रेखांकन   को प्रदर्शित करता हैI चित्र  वह क्षण जब पुनर्संयोजन इजेक्टा पास के सीएसएम  और चित्र  उनके बाह्य वर्णक्रम   में सीIII और एनIII के तत्क्षण  आयनित संकेतों  की उपस्थिति के साथ है।
चित्रा 2:  यह छवि अन्य एसएनई आईबीएन   के तीव्र क्षणिक की तुलना में  एसएन 2019डब्ल्यूईपी  के पूर्ण परिमाण प्रकाश वक्र  दिखाती है और  यह संरेख  एसएन 2019डब्ल्यूईपी  एसएन एएसएएसएसएन -15ईडी  के साथ वर्णक्रमीय  तुलना दिखाता है
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी टोक्यो के निप्पॉन बुडोकन में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राजकीय अंतिम संस्कार में 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों / शासनाध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने पूर्व पीएम आबे की स्मृति को सम्मान दिया, जिन्हें वे अपना प्रिय मित्र और भारत-जापान साझेदारी का एक महान समर्थक मानते थे।
राजकीय अंतिम संस्कार के बाद, प्रधानमंत्री ने अकासाका पैलेस में स्वर्गीय पीएम आबे की पत्नी श्रीमती अकी आबे के साथ एक निजी बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीमती आबे के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने अपनी स्नेहपूर्ण मित्रता और भारत-जापान संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में पूर्व प्रधानमंत्री आबे द्वारा किए गए महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री किशिदा के साथ एक संक्षिप्त बातचीत में अपनी संवेदना को दोहराया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए कुल 26,316 करोड़ रुपये की लागत वाली एक परियोजना को मंजूरी दी
सभी के लिए डिजिटल समावेश और कनेक्टिविटी सरकार के ‘अंत्योदय’ विजन का एक अभिन्न हिस्सा है। पिछले साल सरकार ने 5 राज्यों के 44 आकांक्षी जिलों के 7,287 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं उपलब्ध कराने की परियोजना को मंजूरी दी थी।
वर्ष 2021 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकारी योजनाओं को पूर्णता प्रदान करने का आह्वान किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश भर के समस्त मोबाइल सेवा से वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी, जिस पर 26,316 करोड़ रुपये की कुल लागत आएगी।
इस परियोजना के तहत देश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में अवस्थित 24,680 वंचित गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा अपनी सेवाओं को वापस ले लेने, इत्यादि को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है। इसके अलावा, केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को अपग्रेड करके वहां 4जी कनेक्टिविटी सुलभ कराई जाएगी।
इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा ‘आत्मनिर्भर भारत’ के 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करते हुए कार्यान्वित किया जाएगा और इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के जरिए किया जाएगा। 26,316 करोड़ रुपये की परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय  और 5 साल का परिचालन व्यय  शामिल है।
बीएसएनएल पहले से ही ‘आत्मनिर्भर 4जी प्रौद्योगिकी स्टैक’ का उपयोग करने की प्रक्रिया में है, जिसका उपयोग इस परियोजना में भी किया जाएगा।
यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के सरकार के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना से मोबाइल ब्रॉडबैंड के माध्यम से विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, टेली-मेडिसिन, टेली-एजुकेशन, इत्यादि सुलभ कराने को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन होगा।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
मंत्रिमंडल ने अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अधिकार प्राप्त ‘प्रौद्योगिकी समूह’ के गठन की मंजूरी दी है।
विवरणः
मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में 12 सदस्य वाले प्रौद्योगिकी समूह के गठन को मंजूरी दी है। इस समूह को नवीनतम प्रौद्योगिकियों के बारे में समय पर नीतिगत सलाह देना, प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी उत्पादों की मैपिंग करना, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और सरकारी अनुसंधान एवं विकास संगठनों में विकसित प्रौद्योगिकियों के दोहरे उपयोग का वाणिज्यीकरण, चुनिंदा प्रमुख प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशी रोड मैप विकसित करना और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए उचित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है।
प्रमुख प्रभावः
यह प्रौद्योगिकी समूह निम्न कार्य करेगा-
 प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता के लिए विकसित की जाने वाली प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी खरीददारी रणनीति पर संभावित सर्वश्रेष्ठ सलाह देना
बी) नीतिगत पहलों और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में इन-हाउस विशेषज्ञता विकसित करना।
सी) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संगठनों में विकसित/विकसित की जा रही सार्वजनिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी की निरंतरता सुनिश्चित करना।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य
इस प्रौद्योगिकी समूह के कार्य के तीन स्तंभ इस प्रकार हैं-
- पूंजीगत सहायता,
- खरीदारी सहायता और
- अनुसंधान एवं विकास प्रस्ताव पर मदद करना।
प्रौद्योगिकी समूह निम्नलिखित कार्य सुनिश्चित करेगाः-
- कि भारत के पास आर्थिक विकास और सभी क्षेत्रों में भारतीय उद्योग के सतत विकास के लिए नवीनतम तकनीकों के प्रभावी, सुरक्षित और संदर्भ के हिसाब से उपयोग के लिए आवश्यक नीतियां और रणनीतियां हों।
- प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार को सलाह देना और सभी क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान की रणनीतियां बनाना।
- पूरे भारत में प्रौद्योगिकियों के अद्यतन नक्शे, इसके मौजूदा उत्पादों और विकसित की जा रही तकनीकों का रखरखाव करना।
- चयनित महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए स्वदेशीकरण रोडमैप विकसित करना।
- सरकार को इसके प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ता और खरीद रणनीति पर सलाह देना।
- सभी मंत्रालयों और विभागों के साथ-साथ राज्य सरकारों को विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल और नीति पर विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को विकसित करने पर भी जोर देना।
- विश्वविद्यालयों और निजी कंपनियों के साथ मिलकर सभी क्षेत्रों में सहयोग और अनुसंधान को प्रोत्साहित करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/प्रयोगशालाओं में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकी की स्थिरता के लिए नीतियां बनाना।
- अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रस्तावों के पुनरीक्षण में लागू होने वाली सामान्य शब्दावली और मानक तैयार करना।
पृष्ठभूमि
प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पांच महत्वपूर्ण मुद्दे:  प्रौद्योगिकी के विकास के लिए साइलो-केंद्रित दृष्टिकोण।  प्रौद्योगिकी मानक विकसित या लागू नहीं किए जाने से उच्च मानक से कम औद्योगिक विकास।  दोहरे उपयोग प्रौद्योगिकियों का पूरी तरह व्यावसायिक इस्तेमाल नहीं होना।  अनुसंधान और विकास कार्यक्रम जिनका प्रौद्योगिकी विकास में पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया।  समाज और उद्योग में अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानचित्रण की जरूरत। प्रौद्योगिकी समूह का गठन उपरोक्त समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है।
इस्पात मंत्रालय
मैंगनीज ओर  लिमिटेड  ने जुलाई 2023 में रिकॉर्ड उत्पादन और बिक्री की उपलब्धि अर्जित की
भारत में मैंगनीज अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक मॉयल लिमिटेड ने अपनी स्थापना के बाद से जुलाई महीने में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 71 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करते हुए जुलाई 2023 में 1.20 लाख टन मैंगनीज अयस्क का उत्पादन किया। यह मॉयल के इतिहास में जुलाई माह में अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है।
मॉयल लिमिटेड ने जुलाई 2023 में 0.94 लाख टन की अपनी अब तक की सबसे शानदार बिक्री दर्ज की है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 69 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि है। यह बिक्री प्रदर्शन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मैंगनीज अयस्क की जबरदस्त मांग को दर्शाता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
कल 'गार्ड अदला-बदली' समारोह का आयोजन नहीं होगा
राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रत्येक शनिवार को होने वाला 'गार्ड अदला-बदली' समारोह कल  खराब मौसम के कारण आयोजित नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ‘मन की बात’ पर केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के एक लेख को साझा किया, जिसका शीर्षक था 'मन की बात 100 तक पहुंची, यह पूरे देश में जन आंदोलन को प्रज्वलित करता है'।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा:
"केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने लिखा है कि कैसे ‘मन की बात’ अपने विषय के साथ-साथ लोगों और समाज के साथ संवाद करने के अभिनव तरीके के मामले में अद्वितीय है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
कोविड टीकाकरण में भारत ने एक और मील का पत्थर पूरा कर लिया। उसने कोविड वैक्सीन की खुराक लगाने की तादाद में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 32.36 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
पिछले 24 घंटों में भारत में 46,148 नये मामले दर्ज हुये।
भारत में सक्रिय मामले कम होकर 5,72,994 तक पहुंचे।
कुल मामलों में सक्रिय मामले 1.89 प्रतिशत रहे।
देश भर में अब तक 2,93,09,607 मरीज ठीक हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 58,578 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 46वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 96.80 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.81 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.94 प्रतिशत है, जो लगातार 21वें दिन पांच प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 40.63 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा, ‘‘राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा और दृढ़ता का अभिवादन करने का अवसर है। अविष्कार करने के उनके जोश और पथप्रदर्शक अनुसंधान ने भारत और दुनिया की सहायता की है। मेरी कामना है कि भारतीय वैज्ञानिक लगातार कामयाब होते रहें और हमारे युवा मस्तिष्क विज्ञान के प्रति अधिक जिज्ञासा रखें।
भारत में अनुसंधान और नई खोजों के लिए बेहतर माहौल बनाने के लिए हमारी तरफ से, सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इस वर्ष के शुरू में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के दौरान मैंने विज्ञान से जुड़े पहलुओं की चर्चा की थी। उन्हें मैं फिर साझा कर रहा हूं।’’
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
नाग नदी पुनरोद्धार परियोजना- नागपुर
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा परिकल्पित नाग नदी पुनरोद्धार परियोजना को व्यय वित्त समिति  द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। नाग नदी पुनरोद्धार नागपुर के निवासियों के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है।
उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 2,117 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना का काम वास्तव में अब शुरू होगा। श्री गडकरी ने बताया कि इस कार्य को पूरा करने के लिए आठ वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। इस परियोजना के तहत 92 एमएलडी की क्षमता वाली तीन एसटीपी परियोजनाएं, 500 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क, पंपिंग स्टेशन और सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जबलपुर में प्राचीन बावड़ी के पुनरुद्धार की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जबलपुर में जल संरक्षण के स्थानीय प्रयासों की प्रशंसा की है और जबलपुर में प्राचीन बावड़ी के पुनरुद्धार के लिए नागरिकों की सराहना की है।
लोकसभा सदस्य श्री राकेश सिंह के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"बहुत ही सराहनीय प्रयास! जल संरक्षण के लिए जबलपुर में जनभागीदारी की यह भावना हर किसी को प्रेरित करने वाली है।"
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार ने '7.38 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति 2027,'7.26% सरकारी प्रतिभूति 2032',  7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052 की बिक्री  के लिए नीलामी की घोषणा
भारत सरकार ने निम्न सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री  की घोषणा की है-  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.38 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2027’, एक समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए "7.26% सरकारी सुरक्षा 2032" और  9,000 करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के लिए "7.36 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2052"  विविध मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से। भारत सरकार के पास उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रतिभूति के लिए 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। नीलामी 21 अक्टूबर, 2022  को भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा आयोजित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 अक्टूबर, 2022 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 अक्टूबर, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 25 अक्टूबर, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन”संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।