ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने मंगलौर के करीब समुद्र में लापता मछुआरों की तलाश एवं बचाव के प्रयासों में अपना अमला तैनात किया
 के लिए अपनी सतह और हवाई परिसंपत्तियों को तैनात किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 मछुआरों के साथ एक भारतीय मत्स्य पालन नौका 'आईएफबी रबाह' की दिनांक 13 अप्रैल 21 को लगभग 0200 बजे न्यू मैंगलोर से 40 समुद्री मील दूर पश्चिम में सिंगापुर के एक फ्लैग मर्चेंट पोत 'एमवी एपीएल ले हावरे' से टक्कर हो गई थी। गोवा से नौसैनिक विमानों के साथ भारतीय नौसेना के जहाज टिल्लान्चांग और कल्पनी को तटरक्षक जहाजों के एसएआर प्रयासों को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया था।
दो बचाए गए मछुआरों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। वहीं, तीन शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। बचे हुए 9 मछुआरों की तलाश जारी है।
आईएनएस सुभद्रा के बचाव के प्रयासों में सहायता के लिए, एक गश्ती दल को करवार से रवाना किया गया, जिसमें एक गोताखोरी टीम शामिल थी। जहाज 14 अप्रैल की तड़के घटनास्थल पर पहुंचा। दो विशेषज्ञ डाइविंग टीमें डूबते हुए मछली पकड़ने के शिल्प का पता लगाने के प्रयास में इलाके में स्नैग लाइन की खोज कर रही हैं।
गृह मंत्रालय
त्रिपुरा के गोमती जिले में एक मस्जिद को नुकसान पहुंचाने और तोड़फोड़ करने की सोशल मीडिया में चल रही खबरें झूठी और निराधार हैं, इनमें तथ्यों को
पूरी तरह गलत तरीके से पेश किया गया है
लोगों को शांति बनाई रखनी चाहिए और ऐसी खबरों से गुमराह नहीं होना चाहिए
त्रिपुरा के गोमती जिले के काकराबन इलाके में एक मस्जिद को क्षतिग्रस्त करने और तोड़फोड़ से संबंधित कुछ खबरें प्रसारित की जा रही हैं। ये खबरें झूठी और निराधार हैं, इनमें तथ्यों को पूरी तरह से गलत तरीके से पेश किया गया है। काकराबन के दरगाबाजार इलाके में मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और गोमती जिले में त्रिपुरा पुलिस शांति बनाए रखने के लिए लिए मुस्तैदी से कार्य कर रही है।
हाल के दिनों में, त्रिपुरा में किसी मस्जिद के ढांचे के क्षतिग्रस्त होने का कोई मामला सामने नहीं आया है जैसा कि कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया गया है, इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति को साधारण या गंभीर चोट अथवा बलात्कार या मृत्यु जैसी किसी घटना की रिपोर्ट नहीं है।
लोगों को शांत रहना चाहिए और ऐसी फर्जी खबरों से गुमराह नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, त्रिपुरा के बारे में झूठी खबरों को आधार बनाकर महाराष्ट्र में हिंसा और आपत्तिजनक बयानों की खबरें आई हैं जिनका उद्देश्य शांति और सद्भाव को बिगाड़ना है। यह बहुत ही चिंताजनक है और लोगों से यह आग्रह किया जाता है कि हर स्थिति में शांति बनाए रखें।
वित्त मंत्रालय
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 4-बी /2021 दिनांक 12 मई, 2021 के संदर्भ में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2021-22  को निपटान तिथि 17 अगस्त, 2021 के साथ 9 अगस्त से 13 अगस्त, 2021 के लिए खोला जाएगा। इस खरीद अवधि के दौरान बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,790 रुपये  प्रति ग्राम होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 अगस्त, 2021 को जारी अपनी प्रेस विज्ञप्ति में भी प्रकाशित किया गया है।
भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श से उन निवेशकों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपये  प्रति ग्राम छूट देने का फैसला लिया है, जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और डिजिटल मोड के माध्यम से भुगतान करेंगे। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,740 रुपये  प्रति ग्राम होगा।
एमजी/एएम/केजे
(Visitor Counter : 451
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार क्षेत्र में भारत और कुवैत के मध्य समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुवैत में क्षमता निर्माण, लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा ज्ञान आधार को मजबूत बनाने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।
लाभ:
इस समझौता ज्ञापन में भारत और कुवैत की दो संस्थाओं को दर्शाया गया है जो इस प्रकार हैं:-
1. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और कुवैत एकाउंटेंट्स एंड ऑडिटर्स एसोसिएशन  दोनों संगठनों के सदस्यों के लाभ और उनकी पेशेवर दक्षता के विकास के लिए कुवैत में तकनीकी कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ऐसे आयोजनों के लिए दोनों पक्ष लिखित में हुई सहमति के अनुसार लागत साझा करेंगे।
2. आईसीएआई और केएएए कॉरपोरेट शासन, तकनीकी अनुसंधान और परामर्श, गुणवत्ता आश्वासन, फोरेंसिक एकाउंटिंग, लघु और मध्यम आकार की प्रेक्टिस से संबंधित मुद्दों, इस्लामिक फाइनेंस, सतत पेशेवर विकास  और आपसी हितों के अन्य मुद्दों के संबंध में संभावित सहयोग स्थापित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आईसीएआई और केएएए दोनों सहयेाग, लेखा ज्ञान की प्रगति, पेशेवर विकास और तकनीकी आयोजन, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने के लिए इस समझौता ज्ञापन और इसके प्रावधानों को लागू करने में मदद करेंगे। केएएए ऐसे आयोजनों के लिए आयोजन स्थल उपलब्ध कराएगा और अपने छात्रों तथा फैकल्टी सदस्यों को ऐसे आयोजनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
3. समझौता ज्ञापन के प्रस्तावित प्रावधानों के अधीन आईसीएआई और केएएए आपसी सहयोग के क्षेत्र में भविष्य में संभावित विकास के बारे में विचार-विमर्श करेंगे। पहली बार में ये विचार-विमर्श गठन और सहयेाग तथा दोनों संगठनों के पेशे और सदस्यों को नियंत्रित करने के लिए बाह्य नियामक और स्वयं नियामक ढांचा और उपाय के बारे में एक दृष्टिकोण प्राप्त करने पर आधारित होंगे। यह कार्य प्रणाली सुधारने तथा संबंधित संगठनों की दक्षता के हित में होगा।
4. केएएए और आईसीएआई कुवैती नागरिकों और आईसीएआई के सदस्यों के लिए कुवैत में लेखा, वित्त और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में अल्पकालिक पेशेवर पाठ्यक्रमों का प्रस्ताव करने में सहयोग करेंगे।
5. आईसीएआई और केएएए आपसी हितों के पहचान किए गए क्षेत्रों में संभावित सहयोग स्थापित करने के लिए मिलकर काम करने के बारे में उचित कदम उठाएंगे और प्रयास करेंगे। आईसीएआई, केएएए के सहयोग से कुवैत सरकार/मंत्रालय/केएएए सदस्यों और कुवैती नागरिकों के लिए तकनीकी कार्यक्रमों का प्रस्ताव करेंगे।
6. कुवैत में भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट बिरादरी, वित्तीय रिर्पोटिंग मामलों के बारे में स्थानीय व्यापारी समुदाय और हितधारकों की मदद कर रही है तथा सम्मान प्राप्त कर रही है। प्रस्तावित एमओयू से कुवैत में भारतीय चार्टेड एकाउंटेंट्स की सकारात्मक छवि बनाने और विश्वास मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
औचित्य:
क) आईसीएआई के पास मध्य पूर्व क्षेत्र में 6000 से अधिक सदस्यों की मजबूत सदस्यता है और इस समझौता ज्ञापन से केएएए कुवैत को मदद मिलने के साथ-साथ कुवैत से इस क्षेत्र के आईसीएआई के सदस्यों को लाभ होने के अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिलेगा।
ख) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य आईसीएआई सदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के सर्वश्रेष्ठ हित के लिए परस्पर लाभदायक संबंधों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करना है।
वीआरआरके/आईपीएस/एसके-
(Visitor Counter : 128
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने छठ पूजा की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने छठ पूजा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी हैं।
राष्ट्रपि ने अपने संदेश में कहा “आस्था के पावन महापर्व, छठ पूजा के अवसर पर मैं देश और विदेश में बसे सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
छठ पूजा में सूर्य-उपासना के साथ ही नदियों, तालाबों और सभी जल स्त्रोतों की आराधना के माध्यम से प्रकृति के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपरा रही है।
आइए, छठ पूजा के शुभ अवसर पर प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प लें तथा कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाएं। मेरी कामना है कि इस वर्ष छठ मैया सभी देशवासियों को आरोग्य और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें।
राष्ट्रपति सचिवालय
टाटा भारत निर्माण स्कूल निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
2015-16 के टाटा भारत निर्माण स्कूल निबंध प्रतियोगिताओं के विजेताओं ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद से मुलाकात की।
इस अवसर पर 2015-16 के स्कूल निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं को राष्ट्रपति ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस बार राष्ट्र निर्माण पर 12 भाषाओं में 8000 से अधिक स्कूलों तथा 200 शहरों के 31 लाख से अधिक बच्चों ने निबंध लिखा। इस कड़ी स्पर्धा में 72 बच्चे विजेता घोषित हुए। उन सभी को इस उपलब्धि पर गर्व करना चाहिए। यह भी खुशी और संतोष की बात है कि 72 विजेताओं में 52 लड़कियां हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला प्रत्येक बच्चा विजेता है। ऐसा इसलिए कि भारत के बच्चे इस महान देश के भविष्य हैं। बच्चे भविष्य के नेता हैं। बच्चे उस देश की नीवं के पत्थर हैं जैसा देश हम चाहते हैं।
राष्ट्रपति ने बच्चों को सपने देखने और अपने लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि ऐसा करके बच्चे समर्पण, ईमानदारी और संकल्प के साथ लक्ष्यों की दिशा में कार्य करेंगे। उन्होंने बच्चों को हमेशा सार्थक रूप से सोचने और विफलता से कभी विचलित न होने की सलाह दी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कानून मंत्री ने वकीलों की मांग पर खुले दिमाग से विचार करने का आश्वासन दिया
वकीलों से आंदोलन वापस लेने की अपील की
बीमा योजना तैयार करने के लिए समिति का गठन
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता मनन मिश्र के नेतृत्व में वकीलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपनी चिंताओं और मांगों के सम्बन्ध में आज केन्द्रीय कानून मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और वकीलों की विभिन्न एसोसिएशनों के पदाधिकारी भी शामिल थे। इस मौके पर राज्य सभा सांसद और उच्चतम न्यायालय के जाने-माने अधिवक्ता तथा अधिवक्ता परिषद के प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र यादव भी उपस्थित थे।
बैठक में विभिन्न अधिवक्ता संगठनों के नेताओं ने अपनी चिंताओं और मांगों को रखा और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस बारे में आम सहमति बनी कि बीमा कवर की सुरक्षा प्रदान करने की संरचित योजना पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इस योजना में असामयिक मृत्यु, मेडिकल बीमा आदि से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जाए। कानून मंत्री ने इस मांग से सहमति व्यक्त की और कहा कि इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। तदनुसार एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें वकील समुदाय और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो एक विस्तृत योजना पर कार्य करेंगे। इस योजना में केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता, राज्य बार काउंसिल और अधिवक्ता कल्याण कोष को चला रहे प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।
केन्द्रीय कानून मंत्री ने अधिवक्ताओं के प्रतिनिधियों को बताया कि सरकार देशभर में जिला और मुफस्सिल अदालतों में वकील हॉल स्थापित करने को बढ़ावा देना चाहती है। श्री प्रसाद ने कहा कि 1993-94 से सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित सरकारों को 6670 करोड़ रूपये की आर्थिक मदद दे चुकी है जिनमें से 3225 करोड़ रूपये देशभर की जिला और अधीनस्थ न्याय व्यवस्था के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014-15 से प्रदान किए गए हैं। यह राशि योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की जाने वाली कुल आर्थिक मदद का 48% है। उन्होंने बताया कि करीब 20000 अदालतों को सुरक्षित ब्रॉड बैंड नेटवर्क के जरिये जोड़ा जा चुका है और अदालतों में चल रहे मामलों के बारे में वकीलों और वादी को एक क्लिक में जानकारी मिल सकती है। अंत में श्री प्रसाद ने वकीलों से अपना आंदोलन वापस लेने की अपील की क्योंकि केन्द्र सरकार ने उनकी मांगों पर खुले दिमाग से विचार करने का फैसला किया है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने के मामले में सभी प्रकार की गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया  के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002  की धारा 27 के प्रावधानों के तहत दिनांक 03.06.2022 को एक आदेश पारित किया। सीसीआई ने एबीएफआई को अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों, जो प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करते हैं, का उल्लंघन करने का दोषी पाया है।
कंफेडेरशन ऑफ प्रोफेशनल बेसबॉल सॉफ्टबॉल क्लब्स  द्वारा अधिनियम की धारा 19 के तहत दाखिल सूचना के आधार पर उपरोक्त मामला शुरू किया गया था, जिसमें एबीएफआई के खिलाफ अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। जानकारी के अनुसार, एबीएफआई ने अपने संबद्ध राज्य बेसबॉल संघों को दिनांक 07.01.2021 को भेजे गए पत्र के माध्यम से गैर-मान्यता प्राप्त निकायों की बात न सुनने और राज्य स्तर के खिलाड़ियों को उनके द्वारा आयोजित किसी भी टूर्नामेंट में भाग लेने की अनुमति नहीं देने का अनुरोध किया था।
रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर, आयोग ने एबीएफआई को भारत में बेसबॉल लीग/इवेंट/टूर्नामेंट के आयोजन से जुड़े प्रासंगिक बाजार में एक प्रमुख स्थिति में पाया और एबीएफआई को अपने संबद्ध राज्य बेसबॉल संघों को दिनांक 07.01.2021 को भेजे गए पत्र के द्वारा अधिनियम की धारा , 4, और 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया। इस पृष्ठभूमि में, आयोग ने एबीएफआई के खिलाफ अपनी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया, हालांकि, आयोग ने किसी भी तरह का आर्थिक दंड नहीं लगाया है, यह देखते हुए कि एबीएफआई ने पहले ही आक्षेप वाले पत्र को वापस ले लिया है और उस हद तक आवश्यक बाजार सुधार पहले ही हो चुका है।
आदेश, 2021 के केस नंबर 03 में पारित किया गया था और आदेश की एक प्रति सीसीआई की वेबसाइट www.cci.gov.in पर उपलब्ध है।
एमजी / एमए / जेके/वाईबी
(Visitor Counter : 226
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की
प्रधानमंत्री को बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी गई
प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राजभवन, गांधीनगर में मोरबी में स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
प्रधानमंत्री को मोरबी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद से जारी बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले।
उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।
एमजी/एएम/एसएस
(
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ‘कृषि बुनियादी ढांचा कोष’ के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन को मंजूरी दी
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 'कृषि बुनियादी ढांचा कोष' के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में निम्नलिखित संशोधनों को अपनी मंजूरी दे दी:
 अब पात्रता का विस्तार राज्य एजेंसियों/एपीएमसी, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, किसान उत्पादक संगठनों के परिसंघों  तथा स्वयं सहायता समूहों के परिसंघों  तक किया गया है।
 वर्तमान में एक स्थान पर 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्रता है। यदि एक पात्र इकाई विभिन्न स्थानों पर परियोजनाएं लगाती है तो ऐसी सभी परियोजना 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता की पात्र होंगी। लेकिन निजी क्षेत्र की इकाई के लिए ऐसी परियोजनाओं की अधिकतम सीमा 25 होगी। 25 परियोजनाओं की यह सीमा राज्य की एजेंसियों, राष्ट्रीय और राज्य सहकारी समितियों के परिसंघों, एफपीओ के परिसंघों और स्वयं सहायता समूहों के महासंघों पर लागू नहीं होगी। स्थान का मतलब एक गांव या शहर की सीमा होगी जिसमें एक अलग एलजीडी  कोड होगा। ऐसी प्रत्येक परियोजना एक अलग एलजीडी कोड वाले स्थान पर होनी चाहिए।
 एपीएमसी के लिए एक ही बाजार यार्ड के भीतर विभिन्न बुनियादी ढांचे के प्रकारों जैसे कोल्ड स्टोरेज, सार्टिंग,ग्रेडिंग और परख इकाइयों, साइलो आदि की प्रत्येक परियोजना के लिए 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी।
 लाभार्थी को जोड़ने या हटाने के संबंध में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए माननीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री को शक्ति प्रदान की गई है ताकि योजना की मूल भावना में परिवर्तन न हो।
 वित्तीय सुविधा की अवधि 2025-26 तक 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दी गई है और 2032-33 तक इस योजना की कुल अवधि10 से बढ़ाकर 13कर दी गई है।
इस योजना में संशोधनों से निवेश जुटाने में गुणक प्रभाव प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जबकि यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि लाभ छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंचे। एपीएमसी मार्केट बाजार संपर्क प्रदान करने और सभी किसानों के लिए फसल कटाई के बाद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को खुला रखने के लिए इकोसिस्टम बनाने के लिए स्थापित किए जाते हैं।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा-भंडारण करने वालों के लिए अरहर के भंडार का अनिवार्य रूप से खुलासा करना आवश्यक है
भंडारण करने वाले भंडार का डेटा ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर अपलोड करें: केंद्र
केंद्र दालों की कुल उपलब्धता और मूल्यों पर बारीकी से नजर रखे हुए है
उपभोक्ता कार्य विभाग ने 12 अगस्त, 2022 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 और 3 और स्टॉक की निगरानी और सत्यापन करने के लिए भी अरहर का भंडार करने वालों के लिए अपने भंडार का खुलासा करने की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश जारी किया है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वे भंडार करने वाली संस्थाओं को अपने पास रखे भंडार का डेटा साप्ताहिक आधार पर उपभोक्ता कार्य विभाग के ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दें।
ऐसी खबरें आ रही हैं कि भंडारण करने वालों और व्यापारियों के कुछ वर्ग कीमतों में वृद्धि करने के लिए बनावटी कमी की स्थिति पैदा करने के प्रयास में प्रतिबंधित बिक्री का सहारा ले रहे हैं। प्रमुख अरहर उत्पादक राज्यों, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में अधिक वर्षा और जल भराव की स्थिति के कारण पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगति के बाद जुलाई, 2022 के दूसरे सप्ताह से अरहर की खुदरा कीमत में वृद्धि हो रही है।
ऊंची मांग वाले आगामी त्योहारों के महीनों में अनुचित मूल्य वृद्धि की स्थिति में आवश्यक निवारक उपाय करने के लिए केंद्र घरेलू और विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और कीमतों पर बारीकी से नजर रख रहा है। घरेलू बाजार में दालों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार के पास वर्तमान में लगभग 38 लाख टन दालें हैं जो बाजार में उपलब्ध भंडार को और बढ़ाने के लिए बाजार में जारी की जा रही हैं।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
विकास से जुड़े मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए : उपराष्ट्रपति
‘नेल्लोर नेक्स्ट’ के तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि विकास से जुड़े मुद्दों पर जन प्रतिनिधियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। श्री नायडू ‘नेल्लोर नेक्स्ट’ के तहत आज नेल्लोर शहर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में 30 करोड़ रुपये की लागत से नेल्लोर जलाशय और नेकलेस रोड़ का उन्नयन शामिल हैं। इसे अमृत योजना के तहत मंजूरी दी गई है।
उपराष्ट्रपति ने इस अवसर पर 20 कालोनी पार्कों, वेंकटेश्वर पुरम में 50 लाख लीटर प्रति दिन शोधन वाले क्षमता वाले एक जल-मल शोधन संयंत्र, एक कम्प्यूटर प्रयोगशाला और 14 स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा भवनों, मिनरल वॉटर संयंत्र, दो सामुदायिक भवनों, दो बाजार स्थलों और छह बस स्टैंडों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने चार भूमिगत पुलों के सौन्दर्यीकरण और शहर में तीन प्रवेश द्वारों की आधारशिला भी रखीं। श्री नायडू ने नेल्लोर शहर के विकास के लिए किये गये प्रयासों के लिए नगर निकाय प्रशासन और राज्य सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक जीवन में राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट प्रयास करना चाहिए।
नेकलेस रोड़ के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर हैदराबाद के टैंक बंद की तरह ही प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं लगाई जानी चाहिए। स्वच्छता और साफ-सफाई पर बल देते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वे चाहते है कि नेल्लोर शहर के लोग अपने शहर को साफ व सुन्दर रखने के लिए सजग बने और इस काम में स्थानीय प्रशासन की मदद करें, ताकि नेल्लोर को एक आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाया जा सके।
श्री नायडू ने कहा कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि नेल्लोर शहर के विकास के लिए उनके सुझाव फलदायी रहे है। उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि आगे भी वह शहर की विकास परियोजनाओं के लिए हरसंभव मदद देते रहेंगे।
‘नेल्लोर नेक्स्ट’ नेल्लोर शहर के विकास के लिए तैयार किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है। इसकी रूपरेखा उस समय तैयार की गई, जब श्री नायडू केन्द्र में शहरी विकास मंत्री थे। ‘नेल्लोर नेक्सट’ की अवधारणा को स्वर्ण भारत ट्रस्ट की प्रबंधक न्यासी सुश्री दीपा वेंकट की ओर से प्रतिपादित किया गया था।
श्री नायडू के कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश के नगर पालिका प्रशासन मंत्री श्री पोंगुरू नारायण, नेल्लोर शहर के मेयर श्री अजीज़ और नेल्लोर शहर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री के.श्रीनिवास रेड्डी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
छठी स्कॉर्पीन पनडुब्बी 'वाघशीर' की पहली समुद्री यात्रा
भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास प्रोजेक्ट-75, यार्ड 11880 की छठी पनडुब्बी ने 18 मई 2023 को अपना समुद्री परीक्षण शुरू किया। पनडुब्बी को 20 अप्रैल 2022 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड  के कान्होजी आंग्रे वेट बेसिन से समुद्र में उतारा गया था। वाघशीर पनडुब्बी को परीक्षणों के पूरा होने के बाद वर्ष 2024 की शुरुआत में भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा।
एमडीएल ने 24 महीनों में प्रोजेक्ट-75 की तीन पनडुब्बियों को नौसेना को सौंपा है और छठी पनडुब्बी का समुद्री परीक्षण शुरू होना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलने का संकेत भी दर्शाता है।
यह पनडुब्बी अब समुद्र में अपनी सभी प्रणालियों के गहन परीक्षणों से गुजरेगी, इनमें प्रणोदन प्रणाली, हथियार और सेंसर सम्मिलित हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग में लंबित मामलों के समाधान के लिए विशेष अभियान 3.0 की तैयारी की समीक्षा
पेंशनभोगियों के लिए "जीवनयापन में आसानी" बढ़ाने के लिए "नियमों में आसानी" पर विशेष ध्यान
लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0  के हिस्से के रूप में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दिसंबर 2022 से अगस्त 2023 की अवधि के दौरान पेंशनभोगियों के लिए जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:
- लोक शिकायत प्राप्तियां और समाधान: 91.40 प्रतिशत  लोक शिकायतों का समाधान किया गया है।
- सांसदों से प्राप्त संदर्भ: सांसदों से प्राप्त 100 प्रतिशत संदर्भों का समाधान कर दिया गया है।
- संसदीय आश्वासन: 100 प्रतिशत संसदीय आश्वासनों का समाधान कर दिया गया है।
- हटाई गईं कुल फ़ाइलें: 75 प्रतिशत भौतिक फ़ाइलें हटा दी गई हैं जिन्हें निरस्त करने के लिए पहचाना गया था।
- "नियम में आसानी" श्रेणी के तहत, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए 62 ओएम जारी किए।
- इस दौरान 27 स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
केंद्र सरकार के पेंशनभोगी संघों ने पूरे देश में इस अभियान में भाग लिया है।
विभाग "नियम में आसानी" के माध्यम से जीवन को आसान बनाने और अपने परिसर में निरंतर आधार पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लंबित मामलों को कम करने, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, आंतरिक निगरानी तंत्र को मजबूत करने और रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार करने के लिए 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। विभाग ने लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 3.0  के लक्ष्यों की पहचान की है।
- लोक शिकायत प्राप्त:-5000
- समीक्षा हेतु भौतिक फ़ाइलें:- 1358
- समीक्षा हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलें:- 883
- चलाये जाने वाले स्वच्छता अभियान की संख्या:- 50
- सरलीकरण हेतु चिन्हित नियमों की संख्या:- 50
यह विभाग केंद्र सरकार के पेंशनभोगी संघों और उनके संबद्ध संघों के माध्यम से पूरे भारत में एक व्यापक स्वच्छता अभियान चलाएगा।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह कल
संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए आयोजित 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह शुक्रवार, 21 जुलाई, 2023 को संसद भवन परिसर, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री ; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री समारोह की अध्यक्षता करेंगे और पुरस्कार विजेता विद्यार्थियों तथा विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। इस अवसर पर, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालकाजी, दिल्ली, जिसने शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए 55वीं युवा संसद प्रतियोगिता, 2022-23 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, के विद्यार्थी अपनी “युवा संसद” की बैठक का पुन: प्रदर्शन करेंगे।
संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 57 वर्षों से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के तहत, श्रृंखला में 55वीं प्रतियोगिता वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 39 विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी।
युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म-अनुशासन, विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। इसके अलावा, यह योजना छात्रों को संसद की परिपाटियों और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व के गुण और प्रभावी वक्तृत्व की कला और कौशल का विकास करती है।
प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के लिए रनिंग पार्लियामेंट्री शील्ड और ट्रॉफी, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालकाजी, दिल्ली को प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, प्रतियोगिता में सराहनीय प्रदर्शन के लिए 10 विद्यालयों को योग्यता ट्राफियां प्रदान की जाएंगी।