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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हेलियोपोलिस युद्ध स्मारक का दौरा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मिस्र की राजकीय यात्रा के दौरान काहिरा में हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेटरी का दौरा किया।
प्रधानमंत्री ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र और अदन में अपनी जान न्योछावर करने वाले 4300 से अधिक बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को धनतेरस की बधाई दी
पारंपरिक चिकित्सा और योग के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के प्रयासों की सराहना की
वैश्विक आयुष शिखर सम्मेलन में अपने हाल के संबोधन को साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने धनतेरस के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और कल्याण के साथ धनतेरस के घनिष्ठ संबंध का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने भारत की पारंपरिक औषधियों और योग की ओर वैश्विक झुकाव को मान्यता देते हुए इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने वैश्विक आयुष सम्मेलन में दिए अपने हाल के संबोधन को भी साझा किया।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
“धनतेरस के पावन अवसर पर बधाई। हमारे देशवासियों को प्रचुर मात्रा में अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मिले। ऐसी कामना है कि हमारे समाज में समृद्धि के सृजन की भावना निरंतर पनपती रहे।"
“धनतेरस का स्वास्थ्य और कल्याण के साथ भी घनिष्ठ संबंध है। हाल के वर्षों में, भारत की पारंपरिक औषधियों और योग ने वैश्विक ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं इन क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की सराहना करता हूं। हाल ही में वैश्विक आयुष शिखर सम्मेलन में दिए गए अपने संबोधन को साझा कर रहा हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने के कारण हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने के कारण हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए 2 लाख रुपये और दुर्घटना में घायल हुए लोगों को में से प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"सिकंदराबाद, तेलंगाना में आग के कारण हुई लोगों की मौत से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। घायल लोग जल्द स्वस्थ हों। पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को दिए जाएंगे। घायल लोगों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 13.02.2017 को 54.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल रही
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ  द्वारा आज संगणित/प्रकाशित सूचना के अनुसार भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 13 फरवरी, 2017 को 54.87 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल दर्ज की गई। यह 10 फरवरी, 2017 को दर्ज कीमत 54.86 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से अधिक है।
रुपये के संदर्भ में भारतीय बास्केट के कच्चे तेल की कीमत 13 फरवरी, 2017 को बढ़कर 3674.49 रुपये प्रति बैरल हो गई, जबकि 10 फरवरी, 2017 को यह 3658.93 रुपये प्रति बैरल था। रूपया 13 फरवरी, 2017 को कमजोर होकर 66.97 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जबकि 10 फरवरी, 2017 को यह 66.94 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर था। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:-
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विवरण
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इकाई
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13 फऱवरी, 2017 को मूल्य 
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01-02-2017 के लिए मूल्य निर्धारण पखवाड़ा
(12 जनवरी, 2017 से लेकर
27 जनवरी, 2017 तक)
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कच्चा तेल 
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54.87 
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54.03
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3674.49 
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3680.52
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विनिमय दर
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66.97 
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68.12
कच्चे तेल की दैनिक कीमत
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गांधी जयंती के अवसर पर संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"इससे पहले आज, प्रधानमंत्री @narendramodi ने संसद भवन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 23 सितंबर को सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
ये सम्मेलन 'लाइफ', जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक कचरे से निपटने, वन्यजीव और वन प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल बनाने के लिए है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 23 सितंबर, 2022 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के एकता नगर में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर वे सभा को भी संबोधित करेंगे।
सहकारी संघवाद की भावना को आगे बढ़ाते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है ताकि बेहतर नीतियां बनाने में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच और अधिक तालमेल बनाया जा सके। इन नीतियों से जुड़े विषय हैं- बहु-आयामी दृष्टिकोण के जरिए प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, 'लाइफ-लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट' पर ध्यान केंद्रित करने के साथ जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य कार्य योजनाएं, आदि। इसमें डीग्रेडेड भूमि की बहाली और वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ वन क्षेत्र को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस दो दिवसीय सम्मेलन में छह विषयगत सत्र होंगे। इनमें 'लाइफ', जलवायु परिवर्तन से निपटना ; परिवेश ; वानिकी प्रबंधन; प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण; वन्यजीव प्रबंधन; प्लास्टिक और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने एईएस/जेई मामलों से बेहतर तरीके से निबटने के लिए बाल रोग चिकित्सकों और अर्द्ध चिकित्साकर्मियों के केन्द्रीय दल तैनात किये
बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार  के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री हर्षवर्धन इसके लिए राज्य सरकार को केन्द्र की ओर से दी जा रही मदद की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने एईएस/जेई के मामलों से निपटने के लिए किये जा रहे जन स्वास्थ्य उपायों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में बैठक की। उन्होंने वरिष्ठ बाल रोग चिकित्सकों और अर्द्ध चिकित्साकर्मियों की पांच टीमें तत्काल मुजफ्फरपुर भेजने का निर्देश दिया है, ताकि प्रभावित जिलों में सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों को और सशक्त बनाया जा सकें। इन टीमों में राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के 10 बाल रोग चिकित्सक  और पांच अर्द्ध चिकित्साकर्मी शामिल रहेंगे। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इन टीमों की मदद से प्रभावित क्षेत्रों में एईएस/जेई के मामलों पर निगरानी रखने और अस्पतालों में पहले से भर्ती मरीजों के बेहतर इलाज को और सशक्त बनाया जाएगा।
पिछले तीन दिनों से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री लव अग्रवाल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय केन्द्रीय दल मुजफ्फरपुर में स्थायी रूप से मौजूद है और वहां चिकित्सा सेवाओं की निगरानी कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी से पीडि़त लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण टीमें गठित की गई हैं।
इसके अतिरिक्त, जिलों में सबसे ज्यादा प्रभावित खंडों में 24 घंटे सेवा देने के लिए 10 और एम्बुलेंस गाडियां लगाई गई हैं। इन खंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 16 नोडल अधिकारियों  भी तैनात किये गये हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं को और सशक्त बनाने तथा मरीजों को निजी तौर पर अस्पतालों में स्थानांतरित किये जाने की स्थिति में उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एंबुलेंस शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान भी किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
थल सेना अध्यक्ष ने कॉलेज ऑफ़ डिफेंस मैनेजमेंट और बिसन डिवीजन सिकंदराबाद कैंटोनमेंट का दौरा किया
थल सेना अध्यक्ष  जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने 21 अक्टूबर, 2020 को कॉलेज ऑफ़ डिफेंस मैनेजमेंट  और बिसन डिवीजन सिकंदराबाद का दौरा किया। सुरक्षा प्रबंधन पाठ्यक्रमों के इस प्रतिष्ठित रक्षा प्रबंधन कॉलेज के अधिकारियों से थल सेनाध्यक्ष ने बातचीत की। इस बातचीत के दौरान थल सेना प्रमुख ने वर्तमान सुरक्षा प्रशिक्षण के बारे में बात की और राष्ट्रीय हित के उद्देश्यों हेतु भारतीय सेना के इस्तेमाल में क्षमता निर्माण में भू-राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखने का उल्लेख किया।
सीडीएम के छात्रों, अधिकारियों और शिक्षकों से बात करते हुए उन्होंने विभिन्न मुद्दों का जिक्र किया, जिसमें भारतीय सैन्य बलों के एकीकरण और आधुनिकीकरण समेत कई विशेष मुद्दे शामिल थे। सरकार के रक्षा प्रमुख यानि सीडीएस नियुक्त करने और सैन्य मामलों का विभाग गठित करने के फैसले को उन्होंने प्रभावशाली कदम बताते हुए कहा कि रक्षा प्रमुख का पद सृजित करने की भारतीय सशस्त्र बलों की लंबे समय से मांग रही है जो अब पूरी हो गई है अतः अब सेवाओं में और अधिक बुद्धिमत्ता, निपुणता तथा कुशलता के प्रदर्शन की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि सेना में सुधार का अगला तार्किक कदम और प्रक्रिया एकीकृत थिएटर कमांड का गठन था, जिससे युद्ध और शांति के दौरान तीनों सेनाओं के युद्ध कौशल को लयबद्ध किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सूझ बूझ, सुविचारित और व्यवस्थित ढंग से क्रियान्वित की जाएगी। हालांकि इसके परिणाम आने में कुछ वर्ष लग सकते हैं।
थल सेना अध्यक्ष ने सभी रैंक के अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक को एकजुटता और विश्वास की भावना के साथ काम करने की आवश्यकता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हित सर्वोपरि होने चाहिए। उन्होंने यह चेताया भी कि मध्यावधि पाठ्यक्रम संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है।
सेनाध्यक्ष ने कहां की वह भविष्य में सशस्त्र बलों के एकीकरण को लेकर आशावादी हैं जो कि एक अनिवार्य आवश्यकता है और जिससे तीनों सेवाओं में बेहतर तालमेल और संसाधनों का श्रेष्ठतम इस्तेमाल हो सकेगा।
उन्होंने तकनीकी रूप से दक्ष, प्रबंधन में कुशल और रणनीतिक रूप से चतुर उच्च स्तर के नेतृत्व का निर्माण करने के लिए सीडीएम के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने इस अवसर पर स्वर्ण जयंती स्मारक कॉफी टेबल पुस्तिका भी जारी की।
बिशन डिवीजन पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आलोक जोशी ने सुरक्षा और संचालन संबंधी तैयारियों के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। इस अवसर पर दक्षिणी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती भी उपस्थित थे।
सेना अध्यक्ष ने उच्च स्तरीय संचालन तैयारियों को जारी रखने के आदेश दिए और सभी रैंक के अधिकारियों को कड़ी मेहनत के साथ प्रशिक्षण जारी रखने और भविष्य में किसी भी तरह की संचालन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने हाल ही में आई बाढ़ की घटनाओं के दौरान राहत और बचाव कार्यों तथा सैन्य इकाइयों द्वारा कोविड-19 के खिलाफ अपनाए गए उच्च स्तरीय उपाय के लिए सराहना की।
बाद में थल सेना अध्यक्ष ने सिकंदराबाद क्षेत्र सिम्युलेटर डेवलपमेंट डिविजन एसडीडी का दौरा किया और वह टाटा बोईंग एयरोस्पेस लिमिटेड टीबीएएल, हैदराबाद भी गए, जो कि अपाचे-64 हेलीकॉप्टर के उत्पादन के लिए बोइंग और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स का संयुक्त उपक्रम है। उन्होंने मेक इन इंडिया पहल तथा उच्च प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनने के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
विश्व खाद्य दिवस पर कृषि मंत्री का संदेश
विश्व खाद्य दिवस दुनिया में भूख से निपटने के कार्य के प्रति समर्पित एक दिवस है। विश्व खाद्य दिवस 2018 की थीम है ‘हमारा कार्य हमारा भविष्य-2030 तक दुनिया को भूख से मुक्त बनाना संभव’। आज विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भूख से पीडि़तों का दर्द दूर करने और सभी के लिए पोषक खुराक तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करती है। भारत सरकार का उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना है, ताकि वैश्विक पर्यावरण उद्देश्यों को अर्जित करने में योगदान दिया जा सके। इसलिए सरकार ने खाद्य एवं कृषि संगठन  के साथ मिलकर एक परियोजना की शुरूआत की है। इस संगठन का भारतीय कार्यालय ‘हरित कृषि: वैश्विक पर्यावरण लाभों के लिए भारतीय कृषि में बदलाव लाने और महत्वपूर्ण जैव विविधता तथा वन परिदृश्यों का संरक्षण करने’ के रूप में जाना जाता है।
किसानों के कल्याण के बारे में श्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि जिन किसानों को हम आदरपूर्वक हमारे अन्नदाता या भोजन प्रदान करने वाले कहते हैं, वे खाद्य प्रसंस्करण में हमारे प्रयासों के केन्द्र बिन्दु हैं। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी हाल में विश्वस्तरीय खाद्य प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के सृजन के लिए राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे अगले दो वर्षों के दौरान पांच बिलियन अमरीकी डॉलर निवेश जुटाए जाने की उम्मीद है। इससे 20 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा और पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
मेगा फूड पार्कों के बारे में उन्होंने कहा कि इन पार्कों के माध्यम से हमारा उद्देश्य प्रमुख उत्पादन केन्द्रों के साथ कृषि प्रसंस्करण समूहों को जोड़ना है। इससे आलू, अनानास, संतरे और सेब जैसी फसलों के अधिक मूल्य मिलेंगे। किसान समूहों को इन पार्कों में इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे फसल बर्बादी और परिवहन लागत कम होगी तथा नए रोजगार जुटाए जा सकेंगे। कृषि में डिजिटलीकरण के बारे में श्री सिंह ने कहा कि ब्रांड बैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से एक निर्धारित समय में गांव को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है।
हम भूमि के अभिलेखों का डिजिटलीकरण कर रहे हैं और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर लोगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन कदमों से किसानों को जानकारी, ज्ञान और कौशल का उचित समय पर हस्तांतरण करने में मदद मिल रही है। हमारा राष्ट्रीय कृषि ई-बाजार, ‘ई-नाम’ पूरे देश में कृषि बाजारों को जोड़ रहा है, जिससे हमारे किसानों को उचित मूल्य और बाजार का चयन करने की आजादी के लाभ सुलभ होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मासिक पत्रिका ‘इंडियन फार्मिंग’ का विशेषांक ‘हमारा कार्य हमारा भविष्य-2030 तक दुनिया को भूख से मुक्त बनाना संभव’ पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि खाद्य एवं कृषि संगठन , सीजीआईएआर और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रणालियों के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण जानकारी से कृषि ज्ञान की तलाश करने वालों को लाभ पहुंचेगा।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन नियमों को आसान बनाया गया : डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय राज्य मंत्री  पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष मंत्री, डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए पारिवारिक पेंशन के नियमों को आसान बनाया गया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोविड-19 महामारी के दौरान पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग  द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि हाल ही में यह प्रावधान किया गया है कि अन्य औपचारिकताओं और प्रक्रियों का इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्रस्तुत करने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान कोविड महामारी के दौरान हुई मृत्यु के लिए लागू होता है, चाहे मृत्यु कोविड के कारण हुई हो या गैर-कोविड कारण से।
सीसीएस  नियम 1972 के नियम 80  के अनुसार, सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के पात्र सदस्य को अनंतिम अस्थायी पेंशन की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, जब पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को भेजा दिया गया हो। हालांकि, वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश जारी किए गए हैं कि पारिवारिक पेंशन का मामला वेतन एवं लेखा कार्यालय को अग्रेषित किए बिना ही परिवार के पात्र सदस्य द्वारा पारिवारिक पेंशन और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दावा प्राप्त होने पर अस्थायी पारिवारिक पेंशन को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।
इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में घोषित किए गए एक अन्य महत्वपूर्ण सुधार में यह प्रावधान किया गया है कि अस्थायी पेंशन का भुगतान पीएओ की सहमति से और विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदन करने के बाद सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए किया जा सकता है।
सीसीएस , 1972 के नियम 64 के अनुसार अगर किसी सरकारी कर्मचारी के अपनी पेंशन को अंतिम रूप देने से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना होती है तो अस्थायी पेंशन की स्वीकृति सामान्य रूप से छह महीने की अवधि के लिए की जाती है। हालांकि, कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए, जहां कागजात जमा करने में देरी हो रही है, वहाँ नियम 64 के अनुसार अस्थायी पारिवारिक पेंशन प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि महामारी को ध्यान में रखते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर पेंशनभोगियों और बुजुर्ग नागरिकों से संबंधित प्रत्येक मुद्दे के प्रति बेहद संवेदनशीलता के साथ प्रतिक्रिया दी जा रही है। उन्होंने कहा कि उसी के अनुरूप सुधार भी किए जा रहे हैं।
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एमजी/एएम/एके/डीवी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण के 231वें दिन की नवीनतम जानकारी
भारत के कोविड-19 टीकाकरण का कुल आंकड़ा 67.65 करोड़ के स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 51.88 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 67.65 करोड़  के स्तर को आज पार कर गया। आज 51.88 लाख  से अधिक टीकों की खुराक दी गई है।
यह शाम 7 बजे की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के पूरी होने के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराक कवरेज को निम्नानुसार अलग किया गया है:
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कुल टीकाकरण खुराकों का विस्तार
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स्वास्थ्यकर्मी
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पहली खुराक
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1,03,60,234
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दूसरी खुराक
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84,47,084
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
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पहली खुराक
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|
1,83,28,369
|
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दूसरी खुराक
|
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1,34,51,798
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
26,66,03,686
|
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दूसरी खुराक
|
|
3,20,41,597
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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13,50,91,616
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,70,00,670
|
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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8,89,03,399
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,62,71,848
|
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लगाई गई कुल पहली खुराक
|
|
51,92,87,304
|
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लगाई गई कुल दूसरी खुराक
|
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15,72,12,997
|
|
कुल
|
|
67,65,00,301
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण, इस प्रकार है:
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दिनांक: 3 सितंबर, 2021 
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स्वास्थ्यकर्मी
|
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पहली खुराक
|
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242
|
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दूसरी खुराक
|
|
14,015
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी
|
|
पहली खुराक
|
|
699
|
|
दूसरी खुराक
|
|
55,656
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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|
पहली खुराक
|
|
25,52,650
|
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दूसरी खुराक
|
|
9,78,246
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
|
6,37,730
|
|
दूसरी खुराक
|
|
4,40,698
|
|
60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
|
|
2,90,577
|
|
दूसरी खुराक
|
|
2,18,381
|
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लगाई गई कुल पहली खुराक
|
|
34,81,898
|
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लगाई गई कुल दूसरी खुराक
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17,06,996
|
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कुल
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|
51,88,894
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत मंडपम में स्थापित नटराज मूर्ति भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं की साक्षी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, भारत मंडपम में स्थापित नटराज की भव्य प्रतिमा भारत के समृद्ध इतिहास और संस्कृति की जीवंतता का प्रमाण है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के एक पोस्ट को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा:
“भारत मंडपम में भव्य नटराज प्रतिमा हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को जीवंत करती है। जैसे ही दुनिया जी20 शिखर सम्मेलन के लिए एकत्रित होगी, यह भारत की सदियों पुरानी कलात्मकता और परंपराओं के प्रमाण की साक्षी बनेगी'
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अनूठी और दिलचस्प कहानियां प्रसिद्ध अभिनेता/अभिनेत्री का निर्माण करती है: निर्देशक शंकर श्रीकुमार
'अल्फा बीटा गामा' पारिवारिक संबंधों के महत्व को प्रकट करता है
“मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज रिश्तों से बनता है। मेरा मानना है कि शादी एक ऐसा रिश्ता है जो एक ही समय में सबसे खूबसूरत और जटिल होता है। निर्देशक शंकर श्रीकुमार ने कहा, मुझे अपनी छठी कक्षा की नागरिक शास्त्र की किताब का यह पहला अध्याय याद है, जिसने एक तरह से मुझे अपनी पहली फीचर फिल्म 'अल्फा बीटा गामा' बनाने के लिए मजबूर किया”।
आज गोवा में 52वें आईएफएफआई से इतर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीकुमार ने कहा कि यह फिल्म एक ऐसी शादी के बारे में है जो टूट रही है और एक ऐसी शादी जो करीब आ रही है। अल्फा, बीटा और गामा नाम के लगभग तीन लोग हैं, जो कोविड-19 लॉकडाउन के कारण एक फ्लैट में फंस गए हैं और उनके बीच क्या चल रहा है। आखिर में उनमें से तीन ने महसूस किया कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और बाहर हल खोजने का प्रयास करना चाहिए लेकिन असली जवाब भीतर था। निर्देशक ने कहा, "यह एक बहुत ही व्यक्तिगत कहानी है। फिल्म में मुझमें बहुत कुछ है। चूंकि यह मेरी पहली फिल्म है, मुझे लगता है कि यह मेरे अपने अनुभवों का विस्तार है।
उन्होंने कहा कि, फिल्म उनके अपने जीवन से प्रभावित है। "मैंने शादी के 7 साल बाद दूर जाने का फैसला किया, लेकिन फिर मैंने अपने पिता की सलाह के अनुसार फैसला बदल दिया। उन्होंने आगे कहा, मैंने कई चीजों को अपनाया और स्वीकार किया और बाद के चरण में स्थिति बदल गई और सब कुछ सही हो गया”।
फिल्म में पटकथा के महत्व पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "अद्वितीय और आकर्षक कहानियां सितारों का निर्माण करती हैं। हमारे फिल्म उद्योग को केवल बड़े सितारों के लिए लालायित रहने के बजाय कहानियों के महत्व को समझना चाहिए।"
इस मौके पर मुख्य अभिनेता अमित कुमार वशिष्ठ, प्रोड्यूसर मेनका शर्मा, मोना शंकर और जितिन राज भी मौजूद थे।
अल्फा बीटा गामा

निर्देशक के बारे में: एफटीआईआई स्नातक, शंकर श्रीकुमार ने कई टीवी शो और 'एक्सवाईएक्स'  नामक एक फिल्म लिखी है। 'अल्फा बीटा गामा' उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है।
फिल्म के बारे में: जब जय तलाक के विषय पर चर्चा करने के लिए अपनी अलग पत्नी मिताली के फ्लैट पर पहुंचता है, तो वह रवि के साथ होती है जिससे वह शादी करना चाहती है। रवि मामलों को निपटाने के लिए उन्हें अकेला छोड़ने की तैयारी करता है, लेकिन लॉकडाउन हो जाता है और तीनों अपार्टमेंट ब्लॉक में बंद हो जाते हैं। जल्द ही, ईर्ष्या और पछतावा जय पर हावी हो जाता है। जैसे ही जुनून अपनी व्यक्तिगत दुविधाओं में फंसे तीन व्यक्तियों के बीच हिंसक प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है, क्या यह जीवन को नष्ट कर देगा, या इन उत्पीड़ित आत्माओं को अपनी कार्यक्षेत्र को खोजने में मदद करेगा?
कलाकार और स्पॉट ब्वॉय
निर्माता: छोटी फिल्म प्रोडक्शंस और नोन्सेंस एंटरटेनमेंट
पटकथा: शंकर श्रीकुमार, मेनका शर्मा
डीओपी: कार्तिक कुमार भगत
संपादक: मंदार सावंत
कास्ट: अमित कुमार वशिष्ठ, निशान नाना, रीना अग्रवाल
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नई योजना शुरू की गई
अनुसंधान क्षमताओं को संरचित तरीके से बढ़ाने के लिए एक नई योजना शुरू की गई थी ताकि राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के अलावा इन विश्वविद्यालयों के अंतर्गत कार्यरत स्ववित्तीय संस्थानों में एक मजबूत आरएंडडी इकोसिस्टम बनाया जा सके।
स्टेट यूनिवर्सिटी रिसर्च एक्सीलेंस  विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड  की एक नई अभिनव योजना है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  का एक वैधानिक निकाय है। यह राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान के लिए सहयोग को बढ़ावा दे सकता है।
एसईआरबी के अध्यक्ष और विज्ञान और प्रौद्योगिकी  विभाग के सचिव डॉ. श्रीवरी चंद्रशेखर ने कार्यक्रम के शुभारंभ पर कहा, "नई योजना विश्वविद्यालय प्रणाली को मुख्य अनुसंधान में लाने में मदद करेगी और वहां के युवा संकाय को अत्याधुनिक अनुसंधान में भाग लेने में सक्षम बनाएगी जो अब तक ज्यादातर शिक्षण तक ही सीमित थी।" उन्होंने कहा कि नया कार्यक्रम, जो डेटा-संचालित सामाजिक विज्ञान अनुसंधान का भी समर्थन करेगा, हमारे विश्वविद्यालयों में अंतर्निहित क्षमता के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार ने कहा कि यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों के संकायों को बहुत आवश्यक अनुसंधान अवसर प्रदान करेगी, जिनमें से 45 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। उन्होंने परियोजनाओं के प्रस्तावों, खरीद और प्रबंधन के बारे में लिखने और प्रस्तुत करने के लिए विश्वविद्यालयों के संकाय को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव के.एन.व्यास ने कहा, "चूंकि बड़ी संख्या में राज्य विश्वविद्यालय ग्रामीण पृष्ठभूमि में हैं, वे जमीनी स्तर के अनुसंधान में भी भाग ले सकते हैं जिससे स्थानीय उद्योग और स्थानीय किसानों को लाभ होगा और जमीनी स्तर की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान की आवश्यकता होगी।"
एसईआरबी के सचिव प्रोफेसर संदीप वर्मा ने कहा, "इस योजना में, राज्य के विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के वित्तपोषण को सुरक्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता होगी, और राज्य शोध क्षमताओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत करने के लिए विश्वविद्यालयों में अनुसंधान इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर पेश करेंगे।"
इन संस्थानों में मौजूदा अनुसंधान क्षमताओं का विकास अनिवार्य है ताकि राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम में योगदान की उम्मीद कर रहे सभी शोध छात्रों तक अनुसंधान उत्कृष्टता का क्षैतिज प्रसार सुनिश्चित हो सके। इससे वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने और एसईआरबी समर्थन के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि को बढ़ावा मिल सकेगा।
एसईआरबी-एसयूआरई योजना विज्ञान, इंजीनियरिंग और मात्रात्मक सामाजिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास करने के लिए, भारत भर में इन विश्वविद्यालयों के भीतर काम कर रहे स्व-वित्तपोषित संस्थानों सहित राज्य और निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबंधित सक्रिय शोधकर्ताओं को अनुसंधान सहायता प्रदान करती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के लिए प्रविष्टियां भेजने की अंतिम तिथि 8 जुलाई, 2023 तक बढ़ी
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 के प्रचार-प्रसार में मीडिया की सकारात्मक भूमिका और दायित्व को स्वीकार करते हुए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान  द्वितीय संस्करण- 2023 के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 8 जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है।
मीडिया हाउस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान  द्वितीय संस्करण-2023 के लिए अपनी प्रविष्टियां और सामग्री 8 जुलाई, 2023 तक aydms2023.mib[at]gmail[dot]com पर भेज सकते हैं। भाग लेने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  और पत्र सूचना कार्यालय  की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं।