ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
केंद्रीय उपभोक्तात कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर कैबिनेट ने शोक व्यक्त किया
दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
श्री रामविलास पासवान की स्मृति में मंत्रिमंडल ने दो मिनट का मौन भी रखा।
मंत्रिमंडल ने श्री रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने को मंजूरी दी।
कैबिनेट ने आज निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए:
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
उनके निधन से राष्ट्र ने एक प्रख्यात नेता, एक उत्कृष्ट सांसद और एक कुशल प्रशासक खो दिया है।
5 जुलाई, 1946 को शहरबनी जिला खगड़िया  में जन्मे श्री रामविलास पासवान ने कोसी कॉलेज खगड़िया और पटना विश्वविद्यालय, पटना में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कला स्नात्तकोत्तर  और विधि स्नातक  की डिग्री प्राप्त की। उन्हें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झाँसी  द्वारा डी.लिट की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया गया।
श्री रामविलास पासवान बिहार के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक थे और उन्हें व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। वह 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधान सभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद, उन्हें 1977 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों के अंतर से छठी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुना गया। श्री पासवान 1980 में 7वीं लोकसभा और 1984 में 8वीं लोकसभा के लिए फिर से चुने गए। वह 1989 में 9वीं लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित हुए और तब उन्हें श्रम और कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। 1996 में वे तत्कालीन सरकार में रेल मंत्री बनाये गए और 1998 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद, उन्होंने अक्टूबर 1999 से लेकर सितंबर 2001 तक संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके पश्चात् श्री पासवान अप्रैल 2002 तक कोयला और खान मंत्री के पद पर कार्य करते रहे। 2004 के लोकसभा चुनावों के बाद, श्री पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हुए और उन्हें रसायन और उर्वरक मंत्री और इस्पात मंत्री बनाया गया।
श्री पासवान 2014 में सोलहवीं लोकसभा के लिए चुने गए और उन्होंने उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पद की ज़िम्मेदारी निभाई। वर्ष 2019 में श्री पासवान राज्य सभा के लिए चुने गए और उन्हें फिर से उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भार सौंपा गया।
श्री पासवान शोषितों की आवाज़ थे और वह हमेशा समाज के उपेक्षित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए काम करते रहे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल, सरकार और पूरे देश की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – मार्च, 2022
कृषि एवं ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  माह मार्च, 2022 में प्रत्येक 3 अंक बढ़कर क्रमशः 1098 अंकों  तथा 1109 अंकों  के स्तर पर रहे। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में बढ़ोतरी के लिए प्रमुख योगदान कपड़ों, बिस्तरों और जूतों के समूह से क्रमश: 1.09 और 1.44 अंक की सीमा तक आया। कृषि मजदूरों और ग्रामीण मजदूरों के सामान्य सूचकांक में बढ़ोतरी की दिशा में प्रमुख योगदान मुख्य रूप से साड़ी कॉटन , धोती कॉटन , शर्टिंग क्लॉथ कॉटन , प्लास्टिक की चप्पल/जूते, चमड़े की चप्पल/जूते आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ।
सूचकांक में वृद्धि/गिरावट अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि मजदूरों के मामले में, इसने 16 राज्यों में 1 से 10 अंक की वृद्धि और 4 राज्यों में 2 से 10 अंकों की कमी दर्ज की। तमिलनाडु 1282 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में सबसे ऊपर है जबकि हिमाचल प्रदेश 876 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है।
ग्रामीण मजदूरों के मामले में, इसने 16 राज्यों में 2 से 10 अंक की वृद्धि और 4 राज्यों में 3 से 10 अंकों की कमी दर्ज की। तमिलनाडु 1270 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश 926 अंकों के साथ सबसे नीचे है।
राज्यों में, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में सबसे अधिक वृद्धि महाराष्ट्र राज्य और ग्रामीण मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों  द्वारा द्वारा अनुभव की गई।कीमतों में वृद्धि की मुख्य वजह गेहूं-आटा, बाजरा, मांस-बकरी, दूध, मूंगफली का तेल, हरी/सूखी मिर्च, साड़ी कपास  , धोती कॉटन , शर्टिंग क्लॉथ कॉटन , प्लास्टिक चप्पल / जूते, पीतल के बर्तन, मिट्टी के बर्तनआदि की कीमतों में वृद्धि रही।
इसके विपरीत, मुख्य रूप से चावल, ज्वार, रागी, दाल, पान की कीमतों में गिरावट के कारण कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम कमी तमिलनाडु राज्य और ग्रामीण मजदूरों के लिए कर्नाटक राज्य  द्वारा अनुभव की गई। इसकी मुख्य वजह पत्ती, ताजा मछली, प्याज, सब्जियां और फल, आदि की कीमतों में वृद्धि रही।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की बिंदु दर मार्च, 2022 में 6.09% और 6.33 प्रतिशत रही, जो फरवरी, 2022 में क्रमशः5.59% और 5.94 प्रतिशत थी और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 2.78% और 2.96% रही थी। इसी तरह, मार्च, 2022 में खाद्य मुद्रास्फीति 4.91% और 4.88 प्रतिशत रही, जो फरवरी, 2022 में क्रमशः 4.48% और 4.45 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष के इसी महीने में क्रमशः 1.66% और 1.86 प्रतिशत रही थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
|
|
समूह
|
|
कृषि श्रमिक
|
|
ग्रामीण श्रमिक
|
|
|
|
फरवरी,2022
|
|
मार्च,2022
|
|
फरवरी, 2022
|
|
मार्च, 2022
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
1095
|
|
1098
|
|
1106
|
|
1109
|
|
खाद्य
|
|
1026
|
|
1025
|
|
1033
|
|
1032
|
|
पान, सुपारी आदि
|
|
1903
|
|
1914
|
|
1913
|
|
1924
|
|
ईंधन और प्रकाश
|
|
1213
|
|
1222
|
|
1208
|
|
1216
|
|
कपड़े,बिस्तरे व जूते
|
|
1132
|
|
1147
|
|
1164
|
|
1179
|
|
विविध
|
|
1160
|
|
1168
|
|
1163
|
|
1172
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 140 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.80 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
1,40,04,00,230
|
|
शेष टीके
|
|
18,80,33,706
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 140 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.80 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन  के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस घेब्रेयेसस से मुलाकात की। इससे पहले दोनों गणमान्य व्यक्ति डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के उद्घाटन के अवसर पर मिले।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहां:
"हमेशा डॉ. टेड्रोस से मिलने और स्वास्थ्य क्षेत्र को और मजबूत करने पर विचारों का आदान-प्रदान करने में प्रसन्नता का अनुभव होता है। वह हमेशा अपने जीवन पर भारतीय शिक्षकों के प्रभाव को स्वीकारते है और आज, उन्हें अपने गुजराती कौशल के लिए भी बहुत प्रशंसा मिली!
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी ने मार्च, अप्रैल और मई, 2020 में भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मार्च, अप्रैल और मई, 2020 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित अभ्यर्थियों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है।
पूरी सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण - 70वां दिन
अब तक 5.69 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 14.53 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देश में दी गई कोविड-19 वैक्सीन की खुराकों की कुल संख्या आज 5.69 करोड़ से अधिक हो गई हैं।
अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार आज शाम 7 बजे तक कुल 5,69,57,612 वैक्सीन खुराक दी जा चुकी हैं।
अब तक 80,66,471 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 51,27,234 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 86,79,307 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और 34,96,356 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 2,57,01,645 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 58,86,599 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्क्रस
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
80,66,471
|
|
51,27,234
|
|
86,79,307
|
|
34,96,356
|
|
58,86,599
|
|
2,57,01,645
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 70वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 14,53,172 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 13,32,550 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई और 1,20,622 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
|
|
26 मार्च 2021
|
|
स्वास्थ्यकर्मी
|
|
फ्रंटलाइन वर्कर्स
|
|
45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
|
|
60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
|
|
कुल लाभार्थी
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
31,924
|
|
22,836
|
|
79,326
|
|
97,786
|
|
2,86,827
|
|
9,34,473
|
|
13,32,550
|
|
1,20,622
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कश्मीर विश्वविद्यालय 11 मई को यूथ 20 परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा
कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान ने आज घोषणा करते हुए कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय 11 मई, गुरुवार को अपने केंद्रीय परिसर हजरतबल में यूथ 20 परामर्श बैठक की मेजबानी करेगा।
बैठक का विषय "जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी: स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना" है, और यह जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत आयोजित किया जाएगा।
ईएमएमआरसी ऑडिटोरियम, कश्मीर विश्वविद्यालय में प्री-इवेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, कुलपति ने कहा कि परामर्श खुली चर्चा, प्रस्तुतियों और इंटरैक्टिव सत्रों के लिए एक मंच प्रदान करेगा, जो युवा लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और उनके विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करने पर केंद्रित होगा।
उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं के इनपुट के आधार पर, यूथ 20 समिट, 2023 के लिए एक निष्कर्ष दस्तावेज के रूप में एक विज्ञप्ति तैयार की जाएगी।
प्रोफेसर खान ने कहा कि विश्वविद्यालय को बैठक की मेजबानी करने का ऐतिहासिक अवसर मिला है और इसकी बड़ी सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय ने आयोजन की व्यवस्था और तैयारियों की देखरेख के लिए कई समितियों का गठन किया है, जिसमें केंद्र सरकार, केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के गणमान्य व्यक्ति, जी20 देशों के युवा नेता और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होंगे।
कुलपति ने कहा कि आयोजन को अधिक समावेशी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विश्वविद्यालयों से प्रतिभागियों को आमंत्रित किया गया है।
यहां इस बात की चर्चा करना प्रासंगिक है कि इस कार्यक्रम में विषय से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चार पैनल चर्चाएं होंगी।
प्रोफेसर खान ने बताया कि आम तौर पर देश और विशेष रूप से युवाओं के लिए इसके अत्यधिक महत्व को ध्यान में रखते हुए बैठक के विषय को जानबूझकर चुना गया है।
उन्होंने कहा कि यह बैठक युवाओं के लिए आगे आने और अपने विचारों को साझा करने का एक अवसर है कि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का समाधान करने और कम करने में कैसे योगदान दे सकते हैं।
कुलपति ने कहा कि परामर्श बैठक के निष्कर्ष के रूप में उत्पन्न विचारों को अंततः जी20 मंच पर ले जाया जाएगा, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति निर्माण में योगदान देगा।
प्रोफेसर खान ने बताया कि विश्वविद्यालय ने जलवायु परिवर्तन के विषय पर भारी अनुसंधान किया है और भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पश्चिमी हिमालय में ग्लेशियल अध्ययन में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है।
उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि कश्मीर विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन पर किए गए अनुसंधान कार्य को प्रकाशित किया गया है, जिसे वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया गया है।
इस आयोजन के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए, प्रो खान ने कहा कि विश्वविद्यालय में बैठक आयोजित करना अकादमिक उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपनी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और इस बात पर विश्वास व्यक्त किया कि यह आयोजन हमारे संकाय, अनुसंधान के विद्वानों और छात्रों को अधिक जोश के साथ उनके अकादमिक लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग ने 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर जनजातीय समुदायों के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म -I योजना के अंतर्गत 2343 मोबाइल टावर लगाए गए
पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विस्तारित दूरसंचार विकास योजना के तहत 1358 टावर स्थापित किये गए हैं
दूरसंचार विभाग  ने 15.11.2022 को मनाए जा रहे 'जनजातीय गौरव दिवस' के अवसर पर आदिवासी समुदायों के विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया है। दूरसंचार विभाग देश में जनजातीय आबादी को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। विभाग की ऐसी कई योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी वाले इलाकों में दूरसंचार का बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी प्रदान किया जा रहा है।
लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म -I योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के जनजातीय बाहुल्य इलाकों में 2343 मोबाइल टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा अन्य 2542 मोबाइल टावर भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्म-II योजना के तहत स्थापित किए जा रहे हैं।
विस्तारित दूरसंचार विकास योजना  के जरिये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अर्थात असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में अब तक संचार सुविधा से वंचित रहे गांवों के लिए 1358 टावर लगाकर मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है। इसके अतिरिक्त, बांग्लादेश की सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड  के माध्यम कॉक्स बाजार/कुआकाता से अगरतला तक इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए 20 जीबीपीएस अंतर्राष्ट्रीय बैंडविड्थ को चालू किया गया है।
दूरसंचार विभाग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स स्कीम के तहत 7789 नए गांवों को जोड़ने की योजना बनाई गई है।
सैचुरेशन योजना के अंतर्गत 24680 गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए बीएसएनएल द्वारा एक विशेष परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले कई गांव दूरस्थ, ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्थित हैं। परियोजना के दिसंबर, 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।
इन सभी योजनाओं से लक्षित क्षेत्रों में रहने वाली बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी लाभान्वित होगी।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय सरकारी ई-मार्केटप्लेट  पर शीर्ष खरीदार के रूप में अग्रणी स्थान पर रहा
चालू वित्तीय वर्ष में जीईएम के माध्यम से खरीद 23,798 करोड़ रुपये से अधिक हो गई
कोयला मंत्रालय इस वर्ष एक बिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्ण पारदर्शिता, समय पर निर्णय लेने और त्वरित गति से योजना बनाना सुनिश्चित कर रहा है।
चालू वित्तीय वर्ष में, जीईएम के माध्यम से खरीद पहले ही 14 सितंबर 2023 तक 23,798 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस उपलब्धि के साथ, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 21,325 करोड़ रुपये के अपने वार्षिक लक्ष्य को दूसरी तिमाही में ही पार कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीईएम के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोयला मंत्रालय  का निर्धारित लक्ष्य 4000 करोड़ रुपये था। वास्तविक उपलब्धि इस लक्ष्य से अधिक होकर 4,278 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है जो 107 प्रतिशत की उपलब्धि दर को दर्शाती है। यह असाधारण उपलब्धि तकनीकी बाधाओं को दूर करने के लिए जीईएम टीम और सीआईएल खरीद टीम के बीच बातचीत से संभव हुई है।
कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों ने 14 सितंबर 2023 तक 23,363 करोड़ रुपये का योगदान करके जीईएम पर खरीद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने वास्तविक लक्ष्य से 17 प्रतिशत अधिक है। इस उपलब्धि के साथ, कोल इंडिया लिमिटेड जीईएम खरीद में देश का अग्रणी सीपीएसई बन गया है।
अगस्त 2016 में जीईएम का शुभारंभ पिछली निविदा प्रक्रिया को आधुनिक बनाने और डिजिटलीकरण को अपनाकर सरकारी खरीद में विश्वसनीयता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। अपनी शुरुआत के बाद से पिछले सात वर्षों में, कोयला मंत्रालय  इस डिजिटल बदलाव के प्रयास के लिए समर्पित रहा है।
जीईएम के माध्यम से कोयला मंत्रालय  की पर्याप्त खरीद उपलब्धियां पारदर्शी एवं कुशल खरीद प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में पोर्टल की प्रभावशीलता और दक्षता पर प्रकाश डालती है। कोयला मंत्रालय के विभिन्न सीपीएसई ने जीईएम को व्यापक रूप से अपनाकर समग्र खरीद माहौल को सरलीकृत बनाने और बेहतर बनाने में इसके महत्व पर जोर दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
भारत भी पूरी दुनिया में ‘प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मौतों’ वाले देशों में से एक है
विश्व स्वास्थ्य संगठन  की स्थिति रिपोर्ट 154, दिनांक 22 जून 2020, से पता चला है कि भारत भी ‘प्रति लाख आबादी पर सबसे कम मौतों’ वाले देशों में से एक है। भारत में प्रति लाख आबादी पर मौत का मामला 1.00 है, जबकि वैश्विक औसत इससे छह गुना से भी अधिक 6.04 है। ब्रिटेन में प्रति लाख आबादी पर कोविड-19 से संबंधित मौतों के 63.13 मामले दर्ज किए गए हैं। उधर स्पेन, इटली और अमेरिका में यह आंकड़ा क्रमशः 60.60, 57.19 और 36.30 है।
भारत में महामारी के मामलों या रोगियों का जल्द पता लगने, समय पर परीक्षण  एवं निगरानी, मरीजों के संपर्क में आए लोगों का व्यापक रूप से पता लगाने और प्रभावकारी नैदानिक प्रबंधन या उपचार की बदौलत इस वजह से मरने वाले लोगों की संख्या को कम करने में मदद मिली है। यह कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा श्रेणीबद्ध, पूर्व-निर्धारित और अत्यंत सक्रिय नजरिया अपनाने का भी एक प्रमाण है।
मरीजों के ठीक होने  की दर निरंतर बेहतर होती जा रही है। अब तक यह दर कोविड-19 रोगियों के बीच 56.38% आंकी गई है। अब तक कोविड-19 के कुल 2,48,189 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 10,994 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं।
वर्तमान में कुल 1,78,014 सक्रिय मामले हैं और ये सभी सक्रिय चिकित्सीय देख-रेख में हैं।
सरकारी प्रयोगशालाओं  की संख्या बढ़ाकर 726 कर दी गई है और निजी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 266 कर दी गई है। इस तरह कुल संख्या 992 हो गई है। इसका विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:
- वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 553 
- ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 361 
- सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 78 
पिछले 24 घंटों में परीक्षण किए गए सैंपल की संख्या और भी अधिक बढ़कर 1,87,223 हो गई है। अब तक परीक्षण किए गए सैंपल की कुल संख्या 71,37,716 है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं एडवाइजरी पर समस्त प्रामाणिक और अद्यतन  जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA पर जाएं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कृपया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 अथवा 1075  पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी द्वारा जुलाई 2022 में भर्ती परिणामों को जारी किया गया
संघ लोक सेवा आयोग- यूपीएससी द्वारा जुलाई, 2022 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप से जारी कर दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से डाक द्वारा सूचित किया गया है।
सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया
स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वाइब्रेंट ग्राम सरपंचों, शिक्षकों, नर्सों, किसानों और मछुआरों को आमंत्रित किया गया है
हरियाणा से 3 नर्सें लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी
सविता रानी, जिन्हें पहले नर्सिंग दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा कोविड-19 संकट के दौरान उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, को दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया है
15 अगस्त, 2023 को ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में, समाज के विभिन्न क्षेत्रों से विशिष्ट अतिथियों को समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिनमें वाइब्रेंट ग्राम सरपंच, शिक्षक, नर्स, किसान और मछुआरे शामिल हैं। हरियाणा राज्य की 3 नर्सें भी 15 अगस्त, 2023 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी।
प्रतिष्ठित स्मारक लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनने के लिए आमंत्रित लगभग 1,800 लोगों में 50 नर्सें और उनके परिवार शामिल हैं। समारोह का हिस्सा बनने के लिए पूरे भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों को आमंत्रित करने की सरकार की पहल 'जनभागीदारी' के उसके दृष्टिकोण के अनुरूप है।
समारोह देखने के लिए आमंत्रित 50 नर्सों में से 3 नर्सें हरियाणा से हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में डीडी न्यूज से बात करते हुए, श्रीमती सविता रानी, जो बादशाह खान सिविल अस्पताल, फरीदाबाद के ब्लड बैंक में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में काम करती हैं, ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस भव्य अवसर का हिस्सा बनने से उनका परिवार और अस्पताल के कर्मचारी उनके लिए खुशी और सम्मान महसूस कर रहे हैं। श्रीमती सविता रानी को इससे पहले कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए नर्सिंग दिवस पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यों में तत्काल तेजी लाने की जी20 देशों की प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के एक लेख के माध्यम से जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण के संकटों और चुनौतियों के समाधान हेतु कार्यों में तत्काल तेजी लाने के लिए जी20 देशों की प्रतिबद्धता के प्रति आभार व्यक्त किया है।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव की एक्स पर एक पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा:
"केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने विस्तार से बताया है कि दिल्ली घोषणा के साथ, जी20 देशों ने जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरण के संकटों और चुनौतियों से निपटने के लिए कार्यों में 'तत्काल तेजी' लाने की प्रतिबद्धता जताई है।"
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल नई दिल्ली में प्रदर्शनी - ‘अस्तित्व: द एसेंस ऑफ प्रभाकर बर्वे’ का उद्घाटन करेंगे
संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री , श्री प्रहलाद सिंह पटेल कल यानि 13 जून, 2019 को नेशनल गैलरी ऑफ़ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली में "अस्तित्व: द एसेंस ऑफ़ प्रभाकर बर्वे" नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
‘अस्तित्व: द एसेंस ऑफ प्रभाकर बर्वे' प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित होने वाला अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसमें उनकी कलात्मक कृतियों को चार अलग-अलग चरणों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक स्थान पर कलाकृतियों को कालानुक्रमिक रूप से प्रदर्शित किया गया हैं और प्रत्येक कृति श्री बर्वे के कार्यों के विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रदर्शनी के शुरू के खंड- रूप तंत्र में श्री बर्वे के सर जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट के शुरुआती कार्यों और उनका तांत्रिक संरचनाओं में परिवर्तन को प्रदर्शित किया गया है। वीवर्स सर्विस सेंटर में उनके साथी कलाकारों द्वारा बनाए गए डिजाइनों के साथ ही कुछ टेक्सटाइल कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें श्री बर्वे के अलौकिक परिवर्तन  कार्य के माध्यम से उनकी तल्लीनता और डिजाइन के तंत्र में बदलने तथा अंततः स्वयं का स्वतंत्र में परिवर्तन होना परिलक्षित होता है। इस स्थान पर वर्ष 1958 से शुरू होकर 1977 तक की उनकी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है।
यह प्रदर्शनी रविवार यानि 28 जुलाई, 2019 तक रहेगी। मंगलवार से शुक्रवार तक सुबह 11.00 बजे से शाम 6.30 बजे तक और शनिवार तथा रविवार को सुबह 11.00 बजे से रात 8.00 बजे तक इसे देखा जा सकता है। प्रदर्शनी प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 107.63 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटे के दौरान 12,885 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.23 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 15,054 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,37,12,794 मरीज स्वस्थ हुए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.43 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,48,579 सक्रिय मामले हैं,253 दिनों में सबसे कम मामले
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.21 प्रतिशत है,पिछले 31 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.17 प्रतिशत है; पिछले 41 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 61.23 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं