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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री माननीय ली सिएन लूंग के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
प्रधानमंत्री ने चिकित्सा उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सिंगापुर को हरसंभव सहयोग देने का वादा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री माननीय ली सिएन लूंग के बीच 23 अप्रैल, 2020 को टेलीफोन पर बातचीत हुई।
दोनों राजनेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य और आर्थिक चुनौतियों पर अपने-अपने विचारों का आदान-प्रदान किया। इसके साथ ही दोनों राजनेताओं ने अपने-अपने देशों में महामारी और इसके आर्थिक एवं सामाजिक प्रभावों से निपटने के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर एक-दूसरे को अपडेट किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चिकित्सा उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए सिंगापुर को हरसंभव सहयोग देने का वादा किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगापुर में भारतीय नागरिकों को दिए जा रहे व्यापक सहयोग के लिए भी सराहना की।
दोनों राजनेताओं ने वर्तमान संदर्भ में भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर विशेष बल दिया। दोनों राजनेता कोविड-19 से उत्पन्न वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए आपसी सहयोग से काम करने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वर्तमान संकट के दौरान सिंगापुर के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारत ने खाद्य सुरक्षा और किफायती खाद्यान्न सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया
भारत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता है, पड़ोसी देशों और कमजोर देशों की जरूरतों सहित सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा
गेहूं का स्टॉक संतुलित, निर्यात पर रोक से बाजार की अटकलों पर लगाम लगेगी
सरकार ने कहा है कि गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित करने के निर्णय से खाद्यान्न की कीमतों पर नियंत्रण होगा, भारत और खाद्य पदार्थों की कमी वाले देशों की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और भारत एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा क्योंकि यह सभी अनुबंधों का सम्मान कर रहा है।
खाद्य एवं उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडेय और कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा के साथ एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वाणिज्य सचिव श्री बी. वी. आर. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि सभी निर्यात आदेश जहां ऋण पत्र जारी किया गया है, उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी चैनलों के माध्यम से गेहूं के निर्यात को निर्देशित करने से न केवल हमारे पड़ोसी देशों और खाद्य की कमी का सामना करने वाले देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करना सुनिश्चित होगा, बल्कि महंगाई की अटकलों पर भी नियंत्रण होगा।
गेहूं की उपलब्धता के बारे में बात करते हुए श्री सुब्रह्मण्यम ने कहा, "भारत की खाद्य सुरक्षा के अलावा, सरकार पड़ोसी देशों और कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
उन्होंने कहा कि नियंत्रण आदेश तीन मुख्य उद्देश्यों को पूरा करता है: "यह देश के लिए खाद्य सुरक्षा को बनाए रखता है, यह संकट में अन्य लोगों की मदद करता है, और एक आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की विश्वसनीयता बनाए रखता है।"
उन्होंने कहा कि निर्यात पर सरकार के आदेश में गेहूं मंडी को स्पष्ट दिशा दी जा रही है। उन्होंने कहा, “हम नहीं चाहते हैं कि गेहूं उन जगहों पर अनियंत्रित तरीके से जाए जहां इसकी जमाखोरी हो जाए या यह कमजोर देशों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य की पूर्ति न करे। इसलिए सरकार से सरकार के बीच विंडो खुली रखी गई है।”
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव श्री सुधांशु पांडे ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है।
उन्होंने कहा कि राज्यों से सलाह मशविरा करने के बाद केंद्र ने गेहूं और चावल के अनुपात में बदलाव कर कुछ मात्रा का पुन: आवंटन किया है। उदाहरण के लिए, गेहूं और चावल 60:40 के अनुपात में प्राप्त करने वाले राज्यों को यह 40:60 के अनुपात में मिलेगा। इसी तरह 75:25 के अनुपात का बदलाव 60:40 के अनुपात के रूप में किया गया है। जहां चावल का आवंटन शून्य था, उन्हें गेहूं मिलता रहेगा। सभी छोटे राज्यों-पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आवंटन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
पुन: आवंटन के परिणामस्वरूप, उन्होंने कहा, “इसके साथ, हमने गेहूं की उपलब्धता को लगभग 110-111 एलएमटी तक बढ़ा दिया है। इसे 185 एलएमटी में जोड़ने पर यह 296 एलएमटी हो जाता है जो लगभग पिछले साल के स्तर पर ही है।
कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा ने कहा कि इस वर्ष विशेष रूप से उत्तर-पश्चिमी भारत में गर्मी की लहरों ने गेहूं की फसलों को प्रभावित किया है, किंतु पिछले साल की तुलना में उपलब्धता में अंतर मामूली है।
उन्होंने कहा, “पिछले साल देश के लिए गेहूं के उत्पादन के आंकड़े 109 एलएमटी थे। इस साल फरवरी में, हम इस साल के उत्पादन के लिए उन्नत अनुमान लेकर आए हैं और हमने 111 एलएमटी का अनुमान लगाया है। हमारा अनुमान इस साल 105-106 एलएमटी गेहूं की उपलब्धता दर्शाता है और हम मात्रा और उपलब्धता के मामले में पिछले साल की तरह ही हैं।”
निर्वाचन आयोग
श्री शरद पवार को आयकर नोटिस के सन्दर्भ में निर्वाचन आयोग की तरफ से सीबीडीटी को कोई निर्देश नहीं दिया गया है
मीडिया के कुछ वर्गों में यह कहा गया है कि चुनाव आयोग के निर्देश पर संसद सदस्य श्री शरद पवार को आयकर नोटिस जारी किया गया है।
इस संदर्भ में, यह स्पष्ट किया जाता है कि श्री पवार को नोटिस देने के लिए चुनाव आयोग ने सीबीडीटी को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।
वित्त मंत्रालय
फरवरी, 2019 में कुल जीएसटी राजस्व संग्रह 97,247 करोड़ रुपये का हुआ
फरवरी, 2019 में जीएसटी राजस्व संग्रह कुल मिलाकर 97,247 करोड़ रुपये का हुआ जिसमें 17,626 करोड़ रुपये का सीजीएसटी, 24,192 करोड़ रुपये का एसजीएसटी, 46,953 करोड़ रुपये का आईजीएसटी  और 8476 करोड़ रुपये का उपकर या सेस  शामिल हैं। जनवरी माह के लिए 28 फरवरी, 2019 तक कुल मिलाकर 73.48 लाख जीएसटीआर 3बी रिटर्न दाखिल किए गए हैं।
सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से सीजीएसटी में 19,470 करोड़ रुपये और एसजीएसटी में 15,747 करोड़ रुपये निपटाए हैं। फरवरी, 2019 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अर्जित कुल राजस्व कुछ इस तरह से है : सीजीएसटी के लिए 37,095 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 39,939 करोड़ रुपये।
फरवरी, 2018 में राजस्व 85,962 करोड़ रुपये आंका गया था और फरवरी, 2019 में राजस्व संग्रह पिछले वर्ष के समान महीने में संग्रहीत राजस्व की तुलना में 13.12 प्रतिशत अधिक है।
निम्नलिखित चार्ट में पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजस्व संग्रह के रुख को दर्शाया गया है :
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने अवैध नशीले पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया; 245 करोड़ रुपये की ड्रग्स जब्त की
देश में नशीली दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण में शामिल ड्रग सिंडिकेट पर अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए, राजस्व खुफिया निदेशालय  के अधिकारियों ने हरियाणा के यमुनानगर में एक गैर-कानूनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, जहां नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस  आदेश, 2013 की अनुसूची ए के तहत सूचीबद्ध पदार्थ कंट्रोल्ड एफेड्रिन को अवैध रूप से बनाया जा रहा था। एफेड्रिन का उपयोग मेथमफेटामाइन के निर्माण में किया जाता है और इसे एक पार्टी ड्रग जिसे आमतौर पर आइस, क्रिस्टल मेथ, स्पीड आदि के रूप में जाना जाता है। इस ऑपरेशन के अलावा 661 किलोग्राम एफेड्रिन और 5,200 किलोग्राम कच्चा माल जब्त किया गया है जिसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार 133 करोड़ रुपये है।
डीआरआई को विशिष्ट खुफिया जानकारी मिली थी कि हरियाणा के यमुनानगर से सटे ग्रामीण इलाकों में एक गैर-कानूनी फैक्ट्री में केमिकल ड्रग्स को अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। 29 जुलाई, 2022 से दो दिनों की अवधि में फैक्ट्री परिसर में की गई तलाशी के दौरान, 5,200 किलोग्राम से अधिक कच्चे माल के साथ 661 किलोग्राम वजन की एफेड्रिन की एक बड़ी खेप बरामद की गई, जिसका उपयोग इफेड्रिन बनाने के लिए किया जाना था। केमिकल ड्रग्स के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सेंट्रीफ्यूज और ग्लास लाइन रिएक्टर जैसे उपकरण भी बरामद किए गए। इस मामले में एक फाइनेंसर सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है।
एक अन्य मामले में, डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति के बैग की तलाशी में 16 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में 112 करोड़ रूपये है। इस हेरोइन को ट्रॉली बैग में छुपाया गया था। यह व्यक्ति इथोपिया के अदीस अबाबा से सुबह की फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंचा था और नई दिल्ली जा रहा था, इस दौरान ही सूचना के आधार पर इसकी तलाशी में हेरोइन मिलने पर उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।
अवैध ड्रग्स का निर्माण करने वाली इस फैक्ट्री के खुलासे से ऐसी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण में लगे ड्रग सिंडिकेट को एक बड़ा झटका लगा है, जो भारत के युवाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। डीआरआई भारत को नशीले पदार्थों और ड्रग्स के खतरे से बचाने के लिए कड़े प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनके व्यापक सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में देशभर में अपनी जांच के माध्यम से डीआरआई ने 3,463 किलोग्राम हेरोइन, 208 किलोग्राम स्यूडोएफ़ेड्रिन और 321 किलोग्राम कोकीन को जब्त किया है जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में लगभग 19,800 करोड़ रुपये है।
भारतीय सार्स कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम  10 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक समूह है जिसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 25/12/2020 को गठित किया था। आईएनएसएसीओजी तभी से कोरोना वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग और कोविड-19 वायरस का विश्लेषण कर रहा है और इस प्रकार पाए जाने वाले वायरस के नए वैरिएंट तथा महामारी के साथ उनके संबंधों का पता लगा रहा है। विभिन्न वायरसों के वैरिएंट एक प्राकृतिक घटना है और यह लगभग सभी देशों में पाए जाते हैं।
आईएनएसएसीओजी ने जिस समय से अपना कार्य शुरू किया है उसने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ओर से साझा किए गए 10787 पॉजिटिव सेंम्पल में से इस वायरस के 771 चिंताजनक प्रकारों  का पता लगाया है। इसमें ब्रिटेन के वायरस  लिनिएज के 736 पॉजिटिव नमूने भी हैं। दक्षिण अफ्रीकी वायरस लिनिएज  के 34 नमूने भी पॉजिटिव पाए गए हैं। एक नमूना ब्राजील लिनिएज  के वायरस के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं। ये वीओसी युक्त नमूने देश के 18 राज्यों में चिन्हित किए गए हैं।
कोरोना वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग और इसका विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से लिए गए नमूनों, वीओसी के संपर्क में आए पॉजिटिव नमूनों और अधिकतर राज्यों में सामुदायिक स्तर पर एकत्र किए गए नमूनों से किया गया है।
महाराष्ट्र से लिए गए नमूनों के विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर 2020 की तुलना में ई484क्यू और एल452आर म्यूटेशन के अंशों वाले नमूनों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार की म्यूटेशन दर्शाती है कि यह विषाणु शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में कारगर है और इसका प्रभाव भी पहले से अधिक है। ये म्यूटेशन लगभग 15 से 20 प्रतिशत नमूनों में पाए गए हैं और पहले सूचीबद्ध वीओसी के साथ मेल नहीं खाते हैं। इन्हें वीओसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इनमें भी अधिक परीक्षण, करीबी संपर्कों का व्यापक रूप से पता लगाना, पॉजिटिव मामलों और उनके संपर्क में आए लोगों को तत्काल अलग करना और राष्ट्रीय उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार इनके उपचार की आवश्वकता है।
केरल के सभी 14 जिलों में से 2032 नमूनों की सिक्वेंसिंग की जा चुकी है और एन440के ऐसा वैरिएंट है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा दे सकता है तथा यह 11 जिलों से लिए गए 123 नमूनों में पाया गया है। यह वैरिएंट इससे पहले आंध्र प्रदेश से लिए गए 33 प्रतिशत नमूनों और तेलंगाना के 104 नमूनों में से 53 में पाया गया था। यह वैरिएंट 16 अन्य देशों में भी पाया गया है। जिनमें ब्रिटेन, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अभी तक इस प्रकार के वैरिएंट की बेहतर तरीके से जांच हुई है।
हालांकि वायरस की चिंताजनक किस्मों  और दोहरी म्यूटेशन वाला वैरिएंट भारत में पाया जा चुका है, लेकिन इनकी संख्या इतनी नहीं है जिससे यह स्थापित किया जा सके या ऐसा कोई सीधा संबंध दर्शाया जा सके कि इनकी वजह से कुछ राज्यों में कोरोना महामारी में बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना से उत्पन्न स्थिति का पता लगाने के लिए जीनोम सिक्वेंसिग और महामारी शोध अध्ययन अभी भी जारी हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा अपनी नामची और गंगटोक शाखा में व्यापार सह उद्यमी बैठक का आयोजन किया गया
लोगों को उद्यम लगाने में प्रोत्साहित करने, मुख्य रूप से युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके उद्यमिता में प्रवेश करने तथा दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड-एनईडीएफआई ने अपनी शाखाओं [नामची और गंगटोक] में व्यापार सह उद्यमी बैठक का आयोजन किया था।
एनईडीएफआई की नामची शाखा में व्यवसाय सह उद्यमियों की बैठक
नामची और जोरेथांग टाउन के 30 संभावित तथा मौजूदा उद्यमियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। प्रतिभागियों को इस दौरान एनईडीएफआई की विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और इसकी कम ब्याज दर का भी उल्लेख किया गया। सभी प्रतिभागियों को क्षेत्र के विकास के लिए एनईडीएफआई द्वारा की गई विभिन्न पहल के साथ-साथ एनईडीएफआई के दस्तावेजों से संबंधित सूचना एवं ऋण प्रक्रिया के बारे से जुड़ी हर जानकारी दी गई। चर्चा के दौरान प्रतिभागियों ने मुख्य रूप से होम स्टे, व्यापारिक गतिविधियों तथा कृषि-संबद्ध गतिविधियों, रेस्तरां आदि के अपने मौजूदा व्यवसायों की स्थापना और विस्तार पर शंकाएं जाहिर की, जिनका अधिकारियों द्वारा निदान किया गया।
एनईडीएफआई गंगटोक शाखा में व्यापार सह उद्यमियों की बैठक
सिक्किम के पूर्वी और उत्तरी जिलों के उद्यमियों ने इस बैठक में भाग लिया। एनईडीएफआई के अधिकारियों ने एनईडीएफआई की विभिन्न योजनाओं और नई घटी हुई ब्याज दरों के बारे में विस्तार से बताया। प्रतिभागियों को एफपीओ के बीच जैविक उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए एमओवीसीडीएनईआर पर भी जानकारी दी गई। इसके बाद शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिभागियों के साथ प्रतिभूतियों, ऋण के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों आदि जैसे विभिन्न ऋण संबंधी प्रश्नों पर एक इंटरैक्टिव सत्र का आयोजन किया गया। संभावित ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए, चार मौजूदा इकाइयों को उनके संवितरण के हिस्से के रूप में चेक जारी किए गए थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 40 करोड़ के नजदीक पहुंचा
सुधार की दर बढ़कर 97.31 प्रतिशत हुई
पिछले 24 घंटों के दौरान 38,079 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए
भारत में वर्तमान में कुल मामलों में सक्रिय मामलों  की हिस्सेदारी 1.36 प्रतिशत है
लगातार 26 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर  3 प्रतिशत से कम है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 40 करोड़ के आंकड़े के नजदीक पहुंच गया है। आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के मुताबिक, 50,09,914 सत्रों के माध्यम से वैक्सीन की कुल 39,96,95,879 डोज लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान वैक्सीन की 42,12,557 डोज लगाई गईं।
इनमें शामिल हैं :
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एचसीडब्ल्यू
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पहली डोज
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1,02,66,074
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दूसरी डोज
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75,14,892
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एफएलडब्ल्यू
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पहली डोज
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1,77,79,913
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दूसरी डोज
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1,02,62,953
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आयु समूह 18-44 वर्ष
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पहली डोज
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12,18,20,703
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दूसरी डोज
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46,11,997
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आयु समूह 45-59 वर्ष
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पहली डोज
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9,69,30,030
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दूसरी डोज
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2,79,89,513
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली डोज
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7,18,68,506
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दूसरी डोज
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3,06,51,298
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कुल
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39,96,95,879
कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति और उसका दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
महामारी की शुरुआत से अभी तक संक्रमित लोगों में से 3,02,27,792 लोग पहले ही कोविड-19 से उबर चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 43,916 लोग ठीक हो गए। इस प्रकार ठीक होने की दर 97.31 प्रतिशत के स्तर पर है, जिससे लगातार बढ़ोतरी के रुझान का पता चलता है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में दैनिक नए मामले 38,079 दर्ज किए गए।
लगातार 20 दिनों से दैनिक नए मामले में 50,000 के स्तर से नीचे बने हुए हैं। यह केन्द्र और राज्यों/ यूटी द्वारा किए गए निरंतर और सहयोगपूर्ण प्रयासों का परिणाम है।
भारत के सक्रिय मामले 4,24,025 के स्तर पर बने हुए हैं और अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों में सक्रिय मामलों की हिस्सेदारी 1.36 प्रतिशत है।
देश भर में परीक्षण क्षमता में लगातार बढ़ोतरी के साथ, पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कुल 19,98,715 परीक्षण कराए गए। भारत अभी तक कुल 44.20 करोड़  परीक्षण करा चुका है।
जहां एक तरफ देश में परीक्षण क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, वहीं मामलों की साप्ताहिक पॉजिटिविटी में गिरावट देखने को मिली है। वर्तमान में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.10 प्रतिशत के स्तर पर है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.91 प्रतिशत रही। लगातार 26 दिनों से दैनिक पॉजिटिविटी दर 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है, और लगातार 40 दिनों से यह 5 प्रतिशत से कम है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के औपचारिकीकरण के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के बीच मेल
मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं के बीच मेलजोल प्रमुख एजेंडों में से एक रहा है। सरकार इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, ताकि संसाधन का अधिकतम उपयोग हो और जनता को अधिकतम लाभ मिले।
मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित अखिल भारतीय योजना “प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम  योजना” का औपचारिकीकरण शुरू किया। 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू किया जाएगा।
एमओएफपीआई और ग्रामीण विकास मंत्रालय का राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - दीनदयाल अंत्योदय योजना –  खाद्य प्रसंस्करण में स्व सहायता समूह  उद्यमियों की सहायता के लिए पीएम-एफएमई के कार्यान्वयन पर एक साथ काम करने के लिए सहमत हो गए। योजना के सभी घटकों में से, दोनों मंत्रालयों ने स्व सहायता समूह के सदस्यों को प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने के बारे में करीब रहकर काम करने का निर्णय किया। इसमें कार्यशील पूंजी और छोटे उपकरणों की खरीद शामिल है जिसमें प्रति एसएचजी सदस्य अधिकतम अनुमन्य राशि 40,000/- रुपये है जो उसके मौजूदा व्यापार कारोबार और आवश्यकता पर आधारित है। राष्ट्रीय स्तर पर दोनों मंत्रालयों की संबंधित टीमों ने योजना के लिए परिचालन ढांचे के औपचारिकीकरण, दिशानिर्देश, संयुक्त सलाह, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान आदि के लिए मिलकर काम किया ताकि इसे कार्यान्वित किया जा सके।
राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और एमओएफपीआई द्वारा नियुक्त राज्य नोडल एजेंसियां निकट सहयोग से कार्यक्रम को अंजाम दे रही हैं। इसमें लक्षित पात्र लाभार्थियों की पहचान, उनकी आकांक्षाओं और विकास योजनाओं को अनुप्रयोगों के रूप में अधिकार में लेना, डिजिटाइज़ करना, समीक्षा करना, उनकी सिफारिश करना और उन्हें अनुमोदित करना शामिल है।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 17427 लाभार्थियों की जांच की गई और 51.85 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता की सिफारिश की गई। आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा और तेलंगाना राज्य अग्रणी रहे हैं और इन सिफारिशों में कुल लाभार्थियों का 83% और कुल निधि का 80% से अधिक योगदान किया है।
अब तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश के 6694 उद्यमों को शामिल कर 10314 लाभार्थियों के लिए 29.01 करोड़ रुपये की प्रारंभिक पूंजी सहायता की मंजूरी दे दी गई है। राज्य सम्बद्ध एसएचजी और एसएचजी सदस्यों को क्लस्टर स्तर फेडरेशन  और ग्राम संगठनों  जैसे सामुदायिक संगठनों के नेटवर्क के माध्यम से धन जारी करने की प्रक्रिया में हैं।
इस योजना के तहत एसएचजी सदस्यों द्वारा संचालित ग्रामीण खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की नियमित निगरानी और सहायता के लिए एक मजबूत प्रणाली भी विकसित की जा रही है। इस मेल ने दोनों मंत्रालयों की ताकत का लाभ उठाया है और खाद्य प्रसंस्करण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाना सुनिश्चित किया है।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और अफगानिस्तान के बीच संशोधित वायु सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी।
संशोधित वायु सेवा समझौता दोनों देशों के बीच नागरिक उड्डयन संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटना है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि की संभावना है जिससे नागरिक उड्डयन क्षेत्र का विकास होगा। इससे दोनों पक्षों के बीच बिना किसी रुकावट के अधिक संपर्क का माहौल बनेगा। और उन्हें बेहतर हिफाजत और सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ ही व्यावसायिक अवसर उपलब्ध होंगे।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विशेष उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
संस्कृति और कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने जालंधर के नूर महल सराय में स्फूर्तिदायक योग सत्र का नेतृत्व किया
विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने पुराना किले में मनोरम योग सत्र का नेतृत्व किया
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण  ने आज देश के सभी 37 सर्किलों में अत्यंत उत्साह और जोश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के पुराना किले में एक मनोरम कार्यक्रम सहित विशिष्ट आकर्षण देखे गये, जहां विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने मनोरम योग सत्र का नेतृत्व किया। इसमें संस्कृति मंत्रालय के कर्मचारी, एएसआई के सदस्य, विभिन्न दूतावासों के प्रतिनिधि और जीवन के सभी क्षेत्रों के उत्साही व्यक्तियों सहित लगभग 500 लोग शामिल हुए।
इसी तरह, जालंधर के नूर महल सराय में, संस्कृति और कानून राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रतिभागियों को समग्र अभ्यास को अपनाने के लिए प्रेरित करते हुए एक स्फूर्तिदायक योग सत्र का नेतृत्व किया।
श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने पुराने किले में लोगों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला और इसका प्रस्ताव करने में प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी पहल का उदाहरण दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि योग यद्यपि विश्व भर में व्यापक रूप से प्रचलित है लेकिन जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन प्रणालियों से प्राप्त गहन ज्ञान को प्रोत्साहित करने के लिए एक समर्पित दिन की कमी थी। श्रीमती लेखी ने इस बात पर बल दिया कि योग एकता की भावना को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क में सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं और अंततः इससे व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन होता है।
इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विषय है- "वसुधैव कुटुम्बकम- द वर्ल्ड इज वन बिग फैमिली"। यह मानव जाति के बीच साझे मूल्यों और समानताओं पर बल देता है। अच्छाई, कल्याण और टिकाऊ स्वास्थ्य सहित इन सार्वभौमिक सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर व्यक्ति एक बेहतर विश्व में योगदान कर सकते हैं। श्रीमती लेखी ने महामारी के दौरान योग तथा सांस लेने की तकनीकों द्वारा दिये गये समर्थन का हवाला देते हुए निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व को बताया। स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों से योग का एकीकरण दीर्घकालिक कल्याण प्राप्ति में सहायता कर सकता है।
एएसआई के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्सव का उद्देश्य एक एकीकृत वैश्विक दृष्टिकोण तथा व्यक्तियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहन देना है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने सभी से संवाद करने, एक साथ चलने और एक सामंजस्यपूर्ण विश्व की खोज में सहयोग देने का आग्रह किया, जहां दिल एकजुट होकर धड़कते हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन, संयुक्त सचिव संजुक्ता मुद्गल, एएसआई के महानिदेशक के.के. बासा सहित संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। संस्कृति मंत्रालय का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत की समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आयोजनों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। योग की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानकर एएसआई विश्व भर में समाजों के समग्र विकास और सद्भाव में योगदान करने का प्रयास करता है।
पुराना किले में आयोजित योग सत्र की तस्वीरें
शिक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय साधन – सह - मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ाई गई
‘वर्ष 2022-23 के एनएमसीएमएसएस के लिए आवेदन’ जमा करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दी गई है। ‘राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना’ के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में पढ़ने वाले नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को हर साल एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है और दसवीं कक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा में उसे जारी रखा/ नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000 रुपये प्रति वर्ष है।
राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना  को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल  - छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का एक एकीकृत मंच – से जोड़ा गया है। एनएमएमएसएस छात्रवृत्ति डीबीटी मोड का अनुसरण करते हुए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली  के जरिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा चयनित छात्रों के बैंक खातों में सीधे वितरित की जाती है। यह शत – प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है।
जिन छात्रों के माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे इस छात्रवृत्ति को हासिल करने के पात्र हैं। छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए होने वाली चयन परीक्षा में बैठने हेतु छात्रों को सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए ।
आईएनओ स्तर  की सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर, 2022 है और डीएनओ स्तर  की सत्यापन की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2022 है।