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PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 199.27 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,36,076
- सक्रिय मामले 0.31 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.49 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 16,482 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,28,356 हुई
- पिछले 24 घंटों में 20,139 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.10 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.37 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.81 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,94,774 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया
विद्युत क्षेत्र में अग्रणी एनबीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने 13.09.2021 को अपना पहला 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है। 1.841% हासिल की गई कीमत यूरो बाजारों में भारतीय जारीकर्ता द्वारा लॉक किया गया न्यूनतम मुनाफ़ा है।
यह भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्यवर्ग का ग्रीन बांड है। इसके अलावा, यह किसी भारतीय एनबीएफसी द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो है और 2017 के बाद भारत से पहला यूरो बांड जारी किया गया है।
इस इश्यू में 82 खातों से भागीदारी के साथ पूरे एशिया तथा यूरोप के संस्थागत निवेशकों की मजबूत हिस्सेदारी हुई है और इसे 2.65 गुना ओवरसब्सक्राइब किया गया।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने जी-20 विकास कार्य समूह के पृथक कार्यक्रम  को संबोधित किया, उन्होंने विकास के लिए डेटा के महत्व को रेखांकित किया
जल्द ही भारत डेटा शासन ढांचे की नीति के तहत बड़े पैमाने पर अज्ञात डेटा सेट इकट्ठा करना शुरू करेगा, जो एकसमान और सुसंगत होंगे: श्री राजीव चंद्रशेखर
हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को विश्वास और सुरक्षा के एक संयुक्त नजरिए से देखना चाहिए: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी व कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि भारत सरकार जल्द ही राष्ट्रीय डेटा शासन ढांचा नीति के तहत एकसमान और सुसंगत अज्ञात डेटा सेट एकत्र करना शुरू करेगी।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने जी-20 विकास कार्य समूह को वर्चुअल माध्यम के जरिए संबोधित किया।
श्री चंद्रशेखर ने आज मुंबई में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के तहत विकास कार्य से जुड़े कार्य दल के सम्मेलन को वीडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस सम्मेलन का आयोजन विकास के लिए डेटा की विषयवस्तु पर किया गया था। भारत के जी-20 की अध्यक्षता संभालने के बाद जी-20 विकास कार्य समूह की यह पहली आधिकारिक पृथक बैठक  है।
श्री चंद्रशेखर ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के पास एक जीवंत स्टार्ट-अप इकोसिस्टम और एक मजबूत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस  इकोसिस्टम है। इसे देखते हुए हम आशा करते हैं कि कंपनियां अपने एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए इस बड़े डेटाबेस का तेजी से उपयोग करेंगी। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य नवाचार को प्रोत्साहित करना और अधिक प्रभावी नीति व व्यावहारिक समाधान बनाना है।"
श्री राजीव चंद्रशेखर ने अनुकूल विकास के लिए डिजिटल डेटा और डेटा संचालित हस्तक्षेपों के महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय मंत्री ने डेटा के दुरुपयोग के खिलाफ जरूरी सुरक्षा उपाय करने और इस उद्देश्य के लिए एक ढांचा तैयार करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। श्री चंद्रशेखर ने कहा, “हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था को विश्वास और सुरक्षा के एक संयुक्त नजरिए से देखना चाहिए। हमें प्रौद्योगिकी, डिजिटल इंटरनेट और वास्तव में जनता के अच्छे व टिकाऊ विकास को मुख्यधारा में लाने वाले डेटा को लेकर एक नए अंतरराष्ट्रीय ढांचे के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि अभिनव प्रौद्योगिकी के माध्यम से डेटा सेट के उपयोग का दूरगामी प्रभाव होगा और इससे जमीनी स्तर पर विकास कार्य को लाभ व डिजिटलीकरण का विस्तार होगा।
उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन विकास के लिए विकसित और विकासशील देशों को मिलकर काम करने की जरूरत है। यह महत्वपूर्ण है कि हम एक ओर डेटा संप्रभुता व सुरक्षा और डेटा समन्वय की धारणा के बीच सही संतुलन पाते हैं, जो वैश्विक समुदाय को लाभान्वित कर सकती है।
वित्त मंत्रालय
17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 1,08,581 करोड़ रुपये का कुल राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने आज 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये का मासिक ‘अंतरण पश्चात राजस्व घाटा ’ अनुदान जारी किया। यह राज्यों को जारी पीडीआरडी अनुदान की 11वीं किस्त थी।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है। पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है, ताकि अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खातों में दिखने वाले अंतर को पूरा किया जा सके। वित्त आयोग ने 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की है और इसे ही समान मासिक किस्तों में जारी किया जा रहा है।
इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की राशि वित्त आयोग द्वारा संबंधित राज्य के राजस्व और व्यय आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आकलन किए गए अंतरण को भी ध्यान में रखा था। पंद्रहवें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को 1,18,452 करोड़ रुपये का कुल अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश की है। चालू वित्त वर्ष में अब तक 1,08,581 करोड़ रुपये  की राशि पात्र राज्यों को अंतरण पश्चात राजस्व घाटा अनुदान के रूप में जारी की गई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सरकार द्वारा उन 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी  नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं। उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं। इन आंकड़ों का संकलन और इनकी माइनिंग एवं प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक हैं। इस प्रकार से, उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने से संबंधित एक व्यापक सिफारिश को भेजा है। इसी प्रकार संसद के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी प्रकार की चिंताएं जताई गई हैं। हमारे नागरिकों की निजता के साथ- साथ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की एक व्यापक जन भावना उमड़ रही है।
इस आधार पर और हाल ही में जो विश्वसनीय जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो जानकारी पोस्ट की गई हैं, अनुमतियाँ मांगी गई हैं, कार्यक्षमता और साथ ही ऊपर बताए गए एप्लिकेशनों की डेटा का दुरूपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं गंभीर हैं, ये एप्स डेटा को सरसरी तौर पर इकट्ठा करते हैं और साझा करते हैं और उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत डेटा और सूचनाओं के साथ समझौता करते हैं जिसके कारण राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए और संप्रभु शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों दोनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप्स के उपयोग को अवरुद्ध करने का फैसला किया है। ये ऐप संलग्न परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं।
यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है।
प्रतिबंधित 118 ऐप्स की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में सक्रिय मामलों में गिरावट का ट्रेंड लगातार जारी
लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख के नीचे
सक्रिय मामलों की संख्या, कुल मामलों का लगभग आठवां हिस्सा है
भारत में लगातार सक्रिय मामलों में गिरावट का ट्रेंड जारी है। एक महीने के बाद लगातार दूसरे दिन भी सक्रिय मामलों की संख्या नौ लाख के नीचे रही है और इसमें गिरावट जारी है।
भारत में आज सक्रिय मामलों की संख्या 8,83,185 है।
वर्तमान में देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों का योगदान केवल 12.65% शामिल है। ये देश के कुल मामलों का लगभग 1/8वां हिस्सा है।
कुल स्वस्थ्य होने वाले मामलों  की संख्या 60 लाख  के करीब हैं, जिससे सक्रिय मामलों का अंतर बढ़ता जा रहा है।
पिछले 24 घंटों में 82,753 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान 73,272 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं। रोगियों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 85.81% हो गई है।
18 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय औसत से अधिक रिकवरी दर दर्ज हासिल की है।
यह राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेश द्वारा व्यापक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, तुरंत अस्पताल में भर्ती करने और मानक उपचार प्रोटोकॉल का पालन करने की रणनीति के तहत सहयोगात्मक कार्रवाई का परिणाम है।
रिकवर होने वाले मामलों में से 76 फीसदी 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से केंद्रित हैं
महाराष्ट्र ने एक दिन में 17,000 से अधिक मरीजों के ठीके होने के साथ इस सूची में फिर से अधिकतम योगदान दिया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 73,272 नए पुष्ट मामले दर्ज किए गए।
इनमें से 79 फीसदी मामले 10 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र अभी भी इस सूची में सर्वाधिक योगदान दे रहा है और उसने 12,000 से अधिक मामलों का योगदान दिया है और उसके बाद कर्नाटक ने इस सूची में लगभग 11,000 मामलों का योगदान दिया है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 926 रोगियों की मौत हुई है। इनमें से, लगभग 82% दस राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में हुई हैं।
32% से अधिक नई मौतें  महाराष्ट्र में दर्ज की गई हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  योजना के नाम पर लोगों को धोखा देने के खिलाफ असामाजिक तत्वों को चेतावनी दी
मंत्रालय ने कहा कि पीएमईजीपी के तहत आवेदन और निधि जारी करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और निशुल्क है
भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ आमजन और संभावित उद्यमियों को सतर्क किया है।
आज जारी एक बयान में, एमएसएमई मंत्रालय ने बताया कि मंत्रालय के पास कुछ ऐसी घटनाओं की सूचनाएं आई हैं जिनमें संभावित उद्यमियों/लाभार्थियों को निजी व्यक्ति या एजेंसियों द्वारा पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण की पेशकश की जा रही है, उन्हें ऋण अनुमोदन पत्र सौंपे जा रहे हैं और इसके लिए उनसे पैसे वसूलकर उन्हें धोखा दिया जा रहा है। मंत्रालय ने ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने नाम पर आम जनता को धोखा देने के खिलाफ चेतावनी दी है और सूचित किया है कि मंत्रालय ने उचित जांच और कार्रवाई के लिए यह मामला पुलिस के समक्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  केंद्रीय स्तर की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जिसे देशभर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए पहली पीढ़ी के उद्यमियों की मदद के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने 2008-09 में लागू किया था।
पीएमईजीपी योजना के तहत, आवेदन की प्राप्ति से लेकर स्वीकृति और बैंक द्वारा ऋण जारी करने तक, आवेदन और निधि जारी करने की पूरी प्रक्रिया केवल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही की जा सकती है। इस पोर्टल पर https://www.kviconline.gov.in/pmeepeportal/pmegphome/index.jsp. के जरिए पहुंचा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया एकदम निशुल्क है।
कोई निजी पक्ष/एजेंसी/बिचौलिया/फ्रेंचाइजी आदि पीएमईजीपी परियोजना का अनुमोदन और प्रोत्साहन करने या पीएमईजीपी योजना के तहत वित्तीय सहयोग प्रदान करने से जुड़ा या अधिकृत नहीं है।
किसी निजी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा संभावित उद्यमियों/लाभार्थियों को पीएमईजीपी योजना के तहत ऋण पेश करना, ऋण अनुमोदन पत्र सौंपना और उद्यमियों से पैसे वसूलकर धोखा देना पूरी तरह से अवैध और नकली है। अतः सामान्यजन को ऐसे असामाजिक तत्वों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
उच्चतम न्यायालय का मीडिया को निर्देश : ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न करें जिनसे दहशत फैल सकती हो
उच्चतम न्यायालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया सहित मीडिया को जिम्मेदारी की प्रबल भावना बरकरार रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ऐसे अप्रमाणित समाचारों का प्रसार न होने पाए, जिनसे दहशत फैल सकती हो।
उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया है कि शहरों में काम करने वाले कामगारों के बड़ी संख्या में प्रवासन का कारण इस फेक न्यूज के कारण फैली दहशत थी कि लॉकडाउन तीन महीने से ज्यादा अवधि तक चलने वाला है। न्यायालय ने गौर किया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया द्वारा प्रसारित की जाने वाली फेक न्यूज की अनदेखी कर पाना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि इनसे फैली दहशत के कारण हुए प्रवासन ने उन ऐसे समाचारों का पालन करने वाले लोगों की तकलीफे बेतहाशा बढ़ा दीं, इसके कारण कुछ लोगों को जान तक गंवानी पड़ी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि वह महामारी के बारे में निष्पक्ष चर्चा पर दखल नहीं देना चाहता, लेकिन साथ ही न्यायालय ने मीडिया को घटनाक्रमों के बारे में आधिकारिक विवरण का संदर्भ लेने और प्रकाशन करने का निर्देश दिया है।
इस आदेश का पूर्ण मूलपाठ इस यूआरएल पर पढ़ा जा सकता है :
https://mib.gov.in/sites/default/files/OM%20dt.1.4.2020%20along%20with%20Supreme%20Court%20Judgement%20copy.pdf
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री रविशंकर प्रसाद ‘विविध 2019’ का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  द्वारा 21 एवं 22 फरवरी, 2019 को जिला सूचना विज्ञान अधिकारियों  की बैठक आयोजित की जाएगी जिसकी थीम ‘विविध -विजन इनसाइट एंड वॉयसेज एज इंडिया गोज डिजिटल’ है। इस बैठक का आयोजन डीआईओ के साथ संवाद करने और उनके अनुभवों एवं योगदान को साझा करने की पहल के रूप में किया जा रहा है। दरअसल, इन्हें राज्यों में जमीनी स्तर पर डिजिटल बदलाव लाने वालों के रूप में माना जाता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद एनआईसी टेकगव पुरस्कार और स्वच्छता पुरस्कार प्रदान करने के साथ इस आयोजन का शुभारंभ करेंगे। श्री रविशंकर प्रसाद इस अवसर पर निम्नलिखित अन्य पहलों का भी शुभारंभ/विमोचन करेंगेः
- डिजिटल इंडिया से जुड़े संग्रह का विमोचन करेंगे।
- ‘डिजिधन मित्र चैटबॉट’ को लांच करेंगे।
- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेशन और उद्यमियों का विकास 2.0 स्कीम का शुभारंभ करेंगे।
- निम्नलिखित चीजों पर उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ करेंगेः
- आईओटी ओपन लैब, एसटीपीआई बेंगलुरू
- ईएसडीएम इन्क्यूबेशन, एसटीपीआई भुवनेश्वर
- उभरती प्रौद्योगिकियां, नैस्कॉम गांधीनगर
- उभरती प्रौद्योगिकियां, नैस्कॉम विशाखापत्तनम
‘विविध’ का शुभारंभ वर्ष 2017 में एक वार्षिक आयोजन के रूप में हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एनआईसी के अधिकारियों का सशक्तिकरण करना है। विगत वर्षों से इस परंपरा को जारी रखने के साथ ही ‘विविध 2019’ एनआईसी के लिए एक उल्लेखनीय आयोजन होगा। इस वर्ष भी ‘विविध’ आपस में संवाद करने और ज्ञान साझा करने के साथ-साथ एकजुट करने वाला व्यापक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा।
इस बैठक में एसआईसी और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी भाग लेंगे।
राष्ट्रीय बैठक के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों के दौरान अनेक प्रासंगिक विषयों को कवर किया जाएगा जिनमें उभरती प्रौद्योगिकियां , साइबर से जुड़े खतरे एवं इससे निपटने के उपाय, उद्यम स्तर के एप्लीकेशन्स इत्यादि शामिल हैं।
एनआईसी टेकगव पुरस्कार
एनआईसी टेकगव एक प्रतिस्पर्धी प्लेटफॉर्म है जो देश भर के विभिन्न राज्यों और जिलों में कार्यरत एनआईसी अधिकारियों को उभरती प्रौद्योगिकियों को तेजी से सीखने का अनूठा अवसर प्रदान करता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत की
राष्ट्रपति ने टोक्यो में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, ‘भारत अपनी प्रगति और समृद्धि में भाग लेने के लिए अपने प्रवासी भारतीयों को असीम अवसर प्रदान करता है’
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद दो देशों फिलीपींस और जापान के अपने दौरे के अंतिम चरण में कल यानी 21 अक्टूबर, 2019 को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे।
राष्ट्रपति ने आज यानी 22 अक्टूबर, 2019 को जापान के शाही महल में सम्राट नारुहितो के राज्याभिषेक समारोह में शिरकत की।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राज्याभिषेक समारोह के दौरान अलग से नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी से भेंट की। राष्ट्रपति ने विचार-विमर्श के दौरान कहा कि नेपाल के साथ निरंतर बढ़ती एवं मजबूत होती साझेदारी हमारी सरकार के लिए एक प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पड़ोस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने संबंधी भारतीय विजन के अनुरूप है। राष्ट्रपति ने कहा, ‘नेपाल के साथ अपनी विकास साझेदारी को भारत विशेष अहमियत देता है। नेपाल सरकार द्वारा तय की गई प्राथमिकताओं के अनुसार ही नेपाल के आर्थिक विकास एवं तरक्की में इस देश को आवश्यक सहयोग देने के लिए भारत प्रतिबद्ध है।’
फिर इसके बाद संध्या में, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने जापान में भारत के राजदूत श्री संजय कुमार वर्मा द्वारा टोक्यो में आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा, ‘भारत व्यापक बदलाव के पथ पर अग्रसर है। हमारी अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार के साथ विकसित हो रही है। हम नई बुनियादी ढांचागत सुविधाएं सृजित कर रहे हैं। हम डिजिटल अर्थव्यवस्था, नई प्रौद्योगिकियों, जलवायु परिवर्तन और ज्ञान समाज की रूपरेखा को विशेष स्वरूप प्रदान करने के मोर्चों पर पूरी दुनिया की अगुवाई करने के प्रयास कर रहे हैं। भारत अपनी प्रगति और समृद्धि में भाग लेने के लिए भारतीय समुदाय को अपार अवसर प्रदान करता है।’ उन्होंने कहा, ‘भारत दरअसल भारतीय समुदाय के सहयोग एवं प्रतिबद्धता की आशा रखता है, ताकि हमारे सपनों के भारत का निर्माण किया जा सके। यह एक ऐसा भारत होगा जो अपनी प्रगति एवं समृद्धि से लाखों घरों को रोशन करेगा। यही नहीं, यह एक ऐसा भारत होगा जो सभी की आवश्यकताओं का ख्याल रखेगा।’
राष्ट्रपति ने कहा, ‘जापान के साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध अत्यंत गहरे और ऐतिहासिक हैं। हम बौद्ध धर्म से लेकर हिंदू धर्म तक तथा उससे भी परे आध्यात्मिक एवं धार्मिक जुड़ाव को साझा करते हैं। हमारे रणनीतिक, राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग नए मुकाम पर पहुंच गए हैं। जापान हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने में हमारे लिए एक प्रमुख साझेदार है। मुम्बई से अहमदाबाद तक हाई स्पीड रेल परियोजना में जापान की साझेदारी हमारे गहरे पारस्परिक विश्वास एवं मित्रता का एक प्रतीक है। पारस्परिक तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने भारत-जापान डिजिटल साझेदारी कायम की है।’
राष्ट्रपति ने कल  त्सुकिजी होंगवानजी बौद्ध मंदिर का दर्शन किया और इसके साथ ही उन्होंने बोधगया से लाए गए एक पौधे का रोपण किया। राष्ट्रपति ने शिंतो मीजी तीर्थ का भी मुआयना किया। राष्ट्रपति ने गोटेम्बा पगोडा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने पिछले 24 घंटों में 1.20 लाख दैनिक नए मामले दर्ज कराये जो लगभग दो महीनों में सबसे कम है
लगातार 9 दिनों से दैनिक नए मामले 2 लाख से कम
15,55,248 सक्रिय मामलों के साथ लगातार 5 दिनों से सक्रिय मामले 20 लाख से कम
लगातार 23 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही
रिकवरी दर बढ़कर 93.38 प्रतिशत तक पहुंची
दैनिक पॉजिटिविटी दर और गिर कर 5.78 प्रतिशत तक आई, लगातार 12 दिनों से 10 प्रतिशत से कम की पॉजिटिविटी दर का रुझान जारी
पिछले 24 घंटों में 36.5 लाख से अधिक टीके लगाये गए
भारत ने पिछले 24 घंटों में 1,20,529 दैनिक नए मामले दर्ज कराये हैं जो लगभग दो महीनों  में सबसे कम है। देश ने अब लगातार 9 दिनों से 2 लाख से कम दैनिक नए मामले दर्ज कराये हैं। यह केंद्र तथा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोगात्मक प्रयासों का परिणाम है।
भारत सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज करा रहा है। भारत के सक्रिय मामले अब 15,55,248 हैं। सक्रिय मामले लगातार 5 दिनों से 20 लाख से कम हैं।
पिछले 24 घंटों में 80,745 की कुल गिरावट देखी गई है और सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 5.42 प्रतिशत हैं।
लगातार 23 दिनों से दैनिक नए मामलों की तुलना में भारत की दैनिक रिकवरी अधिक रही। पिछले 24 घंटों में 1,97,894 रिकवरी दर्ज की गई।
दैनिक नए मामलों की तुलना में पिछले 24 घंटों में 77,365 और अधिक रिकवरी दर्ज की गई।
महामारी के आरंभ से जितने लोग संक्रमित हुए, उनमें से 2,67,95,549 लोग पहले ही कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 1,97,894 रोगी रिकवर हुए हैं। इससे कुल रिकवरी दर बढ़कर 93.38 प्रतिशत तक पहुंच गई है जिसमें वृद्धि का रुझान देखा जा रहा है।
देश में पिछले 24 घंटों में कुल 20,84,421 जांचें की गईं और कुल मिलाकर भारत अभी तक 36.1 करोड़ से अधिक  जांचें कर चुका है।
जहां एक ओर देश भर में जांचों में बढोतरी हुई है, साप्ताहिक पॉजिटिव मामलों में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। साप्ताहिक पॉजिटिव दर वर्तमान में 6.89 प्रतिशत है जबकि दैनिक पॉजिटिव दर आज 5.78 प्रतिशत पर है। लगातार 12 दिनों से 10 प्रतिशत से कम की पॉजिटिविटी दर का रुझान जारी है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में लगाये गए कोविड-19 टीकों की कुल संख्या आज 22.78 करोड़ से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 36,50,080 टीके लगाये गए।
आज सात बजे सुबह तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार, 32,00,677 सत्रों के जरिये कुल 22,78,60,317 टीके लगाये जा चुके हैं।
इनमें शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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99,45,863
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दूसरी खुराक
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68,41,480
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,60,57,349
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दूसरी खुराक
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86,38,798
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18-45 आयु समूह
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पहली खुराक
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2,59,69,460
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दूसरी खुराक
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1,19,137
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45 से 60 वर्ष के बीच का आयु समूह
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पहली खुराक
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6,97,94,194
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दूसरी खुराक
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1,11,93,705
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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6,01,85,472
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दूसरी खुराक
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1,91,14,859
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कुल
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22,78,60,317
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन, 2023 का तीसरा वार्षिक संस्करण 19 से 21 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा
अंतरराष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 2023  का तीसरा वार्षिक संस्करण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम  मंत्रालय एवं विदेश मंत्रालय और भारत एसएमई फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश सरकार एक प्रमुख भागीदार राज्य और उत्तर प्रदेश सरकार एक सहयोगी भागीदार राज्य के रूप में शामिल है। नई दिल्ली में 19 से 21 मार्च 2023 के दौरान आयोजित आईएससी 2023 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क  एवं वर्ल्ड यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज  अंतरराष्ट्रीय भागीदार हैं और टाटा एआईए बीमा भागीदार है।
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, विदेश राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, मध्य प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा और उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी, ग्रामोद्योग, रेशम उत्पादन तथा वस्त्र मंत्री श्री राकेश सचान सम्मानित अतिथि होंगे। इस अवसर पर केन्द्र और दोनों राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
इस वर्ष आईएससी, 2023 में 1500 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  के भाग लेने की उम्मीद है। भारत के प्रमुख चार उभरते सेक्टर आईएससी, 2023 में मुख्य फोकस क्षेत्र हैं। इन चार सेक्टरों में क्लीनटेक एवं हरित ऊर्जा, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उपकरण क्षेत्र शामिल हैं।
इस सम्मेलन के दौरान कई पैनल चर्चाएं होंगी। इन चर्चाओं का उद्देश्य एमएसएमई के लिए स्थायी इकोसिस्टम के निर्माण हेतु कार्रवाई योग्य सुझाव एवं सिफारिशें प्रदान करना और रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करते हुए, डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाते हुए, नवाचार पर ध्यान केन्द्रित करते हुए, मानकों एवं विनियमों का पालन करते हुए तथा वित्त पोषण की सुविधा हासिल करते हुए एसएमई को ग्लोबल मूल्य श्रृंखला में शामिल करना होगा।
सम्मेलन के इस संस्करण में दो दिन के व्यस्त सत्र और समान विचारधारा वाले सफल उद्यमियों तथा व्यापार जगत की शीर्ष हस्तियों के साथ तीन दिनों का पावर बिजनेस ब्रेकफ़ास्ट एवं नेटवर्किंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिशन अमृत सरोवर की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिशन अमृत सरोवर की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जिस गति से देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वह अमृत काल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाली है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक ट्वीट संदेश में जानकारी दी है कि 40 हजार से अधिक अमृत सरोवर राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि 15 अगस्त 2023 तक 50 हजार अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
केंद्रीय मंत्री के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
"बहुत-बहुत बधाई! जिस तेजी से देशभर में अमृत सरोवरों का निर्माण हो रहा है, वो अमृतकाल के हमारे संकल्पों में नई ऊर्जा भरने वाली है।"