ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नेसिल्क सेक्टर में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने आज कृषि वानिकी योजना पर चलरहे उप-मिशन  के तहत रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी केकार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर वस्त्र मंत्रालय के तहत केंद्रीयरेशम बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए।
इस एमओयू पर कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग  की अतिरिक्त सचिव डॉ अलका भार्गव कपड़ा मंत्रालय के सदस्य सचिव  श्री रजित रंजन ओखंडियार ने हस्ताक्षर किए, इसदौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपालाऔर केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी तथा अन्य गणमान्यव्यक्ति भी मौजूद थे ।
इस समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्यकिसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहितकरना है जिससे प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया एवं मेक फ़ॉर द वर्ल्ड दृष्टिकोण में योगदान हो । यह लिंकेज उत्पादकों को बेहतर रिटर्न के लिएकृषि वानिकी में एक और आयाम जोड़ेगा तथा साथ ही अनेक प्रकार का रेशम, जिसकेलिए भारत प्रसिद्ध है, के उत्पादन में सहायक सिद्ध होगा । भारत सरकार केवस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय रेशम बोर्ड  रेशमक्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्यकरेगा ।
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग  राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 की सिफारिश के हिस्से के रूप में2016-17से कृषि वानिकी पर उप-मिशन  का कार्यान्वयन कर रहा है । भारत ऐसापहला देश था जिसने इस तरह की व्यापक नीति की शुरुआत फरवरी 2014 में दिल्लीमें आयोजित वर्ल्ड एग्रोफॉरेस्ट्री कांग्रेस में की थी । फिलहाल यह योजना 20 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है ।
कृषि वानिकी पर उप-मिशन  का उद्देश्य जलवायु लचीलेपनतथा आय के अतिरिक्त स्रोत के लिए किसानों को कृषि की फसल के साथ साथबहुउद्देश्यपूर्ण पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है, इसके अलावा अन्यबातों के साथ साथ लकड़ी आधारित तथा हर्बल उद्योग के लिए बढ़ा हुआ फीडस्टॉकसुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है । इसलिए लंबे समय तक रोटेशन वालीइमारती लकड़ी की प्रजातियों के अलावा औषधीय, फल, चारा, पेड़ जनित तिलहन, लाख आदि को शामिल करने का ठोस प्रयास किया जा रहा है । रेशम पालन क्षेत्रमें सहयोग को औपचारिक रूप देने की पहल विशेष रूप से रेशम कीट मेजबान पौधोंजैसे शहतूत, असना, अर्जुन, सोम, सोलू, केसरू, बड़ा केसरू, घटपर्णी आदि कोबढ़ाने के लिए लक्षित है ताकि खेतों पर ब्लॉक बागानों और सीमा या परिधीयवृक्षारोपण दोनों के रूप में खेती की जा सके । कृषि बंधों पर रेशम आधारितवृक्ष प्रजातियों के रोपण और रेशम कीटों के पालन में किसानों के लिए कृषिगतिविधियों से आय के नियमित स्रोत के अलावा अतिरिक्त आय के अवसर पैदा करनेकी क्षमता है ।
वित्त मंत्रालय
आर्थिक समीक्षा 2022-23 में कोविड के दौरान संकंट प्रबंधन में स्वयं सहायता समूह के योगदान को रेखांकित किया गया
एसएचजी द्वारा मास्क के उत्पादन ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों तक मास्क की पहुंच और उपयोग को सक्षम बनाया
दीर्घकालीन ग्रामीण परिवर्तन के लिए संकटों के दौरान एसएचजी के लचीलेपन के प्रदर्शन को विनियमित करने की आवश्यकता
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज 31 जनवरी, 2023 को संसद में ‘आर्थिक समीक्षा 2022-23’ पेश करते हुए बताया कि महामारी के वर्षों ने स्वयं सहायता समूह  महिलाओं को एकजुट करने, उनकी सामूहिक पहचान को उत्कृष्ट बनाने और सामूहिक रुप से संकट प्रबंधन में योगदान देने की दिशा में एक अवसर के रूप में काम किया। वे संकट प्रबंधन में प्रमुख भागीदार के रूप में उभरे, मास्क , सैनिटाइजर, और सुरक्षात्मक गियर के उत्पादन में महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने , आवश्यक माल को वितरित करने , सामुदायिक रसोई चलाने , कृषि आजीविका का समर्थन करने , और मनरेगा  के साथ अभिसरण करने और वित्तीय सेवाओं के वितरण में अग्रणी होकर भाग लिया ।
आर्थिक समीक्षा में उल्लेख किया गया है कि एसएचजी द्वारा मास्क का उत्पादन एक उल्लेखनीय योगदान रहा है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में समुदायों तक मास्क की पहुंच बनाने और उपयोग करने में सक्षम बनाया तथा कोविड-19 वायरस के खिलाफ महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान की। 4 जनवरी, 2023 तक, डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा 16.9 करोड़ से अधिक मास्क का उत्पादन किया गया था।
स्वयं सहायता समूहों के लिए सरकार का कोविड-19 पैकेज
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया। इससे 63 लाख महिला एसएचजी और 6.85 करोड़ परिवारों को लाभ होने की उम्मीद है।
- राष्ट्रीय क्षेत्रीय आजीविका मिशन  ने कोविड हॉटस्पॉट क्षेत्रों और कमजोर समूहों के लिए ग्राम संगठनों  को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त भेद्यता न्यूनीकरण निधि की अनुमति दी है।
आगे का रास्ता
अंतिम क्षेत्र तक उनकी पहुंच, समुदायों के विश्वास और एकजुटता को लाने की क्षमता, स्थानीय गतिशीलता का ज्ञान, और सदस्यों के आर्थिक गतिविधियों के एकत्रीकरण के माध्यम से सरल उत्पादों और सेवाओं का तेजी से विनिर्माण क्षमता के कारण एसएचजी समग्र ग्रामीण विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सुव्यवस्थित है। बजट-पूर्व समीक्षा में सिफारिश की गई है कि दीर्घकालीन ग्रामीण परिवर्तन के लिए कोविड समेत अनेक संकटों की अवधि मे एसएचजी के बेहतर और लचीलेपन कार्य के प्रदर्शन को विनियमित करने की आवश्यकता है। इसमें अन्य बातों के अलावा, एसएचजी की गतिविधि को तीव्र करने में अंतर-क्षेत्रीय असमानता को खत्म करना, एसएचजी सदस्यों को सूक्ष्म-उद्यमियों में शामिल करना, उत्पादों और सेवों में मूल्य श्रृंखला को ऊपर ले जाने के लिए सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक कौशल विकास, और एसएचजी छत्र के तहत कम से कम विशेषाधिकार प्राप्त करना शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुएल मैक्रों से बातचीत की
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 अक्टूबर, 2019 को पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमानुएल मैक्रों से बातचीत की। रक्षा मंत्री सोमवार को फ्रांस की दो दिन की राजकीय यात्रा पर पेरिस पहुंचे थे। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रूप से द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच के संबंध को सुदृढ़ बनाते रहने का संकल्प लिया। श्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात के बाद कहा, ‘मैंने राष्ट्रपति मैक्रों को विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में हमारी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने तथा हमारी ‘मेक इन इंडिया पहल’ के लिए उनके मजबूत समर्थन पर धन्यवाद दिया।’ रक्षा मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने सहित भारत के रणनीति हितों और सिद्धांतों को फ्रांस द्वारा दिए जा रहे जोरदार समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया।
इससे पहले, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने पेरिस पहुंचने पर ट्वीट किया था कि फ्रांस भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और भारत के साथ इसका विशेष संबंध औपचारिक रिश्तों के दायरे से कहीं आगे है। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि फ्रांस की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच वर्तमान रणनीतिक साझेदारी को और विस्तारित करना है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति श्री जैक शिराक के निधन पर भारत सरकार और भारत के नागरिकों की तरफ से हार्दिक संवेदना व्यक्त की और कहा कि श्री शिराक ने भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई थी।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह बाद में फ्रांस के सशस्त्र बलों की मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पारले के साथ-साथ बोडेक्स के मेरिगनेक में राफेल लड़ाकू विमान को सुपुर्द किए जाने के समारोह में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री का राफेल लड़ाकू विमान में सामरिक उड़ान से पूर्व विजयादशमी के पावन अवसर पर ‘शस्त्र पूजा’ करने का भी कार्यक्रम है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
मार्च 2022 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान और उपयोग-आधारित सूचकांक 
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान हर माह की 12 तारीख  को छह सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किया जाता है और स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आंकड़ों के साथ इसे संकलित किया जाता है और एजेंसियां इस डेटा को उत्पादक कारखानों/प्रतिष्ठानों से प्राप्त करती हैं।
2. मार्च, 2022 के माह में, 2011-12 आधार के साथ औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  का त्वरित अनुमान 148.3 रहा है। मार्च, 2022 महीने में खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक क्रमशः 144.6, 144.6 और 191.0 पर रहे हैं। त्वरित अनुमान आईआईपी की संशोधन नीति के अनुसार बाद में संशोधित होकर जारी होंगे।
3. मार्च, 2022 के महीने के लिए, उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार, सूचकांक प्राथमिक वस्तुओं के लिए 153.3, पूंजीगत वस्तुओं के लिए 110.0, मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए 154.8 और बुनियादी ढांचे/निर्माण सामग्री के लिए 170.5 पर रहा है। इसके अतिरिक्त, मार्च, 2022 के महीने में उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तु के लिए सूचकांक क्रमशः 128.8 और 149.3 पर रहा है।
4. क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के त्वरित अनुमान, राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण  के 2-अंकीय स्तर और उपयोग आधारित वर्गीकरण द्वारा मार्च, 2022 के महीने में क्रमशः संलग्न विवरण I,IIऔर III के विवरण दिए गए हैं। उपयोगकर्ताओं को विनिर्माण क्षेत्र में परिवर्तनों की सराहना करने के लिए उद्योग समूहों द्वारा विवरण IV  दिया गया है, जो कि उद्योग समूहों द्वारा पिछले 12 महीने से दिया गया है।
5. मार्च, 2022 के आईआईपी के त्वरित अनुमानों के साथ,स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के आलोक में मार्च, 2022 के सूचकांकों का भी पहला संशोधन कर दिया गया है और दिसंबर 2021 के सूचकांकों का भी अंतिम संशोधन कर दिया गया है। मार्च, 2022 के त्वरित अनुमानों, जनवरी 2022 के लिए पहला संशोधन और दिसंबर 2021 के लिए अंतिम पुनरीक्षण को क्रमश: 90 प्रतिशत, 91 और 94 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर किया गया है।
6. अप्रैल 2022 के लिए सूचकांक गुरुवार, 10 मई, 2022 को जारी किया जाएगा।
नोट:-1. यह प्रेस विज्ञप्ति सूचना मंत्रालय की वेबसाइट –http://www.mospi.nic.inपर भी उपलब्ध है।
2. हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति इस प्रकार है: यह http://mospi.nic.in/hi पर भी उपलब्ध होगी।
हिंदी में प्रेस विज्ञप्ति निम्नानुसार है और https://www.mospi.gov.in/hi/web/mospi/home पर उपलब्ध होगी।
विस्तृत तालिका औऱ विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई मुख्यालय भवन को शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार मिला
जीआरआईएचए अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 का विजेता घोषित किया गया
नई दिल्ली स्थित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  मुख्यालय ने प्रतिष्ठित जीआरआईएचए अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार 2022 जीता है। यह राष्ट्रीय स्तर का शीर्ष ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार है।
जीआरआईएचए  भारत में ग्रीन बिल्डिंग के लिए राष्ट्रीय रेटिंग प्रणाली है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मुख्यालय को वर्तमान उच्चतम रेटेड बिल्डिंग श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है।
यूआईडीएआई कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए रीसाइकल और पुनः उपयोग के विचार में विश्वास करता है और उसे बढ़ावा देता है। यह अपनी ऊर्जा खपत के एक भाग को पूरा करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। यह पानी की रीसाइकलिंग और पुनः उपयोग कर रहा है तथा स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन व्यवहारों का पालन कर रहा है।
औसतन इसकी दैनिक पानी की खपत का 25 से 30 प्रतिशत रीसाइकल किए गए जल से आ रहा है। इसी प्रकार यूआईडीएआई मुख्यालय बिल्डिंग भी प्रतिवर्ष औसतन 3590 किलोलीटर भूजल रिचार्ज कर रही है।
इस पुरस्कार के लिए नामांकन अक्टूबर 2022 में देशभर की जीआरआईएचए रेटेड इमारतों से किए गए थे। यूआईडीएआई मुख्यालय भवन ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें 34 मानकों में से 100 अंक रेटिंग प्रणाली पर विचार किया गया।
2021 में यूआईडीएआई मुख्यालय भवन को उप-विजेता घोषित किया गया था। निरंतर प्रयास और प्राप्त पुरस्कार से यह स्पष्ट रूप से मान्य होता है कि यूआईडीएआई के अधिकारी और कर्मचारी पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं और देश के नेट जीरो टारगेट में योगदान दे रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल भवन कर्मचारियों को अनुकूल कार्य वातावरण प्रदान कर रहा है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड ने कोरोना वायरस से प्राथमिक सुरक्षा के लिए ट्राइफेड कारीगरों/स्वयं सहायता समूहों, वन धन लाभार्थियों और एनजीओ द्वारा तैयार किये गए मास्क की आपूर्ति की पेशकश की।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों , वन धन लाभार्थियों, एनजीओ आदि के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि उनके हथकरघा, हस्तशिल्प और प्राकृतिक उत्पादों को विपणन की सहायता प्रदान की जा सके। महामारी को देखते हुए कुछ आपूर्तिकर्त्ताओं ने स्वयं तथा समुदाय के लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए घरपर ही मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ आपूर्तिकर्त्ता स्थानीय प्राधिकरणों को मास्क की आपूर्ति कर रहे है। मास्क की आपूर्ति ने सरकार को सहायता प्रदान करने की उनकी इच्छा को उजागर किया है। मास्क की आपूर्ति से आजीविका सृजन के एक प्रारूप का निर्माण होगा। ट्राइफेड अन्य आपूर्तिकर्त्ताओं की पहचान करने का प्रयास कर रहा है जो संकट की इस घड़ी में मास्क की आपूर्ति के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं।
कोविड-19 के कारण मौजूदा संकट की स्थिति ने पूरे देश में एक अभूतपूर्व खतरा उत्पन्न कर दिया है। देश के लगभग सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इससे कमोबेश प्रभावित हैं। इस खतरे ने व्यापार और उद्योग के सभी क्षेत्रों के सभी स्तरों तथा समाज के सभी हिस्सों को प्रभावित किया है। गरीब और सीमांत इस वैश्विक महामारी से सबसे अधिक प्रभावित हैं। यह फसल कटाई तथा गैर-काष्ठ वन उत्पाद  के संग्रह का सबसे महत्वपूर्ण समय है इसलिए यह आवश्यक है कि घर में बने मास्क की सहायता से प्राथमिक सुरक्षा के उपाय किये जाएं।
एएम/जेके/सीएल
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन के बीच टेलीफोन पर वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान में उभरते हालात और इस क्षेत्र तथा दुनिया पर पड़ने वाले इसके प्रभावों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने यह विचार व्यक्त किया कि दो रणनीतिक साझेदारों के लिए एक साथ काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं।
दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई विशेष रूप से 'स्पुतनिक वी' टीके की आपूर्ति और उत्पादन में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की।
दोनों नेताओं ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की बैठक और पूर्वी आर्थिक मंच यानी ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में भारत की भागीदारी सहित आगामी बहुपक्षीय कार्यक्रमों पर भी बात की।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें अगले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा का इंतजार है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों, विशेष रूप से अफगानिस्तान की स्थिति पर संपर्क में रहने पर सहमति जताई।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
भारतीय खाद्य निगम की तीसरी ई-नीलामी में 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी हुई
2138.12 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य के मुकाबले 2172.08 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य पर भंडार हिस्सेदारी को बेचा गया
खुला बाजार बिक्री योजना  के तहत गेहूं की बिक्री के लिए तीसरी ई-नीलामी 22.02.2023 को आयोजित की गई। देश भर में भारतीय खाद्य निगम के 23 जोन में फैले 620 डिपो से गेहूं के स्टॉक उपलब्ध कराने की पेशकश की गई। कुल 11.79 लाख मीट्रिक टन गेहूं की सस्ती बिक्री के लिए प्रस्ताव रखा गया और 5.07 लाख मीट्रिक टन गेहूं की नीलामी की गई।
2138.12 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य के मुकाबले, भंडार हिस्सेदारी को 2172.08 रुपये प्रति क्विंटल के अखिल भारतीय भारित औसत बिक्री मूल्य पर बेचा गया।
विक्रय की गई कुल मात्रा में से 1.39 लाख मीट्रिक टन गेहूं हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश से बेचा गया, जहां आरक्षित मूल्य का भारित औसत 2135.35 रुपये प्रति क्विंटल था और भारित औसत बिक्री मूल्य 2148.32 रुपये प्रति क्विंटल था। हालांकि देश के शेष अन्य हिस्सों  में बेची गई मात्रा 3.68 लाख मीट्रिक टन थी, जिसके लिए आरक्षित मूल्य का भारित औसत 2139.16 रुपये प्रति क्विंटल था और भारित औसत बिक्री मूल्य 2181.08 रुपये प्रति क्विंटल था।
समग्र मूल्य प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि बाजार हल्का हो गया है और औसतन 2200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे है। इस प्रकार, गेहूं की ऑफलोडिंग गेहूं के मूल्य में समग्र कमी के वांछित परिणाम दिखा रहा है।
तीसरी ई-नीलामी में 100 से 499 मीट्रिक टन की अधिकतम मांग थी, जिसके बाद 50-100 मीट्रिक टन की मात्रा और उसके बाद 500-999 मीट्रिक टन की मात्रा थी, जो यह दर्शाता है कि छोटे और मध्यम आटा मिलों तथा व्यापारियों ने नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक बार में 3000 मीट्रिक टन की अधिकतम मात्रा के लिए केवल 6 बोलियां प्राप्त हुईं। तीसरी ई-नीलामी में कुल 1269 बोलीदाताओं ने भाग लिया।
चार राज्यों दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना में प्रस्तावित मात्रा का 100% बोलीदाताओं द्वारा खरीदा गया था और अन्य पांच राज्यों में, प्रस्तावित स्टॉक का 90% से अधिक बोलीदाताओं द्वारा खरीदा गया।
उत्तर प्रदेश राज्य में पहली ई-नीलामी के दौरान 2950 रुपये प्रति क्विंटल का उच्चतम विक्रय मूल्य देखा गया था, अब वहां भी कीमतों में नरमी आ गई है और 2177 रुपये प्रति क्विंटल के औसत मूल्य पर आ गई हैं। यह 22 दिनों के भीतर 773 रुपये प्रति क्विंटल की कमी है।
तीसरी ई-नीलामी के दौरान 1086.1 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी।
चौथी ई-नीलामी 1 मार्च, 2023 को आयोजित की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने सोने की तस्करी की कोशिश को नाकाम किया, लखनऊ और मुंबई में 5.88 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 11 किलोग्राम सोना जब्त किया
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने पिछले हफ्ते लखनऊ और मुंबई में लगातार अभियान चलाते हुए सोने की तस्करी की कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। हवाई मार्ग से सोने की तस्करी को अंजाम देते हुए इसे छुपाने की कोशिश की गई थी।
सटीक खुफिया जानकारी मिलने के बाद, राजस्व खुफिया निदेशालय  के अधिकारियों ने 06.05.2022 को दुबई से एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, मुंबई पहुंची एक खेप की जांच की।
इन आयात किए गए सामानों में, कुछ सामानों को ‘‘अनुभागीय और ड्रम जैसी नाली सफाई की मशीन’’ के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन सावधानीपूर्वक जांच करने पर, इसके भीतर 3.10 करोड़ रुपये की कीमत का 5.8 किलोग्राम सोना जब्त किया गया जिसे आयातित मशीन के दो मोटर रोटार के अंदर डिस्क के रूप में छुपाया गया था। दक्षिण मुंबई में स्थित इस सामान के आयातक को शीघ्र कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने आयातक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
चित्र 1: मुंबई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में तस्करी का सोना जब्त
मुंबई में जब्त किया गया यह सोना एक दिन पहले ही 05.05.2022 को लखनऊ में डीआरआई अधिकारियों द्वारा की गई इसी तरह की जब्ती कार्रवाई की कड़ी में अगला कदम है। लखनऊ के मामले में भी, डीआरआई ने लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में ‘‘इलेक्ट्रिकल थ्रेडिंग मशीन’’ रखने वाले एक आयात कार्गो को रोकते हुए मशीन में सोने की डिस्क के रूप में छुपाए गए 2.78 करोड़ रुपये की कीमत के कुल 5.2 किलोग्राम सोने को जब्त किया था।
चित्र 2: लखनऊ हवाई अड्डे पर तस्करी का सोना जब्त
पिछले वर्ष के दौरान, डीआरआई ने कार्गो और कूरियर खेपों से महत्वपूर्ण से सोने को जब्त किया है। जुलाई 2021 में, डीआरआई ने एक कूरियर खेप से 8 करोड़ की कीमत का 16.79 किलोग्राम सोना जब्त किया था। उसके बाद, नवंबर 2021 में एक कार्गो खेप से 80.13 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया गया, जिसकी कीमत 39.31 करोड़ रु थी और यह दोनों जब्ती अभियान नई दिल्ली में किए गए थे।
अगस्त 2021 में एक अन्य मामले में, डीआरआई ने तस्करी के सोने को एक खेप में छुपाए गए सोने का पता लगाया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कूरियर टर्मिनल, मुंबई से लाया गया था। डीआरआई ने इस खेप से 2.67 करोड़ की कीमत का 5.25 किलोग्राम छुपा हुआ सोना बरामद किया था।
सोने की तस्करी और इन्हें छुपाने के लिए अपनाए गए तरीकों का पता लगाने की नवीनतम तकनीक ने एयर कार्गो और कूरियर मार्ग के माध्यम से भारत में विदेशों से तस्करी करके लाए गए सोने का पता लगाने में मदद की है। इस तरह की खोज तस्करी के अनूठे और परिष्कृत तरीकों का पता लगाने और उनसे निपटने की डीआरआई की क्षमता को और मजबूत बनाती है। 2021-22 के दौरान, डीआरआई अधिकारियों ने 405 करोड़ रुपए की कीमत के 833 किलोग्राम तस्करी के सोने को जब्त किया था।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सभी को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं। यह पवित्र दिन हमें वारकरी परंपरा के अनुरूप भक्ति, विनम्रता और करुणा के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करे। भगवान विट्ठल के आशीर्वाद से, हम हमेशा एक सुखी, शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें।”
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग आईआईटी गांधीनगर में छात्रों और स्टार्ट-अप के लिए जी20 सिंगापुर-भारत हैकथॉन 2023 के समापन समारोह में भाग लेंगे
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद  और सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी  16 जुलाई, 2023 को आईआईटी गांधीनगर परिसर में सिंगापुर-भारत  हैकथॉन के तीसरे संस्करण का समापन समारोह आयोजित करेंगे।
शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और एसआई हैकथॉन के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगे जो जलवायु परिवर्तन और वित्तीय समावेशन समाधान बनाने के लिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा करेंगे।
आईआईटी गांधीनगर के समापन समारोह में 800 से अधिक छात्रों, स्टार्ट-अप, निवेशकों, नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट्स और शिक्षाविदों के भाग लेने की उम्मीद है। सिंगापुर-भारत हैकथॉन 2023 के फाइनल में 2 भारतीय और 2 सिंगापुर के छात्रों की 12 टीमें 12 लाख रुपये तक के उदार नकद पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी।
एसआई हैकथॉन की कल्पना भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, लॉरेंस वोंग से भारत और सिंगापुर के स्टार्ट-अप और छात्रों को एक साथ लाने और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए समाधान बनाने के अनुरोध के परिणामस्वरूप की गई थी। पता लगाना, वित्तीय समावेशन और ऋण की पेशकश, समुद्र के स्तर में वृद्धि और तटीय बाढ़, खाद्य पुनर्चक्रण को अनुकूलित करना, कार्बन पदचिह्न की निगरानी करना और सिंगापुर-भारत व्यापार कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना।
यह अपनी तरह का अनोखा सिंगापुर-भारत हैकथॉन 2023 एनटीयू सिंगापुर और आईआईटी गांधीनगर जैसे शैक्षणिक संस्थानों के साथ-साथ दोनों देशों के कॉरपोरेट्स और सार्वजनिक क्षेत्र के इच्छुक उद्यमियों को जलवायु परिवर्तन और वित्तीय समावेशन की दुनिया की कुछ सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों पर प्रभावशाली स्टार्ट-अप के निर्माण के लिए को सलाह देने और उन्हें तैयार करने के लिए एक साथ लाया है।
सिंगापुर इंडिया हैकथॉन 2023 कार्यक्रम के समापन के लिए लिंक पर क्लिक करें:
कोयला मंत्रालय
अगस्त, 2022 में कुल कोयला उत्पादन 8.27 प्रतिशत बढ़कर 58.33 मिलियन टन हो गया
कोयले का प्रेषण 63.43 मिलियन टन को छू गया
पच्चीस खानों का उत्पादन 100 प्रतिशत से अधिक
भारत का कुल कोयला उत्पादन अगस्त 2021 के 53.88 प्रतिशत की तुलना में 8.27 प्रतिशत बढ़कर अगस्त, 2022 के दौरान 58.33 मिलियन टन  हो गया। कोयला मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, अगस्त 2022 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड  और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 46.22 मीट्रिक टन और 8.02 मीट्रिक टन उत्पादन करके 8.49 और 27.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। हालांकि, एससीसीएल ने महीने के दौरान 17.49 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। देश की शीर्ष 37 कोयला उत्पादक खानों में से 25 खानों ने 100 प्रतिशत से अधिक उत्पादन किया जबकि पांच खानों का उत्पादन स्तर 80 से 100 प्रतिशत के बीच रहा।
वहीं, अगस्त 2021 के 60.18 मीट्रिक टन की तुलना में अगस्त 2022 के दौरान कोयले का प्रेषण 5.41 प्रतिशत बढ़कर 63.43 मीट्रिक टन हो गया। अगस्त 2022 के दौरान, सीआईएल और आबद्ध खानों/अन्य ने क्रमशः 51.12 मीट्रिक टन और 8.28 मीट्रिक टन कोयला भेजकर 5.11 प्रतिशत और 26.29 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।
बिजली की मांग में वृद्धि के कारण अगस्त 2021 के 48.80 बिजली की मांग में वृद्धि के कारण अगस्त 2021 के 48.80 मीट्रिक टन की तुलना में अगस्त 2022 के दौरान बिजली का प्रेषण 10.84 प्रतिशत बढ़कर 54.09 मीट्रिक टन हो गया।
अगस्त 2022 में समग्र बिजली उत्पादन अगस्त 2021 में उत्पन्न बिजली की तुलना में 3.14 प्रतिशत अधिक रहा। हालांकि, अगस्त 2022 के महीने में कोयला आधारित बिजली उत्पादन जुलाई 2022 में 86039 एमयू की तुलना में 85785 एमयू रहा और इसमें मामूली 0.30 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।
नीति आयोग
नीति आयोग शनिवार को ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का शुभारंभ करेगा
नीति आयोग आगामी और ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर आईसीआईसीआई बैंक, अशोका इन्नोवेटर्स फॉर द पब्लिक, ट्राईलीगल, डालबर्ग, द्वारा और एनआईपीएफपी के सहयोग से अपनी तरह की पहली ऑनलाइन विवाद समाधान पुस्तिका का कल शुभारंभ करेगा।
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश माननीय डीवाई चंद्रचूड़ इस आयोजन में आरंभिक भाषण देंगे और इस पुस्तिका का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत, टाटा संस की वाइस प्रेसिडेंट, पूर्णिमा संपत और उड़ान के मुख्य संग्रहकर्ता सुमित गुप्ता भी उपस्थित रहेंगे।
यह पुस्तिका व्यवसायिक जगत के लिए एक तरह का आमंत्रण है कि वह भारत में ओडीआर को अंगीकार करें। यह पुस्तिका किसी ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता को रेखांकित करती है। देश में व्यवसायिक जगत इस ओडीआर के मॉडल को अपना सकता है और उन्हें कदम उठाने योग्य सुगम मार्ग मिल सकता है।
यह ओडीआर डिजिटल प्रौद्योगिकी और विवाद समाधान की वैकल्पिक तकनीकियों  का उपयोग करते हुए अदालतों के बाहर लघु और मध्यम दर्जे के विवादों को निपटाने की एक व्यवस्था है जिसमें मध्यस्थता और बीच बचाव के उपाय किए गए हैं। न्यायपालिका के प्रयासों के चलते जहां अदालतों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है ऐसे में प्रभावी, स्केलेबल और विवादों की रोकथाम तथा समाधान के लिए साझेदारी की व्यवस्था अपरिहार्य हो जाती है। ओ डी आर विवादों के प्रभावी और सस्ते समाधान की दिशा में मददगार हो सकती है।
एमजी /एएम/ डीटी
(Visitor Counter : 319
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के झारसुगुडा में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुडा में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"ओडिशा के झारसुगुड़ा में हुई दुर्घटना दुखद है। मेरी संवेदनाएं दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के साथ हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं: पीएम"