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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
तेज वृद्धि के साथ भारत में 4.23 करोड़ से अधिक कोरोना जांच
कोविड के कुल मामलों में से 43 प्रतिशत अकेले 3 राज्यों-महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज किए गए
भारत की ओर से व्यापक स्तर पर कोरोना जांच के लिए दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किए जाने के कारण देश में कोविड जांच की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी है। देश में सबसे पहले कोविड-19 जांच का काम 20जनवरी2020 को पुणे की एक प्रयोगशाला से शुरु हुआ थाजोअगस्त महीने के आते आते 10 लाख से अधिक की दैनिक क्षमता पर पहुंच चुका है।
अबतक भारत में 4.23 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 8,46,278 ऐसे परीक्षण किए गए।
भारत में पिछले 24 घंटों  में कोविड-19 के 78512 मामले दर्ज किए गए। ऐसे में मीडिया के कुछ वर्ग में पिछले 24 घंटों में लगभग 80,000 मामले दर्ज किए जाने की आई खबरें निराधार हैं।
पिछले 24 घंटों में देश में दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में से 70 प्रतिशत अकेले सात राज्यों से रहे हैं। इनमें से, अधिकतम  प्रतिशत महाराष्ट्र से , आंध्र प्रदेश से , कर्नाटक से , तमिलनाडु से , उत्तर प्रदेश से,  पश्चिम बंगाल से और , ओडिशा से हैं।
कोविड के कुल मामलों में से 43 प्रतिशत3 राज्यों-महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में दर्ज किए गएहैंजबकि 11.66 प्रतिशत अकेले तमिलनाडु से रहे हैं।
कोविड से देश में पिछले 24 घटों के दौरान हुई मौतों में से 50 प्रतिशत मौत इन्ही तीन राज्यों में हुई है। इसमें भी सर्वाधिक 30.48 प्रतिशत मौत अकेले महाराष्ट्र में हुई है।
केंद्र सरकार नियमित रूप से उन राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ नियमित रूप से समन्वय बनाए हुए है जहां कोविड के मामले तेजी से सामने आ रहे है और जहां कोविड से मरने वालों की तादाद भी अधिक है। इन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को मृत्यु दर में कमी लाने और लोगों की जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में जांच, प्रभावी नैदानिक प्रबंधन और विभिन्न स्तरों पर कुशल निगरानी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों और सलाहों के बारे में सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए, नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA.
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी प्रश्नों को technicalquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्नों को ncov2019[at]gov[dot]in पर ई-मेल और @CovidIndiaSevaपर ट्वीट से पूछा जा सकता है।
कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
मुख्य श्रम आयुक्त  की उपस्थिति में एमओआईएल प्रबंधन-एमओआईएल कामगार संगठन के बीच एमओआईएल के श्रमिकों के लिए नए वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए
वेतन समझौते से कंपनी के लगभग 6000 कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा
एक बड़े घटनाक्रम में तथा 6000 से अधिक श्रमिकों को राहत के रूप में मुख्य श्रम आयुक्त  की उपस्थिति में एमओआईएल प्रबंधन-एमओआईएल कामगार संगठन के बीच नए वेतन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। एमओआईएल लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक अनुसूचित-ए, मिनी रत्न कैटेगरी-1 सीपीएसई कंपनी है।
वेतन संशोधन 10 वर्षों की अवधि अर्थात 01.08.2017 से 31.07.2027 तक के लिए है जिससे कंपनी के लगभग 6000 कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। यह प्रबंधन तथा एमओआईएल के मान्यता प्राप्त यूनियन अर्थात एमओआईएल कामबार संगठन  के बीच समझौता ज्ञापन पर आधारित है। समझौते में 20 प्रतिशत का फिटमेंट लाभ और 20 प्रतिशत की दर से अनुलाभ /भत्ते शामिल हैं। कंपनी द्वारा मई, 2019 से मूल वेतन और महंगाई भत्ता के 12 प्रतिशत की दर से अंतरिम राहत दी गई।
इस पर सहमति जताई गई कि एमओआईएल एक ही बार में बकाया भुगतान कर देगी जिसका बकाया अवधि अर्थात 1 अगस्त, 2017 से 30 सितंबर, 2021 तक के लिए लगभग 218 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित वेतन संशोधन का वित्तीय प्रभाव सालाना लगभग 87 करोड़ रुपये का होगा। एमओआईएल लिमिटेड ने पहले ही खाता बही में इस वेतन वृद्धि के लिए पूरा प्रावधान कर रखा है।
हाल ही में, भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तथा केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह द्वारा एमओआईएल श्रमिकों के वेतन संशोधन की मंजूरी की घोषणा की गई थी, हालांकि बहुत समय से लंबित औपचारिक वेतन समझौते पर आज दिल्ली में मुख्य श्रम आयुक्त  श्री डी पी एस नेगी की उपस्थिति में मान्यता प्राप्त श्रमिक यूनियन तथा सीएमडी  द्वारा हस्ताक्षर किया गया।
इस ऐतिहासिक वेतन समझौते में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व एमओआईएल लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री मुकुंद पी चौधरी, एमओआईएल लिमिटेड के निदेशक  श्री राकेश तुमाने, एमओआईएल लिमिटेड की निदेशक  श्रीमती ऊषा सिंह, एमओआईएल लिमिटेड के निदेशक  एवं आई/सी  श्री पीवीवी पटनायक तथा एमओआईएल लिमिटेड के ईडी  श्री सी बी अतुलकर ने किया।
यूनियन का प्रतिनिधित्व एमओआईएल कामगार संगठन के महासचिव श्री रामावतार देवांगन, मुख्यालय नागपुर, उपाध्यक्ष श्री मुकुंदा जम्बुलकर मुख्यालय नागपुर, शाखा सचिव श्री वेदप्रकाश दीवान, कोषाध्यक्ष श्री अप्पु नायर मुख्यालय नागपुर तथा महासचिव श्री ऐफाज कुरैशी ने किया।
एमओआईएल देश में मैगनीज अयस्क की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है और यह महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 11 खदानों का परिचालन करती है। एमओआईएल के पास देश के मैगनीज अयस्क भंडार का लगभग 34 प्रतिशत हिस्सा है और यह घरेलू उत्पादन में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान करती है। कंपनी की वित वर्ष 2024-25 तक अपने उत्पादन को लगभग दोगुना करके 25 लाख एमटी तक पहुंचा देने की महत्वाकांक्षी योजना है। एमओआईएल गुजरात तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी व्यवसाय अवसरों की खोज कर रही है।
एमजी/एएम/एसकेजे/वाईबी
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
इंडिया-गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल  ने मुक्त व्यापार समझौता  वार्ता को दोबारा शुरू करने का निर्णय किया
दोनों देशों में अनेक रोजगारों के सृजन और जीवन-स्तर को बढ़ाने के लिये समग्र मुक्त व्यापार समझौता
मुक्त व्यापार समझौता भारत को अपने सबसे बड़े कारोबारी गुट जीसीसी के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने में सहायक
वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव महामहिम डॉ. नायफ फलह एम. अल-हजरफ ने आज नई दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें इंडिया-जीसीसी एफटीए पर चर्चा करने का इरादा व्यक्त किया गया।
आगे की दिशा तय करने और समाधान-आधारित बातचीत के साथ, भारत और जीसीसी देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों के सभी आयामों को मद्देनजर रखते हुये पारस्परिक हितों के समस्त मुद्दों पर होने वाली उल्लेखनीय प्रगति पर दोनों देशों ने बातचीत की।
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुये कि एफटीए वार्ता को औपचारिक रूप से दोबारा शुरू करने के लिये सभी कानूनी व तकनीकी आवश्यकताओं को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाये। एफटीए एक आधुनिक और समग्र समझौता है, जिसके दायरे में माल और सेवाओं को रखा गया है। दोनों पक्षों ने कहा कि एफटीए से नये रोजगार पैदा होंगे, लोगों के रहन-सहन का स्तर बढ़ेगा और इससे भारत तथा सभी जीसीसी देशों में सामाजिक व आर्थिक अवसरों को विस्तार मिलेगा। दोनों पक्षों ने रजामंदी व्यक्त की कि इस समझौते से भारत और जीसीसी के पूरक व्यापारों और आर्थिक इको-सिस्टम के आधार पर निर्मित क्षमता को देखते हुये कारोबार को विस्तार देने तथा उसमें विविधता लाने में सहायता मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि जीसीसी इस समय भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझीदार है। वित्तवर्ष 2021-22 में इनके बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार 154 अरब यूएसडी था, जिसमें निर्यात लगभग 44 अरब यूएसडी और आयात लगभग 110 अरब यूएसडी  था। भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं के द्विपक्षीय कारोबार वित्तवर्ष 2021-22 में लगभग 14 अरब यूएसडी के बराबर रहा, जिसमें निर्यात 5.5 अरब अरब और आयात 8.3 अरब यूएसडी था।
जीसीसी देश भारत के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं। वर्ष 2021-22 में जीसीसी से भारत का कच्चे तेल का आयात लगभग 48 अरब यूएसडी का हुआ, जबकि इसी अवधि में एलएनजी व एलपीजी आयात लगभग 21 अरब यूएसडी का रहा। भारत में जीसीसी का निवेश इस समय 18 अरब यूएसडी से अधिक का है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से टेलीफोन पर बातचीत कीI
राष्ट्रपति सोलिह ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के सहयोग और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को धन्यवाद दिया।
दोनों नेताओं ने मालदीव में भारत के सहयोग से चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद इनके कार्यान्वयन की तीव्र गति पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मालदीव भारत की 'पड़ोसी देश पहले' की नीति और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास  की समुद्री दूरदृष्टि का एक केंद्रीय स्तंभ है।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद के चुने जाने पर राष्ट्रपति सोलिह को बधाई भी दी।
दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर हुई इस बातचीत ने उन्हें द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति का जायजा लेने और दोनों देशों के बीच चल रहे वास्तविक सहयोग को और तेज गति एवं मार्गदर्शन प्रदान करने का अवसर प्रदान किया है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की 197.11 करोड़ खुराकें दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 94,420
- सक्रिय मामले 0.22 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.57 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 15,208 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,27,87,606 हुई
- पिछले 24 घंटों में 17,073 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.62 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 3.39 प्रतिशत
- अब तक कुल 86.10 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,03,604 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डीजी/आईजी कारावास की अखिल भारतीय बैठक का आयोजन
अपने अधिकार-क्षेत्र के मद्देनजर, राष्ट्रीय महिला आयोग देशभर की विभिन्न जेलों का मुआयना करता है, महिला बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देता है
आयोग सिफारिशों को आगे ले जा रहा है, ताकि कारावासों में महिला बंदियों के कुशलक्षेम में सुधार लाने के लिये आवश्वयक उपाय सुनिश्चित किये जा सकें
राष्ट्रीय महिला आयोग  ने कारावासों के महानिदेशकों और महानिरीक्षकों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक ‘महिला बंदियों के अधिकारों के आलोक में पुलिस प्रशासन’ विषय पर आयोजित की गई थी, ताकि जेलों में महिला बंदियों के कुशलक्षेम पर प्रभावी प्रावधानों पर चर्चा की जा सके। बैठक में देशभर के राज्यों के कारावासों के लगभग 16 डीजी/आईजी ने हिस्सा लिया। उनके अलावा डीएलएसए, गैर-सरकारी संगठनों और अकादमिक जगत के प्रतिनिधि भी बैठक में सम्मिलित हुये।
बैठक की अध्यक्षता एनसीडब्लू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने की। बैठक में एनसीडब्लू के संयुक्त सचिव श्री आशोली चालाय और उप सचिव श्री जेम्स म्याहलुंग भी उपस्थित थे। अपने उद्घाटन संबोधन में सुश्री शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि महिला बंदियों को समस्त बुनियादी सुविधाओं तक सुगमता को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। उन्होंने कारावासों के महानिदेशकों का आह्वान किया कि वे जेलों से छूटने के बाद इन महिलाओं की उनके परिवारों और समाज में घुलने-मिलने में मदद करें तथा उनके आर्थिक पुनर्वास का प्रबंध करें।
अपने अधिकार-क्षेत्र के मद्देनजर, राष्ट्रीय महिला आयोग देशभर के विभिन्न जेलों का मुआयना करता है तथा महिला बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देता है।
डीजी और आईजी ने बंदियों को दी जानी वाली सुविधाओं के सम्बंध में अपने-अपने राज्यों द्वारा अपनाये गये उत्कृष्ट व्यवहारों की जानकारी दी। इन सुविधाओं में महिला बंदियों की काउंसलिंग, कौशल विकास प्रशिक्षण और समाज में इन महिलाओं का समायोजन शामिल हैं।
बैठक के दौरान, महिला बंदियों के हालात सुधारने के अनेक सुझाव पेश किये गये। इन सुझावों में कारावास में अधिक स्टाफ की नियुक्ति, बंदियों के मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं पर ध्यान देना, जेलों की अधोरचना की समस्याओं का समाधान, बंदियों को बेहतर कानूनी सहायता की उपलब्धता और ठोस रोजगारपरक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करना शामिल है।
सिफारिशों में परिवार वालों के साथ बंदियों की मुलाकात की सुविधा में इजाफा करना, बंदियों को मनोरंजन की सुविधायें उपलब्ध कराना, खुली जेलों और घर के समीप बंदीगृह की संभावनाओं की खोज, बंदियों के कल्याण के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व  की संभावना तथा कारावास प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच संपर्क स्थापना को भी शामिल किया गया था।
बैठक में अनेक विषयों को रखा गया था, जैसे जेलों में क्षमता से अधिक बंदी, महिला बंदियों के लिये साफ-सफाई और स्वच्छता की उचित उपलब्धता तथा प्रशिक्षित और संवेदनशील स्टाफ की नियुक्ति, खासतौर से महिला अधिकारियों व पहरेदारों की।
बैठक में नये कौशल विकास प्रशिक्षणों, विचाराधीन बंदियों के लिये कानूनी सहायता तथा बंदियों को रोजगार अवसर प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा की गई।
आयोग बैठक के दौरान आने वाले सुझावों-सिफारिशों को आगे बढ़ायेगा, ताकि कारावासों में महिला बंदियों के कुशलक्षेम में सुधार करने लाने के लिये आवश्यक कदम उठाये जा सकें।
रक्षा मंत्रालय
बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने किया दक्षिणी नौसेना कमान का दौरा
बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख  एडमिरल औरंगजेब चौधरी ने अपनी पत्नी, तीन अधिकारियों, बांग्लादेश के रक्षा अताशे  और भारतीय रक्षा अताशे, ढाका के साथ 10 दिसबंर 2019 को कोच्चि का दौरा किया। आईएनएस गरुड़ पर बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख  की अगवानी दक्षिणी नौसेना कमान के प्रमुख रियर एडमिरल आरजे नादकर्णी, एवीएसएम, वीएसएम, द्वारा की गई।
बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख ने 10 दिसंबर को ही दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल एके चावला, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम से भी मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई।
यात्रा के दौरान बांग्लादेश नौसेना प्रमुख ने आईएनएस गरूड पर आईएनएस द्रोणाचार्य, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, डाइविंग स्कूल, आईएनएस तरंगिनी  और भारतीय नौसेना एयर स्क्वाड्रन 550  का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न भारतीय नौसेना इकाइयों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बांग्लादेशी नौसेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रगति की समीक्षा की
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 27 अक्टूबर, 2022 को संसद मार्ग दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 के तहत प्रगति की समीक्षा की। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री मयंक अग्रवाल, एएस एंड एफए श्री जयंत सिन्हा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार श्री आर.के. जेना तथा आकाशवाणी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान श्री चंद्रा ने आकाशवाणी भवन के विभिन्न तलों और उन स्थानों का दौरा किया जहां पुराने कबाड़ और ई-कचरा निपटान की प्रक्रिया में थे। सूचना एवं प्रसारण सचिव ने आकाशवाणी भवन के भीतरी भाग का भी दौरा किया, जहां भवन के चल रहे जीर्णोद्धार कार्य के कारण बहुत सारा मलवा, निर्माण संबंधी मलवा और छोड़े गए भवन का सामान जमा है। सचिव  ने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि इस क्षेत्र को पूरी तरह से पुनर्निर्मित किया जाना चाहिए और इसे फूड कोर्ट में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जैसा कि डाक भवन परिसर में किया गया है।
डीडीजी  श्री जितेंद्र अरोड़ा ने एससीपीडीएम 2.0 के तहत आकाशवाणी की उत्कृष्ट उपलब्धियों को लेकर अनेक तस्वीरों को दर्शाया और सौंपे गए लक्ष्यों जैसे - कबाड़ और ई-कचरे की नीलामी, पुराने वाहनों को अनुपयोगी घोषित किए जाने, भौतिक फाइलों की छंटाई आदि के संबंध में आकाशवाणी स्टेशनों की उपलब्धि पर प्रकाश डाला। आकाशवाणी स्टेशनों की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख नीचे किया गया है:
• लगभग 30000 किलोग्राम पुराना फर्नीचर, धातु स्क्रैप, ई-कचरा, पुराना / अप्रचलित एएम ट्रांसमीटर और स्टूडियो उपकरण आदि की पहचान की गई है और नीलामी की जा रही है तथा निपटान का कार्य प्रगति पर है।
• ई-कचरे और पुराने फर्नीचर तथा स्क्रैप की नीलामी के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित किया गया।
• अभियान के दौरान लगभग 10000 वर्ग फुट के अंदर की जगह खाली होने की संभावना है।
• विभिन्न परिसरों में तैनात लगभग 100 पुराने वाहनों की पहचान की जा चुकी है और उन्हें अनुपयोगी घोषित करने एवं नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है।
• 50000 से अधिक भौतिक फाइलों की समीक्षा की जा चुकी है और हटाने की कार्रवाई जारी है।
• आकाशवाणी परिसरों में पौधा रोपण का कार्य प्रगति पर है।
• ट्रांसमिशन के स्थानों पर वायु क्षेत्रों में बढ़ते जंगल की कटाई का कार्य प्रगति पर है।
• सीपीजीआरएएम पोर्टल पर जन शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए कार्रवाई की गई।
• स्वच्छता दिवस : सप्ताह में एक दिन विशेष साप्ताहिक स्वच्छता के लिए चिन्हित किया गया है।
• नियमित अंतराल पर अंतर-कार्यालय स्वच्छता निरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है।
• स्टेशनों/कार्यालयों का एनर्जी ऑडिट चल रहा है।
सूचना एवं प्रसारण सचिव ने विशेष अभियान 2.0 के तहत अब तक की गई प्रगति और आकाशवाणी द्वारा उल्लेखनीय उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा कि शेष कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता है।
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
कैबिनेट ने अवसंरचना निवेश न्यास के माध्यम से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक ने अवसरंचना निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर ग्रिड की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब विद्युत क्षेत्र में कोई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  अवसरंचना निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करके और नए व निर्माणाधीन पूंजीगत परियोजनाओं को निधि देने के लिए आय का उपयोग करके परिसंपत्ति रीसाइक्लिंग का कार्य करेगा।
इस व्यवस्था के तहत पावर ग्रिड कार्पोरेशन को न सिफ अपने पहले की ऐसी परिसंपत्तियों बल्कि निर्माणाधीन तथा भविष्य में अधिगृहित की जाने वाली ऐसी परिसंपत्तियों के मामले में भी भारत सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों के अनुरूप अनुमति दी गई है।
पृष्ठभूमि :
पावरग्रिड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसने अपना व्यावसायिक संचालन वर्ष 1992-93 में शुरू किया था और आज, एक महारत्न कंपनी बन चुकी है जो बिजली पारेषण के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ मिलकर शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण कर अखिल भारतीय पारेषण नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन करती है।
2019-20 के बजट में निवेश आधारित विकास पर जोर देते हुए बिजली क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निवेश बढ़ाने हेतु अवसंरचना निवेश न्यास जैसे अभिनव वित्तीय माध्यमों की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई थी। इसकी व्यवस्था बिजली क्षेत्र में पहले से मौजूद अवसंरचनाओं को और बेहतर बनाने के लिए की गई है।
इस मंजूरी से पावरग्रिड को चिन्हित पारेषण परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करने में सुविधा होगी, ताकि परिसंपत्ति मौद्रिकरण से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग पारेषण नेटवर्क विस्तार और कंपनी की अन्य पूंजीगत योजनाओं में नए निवेश के लिए किया जा सके और इससे उत्पन्न प्रीमियम में वृद्धि हो सके।
पहले ब्लॉक में, पावरग्रिड 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के सकल ब्लॉक के साथ परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करेगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोरोनावायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कोरोनावायरस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई एडवाइजरी के संबंध में सभी निजी उपग्रह समाचार टीवी चैनलों और सभी निजी एफएम रेडियो चैनलों को एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के जरिये देश भर में लोगों तक पहुंचने के लिए निजी टीवी चैनलों और एफएम रेडियो चैनलों को योगदान और मदद करने की सलाह दी गई है। ऐसे सभी चैनलों और उनके संघों से अनुरोध है कि वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित यात्रा एडवाइजरी के प्रचार-प्रसार पर जोर दें।
विस्तृत एडवाइजरी निम्नलिखित यूआरएल पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है:
https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory%20on%20COVID19.pdf
एएम/एसकेसी-6080
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 342वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 140.24 करोड़ के पार
आज शाम 7 बजे तक 51 लाख से ज्यादा टीके की खुराकें दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 140.24 करोड़  को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक 51 लाख  से ज्यादा टीके की खुराकें दी गईं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10386702
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दूसरी खुराक
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9668783
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18384599
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दूसरी खुराक
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16812461
|
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18-44 साल आयु वर्ग समूह
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पहली खुराक
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491081463
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दूसरी खुराक
|
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307806709
|
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45-59 साल आयु वर्ग समूह
|
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पहली खुराक
|
|
192558609
|
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दूसरी खुराक
|
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143893767
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60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
120282172
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दूसरी खुराक
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91572657
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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832693545
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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569754377
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कुल
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1402447922
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 23 दिसंबर 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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55
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दूसरी खुराक
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4750
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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96
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दूसरी खुराक
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8714
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18-44 साल आयु वर्ग समूह
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पहली खुराक
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821249
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दूसरी खुराक
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2860269
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45-59 साल आयु वर्ग समूह
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पहली खुराक
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184895
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दूसरी खुराक
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770207
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60 साल से अधिक
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पहली खुराक
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110233
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दूसरी खुराक
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413465
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कुल दी गई पहली खुराक
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1116528
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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4057405
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कुल
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5173933
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कुशल कूलिंग चैनलों के विकास के लिए स्टील अलॉय पाउडर की नई विनिर्माण प्रक्रिया से प्रेशर डाई कास्टिंग में काफी सुधार हो सकता है
शोधकर्ताओं ने स्टील अलॉय पाउडर के लिए एक विनिर्माण प्रक्रिया विकसित की है, जो प्रेशर डाई कास्टिंग के लिए एक कुशल कूलिंग चैनल्स विकिसत करने के एक साधन के रूप में काम आ सकती है। इससे टूल सर्विस लाइफ, कास्ट पार्ट्स की गुणवत्ता में सुधार और कास्टिंग की प्रक्रिया के दौरान अस्वीकृत किए जाने के मामलों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिल सकती है।
प्रेशर डाई कास्टिंग को मेडिकल डिवाइस से औद्योगिक उपकरणों तक जैसी डिवाइस के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। प्रेशर डाई कास्टिंग  के लिए पारम्परिक प्रक्रियाओं के द्वारा कुशल कूलिंग चैनलों के साथ डाई टूल्स का निर्माण काफी चुनौतीपूर्ण है। पारम्परिक विनिर्माण में, डाई टूल्स को कॉम्प्रोमाइज्ड स्ट्रेट लाइन कूलिंग चैनलों के साथ डिजाइन किया गया है।
इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मैटेरियल्स  के शोधकर्ताओं के एक दल ने एआईएसआई एच13 नाम के एक स्टील अलॉय पाउंडर के लिए एक एडिटिव विनिर्माण प्रक्रिया विकसित की है, जो प्रेशर डाई कास्टिंग  के लिए कुशल कूलिंग चैनल या कनफर्मल कूलिंग चैनल  की एक सहायक सामग्री के रूप में काम आ सकती है। ऐसे सीसी सिस्टम पारम्परिक कूलिंग सिस्टम्स के विकल्प बनने का भरोसा दिलाते हैं और इस तरह उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता में खासा सुधार करते हैं।
एडिटिव विनिर्माण प्रक्रिया से कूलिंग चैनलों को इच्छित आकार देने की स्वतंत्रता मिलती है, जिससे वे कुशलता के साथ कूलिंग कर सकते हैं। यह शोध ट्रांजेक्शंस ऑफ द इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग में प्रकाशित किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान एआरसीआई ने एडिटिव विनिर्माण प्रक्रिया में खासी विशेषज्ञता हासिल की है। इससे डिजाइन नवाचार में नई दुनिया के दरवाजे खुले हैं जो पहले पारम्परिक विनिर्माण प्रक्रिया से हासिल करना असंभव था। एआरसीआई पावर बेड फ्यूजन बेस्ड सलेक्टिव लेजर मेल्टिंग  और इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग  योज्य विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के द्वारा मेटल एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग  के लिए एक राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में उभरा है। शोधकर्ताओं ने इस विनिर्माण प्रक्रिया में एएम-एसएलएम विधि में अपनी विशेषज्ञता का उपयोग किया है।
चित्र 1 : क. कनफर्मल चैनलों के साथ कोर पिन का डिजाइन मॉडल
ख. फोटोग्राफ में दिख रही एएम बिल्ट एआईएसआई एच13 कोर पिन
और, ग. निर्मित कोर पिन के रूप में एक्स-रे रेडियोग्राफी
प्रकाशन
डीओआई : https://doi.org/10.1007/s41403-021-00233-y
ज्यादा जानकारी के लिए विस्तृत संपर्क : डॉ. गुरुराज तेलासैंग