ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन  के लिए फॉस्फेट और पोटास  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एनबीएस-खरीफ सीजन 2022 के लिए 60,939.23 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी
पिछले वर्ष की तुलना में प्रति बैग सब्सिडी में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज खरीफ सीजन-2022  के लिए फॉस्फेट और पोटास  उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  दरों से संबंधित उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वित्तीय प्रभाव:
माल ढुलाई संबंधी सब्सिडी के माध्यम से स्वदेशी उर्वरक के लिए सहायता  और डीएपी के स्वदेशी उत्पादन व आयात के लिए अतिरिक्त सहायता समेत मंत्रिमंडल द्वारा पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  खरीफ-2022  के लिए मंजूर की गई सब्सिडी 60,939.23 करोड़ रुपये होगी।
लाभ:
डाय-अमोनियम फॉस्फेट  और इसके कच्चे माल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया गया है। केंद्र सरकार ने डीएपी पर 1650 रुपये प्रति बैग की मौजूदा सब्सिडी के स्थान पर 2501 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी देने का फैसला किया है, जो पिछले साल की सब्सिडी दरों की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। डीएपी और उसके कच्चे माल की कीमतों में लगभग 80 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इससे किसानों को रियायती, सस्ती और उचित दरों पर अधिसूचित पीएंडके उर्वरक प्राप्त करने और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने में मदद मिलेगी।
कार्यान्वयन की रणनीति और लक्ष्य:
किसानों को सस्ती कीमतों पर इन उर्वरकों की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन-2022  के लिए एनबीएस दरों के आधार पर पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
पृष्ठभूमि:
सरकार उर्वरक उत्पादकों/आयातकों के माध्यम से किसानों को रियायती कीमतों पर यूरिया और 25 ग्रेड पीएंडके उर्वरक उपलब्ध करा रही है। एनबीएस योजना द्वारा पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी 01 अप्रैल 2010 से नियंत्रित की जा रही है। अपने किसान हितैषी दृष्टिकोण के अनुसार, सरकार किसानों को सस्ती कीमतों पर पीएंडके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उर्वरकों और अन्य घटक यानी यूरिया, डीएपी, एमओपी और सल्फर की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि को देखते हुए, सरकार ने डीएपी सहित पीएंडके उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर बढ़ी हुई कीमतों को वहन करने का निर्णय लिया है। उर्वरक कंपनियों को स्वीकृत दरों के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी, ताकि वे किसानों को महंगी दर के बजाय सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध करा सकें।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस त्रिकंद ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 23  में हिस्सा लिया
आईएनएस त्रिकंद 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास/कटलैस एक्सप्रेस 2023  में हिस्सा ले रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना और क्षेत्र में समुद्री लेन को समुद्री वाणिज्य के लिए सुरक्षित रखना है।
आईएमएक्स/सीई-23 विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यासों में से एक है। यह भारतीय नौसेना की पहली आईएमएक्स सहभागिता है, यह दूसरे अवसर को भी चिन्हित करता है जहां सीएमएफ द्वारा आयोजित अभ्यास में एक भारतीय नौसेना जहाज हिस्सा ले रहा है। इससे पहले, 22 नवंबर को आईएनएस त्रिकंद ने सीएमएफ के नेतृत्व वाले ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में भाग लिया था।
सी स्वॉर्ड 2 और आईएमएक्स/सीई-23 जैसे अभ्यासों में सहभागिता भारतीय नौसेना को आईओआर में समुद्री भागीदारों के साथ संबंधों को सुदृढ़ बनाने और अंतर-पारस्परिकता और सामूहिक समुद्री क्षमता बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह नौसेना को क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा में रचनात्मक योगदान करने में भी सक्षम बनाती है।
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तर कमीश्नरी ने वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनवाइस जारी करने वालों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया
केन्द्रीय जीएसटी दिल्ली उत्तर कमीश्नरी ने वस्तुओं एवं सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली इनवाइस जारी करने वालों के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो व्यक्तियों- असरार अख्तर एवं विकास सिंह को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट में नई दिल्ली के चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट  द्वारा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रिमाण्ड पर लिया गया है। आरोपी और उसके सहयोगियों को नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट  को सुगम बनाने के लिए सृजित 19 नकली कंपनियों का परिचालन करते पाया गया जिससे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा। प्रथम दृष्ट्या लगभग 25 करोड़ रुपए का नकली आईटीसी पाया गया जिससे 137 करोड़ रुपए की राशि से संबंधित इनवाइस का उपयोग करते हुए पास किया गया था।
इन व्यक्तियों और उसके सहयोगियों सब्बन अहमद और आरिफ की कार्यप्रणाली में दिल्ली के आजादपुर के एक परिसर से पूरे दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत कंपनियों के नकली इनवाइस को जारी करना शामिल था। नकली इनवाइस डायरी, लेटरहैड, नकली कंपनियों के रबर स्टैंप, चैक बुक, ट्रांसपोटर के खेप नोट तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण जैसे विभिन्न दस्तावेजों को बरामद किया गया है। इस रैकेट से जुड़े अन्य व्यक्तियों एवं कंपनियों की पहचान करने के लिए जांच की जा रही है।
आरोपियों ने सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 132 के प्रावधानों के तहत अपराध किया है जो धारा 132 के तहत संज्ञेय और गैरजमानती अपराध हैं तथा कथित अधिनियम की धारा 132 के तहत दण्ड योग्य है। इसी के अनुरूप असरार अख्तर और विकास सिंह को 1.08.2019 को गिरफ्तार किया गया तथा 2.08.2019 को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने असम के मुख्यमंत्री से बात की, बाढ़ सहायता के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से हरसंभव सहायता का प्रस्ताव दिया
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज असम के मुख्यमंत्री श्री सर्वानंद सोनवाल से टेलीफोन पर बात की और लगातार बारिश, बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण बुनियादी ढांचे की बहाली और मरम्मत के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय से हरसंभव बाढ़ सहायता देने की पेशकश की।
बाद में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तत्वावधान में पूर्वोत्तर परिषद  लगातार बारिश और बाढ़ के मद्देनजर क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं की बहाली और मरम्मत के लिए हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय सरकार की अन्य एजेंसियों और अन्य स्रोतों से वित्तीय और अन्य सहायता से सम्बंधित कार्यों का समन्वय भी करेगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की भलाई मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार असम, अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर के अन्य प्रभावित राज्यों में बाढ़ की स्थिति की लगातार निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में पूछताछ कर रहे हैं और नियमित रूप से अपडेट ले रहे हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वे संबंधित मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों के साथ लगातार संपर्क में हैं।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने बताया कि इस वर्ष असम में बाढ़ ने 30 जिलों में लगभग 56 लाख लोगों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बाढ़ से अब तक 120 से अधिक लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि असम को इस साल तीन बार बाढ़ का सामना करना पड़ा है, सामान्य जीवन को व्यापक नुकसान और व्यवधान हुआ है और राज्य पर भारी बोझ पड़ा है। असम कोविड-19 महामारी के साथ-साथ बाढ़ की चुनौती का भी सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने मानव जीवन और समृद्ध वन्य जीवन दोनों को प्रभावित किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि बचाव और राहत कार्य जोरों पर हैं। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में पशुओं को बचाने के लिए बेहतर तकनीकों और संसाधनों के साथ राज्य हरसंभव प्रयास कर रहा है।
मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय भी दैनिक आधार पर स्थिति की निगरानी कर रहा है।
रेल मंत्रालय
रेलवे और सी-डॉट सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे में दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे
रेलवे में सी-डॉट के दूरसंचार समाधान और सेवाओं के वितरण और कार्यान्वयन में दूरसंचार सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
रेल मंत्रालय ने रेलवे में सी-डॉट के दूरसंचार समाधान और सेवाएं देने और उनके कार्यान्वयन में दूरसंचार सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में तालमेल और संसाधनों को साझा कर एक मजबूत सहयोगी के रूप में कार्य करने की साझेदारी के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स  के साथ बुधवार, 27 अप्रैल, 2022 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन के साथ, सी-डॉट और रेल मंत्रालय विश्व मानकों, मेक इन इंडिया  नीति के अनुरूप भारतीय रेलवे में 5जी उपयोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स  / मशीन टू मशीन  एप्लीकेशन, यूनिफाइड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, ओएफसी मॉनिटरिंग / नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम , वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉफ्टवेयर , चैटिंग एप्लिकेशन, राउटर, स्विचेस के होने पर एलटीई-आर का उपयोग कर सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे में दूरसंचार के आधुनिकीकरण के लिए मिलकर काम करेंगे।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में दोनों संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सी-डॉट के कार्यकारी निदेशक श्री राजकुमार उपाध्याय, और अतिरिक्त सदस्य/दूरसंचार/रेलवे बोर्ड श्रीमती अरुणा सिंह उपस्थित थीं।
सी-डॉट और रेल मंत्रालय के बीच तालमेल स्वामित्व की कुल लागत को कम करके, भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और देश में डिजिटल डिवाइड को पाटने में मदद करके ट्रेनों के संचालन, सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा एप्लीकेशनों के लिए स्वदेशी किफायती दूरसंचार उपकरण और सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर: आईएनएस केसरी कोमोरोस के मोरोनी बंदरगाह पहुँचा
मिशन सागर के अंग के रूप में, भारतीय नौसेना के पोत केसरी ने 31 मई 2020 को कोमोरोस के मोरोनी बंदरगाह में प्रवेश किया। भारत सरकार इस कठिन समय में मित्र देशों को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सहायता प्रदान कर रही है और इसी कड़ी में आईएनएस केसरी कोमारोस के लोगों के लिए कोविड संबंधित आवश्यक दवाईयों की एक खेप ले जा रहा है।
इसके अलावा, एक 14-सदस्यीय विशेषज्ञ चिकित्सा दल जिसमें भारतीय नौसेना के चिकित्सक और चिकित्सा सहायक शामिल हैं, कोमोरोस में अपने समकक्षों के साथ कार्य करने के लिए इस पोत पर उपस्थित हैं, और साथ ही वे कोविड-19 और डेंगू बुखार के उपचार के लिए भी सहायता प्रदान कर रहे हैं। इस चिकित्सा दल में चिकित्सा और सामुदायिक विशेषज्ञ और एक पैथोलॉजिस्ट शामिल हैं।
भारत सरकार से कोमोरोस सरकार को दवाइयां सौंपने का एक आधिकारिक समारोह 31 मई 2020 को आयोजित किया गया। इस समारोह में कोमोरोस की महामहिम श्रीमती लूब याकूत जाईडू, स्वास्थ्य, एकता, सामाजिक संरक्षण और जेंडर संवर्धन मंत्री शामिल हुए। भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व भारतीय नौसेना पोत केसरी के कमांडिंग ऑफिसर, कमांडर मुकेश तायल और कोमोरोस में भारत के राजदूत श्री सगीर सैम ने किया था। ।
कोमोरोस और भारत में सदैव करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे है और वे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के मामले में समानताएं रखते हैं। भारत सरकार की ओर से कोमोरोस को वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी और डेंगू बुखार के मद्देनजर सहायता प्रदान की गई है। ‘मिशन सागर’ कोविड-19 महामारी और इससे उत्पन्न कठिनाइयों से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच विद्यमान उत्कृष्ट संबंधों पर आधारित है। यह तैनाती हमारे प्रधानमंत्री की परिकल्पना सभी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा और विकास ’ को प्रतिबिंबित करती है और भारत द्वारा आईओआर में देशों के साथ संबंधों के महत्व को रेखांकित करती है। यह अभियान भारत सरकार के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के साथ देश की अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय के साथ प्रगति पर है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
डिब्रूगढ़-पासीघाट-लीलाबारी उड़ान का कल उद्घाटन किया जाएगा
लीलाबारी में उत्तर-पूर्व के पहले एफटीओ का भी उद्घाटन होगा
देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के हवाई संपर्क को अधिक बढ़ावा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय ने ‘उत्तर-पूर्व क्षेत्र  में हवाई संपर्क और विमानन बुनियादी ढांचा प्रदान करना’ नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उत्तर-पूर्व क्षेत्र के राज्यों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना तथा आवश्यक होने पर बुनियादी ढांचा विकसित करना है। इस योजना के एक हिस्से के रूप में, 12 अप्रैल 2022 से दो महत्वपूर्ण विकास शुरू होंगे- भारत में निर्मित एचएएल डोर्नियर डीओ-228 विमान की असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक पहली उड़ान का आयोजन होगा और अलायंस एयर, नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान का उड़ान करने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन होगी। इसके अलावा असम के लीलाबारी में उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पहले एफटीओ  का भी उद्घाटन होगा।
दोनों कार्यक्रमों में नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया के साथ असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों क्रमश: श्री हिमंत बिस्वा सरमा और श्री पेमा खांडू की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। इनके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय में सचिव श्री राजीव बंसल, संयुक्त सचिव श्रीमती उषा पाधी और श्री अंबर दुबे तथा असम और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकारों और अलायंस एयर के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र  का विकास न केवल सामरिक महत्व का है, बल्कि भारत की विकास गाथा का भी हिस्सा है। एनईआर में कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है और "उड़े देश का आम नागरिक " के तहत क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना , नागर विमानन मंत्रालय  ने एनईआर की प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की है। इससे एनईआर और इससे बाहर कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में नए हवाई अड्डों का विकास हो रहा है और पुराने हवाई अड्डों का उन्नयन किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए कनेक्टिविटी के लिए उड़ान योजना के तहत हेलीकॉप्टर संचालन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डीआईपीए वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में श्री अश्विनी वैष्णव मुख्य अतिथि और श्री देवुसिंह चौहान विशिष्ट अतिथि होंगे
इस वर्ष कार्यक्रम का विषय है 'गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्ड'
संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव कल यहां आयोजित होने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन  के वार्षिक फ्लैगशिप इवेंट 2022 में मुख्य अतिथि होंगे। संचार राज्य मंत्री, श्री देवुसिंह चौहान इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे।
डीआईपीए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं का एक शीर्ष उद्योग निकाय है जो इस वर्ष नई विषय वस्तु " गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्ड" के साथ अपने वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस आयोजन को वर्ष 2022 में दूरसंचार उद्योग का सबसे बड़ा आयोजन कहा जा रहा है।
कार्यक्रम का विषय "गति शक्ति विजन फॉर 5जी एंड बियान्ड" है जो पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप है, जिसने देश के दूरसंचार बुनियादी ढांचे को और अधिक स्थिर बनाने में मदद की है, इसमें शामिल होने वाले प्रतिनिधि "आरओडब्ल्यू एंड पॉलिसी ऑन स्ट्रीट फर्नीचर, सिनरजाइसिंग रोबस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विद स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर - 4.0 फ्रंटियर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज" सहित अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे।
पैनल में निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे जो सभी के जीवन और देश के विकास में 5जी के प्रभाव के बारे में अपना दृष्टिकोण साझा करेंगे।
यह आयोजन 14 सितंबर, 2022 को द इम्पीरियल होटल, जनपथ, नई दिल्ली में होगा। डीआईपीए वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम दोपहर 2.30 बजे से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन  के महानिदेशक श्री टी.आर. दुआ की परिचयात्मक टिप्पणियों के साथ शुरू होगा। मंत्रिस्तरीय सत्र शाम 5.50 बजे से शुरू होगा, जिसे मुख्य अतिथि और संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और विशिष्ट अतिथि संचार राज्य मंत्री और श्री देवुसिंह चौहान, आईएएस और ट्राई के अध्यक्ष, डॉ. पी डी वाघेला, आईएएस, डीसीसी के अध्यक्ष और दूरसंचार विभाग  में सचिव  श्री के. राजारमन, मुख्य सचिव, मणिपुर, डॉ राजेश कुमार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अखिल गुप्ता और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के महानिदेशक श्री टी.आर. दुआ संबोधित करेंगे।
डीआईपीए ने दूरसंचार विभाग  को डीआईपीए के वार्षिक फ्लैगशिप कार्यक्रम 2022, में सपोर्टिंग पार्टनर, कम्युनिकेशंस टुडे को मीडिया पार्टनर, टावरएक्सचेंज को कम्युनिटी पार्टनर और ईवाई को कार्यक्रम के नॉलेज पार्टनर के रूप में स्वीकार किया है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में भाग लिया
माता-पिता एवं शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना चाहिए और उन्हें अपनी इच्छा के अनुरूप कैरियर का चुनाव करने और उसे आगे बढ़ाने में सहायता करनी चाहिए : राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  कर्नाटक के मुद्देनाहल्ली श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए, राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता हुई कि श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय सभी छात्रों को निशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध करा रहा है और निशुल्क छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने के जरिये आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने में मदद कर रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समाज एवं देश की प्रगति के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मूलभूत आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक नागरिक को किफायती और भरोसेमंद स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम कई निर्धन परिवारों को लाभ पहुंचा रही है। उन्हें यह देख कर प्रसन्नता हुई कि श्री सत्य साई मानव उत्कृष्टता विश्वविद्यालय ने निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नई दिल्ली के एम्स तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सहयोग से श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल से स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्रों में और अधिक विकास होगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में शैक्षणिक उत्कृष्टता अर्जित करने के बढ़ते दबाव के कारण छात्रों के बीच तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने छात्रों को कहा कि परीक्षाओं में सफलता ही उनकी क्षमताओं का एकमात्र पैमाना नहीं है। उनका व्यक्तित्व, आचरण और चरित्र उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने माता-पिता एवं शैक्षणिक संस्थानों से भी आग्रह किया कि वे छात्रों को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करें और उन्हें अपनी इच्छा के अनुरुप कैरियर का चुनाव करने और उसे आगे बढ़ाने में सहायता करें।
इस तथ्य की ओर इंगित करते हुए कि इस विश्वविद्यालय के लगभग 66 प्रतिशत विद्यार्थी लड़कियां हैं, राष्ट्रपति ने कहा कि आज हमारी बेटियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक रूप से योगदान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे देश में हो रहे बदलावों की एक झलक है। उन्होंने विश्वास जताया कि परंपराओं के मजबूत आधार पर आधुनिक मूल्यों को अपना कर महिलाएं देश के विकास में महत्ती भूमिका अदा कर सकती हैं।
राष्ट्रपति के अभिभाषण को देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें - :
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय श्रीनगर में एक व्यापक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम “कश्मीर की क्षमता का दोहन: स्वर्ग में एक और दिन” का आयोजन 11 से 13 अप्रैल तक करेगा
पर्यटन मंत्रालय श्रीनगर में 11 से 13 अप्रैल तक एक व्यापक पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम “कश्मीर की क्षमता का दोहन: स्वर्ग में एक और दिन” का आयोजन कर रहा है। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल, श्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल इस आयोजन के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज  और इंडियन गोल्फ टूरिज्म एसोसिएशन  के सहयोग से 11 से 13 अप्रैल, 2021 तक इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के असंख्य पर्यटन उत्पादों के प्रदर्शन के साथ-साथ केन्द्र शासित प्रदेश में साहसिक गतिविधियां, छुट्टियां बिताने, विवाहोत्सव, फिल्म और एमआईसीई पर्यटन के लिए गंतव्य के रूप में जम्मू और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन मंत्रालय के सचिव श्री अरविंद सिंह और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस कार्यक्रम के दौरान होने वाले कई महत्वपूर्ण सत्रों में तकनीकी यात्रा, प्रदर्शनियां, वार्तालाप के साथ-साथ भारत के अन्य क्षेत्रों से यात्रा गतिविधियों का संचालन करने वाले संचालकों के लिए एक बी2बी सत्र और आगंतुक प्रतिनिधियों के लिए ट्यूलिप गार्डन में तकनीकी यात्रा के आयोजन के अलावा जम्मू-कश्मीर के यात्रा संचालकों के साथ एक वार्तालाप सत्र होने की भी उम्मीद है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव , श्री अरविंद सिंह और जम्मू-कश्मीर सरकार के पर्यटन सचिव श्री सरमद हफीज के साथ-साथ वरिष्ठ सरकारी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा जम्मू और कश्मीर की पर्यटन क्षमता पर विचार-विमर्श के साथ-साथ प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी।
12 अप्रैल, 2021 को होने वाले पूर्ण सत्र के विषयों में चार पैनल चर्चा, ‘पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में कश्मीर को अगले स्तर पर ले जाना’, ‘कश्मीर को और अधिक प्रभावशाली बनाना’, कश्मीर के विविध पर्यटन उत्पादों को प्रदर्शित करना और वज़वान, ज़ाफ़रान और शिकारा की कहानी जारी है’ के साथ-साथ मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के साथ एक चाय पे चर्चा भी की जाएगी। जम्मू और कश्मीर सरकार का पर्यटन विभाग एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद प्रसिद्ध डल झील पर एक लेजर शो का आयोजन करेगा। केन्या, वियतनाम और जॉर्जिया के राजनयिकों सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों से आमंत्रित मेहमानों के लिए श्रीनगर के मनोहर रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में एक गोल्फ टूर्नामेंट का भी आयोजन किया जा रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
डॉ. एल. मुरुगन ने टीआईएफएफ 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की
सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने 29 सितंबर को आयोजित 15वें ताशकंद अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। भातीय प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री उमेश मेहरा तथा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम  के अधिकारी शामिल थे। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच सोवियत काल से ही फिल्म निर्माण में सहयोग की एक मजबूत परंपरा रही है। इन संबंधों को एनएफडीसी और उज़्बेक किनो  के संयुक्त कार्य से मजबूत करने का प्रयास किया गया है।
इससे पहले, डॉ. मुरुगन ने उज्बेकिस्तान के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री ओज़ोडबेक नज़रबेकोव से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता और सहयोग की चर्चा की और फिल्म निर्माण तथा संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की जरूरत पर सहमति जाहिर की।
डॉ. मुरुगन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रभावशाली नेतृत्व में भारत सरकार की मजबूत नीतियों की बदौलत भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के ऑडियो-विजुअल क्षेत्र में हो रही जबरदस्त वृद्धि के बारे में उज़्बेक पक्ष को जानकारी दी। उन्होंने फिल्म सह-निर्माण, शूटिंग और पोस्ट-प्रोडक्शन के क्षेत्र में सहयोग की पेशकश की। भारत उज़्बेक फिल्म निर्माताओं और छात्रों को फिल्म्स एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण देने के लिए भी तैयार है।
फिल्म महोत्सव के मौके पर, डॉ. मुरुगन ने तुर्की के संस्कृति एवं पर्यटन उप मंत्री डॉ. बी. मुम्कु के नेतृत्व में तुर्की के प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की। तुर्की पक्ष को भारत में शूटिंग के उत्कृष्ट अवसरों और भारत में उपलब्ध फिल्म निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे का हो रहे उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
आयुष
आयुष मंत्री ने एसीसीआर पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया
आयुष प्रणालियां बेहद वैज्ञानिक हैं- श्री किरेन रिजिजू
आयुष मंत्रालय ने गुरुवार को अपने 'आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी  पोर्टल और आयुष संजीवनी ऐप के तीसरे संस्करण को वर्चुअल इवेंट में लॉन्च करके एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया है। युवा मामले एवं खेल और आयुष राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने पोर्टल के साथ-साथ संजीवनी ऐप के नए संस्करण को भी लॉन्च किया।
आयुष मंत्री ने इस आयोजन को ऐतिहासिक और बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि आयुष प्रणालियां बहुत वैज्ञानिक हैं। श्री रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सफल नैदानिक मामलों का यह एसीसीआर पोर्टल और संजीवनी ऐप महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे और भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के योगदान को कम करके आंकने वाली नकारात्मक आवाजों को बेअसर करने का काम करेंगे। मंत्री ने आयुष मंत्रालय के काम की सराहना करते हुए कहा कि आयुष को इस तेजी से बदलती दुनिया में मौजूदा तकनीक के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। भारत की सभी समृद्ध और वैज्ञानिक स्वास्थ्य परंपराओं को आईटी की क्षमता और फायदों का उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि महामारी में आयुष द्वारा किया गया योगदान जबरदस्त है और यह जो काम हो रहा है वह आत्मनिर्भर भारत में बड़ी भूमिका अदा करेगा। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कुछ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नमस्ते पोर्टल की शुरुआत के बाद आज का कार्यक्रम एक और मील का पत्थर साबित हुआ है।
श्री रिजिजू ने यह भी कहा कि आयुर्वेद बनाम एलोपैथी के बारे में मौजूदा बहस मीडिया के एक वर्ग द्वारा बढ़ा दी गई है जो पूरी तरह से निराधार और अनावश्यक है।
इस अवसर पर आयुष सचिव वी.डी. राजेश कोटेचा ने कहा कि संजीवनी ऐप का रिपोजिटरी और उन्नत संस्करण बहुत बड़े डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का हिस्सा हैं। सचिव ने दोहराया, "इस रिपॉजिटरी और ऐप की मदद से आयुष 64, कबसुरा कुदानीर आदि पर वैज्ञानिक कार्य को आगे ले जा सकेंगे।"
आयुष क्लिनिकल रिपोजिटरी  पोर्टल आयुष चिकित्सकों और आम जनता दोनों की मदद करने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा।
केरल के अमृतापुरी में अमृता स्कूल ऑफ आयुर्वेद के अनुसंधान निदेशक डॉ. पी राम मनोहर ने एसीसीआर पोर्टल के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि यह पोर्टल डेटा माइनिंग में बहुत मदद करेगा और यह पहली बार होगा जब हम यह जान पाएंगे कि आयुष चिकित्सकों ने वास्तव में कोविड-19 महामारी का मुकाबला कैसे किया है। यह विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की ताकत का रिकॉर्ड तैयार करेगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय में आयुष मंत्रालय की ओर से पारंपरिक चिकित्सा इकाई में तकनीकी अधिकारी के रूप में काम करते हुए, डॉ जी गीताकृष्णन ने आयुष संजीवनी ऐप के इस तीसरे संस्करण के दो पहलुओं को रेखांकित किया क्योंकि चिकित्सक और आम लोग दोनों इसका उपयोग और इसके जरिए अपना योगदान कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह ऐप आयुष को इसके माध्यम से प्राप्त वैज्ञानिक तिथि का उपयोग करके खुद को और अधिक आक्रामक तरीके से पेश करने में मदद करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यह संस्करण चुनिंदा आयुष हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता के बारे में एक महत्वपूर्ण अध्ययन/डॉक्युमेंटेशन की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें बिना लक्षण वाले, हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोविड-19 रोगियों के प्रबंधन में आयुष 64 और कबसुरा कुदिनीर दवाएं शामिल हैं।