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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत और स्वीडन ने मिस्र के शर्म अल शेख में लीडआईटी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया
विशिष्टताएं:
- लीडआईटी शिखर सम्मेलन वक्तव्य 2022 लॉन्च किया गया
- लीडआईटी सदस्यों ने निम्न-कार्बन परिवर्तन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर फिर से बल दिया।
- निम्न कार्बन परिवर्तन के लिए सह-विकास ही एकमात्र विकल्प : श्री भूपेंद्र यादव
भारत और स्वीडन ने सीओपी27 से अलग लीडआईटी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। लीडआईटी  पहल का फोकस औद्योगिक क्षेत्र के कम कार्बन परिवर्तन पर है। भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव, स्वीडन की जलवायु और पर्यावरण मंत्री सुश्री रोमिना पौरमुख्तारी तथा मिस्र की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री सुश्री रैना अल-मशत ने इस आयोजन में भाग लिया।
सीओपी27 में लीडआईटी शिखर सम्मेलन 2022 में केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव
उद्घाटन भाषण के दौरान मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत में लीडआईटी की गतिविधियों की चर्चा की, जिसमें भारत में सीमेंट और स्टील क्षेत्र के लिए किए गए रोड मैपिंग कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इसी प्रकार के अभ्यास लीडआईटी के अन्य सदस्य देशों में किए जाने की संभावना है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विश्व ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सह-विकास ही एकमात्र विकल्प है। इसके बिना कम कार्बन परिवर्तन में दशकों का विलंब हो सकता है।
"औद्योगिक क्षेत्र का कम कार्बन संक्रमण न केवल आवश्यक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी की दिशा में योगदान देगा। साथ-साथ इसके कई लाभ हैं जिनमें जलवायु में परिवर्तन के लिए बढ़ता लचीलापन, बढ़ी हुई ऊर्जा सुरक्षा, नवाचार, सामाजिक-आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन शामिल हैं", श्री भूपेंद्र यादव।
उन्होंने कहा कि लीडआईटी का वर्तमान चरण 2023 में समाप्त होने वाला है और अगला वर्ष अब तक के प्रदर्शन और उपलब्धियों को दिखाने का समय है। साथ ही, 2023 के बाद की प्रक्रिया पर विचार-विमर्श की जरूरत है ताकि प्राथमिकताओं को परामर्शी तरीके से चिन्हित किया जा सके।
इस कार्यक्रम में गोलमेज चर्चाएं की गईं, जो वित्त और अन्य विभिन्न क्षेत्रीय विषयों पर केंद्रित थीं। लीडआईटी सदस्यों, जिनमें देश और कंपनियां शामिल हैं, ने उद्योग क्षेत्र में अपनी पहल और और सफल निम्न-कार्बन संक्रमण के लिए आवश्यकताओं पर विचार साझा किये।
शिखर सम्मेलन का समापन लीडआईटी के सदस्यों द्वारा शिखर सम्मेलन के वक्तव्य को अपनाने के साथ हुआ। वक्तव्य में उद्योग के कम कार्बन संक्रमण को जारी रखने की प्रतिबद्धता पर फिर से बल दिया। सदस्यों ने नए सदस्यों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को तकनीकी सहायता देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उभरते और विकासशील देशों में भारी उद्योगों के संक्रमण में निवेश कम करने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया।
शिखर सम्मेलन के बाद सीओपी27 में इंडिया पवैलियन में लीडआईटी शिखर सम्मेलन वकतव्य 2022 का सार्वजनिक लॉन्च किया गया, जिसमें सरकारी के प्रतिनिधियों, उद्योग, मीडिया और नागरिक समाज सहित व्यापक भागीदारी देखी गई।
लीडआईटी के बारे में :
द लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन  उन देशों और कंपनियों को एकत्रित करता है जो पेरिस समझौते की प्राप्ति की कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में स्वीडन और भारत की सरकारों द्वारा प्रारंभ किया गया था और इसे विश्व आर्थिक मंच का समर्थन है। लीडआईटी सदस्य यह मानते हैं कि ऊर्जा पर बल देने वाला उद्योग कम कार्बन मार्गों पर प्रगति कर सकता है जिसका लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्ति है।
मंत्री महोदय के भाषण का मूल पाठ देखने के लिए यहां क्लिक करें ।
निर्वाचन आयोग
मिजोरम में आम चुनाव 2019 के पहले चरण में ही मतदान होगा
मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं
चुनाव सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 1,175 मतदान केंद्र बनाए गए हैं
ब्रू शरणार्थियों के लिए 15 विशेष मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे
 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 11 अप्रैल को मतदान होगा। मिजोरम में 784405 मतदाता हैं, जिनमें 381991 पुरूष और 402408 महिलाएं और 6 अन्य हैं। मिजोरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए 1175 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। त्रिपुरा में शिविरों में रह रहे ब्रू शरणार्थियों के लिए 15 विशेष मतदान केन्द्र मिजोरम-त्रिपुरा सीमा पर कनमुन में स्थापित किए जाएंगे।
मिजोरम की यह विशेषता है कि राज्य के सभी मतदाताओं के पास मतदाता फोटो पहचान पत्र  हैं। मिजोरम संसदीय क्षेत्र में चुनाव की अधिसूचना 18 मार्च को जारी की गई थी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 मार्च थी। नामांकनों की जांच 26 मार्च को की गई। नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 28 मार्च थी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मोबाइल एप्प के जरिये लाभार्थी निर्मित मकानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें अपलोड कर सकेंगे
लाभार्थी द्वारा अपने मकानों के साथ सेल्फी को अपलोड करने की सुविधा
श्री हरदीप पुरी ने पीएमएवाई  मोबाइल एप्प शुरू किया
आवासन और शहरी मामलों के राज्यमंत्री  श्री हरदीप एस पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना  मोबाइल एप्प के जरिये लाभार्थी अपने परिवारों सहित पूर्ण रूप से निर्मित मकानों की तस्वीरें खींचकर उन्हें अपलोड कर सकेंगे। इस एप्प के जरिये लाभार्थी अपने मकानों के साथ सेल्फी भी अपलोड कर पाएंगे। इसके अलावा 30-60 सैकेंड की वीडियो क्लिप के जरिये लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना  के तहत मकान प्राप्त करने की कहानी भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वे आज नई दिल्ली में पीएमएवाई  मोबाइल एप्प जारी करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस अवसर पर एक मिनट की फिल्म भी दिखाई गई जिसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना  ने किस तरह लाभार्थियों के जीवन पर प्रभाव डाला है। आयोजन में आवासन और शहरी मामलों के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और सबके लिए घर के अभियान निदेशक तथा संयुक्त सचिव श्री अमृत अभिजात भी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री आवास योजना  अभियान की शुरूआत 25 जून, 2015 को की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी पात्र शहरी परिवारों को 2022 तक आवास प्रदान करना है। योजना ने अभूतपूर्व प्रगति की है और शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग के अनुरूप 73 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी है। लगभग 40 लाख मकान निर्माण के विभिन्न स्तरों पर हैं और 15 लाख से अधिक मकान बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा लगभग 12 लाख मकान नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से निर्मित किये जा रहे हैं।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया
महात्मा गांधी की ' स्वच्छता ईश्वरीय भक्ति के साथ है' की कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए, विधि और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग  ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के अनुपालन के दौरान स्वच्छता अभियान का आयोजन किया, जेएस, डीओजे श्री गौरव मसलदान, ने सभी से कचरा मुक्त भारत के निर्माण के लिए स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह किया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में सरकारी मान्यता मिली
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत में किकबॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ  के रूप में मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किकबॉक्सिंग ऑर्गनाइजेशन्स  से संबद्ध है, जो कि किकबॉक्सिंग के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति  के कार्यकारी बोर्ड ने 10 जून 2021 को अपनी बैठक में वाको को खेल के ओलंपिक परिवार का पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य बनने की सिफारिश को स्वीकृति दे दी है। वाको 30 नवंबर 2018 से आईओसी का अस्थायी रूप से मान्यता प्राप्त सदस्य है। वाको की पूर्ण मान्यता अंतिम रूप से जुलाई 2021 में टोक्यो में आईओसी सत्र के दौरान तय की जाएगी। ओलंपिक आंदोलन में पूरी तरह से शामिल और स्वीकार किया जाना किकबॉक्सिंग के खेल की मान्यता और विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
यह उम्मीद की जाती है कि वाको इंडिया किकबॉक्सिंग फेडरेशन को एनएसएफ के रूप में सरकार की मान्यता के साथ, किकबॉक्सिंग का खेल देश में तेज गति से विकसित होगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन केन्या और पुर्तगाल की सरकारों की मेजबानी में शुरू; दुनिया भर के 130 देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए पांच दिन विचार-विमर्श करेंगे
5 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन, डॉ. जितेंद्र सिंह ने बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के कई मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैनग्रोव और मूंगा चट्टानों की रक्षा के लिए अनेक पहल, कार्यक्रम और नीतिगत हस्तक्षेप किए: डॉ. जितेंद्र सिंह
केन्या और पुर्तगाल सरकार की मेजबानी में 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन आज शुरू हुआ। दुनिया भर के 130 देशों के नेता दुनिया के महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की रक्षा पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए पांच दिन विचार-विमर्श करेंगे।
इस बीच, 5 दिवसीय सम्मेलन के पहले दिन, भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे केनद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बैठक में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के कई मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, उनके साथ भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
डॉ. जितेंद्र सिंह संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण बैठक से पहले कल भारत का बयान पेश करने वाले हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान और मत्स्य पालन, पशुपालन आदि मंत्रालयों के भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे।
महासागर सम्मेलन एक निर्णायक समय पर हो रहा है क्योंकि दुनिया एसडीजी लक्ष्य 14 को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक परिवर्तनों और नवीन तथा हरित समाधानों की आवश्यकता वाली अनेक चुनौतियों का समाधान करने की कोशिश कर रही है, जिसमें महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण एवं स्थायी उपयोग का आह्वान किया गया है।
संयुक्त राष्ट्र कई मौकों पर जोर देकर कहा चुका है कि मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप पृथ्वी पर महासागरों को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया की आबादी बढ़ने तथा मानव गतिविधियों में वृद्धि के साथ इसके बदतर होने की संभावना है।
मीडिया से बात करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत ने पहले ही हरित प्रौद्योगिकी में एक बड़ी बढ़त ले ली है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 2030 के लक्ष्य के अनुसार देश के बिजली कोष में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन को जोड़कर भारत के उत्सर्जन को 45 प्रतिशत तक कम करना है, इससे हमारा कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन लगभग एक बिलियन टन कम हो जाएगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने यह भी बताया कि भारत ने हाल ही में तटीय क्षेत्रों से प्लास्टिक और अन्य कचरे को साफ करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया और यह मिशन जल्द ही एक जन आंदोलन बन जाएगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत ने समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैनग्रोव और मूंगा चट्टानों की रक्षा के लिए अनेक पहल, कार्यक्रम और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं।
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एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 आज लोकसभा में पेश किया गया
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री  श्री संतोष कुमार गंगवार ने आज लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक, 2019 पेश किया। विधेयक पेश करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों, कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद यह संहिता तैयार की गई है।
इस विधेयक का लक्ष्य ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों या उपक्रमों में रोजगार की सेवा शर्तों और औद्योगिक विवादों की जांच एवं निपटान से संबंधित कानूनों को समेकित एवं संशोधित करना है।
औद्योगिक संबंध संहिता का मसौदा इन तीन केन्द्रीय श्रम अधिनियमों यथा ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926; औद्योगिक रोजगार  अधिनियम, 1946 और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संबंधित प्रावधानों के विलय, सरलीकरण एवं उन्हें तर्कसंगत बनाने के बाद तैयार किया गया है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 20 नवम्बर, 2019 को औद्योगिक संबंध संहिता, 2019 को मंजूरी दी।
लाभ :
· दो सदस्यीय ट्रिब्यूनल  के गठन के जरिए एक ऐसी अवधारणा शुरू की गई है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त रूप से अधिनिर्णय किया जाएगा, जबकि शेष मामलों पर एकल सदस्य द्वारा अधिनिर्णय लिया जाएगा, जिससे मामलों को तेजी से निपटाया जा सकेगा।
· ‘एक्जिट’ प्रावधानों  में लचीलापन आएगा, जिसके तहत उपयुक्त सरकार की पूर्व मंजूरी के लिए आवश्यक आरंभिक सीमा को 100 कर्मचारियों के स्तर पर यथावत रखा गया है। हालांकि, इसमें एक प्रावधान भी जोड़ा गया है, जिसके तहत अधिसूचना के जरिए ‘कर्मचारियों की इस तरह की संख्या’ को बदला जा सकता है।
· री-स्किलिंग फंड, जिसका उपयोग उस तरीके से कामगारों को ऋण देने में किया जाएगा, जिसे अभी निर्धारित किया जाना बाकी है।
· निश्चित अवधि वाले रोजगार की परिभाषा। इसके तहत कोई नोटिस अवधि नहीं होगी तथा छंटनी पर मुआवजे का भुगतान शामिल नहीं है।
· जुर्माने के रूप में पेनाल्टी से जुड़े विवादों पर अधिनिर्णय के लिए सरकारी अधिकारियों को अधिकार दिए जाएंगे, जिससे ट्रिब्यूनल का कार्यभार घट जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
एयर मार्शल एपी सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख का प्रभार संभाला
एयर मार्शल एपी सिंह, पीवीएसएम एवीएसएम, ने दिनांक 01 फरवरी 2023 को वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ  का पदभार संभाला । वीसीएएस का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर उन्होंने उन सशस्त्र बलों के जवानों के सम्मान में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है । इसके बाद उन्हें वायुसेना मुख्यालय  में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया ।
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र रहे एयर मार्शल को दिनांक 21 दिसंबर 1984 को भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में नियुक्त किया गया था । एयर ऑफिसर एक योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट है, जिनको विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड और रोटरी विंग विमानों पर 5000 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है ।
अपने करियर के दौरान उन्होंने एक ऑपरेशनल फाइटर स्क्वाड्रन और एक फ्रंटलाइन एयर बेस की कमान संभाली । एक टेस्ट पायलट के तौर पर उन्होंने मॉस्को, रूस में मिग-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का नेतृत्व किया । वह हल्के लड़ाकू विमान  की फ्लाइट टेस्टिंग की देखरेख करने वाले नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर में परियोजना निदेशक  भी थे । उन्होंने दक्षिण पश्चिमी वायु कमान में एयर डिफेंस कमांडर और पूर्वी वायुसेना कमान में सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर के महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है । अपनी मौजूदा नियुक्ति से पहले वह सेंट्रल एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ थे ।
एयर मार्शल को परम विशिष्ट सेवा मेडल और अति विशिष्ट सेवा मेडल भी प्राप्त हुआ है ।
उन्होंने एयर मार्शल संदीप सिंह का स्थान लिया है, जो 39 साल से अधिक की शानदार सेवा के बाद दिनांक 31 जनवरी 2023 को सेवानिवृत्त हुए ।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी आम बजट 2022-23 के लिए बजट पूर्व बैठकों का समापन किया
8 वर्चुअल बैठकों में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए 120 से ज्यादा आमंत्रित लोगों ने भाग लिया
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 15 से 22 दिसंबर, 2021 तक वर्चुअल मोड में बजट 2022-23 के लिए हुईं बजट-पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की।
इस अवधि के दौरान हुई 8 बैठकों में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए 120 आमंत्रित लोगों ने भाग लिया। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग; उद्योग, इन्फ्रास्ट्रक्चर और जलवायु परिवर्तन; वित्त क्षेत्र और पूंजी बाजार; सेवा एवं व्यापार; सामाजिक क्षेत्र; ट्रेड यूनियन एवं श्रम संगठन के प्रतिनिधियों व विशेषज्ञों और अर्थशास्त्री शामिल थे।
बैठकों के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी और डॉ. भागवत किशनराव कराद, वित्त सचिव श्री टी. वी. सोमनाथन, डीईए सचिव श्री अजय सेठ, डीआईपीएएम सचिव श्री तुहीन कांत पांडे, वित्तीय सेवा सचिव श्री देबाशिष पांडा, कॉरपोरेट कार्य सचिव श्री राजेश वर्मा, राजस्व सचिव श्री तरुण बजाज और वित्त मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। अन्य मंत्रालयों/ विभागों के सचिवों ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया।
हितधारक समूहों ने विभिन्न मुद्दों पर कई सुझाव दिए, जिसमें आरएंडडी व्यय में बढ़ोतरी, डिजिटल सेवाओं का इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा, हाइड्रोजन भंडारण और फ्यूल सेल विकास को प्रोत्साहन, आयकर स्लैब को व्यवस्थित करना, ऑनलाइन सुरक्षा उपायों में निवेश आदि शामिल थे।
प्रतिभागियों ने महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को संभालने और भारत को सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से किए गए प्रयासों के लिए सरकार की सराहना की।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने बहुमूल्य सुझाव देने के लिए प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया और भरोसा दिलाया कि बजट 2022-23 तैयार करते समय उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
जारी खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 309.57 एलएमटी की तुलना में 12.12.2020 तक 374.81 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 21.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 374.81 एलएमटी की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 30.11.2020 को खरीद सीजन बंद होने तक 202.77 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 54.10 प्रतिशत है।
जारी केएमएस खरीद कार्रवाई के तहत 70,764.66 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गई है और इससे लगभग 40.90 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान 48.11 एलएमटी दालों और तिलहनों की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.23 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के लिए पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद-प्रस्तावों की प्राप्ति पर मंजूरी दी जाएगी ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी पर सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12.12.2020 तक 1,54,423.46 एमटी मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 829.57 करोड़ रुपये है और इससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 87,,024 किसानों को लाभ मिला है।
इसी तरह, 12.12. 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 एमटी कोपरा  की खरीद की गयी है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 एमटी कोपरा की खरीद की गई थी।। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में खरीद दर एमएसपी से अधिक है। खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारें आवक के आधार पर अपनी तय की गयी तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारी कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। 12.12.2020 तक 13,939.52 करोड़ रुपये मूल्य की 48,20,208 कपास गांठों की खरीद की गई है, जिससे 9,31,183 किसान लाभान्वित हुए हैं।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी की बरौनी और बाढ़ बिजली इकाइयां राष्ट्र को समर्पित कीं
केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एनटीपीसी बरौनी ताप विद्युत केन्द्रों  के चरण- II 500 मेगावाट  और एनटीपीसी बाढ़ सुपर थर्मल पावर की यूनिट # 1  परियोजना को आज राष्ट्र को समर्पित किया।
श्री राजीव रंजन, सांसद , मुंगेर; श्री राम रतन सिंह, विधान सभा सदस्य, तेघरा, बिहार; श्री राज कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य, मटिहानी, बिहार; श्री ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, विधान सभा सदस्य, बाढ़, और बरह तथा बरौनी क्षेत्र के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति के साथ समारोह में भाग लिया। इस समारोह में बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी और बिहार की प्रतिष्ठित हस्तियां भी सम्मिलित हुईं।
केंद्रीय सचिव विद्युत श्री आलोक कुमार, और एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह, एनटीपीसी के निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इन कार्यक्रमों में उपस्थित थे।
एनटीपीसी समूह की बिहार राज्य में 7970 मेगावाट की स्थापित क्षमता है और इसके अतिरिक्त अन्य 1980 मेगावाट क्षमता निर्माणाधीन है।
बाढ़ की कुल स्थापित क्षमता 3300 मेगावाट है, जिसमें से 1320 मेगावाट पहले से ही 16 मार्च से वाणिज्यिक संचालन के अधीन है ।
बिजली क्षेत्र के विकास में तेजी लाने और बिहार राज्य में लोगों के व्यापक लाभ के लिए बिजली की उपलब्धता और लागत दक्षता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने 15 दिसम्बर 2018 को बरौनी थर्मल पावर स्टेशन को एनटीपीसी लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया था।
अपनी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी  पहल के एक हिस्से के रूप में, एनटीपीसी ने बिहार राज्य में कई सामुदायिक विकास  गतिविधियां शुरू की हैं। ये गतिविधियां मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल, स्वच्छता, कौशल विकास / व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दिव्यांगजनों को सहायता आदि के क्षेत्र में केंद्रित हैं। इसके अलावा, विभिन्न सामुदायिक विकास गतिविधियां पड़ोसी राज्यों में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। एनटीपीसी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  पटना में एक विशेष बर्न यूनिट भी स्थापित कर रहा है और इसके साथ ही औरंगाबाद जिले में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान  का निर्माण कर रहा है ।
एनटीपीसी, भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी है जिसकी वर्तमान में 67907 मेगावाट  / सहायक कंपनियों सहित) की स्थापित क्षमता है और 2032 तक 130 गीगावॉट क्षमता वाली कंपनी बनने की योजना है ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री श्री डोमिनिक राब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री श्री डोमिनिक राबने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन के साथ अभी हाल में टेलीफोन पर हुई अपनी बातचीत को स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड के बाद की दुनिया में भारत-ब्रिटेन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य को शामिल करते हुए द्विपक्षीय संबंधों की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए एक महत्वाकांक्षी और परिणामोन्मुख समग्र रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया।
विदेश मंत्रीश्री राब ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की ओर से शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अभी हाल में ब्रिटेन द्वारा सह-मेजबानी में आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की भागीदारी के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार साझा मूल्यों और हितों के आधार पर भारत के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने तथा आम वैश्विक चुनौतियों का मिलकर मुकाबला करने की क्षमताओं को प्राथमिकतादेती है।
विदेश मंत्रीश्री राब ने इस अवसर पर श्री मोदी को अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का एक पत्र भी सौंपा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को वर्ष 2021 में ब्रिटेन की अध्यक्षता में आयोजित की जाने वाली जी-7 बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया और यह निमंत्रण स्वीकार किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अगले महीने, नई दिल्ली में भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की अगवानी करने की अपनी उत्सुकता भी जाहिर की।