ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 196.62 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.60 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 83,990 हैं
पिछले 24 घंटों में 13,313 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.60 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.81 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 196.62 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,54,44,218 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.60 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,08,479
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दूसरी खुराक
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1,00,59,077
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प्रीकॉशन खुराक
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55,74,660
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,22,546
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दूसरी खुराक
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1,76,16,144
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प्रीकॉशन खुराक
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97,92,660
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,60,03,591
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दूसरी खुराक
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2,17,89,092
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,01,92,784
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दूसरी खुराक
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4,80,41,520
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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55,79,89,542
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दूसरी खुराक
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49,89,67,321
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प्रीकॉशन खुराक
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22,24,238
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,34,01,364
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दूसरी खुराक
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19,29,06,294
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प्रीकॉशन खुराक
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21,99,106
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,72,18,352
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दूसरी खुराक
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12,04,59,130
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प्रीकॉशन खुराक
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2,29,46,073
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प्रीकॉशन खुराक
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4,27,36,737
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कुल
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1,96,62,11,973
भारत में सक्रिय मामले आज 83,990 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.19 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.60 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 10,972 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,27,36,027 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 6,56,410 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.94 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.81 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.03 प्रतिशत है।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए ने अपने 15वें स्थापना दिवस पर ‘भारत में अग्निसुरक्षा’ विषय पर विचार-विमर्श किया
 के 15वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय 'अग्नि सुरक्षा' है।
दिनभर के आयोजन के दौरान, तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनका विवरण इस प्रकार हैं:
प्रथम सत्र में भारत में अग्नि जोखिम और देश में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन पर उभरते हुए मुद्दों जैसे रेल अग्नि, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन और गोदामों में लगने वाली अग्नि के मामलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस सत्र के दौरान, वनों में लगने वाली आग से संबंधित विषयों- वन की आग के कारक और प्रबंधन एवं उनका ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के साथ संबंध से जुड़े मुद्दों पर प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में लगने वाली आग के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
द्वितीय सत्र में आग से संबंधित घटनाओं को रोकने और इन्हें कम करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा हुई। इस सत्र के दौरान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में आग के जोखिम को कम करने के लिए प्रस्तुतियां दी गई।
तृतीय सत्र में अग्निशमन संस्थानों से जुड़ी चुनौतियों और देश में अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता से जुड़े पहलुओं और उनके त्वरित विकास की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करते हुए प्रस्तुतियां दी गई।
कार्यक्रम के दौरान, देश में आपदा जोखिम में कमी के लिए एनडीएमए द्वारा तैयार किए गए कई राष्ट्रीय दिशानिर्देशों और रिपोर्टों को भी जारी किया गया, जिनमें समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश शामिल थे। भारत समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्राधिकरण ने भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ आपदा से बचने के उपायों पर वीडियो की एक श्रृंखला भी जारी की है।
जारी किए गए अन्य प्रकाशनों में भूकंप और चक्रवात से घरों को सुरक्षित करने के लिए गृहस्वामी निर्देशिका, राष्ट्रीय भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति, आपदा प्रभावित घरों के लिए अस्थायी आश्रय, क्या करें क्या न करें पर पॉकेट पुस्तिका, गाजा साइक्लोन 2018 पर अध्ययन रिपोर्ट, हीट वेव थ्रेशोल्ड एस्टीमेशन स्टडी और भूकंप आपदा जोखिम सूचकांक शामिल हैं।
समापन सत्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्र ने कहा कि अग्नि से निपटने की तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक हितधारकों को राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय और सामुदायिक स्तर तक साथ आने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन को अग्निशमन सेवाओं के साथ सहयोग करना चाहिए और प्रतिक्रिया समय को कम करने और प्रतिक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए अपने स्थानीय संदर्भों के अनुकूल सर्वोत्तम समाधानों का सुझाव देना चाहिए।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या-अगस्त, 2023
अगस्त, 2023 माह के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या  क्रमशः 9 अंक और 8 अंक बढ़कर 1224  हो गई।) और 1234  अंक हो गए। कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के सामान्य सूचकांक में वृद्धि होने में प्रमुख योगदान क्रमशः 8.38 और 7.69 अंकों की सीमा तक खाद्य समूह से आया, जिसका मुख्य कारण चावल, गेहूं आटा, दालें, दूध, मांस-बकरी, चीनी, गुड़, सूखी मिर्च, हल्दी, लहसुन, प्याज, मिश्रित मसालों की कीमतों में वृद्धि होना है।
सूचकांक में वृद्धि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग रही। कृषि श्रमिकों के मामले में 20 राज्यों में 2 से 19 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। तमिलनाडु में 1423 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश में 942 अंकों के साथ यह सबसे नीचे है।
ग्रामीण श्रमिकों के मामले में 20 राज्यों में 2 से 18 अंक की वृद्धि दर्ज की गई। आंध्र प्रदेश में 1412 अंकों के साथ सूचकांक तालिका में शीर्ष पर है जबकि हिमाचल प्रदेश में 1003 अंकों के साथ यह सबसे नीचे है।
राज्यों में, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में अधिकतम वृद्धि मेघालय  में हुई और ग्रामीण श्रमिकों के लिए गुजरात और मेघालय  में हुई, जिसका मुख्य कारण चावल, दाल, गोमांस, मूंगफली का तेल, प्याज, हरी/सूखी मिर्च, जलाने वाली लकड़ी और बस के किरायों की कीमतों में वृद्धि होना है।
सीपीआई-एएल और सीपीआई-आरएल पर आधारित मुद्रास्फीति की दर अगस्त, 2023 में 7.37 प्रतिशत और 7.12 प्रतिशत थी, जबकि जुलाई, 2023 में यह क्रमशः 7.43 प्रतिशत और 7.26 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान यह क्रमश: 6.94 प्रतिशत और 7.26 प्रतिशत थी। इसी प्रकार अगस्त 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 8.89 प्रतिशत और 8.64 प्रतिशत रही, जबकि जुलाई, 2023 में यह क्रमशः 8.88 प्रतिशत और 8.63 प्रतिशत और पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान क्रमशः 6.16 प्रतिशत और 6.21 प्रतिशत रही थी।
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या :
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समूह
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कृषि श्रमिक
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ग्रामीण श्रमिक
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जुलाई, 2023
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अगस्त, 2023
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जुलाई, 2023
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अगस्त, 2023
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सामान्य सूचकांक
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1215
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1224
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1226
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1234
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भोजन
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1152
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1164
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1158
|
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1170
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पान, सुपारी आदि
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1992
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1994
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2002
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2004
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ईंधन और लाइट
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1304
|
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1303
|
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1295
|
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1295
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कपड़े, बिस्तर और जूते
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1258
|
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1253
|
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1302
|
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1300
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विविध
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1266
|
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1272
|
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1271
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1276
सितंबर, 2023 महीने के लिए सीपीआई-एएल और आरएल 20 अक्टूबर, 2023 को जारी किए जाएंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
आयुष्मान भारत में आधार वांछनीय है अनिवार्य नहीं
कुछ अखबारों में ये खबर छपी है कि आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा।
यह खबर तथ्यात्मक तौर पर ग़लत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधार अधिनियम की धारा 7 के तहत आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन की जारी अधिसूचना के अनुसार क्रियान्वयन एजेंसियां लाभार्थी से सिर्फ उसकी पहचान के लिए आधार कार्ड के बारे में पूछ सकती हैं। लाभार्थियों की सही-सही पहचान के उद्देश्य के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल श्रेयस्कर है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। आधार संख्या के अभाव में किसी को योजना का लाभ देने से मना नहीं किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने पुष्टि करते हुए कहा कि सभी योग्य लाभार्थियों को आधार कार्ड के साथ या इसके अभाव में भी सभी सुविधाएं दी जाएंगी।
अधिसूचना के अनुसार यदि लाभार्थी के पास आधार संख्या नहीं हो तो पहचान की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वह राशन कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, मनरेगा कार्ड इत्यादि  को प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा क्रियान्वयन एजेंसियों को उन लाभार्थियों के लिए सुविधाजनक स्थान पर आधार पंजीकरण केंद्र खोलने को कहा गया है जिन्होंने अभी तक आधार के लिए पंजीकरण नहीं कराया है।
लाभार्थियों की पहचान के लिए आयुष्मान भारत- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि लाभार्थी अपनी पहचान के लिए आधार संख्या या इसके अभाव में राज्य सरकारों द्वारा निश्चित किए गए अन्य वैध सरकारी पहचान कार्ड प्रस्तुत कर सकते हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये
भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच समझौता ज्ञापन पर आज, 10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री महामहिम अब्दुलअजीज़ बिन सलमान अल-सऊद ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, भारत और सऊदी अरब निम्नलिखित मामलों पर सहयोग करेंगे:
- नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, हाइड्रोजन, बिजली और दोनों देशों के बीच ग्रिड कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा।
- ii. नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली, हाइड्रोजन और तेल एवं गैस भंडारण में द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा देना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी और इसकी प्रौद्योगिकियाँ, जैसे: कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण।
- iv. ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और साइबर-सुरक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा से संबंधित सभी क्षेत्रों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और उनकी प्रौद्योगिकी से संबंधित सामग्रियों, उत्पादों और सेवाओं के स्थानीय उपयोग के लिए दोनों देशों के बीच गुणात्मक साझेदारी विकसित करने पर काम करना।
- vi. ऊर्जा क्षेत्र में विशेषज्ञता वाली कंपनियों के साथ सहयोग को मजबूत करना।
- यदि दोनों देश ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित किसी अन्य क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हों।
इस एमओयू से भारत और सऊदी अरब ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत साझेदारी विकसित करेंगे। यह समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा प्रणाली के परिवर्तन के लिए भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा।
संदर्भ:
- Prime Minister Narendra Modi & Prime Minister and Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman at India-Saudi Strategic Partnership Council Meeting
- भारत-सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री का प्रारंभिक वक्तव्य
निर्वाचन आयोग
गुजरात विधानसभा में दो आकस्मिक रिक्तियों को भरने के लिये उप-चुनाव का कार्यक्रम
गुजरात राज्य के विधानसभा में दो रिक्तियां जिन्हें निम्नलिखित अनुसार भरे जाने की आवश्यकता हैः-
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क्र.सं.
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राज्य का नाम
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विधानसभा का नाम और संख्या
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1.
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गुजरात
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16 - राधनपुर
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2.
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गुजरात
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32 - बायद
गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त सूचनाओं एवं स्थानीय पर्वों, मतदाता सूची, मौसम की स्थिति आदि जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद आयोग ने निम्नलिखित उल्लेखित कार्यक्रम के अनुसार इन रिक्तियों को भरने के लिये उप-चुनाव कराने का फैसला किया हैः-
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मतदान कार्यक्रम
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समय सूची
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राजपत्र अधिसूचना जारी करने की तिथि
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23.09.2019 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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30.09.2019 
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नामांकन की जांच की तिथि
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01.10.2019 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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03.10.2019 
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मतदान की तिथि
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21.10.2019 
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मतगणना की तिथि
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24.10.2019 
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तारीख जिससे पूर्व चुनाव सम्पन्न हो जाएगा
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27.10.2019 
- मतदाता सूची
01.01.2019 की अर्हता तिथि से उपरोक्त विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिये मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई है।
- इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन  एवं वीवीपीएटी
आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों पर उप चुनावों में ईवीएम एवं वीवीपीएटी का उपयोग करने का फैसला किया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपीएटी उपलब्ध करा दिया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठाए गए हैं कि इन मशीनों की सहायता से चुनावों का आयोजन सुगमता पूर्वक हो जाए।
- मतदाताओं की पहचान
पिछली प्रक्रिया के अनुरूप आयोग ने फैसला किया है कि मतदान के समय उपर उल्लेखित चुनाव में मतदाताओं की पहचान अनिवार्य होगी। किसी मतदाता की पहचान के लिये इलेक्ट्रोल फोटो आईडेन्टिटी कार्ड  मुख्य दस्तावेज होंगे। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो, उपरोक्त चुनाव में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान के लिये अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।
- आदर्श आचार संहिता
जिन जिलों में सम्पूर्ण या आंशिक रूप से संसदीय या विधानसभा के उपचुनाव का संचालन किया जाता है, वहां तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। जो तिथि 29 जून, 2017 के आयोग की निर्देश संख्या 437/6/1 एनएसटी/2016- सीसीएस के द्वारा जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यधीन  है। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों एवं संबंधित राज्य सरकार पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिये केंद्र सरकार पर भी लागू होगी।
हरियाणा एवं महाराष्ट्र के आम विधानसभा चुनावों के लिये जारी सभी निर्देश उपरोक्त उल्लेखित उप चुनावों पर भी लागू होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल महाराष्ट्र के दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री नांदेड़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री कल अजनी-पुणे ट्रेन और भुसावल-बांद्रा खंदेश एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे
प्रधानमंत्री पीएमकेएसवाई के तहत लोअर पंजारा मीडियम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे
जलगांव-उढ़ाना दोहरीकरण और विद्युतीकरण रेल परियोजना का उद्घाटन होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16 फरवरी, 2019 को महाराष्ट्र के यवतमाल और धुले के दौरे पर जाएंगे। वे राज्य में कई परियोजनाओं का अनावरण करेंगे।
यवतमाल
प्रधानमंत्री कल नांदेड़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन करेंगे। आधुनिक सुविधाओं से संपन्न इस विद्यालय की कुल क्षमता 420 रखने की है। इससे जनजातीय छात्रों के बीच शिक्षा का स्तर सुधारने में मदद मिलेगी और यह उनकी सम्पूर्ण प्रगाति एवं व्यक्तित्व विकास का माहौल उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों के चयनित लाभार्थियों को ई-गृह प्रवेश की कुंजी सौपेंगे।
प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए अजनी -पुणे ट्रेन को हरी झंडी दिखाएगे। इस ट्रेन में 3-टियर वातानुकूलित कोच होंगे और यह नागपुर एवं पुणे के बीच रात्रि सेवा उपलब्ध कराएगी। प्रधानमंत्री बटन दबाकर केन्द्रीय सड़क कोष  के तहत बनने वाली सड़कों की आधारशिला रखेगे।
प्रधानमंत्री महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रमाण पत्र/चेक देंगे। वित्तीय समावेशन के उद्देश्य के साथ एमएसआरएलएम सामाजिक बदलाव का काम करता है जिससे घर-घर वित्तीय सेवाओं के जरिए कृषि और गैर-कृषि आजीविका के अवसर सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।
धुले
प्रधानमंत्री यवतमाल के बाद कल धुले पहुंचेंगे जहां वे पीएमकेएसवाई के तहत लोअर पंजारा मीडियम प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह परियोजना 2016-17 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना  में शामिल किया गया था। इसकी कुल जल संचय क्षमता 109.31 एमक्यूम है जिससे धुले जिले में 21 गांवों की 7,585 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा मिल पाएगी।
प्रधानमंत्री सुलवाड़े जामफल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना की आधारशिला रखेंगे। इस योजना के तहत 124 दिनों के मानसून मौसम में तापी नदी से बाढ़ के 9.24 टीएमसी पानी को हटाया जा सकेगा। इससे धुले जिले में लगभग 100 गांवों की 33,367 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री अमृत योजना के तहत धुले शहर जलापूर्ति योजना की आधारशिला रखेंगे। इससे औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
प्रधानमंत्री धुले-नरदाना रेल मार्ग और जलगांव-मनमाड तीसरा रेल मार्ग की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए भुसावल-बांद्रा खंदेश एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह रात्रि सेवा देने वाली ट्रेन है जो मुम्बई-भुसावल को सीधे जोड़ेगी। यह ट्रेन सप्ताह में तीन दिन चलेगी।
प्रधानमंत्री जलगांव-उढ़ाना दोहरीकरण और विद्युतीकरण रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना से यात्रियों और सामानों की ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। यह नन्दुरबार, व्यारा, धरनगांव और इस खंड के अन्य स्थानों के विकास में प्रेरक की भूमिका निभाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत शेष विश्व के साथ जैव विविधता के संरक्षण में अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली और अनुभवों को साझा करेगा: केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर पांच पहलों की शुरुआत
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के वर्चुअल उत्सव में, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज जैव विविधता के संरक्षण के लिए पांच प्रमुख पहलों की शुरूआत की।
वर्ष 2020 जो ‘‘जैव विविधता के लिए उत्तम वर्ष” भी है, क्योंकि 2010 में अपनाए गए 20 वैश्विक ऐची लक्ष्यों के साथ जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2020 में समाप्त हो रही है और सभी देश मिलकर 2020 के बाद की वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया में हैं। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत, एक बहुत बड़ा जैव विविधता वाला देश है, भारत उन देशों का स्वागत करता है जो अपनी जैव विविधता परिदृश्यों को बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं, और हम उनके साथ अपने अनुभवों और सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली को साझा करने के लिए तैयार हैं। पर्यावरण मंत्री ने अपनी खपत को सीमित करने और एक स्थायी जीवन शैली को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया।
इस वर्ष की विषय वस्तु पर जोर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि "हमारे समाधान प्रकृति में हैं" और इसलिए, अपनी प्रकृति की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से कोविड-19 के वर्तमान संदर्भ में क्योंकि यह हमें जानवरों से मनुष्यों में होने वाली बीमारियों सहित विभिन्न तबाहियों से बचाती है।
इस अवसर पर, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण  और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  का जैव विविधता संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें एक खुली, पारदर्शी और ऑनलाइन प्रतियोगी प्रक्रिया के जरिये एक वर्ष की अवधि के लिए 20 छात्रों को स्नातकोत्तर डिग्री के साथ जोड़ने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम में सक्रिय और रचनात्मक छात्रों को शामिल किया जाएगा, जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने और विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में एनबीए की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और राज्य जैव विविधता बोर्डों/संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद के आदेशों का पालन करने में तकनीकी रूप से सहायता करने के लिए तैयार हैं।
वर्चुअल कार्यक्रम में लुप्तप्राय प्रजातियों की अवैध तस्करी पर यूएनईपी अभियान का शुभारंभ भी देखा गया: ‘सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते’। वन्यजीवों में अवैध व्यापार से खतरनाक महामारी फैलने का खतरा रहता है। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा यूएनईपी के साथ शुरू किए गए सभी जानवर इच्छा से पलायन नहीं करते अभियान, इन पर्यावरणीय चुनौतियों को दूर करने, जागरूकता बढ़ाने और समाधान की वकालत करने का प्रयास करता है।
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़  के साथ-साथ 'जैव विविधता संरक्षण और जैव विविधता कानून, 2002 ' पर एक वेबिनार श्रृंखला भी शुरू की गई, यह एक ऐसी पहल है जिसमें युवा पीढ़ी को भी शामिल किया गया है, ताकि वे एक नई शुरुआत कर सकें और जैव विविधता पर मानवता के पदचिह्न का प्रभाव और हमारे अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पोषण के महत्व के बारे में बातचीत कर सकें। इस दौरान डब्ल्यूडब्ल्यूएफ द्वारा समर्थित एक जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया ताकि मानव जाति के लिए उपलब्ध कराई गई मुफ्त पारिस्थितिकी सेवाओं के जरिये प्रकृति की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया जा सके।
रक्षा मंत्रालय
सेना की एयर डिफेंस कोर का छठा रीयूनियन 20 और 21 सितंबर को गोपालपुर के आर्मी एडी कालेज में मनाया गया
1. सेना की एयर डिफेंस कोर का छठा रीयूनियन 20 और 21 सितंबर को ओडिशा में ब्रह्मपुर के नजदीक गोपालपुर स्थित आर्मी एडी कॉलेज में मनाया गया ।
2. एयर डिफेंस कोर अपेक्षाकृत सेना की एक नई इकाई है। सेना की आर्टिलेरी रेजिममेंट से 25 साल पहले अलग किए जाने की छोटी सी अवधि के भीतर ही इसने सेना में अपना एक एक अलग स्थान बना लिया है। आकाश के प्रहरी के रूप में, इस इकाई ने युद्ध, आंतरिक सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं के समय अपनी क्षमता साबित की है।
3. देश के सामरिक युद्ध क्षेत्र में सामरिक और अतिमहत्वपूर्ण संपत्तियों के संरक्षण में सेना की एयर डिफेंस कोर की भूमिका वायु सैन्य क्षेत्र में उभरते खतरों के मद्देनजर बहुत महत्व रखती है। सेना की यह इकाई भविष्य में किसी भी तरह की युद्ध की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है जिसके लिए उसने तकनीकी रूप से परिष्कृत हथियारों और उपकरणों को शामिल करने के अलावा मौजूदा उपकरणों को उन्नत बनाने का काम भी तेजी से शुरु कर दिया है।
4. एयर डिफेंस कोर के योद्धाओं ने अपनी बहादुरी भरे कारनामों से इकाई के लिए कई वीरता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार अर्जित किए हैं, जिसमें दो अशोक चक्र, दो कीर्ति चक्र, 20 वीर चक्र, नौ शौर्य चक्र, 112 सेना पदक, एक ब्रिटिश साम्राज्य पदक, सात भारत का प्रतिष्ठित सेवा पदक शामिल हैं। 1947 के दौरान आतंरिक अशांति , 1965 और 71 के भारत-पाक युद्ध, जम्मू-कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और सियाचिन ग्लेशियर सहित विभिन्न स्थानों पर चलाए गए सैन्य अभियानों के लिए भी इस इकाई को 10 पीवीएसएम, 22 एवीएसएम, और 44 वीएसएम पदक मिल चुके हैं।इसके अतिरिक्ति चार एयर डिफेंस यूनिटों को 1971 के युद्ध के दौरान अति प्रतिष्ठित सम्मान भी दिया जा चुका है।
5. छठी सेना एयर डिफेंस रीयूनियन ने अपने सेवानिवृत्त तथा सेवा में मौजूद साथियों को एक साथ लाने , यूनिट के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और पराक्रमी सेनानियों को सम्मानित करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान किया। इस समारोह में युद्ध स्मारक पर पर पुष्प चक्र चढ़ाने , सभी रैंक के सैनिकों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने , सेना के हवाई सुरक्षा प्रणाली के इतिहास की झलकी प्रस्तुत करने ,सेना के हवाई सुरक्षा संग्रहालय में लाइट एंड साउंड शो आयोजित करने और एयर डिफेंस बैंड की पारंपरिक प्रस्तुति का अयोजन भी किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 323वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 127 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 93 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 127 करोड़  के ऐतिहासक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 93 लाख  से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10384507
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दूसरी खुराक
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9544126
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18380627
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दूसरी खुराक
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16582112
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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466412714
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दूसरी खुराक
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242590530
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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186633847
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दूसरी खुराक
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125747076
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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116833328
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दूसरी खुराक
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81887814
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दी गईं कुल पहली खुराक
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798645023
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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476351658
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कुल
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1274996681
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 4 दिसंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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200
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दूसरी खुराक
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12133
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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486
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दूसरी खुराक
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22023
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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1814349
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दूसरी खुराक
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4771268
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45-59 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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449855
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दूसरी खुराक
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1325694
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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259166
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दूसरी खुराक
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703145
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दी गईं कुल पहली खुराक
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2524056
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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6834263
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कुल
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9358319
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
रेल मंत्रालय
34 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने अपनी यात्रा पूरी करते हुए 137 टैंकरों में 2067 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाई
रेलवे ने महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 641 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 229 मीट्रिक टन और तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई
दिल्ली को 707 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई
सदी की सबसे बड़ी चुनौती के खिलाफ इस जंग में रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को लगातार संचालित कर रहा है
कोरोना के खिलाफ जारी इस जंग में आने वाली बाधाओं पर काबू पाने और नए समाधान तलाशने के लिए भारतीय रेलवे देशभर के विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन  पहुँचाकर लोगों को राहत देने की अपनी यात्रा को जारी रख रहा है। भारतीय रेलवे अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 137 टैंकरों के माध्यम से 2067  मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुँचा चुका है।
अब तक 34 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन अपनी यात्रा पूरी कर चुकी हैं।
भारतीय रेलवे का प्रयास है कि अनुरोध करने वाले राज्यों को कम से कम समय में अधिक से अधिक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन पहुँचाया जा सके।
भारतीय रेलवे अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 2067 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ पहुँचा चुका है।
महाराष्ट्र को 174 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 641 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश को 190 मीट्रिक टन, हरियाणा को 229 मीट्रिक टन और तेलंगाना को 123 मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचाई गई। दिल्ली को 707 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त हुई है।