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पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय मन की बात की 100वीं कड़ी को उत्सव रूप में मनाने के लिए युवा पर्यटन क्लबों के माध्यम से "मन की बात के 100 एपिसोड - 100 दिनों की कार्रवाई" की एक विशेष पहल करेगा
पर्यटन मंत्रालय 30 अप्रैल, 2023 को 'मन की बात' की 100वीं कड़ी के प्रसारण अवसर पर युवा पर्यटन क्लबों में इसके प्रसारण की विशेष व्यवस्था करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने समय-समय पर 'मन की बात' प्रसारण में पर्यटन का उल्लेख किया है। मन की बात की 100वीं कड़ी के उत्सव के लिए पर्यटन मंत्रालय ने युवा पर्यटन क्लबों के माध्यम से "मन की बात के 100 एपिसोड - 100 दिनों की कार्रवाई" की एक विशेष पहल की है।
पर्यटन मंत्रालय ने अब तक 30,000 युवा पर्यटन क्लबों का गठन किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में स्कूलों, कॉलेजों, भारतीय होटल प्रबंधन  संस्थानों में युवा पर्यटन क्लबों की स्थापना की गई। युवा पर्यटन क्लब का दृष्टिकोण भारतीय पर्यटन के युवा अग्रदूतों का विकास करना है। ये ऐसे अग्रणी होंगे, जो भारत में पर्यटन की संभावनाओं से अवगत होंगे। हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जानेंगे और पर्यटन के लिए रुचि और जुनून विकसित करेंगे। ये युवा अग्रदूत भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पर्यटन मंत्रालय ने युवा पर्यटन क्लबों के माध्यम से कई पहल और गतिविधियां आयोजित करने का प्रस्ताव रखा रहा है, क्योंकि आज के छात्र कल के उद्यमी होंगे। मन की बात की 100वीं कड़ी का उत्सव मनाने के लिए युवा पर्यटन क्लबों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के जीवन मिशन के संदेश को प्रसारित करने के लिए लाइव इवेंट का आयोजन किया जाएगा। संपूर्ण भारत में एक डिजाइन चुनौती की शुरुआत की जाएगी। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की वस्तुओं का विकल्प खोजा जाएगा। युवा पर्यटन क्लब के सदस्य तटीय क्षेत्रों से 71 लाइट हाउसों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 के अपने मन की बात कार्यक्रम में इस पहल का जिक्र किया था।
प्रधानमंत्री समय-समय पर मन की बात में संधारणीयता  का जिक्र करते रहे हैं। भविष्य के होटल और पर्यटन प्रबंधकों को रूपांतरण के बारे में जागरूक करने के लिए सभी होटल प्रबंधन संस्थान एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी कटलरी और क्रॉकरी की वस्तुओं के विकल्प को डिजाइन करने के लिए एक डिजाइन चुनौती का आयोजन करेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने 1 मई, 2023 से अगले 100 दिनों में युवा पर्यटन क्लबों की संख्या बढ़ाकर 50,000 करने का भी प्रस्ताव किया है। सभी आईएचएम अपने भवनों में रूपांतरकारी गतिविधियों का संचालन करेंगे। पर्यटन मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाएगा और जल संसाधन मंत्रालय के समन्वय से वर्षा जल संचयन की शुरुआत करेगा।
युवा पर्यटन क्लबों के सदस्य राष्ट्र के युवा पर्यटक अग्रदूतों के रूप में भारत की समृद्ध विरासत और विविधता को सभ्यतागत मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएंगे। युवा पर्यटन क्लब शिक्षार्थियों को यात्रा और पर्यटन के महत्व को जानने, समझने, शिक्षार्थियों में पर्यटन के लिए एक जुनून और संवेदनशील तथा जिम्मेदार बनाने के साथ-साथ खेल पर्यटन, साहसिक पर्यटन और आतिथ्य तथा पर्यटन के क्षेत्र में कुशल व्यवसायी और उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
रक्षा मंत्रालय
भारत-मालदीव का संयुक्त सैन्य अभ्यास “एकुवेरिन” चौबटिया, उत्तराखंड में शुरू हुआ
भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 11 से 24 जून 2023 तक चौबटिया, उत्तराखंड में होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास "एक्स एकुवेरिन" के 12वें संस्करण का आगाज़ हो गया है। 'मित्र' अर्थ वाला एकुवेरिन, भारत और मालदीव में वैकल्पिक रूप से आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है।
भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल की एक पलटन जितनी क्षमता वाली टुकड़ी 14 दिनों तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग लेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के कहे अनुसार काउंटर इंसर्जेंसी/आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को अंजाम देना है। इसमें सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, सामरिक स्तर पर दोनों बलों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर ध्यान रहेगा।
इस अभ्यास का 11वां संस्करण दिसंबर 2021 में मालदीव में आयोजित किया गया था। दोनों देशों के बीच ये रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने से लेकर रक्षा प्रशिक्षण और उपकरण आवश्यकताओं के लिए मालदीव की सहायता करने तक फैला हुआ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और सैन्य सहयोग में बहुत नजदीकी और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। 'एक्स एक्यूवेरिन' दोनों देशों के बीच इन संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्र का कोविड-19 प्रबंधन में मदद के लिए उच्च स्तरीय दल महाराष्ट्र और केरल भेजने का फैसला
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने में सहयोग के लिए केरल और महाराष्ट्र में अपनी दो उच्च-स्तरीय टीम भेजने का फैसला किया है।
ऐसे समय में जब लगभग सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कोविड के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और इससे होने वाली मौत की घटनाओं में भी गिरावट का रुख है केरल और महाराष्ट्र में इस महामारी का प्रकोप अभी भी बना हुआ है और रोज बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। वर्तमान में देश में कोविड के लगभग 70 फीसदी मामले अकेले इन दोनों राज्यों से हैं।
महाराष्ट्र की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र  और नई दिल्ली के डॉ. राममनोहर लोहिया अस्पताल के विशेषज्ञ शामिल हैं। जबकि केरल की टीम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तिरुवनंतपुरम क्षेत्रीय कार्यालय के विशेषों को शामिल किया गया है।
केन्द्र की यह टीमें संबंधित राज्यों के स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलकर काम करेंगी, वहां के जमीनी हालात का जायजा लेंगी और इन राज्यों द्वारा बड़ी संख्या में दर्ज किए जा रहे कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की सिफारिश करेंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
अम्मा के 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रधानमंत्री के वीडियो संदेश का मूल पाठ
सेवा और आध्यात्मिकता की प्रतीक अम्मा, माता अमृतानंदमयी जी को मेरा सादर प्रणाम। उनके सत्तरवें जन्मदिवस के अवसर पर, मैं अम्मा के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। मेरी प्रार्थना है, दुनियाभर में प्रेम और करुणा के प्रसार का उनका मिशन निरंतर आगे बढ़ता रहे। अम्मा के अनुयायियों समेत अलग-अलग क्षेत्रों से यहां जुटे सभी लोगों को भी मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों,
मैं अम्मा के साथ 30 से अधिक वर्षों से सीधे संपर्क में हूं। कच्छ में भूकंप के बाद मुझे अम्मा के साथ लंबे समय तक काम करने का अनुभव मिला था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब अम्मा का 60वां जन्मदिन अमृतापुरी में मनाया गया। आज के इस कार्यक्रम में, मैं प्रत्यक्ष उपस्थित होता तो मुझे आनंद आता और अच्छा लगता। आज भी मैं देखता हूं, अम्मा के मुस्कुराते चेहरे और स्नेह से भरे स्वभाव की गर्मजोशी पहले की ही तरह बनी हुई है। और इतना ही नहीं, पिछले 10 वर्षों में, अम्मा के कार्य और दुनिया पर उनका प्रभाव कई गुना बढ़ गया है। पिछले वर्ष अगस्त में मुझे हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल के लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला था। अम्मा की उपस्थिति का, उनके आशीर्वाद का जो आभामंडल होता है, वो शब्दों में बताना मुश्किल है, उसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। मुझे याद है, तब मैंने अम्मा के लिए कहा था, और आज दोहराता हूं, स्नेह-त्तिन्डे, कारुण्य-त्तिन्डे, सेवन-त्तिन्डे, त्याग-त्तिन्डे, पर्यायमाण अम्मा। माता अमृतानंन्दमयी देवी, भार-त्तिन्डे महत्ताय, आध्यात्मिक पारंपर्य-त्तिन्डे, नेरव-काशियाण, अर्थात:- अम्मा, प्रेम, करुणा, सेवा और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। वो भारत की आध्यात्मिक परंपरा की वाहक हैं।
साथियों,
अम्मा के कार्यों का एक पहलू ये भी है कि उन्होंने देश-विदेश में संस्थाओं का निर्माण किया, उन्हें आगे बढ़ावा दिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अम्मा के मार्गदर्शन में हर संस्था ने मानव सेवा को, समाज कल्याण को नई ऊंचाई दी। जब देश ने स्वच्छता का अभियान शुरू किया, तो अम्मा उन शुरुआती व्यक्तित्वों में से थीं, जो इसे सफल बनाने के लिए आगे आईं। गंगा तट पर शौचालय बनाने के लिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए का दान भी दिया था, जिससे स्वच्छता को नया बल मिला। दुनिया भर में अम्मा के अनुयायी हैं औऱ उन्होंने भी भारत की छवि को, देश की साख को हमेशा मजबूत किया है। जब प्रेरणा इतनी महान हो तो प्रयास भी बड़े हो ही जाते हैं।
साथियों,
महामारी के बाद की दुनिया में, आज विकास को लेकर भारत की human-centric approach को स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे मोड़ पर, अम्मा जैसे व्यक्तित्व भारत की human-centric approach के प्रतिबिंब हैं। अम्मा ने हमेशा ही अशक्त को सशक्त बनाने और वंचित को वरीयता देने का मानवीय यज्ञ किया है। कुछ दिन पहले ही भारत की संसद ने नारीशक्ति वंदन अधिनियम भी पास किया है। Women Led Development के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे भारत के सामने अम्मा जैसा प्रेरणादायी व्यक्तित्व है। मुझे विश्वास है कि अम्मा के अनुयायी, दुनिया में शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक बार फिर, मैं अम्मा को उनके सत्तरवें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता हूं। वो दीर्घायु हों, उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, वो मानवता की ऐसे ही सेवा करती रहे। हम सभी पर ऐसे ही अपना स्नेह दिखाती रहें, इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। फिर एक बार अम्मा को प्रणाम
प्रधानमंत्री कार्यालय
अंतरिक्ष क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की शुरुआत
अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को मंजूरी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अंतरिक्ष गतिविधियों के समस्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतरिक्ष क्षेत्र में दूरगामी सुधारों को मंजूरी दी है। यह निर्णय भारत को बदलने तथा देश को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से आधुनिक बनाने के प्रधानमंत्री के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उन्नत क्षमताओं वाले चंद देशों में एक है। इन सुधारों से क्षेत्र को नई ऊर्जा तथा गतिशीलता प्राप्त होगी जिससे देश को अंतरिक्ष गतिविधियों के अगले चरण में तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
इससे न केवल इस क्षेत्र में तेजी आएगी बल्कि भारतीय उद्योग विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगा। इसके साथ ही प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमान पर रोजगार की संभावनाएं हैं और भारत एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावरहाउस बन रहा है।
प्रमुख लाभः
अंतरिक्ष क्षेत्र प्रौद्योगिकीय उन्नयन तथा हमारे औद्योगिक आधार के विस्तार में एक प्रमुख उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकता है। प्रस्तावित सुधार अंतरिक्ष परिसंपत्तियों, डाटा एवं सुविधाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम सहित अंतरिक्ष परिसंपत्तियों तथा गतिविधियों के सामाजिक-आर्थिक उपयोग को बढ़ायेंगे।
नवसृजित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र  भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करायेगा। यह बढ़ावा देने वाली नीतियों तथा अनुकूल नियामकीय वातावरण के जरिये अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की आरंभिक सहायता करेगा, उन्हें बढ़ावा तथा दिशा-निर्देश देगा।
सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम अंतरिक्ष गतिविधियों को ‘न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड‘ एक ‘ आपूर्ति प्रेरित‘ मॉडल से ‘मांग प्रेरित‘ मॉडल की ओर पुनःस्थापित करने की कोशिश करेगा जिससे कि हमारी अंतरिक्ष परिसंपत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।
ये सुधार इसरो को अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, नई प्रौद्योगिकियों, खोज मिशनों तथा मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रमों पर अधिक फोकस करने में सक्षम बनायेगा। कुछ ग्रह संबंधी खोज मिशनों को भी ‘अवसर की घोषणा‘ तंत्र के जरिये निजी क्षेत्र के लिए खोला जा सकेगा।
एसजी/एएम/एसकेजे/एसके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया के सहायक विदेश मंत्री ने श्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की
ऑस्ट्रेलिया के विदेश मामलों के सहायक मंत्री माननीय श्री टिम वाट्स ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की।
अतिथि श्री टिम वाट्स के साथ उच्चायुक्त, श्री बैरी ओ'फारेल एओ तथा सहायक मंत्री श्री जैक टेलर की सलाहकार, द्वितीय सचिव  ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग; सुश्री लुइसा बोचनर भी मौजूद थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा के प्रति उनके प्रयासों को कभी नहीं भूलेंगे। उनकी दृष्टि से प्रेरित होकर, हम यह सुनिश्चित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ वंचित समुदाय के लोगों और दलितों तक पहुंचे।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
आईआईसीए ने रिसर्च मेथडोलॉजी में तीन महीने के वर्चुअल सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के पहले बैच का सफल समापन किया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स  में नॉलेज रिसोर्स सेंटर द्वारा संचालित रिसर्च मेथडोलॉजी में तीन महीने के वर्चुअल सर्टिफिकेट कोर्स के पहले बैच का समापन कार्यक्रम बुधवार को आयोजित किया गया। पाठ्यक्रम सात जुलाई को शुरू हुआ था और इसे अक्टूबर में ब्लैकबोर्ड के माध्यम से ऑनलाइन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भाग लिया और इस अनोखे कार्यक्रम का अवलोकन किया।
मुख्य अतिथि श्री प्रवीण कुमार ने अनुसंधान क्षेत्र में कॉर्पोरेट संस्थान आईआईसीए की भूमिका का अभिनंदन किया। उन्होंने प्रतिभागियों से मिले फीडबैक और कार्यक्रम के पहले बैच के सफल समापन की सराहना की। श्री कुमार ने प्रतिभागियों को उनकी उपलब्धियों के लिए डिजिटल प्रमाणपत्र भी प्रदान किये।
विशिष्ट अतिथि और भोपाल के रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की प्रो-वीसी प्रो. संगीता जौहरी ने वर्तमान परिदृश्य में गुणवत्ता अनुसंधान के महत्व पर प्रकाश डाला तथा इसके मूल्य और प्रभाव पर बल दिया।
इसके पूर्व, समारोह का संचालन करते हुए, आईआईसीए की पाठ्यक्रम निदेशक डॉ. लता सुरेश ने सभी प्रतिभागियों का परिचय दिया और कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉ. सुरेश ने सम्मानित संकाय सदस्यों के समर्पण और सामूहिक प्रयासों का भी अभिनंदन किया, जिनमें सुश्री ओलुवाटोयिन ओयेकेनु, डॉ. संतोष एच, डॉ. सुमित नरूला, फर्डिनेंड, डॉ. आदेश चतुर्वेदी और डॉ. अमीर हुसैन शामिल थे।
छात्रों ने पाठ्यक्रम पर अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया साझा की, अपने अनुभवों और प्राप्त ज्ञान के बारे में बताया और अनुसंधान पद्धति व अनुसंधान प्रस्ताव लिखने के क्षेत्र में मिली जानकारी को साझा किया।
धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें रिसर्च मेथडोलॉजी में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम के पहले बैच को सफल बनाने में उनके योगदान और समर्थन के लिए सभी उपस्थित लोगों, अतिथियों, संकाय और प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
रेल मंत्रालय
रेलवे की चल रही तीन प्रमुख परियोजनाओं  के बारे में बैठक में विचार-विमर्श किया गया
 तथा 10 नई परियोजनाओं के प्रस्तावों के बारे में आरडीएसओ ने अपनी प्रस्तुति दी।
गवर्निंग काउंसिल की 34वीं बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री वी के यादव उपस्थित थे जो गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा सदस्य ट्रेक्शन श्री राजेश तिवारी, सदस्य रोलिंग स्टॉक श्री राजेश अग्रवाल, सदस्य इंजीनियरिंग श्री विश्वास चौधरी, वित्त आयुक्त श्री विजय कुमार, सदस्य स्टॉफ श्री मनोज पांडे और ए एम  श्री पीयूष अग्रवाल, डी जी/आरडीएसओ श्री वीरेन्दर कुमार, रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। सदस्य यातायात में वीडियो कांफ्रेंस द्वारा मीटिंग में भाग लिया।
सीआरबी ने अपने संबोधन में आरडीएसओ द्वारा हाल के दिनों में, विशेष रूप से वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया के क्षेत्र में, किए गए प्रयासों की सराहना की। जिससे पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया सुव्यवस्थित, तेज और पारदर्शी हो गई है। आरडीएसओ ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन सुधार की काफी गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी में समय की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली-हावड़ा और दिल्ली-मुंबई मार्गों पर अभी हाल में स्वीकृत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अपग्रेडेशन परियोजना को दी गई मंजूरी का उल्लेख करते हुए उन्होंने रेलों की गति बढ़ाने पर जोर दिया। सीआरबी ने अभी हाल में शुरू की गई वेंडर लाउन्ज, पुन:निर्मित सिग्नल प्रयोगशाला और बैडमिंटन हॉल का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मिशन नेट जीरो में प्रगति की सराहना की क्योंकि पिछले 9 वर्षों में सौर क्षमता 54 गुना बढ़ी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिशन नेट जीरो की दिशा में उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की है।
रेलवे ने एक्स पर पोस्ट किया था कि पिछले 9 वर्षों में सौर क्षमता 54 गुना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि मार्च 2014 तक शुरू की गई सौर ऊर्जा क्षमता 3.68 मेगावाट थी, जबकि 2014-23 के दौरान 200.31 मेगावाट की सौर ऊर्जा क्षमता की शुरुआत की गई।
प्रधानमंत्री ने जवाब में कहा:
“यह हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में सराहनीय प्रगति को दर्शाता है। केवल 9 वर्षों में, हमने #MissionNetZero कार्बन उत्सर्जन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए अपनी क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। आइए हम भारत के लिए एक उज्जवल और टिकाऊ भविष्य को सुनिश्चित करते हुए इस यात्रा को जारी रखें।”
रक्षा मंत्रालय
विशाखापट्टनम में मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर सम्मेलन-सह-संगोष्ठी का आयोजन
आईएनएस कलिंगा द्वारा 23 अगस्त 2023 को विशाखापट्टनम के नौसेना बेस के समुद्रिका ऑडिटोरियम में ‘मिसाइल मरम्मत एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता ’ विषय पर मिसाइल प्रौद्योगिकी सम्मेलन-सह-संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, एवीएसएम, एनएम, चीफ ऑफ स्टाफ, पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र के दौरान डॉ. वाई श्रीनिवास राव, डीएस, डीजी एनएस एंड एम और श्री जीए श्रीनिवास मूर्ति, डीएस, निदेशक डीआरडीएल ने मुख्य भाषण दिया। इस कार्यक्रम में पेपर प्रस्तुत किए गए और विभिन्न संगठनों के कर्मियों द्वारा तकनीकी वार्ता आयोजित की गई, जिससे विचारों का आदान-प्रदान हुआ। पुणे के मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम  के अकादमिक साझेदार भी सक्रिय रूप से चर्चा में शामिल हुए तथा अपने काम के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की।
संगोष्ठी को डीआरडीओ, पीएसयू, डीपीएसयू, भारतीय निजी रक्षा उद्योगों, एमएसएमई व स्टार्ट-अप, राज्य सरकार और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स  के प्रतिनिधियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इस कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए, जिसमें डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, डीपीएसयू और निजी रक्षा फर्मों ने मिसाइल मरम्मत और स्वदेशीकरण में अपनी विशेषज्ञता और क्षमताओं का प्रदर्शन किया।
संगोष्ठी ने भारत सरकार की पहल-‘आत्मनिर्भर भारत’ मिशन के अनुरूप सभी हितधारकों जैसे भारतीय सार्वजनिक और निजी उद्योगों, डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों और भारतीय नौसेना के लिए एक सहयोगपूर्ण माहौल प्रदान किया और बढ़ावा दिया। विदेशी ओईएम पर निर्भरता को कम करने एवं हमारे रक्षा उद्योग की मुख्य दक्षताओं को सुदृढ़ करने और अंततः राष्ट्र का आत्मनिर्भरता की दिशा में नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से भारतीय नौसेना और सामान्य रूप से सशस्त्र बलों को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गई है।
मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागी एजेंसियों को ‘आत्मनिर्भरता भारत’ की यात्रा में भागीदारी और अमृत-23 को सफल बनाने के लिए बधाई दी। आईएनएस कलिंग के कमांडिंग ऑफिसर सीएमडीई सीएस नायर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रदर्शनी स्टॉलों का दौरा नौसेना कर्मियों, विषय विशेषज्ञों, स्थानीय फर्मों, तकनीकी संस्थानों और इंजीनियरिंग कॉलेजों ने भी किया।
वस्त्र मंत्रालय
वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित
वस्त्र मंत्रालय ने बुनकरों और शिल्पकारों को सम्मानित किया
वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आये 12 बुनकरों और शिल्पकारों को आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। वस्त्र क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों  की उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक प्रदर्शनी भी इस अवसर पर आयोजित की गई। इस अवसर पर ‘कारोबार में सुगमता’ पर एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। यह पुस्तिका 10 भाषाओं यथा हिन्दी, मणिपुरी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में उपलब्ध है। वस्त्र एवं हस्तशिल्प वस्तुओं के विदेश व्यापार में सहूलियत के लिए 15 सहमति पत्रों  पर हस्ताक्षर किये गये। वस्त्र मंत्रालय के पहुंच  एवं सहायता कार्यक्रम पर एक लघु फिल्म भी राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान दिखाई गई। यह राष्ट्रीय सम्मेलन ‘वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने’ पर आयोजित किया गया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवम्बर, 2018 को एमएसएमई के लिए 100 दिवसीय सहायता एवं पहुंच कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। इस दौरान देश भर के विभिन्न सेक्टरों में 100 जिलों की पहचान की गई। इनमें से 39 जिलों की पहचान वस्त्र क्षेत्र के लिए की गई। इनमें से 12 जिलों की पहचान हथकरघा के लिए, 19 जिलों की पहचान हस्तशिल्प के लिए और 8 जिलों की पहचान विद्युतकरघा  के लिए की गई।
उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत वस्त्र क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उचित सामंजस्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चिन्हित जिलों में विभिन्न गतिविधियां शुरू की गईं। स्थानीय बैंक के सहयोग से मुद्रा ऋण के लिए शिविर आयोजित करना, ‘ई-धागा’ पर लाभार्थियों का नामांकन करना, लाभार्थियों को विभिन्न उपयोगी उपकरण  वितरित करना, शिल्पकारों एवं बुनकरों का पंजीकरण और उन्हें ‘पहचान कार्डों’ का वितरण करना इत्यादि इन गतिविधियों में शामिल हैं।
वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने कहा कि आउटरीच कार्यक्रम के दौरान सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि केन्द्र सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक सूचनाएं लाभार्थियों तक अवश्य पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि वस्त्र क्षेत्र के एमएसएमई के लिए 6500 करोड़ रुपये के मुद्रा ऋण मंजूर किये गये। वस्त्र मंत्री ने कहा कि 100 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम के दौरान 2.6 लाख बुनकरों और शिल्पकारों को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के दायरे में लाया गया। वस्त्र मंत्री ने इस अवसर पर ‘प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना’ का भी उल्लेख किया, जिसके तहत मामूली प्रीमियम के भुगतान पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों को प्रति माह बतौर पेंशन 3,000 रुपये दिये जाएंगे।
इस अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. थावर चंद गहलोत ने कहा कि वस्त्र मंत्रालय के विभिन्न एमएसएमई में कार्यरत 70 प्रतिशत लोग एससी/एसटी एवं ओबीसी श्रेणियों में आते हैं। उन्होंने बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लोगों से अपने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से लाभ उठाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के पिछले चार वर्षों के दौरान उद्यमियों को कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ गई है और इसके साथ ही इस अवधि के दौरान निर्यात में भी इजाफा हुआ है।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में भाग लेंगे
राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद 16 और 17 नवंबर, 2021 को दो दिन की यात्रा पर पंजाब और हरियाणा जाएंगे।
राष्ट्रपति चंडीगढ़ में 16 नवंबर, 2021 को पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे।
राष्ट्रपति हरियाणा में 17 नवंबर, 2021 को भिवानी जिले के सुई गांव का दौरा करेंगे। इस गाँव को महादेवी परमेश्वरीदास जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। राष्ट्रपति इस गाँव में सार्वजनिक सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे।
पीएमईएसी
ईएसी-पीएम ने अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया
परिषद ने कहा, वृहत् -अर्थव्यवस्था के मूलभूत घटक मजबूत स्थिति में हैं
वित्तीय सुदृढ़ीकरण और सुधारों को मजबूत बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  ने 25 जनवरी, 2019 को एक बैठक की और अर्थव्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया। परिषद ने इस बात का समर्थन किया कि अर्थव्यवस्था के वृहत् -अर्थव्यवस्था के मूलभूत घटक सुदृढ़ स्थिति में हैं। परन्तु चुनौतियां बनी हुई हैं और इनमें से कई चुनौतियों की प्रकृति संरचनात्मक है। हलांकि विश्व-आर्थिक विकास की संभावनाएं विशेष कर विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुत आशाजनक नहीं हैं लेकिन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पर्याप्त गति से विकास हो रहा है। वैश्विक घटनाक्रमों से भारत अछूता नहीं है। अगले कुछ वर्षों तक भारत की विकास दर 7-7.5% के बीच रहने की संभावना है जो दुनिया की सबसे तेज विकास दरों में एक है। यदि संरचनात्मक समस्याओं को समाप्त करने के लिए सुधार के उपाय किये जाते हैं तो विकास दर में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी हो सकती है।
ईएसी-पीएम द्वारा विचार-विमर्श किये गये मुद्दों में कृषि समस्या, निवेश के रूझान , वित्तीय सुदृढ़ीकरण, ब्याज दर प्रबन्धन, ऋण व वित्तीय बाजार आदि शामिल थे। परिषद ने यह महसूस किया कि कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिजर्व बैंक ने रूपये के विनिमय दर का बेहतर प्रबंधन किया है। अच्छी खबर यह है कि तेल उपयोग  में गिरावट दर्ज की जा रही है।
ऐसे संकेत हैं कि वित्तीय बचत में तेजी आ रही है और निजी बैंक, सेवा क्षेत्र को ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को और मजबूती दी जानी चाहिए। सरकार पहले से ही यह कार्य कर रही है।
परिषद ने महसूस किया कि विदेश व्यापार में देखी जा रही संरक्षणवादी चुनौती को समर्थक नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से उलट दिया जाना चाहिए क्योंकि निर्यात की स्थिति बेहतर हुई है और अब यह सकारात्मक बदलाव दिखाई पड़ने लगा है। कृषि क्षेत्र की चुनौतियों को आसान ऋण उपलब्धता और मनरेगा जैसे रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से दूर किया जा सकता है।
परिषद  का दृढ़ विश्वास है कि वित्तीय सुदृढ़ीकरण लक्ष्य से किसी भी प्रकार का विचलन नहीं होना चाहिए लेकिन सामाजिक क्षेत्र में भी निरंतर जो दिया जाना चाहिए। जिन चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है उनमें कृषि क्षेत्र में सुधार, एमएसएमई क्षेत्र, कौशल विकास, ऋण से संबंधित मुद्दे, डिजिटल भुगतान, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार आदि शामिल हैं। सुदढ़ वृहत् आर्थिक प्रबंधन के लिए सरकार और आरबीआई को बधाई दी जानी चाहिए और इस प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए।