उप राष्ट्रपति सचिवालय
संसद और विधानसभाओं को अवरुद्ध करना लोकतंत्र को नष्ट करने के समान : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने सांसदों और विधायकों के अनियंत्रित व्यवहार पर नाराज़गी जताई;
लोगों के जनादेश का सम्मान करना विधान मंडलों के कामकाज के लिए अनिवार्य : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने राज्यों को ग्रामीण स्थानीय निकायों को 29 विषयों के हस्तांतरण की प्रगति की समीक्षा करने को कहा;
महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम लोकतंत्र पुरस्कार की स्थापना
भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि संसद और विधानसभाओं के कामकाज को अवरुद्ध करना लोकतंत्र को नष्ट करने और लोगों के साथ विश्वासघात करने के समान है।
श्री नायडू, जो राज्यसभा के सभापति हैं, ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा मुंबई में आयोजित एक समारोह में 'लोकतंत्र पुरस्कार' प्रदान करने के बाद कहा कि पिछले दो वर्षों के दौरान वह राज्यसभा में कुछ धड़ों के व्यवहार से बहुत व्यथित हुए।
जब सदस्य सदन में नियमों और परंपराओं की अवहेलना करते हैं तो उपराष्ट्रपति को पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सदस्यों पर उदाहरण प्रस्तुत करने की विशेष जिम्मेदारी होती है। यदि सांसद और विधायक नारेबाजी करते हैं और कार्यवाही को बाधित करते हैं, तो वे संसदीय लोकतंत्र का अपकार करते हैं।
श्री नायडू ने एक महिला पीठासीन अधिकारी के बारे में लोकसभा के एक सदस्य द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं का अनादर करना हमारी संस्कृति में नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार हमारे संसदीय लोकतंत्र का अपमान करेगा।
यह बताते हुए कि सत्ताधारी और विपक्षी दलों को एक-दूसरे को शत्रु या विरोधी नहीं मानना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों के जनादेश का सम्मान करना और जनादेश के अनुसार सरकारों को कार्य करने देना विधायिकाओं का एक अनिवार्य सिद्धांत होना चाहिए।
यह देखते हुए कि संसद और विधानसभाओं के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने में सत्ताधारी और विपक्षी दोनों दलों की साझा जिम्मेदारी है, श्री नायडू ने उनसे आपसी सम्मान और समायोजन की भावना अपनाने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र का अर्थ बहस, चर्चा और निर्णय है और इनकी जगह व्यवधान, विघ्न और कार्य में देरी "जो कि लोकतंत्र की भावना की उपेक्षा के अलावा कुछ नहीं है" नहीं ले सकती।
श्री नायडू ने कहा कि सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों को देश के लोगों के कल्याण और देश के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में संयुक्त हितधारकों के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि “हमारे राष्ट्र को प्रभावी और जिम्मेदार सरकारों और विपक्ष दोनों की आवश्यकता है। यदि दोनों में से किसी की भी कमी पाई जाती है तो देश के हितों की अच्छी सेवा नहीं मानी जा सकती।”
उपराष्ट्रपति ने कहा "राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में मैंने हमेशा जोर देकर कहा है कि विपक्ष को सदन के कामकाज के सभी पहलुओं में अपनी बात कहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम दुनिया के अपने संसदीय लोकतंत्र को अधिक सार्थक बना सकते हैं। हम सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हम गुणवत्ता के मामले में भी सबसे अच्छे होंगे।”
संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों द्वारा स्थानीय निकायों को शक्तियों के अंतरण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि संवैधानिक रूप से उन्हें सशक्त बनाए भले ही 26 साल व्यतीत हो गए हों लेकिन यह अंतरण अधिक संतोषजनक नहीं प्रतीत होता।
उपराष्ट्रपति ने सभी राज्यों से आग्रह किया कि वे उन्हें हस्तांतरित 29 विषयों की प्रगति की समीक्षा करें। पंचायती राज निकायों को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त धन, कार्यों और कार्यवाहियों-तीनों को विकसित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, श्री नायडू ने कहा कि जब लोग अपने स्वयं के मामलों में अधिक जुड़ेंगे तभी लोकतंत्र अधिक सार्थक और मजबूत होगा।
इस वर्ष, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150 वीं जयंती का उल्लेख करते हुए, श्री नायडू ने स्मरण दिलाया कि गांधी जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण के सबसे बड़े समर्थक थे और उनका मानना था कि प्रत्येक गाँव को अपने स्वयं के मामलों के लिए स्वयं जिम्मेदार होना चाहिए।
इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेन्द्र फड़नवीस, महाराष्ट्र के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री जे.एस. सहरिया और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
उपराष्ट्रपति ने विभिन्न श्रेणियों में 15 व्यक्तियों को लोकतंत्र पुरस्कार प्रदान किए।