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गृह मंत्रालय
सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कारागारप्रमुखों का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन 07-08 अक्टूबर 2021 को बीपीआर एंड डी मुख्यालय महिपालपुर, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के जेल प्रमुखों के दो दिवसीय सातवें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया;
1.सम्मेलन में 25 राज्यों और 4 केंद्रशासित प्रदेशों से 75 वरिष्ठ जेल अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। यह मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और नीति तैयार करने का बेहतरीन मंच है जिसमें व्यापक परिप्रेक्ष्य और स्वीकार्यता होगी।
2.कैदियों को समाज की मुख्यधारा में फिर से शामिल करने में सबसे बड़ी चुनौती उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।
3.जेल प्रणालियों में जेलों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करने और बाद में देखभाल के कार्यक्रमों के प्रावधान होने चाहिए।
4. ई-जेल की अवधारणा समय की बचत करती है और अदालतों के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को आसान बनाती है। ई-जेल का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू ई-मुलाकात है, जिसने कैदियों के लिए अपने परिवारों से संपर्क करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
डीजी, बीपीआर एंड डी, श्री बालाजी श्रीवास्तव ने कहा कि सम्मेलन में विचार-विमर्श अल्पकालिक, मध्य-अवधि और दीर्घकालिक नीतियां तैयार करने के लिए उपयोगी होगा। उन्होंने जेलों/सुधारात्मक प्रशासन पर बीपीआर एंड डी की ओर से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी, जैसे;
- कारागारों की रैंकिंग के लिए मानदंड विकसित करना।
- जेलों में कर्मचारियों और अधिकारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 50 जेल प्रशिक्षण नियमावली तैयार करना।
- आदर्श कारागार विधान की रूपरेखा।
सम्मेलन के पहले दिन निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श किया गया-
- 'भारत में सुधारात्मक सेवाएं: एक परिप्रेक्ष्य' पर पैनल चर्चा।
- कारागार/सुधारात्मक प्रशासन पर शोध परियोजनाओं को लेकर प्रस्तुति।
- कारागारों और सुधार सेवाओं के लिए दशकीय रोडमैप तैयार करने के लिए समूह में चर्चा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिका और भारत के बीच डब्ल्यूटीओ में लंबित छह विवादों पर पारस्परिक सहमति बनाने के बारे में बताया
श्री गोयल ने इस ऐतिहासिक फैसले को लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की
इस फैसले से भारत और अमेरिका के बीच विश्वास और भागीदारी बढ़ेगीः श्री गोयल
अमेरिका ने बाजार पहुंच के लिए भारत में बनने वाले उत्पादों के लिए 70 प्रतिशत स्टील और 80 प्रतिशत एल्युमीनियम के उपयोग को मंजूरी दीः श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिका और भारत के बीच विश्व व्यापार संगठन  में छह लंबित विवादों पर पारस्परिक सहमति बनने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री की अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के महामहिम राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने संयुक्त रूप से इस बारे में जानकारी दी थी। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने यह ऐतिहासिक फैसला लेने में दोनों देशों के नेताओं के दूरदर्शी नेतृत्व की प्रशंसा की, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास और साझेदारी बढ़ेगी।
इस क्रम में समाप्त होने वाले छह व्यापार विवादों का आगे उल्लेख किया गया है। इनमें से तीन भारत ने अमेरिका के खिलाफ दर्ज कराए थे, जिनके नाम हैं- भारत से कुछ हॉट-रोल्ड कार्बन स्टील फ्लैट उत्पादों पर प्रतिकारी उपाय ; नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र  से संबंधित कुछ उपाय; और स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर कुछ उपाय । वहीं अन्य तीन विवाद संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ दायर किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं: सोलर सेल्स और सोलर मॉड्यूल्स  से संबंधित कुछ उपाय; निर्यात संबंधी उपाय , और संयुक्त राज्य अमेरिका से कुछ उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क ।
श्री गोयल ने कहा कि डब्ल्यूटीओ में इन छह लंबित विवादों को समाप्त करने के लिए भारत और अमेरिका पिछले दो वर्षों से सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे थे। भारत और अमेरिका द्वारा इन विवादों को दर्ज कराए हुए एक दशक से अधिक समय हो गया है, जो अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्टील, एल्यूमीनियम, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर उत्पाद और कुछ प्रमुख निर्यात-संबंधी उपायों से संबंधित हैं। दोनों पक्षों द्वारा बातचीत के बाद निकले इस पारस्परिक रूप से सहमत समाधान  से बातचीत के लंबे दौर की अहमियत पता चलती है, और यह डब्ल्यूटीओ के इतिहास में अभूतपूर्व है।
इस समझौते के एक भाग के तहत, अमेरिका व्यापार विस्तार अधिनियम 1962 की धारा 232 से छूट देने की प्रक्रिया के तहत स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों को बाजार पहुंच प्रदान करने पर सहमत हो गया है। भारत अतिरिक्त शुल्क यानी कुछ उत्पादों पर जवाबी टैरिफ को हटाने पर सहमत हो गया है। हालांकि, सभी आयातों पर लागू प्रचलित मूल आयात शुल्क इन उत्पादों पर जारी रहेगा।
इस बाजार पहुंच से भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम निर्यातकों के लिए अवसर फिर से मिलेंगे, जो 14 जून, 2018 से अमेरिका के 232 के इस्तेमाल के कारण प्रतिबंधित थे, जिसके तहत स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर क्रमशः 25 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया गया था।
बाजार पहुंच के एक भाग के रूप में, आने वाले समय में अमेरिकी वाणिज्य विभाग भारत में तैयार होने वाले उत्पादों के लिए 70 प्रतिशत स्टील और 80 प्रतिशत एल्यूमीनियम उपयोगों को मंजूरी देगा। निर्यातकों की ओर से ये उपयोग आयातकों द्वारा धारा 232 की बहिष्करण प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे। इससे भारत के इस्पात और एल्युमीनियम निर्यात को लगभग 35 प्रतिशत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रोत्साहन मिलेगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने 2023 की पहली दो तिमाही में 758.20 मीट्रिक टन माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल ढुलाई में 21.52 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई
रेलवे को अप्रैल-सितंबर 2023 के दौरान माल ढुलाई से 81697 करोड़ रुपये की आय हुई
पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में माल ढुलाई आय में 2706 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई
रेलवे ने सितंबर 2023 में 123.53 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की, पिछले वर्ष की समान अवधि के माल ढुलाई की तुलना में 6.67 प्रतिशत की वृद्धि
संचयी आधार पर अप्रैल-सितंबर 2023 की अवधि के लिए भारतीय रेल ने 758.20 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की, जबकि पिछले वर्ष 736.68 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की गई थी, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 21.52 मीट्रिक टन की वृद्धि दर्शाता है। रेलवे ने पिछले वर्ष के 78991 करोड़ रुपये की तुलना में 81697 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 2706 करोड़ रुपये अधिक है।
सितंबर 2023 के महीने के दौरान, 123.53 मीट्रिक टन का प्रारंभिक माल ढुलाई का लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि सितंबर 2022 में 115.80 मीट्रिक टन माल की ढुलाई की गई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सितंबर 2022 में माल ढुलाई से राजस्व के रूप में 12332.70 करोड़ रुपये की आय हुई थी, इसकी तुलना में सितंबर 2023 में 12956.95 करोड़ रुपये की आय अर्जित की गई है। इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
भारतीय रेल ने सितंबर, 2023 के दौरान कोयले में 59.70 मीट्रिक टन, लौह अयस्क में 14.29 मीट्रिक टन, पिग आयरन और तैयार स्टील में 5.78 मीट्रिक टन, सीमेंट  में 6.25 मीट्रिक टन, क्लिंकर में 4.89 मीट्रिक टन, खाद्यान्न में 4.54 मीट्रिक टन, उर्वरक में 4.23 मीट्रिक टन, खनिज तेल में 4.0 मीट्रिक टन, कंटेनरों में 7.28 मीट्रिक टन और शेष अन्य सामान में 10.10 मीट्रिक टन की माल ढुलाई की।
"हंग्री फॉर कार्गो" मंत्र का पालन करते हुए, भारतीय रेल ने व्यापार करने में आसानी के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी कीमतों पर सेवा अदायगी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। कुशल नीति निर्माण द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण और व्यवसाय विकास इकाइयों के काम ने रेलवे को इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने में मदद की।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह कल आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में आईआईसीए द्वारा आयोजी "ईएसजी-सीएसजी सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रदर्शनी" का उद्घाटन करेंगे
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  के आज़ादी का अमृत महोत्सव  के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह के एक भाग के रूप में, भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान  भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अवसर पर इसके गौरवशाली इतिहास, इसके नागरिकों, इसकी विविध संस्कृतियों और कई प्रमुख उपलब्धियों का स्मरण करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करेगा।
कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह मुख्य अतिथि होंगे और श्री राजेश वर्मा, सचिव, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय  समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में, आईआईसीए नीति आयोग, सार्वजनिक उद्यम विभाग  और यूनिसेफ़ के सहयोग से "ईएसजी-सीएसजी सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रदर्शनी" का आयोजन कर रहा है, जिसमें प्रसिद्ध संगठन पूरे भारत में प्रभावशाली सीएसआर के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी ईएसजी/सीएसआर इकोसिस्टम के विभिन्न हितधारकों के लिए इन क्षेत्रों में हो रहे नवीनतम विकास के बारे में जानने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। कई हितधारकों को उपलब्ध कराने के लिए केस स्टडी को पुस्तक/संग्रह में भी प्रकाशित किया जाएगा।
आईआईसीए तीन पैनल चर्चाओं का भी आयोजन कर रहा है:
● ईएसजी को मजबूत करने की दिशा में प्रभावशाली सीएसआर
● महिलाओं के लिए वित्तीय समावेशन और साक्षरता
● कॉरपोरेट प्रशासन: भारत के लिए विकसित दृष्टिकोण
पैनल चर्चा के दौरान उद्योग/कॉर्पोरेट और शिक्षा जगत के प्रख्यात वक्ता भाषण देंगे।
कृपया, समय समय का विस्तृत कार्यक्रम देखें।
भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान के बारे में
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रहे भारतीय इंडिया कॉरपोरेट कार्य संस्थान  को अनुसंधान, क्षमता निर्माण और वकालत के प्रयासों के माध्यम से भारतीय कारोबारी माहौल में विचार नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए एक थिंक-टैंक के रूप में स्थापित किया गया है। संस्थान कॉरपोरेट कार्य से संबंधित सभी मुद्दों के लिए एक समग्र रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए कार्य करता है, जो उनके शासन, नियामक, नीति, संरचनात्मक मुद्दों को प्रभावित करता है, जो मौजूदा रुझानों को व्यापार इकोसिस्टम को प्रभावित करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने यह भी कामना की कि प्रकाश का यह पर्व सभी के जीवन में खुशियां और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। दीपावली का संबंध प्रकाश और आभा से है। यह पावन पर्व हम सभी के जीवन में खुशी और कल्याण की भावना को आगे बढ़ाए। मुझे आशा है कि अपने परिजनों और दोस्तों के साथ यह आपकी एक शानदार दीपावली होगी।”
ग्रामीण विकास मंत्रालय
बैंकों के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंक सखियों के रूप में काम करने वाली स्वसहायता समूह की महिला सदस्य कोविड-19 लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री जनधन खातों में 500 रुपए की पहली किस्त के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं
कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की वजह से बड़ी संख्या में लोग पारिश्रमिक और रोजगार से वंचित हो गए हैं। इस अभूतपूर्व महामारी और लॉकडाउन की चपेट में आने वाले लोगों में दिहाड़ी मजदूर, प्रवासी श्रमिक, बेघर, गरीब और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमाई करने के लिए एक जगह ये दूसरी जगह आते जाते रहते हैं।केंद्र सरकार ने ऐसे ही लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 20.39 करोड़ महिला जनधन खातों में 3 महीने के लिए 500 रुपए प्रति माह की राशि जारी करने की घोषणा की है।ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, को वित्तीय सेवा विभाग और बैंकों की मदद से यह राशि जनधन खातों में हस्तांतरित करने की जिम्मेदारी दी गई है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत जारी की जाने वाली राशि की निकासी के लिए बैंक परिसरों में लोगों की लंबी कतारें लगने लगी हैं। किसे और कितनी राशि दी जानी है इसके बारे में बैकों को पहले ही दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं। बैंकों में भीड़ भाड़ को रोकने के लिए ही बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बैंक सखी के रूप में महिला स्वसहायता समूह की सदस्यों की सेवाएं ली जा रही हैं।
सभी बैंकों ने इनके महत्व को समझते हुए ही इन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लिए विशेष पहचान पत्र जारी किया है जिसका इस्तेमाल पास के रूप में किया जा सकता है। इन महिलाओं को संक्रमण से बचाव के लिए जारी नियमों का पालन करने को कहा गया है।
परिणामस्वरूप, लगभग 8800 महिलाओं ने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और 21600 ने बैंक सखियों के रूप में असम, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा तक पूरे देश में लॉकडाउन के बीच काम करना शुरू कर दिया है। इनमें से 50 प्रतिशत स्वेच्छा से अपनी सेवाएं दे रही हैं। बैंक सखियाँ बैंक शाखा प्रबंधकों को डीबीटी भुगतान के दौरान शाखाओं में भीड़ का प्रबंधन करने और ग्रामीण समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करके ग्राहकों की सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में सहायता कर रही हैं।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय राहत पैकेजों के वितरण को सुनिश्चित करने में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स / बैंक सखी के रूप में लगी ये महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इनकी वजह से,लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण समुदाय को दरवाजे पर बैकिंग सेवाएं मिल रही हैं।
निसंदेह रूप से ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा घोषित वित्तीय राहत पैकेजों के बारे में जानकारी पहुंचाने का अहम माध्यम बन चुकी हैं।
बिजनेस सखियों ने संकट की इस घड़ी में ग्रामीण समुदाय के लोगों के घरों तक बैकिंग सुविधाएं पहुंचाकर उन्हें गरीबी और भूख से बचाने की अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। वास्तव में देखा जाए तो यह महिला सदस्य ही ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन की असली ताकत हैं। देश भर में 63 लाख स्वसहायता समूहों की ऐसी लगभग 690 लाख महिला सदस्य हैं जिन्होंने उत्साही और प्रतिबद्ध सदस्यों के रूप में हमेशा आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के समय अपना योगदान दिया है।आज कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को राकने के प्रयासों में भी यह हर संभव तरीके से योगदान दे रही हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने दोहरे विचारों के लिए मानवाधिकार समूहों की आलोचना की
आतंक का दृढ़ता से सामना किया जाना चाहिए : उपराष्ट्रपति;
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियां और कार्य क्षेत्र स्पष्ट रूप से रेखांकित; किसी अंग को दूसरे के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए: उपराष्ट्रपति;
मानव अधिकार संरक्षण के लिए भारत प्रतिबद्ध;
उपराष्ट्रपति ने पहले लावासिया मानव अधिकार सम्मलेन को संबोधित किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडु ने मानव अधिकार समूहों की आलोचना करते हुए कहा कि वे मानव अधिकारों के मामले में दोहरे विचार रखते हैं।
नई दिल्ली में लावासिया सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंसक समूहों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में मानव अधिकार समूह या तो उनका बचाव करते है या चुप्पी साधे रहते हैं। वे शांति को बढ़ावा देने वाले तथा कानूनों को लागू करने वाले राज्य की हमेशा आलोचना करते हैं। यह उनकी दोहरी मानसिकता को दिखाता है।
श्री नायडु ने कहा कि किसी भी रूप में हिंसा या आतंक की आलोचना होनी चाहिए और इसे कानून के दायरे में सख्ती से निपटा जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय ने देश में मानव अधिकार के संदर्भ में अच्छे निर्णय लिए हैं। आपातकाल के बाद से सर्वोच्च न्यायालय मानव अधिकारों के एक प्रमुख संरक्षक के रूप में उभरा है। इसने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।
श्री नायडु ने कहा कि कानून सामाजिक बदलाव का एक उपकरण है। जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका मानव अधिकार के जटिल मामलों को सुलझा रही है। भारत सरकार और न्यायपालिका के सम्मिलित प्रयासों से संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
श्री नायडु ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों और कार्यों के संदर्भ में स्पष्ट विभाजन रेखाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि सरकार के इन तीनों अंगों के बीच के संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए और किसी भी अंग द्वारा दूसरे अंग के कार्य क्षेत्र में दखल नहीं देना चाहिए। सम्मेलन में लैंगिक समानता, मानव अधिकार और नई तकनीकों पर चर्चाएं हुई।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव अधिकार के संबंध में भारत की प्रतिबद्धता असंदिग्ध है।
इस अवसर पर लावासिया के अध्यक्ष श्री क्रिस्टोफर लियोंग, बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. ललित भसीन, लावासिया के उपाध्यक्ष श्री श्याम दीवान और आयोजन समिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एसके – 310
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नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
आईआरईडीए ने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड  ने "आजादी के अमृत महोत्सव" के तहत अपने कर्मचारियों के लिए निवारक स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया। इस स्वास्थ्य जांच का आयोजन संस्थान के पंजीकृत और कॉरपोरेट कार्यालय पर किया गया।
इस जांच के तहत कई टेस्ट किए गए, जिसमें किडनी, लीवर, ब्लड सुगर का स्तर, ब्लड प्रेशर, विटामिन डी 25 और बी 12 आदि का परीक्षण किया गया। आईआरईडीए के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक व दूसरे वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ कुल 123 कर्मचारियों ने स्वास्थ्य जांच का लाभ उठाया।
इस अवसर पर बोलते हुए आईआरईडीए के सीएमडी श्री प्रदीप कुमार दास ने कहा कि संस्थान अपने कर्मचारियों के कल्याण और स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देता है, क्योंकि मानव संसाधन ही कंपनी की सबसे कीमती संपदा है। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का जल्दी पता चल जाता है और उन्होंने सभी कर्मचारियों से इन स्वास्थ्य परीक्षणों का लाभ लेने तथा अपनी सेहत को सुधारने की अपील की, जिससे उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो सकेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया
भारत के राष्ट्रपतिश्री रामनाथ कोविन्द ने आज  महाराष्ट्र के मुंबईमें भारतीय नौसेना के 22वें मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान किया है।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन से जुड़े सभी अधिकारियों और नाविकों को यह उपलब्धि प्राप्त करने के लिए बधाई दी।उन्होंने कहा कि स्क्वाड्रन को मानक प्रदान करना हमारे देश के लिए इसके पूर्व और मौजूदा अधिकारियों व नाविकों की उनकी असाधारण सेवा का प्रमाण है।
राष्ट्रपति ने इस बात को रेखांकित किया कि इस स्क्वाड्रन के पोतों को कई अभियानों में शामिल किया गया है। वे मिशन आधारित तैनाती के जरिए हमारी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं।वे ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में राजनयिक मिशन व समुद्री डकैती-विरोधी अभियान का भी संचालनकर रहे हैं।
राष्ट्रपति ने आगे कहा कि भारत एक समुद्री राष्ट्र है। हमारी विदेश नीति को आगे बढ़ाने और हमारे राष्ट्रीय हितों व वाणिज्यिक आकांक्षाओं की रक्षा करने में भारतीय नौसेना की एक बहुत बड़ी भूमिका है। यह एक बहुत संतुष्टि की बात है कि भारतीय नौसेना संकल्प और दृढ़ता के साथ हमारे व्यापक समुद्री हितों की सफलतापूर्वक रक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक समुद्री व्यापार का एक बड़ा हिस्सा हिंद महासागर के क्षेत्र से होकर गुजरता है।इसे देखते हुए न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए भी इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमारे समुद्री पड़ोसी देश आजविश्व की सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में एक पसंदीदा सुरक्षा भागीदार के रूप में देखते हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में उभरती भू-राजनीतिक चुनौतियां भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका तय करती हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि इस क्षेत्र की अग्रणी नौसेनाओं में से एक के रूप मेंभारतीय नौसेना ने सभी क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के साथ हमारे संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।
राष्ट्रपति के संबोधन को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
रक्षा नवाचार सम्मेलन में आईडेक्स पहल के लिए नवाचारों की उपलब्धियां दर्शायी जाएंगी
रक्षा मंत्री सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे
रक्षा मंत्रालय कल नयी दिल्ली में डेफ कनेक्ट के नाम से एक रक्षा नवाचार सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जिसमें रक्षा उत्कृष्टता  पहल के लिए नवाचारों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि रक्षा क्षेत्र में भविष्य के संभावित उद्यमियों के लिए एक मजबूत आउटरीच और क्षमता निर्माण के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे।
सम्मेलन का उद्देश्य आईडेक्स इकोसिस्टम के सभी हितधारकों यानी रक्षा मंत्रालय , उत्कृष्टता पहल के लिए चयनित स्टार्टअप्स, साझेदार इन्क्यूबेटर्स, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन , नोडल एजेंसियों  और रक्षा अनुसंधान एंव विकास संगठन  सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों , भारतीय आयुध कारखानों , सूक्ष्म , लघु और मझौले उद्योग संघों को एक साथ लाना है ताकि देश के रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को दिखाया जा सके और देश में रक्षा क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एमएसएमई और स्टार्टअप्स की असीम क्षमता को पहचाना जा सके।
दिन भर चलन वाले इस सम्मेलन में आईडेक्स पोर्टल का शुभारंभ, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज  का शुभारंभ और कुछ पूर्व नियोजित गतिविधियाँ प्रमुख हैं। रक्षा क्षेत्र में नवाचार के पर कुछ जानी मानी शख्सियतों के साथ पैनल चर्चा भी आयोजित की जाएगी। नए इनक्यूबेटरों और निजी उद्योग के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान, रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक की उपस्थिति में किया जाएगा।
350 से अधिक स्टार्टअप और विभिन्न रक्षा तकनीकों पर काम करने वाले इनोवेटर्स के आयोजन में भाग लेने की उम्मीद है। इस आयोजन से सभी हितधारकों के बीच बेहतर सामंजस्य बनाने के साथ ही बीच की दूरियों को भी पाटा जा सकेगा। यह सम्मेलन 5 से 8 दिसंबर 2020 में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली रक्षा प्रदर्शनी के लिए एक आधार तय करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गोवा के अगौड़ा फोर्ट में भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव के उद्घाटन पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रकाश स्तंभों  के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह को देखकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है।
एक्स पोस्ट की एक श्रृंखला में, केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि उन्होंने गोवा के मुख्यमंत्री श्री डॉ. प्रमोद पी सावंत और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपद वाई नाइक के साथ गोवा के अगौड़ा फोर्ट में पहले भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव का उद्घाटन किया है।
भारतीय प्रकाश स्तंभ महोत्सव प्रकाशस्तंभों का समारोह मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जो समुद्री नौवहन का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये अद्वितीय संरचनाएं हैं जो प्राचीन काल से जहाजों और पर्यटकों को अपने रहस्य और प्राकृतिक सौन्दर्य से आकर्षित करती रही हैं।
केंद्रीय मंत्री की एक्स पोस्ट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
“प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में प्रकाश स्तंभों के प्रति लोगों के बढ़ते उत्साह को देखकर प्रसन्नता हुई। मैंने इस विषय पर #MannKiBaat के दौरान यही कहा था।
https://youtu.be/kP_qEIipwqE?si=-_wpXAj5aoIdSXls”
आयुष
प्रधानमंत्री कल योगा पुरस्कार प्रदान करेंगे और 12 आयुष स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, 10 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पिछले साल के दो विजेताओं को भी पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री विद्वानों, चिकित्सकों और आयुष प्रणालियों से इलाज करने वालों के सम्मान में 12 स्मारक डाक टिकटें जारी करेंगे। इन स्मारक डाक टिकटों पर आयुष प्रणालियों के इन इलाज करने वालों के महान कार्यों पर प्रकाश डाला जाएगा तथा उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन किया जाएगा।
योग के संवर्धन और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की स्थापना और घोषणा 21 जून, 2016 को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई थी। तब से यह पुरस्कार इस क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रमुख व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान वर्ष में 79 नामांकनों और पिछले साल के 186 नामांकनों में से विभिन्न श्रेणियों के अनतर्गत विजेताओं का चयन किया गया। विजेताओं की घोषणा रांची में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई थी। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र से नवाजा जाएगा।
वर्ष 2019 के योग पुरस्कार विजेता हैं,- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में लाइफ मिशन, गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि, , व्यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में इटली की सुश्री एंटोइत्ता रोजी, संगठन-राष्ट्रीय श्रेणी में, बिहार स्कूल ऑफ योग, मुंगेर, बिहार और अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रेणी में जापान योग निकेतन, संगठन जापान तथा वर्ष 2018 के योग पुरस्कार के विजेता हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय श्रेणी में श्री विश्वास मांडलिक, नासिक और संगठन - राष्ट्रीय श्रेणी में योग संस्थान, मुंबई।
प्रधानमंत्री हरियाणा में 10 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी शुभारंभ करेंगे और यह अगले तीन वर्षों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को चालू करने की आयुष मंत्रालय की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। समग्र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में आयुष संघटकों को सम्मिलित किया गया है। ये केंद्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को पूर्णता प्रदान करेंगे, जिसमें पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की आयुष सेवाओं को सम्मिलित किए जाने और मुख्यधारा में लाने पर जोर दिया गया है। यह व्यापक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने के लिए समग्र, निवारक, उपचारात्मक, पुनर्वास और प्रशामक आयुष को मुख्यधारा में लाने की एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी। इन स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में मुख्य रूप से समाज को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए आयुष आधारित स्वस्थ भोजन और जीवनशैली, सामाजिक व्यवहार और औषधीय पौधों के उपयोग को आत्मसात कर ‘स्वयं की देखभाल’ करने में समर्थ बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और दवाओं के लिए भी प्रावधान किये जायेंगे। ये सेवाएं वर्तमान में जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अलावा होंगी।