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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में कीरू पनबिजली परियोजना  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने जम्मू-कश्मीर में मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा कीरू पनबिजली परियोजना  के निर्माण के लिए निवेश करने को मंजूरी दे दी है।
यह परियोजना 4287.59 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत  के साथ कार्यान्वित की जाएगी। इसमें 426.16 करोड़ रुपये के विदेशी घटक  एवं निर्माण के दौरान ब्याज  के साथ-साथ कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए मेसर्स सीवीपीपीपीएल में एनएचपीसी द्वारा लगाई जाने वाली 630.28 करोड़ रुपये की इक्विटी भी शामिल है। इसमें पकल डल परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मंजूरी देते वक्त कैबिनेट द्वारा पहले से ही निर्माण पूर्व गतिविधियों के लिए स्वीकृत 70 करोड़ रुपये की राशि भी शामिल है।
मेसर्स सीवीपीपीपीएल दरअसल एनएचपीसी, जम्मू-कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम  और पीटीसी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिनकी इक्विटी शेयरभागिता क्रमशः 49,49 एवं 2 प्रतिशत है।
उपयुक्त परियोजना जम्मू-कश्मीर के किश्तवार जिले में चिनाब नदी पर अवस्थित है। इसमें सबसे गहरे नींव स्तर के ऊपर 135 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रैविटी डैम, 4 सर्कुलर, 5.5 मीटर के आंतरिक व्यास एवं 316 से लेकर 322 मीटर तक की लंबाई वाले प्रेशर शाफ्ट, एक भूमिगत बिजलीघर और 7 मीटर के व्यास व 165 से लेकर 190 मीटर तक की लंबाई तथा घोड़े की नाल के आकार वाली 4 टेल रेस सुरंगों का निर्माण करना शामिल है।
इस परियोजना से उत्तरी ग्रिड को आवश्यक बिजली सुलभ होगी और इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर के दूर-दराज के क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में तेजी भी आएगी। यह परियोजना साढ़े चार वर्षों में पूरी की जाएगी।
कीरू पनबिजली परियोजना की परिकल्पना एक ‘रन ऑफ रिवर  योजना’ के रूप में की गई है। इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की गई है जिससे कि 624 मेगावाट  की स्थापित क्षमता वाली यह परियोजना सिंधु जल संधि 1960 की जरूरतों को पूरा करती है। यह परियोजना 90 प्रतिशत डिपेंडेबल ईयर के दौरान 2272.02 एमयू का उत्पादन करेगी।
पृष्ठभूमि
इस परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 फरवरी, 2019 को रखी गई थी।
जम्मू-कश्मीर की सरकार टोल टैक्स एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर  के भुगतान से पहले ही छूट देने और निरंतर कमी करते हुए मुफ्त बिजली देने के साथ-साथ इसके वाणिज्यिक परिचालन की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों की अवधि तक जल उपयोग प्रभार की अदायगी से भी छूट दे दी है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात संयंत्रों ने 4076 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की
देशभर से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों ने देश में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। बीते कल इन इस्पात संयंत्रों ने 3680.30 मीट्रिक टन तरल मेडिकल ऑक्सीजन  का उत्पादन किया और 4076.65 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की। इसकी तुलना में, 25 अप्रैल, 2021 को विभिन्न राज्यों को 3131.84 मीट्रिक टन एलएमओ की आपूर्ति की गई थी। वहीं, अप्रैल के मध्य में प्रतिदिन औसतन 1500-1700 मीट्रिक टन एलएमओ भेजा जा रहा था।
बीते हफ्ते इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की इस्पात कंपनियों के प्रमुखों के साथ कई बैठकें की थीं। उन्होंने इस्पात संयंत्रों से मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश करने का आह्वाहन किया। इसके अलावा मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन-युक्त बिस्तरों के साथ बड़े आकार की कोविड-देखभाल सुविधाओं का निर्माण करने के लिए भी कहा।
सबसे बड़े घरेलू इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है। भिलाई , राउरकेला , बोकारो , दुर्गापुर एवं बर्नपुर  स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों से एलएमओ का दैनिक वितरण अप्रैल के दूसरे हफ्ते में लगभग 500 मीट्रिक टन के स्तर से बढ़कर वर्तमान में 1100 मीट्रिक टन से अधिक है। यह कंपनी अब तक 50,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ की आपूर्ति कर चुकी है। अप्रैल, 2021 में सेल ने 15 राज्यों को 17,500 मीट्रिक टन एलएमओ का वितरण की है। इन राज्यों में वे राज्य भी हैं, जहां इसके संयंत्र स्थित हैं।
बीते कल तक बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्थित सेल संयंत्रों से देश के विभिन्न हिस्सों के लिए 950 मीट्रिक टन से अधिक एलएमओ ले जाने वाली 14 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों को लोड किया जा चुका है। सेल संयंत्रों को टैंकर भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया और लोडिंग के बाद सड़क एवं रेलमार्ग द्वारा उन्हें उनके गंतव्य स्थलों तक भेजा गया। रेलवे, वायु सेना, इस्पात संयंत्र और ऑक्सीजन संयंत्र टैंकरों के परिवहन के लिए किए जा रहे प्रयासों का समन्वय कर रहे हैं। आज 4 क्रायोजेनिक टैंकरों को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से भारतीय वायु सेना द्वारा एयरलिफ्ट किया गया।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 के कारण आ रही विषम चुनौतियों के बावजूद एनएफएल ने अप्रैल माह में उर्वरकों की बिक्री में 71प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की
कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अति विषम परिस्थितियों के बावजूद रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उपक्रम नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने अप्रैल 2020 में उर्वरकों की बिक्री में 71 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर्ज की। अप्रैल महीने में कंपनी ने 3.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में कपंनी ने 2.12 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की बिक्री की थी।कंपनी ने लॉकडाउन की वजह से लॉजिस्टिक सेवाओं के बाधित हो जाने के बीच भी किसानों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति जारी रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
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एनएफएलके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मनोज मिश्रा ने अप्रैल में बिक्री में सबसे अधिक वृद्धि हासिल करने के लिए कंपनी की विपणन टीम के प्रयासों की सराहना की है।
एनएफएल पंजाब में नांगल और बठिंडा,हरियाणा में पानीपत और मध्यप्रदेश के विजयपुर में स्थितसंयंत्र में यूरिया का उत्पादन करती है। कंपनी की 35.68 लाख टन मिट्रिक टन यूरिया की उत्पादन क्षमता है।सभी तरह के उत्पादों को मिलाकर कंपनी ने 2019-20 के दौरान लगातार पांचवी बार 57 लाख मिट्रिक टन की रिकार्ड बिक्री दर्ज की है। कठिन समय में संयंत्रों की अधिकत उत्पादन क्षमता बनाए रखना देश के कृषक समुदाय के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी सफलता की कहानी है।
कोविड-19 से निबटने के सरकार के प्रयासों में पूरा योगदान देने के लिए एनएफएल के कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन के कुल 88 लाख रुपए पीएम केयर्स फंड में दान दिए हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत अपनी तरफ से भी 1.52 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में दिए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश में ऊना और चंबा जाएंगे
दवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री आईआईआईटी ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे– प्रधानमंत्री ने 2017 में इसकी आधारशिला रखी थी
प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे
प्रधानमंत्री चंबा में दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III का भी शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 13 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। ऊना में प्रधानमंत्री ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद एक सार्वजनिक समारोह में प्रधानमंत्री आईआईआईटी ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे और ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे। उसके बाद, चंबा में एक सार्वजनिक समारोह में, प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III का शुभारंभ करेंगे।
ऊना में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान ने सरकार की विभिन्न नई पहलों के समर्थन के माध्यम से देश को कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाया है। ऐसा ही एक प्रमुख क्षेत्र फार्मास्यूटिकल्स है, और इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने के लिए, प्रधानमंत्री ऊना जिले के हरोली में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखेंगे, जिसे 1900 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। पार्क एपीआई आयात पर निर्भरता को कम करने में मदद करेगा। इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है और 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। यह क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगा।
प्रधानमंत्री भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान  ऊना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री ने रखी थी। वर्तमान में इस संस्थान में 530 से अधिक छात्र अध्ययन कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री नई वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अंब अंदौरा से नई दिल्ली के लिए चलने वाली यह देश में शुरू की जाने वाली चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी और पहले की तुलना में एक उन्नत संस्करण है, जो बहुत हल्का है और कम अवधि में उच्च गति तक पहुंचने में सक्षम है। यह महज 52 सेकेंड में 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। ट्रेन की शुरुआत से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलने और यात्रा का एक आरामदायक और तेज तरीका प्रदान करने में मदद मिलेगी।
चंबा में प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री दो पनबिजली परियोजनाओं- 48 मेगावाट की छंजू-III पनबिजली परियोजना और 30 मेगावाट की देवथल छंजू पनबिजली परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों परियोजनाओं से सालाना 270 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा और इन परियोजनाओं से हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री राज्य में लगभग 3,125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर-दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार ने 420 करोड़ रुपये से अधिक स्वीकृत किए हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जी20 आरआईआईजी के विशेषज्ञों ने सतत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए सहयोग और काम करने के तंत्र पर चर्चा की
प्रतिनिधियों ने कल 2 मार्च, 2023 को रांची में सतत ऊर्जा के लिए सामग्री पर जी20 के अनुसंधान नवाचार पहल समूह  सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता के लिए कार्बन उत्सर्जन सकल -शून्य  लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक रूप से ऊर्जा चुनौतियों को हल करने के उपायों पर विचार- विमर्श किया ।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार के सचिव और आरआईआईजी के अध्यक्ष डॉ. एस. चंद्रशेखर ने इस अवसर पर कहा कि भारत सहित कई जी20 देशों के पास ऐसी विशाल खनिज और संसाधन संपदा है जिसका हम सभी की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर उपयोग करने की आवश्यकता है।
भारत की अध्यक्षता के अंतर्गत जी-20 की विषयवस्तु  - "वसुधैव कुटुम्बकम" अथवा " एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य " पर प्रकाश डालते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग  की सचिव और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद  की महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने कहा कि यह समूचे विश्व को एक साथ आने की उस आवश्यकता को रेखांकित करता है जिसके लिए हम सतत एवं स्थायी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें ताकि शुद्ध शून्य उत्सर्जन  के साथ हमारा एक वैश्विक भविष्य हो सके ।
अन्य दो त्रिमूर्ति  देशों - इंडोनेशिया और ब्राजील के जी20 प्रतिनिधियों ने जहां एक ओर इस सम्मेलन के महत्व को दोहराया वहीं कई देशों के प्रतिनिधियों ने जी20 देशों से सतत ऊर्जा भंडारण, वितरण और प्रबंधन में अनुसंधान को आगे बढ़ाने एवं तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए एक साथ हाथ मिलाने का आह्वान किया ।
सम्मेलन में तीन सत्रों के अंतर्गत 'सतत ऊर्जा के लिए सामग्री' के विभिन्न पहलुओं - ऊर्जा सामग्री और उपकरणों, सौर ऊर्जा उपयोग और फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से संबंधित 21वीं सदी की चुनौतियां और हरित ऊर्जा के लिए सामग्री एवं प्रक्रियाएं पर चर्चा की गई ।
16 जी20 सदस्य देशों के कुल 21 विदेशी प्रतिनिधियों, आमंत्रित अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने लगभग 40 भारतीय विशेषज्ञों के साथ इस सम्मेलन में भाग लिया । इस सम्मेलन का समन्वयन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  , नई दिल्ली द्वारा किया गया था।
रांची, झारखंड में ' सतत ऊर्जा के लिए सामग्री ' पर इस सम्मेलन के बाद तीन और अनुसंधान नवाचार पहल समूह  कार्यक्रम डिब्रूगढ़ , धर्मशाला  और केंद्र शासित प्रदेश दीव में क्रमशः ' चक्रीय जैव- अर्थ- व्यवस्था , ' ऊर्जा संक्रमण के लिए पर्यावरण-नवाचार' 'स्थायी नीली अर्थ व्यवस्था  प्राप्त करने की दिश में वैज्ञानिक चुनौतियां और अवसर ' विषयों पर आयोजित किए जाएंगे ।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 अप्रैल, 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों  में व्यापक विलय को मंजूरी दी
सरकार ने 01 अप्रैल, 2020 से सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में एकीकरण के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक परिदृश्य में रचनात्मक परिवर्तन किया
इस विलय से डिजिटल रूप से संचालित एकीकृत बैंक, वैश्विक कार्य प्रणाली और व्यावसायिक तालमेल बनाने में सक्षम होंगे
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों के 4 बैंकों में विलय के व्यापक एकीकरण को मंजूरी दे दी है, इस विलय में शामिल हैं :-
1. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय
2. सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक में विलय
3. आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय
4. इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय
यह विलय 01 अप्रैल, 2020 से प्रभावित होगा और इसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र के 7 बड़े बैंकों का व्यापक स्तर पर सृजन होने के अलावा प्रत्येक व्यापक एकीकरण में 80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ-साथ इसकी राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच होगी। व्यापक स्तर पर हुए इस एकीकरण से बैंकों को न सिर्फ वैश्विक बैंकों के साथ तुलनात्मक क्षेत्र में अपितु भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इस एकीकरण के माध्यम से बड़े पैमाने पर लागत लाभ को सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और सकारात्मक प्रभाव का विस्तार करने में सक्षम बनेंगे।
इसके अतिरिक्त, इस एकीकरण से इन बैंकों में बड़े स्तर के ऋणों में सहायता के साथ-साथ व्यापक वित्तीय क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक कार्य संचालनों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। सभी एकीकृत बैंकों में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने से बैंकों में उनकी लागत कुशलता और जोखिम प्रबंधन में सुधार होगा एवं व्यापक पहुंच के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में भी वृद्धि होगी।
सभी एकीकृत बैंकों में उन्नत तकनीकियों को अपनाने से न सिर्फ व्यापक योग्य समूह और एक बड़े डाटा बेस तक पहुंच होगी, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक तेजी से डिजिटल होते बैंकिंग परिदृश्य में विश्लेषणात्मक कार्य क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धा का लाभ लेने की स्थिति में होंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई 2.0 के तहत प्रोत्साहन हेतु आवेदन आमंत्रित किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई, 2023 को भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए आईटी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव  योजना 2.0 शुरू करने की मंजूरी दी थी।
यह योजना 29 मई, 2023 को अधिसूचित की गई थी। आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत आवेदन की विंडो 01 जून, 2023 से खुल रही है।
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 द्वारा विनिर्माण इकोसिस्टम को अधिक व्यापक और मजबूत बनाए जाने की उम्मीद है क्योंकि यह योजना घटकों और उप-एसेंबलियों के स्थानीयकरण को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ देश में आपूर्ति श्रृंखला को लंबी अवधि के लिए विकसित करने में मदद करेगी। इसके अलावा यह योजना आवेदकों के लिए अधिक लचीलापन और विकल्प उपलब्ध कराती है तथा यह विकास को और प्रोत्साहित करने के लिए वृद्धिशील बिक्री और निवेश सीमा पर निर्भर है। इसके अलावा सेमीकंडकटर डिजाइन, आईसी विनिर्माण और पैकेजिंग भी आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के प्रोत्साहित किये जाने वाले घटकों के रूप में शामिल हैं।
- आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 को 17,000 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
- इस योजना से लगभग 3.35 लाख करोड़ रुपये का कुल उत्पादन होने की उम्मीद है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 2,430 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश लाएगी और इससे 75,000 अतिरिक्त प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी।
- इस योजना से लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर  उपकरणों में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और 2025-26 तक लगभग 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण कारोबार हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
- मौजूदा पीएलआई के स्वीकृत आवेदकों को पीएलआई 2.0 के तहत आवेदन करने की अनुमति होगी।
- इस योजना में आवेदकों की तीन श्रेणियां - वैश्विक कंपनियां, हाइब्रिड  कंपनियां और घरेलू कंपनियां हैं।
आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.meity.gov.in/content/production-linked-incentive-scheme-pli-20-it-hardware
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी ने पीएनजी नेटवर्क में पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की
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- सूरत के आदित्यनगर में कवास टाउनशिप के घरों में एच2-एनजी  की सप्लाई करने के लिए व्यवस्था की गई है
- यह परियोजना भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएगी
- भारत न केवल अपने हाइड्रोकार्बन आयात बिल को कम करेगा बल्कि विश्व में हरित हाइड्रोजन तथा हरित रसायन निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा भी अर्जित करेगा
कवास के परियोजना प्रमुख राम प्रसाद एनटीपीसी कवास टाउनशिप के पीएनजी नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन इंजेक्शन की शुरुआत करते हुए
एनटीपीसी कवास ग्रीन एच2 मिश्रण परियोजना में इलेक्ट्रोलाइजर, हाइड्रोजन स्टोरेज तथा ब्लेंडिंग स्किड है
एनटीपीसी लिमिटेड ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना प्रारंभ की। एनटीपीसी कवास टाउनशिप, सूरत के पाइप्ड नेचुरल गैस  नेटवर्क में ग्रीन हाइड्रोजन मिश्रण प्रारंभ कर दी गई है। यह परियोजना एनटीपीसी तथा गुजरात गैस लिमिटेड  का संयुक्त प्रयास है।
परियोजना से ग्रीन हाइड्रोजन के पहले मॉलिक्यूल को परियोजना प्रमुख श्री पी.रामप्रसाद ने एनटीपीसी कवास तथा जीजीएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में गतिमान बनाया।
मिश्रण अभियान प्रारंभ होने के बाद एनटीपीसी कवास ने जीजीएल अधिकारियों के सहयोग से टाउनशिप निवासियों के लिए जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया।
एनटीपीसी और जीजीएल ने 30 जुलाई 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद रिकॉर्ड समय में इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्राप्त करने की दिशा में लगातार काम किया है। यह आदित्यनगर, सूरत में कवास टाउनशिप के घरों को एच2-एनजी  की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। कवास में ग्रीन हाइड्रोजन पहले से स्थापित एक मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना से बिजली का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा बनाया गया है।
नियामक निकाय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड  ने पीएनजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन के 5 प्रतिशत वॉल्यूम मिश्रण के लिए मंजूरी दे दी है और मिश्रण स्तर को चरण के अनुसार 20 प्रतिशत तक पहुंचाया जाएगा। प्राकृतिक गैस के साथ मिलाए जाने पर ग्रीन हाइड्रोजन शुद्ध हीटिंग सामग्री को समान रखते हुए कार्बन उत्सर्जन को कम करता है।
यह उपलब्धि केवल ब्रिटेन, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ गिने-चुने देशों द्वारा प्राप्त की गई है। यह भारत को वैश्विक हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के केंद्र में लाएगा। भारत न केवल अपने हाइड्रोकार्बन आयात बिल को कम करेगा बल्कि विश्व में हरित हाइड्रोजन और हरित रसायन निर्यातक बनकर विदेशी मुद्रा अर्जित करेगा।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत मंत्री ने बिहार के मुज़फ्फरपुर  में 24.38 करोड़ रूपये की लागत वाली आरईसी सीएसआर परियोजना का शिलान्यास किया
सदर अस्पताल में रोगियों के सहायकों के लिए 100बिस्तरों वाला प्रतीक्षा कक्ष, बहुउद्देश्यीय हॉल और उष्मायन केंद्र  का निर्माण
पचास आंगनवाड़ी केंद्रों  की मरम्मत कराने का काम
मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रोगियों के सहायकों के लिए 200 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण
विद्युत,नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने आज  वीडियो कॉफ्रेंसिंग के ज़रिए बिहार के  मुजफ्फरपुर में 24.38 करोड़ रुपये की लागत वाली एक सीएसआर परियोजना का शिलान्यास किया। इस परियोजना का परिचालन आरईसी लिमिटेड  करेगी।परियोजनाओं में निम्नलिखित हस्तक्षेप शामिल हैं:
- सदर अस्पताल में रोगियों के सहायकों के लिए 100बिस्तरों वाले प्रतीक्षा हॉल,बहुउद्देश्यीय हॉल और उष्मायन केंद्र का निर्माण कराया जाएगा और जिला अस्पताल तथा पीएचसी के लिए 25 इन्क्यूबेटरों की खरीद की जाएगी और उन्हें स्थापित किया जाएगा।
- पचास आंगनवाड़ी केंद्रों  की मरम्मत का काम कराया जाएगा और 1125 आंगनवाड़ियों में खाद्यान्न रखने के लिए कंटेनर और एलपीजी गैस कनैक्शन प्रदान किए जाएंगे और प्रसव बाद देखभाल केंद्र उपलब्ध कराए जाएंगे।
- मुज़फ्फरपुर के श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय में रोगियों के सहायकों के लिए 200बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण।
इस परियोजना का उद्देश्य बिहार के महत्वाकांक्षी मुजफ्फरपुर जिले के भीतर और आसपास निवास करने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन करना और उन्हें उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर आरईसी लिमिटेड के सीएमडी श्री एस के गुप्ता, आरईसी लिमिटेड के निदेशक  श्री अजय चौधरी और आरईसी लिमिटेड के ईडी, आईएएस श्री आर लक्ष्मणन ने अपने विचार रखे। इस अवसर पर मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट डॉ. चंद्रशेखर सिंह एवं जिले के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। बिहार सरकार के शहरी विकास एवं आवास विभाग के माननीय मंत्री श्री सुरेश कुमार शर्मा,जिला परिषद की अध्यक्ष श्रीमती इंद्रा देवी और पार्षद श्री दिनेश प्रसाद सिंह ने भी इस अवसर की शोभा बढ़ाई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री शंख घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात साहित्यकार श्री शंख घोष के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने ट्वीट किया, “बंगाली और भारतीय साहित्य में उनके योगदान के लिए श्री शंख घोष को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी रचनाओं को व्यापक रूप से पढ़ा और सराहा गया। उनके निधन से दु:खी हूं। उनके परिवार एवं दोस्तों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ओम शांति।”
विद्युत मंत्रालय
एसजेवीएन ने वर्ष 2020-21 के विस्तृत लक्ष्यों के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के साथ किया एमओयू
केन्द्रीय पीएसयू का ‘उत्कृष्ट’श्रेणी में वर्ष के दौरान 9680 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन का है लक्ष्य
‘उत्कृष्ट’ श्रेणी के अंतर्गत 2880 करोड़ रुपये पूंजी व्यय और 2800 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य भी एमओयू में है शामिल
एसजेवीएन लिमिटेड ने 2020-21 के लिए आज भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। एमओयू पर सचिव , भारत सरकार श्री एस. एन. सहाय और एसजेवीएन के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक श्री नंदलाल शर्मा ने हस्ताक्षर किए। एमओयू पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हस्ताक्षर हुए।
एमओयू में निर्धारित लक्ष्यों के तहत, एसजेवीएन वर्ष के दौरान ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी के अंतर्गत 9680 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करने की दिशा में प्रयास करेगी। इसके अलावा एसजेवीएन का 2,880 करोड़ रुपये पूंजी खर्च  का लक्ष्य रहेगा और परिचालन दक्षता व परियोजना निगरानी से संबंधित अन्य लक्ष्यों के साथ ही ‘उत्कृष्ट’ श्रेणी के अंतर्गत 2,800 करोड़ रुपये के टर्नओवर का लक्ष्य होगा।
एमओयू के अवसर पर निदेशक  श्रीमती गीता कपूर, निदेशक  श्री एस. पी. बंसल, निदेशक  श्री ए. के. सिंह, निदेशक  श्री सुशील शर्मा के साथ ही एसजेवीएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री नंदलाल शर्मा ने सचिव  को बताया कि 2016 मेगावाट स्थापित क्षमता के साथ एसजेवीएन अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 864.56 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान पहले ही कर चुकी है, जबकि पिछले वित्त वर्ष के दौरान 844.91 करोड़ रुपये के लाभांश का भुगतान किया था। उन्होंने बताया कि एसजेवीएन को गुजरात ऊर्जा निगम लिमिटेड  की तरफ से 100 मेगावाट की धोलेरासौर ऊर्जा परियोजना और 100 मेगावाट की राघानेस्दा सौर बिजली परियोजना क्रमशः 2.80 रुपये प्रति यूनिट और 2.73 रुपये प्रति यूनिट पर हासिल की हैं।
श्री नंदलाल शर्मा ने यह भी बताया कि एसजेवीएन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल और भूटान में 13 पनबिजली परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा एसजेवीएन बिहार में 1320 मेगावाट की बक्सर तापीय बिजली परियोजना को भी कार्यान्वित कर रही है। उन्होंने कहा कि एसजेवीएन भारत और पड़ोसी देशों में बिजली परियोजनाओं पर काम कर रही है। इसके अलावा एसजेवीएन नेपाल सरकार और अरुणाचल प्रदेश सरकार से भी उनके क्षेत्रों में पनबिजली की संभावनाओं को भुनाने के लिए बातचीत कर रही है।
टीम एसजेवीएन में अपने भरोसे को दोहराते हुए श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन 2023 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 12000 मेगावाट और 2040 तक 25000 मेगावाट क्षमता हासिल करने की दिशा में जोरशोर से आगे बढ़ रही है।