ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने शाहपुर, महाराष्ट्र की दुखद सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि की घोषणा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शाहपुर, महाराष्ट्र की दुखद सड़क दुर्घटना में होने वाली जनहानि पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष’ से मृतकों के निकटस्थ परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दिये जाने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया हैः
“शाहपुर, महाराष्ट्र की दुखद दुर्घटना से व्यथित हूं। मृतकों के परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनायें हैं। घायलों के साथ हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं हैं। एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन दुर्घटना-स्थल पर काम में जुटा है तथा पीड़ितों की समुचित सहायता सुनिश्चित करने के लिये हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटस्थ परिजन को दो लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिये जायेंगेः प्रधानमंत्री @narendramodi”
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किए
सरकार कौशल को अकादमिक समानता प्रदान करेगी और एक मजबूत एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षक महत्वपूर्ण हैं- श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 41 कौशल प्रशिक्षकों को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए कौशलाचार्य पुरस्कार 2021 वस्तुतः प्रदान किए। ये 41 प्रशिक्षक प्रशिक्षण महानिदेशालय , अप्रेंटिसशिप, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना , जन शिक्षण संस्थान  और उद्यमिता की स्किल इंडिया योजना की कई पहलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से हैं।
इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने के हमारे प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने में हमारे कौशल प्रशिक्षकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने आग्रह किया कि हमें कौशल को और अधिक आकांक्षी बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने रोजगार के लिए भविष्य में और सक्रियता से काम करने तथा भविष्य की कौशल मांग को समझने का आह्वान किया। श्री प्रधान ने प्रशिक्षकों को उन्नत करने के लिए नवीन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने और जमीनी स्तर पर कौशल विकास की योजना बनाने के लिए एक आमूल चूल  दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि नई शिक्षा नीति  ने शिक्षा और कौशल के अभिसरण  का आह्वान किया है और सरकार कौशल को अकादमिक समानता प्रदान करने तथा एक मजबूत एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए व्यवसाय और कौशल मॉडल विकसित हो रहे हैं जो महामारी के बाद की दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि 'पढ़ाई और कमाई' के प्रतिमान के साथ-साथ हमें अपने युवाओं को सशक्त बनाने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।
मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के 100 साल पूरे करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सभी प्रयासों में हमारी यह भावना होनी चाहिए।
विभिन्न श्रेणियों के तहत प्रशिक्षकों को उनके योगदान के लिएसम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  प्रशिक्षक  और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  प्रमुख प्रशिक्षक  में उत्कृष्टता की दो श्रेणियों के तहत पांच प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। जन शिक्षण संस्थान  के तहत नौ प्रशिक्षकों को पुरस्कार मिला और दो प्रशिक्षकों को उद्यमिता में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा, पांच उम्मीदवारों को प्रशिक्षु  श्रेणी के तहत पुरस्कार प्राप्त हुए तथा दो प्रशिक्षकों को गैर-इंजीनियरिंग श्रेणी के लिए प्रशिक्षण महानिदेशालय  से सम्मानित किया गया। अभियांत्रिकी  श्रेणी में दो पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारत के व्यावसायिक प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  के 11 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया था।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें-
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 8 से 9 दिसम्बर तक उत्तराखंड के दौरे पर
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 8 से 9 दिसम्बर, 2022 तक उत्तराखंड का दौरा करेंगी।
राष्ट्रपति 8 दिसम्बर, 2022 को देहरादून में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। वह उत्तराखंड में ऊर्जा, शिक्षा, सड़क, परिवहन और शहरी विकास से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन/शिलान्यास भी करेंगी।
राष्ट्रपति 9 दिसम्बर, 2022 को, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी , मसूरी में 97वें कॉमन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित करेंगी। उसी दिन, वह देहरादून में दून विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
21वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन
रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 06 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली का दौरा किया।
2. राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण माहौल में हुई। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' में निरंतर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में विदेश और रक्षा मंत्रियों की 2+2 वार्ता की पहली बैठक और सैन्य एवं सैन्य-तकनीकी सहयोग पर अंतर-सरकारी आयोग की बैठक का स्वागत किया।
3. दोनों नेताओं ने अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया और इस संदर्भ में, दीर्घकालिक पूर्वानुमान योग्य और सतत आर्थिक सहयोग के लिए विकास के नए कारकों पर जोर दिया। उन्होंने परस्पर निवेश की सफलता की कहानी की सराहना की और एक दूसरे के देशों में अधिक से अधिक निवेश की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं के बीच इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर  और प्रस्तावित चेन्नई-व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर के माध्यम से कनेक्टिविटी की भूमिका पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत के राज्यों के साथ रूस के विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से रूसी सुदूर-पूर्व के साथ पहले से अधिक अंतर-क्षेत्रीय सहयोग की उम्मीद जताई। उन्होंने कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष में चल रहे द्विपक्षीय सहयोग की सराहना की। इसमें दोनों देशों द्वारा जरूरत के इस संकट काल में एक दूसरे को मानवीय सहायता प्रदान करना भी शामिल है।
4. दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के बाद वैश्विक आर्थिक सुधार और अफगानिस्तान की स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि अफगानिस्तान को लेकर दोनों देशों के समान दृष्टिकोण और चिंताएं हैं और अफगानिस्तान पर परामर्श और सहयोग के लिए एनएसए स्तर पर तैयार किए गए द्विपक्षीय रोडमैप की दोनों सराहना करते हैं। उन्होंने इस बात पर गौर किया कि दोनों पक्षों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान दृष्टिकोण साझा किए हैं और वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति पुतिन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की चल रही अस्थायी सदस्यता और 2021 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आर्कटिक परिषद की वर्तमान अध्यक्षता के लिए रूस को बधाई दी।
5. भारत-रूस: शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी शीर्षक वाले संयुक्त वक्तव्य में राज्य और द्विपक्षीय संबंधों की संभावनाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। इस यात्रा के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा, बाहरी अंतरिक्ष, भूगर्भीय खोज, सांस्कृतिक आदान-प्रदान, शिक्षा इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दोनों सरकारों के बीच कई समझौतों और समझौता ज्ञापनों के साथ-साथ दोनों देशों के वाणिज्यिक और अन्य संगठनों के बीच भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यह हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की बहुआयामी प्रकृति का एक प्रतिबिंब है।
6. राष्ट्रपति पुतिन ने 2022 में 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये जाने से सम्बन्धित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना तथा ज्ञान एवं सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना है।
यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करने तथा ज्ञान और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्यजीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।
वित्त मंत्रालय
I) 4.56 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2023,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  ‘6.54 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2032' और  6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '4.56 प्रतिशत नई सरकारी प्रतिभूति, 2023',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 13,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.54% सरकारी प्रतिभूति, 2032', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95% सरकारी प्रतिभूति, 2061' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 27 मई, 2022  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 27 मई,, 2022  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 27 मई, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 30 मई, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
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क्र.सं
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दस्तावेज
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भारतीय पक्ष
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वियतनामी पक्ष
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1.
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शांति, समृद्धि और लोगों के लिए भारत-वियतनाम का संयुक्त दृष्टिकोण।
भारत- वियतनाम के भविष्यगत विकास के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी हेतु दोनों देशों के बीच गहन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों, साझा मूल्यों और हितों, एवं आपसी रणनीतिक विश्वास और समझ का बुनियादी आधार तैयार करना।
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प्रधानमंत्रियों द्वारा अंगीकृत
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2.
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व्यापक रणनीतिक साझेदारी के आगामी कार्यान्वयन के लिए 2021-2023 की अवधि हेतु कार्य योजना।
2021-2023 के दौरान दोनों पक्षों द्वारा किए जाने वाले ठोस कार्यों के माध्यम से "शांति, समृद्धि और लोगों के लिए संयुक्त दृष्टिकोण" को लागू करना।
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डॉ. एस जयशंकर
विदेश मंत्री
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श्री फाम बिंह मिन्ह
उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री
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3.
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भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के बीच रक्षा उद्योग सहयोग पर व्यवस्था को कार्यान्वित करना।
दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्रारूप प्रदान करना।
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श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव
संयुक्त सचिव 
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मेजर जनरल ल्योंग थान चुंग
उपाध्यक्ष
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4.
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हनोई में भारतीय दूतावास और वियतनाम राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के बीच वियतनाम के न्हा ट्रांग में राष्ट्रीय दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 5 मिलियन अमरीकी डॉलर की भारतीय अनुदान सहायता के लिए समझौता।
सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण और सेवाओं के प्रावधान के साथ दूरसंचार विश्वविद्यालय के आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क में सूचना प्रौद्यौगिकी अवसंरचना स्थापित करने की सुविधा प्रदान करना।
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श्री प्रणय वर्मा
वियतनाम में भारत के राजदूत
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कर्नल ली जुआन हंग,
अधिशिक्षक
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5.
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संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों के लिए भारत के संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केन्द्र और वियतनाम के शांति स्थापना अभियान विभाग के बीच सहयोग की व्यवस्था को लागू करना।
संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए विशिष्ट गतिविधियों की पहचान करना।
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मेजर जनरल अनिल कुमार काशिद
अपर महानिदेशक 
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मेजर जनरल होआंग किम फंग
निदेशक
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6.
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भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड  और विकिरण और परमाणु सुरक्षा एजेंसी वियतनाम  के बीच समझौता ज्ञापन।
विकिरण सुरक्षा और परमाणु सुरक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के नियामक निकायों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना।
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श्री जी नागेश्वर राव
अध्यक्ष
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प्रो गुयेन तुआन खई
महानिदेशक
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7.
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सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन।
पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देना।
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डॉ. अंजान रे
निदेशक
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श्री गुयेन अनह दुओ
निदेशक
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8.
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टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ़ इंडिया और वियतनाम नेशनल कैंसर हॉस्पिटल के बीच समझौता ज्ञापन।
कैंसर रोगियों के लिए निदान और उपचार के लिए प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में सहयोग के क्षेत्रों में आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।
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डॉ. राजेंद्र ए बडवे
निदेशक
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श्री ले वान क्वांग
निदेशक
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9.
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नेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वियतनाम क्लीन एनर्जी एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन।
भारत और वियतनाम के सौर ऊर्जा उद्योगों के बीच कौशल, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने एवं भारत और वियतनाम में सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने हेतु नए व्यापारिक अवसरों का पता लगाना।
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श्री प्रणव आर. मेहता
अध्यक्ष
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श्री डाऊ डू डूंग
अध्यक्ष
रक्षा मंत्रालय
रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वीएसएम ने फ्लैग ऑफिसर - सी ट्रेनिंग  के रूप में पदभार ग्रहण किया
रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 18 मार्च, 2019 को कोच्चि में फ्लैग ऑफिसर - सी ट्रेनिंग  के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन संचार और इलैक्ट्रॉनिक युद्ध के विशेषज्ञ माने जाते है। उन्होंने 01 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने पुणे स्थित नेशनल डिफेंस एकेडमी, खड़गवासला; ब्रिटेन के ज्वाइंट सर्विसेज एंड स्टॉफ कॉलेज, श्रीवेनहम; मुम्बई के करंजा स्थित कॉलेज ऑफ नैवल वार फेयर तथा अमरीका के रोड़ आईलैंड स्थित यूनाइटेड स्टेट्स नैवल वार कॉलेज, न्यू पोर्ट से अध्ययन व प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उन्होंने भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पांच जहाजों का नेतृत्व किया था। इसमें मिसाइल जहाज आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, आईएनएस कुलिश, आईएनएस मैसूर और एयर क्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रमादित्य शामिल हैं।
एफओएसटी के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले रियर एडमिरल दक्षिणी नौसेना कमान के मुख्यालय में चीफ स्टॉफ ऑफिसर  के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने भारतीय नौसेना के सभी प्रशिक्षणों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना की सुरक्षा टीम को विकसित करने में उनका अमूल्य योगदान रहा है। यह टीम नौसेना के सभी क्षेत्रों में संचालन संबंधी सुरक्षा की निगरानी करती है।
श्री स्वामीनाथन ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने लंदन के किंग्स कॉलेस से डिफेंस स्टडीज में एमए की डिग्री हासिल की है। उन्होंने मुम्बई विश्वविद्यालय से स्ट्रेटिजिक स्टडीज में एम.फिल और इंटरनेशनल स्टडीज में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है।
फोस्ट इकाई दक्षिणी नौसेना कमान के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आता है। रियर एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने रियर एडमिरल संजय जे. सिंह, एनएम से पदभार ग्रहण किया। रियर एडमिरल संजय जे. सिंह, एनएम मुम्बई में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट  का पदभार ग्रहण करेंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब चैनलों पर चलने वाली फर्जी खबरों के विरुद्ध कार्रवाई की
पीआईबी फैक्ट चेक ने छह चैनलों के सौ से ज्यादा वीडियो का पर्दाफाश किया, जिसने फर्जी समाचारों से कमाई की और 50 करोड़ से ज्यादा व्यूज जुटाए
फर्जी समाचार अर्थव्यवस्था के चैनलों का पर्दाफाश किया, जिसके कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक फॉलोअर हैं
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और चुनाव आयोग से संबंधित फर्जी समाचारों को चलाने के लिए इन चैनलों द्वारा क्लिकबेट थंबनेल का इस्तेमाल
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट  ने छह यूट्यूब चैनलों का भंडाफोड़ किया, जो भारत में समन्वित तरीके से काम कर रहे थे और गलत जानकारी फैला रहे थे। फैक्ट चेक यूनिट ने इन चैनलों द्वारा फैलाई जा रही फर्जी खबरों का मुकाबला करने के लिए 100 से ज्यादा फैक्ट चेक वाले छह अलग-अलग ट्विटर थ्रेड जारी किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत यूनिट की ओर से यह दूसरी ऐसी कार्रवाई है जहां पूरे चैनलों का भंडाफोड़ किया गया है।
छह यूट्यूब चैनल समन्वित रूप से गलत सूचना के नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम करते पाए गए, जिनके लगभग 20 लाख ग्राहक थे और उनके वीडियो को 51 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। पीआईबी द्वारा तथ्य-जांच किए गए इन यूट्यूब चैनलों का विवरण इस प्रकार है:
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क्र. सं.
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यूट्यूब चैनल का नाम
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सब्सक्राइबर
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व्यूज
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1
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नेशन टीवी
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5.57 लाख
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21,09,87,523
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2
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संवाद टीवी
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10.9 लाख
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17,31,51,998
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3
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सरोकार टीवी
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21.1 हजार
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45,00,971
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4
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नेशन 24
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25.4 हजार
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43,37,729
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5
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स्वर्णिम भारत
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6.07 हजार
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10,13,013
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6
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संवाद समाचार
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3.48 लाख
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11,93,05,103
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कुल
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20.47 लाख
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51,32,96,337
पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट द्वारा उजागर किए गए यूट्यूब चैनलों ने चुनाव, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत की संसद में कार्यवाही, भारत सरकार के कामकाज आदि के बारे में फर्जी खबरें फैलाईं। उदाहरणों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर प्रतिबंध के बारे में झूठे दावे और झूठे बयान शामिल हैं। भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित वरिष्ठ संवैधानिक पदाधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया।
चैनल एक नकली समाचार अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं जो नकली समाचारों से कमाई पर पनपती है। चैनल नकली, क्लिकबेट और सनसनीखेज थंबनेल एवं टीवी चैनलों के टेलीविजन समाचार एंकरों की छवियों का उपयोग दर्शकों को यह विश्वास दिलाने के लिए करते हैं कि समाचार प्रामाणिक थे और उनके द्वारा प्रकाशित वीडियो से कमाई करने के लिए उनके चैनलों पर व्यूज जुटाते हैं।
पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की यह इस तरह की दूसरी कार्रवाई है। इससे पहले एक बड़ी कार्रवाई में, 20 दिसंबर, 2022 को यूनिट ने फर्जी समाचार फैलाने वाले तीन चैनलों का पर्दाफाश किया था।
पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट द्वारा पोस्ट किए गए ट्विटर थ्रेड्स के लिंक:
- नेशन टीवी के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
- संवाद टीवी के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
- सरोकार भारत के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
iv. नेशन 24 के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
v. स्वर्णिम भारत के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
vi. संवाद समाचार के वीडियो की तथ्य संबंधी जांच:
वित्त मंत्रालय
सरकार ने इनकम टैक्स नियमावली, 1962 में प्रस्तावित संशोधनों पर 4 सितंबर, 2018 तक हितधारकों और सर्वसाधारण से टिप्पणियां मांगी
 के अंतर्गत टैक्स की कोई कटौती नहीं करने/कम दर पर कटौती/संग्रह करने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने संबंधी आवेदन के लिए इनकम टैक्स नियमावली 1961 निर्धारित फॉर्म संख्या 13.
टैक्स की कोई कटौती नहीं करने या कम दर पर टैक्स कटौती/संग्रह के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत तथा इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए वर्तमान फार्म संख्या 13 तथा प्रासंगिक इनकम टैक्स नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। यह मानव कार्य में कमी लाने तथा आवेदक पर परिपालन बोझ कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए फार्म संख्या 13 तथा आईटी नियमावली के नियम 28, 28एए 28एबी, 37जी तथा 37एच में प्रस्तावित संशोधनों की प्रारूप अधिसूचना आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर अपलोड की गई है, ताकि हितधारक और सर्वसाधरण अपनी टिप्पणियां दे सकें।
प्रारूप अधिसूचना पर टिप्पणियां तथा सुझाव इलेक्ट्रॉनिक रूप में 4 सितंबर, 2018 तक ईमेल आईडी ts.mapwal[at]nic[dot]in. पर भेजे जा सकते हैं।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना में 01.04.2023 से महत्वपूर्ण सुधार किए गए
‘क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज ’ ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए
गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया
केंद्रीय बजट 2023-24 में, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने कोष में 9,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 01.04.2023 से क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज में महत्वपूर्ण सुधार करने की घोषणा की थी, ताकि इसे 2 लाख करोड़ के अतिरिक्त गिरवी -मुक्त गारेंटेड क्रेडिट से सक्षम बनाया जा सके और ऋण की लागत में लगभग 1 प्रतिशत की कमी लाई जा सके।
इसके परिणामस्वरूप इस योजना में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं:
- क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज  कोष में 30.03.2023 को 8,000 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है।
- सीजीटीएमएसई ने 1 करोड़ रुपये तक के ऋणों के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की उच्च दर से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष तक कम करने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण की समग्र लागत काफी सीमा तक कम हो जाएगी।
- गारंटियों के लिए अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया।
- 10 लाख रुपये तक के बकाया ऋण के लिए गारंटियों के संबंध में दावों के निपटान के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की अब आवश्यकता नहीं रहेगी।
सीजीटीएमएसई ने वित्त वर्ष 2022 - 23 के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये की गारंटियों को मंजूरी देने के बारे में अधिकतम आंकड़े को छूकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
एमओसी ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता अविनाश साबले और तेजस्विन शंकर के विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के प्रस्तावों को मंजूरी दी; जंपर्स ग्रीस के लिए रवाना होंगे
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  के मिशन ओलंपिक सेल  ने राष्ट्रमंडल खेलों  के पदक विजेता अविनाश साबले और तेजस्विन शंकर के विदेश में प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
जहां साबले, जो वर्तमान में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  फंडिंग के तहत कोलोराडो स्प्रिंग्स में प्रशिक्षण ले रहे हैं, रबात डायमंड लीग से पहले आठ दिनों के प्रशिक्षण शिविर के लिए मोरक्को के रबात जायेंगे, वहीं तेजस्विन बहामास में आयोजित यूएसएटीएफ थ्रो फ़ेस्टिवल और एरिजोना में आयोजित एनएसीएसी न्यू लाइफ इनविटेशनल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए बहामास के फ्रीपोर्ट और फिर बाद में - एरिजोना के टक्सन के लिए रवाना होंगे।
बैठक के दौरान, एमओसी ने जंपर्स जेसविन एल्ड्रिन, प्रवीण चित्रवेल और टी. सेल्वा प्रभु के क्रमशः ग्रीस, इटली और फ्रांस में प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
जेसविन जहां ग्रीस के एथेंस में प्रशिक्षण लेंगे और फिर अंतरराष्ट्रीय जम्पिंग मीटिंग "फ़िलाहट्लिटिकोस कल्लिथिया" और वेनिज़ेलिया - चानिया इंटरनेशनल मीटिंग प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगे, वहीं प्रवीण पहले ग्रीस के एथेंस में प्रशिक्षण लेंगे और अंतरराष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग "फ़िलाहट्लिटिकोस कल्लिथिया" में भाग लेंगे और फिर गोल्डन गाला डायमंड लीग की तैयारी के लिए इटली के फ्लोरेंस जायेंगे।
इस बीच, टी. सेल्वा प्रभु आगे के प्रशिक्षण के लिए फ्रांस के पेरिस जाने से पहले ग्रीस में प्रशिक्षण प्राप्त करने और प्रतिस्पर्धा भाग लेने के लिए रवाना हुए।
सभी एथलीटों के खर्चों को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम  फंडिंग के तहत कवर किया जाएगा और इन खर्चों में उनकी हवाई यात्रा का किराया, वीजा शुल्क, चिकित्सा बीमा, स्थानीय परिवहन खर्च, रहने एवं ठहरने संबंधी शुल्क और अन्य फुटकर भत्तों  को कवर किया जाएगा।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्राणि उद्यान में वन्य जीव संरक्षण के लिए क्षमता वृद्धि कार्यशाला आयोजित
राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली  में 13-15 मार्च 2023 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण  के सहयोग से उत्तरी क्षेत्र के चिड़ियाघर के रखवालों के लिए तीन दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला आयोजित की गई।
केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव डॉ. संजय शुक्ला ने पहले दिन उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की, जिसके बाद राष्ट्रीय प्राणी उद्यान पर प्रस्तुतीकरण और चिड़ियाघर के अवलोकन और इसके प्राथमिक लक्ष्यों पर कार्यशालाएं हुईं।
दूसरे दिन, चिड़ियाघर के रखवालों के दैनिक कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए क्षेत्र का दौरा आयोजित किया गया। इसके बाद चिड़ियाघर के रखवालों के कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी, आवास और जानवरों के रखरखाव आदि पर थ्योरी सत्र आयोजित किया गया। तीसरे दिन, प्रतिभागियों को रिकॉर्ड रखने की मूलभूत बातों, और बंदी जानवरों की स्वास्थ्य देखभाल के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इसमें मुख्य ध्यान सीधे व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर दिया गया ताकि ऐसे विचार सामने आ सकें जो एक प्रजाति-उपयुक्त प्रेरक वातावरण प्रदान करें, जिससे सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।
कैद में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए कार्यशाला में छह राज्यों के 19 चिड़ियाघरों के कुल 34 प्रतिभागियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के संयुक्त निदेशक द्वारा सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला समापन प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह वितरित किए गए।