ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली और एनसीटी में आज वायु गुणवत्ता के संतोषजनक से मध्यम स्तर के बीच रहने का अनुमान, जबकि 23 और 24 जून को इसमें गिरावट आएगी हालांकि यह मध्यम स्तर पर बनी रहेगी
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार:
हवाओं की दिशा और उसकी गुणवत्ता का पूर्वानुमान
दिल्ली में वायु प्रवाह का पूर्वानुमान और हवाओं की स्थिति पर आधारित मौसम पूर्वानुमान
- दिल्ली और एनसीटी में 22.06.2021 को वायु गुणवत्ता संतोषजनक से मध्यम स्तर के बीच बनी रहेगी। वायु गुणवत्ता में 23 और 24 जून को कुछ गिरावट आ सकती है हालांकि इसके मध्यम स्तर पर ही बने रहने के आसार हैं। हवाओं में अधिक प्रदूषण पीएम  10 के कारण होगा क्योंकि शुष्क क्षेत्रों से तेज़ हवाएं आएंगी। यह हवाएं धूल के कण अपने साथ लेकर आएंगी जिससे दिल्ली-एनसीआर के ऊपर हवाओं में यह धूल मिलकर वायु गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। अगले 5 दिनों के दौरान वायु गुणवत्ता के संतोषजनक से मध्यम श्रेणी के बीच रहने का अनुमान।
- दिल्ली और एनसीआर के शहरों में 26 जून को उत्तर-पश्चिमी/दक्षिण-पश्चिमी दिशा से सतह पर 10 से 15 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएं चलती रहेंगी और आंशिक बादल छाने की संभावना है। 23 जून को दिल्ली में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 12 से 20 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। साथ ही आंशिक बादल भी छाने का अनुमान है। 24.06.2021 को दिल्ली में पश्चिमी आर उत्तर-पश्चिमी दिशा से 24 से 28 किमी प्रतिघंटे की गति से हवाएँ आ सकती हैं। आंशिक बादल भी छा सकते हैं। हवाओं की गति दिन में कुछ समय के लिए 20-30 किमी प्रति घंटे तक जा सकती है।
- दिल्ली के ऊपर आने वाली हवाओं की अधिकतम मिश्रण गहराई 22 जून को 3800 मीटर, 23 जून को 4400 मीटर और 24 जून को 4300 मीटर रहने की संभावना है। वेंटीलेशन इंडेक्स 22.06.2021 को अधिकतम लगभग 27000 एम2/एस, 23.06.2021 को 29500 एम2/एस और 24.06.2021 कोअधिकतम 39000 एम2/एस रहने का अनुमान है। यदि हवाओं की रफ्तार 10 किमी प्रति घंटे से कम हो और न्यूनतम वेंटीलेशन इंडेक्स 6000 एम2/एस से कम हो तो हवाओं में मौजूद प्रदूषण को साफ करने में मदद नहीं मिलती है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर लॉग ऑन करें: https://ews.tropmet.res.in.

स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 157.50 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 15.17 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,57,50,62,435
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शेष टीके
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15,17,25,871
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 157.50 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 15.17 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
'नई सरकारी स्टॉक 4.26%, 2023', ‘सरकारी स्टॉक 5.85%, 2030' और सरकारी स्टॉक ‘6.76%, 2061' की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  'मुल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए नई सरकारी स्टॉक, 4.26%, 2023’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 14,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी प्रतिभूति, 5.85% , 2030’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, ‘6.76% 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 6,000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 28 मई, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 28 मई, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 28 मई, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 31 मई, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
दोआबा कॉलेज का 65वां दीक्षांत समारोह 20 सितंबर 2022 को आयोजित होगा
केंद्रीय सूचना और प्रसारण, खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर 20 सितंबर, 2022 को 65वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में दोआबा कॉलेज जालंधर के छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे
श्री अनुराग सिंह ठाकुर सत्र 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लगभग 552 छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे
श्री अनुराग ठाकुर मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री चंदर मोहन- अध्यक्ष, दोआबा कॉलेज प्रबंध समिति अध्यक्षीय भाषण देंगे। इसके अलावा प्राचार्य डॉ. प्रदीप भंडारी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। दोआबा कॉलेज जालंधर उत्तर भारत का एक बहु संकाय सह-शैक्षिक स्नातकोत्तर अग्रणी संस्थान है। दोआबा कॉलेज को एनएएसी द्वारा ए+ ग्रेड साइकिल-II के साथ भव्य रूप से पुनः मान्यता प्राप्त है। दोआबा कॉलेज लगातार विकास के नए मुकाम हासिल कर रहा है। यूजीसी ने कॉलेज को ‘पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस’ के साथ प्रतिष्ठित  कॉलेज का दर्जा दिया है। कॉलेज को 2017 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के डीबीटी द्वारा स्टार कॉलेज का भी दर्जा प्राप्त हुआ है। कॉलेज 81 से अधिक वर्षों से इस क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर रहा है। दोआबा कॉलेज ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत जालंधर का पहला कैंपस सामुदायिक रेडियो राब्ता 90.8 मेगाहर्ट्ज सफलतापूर्वक स्थापित करके अपनी प्रतिष्ठित जगह बनाई है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नेत्रिपुरा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई दी है।
एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा "त्रिपुरा के स्थापना दिवस के विशेष अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई।त्रिपुरावासियों के सहृदयतापूर्ण स्वभाव की पूरे भारत में सराहना की जाती है।राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यह उत्साह आगे भी बना रहे इसकी कामना करता हूं”।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का समापन वक्तव्य
कोविड-19 का मुकाबला करने पर सार्क नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की समापन टिप्पणियां
महानुभावों,
आप सभी के समय और विचारों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। हमने आज एक बहुत ही उत्पादक और रचनात्मक चर्चा की है।
हम सभी सहमत हैं कि इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए एक साझा रणनीति तैयार करनी बहुत ज़रूरी है।
और हम सब सहकारी उपायों को खोजने को लेकर सहमत हुए। हम ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं, क्षमताओं और जहां तक संभव हो अपने संसाधनों को भी साझा करेंगे।
कुछ साझेदारों ने खास अनुरोध किए हैं, जिनमें दवा और उपकरण भी शामिल हैं। मेरी टीम ने सावधानी से इस पर गौर किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने पड़ोसियों के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
आइए, हम अपने अधिकारियों से कहें कि वे भागीदारी और एक साथ काम करने की भावना के अंतर्गत एक दूसरे से घनिष्ठ संपर्क बनाए रखें और एक आम रणनीति विकसित करें।
आइए हम अपने हरेक देश से नोडल विशेषज्ञों की पहचान करें और वे आज से एक सप्ताह बाद इसी तरह की वीडियो-कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ताकि हमारी आज की चर्चाओं पर अमल कर सकें।
महानुभावों,
हमें यह लड़ाई एक साथ लड़नी है और हमें इसे एक साथ जीतना है।
हमारा पड़ोसी सहयोग दुनिया के लिए एक आदर्श होना चाहिए।
अंत में मैं हमारे सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और इस क्षेत्र में इस महामारी से निपटने के हमारे संयुक्त प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।
धन्यवाद।
आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग के माध्यम से शुल्कों के डिजिटल और आईटी आधारित भुगतान को बढ़ावा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 दिसंबर, 2017 से पहले बेचे गए पुराने वाहनों के लिए फास्टैग को अनिवार्य करने पर हितधारकों से टिप्पणी और सुझाव लेने के लिए मसौदा अधिसूचना जीएसआर 541  दिनांक 1 सितंबर, 2020 को अधिसूचित किया है। सीएमवीआर, 1989 में संशोधित प्रावधान को 1 जनवरी 2021 से लागू करना प्रस्तावित है।
इसके अलावा, प्रपत्र 51  में संशोधन के माध्यम से एक नया थर्ड पार्टी बीमा लेते समय एक वैध फास्टैग रखने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें फास्टैग आईडी का विवरण कैप्चर किया जाएगा। यह 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, फास्टैग को नए चार पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए 2017 से अनिवार्य कर दिया गया था और इसकी आपूर्ति वाहन निर्माता या उनके डीलरों द्वारा की जानी है। इसमें यह भी आवश्यक कर दिया गया था कि परिवहन वाहनों के लिए फास्टैग के फिट पाए जाने के बाद ही फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके अलावा, राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों के लिए फास्टैग का फिट होना 1 अक्टूबर, 2019 से ही अनिवार्य है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 131.18 करोड़ के पार
पिछले 24 घंटों में 74.5 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
मौजूदा रिकवरी दर इस समय 98.36 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने उच्चतम स्तर पर है
पिछले 24 घंटों में 8,503 नये मामले दर्ज
भारत का सक्रिय केसलोड इस समय 94,943 है
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर  पिछले 26 दिनों से एक प्रतिशत से कम पर कायम
पिछले 24 घंटों के दौरान टीके की 74,57,970 खुराकें लगाने के साथ आज सात बजे सुबह तक की अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 131.18 करोड़  के पार पहुंच गया। इसे 1,36,76,290 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।
आज प्रातः सात बजे तक प्राप्त अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार पूरा ब्योरा इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,85,305
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दूसरी खुराक
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95,79,660
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,82,457
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दूसरी खुराक
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1,66,55,975
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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47,44,77,287
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दूसरी खुराक
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26,05,56,258
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,85,95,812
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दूसरी खुराक
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13,07,50,298
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,79,69,122
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दूसरी खुराक
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8,45,35,083
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योग
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1,31,18,87,257
पिछले 24 घंटों में 7,678 मरीजों के स्वस्थ होने से स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है , जो इस समय 3,41,05,066 है।
परिणामस्वरूप भारत की रिकवरी दर इस समय 98.36 प्रतिशत है।
पिछले 43 दिनों से 15 हजार से कम दैनिक मामले आने का रुझान लगातार बना हुआ है। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
पिछले 24 घंटों में कुल 8,503 नये मामले दर्ज किये गये।
इस समय सक्रिय केसलोड 94,943 है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजीटिव मामलों का 0.27 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर हैं।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, जिसके सिलसिले में देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 12,93,412 जांचें की गईं। समग्र रूप से भारत में अब तक 65.32 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर इस समय 0.72 प्रतिशत है, जो पिछले 26 दिनों से एक प्रतिशत से नीचे कायम है। दैनिक पॉजीटिविटी दर 0.66 प्रतिशत दर्ज की गई है। वह भी पिछले 67 दिनों से दो प्रतिशत से नीचे और लगातार 102 दिनों से तीन प्रतिशत से कम पर बनी हुई है।
एमजी/एएम/एकेपी
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विशेष सेवा एवं फीचर्स
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय ने समुद्री उद्योग में कुशल श्रमबल तैयार किया है जिसमें अपार रोजगार अवसर हैं: कुलपति
भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. मालिनी वी शंकर ने आज कहा कि वैसे तो वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, लेकिन पिछले पांच वर्षों में इस संस्थान के 70 प्रतिशत विद्यार्थियों को अच्छे रोजगार अवसर मिले हैं।
चेन्नई में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव करके इसे नया रूप दिया गया है और इसके साथ ही यह विश्वविद्यालय अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उद्योगों के साथ साझेदारी के जरिए कुशल श्रमबल तैयार कर रहा है।
डॉ. मालिनी शंकर के अनुसार भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय ने रूस, मॉरीशस, नीदरलैंड और फिलीपींस के समुद्री विश्वविद्यालयों के साथ शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में सहमति पत्रों  पर हस्ताक्षर किए हैं।
राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, थूथुकुडी वीओसी पोर्ट एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण सहित 10 शीर्ष शिपिंग संस्थानों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और विद्यार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
‘सागरमाला’ योजना के तहत वीओसी पोर्ट के सहयोग से रसद  प्रबंधन, नौकायन और निरीक्षण में आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अंडमान और निकोबार बंदरगाह को विशेष प्रशिक्षण संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
डॉ. मालिनी शंकर ने कहा कि यह विश्वविद्यालय दरअसल चेन्नई, विशाखापत्तनम, कोलकाता, मुंबई पोर्ट और नवी मुंबई स्थित अपने संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।
यह कहते हुए कि कोविड महामारी के समय में आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई थी, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भविष्य में किसी भी आपदा से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण दिया गया है।
कुलपति ने कहा कि शिपिंग क्षेत्र में नौकरियों के बारे में अपेक्षाकृत कम जागरूकता है। हालांकि, 95 प्रतिशत वैश्विक रसद के साथ-साथ जहाजों के जरिए ढोए जाने वाले कुल वस्तु मूल्य की दृष्टि से 70 प्रतिशत कार्गो में भी इसका बहुमूल्य योगदान है।
उन्होंने विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों को शुरू करने के लिए आगे आने का आग्रह किया। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार  श्री सरवनन और प्राचार्य श्री शिवकोझुंधू भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डीडी फ्री डिश पर राज्यों के अपने दूरदर्शन चैनल होने पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रथम बार डीडी फ्री डिश पर राज्यों के अपने दूरदर्शन चैनल होने पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि प्रसार भारती ने डीडी फ्री डिश के माध्यम से भारत के 11 और राज्यों में डीडी चैनलों के सैटेलाइट प्रसारण का शुभारंभ किया है। इसमें पूर्वोत्तर राज्यों के लिए भी पांच चैनल शामिल हैं। यह क्षेत्रीय संस्कृतियों को सुदृढ़ बनाने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक दीर्घकालिक मार्ग प्रशस्त करेगा।
छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लोगों को पहली बार डीडी फ्री डिश पर अपने दूरदर्शन चैनल पाने के लिए बधाई।”
संस्कृति मंत्रालय
मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज जबलपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में किया 10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन
10वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने आज जबलपुर में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल की मौजूदगी में किया। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल, केन्द्रीय मंत्री और महापौर ने नगाड़ा बजाकर किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति लोककला के साथ हुई। इसके बाद पंडित विश्व मोहन भट्ट एवं समूह ने संगीत से समाँ बांधा।
राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कहा कि संस्कृति महोत्सव देश की विविधता भरी संस्कृति में सामंजस्य बैठाने का अनूठा प्रयास है। इस कला संगम में सम्पूर्ण भारत के दर्शन हो रहे हैं। विश्व में भारत ही एकमात्र देश है, जो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपनी संस्कृति को बचाए हुए है। विश्व में यूनान, मिश्र, राेम जैसी कई सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ समय के साथ खत्म हो गईं लेकिन यह भारतीय संस्कृति की अमरता ही है कि आम जनमानस से लेकर सुदूर जंगलों में बसे आदिवासी तक अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। इसी की बदौलत भारत की पहचान एक विश्वगुरु के रूप में है।
इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अब तक संस्कृति महोत्सव महानगरों की शोभा रहा है। देश की विविधता भरी संस्कृति को हर क्षेत्र में पहचान मिले, इसके लिए पहली बार इस महोत्सव के लिए बी श्रेणी के शहरों का चयन किया गया है। इसके साथ ही इस मंच पर न सिर्फ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकारों को मौका दिया जा रहा है, बल्कि विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्रीय कलाकारों को भी राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय आगे भी इसी दिशा में काम करेगा और देश के गाँव-गाँव में क्षेत्रीय कलाकारों की मैपिंग होगी। इस दिशा में समाज और सरकारें मिलकर आगे बढ़ेंगी, जिससे देश की संस्कृति मजबूत होगी।
श्री पटेल ने कहा कि उत्सवों के इस देश की संस्कृति को साझा करने पूरा विश्व आतुर है। हम भी अपनी संस्कृति को एक बार फिर वैश्विक पहचान दिलाएँगे। उन्होंने युवाओं से
आव्हान किया कि वह राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसे उत्सवों से जुड़कर देश की कला और कलाकारों को पहचान और सम्मान दें।
इस अवसर पर संस्कृति विभाग के सचिव श्री अरुण गोयल, महापोर डॉ.स्वाति गोडबोले, विधायक श्री अजय विश्नोई, श्री जालम सिंह पटेल, श्री अशोक रोहाणी, श्रीमति
नंदनी मरावी, श्री धमेन्द्र लोधी आदि प्रमुखजन मौजूद थे। वहीं उद्घाटन सत्र पर संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव अमिता प्रसाद सरभाई ने आभार व्यक्त किया। साथ ही इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव पी एल साहू, निरुपमा कोटरु व प्रणव खुल्लर की गरिमामय उपस्थिति उल्लेखनीय रही।
संगीत से सजी इस शाम के दूसरे चरण में श्रीमती शोभना नारायण एवं समूह द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति उल्लेखनीय रही। प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री सुरेश वाडकर ने भी इस अवसर पर अपने गीतों की प्रस्तुति दी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
11 वर्षों में पहली बार, जनवरी-मार्च 2022 के दौरान घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हुई
श्री पीयूष गोयल ने भारत में आईपीआर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए डीपीआईआईटी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  तथा बौद्धिक संपदा  कार्यालय के समन्वित प्रयास भारत को वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में शीर्ष 25 स्थान में ले जाएंगे - श्री गोयल
पिछले सात वर्षों में पेटेंट दायर किए जाने की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक बढोतरी हुई
वित्त वर्ष 2014-15 की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में पैंटेंट प्रदान किए जाने की संख्या में लगभग पांच गुनी बढोतरी हुई
भारत ने आईपी नवोन्मेषण परितंत्र के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित कर ली है जिसमें 11 वर्षों में पहली बार, जनवरी-मार्च 2022 के दौरान घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हो गई, अर्थात दायर किए गए कुल 19796 पेटेंट आवेदनों में से भारतीय आवेदकों द्वारा 10706 पेटेंट आवेदन दायर किए गए जबकि गैर भारतीयों ने 9090 आवेदन दायर किए। इसका निम्नानुसार प्रतिनिधित्व किया गया है:
गैर भारतीय आवेदकों की तुलना में भारतीय आवेदकों द्वारा दायर तिमाही वार पेटेंट आवेदन
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत में आईपीआर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए नवोन्मेषण को बढ़ावा देने और अनुपालन बोझ में कमी लाने के जरिये डीपीआईआईटी द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों की सराहना की। डीपीआईआईटी तथा आईपी कार्यालय के समन्वित प्रयासों के कारण समाज के सभी वर्गों के बीच आईपी जागरूकता में बढ़ोतरी हुई है। इन प्रयासों के कारण जहां एक तरफ आईपीआर दायर करने की संख्या में वृद्धि हुई है तो वहीं दूसरी तरफ आईपी कार्यालयों में पेटेंट आवेदन की विचाराधीन अवधि में कमी आई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह भारत को वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के एक कदम और निकट ले जाएगा।
पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों ने भारत की आईपी व्यवस्था को मजबूत बनाया है जिसमें ऑनलाइन फाइलिंग पर 10 प्रतिशत की छूट, स्टार्ट-अप्स, छोटी संस्थाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों के लिए 80 प्रतिशत शुल्क रियायत तथा अन्य वर्गों के साथ साथ स्टार्ट-अप्स, और एमएसएमई के लिए त्वरित परीक्षा के प्रावधान शामिल हैं।
राष्ट्रीय आईपीआर नीति द्वारा निर्धारित आधारशिला तथा सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की बदौलत भारत ने निम्नलिखित उपलब्धियां अर्जित करने में सफलता प्राप्त की है :
- पेटेंट दायर करने की संख्या वित्त वर्ष 2014-15 के 42763 से बढ़ कर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 66440 तक पहुंच गई जो सात वर्षों की अवधि में 50 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है।
- -वित्त वर्ष 2014-15  की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22  में पेटेंट प्रदान किए जाने की संख्या में लगभग पांच गुनी बढोतरी हुई
- विभिन्न प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों के लिए पेटेंट की जांच के समय में कमी जिसमें 2016 के दौरान 72 महीनों का समय लगता था जबकि अब 5 से 23 महीनों तक का समय लगता है।
- -वैश्विक नवोन्मेषण सूचकांक में भारत की रैंकिंग वित्त वर्ष 2015-16 के 81वें स्थान की तुलना में बेहतर होकर 2021 के दौरान 46वें स्थान पर आ गई ।
पिछले वर्षों के दौरान पेटेंट आवेदनों की फाइलिंग तथा प्रदान किया जाना
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 6 मार्च, 2019 को कर्नाटक के कलबुर्गी और तमिलनाडु के कांचीपुरम का दौरा करेंगे
कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल कर्नाटक के कलबुर्गी और तमिलनाडु के कांचीपुरम का दौरा करेंगे। दोनों स्थानों पर वह अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
कलबुर्गी-कर्नाटक
कलबुर्गी में प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को लाभ पहुंचाने के लिए ऊर्जा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे।
इनमें शामिल होंगी :
स्वास्थ्य क्षेत्र
कर्नाटक में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र को व्यापक प्रोत्साहन देते हुए प्रधानमंत्री ईएसआईसी हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, बैंगलुरु राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वह केआईएमएस, हुबली के सुपर स्पेशिएलिटी ब्लॉक को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये परियोजनाएं कर्नाटक की जनता को अच्छी और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगी।
ऊर्जा क्षेत्र
प्रधानमंत्री श्री मोदी बीपीसीएल डिपो के रायचूर से कलबुर्गी तक रिस्टेटमेंट का शिलान्यास करेंगे।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री बैंगलुरु में आयकर न्यायाधिकरण टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
वह बैंगलोर यूनिवर्सिटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए महिला छात्रावास को भी समर्पित करेंगे।
ये परियोजनाएं इस बात को उजागर करती हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा ‘जीवन की सुगमता’ सुनिश्चित करने पर निरंतर बल दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कलबुर्गी में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे।
कांचीपुरम तमिलनाडु
तमिलनाडु के कांचीपुरम में प्रधानमंत्री सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र की विविध परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं सड़क एवं रेलवे से संबंधित राज्य की बुनियादी सुविधाओं को मजबूती प्रदान करेंगी। यह तमिलनाडु की जनता के लिए बेहतर, त्वरित और किफायती परिवहन के साधन उपलब्ध कराने का मार्ग भी प्रशस्त करेंगी।
इनमें शामिल हैं :
सड़क क्षेत्र
प्रधानमंत्री तमिलनाडु की राजमार्ग अवसंरचना को व्यापक प्रोत्साहन देते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45सी के विक्रवंदी-सेतियातोप्पु खंड, सेतियातोप्पु-चोलापुरम खंड और चोलापुरम- तंजावुर खंड को चार लेन का बनाने की आधारशिला रखेंगे।
वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 के करिपेट्टई-वालजापेट खंड को छह लेन का बनाने की भी आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -234 को मजबूत बनाने के लिए, वाहन मार्ग और पुलियों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण की आधारशिला रखेंगे। वह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-381 के चार लेन के अविनाशी-तिरुपुर-अविनाशीपलयम खंड और सुदृढ़ीकृत वाहन मार्ग को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
रेलवे क्षेत्र
प्रधानमंत्री इरोड-करूर-तिरुचिरापल्ली और सलेम-करूर-डिंडीगुल रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस विद्युतीकरण से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आएगी तथा लोगों के आने-जाने और माल की आवाजाही में लगने वाले समय में कमी आएगी।
ऊर्जा क्षेत्र
प्रधानमंत्री एन्नोर एलएनजी टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
5 एमएमटीपीए की क्षमता वाला एन्नोर एलएनजी टर्मिनल तमिलनाडु और आस-पास के राज्यों की एलएनजी गैस संबंधी मांग को पूरा करने में मदद करेगा।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए चेन्नई में डॉ. एमजीआर जानकी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस फॉर वुमन में डॉ. एमजी रामचंद्रन की प्रतिमा का अनावरण करेंगे।
डॉ. एमजी रामचंद्रन अभिनेता और राजनीतिज्ञ थे, जो 1977 से 1987 के दौरान दस वर्षों तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
प्रधानमंत्री कांचीपुरम में आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के साथ भी बातचीत करेंगे।