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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का मीडिया को संबोधन
कोविड-19 पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से संबंधित प्रतिक्रियाओं पर जानकारी
कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई से जुड़ी तैयारियों के तहत 19 मार्च, 2020 को एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर विनोद पॉल और भारत सरकार के सलाहकार प्रोफेसर के. विजय राघवन की अगुआई में बनी यह समिति विज्ञान एजेंसियों, वैज्ञानिकों तथा नियामकीय संस्थाओं के बीच समन्वय और सार्स-सीओवी-2 वायरस और कोविड-19 महामारी से संबंधित शोध एवं विकास के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से फैसले लेने के लिए जवाबदेह है।
समिति के अन्य सदस्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी  सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग  में सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद  सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव, दूरसंचार विभाग  सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  सचिव, आईसीएमआर सचिव, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  सचिव, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  और भारतीय औषधि महानियंत्रक  शामिल हैं।
समिति ने वैज्ञानिक समाधान के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से काम किया है। कोविड-19 के लिए परीक्षण सुविधाओं में बढ़ोतरी की अहमियत को देखते हुए ये कदम उठाए गए हैं: डीएसटी, डीबीटी, सीएसआईआर, डीएई, डीआरडीओ और भारतीय विज्ञान संस्थान  के अंतर्गत आने वाले संस्थानों को मानकीकृत और सख्त प्रोटोकॉल के माध्यम से स्व-मूल्यांकन और अनुसंधान तथा परीक्षण के लिए अपनी प्रयोगशालाएं तैयार करने की अनुमति देने को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। ये परीक्षण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  और आईसीएमआर द्वारा तय प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगे। अनुसंधान भी अल्पकालिक और मध्यकालिक नतीजे देने वाले होंगे।
आईसीएमआर द्वारा डीएसटी- श्री चित्रा चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तिरुवनंतपुरम, डीबीटी- राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, तिरुवनंतपुरम, सीएसआईआर- कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र , हैदराबाद, डीएई, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई को पहले ही परीक्षण के लिए अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अलावा परीक्षण के लिए बुनियादी ढांचा/ क्षमता रखने वाली अन्य प्रयोगशालाएं तैयार की जा रही हैं। बड़ी संख्या में मरीजों के परीक्षण के लिए वैज्ञानिक तैयारियां की जा रही हैं। परीक्षण से व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर एकांतवास और क्वारंटाइन के लिए फैसले लेना संभव होगा।
सरकार व्यापक स्तर पर कोविड-19 परीक्षण और सीरोलॉजी जांच के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इससे वायरस के प्रसार का प्रबंधन और नियंत्रण की निगरानी तथा चिकित्सा अनुसंधान संभव होगा।
इस क्रम में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा समर्थित वैज्ञानिक संस्थान साथ आ गए हैं और निम्नलिखित उद्देश्यों से कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं :
1. दवाओं के उद्देश्य पुनः तय करने और दवाओं के पुनर्उद्देश्यीकरण पर बने कार्यबल ने इससे संबंधित फैसले लेने के लिए कई दवाओं के बारे में व्यापक जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया है। नियामकीय/कानूनी प्रक्रियाओं पर भी काम किया जा रहा है।
2. बीमारी के प्रसार पर नजर रखने के लिए गणितीय मॉडल और कोविड-19 के लिए जरूरी चिकित्सकीय उपकरण और सहायक जरूरतों का अनुमान लगाने के लिए मॉडल तय करने।
3. भारत में परीक्षण किट वेंटीलेटर का विनिर्माण।
‘एमओएचएफडब्ल्यू द्वारा सार्स-कोव-2 कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का चित्र : घर में बने मास्क पर एक नियमावली’ भी साथ में संलग्न कर दी गई है।
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत पैनाटोन फिनवेस्ट लिमिटेड  द्वारा टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड  का अधिग्रहण करने की मंजूरी दी है।
इस प्रस्तावित समायोजन में अधिग्रहणकर्ता द्वारा लक्ष्य  में अधिकतम 26.12 प्रतिशत शेयर होल्डिंग के प्रस्तावित अधिग्रहण पर विचार किया गया है। इस प्रस्तावित संयोजन के परिणामस्वरूप अधिग्राहक समूह/टाटा समूह अपनी शेयरहोल्डिंग को 48.87 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 74.99 प्रतिशत कर सकेगा।
अधिग्राहक भारतीय रिजर्व बैंक के साथ पंजीकृत प्रणालीबद्ध रूप से महत्वपूर्ण एक नॉन-डिपोजिट टेकिंग कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी  है। यह टाटा संस की सहायक कंपनी है और टाटा समूह से संबंधित है।
टीसीएल टाटा समूह का हिस्सा है और एकीकृत संचार सेवाओं की व्यापक श्रृंखला का एक सुविधा-आधारित सेवा प्रदाता है। यह तीन व्यापार घटकों– होलसेल वायस, उद्यम एवं कैरियर डेटा और अन्य व्यवसाय से राजस्व जुटाता है। टीसीएल अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है -:
- अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं  – वायस
- राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं  – वायस
- समुद्र के नीचे केबल प्रणालियां 
- इंटरनेट सेवा प्रदाता , कनेक्टिविटी, संदेश, इंटरनेट टेलीफोनी सेवा प्रदान करना; तथा
- मूल्य संबर्द्धन सेवाएं प्रदान करने वाला उद्यम व्यवसाय
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 सितंबर, 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 'पीएम विश्वकर्मा' का शुभारंभ करेंगे
यह योजना पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता और कौशल प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित है
'पीएम विश्वकर्मा' को 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केन्द्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा’
पीएम विश्वकर्मा' का व्यापक दायरा - इसमें अठारह शिल्पों को शामिल किया जाएगा
पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र के माध्यम से विश्वकर्माओं को मान्यता प्रदान की जाएगी
विश्वकर्माओं को कौशल उन्नयन के लिए ऋण सहायता और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर 17 सितंबर, 2023 को प्रात: लगभग 11 बजे नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर "पीएम विश्वकर्मा" नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री का पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों को सहायता प्रदान करने पर निरंतर ध्यान केन्द्रित रहा है। यह फोकस न केवल कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध बनाए रखने की इच्छा से भी प्रेरित है।
पीएम विश्वकर्मा को 13,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत, बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्वकर्माओं का निःशुल्क पंजीकरण किया जाएगा। उन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान-पत्र, मूलभूत और उन्नत प्रशिक्षण से जुड़े कौशल उन्नयन, 15,000 रुपये का टूलकिट प्रोत्साहन, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपये  और 2 लाख रुपये  तक संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता, डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी ।
इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले विश्वकर्माओं द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित प्रथा को सुदृढ़ बनाना और पोषित करना है। पीएम विश्वकर्मा का मुख्य फोकस कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत हों।
यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत अठारह पारंपरिक शिल्पों को शामिल किया जाएगा। इनमें  बढ़ई;  नौका निर्माता;  शस्त्रसाज;  लोहार;  हथौड़ा और टूल किट निर्माता;  ताला बनाने वाला;  सुनार;  कुम्हार;  मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाला;  मोची ;  राजमिस्त्री;  टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/कॉयर बुनकर;  गुड़िया और खिलौना निर्माता ;  नाई;  माला बनाने वाला;  धोबी;  दर्जी; और  मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 15 जनवरी को स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे
स्टार्टअप उद्यमयी प्रधानमन्त्री के सामने छह विषयों पर प्रस्तुति देंगे
देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, 'उद्यमियों से संवाद'
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जनवरी, 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद करेंगे।
कृषि, स्वास्थ्य, उद्यम प्रणाली, अंतरिक्ष, उद्योग 4.0, सुरक्षा, फिनटेक, पर्यावरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों के स्टार्टअप उद्यमी इस बातचीत मैं भाग लेंगे। ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, नजिंग द डीएनए, फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, भविष्य की प्रौद्योगिकी, विनिर्माण क्षेत्र में चैंपियंस का निर्माण और सतत विकास सहित मूल विषयों के आधार पर 150 से अधिक स्टार्टअप उद्योगों को छह वर्किंग ग्रुप में विभाजित किया गया है। संवाद के दौरान प्रत्येक समूह बताए गए मूल विषय पर प्रधानमंत्री के समक्ष एक प्रस्तुति देगा। इस संवाद का उद्देश्य यह समझना है कि देश में नवाचार पर जोर देकर स्टार्टअप उद्यम किस प्रकार राष्ट्रीय जरूरतों के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा 10 से 16 जनवरी, 2022 तक एक सप्ताह चलने वाले कार्यक्रम, "सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इको-सिस्टम", का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन स्टार्टअप इंडिया पहल के शुभारंभ की छठी वर्षगांठ का प्रतीक है।
प्रधानमंत्री का देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए स्टार्टअप उद्योगों की क्षमता में दृढ़ विश्वास रहा है। यह 2016 में स्टार्टअप इंडिया की प्रमुख पहल के शुभारंभ में परिलक्षित हुआ। सरकार ने स्टार्टअप उद्योगों की प्रगति और उन्नति को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम वातावरण तैयार करने की दिशा में काम किया है। इसका देश में स्टार्टअप इको-सिस्टम पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और इससे देश में क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए श्री तीरथ सिंह रावत को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई दी।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “श्री तीरथ सिंहरावत को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए बधाई। उनके पास व्यापक प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि उनके नेतृत्व में राज्य लगातार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एफटीआईआई और एसआरएफटीआई में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को इस वर्ष से एक बहुस्तीय चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा
सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट , कोलकाता और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया , पुणे में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवारों को इस वर्ष से बहुस्तीय चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह दोनों संस्थान फिल्म निर्माण एवं टेलीविजन प्रोडक्शन क्षेत्र के अग्रणी शिक्षण संस्थान हैं।
इस चयन प्रक्रिया के पहले चरण के तहत अखिल भारतीय स्तर पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन होगा जिसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा  कहा जाता है। जेईटी 2020 एसआरएफटीआई और एफटीआईआई के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पहली आवश्यकता होगी। जेईटी 2020 वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिपरक प्रश्नों के साथ तीन घंटे की लिखित परीक्षा होगी और यह देश भर के 26 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। जेईटी 2020 में प्राप्त अंकों के आधार पर एसआरएफटीआई और एफटीआईआई में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों को कॉल लेटर भेजे जाएंगे। उसके बाद तीसरे चरण में व्यक्तिगत साक्षात्कार का आयोजन होगा। इस प्रकार सभी चरणों में अपेक्षित परिणामों के साथ सफल छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2020 के लिए पूर्णकालिक नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा।
एसआरएफटीआई इस वर्ष जेईटी 2020 परीक्षा आयोजित कर रहा है जो 15 फरवरी, शनिवार  और 16 फरवरी, रविवार 2020 को दो सत्रों  में होगी। आगामी संयुक्त प्रवेश परीक्षा  2020 के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए देश भर में विभिन्न प्रवेश सेमिनारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार उपयुक्त तिथि एवं स्थान पर आयोजित सेमिनार में भाग ले सकते हैं।
प्राठ्यक्रम एवं परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए निम्नलिखित लिंक पर क्लिक करेः-
जेईटी वेबसाइट: https://applyadmission.net/jet2020
एफटीआईआई वेबसाइट: http://ftii.ac.in/
एसआरएफटीआई वेबसाइट: http://srfti.ac.in/
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 2022-23 के लिए कार्य योजना को अंतिम रूप दिया
15 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान दें
कोकिंग कोल मिशन का लक्ष्य 2020-21 में 45 मिलियन टन उत्पादन को बढ़ाकर 2029-30 तक 140 मिलियन टन करना है
कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के लिए एक कार्य योजना दस्तावेज को अंतिम रूप दिया है जो मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित है:
- ग्रे हाइड्रोजन
- सिर्फ संक्रमण/ऊर्जा संक्रमण
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन का पुनर्गठन। 
- कोयला निकासी
- मशीनों और मात्रात्मक मापदंडों की बेंचमार्किंग 
- कोल इंडिया लिमिटेड  की खानों की आउटसोर्सिंग
- कोयला व्यापार मंच
- कोयले के लिए नियामक तंत्र
- प्रशिक्षण
- कोयला क्षेत्र का कॉर्पोरेट पुनर्गठन 
- गुणवत्ता संबंधी समस्याएं
- लिग्नाइट गैसीकरण
- कोकिंग कोल रणनीति
- कोयला मूल्य निर्धारण सुधार
- अत्याधुनिक एजेंडा- इसमें शामिल हैं: -
- कोयला से रासायनिक
- सीआईएल विविधीकरण
- ठोस मीडिया अभियान
- सीएसआर गतिविधियों की कड़ी निगरानी
यह दूसरी बार है कि पूरे वर्ष के लिए एक एजेंडा दस्तावेज एक संकलन के रूप में लाया गया है और उन सभी वरिष्ठ अधिकारियों को प्रदान किया गया है जिन्हें नियमित निगरानी और मूल्यांकन के साथ पूरे साल इन फोकस क्षेत्रों पर काम कराने की जिम्मेदारी दी गई है।
इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में किए गए प्रमुख सुधारों को शामिल किया गया है और कोयला क्षेत्र की मौजूदा और उभरती चुनौतियों से पटने के लिए दिशा भी दी गई है। इसमें इसे उभरती प्रौद्योगिकियों और कोयला क्षेत्र में जरूरी विविधीकरण के साथ तालमेल बिठाया गया है।
कार्य योजना में कोयला के उत्पादन लक्ष्यों को बढ़ाने की मुख्य क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए कोयला क्षेत्र को नई प्रौद्योगिकियों के साथ जोड़ने के लिए सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। कोयला मंत्रालय द्वारा 2020-21 में उत्पादन 45 मिलियन टन से बढ़ाकर 2029-30 तक 140 मिलियन टन करने के लिए कोकिंग कोल मिशन शुरू किया गया था जिसमें सीआईएल से 105 मिलियन टन शामिल है।
पिछले वर्ष के एजेंडे से निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य इस वर्ष भी जारी रहेगा:
बी. कोयला मूल्य निर्धारण सुधार
सी. अत्याधुनिक एजेंडा
अत्याधुनिक एजेंडा में शामिल हैं- कोल टू केमिकल: सिन गैस, हाइड्रोजन गैस, तरल ईंधन, रसायन एवं उर्वरक, सीआईएल - अपने कारोबार में विविधता और सनराइज इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉड्स, ईवी आदि में संभावनाओं की तलाश, उचित श्रम के बाद इसी तरह के या नए बिजनेस के अधिग्रहण और विलय, मीडिया अभियान और सीएसआर गतिविधियों की कड़ी निगरानी।
2022-23 की कार्य योजना
https://coal.nic.in/sites/default/files/2022-05/31-05-2022a-wn.pdf पर उपलब्ध है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने 1,600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच साल के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
एबीडीएम टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन  को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच में सुधार करेगा
नागरिक अपना आभा  नंबर बना सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  को 1600 करोड़ रुपये के बजट के साथ पांच वर्ष के लिए राष्ट्रीय स्तर पर शुरू करने को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण , आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  की कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
स्वास्थ्य इकोसिस्टम में डिजिटल स्वास्थ्य समाधान पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुए हैं तथा को-विन, आरोग्य सेतु और ई-संजीवनी ने यह दिखाया है कि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सक्षम करने में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हालांकि, देखभाल की निरंतरता और संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए ऐसे समाधानों को एकीकृत करने की आवश्यकता है।
जन-धन, आधार और मोबाइल  ट्रिनिटी तथा सरकार की अन्य डिजिटल पहलों पर आधारित, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन  विस्तृत डेटा के प्रावधान, सूचना और अवसंरचना सेवाओं के माध्यम से एक आसान ऑनलाइन प्लेटफार्म का निर्माण कर रहा है एवं खुले, परस्पर संचालन-योग्य व मानक-आधारित डिजिटल प्रणाली का विधिवत लाभ उठाते हुए स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता भी सुनिश्चित कर रहा है।
एबीडीएम के तहत, नागरिक अपना आभा  नंबर बना सकेंगे, जिससे उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा। यह विभिन्न स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में व्यक्तियों के लिए विस्तृत स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाने में सक्षम होगा और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा नैदानिक निर्णय लेने को बेहतर बनाएगा। मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प चयन  को सक्षम करके गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक न्यायसंगत पहुंच में सुधार करेगा।
एबीडीएम की प्रायोगिक परियोजना छह केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में एनएचए द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म के सफल प्रदर्शन के साथ पूरी की गयी है। प्रायोगिक परियोजना के दौरान, डिजिटल सैंडबॉक्स बनाया गया था जिसमें 774 से अधिक भागीदार समाधान एकीकरण के दौर से गुजर रहे हैं। 24 फरवरी 2022 तक, 17,33,69,087 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते बनाए गए हैं और एबीडीएम में 10,114 डॉक्टरों और 17,319 स्वास्थ्य सुविधाओं को पंजीकृत किया गया है।
एबीडीएम प्रभावी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के संबंध में न केवल साक्ष्य आधारित निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि यह नवाचार को बढ़ावा देगा और स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
एनईसीबीडीसी द्वारा 13 से 17 दिसंबर, 2021 तक "बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया
एनईसीबीडीसी ने "बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण" विषय पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रायोजित किया, जो एनईसीबीडीसी के पैनल में शामिल मेघालय के क्लस्टर मेसर्स डेलिसीज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र द्वारा 13 से 17 दिसंबर, 2021 तक उसी स्थान पर आयोजित किया गया था।
"बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण" पर प्रशिक्षण, मेसर्स डिलिसीज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, मेघालय।
इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्राथमिक लक्ष्य महिलाओं तथा अन्य ग्रामीण जनों को एक उपयुक्त आजीविका के साधन के लिए सशक्त बनाना है।
"बांस के अंकुर का प्रसंस्करण एवं संरक्षण" पर प्रशिक्षण, मेसर्स डिलिसीज खाद्य प्रसंस्करण केंद्र, मेघालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मार्क रूट से फ़ोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री महामहिम श्री मार्क रूट से फ़ोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने भारत-नीदरलैंड द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की, जिनमें जल पर रणनीतिक साझेदारी, कृषि के प्रमुख क्षेत्र में सहयोग, उच्च तकनीक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावना आदि शामिल हैं। दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ के संबंधों एवं क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया, जिनमें भारत-प्रशांत क्षेत्र में समान दृष्टिकोण और सहयोग शामिल हैं।
नियमित तौर पर उच्च स्तरीय यात्राओं और आपसी बातचीत के साथ, हाल के वर्षों में भारत-नीदरलैंड संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच 09 अप्रैल 2021 को वर्चुअल रूप में शिखर बैठक का आयोजन किया गया था और तब से दोनों राजनेताओं के बीच नियमित रूप से बातचीत हो रही है। वर्चुअल शिखर बैठक के दौरान नीदरलैंड के साथ ‘जल पर रणनीतिक साझेदारी’ की शुरुआत हुई थी।
इस वर्ष, भारत और नीदरलैंड संयुक्त रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष का उत्सव मना रहे हैं। इस विशेष उपलब्धि को 4-7 अप्रैल 2022 तक भारत के राष्ट्रपति की नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा के साथ मनाया गया था।
एमजी / एएम / जेके /वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ‘सिडनी संवाद’ में मुख्य भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर, 2021 को भारतीय समयानुसार प्रात: लगभग 9 बजे ‘सिडनी संवाद’ में मुख्य भाषण देंगे। प्रधानमंत्री भारत में ‘प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति’ थीम पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उनके संबोधन से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आरंभिक भाषण देंगे।
सिडनी संवाद 17 से 19 नवंबर, 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। यह ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक पहल है। ‘सिडनी संवाद’ दरअसल राजनेताओं, उद्योग हस्तियों और सरकारी प्रमुखों को व्यापक चर्चाएं करने, नए विचार सृजित करने और उभरती एवं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न अवसरों एवं चुनौतियों की सामान्य समझ विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए एक मंच पर लाएगा। सिडनी संवाद में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री श्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री श्री शिंजो आबे भी मुख्य भाषण देंगे।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कॉमन सर्विस सेंटर्स के माध्यम से मुहैया कराई जा रहीं ई-कोर्ट की सेवाएं
न्यायिक कार्यवाही/निर्णय, केस पंजीकरण, केस की सूची, मामले की स्थिति, दैनिक आदेश और देश के सभी कम्प्यूटरीकृत जिले और अधीनस्थ न्यायालयों के अंतिम निर्णय जैसे कोर्ट केस की जानकारी अब देश के सभी कॉमन सर्विस सेंटरों में उपलब्ध होगी।
भारत सरकार ने अगस्त 2015 में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के तहत eCourts परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की थी, जिस पर 1670 करोड़ रुपये हुए थे। आज की तारीख में 16845 जिला और अधीनस्थ न्यायालय आईटी सक्षम हैं।
अदालतों में केस इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लोकल एरिया नेटवर्क की स्थापना के माध्यम से देश के जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत करने में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति के मार्गदर्शन में ई-कोर्ट परियोजना ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। वे 100 एमबीपीएस तक के एक समर्पित नेटवर्क के माध्यम से बड़े एरिया नेटवर्क पर भी जुड़े हुए हैं। ई-कोर्ट सेवाओं को अब एसएमएस, ई-मेल, वेब, मोबाइल ऐप आदि के माध्यम से सफलतापूर्वक देखा जा सकता है जिससे लाखों वादियों और अधिवक्ताओं को लाभ हुआ है।
मुकदमा लड़ने वाले जो लोग डिजिटल तकनीकी और इंटरनेट से दूर हैं उनके लिए न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर  के माध्यम से ई-कोर्ट सेवाएं मुहैया कराने का फैसला किया है। इसमें करीब 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम करेंगे।
कॉमन सर्विस सेंटर की ग्रामीण पहुंच व्यापक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम एक सीएससी की परिकल्पना की गई है, इस प्रकार ई-कोर्ट सेवाओं को देश के सभी कोनों तक पहुंचाने में सक्षम बनाया गया है। न्याय विभाग और कॉमन सर्विस सेंटर के बीच संबंध है। इससे मुकदमेबाज आसानी से कोर्ट संबंधी किसी जानकारी को हासिल कर सकेंगे, और आसानी से किसी भी सीएससी से ई-कोर्ट डेटाबेस पर उपलब्ध स्थिति की जानकारी ले सकते हैं। ई-कोर्ट डेटाबेस में 10 करोड़ से अधिक मामलों और 7 करोड़ से अधिक आदेशों/ निर्णयों के संबंध में मामले की जानकारी है।
सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए, न्याय विभाग ने सीएससी के माध्यम से वितरित ईकोर्ट्स से संबंधित सेवाओं के लिए ग्राहकों से कोई शुल्क नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि सेवा की लागत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को कोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध 23 सेवाओं में से किसी सेवा को मुहैया कराने को लेकर प्रत्येक के लिए 5 रुपये लेने को अधिकृत किया गया है। प्रिंट लेने 5 रुपये प्रति पेज देना होगा यदि सामग्री एक पेज से ज्यादा है।
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नीति आयोग
निर्यात तैयारी सूचकांक  रिपोर्ट, 2022
नीति आयोग 17 जुलाई, 2023 को वर्ष 2022 में भारत के राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक  रिपोर्ट जारी कर रहा है।
रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार संदर्भ में भारत के निर्यात प्रदर्शन की चर्चा की गई है, इसके बाद देश के क्षेत्र-विशेष निर्यात प्रदर्शन का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। रिपोर्ट में देश के जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है और देश में व्यापारिक निर्यात का जिला-स्तरीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
ईपीआई एक व्यापक व्यवस्था है, जो भारत में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों का आकलन करता है। किसी देश में आर्थिक वृद्धि और विकास को प्रदर्शित करने के लिए निर्यात महत्वपूर्ण हैं, और इसके लिए निर्यात प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझना आवश्यक है। सूचकांक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए निर्यात-संबंधित मापदंडों का व्यापक विश्लेषण करता है। सूचकांक के लिए कार्यप्रणाली विकसित करना एक विकासशील प्रक्रिया है, जिसके तहत हितधारकों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाता है। इसलिए, इस संस्करण में प्रकाशित परिणाम और रैंकिंग की तुलना पिछली रिपोर्टों से नहीं की जा सकती, हालांकि ईपीआई, अपनी अंतर्दृष्टि के साथ, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नीतिगत बदलावों में सहायता करना जारी रखता है, जो उनकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रासंगिक हैं।
ईपीआई चार स्तंभों - नीति, व्यापार इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन- के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करता है। प्रत्येक स्तंभ में उप-स्तंभ शामिल किए गए हैं, जो प्रासंगिक संकेतकों का उपयोग करने के साथ राज्य के प्रदर्शन को प्रस्तुत करते हैं।
- नीति आधारित स्तंभ राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधित नीति इको सिस्टम के साथ-साथ इस इको सिस्टम से संबंधित संस्थागत व्यवस्था को अपनाने के आधार पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
- व्यापार इकोसिस्टम किसी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में मौजूदा कारोबारी माहौल के साथ-साथ कारोबार में सहायता देने वाली अवसंरचना के विस्तार और राज्य/केंद्रशासित प्रदेश की परिवहन संपर्क सुविधा का आकलन करता है।
- निर्यात इको सिस्टम किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में निर्यात-संबंधित अवसंरचना के साथ-साथ निर्यातकों को प्रदान किए जाने वाले व्यापार समर्थन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसंधान और विकास की वर्तमान स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है।
- निर्यात प्रदर्शन एक उत्पादन आधारित संकेतक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के निर्यात की वृद्धि का आकलन करता है और वैश्विक बाजार में इसकी निर्यात सघनता और फुटप्रिंट का विश्लेषण करता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट जारी की जाएगी।
अपनी रैंकिंग और स्कोरकार्ड के साथ, रिपोर्ट का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों की एक व्यापक तस्वीर पेश करना है। यह राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के बीच समकक्ष-शिक्षण को प्रोत्साहित करता है। राज्यों के बीच और राज्य तथा केंद्र के बीच सहयोग में सुधार करके, भारत निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने का आकांक्षी हो सकता है और राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी विविधता का लाभ उठा सकता है।