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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री जेपी नड्डा ने एम्स में बैट्री चालित बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई
 की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल के अंतर्गत बैट्री चालित बस सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। उद्घाटन समारोह के अवसर पर इंडिया टीवी के अध्यक्ष श्री रजत शर्मा, एम्स ऩई दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया,इंडिया टीवी की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री रितू धवन और सीएसआर समिति एम्स के अध्यक्ष ओ.पी.खरबंदा भी उपस्थित थे। श्री जे पी नड्डा ने इसके पश्चात एम्स, नई दिल्ली और इंडिया टीवी के बीच समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान समारोह की अध्यक्षता भी की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि एम्स एक अग्रणी और अनोखा संस्थान हैं जिसने संख्या और गुणवत्ता के बीच उचित संतुलन बनाए रखा है। सरकार नए एम्स को सेवाओं के वही मानक देने के लिए प्रतिबद्ध है, जो नई दिल्ली स्थित एम्स को मिले हुए हैं। नए एम्स को श्रेष्ठ बनाने में कोई कसर नही छोड़ी जायेगी। एम्स ने ना केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतराष्ट्रीय स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है और हमें नए एम्स में इसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होने कहा कि नए संस्थानों में नई दिल्ली स्थित एम्स के समान कार्य संस्कृति रहेगी। श्री नड्डा ने कहा’’ कम लागत और वहनीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नवाचार आज की आवश्यकता हैं। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए एम्स की मजबूती और इसकी सेवाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है, जिन्हे लोगों तक पंहुचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
श्री नड्डा ने कहा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्रालय देशवासियों को श्रेष्ठ और उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं।उन्होने कहा कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वैश्विक स्वास्थ्य पंहुच में एक बड़ी योजना है। योजना के अंतर्गत 10.74 करोड़ गरीब परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी अर्थात इसके लाभार्थियों की संख्या 55 करोड़ से अधिक होगी। उन्होने आगे कहा कि यह योजना हस्पताल में भर्ती के समय अधिक सेवाएं प्रदान करेगी और यह कागज रहित एवं नकद रहित होगा। इन सेवाओँ में 1350 से अधिक प्रक्रियाएं होगे जिनमें अस्पताल में भर्ती से पूर्व एवं पश्चात, रोग निदान,दवाइयां इत्यादि शामिल होगें।
इस अवसर पर इंडिया टीवी द्वारा इसकी कार्पोरेट सामाजिक दायित्व की पहल के अंतर्गत एम्स को 10 बैट्री चलित बस प्रदान की गई। इन 10 बसों के रख- रखाव में बस चालकों और अन्य सहयोगी स्टाफ की दो वर्षों के लिए वेतन की जिम्मेदारी इंडिया टीवी द्वारा उठाई जायेगी और बाद में इसे आगे बढाया भी जा सकता हैं। इन बसों का इस्तेमाल परिसर में आगतुंक, रोगियों,रोगी परिचारक और एम्स में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा भी किया जा सकेगा। इस नई बस सेवा का प्रतिदिन लगभग 5000 यात्री प्रयोग कर सकेगें।
एम्स नई दिल्ली ने वर्ष 2017 में सीएसआर नीति का प्रतिपादन किया। इसके अंतर्गत तीन सीएसआर उप समितियों का गठन किया जा चुका है: जिनमे सीएसआर के अंतर्गत प्राप्त होने वाली निधि के नियंत्रण और उचित प्रयोग के लिए अनुसंधान समिति,ढांचागत समिति और रोगी की देखभाल शामिल हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के दावणगेरे में एसटीपीआई में डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक युवा भारतीय को भारत के जीवंत स्टार्टअप और नवाचार पारितंत्र में भाग लेने का अवसर मिले: श्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आज कर्नाटक के दावणगेरे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया  केंद्र में एक डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया।
श्री राजीव चंद्रशेखर डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन करते हुए
श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन करते हुए कहा, “एसटीपीआई, दावणगेरे जल्द ही इस क्षेत्र के लोगों के लिए नौकरियों और उद्यमिता के नए अवसरों की शुरूआत करेगा। यह सुनिश्चित करना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का विजन है कि प्रत्येक युवा भारतीय को सरकार द्वारा की गई इंडिया टेकेड पहल में भाग लेने का अवसर मिले।
उन्होंने कहा कि सरकार का जोर नए शहरों में आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग के विकास पर है और यह महानगरीय केंद्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए।
यह देश का 63वां और कर्नाटक का पांचवां एसटीपीआई केंद्र है।
यह कहते हुए कि भारत में 80,000 से अधिक स्टार्टअप और 107 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार प्रणाली है, मंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को आदर और सम्मान के साथ देखती है। “हमने जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है और जीपीएआई भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। यह सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, जिसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है, जिसने 83 बिलियन डॉलर का अब तक का सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है।''
उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद गणमान्य लोग
श्री बी ए बसवराज, जिला प्रभारी मंत्री, दावणगेरे, श्री जी एम सिद्धेश्वर, संसद सदस्य, दावणगेरे, श्री अरविंद कुमार, महानिदेशक, एसटीपीआई और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित थे।
राज्य सरकार ने इस एसटीपीआई केंद्र की स्थापना के लिए कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय  क्षेत्रीय केंद्र, दावणगेरे में 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थान प्रदान किया है।
अन्य सुविधाओं के अलावा, केंद्र में प्लग-एन-प्ले 102 सीट वाला इन्क्यूबेशन केंद्र, नेटवर्क ऑपरेशंस सेंटर , 16 सीट वाला सम्मेलन कक्ष और 32 सीट वाला कैफेटेरिया स्थित हैं और हाई-स्पीड डेटा संचार सुविधाएं और सॉफ्टवेयर और सेवाओं के निर्यात के लिए आवश्यक अन्य सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह सचिव ने चमोली जिले में 7 फरवरी को हुए हिमस्खलन हादसे के बचाव और राहत कार्य प्रगति की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव ने उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को ऋषिगंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में हुई हिमस्खलन घटना के बाद केन्द्रीय एजेंसियों और उत्तराखंड सरकार की एजेंसियों द्वारा धौलीगंगा नदी के तपोवन क्षेत्र में एनटीपीसी की पनबिजली परियोजना स्थल पर चलाए जा रहे बचाव और राहत कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की।
केंद्रीय गृह सचिव ने परियोजना के ऊपरी क्षेत्र से जल के प्रवाह को सुचारू रूप से निकलने को सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में बनी एक अस्थायी बाधा को हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की। डीआरडीओ के सचिव को स्थिति के विश्लेषण और केंद्रीय एवं राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए उचित उपचारात्मक उपाय अपनाने के लिए विशेषज्ञों की तैनाती करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से राज्य सरकार को उनकी आवश्यकता के अनुसार जब और जितनी भी संभव हो, सभी तरह की सहायता का आश्वासन दिया।
बैठक में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, आईटीबीपी के महानिदेशक, आईडीएस प्रमुख, एनडीएमए के सदस्य, एनडीआरएफ के महानिदेशक, डीआरडीओ के अध्यक्ष, एनटीपीसी के मुख्य प्रबंध निदेशक और केंद्रीय गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अपने अधिकारियों के एक दल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में हिस्सा लिया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
पीआईबी ने बनाई कोविड 19 फैक्ट चेक यूनिट
ब्यूरो प्रतिदिन रात 8 बजे कोविड बुलेटिन भी जारी करेगा
पत्र सूचना कार्यालय  ने एक पोर्टल- कोविड 19 फैक्ट चेक यूनिट स्थापित की है, जो ईमेल से संदेशों को प्राप्त करेगा और जल्द इस पर प्रतिक्रिया भेजेगा। कोविड 19 पर सरकार के फैसलों और घटनाक्रमों व प्रगति से संबंधित जानकारी देने के लिए पीआईबी प्रतिदिन रात 8 बजे एक बुलेटिन भी जारी करेगा। पहला बुलेटिन आज शाम 6.30 बजे जारी किया गया था।
इसके अलावा, कोविड 19 के किसी भी तकनीकी पहलू पर आम जनता के मन में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एम्स के और अन्य पेशेवरों को साथ लेकर एक तकनीकी समूह की स्थापना की है। मंत्रालय ने प्रवासियों के मनोवैज्ञानिक मसलों से निपटने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
कैबिनेट सचिव ने आज सभी राज्य सरकारों को लिखकर सूचित किया कि कोविड 19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर फैसला लेने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत विशिष्ट अधिकार प्राप्त 11 सशक्त समूहों का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर भी इसी तरह का तंत्र स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रवासियों की कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी के लिए स्वयंसेवकों को शामिल करें।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
भारत ने जी-20 ईडब्ल्यूजी की चौथी बैठक के दौरान असंगठित श्रमिकों के दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस ई-श्रम और राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर प्रस्तुति दी
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह की चौथी बैठक आज इंदौर में आरंभ
भारत की जी-20 की अध्यक्षता के अंतर्गत रोजगार कार्य समूह  की चौथी बैठक आज मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू हुई। बैठक के उद्घाटन सत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव और जी-20 ईडब्ल्यूजी की अध्यक्ष श्रीमती आरती आहूजा ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और पिछली तीन ईडब्ल्यूजी बैठकों के दौरान हुई चर्चाओं और उपलब्धियों का संक्षेप में वर्णन किया। उन्होंने आगामी सत्रों के दौरान मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों के मसौदे का कार्य पूर्ण होने में सफलता मिलने की कामना की।
उद्घाटन सत्र में सह-अध्यक्ष देशों अर्थात इंडोनेशिया और ब्राज़ील के प्रतिनिधियों ने भी वक्तव्य दिए और सार्थक चर्चाओं के माध्यम से कार्य संपन्न होने की आशा व्यक्त की।
भारत ने असंगठित श्रमिकों के दुनिया के सबसे बड़े डेटाबेस ई-श्रम और नेशनल करियर सर्विस  पोर्टल पर एक प्रस्तुति दी। ई-श्रम और एनसीएस पोर्टल पर प्रस्तुति को इन मोर्चों पर भारत की उपलब्धि के संबंध में रुचि और जिज्ञासा व्यक्त करने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों के साथ भी साझा किया जाएगा ।
बैठक के अगले सत्रों में, इन दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से मंत्रिस्तरीय घोषणा और परिणाम दस्तावेजों के मसौदे पर चर्चा की गई।
इससे पहले, सुबह के समय प्रतिनिधियों के लिए योग सत्र का आयोजन किया गया। इसके अलावा, बैठक के दौरान एक संक्षिप्त योगाभ्यास का भी आयोजन किया गया। प्रतिनिधियों को ऐतिहासिक मांडू किला शहर के भ्रमण पर भी ले जाया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
सीमा सड़क संगठन ने जोजिला में मौसम की चरम स्थिति से लड़ने के मामले में रिकॉर्ड तोड़ा
प्रमुख बिंदु
- पहली बार बीआरओ ने 31 दिसंबर के बाद भी विकट जोजी पर्वत दर्रे  को खुला रखा है।
- केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के लिए लॉजिस्टिक्स की आपूर्ति लाइन को खुला रखने के लिए बीआरओ की अग्रिम मोर्चे की परियोजनाएं- बीकन और विजयक मौसम की चरम स्थिति में भी चौबीसों घंटे काम कर रही हैं।
- बीआरओ के कर्मयोगियों ने अपनी टुकड़ियों को महान दृढ़ संकल्प के साथ क्रियाशील रखा है और नए उपकरणों को शामिल करने से बीआरओ को इस अद्वितीय उपलब्धि को प्राप्त करने में सहायता मिली है।
सीमा सड़क संगठन  ने 11,649 फीट की ऊंचाई पर विकट जोजिला की पहुंच में विस्तार कर एक बार फिर उत्कृष्टता के अपने मानक स्तर को और अधिक ऊंचा किया है। यह दर्रा केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पहली बार जोजी पर्वत दर्रा 31 दिसंबर के बाद खुला रहा है।
बीआरओ ने यह उपलब्धि अपनी अग्रिम मोर्चे की परियोजनाओं- विजयक और बीकन के जरिए प्राप्त की है। ये परियोजनाएं लद्दाख की सामाजिक-आर्थिक कल्याण के अलावा रणनीतिक प्रभाव के क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं। पिछले साल इस अवधि को 31 दिसंबर, 2020 तक बढ़ाया गया था। इस साल बीआरओ खामोशी से, लेकिन दृढ़ रूप से बर्फ को हटाकर अलग करने की प्रक्रिया को पुनर्गठित करके और उन्हें अत्याधुनिक बर्फ हटाने वाले उपकरण के साथ जोड़कर अपने खुद के रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की यात्रा पर निकल पड़ा था। इन योजना और प्रयासों के परिणाम सभी के सामने है। बीआरओ ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया है, जिसे अब तक कई लोग असंभव मानते थे।
लद्दाख केंद्रशासित प्रशासन और स्थानीय लोगों ने इस प्रयास की सराहना की है कि यह अतिरिक्त अवधि केंद्रशासित प्रशासन पर लॉजिस्टिक के बोझ को कम करती है। इसके अलावा स्थानीय निवासियों को नजदीक आने वाली कठोर सर्दियों का सामना करने के लिए अतिरिक्त राशन और आपूर्ति का भंडारण करने में सहायता करती है।
2022 के पहले तीन दिनों में बीआरओ और पुलिस कर्मियों की सामूहिक सहायता से लगभग 178 वाहन इस दर्रे से गुजर पाए हैं। इस संख्या को महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि तापमान माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और सड़क बर्फानी तूफान जैसी परिस्थितियों के साथ अत्यधिक पाले से घिरी होती है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इस तरह बर्फ को हटाने के अलावा क्षेत्र को सड़क के योग्य बनाए रखने के लिए दैनिक आधार पर रखरखाव किया जाता है, जो कि बीआरओ के कर्मयोगियों के अथक और निस्वार्थ प्रयासों से संभव हो पाता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश में योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए उच्चस्तरीय कार्यबल गठित
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 में बताया कि भारत सरकार और हिमाचल सरकार की सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के उद्देश्य से इन योजनाओं के अध्ययन के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, रेलवे एवं पर्यटन के केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्चस्तरीय कार्यबल गठित किया जाएगा। यह उच्च स्तरीय कार्य बल तीन महीने के भीतर अपनी सिफारिशें दाखिल करेगा।
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने 7-8 नवंबर, 2019 को धर्मशाला में एक प्रमुख व्यावसायिक कार्यक्रम, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2019 का आयोजन किया। राज्य में विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, आठ प्रमुख क्षेत्रों में नीति और विनियामक वातावरण, निवेश के अवसरों को दर्शाने के लिए इसका आयोजन किया गया था। आठ प्रमुख क्षेत्रों में कृषि कारोबार और फसल कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और औषधि उद्योग, पर्यटन और आतिथ्य, नागरिक उड्डयन, पनबिजली और नवीकरणीय ऊर्जा, वेलनेस, स्वास्थ्य सुविधा एवं आयुष, आवास और शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी-आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षा और कौशल विकास शामिल हैं।
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में राजनयिकों, कॉर्पोरेट क्षेत्र की अग्रणी हस्तियों, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विकास एजेंसियों और विश्वभर के निवेशकों ने भाग लिया।
हिमाचल प्रदेश ने ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया है, जो सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए स्वीकृतियां और नवीकरण की सुविधा प्रदान करता है। निवेशक अब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश टेनेंसी और भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत भूमि की खरीद के लिए अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्रों से मुक्त करके निर्माण परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है।
हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से एचपी एमएसएमई  अध्यादेश, 2019 पारित किया है, जो एमएसएमई की स्वीकृति हेतु प्रतीक्षा किए बिना परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमति देता है।
पर्यटन क्षेत्र को एक स्थायी तरीके से प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, राज्य सरकार ने पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करके नए पर्यटन स्थलों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एचपी पर्यटन नीति 2019 को अधिसूचित किया है।
राज्य सरकार ने आईटी और ईएसडीएम नीति, फिल्म नीति और इलेक्ट्रिक वाहन नीति जैसे अन्य क्षेत्र विशेष की नीतियां भी तैयार की हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एसकेएस/एसके-4120
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया
कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने आज जैसलमेर हाउस के परिसर में स्थित विरासत भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  मनाया। इस कार्यक्रम में न्याय विभाग के सचिव श्री एस.के.जी रहाटे के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया।
विभाग और न्यायपालिका ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय, देश भर के सभी 25 उच्च न्यायालयों और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय परिसरों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2022 के सुचारू आयोजन के लिए करीबी समन्वय बनाए रखा। यह आयोजन अभूतपूर्व पैमाने पर न्यायपालिका के 30,000 से अधिक सदस्यों की भागीदारी के साथ मनाया गया और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के माननीय न्यायाधीश और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी एवं विभिन्न न्यायालय परिसरों में बार के सदस्यगण उपस्थित रहे। अद्वितीय वास्तुकला के साथ प्रतिष्ठित इमारतों में स्थित भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने इस अवसर की भव्यता को और अविस्मरणीय रूप दिया। सामान्य योग प्रोटोकॉल, विशेषज्ञों द्वारा विभिन्न योग आसनों के लाभों के बारे में जागरूकता और योग का प्रदर्शन, इस कार्यक्रम में की गई कुछ गतिविधियों रहीं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के रूप में उभरा है और भारत सरकार ने इसे एक जन आंदोलन के रूप में आकार दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस  के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। योग की यह विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए गर्व की बात है, क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है।
इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस "आज़ादी का अमृत महोत्सव" वर्ष के अंतर्गत मनाया जा रहा है, जिसके लिए आयुष मंत्रालय ने भारत भर में 75 प्रतिष्ठित स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना बनाई है, जो भारत को वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने में भी मदद करेगा।
इस वर्ष आईडीवाई 2022 का विषय "मानवता के लिए योग" है क्योंकि यह दर्शाता है कि कैसे कोविड-19 महामारी के चरम के दौरान, योग ने पीड़ा को कम करने में मानवता की सेवा की। कोविड के बाद के भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी, योग ने लोगों को करुणा, दया, एकता की भावना को बढ़ावा देने और दुनिया भर के लोगों के बीच समन्वय बनाते हुए उन्हें एक साथ लाने का कार्य भी किया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने मछुआरों को बचाया
भारतीय तटरक्षक के जहाज आरुष ने काल्पनिक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा  के पास गश्त के दौरान 7 नवंबर, 2021 को क्षेत्र में अन्य मछली पकड़ने वाली नौकाओं के समन्वय में जलती हुई नाव कलश राज से 7 मछुआरों को बचाया। बताया गया कि इंजन के निकास से ईंधन के रिसाव के कारण नाव में आग लग गई थी। कमांडेंट  अश्विनी कुमार की कमान के तहत आईसीजी जहाज आरुष आग वाले स्थान पर अधिकतम गति के साथ पहुंचा और जल्दी से अग्निशमन कार्य में लगा, हालांकि आग तेजी से फैलने के कारण नाव को बचाया नहीं जा सका और यह अंततः डूब गई। बचाए गए चालक दल के सदस्य, जो थके हुए थे और ऐसा दिखाई दे रहा था, को जहाज पर ले जाया गया और आईसीजी जहाज द्वारा प्राथमिक चिकित्सा और प्रारंभिक सहायता प्रदान की गई। चूंकि आईसीजी जहाज अग्रिम क्षेत्र में गश्त पर तैनात था, इस जहाज ने बचाए गए मछुआरों को ओखा जाने के लिए आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली अन्य नाव को सौंप दिया। नाव के दिनांक 8 नवंबर 2021 तक ओखा पहुंचने की संभावना है।
वित्त मंत्रालय
भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मंत्रीस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता में कर चोरी के खिलाफ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा
विदेशी बैंको में जमा कालेधन के खिलाफ सख्त अभियान भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। कर चोरी के खिलाफ मुहिम में सहयोग बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति श्री उली मौरर के बीच हुए करार के बाद से दोनों पक्षों कर चोरी से जुड़े मामलों में तेजी से सूचनाएं साझा करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं।
इस सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए राजस्व सचिव डॉ. अजय भूषण पांडे और स्विट्जरलैंड की अंतर्राष्ट्रीय वित्त सचिव सुश्री डेनिला स्टॉफेल ने आज नयी दिल्ली में बैठक की। सचिव स्तर की इस बैठक में कर मामलों में प्रशासनिक मदद तथा विशेष रूप से एचएसबीसी के मामले में स्विट्जरलैंड द्वारा किए गए प्रयासों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया।
सितंबर 2019 में दोनों देशों के बीच स्वचालित आधार पर वित्तीय खाते की जानकारी साझा करने का स्वागत करते हुए, सचिवों ने कर चोरी के लिए दूसरे देशों को माध्यम बनाए जाने की समस्या से निबटने के लिए वैश्विक कर पारदर्शिता के लिए अपने देशों की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि गोपनीय बैंक खातों की जानकारी का यह स्वचालित विनिमय वित्तीय पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत करेगा क्योंकि भारतीय कर प्रशासन अब स्विट्जरलैंड में भारतीयों द्वारा रखे गए सभी बैंक खातों का ब्यौरा जान जाएगा। सचिवों ने दोनों देशों के सक्षम अधिकारियों को विनिमय डेटा की गुणवत्ता को लगातार बढ़ाने के उद्देश्य से अनुभवों को और सहयोग करने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।
राजस्व सचिव और स्विट्जरलैंड की वित्त सचिव ने अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के तौर-तरीकों पर भी बात की और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग पर सहमति जताई। .
दोनों सचिवों ने भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए कर समझौतों की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारियों के स्तर पर लगातार वार्ताएं जारी रखने प्रतिद्धता भी दोहराई। बैठक के बाद दोनों सचिवों की ओर से एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर भी किए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सुनील जैन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात पत्रकार श्री सुनील जैन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहाः
“सुनील जैन, आपने बहुत ही जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुझे आपके कॉलम पढ़ने और विभिन्न मुद्दों पर आपके गंभीर और व्यावहारिक विचारों को सुनने की कमी खलेगी। आप अपने पीछे प्रेरणादायक कार्यों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ गए हैं। आपके निधन के साथ पत्रकारिता का एक मज़बूत स्तंभ आज टूट गया है। शोकाकुल परिवार और दोस्तों के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। ॐ शांति।”
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
58वें राष्ट्रीय वयोश्री योजना शिविर के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायक उपकरण और मशीनें वितरित
सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय के सार्वजनिक उपक्रम, आर्टिफिशियल लिम्ब्स मेन्युफेक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  ने आज पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन के सहयोग से पूर्वी दिल्ली के झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में एस.के. मोहित हॉल में बीपीएल श्रेणी के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की योजना- राष्ट्रीय वयोश्री योजना  के तहत सहायता और सहायक उपकरणों के निःशुल्क वितरण के लिए एक वितरण शिविर आयोजित किया। पूर्वी दिल्ली के संसद सदस्य श्री महेश गिरि ने वितरण शिविर कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
इस शिविर में पूर्वी दिल्ली जिले के पहले से चिन्हित 910 वरिष्ठ नागरिक लाभार्थियों को लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के 2598 विभिन्न श्रेणियों के सहायक उपकरण वितरित किए गए।
फरवरी, 2018 में पूर्वी दिल्ली जिले के विभिन्न स्थानों पर एएलआईएमसीओ द्वारा संचालित शिविर के दौरान चिन्हित लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया था।
राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए वितरित सहायक उपकरणों का विवरण निम्नानुसार हैः-
व्हिलचेयर-14 टेट्रा/ट्राईपोड-39
बीटीई श्रवण उपक्रम-862 क्रच- 16
वाकिंग स्टीक-660 डेन्चर- 243
चश्में-746
देशभर में अब तक राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत 58 शिविर आयोजित हुए हैं, जिसमें 60601 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है तथा 2935.75 लाख रूपये मूल्य के 138653 उपकरण वितरित किए गए हैं।
नीति आयोग
बिहारशरीफ की अनिता कुमारी को नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स के पांचवें संस्करण में सम्मानित किया गया
भारत की आजादी के 75वें वर्ष में 75 महिलाओं को किया गया सम्मानित
माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से जुड़ी बिहारशरीफ की अनिता कुमारी उन 75 महिलाओं में शामिल हैं, जिन्हें नीति आयोग द्वारा वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के रूप में सम्मानित किया गया है।
हमारे देश को ‘सशक्त और समर्थ भारत’ बनाने में महिलाएं निरंतर अहम भूमिका निभाती रही हैं। विभिन्न क्षेत्रों में इन महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने ‘वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स’ की शुरुआत की है।
भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए आयोजित ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत इस वर्ष उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली 75 महिलाओं को डब्ल्यूटीआई अवार्ड्स प्रदान किए गए। अन्य पुरस्कार विजेताओं के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए यहां क्लिक करें।
अनिता कुमारी , बिहारशरीफ
माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
पेशे से एक कृषि महिला उद्यमी अनिता कुमारी मशरूम की खेती, मशरूम स्पॉन तैयार करने, मधुमक्खी पालन, बागवानी और अनाज की फसलों से जुड़ी हुई हैं। वह ‘मशरूम लेडी’ के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि उनके मशरूम उत्पादन ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। उनकी परिकल्पना किसान उत्पादक संगठनों के विकास के साथ-साथ प्रभावकारी उद्यमों के रूप में विकसित करने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने और मार्गदर्शन करने की है।
माधोपुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड उद्यमिता विकास के जरिए किसान उत्पादक संगठनों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है, ताकि प्रभावकारी उद्यमों की स्थापना करना संभव हो सके।
इस्पात मंत्रालय
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने बिजनेस वुमन एक्सपो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष का उत्सव मनाया
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम-एनएमडीसी ने मोटे अनाज को लोकप्रिय बनाने में अग्रणी भूमिका निभाते हुए हैदराबाद में बिजनेस वूमेन एक्सपो 2023 के दौरान श्री अन्न  का वितरण किया। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 की पृष्ठभूमि में महिला उद्यमियों को मोटे अनाज के व्यवसाय में आगे बढ़ने और राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। एनएमडीसी कंपनी की तरफ से ईडी  श्री के प्रवीण कुमार तथा सीजीएम  श्री के मोहन ने मोटा अनाज वितरित किया और प्रतिभागियों के साथ एक स्वस्थ भविष्य के लिए इसके लाभों पर बातचीत की।
संयुक्त राष्ट्र ने भारत सरकार द्वारा की गई पहल पर साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने मोटे अनाज की खपत बढ़ाने के अपने अग्रणी प्रयास के तहत हाल ही में आईआईएमआर से मान्यता प्राप्त हैदराबाद के अहोबिलम फूड्स को स्मार्ट फूड के रूप में मोटे अनाज पर एक सत्र आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। इस सत्र के बाद मोटे अनाज से बने दोपहर के भोज का आयोजन किया गया। सीपीएसई इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हितधारकों के साथ जुड़ रहा है और सार्वजनिक महत्व के प्लेटफॉर्म पर मोटे अनाज को वितरित भी कर रहा है।
कोयला मंत्रालय
वाणिज्यिक कोयला खदानों की नीलामी के सातवें दौर की बोलियाँ खोली जा रही हैं
वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी के सातवें दौर के तहत कोयले की बिक्री के लिए 103 कोयला/लिग्नाइट खदानों की नीलामी प्रक्रिया 29 मार्च को नामित प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, द्वारा शुरू की गई थी। सभी कोयला खदानों के लिए ऑनलाइन तकनीकी बोलियाँ जमा कराने की अंतिम तिथि 27 जून को 12:00 बजे और ऑफलाइन बोली जमा करने का समय 27 जून 2023 को 16:00 बजे निश्चित है।
नीलामी प्रक्रिया के एक चरण के रूप में ऑनलाइन और ऑफलाइन बोली दस्तावेजों वाली तकनीकी बोलियाँ 28 जून 2023 को सुबह 10:00 बजे नई दिल्ली में बोली दाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी।