ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
श्री प्रवास कुमार सिंह ने विद्युत मंत्री आर.के. सिंह की उपस्थिति में सीईआरसी की सदस्यता की शपथ ली
विद्युत राज्य मंत्री  आर.के. सिंह ने आज श्री प्रवास कुमार सिंह को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग  के सदस्य के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री प्रवास कुमार सिंह को 16.12.2020 को जारी एक आदेश के तहत सीईआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया था। श्री सिंह एलएलबी डिग्रीधारी हैं। सीईआरसी में नियुक्त किये जाने तक वह झारखंड एसईआरसी में सदस्य  के तौर पर कार्य कर रहे थे।
केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग  की स्थापना भारत सरकार ने विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत की थी। सीईआरसी विद्युत अधिनियम 2003 के तहत गठित एक केन्द्रीय आयोग है। विद्युत अधिनियम 2003 को ईआरसी अधिनियम 1998 के स्थान पर लाया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार के अध्यक्ष, जोकि आयोग के पदेन सदस्य होते हैं, समेत चार अन्य सदस्य होते हैं।
अधिनियम के तहत सीईआरसी के मुख्य कार्यों में केन्द्र सरकार के मालिकाना हक वाली तथा उसके द्वारा नियंत्रित कंपनियों द्वारा उत्पादित विद्युत के शुल्क का नियमन करना, अन्य विद्युत उत्पादक कंपनियों के शुल्क का नियमन करना और एक से अधिक राज्यों को विद्युत की बिक्री करना, एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली विद्युत का नियमन करना और इस तरह से भेजी गई विद्युत का शुल्क तय करना आदि शामिल हैं। अधिनियम के अंतर्गत सीईआरसी केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय विद्युत नीति और शुल्क नीति तय करने की सलाह दे सकती है, विद्युत उद्योग की गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा, कुशलता तथा मितव्ययिता को बढ़ाने और विद्युत उद्योग में निवेश को बढ़ाने के सुझाव देने के अलावा सरकार द्वारा इस केन्द्रीय आयोग को भेजे गए अन्य कार्य भी उसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
आयुष
मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थी कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्यो पैथी  के लिए औषधकोष आयोग की स्थाऔपना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के रूप में भारतीय औषध और होम्योपैथी  के लिए औषधकोष  आयोग की पुर्न स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी है। इसमें गाजियाबाद में 1975 से स्थापित दो केन्द्रीय प्रयोगशालाओं- फार्माकपीआ लेबोरेट्री फॉर इंडियन मेडिसिन  और होम्योपैथिक फार्माकपीआ लेबोरेट्री  का विलय कर दिया गया है।
वर्तमान में 2010 से स्थापित आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय औषध और होम्योपैथी  के लिए औषधकोष आयोग एक स्वयत्तशासी संगठन है। विलय का उद्देश्य तीनों संगठनों की बुनियादी ढांचा सुविधाओं, तकनीकी मानव श्रम और वित्तीय संस्थानों का अधिकतम इस्तेमाल करना है ताकि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं के नतीजों के मानकीकरण में वृद्धि की जा सके जिससे प्रभावी नियंत्रण और गुणवत्ता नियंत्रण की दिशा में बढ़ा जा सकेगा।
विलय से औषधकोश और लिखे गए नुसखे के विवरण का प्रकाशन और आयुष दवाओं के मानकों का केन्द्रित और संसक्त विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे पीसीआईएमऔरएच की मिली हुई अवसंरचना और इसकी प्रयोगशालाओं में आवश्यक संशोधन करके और औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के प्रावधानों को अधिकार देकर कानूनी दर्जा प्रदान किया जा सकेगा। इस संबंध में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, औषध महानियंत्रक और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड  के साथ सलाह-मशविरा किया जा चुका है जो औषधि और प्रसाधन सामग्री कानून 1940 के अंतर्गत एक वैधानिक संगठन है जो एएसएलटी औषधियों के नियंत्रण से जुड़े मामलों में केन्द्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने विलय किए गए संगठनों के पद और पदानुक्रम ढांचे को फिर से तैयार करने की सहमति दे दी है।
पीएलआईएम और एचपीएल पीसीआईएमऔरएच के अधीनस्थ कार्यालय होने के कारण- आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त्शासी संगठन है जिसका पीसीआईएमऔरएच की स्थापना के लिए, एक साझा प्रशासनिक नियंत्रण के साथ मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में विलय होना है।
विलय के बाद पीसीआईएमऔरएच के पास मंत्रालय के अंतर्गत पर्याप्त प्रशासनिक ढांचा होगा जिससे औषधकोष कार्य की क्षमता और परिणामों में वृद्धि और आयुर्वेद, सिद्ध,यूनानी और होम्योपैथी औषधियों के औषधकोष मानकों के परस्पर हितों को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा जिससे औषधियों के मानकीकरण कार्य का दोहराव और ओवरलेपिंग रोकी जा सकेगी और संसाधनों का प्रभावी तरीके से अधिकतम इस्तेमाल हो सकेगा।
रक्षा मंत्रालय
चौथा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस
भारतीय सशस्त्र बलों के पहले भारतीय कमांडर-इन-चीफ फिल्ड मार्शल के۔ एम۔ करियप्पा की सेवाओं की मान्यता और सम्मान में 14 जनवरी को वर्ष 2017 से हर साल सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है। श्री करियप्पा 14 जनवरी, 1953 को सेवानिवृत्त हुए थे। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस पर स्मरणोत्सव में राष्ट्र की सेवा में दिग्गज सैनिकों की निस्वार्थ भक्ति और बलिदान को श्रद्धापूर्वक याद किया जाता है।
इस साल दिल्ली में 14 जनवरी को चौथा सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक श्रद्धांजलि समारोह के साथ शुरू होगा जहां सीआईएससी माल्यार्पण करेंगे।
नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह पूर्व सैनिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे जो मानेकशॉ सेंटर, दिल्ली कैंट में आयोजित होगा। इसमें थल सेना और वायु सेना के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस समारोह में लगभग 2000 पूर्व सैनिकों के भाग लेने की उम्मीद है।
सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस सेना, नौसेना, और वायुसेना के साथ अन्य कमान मुख्यालयों में भी मनाया जाएगा। रक्षा मंत्री जयपुर में और रक्षा राज्य मंत्री मुंबई में कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने आज विश्व धरोहर दिवस 'देखोअपनादेश' वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से मनाया
मानवता का मूल्य और जोशीले आतिथ्य वाली परंपरा हमारे देश की पहचान है: श्री प्रहलाद सिंह पटेल
पर्यटन मंत्रालय ने आज विश्व धरोहर दिवस, 2020 को एक वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से मनाया। केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री , श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्राचीन मंदिर शहर, मामल्लापुरम पर हुए वेबिनार को लाइव संबोधित किया जिसमें पूरी दुनिया से प्रतिभागी शामिल हुए।
प्राचीन मंदिर शहर, मामल्लापुरम पर बने पहले वेबिनार के दौरान पैनलिस्टों द्वारा मंदिरों के स्थापत्य और धार्मिक महत्व पर प्रकाश डाला गया। दूसरे वेबिनार का शीर्षक ‘वर्ल्ड हेरिटेज एंड सस्टेनेबल टूरिज्म एट हुमायूं टॉम्ब’ था। इस वेबिनार में विश्व धरोहर स्थलों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और प्रतिभागियों को हुमायूं के मकबरे और उसके परिसर में अन्य स्मारकों में किए गए संरक्षण कार्यों के बारे में बताया गया।
इस अवसर पर बोलते हुए, श्री पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार हमारी परंपरा और संस्कृति न केवल प्राचीन है बल्कि अमूल्य भी है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान संकट के समय जब विश्व और हमारा देश कोविड-19 से मुकाबला कर रहा है, वह मानवता का मूल्य और जोशीले आतिथ्य वाली हमारी परंपरा ही है जो हमें परिभाषित करती है और हमें वह बनाती हैं जो हम हैं। उन्होंने महाउपनिषद् के श्लोक "वसुधैव कुटुम्बकम"  का उल्लेख किया, जिसमें भारत की भावना यहां फंसे हुए सभी पर्यटकों के लिए गर्मजोशी और विनम्रता के साथ मदद के माध्यम से प्रदर्शित होती है।
प्राचीन भारत में हमारे जीवन के सिद्धांत कितने वैज्ञानिक थे, इस बात पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि ये बहुत प्राचीन प्रथाएं हैं, जो मानवता के सामने अधिकांश समय में अडिग रही हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प और मूक लचीलापन हमारे मूल्य हैं जो हमें एक साथ बांधे हुए हैं।
उन्होंने याद दिलाया कि प्राचीन भारत में धर्म के सिद्धांत विज्ञान पर आधारित थे और उन्होंने गुजरात के मोढेरा में सूर्य मंदिर में 52 स्तंभों का जिक्र करते हुए अपनी बात को उदाहरण के साथ स्पष्ट किया, जिसका प्रत्येक स्तंभ एक वर्ष के एक सप्ताह को दर्शाता है। यह केवल हमारी अज्ञानता है जो हमें भारत के दर्शन और परंपराओं की गहरी बुद्धिमत्ता को समझने की अनुमति नहीं देती है। मोढेरा और मामल्लापुरम स्थित सूर्य मंदिर दोनों ही यूनेस्को के विश्व धरोहरों में शामिल हैं।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कैसे 'नमस्ते', घर में प्रवेश करने से पहले जूते उतारने वाली भारतीय परंपरा, घर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना, ये बातें जो देखने में छोटी लग सकती हैं लेकिन उनमें बहुत गहरी और शाश्वत बुद्धिमत्ता विद्यमान है। भाषाएं अलग हो सकती हैं लेकिन हमारे महान देश का सार उसकी गहरी परंपराओं से निकलकर सामने आता है।
उन्होंने श्रोताओं से कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को समय-सीमा के रूप में विजन 2024 मिला है, जिसके द्वारा हमें अपने महान देश के स्मारकों और परंपराओं की गहरी और अमूल्य विरासत और संस्कृति को सूचीबद्ध करने, संरक्षित करने और प्रदर्शित करने में सक्षम बनना चाहिए। उन्होंने उल्लेख किया कि यह सूची हमारी प्राचीन सभ्यता की गहनता और विशालता को देखते हुए केवल बढ़ने ही वाली है। इस संदर्भ में, मंत्री महोदय ने तकनीकी के माध्यम से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का अनावरण किया और इसे देश के नाम समर्पित किया। यह सूची संस्कृति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने उल्लेख किया कि यह सूची कला, शिल्प और विभिन्न स्थानीय परंपराओं सहित हमारी प्राचीन सभ्यता की गहनता और विशालता को देखते हुए केवल विकसित ही होने वाली है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 32.92करोड़ से अधिक खुराकें प्रदान कीं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 1.24 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध हैं, जिन्हें लगाया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीकाकरण के सार्वभौमिकरण का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकों की अधिक उपलब्धता औरराज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों कोटीकों की उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देने के माध्यम से टीकाकरण अभियान को तेज किया गया है, जिससेवे बेहतर योजना बना सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित किया जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं की उत्पादित75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को इसकी  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 32.92करोड़ से अधिक खुराक नि:शुल्क श्रेणी और राज्यों की सीधी खरीद की श्रेणी के माध्यम से प्रदान की है। इसमें से कुल खपत  31,67,50,891 खुराकें  हैं।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी टीके की 1.24 करोड़ से ज्यादा खुराकें उपलब्ध हैं, जिन्हें लोगों को दिया जाना बाकी है।
इसके अलावा टीके की 94,66,420 से ज्यादा खुराकें प्रक्रियारत हैं और अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को प्रदान कर दी जाएंगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिनांक 17.06.2022 की अधिसूचना के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इनमें न्यायाधीश  संजय कुमार पचौरी  सुभाष चंद्र शर्मा  सुभाष चंद  श्रीमती सरोज यादव  मोहम्मद असलम  अनिल कुमार ओझा  श्रीमती साधना रानी   सैयद आफताब हुसैन रिजवी  अजय त्यागी और  अजय कुमार श्रीवास्तव- I हैं। ये सभी अपने संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे।
वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सुभाष चंद स्थानांतरण पर झारखंड उच्च न्यायालय में कार्यरत हैं।
न्याय विभाग , विधि और न्याय मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
नई औद्योगिक नीति भारत को चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों में वैश्विक प्रमुख का स्थान दिलाएगी : सुरेश प्रभु
(भारत के चौथे औद्योगिक उत्थान की चुनौतियों एवं अवसरों पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री संबोधन देते हुए
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच  के द्वारा भारत के चौथे औद्योगिक क्रांति केंद्र के उदघाटन अवसर अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों, उद्योग और हितधारकों के परामर्श से तैयार की गई नई औद्योगिक नीति इस श्रृंखला की उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के साथ भारत को संरेखित करने के मामले में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि यह नीति चौथी औद्योगिक क्रांति प्रौद्योगिकियों के साथ भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप है और देश को वैश्विक आपूर्ति और मूल्य श्रृंखला के मामले में मजबूती प्रदान करेगी।
श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल प्रौद्योगिकी के द्वारा संचालित है और इस मामले में भारत शासन के हर क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यह देश को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण रूप से आगे ले जाने में मदद करेगी। श्री प्रभु ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुभारंभ की गई डिजी यात्रा का उदाहरण देते हुए कहा कि यह भारतीय समाज को डिजिटल रूप में बदलने के संदर्भ में भारत की अभिकल्पना का एक सशक्त उदाहरण है।
डब्ल्यूईएफ महाराष्ट्र में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए एक केंद्र की स्थापना कर रहा है। इसके अन्य केंद्र सैन फ्रांसिस्को, अमरीका, जापान और चीन में हैं। भारत में इस केंद्र की पहली तीन परियोजनाएं कृत्रिम आसूचना, ब्लॉक श्रृंखला और ड्रोन हैं। डब्ल्यूईएफ इन परियोजनाओं में नीति आयोग, व्यापारिक, अकादमिक प्रमुखों और स्टार्ट-अप के सहयोग से कार्य करेगा।
आर.के.मीणा/अर्चना/एसएस/एसके-10656
रक्षा मंत्रालय
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया  -2020 के तहत पूंजी अधिग्रहण में विदेशी बैंकों की बैंक गारंटी की पुष्टि के लिए सरलीकृत प्रक्रिया
रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से बोली लगाने वालों द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी  के संबंध में क्रेता द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में स्पष्टता की सुविधा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया  की घोषणा की है। इससे विदेशी बैंकों से बीजी से जुड़े खरीद मामलों में अनुबंधों को समय पर पूरा करने में सुविधा होगी।
अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के बीजी के लिए, डीएपी खरीदार को बोलीदाता की कीमत पर, जहां आवश्यक हो, भारतीय बैंक से बीजी की पुष्टि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे बीजी की पुष्टि की आवश्यकता के संबंध में एसबीआई, संसद मार्ग शाखा, नई दिल्ली से सलाह लेने के लिए खरीदार द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कदमों पर एक एसओपी जारी किया गया है। यदि आवश्यक हो, तो विदेशी बैंक की बैंक गारंटी की पुष्टि एक भारतीय सार्वजनिक या निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा बोली लगाने वाले की कीमत पर प्रति-गारंटी के माध्यम से की जाएगी।
रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया  2020 में विभिन्न बैंक गारंटी  जमा करने का प्रावधान है।विभिन्न संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के लिए विक्रेताओं द्वारा अग्रिम भुगतान बैंक गारंटी , अतिरिक्त बैंक गारंटी , प्रदर्शन सह वारंटी बैंक गारंटी  आदि। ये बीजी किसी भी भारतीय सार्वजनिक या निजी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक  या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्रथम श्रेणी के बैंकों से हो सकते हैं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तमिलनाडू में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया
राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है
जनरल बिपिन रावत सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की
उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता
श्रीमती मधुलिका रावत और सशस्त्र सेनाओं के 11 अन्य कर्मियों के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ
ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने तमिलनाडू में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “राष्ट्र के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है हमने अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया है। जनरल बिपिन रावत सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैं बहुत ही दुखी हूँ"।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “मैं श्रीमती मधुलिका रावत और सशस्त्र सेनाओं के 11 अन्य कर्मियों के दुखद निधन पर भी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें इस दुखद क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ"।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय एक्सपो - अगस्त 2023 में जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ इंडिया मेडटेक एक्सपो, 2023 का आयोजन होगा
विभाग और उद्योग संघ गुजरात के गांधी नगर में इस उभरते हुए सेक्टर पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो आयोजित करेंगे
भारत की अध्यक्षता में जी-20 सम्मेलन के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा उपकरण क्षेत्र की क्षमताओं के प्रदर्शन के लिए सरकार, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग के साथ मिलकर पहली तीन दिवसीय आईएमटीई-23 प्रदर्शनी अब गांधी नगर में आयोजित करेगी। ये प्रदर्शनी अगस्त 2023 में जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ होगी। इस दौरान भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत में इस क्षेत्र के विकास और वैश्विक स्तर पर इसके संभावित योगदान के लिए अवसर जुटाने और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर का एक्सपो आयोजित करने की योजना बना रहा है। यह तीन दिवसीय सम्मेलन 18-20 अगस्त, 2023 तक गुजरात के गांधी नगर में हेलीपैड प्रदर्शनी केंद्र में होगा। जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 17-19 अगस्त, 2023 से गांधी नगर में निर्धारित है।
जनवरी 2023 में इंडिया मेडटेक एक्सपो को मेडटेक उद्योग से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। जी-20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के साथ अगस्त 2023 में इसके आयोजन की योजना से इस उभरते हुए संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र को बहुत बढ़ावा मिलेगा। फार्मास्यूटिकल्स विभाग- पीएलआई योजना, मेडिकल डिवाइस पार्क योजना जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से इसे समर्थन दे रहा है। स्वास्थ्य सेवा बाजार में सभी क्षेत्रों में चिकित्सा उपकरण उद्योग सर्वोपरि है और उपभोग्य सामग्रियों से प्रत्यारोपण तक उपकरणों की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण भारत में किया जा रहा है। पीएलआई योजना के समर्थन से देश में सीटी स्कैन, एमआरआई, लिनाक  कैंसर के रोगियों के लिए उपयोग किया जाने वाला  जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का निर्माण देश में ही किया जा रहा है।
एक्सपो में लगभग 150 से अधिक स्टार्ट-अप, 275 से अधिक भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण कंपनियां व लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग  इकाइयां और लगभग 50 अनुसंधान संस्थान भाग लेंगे। लगभग 200 विदेशी क्रेता बी2बी कार्यक्रम में भाग लेंगे।
भारत में चिकित्सा उपकरणों का वर्तमान बाजार लगभग 11 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है। भारत में यह क्षेत्र पिछले दशक में 10-12 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  के साथ विकास के मार्ग पर अग्रसर है। वर्ष 2030 तक इसके 50 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है। प्रस्तावित एक्सपो दुनिया के समक्ष चिकित्सा उपकरणों के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा करेगा और भारतीय मेडटेक क्षेत्र के लिए एक ब्रांड पहचान बनाएगा।
पर्यटन मंत्रालय
विशाखापत्तनम बंदरगाह के अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का आज उद्घाटन किया गया
विशाखापत्तनम बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन आज पर्यटन राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाईक, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, वीपीए अध्यक्ष डॉ. एम. अंगामुथु, आईएएस, एवं अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य लोगों की उपस्थिति में किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल, जो अब परिचालन के लिए तैयार है, भारत के पूर्वी तट पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ पर्यटन दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में काम करेगा। यह विश्व स्तरीय सुविधा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को लाभान्वित करते हुए पर्यटकों को एक परिवर्तनकारी अनुभव प्रदान करने का वादा करती है।
यह दूरदर्शी परियोजना पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के एक प्रस्ताव के जवाब में शुरू की गई थी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को सहायता योजना के तहत विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट  द्वारा विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी बंदरगाह में चैनल बर्थ पर क्रूज़-कम कार्गो टर्मिनल के विकास के लिए आंशिक वित्त पोषण को मंजूरी दी गयी थी।
विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट  द्वारा प्रदान की गई कुल अनुमोदित परियोजना की लागत 77 करोड़ रूपये थी। इसमें से, पर्यटन मंत्रालय ने 50 प्रतिशत फंडिंग की प्रतिबद्धता जताई, जो कि 38.50 करोड़ रू के बराबर है, इसके अलावा शेष व्यय विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट  द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाना है।
उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 38.50 करोड़ रू की फंडिंग में से 29.91 करोड़ रू की प्रभावशाली राशि, जो स्वीकृत फंडिंग का 77.6 प्रतिशत है, पहले ही जारी की जा चुकी है और विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट  द्वारा इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा चुका है।
क्रूज़ टर्मिनल बिल्डिंग 4,580.46 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें भूतल और पहली मंजिल दोनों शामिल हैं।
क्रूज़ टर्मिनल बिल्डिंग आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें लाउंज, कस्टम्स, आव्रजन, संगरोध काउंटर, सामान प्रबंधन सुविधाएं, स्कैनिंग, कॉनकोर्स, रेस्तरां, मनोरंजन, खरीदारी, स्वास्थ्य और व्यापार प्रदर्शनियां, मनी एक्सचेंज आउटलेट, सीसीटीवी कवरेज और पर्याप्त पार्किंग स्थल आदि शामिल हैं।
क्रूज़ टर्मिनल की विशेषताएं:
- 180 मीटर लंबाई वाली बर्थ है।
- चार मूरिंग डॉल्फ़िन है, प्रत्येक तरफ दो, कुल लंबाई 300 मीटर तक फैली हुई है।
- 2,000 वर्ग मीटर में फैला एक टर्मिनल भवन, जो सभी आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण है।
- सात बसों, 70 कारों और 40 दोपहिया वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग हेतु स्थान।
- आसान पहुंच की सुविधा के लिए उत्कृष्ट सड़क कनेक्टिविटी।
अंतर्राष्ट्रीय क्रूज़ टर्मिनल नवंबर से मार्च के महीनों के दौरान क्रूज़ टर्मिनल के रूप में काम करेगा, जो कि दुनिया भर के यात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा, अप्रैल से अक्टूबर के शेष महीनों के दौरान, बर्थ का उपयोग तटीय कार्गो संचालन के लिए किया जाएगा।
यह ऐतिहासिक परियोजना पर्यटन विकास, बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह पर्यटन मंत्रालय और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के बीच सहयोगात्मक प्रयासों के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो भारत की पर्यटन क्षमता और आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सिग्नल चिप ने 4जी/एलटीई और 5जी एनआर मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप्स को जारी किया
भारत सिलिकॉन-चिप टेक्नोलाजी के लिए विश्व मानचित्र पर स्थापित
दूरसंचार सचिव श्रीमती अरूणा सुंदरराजन ने कहा है कि आंकड़ों की सुरक्षा विश्व में आज सर्वाधिक चिंता का विषय है और भारत आंकड़ों के संदर्भ में तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता, जब तक वह स्वयं की चिप्स का निर्माण न कर ले। वह आज नई दिल्ली में बैंगलुरू स्थित सेमिकंडक्टर कंपनी “सिग्नलचिप” द्वारा 4जी/एलटीई और 5जी एनआर मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमिकंडक्टर चिप्स को जारी करने के बाद अपने विचार प्रकट कर रही थीं। इस चिप के जारी होने को बेहद महत्वपूर्ण करार देते हुए श्रीमती सुंदरराजन ने कहा कि इनके माध्यम से भारत विश्व के कुलीन वर्ग में अपनी जगह बना रहा है और इसमें सकारात्मक आर्थिक निहितार्थों के अलावा भारत के आंकड़ों की सुरक्षा और आंकड़ों की सम्प्रभुता की दृष्टि से व्यापक निहितार्थ होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में केवल 8 कंपनियां और कुछ ही देश सेमिकंडक्टर चिप्स का निर्माण कर सकते हैं और ऐसे में स्वदेशी तकनीक से निर्मित चिप का जारी होना सही मायने में विश्व के लिए मेक इन इंडिया है। उन्होंने बताया कि यह अग्रगामी कार्य उत्सर्जन की शिकायतों और पर्यावरण की बढ़ती चिंताओं के आलोक में बिल्कुल नई संरचना का मार्ग प्रशस्त करेगा।
श्रीमती सुंदरराजन ने कहा कि जब अमरीका और चीन मूलभूत आईसीटी प्रौद्योगिकी के लिए संघर्ष कर रहे हों, ऐसे में भारत भी पीछे नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि यहां तक कि 5जी दूर संचार सेवाओं की योजना का खाका तैयार करने के लिए स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ए. जे. पॉलराजेतो की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा गठित की गई उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 5जी के आईपीआर में दाखिल होने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सिग्नलचिप द्वारा विश्वस्तरीय उत्पाद का जारी किया जाना सॉफ्टवेयर और इंडियास्टेक के फर्स्ट और सैकेंड वेव के बाद यह थर्ड वेव की शुरूआत है।
उन्होंने सिग्नलचिप के संस्थापक और मुख्यकार्यपालक अधिकारी श्री हिमांशु खसनीस तथा ग्लोबल कंपनी जोहो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीधर वेम्बु को भारत की शानदार सफलता की गाथा तैयार करने के लिए साथ आने के लिए बधाई दी।
श्रीमती सुंदरराजन ने इस कार्यक्रम में सिग्नलचिप द्वारा डिजाइन की गई 4 चिप्स को जारी किया।
1.एससीबीएम 3412: एकल डिवाइस में बेसबैंड और ट्रांसीवर सेक्शन्स सहित एकल चिप 4जी/एलटीई मॉडम
2. एससीबीएम 3404: सिंगल चिप 4X4 एलटीई बेसबैंड मॉडम
3.एससीआरएफ 3402: एलटीई के लिए 2X2 ट्रांसीवर
4. एससीआरएफ 4502: 5जीएनआर मानकों के लिए 2X2 ट्रांसीवर
आरएफ खंड 6जीएचजेड तक के समस्त एलटीई/5जी-एनआर बैंड्स को कवर करेगा। ये चिप्स भारत की अपनी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, एनएवीआईसी का उपयोग करके पोजीशनिंग का भी समर्थन करते हैं। एससीआरएफ 1401 पर निर्मित अगम्बे श्रृंखला : सिग्नलचिप द्वारा 2015 में निर्मित की 3जी/4जी और वाईफाई जैसे हाई परफार्मेंस वायरलेस मानकों के लिए भारत की पहली आरएफ ट्रांसीवर चिप।
मिश्रित मल्टी-स्टेंडर्ड सिस्टम ऑन चिप  लो-कॉस्ट इंडोर स्माल सेल्ज से हाई परफार्मेंस वायरलेस बेस स्टेशनों तक व्यापक रेंज वाले फॉर्म फैक्टर्स के लिए एक बेस स्टेशन चिपसेट के रूप में सेवाएं प्रदान कर सकता है। भारत 1.1 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के साथ विश्व में सर्वाधिक मोबाइल फोन इस्तेमाल होने वाले देशों में से एक है। ऐसे में सिग्नलचिप ने हाई परफार्मेंस और किफायती प्रणालियों का सृजन किया है जो नेटवर्क के घनीभवन या डेंसिफिकेशन को समर्थ बनाता है।