ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ मनसुख मांडविया ने जी-20 देशों और यूनिसेफ के प्रतिनिधियों के साथ गोवा के पणजी में जन औषधि केन्द्र का भ्रमण किया
अनेक प्रतिनिधियों ने इस योजना को अपने देश में लागू करने में रुचि दिखाई
जी-20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, आमंत्रित देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिभागी 17 से 19 अप्रैल, 2023 तक गोवा में आयोजित जी-20 स्वास्थ्य संचालन समूह  की दूसरी बैठक में शामिल हुए। एचडब्ल्यूजी की बैठक के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने जी-20 देश ओमान, जापान, रूस, नाइजीरिया, सिंगापुर, मलेशिया के प्रतिनिधियों और यूनिसेफ तथा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ गोवा के पणजी में गर्वनर पेस्टाना मार्ग स्थित एक जन औषधि केन्द्र का भ्रमण किया।
श्री मांडविया ने जन औषधि केन्द्र की मालिक एवं महिला उद्यमी सुश्री प्रभा मेनन से बातचीत की। सुश्री मेनन ने बातचीत के दौरान केन्द्र के संचालन के अपने अनुभव साझा किये। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में सभी प्रतिनिधियों को पूरी जानकारी दी और उनके सवालों के जवाब दिये। कई जनप्रतिनिधियों ने इस योजना को अपने देशों में लागू करने में रुचि दिखाई।
सरकार इस योजना में रुचि दिखाने वाले मध्यम और अल्प आय वाले देशों की सहायता देने की दिशा में काम कर रही है। हाल ही विदेश मंत्रालय के सहयोग से 90 देशों के दिल्ली स्थित मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में इस योजना की सफलता की जानकारी दी गयी थी। श्री मांडविया ने इस दौरान कहा कि सरकार औषध क्षेत्र को राजस्व सृजन के रूप में नहीं देखती है। सरकार इस क्षेत्र को वैश्विक जन कल्याण का माध्यम बनाना चाहती है।
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग की एक लोकप्रिय जन कल्याण योजना है। इसके तहत आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण दवायें कम कीमत पर उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना का आम लोगों के जीवन पर महत्वपूर्ण असर देखा गया है। जन औषधि केन्द्र पर ब्रांडेड कंपनियों की दवाओं की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक कम कीमत पर दवायें मिलती हैं।
पिछले नौ वर्षों में जन औषधि केन्द्रों की संख्या 100 गुना बढ़ गयी है। वर्ष 2014 में इन केन्द्रों की संख्या मात्र 80 थी जो अब बढ़कर 9300 हो गयी है। इन केन्द्रों पर 1800 तरह की दवायें और 285 तरह के सर्जिकल उपकरण मिलते हैं। पिछले नौ वर्षों में इन केन्द्रों पर दवायें और उपकरण खरीदने से आम जनता को अनुमानित लगभग 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की कुल बचत हुई है।
वित्त मंत्रालय
‘8.35% जीएस 2022’ का पुनर्भुगतान
‘’8.35% सरकारी प्रतिभूति  2022’ की बकाया राशि 13 मई, 2022 की प्रभावी तारीख पर सममूल्य देय होगी। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही भेज देंगे। तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य की प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
एमजी /एएम /केजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण शुरू-353वां दिन
देश में 15-18 आयु वर्ग के बीच के करीब 40 लाख बच्चों को कोविड-19 टीके की खुराक लगाई गई
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 146.61 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 90 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक लगाई गईं
देश भर में कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था और 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी पात्र आबादी का टीकाकरण 1 मई 2021 से शुरू हुआ था। कोविड-19 टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आज से शुरू हो गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीट कर टीकाकरण कराने वाले बच्चों और उनके माता-पिता को बधाई दी। उन्होंने आने वाले दिनों में और अधिक बच्चों का टीकाकरण कराने का भी अह्वाहन किया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने भी किशोरों के लिए शुरू हुए टीकाकरण अभियान के पहले दिन 15-18 आयु वर्ग के बीच लगभग 40 लाख कोविड-19 टीके की खुराक देने पर देश को बधाई दी।
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 146.61 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 90 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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वैक्सीन की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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10388144
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दूसरी खुराक
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9720868
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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18386202
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दूसरी खुराक
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16915931
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15-18 वर्ष आयु समूह
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|
पहली खुराक
|
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3955930
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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502914965
|
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दूसरी खुराक
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338613321
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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195040377
|
|
दूसरी खुराक
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152367386
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
|
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121699275
|
|
दूसरी खुराक
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96134223
|
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पहली खुराक दी गई
|
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852384893
|
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दूसरी खुराक दी गई
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613751729
|
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कुल
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1466136622
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 03 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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73
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दूसरी खुराक
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2460
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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282
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दूसरी खुराक
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5876
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15-18 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
|
3955930
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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1867031
|
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दूसरी खुराक
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2106995
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
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140507
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दूसरी खुराक
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596921
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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77007
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दूसरी खुराक
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294555
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पहली खुराक दी गई
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6040830
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दूसरी खुराक दी गई
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3006807
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कुल
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9047637
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीईडीए ने एमएसएमई की निर्यात क्षमताओं के उपयोग के लिए एऩएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  ने कल 17.03.2021 को सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों  द्वारा तैयार कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की निर्यात संभावनाओँ के उपयोग पर बल देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड  के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।
समझौता ज्ञापन के अनुसार सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में एपीईडीए से पंजीकृत सदस्यों को एनएससीआई की सभी योजनाओं के अंतर्गत सहायता में सक्षम बनाना शामिल है। समझौता ज्ञापन में टेक्नोलॉजी, कौशल, गुणवत्ता संपन्न उत्पाद तथा बाजार पहुंच जैसे मामलों का समाधान कर एमएसएमई का विकास सुनिश्चित करने की बात भी है।
वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एपीईडीए तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एनएसआईसी के बीच सहयोग का उद्देश्य एमएसएमई क्लस्टरों के लिए हरित तथा स्थायी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने में समर्थन देना है ताकि इकाइयां सतत तथा हरित उत्पादन प्रक्रियाओं और उत्पादों को अपना सकें।
एपीईडीए तथा एनएसआईसी बी2बी तथा बी2सी मेलों सहित भारत तथा विदेशों में आयोजित किए जाने वाले मेलों में एमएसएमई की भागीदारी में सहायता देंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विकास और संवर्धन में पारस्परिक रूप से सहयोग करेंगे।
समझौता ज्ञापन में सामाजिक तथा पर्यावरण अनुपालनों तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कौशल के लिए एमएसएमई उद्योगों की क्षमता बढ़ाने में भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान भी है। दोनों संगठन एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं तथा एनएसआईसी द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे।
एपीईडीए तथा एनएसआईसी सामाजिक तथा पर्यावरण अनुपालनों तथा अंतर्राषट्रीय मानकों के अनुसार कौशल विकास के लिए एमएसएमई उद्योगों की क्षमता सृजन की दिशा में भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध सहायता प्रदान कराने पर सहमत हुए हैं।
समझौता ज्ञापन पर एपीईडीए के सचिव डॉ. सुधांशु तथा एनएसआईसी के निदेशक  श्री पी. उदयकुमार ने हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन एकसाथ काम करके दोनों संगठनों की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए किया गया ताकि हितधारकों को बेहतर मूल्य देने के लिए कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों के हित में गतिविधियां साथ-साथ चलाई जा सकें।
एपीईडीए विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न हितधारकों की क्षमता सृजन के लिए पेशेवर और विशेषज्ञता वाले संगठनों और संस्थानों के साथ काम करने के सामूहिक दृष्टिकोण पर फोकस कर रहा है और कृषि के विकास के लिए चिन्हित समस्याओं को सुलझाने का सोल्यूशन प्रदान कर रहा है। संगठन भारत सरकार द्वारा 2018 में घोषित कृषि निर्यात नीति  के अंतर्गत निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप निर्यात बढ़ाने का काम कर रहा है।
एपीईडीए राज्य सरकारों के साथ एईपी लागू करने के लिए कार्य कर रहा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, नगालैंड, तमिलनाडु, असम, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड तथा मध्य प्रदेश ने निर्यात के लिए राज्य विशेष कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है, जबकि अन्य राज्यों की कार्य योजनाएं तैयार होने के विभिन्न चरणों में हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 13 अलग – अलग स्थानों पर रक्तदान शिविरों की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया
देश कोरोना महामारी को मात देने के लिए 2020 की तुलना में अब अधिक अनुभव के साथ मानसिक और भौतिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार है: डॉ. हर्षवर्धन
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री श्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में एक वेबिनार के जरिए चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में 13 अलग – अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर की एक श्रृंखला का उद्घाटन किया।
कोविड महामारी के कारण रक्त की जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर इन रक्तदान शिविरों का आयोजन कम्पीटेंट फाउंडेशन द्वारा विभिन्न संघों, गैर सरकारी संगठनों और ब्लड बैंकों के सहयोग से किया जा रहा है।
वेबिनार को संबोधित करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड महामारी के कारण रक्त की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से और अधिक शक्ति एवं प्रसार के साथ रक्तदान शिविर आयोजित करने के फाउंडेशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से एक रक्तदाता के लिए रक्तदान करने के कई फायदे हैं, जबकि पूरी मानवता के लिए यह एक बड़ी मदद है। इस महान कार्य के लिए अधिक से अधिक लोगों को आगे आने का आह्वान करते हुए डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि लोग अपने जन्मदिन पर वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान जरूर करें क्योंकि यह मानवता के लिए एक बड़ी मदद है। उन्होंने कहा कि उनकी राय में, पूजनीय धार्मिक स्थलों में जाने की तुलना में रक्तदान करना अधिक पवित्र है।
केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी, 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। इस टीकाकरण अभियान को अब और तेज किया जा रहा है क्योंकि 1 मई से युवाओं का टीकाकरण शुरू होने वाला है। उन्होंने यह भी कहा कि 2021 में, देश 2020 तक की तुलना में इस महामारी को मात देने के लिए अधिक अनुभव के साथ मानसिक और भौतिक रूप से बेहतर तरीके से तैयार है। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि इन रक्तदान शिविरों की स्थापना सभी कोविड प्रोटोकॉल, दिशानिर्देशों और एसओपी के पालन के बाद की गई है। उन्होंने कहा कि रक्तदान के इस अभियान का आयोजन युवाओं के टीकाकरण से पहले किया जाना सराहनीय है क्योंकि टीकाकरण के बाद 2 महीने तक रक्तदान नहीं करना उचित है।
कम्पीटेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री संजय टंडन ने कहा कि इस वर्ष फाउंडेशन ने कोविड महामारी के दौरान रक्त की जरूरतों को पूरा करने के मद्देनजर चंडीगढ़ ट्राइसिटी से परे विभिन्न क्षेत्रों में 13 अलग-अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इस गहराते संकट के बीच रक्त की आपूर्ति अत्यंत कठिन हो गई है। इसलिए उन्होंने लोगों, विशेष रूप से युवाओं,से इस महान कार्य का हिस्सा बनने का आह्वान किया।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति 3 मई को असम और मणिपुर की यात्रा पर जायेंगे
उपराष्ट्रपति डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे
उपराष्ट्रपति धनमंजुरी विश्वविद्यालय, इंफाल के छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे
उपराष्ट्रपति मणिपुर विश्वविद्यालय में संकाय और वैज्ञानिकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 03 मई, 2023 को एक दिवसीय दौरे पर असम और मणिपुर जाएंगे।
उपराष्ट्रपति असम में
पूर्वाह्न में उपराष्ट्रपति डिब्रूगढ़, असम का दौरा करेंगे। वे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
इस अवसर पर असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली और असम सरकार के शिक्षा मंत्री डॉ. रनोज पेगू भी उपस्थित रहेंगे।
उपराष्ट्रपति मणिपुर में
दोपहर में उपराष्ट्रपति मणिपुर में इंफाल स्थित धनमंजुरी विश्वविद्यालय, जाएंगे। यहां वे विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह सत्र युवाओं के साथ मूल्यवान चर्चा और विचारों के आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करेगा।
दौरे के अंतिम चरण में, श्री धनखड़ इंफाल स्थित मणिपुर विश्वविद्यालय जाएंगे, जहां वे देश भर के विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के संकायों/वैज्ञानिकों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे।
मणिपुर की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके, मणिपुर के मुख्यमंत्री श्री एन. बीरेन सिंह और केंद्रीय विदेश तथा शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह दोनों कार्यक्रमों में भाग लेंगे। धनमंजुरी विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में मणिपुर सरकार के शिक्षा मंत्री श्री ठाकुर बसंत सिंह भी मौजूद रहेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चंदौसी में एक कोल्ड स्टोरेज सुविधा में दुर्घटना के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
“उत्तर प्रदेश के चंदौसी में कोल्ड स्टोरेज में हादसा दुखद है। इसमें जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव के हरसंभव प्रयास में जुटा है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम”
पर्यटन मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और क्रोएशिया के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में भारत और क्रोएशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर पूर्व-प्रभाव से अपनी मंजूरी दे दी है।
पर्यटन के क्षेत्र में इस समझौते से दोनों पक्षों को पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक संस्थागत प्रणाली विकसित करने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति की क्रोएशिया यात्रा के दौरान 26 मार्च, 2019 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
खान मंत्रालय
जनवरी 2021 के दौरान खनिज उत्पादन 
जनवरी, 2021 माह  हेतु खनन एवं उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 119.7 था, जो जनवरी, 2020 के स्तर की तुलना में 3.7% कम था । अप्रैल- जनवरी, 2020-21 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की तत्समान अवधि की तुलना में  10.4 प्रतिशत रही।
 2478 मिलियन क्यू.मी., पेट्रोलियम  26 लाख टन, बाक्साइट 1882 हजार टन, क्रोमाइट 471 हजार टन, ताम्र सान्द्र 10 हजार टन, स्वर्ण 92 कि.ग्राम, लोह अयस्क 214 लाख टन, सीसा सान्द्र 35 हजार टन, मैंगनीज अयस्क 270 हजार टन, जस्त सान्द्र 150 हजार टन, चूनापत्थर 344 लाख टन, फॉस्फोराइट 141 हजार टन, मैग्नेसाइट 7 हजार टन एवं हीरा 0 कैरेट ।
जनवरी, 2020 की तुलना में जनवरी, 2021 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन में शामिल हैं:- ‘जस्त सान्द्र’ , ‘फास्फोराइट’  ‘क्रोमाइट’  ‘चूनापत्थर’ , एवं ‘मैंगनीज अयस्क’ । नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिज उत्पादन हैं:- ‘स्वर्ण’ [ 42.5%], , ‘ताम्र सान्द्र’ [ 19.8%], ‘लिग्नाइट’ [ 17.8%], ‘बाक्साइट’ [ 13.6%], ‘लोह अयस्क’ [ 6.6%], ‘पेट्रोलियम ’ [ 4.6%], ‘सीसा सान्द्र’ [ 2.5%], ‘प्राकृतिक गैस ’ [ 2.1%], एवं ‘कोयला’ [ 1.8%]।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शिक्षा प्रणाली को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए इसमें आमूल बदलाव की जरूरत;
भारत को नवाचार का केन्द्र बनाने के लिए युवाओं की रचनात्मक क्षमता का लाभ उठाएं- उपराष्ट्रपति
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल लोगों का जीवन सुधारने में होना चाहिए;
पीएसजी इंस्टीट्यूड ऑफ टेक्नोलॉजी के पहले दीक्षांत समारोह को किया संबोधित
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने भारत को ज्ञान और नवाचार का केन्द्र बनाने के लिए देश के युवाओं की रचनात्मक क्षमता का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
कोयम्बटूर में आज पीएसजी इंस्टीट्यूड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एप्लायड रिसर्च के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री नायडू ने कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकार के आज के युग में युवा पेशेवरों की नवाचार और उद्यमशीलता भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाईयों पर ले जाने तथा एक समावेशी समाज के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगी।
उपराष्ट्रपति ने देश के जनसंख्या बल को बड़े लाभ में परिवर्तित करने पर जोर देते हुए कहा कि भारत को दुनिया में एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में स्थापित करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा,‘हमें अपने उच्च शिक्षण संस्थानों को शिक्षा के विश्वस्तरीय केन्द्रों के रूप में विकसित करने के साथ ही विनिर्माण उद्योग का बड़े पैमाने पर विस्तार करने की भी जरूरत है।’
उपराष्ट्रपति ने कहा, हमें अपने युवाओं को ऐसी क्षमताओं से लैस करना है जो उन्हें नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बना सके। उन्होंने कृषि के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों की मांगों को पूरा करने के लिए कौशल प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और नवोन्मेषी उद्यमशीलता पर जोर दिया।
श्री नायडू ने युवाओं से नैतिक मूल्यों को बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्हें समाज के व्यापक हित में उसकी आकांक्षाओं और उम्मीदों को पूरा करने के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान, जय किसान नारे का उल्लेख करते हुए कहा ‘हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान का नारा भी जोड़ा था। आज के संदर्भ में इस नारे को ‘जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान’ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने ने कहा कि सम्पर्क या एक-दूसरे से जुड़े रहना विकास का मूल आधार है।’
लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने में प्रौद्योगिकी की ताकत का हवाला देते हुए श्री नायडू ने कहा कि इसका इस्तेमाल शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी लोगों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने प्रौद्योगिकी की ताकत को हमारी हथेली तक पहुंचा दिया है। इस ताकत का इस्तेमाल समाज के वंचित और सामान्य लोगों का जीवन स्तर को सुधारने के लिए होना चाहिए।
श्री नायडू ने वर्तमान समय की समस्याओं का समाधान नए प्रयोगों और नए तरीकों से करने की जरूरत पर जोर देते हुए छात्रों से रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमता जैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
राष्ट्रपति ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड  अध्यादेश, 2021 को स्वीकृति दी
राष्ट्रपति ने 4 अप्रैल, 2021 को इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड  अध्यादेश, 2021 को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड  अध्यादेश, 2021 के माध्यम से इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016  में सुधार करने के प्रस्ताव को 31 मार्च, 2021 को मंजूरी दे दी थी।
इन संशोधनों का उद्देश्य कोड के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के रूप में कॉर्पोरेट व्यक्तियों को वर्गीकृत करने के लिए एक कुशल वैकल्पिक इनसॉल्वेंसी संकल्प ढांचा उपलब्ध कराना है, ताकि सभी हितधारकों के लिए त्वरित, लागत प्रभावी और अधिकतम मूल्य परिणामों को सुनिश्चित किया जा सके और यह काम ऐसे तरीके से किया जा सके, जो एमएसएमई व्यवसायों की निरंतरता में कम से कम अवरोध पैदा करे और नौकरियों को संरक्षित करें। यह पहल विश्वास मॉडल पर आधारित है और यह संशोधन ईमानदार एमएसएमई मालिकों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि ऐसे संकल्प होते है और कंपनी उनके साथ रहेगी।
यह उम्मीद की जाती है कि कोड में एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन की प्रक्रिया को शामिल करने से अर्थव्यवस्था में उनके महत्व को पहचानते हुए कोविड महामारी के प्रभाव के कारण उनके व्यवसाय के विशिष्ट स्वरूप के कारण एमएसएमई को होने वाली परेशानी दूर हो जाएगी। यह एमएसएमई के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों के लिए निपुण वैकल्पिक इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है जिससे ऋण बाजार, रोजगार संरक्षण, व्यापार करने में आसानी और उद्यम पूंजी के संरक्षण के लिए सकारात्मक संकेत सुनिश्चित होते हैं। कोड में संशोधन के अन्य अपेक्षित प्रभाव और लाभ एडजुडिकेटिंग प्राधिकरण पर कम बोझ डालते हैं और कॉर्पोरेट देनदार  के लिए व्यावसायिक संचालन की निरंतरता, कम प्रक्रिया लागत और वित्तीय लेनदारों के लिए अधिकतम संपत्ति की प्राप्ति  और सीडी के साथ निरंतर संबंध का आश्वासन एवं परिचालन लेनदारों के लिए अधिकार संरक्षण प्राप्त होता है।
संशोधन अध्यादेश में 4, 5, 11, 33, 34, 61, 65, 77, 208, 239, 240 जैसी धाराओं में संशोधन करने और 11ए, 67ए, 77ए जैसी नई धाराएं जोड़ने और इस कोड़ में एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के बारे में IIIए के रूप में नया अध्याय सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। जिसकी सिफारिश इनसॉल्वेंसी कानून समिति  द्वारा की गई थी। संशोधनों का विवरण अनुबंध I में दिया गया है।
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने भारत-नेपाल संपर्क नहर के हेड रेगुलेटर कार्य की आधारशिला रखी
एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह ने भारत की प्रमुख जलविद्युत कंपनी और विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम एनएचपीसी के उत्तराखंड में चंपावत जिले के बनबसा में स्थित 94.2 मेगावाट क्षमता वाले टनकपुर पावर स्टेशन के बैराज पर भारत-नेपाल संपर्क नहर के हेड रेगुलेटर कार्य की 8 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी। भारत और नेपाल के बीच हुई 'महाकाली संधि' के तहत 1.2 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल संपर्क नहर का निर्माण किया जा रहा है।
एनएचपीसी के सीएमडी श्री ए.के. सिंह  08 दिसंबर 2020 को उत्तराखंड में चंपावत जिले के बनबसा में स्थित एनएचपीसी के 94.2 मेगावाट क्षमता वाले टनकपुर पावर स्टेशन के बैराज पर भारत-नेपाल संपर्क नहर के हेड रेगुलेटर कार्य की आधारशिला रखते हुए
इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि “एनएचपीसी जलविद्युत क्षेत्र में देश की अग्रणी कंपनी है। इसमें पनबिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए अवधारणा से लेकर उसे पूरा करने तक की सभी गतिविधियों को संचालित करने की क्षमता है। कंपनी ने अपनी गतिविधियों में विविधता लाते हुए सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में भी कदम रखा है।” श्री सिंह ने पावर स्टेशन के बन जाने के बाद से सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2019-20 में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन के लिए बधाई के साथ भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दीं।
एनएचपीसी के चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक श्री राजेश शर्मा और टनकपुर पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री सुरेश कुमार शर्मा भी इस अवसर पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ उपस्थित थे। श्री ए.के. सिंह इन दिनों एनएचपीसी के 94.2 मेगावाट टनकपुर पावर स्टेशन के निरीक्षण दौरे पर हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 10 अगस्त को पानीपत में 2जी इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे
इस संयंत्र में सालाना लगभग तीन करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने हेतु लगभग दो लाख टन चावल के भूसे का उपयोग किया जाएगा
जैव ईंधन का यह उत्पादन अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करके किसानों को सशक्त करेगा
यह कदम सालाना लगभग तीन लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर के उत्सर्जन में कमी लाने में भी योगदान देगा
विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 10 अगस्त, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के  इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करने का यह कदम देश में जैव ईंधन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा सालों से उठाए गए कदमों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। यह कदम ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है।
इस 2जी एथेनॉल संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड  द्वारा 900 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है और यह पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित, यह परियोजना सालाना लगभग तीन करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने हेतु सालाना लगभग दो लाख टन चावल के भूसे  का उपयोग करके भारत के कचरे से धन अर्जित करने के प्रयासों की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।
कृषिगत फसलों के अवशेषों का एक अंतिम उपयोग करके किसानों को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें अतिरिक्त आय सृजित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह परियोजना इस संयंत्र के संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और धान के पुआल को काटने, संभालने, भंडारण आदि के जरिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा।
इस परियोजना में शून्य तरल प्रवाह होगा। चावल के भूसे  को जलाने में कमी के माध्यम से, यह परियोजना ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में सालाना लगभग तीन लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देगी, जिसे देश की सड़कों से सालाना लगभग 63,000 कारों के हटने के बराबर माना जा सकता है।