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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 49वें राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में 49वें राज्यपाल सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा की कि कैसे राज्यपालों को जीवन के विविध क्षेत्रों में अपने अनुभव का प्रयोग करना चाहिये ताकि लोग केंद्र की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं का अधिकतम लाभ ले सकें। उन्होंने कहा कि हमारे संघीय ढांचे और संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की संस्था को एक केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करना है।
उन्होंने कहा कि उन राज्यों के राज्यपाल जहां कि आदिवासी जनसंख्या बड़ी मात्रा में है वहां पर सरकार की शिक्षा, खेल और वित्तीय समावेश की योजनाओं का लाभ आदिवासी समुदायों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और इसको पहचान मिलनी चाहिये और इसे डिजिटल संग्रहालयों के जरिये भविष्य की पीढ़ियों के लिये दर्ज किया जाना चाहिये।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने कहा कि 21 जून के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर का युवाओं में योग के बारे में जागरूरकता बढ़ाने के लिये प्रयोग किया जा सकता है। इसी तरह, उन्होंने जोर दिया कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय केंद्रीय भूमिका निभा सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने विकास से संबंधित कुछ अहम विषयों की भी चर्चा की जैसे राष्ट्रीय पोषण अभियान, गावों का विद्युतीकरण, और आकांक्षी जिलों में जिलों में विकास से संबंधी मानक। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यपाल उन गावों का दौरा कर खुद विद्युतीकरण के लाभ जान सकते हैं जिनमें हाल ही में बिजली पहुंची है।
उन्होंने कहा कि हाल ही में 14 अप्रैल से चालू गये ग्राम स्वराज अभियान के तहत 16,000 गावों में सरकार की 7 योजनाओं को पूरी तरह से लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी के जरिये इन गावों को 7 समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान को 15 अगस्त के लक्ष्य के साथ अब 65,000 नये गावों में लागू किया गया है।
प्रधानमंत्री ने सुझाव ने कहा कि अगले वर्ष आयोजित होने वाले 50वें राज्यपाल सम्मेलन के लिये तैयारी तुरंत आरंभ कर दी जानी चाहिये। इस प्रयास के जरिये इस वार्षिक आयोजन को और अधिक उपयोगी बनाने की कोशिश करनी चाहिये।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में फौदा सीजन-4 का प्रीमियर होगा
53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में फौदा सीजन-4 का प्रीमियर होगा। रचनाकार एवं कार्यकारी निर्माता लियोर रज़ और एवी इस्साकारॉफ पहले एपिसोड के प्रीमियर के दौरान इफ्फी में उपस्थित रहेंगे।
वर्ष 2023 में नेटफ्लिक्स पर विश्व स्तर पर लॉन्च होने वाली सीरीज का प्रीमियर रविवार, 27 नवंबर को फिल्मी सितारों से सजे एक प्रमुख कार्यक्रम में किया जायेगा।
रचनाकार एवं कार्यकारी निर्माता लियोर रज़ और एवी इस्साकारॉफ ने कहा कि हम फौदा सीजन 4 के एशियन प्रीमियर के लिए भारत आने को लेकर काफी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह सब बहुत ही अविश्वसनीय है और यह कहानी भारत में प्रशंसकों के साथ बेहद मजबूती से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि हम वास्तव में पिछले सभी सीजन में इसके दर्शकों के प्रेम और इसे पसंद करने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं।
सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कलात्मक कार्य को सफल बनाने का कोई गूढ़ रहस्य नहीं है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में सभी क्षेत्रों, जातीयता एवं संस्कृतियों से विविध भाषाओं में अनूठी कहानियों को सम्मानित किया जाता है और उनको महोत्सव में शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि इफ्फी ओटीटी प्रीमियर के लिए आगे आ रहा है और फिल्म महोत्सव में उनकी फिल्म सामग्री को प्रदर्शित किया जाता है। यह प्लेटफार्म दुनिया में नई कहानियों, रचनात्मक विचारों और नए दृष्टिकोणों को दर्शकों के सामने रखने के हमारे प्रयासों को सफल बनाता है। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमारा इजराइल के साथ एक प्रभावी दृश्य-श्रव्य समझौता है और इस साल इफ्फी के 53वें संस्करण में इस क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने-माने सितारों की मेजबानी करके अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है!
फौदा सीजन 4 कहानी इजराइल से आगे बढ़ती है, जहां डोरोन  एक ऐसे खतरे का सामना कर रहा है, जिसने उसे अभी तक के अपने सबसे खतरनाक मिशन में महाद्वीपों को पार करने के लिए मजबूर कर दिया है।
भारत उन शीर्ष 20 देशों में से एक है, जहां पर इजराइल की फिल्म सामग्री को नेटफ्लिक्स के सदस्यों द्वारा सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इजराइल की कहानियां विश्व स्तर पर लोकप्रिय हैं, जिनमें से फौदा  के 90% दर्शक इजरायल के बाहर से हैं।
लियोर रज़ और एवी इस्साकारॉफ "स्टोरीटेलिंग इन द एरा ऑफ़ ग्लोबल एंटरटेनमेंट" विषय पर नेटफ्लिक्स की फिल्म मोनिका ओ माय डार्लिंग के अभिनेता राजकुमार राव और नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट की वाइस प्रेजिडेंट मोनिका शेरगिल के साथ एक फायरसाइड चैट में भाग लेंगे।
भारत में फौदा की वैश्विक सफलता इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे नेटफ्लिक्स स्थानीय कहानियों को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाता है। नेटफ्लिक्स भी इस फिल्म महोत्सव में खाकी: द बिहार चैप्टर, कला और गुइलेर्मो डेल टोरो के पिनोचियो का प्रीमियर करेगा।
नेटफ्लिक्स के बारे में:
नेटफ्लिक्स दुनिया की अग्रणी स्ट्रीमिंग मनोरंजन सेवा है, जिसके 190 से अधिक देशों में 223 मिलियन सशुल्क सदस्य विभिन्न प्रकार की शैलियों एवं भाषाओं में टीवी सीरीज, वृत्तचित्र, फीचर फिल्में और मोबाइल गेम का आनंद ले रहे हैं। ये सदस्य किसी भी समय, कहीं भी, जितना चाहें देख सकते हैं, उसे कुछ समय के लिए रोक सकते हैं और देखना फिर से शुरू कर सकते हैं तथा किसी भी समय अपने यूजर प्लान को बदल सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
पोलियो उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 19 जून, 2022 से 11 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा
बूथ, घर-घर, मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से 5 वर्ष से कम उम्र के लगभग 3.9 करोड़ बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य रखा गया
बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन की शुरुआत की
पोलियो ड्रॉप पिलाने के लिए 2022 के लिए पहला उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 19 जून, 2022 से देश के 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों- बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है।
इस पोलियो अभियान के दौरान बूथ, घर-घर, मोबाइल और ट्रांजिट टीमों के माध्यम से 5 साल से कम उम्र के लगभग 3.9 करोड़ बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए, भारत सरकार ने अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन को भी शामिल किया है।
डब्ल्यूएचओ के दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र के 10 अन्य देशों के साथ भारत को 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया था। देश में पोलियो का आखिरी मामला 13 जनवरी 2011 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया था।
वैश्विक स्तर पर, पोलियो का अभी भी दो देशों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अस्तित्व बना हुआ है। हालांकि भारत को "पोलियो-मुक्त" प्रमाणित किया गया है, लेकिन जंगली पोलियोवायरस के इंपोर्टेशन या वैक्सीन से उत्पन्न पोलियोवायरस के उभरने का जोखिम वैश्विक उन्मूलन तक बना रहता है, जो देश में उच्च जनसंख्या प्रतिरक्षा और संवेदनशील निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता रेखांकित करती है।
भारत जहां सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम  के तहत अतिरिक्त टीके लगाने के द्वारा अपने बच्चों को अधिक से अधिक टीके-निवारक रोगों  से बचाने का प्रयास कर रहा है, वहां यह महत्वपूर्ण है कि देश के प्रत्येक बच्चे को सभी टीके लगाए जाएं। राष्ट्रीय पोलियो कार्यक्रम के तहत सीखे गए सबक और प्रणाली का उपयोग नियमित टीकाकरण को मजबूत करने और 90 प्रतिशत से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है।
राज्य सरकारों और डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, रोटरी इंटरनेशनल जैसे संगठनों और अन्य भागीदारों ने न केवल पोलियो उन्मूलन में बल्कि नियमित टीकाकरण पहलों में सुधार लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
सभी माता-पिता से आग्रह है कि वे अपने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो का टीका अवश्य लगवाएं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने आज 'स्माइल-75 पहल' की शुरूआत की
भारत सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिए स्माइल  नामक एक व्यापक परियोजना तैयार की है
"स्माइल-75 पहल" के अंतर्गत, चिन्हित किए गए 75 नगर निगम, आज़ादी का अमृत महोत्सव भावना के साथ, भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों का पुनर्वास व्यापक रूप से करेंगे
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान योजना के लिए कुल 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव की भावना से, "स्माइल-75 इनिशिएटिव" नामक स्माइल  के अंतर्गत 75 नगर निगमों की पहचान भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास परियोजना लागू करने के लिए की है।
'स्माइल-75 पहल' का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, डॉ वीरेन्द्र कुमार ने आज नई दिल्ली में निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन के निकट एक आश्रय गृह  में किया। इस राष्ट्रव्यापी शुभारंभ कार्यक्रम में चिन्हित किए गए 75 नगर निगम, भिक्षावृत्ति क्षेत्र के विशेषज्ञ और प्रख्यात गैर सरकारी संगठन ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से शामिल हुए।
स्माइल-75 पहल के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों के सहयोग से 75 नगर निगम भिक्षावृत्ति के काम में लगे हुए लोगों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को व्यापक रूप से कवर करेंगे, जिनमें परामर्श, जागरूकता, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक संबंध और अन्य सरकारी कल्याण कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2025-26 तक के वर्षों के लिए मुस्कान परियोजना हेतु कुल 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इस परियोजना के माध्यम से, मंत्रालय भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों का समग्र पुनर्वास करने के लिए एक समर्थन तंत्र विकसित करने और एक ऐसे भारत का निर्माण करने की परिकल्पना करता है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपना जीवन यापन करने और अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भीख मांगने के लिए मजबूर न हो।
स्माइल-75 का उद्देश्य हमारे शहरों/ कस्बों और नगरपालिका क्षेत्रों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करना और विभिन्न हितधारकों के समन्वित गतिविधियों के माध्यम से भिक्षावृत्ति के काम में लगे लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक रणनीति तैयार करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निरंतर चले आ रहे इस सामाजिक मुद्दे का समाधान ठोस प्रयासों के माध्यम से करने के लिए स्थानीय शहरी निकायों, नागरिक समाज संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है।
भारत सरकार ने निर्धनता और भिक्षावृत्ति की समस्या को समझा है और स्माइल  नामक एक व्यापक योजना तैयार की है जिसमें भिक्षावृत्ति में लगे हुए लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास की एक उप-योजना शामिल है जो पहचान, पुनर्वास, चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान, परामर्श और शिक्षा, सम्मानित नौकरी तथा स्वरोजगार/ उद्यमिता के लिए कौशल विकास को कवर करती है।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर बधाई दी
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन ने 23 मई 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से फोन पर बातचीत कर उन्हें 17वीं लोकसभा के आम चुनाव में जीत हासिल करने पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने को बहुत महत्व देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही सशक्त और जीवंत लोकतंत्र हैं और हमारे बढ़ते आर्थिक संबंधों, उच्च स्तरीय सम्पर्कों तथा जनता के बीच प्रागाढ़ होते संबंधों के कारण हमारे रिश्तों में उत्पन्न गति भविष्य में भी जारी रहेगी।
प्रधानमंत्री ने भी ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में संपन्न चुनावों में लिबरल-नेशनल कोलिशन पार्टी को जीत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मॉरिसन को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मॉरिसन को भारत की यात्रा पर आने का अपना निमंत्रण दोहराया।
निर्वाचन आयोग
वैश्विक महामारी के बीच चुनाव का आयोजन - ईसीआई के वेबिनार में विभिन्न देशों ने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए
मुख्य चुनाव आयुक्त ने समयबद्ध, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनावों के संचालन के लिए ईएमबी की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए समयबद्ध, स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनावों के संचालन के लिए आज विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों  की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने लोकतंत्र के बार में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कथन का उल्लेख करते हुए कहा कि 'लोगों का, लोगों द्वारा, और लोगों के लिए' सरकार को लोकतंत्र कहा जाता है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने नेल्सन मंडेला के एक उद्धरण को भी याद किया: 'साहस डर का दूर होना नहीं, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना है। बहादुर आदमी वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर पर विजय प्राप्त करता है।'
कोविड-19 के दौरान चुनाव आयोजित करने की समस्याए, चुनौतियां एवं प्रोटोकॉल: देश के अनुभवों को साझा करना, विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के समापन सत्र के दौरान अपने संबोधन में श्री अरोड़ा ने इस घटना के कारण पैदा हुई साझा चुनौतियों पर प्रकाश डाला।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने जोर देकर कहा कि आज के वेबिनार में चुनाव संचालन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का महत्व स्पष्ट तौर पर उजागर हुआ है।
चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा ने अपने संबोधन में जोर देकर कहा कि कोविड-19 की छाया में चुनाव न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि मतदाताओं के साथ-साथ मतदान अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की प्रस्तुतियों ने दर्शाया कि चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद के लिए व्यापक तौर पर आवश्यक तैयारियां की गई हैं। सबसे बड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता कोविड के इस दौर में मतदान करते समय सुरक्षित महसूस करें। उन्होंने आयोग द्वारा अपनाए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में मतदाताओं को प्रभावी तौर पर बताए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक महामारी के बावजूद चुनावों के सुचारू संचालन के लिए मतदाताओं को काफी अपेक्षाएं हैं। इस वेबिनार में कोविड-19 के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बीच चुनाव कराने के लिए विचारों और अनुभवों को आपस में साझा करने से सभी प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा प्रावधानों और सेवाओं को सुचारु करने में काफी मदद मिलेगी और इससे मौजूदा चुनौतियों के बावजूद लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। उन्होंने इस वेबिनार में भाग लेने वाले सभी चुनाव निकायों से नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संस्थानों की रक्षा करने के संकल्प को दोहराने की अपील की।
इस वेबिनार के दौरान अपनी प्रस्तुति देने वाले देशों में फिजी, कोरिया गणराज्य, मंगोलिया, ताइवान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और मलावी शामिल थे। इसमें भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इंटरनेशनल आइडिया, ए-वेब और आईएफईएस शामिल थे।
इस वेबिनार ने सभी प्रतिभागियों को विचारों का आदान-प्रदान करने और कोविड-19 वैश्विक महामारी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में चुनाव आयोजित करने संबंधी एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के लिए एक शानदार अनुभव प्रदान किया ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित चुनाव सुनिश्चित किया जा सके।
नीति आयोग
नीति आयोग ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
लंबित मामलों और शिकायतों का निपटान किया गया
कार्यस्थल पर स्वच्छता के उद्देश्य से, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया  आयोग ने नीति भवन में स्थित विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय , अटल इनोवेशन मिशन  के अपने संबद्ध कार्यालयों और इसके स्वायत्त संस्थान नरेला, दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान  के साथ 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया।
अभियान में सांसदों के संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों , संसदीय आश्वासनों, लोक शिकायतों और पीजी अपीलों से संबंधित मामलों के निपटान, अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं की समीक्षा, रिकॉर्ड प्रबंधन, जगह प्रबंधन आदि सहित सरकारी कार्यालयों की सफाई पर ध्यान केंद्रित किया गया।
14 से 30 सितंबर 2022 तक अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान, नीति आयोग ने अपने संबद्ध कार्यालयों /स्वायत्त संस्थानों-डीएमइओ, ऐम और निलेर्ड के साथ विभिन्न श्रेणियों के तहत लंबित मामलों की पहचान की थी। इसमें सासंदों के संदर्भ, अंतर-मंत्रालयी संदर्भ , लोक शिकायत/अपील, स्थलों की सफाई, फाइलों की समीक्षा आदि पर ध्यान दिया गया। हालांकि, नीति आयोग में संसद सदस्यों, राज्य सरकार, आईएमसी संदर्भ  से कोई लंबित संदर्भ नहीं थे। इसके अलावा, नीति आयोग में नियमों/प्रक्रियाओं को आसान बनाने से संबंधित लंबित कोई भी मामला नहीं है।
2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक की विशेष अभियान अवधि के दौरान, समीक्षा के लिए पहचानी गई सभी 1458 फाइलों की समीक्षा की गई है, जिनमें से 1204 फाइलों को हटा दिया गया है । इस तरह फाइलों को हटाने में यह शत-प्रतिशत उपलब्धि है। लोक शिकायत के निस्तारण में 91 प्रतिशत तथा लोक शिकायत अपील में 99 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त हुई है। लंबित संसदीय आश्वासन जिनकी संख्या 12 है, को तकनीकी प्रकृति के होने के कारण निपटाया नहीं जा सका; हालांकि, इन आश्वासनों को निपटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बेकार रद्दी सामग्री और अप्रयुक्त वस्तुओं को भी निपटान के लिए पहचाना गया है। इस अभियान के तहत 468 वर्गफुट स्थान को खाली किया गया है। ई-कचरा और अप्रयुक्त वस्तुओं की बिक्री से 16,065 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है।
नीति आयोग कार्यालय परिसर में नियमित रूप से साफ-सफाई का ध्यान रखता है और इसकी निगरानी करता है। विशेष अभियान 2.0 के दौरान स्वच्छता अभियान की कुछ झलकियां यहां देखी जा सकती हैं:-
पहले बाद में
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
एक्वापोनिक्स और संबंधित वैकल्पिक कृषि तकनीकों से किसानों को अपनी उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी : श्री संजय धोत्रे
श्री धोत्रे ने जीएडीवीएएसयू, लुधियाना में 'एक्वापोनिक्स सुविधा' का उद्घाटन किया
, लुधियाना में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग , मोहाली द्वारा विकसित एक पायलट एक्वापोनिक्स सुविधा का वर्चुअली उद्घाटन किया। श्री धोत्रे ने बताया कि इस तरह की तकनीकों को जन-जन में तेजी से फैलाने के लिए कई और परियोजनाओं को शुरू किया जाना चाहिए।
इस क्षेत्र में अपने तरह की पहली अत्याधुनिक सुविधा को निगरानी और स्वचालित नियंत्रण के लिए उन्नत सेंसर से लैस किया गया है। इसे भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वित्तीय सहायता से विकसित किया गया है। इस अवसर पर सी-डैक, मोहाली के कार्यकारी निदेशक डॉ. पी.के खोसला ने कहा कि यह सुविधा लगभग शत-प्रतिशत जैविक है, फसल की उपज के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता होती है, 90 प्रतिशत कम पानी की खपत होती है, इस प्रकार से उत्पादित मछलियां और पौधे अधिक पौष्टिक होते हैं।
सी-डैक के महानिदेशक डॉ. हेमंत दरबारी ने कृषि के क्षेत्र में सी-डैक की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी और सी-डैक, मोहाली के प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार के विशेष सचिव और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार श्रीमती ज्योति अरोड़ा ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तकनीक को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। विशेष सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती ज्योति अरोड़ा, जो सम्मानित अतिथि थीं, ने कहा कि इस तकनीक की मदद से महत्वाकांक्षी ग्रामीण युवाओं को मुख्य धारा में लाया जाएगा और कृषि-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
इस अवसर पर जीएडीवीएएसयू विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. इंद्रजीत सिंह ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मछलियों और ऐसी फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है और विशेषकर गैर-तटीय क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रणालियाँ किसानों की आय बढ़ाने में बहुत सहायक होंगी।
एक्वापोनिक्स एक उभरती हुई तकनीक है, जिसमें मछलियों के साथ-साथ पौधों को भी एकीकृत तरीके से उगाया जाता है। मछली का कचरा बढ़ते पौधों के लिए उर्वरक प्रदान करता है। पौधे पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं और पानी को फ़िल्टर करते हैं। इस फ़िल्टर किए गए पानी का उपयोग मछली टैंक को फिर से भरने के लिए किया जाता है। यह एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक है। सी-डैक के महानिदेशक डॉ. हेमंत दरबारी ने कहा कि सी-डैक द्वारा प्रदान की जा रही सुपरकंप्यूटिंग शक्ति कृषि प्रौद्योगिकी के विकास में एक लंबा रास्ता तय करेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 146.70 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 1,71,830 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.49 प्रतिशत
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.13 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 11,007 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,43,06,414 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 37,379 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 3.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 2.05 प्रतिशत है
अभी तक कुल 68.24 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
568
|
|
259
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
382
|
|
57
|
|
3
|
|
केरल
|
|
185
|
|
58
|
|
4
|
|
राजस्थान
|
|
174
|
|
88
|
|
5
|
|
गुजरात
|
|
152
|
|
85
|
|
6
|
|
तमिल नाडु
|
|
121
|
|
100
|
|
7
|
|
तेलंगाना
|
|
67
|
|
27
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
64
|
|
18
|
|
9.
|
|
हरियाणा
|
|
63
|
|
40
|
|
10.
|
|
ओडिशा
|
|
37
|
|
1
|
|
11.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
20
|
|
4
|
|
12.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
17
|
|
3
|
|
13.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
9
|
|
14.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
8
|
|
4
|
|
15.
|
|
उत्तराखंड
|
|
8
|
|
5
|
|
16.
|
|
गोवा
|
|
5
|
|
0
|
|
17.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
18.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
19.
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
|
|
2
|
|
0
|
|
20.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
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21.
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लद्दाख
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1
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1
|
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22.
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मणिपुर
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1
|
|
0
|
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23.
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पंजाब
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1
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|
1
|
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कुल
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1,892
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766
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 185.90 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 2.27 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 10,889 हैं
पिछले 24 घंटों में 796 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 185.90 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,25,28,350 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च,2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 2.27 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक 10 अप्रैल,2022 को प्रारंभ की गई। अब तक 27,401 प्रीकॉशन खुराक लगाई गई हैं।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,04,154
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दूसरी खुराक
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1,00,05,982
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प्रीकॉशन खुराक
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45,50,378
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,13,999
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दूसरी खुराक
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1,75,21,993
|
||
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प्रीकॉशन खुराक
|
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70,39,110
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
2,27,48,406
|
||
|
पहली खुराक
|
|
5,77,01,433
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3,97,72,921
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
55,50,97,082
|
|
दूसरी खुराक
|
|
47,07,29,023
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6190
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
20,28,27,997
|
|
दूसरी खुराक
|
|
18,63,87,997
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
21,211
|
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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12,67,96,922
|
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दूसरी खुराक
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11,60,98,640
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,29,46,124
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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2,45,63,013
|
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कुल
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1,85,90,68,616
लगातार गिरावट दर्ज करते हुए भारत में सक्रिय मामले आज कम होकर 10,889 रह गए। सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.03 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है।पिछले 24 घंटों में 946 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,25,04,329 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 796 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 4,06,251 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 79.45 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं।
साप्ताहिक और दैनिक पुष्टि वाले मामलों की दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.24 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर भी 0.20 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2022 को जापान में 700 से अधिक प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उनके साथ बातचीत की।
कार्यक्रम से पहले, प्रधानमंत्री ने जापानी इंडोलॉजिस्ट, खिलाड़ियों और सांस्कृतिक कलाकारों से मुलाकात की, जो भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक संबंधों और एक दूसरे के देश के लोगों की आवाजाही को बढ़ावा देने में योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जापान में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार विजेताओं से भी मुलाकात की। जापान में 40,000 से अधिक प्रवासी भारतीय हैं।
प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों के कौशल, प्रतिभा और उद्यमशीलता और मातृभूमि के साथ उनके जुड़ाव की सराहना की। स्वामी विवेकानंद और रवीन्द्र नाथ टैगोर का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत और जापान के बीच मौजूद गहरे सांस्कृतिक संबंधों का भी विशेष तौर पर उल्लेख किया। उन्होंने हाल के वर्षों में भारत में विशेष रूप से बुनियादी ढांचे, शासन, हरित विकास, डिजिटल क्रांति के क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास और सुधार की विभिन्न पहलों की भी चर्चा की । उन्होंने भारतीय समुदाय को 'भारत चलो, भारत से जुड़ो' अभियान में शामिल होने और आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित किया।