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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन  के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक के मौके पर आज उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री शावकत मिर्जियोयेव से मुलाकात की।
द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना के 30 साल पूरे होने से यह वर्ष दोनों देशों के लिए खास है। दोनों नेताओं ने दिसंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल शिखर सम्मेलन के निर्णयों के कार्यान्वयन सहित द्विपक्षीय संबंधों में समग्र प्रगति की सराहना की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से व्यापार, आर्थिक सहयोग एवं कनेक्टिविटी के मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार में विविधता लाने और व्यापार एवं निवेश को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक व्यवस्था की दिशा में ठोस प्रयास करने की जरूरत पर बल दिया। इस संदर्भ में व्यापारिक संभावनाओं की दृष्टि से चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के अधिक उपयोग सहित कनेक्टिविटी को अहम माना गया।
दोनों नेताओं ने भारत के विकास संबंधी अनुभवों एवं विशेषज्ञता पर आधारित सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, उच्च शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर जोर दिया। भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के खोले जाने और उज्बेक एवं भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी का स्वागत किया गया।
अफगानिस्तान सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेता इस बात पर एकमत थे कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
दोनों नेताओं ने इस साल जनवरी में आयोजित प्रथम भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के परिणामों को अत्यधिक महत्व दिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने एससीओ शिखर सम्मेलन के उत्कृष्ट आयोजन और उज्बेकिस्तान की सफल अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव को बधाई दी।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एआरसीआई के वैज्ञानिको ने इमली और कपास के अपशिष्ट से सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया
भारतीय वैज्ञानिको के प्रयासों के चलते शीघ्र ही इमली के बीज और कपास के अवशिष्ट ऊर्जा भडांरण में प्रयोग होने वाले कम लागत के सुपर कैपेसिटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाएगे। इससे कम लागत के इलेक्ट्रिक वाहन और हाईब्रिड वाहन बनाने की दिशा में सहायता मिलेगी। ये वाहन अपनी ब्रेकिंग प्रणाली और स्टार्ट-स्टॉप के लिए सुपरकैपेसिटर पर मुख्य रुप से निर्भर हैं।
सुपरकैपेसिटर के लिए बड़े स्तर पर सुपरकैपेसिटर पदार्थ की मांग को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटेरियल  ने इमली के बीजो और औद्योगिक कपास अपशिष्ट से किफायती इलेक्ट्रोड सामग्री बनाई है। इससे सस्ते सुपरकैपेसिटर उपकरण बनाए जा सकेंगे। केंद्र के वैज्ञानिकों ने एक्टिवेशन प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को उच्च छिद्रित कार्बन फाइबर में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद छिद्रित कॉर्बन फाइबर का प्रयोग कर उच्च-क्षमता वाले सुपरकैपेसिटर इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। वैज्ञानिको की यह खोज “जर्नल आफ मेटेरियल साइंस : मैटेरियल इन इलेक्ट्रोनिक्स” में प्रकाशित हुई है।
बॉयोमास अवशिष्ट से बने इलेक्ट्रोड सामग्री का सेंटर फॉर फ्यूल सेल टेक्नालॉजी,एआरसीआई चेन्नई के वैज्ञानिको द्वारा विकसित त्वरित परीक्षण प्रारुप के द्वारा परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से विभिन्न छिद्रित इलेक्ट्रोड सामग्री का सुपरकैपेसिटर में अनुकूलता का मूल्यांकन किया गया।
सुपरकैपिसिटर इलेक्ट्रोड पदार्थ की पहचान के लिए त्वरित जांच प्रक्रिया के रुप में
डायनमिक इलेक्ट्रोकैमिकल इंपीडेंस स्पेक्ट्रोकॉपी
प्रकाशन लिंक -https://link.springer.com/article/10.1007/s10854-019-02686-y
कृपया अधिक जानकारी के लिए डॉ. एन. राजलक्ष्मी से ईमेल- rajalakshmi@arci.res.in पर संपर्क करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कल शाम आयोजित एक यादगार तमिल नववर्ष समारोह कार्यक्रम की झलकियां साझा कीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन के आवास पर कल शाम आयोजित एक यादगार तमिल नववर्ष समारोह कार्यक्रम की झलकियां साझा कीं। श्री मोदी ने तमिल नववर्ष समारोह कार्यक्रम की एक वीडियो क्लिप भी साझा की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“कल शाम आयोजित एक यादगार तमिल नववर्ष समारोह कार्यक्रम की झलकियां प्रस्तुत हैं ..."
शिक्षा मंत्रालय
‘काशी तमिल संगमम्’ में सम्मिलित होने के लिये तमिल शिष्टमंडल का दूसरा दल मंगलवार को काशी पहुंचा
एक माह तक चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम्’ में सम्मिलित होने के लिये तमिल शिष्टमंडल का दूसरा दल मंगलवार को काशी की पावन नगरी पहुंच गया है। इस दल में तमिलनाडु के विभिन्न भागों में रहने वाले छात्र, सांस्कृतिक कलाकार, अकादमीशियन, साहित्यकार, इतिहासकार आदि शामिल हैं। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर दल का भव्य स्वागत किया गया। काशी उत्सव में सम्मिलित होने के बाद, दल प्रयागराज और अयोध्या भी जायेगा।
तमिलनाडु के विभिन्न भागों से शिष्टमंडल के और भी दल विभिन्न समूहों में काशी पहुंचकर महीने भर चलने वाले ‘काशी तमिल संगमम्’ में सम्मिलित होंगे। वाराणसी के अलावा, वे प्रयागराज और अयोध्या भी जायेंगे। लोगों के बीच इस आदान-प्रदान का उद्देश्य है कि ज्ञान की दोनों परंपराओं और संस्कृति को एक-दूसरे के निकट लाया जाये। साथ ही इन दोनों क्षेत्रों के लोगों के बीच साझा धरोहर के प्रति समझ विकसित करना तथा रिश्ते मजबूत बनाना भी उद्देश्य में शामिल है। तमिलनाडु का शिष्टमंडल काशी को प्राचीन नगरी के ऐतिहासिक महत्त्व को समझने में आसानी होगी। महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम के दौरान, तमिलनाडु के विभिन्न सांस्कृतिक समूह काशी में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।
उल्लेखनीय है कि ‘काशी तमिल संगमम्’ का उद्घाटन 19 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। तमिलनाडु के शिष्टमंडल के अतिरिक्त काशी के स्थानीय निवासी भी पूरे हर्षोल्लास के साथ महीने भर चलने वाले कार्यक्रम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की निंदा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने आज शहीद हुए जवानों और उनके परिजनों को श्रद्धांजलि दी।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं उन सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों को श्रद्धांजलि देता हूं जो आज शहीद हुए हैं। उनके बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। दु:ख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं।"
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने कैससे डे डेपोट एट प्लेसमेंट डु क्यूबेक द्वारा पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनिवार्यतः परिवर्तनीय डिबेंचरों  की खरीद को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत कैससे डे डेपोट एट प्लेसमेंट डु क्यूबेक  द्वारा पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड के अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों  की खरीद को मंजूरी दे दी है। परिवर्तन के बाद पीरामल एंटरप्राइजेज में सीडीपीक्यू की इक्विटी हिस्सेदारी या अंशभागिता 3.68 प्रतिशत से बढ़कर 8.99 प्रतिशत हो जाएगी।
प्रस्तावित अधिग्रहण का वास्ता सीडीपीक्यू द्वारा पीरामल एंटरप्राइजेज के सीसीडी की खरीद से है। परिवर्तन के बाद पीरामल एंटरप्राइजेज में सीडीपीक्यू की इक्विटी हिस्सेदारी 3.68 प्रतिशत से बढ़कर 8.99 प्रतिशत हो जाएगी।
एक संस्थागत निवेशक सीडीपीक्यू दरअसल कनाडा का एक संस्थागत फंड है जो क्यूबेक, कनाडा में 40 से भी अधिक जमाकर्ताओं की धनराशि का प्रबंधन करता है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी पेंशन और बीमा फंड शामिल हैं।
पीरामल एंटरप्राइजेज एक भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह है जिसने वित्तीय सेवाओं, फार्मास्युटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल एवं एनालिटिक्स व्यवसाय में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रखी है। भारत में इसके वित्तीय सेवा कारोबार में होलसेल लेंडिंग या थोक ऋण , रिटेल या खुदरा ऋण  और वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधन भी शामिल हैं।
इस बारे में आयोग का विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता कार्य विभाग ‘उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह’ और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है
भारतीय मानक ब्यूरो  के शाखा कार्यालयों द्वारा विभिन्न गांवों में 41 ग्रामीण संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन
ग्रामवासियों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया
उपभोक्ता कार्य विभाग प्रगतिशील भारत के 75 साल और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में भारत के लोगों, उनकी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने के लिए 14 मार्च, 2022 से “उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह” का आयोजन कर रहा है।
इस प्रतिष्ठित सप्ताह के उपलक्ष्य में, भारतीय मानक ब्यूरो  के विभिन्न विभागों द्वारा सात कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बीआईएस के सभी शाखा कार्यालयों ने इस प्रतिष्ठित सप्ताह की शुरुआत करते हुए 14 मार्च, 2022 को 41 ग्रामीण संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक शाखा कार्यालय ने एक नोडल अधिकारी को नामित किया है और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए अपने क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले एक गांव की पहचान भी की है।
इसके अलावा, सभी शाखा कार्यालयों द्वारा इन संपर्क कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किया गया, जिनमें विभिन्न गांवों के प्रतिभागियों को उनके उपभोक्ता अधिकारों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, भ्रामक विज्ञापनों, उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़ी शर्तों आदि के बारे में अवगत कराया गया। इन प्रतिभागियों को हॉलमार्किंग योजना, आईएसआई मार्क, अनिवार्य प्रमाणन आदि सहित बीआईएस की विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की पृष्ठभूमि में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया
केन्द्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे इस योग कार्यक्रम में शामिल हुए
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 21 जून 2022 को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 की पृष्ठभूमि में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने भाग लिया। 45 मिनट से अधिक समय तक चले इस योग सत्र में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के लगभग 200 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। पतंजलि योगपीठ से बुलाए गए योग प्रशिक्षकों एवं स्वयंसेवकों ने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। इस योग कार्यक्रम के बाद खेल, शपथ, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आदि जैसी अन्य गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का पूरे देश में सीधा प्रसारण किया गया और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत सभी संगठनों ने एक साथ योग सत्र का आयोजन किया।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
सरकार पूरे देश में 8 से 22 मार्च, 2019 तक पोषण पखवाड़ा मनाएगीः मेनका संजय गांधी
महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने आज घोषणा की कि सरकार 8 मार्च, 2019 को पोषण अभियान के पहली वर्षगांठ मनाने के लिए देशभर में पोषण पखवाड़े पर आयोजन करेगी। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कहा कि 8 मार्च से 22 मार्च 2019 तक पोषण अभियान के अंतर्गत जन आंदोलन के हिस्से के रूप में पोषण पखवाड़ा मनाया जायेगा।
श्रीमती मेनका गांधी ने कहा कि सितम्बर 2018 में आयोजित पोषण माह की तर्ज पर पोषण पखवाड़ा मनाया जायेगा। पोषण पखवाड़ा 8 मार्च, 2019 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लांच किया जायेगा। उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय होगा, इसी तरह राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों के महिला और बाल विकास विभाग/समाज कल्याण विभाग नोडल विभाग होंगे। समारोह समेकित रूप में मनाया जायेगा।
महिला और बाल विकास मंत्री ने प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी। उन गतिविधियों में पोषण मेला, सभी स्तरों पर पोषाहार पर रैली, प्रभात फेरी, स्कूलों में पोषाहार पर सत्र आयोजन स्वयं सहायता समूहों की बैठकें, एनीमिया शिविर, बाल विकास निगरानी, आशा/एडब्ल्यूडब्ल्यू द्वारा नवजात हजार शिशुओं के घर जाना, ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा पोषाहार दिवस शामिल है। पोषण पखवाड़े के दौरान मास मीडिया तथा सोशल मीडिया के माध्यम से गतिविधियां चलाई जायेगी। अधिकतम पहुंच के लिए सोशल मीडिया अभियान हैशटैग # पोषण पखवाड़ा मीडिया पार्टनरों तथा स्वस्थ भारत प्रेरकों के दलों के माध्यम से चलाया जायेगा। पोषण पखवाड़े के दौरान शहरी क्षेत्र में पोषाहार पर जागरूकता फैलाई जायेगी। पखवाड़े के दौरा 15 मार्च, 2019 को कृषि पोषाहार पर कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
बहुक्षेत्रीय दिशा-निर्देश 12 मूल विषयों को कवर करते हैं जिनका उपयोग जमीनी स्तर पर विभिन्न मंचों को सक्रिय बनाने में किया जायेगा। वेबसाइट http://poshanabhiyaan.gov.in पर जन-आंदोलन डैश बोर्ड का अलग टैब होगा जो पोषण पखवाड़े के सम्पूर्ण परिणामों को दिखायेगा। सभी गतिविधियों की प्रविष्टि ब्लॉक स्तर पर समय-समय पर की जायेगी। इससे पहले पूरे देश में आयोजित ‘पोषण माह’ में 22 लाख गतिविधियों के जरिये 25 करोड़ लोगों ने भागीदारी की थी।
पोषण पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों को चलाने के लिए सभी संबंधित मंत्राल/विभाग तथा राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। निचले स्तर तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित विभागों को शामिल करके सभी मंत्रालयों विभागों द्वारा गतिविधियां चलाई जायेगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ पोषण पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, मानव संसाधन विकास, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज, जनजातीय कार्य, आवास और शहरी कार्य, इलैक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कार्य, आयुष, खेल तथा युवा मामले, सामाजिक न्याय और आधिकारिता, कृषि तथा किसान कल्याण और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय साझेदारी करेंगे।
आरकेमीणा/एएम/एजी/एसएस-
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने उत्तर प्रदेश के मुक्केबाज़ सुनील चौहान और तीरंदाज़ नीरज चौहान की मदद के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपये दिए
खेल मंत्रालय उत्तर प्रदेश के मुक्केबाज़ सुनील चौहान और उनके भाई तीरंदाज नीरज चौहान को वित्तीय सहायता देने के लिए आगे आया है। ये दोनों खिलाड़ी कोविड महामारी के कारण अपने पिता की नौकरी छूट जाने के बाद वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। इनके पिता परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। पिता की नौकरी छूट जाने के बाद परिवार के पालन पोषण के लिये दोनो खिलाड़ी सब्जियां बेचने के लिए मजबूर थे।
मामले का संज्ञान लेते हुए और परिवार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने खिलाडियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत प्रत्येक एथलीट को 5 लाख रुपये की पूर्व-अनुदान वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है।
तीरंदाज नीरज चौहान ने सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप-2018 में 50 मीटर तीरंदाज़ी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है और 65 वें राष्ट्रीय स्कूल खेल-2020 में पदक जीता है। उनके भाई सुनील चौहान मुक्केबाज़ हैं और उन्होंने खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल- 2020 में स्वर्ण पदक जीता है।
मुक्केबाज़ सुनील चौहान से जब वित्तीय सहायता के बारे में संपर्क किया गया, तो उन्होने इस खबर से रोमांचित होते हुए कहा: "वित्तीय सहायता से मुझे और मेरे परिवार को काफी मदद मिलेगी और हम इस ज़रूरत के समय पर हमारी मदद करने के लिए मंत्री जी के प्रति आभारी हैं।"
कोई भी ज़रूरतमंद खिलाड़ी जो वित्तीय संकट में है, खेल मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से सहायता के लिए आवेदन कर सकता है या myasoffice[at]gmail[dot]com पर भी लिख सकता है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सीआरआईआईआईओ 4 गुड मॉड्यूल लॉन्च किया
सीआरआईआईआईओ 4 गुड मॉड्यूल बालिकाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने का माध्यम बनेंगे- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने लड़कियों और लड़कों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक नया ऑनलाइन, जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल 'सीआरआईआईआईओ 4 गुड' लॉन्च किया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, यूनिसेफ और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सहयोग से अहमदाबाद के नरेन्द्र मोदी स्टेडियम में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के जनजातीय विकास, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्री, डॉ. कुबेर डिंडोर; संसदीय कार्य, प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, श्री प्रफुल्ल पंशेरिया; यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ़्रे; भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मानद सचिव श्री जय शाह; भारतीय क्रिकेटर और आईसीसी-यूनिसेफ 'सीआरआईआईआईओ 4 गुड पहल की सेलिब्रिटी समर्थक सुश्री स्मृति मंधाना; शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार; शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के अधिकारी और 1000 से अधिक बच्चे भी उपस्थित थे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने मौलिक सिद्धांत के रूप में लैंगिक समानता और समान अवसरों पर एनईपी 2020 के जोर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'सीआरआईआईआईओ 4 गुड ' के माध्यम से, खेल की शक्ति और क्रिकेट की लोकप्रियता का उपयोग बालिकाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने के माध्यम के रूप में किया जा सकता है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे देश नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने और भारत को महिला-केंद्रित विकास में सबसे आगे ले जाने के साथ इतिहास का साक्षी बना।
सुश्री स्मृति मंधाना ने स्टेडियम में 1000 से अधिक स्कूली बच्चों के साथ 'सीआरआईआईआईओ 4 गुड' का पहला शिक्षण मॉड्यूल साझा किया। ये मॉड्यूल अत्यधिक आकर्षक हैं, और वे मज़ेदार, इंटरैक्टिव तरीके से लड़कियों और लड़कों के बीच आवश्यक जीवन कौशल और लैंगिक समानता के बारे में बात करने के लिए क्रिकेट की शक्ति का उपयोग करते हैं।
'सीआरआईआईआईओ 4 गुड ' लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, लड़कियों को जीवन कौशल से अवगत कराने और खेलों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए 8 क्रिकेट-आधारित एनीमेशन फिल्मों की एक श्रृंखला है। क्रिकेट को लेकर युवा दर्शकों की लोकप्रियता और उनके जुनून का उपयोग करते हुए, आईसीसी और यूनिसेफ ने बच्चों और युवाओं को महत्वपूर्ण जीवन कौशल अपनाने और लैंगिक समानता के महत्व की सराहना करने के लिए प्रेरित करने के लिए ये मॉड्यूल जारी किए। कार्यक्रम को criiio.com/criiio4good पर तीन भाषाओं: अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में निःशुल्क देखा जा सकता है।
आठ मॉड्यूल के विषय हैं: नेतृत्व, समस्या-समाधान, आत्मविश्वास, निर्णय लेना, बातचीत, सहानुभूति, टीम वर्क और लक्ष्य निर्धारण तथा क्रिकेट उदाहरणों का उपयोग करके अत्याधुनिक एनीमेशन के माध्यम से इनकी कल्पना की जाती है। स्थानीय बारीकियों पर गहन शोध ने इन फिल्मों को वास्तविक और प्रासंगिक बना दिया है।
विद्युत मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्कमें सुधार के लिए पावरग्रिड ने राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए
हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क में सुधार के लिएशिमला मेंपावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने500 किलोमीटर के ऑप्टिकल ग्राउंड वायर  टेलिकॉम नेटवर्क के उपयोग को लेकरहिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड  के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किएहैं। पावरग्रिड विद्युत मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह एचपीएसईबीएल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज  लाइनों परमौजूद ओपीजीडब्ल्यू के 350 किलोमीटर के अलावा है।राज्य में संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पहले से इसका उपयोग हो रहा है।कुल 850 किलोमीटर लंबाई वाली यह दूरसंचार नेटवर्क पावरग्रिड टेलिकॉम को कांगड़ा, ऊना, मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, सिरमौर, पालमपुर, सुंदरनगर, बनीखेत, अम्ब, पाओंता साहिब और नहान आदि के दूर दराज वाले क्षेत्रों में पहुंचने के लिए सक्षम बनाएगा।
खराब मौसम की स्थितियों, भूस्खलन और दुर्गम इलाकों की वजह से राज्य को सीमित दूरसंचार नेटवर्क की पहुंच का सामना करना पड़ता है और इससे राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों को बहुत जरूरी कनेक्टिविटी मिल जाएगी।
इस ओपीजीडब्ल्यू नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार सेवा प्रदाताराज्य के लोगों को बिना किसी बाधा के मोबाइल/इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे।
पावरग्रिड ने देशभर के 1,000 से अधिक स्थानों को जोड़ने के लिएरिंग में 10जी/100जी से कई गुणा अधिक ट्रैफिक ले जाने वाले 67,500 किलोमीटर से अधिक के ओएफसी नेटवर्क का निर्माण किया है।पावरग्रिड ओएफसी नेटवर्क जम्मू और कश्मीर एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के साथ देश के महत्वपूर्ण शहरोंऔर नगरों में फैला हुआ है। कंपनी ने भूटान और नेपाल में अंतरराष्ट्रीय संपर्क के लिए घरेलू सुविधाएं औरअंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी  लाइसेंसधारकों को बांग्लादेश के लिएभारतीय सीमा तक प्रस्तावित कनेक्टिविटी प्रदान की है।
पावरग्रिड के बारे में
विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी  के तहत पावरग्रिड एक ‘महारत्न’ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  है। यह भारत की प्रमुख पावर ट्रांसमिशन कंपनी होने के अलावा विश्व की सबसे बड़ीपावर ट्रांसमिशन यूटीलिटीज में से एक है। पावरग्रिड के विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क में देशभर में फैले लगभग 420,630 मेगावोल्ट एम्पीयर  की परिवर्तन क्षमता के साथ~168,140 सर्किट किलोमीटर  ट्रांसमिशन लाइन, 252 ईएचवीएसी एवं एचवीडीसी सब-स्टेशन शामिल हैं। इस नेटवर्क को >99 फीसदी की औसत उपलब्धता पर लगातार बनाए रखा गया है। वहीं कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा यह एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स एवं निफ्टी का भी हिस्सा है।
वित्त मंत्रालय
राजस्व के दो बोर्डों के विलय की समाचार-रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है
सरकार के पास केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित दो बोर्डों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है
एक प्रमुख अखबार में आज प्रकाशित एक समाचार में कहा गया है कि सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यह समाचार तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि सरकार के पास केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के तहत गठित दो बोर्डों के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह समाचार वित्त मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारों से तथ्यों के आवश्यक सत्यापन के बिना प्रकाशित किया गया है और नीति में भटकाव पैदा करता है। मंत्रालय बड़े पैमाने पर करदाताओं के लिए मैत्रीपूर्ण सुधारों का कार्यान्वयन कर रहा है, जैसे क्षेत्रीय न्याय सीमा के आधार पर मैन्युअल मूल्यांकन के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक फेसलेस मूल्यांकन, इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन या लेनदेन और फेसलेस अपील को लागू करना।
रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त विलय, कर प्रशासनिक सुधार आयोग  की सिफारिशों में से एक है। सरकार द्वारा टीएआरसी की रिपोर्ट की विस्तार से जाँच की गई थी और टीएआरसी की इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। संसद में एक प्रश्न के जवाब में, सरकार के आश्वासन के एक भाग के तहत यह कहा गया था कि सरकार ने 2018 में सरकारी आश्वासनों पर समिति के समक्ष भी इस तथ्य को रखा था। टीएआरसी की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित रिपोर्ट राजस्व विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह सिफारिश स्वीकार नहीं की गई थी।
यह स्पष्ट है कि इस भ्रामक लेख को प्रकाशित करने से पूर्व सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करने या वित्त मंत्रालय में संबंधित सक्षम अधिकारियों के साथ नवीनतम स्थिति की जांच करने से सम्बंधित आवश्यक कार्य नहीं किये गए हैं। यह न केवल पत्रकारिता की गुणवत्ता के निम्न स्तर को दर्शाता है, बल्कि उचित जांच-परख व आवश्यक परिश्रम के प्रति उपेक्षा को भी स्पष्ट रूप से दिखाता है। यदि इस तरह की असत्यापित रिपोर्ट को पहले पेज की लीड स्टोरी का महत्त्व दिया जाता है, तो यह सभी समाचार पढ़ने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय है। इस समाचार को पूरी तरह से निराधार और असत्यापित होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 455वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 186.36 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 5.79 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
12-14 आयु वर्ग के किशोरों को अब तक 2.39 करोड़ से अधिक खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 186.36 करोड़  से अधिक हो गया। आज शाम 7 बजे तक 5.79 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। अब तक 12-14 आयु वर्ग के किशोरों को कोविड-19 टीके की 2.39 करोड़  से अधिक पहली खुराक लगाई गई है। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 2.51 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10404313
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दूसरी खुराक
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10007717
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
4585443
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18414248
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17525157
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
7111053
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
23982437
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
55951
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
57842611
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
40288144
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
555218257
|
|
दूसरी खुराक
|
|
472217134
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
23979
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
202845164
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186690270
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
85101
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
126809790
|
|
दूसरी खुराक
|
|
116290500
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
13297065
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
995516820
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
843074873
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25102641
|
|
कुल
|
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1863964334
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 15 अप्रैल, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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17
|
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दूसरी खुराक
|
|
132
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
4686
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
20
|
|
दूसरी खुराक
|
|
288
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
9188
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
113598
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
12937
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
14370
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
69080
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
15043
|
|
दूसरी खुराक
|
|
208167
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
5230
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
2023
|
|
दूसरी खुराक
|
|
40949
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
17302
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
1542
|
|
दूसरी खुराक
|
|
25533
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
39033
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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146613
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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357086
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प्रीकॉशन डोज
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75439
|
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कुल
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579138
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।