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फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अपने उच्च स्तरीय समूह के साथ बैठक
15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित अपने उच्च स्तरीय समूह के साथ 21 मई 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक होगी।
15वें वित्त आयोग द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित उच्च स्तरीय समूह  का गठन मई 2018 में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया की अध्यक्षता में किया गया था और इसमें स्वासथ्य क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी शामिल थे। इस समूह ने अगस्त 2019 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी और उसकी कुछ प्रमुख सिफारिशों को 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2020-21की प्रथम रिपोर्ट में शामिल किया गया था।
15 वें वित्त आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में जारी कोविड -19 संकट के कारण उपजे हाल के घटनाक्रमों के मद्देनजर इस एचएलजी की फिर से आयोजित करने का फैसला किया है।
एचएलजी को वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के संदर्भ में अपनी मूल सिफारिशों की समीक्षा करने को कहा गया है। स्वास्थ्य इन्फ्रा-गैप  के संबंध में 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वास्थ्य संबंधी जनशक्ति  की जरूरतों और संसाधनों की अनुमानित आवश्यकता का नए सिरे से आकलन करने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा, निजी क्षेत्र की संवर्धित भूमिका सहित इन आवश्यकताओं के लिए धन उपलब्ध कराने संबंधी तंत्र की गंभीर रूप से जांच किए जाने की आवश्यकता होगी।
इस समूह में एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया; नारायण हेल्थ सिटी के अध्यक्ष डॉ. देवी शेट्टी; महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दिलीप गोविंद म्हैसेकर; मेदांता सिटी के डॉ. नरेश त्रेहन; कार्डियो थोरैसिक सर्जरी,आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और एचओडी डॉ. भबतोष बिस्वाशऔर पब्लिक हेल्थ फ़ाउंडेशन ऑफ़ इंडिया के अध्यक्ष प्रोफेसर के. श्रीनाथ रेड्डी पहले से शामिल थे और अब इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज , नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एस.के. सरीनऔर महाजन इमेजिंग, नई दिल्ली के संस्थापक डॉ. हर्ष महाजनको भी शामिल किया गया है।
कल की बैठक में ब्रुकिंग्स इंडिया में अनुसंधानके निदेशक प्रो. शमिका रवि द्वारा ‘मॉडलिंग द पाथ ऑफ द पैन्डेमिक ऑन पैन्डेमिक बिेहेवीयर’ विषय पर एक प्रस्तुति भी पेश की जाएगी।
इस बैठक में सांसद एवं वित्त संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री जयंत सिन्हा के भी वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भाग लेने की संभावना है।
आयोग ने वर्तमान में जारी कोविड-19 संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार के कुछ दूरगामी प्रयासों को नोट किया है। राज्यों के लिए घोषित 15000 करोड़ रुपये के पैकेज से जमीनी स्तर पर निवेश बढ़ेगा और ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना के साथ ही साथ सभी जिला अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक की स्थापना होगी। आवश्यक उपायों की श्रृंखला में ये शुरुआती महत्वपूर्ण कदम हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की बहनों को तमिल देशभक्ति गीत गाते हुए देखकर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचली बहनों को सुब्रमण्य भारती द्वारा रचित तमिल देशभक्ति गीत गाते हुए देखकर प्रसन्नता व्यक्त की है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“मैं यह देखकर प्रसन्न और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तमिल में गाकर ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना को आगे बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश की हमारी युवा शक्ति के इन चमकते सितारों का अभिनन्दन।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सभी प्रमुख बंदरगाहों द्वारा प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों का आयोजन
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मनाये जा रहे आइकॉनिक वीक यानी प्रतिष्ठित सप्ताह के दौरान सभी प्रमुख बंदरगाहों/ संगठनों द्वारा बंदरगाहों के विकास के 75 वर्षों को दर्शाते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए।
मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने मुंबई में कोलाबा के आसपास के स्कूलों के छात्रों के लिए आज बंदरगाह एवं डॉकयार्ड के भ्रमण की व्यवस्था की। इस प्रतिष्ठित सप्ताह को मनाने के लिए यातायात विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इसमें शामिल हुए और छात्रों को जहाजों के परिचालन के बारे में बताया।
मुंबई पोर्ट अथॉरिटी ने कर्मचारियों के लिए महान भारतीय महिलाओं पर आधारित देशभक्ति, प्रेरक एवं गीतों की गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ने प्रतिष्ठित सप्ताह समारोहों को मनाते हुए हुए एसएमपीके स्पोर्ट्स क्लब में 04.05.2022 को कर्मचारियों के लिए एक योग सत्र का आयोजन किया।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह द्वारा 04.05.2022 को कोलकाता के एसएमपीके गेस्ट हाउस में 'इंडिया @ 75: आत्मनिर्भर भारत' विषय पर आधारित एक बहुभाषी निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों और उनके बच्चों की अच्छी भागीदारी रही।
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी ने भी देशभक्ति गीतों पर केंद्रित गायन प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए इस प्रतिष्ठित सप्ताह को मनाया। यह कार्यक्रम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों के प्रदर्शन के साथ काफी सफल रहा।
रक्षा मंत्रालय
पूर्व केंद्रीय मंत्री मेजर जसवंत सिंह  का निधन
नई दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल  ने अपार दु:ख के साथ, भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, मेजर जसवंत सिंह  के 27 सितंबर, 2020 को सुबह 0655 बजे निधन हो जाने की घोषणा की। उन्हें 25 जून, 2020 को सैन्य अस्पताल  में भर्ती कराया गया था और उनका मल्टी आर्गन डाइस्फंक्शन सिंड्रोम के साथ सेप्सिस तथा गंभीर हेड इंजरी ओल्ड  के प्रभावों का उपचार किया जा रहा था। आज सुबह उनकी हृदय गति रुक गई।
उपचार कर रहे विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के उन्हें पुनर्जीवित करने के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका और 27 सितंबर, 2020 को सुबह 0655 बजे उनका निधन हो गया।
उनका कोविड स्टेटस निगेटिव है।
गृह मंत्रालय
गृहमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली  की शुरूआत की
अखिल भारतीय एकल आपात नंबर की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य
 की शुरूआत की। ईआरएसएस के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर ‘112’ की शुरूआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है।
उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के सक्षम नेतृत्व में ईआरएसएस परियोजना के अंतर्गत एकल आपात नंबर 112 की शुरूआत करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की पहल की सराहना की। उन्होंने राज्य के निवासियों के अपील की कि वे गूगल और एप्पल के ऐप स्टोर में उपलब्ध मोबाइल ऐप ‘112 इंडिया’ को डाउनलोड करें। ईआरएसएस परियोजना को शुरू करने में हिमाचल प्रदेश की सफलता का जिक्र करते हुए, उन्होंने अन्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे अपनी-अपनी ईआरएसएस परियोजना शुरू करने के लिए हरसंभव प्रयास करें।
इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने 112 एकल आपात नंबर, 112 इंडिया मोबाइल ऐप और ईआरएसएस वेबसाइट का उद्घाटन करने तथा परियोजना के लिए 4.71 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र गृहमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लिए समर्पित एनडीआरएफ बटालियन को मंजूरी देने, एमपीएफ योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 4.2 करोड़ रुपये तथा चंबा और लाहौल स्पीति जिलों में एसपीओ का मासिक वेतन 4,000/- रुपये से बढ़ाकर 6,000/- करने की मंजूरी देने के लिए गृहमंत्री को धन्यवाद दिया।
इसके साथ ही एकल नंबर आधारित 112 आपात सेवाओं की शुरूआत हो गई जिससे पुलिस, दमकल, स्वास्थ्य और अन्य हेल्पलाइन राज्य में एक आपात प्रतिक्रिया केन्द्र से जुड़ जाएंगी। इस सेवा से नागरिकों को कई हेल्पलाइन नंबरों को याद करने की आवश्यकता से छुटकारा मिल जाएगा।
इस परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य को शामिल कर 12 जिलों के कमान केन्द्र  के साथ शिमला में एक आपात प्रतिक्रिया केन्द्र  स्थापित किया गया है। आपात प्रतिक्रिया केन्द्र को पुलिस , दमकल , स्वास्थ्य  और महिला हेल्पलाइन  सेवाओं से जोड़ा गया है ताकि एकल आपात नंबर – 112 के जरिए आपात सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस सेवा में ‘112 इंडिया’ मोबाइल ऐप भी शामिल किया गया है जिसे स्मार्ट फोन के पेनिक बटन और तत्काल सहायता प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा के लिए ईआरएसएस राज्य वेबसाइट से जोड़ा गया है। आपात प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए ईआरसी को दूरंसचार सेवाओं प्रदाताओं द्वारा लोकेशन आधारित सेवाओं से जोड़ा गया है।
महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ‘112 इंडिया’ में एक एसएचओयूटी फीचर की शुरूआत की गई है ताकि आपात प्रतिक्रिया केन्द्र से मिलने वाली तत्काल सहायता के अलावा आसपास पंजीकृत स्वयंसेवियों से तत्काल सहायता मिल सके। एसएचओयूटी फीचर विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्ध है।
एकीकृत आपात सेवाओं तक पहुंच के लिए देशभर में लोगों की मदद के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में ‘112 इंडिया’ मोबाइल ऐप शुरू किया जाएगा। केन्द्र सरकार ने देशभर में ईआरएसएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निर्भय कोष के अंतर्गत 321.69 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों को हनुमान जयंती पर बधाई दी
हनुमान जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"आप सभी को हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। इस पावन पर्व पर भगवान हनुमान के चरणों में वंदन के साथ मैं हर किसी के कल्याण की कामना करता हूं।"
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  के बीच समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए
समावेशी सुशासन को बढ़ावा देने, स्थानीय संस्थानों को मजबूत करने और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को लेकर भारत सरकार के राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  और हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान  के बीच सोमवार, 17 जनवरी, 2022 को समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सभी कार्यक्रमों और योजनाओं में बेहतर सुशासन प्रक्रियाओं को व्यवहार में लाने के लिए इन दो राष्ट्रीय संस्थानों की ताकत का उपयोग कर विभिन्न सहयोगी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना है।
दोनों संस्थानों ने जानकारी का आदान-प्रदान करने और पंचायत राज संस्थानों  सहित सरकार के सभी स्तरों पर अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की।
यह समझौता ज्ञापन न केवल सुशासन के सिद्धांतों को सच्ची भावना से लागू करने में मदद करेगा बल्कि ग्रामीण लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए सेवाएं देने में सार्वजनिक धन के उपयोग में पारदर्शिता और जवाबदेही के संदर्भ में उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। पंचायत स्तर पर ई-गवर्नेंस का लाभ उठाने, पंचायत स्तर पर सुशासन मॉडल का दस्तावेजीकरण, दूसरों के बीच संरचना का सरलीकरण और ग्रामीण शासन के सर्वोत्तम अभ्यास सहित कई प्रमुख पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों को व्यवहार्य बिंदुओं के रूप में पहचाना गया। एनसीजीजी ने पंचायत स्तर पर ग्रामीण शासन की सूचीकरण के बेंचमार्क की पहचान करने का सुझाव दिया है।
यह एमओयू हस्ताक्षर समारोह भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के सचिव और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र  के महानिदेशक श्री वी. श्रीनिवास और एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. जी. नरेंद्र कुमार के बीच ऑनलाइन आयोजित किया गया। इस दौरान एनसीजीजी से वरिष्ठ संकाय के रूप में प्रो. पूनम सिंह, डॉ. ए.पी. सिंह और डॉ. बी.एस. बिष्ट और एनआईआरडीपीआर से वरिष्ठ संकाय के रूप में श्री शशि भूषण, उप महानिदेशक, डॉ. पार्थ प्रतिम साहू और डॉ. श्रीकांत मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अमरीका के राष्ट्रपति और वहां की प्रथम महिला भारत की राजकीय यात्रा पर आयेंगे
(प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर अमरीका के राष्ट्रपति श्री डोनल्ड ट्रंप और प्रथम महिला श्रीमती मेलानिया ट्रंप 24-25 फरवरी 2020 को भारत की राजकीय यात्रा पर आयेंगे। राष्ट्रपति श्री ट्रंप की यह भारत की पहली यात्रा होगी।
इस दौरे के अवसर पर, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला नई दिल्ली तथा गुजरात के अहमदाबाद में कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे तथा भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों से बातचीत करेंगे।
भारत और अमरीका के बीच वैश्विक रणनीतिक साझेदारी विश्वास, साझा मूल्यों, परस्पर सम्मान एवं समझदारी पर आधारित है, जो दोनों देशों के लोगों के बीच निकटता एवं मित्रता द्वारा पोषित है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में, व्यापार, रक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, ऊर्जा, क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर समन्वय तथा जन-जन के बीच संबंध सहित सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति के बल पर भारत और अमरीका के बीच संबंध अधिक मजबूत हुए हैं। इस दौरे से दोनों नेताओं को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने तथा अपनी रणनीतिक साझेदारी को अधिक मजबूत करने का अवसर मिलेगा।
एस.शुक्ला/एसकेएस/एसके – 5673
रक्षा मंत्रालय
शांत क्षेत्रों में तैनात रक्षा सेवाओं के अधिकारियों के लिए ‘राशन की उपलब्धता’ की हुई बहाली
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज शांत क्षेत्रों में तैनात तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए राशन की उपलब्धता बहाली करने की घोषणा की।
अब शांत क्षेत्रों में तैनात सशस्त्र बलों के सभी अधिकारियों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों में सभी स्तरों पर हुए प्रयासों के परिणामस्वरूप यह बहाली हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में हुई बस दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि देने की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
प्रधानमंत्री ने जम्मू-कश्मीर में हुई बस दुर्घटना पर दु:ख व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की राशि दी जाएगी।
रक्षा मंत्रालय
महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भारतीय तटरक्षक के राहत और बचाव प्रयास
मुख्य बातें:
- आईसीजी ने प्रभावित क्षेत्रों में अपने संसाधनों की तैनाती की
- 215 मूल्यवान जिंदगियां बचाई
- आईसीजी की टीमों ने फंसे लोगों को राहत सामग्री प्रदान की
- और अधिक बचाव दल और विमान स्टैंडबाय पर
भारतीय तटरक्षक  ने महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में नागरिक अधिकारियों की सहायता के लिए अपने संसाधनों को तैनात किया है। आईसीजी ने आपदा राहत दल  को फुलाई जा सकने वाली जेमिनी नाव और जीवन रक्षक गियर के साथ प्रभावित क्षेत्रों में भेजा है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के चिपलून और महाड जिलों और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के उमलिजूग, खड़गेजूग, बोडजुग द्वीप और किन्नर गांव में पानी की बाढ़ के कारण जहां पहुंचना मुश्किल हो गया था वहां डीआरटी पहुंच गई। टीमों ने फंसे हुए लोगों को निकाला और राहत सामग्री मुहैया कराई।
गोवा में आईसीजी विमानों ने गंजम बांध, उसगांव और कोडली क्षेत्रों का हवाई मूल्यांकन किया। एक आईसीजी हेलीकॉप्टर ने फंसे हुए लोगों के लिए भोजन के पैकेट और पीने के पानी सहित लगभग 100 किलोग्राम राहत सामग्री गिराई।
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल  की टीमों, राहत सामग्री और प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए रत्नागिरी में आईसीजी एयर स्टेशन की सेवाओं को भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के विमानों को भी प्रदान किया जा रहा है।
दिनांक 25 जुलाई, 2021 तक आईसीजी ने इन तीन राज्यों में 215 लोगों की मूल्यवान जान बचाई है। आईसीजी डीआरटी, जहाज और विमान जरूरत पड़ने पर तत्काल तैनाती के लिए स्टैंडबाय पर हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ करीबी समन्वय बना कर रखा जा रहा है ।
भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना भी तीनों राज्यों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में नागरिक प्रशासन और राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को सहायता प्रदान कर रही है।
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1738743
वित्त मंत्रालय
एजे-एनआईएफएम और जेएनयू ने वित्त एवं वित्तीय प्रबंधन में एमबीए की डिग्री प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान  और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर आदान-प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने तथा एजे-एनआईएफएम में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रहे असैनिक एवं रक्षा अधिकारियों व अन्य प्रतिभागियों की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से आज यहां एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन पर जेएनयू की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री डी. पंडित और एजे-एनआईएफएम के निदेशक श्री प्रभात आर. आचार्य द्वारा नई दिल्ली स्थित जेएनयू परिसर में दोनों संस्थानों के वरिष्ठ प्रोफेसरों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौता ज्ञापन से निम्नलिखित परिणाम सुनिश्चित होंगे:
- जेएनयू द्वारा रक्षा सेवाओं सहित सरकार के अनुभवी उम्मीदवारों और अन्य प्रतिभागियों के साथ-साथ एजे-एनआईएफएम के पूर्णकालिक दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले नए छात्रों को वित्त में एमबीए की डिग्री और वित्तीय प्रबंधन में एमबीए की डिग्री प्रदान की जाएगी।
- शिक्षा, प्रशिक्षण और विकास से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान, और इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से तय किए गए अन्य आदान-प्रदान और सहकारी गतिविधियां।
- पारस्परिक हितों से संबंधित क्षेत्र से जुड़े प्राध्यापकों का आदान-प्रदान ।
आवश्यक होने पर दोनों पक्ष इस समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए समय-समय पर आपस में परामर्श करेंगे और इस समझौता ज्ञापन के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से उपयुक्त प्रक्रियाओं, योजनाओं और सहयोग के कार्यक्रमों की सिफारिश करेंगे।
इस समझौता ज्ञापन के बारे में बोलते हुए, एजे-एनआईएफएम के निदेशक श्री प्रभात रंजन आचार्य ने कहा, “जेएनयू के साथ किया गया यह समझौता ज्ञापन ज्ञान एवं अनुभव साझा करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के माध्यम से एजे-एनआईएफएम के पाठ्यक्रमों से जुड़े प्रतिभागियों की शैक्षणिक, पेशेवर और तकनीकी क्षमता को प्रोत्साहित और मजबूत करते हुए सहकारी संस्थागत संबंधों की दिशा में एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार करेगा।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
केवड़िया, आज प्रमुख वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में उभर रहा है: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि गुजरात में केवडिया अब किसी सदूरवर्ती इलाके में केवल एक छोटा सा ब्लॉक नहीं रह गया है, यह दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थल के रूप में सामने आया है। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के विभिन्न क्षेत्रों को गुजरात के केवड़िया से जोड़ने वाली आठ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने और राज्य में रेलवे से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करनेके बाद बोल रहे थे।
केवडिया की विकास यात्रा के साथ आगे बढ़ते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। राष्ट्र को समर्पित किए जाने के बाद 50 लाख से अधिक पर्यटक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आए हैं। कोरोना काल के दौरान बंद रहने के बाद अब यह लोकप्रिय हो रहा है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे-जैसे कनेक्टिविटी में सुधार होगा, केवड़िया में प्रति दिन लगभग एक लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है। पर्यावरण की रक्षा करते हुए केवडिया अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के नियोजित विकास का एक अच्छा उदाहरण है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जब शुरू में, केवड़िया को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, यह पहुंच के बाहर दिखाई देता था। काम करने के पुराने तरीके को देखते हुए, इस संदेह में तर्क था क्योंकि उस समय न तो सड़कों की कनेक्टिविटी थी, न ही सड़क पर लाइट, रेल, पर्यटक आवास थे। अब केवड़िया सभी सुविधाओं के साथ एक पूर्ण पारिवारिक पैकेज में बदल गया है। यहां के आकर्षण में शामिल हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार सरोवर, विशाल सरदार पटेल प्राणी उद्यान, आरोग्य वन और जंगल सफारी और पोषण पार्क। इसमें ग्लो गार्डन, एकता क्रूज और पानी के खेल भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते पर्यटन के कारण आदिवासी युवाओं को रोजगार मिल रहा है और स्थानीय लोगों को आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। एकता मॉल में स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं के लिए नए अवसर हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि आदिवासी गांवों में होम स्टे के लिए लगभग 200 कमरे विकसित किए जा रहे हैं
प्रधानमंत्री ने केवड़िया स्टेशन के बारे में भी बात की, जिसे बढ़ते पर्यटन को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसमें ट्राइबल आर्ट गैलरी और व्यूइंग गैलरी है जहाँ से स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी की झलक देखी जा सकती है।
प्रधानमंत्री लक्ष्य-केन्द्रित प्रयास के माध्यम से भारतीय रेलवे के परिवर्तन के बारे में काफी देर तक बोले। उन्होंने कहा कि यात्री और माल परिवहन की पारंपरिक भूमिका के अलावा, रेलवे पर्यटन और धार्मिक महत्व के स्थानों के लिए सीधी कनेक्टिविटी दे रहा है। उन्होंने कहा कि अहमदाबाद- केवड़िया जनशताब्दी सहित अनेक मार्गों पर आकर्षक ‘विस्टा-डोम कोच’ होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में एमएमटीएस रेल नेटवर्क के 90 किलोमीटर तक विस्तार की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद में एमएमटीएस रेल नेटवर्क के 90 किलोमीटर तक विस्तार की सराहना की है।
दक्षिण मध्य रेलवे के एक ट्वीट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लाभ होगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने राज्यों को 2 करोड़ से अधिक एन-95 मास्क और 1 करोड़ से अधिक पीपीई किट मुफ्त वितरित किए
केन्द्र सरकार कोविड-19 की रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। महामारी से लड़ने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने में केन्द्र सरकार बड़ी भूमिका में है।
कोविड से निपटने की सुविधाओं को विस्तार देने के साथ-साथ केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को पूरक प्रयासों के तहत मुफ्त चिकित्सा सामग्रियों की आपूर्ति कर रही है। भारत सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ये अधिकांश उत्पाद शुरुआत में देश में निर्मित नहीं थे और बाहर से मंगाए जा रहे थे। वैश्विक महामारी के कारण कारण दुनिया भर में इनकी काफी मांग थी जिसके परिणामस्वरूप विदेशी बाजारों में इनकी उपलब्धता काफी कम हो गई थी।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन तथा अन्य घरेलू उद्योगों के संयुक्त प्रयासों से इस अवधि में आवश्यक चिकित्सा उपकरणों जैसे पीपीई, एन-95 मास्क और वेंटिलेटर आदि के निर्माण को देश में ही प्रोत्साहित किया गया। परिणामस्वरूप 'आत्मानिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' का संकल्प मजबूत हुआ और भारत सरकार द्वारा आपूर्ति की जाने वाली अधिकांश चिकित्सा वस्तुओं का विनिर्माण घरेलू स्तर पर ही किया जाने लगा।
पहली अप्रैल 2020 से लेकर अब तक केन्द्र की ओर से राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को 2.02 करोड़ से ज्यादा एन-95 मास्क, 1 करोड़ 18 लाख से अधिक पीपीई किट और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के 6 करोड़ 12 लाख टैबलेट मुफ्त वितरित किए जा चुके हैं।
इसके अलावा 11300 ‘मेक इन इंडिया ’ वेंटिलेटर भी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों और केन्द्रीय संस्थानों को भेजे गए हैं। इनमें से 6154 वेंटिलेटर विभिन्न अस्पतालों तक पहुंचाए भी जा चुके हैं। भारत सरकार इन वेंटिलेंटरों को लगाना और चलाना भी सुनिश्चित कर रही है। इससे कोविड के उपचार के लिए बनाए गए गहन चिकित्सा कक्ष सुविधाओं में वेंटिलेंटरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 1.02 लाख ऑक्सिजन सिलेंडर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें से 72,293 की आपूर्ति अस्पतालों में ऑक्सिजन की सुविधा वाले बिस्तरों के लिए की जा चुकी है।
अब तक दिल्ली में 7.81 लाख पीपीई किट और 12.76 लाख एन-95 मास्क वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार को 11.78 लाख पीपीई किट और 20.64 लाख एन-95 मास्क दिए गए हैं। तमिलनाडु को 5.39 लाख पीपीई किट और 9.81 लाख एन-95 मास्क की आपूर्ति की गई है।
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कोविड-19 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर- : +91-11-23978046 or 1075  पर कॉल करें।
कोविड-19 पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण "युद्धाभ्यास शक्ति 2021" फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है
भारत-फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास "युद्धाभ्यास शक्ति 2021" का छठा संस्करण दिनांक 15 नवंबर 2021 को उद्घाटन समारोह के साथ फ्रांस के सैन्य स्कूल ड्रैगुइनान में शुरू हुआ। भारतीय सेना के दल का प्रतिनिधित्व गोरखा राइफल्स और सपोर्ट आर्म्स की एक बटालियन के तीन अधिकारियों, तीन जूनियर कमीशंड अधिकारी और 37 सैनिकों की एक संयुक्त टीम द्वारा किया जा रहा है।
अब तक के प्रशिक्षण में संयुक्त योजना निर्माण के पहलुओं, सैन्य अभियानों के संचालन की आपसी समझ और संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत आतंकवाद विरोधी वातावरण में संयुक्त रूप से अभियानों के लिए आवश्यक समन्वय संबंधी आयामों की पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भाग लेने वाली सैन्य टुकड़ियों को कॉम्बैट कंडीशनिंग और सामरिक प्रशिक्षण के चरणों से भी गुज़ारा गया है जिसमें फायरिंग अभ्यास और 'युद्ध की परिस्थितियों के लिहाज से सख्त बनाने वाले' कार्य सत्र शामिल हैं। अभ्यास दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है जो दो चरणों के दौरान हासिल किए गए मानकों को मान्यता प्रदान करने के लिए 36 घंटे के कठिन अभ्यास के साथ समाप्त होगा।
संयुक्त प्रशिक्षण के अलावा यह सैन्य दल मार्सिले में मेज़ारग्यूज़ वॉर सीमेट्री का दौरा करने गया, जहां प्रथम विश्व युद्ध के 1,002 भारतीय सैनिकों का अंतिम संस्कार किया गया है। भारतीय और फ्रांसीसी टुकड़ियों ने एक साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया और वीरगति को प्राप्त हुए वीरों की वीरता को याद करने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि दी।