ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय उल्लास: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 1 से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है
भारत सरकार ने 1 सितंबर से 8 सितंबर, 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने का निर्णय लिया है। सभी हितधारकों/लाभार्थियों/नागरिकों के बीच उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना इसका उद्देश्य है। इसके तहत सप्ताह भर चलने वाला साक्षरता अभियान राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक में कर्तव्यबोध और जनभागीदारी की भावना पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी को सक्षम करेगा। यह विजन इस योजना को लोकप्रिय बनाएगा और हमें भारत को पूर्ण साक्षर बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। साक्षरता सप्ताह में गतिविधियों का एक परिदृश्य शामिल होगा । उसके बाद 8 सितंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। दूसरा मुख्य उद्देश्य ‘उल्लास’ मोबाइल ऐप पर शिक्षार्थियों और स्वयंसेवकों के लिए पंजीकरण की संख्या में वृद्धि करना होगा। सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों, सीबीएसई से संबद्ध स्कूल, एनवीएस, केवीएस, एनसीटीई के तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय/एआईसीटीई के तहत एचईआई  के छात्र, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनवाईकेएस, एनसीसी, एनएसएस स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायतें, किसान, महिलाएं, सेवानिवृत्त कर्मचारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी, आईसीडीएस/वन स्टॉप सेंटर, स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य, स्वयं सहायता समूह , नव-साक्षर, गैर-साक्षर, और देश के नागरिक आदि अभियान में भाग ले रहे हैं।
एक केंद्र प्रायोजित योजना उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम सभी के लिए शिक्षा  को राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 के अनुरूप वित्त वर्ष 2022-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इस योजना में पांच घटक, अर्थात्  मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता,  महत्वपूर्ण जीवन कौशल,  बुनियादी शिक्षा,  व्यावसायिक कौशल,  सतत शिक्षा हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति  2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान 29.07.2023 को नई दिल्ली में नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लोगो, नारा/टैगलाइन- जन जन साक्षर और लोकप्रिय नाम- उल्लास  को लॉन्च किया था।
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क्र.सं.
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आयोजन/गतिविधि
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1
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उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संवेदीकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा बैठकें।
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2
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उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम पर पंचायत राज संस्थानों  को शामिल करते हुए ग्राम पंचायतों में बैठकें
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3
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उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में बैनर और तख्तियों के साथ छात्रों और शिक्षकों द्वारा रैलियां / साइकिल रैलियां / प्रभात फेरियां / नुक्कड़ नाटक आदि
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4
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उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पर कार्यशाला/सम्मेलन/सेमिनार
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5
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रेडियो जिंगल और लघु फिल्में
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6
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सार्वजनिक स्थानों जैसे दीवार पेंटिंग, पोस्टर आदि पर पोस्टर, पैम्फलेट आदि के माध्यम से जागरूकता।
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7
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वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण संबंधी जागरूकता के बारे में विचार-विमर्श और चर्चा, हितधारकों द्वारा स्वच्छता अभियान।
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कल ‘जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरता : कैदियों एवं जेल कर्मचारियों की असुरक्षा और उनका संरक्षण’ पर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी कल यानी 12 सितंबर, 2019 को नई दिल्ली में ‘जेलों में आपराधिक गतिविधियां और कट्टरता : कैदियों एवं जेल कर्मचारियों की असुरक्षा और उनका संरक्षण’ विषय पर आयोजित किये जाने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह दो दिवसीय सम्मेलन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  द्वारा आयोजित किया जाएगा।
जेलों में आपराधिक गतिविधियां एवं कट्टरता इन दिनों एक ज्वलंत मुद्दा है और कैदियों एवं जेल कर्मचारियों का संरक्षण समय की मांग है। इस सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर गौर किया जाएगा –
- व्यक्तिगत एवं गैंग के स्तर पर होने वाली विभिन्न आपराधिक गतिविधियों को समझना और असुरक्षित कैदियों एवं जेल कर्मियों के लिए सुरक्षा उपायों पर विचार करना।
- जेल में कट्टरता के विभिन्न पहलुओं को समझना और कट्टरता से निपटने के उपाय सुझाना।
- जेल कर्मियों के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण मानक तैयार करना।
इस सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर समस्त रैंक के जेल कर्मियों के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि वे न केवल अपने समकक्षों, बल्कि इस क्षेत्र के प्रख्यात अन्य विशेषज्ञों के साथ भी विभिन्न परिचालनगत एवं प्रशासकीय मुद्दों पर खुल कर अपने विचार साझा कर सकें और इसके साथ ही वस्तुपरक ढंग से जेल सुधारों को लागू करने के लिए मौजूदा समय की नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक प्रशासन के कामकाज से जुड़ी सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों और मानकों की पहचान की जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
इंटेल के सीईओ के साथ पीएम ने की बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इंटेल के सीईओ पैट जेलिंगर के साथ बातचीत की।
श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा, 'इंटेल के सीईओ पैट जेलिंगर के साथ बातचीत की। मानवीय विकास को आगे बढ़ाने में तकनीक की भूमिका, डिजिटल इंडिया के प्रयासों और भारत में निवेश के अवसरों पर व्यापक चर्चा हुई।'
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूरे भारत में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ी लोगों की भावना की झलकियां साझा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के प्रति देश भर में लोगों के उत्साह की तस्वीरें साझा की हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“अलौकिक दृश्य! देश के जल, थल और नभ में तिरंगा लहराता देख हर भारतीय आह्लादित है। #HarGharTiranga”
“इस जज्बे को प्रणाम! तिरंगे के प्रति अतुलित सम्मान का यह साहसिक दृश्य भारतीयों के उत्साह और उमंग को दर्शाता है। #HarGharTiranga”
“अद्भुत! भारत के भावी कर्णधारों से भरी ऐसी तिरंगा यात्राएं, हर किसी में राष्ट्रभक्ति का जोश भरने वाली हैं। #HarGharTiranga”
“यह विशाखापत्तनम के लोगों द्वारा एक महान सामूहिक प्रयास है। मैं #HarGharTiranga अभियान के प्रति उत्साह की प्रशंसा करता हूं।”
"लद्दाख में एक उत्कृष्ट प्रयास जो #HarGharTiranga अभियान से जुड़ी भावना को और मजबूत करेगा।"
एमजी/एएम/जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 टीकों की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 131 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराये गए हैं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 21.64 करोड़ से अधिक बची हुई और अप्रयुक्त वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हैं
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। कोविड-19 का टीका सभी को उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीकाकरण की व्यवस्था कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को अधिक बेहतर बनाया जा सके।
केंद्र सरकार देशव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराक
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अब तक की गई आपूर्ति
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1,31,05,07,060
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शेष टीके
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21,64,01,986
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 131 करोड़ से अधिक  खुराक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी कोविड-19 टीके की 21.64 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त एवं बिना इस्तेमाल हुई खुराक उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना शेष है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने लागत और प्रबंधन लेखाकारों से उद्योग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने का आह्वान किया
श्री गोयल ने कहा, "निर्यात समृद्धि का चक्र है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है"
"एक मजबूत और स्थिर रुपया विदेशी व्यापार को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाने में सहायक होता है"
श्री गोयल ने कहा, "जैसा कि प्रधान मंत्रीकहते हैं, 'जब हम में से प्रत्येक एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह समृद्धि की ओर 135 करोड़ कदम एक साथ बढ़ते हैं।"
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले व खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने लागत और प्रबंधन लेखाकारों  से उद्योग द्वारा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित करने और भारत के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि लागत लेखाकार भारतीय उद्योग को लागत प्रतिस्पर्धी और उद्योग को खर्च के प्रति जागरूक बनाने में मदद करते हैं।
श्री गोयल ने आज यहां भारतीय लागत लेखाकार संस्थान  द्वारा आयोजित 'लागत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए 17वें राष्ट्रीय पुरस्कार-2019' और 'पांचवें सीएमए पुरस्कार-2017 और छठे सीएमए पुरस्कार-2019' प्रदान करने के बाद कहा, "अगर हम अपने निर्यात उत्पादों के लिए लागत बोझ को कम करते हैं और दूसरे खर्चों को घटाना शुरू करते हैं, तो यह हमारी लागत को प्रतिस्पर्धात्मकता और हमारे निर्यात बढ़ाने के साथ हमारी क्षमता को भी बढ़ाने में मदद करेगा जो  उत्पाद की लागत निकालने और  मुनाफे की ओर ले जाएगा।"
श्री गोयल ने कहा कि निर्यात 'समृद्धि का चक्र' है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा, “निर्यात के मोर्चे पर हम जो कुछ भी हासिल करते हैं, वह हमारी आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करता है। जब निर्यात को हम अपनी आर्थिक गतिविधि में शामिल होते हैं, तो देखें कि हमें क्या-क्या फायदे मिलते हैं,-  हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, जो हमें अपनी आयात आवश्यकताओं, हमारी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के अलावा, निश्चित रूप से, निवेश और बड़े पैमाने पर संतुलन करने में मदद करता है। दुनिया भर में 3 करोड़ से अधिक भारतीय विदेशी मुद्रा भारत भेजते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी इसकी कमी है।”
श्री गोयल ने एक मजबूत और स्थिर रुपये के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह विदेशी व्यापार को बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचा है। साथ ही प्रचुर मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार हमारी मुद्रा के अवमूल्यन रोकने में मदद करता है।
उन्होंने कहा, "अगर हम अपनी मुद्रा को अवमूल्यन से बचा सकते हैं, तो हम ब्याज दरों को कम कर सकते हैं। इससे हम अपने समाज पर महंगाई के प्रभाव को कम कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में उत्पादों को आयात करते हैं।"
श्री गोयल ने कहा कि आईसीएआई 78 वर्षों से लागत एवं प्रबंधन लेखाकार  पेशेवरों का तालीम दे रहा है। आज, यह दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा लागत और प्रबंधन लेखा निकाय है और एशिया में सबसे बड़ा है, जिसमें 85,000 से अधिक पेशेवर हैं, और लगभग 5 लाख छात्र सीएमए कर रहे हैं।
श्री गोयल ने कहा कि सीएमए विकास का संरक्षक है। उन्होंने कहा कि लागत पर नियंत्रण रखते हुए, वे संगठनों को यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हर गतिविधि में उन्हें दक्षता हासिल हो।
उन्होंने कहा, "आइए हम सब इस यात्रा में एक कदम आगे बढ़ें और जैसा कि प्रधान मंत्री कहते हैं, 'जब हम में से प्रत्येक एक कदम बढ़ाते हैं, तो यह समृद्धि की ओर 135 करोड़ कदम बढ़ते हैं।”
रक्षा मंत्रालय
बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां सौंपने के बाद रक्षा सेवाओं द्वारा तय किए गए मामलों में इजाफा
(रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना के तीनों अंगों को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां सौंपने के बाद सेवा मुख्यालय, कमान मुख्यालय और तीनों सेवाओं के निचले प्रशासनिक स्तरों द्वारा तय किए गए मामलों की संख्या में इजाफा दर्ज किया गया है।
सेवा मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय शक्तियां सौंपने के प्रभाव के मद्देनजर खरीद मामलों को अंतिम रूप देने के समय में कटौती हुई है। इसके संबंध में सेवा मुख्यालय और अन्य स्तरों पर खरीद के मामले तय करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। इसके कारण रक्षा मंत्रालय द्वारा बजटीय प्रावधानों का बेहतर इस्तेमाल हुआ है।
वर्ष 2016-18 अवधि के दौरान रक्षा सेवाओं को ज्यादा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह शक्तियां रोजमर्रा और आपातकालीन खरीद के संबंध में हैं, जिसका उद्देश्य खरीद समय को कम करना और रक्षा तैयारियों को बढ़ाना है।
पूंजी पक्ष के मद्देनजर सेना को अब 300 करोड़ रुपये तक की अलग-अलग योजनाओं के लिए ‘आवश्यकताओं को स्वीकृति’  देने का अधिकार मिल गया है। यह बढ़ोतरी दो चरणों में हुई है। इसके संबंध में 2015-17 के 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2017-19 के दौरान 150 करोड़ रुपये की गई और 2019-20 में यह 300 करोड़ रुपये कर दी गई है। राजस्व पक्ष के मद्देनजर सेवाओं को अब अपने स्तर पर 500 करोड़ रुपये तक के प्रस्तावों को मंजूर करने का अधिकार मिल गया है। यह व्यवस्था अक्टूबर, 2018 में बनाई गई और पहले की 200 करोड़ रुपये की सीमा के स्थान पर इसे लागू किया गया।
रक्षा मंत्रालय ने जुलाई, 2019 में रक्षा सेवाओं को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां सौंपने के प्रभाव की समीक्षा की। समीक्षा का परिणाम इस प्रकार रहा-
1. सेना के संबंध में अप्रैल, 2012 से 21 मार्च, 2015 के बीच एओएन देने के लिए रक्षा मंत्रालय के समक्ष कुल 327 मामले पेश किए गए थे, जबकि 2015-17 के दौरान केवल 132 मामले आए थे।
2. इसी तरह वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान और 31 दिसंबर, 2018 तक रक्षा मंत्रालय को नौसेना ने जो मामले रक्षा मंत्रालय के एओएन के लिए पेश किए थे, उनके संबंध में एओएन में लगातार कमी देखी गई है। इस तरह बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों के तहत सेना द्वारा दिए जाने वाले एओएन की संख्या में इजाफा हुआ।
3. वायु सेना के संबंध में अब वायु सेना मुख्यालय खुद 80-85 प्रतिशत मामलों में अपनी स्वीकृति दे रहा है।
4. कमान मुख्यालयों और निचले प्रशासनिक स्तरों पर बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियां सौंपने के बाद एओएन दिए जाने की संख्या में इजाफा हो रहा है।
5. पूंजी पक्ष के मद्देनजर सेना मुख्यालय द्वारा दिए जाने वाले एओएन में तेजी आई है और वह 2015-17 में 21 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 67 प्रतिशत हो गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 311वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 117 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 63 लाख से ज्यादा खुराक दी गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 117 करोड़ के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया है। आज शाम 7 बजे तक टीके की 63 लाख से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। दिन की अंतिम रिपोर्ट के देर रात तक आने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़े में वृद्धि होने की उम्मीद है।
अलग अलग जन प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का कुल कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की कुल खुराक का कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10382408
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दूसरी खुराक
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9415595
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18376342
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दूसरी खुराक
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16337683
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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444503457
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दूसरी खुराक
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194814430
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45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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181233862
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दूसरी खुराक
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112116621
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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113506839
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दूसरी खुराक
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74782388
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दी गईं कुल पहली खुराक
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768002908
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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407466717
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कुल
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1175469625
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जन प्राथमिकता समूहों को टीके लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है:
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तिथि: 22 नवंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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114
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दूसरी खुराक
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7510
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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222
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दूसरी खुराक
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17549
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18-44 वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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1419635
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दूसरी खुराक
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3103869
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45-59वर्ष आयुवर्ग समूह
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पहली खुराक
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341337
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दूसरी खुराक
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868495
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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209044
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दूसरी खुराक
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430390
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दी गईं कुल पहली खुराक
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1970352
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दी गईं कुल दूसरी खुराक
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4427813
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कुल
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6398165
देश में सबसे असुरक्षित जनसमूहों की कोविड-19 से सुरक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर निरंतर समीक्षा और निगरानी की जाती है।
संस्कृति मंत्रालय
भारत-मध्य एशिया देशों के संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक आयोजित की गई
हमें अपने परस्पर ऐतिहासिक, पारंपरिक और प्राचीन संबंधों को मान्यता देते हुए सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक साथ आना चाहिए: श्री जी. किशन रेड्डी
संस्कृति, पर्यटन और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने 3 अप्रैल, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत-मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी की।
बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के संस्कृति मंत्रियों ने भाग लिया। 27 जनवरी, 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयोजित भारत-मध्य एशिया शिखर सम्मेलन में मध्य-एशियाई देशों के बीच संस्कृति की बेहतर समझ के लिए सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने और इन देशों के लोगों को एक साथ जोड़ने वाले सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया गया था।
आज की बैठक मध्य-एशियाई देशों के नेताओं के संकल्प के बाद उनके बीच संस्कृति की बेहतर समझ और क्षेत्र के सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने तथा सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हुई। संस्कृति मंत्रियों ने क्षेत्र में सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने नेताओं की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।
अपने उद्घाटन भाषण में, श्री जी. किशन रेड्डी ने भारत और मध्य-एशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में बात की। श्री रेड्डी ने बुद्ध द्वारा प्रचारित अहिंसा या अहिंसा की शाश्वत शिक्षाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि साझा बौद्ध विरासत एक पोषित आध्यात्मिक बंधन है, जिसे सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए आगे बढ़ाने और प्रचारित करने की आवश्यकता है। उन्होंने परस्पर ऐतिहासिक, पारंपरिक और प्राचीन संबंधों को स्वीकार करने तथा सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक साथ आने का आह्वान किया।
बैठक के अंत में, भारतीय पक्ष ने भारत-मध्य एशिया संस्कृति मंत्रियों की पहली बैठक के साक्ष्य के तौर पर एक संयुक्त वक्तव्य का प्रस्ताव रखा। प्रतिभागियों ने बैठक को महत्व देने और नियमित अंतराल पर इसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जल्द से जल्द अपनी सहमति देने का आश्वासन दिया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिये पैरालंपिक कमेटी आफ इंडिया , आल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डीफ  तथा स्पेशल ओलंपिक भारत  को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देशभर में खेलों को बढ़ावा देने के लिये कई तरह की योजनाओं को चलाता है जो कि लैंगिक-निरपेक्ष हैं और देश में महिलाओं तथा सुविधाओं से वंचित खिलाड़ियों सहित सभी वर्गों को समान रूप से उपलब्ध हैं। इन योजनाओं में  खेलो इंडिया स्कीम,  राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता   अंतरराष्ट्रीय खेलों के विजेताओं और उनके कोच को विशेष पुरस्कार  राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रतिभावान खिलाड़ियों को पेंशन  राष्ट्रीय खेल विकास कोष  भारतीय खेल प्राधिकरण  द्वारा चलाये जाने वाले खेल प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हैं। मंत्रालय की वेबसाइट पर इन सभी योजनाओं का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।
खेलो इंडिया योजना में ‘‘महिलाओं के लिये खेल’’ का एक समर्पित उप-घटक है जिसमें ऐसे खेलों पर जोर दिया जाता है, जहां महिलाओं की भागीदारी कम है। इसके तहत खेलो इंडिया महिला लीग का आयोजन किया जाता है और 14 तरह के खेलों में विशेषरूप से महिला खिलाड़ियों की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें कुल मिलाकर 23,963 महिलाओं की भागीदारी रही है।
दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच खेलों को बढ़ावा देने के लिये गांधीनगर के पैरा स्पोर्ट्स एसएआई क्षेत्रीय केन्द्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र  योजना के तहत एक समर्पित केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फेंसिंग, स्विमिंग, पावर लिफ्टिंग और टेबल टेनिस  जैसे खेलों के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही एसएआई के सभी स्टेडियम और प्रशिक्षण केन्द्रों को दिव्यांग खिलाड़ियों के अनुकूल भी बनाया गया है।
वर्तमान में पैरालंपिंक कमेटी आफ इंडिया , अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद्  और स्पेशल ओलंपिक भारत  को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण, उनकी तैयारियों हेतु जरूरी सुविधाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें उनके लिये खाद्य सामग्री, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक सुविधायें, ठहरने, यात्रा की सुविधायें और इसके साथ ही जाने माने भारतीय और विदेशी कोचों/सहायक स्टाफ, खेल किट आदि की सेवायें भी उपलब्ध कराई जातीं हैं।
एनएसएफ सहायता योजना के जरिये विदेशों में प्रशिक्षण और भारत तथा विदेशों में होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी के लिये प्रशिक्षण और प्रतियोगिता के वार्षिक कैलेंडर  के जरिये प्रत्येक एनएसएफ के लिये बजट मंजूर किया गया है।
खेल और युवा कार्यक्रम मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गूगल के सीईओ श्री सुंदर पिचाई से मुलाकात की और अन्य बातों के अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा की।
सुंदर पिचाई के एक ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सुंदर पिचाई, आप से मिलकर और नवाचार, प्रौद्योगिकी एवं कई अन्य बातों पर चर्चा करके खुशी हुई। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि दुनिया मानव समृद्धि और सतत विकास के लिए तकनीक का लाभ उठाने हेतु मिलकर काम करना जारी रखे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पशुपालन से जीवनयापन-एनईआरसीआरएमएस की एक पहल, जो डीओएनईआर मंत्रालय-एनईसी के तहत एक सोसायटी है
एक अकेली मां और घर की एक मात्र कमाई करने वाली न्गोयुमयुमयांग को अपने परिवार को संभालने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उनके परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। वह अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले के लाजू गांव में रहती हैं और ओलो समुदाय की हैं।
पति की अचानक मृत्यु के बाद, उन्हें सहसा अहसास हुआ कि उनके परिवार की आय समाप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। उनके पति छोटी-मोटी दैनिक मजदूरी करके परिवार में एकमात्र कमाने वाले थे। न्गोयुमयुमयांग के पास अब परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पैसे नहीं थे। उन्हें अपने बच्चों के लिए भोजन और शिक्षा प्रदान करने में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन कठिनाई से गुजरते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्हें अच्छे दिनों की उम्मीद थी।
उन्हें पता नहीं था कि वह जीवनयापन के लिए क्या कर सकती है क्योंकि वह अशिक्षित थी और उनकी कमाई का मुख्य जरिया झूम खेती थी। जिससे वह केवल भोजन की व्यवस्था कर सकती थी लेकिन उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती थीं। उन्होंने महसूस किया कि अगर उनके बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उन्हें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे वह गुजर रही हैं।
उन्होने एनईआरसीआरएमएस की एनईआरसीओआरएमपी परियोजना के बारे में प्रत्येक छोटी-छोटी जानकारियों को अधिक से अधिक सीखना शुरू किया। उन्हें परियोजना से एक विचार आया और एक गाय के लिए एक प्रस्ताव लेकर आई। एनईआरसीआरएमएस के माध्यम से उन्हें दो गायें मिलीं और उन्होंने गायों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया।
इन वर्षों में, न्गोयुमयुमयांग का जीवन बेहतर होता चला गया । उन्होंने दो गायों से शुरुआत की और अब उनके पास दस से अधिक गायें हैं। वह गाय को बेचकर पैसा कमाया, और गाय के गोबर से खाद बनाकर मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार में सुधार के लिए जैविक पर्दाथों का एक अच्छा स्रोत भी तैयार किया।
चूंकि कृषि आय का मुख्य स्रोत है, इसलिए गाय का गोबर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है; नतीजतन, उनके सब्जी की खेतों में गाय की खाद की मदद से पूरे साल फसलों की उगाना शुरू कर दिया। पहले मिट्टी उपजाऊ नहीं थी और सब्जी की खेती के लिए खराब थी इसलिए उत्पादन बेहद कम हो रहा था।
उनके पास अब एक बेहतर जीवन स्तर है और अपने बच्चों के लिए भोजन और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त धन है। वह जीवन में कभी उम्मीद नहीं खोती है और लगातार अपनी स्थिति को सुधारने के तरीकों के तलाश में रहती है।
वित्त मंत्रालय
भारत और जापान ने पश्चिम बंगाल राज्य में औद्योगिक विकास और जीवन स्तर में सुधार में योगदान देने के लिए 'टर्गा पंपड स्टोरेज  परियोजना के निर्माण के लिए 1817 करोड़ रुपये के ऋण का समझौता किया
भारत और जापान के बीच टर्गा पंपड स्टोरेज  के निर्माण के लिए जापानी आधिकारिक विकास सहायता ऋण पर आज श्री सीएस महापात्रा, अतिरिक्त मामलों के सचिव, आर्थिक मामले का विभाग , वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और श्री कत्सुओ मत्सुमोतो, मुख्य प्रतिनिधि, जेआईसीए के बीच नई दिल्ली में एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया जिसकी लागत 29.442 बिलियन येन  है। [एक्सचेंज रेट: 1 रुपया = जेपीवाई 1.62]
इस परियोजना का उद्देश्य बिजली की आपूर्ति और मांग के उतार-चढ़ाव से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है और पंप स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण करके बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार लाना है जिससे कि पश्चिम बंगाल राज्य में औद्योगिक विकास और जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
भारत और जापान के बीच 1958 से ही द्विपक्षीय विकास सहयोग का लंबा और फलदायक इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ा है। यह समझौता भारत और जापान के बीच रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत और सुदृढ़ करता है।
आर.के.मीणा/एएम/ए-11094
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत में फंसे विदेशियों के जाने और कोविड-19 परीक्षण में नेगेटिव पाए गए लोगों को छोड़ने की एसओपी निर्धारित करने के लिए परिशिष्ट जारी किया
 को दिशानिर्देशों से संबंधित एक परिशिष्ट और आगामी परिशिष्ट जारी किया है।
इस परिशिष्ट में भारत में फंसे विदेशियों के जाने और कोविड-19 परीक्षण में नेगेटिव पाए गए लोगों को छोड़ने की एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
Addendum Document