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रक्षा मंत्रालय
एनसीसी ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ का शुभारंभ किया
प्रति माह एक विशेष गतिविधि को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रव्यापी कार्य योजना
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से ‘पदयात्रा’  को झंडी दिखाकर रवाना किए जाने के साथ ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ का भी शुभारंभ हुआ, जिसके तहत भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार कार्यक्रमों की एक शृंखला आयोजित करेगी। 75वीं वर्षगांठ  से 75 हफ्ते पहले शुरू किए गए इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर मार्च 2021 से राष्ट्रव्यापी कार्ययोजना के अंतर्गत प्रति माह एक विशेष सामाजिक गतिविधि को प्रोत्साहित करेगी।
स्वाधीनता संग्राम के पांच स्तंभों 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां,75 पर कार्यकलाप,और 75 पर संकल्प को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हुए युवाओं से आग्रह किया जाएगा कि वे हमारे राष्ट्रीय नायकों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के राष्ट्र के प्रयासों को पूरा करने का उत्तरदायित्व संभालें। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने आज मार्च 2021 के लिए देश भर के 75 प्रमुख शहरों में 75 प्रमुख राष्ट्रीय महापुरुषों को सम्मानित करने का दायित्व संभाला। एनसीसी ने इन महान लोगों के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु व्याख्यान, नुक्कड़ नाटक, काव्य पाठ आदि का आयोजन किया और अलग-अलग जगहों पर पोस्टर एवं बैनर प्रदर्शित किए गए।
भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ 15 अगस्त, 2022 को मनाई जाएगी। इससे पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर आने वाले महीनों में विभिन्न अभिनव तरीकों से सामाजिक सेवाओं और सामुदायिक विकास से जुड़ी गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा।
राष्ट्रीय कैडेट कोर देश के युवाओं का एक प्रमुख एकीकृत संगठन है जिसने अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संगठन ने युवाओं के चरित्र को एक स्वरूप देकर और एनसीसी के प्रतिज्ञा वाक्य एकता और अनुशासन का प्रदर्शन कर लाखों युवाओं का जीवन परिवर्तित किया है। एनसीसी ने जल संरक्षण से लेकर पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल जागरूकता और स्वच्छता अभियान समेत विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता फैलाने में प्रशंसनीय और उल्लेखनीय योगदान दिए हैं।
एमजी /एएम/ डीटी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में प्लम वुड इन्वेस्टमेंटद्वारा शेयरों और श्री भाविश अग्रवाल द्वारा मतदान के अधिकार के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में प्लम वुड इन्वेस्टमेंट द्वारा शेयरों के अधिग्रहण और श्री भाविश अग्रवाल द्वारा मतदान के अधिकार को मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्तावित संयोजन में प्लम वुड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड  द्वारा एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड  में शेयरधारिता और कुछ खास अधिकारों के अधिग्रहण संबंध में प्रावधान किया गया है। इस प्रस्तावित संयोजन में एएनआई में श्री भाविश अग्रवाल द्वारा मतदान केकुछ खास अधिकारों के अधिग्रहण के संबंध में भी प्रावधानकिया गया है।
प्लम वुड एक निवेश होल्डिंग कंपनी है। वारबर्ग पिंकस एलएलसी  द्वारा प्रबंधित कुछ निजी इक्विटी फंड प्लम वुड के शेयरधारक हैं। वारबर्ग पिंकस का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्कमें है। यह कुछ निजी इक्विटी फंडों के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। भाविश एएनआई के कार्यकारी निदेशक हैं।
एएनआई इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी से जुड़े एक प्लेटफार्म, जोकि ओला नाम केब्रांड के तहत टैक्सी और ऑटो-रिक्शा की समेकित सेवाएं प्रदान करता है,के संचालनसे जुड़ाहुआ है। एएनआई, अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथखाद्य पदार्थों के उत्पादनएवं बिक्री, डिजिटल भुगतान आदि के कारोबार में संलग्न है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश शीघ्र आएगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सोल में कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग कियोंगडू से बातचीत की
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की व्यापक समीक्षा की
रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान को मजबूत बनाने तथा एक-दूसरे की नौसेनाओं को लॉजिस्टिक सहयोग के विस्तार पर दो समझौते हुए
(रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कोरिया गणराज्य की अपनी तीन दिन की यात्रा के दूसरे दिन सोल में 5 सितंबर, 2019 को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियोंग कियोंगडू से बातचीत की। बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की व्यापक समीक्षा की। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य के रक्षा सहयोग का मूल आधार विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों नेताओं ने सेना के स्तर पर जारी सहयोग तथा भारत और कोरिया के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। दोनों मंत्रियों ने क्षेत्रीय तथा पारस्परिक हित के अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
रक्षा शैक्षिक आदान-प्रदान को मजबूत बनाने तथा एक-दूसरे की नौसेना को लॉजिस्टिक सहयोग बढ़ाने के बारे में दो प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ेगा।
श्री राजनाथ सिंह ने कोरिया के राष्ट्रीय समाधि स्थल पर कोरिया देश के लिए प्राणों की आहूति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री युद्ध स्मारक भी देखने गए, जहां कोरियाई युद्ध के दौरान भारतीय 60वें पैरा फिल्ड हॉस्पिटल को उसके असाधारण योगदान के लिए प्राप्त प्रशस्ति पत्र की प्रति भेंट की।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति– 2018 में संशोधन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018 में संशोधन किये जाने को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रीय जैव-ईधन नीति, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के जरिये 2009 में लागू किया गया था, के स्थान पर “राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति-2018” को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 04 जून, 2018 को अधिसूचित किया था।
जैव-ईंधन में होने वाली प्रगति को ध्यान में रखते हुये राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति  की विभिन्न बैठकों में जैव-ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसी तरह 01 अप्रैल, 2023 से देशभर में 20 प्रतिशत तक की एथेनॉल की मात्रा वाले एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लिये पहलकदमी करने के बारे में स्थायी समिति की सिफारिशों पर भी निर्णय लिया गया, जिसके अलोक में राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति में संशोधन किये जा रहे हैं।
राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति के लिये स्वीकृत मुख्य संशोधन इस प्रकार हैं:
i. जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये अधिक फीडस्टॉक्स को मंजूरी,
ii. पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य को ईएसवाई 2030 से पहले 2025-26 में ही प्राप्त करने के लिए पहलकदमी करना,
iii. मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत विशेष आर्थिक जोन /निर्यातोन्मुख इकाइयों  द्वारा देश में जैव-ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहन,
iv. एनबीसीसी में नये सदस्यों को जोड़ना,
v. विशेष मामलों में जैव-ईंधन के निर्यात की अनुमति देना, और
vi. राष्ट्रीय जैव-ईंधन समन्वय समिति की बैठकों के दौरान लिये गये निर्णयों के अनुपालन में नीति में कतिपय वाक्यों को काटना/संशोधित करना।
इस प्रस्ताव ने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास के लिये आकर्षण और समर्थन बढ़ेगा, जिससे मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा; तदनुसार और अधिक रोजगार पैदा होंगे।
मौजूदा राष्ट्रीय जैव-ईंधन नीति 2018 के दौरान अस्तित्व में आई थी। इस प्रस्तावित संशोधन से मेक इन इंडिया अभियान का मार्ग प्रशस्त होगा तथा जैव-ईंधन के अधिक से अधिक उत्पादन के जरिये पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कटौती संभव होगी। जैव-ईंधन के लिये कई सारे फीडस्टॉक्स को मंजूरी दी जा रही है। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलेगा तथा 2047 तक भारत के “ऊर्जा के मामले में स्वतंत्र” होने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को गति मिलेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जम्मू-कश्मीर के विकास में तेजी आएगीः उपराष्ट्रपति
पंचायतों में धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों को हस्तांतरित किया जाएगा, इससे पंचायतें अब अधिक सशक्त होंगी
प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानीय निकायों का चुनाव कराना अनिवार्य किया जाना चाहिए
जम्मू-कश्मीर के संरपचों और पंचों से बातचीत की
जम्मू-कश्मीर के सरपंचों  और पंचों  के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करते हुए, उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र शासित प्रदेशों में विकास की प्रक्रिया में तेजी आएगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके तहत स्थानीय निकायों के लिए धन और कार्याधिकारों की मजबूती को लेकर संविधान के 73वें और 74वें संशोधनों सहित विभिन्न योजनाओं और विधानों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हमारे संविधान का एक अस्थायी प्रावधान था।
काफी समय के बाद जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन के तहत पंचायत चुनावों के बारे में चर्चा करते हुए, श्री नायडू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि 74 प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले और 4483 पंचायतों में से लगभग 3500 को गठित किया गया।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से पंचायतें अब अधिक सशक्त होंगी, क्योंकि पंचायतों में धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों को हस्तांतरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायतों के वित्तीय अधिकार को भी दस गुणा बढ़ाकर एक लाख रुपये तक किया गया है।
इसके अलावा, उपराष्ट्रपति ने कहा कि करों में वृद्धि करके अपने संसाधनों से धन जुटाने की शक्ति पंचायतों को प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि वितरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब पंचायतों को समेकित बाल विकास योजना  और प्रधानमंत्री आवास योजना  जैसी योजनाओं की लेखा परीक्षा करने का अधिकार भी सौंपा गया है।
धन, कार्याधिकार और कर्मचारियों के बेहतर हस्तांतरण से क्रियाकलाप के और भी अधिक प्रभावी होने से तीन-स्तरीय प्राशसनिक प्रणाली की मजबूती के बारे में चर्चा करते हुए, उन्होंने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतें लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान झेल रही थीं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव हो चुके है और वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार धन मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 500 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और शीघ्र ही अन्य 3000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे, जो पंचायत प्रणाली के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा।
उपराष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक पांच वर्ष में स्थानीय निकायों के चुनाव को अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों के पास इन चुनावों को स्थगित करने अग्रिम तौर पर कराने का कोई विवेकाधिकार अथवा संभावना नहीं हो।
बेहतर विकास और कल्याणकारी पहलों के साथ-साथ बेहतर सेवा के लिए प्रभावकारी स्थानीय शासन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए, उन्होंने कहा कि स्थानीय निकायों को आवंटित निधियों को पंचायतों, नगर-पालिकाओं और नगर-निगम के खातों में जमा कराया जाना चाहिए और संबंधित निकायों के प्रस्तावों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ बातचीत हो सकेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, संरक्षा और एकता प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राजस्थान में आशा कार्यकर्ता: कोविड-19 के खिलाफ लंबी लड़ाई में लोगों के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता
आशा कार्यकर्ता एवं एएनएम द्वारा चलाई जाने वाली निगरानी एवं जागरूकता मुहिमों में लगभग 39 करोड़ लोग कवर किए गए
राजस्थान में, कोविड-19 महामारी फसल की कटाई के मौसम के साथ ही हुई है। आशा के अधिकांश कार्यकर्ताओं के परिवारों की भी यही उम्मीद है कि वे फसल कटाई से संबंधित कार्यकलापों में उनकी सहायता करें। हालांकि, इस वर्ष आशा कार्यकर्ताओं की गहन भागीदारी महामारी को रोकने में रही है जिससे वे ऐसा नहीं कर पाई हैं, इसकी वजह से उनके परिवार वालों में काफी आक्रोश और प्रतिरोध दिख रहा है। गोगी देवी के लिए भी मामला इससे अलग नहीं था लेकिन उन्होंने एक आशा कार्यकर्ता के रूप में सेवा करने वाली और सामाजिक रूप से जागरूक करने वाली, समुदाय स्तर देखभाल उपलब्ध कराने वाली तथा स्वास्थ्य सुविधा के लिए संपर्क कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका पूरी करने की दृढ़ता जारी रखी।
उसके प्रयासों को उस वक्त पुरस्कार मिला जब ग्राम पंचायत के प्रधान ने सार्वजनिक रूप से कोविड से संबंधित नियंत्रण एवं बचाव उपायों में उसकी भूमिका की सराहना की। इससे उसके कार्य के प्रति उसके परिवार का दृष्टिकोण बदल गया जिन्होंने उसके कार्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करनी आरुभ कर दी। गोगी देवी के लिए उसके कार्य के प्रति उसके समुदाय की प्रशंसा और सराहना उसे अपना कार्य अनथक तरीके से करते रहने के लिए मजबूत प्रेरणा है।
कोविड-19 के प्रत्युत्तर के एक अंतरंग स्तंभ के रूप में आशा कार्यकर्ताओं का कार्य इस वर्ष मार्च के आरंभ में जयपुर में कोविड के पहले मामले का पता लगने के तत्काल बाद आरंभ हो गया था। 8 मार्च को, राजस्थान के सभी 9876 ग्राम पंचायतों ने एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जिसमें आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के प्रसार के तरीकों, सावधानियों एवं नियंत्रण के उपायों को समझाने में अग्रणी भूमिका निभाई क्योंकि उन सभी को इस सार्वजनिक गतिविधि की तैयारी में प्रशिक्षित किया गया था। यह रणनीतिक आरंभिक प्रयास उनके अधिमार क्षेत्रों में रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों को सुनिश्चित करने में ग्राम पंचायतों का समर्थन हासिल करने में तथा अपने कार्यों को बिना किसी बाधा के आरंभ करने में आशा कार्यकर्ताओं तथा अन्य अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं की सहायता करने में प्रमुख केंद्र बिन्दु था।
राज्य की आक्जीलरी नर्स मिडवाइव्स  की सहायता के साथ आशा कार्यकर्ताओं के योगदान ने सक्रिय निगरानी और सूचना प्रसार के लिए आठ करोड़ परिवारों में लगभग 39 करोड़ लोगों तक पहुंचने में सक्षम बनाया। इन सभी के बीच में तथा बिना लक्षण वाले लागों के प्रति सचेत रहते हुए, आशा कार्यकर्ताओं ने गर्भवती महिलाओं, नवजातों तथा बच्चों की देखभाल करने का कार्य भी जारी रखा। जहां एंबुलेंसों की उपलब्धता नहीं थी, वहां उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए परिवहन की व्यवस्था भी की।
गोगी देवी जैसी विभिन्न आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लक्षणों तथा सावधानियों के बारे में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने रोग को नियंत्रित करने में प्रचुर सहायता की है। उन्होंने कोविड-19 को नियंत्रित करने एवं उसके प्रबंधन की सरकारी कोशिशों में सहायता करने के लिए लोगों के बीच विश्वास का संचार करने के लिए समुदाय के भरोसे एवं स्थानीय सामाजिक कारकों के ज्ञान का उपयोग किया।
राजस्थान की झलकियां: कोविड-19 के खिलाफ काम करतीं आशा कार्यकर्ताएं
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
सागरमाला कार्यक्रम कर्नाटक और तमिलनाडु में पर्यटन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है
तमिलनाडु और कर्नाटक में चार-चार फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं सहित कुल आठ परियोजनायें मंजूर
कर्नाटक में उपरोक्त परियोजनाओं को मिलाकर अब तक कुल 11 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं को मंजूरी
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने अपने सागरमाला कार्यक्रम के तहत देश के सामाजिक और नियामक वातावरण को मजबूती देने के लिये समुद्री उद्योग में अनेक सुधारों और पहलों की शुरूआत की है। मंत्रालय की प्रमुख पहलों में से एक पहल फ्लोटिंग जेट्टी इको-प्रणाली की अनोखी व नवाचारी अवधारणा को प्रोत्साहित और विकसित करना है। इस क्रम में जब इनकी तुलना पारंपरिक स्थिर जेट्टियों से की जाती है, तो इनके अनेक लाभ सामने आते है, जैसे पर्यावरण अनुकूलता, लंबे समय तक संचालित होने की क्षमता और इनका मॉड्यूलर ढांचा।
सागरमाला के अधिकार-क्षेत्र में मंत्रालय ने सैद्धांतिक रूप से चार अतिरिक्त परयोजनायें स्वीकार की हैं, जिन्हें मिलाकर कर्नाटक में कुल 11 फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनायें हो जायेंगी। ये परियोजनायें मुख्य रूप से गुरुपुरा नदी और नेत्रावती नदी पर स्थित हैं और इन्हें पर्यटन के उद्देश्य से इस्तेमाल किया जायेगा। अन्य स्थल हैं थान्नीर भावी चर्च, बांगड़ा कुलुरू, कुलुरु ब्रिज और जप्पीना मोगारू एनएच ब्रिज।
इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने तमिलनाडु में भी चार फ्लोटिंग जेट्टी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। अग्नि तीर्थम् और विल्लूडी तीर्थम की परियोजनायें रामेश्वरम में स्थित हैं, जो भारत का एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थान है। साथ ही, कुड्डलोर और कन्याकुमारी की परियोजनाओं से इन विशिष्ट पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की जरूरतें पूरी होंगी।
ये परियोजनायें सुरक्षित और पर्यटकों को अड़चन रहित परिवहन की सुविधा देने में सहायक होंगी तथा तटीय समुदाय के आमूल विकास और उन्नयन का मार्ग प्रशस्त करेंगी।
अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुये पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानन्द सोनोवाल ने कहा, ‘हमारे माननीय प्रधानमंत्री मजबूत कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने पर जोर देते हैं, जो विकसित भारत के निर्माण के लिये आवश्यक है, इन जेट्टियों के चालू हो जाने से कर्नाटक और तमिलनाडु के इन क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिलेगी तथा जल सम्बंधी पर्यटन व क्षेत्रीय कारोबार के लिये नये मार्ग खुलेंगे, साथ ही स्थानीय आबादी के लिये अधिक रोजगार अवसर पैदा होंगे।’
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली और एनसीटी में वायु गुणवत्ता के मध्यम स्तर के आसपास रहने का अनुमान
दिल्ली और एनसीटी में आज वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार होने की संभावना है। हालांकि यह मध्यम श्रेणी में बनी रहेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  द्वारा दिल्ली के लिए जारी किए गए वायु गुणवत्ता बुलेटिन और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली व एनसीटी में 5 और 6 जुलाई को भी वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में ही रहेगी। दिल्ली की हवाओं में प्रदूषण मुख्यतः धूल के कणों के कारण होगा जिसका अर्थ है कि वायु में पीएम 10 का स्तर अधिक रहेगा। अगले 5 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के मुख्यत: मध्यम श्रेणी के आसपास रहने का अनुमान। हालांकि बारिश के बाद प्रदूषण में सुधार होगा और यह संतोषजनक स्तर पर आ जाएगी।
आंशिक बादल छाए रहने तथा गर्जना के साथ बौछारें गिरने की संभावना है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए वेबसाइट https://ews.tropmet.res.in. पर लॉग ऑन करें।
- दिल्ली में हवाओं की स्थिति और वेंटीलेशन इंडेक्स संलग्न है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
स्पेक्ट्रम नीलामी : 2021 – बोली राशि 1 दिन में 77,000 करोड़ रुपये से अधिक हुई
उद्योग जगत के हित मुख्य रूप से 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में उम्मीद से अधिक
700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए कोई बोली नहीं
आवेदन आमंत्रित करने की सूचना  के आधार पर, 700 मेगाहर्ट्ज 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी आज 10 बजे सुबह शुरू हुई। शाम 6 बजे तक चार चरण में बोलियाँ लगाई गयीं। कल एक या दो चरण और होने की उम्मीद है।
नीलामी में तीन बोलीदाता- भारती एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम भाग ले रहे हैं।
स्पेक्ट्रम के मूल्य, जिसके लिए अनंतिम विजेता बोलियां 77,146 करोड़ रुपये की हैं। यह बोली-पूर्व के अनुमान, 45,000 करोड़ रुपये से काफी अधिक हो गया है।
मात्रा और देय राशि का बोलीदाता-वार विवरण नीलामी के समापन के बाद उपलब्ध होगा।
ई-नीलामी, एक साथ कई दौर की आरोही नीलामी  पद्धति पर आधारित है। सभी बैंड में उपलब्ध स्पेक्ट्रम को एक साथ सभी लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों  में नीलामी के लिए रखा गया है।
800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए बोली लग चुकी है। प्रतिभागियों ने 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड में बोली नहीं लगाई।
कुल 2308.80 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, नीलामी के लिए रखी गयी है, जिसमें से अब तक 849.20 मेगाहर्ट्ज के लिए बोलियां लग चुकी हैं। 700 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड के स्पेक्ट्रम को छोड़कर, यह नीलामी के लिए रखे गए स्पेक्ट्रम का लगभग 60 प्रतिशत है। 2016 की स्पेक्ट्रम नीलामी में, जिसमें कुल 7 बोलीदाता थे, नीलामी के लिए रखे गए कुल स्पेक्ट्रम की तुलना में बेचा गया स्पेक्ट्रम, मात्रा के आधार पर 41 प्रतिशत और मूल्य के आधार पर 12 प्रतिशत था। 2021 स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए ये आंकड़े, 3 प्रतिभागियों के साथ क्रमशः 37 प्रतिशत और 19 प्रतिशत हैं।
सफल बोलीदाताओं को सौंपा जाने वाला स्पेक्ट्रम 20 वर्षों के लिए मान्य होगा।
700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में, बोली लगाने वालों को अंतिम भुगतान राशि का 25 प्रतिशत, अग्रिम भुगतान के रूप में देना होगा। शेष बैंड में, बोली लगाने वालों को अंतिम बोली राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान अग्रिम तौर पर करना होगा। शेष राशि  2 साल की मोहलत के बाद 16 समान वार्षिक किश्तों में देय होगी।
नीलामी कल सुबह फिर शुरू होगी और कल ही इसके समापन की उम्मीद है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय को गणतंत्र दिवस 2022 के लिए 'सर्वश्रेष्ठ झांकी' ट्रॉफी से नवाजा गया
झांकी में क्षेत्रीय संपर्क योजना  - उड़ान  को प्रदर्शित किया गया था
नागरिक उड्डयन मंत्रालय  को आज 'सर्वश्रेष्ठ झांकी' ट्रॉफी से नवाजा गया। पुरस्कार समारोह का आयोजन मंत्रालय में ही रक्षा मंत्रालय  और नागरिक उड्डयन मंत्रालय  के अधिकारियों के एक छोटे से प्रतिनिधिमंडल के साथ किया गया।
इस कार्यक्रम में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल, संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी, अवर सचिव श्री उमेश कुमार भारद्वाज, उप सचिव श्री मृत्युंजय शर्मा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मीडिया प्रकोष्ठ से श्री राहुल शर्मा, महाप्रबंधक  श्री जेबी सिंह, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  से रजनी गुप्ता और रक्षा मंत्रालय में अवर सचिव श्री सुमित गखर उपस्थित थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ट्रॉफी के अलावा प्रशंसा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। गणतंत्र दिवस 2022 में ऐसा पहली बार हुआ है जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी ने भाग लिया और अपनी पहली भागीदारी पर 'सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय/ केंद्रीय मंत्रालय की झांकी' का पुरस्कार हासिल किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी में क्षेत्रीय संपर्क योजना - उड़ान  और इससे होने वाले फायदे को प्रदर्शित किया गया। मंत्रालय द्वारा परिकल्पित और एएआई द्वारा कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य आर्थिक तौर पर टिकाऊ और किफायती तरीके से क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है।
साल 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना का उद्देश्य बेहतर विमानन बुनियादी ढांचे और टियर II एवं टियर III शहरों में हवाई संपर्क के साथ उड़े देश का आम नागरिक के दृष्टिकोण का पालन करते हुए आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना है। लगभग 5 वर्षों की छोटी सी अवधि में आज 409 उड़ान मार्ग 66 अंडरसर्व्ड/ असर्व्ड हवाई अड्डों को जोड़ते हैं जिसमें हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम शामिल हैं। इसे अब तक 90 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। उड़ान योजना से पहाड़ी राज्यों, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपों सहित अखिल भारतीय स्तर पर कई क्षेत्रों काफी लाभान्वित हुए हैं।
विमान के आकार की इस झांकी में सामने की ओर महिला पायलटों को दर्शाया गया था ताकि भारतीय विमानन में महिला शक्ति का चित्रण किया जा सके क्योंकि भारत महिला वाणिज्यिक पायलटों में वैश्विक स्तर पर सबसे आगे है। झांकी के पिछले हिस्से में बौद्ध धर्म का प्रतीक और उड़ान का आदर्श वाक्य- सब उड़ें, सब जुड़ें को दर्शाया गया था। मध्य भाग में बुद्ध सर्किट को दर्शाया गया था जिसमें गया में भगवान बुद्ध की मूर्ति जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, धमेख स्तूप, सारनाथ जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया  था और महापरिनिर्वाण स्तूप, कुशीनगर जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, शामिल थे। झांकी के मध्य भाग के दोनों किनारों में विरासत स्थलों को दर्शाया गया था- उत्तर से हुमायूं का मकबरा, पूर्व में कोणार्क सूर्य मंदिर, दक्षिण में हम्पी मंदिर रथ और पश्चिम में अजंता की गुफाएं जो हवाई सेवाओं से जुड़ी हैं।
संस्कृति मंत्रालय
वार्षिक बजट 2021-22 में संस्कृति मंत्रालय के परिव्यय के लिए 2687.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, वित्त वर्ष 2020-21 में संशोधित वार्षिक परिव्यय से 21.53 प्रतिशत अधिक है
पीएम संग्रहालय को 77.78 करोड़ रुपये आवंटित
शताब्दी और वर्षगांठ समारोह योजना का बजट आवंटन 38.5 प्रतिशत बढ़ा
वार्षिक बजट 2021-22 में संस्कृति मंत्रालय के परिव्यय के लिए 2687.99 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। वहीं, संशोधित बजट प्लान 2020-21 में परिव्यय के लिए 2211.85 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। इस परिव्यय में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 2 संलग्न कार्यालयों, 6 अधीनस्थ कार्यालयों, 34 केंद्रीय स्वायत्त निकायों और मंत्रालय की योजनाओं के प्रावधान शामिल हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित वार्षिक परिव्यय की तुलना में 2021-22 में वार्षिक परिव्यय 21.53 प्रतिशत अधिक है।
वार्षिक बजट के लिए कुल परिव्यय में से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1042.62 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में मंत्रालय ने 455.20 करोड़ रुपये कला संस्कृति विकास योजना, संग्रहालय के विकास, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मंत्रालय के शताब्दी और वर्षगांठ समारोह योजना के लिए रखा है। भिन्न योजनाओं के तहत, 102.87 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जिसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र , जनजातीय उप योजना  और अनुसूचित जाति उप योजना  है। भारत के पीएम संग्रहालय का उद्घाटन अगले वित्तीय वर्ष में होने जा रहा है, जिसके लिए 77.78 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
भारत सुभाष चंद्र बोस की 75वीं वर्षगांठ और 125वीं जयंती मनाने जा रहा है, बजट में शताब्दी और वर्षगांठ समारोह योजना के लिए 38.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसके लिए 144.64 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
मंत्रालय ने पिछले वर्ष 709.58 करोड़ रुपये की तुलना में 883.12 करोड़ रुपये केंद्रीय स्वायत्त निकायों, अकादमिक, संग्रहालय, पुस्तकालय और देशभर में अन्य सांस्कृतिक संस्थानों के लिए आवंटित किए हैं।