ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
86242.83 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 56.55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
19815.07 करोड़ रुपये मूल्य की 6767701 कपास की गांठें खरीदी गईं जिससे 13,12,274 किसान लाभान्वित हुए
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 366.19 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  456.79 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 456.79 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 44.39 % है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 86242.83करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 56.55लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
27दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1262.16करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 235753.71मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,27,576किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 27 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 27 दिसंबर 2020 तक 6767701 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 19815.07 करोड़ रुपये हैं जिससे 13,12,274 किसान लाभान्वित हुए हैं।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमएनआरई ने पेससेटर फंड कार्यक्रम के दूसरे दौर में चार परियोजनाओं को पुरस्कृत किया
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कल आयोजित एक समारोह में पेससेटर फंड कार्यक्रम के दूसरे दौर में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। एमएनआरई के सचिव श्री आनंद कुमार और भारत में अमरीका के राजदूत श्री केनेथ इयान जस्टर ने इस समारोह की सह-अध्यक्षता की।
पुरस्कारों के दूसरे दौर में, कुल 168 अभिव्यक्तियाँ प्राप्त हुईं। इनमें से, चार परियोजनाओं को अनुदान के पुरस्कार के लिए चुना गया था। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में सोसाइटी फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल स्टडीज, नई दिल्ली, कस्टमाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पुणे, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट , नई दिल्ली और राघवेंद्र सनटेक सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड , बेंगलुरु शामिल हैं।
सभी के लिए ऊर्जा की पहुंच के महत्व पर जोर देते हुए, अमरीकी राजदूत ने कहा कि ऑफ-ग्रिड और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचार ऊर्जा की पहुंच में सुधार करेगा। एमएनआरई सचिव ने सराहना करते हुए कहा कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली परियोजनाएं आम आदमी पर होने वाले प्रभावों से जुड़ी हैं। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि इस तरह की नवाचार परियोजनाओं को अन्य विकासशील देशों में दोहराया जा सकता है।
पृष्ठभूमि:
पेससेटर फंड को भारत और अमरीका ने 2015 में एक संयुक्त फंड के रूप में अभिनव ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा उत्पादों, प्रणालियों और व्यापार मॉडल के व्यावसायीकरण में तेजी लाने हेतु प्रारंभिक चरण की अनुदान निधि प्रदान करने के लिए गठित किया था।
पेससेटर फंड का उद्देश्य प्रारंभिक चरण की अनुदान निधि प्रदान करके अभिनव ऑफ-ग्रिड स्वच्छ ऊर्जा पहुंच समाधानों के व्यावसायीकरण में तेजी लाना है, जिससे व्यवसायों में नवीन उत्पादों, व्यापार मॉडलों और प्रणालियों को विकसित करने एवं उनका परीक्षण करने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा। फंड का मुख्य उद्देश्य ऑफ-ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसायों की व्यवहार्यता में सुधार लाना है, जिससे छोटे पैमाने पर  स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों को व्यक्तियों और समुदायों को बेचा जा सके।
वेबसाइट - https://www.iusstf.org/program/indo-us-pacesetter-fund
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आज अपने निवास पर सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की
प्रतिनिधिमंडल ने गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर ‘अखंड पाठ’ का आयोजन किया था, का प्रसाद और आशीर्वाद दिया
प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सिरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री का सम्मान किया
प्रतिनिधिमंडल ने सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण से जुड़ी अग्रणी पहलों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने निवास पर एक सिख प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की।
दिल्ली के गुरुद्वारा श्री बाला साहिब जी ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर ‘अखंड पाठ’ का आयोजन किया था। यह ‘अखंड पाठ’ 15 सितंबर को शुरू हुआ था और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन 17 सितंबर को समाप्त हुआ था। सिख प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की तथा उन्हें गुरुद्वारे का प्रसाद और आशीर्वाद दिया।
मुलाकात के दौरान, सिख प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सिरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री का सम्मान किया। प्रधानमंत्री की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अरदास भी की गई। प्रतिनिधिमंडल ने सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण से जुड़ी अग्रणी पहलों के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने 26 दिसंबर को “वीर बाल दिवस” के रूप में घोषित करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगरों पर लगने वाले जीएसटी को हटाने, गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां अफगानिस्तान से भारत लाने सहित प्रधानमंत्री के अन्य कई प्रयासों को याद किया।
इस सिख प्रतिनिधिमंडल में अखिल भारतीय केन्द्रीय गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष श्री तरविंदर सिंह मारवाह; अखिल भारतीय केन्द्रीय गुरु सिंह सभा के कार्यकारी अध्यक्ष श्री वीर सिंह; केन्द्रीय गुरु सिंह सभा के दिल्ली इकाई के प्रमुख श्री नवीन सिंह भंडारी; गुरुद्वारा सिंह सभा, तिलक नगर के अध्यक्ष श्री हरबंस सिंह; और गुरुद्वारा सिंह सभा के मुख्य ग्रंथी श्री राजिंदर सिंह शामिल थे।
संसदीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने वेब पोर्टल “नेशनल यूथ पार्लियामेंट स्कीम” को लॉन्च किया
भारत के संविधान को अंगीकार करने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक विशेष समारोह, - "संविधान दिवस" आज संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित किया गया था।
भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय मामलों के मंत्री ने इस अवसर पर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की सभा को संबोधित किया।
इस अवसर पर, राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने "नेशनल यूथ पार्लियांमेंट स्कीम" वेब-पोर्टल लॉन्च किया।
संसदीय कार्य मंत्रालय 1966 से शिक्षा निदेशालय के स्कूलों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनडीएमसी, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में युवा संसद कार्यक्रम लागू कर रहा है। अब तक मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के तहत लगभग 8,000 शैक्षणिक संस्थानों और 4,00,000 से अधिक छात्रों को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय युवा संसद योजना का वेब-पोर्टल www.nyps.mpa.gov.in पर उपलब्ध है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों और लोगों तक युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच को बढ़ाना है।
कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं :-
देश के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र हैं।
भागीदारी के लिए पंजीकरण वेब-पोर्टल के माध्यम से शिक्षण संस्थानों द्वारा किया जाएगा।
प्रतिभागियों के ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग के लिए पोर्टल पर ई-ट्रेनिंग मॉड्यूल, वीडियो, फोटोग्राफ और स्क्रिप्ट उपलब्ध हैं।
सफल पंजीकरण के बाद, शिक्षण संस्थान अपने-अपने संस्थानों में युवा संसद बैठक आयोजित कर सकेंगे।
बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक छात्र को एक डिजिटल ‘सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन’ और प्रत्येक शिक्षक-प्रभारी और हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को वेब पोर्टल के माध्यम से ‘सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन’ मिलेगा।
यह पोर्टल प्रधानमंत्री को देश के सभी हिस्सों में युवा संसदों के आयोजन के दृष्टिकोण को आकार देगा।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/वीएस-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सिडनी में बिजनेस राउंडटेबल सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिडनी में ऑस्ट्रेलिया की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बिजनेस राउंडटेबल सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में इस्पात, बैंकिंग, ऊर्जा, खनन और सूचना प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे अग्रणी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भी बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने व्यापार करने में आसानी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कई आर्थिक सुधारों और नए अवसरों के बारे में जानकारी दी। इनमें बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण के लिए मिशन गति शक्ति, जन धन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाइड्रोजन मिशन 2050, डाक जीवन बीमा  योजना, अंतरिक्ष और भू-स्थानिक क्षेत्र में निजी निवेश, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण की नई नीति और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना आदि शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने ऑस्टेलिया की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे, सूचना प्रौद्योगिकी, फिनटेक, दूरसंचार, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, हरित हाइड्रोजन सहित नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों के निर्माण सहित स्वास्थ्य सेवा, महत्वपूर्ण खनिजों सहित खनन, कपड़ा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों लाभ उठाएं।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भारत की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ लाभप्रद साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया।
राउंडटेबल सम्मेलन में भाग लेने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सूची :
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क्र.सं.
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कंपनी
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कार्यकारिणी
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1.
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कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया
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श्री मैट कॉमिन, अध्यक्ष और सीईओ
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2.
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रियो टिंटो
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सुश्री केली पार्कर, सीईओ
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3.
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नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक
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श्री फिलिप क्रॉनिकन, अध्यक्ष और गैर-कार्यकारी निदेशक
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4.
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ऑस्ट्रेलिया इंड्रस्ट्री बैंक
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श्री इनेस विलोक्स, सीईओ
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5.
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बीएचपी
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सुश्री गेराल्डिन स्लेटरी, अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया
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6.
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एटलासियन
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श्री स्कॉट फ़रक्वर, सह-सीईओ और सह-संस्थापक
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7.
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सिडनी विश्वविद्यालय
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प्रोफेसर मार्क स्कॉट एओ, कुलपति और अध्यक्ष
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8.
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ओरिका
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श्री संजीव गांधी, प्रबंध निदेशक और सीईओ
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9.
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कोचलिअर
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श्री डिग हॉविट, अध्यक्ष
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10.
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ऑस्ट्रेलिया व्यापार परिषद
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सुश्री जेनिफर वेस्टाकॉट, सीईओ
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11।
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विसटेक
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श्री रिचर्ड व्हाइट, सीईओ और संस्थापक
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12.
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एयरट्रंक
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श्री रोबिन खुडा, संस्थापक और सीईओ
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13.
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एंटुरा
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सुश्री टैमी चू, प्रबंध निदेशक
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14.
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क्विंटिस सैंडलवुड
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श्री रिचर्ड हेनफ्रे, सीईओ
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15.
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यूएनएसडब्ल्यू
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प्रोफेसर एटिला ब्रुंग्स, वाइस चांसलर और सीईओ
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16.
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रिचार्ज इंड्रस्टीज
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श्री रॉबर्ट फिट्ज़पैट्रिक, सीईओ
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17.
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यूनिवर्सिटीज ऑस्ट्रेलिया
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सुश्री कैटरिओना जैक्सन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
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18.
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भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध केंद्र
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सुश्री स्वाति दवे, अध्यक्ष, सलाहकार बोर्ड
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19.
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नवितास ग्रुप
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श्री स्कॉट जोन्स, सीईओ
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को नई दिल्ली में रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र पर तीन-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल, 2023 को नई दिल्ली में रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र पर तीन-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्रालय  द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक स्तर पर उभरती सुरक्षा संबंधी चुनौतियों और नीतियों के संदर्भ में रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के बारे में विचार एवं अनुभव साझा करने हेतु प्रतिष्ठित नीति निर्माताओं, विद्वानों और देश एवं विदेश के सरकारी अधिकारियों को एक मंच पर लाएगा। इस सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और केन्या के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न प्रतिभागियों के बीच संवाद एवं सहयोग को बढ़ावा देना और अधिकतम वित्तीय संसाधनों एवं रक्षा बजट के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ देश की रक्षा तैयारी में योगदान देना है। इसका उद्देश्य रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र से संबंधित वैश्विक चर्चाओं में भाग लेना और इस विषय पर एक स्थायी रूपरेखा को प्रस्तावित करना है।
इस सम्मेलन का लक्ष्य विभिन्न देशों की उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों, अनुभवों और विशेषज्ञता का प्रसार करना तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भारतीय संदर्भ में प्रक्रियाओं को समन्वित करना है। यह सम्मेलन रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण व आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रहे सरकार के प्रयासों का समर्थन करने और परिवर्तनकारी सुधारों को आगे बढ़ाने हेतु रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विदेशी सरकारों, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और वैश्विक नेताओं के साथ सहयोग की भी अपेक्षा करता है।
इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इनमें संसाधनों के कुशल व प्रभावी आवंटन एवं उपयोग और किफायती लागत के जरिए लॉजिस्टिक्स के प्रबंधन सहित रक्षा वित्त एवं अर्थशास्त्र की वर्तमान चुनौतियों और अवसर से जुड़े मुद्दे शामिल होंगे। इस सम्मेलन में प्रतिभागी दुनिया भर में रक्षा अधिग्रहण से संबंधित वित्त एवं अर्थशास्त्र के विभिन्न मॉडलों व कार्य प्रणालियों के साथ-साथ रक्षा अनुसंधान और विकास में नवीनतम विकास एवं नवाचारों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।
इसके अलावा, इन सम्मेलन में रक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित उत्कृष्ट कार्य प्रणालियों पर विचारों का आदान-प्रदान होगा, जिसमें रक्षा कार्मिकों के वेतन, पेंशन एवं कल्याण से संबंधित मुद्दे और रक्षा इकोसिस्टम के भीतर निगरानी तंत्र की भूमिका एवं कार्य शामिल हैं। इस सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी वेबसाइट: https://cgda.nic.in/ICDFE पर देखी जा सकती है।
सहकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदार दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए कटिबद्ध है
RBI ने शहरी सहकारी बैंकों  के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन दर्शन में सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें लाभार्थी और भागीदार दोनों ही रूपों में अन्य आर्थिक संस्थाओं के बराबर लाने के लिए कटिबद्ध है।
भारतीय रिज़र्व बैंक  ने शहरी सहकारी बैंकों  के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया है। इसके लिए ऐसे शहरी सहकारी बैंक पात्र होगे जिन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण  के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।
रक्षा मंत्रालय
कुवैत में फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन
आईएनएस तीर, सुजाता और सीजीएस सारथी से युक्त फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन  के जहाज 04 अक्टूबर 2022 को पोर्ट अल-शुवैख, कुवैत पहुंचे। जहाजों को उनकी प्रशिक्षण तैनाती के अंतर्गत फारस की खाड़ी में तैनात किया गया है।
स्कूली बच्चों के अलावा कुवैती नौसेना बलों के वरिष्ठ अधिकारियों, बॉर्डर गार्ड्स एवं भारतीय दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जहाजों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। तीन दिवसीय पोर्ट कॉल में पेशेवर जुड़ाव, क्रॉस शिप विज़िट, सामुदायिक आउटरीच तथा सामाजिक संपर्क शामिल हैं।
कोच्चि स्थित फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के जहाज दक्षिणी नौसेना कमान, भारतीय नौसेना की प्रशिक्षण कमान का हिस्सा हैं।
फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की तैनाती का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को समुद्र एवं बंदरगाह के विभिन्न चरणों के संचालन के प्रति अभ्यस्त कराने के वातावरण से परिचित कराना है। वर्तमान तैनाती प्रशिक्षुओं को हमारे समुद्री पड़ोस में मित्र देशों के साथ भारत के सामाजिक-राजनीतिक, सैन्य एवं समुद्री संबंधों को उजागर करने का अवसर प्रदान करती है।
नीति आयोग
नीति आयोग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2020 का दूसरा संस्करण जारी करेगा
 का दूसरा संस्करण जारी करेगा। इस इंडेक्स को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत की उपस्थिति में जारी करेंगे।
इडेक्स के दूसरे संस्करण – पहला संस्करण अक्टूबर 2019 में जारी हुआ था - का जारी होना देश को एक नवाचार-निर्देशित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दिखाता है।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्रम को नवाचारों में सहायता देने में उनके प्रदर्शन की तुलना के आधार पर रैंक देता है, और उनकी मजबूती और कमजोरी को उजागर करते हुए उन्हें अपनी नवाचार नीतियों में सुधार करने के लिए सशक्त बनाता है। रैंकिंग पद्धति को ऐसे तैयार किया गया है कि राज्य नवाचारों में राष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई करने वालों से सबक ले सकें। उम्मीद है, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा, जिससे प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन की प्रभावपूर्ण तुलना करने के लिए 17 ‘प्रमुख राज्यों’, 10 ‘उत्तर-पूर्व और पहाड़ी राज्यों’, और 9 ‘शहरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों’ में बांटा गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दो व्यापक श्रेणियों : परिणाम और शासन के आधार पर क्रमबद्ध किया गया है। कुल मिलाकर, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स-2020 36 संकेतकों को मिलाकर बना है, जिसमें हार्ड डेटा  और चार मिले-जुले संकेतक शामिल हैं।
इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 ज्यादा मेट्रिक्स की शुरुआत और भारत के इनोवेशन ईकोसिस्टम का एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ पिछले साल की पद्धति पर बना है। भारतीय अर्थव्यवस्था से विशेष रूप से जुड़े मापदंड़ों को बनाए रखते हुए नवाचारों का आकलन करने के वैश्विक स्तर पर मान्य मापदंडों  को शामिल करने के लिए रूपरेखा को उन्नत बनाया गया है।
इंडेक्स रुझानों को पकड़ता है और देश, राज्य और जिला स्तर पर नवाचारों को निर्देशित करने वाले विभिन्न कारकों का विस्तृत विश्लेषण उपलब्ध कराता है। यह माना जाता है कि यह विश्लेषण नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तरों पर नवाचार को बढ़ावा देने वाले और इसमें बाधा बनने वाले तत्वों को पहचानने में सक्षम बनाएगा।
इस कार्यक्रम की https://www.youtube.com/watch?v=i7AD_1uc0Is&feature=youtu.be पर लाइव-स्ट्रीमिंग की जाएगी
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में से 164 मदों का, जिनका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 814 करोड़ रूपये है का डीपीएसयू द्वारा तय समय-सीमा में सफलतापूर्वक स्वदेशीकरण किया गया
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के एक और प्रयास में 814 करोड़ रूपये के आयात प्रतिस्थापन मूल्य वाले, 164 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची  आइटम्स, जिनका दिसंबर 2022 तक स्वदेशीकरण किया जाना था का लक्ष्य समय-सीमा के भीतर रक्षा उत्पादन विभाग  और रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशिकृत कर अधिसूचित कर लिया गया।
इन वस्तुओं का स्वदेशीकरण रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों डीपीएसयू द्वारा सूक्ष्म, मध्यम और लघु उपक्रम  सहित उद्योग भागीदारों के माध्यम से या इन-हाउस उत्पादन द्वारा प्राप्त किया गया है। इन स्वदेशी वस्तुओं की डीपीएसयू वार सूची सृजन पोर्टल पर उपलब्ध है। 
डीडीपी ने डीपीएसयू के लिए लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट  / सबसिस्टम्स / स्पेयर्स और कंपोनेंट सहित 4,666 वस्तुओं वाली चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित किया है  इससे पहले 1756 करोड़ के आयात प्रतिस्थापन मूल्य के साथ 2,572 वस्तुओं के सफल स्वदेशीकरण को अधिसूचित किया गया था। अब इन 164 अतिरिक्त वस्तुओं की अधिसूचना के साथ डीडीपी की इस सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची से दिसंबर 2022 तक स्वदेशी वस्तुओं की कुल संख्या 2,736 हो गई है जिसका आयात प्रतिस्थापन मूल्य 2,570 करोड़ है। ये स्वदेशी वस्तुएं अब भारतीय उद्योग से ही खरीदी जाएंगी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह नेरक्षा मंत्रालय/सैन्य सेवा वेबसाइट पर नियोजित खरीद के प्रासंगिक विवरणप्रकाशित करने के प्रस्ताव को अनुमति दी
प्रमुख बातें:
➡️ 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा देने और पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का निर्णय
➡️ उद्योग ओईएम के साथ प्रौद्योगिकी गठजोड़ की योजना बनासकता है, उत्पादन लाइनें स्थापित करने और क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरूकर सकता है
➡️ अनुमोदन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर रक्षा मंत्रालय/ सेवा वेबसाइट पर विवरण प्रकाशित किया जाएगा
➡️ सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखा जाएगा
रक्षा उद्योग ने विशेष रूप से लागत, मात्रा, ऑफसेट, परीक्षण, प्रौद्योगिकीके हस्तांतरण आदि के संबंध में रक्षा मंत्रालय द्वारा आवश्यकता की स्वीकृति  स्टेज पर नियोजित खरीद के विवरण तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिएनियमित रूप से आवाज़ उठाई है ।
उद्योग की आकांक्षाओं के अनुरूप, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' कोबढ़ावा देने और पूंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता प्रदान करनेके लिए, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन प्राप्त होने के एकसप्ताह के भीतर सेवा मुख्यालय/ एमओडी वेबसाइट पर प्रासंगिक विवरण प्रकाशितकरने के लिए सेवा मुख्यालय को अनिवार्य करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दीहै। साझा किए गए विवरण सुरक्षा पहलू को ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता केदृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए होंगे।
यह अधिक पारदर्शिता और सूचना समरूपता की दिशा में एकमहत्वपूर्ण कदम है और अतिरिक्त विक्रेताओं को एक अवसर प्रदान करेगा, जिन्होंने सूचना के लिए अनुरोध  का जवाब नहीं दिया लेकिन जो आरएफपीकी प्राप्ति और बोली जमा करने के लिए रुचि व्यक्त करना चाहते हैं । वेबसाइट पर समय पर प्रकाशित यह प्रासंगिक विवरण उद्योग को ओरिजिनलइक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स  के साथ तकनीकी गठजोड़ की योजना बनाने, उत्पादन लाइन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करने और ऑर्डर दिए जाने केलिहाज से उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाएगी ।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार-2023 के लिए नामांकन 15 सितंबर, 2022 तक जमा किये जा सकते हैं
गणतंत्र दिवस, 2023 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन/अनुशंसा जमा करने की प्रक्रिया 1 मई 2022 से शुरू हो गई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 सितंबर, 2022 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/अनुशंसा के आवेदन केवल ऑनलाइन तरीके से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल  पर जमा किये जा सकते हैं।
पद्म पुरस्कार, अर्थात् पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से हैं। 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि क्षेत्रों / विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों / सेवा से जुड़े 'विशिष्ट कार्य' को मान्यता देते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के पात्र होते हैं। डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के अलावा, सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारी समेत सभी सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं।
सरकार पद्म पुरस्कारों को "लोगों का पद्म" में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे स्वयं के नामांकन सहित अन्य नामांकन/अनुशंसा करें। उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के लिए ठोस प्रयास किए जायेंगे, जो महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग समुदाय से सम्बंधित है और जो समाज की नि:स्वार्थ सेवा कर रहे हैं तथा जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियों को वास्तव में मान्यता दी जानी चाहिए।
नामांकन/अनुशंसा में उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण दिए जाने चाहिए तथा इसके साथ वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण  भी शामिल होना चाहिए, जिसमें उनके द्वारा अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र / विषय में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा की व्याख्या स्पष्ट रूप में की गयी हो।
इस संबंध में अन्य विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट  पर 'पुरस्कार और पदक' शीर्षक के तहत तथा पद्म पुरस्कार पोर्टल  पर भी उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित क़ानून और नियम वेबसाइट के लिंक https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx पर उपलब्ध हैं।
निर्वाचन आयोग
झारखंड विधानसभा के लिए आम चुनाव, 2019 – एक्जिट पोल पर पाबंदी
भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 की उपधारा  के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करते हुए 30 नवम्बर, 2019  के सवेरे 7 बजे से 20 दिसंबर, 2019  की शाम 5.30 बजे के बीच अवधि को अधिसूचित करते हुए इस अवधि के दौरान कोई एक्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया या किसी भी तरीके से एक्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित और प्रचारित करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126   के अंतर्गत आम चुनाव के प्रत्येक चरण में संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के समय तक इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल के परिणामों तथा अन्य चुनाव सर्वे सहित चुनाव सामग्री प्रदर्शित करने पर पाबंदी होगी। संबद्ध लोगों की सूचना के लिए 18 नवम्बर, 2019 को जारी अधिसूचना संलग्न की जाती है।
अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें