ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कोयले के खनन में उपस्कर लागत कम करने के लिए पीएम गतिशक्ति मिशन
नीति आयोग ने 2025-26 तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की निविदा की समीक्षा की
कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए पीएम गतिशक्ति के अनुरूप एकीकृत बुनियादी ढांचा और समन्वित प्रयास
छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कोयले की ढुलाई बढ़ाने के लिए 14 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड के 2025-26 तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन के मिशन की समीक्षा के साथ-साथ विचार-विमर्श किया गया। कोयला भारत के लिए प्राथमिक घरेलू ईंधन के साथ-साथ देश भर में अधिकतम ढुलाई की जाने वाली एक सामग्री है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कोयले के खनन, आपूर्ति और खपत पर केन्द्रित है।
खनन के बुनियादी ढांचे के विकास पर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जोर देने और उस दिशा में रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा पोत, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किए जा रहे कार्यों से कोयले की उत्पादन क्षमता इसकी घरेलू मांग से अधिक है। पीएम गतिशक्ति के अनुरूप, सभी आधारभूत मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों के साथ एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास, मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के माध्यम से कोयला उत्पादन और खनन क्षमता को और अधिक बढ़ाने पर केन्द्रित है।
बैठक के दौरान विचार-विमर्श के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक कोयले की निकासी में अपनी हिस्सेदारी को 64 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक बढ़ाने के लक्ष्य के साथ रेलवे का अग्रणी स्थान बना हुआ है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप कोयले की ढुलाई को बढ़ाने के लिए रेलवे की 14 आधारभूत परियोजनाएं चल रही हैं। रेलवे लाइन क्षमता को वित्त वर्ष 2026 तक कोयला ढुलाई के लिए पर्याप्त रूप से विकसित किया गया है। निजी कंपनियों द्वारा कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, रेलवे ने निजी साइडिंग से निजी फ्रेट टर्मिनल में रूपांतरण शुल्क को 1 करोड़ रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये करने जैसे कदम भी उठाए हैं।
रेल मंत्रालय ने मालगाड़ियों की आवाजाही की निगरानी के लिए फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम  भी विकसित किया है, जो माल ढुलाई और अन्य शुल्कों की गणना भी करता है। रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र  एफओआईएस के लिए फ्रेट बिजनेस डेटा इंटीग्रेशन  भी प्रदान करता है, जिसका उपयोग ग्राहक अपने आंतरिक एमआईएस नेटवर्क के साथ एकीकरण के लिए कर सकते हैं।
पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम  नामक एक समान सुविधा को पोर्ट्स शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सरकारी एजेंसियों, टर्मिनल ऑपरेटरों और व्यापारियों के बीच सूचनाओं के सुरक्षित आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। आधारभूत मंत्रालयों में डिजिटलीकरण देश की कोयला निकासी क्षमता को बढ़ाने में योगदान देगा।
इसके अलावा, पीएम गतिशक्ति एनएमपी की शुरुआत से, कोयला खदानों की पहली और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी को दर्शाने वाली सड़कों  की स्थिति और प्रकार भी कोयला मंत्रालय तथा सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए सुलभ होंगे, ताकि वे एकीकरण और क्षमता वृद्धि की दिशा में आवश्यक कदम उठाने सकें। योजना के तहत समग्र रूप से कोयला निकासी के लिए उपस्कर की लागत में कमी के लिए आवश्यक हस्तक्षेपों पर गौर किया जाएगा और इस प्रकार कोयला क्षेत्र में दक्षता का लाभ प्राप्त होगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
‘फैक्ट’ में जुलाई 2020 के दौरान 24016 एमटी उर्वरक का रिकॉर्ड उत्पादन
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीनस्थ सार्वजनिक उपक्रम  ‘फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड ’ उल्लेखनीय बदलाव के पथ पर निरंतर अग्रसर है। यही नहीं, इसकी बदौलत फैक्ट ने वर्ष के दौरान उत्पादन और बिक्री में रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया है।
फैक्ट के एक वक्तव्य के अनुसार, कंपनी ने जुलाई 2020 के दौरान ‘अमोनियम सल्फेट’ का सर्वाधिक मासिक उत्पादन  किया, जो जनवरी 2020 में हासिल किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्तर 23811 एमटी से भी कहीं अधिक है।
फैक्ट मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय बाजार के लिए दो उर्वरक उत्पादों एनपी 20:20:0:13  और अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करती रही है।
कंपनी कोविड काल के दौरान सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने के लिए अपने परिचालन कार्यक्रम, कच्चे माल से जुड़ी योजना, रसद  और उत्पादों की ढुलाई में उपयुक्त संयोजन लागू करके अपने उर्वरक उत्पादन को इष्टतम या बेहतर कर सकती है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न  और 99.27 लाख कानूनी फॉर्म दाखिल किये गए
15 मार्च, 2022 तक आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 6.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न  दाखिल किए गए। यह तिथि, कंपनियों और अन्य करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख थी, जिन्हें टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की आवश्यकता थी। 15 मार्च, 2022 तक  5.43 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए और पिछले 5 दिनों में  13.84 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए।
आकलन वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए 6.63 करोड़ आईटीआर में से 46% आईटीआर-1 , 9% आईटीआर-2 , 15% आईटीआर-3 , 26% आईटीआर-4 , 2% आईटीआर आईटीआर-5 , आईटीआर-6  और आईटीआर-7  हैं। यह आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 15.03.2021 तक दाखिल किये गए कुल आईटीआर की तुलना में 16.7 लाख से अधिक आईटीआर की वृद्धि को दर्शाता है।
इनमें से 43% से अधिक आईटीआर; पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म का उपयोग करके दाखिल किए गए हैं और शेष को विभागीय सॉफ्टवेयर सहित ऑफ़लाइन आईटीआर सॉफ्टवेयर उपयोगिताओं से बनाए गए आईटीआर का उपयोग करके अपलोड किया गया है।
इसके अलावा, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए 6.63 करोड़ आईटीआर में से, 6.01 करोड़ से अधिक आईटीआर सत्यापित किए जा चुके हैं । सत्यापित आईटीआर में से, 5.17 करोड़ से अधिक आईटीआर की जांच की जा चुकी है और 15.03.2022 तक वर्ष 2021-22 के लिए 1.83 करोड़ रिफंड जारी किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में 15 मार्च, 2022 तक, 99.27 लाख से अधिक कानूनी फॉर्म नए पोर्टल पर दाखिल किए गए, जिनमें 26.19 लाख फॉर्म 3सीबी- सीडी, 2.76 लाख फॉर्म 3सीए-3सीडी, 20.9 लाख फॉर्म 15सीए, 5.4 लाख फॉर्म 15 सीबी, 2.27 लाख 10ए, 5.86 लाख 10ई, 77,634 फॉर्म 35 और 23.79 लाख टीडीएस विवरण शामिल हैं। फॉर्म 3सीएफए, 3सीईएए, 3सीएलए, 9ए, 10, 10 आईबी/आईसी/आईडी, 10 सीसीएफ, 56एफएफ को दाखिल करने की विस्तारित नियत तिथि 15 मार्च, 2022 थी, जिसके लिए 15 मार्च, 2022 तक लगभग 1.64 लाख फॉर्म दाखिल किये गए।
पोर्टल पर एक सहज अनुभव के साथ करदाताओं की सहायता के लिए, हेल्पडेस्क द्वारा केवल 15 मार्च, 2022 को ही 8,500 से अधिक करदाताओं की कॉल और 260 चैट का जवाब दिया गया था। आईटीआर और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  को अपलोड करने से संबंधित करदाताओं की शिकायतों को तेजी से हल करने के लिए दो ईमेल आईडी -  तथा  बनाए गए थे। इस संबंध में, 16,252 ईमेल प्राप्त हुए, जिनमें से 16,233 का समाधान 15 मार्च, 2022 तक किया गया। उपरोक्त के अलावा, विभाग लगातार सक्रिय रूप से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से करदाताओं और प्रोफेशनल के साथ जुड़ रहा, सीधे वीबेक्स कॉल्स/वेबिनार के माध्यम से संपर्क कर रहा है तथा परामर्श के जरिये सहायता प्रदान कर रहा है।
विभाग समय पर अनुपालन में सहायता के लिए सभी टैक्स प्रोफेशनल और करदाताओं का आभार व्यक्त करता है। करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल से यह भी ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि विलंबित रिटर्न दाखिल करने, संशोधित रिटर्न, आधार और पैन को जोड़ने एवं मूल्यांकन के लिए ई-कार्यवाहियों के अनुपालन आदि की अंतिम तिथि 31.03.2022 है।
वित्त मंत्रालय
कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 72/2021- सीमा शुल्क  दिनांक 13.09.2021 के माध्यम से कुशीनगर हवाई अड्डे को एक सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा के तौर पर घोषित किया गया है। इस कदम से बौद्ध तीर्थयात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही को सहूलियत भी मिलेगी।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने जम्मू कश्मीर में की छापेमारी
आयकर विभाग ने श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में चल रहे होटलों के एक कारोबारी पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है, जिसका एक होटल लेह में निर्माणाधीन भी है।
छापेमारी के दौरान विभाग को जालसाजी के साक्ष्य के तौर पर कई दस्तावेज़ एवं अन्य वस्तुएँ मिली हैं, जिसके आधार पर पिछले छः वित्तीय वर्षों में होटल एवं आवास निर्माण में अवैध निवेश समेत लगभग 25 करोड़ की सम्पत्तियों को ज़ब्त कर लिया है। होटल कारोबारी ने आंकलन वर्ष 2014-15 से किसी भी तरह के कर का भुगतान नहीं किया है। सभी निवेश नकद या अज्ञात श्रोतों से किए गए हैं।
तलाशी और छापेमारी के दौरान 25 करोड़ के असुरक्षित लोन से जुड़े कागजात मिलें हैं जिसके अनुसार पिछले दो वर्षों में ऐसे लोगों से यह ऋण प्राप्त किए गए हैं, जिनके ऋण देने का औचित्य संदिग्ध है। प्रथम दृष्ट्या यह सभी लोन अवैध प्रतीत होते हैं क्योंकि यह ऐसे व्यक्तियों से लिए गए हैं जिनकी वित्तीय साख स्वयं संदिग्ध है।
छापेमारी में यह भी पता चला कि कारोबारी के बच्चे अमरीका में पढ़ रहे हैं जिन पर प्रति वर्ष लगभग 25 लाख रूपये का खर्च आ रहा है। अमरीका में बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए जा रहे इस पैसे के बारे में भी प्रथम दृष्ट्या कोई स्पष्टीकरण नहीं है। साथ ही यह व्यक्ति अपनी माँ के साथ ट्रस्ट के रूप में एक बी-एड कॉलेज चला रहा है। यह ट्रस्ट पंजीकृत नहीं है और ट्रस्ट का रिटर्न भी नहीं भरा जा रहा है, जबकि इससे होने वाली आय व्यापक कर योग्य आय है। कारोबारी ने यह स्वीकार किया है कि उसने अपने आवासीय भवन की मरम्मत पर 40 लाख रूपये खर्च किए हैं।
जांच के दौरान एक बैंक लॉकर का भी पता चला है जिसे अघोषित रखा गया था।
विभाग ने एक अन्य मामले में श्रीनगर के एक जौहरी के यहाँ भी छापेमारी की है। जांच में पाया गया कि गहनों के कारोबारी ने अपने व्यापार के बही खाते का हिसाब नहीं रखा है, जिसके पिछले वर्षों में व्यवसाय का आंकलन 2 से 10 करोड़ के बीच लगाया गया है।
जांच के दौरान अधिकारियों को एक अघोषित बैंक खाते का भी पता चला है जिसमें जौहरी ने करोड़ों रुपये जमा किए हैं, लेकिन इससे जुड़े कर का भी भुगतान नहीं किया गया है। उसने वित्तीय वर्ष 2015-16 में श्रीनगर में अपनी एक अचल संपत्ति 1.90 करोड़ में बेची थी। लेकिन इससे जुड़े कैपिटल गेन कर का भी भुगतान नहीं किया था।
जांच के दौरान अधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में लीज़ पर दी गई दुकान की पगड़ी के रूप में लिए गए 16 लाख रुपए की रसीद भी प्राप्त हुई है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269एसएस के प्रावधान का उल्लंघन है। 16 लाख रूपये की नकदी लेन देन के बारे में व्यवसायी और दुकान लीज़ पर लेने वाले, दोनों ने स्वीकार किया। पट्टेदार ने भी 16 लाख रूपये के नकद लेन-देन की जानकारी छिपाई।
अधिकारियों को इस दौरान पता चला कि जौहरी की पत्नी ने दिल्ली में अपने एक फ्लैट को वित्तीय वर्ष 2019-20 में 33 लाख रूपये में बेचा था। लेकिन इससे जुड़े कैपिटल गेन कर का भी भुगतान नहीं किया गया। इस संपत्ति की बिक्री में 33 लाख में 13 लाख रुपये नकद लिए गए थे जो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269एसएस के प्रावधानों का उल्लंघन है। इस संपत्ति को खरीदने वाले की आय के श्रोतों का प्रथम दृष्टया खुलासा नहीं हुआ है। इसकी भी जांच की जा रही है।
जांच के दौरान यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी की बेटी विदेश में रह कर पढ़ाई कर रही है। लेकिन उस पर आने वाले खर्च का ब्यौरा भी छिपाया गया है। आगे की जांच जारी है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
सरकार ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है: केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा
‘‘भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रसर हो रहा है’’
केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की पहली वर्षगांठ और अखिल भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा संघों  के स्थापना दिवस में भाग लिया और संबोधित किया। इस कार्यक्रम को भारत के नवीकरणीय ऊर्जा महोत्सव के रूप में मनाया गया, जो ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने हेतु देश की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत और बिजली मंत्री श्री सुदीन धवलीकर भी उपस्थित थे।
सभा को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने सभी नागरिकों को ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार के अटल समर्पण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सीओपी 2015 सम्मेलन में घोषित किया गया वर्ष 2022 तक भारत का 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा  प्राप्ति का दूरदर्शी लक्ष्य निर्धारित समय सीमा से पूर्व ही पूरा कर लिया गया था जिसे वैश्विक समुदाय द्वारा सम्मानित भी किया गया था। श्री भगवंत खुबा ने कहा, इस सफलता के आधार पर, सीओपी 26 सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्ति के भारत के महत्वाकांक्षी नवीन लक्ष्य की शुरुआत की जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्त करना है। उन्होंने कहा कि भारत सीओपी-15 में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने वाला एकमात्र गौरवान्वित देश है, लेकिन शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्ति हेतु अभी भी बहुत काम करना है।
मंत्री महोदय ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अमेरिका और फ्रांस की हाल ही की सफल यात्राओं पर भी प्रकाश डाला, जो सभी क्षेत्रों में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और सपनों को साकार करने के लिए भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजनाओं की शुरुआत है, जिसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रुपये की पीएलआई की पहल की गई है जिसमें 19500 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 65 गीगावॉट क्षमता की स्थापना होगी। वर्ष 2030 तक, भारत का कुल 500 गीगावॉट प्राप्ति का लक्ष्य है, जिसमें से 280 गीगावॉट सौर ऊर्जा से प्राप्त होगा।
स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के दोहन के प्रति भारत के समर्पण के अनुरूप, सरकार राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लिए 17500 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना भी लागू कर रही है। वर्तमान में हाइड्रोजन योजना का समर्थन करने के लिए नियम बनाए जा रहे हैं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में भारत की तीव्र प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने हरित और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार की पहल पर प्रकाश डाला। डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा, शुद्ध शून्य लक्ष्य प्राप्ति में गोवा सकारात्मक योगदान देगा।
रूफटॉप सोलर के लिए राष्ट्रीय पोर्टल 30/07/2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत और भूटान के बीच कृषि उत्पादों के लिए नए बाजार तक पहुँच की शुरुआत
, भूटान राजकीय सरकार के कृषि और वन मंत्रालय के तहत भूटान कृषि और खाद्य नियामक प्राधिकरण  तथा भूटान में भारतीय दूतावास के बीच निकट समन्वय के परिणामस्वरूप एक अधिसूचना जारी की गयी है, जिसके तहत भूटान के सेब, आलू, संतरा, अदरक और सुपारी के लिए भारतीय बाज़ार तथा भारत के टमाटर, प्याज और भिन्डी के लिए भूटान के बाजार खोले जायेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ‘सामाजिक अधिकारिता शिविर’ का आयोजन कल राजस्थान के भरतपुर में किया जाएगा
केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 1155 दिव्यांगजनों और 586 वरिष्ठ नागरिकों को 304 लाख रुपये की कुल लागत वाली 8454 सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा एलिम्को और भरतपुर जिला प्रशासन के सहयोग से दिनांक 27.05.2022 को सुबह 11 बजे कृष्णा नगर सभागार, भरतपुर  में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की एडीआईपी योजना के अंतर्गत 'दिव्यांगजनों' और 'राष्ट्रीय वयोश्री योजना'  के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के बीच सहायता और सहायक उपकरणों का वितरण करने के लिए एक 'सामाजिक अधिकारीता शिविर' का आयोजन किया जाएगा।
इस समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक होंगी। कृष्णा नगर सभागार, भरतपुर  में आयोजित होने वाले इस वितरण शिविर समारोह में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ श्रीमती रंजीता कोली, लोकसभा सांसद, भरतपुर, श्री विश्वेंद्र सिंह, पर्यटन और उड्डयन मंत्री, राजस्थान सरकार, श्री भजन लाल यादव, लोक निर्माण विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, डॉ. सुभाष गर्ग, उच्च शिक्षा और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार और श्रीमती जाहिदा खान, राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार के भी शामिल होने की संभावना है।
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा तैयार किए गए एसओपी का पालन करते हुए ब्लॉक/पंचायत स्तरों पर 1155 दिव्यांगजनों और 586 वरिष्ठ नागरिकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 304 लाख रुपये के कुल 8454 सहायता और सहायक उपकरणों का नि:शुल्क वितरण किया जाएगा। इन लाभाथयों की पूर्व-पहचान पिछले वर्ष एलिम्को द्वारा समर्थित भरतपुर जिला प्रशासन, राजस्थान द्वारा आयोजित किए गए मूल्यांकन शिविरों में की गई थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
मुंबई-गोवा राजमार्ग एक साल में पूरा होगा: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
श्री नितिन गडकरी ने आज रायगढ़ में 131.87 करोड़ रुपये की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और 430 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का भूमि-पूजन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि मुंबई-गोवा राजमार्ग पर काम अगले एक साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। गडकरी आज रायगढ़ जिले में 131.87 करोड़ रुपये की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और 430 करोड़ रुपये की 42 किलोमीटर सड़कों के शिलान्यास समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।
मुंबई-गोवा राजमार्ग पर 11 चरणों में काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण और रेलवे और वन विभाग से अनुमति मिलने में देरी के कारण शुरुआती चरण के कार्य में देरी हुई। उन्होंने कहा कि मुंबई-गोवा राजमार्ग इस क्षेत्र की धड़कन है। ऐसे में हम निश्चित रूप से एक साल के भीतर इस काम को पूरा कर लेंगे। यह राजमार्ग अब न केवल मुंबई-गोवा में मौजूद है, बल्कि इसे मैंगलोर तक बढ़ा दिया गया है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर मुंबई-गोवा राजमार्ग पर सरकारी भूमि उपलब्ध हो जाती है, तो हम एक लॉजिस्टिक पार्क और ट्रक टर्मिनल बनाने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे।
कोंकण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा, “पिछले सात वर्षों में जेएनपीटी ने एक लाख करोड़ रुपये के विकास कार्य किए हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र  2016 में जेएनपीटी में 570 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया था। अब इसकी 24 कंपनियां वहां से काम कर रही हैं। इस चैनल के जरिए जल्द ही 60,000 करोड़ रुपये का निवेश आएगा। इससे कोंकण क्षेत्र में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र, विशेष रूप से कोंकण में किलों की समृद्ध विरासत है। श्री गडकरी ने कहा, “इसलिए हम राज्य में किलों के संबंध में रोपवे के सभी प्रस्तावों को पूरा करेंगे।”उन्होंने कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पास रोपवे के लिए ऑस्ट्रियाई डफेलवेयर तकनीक उपलब्ध है, जिसका इस्तेमाल राज्य में किया जा सकता है। उन्होंने अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सभी किलों पर लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया।
गडकरी आज रायगढ़ जिले में 131.87 करोड़ रुपये की तीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन और 430 करोड़ रुपये की 42 किलोमीटर सड़कों के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे।
इस विकास के एक हिस्से के रूप में, हरिहरेश्वर मंदिर, दिवेघर स्वर्ण मंदिर, मुरुद-जंजीरा किला, पद्मदुर्ग किला, श्रीवर्धन और दिवेघर समुद्र तटें की सड़क मार्ग से अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। राजमार्ग दिघी बंदरगाह तक भारी वाहनों के परिवहन को पूरा करता है। रायगढ़ में कोंकण बेल्ट के आसपास के क्षेत्र में पर्यटन उद्योग के लिए संपर्क प्रदान करता है और मौजूदा एनएच-66 मुंबई-गोवा राजमार्ग को दिघी बंदरगाह से जोड़ने वाली एकमात्र सड़क भी है।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री का भाषण यहां देखा जा सकता है:
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर वित्त पोषण के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों को 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए आज अपने मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विस्तृत समीक्षा बैठक की जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर में कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में सामुदायिक स्तर पर दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया।
बैठक में मंत्रालय के सचिव, अवर सचिव और पूर्वोत्तर परिषद के सचिव सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया गया कि मंत्रालय का शत-प्रतिशत काम ई-ऑफिस पर हो रहा है जिससे सरकार का घर से काम करने के निर्देशों का पालन आसान हो गया है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों तक आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए मालवाहक विमानों को भेजने की योजना बनाई गई है। पूर्वोत्तर परिषद के सचिव, पूर्वोत्तर राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में फीडबैक प्राप्त कर सकते हैं और इसे मंत्रालय के ध्यान में ला सकते है, ताकि इस मामले को उचित केंद्रीय मंत्रालयों के संज्ञान में लाया जा सके।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मंत्रालय / परिषद पूर्वोत्तर राज्यों को कोविड-19 के प्रकोप से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए अंतर वित्त पोषण के तहत 25 करोड़ रुपये प्रदान करेगा जिसका उपयोग कोविड-19 महामारी से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकेगा । यह धन मौजूदा योजनाओं के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय/पूर्वोत्तर परिषद द्वारा अन्यथा आवंटित धन के अतिरिक्त होगा और मौजूदा केंद्रीय पैकेजों के तहत कवर नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ब्राजील के महान फुटबॉल खिलाड़ी पेले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पेले के निधन से खेल जगत में एक अपूरणीय रिक्तता पैदा हो गई है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘पेले के निधन से खेल जगत में एक अपूरणीय रिक्तता पैदा हो गई है। वह एक ऐसे वैश्विक फुटबॉल सुपरस्टार रहे हैं जिनकी लोकप्रियता दुनिया की सीमाओं में नहीं बंधी थी। उनका उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन और सफलता आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें।’
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी द्वारा मई, 2022 में भर्ती परिणामों को जारी किया गया
संघ लोक सेवा आयोग- यूपीएससी द्वारा मई, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप से जारी कर दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित किया गया है।
सूची देखने के लिए यहां पर क्लिक करें
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
पीएम केयर्स उन बच्चों की मदद के लिए आगे आया जिन्होंने महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया, राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में लाभ का वितरण किया
विदेश राज्य मंत्री श्री. वी. मुरलीधरन ने आज तिरुवनंतपुरम जिले के सिविल स्टेशन में आयोजित एक समारोह में पात्र बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत लाभ वितरण किया। तिरुवनंतपुरम जिले के जिन 11 बच्चों ने कोविड महामारी में अपने माता-पिता को खो दिया, उन्हें राज्य मंत्री के हाथों लाभ वितरित किया गया। इनमें से आठ बच्चों की उम्र 18 साल से कम है। बच्चों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश के साथ एक पत्र, वित्तीय लाभ पाने के लिए पीएम केयर्स अकाउंट की पासबुक, बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल और उनका मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य कार्ड और शैक्षिक लाभ वितरित किए गए। केरल के कुल 112 बच्चे सहायता प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर जिला कलेक्टर श्रीमती नवजोत सिंह खोसा उपस्थित थीं।
रक्षा मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति : दिल्ली हॉर्स शो 2019
दिल्ली हॉर्स शो 20 वीं सदी के आरंभ से अस्तित्व में रहा है। स्वतंत्रता से पहले, यह सबसे महत्वपूर्ण घुड़सवारी स्पर्धा कार्यक्रम था जिसने देश के सभी हिस्सों से दिल्ली आने के लिए उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित किया था। स्वतंत्रता के बाद भी यह परंपरा जारी रही और यह भारत का प्रमुख हॉर्स शो बना रहा। 1979 के बाद कुछ वर्षों के लिए इसे बंद कर दिया गया था और 1986 में राष्ट्रपति के एस्टेट पोलो क्लब के तत्वावधान में इसे पुनर्जीवित किया गया और अब यह शो आर्मी पोलो एंड राइडिंग सेंटर द्वारा आर्मी इक्वेस्ट्रियन सेंटर, नई दिल्ली में संचालित किया जाता है।
दिल्ली हॉर्स शो देश का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय हॉर्स शो है। यह हॉर्स शो देश में उच्चतम स्तर तक घुड़सवारी के खेल को बढ़ावा दे रहा है। इस शो में भारत के शीर्ष घुड़सवारों के लिए अधिक गंभीर ड्रेसेज और शो जंपिंग स्पर्धाओं से लेकर छोटे बच्चों और किशोरों के लिए जिमखाना स्पर्धाओं का आयोजन शामिल होगा। प्रतिभागियों की आयु 03 वर्ष से लेकर भारत के शीर्ष वरिष्ठ घुड़सवारों तक है। भारतीय इवेंट टीम द्वारा जकार्ता में हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में 2 सिल्वर मेडल जीतने के बाद देश में खेल के प्रति रुचि तथा हॉर्स शो में भागीदारी बढ़ गई है।
इस शो में 400 से अधिक घोड़े और 500 प्रतियोगी भाग लेंगे। प्रतियोगियों को चार श्रेणियों में बांटा गया है - सीनियर, युवा राइडर, जूनियर और बच्चे। भाग लेने वाली टीमों और प्रतियोगियों में सेना, अर्धसैनिक, पुलिस बल, घुड़सवारी करने वाले क्लब, संस्थान, स्कूल और कॉलेज शामिल हैं, जो प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। दस दिनों के दिल्ली हॉर्स शो का समापन 07 अप्रैल 2019 को होगा। यह तड़के सुबह में और देर शाम को आयोजित किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
आईएन-यूएसएन बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास- साल्वेक्स
भारतीय नौसेना- अमेरिकी नौसेना  बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान  अभ्यास, साल्वेक्स का सातवां संस्करण 26 जून- 06 जुलाई 2023 तक कोच्चि में आयोजित किया गया। आईएन और यूएसएन 2005 से संयुक्त बचाव और ईओडी अभ्यास में भाग ले रहे हैं। इस अभ्यास में दोनों नौसेनाओं की भागीदारी देखी गई, जिसमें विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के अलावा जहाज- आईएनएस निरीक्षक और यूएसएनएस साल्वर शामिल थे।
10 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में दोनों देशों की गोताखोर टीमों ने समुद्री अनुभव साझा किए और जमीन के साथ-साथ समुद्र में भी ईओडी संचालन के विभिन्न पहलुओं में बचाव और प्रशिक्षण किया। साल्वेक्स ने समुद्री बचाव और ईओडी संचालन में पारस्परिक रूप से सर्वोत्तम प्रणालियों से अंतरसंचालनीयता, सामंजस्य और लाभ बढ़ाने की दिशा में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन भी देखा।
परिचालन शर्तों पर रचनात्मक जुड़ाव ने खदान का पता लगाने और बेअसर करने, मलबे का स्थान और बचाव जैसे कई विविध विषयों में गोताखोरी टीमों के कौशल-सेट को बढ़ाया।