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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
'वी स्टिल हैव द डीप ब्लैक नाइट' संगीत और कला के लिए जुनून तथा संगीत के माध्यम से पहचान खोजने की एक कहानी : फिल्म निर्देशक गुस्तावो गाल्वाओ
मुझे पता है कि एक संगीतकार होने के नाते तब कैसा लगता है और जब कोई पहचान न मिले : प्रमुख अभिनेता वैनेसा गुस्माओ
फिल्म 'वी स्टिल हैव द डीप ब्लैक नाइट' के निर्देशक गुस्तावो गाल्वाओ का कहना है कि, उनकी फिल्म संगीत और कला के लिए जुनून तथा संगीत के माध्यम से पहचान खोजने की एक कहानी है। वह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण के 5वें दिन  एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। आईएफएफआई के फेस्टिवल केलीडोस्कोप खंड में आज इस फिल्म का इंडियन प्रीमियर था।
यह फिल्म एक ऐसे ट्रम्पेट प्लेयर की कहानी है, जो अपनी प्रतिभा को उचित पहचान दिलाने के लिए संघर्षरत है। पात्रों की पसंद के बारे में बोलते हुए, गुस्तावो ने कहा, “मैंने इसे रॉक बैंड में संगीत के प्रति अलग दृष्टिकोण होने के लिए पात्रों को चुना है। ट्रम्पेट सीखने में 10 साल लगते हैं; यही कारण है कि मैंने किसी और के बजाय एक ट्रम्पेट प्लेयर को ही चुना।” उन्होंने बताया कि, फिल्म 2019 में पूरी हो चुकी है और लैटिन अमेरिकी देशों में फिल्म निर्माण के लिए सार्वजनिक धन स्रोत ही वित्त का एकमात्र जरिया है; भारत के विपरीत, वहां फिल्मों के लिए निजी धन लगाने की अनुमति नहीं है।
फिल्म के बारे में मिली एक प्रतिक्रिया के बारे में साझा करते हुए उन्होंने कहा कि, "एक बार एक महिला ने मुझसे कहा था कि, वह रॉक बैंड और उसकी संस्कृति को नापसंद करती है, लेकिन उसे फिल्म बेहद पसंद है, जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है वह बेहतरीन है"।
फिल्म में रॉक बैंड में ट्रम्पटर की भूमिका निभाने वाले प्रमुख अभिनेता वैनेसा गुस्माओ ने कहा कि,"एक संगीतकार होने के नाते, मुझे बैंड के एक भाग के रूप में चुना गया था; मुझे पता है कि एक संगीतकार होने के लिए यह कैसा लगता है और जब कोई पहचाना नहीं जाता है तो क्या होता है”।
'वी स्टिल हैव द डीप ब्लैक नाइट' के बारे में
कैरेन गाने गाती है और ब्राज़ील के एक रॉक बैंड में ट्रम्पेट बजाती है, लेकिन इस बढ़ते रूढ़िवादी शहर में कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता है। 27 साल की उम्र में, उसने शहर में उम्मीद खो दी है कि, जो उसके दादा ने बनाने में मदद की थी। वह अपने पूर्व-सहयोगी आर्टर के नक्शेकदम पर चलती है और बर्लिन में अपनी किस्मत आजमाती है। कुछ महीनों बाद एक अप्रत्याशित घटना की वजह से कैरेन को ब्राज़ील में काम शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। अब उसे एक ऐसी जगह पर अपनी भूमिका को समझना है जहां अभी भी बहुत कुछ बनना बाकी है। यह एक ड्रामा फिल्म है जो 2019 में पूरी हुई, इसका निर्माण ब्राजील-पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं में किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत की सीमाएँ पहले से कहीं अधिक सुरक्षित: डॉ. जितेंद्र सिंह
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा फहराना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों का प्रतीक है: डॉ. जितेंद्र सिंह
विश्व आज हर क्षेत्र में भारत को एक समान भागीदार के रूप में देखता है, सफल जी20 शिखर सम्मेलन इसका एक प्रमाण है: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा, भारत ने पिछले नौ वर्षों में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी रणनीतिक ताकत हासिल की है और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में देश की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सुरक्षित हो गई हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा सीमा सड़क संगठन की 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज दुनिया भारत को हर क्षेत्र में एक समान भागीदार के रूप में देखती है और हाल ही में दिल्ली घोषणा को अपनाने के साथ संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन इसका प्रमाण है, जहां भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं और आर्थिक शक्ति का पूर्ण प्रदर्शन हुआ।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे कहा कि जी20 के नेतृत्व के साथ-साथ भारत की अंतरिक्ष प्रतिष्ठा भी बढ़ी, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारतीय ध्वज फहराया और देश ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो हासिल किया है यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की उपलब्धियों का प्रमाण है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की सराहना करते हुए कहा कि अत्यंत आवश्यक सीमा बंकरों का निर्माण, सीमा निवासियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण और सीमा बटालियनों की स्थापना पिछले नौ वर्षों में संभव हुई है। इस सरकार के तहत देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति स्थापित हुई है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के लिए समानता पर आधारित है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सांबा जिले के बसंतर को आज 90 बुनियादी क्षेत्र परियोजनाओं का उद्घाटन करने के लिए चुना गया, क्योंकि इस क्षेत्र को सभी निर्वाचन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के लिए सर्वश्रेष्ठ के रुप में नामित किया गया है। यहां पिछले 9 वर्षों में जबरदस्त विकास कार्य हुए हैं, 200 से अधिक पुल बनाए गए हैं, राजमार्गों का निर्माण किया गया है और एनएचएआई, बीआरओ आदि द्वारा प्रमुख सुरंगों का निर्माण किया गया है।
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की
भारत निर्वाचन आयोग ने आज निर्वाचन सदन में पांच राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ आगामी चुनाव के लिए अग्रिम योजना पर एक समीक्षा बैठक की।
प्रारंभिक बैठक में मतदान केंद्रों पर निश्चित न्यूनतम सुविधाएं , मतदाता सुविधा के लिए पंजीकरण व्यवस्था में आसानी, मतदाता सूची, शिकायतों का समय पर समाधान, ईवीएम/वीवीपीएटी की व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों  और विकलांगव्यक्तियों के लिए डाक मतपत्र सुविधा सहित विभिन्न विषयगत मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। साथ ही कोविड नियंत्रण योजना, मतदान कर्मचारियों का प्रशिक्षण और मतदाताओं के बीच व्यापक पहुंच जैसे मुद्दों पर भी यहां चर्चा हुई।
मुख्य चुनाव आयुक्त  श्री सुशील चंद्रा ने अपने संबोधन में कहा कि पारदर्शिता और निष्पक्षता चुनाव प्रक्रिया की पहचान है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य में मुद्दे और चुनौतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन चुनाव योजना में सभी हितधारकों को शामिल करते हुए मतदाता-केंद्रित दृष्टिकोण और भागीदारीपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।
अपने संबोधन में, सीईसी श्री चंद्रा ने मतदाता सूची की सटीकता के महत्व पर जोर दिया और सीईओ से मतदाता पंजीकरण के संबंध में सभी लंबित आवेदनों के शीघ्र निवारण के लिए कहा। उन्होंने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया और सभी मतदान केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं व बुनियादी ढांचे की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने आगे कहा कि चुनावों के सुचारू और पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ नागरिकों  और विकलांग व्यक्तियों के लिए पोस्टल बैलेट सुविधा को लागू करने में सभी लॉजिस्टिक चुनौतियों को चुनाव के दौरान पहचानने और उन्हें हल करने की आवश्यकता है।
श्री चंद्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्यों को उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनाव प्रबंधन में नवाचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और अपनाना चाहिए, जहां चुनाव हो चुके हैं।
चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडेय ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए इस बात पर जोर दिया कि चुनाव के प्रत्येक पहलू पर सभी चुनाव सीईओ द्वारा समय-समय पर और व्यापक निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने आगामी चुनावों की तैयारी शुरू करने के लिए पांच राज्यों में जमीनी स्तर की चुनाव मशीनरी को सक्रिय करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने उल्लेख किया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक जरूरतों के बीच के अंतर को खत्म करने, मतदाता सूची को अपडेट करने और एक व्यापक मतदाता शिक्षा और सशक्तिकरण आउटरीच कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
महासचिव श्री उमेश सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि चुनाव प्रबंधन के लिए चुनाव योजना महत्वपूर्ण है और हर चुनाव के लिए व्यापक और समय पर तैयारी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि यह पूर्व योजना बैठक राज्यों के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने में आयोग का मार्गदर्शन लेने और पांच राज्यों में आगामी चुनावों की आगे की तैयारी के लिए आयोजित की गई है।
पांच राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने मतदाता सूची की सटीकता, बजट की उपलब्धता, जनशक्ति संसाधनों, स्वीप, योजना, मतदान केंद्रों की व्यवस्था और आईटी एप्लीकेशन्स आदि सहित चुनाव के संचालन के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। भारत निर्वाचन आयोग के सभी वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्तों, उपचुनाव आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया।
वित्त मंत्रालय
करदाताओं के लम्बित विवादों के निपटारे के लिए सबका विश्वास योजना 1 सितंबर 2019 से शुरू होगी
केंद्रीय बजट 2019-20 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने करदाताओं के लम्बित विवादों के निपटारे के लिए समाधान योजना-सबका विश्वास-2019 की घोषणा की थी।इस योजना को अब अधिसूचित कर दिया गया है और यह 1 सितंबर 2019 से शुरू होगी। योजना 31 दिसंबर,2019 तक जारी रहेगी। सरकार को विश्वास है कि बड़ी संख्या में करदाता सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद कर से संबधित अपने बकाया मामलो के समाधान के लिए इस योजना का लाभ उठाएंगे। ये सभी मामले अब जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित हो चुके हैं और इससे करदाता जीएसटी पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।
योजना के दो प्रमुख भाग विवाद समाधान और आम माफी है। विवाद समाधान का लक्ष्य अब जीएसटी में सम्मिलित केंद्रीय उत्पाद और सेवा कर के बकाया मामलो का समाधान करना है। आम माफी के तहत करदाता को बकाया कर देने का अवसर प्रदान किया जाएगा और करदाता कानून के अंतर्गत किसी भी अन्य प्रभाव से मुक्त रहेगा। योजना का सबसे आकर्षक प्रस्ताव सभी प्रकार के मामलो में बकाया कर से बड़ी राहत के साथ-साथ ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड में पूर्ण राहत देना है। इन सभी मामलो में किसी भी प्रकार का अन्य ब्याज,जुर्माना और अर्थ दंड नहीं लगाया जाएगा और इसके साथ ही अभियोजन से भी पूरी छूट मिलेगी।
योजना के अंतर्गत न्यायिक या अपील में लंबित सभी मामलो में 50 लाख या इससे कम की चुंगी के मामले में 70 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक के मामलो में 50 प्रतिशत की राहत मिलेगी। यह छूट जांच और लेखा परीक्षण के अंतर्गत चल रहे ऐसे मामलो में जहां और चुंगी परिमाणित कर ली गई हो और संबधित पक्ष को सूचित कर दी गई हो, या विवरण में 30 जून,2019 या उससे पहले स्वीकार कर लिया गया हो, में मिलेगी। स्थायी चुंगी मांग के मामले में जहां अपील लंबित न हो उन मामलो में 50 लाख या उससे कम की स्थिति में 60 प्रतिशत की राहत और 50 लाख से अधिक की स्थिति में 40 प्रतिशत की राहत दी जाएगी। स्वैच्छिक घोषणा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को केवल स्वैच्छिक चुंगी की पूर्ण राशि देनी होगी।
योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में करदाताओ को लंबित करो से राहत दिलाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में छोटे करदाताओ के लंबित मामलो का समाधान करना है। केंद्र सरकार ने सभी संबधित लोगो से सबका विश्वास योजना का लाभ उठाने और नई शुरूआत करने का आव्हान किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे जाएंगे
डीआरडीओ द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित 500 और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र पीएम केयर्स फंड के तहत स्वीकृत किए गए
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पीएसए प्लांट मांग के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को स्वीकृति दी है।
यह फैसला कोविड प्रबंधन के लिए तरल मेडिकल ऑक्सीजन  आपूर्ति में सुधार के लिए जरूरी उपायों पर चर्चा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों की जल्द से जल्द खरीद की जाए और अधिक मामले वाले राज्यों को इन्हें उपलब्ध करवाया जाए।
पीएम केयर्स फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 पीएसए संयंत्रों के अतिरिक्त आज की बैठक में भी पीएम केयर्स फंड से 500 नए प्रेशर स्विंग एडसरप्शन  संयंत्रों की स्वीकृति दी गई है।
ये पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालयों और टीयर 2 शहरों में स्थित अस्पतालों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी करेंगे। घरेलू विनिर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक के हस्तांतरण के साथ इन 500 पीएसए संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।
पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद से मांग के अनुरूप समूहों के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी, जिससे संयंत्रों से अस्पतालों के बीच ऑक्सीजन के परिवहन में मौजूदा साजो-सामान संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जा सकेगा।
रक्षा मंत्रालय
अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष श्री पीटर ड्यूटन के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह का प्रेस वक्तव्य
प्रमुख बातें:
- द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा
- दोनों पक्ष भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत
- स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साझा दृष्टिकोण पर आधारित साझेदारी
- सैन्य संबंधों का विस्तार किया जाएगा
- ऑस्ट्रेलियाई उद्योग भारत की उदारीकृत एफडीआई नीतियों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित
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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के प्रेस वक्तव्य का पूरा पाठ:
"महामहिम श्री पीटर ड्यूटन, देवियों और सज्जनों,
ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री महामहिम श्री डटन और उनके उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत करना बहुत सम्मान और खुशी की बात है। उनकी ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रीमहामहिम सुश्री मारिस पायने के साथ वैश्विक महामारी के बावजूद की गई भारत यात्रा हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
देवियों और सज्जनों,
हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के साथ-साथ क्षेत्रीय मुद्दों पर मंत्री डटन के साथ मेरी बहुत उपयोगी और व्यापक चर्चा हुई है।हम दोनों भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए संयुक्त रूप से काम करने के इच्छुक हैं। यह साझेदारी मुक्त, खुले, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के हमारे साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। इस क्षेत्र में शांति, विकास और व्यापार के मुक्त प्रवाह, नियम-आधारित व्यवस्था और आर्थिक विकास में ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों की जबरदस्त हिस्सेदारी है ।
आज हमारी चर्चा हमारे द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और सेना के अंगों में सैन्य जुड़ावों के विस्तार, रक्षा संबंधी सूचना का साझाकरण बढ़ाने, उभरती रक्षा प्रौद्योगिकियों में सहयोग और आपसी रसद समर्थन पर केंद्रित है ।
दोनों पक्षों ने इस पर खुशी जताई कि ऑस्ट्रेलिया 2020 में मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। इस संदर्भ में हमने इस वर्ष मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया की निरंतर भागीदारी पर भी संतोष व्यक्त किया ।
मैंने मंत्री डटन को "आत्मनिर्भर भारत"की दिशा में हमारे हालिया प्रयासों और भारत में बढ़ते नवाचार पारितंत्र से अवगत कराया। हमने रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक साथ काम करने के अवसरों पर चर्चा की ।
मैंने ऑस्ट्रेलियाई उद्योग को रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया। हम दोनों सहमत थे कि सह-विकास और सह-उत्पादन के लिए द्विपक्षीय सहयोग के अवसर उपलब्ध हैं ।
भारत पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और विकास के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। महामहिम, मैं भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा साझेदारी को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।"
(एमजी/एएम/एबी-XYZ
रेल मंत्रालय
कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा के मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने भारतीय रेल को ऊर्जा मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग  के साथ समझौता ज्ञापन पर 02.12.2019 को हस्ताक्षए किए जाने को अपनी मंज़ूरी दे दी है।
क्रियान्वयन रणनीति एवं लक्ष्य
रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल को ऊर्जा मामले में आत्म निर्भर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग  के साथ निम्नलिखित समझौता किया है:-
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- दोनों पक्ष भारतीय रेल को ऊर्जा सक्षम और ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में उठाई जानी वाली गतिविधियों के विस्तार पर सहमत हुए हैं।
- दोनों में से प्रत्येक साझीदार समय-समय पर अपने देश में मौजूदा कानून, नियम, नियमन एवं राष्ट्रीय नीतियों के तहत भारतीय रेल को ऊर्जा सक्षम और ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
- दोनों पक्ष भारतीय रेल के लिए ऊर्जा योजना जैसे सौर एवं पवन ऊर्जा क्षेत्र, ऊर्जा सक्षमता अभ्यासों को अपनाने, ईंधन कुशलता हासिल करने, इलेक्ट्रिक वीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, बैटरी से संचालित शंटिंग लोकोमेटिव आदि पर सहमत हैं। दोनों पक्षों के बीच प्रशिक्षण कार्यक्रम, औद्योगिक दौरा, फिल्ड दौरा या सहयोग के किसी अन्य रूप जैसी विकास क्षमता बढ़ाने पर लिखिति में मंज़ूरी दी जा सकती है।
- साझीदार इस समझौता ज्ञापन के तहत उचित तरीके से गतिविधियों के संचलन में सहयोग करेंगे। इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो साझीदारों के बीच सहयोग के मौजूदा और भावी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सके।
- साझीदार समझौता ज्ञापन में या इसके कुछ हिस्से में बदलाव या संशोधन के लिए लिखित में आग्रह कर सकते हैं। इसमें किया गया कोई भी बदलाव संशोधित समझौता ज्ञापन का हिस्सा होगा। ये बदलाव या संशोधन साझीदारों द्वारा तय की गई तारीख से लागू माने जाएंगे।
- समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद से लागू होगा और कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित पत्राचार के जरिए समझौते को रद्द कर सकता है। ऐसे में समझौता का रद्द होना दूसरे पक्ष को लिखित में जानकारी मिलने के छह महीने बाद से लागू माना जाएगा।
- समझौता ज्ञापन के रद्द होने का असर उन परियोजनाओं और/या कार्यक्रमों पर नहीं होगा जिनपर समझौता रद्द होने की तारीख से पहले ही साझीदारों में सहमति बन गई थी। इनपर सहयोग के क्षेत्र और उनके प्रारुप जारी रहेंगे।
- साझीदारों के बीच किसी भी तरह के विवाद या मतभेद आपसी विमर्श और बातचीत से सुलझाए जाएंगे।
पृष्ठभूमि
रेल मंत्रालय ने ऊर्जा क्षेत्र में विकास के लिए तकनीकि, नीति, अनुसंधान, और व्यावसायिक पहलुओं में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापनों/बदलावों का प्रबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ढांचागत सुधार को सहारा देना और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से अक्षय ऊर्जा को जोड़ना है। इसका खास उद्देश्य पहले से अधिक सतत और समेकित आर्थिक वृद्धि, बेहतर ऊर्जा सुरक्षा और कम कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है।
भारतीय रेल के लिए यह समझौता ज्ञापनों/बदलावों का प्रबंधन रेल क्षेत्र में नवीनतम विकास और जानकारी को साझा करने का मंच प्रदान करता है। यह समझौता ज्ञापन/बदलावों का प्रबंधन तकनीकी विशेषज्ञता, रिपोर्ट, तकनीकी दस्तावेजों, प्रशिक्षण का विनिमय और अक्षय ऊर्जा जैसे विशेष प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर सेमीनार/कार्यशालाएं आयोजित करने और जानकारी साझा करने का मंच मुहैया कराता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' स्टेशन तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में, द्वारका सेक्टर 21 से 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' स्टेशन तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। नए मेट्रो स्टेशन में तीन सबवे होंगे – स्टेशन को प्रदर्शनी हॉल, कन्वेंशन सेंटर और सेंट्रल एरिना से जोड़ने वाला 735 मीटर लंबा सबवे; द्वारका एक्सप्रेसवे में प्रवेश/निकास को जोड़ने वाला दूसरा सबवे; जबकि तीसरा सबवे मेट्रो स्टेशन को 'यशोभूमि' के भावी प्रदर्शनी हॉल के फ़ोयर से जोड़ता है।
दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मेट्रो ट्रेनों की परिचालन गति को 90 से बढ़ाकर 120 किमी/घंटा करेगी, जिससे यात्रा समय में कमी आएगी। 'नई दिल्ली' से 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' तक की यात्रा में लगभग 21 मिनट लगेंगे।
प्रधानमंत्री धौला कुआं मेट्रो स्टेशन से मेट्रो के जरिए यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 मेट्रो स्टेशन पहुंचे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया:
“दिल्ली मेट्रो में सभी मुस्कुराए! प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के चरण-1 का उद्घाटन करने के लिए द्वारका की अपनी यात्रा के दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत की।”
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"द्वारका और वहां से वापसी के मेट्रो के यादगार सफर को विभिन्न वर्गों के अद्भुत सह-यात्रियों ने और भी खास बना दिया।"
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
ओएनजीसी ने एसईसीआई के साथ नवीकरणीय और ईएसजी परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
अपने हरित ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड  ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम  के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया है। दोनों सरकारी ऊर्जा कंपनियों की ओर से ओएनजीसी के सीएमडी सुभाष कुमार और एसईसीआई के एमडी सुमन शर्मा ने आज, 2 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत ओएनजीसी और एसईसीआई सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर पार्क, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर, हरित हाइड्रोजन, भंडारण सहित अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को शुरू करने के लिए व्यापक ढांचा बनाने में एक दूसरे को सहयोग करेंगे।
यह साझेदारी ओएनजीसी को नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में अपनी पकड़ को मजबूत करने में सक्षम बनाएगी
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सुभाष कुमार ने कहा, “जब हम जलवायु परिवर्तन चुनौती की भयावहता और जटिलता को महसूस कर रहे हैं, तो हम देश की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी समझते हैं। इसके साथ ही हम अपने व्यवसाय को एक लंबे समय तक चल सकने वाले मॉडल से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ओएनजीसी के पास अपने हरित ऊर्जा पोर्टफोलियो को समृद्ध बनाने के लिए एक बहुआयामी रणनीति है और प्रभावी कार्बन प्रबंधन और अक्षय ऊर्जा क्षमता को साथ लाकर जीरो कार्बन उर्त्सजन की ओर बढ़ने की योजना भी है।
सुश्री सुमन शर्मा ने कहा, "एसईसीआई इस पथ-प्रदर्शक पहल में ओएनजीसी के साथ जुड़कर खुश है जो सतत विकास के नए रास्ते खोलेगा और भारत को प्रौद्योगिकी और पैमाने के नए मोर्चे पर ले जाने का वादा करेगा। हम भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए समर्पित हैं और एक सतत साझेदारी की आशा करते हैं।"
ओएनजीसी के सीएमडी और एसईसीआई के एमडी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए
ओएनजीसी, भारत की अग्रणी तेल और गैस कंपनी, ऊर्जा के विभिन्न विकल्पों और नवीकरणीय स्रोतों के माध्यम से हरित ऊर्जा एजेंडा को आगे बढ़ा रही है। कंपनी ने मुख्य ईएंडपी व्यवसाय पर अपना ध्यान जारी रखते हुए 2040 तक न्यूनतम 10 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है।
ओएनजीसी ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव  का हिस्सा बनने वाली पहली गैर-अमेरिकी कंपनी है। अकेले इस कार्यक्रम के माध्यम से, ओएनजीसी लगभग 20.48 एमएमएससीएम मीथेन गैस के रिसाव को वातावरण में जाने से रोक सकता है। यह 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस उर्त्सजन के बराबर होगा। जीरो कार्बन उत्सर्जन में सीसीयूएस प्रौद्योगिकी के रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए, ओएनजीसी जर्जर तेल क्षेत्रों से संवर्धित तेल निकालने  के लिए आईओसी के साथ एक सीसीयूएस परियोजना स्थापित करने के लिए साझेदारी कर रहा है। यह परियोजना आईओसी की कोयली रिफाइनरी से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड  का उपयोग गुजरात में गांधार के जर्जर तेल क्षेत्रों से तेल निकालने के लिए करेगी। ओएनजीसी भारत की पहली 200-300 मेगावाट पवन अपतटीय विद्युत परियोजना शुरू करने पर भी विचार कर रही है। कंपनी इसके लिए एनटीपीसी लिमिटेड के साथ संयुक्त रूप से व्यवहार्यता अध्ययन कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया पहल के 5 साल पूरे होने के अवसर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में इसकी निभाई गई भूमिका की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खेलो इंडिया पहल के 5 साल पूरे होने के अवसर पर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने में इसकी निभाई गई भूमिका की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर के एक ट्वीट को साझा किया। उन्होंने ट्वीट किया,
“खेलो इंडिया के 5 साल पूरे होने पर हम खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और खिलाड़ियों के आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान करने में इस पहल की निभाई गई भूमिका की सराहना करते हैं। हमारी सरकार भारत में खेलों को आगे बढ़ाने के लिए आदर्श वातावरण का निर्माण करना जारी रखेगी।”