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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री एक सितंबर को श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एक सितंबर, 2021 को शाम साढ़े चार  बजे श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभा को भी संबोधित करेंगे।
श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के बारे में जानकारी
स्वामी जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फोर कृष्णा कॉन्शियसनेस  की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर “हरे कृष्ण आंदोलन” के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद्भगवद् गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया, जो दुनिया भर में वैदिक साहित्य के प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
स्वामीजी ने सौ से अधिक मंदिरों की भी स्थापना की और दुनिया को भक्ति योग का मार्ग दिखाने वाली कई किताबें लिखीं।
इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री उपस्थित होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैदल सेना दिवस  के मौके पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पैदल सेना दिवस यानी इन्फैंट्री डे के मौके पर शुभकामनाएं दीं।
उन्होंने कहा,“इन्फैंट्री डे के विशेष अवसर पर हमारी साहसी पैदल सेना के सभी सिपाहियों को शुभकामनाएं। भारत को हमारे राष्ट्र की रक्षा में पैदल सेना द्वारा निभाई गई भूमिका पर गर्व है। उनकी बहादुरी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।”
खान मंत्रालय
जेएनएआरडीडीसी, खान मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत हॉकी लीजेंड, मेजर ध्यानचंद पर व्याख्यान का आयोजन किया
जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास एवं अभीकल्प केन्द्र , नागपुर, एनएबीएलसे मान्यता प्राप्त एक प्रयोगशाला और खान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक केंद्रीय स्वायत्त अनुसंधान निकाय, ने वर्तमान में चल रहे "आजादी का अमृत महोत्सव" समारोह के भाग के रूप में, खेलों में हॉकी लीजेंड मेजर ध्यानचंद के अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए उनके उपर एक संक्षिप्त व्याख्यान का आयोजन किया। इस आयोजन में नागपुर के खेल प्रेमियों और जेएनएआरडीडीसी के कर्माचारियों ने हिस्सा लिया। इसके पश्चात, पिछले वर्ष के विजेताओं और उपविजेताओं के बीच बैडमिंटन और टेबल टेनिस के प्रदर्शनी मैच करवाए गए, जिसके माध्यम से हमारी शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए खेलों के महत्व को और ज्यादा उजागर किया जा सके। जेएनएआरडीडीसी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हमारे दैनिक जीवन में खेलों के महत्व को स्वीकार करने के लिए बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ किया गया।
एमजी/एएम/एके/सीएस-
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रक्षा मंत्रालय
वायु सेना स्टेशन हिंडन पर क्वारंटाइन के लिए भारतीय नागरिकों की मदद
 और ईरान जैसे देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों को दो मौकों पर भारतीय वायु सेना के सी-17 विमान द्वारा निकाला गया। दूसरी बार, लद्दाख क्षेत्र के कुल 57 तीर्थयात्रियों को, जो तीर्थयात्रा के लिए ईरान के कुअम गए थे, को 10 मार्च 2020 को सी-17 विमान से एयर फोर्स स्टेशन हिंडन लाया गया। इनमें 33 महिलाएं, 2 बच्चे और 22 पुरुष शामिल थे।
इन तीर्थयात्रियों के लिए वायु सेना स्टेशन हिंडन पर एक क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है, जिसमें आराम करने और स्वास्थ्य लाभ के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। प्रशासनिक व्यवस्था  शिविर में की गई है और चिकित्सकीय सहायता  स्थानीय नागरिक प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय वायु सेना के अधिकारियों द्वारा दी जा रही है। रोगियों के आने-जाने और करीब के सर्विस/सिविल अस्पतालों के निर्दिष्ट/पहचान किए गए अलग वार्ड में भेजने के लिए विस्तृत प्रोटोकॉल को तैयार रखा गया है।
कोविड-19 के संदिग्ध के क्वारंटाइन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनिवार्य विस्तृत दिशानिर्देशों को लागू किया गया है। क्वारंटाइन की कुल अवधि 14 दिनों की है। भारतीय वायु सेना रक्षा सेवाओं के हिस्से के तौर पर स्थिति सामान्य होने तक नागरिक प्रशासन को सहयोग के लिए राहत के उपाय लगातार जारी रखेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 201.88 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.58 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,01,88,89,325
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शेष टीके
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5,58,87,590
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 201.88 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.58 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
पर्यटन मंत्रालय
भारत में आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा डॉट कॉम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए 2 जुलाई 2021 को यात्रा डॉट कॉम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारतीय हॉस्पिटैलिटी और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने वाले उपायों को लागू करने के लिए इसका आयोजन भारतीय गुणवत्ता परिषद  और पर्यटन मंत्रालय के बीच व्यवस्था के तहत किया गया था।
इस समझौता ज्ञापन का प्राथमिक उद्देश्य उन आवासीय इकाइयों को विस्तृत दृश्यता प्रदान करना है जिन्होंने खुद को ओटीए प्लेटफॉर्म पर साथी  पर स्वयं को प्रमाणित किया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को इकाइयों को निधि और साथी पर पंजीकृत करवाने और कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए उचित सुरक्षा उपायों के साथ स्थानीय पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने को भी रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य उचित कदम उठाने योग्य जानकारी प्राप्त करना, साक्ष्य आधारित व लक्ष्य आधारित नीतिगत उपाय तैयार करना और सुरक्षित, सम्मानजनक और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना भी है।
समझौता ज्ञापन के जरिए, चिन्हित क्षेत्रों में समग्र लाभ के लिए पर्यटन मंत्रालय और यात्रा भारतीय आतिथ्य और पर्यटन उद्योग में तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसी आशा है कि भारत के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाने के लिए भविष्य में और भी ओटीए इस प्रकार के समझौता ज्ञापन के लिए आगे आएंगे।
इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पर्यटन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा, पर्यटन मंत्रालय के उप महानिदेशक  श्री संजय सिंह, क्यूसीआई के वरिष्ठ निदेशक डॉ. ए राज, यात्रा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आदित्य गुप्ता और यात्रा के जनरल मैनेजर अक्षय मेहता की मौजूदगी में किया गया।
संस्कृति मंत्रालय
सरकार 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज'  की स्थापना डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में करेगी
सरकार ने यूजीसी  अधिनियम, 2019 के तहत उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज'  को एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह भारतीय विरासत एवं सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान सुविधा प्रदान करने वाला देश में अपनी तरह का एकमात्र संस्थान होगा। सरकार की देश में इस तरह के और अन्य संस्थान बनाने की कोई योजना नहीं है।
केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।
रक्षा मंत्रालय
ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सैन्यकर्मियों के परिवारों को सहारा देने के लिए भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय  और श्रीमती वीणा नैय्यर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय  और पूर्व नौसेना उप प्रमुख, दिवंगत वाइस एडमिरल के के नैय्यर की पत्नी श्रीमती वीणा नैय्यर ने सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए दो करोड़ रुपये की शपथ के प्रावधान वाले एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए । श्रीमती वीना नैय्यर ने सेना के तीन अंगों को दो करोड़ रुपये का चेक भेंट किया, जिसे नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे और एयर ऑफिसर इंचार्ज प्रशासन एयर मार्शल वी पी एस राणा ने सेना मुख्यालय, नई दिल्ली में प्राप्त किया ।
इस समझौता ज्ञापन  का मुख्य उद्देश्य ड्यूटी के दौरान प्राण गंवाने वाले सैन्यकर्मियों के निकटतम परिजनों के लिए बनाई गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बनाना है । इन कल्याणकारी योजनाओं में जान गंवाने वाले सैनिकों के बच्चों और विधवाओं के लिए शिक्षा छात्रवृत्ति और कंप्यूटर अनुदान, विधवाओं की उच्च शिक्षा के लिए अनुदान और विधवाओं तथा ऐसे सैनिकों की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान शामिल हैं ।
नौसेना प्रमुख और सेना प्रमुख ने सेना के तीनों अंगों में श्रीमती वीणा नैय्यर के हितकारी योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके नेक कार्य से एक लाख से अधिक बलिदानी सैनिकों की विधवाओं और उनके बच्चों को सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता मिलेगी ।
भारतीय सेना पूर्व सैनिक निदेशालय  भारतीय सेना के प्राथमिक संगठनों में से एक है जो ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सैन्य कर्मियों के परिवारों के पुनर्वास और कल्याण की देखभाल करता है । डीआईएवी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए पिछले 20 वर्षों में लगभग 76,000 लाभार्थियों को तक़रीबन 86 करोड़ रुपये वितरित किए हैं ।
इस अवसर पर एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हर्ष गुप्ता, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती वीणा नरवणे और आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की महासचिव श्रीमती सुधा गुप्ता भी उपस्थित थीं ।
एमजी /एएम/एबी
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गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘कोविड-19 लॉकडाउन’ के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया
अप्रैल, 2020 में अनेक त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ‘कोविड-19’ से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के उपायों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने और किसी भी सामाजिक/धार्मिक सम्मेलन/समारोह को अनुमति न देने का निर्देश दिया है।
लॉकडाउन के उपायों पर जारी समेकित दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विशिष्ट पाबंदियों के बारे में जिलों के अधिकारियों और फील्ड एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है। इसके साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि उन्हें कानून-व्यवस्था, अमन और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती/निवारक उपाय करने चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को अंकुश में रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जानी चाहिए।
इन निर्देशों के अंतर्गत यह अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक प्राधिकरणों, सामाजिक/धार्मिक संगठनों और नागरिकों के ध्यानार्थ लाने के लिए दिशा-निर्देशों के संबंधित प्रावधानों का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। इन निर्देशों में यह भी कहा गया है कि किसी भी लॉकडाउन उपाय का उल्लंघन होने की स्थिति में कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और आईपीसी के संबंधित दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्राधिकरणों द्वारा किए जाने वाले लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशा-निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च 2020 को अधिसूचित किए गए थे और इनमें 25 मार्च 2020, 27 मार्च 2020, 02 अप्रैल 2020 तथा 03 अप्रैल 2020 को संशोधन किए गए थे। समेकित दिशा-निर्देशों के अनुच्छेद 9 और 10 में कहा गया है कि बिना किसी अपवाद के किसी भी धार्मिक सभा के आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोहों/सम्मेलनों पर रोक या पाबंदी रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 375 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 163.49 करोड़ के पार
आज शाम 7बजे तक टीके की 51 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 163.49 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 51 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 93 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10393354
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9832832
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2936595
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18392238
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17164914
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2977967
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
43408015
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
536484736
|
|
दूसरी खुराक
|
|
393401115
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
199472593
|
|
दूसरी खुराक
|
|
167964865
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
124322822
|
|
दूसरी खुराक
|
|
104771367
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3439275
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
932473758
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
693135093
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
9353837
|
|
कुल
|
|
1634962688
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
|
|
दिनांक:25 जनवरी, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
458
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5374
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
89215
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
414
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10214
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
144222
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
597283
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
782019
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2099354
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
121084
|
|
दूसरी खुराक
|
|
596797
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
77367
|
|
दूसरी खुराक
|
|
342425
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
298247
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1578625
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
3054164
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
531684
|
|
कुल
|
|
5164473
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 85/2019 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 85/2019 – सीमा शुल्क  दिनांक 07 नवम्बर, 2019 नवम्बर का अधिक्रमण करते हुए ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 22 नवम्बर, 2019 से वही होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
|
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क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
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|

|
|

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|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
50.05
|
|
47.85
|
|
2.
|
|
बहरीन दीनार
|
|
196.90
|
|
184.75
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
55.00
|
|
53.05
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
10.35
|
|
10.05
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
10.85
|
|
10.45
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
81.15
|
|
78.15
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.35
|
|
9.00
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
244.45
|
|
229.30
|
|
9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
|
|
47.35
|
|
45.20
|
|
10.
|
|
नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
8.00
|
|
7.75
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
94.60
|
|
91.30
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
20.40
|
|
19.10
|
|
13.
|
|
सऊदी अरब रियाल
|
|
19.80
|
|
18.55
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
53.70
|
|
51.85
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.05
|
|
4.70
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
7.60
|
|
7.30
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
74.00
|
|
71.15
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
13.00
|
|
12.20
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
20.20
|
|
18.95
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
72.75
|
|
71.05
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
(निर्यात वस्तुओं के
लिए)
|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
67.50
|
|
65.05
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.30
|
|
5.90
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मीडिया सरकार के लिए आंख और कान है : एडीजी, पीआईबी
डिजिटल दुनिया में सूचना के पारंपरिक माध्यम अब भी प्रासंगिक हैं: निदेशक, पर्यटन, चंडीगढ़ प्रशासन
पीआईबी चंडीगढ़ ने आज मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' का आयोजन किया
मीडिया सरकार के लिए आंख और कान है क्योंकि सरकार की योजनाओं पर उनकी रिपोर्टिंग नीतिगत इनपुट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इससे सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ती है। पत्र सूचना कार्यालय , चंडीगढ़ के एडीजी श्री राजिंदर चौधरी ने आज पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' में अपने स्वागत संबोधन के दौरान यह बात कही। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में समाज को सकारात्मक संदेश देने के लिए 'वार्तालाप' एक महत्वपू्र्ण माध्यम है। यह मीडिया और सरकार के बीच संवाद व मेलजोल को बढ़ाता है। 'वार्तालाप' के हिस्से के रूप में, चंडीगढ़ में पर्यटन क्षेत्र, लीड बैंक कार्यप्रणाली और विकास संचार जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए।

यह कहते हुए कि कोविड-19 के बाद चंडीगढ़ में वापस गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, निदेशक पर्यटन विभाग, चंडीगढ़ प्रशासन हरगुनजीत कौर ने अपने सत्र में चंडीगढ़ के लिए 20 साल के पर्यटन मास्टर प्लान पर बात की। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन के तहत विभाग ने हाल ही में आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मनाया और अप्रैल में एक फिल्म महोत्सव की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने अपने माध्यम से पर्यटन क्षेत्र के अनूठे पहलुओं को उजागर करने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल माध्यम की भूमिका पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज के समय की डिजिटल दुनिया में भी सूचना के पारंपरिक माध्यम अभी प्रासंगिक हैं।

लीड बैंक मैनेजर, पंजाब नेशनल बैंक श्री हरि सिंह गुमरा ने प्रतिभागियों को स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया और अन्य सरकारी योजनाओं को सहयोग करने के लिए लीड बैंक की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एमएसएमई समेत व्यवसायों के लिए कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन प्रदान करने के लिए मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  की घोषणा की गई थी। उन्होंने कहा कि अटल पेंशन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम मुद्रा योजना आदि योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए चंडीगढ़ में कई वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

श्री आशुतोष मिश्रा, डीन और प्रोफेसर चितकारा विश्वविद्यालय ने विकास संचार में मीडिया की भूमिका पर बात की। उन्होंने कहा कि विकास की रफ्तार को बढ़ाने में सचार एक महत्वपू्र्ण माध्यम है। श्री मिश्रा ने कहा कि मीडिया की ओर से उजागर की गई सकारात्मक खबरों से बड़े पैमाने पर लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने छत्तीसगढ़, असम, झारखंड राज्यों और बुंदेलखंड क्षेत्र आदि में सकारात्मक रिपोर्टिंग का उदाहरण सामने रखा, जहां सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन हुआ।


मीडिया तक पहुंचने की गतिविधि के एक हिस्से के रूप में पीआईबी चंडीगढ़ मीडिया कार्यशाला 'वार्तालाप' आयोजित कर रहा है। दो कार्यशालाएं- एक ऊना  में और एक जालंधर  में आयोजित की जा चुकी हैं। 24 मार्च को हमीरपुर  और 28 मार्च को पलवल  में दो और कार्यशाला आयोजित की जाएगीं।
विद्युत मंत्रालय
बिजली मंत्रालय ने सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए समय पर कोयले के आयात के लिए स्वतंत्र बिजली उत्पादकों  सहित सभी जेनको यानी बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश जारी किए
बंधुआ कोयला खदानों में अधिकतम उत्पादन करने के निर्देश दिए गए
बिजली मंत्रालय ने सभी जेनको यानी बिजली उत्पादक कंपनियों को निर्देश जारी किया है कि यदि 31.05.2022 तक जेनको द्वारा सम्मिश्रण के लिए कोयले के आयात के आदेश नहीं दिए जाते हैं और यदि सम्मिश्रण के उद्देश्य से आयातित कोयला 15.06.2022 तक बिजली संयंत्रों में पहुंचना शुरू नहीं होता है, तो ऐसी चूक करने वाली सभी जेनको को 31.10.2022 तक की शेष अवधि में 15% की सीमा तक  सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले का आयात करना होगा। निर्देश में आगे कहा गया है कि अप्रैल और मई 2022 के महीनों में बहुत अधिक सम्मिश्रण नहीं हुआ है, तो बिजली संयंत्र  यह सुनिश्चित करेंगे कि वे अक्टूबर 2022 तक 15% की दर से और उसके बाद नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक 10% की दर से कोयले का मिश्रण करें।
बिजली मंत्रालय ने राज्य सचिवों/प्रधान सचिवों और सभी जेनको यानी बिजली उत्पादन कंपनियों को लिखे पत्र में कहा है कि बिजली की मांग को पूरा करने की आवश्यकता की तुलना में घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति की संभावना कम होने की आशंका को ध्यान में रखते हुए, सभी जेनको को 01.06.2022 से संभावित उपलब्धता के आधार पर आनुपातिक रूप से घरेलू कोयला आवंटित किया जाएगा और शेष आवश्यकता को सम्मिश्रण उद्देश्य और बंधुआ कोयला खदानों में उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य के लिए आयातित कोयले से पूरा करने की जरूरत होगी। यदि 15.06.2022 तक घरेलू कोयले के साथ सम्मिश्रण शुरू नहीं किया जाता है तो चूक करने वाली संबंधित तापीय बिजली संयंत्रों के घरेलू आवंटन में 5% की और कमी की जाएगी। तद्नुसार, जुलाई, 2022 से आगे के महीने के लिए घरेलू कोयले के संशोधित आवंटन की सूचना उपरोक्त पद्धति के आधार पर दी जाएगी। सभी जेनको को अक्टूबर, 2022 तक सुचारू संचालन के लिए अपने बिजली संयंत्रों में पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि आयातित कोयला आधारित संयंत्र चलने चाहिए और राज्य को पिछले वर्षों की तरह सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात करना चाहिए। बिजली मंत्रालय ने बिजली अधिनियम की धारा 11 के तहत निर्देश जारी किए थे कि सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्र चलने लगे और उनमें से अधिकांश चलने लगे हैं। तथापि, राज्यों द्वारा सम्मिश्रण के लिए कोयले का आयात संतोषजनक नहीं है। 2018-19 में सम्मिश्रण के लिए कुल 21.4 मिलियन टन कोयले का आयात किया गया था। 2019-20 में सम्मिश्रण के लिए कुल आयात 23.8 मिलियन टन था जबकि 2021-22 में यह केवल 8.3 मिलियन टन था। कोयले की उपलब्धता में तनाव का यही कारण है।
बिजली मंत्रालय  ने 07.12.2021 को सभी घरेलू कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को राज्य के जेनको यानी बिजली उत्पादन कंपनियों और स्वतंत्र बिजली उत्पादकों  द्वारा आयातित कोयले के साथ 4% की सीमा तक मिश्रित करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोयला आयात करने की सलाह जारी की थी। बिजली मंत्रालय ने 31.10.2022 तक कुल आवश्यकता के 10% की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए कोयले के आयात के लिए 28.04.2022 को संशोधित सलाह जारी की थी। प्रत्येक जेनको और आईपीपी के लिए 10% पर सम्मिश्रण की आवश्यकता को भी सूचित किया गया था और यह सलाह दी गई थी कि 30.06.2022 तक 50% मात्रा, 31.08.2022 तक 40% मात्रा और 31.10.2022 तक 10% मात्रा प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए 31.05.2022 तक कोयले के आयात  की मांग कर दी जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री द्वारा घोषित उपायों पर ट्वीट किए
चिकित्सा अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा
बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर
किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार करने वालों के लिए कई पहल की गईं
इन उपायों से आर्थिक गतिविधियां तेज करने, उत्पादन व निर्यात बढ़ाने और रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी : प्रधानमंत्री
इन उपायों से हमारी सरकार की सुधारों को जारी रखने की प्रतिबद्धता का पता चलता है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आज घोषित उपायों से आर्थिक गतिविधियों को तेज करने, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने एवं रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी। उन्होंने बच्चों, किसानों, छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार में लगे लोगों के स्वास्थ्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उठाए गए कदमों को रेखांकित किया।
कई ट्वीट्स के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज घोषित उपायों से विशेष रूप से सेवाओं की कमी वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, चिकित्सा अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और महत्वपूर्ण मानव संसाधन में बढ़ोतरी होगी। इसमें हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है।
हमारे किसानों को सहायता देने को महत्व दिया गया है। ऐसी कई पहलों का ऐलान किया गया है, जिससे उनकी लागत घटती है, उनकी आय बढ़ती है और कृषि गतिविधियों में लचीलेपन व स्थायित्व को समर्थन मिलता है।
हमारे छोटे उद्यमियों और स्वरोजगार में लगे लोगों को उनकी कारोबारी गतिविधियों को सुचारू रखने और उनके विस्तार में सक्षम बनाने के लिए सहायता का ऐलान किया गया है।
इन उपायों से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा व रोजगार सृजन होगा। परिणाम संबद्ध बिजली वितरण योजना और पीपीपी परियोजनाओं व संपत्ति मुद्रीकरण के लिए व्यवस्थित प्रक्रियाओं से हमारी सरकार की सुधारों के लिए जारी प्रतिबद्धता का पता चलता है।”
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी पैकेज यहां पर देखा जा सकता है।
https://pib.gov.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1730963