ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
'अंगीकार' अभियान और अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स की शुरुआत
 श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज परिवर्तित प्रबंधन के लिए एक अभियान 'अंगीकार' और भारत की अतिसंवेदनशीलता एटलस यानी वल्नरबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया पर ई-कोर्स की शुरुआत की।
प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए अंगीकार को शुरू किया गया है। इसमें पीएमएवाई के तहत बनाए गए घरों के लाभार्थियों के लिए जल एवं ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, स्वास्थ्य, वृक्षारोपण, सफाई एवं स्वच्छता जैसे मुद्दों पर सामुदायिक जुटाव और आईईसी गतिविधियों के माध्यम से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह अभियान इन विषयों को देखने वाले अन्य मंत्रालयों की योजनाओं एवं मिशनों के साथ मिलकर चलेगा। इसमें पीएमएवाई के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन के लिए विशेष रूप से उज्जवला और स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
पीएमएवाई  के तहत 1.12 करोड़ की मांग के बदले में अब तक लगभग 88 लाख घरों को स्वीकृति दी गई है। अंगीकार का लक्ष्य चरणबद्ध तरीके से मिशन के सभी लाभार्थियों तक पहुंचना है। सभी लक्षित शहरों में यह अभियान प्रारंभिक चरण के बाद महात्मा गांधी की 159वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2019 को शुरू होगा। 10 दिसंबर, 2019 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर इसका समापन होगा। इस अभियान में घर-घर गतिविधियों, वार्ड और शहर स्तर के कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा।
योजना एवं वास्तुकला विद्यालय , नई दिल्ली और भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद  के सहयोग से आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स की पेशकश की है। यह एक अनूठा कोर्स है, जो प्राकृतिक खतरों के बारे में जागरुकता एवं समझ प्रदान करता है। यह विभिन्न खतरों  को देखते हुए अति संवेदनशीलता वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद करता है और मौजूदा आवासीय भंडार को नुकसान के जोखिम के जिलेवार स्तर को स्पष्ट रूप से बताता है। यह ई-कोर्स वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, शहरी एवं क्षेत्रीय योजना, आवास एवं बुनियादी ढांचा योजना, निर्माण इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन और भवन एवं सामग्री अनुसंधान के क्षेत्र में आपदा शमन एवं प्रबंधन के लिए एक प्रभावी एवं कुशल साधन होगा। भारत के अतिसंवेदनशीलता एटलस पर ई-कोर्स के लिए पंजीकरण एसपीए की वेबसाइट www.spa.ac.in के जरिये किया जा सकता है।
भारत की निर्माण प्रौद्योगिकी  के उद्घाटन के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री ने पीएमएवाई  के लाभार्थियों के लिए "सुलभ रिहाइश" को संभव करने का आदेश दिया था और सभी निर्माण कार्यों में खतरों से संबंधित सुरक्षा प्रावधानों को शामिल करने पर जोर दिया था। इस दिशा में 100 दिन के एजेंडा के तहत मंत्रालय ने इन पहलों की शुरूआत की है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
69वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन
ईएफएम के अधिकारियों ने भारत के साथ काम करने और इफ्फी 2019 में सहयोग करने में रूचि जताई
यूरोपीयन फिल्म मार्केट  के निदेशक श्री मैथिजिस राउटर नोल ने बर्लिन अतंर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव 2019 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बर्लिन में भारतीय दूतावास में मिशन उप-प्रमुख सुश्री परमिता त्रिपाठी और ईएफएम के बिक्री एवं तकनीकी विभाग के प्रमुख श्री पीटर डमश भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रमुख हस्तियों ने इफ्फी 2019 के पोस्टर का भी उद्घाटन किया।
फिल्मोत्सव महानिदेशालय में अपर महानिदेशक श्री चैतन्य प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में फिल्म विभाग के निदेशक श्री जी.सी. अरॉन सहित भारतीय प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने ईएफएम के प्रतिनिधियों को इफ्फी के स्वर्ण जयंती समारोह के महत्व, भारत में फिल्म निर्माण को आसान बनाने की सरकार की नई नीति, फिल्म सुविधा केन्द्र की स्थापना, फिल्म शूटिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु वेबपोर्टल www.ffo.gov.in के शुभारंभ और सिनेमैटोग्राफी एक्ट में संशोधन के जरिए फिल्म पाइरेसी को रोकने की सरकार की कोशिशों के बारे में बताया।
इस अवसर पर ईएफएम के निदेशक श्री नोल ने कहा कि ईएफएम से जुड़े लोग इफ्फी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बारे में गंभीरता से विचार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इफ्फी समारोह में भागीदारी से भारतीय हितधारकों और फिल्म उद्योग को भविष्य में बर्लिन के आयोजकों के साथ परस्पर संबंध मजबूत करने में मदद मिलेगी।
मिशन उप-प्रमुख सुश्री परमिता त्रिपाठी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत में फिल्म शूटिंग की संभावनाओं को और उजागर करने सहित इफ्फी 2019 और बर्लिन फिल्मोत्सव में भागीदारी से संबंधित सभी क्षेत्र में व्यवहार्य विनिमय को बढ़ावा देने के लिए बर्लिन में भारतीय मिशन भविष्य में भारतीय और जर्मन हितधारकों के साथ लगातार सम्पर्क में रहेगा।
उद्घाटन से पहले भारतीय प्रतिनिधिमंडल और बर्लिन फिल्मोत्सव के उत्सव निदेशक श्री कार्लो चेट्रियन ने इफ्फी गोवा 2019 में भागीदारी को लेकर भावी सहयोग के संबंध में विचार विमर्श किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि बर्लिन के भावी संस्करणों में भारत सरकार और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी और बढ़ेगी।
पृष्ठभूमि
भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जर्मनी के बर्लिन में 7 फरवरी से 17 फरवरी, 2019 तक चलने वाले बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में भाग ले रहा है। विदेशी बाजार में भारतीय सिनेमा को लोकप्रिय बनाने और व्यापार की नई संभावनाओं को तलाशने के लिए इस उत्सव में भारतीय पवेलियन की स्थापना की गई है। बर्लिन 2019 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य भाषीय, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता से परे भारतीय फिल्मों को बढ़ावा देना है ताकि फिल्म वितरण, निर्माण, भारत में फिल्मांकन, कथानक विकास और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को जोड़ा जा सके, इससे भारत में फिल्म क्षेत्र के विकास के गति में तेजी लाने में मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि।"
एमजी/एएम/जेके
(
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
उन्होंने पीएमएनआरएफ से मृतकों के लिए दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पीएमएनआरएफ से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी घोषणा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मध्य प्रदेश के सीधी में हुई बस दुर्घटना दु:खद है। इस दुःख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार सभी प्रभावितों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।”
“मध्य प्रदेश में हुए हादसे में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जायेंगे।”
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईपीआई द्वारा कोविड-19 के टीके का आकलन करने के लिए डीबीटी – टीएचएसटीआई को वैश्विक बायोएसेय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता दी गई
ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट , जो कि जैव - प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है, को अब सीईपीआई द्वारा कोविड-19 टीकों के केंद्रीकृत मूल्यांकन के लिए प्रयोगशालाओं के वैश्विक नेटवर्क में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। सीईपीआई नेटवर्क शुरू में छह प्रयोगशालाओं को शामिल करेगा। इनमें कनाडा, ब्रिटेन, इटली, नीदरलैंड, बांग्लादेश और भारत की एक – एक प्रयोगशाला होगी। सीईपीआई ग्लोबल नेटवर्क के तहत, ये प्रयोगशालाएं एक ही किस्म के अभिकर्मकों का उपयोग करेंगी और विकास एवं परीक्षण की प्रक्रिया के तहत विभिन्न टीका उम्मीदवारों की प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को मापने के लिए प्रोटोकॉल के एक साझा सेट का पालन करेंगी। इससे टीके के परीक्षण की प्रक्रिया में पर्याप्त सामंजस्य होगा तथा विभिन्न टीका उम्मीदवारों की तुलना की जा सकेगी और सबसे प्रभावी उम्मीदवार के चयन में तेजी आयेगी। बीएसएल -3 सुविधा की स्थापना के लिए इंड – सीईपीआई मिशन, प्लेटफ़ॉर्म प्रौद्योगिकियों के लिए एक ट्रांसलेशनल प्रयोगशाला और नैदानिक प्रतिरक्षात्मकता को मापने के लिए कसौटी  के विकास का एक बायोएसेय प्रयोगशाला है। टीएचएसटीआई के बायोएसेय प्रयोगशाला का अधिदेश वैश्विक मानकों के आधार पर टीके के विकास के लिए मान्य कसौटी  प्रदान करना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालयका जैव - प्रौद्योगिकी विभाग और भारत सरकार मिलकर इंड - सीईपीआई मिशन' टीके के तीव्र विकास के जरिए महामारी से बचाव की भारत केन्द्रित तैयारी : भारतीय टीका विकास प्रक्रिया का समर्थन' को लागू कर रहे हैं। इस मिशन का उद्देश्य ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ़ कोलिशन ऑफ़ एपिडेमिक प्रीपेयर्डनेस फॉर इनोवेशन  के साथ जुड़ना और भारत में महामारी की क्षमता वाले रोगों के लिए टीकों एवं संबंधित दक्षताओं / प्रौद्योगिकियों के विकास को मजबूत करना है।
भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव - प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा: “भारत सरकार का जैव - प्रौद्योगिकी विभाग कोविड-19 के टीके के विकास एवं परीक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहा है। 30 से अधिक टीके विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से 3 मानव परीक्षण और 4 प्रीक्लिनिकल स्तर के अग्रिम चरणों में हैं। हमें बेहद खुशी है कि जैव - प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के बायोएसेय प्रयोगशाला को सीईपीआई द्वारा वैश्विक स्तर पर परीक्षण के दौर से गुजर रहे कोविड-19 के टीकों के केंद्रीकृत प्रतिरोधक कसौटी विश्लेषण के लिए चुना गया है। यह प्रयोगशाला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रयोगशालाओं के साथ तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वैश्विक नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। यह इंड – सीईपीआई और सीईपीआई भागीदारी का एक और उत्कृष्ट उदाहरण है।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अवैध बाघ व्यापार सिंडिकेट का पर्दाफाश, डब्ल्यूपीएसआई का पूर्व फील्ड अधिकारी गिरफ्तार: डबल्यूसीसीबी
दिनांक 29.07.2023 को संगठित वन्यजीव अपराध और अवैध वन्यजीव व्यापार से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गठित एक शीर्ष निकाय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो  ने सभी बाघ अभयारण्यों और बाघ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। क्षेत्रों में गश्त तेज करने और विश्वसनीय इनपुट के आधार पर उपरोक्त सभी क्षेत्रों को शिकारी गिरोहों से मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। दिनांक 28.06.2023 को असम वन और पुलिस अधिकारियों द्वारा गुवाहाटी में एक बाघ की खाल और हड्डियाँ जब्त की गईं और 05 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। मामले को असम वन विभाग ने जांच के लिए डब्ल्यूसीसीबी को स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि मामले में कई राज्यों की संलिप्तता दिखाई दे रही थी। डबल्यूसीसीबी ने गुवाहाटी में बाघ की खाल और हड्डी जब्ती मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया। अपराधियों से प्रारंभिक पूछताछ से पता चला कि जब्त किए गए बाघ के शरीर के अंग महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के हैं। प्रारंभिक पूछताछ के ये निष्कर्ष डब्ल्यूसीसीबी द्वारा महाराष्ट्र वन विभाग के अधिकारियों के साथ साझा किए गए थे। डब्ल्यूसीसीबी ने इनपुट के आधार पर गढ़चिरौली इलाके से बावरिया समुदाय के शिकार गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से टांग पकड़ने वाले ट्रेप और बाघ के शरीर के कई हिस्से भी बरामद किये गये। गुवाहाटी जब्ती मामले में वांछित अपराधियों में से भी एक को गढ़चिरौली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। गुवाहाटी और गढ़चिरौली में गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। यह पाया गया कि द्वारिका में एक व्यक्ति श्री मिश्राम जाखड़ बाघ के अवैध शिकार और बाघ के शरीर के अंगों के अवैध व्यापार को नियंत्रित और निर्देशित करता है। वह न केवल बाघों के अवैध व्यापार सिंडिकेट को प्रायोजित करता है, बल्कि शिकारियों, तस्करों से भारी धन भी वसूलता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है। दिनांक 31.07.2023 को डब्ल्यूसीसीबी एसआईटी अधिकारियों ने गढ़चिरौली टीम के साथ संदिग्धों के परिसरों पर छापा मारा। मिश्रम जाखड़ को 14.80 लाख रूपये की नकदी सहित गिरफ्तार किया गया, जिसका बाघ के अंगों के अवैध व्यापार से जुड़े होने का संदेह है। तलाशी के दौरान जाखड़ के पास से एक आईडी कार्ड बरामद हुआ है, जिससे पता चलता है कि वह डब्ल्यूपीएसआई  में फील्ड ऑफिसर के पद पर काम कर चुका है। उसने कबूल किया है कि वह एनसीटी दिल्ली सरकार के वन विभाग के वन्यजीव विंग में काम कर चुका है। वन्यजीव  अधिनियम, 1972 की धारा 9/39/48/49ए/50/51/52 के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे माननीय अदालत के समक्ष पेश किया गया है। उसके सहयोगियों के साथ आगे की पूछताछ के लिए उसे गढ़चिरौली ले जाने के लिए दायर ट्रांजिट रिमांड के जवाब में माननीय अदालत ने उसकी उम्र  को देखते हुए उसे ट्रांजिट जमानत दे दी है। आरोपी को अदालत और जांच अधिकारी के समक्ष मांगी गई तारीख और समय पर उपस्थित होने का निर्देश भी दिया गया। इसका संदेह है कि अपराधी मिश्राम जाखड़ बाघ शिकारियों और तस्करी सिंडिकेट के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
महाराष्ट्र के वन अधिकारियों के साथ, डब्ल्यूसीसीबी एसआईटी वन्यजीव  अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत बाघ के अवैध शिकार और अवैध व्यापार नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अपराध की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय  को भी शामिल किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु  आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए सशस्त्र बलों के चिकित्सा एवं नर्सिंग अधिकारियों का प्रशिक्षण
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की चिकित्सा शाखा ने सेना, नौसेना, वायु सेना और एनडीआरएफ के 60 चिकित्सा तथा नर्सिंग अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला प्रारंभ की
एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय की चिकित्सा शाखा, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा  और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल  के चिकित्सा एवं नर्सिंग अधिकारियों के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल तथा परमाणु  आपात स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर 11वीं कार्यशाला आयोजित कर रही है। यह प्रशिक्षण कार्यशाला 07 से 10 फरवरी, 2023 तक सेना अस्पताल  में संचालित हो रही है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना तथा एनडीआरएफ के साठ चिकित्सा एवं नर्सिंग अधिकारी कार्यशाला में भाग ले रहे हैं।
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवा सेवा चिकित्सा पेशेवरों को सीबीआरएन माहौल में कार्य करने तथा सीबीआरएन आपात स्थितियों के दौरान प्राथमिक उपचार एवं दीर्घकालिक प्रबंधन में आवश्यक सुविधाओं के साथ राहत पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित करना है। कार्यशाला में सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय, परमाणु चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान, एनडीआरएफ, भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना इकाइयों के विशेषज्ञों तथा वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान, सीबीआरएन अभ्यासों के प्रदर्शन व सीबीआरएन उपकरणों के उपयोग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा ने आज 7 फरवरी, 2023 को इस कार्यशाला का उद्घाटन किया। सेना अस्पताल  कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. जिंदल; एकीकृत रक्षा स्टाफ  के उप प्रमुख एयर मार्शल राजेश वैद्य, तीनों सेवाओं के चिकित्सा निदेशालयों के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्थानों के वरिष्ठ सहयोगी भी इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से चक्रवाती तूफान ‘गुलाब’ के बारे में चर्चा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी से बातचीत की और चक्रवाती तूफान ‘गुलाब’ के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @ysjagan से बातचीत की और चक्रवाती तूफान ‘गुलाब’ के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। केंद्र की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूं।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 211.66 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.02 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 86,591 हैं
पिछले 24 घंटों में 9,436 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.70 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 211.66 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,82,08,570 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.02 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413932
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दूसरी खुराक
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10105548
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प्रीकॉशन खुराक
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6722684
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18434350
|
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दूसरी खुराक
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17696816
|
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प्रीकॉशन खुराक
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13086008
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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40251855
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दूसरी खुराक
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30068992
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61650847
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दूसरी खुराक
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52259094
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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560507685
|
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दूसरी खुराक
|
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512789310
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प्रीकॉशन खुराक
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58772292
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203889334
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दूसरी खुराक
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196249040
|
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प्रीकॉशन खुराक
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33403843
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127571104
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दूसरी खुराक
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122665911
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प्रीकॉशन खुराक
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40096763
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प्रीकॉशन खुराक
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15,20,81,590
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कुल
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2,11,66,35,408
भारत में सक्रिय मामले आज 86,591 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.19 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.62 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 9,999 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,37,93,787 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 9,436 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,22,551 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.50 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 2.70 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.93 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
12 वें ब्रिक्स आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का इंटरवेंशन
Excellencies,
BRICS के विभिन्न संस्थानों द्वारा इस Briefing के लिए धन्यवाद। BRICS National Security Advisors की 10वीं बैठक की समीक्षा के लिए मैं मिस्टर पात्रुशेव को धन्यवाद देता हूँ।
जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा, BRICS Counter Terrorism Strategy का finalisation एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मेरा सुझाव है कि हमारे NSA एक Counter Terrorism Action Plan पर चर्चा करें।
मैं BRICS Business Council के अस्थायी अध्यक्ष मिस्टर सर्गेई कातिरिन का भी धन्यवाद करना चाहूंगा।
हमारे बीच economic integration का मुख्य जिम्मा निजी sector के ही हाथ होगा। मेरा सुझाव है कि BRICS Business Council हमारे आपसी व्यापार को 500 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक ले जाने के लिए एक concrete plan बनाये।
New Development Bank के अध्यक्ष का पदभार संभालने के लिए मैं मिस्टर मार्कोस ट्रॉयजो को बधाई देता हूँ।
NDB का financing support COVID के संन्दर्भ में और भी उपयोगी रहेगा। मुझे ख़ुशी है कि NDB ने रूस में ऑफिस खोला है। और मैं आशा करता हूँ कि अगले वर्ष आप भारत में अपना Regional ऑफिस भी आरम्भ करेंगे।
मैं मिस्टर इगर शुवालोव को BRICS Inter-bank Cooperation Mechanism के कार्य के लिए बधाई देता हूँ। यह ख़ुशी की बात है कि हमारे विकास-बैंकों के बीच 'Principles for Responsible Financing' पर सहमती हो गयी है।
BRICS Women's Alliance का आयोजन राष्ट्रपति पुतिन की विशेष प्राथमिकता थी, और उनका यह vision अब सफल हो गया है।
मैं Alliance की Chairperson, मिस एना नेस्तेरोवा को उनकी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ।
हम भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के कई प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि इस Alliance के जरिये इस क्षेत्र में intra-BRICS cooperation बढ़ेगा।
एक बार फिर आप सभी को, विशेषकर हमारे मेजबान राष्ट्रपति श्रीमान पुतिन को में हार्दिक धन्यवाद देता हूँ l
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ‘टेक-सोप’ 2019 का आयोजन
नई दिल्ली में एमएसएमई मंत्रालय की टेक-सोप 2019 पहल
नवीनतम उपलब्ध प्रौद्योगिकीय नवाचारों के बारे में एमएसएमई के मध्य जागरूकता बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा और अवसरों का सृजन करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में तकनीकी, प्रौद्योगिकी सहायता और आउटरीच  के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया।
देश ने विभिन्न अनुसंधान और विकास संस्थानों में प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। यह सतत विकास के लिए एमएसएमई के लिए प्रासांगिक और लागत प्रभारी तरीके से एमएसएमई को उपलब्ध हैं। इस अवसर पर एमएसएमई विकास आयुक्त राममोहन मिश्र ने कहा कि टेक-सोप 2019 एमएसएमई और प्रौद्योगिकिए नवाचारों के मध्य अंतर को बाटने वाली एक पहल है ताकि वे इन प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकें और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रगति कर सकें। उन्होंने सतत विकास के लिए हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी एमएसएमई तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मितव्ययी नवाचारों को लाभदायक उद्यमों तक बढ़ाया जाना चाहिए और उन्हें जनता के बीच प्रौद्योगिकी पहुंच का प्रोत्साहन देना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद , नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया , भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद , इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स , मुम्बई और आईआईटी दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों ने एमएसएमई के लाभ के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचारों के मुद्दों के बारे में बातचीत की।
संस्कृति मंत्रालय
एनएमए की एक टीम 14 जून से अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेगी,जिससे संरक्षित स्मारकों की केंद्रीय सूची में राज्य के नए स्थलों को शामिल किए जाने के लिएइनकी पहचान की जा सके
यह टीम स्थानीय जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात करेगी और देशीय आस्था के स्थलों का पता लगाएगी, जो अरुणाचल प्रदेश को किंवदंतियों और मौखिक इतिहास के जरिए देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती हैं
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की पूरी टीम 14 से 18 जून, 2022 के बीच प्राचीन स्मारकों विशेषकर अरुणाचल प्रदेश के तिब्बत-चीन क्षेत्र की सीमा के नजदीक स्थित स्मारकों का दौरा करेगी। इसके अलावा यह टीम स्थानीय जनजातीय नेताओं से भी मुलाकात करेगी और उन प्राचीन देशीय आस्था के स्थलों का पता लगाएगी, जो किंवदंतियों व मौखिक इतिहास के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ती हैं। प्राधिकरण की इस टीम में अध्यक्ष श्री तरुण विजय के अलावा दो सदस्य- श्री हेमराज कामदारंद और प्रोफेसर कैलाश राव शामिल होंगे।
श्री तरुण विजय ने कहा कि इसका श्रेय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जाता है, जिन्होंनेरुक्मणी की सांस्कृतिक विरासत को रोमांचक और ज्ञानवर्धक तरीके से मजबूत करने के लिएअरुणाचल प्रदेश से गुजरात के पोरबंदर की वार्षिक यात्रा की शुरुआत की थी।उन्होंने कहा कि विरासत के संरक्षण और नए स्मारकों को राष्ट्रीय पुरातात्विक स्थलों की केंद्रीय संरक्षित सूची में शामिल करने के मामले में अरुणाचल प्रदेश पीछे रह गया है।स्थानीय धार्मिक मान्यताएं और उनके स्मारकों, मूर्त व अमूर्त विरासत उन्हें गुजरात के पश्चिमी तट और भारत के अन्य हिस्सों से जोड़ती हैं, जोअपेक्षाकृत अज्ञात हैं और जिन्हेंमान्यता नहीं मिली हैं।
एनएमए की टीम गांव के वृद्धजनों और विभिन्न जनजातियों के नेताओं से मुलाकात करेगी।इन लोगोंमेंहर एक के पास भारत की मुख्य भूमि के साथ प्राचीन स्मारकों के जरिए धर्म और सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में आकर्षक कहानियां हैं।श्री तरुण विजय ने बताया कि संस्कृति मंत्री और प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसमें संरक्षित स्मारकों की केंद्रीय सूची में नए स्थलों को जोड़े जाने और सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों की पहचान करने का सुझाव दिया जाएगा, जो आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं।उन्होंने कहा कि परशुराम कुंड, भीष्मकनगर, भालुकपोंग और त्वांग जैसे पुरातात्विक महत्व के कुछ स्थानीय स्थल हैं, जो अरुणाचल प्रदेश को गुजरात, गोवा, केरल और यादव समुदाय से जोड़ते हैं।
रेल मंत्रालय
एक दिन में 4 ट्रेनों से शुरू करके अब रोजाना 145 ट्रेनें, भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने मिशन ‘’घर वापसी’’ को गति दी
फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के प्रयासों के तहत एक दिन में 2 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य पर पहुंचाकर मील का पत्थर पार किया
पहली मई से लगभग 5000 यात्रियों से शुरू करके 14 मई को 2.10 लाख से ज्यादा यात्रियों तक, 2 हफ्तों से भी कम समय में इस मील के पत्थर तक पहुंचा भारतीय रेलवे
अब तक इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों से 12 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच चुके हैं
प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए अब तक 1000 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनें परिचालित की गईं हैं
प्रति दिन 4 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए रेलवे मिशन मोड में प्रति दिन 300 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाने को तैयार
गृह मंत्रालय के आदेश के बाद रेलवे ने लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य व्यक्तियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए "श्रमिक दिवस" के अवसर पर 01 मई 2020 से "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है।
1 मई 2020 को सिर्फ 4 ट्रेनों से शुरुआत करने के बाद भारतीय रेलवे ने 15 दिन से भी कम अर्से में 1000 से अधिक ऐसी श्रम शक्ति ट्रेनों का परिचालन करने में कामयाबी हासिल की। 14 मई 2020 को एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए विभिन्न राज्यों से कुल 145 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों का परिचालन किया गया जिन्होंने 2.10 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया।
यह पहला मौका था, जब एक ही दिन में श्रमिक ट्रेनों में सवार यात्रियों की संख्या 2 लाख का आंकड़ा पार कर गई।
गौरतलब है कि श्रमिक ट्रेनों ने 1 मई 2020 को मात्र लगभग 5000 यात्रियों के साथ परिचालन शुरू किया था।
अब तक इन "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों से 12 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच चुके हैं।
ये ट्रेनें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे विभिन्न राज्यों तक गईं।
उल्लेखनीय है कि फंसे हुए समस्त प्रवासियों को उनके घर वापस ले जाने के अपने मिशन के तहत रेलवे राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर प्रतिदिन 4 लाख से अधिक फंसे हुए लोगों को "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनों के जरिए उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए प्रतिदिन 300 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाने को तैयार है।
रेलवे द्वारा परिचालित ये "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें केवल दोनों राज्यों- यात्रियों को भेजने वाले राज्य और उनकी अगवानी करने वाले राज्य- की सहमति मिलने के बाद ही चलाई जाती हैं। ट्रेन में सवार होने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।