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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा के बीच बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री महामहिम रैला अमोलो ओडिंगा, जो इस समय भारत में निजी यात्रा पर हैं, के साथ भेंट की। दोनों नेताओं के दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत संबंध हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने श्री ओडिंगा से लगभग साढ़े तीन वर्षों के बाद मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने 2008 से श्री ओडिंगा के साथ भारत और केन्या, दोनों देशों में हुई कई बातचीत के साथ-साथ 2009 और 2012 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के लिए उनके समर्थन को याद किया।
दोनों राजनेताओं ने आपसी हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने भारत-केन्या संबंधों को और मजबूत करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
प्रधानमंत्री मोदी ने श्री ओडिंगा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस्पात मंत्रालय
सेल ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए 48,200 टन स्टील की आपूर्ति की है, जिसका उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेल ने इस विशाल परियोजना के लिए टीएमटी-बार, स्ट्रक्चरल और प्लेट जैसे उत्पादों की आपूर्ति की है। यह 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस-वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों को आपस में जोड़ रहा है, जिससे प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी और अधिक बेहतर हो गई है।
सेल ने हमेशा देश की घरेलू स्टील जरूरतों को पूरा किया है और देश की उन्नति और विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पहले, राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ-साथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे, अटल टनल, बोगीबिल, ढोला-सादिया ब्रिजेज इत्यादि समेत विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण में सेल स्टील का व्यापक रूप से इस्तेमाल हुआ है। इसके साथ ही सेल अपने प्रोडक्ट बास्केट में वैल्यू-एडेड-प्रोडक्ट के अनुपात में लगातार बढ़ोत्तरी के साथ ही अपने उत्पादन में भी लगातार वृद्धि कर रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 1 जुलाई को 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करेंगे
थीम - 'अमृत काल: जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि'
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर 1 जुलाई को सुबह 11 बजे प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री के "सहकार से समृद्धि" के विज़न में दृढ़ विश्वास से प्रेरणा लेकर, सरकार देश में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस प्रयास को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने एक अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी इस दिशा में एक और कदम है।
17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन 1-2 जुलाई, 2023 को किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सहकारी आंदोलन में विभिन्न रुझानों पर चर्चा करना, अपनाये जा रहे सर्वोत्तम तौर-तरीकों को प्रदर्शित करना, उनके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और भारत के सहकारी आंदोलन के विकास के लिए भविष्य की नीतिगत दिशा तैयार करना है। "अमृत काल: जीवंत भारत के लिए सहयोग के माध्यम से समृद्धि" के मुख्य विषय पर सात तकनीकी सत्र आयोजित होंगे। इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सहकारी समितियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठनों के प्रतिनिधियों, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के प्रतिनिधियों, तथा मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों व प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों समेत 3600 से अधिक हितधारकों की भागीदारी होगी।
वित्त मंत्रालय
10.03 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 का पुनर्भुगतान
10.03 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 9 अगस्त, 2019 को देय है। इस तिथि के बाद इस पर कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि यानी 9 अगस्त, 2019 को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण अथवा विभिन्न संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का प्रासंगिक ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों  की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
ऋण शोधन मूल्य प्राप्त होने से संबंधित पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए फॉस्फोरस युक्त और पोटाशयुक्त  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों के निर्धारण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति  ने वर्ष 2020-21के लिए फॉस्फोरस युक्त और पोटाशयुक्त  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों के निर्धारण को अपनी मंजूरी दे दी है। एनबीएस के लिए स्वीकृत दरें निम्नानुसार हैं:
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प्रति किलोग्राम सब्सिडी दरें 
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एन
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पी
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के
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एस
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18.789
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14.888
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10.116
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2.374
सीसीईए ने एनबीएस योजना के तहत अमोनियम फॉस्फेट  नामक एक जटिल उर्वरक को भी शामिल करने को मंजूरी दे दी है।
2020-21 के दौरान पीएंडके उर्वरकोंपर सब्सिडी देने पर 22,186.55 करोड़ रुपये का अनुमानित खर्च आएगा।
उर्वरक कंपनियों को सीसीईए द्वारा अनुमोदित सब्सिडी दरों पर पीएंडके पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक निर्माताओं/आयातकों के माध्यम सेकिसानों को रियायती मूल्यों पर यूरिया और पीएंडके उर्वरकों की 21 श्रेणियां उपलब्ध करा रही है।पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत 01 अप्रैल 2010 से ही दी जा रही है।सरकार अपने किसान अनुकूल दृष्टिकोण के अनुसारकिसानों को किफायती कीमत पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।उर्वरक कंपनियों को उपर्युक्त दरों के अनुसार ही सब्सिडी दी जाएगी,ताकि वे किसानों को सस्ते दामों पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें,अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता।
एएम/आरआरएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन
"संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे सांसारिक कर्तव्यों से अवगत कराता है और यह हमें सांसारिक आसक्तियों को पार करने में भी मदद करता है"
"योग दिवस के अनुभव ने संकेत दिया है कि दुनिया को भारतीय विरासत से लाभ हुआ है और भारतीय संगीत में भी मानव मन की गहराई में उतरने की क्षमता है"
"दुनिया में हर व्यक्ति भारतीय संगीत के बारे में जानने, सीखने और लाभ पाने का हकदार है, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है"
"आज के युग में जब प्रौद्योगिकी का प्रभाव व्यापक है, संगीत के क्षेत्र में भी प्रौद्योगिकी और आईटी क्रांति होनी चाहिए"
"आज हम काशी जैसे अपनी कला और संस्कृति के केन्द्रों का पुनर्जागरण कर रहे हैं"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के महानायक पंडित जसराज की जयंती के अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने पंडित जसराज के संगीत को अमर ऊर्जा का मूर्त रूप बताया और उस्ताद की गौरवशाली विरासत को जीवित रखने के लिए दुर्गा जसराज और पंडित शारंग देव की सराहना की। प्रधानमंत्री पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन के शुभारंभ पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री ने भारतीय संगीत परंपरा के संतों द्वारा प्रदान किए गए वृहद ज्ञान के बारे में चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को महसूस करने की शक्ति और ब्रह्मांड के प्रवाह में संगीत को देखने की क्षमता ही भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा को इतना असाधारण बनाती है। प्रधानमंत्री ने कहा, "संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें हमारे सांसारिक कर्तव्यों से अवगत कराता है और यह हमें सांसारिक आसक्तियों को पार करने में भी मदद करता है।"
प्रधानमंत्री ने भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लक्ष्य के लिए पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की प्रशंसा की। उन्होंने फाउंडेशन से प्रौद्योगिकी के इस युग के दो प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कि भारतीय संगीत को वैश्वीकरण के इस युग में अपनी पहचान बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि योग दिवस के अनुभव ने संकेत दिया है कि भारतीय विरासत से दुनिया को फायदा हुआ है और भारतीय संगीत में भी मानव मन की गहराई में उतरने की क्षमता है। उन्होंने कहा, "दुनिया में हर व्यक्ति भारतीय संगीत के बारे में जानने, सीखने और लाभ पाने का हकदार है। इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है।”
दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने कहा कि जब टेक्नोलॉजी का प्रभाव हर क्षेत्र में है, तो संगीत के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी और आईटी का रिवॉल्यूशन होना चाहिए। भारत में ऐसे स्टार्ट अप तैयार हों जो पूरी तरह संगीत को डेडिकेटेड हों, भारतीय वाद्य यंत्रों पर आधारित हों, भारत के संगीत की परंपराओं पर आधारित हों।
उन्होंने काशी जैसे संस्कृति और कला के केंद्रों को पुनर्जीवित करने के हाल के प्रयासों के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम को लेकर हमारी जो आस्था रही है, आज भारत उसके जरिए विश्व को सुरक्षित भविष्य का रास्ता दिखा रहा है। उन्होंने कहा, "विरासत के साथ विकास की इस भारतीय यात्रा में, 'सबका प्रयास' को शामिल किया जाना चाहिए।"
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया और परियोजनाओं की समीक्षा की
केन्द्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का दौरा किया और परियोजनाओं की समीक्षा की। केन्द्रीय मंत्री ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के घरेलू क्रूज टर्मिनल में बुनियादी ढांचे और आगामी परियोजनाओं का जायजा लिया, जो गोवा जाने वाले घरेलू पर्यटकों को सेवायें प्रदान करते हैं।
अध्यक्ष श्री राजीव जलोटा ने नवनिर्मित 5वें ऑयल बर्थ की मुख्य विशेषताओं से अवगत कराया, जो कि 22 एमएमटीपी की क्षमता के आधार पर स्वेज मैक्स जहाजों और आंशिक रूप से लोड किए गए वीएलसीसी की आवश्यकतायें पूरी करने वाले सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे बड़ा बर्थ है। परियोजना पूरी हो गयी है और राष्ट्र को समर्पित की जानी है।
माननीय मंत्री को बंदरगाह में प्रस्तावित और चल रही अन्य परियोजनाओं से भी अवगत कराया गया। बीपीसीएल और एचपीसीएल के कार्यकारी निदेशकों ने बताया कि कार्य के लिये अतिरिक्त श्रम खत्म होने से 5वें ऑयल बर्थ के निर्माण से अब तक राष्ट्र को 200 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
श्री सोनोवाल ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के प्रयासों और विशेष रूप से मुंबई मेट्रो के लिये सुरंग की खुदाई में प्राप्त सामग्री का उपयोग करके जमीन के विस्तार की सराहना की। उन्होंने 5वें ऑयल बर्थ पर स्वेज मैक्स टैंकर 'नॉर्डैक मून' का भी दौरा किया और जहाज के कप्तान के साथ बातचीत की। उन्होंने डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल, ऑफशोर कंटेनर टर्मिनल, लॉक गेट, ड्राई डॉक और मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का भी दौरा किया। इसके बाद उन्होंने सभी विभागों के अध्यक्षों और हितधारकों के साथ बैठक की।
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारी बारिश से राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन पर असर पड़ने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  ने मानसून की शुरुआत को देखते हुए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष  पूरे मानसून सीज़न में चौबीसों घंटे कार्यरत रहेगा ।
देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन पर भारी बारिश के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली समस्याओं, जैसे यातायात में व्यवधान, खराब दृश्यता और गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं, जल जमाव, सड़क अवरोध और भूस्खलन आदि की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है।
नियंत्रण कक्ष के लिए समर्पित टीमों को तैनात किया गया है, जिसमें आम लोगों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों से कॉल प्राप्त करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन से संबंधित मानसून संबंधी घटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी करना शामिल होगा। टीमों को राष्ट्रीय राजमार्गों में रुकावट या क्षति से संबंधित मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड  के संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने का आदेश दिया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
सफलता की कहानी - ईएसआईसी "स्वस्थ कार्यबल - समृद्ध भारत" की दिशा में अपने लाभार्थियों को कैशलेस और समग्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है
पीवीआर मॉल फरीदाबाद में चौकीदार के रूप में काम करने वाले और ईएसआई बीमित श्री सुनील शर्मा की पत्नी श्रीमती प्रेमलता को स्तन कैंसर होने का पता लगा था। उनका कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका था। हरियाणा में कई डॉक्टरों से परामर्श लेने के बाद निराश और असहाय होकर और कैंसर के इलाज के लिए आवश्यक भारी धनराशि के डर से श्रीमती प्रेमलता अंततः फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गईं। वहां कैंसर विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। डॉ. विवेक अग्रवाल, डॉ. हेमंत अत्री, डॉ. निशा और डॉ. मैत्री की टीम द्वारा मास्टेक्टॉमी की सर्जिकल प्रक्रिया और कीमोथेरेपी की कष्टदायी प्रक्रिया के बाद आज श्रीमती प्रेमलता स्वस्थ जीवन जी रही हैं। उनका कैशलेस उपचार हुआ था।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने एक ट्वीट में श्रीमती प्रेमलता के सफल उपचार को साझा किया है। प्रेमलता, हरियाणा राज्य के पनेरा कलां गांव की एक ईएसआई लाभार्थी हैं जिनका इलाज ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा में हुआ।
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदाबाद, हरियाणा के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने कहा कि यदि स्तन कैंसर का जल्दी पता चल जाए और निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो इसका सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि किसी महिला को स्तन क्षेत्र में कोई गांठ दिखाई देती है, तो उन्हें स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए तुरंत किसी चिकित्सक से जांच करानी चाहिए।
ईएसआईसी, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक संगठन है, जो बीमित श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को नकद लाभ और समग्र चिकित्सा देखभाल सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करता है तथा वह "स्वस्थ कार्यबल - समृद्ध भारत" की दिशा में योगदान दे रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोविड-19 से लड़ाई में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत दिए जाएंगे 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर
पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड अस्पतालों को 50,000 ‘मेड इन इंडिया’ वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है।
50,000 वेंटिलेटर में से 30,000 वेंटिलेटर एम/एस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे हैं। बाकी 20,000 वेंटिलेटर एग्वा हैल्थकेयर , एएमटीजेड बेसिक , एएमटीजेड हाई एंड  और एलायड मेडिकल  द्वारा बनाए जा रहे हैं। अभी तक 2,923 वेंटिलेटर बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 1,340 वेंटिलेटरों की आपूर्ति राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को कर दी गई है। वेंटिलेटर हासिल करने वाले प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र , दिल्ली , गुजरात , बिहार , कर्नाटक , राजस्थान  शामिल हैं। जून, 2020 के अंत तक सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को अतिरिक्त 14,000 वेंटिलेटर की आपूर्ति कर दी जाएगी।
इसके अलावा प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है। सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को 2011 की जनसंख्या के लिए 50 प्रतिशत भार, पॉजिटिव कोविड-19 मामलों की संख्या के लिए 40 प्रतिशत भार और सभी को समान रूप से 10 प्रतिशत के फॉर्मूले के आधार पर कोष का वितरण किया गया है। इस सहायता को प्रवासियों के आश्रय, खाना, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था में उपयोग किया जाना है। इस धनराशि को हासिल करने वालों में महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश , तमिलनाडु , गुजरात , दिल्ली , पश्चिम बंगाल , बिहार , मध्य प्रदेश  राजस्थान  और कर्नाटक  प्रमुख हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
53वें इफ्फी में ‘एक्सप्लोर बिहार’
53वें इफ्फी में स्थापित बिहार पवेलियन ने नवोदित फिल्म निर्माताओं से बुद्ध और महावीर की भूमि की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का अन्वेषण करने का आह्वान किया है।
इस वर्ष इफ्फी में, एक पहल के तौर पर, कई राज्य सरकारों ने अपने - अपने राज्यों में फिल्म निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म बाजार में अपना पवेलियन स्थापित किया है। मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी जैसे राज्यों ने अपने-अपने पवेलियन स्थापित किए हैं।
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर बिहार पवेलियन का दौरा किया था।
इससे पहले, प्रसिद्ध अभिनेता श्री पंकज त्रिपाठी, जिन्होंने बिहार पवेलियन का उद्घाटन किया, आईएफएफआई में अपने गृह राज्य का प्रतिनिधित्व देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं, जिनका उपयोग किये जाने की जरूरत है।
बिहार सरकार की अधिकारी श्रीमती बंदना प्रेयशी ने कहा, बिहार में शूटिंग करने के लिए फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के क्रम में राज्य सरकार ने कई पहलें की हैं। उन्होंने बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, तेज कनेक्टिविटी और मजबूत अवसंरचना की उपलब्धता के बारे में बात की।
'एक्सप्लोर बिहार' पवेलियन में मौजूद राज्य सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि गरीबी से जूझ रहे राज्य के रूप में बिहार के चित्रण को तोड़ने की जरूरत है। वास्तव में, रेल, सड़क, हवाई संपर्क और अवसंरचना के विभिन्न रूपों के सन्दर्भ में बिहार की अवसंरचना में कई गुनी वृद्धि हुई है। 'एक्सप्लोर बिहार' पवेलियन इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि मुख्यधारा के फिल्म उद्योग के कई प्रसिद्ध अभिनेताओं, निर्देशकों, तकनीशियनों का गृह राज्य बिहार है।
उम्मीद है कि बिहार से जुड़े और मुख्यधारा के बॉलीवुड फिल्म उद्योग या अन्य क्षेत्रीय फिल्म उद्योग में खुद को स्थापित करने वाले कुशल फिल्म निर्माता, अभिनेता अपने गृह राज्य वापस आने और मजबूत फिल्म निर्माण उद्योग की स्थापना में योगदान देने के लिए प्रेरित होंगे।
ये पैवेलियन सांस्कृतिक, प्राकृतिक और पुरातात्विक महत्व की अनूठी चीजों पर प्रकाश डालता है जैसे सोनपुर पशु मेला जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, और हरमंदिर तख्त श्री पटना साहिब जो सिख समुदाय के सबसे पवित्र तीर्थस्थलों में से एक है।
ये पैवेलियन बिहार में फिल्ममेकिंग की विरासत पर भी प्रकाश डालता है। रिचर्ड एटनबरो की ऑस्कर विजेता फिल्म 'गांधी' के कुछ सबसे प्रतिष्ठित दृश्यों को सदियों पुराने पटना कलेक्ट्रेट में फिल्माया गया था।
फिल्म 'जॉनी मेरा नाम ' का प्रतिष्ठित गीत 'ओ मेरे राजा' राजगीर के विभिन्न स्थानों पर फिल्माया गया था।
दर्शकों द्वारा सराही गई 'मांझी-द माउंटेन मैन ' दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म है जो कि गया, बिहार के एक गरीब मजदूर थे।
'इंडियाज मोस्ट वांटेड' के कई दृश्यों को पटना में शूट किया गया है। ये राज कुमार गुप्ता द्वारा निर्देशित और अर्जुन कपूर अभिनीत 2019 की हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है।
हाल ही में 'ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी' नाम की एक फिल्म की पूरी शूटिंग बिहार में की गई है। 'ग्राइंडिंग ह्यूमैनिटी' 2022 की हिंदी भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन रुचिन वीना चैनपुरी ने किया है।
बिहार सरकार का कला, संस्कृति और युवा विभाग जल्द ही बिहार राज्य की फिल्म निर्माण नीति प्रकाशित करेगा। इस नीति में अन्य बातों के साथ-साथ एक 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म' शामिल होगा जो फिल्म निर्माताओं को कम समय में अलग-अलग परमिट प्राप्त करने में मदद करेगा।
फाइनेंस कमीशन
रक्षा मंत्रालय के साथ वित्त आयोग की बैठक
श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में पन्द्रहवें वित्त आयोग ने आज रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के साथ नई दिल्ली में बैठक की।
उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद एक अधिसूचना लाई गई थी। इस आदेश द्वारा, 15वें वित्त आयोग के कार्यक्षेत्र और उसके दायरे  में संशोधन किया गया था और अनुच्छेद 9एको टीओआर के दायरे में शामिल किया गया था।“आयोग यह भी जाँच करेगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्तपोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए? , और यदि हां, तो इस तरह के तंत्र का संचालन कैसे किया जा सकता है।”
संशोधित टीओआर के बाद यह बैठक आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्रालय ने 2020-2025 की अवधि के लिए अपने फंड का अनुमान दिया, जो कि 15वें वित्त आयोग के फैसले की अवधि भी है।
आयोग को बताया गया कि रक्षा मंत्रालय धन के अनेक वैकल्पिक स्रोतों का पता लगा रहा है।
आयोग ने रक्षा मंत्रालय को आश्वासन दिया कि वह मंत्रालय की समग्र पूंजी को बढ़ाने, पूर्वानुमान लगाने में मदद और अपनी रक्षा तैयारियों में मदद करने संबंधी सुझावों को ध्यान में रखेगा।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 203.21 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 42,20,625 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,46,323
- सक्रिय मामले 0.33 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.47 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 19,216 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,32,86,787 हुई
- पिछले 24 घंटों में 20,557 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 5.18 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 4.71 प्रतिशत
- अब तक कुल 87.40 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 3,96,783 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
भारत की पहली; और दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजनाओं में से एक की शुरुआत सिम्हाद्री में हो रही है
बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में इसकी अग्रणी भूमिका रहेगी
एनटीपीसी ने सिम्हाद्री  के एनटीपीसी गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही "एकल ईंधन-सेल आधारित माइक्रो-ग्रिड" परियोजना की शुरुआत की है। यह भारत की पहली हरित हाइड्रोजन आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना है। इसकी बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं में अग्रणी भूमिका होगी और यह देश के विभिन्न ऑफ ग्रिड तथा महत्वपूर्ण स्थानों में माइक्रोग्रिड की स्थापना एवं अध्ययन के लिए उपयोगी साबित होगी।
परियोजना के तहत नजदीक के फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से इनपुट पावर लेकर उन्नत 240 किलोवाट सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। धूप रहने के समय के दौरान घंटों तक उत्पादित हाइड्रोजन को उच्च दबाव में संग्रहित किया जाएगा और फिर 50 किलोवाट ठोस ऑक्साइड ईंधन सेल का उपयोग करके इसे विद्युतीकृत किया जाएगा। यह प्रणाली शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक एकल आधार पर कार्य करेगी।
इस अनूठी परियोजना की रूपरेखा एनटीपीसी द्वारा इन-हाउस डिजाइन और तय की गई है। यह भारत के लिए एक विशिष्ट परियोजना है और देश के दूर-दराज के क्षेत्रों जैसे लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर इत्यादि, जो अब तक केवल डीजल जनरेटर पर निर्भर हैं, उनको डीकार्बोनाइज करने के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। यह परियोजना माननीय प्रधानमंत्री के वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र बनाने के दृष्टिकोण के अनुरूप है।