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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे कान फिल्म महोत्सव में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे
कान में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन होगा
कान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण पर विशेष पोस्टर जारी किया जायेगा
कान में सह-निर्माण और एकल खिड़की क्लीयरेंस की पहल से भारतीय फिल्म निर्माताओं को दुनियाभर के फिल्म निर्माण उद्योग से
जुड़ने का अवसर मिलेगा : अमित खरे
(कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया जायेगा। फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई तक चलेगा। भारतीय पवेलियन में भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता दर्शाती भारतीय फिल्में प्रदर्शित की जायेंगी, जिसका उद्देश्य वितरण, उत्पादन, भारत में फिल्मांकन, संवाद-लेखन, प्रौद्योगिकी, फिल्म बिक्री और सिंडिकेशन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर साझेदारी को प्रोत्साहित करने का अवसर प्रदान करना है। यह पवेलियन फिल्म महोत्सव में अंर्तराष्ट्रीय फिल्म समुदाय को भारत और भारतीय सिनेमा के बारे में अहम जानकारी प्रदान करने के लिए एक सूचना केन्द्र की तरह भी काम करेगा। यहां फिल्मोत्सव में हिस्सा लेने आए अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ भारतीय दल के सदस्यों को मिलने का अवसर भी मिलेगा जिसके जरिए वे दुनियाभर में भारतीय फिल्मों का प्रचार कर सकेंगे।
कान फिल्म महोत्सव मे इस बार भारतीय दल का नेतृत्व सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे करेंगे। दल में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष श्री प्रसून जोशी, जाने माने फिल्म निर्माता श्री राहुल रवैल, श्री शाजी एन करुण और श्री मधुर भंडारकर होंगे।
फिल्म महोत्सव में भारतीय दल कान के प्रमुख पक्षकारों और फिल्म जगत के अन्य सदस्यों से मिलेगा। इस बार भारतीय दल का मुख्य उद्देश्य गोवा में साल के अंत में आयोजित होने जा रहे भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण का कान में भरपूर प्रचार करना है। इस अवसर पर भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के स्वर्ण जयंती संस्करण पर एक विशेष पोस्टर भी जारी किया जाएगा।
कान महोत्सव में भारतीय दल फिल्म सुविधा केन्द्रों के जरिए भारत में फिल्माकंन को आसान बनाने के लिए दी गई सुविधाओं तथा फिल्म पाइरेसी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी भी देगा। भारतीय पवेलियन के जरिए यह दर्शाने की कोशिश भी होगी कि किस तरह देश में उपलब्ध तकनीशियनों और कुशल पेशेवरों के साथ भारत दुनियाभर के फिल्म निर्माण उद्योग के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है। पवेलियन में भारत में फिल्माकंन को आसान बनाने के लिए किए गए सरकारी उपायों और फिल्म उद्योग के हित में उठाए गए कदमों की जानकरी देती एक वृहत गाइड-बुक भी जारी की जाएगी।
श्री खरे ने पवेलियन के बारे में आगे, विस्तार से बताते हुए कहा कि सह-निर्माण और एकल खिड़की क्लीयरेंस जैसी पहल से दुनिया भर में प्रोडक्शन हाउस के साथ भारतीय फिल्म निर्माताओं को जुड़ने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि यहां होने वाले द्विपक्षीय समझौतों के तहत विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं को भारतीय निर्माताओं के साथ आने का मौकेा मिलेगा। यह व्यवस्था भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर की बड़ी फिल्मों की शूटिंग के मामले में एक विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में प्रचारित करेगी और भारतीय सिनेमा के लिए नए बाजार और बड़ी संख्या में नए दर्शक भी बनाएगी।
वित्त मंत्रालय
ईसीएलजीएस का दायरा बढ़ाकर योजना का 31.03.2022 तक विस्तार किया गया
आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  ने अपनी शुरुआत के बाद से 1.15 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  और व्यवसायों को राहत दी है। इसने पात्र ऋणधारकों को उनकी परिचालन संबंधी देनदारियों को पूरा करने और कोविड-19 महामारी के कारण होने वाले व्यवधानों के मद्देनजर अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में सहायता प्रदान की है।
24 सितम्बर, 2021 तक, योजना के तहत 2.86 लाख करोड़ रुपये से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं और जारी की गई कुल गारंटियों में से लगभग 95 प्रतिशत गारंटियां सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को स्वीकृत ऋणों के लिए हैं।
सरकार को विभिन्न उद्योग संस्थाओं और अन्य हितधारकों की ओर से पात्र क्षेत्रों/व्यवसायों को निरंतर समर्थन सुनिश्चित करने के लिए योजना का विस्तार करने की मांग प्राप्त होती रही है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रभावित विभिन्न व्यवसायों का समर्थन करने के उद्देश्य से, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  की समय-सीमा को 31.03.2022 तक अथवा योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की गारंटियां जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि भी 30.06.2022 तक बढ़ा दी गई है।
कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित व्यवसायों को सहायता प्रदान करने के लिए योजना में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं।
- ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 के तहत मौजूदा ऋणधारक 29.02.2020 अथवा 31.03.2021 के अनुसार कुल बकाया ऋण, जो भी अधिक हो, के अधिकतम 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त ऋण सहायता के लिए पात्र होंगे।
- जिन व्यवसायों ने ईसीएलजीएस  के तहत सहायता प्राप्त नहीं की है, वे 31.03.2021 तक अपने बकाया ऋण के अधिकतम 30 प्रतिशत तक की ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- ईसीएलजीएस 3.0 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्रों के व्यवसाय, जिसने पहले ईसीएलजीएस का लाभ नहीं उठाया है, वे 31.03.2021 तक अपने बकाया ऋण के 40 प्रतिशत तक, प्रति ऋणधारक अधिकतम 200 करोड़ रुपये तक की ऋण सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- मौजूदा ईसीएलजीएस ऋणधारकों द्वारा वृद्धिशील ऋण प्राप्त किया जा सकता है, जिनकी पात्रता कट ऑफ तिथि 29.02.2020 से बदलकर 31.03.2021 होने के कारण बढ़ी है।
- तदनुसार, जिन ऋणधारकों ने ईसीएलजीएस के तहत सहायता प्राप्त की है और जिनका 31.03.2021 तक बकाया  29.02.2020 से अधिक है, वे ईसीएलजीएस 1.0, 2.0 या 3.0 के तहत निर्धारित सीमा के भीतर वृद्धिशील समर्थन के लिए पात्र होंगे।
पेश किए गए संशोधन से यह सुनिश्चित होगा कि कोविड-2019 की दूसरी लहर से प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यवसायों को संपार्श्विक मुक्त तरलता में वृद्धि हो। इसके अलावा यह व्यस्त/त्योहारों के मौसम में सभी ईसीएलजीएस ऋणधारकों  को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करता है।
इस संबंध में संशोधित परिचालन दिशा-निर्देश नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड  द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ फिल्म महोत्सव में आयोजित मास्टरक्लास में भारतीय एनिमेशन के इतिहास और भविष्य को प्रस्तुत किया गया
भारतीय एनिमेशन उद्योग में रचनात्मक नेतृत्व तैयार करने की क्षमता: किरीट खुराना
मुंबई में एससीओ फिल्म महोत्सव के चौथे दिन भारतीय एनिमेशन: इतिहास और भविष्य विषय पर एक मास्टरक्लास का आयोजन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता किरीट खुराना द्वारा किया गया। किरीट खुराना ने दर्शकों को भारत में एनिमेशन फिल्म निर्माण की विकास यात्रा से अवगत कराया। किरीट ने भारत में एनीमेशन उद्योग की शुरुआत में क्लेयर वीक्स द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और यह बताया कि कैसे उनके शिष्य राम मोहन आगे चलकर भारतीय एनिमेशन उद्योग के जनक बने।
भारतीय एनिमेशन की यात्रा 1955 में सरकार द्वारा मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में कार्टून फिल्म इकाई की स्थापना के साथ शुरू हुई। बाद के दशकों में राम मोहन ने पहली एनिमेशन टेली फिल्म बरगद हिरण सहित कई पुरस्कार विजेता फिल्मों का निर्माण किया। भीम सेन और वीजी सामंत उस युग के अन्य प्रमुख फिल्म निर्माता थे।
वर्ष 1992 में कार्टून चरित्र ‘मीना’ और उसके तोते ‘मीठू’ की रचना के साथ भारतीय एनिमेशन उद्योग ने एक बड़ी छलांग लगाई। यह रचना कन्या भ्रूण हत्या के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के उद्देश्य से यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी। बाद में, मीना के चरित्र ने अफ्रीकी संदर्भ में सना नाम की एक और रचना के लिए प्रेरित किया। उस दौर की एक और ऐतिहासिक एनिमेशन फिल्म ‘रामायण’ का सह- निर्माण जापान की मदद से किया गया था। दोनों फिल्मों में राम मोहन का बहुत अधिक योगदान था। यह उद्योग बाद के दशकों में विकसित होता रहा और अर्जुन, गोपी गवैया एवं बागा बजैया जैसी फिल्मों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
किरीट खुराना ने बताया कि आधुनिक समय में वीएफएक्स कैसे एनिमेशन उद्योग के एक नए अवतार के रूप में उभरा है। उन्होंने उपमन्यु भट्टाचार्य जैसे भारतीय फिल्म निर्माताओं का उदाहरण दिया, जो इसी तर्ज पर ‘वाडा’ जैसी फिल्में विकसित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेमिंग और कॉमिक्स उद्योगों में भी एनिमेशन उद्योग की उपस्थिति बढ़ रही है।
इस उद्योग की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए, खुराना ने कहा कि फिल्म निर्माताओं को अक्सर अपनी फिल्में दिखाने के लिए सही प्लेटफॉर्म का अभाव रहता है। लाइव एक्शन फिल्मों की तुलना में उनके योगदान को शायद ही कभी पहचाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में, एनीमेशन उद्योग केवल छिटपुट काम कर रहा है। उन्होंने यह सुझाव दिया कि भारत को एनीमेशन उद्योग के विकास को सुगम बनाने के लिए फ्रांस के एनेसी जैसा एनीमेशन उत्सव आयोजित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को जापान के एनिमेशन उद्योग के रास्ते पर चलने का लक्ष्य रखना चाहिए, जोकि विश्व प्रसिद्ध है। खुराना इस बात को लेकर आशान्वित थे कि इस उद्योग में 2030 तक मौजूदा 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने और 20 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।
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जल शक्ति मंत्रालय
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने जल जीवन मिशन, डीडीडब्ल्यूएस के अधिकारियों से मुलाकात की
'हर घर जल' कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों में स्वास्थ्य मानकों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है: प्रो. क्रेमर
उन्होंने पानी के सुरक्षित भंडारण, नई और कम खर्चीली जल उपचार प्रौद्योगिकियां और गांवों में नल के पानी की उपलब्धता के प्रभाव का अध्ययन करने के संबंध में सहयोग का आश्वासन दिया
नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने आज सचिव श्रीमती विनी महाजन और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनिसेफ के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य क्षेत्र के भागीदारों के साथ अंत्योदय भवन में बातचीत की।
प्रो. माइकल क्रेमर एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें दुनिया में गरीबी कम करने के उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो के साथ संयुक्त रूप से 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
अधिकारियों को संबोधित करते हुए प्रो. क्रेमर ने कहा कि उनके अध्ययन से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकला है कि अगर परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध करा दिया जाए तो लगभग 30 फीसदी शिशुओं की मृत्यु को कम किया जा सकता है। डायरिया विशेष रूप से नवजात बच्चों में होने वाली एक आम बीमारी है। नवजात शिशु पानी की बीमारियों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं और उनके शोध के दौरान किए गए सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि बच्चों से संबंधित हर 4 मौतों में से एक को सुरक्षित पानी का प्रावधान कर रोका जा सकता है। ऐसे में, 'हर घर जल' कार्यक्रम विशेष रूप से बच्चों में स्वास्थ्य मानकों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
प्रो. क्रेमर यह जानकर खुश हुए कि जल जीवन मिशन न केवल ग्रामीण घरों में पानी उपलब्ध करा रहा है बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि आपूर्ति किया जाने वाला पानी निर्धारित गुणवत्ता का हो। इस संबंध में, फील्ड टेस्ट किट  का इस्तेमाल कर जल परीक्षण प्रयोगशाला और सामुदायिक निगरानी के माध्यम से जल स्रोतों और आखिरी छोरों  की नियमित जांच की गई।
श्रीमती महाजन ने निरंतरता की चुनौतियों पर प्रकाश डाला और सुझाव दिया कि पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता है
यूनिसेफ, भारत के चीफ-वॉश  श्री निकोलस ऑस्बर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य पर सुरक्षित पानी के प्रभाव को लेकर बात की। वाटरएड और वॉश इंस्टिट्यूट जैसे अन्य क्षेत्र के भागीदारों ने सुरक्षित पेयजल के महत्व पर अपने विचार रखे।
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के एएस एंड एमडी श्री विकास शील ने कहा कि जेजेएम ऑपरेशनल रिसर्च करने के लिए नए अवसर प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्ययन करने का यह सही समय है क्योंकि गांव कवरेज के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ गावों में 100 फीसदी कवरेज है तो कुछ गांवों में आंशिक रूप से नल का पानी उपलब्ध हो पा रहा है जबकि कुछ अभी स्टैंड पोस्ट के ही पानी पर निर्भर हैं।
प्रो. क्रेमर ने भविष्य में पानी के सुरक्षित भंडारण, नई और कम खर्चीली जल उपचार प्रौद्योगिकियों और गांवों में नल के पानी की उपलब्धता के प्रभाव का अध्ययन करने के संबंध में सहयोग का आश्वासन दिया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
समग्र आर्थिक विकास योगदान के लिये कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की पहल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर परिषद की परियोजना
सिक्किम में मशीनों की सहायता से खेती करने की परियोजना को सिक्किम सरकार का खाद्य सुरक्षा एवं कृषि विकास विभाग क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना की स्वीकृत लागत 504.05 लाख रुपये है। इसमें पूर्वोत्तर परिषद का योगदान 453.65 लाख रुपये है और राज्य सरकार 50.40 लाख रुपये देगी। परियोजना का स्थान सिक्किम के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर-दक्षिण जिले हैं।
परियोजना का उद्देश्य व्यक्ति के योगदान को बढ़ाना है। इसी तरह खेती कार्य के पशुओं का भी समुचित उपयोग किया जायेगा। इसका लक्ष्य सक्रियता सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन में लगने वाली विभिन्न इकाइयों की लागत कम करना, खेती की आय बढ़ाना और समग्र आर्थिक विकास में योगदान करना है।
बिजली से चलने वाले खेती के उपकरणों का योगदान की तुलना अगर बैलों द्वारा जुताई करने की प्रक्रिया से की जाये, तो बिजली के उपकरणों का योगदान ज्यादा होता है और उसमें समय भी कम लगता है। इससे खेती के मौसम में अजोत भूमि का रकबा कम होता है, जिसके कारण फसल बढ़ती है, रोजगार और आय में इजाफा होता है।
रक्षा मंत्रालय
सेना ने महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ राहत एवं बचाव अभियान तेज किया
पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश और बड़े जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भारतीय सेना महाराष्ट्र और कर्नाटक के अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान चलाने में मदद कर रही है।
07 अगस्त, 2019 तक सेना की 16 कॉलम और 12 इंजीनियर टॉस्क फोर्स के लगभग 1000 जवानों को कर्नाटक के बेलगाम, बगलकोट और रायचूर और महाराष्ट्र के रायगढ़, कोल्हापुर और सांगली जिले में बाढ़ राहत अभियानों के लिए तैनात किया गया है।
अभी तक लगभग 500 लोगों को बचाया गया है। उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई है और खाने के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। सेना के जवान इस समय रायगढ़ जिले के बीरवाड़ी और आसनकोली गावों में मौजूद हैं। इस गांवों में 1200 से 1300 लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश को बावजूद एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर गांव के लोगों को सुरक्षित निकालने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
डिफेंस एक्सपो 2022 के लिए मीडिया पंजीकरण 07 दिसंबर, 2021 से शुरू होगा
10 से 13 मार्च 2022 तक गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का अगला संस्करण आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के इस प्रमुख कार्यक्रम में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है और इसमें बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक भागीदारी भी होगी।
इस कार्यक्रम के लिए मीडिया पंजीकरण 07 दिसंबर 2021 से शुरू होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इस पर https://defexpo.gov.in/>Register > Media Registration के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 09 जनवरी 2022 होगी।
मीडिया पंजीकरण के लिए नोडल अधिकारी विंग कमांडर नंदी, पीआरओ पालम हैं। किसी भी सहायता के लिए अधिकारी से +911125683675 पर संपर्क किया जा सकता है और ई-मेल mediaregn.dpr-mod[at]gov[dot]in पर संपर्क किया जा सकता है।
अणु ऊर्जा विभाग
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 34वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया
भारत ने 3 जुलाई से 11 जुलाई 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात के अल ऐन में आयोजित 34वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड  2023 में प्रत्येक छात्र के स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। यह पहली बार है कि भारत ने आईबीओ में स्वर्णिम प्रदर्शन किया। यह भी पहली बार है कि भारत ओलंपियाड में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है
इस वर्ष छात्र थे:
बेंगलुरु, कर्नाटक से ध्रुव आडवाणी ।
कोटा, राजस्थान से इशान पेडनेकर ।
जालना, महाराष्ट्र से मेघ छाबडा ।
रिसाली, छत्तीसगढ़ से रोहित पांडा ।
टीम के साथ दो लीडर थे: प्रो. मदन एम. चतुर्वेदी  और डॉ. अनुपमा रोनाड , और दो वैज्ञानिक पर्यवेक्षक: डॉ. वी.वी. बिनॉय  और डॉ. रामबहादुर सुबेदी ।
इस वर्ष के आईबीओ में 76 देशों से 293 छात्र शामिल हुए थे। सिंगापुर चार स्वर्ण पदक हासिल करने वाला एकमात्र अन्य देश था। कुल मिलाकर 29 स्वर्ण पदक प्रदान किये गये।
इससे पहले, भारत खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी , भौतिकी  और जूनियर साइंस  में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था।
एमजी /एमएस /आरपी/ केजे
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जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री जसवंत सिंह भाभोर ने सिक्किम में जनजातीय मामलों की योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की
केन्द्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री श्री जसवंत सिंह भाभोर ने राज्य सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों और ईएमआरएस स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के साथ आज गंगटोक के नया राजभवन में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वह जनजातीय आबादी के कल्याण के क्षेत्र में राज्य द्वारा की जा रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए राज्य की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।
भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में राज्य सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं के बारे में एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी गई। जनजातीय मामलों से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को उजागर करते हुए विभाग के इंजीनियरिंग प्रकोष्ठ द्वारा भी एक प्रस्तुति दी गई।
श्री जसवंत सिंह भाभोर ने अपने संबोधन में आदिवासी कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन में सिक्किम द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। उन्होंने राज्य में जनजातीय समुदाय को ऊपर उठाने एवं उन्हें सशक्त बनाने और अपने नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री को भारत सरकार की ओर से धन्यवाद दिया।
उन्होंने आगे कहा कि समाज के कमजोर तबकों को ऊपर उठाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर काफी जोर दिया है। जनजातीय समुदाय लगभग सभी राज्यों में हैं और राज्य सरकारों की मदद से भारत सरकार उनके दरवाजे तक विकास लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'मैं यह बताते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि सिक्किम ने वास्तव में ईएमआरएस स्कूलों की योजना को अच्छी तरह कार्यान्वित किया है और आदिवासी बच्चों को शिक्षा के जरिये सशक्त बना रहा है।'
उन्होंने कहा, 'मैंने सिक्किम के बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन आज यहां खांगचेन्दोंगा माउंट के गोद में पहली बार आने के बाद मैं खुद को भाग्यशाली मान रहा हूं। मैं राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से बहुत प्रभावित हूं।'
सिक्किम सरकार के सामाजिक न्याय, कल्याण एवं सशक्तिकरण विभाग में विशेष सचिव श्रीमती धनज्योति मुखिया ने अपने स्वागत भाषण में जनजातीय समुदाय के विकास एवं उत्थान के लिए राज्य में की जा रही गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी के लिए बराबर सामाजिक न्याय एवं आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए समावेशी विकास पर राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे जोर को रेखांकित किया।
बैठक में पूर्वी जिला कलेक्टर श्री कपिल मीना, सामाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालय के अधिकारी, राज्य के ईएमआरएस स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जनजातीय कल्याण के लिए काम कर रहे एनजीओ के सदस्य मौजूद थे।
खान मंत्रालय
नवम्बर 2020 माह के दौरान खनिज उत्पादन 
नवम्बर, 2020 माह के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक  104.5 था।
नवम्बर, 2020 में प्रमुख खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार रहा - कोयला 626 लाख टन, लिग्नाइट 29 लाख टन, प्राकृतिक गैस  2,263 मिलियन घन मी., पेट्रोलियम  25 लाख टन, बॉक्साइट 1,784 हजार टन, क्रोमाइट 179 हजार टन, तांबा सांद्र 9 हजार टन, सोना 80 किलोग्राम, लौह अयस्क 185 लाख टन, सीसा सांद्र 26 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 257 हजार टन, जस्ता सांद्र 115 हजार टन, चूना पत्थर 329 लाख टन, फास्फोराइट 129 हजार टन, मैग्नेसाइट 6 हजार टन और हीरा 1,664 कैरेट।
नवम्बर, 2019 की तुलना में नवंबर, 2020 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले प्रमुख खनिजों का उत्पादन इस प्रकार रहा- ‘चूना पत्थर’  और ‘कोयला’ ।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
कुपोषण दूर करने के लिए पोषण वाटिका के महत्व पर वेबिनार का आयोजन किया गया
पोषण वाटिका के तहत पौष्टिक और औषधीय पौधे लगाने से बाहरी निर्भरता घटेगी: डॉ. मुंजापारा महेंद्रभाई
कुपोषण उन्मूलन के लिए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज संयुक्त रूप से 'पोषण वाटिका' के महत्व पर एक वेबिनार का आयोजन किया।
इस वेबिनार में आयुष और महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई, इंदेवर पांडे, सचिव एमओडब्लूसीडी, वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव आयुष मंत्रालय, प्रो संजीव शर्मा, कुलपति, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , डॉ. जेएलएन शास्त्री, पूर्व सीईओ, एनएमपीबी, प्रोफेसर मीता कोचेटा, प्रो-वीसी, एनआईए, वरलक्ष्मी वेंकटपति, नीति सलाहकार और स्वतंत्र शोर्धकर्ता आदि शामिल हुए।
वक्ताओं ने गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और औषधीय पौधों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ियों, स्कूलों और किचन गार्डन में औषधीय पौधे लगाने के महत्व पर चर्चा की।
वेबिनार को संबोधित करते हुए डॉ. मुंजापारा ने कहा, 'पोषण अभियान का उद्देश्य कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर काम करने को प्रोत्साहित करना है। पोषण वाटिका के तहत पौष्टिक और जड़ी-बूटी वाले पौधों के रोपण से बाहरी निर्भरता कम होगी और समुदायों को उनकी पोषण सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा।' मंत्री ने आगे कहा कि पोषण वाटिका परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में फलों और सब्जियों की निरंतर आपूर्ति से सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करके आहार विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कुपोषण से निपटने के लिए यह परिवार या सामुदायिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा और विविधता प्रदान करने का एक स्थायी मॉडल साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जगह है और पोषक उद्यान/पोषण वाटिका स्थापित करना कहीं ज्यादा आसान है क्योंकि किसान परिवार कृषि से जुड़े होते हैं।
आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि आयुष प्रणालियों में आहार और पोषण को बहुत विस्तार से समझाया गया है। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय पोषण वाटिका की स्थापना के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 3,000 आंगनवाड़ियों के साथ मिलकर काम करेगा और वहां लगाए जाने वाले पौष्टिक और औषधीय पौधे भी तय करेगा। शास्त्र से एक श्लोक उद्धृत करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर हम पोषण पर ध्यान दें तो दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने खान-पान पर ध्यान नहीं देंगे तो दवाएं भी काम नहीं करेंगी।'
एमओडब्लूसीडी के सचिव इंदेवर पांडे ने कहा कि आयुष मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं और बच्चों की बेहतरी का ध्यान रखा जाए।
उन्होंने कहा, 'पोषण अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या का समाधान करना है। आंगनवाड़ी ऐसे 50 प्रतिशत लोगों को कवर करती है जो गरीब हैं और उन्हें उचित पोषण नहीं मिलता है, जबकि पोषण अभियान में बाकी 50 प्रतिशत लोगों को शामिल किया गया है जो गरीब नहीं हैं लेकिन उन्हें उचित पोषण के बारे में जानकारी चाहिए।'
नीति सलाहकार और स्वतंत्र शोधकर्ता वरलक्ष्मी वेंकटपति ने सुझाव दिया कि मोरिंगा , अमरूद, केला और तुलसी जैसे पौधे पोषण वाटिका में लगाए जा सकते हैं क्योंकि ये महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करते हैं।
दो बेहद जानकारीपरक प्रस्तुतियों में प्रो. मीता कोटेच और डॉ. जेएलएन शास्त्री ने आयुर्वेद और मंत्रालय की दृष्टि और कार्यान्वयन रणनीतियों को साझा किया और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाओं को भी रेखांकित किया।
एमजी/एएम/एएस
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने नई समय-सारणी जारी की
रेल मंत्रालय ने नई अखिल भारतीय रेलवे समय-सारणी जारी की है। सभी 17 रेलवे जॉनों ने भी अपने संबंधित रेलवे जॉनों की समय-सारणी जारी की है, जो आज 1 जुलाई, 2019 से प्रभावी हो गई है।
एक वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी, 34 हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, 11 अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ियां, 2 तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ियां एवं एक उदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी को इस नई समय-सारणी में शामिल किया गया है।
‘ट्रेन्स एट ए ग्लेंस’ के रूप में समय-सारणी का नया संस्करण भारतीय रेल की अधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in. पर उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पहली वंदे भारत ट्रेन के स्वागत पर त्रिशूरवासियों की प्रशंसा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन का शानदार पारंपरिक स्वागत करने के लिए त्रिशूर के लोगों की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने रेल मंत्रालय के एक ट्वीट का उत्तर में अपने ट्वीट संदेश में कहा –
"शानदार त्रिशूर!"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 89.02 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 26,727 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.82 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 2,75,224 सक्रिय मामले हैं,196 दिनों में सबसे कम
वर्तमान में रिकवरी दर 97.86 प्रतिशत है,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 28,246 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,30,43,144 मरीज स्वस्थ हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.70 प्रतिशत है; पिछले 98 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.76 प्रतिशत है,पिछले 32 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 57.04 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 178.90 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 54,118 है
सक्रिय मामलों की दर 0.13 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.68 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 9,620 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,23,98,095 है
पिछले 24 घंटों में 4,362 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.73 प्रतिशत है
अब तक 77.34 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 6,12,926 जांच की गई
श्रम और रोजगार मंत्रालय
क॰रा॰बी॰ निगम ने अप्रैल 2021 महीने के लिए क॰रा॰बी॰ अंशदान जमा कराने की समय सीमा बढ़ाई
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण आज देश एक बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना कर रहा है। कई प्रतिष्ठान अस्थायी रुप से बंद हैं और देश के श्रमिक काम करने में असमर्थ हैं। सरकार द्वारा व्यापारिक संस्थाओं और श्रमिकों को राहत देने के लिए किए गए उपायों के अनुक्रम में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने क॰रा॰बी॰  विनियम, 1950 के विनियम-31 में दर्ज प्रावधानों में छूट प्रदान की है और अप्रैल 2021 महीने के लिए क॰रा॰बी॰ अंशदान को 15 मई 2021 के बजाय 15 जून 2021 तक जमा करने की अनुमति प्रदान की है।
क॰रा॰बी॰ योजना के अंतर्गत व्याप्त नियोक्ता अब अप्रैल 2021 महीने के लिए क॰रा॰बी॰ अंशदान को 15 मई 2021 के बजाय 15 जून 2021 तक फ़ाइल व जमा कर सकते हैं। यह 12.36 लाख नियोक्ताओं को क॰रा॰बी॰ योजना के अंतर्गत अंशदान का भुगतान करने के लिए विस्तारित विंडो प्रदान करेगा।