ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का अपडेट
देशभर में 15 लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण हुआ
टीकाकरण अभियान के 8वें दिन शाम 6 बजे तक 1,46,598 लोगों का टीकाकरण किया गया
वैक्सीन लेने वाले केवल 0.0007% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय टीकाकरण के जरिये 13 विदेशी देशों के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है
देश भर में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आठवें दिन भी आयोजित किया गया।
टीकाकरण अभियान के 8वें दिन शाम 6 बजे तक टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों की कुल संख्या आज 15 लाख को पार कर गई। प्रोविजनल रिपोर्ट के मुताबिक 27,776 सत्रों में शाम छह बजे तक कुल 15,37,190 लाभार्थियों को टीका लगा। आज शाम 6 बजे तक 3,368 सत्र आयोजित किए गए।
देशभर में आयोजित टीकाकरण अभियान के 8वें दिन शाम 6 बजे तक 1,46,598 लाभार्थियों को टीका लगा। आज रात तक अंतिम रिपोर्ट पूरी हो जाएगी।
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क्रमांक संख्या
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राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
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टीका लगवाने वाले लाभार्थी

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1
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अंडमान और निकोबार दीप समूह
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530
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2
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आंध्र प्रदेश
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11,562
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3
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अरुणाचल प्रदेश
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525
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4
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बिहार
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12,165
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5
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चंडीगढ़
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345
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6
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छत्तीसगढ़
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8,138
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7
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दादर और नगर हवेली
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83
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8
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दमन और दीव
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189
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9
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दिल्ली
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6,111
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10
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गोवा
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615
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11
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गुजरात
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22,063
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12
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हरियाणा
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9,188
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13
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हिमाचल प्रदेश
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3,935
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14
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जम्मू और कश्मीर
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1,820
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15
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कर्नाटक
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3,669
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16
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केरल
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6,012
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17
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लद्दाख
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157
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18
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लक्षदीप
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81
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19
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महाराष्ट्र
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21,751
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20
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मणिपुर
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396
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21
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मेघालय
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158
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22
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मिजोरम
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322
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23
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ओडिशा
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14,892
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24
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पुडुचेरी
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381
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25
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पंजाब
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8,968
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26
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राजस्थान
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7,900
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27
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तमिलनाडु
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4,642
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पूरे भारत में
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1,46,598
टीकाकरण अभियान के 8वें दिन शाम 6 बजे तक वैक्सीन लगवाने वाले कुल 123 लोगों में प्रतिकूल असर देखा गया।
अब तक कुल 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। वैक्सीन लेने वाले केवल 0.0007% लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पिछले 24 घंटे के दौरान एक शख्स को आंध्र प्रदेश के गुंटुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है जिसे 20 जनवरी 2024 को वैक्सीन दी गई थी।
अब तक 6 लोगों की मौत दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में हरियाणा के गुरुग्राम के रहने वाले 56 वर्षीय एक शख्स की मौत हो गई। पोस्टमार्टम से पुष्टि हुई कि कार्डियो-पल्मोनरी बीमारी मौत की वजह थी और टीकाकरण से इसका कोई लेना-देना नहीं था। इनमें से कोई भी मौत कोविड-19 टीकाकरण के कारण नहीं हुई है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय टीकाकरण के जरिये 13 विदेशी देशों  के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैनेजर्स के लिए प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ट्रेनिंग के दौरान टीकाकरण के सभी पहलुओं को 2 दिनों में बताया गया।
फिलहाल, कोवैक्सीन का 12 राज्य उपयोग कर रहे हैं। इनके अलावा सात नए राज्य छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल अगले सप्ताह से कोवैक्सीन का उपयोग करना शुरू कर देंगे। आज इन 7 राज्यों के सभी कार्यक्रम प्रबंधकों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र  द्वारा ओरियंटेशन कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया था, इसमें कार्यान्वयन प्रोटोकॉल के सभी पहलुओं के बारे में बताया गया।.
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
जन शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण लेने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में चल रहे जन शिक्षण संस्थानों  के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण ले रहे अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए फीस माफ कर दी गई है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय की आज नई दिल्ली में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई पहली समीक्षा बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया।
यह फैसला जन शिक्षण संस्थान निदेशालय के लिए जनवरी 2019 में किए गए व्यापक सुधारों के बाद किया गया है, जो इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत था और 2018 में इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। इस फैसले का उद्देश्य समाज के सुविधाओं से वंचित लोगों को कौशल विकास का लाभ पहुंचाना है।
श्री पांडेय ने आज मंत्रालय का पदभार संभाल लिया।
संघ लोक सेवा आयोग
यूपीएससी द्वारा दिसंबर 2017 के भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया
यूपीएससी द्वारा वर्ष 2017 के दिसंबर माह के दौरान भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है।
लिंक देखने के लिए यहां क्लिक करें .....
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 203.42 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 3.51 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,03,42,90,125
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शेष टीके
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3,51,46,410
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 203.42 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 3.51 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
जी20 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग और जवाबदेही को बढ़ावा देते हुए एसएआई20 शिखर सम्मेलन गोवा में संपन्न
जी20 देशों में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की लेखापरीक्षा के लिए कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण को दर्शाते हुए एसएआई20 विज्ञप्ति को स्वीकार किया गया
जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत एसएआई20 सहभागिता समूह का एसएआई20 शिखर सम्मेलन आज गोवा में संपन्न हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान-20  सहभागिता समूह के अध्यक्ष श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने समापन भाषण दिया।
अपने समापन भाषण में, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने एसएआई20 के प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों का उनकी उपस्थिति, जीवंत चर्चा एवं अनुभव साझा करने, एसएआई20 अधिदेश एवं एक बेहतर दुनिया के प्रति प्रतिबद्धता और इन सबसे भी महत्वपूर्ण सहयोग एवं एकता की सर्वव्यापी भावना के लिए आभार व्यक्त किया।
श्री मुर्मू ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि सामूहिक रूप से एसएआई ने ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए युग के क्षेत्रों की अनुकूलित परिपक्वता में दक्षता, जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया है। श्री मुर्मू ने कहा कि एसएआई के साथ-साथ विशेषज्ञों की राय के बीच हुए व्यापक विचार-विमर्श ने सभी को बहुस्तरीय, विविधतापूर्ण प्रकृति एवं दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के प्रभाव और परिणामी समाधान-उन्मुख नीति एवं परिचालन संबंधी आयामों के प्रति संवेदनशील बनाया है।
एसएआई की स्वतंत्रता के कालातीत एवं आवश्यक सिद्धांत के संयोजन के साथ-साथ सुशासन में एसएआई की सुपरिभाषित एवं प्रभावी भूमिका को स्वीकार करते हुए, एसएआई20 के सदस्यों ने एसएआई20 समूह को जी20 की संरचना के तहत एक अलग, स्वतंत्र, संस्थागत मार्ग प्रदान करने के बारे में विचार-विमर्श किया।
एसएआई20 शिखर सम्मेलन की आज की बैठक एसएआई20 विज्ञप्ति के अंतिम मसौदे पर विचार-विमर्श और उसे स्वीकार करने पर केन्द्रित थी। एसएआई20 शिखर सम्मेलन में एसएआई20 के सदस्य एसएआई द्वारा सर्वसम्मति से अंतिम एसएआई20 विज्ञप्ति को स्वीकार किया गया। यह विज्ञप्ति एक समावेशी, निर्णायक और कार्रवाई-उन्मुख दस्तावेज है।
बैठक के दौरान, ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित हस्तियों द्वारा इसके बारे अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। इन हस्तियों ने ब्लू इकोनॉमी के विभिन्न पहलुओं पर अपने बहुमूल्य ज्ञान और अनुभवों को साझा किया।
समापन सत्र के बाद, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री मुर्मू ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि यहां दो दिवसीय बैठक के बाद इस बात पर आम सहमति है कि एसएआई20 ने जी20 देशों के एसएआई के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने, क्षमता निर्माण और उपयुक्त लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देशों के विकास और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की लेखापरीक्षा के लिए कार्रवाई योग्य टूल किट के संबंध में सहयोग करने के लिए एक कार्रवाई-उन्मुख मंच का प्रतिनिधित्व किया। ये राष्ट्रीय प्राथमिकताएं इस शिखर सम्मेलन के दौरान स्वीकार की गई एसएआई20 विज्ञप्ति में भी परिलक्षित हुईं।
एसएआई20 शिखर सम्मेलन की इस दो-दिवसीय बैठक में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोरिया, इंडोनेशिया, भारत, रूस, सऊदी अरब और तुर्किए जैसे जी20 के सदस्य देशों के एसएआई; बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नाइजीरिया, ओमान, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे अतिथि देशों के एसएआई; मोरक्को और पोलैंड जैसे आमंत्रित देशों के एसएआई; यूएसएआईडी एवं विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन; और थिंक20 एवं यूथ20 जैसे सहभागी समूहों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी हुई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
वित्त मंत्री ने अधिक खरीद तथा नवंबर तक एमएसएमई को 21,000 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए निरंतर प्रयासों की सराहना की
एमएसएमई की आर्थिक बेहतरी के लिए सरकार की सक्रियता के परिणाम दिखे
एमएसएमई से खरीद और उनको किए गए भुगतान में वृद्धि
एमएसएमई क्षेत्र ऊंचाई की ओर
केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को भुगतान की स्थिति की समीक्षा की और संतोष व्यक्त किया। उन्होंने एमएसएमई मंत्रालय के शानदार कार्य की सराहना की। प्रधानमंत्री के इंडिया विजन के हिस्से के रूप में वित्त मंत्री ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी। यह भी कहा गया था कि एमएसएमई को बकाया का भुगतान 45 दिनों में कर दिया जाएगा।
मई 2020 से इन बकायों के भुगतान के लिए भारत सरकार विशेषकर एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निरंतर प्रयास किए गए है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों  तथा केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों द्वारा एमएसएमई को बकाया भुगतान पर विशेष फोकस किया गया। परिणामस्वरूप मई 2020 से केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों तथा सीपीएसई द्वारा एमएसएमई को 21,000 हजार करोड़ रुपये बकाया का भुगतान किया गया है। सबसे अधिक खरीद अक्टूबर महीने में 5100 करोड़ रुपये की हुई। 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। नवंबर 2020 के लिए पहले 10 दिनों में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार उत्कृष्टता स्तर पार हो जाएगा क्योंकि पहले ही 4700 करोड़ रुपये की खरीद हुई है और 4,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। प्रस्तुत तालिका इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा देती हैः-
एमएसएमई को बकाया का भुगतान करने के लिए किए गए प्रयासों में एमएसएमई सचिव द्वारा कई बार भारत सरकार के मंत्रालयों तथा सीपीएसई को पत्र लिखना, व्यक्तिगत विचार-विमर्श शामिल हैं। एमएसएमई मंत्रालय को सबसे मजबूत समर्थन प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कैबिनेट सचिव से मिला, जिन्होंने सीपीएसई तथा सरकारी एजेंसियों को पत्र लिखा। सीपीएसई तथा भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा एक पंक्ति की रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की गई है ताकि कुल लेन-देन, कुल भुगतान के साथ-साथ प्रत्येक महीने के अंत में लंबित बकायों की रिपोर्ट की जा सके।
सात महीने  की रिपोर्ट संकेत देती है किः-
- एमएसएमई से केन्द्रीय सरकारी एजेंसियों तथा सीपीएसई द्वारा खरीद बढ़ रही है और मई 2020 से इसमें ढाई गुना वृद्धि हुई है।
- एमएसएमई का भुगतान भी अनुपातिक रूप से बढ़ा है।
- खरीद मूल्य के प्रतिशत के संदर्भ में भुगतान लंबित रहने में कमी आई है।
- अक्टूबर के लिए रिपोर्ट में मई के बाद से सर्वाधिक लेन-देन दिखाए गए हैं।
- लेकिन दिसंबर में 10 दिन की रिपोर्टिंग से प्राप्त नतीजे नवंबर में बेहतर रुझान दिखाते हैं।
एमएसएमई मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों तथा सीपीएसई द्वारा एमएसएमई समर्थन के लिए सराहना की। यह समर्थन सितम्बर और अक्टूबर महीने में विशेषकर महत्वपूर्ण है। इन नकदी प्रवाहों के कारण एमएसएमई को सामग्री उत्पादन करने और सेवा देनी थी क्योंकि त्योहारों के समय विशेष रूप से उत्पाद बेचे जा सकें। एमएसएमई मंत्रालय ने त्योहारी सीजन के दौरान एमएसएमई को मदद देने के लिए कार्पोरेट क्षेत्र से अनुरोध किया था क्योंकि त्योहारों के दौरान हुई आमदनी से एमएसएमई को पूरे वर्ष स्थिरता मिलेगी। यह समर्थन अनेक एमएसएमई तथा ग्राम उद्योगों को पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर कारोबार करने में सहायक रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक ही बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक पदोन्नति प्रदान करने के लिए डीओपीटी की सराहना की, पदोन्नत होने वाले तीन प्रमुख सचिवालयी सेवाओं से संबंधित हैं
डॉ. जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस उदार निर्णय के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सचिवालयी सेवाएं शासन के अनिवार्य माध्यम हैं
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज एक ही बार में 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक पदोन्नति प्रदान करने के लिए डीओपीटी  के निर्णय की घोषणा की। पदोन्नत होने वाले कर्मचारी तीन प्रमुख सचिवालयी सेवाओं से संबंधित हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा , केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा  तथा केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा  से संबंधित इन कर्मचारियों की सामूहिक पदोन्नति के आदेश पिछले दो महीनों में उनकी अध्यक्षता में डीओपीटी के कई दौर की उच्च स्तरीय बैठकों के बाद जारी किए गए। डॉ. सिंह ने कहा कि यहां तक कि कानूनी विशेषज्ञों से भी व्यापक रूप से परामर्श लिया गया क्योंकि इनमें से कुछ आदेश लंबित रिट याचिकाओं के अध्यधीन थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह देखना निराशाजनक है कि सरकारी कर्मचारी बिना किसी उचित पदोन्नति के सेवा निवृत्त हो जाते हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को इस उदार निर्णय के लिए धन्यवाद दिया। कुल 8,089 पदोन्नत कर्मचारियों में से 4,734 सीएसएस से संबंधित हैं, 2,966 सीएसएसएस से संबंधित हैं तथा 389 सीएससीएस से संबंधित हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस मुद्वे का समाधान करने के लिए कई अवसरों पर केंद्रीय सचिवालय के अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की क्योंकि उनका मानना था कि ये तीनों सेवाएं - सीएसएस, सीएसएसएस तथा सीएससीएस केंद्रीय सचिवालय के कामकाज की रीढ़ की हड्डी हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह भी स्मरण किया कि लगभग तीन वर्ष पहले, डीओपीटी ने विभिन्न विभागों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 4,000 अधिकारियों को सामूहिक रूप से पदोन्नत किया था जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई थी। उन्होंने स्मरण किया कि इनमें से कई पदोन्नत आदेश भी जारी किए गए थे, जो लंबित रिट याचिकाओं के परिणाम के अध्यधीन थे।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सचिवालयी सेवाएं शासन के अनिवार्य माध्यम हैं, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए नोट और ड्राफ्ट सरकारी नीतियों का आधार बनते हैं क्योंकि प्रस्ताव सरकारी पदानुक्रम में विभिन्न चरणों से गुजरते हैं।
एमजी/एएम/एसकेजे
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री बोरिस जॉनसन से टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री श्री जॉनसन ने आगामी गणतंत्र दिवस परेड समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित करने के लिए भारत का धन्यवाद किया, परंतु ब्रिटेन में कोविड-19 परिदृश्य में बदलाव के चलते उन्होंने इस समारोह में उपस्थित ना हो पाने की अपनी असमर्थता जताई। उन्होंने दोहराया कि नजदीक भविष्य में वह भारत का दौरा करने के इच्छुक हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह ब्रिटेन में मौजूदा परिस्थितियों से अवगत हैं। उन्होंने इस महामारी के शीघ्र नियंत्रण के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि वह कोविड-19 महामारी की परिस्थितियों में सुधार के बाद प्रधानमंत्री श्री जॉनसन के भारत में स्वागत करने को लेकर उत्सुक हैं।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 के नियंत्रण के लिए टीके के विकास और उत्पादन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विषय में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। उन्होंने ब्रेक्जिट के बाद और कोविड-19 के बाद दोनों देशों के बीच साझेदारी की क्षमताओं में विश्वास व्यक्त किया और इन क्षमताओं को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए एक समग्र ढांचा तैयार करने पर सहमति जताई।
एमजी/एएम/डीटी/डीसी
(
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
नितिन गडकरी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री का कार्यभार संभाला
राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी पदभार ग्रहण किया
 और प्रताप चंद्र सारंगी  एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करते हुए
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया।
श्री गडकरी के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने भी आज कार्यभार संभाला।
पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गडकरी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य रोजगार सृजन करके देश के आर्थिक विकास को गति प्रदान करना है और एमएसएमई मंत्रालय ग्रामीण अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन कर सकता हैं।
श्री नितिन गडकरी ने कहा कि आयात का विकल्प ढूंढ़ना समय की आवश्यकता है और देश के सू्क्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आयात रोकने के लिए घरेलू उत्पादन करके योगदान कर सकते है।
एमएसएमई सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा और खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना तथा मंत्रालय, खादी ग्रामोद्य आयोग तथा कॉयर बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने दोनों मंत्रियों का स्वागत किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कानपुर सड़क दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया
पीड़ितों के लिये अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना के मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष से मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन ने गांधी थिडल, पुद्दुचेरी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह में भाग लिया
भारत सरकार ने आज 21 जून 2022 को आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में मनाए जाने वाले आठवें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर योग दिवस मनाया। इसके अतिरिक्त विश्व के 75 स्थानों पर विभिन्न भारतीय राजदूतावासों द्वारा “गार्जियन रिंग” अवधारणा के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आठवां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य विषय है “मानवता के लिए योग”।
सार्वजनिक योगाभ्यास का मुख्य आयोजन मैसूर पैलेस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में किया गया जहां उन्होंने देश भर में आयोजित समारोहों को वर्चुअल रूप में संबोधित किया।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने पुद्दुचेरी के गांधी थिडल में आयोजित अंतराराष्ट्रीय योग दिवस 2022 समारोह में भाग लिया। डाक्टर मुरुगन ने स्वस्थ्य मस्तिष्क और शरीर को बढ़ावा देने में योग के महत्व पर प्रकाश डाला।
कोविड महारामारी के दो वर्षों के बाद “मानवता के लिए योग” संदेश का समर्थन करने के लिए 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 के प्रति देश भर में व्यापक उत्साह और भागीदारी देखी गई। इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में “गार्जियन रिंग” का कार्यक्रम शामिल है जिसमें उगते सूर्य के साथ 16 अलग-अलग समय क्षेत्रों में योग करने वाले लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग शामिल है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र  का नया नाम प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नीति के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन  के सहयोग से राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र  का नाम बदलकर उसे प्राथमिकता वाले चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी नीति के लिए डब्ल्यूएचओ सहयोग केंद्र नाम देने की औपचारिक घोषणा की है। एनएचएसआरसी के स्वास्थ्य सेवा प्रौद्योगिकी प्रखंड को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नई प्रौद्योगिकियां प्राप्त करने के लिए तकनीकी विनिर्देश तैयार करने का आदेश दिया गया है। इनमें चिकित्सा उपकरणों के रख-रखाव और प्रबंधन के लिए मसौदा नीतियां तैयार करना, स्वास्थ्य उत्पाद नवोन्मेष का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी आकलन कराना और नैदानिक पहल, राष्ट्रीय डायलेसिस कार्यक्रम, अन्य प्रौद्योगिकी संबंधी अन्य गहन सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सहायता प्रदान करना है।
इससे पहले एनएचएसआरसी ने ऑक्सीजन संकेन्द्रक और पुन: होश में लाने वाले जैसे चिकित्सा उपकरणों के लिए तकनीकी विशेष निर्देशों लागू करने और नवोन्मेष उपकरणों के बारे में डब्ल्यूएचओ की सूचनाओं के विस्तृत विवरण के लिए नवोन्मेषों के मूल्यांकन में एक सहयोगी केंद्र के रूप में डब्ल्यूएचओ की सहायता की है। इस वर्ष डब्ल्यूएचओ के देश में स्थित कार्यालय, एनएचएसआरसी ने मंत्रालय की मुफ्त नैदानिक पहल के लिए एक दिशा निर्देश दस्तावेज तैयार किया है ताकि किफायती नैदानिक सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के एजेंडा को और मजबूत बनाया जा सके। एनएचएसआरसी ब्लड प्रेशर नापने के उपकरणों, कैंसर व दिल की बीमारियों के लिए विट्रो डायग्नोस्टिक और उपकरणों के तकनीकी विशेष निर्देशों को तैयार करने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ कार्य कर रहा है। साथ ही भविष्य में किए जाने वाले सहयोग में अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के कार्य और चिकित्सा उपकरणों के लिए पारिभाषिक शब्दावली शामिल है, जो किफायती स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को बेहतर बनाएगी।
स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के संबंध में इस तरह के वैश्विक सहयोग से वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सुधार, अनुसंधान व विकास के साथ-साथ यह सुनिश्चित होगा कि नवीन प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोगपूर्ण भूमिका निभा सकती है और इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के उद्देश्यों तक पहुंचा जा सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इंडिया एक्शन प्लान – 2020 समिट को संबोधित किया
तेजी से फैसले लेने के मामले में पिछले आठ महीनों में सरकार द्वारा सैकड़े का आंकड़ा छूने की बात कही
प्रक्रिया आधारित कर प्रणाली को आम जन के लिए सुगम बनाने का हवाला दिया
न्यू इंडिया के निर्माण में मीडिया से रचनात्मक भूमिका निभाने का आह्वान किया
देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक नागरिक से अपने कर्तव्यों के निर्वहन का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कहा है कि दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत ने नए दशक की कार्ययोजना बनाने की तैयारी भी कर ली है और इस मामले में वह धीमी रफ्तार से चलने के मूड में कतई नहीं है।
श्री मोदी आज नई दिल्ली में निजी टेलीविजन चैनल टाइम्स नाउ की ओर से आयोजित इंडिया एक्शन प्लान 2020 समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से फैसले लेने की भावना के साथ काम करते हुए सरकार ने पिछले महीनों में निर्णय लेने के मामले में सौ के आंकडे को छुआ है। उन्होंने कहा कि देश में हो रहे इन परिवर्तनों ने, समाज के हर स्तर पर नई ऊर्जा का संचार किया है, उसे आत्मविश्वास से भर दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के हर गरीब व्यक्ति को यह विश्वास हो चला है कि वह अपना जीवन स्तर सुधार सकता है, अपनी गरीबी दूर कर सकता है। किसानों में भी यह भरोसा बना है कि वह कृषि से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं।
पांच हजार अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए छोटे शहरों और कस्बों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना :
प्रधानमंत्री ने कहा “भारत ने अगले पांच सालों में अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर इसे पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। एक लक्ष्य तय कर उस दिशा में प्रयास करना बेहतर होता है। यह लक्ष्य प्राप्त करना आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है।”
श्री मोदी ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि निर्यात गतिविधियों के साथ ही विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए। सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों के बीच भारत, वैश्विक अर्थव्यवस्था में आ रहे उतार-चढ़ाव के कारण एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पहली बार किसी सरकार ने छोटे शहरों के आर्थिक विकास पर ध्यान दिया है और उन्हें विकास के नए केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है।
कर प्रणाली में सुधार:
प्रधानमंत्री ने कर प्रणाली में सुधार का जिक्र करते हुए कहा कि आज तक सभी सरकारें इस दिशा में कुछ भी करने से हिचकती रहीं। पिछले चार सालों तक इसी वजह से कर प्रणाली में कोई सुधार नहीं हो सका। लेकिन अब ‘हमने इस दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रक्रिया आधारित कर प्रणाली को जनता के लिए सुगम बनाने का काम किया है। अब भारत उन चुनींदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां करदाताओं के लिए एक चार्टर लागू किया गया है। यह चार्टर करदाताओं के अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या करेगा।’
प्रधानमंत्री ने प्रत्येक भारतीय नागरिक से अनुरोध किया कि वह लोगों द्वारा कर चोरी के मामलों तथा इससे ईमानदार करदाताओं पर पड़ने वाली दोहरी मार के बारे में गंभीरता से सोचें। उन्होंने सभी नागरिकों से एक जिम्मेदार नागरिक बनने और करों का भुगतान करने का आग्रह किया।
श्री मोदी ने न्यू इंडिया के निर्माण में मीडिया से रचनात्मक भूमिका निभाने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा ‘जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो सब समस्याओं का हल निकल आएगा। इससे देश को नई ताकत, नई ऊर्जा मिलेगी जो मौजूदा दशक में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी।’