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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 12 दिसंबर, 2021 को इंडिया गेट पर दो दिवसीय 'स्वर्णिम विजय पर्व' का उद्घाटन करेंगे
प्रमुख युद्धों के अंशों के साथ 1971 की लड़ाई के दौरान उपयोग किए गए हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा
1971 के युद्ध में भारत की ऐतिहासिक जीत और भारत-बांग्लादेश मित्रता के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 12-13 दिसंबर, 2021 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में 'स्वर्णिम विजय पर्व' मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 12 दिसंबर को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस दौरान प्रमुख युद्धों के अंशों के साथ 1971 की लड़ाई के दौरान उपयोग किए गए प्रमुख हथियारों और उपकरणों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन के बाद आम लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं।
कार्यक्रम का समापन समारोह 13 दिसंबर, 2021 को होगा, जिसमें रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इसमें कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे जिसमें बांग्लादेश से आए लोग भी शामिल रहेंगे।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
सीपीजीआरएएमएस पर केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के निष्पादन पर डीएआरपीजी ने अगस्त, 2023 महीने के लिए 16वीं रिपोर्ट जारी की
अगस्त, 2023 में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा कुल 1,21,004 शिकायतों का निवारण किया गया
लगातार 13वें महीने, केंद्रीय सचिवालय में मासिक निपटान 1 लाख मामलों के पार
कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय अगस्त, 2023 महीने के लिए जारी रैंकिंग में ग्रुप ए श्रेणी में शीर्ष पर हैं
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग अगस्त, 2023 महीने के लिए जारी रैंकिंग में ग्रुप बी श्रेणी में शीर्ष पर हैं
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  ने अगस्त, 2023 के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली  मासिक रिपोर्ट जारी की, जो सार्वजनिक शिकायतों के प्रकार और श्रेणियों तथा निपटान की प्रकृति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है। यह डीएआरपीजी द्वारा प्रकाशित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों पर 16वीं रिपोर्ट है।
अगस्त, 2023 की प्रगति केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा निवारण की गई 1,21,004 शिकायतों को दर्शाती है। वर्ष 2023 में जनवरी से अगस्त तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में औसत शिकायत निपटान समय 19 दिन है। ये रिपोर्टें 10 चरण की सीपीजीआरएएमएस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जिसे निपटान की गुणवत्ता में सुधार और समय सीमा को कम करने के लिए डीएआरपीजी द्वारा अपनाया गया था।
अगस्त, 2023 में, बीएसएनएल कॉल सेंटर ने 85,386 नागरिकों से फीडबैक एकत्र किया। इनमें से लगभग 32,982 नागरिकों ने अपनी-अपनी शिकायतों के समाधान पर संतुष्टि व्यक्त की। अगस्त, 2023 के महीने में 21,317 नागरिकों ने अपनी शिकायत निवारण के लिए "उत्कृष्ट और बहुत अच्छा" रेटिंग दी है।
केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए अगस्त, 2023 के लिए डीएआरपीजी की मासिक सीपीजीआरएएमएस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
1. पीजी मामले:
- अगस्त, 2023 में, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर 118294 पीजी मामले प्राप्त हुए, 121004 पीजी मामलों का निवारण किया गया और 31 अगस्त, 2023 तक 63461 पीजी मामले लंबित थे।
- केंद्रीय सचिवालय में लंबित मामलों की संख्या जुलाई, 2023 के अंत में 64963 पीजी मामलों से घटकर अगस्त, 2023 के अंत में 63461 पीजी मामले रह गई।
2. पीजी अपील:
- अगस्त, 2023 में 20272 अपीलें प्राप्त हुईं और 19700 अपीलों का निपटारा किया गया। केंद्रीय सचिवालय के पास अगस्त, 2023 के अंत में 23030 पीजी अपीलें लंबित हैं।
- केंद्रीय सचिवालय में लंबित अपीलों की संख्या जुलाई, 2023 के अंत में 22458 अपीलों से बढ़कर अगस्त, 2023 के अंत में 23030 अपीलों तक पहुंच गई है।
3. शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक  - अगस्त, 2023
- कृषि और किसान कल्याण विभाग और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने अगस्त, 2023 के लिए ग्रुप ए के शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन किया है।
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और नीति आयोग ने अगस्त, 2023 के लिए ग्रुप बी के अंतर्गत शिकायत निवारण आकलन और सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एससीटीआईएमएसटी ने कोविड 19 से संबंधित खतरे का सामना करने के लिए आटोमेटेड वेंटिलेटरों का निर्माण करने के लिए विप्रो 3डी के साथ करार किया
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  ने विप्रो 3डी, बेंगलुरु के साथ एससीटीआईएमएसटी द्वारा अपने नैदानिक परीक्षण एवं विनिर्माण के बाद विकसित आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट  पर आधारित एक आपातकालीन वेंटिलेटर सिस्टम के प्रोटाटाइप का संयुक्त रूप से निर्माण करने के लिए करार किया है।
ये वेंटिलेटर कोविड-19 से संबंधित खतरे से उत्पन्न तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता कर सकते हैं। एएमबीयू बैग या एक बैग-वाल्व-मास्क  एक हाथ में रखा जाने वाला उपकरण है जिसका उपयोग किसी रोगी को, जो या तो सांस नहीं ले रहा है, या अपर्याप्त रूप से सांस ले रहा है, को सकारात्मक प्रेशर वेंटिलेशन देने में किया जाता है। बहरहाल, एक नियमित एएमबीयू के उपयोग को अपने परिचालन के लिए एक बाईस्टैंडर की आवश्यकता होती है जो काफी संवेदनशील होती है तथा कोविड 19 के मरीज के घनिष्ठ संपर्क में रहने के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्लिनिकल फैकल्टी से इनपुट के साथ श्री चित्र का आटोमेटेड एएमबीयू वेंटिलेटर गंभीर रोगियों के श्वसन में सहायता करेगा, जिनके पास आईसीयू वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है।
त्वरित उत्पादन में सक्षम बनाने के लिए, इस उपकरण का डिजाइन सहजता से तैयार कंपोनेंट से बनाया गया है जिससे कि यह वैकल्पिक समाधान बन सकता है। यह जरुरतमंदों को वेंटिलेशन की सुविधा प्रदान करता है एवं वेंटिलेशन की कमियों का एक आदर्श समाधान है।
यह पोर्टेबल और हल्के वजन का उपकरण श्वसन संबंधी अनुपात, टाइडल वाल्यूम, आदि के साथ एक्सपिरेशन, इंसपिरेशन की नियंत्रित दर पर सकारात्मक प्रेशर वेंटिलेशन में सक्षम बनाता है। यह आटोमैटिक उपकरण आइसोलेशन कक्ष में सहायता कार्मिक की आवश्यकता को न्यून करेगा तथा इसके द्वारा कोविड रोगियों के लिए एक सुरक्षित और कारगर फेफड़ा-सुरक्षा ऑपरेशन में सक्षम बनाएगा।
एससीटीआईएमएसटी की निदेशक डॉ. आशा किशोर ने कहा, ‘ इस प्रौद्योगिकी का विकास एक सप्ताह में किया गया। दुनिया भर में लाखों लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं और यह बेहद तेज गति से बढ़ रही है। ऐसी आपातकालीन स्थिति में एक आसान आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट  बहुत सहायक साबित होगी। एससीटीआईएमएसटी की आवश्यकता आधारित मेडिकल उपकरण का निर्माण और कमर्शियलाइज करने की लंबी परंपरा रही है। अब इस बार भी सफल हुए है।’
उन्होंने कहा, ‘ विप्रो 3डी ने श्री चित्र द्वारा आमंत्रित अभिव्यक्ति पत्र  को रिस्पांड किया। हमने टेक्निकल टीमों के साथ विस्तृत चर्चा की और प्रोटोटाइप का आकलन किया। हम जल्द से जल्द क्लिनिकल ट्रायल करना चाहते हैं और फिर विप्रो 3डी बेंगलुरु के जरिये इसका निर्माण करेंगे।’
इस करार में संयुक्त रूप से और सुधार, विकास, क्लिनिकल ट्रायल और उत्पादन शामिल है। इस समझौते को कोविड 19 महामारी की वर्तमान स्थिति में राष्ट्र की सहायता करने के लिए दोनों पक्षों के सहयोग के वास्तविक इरादे के साथ फास्ट ट्रैक मोड पर निष्पादित किया गया।
संस्थान ने ज्ञान विकसित करने के लिए एक अंतःविभागीय टीम को शामिल किया और इसका नेतृत्व श्री शरथ, श्री नागेश, श्री विनोद कुमार एवं अस्पताल के एनेस्थिसिया विभाग के बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी विंग के कृत्रिम अंग प्रभाग के कार्मिकों ने किया।

एएम/एसकेजे
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सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 27जून से 3जुलाई 2022के दौरान आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ऐतिहासिक सप्ताह समारोह आयोजित करेगा
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  विविध गतिविधियों की एक श्रृंखला का आयोजन करके 27जून 2022से ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव  सप्ताह’मनाने जा रहा है। इस उत्सव के एक हिस्से के रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग 28जून 2022को “सतत विकास के लिए डेटा: भारत के पर्यावरणीयविवरण और नीति निर्माणएवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में इसकी भूमिका” विषय पर हाइब्रिड मोड में आधे दिन कीएक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
इस संगोष्ठी का उद्देश्य ‘प्रकृति को महत्व देने’की दिशा में और अधिक जोर देना तथाअंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय मानक “पर्यावरण से संबंधित आर्थिक विवरण प्रणाली  के ढांचे” के साथ संरेखित करते हुए इन मूल्यों का उपयोग वैश्विक और राष्ट्रीय आंकड़ों में करना है। एसईईए संबंधी ढांचा सतत विकास के 2030 एजेंडेके प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
इस संगोष्ठी का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स मूलर मार्ग, नई दिल्ली में किया जा रहा है। हालांकि, हाइब्रिड स्वरुप होने के कारण, देशएवंदुनिया भर से और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों/संगठनों के प्रतिभागीभी अन्य मीडिया मोड के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे। इस संगोष्ठी में दो तकनीकी सत्र होंगे–‘एसईईए परिप्रेक्ष्य और एसडीजी के साथ इसके अंतर्संबंध’तथा‘महासागर संबंधी लेखा’।
इच्छुक प्रतिभागी tinyurl.com/2d4fycwm पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक टीके की कुल 219.46 करोड़ खुराक  दी गई
- पिछले 24 घंटों में 4,90,711 खुराक दी गई
- भारत में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 25,510
- सक्रिय मामले 0.06 प्रतिशत
- मरीजों के स्वस्थ होने की दर इस समय 98.76 प्रतिशत
- पिछले 24 घंटों में 2,579 मरीज स्वस्थ हुए, जिससे कुल स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,40,82,064 हुई
- पिछले 24 घंटों में 2,141 नये मामले दर्ज
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.85 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.97 प्रतिशत
- अब तक कुल 89.94 करोड़ जांच की जा चुकी हैं; पिछले 24 घंटों में 2,51,515 जांच की गईं
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
पत्र सूचना कार्यालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार
कोयला मंत्रालय
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगी
राज्यों के राज्य वन विकास निगमों के साथ 2023-24, 2027-28 के बीच वृक्षारोपण कार्य के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स  अगले पांच वर्षों के दौरान इसके परिचालन राज्यों छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में इन राज्यों में वृक्षारोपण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम  और मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वृक्षारोपण 2023-24 से 2027-28 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए किया जाएगा और इसके बाद वृक्षारोपण के प्रत्येक लगातार वर्ष के लिए 4 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। समझौते के अनुसार, एसईसीएल वृक्षारोपण कार्यों के लिए छत्तीसगढ़ में 131.52 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 38.11 करोड़ रुपये खर्च करेगा।
कंपनी राज्य निगमों के साथ साझेदारी में छत्तीसगढ़ राज्य में 26 लाख से अधिक और मध्य प्रदेश में लगभग 12 लाख पौधे लगाएगी। यह कंपनी का इस प्रकार का तीसरा समझौता है। पिछले दो समझौतों के माध्यम से कंपनी ने 2013-14 और 2022-23 के बीच 168 करोड़ रुपये से अधिक की कुल लागत पर छत्तीसगढ़ में 46 लाख से अधिक और मध्य प्रदेश में 16 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं।
समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार राज्य के संबंधित निगम कंपनी की किसी भी प्रकार की अधिग्रहीत/पट्टे/खरीदी/हस्तांतरित भूमि जैसे किरायेदारी, सरकारी, राजस्व और वन भूमि पर उचित विशेषज्ञता और पर्यवेक्षण के साथ वृक्षारोपण कार्य करेंगे।
वृक्षारोपण कार्य में छह से बारह माह पुराने  पौधों का उपयोग किया जाएगा। वृक्षारोपण के लिए विभिन्न प्रजातियों में फल देने वाले पेड़ जैसे जामुन, इमली, बेल, आम, सीताफल आदि और औषधीय/हर्बल पौधे जैसे नीम, आंवला, करंज आदि शामिल हैं।
इनके अलावा, सागौन, साल, बांस, बबूल, सिस्सू, सफेद सिरस जैसे लकड़ी के मूल्यवान पेड़ और गुलमोहर, कचनार, अमलतास, पीपल, झारुल आदि सजावटी/एवेन्यू पौधे भी लगाए जाएंगे। स्थानीय समुदायों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में यह प्रस्तावित है कि पौधों की प्रजातियों का चयन भी स्थानीय ग्रामीणों की राय से किया जाएगा।
हरित आवरण को बढ़ावा देने और जैव विविधता को संरक्षित करने और उसे बढ़ाने के लिए, एसईसीएल अपने खनन क्षेत्रों में और उसके आसपास व्यापक तौर पर वृक्षारोपण कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कंपनी ने 365 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 लाख से अधिक पौधे लगाकर अपने इतिहास में सबसे अधिक वृक्षारोपण किया। सैटेलाइट इमेजरी ने उन क्षेत्रों में हरित आवरण में काफी सुधार दर्शाया है जहां एसईसीएल ने वृक्षारोपण कार्य किया है।
कंपनी विभिन्न सतत विकास पहल भी कर रही है, जहां पुराने/देखरेख से वंचित खनन स्थलों पर इको-पार्क, ऑक्सीजन पार्क और खनन पर्यटन स्थल विकसित किए गए हैं। वैज्ञानिक उपचार के बाद कृषि और घरेलू उपयोग के लिए आसपास के कस्बों और गांवों में खदान के पानी की आपूर्ति की जा रही है। कंपनी अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाएं भी विकसित कर रही है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 218.88 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 3,97,407 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 30,362 है
सक्रिय मामलों की दर 0.07 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.75 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 3,908 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,40,47,344 है
पिछले 24 घंटों में 1,997 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.94 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.34 प्रतिशत है
अब तक 89.64 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,13,123
जांच की गई
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
विश्व ने वादे के अनुरूप जलवायु से जुड़े वित्त-पोषण और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों की सुपुर्दगी के लिए काफी लंबा इंतजार किया है: श्री भूपेंद्र यादव
हमें वैश्विक जलवायु से जुड़ी आकांक्षाओं के लिए अपने लक्ष्यों को नहीं बदलना चाहिए और नए मानक नहीं निर्धारित करने चाहिए: जी-20 जलवायु शिखर सम्मेलन में भारत
जी-20 शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन, केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने जोर देकर कहा कि जी-20 को इस दशक में वैश्विक जलवायु के बारे में तत्काल कदम उठाने के विज्ञान के आह्वान पर सक्रियता दिखानी चाहिए।
इटली के नेपल्स में आज आयोजित जी -20 ऊर्जा एवं जलवायु संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय के भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने आभासी माध्यम से भाग लिया।
जलवायु परिवर्तन के बारे में विभिन्न सत्रों में बोलते हुए केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री ने पेरिस समझौते, जिसमें प्रति व्यक्ति उत्सर्जन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में अंतर और सतत विकास के अधूरे एजेंडे को ध्यान में रखते हुए संबंधित ऐतिहासिक जिम्मेदारियों, वादे के अनुरूप जलवायु से जुड़े वित्त-पोषण और कम लागत वाली प्रौद्योगिकियों की सुपुर्दगी पर जोर दिया गया था, को ध्यान में रखते हुए पूर्ण उत्सर्जन में तेजी से कटौती करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
श्री यादव ने कहा कि भारत बहुपक्षीय रूप से सहमत करार और इससे जुड़े पेरिस समझौते के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों में शामिल होने और उनका नेतृत्व करने की अपनी प्रतिबद्धताओं पर कायम है।
केन्द्रीय मंत्री ने 2030 तक 450 गीगावाट क्षमता की नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली की स्थापना, जैव-ईंधन के क्षेत्र में उन्नत आकांक्षा, भारत के एनडीसी  और शहरी जलवायु से जुड़ी कार्रवाई के संबंध में भारत द्वारा की गई अन्य विभिन्न पहलों के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
केन्द्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस समझौते के केंद्र में संबंधित क्षमताओं और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां निहित हैं। श्री यादव ने कहा, "हमें वैश्विक जलवायु से जुड़ी आकांक्षाओं के लिए अपने लक्ष्यों को नहीं बदलना चाहिए और नए मानक नहीं निर्धारित करने चाहिए।" उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने उत्सर्जन की तीव्रता को कम करने की अपनी 2020 से पूर्व की स्वैच्छिक प्रतिबद्धता को हासिल करके एक अनुकरणीय संकल्प शक्ति का प्रदर्शन किया है। .
पर्यावरण मंत्री ने कहा कि, "शहरीकरण में हो रही बढ़ोतरी के साथ ही शहरी क्षेत्रों में हरित स्थान बनाना और उन्हें संरक्षित करना और जैव विविधता की रक्षा करना महत्वपूर्ण है।" साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि भारत के शहरी क्लाइमेट कदमों में क्लाइमेट स्मार्ट शहरों का आकलन ढांचा, स्थायी आवास पर राष्ट्रीय मिशन, शहरों के लिए जलवायु केंद्र, क्लाइमेट स्मार्ट शहरों का गठबंधन, क्लाइमेट प्रैक्टिशनर्स का इंडिया नेटवर्क, अर्बन फॉरेस्ट्री आदि शामिल है।
भारत ने स्थायी रिकवरी, शहरों, वित्तीय प्रवाह आदि पर जी-20 के कार्यों का भी स्वागत किया।
रेल मंत्रालय
परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड प्रोजेक्ट के लिए संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक आयोजित
मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड प्रोजेक्ट के लिए गठित संयुक्त कार्यदल की छठी बैठक आज आयोजित की गई। रेलवे बोर्ड के सीआरबी एवं सीईओ श्री. वी.के. त्रिपाठी और जापान के माननीय राजदूत श्री सतोशी सुजुकी ने इस बैठक की सह-अध्यक्षता की।
बैठक के दौरान इस परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ परियोजना से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा कार्यदल ने हाई स्पीड प्रोजेक्ट से संबंधित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में आगे की राह पर भी चर्चा की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
किसान और खेतिहर मजदूर विपरीत परिस्थितियों में कड़ी मेहनत कर सभी को भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे हैं
देश में रबी फसलों की कटाई समय पर
गेहूं की 81.55 प्रतिशत फसल पहले ही काटी जा चुकी है
छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में गन्ने की कटाई का काम पूरा
चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम में सरसों की कटाई शत-प्रतिशत पूरी
वर्तमान महामारी की स्थिति के बीच, किसान और खेतिहर मजदूर हर प्रतिकूल स्थितियों के बावजूद यह सुनिश्चित करने के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं कि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर किये गये हस्तक्षेप के साथ उनके मूक प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि कटाई की गतिविधियों में न्यूनतम या कोई व्यवधान न हो। उठाये गये विभिन्न सक्रिय कदमों के परिणामस्वरूप, रबी फसल की कटाई समय से हो रही है और किसानों के लाभ के लिए फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है।
जहां तक रबी की फसल का प्रश्न है, देश में 315.80 लाख हेक्टेयर में बोयी गयी कुल गेहूं में से 81.55 प्रतिशत की कटाई पहले ही हो चुकी है। राज्यवार कटाई में भी वृद्धि हुई है और यह राजस्थान में 99 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 96 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 80 प्रतिशत, हरियाणा में 65 प्रतिशत और पंजाब में 60 प्रतिशत तक पहुंच गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कटाई अपने चरम पर है और अप्रैल 2021 के अंत तक इसके पूरे होने की संभावना है।
158.10 लाख हेक्टेयर में बोयी गयी दालों में से, चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है।
जहां तक गन्ने का प्रश्न है, कुल 48.52 लाख हेक्टेयर  में गन्ने की बुआई की गई थी। इसमें से छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तेलंगाना में कटाई पूरी हो गई है। बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 92 से 98 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 84 प्रतिशत कटाई हो चुकी है और यह मई 2021 के मध्य तक जारी रहेगी।
आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के कुल 45.32 लाख हेक्टेयर में बोये गये चावल  में से 18.73 लाख हेक्टेयर में कटाई हो चुकी है। बाकी की फसल कटाई के चरण में पहुंच रही है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में रबी चावल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है।
जहां तक तिलहन की फसलों का प्रश्न है, सरसों की बुआई लगभग 70 लाख हेक्टेयर में की गई थी। इसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा और असम में 100 प्रतिशत कटाई हो चुकी है। हरियाणा में कटाई लगभग पूरी  हो चुकी है और पंजाब में लगभग 77 प्रतिशत कटाई हुई है। मूंगफली की, जिसकी बुआई 7.34 लाख हेक्टेयर में की गई है, 62.53 प्रतिशत कटाई हो चुकी है।
इस प्रकार, फसलों की कटाई समय से हो रही है और किसानों के प्रयासों की सराहना और मान्यता दिये जाने की जरूरत है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन
उत्तर प्रदेश राज्य में स्वयं सहायता समूह के 135 सदस्यों के लिए एसआरएलएम की जिला परियोजना प्रबंधन इकाई  को 43.20 लाख रुपये की सीड कैपिटल की राशि हस्तांतरित की गई
‘एक जिला एक उत्पाद’ के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय व पशुपालन एवं डेयरी विभाग  द्वारा दूध प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर आधारित राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन
'आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी' श्रृंखला में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी ‘गौरव अशोक महेत्तर’ की सफलता की कहानी को मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया
देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सिंतबर 2021 से 12 सिंतबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है। जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
मंत्रालय द्वारा इसी क्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र में उद्यमियों के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में स्वयं सहायता समूह के 135 सदस्यों के लिए एसआरएलएम की जिला परियोजना प्रबंधन इकाई  को 43.20 लाख रुपये की सीड कैपिटल की राशि आज हस्तांतरित की गई।
साथ ही, ‘एक जिला एक उत्पाद’ के तहत मंत्रालय’ व पशुपालन एवं डेयरी विभाग  द्वारा दूध प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन पर आधारित राष्ट्रीय वेबिनार का आज आयोजन किया गया। 'आत्मनिर्भर उद्यम की कहानी' श्रृंखला में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी और गजानन एग्रो इंडस्ट्रीज़ के उद्यमी ‘गौरव अशोक महेत्तर’ की सफलता की कहानी को मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर प्रकाशित किया गया।
इसके अतिरिक्त, फूड प्रोसेसिंग सप्ताह के तहत मंत्रालय के तमाम सोशल मीडिया मंचों पर मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे प्रसंस्कृत उत्पाद पर आधारित जागरूकता अभियान के अंतर्गत खाने की बर्बादी से बचने से सबंधित वीडियो को भी जारी किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 16 राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के साथ कम्यूनिकेशन जागरूकता कार्यशाला आयोजित की
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से कोविड टीकाकरण पर नवाचारी कार्यक्रम बनाने और कोविड सुरक्षित व्यवहार पर जन आंदोलन चलाने का आग्रह किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के साथ साझेदारी में 16 राज्यों के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिनिधियों के लिए कम्यूनिकेशन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया।विषय आधारित सत्र में कोविड-उपयुक्त व्यवहार  के बारे में सार्थक जागरूकता अभियान चलाने और विशेष रूप से दूरदराज तथा दुर्गम स्थानों में रहने वाले समुदायों के बीच कोविड टीकों और टीकाकरण से संबंधित मिथकों को समाप्त करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
इस सत्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल ने संबोधित किया। संयुक्त सचिव ने अपने संबोधन में विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का समर्थन करने में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों  के योगदान को स्वीकार किया और कहा कि अपनेविवेकशील श्रोताओं के लिए कोविडटीकाकरण पर सूचनात्मक कार्यक्रमों के प्रसारण के सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के निरंतर प्रयास वयस्कों के लिए चल रहे टीकाकरण अभियान में समुदाय की भागीदारी में वृद्धि से परिलक्षित होता है।
क्षेत्रीय भाषा में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रमों का उद्देश्य समुदायों को कोविड-उपयुक्त व्यवहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना, टीकों से जुड़े मिथकों और गलत सूचनाओं के बारे में सही जानकारी देना और टीकाकरण की प्रगति के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके परिणामस्वरूप भारत के कई जनजातीय जिलों में टीकाकरण में तेजी आ रही है।
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया गया कि वे समुदायों के बीच वैक्सीन के प्रति विश्वास को मजबूत बनाने के लिए समुदाय के नेतृत्व वाली सकारात्मक पहलों और रोल मॉडलों को उजागर करें। कोविडसे जुड़े मानसिक स्वास्थ्य के विषयों पर भी फोकस किया गया।राज्य और राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञों के साथ जुड़कर सूचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदायों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के विषयों का समाधान करने के सामूहिक दायित्व पर बल दिया गया।
सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से कहा गया कि वे निरंतर रूप से श्रोताओं को कड़ाई के साथ कोविड-उचित व्यवहार का पालन करने की आवश्यकता के बारे में याद दिलाएं क्योंकि दूसरी लहर अभी भी खत्म नहीं हुई है। समाज द्वारा स्वास्थ्य सलाह की अनदेखी करने और कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर सजगता में कमी से वायरस फिर से हमला कर सकता है।सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रतिभागियों को अभिनव कार्यक्रम बनाने तथा समुदाय की भूमिका-मॉडलों की विशेषता और उनकी भूमिका स्वीकार करके जन आंदोलन चलाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
प्रतिभागियों ने दर्शकों के साथ बातचीत के अपने अनुभवों को साझा किया और बताया कि किस तरह उनकी आशंकाओं, कोविडटीकों के बारे में उनकी चिंताओं को दूर किया और उन्हें टीका लगवाने के लिए प्रेरित किया।केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया और क्षेत्रों में प्रामाणिक जानकारी का जाल व्यापक बनाने में उनके निरंतर समर्थन की सराहना की।
इस इंटरऐक्टिव सत्र में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पत्र सूचना कार्यालय, दूरदर्शन, आकाशवाणी तथा यूनीसेफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ड्रोन के जरिये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों का मानचित्रण किया जाएगा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ देश की राष्ट्रीय मानचित्रण एजेंसी ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ ने महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के साथ एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ड्रोन के जरिए महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया जाएगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने 31 जुलाई, 2019 को अहमदनगर जिले के नीमगांव कोरहले में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही ड्रोन आधारित मानचित्रण परियोजना का उद्घाटन किया। ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ; भारत के महासर्वेक्षक लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, वीएसएम; राजस्व एवं भू-अभिलेख आयुक्त; ग्रामीण विकास आयुक्त एवं महाराष्ट्र सरकार में आरडीडी सचिव और अनेक अन्य अधिकारी भी इस परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित थे। बड़े पैमाने पर यह मानचित्रण परियोजना महाराष्ट्र सरकार के राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ ‘सर्वे ऑफ इंडिया’ द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इसके लिए प्रोफेशनल सर्वेक्षण श्रेणी के ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। इसके तहत महाराष्ट्र में 40,000 से भी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जा रहा है।
गांवों की सीमाओं के साथ-साथ इन गांवों में नहरों और नहरों की सीमाएं तय करने के कार्य में ड्रोन के जरिये किया जाने वाला सर्वेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।