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वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए बजट पूर्व बैठकों का समापन किया
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 के लिए 21 से 28 नवंबर, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। बजट पूर्व बैठक का आज यहां समापन हो गया।
इस अवधि के दौरान निर्धारित 8 बैठकों में 7 हितधारक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 110 से भी अधिक आमंत्रित व्यक्तियों ने भाग लिया। हितधारक समूहों में कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग; उद्योग, अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन; वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार; सेवा और व्यापार क्षेत्र; सामाजिक क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं विशेषज्ञ; ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल थे।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी एवं डॉ. भागवत किशनराव कराड, वित्त सचिव श्री टी.वी. सोमनाथन; डीईए सचिव श्री अजय सेठ; मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन; दीपम सचिव श्री तुहिन कांता पांडेय; वित्तीय सेवा सचिव श्री विवेक जोशी; कॉरपोरेट कार्य सचिव श्री मनोज गोविल; ओएसडी, राजस्व श्री संजय मल्होत्रा, और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इन बैठकों के दौरान उपस्थित थे। अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों ने ऑनलाइन मोड के माध्यम से इनमें भाग लिया।
हितधारक समूहों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए कई सुझाव दिए जिनमें एमएसएमई की मदद के लिए हरित प्रमाणीकरण की व्यवस्था करना, शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम, आयकर को तर्कसंगत बनाना, नवाचार क्लस्टरों का निर्माण करना, घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को बेहतर करने के लिए योजनाएं बनाना, इत्यादि शामिल हैं।
वित्त मंत्री ने प्रतिभागियों द्वारा अपने बहुमूल्य सुझावों को साझा करने के लिए उनका धन्यवाद किया और आश्वासन दिया कि बजट 2023-24 तैयार करते समय इन सुझावों पर सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
युवाओं को आलस्यपूर्ण जीवनशैली और अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतों के खतरों के प्रति सचेत करें: उपराष्ट्रपति
डाक्टर अपने आसपास के शिक्षण संस्थानों में जाएं और बच्चों को जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरुक बनाएं:
दिल्ली मेडिकल ऐसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने चिकित्सक दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति से भेंट की
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने गैर-संचारी रोगों में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर डॉक्टरों से लोगों और विशेष रूप से युवाओं को आलस्यपूर्ण जीवन शैली तथा अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतों के खतरों के प्रति जागरुक बनाने का आह्वान किया है।
आज यहां चिकित्सक दिवस के अवसर पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए, श्री नायडू ने उन्हें डाक्टरों के प्रति लोगों के श्रद्धाभाव का स्मरण कराया और चिकित्सक समुदाय से अनुरोध किया कि वे पूरी सहानुभूति और करुणाभाव के साथ लोगों की सेवा करें।
स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के दलित और वंचित वर्ग के लिए आसान और सुगम बनाने के महत्व पर जोर देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वह चाहते हैं कि सभी डाक्टर अपने आस पास के इलाकों के शिक्षण संस्थानों में जाएं और वहां बच्चों को आलस्यूपर्ण जीवनी शैली तथा अस्वास्थ्यकर खान-पान की आदतों के खतरों के प्रति सचेत करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा मणिपुर के काकचिंग में 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन किया जाएगा
64.05 लाख रूपये मूल्य के 1895 सहायता और सहायक उपकरण नि:शुल्क वितरित किए जाएंगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना  और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता  योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए कल दिनांक 07.01.2022 को मणिपुर के काकचिंग जिले के लैंगमीडोंग पब्लिक प्ले ग्राउंड एक 'सामाजिक अधिकारिता शिविर' का आयोजन अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाएगा। इस शिविर का आयोजन दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग  ने महत् भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और समाज कल्याण विभाग, मणिपुर के सहयोग से किया है।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के अंतर्गत पहले से चिन्हित किए गए 387 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता  योजना के अंतर्गत 144 दिव्यांगजनों के बीच 64.05 लाख रुपये के कुल 1895 सहायता और सहायक उपकरण निशुल्क वितरित किए जाएंगे। व्हीलचेयर, तिपहिया साइकिल, सी.पी. चेयर, वॉकिंग स्टिक, स्मार्ट केन, हियरिंग एड, डेन्चर, नी ब्रेस, वॉकर, फुट केयर यूनिट इत्यादि जैसे विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों का वितरण विभाग द्वारा ब्लॉक/पंचायत स्तर पर कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए तैयार मानक संचालन प्रक्रिया  का पालन करते हुए किया जाएगा।
उद्घाटन शिविर कल 07.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौमिक इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगी एवं हियांगलम विधान सभा क्षेत्र के विधायक डॉ. राधेश्याम युमनाम समारोह के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
समारोह के दौरान भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम  और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना क्रिकेट टीम तथा यू.के. आर्म्ड फोर्सेज क्रिकेट टीम के बीच क्रिकेट मैच आयोजित
भारतीय वायु सेना क्रिकेट टीम तथा यू.के. आर्म्ड फोर्सेज क्रिकेट टीम के बीच 04 मार्च से 06 मार्च, 2020 तक नई दिल्ली के एयर फोर्स स्टेशन पालम के खेल परिसर में क्रिकेट मैचों की श्रृंखला आयोजित की गई।
महानिदेशक  एयर मार्शल वी.पी.एस राणा वीएसएम समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। भारत वायु सेना तथा यू.के. आर्म्ड फोर्सेज की टीमों के बीच 06 मार्च, 2020 को अंतिम मैच खेला गया। यू.के. आर्म्ड फोर्सेज की टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय किया।
भारतीय वायु सेना की टीम ने टूर्नामेंट में जीत दर्ज की तथा एयर मार्शल राणा ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों के साथ-साथ पराजित टीम के सदस्यों को भी सम्मानित किया।
मिशन प्रमुख एयर कमाडोर पीटर स्क्वायर्स ने असाधारण तरीके से इस आयोजन को लेकर अपनी ओर से कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने यू.के. आर्म्ड फोर्सेज क्रिकेट एसोसिएशन की यात्रा को यादगार बनाने के सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के लिए वायु सेना खेल नियंत्रण बोर्ड की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशीदा के साथ क्वॉड के शीर्ष नेतृत्व की वर्चुअल शिखर-वार्ता में हिस्सा लिया।
इस शिखर-वार्ता में सितंबर 2021 को आहूत क्वॉड शिखर-वार्ता के बाद क्वॉड की पहलों पर हुई प्रगति की समीक्षा की गई। सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस वर्ष के अंत में जापान में होने वाली शिखर-वार्ता के आयोजन तक ठोस नतीजे प्राप्त करने के उद्देश्य से सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि क्वॉड को हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को प्रोत्साहन देने के मुख्य उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिये। उन्होंने मानवीय और आपदा राहत, ऋण वहनीयता, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, संपर्कता और क्षमता-निर्माण जैसे क्षेत्रों में क्वॉड में आंतरिक सहयोग के ठोस तथा व्यावहारिक स्वरूप का आह्वान किया।
बैठक में उक्रेन की परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई, जिसमें मानवीय संकट का विषय भी शामिल था। प्रधानमंत्री ने वार्ता और राजनय के मार्ग पर लौटने की आवश्यकता पर बल दिया।
सभी राष्ट्राध्यक्षों ने अन्य मुख्य विषयों पर भी चर्चा की, जिनमें दक्षिण-पूर्व एशिया, हिन्द महासागर क्षेत्र और प्रशांत द्वीपसमूह की परिस्थिति शामिल थी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन तथा सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के महत्त्व को दोहराया।
सभी राष्ट्राध्यक्षों ने जापान में होने वाली आगामी शिखर-वार्ता के लिये महत्त्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करने और एक-दूसरे के संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 142.47 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 72 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 6,358 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 75,456 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 44 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 72,87,547 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 142.47 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,51,91,424 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,87,043
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दूसरी खुराक
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96,88,051
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,84,989
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दूसरी खुराक
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1,68,50,329
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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49,51,42,331
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दूसरी खुराक
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31,94,71,734
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
|
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19,35,18,168
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दूसरी खुराक
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14,70,85,153
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
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12,08,30,878
|
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दूसरी खुराक
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9,33,23,383
|
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कुल
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1,42,46,81,736
पिछले 24 घंटों में 6,450 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,42,43,945 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.40 % है। मार्च 2020 के बाद से ये अधिकतम है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 61 दिनों से लगातार 15,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 6,358 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 75,456 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.22 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 10,35,495 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 67.41 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.64 प्रतिशत है जो पिछले 44 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.61 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 85 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 120 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.17 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 21,63,248 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 40,750 है
सक्रिय मामलों की दर 0.09 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.72 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,474 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,13,999 है
पिछले 24 घंटों में 4,272 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.51 प्रतिशत है
अब तक 89.47 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,16,916
जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत बदल रहा है क्योंकि भारतीयों ने बदलाव करने का फैसला किया है
प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में न्यू इंडिया यूथ सम्मेलन को संबोधित किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सूरत में न्यू इंडिया युवा सम्मेलन में युवा व्यवसाइयों के साथ बातचीत की। टाउन हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में मौजूद युवाओं ने प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि देश बदल रहा है और ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि लोगों ने बेहतर भारत के लिए बदलाव करने का फैसला किया है। सूरत में आज राष्ट्रीय युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले लोग यह मान लेते थे कि कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बदलेगा लेकिन लोगों की सोच में बदलाव आया है और यह दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा ‘किसी समय लोगों की ऐसी सोच थी कि कुछ भी नहीं बदल सकता हम आए और हमने सबसे पहले लोगों की सोच बदली- अब सब कुछ बदल सकता है। भारत बदल रहा है क्योंकि भारतीयों ने बदलाव करने का फैसला किया है’।
भारत की ताकत के बारे में बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’आतंकवादियों ने मुम्बई पर हमला किया उसके बाद क्या हुआ? हमारी सरकार में, उरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ? यह बदलाव है। जो आग हमारे जवानों के दिल में थी, वह प्रधानमंत्री के दिल में भी सुलग रही थी, सर्जिकल स्ट्राइक इसका परिणाम था। उरी आतंकी हमले ने मुझे सोने नहीं दिया, और उसके बाद क्या हुआ सभी लोग जानते हैं। यह बदलाव है’’।
प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन के खिलाफ सरकार का अभियान एक साहसिक और निर्णायक कदम है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण के बाद तीन लाख कंपनियां बंद हो गई और किसी ने भी नहीं सोचा था कि काले धन पर अंकुश लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि भारतीयों की धारणा में बदलाव आया है और इससे देश भी बदलेगा, मुझे पूरा भरोसा है। पहले लोग समझते थे कि सभी कुछ लोगों द्वारा किया जायेगा लेकिन हमने इसे बदला। हम सभी से बड़ा देश है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के दिन यह उनका चौथा सार्वजनिक कार्यक्रम है। वह थके नहीं हैं बल्कि उन्होंने लोगों से सवाल किया कि क्या वे थक गए हैं जिसका उन्हें नहीं में जवाब मिला।
गुजरात की एक दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने सूरत हवाई अड्डे की टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला रखी और सूरत में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने सूरत में रसीलाबेन, सेवंतीलाल, वीनस अस्पताल राज्य को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने दांडी में राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया।
आर.के.मीणा/एएम/केपी/सीसी-132
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उप राष्ट्रपति सचिवालय
लोकतंत्र के फलने-फूलने और समावेशी विकास के लिए मानवाधिकार सर्वोत्कृष्ट हैं - उपराष्ट्रपति
कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा सभी की साझा जिम्मेदारी है- उपराष्ट्रपति
"तटस्थता उत्पीड़क की मदद करती है, पीड़ित की कभी नहीं'- श्री धनखड़ ने मानवाधिकारों के हनन के मामलों को कम करने का पक्ष लेने का आह्वान किया
श्री धनखड़ ने मीडिया से एनएचआरसी की सलाह को प्रमुखता से सार्वजनिक करने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने आज एनएचआरसी स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज जोर देकर कहा कि लोकतंत्र के फलने-फूलने के लिए मानवाधिकार सर्वोत्कृष्ट हैं तथा उन्होंने प्रत्येक नागरिक से दूसरों के मानवाधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए काम करने का आग्रह किया क्योंकि "यह उनके अपने मानवाधिकारों के संरक्षण की सबसे सुरक्षित गारंटी है।"
आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 30वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने समाज के वंचित और कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के काम के लिए एनएचआरसी की सराहना की। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि वे आयोग की सलाह को सार्वजनिक रूप से प्रमुखता से उजागर करे क्योंकि इससे "देश में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने" में बहुत मदद मिलेगी।
मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए समावेशी विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए, श्री धनखड़ ने विभिन्न शासन व्यवस्थागत सुधारों और सकारात्मक पहलों की, विशेष रूप से हाल के वर्षों में स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्रों में, सराहना की जिन्होंने मानव अधिकारों को और मजबूती दी है।
यह देखते हुए कि तटस्थता उत्पीड़क की मदद करती है, पीड़ित की कभी नहीं, उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि मानवाधिकारों के हनन के मामले में, हमें पक्ष लेना चाहिए। "मौन हमेशा अत्याचारी को प्रोत्साहित करता है, उत्पीड़ित को नहीं। ऐसे में सक्रिय होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और हमें हस्तक्षेप करना चाहिए।"
यह देखते हुए कि भ्रष्टाचार की स्थिति में मानवाधिकारों से समझौता किया जाता है, श्री धनखड़ ने रेखांकित किया कि गरीब और कमजोर लोग इस खतरे के आसान शिकार हैं। उन्होंने हाल के वर्षों में भ्रष्टाचार पर लगातार हो रहे हमलों पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसे कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा में एक अच्छा संकेत बताया।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करके सभी जीवों के साथ सद्भाव से रहने और उनके अधिकारों का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा, "हमें अपने संविधान के अनुच्छेद 51 ए  के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, जो प्रत्येक नागरिक को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा जीवित प्राणियों के लिए दया दर्शाने का आदेश देता है।"
कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण मिश्रा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य और पदाधिकारी, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न देशों के राजनयिक, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए।
उपराष्ट्रपति का पूरा भाषण यहां पढ़ें-
निर्वाचन आयोग
बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव
बिहार, ओडिशा और गुजरात से राज्य सभा के लिए 6 सीटें खाली हुई हैं, जिनके कारण निम्नलिखित हैं:-
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क्रम संख्या
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राज्य
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सदस्य का नाम
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रिक्ति का कारण
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कार्यकाल की अवधि
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बिहार
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रवि शंकर प्रसाद
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23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित
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02.04.2024
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गुजरात
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शाह अमित भाई अनिल चंद्र
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23.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित
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18.08.2023
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-
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स्मृति जुबिन इरानी
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24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित
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18.08.2023
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ओडिशा
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अच्युतानंद सामंत
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24.05.2019 को 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित
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03.04.2024
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-
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प्रताप केशरी देब
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ओडिशा विधानसभा के लिए निर्वाचित, सीट 09.06.2019 से रिक्त
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01.07.2022
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-
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सौम्य रंजन पटनायक
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06.06.2019 को इस्तीफा
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03.04.2024
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथि एवं दिन
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1.
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अधिसूचना जारी होगी
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18 जून, 2019 
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2.
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नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि
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25 जून, 2019 
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3.
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नामांकन पत्रों की जांच
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26 जून, 2019 
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4.
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नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि
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28 जून, 2019 
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5.
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मतदान की तिथि
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05 जुलाई , 2019 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे
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7.
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मतगणना
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05 जुलाई , 2019  शाम 5.00 बजे
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8.
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वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन संपन्न करवा लिया जाएगा
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09 जुलाई, 2019 
निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा के लिए उपर्युक्त राज्यों से उपरोक्त रिक्तियों को भरने के लिए प्रत्येक रिक्ति के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार उपचुनाव कराने का फैसला किया है:-
यह स्पष्ट किया जाता है कि उपचुनावों के लिए राज्यसभा सहित समस्त सदनों की रिक्तियों को पृथक रिक्तियां समझा जाता है और पृथक अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं तथा प्रत्येक रिक्ति के लिए पृथक मतदान कराया जाता है, हालांकि उपचुनाव का कार्यक्रम समान हो सकता है। यह जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 147 से 151 के प्रावधानों के अनुरूप है और ऐसे मामलों में यह आयोग का निरंतर दस्तूर रहा है। पृथक चुनाव कराने को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1994 की दीवानी रिट याचिका संख्या 132  और 2006 की रिट याचिका संख्या 9357  में अपने क्रमश: दिनांक 14.01.1994 और 20.01.2009 के आदेश में कायम रखा है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आरके/एसके–1618
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला को 13 फरवरी, 2021 से प्रभावी, एक वर्ष की अवधि के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कल एक अधिसूचना जारी की गई। न्यायमूर्ति श्रीमती पुष्पा वीरेंद्र गनेदीवाला, 26 अक्टूबर, 2007 को जिला न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में शामिल हुईं और उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न अदालतों में न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उन्होंने महाराष्ट्र न्यायिक अकादमी तथा भारतीय मध्यस्थता केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान, उत्तान में संयुक्त निदेशक के रूप में तथा बॉम्बे उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार  एवं रजिस्ट्रार जनरल के रूप में भी कार्य किया है। उन्हें 13 फरवरी, 2019 से प्रभावी दो साल की अवधि के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय के सचिव और एमएसटीसी लिमिटेड के सीएमडी ने महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड  की 'अत्याधुनिक' वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का निरीक्षण किया
इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री एन.एन. सिन्हा ने एमएसटीसी लिमिटेड के सीएमडी श्री एस.के. गुप्ता के साथ 3 जून 2023 को ग्रेटर नोएडा स्थित महिंद्रा एमएसटीसी रिसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड  की 'अत्याधुनिक' वाहन स्क्रैपिंग सुविधा का निरीक्षण किया।
एमएमआरपीएल के अधिकारियों ने वाहनों को डीपॉल्यूट और डिसमेंटल करके पर्यावरण के अनुकूल तरीके से एंड ऑफ लाइफ व्हीकल  को खत्म करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और मशीनरी का प्रदर्शन किया।
स्क्रैपिंग प्रक्रिया समझाते हुए एमएमआरपीएल के अधिकारी
इस्पात मंत्रालय के सचिव और एमएसटीसी के सीएमडी एमएमआरपीएल ग्रेटर नोएडा संयंत्र में बेलर/स्क्रैपर का निरीक्षण करते हुए
इस अवसर पर, इस्पात मंत्रालय के सचिव और एमएसटीसी के सीएमडी ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा  इकाई के अपने दौरे के समय संयंत्र के भीतर एक पौधा भी लगाया।
इस्पात मंत्रालय का सचिव पौधारोपण करते हुए
एमएसटीसी का सीएमडी पौधारोपण करते हुए
भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन लिमिटेड  एक मिनी रत्न श्रेणी-I सार्वजनिक उपक्रम है।
रक्षा मंत्रालय
टोरस सैनिक आरामगृह का उद्घाटन
1. लेफ्टिनेंट जनरल नव के. खंडूरी, एवीएसएम, वीएसएम, जीओसी-इन-सी, पश्चिमी कमान ने 25 अगस्त, 2022 को दिल्ली कैंट में टोरस सैनिक आरामगृह का उद्घाटन किया। यह अपनी तरह की पहली सुविधा है, जिसका निर्माण भारतीय सेना ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन  के सहयोग से एक समान मूल्य बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में किया है। इस अवसर पर डीएमआरसी के अधिकारी भी उपस्थित थे।
2. 148 बिस्तरों वाले इस अत्याधुनिक भवन में सुंदर रूप से डिज़ाइन किए गए वेटिंग लाउंज, इन-हाउस डाइनिंग, हरा-भरा क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस भवन का निर्माण मुख्य रूप से अपने और अपने आश्रितों की चिकित्सा उपचार के लिए दिल्ली आने वाले सेवारत/सेवानिवृत्त रक्षाकर्मियों को आरामदायक ठहरने की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह सुविधा शेयर एंड केयर के लोकाचार के अनुरूप अपने सेवारत/सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
भारत और नॉर्वे ने नीली अर्थव्यवस्था  पर साझेदारी मजबूत की
भारत के भू-विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन और नॉर्वे के जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री श्री स्वेइनंग रोटेवैट्न ने आज सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे कार्यबल की शुरूआत की। दोनों देशों ने एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पर एक नए सहयोग की भी शुरुआत की।
दोनों देशों के बीच संयुक्त पहल के तहत समुद्री कचरे को निपटाने के लिए कई परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं। दोनों सरकारों ने आज एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसमें पुष्टि की गई कि वे एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पर सहयोग के लिए एक नई रूपरेखा विकसित करेंगे। इस आशय पत्र पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री के ईएसी के सदस्य सचिव श्री रतन पी. वाटल, भारत में नॉर्वे के राजदूत श्री हैंस जैकब फ्राइडएनलुंड, नॉर्वे के जलवायु एवं पर्यावरण मंत्रालय में उप-महानिदेशक श्री नीना रोर, भारत के भू-विज्ञान मंत्रालय में सचिव श्री एम. राजीवन और प्रधानमंत्री के ईएसी में वरिष्ठ सलाहकार डॉ सुमित्रा मिश्रा की उपस्थिति में किये गये।
डॉ हर्षवर्धन ने हस्ताक्षर समारोह में कहा कि महासागरीय संसाधनों का स्थायी प्रबंधन दोनों देशों के लिए पारस्परिक हित और चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नॉर्वे और भारत द्वारा एक नई पहल की शुरुआत इस बात का संकेत है कि दोनों देशों के बीच सहयोग और भी मजबूत हो रहा है और इससे भारत-नॉर्वे महासागर सहयोग द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है।
इस अवसर पर नॉर्वे के मंत्री रोटेवट्न ने कहा कि महासागरीय क्षेत्र में नॉर्वे-भारत का सहयोग नीली अर्थव्यवस्था में हमारी साझा रुचि और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर आधारित है और यह हमारे समुद्र के बारे में वैज्ञानिक जानकारी को आगे बढ़ाने वाला है। नॉर्वे और भारत सरकारी स्तर पर एकीकृत महासागर प्रबंधन सुनिश्चित करने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। इसी समय, नॉर्वे की कंपनियां और निजी संस्थान अपने भारतीय समकक्षों के साथ अवसरों की तलाश कर रहे हैं और यह नॉर्वे के लिए भारत को और महत्वपूर्ण भागीदार बनाता है।
सतत विकास के लिए नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे कार्यबल को जनवरी, 2019 में भारत दौरे पर आई नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया। इस कार्यबल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संयुक्त पहलों को विकसित करना और उनका पालन करना है। 18 फरवरी, 2020 की बैठक कार्यबल की तीसरी बैठक है।
नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे के संयुक्त कार्यबल की ताकत दोनों देशों के प्रासंगिक हितधारकों को उच्च स्तर पर गतिशील करने और मंत्रालयों एवं एजेंसियों के बीच जारी प्रतिबद्धता एवं प्रगति को सुनिश्चित करने की क्षमता है।