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रक्षा मंत्रालय
अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति  की 134वीं बैठक आयोजित की गई
4 जनवरी, 2023 को वाराणसी में भारतीय तट रक्षक बल के महानिदेशक वीएस पठानिया की अध्यक्षता में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति  की 134 वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रतिभागियों ने भारत के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारी और प्रभावशीलता की समीक्षा की।
श्री पठानिया ने इस बैठक को संबोधित किया। उन्होंने देश में अपतटीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों और उनकी सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। महानिदेशक ने कहा कि विरोधी ताकतों द्वारा हमले की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। श्री पठानिया ने अपतटीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और हर समय इसके लिए सख्त उपाय करने को लेकर तैयार रहने की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने इस बारे में सावधान किया कि एक मंच के रूप में ओएससीसी अपतटीय सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले किसी भी कारक की उपेक्षा नहीं कर सकता है और सभी हितधारकों को समन्वित व ठोस प्रयासों के साथ तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तरी आयुक्तालय ने ‘माल रहित एन्वॉयस’ और ‘एन्वॉयस रहित माल’ की आपूर्ति से जुड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है
केंद्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तरी आयुक्तालय ने ‘माल रहित एन्वॉयस’ और ‘एन्वॉयस रहित माल’ की आपूर्ति से जुड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और पटियाला हाउस कोर्ट में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट , नई दिल्ली ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह पाया गया कि आरोपी व्यक्ति 10 नकली कंपनियां  चला रहा था, जिनका काम पैसे को इधर-उधर करने और इनपुट टैक्स क्रेडिट  का फर्जीवाड़ा करना था। इस तरह राजकोष को भारी चपत लगाई गई। प्रथम दृष्टया 1040 करोड़ रुपये के चालानों  का उपयोग कर लगभग 140 करोड़ रुपये के आईटीसी को धोखाधड़ी से भेजा गया।
आरोपी व्यक्ति द्वारा इसके लिए अपनाए गए विभिन्न तरीकों में अन्य बातों के अलावा ऐसे व्यक्तियों के दस्तावेजों का उपयोग कर नकली कंपनियों का जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना भी शामिल था, जिन पर किसी को कोई संशय नहीं हो सकता था। इसी तरह माल रहित एन्वॉयस के साथ-साथ तिलक बाजार, दिल्ली स्थित एक परिसर से इन कंपनियों के ई-वे बिलों को सृजित करना भी आरोपी व्यक्ति के विभिन्न फर्जीवाड़ों में शामिल था। प्रारंभिक जांच से यह पता चला है कि इन नकली कंपनियों की आवक एवं बाह्य आपूर्तियों के बीच किसी भी तरह का घालमेल नहीं था। इसके अलावा, इन कथित नकली कंपनियों ने उन कई खरीदारों को धोखाधड़ी से आईटीसी भेजा है, जिन्होंने इसका उपयोग बाह्य आपूर्ति पर अपनी जीएसटी देनदारी की अदायगी में किया है। इस तरह से राजकोष को भारी चपत लगाई गई है।
अत: आरोपी व्यक्ति ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 132  ,  और  के प्रावधानों के तहत अपराध किए हैं, जो धारा 132  के तहत संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध हैं और इस अधिनियम की धारा 132   के तहत दंडनीय हैं। तदनुसार, आरोपी व्यक्ति को 25 नवम्बर, 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे पटियाला हाउस कोर्ट में सीएमएम, नई दिल्ली द्वारा 26 नवम्बर, 2019 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस फर्जीवाड़े के मुख्य लाभार्थियों की पहचान करने और संबंधित जीएसटी  की वसूली के लिए अभी जांच जारी है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने पश्चिम बंगाल में तलाशी की कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 01.12.2021 को टीएमटी सरिया तथा संरचना निर्माण सामग्री बनाने वाले कोलकाता के प्रसिद्ध समूह पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई शुरू की। तलाशी का काम पश्चिम और ओडिशा में फैले 20 से अधिक परिसरों में किया गया।
इस कार्रवाई में समूह द्वारा कर चोरी करने के विभिन्न तरीकों का पता लगा है। बड़ी संख्या में दस्तावेजों तथा डिजिटल डॉटा के रूप में आपत्तिजनक साक्ष्य पाये गए हैं और उनहें जब्त किया गया है। इन साक्ष्यों में उच्च मूल्य के बिना हिसाब-किताब के नकद भुगतान, बिना हिसाब-किताब की नकद खरीद तथा बिक्री, उत्पादन को छुपाने वाले दस्तावेज आदि शामिल है। इन साक्ष्यों के प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि समूह द्वारा अनेक कागजी/मुखौटा कंपनियां चलाई जा रही हैं, ताकि प्रमुख व्यवसाय में प्रविष्टियां समायोजित की जा सकें। यह पाया गया कि इन मुखौटा कंपनियों ने हिस्सा पूंजी/असुरक्षित कर्ज के रूप में बिना हिसाब-किताब वाले धन को बहीखाता में वापस डाला है। समूह के एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा ऐसे तौर-तरीकों को स्वीकार किया गया है।
तलाशी के परिणाम स्वरूप बिना हिसाब-किताब का 75 लाख रूपये का नकदी और 2.26 करोड़ रूपये मूल्य के आभूषण जब्त किये गये, जबकि कुछ बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है। अब तक की गई तलाशी में बिना हिसाब-किताब के लगभग 100 करोड़ रूपये की आय का पता लगा है।
आगे जांच जारी हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा 26-27 अगस्त, 2022 के दौरान “शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर: चैलेंजेज एंड ऑपर्चुनिटी"  पर छठे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन
सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान 26-27 अगस्त, 2022 के दौरान “शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर: चैलेंजेज एंड ऑपर्चुनिटी"  पर छठे राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। डॉ. अंजन रे, निदेशक, सीएसआईआर-आईआईपी ने 2017 में इस कार्यक्रम को आकार दिया था, जो अब संस्थान के शोधकर्ताओं और शोधार्थियों द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है।
यह संगोष्ठी वैज्ञानिक चर्चा का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करती है। इस वर्ष यह संगोष्ठी "2070 तक भारत में शुद्ध-शून्य स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अभिनव कदम" विषय पर केंद्रित होगी। इस संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में एचपीसीएल मित्तल एनर्जी लिमिटेड  के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री प्रभा दास मुख्य अतिथि और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड  की निदेशक  सुश्री सुक्ला मिस्त्री सम्मानित अतिथि थीं।
डॉ. अंजन रे ने इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले सभी विशिष्ट अतिथियों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया और अपनी आरंभिक टिप्पणी प्रस्तुत की। अपने स्वागत भाषण में, सुश्री सुक्ला मिस्त्री ने पेरिस समझौते के अनुरूप लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तनों की जरूरत बतायी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 2050 तक जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन को घटाकर शुद्ध-शून्य तक लाने की जरूरत है। उन्होंने कार्बन कैप्चरिंग और स्टोरेज में ग्रीन हाइड्रोजन के अपेक्षित उपयोग के बारे में भी चर्चा की।
अपने संबोधन में, श्री प्रभा दास ने कार्बन कैप्चरिंग को आर्थिक रूप से व्यवहारिक और उपयोगी बनाने पर जोर दिया। बिजली आपूर्ति और ईंधन निर्यात के मामले में भारत के सफल विकास पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश ने किसी भी अन्य देश की तुलना में इन क्षेत्रों में चमत्कारिक सफलता हासिल की है।
इस दो दिवसीय संगोष्ठी में विशेष रूप से उद्योग जगत, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए विविध वैज्ञानिक सत्र होंगे। इस संगोष्ठी के लिए विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों के 200 से अधिक प्रतिनिधियों ने पंजीकरण कराया है। इस संगोष्ठी में तकनीकी सत्र के साथ-साथ प्रतिभागियों द्वारा पोस्टर प्रस्तुतीकरण भी किया जाएगा। इस संगोष्ठी के प्रायोजक आईओसीएल, ईआईएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, गेल, सीपीसीएल, भेल और एसीएस प्रकाशन हैं। इसके अलावा, डीईडब्ल्यू जर्नल्स इस संगोष्ठी का सूचना एवं प्रचार भागीदार है। .
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एमजी/एएम/आर/डीवी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 118.44 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 76.58 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.33 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 9,283नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,11,481 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 61 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 76,58,203 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड 19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 118.44 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,22,71,257 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,82,725
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दूसरी खुराक
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94,26,512
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,76,833
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दूसरी खुराक
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1,63,60,597
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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44,66,37,552
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दूसरी खुराक
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19,89,48,841
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,17,64,052
|
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दूसरी खुराक
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11,33,02,934
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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11,38,31,778
|
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दूसरी खुराक
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7,53,91,749
|
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कुल
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1,18,44,23,573
पिछले 24 घंटों में 10,949 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,39,57,698 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.33% है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 150 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 9,283 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,11,481सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.32 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,57,697जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 63.47 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.93 प्रतिशत है जो पिछले 61 दिनों से लगातार 2% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.80 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 51 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 86 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
घरेलू एयरलाइनों द्वारा ले जाए जाने वाले यात्रियों में 36.10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि और 15.24 प्रतिशत मासिक वृद्धि दर्ज हुई
घरेलू एयरलाइनों में जनवरी-मई 2023 के दौरान 636.07 लाख यात्रियों ने सफर किया
अप्रैल'23 की तुलना में मई'23 में समग्र यात्री वृद्धि 3.26 लाख  से अधिक रही
इंडिगो, विस्तारा और एयर एशिया ने जनवरी-मई 2023 के दौरान अपनी बाजार हिस्सेदारी में बढ़ोतरी दर्शायी है
देश के नागर विमानन क्षेत्र ने प्रभावशाली वृद्धि दर्शायी है, क्योंकि घरेलू एयरलाइनों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। विभिन्न घरेलू एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराए गए यातायात आंकड़ों के आधार पर जनवरी-मई 2023 के दौरान यात्रियों की संख्या 636.07 लाख के प्रभावशाली स्तर तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 36.10 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वार्षिक वृद्धि दर को दर्शाती है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या 467.37 लाख रही थी।
मई 2022 के दौरान यात्रियों की संख्या 114.67 लाख रही थी, जो मई 2023 में बढ़कर 132.41 लाख हो गई। इस प्रकार मासिक दर मासिक 15.24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यात्रियों को संख्या में हो रही लगातार वृद्धि एक सुरक्षित, कुशल, ग्राहक केंद्रित, विमानन ईकोसिस्टम को बढ़ावा देने में एयरलाइंस, हवाई अड्डों और नागर विमानन मंत्रालय के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है।
अप्रैल 2023 की तुलना में मई 2023 में यात्रियों की कुल संख्या में 3.26 लाख  की वृद्धि दर्ज हुई है।
यात्रियों की संख्या में हुई उल्लेखनीय वृद्धि भारत के विमानन क्षेत्र की ताकत और मजबूती को दर्शाती है। यह कनेक्टिविटी को बेहतर करने और देश के नागरिकों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों को भी दर्शाती है। जनवरी से मई 2023 के दौरान 636.07 लाख यात्रियों की भारी संख्या का बोझ हवाई यात्रा की बढ़ती हुई मांग को दर्शाता है और यह विमानन उद्योग की अनुकूल दिशा में बढ़ने का भी सूचक है।
इसके अलावा, मई 2019 की तुलना में मई 2023 में शिकायतों की संख्या में कमी आई है। मई 2019 में अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों को यात्रियों से संबंधित कुल 746 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जबकि मई 2023 में इन एयरलाइनों को यात्रियों से संबंधित कुल 556 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
केंद्रीय नागर विमानन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के अनुसार, “विमानन क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने और भारत को एक प्रमुख वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित करने में सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। घरेलू एयरलाइन उद्योग का विस्तार और क्षेत्रीय एयरलाइनों का उदय हमारी अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत कर रहा है। यह पूरे राष्ट्र को परस्पर जोड़ रहा है और उड़ान योजना के माध्यम से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी स्थापित कर रहा है। मंत्रालय सुरक्षा, दक्षता और यात्रियों को संतुष्टि प्रदान करने के बारे में उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करते हुए विमानन उद्योग को विकास करने तथा उनके सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
एयरलाइनों की यह उपलब्धि उद्योग द्वारा पूरी तरह सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना, परिचालन प्रभावशीलता और सक्रिय कार्यों का ही परिणाम है। कोविड-19 महामारी के बाद एयरलाइनों ने बेहतर हवाई सेवाओं के साथ-साथ यात्रियों को सुगम और सहज यात्रा अनुभव प्रदान करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
प्रेस नोट
भारतीय रिज़र्व बैंक  ने 23 सितंबर, 2019 के अपने आदेश द्वारा पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के निदेशक मंडल को रद्द करते हुए आरबीआई ने श्री जय भगवान भोरिया को बैंक का प्रशासक नियुक्त किया है। श्री भोरिया को बोर्ड की तमाम शक्तियां प्रदान की गई हैं।
आरबीआई की 26 सितंबर, 2019 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जमाकर्ताओं को बैंक से 1000 रुपये निकालने की अनुमति दी गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। आरबीआई के सभी निर्देश छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे।
जमाकर्ता अपनी किसी भी शिकायत के निवारण के लिए वेबसाइट www.pmcbank.com पर सम्पर्क कर सकते हैं या पूछताछ के लिए टोल फ्री नंबर 1800223993 पर कॉल कर सकते हैं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सातवीं आर्थिक गणना के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला
सातवीं आर्थिक गणना का कार्य जून, 2019 से शुरू होगा
 को प्रशिक्षण प्रदान करना था। प्रतिभागियों को प्रमुख सिद्धांतों, परिभाषाओं, प्रक्रियाओं, डिजिटल प्लेटफार्म और संगणन के लिए उपयोग किये जाने वाले अनुप्रयोग  आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, महानिदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनसेवा केन्द्र – विशेष उद्देश्य के लिए बनी कंपनी  के प्रतिनिधियों और मंत्रालय, राज्य सरकार और सीएससी-एसपीवी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
सातवीं आर्थिक गणना 2019 का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत देश के सभी प्रतिष्ठानों के विभिन्न संचालन व संरचनात्मक आयामों पर आधारित विभिन्न मदों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा। सातवीं आर्थिक गणना के प्रशिक्षकों के लिए एक एकीकृत प्रशिक्षण रणनीति विकसित की गई है। आज नई दिल्ली में हुए प्रशिक्षण कार्यशाला के पश्चात पूरे देश में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मई और जून 2019 के दौरान राज्य और जिला स्तर की 6000 प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
सातवीं आर्थिक गणना के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जनसेवा केन्द्रों और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विशेष उद्देश्य के लिए बनी कंपनी है। डेटा संग्रह, प्रमाणित करने, रिपोर्ट बनाने और डेटा प्रसार के लिए आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा। सातवीं आर्थिक गणना का कार्य जून 2019 से प्रारंभ होगा। डेटा संग्रह के सत्यापन और प्रमाणन के पश्चात इस गणना के परिणाम उपलब्ध करा दिए जाएंगे।
अभी तक छह आर्थिक गणना हो चुकी हैं। पहली आर्थिक गणना 1977 में, जबकि छठी आर्थिक गणना 2013 में हुई थी।
इस्पात मंत्रालय
एमओआईएल को 3 फाइव-स्टार रेटिंग पुरस्कार मिले
एमओआईएल, जोकि इस्पात मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र का उद्यम  है, ने हाल ही में ऐतिहासिक सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में आयोजित खान एवं खनिज से संबंधित छठे राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 में खान मंत्रालय की ओर से सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फ्रेमवर्क  के तहत कई फाइव-स्टार रेटिंग पुरस्कार प्राप्त किए। इस कार्यक्रम का आयोजन देश की राजधानी, नई दिल्ली, में मंगलवार को किया गया।
इस वर्ष एमओआईएल ने अपनी कांदरी, चिकला और गुमगांव खानों के लिए 3 फाइव-स्टार पुरस्कार प्राप्त किए। एमओआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-श्री एम.पी. चौधरी, निदेशक उत्पादन एवं योजना-श्री एम. एम. अब्दुल्ला, संयुक्त महाप्रबंधक-खान योजना श्री राजेश भट्टाचार्य, समूह एजेंट श्री यू. एस. भाटी एवं श्री उमाकांत भुजाडे और खान प्रबंधक श्री अनंत चौकसे, श्री सुधीर पाठक एवं श्री विक्रांत खेड़ीकर ने केन्द्रीय कोयला एवं खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और खान, कोयला एवं रेल राज्यमंत्री श्री रावसाहेब पाटिल दानवे के हाथों यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किया।
पांच फाइव-स्टार रेटिंग का दर्जा न केवल खान संचालकों के लिए एक प्रतिष्ठित सीमा है, बल्कि यह विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने में भी मदद करती है और आम लोगों के बीच खनन से जुड़ी पहचान की सामाजिक स्वीकृति एवं छवि को बेहतर करती है।
एमओआईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक-श्री चौधरी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए एमओआईएल की टीम को बधाई दी।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार को नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे
कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सोमवार, 15 मई, 2023 को नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
इस कार्यक्रम का आयोजन संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान  द्वारा लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान  के सहयोग से किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य संसद, राज्य विधानसभाओं, विभिन्न मंत्रालयों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच विधायी प्रारूपण के सिद्धांतों और प्रथाओं की समझ पैदा करना है।
विधायी प्रारूपण का समाज और राज्य के कल्याण के लिए लागू की गई नीतियों और विनियमों की व्याख्या पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। चूंकि विधायी प्रारूपकार कानून बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं जो लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देता है और कानून के शासन को प्रभावी बनाता है, इसलिए यह आवश्यक है कि उन्हें अपने कौशल को तेज करने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज़ से टेलीफोन पर बातचीत की
दोनों राजनेताओं ने आपसी हितों के अनेक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा की तथा रक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक सेक्टरों में बढ़ते सहयोग की समीक्षा की
दोनों राजनेताओं ने डिजिटल अवसंरचना, जलवायु सम्बंधी कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति व्यक्त की
प्रधानमंत्री ने अपने स्पेनी समकक्ष को जी-20 के लिये भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया; प्रधानमंत्री सांचेज़ ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत उसके द्वारा की जाने वाली पहलों को पूरा समर्थन दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज़ से टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों राजनेताओं ने आपसी हितों के अनेक द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने वर्तमान की द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की और हाल में हुये उच्चस्तरीय आदान-प्रदान तथा रक्षा, आर्थिक व वाणिज्यिक सेक्टरों में बढ़ते सहयोग पर संतोष प्रकट किया। दोनों राजनेता डिजिटल अवसंरचना, जलवायु सम्बंधी कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा अंतरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमत हुये।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने स्पेनी समकक्ष को जी-20 के लिये भारत की प्राथमिकताओं से अवगत कराया, जिसके तहत भारत वसुधैव कुटुम्बकम्  के सिद्धांत के आधार पर एकात्म की भावना को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री सांचेज़ ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के तहत उसके द्वारा की जाने वाली पहलों को पूरा समर्थन दिया।
दोनों राजनेताओं ने निरंतर संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70.63 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.58 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,96 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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70,63,47,765
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भेजे जाने को तैयार टीके
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96,25,760
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शेष टीके
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5,58,07,125
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 70.63 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 96 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.58 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 218.84 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.10 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 32,282 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,529 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.38 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 218.84 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.10 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,15,240
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दूसरी खुराक
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1,01,19,223
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प्रीकॉशन खुराक
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70,35,054
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,84,36,878
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दूसरी खुराक
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1,77,17,062
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प्रीकॉशन खुराक
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1,36,72,339
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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4,10,49,845
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दूसरी खुराक
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3,18,49,563
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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6,19,52,389
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दूसरी खुराक
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5,31,11,120
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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56,13,06,958
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दूसरी खुराक
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51,58,96,162
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प्रीकॉशन खुराक
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9,70,29,101
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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20,40,35,329
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दूसरी खुराक
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19,69,91,122
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प्रीकॉशन खुराक
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4,93,25,762
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,76,72,730
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दूसरी खुराक
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12,31,59,372
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प्रीकॉशन खुराक
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4,76,44,933
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प्रीकॉशन खुराक
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21,47,07,189
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कुल
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2,18,84,20,182
भारत में सक्रिय मामले आज 32,282 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.07 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.74 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,553 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,43,436 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,529 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,22,057 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.62 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.38 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.07 प्रतिशत है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की सहायता के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना 'पीएम विश्वकर्मा' को मंजूरी दी
इस योजना का वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपये होगा
पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में अठारह पारंपरिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आज पांच साल की अवधि  के लिए 13,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना "पीएम विश्वकर्मा" को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य गुरु-शिष्य परंपरा या अपने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार-आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि विश्वकर्मा घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ जुड़ सकें।
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र और पहचानपत्र के माध्यम से मान्यता प्रदान की जाएगी, 5 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपये  और 2 लाख रुपये  तक ऋण सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत बाद में कौशल उन्नयन, टूलकिट प्रोत्साहन, डिजिटल लेन-देन के लिए प्रोत्साहन और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी। पीएम विश्वकर्मा के तहत पहले चरण में अठारह पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया जाएगा। इन व्यवसायों में  बढ़ई ;  नाव निर्माता;  अस्त्र बनाने वाला;  लोहार  हथौड़ा और टूल किट निर्माता;  ताला बनाने वाला;  गोल्डस्मिथ ;  कुम्हार;  मूर्तिकार ;  मोची /जूता कारीगर;  मेसन ;  टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर;  गुड़िया और खिलौना निर्माता ;  नाई;  माला बनाने वाला;  धोबी;  दर्जी और  मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला शामिल हैं।