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रक्षा मंत्रालय
विजय ज्योति पश्चिमी नौसेना कमान के पास पहुंची
साल 1971 के युद्ध की विजय की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। समारोह के दौरान देश भर में अपनी यात्रा के अंतर्गत विजय ज्योति 1 सितंबर, 2021 को गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई पहुंची। इसे 15 पंजाब रेजिमेंट के सैन्यकर्मियों द्वारा कार्यक्रम स्थल पर लाया गया और महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री, श्री उद्धव ठाकरे, सेना के तीनों अंगों के वरिष्ठ अधिकारियों, 1971 के युद्ध के पूर्व सैनिकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री महोदय ने प्राप्त किया।
2 सितंबर, 2021 को विजय ज्योति ने नेवल डॉकयार्ड की यात्रा की और वहां एक भव्य समारोह में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने गौरव स्तंभ स्मारक पर उनका स्वागत किया। कमांडर-इन-चीफ ने स्तम्भ पर माल्यार्पण कर युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर को मनाने के लिए एक औपचारिक परेड भी आयोजित की गई।
इस समारोह के पूरा होने पर विजय ज्योति को 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, एक किलर स्क्वाड्रन ले जाया गया, जिसने 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली नौकाओं से साहस और बहादुरी विरासत में मिली थी। यह किलर स्क्वाड्रन की मिसाइल बोट थी जिसने दिसंबर 1971 में कराची में तबाही मचाई और योग्यतानुसार 'किलर्स' की उपाधि प्राप्त की । हर साल नौसेना दिवस दिनांक 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना के इन ' फर्स्ट स्ट्राइक ' तत्वों के वीरतापूर्ण कृत्यों को मनाने के लिए मनाया जाता है जो ' हिट फर्स्ट, हिट हार्ड ' के विलक्षण उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं।
इस कार्यक्रम में किलर स्क्वाड्रन के कुछ सम्मानित पूर्व सैनिकों ने भाग लिया, जिन्होंने युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पायथन में भाग लिया था।
एक प्रभावशाली समारोह में वाइस एडमिरल आर हरि कुमार ने इन पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। कुछ पूर्व सैनिकों ने कार्यक्रम के दौरान बातचीत की और बहादुरी के अपने शानदार अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का समापन महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र  के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल अतुल आनंद के साथ हुआ, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव दिया और किलर स्क्वाड्रन की प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि यह स्क्वाड्रन कठिन परीक्षा के मार्ग में जाने के लिए हमेशा तैयार रहे और जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो दुश्मन में, स्क्वाड्रन को अपने श्रद्धेय पूर्वजों से विरासत में मिली समृद्ध विरासत के अनुरूप, डर का संचार हो।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का छठा दिन
झारखंड की 1 कोयला खदान की नीलामी वाणिज्यिक कोयला खदान की नीलामी के छठे दिन रखी गई।
नीलामी के लिए रखा गया खदान का कुल भू-वैज्ञानिक भंडार 4 एमटीपीए के पीआरसी के साथ 176.33 एमटी का था।
ई-नीलामी में बोली दाताओं के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखी गई क्योंकि खदान में फ्लोर मूल्य की तुलना में अच्छा प्रीमियम आकर्षित कर रहा था।
छठे दिन के परिणाम निम्नानुसार हैं:
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क्र.सं.
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खदान का नाम
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राज्य
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पीआरसी

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भू- वैज्ञानिक भंडार 
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अंतिम बोली प्रस्तुत कर्ता
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फ्लोर मूल्य 
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अंतिम प्रस्ताव 
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खदान की पीआरसी पर आधारित सर्जित होने वाला वार्षिक राजस्व 
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1
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गोंदुलपाड़ा
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झारखंड
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4.00
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176.33
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अदानी इंटर प्राइजेज लिमिटेड/146820
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4
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20.75
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520.92
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय जागरुकता सप्ताह मनाएगा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय केन्द्रीय सतर्कता आयोग  के निर्देशों के अनुसार 29 अक्टूबर से 3 नवम्बर, 2018 तक जागरुकता सप्ताह मनाएगा। इस वर्ष जागरूकता का शीर्षक है ‘‘भ्रष्टाचार उन्मूलन – नए भारत का निर्माण’’। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अनुप्रिया पटेल ने मंत्रालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सर्वोच्च मानदंड स्थापित के लिए प्रतिबद्ध रहने का ‘संकल्प‘ दिलाया।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना के अपने प्रयासों के अंतर्गत सीवीसी हर वर्ष जागरुकता सप्ताह मनाता है। यह सप्ताह मनाने से लोगों में अधिक जागरुकता पैदा होगी और सभी को भ्रष्टाचार की रोकथाम करने और उसके खिलाफ लड़ने में सामूहिक भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
एक सप्ताह लंबे जागरूकता अभियान के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य में सतर्कता और पारदर्शिता बरतने के प्रति संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने के लिए सेमिनार, वाद-विवाद और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा ताकि जीवन के हर क्षेत्र से भ्रष्टाचार उन्मूलन किया जा सके।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएँ दीं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने मिलाद-उन-नबी की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा है, ‘‘पैगंबर मुहम्मद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले ईद-ए-मिलाद या मिलाद-उन-नबी के पाक मौके पर मैं सभी देशवासियों, विशेषकर हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूं।
पैगंबर मुहम्मद की जिंदगी भाईचारे, रहमदिली और प्रेम की मिसाल है। वह हमेशा इंसानियत के लिए प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।
आइए, हम सब उनके जीवन और आदर्शों से प्रेरणा लेकर समाज की खुशहाली और देश में अमन-सुकून बनाए रखने के लिए कार्य करें।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारतविदों और संस्कृतविदों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इटली के विश्वविद्यालयों के भारतविदों तथा संस्कृत विशेषज्ञों से मुलाकात की और बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति, साहित्य और योग व आयुर्वेद में उनकी रुचि पर विशेष ध्यान दिया तथा भारत और इटली के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की।
एमजी/एएम/जेके
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रक्षा मंत्रालय
33 मौजूदा और 18 नए-स्वीकृत सैनिक स्कूलों में कक्षा-6 और कक्षा-9 में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 2023 के परिणाम घोषित
1.24 लाख उम्मीदवार उत्तीर्ण; छठी कक्षा में 25,837 छात्राएं; ई-काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश
अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा  2023 का आयोजन 08 जनवरी, 2023 को नेशनल टेस्ट एजेंसी  द्वारा देश भर के 180 शहरों में किया गया था। यह प्रवेश परीक्षा 33 सैनिक स्कूलों और 18 नए-स्वीकृत सैनिक स्कूलों में कक्षा-6 और कक्षा-9 में प्रवेश के लिए आयोजित की गई थी।
एआईएसएसईई-2023 में कुल 1,79,809 अभ्यर्थी शामिल हुए और अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित लिखित परीक्षा में 1,24,467 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या अब तक सबसे अधिक और पिछले सभी वर्षों की तुलना में काफी अधिक रही है। यह भी देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत भी अधिक है।
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कक्षा
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छात्र
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छात्राएं
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कुल
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उपस्थित
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उत्तीर्ण
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उपस्थित
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उत्तीर्ण
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उपस्थित
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उत्तीर्ण
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कक्षा 6
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1,09,314
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75,934
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37,698
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25,837
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1,47,012
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1,01,771
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कक्षा 9
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32,797
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22,696
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छात्राओं के लिए प्रवेश कक्षा 6 के लिए ही
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32,797
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22,696
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कुल
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1,79,809
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1,24,467
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कक्षा 6 में प्राप्त उच्चतम अंक 300 में से 292 थे, जबकि कक्षा 9 में प्राप्त उच्चतम अंक 400 में से 388 थे। सभी उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड एनटीए पोर्टल https://aissee.nta.nic.in. पर उपलब्ध हैं।
प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और किसी भी मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से, उम्मीदवारों द्वारा स्कूलों की पसंद के चयन और चिकित्सा परीक्षा के लिए स्लॉट के आवंटन सहित प्रवेश प्रक्रिया ई-काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। योग्य उम्मीदवार इस वर्ष ई-काउंसलिंग के माध्यम से मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों और नए 18 स्कूलों में सीट आवंटन के लिए एक से ज्यादा विकल्प चुन सकेंगे।
ई-काउंसलिंग पोर्टल https://mes.ncog.gov.in/sainikschoolecounselling को शुरू कर दिया गया है। पहले दौर में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को अपनी पसंद भरने के लिए आठ दिन यानी 06-13 मार्च, 2023 तक मौका दिया जाएगा। पहले चरण में खाली रह गई सीटों के लिए प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरणों की तारीख का ऐलान पहले चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा और इसके लिए तारीखें ई-काउंसलिंग पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी। उम्मीदवारों को सलाह है कि वो नियमित रूप से पोर्टल पर जाकर अगली तारीखों की जानकारी लें।
जल शक्ति मंत्रालय
2021-22 में 2 लाख से ज्यादा गांवों के ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सहयोग के लिए स्वच्छ भारत मिशन  के तहत 40,700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए
जल शक्ति मंत्रालय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  के दूसरे चरण के तहत साल 2021-22 में 40,700 करोड़ से अधिक रुपयों के निवेश के जरिए दो लाख से अधिक गांवों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था प्राप्त करने में सहायता करने के लिए तैयार है। जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एसबीएम-जी की राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वार्षिक कार्यान्वयन योजना  को मंजूरी दे दी है।
इसमें जहां एक ओर केंद्र का हिस्सा लगभग 14,000 करोड़ रुपये है, वहीं राज्यों को 8300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करना होगा। इसमें 12,730 करोड़ रुपये की धनराशि पंद्रहवें वित्त आयोग के माध्यम से मिलेगी जबकि 4,100 करोड़ मनरेगा के साथ मिलाकर दिए जाएंगे। इसके अलावा, 1500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश राज्यों द्वारा अन्य स्रोतों जैसे कि बिजनेस मॉडल, सीएसआर, अन्य योजनाओं आदि के माध्यम से किया जाएगा। एसबीएम  के दूसरे चरण का उद्देश्य गांवों में खुले में शौच से मुक्ति  की स्थिरता पर फोकस और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन  की व्यवस्था सुनिश्चित करके, व्यापक स्वच्छता प्राप्त करना है जिसे ओडीएफ प्लस का दर्जा भी कहा जाता हैं।
2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में, एसएलडब्ल्यूएम के लिए 2 लाख से अधिक गांवों के लक्षित सहयोग के अलावा, 50 लाख से अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों  और 1 लाख सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, भारत के 2400 से अधिक ब्लॉक्स में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों का निर्माण, 386 जिलों में गोबरधन परियोजना और 250 से अधिक जिलों में मल-कीचड़ प्रबंधन व्यवस्था शामिल है।
राज्यों की योजनाओं को अनुमोदित करते हुए, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव ने किसी के पीछे ना छूटने और प्रत्येक घर के पास शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने आईएचएचएल के निर्माण के लिए ट्विन पिट टॉयलेट तकनीक को अपनाने पर जोर दिया क्योंकि यह अपेक्षाकृत सुरक्षित, कम लागत वाला है और इसका संचालन व रखरखाव भी आसान है। इसके साथ ही उन्होंने ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कम लागत वाली तकनीक की आवश्यकता पर भी जोर दिया क्योंकि इससे विकेंद्रीकृत संचालन और रखरखाव में मदद मिलेगी।
इससे पहले पेयजल और स्वच्छता विभाग  ने ओडीएफ प्लस तत्वों के कार्यान्वयन में तेजी लाने और एक पैमाने तक परिणाम प्राप्त करने के लिए जिलों और ग्रामीण स्थानीय निकायों के साथ योजना अभ्यास में भागीदारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग किया था। प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं बनाई हैं जिसमें कार्यान्वयन के वह लक्ष्य और रणनीति तैयार है जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनानी है। देश में स्वच्छ भारत मिशन को ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा लागू किया जा रहा है और इस मिशन को स्वच्छता पर अनूठा जनांदोलन बनने की ख्याति प्राप्त है।
राष्ट्रीय योजना अनुमोदन समिति में पंचायती राज, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रतिनिधि, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं। एनएसएससी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं की समीक्षा की और महामारी के समय में स्वच्छता और हाइजीन की महत्ता को देखते हुए उन्हें योजनाओं को शीघ्रता से लागू करने के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए। एनएसएससी ने स्वच्छता के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निश्चित की गई राशि के प्रभावी उपयोग पर भी जोर दिया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र को दीपावली की पूर्व संध्या पर बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने दीपावली / दिवाली के पावन अवसर पर राष्ट्र को शुभकामनाएं दी हैं।
एक संदेश में, उन्होंने कहा कि 'रोशनी का यह त्योहार' अच्छाई की शाश्वत शक्ति और सभी बुराईयों पर विजय पाने की इसकी क्षमता का उत्सव है। यह हमें बताता है कि अंत में सत्य और पुण्य की ही विजय होती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिष्णुपुर  में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया गया
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के तहत वरिष्ठ नागरिकों और एडीआईपी योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा एएलआईएमसीओ  समाज कल्याण विभाग, मणिपुर और जिला प्रशासन बिष्णुपुर के सहयोग से आज ‘सामाजिक अधिकारिका शिविर’ का क्यांबा निंगशिंग शांगलान, बिष्णुपुर  में आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कुमारी प्रतिमा भौमिक ने इस शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मणिपुर सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग, युवा मामले और खेल मंत्री श्री गोविंददास कोंठौजम, मणिपुर सरकार के शिक्षा, कानून और विधायी मामलों के मंत्री श्री थौनाओजम बसंत कुमार सिंह, मणिपुर सरकार के समाज कल्याण, कौशल, श्रम और रोजगार, उद्यमिता तथा मत्स्य पालन मंत्री श्री हेखम डिंगो सिंह और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपस्थितजनों को संबोधित करते केंद्रीय राज्य मंत्री कु. प्रतिमा भौमिक ने कहा कि केंद्र सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के विज़न पर काम कर रही है। अपने मंत्रालय द्वारा अर्जित उपलब्धियों और कार्यों के बारे में उन्होंने कहा कि मणिपुर राज्य में 70 लाख 56 हजार रूपये की निधि जारी करके लगभग 1180 दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने राज्य सरकार से राज्य में यूडीआईडी कार्ड जारी करने के काम में तेजी लाने का अनुरोध किया ताकि अधिक से अधिक दिव्यांगजन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार एसओपी का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तर पर 170 दिव्यांगजनों और 1029 वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की योजना के तहत 129.98 लाख रुपये मूल्य के कुल 5706 सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे।
विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण पहचान किए गये उन दिव्यांगजन लाभार्थियों में चरणबद्ध तरीके से वितरित किए जाएंगे, जिन्हें ब्लॉक स्तर पर मूल्यांकन शिविरों के दौरान पंजीकृत किया गया था, जिनमें 08 ट्राइसाइकिल, 827 व्हीलचेयर, 316 बैसाखी, 849 वॉकिंग स्टिक, 03 रोलेटर, 50 वॉकर, 24 स्मार्ट फोन 25 स्मार्ट केन, 41 ब्रेल किट, 16 सी.पी. चेयर, 21 एमएसआईईडी किट, 01 एडीएल किट  सेल फोन के साथ और 628 हियरिंग एड मशीनें शामिल है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रमुख मदों में 99 फुट केयर यूनिट, 87 स्पाइनल सपोर्ट, 901 एलएस बेल्ट, 953 नीब्रेसेस, 41 वॉकिंग स्टिक विद सीट, 235 डेन्चर, 402 चश्मा, 110 सरवाइकल कॉलर शामिल हैं।
डीएम बिष्णुपुर, निदेशक समाज कल्याण विभाग, मणिपुर और एलिम्को के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 सप्ताह में 17 करोड़ श्रमदिन रोजगार मुहैया कराया गया और प्रवासी श्रमिकों को 13,240 भुगतान किया गया
गरीब कल्याण रोजगार अभियान ने 6 राज्य के 116 जिलों में प्रवासी श्रमिकों को आजीविका के अवसर मुहैया कराये
कोविड-19 संकट के मद्देनजर गांव लौटे श्रमिकों और इसी तरह से ग्रामीण इलाकों में प्रभावित नागरिकों को रोजगार और आजीविका के अवसर मुहैया कराने के वास्ते गरीब कल्याण रोज़गार अभियान योजना  की शुरुआत की गई थी। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान योजना अब छह राज्यों के 116 जिलों में ग्रामीणों को आजीविका के अवसरों के साथ सशक्त बना रहा है। गरीब कल्याण रोज़गार अभियान के तहत उन 6 राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अपने मूल गांवों में लौट चुके प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन मोड पर काम किया जा रहा है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6 सप्ताह में 17 करोड़ श्रमदिन रोजगार मुहैया कराया गया और प्रवासी श्रमिकों को 13,240 भुगतान किया गया है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत बड़े पैमाने पर ढांचों को विकसित किया गया है। इसमें अब तक 62,532 जल संरक्षण ढांचा, 1.74 लाख ग्रामीण इलाकों में घर, 14,872 मवेशियों के लिए शेड, 8,963 तालाब, 2,222 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 5,909 काम जिला खनिज निधि, 564 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। वहीं 16,124 उम्मीदवारों को इस अभियान के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों  के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत अब तक 12 मंत्रालयों/ विभागों और राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण सफलता मिली है। यह प्रवासी श्रमिकों और ग्रामीण समुदायों को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा रहा है। यह उन प्रवासी श्रमिकों के लिए दीर्घकालिक फायदेमंद साबित होने वाला है जिन्होंने गांव लौटना का रास्ता चुना है
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री नारायण राणे ने अनुपम एंटी-बैक्टीरियल कपड़े का शुभारंभ किया
श्री नारायण राणे ने कहा कि इससे ग्रामीण रोजगार सृजित करने और पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने में मदद मिलेगी
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने आज केवीआईसी के तहत कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर द्वारा विकसित अनुपम एंटी-बैक्टीरियल कपड़े को लॉन्च किया। कपड़े को गाय के गोबर से निकाले गए एंटी-बैक्टीरियल एजेंट से उपचारित किया जाता है जो कपड़े में बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। श्री राणे ने कहा, यह अभिनव कपड़ा अस्पतालों और अन्य चिकित्सा सुविधाओं में बहुत काम आ सकता है।
श्री राणे ने गाय के गोबर से बने अभिनव खादी प्रकृति पेंट और संस्थान द्वारा विकसित अनुपम प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज की भी सराहना की। उन्होंने कहा, इन दोनों उत्पादों में पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने के साथ, ग्रामीण रोजगार सृजित करने की काफी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि खादी प्रकृति पेंट को देश के हर गांव तक पहुंचाने और इसे स्थायी रोजगार के मॉडल के रूप में पेश करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
श्री राणे ने कहा, खादी प्रकृति पेंट एक अनूठा उत्पाद है जो रोजगार सृजन के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। यह पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय का लक्ष्य देश के हर हिस्से में खादी प्रकृति पेंट इकाइयां स्थापित करना है जो सरकार की ग्रामीण रोजगार पहल को बड़ा बढ़ावा देगी।
मंत्री ने अधिकारियों को स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक-मिश्रित हस्तनिर्मित कागज इकाइयों की स्थापना की व्यवहार्यता का पता लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, केवीआईसी द्वारा विकसित यह हस्तनिर्मित कागज इकाई सिंगल यूज प्लास्टिक के खतरे से लड़ने में बड़ी मदद करेगी। इससे एक तरफ प्रकृति से प्लास्टिक का कचरा साफ होगा और दूसरी तरफ हस्तनिर्मित कागज उद्योग में हजारों नए रोजगार सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
संस्कृति मंत्रालय
प्रधानमंत्री कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए
भारत के पराक्रम और प्रेरणा के प्रतीक हैं नेताजी : प्रधानमंत्री
मोदी सरकार ने नेताजी को वह सम्मान दिया है जिसके वे हकदार हैः श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में ‘पराक्रम दिवस’ के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर नेताजी पर एक स्थायी प्रदर्शनी और एक प्रोजेक्शन मैपिंग शो का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। इसके साथ ही नेताजी पर आधारित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम “आमरा नूतोन जोउबोनेरी दूत” का भी आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने नेताजी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए नेताजी सुभाष बोस के घर नेताजी भवन का भ्रमण किया। बाद में वह नेशनल लाइब्रेरी, कोलकाता के लिए रवाना हो गए, जहां एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार “21वीं सदी में नेताजी सुभाष की विरासत की समीक्षा” और एक कलाकार शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने विक्टोरिया मेमोरियल पर पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेने से पहले कलाकारों और सेमिनार के प्रतिभागियों के साथ संवाद भी किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मां भारती के उस वीर सपूत की जयंती है, जिसने स्वतंत्र भारत के सपने को नई दिशा दी थी। आज वह दिन है, जब हम उस चेतना का जश्न मनाते हैं जो गुलामी के अंधेरे से बाहर निकली थी और जिसने “मैं स्वतंत्रता की भीख नहीं लूगा, मैं इसे हासिल करूंगा” जैसे शब्दों से दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति को चुनौती दी थी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने नेताजी के अदम्य साहस और राष्ट्र की निःस्वार्थ सेवा को सम्मान देने और याद करने के क्रम में नेताजी की जयंती 23 जनवरी को हर साल ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नेताजी भारत की ताकत और प्रेरणा के प्रतीक हैं।
इस अवसर पर केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रह्लाद सिंह पटेल ने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस को याद किया और मातृभूमि के प्रति उनकी भक्ति, नेतृत्व तथा भारत को स्वतंत्र करने के लिए उनके बलिदान को सलाम किया। जन समूह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि नेताजी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में समुचित स्थान नहीं दिया गया। बहरहाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने उन्हें वह सम्मान दिया है जिसके वे हकदार हैं। श्री पटेल ने कहा कि आजाद हिन्द फौज के जो जवान अभी भी जीवित हैं, हमारे राष्ट्र के जीवित धरोहर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेताजी ने कोलकाता से ‘दिल्ली चलो’ का नारा दिया था लेकिन हम इस महान नेता को उपयुक्त श्रद्धांजलि अर्पित करने दिल्ली से चलकर कोलकाता आए हैं।
श्री पटेल ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने नेताजी को ओडिशा के कटक में उनके जन्म स्थान पर पुष्पांजलि अर्पित की है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी ने सूरत जिले के हरिपुरा में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रुप में निर्वाचित हुए थे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई-शासन पहलों की शुरूआत की
(जनजातीय मामलों के केन्द्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अनुसूचित जनजाति कल्याण योजनाओं के लिए ई-शासन पहलों की शुरूआत की। इस अवसर पर जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, एनसीएसटी की उपाध्यक्ष्ा सुश्री अनुसुईया उइके, ट्राइफैड के अध्यक्ष श्री रमेश चन्द मीणा और मंत्रालय में सचिव श्री दीपक खांडेकर मौजूद थे। इस मौके पर नई ई-शासन पहलों के बारे में एक पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दी गई।
श्री मुंडा ने अनुसूचित जन-जातियों के लिए कल्याण योजनाओं की इन ई-शासन पहलों के लिए मंत्रालय की टीम के प्रयासों की सराहना की और कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के अनुसार इन पहलों से देशभर में जनजातीय समुदायों की बेहतरी में मदद मिलेगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे मंत्रालयों की योजनाओं के लाभान्वितों का प्राथमिकता के आधार पर एक डेटा बैंक तैयार करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय के अधिकारियों को समय से पूर्व अपना कार्य पूरा करने का लक्ष्य हासिल करना होगा।
अपने संबोधन में श्रीमती रेणुका सिंह ने कहा कि अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाओं के लिए ये उपयोगी ई-शासन पहलें मील का पत्थर साबित होंगी।
जनजातीय मामलों के मंत्रालयों ने अनुसूचित जनजाति की कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में अधिक ई-शासन लाने के लिए डीबीटी जनजाति  और एनजीओ अनुदान ऑनलाइन आवेदन और पैकिंग प्रणाली  के नाम से ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। डीबीटी जनजाति पोर्टल में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए तीन मुख्य मॉड्यूल हैं। डेटा शेयररिंग मॉड्यूल राज्यों द्वारा लाभान्वितों के आकड़े साझा करने के लिए है। संचार मॉड्यूल में, राज्यों के पास दस्तावेज़ों के अपलोड़ करने, सवाल उठाने की सुविधा है और राज्यों द्वारा अपलोड़ किये गये डीबीटी डेटा का इस्तेमाल धनराशि तेजी से जारी करने के लिए किया जाता है। निगरानी मॉड्यूल में एमआईएस रिपोर्टों और डेश-बोर्डों की सुविधा है।
अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संगठनों की सहायता की योजना के कार्यान्वयन के लिए विकसित एनजीओ पोर्टल, को पूरी तरह से बदला गया है और सरल आवेदन फॉर्म, निरीक्षण रिपोर्ट और फंड प्रोसेसिंग मॉड्यूल के साथ नये सिरे से डिजाइन किया गया है। पोर्टल को ऑनलाइन आवेदन के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 के लिए एनजीओ और राज्यों के लिए फिर से खोला गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने नागपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर बावनकुले की उपस्थिति में नागपुर, महाराष्ट्र में धंतोली के यशवंत स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया।
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इस अवसर पर योग दिवस की बधाई देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि ''प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम आज 'वसुधैव कुटुम्बकम के लिए योग' की भावना से योग दिवस मना रहे हैं। वर्षों से योग दिवस न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं"
गृह मंत्रालय
राष्ट्रपति आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले वर्ष 2022 के नागरिक अलंकरण समारोह-II में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे
पूर्वालोकन
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले वर्ष 2022 के नागरिक अलंकरण समारोह-II में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। आज के अलंकरण समारोह में प्रमुख व्यक्तित्वों में डॉ. प्रभा अत्रे और श्री कल्याण सिंह  को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जायेगा। पद्म भूषण प्राप्त करने वालों में श्री विक्टर बनर्जी, डॉ. संजय राजाराम , डॉ. प्रतिभा रे तथा आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी के संग डॉ. कृष्ण मूर्ति एल्ला और श्रीमती सुचित्रा कृष्णा एल्ल  में शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोह-I इक्कीस मार्च को आयोजित किया गया था।
ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं – पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, जैसे कला, सामाजिक कार्य, जन कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, औषधि, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि के लिये पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। ‘पद्म विभूषण’ उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिये; ‘पद्म भूषण’ उच्चस्तरीय विशिष्ट सेवा के लिये और ‘पद्मश्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये दिये जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक रस्मी समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिनमें दो युग्म पुरस्कार  शामिल हैं। पुरस्कृतों की सूची में चार पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कृतों में 34 महिलायें हैं। सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई वर्ग के 10 लोग शामिल हैं। इनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरान्त पुरस्कार दिये जायेंगे।