ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने जम्मू कश्मीर में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने श्रीनगर स्थित तीन करदाताओं के एक समूह पर 22/10/2020 को तलाशी अभियान चलाया और जब्ती की कार्रवाई की। 15 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई, जिनमें से 14 श्रीनगर में और 1 दिल्ली में स्थित है।
समूह, श्रीनगर में रियल स्टेट, निर्माण आर व्यवसायिक और आवासीय परिसरों को किराए पर देने सहित कई व्यवसायों में लगी हुई है। इसके अलावा समूह होटल उद्योग, हस्तशिल्प, कालीन व्यापार, आदि का काम करती है। इस तलाशी से बेहिसाब 1.82 करोड़ रुपए की नकदी और 74.00 लाख रुपए के आभूषण / जेवरात बरामद की गई है। तलाशी के दौरान अघोषित निवेश और कुल 105 करोड़ रुपए के नकदी लेनदेन का पता चला है।
समूह का श्रीनगर में 75,000 वर्ग फुट का एक बड़ा मॉल है। हालांकि, संबंधित आयकर रिटर्न्स दाखिल नहीं किया गया है। यह भूमि राज्य सरकार से कीमत देकर जम्मू कश्मीर राज्य भूमि  कानून, 2001  के तहत ली गई है। तलाशी में इस मॉल में 25.00 करोड़ से अधिक अस्पष्ट निवेश के साक्ष्यों का पता चला है।
समूह श्रीनगर में छह आवासीय टावरों का भी निर्माण कर रहा है। इसमें से 50—50 फ्लैट वाले फ्लैटों में से 2 टॉवर, पहले ही पूरे हो चुके हैं और शेष निर्माणाधीन हैं। जिसके लिए आयकर रिटर्न भी दाखिल नहीं किए गए हैं। प्रथम दृष्टया इस परियोजना में 20.00 करोड़ रु का अस्पष्ट निवेश किया गया है।
समूह एक ट्रस्ट के तहत एक स्कूल भी चला रहा है, जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत पंजीकृत नहीं है। ट्रस्टियों में से एक ने स्वीकार किया है कि उक्त ट्रस्ट से पर्याप्त नकदी वापस ले ली गई है जिसे अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों और व्यक्तिगत खर्चों की ओर मोड़ दिया गया है। प्रथम दृष्टया इस स्कूल की इमारत में लगभग 10 करोड़ रुपये का अनुमानित निवेश है।
तलाशी में रसीद और विभिन्न परिसरों में 50 करोड़ रु से अधिक नकद राशि के भुगतान के संबंध में स्पष्ट सबूत मिले हैं। तीन लॉकर मिले हैं, जिसे कब्जे में ले लिया गया है। सभी संपत्तियों को मूल्यांकन के लिए संदर्भित किया जा रहा है।
एक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फर्म को भी तलाशी में शामिल किया गया है। जिसका करदाता समूह के लगभग सभी अचल संपत्तियों में हिस्सेदारी थी। यह पता चला है कि 4.00 करोड़ रुपये से अधिक की परामर्श प्राप्तियों के साथ भले ही इसके द्वारा 100 से अधिक मूल्यांकन किए गए हों लेकिन पिछले छह वित्तीय वर्षों में इस फर्म ने कोई आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस इंजीनियरिंग कंसल्टेंट फर्म ने घाटी के विभिन्न करदाताओं के संपत्ति को इस तरह से महत्व दिया था कि वे जम्मू-कश्मीर बैंक से अधिकतम ऋण प्राप्त करने के लिए उन संपत्तियों को गिरवी रख सकते थे। ऐसे अधिकांश ऋण बैंक के अनुसार एनपीए बन गए हैं। आगे पूछताछ करने के लिए ऐसी संपत्तियों का विवरण जब्त किया गया है।
मामले की जांच की जा रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 166वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 33.54 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 25.14 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 9.36 करोड़ खुराकें दी गयीं हैं
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना के अनुसार 33.54 करोड़  को पार कर गया। जैसे कि 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की शुरुआत हुई, शाम 7 बजे तक की मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार, आज टीके की 25.14 लाख से ज्यादा  खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 13,43,231खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 87,735 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के कुल मिलाकर 9,14,62,206 लोगों को टीके की पहली खुराक और 21,77,618 को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। 8 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 18 से 44 आयुवर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा पहली खुराक दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी हैं।
नीचे दी गयी सूची में 18-44 वर्ष आयुवर्ग को अब तक दी गयीं वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
53082
|
|
16
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1903770
|
|
18192
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
223111
|
|
12
|
|
4
|
|
असम
|
|
2324439
|
|
141352
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
5231502
|
|
84074
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
186892
|
|
333
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2531466
|
|
69839
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
133480
|
|
39
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
142300
|
|
303
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2592198
|
|
170406
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
342507
|
|
5289
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
7268745
|
|
209943
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3074045
|
|
100354
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1192675
|
|
480
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
840031
|
|
32784
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2170350
|
|
65478
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
6468620
|
|
105366
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1869457
|
|
31397
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
74838
|
|
2
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
22556
|
|
11
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
8679664
|
|
145756
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
6266039
|
|
291672
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
175303
|
|
147
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
235889
|
|
32
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
256937
|
|
26
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
215831
|
|
56
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2963596
|
|
157811
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
181037
|
|
186
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1440157
|
|
19088
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
7303472
|
|
72794
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
225430
|
|
9
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
5282925
|
|
103173
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
3913382
|
|
49023
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
820943
|
|
13187
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9251275
|
|
189829
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1345000
|
|
37238
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4259262
|
|
61921
|
|
|
|
कुल
|
|
9,14,62,206
|
|
21,77,618
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की श्रीलंका के राष्ट्रपति तथा श्रीलंका के प्रधानमंत्री के साथ टेलीफोन पर बातचीत
श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम श्री गोटबाया राजपक्षे और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महामहिम श्री महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को आज जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं।
श्रीलंका के राजनेताओं ने दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की अपनी इच्छा और प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ संयुक्त लड़ाई समेत निरंतर द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने दोनों राजनेताओं को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि भारत की ‘पड़ोसी पहले’  नीति के अनुरूप दोनों देशों के बीच सहयोग का विस्तार करने हेतु, वे उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।
एमजी / एएम / जेके
(
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख की अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान लेह में 300 पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की;
पूर्व सैनिकों की भलाई के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिनांक 27 जून, 2021 को लद्दाख के लेह में अशोक चक्र विजेता नायब सूबेदार  छेरिंग म्यूटुप  और महावीर चक्र विजेता कर्नल सोनम वांगचुक  समेत 300 पूर्व सैनिकों के साथ बातचीत की। अपने संबोधन में श्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने में उनके अद्वितीय समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का दशकों लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना शुरू करने का फैसला पूर्व सैनिकों के कल्याण और संतुष्टि के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद आपका भी उसी तरह से ख्याल रखना है जिस तरह आप सभी ने देश की सुरक्षा का ध्यान रखा है।
पूर्व सैनिकों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों का उदाहरण देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पुनर्वास के मामले के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से रोजगार मेलों का आयोजन शामिल है, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों के लिए डिजिटल इंडिया के तहत कई ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई हैं। इनमें विशेष रूप से चल रही कोविड-19 महामारी के दौरान टेली-मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-सेहत पोर्टल का शुभारंभ और पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम  की शुरुआत शामिल है।
इस अवसर पर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आरके माथुर, लद्दाख से सांसद श्री जामयांग सेरिंग नामग्याल, सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे और उत्तरी कमान के जनरल ऑफिसर-कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी उपस्थित थे।
बाद में श्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद लेह, कारगिल के निर्वाचित प्रतिनिधियों और लेह में अधिकारियों से मुलाकात की।
इससे पहले रक्षा मंत्री लद्दाख की तीन दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे। अपने प्रवास के दौरान वे सीमा सड़क संगठन  द्वारा निर्मित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और क्षेत्र में तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 183.82 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,704 है
सक्रिय मामलों की दर 0.03 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,876 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,24,87,410 है
पिछले 24 घंटों में 1,233 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.20 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.25 प्रतिशत है
अब तक 78.85 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,24,022 जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
ब्राजील के नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया
ब्राजील के औद्योगिक उत्पादन और इंजीनियरिंग के निदेशक वाइस एडमिरल लिबरल एनियो ज़ानेलेटो के नेतृत्व में ब्राजील के नौसेना प्रतिनिधिमंडल ने 11 जुलाई 2022 को पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह से मुलाकात की।
दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इनमें रक्षा और पनडुब्बी प्रौद्योगिकी, मेक इन इंडिया, नौसेना में पेशेवर सहयोग के लिए पहल, और समान विचारधारा वाली नौसेनाओं/राष्ट्रों के साथ साझा समुद्री हितों के लिए भारतीय नौसेना के दृष्टिकोण के मुद्दे शामिल थे।
दो दिवसीय यात्रा के दौरान, ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल ने पनडुब्बी रखरखाव पर अपने भारतीय नौसैनिक समकक्षों के साथ विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने मझगांव डॉक्स शिपबिल्डर्स लिमिटेड और भारतीय नौसेना की कलवारी  श्रेणी की पनडुब्बी का भी दौरा किया।
ब्राजील की नौसेना के पास 4 स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं और इन डीजल-इलेक्ट्रिक आक्रामक पनडुब्बियों के रख-रखाव के लिए सहयोग के विकल्प तलाश कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्रीने कहा, "केरल के लोगों को राज्य के स्थापना  दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने हमेशा भारत के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। केरल की प्राकृतिक सुंदरता ने इसे विश्व भर के लोगों को आकर्षित कर सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक बना दिया है। मैं केरल की निरंतर प्रगति कीकामना करता हूं।"
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने ओडिशा का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा किया
ओडिशा का विद्यमान बड़ी लाइन नेटवर्क  अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत है
विद्युतीकरण से लाइन खींचने की  लागत में 2.5 गुना कमी आ जाएगी
वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित करने की तर्ज पर, भारतीय रेल ने ओडिशा के विद्यमान बड़ी लाइन नेटवर्क के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है। ओडिशा का विद्यमान बड़ी लाइन नेटवर्क 2,822 रूट किलोमीटर है जो अब 100 प्रतिशत विद्युतीकृत है और इसकी वजह से लाइन खींचने की  लागत में  गिरावट आएगी, हाउलेज क्षमता भारी होगी, सेक्शनल क्षमता में बढोतरी होगी, इलेक्ट्रिक लोको के प्रचालन और रखरखाव की लागत कम हो जाएगी, आयातित कच्चे तेल पर कम निर्भरता के साथ परिवहन के ऊर्जा सक्षम और पर्यावरण अनुकूल साधन का निर्माण होगा और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, रेलवे की 100 प्रतिशत विद्युतीकृत नेटवर्क की नीति की तर्ज पर विद्युतीकरण के साथ साथ बड़ी लाइन के नए नेटवर्क को भी मंजूरी दी जाएगी।
ओडिशा राज्य का भूभाग पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे के अधिकार क्षेत्र में पडता है। ओडिशा के कुछ मुख्य रेलवे स्टेशन हैं : भुवनेश्वर, कटक, पुरी, संबलपुर, भद्रक, राउरकेला तथा झारसुगुडा। रेल नेटवर्क ओडिशा से देश के दूसरे हिस्सों में खनिज अवयवों, कृषि उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ओडिशा में पहली रेलवे लाइन 1897 में कटक-खुरदा रोड-पुरी के बीच बनाई गई थी। ओडिशा राज्य की कुछ प्रतिष्ठित रेलगाड़ियां हैं : हावड़ा-पुरी एक्सप्रेस, कोणार्क एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस, विशाखा एक्सप्रेस और भुवनेश्वर - नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। ये रेलगाड़ियां राज्य के विभिन्न हिस्सों और भारत के अन्य प्रमुख शहरों के लिए सुविधाजनक कनेक्टविटी प्रदान करती हैं।
रक्षा मंत्रालय
उद्घाटन समारोहः भारत-बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्प्रीति- 2019
भारत एवं बांग्लादेश के बीच जारी रक्षा सहयोग के भाग के तौर पर बांग्लादेश के टंगैल में 2 मार्च से 15 मार्च 2019 तक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्प्रीति-2019 का आयोजन किया जा रहा है । युद्धाभ्यास सम्प्रीति का आठवां संस्करण बांग्लादेश के टंगैल की बंगबंधु छावनी में दिनांक 3 मार्च 2019 को एक प्रभावित करने वाले उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ । अभ्यास में भाग लेने वाले सैन्य दलों ने मार्च किया तथा साथ खड़े होकर “जन गण मन” तथा “अमार शोनार बांग्ला” की धुनों के साथ दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को सलाम किया ।
बांग्लादेश के सैन्य दल का प्रतिनिधित्व 36 पूर्वी बंगाल बटालियन ने किया जबकि भारतीय पक्ष की नुमाइंदगी 9वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स ने की । मेजर जनरल मिजानुर रहमान शमीम, जनरल ऑफिसर कमांडिंग, 19 इंफ्रेंट्री डिविज़न, बांग्लादेश सेना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया एवं उनके उद्घाटन भाषण में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय के परस्पर साझा सिद्धांत चिह्नांकित किये गए जो दोनों देशों के लिये बहुमूल्य हैं ।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के मध्य पारस्परिकता एवं संयुक्त रणनीतिक अभ्यासों के माध्यम से साझा सहयोग, मिलनसारिता एवं भाईचारे में वृद्धि करना है । बांग्लादेश सेना की एक कंपनी एवं इसी मात्रा में भारतीय सेना दो सप्ताह तक चलने वाले युद्धाभ्यास में भाग ले रही है जिसमें दोनों पक्ष विद्रोह रोधी एवं आतंक रोधी कार्रवाई में अपने रणनीतिक तथा तकनीकी कौशल को निखारेंगे तथा बटालियन स्तर पर संयुक्त तैनाती के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के परिदृश्य में आपदा प्रबंधन के लिये सिविल प्राधिकरणों की सहायता करने का साझा अभ्यास करेंगे ।
युद्धाभ्यास के इस आठवें संस्करण में, जो बहुत पहले वर्ष 2009 में एक प्लाटून स्तरीय अभ्यास के रूप में प्रारंभ हुआ था एवं 2015 से एक कंपनी स्तरीय अभ्यास में बदल गया, दोनों पक्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के दौरान आने वाले संभावित ख़तरों से निपटने के लिये संयुक्त रूप से सुविकसित रणनीतिक अभ्यासों की श्रृंखला में प्रशिक्षण पाएंगे, योजना बनाएंगे तथा उनको साझा तौर पर अंजाम देंगे । दोनों पक्षों के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के आपसी लाभ वाले बिंदुओं पर एक दूसरे के अनुभवों पर चर्चा कर उन्हें साझा करेंगे ।
आर.के.मीणा/एएम/एबी-
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
कच्छ  के धोरडो में 21 से 23 जनवरी 2021 तक आयोजित होगी चिंतन बैठक
यह चिंतन बैठक प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में अगले एक दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हैः श्री मनसुख मंडाविया
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया कच्छ  के धोरडो में ‘चिंतन बैठक’ के नाम से आयोजित होने वाली तीन दिवसीय पत्तन समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
मैरीटाइम विजन-2030 के रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के प्रमुख और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी 21 से 23 जनवरी 2021 तक आयोजित होने वाले व्यापक विचार मंथन सम्मेलन में भाग लेंगे।
चिंतन बैठक के विभिन्न सत्रों में शहरी परिवहन के लिए नई संभावनाओं की खोज, एसएआरओडी - बंदरगाहों का प्रभावी कार्यान्वयन, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से संबंधित मुद्दे आदि शामिल हैं। सभी प्रमुख बंदरगाहों को उपग्रह आधारित बंदरगाह के रूप में विकसित करने के बारे में भविष्य की कार्य योजना पर विचार किया जाएगा। देशभर में रो-रो, रो-पैक्स फेरी और सीप्लेन सेवाओं के लिए नए मार्ग खोलने, और समुद्री मार्ग के रास्ते अधिक माल भेजने के तरीकों और साधनों पर भी चर्चा होगी।
केन्द्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस चिंतन बैठक को आयोजित करने के पीछे मुख्य उद्देश्य प्रमुख बंदरगाहों के प्रदर्शन और क्षमता को बढ़ाने वाले असाधारण विचारों को खोजना, परिवहन लागत को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को अपनाकर बंदरगाहों पर विश्वस्तरीय सुविधाओं की व्यवस्था करना, कनेक्टिविटी को बढ़ाना और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना है। श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस चिंतन बैठक के दौरान व्यापक विचार-विमर्श सामने आने वाले विचारों को मैरिटाइम विज़न 2030 में शामिल किया जाएगा, ताकि प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म।
विद्युत मंत्रालय
765 केवी डबल-सर्किट  विंध्याचल-वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन चालू
यह ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर उत्तरी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के बीच मजबूत संपर्क उपलब्ध कराएगा
राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय बिजली हस्तांतरण क्षमता 4200 मेगावाट बढ़कर 110750 मेगावाट हो गई
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 765 किलो वोल्ट  डबल सर्किट  विंध्याचल-वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन चालू कर दी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीवीटीएसएल ने निर्धारित लक्ष्य के अनुसार यह कार्य पूरा किया है।
यह ट्रांसमिशन लाइन कॉरिडोर उत्तरी क्षेत्र  और पश्चिमी क्षेत्र  के बीच एक मजबूत संपर्क उपलब्ध कराएगा और यह उत्तरी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में उद्योगों और घरों को विद्युत के विश्वसनीय प्रवाह में सक्षम बनाकर, समग्र सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को लाभान्वित करेगा। इस लिंक के चालू होने से राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर-क्षेत्रीय विद्युत हस्तांतरण क्षमता में 4200 मेगावाट की वृद्धि हुई है, जिससे देश में कुल क्षमता 110750 मेगावाट हो गई है।
190 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन कठिन भौगोलिक क्षेत्रों से गुजरते हुए चार नदियों गंगा, गोपद, मेयर और सोन को पार करती है। इस ट्रांसमिशन लाइन का 92 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश से और बाकी 98 किलोमीटर उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इस परियोजना का पावरग्रिड द्वारा टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली  के तहत अधिग्रहण किया गया है।
अभी हाल में, पावरग्रिड ने अपनी सहायक कंपनी, पावरग्रिड जवाहरपुर-फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से 2x660 मेगावाट जवाहरपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम चालू की है और संबंधित ट्रांसमिशन लाइनों के साथ फिरोजाबाद में 400 केवी सब-स्टेशन का निर्माण किया है।
वर्तमान में पावरग्रिड में 172,154 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइन, 262 सब-स्टेशन और 446,940 एमवीए से अधिक ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता है। नवीनतम तकनीकी उपकरणों और तकनीकों को अपनाने, स्वचालन और डिजिटल समाधानों के बढ़ते उपयोग के साथ, पावरग्रिड औसत ट्रांसमिशन सिस्टम उपलब्धता 99% बनाए रखने में सक्षम है।
संस्कृति मंत्रालय
प्रयागराज कुंभ में पहली बार संन्यास दीक्षा संपन्न हुआ
(प्रयागराज कुंभ में पहली बार दशनामी जूना अखाड़े में लगभग 800 संतों को संन्यास दीक्षा दी गई। सभी धार्मिक समारोह गंगा नदी के तट पर आज सुबह संपन्न हुए। कल संतों के सिर का मुंडन करने और नदी में पवित्र डुबकी लगाने के साथ ही यह समारोह शुरू हो गया था। इसके लिए हरिद्वार और वाराणसी से नाइयों को बुलाया गया था। अखाड़े के शिविर में अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद महाराज के द्वारा सहित दीक्षा सहित नदी के तट पर तथा अखाड़े के कैंप में कई अनुष्ठान किए गए।
जिन संतों को संन्यास दीक्षा दी गई उनमें छह विदेशी भी शामिल हैं। उनकी पहचान का खुलासा अखाड़े ने नहीं किया है क्योंकि संन्यासी का कोई रिश्तेदार नहीं होता है और वे संन्यास दीक्षा के बाद दिगंबर बन जाते हैं। वे अपने कपड़े त्याग देते हैं और केवल पीतांबरी  धारण करते हैं। सभी नए संन्यासी मौनी अमावस्या पर अखाड़ों के संतों और साधकों के साथ दूसरे शाही स्नान में शामिल होंगे।
उन्हें अखाड़े में तीन वर्ष तक उनके व्यवहार की कड़ी निगरानी के बाद संन्यास दीक्षा दी गई है।
अखाड़ा संत स्वामी विद्यानंद सरस्वती और अखाड़ा परिषद के सचिव स्वामी हरि गिरि जी ने दीक्षा समारोहों की निगरानी की। मौनी अमावस्या पर अखाड़े के शाही स्नान के दौरान संगम पर पवित्र डुबकी के बाद संन्यास दीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जूना अखाड़ा ऐसा पहला अखाड़ा है जिसने प्रयागराज कुंभ में संतों को संन्यास दीक्षा दी है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के पोत वाई - 3024  का 17 अगस्त 2023 को शुभारंभ
माननीय राष्ट्रपति 17ए फ्रिगेट की छठी परियोजना का शुभारंभ करेंगे
प्रोजेक्ट 17ए जहाजों का डिजाइन स्वदेश में ही भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है
प्रोजेक्ट 17ए पोतों में उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से पूरे किए गए हैं
माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 17 अगस्त, 23 को कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट के पोत विन्ध्यागिरी का शुभारंभ करेंगी।
विन्ध्यागिरी पोत का नाम कर्नाटक में पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है और यह प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट का छठवां पोत है। प्रोजेक्ट 17 क्लास फ्रिगेट्स  के बाद बनाए गए युद्धपोत बेहतर स्टील्थ विशेषता, उन्नत हथियारों और सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम से लैस हैं। तकनीकी रूप से उन्नत पोत 'विन्ध्यागिरी', अपने पूर्ववर्ती लिएंडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट को सम्मान देता है। पूर्ववर्ती विन्ध्यागिरी ने 08 जुलाई 1981 से 11 जून 2012 तक अपनी 31 साल की सेवा के दौरान कई चुनौतीपूर्ण अभियान और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया था। नव-निर्मित विन्ध्यागिरी भारत के अपने समृद्ध नौसेना इतिहास को अंगीकार करने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक होने के साथ-साथ भविष्य में स्वदेशी रक्षा क्षमता को प्रेरित करने को भी दर्शाता है।
प्रोजेक्ट 17ए कार्यक्रम के अंतर्गत मैसर्स एमडीएल द्वारा कुल चार पोत और मैसर्स जीआरएसई द्वारा तीन पोत निर्माणाधीन हैं। परियोजना के पहले पांच पोतों का एमडीएल और जीआरएसई द्वारा 2019-2022 के बीच शुभारंभ किया गया है।
प्रोजेक्ट 17ए पोत को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है, जो सभी युद्धपोत डिजाइन गतिविधियों के लिए एक अग्रणी संगठन है। आत्मनिर्भर' भारत की भावना का अनुपालन करते हुए प्रोजेक्ट 17ए पोतों के उपकरणों और प्रणालियों के लिए 75 प्रतिशत ऑर्डर स्वदेशी फर्मों से पूर्ण किए गए हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  भी शामिल हैं। विन्ध्यागिरी का शुभारंभ भारत द्वारा आत्मनिर्भर नौसेना निर्माण करने के प्रति अतुलनीय प्रगति का एक प्रमाण है।
वित्त मंत्रालय
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए फरवरी 2023 महीने तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा
फरवरी 2023 तक भारत सरकार के मासिक खाते को समेकित कर दिया गया है और रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
भारत सरकार को फरवरी 2023 तक 20,39,728 करोड़ रुपये  प्राप्त हुए हैं। इसमें से 17,32,193 करोड़ रुपये का कर राजस्व , 2,48,635 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व और 58,900 करोड़ रुपये की गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 20,229 करोड़ रुपये के ऋण की वसूली और 38,671 करोड़ रुपये की विविध पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,08,088 करोड़ रुपये का अंतरण किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20,266 करोड़ रुपये ज्यादा है।
भारत सरकार द्वारा किया गया कुल व्यय 34,93,590 करोड़ रुपये  है, जिसमें से 29,03,363 करोड़ रुपये राजस्व खाते से संबंधित हैं और 5,90,227 करोड़ रुपये पूंजी खाते पर है। कुल राजस्व व्यय में से 7,98,957 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 4,59,547 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरुआत की
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सचिव गुरुप्रसाद महापात्र ने आज नई दिल्ली में बौद्धिक संपदा अधिकारों  पर वेबसाइट और मोबाइल एप्लिकेशन  की शुरूआत की। क्वालकॉम और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी , दिल्ली के सहयोग से आईपीआर संवर्धन और प्रबंधन -डीपीआईआईपी के लिए प्रकोष्ठ द्वारा वेबसाइट और ऐप विकसित किया गया है।
इस अवसर पर डीपीआईआईटी सचिव ने कहा कि विभाग द्वारा शुरू की गई यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है क्योंकि वेबसाइट और ऐप दोनों स्टार्टअप समुदाय के लिए काफी उपयोगी हैं जो भारत और उसकी अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद प्रदान करते हैं। स्टार्टअप के लिए निवेश और जोखिम उठाना आसान है लेकिन कानूनी जानकारी का अभाव है और आज जब हम चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर हैं, प्रौद्योगिकी और कानून के बीच तालमेल बढ़ रहा है। इसलिए यह आवश्यक है कि एक आईपी प्रक्रिया के साथ स्टार्ट-अप्स की मदद के लिए एक विशेष प्रकार की वेबसाइट और ऐप उपलब्ध हो।
इस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म  का मॉड्यूल युवाओं, नवोत्पादकों, उद्यमियों और लघु तथा मध्यम उद्योगों  की अपने स्वामित्व और संरक्षण के लिए आईपीआर को समझने में मदद करेगा, आईपी को व्यवसाय मॉडल से जोड़ेगा और अनुसंधान और विकास प्रयासों के लिए उपयोगिता प्रदान करेगा। एल2प्रो को जर्मनी, ब्रिटेन, इटली और फ्रांस में सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है और यह सम्बद्ध आईपी संगठनों और सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करके लाभ प्रदान कर रहा है। इस ऐप को भारत के लिए रूचि अनुसार तैयार किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवोत्पाद जो स्टार्ट-अप्स का आधार हैं, वह संरक्षित रहें और उनका व्यवसायीकरण हो सके।
एल2प्रो इंडिया आईपी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म के तीन विभिन्न स्तरों के लिए 11 मॉड्यूल होंगे- आधारभूत, मध्यम और अत्याधुनिक। प्रत्येक मॉडयूल में अवधारणाओं को समझने के लिए ई-टेक्सट, लघु एनिमेटिड वीडियो, विषय के बारे में अतिरिक्त संसाधनों के लिंक, मूल्यांन के लिए प्रश्नोत्तरी और विषय के बारे में विद्यार्थी की जानकारी और समझ की ग्रेडिंग की जानकारी होगी। विद्यार्थी अपने डेस्कटॉप, लेपटॉप, मोबाइल ब्राउजर और मोबाइल एप्लिकेशन  के जरिए एल2प्रो आईपी ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं और उन्हें ई-लर्निंग मॉडयूलों की सफल समाप्ति पर सीआईपीएएम-डीपीआईआईटी और एनएलयू दिल्ली और क्वालकॉम द्वारा ई-प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
वेबसाइट और मोबाइल ऐप की शुरूआत के अवसर पर क्वालकॉम को कार्यकारी उपाध्यक्ष एलेक्स रोज़र, एनएलयू दिल्ली के कुलपति प्रो. रणबीर सिंह और डीपीआईआईटी और सीआईपीएएम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।