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वस्त्र मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने वस्त्रों के लिए पीएलआई की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की;लाभान्वितों से बात की
श्री गोयल ने कपड़ा उद्योग से मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और उच्च मूल्य के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने को कहा
कपड़ा उद्योग में रोजगार सृजन, निर्यात और विकास में तेजी लाने की अपार संभावनाएं : श्री पीयूष गोयल
कपड़ा क्षेत्र की यूएसपी सस्ते श्रम तक सीमित नहीं होनी चाहिए, श्रमिकों को अच्छा भुगतान और सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए: श्री पीयूष गोयल
श्री गोयल ने मंत्रालय को पीएलआई 2.0 को अंतिम रूप देने से पहले विस्तृत और व्यापक हितधारक परामर्श सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने आज कपड़ा उद्योग के हितधारकों से कहा कि वे मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने और उच्च मूल्य के उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। श्री गोयल नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक में वस्त्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना  के लाभान्वितों से बातचीत कर रहे थे।
उन्होंने लाभार्थियों से कहा कि वे भारत में बने वस्त्र उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि उन्हें विश्व स्तरीय बनाया जा सके। कपड़ा मंत्री की राय थी कि भारतीय कपड़ा उद्योग की यूएसपी को सस्ते श्रम तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कपड़ा क्षेत्र के श्रमकों को अच्छा भुगतान, सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए और औपचारिक क्षेत्र में लाया जाना चाहिए।
श्री गोयल ने रोजगार सृजित करने और विकास और निर्यात दोनों को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा क्षेत्र की अंतर्निहित क्षमता को स्वीकार किया और कहा कि कपड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अत्यधिक संभावना वाले उद्योग के रूप में पहचाना।
श्री गोयल ने कहा कि केन्द्र पीएलआई 2.0 पर विचार कर रहा है और मंत्रालय के अधिकारियों को पीएलआई 2.0 की रूपरेखा को अंतिम रूप देने से पहले व्यापक और विस्तृत हितधारक परामर्श करने का निर्देश दिया। उन्होंने उन्हें पीएलआई 2.0 को मजबूत बनाने के लिए कहा और जोर दिया कि चीन, वियतनाम जैसे शीर्ष निर्यातक देशों के साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए पीएलआई 2.0 इस क्षेत्र को सशक्त बनाएगा।
माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में 49 कंपनियों के प्रतिनिधि और कपड़ा मंत्रालय के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। पीएलआई टेक्सटाइल पार्ट 1 के तहत 67 आवेदकों ने आवेदन किया था, जिनमें से 64 का चयन किया गया था और इन 64 कंपनियों में से 55 कंपनियों ने भागीदार कंपनियों का गठन किया है। योजना के पूरे कार्यकाल के दौरान प्रस्तावित निवेश 19,789 करोड़ रुपये है जिसमें से अब तक 1,536 करोड़ रुपये का निवेश किया जा चुका है।
योजना के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति को समझने और उनके मुद्दों को हल करने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कंपनियों ने पीएलआई योजना के लिए मंत्रालय की सराहना की। बैठक में, आसानी से समझने के लिए कई प्रक्रियात्मक मुद्दों को स्पष्ट किया गया। एनआईसीडीसी ने धोलेरा, औरंगाबाद, ग्रेटर नोएडा और इंदौर में प्लग एंड प्ले सुविधा के साथ भूमि की तैयार उपलब्धता को साझा किया ।
मंत्री ने मंत्रालय की टीम को प्रतिभागियों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और उनके सामने आने वाले राज्य और प्रशासनिक मुद्दों को हल करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कपड़ा उद्योग के मालिकों से कर्तव्य की भावना, उच्च लक्ष्य और भारतीय कपड़ा उद्योग को बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बड़ा सपना देखने के साथ काम करने का आग्रह किया।एमजी/एएम/केपी/डीके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 28 दिसंबर, 2021 को आईआईटी कानपुर के दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करेंगे
प्रधानमंत्री ने आईआईटी कानपुर और अन्य आईआईटी के छात्रों तथा आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्रों से अपने व्याख्यान के लिये विचार आमंत्रित किये
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 28 दिसंबर, 2021 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कानपुर के दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करेंगे। श्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और अन्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के छात्रों तथा कानपुर के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के पूर्व छात्रों का आह्वान किया है कि वे उनके व्याख्यान के लिये अपने विचार साझा करें।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“मैं दीक्षान्त समारोह को सम्बोधित करने इस महीने की 28 तारीख को @IITKanpur जा रहा हूं। यह एक जीवन्त संस्थान है, जिसने विज्ञान और नवोन्मेष में अभूतपूर्व योगदान किये हैं।
मैं सबको अपने सुझाव साझा करने के लिये आमंत्रित करता हूं।”
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जेजेएम डिजिटल अकादमी की स्थापना की
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने जल और स्वच्छता कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए जेजेएम डिजिटल अकादमी का उद्घाटन किया
जेजेएम और ईसीएचओ ने ज्ञान का लाभ उठाने और इसे जेजेएम डिजिटल अकादमी के माध्यम से सभी हितधारकों के लिए लागत प्रभावी तरीके से सुलभ कराने के लिए हाथ मिलाया है
नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 21 और 22 जुलाई को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर जेजेएम डिजिटल अकादमी की स्थापना के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और ईसीएचओ इंडिया के बीच एक समझौता ज्ञापन  का आदान-प्रदान किया गया। जेजेएम डिजिटल अकादमी के ऑनलाइन पोर्टल का केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, पेयजल और स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती विनी महाजन और अपर सचिव एवं मिशन निदेशक एनजेजेएम श्री विकास शील की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया।
ईसीएचओ इंडिया, एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसने जेजेएम डिजिटल अकादमी की स्थापना में विभाग की सहायता की है। अकादमी के माध्यम से, विभाग का लक्ष्य विभिन्न प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, तकनीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं और पैदल सैनिकों जैसे जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। अकादमी इन्हें मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अपना प्रभावी योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से सुसज्जित करेगी। अकादमी ज्ञान साझा करने और भावी शिक्षार्थियों के भविष्य के संदर्भ के लिए सभी सत्रों की रिकॉर्डिंग के माध्यम से एक भंडार भी बनाएगी।
हितधारकों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख संसाधन केन्द्र  और कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां  जेजेएम डिजिटल अकादमी मंच पर ऑन बोर्ड होंगी। राष्ट्रीय और राज्य सरकारें भी अपनी श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करने के लिए सत्रों का आयोजन करेंगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कई संयुक्त राष्ट्र और द्विपक्षीय एजेंसियां आर डब्ल्यू पीएफ साझेदारों, ट्रस्ट फाउंडेशन और संस्थानों और नागरिक समाज संगठनों ने हाथ मिलाया है। ये अपने-अपने कैलेंडर प्रकाशित करेंगे और उन्हें सही जगह और सही समय पर सही ज्ञान प्रदान करने के लिए फील्ड अधिकारियों, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों को उपलब्ध कराएंगे।
जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि भागीदारों, सरकार और समुदायों के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सृजित ऊर्जा घरों में जल आपूर्ति की स्थिरता के लिए सही माहौल तैयार करेगी। जेजेएम डिजिटल अकादमी इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है।
वित्त मंत्रालय
8.13 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2022 का पुनर्भुगतान
8.13 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2022 की बकाया शेष राशि 21 सितंबर, 2022 को सममूल्य पर पुनर्भुगतान को देय होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण अथवा विभिन्न संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का प्रासंगिक ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों  की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
ऋण शोधन मूल्य प्राप्त होने से संबंधित पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 142.73 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.66 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,42,73,59,870
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शेष टीके
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16,66,35,846
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 142.73 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.66 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की वाराणसी में खादी प्रदर्शनी; कश्मीर से खास शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधानों ने ध्यान खींचा
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग  की तरफ से वाराणसी में आयोजित खास खादी प्रदर्शनी में उच्च कोटि के खादी उत्पाद लाए गए हैं जिनमें कश्मीरी शहद और उत्तराखंड के ऊनी परिधान खास चर्चा में हैं। इस प्रदर्शनी का उदघाटन आज खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने किया। उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, राजस्थान और पंजाब से आए सैंकड़ों हस्तकला के कारीगरों ने 90 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। ये खादी आयोग का कोविड-19 महामारी के बाद ऐसी दूसरी प्रदर्शनी है। ये प्रदर्शनी अगले 15 दिन  तक जारी रहेगी। इसी साल अक्तूबर में लखनऊ में लॉकडाउन के बाद पहली खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी।
इस प्रदर्शनी में कई खादी संस्थाओं और जम्मू-कश्मीर की अनके 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' के तहत काम कर रही इकाइयों ने हिस्सा लिया। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाकों से लाया गया शहद, ऊनी कपड़ों और शॉल ने हर किसी का ध्यान खींचा है। वाराणसी में इस तरह के शहद की उपलब्धता काफी कम है। इसके अलावा उत्तराखंड से आए उत्पादों की ओर भी ग्राहकों का ध्यान खिंचा है। इसकी उच्च गुणवत्ता और स्वाद के कारण यह शहद देश भर में काफी लोकप्रिय है। प्रधानमंत्री ने भी मधुमक्खी पालकों से उच्च ऊंचाई वाले शहद के उत्पादन को बढ़ाने की अपील की है जिसकी वैश्विक मांग बहुत अधिक है। केवीआईसी ने कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हजारों मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं, जो स्थानीय युवाओं ने केंद्र शासित प्रदेश में शहद उत्पादन में वृद्धि की है।
पश्चिम बंगाल से मलमल के कपड़े, जम्मू-कश्मीर से पश्मीना शॉल और ऊन, पंजाब से कोटि शॉल, कानपुर से चमड़े के उत्पाद, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के टेराकोटा मिट्टी के बर्तन और राजस्थान से अचार, मुरब्बा और हर्बल दवा जैसे कई बेहतरीन उत्पाद यहां आए हैं। बिहार और पंजाब से विभिन्न प्रकार के सिल्क और सूती कपड़े और रेडीमेड कपड़े भी प्रदर्शित किए गए हैं। प्रदर्शनी के दौरान खादी फैब्रिक और रेडीमेड कपड़ों पर 30% की विशेष छूट दी जा रही है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री सक्सेना ने कहा कि वाराणसी में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी 'आत्मानिभर भारत' की ओर आकर्षित करने वाली है जिसने वित्तीय संकट को दूर करने के लिए कठिन समय के दौरान चरखे को बनाए रखा। उन्होंने कहा, “यह प्रदर्शनी एक अनूठा मंच है जहां वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों के लोग जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और अन्य राज्यों के हस्तनिर्मित खादी उत्पादों को खरीद सकते हैं। ‘स्थानीय पहल के लिए मुखर’ होना और खादी को बढ़ावा देना एक बड़ा बढ़ावा होगा।"
वाराणसी, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इस शहर ने खादी को बढ़ावा देने और कारीगरों का समर्थन करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। वर्तमान में वाराणसी में 134 खादी संस्थान काम कर रहे हैं, जहाँ कुल कार्यबल का लगभग 80% हिस्सा महिलाओं का है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना  को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को ‘संकटग्रस्त परिसंपत्ति निधि – संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सहायक ऋण’  बनाने की घोषणा की थी।
इस घोषणा के अनुरूप, सरकार द्वारा 1 जून, 2020 को एक योजना यानी ‘सहायक ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना’ को स्वीकृति दी गई थी और 24 जून, 2020 को इसकी शुरुआत ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी उधार देने वाले संस्थानों के बही – खातों से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के पात्र एसएमए-2 और एनपीए खाते वाले उद्यमों के प्रमोटरों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। आरंभ में, इस योजना का कार्यकाल 31.03.2021 तक था।
पूर्व में, सरकार ने संकटग्रस्त सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाइयों को सहायता प्रदान करने का मार्ग खुला रखने के उद्देश्य से इस योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया था।
अब, सरकार ने इस योजना के विभिन्न हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर इस योजना को 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 200.21 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 6.16 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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2,00,21,66,975
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शेष टीके
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6,16,38,660
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 200.21 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 6.16 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पदभार संभाला
(श्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री का पदभार संभाल लिया। श्री नितिन गडकरी के पास केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री का भी पोर्टफोलियो है।
श्री नितिन गडकरी पिछली सरकार में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास व गंगा संरक्षण राज्य मंत्री थे।
श्री नितिन गडकरी मई 2014 से ही लोकसभा सांसद हैं। श्री गडकरी इससे पहले वर्ष 1989 से वर्ष 2014 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य थे। श्री गडकरी वर्ष 1995 से वर्ष 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री थे।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
109915.15 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 83.83 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगालजैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 483.38लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  582.17लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में20.43% की वृद्धि दर्ज की गई। 582.17लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.83% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 109915.15करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 83.83लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
23.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1620.99करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,99,493.16मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,768 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 23.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 23जनवरी, 2021 तक 8752758 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25568.30करोड़ रुपये हैं जिससे 1801799किसान लाभान्वित हुए हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज़ समिट में भाग लिया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास में सहयोग को मज़बूत करने का आह्वान किया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल और यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित इंडिया आइडियाज समिट में भाग लिया। इस आयोजन का विषय था "अमेरिका – भारत की समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना"। इस अवसर पर अमेरिकी कंपनियों के सीईओ और शीर्ष प्रबंधक मौजूद थे।
भारत अमेरिका रिश्तों की बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत और अमेरिका का समाज समान है और उनके साझा मूल्य हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास भारत-अमेरिका संबंधों के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। उन्होंने जुड़वां, संयुक्त और दोहरी डिग्री कार्यक्रमों की पेशकश के लिए दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अधिक शैक्षणिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने अनुसंधान और कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का भी आह्वान किया
उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत करते हुए, श्री प्रधान ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण का महत्व बताया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करते हुए उन्होंने 21वीं सदी के शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने और एक जीवंत भविष्य के लिए तैयार कार्यबल के निर्माण में इसकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया।
एनईपी में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर फोकस के बारे में बताते हुए, मंत्री श्री प्रधान ने तेजी से बदलते शिक्षा और कौशल परिदृश्य में अमेरिका के संस्थानों और कंपनियों का आह्वान किया कि वे भारत के साथ साझेदारी करें। उन्होंने कहा कि बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, इच्छुक आबादी, ज्ञान आधारित समाज और नीतिगत सुधार भारत में अभूतपूर्व अवसर पैदा कर रहे हैं।
कौशल विकास के बारे में बोलते हुए, श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने युवाओं का कौशल, पुन: कौशल बढ़ाने के साथ ही उन्हें उच्च कौशल प्रदान करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में एक बड़ी, युवा और शिक्षित आबादी है जो विश्व स्तर पर किसी भी उद्योग के लिए एक संपत्ति है बशर्ते उन्हें उद्योग की आवश्यकता के अनुसार केंद्रित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत मुख्य रूप से अपने जनसांख्यिकीय लाभ और विभिन्न कौशल पहलों के कारण अनुकूल स्थिति में है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में 3,840 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
गोवा को विश्व स्तरीय प्रदूषण मुक्त राज्य बनाने की अपील की
ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और गोवा सरकार को इसके इस्तेमाल पर जोर देना चाहिए: गडकरी ने अपील की
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा के विकास का हिस्सा बनने और इसे एक संपन्न और समृद्ध राज्य बनाने का अवसर मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। वह गोवा में 3,840 करोड़ रुपये की छह परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने गोवा के विकास पर 22,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए, जबकि राज्य ने 15,000 करोड़ रुपये की मांग थी। उन्होंने 546 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह का उद्घाटन किया, जो पोर्ट से हाईवे को जोड़ने वाली परियोजना है। यह वर्नापुरी से सदा जंक्शन, मेट एमपीटी गेट 1 लूप रोड, मडगांव वेस्ट बाईपास को जोड़ने का काम करेगी।
उन्होंने कहा कि गोवा में सभी परियोजनाओं में काम की गुणवत्ता उत्कृष्ट है। जुआरी ब्रिज पर वॉच टावर्स के बारे में उन्होंने कहा, आज के समय में यह ब्रिज आधुनिक तकनीक के उपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
नितिन गडकरी ने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और गोवा को आधुनिक रूप देने के उनके अथक प्रयासों को भी याद किया। श्री नितिन गडकरी ने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि गोवा में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण को कम करके, गोवा को विश्व स्तर पर प्रदूषण मुक्त राज्य बनाया जा सकता है।
उन्होंने कहा, "ग्रीन हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और हम इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा कि सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके हरित हाइड्रोजन परियोजनाएं स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि गोवा में सभी प्रकार के उद्योग आ रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाएं बनाई जा रही हैं, श्री गडकरी ने जोर देकर कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाएं राष्ट्र की संपत्ति हैं।
इस अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग राज्य मंत्री श्रीपद यशो नाइक, राज्यसभा सदस्य विनय तेंदुलकर और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
आज श्री गडकरी ने निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन किया:
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 18 किलोमीटर लंबे पत्रादेवी से करसवाड़ा को चार लेन चौड़ा करना।
- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 13 किमी के करसवाड़ा से बम्बोली तक को चार लेन चौड़ा करना।
- गोवा बंदरगाह को जोड़ने वाली लूप 1 रोड।
- मडगांव पश्चिमी बाईपास।
गडकरी ने निम्नलिखित तीन परियोजनाओं का भूमिपूजन किया:
- मोपा हवाई अड्डे को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1665 का निर्माण।
- जुआरी नदी ब्रिज पर वॉच टावर का निर्माण।
- केंद्रीय अवसंरचना सुविधा कोष के तहत छह विभिन्न सड़क परियोजनाएं।