पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 10वें सीजीडी नीलामी दौर के तहत 50 भौगोलिक क्षेत्रों  के लिए 12 सफल कंपनियों को आशय पत्र वितरित किए
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने आज 10वें सीजीडी नीलामी दौर के तहत उन 50 भौगोलिक क्षेत्रों  के लिए 12 सफल कंपनियों को आशय पत्र  वितरित किए जो हाल में पीएनजीआरबी द्वारा आवटित किए गए थे। 10वें दौर तक 27 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाली देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी के लिए सुविधाजनक, पर्यावरण के अनुकूल एवं सस्ती प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिहाज से एक नए युग की शुरुआत होगी। इन कंपनियों द्वारा 2 करोड़ से अधिक पीएनजी कनेक्शन प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है और इस क्षेत्र में 3,578 सीएनजी स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। विजेता कंपनियों और गैस की सूची संलग्नक में दी गई है।
सीजीडी प्राधिकार विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, सफल बोलीदाताओं को अपेक्षित प्रदर्शन बैंक गारंटी प्राप्त होने के बाद 30 दिनों की निर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित कंपनियों से प्राधिकार प्रदान किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं का कंपनीवार विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रम संख्या
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बोलीदाता के नाम
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भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या
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1
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अदाणी गैस लिमिटेड
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2
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2
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भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
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2
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3
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एलएनजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसिफिक कंपनी ऑफ मनीला इंक. का कंसोर्टियम
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9
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4
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थिंक गैस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड और थिंक गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम
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1
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5
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गेल गैस लिमिटेड
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4
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6
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गुजरात गैस लिमिटेड
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6
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7
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
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9
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8
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इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
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9
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9
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इंडियन ऑयल अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड
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1
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10
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इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
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3
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11
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राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
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1
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12
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टॉरंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
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3
इस अवसर पर बोलते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रगतिशील एवं अनुकूल नीतिगत माहौल के कारण भारतीय तेल एवं गैस बाजार परिपक्व और आकर्षक हो गया है। 10वें दौर की नीलामी में दो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने बोली लगाई और 10 भौगोलिक क्षेत्र हासिल किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार समान व्यवस्था एवं संसाधनों के साथ ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व परिणाम हासिल करने में समर्थ रही है। उन्होंने कहा कि 5 वर्षों के भीतर शहरी गैस वितरण क्षेत्र का दायरा 20 प्रतिशत आबादी से बढ़कर 70 प्रतिशत आबादी तक हो गया है। उन्होंने कहा कि सीजीडी कारोबार में काफी अवसर मौजूद हैं क्योंकि हम भारी वाणिज्यिक वाहनों में एलएनजी के उपयोग और इस्पात एवं अन्य उद्योगों में गैस के उपयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। मंत्री ने कहा कि सस्ती, स्वच्छ एवं सुविधाजनक गैस की उपलब्धता हमारे गरीबों को बीमारियों से बचाएगी। सीजीडी के दायरे में अधिक क्षेत्रों को लाने सक्रिय भूमिका निभाने और रिकॉर्ड समय में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पीएनजीआरबी को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि कुछ छोटे राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर हरियाणा, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े राज्य अब पूरी तरह सीजीडी के दायरे में आ जाएंगे।
10वें दौर की सीजीडी नीलामी
9वें दौर की सीजीडी नीलामी में उद्योग की जबरदस्त भागीदारी से उत्साहित होते हुए और देश के विभिन्न भागों में प्राकृतिक गैस वितरण के लिए बुनियादी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता को पहचानते हुए पीएनजीआरबी ने 8.11.18 को 10वें सीजीडी नीलामी दौर की शुरुआत की थी जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 22.11.2018 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। 10वें दौर के तहत 50 भौगोलिक क्षेत्रों  को कवर किया गया है जिसके दायरे में 14 राज्यों और 124 जिलों  में रहने वाली देश की 24 प्रतिशत आबादी और 18 प्रतिशत क्षेत्र हैं।
ई-नीलामी की प्रक्रिया 8 नवंबर 2018 को शुरू की गई थी और बोली जमा कराने की अंतिम तिथि 5 फरवरी 2019 थी। सभी 50 जीए के लिए बोली का मूल्यांकन 3 सप्ताह की रिकॉर्ड अवधि में पूरा किया गया। इस दौर के बाद भारत की 70 प्रतिशत आबादी, 52 प्रतिशत क्षेत्र, 27 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के 402 जिले और दिल्ली गुजरात, गोवा, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्य और दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली, चंडीगढ़ जैसे केंद्रशासित प्रदेश पूरी तरह सीजीडी के दायरे में होंगे।
प्राकृतिक गैस ही क्यों
पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन होने के कारण प्राकृतिक गैस कोयला एवं अन्य तरल ईंधन के मुकाबले एक बेहतर ईंधन है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिये की जाती है जैसे आपको नल के जरिये पानी मिलता है। इसके लिए रसोई घर में सिलेंडर रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती और इस प्रकार जगह बचती है। मई 2018 में जारी डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के अनुसार, पीएम 2.5 सांद्रता के मामले में दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। बड़ी तादाद में उद्योगों में भी पेट कोक और फर्नेस ऑयल जैसे प्रदूषणकारी ईंधन की खपत होती है जो प्रदूषणकारी कार्बन डाईऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। हाल में कुछ न्यायालयों ने अपने क्षेत्राधिकार वाले राज्यों में पेट कोक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।
प्राकृतिक गैस  पेट्रोल के मुकाबले 60 प्रतिशत और डीजल के मुकाबले 45 प्रतिशत सस्ता है। इसी प्रकार प्राकृतिक गैस  एलपीजी के बाजार मूल्य के मुकाबले 40 प्रतिशत सस्ता है और पीएनजी की कीमत सब्सिडी वाले एलपीजी  की कीमत के लगभग बराबर है। एक ऑटोरिक्शा मालिक अपने वाहन को पेट्रोल से सीएनजी में तब्दील करते हुए ईंधन बिल में हर महीने 7,000 से 8,000 रुपये बचा सकता है। इस प्रकार, लागत के मोर्चे पर भी प्राकृतिक गैस पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के मुकाबले बेहतर है।
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संलग्नक
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10वें सीजीडी नीलामी दौर के तहत सफल बोलीदाताओं के साथ भौगोलिक क्षेत्रों की सूची
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कंपनी
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भौगोलिक क्षेत्र
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राज्य
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अदाणी गैस लिमिटेड
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अनूपपुर, बिलासपुर और कोरबा जिले
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मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
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झांसी  जिला, भिंड, जालौन, ललितपुर और दतिया
जिले
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मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश
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भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
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चतरा और पलामू जिले
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झारखंड
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सीधी और सिंगरौली जिले
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मध्य प्रदेश
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एसीएंडपी एलएनजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और अटलांटिक गल्फ एंड पैसेफिक का कंसोर्टियम
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अनंतपुर और वाईएसआर  जिले
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आंध्र प्रदेश
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श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर जिला
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आंध्र प्रदेश
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चित्तूर, कोलार और वेल्लोर जिले
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आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु
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बगलकोट, कोप्पल और रायचूर जिले
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कर्नाटक
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चिक्कमगलुरु, हासन और कोडागु जिले
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कर्नाटक
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कलबुर्गी और विजयापुर जिले
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कर्नाटक
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मैसूरु, मांड्या और कामराजनगर जिले
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कर्नाटक
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उत्तर कन्नड़, हावेरी और शिवमोग्गा जिले
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कर्नाटक
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अलप्पुझा, कोल्लम और तिरुवनंतपुरम जिले
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केरल
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थिंक गैस डिस्ट्रिब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और थिंक गैस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
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शिपपुरी जिला
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मध्य प्रदेश
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गेल गैस लिमिटेड
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सेराइकला-खरसावां जिला
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झारखंड
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पश्चिम सिंहभूम जिला
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झारखंड
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रायसेन, शाजापुर और सीहोर जिले
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मध्य प्रदेश
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मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र जिले
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उत्तर प्रदेश
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गुजरात गैस लिमिटेड
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सिरसा, फतेहाबाद और मनसा  जिले
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हरियाणा और पंजाब
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उज्जैन  जिला, देवास  जिला और इंदौर  जिला
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मध्य प्रदेश
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झाबुआ, बांसवाड़ा, रतलाम और डूंगरपुर जिले
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मध्य प्रदेश और राजस्थान
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फिरोजपुर, फरीदकोट और श्रीमुक्तसर साहिब जिले
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पंजाब
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होशियारपुर और गुरदासपुर जिले
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पंजाब
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जालोर और सिरोही जिले
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राजस्थान
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हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
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बरेली  जिला, पीलीभीत और रामपुर जिले
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उत्तर प्रदेश
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फर्रुखाबाद, एटा और हरदोई जिले
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उत्तर प्रदेश
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मैनपुरी और कन्नौज जिले
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उत्तर प्रदेश
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शाहजहांपुर और बदायूं जिले
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उत्तर प्रदेश
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बिजनौर और नैनीताल जिले
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उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
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दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और उत्तर दिनाजपुर जिले
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पश्चिम बंगाल
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हावड़ा  जिला और हुगली  जिला
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पश्चिम बंगाल
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नदिया  जिला और उत्तर 24 परगना  जिला
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पश्चिम बंगाल
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दक्षिण 24 परगना  जिला
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पश्चिम बंगाल
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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड
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अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जिले
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बिहार
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अरवल, जहानाबाद, भोजपुर और बक्सर जिले
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बिहार
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खगड़िया, सहरसा और मधेपुरा जिले
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बिहार
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लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले
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बिहार
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मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और
समस्तीपुर जिले
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बिहार
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नवादा और कोडरमा जिले
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बिहार और झारखंड
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शेखपुरा, जमुई और देवघर जिले
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बिहार और झारखंड
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अशोकनगर जिला
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मध्य प्रदेश
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मुरैना जिला
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मध्य प्रदेश
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इंडियन ऑयल-अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड
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जौनपुर और गाजीपुर जिले
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उत्तर प्रदेश
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इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
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कैथल जिला
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हरयाणा
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अजमेर, पाली और राजसमंद जिले
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राजस्थान
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कानपुर  जिला, फतेहपुर और हमीरपुर जिले
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उत्तर प्रदेश
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राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड
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ग्वालियर  जिला और शिवपुर जिला
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मध्य प्रदेश
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टॉरंट गैस प्राइवेट लिमिटेड
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आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले
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उत्तर प्रदेश
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बस्ती और अंबेडकरनगर जिले
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उत्तर प्रदेश
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गोंडा और बाराबंकी जिले
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उत्तर प्रदेश
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