|
विद्युत मंत्रालय
|
विद्युत मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022
|
|
बिजली  नियम, 2022 डिस्कॉम के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हैं और साथ ही उत्पादक कंपनियों को भी सुनिश्चित मासिक भुगतान का लाभ मिला है।
05.08.2022 और 21.09.2022 के बीच 26,546 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि का निपटान किया गया है।
ग्रीन ओपन एक्सेस रूल्स ओपन एक्सेस लिमिट को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट किया गया है जिससे छोटे उपभोक्ताओं के लिए भी अक्षय ऊर्जा खरीदने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए इसकी कोई सीमा नहीं है।
विद्युत मंत्रालय ने विद्युत  नियम 2020 को इस विश्वास के साथ प्रख्यापित किया कि उपभोक्ताओं की सेवा के लिए बिजली मौजूद है और उपभोक्ताओं के पास विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्तापूर्ण बिजली प्राप्त करने का अधिकार है।
बीईएसएस बोली-प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुसार, पारदर्शी बोली के आधार पर 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम  पर एक पायलट परियोजना प्रदान की गई है।
आरडीएसएस के तहत अब तक 23 राज्यों/40 डिस्कॉम में 17,34,39,869 प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 49,02,755 डीटी मीटर और 1,68,085 फीडर मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 1,15,493.79 करोड़ रुपये है।
अब तक कुल लगभग 83,887 मीट्रिक टन बायोमास का उपयोग  बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए हरित ईंधन के रूप में किया गया है। 30.10.2022 तक देश भर के 39 टीपीपी ने कोयले के साथ को-फायरिंग में बायोमास का उपयोग करना शुरू कर दिया है।
वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के तहत, लक्षद्वीप के माध्यम से भारत और मालदीव के बीच इंटरकनेक्शन की तकनीकी विशिष्टताओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय तकनीकी टीम ने शीघ्र ही मालदीव का दौरा किया है।
विद्युत मंत्रालय ने ट्रांशमिशन सिस्टम की योजना बनाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से ‘2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट से अधिक के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन प्लान’ शीर्षक से एक विस्तृत योजना तैयार की।
अनुमानित प्लांड ट्रांसमिशन सिस्टम अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को संभावित उत्पादन स्थलों और निवेश के अवसरों के पैमाने के बारे में एक दृश्यता प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर्स को लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपये के निवेश अवसर के साथ-साथ ट्रांसमिशन क्षेत्र में उपलब्ध विकास अवसर की दृष्टि भी प्रदान करेगा।
अरुणाचल प्रदेश में नीपको द्वारा निर्मित कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट  की सभी 04 इकाइयों को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और 12.02.2021 से उनका संचालन शुरू हो गया है।
अब तक पूरे भारत में ईईएसएल द्वारा 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 72.18 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.59 लाख पंखे  वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 48.39 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ 9,788 मेगावाट की उच्चतम मांग, जीएचजी उत्सर्जन में प्रति वर्ष 39.30 मिलियन टन कॉर्बनडाइऑक्साइड की कमी और उपभोक्ता बिजली बिलों में 19,332 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है।
ईईएसएल ने अब तक पूरे भारत में यूएलबी और ग्राम पंचायतों में 1.26 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं।
ऊर्जा मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं
उत्पादक कंपनियों के समय पर भुगतान के लिए वैधानिक तंत्र
- बिजली  नियम, 2022 डिस्कॉम के साथ-साथ बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हैं और साथ ही उत्पादक कंपनियों को भी सुनिश्चित मासिक भुगतान का लाभ मिलता है, जिससे पूरे बिजली क्षेत्र को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनने में मदद मिलेगी। यह डिस्कॉम और जेनकोस दोनों के लिए बल्ले-बल्ले वाली बात है।
- बकायों के परिसमापन के लिए एकमुश्त योजना के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे डिस्कॉम अधिसूचना की तारीख को एलपीएस सहित कुल बकाया राशि का भुगतान 48 मासिक किस्तों में कर सकेंगे। इन किस्तों के समय पर भुगतान के मामले में पिछले बकाया पर कोई एलपीएस लागू नहीं होगा। यह देय राशि के समय पर भुगतान में अनुशासन लाएगा।
- सभी मौजूदा बकाया का भुगतान अगस्त 2022 से अधिकतम 75 दिनों की समय सीमा के भीतर किया जा रहा है।
- 05.08.2022 और 21.09.2022 के बीच 26,546 करोड़ रुपये की कुल बकाया राशि का निपटान किया गया है। साथ ही 13 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों  ने ईएमआई यानी किस्तों में भुगतान का विकल्प चुना है और 9528 करोड़ रुपये  की किस्त का भुगतान किया है। इन 13 में से 9 राज्यों ने पीएफसी/आरईसी से ऋण लेने का विकल्प चुना। इसके अलावा, 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 03.06.2022 तक कोई बकाया नहीं होने की सूचना है।
- यह एलपीएस के प्रति बिना किसी देनदारी के रूप में डिस्कॉम को भी लाभान्वित करेगा, जो अंततः बिजली उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। डिस्कॉम को एलपीएस को 18% से घटाकर बैंक उधार दर से जुड़ी दर से भी लाभ होगा। यदि बैंक दर घटती है, तो एलपीएस भी घटेगा, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ कम होगा। पीएसएम के अनुरक्षण न करने या बकाया देय राशि के भुगतान में चूक जारी रहने की स्थिति में विद्युत आपूर्ति का विनियमन अनिवार्य है। देय राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए बिल देने से 2.5 महीने के बाद भी देय राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक पहुंच के नियमन का प्रावधान क्रमिक तरीके से किया जा सकता है।
- पीपीए की व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्पादक कंपनी के आपूर्ति दायित्व को सुनिश्चित करने को लेकर विशेष प्रावधानों के माध्यम से, डिस्कॉम के हितों को पीपीए के अनुसार डिस्कॉम के बजाय उच्च बाजार मूल्य अवधि के दौरान बिजली बाजार में बिजली की आपूर्ति से बचने के लिए संरक्षित किया जाता है। साथ ही, यह पीएसएम के रखरखाव न करने और डिस्कॉम के लगातार भुगतान डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में उन्हें बिजली बाजार में बेचने की अनुमति देकर बिजली निर्माण की व्यवहार्यता सुनिश्चित करता है।
- विद्युत मंत्रालय ने दिनांक 11.08.2022 को एक पत्र के माध्यम से नियमों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की है और पीएफसी को नियमों के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पोर्टल पर बोर्डिंग डिस्कॉम द्वारा मौजूदा प्राप्ति पोर्टल और पोसोको पोर्टल का उपयोग करके एक स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से नियमों का संचालन किया जा रहा है।
- इसके अलावा डिस्कॉम द्वारा आपूर्तिकर्ताओं के नियमित बिलों के भुगतान की निगरानी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और देय राशि के भुगतान में डिस्कॉम द्वारा चूक की पहचान करने और नियमों के अनुसार बिजली की पहुंच के परिणामी विनियमन के लिए विद्युत मंत्रालय ने मानक संचालन जारी किया प्रक्रिया  दिनांक 26.08.2022 के पत्र द्वारा तैयार किया है।
बिजली  नियम, 2022
- आरई क्षेत्र को बंधन मुक्त करने के लिए यानी आरई की उपलब्धता और उपयोग में बाधाओं को दूर करने और लंबे समय तक ओपन एक्सेस के विकास में बाधा डालने वाले मुद्दों को दूर करने के लिए ग्रीन ओपन एक्सेस नियम, 2022 जारी किए गए हैं। नियम ओपन एक्सेस सीमा को 1 मेगावाट से घटाकर 100 किलोवाट कर देते हैं, जो छोटे उपभोक्ताओं के लिए भी आरई खरीदने का मार्ग प्रशस्त करता है और कैप्टिव उपभोक्ताओं के लिए कोई सीमा नहीं है।
- कोई भी उपभोक्ता डिस्कॉम से ग्रीन एनर्जी की सप्लाई की मांग कर सकता है। यह वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को स्वेच्छा से आरई खरीदने की अनुमति देगा। नियम समय पर अनुमोदन, पारदर्शिता, सरलीकरण सहित ओपन एक्सेस अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेंगे। ओपन एक्सेस की स्वीकृति 15 दिनों में प्रदान की जानी चाहिए अन्यथा इसे अनुमोदित माना जाएगा। क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज, अतिरिक्त सरचार्ज, स्टैंडबाय चार्ज के साथ-साथ बैंकिंग के लिए विशेष प्रावधान, उपभोक्ताओं को उचित दरों पर ग्रीन पावर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इन नियमों के अनुसार, हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन/ग्रीन अमोनिया और वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए नियमों में विशेष रियायतें दी जाती हैं। पोसोको को नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सिंगल विंडो ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस सिस्टम स्थापित करने और संचालित करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- जैसा कि इन नियमों के तहत ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस को संचालित करने के लिए अनिवार्य किया गया है, केंद्रीय नोडल एजेंसी POSOCO द्वारा एक वेब पोर्टल डिजाइन और विकसित किया गया है, और 11.11.2022 को लॉन्च किया गया है। यह पोर्टल ओपन एक्सेस के लिए आवेदन जमा करने और अनुमोदन के लिए एकल मंच के रूप में सुविधा प्रदान करेगा। यह सभी हितधारकों द्वारा हरित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए तेज और आसान खुली पहुंच सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, जैसा कि इन नियमों के तहत अनिवार्य है, नियामकों के फोरम ने ओपन एक्सेस शुल्कों के साथ-साथ बैंकिंग शुल्कों की गणना के लिए कार्यप्रणाली पर एक मॉडल विनियम तैयार किया है।
उपभोक्ताओं के विद्युत अधिकार नियम 2020 में संशोधन
- बिजली उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के एक युग की शुरुआत करने के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करना और इन अधिकारों के प्रवर्तन की एक प्रणाली, बिजली क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी की सुविधा प्रदान करते हुए बिजली मंत्रालय ने बिजली  2020 नियमों को प्रख्यापित किया। इसमें उपभोक्ताओं की सेवा के लिए बिजली व्यवस्था मौजूद है और उपभोक्ताओं के पास विश्वसनीय सेवाएं और गुणवत्ता वाली बिजली प्राप्त करने का अधिकार है।
- ये नियम देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए समय सीमा और मानक निर्धारित करते हैं, जो मानकों के अनुसार सेवाएं प्रदान करने या अपने उपभोक्ताओं को मुआवजे का भुगतान करने के लिए एकाधिकार हैं। ये नियम लाइसेंसधारी के दायित्वों को निर्दिष्ट करते हैं और उपभोक्ताओं को कुशल, लागत प्रभावी, विश्वसनीय और उपभोक्ता अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं को निर्धारित करते हैं। ये नियम डिस्कॉम को महज बिजली आपूर्ति करने वाली एजेंसी से समग्र उपभोक्ता केंद्रित सेवा प्रदाता के रूप में बदलने के लिए विकसित कदमों में से एक हैं।
- उपभोक्ता नियम 2020 के तहत नेट मीटरिंग प्रावधानों के संबंध में पहला संशोधन 29 जून, 2021 को अधिसूचित किया गया।
- वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित मापदंडों को निर्दिष्ट करने के लिए इन नियमों में एक और संशोधन 21 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित किया गया था, अर्थात् सिस्टम औसत व्यवधान अवधि सूचकांक  और सिस्टम औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक , ग्राहक औसत व्यवधान अवधि सूचकांक , ग्राहक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक  और क्षणिक औसत व्यवधान आवृत्ति सूचकांक ।
- इसके अलावा उपभोक्ता, जो आवश्यक बैक अप पावर के रूप में डीजल जनरेटर सेट का उपयोग कर रहे हैं, वे इन नियमों के शुरू होने की तारीख से या समय-सीमा के अनुसार बैटरी भंडारण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा जैसी स्वच्छ तकनीक में बदलाव करने का प्रयास करेंगे। वितरण अनुज्ञप्तिधारी के आपूर्ति क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उस शहर में आपूर्ति की विश्वसनीयता के आधार पर ऐसे प्रतिस्थापन के लिए राज्य आयोग द्वारा दिया गया।
आरई विस्तार के लिए ऊर्जा भंडारण का विकास-बीईएसएस दिशानिर्देशों की अधिसूचना-
- ग्रिड के साथ बड़े पैमाने पर आरई एकीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और एक आसान एनर्जी ट्राजीशन प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने 11 मार्च, 2022 को बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की खरीद और उपयोग के लिए बोली लगाने के दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। उपरोक्त बीईएस बोली दिशानिर्देशों के आधार पर पारदर्शी बोली के आधार पर 1000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम  पर एक पायलट प्रोजेक्ट दिया गया है।
अन्य सुधार:
- थर्मल/हाइड्रो प्लांट में उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन की योजना: नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण शक्ति के साथ बंडलिंग के माध्यम से थर्मल/हाइड्रो पावर स्टेशन के उत्पादन और शेड्यूलिंग में लचीलेपन की संशोधित योजना 15.11.2021 को जारी की गई थी। संशोधित योजना दिनांक 12.04.2022 को जारी की गई। 2025-26 तक नवीकरणीय ऊर्जा के लगभग 58,000 एमयू  के साथ थर्मल ऊर्जा के प्रतिस्थापन के लिए प्रक्षेपवक्र दिनांक 26.05.2022 के पत्र द्वारा जारी किया गया है।
- 22.07.2022 को 2029-30 तक नवीकरणीय खरीद दायित्व  और ऊर्जा भंडारण दायित्व ट्रैजेक्टरी जारी किया गया है।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बोझ कम करना- डीपीआईआईटी का विनियामक अनुपालन पोर्टल: वर्ष 2022 के दौरान कुल 61 मामलों को निपटाया गया और पोर्टल पर डेटा अपडेट किया गया है।
- नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम : 20 एप्लिकेशन  को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम  के साथ एकीकृत किया गया है।
संशोधित वितरण क्षेत्र योजना 
- भारत सरकार ने पूर्व-अर्हता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम से जुड़ी वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उसकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना  शुरू की। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक आरडीएसएस का परिव्यय 3.04 लाख करोड़ रुपये है। 5 वर्षों में यानी परिव्यय में 0.98 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित सरकारी बजटीय समर्थन  शामिल है। आरडीएसएस के मुख्य उद्देश्य हैं:
- वित्त वर्ष 2024-25 तक एटीएंडसी घाटे को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15% तक कम करना।
- वित्त वर्ष 2024-25 तक एसीएस-एआरआर गैप को शून्य तक कम करना।
- वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सामर्थ्य में सुधार।
- प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग आरडीएसएस के तहत 1,50,000 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय के साथ 23,000 करोड़ रुपये के जीबीएस की तैयारी है। योजना अवधि के दौरान 250 मिलियन प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राहकों के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग के साथ, फीडर और डीटी स्तर पर संचार सुविधा के साथ सिस्टम मीटरिंग के साथ-साथ उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर  को टीओटीईएक्स मोड के तहत लागू किया जाएगा  जिससे डिस्कॉम को माप के लिए अनुमति मिलती है। ऊर्जा का प्रवाह सभी स्तरों पर होता है। साथ ही बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऊर्जा के खर्च का लेखा-जोखा रखना आसान होता है। भारी नुकसान वाले क्षेत्रों और चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए उचित और सटीक ऊर्जा लेखांकन कुंजी है, जिससे यूटिलिटीज की बिलिंग और संग्रह क्षमता में काफी सुधार होगा, जिससे डिस्कॉम के एटी एंड सी नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। साथ ही स्मार्ट मीटर की स्थापना के साथ, यूटिलिटीज अपने नकदी प्रवाह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम होंगी जिससे यूटिलिटीज में कमी और एटीएंडसी में होने वाले नुकसान को कम किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटरिंग समाधान में दो-तरफ़ा संचार में एकत्र किए गए डेटा यूटिलिटीज को उनके लोड पूर्वानुमान में सुधार करने में मदद करेंगे, जिससे उन्हें अपनी बिजली खरीद को अनुकूलित करने में मदद मिलेगी जिससे बिजली आपूर्ति की लागत कम हो जाएगी।
- आरडीएसएस के तहत अब तक 23 राज्यों/40 डिस्कॉम में 17,34,39,869 प्रीपेड स्मार्ट मीटर, 49,02,755 डीटी मीटर और 1,68,085 फीडर मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी कुल स्वीकृत लागत 1,15,493.79 करोड़ रुपये है।
- आरडीएसएस के तहत नुकसान कम करने के कार्यों, भार वृद्धि को पूरा करने के लिए प्रणाली को मजबूत करने और स्मार्ट वितरण प्रणाली बनाने के लिए आधुनिकीकरण के लिए भी पूंजी निवेश का बजट है। नुकसान कम करने के कार्यों में प्रमुख रूप से एबी केबल, एचवीडीएस सिस्टम, फीडर द्विभाजन आदि के साथ कंडक्टर को बदलना शामिल है। इसी तरह, सिस्टम को मजबूत बनाने में नए सबस्टेशन, फीडर, ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी का अपग्रेडेशन केबल आदि शामिल हैं। आधुनिकीकरण में एससीएडीए, डीएमएस, आईटी/ओटी, शामिल हैं। वितरण प्रणाली को स्मार्ट बनाने के लिए ईआरपी, जीआईएस सक्षम एप्लिकेशन, एडीएमएस आदि भी शामिल है। अब तक 1.05 लाख करोड़ रुपये के नुकसान को कम किया गया है।  कुल 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्वीकृत किए गए हैं और योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आरडीएसएसएस के तहत नुकसान कम करने वाले कार्यों के लिए जीबीएस के रूप में 2,663.97 करोड़ रुपये भी जारी किए गए हैं।
समर्थ मिशन
- पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के तत्काल मुद्दे को हल और थर्मल पावर उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने "कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग के लिए नीति" को संशोधित करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने अपने आदेश दिनांक 08.10.2021 के माध्यम से यह अनिवार्य किया है कि सभी थर्मल पावर प्लांट कोयले के साथ को-फायरिंग में बायोमास पैलेट के 5% मिश्रण का उपयोग करें।
- देश में एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर समर्थ  नामक एक राष्ट्रीय मिशन का गठन किया है।) इस राष्ट्रीय मिशन के तहत मिशन निदेशालय नामक एक पूर्णकालिक निकाय का गठन किया गया है, जो समग्र नीति कार्यान्वयन और राष्ट्रीय मिशन के लक्ष्यों का समन्वय और निगरानी कर रहा है।
- ऊर्जा मंत्रालय ने बायोमास आपूर्ति के लिए मॉडल दीर्घकालिक अनुबंध जारी किया। मॉडल अनुबंध की न्यूनतम अवधि सात वर्ष होगी। इससे बायोमास आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने में मदद मिलेगी।
- किसानों को धान के अवशेषों को जलाने के बजाय स्टोर करने के लिए प्रोत्साहित करने और एक संदेश भेजने के लिए, दीर्घकालिक मॉडल अनुबंध में एक प्रावधान शामिल है, जो एनसीआर संयंत्रों के लिए निविदाओं में बायोमास पेलेट्स की संरचना में न्यूनतम 50% धान के पुआल को सुनिश्चित करता है। मॉडल अनुबंध में यह शर्त किसानों को सुनिश्चित व्यवसाय और अतिरिक्त आय के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, अब तक कुल लगभग 83,887 मीट्रिक टन बायोमास का उपयोग  बिजली संयंत्रों में को-फायरिंग के लिए ग्रीन फ्यूल के रूप में किया गया है। 30.10.2022 तक देश भर के 39 टीपीपी ने कोयले के साथ को-फायरिंग में बायोमास का उपयोग करना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि नवगठित राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से ऊर्जा मंत्रालय के प्रयास उत्तर पश्चिम भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ कृषि भूमि की उर्वरता के नुकसान को रोकने में सक्षम होंगे और किसानों, आपूर्तिकर्ताओं और बायोमास ईंधन निर्माताओं के लिए आय का एक स्थायी स्रोत बनेंगे। यह उम्मीद की जाती है कि सभी हितधारकों द्वारा बायोमास उपयोग पर मंत्रालय की नीति के कार्यान्वयन से सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे।
-
वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड 
- विद्युत मंत्रालय ने ओएसओडब्ल्यूओजी के एजेंडे को संचालित करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स ने क्षेत्रीय ग्रिडों के इंटरकनेक्शन की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया है। अक्षय ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व , अफ्रीका और यूरोप और चर्चा के बाद यह सहमति हुई कि ओएसओडब्ल्यूओजी के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरू में श्रीलंका, म्यांमार और मालदीव के साथ इंटरकनेक्शन का पता लगाया जाएगा।
- लक्षद्वीप के माध्यम से भारत और मालदीव के बीच इंटरकनेक्शन की तकनीकी विशिष्टताओं का अध्ययन करने के लिए भारतीय तकनीकी दल ने शीघ्र ही मालदीव का दौरा किया है।
- ओएसओडब्ल्यूओजी के लिए चार्टर को अंतिम रूप दे दिया गया है, और ओएसओडब्ल्यूओजी के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जा रहा है।
2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट से अधिक के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन प्लान
- भारत की एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की योजना है, ताकि गैर-जीवाश्म स्वच्छ ईंधन 2030 तक इंस्टाल्ड कैपिसिटी मिश्रण का 50% हो। विद्युत मंत्रालय ने ट्रांशमिशन सिस्टम की योजना बनाने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम, सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान और राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति ने राज्यों और अन्य हितधारकों के परामर्श से ‘2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता के 500 गीगावाट से अधिक के एकीकरण के लिए ट्रांसमिशन प्लान’ शीर्षक से एक विस्तृत योजना तैयार की।
- योजना के तहत देश में प्रमुख आगामी गैर-जीवाश्म आधारित उत्पादन केंद्रों की पहचान की गई है, जिसमें राजस्थान में फतेहगढ़, भादला, बीकानेर, गुजरात में खावड़ा, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, कुरनूल आरई जोन, तमिलनाडु और गुजरात में अपतटीय पवन क्षमता, आरई शामिल हैं। लद्दाख आदि में पार्क और इन संभावित उत्पादन केंद्रों के आधार पर ट्रांसमिशन सिस्टम की योजना बनाई गई है। यह योजना वर्ष 2030 तक 537 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन सिस्टम की व्यापक योजना तैयार कर 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता को एकीकृत करने के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- ट्रांसमिशन प्लान में 2.44 लाख करोड़ की अनुमानित लागत पर उच्च वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन कॉरिडोर  के 8120 सीकेएम, 765 केवी एसी लाइनों के 25,960 सीकेएम, 400 केवी लाइनों के 15,758 सीकेएम और 220 केवी केबल के 1052 सीकेएम अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान है। ट्रांसमिशन प्लान में 0.28 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गुजरात और तमिलनाडु में स्थित 10 गीगावाट अपतटीय पवन की निकासी के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन सिस्टम भी शामिल है। प्लांड ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ वर्तमान में 1.12 लाख मेगावाट से 2030 तक अंतर-क्षेत्रीय क्षमता बढ़कर लगभग 1.50 लाख मेगावाट हो जाएगी। दिन के दौरान सीमित अवधि के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आधारित उत्पादन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे बिजली प्रदान करने के लिए योजना में 2030 तक 51.5 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता की स्थापना की भी परिकल्पना की गई है।
अतिरिक्त ट्रांसमिशन कैपिसिटी
- 2022  के दौरान 11,846 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 68,401 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन कैपिसिटी जोड़ी गई है। विवरण नीचे दिया गया है:
|
|
क्रम संख्या
|
|
डेटा सेट
|
|
30.11.2022 तक मूल्य
|
|
31.12.2021 तक मूल्य
|
|
2022 में अतिरिक्त 
|
|

|
|
ट्रांसमिशन लाइन कैपिसिटी 
|
|
4,64,286
|
|
4,52,440
|
|
11846
|
|

|
|
ट्रांसफॉर्मेशन कैपिसिटी 
|
|
11,48,167
|
|
10,79,766
|
|
68401
|
|

|
|
इंटर-रीजिनल ट्रांसफर कैपिसिटी 
|
|
1,12,250
|
|
1,12,250
|
|
0
जल विद्युत विकास:
- जलविद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय द्वारा 28.09.2021 को फ्लड मॉडरेशन/भंडारण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर परियोजनाओं और सक्षम बुनियादी ढांचे यानी सड़कों और पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए थे।
- मंत्रालय ने एक स्वतंत्र अभियंता की नियुक्ति कर प्रारंभिक स्तर पर संविदात्मक विवादों के समाधान के लिए विवाद निवारण तंत्र और सुलह समितियों का गठन किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान अब तक 4 विवादित मामलों को स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समितियों  और 7 विवादित मामलों के समाधान के लिए हाइड्रो सीपीएसयू के विभिन्न अनुबंधों में स्वतंत्र इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है।
- जलविद्युत परियोजनाओं की कड़ी निगरानी के लिए आईटी आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की जा रही है। इस संबंध में आईटी पोर्टल तैयार कर लिया गया है और वर्तमान में विकासकर्ताओं को प्रशिक्षण और डेटा भरने का कार्य भी जारी है। पोर्टल 22 दिसंबर तक प्रासंगिक डेटा के साथ पूरी तरह कार्यात्मक होने के लिए निर्धारित है।
- देश के लिए निर्धारित ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों के संदर्भ में विद्युत मंत्रालय ने अपनी सूचना दिनांक 22.12.2021 के माध्यम से हाइड्रो सीपीएसयू को एनईआर में परियोजनाओं के बेसिन-वार संकेत दिए।
- अरुणाचल प्रदेश में नीपको द्वारा निर्मित कामेंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट  की सभी 04 इकाइयों को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है और 12.02.2021 से उनका संचालन शुरू हो गया है। यह परियोजना 19.11.2022 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई थी।
- उत्तराखंड में व्यासी जल विद्युत परियोजना   को मई 2022 के दौरान चालू किया गया।
- 5281.94 करोड़ रुपये  की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 11.02.2021 को 850 मेगावाट की रतले जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना को निवेश स्वीकृति की तारीख से 60 महीनों के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित है।
- 938.29 करोड़ रुपये  की अनुमानित परियोजना लागत के साथ 30.03.2021 को 120 मेगावाट की रंगित-IV जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश की मंजूरी दी गई है। परियोजना को निवेश स्वीकृति की तारीख से 60 महीनों के भीतर पूरा किया जाना निर्धारित है।
- नेपाल में लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना : नेपाल सरकार  द्वारा 04.02.2021 को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से एसजेवीएन लिमिटेड को लोअर अरुण परियोजना आवंटित की गई थी।
सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति 
- माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल  कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उजाला योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा दक्ष पंखे बेचे जा रहे हैं, ताकि पारंपरिक लाइटों को बदला जा सके।
- अब तक, पूरे भारत में ईईएसएल द्वारा 36.86 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब, 72.18 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 23.59 लाख पंखे  वितरित किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 48.39 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा बचत के साथ 9,788 मेगावाट की उच्चतम मांग, जीएचजी उत्सर्जन में प्रति वर्ष 39.30 मिलियन टन कॉर्बनडाइऑक्साइड की कमी और उपभोक्ता बिजली बिलों में 19,332 करोड़ रुपए की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है। उपरोक्त कार्यक्रम उपरोक्त उपकरणों के लिए उनकी कीमत में काफी कमी लाकर और उन्हें उपभोक्ताओं के लिए वहन करने योग्य बनाकर बाजार बनाने में सफल रहा है।
स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम 
- माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम  का शुभारंभ किया।
- अब तक, ईईएसएल ने पूरे भारत में यूएलबी और ग्राम पंचायतों में 1.26 करोड़ से अधिक एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई हैं। इसके परिणामस्वरूप प्रति वर्ष 8.50 बिलियन किलोवाट की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है, जिसमें 1,416 मेगावाट की पीक डिमांड से बचा गया है, जीएचजी उत्सर्जन में प्रति वर्ष 5.85 मिलियन टन कॉर्बनडाईऑक्साइड की कमी हुई है और नगर पालिकाओं के बिजली बिलों में 5,947 करोड़ रुपये की अनुमानित वार्षिक मौद्रिक बचत हुई है।