ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ ने पोर्ट ब्लेयर स्थित वायु सेना कंपोनेट का दौरा किया
मुख्य बिंदु-
- अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की
- तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रशिक्षण पर जोर दिया
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एयर डिफेन्स को मजबूत करने पर जोर दिया
- एयर वारियर्स के असाधारण समर्पण के लिए पुरस्कार देने की बात कही
अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने 27 जुलाई, 2021 को परिचालन संबंधी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए पोर्ट ब्लेयर में वायु सेना मुख्यालय के कंपोनेंट का दौरा किया। एयर फोर्स कंपोनेंट कमांडर एयर कमोडोर एस श्रीधर ने उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह को मुख्यालय वायु सेना कंपोनेंट के लेआउट और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर विकास योजना के बारे में जानकारी दी गई।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने वायु योद्धाओं के साथ बातचीत की और तीनों सेवाओं के संयुक्त उपयोग पर अपना दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने तीनों सेवाओं के संयुक्त प्रशिक्षण के महत्व को रेखांकित किया और विरोधियों पर बढ़त के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेशेवर ज्ञान और कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने वायु सेना स्टेशन पर्थरापुर और 153 स्क्वाड्रन का भी दौरा किया, जिन्हें 'द्वीप प्रहरी' के रूप में जाना जाता है। भारतीय वायु सेना कर्मियों के साथ अपनी बातचीत के दौरान, उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एयर डिफेन्स को मजबूत करने पर जोर दिया, जिसका हिंद महासागर क्षेत्र में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के कारण सामरिक महत्व है। उन्होंने कुछ एयर वारियर्स के असाधारण समर्पण और कर्तव्य निर्वहन के लिए मौके पर ही प्रशंसा दी।
लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने वायु विहार, ब्रुकशाबाद में वायु सेना कर्मियों के लिए नवनिर्मित आवासीय क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां उन्हें आवासीय क्षेत्र में विकसित विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने सुदूर द्वीपों में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद प्रभावी हवाई निगरानी में वायु सेना कंपोनेंट द्वारा किए गए प्रयासों की भी सराहना की।
गृह मंत्रालय
भारत की जनगणना 2021 के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के पहले बैच का प्रशिक्षण शुरू
2021 के दौरान घर-घर जाकर जनगणना करने के लिए 30 लाख गणनाकारों और उनके पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण किया जाएगा
2021 की जनगणना के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के पहले बैच का प्रशिक्षण आज राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी  ग्रेटर नोएडा में शुरू हुआ। अतिरिक्त आरजीआई श्री संजय ने प्रशिक्षण सत्र का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण 14 अक्टूबर 2019 से 25 अक्टूबर 2019 तक चलेगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे और बातचीत करेंगे।
शीर्ष स्तर पर 100 राष्ट्रीय प्रशिक्षक होंगे। राष्ट्रीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण अक्टूबर, 2019 के तीसरे से पांचवें सप्ताह तक चलेगा। इसका आयोजन एनएसएसटीए, ग्रेटर नोएडा और आईएसटीएम, नई दिल्ली में होगा।
जनगणना 2021 के लिए लगभग 1800 प्रमुख प्रशिक्षक तैनात किए जाएंगे, जो फील्ड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। इन प्रमुख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देश भर के 20 एटीआई में नवंबर-दिसंबर, 2019 में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद वे फील्ड प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।
लगभग 44,000 फील्ड प्रशिक्षकों को गणनाकारों और पर्यवेक्षकों जैसे फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए तैयार किया जाएगा। इनका प्रशिक्षण जिला स्तर पर जनवरी-फरवरी, 2020 में आयोजित किया जाएगा। वे मार्च-जून, 2020 में उप-जिला स्तर पर लगभग 30 लाख गणनाकारों और उनके पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम की तैयारी/भागीदारी की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की
युवा मामले एवं खेल मंत्री, श्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भारतीय टीम की तैयारी/भागीदारी की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय समिति की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री, श्री निशीथ प्रमाणिक भी उपस्थित थे। बैठक में खेल सचिव, श्री रवि मित्तल; साई के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान; भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री नरिंदर बत्रा और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
बैठक में टोक्यो ओलंपिक के लिए चयनित एथलीटों के लिए विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाओं सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने #चीयर4इंडिया अभियान की प्रगति और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 13 जुलाई को शाम 5 बजे टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होने वाले एथलीटों के साथ बातचीत की तैयारियों पर भी चर्चा की ताकि उन्हें अगले खेलों में भाग लेने से पहले प्रोत्साहित किया जा सके। इस वार्ता का दूरदर्शन और विभिन्न सरकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  के तहत, मत्स्य पालन विभाग तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने के लिए कृत्रिम चट्टानों  को बढ़ावा दे रहा है
मत्स्य पालन विभाग ने 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम चट्टान इकाइयों को मंजूरी दी
टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए, मत्स्य पालन विभाग ने 126 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 10 तटीय राज्यों के लिए 732 कृत्रिम चट्टान इकाइयों को मंजूरी दी है। ये केंद्र प्रायोजित योजना  प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना उप-गतिविधि "एकीकृत आधुनिक तटीय मत्स्य पालन गांव" के तहत स्वीकृत हैं। भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण  और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  - केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान  की तकनीकी सहायता से इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा सभी राज्यों ने अपनी साइट चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है जबकि केरल और महाराष्ट्र ने भी कार्य के निष्पादन के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस प्रकार ये सभी परियोजनाएं जनवरी 2024 तक पूरी होने की उम्मीद है।
एक प्रभावी रणनीति के रूप में, तटीय जल में कृत्रिम चट्टानों के निर्माण और सभी तटीय राज्यों में समुद्री मत्स्य पालन कार्यक्रम शुरू करने से तटीय मत्स्य पालन को पुनर्जीवित करने और मछली भंडार को फिर से बहाल करने की उम्मीद है।
कृत्रिम चट्टानें इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी समाधान हैं जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों को बहाल करने, उत्पादकता बढ़ाने और मत्स्य पालन की अधिक जनसंख्या  सहित जलीय संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है। कृत्रिम चट्टानों का निर्माण निम्नलिखित कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है:
- प्राकृतिक चट्टानों के समान, एआर मछलियों को एकत्र होने और बढ़ने के लिए आवास प्रदान करते हैं, तटरेखाओं पर लहर के प्रभाव को कम करते हैं, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन में सहायता करते हैं और कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। सीएमएफआरआई के अनुसार, मछली पकड़ने की दर और दक्षता को दो से तीन गुना तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे ईंधन और ऊर्जा लागत की बचत होगी और आय में वृद्धि होगी।
- मूंगे शैवाल और प्लवक जैसे समुद्री जीवन को जुड़ने और बढ़ने के लिए एक कठोर सतह प्रदान करते हैं। वे समुद्री पशुपालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं और मछली फार्मों और नर्सरी के लिए आधार के रूप में काम करते हैं।
- कृत्रिम चट्टानें सजावटी मछली पालन, स्नॉर्कलिंग, इको-पर्यटन, गोताखोरी और टकराव को कम करने के लिए उपयुक्त क्षेत्र बनाने में मदद करती हैं।
- कृत्रिम चट्टान संरचनाएं निकट-तटीय क्षेत्रों में नीचे की ओर मछली पकड़ने को नियंत्रित करती हैं, जिससे समुद्री पर्यावरण को पुनर्जीवित करने और छोटे पैमाने के मछुआरों को अधिक मछली पकड़ने में मदद मिलती है।
- एक 300m3 कृत्रिम चट्टान 25-30 गैर-मशीनीकृत नावों  की मछली पकड़ने के बराबर होने का अनुमान है।
मत्स्य पालन क्षेत्र में टिकाऊ और जिम्मेदार तटीय विकास के माध्यम से नीली क्रांति लाने के लिए 20,050 करोड़ रुपये के बड़े निवेश के साथ मई 2020 में पीएमएसएसवाई शुरू की गई थी। पिछले कुछ वर्षों में मछली पकड़ने की गतिविधि में वृद्धि ने तटीय मत्स्य पालन से प्रति व्यक्ति उपज को कम कर दिया है, जिससे अत्यधिक मछली पकड़ने का दबाव बढ़ गया है, नीचे की ओर मछली पकड़ने के कारण मछली पकड़ने की जगहों का नुकसान हुआ है, आदि जिसके परिणामस्वरूप आय कम हो गई है और मछुआरों को गहरे पानी में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी का उच्च अभिलेखीय मूल्य वाली महत्वपूर्ण प्रशासनिक रिपोर्टों के संरक्षण का प्रयास
स्वच्छता अभियान 2.0 के अंतर्गत डीएआरपीजी ने अपने पुस्तकालय में मौजूद औपनिवेशिक युग की कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों को संरक्षित करने का प्रयास किया है। ये सभी रिपोर्टे लोक प्रशासन, सचिवालय के पुनर्गठन, सरकारी कार्यालयों के संगठन और कर्मचारियों, विभाजन के कारण हुई कर्मियों की हानि की भरपाई करने के सुधारात्मक उपायों और यूरोपीय अधिकारियों की सेवानिवृत्ति तथा नवोदित राष्ट्रों को समक्ष आने वाले ऐसे अनेक विषयों से संबद्ध हैं।
इनमें से कुछ रिपोर्टें 1908, 1919, 1927 और देश के विभाजन तक की हैं। स्वच्छता अभियान 2.0 के निरीक्षण के लिए 2 अक्टूबर 2022 को डीएआरपीजी के दौरे पर पहुंचे माननीय कार्मिक राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासन और शासन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी से युक्त ऐसे उच्च मूल्य के अभिलेखों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। श्री सिंह ने ऐतिहासिक महत्व वाले महत्वपूर्ण अभिलेखों में निहित विरासत को सहेजने के लिए उच्च अभिलेखीय मूल्य वाले ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों की फ्रेमिंग पर भी जोर दिया।
स्वच्छता अभियान 2.0 के अवसर पर डीएआरपीजी के दौरे के अवसर पर माननीय मंत्री
विशेष अभियान के दौरान, विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार  के सहयोग से इन महत्वपूर्ण अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए एक विशेष गतिविधि शुरू की है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्टों की फ्रेमिंग करने का काम भी चल रहा है।
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एमजी/एएम/आरके/ओपी
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रेल मंत्रालय
ब्रह्मपुत्र मेल पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन बन गई है
रेलवे विद्युतीकरण कार्यों के पूरा होने और कामाख्या तक खंड के चालू होने के साथ, ट्रेनें बिना इंजन परिवर्तन के सीधे कामाख्या तक पहुंच जाएंगी।
हरित परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पूरी तरह से बिजली से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन आज कामाख्या स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन नंबर 05956 स्पेशल दिल्ली-कामाख्या  मेल, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से रवाना होकर आज दोपहर बाद 13-30 बजे गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान बिजली चलित ट्रैक पर 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर यह ट्रेन कामाख्या पहुंची।इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 05955 स्पेशल कामाख्या-दिल्ली  मेल, कामाख्या स्टेशन से आज दोपहर बाद 14.30 बजे बिजली के ट्रैक पर चलकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। एक दिन पहले बिजली से चलने वाली पार्सल ट्रेन के सफल संचालन के बाद यह ट्रेन गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन तक बिजली से चलने वाली पहली मेल/एक्सप्रेस ट्रेन बन गई थी। इस प्रकार, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में एक नए युग की शुरुआत हुई है।
इससे पहले 21 अक्टूबर, 2021 को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने कामाख्या स्टेशन तक विद्युत कर्षण पर अपनी पहली पार्सल ट्रेन चलाई और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथापूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण हासिल किया।
कामाख्या स्टेशन तक रेलवे के विद्युतीकरण कार्यों को पूरा करने और सीआरएस/ पूर्वोत्तर सीमांत क्षेत्र द्वारा प्रदान किए गए प्राधिकरण के सफल होने के बाद 7 से 9 अक्टूबर तक निरीक्षण के बाद न्यू कूचबिहार से कामाख्या खंड को बिजली से चलने वाली ट्रेन के संचालन के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत कुल 760 किलोमीटर मार्ग /1701 ट्रैक किलोमीटर का विद्युतीकरण किया जा चुका है।
अब तक, कटिहार और मालदा से न्यू कूचबिहार तक बिजली से चलने वाले इंजन की ट्रेनें आ रही थीं, जहां ट्रेन से बिजली से चलने वाले इंजन को अलग किया जा रहा था और आगे की यात्रा के लिए डीजल इंजन को जोड़ा जा रहा था। अब रेलवे के विद्युतीकरण कार्य पूरा होने और कामाख्या तक रेल खंड के चालू होने के साथ, ये ट्रेनें बिना इंजन बदले सीधे कामाख्या तक आएंगी। अब, नई दिल्ली से कामाख्या के लिए बिजली से चलने वाली ट्रेन के इंजन को बीच में बदले बिनाही सीधी कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी।
यहाँ पर, यह ध्यान देने योग्य है कि बिजली से चलने वाली ट्रेन के कई एक दूसरे से सम्बद्ध लाभ हैं, जैसे उच्च गति क्षमता, तेज ट्रेनों को सक्षम करना, समय और ऊर्जा की बचत, उच्च शक्ति से वजन अनुपात के साथ ऊर्जा दक्षता में वृद्धि, उन्नत ब्रेकिंग तकनीक, उच्च हॉर्स पावर के साथ उच्च क्षमता वाले इंजन, विश्वसनीयता और लाइन क्षमता में सुधार, परिवहन का प्रदूषण मुक्त तरीका, कम रख-रखाव और परिचालन लागत के कारण लागत प्रभावी आदि लाभ शामिल हैं।
शिक्षा मंत्रालय
शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक  पर पहली रिपोर्ट जारी की
पीजीआई-डी रिपोर्ट में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 2018-19 में 725 जिलों और 2019-20 में 733 जिलों को ग्रेडिंग प्रदान किया गया
शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आज 2018-19 और 2019-20 के लिए जिला निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक  जारी किया, जो व्यापक विश्लेषण के लिए एक इंडेक्स बनाकर जिला स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली के निष्पादन का आकलन करता है।
भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 15 लाख स्कूलों, 97 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के लगभग 26 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया में सबसे बड़ी है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्यों के लिए निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक  तैयार किया और संदर्भ वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए रिपोर्ट जारी की। राज्य पीजीआई की सफलता के आधार पर, जिले के लिए 83-संकेतक के आधार पर पीजीआई  को स्कूली शिक्षा में सभी जिलों के निष्पादन को ग्रेड प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिलों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से डाटा भरा जाता है। उम्मीद है कि पीजीआई-डी से राज्य के शिक्षा विभागों को जिला स्तर पर कमियों की पहचान करने और विकेन्द्रीकृत तरीके से उनके निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलेगी। संकेतक-वार पीजीआई स्कोर उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहां एक जिले को सुधार की जरूरत है। पीजीआई-डी सभी जिलों के सापेक्ष निष्पादन को एक समान पैमाने पर प्रदर्शित करेगा, जो उन्हें बेहतर निष्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
पीजीआई-डी संरचना में 83 संकेतकों में 600 अंकों की कुल भार आयु शामिल है, जिन्हें 6 श्रेणियों के तहत समूहों में रखा गया है। इन श्रेणियों को आगे 12 डोमेन में विभाजित किया गया है, अर्थात, शिक्षण परिणाम और गुणवत्ता , एक्सेस परिणाम , शिक्षक उपलब्धता और व्यावसायिक विकास परिणाम , शिक्षण प्रबंधन , शिक्षण संवर्धन क्रियाकलाप , इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, छात्रों के अधिकार , स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण , डिजिटल लर्निंग , निधि का एकीकरण एवं इस्तेमाल , सीआरसी निष्पादन में वृद्धि , उपस्थिति निगरानी प्रणाली  और स्कूल नेतृत्व विकास ।
पीजीआई-डी में जिलों को दस ग्रेडों में विभाजित किया गया है, यानी उस श्रेणी में अथवा कुल मिलाकर 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए उच्चतम ग्रेड ‘दक्ष’ प्रदान किया जाता है। पीजीआई-डी में निम्नतम ग्रेड को आकांक्षा -3 कहा जाता है, जो कुल अंकों के 10 प्रतिशत तक के स्कोर के लिए है। पीजीआई-डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में मदद करना है और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंच में सुधार करना है।
पीजीआई-डी 2020-21 वर्तमान में संकलित किया जा रहा है। पीजीआई-डी 2018-19 और 2019-20 स्कूली शिक्षा की प्रगति की अंतर राज्य तुलना में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
2018 और 2019 के लिए पीजीआई-डी रिपोर्ट https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home पर देखी जा सकती है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
अक्टूबर, 2019 के लिए औद्योगिक विकास दर के आंकड़े जारी
विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों में से 5 समूहों ने अक्टूबर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की
अप्रैल-अक्टूबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 0.5 फीसदी आंकी गई
अप्रैल-अक्टूबर, 2019 में विनिर्माण एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर क्रमश: 0.5 फीसदी तथा 1.6 फीसदी रही
अक्टूबर, 2019 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  127.7 अंक रहा जो अक्टूबर, 2018 के मुकाबले 3.8 फीसदी कम है। इसका मतलब यही है कि अक्टूबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर 3.8 फीसदी ऋणात्मक रही। उधर, अप्रैल-अक्टूबर, 2019 में औद्योगिक विकास दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.5 फीसदी आंकी गई है।
अक्टूबर, 2019 में खनन, विनिर्माण  एवं बिजली क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2018 के मुकाबले क्रमश:  8.0 फीसदी,  2.1 फीसदी तथा  12.2 फीसदी रही। उधर, अप्रैल-अक्टूबर, 2019 में इन तीनों क्षेत्रों यानी सेक्टरों की उत्पादन वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में क्रमश:  0.4, 0.5 तथा 1.6 फीसदी आंकी गई है।
उद्योगों की दृष्टि से विनिर्माण क्षेत्र के 23 उद्योग समूहों  में से 5 समूहों ने अक्टूबर, 2018 की तुलना में अक्टूबर, 2019 के दौरान धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इस दौरान ‘रसायन एवं रासायनिक उत्पादों के विनिर्माण’ ने 31.8 प्रतिशत की सर्वाधिक धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘बुनियादी धातुओं के विनिर्माण' का नम्बर आता है जिसने 9.4 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। वहीं, दूसरी ओर उद्योग समूह ‘कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों के विनिर्माण ने  31.3 प्रतिशत की सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। इसके बाद ‘मोटर वाहनों, ट्रेलरों एवं सेमी-ट्रेलरों के विनिर्माण’ का नंबर आता है जिसने  27.9 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की है।
उपयोग आधारित वर्गीकरण के अनुसार अक्टूबर, 2019 में प्राथमिक वस्तुओं , पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं एवं बुनियादी ढांचागत/निर्माण वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2018 की तुलना में क्रमश:  6.0 फीसदी,  21.9 फीसदी, 22.2 फीसदी और  9.2 फीसदी रही। जहां तक टिकाऊ उपभोक्ता सामान का सवाल है, इनकी उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2019 में  18.0 फीसदी रही है। इसी तरह गैर-टिकाऊ उपभोक्ता सामान की उत्पादन वृद्धि दर अक्टूबर, 2019 में  1.1 फीसदी रही।
इस प्रेस विज्ञप्ति से जुड़ी सूचना मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mospi.nic.in पर भी उपलब्ध है।
विस्तृत विवरण जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एनडीसीपी 2018: आमजन 01 जून 2018 तक अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं
दूरसंचार विभाग  ने हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति , 2018 के मसौदे पर टिप्पणियां देने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। आमजन और हितधारक 1 जून 2018 तक माईगोव पोर्टल के माध्यम से अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं। सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा इस पोर्टल https://innovate.mygov.in/draft-ndcp-2018/ पर उपलब्ध है।
कई हितधारकों ने डीओटी से नीति मसौदा पर टिप्पणी देने के लिए और अधिक समय देने का अनुरोध किया था। इससे पहले अंतिम तिथि 25 मई 2018 निर्धारित की गई थी।
डीओटी ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए 1 मई 2018 को एनडीसीपी का मसौदा जारी किया था। नीति के मुख्य उद्देश्यों में सभी के लिए ब्रॉडबैंड, डिजिटल संचार क्षेत्र में 4 मिलियन अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना, सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल संचार क्षेत्र के 2017 के 6 प्रतिशत के योगदान को बढ़ाकर 8 प्रतिशत करना, आईटीयू के आईसीटी विकास सूचकांक 2017 में भारत के 134वें स्थान को सुधार कर शीर्ष 50 देशों में पहुंचाना, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत का योगदान बढ़ाना और देश की डिजिटल संप्रभुता सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्रालय
कराधान कानून  अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों से संबंधित नियम तैयार
कराधान कानून  अधिनियम, 2021 , जिसे 13 अगस्त, 2021 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई, ने अन्य बातों के साथ-साथ विदेश से होने वाले भारतीय परिसंपत्ति के किसी भी अप्रत्यक्ष हस्तांतरण, यदि यह लेनदेन 28 मई, 2012  से पहले किया गया हो, के लिए वित्त अधिनियम, 2012 के तहत आयकर अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई भी कर मांग नहीं उठाये जाने का प्रावधान करने के उद्देश्य से आयकर अधिनियम, 1961  में संशोधन किया है।
2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि 28 मई, 2012 से पहले विदेश से किए गए भारतीय परिसंपत्तियों के अप्रत्यक्ष हस्तांतरणके लिए उठाये गयेकर मांग  को कुछ निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर रद्द कर दिया जाएगा। इन निर्दिष्ट शर्तों में लंबित मुकदमे को वापस लेने और लागत, नुकसान, ब्याज आदि के लिए कोई दावा दायर नहीं किए जाने केआशय का एक वचन पत्र प्रस्तुत करने से संबंधित वचन पत्रको वापस लेने या प्रस्तुत करने औरनिर्धारित की गईअन्य शर्तों को पूरा करने से संबंधित बातें शामिल हैं। उक्त शर्तों को पूरा किए जाने पर इन मामलों में भुगतान/एकत्रित की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी।
2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन का उद्देश्य कर संबंधी निश्चितता लाना है और यह सुनिश्चित करना है कि एक बार निर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के बाद, आयकर से जुड़ी लंबित कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा और कर मांग, यदि कोई हो, को रद्द कर दिया जाएगा और एकत्रित की गई राशि, यदि कोई हो, को बिना किसी ब्याज के करदाता को वापस कर दिया जाएगा। 2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को लागू करने के लिए, आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए मसौदा नियम तैयार किए गए हैं।ये मसौदा नियम2021 अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन को प्रभावी करने के उद्देश्य से पूरी की जाने वालीशर्तों और पालन की जाने वाली प्रक्रियाओंके बारे में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं।
प्रस्तावित नियमों से जुड़ी मसौदा अधिसूचना को सार्वजनिक रूप से रखा गया है और इसे www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है।
सभी हितधारकों और आम जनता से इस मसौदा अधिसूचना के बारे में सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और इन सुझावों/ टिप्पणियों को 4 सितंबर, 2021 तक ustpl1[at]nic[dot]inके ईमेल पते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आने वाली स्वायत्त संस्थान, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च  में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई  की प्रोफेसर, शोभना नरसिम्हन को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के लिए अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, उन विद्वानों और नेताओं को सम्मानित करती है जिन्होंने विज्ञान, कला, मानविकी और सार्वजनिक जीवन में खुद को उत्कृष्ट साबित किया है। अंतरराष्ट्रीय मानद सदस्यों की पिछली सूची में, चार्ल्स डार्विन, अल्बर्ट आइंस्टीन और नेल्सन मंडेला जैसी हस्तियों के नाम शामिल हैं।
प्रो. नरसिम्हन जेएनसीएएसआर में कम्प्यूटेशनल नैनोसाइंस ग्रुप की प्रमुख हैं। उन्होंने नैनोमैटेरियल्स के तर्कसंगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है, यह जांच करते हुए कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने से भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। उनका काम कई अलग-अलग प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए प्रासंगिक रहा है, जैसे स्वच्छ ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए नैनोकैटेलिस्ट्स और स्मृति भंडारण के लिए चुंबकीय सामग्री।
उसके ग्रुप ने पूर्वानुमान लगाया है कि ऑक्साइड अधःस्तर पर जमा सोने के नैनोकणों की मॉर्फोलॉजी और प्रतिक्रियाशीलता को इलेक्ट्रॉन दाताओं या स्वीकारकर्ताओं के समर्थन से डोपिंग के द्वारा समायोजित किया जा सकता है।
प्रो. नरसिम्हन भारत और विदेशों में, एसटीईएम में महिलाओं को बढ़ावा देने में भी बहुत सक्रिय रही हैं। वह आईयूपीएपी की भौतिकी में महिलाओं के कार्य समूह की सदस्य रह चुकी हैं। 2013 से, वह ट्राएस्टे, इटली और आईसीटीपी-ईएआईएफआर, किगाली, रवांडा के अब्दुस सलाम इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स  में भौतिकी में महिलाओं के लिए कैरियर विकास कार्यशालाओं का सह-आयोजन कर रही हैं।
पुरस्कार और मान्यताएं
वह 2011 में भारत के राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की फेलो बनीं और 2010 में स्त्री शक्ति सम्मान विज्ञान पुरस्कार और कर्नाटक सरकार का कल्पना चावला महिला वैज्ञानिक पुरस्कार 2010 भी प्राप्त किया।
प्रो. नरसिम्हन भारत सरकार द्वारा स्थापित दो समितियों की सदस्य भी रही हैं- विज्ञान में महिलाओं पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स और विज्ञान में महिलाओं पर स्थायी समिति, सरकार को सलाह देने के लिए कि कैसे वह महिला वैज्ञानिकों के विषय को बढ़ावा दे सकती है।
वह एशिया और अफ्रीका में क्वांटम एस्प्रेसो समूह के साथ-साथ एशेस्मा  के द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में सॉलिड-स्टेट फिजिक्स और डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी पढ़ाने में भी भागीदार रही हैं। वह एशेस्मा की कार्यकारी समिति की सदस्य हैं, और रवांडा के किगाली में आईसीटीपी-ईएआईएफआर  के वैज्ञानिक परिषद की सदस्य भी हैं।
1996 में जेएनसीएएसआर में शामिल होने से पहले, प्रो. नरसिम्हन ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी  बॉम्बे से फिजिक्स में परास्नातक और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से प्रो डेविड वेंडरबिल्ट की देखरेख में फिजिक्स में पीएचडी पूरा किया। वह न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्रुकहेवन नेशनल लैब में और फिर बर्लिन, जर्मनी में मैक्स प्लैंक सोसायटी के फ्रिट्ज हैबर इंस्टीट्यूट में एक पोस्टडॉक्टोरल के रूप में काम किया है। वह पूर्व में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की अध्यक्ष और साथ ही जेएनसीएएसआर में शैक्षणिक मामलों की डीन भी रह चुकी हैं।
प्रोफ़ेसर शोभना नरसिम्हन  इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फ़िज़िक्स  में उनके द्वारा आयोजित भौतिकी में महिलाओं के लिए एक कार्यशाला में
अधिक जानकारी के लिए प्रो शोभना नरसिम्हन  से संपर्क करें।
एएम/एके-