ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 100 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.53 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,00,35,96,665
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शेष टीके
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10,53,11,155
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 100 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
 अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
एमजी/एएम/एनके
रक्षा मंत्रालय
स्क्वाड्रन लीडर विशाल रंधावा के ट्विटर अकाउंट पर स्पष्टीकरण
ऐतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय वायु सेना में स्क्वाड्रन लीडर विशाल रंधावा के नाम से कोई भी वर्तमान में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त वायु सैन्य कर्मी नहीं रहा है। अतः भारतीय वायुसेना @V_Randhawa_  नाम से बने ट्विटर एकाउंट में दिए गए विचारों से स्वयं को अलग करती है I
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सफलता की कहानी - उद्यम पंजीकरण के साथ आगे बढ़ता है उद्योग
एमएसएमई मंत्रालय ने #उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने वाले नेक्सस प्राइवेट लिमिटेड के मदीम जागीरदार को वित्तीय सहायता पाने और सरकारी निविदाओं का लाभ उठाने में मदद की। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की थी कि उनके उद्योग की अभिनव बच्चों की शिक्षण सामग्री भारत के हर बच्चे तक पहुंचे, लेकिन अपनी यात्रा में उन्हें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा। इन बाधाओं को एमएसएमई मंत्रालय ने दूर किया। उन्होंने कहा कि उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने के बाद मैं ईएमडी छूट, टर्नओवर छूट आदि का लाभ ले सका, जिसने मेरी कंपनी को आगे बढ़ाने में मदद की। अब उनके उत्पाद हमारे देश के कई बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
आईएफएससीए समिति ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के विकास पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  में विशेषज्ञ समिति ने अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार विकास पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट आईएफएससीए अध्यक्ष को सौंप दी है। अंतरिम रिपोर्ट में आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय फुटकर व्यवसायों के तेज और कुशल विकास के उद्देश्य से कई सुझाव शामिल हैं। इस में मुख्य रूप से बैंकिंग कार्यक्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अन्य प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्षेत्र, अर्थात् बीमा, परिसंपत्ति प्रबंधन और पूंजी बाजार, उन रिपोर्टों में शामिल किए जाएंगे, जिन्हे समिति की भविष्य में जारी करने की योजना है।
आईएफएससीए द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र  में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार को विकसित करने का सुझाव देने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। आईएफएससी को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए आकर्षक बनाने के लिए संभावित रणनीतियों के साथ आईएफएससी में अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार के भविष्य के विकास के लिए एक रोडमैप तैयार करना है। इसके अलावा, आईएफएससी के विकास में महत्वपूर्ण अन्य मुद्दों की जांच और अनुशंसा करना शामिल है।
गिफ्ट आईएफएससी के दृष्टिकोण की बात करते हुए, आईएफएससीए के अध्यक्ष श्री इनजेटी श्रीनिवास ने कहा, “हमारा ध्यान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक आकर्षक स्थान बनाने के लिए प्रगतिशील और सहज विनियमन के साथ सर्वश्रेष्ठ अधिकार क्षेत्र प्रदान करना है। हमारा दृष्टिकोण गिफ्ट आईएफएससी को वैश्विक वित्तीय प्रवाह के लिए, भारत और भारत के बाहर प्रभावी मार्ग के रूप में स्थापित करना है। इसके साथ ही एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में भी विकसित करना शामिल है। "
समिति का सुझाव है कि आईएफएससी का लक्ष्य हो सकता है:
 अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यापार के लिए भारत के विकास का प्रवेश द्वार बनना
 एशिया और अफ्रीका के प्रवासी भारतीयों और व्यक्तियों को आईएफएससी से व्यापक वित्तीय सेवाए प्रदान करना
 उदारीकृत प्रेषण योजना का लाभ उठाने वाले घरेलू निवासियों को सेवा प्रदान करना।
इसके अलावा, "आईएफएससी से फिनसर्व" के अपने दृष्टिकोण के साथ आईएफएससी भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' के दृष्टिकोण को पूरा करेगा। “आईएफएससी में अंतरराष्ट्रीय खुदरा व्यापार को बढ़ावा देने की व्यापक क्षमता है, और अगर कुशलता से किया जाए, तो यह तीन प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करेगा - रोज़गार सृजन में वृद्धि, भारत के लिए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना, और भारत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए निवेश  आकर्षित करना। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप शाह ने कहा, हमारा लक्ष्य आईएफएससी को अपने क्षेत्राधिकार में सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिये प्रतिष्ठा, विनियामक वातावरण, कराधान और परिचालन में आसानी जैसे कारकों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाने का होना चाहिए। विशेषज्ञ समिति के अन्य सदस्यों में जी श्रीनिवासन, , सिद्धार्थ सेनगुप्ता, , श्यामल मुखर्जी , प्रकाश सुब्रमण्यन , दीपेश शाह  और नितिन जायसवाल  शामिल हैं।
भारत सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में श्री आई. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आईएफएससीए का गठन भारत में आईएफएससी में वित्तीय सेवा बाजार के विकास और नियमन के लिए किया था। गिफ्ट सिटी स्थित आईएफएससी को भारत के अपतटीय व्यवसाय को दिशा प्रदान करने और भारत केंद्रित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए प्रवेश द्वार बनाने के अलावा इसका उद्देश्य भारत को लंदन, हांगकांग, सिंगापुर और दुबई की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाओं के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाया जाए।
संघ लोक सेवा आयोग
लॉकडाउन के बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा कार्यक्रम संबंधी घोषणा
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए स्वेच्छा से अपने मूल वेतन के 30% हिस्से का त्याग करेंगे
संघ लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन का वेतन पीएम केयर्स कोष में दान किया
कोरोना वायरस की महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए 15 अप्रैल, 2020 को संघ लोक सेवा आयोग की एक विशेष बैठक आयोजित की गई।
बैठक में सामाजिक दूरी के मानदंडों समेत लॉकडाउन के वर्तमान प्रतिबंधों के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया कि सभी साक्षात्कारों, परीक्षाओं और भर्ती बोर्डों, जिसके लिए उम्मीदवारों एवं सलाहकारों को देश के सभी हिस्सों से यात्रा करने की आवश्यकता होती है, की तिथियों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। सिविल सेवा– 2019 के बाकी बचे हुए व्यक्तित्व परीक्षण  की तिथि के बारे में नये सिरे से फैसला 3 मई 2020 को लॉकडाउन के दूसरे चरण की समाप्ति के बाद लिया जायेगा। सिविल सेवा 2020 , इंजीनियरिंग सेवा  और भू-वैज्ञानिक सेवा  परीक्षाओं की तिथियां पहले ही घोषित की जा चुकी थीं। नयी परिस्थितियों में जरूरी होने पर इन परीक्षाओं की तिथियों में किसी भी किस्म के पुनर्निर्धारण की सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दी जायेगी। संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा, भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा परीक्षा 2020 के टाले जाने की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। सीएपीएफ परीक्षा 2020 की तिथियां भी संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अधिसूचित की जाएंगी। नेशनल डिफेंस एकेडमी  की परीक्षा को पहले ही अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। NDA –II परीक्षा के बारे में लिये जाने वाले निर्णय की जानकारी 10 जून, 2020, इसकी अधिसूचना के लिए निर्धारित तिथि, को पोस्ट कर दी जायेगी। सभी परीक्षाओं, साक्षात्कार और भर्ती बोर्डों से जुड़े आयोग के अन्य निर्णयों की जानकारी तुरंत आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।
आयोग ने कोरोना वायरस महामारी से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान की समीक्षा की। राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने अप्रैल, 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए आयोग से प्राप्त अपने मूल वेतन का 30% हिस्सा स्वेच्छा से त्यागने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा, संघ लोक सेवा आयोग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री के आपातकालीन स्थिति में नागरिक सहायता एवं राहत निधि  में एक दिन का वेतन दान दिया है।
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एएम/वीएस
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय में भौतिक एवं डिजिटल स्वच्छता का निरीक्षण किया
केंद्रीय मंत्री ने कागज़ के बिना उपयोग वाली कार्यप्रणाली को हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, देश, भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ओर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं अक्टूबर महीने में भारत को स्वच्छ बनाने पर जोर भी दिया जा रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने स्वच्छता और सेवा के अभियान को सरकारी कार्यालयों में ले जाते हुए आज ग्रामीण विकास मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और मंत्रालय में अपनाई जाने वाली भौतिक और डिजिटल स्वच्छता प्रथाओं की समीक्षा की। मंत्री महोदय ने अधिकारियों को बेहतर कार्यालय प्रबंधन के लिए ई-फाइलिंग प्रणाली का अधिकतम उपयोग करने का निर्देश दिया।
निरीक्षण अभियान के दौरान, मंत्री महोदय ने कर्मचारियों के काम के माहौल, दक्षता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए सिस्टम और परिसर में भौतिक और डिजिटल स्वच्छता के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।
केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि कार्यालय को अधिकतम सीमा तक प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग का लाभ उठाना चाहिए और अभिलेखों तथा रिकॉर्ड्स के शीघ्र और सुरक्षित तरीके से डिजिटलीकरण में तेजी लाते हुए बिना कागज़ के उपयोग वाली कामकाज की प्रणाली को प्राप्त करने का लक्ष्य रखना चाहिए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि बड़ी अप्रचलित मशीनों जैसे कॉपियर, पुराने फर्नीचर, एसी आदि को सार्वजनिक क्षेत्र में आधिकारिक और पारदर्शी रूप से रद्द और नीलाम किया जाए।
श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डिजिटलीकरण के युग में, तेजी से डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए डेटाबेस की डिजिटल स्वच्छता महत्वपूर्ण है। उन्होंने अनावश्यक डेटा के सामयिक रखरखाव और स्वच्छता पर भी बल दिया। संसद, कैबिनेट, आरटीआई, शिकायत आदि से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलों को विभागों में कुशल सूचना साझा करने के लिए एक केंद्रीय भंडार में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने विभाग के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के डिजिटलीकरण का भी सुझाव दिया।
मंत्रालय के संसदीय खंड के अपने दौरे के दौरान, श्री सिंह ने 3-आर यानी रिकॉर्ड, उत्तर और भंडार के महत्व पर जोर दिया और अधिकारियों को डिजिटल होने तथा उससे पहले पूछे गए प्रश्नों का भंडार रखने का निर्देश दिया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री महोदय के साथ ग्रामीण विकास सचिव श्री एन. एन. सिन्हा और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट के पहले पृष्ठ पर "19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की मोहर लगाने की सलाह दी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट  के पहले पृष्ठ पर "19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" की सूचना के सन्दर्भ में जारी की गई मोहर लगाने की सलाह दी है। विभिन्न सार्वजनिक शिकायतों के माध्यम से मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि कई देश भारतीय नागरिकों को जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि, कई देशों के अधिकारियों ने 19 सितंबर 1949 के सड़क यातायात सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट का सत्यापन कराने के लिए कहा है।
मंत्रालय द्वारा सभी परिवहन सचिवों, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के आयुक्तों को जारी की गई एक सलाह में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय-आरटीओ के लिए अपने रिकॉर्ड में रखे जाने और परमिट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता दिलाने वाली मोहर की एक प्रति भी प्रदान की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.75 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 6,90,194 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 37,444 है
सक्रिय मामलों की दर 0.08 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.73 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,206 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,28,370 है
पिछले 24 घंटों में 3,375 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.28 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.35 प्रतिशत है
अब तक 89.56 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,64,127
जांच की गई
रक्षा मंत्रालय
ईएनसी के भ्रमण पर पहुंचे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सीआईएनसीएएन
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, एवीएसएम, वीएसएम; अंडमान और निकोबार कमान  के कमांडर-इन-चीफ 20 जुलाई, 2020 को पूर्वी नौसेना कमान  के अपने तीन दिवसीय भ्रमण पर विशाखापट्टनम पहुंच गए। जनरल के साथ डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन  की अध्यक्ष सुश्री अर्चना पांडे भी पहुंची हैं।
वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, पीवीएसएम, एवीएसएम वीएसएम; फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को 22 जुलाई, 2020 को परिचालन संबंधी विचार विमर्श के लिए भेंट करने को बुलाया है। बाद में उन्हें ईस्टर्न सीबोर्ड पर भारतीय नौसेना की कमान के दायित्वों और अन्य परिचालन गतिविधियों के बारे में बताया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने 1 जून, 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्यभार संभाला था। जनरल ऑफिसर को दिसंबर, 1982 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर में तैनाती मिली थी और वह स्टाफ कॉलेज, यूनाइटेड किंगडम से स्नातक हैं। उन्होंने आर्मी वार कॉलेज, महू से हायर कमांड कोर्स और नेशनल डिफेंस कॉलेज, नई दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज कोर्स भी किया है। अपनी विशिष्ट सेवा के 37 साल के दौरान, जनरल ऑफिसर ने ऑपरेशन विजय और पराक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास इंजीनियरिंग रेजिमेंट, नियंत्रण रेखा पर स्ट्राइक कॉर्प्स के भाग के रूप में एक इंजीनियर्स ब्रिगेड की, पश्चिमी लद्दाख के बेहद ऊंचाई वाले क्षेत्र में एक माउंटेन डिविजन की और पूर्वोत्तर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एरिया में वास्तविक नियंत्रण रेखा  पर तैनात एक कॉर्प्स की भी कमान संभाली है।
वर्तमान भू राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए उनका भ्रमण खासा अहम है, जिसमें पूर्वी नौसेना कमान और अंडमान व निकोबार कमान को एक दूसरे के साथ निकट सहयोग में काम करना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
डॉ. प्रणव पंड्या ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए 1.25 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किया
(अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख डॉ. प्रणव पंड्या ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के लिए 1.25 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट प्रदान किया।
वित्त मंत्रालय
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता
भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने आज जापान के टोक्यो में एक निवेश प्रोत्साहन समझौते  पर हस्ताक्षर किए। इस निवेश प्रोत्साहन समझौते  पर भारत सरकार के विदेश सचिव श्री विनय क्वात्रा और यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन  के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री स्कॉट नाथन ने हस्ताक्षर किए।
यह निवेश प्रोत्साहन समझौता  वर्ष 1997 में भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच हस्ताक्षरित निवेश प्रोत्साहन समझौते का स्थान लेगा। पूर्व में, 1997 में निवेश प्रोत्साहन समझौता  पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से महत्वपूर्ण प्रगति हुई हैं जिसमें डीएफसी नाम की एक नई एजेंसी का गठन भी शामिल है। डीएफसी संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की एक विकास वित्त एजेंसी है और इसका गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया कानून, बिल्ड एक्ट 2018, के अधिनियमन के बाद पूर्ववर्ती विदेशी निजी निवेश निगम  की उत्तराधिकारी एजेंसी के रूप में हुआ है। ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, निवेश बीमा या पुनर्बीमा, संभावित परियोजनाओं एवं अनुदानों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन जैसे डीएफसी द्वारा प्रस्तावित अतिरिक्त निवेश सहायता कार्यक्रमों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यह समझौता भारत में निवेश सहायता प्रदान करना जारी रखने की दृष्टि से डीएफसी के लिए कानूनी जरूरत है। डीएफसी या उनकी पूर्ववर्ती एजेंसियां 1974 से भारत में सक्रिय हैं और अब तक 5.8 बिलियन डॉलर की निवेश सहायता प्रदान कर चुकी हैं, जिसमें से 2.9 बिलियन डॉलर अभी भी बकाया हैं। भारत में निवेश सहायता प्रदान करने के लिए डीएफसी के 4 बिलियन डॉलर मूल्य के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। डीएफसी ने कोविड-19 के टीकों के उत्पादन, स्वास्थ्य संबंधी वित्तपोषण, नवीकरणीय ऊर्जा, लघु एवं मध्यम उद्यमों  के वित्तपोषण, वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा आदि जैसे विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश सहायता प्रदान की है।
उम्मीद है कि इस निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर होने से भारत में डीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली निवेश सहायता में वृद्धि होगी जिससे भारत के विकास में और अधिक मदद मिलेगी।
नीति आयोग
आकांक्षी जिले भारत के 'प्रेरणादायक जिले' होने चाहिए, कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए: प्रधानमंत्री
मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन फसल विविधीकरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया जा रहा है।
'फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने' और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-स्कूल शिक्षा के कार्यान्वयन' पर विचार-विमर्श किया गया। 'आजादी का अमृत महोत्सव: रोड टू 2047' और आकांक्षी जिला कार्यक्रम पर सत्र आयोजित किए गए हैं।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को इन्हें भारत के 'प्रेरणादायक जिले' बनाने का प्रयास करना चाहिए और इस कार्यक्रम को ब्लॉक और शहर के स्तर तक विस्तारित करना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत के सर्वश्रेष्ठ, युवा अधिकारियों को आकांक्षी जिलों में तैनात किया जाना चाहिए, ताकि उनकी रचनात्मक सोच और नए विचारों के माध्यम से आवश्यक बदलाव लाया जा सके। उन्होंने कहा कि इन जिलों में काम करते हुए उन्हें जो अनुभव और सीख मिली है, वह अद्वितीय होगी और पूरे देश के लिए उपयोगी साबित होगी।
शिक्षा के बारे में, प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर और मोबाइल ऐप सीखकर शिक्षकों के प्रशिक्षण को मजबूत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षकों को भी स्कूलों में आने और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक समर्पित टीवी चैनल हो सकता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि 2022-23 के बजट में, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि देश के दूरस्थ हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच में सुधार के लिए 200 टीवी चैनल शुरू किए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय भाषाओं में नाटक, एनीमेशन, मोनो-एक्टिंग आदि जैसे विभिन्न माध्यमों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री तैयार करने के लिए राज्यों में युवा उद्यमियों, स्टार्टअप और युवाओं के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का सुझाव दिया। सर्वश्रेष्ठ कंटेंट क्रिएटर्स को पुरस्कृत किया जाएगा।
भोजन अवकाश के दौरान, प्रत्येक टेबल पर "अनुपालन बोझ को कम करने" के मुद्दे को विचार-विमर्श के लिए उठाया गया।
'आत्मनिर्भर कृषि' और कृषि में एक डिजिटल मिशन के लिए कई रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। पीएम-गतिशक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे के विकास की गाथा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।
सचिव  ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर एक संवाद सत्र आयोजित किया। उन्होंने योजनाओं और स्वायत्त निकायों के युक्तिकरण और राजस्व घाटे को कम करने के उपायों की आवश्यकता के बारे में बताया।
सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करते हुए, समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया, सर्वोत्तम तौर-तरीकों पर प्रकाश डाला और प्रत्येक सत्र में संभावित समाधान के लिए सुझाव दिया।
मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को मजबूत करने, अमृत काल के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाने की दिशा में अपनी तरह का पहला आयोजन है।
वित्त मंत्रालय
संपरिवर्तन की विनिमय दर अधिसूचना सं. 39/2023–सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं. 36/2023–सीमाशुल्क  दिनांक 18 मई, 2023 को अधिक्रांत करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा निर्धारित करता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची-I और अनुसूची-II में से प्रत्येक के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में संपरिवर्तन और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में संपरिवर्तन की विनिमय दर 02 जून, 2023 से वह होगी जो आयातित माल और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए उसके कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में उल्लिखित है: -
अनुसूची-I
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क्र.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की एक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डालर
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55.00
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52.65
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2.
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बहरीनी दीनार
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225.85
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212.40
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3.
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कनाडियन डालर
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61.90
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59.85
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4.
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चीनी युवान
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11.80
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11.45
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|
5.
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डेनिश क्रोनर
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12.05
|
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11.65
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6.
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यूरो
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89.85
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86.70
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7.
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हांग कांग डालर
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10.70
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|
10.35
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|
8.
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कुवैती दीनार
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|
276.90
|
|
260.30
|
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9.
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न्यूजीलैंड डालर
|
|
51.00
|
|
48.70
|
|
10.
|
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नॉर्वेजियन क्रोनर
|
|
7.60
|
|
7.35
|
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11.
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पाउण्ड स्टर्लिंग
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104.45
|
|
101.00
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12.
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कतरी रियाल
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23.40
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21.95
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13.
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सऊदी अरबियन रियाल
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22.60
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21.35
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14.
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सिंगापुर डालर
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62.10
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60.10
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15.
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साउथ अफ्रीकन रैंड
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4.30
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4.05
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.75
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7.50
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17.
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स्विस फ्रैंक
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92.40
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89.00
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18.
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तुर्की लीरा
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4.10
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3.85
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19.
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यू. ए. इ. दिरहम
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23.20
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21.80
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20.
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यू. एस. डालर
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83.40
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81.70
अनुसूची-II
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क्र.सं.
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रू. के समतुल्य विदेशी मुद्रा की 100 इकाई की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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60.15
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58.25
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2.
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कोरियाई वोन
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6.45
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6.05
संघ लोक सेवा आयोग
संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 2019 के भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया
 द्वारा जुलाई, 2019 के दौरान निम्नलिखित भर्ती परिणामों को अंतिम रूप दिया गया है। अनुशंसित उम्मीदवारों को डाक द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी सूचित किया गया है।
विस्तृत विवरण के लिए यहां क्लिक करें –
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 के अंतर्गत साफ-सफाई के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विशेष पहल के रूप में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर 'स्वच्छता ही सेवा' का आदर्श-वाक्य दर्शा रहा है
संस्कृति मंत्रालय अपने परिसर और देश भर में स्थित संबद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठनों के कार्यालयों के भीतर विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 संचालित कर रहा है। यह अभियान 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक प्रारंभिक चरण के साथ शुरू हुआ था। इस अवधि के दौरान अभियान के तहत दस्तावेजों के निपटान तथा सफाई के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस अभियान का कार्यान्वयन चरण 2 अक्टूबर, 2023 से प्रारंभ हो चुका है और यह 31 अक्टूबर, 2023 तक जारी रहेगा। अभियान के दौरान, कार्यालयों में लंबित कार्यों की संख्या को कम करने, उपलब्ध स्थान के प्रबंधन और दफ्तर में कार्यस्थल अनुभव को बढ़ाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।
संस्कृति मंत्रालय ने इस विशेष अभियान के प्रारंभिक चरण के दौरान, अपने संगठनों के साथ मिलकर साफ-सफाई करने के लिए देश भर में 449 स्थलों की पहचान की है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा लंबित 176 सांसद सदंर्भ निर्देश, 41 संसदीय हस्तांतरण-पत्र, 33 प्रधानमंत्री कार्यालय संदर्भ, 28 राज्य सरकार के मामले और 412 लोक शिकायतें निपटान एवं निवारण के लिए चिन्हित की गई हैं। इसके साथ ही, लगभग 15,969 दस्तावेजी फाइलों और 2,133 ई-फ़ाइलों का भी समीक्षा के लिए चुनाव किया गया है।
15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता ही सेवा अभियान संचालित किया गया है। इसके तहत देश भर में मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 194 कार्यक्रम आयोजित किये गए और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा किया गया। सचिव  के नेतृत्व में 1 अक्टूबर, 2023 को "एक तारीख - एक घंटा" विषय-वस्तु के आह्वान पर नई दिल्ली में श्री अरबिंदो मार्ग स्थित सफदरजंग मकबरा परिसर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आयोजन में मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लगभग 200 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया था।
छत्तीसगढ़ में जदगलपुर का ध्रुवा समुदाय प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व द्वारा कचरा मुक्त भारत सुनिश्चित करने के देश के प्रयास के साथ एकजुट हुआ है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक विशेष पहल के रूप में दिल्ली स्थित कुतुब मीनार और मध्य प्रदेश के सांची स्तूप पर 'स्वच्छता ही सेवा' का आदर्श-वाक्य दर्शा रहा है।
संस्कृति सचिव श्री गोविंद मोहन ने विशेष अभियान 3.0 की तैयारी की समीक्षा की है और देश को स्वच्छ व कचरा मुक्त बनाने के उद्देश्य को पूरा करने लिए विभिन्न संगठनों के प्रमुखों तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों को स्वच्छता शपथ भी दिलाई।
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा चलाए जा रहे एससीडीपीएम पोर्टल पर इस अभियान की दैनिक प्रगति की निगरानी की जा रही है और अद्यतित आंकड़ों को अपलोड भी किया जा रहा है। इस अभियान की समयावधि के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गए लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सभी संबद्ध, अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हर आयोजन में उत्साहपूर्वक शामिल हो रहे हैं।