ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 134.61 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 68 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.38 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 6,984 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 87,562 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 31 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 68,89,025 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 134.61 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,41,10,887 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,790
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दूसरी खुराक
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96,15,068
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,83,347
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दूसरी खुराक
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1,67,16,936
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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48,14,22,451
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दूसरी खुराक
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27,76,64,395
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,03,00,963
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दूसरी खुराक
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13,55,74,432
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,89,49,012
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दूसरी खुराक
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8,71,02,089
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कुल
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1,34,61,14,483
पिछले 24 घंटों में 8,168 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,41,46,931 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.38 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 48 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,984 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 87,562 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.25 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,84,883 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 65.88 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.67 प्रतिशत है जो पिछले 31 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.59 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 72 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 107 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
रेल मंत्रालय
श्रीमती दर्शना जरदोश ने सूरत और वापी के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया
रेल और वस्त्र राज्यमंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश ने आज सूरत और वापी के बीच मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के परियोजना स्थल पर कामकाज का निरीक्षण किया।
माननीया मंत्री ने सीएच. 242 पी42 और पी23 पर पाइल कैप की ढलाई सहित विभिन्न प्रकार की ढलाई के लिए नियोजित गर्डर की ढलाई के प्रारंभिक कार्यों के निरीक्षण हेतु अपने दौरे की शुरुआत ग्राम पडगह, जिला नवसारी स्थित सीएच. 243 के कास्टिंग यार्ड से की।
उनके दौरे का अगला पड़ाव सीएच. 238  स्थित कास्टिंग यार्ड था, जहां उन्होंने 1100 टन क्षमता के स्ट्रैडल कैरियर और ब्रिज गैन्ट्री जैसे भारी उपकरणों का प्रदर्शन देखा।
माननीया मंत्री ने सीएच. 232  स्थित एक अन्य कास्टिंग यार्ड का दौरा किया। वहां उन्होंने फुल स्पैन गर्डर की ढलाई, रेडीमेड स्टील प्लांट  प्लांट का संचालन, स्टील की स्वचालित कटिंग और रिंग/रकाब बनाने के प्लांट का प्रदर्शन देखा। उन्होंने ग्राम पथरी जिला वलसाड स्थित सीएच. 197 से लेकर 195 तक मार्गसेतु के पायों का मुआयना किया।
अंत में, माननीया मंत्री ने दमन गंगा नदी का भी दौरा किया जहां नदी के ऊपर पुल की नींव रखी जा रही है।
अतिरिक्त जानकारी:
मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य के कुछ मुख्य बिंदु हैं:
- गुजरात राज्य  में, शत-प्रतिशत सिविल निविदाएं भारतीय ठेकेदारों को प्रदान की गई हैं।
- 98.6 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और पूरे 352 किलोमीटर की लंबाई में सिविल निर्माण कार्य शुरू हो गया है।
- गुजरात राज्य  में, 98.6 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है और पूरे 352 किलोमीटर की लंबाई में सिविल निर्माण कार्य शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में, 62 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।
- गुजरात के आठ जिलों से गुजरने वाले मार्ग पर भूस्तंभों , फाउंडेशन, पियर, पियर कैप, मार्ग सेतु और स्टेशनों के लिए गर्डर की ढलाई और उन्हें स्थापित करने का काम शुरू हो गया है।
- 352 किलोमीटर में से, 325 किलोमीटर में भू-तकनीकी जांच का काम पूरा कर लिया गया है।
- भू-तकनीकी जांच करने के लिए सूरत में एशिया की सबसे बड़ी भू-तकनीकी प्रयोगशाला विकसित की गई है।
- 110 किलोमीटर की लंबाई में भूस्तंभों , पाइल कैप्स, ओपन फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन, पियर, पियर कैप का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- 352 किलोमीटर में से 81 किलोमीटर की लंबाई में पाइलिंग, 30 किलोमीटर की लंबाई में फाउंडेशन और 20 किलोमीटर की लंबाई में पियर का काम पूरा कर लिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर अलग से साइप्रस के राष्ट्रपति से भेंट की
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अवसर पर अलग से साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस अनासतासियादेस से भेंट की।
दोनों नेताओं ने सितंबर, 2018 में भारत के राष्ट्रपति की साइप्रस यात्रा के बाद द्विपक्षीय संबंधों में हुयी प्रगति की व्यापक स्तर पर पर चर्चा की।
भारत और साइप्रस के बीच 2018-19 में, द्विपक्षीय व्यापार 464 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों नेताओं अपने देश की अर्थव्यवस्थाओं की मजबूती और क्षमताओं के अनुरूप द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया।
प्रधानमंत्री ने सुरक्षा परिषद के प्रस्तावित विस्तार की स्थिति में उसमें भारत की स्थायी सदस्यता के अलावा एनएसजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भी भारत की उम्मीदवारी के समर्थन के लिए साइप्रस सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने बदले में साइप्रस गणराज्य की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए भारत के लगातार समर्थन को दोहराया।
दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति अनासतासियादेस को आमंत्रित किया।
(आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/एसके–3264
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड महामारी के दौरान आरटीआई मामलों की निपटान की दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अधिक रही: डॉ जितेंद्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज कहा कि आरटीआई  के मामलों में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में बीते 6 महीनों की कोविड अवधि के दौरान उच्च निपटान दर दर्ज की गई है।
12 अक्टूबर 2005 को लागू हुए आरटीआई अधिनियम के 15 साल पूरे होने के अवसर पर संबोधन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आंकड़ों के हवाले से कहा कि, पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 में मार्च से सितंबर के बीच 76.49% आरटीआई के मामलों का निस्तारण किया गया। जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में मार्च से सितंबर की समान अवधि के दौरान आरटीआई मामलों निपटान दर बढ़कर 93.98% हो गई है। पंजीकृत मामलों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने बताया कि, पिछले साल की समान अवधि के दौरान कुल 11,716 पंजीकृत मामलों में से 8,962 मामलों का निस्तारण किया गया, वहीं इस वर्ष मार्च से सितंबर के बीच कुल 8,528 में से 8,015 मामलों का निस्तारण किया गया।
केंद्रीय सूचना आयोग-सीआईसी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान भी प्रभावी ढंग से काम किया है और महामारी की चुनौतियों के बावजूद आयोग में सुनवाई की सुविधा के लिए ई-ऑफिस का व्यापक उपयोग और नवीनतम तकनीकी उपकरणों के प्रयोग की वजह से ही मामलों का शीघ्रता से निपटान संभव हो पाया है। केंद्रीय सूचना आयोग ने यह भी सुनिश्चित किया कि, मामलों की सुनवाई के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अपीलकर्ताओं तथा प्रतिवादियों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दृश्य-श्रव्य सुनवाई व्यवस्था भी बहाल की गई है।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि, आरटीआई अधिनियम ने आम जनता के लिए पारदर्शिता और सूचना की उपलब्धता में बहुत योगदान दिया है। इसके बावजूद कई वर्षों से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें दोहराए जाने वाले आरटीआई आवेदन और व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित मुद्दों ने आरटीआई तथा अपीलों की संख्या को बढ़ाया है।
केंद्रीय सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के समुचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर आरटीआई कार्यकर्ताओं, आम जनता, सीपीआईओ और प्रथम अपीलीय अधिकारियों के साथ सेमिनार, कार्यशालाएं तथा वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता रहा है। इस प्रतिक्रिया तंत्र के माध्यम से, सभी हितधारकों के बीच गुणात्मक सुधार लाया गया है। महामारी के दौरान, मामलों के निपटान में तेज़ी लाने में आयोग की सहायता के लिए आरटीआई कार्यकर्ता और पूर्व सीआईसी/आईसीएस सहित सभी हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकें आयोजित की गईं।
आयोग ने आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन को और अधिक मजबूत तथा कारगर बनाने के लिए जल्द से जल्द सेमिनार/वेबिनार/कार्यशाला आयोजित करने की संभावना पर भी विचार किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सतर्कता की लम्बित शिकायतों में अत्यएधिक कमी हुई
केन्द्री य सतर्कता आयुक्तम श्री शरद कुमार ने केन्द्री य राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्रे सिंह को अवगत कराया
मोदी सरकार के तहत पिछले वर्षों में सतर्कता की लम्बित शिकायतों में अत्याधिक कमी हुई है। केन्द्री य पूर्वोत्तोर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्रालय में राज्यय मंत्री डॉ. जितेन्द्रु सिंह को केन्द्री य सतर्कता आयोग में सतर्कता संबंधी मामलों के लंबित होने तथा निपटारे सहित अन्य् स्थितियों से अवगत कराया गया। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग इसके लिए प्रशासनिक मंत्रालय है।
सतर्कता आयुक्तम श्री शरद कुमार ने कल नई दिल्लीा में डॉ. जितेन्द्रल सिंह से मुलाकात की और आयोग में सतर्कता मामलों के लंबित होन तथा निपटारे की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। श्री कुमार फिलहाल केन्द्रीौय सतर्कता आयुक्तन  के रूप में भी दायित्वस संभाल रहे हैं।
डॉ. जितेन्द्रर सिंह को बताया गया कि सतर्कता के लंबित मामले में अत्यदधिक कमी हुई है और यह लगातार पिछले तीन वर्षों में औसत 3000 से घटकर 2019 में 876 हो गया है, जिसमें से 683 मामले दिसंबर 2019 से संबंधित हैं। पिछले 5 से 10 वर्षों से अधिक अवधि के बहुत से पुराने लंबित मामलों की समीक्षा की गई थी और अधिकांश मामलों का निपटारा कर दिया गया था। इसके परिणामस्वकरूप पिछले 3 वर्षों में लंबित मामलों की संख्याा 1500 थी, जिसमें अत्येधिक कमी हुई और दिसंबर 2019 के अंत में इनकी संख्यां लगभग 950 रह गई।
श्री शरद कुमार ने बताया कि बैंक संबंधी धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड के क्रिया कलापों के बारे में भी अद्यतन जानकारी दी, जिसे अगस्त 2019 में गठित किया गया था। बैंक के अधिकारियों के भय का समाधान करना तथा जांच एजेंसियों द्वारा जांच से निष्पबक्ष निर्णय प्राप्तय करना इस बोर्ड का महत्व पूर्ण उद्देश्यस है।
सतर्कता आयोग की कार्यप्रणाली की नवीनतम उपलपब्धियों में आयोग के तहत विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों के लिए एक व्या9पक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली की शुरुआत करना शामिल है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह को ई-ऑफिस की कार्यप्रणाली के बारे में भी अवगत कराया गया, जिसे 01 नवम्ब र, 2019 से शुरू किया गया था।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज, अमेरिका के बीच सितंबर 2021 में हस्ताक्षरित और भारत सरकार  नियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 7   के अनुसार समझौता ज्ञापन  से अवगत कराया गया।
समझौता ज्ञापन के उद्देश्य:
सहयोग मुख्य रूप से चेन्नई, भारत में आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान  में वैज्ञानिक क्षेत्र में किया जाएगा, जिसमें बुनियादी, ट्रांसलेशनल और अनुप्रयुक्त नवीन अनुसंधान, महामारी विज्ञान, चिकित्सा, आणविक जीव विज्ञान, चिकित्सा कीट विज्ञान, परजीवी विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान, चिकित्सा, सूक्ष्म जीव विज्ञान और वायरोलॉजी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, बल्कि, इसके तहत उष्णकटिबंधीय संक्रामक और एलर्जी रोगों की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सहयोग के केंद्र में तपेदिक, परजीवी संक्रमण, एचआईवी/एड्स, एलर्जी रोग, प्रतिरक्षा प्रणाली रोग, अन्य उभरते और फिर से उभरते रोगजनक, और अन्य रोग शामिल हैं।
वित्तीय प्रभाव:
अमेरिका सरकार और भारत सरकार संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस समझौता ज्ञापन के तहत गतिविधियों के लिए धन सहायता प्रदान कर सकती है। इसमें शामिल पक्ष व्यक्तिगत परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए आवश्यक और सामान्य व परंपरागत अभ्यास के अनुरूप, सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र, फाउंडेशन और अन्य स्रोतों से अतिरिक्त धन और सक्रिय भागीदारी की मांग कर सकते हैं। पक्ष संयुक्त रूप से अनुमोदित, सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं और संबंधित गतिविधियों के व्यक्तिगत, अनुमोदित बजट के आधार पर धन खर्च कर सकते हैं।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार सभी गतिविधियां संबंधित पक्षों के देशों में लागू कानूनों, विनियमों, प्रक्रियाओं, नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुसार संचालित की जाएंगी और कर्मियों, संसाधनों और विनियोजित निधियों की उपलब्धता के अधीन होंगी।
रोजगार सृजन:
भारतीय वैज्ञानिकों/शोधकर्ताओं/छात्रों को अनुबंध/परियोजना मोड पर नियोजित करने का दायरा, लागू नियमों के अनुसार, आईसीईआर कार्यक्रम के अंतर्गत चलने सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के तहत उन्हें टीबी और अन्य रोग के क्षेत्रों में विभिन्न तकनीक सीखने/कौशल विकास और क्षमता निर्माण में मदद मिलेगी।
पृष्ठभूमि:
भारत-अमेरिका संयुक्त वक्तव्य पर मूल रूप से 2003 में चेन्नई में इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन रिसर्च  की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। इसे 2008 में बढ़ा दिया गया और 2017 में इसे फिर से नवीनीकृत किया गया है और अब समझौता ज्ञापन के रूप में नवीनीकृत किया गया है। आईसीईआर चेन्नई में स्थित है और एनआईएआईडी और आईसीएमआर के राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान  के बीच एक साझेदारी है। इस सहयोग के तहत 13 से अधिक नैदानिक प्रोटोकॉल का समर्थन किया गया है, इसने कृमि संक्रमणों की प्रतिरक्षा प्रणाली की एक मौलिक समझ विकसित करने में मदद की है, तपेदिक के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर मधुमेह मेलिटस के प्रभावों को विस्तृत किया है, कुपोषण और तपेदिक को समझने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं, कृमि संक्रमण, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पर सार्स-कोव-2 सेरो पॉजिटिविटी, आदि के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक प्रायोगिक अध्ययन शुरू किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग ने स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 का कार्यान्वयन चरण शुरू किया
रक्षा विभाग के स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 ने अपने कार्यान्वयन चरण  शुरू किया है। सार्वजनिक शिकायतों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, संसदीय आश्वासन और राज्य सरकार के संदर्भ जैसे विभिन्न मापदंडों पर लंबित मामलों का विवरण लंबित मामलों के निपटान के लिए समर्पित विशेष अभियान  पोर्टल पर दर्ज किया गया है।
4 अक्तूबर 2023 तक, कुल 14,465 फिजिकल फाइलों की समीक्षा के लिए पहचान की गई है, जिनमें से 5,018 ऐसी फाइलों की समीक्षा पहले ही की जा चुकी है और 2,656 ऐसी फाइलों को काम पूरा होने के बाद बंद करने का प्रस्ताव है। साथ ही, कुल 21,996 वर्ग फुट जगह खाली हुई है और स्क्रैप और अन्य बेकार वस्तुओं के निपटान के माध्यम से 4,28,500/- रुपये का राजस्व उत्पन्न हुआ है।
विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान, रक्षा विभाग ने पूरे भारत में कुल 3066 स्थानों/स्थलों की पहचान की थी, जहां जन-केंद्रित जुड़ाव के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जाना है। ये स्थान विभिन्न संगठनों जैसे रक्षा लेखा महानियंत्रक, सीमा सड़क संगठन, सैन्य अस्पताल, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, भारतीय तट रक्षक, सैनिक स्कूल, कैंटीन स्टोर विभाग और छावनी से संबंधित हैं। इसके अलावा विभाग 3100 वाहनों की नीलामी कर 40 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्ति की भी योजना बना रहा है।
रक्षा मंत्री ने पिछले साल इस बात को कहा था कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया है, जो भौगोलिक सीमाओं को पार कर हमारे देश के हर कोने तक फैल गया है।
गृह मंत्रालय
सरकार आंतरिक सुरक्षा समस्याओं को दृढ़ता के साथ सुलझाने के लिए दृढ़ संकल्पित है: श्री जी. किशन रेड्डी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी.किशन रेड्डी ने सीआरपीएफ के 81 वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हैदराबाद में सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर, चन्द्रयान गुट्टा में केंद्र सरकार के रुख को स्पष्ट किया कि सभी प्रकार की आंतरिक सुरक्षा समस्याओं का दृढ़ता के साथ समाधान किया जाएगा।
मंत्री ने नक्सलियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को नियंत्रित करने में सीआरपीएफ की भूमिका की सराहना करते हुए संतोष जताया कि इस मुद्दे पर कड़े रुख के कारण पिछले पांच वर्षों में माओवादी हिंसा में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने देश भर में फैली विभिन्न चुनौतियों, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों में आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने में सीआरपीएफ की भूमिका की भी प्रशंसा की।
श्री रेड्डी ने यह भी कहा कि सरकार सैनिकों को सभी प्रकार के तकनीकी गैजेट, आधुनिक हथियार प्रदान करेगी और सीआरपीएफ से संबंधित सभी कल्याणकारी मुद्दों पर भी ध्यान देगी। उन्होंने 2019 के आम चुनाव के सफल आयोजन में अधिकारियों और सहयोगियों को उनके पेशेवर रुख के लिए भी बधाई दी।
संस्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सीआरपीएफ ने हैदराबाद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। श्री रेड्डी ने देश भर में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ के जवानों द्वारा किए गए बलिदानों को याद करते हुए हैदराबाद के सी.पी. श्री अंजनी कुमार और दक्षिणी सेक्टर के आईजीपी श्री एम. आर.नाइक और बल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शहीद स्मारक पर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
इस अवसर पर पुलवामा हमले में 40 शहीदों के प्रतीकात्मक सम्मान के रूप में 40 किस्मों के पौधे लगाए गए। सीआरपीएफ के 81 वें स्थापना दिवस के अवसर पर मंत्री द्वारा एक रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया जिसमें सीआरपीएफ के 81 कर्मियों ने रक्तदान किया।
श्री रेड्डी ने सेक्टर ट्रेनिंग नोड का भी दौरा किया और विभिन्न पेशेवर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत सैनिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रदर्शनों को देखा। सैनिकों ने नक्सल क्षेत्रों में नक्सल ठिकानों पर छापेमारी के परिदृश्यों का चित्रण प्रस्तुत किया और इसके बाद अराजकता विरोधी अभियानों में प्रयुक्त किए जाने वाले आधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन किया और साथ ही, शारीरिक फिटनेस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर भी एक प्रस्तुति दी।
रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा भीड़ हटाने और भीड़ नियंत्रण पर प्रस्तुत एक अन्य प्रदर्शन ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाद में मंत्री ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में तैनात बल के विभिन्न परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों पर सीआरपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
श्री रेड्डी ने जवानों और अधिकारियों और उनके परिवारों के साथ भी परस्पर बातचीत की।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने लक्ष्मीपत सिंघानिया – आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार 2018 प्रदान किये
हमे अपने युवाओं को उनके पसंद के कार्यक्षेत्रों में और उनके सामाजिक जीवन में बढ़ावा और समर्थन देना चाहिए
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में लक्ष्मीपत सिंघानिया- आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार 2018 प्रदान किये।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्पूर्ण प्रगति की है। अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान और प्रोद्योगिकी तक, स्वास्थ्य देखभाल से लेकर शिक्षा तक, महिला सशस्त्रीकरण से लेकर सामाजिक न्याय तक हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व ने हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं, आर्थिक शक्ति, वैज्ञानिक क्षमता, संस्कृति और अनेकता के महत्व को समझा है। हमारे समक्ष बहुत सी गंभीर चुनौतियां हैं। हमें सामूहिक रूप से इन समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, समावेशी विकास की जरूरत, उद्यमिता आधारित संस्कृति का विकास, प्राकृतिक संसाधनों का किफायती उपयोग एवं समाज के सबसे कमजोर तबकों को न्याय सुनिश्चित करना आदि का समाधान ढूंढ़ना चाहिए। ये सामान्य चुनौतिया नहीं है, लेकिन हमने अपने मानक उंचे रखने की प्रतिबद्धता दिखाई है। विभिन्न क्षेत्रों में सही नेतृत्व से हम किसी भी चुनौती से निपट सकते हैं।
राष्ट्रपति श्री कोविंद ने कहा कि किसी देश के भविष्य के निर्माण के लिए नेतृत्व आधारशिला होती है। हमें अपने युवाओं को बढ़ावा और समर्थन देना चाहिए चाहे अपनी आजीविका के लिए उन्होंन कोई भी क्षेत्र चुना हो। युवाओं को सामाजिक जीवन में भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यदि हम अच्छे नेतृत्वकर्ताओं को बढ़ावा देंगे तो यहीं नेतृत्वकर्ता भविष्य में देश को आगे ले जायेंगे। शिक्षा में ही समस्याओं का समाधान ढूंढ़ा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आईआईएम लखनऊ जैसे संस्थान जैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के अतिरिक्त हम अपने युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी व्यक्तियों  का उदहारण दे सकते हैं। लक्ष्मीपत सिंघानिया- आईआईएम लखनऊ नेशनल लीडरशिप पुरस्कार 2018 का उद्देश्य भी यही है। आज यह पुरस्कार जिन लोगों को दिया गया है उन्होंने उत्कृष्टा के लिए अपने लगन को दिखाया है और ऐसे क्षेत्रों में उन्होंने काम किया है, जहां कुछ ही लोग काम करने की इच्छा दिखाते हैं। ऐसा करके इन लोगों ने हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है। तक्षशिला में दुनिया के पहले विश्वविद्यालय से नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और वल्लभी विश्वविद्यालयों तक, परंपरा कुछ समय के लिए फीकी पड़ गई थी। लेकिन, हमारे वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और शिक्षकों ने अपनी बुद्धि और समर्पण से दुनिया को लगातार प्रभावित किया है। उन्होंने हम सभी में यह विश्वास जगाया है कि हमारे छात्र ज्ञान की हमारी प्राचीन परंपरा को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय ऐसे ज्ञानवान छात्रों को तैयार करेगा जो आत्मनिर्भर, मजबूत और स्वस्थ भारत के निर्माण में योगदान देंगे।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह विश्वविद्यालय समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए योग, आयुर्वेद, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा आदि पाठ्यक्रमों के अलावा रोजगार सृजन पाठ्यक्रम संचालित करेगा। यह विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पाठ्यक्रम संचालित करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि शिक्षा चरित्र निर्माण करे। शिक्षा से छात्रों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता का विकास करने के साथ-साथ उन्हें रोजगार के योग्य बनाना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक उद्देश्य हमारे संस्थानों के पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र में सुधार करना है और साथ ही बदलती दुनिया में नागरिकों के रूप में उनके मौलिक कर्तव्यों और संवैधानिक मूल्यों के साथ-साथ उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना है।
राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा के प्रसार के माध्यम से सामाजिक उत्थान के लक्ष्य के साथ 1932 में स्थापित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, उत्तरी भारत में विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग 50 शिक्षण संस्थान चला रही है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन संस्थानों में आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के अलावा छात्रों के व्यक्तित्व के समग्र विकास पर जोर दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि गोरक्षपीठ सदियों से भारत के सामाजिक-धार्मिक जागरण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस पीठ ने राजनीतिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। श्री गोरक्षपीठ वर्तमान में भी जन जागरूकता, जनसेवा, शिक्षा और चिकित्सा सेवा का केन्द्र बना हुआ है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री महामहिम बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री महामहिम बोरिस जॉनसन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने इस वर्ष की शुरुआत में अपने आभासी शिखर सम्मेलन के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए रोडमैप 2030 के तहत उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने संवर्धित व्यापार साझेदारी की प्रगति की भी समीक्षा की और दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश से जुड़े संबंधों में तेजी से विस्तार की संभावना पर सहमति व्यक्त की।
दोनों नेताओं ने नवंबर 2021 की शुरुआत में ग्लासगो में होने वाली यूएनएफसीसीसी सीओपी-26 बैठक के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्रवाई के प्रति भारत की वचनबद्धता से अवगत कराया, जोकि नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार से संबंधित इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्य तथा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में स्पष्ट है।
दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय विकास, विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया। इस संदर्भ में, वे उग्रवाद एवं आतंकवाद के साथ-साथ मानवाधिकारों और महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एक साझा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने की जरूरत पर सहमत हुए।