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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री को फोन पर मिल रहे बधाई संदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री इमरान खान; मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति श्री मोहम्मद नशीद एवं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री माधव नेपाल के भारत में हुए हाल के आम चुनावों में विजय से संबधित टेलीफोन कॉल प्राप्त किए।
प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उनके टेलीफोन कॉल एवं बधाई के लिए धन्यवाद दिया। उनकी सरकार की पड़ोसी प्रथम नीति की तर्ज पर उनकी पहलों का स्मरण करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के संयुक्त रूप से गरीबी से लड़ने के उनके पहले दिए गए सुझावों का उल्लेख किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे क्षेत्र में शान्ति, प्रगति एवं समृद्धि के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु विश्वास एवं हिंसा तथा आतंकवाद से मुक्त वातावरण का निर्माण करना अनिवार्य है।
पूर्व राष्ट्रपति श्री नशीद ने प्रधानमंत्री को उनके ऐतिहासिक जनादेश पर बधाई दी और हाल के वर्षों में मालदीव और भारत के बीच प्रगाढ़ हुए रिश्तों का उल्लेख किया। उन्होंने क्षेत्र में उग्रवाद तथा चरमपंथ तत्वों से लड़ने के लिए घनिष्ठ सहयोग के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई के लिए धन्यवाद दिया तथा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए दोनों देशों के बीच एक मजबूत, परस्पर लाभदायक और सर्वमुखी साझेदारी को बढ़ावा देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
श्री माधव नेपाल ने प्रधानमंत्री को ऐतिहासिक और जबर्दस्त जीत के लिए अपनी पार्टी एवं सहयोगी दलों का नेतृत्व करने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने विश्वास जताया कि एक महान विश्व शक्ति के रूप में भारत के उत्थान से गुणात्मक रूप से समस्त क्षेत्र की उन्नति होगी। श्री नेपाल को उनकी हार्दिक बधाइयों पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री ने भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक मित्रता और बहुआयामी संबंधों को और सुदृढ़ एवं गहरा करने की अपनी अदम्य इच्छा जताई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पुणे में एक कारखाने में आग लगने से हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के पुणे में एक कारखाने में आग लगने से हुए जानमाल के नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, "महाराष्ट्र के पुणे में एक कारखाने में आग लगने से हुए जानमाल के नुकसान से अत्यंत दुखी हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे में स्थित इस औद्योगिक इकाई में आग लगने से जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों को 50,000 रूपए प्रदान किए जाएंगे।"
संघ लोक सेवा आयोग
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2019 - लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा
संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 21 अप्रैल, 2019 को आयोजित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौसेना अकादमी परीक्षा , 2019 के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर 02 जनवरी, 2020 से आरंभ होने वाले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सेना, नौसेना तथा वायु सेना स्कंधों के 143वें पाठ्यक्रम तथा भारतीय नौसेना अकादमी  के 105वें पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने रक्षा मंत्रालय के सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है।
इस सूची में जिन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक दर्शाए गए हैं उन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है। परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रवेश की शर्तों के अनुसार “उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे लिखित परिणाम की घोषणा के दो सप्ताह के भीतर भारतीय सेना की भर्ती संबंधी वेबसाइट joinindianarmy.nic.inपर स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर लें। इसके पश्चात् सफल उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों और सेवा चयन बोर्ड आबंटित किए जाएंगे, जिसकी सूचना उन्हें ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार ने पहले ही स्वयं को वेबसाइट पर पंजीकृत कर लिया है तो उसे यह करना आवश्यक नहीं है। किसी कठिनाई/लॉग-इन समस्या के मामले में, dir-recruiting6-mod[at]nic[dot]inपर ई-मेल भेजा जा सकता है।”
“उम्मीदवारों से यह भी अनुरोध है कि उन्हें अपनी आयु तथा शैक्षणिक योग्यता के संबंध में अपने मूल प्रमाण-पत्र सेवा चयन बोर्डद्वारा साक्षात्कार के समय संबंधित सेवा चयन बोर्ड  के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।” उम्मीदवार अपनेमूल प्रमाण-पत्र संघ लोक सेवा आयोग को कदापि न भेजें। किसी अन्य प्रकार की जानकारीके लिए उम्मीदवार किसी भी कार्य दिवस में 10:00 बजे से 17:00 बजेके बीच आयोग के गेट ‘सी’ के पास सुविधा काउन्टरसे स्वयं आकर या दूरभाष संख्या 011-23385271/011-23381125/011-23098543 परसंपर्क कर सकते हैं।
उम्मीदवारों के अंक-पत्रक, अंतिम परिणाम के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह  दिनों के भीतर  आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे और तीस  दिनों की अवधि के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दादी प्रकाशमणि की स्मृति में डाक टिकट जारी किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्माकुमारीज़ की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16 वीं पुण्य तिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की 'माई स्टैम्प' पहल के अंतर्गत जारी किया गया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि दादी प्रकाशमणि ने आध्यात्मिकता के माध्यम से भारतीय मूल्यों और संस्कृति को भारत और विदेशों में फैलाया। उनके नेतृत्व में ब्रह्माकुमारीज़ विश्व में महिलाओं के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक संगठन बना। वह एक सच्चे नेता की तरह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी विश्वास और साहस के साथ ब्रह्माकुमारीज़ परिवार के साथ खड़ी रहीं और हमेशा उनका मार्गदर्शन किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व का यह सबसे बड़ा सत्य है कि जीवन अस्थायी है और व्यक्ति को उसके कर्मों के कारण ही याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को लोक कल्याण की भावना से नेक कार्य करना चाहिए। उन्होंने बताया कि दादी जी भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके आध्यात्मिक और मिलनसार व्यक्तित्व और मानव कल्याण के उनके संदेश की यादें हमेशा हमारे बीच जीवित रहेंगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी।
राष्ट्रपति ने हाल ही में चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के बारे में कहा कि हम सभी ने भारत के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व सफलता देखी है। उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चंद्रयान-3 मिशन के माध्यम से चंद्रमा की सतह से नई जानकारी मिलेगी जिससे पूरे विश्व को लाभ होगा।
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023  दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023  लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने  अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023  दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023  भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 को लागू करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह किरायेदारी विनियमन, 2023; दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव किरायेदारी विनियमन, 2023; और लक्षद्वीप किरायेदारी विनियमन, 2023 मकान मालिक और किरायेदार दोनों के हितों और अधिकारों को संतुलित करके केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में परिसर किराए पर देने के लिए एक जवाबदेह और पारदर्शी ईको-सिस्टम बनाने में कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे।
विनियम किराये के बाजार में निजी निवेश और उद्यमिता को बढ़ावा देंगे, प्रवासियों, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों, पेशेवरों, छात्रों आदि सहित समाज के विभिन्न आय वर्गों के लिए पर्याप्त किराये के आवास स्टॉक का निर्माण करेंगे। इससे गुणवत्तापूर्ण किराये के आवास तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और किराये के आवास बाजार को धीरे-धीरे औपचारिक बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा जो केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और लक्षद्वीप में एक जीवंत, स्थाई और समावेशी किराये के आवास बाजार का निर्माण करेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल आईआईटी रुड़की के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद आईआईटी रुड़की के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करने के लिए कल  उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर में ‘एग्री-फूड टेकाथॉन’ का उद्घाटन किया
केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने सोमवार को आभासी माध्यम से ‘एग्री-फूड टेकाथॉन 2021’ का उद्घाटन किया।उन्होंने एग्री-बिज़नेस इनक्यूबेशन सेंटर  की नींव भी रखी, जो कृषि और खाद्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ‘एग्री-प्रेन्योर्स ’ को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी और विचारों को प्रेरित करेगा। इस अवसर पर आईआईटी खड़गपुर के निदेशक प्रो. वी. के. तिवारी, नाबार्ड  के चेयरमैन डॉ. जी.आर. चिंताला और देशभर से आए प्रतिभागी मौजूद थे।
उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री पोखरियाल ने इस अनोखी पहल के लिए आईआईटी खड़गपुर और नाबार्ड को बधाई दी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर देकर कहा कि एग्री-फूड टेकाथॉन 2021 के अंतर्गत एक बेहतर ईकोसिस्टम बनाने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने का दृष्टिकोण हमारे देश के किसानों को मज़बूत बनाने के लिए विज्ञान-प्रौद्योगिकी और कृषि को एक साथ लेकर आएगा। ऐसे प्रयासों से ‘वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल’ जैसी पहल हमारे देश के प्रत्येक हिस्से तक पहुंचने में सफल होगी। एग्री-फूड टेकाथॉन की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि यह टेकाथॉन आत्मनिर्भर भारत की नींव रखेगा और भारत को विश्वगुरु बनने में मदद करेगा।
उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नई शिक्षा नीति 2020  भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे आगे लेकर जाएगी। उन्होंने कहा,‘मुझे इस की खुशी है कि आईआईटी खड़गपुर एनईपी को लागू करने और इसे आगे ले जाने की दिशा में प्रगतिशील तरीके से कदम उठा रहा है। उन्होंने सभी हितधारकों से आह्वान किया कि वे एनईपी से सफलतपूर्वक कार्यान्वयन के लिए आगे आएं और अपने-अपने संस्थानों में इसे प्रगतिशील नज़रिए के साथ लागू करें।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने नाबार्ड के सहयोग से ‘एग्री-फूड टेकाथॉन 2021 ’ का आयोजन किया है। यह अपने आप में एक अनोखा और पहला कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य एग्री-फूड के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े नवाचार और उद्यमिता में भारत के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है।
एएफटी 2021 और एबीआईसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृप्या यहाँ विज़िट करें:
https://kgpchronicle.iitkgp.ac.in/agri-food-techathon-aft-2021/
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर परिषद के न्यूजलैटर के तीसरे अंक का विमोचन किया
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह 3 और 4 अगस्त को गुवाहाटी में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे-डॉ. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज दिल्ली में पूर्वोत्तर परिषद  शिलांग के न्यूजलैटर के तीसरे अंक का विमोचन किया। एनईसी के सचिव श्रीराम मुईवा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव डॉ.इन्द्रजीत सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। आज जारी किए गए न्यूजलैटर में जुलाई 2018 से मार्च, 2019 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद द्वारा शुरू की गई कुछ पहलों का उल्लेख किया गया है। यह न्यूजलैटर एनईसी की वेबसाइट www.necouncil.gov.in. पर अपलोड किया जाएगा।
न्यूजलैटर जारी करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में जीवन यापन की स्थिति में सुधार लाने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों का विकास सरकार की प्राथमिकता में रहा है। उन्होंने कहा कि नई सरकार पिछले 5 वर्षों के विकास प्रयासों की परंपरा और पूर्वोत्तर राज्यों में बुनियादी ढांचा तथा वहां के लोगों के जीवन यापन के स्तर में सुधार लाने का कार्य जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। जुलाई 2018 में पूर्वोत्तर परिषद का पुनर्गठन किया गया था। गृहमंत्री को इसके अध्यक्ष के रूप में और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री  को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया था। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने बताया कि श्री अमित शाह 3 और 4 अगस्त को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे।
पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों के संतुलित और समन्वित विकास तथा इन राज्यों में प्रभावी तालमेल में सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 द्वारा पूर्वोत्तर परिषद  का गठन किया गया था। बाद में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम में दिसंबर 2002 में संशोधन करके सिक्किम को आठवें सदस्य राज्य के रूप में इस परिषद में शामिल किया गया था। एनईसी पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वैधानिक क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया था।
पिछले 47 वर्षों में पूर्वोत्तर परिषद ने एनईपीए, एनईईपीसीओ, एनईआरएएमएसी,एनईआरआईएसटी,आरआईपीएएन, एनईआरआईडब्ल्यूएएलएम, आरआईएमएस जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इस परिषद की आमतौर पर एक वर्ष में दो बैठकें आयोजित की जाती हैं। पुनर्गठित परिषद की पहली पूर्ण बैठक  तत्कालीन गृहमंत्री और परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में 8-9 जुलाई, 2018 को शिलांग में आयोजित की गई थी। एनईसी की अगली पूर्ण बैठक इस साल अगस्त में गुवाहाटी  में आयोजित की जाएगी।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसके–1735
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आयुष
व्यापार मेले में आयुर्वेद के पौष्टिक खाद्य उत्पाद होंगे आकर्षण के केंद्र
आईआईटीएफ-2021 में होगा आयुष मंत्रालय का स्टॉल
भारत-अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला -2021 में हॉल नंबर-10 स्थित आयुष मंत्रालय के स्टॉल पर न्यूट्रास्युटिकल युक्त अर्थात औषधीय गुणों से भरपूर पौष्टिक वस्तुओं का एक नया समूह इस साल आकर्षण का केंद्र होगा, जो रेडी टू कूक है और यह मधुमेह, मोटापा, लंबे समय से दर्द की शिकायत तथा खून की कमी से पीड़िग मरीजों को आहार संबंधी जरूरी सहायता प्रदान करेगा।
न्यूट्रास्युटिकल्स मुख्य रूप से भोजन के स्रोतों से प्राप्त उत्पाद हैं जो मौलिक पोषण के अलावा अतिरिक्त स्वास्थवर्धक होते हैं। पाउडर के रूप में पैक किए गए व्यंजनों को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  के शोधार्थियों द्वारा संस्थान के एक प्रस्तावित खाद्य स्टार्ट-अप, महाभैषज्य के तहत विकसित किया गया है। एआईआईए आयुष मंत्रालय के अंतर्गत एक शोध संस्थान है।
आयुष मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “दवाओं के साथ-साथ हमें अपने आहार का भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसी पाक-विधि का उल्लेख है।
इन व्यंजनों में एक कैंडी, एक क्षुधावर्धक, आटा और एक लड्डू व अन्य सामग्री शामिल हैं। पैकेट में इन व्यंजनों को बनाने की विधि और उनसे मिलने वाले स्वास्थ्य फायदे का उल्लेख होगा।
आयुष मंत्रालय के स्टाल पर नए व्यंजनों के अलावा, आयुर्वेद आहार विज्ञान पर आधारित पौष्टिक और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ, आयुष स्वास्थ्य चिकित्सकों के साथ मुफ्त परामर्श, योग प्रशिक्षण तथा भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों पर आधारित दिलचस्प सवालों के सही जवाब देने वाले युवाओं के लिए आकर्षक उपहार अन्य आकर्षण होंगे। आगंतुक विभिन्न आयुष खाद्य पदार्थों जैसे हलवा घीवर, आंवला मुरब्बा, गुलकंद और यूनानी हर्बल चाय का स्वाद भी ले सकेंगे।
एक मेगा कार्यक्रम के तौर पर चर्चित व्यापार मेला का आयोजन हर साल व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने तथा विनिर्माताओं, व्यापारियों, निर्यातकों और आयातकों को एक आम मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है। मेले के आयोजन के पहले पांच दिन 14 से 18 नवंबर तक व्यापारियों और निवेशकों के लिए आरक्षित रहेंगे, जबकि 19 नवंबर को व्यापार मेला आम जनता के लिए खुलेगा।
आजादी के 75वें वर्ष में ’आजादी का अमृत महोत्सव’ अभियान के तहत आयोजित होने वाला आईआईटीएफ-2021 इस वर्ष ’आत्मनिर्भर भारत’ थीम पर आधारित है।
मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, मेले में होम्योपैथी, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और योग व प्राकृतिक चिकित्सा जैसी आयुष की विधाओं के तहत खाद्य उत्पादों और दवाओं को बढ़ावा देने के लिए अलग-अलग काउंटर होंगे।
इन विधाओं की स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक भी निःशुल्क ओपीडी परामर्श प्रदान करेंगे। आगंतुकों को विशेषज्ञ योग प्रशिक्षकों से योग सीखने का भी अवसर मिलेगा। वाई-ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन में दिए गए योग प्रोटोकॉल का लाइव डेमो दिया जाएगा जिससे कार्यालय में काम करने वालों को उनके कार्यस्थलों पर ही सिर्फ पांच मिनट में ऊर्जावान बनने में मदद मिलेगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड  की 5वीं बैठक आयोजित की गई
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज दिव्यांगता पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की पांचवीं बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में 12 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों के साथ मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने हिस्सा लिया। वहीं, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों व उनके संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
इस बैठक में केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता क्षेत्र से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। इनमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम- 2016  के कार्यान्वयन की स्थिति, सुगम्य भारत अभियान, विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र परियोजना, डीडीआरएस, डीडीआरसी और दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मामले और दिव्यांगता पेंशन आदि शामिल हैं।
केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से दिव्यांगजनों के अधिकारों के नियमों को शीघ्रता से अधिसूचित करने, दिव्यांगजनों के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड, जिला स्तरीय समितियां, जिला स्तरीय न्यायालयों का गठन करने व स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति करने का अनुरोध किया, अगर अब तक ऐसा नहीं किया गया है। राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यूडीआईडी परियोजना के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाने की सलाह दी गई, जिससे अगस्त, 2022 तक इसे पूरा किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने दिव्यांगता पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी करने की भी सलाह दी, जिससे दिव्यांगजन एक सम्मानजनक जीवन जी सकें।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे नई दिल्ली में इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता में शामिल हुए
मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय इंटर-स्कूल बैंड प्रतियोगिता में शामिल हुए। श्री धोत्रे ने इसमें भाग ले रहे सभी छात्रों को बधाई दी और विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किए।
इस अवसर पर श्री धोत्रे ने कहा कि इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य छात्रों को ऐसा मंच प्रदान करना है जहां वे अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें और साहस, देशभक्ति, और राष्ट्रीय एकता की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने कहा कि इस बैंड का संगीत के किसी अच्छे कार्यक्रम से ऊपर स्थान है। यह सहभागियों के बीच आपस में श्रेष्ठ तालमेल बैठाने की आदत डालता है। यह न केवल उनके लिए ऊर्जा के स्रोत और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है बल्कि उनके दर्शकों के लिए भी यह काम करता है।
देश के 6 मंडलों में 16 टीमों के करीब 400 छात्रों के बीच जोनल इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन त्यागराज स्टेडियम, नई दिल्ली में आज किया गया। इस प्रतियोगिता में केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति ने भी हिस्सा लिया।
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2017 में इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता की शुरूआत की थी। प्रतियोगिता तीन स्तरों यानी राज्य, जोनल और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। लड़कों और लड़कियों की अलग-अलग टीमें होती हैं। 6 जोनों की विजेता टीमें, एक लड़कों की और एक लड़कियों की टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करती है। प्रतियोगिताएं केवीएस और एनवीएस में एक ही तरीके से आयोजित की जाती हैं और 2 विजेता टीमें, एक लड़कों और एक लड़कियों की टीम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेती हैं।
इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता छात्रों को अपना कौशल जैसे समय का निर्धारण, संगीत, ताल और वर्णनात्मकता प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है। इसके साथ ही छात्रों को मिलकर काम करने और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ के मूल तत्व को ग्रहण करने का भी अवसर मिलता है। साथ ही उन्हें बड़ी संख्या में मौजूद दर्शकों के समक्ष अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। बैंड प्रदर्शन् से स्कूली छात्रों के मन में देशभक्ति और एकता की भावना बैठती है।
इस वर्ष 30 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के 10,050 छात्रों की 402 टीमों ने राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें से 59 टीमों ने जोनल स्तर पर भाग लिया और 16 टीमें राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में शामिल हुई। कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागी छात्रों ने समूह में भी प्रदर्शन किया।
लड़कों की एक और लड़कियों की एक टीम सहित दोनों विजेता टीमें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में भाग लेंगी और उन्हें गणतंत्र दिवस शिविर में रक्षा मंत्री के समारोह में भी आमंत्रित किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत का रक्षा उत्पादन पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार करने की सराहना की है।
रक्षा मंत्री के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"यह एक ऐसा कमाल है जो हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाएगा।
इस क्षेत्र में बेजोड़ उत्साह दिखाने के लिए भारत की जनता को बधाई। हम इस क्षेत्र में और भी अधिक विकास करने के रास्ते पर हैं।"
रेल मंत्रालय
बहाल किए गए हल्दीबाड़ी -चिलाहाटी  रेल संपर्क के माध्यम से मालगाड़ियों की आवाजाही शुरू
प्रत्येक महीने करीब 20 मालगाड़ियों के आने-जाने की संभावना
भारत और बांग्लादेश के बीच रेलवे संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हल्दीबाड़ी -चिलाहाटी  रेल लिंक को 17 दिसंबर, 2020 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा यात्रियों एवं माल की आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया था। भारतीय रेलवे और बांग्लादेश रेलवे के संयुक्त प्रयासों से भारत एवं बांग्लादेश के बीच बहाल हुए हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल मार्ग के जरिये पहली अगस्त, 2021 से मालगाड़ियों का नियमित संचालन उस वक्त शुरू हो गया जब भारतीय रेलवे ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे  के दामदिम स्टेशन से पत्थरों से लदी पहली मालगाड़ी को बांग्लादेश के लिए रवाना किया।
हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी 4.5 किलोमीटर है। वहीं चिलाहाटी से 'जीरो प्वाइंट' की दूरी करीब 7.5 किलोमीटर है। अभी तक भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले पांच लिंक पर संचालन शुरू किया गया है। इनमें पेट्रापोल -बेनापोल , गेडे  - दर्शन , सिंहबाद  - रोहनपुर , राधिकापुर  -बिरोल  शामिल हैं। वहीं हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी ऐसा पांचवां रेल लिंक है।
भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच हल्दीबाड़ी-चिलाहाटी रेल लिंक 1965 तक खुला हुआ था। विभाजन के दौरान यह कोलकाता से सिलीगुड़ी ब्राड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा हुआ करता था। विभाजन के बाद भी असम और उत्तरी बंगाल की ओर जाने वाली ट्रेनें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र से होकर गुजरती थीं। हालांकि 1965 के युद्ध ने भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के बीच सभी रेल संपर्कों को प्रभावी तरीके से बंद कर दिया।
इस रेल लिंक के माध्यम से प्रत्येक महीने करीब 20 मालगाड़ियों के आने-जाने की संभावना है। इस रेल लिंक का उद्देश्य बंगाल एवं असम और पश्चिम बंगाल क्षेत्र के बीच माल ढुलाई और यात्री संपर्क में सुधार लाना है। यह इस क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक प्रगति को बढ़ाने में मददगार होगा।
भारतीय प्रधानमंत्री की 27 मार्च 2021 को बांग्लादेश के ढाका की यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त रूप से न्यू जलपाईगुड़ी-ढाका-न्यू जलपाईगुड़ी मिताली एक्सप्रेस नाम से यात्री गाड़ी शुरू करने की घोषणा की थी। यह सेवा कोविड की महामारी के चलते शुरू नहीं हो पाई थी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवलीना बोरगोहेन को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया;
“महिला मुक्केबाजी के 75 किलोग्राम भार वर्ग की स्पर्धा में रजत पदक घर लाने पर @LovlinaBorgohai को बधाई।
अपने कौशल एवं तकनीक के असाधारण प्रदर्शन से उन्होंने हमारे देश को उत्सव मनाने का एक बड़ा अवसर दिया है। वह ऊंची उड़ान भरती रहें और भारत को गौरवान्वित करती रहें।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार द्वारा हस्तक्षेप करने से प्याज और टमाटर की कीमतों को कम करने में सहायता मिली
टमाटर के खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29 प्रतिशत की गिरावट आई
प्याज की खुदरा कीमत पिछले वर्ष की तुलना में 9 फीसदी कम
बिना फसल के मौसम के दौरान कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए रिकॉर्ड 2.5 लाख टन प्याज का बफर स्टॉक
टमाटर के खुदरा मूल्य में पिछले महीने की तुलना में 29 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मॉनसून की शुरुआत होने के साथ ही बाजार में टमाटर की आवक में सुधार हुआ है। प्याज के फुटकर दाम पिछले वर्ष की तुलना में 9 फीसदी कम होकर काफी हद तक नियंत्रित हो चुके हैं।
सरकार ने चालू वर्ष में 2.50 लाख टन प्याज का भंडार कर लिया है, जो अब तक का खरीदा गया सर्वाधिक प्याज का बफर स्टॉक है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार 317.03 लाख टन प्याज के रिकॉर्ड उत्पादन के साथ इसकी बफर खरीद ने इस वर्ष प्याज की कीमत को नियंत्रित करने में मदद की है।
बफर से प्याज का स्टॉक कम आपूर्ति वाले महीनों  के दौरान कम कीमतों से मध्यम मूल्य वृद्धि के दौरान एक क्रमिक और योजनाबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। स्टॉक को लक्षित खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से जारी किया जाएगा और राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों और सरकारी एजेंसियों को खुदरा दुकानों के माध्यम से भेजा जाएगा। खुदरा बाजार में स्टॉक को उन राज्यों/शहरों के लिए भेजा जाएगा, जहां कीमतें पिछले महीने की तुलना में बढ़ रही हैं और प्रमुख मंडियों में भी समग्र उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे जारी किया जायेगा।