ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल द्वारा साझा किया गया एक किस्सा ट्वीट किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समृद्ध सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में एक छोटी-सी कहानी का विवरण ट्वीट किया। यह किस्सा ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने भारत की यात्रा पर आए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित दोपहर के भोजन के दौरान साझा किया था।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बो एमपी के सम्मान में दोपहर के भोजन के दौरान, ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री डॉन फैरेल ने कुछ रोचक किस्सा साझा किया ... उन्हें पहली कक्षा में श्रीमती एबर्ट द्वारा पढ़ाया गया था, जिन्होंने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्हें अपनी शिक्षा का श्रेय दिया।
श्रीमती एबर्ट, उनके पति और उनकी बेटी लियोनी, 1950 के दशक में भारत के गोवा से ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड चले गए और श्रीमती एबर्ट वहां एक स्कूल में पढ़ाने लगीं। उनकी बेटी लियोनी दक्षिण ऑस्ट्रेलियाई शिक्षक संस्थान की अध्यक्ष बनीं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समृद्ध सांस्कृतिक जुड़ाव के महत्व को चित्रित करने वाला यह किस्सा सुनकर मुझे खुशी हुई। जब कोई अपने शिक्षक को प्यार से संदर्भित करता है तो उसे सुनना भी उतना ही सुखद होता है।"
एमजी/ एमएस/ एआर/ एसकेएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लेबनान के बेरूत शहर में भीषण विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लेबनान के बेरूत शहर में हुए भीषण विस्फोट पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘बेरूत शहर में भीषण विस्फोट में हुए जान-माल के भारी नुकसान से मैं स्तब्ध और दुखी हूं। हमारी प्रार्थनाएं एवं गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ हैं।’’
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड ने रेल भवन में 63वां रेलवे सप्ताह मनाया
श्री अश्विनी लोहानी ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की और मेरिट प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए
रेलवे बोर्ड का 63वां रेलवे सप्ताह कार्यक्रम 11 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन में आयोजित किया गया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन श्री अश्विनी लोहानी ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की और वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के पदाधिकारियों को मेरिट प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किए। रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य और वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
श्री अश्विनी लोहानी ने रेलवे बोर्ड के ईआरबी-III और टीसी-I सेक्शन  को रनिंग एफिशिएंसी शील्ड प्रदान की, जिनका चयन दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने, मामलों के त्वरित निपटान और अभिलेखों  का रख-रखाव उत्कृष्ट ढंग से करने के लिए ‘बेस्ट केप्ट सेक्शन’ के रूप में किया गया है। इसके अलावा उत्कृष्ट ढंग से रख-रखाव सुनिश्चित करने वाले दो अन्य अनुभागों  को मेरिट प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।
वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रेलवे बोर्ड के 69 पदाधिकारियों को मेरिट प्रमाण पत्र एवं नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके साथ ही प्रशस्ति पत्रों के अलावा 52 नकद पुरस्कार खिलाडि़यों को और 10 नकद पुरस्कार सांस्कृतिक कलाकारों को अंतर मंत्रालय और अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए गए। इसके अलावा, तीन नकद पुरस्कार रेल भवन के बागवानी कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। इसके साथ ही रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट , चंडीगढ़ को सर्वोत्तम रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट  के लिए चेयरमैन रेलवे बोर्ड ट्रॉफी दी गई।
पुरस्कारों का विवरण
1.
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- ‘बेस्ट केप्ट सेक्शन’ के लिए
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2
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69
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52@
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10#
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3
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कुल पुरस्कार
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136
@ व्यक्तिगत पुरस्कार – 41, समूह पुरस्कार – 11
# व्यक्तिगत पुरस्कार – 9, समूह पुरस्कार – 01
- सर्वोत्तम रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट  के लिए सीआरबी ट्रॉफी – रेलवे इंजीनियर रेजीमेंट , चंडीगढ़।
पुरस्कार विजेताओं की सूची यहां अंग्रेजी में संलग्न की गई है
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंजाब के होशियारपुर में एक दुर्घटना के दौरान हुई जनहानि पर शोक प्रकट किया
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में हुई एक दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुःख व्यक्त किया। श्री मोदी ने पंजाब के होशियारपुर में हुए हादसे के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट संदेश में कहा है;
पंजाब के होशियारपुर में हुई एक दुर्घटना के कारण होने वाली जनहानि पर शोक प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की स्वीकृति दी है। घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज सभी निजी टेलीविजन चैनलों को एक टिकर के जरिए या ऐसे तरीकों से, जिन्हें वे उपयुक्त समझते हैं, समय-समय पर विशेषकर प्राइम टाइम के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एडवाइजरी की है।
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1075
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर
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1098
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महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का बाल हेल्पलाइन नंबर
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14567
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सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन नंबर

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08046110007
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मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का हेल्पलाइन नंबर
ये राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर देश के नागरिकों के हित में सरकार द्वारा बनाए और प्रचारित किए गए थे।
एडवाइजरी में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि पिछले कई महीनों में सरकार ने तीन महत्वपूर्ण मुद्दों यथा कोविड उपचार प्रोटोकॉल, कोविड उपयुक्त व्यवहार और टीकाकरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इत्यादि सहित विभिन्न साधनों और मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न की है।
एडवाइजरी में निजी टीवी चैनलों को उपर्युक्त तीन मुद्दों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करके और लोगों को सूचित करके इस महामारी से लड़ने में सरकार के प्रयासों में पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया गया है। एडवाइजरी में यह आग्रह किया गया है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए निजी टीवी चैनलों को राष्ट्रीय स्तर के चार हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी जाती है।
पर्यटन मंत्रालय
स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण सर्किट को एक विषयगत सर्किट के रूप में मान्यता दी गई है: श्री जी. किशन रेड्डी
पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ग्रामीण सर्किट को एक विशेष महत्व के सर्किट के रूप में मान्यता दी गई है। योजना के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिशानिर्देशों के तहत भारत में ग्रामीण पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
इसके अलावा, जैसा कि मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है, कार्य योजना के तहत ग्रामीण विकास योजनाओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन  को भी शामिल किया गया है। आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करके चयनित ग्रामीण क्षेत्रों को क्लस्टर के रूप में सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने के प्रयासों के साथ एसपीएमआरएम को 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया था, इस प्रकार देश सतत व संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर अग्रसर है।
एसपीएमआरएम के तहत, क्लस्टर को विशेष रूप से पर्यटन समूहों के रूप में विकसित नहीं किया जाता है, बल्कि यह मिशन क्लस्टर के समग्र विकास और क्रमागत उन्नति के इष्टतम स्तर को सुनिश्चित करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। क्लस्टर विकास के लिए अति आवश्यक अंगों के रूप में 21 घटकों का सुझाव दिया गया है। इन 21 घटकों में से पर्यटन को बढ़ावा देना एक प्रमुख कार्य है, जिसके अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सीजीएफ और कन्वर्जेंस दोनों के तहत विभिन्न गतिविधियों जैसे पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, पर्यटन स्थलों पर बुनियादी ढांचे के विकास, पर्यटन के लिए तीर्थयात्रा स्थलों का पुनर्निर्माण, पर्यटन पार्कों की स्थापना और ऐतिहासिक महत्व के विरासत स्थलों के विकास आदि के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान की है। 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  को कवर करने वाले कुल 103 क्लस्टर्स  ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीजीएफ और कन्वर्जेंस दोनों के तहत 492.31 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी है। देश में  पर्यटन प्रोत्साहन घटक के तहत स्वीकृत क्लस्टर-वार निवेश अनुबंध-II में दिए गए हैं।
जहां तक झारखंड राज्य का संबंध है तो, एसपीएमआरएम के तहत आवंटित 15 क्लस्टरों में से आठ क्लस्टरों ने 14.44 करोड़ रुपये के स्वीकृत निवेश के साथ पर्यटन के विकास घटकों की पहचान की है और छत्तीसगढ़ के मामले में, मिशन के अंतर्गत पर्यटन घटक के तहत एक क्लस्टर के लिए 0.49 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
यह जानकारी पर्यटन मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने एनटीपीसी द्वारा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की ’74.50 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी’ का अधिग्रहण करने को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत एनटीपीसी लिमिटेड  द्वारा भारत सरकार से टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड  की ’74.50 प्रतिशत जारी एवं चुकता शेयर पूंजी’ का अधिग्रहण करने को मंजूरी दे दी है।
एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है, जिसकी मजबूत पैठ विद्युत उत्पादन व्यवसाय में है। इस कंपनी का मुख्य व्यवसाय कोयला संचालित ताप विद्युत संयंत्रों के जरिए इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन करना है। एनटीपीसी इसके अलावा पनबिजली एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के जरिए विद्युत उत्पादन के व्यवसाय में भी संलग्न है।
टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है। 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार इसके 74.50 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के पास और 25.50 प्रतिशत शेयर उत्तर प्रदेश सरकार के पास हैं। लक्षित कंपनी दरअसल केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक उद्यम है और इस पर भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय का प्रशासनिक नियंत्रण है।
सीसीआई का संबंधित विस्तृत ऑर्डर जल्द ही उपलब्ध होगा।
रक्षा मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने पूर्वी नौसेना कमान  का दौरा किया, ईएनसी की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों की जानकारी दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू शनिवार, 08 फरवरी 20 को पूर्वी नौसेना कमान  के अपने पहले दौरे पर विशाखापत्तनम पहुंचे। आईएनएस डेगा में पहुंचने पर वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने औपचारिक सलामी गारद ली और उसके बाद एचक्यूसीसी में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें ईएनसी की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक व्यापक जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति को बंदरगाह से सुपरिचित कराने के लिए उन्हें नौका से घुमाया गया जिसके बाद उन्होंने स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री का दौरा किया, जहां उन्हें भारतीय नौसेना की संचालन क्षमताओं और लड़ाकू कौशल के बारे में जानकारी दी गई। बाद में, उपराष्ट्रपति ने नौसेना कर्मियों के साथ परस्पर बातचीत की।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूर्वोत्तर में जारी परियोजनाओं और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा के लिए बैठक की
उत्तर पूर्वी परिषद ने जेएनयू में पूर्वोत्तर के छात्रों के छात्रावास के लिए 11 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और और पूर्वोत्तर परिषद  के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंद्रजीत सिंह और पूर्वोत्तर परिषद  के सचिव श्री राम मुइवा उपस्थित थे।
अधिकारियों ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं की प्रगति के बारे में डॉ.जितेन्द्र सिंह को जानकारी दी। उन्हें क्षेत्र में लागू होने वाली आगामी पहलों और परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह को बताया गया कि दिल्ली में पूर्वोत्तर छात्रों के लिए जेएनयू छात्रावास के निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा निविदा प्रक्रिया में है। यह जेएनयू में अपनी तरह का पहला छात्रावास है। छात्रावास में 224 कमरे होंगे जिसमें 424 छात्र रह सकेंगे। छात्रावास के 224 कमरों में से 24 कमरे दिव्यांग छात्रों के लिए होंगे। शेष कमरों में 200 लड़के और 200 लड़कियां रहेंगे। चार मंजिला छात्रावास लगभग डेढ़ एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। आने वाले हफ्तों में निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। उन्हें यह भी बताया गया कि बेंगलुरु में पूर्वोत्तर छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया छात्रावास शुरू हो गया है। इन छात्रावासों के अलावा, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों और संस्थानों में पढ़ने वाले पूर्वोत्तर छात्रों के लिए रोहिणी छात्रावास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है और डीडीए को 2.5 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। छात्रावास लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में बनाया जाएगा।
बैठक के दौरान नई दिल्ली के द्वारका में स्थापित किए जाने वाले पूर्वोत्तर सांस्कृतिक और सूचना केंद्र की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 50 करोड़ रुपये है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह केंद्र दिल्ली में पूर्वोत्तर क्षेत्र के सांस्कृतिक और सम्मेलन/सूचना केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र पर सामग्री के साथ एक पुस्तकालय-सह-अध्ययन कक्ष होगा।
डॉ.जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए चल रही विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी प्रयास करेगी और पूर्वोत्तर के लोगों के लाभ के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उपाय करेगी। उन्होंने कहा कि मंत्री जल्द ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू करेंगे ताकि वहां की सही स्थिति का आकलन किया जा सके।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
कोविड-19 लॉकडाउन के बावजूद, किसानों की मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और स्थानांतरण जारी
17 अप्रैल को, सबसे ज्यादा 41 उर्वरक रेकों को संयंत्रों और बंदरगाहों से स्थानांतरित किया गया, लॉकडाउन के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा स्थानांतरण
कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आवागमन पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध होने के बावजूद, उर्वरक विभाग, रेलवे, राज्यों और बंदरगाहों के ठोस प्रयासों के कारण देश में किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए उर्वरकों का उत्पादन और आपूर्ति की जा रही है। इस प्रकार, पिछले शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2020 को उर्वरकों के 41 रेकों को स्थानांतरित किया गया, जो लॉकडाउन अवधि के दौरान एक दिन की अधिकतम संख्या है।
इस कदम के बारे में कल देर शाम ट्वीट के द्वारा जानकारी देते हुए, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा, "हम अपने किसानों के लिए बुआई से पहले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
कल 41 उर्वरक रेकों को संयंत्रों और बंदरगाहों से स्थानांतरित किया गया, लॉकडाउन के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा स्थानांतरण।
यह कदम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा किसानों को आगामी खरीफ फसल के लिए उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता के अनुरूप भी है, क्योंकि यह रवानगी सामान्य काल के दौरान होने वाली रवानगी के साथ भी मेल खा रही है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री, श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने यह भी कहा कि देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के पास उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। श्री गौड़ा ने आगे कहा कि हम राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ संपर्क में हैं।
भारत सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत देश में उर्वरक संयंत्रों के संचालन की अनुमति प्रदान की है, जिससे कि लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र प्रभावित न हो सके।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
कैबिनेट को मोटर वाहन  विधेयक 2019 में हुए संशोधनों की जानकारी दी गई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आज केन्द्रीय मंत्रिमंडल को मोटर वाहन  विधेयक 2019 में किए गए संशोधन के बारे में जानकारी दी गई। ये संशोधन केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवहन नीति तथा माल और यात्रियों के राष्ट्रीय, मल्टीमॉडल और अंतर-राज्य परिवहन की योजनाएं बनाते समय राज्य सरकारों की सहमति सुनिश्चित करेंगे।
पृष्ठभूमि
कैबिनेट की 24 जून, 2019 को हुई बैठक में मोटर वाहन  विधेयक, को दोबारा लोकसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दी गई थी। यह विधेयक 23 जुलाई2019 को लोकसभा से पारित कर दिया गया। बाद में इस विधेयक को 31 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश किया गया और इसी दिन कुछ संशोधनों के साथ यह राज्य सभा से पारित हो गया। इसके बाद इन संशोधनों के साथ यह विधेयक 5 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया और उसी दिन पारित कर दिया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 188.65 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 17,801 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 2,496 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,30,622 है
पिछले 24 घंटों में 3,377 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.71 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.63 प्रतिशत है
अब तक 83.69 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,73,635 जांच की गई
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो द्वारा “आजादी का अमृत महोत्सव” से संबंधित दो - दिवसीय प्रसार कार्यक्रम का आयोजन
भारत सरकार देश की आजादी के 75वें वर्ष के अवसर पर “आजादी का अमृत महोत्सव” मना रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय आउटरीच ब्यूरो 26 और 27 अगस्त 2021 को चंडीगढ़ में एक दो-दिवसीय संपर्क  कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
चंडीगढ़ स्थित नेहरू युवा केंद्र संगठन  के राज्य निदेशक श्री बिक्रम सिंह गिल 26 अगस्त, 2021 को चंडीगढ़ के बुरैल गांव में इस प्रसार कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। चंडीगढ़ स्थित नेहरू युवा केंद्र संगठन की जिला युवा अधिकारी सुश्री संजना वत्स के नेतृत्व में एनवाईकेएस और एनएसएस स्वयंसेवक भी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेंगे। 27 अगस्त को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर श्री रविकांत शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर चंडीगढ़ की सुखना झील से एक ‘फिट इंडिया फ्रीडम रन’की शुरुआत की जाएगी।
चित्रकारी प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, देशभक्ति गीत प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिट इंडिया फ्रीडम रन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को सम्मानित करने जैसी गतिविधियां कल से शुरू होने वाले इस प्रसार कार्यक्रम का हिस्सा हैं। जिले में स्वतंत्रता संग्राम, प्रमुख घटनाओं और ऐतिहासिक स्थानों के बारे में व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद-एसईआरबी ने महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर विज्ञान में महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 की घोषणा की
राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों की चार युवा महिलाओं को महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस-2021 पर विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है।
विज्ञान और अभियांत्रिकी अनुसंधान परिषद-एसईआरबी महिला उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पुरस्कार विजेताओं को अपने शोध विचारों को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल की अवधि के लिए 15 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक सांविधिक निकाय, विज्ञान और अभियांत्रिकी परिषद  द्वारा विज्ञान और अभियांत्रिकी के प्रमुख क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान का समर्थन करने वाला पुरस्कार, वर्ष 2013 में शुरू किया गया था। यह एक है 40 वर्ष से कम आयु की महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी एक या अधिक राष्ट्रीय अकादमियों जैसे यंग साइंटिस्ट मेडल, यंग एसोसिएटशिप, आदि से मान्यता प्राप्त करने वाली महिला वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है।
पुरस्कारों के लिए चुनी गई महिला वैज्ञानिकों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई की सहायक प्रोफेसर, डॉ. शोभना कपूर ने 'होस्ट-पैथोजन इंटरैक्शन एंड मेम्ब्रेन बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी एंड बायोलॉजी' में विशेषज्ञता के साथ केमिकल बायोलॉजी के क्षेत्र में काम किया है। साइंटिस्ट बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मुंबई की डॉ. अंतरा बैनर्जी ने महाराष्ट्र हेल्थ साइंसेज क्षेत्र से सिग्नल ट्रांसडक्शन, बायोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्रिनोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की है। डॉ. सोनू गांधी साइंटिस्ट डी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, हैदराबाद से बायनोटेक्नोलॉजी क्षेत्र से हैं और उन्होने नैनो-सेंसर, फ़ोकस-फ़ेब्रेशन ऑफ़ लेबल-फ्री बायोसेंसर में काम किया है। डॉ. रितु गुप्ता, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर, राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैटिरियल्स साइंस, नैनोडेविसेस एंड सेंसर्स, हेल्थ एंड एनर्जी में विशेषज्ञता के साथ काम कर रही हैं।
पुरस्कार के लिए www.serbonline.in के माध्यम से हर साल आवेदन प्राप्त किये जाते हैं।
एमजी/एएम/एमकेएस/डीसी
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गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  के 36वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विजनरी गाइडेंस’ और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम  के दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  इस संकल्प को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज यहां मानेसर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  के 36वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘विजनरी गाइडेंस’ और गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम  के दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है और एनएसजी इस संकल्प को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रही है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक ‘टास्क ओरिएंटेड’  फोर्स है जिसने समय-समय पर बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। कोविड-19 महामारी से लड़ने में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विपरीत परिस्थितियों में देश की सेवा करने की प्रतिबद्धता के कारण पूरा देश एनएसजी पर गर्व करता है।
श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सन 2002 का अहमदाबाद में अक्षरधाम पर आतंकी हमला हो या नवंबर 2008 का मुंबई आतंकी हमला, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वीरता का परिचय दिया और अनेकों जान बचाते हुए आतंकवादियों को मार गिराया।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह तथा समस्त देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं समर्पित करते हुए कहा कि एनएसजी ऑपरेशन कार्यों के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों जैसे कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई, फिट इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत अभियान में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है। सरकार की स्टार्टअप योजना को प्रोत्साहित करने के लिए फरवरी 2020 में सेमिनार का आयोजन उल्लेखनीय है। एनवायरमेंट प्रोजेक्ट जैसे हरित अरावली, सोलर पावर, वाटर हार्वेस्टिंग तथा सीवरेज ट्रीटमेंट भी चलाया जा रहा है जो अत्यंत सराहनीय कदम है। श्री रेड्डी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि एनएसजी का कैंपस ‘प्लास्टिक फ्री’ है।
श्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि एनएसजी आज विश्व की सबसे आधुनिक तकनीक से लैस फोर्सेज में से एक है। आज आतंकवाद ने अपना स्वरूप बदला है ऐसे में प्रशिक्षण और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से एनएसजी को भी और सुदृढ़ किया गया जिससे एनएसजी खुद आगे बढ़ते हुए देश के दूसरे सुरक्षा बलों के लिए भी प्रेरणास्रोत का काम कर रहा है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत अनादिकाल से ‘वसुधैव कुटुंबकम’ की धारणा में विश्वास रखता है जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हम कभी किसी भी व्यक्ति या देश के लिए बुरा नहीं सोचते हैं किंतु यदि भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो हम निर्णायक रूप से उचित कार्यवाही करने में सक्षम हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देश के हितों की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले एनएसजी शहीदों के सम्मान में ‘शौर्य स्थल’ पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर एनएसजी के 19 वीर शहीदों को समर्पित ‘शौर्य’ नामक पुस्तक का भी विमोचन किया।
इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक श्री सुरजीत सिंह देशवाल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें एनएसजी द्वारा विगत वर्षों में निरंतर की गई प्रगति तथा काउंटर टेररिज्म, काउंटर हाईजैकिंग, अति संवेदनशील विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा और राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण जैसे पेशेवर मोर्चों पर संगठन की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी।
विद्युत मंत्रालय
15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान ऊर्जा मंत्रियों की मुलाकात
15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आज ऊर्जा मंत्रियों की वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भारत की ओर से मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया।
बैठक का विषय "वी केयर, वी प्रिपेयर, वी प्रोस्पर" है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा संक्रमण के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में आसियान देशों के प्रयासों का समन्वय करना है जिससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।
भारत ने पुष्टि की कि आसियान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आसियान के साथ जुड़ाव भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति और रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है और रहेगा; एक्टिंग ईस्ट अब भारत के इंडो-पैसिफिक विजन का एक मूल घटक है।
श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने भारतीय ऊर्जा संक्रमण योजनाओं, नीतियों, चुनौतियों और डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में प्रयासों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया।