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संघ लोक सेवा आयोग
प्रो.  प्रदीप कुमार जोशी ने यूपीएससी चेयरमैन के रूप में ली शपथ
प्रोफेसर  प्रदीप कुमार जोशी ने आज संघ लोक सेवा आयोग  के चेयरमैन के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। वह वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य के रूप कार्यरत थे। उन्हें आयोग के निवर्तमान चेयरमैन श्री अरविंद सक्सेना द्वारा शपथ दिलाई गई।
प्रो.  जोशी 12/05/2015 को सदस्य के रूप में आयोग से जुड़े थे। आयोग से जुड़ने से पहले वह छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रहे थे। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन  के निदेशक के रूप में भी सेवाएं दी हैं। अपने शानदार शैक्षणिक कैरियर में प्रो.  जोशी ने 28 वर्ष से ज्यादा समय तक स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाया और विभिन्न नीति निर्माता, शैक्षिक और प्रशासनिक संगठनों में कई अहम पदों पर रहे।
वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ प्रो.  जोशी ने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों व सेमिनार में शोध पत्र प्रकाशित और प्रस्तुत किए हैं।
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एमजी/एएम/एमपी/डीसी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र तोमर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे चरण का उद्धाटन किया
इनके माध्यम से गांवों का अस्पतालों,स्कूलों और कृषि बाजारों से संपर्क बढ़ेगा
केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि और किसान कल्याण तथा पंचायती राज मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज नयी दिल्ली में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना  पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर अलग से पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण का उद्धाटन किया।
पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण का उद्देश्य 2019-20 से 2024-25 की अवधि के लिए कुल 1,25,000 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कर इनके जरिए ग्रामीण बसावट को कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ना है। इन सड़कों के निमार्ण पर कुल 80250 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत आएगी। इसमें केन्द्र का हिस्सा 53,800 करोड़ रुपये होगा। परियोजना के लिए वित्त पोषण में केन्द्र की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत और राज्यों की 40 प्रतिशत होगी। पूर्वोत्तर और हिमालय क्षेत्र के राज्यों के लिए यह अनुपात 60:10 का होगा।
श्री तोमर ने उद्धाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएमजीएसवाई देश के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा भी था जब लोग गांवों में अच्छी सड़कों की कल्पना भी नहीं कर सकते थे क्योंकि यह एक दुरुह कार्य था। केन्द्रीय मंत्री ने गांवों को बेहतर सड़कों से जोड़ने की पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भविष्य की सोच की सराहना करते हुए कहा कि वह इस दुरुह कार्य को हर हाल में पूरा करना चाहते थे। उनकी इस प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने गांवों को सशक्त बनाने तथा उनके सर्वांगीण विकास में सड़कों के महत्व को रेखांकित किया।
श्री तोमर ने जोर देकर कहा कि राज्यों को सड़कों का नियमित रखरखाव सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। उन्होंने आगे कहा कि पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के शुरू होने के साथ ही राज्य सरकारों को इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू करने की तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। श्री तोमर ने 16 दिसंबर 2019 तक देश में पीएमजीएसवाई योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 153491 सड़कों का काम पूरा हो जाने और इनके जरिए 97.27 प्रतिशत ग्रामीण बसावट के जुड़ने पर प्रसन्नता व्यवक्त की। उन्होंने कहा कि इन सड़कों में से 36063 किलोमीटर सड़कों के निर्माण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया गया है।
राष्ट्रीय कार्यशाला में विभिन्न राज्यों और तकनीकी संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा विशेषज्ञों ने भाग लिया और विभिन्न विषयों पर अपनी प्रस्तुतियां दीं। कार्यशाला में ग्रामीण सड़कों के रखरखाव, सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने, अनुबंध प्रबंधन, ग्रामीण सड़कों का इस्तेमाल यातायात बढ़ाने में करने,सड़क सुरक्षा, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण में आने वाली चुनौतियों तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के इस्तेमाल जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री गडकरी ने इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री और लघु वित्तीय उद्यमों को सकारात्मक रहने और वर्तमान स्थिति का लाभ उठाने के लिए कहा
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और वित्त उद्योग विकास परिषद के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठकें कीं। इन बैठकों में दोनों क्षेत्रों के उद्योगों पर कोविड - 19 के प्रभाव पर चर्चा की गयी।
इस बातचीत के दौरान, प्रतिनिधियों ने कोविड – 19 महामारी के कारण एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही विभिन्न चुनौतियों के बारे में चिंता व्यक्त की और इस सम्बन्ध में कुछ सुझावों को भी सामने रखा तथा सरकार से इस क्षेत्र को बनाये रखने के लिए समर्थन का अनुरोध किया।
श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि यह क्षेत्र उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और उनकी प्रतिभा और दृष्टि को व्यापक रूप से मान्यता मिली है। हम कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। उन्होंने इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट क्षेत्र के सदस्यों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए उद्यमों को एमएसएमई के रूप में पंजीकृत कराने के लिए कहा।
इस क्षेत्र में उद्यमों के लिए भारत में अपार संभावनाएं हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र के रूप में प्रगति मैदान का पुनर्निर्माण कर रहा है। सरकार सभी स्तरों पर उद्योगों को अधिकतम संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है। उन्होंने सदस्यों को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसके सम्बन्ध में वे अन्य मंत्रालयों / विभागों के साथ बातचीत करेंगे।
श्री गडकरी ने इस दौरान, संकट से निपटने के लिए उद्योग से सकारात्मक रुख अपनाने का आग्रह किया।
मंत्री ने कहा कि जापान सरकार ने चीन से जापानी निवेश निकालने और अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए अपने उद्योगों को विशेष पैकेज की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक अवसर है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए।
बैठकों के कुछ प्रमुख मुद्दों और सुझावों में शामिल हैं – एमएसएमई के रूप में पंजीकरण के लिए इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट के लिए एक नयी श्रेणी शुरू करना, एमएसएमई के लिए राज्य / जिला स्तर पर समर्पित अधिकारियों की आवश्यकता, फंड प्राप्ति के लिए छोटी वित्तपोषण इकाइयों को सहायता, योजना के तहत दी गई गारंटी का लाभ उठाने के लिए छोटी वित्तपोषण इकाइयों हेतु क्रेडिट रेटिंग की जरूरत को ख़त्म करना आदि।
श्री गडकरी ने प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब दिया और हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वह अपने मंत्रालय के लिए उनके प्रतिवेदन पर विचार करेंगे और अन्य संबंधित विभागों / सरकारों के साथ भी इस पर बातचीत करेंगे।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उद्योग को एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और कोविड - 19 संकट के खत्म होने पर बननेवाले अवसरों का उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए।
सहकारिता मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के स्वप्न को साकार करने तथा सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन  के गठन और संवर्धन द्वारा किसान सदस्यों को लाभ पहुंचाने के केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से सहकारिता क्षेत्र में 1,100 नए FPO के गठन का निर्णय
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  को इन 1100 अतिरिक्त FPO के आवंटन का फ़ैसला लिया है
FPO योजना के तहत, प्रत्येक FPO को भारत सरकार द्वारा 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन  को FPO गठन के लिए प्रति FPO 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है
इस निर्णय से PACS, जो आमतौर पर अल्पकालिक ऋण और बीज, उर्वरक आदि के वितरण का कार्य करती हैं, अब अन्य कृषि सम्बंधित आर्थिक कार्यकलाप करने में भी सक्षम होंगी, साथ ही पैक्स मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, आदि जैसे उच्च आय अर्जित करने वाले उद्यम करने में भी सक्षम होंगी
यह पहल सहकारी समितियों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी, इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में भी विविधता आएगी तथा आय के नए और स्थायी स्रोत उत्पन्न होंगे
देश भर में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाये गए विभिन्न अन्य कदमों के साथ यह पहल सहकारिता क्षेत्र, और खास तौर पर PACS को, और गतिशील, व्यवहार्य, व वित्तीय रूप से स्थायी बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के "सहकार से समृद्धि" के स्वप्न को साकार करने तथा सहकारिता क्षेत्र में नए किसान उत्पादक संगठन  के गठन और संवर्धन द्वारा किसान सदस्यों को लाभ पहुंचाने के केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के प्रयासों से सहकारिता क्षेत्र में 1,100 FPOs के गठन का निर्णय लिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  को इन 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया है।
FPO योजना के तहत, प्रत्येक FPO को भारत सरकार द्वारा 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन  को FPO गठन के लिए प्रति FPO 25 लाख रुपये की राशि दी जाती है।
देशभर में प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी  से लगभग 13 करोड़ किसान जुड़े हैं। इस निर्णय से पैक्स, जो आमतौर पर अल्पकालिक ऋण और बीज, उर्वरक आदि के वितरण का कार्य करती हैं, अब अन्य कृषि सम्बंधित आर्थिक कार्यकलाप करने में भी सक्षम होंगी। FPO योजना में PACS के एकीकरण से उन्हें कृषि उत्पादन इनपुट, कृषि उपकरण जैसे कल्टीवेटर, टिलर, हारवेस्टर, आदि की आपूर्ति तथा प्रसंस्करण जैसे कि अनाज की सफाई, परख, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, भंडारण, परिवहन आदि गतिविधियों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, पैक्स मधुमक्खी पालन, मशरूम की खेती, आदि जैसे उच्च आय अर्जित करने वाले उद्यम करने में भी सक्षम होंगी।
यह पहल सहकारी समितियों को आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में भी सहायक होगी। साथ ही, इससे पैक्स की व्यावसायिक गतिविधियों में भी विविधता आएगी तथा आय के नए और स्थायी स्रोत उत्पन्न होंगे।
देश भर में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय द्वारा उठाये गए विभिन्न अन्य कदमों के साथ यह पहल सहकारिता क्षेत्र और खास तौर पर PACS को, और गतिशील, व्यवहार्य, व वित्तीय रूप से स्थायी बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
केन्द्र सरकार ने निम्नलिखित की बिक्री  करने की घोषणा की है :-
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.84 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2022’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2028’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.40 ‘भारत सरकार के नए फ्लोटिंग रेट बांड 2035’
- मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.72 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2055’
कुल अधिसूचित राशि के लिए 12,000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय द्वारा ये नीलामियां 11 मई, 2018  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 11 मई , 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर प्रात: 11.30 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 10.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 11 मई, 2018  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 14 मई, 2018  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। इसके लिए दिनांक 16 नवंबर, 2006 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2006-07/178 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 217.96 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 13,87,533 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,979 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,972 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,09,525 है
पिछले 24 घंटों में 3,615 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.12 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.55 प्रतिशत है
अब तक 89.44 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,23,293
जांच की गई
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर ताज़ा जानकारी
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 24.65 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 1.19 करोड़ से अधिक खुराकें मौजूद
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंग के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीन निशुल्क प्रदान करके उनका सहयोग कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की सीधी खरीद की भी सुविधा दे रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार सहित महामारी के प्रबंधन और उसे रोकने के लिये केंद्र सरकार ने जो समग्र रणनीति बनाई है, टीकाकरण उसका अभिन्न हिस्सा है।
कोविड-19 के उदार और तेज तीसरे चरण का क्रियान्वयन एक मई, 2021 को शुरू हुआ था।
इस रणनीति के तहत केंद्र सरकार हर माह केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा मान्यताप्राप्त वैक्सीनों का 50 प्रतिशत निर्माताओं से खरीदती है। इन वैक्सीनों को राज्यों को बिलकुल निशुल्क प्रदान किया जाता है, जैसा पहले भी किया जाता था।
केंद्र सरकार ने अब तक निशुल्क और राज्य सरकारों द्वारा सीधी खरीद की सुविधा के जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़  से अधिक वैक्सीन की खुराकें मुहैया कराई हैं।
आज सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इन खुराकों में से खराब होने वाली खुराकों सहित 23,47,43,489 खुराकों की खपत हुई है।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिये अब भी 1.19 करोड़  से अधिक खुराकें मौजूद हैं।
कोयला मंत्रालय
राजस्थान में कोल इंडिया लिमिटेड  1190 मेगावाट सौर विद्युत परियोजना स्थापित करेगी
कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
स्वच्छ कोयला ऊर्जा की दिशा में अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, कोल इंडिया लिमिटेड  ने केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की उपस्थिति में जयपुर में आज 1190 मेगावाट की सौर विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि भारत के पास आगामी 50 वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। अब स्वच्छ कोयले का उत्पादन करने पर जोर दिया जा रहा है और इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आठ मिलियन टन स्टॉक उपलब्ध है और राज्य सरकार को परिवहन बाधाओं को दूर करने के लिए नवीन समाधानों पर जोर देना चाहिए। श्री जोशी ने कहा कि कोयले के परिवहन के लिए अब रेल सह समुद्री मार्ग को प्राथमिकता दी जाती है ताकि परिवहन में लगने वाला समय कम हो। श्री जोशी ने कहा कि सभी राज्यों में बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और सभी राज्यों में बिजली की जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ उन्हें विकसित बनाकर, नए भारत के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार किया जाएगा।
सीआईएल के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल और आरआरवीयूएन के सीएमडी श्री राजेश कुमार शर्मा ने प्रस्तावित परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसे राजस्थान के आगामी सौर पार्क में स्थापित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के तहत इसे मंजूर किया गया है। यह स्वच्छ कोयला ऊर्जा के लिए अपने विविध कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सीआईएल के सौर विद्युत उत्पादन के प्रयासों को बढ़ावा देगा। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी और स्वच्छ बिजली प्रदान करने के अलावा इससे राज्य में रोजगार पैदा होने की भी संभावना है।
इस अवसर पर राजस्थान सरकार के विद्युत राज्य मंत्री  श्री भंवर सिंह भाटी, भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में सचिव डॉ. ए.के. जैन और राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा भी उपस्थित थे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
सरकार ने एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ाई
अब तक इस योजना से एक लाख लाभांवित
 योजना के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम  की अवधि 12 महीने अर्थात 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस आशय की घोषणा करते हुए कहा, ‘एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस की वृद्धि और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इस साल के आखिर तक लाभार्थियों की संख्या एक लाख तक पहुंचने वाली है।‘
एमआईजी वर्ग के युवा व्यवसायियों और उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एमआईजी के लिए नई सीएलएसएस की शुरूआत करने की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 31.12.2016 को राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान की गई थी। एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस मूलत: 12 महीनों के लिए 31.12.2017 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत मकान की प्राप्ति/निर्माण कराने के लिए बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और अन्य ऐसी अधिसूचित कंपनियों से ऋण लेने वाले एमआईजी के लाभार्थियों को शामिल किया गया था। विविध हितधारकों से अक्तूबर 2017 में मिली जानकारी के आधार पर इस योजना की अवधि में विस्तार करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और इसे 15 महीने अर्थात 31.03.2019 तक बढ़ा दिया गया।
शुरूआत में नवम्बर 2017 में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए आवास का कारपेट एरिया क्रमश: ‘120 वर्ग मीटर तक’ और ‘150 वर्ग मीटर तक’ था। बाद में, जून 2018 में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए आवास का कारपेट एरिया को बढ़ाकर क्रमश: ‘160 वर्ग मीटर तक’ और ‘200 वर्ग मीटर तक’ कर दिया गया है।
एक योजना के रूप में सीएलएसएस का प्रदर्शन बहुत अच्छा है और 31.12.2018 तक संख्या बहुत उत्साहजनक है:
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श्रेणी
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लाभार्थियों की संख्या
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जारी की गई सब्सिडी करोड़ रूपये में
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/निम्न आय वर्ग
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2,46,706
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5,583.19
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मध्य आय वर्ग
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93,007
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1,960.45
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कुल
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3,39,713
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7,543.64
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने साझा किए 8 साल : सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण- 'सेवा के 8 साल- कई क्षेत्रों में भारत की विकास यात्रा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने narendramodi.in और नमो ऐप पर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 8 वर्षों की प्रमुख झलकियां साझा की हैं।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“पिछले 8 साल लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के बारे में रहे हैं। हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमो ऐप पर विकास यात्रा खंड आपको इस विकास यात्रा का अनुभव कराता है। #8YearsOfSeva
नमो ऐप पर एक ऐसा न चूकने वाला खंड है जो नवोन्मेषी तरीकों से #8YearsOfSeva दिखाता है और जिसमें क्विज़, शब्द खोज, इमेज सेक्शन का अनुमान लगाना और भी बहुत कुछ शामिल है। मैं आप सभी से, विशेषकर मेरे युवा मित्रों से इसे एक बार देखने का आग्रह करता हूं।
https://8years.narendramodi.in”
“पिछले 8 वर्ष जन आकांक्षाओं को पूरा करने के रहे हैं। इस दौरान हमारा संकल्प रहा है- सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। NaMo App के ‘विकास यात्रा’ सेक्शन से आप प्रगति की इस पूरी यात्रा का अनुभव करेंगे।
#8YearsOfSeva
NaMo App पर #8YearsOfSeva से जुड़ा एक दिलचस्प सेक्शन है। इसमें आप Quiz, Word Search, Guess the Image Section जैसे कई इनोवेटिव तरीके से देश की विकास यात्रा से जुड़ सकते हैं। मेरा आप सभी से, विशेषकर अपने युवा साथियों से अनुरोध है कि वे इसे एक बार जरूर देखें।“
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड-19 ने श्वसन संबंधी विकारों में अकादमिक रुचि और श्वसन चिकित्सा में प्रगति को पुनर्जीवित किया है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो खुद एक मेडिकल प्रफेशनल और प्रख्यात मुधमेय चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी का दुनिया भर के विभिन्न हिस्सों और जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रभाव पड़ा है। वहीं मेडिकल बिरादरी में इस महामारी ने श्वसन विकारों में अकादमिक रूचि को जगाया है। वहीं मधुमेय चिकित्सा और कैंसर विज्ञान जैसे विशेषज्ञता वाले विभागों में भी श्वसन चिकित्सा से जुड़ी मेडिकल प्रगति के बारे में चिकित्सकों की जिज्ञासा बढ़ी है क्योंकि एक आम इंसान भी इन रोगों के प्रति ज्यादा जागरूक होने की कोशिश कर रहा है।
5-दिवसीय अखिल भारतीय सम्मेलन 'नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पल्मोनरी डिजीजेज'  में उद्घाटन भाषण देते हुए, डॉ. सिंह ने कहा कि पहले तो पल्मोनरी मेडिसिन मुख्य रूप से तपेदिक यानी टीबी की बीमारी से ही सबंधित माना जाता था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर डॉक्टर की थी तो समाज में एक गलत धारणा थी कि छाती रोगों का विशेषज्ञ होने का मतलब था सिर्फ टीबी का डॉक्टर. मगर ज्ञान और अनुसंधान अध्ययन के विस्फोट के साथ विशिष्टता और संवेदनशीलता के साथ निदान के मॉर्डन साधनों और समाज में स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता ने श्वसन चिकित्सा का दायरा काफी बढ़ा दिया। अब इसमें वायु प्रदूषण के चलते होने वाले अन्य रोग, किसी खास व्यवसाय से फेफेड़ों के रोग, निद्रा विकार, ऑब्स्ट्रक्टिव फेफड़े के रोग और अन्य कई फेफड़े संबंधी रोग भी आते है। कोविड-19 के इस दौर में पनपी जटिलताओं से इन रोगों को और भी अहमियत मिली है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आयोजकों को इस विशाल सम्मेलन के आयोजन के लिए बधाई दी। लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय संकायों और 19 अंतर्राष्ट्रीय चेस्ट एसोसिएशनों को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का आयोजन भी एक बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है क्योंकि यह वो दौर है जब दुनिया कोविड-19 की तबाही से गुजर रही है और इससे उत्पन्न श्वसन और फेफड़ों की जटिलताओं से भी जूझ रही है। इसी बीच चिकित्सा बिरादरी दिन-रात इस महामारी पर नियंत्रण पाने और रोकथाम करने में जुटी हुई है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत श्वसन चिकित्सा पर सम्मेलन होने का भी महत्व है क्योंकि भारत ने अपनी 130 करोड़ की आबादी के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूर्वनिर्धारित और निर्णायक दृष्टिकोण के चलते भारत छोटी आबादी वाले कई पश्चिमी देशों की तुलना में इस महामारी की चुनौती का अधिक सफलतापूर्वक और निर्णायक रूप से सामना करने में सक्षम रहा है।
डॉ. सिंह ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कोविड और टीबी के अलावा, सम्मेलन की कार्यक्रम सूची में समकालीन चिंता के विषयों जैसे श्वसन रोग देखभाल, पल्मोनरी इमेजिंग, हवाई यात्रा से संबंधित समस्याओं और छाती एवं शल्य चिकित्सा आदि को भी जगह दी गई है। मंत्री ने इस बात पर विशेष रूप से प्रसन्नता जाहिर की कि पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के लिए समर्पित सत्र भी इस सम्मेलन में होने जा रहे हैं। ये वे मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने विचार लगातार व्यक्त कर रहे हैं और दुनिया भर में इन्हें गंभीरता से लिया जा रहा है।
एमजी/एएम/पीके
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी ग्रामोद्योग आयोग ने कोविड-19 महामारी के बावजूद वित्त वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड तोड़ कारोबार दर्ज किया
कोविड-19 महामारी से पूरी तरह से प्रभावित साल 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार दर्ज किया है। वर्ष 2020-21 में आयोग ने 95,741.74 करोड़ रुपये का सकल वार्षिक कारोबार दर्ज किया। पिछले वर्ष यानी 2019-20 में हुए 88,887 करोड़ रुपए के कारोबार में इस साल करीब 7.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है।
2020-21 में खादी आयोग का रिकॉर्ड प्रदर्शन बहुत महत्व रखता है क्योंकि पिछले साल 25 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा के चलते उत्पादन गतिविधियाँ तीन महीने से अधिक समय तक निलंबित रहीं थी। इस अवधि के दौरान सभी खादी उत्पादन इकाइयाँ और बिक्री आउटलेट बंद रहे जिससे उत्पादन और बिक्री बुरी तरह प्रभावित हुई। हालांकि, खादी आयोग तेजी से माननीय प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत' और ‘वोकल फॉर लोकल’ के आह्वान पर तेजी से काम किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन गडकरी के अनोखे मार्केटिंग आइडिया ने केवीआईसी की उत्पाद श्रृंखला को और विविधता प्रदान की, स्थानीय उत्पादन को बढ़ाया और खादी के क्रमिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।
वर्ष 2015-16 की तुलना में, 2020-21 में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्रों में कुल उत्पादन में 101 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि के दौरान कुल बिक्री में 128.66 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
खादी ई-पोर्टल, खादी मास्क, खादी फुटवियर, खादी प्राकृतिक पेंट और खादी हैंड सैनिटाइज़र आदि का शुभारंभ, नई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम  इकाइयों की रिकॉर्ड संख्या की स्थापना, नए स्फूर्ति क्लस्टर, स्वदेशी' के लिए सरकार की पहल और खादी आयोग का अर्धसैनिक बलों के सामाग्री की आपूर्ति करने के ऐतिहासिक समझौते से महामारी के इस दौर में केवीआईसी के कारोबार में वृद्धि हुई। ग्रामोद्योग ने 2019-20 में 65,393.40 करोड़ रुपए के खादी उत्पादन की तुलना में 2020-21 में 70,329.67 करोड़ रुपए का उत्पादन किया। इसी तरह से वित्त वर्ष 2020-21 में ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री 92,214.03 करोड़ रुपए की हुई। जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 84,675.29 करोड़ का था।
खादी क्षेत्र में उत्पादन और बिक्री में थोड़ी गिरावट आई क्योंकि देश भर में कताई और बुनाई गतिविधियां महामारी के चलते बंद रहीं। खादी क्षेत्र में 2020-21 में कुल उत्पादन 1904.49 करोड़ रुपये का हुआ जबकि 2019-20 में यह आंकड़ा 2292.44 करोड़ रुपए का था। 2020-21 में कुल खादी बिक्री 3527.71 करोड़ रुपए की हुई और पिछले वर्ष में यह बिक्री 4211.26 करोड़ रुपए की थी।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि महामारी के दौरान लोगों ने 'आत्मनिर्भर भारत' और "वोकल फॉर लोकल' के आह्वान को पूरे जोश से पूरा किया है। उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान केवीआईसी का खास ध्यान कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजित करना था। आर्थिक संकट का सामना करते हुए, बड़ी संख्या में युवाओं ने पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार और विनिर्माण गतिविधियों को अपनाया जिससे ग्रामोद्योग क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि हुई। साथ ही, स्वदेशी उत्पादों को खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील के बाद खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
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