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गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की
कैबिनेट सचिव श्री पी.के. सिन्हा की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में बाढ़ की मौजूदा स्थिति पर गौर करने के लिए आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति  की बैठक हुई।
कैबिनेट सचिव ने मौजूदा हालत, तैयारी, बचाव और राहत गतिविधियों का जायजा लिया और संकट का मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों की जरूरतों के अनुसार तुरंत सहायता पहुंचाने का निर्देश दिया।
उल्लेखनीय है कि अब तक इन राज्यों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  की 28 टीमें बुलाई गई हैं। इसके अलावा सेनाऔर वायु सेना की सहायता भी ली जा रही है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त टीमें तैयार रखी गई हैं।
मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से इन राज्यों में भारी वर्षा होती रही है और आने वाले दिनों में इसमें कमी आने की संभावना है।
प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा मोचन निधि से उपलब्ध आवश्यक वित्तीय सहायता देने के आदेश भी जारी किए गए हैं।
बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, एनडीआरएफ, एनडीएमएऔर केन्द्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। राज्य सरकारों के प्रमुख सचिव और अन्य आला अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बैठक में हिस्सा लिया।
वित्त मंत्रालय
'नए सरकारी स्टॉक 5.63%, 2026' की बिक्री  के लिए नीलामी,  'भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2033',  ‘सरकारी स्टॉक 6.64%, 2035' और  सरकारी स्टॉक ‘6.67%, 2050'
भारत सरकार ने  'मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए सरकारी स्टॉक, 5.63%, 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2033’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी प्रतिभूति 6.64% , 2035’  मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘सरकारी स्टॉक, ‘6.67% 2050’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के सापेक्ष 8000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त अभिदान को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएंगी। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा कई मूल्य पद्धतियों का उपयोग करके 21 मई,2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 21 मई, 2021  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 21 मई, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 24 मई, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय परयथा संशोधित परिपत्र संख्या “आरबीआई/2018-19/25”, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल 21 अप्रैल को विज्ञान भवन में चिह्नित प्राथमिक कार्यक्रमों के प्रभावशाली क्रियान्वयन तथा नवाचार के लिए जिलों/कार्यान्वयन इकाईयों तथा केन्द्रीय/राज्य संगठनों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वे प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित भी करेंगे।
प्रधानमंत्री लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार की शुरूआत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के संगठनों तथा जिलों द्वारा नागरिकों के कल्याण में शानदार काम करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार के लिए चार प्राथमिक कार्यक्रमों को चिह्नित किया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल भुगतान प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी एवं ग्रामीण तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना शामिल हैं। इसके अलावा ये पुरस्कार केन्द्रीय एवं राज्य संगठनों को नवाचार के लिए भी दिए जाते हैं, जिनमें जिले भी शामिल हैं। इस वर्ष चार चिह्नित प्राथमिक कार्यक्रमों के लिए 11 पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि केन्द्रीय/राज्य सरकार/जिलों के संगठनों को नवाचार के लिए दो पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इनमें से एक पुरस्कार आकांक्षी जिले को दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री इस अवसर पर दो पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। इनमें से एक पुस्तक ‘न्यू पाथवेज’ चिह्नित प्राथमिक कार्यक्रमों और नवाचारों के क्रियान्वयन संबंधी सफलता विवरणों का संकलन है, जबकि दूसरी पुस्तक ‘एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट्सः अनलॉकिंग पोटेनशियल्स’ है, जिसमें आकांक्षी जिलों को परिवर्तित करने की रणनीतियों का विवरण है।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 12 से 15 मार्च, 2019 तक इंग्लैंड का दौरा करेंगे
नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा 12 से 15 मार्च, 2019 तक इंग्लैंड का दौरा करेंगे। इंग्लैंड की शाही नौसेना के साथ भारतीय नौसेना के पारंपरिक रिश्ते रहे हैं। वर्ष 1995 में भारत-इंग्लैंड रक्षा सलाहकार समूह और सैन्य उप-समूह के गठन के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में इजाफा हुआ है। सितंबर 2004 में दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों के बीच हमेशा से आदान-प्रदान होता रहा है।
अपने तीन दिवसीय दौरे में एडमिरल सुनील लांबा लंदन में इंग्लैंड के सेना प्रमुख तथा नौसेना के अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। वे पोर्ट्समाउथ में इंग्लैंड के शाही नौसेना के अधिकारियों से मिलेंगे। एडमिरल सुनील लांबा लंदन में अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संस्थान, ग्लासगो में इंग्लैंड की नौसेना की पनडुब्बी बचाव सुविधा का भी दौरा करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"श्री अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। श्री मनोज सिन्हा जी से बात की और स्थिति का जायजा लिया। बचाव और राहत अभियान जारी है। प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है।"
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएन एलसीयू एल-56
पूर्वी नौसेना कमान के एवीएसएम, वीएसएम फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन के द्वारा 29 जुलाई, 2019 को नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में हुए एक समारोह में लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी  एमके IV की छठी श्रेणी के जहाज आईएन एलसीयू एल-56 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस समारोह के दौरान पीवीएसएम एवीएसएम कंट्रोलर ऑफ वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन आईएचक्यूएमओडी , अंडमान एंड निकोबार कमांड  के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल बिजि मैथ्यू, नेवल कम्पोनेंट कमांडर  एएनसी में कोमोडोर आशुतोष रिढोरकर, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स  के सीएमडी रियर एडमिरल वी के सक्सेना  के साथ ही ईएनसी के सभी फ्लैग अधिकारी और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ समारोह की शुरुआत हुई। उद्घाटन भाषण जीआरएसई, कोलकाता के सीएमडी रियर एडमिरल वीके सक्सेना ने दिया, उनके बाद कोमोडोर आशुतोष रिढोरकर एनएवीसीसी ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर गोपीनाथ नारायणन ने जहाज के कमीशनिंग वारंट को पढ़ा। इस पहली बार जहाज पर नौसेना का ध्वज लगाया गया और क्रम में समारोह के समापन के मौके पर राष्ट्र गान के साथ ध्वजारोहरण किया गया। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए वाइस एडमिरल जैन ने देश में 100वां युद्ध पोत का निर्माण करने वाला पहला शिपयार्ड बनने के लिए जीआरएसई को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एलसीयू 56 के शामिल होने से एएनसी की समुद्री और एचएडीआर क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि इस जहाज को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास समुद्र तट संचालन, खोज और बचाव अभियानों, आपदा राहत, तटीय गश्त और निगरानी जैसी मल्टी-रोल गतिविधियों में लगाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने उद्घाटन पट्टिका का अनावरण किया और इस जहाज को राष्ट्र के लिए समर्पित किया।
एलसीयू 56 जहाज से तट तक प्रमुख युद्धक टैंक, बख्तरबंद वाहन, सेनाओं और अन्य उपकरणों की ढुलाई और तैनाती की प्राथमिक भूमिका निभाने वाला एक अहम पोत है। एलसीयू 56, एएनसी में एनएवीसीसी के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर में काम करेगा और तैनात रहेगा।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/एमपी–2220
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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने निर्यातकों के के प्रयासों की सराहना की क्योंकि देश के निर्यात में तेजी से सुधार हो रहा है
निर्यातकों से चर्चा करने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आयोजित की बैठक
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 के कारण निर्यातकों को हो रही समस्याओं पर चर्चा करने और उन्हें दूर करने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्यात संवर्धन परिषद  के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की।
श्री गोयल ने ईपीसी को संबोधित करते हुए कहा कि इस वित्त वर्ष के पहले दो महीनों के दौरान कोविड-19 के कारण पैदा हुए व्यवधान के बाद निर्यात में तेजी से सुधार हो रहा है क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि जून, 2020 के आंकड़ों में वृद्धि की झलक मिलेगी क्योंकि मर्केंडाइज निर्यात के आंकड़े पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले लगभग 88 फीसदी तक पहुंच चुका है। उन्होंने इतने कम समय में इस बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए निर्यातकों की सराहना की। मंत्री ने कहा कि वास्तव में उनकी कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के कारण ऐसा संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि कहीं अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि देश के कई इलाके अभी भी कंटेनमेंट जोन में हैं और वहां पाबंदियां लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकतर विदेशी बाजारों में इस तरह की शानदार वापसी नहीं हो पाई है। आयात के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि वह अभी भी काफी पीछे है जो एक अच्छी बात है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अनलॉक 2.0 में कई तरह की अनुमति दी गई है और इसलिए उम्मीद है कि भविष्य में चीजें और बेहतर होंगी। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका तात्पर्य दुनिया के साथ जुड़ना, एक आत्मनिर्भर एवं मजबूत भारत, आत्मविश्वास से भरपूर एक जीवंत राष्ट्र और एक एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर किसी में आगे बढ़ने की साहस हो और उन्हें पर्याप्त एवं उचित अवसर मिले, जहां एक गरीब आदमी भी सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। उन्होंने उद्योग से आयात और कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता से बचने का आह्वान किया क्योंकि इसके दीर्घकालिक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने निर्यातकों को भारत में उत्पादन करने, स्वदेशी संसाधनों एवं कुशल श्रमबल का उपयोग करने, गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने और किफायत के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया। मंत्री ने निर्यातकों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनने, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने और कहीं अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए काम करने के लिए प्रेरित किया। साझेदारी और सहयोग की भावना के बारे में बात करते हुए मंत्री ने निर्यातकों और उद्योग को सरकार से पूर्ण समर्थन मिलने का आश्वासन दिया। उन्होंने घोषणा की कि विशेष आर्थिक क्षेत्र  पर बाबा कल्याणी समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए पहल की जा रही है।
प्रतिभागियों ने इस वैश्विक महामारी के दौरान सक्रिय भूमिका निभाने और पूरे दिल से समर्थन करने के लिए मंत्री और अधिकारियों को धन्यवाद दिया। इससे उन्हें कम से कम समय में सुधार हासिल करने में मदद मिली। हालांकि उनमें से कई ने कहा कि अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिसमें सरकार के हस्तक्षेप और समर्थन की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। बैठक में फियो, एपीईसी, एसआरटीईपीसी, जीजेईपीसी, सीएलई, सीईपीसी, शेफेक्सिल, फार्मेक्सिल, ईसीएसईपीसी, आईएसईपीसी, एसईपीसी, ईईपीसी, ईपीसीएच, पीईपीसी, टेक्सप्रोसिल, टेलीकॉम ईपीसी, कैश्यू ईपीसी, केमेक्सिल, सीईपीईएक्सआईएल, आईओपीईपीसी, पीएलईएक्ससीओएनसीआईएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारी उद्योग मंत्रालय
इलेक्ट्रिक वाहनों, इनकी असेंबली /सब-असेंबली व सब-असेंबली के पुर्जों/उप-पुर्जों/इनपुटों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम को अधिसूचित किया गया
भारी उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहनों, इनकी असेंबली /सब-असेंबली और सब-असेंबली के पुर्जों/छोटे पुर्जों/इनपुट्स के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम  को अधिसूचित किया है। पीएमपी के तहत समय के साथ स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक श्रेणीबद्ध कर  संरचना की परिकल्पना की गई है।
इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड  पुर्जों के लिए एक अन्य पीएमपी, फेम चरण- II के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक्सईवी पुर्जों के स्वदेशीकरण की प्रभावी तिथि को परिभाषित करता है।
चूंकि ऑटोमोबिल एक उदारीकृत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  की अनुमति है, इसे देखते हुए भारी उद्योग मंत्रालय के लिए उन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, जिनकी प्रति चार्ज 80 किलोमीटर से कम की न्यूनतम सीमा है, उनकी कुल हिस्सेदारी से संबंधित डेटा की देखरेख करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाने को लेकर सरकार ने फेम इंडिया योजना चरण- II के तहत मांग प्रोत्साहन के संबंध में पात्र होने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रति चार्ज 80 किलोमीटर की न्यूनतम सीमा अधिसूचित की है।
फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत पहली अप्रैल, 2019 से पहली फरवरी, 2022 तक 827 करोड़ रुपये  की मांग प्रोत्साहन राशि के जरिए 2.31 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सहायता प्रदान की गई है।
यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
खुशहाल देश के लोगों के अनूठे सपने
कोस्टा रिका इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वह दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में से एक है। कोस्टा रिका के लोग छोटी-छोटी चीजों में आनंद ढूंढ लेते हैं और हर पल का लुत्फ उठाने में विश्वास करते हैं। अत: सेल्युलाइड की दुनिया, जो कि काफी हद तक मनोरंजन के केंद्र में है, के लिए आत्मीयता की भावना होना बिल्कुल स्वाभाविक ही है। यही कारण है कि कोस्टा रिका की फिल्मों के रंगीन स्वरूप की जीवंतता हर गुजरते साल के साथ बढ़ती ही जा रही है।
इस वर्ष आईएफएफआई के 53वें संस्करण में आपके लिए कोस्टा रिका दो फिल्में पेश की जा रही हैं। प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक के लिए दौड़ में शामिल वैलेंटिना मौरेल के निर्देशन में बनी 'आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स'  है। यह फिल्म एक 16 वर्षीया लड़की ईवा के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी मां के साथ रहती है। इसमें किशोर जीवन के संघर्ष और बाहरी दुनिया की क्रूरता को दिखाया गया है। इस फिल्म में जिस तरह से ईवा और उसके पिता के लगाव-घृणा संबंध को चित्रित किया गया है, उससे दर्शकों की भावना अपने चरम पर पहुंच गई है और फिल्म को व्यापक सराहना मिली है।
इसके साथ ही आईएफएफआई के दौरान डोमिंगो एंड द मिस्ट  भी दिखाई जा रही है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसका नायक डोमिंगो अपने घर को जब्त कर लिए जाने के खिलाफ बेहद कठिन लड़ाई लड़ता है। डोमिंगो के घर में एक रहस्य छिपा हुआ है; उसे गहरी धुंध में अपनी दिवंगत पत्नी के भूत से मिलने का मौका मिलता है। यह फिल्म डोमिंगो द्वारा अपने क्षेत्र या घर को कभी भी नहीं छोड़ने के संकल्प के इर्द-गिर्द घूमती है।
20 से 28 नवंबर, 2022 तक गोवा में जारी रहने वाले 53वें आईएफएफआई के दौरान क्या आप कोस्टा रिका की फिल्मों का लुत्फ उठाने के लिए तैयार हैं?
फिल्म ‘आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स’ का एक दृश्य
फिल्म ‘डोमिंगो एंड द मिस्ट’ का एक दृश्य
आईएफएफआई के बारे में:
1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  एशिया के सबसे प्रमुख फिल्म समारोहों में से एक है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य फिल्मों, उनकी कहानियों और उनके निर्माण से जुड़े लोगों का उत्सव मनाना है। ऐसा करके, हम फिल्मों के लिए प्रबुद्ध सराहना और उत्साहपूर्ण प्रेम का पोषण, प्रचार और प्रसार करना चाहते हैं – दूर-दूर तक चर्चा और गहरा जुडाव; लोगों के बीच प्रेम, समझ और बंधुत्व के सेतुओं का निर्माण और उन्हें व्यक्तिगत व सामूहिक उत्कृष्टता के नए शिखर को छूने के लिए प्रेरित करना। यह महोत्सव हर साल गोवा एंटरटेनमेंट सोसाइटी तथा मेजबान राज्य, गोवा के सहयोग से सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। आईएफएफआई के सभी प्रासंगिक अपडेट महोत्सव की वेबसाइट www.iffigoa.org , पीआईबी वेबसाइट, pib.gov.in , आईएफएफआई के सोशल मीडिया अकाउंट - ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एवं पीआईबी गोवा के सोशल मीडिया हैंडल पर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए हम सिनेमा के महोत्सव का आनंद उठायें … और इस खुशी को साझा भी करें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री रामविलास पासवान के निधन पर उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में शोक सभा का आयोजन
श्री रामविलास पासवान के निधन पर कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित शोक सभा में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने शोक प्रकट किया। सचिव उपभोक्ता मामले, श्रीमति लीना टंडन और सचिव खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण श्री सुधांशु पांडे समेत मंत्रालय के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारियों ने शोक सभा में उपस्थित होकर अपनी संवेदना प्रकट की और श्री रामविलास पासवान के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में योगदान को याद किया। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान का 8 अक्टूबर, 2020 को नई दिल्ली में निधन हो गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हरजिंदर कौर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरजिंदर कौर को भारोत्तोलन में महिलाओं के 71 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“हमारे भारोत्तोलन दल ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में असाधारण प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन को जारी रखते हुए, हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता है। इस विशेष उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई। उन्हें उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के चकराता में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दु:ख व्यक्त किया
पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तराखंड के चकराता में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि को स्वीकृति दे दी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"उत्तराखंड के चकराता में हुआ सड़क हादसा अत्यंत दुःखद है। सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। इस दुर्घटना में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। इसके साथ ही घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: PM Modi"
उत्तराखंड के चकराता में हुए दुःखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक के परिजन को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जाएंगे: PM @narendramodi
आयुष
कोविड -19 के उपचार से संबंधित एन.आई.सी.ई प्रोटोकॉल के बारे में मीडिया में आई खबरों का खंडन
इन्फ्लुएंजा की देखभाल से जुड़े विशेषज्ञों के नेटवर्क द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल को आयुष मंत्रालय की मंजूरी नहीं
हाल ही में मीडिया में इस आशय की कुछ खबरें आई हैं कि आयुष मंत्रालय के तहत पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी  ने कोविड -19 के हल्के से लेकर गंभीर मरीजों के उपचार के लिए डॉ. बिस्वरूप रॉय चौधरी के एन.आई.सी.ई प्रोटोकॉल की सिफारिश की है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह खबर पूरी तरह से गलत है। ये खबरें एन.आई.सी.ई द्वारा किए गए कुछ झूठे दावों पर आधारित प्रतीत होती हैं।
एनआईएन, पुणे ने यह स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय ने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स  द्वारा विकसित इस प्रोटोकॉल को मंजूरी नहीं दी है।
एनआईएन द्वारा एन.आई.सी.ई का समर्थन नहीं
एनआईएन ने कोविड-19 के उपचार के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी सर्वोत्तम पद्धतियों का दस्तावेजीकरण किया है। इस सन्दर्भ में, एनआईएन ने अहमदनगर स्थित एन.आई.सी.ई केन्द्र में अपनाई जा रही पद्धतियों के दस्तावेजीकरण के लिए एक भूतलक्षी निष्कर्षों से संबंधित अध्ययन किया है। यह विशुद्ध रूप से एक अकादमिक गतिविधि थी। यह गतिविधि किसी भी तरह से उक्त पद्धतियों का समर्थन नहीं है।
एनआईएन ने आगे बताया है कि एनआईएन की तकनीकी टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट एनआईसीई की टीम और रोगियों के साथ साक्षात्कार और चर्चा के आधार पर किए गए भूतलक्षी निष्कर्षों के एक हिस्से के रूप में दर्ज की गई बातों की महज एक पुनर्प्रस्तुति है। इस प्रकार निकाला गया निष्कर्ष अकादमिक गतिविधि का एक हिस्सा है और इसे वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह परखने के बाद ही स्वीकार किया जा सकता है।
कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहार की जरूरत नहीं होने संबंधी एन.आई.सी.ई के कथन पर एनआईएन की कड़ी आपत्ति
एनआईएन ने एन.आई.सी.ई द्वारा 23 जुलाई, 2021 को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित तौर पर दिए गए बयान और सोशल मीडिया में प्रसारित किए जा रहे एक वीडियो पर भी कड़ी आपत्ति जताई है, जिसमें यह कहा गया है कि पीपीई किट, मास्क पहनने या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। एनआईएन कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करता है और उनका समर्थन करता है। एनआईएन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने जैसे कोविड के प्रति उपयुक्त व्यवहारों का कड़ाई से समर्थन करता है और उन्हें कोविड-19 से बचाव और उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक मानता है।
एनआईएन की पहचान का अनधिकृत उपयोग
यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एन.आई.सी.ई ने अपनी उपचार प्रणाली के अनुमोदक के रूप में एनआईएन, आयुष मंत्रालय के नाम को प्रदर्शित करने के लिए एनआईएन से अनुमति नहीं ली थी और इस तरह, उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एन.आई.सी.ई द्वारा एनआईएन, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के नाम और राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग अनधिकृत है।
एनआईएन की ओर से एन.आई.सी.ई को इस संबंध में जारी किए गए अपने वीडियो और झूठे बयानों को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अपरेश कुमार सिंह को त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया है, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने से प्रभावी हो जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री  के रूप में कार्यभार संभाला
डॉ. जितेंद्र सिंह ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्यमंत्री  के रूप में कार्यभार संभाल लिया।
कार्यभार संभालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय पहल की हैं। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि वे प्रधानमंत्री द्वारा तय किए गए लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, ताकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लाभ आम आदमी तक पहुंच सकें और जीवन को आसान बनाने की दिशा में प्रभावी योगदान हो सके।
कार्यभार संभालने के बाद, मंत्री ने सचिव, डीएसटी, श्री आशुतोष शर्मा; सचिव डीबीटी, श्रीमती रेणु स्वरूप, सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, डॉ. एम. राजीवन, महानिदेशक, सीएसआईआर और सचिव, डीएसआईआर, श्री शेखर मांडे और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
इस अवसर पर डीजी, सीएसआईआर और सचिव, डीएसआईआर, श्री शेखर मांडे की तरफ से कोविड-19 से निपटने के उपायों पर एक प्रस्तुति  भी दी गई। महानिदेशक, सीएसआईआर ने बताया कि महामारी के शुरुआती दिनों से ही सीएसआईआर ने देश में कोविड-19 के शमन की दिशा में विभिन्न उपायों और उत्पादों को लाने के लिए केंद्रित रणनीति के साथ काम किया है, जो मोटे तौर पर पांच क्षेत्रों में बंटा हैं: नैदानिकी ; निगरानी ; दवाएं और टीका; उपकरण व व्यक्तिगत सुरक्षा के साजो-सामान  और आपूर्ति श्रृंखला व रसद ।
नैदानिकी के क्षेत्र में, सीएसआईआर ने फेलुदा नाम से एक नोवल डायग्नोस्टिक विकसित किया है। आरएनए को अलग किए बगैर ही सूखे स्वैब पर आधारित प्रत्यक्ष आरटी-पीसीआर डायग्नोस्टिक को भी विकसित किया गया है। सीएसआईआर, इंसाकॉग कंसोर्टियम के सक्रिय भागीदार के रूप में जीनोम संबंधी निगरानी में भी शामिल है। इसके अलावा, सीएसआईआर की तरफ से सीवेज सर्विलांस को भी अधिकतम स्तर तक उपयुक्त बनाया गया है।
कोविड-19 के उपचार के लिए दवाएं विकसित करने की दिशा में, सीएसआईआर पुनरुद्देशित दवाओं  का क्लीनिकल ट्रायल कर रहा है। उपकरणों के मोर्चे पर, सीएसआईआर ने उन्नत पीवीएसए टेक्नोलॉजी पर आधारित मेडिकल ग्रेड का स्वदेशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। गैर-इनवेसिव वेंटिलेशन डिवाइस, ‘स्वस्थवायु’ और वेंटिलेशन गाइडलाइंस के साथ मॉड्यूलर यूवी रोगाणुनाशक भी विकसित किया गया है।
अस्पतालों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए, सीएसआईआर अस्थायी अस्पतालों को बनाने/ सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी विभिन्न चुनौतियों के समाधान के लिए, सीएसआईआर ने स्वास्थ्य देखभाल संबंधी आपूर्ति के लिए ‘आरोग्यपथ’ नामक एक वनस्टॉप प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसे वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल पर होस्ट किया गया है।
आयुष
कोरोना वायरस के संदर्भ में आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए एहतियाती उपायों पर स्पष्टीकरण
यह स्पष्टीकरण कोरोना जैसी उभरती हुई वायरल बीमारियों के संबंध में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य सुरक्षात्मक और रोग निरोधी उपायों के संदर्भ में है। 29 जनवरी, 2020 को दो परामर्श  जारी किए गए थे, जो ऐसे वायरल बीमारियों के संदर्भ में सामान्य सुरक्षात्मक उपायों पर आधारित थे। ये उपाय चिकित्सा पद्धति के उन सिद्धातों पर आधारित हैं जिसमें वायरल बीमारियों के तहत श्वसन संबंधी समस्या स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। ये परामर्श कोरोना वायरस के प्रभावी इलाज का न तो दावा करते हैं और न ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किसी विशिष्ट दवा का सुझाव देते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता उपाय और कुछ हर्बल दवाएं स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक हो सकती हैं, जैसा कि परामर्श में बताया गया है। यह भी सलाह दी जाती है कि इन दवाओं का उपयोग संबंधित चिकित्सा प्रणाली के पंजीकृत चिकित्सकों के परामर्श से ही किया जाना चाहिए।
इस संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि मीडिया तथा चिकित्सा संगठनों में कुछ ऐसी रिपोर्टें आई हैं जो स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों की छवि को धूमिल करती है और इन चिकित्सा प्रणालियों के प्रति लोगों में अविश्वास फैलाती हैं। अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसी स्थिति में कही से भी कोई सहायता मिलती हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आयुष परामर्श के प्रयास को सही दृष्टिकोण में देखा जाना चाहिए।
एस शुक्ला/जेके/एसके-5585
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