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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने बजट में 'बांस मिशन' की घोषणा के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को धन्यवाद दिया
केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वार्षिक बजट में 1290 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ 'राष्ट्रीय बांस मिशन' की घोषणा के लिए वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली को धन्यवाद दिया।
बजट की प्रस्तुतिकरण के कुछ समय बाद आज मीडिया से बात करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर के लिए बांस मिशन का विशेष महत्व है और आज बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा इसकी घोषणा से इस क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता के प्रमाण को और भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि यह भी एक सुखद संयोग है कि श्री अरुण जेटली के बजट की घोषणा 90 वर्ष पुराने “भारतीय वन अधिनियम 1927” में संशोधन करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के करीब आ चुका है और इस संशोधन में बांस को वन और गैर वन भूमि दोनों में छूट दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद आज बजट में इसकी घोषणा होने से इस क्षेत्र में राजस्व पैदा करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा और इसके साथ ही खासकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मददगार साबित होगा।
डॉ जितेंद्र सिंह ने "मत्स्य निधि" के रूप में 10,000 करोड़ रूपये की घोषणा की भी सराहना की, जिससे पूर्वोत्तर के लोगों को भी काफी लाभ होगा।
बजट की मुख्य बातों पर टिप्पणी करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैसे तो वित्त मंत्री ने समाज के हर वर्ग के लिए सराहनीय कार्य किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा संवेदनशीलता है, जिसमें से कुछ ऐसे वर्गों को संबोधित किया है, जिन पर पहले उस तरह से ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया था जबकि इन पर पहले ही ध्यान दिया जाना चाहिए था। जैसे, यह पहली बार है कि सरकार ने वेतनभोगी वर्ग के योगदान को खुले दिल से स्वीकार किया है जो पूरे देश में आयकर संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है और उसके अनुसार, विशेष रूप से इस वर्ग के लिए कुछ छूट की भी घोषणा की है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस बजट में वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती आबादी के मुद्दे को स्पष्ट रूप से संबोधित करने के लिए मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं तथा कहा कि आने वाले वर्षों में वास्तव में यह एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है। औसत उम्र बढ़ने की वजह से न केवल वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ जाती है, बल्कि उन्हें उम्र के साथ बीमारी, मदद के लिए देखभाल करने वालों की कमी और वित्तीय बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इसी बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने 50,000 रुपये तक बैंक खाते पर ब्याज से आमदनी पर आयकर में छूट का प्रावधान किया एवं 50,000 रुपये तक की स्वास्थ्य बीमा राशि में वृद्धि और चिकित्सा व्यय में वृद्धि पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
इसके अलावा, डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस वर्ष के बजट में किसानों की आय में वृद्धि पर विशेष ध्यान देने के लिए "ऑपरेशन ग्रीन" की एक नई अवधारणा तैयार की गई है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिणपूर्व राजस्थान और समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर दबाव 
भारत मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार, 
दक्षिण राजस्थान और समीपवर्ती गुजरात क्षेत्र के ऊपर दबाव  पिछले छह घंटों के दौरान लगभग 16 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पूर्व दिशा की ओर बढ़ा तथा आज 19 मई, 2021 को भारतीय मानक समय 0830 बजे दक्षिणपूर्व राजस्थान और समीपवर्ती क्षेत्रों के ऊपर लगभग 24.9° डिग्री उत्तर के अक्षांश तथा 73.7° डिग्री पूर्व के देशांतर के निकट, उदयपुर  के लगभग 30 किमी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दीसा  के लगभग 170 किमी पूर्व, उत्तर पूर्व में केंद्रित रहा। इसके अगले 12 घंटों के दौरान उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने तथा धीरे धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में बदल जाने का अनुमान है। चक्रवात का शेष अगले दो दिनों के दौरान राजस्थान से उत्तर प्रदेश की ओर और उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने का अनुमान है।
चेतावनी-
 वर्षा -
- 19 मई को पूर्वी राजस्थान के ऊपर अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है।
- पश्चिमी विक्षोभ के साथ जुड़ी पश्चिमी हवाओं में एक कम दबाव के क्षेत्र के साथ शेष निम्न दबाव प्रणाली के परस्पर संपर्क से उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा तथा अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी तथा अत्यधिक भारी वर्षा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा पंजाब, पूर्व उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग स्थानों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी वर्षा होने का अनुमान है।
 हवा की चेतावनी
- अगले 12 घंटों के दौरान पूर्व राजस्थान तथा समीपवर्ती पश्चिम मध्य प्रदेश के ऊपर 45-55 किमी प्रति घंटे तथा और बढ़कर 65 किमी प्रति घंटे तक पहुंचने वाली प्रचंड वायु व्याप्त होने का अनुमान है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे ने मुंबई का दौरा किया
- सेना प्रमुख मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर
- सेना प्रमुख ने पश्चिमी नौसेना कमान और स्टील्द फ्रिगेट आईएनएस तेग का दौरा किया
- सेना प्रमुख ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के मसलों पर चर्चा की
- सेना प्रमुख ने 'मेक इन इंडिया' पहल के अंतर्गत सेना को अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के दृष्टिकोण से प्रमुख व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी दिनांक 12 सितंबर, 2021 को मुंबई के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे । उनके साथ आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष श्रीमती वीना नरवणे भी थीं। मुंबई में उनका स्वागत लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. पराशर, एवीएसएम, वीएसएम, जीओसी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा एरिया और श्रीमती ममता पराशर, जोनल अध्यक्ष, आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन ने किया ।
सेना प्रमुख ने दिनांक 13 सितंबर, 2021 को पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया, जहां उन्होंने औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर की समीक्षा की और वाइस एडमिरल आर. हरि. कुमार, पीवीएसएम, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी नौसेना कमान के साथ बातचीत की । उन्होंने दोनों सेवाओं के बीच संयुक्त कौशल सहित परिचालन संबंधी और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। जनरल ने सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट से संबद्ध स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तेग का भी दौरा किया। उन्हें युद्धपोत की क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई ।
सेना प्रमुख ने बाद में महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और महाराष्ट्र में पूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की ।
'मेक इन इंडिया' पहल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने रक्षा क्षेत्र में शामिल प्रमुख व्यापारिक घरानों के प्रतिनिधियों के साथ रक्षा बलों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के निर्माण और आपूर्ति के विषय पर बातचीत की ।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
व्यापार और निवेश कार्य समूह की तीसरी बैठक 10 से 12 जुलाई, 2023 तक गुजरात के केवड़िया में होगी
जी-20 देशों के प्रतिनिधि वैश्विक व्यापार और निवेश मुद्दों पर कार्रवाई-उन्मुख प्रमुख प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करेंगे
जी-20 की व्यापार और निवेश कार्य समूह  की दो बैठकों के सफल समापन के बाद, तीसरी बैठक 10 से 12 जुलाई 2023 तक गुजरात के केवड़िया में होगी। तीन दिवसीय बैठक में जी-20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के 75 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक का प्रमुख उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश से संबंधित मुद्दों पर भारत की जी-20 अध्यक्षता में रखे गए कार्य-उन्मुख प्रस्तावों को पूरा करने पर आम सहमति बनाना होगा।
बैठक के पहले दिन, व्यापार अवसंरचना पर एक संगोष्ठी में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं  के विस्तार में लॉजिस्टिक्स की भूमिका और सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम  के वैश्विक होने: वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं  के साथ एकीकरण पर चर्चा होगी। संगोष्ठी के बाद जी-20 प्रतिनिधियों के लिए राज्य सरकार द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा और रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा।
व्यापार और निवेश कार्य समूह  की पहली और दूसरी बैठकों के दौरान पांच प्राथमिकता वाले मुद्दे अर्थात्  विकास और समृद्धि के लिए व्यापार,  आसान व्यापार और वैश्विक मूल्य श्रृंखला ,  विश्व व्यापार में सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम  को एकीकृत करना,  व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स और  विश्व व्यापार संगठन  सुधारों पर जी-20 सदस्य देशों/आमंत्रित देशों के बीच व्यापक चर्चा हुई। इसके अलावा, इन बैठकों के दौरान ज्ञान भागीदारों द्वारा प्रत्येक विषय और उनसे निकलने वाले परिणामों को रेखांकित करते हुए प्रस्तुतियाँ दी गईं। इन चर्चाओं में जी-20 सदस्य देशों /आमंत्रित देशों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों / सुझावों के आधार पर, भारत की जी-20 अध्यक्षता ने प्रत्येक प्राथमिकता वाले मुद्दे पर कार्रवाई-उन्मुख ठोस प्रस्ताव तैयार किए हैं।
ये प्रस्ताव व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण के लिए उच्च-स्तरीय सिद्धांतों को विकसित करने, सूक्ष्म, लघु और माध्यम उद्यम  के लिए मेटा सूचना इंटरफ़ेस बनाने की कार्य योजना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला  के लिए जेनेरिक मानचित्रण रूपरेखा, जी-20 नियामक संवाद और पारस्परिक मान्यता समझौतों  के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक सार-संग्रह तैयार करने से संबंधित हैं। इस पृष्ठभूमि में, तीसरी बैठक के दौरान, भारत की जी-20 अध्यक्षता में अब इन प्रस्तावों को अंततः अपनाने के लिए जी-20 सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अनुसार, 11 और 12 जुलाई को तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसके दौरान जी-20 अध्यक्षता के प्रस्तावों पर जी-20 सदस्य देशों /आमंत्रित देशों से विशिष्ट सुझाव /टिप्पणियां मांगी जाएंगी। इन सुझावों को मंत्रिस्तरीय विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करते समय उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा, जिसे 24 से 25 अगस्त, 2023 तक जयपुर में होने वाली जी-20 व्यापार और निवेश मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान अपनाया जाएगा।
कामकाजी एजेंडा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस स्पष्ट आह्वान को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है कि जी-20 के नतीजे कार्रवाई-उन्मुख होने चाहिए और ग्लोबल साउथ के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, जी-20 व्यापार और निवेश कार्यसमूह  की तीसरी बैठक के नतीजे वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने में आने वाली चुनौतियों की साझा समझ बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और ऐसे मार्ग विकसित करेंगे जो विकास को समावेशी और पारदर्शी बनाने के लिए मौजूदा अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपतिश्री एम. वेंकैया नायडू ने ईद-उल-फित्र के शुभ अवसर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ईद को परिवारों और समुदायों कोसाथ लाने का अवसर बताया। साथ ही उपराष्ट्रपति ने सभी लोगों सेपर्व के दौरान कोविड-19 से बचाव के सुरक्षा मापदंडोका पालन करने और सामाजिक दूरीबनाए रखने की अपील की।
उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि, “मैं ईद-उल-फित्र के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।
रिवायती तौर पर ईद उल फित्र पर रमज़ान के मुबारक माह की समाप्ति का उत्सव मनाया जाता है और इस्लामी कैलेंडर के दसवें माह शव्वाल की शुरुआत होती है।
ये पर्व हमारे समाज में दान, दया, करुणा और त्याग जैसी इंसानी कद्रों का उत्सव है। इस मौके पर परिवार और समुदाय सभी साथ आ जाते हैं।
इस साल जब भारत और सारी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही है, हम अपने लगभग सारे पारंपरिक पर्व घर में सीमित रह कर ही मना रहे हैं।
इस वर्ष हमें अपनी खुशियों और उल्लास को सीमित ही रखना होगा और दो गज दूरी तथा सफाई जैसी सावधानियां बरतनी होंगी। फिर भी उम्मीद करता हूं किइस पावन पर्व कोहमपारंपरिक हर्ष, उल्लास, इबादत - दुआओं और भाईचारे की भावना के साथ मनाएंगे।
आशा करता हूं कि ईद उल फित्र हमारे जीवन में रहमत, बरकत, स्वास्थ्य और खुशहाली लाये।”
एसजी/एएम/डीसी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
अक्टूबर 2021 के लिए ईपीएफओ पेरोल आंकड़े जारी किए गए
12.73 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए
20 दिसंबर 2021 को जारी पेरोल से संबंधित ईपीएफओ के अनंतिम आंकड़ों में इस तथ्य को रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने अक्टूबर 2021 के महीने के दौरान 12.73 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। साल-दर-साल तुलना में अक्टूबर, 2021 में शुद्ध पेरोल में लगभग 10.22 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई गई है। अक्टूबर, 2020 में पिछले वर्ष के दौरान 11.55 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़े गए।
कुल 12.73 लाख नेट सब्सक्राइबर में से 7.57 लाख नए सदस्य पहली बार ईपीएफ और एमपी कानून, 1952 के तहत सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आए हैं। लगभग 5.16 लाख कुल ग्राहक बाहर निकल गए थे लेकिन ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने का विकल्प चुनकर ईपीएफओ में फिर से शामिल हो गए। इन ग्राहकों ने अंतिम निकासी के लिए आवेदन करने के बजाय पिछली नौकरी से मिली अपनी पीएफ की धनराशि को वर्तमान पीएफ खाते में स्थानांतरित कर ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने का विकल्प चुना।
पेरोल से संबंधित आंकड़ों के आयु-वार विश्लेषण से पता चलता है कि 22 से 25 वर्ष के आयु वर्ग ने अक्टूबर, 2021 के दौरान 3.37 लाख अनुवृद्धि के साथ सबसे अधिक नामांकन दर्ज कराया है। इसके बाद लगभग 2.50 लाख नामांकनों की अनुवृद्धि के साथ 18 से 21 आयु वर्ग के युवाओं का स्थान है। 18 से 25 वर्ष के आयु समूहों ने अक्टूबर, 2021 में कुल ग्राहक वृद्धि में लगभग 46.12 प्रतिशत का योगदान दिया है। इन आयु-समूहों के सदस्य आमतौर पर पहली बार नौकरीपेशा बने होते हैं और कमाई के मामले में किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण का संकेत देते हैं।
पेरोल के आंकड़ों का राज्य-वार विश्लेषण इस तथ्य को रेखांकित करता है कि ईपीएफओ के दायरे में शामिल महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रतिष्ठान महीने के दौरान लगभग 7.72 लाख ग्राहकों को जोड़कर सबसे आगे हैं, जो कि पेरोल में सभी आयु वर्ग की कुल अनुवृद्धि का लगभग 60.64 प्रतिशत है।
लैंगिक आधार पर किया गया विश्लेषण यह संकेत देता है कि महीने के दौरान महिला नामांकन का शुद्ध हिस्सा 2.69 लाख है। अक्टूबर, 2021 के महीने के दौरान महिला नामांकन का हिस्सा कुल नेट सब्सक्राइबर की संख्या का लगभग 21.14 प्रतिशत है।
पेरोल का उद्योग-वार आंकड़ा यह संकेत देता है कि महीने के दौरान कुल ग्राहकों की अनुवृद्धि में 'विशेषज्ञ सेवाओं' की श्रेणी  का योगदान 40.73 प्रतिशत का है। इसके अलावा कागज, चावल गाहने की मशीन, वित्तीय प्रतिष्ठानों आदि जैसे उद्योगों में संबंधित पेरोल में कुल वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।
पेरोल से संबंधित यह आंकड़ा अनंतिम है क्योंकि आंकड़े तैयार करते रहना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और कर्मचारियों से संबंधित रिकॉर्ड लगातार अपडेट किए जाते हैं। इसलिए पिछले आंकड़े हर महीने अपडेट किए जाते हैं। मई, 2018 से ईपीएफओ अक्तूबर 2017 से आगे की अवधि को शामिल करते हुए पेरोल से संबंधित आंकड़े जारी करता आ रहा है।
ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी कानून, 1952 के तहत शामिल संगठित / अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा ने देश में उर्वरक की कमी के बारे में अफवाहों का खंडन करने के लिये प्रेस-वार्ता को सम्बोधित किया
“कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है”: श्री खुबा
रसायन एवं उर्वरक राज्यमंत्री श्री भगवंत खुबा ने देश में उर्वरक की कमी के बारे में अफवाहों का खंडन करने के लिये एक मीडिया-वार्ता को सम्बोधित किया। उर्वरक की कमी की अफवाहों को झूठी और बेबुनियाद करार देते हुये, उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि उर्वरकों की कमी की अफवाहों पर विश्वास न करें।
विकास सौधा में प्रेस-वार्ता में बोलते हुये श्री खुबा ने कहा, “महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में पिछले दो वर्षों से सम्मिश्रित उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। राज्य के किसान अगर सम्मिश्रित उर्वरकों को अपनायेंगे, तो उन्हें फायदा होगा। डीएपी की तुलना में सम्मिश्रित उर्वरक के बेहतर नतीजे होते हैं। यही कारण है कि सरकार डीएपी की बजाय सम्मिश्रित खाद को खरीदने की सिफारिश कर रही है।”
उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों पर ऐसी अफवाहें उड़ रही हैं कि देश में उर्वरकों की कमी होने वाली है और किसानों को अगले चार महीने के लिये पर्याप्त उर्वरक जमा कर लेना चाहिये। उन्होंने कहा ऐसे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा, “उर्वरक विभाग का मंत्री होने के नाते, मैं किसानों को आश्वस्त करता हूं कि उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार उर्वरक उपलब्ध रहेगा।”
श्री खुबा ने कहा, “इस साल नैनो-यूरिया का उत्पादन बढ़ा है। नैनो-डीएपी का उत्पादन अगले वर्ष से शुरू हो जायेगा। कर्नाटक में 22 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। रबी के मौसम में दो लाख मीट्रिक टन डीएपी की जरूरत है, जिसका उत्पादन किया जायेगा। हमने दो फैक्ट्रियों में काम चालू कर दिया है।” उन्होंने आगे कहा कि मॉनसून के दौरान पूरे कर्नाटक में अच्छी बारिश हुई है और 78.51 लाख हेक्टेयर जमीन में बुआई हो चुकी है।
उन्होंने कहा, “राज्य में बुआई के लिये उर्वरक आदि सामग्रियों की आपूर्ति दुरुस्त कर दी गई है। केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में हर जिले में उर्वरक की आपूर्ति का बंदोबस्त कर दिया गया है।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइजेशन द्वारा तैयार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 की रैंकिंग में भारत 4 पायदान चढ़कर 48वें पायदान पर पहुंच गया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच यह भारत के लिए ऊपर उठने के समाचार के रूप में सामने आया है और इससे भारत में मजबूत आरएंडडी परिवेश का पता चलता है। वर्ष 2019 में भारत 52वें पायदान पर रहा था और वर्ष 2015 में वह 81वें स्थान पर था। दुनिया भर में अत्यधिक नवोन्मेषी विकसित देशों की जमात में शामिल होना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। डब्ल्यूआईपीओ ने भारत को मध्य एवं दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में 2019 के अग्रणी नवोन्मेषी देश के रूप में भी स्वीकार किया था क्योंकि इसने पिछले 5 वर्षों से अपनी नवाचार रैंकिंग में लगातार सुधार दर्ज किया है।
व्यापक ज्ञान पूंजी, स्टार्टअप के लिए जीवंत परिवेश और सार्वजनिक एवं निजी अनुसंधान संगठनों द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के कारण वैश्विक नवाचार सूचकांक की रैंकिंग में लगातार सुधार हो रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अंतरिक्ष विभाग जैसे वैज्ञानिक मंत्रालयों ने राष्ट्रीय नवाचार परिवेश को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
नीति आयोग ईवी, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत आदि विभिन्न क्षेत्रों में नीति आधारित नवाचार लाकर इस दिशा में राष्ट्रीय प्रयासों के अनुकूलन को सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। नीति आयोग द्वारा पिछले वर्ष जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स यानी भारत नवाचार सूचकांक को देश के सभी राज्यों में नवाचार के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक प्रमुख कदम के रूप में व्यापक तौर पर स्वीकार किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक सहित तमाम वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति की नीति आयोग द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है और उसका मूल्यांकन किया जा रहा है।
भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार लाने के लिए ऊंचे लक्ष्य के साथ अपने प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आत्मनिर्भर भारत के लिए आह्वान को तभी साकार किया जा सकता है जब भारत अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए वैज्ञानिक हस्तक्षेपों को विकसित करने में वैश्विक महाशक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करे। अब समय आ गया है कि भारत एक उल्लेखनीय बदलाव लाए और अगले वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंकिंग में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखे।
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग ने स्वच्छता अभियान और विशेष अभियान 2.0 में भाग लिया
वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग  ने अपने सीपीएसई, संबद्ध एवं स्वायत्त संगठनों के साथ 2 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान स्वच्छता अभियान और लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अभियान 2.0  में बेहद उत्साह के साथ भाग लिया।
इस विशेष अभियान 2.0 के दौरान, डीईए का जोर स्वच्छता अभियान चलाने, पुराने अभिलेखों को हटाने और वीआईपी निर्देशों, संसदीय आश्वासनों, डीसीएन, पीएमओ/राज्य सरकारों के निर्देशों, लोक शिकायत, लोक शिकायत अपील आदि से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने पर था। बैठकों के कई दौर हुए, जिसमें सचिव, डीईए द्वारा समीक्षा भी शामिल है। निगरानी के उद्देश्य से विभिन्न समितियों का गठन किया गया और इस अभियान के दौरान इन समितियों द्वारा नियमित रूप से दौरा किया गया।
इस विशेष अभियान के दौरान डीईए के तहत सीपीएसई-सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  द्वारा अपने छह स्थलों पर व्यापक सफाई अभियान भी चलाया गया। “विशेष अभियान 2.0” की समाप्ति के साथ, सभी अधिकारियों / कर्मियों के समर्पित प्रयास के जरिए आईएमसी के निर्देशों, राज्य सरकार के निर्देशों और लोक शिकायत अपीलों के साथ सभी जन शिकायतों को निपटाया गया । इसके अलावा, 1,750 फाइलों की समीक्षा के लक्ष्य की तुलना में 1,722 फाइलों को हटा दिया गया। लगभग 207 ई-फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 192 ई-फाइलें बंद कर दी गईं। डीईए में चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप स्क्रैप सामग्री की बिक्री के लिए 50,000 रुपये का राजस्व प्राप्त करने के अलावा 5,000 वर्ग फुट से अधिक जगह भी खाली कर दी गई।
एक उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के रूप में, डीईए ने ऐतिहासिक आर्थिक अभिलेखों  के संरक्षण पर काम किया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के गोवा/कर्नाटक सीमा से कुंडापुर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य
कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-17 के गोवा/कर्नाटक सीमा से कुंडापुर खंड को चार लेन का बनाने की परियोजना पूरी होने के करीब है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने ट्वीट्स में बताया कि वर्तमान में 173 किलोमीटर  कार्य पूरा हो चुका है। इस परियोजना पर यातायात खुला है, बकाया परियोजना दिसंबर 2022 तक पूरी हो जाएगी।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में केन्द्र सरकार देश के हर कोने में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। सरकार नये भारत को 'कनेक्टिविटी के माध्यम से समृद्धि' के युग की ओर ले जाने के लिए तत्पर है।
उन्होंने यह भी कहा कि 187 किलोमीटर लंबाई के इस खंड में एक ओर अरब सागर का तट है तो दूसरी ओर पश्चिमी घाट है। उन्होंने कहा कि इस मनोरम दृश्य के कारण यह योजना बहुत शानदार है और यह पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच एक महत्वपूर्ण तटीय राजमार्ग लिंक भी है।
श्री गडकरी ने कहा कि यह रणनीतिक राजमार्ग विभिन्न भू-भागों से होकर गुजरता है, इसकी लगभग 50 प्रतिशत लंबाई  घुमावदार इलाकों से और 24 किलोमीटर पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है।
यात्रियों को विश्व स्तरीय सड़क बुनियादी ढांचे का अनुभव कराने के उद्देश्य से यह राजमार्ग प्रमुख शहरों और कस्बों को जोड़ते हुए पनवेल, चिपलून, रत्नागिरी, पणजी, मडगांव, कारवार, उडुपी, सुरथकल, मैंगलोर, कोझीकोड, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी से होकर गुजरता है।
श्री गडकरी ने कहा कि इस राजमार्ग के विकास ने परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों में नए वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए कई गुना अवसरों के साथ आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने में सहायता की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस राजमार्ग से स्थानीय आबादी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध होंगे। इसके अलावा यह परियोजना यात्रा में लगने वाले समय को कम करेगी, दुर्घटनाओं को रोकेगी, वाहन परिचालन लागत में बचत करेगी और चिकनी सड़क के कारण ईंधन की बचत होगी तथा राज्य और राज्य से बाहर के यात्रियों को भीड़-भाड़ से मुक्ति मिलेगी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज टेक्सास के ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
बातचीत के दौरान, समुदाय के सदस्यों ने भारत की प्रगति और हर भारतीय के सशक्तीकरण के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों का मजबूती से समर्थन किया।
बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, "ह्यूस्टन में कश्मीरी पंडितों के साथ मेरी विशेष बातचीत हुई"।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दिल्ली डाक सर्कल द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया
दिल्ली डाक सर्कल 16 नवंबर, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में "स्वच्छता पखवाड़ा" मना रहा है। दिल्ली सर्कल के अधीन आने वाले सभी डाक व रेलवे मेल इकाइयों, डाकघरों और मेल कार्यालयों में इस अभियान को प्रतिबद्धता के साथ शुरू किया है। सुश्री मंजू कुमार, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, दिल्ली सर्कल अभियान का नेतृत्व कर रही हैं और श्री हरप्रीत सिंह, पोस्टमास्टर जनरल , श्री अशोक कुमार, पोस्टमास्टर जनरल  और श्री राम विलास चौधरी, निदेशक डाक सेवाएं  इस स्वच्छता पखवाड़ा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दैनिक गतिविधियों की गहनता से मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
डाकघरों, मेल कार्यालयों और प्रशासनिक कार्यालयों में स्वच्छता शपथ के साथ पखवाड़ा अभियान की 16 नवंबर, 2021 को शुरूआत हुई। स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के भारत सरकार के निदेशों के अनुसरण में दिल्ली डाक सर्कल की सभी इकाइयों ने डाकघर, मेल कार्यालय, स्टाफ क्वार्टरों, आसपास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे:
• पत्र पेटियों की पेंटिंग
• डाकघरों, मेल कार्यालयों, प्रशासनिक कार्यालयों और डाक कॉलोनियों की सफाई और स्वच्छता
• स्वच्छता, सामाजिक दूरी और कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता
• मास्क, दस्तानों और सैनिटाइज़रों का वितरण
• स्वच्छता रैली का आयोजन
• स्वच्छ भारत मिशन आदि पर निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन
• स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता पर वेबिनार
इस अभियान के दौरान डाक कर्मियों ने श्रमदान में सक्रिय भाग लिया। दिल्ली सर्कल में डाकियों ने अपनी वितरण बीटों में स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए "स्वच्छता दूत" के रूप में काम किया।
दिल्ली डाक सर्कल इस स्वच्छता मिशन को बड़ी सफलता दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।