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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप पर 26 जून 2022 के 'मन की बात' पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से नमो एप पर 26 जून 2022 के 'मन की बात' कार्यक्रम पर आधारित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस महीने के 'मन की बात' कार्यक्रम में अंतरिक्ष में भारत की प्रगति, 'अपशिष्ट से धन-प्राप्ति' की दिशा में सामूहिक प्रयास, हमारे एथलीटों की उपलब्धियां आदि विविध विषयों को शामिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"इस महीने के #मनकीबात के दौरान, हमने अंतरिक्ष में भारत की प्रगति, 'अपशिष्ट से धन-प्राप्ति' की दिशा में सामूहिक प्रयास, हमारे एथलीटों की उपलब्धियां और अन्य विविध विषयों को शामिल किया गया है। नमो ऐप में एपिसोड पर आधारित एक प्रश्नोत्तरी है। इसमें अवश्य भाग लें।"
आयुष
वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हाल ही में घोषित वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह वैश्विक प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद  द्वारा छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से आयोजित की जा रही है।
इससे पहले इस प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून 2020 तय की गई थी। यह तिथि बढ़ाने के लिए देश-विदेश से मांग की जा रही थी, ताकि योग बिरादरी को वीडियो तैयार करने के लिए अधिक समय मिल सके। भारी मांग को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रालय और आईसीसीआर ने प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
प्रधानमंत्री ने 31 मई को अपने ‘मन की बात’ कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को संबोधित करते हुए सभी से वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता ‘मेरा जीवन, मेरा योग’ में भाग लेने का आह्वान किया था। यह प्रतियोगिता लोगों के जीवन पर योग के उल्लेखनीय परिवर्तनकारी प्रभावों पर फोकस करती है और यह छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने से जुड़ी विभिन्न उत्कृष्ट गतिविधियों में से एक अहम गतिविधि के रूप में उभर कर सामने आई है।
इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 3 योगाभ्यासों  का 3 मिनट की अवधि वाला वीडियो अपलोड करना होगा, जिसमें इस आशय का एक लघु वीडियो संदेश भी शामिल करना होगा कि योगाभ्यासों से किस तरह उनके जीवन में उल्लेखनीय सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। वीडियो को प्रतियोगिता के हैशटैग #MyLifeMyYogaINDIA और उपयुक्त श्रेणी के हैशटैग के साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या माईगव प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जा सकता है। इसमें भागीदारी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश आयुष मंत्रालय के योग पोर्टल  पर उपलब्ध हैं।
यह प्रतियोगिता दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में देश-वार वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिताएं शामिल हैं, जिनके विजेताओं का चयन देश के स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद वैश्विक पुरस्कार विजेताओं का चयन किया जाएगा जिन्हें विभिन्न देशों के विजेताओं में से चुना जाएगा। यह प्रतियोगिता लोगों के जीवन पर योग के उल्लेखनीय परिवर्तनकारी प्रभावों का पता लगाने का एक अहम प्रयास है, जिसके बारे में प्रत्येक प्रतिभागी स्वयं के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वीडियो में बताएंगे।
इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रविष्टियों को तीन श्रेणियों के तहत प्रस्तुत किया जा सकता है जिनमें युवा , वयस्क  और योग प्रोफेशनल शामिल हैं और इसके साथ ही ये श्रेणियां पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों के लिए अलग-अलग होंगी। भारत के प्रतिभागियों के मामले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वालों को प्रथम चरण में प्रत्येक श्रेणी के लिए 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि वैश्विक पुरस्कार प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वालों के लिए 2500 डॉलर, 1500 डॉलर और 1000 डॉलर के होंगे।
आयुष मंत्रालय ने सभी को बढ़ी हुई अवधि का उपयोग करने और बिना अधिक विलंब किए वीडियो प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर स्मरण किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर स्मरण किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘लाल बहादुर शास्त्री जी अत्यंत विनम्र और दृढ़प्रतिज्ञ थे।
वह सादगी के प्रतीक थे और उन्होंने हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया।
हम उनकी जयंती पर उन्हें भारत के हित में किए गए हर कार्य के लिए कृतज्ञता की समग्र भावना के साथ स्मरण करते हैं।’एमजी/एएम/आरआरएस- 6858
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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी
61.679 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर में 17 भूमिगत और 29 एलिवेटिड स्टेशन
एयरोसिटी से तुगलकाबाद के मध्य 15 स्टेशन
आरके आश्रम से जनकपुरी वेस्ट के मध्य 25 स्टेशन
मौजपुर और मुकुंदपुर के मध्य 6 स्टेशन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण की परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें 3 कॉरिडोर होंगे। इन तीनों कॉरिडोर की लम्बाई 61.679 किलोमीटर है। कुल 61.679 किलोमीटर में 22.359 किलोमीटर परियोजना भूमिगत और 39.320 किलोमीटर परियोजना का एलिवेटिड खंड के रूप में निर्माण किया जाएगा। इन कॉरिडोर में 46 स्टेशन होंगे। इनमें 17 स्टेशन भूमिगत और शेष 29 स्टेशन एलिवेटिड होंगे।
तीनों मेट्रो कॉरिडोर की कुल लागत 24,948.65 करोड़ रुपये होगी। यह परियोजना दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड  तथा भारत सरकार के विशेष उद्देश्य वाहन  और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  की मौजूदा 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी से लागू की जाएगी।
कनेक्टिविटी की मुख्य विशेषताएं :
- एयरो सिटी से तुगलकाबाद – 15 स्टेशन 
- आर के आश्रम से जनकपुरी वेस्ट – 25 स्टेशन 
- मौजपुर से मुकुंदपुर – 6 स्टेशन 
तीनों कॉरिडोर में भूमिगत  और एलिवेटिड  दोनों खंड शामिल हैं।
प्रभाव :
चौथे चरण के ये कॉरिडोर मेट्रो नेटवर्क की कवरेज का विस्तार करेंगे जिससे राष्ट्रीय राजधानी के अधिक क्षेत्र आपस में जुड़ेंगे। इन कॉरिडोर के पूरा होने के बाद मेट्रो के यात्रियों को अधिक इंटरचेंज स्टेशन उपलब्ध होंगे। जिससे नए कॉरिडोर दिल्ली मेट्रो की मौजूदा लाइनों के साथ जुड़ जायेंगे। कनेक्टिविटी में सुधार से यात्रियों को मार्गों के अधिक से अधिक उपयोग द्वारा यात्रा के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इन 3 नए कॉरिडोर के माध्यम से 61.679 किलोमीटर अतिरिक्त नेटवर्क बढ़ने से सड़कों पर भीड़ कम होगी और मोटर वाहनों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। तुगलकाबाद-एयरोसिटी कॉरिडोर से हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में और सुधार आयेगा। इन तीनों कॉरिडोर के पूरा होने के बाद दिल्ली मेट्रो की कुल नेटवर्क लम्बाई 400 किलोमीटर के आंकड़े को पार कर जाएगी।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत को सरकार के समर्थन का भरोसा दिलाया, उद्योग जगत को स्थिति का आकलन करने के लिए इंतजार करना चाहिए
सरकार द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं उससे हमें उम्मीद है कि सकारात्मक बदलाव होंगे: वित्त मंत्री
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज यहां उद्योग जगत को कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर की स्थिति का आकलन करने के लिए अगले कुछ दिनों तक इंतजार करने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री ने उद्योग जगत को सरकार की तरफ से पूर्ण सहायता का आश्वासन भी दिया।
वर्चुअल माध्यम से फिक्की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि नए टीकाकरण दिशानिर्देशों के साथ और कोविड-19 मामलों के प्रबंधन में अपनाई गई पांच स्तरीय रणनीति, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड-19 प्रोटोकॉल और टीकाकरण का पालन करना चाहिए। इस रणनीति से एक भरोसा भी जगता है।
इन सभी कदमों के साथ, हमें उम्मीद है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर जिस तरह से आगे बढ़ रही है, उसमें एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। उद्योग जगत भी इस पर नजर बनाए हुए है और मैं चाहती हूं कि आप  उत्सुकता से देखें कि क्या चल रहा है और हम इस  में उद्योग जगत के साथ हैं। मुझे यकीन है कि हम सभी एक साथ समझेंगे कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिलेगी और विकास की गति को बनाए रखा जा सकेगा, जिसे हम सभी अंतिम तिमाही और इस तिमाही के बीच देखना चाहते हैं।
वित्त मंत्री ने कहा, "मैं उद्योग जगत से अनुरोध करूंगी कि अगले कुछ दिनों में थोड़ा धैर्य रखें और फिर खुद आकलन करें कि यह तिमाही कैसी होगी।"
श्रीमती सीतारमण ने आगे कहा कि हॉस्पिटेलिटी ,विमानन, यात्रा, पर्यटन और होटल जैसे क्षेत्रों को कोविड-19 महामारी की शुरुआत से ही बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। वित्त मंत्री ने कहा, "हमने इन क्षेत्रों के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  को आगे बढ़ाया है और मैं उस प्रदर्शन को सुनिश्चित करूंगी। और यहां तक कि पर्यटन और विमानन क्षेत्र जैसा पिछले साल प्रदर्शन कर रहा था।
ऑक्सीजन की आपूर्ति पर बोलते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आपूर्ति बहुत ध्यान से की गई है और विशेष रूप से प्रभावित 12 राज्यों  के लिए नई अनुमति दी गई है। ऑक्सीजन आपूर्ति की जिला स्तर पर समीक्षा की जा रही है । और अगले 15 दिनों तक उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सरकार ने सभी अंतरराज्यीय ऑक्सीजन टैंकरों के आवागमन की छूट दे दी है, इसके अलावा उन्हें पंजीकरण और परमिट से छूट दी गई है, वे चौबीसों घंटे काम कर सकते हैं, और आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ कमी को पूरा करने के लिए सिलेंडर भरने वाली इकाइयां 24 घंटे काम कर रही हैं।
फार्मा कंपनियों के क्षमता विस्तार पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि दवाओं के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। हमने रेमडेसिविर उत्पादन के लिए फास्ट ट्रैक स्वीकृति दी है।
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जैसे ही चिकित्सीय ऑक्सीजन की मांग पूरी होगी, उद्योग जगत को भी ऑक्सीजन की आवश्यक आपूर्ति मिल जाएगी क्योंकि चिकित्सीय ऑक्सीजन के आयात की अनुमति दी गई है।
फिक्की के अध्यक्ष श्री उदय शंकर ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं और गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कुछ स्पष्टता की जरूरत आने वाले दिनों में हो सकती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र कठिनाई में हैं, ऐसे में उसको समर्थन की आवश्यकता है।
फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री संजीव मेहता ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए दोहराया कि उद्योग जगत जीवन और आजीविका दोनों सुनिश्चित करने के लिए अपने सभी प्रयासों में सरकार का पूरा समर्थन करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 187.95 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 15,636 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 1,970 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,23,311 है
पिछले 24 घंटों में 2,483 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.55 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.58 प्रतिशत है
अब तक 83.54 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,49,197 जांच की गई
राष्ट्रपति सचिवालय
5 अगस्त और 12 अगस्त को चेंज ऑफ गार्ड समारोह का आयोजन नहीं होगा
स्वतंत्रता दिवस समारोह के पूर्वाभ्यास के कारण 5 अगस्त और 12 अगस्त 2023 को होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह नहीं होगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
श्री जसमीत सिंह और श्री अमित बंसल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति के तहत, श्री जसमीत सिंह और श्री अमित बंसल को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगी। इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है।
श्री जसमीत सिंह, बी कॉम , एलएलबी, को 27 वर्षों का अनुभव है और वे 1992 से दिल्ली उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे संवैधानिक, सिविल, श्रम, सेवा और वैवाहिक कानून की सभी शाखाओं से सम्बंधित मुकदमों की वकालत करते रहे हैं। सेवा और सिविल कानून में उनकी विशेषज्ञता है।
श्री अमित बंसल, बी कॉम , एलएलबी, एलएलएम को शिक्षा संबंधी कानून, मध्यस्थता कानून, अप्रत्यक्ष कर कानून, सेवा कानून में विशेषज्ञता है। उन्होंने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता, 2004 से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  अधिवक्ता व कानूनी सलाहकार; राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी  के अधिवक्ता व कानूनी सलाहकार एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 2008 से अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 1999 से 2005 तक एनडीएमसी के अतिरिक्त अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था।
एमजी/एएम/जेके/डीवी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
डॉल्फिन का संरक्षण
नदी डॉल्फ़िन पर किए गए अध्ययनों के अनुसार, गंगा की मुख्यधारा में इनकी जनसंख्या स्थिर मानी जा रही है, हालांकि सहायक नदियों में इनकी जनसंख्या में गिरावट आई है। गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं :
- गंगा नदी डॉल्फिन को वन्य जीवन  अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके अनुसार डॉल्फिन को सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है।
- गंगा नदी डॉल्फिन को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में नामित किया गया है।
- मंत्रालय ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना 'वन्यजीव आवासों का विकास' के तहत राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गंगा नदी डॉल्फिन को गंभीर रूप से लुप्तप्राय 22 प्रजातियों में से एक के रूप में शामिल किया गया है।
- गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य, बिहार की तरह संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- नदी डॉल्फ़िन और जलीय आवासों की देखरेख सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना  विकसित की गई है। जिसमें विभिन्न हितधारकों और संबंधित मंत्रालयों की भूमिका की पहचान की गई है।
यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना के जहाजों की दिल्ली श्रेणी के रडार और मिसाइल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए
 के लिए ‘एयर डिफेंस कॉम्पलेक्स कश्मीर एंड रडार फ्रीगेट एमएई’ के आधुनिकीकरण के संबंध में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। रडार का आधुनिकीकरण और मिसाइल सिस्टम पी-15 जहाजों की वायु रक्षा क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।
इस आधुनिकीकरण से देश में उप प्रणालियों की मरम्मत, रख-रखाव और नवीनीकरण किया जा सकेगा। इसके अलावा भारतीय उद्योग के साथ साझेदारी में महत्वपूर्ण हार्डवेयर का निर्माण भी किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना डॉकयार्ड मुंबई को 50 टन बोलार्ड पुल टग "बलबीर" की आपूर्ति
फरवरी 2019 में 50 टन बोलार्ड पुल टग्स के निर्माण का अनुबंध मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के साथ संपन्न हुआ था। इस श्रृंखला में चौथे टग, "बलबीर" को 24 जनवरी 2022 को नेवल डॉकयार्ड, मुंबई को दिया गया है। यह टग भारतीय शिपिंग रजिस्टर  के वर्गीकरण नियमों के तहत डिजाइन और निर्मित हैं, इनका जीवन काल 20 वर्ष है तथा यह एयरक्राफ्ट करियर समेत बड़े नौसैनिक जहाज़ों, पनडुब्बियों की पानी में तथा बंदरगाहों पर बर्थिंग, अन-बर्थिंग, टर्निंग और उनको अनेक प्रकार से लाने ले जाने में सक्षम हैं। यह जहाजों को पानी में अग्निशमन संबंधी सहायता भी प्रदान करते हैं तथा इनमें खोजबीन और बचाव कार्यों के लिए सीमित क्षमता है।
50 टन बोलार्ड पुल टग्स को शामिल करने से सहायक सहायता सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारतीय नौसेना की फ्लीट परिसंपत्तियों की उच्च अभियानगत आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरण/ प्रणाली के साथ ये टग "आत्मनिर्भर भारत" के अनुरूप रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड" पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं। टग्स "वीरन" और "बलराज" को क्रमशः 22 अक्टूबर 2021 और 31 दिसंबर 2021 को नेवल डॉकयार्ड, विशाखापत्तनम में शामिल किया गया था तथा 30 अक्टूबर 2021 को नेवल डॉकयार्ड, मुंबई में "बलराम" को शामिल किया गया है। कोविड-19 महामारी की पहली और दूसरी लहर के प्रभाव के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व चुनौतियों के बावजूद, मेसर्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को इन टग्स की आपूर्ति के लिए अथक और ठोस प्रयास किए हैं।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
स्किल इंडिया ने 500 कुशल उम्मीदवारों को पूर्व शिक्षण मान्यता  के तहत आगरा में फुटवियर विनिर्माण में कौशल के लिए प्रमाणित किया;
डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने ‘मीट एट आगरा 2019’ का उद्घाटन किया ; आगरा से चुने गए मोचियों को मोचियों के मोबाइल कार्यशाला मोची स्वाभिमान के साथ सम्मानित किया
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा व्यापार केंद्र में आगरा फुटवियर विनिर्माण एवं निर्यातक चैंबर  द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रदर्शनी-सह-मेला 'मीट एट आगरा 2019' का उद्घाटन किया। श्री पाण्डेय ने एएफएमईसी के अध्यक्ष श्री पूरण डावर और चमड़ा निर्यात परिषद  एवं चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद  के चेयमैन श्री पीआर अकील अहमद सहित कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति में 500 उम्मीदवारों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूर्व शिक्षण मान्यता  प्रमाणपत्र प्रदान किए।
आगरा को फुटवियर विनिर्माताओं के केंद्र के रूप में प्रचारित करने और अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं को एक साथ लाने तथा भविष्य की मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से उन्हें फुटवियर निर्माण में उन्नत तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराने हेतु एएफएमईसी द्वारा एक वार्षिक कार्यक्रम 'मीट एट आगरा' का आयोजन किया गया।
ऐतिहासिक शहर आगरा घरेलू और निर्यात बाजारों में योगदान के साथ फुटवियर विनिर्माण का केंद्र रहा है। आगरा में प्रतिदिन 3 से 5 लाख जोड़े की विनिर्माण क्षमता के साथ लगभग 250 मशीनीकृत/अर्ध-मशीनीकृत इकाइयां और 5,000 कुटीर उद्योग हैं जिससे 4 लाख से अधिक कुशल पेशेवरों को नौकरियां मिल रही हैं। आगरा घरेलू आवश्यकता का 65 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है और भारत के कुल फुटवियर निर्यात में उसकी हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है।
इस अवसर पर डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि फुटवियर उद्योग भारत के स्वदेशी कौशल-निर्यात का एक महत्वपूर्ण वृद्धि उत्प्रेरक है। उन्होंने कहा कि भारत में बने फुटवियर की गुणवत्ता को विदेशों में बहुत प्रशंसा मिली है, अर्थव्यवस्था के विकास में इसका योगदान है और घरेलू विनिर्माताओं में इससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला है। उन्होंने उन उम्मीदवारों को बधाई दी, जिन्हें आज आरपीएल प्रमाण पत्र दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने शहर में फुटवियर के निर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजकों के प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
प्रमाणित उम्मीदवारों को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना  के तहत पूर्व शिक्षण मान्यता कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है। आरपीएल अनौपचारिक रूप से अर्जित कौशल को प्रमाणित करता है जो कुशल मजदूरों को असंगठित क्षेत्र से संगठित अर्थव्यवस्था से जोड़ने का बड़ा माध्यम है।
मंत्री ने आगरा से चुने गए मोचियों को मोचियों के मोबाइल कार्यशाला मोची स्वाभिमान के साथ सम्माएनित किया गया।
भारत की जीडीपी में फुटवियर उद्योग का योगदान लगभग 2 फीसदी है और 2020 तक इसके 9 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। फुटवियर के क्षेत्र में भारत के जापान, दक्षिण कोरिया, चिली और अन्य देशों के साथ व्यापार समझौते हैं और यूरोपीय संघ तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है।
स्किल इंडिया के आरपीएल कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क  के अनुसार कार्यबल को प्रमाणित करना है, ताकि कुशल श्रमशक्ति को बढ़ाया जा सके।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एके/एसके-4155
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रेल मंत्रालय
रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी-1 परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं पर विचार करने के लिए उच्च अधिकार समिति का गठन किया
उम्मीदवार 16 फरवरी,2022 तक अपनी शिकायत समिति के सामने रख सकते हैं
रेलवे भर्तीबोर्ड  द्वारा 14-15 जनवरी 2022 को जारी गैरतकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों  की केंद्रीकृत रोजगार अधिसूचना सीईएन 01/2019 के प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट  के परिणामों के संबंध में उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं और शंकाओं पर गौर करने के लिए एक उच्च अधिकार समिति का गठन किया गया है।
यह समिति उम्मीदवारों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेगी और अपनी सिफारिशें देगी:
1. सीईएन 01/2019  के प्रथम चरण सीबीटी के परिणाम और शॉर्टलिस्ट किए गए मौजूदा उम्मीदवारों को प्रभावित किए बिना दूसरे चरण की सीबीटी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली
2. सीईएन आरआरसी 01/2019में दूसरे चरण के सीबीटी का समावेशन
उम्मीदवार अपनी चिंताओं और सुझावों को निम्नलिखित ईमेल आईडी पर समिति को भेज सकते हैं:
rrbcommittee@railnet.gov.in
विभिन्न आरआरबी के सभी अध्यक्षों को भी अपने मौजूदा चैनलों के माध्यम से उम्मीदवारों की शिकायतों को प्राप्त करने,इन शिकायतों को संकलित करने और उच्च अधिकार समिति को भेजने का निर्देश दिया गया है।
उम्मीदवारों को अपनी शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए 16.02.2022 तक तीन सप्ताह का समय दिया गया है और समिति इन शिकायतों की जांच करने के बाद 04.03.2022 तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
ऊपर की इन बातों के मद्देनजर, 15 फरवरी 2022 से शुरू हो रहे सीईएन 01/2019  के दूसरे चरण के सीबीटी और 23 फरवरी को शुरू हो रहे सीईएन आरआरसी 01/2019 के प्रथम चरण के सीबीटी को स्थगित कर दिया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट - 508वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 194.41करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 12 लाख टीके से अधिक की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 194.41 करोड  से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 12 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10407391
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दूसरी खुराक
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10044944
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प्रीकॉशन डोज
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5329993
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18420038
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दूसरी खुराक
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17591801
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प्रीकॉशन डोज
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8999957
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
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34661724
18233135
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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59685883
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दूसरी खुराक
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46458690
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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557412621
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशनडोज
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492641714
1225855
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
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203295468
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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191424443
1632175
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
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पहली खुराक
|
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127126512
|
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दूसरी खुराक
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119426781
|
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प्रीकॉशन डोज
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20098944
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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1011009637
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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895821508
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प्रीकॉशन डोज
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37286924
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कुल
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1944118069
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 7जून , 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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44
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दूसरी खुराक
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520
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प्रीकॉशन डोज
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13082
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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105
|
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दूसरी खुराक
|
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778
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प्रीकॉशन डोज
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32901
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आयु वर्ग 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
95369
243121
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आयु वर्ग 15-18 वर्ष
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पहली खुराक
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33245
|
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दूसरी खुराक
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102392
|
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आयु वर्ग 18-44 वर्ष
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पहली खुराक
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35004
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
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351535
55068
|
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आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
5359
|
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दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
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74120
40021
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
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4310
|
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दूसरी खुराक
|
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51904
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प्रीकॉशन डोज
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147941
|
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कुल दी गई पहली खुराक
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173436
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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824370
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प्रीकॉशन डोज
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289013
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कुल
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1286819
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देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वित्त मंत्रालय
एमएसएमई और एनबीएफसी के लिए सरकारी योजनाओं का उल्लेखनीय असर - आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना  के तहत मंजूर ऋणों ने 79,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों  के लिए सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदमों का त्वरित असर देखने को मिल रहा है। सरकारी गारंटी प्राप्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन के तहत सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों ने 20 जून, 2020 तक 79,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के ऋणों को मंजूरी दे दी है जिनमें से 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है।
इस योजना के तहत शीर्ष कर्जदाताओं में एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और केनरा बैंक शामिल हैं। इससे 19 लाख एमएसएमई और अन्य कारोबारियों को लॉकडाउन के बाद अपने-अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने में मदद मिली है। ‘आत्मनिर्भर’ पैकेज के तहत सरकार ने एमएसएमई और छोटे कारोबारियों को अतिरिक्त ऋण के रूप में 3 लाख करोड़ रुपये देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी। इस तरह के उद्यम उन ब्याज दरों पर अतिरिक्त ऋणों के रूप में अपनी मौजूदा कर्जराशि का 20% तक प्राप्त करने के पात्र थे जिनकी सीमा तय कर दी गई थी।
उधर, मार्च-अप्रैल 2020 में घोषित आरबीआई की विशेष तरलता  सुविधा के तहत सिडबी ने एनबीएफसी, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों  और बैंकों के लिए 10,220 करोड़ रुपये से भी अधिक मंजूर किए हैं, ताकि वे एमएसएमई और छोटे कर्जदारों या उधारकर्ताओं को ऋण दे सकें। राष्ट्रीय आवास बैंक  ने 10,000 करोड़ रुपये की अपनी पूरी सुविधा को मंजूरी आवास वित्त कंपनियों के लिए दी है। सिडबी और एनएचबी की ओर से यह पुनर्वित्त उन चालू योजनाओं के अलावा है, जिनके माध्यम से 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक मंजूर किए गए हैं। एनबीएफसी और एमएफआई को विस्तारित आंशिक गारंटी योजना के तहत भी मदद दी जा रही है, जिसके तहत कुल मंजूरियां 5500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर गई हैं। 5000 करोड़ रुपये के और लेन-देन के लिए मंजूरी प्रक्रिया जारी है, जबकि कुछ अन्य सौदों के लिए अभी बातचीत चल रही है।