ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी कोविड-19 के प्रसार के नियंत्रण के लिए सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रही है
20 नवंबर 2020 से अब तक लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में 57 प्रशिक्षु अधिकारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासनिक सेवा में चुने गए नए प्रवेशियों के लिए आयोजित 95वें फाउंडेशन पाठ्यक्रम के लिए कैंपस में कुल 428 प्रशिक्षु अधिकारी हैं।
अकादमी गृह मंत्रालय और देहरादून के ज़िला प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। कोविड पॉजिटिव पाए गए सारे प्रशिक्षु अधिकारी को विशेष कोविड केयर सेंटर में क्वारंटीन किया गया है। 20 नवंबर 2020 से अकादमी ने जिला अधिकारियों के साथ समन्वय से 162 से अधिक आरटी-पीसीआर टेस्ट किए हैं।
अकादमी ने निर्णय लिया है कि ट्रेनिंग सहित सारी गतिविधियां 3 दिसंबर 2020 की रात तक ऑनलाइन ही रहेंगी। प्रशिक्षु अधिकारी और स्टाफ के लोग कोविड से जुड़े प्रोटोकॉल जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, बार-बार हाथ धोना और मास्क पहनने का सख्ती से पालन कर रहे हैं।
सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सभी आवश्यक चीज़ें पहने स्टाफ के लोग प्रशिक्षु अधिकारियों के हॉस्टलों तक भोजन और ज़रूरत की अन्य चीज़ें पहुंचा रहे हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
हज  के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जायेंगे
अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए, हालात के मद्देनजर लोगों की सेहत-सलामती को प्राथमिकता देते हुए, यह फैसला किया गया है
श्री मुख्तार अब्बास नकवी : “2 लाख 13 हजार आवेदकों द्वारा जमा कराया गया पूरा पैसा बिना किसी कटौती के तत्काल वापस किये जाने की प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दी गई है। यह पैसा ऑनलाइन डीबीटी के जरिये आवेदकों के खाते में भेजा जायेगा।“
“2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना "मेहरम" के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, इन महिलाओं कोहज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा”: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
“साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।“: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज यहाँ बताया कि सऊदी अरब सरकार के निर्णय का सम्मान करते हुए, हालात के मद्देनजर लोगों की सेहत-सलामती को प्राथमिकता देते हुए, यह फैसला किया गया है कि हज  के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब नहीं जायेंगे।
श्री नकवी ने कहा कि कल सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री हिज एक्सेलेंसी डॉ. मुहम्मद सालेह बिन ताहेर बेन्तेन का फोन आया था, उन्होंने कोरोना महामारी के चलते इस बार हज  में भारत से जाने वाले हज यात्रियों को ना भेजने का सुझाव दिया है। श्री नकवी ने कहा कि क्योंकि कोरोना की गंभीर चुनौतियों से पूरी दुनिया प्रभावित है, सऊदी अरब में भी इसका असर देखा जा रहा है।
श्री नकवी ने कहा कि अब तक हज 2020 के लिए 2 लाख 13 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे। सभी आवेदकों द्वारा जमा कराया गया पूरा पैसा बिना किसी कटौती के तत्काल वापस किये जाने की प्रक्रिया आज से ही शुरू कर दी गई है। यह पैसा ऑनलाइन डीबीटी के जरिये आवेदकों के खाते में भेजा जायेगा।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नेकहा कि इस वर्ष भी 2300 से अधिक मुस्लिम महिलाओं ने बिना "मेहरम" के हज पर जाने के लिए आवेदन किया था, इन महिलाओं को हज 2021 में इसी आवेदन के आधार पर हज यात्रा पर भेजा जायेगा, साथ ही अगले वर्ष भी जो महिलाएं बिना मेहरम हज यात्रा हेतु नया आवेदन करेंगी उन सभी को भी हज यात्रा पर भेजा जायेगा।
श्री नकवी ने कहा कि 2019 में 2 लाख भारतीय मुसलमान हज यात्रा पर गए थे। जिनमे 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल थी, इसके अतिरिक्त सरकार के अंतरगर्त 2018 में शुरू की गई बिना मेहरम महिलाओं को हज पर जाने की प्रक्रिया के तहत अब तक बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं की संख्या 3,040 हो चुकी है।
कल देर रात सऊदी अरब हज एवं उमराह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि “वैश्विक कोरोना महामारी के चलते धार्मिक स्थलों पर भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि विभिन्न देशों के जो लोग इस समय सऊदी अरब में रह रहे हैं उन्ही द्वारा बहुत सिमित संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हज किया जायेगा।“
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला मुक्केबाजी के 57 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मुक्केबाज परवीन हुडा को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी के 57 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर मुक्केबाज परवीन हुडा को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
“मुक्केबाजी में एक और पदक...
महिला मुक्केबाजी के 57 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर @BoxerHooda को बधाई। यह पदक उनकी कड़ी मेहनत का प्रमाण है।
उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं!”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
‘एक प्रभावी, तेज और परेशानी मुक्त उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए विजन’ पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला
इसमें राष्ट्रीय और राज्य आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य भाग लेंगे
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत आने वाला उपभोक्ता मामलों का विभाग20 जून, 2022 को नई दिल्ली में राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ-साथ राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों और चुनिंदा जिला आयोगों के अध्यक्षों के संग ‘एक प्रभावी, तेज और परेशानी मुक्त उपभोक्ता विवाद समाधान के लिए विजन’ पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, वस्त्र और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ता विवादों के प्रभावी और तेज समाधान पर चर्चा और विचार करना है। कार्यशाला का लक्ष्य उपभोक्ता विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया में देश भर में विभिन्न उपभोक्ता आयोगों के सामने आने वाली मुख्य समस्याओं को समझना और विधिक प्रावधानों और तकनीक के सहयोग के इन चिंताओं को दूर करना है।
कार्यशाला में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दे हैं : राज्य और जिला आयोगों में पदों और लंबित मामलों की स्थिति एवं उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी और त्वरित समाधान के लिए एक रूपरेखा सुझाना। राज्य और जिला आयोगों में ई-फाइलिंग की स्थिति और शिकायत समाधान के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के लिए ई-फाइलिंग को पसंदीदा विकल्प बनाने के लिए सुझाव। राज्य और जिला आयोगों में मध्यस्थता की स्थिति और मध्यस्थता के लिए प्रभावी तंत्र को लागू करने के लिए सुझाव देना, जैसा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 में सुझाया गया है। राज्य और जिला आयोगों में इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति और इसमें सुधार के लिए सुझाव देना।
पैनल चर्चाओं के माध्यम से प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा और विभिन्न राज्य आयोगों, राज्य सरकारों एवं जिला आयुक्तों के प्रतिनिधियों द्वारा उपभोक्ता विवाद के प्रभावी और त्वरित समाधान के एक समग्र लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ी अपनी चुनौतियों, विचारों और सुझावों को सामने रखा जाएगा।
इस अवसर पर माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आर. के. अग्रवाल भी शोभा बढ़ाएंगे और प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का 48वां दिन
अब तक 1.77 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 टीके की खुराक दी गई
आज शाम 7 बजे तक 10.93 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई
देशभर में कोविड-19 टीके की खुराक लगवाने वालों की संख्या आज 1.77 करोड़ को पार कर गई।
देशभर में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था जबकि फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2 फरवरी 2021 से वैक्सीन लगाई जा रही है। 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए दूसरे चरण का टीकाकरण 1 मार्च 2021 से शुरू किया गया।
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक आज शाम सात बजे तक कुल 1,77,11,287 लोगों को टीका लगाया गया।
अब तक 68,38,077 स्वास्थ्यकर्मियों  को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है जबकि 30,82,942 स्वास्थ्यकर्मी दूसरी खुराक ले चुके हैं। वहीं 60,22,136 फ्रंटलाइन वर्कर्स पहला और, 54,177 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने दूसरी खुराक ली है। 14,95,016 लाभार्थियों की उम्र 60 साल से अधिक हैं जबकि 2,18,939 लाभार्थी वे हैं जिनकी उम्र 45 साल से अधिक है और वे किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्क्रस
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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68,38,077
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30,82,942
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60,22,136
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54,177
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2,18,939
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14,95,016
प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक देशभर में कोविड-19 टीकाकरण के 48वें दिन आज शाम 7 बजे तक कुल 10,93,954 वैक्सीन की खुराक दी गई। इनमें से 8,34,141 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है और 2,59,813 स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। फाइनल रिपोर्ट आज रात तक तैयार हो जाएगी।
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4 मार्च 2021
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स्वास्थ्यकर्मी
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फ्रंटलाइन वर्कर्स
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45-60 साल से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से पीड़ित लाभार्थी
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60 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थी
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कुल लाभार्थी
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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47137
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209838
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217858
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49975
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75147
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493999
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834141
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259813
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"चेंगलपट्टू में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दु:खी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। प्रार्थना करता हूँ कि घायल लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएँ: पीएम @narendramodi"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 17 नवम्बर को 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 नवम्बर, 2021 को प्रात: 10 बजे 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन  भारत में व्यवस्थापिकाओं की शीर्ष संस्था है, जो 2021 में अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। एआईपीओसी का शताब्दी वर्ष मनाने के लिए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के 82वें संस्करण का आयोजन 17-18 नवम्बर, 2021 को शिमला में किया जाएगा। प्रथम सम्मेलन का आयोजन भी शिमला में 1921 में किया गया था।
इस अवसर पर लोकसभाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यसभा के उपसभापति उपस्थित रहेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मनाने के क्रम में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा ‘मेक इन इंडिया – प्लेइंग सेफ विद टॉयज’ विषय पर वेबिनार का आयोजन
वक्ताओं ने विभिन्न आयुवर्ग के बच्चों में खेल-खेल में खिलौनों से सीखने की क्षमता के विकास के बारे में उनकी डिजाइन की भूमिका पर प्रकाश डाला
खिलौनों के सुरक्षा पक्षों और परीक्षण पर चर्चा की गई
भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा खिलौनों के मानकीकरण और खिलौना सेक्टर के नियमन के महत्त्व पर भी चर्चा की गई
आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत तथा भारतवासियों के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के 75 वर्ष होने की याद में उत्सव मनाने के लिये भारत सरकार की एक पहल है।
भारतीय मानक ब्यूरो  भी आजादी के अमृत महोत्सव @75 में हिस्सा ले रहा है तथा इस क्रम में वह विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों/वेबिनारों का आयोजन कर रहा है।
संगोष्ठियों/वेबिनारों की श्रृंखला के सिलसिले में भारतीय मानक ब्यूरो ने 23 नवंबर, 2021 को ‘मेक इन इंडिया – प्लेइंग सेफ विद टॉयज’ विषय पर वेबिनार का आयोजन किया।
वेबिनार में खिलौना निर्माताओं; फिक्की, ऑल इंडिया टॉय मैनूफैक्चरर्स, टॉयज एसोसियेशन ऑफ इंडिया आदि जैसे उद्योग संघों; राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, विटी इंटरनेशनल स्कूल, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद - भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाओं; टीयूवी, इंडियन रबर मैनूफैक्चरिंग रिसर्च एसोसियेशन, एसजीएस जैसी परीक्षण प्रयोगशालाओं तथा अन्य ने हिस्सा लिया।
वक्ताओं ने विभिन्न आयुवर्ग के बच्चों में खेल-खेल में खिलौनों से सीखने की क्षमता के विकास के बारे में उनकी डिजाइन की भूमिका, खिलौनों के सुरक्षा पक्षों तथा खिलौनों के परीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
वेबिनार में बीआईएस द्वारा खिलौनों के मानकीकरण गतिविधियों, खिलौना सेक्टर के नियमन के महत्व, मेक इन इंडिया खिलौनों के निर्यात तथा खिलौना उद्योगों में हाल में हुई प्रगति/नवाचार पर भी चर्चा की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 97.14 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
पिछले 24 घंटे में 16,862 नए मामले सामने आये
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.07% है; मार्च 2020 के बाद से यह उच्चतम दर है
पिछले 24 घंटों में 19,391 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,33,82,100 हो चुकी है
सक्रिय मामलों की संख्या कुल मरीजों का 1% से भी कम हिस्सा है, वर्तमान में यह 0.60% है; जो मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है
वर्तमान में देश में कोविड रोगियों की संख्या 2,03,678 है; यह संख्या बीते 216 दिनों में सबसे न्यूनतम है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पिछले 112 दिनों से  3% से कम बनी हुई है
दैनिक पॉजिटिविटी दर पिछले 46 दिनों से  3% से नीचे बनी हुई है
अब तक 58.88 करोड़ कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री 8 अप्रैल, 2022 को जयपुर में 11 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन – ग्रामीण के अंतर्गत प्रगति और आगे बढ़ने की कार्य योजना समीक्षा के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन
[पूर्वावलोकन]
केन्द्रीय जल मंत्री, श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 8 अप्रैल, 2022 को जयपुर में 8 राज्यों और 3 संघ शासित प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत हासिल प्रगति और आगे बढ़ने की कार्य योजना की समीक्षा की जाएगी। क्षेत्रीय सम्मेलन में 8 राज्य और 3 संघ शासित प्रदेश यानी गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली भाग ले रहे हैं। बैठक में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के 10 मंत्री व्यक्तिगत रूप से शामिल होंगे, साथ ही ग्रामीण जलापूर्ति और स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे।
सम्मेलन के माध्यम से, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य हासिल की गई जानकारी को साझा करना, सामने आने वाली चुनौतियों को समझना और विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए संभावित समाधान खोजना है। दोनों प्रमुख कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक राज्य/ संघ शासित प्रदेश द्वारा की गई प्रगति के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा ताकि विभिन्न नियोजित गतिविधियों में तेजी लाने के साथ-साथ आगे का रास्ता निकाला जा सके। पेयजल और स्वच्छता विभाग में सचिव, अपर सचिव और मिशन निदेशक  भाग लेने वाले राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे।
जल जीवन मिशन पर विचार-विमर्श के दौरान कार्य की गुणवत्ता, कार्यान्वयन की गति, सॉफ्टवेयर कार्यों जैसे प्रशिक्षण, कौशल, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जल गुणवत्ता निगरानी और निगरानी, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि से संबंधित पहलुओं को शामिल किया जाएगा। जबकि पूर्वाह्न सत्र में मिशन कार्यों की समीक्षा के बारे में राज्यों के साथ विचार-विमर्श के साथ-साथ जमीनी मुद्दों के बारे में चर्चा की जाएगी। दूसरे सत्र में कार्यों की गुणवत्ता, ग्रे वाटर प्रबंधन, स्रोत की निरन्तरता के उपायों आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी चर्चा की जाएगी।
प्रधानमंत्री की ‘‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’’ की परिकल्पना का अनुसरण करते हुए देश के 107 जिले, 70 हजार ग्राम पंचायतों और 1.46 लाख गांवों में ‘हर घर जल’ पहुंच गया है। तीन राज्यों - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन संघ शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव और पुदुचेरी ने 100 प्रतिशत नल जल कवरेज प्रदान किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले ढाई वर्षों में 6.15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के पानी का कनेक्शन दिया गया है और 06.04.2022 तक लगभग 9.39 करोड़  परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन हैं। अब तक 8.55 लाख  से अधिक स्कूलों और 8.82 लाख  आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल आपूर्ति हो रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 217.11 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 15,85,343 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,342 है
सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,291 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,78,271 है
पिछले 24 घंटों में 5,443 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.61 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.73 प्रतिशत है
अब तक 89.27 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,39,060 जांच की गई
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे
जम्मू और कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनेगा
जिला स्तर पर सुशासन के मानदंड स्थापित करने के लिए प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम
केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  तथा जम्मू और कश्मीर प्रबंधन, लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान व हैदराबाद के सुशासन केंद्र के सहयोग से संयुक्त रूप से किया गया है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
जम्मू और कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक- डीएआरपीजी द्वारा जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से 2 जुलाई 2022 को श्रीनगर में सुशासन प्रथाओं की प्रतिकृति पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाए गए "बेहतर ए-हुकुमत-कश्मीर एलामिया" प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के अनुरूप तैयार किया गया। जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने की कवायद जुलाई 2021 में शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर सुशासन सूचकांक वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन रहा है।
जम्मू और कश्मीर सरकार के जिला सुशासन सूचकांक को जिला स्तर पर सुशासन के मानदंड स्थापित करने के लिए प्रमुख प्रशासनिक सुधार तथा राज्य एवं जिला स्तर पर आंकड़ों के समय पर मिलान और प्रकाशन हेतु एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। जिला सुशासन सूचकांक एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और इससे उम्मीद है कि यह जम्मू और कश्मीर के सभी जिलों के प्रदर्शन के साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करेगा।
जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार मेहता और डीएआरपीजी के सचिव श्री वी. श्रीनिवास भी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस समारोह में जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, जिला कलेक्टर तथा जिलों के मुख्य योजना अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के योजना सचिवों और प्रशासनिक सुधारों के सचिवों तथा गैर-चुनाव वाले राज्यों के जिला कलेक्टरों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है।
इस अवसर पर हैदराबाद के सुशासन केंद्र द्वारा जिला सुशासन सूचकांक तैयार करने पर एक प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद चयनित 12 जिला विकास आयुक्तों द्वारा जिला प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जो विभिन्न क्षेत्रों की उपलब्धियों को दर्शाएंगे। भविष्य में भी जिलों के प्रदर्शन और सुधार को मापने तथा मानदंड स्थापित करने के लिए डीजीजीआई के भविष्य के 2.0 संस्करण के लिए डीजीजीआई-ए वे फॉरवर्ड पर एक पैनल चर्चा भी बाद में आयोजित की जाएगी।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने देश में अनुसंधान के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक, 2023 को पेश करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  विधेयक, 2023 को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृत विधेयक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन  की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह फाउंडेशन अनुसंधान एवं विकास  का बीजारोपण करेगा तथा उसे विकसित एवं प्रोत्साहित करेगा और देशभर के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों तथा अनुसंधान एवं विकास  प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
यह विधेयक, संसद में मंजूरी के बाद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति  की सिफारिशों के अनुरूप देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को उच्चस्तरीय रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए एनआरएफ नाम की एक शीर्ष निकाय की स्थापना करेगा। इस शीर्ष निकाय की कुल अनुमानित लागत पांच वर्षों की अवधि  के दौरान 50,000 करोड़ रुपये होगी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग होगा जो एक शासी बोर्ड  द्वारा शासित होगा और इस बोर्ड में विभिन्न विषयों से संबंधित प्रख्यात शोधकर्ता और पेशेवर शामिल होंगे। चूंकि एनआरएफ का दायरा व्यापक होगा और यह सभी मंत्रालयों को प्रभावित करेगा, इसलिए प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री पदेन उपाध्यक्ष होंगे। एनआरएफ का कामकाज भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित होगा।
एनआरएफ उद्योग एवं शिक्षा जगत तथा सरकारी विभागों व अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग स्थापित करेगा और वैज्ञानिक एवं संबंधित मंत्रालयों के अलावा विभिन्न उद्योगों और राज्य सरकारों की भागीदारी व योगदान के लिए एक इंटरफेस तंत्र तैयार करेगा। यह एक ऐसी नीतिगत रूपरेखा बनाने और नियामक प्रक्रियाओं को स्थापित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगा जो अनुसंधान एवं विकास पर उद्योग जगत द्वारा सहयोग और बढ़े हुए व्यय को प्रोत्साहित कर सके।
यह विधेयक 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड  को भी निरस्त कर देगा और इसे एनआरएफ में सम्मिलित कर देगा, जिसका एक विस्तृत दायरा है और जो एसईआरबी की गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों को भी कवर करता है।
वित्त मंत्रालय
'6.18% सरकारी स्टॉक 2024' की बिक्री  के लिए नीलामी, 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘7.69% सरकारी स्टॉक 2043’ की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.72% सरकारी स्टॉक 2049' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '6.18 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2024’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 6,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.69 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2043’, और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपए  की अधिसूचित राशि के लिए '7.72 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2049’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। कुल अधिसूचित राशि के अध्यधीन 16,000 करोड़ रुपए की सीमा तक भारत सरकार उपर्युक्त एक या अधिक प्रतिभूतियों के परिपेक्ष्य में प्रत्येक में 1,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त अभिदान का विकल्प बनाए रखेगी। ये सभी नीलामियां विविध मूल्य विधि का प्रयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 29 नवम्बर, 2019  को संचालित की जाएंगी। स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 29 नवम्बर, 2019 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से दोपहर 12.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 11.30 बजे से मध्याह्न 12.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 29 नवम्बर, 2019  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 02 दिसम्बर, 2019  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र
दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
वित्त मंत्रालय
सरकार ने एसएमएस के जरिए ‘शून्य जीएसटी रिटर्न’ दाखिल करने की सुविधा शुरू की
इससे 22 लाख से भी अधिक पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी अनुपालन में होगी काफी आसानी
करदाताओं को सहूलियत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने आज से एसएमएस के जरिए जीएसटीआर-3बी फॉर्म में ‘शून्य जीएसटी मासिक रिटर्न’ दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इससे 22 लाख से भी अधिक उन पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी अनुपालन में काफी आसानी होगी जिन्हें अब तक साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉग-इन करना पड़ता था और फिर हर महीने अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता था। अब शून्य देनदारी वाले इन करदाताओं को जीएसटी पोर्टल पर लॉग-इन करने की आवश्यकता नहीं है और वे केवल एक एसएमएस के माध्यम से ही अपना शून्य रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
इसके लिए एसएमएस के माध्यम से शून्य फॉर्म जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से जीएसटीएन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस तरह से दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की ताजा स्थिति को जीएसटीआईएन खाते में लॉग-इन करके और Services>Returns>Track Return Status पर जाकर जीएसटी पोर्टल पर ट्रैक किया जा सकता है। एसएमएस के जरिए शून्य रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:-
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कदम
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14409 नंबर पर एसएमएस करें
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वीडी-जीएसटीआईएनडी से प्राप्त करें
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शून्य रिटर्न दाखिल करना आरंभ करें
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NIL<space>3B<space>GSTIN<space>Tax period
Ex. NIL 3B 09XXXXXXXXXXXZC 052020
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123456 कोड है जीएसटीआर3बी की शून्य फाइलिंग के लिए, 09XXXXXXXXXXXZC के लिए, 052020 अवधि के लिए। कोड की वैधता 30 मिनट है।
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शून्य रिटर्न दाखिल करने की पुष्टि करें
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CNF <space>3B<space>Code
Ex. CNF 3B 123456
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आपका, 09XXXXXXXXXXXZC, जीएसटीआर3बी 052020 अवधि के लिए सफलतापूर्वक दाखिल हो गया है और इसे मान्य किया जाता है। एआरएन है एए070219000384. कृपया अपने रिटर्न की ताजा स्थिति को ट्रैक करने के लिए इस एआरएन का उपयोग करें।
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सहायता के लिए, किसी भी समय
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HELP<Space>3B
Ex. Help 3B
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मार्च 2020 के लिए जीएसटीआईएन का शून्य रिटर्न दाखिल करना: NIL 3B 07CQZCD1111I4Z7 032020 शून्य फाइलिंग की पुष्टि करना: CNF 3B CODE विस्तृत जानकारी: www.gst.gov.in