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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग मजबूत बनाने के लिए भारत और फिनलैंड के बीच समझौता-ज्ञापन को मंजूरी दे दी है।
लाभः
समझौता-ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं-
· पर्यटन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के प्रोत्साहन और संवर्द्धन के लिए सहयोगी संबंधों का आधार बनाना।
· पर्यटन संबंधी आंकड़ों, जानकारियों, विशेषज्ञता आदि का आदान-प्रदान।
· पर्यटन नीति की योजना, कार्यान्वयन और विकास के मद्देनजर नीति-निर्धारण, नियमन और मानकीकरण के संबंध में अनुभवों को साझा करना।
· बैठकों, कार्यशालाओं, सत्रों के आयोजन और स्थलों के मूल्यांकन के जरिए कंपनियों तथा संगठनों के बीच संयुक्त परियोजनाओं, प्रायोगिक परियोजनाओं और साझीदारियों के विस्तार और पहचान की सुविधा।
· सहयोग के लिए फिनलैंड और भारत के विशेषज्ञों के अध्ययन दौरों और कार्यशालाओं के जरिए उत्कृष्ट व्यवहारों का आदान-प्रदान।
· अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के बहुस्तरीय विकास कार्यक्रमों तथा परियोजनों के संबंध में साझेदारी को प्रोत्साहन, जिनमें दोनों पक्षों के साझा हित हों।
पृष्ठभूमिः
भारत और फिनलैंड के बीच मजबूत राजनयिक तथा दीर्घकालिक आर्थिक सम्बंध हैं। दोनों पक्ष इन सम्बंधों को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय तथा फिनलैंड के आर्थिक कार्य एवं रोजगार मंत्रालय के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती मिले।
भारत के लिए फिनलैंड उभरता हुआ स्रोत बाजार है। वर्ष 2018 में फिनलैंड से 21,239 पर्यटक भारत आए थे। फिनलैंड के साथ इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद फिनलैंड से भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होगी।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का उद्घाटन किया
यह आयोजन ईएमआरएस के बच्चों और शिक्षकों को देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने तथा सीखने का अवसर प्रदान करेगा, जो प्रधानमंत्री के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की कल्पना को पूरा करेगा: श्री अर्जुन मुंडा
एनइएसटीएस द्वारा आयोजित चार दिवसीय कार्यक्रम में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्रों की छिपी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया गया
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में 3 अक्टूबर, 2023 को चौथे ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव एवं कला उत्सव-2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय के अन्तर्गत जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी  ने किया है और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, देहरादून में एकलव्य विद्यालय संगठन समिति , उत्तराखंड इसकी मेजबानी कर रहा है।
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय  सांस्कृतिक उत्सव आदिवासी छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छिपी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। इस वर्ष चार दिवसीय कार्यक्रम  में 22 राज्यों के 2000 से अधिक आदिवासी छात्र प्रदर्शन करेंगे। इस उत्सव में 20 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नृत्य और गीत प्रदर्शन से लेकर प्रश्नोत्तरी एवं दृश्य कला आदि शामिल हैं। आदिवासी संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न राज्यों के स्टालों की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर श्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस तरह के आयोजन ईएमआरएस के बच्चों एवं शिक्षकों को एक-दूसरे से मिलने, देश के विभिन्न प्रांतों की संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की कल्पना को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा, "मेरा मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम आपको प्रेरित करेंगे और आपको अपनी संस्कृति के साथ-साथ देश के विभिन्न कोनों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं के बारे में जानने का बेहतर अवसर प्रदान करेंगे"
श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में आदिवासियों की विविध परंपराओं और संस्कृति एवं राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। उद्घाटन समारोह के दौरान, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और एनईएसटीएस के आयुक्त डॉ. नवल जीत कपूर ने ईएमआरएस योजना के बारे में जानकारी दी। उद्घाटन समारोह में उत्तराखंड के आदिवासी समुदायों और ईएमआरएस के छात्रों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
ईएमआरएस में शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों के लिए 'ईएमआरएस राष्ट्रीय सांस्कृतिक उत्सव' हर साल सबसे प्रतीक्षित कार्यक्रम है। एनईएसटीएस पूरे भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए ईएमआरएस चला रहा है। ईएमआरएस योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है और इसे वर्ष 2018-19 में नया रूप दिया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दूर-दराज के आदिवासी इलाकों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश में झांसी जाएंगे
उत्तर प्रदेश में वह रक्षा गलियारे की आधारशिला रखेंगे
297 किलोमीटर लंबे झांसी – खैरार सेक्शन के विद्युतीकरण का उद्घाटन करेंगे
बुंदेलखंड के लिए जलआपूर्ति सुनिश्चित करने वाली परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 फरवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश में झांसी का दौरा करेंगे जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
प्रधानमंत्री झांसी में रक्षा गलियारे का शिलान्यास करेंगे। भारत सरकार ने देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने के लिए तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में दो रक्षा गलियारा बनाने का फैसला किया है। झांसी उत्तर प्रदेश में बनाये जाने वाले रक्षा गलियारे के छह महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। प्रधानमंत्री ने फरवरी,2018 में उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन में राज्य में ऐसा ही एक और गलियारा बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बनाये जाने की घोषणा की थी।
श्री मोदी 297 किलोमीटर लंबे झांसी-खैरार रेल सेक्शन के विद्युतीकरण का भी उद्घाटन करेंगे। इससे इस सेक्शन पर रेलगाडि़यों का आवागमन तेज हो जाएगा और साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। प्रधानमंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई पश्चिमी-उत्तर अन्तर-क्षेत्रीय बिजली पारेषण लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
प्रधानमंत्री पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। यह बांध धसान नदी पर बनाया गया है।
सभी के लिए स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सरकार की योजना के तहत प्रधानमंत्री बुंदेलखंड क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पाइप लाइन के जरिये पानी की आपूर्ति योजना का शिलान्यास भी करेंगे। यह परियोजना इस नजरिये से महत्वपूर्ण है कि इससे सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हो सकेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री झांसी शहर के लिए ‘अमृत’ के तहत पेयजल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण की भी आधारशिला रखेंगे।
श्री मोदी झांसी में पुराने रेल डिब्बों को नया बनाने के वर्कशॉप का शिलान्यास करेंगे। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बनेगी।
प्रधानमंत्री झांसी-माणिकपुर और भीमसैन-खैरार सेक्शन पर 425 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के दोहरीकरण की परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इससे न सिर्फ रेलगाडि़यों की आवाजाही आसान होगी, बल्कि बुंदेलखंड क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में भी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री इससे पहले वाराणसी और वृंदावन भी गये थे। वाराणसी में उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस को संबोधित किया था और वृंदावन में वंचित तबकों के स्कूली छात्रों को तीन अरबवीं भोजन की थाली परोसी थी।
रक्षा मंत्रालय
स्वर्णिम मैत्री हाफ मैराथन
स्वर्णिम विजय वर्ष की याद में भारतीय नौसेना ने 19 दिसम्बर, 2021 को दिल्ली में 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 05 किलोमीटर की तीन श्रेणियों के अंतर्गत स्वर्णिम हाफ मैराथन का आयोजन किया। नौसेना, थल सेना और वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्य प्रायोजक बैंक ऑफ बड़ौदा तथा अन्य प्रायोजकों भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल कार्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सुबह 0615 बजे से 0730 बजे तक 100 धावकों के समूहों को क्रमबद्ध रूप से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया।
इस आयोजन में देश के कोने-कोने से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, भारतीय नौसेना की तीनों कमानों और रक्षा बलों के कर्मियों/ परिवारों के 3200 से ज्यादा धावकों ने भाग लिया।
दिनेश कुमार , रोहित वर्मा  और हर्ष मलिक  क्रमश: 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 05 किलोमीटर श्रेणियों में प्रथम रहे।
आरती बर्धन , राधा सिंह , और अनुप्रति  क्रमशः 21.1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 05 किलोमीटर श्रेणियों में प्रथम रहीं।
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा प्रतिनिधियों और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ त्रिपक्षीय वार्ता शुरू की। गोरखाओं से संबंधित मुद्दों को हल करने के उद्देश्य से हुई वार्ता की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने की। दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिष्ट के नेतृत्व में गोरखा प्रतिनिधिमंडल ने गोरखाओं और क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर प्रकाश डाला।
केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी संबंधित पक्षों की बात सुनी और नवंबर, 2021 में पश्चिम बंगाल सरकार की दलीलों को सुनने के लिए दूसरे दौर की वार्ता करने का फैसला किया है। अगले दौर की बातचीत के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने के लिए कहा गया है। दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और समृद्धि मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
बैठक में गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री और सांसद अलीपुरद्वार श्री जॉन बारला, केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय भल्ला, जनजातीय मामलों के सचिव श्री अनिल कुमार झा, भारत के महापंजीयक डॉ विवेक जोशी और गृह मंत्रालय के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। गोरखाओं की ओर से प्रतिनिधिमंडल में दार्जिलिंग विधायक श्री नीरज जिम्बा, कुर्सेओंग विधायक श्री बीपी बजगाईं, कालचीनी विधायक श्री विशाल लामा, जीएनएलएफ प्रमुख श्री मान घीसिंग, सीपीआरएम प्रमुख श्री आरबी राई, गोरानिमो प्रमुख श्री दावा पाखरीन, एबीजीएल प्रमुख श्री प्रताप खाती और सुमुमो प्रमुख श्री बिकास राई शामिल थे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने कैप्टिव खानों से कोयले की 50 फीसदी बिक्री के लिए नियम अधिसूचित किए
500 मिलियन टन से अधिक प्रति वर्ष पीक रेटेड क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों को मिलेगा फायदा
कोयला मंत्रालय ने खनिज रियायत अधिनियम, 1960 में संशोधन किया है। इसके तहत एक वित्तीय वर्ष में कैप्टिव खदानों द्वारा 50 प्रतिशत तक कोयला और लिग्नाइट की बिक्री, अतिरिक्त भुगतान पर की जी सकेगी। हालांकि यह बिक्री तभी होगी, जब उस खदान से जुड़े संयंत्र की कोयले और लिग्नाइट की मांग पूरी हो जाएगी। इस वर्ष की शुरुआत में, खान और खनिज  संशोधन अधिनियम में इस आशय का संशोधन किया गया था। नए नियम निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कैप्टिव खानों दोनों पर लागू होंगे।
इस संशोधन के साथ, सरकार ने कैप्टिव कोयले और लिग्नाइट ब्लॉकों की खनन क्षमताओं का अधिक उपयोग करके, बाजार में अतिरिक्त कोयला जारी करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है, जोकि अभी कैप्टिव जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले के सीमित उत्पादन के कारण केवल आंशिक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था।
अतिरिक्त कोयले की उपलब्धता से बिजली संयंत्रों पर दबाव कम होगा और कोयले के आयात में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। कोयले या लिग्नाइट की निर्धारित मात्रा में बिक्री के लिए भत्ता भी पट्टेदारों को कैप्टिव खानों से उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा।
इसके अलावा, बेचे गए कोयले या लिग्नाइट से अतिरिक्त प्रीमियम राशि, रॉयल्टी और अन्य वैधानिक भुगतानों का भुगतान राज्य सरकारों के राजस्व को बढ़ावा देगा। इस कदम से 500 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक पीक रेटेड क्षमता वाले 100 से अधिक कैप्टिव कोयला और लिग्नाइट ब्लॉकों के साथ-साथ, सभी कोयला और लिग्नाइट उत्पादन करने वाले राज्यों को भी लाभ होने की संभावना है।
इसके अलावा सरकार ने किसी सरकारी कंपनी या निगम को कोयला या लिग्नाइट के लिए 50 साल की अवधि के लिए खनन पट्टा देने का भी प्रावधान किया है। 50 साल की अवधि के लिए खनन पट्टों का प्रावधान सरकारी कंपनियों या निगमों को देने से राष्ट्र को कोयला/लिग्नाइट का उत्पादन अबाध रुप से होता रहेगा, जिसके जरिए देश को कोयले या लिग्नाइट की उपलब्धता की सुरक्षा मिलती रहेगी। साथ ही पट्टे के 50 वर्ष की अवधि को 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि इसकी मांग राज्य सरकार को आवेदन देते समय ही करनी होगी। ऐसा होने से खनन पट्टों की अवधि बढ़ाने के लिए बार-बार दिए जाने वाले आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और खनन कार्यों में निरंतरता सुनिश्चित होगी।
एमजी/एएम/पीएस/वाईबी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्रालय ने मृतक फुटबॉलर मणितोम्बी सिंह के परिवार को 5 लाख रुपये स्वीकृत किये
खेल मंत्रालय ने शुक्रवार को मृतक मणिपुरी फुटबॉलर मणितोम्बी सिंह के परिवार को 5 लाख रुपये की सहायता की स्वीकृति दी, ताकि परिवार के वित्तीय संकट को कम किया जा सके।
मणितोम्बी, जिनकी मृत्यु अगस्त, 2020 में 39 वर्ष की आयु में हुई थी, अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके पीछे उनके परिवार में उनकी पत्नी और एक पुत्र हैं। फैसले के बारे में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा, "मणितोम्बी ने भारतीय फुटबॉल में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने मणिपुर में एक कोच के रूप में भी योगदान दिया है। उनका निधन वास्तव में खेल समुदाय के लिए एक नुकसान है। जब हमने उनकी मृत्यु के बाद परिवार में मौजूव वित्तीय संकट के बारे में जाना तो उनका समर्थन करना हम पर एक कर्तव्य था। सरकार के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह हमारे सभी एथलीटों, पूर्व और वर्तमान के साथ-साथ उन लोगों का भी सहयोग करें जिन्होंने अपना जीवन कोच, खेल प्रशासक, सहायक स्टाफ और इसी तरह की भूमिकाओं में खेल के लिए समर्पित किया है।"
खिलाड़ियों के लिए पंडित दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत 5 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। खेल मंत्रालय इस योजना के माध्यम से ज़रूरतमंद एथलीटों की लगातार वित्तीय सहायता कर रहा है। इस योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता के लिए एथलीटों और अन्य लोगों को आवेदन करने के लिये आमंत्रित करता है, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में काम किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-इटली वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन 
भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे के बीच 6 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे की 2018 में भारत यात्रा को याद करते हुए, भारत और इटली के बीच मजबूत होते रिश्तों के बारे में बात की। इटली के प्रधानमंत्री प्रोफेसर ग्यूसेप कोंटे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को इटली आने  का भी न्यौता दिया।
शिखर सम्मेलन के जरिए दोनों देशों के प्रमुखों को द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा कर आगे की रूपरेखा बनाने का भी मौका मिला। दोनों प्रमुखों ने द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने और उसे अधिक प्रगाढ़ करने की भी बात कही है। इसके अलावा विश्व स्तर पर उत्पन्न हो रही चुनौतियों में एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े होने की भी बात दोनों प्रमुखों ने की है। इस मौके पर दोनों प्रमुखों के बीच कोविड-19 महामारी की चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।
शिखर सम्मेलन में दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए है कि वह जी-20 में भी एक-दूसरे के साथ मिलकर मजबूती के साथ काम करेंगे। इटली को दिसंबर 2021 में जी-20 देशों की अध्यक्षता मिलेगी। जबकि 2022 में भारत जी-20 की अध्यक्षता करेगा। इसके अलावा भारत और इटली दिसंबर 2020 से जी-20 की ट्रोआइका  में भी शामिल हो जाएंगे। साथ ही अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस  में जरूरी प्रक्रियाओं के पूरी होने के बाद इटली के शामिल होने के फैसले का भी भारत ने स्वागत किया है।
दोनों देशों ने इस मौके पर ऊर्जा, मत्स्य, जहाज निर्माण, डिजाइन आदि क्षेत्रों में 15 आपसी सहमति पत्र और समझौते किए।
राष्ट्रपति सचिवालय
ओणम की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दी शुभकामनाएं
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने ओणम की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा:-
''ओणम के पावन पर्व पर मै अपने सभी देशवासियों, विशेष रूप से देश और विदेश में रहने वाले केरल के भाईयो-बहनों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
ओणम हमारी समृद्ध सांस्कृति विरासत का प्रतीक है, और साथ ही यह नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भाव दर्शाने का माध्यम भी है।
कोविड-19 महामारी के संकट की इस घड़ी में त्योहार और पर्व मनाते हुए हम सभी को समाज के कमजोर वर्ग के भाई-बहनों का ध्यान रखना है और सावधानी बरतते हुए अपने परिवार और समाज की रक्षा भी करनी है।
मेरी कामना है कि इस पर्व के माध्यम से हमारे देश में परस्पर सहयोग, सद्धाव और भाईचारे की भावना पुष्ट हो तथा हम सब, प्रकृति के साथ तदात्म्य बनाए रखते हुए सुखमय जीवन व्यतीत करें।''
एमजी/एएम/केजे
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गृह मंत्रालय
कुवैत के अमीर महामहिम शेख सबा अल-अहमद अल-जबर अल-सबा के निधन पर सम्मान स्वरूप कल एक दिवसीय राजकीय शोक मनाया जाएगा
कुवैत के अमीर महामहिम शेख सबा अल-अहमद अल-जबर अल-सबा का 29 सितम्बर, 2020 को निधन हो गया था। दिवंगत अमीर के प्रति सम्मान स्वरूप भारत सरकार ने कल देश भर में एक दिवसीय राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया है।
जिन भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
15वां जी20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 
दो पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन और सऊदी अरब के किंग महामहिम सलमान बिन अब्दुलअजीज अल सौद के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें जी20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सऊदी अरब की अध्यक्षता में 21-22 नवंबर, 2020 को होने वाले सम्मेलन की थीम 'सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों को हासिल करना' रखी गयी है। यह बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी।
आगामी शिखर सम्मलेन इस साल जी20 नेताओं की दूसरी बैठक है। पीएम और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के बाद मार्च 2020 में आखिरी जी20 असाधारण नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जहां नेताओं ने जी20 देशों के बीच कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने में मदद और एक वैश्विक समन्वित प्रतिक्रिया के लिए समय पर समझ विकसित की थी।
आगामी जी20 शिखर सम्मेलन के केंद्र में कोविड-19 से समावेशी, लचीले और स्थायी रिकवरी होगी। जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान, नेता महामारी को लेकर तैयारियों और नौकरियों को बहाल करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करेंगे। एक समावेशी, टिकाऊ और बेहतर भविष्य बनाने के लिए नेता अपना दृष्टिकोण भी साझा करेंगे।
सऊदी अरब के साथ भारत जी20 ट्रोइका में शामिल होगा, जब 1 दिसंबर, 2020 को जी-20 की प्रेसीडेंसी इटली के पास आ जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक वैक्सीन की 36.76 करोड़ डोज लगाई गई हैं।
अब तक पूरे देश में कुल 3,01,04,720 मरीज स्वस्थ हुए।
रिकवरी दर में बढ़ोत्तरी वह 97.28 प्रतिशत पहुंची।
पिछले 24 घंटों के दौरान 41,000 मरीज स्वस्थ हुए।
पिछले 24 घंटों में भारत में 38,792 नये मामले दर्ज हुए।
भारत में इस समय सक्रिय मामले 4,29,946 हैं।
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर पांच प्रतिशत से नीचे कायम। वर्तमान में यह 2.25 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.10 प्रतिशत है, जो लगातार 23वें दिन तीन प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 43.59 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा रबी फसल की कटाई और गर्मी के फसल की बुवाई के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं
लॉकलाउन अवधि के दौरान किसानों को नुकसान न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किये जा रहे हैं
(यह सुनिश्चित करने के लिए कि लॉकडाउन अवधि के दौरान किसानों को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव का सामना न करना पड़े, भारत सरकार का कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग आसानी के साथ रबी फसल की कटाई और उपाय कर रहा है।
दावों के भुगतान, रबी फसल 2019-20 के लिए सीसीई की स्थिति, फसल नुकसान सर्वेक्षण और स्मार्ट नमूना तकनीक जैसे विषयों पर वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए सभी राज्यों और बीमा कंपनियों से बातचीत की गई।
कृषि बीमा की सुविधा के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखे गए हैं कि वे संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वे फसल कटाई प्रयोग को प्रमाणित कर सकें और बेमौसम की बारिश और ओलावृष्टि के कारण कटाई के बाद हुए फसलों के नुकसान का फील्ड सर्वेक्षण करने सम्बन्धी नियमों में ढील दे सकें।
निर्यात खेप और पौधे तथा पादप-उत्पादों की आयात के लिए पादपस्वच्छता प्रमाण-पत्र लगातार जारी किये जा रहे हैं। लॉकडाउन की तारीख 24 मार्च, 2020 से 2 अप्रैल, 2020 तक निर्यात खेपों के लिए कुल 3776 पीएससी जारी किये गए है तथा 1074 आयात खेप जारी किये गए हैं।
बागवानी फसलों को सहायता प्रदान करने के लिए उत्पादकों, एग्रीगेटर, थोक विक्रेताओं, मंडी संघों तथा राज्य बागवानी मिशनों के साथ समन्वय किया गया है ताकि वस्तुओं का परिवहन सुचारू रूप से हो तथा सभी कठिनाइयों का समाधान हो सकें।
लॉकडाउन अवधि में सभी 21 स्थानों पर किसान कॉल केन्द्र कार्यरत हैं। कॉल को फार्म टेली एडवाइजर के पास भेज दिया जाता है जो घर से ही कार्य कर रहे हैं। प्रतिदिन 6 बजे सुबह से 10 बजे रात्रि तक सभी 454 केसीसी सीट का संचालन किया जा रहा है। प्रतिदिन 15,000 से लेकर 20,000 कॉल आते हैं।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान पुरुष हॉकी टीम के ऊपर 65 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं: श्री अनुराग ठाकुर
सरकार ने पिछले पांच साल के दौरान पुरुष हॉकी टीम पर 65 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। 2016 -17 से 2020-21 तक अर्थात बीते पांच वर्षों के दौरान सीनियर हॉकी पुरुष टीम पर 45.05 करोड़ रुपये और जूनियर हॉकी पुरुष टीम पर 20.23 करोड़ रुपये कोचिंग कैंप, विदेशी प्रतियोगिताओं, घरेलू प्रतियोगिताओं, कोचों के वेतन, उपकरण आदि पर खर्च किए गए हैं।
इसके अलावा, 2016-17 से खेलो इंडिया योजना के तहत हॉकी के लिए 103.98 करोड़ रुपये की 20 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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शिक्षा मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, सिंगापुर का दौरा किया; भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर प्रकाश डाला
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के विदेश मंत्री से मुलाकात की, कौशल विकास और शिक्षा के क्षेत्र में बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बातचीत की
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री से मुलाकात की
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिंगापुर का दौरा किया। मंत्री ने भारतीय छात्रों के साथ बातचीत की और उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, उद्यमिता और कक्षा से बाहर सीखने के रोडमैप पर जानकारी प्राप्त की।
सभा को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने एनईपी और ज्ञान सहयोग और द्विपक्षीय गतिशीलता के लिए अपार अवसरों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय और नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ हमारे दोनों देशों के कल्याण के लिए विशेष रूप से एआई, फिनटेक, स्थिरता, जलवायु के क्षेत्रों में भागीदार बन सकते हैं।
श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय वैश्विक विश्वविद्यालयों, जैसे एनटीयू और भारतीय विश्वविद्यालयों को 21वीं सदी को प्रेरित करने के लिए नए मॉडल बनाने की खातिर सहयोग करना चाहिए और अपने संबंधों को गहरा करना चाहिए।
श्री प्रधान ने सिंगापुर के विदेश मंत्री महामहिम श्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की। मंत्रियों ने भारत-सिंगापुर ज्ञान साझेदारी को मजबूत करने और कौशल विकास और शिक्षा में बहुमुखी द्विपक्षीय सहयोग को ऊंचाइयों तक ले जाने पर उपयोगी बातचीत की।
बैठक के दौरान श्री प्रधान ने कहा कि भारत और सिंगापुर मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध साझा करते हैं। आज हमारी दोस्ती पारस्परिकता, आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ज्ञान, कौशल और सीमांत क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाने से हमारी दीर्घकालिक मित्रता में नए आयाम जुड़ेंगे।
दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और दृढ़ मित्रता को ध्यान में रखते हुए दोनों मंत्री पारस्परिक लाभ के लिए शिक्षा और कौशल विकास में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के साथ-साथ वैश्विक मांगों और काम की दुनिया की चुनौतियों का समाधान करने पर सहमत हुए।
श्री प्रधान ने वरिष्ठ मंत्री और सामाजिक नीतियों के समन्वय मंत्री महामहिम श्री थरमन शनमुगरत्नम से भी मुलाकात की। श्री थरमन शनमुगरत्नम कई वर्षों तक उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री के रूप में सेवा करने के बाद मई 2019 से सिंगापुर में वरिष्ठ मंत्री हैं। श्री थरमन ने 'स्किल्सफ्यूचर' कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसे 2014 में सिंगापुरवासियों के बीच जीवन भर सीखने और नौकरी को बढ़ाने के व्यापक अवसरों के विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
बाद में दिन में श्री प्रधान ने तकनीकी शिक्षा संस्थान सिंगापुर का भी दौरा किया, जो शिक्षा मंत्रालय, सिंगापुर के तहत पोस्ट सेंकडरी इंस्टीट्यूशन है।
श्री प्रधान ने संबोधित करते हुए कहा कि करने और अनुभव करने के द्वारा समग्र शिक्षा पर ध्यान देने के साथ, आईटीई छात्रों और वयस्क शिक्षार्थियों के लिए रोजगार और आजीवन सीखने के लिए कौशल, ज्ञान और मूल्य प्राप्त करने के अवसर पैदा कर रहा है। अनिवार्य उद्योग इंटर्नशिप, काम और अध्ययन के बीच गतिशीलता और मजबूत उद्योग-शिक्षा संपर्क आईटीई के महत्वपूर्ण पहलू हैं।