कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मालदीव गणराज्य के स्थायी सचिवों और महासचिवों के लिए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम संपन्न
शासन की आसानी से जीवनयापन में आसानी होती है: समापन सत्र में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह
मंत्री ने कहा, ये कार्यक्रम पड़ोसी देशों के साथ स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देगें
मंत्री ने प्रशासन और शासन के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच सहयोग पर जोर दिया
केन्द्रीय राज्यमंत्री  डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग  के राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र  द्वारा आयोजित मालदीव गणराज्य के स्थायी सचिवों और महासचिवों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर प्रमाण पत्र भी प्रदान किए।
राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र द्वारा 6 दिसंबर से 13 दिसंबर, 2019 तक क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मालदीव गणराज्य के 15 स्थायी सचिवों और महासचिवों ने भाग लिया। भारत में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा संचालित मालदीव गणराज्य के शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के लिए यह पहला क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। भारत और मालदीव गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन के तहत, मालदीव के 1000 प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र में प्रशिक्षित किया जाना है। अब तक, 100 अधिकारियों के लिए 3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों से शासन में सुगमता के कार्यान्वयन में प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है जिससे नागरिकों के लिए जीवनयापन में आसानी होती है। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों को अब संस्थागत रूप दिया गया है और यह एक स्वस्थ सम्मेलन के रूप में विकसित हो गया है। उन्होंने कहा कि इन पहलों से पड़ोसी देशों के साथ स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आरंभ से ही ‘पड़ोसी प्रथम नीति’ के साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंधों पर जोर दे रहे हैं, । मंत्री ने कहा कि भारत और मालदीव में बहुत समानता है और बहुत कुछ हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ‘न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन’ के मंत्र को अपनाया है और समाज में अंतिम कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि सरकार का जोर नागरिक केंद्रित, पारदर्शिता और नागरिक-भागीदारी पर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने कई अप्रचलित नियमों और कानूनों को समाप्त कर दिया है। मंत्री ने प्रौद्योगिकी के अधिकतम और इष्टतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने आरटीआई पोर्टल सहित कई पोर्टलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस पर जोर दिया गया है, जिसने बहुत सी चीजों को आसान और सरल बना दिया है। उन्होंने कहा कि शासन की सुगमता से जीवन जीने में आसानी होती है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा शिकायत निवारण तंत्र को त्वरित और सक्रिय बनाया गया है। इस तंत्र को अब संस्थागत रूप दे दिया गया है जिसमें पहले दर्ज की गई शिकायतों की संख्या 2 लाख से बढ़कर लगभग 16 लाख हो गई हैं। मंत्री ने कहा कि यह वृद्धि देश के लोगों द्वारा सरकार के शिकायत निवारण तंत्र में दिखाए गए विश्वास के कारण आई है। उन्होंने मनमानेपन से बचने के लिए पदोन्नति हेतु सरकार द्वारा अपनाई गई 360 डिग्री मूल्यांकन प्रणाली के बारे में भी बताया। उन्होंने प्रशासन और शासन के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पर जोर दिया।
मालदीव सिविल सेवा आयोग के महानिदेशक और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख श्री अब्दुल्ला सईद ने इस प्रशिक्षण के संचालन के लिए एनसीजीजी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रौद्योगिकी, नीति और अन्य क्षेत्रों में मिली सीख के बारे में बताया। उन्होंने अच्छे भारत-मालदीव संबंधों की कामना की।
इस यात्रा के दौरान, मालदीव गणराज्य के स्थायी सचिवों और महासचिवों ने विदेश सचिव श्री विजय गोखले, डीओपीटी सचिव डॉ. सी. चंद्रमौली, आयुष्मान भारत के सीईओ श्री इंदु भूषण और डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास, एनआईसी, एमईआईटीवाई, नैसकॉम, रेलवे, स्वास्थ्य और डाक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सार्वजनिक नीति और शासन के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। प्रतिनिधिमंडल ने नीति आयोग, यूआईडीएआई, पासपोर्ट सेवा केंद्र, दिल्ली मेट्रो, आईआईटी दिल्ली और एम्स का दौरा किया।
डीएआरपीजी के अपर सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा वर्ष 2019 में 4 क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिसमें मालदीव गणराज्य के 100 अधिकारियों ने भाग लिया। वर्ष 2020 के लिए, 200 अधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु एक और 7 क्षमता निर्माण कार्यक्रम का खाका तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भाग लेने वाले अधिकारियों द्वारा एनसीजीजी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की काफी सराहना की गई है और उन्होंने इसे उनके करियर की प्रगति के लिए बहुत लाभप्रद माना है।