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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
इस सीजन की अलफांसो और केसर आम की पहली खेप जापान को निर्यात की गई
आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में जापान के टोक्यो में ‘मैंगो फेस्टिवल’ का आयोजन किया जा रहा है
निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने 26 मार्च, 2022 को ताजे आमों की इस सीजन की पहली खेप का मुंबई से जापान के लिए निर्यात किया। आम की अलफांसो और केसर किस्मों का यह निर्यात एपीईडीए के पंजीकृत निर्यातक मैसर्स बेरीडेल फूड्स  प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मेसर्स लॉसन रिटेल चेन, जापान को किया गया। इन आमों को एपीईडीए  द्वारा अनुमोदित महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड  की सुविधा में उपचारित और पैक किया गया था।
भारत के दूतावास और जापान एण्ड इन्वेस्ट इंडिया के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में आज टोक्यो, जापान में आम उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लॉसन सुपर मार्केट्स के विभिन्न आउटलेट्स पर आम की प्रदर्शनी और आस्वादन किया जाएगा।
एपीडा ने वर्चुअल ट्रेड फेयर, फार्मर कनेक्ट पोर्टल, ई-ऑफिस, हॉर्टिनेट ट्रैसेबिलिटी सिस्टम, बायर-सेलर मीट, रिवर्स बायर-सेलर मीट, उत्पाद विशिष्ट अभियान आदि के आयोजन के लिए वर्चुअल पोर्टल के विकास के माध्यम से कई निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियों और पहल की हैं। एपीडा राज्य सरकार के साथ मिलकर बुनियादी ढांचा तैयार करने और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है।
एपीडा, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक सांविधिक निकाय है जो भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नोडल एजेंसी है। यह बागवानी, फूलों की खेती, प्रसंस्कृत खाद्य, पोल्ट्री उत्पादों, डेयरी और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एपीडा अपनी योजनाओं के विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी ढांचा विकास, गुणवत्ता विकास और बाजार विकास के तहत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए आयात करने वाले देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय ‘बायर-सेलर मीट ’, वर्चुअल व्यापार मेलों का भी आयोजन करता है।
इसके अलावा वाणिज्य विभाग  विभिन्न योजनाओं जैसे निर्यात के लिए व्यापार बुनियादी ढांचा , बाजार पहुंच पहल  आदि के माध्यम से निर्यात में मदद करता है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
एनईएसटीएस 03 से 06 अक्टूबर, 2023 तक देहरादून में चौथा राष्ट्रीय ईएमआरएस सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव-2023 आयोजित करेगा
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि होंगे
देश भर से 1500 से अधिक ईएमआरएस छात्र भाग लेंगे; कला उत्सव के माध्यम से स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा प्रदर्शित होगी
जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी , 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक उत्तराखंड के देहरादून में चौथे राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  सांस्कृतिक, साहित्यिक और कला उत्सव- 2023 का आयोजन कर रही है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और जनजातीय मामलों की राज्य मंत्री, श्रीमती रेणुका सिंह सरुता और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
चार दिवसीय कार्यक्रम में देश भर से 1500 से अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  के छात्र भाग लेंगे। इस वर्ष यह आयोजन कला उत्सव के माध्यम से स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को भी प्रदर्शित करेगा।
आदिवासियों को मुख्यधारा के साथ जोड़ने और उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में विकास के समान अवसरों तक पहुंचने में मदद करने की आवश्यकता को समझते हुए, मंत्रालय प्रति वर्ष ईएमआरएस सांस्कृतिक उत्सव और खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। इससे आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है।
इस वर्ष एकलव्य विद्यालय संगठन समिति , उत्तराखंड  महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में कार्यक्रम की मेजबानी करेगी।
ईएमआरएस अनुसूचित जनजातियों के लिए मॉडल आवासीय विद्यालयों की सरकार की एक योजना है। यह सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। दूरदराज के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2018-19 में इस योजना को नया रूप दिया गया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
पवन उद्योग का भरोसा बढ़ाने हेतु सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य घोषित किए
वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यमकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित
अपतटीय पवन ऊर्जा की बदौलत देश में नवीकरणीय ऊर्जा के पहले से ही मौजूद समूह में एक नया अवयव शामिल होगा
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत में एक गीगावाट की प्रथम अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजना के लिए हाल ही में अभिरुचि पत्र  आमंत्रित किए हैं जिसमें देश-विदेश के उद्योग जगत ने काफी रुचि दिखाई है। अब पवन उद्योग का भरोसा बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित कर दिए हैं। वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यमकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया है। वैसे तो भारत में तय किए गए 60 गीगावाट के तटवर्ती पवन ऊर्जा लक्ष्य एवं 34 गीगावाट पवन ऊर्जा की प्राप्ति और वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट के सौर ऊर्जा लक्ष्य की तुलना में उपर्युक्त लक्ष्य मामूली नजर आता है, लेकिन खुले समुद्र में विशाल पवन ऊर्जा टर्बाइन लगाने में होने वाली भारी दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए इस सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति भी अत्यंत चुनौतीपूर्ण नजर आती है। उल्लेखनीय है कि तटवर्ती पवन ऊर्जा टर्बाइनों की तुलना में अपतटीय पवन ऊर्जा टर्बाइनों के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है।
अपतटीय पवन ऊर्जा की बदौलत देश में नवीकरणीय ऊर्जा के पहले से ही मौजूद समूह  में एक नया अवयव शामिल होगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्टूबर, 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति अधिसूचित की थी, ताकि देश में अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने के लक्ष्य को पाया जा सके। प्राथमिक अध्ययनों से भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर और पश्चिमी तट पर अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए बड़ी मात्रा में हवाएं होने की संभावनाओं के बारे में पता चला है। इसके लिए गुजरात और तमिलनाडु के अपतटीय क्षेत्रों में प्राथमिक अध्ययन कराए गए। पवन की गुणवत्ता को सटीक रूप से मापने के लिए गुजरात तट के निकट एक ‘लिडार’ लगाया गया है जो नवंबर, 2017 से ही अपतटीय क्षेत्रों में चलने वाली हवाओं की गुणवत्ता से जुड़े डेटा सृजित कर रहा है। अपतटीय हवाओं की बेहतर गुणवत्ता से प्रोत्साहित होकर निजी क्षेत्र की एक कंपनी ने भी अपतटीय पवन संसाधन को मापने के उद्देश्य से गुजरात में कच्छ की खाड़ी में एक लिडार लगाया है। तमिलनाडु एवं गुजरात में भी इसी तरह के कई और उपकरण लगाने की योजनाएं बनाई गई हैं। विश्व स्तर पर ब्रिटेन, जर्मनी, डेनमार्क, नीदरलैंड और चीन की अगुवाई में लगभग 17-18 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई है। हाल के वर्षों में इनमें से कुछ बाजारों में अपतटीय पवन ऊर्जा की दरों में कमी देखने को मिली है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का जहाज तबर सद्भावना यात्रा पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा
भारतीय नौसेना का जहाज तबर रूस की पांच दिवसीय सद्भावना यात्रा और रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए दिनांक 22 जुलाई 2021 को सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचा। भारत और रूस के बीच विशेष द्विपक्षीय संबंध हैं जो अनेक दशक पहले से चले आ रहे हैं। इनमें दोनों नौसेनाओं के बीच घनिष्ठ सैन्य संबंध और करीबी सहयोग शामिल हैं।
आईएनएस तबर एक तलवार श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है और भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है जो पश्चिमी नौसेना कमान के तहत मुंबई में स्थित है। संयोग से यह जहाज रूस में भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया था और अप्रैल 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग में इसको कमीशन किया गया। वर्तमान में जहाज की कमान कैप्टन महेश मंगीपुडी के पास है और इसमें 300 से अधिक नौसेना कर्मी तैनात हैं। जहाज हथियारों और सेंसर्स की एक बहुमुखी रेंज से लैस है और भारतीय नौसेना के शुरुआती स्टील्थ फ्रिगेट्स में से एक है।
दिनांक 25 जुलाई 2021 को रूसी नौसेना दिवस परेड के दौरान, आईएनएस तबर जहाजों के कॉलम में शामिल होगा जिसकी समीक्षा रूसी संघ के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समारोह के दौरान तबर पर सवार भारतीय नौसेना बैंड सिटी परेड में भी भाग लेगा। इसके अलावा सेंट पीटर्सबर्ग में उनके प्रवास के दौरान तबर के चालक दल के सदस्य रूसी नौसेना के साथ विभिन्न द्विपक्षीय पेशेवराना बातचीत में भाग लेंगे। इसके बाद दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्र में नौसैनिक अभ्यास होगा। यह भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच युद्धाभ्यास इंद्रा नामक नौसैनिक अभ्यासों की स्थापित श्रृंखला का हिस्सा होगा। बंदरगाह पर होने वाली बातचीत और समुद्र में अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को मजबूत करना है। यह संबंध समुद्री सुरक्षा को और बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाने का प्रयास करते हैं। ये बातचीत दोनों पक्षों को एक-दूसरे की नौसेना में अपनाई जाने वाली 'सर्वोत्तम प्रथाओं' को देखने और आत्मसात करने का एक अवसर प्रदान करेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजयादशमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, 'सभी देशवासियों को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का यह महापर्व हर किसी के जीवन में नई प्रेरणा लेकर आए।'
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया
भारत में एक मजबूत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में 'भरोस' एक महत्वपूर्ण पहल है - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ आज आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' का सफल परीक्षण किया।
श्री प्रधान ने कहा कि देश के गरीब लोग एक मजबूत, स्वदेशी, भरोसेमंद और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के मुख्य लाभार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ नीति प्रवर्तकों को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दृष्टि का एक प्रयुक्त प्रयोग है। उन्होंने कहा कि 'भरोस' डेटा गोपनीयता की दिशा में एक सफल कदम है।
श्री प्रधान ने कहा कि भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम 'भरोस' का सफल परीक्षण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के भारत में एक मजबूत, स्वदेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय विकास के लिए भू- स्थानिक  नीति, 2022 पर आयोजित सम्मेलन में इसके सफल कार्यान्वयन के रोडमैप पर चर्चा की गई
गत 21- 22 फरवरी 2023 को " राष्ट्रीय विकास के लिए भू-स्थानिक नीति " पर आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने नई भू- स्थानिक नीति को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय विकास के लिए इसका उपयोग करने के तरीके सुझाए।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  द्वारा नई दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री अजय तिर्की ने कहा कि "भारत सरकार के सभी विभागों को उन योजनाओं का पता लगाना, परिभाषित करना और पहचानना चाहिए जहां भू-स्थानिक  प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों की आवश्यकता है और वे भू-स्थानिक रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बनाएं।"
उन्होंने रेखांकित किया कि भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियां सूचना को सुलभ बनाकर लोगों को शक्ति प्रदान करती हैं साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं के कई लाभों का लाभ उठाने के लिए नागरिकों के लिए कम्प्यूटरीकृत और आसानी से सुलभ भूमि रिकॉर्ड होने की आवश्यकता और महत्व पर जोर दिया ।
श्री तिर्की ने कहा कि “भारत विश्व स्तर पर केवल तीसरा राष्ट्र है जो भूमि पार्सल में भू-संदर्भित कर रहा है। अब तक 36 प्रतिशत भूमि को भू-संदर्भित किया गया है, और मार्च 2024 तक 100 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य है "।
भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी पर आधारित भू-आधार और मातृभूमि परियोजनाओं द्वारा लाए गए परिवर्तन का उल्लेख करते हुए श्री तिर्की ने कहा कि हम शासन में एक क्रांति के मुहाने पर हैं। आने वाले वर्षों में भू-रिकॉर्ड एवं भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एक साथ इसके प्रशासन के बारे में कुछ कहने के स्वरूप को ही बदल देंगे ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  में संयुक्त सचिव और भारत के महासर्वेक्षक श्री सुनील कुमार ने उस नागरिक- केंद्रित नीति को आगे बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों की भागीदारी की मांग की, जो देश के संपूर्ण भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को संबोधित करने के साथ ही इसे एक वास्तविकता बनाती है।
भू- स्थानिक उद्योग परिसंघ भारत  के अध्यक्ष डॉ. प्रमोद कौशिक ने भू-स्थानिक नीति में उद्योग के लिए अवसरों को रेखांकित किया और कहा कि इस नीति के कार्यान्वयन में अंतिम उपयोगकर्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता है । इसी दौरान भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  की भू-स्थानिक तकनीकी समिति के अध्यक्ष श्री अगेंद्र कुमार ने एक ऐसे मजबूत भू-स्थानिक ज्ञान अवसंरचना के महत्व पर जोर दिया, जो साझेदारी के साझाकरण और निर्माण को सक्षम करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से ज्ञान ला सकता है ।
जियोस्पेचियल वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  और संस्थापक श्री संजय कुमार ने कहा कि अब आगे की राह एक उचित नियामक तंत्र के माध्यम से डेटा, रणनीति और स्थिति के माध्यम से भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने की है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग , भूमि संसाधन विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जैसे सरकारी विभागों को इसके लिए नेतृत्व प्रदान करने और अन्य क्षेत्रों एवं उद्योगों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है।
दो दिवसीय इस सम्मेलन में सरकारी क्षेत्रों एवं उद्योग के प्रतिभागियों द्वारा इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए भू-स्थानिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास, परिवहन नेटवर्क, टिकाऊ जल प्रबंधन, कृषि, क्षमता निर्माण और उच्च अंत भू-स्थानिक अनुसंधान एवं विकास की योजनाओं पर चर्चा की गई ।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पर ‘संग्रहालयों का पुनर्जीवन और सांस्कृतिक स्थल’ विषय पर एक वेबिनार की मेजबानी की
संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थलों का विकास ने अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए आज एक वेबिनार की मेजबानी की और महामारी के बाद के भारत में स्थायी सांस्कृतिक संगठनों के गठन के लिए बातचीत की शुरूआत की। वेबिनार में संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थल के डोमेन के कुछ सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों जैसे कि म्यूजियम ऑफ़ आर्ट एंड फ़ोटोग्राफ़ी , बेंगलुरु के संस्थापक ट्रस्टी श्री अभिषेक पोद्दार, कोच्चि बिनाले फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री बोस कृष्णामाचारी, क्यूजियम के संस्थापक और सीईओ श्री ब्रेंडन सीको, टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक श्री संजय के रॉय और संस्कृति मंत्रालय में संग्रहालय और सांस्कृतिक स्थानों के सीईओ श्री राघवेन्द्र सिंह ने हिस्सा लिया।
कोविड-19 महामारी के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अप्रत्यक्ष परिणाम होंगे। भारतीय और वैश्विक स्तर के अग्रणी सांस्कृतिक संस्थानों, रचनात्मक व्यवसायों, स्टार्टअप, नीति निर्माताओं और मीडिया के लिए आयोजित, वेबिनार के विशेषज्ञों ने संस्कृति और रचनात्मक उद्योग के लिए आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की।
वेबिनार के उद्देश्य के बारे में बात करते हुए वेबिनार सचिव और संस्कृति मंत्रालय में सीईओ डीएमसीएस, श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य संभावित नीतिगत कार्यों की पहचान करना है जो संग्रहालयों, सांस्कृतिक स्थलों और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के संकट के लघु और दीर्घकालिक प्रभावों को कम करने में मदद करेंगे।
वेबिनार के दौरान चर्चा में महामारी के बाद पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहालयों और सांस्कृतिक स्थानों के संदर्भ में प्रभाव, नवाचारों और बाद के संकट की योजना जैसे विषयों को छुआ गया। नये विषय म्यूजियो-प्रीन्योर्स पर भी यह देखने के लिए चर्चा की गई कि संग्रहालय किस तरह से उद्यमशीलता की भावना को गले लगा सकते हैं और स्थायी व्यावसायिक मॉडल पर काम कर सकते हैं। चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक सांस्कृतिक स्थलों की नये सिरे से कल्पना करना तथा सांस्कृतिक विरासत के सामाजिक और आर्थिक मूल्यों का अधिकतम लाभ उठाना और स्थानीय दर्शकों और पर्यटकों को जोड़ने के लिए क्षमता निर्माण के लिए नवीन विचारों का परिचय देना था।
श्री राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि चर्चा के आधार पर हम पॉलिसी पेपर तैयार करेंगे और हम आपस में चर्चा करेंगे और जो भी व्यावहारिक और संभव है उस पर सहमति प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि हम इसे निजी और कॉरपोरेट क्षेत्र के हितधारकों के लिए फिर से लाएंगे और उनके साथ परियोजना वार चर्चा करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कुछ मामलों पर आपसी समझौता होगा और उन मामलों को ऑन-बोर्ड किया जाएगा और फिर निष्पादित किया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन  ने इस वेबिनार के संचालन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करके डीएमसीएस, संस्कृति मंत्रालय को सहयोग दिया है।
वेबिनार का सीधा प्रसारण किया गया था
• डीएमसीएस फेसबुक पेज: www.facebook.com/dmcs2020
• डीएमसीएस यूट्यूब चैनल: https: //bit.ly/366Vqrn
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व परामर्श वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से करने की सलाह
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने दस्तावेज दाखिल करने से संबंधित जरूरतों, नोटिस का जवाब देने तथा ग्रीन चैनल के बारे में किसी भी तरह की जानकारी हासिल करने से संबंधित परामर्श वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए करने की सलाह दी है।
दस्तावेज दाखिल करने से पूर्व परामर्श के लिए मुंबई से दिल्ली तक की यात्रा से बचने के लिए प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने क्षेत्रीय निदेशकों के कार्यालय, कंपनी रजिस्टर और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा शुरू की है।
इस सुविधा का लाभ लेने के इच्छुक पक्षों को प्रतिस्पर्धा आयोग की वेबसाइट पर इसके लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा और अपने आवेदन में इस सुविधा का लाभ लेने की जानकारी देनी होगी।
दिशा निर्देशों की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें - https://www.cci.gov.in/sites/default/files/cci_pdf/pfc.pdf
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण की ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की 27.90 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 2.58 करोड़ से अधिक खुराक मौजूद
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंग के रूप में केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड वैक्सीन उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीधे वैक्सीन खरीद सकें। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड से बचाव करने वाले सामाजिक व्यवहार सहित महामारी की रोकथाम और उसके लिये बंदोबस्त करने के सिलसिले में टीकाकरण, केंद्र सरकार की समग्र रणनीति का अभिन्न हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण के उदार और तेज तीसरे चरण पर एक मई, 2021 को अमल शुरू किया गया था।
टीकाकरण रणनीति के अंतर्गत केंद्र सरकार केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला  द्वारा मान्यताप्राप्त वैक्सीन खुराकों को टीका निर्माताओं से खरीदती है। केंद्र सरकार हर महीने कुल 50 प्रतिशत वैक्सीन खुराकें खरीदती है। इन खुराकों को राज्य सरकारों को निशुल्क प्रदान किया जाता है, जैसा कि पहले भी किया जाता रहा है।
केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 27.90 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं।
आज आठ बजे सुबह तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त खुराकों में से बेकार हो जाने वाली खुराकों को मिलाकर कुल 25,32,65,825 खुराकों की खपत हो चुकी है।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 2.58 करोड़ से अधिक  खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
इसके अलावा, टीके की 19,95,770 से अधिक खुराकें तैयार हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने राम मनोहर लोहिया  अस्पताल का दौरा किया, कोविड-19 प्रबंधन के लिए अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर की कोविड तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल की समीक्षा की
सभी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने और किसी भी गलत सूचना पर अंकुश लगाने का आग्रह किया
देश भर में बड़े पैमाने पर रुचि देखी गई, जहां मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया  अस्पताल का दौरा किया और कोविड-19 प्रबंधन के लिए अस्पताल की संचालनात्मक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे मॉक ड्रिल की समीक्षा की।
डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा पोस्ट किए गए एक ट्वीट में उन्हें सुविधाओं का दौरा करते और कर्मचारियों के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कुछ दिन पहले देश में कोविड-19 की स्थिति और रोकथाम तथा प्रबंधन की तैयारियों के लिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी संभावित प्रकोप के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित की जाए। इसलिए, सरकारी और निजी अस्पताल आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने-अपने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में इस कार्य की की समीक्षा कर रहे हैं।
आरएमएल अस्पताल के दौरे के समय, डॉ. मांडविया ने विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत की। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा और स्वच्छता सेवाओं के प्रमुखों के साथ कुछ समय बिताया और उनके उपयोगी सुझावों को सुना। गुणवत्तापूर्ण नैदानिक प्रथाओं, संक्रमण नियंत्रण के उपायों, अस्पताल प्रबंधन, स्वच्छता प्रक्रियाओं और रोगी-केंद्रित प्रावधानों के इर्द-गिर्द सुझाव दिए गए।
देश भर में अत्यधिक रुचि देखी गई, जहां मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने अस्पतालों और सुविधाओं की तैयारियों और क्षमताओं की समीक्षा की।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है। उन्होंने किसी भी तरह की लापरवाही के प्रति आगाह किया है और सभी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने का आग्रह किया है। डॉ. मांडविया ने राज्यों से आईएलआई/एसएआरआई मामलों के रुझानों की निगरानी करके उभरते हुए हॉटस्पॉट की पहचान करने और कोविड-19 एवं इन्फ्लुएंजा के परीक्षण और पॉजिटिव नमूनों के संपूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने के लिए पर्याप्त नमूने भेजने का भी आग्रह किया है।
इस अवसर पर आरएमएल अस्पताल के निदेशक एवं चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अजय शुक्ला और स्वच्छता विभाग सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने भुवनेश्वर स्टेशन का बहु-मॉडल परिवहन केन्द्र के रूप में पुनर्विकास करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
रेल मंत्रालय के तत्वाधान में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भुवनेश्वर स्टेशन को बहु-मॉडल परिवहन केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए ओडिशा सरकार के साथ आज नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक, रेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस हस्ताक्षर समारोह में शामिल हुए।
इस समझौता ज्ञापन के तहत रेल मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से भुवनेश्वर स्टेशन का बहु-मॉडल परिवहन केंद्र के रूप में पुनर्विकास किया जाएगा। इस बहु-मॉडल केन्द्र के तीन वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है। इसमें रेलवे स्टेशन के लिए नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें सिटी बस टर्मिनल, सार्वजनिक कार पार्किंग और अन्य संबद्ध सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। रेलवे स्टेशन के दोनों ओर मिश्रित उपयोग भूमि विकास किया जाएगा।
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि नागरिकों को इस परियोजना से बहुत लाभ होगा और इस क्षेत्र में यह पर्यटन का केंद्र बन सकता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने इस परियोजना के विकास के लिए रेल मंत्रालय को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक विश्व स्तर का बहु-मॉडल परिवहन केन्द्र होगा और देश में भी यह अपनी किस्म का पहला ऐसा केन्द्र होगा।
इस अवसर पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे में विश्व स्तर के अनुसार सुधार करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि ओडिशा सरकार भुवनेश्वर को बहु-मॉडल केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ सहयोग करने के लिए आगे आई है।
जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी ने दिल्ली के 7 घाटों से स्वच्छ यमुना अभियान शुरू किया
अभियान में एनएमसीजी, डीजेबी, एमसीडी, एनजीओ, स्कूलों और कॉलेजों ने भाग लिया
स्वच्छ यमुना अभियान से जुड़ी गतिविधियां प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को आयोजित की जाएंगी
स्वच्छ यमुना अभियान की शुरुआत को रेखांकित करने के लिए, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में यमुना के 7 घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया। स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने भी 7 घाटों पर आयोजित श्रमदान गतिविधियों में भाग लिया, जिनमें शामिल हैं - कालिंदी कुंज, छठ घाट, निगमबोध घाट, सिग्नेचर ब्रिज, सोनिया विहार पुश्ता 1, ठोकर#17, सुंगरपुर, ठोकर#18, गांधी नगर और ठोकर#21, गांधी नगर। स्वच्छता अभियान में बड़ी संख्या में दिल्ली जल बोर्ड  और दिल्ली नगर निगम  के अधिकारियों ने भाग लिया। अभियान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था।
स्वच्छता अभियान में भाग लेने वाले एनजीओ थे - भारतीयम, रोटरी मंथन, लहर फाउंडेशन, ट्री क्रेज फाउंडेशन, अर्थ वॉरियर्स, एसवाईए, एफओवाई, एसडीएनएच, एचवाईएसएस, वाईपीएफ और छठ पूजा समिति। स्वच्छता अभियान में आईएमएस नोएडा के छात्रों ने भी भाग लिया। यह प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को आयोजित होने वाली नियमित गतिविधि होगी।
एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री डी.पी, मथुरिया ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बेहतर एवं सतत भविष्य के लिए हमारी नदियों को स्वच्छ रखने के महत्व पर हितधारकों, विशेष रूप से युवा छात्रों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वच्छ यमुना अभियान, जो लोकप्रिय हो रहा है, का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया।
गंगा नदी की सहायक नदियों की सफाई, विशेष रूप से यमुना, नमामि गंगे कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। कोरोनेशन पिलर के निकट 318 एमएलडी एसटीपी हाल ही में चालू किया गया है। यमुना पर 3 अन्य मुख्य एसटीपी को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनका वित्त-पोषण एनएमसीजी द्वारा किया जायेगा। इनमें रिठाला, कोंडली और ओखला शामिल हैं, जो एशिया के सबसे बड़े एसटीपी में से एक है। इससे नालों के सीवेज को यमुना में गिरने से रोकने में मदद मिलेगी। 1385 एमएलडी सीवेज के उपचार के लिए लगभग 2354 करोड़ रुपये की लागत से कुल 12 परियोजनाओं को दिल्ली में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है, जिनका उद्देश्य यमुना नदी में प्रदूषण को कम करना है।