ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
श्रम और रोजगार मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य  क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। समझौता ज्ञापन का 13 नवंबर, 2018 को नवीकरण किया गया था।
लाभ:
समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई प्रशिक्षण तकनीक अपनाने और जोखिमों से निपटने में काफी मदद मिली है। समझौता ज्ञापन के तहत निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में व्यावसायिक और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए काफी मदद मिल रही है। इससे बड़ी संख्या में श्रमिक बेहतर ओएसएच सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। साथ ही रोजगार से जुड़ी दुर्घटनाओं और बीमारियों से भी उनका बचाव हो सकेग। इस समझौते से श्रम मंत्रालय के तकनीकी विभाग - कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय के कौशल विकास और व्या वसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्य निरीक्षक कारखाना अधिकारी की सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। इससे भारतीय श्रम बल के लिए उभरती हुई चुनौतियों से निपटने के लिए ओएसएच के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाओं का उन्नयन और सुरक्षा के मामले में ओएसएच के मानकों का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जिंदल पावर लिमिटेड में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
वर्ल्डवन प्राइवेट लिमिटेड  एक निवेश होल्डिंग कंपनी है, जिसका विभिन्न सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश है।
जिंदल पावर लिमिटेड  मुख्य रूप से स्रोत के रूप में कोयले के ईंधन का उपयोग करके ताप विद्युत् पैदा करने का व्यवसाय करती है।
प्रस्तावित संयोजन वर्ल्डवन द्वारा जेपीएल में 96.42 प्रतिशत इक्विटी शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है। लेन-देन से जुड़े प्रासंगिक बाजार हैं  भारत में कोयला आधारित ताप विद्युत् उत्पादन के लिए बाजार  भारत में विद्युत् पारेषण के लिए बाजार।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई के अधिकारी और कर्मचारी ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के जरिये घर से काम कर रहे
श्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठकों के जरिये काम की समीक्षा की
एनटीपीसी और एसईसीआई दो आरई पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे
सरकार ने मोढेरा के सोलराइजेशन की योजना शुरू की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  ई-ऑफिस के माध्यम से घर से काम कर रहा है। फाइलें और नोटिंग को ऑनलाइन निपटाने के अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठकें की जा रही हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने कल और आज सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें कीं, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एमएनआरई इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए भंडारण सहित नवीकरणीय ऊर्जा  की खरीद के लिए समान संयुक्त दिशा-निर्देश जारी करेगा और क्षेत्र नई निविदाएं लाता रहेगा ताकि निवेशक अपने निवेश की योजना बना सकें।
इन बैठकों के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि एसईसीआई और एनटीपीसी को 5000- 5000 मेगावाट क्षमता के दो आरई पार्क स्थापित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ तत्काल समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना चाहिए। यह व्यवस्था राजस्थान के जैसलमेर में प्रस्तावित 25000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा आरई पार्क के पहले चरण को लक्षित करते हुए की गई है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय और गुजरात सरकार के साथ परामर्श कर खवाड़ा, गुजरात में 25000 मेगावाट का आरई पार्क स्थापित करने की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। आईआरईडीए के पूंजीकरण के विभिन्न विकल्पों पर भी चर्चा की गई।
एमएनआरई ने गुजरात के सूर्य मंदिर नगर, मोढेरा के पूर्ण सोलराइजेशन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा के सूर्य-मंदिर शहर के सोलराइजेशन की प्रधानमंत्री की संकल्पना को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। इस योजना में करीब 65 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मोढेरा में 6 मेगावाट सौर पीवी बिजली संयंत्र, 15 मेगावाट घंटा बैटरी भंडारण, छत पर सौर पीवी प्रणाली, स्मार्ट मीटर, सौर ईवी चार्जिंग स्टेशन, इत्यादि जैसे अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों की स्थापना करने की योजना है। इसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा  मंत्रालय के जरिये भारत सरकार से 50% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता  प्राप्त होगी और शेष 50% राशि गुजरात सरकार से प्राप्त होगी।
यह योजना सौर ऊर्जा से मोढेरा के सभी परिवारों की घरेलू और कृषि बिजली की जरूरतों को पूरा करेगी, जिससे एक गांव/कस्बे के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली प्रारंभिक प्रतिपादन परियोजना की स्थापना की जाएगी।
सरकार गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के माध्यम से प्रस्तावित प्रतिष्ठानों के लिए निविदा पहले ही शुरू कर चुकी है और इस परियोजना को इस वर्ष दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना का कार्यान्वयन गुजरात पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड  द्वारा किया जाएगा।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आईआईएम्स के नए बोर्डों के गठन की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की
सरकार ने आज भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आईआईएम्स के नए बोर्डों के गठन की प्रक्रिया को मंजूरी प्रदान की। मानव संसाधन विकास मंत्री विकास जावेडकर ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों  के नए बोर्डों के गठन की प्रक्रिया का अनुमोदन करने के बाद कहा कि उच्चतर शिक्षा गुणवत्तापूर्ण संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने और उच्चतर शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण विस्तार सुनिश्चित करने के लिए आईआईएम्स के नए बोर्डों के गठन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि नई प्रक्रिया आईआईएम अधिनियम 2017 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुरूप है और इसे विधि और न्याय मंत्रालय से सलाह मशविरा करने के बाद मंजूर किया गया है।
उन्होंने कहा कि नई प्रक्रिया के अनुसार बोर्डों का गठन पूरा होने के बाद आईआईएम अधिनियम के अंतर्गत नियम जारी किये जायेंगे, जिनसे संचालन प्रक्रिया को भलीभाति समझा जा सकेगा।
आर.के.मीणा/अर्चना/आरएसबी/पीबी-11186
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फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने आयुष मंत्रालय के साथ बैठक की
आयुष मंत्री श्रीपद येसो नाइक के नेतृत्व में मंत्रालय ने आयुष स्वास्थ्य प्रणाली के जरिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लक्ष्यों को हासिल करने के बारे में 15वें वित्त आयोग के समक्ष विस्तृत प्रस्तुति दी। आयोग के अध्यक्ष श्री एन के सिंह की अगुवाई में आयोग को मंत्रालय की उपलब्धियों के विभिन्न पहलुओं और उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी गई जहां मंत्रालय ने आयोग से हस्तक्षेप करने को कहा है।
आयोग को बताया गया कि वर्तमान में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में निम्नलिखित आयुष स्वास्थ्य सेवाएं और उससे जुड़ी संरचना मौजूद है :-
- अकेले चल सकने योग्य आयुष सुविधाएं- 30897 
- निश्चित क्रम में एक स्थान पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं – 10955 
- राज्य औषधीय पौधा बोर्ड
- आयुष प्रणालियों के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है।
मंत्रालय का मानना है कि आयुष स्वास्थ्य सेवा और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य कार्यों को हाथ में लेने के लिए औषधि गुणवत्ता नियंत्रण और जड़ी-बूटियों को उगाने में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सामने निम्नलिखित परेशानियां आती हैं –
- अपर्याप्त बजटीय सहायता : राज्य की वार्षिक योजना के अंतर्गत राज्य आयुष विभाग द्वारा प्राप्त निधि अक्सर पर्याप्त नहीं होती। अधिकतर राज्य आयुष विभागों को विशेष स्रोतों जैसे 14वें वित्त आयोग द्वारा प्रदान राशि नहीं मिलती। राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना का आकार छोटा होने के कारण राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आवंटित केंद्रीय सहायता अनुदान अपर्याप्त होता है।
- अधिकतर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में राज्य स्तर पर आयुष स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होती इससे आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा बुरी तरह से प्रभावित होती है।
मंत्रालय ने आयोग से निम्नलिखित सिफारिशें कीं –
- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत तय स्वास्थ्य क्षेत्र की कम से कम 10 प्रतिशत सहायता राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में आयुष विभागों को समर्पित हो।
- वर्तमान सीएसएस  को अधिक विस्तृत उद्देश्यों और बढ़े हुए निधियन को जारी रखने की इजाजत दी जाए।
- वर्तमान में सीएसएस के अंतर्गत धन का प्रवाह सरकारी खजाने के रास्ते होता है। राज्यों के खजानों से कार्यान्वयन एजेंसियों को दी जाने वाली धन राशि जारी होने में देरी के कारण उत्पादन और योजनाओं के नतीजे मिलने में देरी होती है। सरकारी खजाने के रास्ते के बजाय निधियों को सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों के पास रखा जाए।
- इन सब बातों के साथ आयुष के विकास के संकेतकों को राज्यों के निधियन के हस्तांतरण के एक मानदंड के रूप में अपनाया जा सकता है।
आयोग ने आयुष मंत्रालय द्वारा रखे गए सभी मुद्दों को ध्यान से सुना और आयुष को संसाधनों के हस्तांतरण के बारे में सरकार को अपनी सिफारिशें देते समय अनुकूल विचार देने का वादा किया।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने सीमेंट उद्योग पर संग्रह का विमोचन किया
(श्री सुरेश प्रभु नई दिल्ली में ‘सीमेंट उद्योग-भारत 2018’ पर संग्रह का विमोचन करते हुए
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज नई दिल्ली में ‘सीमेंट उद्योग-भारत 2018’ पर संग्रह का विमोचन किया।
यह संग्रह राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद  द्वारा उद्योग एवं आतंरिक व्यापार संवर्धन विभाग  द्वारा तैयार किया गया है। इस संग्रह में प्रौद्योगिकी विकास एवं चुनौतियों के साथ-साथ भारतीय सीमेंट उद्योग के लिए उपलब्ध अवसरों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। इसके अलावा, संग्रह में भारत स्थित सीमेंट संयंत्रों की सम्पूर्ण निर्देशिका भी है। भारतीय सीमेंट उद्योग दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। भारतीय सीमेंट उद्योग की वार्षिक स्थापित क्षमता 2018 में 509 मिलियन टन रही और सीमेंट उत्पादन 298 मिलियन टन आंका गया। देश भर में 143 एकीकृत सीमेंट संयंत्र, 102 ग्राइंडिंग इकाइयां , क्लिंकर तैयार करने वाली 5 इकाइयां और 62 लघु सीमेंट संयंत्र हैं।
इस अवसर पर श्री सुरेश प्रभु ने भारतीय सीमेंट उद्योग में ऊर्जा दक्षता, पर्यावरणीय उत्कृष्टता और गुणवत्ता मानकों को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में सीमेंट खपत अब भी प्रति व्यक्ति लगभग 235 किलोग्राम है, जबकि वैश्विक औसत 520 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, जो इस उद्योग के विकास की व्यापक संभावनाओं को दर्शाती है। वाणिज्य मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2022 तक ‘सभी के लिए आवास’, ‘मेक इन इंडिया’, विश्वस्तरीय सीमेंट कंक्रीट राजमार्गों, 100 स्मार्ट सिटी बनाने, समर्पित माल गलियारों, स्वच्छ भारत मिशन, अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं एवं जल परिवहन सहित कनेक्टिविटी में सुधार पर सरकार के फोकस से बुनियादी ढांचागत एवं आवास क्षेत्रों को आवश्यक बढ़ावा मिलेगा।
श्री सुरेश प्रभु ने सीमेंट उद्योग से यह भी अनुरोध किया कि वह सीमेंट उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की रिसाइक्लिंग के बारे में विचार करे।
उपर्युक्त कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, राष्ट्रीय सीमेंट एवं निर्माण सामग्री परिषद व सीमेंट उद्योग के पदाधिकारियों तथा सीमेंट उत्पादक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24.60 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए 1.63 करोड़ से अधिक खुराकें अभी भी उपलब्ध
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एवं कोविड समुचित बर्ताव के साथ साथ महामारी के नियंत्रण तथा प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।
कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।
इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने किसी भी विनिर्माता की सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी  स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को पूरी तरह निशुल्क रूप से इन टीकों को उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसाकि यह पहले से ही करती रही है।
भारत सरकार ने अभी तक निशुल्क श्रेणी और प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराये हैं।
इनमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 22,96,95,199 टीकों  का हुआ है।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी लगाये जाने के लिए 1.63 करोड़ से अधिक  कोविड टीके उपलब्ध हैं।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर शुभकामनाएँ दी
श्री अमित शाह ने कहा “योग तन और मन, कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का माध्यम’’
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से सम्पूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवायी जिससे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया”- केन्द्रीय गृह मंत्री
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने लोगों को अंतरराष्ट्रीय योग दिवसपर शुभकामनाएँ दी हैं। अपने संदेश में श्री अमित शाह ने कहा कि “योग तन और मन, कार्य और विचार तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है”। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने अथक प्रयासों से सम्पूर्ण मानवता को भारतीय संस्कृति के इस अनमोल उपहार से वैश्विक स्वीकृति प्रदान करवायी जिससे आज पूरे विश्व ने योग को अपनाया है”।
अपने संदेश में श्री अमित शाह ने लोगों से योग को अपने नित्य जीवन का अभिन्न अंग बनाने की अपील की।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उद्यम पंजीकरण को और अधिक सरल बनाया गया
उद्यम पंजीकरण पोर्टल एक बड़ी सफलता है, जिस पर उद्यमियों के पंजीकरण का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुंच गया है
वैसे तो, नए उद्यम पंजीकरण पोर्टल  को लेकर हितधआरकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है, इसके बावजूद सरकार ने इस पोर्टल पर उद्यमों के पंजीकरण को और अधिक सरल बनाने का काम किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य एमएसएमई के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले उद्यमों को सिंगल पेज पंजीकरण, कम समय में पंजीकरण और पंजीकरण की सरल प्रक्रिया जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
26.06.2020 की अधिसूचना में दी गई परिभाषा और विवरण के अनुसार 01.04.2021 से उदयम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए जीएसटी नंबर विभिन्न अनिवार्य शर्तों में से एक शर्त होगी। हालाँकि विभिन्न एमएसएमई संघों की ओर से कई निवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें कहा गया था कि जीएसटी नंबर को अनिवार्य बनाने से उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है, क्योंकि कई उद्यम ऐसे भी हैं, जिन्हें जीएसटी अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य शर्त से छूट प्राप्त है। कुछ निर्धारित सीमा तक की कुल आय कमाने वाले एमएसएमई को जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट दी जा सकती है। इस मामले की जांच की गई और एमएसएमई मंत्रालय द्वारा 05.03.2021 को एक अधिसूचना जारी कर, जीएसटी रिटर्न दाखिल करने से छूट प्राप्त उद्यमों के हित में उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर पंजीकरण के लिए ज़रूरी जीएसटी नंबर की शर्त को खत्म किया गया।
सरलता, उद्देश्यपरकता और पारदर्शिता के अलावा यूज़र-फ्रेंडली इंटरफेस के मामले में हितधआरकों की व्यापक प्रतिक्रिया के साथ उद्यम पंजीकरण पोर्टल मंत्रालय की एक बड़ी सफलता बन गया है। 5.3.2021  तक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर उद्यमियों के पंजीकरण का आंकड़ा 25,20,341 की संख्या को तक पहुंच गया है।
उद्यम पोर्टल के माध्यम से उद्यमियों को प्रदान की जा रही यह सुविधा कुशल कारीगरों और कलाकारों, अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र के अन्य उद्यमों सहित विभिन्न सूक्ष्म उद्यमों आसानी से पंजीकरण करवाने में मदद करेगा। उद्यम पोर्टल पर अपने उद्यम का पंजीकरण कराने के लिए प्रोपराइटर अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कर सकता है।
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एमजी/एएम/पीजी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर नई निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हर प्रकार के तम्बाकू उत्पादों के पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के एक नये स्वरूप को अधिसूचित कर दिया है। इसके लिये सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद  नियम, 2008 में जीएसआर 592  तिथि 21 जुलाई, 2022 के जरिये संशोधन किया गया है। संशोधन “सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद  तृतीय संशोधन नियम, 2022” है। संशोधित नियम एक दिसंबर, 2022 से प्रभावी हो जायेंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी का नया स्वरूप इस प्रकार होगाः
- फोटो-1: एक दिसंबर, 2022 से शुरू होने से बारह महीने की अवधि तक मान्य रहेगी।
- फोटो-2: फोटो-1 में दी गई विस्तृत स्वास्थ्य चेतावनी के शुरू होने से बारह महीने बीत जाने पर यह फोटो प्रभावी हो जायेगी।
उपरोक्त अधिसूचना के साथ निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की सॉफ्ट या प्रिंट करने वाली प्रतियां 19 भाषाओं में वेबसाइट www.mohfw.gov.in and ntcp.nhp.gov.in पर उपलब्ध हैं।
उपरोक्त के मद्देनजर, सूचित किया जाता है कि;
- सभी तम्बाकू उत्पाद, जिनका निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2022 को या उसके बाद हुई है, उन सब पर फोटो-1 के साथ ‘तम्बाकू यानी दर्दनाक मौत’ नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी। जिन उत्पादों का निर्माण या आयात या पैकेजिंग एक दिसंबर, 2023 को या उसके बाद होगी, उन सब पर फोटो-2 के साथ “तम्बाकू सेवन यानी अकाल मृत्यु” नामक स्वास्थ्य चेतावनी छापनी होगी।
- जो भी व्यक्ति सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्माण, उत्पादन, आपूर्ति, आयात या वितरण में सीधे या परोक्ष रूप से संलग्न होगा, उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि तम्बाकू उत्पादों के सभी पैकेटों पर निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी बिलकुल निर्धारित तरीके से दी गई हो।
- उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन दण्डनीय अपराध है, जिसके लिये सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद  अधिनियम, 2003 की धारा 20 के तहत कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।
- जीएसआर 458 , तिथि 21 जुलाई, 2020 को जारी अधिसूचना के तहत मौजूदा निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी  30 नवंबर, 2022 तक जारी रहेगी।
रक्षा मंत्रालय
एयरो इंडिया 2019 में पहली ड्रोन ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन
मानव रहित हवाई वाहन  ने आज एयर फोर्स स्टेशन येलहंका, बेंगलुरु में आयोजित यूएवी की पहली 'ड्रोन ओलंपिक प्रतियोगिता के साथ एयरो इंडिया 2019 में धमाकेदार प्रवेश किया है। एयरो इंडिया प्रदर्शनी की विषयवस्तु ‘रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज’ है। इसने अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में व्यापार को बढ़ाने और भारत की विमानन प्रगति का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। इसमें पहले से ही भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में पंजीकरण हो चुके हैं। अपने बैनर के तहत रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ड्रोन ओलंपिक्स का उद्देश्य यूएवी उद्योग को देश में संभावित खरीददारों और व्यापार भागीदारों के साथ जोड़ना तथा यूएवी की क्षमताओं का आकंलन करने के लिए सशस्त्र बलों को अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसकी भूमिका रक्षा क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है। यह आसूचना निगरानी, टोही, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और मिशनों को लागू करने के लिए आदर्श मंच है। इस प्रतियोगिता में कंपनियों और व्यक्तियों दोनों से ही भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। 120 से भी अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 57 आवेदकों को उपयुक्त पाए जाने पर भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।
प्रतियोगिता के प्रारंभिक दौर 18 से 19 फरवरी, 2019 तक बेंगलुरू के जक्कुर एरोड्रम में आयोजित किये गए। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न कंपनियों की टीमों और व्यक्तिगत रूप से डिजाइन किए गए विभिन्न चुनौतियों के दौरान ड्रोन कार्य करते हुए देखे गए। इन चुनौतियों में निगरानी प्रतियोगिता, आपूर्ति ड्रोप और उड़ान चुनौतियों के निर्माण का मूल्यांकन किया गया। प्रतियोगिता के फाइनल 21 फरवरी, 2019 को एयर फोर्स स्टेशन येलहंका बेंगलुरु में आयोजित किए गए, जहाँ सभी फाइनलिस्टों ने विभिन्न श्रेणियों में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में नवाचार समाधान और प्रतिभागियों द्वारा नवीनतम तकनीकी प्रगति के अनुभव समाधानों के उपयोग को देखा गया। प्रत्येक प्रतियोगिता के विजेताओं को पदक और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने वाली टीमों का प्रतियोगिता-वार विवरण निम्नानुसार है:
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प्रतियोगिता की किस्म
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स्वर्ण पदक
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रजत पदक
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कांस्य पदक
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निगरानी: निश्चित वीटीओएल
 <4 किग्रा
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सागर रक्षा

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ड्रोवेंजर क्वाड

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टीम एस्टेरिया
(नकद इनाम
50,000 / -रुपये)
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निगरानी: निश्चित वीटीओएल
> 4 किग्रा
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ड्रोवेंजर क्वाड

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टीम धक्शा

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मॉडल एविएशन (नकद इनाम
50,000 /- रुपये)
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निगरानी: हाइब्रिड डिज़ाइन 4-20 किलोग्राम
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टीम धक्शा

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लक्ष्य फ्लाइंग सिस्टम –आईआईएससी

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टीम शैक इमरान (नकद इनाम
50,000 /- रुपये)
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आपूर्ति ड्रॉप चैलेंज
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थानोस टेक्नोलॉजीज 
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सागर रक्षा

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आईआईटी कानपुर 
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फ्लाइंग फॉर्मेशन
चुनौती
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यूएएस दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय

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धक्शा

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एफपीवी बैंगलोर

एटीएल ड्रोन मॉड्यूल का उद्देश्य भारत के युवाओं को प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी देना और ड्रोन को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए समुदाय मुद्दों की पहचान करने और उनका समाधान करने में मदद करना है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को इस वर्ष के अंत में यूएसए में आयोजित लॉकहीड मार्टिन की अल्फा पायलट रेस के दौरान मानव मशीन की सर्वश्रेष्ठ बातचीत के प्रदर्शन के दौरान आमंत्रित किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य मंत्री ने भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत बनाने का आह्वान किया
भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं: श्री पीयूष गोयल
व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग  पर भारत-किर्गिज़ गणराज्य अंतर-सरकारी आयोग के 10वें सत्र का आयोजन
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने और सांस्कृतिक संबंधों को और मज़बूत बनाने का आह्वान किया। श्री पीयूष गोयल व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग  पर भारत-किर्गिज गणराज्य अंतर-सरकारी आयोग के 10वें सत्र को संबोधित कर रहे थे।
आईकेआईजीसी का 10वां सत्र वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी सह-अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल और किर्गिज़ गणराज्य के डिजिटल विकास मंत्री श्री इमनोव तलंतबेक ओरुस्कुलोविच ने की। वार्ता सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।
श्री गोयल ने कहा कि भारत और किर्गिज गणराज्य के बीच सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। उन्होंने कहा कि भारत, मार्च 1992 में किर्गिज़ गणराज्य के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले राष्ट्रों में से एक है और 2022 ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करते हुए इसे और मज़बूती प्रदान की।
मंत्री महोदय ने कहा कि जून 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की किर्गिज़ गणराज्य की यात्रा ने दोनों देशों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ोत्तरी की। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और किर्गिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि भारत किर्गिस्तान में व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेने के मामले में बेहद आशान्वित है। उन्होंने भारत में व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान को आमंत्रित भी किया।
दोनों पक्षों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था, विकास साझेदारी, निवेश, डिजिटलीकरण, बौद्धिक संपदा, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, शिक्षा, पर्यावरण, मानकीकरण और मेट्रोलॉजी, बैंकिंग, परिवहन, श्रम, खनन और बिजली क्षेत्र में आपसी सहयोग और आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के अवसरों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। दोनों पक्षों ने दोनों देशों के निर्यातकों और आयातकों के बीच संपर्क बढ़ाने और व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाने पर सहमति व्यक्त की।
भारत और किर्गिज़ गणराज्य के बीच आईकेआईजीसी के 10वें सत्र के एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथि पर आईकेआईजीसी के 11वें सत्र को आयोजित करने पर भी सहमति जताई।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए दो ओपन जनरल निर्यात लाइसेंसों को मंजूरी दी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चुनिंदा देशों को कुछ पुर्जों, घटकों के निर्यात और प्रौद्योगिकी के अंतर कंपनी हस्तांतरण के लिए दो ओपन जनरल निर्यात लाइसेंस  जारी करने की मंजूरी दी है। इससे रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और कारोबार को आसान बनाने में और बढ़ोत्तरी होगी। ओजीईएल की मांग के आवेदन पर रक्षा उत्पादन विभाग  द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाएगा।
निर्यातकों की मांग पर विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद डीपीपी ने इस ओजीईएल की नीति को तैयार करके रक्षा मंत्री के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया था। ओजीईएल के तहत अनुमति प्राप्त देशों के नाम हैं- बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इटली, पोलैंड और मैक्सिको। 'विशेष आर्थिक क्षेत्र' की वस्तुओं के निर्यात की अनुमति नहीं है।
लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, आवेदक के पास आयात-निर्यात प्रमाण-पत्र होना जरूरी है। ओजीईएल के तहत सभी लेन-देन की प्रत्येक तिमाही और वर्ष के अंत की रिपोटों को जांच और निर्यात बाद सत्यापन के लिए डीपीपी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
ओजीईएल के तहत अनुमति प्राप्त मदों में गोला बारूद के घटक और एनर्जीटिक तथा विस्फोटक सामग्री के बिना फ्यूज सेटिंग उपकरण, अग्नि नियंत्रण और संबंधित खतरे की सूचना और चेतावनी से संबंधित उपकरण तथा संबंधित प्रणाली और शरीर सुरक्षा मदें, पूर्ण वायुयान या पूरी तरह से मानव रहित वायुयान  और यूएवी के लिए विशेष रूप से संशोधित या डिजाइन किये गये किसी भी घटक को इस लाइसेंस से बाहर रखा गया है।
अन्य देशों को प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण इस शर्त के अधीन है कि किसी भारतीय सहायक कंपनी  से अपनी विदेशी मूल कंपनी और/या विदेशी मूल कंपनी की सहायक कंपनी को निर्यात अंतर-कंपनी हस्तांतरण हो।
ओजीईएल किसी कंपनी को शुरू में दो वर्ष की विशिष्ट अवधि के लिए एक बार दिया जाने वाला निर्यात लाइसेंस है।
निर्यात लाईसेंस के बारे में विवरण निम्नलिखित हाइपरलिंक्स से प्राप्त किया जा सकता है :
https://www.defenceexim.gov.in/showfile.php?fname=OGEL-Parts
https://www.defenceexim.gov.in/showfile.php?fname=OGEL-ToT
भारत ने अपने रक्षा निर्यातों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले दो वर्षों में निर्यात में सात गुना बढ़ोत्तरी हुई है और 2018-19 में यह बढ़कर 10,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसा मानक संचालन प्रक्रिया में सुधार और आवेदनों की ऑनलाइन मंजूरी के लिए एक पोर्टल के शुरुआत करने के कारण संभव हुआ है। आवेदन जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय में भी काफी कमी आई है।