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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गोवा विश्वविद्यालय के 34वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  गोवा के राजभवन में गोवा विश्वविद्यालय के 34 वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और उसे संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवोन्मेषण आज विश्व में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गोवा विश्वविद्यालय नवोन्मेषण को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डेटा विज्ञान जैसे क्षेत्रों में विश्व स्तरीय क्षमता विकसित करना आवश्यक है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गोवा सरकार के उच्च शिक्षा निदेशालय के सहयोग से गोवा विश्वविद्यालय 'समग्र शिक्षण और वर्चुअल ओरिएंटेशन के लिए डिजिटल इंटीग्रेटेड सिस्टम' कार्यक्रम संचालित कर रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि विभिन्न विभागों को समेकित करके अंतःविषयी अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय के परिसर में विभिन्न स्कूल बनाए गए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप इस पहल के लिए गोवा विश्वविद्यालय की सराहना की और कहा कि इस विश्वविद्यालय में शिक्षा, अनुसंधान और नवोन्मेषण के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बनने की असीम संभावनाएं हैं।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि गोवा विश्वविद्यालय ने 'उन्नत भारत अभियान' के तहत पांच गांवों को गोद लिया है जहां स्थिरता मॉडल को अपनाकर शीपियों और मशरूम की खेती की जा रही है। उन्होंने छात्रों में सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संतुलन के बारे में संवेदनशीलता जाग्रत करने के लिए गोवा विश्वविद्यालय की टीम की सराहना की।
राष्ट्रपति ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह उनके जीवन का एक स्मरणीय क्षण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो डिग्रियां अर्जित की हैं, वे उन्हें रोजगार पाने या व्यवसाय शुरू करने में मदद करेंगी लेकिन एक गुण जो उन्हें जीवन में बहुत आगे ले जा सकता है, वह है कभी हार न मानने का साहस। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा एक आजीवन प्रक्रिया है। निरंतर सीखने वाला, जीवन में अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही संकल्प काल में विकसित भारत का निर्माण करेगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वे भारत को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के सपने को पूरा करेंगे।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"त्याग और तप की प्रतिमूर्ति महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणास्रोत बना रहेगा।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
इजराइल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ले. जन.  बेंजामिन गैंट्ज ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
भारत के आधिकारिक दौरे पर आए इजरायल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ले. जन.  बेंजामिन गैंट्ज ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
दोनो नेताओं ने पिछले कुछ वर्षों में भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग में तेजी से प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत में सह-विकास और सह-उत्पादन के अवसरों से लाभ उठाने के लिए इजरायली रक्षा कंपनियों को प्रोत्साहित किया।
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल एएन प्रमोद ने महाराष्ट्र नेवल एरिया के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग  के रूप में कार्यभार संभाला
रियर एडमिरल संदीप मेहता, वीएसएम ने 28 नवंबर 2022 को आईएनएस कुंजली परेड ग्राउंड में आयोजित एक भव्य औपचारिक परेड में महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग की बैटन रियर एडमिरल एएन प्रमोद को सौंपी।
1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त रियर एडमिरल प्रमोद एक योग्य नेवल एयर ऑपरेशन्स ऑफिसर और एक संचार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं। वह प्रतिष्ठित नौसेना अकादमी, गोवा, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और नेवल वॉर कॉलेज, गोवा के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने भारतीय नौसेना के जहाजों अभय, शार्दुल एवं सतपुड़ा और नेवल एयर स्टेशन, आईएनएस उत्क्रोश की भी कमान संभाली। वे वेस्टर्न फ्लीट के फ्लीट ऑपरेशंस ऑफिसर थे और आईएनए के डिप्टी कमांडेंट और असिस्टेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ  जैसे पदों पर भी रहे।
रियर एडमिरल संदीप मेहता नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली में असिस्टेंट चीफ ऑफ कैरियर प्रोजेक्ट्स एवं असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ वॉरशिप प्रोडक्शन एंड एक्वीजीशन के रूप में चले गए हैं।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
प्रतिबंधित एकल उपयोग वस्तुओं के लिए इको - विकल्प पर राष्ट्रीय प्रदर्शनी और स्टार्टअप 2022 सम्मेलन
देश में प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक और नवाचार तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए इको-विकल्पों को बढ़ावा देने की पहली पहल में से एक, प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक की वस्तुओं के विकल्प और स्टार्टअप्स-2022 सम्मेलन पर नेशनल एक्सपो का आज चेन्नई ट्रेड सेंटर में उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर तमिलनाडु के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री श्री शिव वी मयनाथन उपस्थित थे।
इस अवसर पर केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के श्री भूपेन्द्र यादव का एक वीडियो संदेश एक्सपो और स्टार्टअप सम्मेलन- 2022 का उद्घाटन करते हुए चलाया गया। एक्सपो और स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार और तमिलनाडु सरकार ने संयुक्त रूप से किया है।
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अपने संदेश में कहा कि संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के स्थान पर बिना सोचे-समझे खपत के कारण कूड़ा-कर्कट और अप्रबंधित प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है। जूट, और बांस जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनाना और इस मुद्दे के समाधान के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
एक्सपो में देश भर से इको-विकल्प के 150 से अधिक निर्माता भाग ले रहे हैं। इको-विकल्प में प्राकृतिक रेशों से बनी वस्तुएं जैसे कॉयर, खोई, चावल और गेहूं की भूसी, पौधे और कृषि पराली, केला और सुपारी, जूट शामिल थे। राष्ट्रीय एक्सपो जनता, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, उद्यमियों और प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के पर्यावरण विकल्पों के निर्माताओं के लिए खुला है। स्टार्टअप्स का एक्सपो और सम्मेलन पर्यावरण विकल्पों की उपलब्धता पर व्यापक जागरूकता फैलाएगा और स्टार्टअप को अपने साधनों को बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करेगा ।
एक्सपो में राज्य सरकारों, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, वित्तीय संस्थानों और बैंकों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक्सपो के साथ-साथ एकल उपयोग प्लास्टिक और वायु गुणवत्ता प्रबंधन के विकल्प के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप्स के एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। स्टार्टअप्स का सम्मेलन देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समर्थन करने वाले नवोन्मेषकों और संस्थानों और सरकारी विभागों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। समुद्री प्लास्टिक कूड़े पर विषयगत सत्र - मुद्दे, चुनौतियां और आगे का रास्ता और निर्माण पर्यावरण के विकल्प तैयार करने के बारे में आयोजित किए गए हैं।
भारत ने 1 जुलाई, 2022 से पहचानी गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक निर्णायक कदम उठाया, जिसमें कचरा फैलाने की उच्च क्षमता वाली और कम उपयोगी वस्तुएं शामिल थी। प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं के विकल्पों और उनकी उपलब्धता के बारे में जागरूकता प्रतिबंध की सफलता की कुंजी है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाज़ों का बेपोर दौरा
बेपोर इंटरनेशनल वॉटर फेस्ट में भाग लेने के लिए अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस शारदा और वॉटरजेट फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा ने बेपोर बंदरगाह का दौरा किया । इस उत्सव का आयोजन केरल सरकार द्वारा किया गया था, जिसमें 26 और 27 दिसंबर 2021 को भारतीय नौसेना के जहाजों और विमानों ने भाग लिया। जहाजों को दक्षिणी नौसेना कमान की ओर से 75 साल के स्वतंत्रता समारोह के लिए तैनात किया गया था। 26 दिसंबर 2021 की शाम को, एएलएच विमान ने बेपोर समुद्र तट पर खोजबीन और बचाव का प्रदर्शन किया। इसके बाद दोनों जहाजों ने लंगरगाह में बेपोर से रात्रिकालीन प्रकाश का प्रदर्शन किया। इस दौरे का उद्देश्य तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और स्थानीय आबादी में देशभक्ति की भावना जगाना था। इस यात्रा के दौरान पोर्ट अथॉरिटी और बेपोर स्थित स्थानीय लोगों के साथ बातचीत भी की गई। जहाज आगंतुकों के लिए खुला था और उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। सभी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लगभग 3000 लोगों ने जहाज का दौरा किया। केरल के पर्यटन मंत्री श्री पीए मोहम्मद रियाज और केरल के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ वेणु वासुदावेन ने भी जहाज का दौरा किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दमन में नमो पथ, देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दमन में नमो पथ, देवका सीफ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के साथ बातचीत की और उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाई। वे ‘नया भारत सेल्फी प्वाइंट’ भी देखने गए।
लगभग 165 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 5.45 किमी देवका सीफ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह अवकाश और मनोरंजन गतिविधियों का केंद्र बनते हुए क्षेत्र के लिए अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा। स्मार्ट लाइटिंग, पार्किंग सुविधा, बगीचे, फूड स्टॉल, मनोरंजक क्षेत्र और भविष्य में लग्जरी टेंट शहर के प्रावधान के साथ सीफ्रंट को एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल में परिवर्तित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री के साथ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव एवं लक्षद्वीप के प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल भी थे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है: श्री जी. किशन रेड्डी
भारत को एक प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के कार्य में केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र के बीच एक मजबूत ढांचा और तालमेल विकसित करने हेतु पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप तैयार किया है।
चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को और आगे बढ़ाने में समर्पित संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने माननीय मंत्री  की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन बोर्ड का गठन किया है।
पर्यटन मंत्रालय अपनी मौजूदा गतिविधियों के हिस्से के रूप में देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों व उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के तहत विदेशों में महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा ऑनलाइन मीडिया अभियान संचालित करता है। चिकित्सा पर्यटन के विषय सहित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय के सोशल मीडिया एकाउंट्स के माध्यम से डिजिटल प्रचार भी नियमित रूप से किए जाते हैं।
'मेडिकल वीजा' की शुरुआत की गई है, जो चिकित्सा उपचार के लिए भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए दिया जा सकता है। 156 देशों में सुविधा के लिए 'ई-मेडिकल वीजा' और 'ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा' भी प्रारंभ किए गए हैं।
पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहल के जरिये चिकित्सा/पर्यटन मेलों, चिकित्सा सम्मेलनों, स्वास्थ्य सम्मेलनों, स्वास्थ्य मेलों और संबद्ध रोड शो में भाग लेने के लिए अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड  द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को बाजार विकास सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
वॉटर टैक्सी और रोपैक्स फेरी सेवा जल्दी ही मुम्बई की परिवहन व्यवस्था का अंग होगी
वॉटर टैक्सी 12 मार्गों पर और रोपैक्स सेवा 4 नए मार्गों पर जल्दी ही शुरू होगी
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने महाराष्ट्र के मुम्बई में शहरी जल परिवहन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, मुम्बई बंदरगाह के अध्यक्ष और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य हितधारक मौजूद थे।
मुम्बई की भीड़ भरी सड़कों से परिवहन का भार कम करने और पर्यावरण अनुकूल जल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्गों और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 नए मार्गों को दिसम्बर, 2021 तक परिचालन योग्य बनाने की योजना बनाई गई है।
इस समय रोपैक्स  सेवा भाऊचा धक्का से मांडवा  तक परिचालित की जाती है। इसके तहत 110 किलोमीटर की सड़क यात्रा को जल मार्ग के जरिए घटाकर 18 किलोमीटर किया गया है और इससे रोजाना सफर करने वाले लोगों का यात्रा समय 3-4 घंटे से घटकर मात्र एक घंटा रह गया है। इस फेरी सेवा के लाभों को देखते हुए मुम्बई के अन्य विभिन्न मार्गों पर भी इस तरह की सेवाएं शुरू करने की योजना है। नए मार्गों का विस्तृत नक्शा इस प्रकार है:
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शुरुआती स्थान
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गंतव्य
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जलमार्ग से दूरी 
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सड़क मार्ग से दूरी

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रोपैक्स टर्मिनल

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नेरूल

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24 किलोमीटर

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34 किलोमीटर

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रोपैक्स टर्मिनल

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काशिद

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60 किलोमीटर

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134 किलोमीटर

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रोपैक्स टर्मिनल

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मोरा

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10 किलोमीटर

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60 किलोमीटर

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करंजा
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रेवास

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3 किलोमीटर

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70 किलोमीटर

वॉटर टैक्सी परिचालन के लिए 12 मार्गों का ब्योरा:
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शुरुआती स्थान
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गंतव्य
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जलमार्ग से दूरी
 अधिकतम @30किलोमीटर
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सड़क मार्ग से दूरी

न्यूनतम समय
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डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल 
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नेरूल
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19 किलोमीटर

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34 किलोमीटर

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डीसीटी
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बेलापुर
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20 किलोमीटर

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40 किलोमीटर

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डीसीटी
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वाशी
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23 किलोमीटर

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28 किलोमीटर

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डीसीटी
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ऐरोली
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34 किलोमीटर 
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34 किलोमीटर

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डीसीटी
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रेवास

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18 किलोमीटर

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110 किलोमीटर

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डीसीटी
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करंजा

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18 किलोमीटर

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70 किलोमीटर

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डीसीटी
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धरमतर

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40 किलोमीटर

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83 किलोमीटर

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डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल 
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कान्होजी अग्रे द्वीप
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19 किलोमीटर

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बेलापुर
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ठाणे
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25 किलोमीटर

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25 किलोमीटर

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बेलापुर
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गेटवे ऑफ इंडिया
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23 किलोमीटर

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38 किलोमीटर

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वाशी
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ठाणे
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12 किलोमीटर

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20 किलोमीटर

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वाशी
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गेटवे ऑफ इंडिया
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25 किलोमीटर

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28 किलोमीटर

रोपैक्स फेरी सेवा के 4 नए मार्ग और वॉटर टैक्सी सेवा के 12 मार्ग खुलने से मुम्बई के दैनिक यात्रियों को बहुत लाभ होगा। इससे यात्री प्रदूषण मुक्त, शान्तिपूर्ण और समय की बचत करने वाली यात्रा कर सकेंगे और उनका यात्रा समय और खर्च बचेगा तथा कार्बन फुटप्रिंट में भी पर्याप्त कमी आएगी। इससे बड़ी संख्या में पर्यटकों और दैनिक यात्रियों को मुम्बई शहर के हर हिस्से की यात्रा में आसानी होगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि नए जलमार्गों पर परिचालन शुरू होना, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जलमार्गों का उपयोग करने और उन्हें देश के आर्थिक विकास से जोड़ने के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी तटवर्ती राज्यों में रोपैक्स सेवा और वॉटर टैक्सी सेवा के बहुत से अन्य मार्गों पर परिचालन शुरू होने से एक सुचारू पर्यावरण व्यवस्था और नेटवर्क के विकास की नई संभावनाएं और नए अवसर खुलेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह  ने ज्ञान भागीदार के रूप में यूनेस्को के सहयोग से, "सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का उपयोग" पर दूसरा वैश्विक विषय-आधारित वेबिनार आयोजित किया
समकालीन वैश्विक चुनौतियों के स्थायी और संतुलित समाधान के लिए, जीवित विरासत प्रकृति और सांस्कृतिक परंपराओं व प्रथाओं को जोड़ती है”: श्री गोविंद मोहन
भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह  ने ज्ञान भागीदार के रूप में यूनेस्को के सहयोग से, "सतत भविष्य के लिए जीवित विरासत का उपयोग" पर दूसरा वैश्विक विषय-आधारित वेबिनार आयोजित किया।
वेबिनार में संस्कृति मंत्रालय के सचिव और सीडब्ल्यूजी के अध्यक्ष श्री गोविंद मोहन ने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा, "समकालीन वैश्विक चुनौतियों के स्थायी और संतुलित समाधान के लिए, जीवित विरासत प्रकृति और सांस्कृतिक परंपराओं व प्रथाओं को जोड़ती है।“ वेबिनार में 29 देशों के 41 विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें जी20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के विशेषज्ञ शामिल थे, जिन्होंने सतत विकास को बढ़ावा देने में जीवित विरासत की क्षमता पर विचार-विमर्श किया तथा अपने अनुभवों और सर्वोत्तम तौर-तरीओं को साझा किया।
वेबिनार के दौरान सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने में जीवित विरासत के महत्व के साथ आर्थिक विकास में इसके योगदान को रेखांकित किया गया। विशेषज्ञों ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रथाओं और ज्ञान प्रणालियों के संरक्षण और प्रचार के लिए लिखित प्रमाण को मजबूत करने और अनुसंधान में सुधार करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा, उन्होंने सांस्कृतिक समायोजन को रोकने और उससे निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो देशों और स्थानीय समुदायों को स्थायी आजीविका के स्रोतों से वंचित करता है।
कई देशों ने स्वदेशी भाषाओं के संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया, क्योंकि उन्हें स्थायी कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पारंपरिक चिकित्सा आदि के मूल्यवान ज्ञान एवं प्रथाओं के भण्डार के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञों ने जीवित विरासत की सुरक्षा के उद्देश्य से राष्ट्रीय नीतियों, विशेष रूप से लिखित प्रमाण तैयार करने, ज्ञान निर्माण और तालिका निर्माण का समर्थन करने या पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए जीवित विरासत के योगदान को बनाए रखने के उदाहरण भी साझा किए।
जी20 सदस्यों के ध्यान के लिए कई सिफारिशें की गईं, जिनमें राष्ट्रीय नीति योजनाओं या जीवित विरासत प्रथाओं से संबंधित मामलों के अध्ययन के लिए एक भंडार का निर्माण शामिल है, जो सतत विकास और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक समायोजन के दुरुपयोग से संबंधित मुद्दों व अन्य के समाधान में योगदान देता है।
15-18 जुलाई 2023 को हम्पी, कर्नाटक में होने वाली तीसरी सीडब्ल्यूजी बैठक में चार वैश्विक विषय-आधारित वेबिनार की एक समेकित रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे जी20 सदस्यों, अतिथि राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझा किया जाएगा। इस रिपोर्ट का उद्देश्य है, समय के साथ ज्ञान निर्माण सुनिश्चित करने की दृष्टि से संयुक्त कार्य, विचार-विमर्श और सीडब्ल्यूजी प्रक्रिया की चर्चाओं की विरासत जारी रखना। प्राथमिकता तीन और चार पर शेष दो वैश्विक विषयगत वेबिनार क्रमशः 19 और 20 अप्रैल को निर्धारित किए गए हैं।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान एवं निकोबार कमान ने पोर्ट ब्लेयर में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, एवीएसएम, कमांडर-इन-चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड  ने दिनांक 21 जून 2021 को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की शताब्दी के उपलक्ष्य में भाग लिया। यह अवसर भारतीय नौसेना की हाइड्रोग्राफिक बिरादरी द्वारा हर साल संबंधित कमानों में समन्वित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से मनाया जाता है ताकि हाइड्रोग्राफी के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके और समुद्र में सुरक्षित नौवहन सुनिश्चित करने में इसके योगदान के साथ-साथ भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक संगठन की उपलब्धियों और योगदान को प्रदर्शित किया जा सके । इस वर्ष इस आयोजन का विषय "हाइड्रोग्राफी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के 100 वर्ष" है ।
कमांडर-इन-चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड  ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में तटवर्ती लोगों के बीच क्षमता निर्माण पहलों में भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफिक संगठन द्वारा प्रदान की गई अभूतपूर्व सेवा की सराहना की और मित्र राष्ट्रों के कर्मियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान किया। इन सर्वेक्षणों से नीति आयोग के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में टिकाऊ विकास के लिए सागरमाला परियोजना को बढ़ाने में मदद मिलती है।
अंडमान एवं निकोबार कमान मुख्यालय के तहत पोर्ट ब्लेयर में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण इकाई इन द्वीपों के आसपास के सर्वेक्षणों के लिए उत्तरदायी है और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों की रिपोर्टों के संचालन, विश्लेषण और तैयारी के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित है । एचएसयू  अंडमान निकोबार कमांड के भीतर भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के साथ विभिन्न संयुक्त अभियानों में भाग लेता है । इकाई ने अंडमान समूह द्वीपों में चार स्थानों- शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, हट बे और लांग आईलैंड में उपयुक्त समुद्री विमान लैंडिंग स्थलों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के तहत भारत की प्रतिष्ठित परियोजना आरसीएस 3.0 - उड़ान के लिए सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा ।
भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान
के हाइड्रोग्राफी जहाज सतलुज और पूर्वी नौसेना कमान से निरूपक वर्तमान में अप्रैल 2021 के बाद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए तैनात हैं । ये जहाज अंडमान एवं निकोबार द्वीपों के नौवहन चार्ट का सर्वेक्षण करने और उन्हें अपडेट करने के लिए अत्याधुनिक मल्टी-बीम बैथीमेट्रिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों का उपयोग करते हैं।कार्यक्रम में उपस्थित कर्मियों द्वारा सभी कोविड यथोचित उपाय किए गए ।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट के बीच साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित समारोह को संबोधित किया
भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट के बीच साझेदारी की 10वीं वर्षगांठ पर आज को नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित किया और उसकी सराहना की।
इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग और वेलकम ट्रस्ट के बीच साझेदारी का एक दशक पूरा हो चुका है और यह इंडिया अलायंस के लिए अगले चरण की अपनी प्राथमिकताओं का मसौदा तैयार करने का एक उपयुक्त क्षण है। आज हमारे ग्रह के भविष्य के लिए मनुष्य को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जरिये अकल्पनीय शक्ति मिली है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी पहले के मुकाबले कहीं अधिक बढ़ गई है। और वैज्ञानिक, विशेष तौर पर जैव-वैज्ञानिक हमारे ग्रह, हमारी प्रजातियों और हमारे भविष्य की रक्षा के लिए जंग में हमारे सैनिक एवं सेनापति हैं।
राष्ट्रपति ने इस लड़ाई में चार मोर्चों का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पहला मोर्चा पर्यावरण है। हवा, जल एवं मिट्टी को अवश्य साफ किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर मानव और पशु स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव कम होगा। दूसरा मोर्चा है जीवनशैली संबंधी बीमारियां। मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदयरोग जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। 1990 के बाद एक चौथाई शताब्दी में मधुमेह से ग्रस्त भारतीयों की संख्या 2.6 करोड़ से बढ़कर 6.5 करोड़ हो चुकी है। जबकि समान अवधि में कैंसर से पीडि़त रोगियों की संख्या में करीब 30 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। तीसरा मोर्चा है संक्रामक बीमारी। हालांकि हम ज्ञात संक्रामक बीमारियों की रोकथाम की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अज्ञात संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है। विज्ञान की ही तरह बीमारी की कोई सीमा नहीं होती। महामारी इन्फ्लूएंजा वायरस के फैलने के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं होती। दूसरी ओर, पशुओं के घटते निवास से जूनोटिक बीमारियों और एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में फैलने वाली बीमारियों के लिए गुंजाइश बढ़ी है। अंतिम मोर्चा है मस्तिष्क की बीमारियां। शहरी तनाव और बुजुर्गों की उल्लेखनीय आबादी जैसे कारकों के कारण भारत को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी महामारी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आनुवंशिकी एवं हमारी जीवनशैली के अनुकूल निवारक उपायों की खोज अभी बाकी है। यदि हमारे लोग बढ़ती उम्र के साथ पूरी मानसिक क्षमता बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें इन्हें अवश्य खोजना होगा।
राष्ट्रपति ने इन चार मोर्चों पर इंडिया अलायंस के भविष्य को परिभाषित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आज हम जबरदस्त उम्मीद के साथ-साथ जबरदस्त अनिश्चितता के दौर में हैं। व्यक्तिगत एवं सटीक दवा, जीनोमिक दवा, प्रयोगशाला में तैयार अंग, क्लीनिकल अनुसंधान के लिए डेटा के इस्तेमाल के साथ डेटा गोपनीयता को तर्कसंगत बनाना और आम लोगों का व्यापक हित जैसे मुद्दे हमारे कल्याण के लिए संभावनाएं पैदा करते हैं लेकिन ये जैव-नैतिक दुविधाओं के साथ-साथ कानूनी सवाल भी खड़े कर सकते हैं। इसलिए इन मुद्दों पर अगल-अलग लेकिन संभवत: एक-दूसरे से संबंधित विनियमन एवं नीति निर्धारण की जरूरत है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हमें अक्सर प्रैक्टिसनर और नियामकों के बीच दूरियां दिखती हैं। जैवविज्ञान के उदय और विकास के साथ ही अधिक से अधिक प्रैक्टिसनर को नियामकीय भूमिका में भी आना चाहिए।
जल शक्ति मंत्रालय
उत्तर-पश्चिम भारत के शुष्क इलाकों में हाई-रेजोल्यूशन मानचित्रण और प्रबंधन करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी और सीएसआईआर-एनजीआरआई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों के कुछ इलाकों में उन्नत हेलीबॉर्न भू-भौतिकीय सर्वेक्षण और अन्य वैज्ञानिक अध्ययनों का उपयोग करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड , जल शक्ति मंत्रालय और सीएसआईआर-एनजीआरआई, हैदराबाद के बीच आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये।केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री, डॉ हर्षवर्धन की उपस्थिति अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी और निदेशक, सीएसआईआर-एनजीआरआई के द्वारा नई दिल्ली में इस एमओए पर हस्ताक्षर किया गया।
परियोजना के पहले चरण में, 54 करोड़ की अनुमानित लागत से लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी शुष्क राजस्थान का लगभग 65,500 वर्ग किलोमीटर , शुष्क गुजरात का 32,000 वर्ग किमी  और हरियाणा का लगभग 2500 वर्ग किलोमीटर  को कवर किया जाएगा।
अध्ययन के प्रमुख लक्ष्यों में हेलीबोर्न भू-भौतिकीय अध्ययनों का उपयोग करके हाई-रेजोल्यूशन जलभृत मानचित्रण, आर्टिफिशियल रिचार्ज के लिए साइट्स की पहचान करना, 3डी भू-भौतिकीय मॉडल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर मैदानों पर भू-भौतिकीय थिमैटिक मानचित्रण, डी-सैचुरेटेड और सैचुरेटेड जलभृतों का सीमांकन के साथ प्रमुख जलभृतों की जलभृत जियोमेट्री, अपेक्षाकृत ताजा और खारे क्षेत्रों के साथ जलभृत प्रणाली; पैलियोचैनल नेटवर्क का स्थानिक और गहन वितरण, अगर जलभृत प्रणाली के साथ इसका कोई संबंध हो;कृत्रिम या प्रबंधित जलभृत रिचार्ज के माध्यम से भूजल निकासी और जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करना शामिल है।
ऐसा पहली बार हो रहा है जब जल शक्ति मंत्रालय ने देश के इतने बड़े शुष्क/अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जलभृतों की पहचान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने का फैसला लिया है। इस अध्ययन के माध्यम से बहुत ही कम समय में भूजल आंकड़ों का निर्माण होने कीसंभावना है और इसके माध्यम सेसीजीडब्ल्यूबी को जल की कमी वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन योजना को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के द्वारा जल की कमी से प्रभावित इलाकों में भूजल स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यस्थल विशिष्ट योजनाओं का निर्माण करने और भूजल संसाधनों का सतत प्रबंधन करने के लिए रोडमैप तैयार करने में मदद मिलेगी।
एमजी/एएम/एके/डीसी-
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