ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
आईआईटी, दिल्ली में खादी इंडिया के नए आउटलेट का शुभारंभ
खादी को युवाओं से जोड़ने के प्रयासों के तहत खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  ने गांधी जयंती के अवसर पर आईआईटी, दिल्ली के परिसर में हाल ही में नवीनीकृत किए गए खादी इंडिया के एक आउटलेट का उद्घाटन किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान- 'खादी राष्ट्र के लिए; खादी फैशन के लिए, खादी परिवर्तन के लिए' के विजन से प्रेरित - केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार ने आज आईआईटी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में इस आउटलेट का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 26 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के समापन में अपने संबोधन में खादी की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने भारत के युवाओं से स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन देने के लिए देश के वस्त्र 'खादी' को फैशन के पसंदीदा वस्त्र के रूप में पहनकर 'वोकल फॉर लोकल' और मेड इन इंडिया के द्वारा अपनी शक्ति प्रदर्शित करने को कहा। उन्होंने छात्रों से अपने कॉलेजों में खादी पहनने का आग्रह किया और इसलिए आईआईटी दिल्ली के परिसर में खादी ग्रामोद्योग भवन का शुभारंभ अभिनव डिजाइनों को छात्रों के द्वार पर सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है।
नए आउटलेट के शुभारंभ के साथ, केवीआईसी के अध्यक्ष और सदस्य, केवीआईसी श्री नागेंद्र रघुवंशी ने खादी संस्थानों के सहयोग से खादी उत्कृष्टता केंद्र  द्वारा डिजाइन किए गए परिधानों का नया संग्रह का भी लॉन्च किया।
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के सहयोग से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  के सहायतार्थ सीओईके की संकल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य युवाओं और वैश्विक बाजार तक पहुंच कायम करना था। इस केंद्र को दिल्ली में हब एंड स्पोक्स मॉडल के रूप में स्पोक हब; बेंगलुरु, गांधीनगर, कोलकाता और शिलांग की तरह स्थापित किया गया है।
खादी आरामदायक, टिकाऊ और प्राकृतिक मूल का कपड़ा है। यह सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा रहता है। हाथ से कताई और हाथ से बुनाई की प्रक्रिया से तैयार होने के कारण यह टिकाऊ और इलेक्ट्रिक एनर्जी न्यूट्रल है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से इसकी व्यापक स्वीकृति और वैश्विक पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों में कई परिवारों के लिए बेहतर आजीविका अर्जित करने की आशा लेकर आई है।
यह नई परिधान श्रृंखला जीवंत रंगों और दिलचस्प आकारों के साथ खादी को आकर्षक बनाने तथा युवाओं को खादी की ओर आकृष्ट करने के लिए बनाई गई है। आईआईटी आउटलेट के माध्यम से खुदरा बिक्री के लिए परिधानों की 9 शैलियों के गुणवत्तापूर्ण और मानकीकृत उत्पादन के लिए सीओईके की टीम ने खादी संस्थानों का मार्गदर्शन किया है। खादी को नए अंदाज में प्रस्तुत करने की लहर शुरू करने वाला यह पहला आउटलेट होगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 4 से 7 फरवरी तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का भ्रमण करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 4 फरवरी से 7 फरवरी, 2021 तक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का भ्रमण करेंगे।
4 फरवरी, 2021 की शाम को राष्ट्रपति बंगलुरू के लिए रवाना होंगे। 5 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति वायुसेना स्टेशन, येलहनका, बंगलुरू में एयरो इंडिया-21 के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति 6 फरवरी, 2021 को कर्नाटक के कोडागू जिले में स्थित मादीकेरी का भ्रमण करेंगे और वहां पर जनरल थिमय्या के पुश्तैनी घर पर एक संग्रहालय का शुभारम्भ करेंगे। 7 फरवरी, 2021 को राष्ट्रपति बंगलुरू में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 23वें वार्षिक दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। इसी दिन, नई दिल्ली लौटने से पहले वह आंध्र प्रदेश के मदनपल्ले में सत्संग फाउंडेशन के आश्रम और सदुम के पीपल ग्रोव स्कूल का भी भ्रमण करेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रकाश जावड़ेकर कल नोएडा में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर कल यानि बुधवार को सुबह 11 बजे ए -19, सेक्टर 62, नोएडा  में राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान  के नए कैंपस का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर संस्कृति राज्य मंत्री  और एनएमआई के कुलाधिपति डॉ.महेश शर्मा भी उपस्थित रहेंगे।
यह संस्थान अपनी स्थापना से लेकर अब तक कला और सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए देश के अग्रणी केंद्रों में से एक है। यह कला, संरक्षण और संग्रहालय के इतिहास के क्षेत्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स और पीएचडी के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करता है।
कला, संरक्षण और संग्रहालय के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान  सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी  है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से संपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त यह संस्थान 27 जनवरी, 1989 को बनाया और पंजीकृत किया गया था, जिसे 28 अप्रैल, 1989 को 1956 के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  अधिनियम 3 के तहत 'विश्वविद्यालय बनाए जाने' का दर्जा दिया गया था। यहां 1990 से एमए, पीएचडी के साथ ही अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।
जैसा कि अकादमिक परिषद और इसके सर्वोच्च निकाय अर्थात् सोसायटी जिसके अध्यक्ष संस्कृति मंत्री होते हैं द्वारा चार नए पाठ्यक्रम की मंजूरी दी गई है। यह पाठ्यक्रम हैं  पुरातत्व विज्ञान  प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन, पुरालेख विद्या और मुद्रा शास्त्र  संरचनात्मक संरक्षण तथा  सांस्कृतिक और विरासत प्रबंधन। आशा है यह पाठ्यक्रम जल्द ही शुरू हो जाएंगे।
संस्थान द्वारा इन नियमित पाठ्यक्रमों के अलावा देश की यथार्थ और अमूर्त विरासत के बारे में ज्ञान देने के लिए पांच महीने की अवधि के अल्पकालिक पाठ्यक्रम यानी आर्ट एप्रिसिएशन और भारतीय कलानिधि  भी करवाए जाते हैं, जो बहुत लोकप्रिय हैं।
एनएमआई का नोएडा कैंपस
राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान शुरुआत से ही राष्ट्रीय संग्रहालय, जनपथ, नई दिल्ली की पहली मंजिल से संचालित किया जा रहा है। नोएडा प्राधिकरण ने इसके स्वतंत्र कैंपस के लिए लगभग 12000 वर्गमीटर भूमि , नोएडा-उत्तर प्रदेश में आवंटित की थी। परिसर के विभिन्न खंडों की आवश्यकता के मद्देनजर संस्कृति मंत्रालय की स्थायी वित्त समिति ने कुल 90.40 करोड़ रुपये  के बजट की मंजूरी दी थी और इसकी निर्माण परियोजना का कार्य केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  को सौंपा गया था।
संस्कृति राज्य मंत्री डॉ. महेश शर्मा ने 31-01-2015 को इसकी आधारशिला रखी थी। डॉ. महेश शर्मा राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान के कुलाधिपति भी हैं। भवन संरचनाओं के चित्र / लेआउट तैयार करने और विभिन्न संबंधित एजेंसियों से अनुमोदन प्राप्त करने तथा एनएमआई की मंजूरी के बाद सीपीडब्ल्यूडी ने अप्रैल 2017 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने को मंजूरी दी है।
विवरण:
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने से सदस्य प्रबंधन, व्यावसायिक नैतिकता, तकनीकी अनुसंधान, सीपीडी, व्यावसायिक लेखा प्रशिक्षण, लेखा गुणवत्ता निगरानी, लेखा ज्ञान की उन्नति, व्यावसायिक और बौद्धिक विकास आदि क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को स्थापित करने में सहायता मिलेगी।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
आईसीएआई और सीएएआर दोनों लेखा, वित्त और लेखा पेशेवरों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहते हैं। आईसीएआई और सीएएआर व्यावसायिक संगठनों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं और अन्य प्रकाशनों का आदान-प्रदान करना चाहते हैं; पत्रिकाओं में और दोनों पक्षों की वेबसाइट पर लेखा और लेखा परीक्षण संबंधी लेखों का पारस्परिक प्रकाशन करना चाहते हैं तथा संयुक्त सम्मेलनों; संगोष्ठियों; गोलमेज बैठकों; लेखा परीक्षण, वित्त और लेखा के विकास पर प्रशिक्षण का आयोजन व वित्तपोषण करने की इच्छा रखते हैं। आईसीएआई और सीएएआर लेखा और लेखा परीक्षण के क्षेत्र में नए अभिनव तरीकों के उपयोग पर अध्ययन करना चाहते हैं, जिसमें ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, पारंपरिक लेखा के साथ क्लाउड आधारित लेखा को अपनाना शामिल हैं एवं दोनों पक्ष भ्रष्टाचार और धन शोधन के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त रूप से सहयोग करना चाहते हैं।
प्रभाव:
आईसीएआई के सदस्य विभिन्न देशों के संगठनों में मध्य से शीर्ष स्तर के पदों पर कार्यरत हैं और वे किसी देश के संबंधित संगठनों के निर्णय/नीति निर्माण रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। यह समझौता ज्ञापन ज्ञान के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित करेगा और लेखांकन के क्षेत्र में अभिनव प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग समेत दोनों पक्षों के क्षेत्राधिकारों में सर्वोत्तम तौर-तरीकों को मजबूत करेगा।
लाभ:
आईसीएआई दुनिया के 45 देशों के 69 शहरों में अपने चैप्टर व प्रतिनिधि कार्यालयों के विशाल नेटवर्क के माध्यम से इन देशों में प्रचलित प्रथाओं को साझा करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं विदेशी संस्थाओं को भारत में अपने कार्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा उन देशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जा सके। यह समझौता ज्ञापन आईसीएआई लेखांकन व लेखा परीक्षण में सेवाओं का निर्यात करके अज़रबैजान के साथ साझेदारी को और मजबूत करने में सक्षम होगा।
पृष्ठभूमि:
द इंस्टिट्यूट ऑफ़ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईसीएआई ने लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, व्यावसायिक विकास, उच्च लेखांकन का प्रबंधन, लेखा परीक्षण और नैतिक मानकों के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया है, जिसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। अज़रबैजान गणराज्य में लेखांकन व लेखा परीक्षण कार्य को विनियमित करने के लिए लॉ ऑफ़ ऑडिट, 1994 संशोधित, 2004 के तहत द चैंबर ऑफ़ ऑडिटर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ़ अज़रबैजान  की स्थापना की गयी थी।
डीएस/एमजी/एएम/जे/एस
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में "विजय सांस्कृतिक महोत्सव" का आयोजन करेगी
16 दिसंबर, 2021 को बांग्लादेश की मुक्ति और 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 50 साल पूरे हो जाएंगे। भारत के इतिहास में इस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में देशभर में स्वर्णिम विजय वर्ष समारोहों का आयोजन किया जा रहा है। "विजय सांस्कृतिक महोत्सव" नामक सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य युद्ध् के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रदर्शन करना है। यह कार्यक्रम 26 से 29 सितंबर, 2021 तक कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर नाटकों, संगीत समारोहों और बैंड प्रदर्शनों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पांच दिन तक रवींद्र सदन और नंदन कॉन्वेंशन सेंटर कोलकाता में आयोजित करने की योजना बनाई गई है। "विजय सांस्कृतिक महोत्सव" के आयोजन द्वारा 1971 के मुक्ति संग्राम में इन बहादुर योद्धाओं द्वारा लड़े गए विभिन्न ऐतिहासिक युद्धों में भारतीय सेना के सैनिकों और मुक्ति योद्धाओं की वीरता की अनेक गाथाओं को जनता के सामने लाया जाएगा।
पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे रवींद्र सदन कोलकाता में वीर नारियों, इस युद्ध के पुराने योद्धाओं, प्रमुख मीडिया, मनोरंजन हस्तियों और कोलकाता के लोगों की उपस्थिति में 26 सितंबर, 2021 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस आयोजन की मुख्य विशेषताओं में फ्यूजन बैंड डिस्प्ले,  प्रसिद्ध बंगाली प्ले बैक गायकों का गायन प्रदर्शन और आरएसआर समूह द्वारा 1971 के भारत-पाक युद्ध के बारे में थिएटर नाटक शामिल हैं। उपस्थित लोगों को पूर्वी कमान के पुराने वाहनों और उपकरणों के प्रदर्शन और फोर्ट विलियम मिलिट्री स्टेशन के मार्गदर्शित भ्रमण करने का भी अवसर मिलेगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारतीय दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग में निवेश करने के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया गया
भारत ने निवेशकों को बड़े अवसर प्रदान करने के लिए कई पहल की है: फार्मा सचिव डॉ. वाघेला
कोविड – 19 के बाद के परिदृश्य में भारत और जापान के बीच व्यापार सहयोग के लिए “चिकित्सा उपकरण और एपीआई सेक्टर: चुनौतियाँ तथा उभरते अवसर” विषय पर 22 मई, 2020 को सुबह 11.30 बजे एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार को औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भारत के दूतावास, टोक्यो द्वारा आयोजित किया गया किया गया था।
जापान में भारत के राजदूत श्री संजय कुमार वर्मा ने कोविड – 19 संकट के संदर्भ में आपसी संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए भारत और जापान के लिए मौजूद इस सुनहरे अवसर पर अपने बहुमूल्य विचार साझा किए। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के सचिव डॉ. पी डी वाघेला ने भारत में दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग पर तथा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने देश में व्यापार और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों को भी प्रस्तुत किया। फार्मास्यूटिकल्स विभाग के संयुक्त सचिव श्री नवदीप रिणवा ने बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभाग की योजनाओं जैसे उत्पादन से जुडी प्रोत्साहन योजनाएँ, बल्क ड्रग / चिकित्सा उपकरण पार्कों को प्रोत्साहन आदि के बारे में बताया। उन्होंने प्रतिनिधियों से योजनाओं का लाभ उठाने का अनुरोध किया।
फार्मास्यूटिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन और जापान फेडरेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एसोसिएशन ने कोविड – 19 के बाद की स्थिति में दवा और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसरों तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसके प्रभाव के बारे में विचार – विमर्श किया। दोनों संगठनों ने सुझाव दिया कि दोनों देशों के बीच सहयोग आपूर्ति-श्रृंखला विशेष रूप से एपीआई और चिकित्सा उपकरणों को स्थिरता प्रदान करने में योगदान दे सकता है। जेईटीआरओ, चेन्नई के प्रतिनिधि ने एपीआई क्षेत्र और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में चुनौतियों और उभरते अवसरों पर अपने विचार व्यक्त किये।
सुश्री मोना के सी खानधर, मंत्री , ईओआई, टोक्यो ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और मजबूती के बारे में उल्लेख किया और कोविड -19 संकट को दूर करने और निवेश में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित प्रोत्साहन और सुधार पैकेजों पर विस्तृत जानकारी दी। भारतीय अर्थव्यवस्था में लाभ, एफडीआई पारितंत्र और जापान के लिए विशिष्ट सुविधाओं का भी उल्लेख किया गया।
जापानी सहायक कंपनियों, निप्रो इंडिया कॉर्प और ईसाइ फार्मास्यूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने मेक इन इंडिया ’कार्यक्रम के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी और अपने अनुभव साझा किये।
प्रमुख भारतीय फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइस एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भारत में दवा और चिकित्सा उपकरण उद्योग में भविष्य के अवसरों पर अपने विचार साझा किये।
गुजरात, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और गोवा की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में निवेश के अवसरों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किये, जिसमें प्रोत्साहन पैकेज और टैक्स लाभ, कारोबार शुरू करने में आसानी, भूमि उपलब्धता, ढांचागत सुविधाएं, नियामक ढांचा आदि शामिल थे। प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों में निवेश के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रित किया।
वेबिनार में जी2बी और बी2बी नेटवर्किंग के हिस्से के रूप में आंध्र प्रदेश मेडटेक ज़ोन, वॉकहार्ट, सन फार्मा, पैनासिया बायोटेक और बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।
विद्युत मंत्रालय
केंद्रीय विद्युत और एनआरई मंत्री ने राष्ट्रपति से भेंट की
केंद्रीय विद्युत और एनआरई मंत्री श्री आर के सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर और एमएनआरई एवं रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा इस अवसर पर उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय निदेशालय द्वारा "स्पेस वारफेयर और टेक्नोलॉजी" पर कार्यशाला
भारतीय रक्षा विश्वविद्यालय  निदेशालय 02-03 मई, 2019 को पर्पल बे, इंडिया गेट सर्कल, नई दिल्ली में तीनों सेवाओं के वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के लिए "स्पेस वारफेयर एंड टेक्नोलॉजी" पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। कार्यशाला में अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण और सैन्यीकरण जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष संचालन में स्वयं के लिए उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी की लिए तैयारी, अंतरिक्ष नवाचार और प्रौद्योगिकी उपयोग, इनर्शल नेविगेशन सिस्टम और सेंसर, अंतरिक्ष सैन्य उपयोग के कानूनी पहलू, निर्माण क्षमता - प्रशिक्षण, मानव संसाधन और अनुसंधान तथा विकास, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए स्पेस डोमेन और वे फॉरवर्ड में सलाहकार क्षमता जैसे विषय शामिल हैं।
हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीजेएस पन्नू स्वागत भाषण देंगे जिसके बाद एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पीएस राजेश्वर का मुख्य भाषण होगा। इसके बाद उद्योग जगत, शिक्षाविदों, आईआईटी, इसरो, डीआरडीओ, थिंक टैंकों और सर्विसेज के प्रमुख वक्ता स्पेस वारफेयर एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं पर अपनी व्यावहारिक जानकारी तथा अनुसंधान को साझा करेंगे। इस कार्यशाला का आयोजन विशेष रूप से डिफेंस स्पेस एजेंसी को रेखांकित करने और तीन सेवाओं को अपनी क्षमताओं को विकसित करने के किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
परियोजना 15बी का पहला युद्धपोत वाई 12704  भारतीय नौसेना को सौंपा गया
परियोजना 15बी का पहला युद्धपोत वाई 12704  28 अक्टूबर 2021 को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। परियोजना 15बी के तहत मझगांव डॉक्स लिमिटेड  निर्देशित मिसाइल विध्वसंक युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है। परियोजना 15बी के चार जहाजों के अनुबंध पर 28 जनवरी 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे। इन्हें विशाखापत्तनम श्रेणी के जहाजों के रूप में जाना जाता है। यह परियोजना पिछले दशक में शुरू किए गए कोलकाता श्रेणी  का अनुवर्ती है।
इस जहाज को भारतीय नौसेना की इन-हाउस डिजाइन संस्था, नौसेना डिजाइन निदेशालय ने डिजाइन किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, मुंबई ने किया है। देश के चारों कोनों के प्रमुख शहरों के नाम पर इन चार जहाजों का नामकरण किया गया है, जो है- विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत।
विशाखापत्तनम श्रेणी के इस जहाज की नींव अक्टूबर 2013 में रखी गई थी और जहाज को अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। जहाज को बड़े पैमाने प्रणोदन मशीनरी, कई प्लेटफॉर्म उपकरण और प्रमुख हथियार और सेंसर से युक्त बनाया गया है, जिस तरह से कोलकाता श्रेणी के जहाजों को बनाया गया है।
163 मीटर लंबे युद्धपोत में 7400 टन का पूर्ण भार विस्थापन और 30 समुद्री मील की अधिकतम गति है। परियोजना की कुल स्वदेशी सामग्री लगभग 75% है। 'फ्लोट' और 'मूव' श्रेणियों में बड़ी संख्या में स्वदेशी उपकरणों के अलावा, विध्वंसक युद्धपोत को प्रमुख स्वदेशी हथियारों से लैस किया गया है जो इस प्रकार हैं: -
 मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें ।
 ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें ।
 स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लॉन्चर ।
 पनडुब्बी रोधी स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर ।
 76 एमएम सुपर रैपिड गन माउंट ।
विशाखापत्तनम श्रेणी की इस जहाज की डिलीवरी भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में भारत सरकार और भारतीय नौसेना द्वारा किए जा रहे कार्यों की अभिपुष्टि है। कोविड चुनौतियों के बावजूद विध्वंसक युद्धपोत का समावेशन बड़ी संख्या में हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के प्रति एक सम्मान है। यह हिंद महासागर क्षेत्र में देश की समुद्री शक्ति को बढ़ाएगा।
रक्षा मंत्रालय
छावनियों में ई-छावनी के तहत जीआईएस आधारित स्वचालित जल कनेक्शन और सामुदायिक हॉल की ऑनलाइन बुकिंग जोरों पर
प्रमुख बिंदु:
पोर्टल से छावनी निवासियों के जीवन की सुगमता बढ़ेगी
बिना मानवीय हस्तक्षेप के पानी का कनेक्शन
कम्युनिटी हॉल की स्वचालित बुकिंग
ई-छावनी पोर्टल छावनी निवासियों को नागरिक सेवाओं के लिए केंद्रीकृत पहुंच प्रदान करता है
भौगोलिक सूचना प्रणाली  आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली देश में अपनी तरह की पहली है जो छावनियों के निवासियों को पानी के कनेक्शन देने का कार्य स्वचालित तरीके से करती है, जिसका हाल ही में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा अनावरण किया गया था, यह कार्य पूरे जोरों पर है। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' की अवधारणा पर आधारित यह प्रणाली लोकप्रिय हो रही है क्योंकि पानी के कनेक्शन के आवेदकों को कनेक्शन की मंजूरी की प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं है।
एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के अनुकूल है और पूरी तरह से स्वचालित है, जो नागरिकों को छावनी मानचित्र पर जल आपूर्ति कनेक्शन के स्थान की पहचान करने की सुविधा देता है। सिस्टम स्वचालित रूप से निकटतम पानी की पाइपलाइन निर्धारित करता है और पानी की पाइपलाइन से कनेक्शन प्रदान करने की व्यवहार्यता की जांच करता है। दूरी और देय कुल राशि परिवार के स्थान के आधार पर प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाती है। आवेदक लिंक्ड पेमेंट गेटवे का उपयोग करके जल कनेक्शन शुल्क का तत्काल भुगतान कर सकता है। यह प्रणाली स्वचालित रूप से जल कनेक्शन स्वीकृति पत्र पैदा करती है जिसे आवेदक द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है जिससे मानवीय हस्तक्षेप के बिना इस सेवा की बाधा रहित एंड-टू-एंड डिलीवरी प्रदान की जा सकती है। यह प्रक्रिया छावनी निवासियों को कम से कम समय में आसानी से पानी के कनेक्शन की मंजूरी की सुविधा प्रदान करती है। यह देश में अपनी तरह का पहला म्युनिसिपल एप्लिकेशन है जो निवासियों को 'जीवन की सुगमता' प्रदान करता है।
स्वचालित सामुदायिक हॉल बुकिंग ई छावनी पोर्टल के तहत एक ऑनलाइन प्रणाली है। यह प्रणाली छावनी के निवासियों को किसी भी भौतिक आवेदन और छावनी अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना सामुदायिक हॉल ऑनलाइन बुक करने की सुविधा प्रदान करती है।
छावनी निवासी उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल का उपयोग करके उपलब्ध तिथि का चयन कर और ऑनलाइन भुगतान करके बुकिंग का पुष्टिकरण पत्र बनाकर सामुदायिक हॉल बुक कर सकते हैं। आधिकारिक हस्तक्षेप को हटाया जाना यह सुनिश्चित करता है कि सामुदायिक हॉल 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर बुक किया जा सके जिससे निवासियों द्वारा किसी देरी या पक्ष आदि से बचा जा सके।
ईछावनी पोर्टल  के तहत जीआईएस आधारित स्वचालित जल आपूर्ति प्रणाली और स्वचालित सामुदायिक हॉल बुकिंग प्रणाली की सुविधा छावनी के निवासियों के लिए पारदर्शी तरीके से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पहले ही उपलब्ध है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव 21 जून 2022 को राम की पैड़ी, अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  समारोह का नेतृत्व करेंगे
'राम की पैड़ी' अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के राष्ट्रव्यापी अवलोकन के लिए चयन किए गए 75 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है
आठवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कर्नाटक के मैसूरु पैलेस, मैसूरु से योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन का डीडी नेशनल और अन्य डीडी चैनलों पर प्रात: 6:40 से 7:00 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा।
देश स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है, इसलिए 'आजादी का अमृत महोत्सव' की भावना के अनुरूप 75 प्रतिष्ठित स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 8वें संस्करण के अवलोकन के लिए चयन किया गया है। अयोध्या की ‘राम की पैड़ी’ भी ऐसे स्थलों में शामिल है।
केंद्रीय श्रम, रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव 21 जून 2022 को अयोध्या से योग समारोह का नेतृत्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने प्रतिष्ठित स्थानों का प्रदर्शन करते हुए 'वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया' के बारे में भी ध्यान केंद्रित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवलोकन एक प्रथागत रूप से बनाये गए 45 मिनट के प्रोटोकॉल यानी सामान्य योग प्रोटोकॉल  के समरसतापूर्ण सामूहिक योग प्रदर्शन पर आधारित है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा  का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर आया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। वर्ष 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
सरकार सस्ती दर पर स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध: जावड़ेकर
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए प्रति मेगावाट 30,000 रुपये की दर से लिए जाने वाले अनिवार्य पट्टा किराये में छूट देने का फैसला किया है।
एक समीक्षा बैठक में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिएप्रति मेगावाट 30,000 रुपये की दर से पट्टा किराया लेने की स्थिति में छूट देने का फैसला किया। श्री जावड़ेकर ने कहा कि उम्मीद है कि इस कदम से पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ेगा और सस्ती दरों पर पवन ऊर्जा प्रदान करने में मदद मिलेगी।
पर्यावरण मंत्री ने कहा, ‘सरकार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का दोहन करके ऊर्जा की अधिकतम जरूरत को पूरा करना चाहती है ताकि एक निश्चित समय पर स्व्च्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न नीतियों और नियमों में लगातार सुधार किया जा रहा है।’
इस समय वन भूमि पर पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए, वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण और निर्धारित वर्तमान मूल्य  के लिए अनिवार्य शुल्क अदा करना आवश्यक है। अनिवार्य शुल्क के अलावा, पवन ऊर्जा कंपंनियों को 30,000 रुपये प्रति मेगावाट की दर से पट्टाकिराया की अतिरिक्त कीमत अदा करनी पड़ती थी। यह अतिरिक्त कीमत अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे सौर ऊर्जा और पनबिजली परियोजना के लिए अनिवार्य नहीं है। पवन ऊर्जा के जरिये स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के लिए अतिरिक्त कीमत से उपभोक्ता के स्तर पर बिजली की प्रति इकाई कीमत बढ़ जाती है।
इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने से अंतराष्ट्रीय समझौतों की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। वर्ष 2015 में पेरिस में की गई राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में 2030 तक नवीकरणीय संसाधनों से 40 प्रतिशत बिजली बनाने की बात कही गई थी। इस समय भारत लक्ष्य से आगे निकल चुका है और यह सुनिश्चित करने के लिए सही रास्ते पर चल रहा है कि 2030 तक हमारी स्थापित क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त हो।