वित्त मंत्रालय
भारत ने उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 31.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
परियोजना से उत्तराखंड की वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने संबंधी राज्य की क्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी
परियोजना से विकास संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा
भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार और विश्व बैंक ने आज नई दिल्ली में उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 31.58 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना से उत्तराखंड की वित्तीय प्रणालियों का प्रबंधन करने संबंधी राज्य की क्षमता बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस परियोजना से विकास संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।
उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना से राज्य के स्थानीय निकायों और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों की तकनीकी एवं वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं का निर्माण एवं आधुनिकीकरण करने संबंधी राज्य सरकार की पहल को आवश्यक सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले दशक के दौरान अपनी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त इस परियोजना से राज्य को सार्वजनिक वित्त से जुड़े मामलों में अपनी जवाबदेही बढ़ाने एवं उत्तराखंड में राजस्व प्रबंधन प्रणालियों को और ज्यादा कारगर बनाने में मदद मिलेगी।
उपर्युक्त ऋण समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव श्री समीर कुमार खरे, उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य सरकार के अपर सचिव  श्री सवीन बंसल  और विश्व बैंक की ओर से विश्व बैंक के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर  श्री शंकर लाल ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर विश्व बैंक के कार्यवाहक कंट्री डायरेक्टर  श्री शंकर लाल ने कहा कि उत्तराखंड ने विगत वर्षों के दौरान गरीबी कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। इस परियोजना से राज्य को अपनी वित्तीय स्थिति के प्रबंधन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने में मदद मिलेगी, जिससे सार्वजनिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन और भी प्रभावशाली ढंग से करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे उत्तराखंड की जनता की पहुंच को और भी अधिक एवं बेहतर सार्वजनिक सेवाओं तक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस परियोजना के विभिन्न घटकों से नकद एवं ऋण प्रबंधन, नियोजन एवं बजट प्रक्रिया, ज्यादा लागत वाली परियोजनाओं के आकलन एवं निगरानी और सार्वजनिक ऑडिट के क्षेत्रों में राज्य की क्षमता बेहतर हो जाएगी। इससे बजट एवं खरीद संबंधी सूचनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के उपायों को आवश्यक सहयोग मिलेगा। श्री लाल ने कहा कि जीआईएस मानचित्रण प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर यह परियोजना शहरी स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य की राजस्व प्रबंधन प्रणालियों को भी सुदृढ़ करेगी।
उपर्युक्त परियोजना से कर एवं गैर-कर राजस्व के प्रबंधन सहित सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन की और अधिक पारदर्शी एवं सक्षम प्रणाली का सृजन होगा जिससे उत्तराखंड के लोग लाभान्वित होंगे।
परियोजना से जुड़े टास्क टीम लीडर श्री कृष्णमूर्ति शंकरनारायणन और श्री पुनीत कपूर ने कहा कि उत्तराखंड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना राज्य स्तर पर विश्व बैंक की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सहभागिता का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह हिमाचल प्रदेश, असम, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की परियोजनाओं की तर्ज पर है। उन्होंने कहा कि इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के साथ-साथ अन्य राज्यों के अनुभवों से भी लाभ उठाया जाएगा, जिससे उत्तराखंड को प्रभावशाली समाधानों  का स्वरूप तय करने एवं कार्यान्वित करने में मदद मिलेगी। इसी तरह इस परियोजना से उत्तराखंड को अपनी विकास जरूरतों के लिए संसाधनों की ज्यादा उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपने राजस्व आधार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही परियोजना से उत्तराखंड को सार्वजनिक संसाधनों से संबंधित जवाबदेही बढ़ाने के लिए अपनी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने में भी काफी सहयोग मिलेगा।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक  से प्राप्त होने वाले 31.58 मिलियन डॉलर के ऋण के तहत 5 साल की मोहलत या रियायत अवधि और 11 वर्षों की अंतिम परिपक्वता अवधि है।