ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग ने 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले अपने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के एक अंग के रूप में “टेली-लॉ ऑन व्हील्स” अभियान की शुरुआत की
केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री 13 नवंबर 2021 को टेली लॉ मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे
आजादी का अमृत महोत्सव के देशव्यापी समारोह में शामिल होते हुए, न्याय विभाग ने 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर, 2021 तक सप्ताह भर चलने वाले "टेली-लॉ ऑन व्हील्स" अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में, लोगों को उनके अधिकारों के संबंध में सही तरीके से दावा करने और उनकी कठिनाइयों का समय से समाधान के बारे में मुकदमे से पहले दिए जाने वाली सलाह के माध्यम से सशक्त बनाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू की जा रही है।
इस एक सप्ताह को जरूरतमंदों और वंचितों के डिजिटल कानूनी सशक्तिकरण के जरिए सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य के लिए समर्पित करना आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों की श्रृंखला की एक और अहम गतिविधि होगी। आजादी का अमृत महोत्सव को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा एकप्रगतिशील एवं नए भारत के सपनों को साकार करने और हमारे लोगों, हमारी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
कानूनी सलाह और परामर्श लेने के इच्छुक लोगों को टेली-लॉ सेवाएं प्रदान करने वाले अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर  पर पहुंचने का आग्रह करके और टेली एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सलाह एवं परामर्श लेने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूरे देश में एक विशेष लॉग-इन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इन कॉमन सर्विस सेंटरों को इस कार्य के लिए कनूनी सलाह सहायक केन्द्रों के रूप में निरूपित किया गया है। टेली-लॉ ऑन व्हील्स अभियान सीएससी ई-गवर्नेंस की सहायता से चलाया जा रहा है, जिसके पास देश भर में डिजिटल रूप से सक्षम चार लाख से अधिक सीएससी का नेटवर्क है।
इस अभियान के संदेश को प्रदर्शित करने वाली विशेष मोबाइल वैन भी चलायी गई हैं। इस किस्म की पहली वैन को न्याय विभाग के सचिव द्वारा न्याय विभाग के परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। ये वैन प्रतिदिन 30-40 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी, टेली-लॉ से संबंधित सूचना - पत्रक वितरित करेंगी, टेली-लॉ सेवाओं के बारे में फिल्मों एवं रेडियो जिंगल आदि का प्रसारण करेंगी। साथ ही, हिंदी और अंग्रेजी में एसएमएस के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक करते हुए उन्हें कानूनी सलाह, परामर्श और जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने मामलों या समस्याओं को टेली-लॉ के तहत पंजीकृत कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का मुख्य आकर्षण 13 नवंबर, 2021 को केन्द्रीय विधि एवं न्याय मंत्री और विधि एवं न्याय राज्यमंत्री द्वारा नागरिकों के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप का शुभारंभ होगा। यह ऐप लाभार्थियों को सीधे कानूनी सलाह और परामर्श की पेशकश करने वाले पैनल में शामिल वकीलों के साथ जोड़ेगा। लॉन्च होने के बाद यह मोबाइल ऐप  गूगल प्लेस्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में पैरा लीगल वालंटियर्स, ग्राम स्तर के उद्यमियों, पैनल में शामिल वकीलों और राज्य समन्वयकों सहित 126 अग्रिम मोर्चे के पदाधिकारियों का सम्मान भी किया जाएगा। अग्रिम मोर्चे के ये पदाधिकारी छह अलग-अलग जोन  से चुने गए हैं। इनके अथक प्रयासों ने कानूनी सहायता प्रदान करने के अभियान को सफलतापूर्वक देश के अंतिम छोर तक पहुंचाया है।
वित्त मंत्रालय
अधिसूचना संख्या 95/2020-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या 88/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 17 सितंबर, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 2 अक्टूबर, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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54.10
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51.75
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2.
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बहरीन दीनार
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201.60
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189.25
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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56.40
|
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54.45
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4.
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चाइनीज युआन
|
|
11.00
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|
10.70
|
|
5.
|
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डेनिश क्रोनर
|
|
11.85
|
|
11.40
|
|
6.
|
|
यूरो
|
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88.05
|
|
84.90
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7.
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हांगकांग डॉलर
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9.70
|
|
9.35
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8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
248.25
|
|
233.00
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9.
|
|
न्यूजीलैंड डॉलर
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50.15
|
|
47.85
|
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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8.05
|
|
7.75
|
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11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
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96.95
|
|
93.60
|
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12.
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|
कतरी रियाल
|
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20.90
|
|
19.60
|
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13.
|
|
सउदी अरब रियाल
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20.25
|
|
19.05
|
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14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
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54.95
|
|
53.10
|
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15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.55
|
|
4.25
|
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16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
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8.40
|
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8.10
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17.
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स्विस फ्रैंक
|
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81.70
|
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78.55
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18.
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तुर्की लीरा
|
|
9.85
|
|
9.25
|
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19.
|
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यूएई दिरहम
|
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20.70
|
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19.45
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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74.50
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72.80
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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1.
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जापानी येन
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71.15
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68.85
|
|
2.
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कोरियाई वॉन
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6.55
|
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6.15
रक्षा मंत्रालय
माननीय राष्ट्रपति द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 को नासिक रोड पर आर्मी एविएशन कोर को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान किए जाने से संबंधित समारोह से पहले की विज्ञप्ति
माननीय राष्ट्रपति एवं तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर श्री रामनाथ कोविंद 10 अक्तूबर, 2019 को काम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, नासिक रोड पर आयोजित भव्य समारोह के दौरान आर्मी एविएशन कोर को ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ प्रदान करेंगे। तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा कलर्स प्रदान किया जाना आर्मी एविएशन कोर के द्वारा हाल के वर्षों में प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं की स्वीकारोक्ति है। ‘प्रेसिडेंट्स कलर’ उत्कृष्टता का प्रतीक है और इसे युद्ध और शांति दोनों तरह के दौर में समर्पण और बहुमूल्य योगदान के माध्यम से अर्जित किया जाता है। आर्मी एविएशन कोर के प्रमुख महानिदेशक एवं आर्मी एविएशन के कर्नल कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल कंवल कुमार, एवीएसएम हैं। रस्मी परेड की कमान काम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट ब्रिगेडियर सरबजीत सिंह बावा भल्ला संभालेंगे। आर्मी एविएशन कोर ने अपनी शूरवीरता प्रमाणित की है और ‘तीव्र एवं सुनिश्चित’ के ध्येय वाक्य की कसौटी पर खरी उतरी है। इस कोर ने सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर कच्छ के रण तक अपनी उपस्थिति महसूस कराई है। इस समारोह में विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थित रहने की संभावना है। इस समारोह के दौरान आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टरों द्वारा फ्लाई पास्ट भी किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2022 का समापन
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान-भारत समुद्री अभ्यास 2022 का छठा संस्करण, जेआईएमईएक्स 22 बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। इसके पश्चात दोनों पक्षों ने 17 सितम्बर, 2022 को पारंपरिक स्टीम पास्ट के साथ एक-दूसरे को विदाई दी।
फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के रियर एडमिरल संजय भल्ला के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के जहाजों और जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स  के जहाजों इजुमो और ताकानामी ने रियर एडमिरल हिराता तोशियुकी के नेतृत्व में सप्ताह भर चलने वाले इस अभ्यास में भाग लिया।
जेआईएमईएक्स 22 दोनों नौसेनाओं द्वारा संयुक्त रूप से किए गए कुछ सबसे जटिल अभ्यासों का साक्षी बना। इस दौरान दोनों देशों के जवानों ने उन्नत स्तर के पनडुब्बी रोधी युद्ध, हथियारों से गोलाबारी और वायु रक्षा अभ्यास में भाग लिया। इस अभ्यास में शिपबोर्न हेलिकॉप्टर, लड़ाकू विमान और पनडुब्बियों ने भी भाग लिया। आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान  के समझौते के तहत आईएन और जेएमएसडीएफ के जहाजों ने समुद्र में एक-दूसरे के साथ संयुक्त रूप से अभियान को संचालित किया।
2012 में अपनी स्थापना के बाद से इस अभ्यास के माध्यम से जेआईएमईएक्स की दसवीं वर्षगांठ मनाई गई है। अभ्यास के दौरान दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ और पारस्परिक सामंजस्य को और मजबूत किया गया।
शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने द्विपक्षीय बैठक आयोजित की और अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष श्री जेसन क्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता की
दोनों पक्षों ने शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग को मजबूत करने के बारे में सहमति व्यक्त की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई संस्थानों को भारत में अपने परिसर स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय छात्रों के वीजा के लंबित मामलों का मुद्दा उठाया
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज द्वीपक्षीय बैठक आयोजित की और वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी  में अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष श्री जेसन क्लेयर के साथ ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा परिषद  की छठी बैठक की सह-अध्यक्षता की।
द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल विकास, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में सार्थक चर्चा की। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों और कौशल संस्थानों द्वारा भारत में अपने परिसरों की स्थापना करने और भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने का स्वागत किया। उन्होंने श्री जेसन क्लेयर को इस वर्ष के अंत तक भारत की यात्रा करने का निमंत्रण भी दिया। दोनों मंत्रियों ने भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक के तहत शिक्षा को एक प्रमुख स्तंभ बनाने के दृष्टिकोण से शिक्षण, कौशल और अनुसंधान में सहयोग का विस्तार करने पर भी सहमति व्यक्त की।
ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद की छठी बैठक में श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एआईईसी संबंधों को आगे बढ़ाने और शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान की प्राथमिकताओं में कार्य संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत प्रभावी मंच है। उन्होंने अगले साल भारत में एआईईसी की 7वीं बैठक आयोजित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम को आमंत्रित किया।
श्री प्रधान ने आयुर्वेद, योग, कृषि आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अनुसंधान सहयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कौशल प्रमाणन और खनन, लॉजिस्टिक  प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने का भी आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने डिजिटल विश्वविद्यालय और गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं, जिसके लिए दोनों देश पाठ्यक्रम और अन्य पहलुओं को विकसित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
श्री प्रधान ने ऑस्ट्रेलिया जाने वाले भारतीय छात्रों के वीजा के लंबित मामलों का मुद्दा भी उठाया। ऑस्ट्रेलिया के मंत्री ने वीजा के लंबित मामलों में सहयोग करने और तेजी लाने का आश्वासन दिया। बाद में, मंत्रियों ने एक संयुक्त प्रेस सम्मेलन भी आयोजित किया जिसमें उन्होंने दोनों देशों में नियामक समायोजन की साझा समझ बनाने और संस्थानों की दो-तरफा गतिशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की। श्री प्रधान ने इस बात को दोहराया कि भारत ज्ञान सेतु का निर्माण करने और परस्पर प्रगति और समृद्धि के लिए शिक्षा, कौशल और अनुसंधान में ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
एनएसडब्ल्यू शिक्षा मंत्री श्री सारा मिशेल एमएलसी के साथ श्री धर्मेंद्र प्रधान एक स्कूल का दौरा करेंगे। वे सिडनी स्थित टीएएफई एनएसएफ और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी  भी जाएंगे, जहां वे कुलपतियों और ऑस्ट्रेलियाई सरकार तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के दौरान साइबर समन्वय केन्द्र के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया
श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता के लिए एक राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने की घोषणा की
पुलिस महानिदेशकों के इस वर्ष के सम्मेलन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह गुजरात के नर्मदा जिले में केवडि़या में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की छांव में आयोजित किया गया था। यह बात उल्लेखनीय है कि सरदार बल्लभभाई पटेल ने ही देश के गृहमंत्री के रूप में 1948 में नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों के सबसे पहले सम्मेलन का उद्घाटन किया था। यही कारण है कि इस वर्ष के सम्मेलन का मूल विषय था – ‘सरदार पटेल का राष्ट्रीय एकता का संदेश’।
राष्ट्रीय एकता के लिए सरदार पटेल के योगदान से प्रेरणा ग्रहण करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों की दर्ज पर राष्ट्रीय एकता के लिए नये राष्ट्रीय सम्मान स्थापित करने की घोषणा की। प्रत्येक वर्ष एक बार इसे प्रदान किया जायेगा। यह पुरस्कार प्रत्येक भारतीय के लिए खुला होगा, जिसने किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय एकता के लिए योगदान किया है।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर आधारित एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो  द्वारा प्रकाशित पुलिस की शहादत पर आधारित भारतीय पुलिस जर्नल के एक विशेषांक का भी विमोचन किया।
प्रधानमंत्री ने साइबर समन्वय केन्द्र की एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। साइबर अपराध हो अथवा साइबर सुरक्षा का मामला हो, साइबर से जुड़े सभी मामले इसमें शामिल होंगे। यह कानून के अमल से जुड़ी एजेंसियों के बीच सेतु का काम करेगा, साथ ही यह शिक्षाजगत और निजी साइबर सुरक्षा व्यवसायियों के लिए भी काम करेगा। इस सम्मेलन में देश में साइबर सुरक्षा में सुधार के साथ-साथ साइबर अपराधों और वित्तीय जालसाजियों की रोकथाम और जांच के लिए पुलिस बलों को तैयार करने पर जोर दिया गया।
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार बल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 20 दिसम्बर को इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू के जन्मस्थान पांडरंगी का भ्रमण किया
उन्होंने श्री अल्लूरी के परिवार के सदस्यों और पांडरंगी गांव के निवासियोंके साथ बातचीत की
उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से बलिदान और दृढ़ निश्चय की भावना सीखनी चाहिए
उपराष्ट्रपति ने रामालयम बारलापेटा में स्वतंत्रता सेनानी श्री रूपकुला सुब्रह्मण्यम और श्रीमती रूपकुला विशालाक्षी की प्रतिमाओं का अनावरण किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के पास पांडरंगी गांव में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी श्री अल्लूरी सीताराम राजू के जन्मस्थान का भ्रमण किया।
श्री नायडु ने इसे अपने जीवन का एक यादगार दिवस बताते हुए कहा कि वह अपने छात्र जीवन से ही श्री अल्लूरी के प्रबल अनुयायी रहे हैं। श्री अल्लूरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के परिवार के सदस्यों के साथ मुलाकात की और गांव के निवासियों से भी बातचीत की।
श्री अल्लूरी के साहसिक बलिदानों की प्रशंसा करते हुए, श्री नायडु ने कहा कि श्री अल्लूरी ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत का सामना करते हुए कभी नहीं झुके। उनका दृढ़ विश्वास, प्रतिबद्धता, नि:स्वार्थ समर्पण और ईमानदारी अडिग थी। उन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।
बाद में एक फेसबुक पोस्ट में लिखते हुए उपराष्ट्रपति ने यह सुझाव दिया कि जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के असंख्य बलिदानों का स्मरण करना चाहिए और उनके देशभक्ति पूर्ण उत्साह से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने यह स्मरण भी कराया कि इन नायकों ने न केवल एक अमूर्त भौगोलिक इकाई के लिए, बल्कि लाखों लोगों को एक दमनकारी और अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ी थी।
श्री नायडु ने युवा जनों से अपने स्वतंत्रता सेनानियों से बलिदान और दृढ़ निश्चय की भावना सीखने का आह्वान किया। चाहे कोई भी अनिवार्यता हो उन्हें मूल मूल्यों से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। उन्होंने युवाओं से ऐसे महान राष्ट्रीय नायकों के जन्मस्थानों का भ्रमण करने और उनकी कहानियों को फिर से जीवंत करके प्रेरणा लेने का आग्रह किया।
उपराष्ट्रपति ने बाद में रामालयम बारलापेटा गांव का भ्रमण किया और स्वतंत्रता सेनानी श्री रूपकुला सुब्रह्मण्यम और श्रीमती रूपकुला विशालाक्षी की आवक्ष प्रतिमाओं का अनावरण किया। गांव के सम्मानित व्यक्तियों से बातचीत करते हुए श्री नायडु ने इस दंपत्ति द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह के दौरान किए गए प्रयासों की सराहना की। श्री नायडु ने कहा कि उनका जीवन वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रेरणा का काम करता है। उन्होंने आग्रह किया कि ऐसे कई गुमनाम नायकों के जीवन का पुनः कथन किया जाए और उनके समारोह मनाए जाएं।
पांडरंगी गांव की यात्रा के वृत्तांत के बारे में उनके फेसबुक पोस्ट का लिंक निम्नलिखित है:
https://www.facebook.com/167328870501701/posts/1139580549943190/
रेल मंत्रालय
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड  की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की
बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अधिकारी बैठक में शामिल हुए और उन्होंने सभी मसलों के समाधान का भरोसा दिलाया
राज्यों कोकाम के किसी भी स्तर पर रूकावट जैसे मुद्दे सामने आने पर मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने औरकानूनी कदम उठाने को कहा गया
सभी मुद्दों का समाधान मिशन मोड पर पूरा किया जाएगा
मंत्रालय ने परियोजना को तेजी से पूरा करने के लिए सभी संबंधित राज्यों को पहले ही पत्र लिखे थे
परियोजना की साप्ताहिक प्रगति की निरंतर निगरानी की जाएगी
रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयलने उन सभी राज्यों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जहां से समर्पित माल गलियारा गुजरेगा। इस बैठक में रेलवे बोर्ड, सीआरबी तथा एमडी / डीएफसीसीआईएल सहित डीएफसीसीआईएल के सभी शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।
श्री गोयल ने डीएफसीसीआईएल के प्रबंधन दल और राज्यों को पश्चिमी डीएफसी  और पूर्वी डीएफसी  के सभी खंडों पर कार्यों की गति बढ़ाने के लिए सभी संभव कदम उठाने का निर्देश दिया। इस समीक्षा बैठक मेंप्रत्येक राज्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा कीगईऔर सभी बाधाओं को समाधान करते हुए परियोजना की सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षाबैठक के दौरान,राज्यों में भूमि के अधिग्रहण और पुल के ऊपर सड़क  के निर्माण के बारे में प्रगति पर चर्चा और विश्लेषण किया गया। राज्य के अधिकारियों को काम में किसी तरह की रूकावट जैसी समस्या आने की स्थिति में मध्यस्थता की प्रक्रिया में तेजी लाने और कानून लागू करने के लिए कहा गया।
परियोजना के काम में तेजी लाने के लिएयदि आवश्यक हो तोदैनिक आधार पर सभी राज्य अधिकारियों के साथ नियमित बैठक आयोजित करने का फैसला लिया गया।
बैठक के दौरानयह भीफैसला लिया गया किगलियारे के सभी खंडों में काम की सख्त निगरानी की जाए।
समर्पित माल गलियारा   परियोजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सबसे बड़े रेल अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। इस पर कुल लागत 81,459 करोड़ रुपये आंकी गई है। डीएफसीसीआईएल की स्थापना समर्पित माल गलियारे के लिए योजना बनाने, इसे विकसित करने, वित्तीय संसाधन जुटाने, निर्माण,रखरखाव और इसके संचालन के विशेष उद्देश्य को पूरा करने के साधन के रूप में की गई है।
राष्ट्रपति सचिवालय
पांच राष्ट्रों के राजदूतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रपति को परिचय पत्र प्रस्तुत किए
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  एक आभासी समारोह में आइसलैंड, गाम्बिया गणराज्य, स्पेन, ब्रुनेई दारुस्सलाम और श्रीलंका के लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूतों/उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किए। अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूत निम्न हैं:
1. महामहिम श्री गुडनी ब्रैगसन, आइसलैंड के राजदूत
2. महामहिम श्री मुस्तफा जवारा, गाम्बिया गणराज्य के उच्चायुक्त
3. महामहिम श्री जोस मारिया रिडाओ डोमिंगुएज, स्पेन के राजदूत
4. महामहिम श्री दातो अलैहुद्दीन मोहम्मद ताहा, ब्रुनेई दारुस्सलाम के उच्चायुक्त
5. महामहिम श्री अशोक मिलिंडा मोरागोडा, श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के उच्चायुक्त
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने इन सभी राजदूतों को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी और उन्हें भारत में एक सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत के इन सभी पांच देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और भारत इनके साथ शांति, समृद्धि का एक समन्वित दृष्टिकोण साझा करता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने इस बात को दोहराया कि भारत सामूहिक स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी के खिलाफ एक निर्णायक और समन्वित प्रतिक्रिया देने के वैश्विक प्रयासों में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत भारत के लोगों को अब तक 80 करोड़  से अधिक खुराकें मिल चुकी हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत की भागीदारी के कारण पारस्परिक रूप से लाभप्रद साझेदारी बनी है। विकासशील देशों के हितों और कम प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए भारत एक न्यायसंगत और समान वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है।
राजदूतों/उच्चायुक्तों ने अपने नेतृत्व की ओर से माननीय राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दीं और भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने देश के राजनीतिक प्रमुखों की प्रतिबद्धता को दोहराया।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 के फैलाव को रोकने से संबंधित कर्तव्य चूक के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  के चार अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू
(यह सक्षम प्राधिकारी के ध्यान में लाया गया है कि निम्नलिखित अधिकारी जो कोविड-19 के फैलाव को रोकने के संबंध में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे, प्रथम दृष्टया ऐसा करने में विफल रहे।
ये अधिकारी कोविड-19 से निपटने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध के दौरान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल रहे। अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक के कारण सक्षम प्राधिकारी ने निम्न अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाई शुरू की हैः-
- अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- अपर मुख्य सचिव, गृह एवं भूमि भवन विभाग, जीएनसीटीडी- कारण बताओ नोटिस।
- प्रधान सचिव, वित्त, जीएनसीटीडी- तत्काल प्रभाव से निलम्बित।
- एसडीएम सीलमपुर- कारण बताओ नोटिस।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुलिस महानिदेशकों/महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया
प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया
प्रधानमंत्री ने सभी एजेंसियों में डेटा के आदान-प्रदान को सुचारू बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया
प्रधानमंत्री ने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने की सिफारिश की; जेल सुधारों का भी सुझाव दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 और 22 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित पुलिस महानिदेशकों/ महानिरीक्षकों के 57वें अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लिया।
प्रधानमंत्री ने पुलिस बलों को अधिक संवेदनशील बनाने और उन्हें उभरती प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया। उन्होंने एजेंसियों के बीच डेटा के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि जहां हमें बायोमेट्रिक्स आदि जैसे तकनीकी समाधानों का और अधिक लाभ उठाना चाहिए, वहीं पारंपरिक पुलिस प्रणाली जैसे पैदल गश्त आदि को और मजबूत करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने अप्रचलित आपराधिक कानूनों को निरस्त करने और राज्यों में पुलिस संगठनों के लिए मानदंड तैयार करने का सुझाव दिया। उन्होंने जेल प्रबंधन में सुधार के लिए जेल सुधारों पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों के बार-बार दौरे आयोजित करके सीमा के साथ-साथ तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने क्षमताओं का लाभ उठाने और सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने के लिए राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने उभरती चुनौतियों पर चर्चा करने और अपनी टीमों के बीच सर्वोत्तम तौर-तरीके विकसित करने के लिए राज्य/जिला स्तरों पर पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन के मॉडल को दोहराने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए पुलिस पदक वितरित करने के बाद सम्मेलन का समापन हुआ।
सम्मेलन में पुलिस प्रणाली और राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया, जिसमें आतंकवाद से मुकाबला, विद्रोह से मुकाबला और साइबर सुरक्षा शामिल हैं। सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, केंद्रीय गृह सचिव, राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक/ पुलिस महानिरीक्षक और केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुख भी उपस्थित थे। विभिन्न स्तरों के लगभग 600 से अधिक अधिकारियों ने सम्मेलन में राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों से वर्चुअल तौर पर भाग लिया।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर-जिप्सम के उपयोग का पता लगाएगा
पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना निर्माण के लिए अपशिष्ट सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  रसायन और उर्वरक मंत्रालय के उर्वरक विभाग के साथ जिप्सम के उपयोग में एक परिपत्र अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में फास्फोर जिप्सम के उपयोग के लिए एनएचएआई परियोजनाओं पर फील्ड ट्रॉयल करने जा रहा है।
फास्फोर-जिप्सम उर्वरक उत्पादन का उप-उत्पाद है। एक भारतीय उर्वरक कंपनी ने फास्फोर-जिप्सम का उपयोग करके एक सड़क का निर्माण किया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान  द्वारा सड़क का मूल्यांकन किया गया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर, भारतीय सड़क कांग्रेस  ने तीन वर्ष की अवधि के लिए सड़क निर्माण के लिए न्यूट्रलाइज्ड फॉस्फोर-जिप्सम अपशिष्ट सामग्री को मान्यता दी है।
उवर्रक कंपनी और सीआरआरआई को राष्ट्रीय राजमार्ग पर फॉस्फोर-जिप्सम के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने तथा राजमार्ग निर्माण में फॉस्फोर-जिप्सम अपशिष्ट सामग्री के उपयोग पर विभिन्न हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करने के लिए एनएचएआई परियोजना पर फील्ड ट्रॉयल करने के लिए कहा गया है।
एनएचएआई सड़क निर्माण में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को भी प्रोत्साहित कर रहा है, जिसका पहले ही बहुत सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। अध्ययनों ने स्थापित किया है कि प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके बनाई गई सड़कें टिकाऊ हैं और बिटुमेन के जीवन को बढ़ाती हैं। चार लेन के राजमार्ग के एक किलोमीटर के निर्माण से लगभग सात टन प्लास्टिक कचरे के निपटान में मदद मिलती है।
इसी प्रकार, एनएचएआई राजमार्गों और फ्लाईओवर तटबंधों के निर्माण के लिए ताप विद्युत संयंत्रों  में कोयले के दहन के सूक्ष्म अवशेष 'फ्लाई ऐश' का उपयोग किया है। 135 किमी लंबे, छह लेन वाले 'ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे' के निर्माण में 1.2 करोड़ क्यूबिक मीटर फ्लाई-ऐश का इस्तेमाल किया गया था।
एनएचएआई नई सामग्रियों के नवाचार उपयोग को प्रोत्साहित कर रहा है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने, स्थायित्व बढ़ाने और निर्माण को और अधिक किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है।