ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
दुती चंद और के टी इरफान को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख समूह में शामिल किया गया, साथ ही कुछ होनहार युवा एथलीटों को भी विकास समूह में शामिल किया गया
मिशन ओलम्पिक समिति की 26 नवंबर को आयोजित 50वीं बैठक में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  के प्रमुख समूह में 8 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को शामिल करने का निर्णय किया गया। 7 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के विकासशील समूह में शामिल किया गया।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के प्रमुख समूह में एथलीटों को शामिल करने का निर्णय उनके प्रदर्शन की प्रगति और अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए उनकी योग्यता या उनके प्रदर्शन से ओलम्पिक के लिये योग्यता हासिल करने की उच्च संभावना पर आधारित है। निम्नलिखित एथलीटों को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल किया गया है: शिवपाल सिंह , अन्नू रानी , के टी इरफान , अरोकिया राजीव , नोआ निर्मल टॉम , एलेक्स एंथोनी , एमआर पूवम्मा  और दुती चंद । भारत ने 2019 विश्व चैंपियनशिप में मिश्रित 4x400 मीटर रिले में ओलंपिक कोटा अर्जित किया था।
प्रदर्शन की समीक्षा के बाद, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना का हिस्सा रहे 9 एथलीटों को इस योजना में बरकरार रखा गया है, जिनमें नीरज चोपड़ा, हिमा दास और तजिंदर पाल सिंह तूर शामिल हैं। ट्रिपल जंपर अरपिंदर सिंह को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना से बाहर रखा गया है।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के विकासात्मक समूह में निम्नलिखित 7 एथलीटों को शामिल किया गया है: हर्ष कुमार , वीरामणि रेवती , विथ्या आर , तेजस्विन शंकर , शैली सिंह , सैंड्रा बाबू  और हर्षिता सेहरावत ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री और उनकी टीम को 'पीपुल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट' के लिए बधाई दी
"ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है"
"ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा"
"ये बजट मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोर इनवेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है"
"इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण"
"बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक और नए अवसरों से परिपूर्ण बनाना है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा, "ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा।"
लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद अपनी टिप्पणी में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बजट मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोर इनवेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है| उन्होंने कहा कि इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल समसामयिक समस्याओं का समाधान करता है बल्कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के लिए ड्रोन, वंदे भारत रेलगाड़ियां, डिजिटल मुद्रा, 5-जी सेवाएं, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ईकोसिस्टम जैसे कदमों के माध्यम से जीवन के हर क्षेत्र में आधुनिकता और प्रौद्योगिकी की खोज से हमारे युवाओं, मध्यम वर्ग, गरीबों, दलित और पिछड़ा वर्ग को अत्यधिक लाभ होगा।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है- गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे गंगा को रसायन मुक्त बनाने में भी मदद मिलेगी।
बजट के प्रावधानों का उद्देश्य कृषि को आकर्षक और नए अवसरों से परिपूर्ण बनाना है। नए कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष कोष और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए पैकेज जैसे उपायों से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी खरीद के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जा रहे हैं.
श्री मोदी ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का ऐलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 परसेंट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। उन्होंने कहा, ''7.5 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक निवेश अर्थव्यवस्था को नई शक्ति प्रदान करेगा और छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए अवसर पैदा करेगा।''
प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपुल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने हितधारकों की टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  ने हितधारकों की टिप्णियां आमंत्रित करने के लिए आज भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2023 का मसौदा जारी किया है।
ट्राई ने 10 दिसंबर 2001 को डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001  की सेवा की गुणवत्ता के बारे में विनियम अधिसूचित किया था। यह विनियम बीएसएनएल, एमटीएनएल और वीएसएनएल जैसे पदग्राही ऑपरेटरों सहित सभी बुनियादी सेवा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं पर लागू होता है। सेवा मानकों की गुणवत्ता निर्धारित करने का उद्देश्य नेटवर्क कार्य प्रदर्शन के मानदंडों को निर्धारित करके ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करना था। इसे अपने नेटवर्क से उचित आयाम, समय-समय पर सेवा की गुणवत्ता को नापकर और निर्दिष्ट मानदंडों के साथ उसकी तुलना करके अर्जित करना अपेक्षित है, ताकि विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराये गए कार्य प्रदर्शन के स्तर की निगरानी की जा सके और इंटरनेट सेवाओं के ग्राहकों के हितों की रक्षा की जा सके।
यह देखा गया है कि ये विनियम तब जारी किए गए थे जब धीमी गति के इंटरनेट तक पहुँचने के लिए केवल डायल अप सेवा ही उपलब्ध थी। समय के साथ-साथ एक्सडीएसएल, एफटीटीएच, एलटीई आदि प्रौद्योगिकियों पर उच्च गति की ब्रॉडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क दोनों वॉयरलाइन के साथ-साथ वॉयरलैस, दूरसंचार नेटवर्क विकसित हुए। जबकि लीज्ड लाइन एक्सेस सेवाएं सामान्य रूप से इंटरनेट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर्स  द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनके पास उद्यमों के लिए आईएसपी लाइसेंस होता है, यह एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट  पर आधारित सेवा है। एसएलए आधारित सेवा होने के कारण अनुबंधित पक्षों के मध्य इस समझौते में सेवा की गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। इसलिए डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001 की सेवा गुणवत्ता के बारे में यह विनियम वर्तमान संदर्भ में अधिक प्रासंगिक प्रतीत नहीं होता है।
उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण आधिकारिक राजपत्र में इसकी अधिसूचना होने की तिथि से डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेवा, 2001  की सेवा गुणवत्ता पर इस विनियम को निरस्त करने का इच्छुक है।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण निरसन विनियम, 2022 का मसौदा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और यह हितधारकों की टिप्पणियों के लिए 17 अप्रैल 2023 तक खुला रहेगा।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में रानी गैदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखेंगे
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सिटी कन्वेंशन सेंटर, इम्फाल पूर्व में रानी गैदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की स्थापना के लिए आधारशिला रखेंगे।
इस परियोजना को भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने तामेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया था, जो कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी रानी गैडिनल्यू का जन्मस्थान है और संग्रहालय का नाम रानी गैदिन्लिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय रखने का निर्णय लिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय 15 नवंबर से शुरू होने वाला अपना आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में लॉन्च किया था।
रानी गैदिनलिउ का जन्म 26 जनवरी, 1915 को मणिपुर राज्य के तामेंगलोंग जिले के ताओसेम उप-मंडल के लुआंगकाओ गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में वह जादोनांग से जुड़ी हुई थीं और उनके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन में उनकी लेफ्टिनेंट बन गईं। 1926 या 1927 के आसपास जादोनांग के साथ उनके चार साल के जुड़ाव ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ सेनानी बनने के लिए तैयार किया। जादोनांग को फांसी दिए जाने के बाद गैदिनलिउ ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला। जादोनांग की शहादत के बाद गैडिंल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ एक गंभीर विद्रोह शुरू किया, जिसके लिए उन्हें 14 साल के लिए अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया और आखिरकार 1947 में रिहा कर दिया गया।
अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उनकी भूमिका को स्वीकार करते हुए, उन्हें "रानी" कहा जाने लगा। भारत को आजादी मिलने के बाद उन्हें तुरा जेल से रिहा किया गया था। 17 फरवरी, 1993 को रानी गैदिन्लिउ का उनके पैतृक गांव लुआंगकाओ में निधन हो गया।
उन्हें 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान, 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार और 1996 में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने 1996 में रानी गैडिनल्यू का एक स्मारक टिकट जारी किया था। 2015 में उनके जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सौ रुपये का सिक्का और पांच रुपये का प्रचलन सिक्का जारी किया। भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अक्टूबर, 2016 को एक तेज गश्ती पोत "आईसीजीएस रानी गैदिनलिउ" को चालू किया।
मणिपुर में पर्यटन क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावनाएं हैं और इस परियोजना से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में पर्यटन के और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर राष्ट्रीय व्याख्यान प्रतियोगिता का उद्घाटन किया
केन्द्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण एक ही सिक्के के दो पहलू है तथा राष्ट्र निर्माण, सरकार व नागरिकों का एक सम्मिलित प्रयास होता है। वे आज युवा मामले विभाग के सहयोग से नेहरू युवा केन्द्र संगठन  द्वारा आयोजित दो दिवसीय  राष्ट्रीय व्याख्यान प्रतियोगिता में उद्घाटन भाषण दे रहे थे। कर्नल राठौड़ ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिक के योगदान की आवश्यकता है। यह एक ऐसा कार्य है, जिसे दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता । भारत विभिन्नताओं का देश है और इसलिए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, देशभक्ति की भावना के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि संविधान हमें कुछ अधिकार देता है, परन्तु कुछ ऐसे कर्तव्य भी है, जिनका पालन सभी भारतीयों को करना चाहिए। श्री राठौड़ ने 29 राज्यों से आये प्रतिभागियों से बातचीत भी की।
राष्ट्रीय व्याख्यान प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में भागीदारी के लिए युवाओं तथा लोगों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। नेहरू युवा केन्द्र 2015-16 से राष्ट्रीय स्तर पर व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है।
अब तक 4020 ब्लॉकों के 40192, 556 जिलों के 9281 तथा 29 राज्यों के 500 प्रतिभागियों ने 2015 से आयोजित व्याख्यान प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। 2018-2019 के लिए ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर सितम्बर, 2018 से 15 जनवरी, 2019 के बीच व्याख्यान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ पोर्टल का किया शुभारम्भ
पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत में विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से एक पोर्टल का शुभारम्भ किया है। इस पोर्टल पर अपने-अपने देश से दूर भारत में फंसे विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न सेवाओं से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं। इस पोर्टल का नाम ‘स्ट्रैंडेड इन इंडिया’ है और इसका उद्देश्य विदेशी पर्यटकों के लिए एक सहायक नेटवर्क के रूप में काम करना है।
पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते अचानक पैदा हुए हालात का सामना कर रही है और यह पर्यटकों विशेषकर दूसरे देशों से घूमने आए पर्यटकों की बेहतरी सुनिश्चित करने की दिशा में किया गया एक प्रयास है। इस क्रम में पर्यटन मंत्रालय लगातार सतर्क बना हुआ है और पर्यटकों की जरूरतों के आधार पर सहायता के लिए विभिन्न पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है।
पोर्टल strandedinindia.com में निम्नलिखित जानकारियां दी गई हैं, जो पर्यटकों की जरूरतों के लिहाज से उपयोगी होंगी :
- कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर्स या कॉल सेंटरों से जुड़ी व्यापक जानकारी। विदेशी पर्यटकों की मदद के लिए इनके माध्यम से संपर्क कायम कर सकते हैं।
- विदेश मंत्रालय के नियंत्रण केंद्रों से जुड़ी विविध जानकारियां और संपर्क के लिए उनके दूरभाष नंबर।
- राज्य आधारित/क्षेत्रीय पर्यटन सहायक बुनियादी ढांचे से जुड़ी जानकारियां।
- विदेशी पर्यटकों को ज्यादा जानकारी देने और संबंधित अधिकारियों की मदद करने के लिए हेल्प सपोर्ट सेक्शन।
पर्यटन वेबसाइट और पर्यटन मंत्रालय के चैनलों पर ये वेबसाइट नजर आएगी।
ज्यादा जानकारियों के लिए कृपया strandedinindia.com या incredibleindia.org पर जाएं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के बजट सत्र से पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा मीडिया को दिए गये वक्तव्य का मूल पाठ
नमस्कार साथियों,
आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है। मैं आप सभी का और देशभर के सभी आदरणीय सांसदों का इस बजट सत्र में स्वागत करता हूँ। आज की वैश्विक परिस्थिति में भारत के लिए बहुत अवसर मौजूद हैं। ये बजट सत्र विश्व में सिर्फ भारत की आर्थिक प्रगति, भारत में वैक्सीनेशन का अभियान, भारत की अपनी खोजी हुई वैक्सीन पूरी दुनिया में एक विश्वास पैदा कर रही है।
इस बजट सत्र में भी हम सांसदों की बातचीतें, हम सांसदों के चर्चा के मुद्दे, खुले मन से की गई चर्चा, वैश्विक प्रभाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकती है।
मैं आशा करता हूँ कि सभी आदरणीय सांसद, सभी राजनीतिक दल खुले मन से उत्तम चर्चा करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने में, उसमें गति लाने में अवश्य मदद रूप होंगे।
ये बात सही है कि बार-बार चुनाव के कारण सत्र भी प्रभावित होते हैं, चर्चाएं भी प्रभावित होती हैं। लेकिन मैं सभी आदरणीय सांसदों से प्रार्थना करूंगा कि चुनाव अपनी जगह पर हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन हम सदन में...ये बजट सत्र एक प्रकार से पूरे वर्षभर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनायेंगे, आने वाला पूरा वर्ष नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा।
मुक्त चर्चा हो, मननीय चर्चा हो, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई चर्चा हो, अच्छे मकसद से चर्चा हो, इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
कैबिनेट ने फास्टट्रैक विशेष न्यायालयों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को अगले 2 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी
389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्टट्रैक विशेष न्यायालय  कार्य करते रहेंगे
कुल 1572.86 करोड़ रुपये के परिव्यय में केंद्रीय हिस्से के रूप में 971.70 करोड़ रुपये और राज्य के हिस्से के रूप में 601.16 करोड़ रुपये
केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी
फास्टट्रैक विशेष न्यायालय, यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय की समर्पित अदालतें हैं और यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती हैं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 389 विशेष पोक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों  को केंद्र प्रायोजित योजना  के रूप में 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी है और इसके लिए कुल 1572.86 करोड़ रुपये  की धनराशि निर्धारित की गयी है। केंद्रीय हिस्से की धनराशि निर्भया फंड से उपलब्ध करायी जाएगी। यह योजना 02 अक्टूबर, 2019 को शुरू की गई थी।
सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को हमेशा सर्वाधिक महत्व दिया है। बालिकाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने पहले ही 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। बारह वर्ष से कम उम्र की नाबालिग लड़कियों और सोलह वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाओं ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। इस तरह की घटनाओं और लंबे समय तक चलने वाली अदालती प्रक्रिया को देखते हुए दोषियों के परीक्षण के लिए एक समर्पित न्यायालय तंत्र बनाने की आवश्यकता थी, जो मुकदमे में तेजी ला सके और यौन अपराधों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान कर सके।
ऐसे मामलों में अधिक कड़े प्रावधान, त्वरित सुनवाई और मामलों के निपटान के लिए, केंद्र सरकार ने "आपराधिक कानून  अधिनियम, 2018" लागू किया और दुष्कर्म के अपराधियों के लिए मौत की सजा सहित कड़ी सजा का प्रावधान किया। इससे फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय  की स्थापना हुई।
फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय समर्पित अदालतें हैं, जिनमें अदालती प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाती है। इन न्यायालयों की अंतिम फैसले देने की दर नियमित अदालतों की तुलना में बेहतर है और ये न्यायालय अदालती प्रक्रिया तेज गति से पूरा करते हैं। असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करने के अलावा, यह व्यवस्था यौन अपराधियों के खिलाफ निवारक ढांचे को मजबूत करती है।
वर्तमान में ये न्यायालय 28 राज्यों में कार्यरत हैं और सभी 31 राज्यों, जो योजना में शामिल होने के पात्र हैं, में इनके विस्तार का प्रस्ताव है। यह देश के दूरदराज क्षेत्रों सहित पूरे देश में यौन अपराधों की असहाय पीड़ितों को समयबद्ध न्याय प्रदान करने के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। योजना के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:
- महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्र की प्रतिबद्धता।
- दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के लंबित मामलों की संख्या कम करना।
- यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना और यौन अपराधियों के खिलाफ एक निवारक के रूप में कार्य करना।
- इन मामलों की तेज अदालती प्रक्रिया, न्यायिक प्रणाली में लंबित मामलों के बोझ को कम करेगी।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सैन्य दल द्वारा रूस के पूर्वी सैन्य जिले सर्गेवेस्की में युद्धाभ्यास वोस्तोक-2022 में भागीदारी
बहुस्तरीय सामरिक और कमान अभ्यास वोस्तोक-2022 आज रूस के पूर्वी सैन्य जिले के प्रशिक्षण मैदान में शुरू हुआ। यह सैन्याभ्यास 01 सितंबर से 07 सितंबर, 2022 तक चलेगा। इसका उद्देश्य दोनों प्रतिभागी सैन्य दलों तथा पर्यवेक्षकों के बीच आदान-प्रदान और समन्वय स्थापित करना है।
भारतीय सैन्य दल में 7/8 गोरखा राइफल्स के सैनिक शामिल हैं। भारतीय दल अभ्यास-स्थल पर पहुंचकर वहां अगले सात दिनों से अधिक समय तक संयुक्त अभ्यास करेगा। इस अभ्यास में संयुक्त मैदानी प्रशिक्षण अभ्यास, मुठभेड़ की प्रक्रिया पर चर्चा और हथियार चलाने का अभ्यास शामिल है।
भारतीय सैन्य दल व्यावहारिक पक्षों को साझा करेगा तथा सैन्य, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अभ्यास करेगा, जिनमें नई प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित किया गया है। ये सारी गतिविधियां चर्चाओं और सामरिक अभ्यासों के जरिये पूरी की जायेंगी।
रक्षा मंत्रालय
एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने डीडीआर एंड डी के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी को आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया
मुख्य बिंदु:
डॉ जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं।
डॉ रेड्डी एक संस्था निर्माता हैं और उन्होंने मजबूत रक्षा विकास तथा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए यांत्रिक क्रियाविधि स्थापित की है।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग  के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के अध्यक्ष डॉ जी सतीश रेड्डी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया  द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारत में ऐस्ट्रनॉटिक्स को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट आजीवन योगदान के लिए दिया गया है। पुरस्कार समारोह 09 अक्टूबर 2021 को यू आर राव सैटेलाइट केंद्र बैंगलोर में आयोजित किया गया था, जिसमें इसरो, डीआरडीओ और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिभागियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।
डॉ जी सतीश रेड्डी उन्नत वैमानिकी, नेविगेशन और मिसाइल प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक हैं। उन्होंने सामरिक तथा रणनीतिक महत्व की मिसाइल प्रणालियों में बहुत योगदान दिया है और देश को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। वह एक संस्था निर्माता हैं और उन्होंने मजबूत रक्षा विकास तथा उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए यांत्रिक क्रियाविधि स्थापित की है। उनके निरंतर प्रयास के कारण, शैक्षणिक संस्थानों में रक्षा अनुसंधान उच्च प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर की ओर तेजी से बढ़ रही है।
एएसआई तकनीकी बैठकें आयोजित करके, तकनीकी प्रकाशन निकालकर और एक प्रदर्शनी आयोजित करके ऐस्ट्रनॉटिक्स से संबंधित तकनीकी और अन्य सूचनाओं के प्रसार में लगा हुआ है।
पंचायती राज मंत्रालय
ग्राम पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों को लेकर पुणे में तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन
गांवों की समग्र प्रगति के लिए सरपंच की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है : श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, पंचायती राज राज्य मंत्री
"केंद्र सरकार गांवों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध"
केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने आज गांव के विकास में 'सरपंच' की भूमिका के महत्व पर जोर दिया और इसे न केवल एक पद बल्कि ग्राम पंचायतों के समग्र विकास के लिए एक शक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया। वह आज पुणे में "थीम 4 और 5 : 'पर्याप्त पानी और स्वच्छ व हरित ग्राम पंचायत' पर विषयगत दृष्टिकोण अपनाकर पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। पंचायती राज मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के सहयोग से 22 से 24 सितंबर 2022 तक इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
मंत्री ने 'सरपंचों' से ऊंचा लक्ष्य रखने, लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने का आह्वान किया। श्री पाटिल ने इस बात पर जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार ने गांवों को देश के बड़े शहरों की तरह विकसित करने का फैसला किया है और इसे पूरा करने में ग्राम पंचायत व सरपंच की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। श्री पाटिल ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों  को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को संयुक्त रूप से प्रयास करने होंगे।
श्री पाटिल ने आगे कहा कि एसडीजी के अधिक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया जाएगा और प्रधानमंत्री उस गांव के सरपंच से बातचीत करेंगे।
महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरीश महाजन ने सरपंच की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बात की और ग्राम पंचायतों को सीधे धन के हस्तांतरण द्वारा गड़बड़ी को ठीक करने और गांवों में सरकारी सेवाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर जोर दिया।
श्री पाटिल ने किया महाराष्ट्र राज्य ई-ग्राम पोर्टल का उद्घाटन किया और इस अवसर पर ग्राम विकास पर दो पुस्तकों का विमोचन किया गया।
पंचायती राज मंत्रालय के अपर सचिव डॉ. चंद्र शेखर कुमार ने सत्र के दौरान एक प्रस्तुति दी। उन्होंने ग्राम पंचायतों से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने का आग्रह किया। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव श्रीमती विनी महाजन ने पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। इस दौरान ग्राम पंचायत में जल प्रबंधन जैसे विषयों पर वीडियो फिल्में दिखाई गईं, जिसे प्रतिभागियों ने काफी सराहा।
गणमान्य व्यक्तियों में पद्मश्री पोपटराव पवार, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक ग्राम पंचायत हिवरे बाजार के सरपंच भी हैं, उपस्थित थे। कार्यशाला के आज के उद्घाटन सत्र में पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री सुनील कुमार और महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय कार्यशाला में महाराष्ट्र और देश भर से पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि और पदाधिकारी भाग ले रहे हैं।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने पर एथलीट ज्योति याराजी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में रजत पदक जीतने पर एथलीट ज्योति याराजी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी दृढ़ता, अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण का फल मिला है।
प्रधानमंत्री ने X पर एक संदेश में कहा:
"एशियाई खेलों में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी का रजत पदक जीतना अद्भुत है।
उनकी दृढ़ता, अनुशासन और कठोर प्रशिक्षण का फल मिला है। मैं उन्हें बधाई देता हूं और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं।"