रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने चार जहाज निर्माता डीपीएसयू के प्रदर्शन की समीक्षा की
उनसे विश्व स्तर की संस्थाएं बनाने का प्रयास करने का आग्रह किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण के कार्य में लगे चार सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों  के प्रदर्शन की आज यहां समीक्षा की। ये चार डीपीएसयू हैं - गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड , गोवा शिपयार्ड लिमिटेड , मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड । इन डीपीएसयू के वरिष्ठ अधिकारियों ने रक्षा मंत्री के साथ अलग-अलग बैठकों में अपनी प्रस्तुतियां दीं और उन्हें अपनी वर्तमान गतिविधियों व भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया।
श्री राजनाथ सिंह ने इन डीपीएसयू द्वारा इतने वर्षों में अपने प्रदर्शन में किए गए सुधारों की सराहना की और उनसे विश्व स्तरीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास करने का आग्रह किया। इन डीपीएसयू द्वारा हासिल किए गए स्वदेशीकरण के स्तरों की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने उनसे 'मेक इन इंडिया’ पर ज़ोर देने के लिए आगे और अवसर ढूंढ़ने का आग्रह किया। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के लिए पूर्ण क्षमता उपयोग करने और व्यापार मॉडलों के नए जरिए खोजने का भी आह्वान किया।
जीआरएसई की बेली ब्रिजों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। इसमें सीमा सड़क संगठन , भारतीय सेना और नागरिक क्षेत्र उसके प्रमुख ग्राहक हैं। जीआरएसई भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे मित्र पड़ोसी देशों को ऐसे पुलों का निर्यात कर रहा है। जीआरएसई को भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को 100 से अधिक युद्धपोत देने का गौरव प्राप्त है। पी-28 परियोजना का अंतिम जहाज कवारत्ती शीघ्र ही भारतीय नौसेना को आपूर्ति के लिए निर्धारित है। जहाजों की आपूर्ति में उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ जीआरएसई ने पिछले 32 महीनों के भीतर 11 युद्धपोत दिए हैं।
जीएसएल ने हिंद महासागर क्षेत्र  के देशों को विभिन्न जहाजों के निर्यात के साथ वैश्विक बाजार में अपना महत्वपूर्ण प्रवेश बनाया है। अब तक इस पोत कारखाने ने मित्र देशों को 36 जहाजों और एक डैमेज कंट्रोल सिम्युलेटर का निर्यात किया है। इन परियोजनाओं को समय से पहले ही पूरा कर दिया गया था। इस कंपनी के बेहतरीन गुणवत्ता वाले जहाजों को उच्चतम स्तरों पर प्रशंसा मिली है। निर्यात में इसका प्रभुत्व इससे देखा जा सकता है कि पिछले चार वर्षों में इसने 15 विदेशी आपूर्तियां की हैं जिनमें श्रीलंका, मॉरिशस और म्यांमार को गए दो बड़े अपतटीय पेट्रोल पोत भी शामिल हैं। जीएसएल ने भी अपने संचालन और दायरे के विस्तार के हिस्से के रूप में विभिन्न संगठनों के साथ समझौते किए हैं। परियोजना प्रबंधन परामर्श के क्षेत्र में एनबीसीसी के साथ, घरेलू और साथ ही साथ निर्यात बाजार के लिए रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन के लिए एलएंडटी के साथ, कंपोजिट्स और रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में बीईएल के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
1934 में निगमित हुए एमडीएल ने 796 जहाजों का निर्माण किया है जिसमें 25 युद्धपोत और चार पनडुब्बियां शामिल हैं। यह एकमात्र पोत कारखाना है जो विध्वंसक और पारंपरिक पनडुब्बियों के निर्माण में सक्षम है। आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी और अन्य की एमडीएल द्वारा पिछले पांच वर्षों में आपूर्ति की गई है। 'मेक इन इंडिया' अभियान को गति देने के लिए 2030 तक स्वदेशीकरण की रूपरेखा के साथ स्वदेशीकरण को समर्पित एक विभाग नवंबर 2015 में स्थापित किया गया था। एमडीएल ने कई कंपनियों के साथ बिना लागत, बिना प्रतिबद्धता के आधार पर कई उपकरणों को सफलतापूर्वक स्वदेशी बनाया है, जैसे - सोनार डोम, शिप में लगे केमिकल एजेंट डिटेक्शन सिस्टम, ब्रिज विंडो ग्लास, स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के लिए मुख्य बैटरियां, मल्टी केबल ट्रांजिट ग्लैंड और रिमोट से नियंत्रित वाल्व।
सर्वोत्तम उत्पादकता उपायों और बेहतर मनोबल के साथ, एचएसएल किसी भी वित्तीय सहायता या अनुदान के बिना, 65 वर्षों के अंतराल के बाद पिछले चार वर्षों  में लगातार परिचालन और शुद्ध लाभ प्राप्त करके एक बड़े बदलाव से गुजरा है। एचएसएल का संचालनों से होने वाला राजस्व  पिछले चार वर्षों के दौरान साल-दर-साल आधार पर बढ़ा है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एचएसएल ने 595 करोड़ रुपये का वीओपी, 68.08 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ और 36.23 करोड़ रुपये का कर के बाद लाभ  प्राप्त किया है। पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान पीएटी में 73 फीसदी की वृद्धि हुई है। एचएसएल को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में ठेके हासिल करने में सफलता मिली है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान 3 निविदाओं के लिए प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया में एचएसएल सबसे कम बोली लगाने वाले  के रूप में उभरा है। इन सभी अनुबंधों को उसने सार्वजनिक क्षेत्र के पोत कारखानों और निजी शिपयार्ड से कड़ी प्रतिस्पर्धा करने के बाद सुरक्षित किया है। एचएसएल ने भारतीय नौसेना के साथ दो बड़े जहाजों के निर्माण अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, इनमें दो डाइविंग सपोर्ट जहाजों और चार 50 टन बीपी टग का निर्माण किया जाना है जिनकी कीमत क्रमशः 2,392.94 करोड़ रुपये और 260.72 करोड़ रुपये है।
एस.शुक्ला/एएम/ जीएसबी-5834
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