ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसायटी- एनईआरसीआरएमएस के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग में रोजगार के लिए समर्थन
श्री शिहा मोग, अरुणाचल प्रदेश के बोरदुमसा में बिजॉयपुर-III गांव के निवासी हैं। एनईआरसीआरएमएस की सहायता से पहले, उनके विवाह के बाद उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया गया था और उनके पास आय का कोई साधन नहीं था। वह रोजगार की तलाश में दूसरे राज्य में चले गए, लेकिन उन्हें ऐसा काम नहीं मिला जिससे उनके परिवार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिल सके। बाद में वह घर लौट आये और अपने पिता की साझा भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों की खेती फिर से शुरू कर दी। उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति केवल खेती से नहीं हो सकती थी।
वर्ष 2019 में जब एनईआरसीआरएमएस ने गांव में अपनी भूमिका निभानी शुरू की तो उन्होंने एनएआरएमजी की बैठक में अपने पसंद के कार्य का प्रस्ताव रखा। इसे बाद में एडब्ल्यूपीबी- 2019-2020 के माध्यम से रखा गया। 2019 में वह विद्युत गतिविधि के साथ एनईआरसीआरएमएस के अंतर्गत परियोजना के लाभार्थी बने। उन्हें परियोजना से 25000/- रुपये प्राप्त हुए और उन्होंने अपनी 5000/- रुपये की बचत से गांव में बिजली की दुकान खोली।
शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार के जीविकोपार्जन करने के लिए हाउस वायरिंग का काम किया। बाद में, उन्होंने एक अन्य व्यवसाय का भी शुभारंभ किया। इस परियोजना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्हें कृषि पर निर्भर व्यक्ति से तकनीकी रूप से स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पहचान दी। 12000/- प्रति माह की राशि अर्जित करके, वह आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बन गये और उन्होंने अपने तकनीकी व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित किया। इस पहल के परिणामस्वरूप, परियोजना ने उन्हें अपने परिवार के लिए अपनी वार्षिक आय बढ़ाने का अवसर दिया।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ की नौसेना विज्ञान एवं तकनीकी प्रयोगशाला में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन
भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की 90 वीं जयंती के अवसर पर और आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए 15 अक्टूबर, 2021 को नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला , विशाखापत्तनम में 'डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल' का उद्घाटन किया गया। एनएसटीएल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  की प्रमुख नौसैनिक अनुसंधान प्रयोगशाला है। डॉ. समीर वी कामत, महानिदेशक , डीआरडीओ ने डॉ. कलाम की प्रतिमा का अनावरण किया।
इस अवसर पर एनएसटीएल उत्पादों वरुणास्त्र, टॉरपीडो एडवांस्ड लाइट  एवं मारीच डिकॉय को कार्यक्रम स्थल पर प्रदर्शित किया जा रहा है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत डीआरडीओ अनुसंधान एवं विकास के महत्व को उजागर करने और आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा विशेष रूप से युवा दिमाग को प्रेरित करने की दिशा में विभिन्न पहल कर रहा है। डॉ. कलाम का प्रेरणा स्थल डॉ. कलाम के जीवन और उनकी ईमानदार उपलब्धियों से लोगों को विशेष रूप से युवा मन को प्रेरित करेगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कोविड-19 से लडने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों के संकलन का महानिदेशक, सीएसआइआर द्वारा लोकार्पण
यह संकलन समसामयिक है और इससे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप्स और व्यापक स्तर पर आम जनता को बड़े पैमाने पर लाभ होगा
सीएसआइआर मुख्यालय, नई दिल्ली में डॉ. शेखर सी. मांडे, महानिदेशक, सीएसआइआर व सचिव, डीएसआइआर, ने कोविड-19  से लडने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों के संकलन का लोकार्पण किया जो नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कारपोरेशन  द्वारा तैयार किया गया है. इस संकलन में कोविड-19 से जुडी 200 भारतीय प्रौद्योगिकियों, वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों, व्यावसायीकरण के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों, भारत सरकार द्वारा की गई पहल और प्रयासों के बारे में जानकारियां शामिल है, जिनका वर्गीकरण ट्रैकिंग, टेस्टिंग और ट्रीटिंग -3 टी- के अंतर्गत किया गया है। इनमें से अधिकांश प्रौद्योगिकियां परीक्षण की कसौटी पर खरी उतरी हैं और उत्पाद को तेजी से बाजार में प्रस्तुत करने में उद्यमियों को मदद कर सकती हैं क्योंकि उन्हें नवीन रूप में फिर से स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। डॉ. मांडे ने कोविड -19 से लडने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों का संकलन तैयार करने के लिए एनआरडीसी की पहल की सराहना की और कहा कि यह संकलन समसामयिक है और इससे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों, स्टार्टअप्स और व्यापक स्तर पर आम जनता को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।
डॉ. एच. पुरुषोत्तम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनआरडीसी ने बताया कि टीम-एनआरडीसी ने सभी हितधारकों के लाभ के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे प्रासंगिक और उभरते हुए स्वदेशी रूप से विकसित तकनीकी नवाचारों को संकलित करने का प्रयास किया है। यह संकलन नीति निर्माताओं, उद्योगों, उद्यमियों, स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमियों, शोध छात्रों, वैज्ञानिकों और अन्य लोगों के लिए एक तैयार-संदर्भ के रूप में काम करेगा। उन्होंने यह भी बताया कि संकलित कई प्रौद्योगिकियां भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद  द्वारा अनुमोदित हैं।
इस संकलन में प्रस्तुत जानकारियां भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड, प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड और अनेक शैक्षणिक संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, स्टार्टअप इंडिया और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थानों आदि से प्राप्त की गई हैं। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण सहित अन्य जानकारियों के लिए cmdnrdc@nrdc.in से संपर्क किया जा सकता है।
सीएसआइआर मुख्यालय, नई दिल्ली में डॉ. शेखर सी. मांडे, महानिदेशक, सीएसआइआर व सचिव, डीएसआइआर, ने कोविड-19  से लडने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकियों के संकलन का लोकार्पण करते हुए । डॉ. एच. पुरुषोत्तम, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनआरडीसी.
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल वृंदावन का दौरा करेंगे
राष्ट्रपतिश्री राम नाथ कोविंद कृष्ण कुटीर के निवासियों से मिलने और उनसे परस्पर बातचीत करने के लिए कल  वृंदावन  का दौरा करेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने 'डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों' के बारे में परामर्श पत्र जारी किया
संचार मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज 'डीटीएच सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीतिगत मामलों' के बारे में एक परामर्श पत्र  जारी किया है।
लाइसेंस शुल्क एक गैर-कर शुल्क है जो सेवा प्रदाता पर लाइसेंस गतिविधि संचालित करने की अनुमति के विशेषाधिकार के विरुद्ध लगाया जाता है। भारत में, वर्तमान में, डीटीएच ऑपरेटरों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय  को त्रैमासिक आधार पर समायोजित सकल राजस्व  का 8 प्रतिशत लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जहाँ एजीआर की गणना सकल राजस्व  से वस्तु और सेवा कर  को छोड़कर की जाती है।
दूरसंचार विभाग  ने 25 अक्टूबर, 2022 को एजीआर के लिए एकीकृत लाइसेंस  समझौते में संशोधन किया। संशोधन के अनुसार, लागू सकल राजस्व  संशोधन में उल्लिखित कुछ राजस्व घटकों को कम करके लाइसेंसधारी के जीआर के बराबर होगा। इसके अलावा, समायोजित सकल राजस्व की परिभाषा में भी संशोधन किया गया है और इसे एपीजीआर से कुछ घटकों को हटाकर प्राप्त किया जाएगा।
मौजूदा डीटीएच दिशानिर्देश 5 करोड़ रुपये की राशि के लिए बैंक गारंटी  निर्धारित करते हैं। पहली दो तिमाहियों के लिए और उसके बाद दो तिमाहियों के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि और अन्य बकाया राशि जो अन्यथा सुरक्षित नहीं है। दूरसंचार विभाग ने 06 अक्टूबर, 2021 को बीजी के युक्तिकरण के लिए कुछ संशोधन भी किए हैं।
दूरसंचार विभाग द्वारा किए गए पूर्वोक्त संशोधनों के मद्देनजर और डीटीएच एसोसिएशन और डीटीएच ऑपरेटरों के अनुरोध पर, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 02 फरवरी, 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को एक संदर्भ भेजा है, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह नीतिगत दृष्टिकोण से निम्नलिखित मुद्दों की जांच करे और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11 के अंतर्गत अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे :
- डीटीएच लाइसेंस शुल्क के संबंध में सकल राजस्व की परिभाषा से गैर-लाइसेंस गतिविधियों को बाहर करने का मुद्दा जैसा कि दूरसंचार विभाग  द्वारा हाल ही में किए गए संशोधनों के मामले में और/या लाइसेंस शुल्क लगाने के लिए किसी अन्य आधार की पहचान करना। इसके अनुसार, जीआर/एजीआर मानदंड के अनुसार डीटीएच क्षेत्र में फॉर्म-डी का प्रारूप भी प्रदान किया जा सकता है;
- दूरसंचार विभाग  द्वारा हाल में किए गए संशोधनों के मामले में निजी डीटीएच सेवाओं के संबंध में बैंक गारंटी  का प्रतिशत/राशि; और
- सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों  के संबंध में एक समान लाइसेंस शुल्क  जारी करना।
इसके अनुसार, यह परामर्श पत्र डीटीएच ऑपरेटरों द्वारा देय लाइसेंस शुल्क और बैंक गारंटी से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है। 13 फरवरी, 2023 तक हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। प्रति-टिप्पणियां, यदि कोई हो, 27 फरवरी, 2023 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियों और प्रति-टिप्पणियों को ईमेल advbcs-2@trai.gov.in और jtadvisor-bcs@trai.gov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजा जा सकता है।
किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार  से दूरभाष संख्या : +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।
परामर्श पत्र का पूरा पाठ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एफडीआई इक्विटी प्रवाह वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों के दौरान पिछले वर्ष की समान अवधि  की तुलना में 168 प्रतिशत  बढ़ा
वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों अर्थात अप्रैल, 2021 से जून 2021 के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह 22.53 बिलियन डॉलर रहा जो वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों के 11.84 बिलियन डॉलर की तुलना में काफी अधिक रहा
वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों अर्थात अप्रैल, 2021 से जून 2021 के दौरान कुल एफडीआई प्रवाह वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है
वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ‘ऑटोमोबाइल उद्योग‘ शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा जिसके बाद क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर  और सेवा क्षेत्र  का स्थान रहा
सरकार द्वारा एफडीआई नीतिगत सुधारों, निवेश सुगमीकरण तथा व्यवसाय करने की सरलता के मोर्चे पर किए गए उपायों का परिणाम देश में बढ़े हुए एफडीआई प्रवाह के रूप में आया है।
भारत के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में निम्नलिखित रुझान वैश्विक निवेशकों के बीच एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उसकी स्थिति की पुष्टि करते हैं:
भारत ने वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों अर्थात अप्रैल, 2021 से जून 2021 के दौरान कुल 22.53 बिलियन डॉलर का एफडीआई प्रवाह आकर्षित किया है जो वित्त वर्ष 2020-21 के पहले तीन महीनों  की तुलना में 90 प्रतिशत अधिक है।
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वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों  में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में एक वर्ष पहले की इसी अवधि  की तुलना में 168 प्रतिशत की बढोतरी हुई।
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वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 27 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ ‘ऑटोमोबाइल उद्योग ‘शीर्ष क्षेत्र के रूप में उभरा जिसके बाद क्रमशः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर  और सेवा क्षेत्र  का स्थान रहा।
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ऑटोमोबाइल उद्योग ‘सेक्टर के तहत, चालू वित्त वर्ष 2021-22 के पहले तीन महीनों के दौरान अधिकांश एफडीआई इक्विटी प्रवाह  कर्नाटक में दर्ज की गई।
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वित्त वर्ष 2021-22  के दौरान कुल एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 48 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कर्नाटक शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य है जिसके बाद महाराष्ट्र  और दिल्ली  का स्थान रहा।
फाइनेंस कमीशन
15 वें वित्त आयोग ने मध्यप्रदेश सरकार के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग ने आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के.सिंह के नेतृत्व में अपने सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ तथा उनके मंत्रियों और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक के दौरान आयोग को जानकारी मिली कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2018-19 में राज्य का योगदान 4.3 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 में राज्य का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी 90,998 रुपये था, जबकि पूरे भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,26,406 रुपये थी। आयोग ने यह भी पाया कि राज्य 2004-5 से अतिरिक्त राजस्व कायम रखे हुए है। राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए विवरण के अनुसार 2017-18 में जीएसटी राजस्व में 3,458 करोड़ रुपये की कमी दर्ज की गई। राज्य में कृषि, वन और मतस्य क्षेत्र में 2011-12 की तुलना में औसत वार्षिक विकास दर 2018-19 में 9 प्रतिशत बढ़ी है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आयोग ने पाया कि राज्य के कई स्वास्थ्य संकेतक देशभर के औसत की तुलना में कमजोर रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी कमजोरी देखी गई है।
किसानों की कर्ज माफी के संबंध में आयोग ने पाया कि राज्य सरकार दो लाख रुपये तक की किसानों को राहत देने के हवाले से 2018-19 से 50 हजार करोड़ रुपये कर्ज माफी कार्यक्रम चला रही है। आयोग ने पाया कि 2011-12 में मध्यप्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे आबादी का प्रतिशत 31.7 प्रतिशत रहा, जबकि भारत का औसत 21.9 प्रतिशत है। 29 राज्यों में सतत विकास लक्ष्य के हवाले से मध्यप्रदेश 21वें स्थान पर है।
मध्यप्रदेश के लिए वित्त आयोग ने सुझाव दिए हैं। इसके तहत कराधान को 42 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया है, आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान का प्रावधान किया जाए। वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाए तथा जनजातीय आबादी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि के लिए 6721.8 करोड़ रुपये के बराबर क्षेत्र-विशेष के अनुदान का प्रावधान किया जाए।
बैठक के पहले आयोग ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों का आयोग ने संज्ञान लिया।
खान मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2020 में नालको का शुद्ध लाभ 138 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021 में 1300 करोड़ रुपये हुआ, 840 फीसदी का उछाल
खान मंत्रालय के तहत नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम  नालको ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए परिणाम घोषित किए हैं।
28 जून, 2021 को निदेशक मंडल की बैठक में दर्ज लेखापरीक्षा के वित्तीय परिणामों के अनुसार, नालको का शुद्ध कारोबार पिछले वर्ष के 8425.75 करोड़ रुपये के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021 में बढ़कर 8869.29 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 के लिए शुद्ध लाभ 840 फीसदी बढ़कर 1299.53 करोड़ रुपये हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2020 में यह 138 करोड़ रुपये था। यह परिणाम खरीद, बिक्री व विपणन, अनुकूल एलएमई कीमतों पर रणनीतिक निर्णयों के जरिए प्राप्त किए गए और कोविड दिशानिर्देशों के कारण प्रतिबंधित श्रमशक्ति की तैनाती के बावजूद इकाइयों ने मजबूत परिचालन प्रदर्शन के माध्यम से इसे संवर्धित किया।
वर्ष 2020-21 के दौरान नालको ने 73.65 लाख टन के साथ अब तक का सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन हासिल किया। इसी तरह, कंपनी ने 2020-21 में 1.92 लाख टन के साथ अब तक के सर्वाधिक एल्यूमिनियम धातु का निर्यात हासिल करते हुए 2009-10 के एक दशक पुराने 1.46 लाख टन रिकॉर्ड उपलब्धि को पार किया। इसके अलावा कंपनी ने ओडिशा के दामनजोड़ी स्थित रिफाइनरी में 20.85 लाख टन एल्यूमिना हाइड्रेट का उत्पादन और अंगुल, ओडिशा स्थित स्मेल्टर संयंत्र से 4.18 लाख टन एल्युमिनियम धातु का उत्पादन किया।
भारत सरकार के खान मंत्रालय में सचिव श्री आलोक टंडन ने प्रभावशाली परिणामों के लिए सामूहिक रूप से नालको और निदेशक मंडल को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने सीएमडी श्री श्रीधर पात्रा के नेतृत्व में नालको प्रबंधन की सराहना करते हुए आने वाले वर्षों में विकास की गति को जारी रखने का आग्रह किया।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए द्वारा कांडला पोर्ट में सीबीआरएन आपात स्थिति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन
, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कांडला, गुजरात में एक प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। पांच दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत 10 जून, 2019 को हुई है। कार्यक्रम का उद्देश्य सीबीआरएन आपात स्थितियों के संदर्भ में पोर्ट आपात प्रबंधकर्ताओं  में जागरूकता बढ़ाना और उनकी तैयारियों को बेहतर बनाना है।
श्रृंखला का यह चौथा कार्यक्रम है। पूरे देश के बंदरगाहों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जो एसईएच को आपात स्थितियों से निपटने में सक्षम बनाएंगे। इसी वर्ष तीन एसईएच टीमों को मंगलौर, कोच्चि और नवी मुंबई में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
पोर्ट पर बड़ी मात्रा में रासायनिक, पेट्रो रसायन और अन्य सीबीआरएन तत्वों के आगमन, भंडारण तथा परिवहन के कारण सीबीआरएन  संकट का खतरा बना रहता है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को इंडियन पोर्ट एसोसिएशन , नाभिकीय औषधि एवं सम्बद्ध विज्ञान संस्थान  और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एसईएच की क्षमता वृद्धि से पोर्ट पर सीबीआरएन सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी।
इस कार्यक्रम में व्याख्यान और व्यावहारिक प्रशिक्षण शमिल हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में संदिग्ध पदार्थ को ढूंढने और इसे निष्क्रिय करने के कार्य को लाइव प्रदर्शित किया जा रहा है। व्यक्तिगत संरक्षा उपकरण  के उपयोग के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मॉक अभ्यास भी अयोजित किए जा रहे हैं। सीबीआरएन आपात स्थितियों के दौरान एसईएच को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने तथा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक सहयोग का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड  भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र  तथा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  के विशेषज्ञ प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न एजेंसियों के 50 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान अन्य 200 कार्यरत पोर्ट कर्मियों को इस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी।
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
जल संसाधन मंत्रालय ने छह राज्यों की दो प्रमुख सिंचाई और चार बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को स्वीकृतिदी
तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना तथा महाराष्ट्र की ऊपरी प्रवरा परियोजना इनमें शामिल हैं
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति ने कल नई दिल्ली में हुई बैठक में छह राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की दो प्रमुख सिंचाई/बहुउद्देशीय और चार बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं की कुल लागत 84,748 करोड़ रुपये है।
80190.46 करोड़ रुपये की लागत वाली तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना के अंतर्गत गोदावरी नदी के 195 टीएमसी  जल का मार्ग परिवर्तन किया जाएगा, जिससे तेलंगाना के 13 जिलों की कुल 18.25 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई संभव होगी। इसके अतिरिक्त यह परियोजना हैदराबाद, सिकंदराबाद तथा मार्ग में स्थित गांवों को 40 टीएमसी  पेयजल और उद्योगों के लिए 16 टीएमसी  जल उपलब्ध कराएगी।
2232.62 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली महाराष्ट्र की ऊपरी प्रवरा  परियोजना 2,12,758 एकड़ भूमि को सिंचित करेगी और 13.15 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराएगी।
इस बैठक में बिहार की महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना , हिमाचल प्रदेश की सीरखाद परियोजना, संघ शासित प्रदेश पुद्दुचेरी का यनम बाढ़ संरक्षण कार्य तथा पश्चिम बंगाल के घाटल मास्टर प्लान  को भी स्वीकृति दी गई है। ये परियोजनाएं 13,58,000 लोगों और 4,51,750 एकड़ भूमि को बाढ़ से संरक्षण प्रदान करेंगी।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव श्री यू.पी. सिंह की अध्यक्षता में परामर्शदात्री समिति की कल केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में उपरोक्त परियोजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभावना-क्षमता का मूल्यांकन किया गया।
नीति आयोग
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया – आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारम्भ किया
मौजूदा सभी ऐप को ऐप इनोवेशन चैलेंज के ट्रैक 1 पर लाया जाना है
ऐप इनोवेशन चैलेंज का ट्रैक 2 नए एप्लिकेशन के विकास पर जोर देगा
भारतीय ऐप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन और उसका निर्माण करने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए डिजिटल इंडिया आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारम्भ किया। इसे प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के निर्माण की परिकल्पना को साकार करने और आत्म-निर्भर भारत के निर्माण में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया है।
यह 2 ट्रैकों में चलेगा: मौजूदा ऐप्स का संवर्द्धन और नए ऐप्स का विकास।
आज लॉन्च किए जा रहे ट्रैक 1 ऐप इनोवेशन चैलेंज का ध्यान उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करने पर होगा जिनका पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश है तथा वे अपनी श्रेणी में विश्व स्तर का ऐप बनने की क्षमता रखते हों। लीडर बोर्ड पर ऐप दिखाने के लिए विभिन्न नकद पुरस्कारों और प्रोत्साहन के साथ यह इनोवेशन चैलेंज एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश करेगा जहां भारतीय उद्यमियों और स्टार्टअप को टेक समाधानों का निर्माण करने, पोषण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो न केवल भारत के नागरिकों के बल्कि दुनिया भर के लोगों के काम आएगा। मंत्र है ‘मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड’ यानी भारत सहित पूरी दुनिया के लिए भारत में निर्माण। यह एक महीने में पूरा हो जाएगा।
इस ऐप इनोवेशन चैलेंज के बाद सरकार आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज के ट्रैक 2 को भी लॉन्च करेगी जो भारतीय स्टार्ट-अप / उद्यमियों / कंपनियों की पहचान करने का काम करेगा और उन्हें नए विचार लाने, उन्हें पोषित करने , उनकी प्रतिमूर्ति बनाने  और उनके अनुप्रयोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह ट्रैक लंबे समय तक चलेगा, जिसका विवरण अलग से प्रदान किया जाएगा।
आत्म-निर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज ट्रैक 1 को निम्नलिखित 8 व्यापक श्रेणियों में लॉन्च किया जा रहा है:-
- कार्यालय उत्पादकता और घर से काम
- सामाजिक नेटवर्किंग
- ई-लर्निंग
- मनोरंजन
- स्वास्थ्य और तंदुरूस्ती
- एग्रीटेक और फिन-टेक सहित व्यवसाय
- समाचार
- खेल
इस प्रत्येक श्रेणी के भीतर कई उप श्रेणियां हो सकती हैं।
इनोवेशन चैलेंज 4 जुलाई 2020 से innovate.mygov.in/app-challenge पर उपलब्ध होगा। प्रविष्टियों को जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2020 है। आवेदकों को अपना प्रस्ताव जमा कराने के लिए माय गोव पोर्टल www.mygov.in पर लॉग ऑन करके पंजीकरण कराकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के विशेषज्ञों के साथ प्रत्येक ट्रैक के लिए एक विशिष्ट जूरी प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन करेगी। संक्षिप्त सूची में शामिल  किए गए ऐप्स को पुरस्कार दिए जाएंगे और नागरिकों की जानकारी के लिए उन्हें लीडर बोर्ड पर भी दिखाया जाएगा। सरकार भी उपयुक्त एप्स को अपनाएगी, उन्हें आगे बढ़ाने में अपना मार्गदर्शन देगी और सरकारी ई-मार्केटप्लेस  पर सूचीबद्ध भी करेगी।
मूल्यांकन के प्रमुख मापदंडों में उपयोग में आसानी ,मजबूती,सुरक्षा और मापनीयता शामिल होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
जी 20 शिखर सम्मेलन के मार्जिन पर ब्रिक्स नेताओ की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री का मध्यवर्तन
Your Excellencies,
सबसे पहले, मैं राष्ट्रपति बोल्सनारो को ब्राज़ील का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए बधाई देता हूं। और BRICS परिवार में उनका स्वागत भी करता हूं। मैं राष्ट्रपति बोल्सनारो को इस बैठक के आयोजन के लिए हार्दिक धन्यवाद भी देता हूं। इस अवसर पर हमारे मित्र रामाफोसा को फिर से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुने जाने पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
Excellencies,
इस प्रकार के अनौपचारिक विचार-विमर्श से हमें G-20 के प्रमुख विषयों पर एक-दूसरे के साथ समन्वय का मौका मिलता है। आज मैं तीन प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान दूंगा। पहली, विश्व की अर्थव्यवस्था में मंदी और अनिश्चितता। नियमों पर आधारित बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था पर एक तरफा निर्णय और प्रतिद्वंद्विता हावी हो रहे हैं। दूसरी ओर, संसाधनों की कमी इस तथ्य में झलकती है कि इमर्जिंग मार्केट इकॉनामीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश के लिए अंदाजन 1.3 ट्रिलियन डालर की कमी है।
दूसरी बड़ी चुनौती है विकास और प्रगति को समावेशी और सस्टेनेबल बनाना। तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी जैसे कि डिजिटलाइजेशन , और क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता के विषय हैं। विकास तभी सही मायने में विकास है जब वो असमानता घटाए और सशक्तिकरण में योगदान दे। आतंकवाद सारी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह निर्दोषों की जान तो लेता ही है, आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थिरता पर बहुत बुरा असर भी डालता है। हमें आतंकवाद और जातिवाद को समर्थन और सहायता के सभी रास्ते बंद करने होंगे।
Excellenies,
इन समस्याओं का निराकरण यद्यपि आसान नहीं है, फिर भी समय की सीमा में 5 प्रमुख सुझाव देना चाहूंगाः
i) BRICS देशों के बीच तालमेल से एकतरफा फैसलों के दुष्परिणामों का निदान कुछ हद तक हो सकता है। हमें reformed मल्टीलेटरलिज़्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं तथा संगठनों में आवश्यक सुधार पर ज़ोर देते रहना होगा।
ii) निरंतर आर्थिक विकास के लिए आवश्यक ऊर्जा के संसाधन जैसे तेल और गैस कम कीमतों पर लगातार उपलब्ध रहने चाहिए।
iii) New Development Bank द्वारा सदस्य देशों के भौतिक और सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तथा renewable energy कार्यक्रमों में निवेश को और प्राथमिकता मिलनी चाहिए। Coalition for Disaster Resilient Infrastructure के लिए भारत की पहल अल्प विकसित और विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए उचित इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायक होगी। मैं आपसे इस coalition में शामिल होने का आह्वान करता हूं।
iv) विश्व भर में कुशल कारीगरों का आवागमन आसान होना चाहिए। इससे उन देशों को भी लाभ होगा जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा कामकाज की उम्र पार कर चुका है।
v) मैंने हाल ही में आतंकवाद पर एक Global Conference का आह्वान किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए ज़रूरी सहमति का अभाव हमें निष्क्रिय नहीं रख सकता। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष को प्रमुख प्राथमिकताओं में जगह देने के लिए मैं ब्राज़ील की सराहना करता हूं।
Excellencies,
ब्राज़ीलिया में BRICS Summit की मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस Summit को सफल बनाने के लिए भारत पूरा सहयोग करेगा।
आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।