ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य और उद्योग मंत्री व्यापार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जापान में आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लेते हुए
केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग और रेलवे मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने 8-9 जून, 2019 को जापान के सुकुबा, इबारकी में व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर आयोजित दो दिवसीय जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक से हटकर कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं का आयोजन किया।
मेजबान देश जापान और अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, सिंगापुर, कोरिया, स्पेन, कनाडा, यूरोपीय संघ, मैक्सिको, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, चिली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान श्री पीयूष गोयल ने भारतीय उत्पादों के लिए पारस्परिक बाजार पहुंच की जरूरत पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार और निवेश में मंदी का दौर हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति और विकास तथा नौकरियों के सृजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने उस कानून आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में व्यापार तनाव कम करने और आत्मविश्वास को पुनःस्थापित करने का आह्वान किया, जिसे सभी देशों ने बहुत कष्ट उठाकर जुटाया है। श्री गोयल ने कहा कि भारत मुक्त व्यापार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। यह पूरी दुनिया में समृद्धि लाने के लिए समावेशी और विकास केन्द्रित कदम है। इसमें एसडीजी के लक्ष्यों को पूरा करने की अनिवार्यता, गरीबी और अभाव दूर करने पर ध्यान दिया गया है।
उन्होंने जोर दिया कि डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आगमन से सेवाएं विकास की परिचालक बन गई हैं। विनिर्माण क्षेत्र की सेवा में बढ़ोत्तरी वैश्विक व्यापार में सेवाओं के महत्व को आगे बढ़ा रही हैं। सेवा क्षेत्र द्वारा भी मुख्य निवेश जुटाया जा रहा है। हमें निवेश और प्रगति को स्थिर बनाए रखने के लिए अवरोधों को दूर करना और उच्च कुशल पेशेवरों के लिए अस्थायी आंदोलन में मदद करने की जरूरत है। उन्होंने विकासशील देशों में घरेलू और वैश्विक व्यापार दोनों में ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापक भागीदारी द्वारा इस स्थिति को सुधारने का दूसरा तरीका बताया, क्योंकि ये उद्यम रोजगार और आय का सृजन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पर लाखों लोगों की आजीविका निर्भर करती है। भारत जी-20 से यह आग्रह करता है कि विकासशील देशों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनाने के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जाए।
दो दिवसीय सत्रों के अंत में वाणिज्य मंत्री ने व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच बढ़ते हुए इंटरफेस के बारे में प्रगतिशील एजेंडे की पहल के लिए जापान को बधाई दी। पहली बार डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार तथा निवेश के मंत्रियों के साथ जी-20 का संयुक्त सत्र आयोजित किया गया, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार के बीच इंटरफेस के बारे में विचार-विमर्श किया गया। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री ने दोनों संयुक्त सत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां हमारी अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं, जो देश इन बदलती वास्तविकताओं को अपनाने में असमर्थ रहते हैं तो उनके सामने पीछे छूटने का जोखिम बना रहता है। उन्होंने कहा कि नौकरियों, राजस्व की हानि और प्रतिस्पर्धा घटने की चिंताएं बनी रहती हैं। व्यापार, निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था ओसाका शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस घोषणा को 29 जून, 2019 को अपनाया जाएगा। व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रिस्तरीय वक्तव्य के लिए निम्नलिखित लिंक से पहुंचा जा सकता है:
https://g20trade-digital.go.jp/dl/Ministerial_Statement_on_Trade_and_Digital_Economy.pdf
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
गोवा में सूरज, रेत और समुद्र के अलावा भी बहुत कुछ है, मैं इसे अपनी फिल्मों के माध्यम से इसे चित्रित करने की कोशिश कर रहा हूं: इफ्फी 52 गोवा खंड की
फिल्म "डी'कोस्टा हाउस" के निदेशक जितेंद्र शिकरकर
"हम अपनी भाषा के प्यार के लिए पूरी तरह से कोंकणी फिल्में बना रहे हैं, इसलिए कोंकणी बची है"
यह तीन अपराधिक भगोड़ों और बंधक बनाए गए लोगों के बीच एक साहसिक मुठभेड़ की कहानी है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 52वें संस्करण के गोवा फिल्म खंड में सिने प्रेमियों के लिए पेश की गई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म डी'कोस्टा हाउस दर्शकों को उनकी सीटों पर जमे रहने और अपने दिल की धड़कनों को थामने पर मजबूर कर देगी।
गोवा से अपने संबंध को लेकर फिल्म के निदेशक जितेंद्र शिकरकर ने कहा कि “गोवा का मतलब केवल सूरज, रेत और समुद्र नहीं है। गोवा में और भी बहुत कुछ है; मैं इसे अपनी फिल्मों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने गोवा में इफ्फी 52 से इतर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर फिल्म के प्रोड्यूसर डॉ. प्रमोद सलगांवकर भी उपस्थित थे।
फिल्म का आईएफएफआई 52 में वर्ल्ड प्रीमियर हो चुका है। निर्देशक ने कहा, "यह हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण है क्योंकि हम आईएफएफआई जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी फिल्म का प्रीमियर कर सके।"
शिकरकर ने कहा कि कोंकणी फिल्में बनाना आग से खेलने जैसा है क्योंकि इससे कोई कमाई नहीं होती। उन्होंने कहा "हालांकि आईएफएफआई में प्रदर्शित होना एक बड़ा पुरस्कार है, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिनेमा को दर्शक भी मिलें क्योंकि केवल पुरस्कार ही निर्माताओं का पेट नहीं भर सकते। हम पूरी तरह से अपनी भाषा के प्यार के लिए कोंकणी फिल्में बना रहे हैं। कोंकणी तभी बचेगी जब हम इन फिल्मों के जरिए कोंकणी की संस्कृति को दिखाएंगे और इसलिए हम ये फिल्में बना रहे हैं। यह मेरी पांचवीं फिल्म है और मेरे किसी भी निर्माता ने इन फिल्मों से कोई पैसा नहीं कमाया है, लेकिन फिर भी वे भाषा के प्यार के लिए यह कर रहे हैं।
जितेंद्र शिकरकर को इस क्षेत्र में 18 वर्ष का अनुभव है, और अतीत में आईएफएफआई में कई बार शामिल हो चुके हैं। वह वर्तमान में क्षेत्रीय सिनेमा के लिए कार्य कर रहे हैं, उन्होंने मुख्य रूप से मराठी और कोंकणी सिनेमा में काम किया है। उन्हें उदय, मोर्टू जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है और उन्होंने विभिन्न टीवीसी, कॉर्पोरेट फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और टॉक शो में काम किया है। उन्होंने डीडी नेशनल की टेलीविजन श्रृंखला और अन्य क्षेत्रीय चैनलों के लिए पटकथा लेखक के रूप में भी काम किया है।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में आयोग के सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों ने आज राजस्थान के पंचायती राज संस्थानों  के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की।
आयोग को जानकारी दी गई कि संविधान के 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 कार्यों में से 23 का कार्यभार पीआरआई को हस्तांतरित हो चुका है।
राजस्थान में कुल 10,220 पीआरआई है। इनमें से 9892 ग्राम पंचायत, 295 पंचायत समिति और 33 जिला परिषद है।
14वें वित्त आयोग ने 2016-20 के लिए राजस्थान को मूल अनुदान के रूप में 12270  करोड़ रुपये तथा प्रदर्शन अनुदान के रूप में 1363 करोड़ रुपये  हस्तांतरित करने की अनुशंसा की थी।
आयोग ने पीआरआई के अंकेक्षण से संबंधित निम्न मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की-
- पंचायती राज संस्थानों की उत्तरदायित्व व्यवस्था और वित्तीय रिपोर्ट देने का कार्य कमजोर रहा है।
- कुल 10219 पीआरआई में से केवल 6802  के वित्तीय विवरण को स्थानीय कोष ऑडिट विभाग के द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- कुल पीआरआई में 20 प्रतिशत ने अपना वार्षिक वित्तीय विवरण प्रियासॉफ्ट के साथ बंद कर दिया है।
- बिना कोष और कार्यबल के कार्यों का हस्तांतरण किया गया है। कुल 23 हस्तांतरित कार्यों में से केवल 15 में कोष और कार्य बल का हस्तांतरण हुए है।
- कोष का उपयोग नहीं – मार्च, 2018 तक जिला पंचायत और पंचायत समिति के क्रमशः 1872.01 करोड़ रुपये तथा 1449.78 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं हो पाया।
- राज्य में पीआरआई के लिए आदर्श वित्तीय विवरण प्रणाली  लागू की गई है। लेकिन मात्र कुछ पीआरआई ही इस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं।
बीकानेर, कोटा, दौसा, जयपुर के जिला परिषदों के प्रतिनिधि, करौली, अलवर, अजमेर की पंचायत समितियों के प्रतिनिधि तथा अजमेर, सीकर व टोंक के ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि वित्त आयोग के साथ चर्चा के दौरान उपस्थित थे।
आयोग ने पीआरआई के सुझावों पर विचार किया और कहा कि इस संबंध में आयोग केन्द्र सरकार को अनुशंसा प्रदान करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने विधायिकाओं के कामकाज में बाधाओं के खिलाफ आगाह किया
सदस्यों से नई शुरूआत करने का अनुरोध किया
सदस्यों से राज्यसभा में स्वत निरस्त हो जाने वाले विधेयकों पर सुझाव मांगे
वरिष्ठ सदस्यों के प्रतिनिधित्व वाली राज्यसभा को औरों के लिए रोल मॉडल बनना चाहिएः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री एम. वेंकैया नायडू ने विधायिकाओं के कामकाज में आने वाली बाधाओं से देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ने की बनती धारणा के खिलाफ सांसदों को आगाह करते हुए उन्हें अपने कामकाज के तरीकों और सोच में बदलाव लाने की सलाह दी है।
श्री नायडू ने आज सदन में कहा कि विधायिकाओं के कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न होने से इसे लेकर लोगों के बीच नकारात्मक धारणा बनने के बारे में वे पहले भी कई बार सदस्यों को आगाह कर चुके है। उन्होंने कहा कामकाज में बाधा आने से कार्यदिवसों का भारी नुकसान होता है जिसकी वजह से कई विधेयक पारित नहीं हो पाते तथा लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर ऐसे विधेयक राज्य सभा में स्वतः निरस्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न काल के व्यर्थ जाने वाले हर घंटे का मतलब होता है सरकार द्वारा लागू की जाने वाली नीतियों से जुड़े मुद्दों पर सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाने के अवसरों का खत्म होना।
उन्होंने राज्यसभा के पिछले सत्र में सदन की कार्यवाही में उत्पन्न बाधाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे इससे बेहद व्यथित हैं। उन्होंने कहा की आम जनता भी सदन में इस तरह काम होने से बहुत विचलित और भ्रम की स्थिति में है।
उन्होंने कहा, ‘हमारी जनप्रतिनिधित्व वाली संस्थाओं पर से लोगों का विश्वास और भरोसा खत्म होता जा रहा है। इसे रोकना होगा।’
श्री नायडू ने कहा कि देश के लोगों की अपेक्षा है कि वरिष्ठ सदस्यों वाली राज्यसभा बेहतर तरीके से काम करे। ऐसे में हमें इस बारे में उदाहरण पेश करना चाहिए। ऐसा सौभाग्य कुछ लोगों को ही मिलता है। उन्होंने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं बहुत अधिक है ऐसे में यदि हम इन्हें पूरा नही कर पाए तो यह हमारे राष्ट्र की विफलता होगी। हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते।
उन्होंने सभी सांसदों से नए सत्र की शुरूआत के साथ ही नई सोच के साथ काम करने की अपील करते हुए कहा, ‘हमारी संसद को 2022 तक न्यू इंडिया के निर्माण में अहम भूमिका निभानी है। हमारे लिए यह गौरव की बात है।’
उन्होंने दो तिहाई युवा आबादी वाली जनसंख्या के साथ भारत को एक आकांक्षी देश बताते हुए कहा कि देश का हर नागरिक विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने का इच्छुक है।
उपराष्ट्रपति ने कहा, कि इस परिप्रेक्ष्य में हमें अपनी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने तथा संस्थाओं को ज्यादा तेजी से अपनी जवाबदेही निभाने लायक बनाने के साथ ही शासन के तौर-तरीकों को जन कल्याण केन्द्रित बनाने का काम करना होगा। संसद में बैठे हमलोंगों पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है।
उन्होंने सदस्यों को स्मरण कराया कि,वरिष्ठ सदस्यों का सदन होने के कारण राज्यसभा पर अतिरिक्त जिम्मेदारी है ऐसे में “लोग हमसे सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर एक परिपक्व दृष्टिकोण, निष्पक्ष और संवेदनशील चिंतन तथा सार्थक विचार-विमर्श की अपेक्षा करते हैं। हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और अन्य विधायिकों के लिए रोल मॉडल बनना होगा।”
श्री नायडू ने राज्यसभा में स्वतः निरस्त हो जाने वाले विधेयकों और संसद को निर्णय लेने वाला अधिक प्रभावी मंच बनाए जाने के बारे में सदस्यों से सुझाव भी मांगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डा. हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 20 वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की
डाक्टरों को ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही और सच्चाई का पालन करने की दी सलाह
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज यहां राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के 20 वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थिति थे। उत्तीर्ण हुए मेडिकल छात्रों और पदक विजेताओं को बधाई देते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि: “आज के दिन जो आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के सफर में एक मील का पत्थर है, मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जवाबदेही, और सच्चाई के मूल्यों को बनाए रखें। ये मूल्य उज्जवल भविष्य की नींव रखते हैं। उन्होंने कहा ‘ आपकी यात्रा अभी शुरू हुई है, और यह आपका प्रयास होना चाहिए कि आप न केवल एक अच्छे पेशेवर चिकित्सक बनें बल्कि एक अच्छे डॉक्टर भी बनें,” । उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ सहानुभूति दिखाना और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि चिकित्सक स्नातक देश में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को मजबूत बनाने में योगदान देंगे।
इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्धन ने श्री अश्विनी कुमार चौबे के साथ मिलकर 71 छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए।
उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा ‘ हमारे माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, सरकार सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, स्वास्थ्य संसाधन पूल के माध्यम से दुर्गम और कठिनाई वाले क्षेत्रों तक पहुँचने का प्रयास किया जा रहा है।’ चिकित्सा अवसंरचना में हुयी प्रगति की पुष्टि करते हुए, उन्होंने कहा कि एम्स की संख्या अब बढ़कर 21 हो गई है और देश के मुख्य जिलों में 157 मेडिकल कॉलेजों बनाए जाने का काम चल रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार हुए हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।
ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक योग्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए श्री चौबे ने युवा स्नातकों से जिला अस्पतालों में अपनी सेवा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि "आयुष्मान भारत योजना के तहत, गरीब और जरूरतमंद भी गुणवत्ता तृतीयक देखभाल स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं", । उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार स्वास्थ्य और अरोग्य केन्द्रों के माध्यम से निवारक और व्यापक स्वास्थ्य देखभाल पर भी ध्यान दे रही है।
राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संगठन है, जो आधुनिक चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में उच्च स्तरीय और निर्धारित समान मानकों के आधार पर स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरल परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्थापित किया गया है।
दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव सुश्री प्रीति सूदन,अपोलो अस्पताल समूह के संस्थापक सह अध्यक्ष डॉ. प्रताप सी रेड्डी और राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अभिजीत सेठ सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत कल वर्चुअल रूप में “सुगम्य भारत ऐप” तथा पुस्तिका “एक्सेस द फोटो डायजेस्ट” लॉन्च करेंगे
केन्द्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से “सुगम्य भारत ऐप” तथा पुस्तिका “एक्सेस-द फोटो डायजेस्ट” को वर्चुअल रूप से लॉन्च करेंगे। यह ऐप और पुस्तिका सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  द्वारा विकसित किया गया है। कार्यक्रम कल सबेरे ग्यारह बजे बजे https://webcast.nic.in/msje/ पर वेब टेलीकास्ट होगा। उसके बाद एन्ड्रायड यूजर्स प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का आईओएस वर्जन 15 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगा।
सुगम्य भारत ऐप- क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन सुगम्य भारत अभियान के तीन स्तंभों- निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र तथा देश में आईसीटी ईकोसिस्टम के प्रति संवेदी बनाने तथा पहुंच बढ़ाने के लिए एक साधन है। ऐप में पांच मुख्य विशेषताएं हैं, इसमें चार विशेषताएं पहुंच बढ़ाने से सीधी जुड़ी हैं जबकि पांचवीं विशेषता कोविड से संबंधित विषयों में दिव्यांगजन के लिए है। सुगम्यता संबंधी विशेषताएं हैः सुगम्य भारत अभियान के तीन व्यापक स्तंभों में सुगम्यता नहीं होने की शिकायत का पंजीकरण, जनभागीदारी के रूप में लोगों की ओर से प्रस्तुत उदाहरणों तथा अनुकरण किए जाने वाले श्रेष्ठ व्यवहारों का सकारात्मक फीडबैक तथा सुगम्यता संबंधी दिशा-निर्देश और सर्कुलर।
सुगम्य भारत ऐप उपयोग में बहुत ही सरल मोबाइल ऐप है। इसकी पंजीकरण प्रक्रिया में अपना नाम, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आईडी दर्ज करने हैं। पंजीकृत यूजर्स सुगम्यता से संबंधित विषयों को उठा सकते हैं। इस ऐप में अनेक यूजर अनुकूल विशेषताएं हैं जैसे- आसान ड्रॉप डाउन मेन्यू, संकेत भाषा के विवरण के साथ पंजीकरण प्रक्रिया तथा फोटो के साथ शिकायत अपलोड करने के कार्य दिखाते हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो। यह ऐप दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है। इसमें फॉन्ट साइज के समायोजन, कलर कंट्रास्ट विकल्प, टेक्स्ट से स्पीच और हिंदी और अंग्रेजी में एकीकृत एक्रीन रीडर जैसी विशेषताएं हैं। यह 10 क्षेत्रीय भाषाओं- हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, गुजराती, पंजाबी तथा मलयालम में है। ऐप में सहज तरीके से फोटो अपलोड करने का प्रावधान, परिसर के जीओ टैगिंग के साथ है जहां सुगम्यता की जरूरत होती है। ऐप में पंजीकरण, नियमित स्टेट्स अपडेट, समस्या समाधान का समय और शिकायत बंद करने के बारे में यूजरों को सूचना देने का प्रावधान है।
डीईपीडब्ल्यूडी में “एक्सेस-द फोटो डाइजेस्ट” नामक पुस्तिका तैयार की है। इसमें विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के फोटो का संग्रह है। इस पुस्तक का उद्देश्य सुगम्यता की 10 विशेषताओं तथा समझने लायक अच्छे-बुरे व्यवहारों के प्रति संवेदी बनाने का दिशा-निर्देश है। इस पुस्तिका का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ऐप पर तथा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वुहान में चलाए गए बचाव अभियान की सराहना की
(प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एयर इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा वुहान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए गए अभियान में दिखाई गई उत्कृष्ट कर्तव्य प्रतिबद्धता की सराहना की है।
प्रधानमंत्री ने अभियान के सदस्यों के नाम प्रशंसा पत्र जारी किया है। यह पत्र नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री द्वारा चालक दल को सौंप दिया जाएगा।
एयर इंडिया ने कोरोना वायरस के उद्गम स्थल वुहान शहर में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए आपातकालीन निकासी अभियान चलाया था। वुहान की गंभीर स्थिति से अवगत होने के बावजूद, एयर इंडिया ने लगातार दो दिन यानी 31 जनवरी और 1 फरवरी 2020 को अपनी दो बचाव टीमों के साथ दो बी -747 विमान वुआन भेजे थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के दो दलों को भी वुआन भेजा गया था जो सभी अगले दिन वापस लौट आए थे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा - केंद्र आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित आईएएस  नियम, 1954 के नियम 6 में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त टिप्पणियों का अध्ययन कर रहा है
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र प्रशासनिक अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से संबंधित आईएएस  नियम, 1954 के नियम 6 में संशोधन के प्रस्ताव पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त टिप्पणियों का अध्ययन कर रहा है।
लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा  विनियमन, 1955 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के लिए एक संवर्ग/संयुक्त संवर्ग के अधिकतम 40 फीसदी सीनियर ड्यूटी पदों को प्रदान करने का प्रावधान है। हालांकि, राज्य सरकारें भारत सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आगे नहीं कर रही हैं।
इसे देखते हुए उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 में निहित प्रावधानों के संदर्भ में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से आईएएस  नियम, 1954 के नियम 6 में संशोधन के प्रस्ताव पर आईएएस अधिकारियों की केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में टिप्पणी की मांगी गई।
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एमजी/एएम/एचकेपी/डीवी
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईबीबीआई ने यूएनसीआईटीआरएएल आरसीएपी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के सहयोग से “एमएसएमई: विधायी और नियामक चुनौतियां” विषय पर वर्चुअल रूप में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक भाग के रूप में, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड  ने यूएनसीआईटीआरएएल आरसीएपी, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी  और तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी  के सहयोग से 3 फरवरी, 2022 को "एमएसएमई: विधायी और नियामक चुनौतियां" पर एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन  का आयोजन किया।
आईबीबीआई के अध्यक्ष डॉ. नवरंग सैनी ने उद्घाटन सत्र में प्रतिभागियों को संबोधित किया। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए, उन्होंने एमएसएमई के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ इनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए सरकार की विभिन्न पहलों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित सुधारों के बारे में भी बताया, जो विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान एमएसएमई क्षेत्र में वित्तीय संकट को कम करने के लिए शुरू किये गए थे।
सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र और एक अंतरराष्ट्रीय गोलमेज सत्र शामिल थे। सत्र में एमएसएमई से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया: कानूनी और नियामक चुनौतियां; एमएसएमई और भारतीय अर्थव्यवस्था: सरकार की भूमिका; एमएसएमई और आईबीसी तथा एमएसएमई और कोविड-19 का प्रभाव। श्री रितेश कावड़िया, कार्यकारी निदेशक, आईबीबीआई ने अंतरराष्ट्रीय गोलमेज सत्र की अध्यक्षता की।
अन्य प्रमुख वक्ताओं में शामिल थे - श्री रॉबर्ट वाल्टर्स, कानून के प्रोफेसर, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया; सुश्री मोनिका कैनाफोग्लिया, कानूनी अधिकारी, कानूनी मामलों का आईटीएलडी कार्यालय, यूएनसीआईटीआरएल वियना; सुश्री लिन मार्टिन प्रोफेसर, एंग्लिया रस्किन विश्वविद्यालय, यूके; सुश्री स्टेफ़नी रोहल्फ़िंग-डिजौक्स, प्रोफेसर, पेरिस विश्वविद्यालय; डॉ. राजेंद्र प्रसाद गुणपुथ, डीन, स्कूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरीशस; सुश्री पूनम सिन्हा निदेशक, उद्यमिता शिक्षा, एनआईईएसबीयूडी; श्री अनुराग के अग्रवाल, प्रोफेसर, आईआईएम - अहमदाबाद; श्री देबज्योति रे चौधरी, एमडी और सीईओ, एनईएसएल; श्री धनंजय सिंह , उपायुक्त, सीबीडीटी; प्रो.  ममता बिस्वाल, डीन, संकाय और शैक्षणिक कार्य तथा कानून की प्रोफेसर व आईसीएसएसआर सीनियर रिसर्च फेलो, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर मंडल, रायपुर मंडल, संबलपुर मंडल, नागपुर मंडल और वाल्टेयर मंडल में रेलवे के 100% विद्युतीकरण की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर मंडल, रायपुर मंडल, संबलपुर मंडल, नागपुर मंडल और वाल्टेयर मंडल में रेलवे के 100% विद्युतीकरण की सराहना की है।
रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के ट्वीट का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“रेलवे क्षेत्र का आगे बढ़ना जारी है! छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खुशखबरी।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने मोटेअनाजों की खरीद,आवंटन,वितरण और बिक्री के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन किया
ज्वार और रागी की वितरण अवधि पहले की 3 महीने की अवधि से बढ़ाकर क्रमशः 6 और 7 महीने कर दी गई है
नए दिशा-निर्देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के माध्यम से मोटे अनाजों की खरीद/खपत को बढ़ाएंगे
सीमांत और गरीब किसान जो पीडीएस के लाभार्थी भी हैं, उन्हें बाजरे की खरीद और फिर 1 रुपये प्रति किलो की दर से उसके वितरण से लाभ होगा
मोटे अनाज की खरीद को दिनांक 21.03.2014/26.12.2014 के दिशा-निर्देशों द्वारा मोटे अनाज की खरीद,आवंटन,वितरण और बिक्री को विनियमित किया गया था। इन दिशा-निर्देशों के तहत राज्यों को केंद्रीय पूल के तहत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर मोटा अनाज खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसके लिए भारतीय खाद्य निगम  के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई विस्तृत खरीद योजना को भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी थी। इसकी खरीद अवधि समाप्त होने के3 महीने के भीतर अनाज की पूरी मात्रा वितरित की जानी थी।
इन दिशा-निर्देशों ने राज्यों द्वारा मोटे अनाज की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को पूरा किया है। यह पिछले 3 वर्षों के दौरान मोटे अनाज की खरीद में बढ़ती प्रवृत्ति के रूप में पाया गया। हालांकि,यह देखा गया कि कुछ राज्य सरकारों को मोटे अनाज की वितरण अवधि को लेकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था,जो कि खरीद और वितरण गतिविधि प्रत्येक के लिए 3 महीने थी, चाहे इसके भंडारण और उपयोग होने की अवधि कुछ भी हो।
कुछ राज्यों को मोटे अनाज की खरीद/वितरण में आ रही कठिनाइयों को दूर करने और केंद्रीय पूल के तहत मोटे अनाज की खरीद बढ़ाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया।
हितधारकों के साथ हुई बातचीत के आधार परभारत सरकार ने मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए दिनांक 21.03.2014/26.12.2014के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।
दिनांक 7.12.2021 के संशोधित दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- ज्वार और रागी की वितरण अवधि पहले की3 महीने से बढ़ाकर क्रमशः 6 और 7 महीने कर दी गई है। इससे इन अनाजों की खरीद और खपत में बढ़ोतरी होगी क्योंकि राज्य के पास इन अनाजों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य कल्याण योजना में वितरित करने के लिए अधिक समय होगा।
- इसमें खरीद शुरू होने से पहले उपभोक्ता राज्य द्वारा रखी गई अग्रिम मांग को पूरा करने के लिए एफसीआई के माध्यम से अतिरिक्त मोटे अनाज के अंतर-राज्यीय परिवहन का प्रावधान शामिल किया गया है।
- नए दिशा-निर्देश सार्वजनिक वितरण प्रणाली  के माध्यम से मोटे अनाज की खरीद/खपत को बढ़ाएंगे। चूंकि ये फसलें आम तौर पर सीमांत और असिंचित भूमि पर उगाई जाती हैं,इसलिए इनकी बढ़ी हुई उपज स्थायी खेती और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगी। खरीद बढ़ने से इन फसलों की खरीद से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या भी बढ़ेगी।
- सीमांत और गरीब किसान जो पीडीएस के लाभार्थी भी हैं, उन्हें बाजरे की खरीद और उसके बाद 1 रुपये प्रति किलो की दर से वितरण के कारण लाभ होगा। क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाले मोटे अनाजको स्थानीय खपत के लिए वितरित किया जा सकता है जिससे गेहूं/चावल की परिवहन लागत बचेगी।
- मोटे अनाज अत्यधिक पोषक, अम्ल-रहित, ग्लूटेन मुक्त और आहार गुणों से युक्त होते हैं। इसके अलावा,बच्चों और किशोरों में कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को मजबूत करने में मोटे अनाज का सेवन काफी मददगार होगा क्योंकि इससे प्रतिरक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा “मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, जिनकी आज के दिन जलियांवाला बाग में नृशंस हत्या की गई थी। हम उनके साहस और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी वीरता आने वाले कई वर्षों तक भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। ”