ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इन्सपायर फैकल्टी के वैज्ञानिक सूक्ष्म शैवाल से किफायती बायोडीजल उत्पादन की प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं
जीवाश्म ईंधन का भण्डार निरंतर कम हो रहा है। भारत के विशाल समुद्री वातावरण में रहने वाले शैवाल  की ईंधन क्षमता पर विशेष खोज व शोध नहीं किये गए हैं। समुद्री मूल के सूक्ष्म शैवाल से किफायती बायोडीजल बनाना जल्द ही वास्तविकता बन सकता है। इसके लिए एक वैज्ञानिक धन्यवाद के पात्र हैं, जो बायोडीजल उत्पादन के लिए सूक्ष्म शैवाल में लिपिड संचय को बढ़ाने हेतु जैव-तकनीकी अध्ययन और जरूरी उपकरणों पर काम कर रहे हैं।
तेजी से कम हो रहे पेट्रोलियम आधारित ईंधन को देखते हुए,तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के डॉ टी मथिमनी ने नवीकरणीय और सतत स्रोतों से वैकल्पिक ईंधन की खोज शुरू की। हाल ही में विभिन्न प्रकार के जैव ईंधन का पता लगाया गया है और जैव ईंधन के उत्पादन के लिए सूक्ष्म शैवाल के उपयोग पर दृढ़ता से विचार किया गया है क्योंकि इसमें अन्य जैव ईंधन भण्डार की तुलना में कई फायदे हैं। टिकाऊ ईंधन के इस मार्ग ने डॉ टी मथिमनी को प्रेरित किया।
आर्थिक बायोडीजल उत्पादन के लिए समुद्री सूक्ष्म शैवाल में ट्राईसिलग्लिसरॉल सामग्री को बढ़ाने की तकनीकों पर उनके प्रस्तुतिकरण को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित "इनोवेशन इन साइंस परसूट फॉर इंसपायर्ड रिसर्च” संकाय फैलोशिप के लिए चुना गया।
इस पुरस्कार से समर्थित शोध को 'केमोस्फियर' पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। डॉ. टी मथिमनी और उनकी टीम ने तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों से समुद्री सूक्ष्म शैवाल से विभिन्न प्रजातियों को अलग किया है, जैसे पिकोक्लोरम एसपी, स्केनडेसमस एसपी, क्लोरैला एसपी आदि। बायोडीजल उत्पादन के लिए कुल जैव कार्बन सामग्री और ट्राईसिलेग्लिसराइड्स  सामग्री के संदर्भ में उनकी क्षमता के लिए इन प्रजातियों को अलग किया गया है।
टीम अब जैव-प्रौद्योगिकीय क्षमताओं और एक-दूसरे का उपयोग करने लायक  भिन्न गुणों वाले विलायक  प्रणाली पर आधारित लिपिड निष्कर्षण के लिए अन्य सूक्ष्मजीव उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एसपीएस एक ऊर्जा-कुशल स्विचअबल विलायक है जिसे थर्मल प्रक्रियाओं की अनुपस्थिति में भी प्राप्त किया जा सकता है और पर्यावरण पर बिना किसी प्रभाव के शैवाल लिपिड निष्कर्षण के लिए हरे रंग के विलायक के रूप में इसका पुन: उपयोग किया जा सकता है। बायोडीजल उत्पादन बढ़ाने में सहायक टीएजी संचय को बढ़ाने के लिए मेटाबोलिक इंजीनियरिंग दृष्टिकोणों का उपयोग किया जा सकता है, और चुंबकीय नैनोकंपोजिट  का उपयोग शैवाल से पानी की मात्रा को अलग करने के विभिन्न चक्रों के लिए किया जा सकता है। बायोडीजल उत्पादन लागत को कम करने के लिए इसके उपचार संस्कृति निलंबन का पुन: उपयोग किया जा सकता है। उनके अध्ययन में बायोडीजल के सतत और किफायती उत्पादन के लिए इन तीन दृष्टिकोणों पर विचार किया जाएगा।
समूह एक रोडमैप तैयार करेगा जिसके द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर बायोडीजल का उत्पादन किया जा सकेगा और इसे ऊर्जा बाजार में निरंतर उपलब्ध कराया जा सकेगा।
[प्रकाशन लिंक: डी ओ आई : 10.1016 / j.chemosphere.2019.125079 डी ओ आई: 10.1016 / j.bcab.2019.101179
अधिक जानकारी के लिए, डॉ टी मथिमनी  से संपर्क किया जा सकता है।]
वित्त मंत्रालय
'5.09% सरकारी स्टॉक 2022' की बिक्री  के लिए नीलामी, '6.45% सरकारी स्टॉक 2029' की बिक्री  के लिए नीलामी, ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’ की बिक्री  के लिए नीलामी और '7.19% सरकारी स्टॉक 2060' की बिक्री  के लिए नीलामी
 मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ' 5.09 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2022’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.45 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2029’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2031’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.19 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2060’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000-2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 24 अप्रैल, 2020  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 24 अप्रैल, 2020 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 24 अप्रैल, 2020  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 27 अप्रैल, 2020  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
रेल मंत्रालय
जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण किया गया
स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित
रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री संजय चंदर ने आज जगजीवन आरपीएफ अकादमी लखनऊ में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक एवं राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का अनावरण किया।
यह शहीद स्मारक 4800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस स्मारक पर 1957 से अब तक 1014 शहीद आरपीएफ कर्मियों के नाम अंकित किए गए हैं और आरपीएफ की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है।
इस संग्रहालय में आने वाले पर्यटक को एक ही नजर में रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। संग्रहालय कुल 9000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें 37 विषयगत डिस्प्ले पैनल, 11 डिस्प्ले कैबिनेट, पुलिस प्रणाली का इंफो-ग्राफिक इतिहास, 87 कलाकृतियां, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार से 500 पृष्ठ, बीते युग के 36 हथियार, सुरक्षा से संबंधित 150 रेलवे की वस्तुएं, रेलवे सुरक्षा बल के विभिन्न रैंकों के 15 पुतले और कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं प्रदर्शित हैं।
इस संग्रहालय का आदर्श वाक्य ‘ज्ञानवर्धनायचसंरक्षणाय’ है जो आरपीएफ को 'ज्ञान को बढ़ावा देने और विरासत को संरक्षित करने' के लिए लगातार प्रेरित करता है।
इसके अलावा, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक ने सेंट्रल आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल डिपो किर्की, खड़की, पुणे से प्राप्त और अकादमी परिसर में स्थापित वॉर ट्रॉफी टी-55 टैंक, नवनिर्मित बैडमिंटन और लॉन टेनिस कोर्ट, आरपीएफ के विशेष बैंड का भी अनावरण किया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर सैन्य अस्पताल को दान दिया
निधियों का उपयोग कोरोना योद्धाओं के लिए एयर फिल्टरिंग उपकरणों की खरीद के लिए किया जाएगा
करगिल युद्ध में बहादुरीपूर्वक लड़ने वाले एवं सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि के रूप में, राष्ट्रपति ने आज  दिल्ली स्थित सैन्य अस्पताल  को उन उपकरणों, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी रूप से मुकाबला करने में चिकित्सकों एवं अर्धचिकित्सकों की सहायता करेंगे, की खरीद के लिए 20लाख रुपये का चेक दिया। आज करगिल युद्ध में जीत की 21वीं वर्षगाठ है जिसे विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सैन्य अस्पताल को राष्ट्रपति का योगदान राष्ट्रपति भवन में व्यय को किफायती बनाने और इस प्रकार कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराने के एक प्रयोग के कारण संभव हो पाया है। इससे पहले, राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में कई उपायों को आरंभ करने के जरिये व्यय में कमी लाने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस पहल के एक नतीजे के रूप में, इससे पहले उन्होंने एक लिमोजीन  खरीदने के प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया था जिसका उपयोग समारोह संबंधी अवसरों पर किया जाना था।
सैन्य अस्पताल को राष्ट्रपति के योगदान का उपयोग पीएपीआर की इकाइयों की खरीद के लिए किया जाएगा जो सर्जरी के दौरान चिकित्सा पेशवरों को स्वांस लेने में सक्षम बनाने तथा उन्हें संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक उपकरण हैं। यह रोगियों की देखभाल करने के वृहद प्रयोजन पूरा करेगा तथा उन योद्धाओं की सुरक्षा करेगा जो एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहे हैं।
सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर की उनकी भूमिका में, राष्ट्रपति का भाव प्रदर्शन सैन्य अस्पताल के अग्रिम पंक्ति के कोविड योद्धाओं का हौसला बढायेगा। यह उनके लिए एक सुरक्षित, अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने में दीर्घकालिक भूमिका निभाएगा जिससे कि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता के अनुरूप कार्य कर सकें। ऐसी भी उम्मीद की जाती है कि यह भाव प्रदर्शन दूसरे लोगों तथा संगठनों को अपने खर्चों को कम करने के लिए तथा बचत का उपयोग कोविड योद्धाओं की सहायता एवं मदद के लिए प्रेरित करेगा।
सैन्य अस्पताल  भारत के सशस्त्र बलों के लिए शीर्ष चिकित्सा देखभाल केंद्र है। कार्यवाहक कमांडेंट मेजर जनरल शरत चंद्र दास भी ऑपरेशन विजय के एक प्रतिभागी थे जिसके लिए उन्हें युद्ध सेवा मेडल से पुरस्कृत किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों में, इसके चिकित्सक, नर्स तथा अर्ध चिकित्सकीय कर्मचारी अनथक रूप से 24 घंटे कार्य कर रहे हैं और अपने जीवन को बड़े खतरे में डाल कर सर्वोच्च गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रहे हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
ओणम की पूर्व संध्या पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संदेश
मैं ओणम के शुभ अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ओणम, एकता, फसल और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव है, जो विभिन्न समुदायों को परंपराओं की डोर में बांधता है।
महान राजा महाबली की याद में मनाया जाने वाला यह त्योहार परोपकार, करुणा और बलिदान के शाश्वत मूल्यों का स्मरण कराता है। यह हमारे कृषक समुदाय की कड़ी मेहनत का सम्मान करने और प्रकृति की उदारता के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर भी है।
ओणम सभी के जीवन में प्रसन्नता और समृद्धि लाए।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का दसवां खंड प्रस्तुत किया
श्री अमित शाह ने आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ स्थानीय भाषाओं व राजभाषा हिंदी के महत्तम उपयोग के विषय पर सार्थक चर्चा भी की
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता के सरोकार से जुड़े केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों में हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक उत्साह वर्धक है
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द को संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का दसवां खंड प्रस्तुत किया। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा और संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष श्री भर्तृहरि मेहताब भी उपस्थित थे।
श्री अमित शाह ने आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ स्थानीय भाषाओं व राजभाषा हिंदी के महत्तम उपयोग के विषय पर सार्थक चर्चा भी की। साथ ही केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने महामहिम राष्ट्रपति जी को भारत सरकार में हिंदी की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता के सरोकार से जुड़े केंद्र सरकार के 6 मंत्रालयों में हिंदी का प्रयोग बहुत अधिक उत्साह वर्धक है। इनमें गृह, कृषि, रक्षा, ग्रामीण विकास और रेल मंत्रालय शामिल हैं।
महामहिम राष्ट्रपति जी ने हिंदी के प्रसार पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि अहिंदी भाषी राज्यों में जो लोग हिंदी को लेकर अच्छा काम व प्रचार प्रसार कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा तैयार किए गए प्रतिवेदन के दसवें खंड में उन सिफारिशों पर भी टिप्पणियां की गई हैं जो पिछले नौ खंडों में अस्वीकृत हो गईं थीं। मुख्य सिफ़ारिशों में हिंदी से संबंधित संस्थाओं को मजबूत करना] भर्ती परीक्षाओं में हिंदी और अंग्रेजी में से किसी एक भाषा चुनने का विकल्प अनिवार्य करना तथा उच्चतम न्यायालय तक हिंदी को पहुंचाना इत्यादि शामिल हैं।
बैठक में पहली उप समिति के संयोजक श्री रामचंद्र जांगड़ा] सहसंयोजक श्रीरंग अप्पा बारणे] दूसरी उपसमिति की संयोजिका श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी] सह संयोजक श्री प्रदीप टम्टा] तीसरी उप समिति के संयोजक श्री चिराग पासवान एवं सह संयोजक डॉ मनोज राजोरिया भी शामिल हुए।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
‘चिंतन बैठक’- भारत के सभी प्रमुख बंदगाहों के अध्यक्षों के साथ बंदरगाह समीक्षा बैठक संपन्न
अंतरराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य बनने के प्रयास के साथ-साथ भारतीय बंदरगाहों को ‘स्मार्ट, टिकाऊ और सुरक्षित’ भी होना चाहिए: श्री मनसुख मंडाविया
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने तमिलनाडु के ममलापुरम में तीन दिवसीय बंदरगाह समीक्षा बैठक – ‘चिंतन बैठक’ की अध्यक्षता की, जो आज संपन्न हुई। भारत के सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्ष, जहाजरानी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख बंदरगाहों के अन्य अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।
‘चिंतन बैठक’ में प्रमुख बंदरगाहों के प्रदर्शन में सुधार लाने, निजी या गैर प्रमुख बंदरगाहों के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रमुख बंदरगाहों के सुदृढ़ीकरण, बंदरगाह आधुनिकीकरण, बंदरगाहों को फेसलेस और पेपर लेस बनाने के लिए ई-गर्वनेंस का कार्यान्वयन, ‘ट्रांस-शिपमेंट हब’ के रूप में भारत का विकास और सामुद्रिक क्षेत्र के लिए विजन-2030 जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से विचार किया गया।
चिंतन बैठक के दूसरे दिन, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने अधिकारियों के साथ परस्पर बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भारत को अन्य वैश्विक बंदरगाहों के समतुल्य बंदरगाहों का विकास करने की आवश्यकता है। 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था से 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा में भारत के लिए बंदरगाहों पर एक विश्व स्तरीय अवसरंचना महत्वपूर्ण है। श्री नायडू ने कहा कि तटीय समुदाय विकास बंदरगाह आधारित विकास का एक अनिवार्य घटक है। स्थानीय युवकों को कौशल उपलब्ध कराने के द्वारा स्थानीय समुदायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि वे रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
चिंतन बैठक के दौरान श्री मनसुख मंडाविया ने अध्यक्षों, अधिकारियों के साथ सक्रियतापूर्वक परस्पर बातचीत की और ‘भारत के स्मार्ट, टिकाऊ और सुरक्षित बंदरगाहों’ का विजन प्रस्तुत किया। सभी प्रमुख बंदरगाहों के अध्यक्षों ने बंदरगाहों के विकास के लिए नवोन्मेषी उपायों, उल्लेखनीय उपलब्धियों, समग्र वित्तीय स्थिति, भविष्य की योजना के साथ संबंधित बंदरगाह निष्पादन प्रस्तुत किया। बंदरगाह समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्षों ने भी जहाजरानी मंत्री को उन मुद्दों के बारे में जानकारी दी, जिनमें मंत्रालय स्तरीय अंत:क्षेपों की आवश्यकता है। श्री मंडाविया ने बैठकों में बंदरगाहों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों का समाधान किया और बंदरगाहों के विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया। श्री मंडाविया ने बंदरगाहों को विश्वभर में सामुद्रिक क्षेत्र में अनुसरण की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
एएम/एसकेजे/एसएस-6040
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लद्दाख के हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन/आकाशवाणी ट्रांसमीटर का शुभारंभ किया
प्रसार भारती के सबसे ज्यादा ऊंचाई पर लगे ये ट्रांसमीटर सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेंगे
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लद्दाख में कारगिल के पास हम्बोटिंग ला में दूरदर्शन और आकाशवाणी के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर राष्ट्र को समर्पित किए। 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर देश में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थापित टीवी और रेडियो ट्रांसमीटर हैं, जो औसत समुद्र तल से 4,054 मीटर  की ऊंचाई पर स्थित हैं। लेह में लगे ट्रांसमीटर 3,501 मीटर  की ऊंचाई पर स्थित हैं।
इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भौगोलिक इलाके को देखते हुए हम्बोटिंग ला स्थल सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है। श्री अनुराग ठाकुर ने मौसम की प्रतिकूल स्थिति के बीच परियोजना को पूरा करने के लिए इंजीनियरों और श्रमिकों की टीम की सराहना की। ट्रांसमीटरों की दायरा त्रिज्या में 50 किलोमीटर से अधिक है। यह देखते हुए कि ट्रांसमीटर कारगिल के सुदूर सीमा क्षेत्र में लगभग 50,000 की आबादी को कवर करेंगे, श्री ठाकुर ने कहा कि यह संख्या देश के अन्य हिस्सों की तुलना में छोटी लग सकती है, लेकिन यह सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। श्री ठाकुर ने यह भी घोषणा की कि डीडी कश्मीर में लद्दाख का प्रतिदिन का योगदान 1 अक्टूबर, 2021 से 30 मिनट से दोगुना कर एक घंटे तक कर दिया जाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा कि रेडियो और टेलीविजन के मजबूत सिग्नल द्वारा सीमावर्ती इलाकों में कवरेज सरकार की प्रसारण नीतियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्होंने कहा कि यह न केवल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को उचित जानकारी प्रदान करने के लिए, बल्कि शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने वाले पड़ोसियों का मुकाबला करने के लिए भी आवश्यक है। सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थलीय कवरेज को सुदृढ़ करने से दर्शकों/श्रोताओं को देश की नीतियों, समाचारों और समसामयिक मामलों के बारे में अच्छी तरह से सूचित किया जा सकता है और साथ ही साथ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा उनका मनोरंजन किया जा सकता है।
यह इस क्षेत्र के छात्रों को दूरदर्शन और आकाशवाणी के माध्यम से शैक्षिक सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। अपने टीवी, रेडियो और डिजिटल मंचों के माध्यम से, प्रसार भारती विभिन्न राज्य शिक्षा विभागों और संस्थानों के सहयोग से स्कूल एवं कॉलेज के छात्रों के लिए विभिन्न शैक्षिक सामग्री की पेशकश कर रहा है।
इस अवसर पर लद्दाख के सांसद श्री जे टी नामग्याल ने कहा कि नए ट्रांसमीटर क्षेत्र के विकास को लेकर केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
टीवी और रेडियो चैनलों को आम लोगों के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से प्रसार भारती डीडी फ्री डिश सेवा हासिल करने वाले परिवारों को बिना किसी मासिक शुल्क के समाचार, मनोरंजन, शिक्षा सहित अलग-अलग विधाओं में 160 से अधिक टीवी चैनल और 48 रेडियो चैनल मुफ्त उपलब्ध करा रहा है। इस अनूठे फ्री टू एयर मॉडल की मदद से डीडी फ्री डिश चार करोड़ से अधिक घरों तक पहुंच के साथ सबसे बड़ा डीटीएच  मंच बन गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने दुबई के एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप का दौरा किया
“हम दुनिया भर को ‘भारत-निर्मित, भारत-अन्वेषित’ वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं और कोविड-19 से सुरक्षा के लिये सबकी सहायता कर रहे हैं”
डॉ. मंडाविया ने ‘मेक-इन-इंडिया’ को मजबूत करने के लिये एक्सपो 2020 में शामिल विश्व निवेशकों को भारत आमंत्रित किया
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने आज दुबई में आयोजित एक्सपो 2020 में भारतीय मंडप का अवलोकन किया तथा भारतीय मंडप में उपस्थित विश्व निवेशकों को आमंत्रित किया कि वे भारत में निवेश करें और ‘मेक-इन-इंडिया’ को मजबूत बनायें।
भारतीय मंडप को सम्बोधित करते हुये, श्री मंडाविया ने कहा, “निवेशकों के लिये भारत में अपार संभावनायें हैं, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, वहां व्यापार सुगमता की बहुत सुविधा है तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गति तेज हो गई है।” उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग का विस्तार हो रहा और खपत-शक्ति भी बढ़ रही है।
कोविड-19 के खिलाफ भारत की शानदार लड़ाई को रेखांकित करते हुये स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, “वैक्सीन निर्माण सेक्टर में भारत दुनिया का नेतृत्व करता है। दो भारतीय कंपनियों ने केवल अनुसंधान तथा विकास ही नहीं किया, बल्कि देश में वैक्सीनों का निर्माण भी किया। हमारी वैक्सीन निर्माण क्षमता प्रति माह 310 मिलियन डोज की है। हमारी टीका योग्य 86 प्रतिशत आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज और 18 वर्ष आयु से ऊपर की 55 प्रतिशत आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। यह भारत की शक्ति का परिचायक है।”
डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है। हम दुनिया भर को ‘भारत-निर्मित, भारत-अन्वेषित’ वैक्सीन उपलब्ध करा रहे हैं और कोविड-19 से सुरक्षा के लिये सबकी सहायता कर रहे हैं। ”
भारतीय मंडप के आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुये डॉ. मंडाविया ने कहा, “मंडप में भारत की समृद्ध संस्कृति और उसकी 75 वर्ष की यात्रा पेश की गई है। साथ ही भारत के उद्योगों और विकास की विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई गई है। ‘नया और आत्मनिर्भर भारत’ की विषयवस्तु के आधार पर मंडप में वसुधैव कुटुम्बकम् के सिद्धांत का सच्चा चित्रण किया गया है तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दिखाई गई है।”
भारतीय मंडप से प्रेषित ट्वीट संदेश में डॉ. मंडाविया ने कहा, “#Expo2020Dubai के #IndiaPavilion में @FICCI_India के पदाधिकारियों से भेंट हुई। फार्मा और स्वास्थ्य सेक्टर सम्बंधी विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। भारत के स्वास्थ्य सेक्टर में बदलाव लाने, उसे मजबूत बनाने, उसकी शक्ति को बढ़ाने तथा सेक्टर को आत्मनिर्मर बनाने के लिये मोदी सरकार लगातार काम कर रही है।”
डॉ. मंडाविया ने डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष और सीईओ महामहिम सुलतान अहमद बिन सुलेमान से भी मुलाकात की तथा एक्सपो 2020 में संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और सऊदी अरब के मंडपो का दौरा किया।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर द्वारा बीज संबंधी साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन लांच
कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी साबित होगा साथी पोर्टल- श्री तोमर
बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए बनाए गए साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लांच किया। उत्तम बीज- समृद्ध किसान की थीम पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से एनआईसी ने इसे बनाया है। इस मौके पर श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। साथी पोर्टल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इसका प्रयोग नीचे तक शुरू होगा तो कृषि के क्षेत्र में यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा भारत के लिए कृषि का बड़ा महत्व है। बदलते परिदृश्य में यह महत्व और बढ़ गया है। पहले हमारे लिए खेती में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का ही लक्ष्य रहता था, लेकिन वर्तमान में दुनिया की अपेक्षाएं भी भारत से बढ़ रही हैं। ऐसे में कृषि की तमाम चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन आदि से निपटते हुए हम दुनिया की मदद कर सकें, यह हमारी जिम्मेदारी है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि में बीज, कीटनाशक, उर्वरक और सिंचाई की प्रमुख भूमिका रहती है। गुणवत्ताविहीन या नकली बीज कृषि की ग्रोथ को प्रभावित करता है। इससे किसानों का नुकसान होता है, देश के कृषि उत्पादन में भी बड़ा फर्क आता है। समय-समय पर यह बात आती रही है कि हमें ऐसी व्यवस्था बनाना चाहिए, जिससे नकली बीजों का बाजार ध्वस्त हो और गुणवत्ता वाले बीज किसान तक पहुंचें, इसके लिए साथी पोर्टल आज लांच हो गया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में सामने आ रहे नए प्रकार के कीट फसलों को प्रभावित कर रहे हैं, जिस पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को अपना रिसर्च बढ़ाना चाहिए। यदि हम यह नुकसान बचाने में सफल हो गए तो पूरे कृषि उत्पादन का 20 फीसदी बचा सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि अभी साथी  पोर्टल का पहला चरण आया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दूसरे फेज में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इसका किसानों को पूरी तरह से लाभ मिले, इसके लिए भी जागरूकता बढ़ाने के प्रयास किए जाना चाहिए। इस सिस्टम के अंतर्गत क्यूआर कोड होगा, जिससे बीज को ट्रेस किया जा सकेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य सरकारों के माध्यम से इस संबंध में ट्रेनिंग दी जाना चाहिए। उन्होंने सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम से सभी राज्यों को जुड़ने का आग्रह किया।
साथी पोर्टल गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली सुनिश्चित करेगा, बीज उत्पादन श्रृंखला में बीज के स्रोत की पहचान करेगा। इस प्रणाली में बीजश्रृंखला के एकीकृत 7 वर्टिकल शामिल होंगे-अनुसंधान संगठन, बीज प्रमाणीकरण, बीज लाइसेंसिंग, बीज सूची, डीलर से किसान को बिक्री, किसान पंजीकरण और बीज डीबीटी। वैध प्रमाणीकरण वाले बीज केवल वैध लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा केंद्रीय रूप से पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं जो सीधे अपने पूर्व-मान्य बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री मनोज अहूजा, संयुक्त सचिव  श्री पंकज यादव व अन्य अधिकारी मौजूद थे, वहीं राज्यों और आईसीएआर के प्रमुख अधिकारी वर्चुअल जुड़े थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 216.83 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 13,10,410 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 47,379 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 4,676 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,67,340 है
पिछले 24 घंटों में 4,043 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.37 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.81 प्रतिशत है
अब तक 89.20 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,95,894 जांच की गई
उप राष्ट्रपति सचिवालय
सरकार के एजेंडे में कृषि को मिलनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता: उपराष्ट्रपति
आमदनी बढ़ाने के लिए किसानों को मुर्गी पालन और बागवानी जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए प्रोत्साहित;
ग्रामीण और शहरी विषमता को जल्दी पाटना जरुरी;
न्यू इंडिया कॉन्क्लेव का किया उद्धाटन
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा है कि सरकार के एजेंडे में इसे शीर्ष स्थान मिलना चाहिए। श्री नायडू आज यहां वाई फोर डी फाउंडेशन द्वारा आयोजित न्यू इंडिया कॉन्क्लेव के उद्धाटन अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे।
श्री नायडू ने कहा कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा आमदनी वाला व्यवसाय बनाए जाने की जरुरत है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें मुर्गी पालन,बागवानी,रेशम पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी जैसी कृषि से जुड़ी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांवों में बसे किसानों के लिए सस्ती दरों पर कर्ज की उपलब्धता और बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। केवल कर्ज माफी और मुफ्त बिजली प्रदान करने वाली योजनाओं से काम नहीं चलने वाला।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम एक राष्ट्र के रूप में गांधीजी के सपनों को हकीकत में बदलने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। ग्रामीण और शहरी क्ष्ेात्रों के विकास में भारी विषमताएं मौजूद हैं। शहरी क्षेत्रों का जहां तेजी से विकास हो रहा हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र अभी भी पिछड़े हुए हैं।
श्री नायडू ने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के बीच इस विषमता को जल्दी पाटना जरुरी है ताकि अगले 10 से 15 वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के भारत के प्रयास बाधित नहीं हों। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी की समृद्धि में कृषि की अहम भूमिका के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों का केन्द्र बनाया जाना जरूरी है।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर युवाओं से देश और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों को गरीबी और निरक्षरता तथा लैंगिक असमानता और जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21 वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और देश की बड़ी आबादी का इस्तेमाल देश के विकास में सुनिश्चित हो सके इसके लिए देश के युवाओं में ज्ञान,कौशल और प्रगतिशील विचारों का सही समन्वय जरूरी है।