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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
मिनीरत्न-II कंपनी एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड ने केन्द्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया को अपने लाभांश का चैक लगातार 19वें वर्ष सौंपा
रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड ने 12,55,00,000/- रुपये  का लाभांश चैक केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया को सौंपा। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर अमर सिंह राठौर ने मंत्रालय में सचिव  श्री अरुण सिंघल की उपस्थिति में श्री मांडविया को यह चैक सौंपा। श्री मांडविया ने कंपनी के विकास और उसके द्वारा हासिल किए गए परिणामों की सराहना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कंपनी तेजी से आगे बढ़ेगी, आने वाले वर्षों में उच्च लाभांश प्राप्त करेगी और देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगी।
कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने इस अवसर पर बताया कि कंपनी को मई 2022 में एक निजी अन्वेषण एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है। कंपनी निकट भविष्य में रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट के खनन का काम शुरू करने की योजना बना रही है। इसके अलावा, कंपनी की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उर्वरक उत्पादन सुविधा स्थापित करने की भी योजना है।
एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड  को जोधपुर खनन संगठन  के बंद होने के परिणामस्वरूप 14.02.2003 को शामिल किया गया था। कंपनी पिछले 18 वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान कर रही है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट में स्वच्छता पखवाड़ा 2021 संपन्न
पारादीप पोर्ट  में आज स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। पोर्ट के अध्यक्ष श्री पी. एल. हरनाध ने इस अवसर पर स्थानीय स्कूली बच्चों के बीच आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। पखवाड़े का समापन स्थानीय सांस्कृतिक संगठन सीएएनएमएएसएस द्वारा आयोजित एक नाटक ‘इबे नुहेन ता केबे नुहेन’ के साथ हुआ। इस अवसर पर उप-सभापति श्री ए. के. बोस और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। स्वच्छता पखवाड़े के तहत सुबह पीपीटी द्वारा समुद्र तट पर सफाई अभियान चलाया गया जिसमें श्री हरनाध और श्री बोस के साथ सभी विभागाध्यक्ष, कर्मचारी तथा सीआईएसएफ कर्मियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।
स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के सभी विभागों और संभागों के कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान, स्वच्छता जागरूकता होर्डिंग, स्वच्छता रथ, पंप हाउसों की सफाई और महत्वपूर्ण स्थानों पर स्वच्छता को लेकर डिजिटल डिस्प्ले जैसी विभिन्न गतिविधियां चलाई गईं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कानून को प्रभावी रूप से लागू करने की बात की
"मेरे मन में अनाथ बच्चों के प्रति एक नरम भाव है": उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति इरानी ने अनाथ बच्चों के कल्याण हेतु उठाए गए विभिन्न पहलों के संदर्भ में जानकारी प्रदान की
श्री नायडू ने ये बातें तब कही जब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्रीमती स्मृति ईरानी उनसे उपराष्ट्रपति निवासमें मुलाकात कर रही थीं।उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें अनाथ बच्चों से संबंधित मुद्दों पर कई अभिवेदन प्राप्त हुए हैं।
मंत्री द्वारा उन्हें हाल ही में राज्यसभा द्वारा पारित किए गए किशोर न्याय  संशोधन विधेयक, 2021 की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में जानकारी प्रदान की गई।
श्रीमती इरानी ने उपराष्ट्रपति को यह भी बताया कि हाल ही में किए गए संशोधन में जिला मजिस्ट्रेटों और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेटों को गोद लेने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने और अनाथ बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
उन्होंने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए लागू किए जा रहे विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया, जिनमें राज्यों की साझेदारी से केंद्र द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन एवं पुनर्वास उपायभी शामिल हैं।
श्री नायडू ने कहा कि अनाथ बच्चों प्रति उनके मन में एक'नरम भाव' है और उन्होंने दोहराया कि अनाथ बच्चों केकल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सामूहिक रूप से सरकार और समाज की है।
हाल ही में, अनाथ बच्चों के एक समूह ने उनसे उपराष्ट्रपति निवास में मुलाकात किया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने माउंट एल्ब्रुस को फतह करने के लिए पर्वतारोहण अभियान दल को झंडी दिखाकर रवाना किया
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक ने नई दिल्ली में आज रूस स्थित माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने के लिए दार्जिलिंग स्थित हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान  के एक अभियान दल को झंडी दिखाकर रवाना किया।
एचएमआई के प्रिंसिपल ग्रुप कैप्टन जयकिशन की अगुवाई में 8 प्रोफेशनल पर्वतारोहियों के अभियान दल ने 15 अगस्त, 2019 को यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह करने और 73वें स्वतंत्रता दिवस पर इस पर्वत पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की योजना बनाई है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ‘योग’ की अहमियत से अवगत कराने के लिए यह अभियान दल माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर विभिन्न तरह के ‘आसनों’ का प्रदर्शन भी करेगा।
रक्षा राज्य मंत्री ने उपर्युक्त चोटी को सफलतापूर्वक फतह करने के लिए अभियान दल को अपनी शुभकामनाएं दीं।
एचएमआई के निदेशक श्री रामाश्रय शर्मा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
डीपीआईआईटी ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2020 के लिए आवेदन आमंत्रित किए
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  ने पहली बार राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार संस्थान की घोषणा की है। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार उन उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और पारिस्थितिकी तंत्र के अनुकूल काम करने वालों की पहचान कर पुरस्कृत करना चाहती है जो रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता के साथ अभिनव उत्पाद या समाधान और मापनीय उद्यमों का निर्माण करते हैं और जो सामाजिक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। पुरस्कारों के शुभारंभ की घोषणा करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग और रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सफलता का पैमाना निवेशकों के लिए केवल वित्तीय लाभ हासिल करना नहीं बल्कि समाज की भलाई में उनका योगदान भी है।
पुरस्कारों के लिए 31 दिसंबर 2019 तक आवेदन मंगाए गए हैं।
यह पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में उन असाधारण स्टार्टअप्स की पहचान करेगा जो वास्तविक समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधान कर रहे हैं, अभिनव प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों का विकास कर रहे हैं, मापनीय, टिकाउ एवं जिम्मेदार व्यवसाय तैयार कर रहे हैं और औसत दर्जे का विकासात्मक लाभ प्रदान कर रहे हैं।
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार स्टार्टअप परितंत्र के प्रमुख निर्माण साधन के रूप में असाधारण इनक्यूबेटर्स और उत्प्रेरकों को भी पुरस्कृत करेगा।
स्टार्टअप्स के लिए 35 क्षेत्रों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जिन्हें कृषि, शिक्षा, उद्यम प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, वित्त, खाद्य, स्वास्थ्य, उद्योग 4.0, अंतरिक्ष, सुरक्षा, पर्यटन और शहरी सेवाओं जैसे 12 व्यापक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों और महिला उद्यमियों पर प्रभाव डालने वाले शैक्षिक संस्थान स्टार्टअप्स के लिए तीन विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे।
प्रत्येक क्षेत्र में विजेता स्टार्टअप को 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विजेता और 4 उपविजेताओं को संभावित प्रायोगिक परियोजनाओं और कार्य आदेशों के लिए प्रासंगिक सार्वजनिक प्राधिकरणों और कॉर्पोरेट्स को अपने समाधान पेश करने के अवसर भी दिए जाएंगे। उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए भी प्राथमिकता दी जाएगी।
एक विजेता इनक्यूबेटर और एक विजेता उत्प्रेरक को भी 15-15 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
निर्वाचन आयोग
दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020- एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
निर्वाचन आयोग ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126ए की उपधारा  के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव, 2020 के लिए तय मतदान के दिन 8 फरवरी, 2020  को सुबह 8 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी तरह का एग्जिट पोल करने और एग्जिट पोल के नतीजे को प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य माध्यम से प्रकाशित या प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही, जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 126  के तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न होने के लिए तय समय से पहले के 48 घंटे के दौरान ओपिनयन पोल के नतीजे या कोई अन्य चुनाव सर्वेक्षण जैसे चुनाव से संबंधित किसी भी सामग्री का किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
24 जनवरी, 2020 को इससे संबंधित जारी अधिसूचना सभी संबंधित पक्षों की जानकारी के लिए यहां संलग्न कर दिया गया है।
अधिसूचना के लिए कृप्या यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल अमृतसर जायेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु कल  अमृतसर, पंजाब का दौरा करेंगी। अपने दिन भर के दौरे के दौरान, राष्ट्रपति श्री हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और भगवान वाल्मीकि राम तीर्थ स्थल जायेंगी।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सूरत और दीव के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा प्रारम्भ हुई
क्रूज़ सेवा को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना करते हुए श्री मनसुख मंडाविया ने कहा:
जल परिवहन, परिवहन का नया भविष्य है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का इस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सूरत के हज़ीरा बंदरगाह से दीव के लिए क्रूज सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया।
श्री मनसुख मंडाविया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार का क्रूज पर्यटन के विकास प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित है।
मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2014 से पहले, भारतीय बंदरगाहों पर केवल 139 क्रूज़ सेवा ही संचालित होती थी, लेकिन आज हमारे पास देश में कोविड-19 महामारी के बावजूद 450 क्रूज़ सेवाए हैं। 2014 के बाद से क्रूज़ सेवा द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2014 से पहले क्रूज़ सेवा द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या एक लाख थी और 2019-20 में इन पर्यटकों की संख्या बढकर 4.5 लाख हो गई थी।'
श्री मंडाविया ने दोहराया कि भारतीय समुद्र तट पर क्रूज पर्यटन उद्योग के लिए एक बड़ी क्षमता है और भारत के पश्चिमी तट  और पूर्वी तट  दोनों पर 6 अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनलों को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। श्री मनसुख लाल मंडाविया ने दक्षिण गुजरात और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बीच फेरी, रोरो और रोपैक्स सेवाओं के विकास के बारे में आशा व्यक्त करते हुए कहा कि अत्याधुनिक नौका टर्मिनलों और क्रूज सेवा में आधुनिक सुविधाओं के साथ जल परिवहन, राज्य के परिवहन का नया भविष्य है।
क्रूज़ सेवा से समुद्री यात्रा में एक तरफ का समय लगभग 13 से 14 घंटे का समय लगता है। क्रूज में 300 यात्रियों की क्षमता है और इसमें 16 केबिन हैं। यह क्रूज एक सप्ताह में दो चक्कर लगाएगा। क्रूज में खेलने का स्थान, वीआईपी लाउंज, डेक पर मनोरंजन और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक तरफ की यात्रा के लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपये और करों का खर्च आएगा।
श्री मनसुख लाल मंडाविया ने कहा कि नवंबर, 2020 में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने-हज़ीरा-घोघा’ रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किया था। चार महीने के भीतर, एक लाख यात्रियों और हजारों वाहनों ने फेरी सेवा का उपयोग किया। इस दौरान उनके यात्रा के समय में बचत हुई और हजीरा  से घोघा  तक यात्रा कर समय और पैसा दोनो की बचत की। फेरी सेवा की सफलता ने गुजरात और पूरे भारत में जल परिवहन के कई और मार्गों के लिए द्वार खोल दिए हैं।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने  कुबोटा कॉर्पोरेशन  द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड  में और  एस्कॉर्ट्स द्वारा कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  में अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत आज  कुबोटा कॉर्पोरेशन  द्वारा एस्कॉर्ट्स लिमिटेड  में और  एस्कॉर्ट्स द्वारा कुबोटा एग्रीकल्चर मशीनरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  में अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन कुबोटा द्वारा एस्कॉर्ट्स की कुल जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर पूंजी के 9.09% अधिग्रहण से संबंधित है। एस्कॉर्ट्स द्वारा पूंजी कमी  की प्रक्रिया पूरी होने पर, यह उसके द्वारा जारी किए गए, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप शेयर कैपिटल का 10% होगा। इसके अलावा, एस्कॉर्ट्स, केएआई में 40% शेयरधारिता का अधिग्रहण करेगा। तदनुसार, केएआई में कुबोटा और एस्कॉर्ट्स की शेयरधारिता क्रमशः 60-40% हो जायेगी।
कुबोटा जापान के कानूनों के तहत निगमित कंपनी है। कुबोटा व्यापक कृषि उत्पाद निर्माता है और ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर और राइस ट्रांसप्लान्टर जैसे विभिन्न मशीनरी का निर्माण करती है। कुबोटा इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण, रखरखाव, जल की सुरक्षा में भी योगदान देता है।
एस्कॉर्ट्स भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। एस्कॉर्ट्स के शेयर बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं। एस्कॉर्ट्स भारत में कृषि-मशीनरी, निर्माण उपकरण और रेलवे उपकरणों के निर्माण और बिक्री के व्यवसाय में है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ‘स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएंः आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक’ विषय पर वेबिनार
आज, ‘राष्ट्रीय युवा दिवस’ के अवसर पर, क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो और पत्र सूचना कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, चंडीगढ़ मुख्य वक्ता थे। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक डॉ. नंदिता शुक्ला सिंह तथा नेहरू युवा केंद्र संगठन, पंजाब और चंडीगढ़ के राज्य निदेशक, सुरिंदर सैनी के साथ ‘स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएंः आज के युवाओं के लिए प्रासंगिक’ पर एक वेबिनार आयोजित किया गया।
चित्रः पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक प्रो. डॉ। नंदिता शुक्ला सिंह
पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्वामी विवेकानंद अध्ययन केंद्र के मुख्य समन्वयक प्रो. डॉ. नंदिता शुक्ला सिंह ने अपने मन को नियंत्रित करने के महत्व पर स्वामी विवेकानंद द्वारा डाले गए जोर पर प्रकाश डाला। वह था। उन्होंने सी. राजगोपलाचारी के उस वकतव्य की पृष्ठभूमि वाले विचार, प्रासंगिकता और सच्चाई पर भी चर्चा की, जिसमें कहा गया था, ‘स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बचाया और भारत को बचाया। लेकिन उनके अनुसार हमने अपना धर्म खो दिया है और हमें आजादी नहीं मिलेगी। इसलिए हम हर चीज के लिए स्वामी विवेकानंद के ऋणी हैं। उनका विश्वास, उनका प्रोत्साहन और उनकी अंतर्दृष्टि हमें हमेशा प्रेरित करती रहे, ताकि हम उस खजाने की रक्षा कर सकें जो हमने उनसे प्राप्त किया है!’
डॉ. नंदिता ने कहा, ‘स्वामीजी ने शिक्षा को ‘मनुष्य में पहले से ही पूर्णता की अभिव्यक्ति’ के रूप में परिभाषित किया। शिक्षा का उद्देश्य हमारे जीवन में पूर्णता को प्रकट करना है, जो कि हमारे आंतरिक स्व का स्वभाव है। यह पूर्णता उस अनंत शक्ति का अनुभव है जो हर चीज में और हर जगह निवास करती है - अस्तित्व, चेतना और आनंद।’
नेहरू युवा केंद्र संगठन, पंजाब और चंडीगढ़ के राज्य निदेशक, सुरिंदर सैनी सभी प्रतिभागियों को 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद में स्वामीजी के रचनात्मक भाषण में ले गए, जहां उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को हिंदू धर्म संबंधी जानकारी दी। उन्होंने धार्मिक असहिष्णुता और कट्टरता को समाप्त करने का आह्वान किया।
चित्रः श्री सुरिंदर सैनी, राज्य निदेशक, नेहरू युवा केंद्र संगठन, पंजाब और चंडीगढ़
युवाओं पर स्वामी विवेकानंद के विचारों को साझा करते हुए, श्री सुरिंदर सैनी ने कहा, ‘स्वामीजी का मानना था कि युवा देश की नींव हैं और वे किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति हैं क्योंकि वे ऊर्जा, उत्साह और नवीन विचारों से भरे हुए हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें ताकि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके।
सुश्री सपना, उप निदेशक, आरओबी चंडीगढ़ ने वेबिनार के अतिथि वक्ताओं और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री हर्षित नारंग, सहायक निदेशक, पीआईबी चंडीगढ़ ने सत्र का संचालन किया। सुशी संगीता जोशी, सहायक निदिेशका, आरओबी चंडीगढ़ ने वेबिनार का समापन किया और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद किया।
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एचएन/एसजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
अपने कई ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
"उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देवभूमि के अपने सभी भाइयों और बहनों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले पांच वर्षों में प्रदेश ने जो प्रगति की है, उससे मुझे विश्वास है कि यह पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है।
उत्तराखंड में विकास का जो काम हुआ है, वह इस बात का प्रमाण है कि अब पहाड़ का पानी और जवानी, दोनों यहां के काम आ रहे हैं। मेरी कामना है कि प्रकृति की गोद में बसा यह राज्य यूं ही विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे।"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ओरोजेन-ब्रून्सन एल.पी. द्वारा ब्रिलियो होल्डिंग्स, इंक. में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने ओरोजेन- ब्रून्सन एल.पी. द्वारा ब्रिलियो होल्डिंग्स, इंक. में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन ओरोजेन-ब्रून्सन एल.पी. द्वारा ब्रिलियो होल्डिंग्स, इंक. में कुछ शेयरधारिता के अधिग्रहण से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता
ओरोजेन-ब्रून्सन एल.पी. प्रस्तावित संयोजन को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में गठित एक सीमित साझेदारी है। यह निम्नलिखित समूहों का हिस्सा है:  ओरोजेन होल्डिंग्स एलएलसी का समूह और  एटेरोस ग्रुप, इंक का समूह।
लक्ष्य
संयुक्त राज्य अमेरिका में निगमित ब्रिलियो होल्डिंग्स, इंक. डिजिटल प्रौद्योगिकियों और बड़े डेटा एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी परामर्श और व्यावसायिक समाधान प्रदान करती है। लक्ष्य भारत में अपनी सहायक कंपनी- ब्रिलियो इंडिया टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए मौजूद है।
इस संबंध में, सीसीआई विस्तृत निर्णय शीघ्र जारी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल  तारिक़ अहमद सिद्दीक़ ने भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार मेजर जनरल  तारिक़ अहमद सिद्दीक़ ने मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 की अपनी बांग्लादेश की यात्रा को याद किया और प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी शुभकामनायें प्रेषित कीं।
श्री सिद्दीक़ ने भारत-बांग्लादेश मैत्री को मजबूत बनाने और कोविड-19 महामारी सहित हर संकट के समय बांग्लादेश का दृढ़ता से साथ देने के लिये प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश का आमूल विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने भारत-बांग्लादेश सम्बंधों को और मजबूती देने के लिये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
अखिल भारतीय मौसम बुलेटिन
वर्तमान गर्म हवा की स्थिति अगले दो दिनों तक मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों, मध्य भारत और समीपवर्ती पूर्वी भारत के अंदरुनी हिस्सों तक जारी रहने का अनुमान है
अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर एवं समीपवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है
भारत मौसम विज्ञान विभाग के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान के अनुसार:
- उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों, मध्य भारत और समीपवर्ती पूर्वी भारत के अंदरुनी हिस्सों के ऊपर शुष्क पश्चिमी हवा के छाये रहने के कारण, वर्तमान गर्म हवा की स्थिति के मुख्य रूप से अगले दो दिनां तक जारी रहने का अनुमान है।
- मौसम विभाग के उप-प्रखंड वार, गर्म हवा के साथ छिटपुट अत्यंत गर्म हवा की स्थिति के 26-27 मई के दौरान विदर्भ के कई स्थानों पर तथा 26 मई को हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं पूर्व मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर गर्म हवा की स्थिति के बने रहने का अनुमान है। 27 मई को हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान तथा मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर एवं पंजाब तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के छिटपुट स्थानों पर गर्म हवा की स्थिति के बने रहने का अनुमान है। अगले 2-3 दिनो के दौरान बिहार, झारखंड, ओडिशा, मराठवाड़ा एवं मध्य महाराष्ट्र में भी छिटपुट स्थानों पर गर्म हवा की स्थिति के बने रहने का अनुमान है।
- एक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव तथा निचले स्तरों पर पूर्व-पश्चिम कम दबाव के क्षेत्र के निर्माण और 28-29 मई से वर्षा/आंधी के संभावित अनुमान से 28 मई के बाद उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में कमी तथा 29 मई से गर्म हवा की स्थिति में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। भारत के मध्य भागों एवं समीपवर्ती पूर्वी भागों के ऊपर अनुकूल हवा की स्थिति के तहत इन क्षेत्रों से भी 29 मई से गर्म हवा की स्थिति में कमी आने का अनुमान है।
- निम्न क्षोभमंडलीय स्तरों पर बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत में तेज दक्षिणी हवाओं के कारण - अगले पांच दिनों के दौरान असम एवं मेघालय के छिटपुट स्थानों पर तथा 26 मई को अरुणाचल प्रदेश भारी से बहुत भारी तथा अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है। अगले पांच दिनों के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर तथा अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी भारत के समीपवर्ती स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। 26-30 मई, 2020 के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है।
- मानसून की उत्तरी सीमा  लगातार अक्षांश 5 डिग्री उत्तर/देशांतर 85 डिग्री पूर्व, अक्षांश 8 डिग्री उत्तर/देशांतर 90 डिग्री पूर्व, कार निकोबार, अक्षांश 11 डिग्री उत्तर/देशांतर 95 डिग्री पूर्व के जरिये गुजर रही है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर एवं समीपवर्ती मध्य बंगाल की खाड़ी में और आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हो रही है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से केवड़िया में शुरू हो रहे दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के मंत्रियों व प्रभारी सचिवों के साथ बातचीत करेंगे
केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से केवड़िया में शुरू होने वाले दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग के मंत्रियों व प्रभारी सचिवों के साथ बातचीत करेंगे। श्री अनुराग ठाकुर कल सुबह उद्घाटन समारोह में मुख्य भाषण देंगे।
सम्मेलन से पहले, श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केवड़िया स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल भारत का बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह विविधता में एकता का प्रतीक है और केवड़िया के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मंत्री एक साथ आएंगे तथा चर्चा करेंगे कि वे खेल के लिए सही कदम कैसे उठा सकते हैं, ताकि खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर सकें और देश का गौरव बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और खिलाड़ियों को मार्गदर्शन व पर्याप्त सहयोग दे रहे हैं, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है।"
सम्मेलन के दौरान खेलो इंडिया योजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे खेल के मैदानों की भू -टैगिंग, राज्यों में प्रशिक्षण केंद्र/अकादमी, खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रतिभा पहचान और विकास, महिलाओं के लिए खेल को बढ़ावा देना, दिव्यांगजन, जनजाति और ग्रामीण क्षेत्र, स्वदेशी खेल और डोपिंग रोधी शिक्षा तथा जागरूकता का महत्व, खेल सहायता पेशेवरों के लिए इकोसिस्टम का निर्माण आदि पर चर्चा की जाएगी। हाल के वर्षों में देश में खेलों के विकास का विस्तृत विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरे दिन युवा कार्यक्रम विभाग के आउटरीच कार्यक्रमों तथा योजनाओं के विवरण के साथ भविष्य में इसके रोडमैप पर भी चर्चा की जाएगी।
वित्त मंत्रालय
परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  को अपनी रिपोर्ट सौंपी
परिवर्तनीय पूंजी कंपनी पर डॉ. के.पी. कृष्णन की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में परिवर्तनीय पूंजी कंपनियों की व्यवहार्यता पर अपनी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री इंजेती श्रीनिवास को सौंप दी है।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने परिवर्तनीय पूंजी कंपनी  की व्यवहारिकता को समझने के लिए ने विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था। समिति इसके तहत भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में फंड प्रबंधन के लिए वीसीसी की भूमिका का अध्ययन कर रही थीं।
आईएफएससीए ने इस समिति की स्थापना एक अन्य कानूनी संरचना की अनुमति देने की संभावना का पता लगाने के लिए की है। जिसे एक परिवर्तनीय पूंजी कंपनी  के रूप में जाना जाता है। जिसके तहत एसेट मैनेजर निवेशकों की पूंजी को वीसीसी के जरिए एक जगह रख सकेंगे। जो कि पूंजी प्रबंधन का एक अन्य विकल्प होगा। वीसीसी व्यवस्था उन कंपनियों और एलएलपी को कहीं ज्यादा बेहतर मानकों के जरिए नियमित कर सकेगी। जो अभी ट्रस्ट के रूप में नियमित होती हैं।
फंड प्रबंधन गतिविधियां समग्र वित्तीय सेवा ईको सिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होती हैं। समिति को दिए गए अधिकारों के अनुरूप, इसने भारत में आईएफएससी के लिए वीसीसी की प्रासंगिकता और अनुकूलन क्षमता या आईएफएससी में फंड व्यवसाय को आकर्षित करने के लिए वैकल्पिक संरचनाओं की जांच की है। परंपरागत रूप से, भारत में फंड की पूलिंग तीन प्रकार की संस्थाओं के माध्यम से की जाती है। जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शासित सीमित देयता कंपनियां; सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत सीमित देयता भागीदारी; और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत शासित ट्रस्ट शामिल हैं।
समिति ने यूके, सिंगापुर, आयरलैंड और लक्जमबर्ग जैसे अन्य न्यायालयों में वीसीसी या इसके समकक्ष की विशेषताओं का आकलन किया। समिति ने आईएफएससी में फंड प्रबंधन गतिविधि शुरू करने के उद्देश्य से वीसीसी जैसी कानूनी संरचना को अपनाने की सिफारिश की है।
समिति ने यह भी माना है कि फंड प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को निवेशकों को निश्चितता और स्पष्टता, परिसंपत्ति के विभिन्न पूलों के प्रभावी रिंग फेंसिंग, विभिन्न वर्गों के शेयरों को जारी करने की योग्यता, फंड की पूंजी संरचना में बदलाव बिना किसी नियामकीय मंजूरी के करने का मौका मिलना चाहिए। साथ ही विभिन्न विशेषताओं वाले फंडों के लिए उपयुक्त अकाउंटिंग मानकों को चुनने की स्वतंत्रता और जल्द ही उन्हें बंद करने का भी अधिकार देना चाहिए।