ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा महंगाई दर नवम्बर, 2019 में 5.54 फीसदी रही
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5.27 फीसदी आंकी गई
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में शहरी क्षेत्रों के लिए 5.76 फीसदी रही
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने आज नवम्बर, 2019 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर 5.27 फीसदी  रही, जो नवम्बर, 2018 में 1.71 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में 5.76 फीसदी  आंकी गयी, जो नवम्बर, 2018 में 3.12 फीसदी थी। ये दरें अक्टूबर, 2019 में क्रमशः 4.29 तथा 5.11 फीसदी  थीं।
केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आज नवम्बर, 2019 के लिए उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर के आंकड़े भी जारी किए। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर 8.83 फीसदी  रही जो नवम्बर, 2018 में  2.40 फीसदी थी। इसी तरह शहरी क्षेत्रों के लिए सीएफपीआई आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में 12.26 फीसदी  आंकी गई जो नवम्बर, 2018 में  3.04 फीसदी थी। ये दरें अक्टूबर, 2019 में क्रमशः 6.42 तथा 10.47 फीसदी  थीं।
अगर शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में 5.54 फीसदी  आंकी गई है, जो नवम्बर, 2018 में 2.33 फीसदी  थी। वहीं, सीपीआई पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 4.62 फीसदी  थी। इसी तरह यदि शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों पर समग्र रूप से गौर करें, तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक  पर आधारित महंगाई दर नवम्बर, 2019 में 10.01 फीसदी  रही है, जो नवम्बर, 2018 में  2.61 फीसदी  थी। वहीं, सीएफपीआई पर आधारित महंगाई दर अक्टूबर, 2019 में 7.89 फीसदी  थी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  के लिए आधार वर्ष को 2010=100 से संशोधित करके 2012=100 कर दिया है। यह संशोधन जनवरी 2015 के लिए सूचकांकों को जारी किए जाने से प्रभावी किया गया है।
सामान्य सूचकांकों और सीएफपीआई में मासिक बदलावों सहित विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला और बाल विकास मंत्री बीबीबीपी योजना के अंतर्गत राज्यों और जिलों को सम्मानित करेंगी
महिला और बाल विकास मंत्रालय देश में बेटी बचाव बेटी पढ़ाओ  योजना सफलतापूर्वक लागू करने वाले जिलों और राज्यों को सम्मानित और पुरस्कृत करने के लिए 7 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों तथा जिलों को सम्मानित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली  डॉटा के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात में सुधार करना और जन-जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करना है। इस अवसर पर केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी मुख्य अतिथि होंगी और राज्य मंत्री देबाश्री चौधरी सम्मानित अतिथि होंगी।
22 जनवरी, 2015 को लांच की गई बीबीबीपी योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही है। अभी इसे 640 जिलों  में लागू किया जा रहा है। सभी 640 जिलों में इसका प्रचार अभियान चलाया गया है। इन 640 जिलों में से 405 जिले बहुक्षेत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किये गये हैं, जिसमें 100 प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अनुदान बीबीबीपी के लिए डीएम/डीसी को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराया जाता है।
समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री 5 राज्यों के प्रधान सचिवों/आयुक्तों तथा 10 जिलों  के जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को जन्म के समय लिंग अनुपात में निरंतर सुधार करने के लिए सम्मानित करेंगी। 10 अतिरिक्त जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों को जागरूकता अभियान और पहुंच गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जायेगा।
इस अवसर पर बेटी बचाव बेटी बढ़ाओ योजना के अंतर्गत राज्यों/जिलों के नवाचारों पर स्लाईड शो दिखाया जायेगा तथा विजेता राज्यों और जिलों द्वारा की गई नवाचारी पहलों पर संक्षिप्त विडियो दिखाया जायेगा।
2014-15 तथा 2018-19 के लिए राज्यवार व जन्म के समय लिंग अनुपात पर आई ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि जन्म के समय लिंग अनुपात 918 से बढ़कर 931 हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर पर सुधार का संकेत देता है।
निर्वाचन आयोग
02.04.2022 से 09.04.2022 के बीच सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की सीटों को भरने के लिए राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों - के संबंध में
निम्नलिखित 06 राज्यों से चुने गए राज्य सभा के 13 सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल, 2022 में उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त होने वाला है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :
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क्रम संख्या
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राज्य
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सीटों की संख्या
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सदस्य का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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असम
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02
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रानी नारह
रिुपुन बोरा
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02.04.2022
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2.
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हिमाचल प्रदेश
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01
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आनंद शर्मा
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02.04.2022
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3.
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केरल
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03
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ए. के. एंटोनी
एम. वी. श्रेयाम्स कुमार
सोमप्रसाद के.
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02.04.2022
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4.
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नगालैंड
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01
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के. जी. केन्ये
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02.04.2022
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5.
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त्रिपुरा
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01
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श्रीमती झरना दास 
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02.04.2022
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6.
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पंजाब
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03
02
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श्री सुखदेव प्रसाद प्रताप सिंह बाजवा श्वेत मलिक
नरेश गुजराल शमशेर सिंह दुल्लो
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09-04-2022
09-04-2022
2. पंजाब से भरी जाने वाली पांच सीटों में से तीन को एक चुनाव तथा अन्य दो को दूसरे चुनाव के जरिये भरा जाना है क्योंकि ये सीटें दो अलग-अलग द्विवार्षिक चक्रों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य से राज्य सभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की पदावधि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी  संख्या 17123/2015  के निर्णय के अध्यधीन होगी।
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि
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अधिसूचना जारी किया जाना
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14 मार्च, 2022 
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नामांकन करने की अंतिम तिथि
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21 मार्च, 2022 
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नामांकनों की जांच
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22 मार्च, 2022 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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24 मार्च, 2022 
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मतदान की तिथि
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31 मार्च, 2022 
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मतदान का समय
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प्रातः 09 - 00 से अपराह्न 04.00
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मतों की गिनती
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31 मार्च, 2022  को सायं पांच बजे
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जिस तिथि से पहले चुनाव संपन्न हो जाएगा
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02 अप्रैल, 2022 
- अब, आयोग ने निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त राज्यों से राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है :
- आयोग ने निर्देश दिया है कि मतपत्र पर वरीयता  को अंकित करने के उद्देश्य से केवल रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पूर्व निर्धारित विनिर्देश के समेकित बैंगनी रंग के स्केच पेन का उपयोग किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य पेन का उक्त चुनाव में प्रयोग नहीं किया जाएगा।
5. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के द्वारा चुनाव प्रक्रिया की बारीकी से निगरानी करने के लिए समुचित उपाय किए जाएंगे।
6. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही जारी किए गए कोविड-19 के लिए व्यापक दिशानिर्देश तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हाल के दिशानिर्देश दिनांक 28.09.2021 के प्रेस नोट में निहित हैं और अनुसरण के लिए लिंक Schedule for Bye-elections in Parliamentary/Assembly Constituencies of various States - reg - Press Releases 2021 - Election Commission of India  पर उपलब्ध हैं जिसका पालन जहां भी लागू हो, सभी व्यक्तियों के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा।
7. आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को भी राज्यों से एक वरिष्ठ अधिकारी की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोविड प्रतिबंध उपायों के संबंध में विद्यमान निर्देशों का चुनाव आयोजित करने की व्यवस्था करते समय पालन किया जा रहा है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने उत्तराखंड से कृषि - निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ तालमेल बनाकर कृषि उत्पादों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तराखंड के पंतनगर स्थित जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
इस समझौता ज्ञापन में एपीडा और जीबीपीयूएटी के बीच एक ऐसे सहयोग की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत भारत से कृषि उत्पादों के निर्यात के विकास के लिए उनकी संबंधित विशेषज्ञता और उनके संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। निर्यात को ध्यान में रखकर उत्पाद विशेष से संबंधित क्लस्टर के निर्माण के लिए, ये दोनों प्रतिष्ठित संस्थान संयुक्त रूप से गुणवत्तापूर्ण निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अग्रिम सतर्कता एवं कुशल व सटीक खेती से जुड़ी प्रौद्योगिकियों का विकास करेंगे।
इस समझौता ज्ञापन में उत्तराखंड की प्रमुख फसलों के स्वास्थ्य, उत्पादकता एवं उत्पादन के त्वरित मूल्यांकन के लिए ड्रोन, उपग्रह, जीआईएस और जीपीएस सहित डिजिटल कृषि के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
एपीडा और जीबीपीयूएटी निर्यात एवं उससे जुड़े गंतव्यों के मामले में विविधता लाने, उच्च मूल्य वाले कृषि निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर ब्रांड इंडिया की स्थापना के लिए आपस में सहयोग करेंगे। बागवानी, पशुधन और अन्य नए उन्नत उत्पादों के साथ–साथ जीबीपीयूएटी मुख्य रूप से उत्तराखंड के बासमती चावल, बाजरा, औषधीय उत्पादों, सुगंधित उत्पादों, बागवानी से संबंधित उत्पादों और पौष्टिक-औषधीय पौधों के अर्क, तेल, पाउडर से संबंधित अन्य पौधों जैसे उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
इस समझौता ज्ञापन का एक लक्ष्य उत्पादन को सुविधाजनक बनाने और कृषि-निर्यात के लिए एक मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए सहयोग एवं आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से बासमती-चावल एवं बाजरा निर्यात विकास केंद्र की स्थापना करना भी है।
एपीडा और जीबीपीएयू कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास तथा निर्यात के लिए संयुक्त परियोजनाएं शुरू करेंगे, जिसमें उत्तराखंड में फल एवं सब्जी से संबंधित क्लस्टर का विकास तथा सुविधा - सह - निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना से संबंधित कदम शामिल होंगे।
एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम. अंगमुथु और जीबीपीएयू के कुलपति डॉ. ए. के. शुक्ल की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। एपीडा एनएबीएल से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की स्थापना, क्षमता निर्माण, कृषि निर्यात के ढांचागत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।
एक ओर जहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एपीडा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है, वहीँ जीबीपीएयू ने फसलों की नई किस्मों सहित कृषि प्रौद्योगिकियों की एक श्रृंखला, जिनका देशभर में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है, को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
मूल्य-संवर्धन और किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से, एपीडा ने आईसीएआर-सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीच्यूट , नागपुर, आईसीएआर-इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च , तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयंबटूर, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बैंगलोर, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  तथा अन्य संस्थानों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण
विभिन्न खेल स्थलों से भारतीय खिलाड़ियों की भागीदारी का व्यापक कवरेज
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत के साथ, दूरदर्शन स्पोर्ट्स आपके लिए राष्ट्रमंडल खेल, 2022 के उद्घाटन समारोह से लेकर 8 अगस्त, 2022 को आयोजन के अंत होने तक, सीधे मैदान से सभी एक्शन लाइव ला रहा है।
डीडी स्पोर्ट्स का प्रसारण 28 जुलाई, 2022 को इंग्लैंड के बर्मिंघम स्थित अलेक्जेंडर स्टेडियम में भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। डीडी स्पोर्ट्स द्वारा केवल डीडी फ्री-डिश पर 20 खेल स्पर्धाओं का सीधा प्रसारण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 29 जुलाई से हुई है।
215 खिलाड़ियों का भारतीय दल 16 खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहा है। चूंकि विभिन्न स्थानों पर एक साथ कई टूर्नामेंट चल रहे हैं, डीडी स्पोर्ट्स के प्रसारण में खेलों के विभिन्न कार्यक्रमों के व्यापक कवरेज को शामिल किया गया है, जिसमें भारत से संबंधित मैचों, गतिविधियों और भागीदारी पर मुख्य ध्यान दिया जा रहा है।
डीडी स्पोर्ट्स पर प्रसारण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शुरू होकर, खेल-कार्यक्रमों के अंत होने तक जारी रहेगा। डीडी स्पोर्ट्स के दैनिक प्रसारण में खेल विशेषज्ञों और पत्रकारों के साथ आधे घंटे का ‘खेल से पहले’  भी शामिल है, जो दिन के निर्धारित खेल-कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। पूरे दिन ब्रेक के दौरान, डीडी स्पोर्ट्स के एंकर दर्शकों को आने वाले खेल-कार्यक्रमों से अवगत कराते हैं।
डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव प्रसारण के अलावा, ऑल इंडिया रेडियो और डीडी स्पोर्ट्स का ट्विटर हैंडल  और ऑल इंडिया रेडियो स्पोर्ट्स  खेलों के बारे में नियमित अपडेट दे रहे हैं।
बर्मिंघम, इंग्लैंड में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल, 2022 में 72 राष्ट्र भाग ले रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जम्मू हमारी विरासत की समृद्धि का उत्सव मनाएगा : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर जम्मू ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के एक ट्वीट थ्रेड के जवाब में ट्वीट किया:
“यह हमारी विरासत की समृद्धि का उत्सव मनाएगा और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ की भावना को और मजबूत करेगा।”
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के विरूद्ध संघर्ष में छावनी परिषद के प्रयासों की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोरोनावायरस  वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में 62 छावनी परिषदों द्वारा किए जा रहे उपायों की समीक्षा के लिए छावनी बोर्ड  की बैठक की अध्यक्षता की। महानिदेशक रक्षा संपदा  श्रीमती दीपा बाजवा ने रक्षा मंत्री को महामारी के विरूद्ध संघर्ष में छावनी परिषद की प्रतिबद्धता का भरोसा दिलाया।
श्रीमती बाजवा ने सभी छावनियों में स्वच्छता, चिकित्सा, पानी की आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं के रखरखाव और इस संबंध में जारी अन्य कार्यों के विषय में सूचित किया। उन्होंने कंवारटाइन सुविधाओं के लिए अस्पतालों, स्कूलों और सामुदायिक भवनों की पहचान के लिए उठाए गए कदमों और निवासियों के बीच जन जागरूकता के लिए निरंतर उपायों और सामाजिक दूरी बनाए रखने से संबंधित कार्यों के बारे में भी रक्षा मंत्री को जानकारी दी। डीजीडीई ने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों/सामाजिक संगठनों के सहयोग से कमजोर वर्गों को भोजन और राशन भी मुहैया करवाया जा रहा है। श्री राजनाथ सिंह को यह भी सूचित किया गया कि छावनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्रशासन और स्थानीय सैन्य प्रशासन  के साथ लगातार संपर्क में हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने यह भी संज्ञान में लिया कि रक्षा सचिव डॉ अजय कुमार ने राज्यों के मुख्य सचिवों से राज्य आपदा प्रबंधन कोष  से कुछ अंश छावनी परिषदों को भी देने की चर्चा की है। इन प्रयासों को स्वीकार करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि छावनी परिषदों को विशेष रूप से आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में स्वच्छता और स्वास्थ्य और धूम्रीकरण के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अभावग्रस्त प्रवासियों/दैनिक मजदूरों को भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की जानी जानी चाहिए।
एबीबी/एसएस/नामपी/केए/डीके/सेव्वी/एडीए/डीएस
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वित्त मंत्रालय
चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता का वर्चुअल रूप से आयोजन
चौथी भारत-स्विस वित्तीय वार्ता का आयोजन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों के सचिव श्री अजय सेठ ने किया। स्विस पक्ष के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय वित्त राज्य सचिव सुश्री डेनियल स्टॉफेल द्वारा किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक मामले विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल थे।
वार्ता के दौरान, दोनों देशों द्वारा निवेश, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण , राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढांचा कोष , फिनटैक, स्थायी वित्त और सीमापार वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर सहयोग के लिए अनुभवों को साझा किया गया। इसके अतिरिक्त बुनियादी ढांचों के वित्तपोषण के साथ-साथ जी-20, आईएमएफ और अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न कर चुनौतियों से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। दोनों देशों ने अपने-अपने देशों और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर अपने विचारों और परिप्रेक्ष्यों को साझा किया। दोनों पक्षों ने स्वच्छ और कोविड के पश्चात की दुनिया पर समन्वित द्विपक्षीय कार्यवाही के महत्व पर जोर दिया।
वार्ता का समापन आपसी हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच भविष्य में निरंतर सहयोग किए जाने की एक सकारात्मक सहमति के साथ हुआ।
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच लोकतंत्र और कानून के साझा मूल्यों के आधार पर सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति और स्विट्जरलैंड की तटस्थता की पारंपरिक नीति के कारण दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आपसी समझ बनी हुई है। दोनों देशों में कई द्विपक्षीय वार्ता तंत्र हैं और यह वित्तीय वार्ता इनमें सबसे महत्वपूर्ण है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023 जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001  की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमनों को रद्द करने के लिए 25 जुलाई, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023  को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया।
ट्राई ने 10 दिसम्बर, 2001 को डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट अभिगम सेवा, 2001  की सेवा की गुणवत्ता संबंधी विनियमनों को अधिसूचित किया था। यह विनियमन सभी बुनियादी सेवा प्रचालकों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू था, जिनमें मौजूदा प्रचालक बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल भी शामिल थे। सेवा की गुणवत्ता पैरामीटर निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क निष्पादन के मानदंडों को निर्धारित करके ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करना था, जिसे सेवा प्रदाता को अपने नेटवर्क के उचित आयाम द्वारा प्राप्त करना आवश्यक है; समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को मापना और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ इसकी तुलना करना, ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।
ये नियम तब जारी किए गए थे, जब डायल अप सेवा कम गति के इंटरनेट तक पहुंचने के लिए उपलब्ध एकमात्र सेवा थी। समय बीतने के साथ, दूरसंचार नेटवर्क, वायरलाइन के साथ-साथ वायरलेस दोनों, एक्सडीएसएल, एफटीटीएच, एलटीई और 5 जी आदि प्रौद्योगिकियों पर उच्चगति ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए विकसित हुए हैं। जबकि लीज्ड लाइन पहुंच सेवाएं आमतौर पर उद्यमों को आईएसपी लाइसेंस रखने वाले इंटरनेट गेटवे सेवा प्रदाताओं  द्वारा प्रदान की जाती हैं। यह एक सेवा स्तरीय समझौता  आधारित सेवा है। एसएलए आधारित सेवा होने के कारण अनुबंधित पार्टियों के बीच समझौते में सेवा की गुणवत्ता के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। लिहाजा, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001 की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन मौजूदा प्रसंग में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने 03 अप्रैल, 2023 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023 का प्रारूप जारी किया, जिसमें हितधारकों से 17 अप्रैल, 2023 तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी। हितधारकों की टिप्पणियों के आधार पर और कारोबार करने में सुगमता के पहलू को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने आधिकारिक राजपत्र में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण निरसन विनियमन, 2023  की तारीख से डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट पहुंच सेवा, 2001  की सेवा की गुणवत्ता पर विनियमन को निरस्त करने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री के बारे में नवीनतम जानकारी
कोविड महामारी से निपटने के लिए विदेशों से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री का आवंटन कर राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नियमित रूप से भेजा जा रहा है
अब तक करीब 11,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 13,000 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6800 से अधिक वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी और करीब 4.90 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन को वितरित/ प्रेषितकिया गया
कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार “संपूर्ण सरकार” के दृष्टिकोण के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। कोविड के खिलाफ जारी इस जंग में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार को दुनिया के विभिन्न देशों/संगठनों से अंतर्राष्ट्रीय अनुदान और कोविड-19 राहत चिकित्सा सामग्री तथा उपकरणों के रूप में मदद मिल रही है। विदेशों से प्राप्त होने वाली ये मदद 27 अप्रैल 2021 से लगातार जारी है।ख़ास बात यह है कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने वैश्विक समुदाय से प्राप्त होने वाली सहायता सामग्री को सुव्यवस्थित और सुनियोजित तंत्र के माध्यम राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों तक तीव्र गति से पहुँचाने के लिए आपस में समन्वय स्थापित किया है।
27 अप्रैल 2021 से 14मई 2021 तक कुल मिलाकर 10,953ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर, 13,169 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, 6,835 वेंटिलेटर्स/ बीआई पीएपी और करीब 4.90 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरीत/ प्रेषित किए जा चुके हैं।
13/14 मई 2021 को जिन देशों ने प्रमुख रूप से बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भेजी है, उनमें अमेरिका, इटली, कनाडा, दक्षिण कोरिया, ओमान, ब्रिटिश ऑक्सीजन कंपनी , कोहारु 3एसपी  और गिलिआड  शामिल हैं:-
- रेमडेसिविर इंजेक्शनः68,810
- ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरः 1,000
- वेंटिलेटर्स/बीआई पीएपी/सीपीएपीः338
- ऑक्सीजन सिलेंडरः900
- ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरः 157
राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और संस्थानों तक इस राहत सामग्री का प्रभावशाली तरीके से शीघ्र आवंटन और वितरण एक नियमित प्रक्रिया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है। विदेशों से अनुदान, सहायता और दान के रूप में आने वाली कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के बेहतर प्रबन्धन के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ  का गठन किया गया है।इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू किया है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में 2 मई 2021 को एक मानक परिचालन प्रक्रिया तैयार कर उसे लागू कर दिया है।
फोटो – 1. ब्रिटेन से प्राप्त हुए ऑक्सीजन सिलेंडर्स को गुजरात भेजा जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
18 बहादुर बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार-2017 से सम्मानित किया जाएगा; 3 बच्चों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा
7 लड़कियों समेत 18 बच्चों का चयन राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिये किया गया है। 3 बहादुर बच्चों को मरणोउपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी, 2018 को इन बच्चों को पुरस्कार देंगे। ये बहादुर बच्चे राजपथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस परेड 2018 में भाग लेंगे, जहां वे मुख्य आकर्षण केन्द्रों में एक होंगे।
प्रतिष्ठित भारत पुरस्कार उत्तर प्रदेश की 18 वर्षीय कुमारी नाजिया को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने घर के आस-पास दशकों से चल रहे अवैध जुए और सट्टेबाजी के खिलाफ आवाज़ उठाई। जान से मारने की धमकी के बावजूद उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा।
प्रतिष्ठित गीता चोपड़ा पुरस्कार कर्नाटक की 14 वर्षीय कुमारी नेत्रावती एम. चव्हाण को दिया जाएगा, जिन्होंने दो लड़कों को डूबने से बचाने के लिए अपनी जान दे दी।
संजय चोपड़ा पुरस्कार पंजाब के 17.5 वर्षीय मास्टर करनवीर सिंह को दिया जाएगा, जिन्होंने अपने निरंतर प्रयास और असीमित साहस से कई बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की।
मेघालय के मास्टर बेटशवाजॉन पेनलेंग , ओडिशा की कुमारी ममता दलाई  और केरल के मास्टर सेवेस्टियन विनसेंट  को बापू गैधानी पुरस्कार दिया जाएगा। बेटशवाजॉन ने बहादुरी से अपने भाई को जिंदा जलने से बचाया। ममता दलाई ने अपनी दोस्त को एक मगरमच्छ के जबड़े से बाहर निकाला। सेवेस्टियन ने रेल पटरी पर एक दुर्घटना से अपने दोस्त को बचाया।
पुरस्कार प्राप्त करने वाले अन्य बच्चे हैं- कुमारी लक्ष्मी यादव , कुमारी मनशा एन, मास्टर एन. शांगपोन कोंनयाक, मास्टर योआकनेई, मास्टर चिंगई वांगसा , कुमारी समृद्धि सुशील शर्मा , मास्टर ज़ोनंटुलांगा, स्वर्गीय मास्टर एफ. लालचंदमा , मास्टर पंकज सेमवाल , मास्टर नदफ मोहम्मद अब्दुल रउफ , स्वर्गीय कुमारी लोक्राकपम राजेश्वरी छानू  और मास्टर पंकज कुमार महंता ।
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इन बच्चों से मुलाकात करेंगे। भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार की शुरूआत की गई है।
पुरस्कार के अंतर्गत एक मेडल, प्रमाण-पत्र और नगद धनराशि दी जाती हैं। स्कूली शिक्षा पूरी करने तक उन्हें वित्तीय सहायता भी दी जाती है। कुछ राज्य सरकारें भी उन्हें वित्तीय सहायता देती हैं।
1957 से अब तक 963 बहादुर बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए हैं जिनमें 680 लड़के और 283 लड़कियां हैं।
राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार-2017 देखने के लिए यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 96.75 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 8.43 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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96,75,07,995
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शेष टीके
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8,43,17,810
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 96.75 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 8.43 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।