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राष्ट्रपति सचिवालय
ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति की बधाई
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने ईद-उल-फितर की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है।
राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है, 'ईद-उल-फितर के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
ईद रमजान के पवित्र महीने के अंत का प्रतीक है। यह प्रेम, करुणा और स्नेह की भावनाओं के विस्तार का त्योहार है। ईद हमें एकता और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। यह त्योहार सद्भाव की भावना से ओत-प्रोत है और हमें एक शांतिपूर्ण और समृद्ध समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आइए, इस अवसर पर हम समाज में भाईचारे और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने का संकल्प लें।”
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें-
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई गुरुग्राम के अधिकारियों ने 43 करोड़ रुपए से अधिक की इनपुट टैक्स क्रेडिट जालसाजी के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय  गुरुग्राम जोनल यूनिट , हरियाणा ने नई दिल्ली निवासी श्री रविंदर कुमार  को इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उस पर जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियां बनाने और चलाने का आरोप है। इन कंपनियों का उपयोग बिना वास्तविक रसीद के और वस्तु और सेवा की सप्लाई के बगैर इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लाभ उठाने में किया गया।
अब तक की जांच से यह स्पष्ट है कि रविंदर कुमार ने हरियाणा, नई दिल्ली और झारखंड में अनेक स्वामित्व वाली, साझेदारी वाली और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को सिर्फ कागज पर बना रखा था। रविंदर जांच से बचता रहा और अनेक अवसर पर समन जारी किए जाने के बावजूद जांच अधिकारियों के सामने हाजिर नहीं हुआ।
रविंदर फरार था और अपनी जगह बदलता रहा। अधिकारियों ने उसकी जगह बदलने पर नजर रखी और सक्रिय चौकसी के कारण उसे पकड़ने में सफल रहे। उसने दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक पार्टनरशिप फर्म और अनेक स्वामित्व की फर्में बनाने की बात कबूल की है। इन कंपनियों ने बिना सामान के 237.98 करोड़ रुपए का फर्जी बिल बनाया और फर्जी आईटीसी पर 43 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की हेराफेरी की।
दिल्ली और हरियाणा के कई स्थानों पर जांच की गई और दस्तावेजी साक्ष्य तथा दर्ज किए गए बयान से यह साबित हुआ कि रविंदर कुमार जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी कंपनियों का रैकेट चलाने वाला प्रमुख व्यक्ति है। रविंदर कुमार को 9 मार्च, 2021 को गिरफ्तार किया गया और नई दिल्ली के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
मामले में आगे की जांच जारी है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
मेड इन इंडिया तकनीक के महत्व को दोहराते हुए श्री नारायण राणे ने वर्चुअल तौर पर इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम  का उद्घाटन किया
केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे ने वर्चुअल तौर पर इंटेलिजेंट ट्रे रिट्रीवल सिस्टम  का उद्घाटन किया है जिसका निर्माण एमओपीए  अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए एक एमएसएमई-मेक इन इंडिया कंपनी मैसर्स एसजेके इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। आईटीआरएस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित, पूरी तरह से स्वचालित मशीन है जो उन्नत स्क्रीनिंग तकनीक के जरिए यात्री सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। ये मशीन उन्नत उपकरणों के साथ इमेज एनालिसिस सॉफ्टवेयर से लैस है जो स्क्रीनिंग करने वाले के लिए हर सामान की जांच में सही निर्णय लेने को आसान बनाती है। इससे ये होता है कि पारंपरिक मशीनों की तुलना में यात्री अपनी स्क्रीनिंग को बहुत तेजी से और आसानी से पूरा कर पाते हैं। इस मशीन में ऊंचे खतरे वाले ऐसे सामान को लेकर एक अलग से मॉड्यूल भी है, जिसे लेकर हवाई अड्डे में तत्काल ध्यान देने की जरूरत हो। आईटीआरएस मशीन अपनी तरह की अनूठी मशीन है जो यात्रियों को हवाईअड्डे पर हैंड बैगेज स्क्रीनिंग के दौरान यात्रा का अनूठा अनुभव देती है। श्री राणे ने देश भर में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयास को दोहराया।
इस अवसर श्री राणे ने कहा कि “हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि गोवा में विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और परिवहन सुविधाओं वाला एक प्रमुख हवाई अड्डा बनाया जाए। 11 दिसंबर 2022 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने हमारे दिवंगत सहयोगी श्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर एमओपीए, गोवा में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। एक और खुशी की बात ये है कि आज एमओपीए में जो आईटीआरएस सिस्टम लगाया गया है ये 'मेड इन इंडिया' है यानी एक एमएसएमई कंपनी द्वारा भारत में बनाया गया है और इसका पेटेंट भी भारत के पास है। ये हमारे लिए दोहरे गर्व और खुशी की बात है।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इमोला ऐक्विज़िशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने इमोला ऐक्विज़िशन कॉरपोरेशन द्वारा इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
यह प्रस्तावित संयोजन इनग्राम माइक्रो इंक की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और इसके एकमात्र नियंत्रण के प्रस्तावित अधिग्रहण के साथ इसकी मूल कंपनियों  जीसीएल निवेश प्रबंधन इंक और जीसीएल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग इंक एवं  इसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहायक कंपनियों  से संबंधित है।
इमोला, प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप से संबंधित एक नई निगमित इकाई है। प्लेटिनम इक्विटी ग्रुप को ऐसी कंपनियों के विलय, अधिग्रहण और संचालन में विशेषज्ञता हासिल है जो सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, रसद, धातु सेवाओं, विनिर्माण और वितरण सहित व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में ग्राहकों को सेवाएं और समाधान प्रदान करती हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इनग्राम माइक्रो का मुख्यालय अमेरिका में है और यह प्रौद्योगिकी वितरण और रसद, गूढ़ समाधानों और ई-कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखला सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल नेद इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्डएकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड  के बीच एक नए समझौता ज्ञापन  को मंजूरी दे दी है।
प्रभाव:
एमआरएसदस्यों, छात्रों और उनके संगठनों के हित में आपसी लाभ के संबंध विकसित करने का इरादा रखता है और उम्मीद है कि वह आईसीएआईसदस्यों को अपनी पेशेवर सीमा का विस्तार करने और दो लेखा संस्थानों के बीच कामकाजी संबंधों को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करेगा। दो लेखा संस्थानों के पास वैश्विक परिवेश में पेशे के सामने नई चुनौतियों का सामना करने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का अवसर होगा।
लाभ:
दोनों संस्थानों के बीच जुड़ाव के परिणामस्वरूप भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा हुए हैं और साथ ही बहुत से भारत वापस आए भी हैं।
विवरण:
इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड  के बीच समझौता ज्ञापन  पारस्परिक रूप से योग्यता की पहचान करेगा और दो संस्थानों के बीच एक शानदार तंत्र का निर्धारण करके सदस्यों को बेहतर स्थिति में स्वीकार करेगा। आईसीएआईऔर सीए एएनजैडका लक्ष्य लेखा विधि ज्ञान को बढ़ाने, पेशेवर और बौद्धिक विकास, अपने संबंधित सदस्यों के हितों को बढ़ाने और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत में लेखा विधि के विकास में सकारात्मक योगदान के लिए एक आपसी सहयोग ढांचा स्थापित करना है।
कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्य:
समझौता ज्ञापन अन्य निकायों के सदस्यों की योग्यता की पारस्परिक मान्यता प्रदान करता है, जिन्होंने दोनों पक्षों की परीक्षा, व्यावसायिक कार्यक्रम और व्यावहारिक अनुभव सदस्यता आवश्यकताओं को पूरा करके सदस्यता हासिल की है।
पृष्ठभूमि:
द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेशे के नियमन के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट कानून, 1949 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड  अक्टूबर 2014 में ऑस्ट्रेलिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और न्यूजीलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के विलय से उभरा।
एमजी/एएम/केपी
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विद्युत मंत्रालय
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी ने टॉरफाइड बायोमास पेलेट का उत्पादन करने के लिए स्टार्टअप्स से रुचि की अभिव्यक्ति-ईओआई आमंत्रित कीं
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम-एनटीपीसी लिमिटेड ने भारतीय स्टार्टअप्स से टॉरफाइड बायोमास पेलेट का उत्पादन करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति  आमंत्रित की हैं।
अपनी अनुसंधान और विकास इकाई, एनटीपीसी ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान गठबंधन-एनईटीआरए के माध्यम से, एनटीपीसी भारतीय स्टार्टअप्स को एक मंच प्रदान करना चाहता है। इससे ये स्टार्टप्स विकेंद्रीकृत छोटे पैमाने के उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त टॉरफाइड बायोमास पेलेट्स के उत्पादन के लिए उन्नत तकनीक विकसित कर सकेंगे। "कृषि-अपशिष्ट के लिए टॉरफाइड पेलेट विनिर्माण संयंत्र" शीर्षक वाले प्रस्तावों को जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई 2022 है।
भारत में लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष-एमएमटीए बायोमास का उत्पादन होता है। यह बायोमास या तो बर्बाद हो जाता है या जला दिया जाता है। बिजली संयंत्रों में बायोमास का सहायक के रूप में उपयोग इस खतरे से निपटने के लिए एक प्रमुख समाधान साबित हुआ है जिससे पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है। एनटीपीसी अपने कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों में बायोमास के सह-उपयोग में अग्रणी रहा है। सह-उपयोग को अपनाने के बाद से, एनटीपीसी पूरे बायोमास क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को विभिन्न आयामों में लगातार सुदृढ़ करने में लगा हुआ है। एनटीपीसी के कई संयंत्रों ने कोयले के साथ बायोमास पेलेटों का अपेक्षित सह-उपयोग पहले ही शुरू कर दिया है। कई संयंत्रों के लिए लंबी अवधि की खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
अब तक, मुख्य रूप से बिना-टॉरफाइड बायोमास पेलेट पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लेकिन, बायोमास के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए, टॉरफाइड बायोमास पेलेट उत्पादन को महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि टॉरफाइड बायोमास पेलेट में अधिक घनत्व वाली ऊर्जा होती है, और इसकी विशेषताएं लगभग कोयले के बराबर होती हैं। इसके अलावा, टॉरफाइड बायोमास पेलेट से औसत परिवहन लागत कम हो जाएगी। वर्तमान में, टॉरफाइड पेलेट के लिए प्रौद्योगिकी अभी भी विकास के प्रारंभिक चरण में है।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने ताप विद्युत संयंत्र  में बायोमास के उपयोग के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है और देश में सभी कोयले से चलने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के 5-10 प्रतिशत सह-उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय बजट भाषण-2022 में भी विद्युत संयंत्रों में बायोमास के सह-उपयोग को कार्बन उत्सर्जन में कमी और किसानों के लिए आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में शामिल किया गया है।
एनटीपीसी के इस प्रयास से देश में बायोमास इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने की आशा है और यह भारतीय स्टार्टअप्स के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री की परिकल्पना को पूरा करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा और महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया अभियान में भी योगदान देगा।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
मुंबई के हुनर हाट का अवलोकन करने के पांच कारण
यह आपके अपने शहर में है!
आपको अपने माता-पिता या दोस्तों के लिए प्रामाणिक उत्पाद खरीदने के लिए अपने टिकट बुक करने, बैकपैकिंग और किसी अज्ञात शहर में घूमने की आवश्यकता नहीं है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने अपनी पहल हुनर हाट के लिएइन सभी बातों का ध्यान रखा है और इसे सुगम बना दिया है। आपको बस मुंबई में एमएमआरडीए ग्राउंड, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स का भ्रमण करना है।
आप मुंबई में 31 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीदारी कर सकते हैं! आपको देश भर के 400 से अधिक स्टालों के साथ 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के वास्तविक सारतत्व का अनुभव प्राप्त होगा।
419 स्टॉल से खरीदारी के लिए उत्पादों की व्यापक श्रृंखला!
आप इच्छा प्रकट करें और हुनर हाट में वह वस्तु उपलब्धमिलेगी। हां! विशेष हस्तनिर्मित उत्पाद, प्राचीन वस्तुएं, शिल्प, राज्य-विशिष्ट कला कार्य, जैविक उत्पाद, जीआई  उत्पाद और सब कुछ! यहां कुल 419 स्टॉल हैं जिनमें से 362 स्टॉल हस्तशिल्प से संबंधित हैं।
क्या आप अपने घर या ऑफिस को नया लुक देने की योजना बना रहे हैं? क्या आप अपने प्रियजनों को विशेष उपहार देने का मन बना रहे हैं? क्या आप अपनी अलमारी से ऊब चुके हैं और बदलाव के विकल्पों की खोज कर रहे हैं? क्या आप घर में पर्यावरण के अनुकूल बर्तन और उत्पाद लाने की कोशिश कर रहे हैं? हुनर हाट में सस्ती कीमत पर सब कुछ मिलने की गारंटी है।
देश भर के स्वादिष्ट व्यंजन!
अपने पेट को अभूतपूर्व ट्रीट दें सकते हैं। आप 'मेरा गांव मेरा देश' फूड कोर्ट में कई या सभी विशेष व्यंजनों का आनन्द उठा सकते हैं। यह एक थीमैटिक फूड कोर्ट है। यहां भारत के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक भोजन का स्वाद लिया जा सकता है। हाट में 60 से अधिक फूड स्टॉल लगाए गए हैं।
1,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता करें:
केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने हुनर हाट के इस 40वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान कहा, ''भारत में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है।'' यहां आपको कई स्वदेशी शिल्पकारों और कलाकारों के कौशल और प्रतिभा को देखने का अवसर प्राप्त होगा और साथ ही उनके काम और प्रतिभा की सराहना करने, बातचीत करने और उन्हें प्रोत्साहित करने का अवसर भी मिलेगा।
कुछ कारीगर अपने शिल्प को कई देशों में निर्यात भी कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करने का यह अवसर आपको कभी नहीं गवांना चाहिए।
घर के बाहर आनन्द उठाने की जगह!
आखिरी बार आप अपने बच्चों को सर्कस में कब ले गए थे? आप अपने माता-पिता को उनके पसंदीदा गायक के कार्यक्रम के लिए कब ले गए?
आपको स्मरण है कि बचपन में सर्कस में जाने के लिए आप किस प्रकार उत्साहित होते थे? यहां आपके बच्चों के साथ-साथ आपके भीतर के बच्चे को भी उत्साहित करने का अवसर है। हुनर हाट में प्रतिदिन 25 से अधिक सर्कस कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। समय है दोपहर 1 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम 5 बजे।
12 दिवसीय 'हुनर हाट' में अन्नू कपूर, पंकज उधास, सुदेश भोसले, सुरेश वाडेकर, साधना सरगम, अमित कुमार, शैलेंद्र सिंह, शब्बीर कुमार, महालक्ष्मी अय्यर, भूमि त्रिवेदी, कविता पौड़वाल, दलेर मेहदी, अल्ताफ राजा, रेखा राज, उपासना सिंह , एहसान कुरैशी , भूपिंदर सिंह भूप्पी, रानी इंद्राणी, मोहित खन्ना, प्रिया मलिक, जॉली मुखर्जी, प्रियाना मैत्रा, विवेक मिश्रा, दीपक राजा , अदिति खांडेगल, अंकिता पाठक, सिद्धांत भोसले, राहुल जोशी, सुप्रिया जोशी, भूमिका मलिक, प्रेमा भाटिया, पॉश जेम्स और अन्य प्रसिद्ध कलाकारों के विभिन्न संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लोग आनंद उठा रहे हैं।
जल शक्ति मंत्रालय
एनएमसीजी के डीजी ने जल क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर रिपोर्ट जारी की
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्र ने आज एक ऑनलाइन कार्यक्रम के दौरान जल क्षेत्र में भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पैदा हुए अवसरों पर विस्तृत रिपोर्ट जारी की। देश में प्रमुख जल क्षेत्र के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को रेखांकित करते हुए रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम में किस प्रकार फिलहाल भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है और भविष्य में प्रौद्योगिकी को अपनाने में कैसे सुधार किया जाए। देश भर के 60 से अधिक जल एवं भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट के लिए इनपुट प्रदान किए।
रिपोर्ट के अनुसार, जल संकट से निपटने के लिए उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग, सर्वेक्षण एवं मैपिंग, जीपीएस आधारित उपकरण एवं सेंसर, जीआईएस एवं सैप्टिकल एनालिसिस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5जी, रोबोटिक्स और डिजिटल ट्विन जैसी भू-स्थानिक एवं डिजिटल तकनीकों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है।
जनसंख्या घनत्व और कृषि के लिए पानी की आवश्यकता के मद्देनजर भारत भू-जल पर बहुत अधिक निर्भर है। जहां तक जल संकट का सवाल है तो यह सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार काफी प्रयास कर रही है। सरकार की मदद करने, इस व्यापक चुनौती का मुकाबला करने और देश में बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी उद्योग संगठन द एसोसिएशन ऑफ जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीज ने 'पोटेंशियल ऑफ जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजिज फॉर द वाटर सेक्टर इंन इंडिया' यानी भारत में जल क्षेत्र के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों की क्षमता शीर्षक के तहत यह रिपोर्ट तैयार की है।
एनएमसीजी के कार्यकारी निदेशक  श्री श्री डी. पी. मथुरिया और एनएमसीजी के रियल टाइम सूचना विशेषज्ञ श्री पीयूष गुप्ता भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने इस पहल को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि डेटा आधारित सूचित निर्णय लेने के लिए नवीनतम एवं सर्वोत्तम डिजिटल और स्थानिक तकनीकों का उपयोग करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने गंगा घाटी की विभिन्न विशेषताओं के मैपिंग के लिए नमामि गंगे मिशन में तकनीकों के विभिन्न अनुप्रयोगों के बारे में बताया। जल जीवन मिशन, अटल भू-जल योजना आदि कई अन्य मिशन के तहत भी इन तकनीकों का उपयोग करके परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। श्री मिश्र ने भू-स्थानिक संगठनों, शिक्षाविदों, नीति निर्माताओं, वित्त पोषण एजेंसियों आदि जैसे पूरे परिवेश में हितधारकों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी की तैनाती को सुदृढ़ करने के लिए कई सिफारिशें की गई है ताकि बेहतर परिणाम हासिल किये जा सकें। जल क्षेत्र के पेशेवरों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी के प्रति उत्साही लोगों को तत्काल मार्गदर्शन करने के लिए इस रिपोर्ट में जल संकट से संबंधित विभिन्न संदर्भों में भू-स्थानिक तकनीकों के उपयोग पर प्रकाश डालने वाले कई केस स्टडीज को भी सूचीबद्ध किया गया है। इसमें खुले तौर पर उपलब्ध उन तकनीकों की एक सूची भी साझा की गई है।
पूरी रिपोर्ट के लिए यहां क्लिक करें
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने अध्यापक शिक्षा पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया
मंत्रालय 22 अगस्त, 2019 को पूरे देश के 42 लाख अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करेगा
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ने आज नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ‘जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन: लोकल टू ग्लोबल’का उद्घाटन किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद  के रजत जयंती समारोह के अंतर्गत किया गया है।
भारत और अन्य देशों के 40 से अधिक विशेषज्ञ, अध्यापक शिक्षा की वर्तमाान स्थिति, शिक्षण में नवाचार, शिक्षण में सूचना और संचार प्रौ़द्योगिकी का समावेश, अध्यापक शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण जैसे विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के विभाग की सचिव सुश्री रीना रे, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री आर. सुब्रह्मण्यम, नीति आयोग के विशेष सचिव श्री यदुवेन्द्र माथुर, एनसीटीई के चेयरपर्सनडॉ. सतबीर बेदी, एनसीटीई के सदस्य सचिव श्री संजय अवस्थी जैसे नीति निर्माताओं ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।
इस अवसर पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि भारत पारंपरिक रूप से शिक्षा और अध्यापन के क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभाता रहा है। हजारों साल से भारत के शिक्षक को विश्व गुरू का दर्जा दिया गया है। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की उपलब्धियां असाधारण रही हैं। किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र के लिए स्कूली शिक्षा नींव होती है। शिक्षक छात्रों के भविष्य का निर्माण करते हैं और उनमें सकारात्मक सोच की प्रेरणा देते हैं, ताकि वे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।
स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की सचिव सुश्री रीना रे ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 22 अगस्त, 2019 को दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम का नाम निष्ठा  है। इस मिशन के तहत 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
भारत के विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों के कौशल को निरंतर बेहतर बनाया जाए। हम लोगों ने पूरे देश के 15 लाख स्कूलों की पहचान की है। इसके अलावा 19,000 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की मैपिंग करके गूगल अर्थ पर अपलोड किया गया है। आज भारत में 85 लाख शिक्षक हैं, जो फिनलैंड की आबादी से अधिक हैं।
नीति आयोग के विशेष सचिव श्री यदुवेन्द्र माथुर ने कहा कि एनसीटीई का कार्यक्षेत्र व्यापक है। इसमें अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के सभी आयाम शामिल हैं। समाज में बदलाव के लिए शिक्षक आधार स्तंभ होते हैं। शिक्षकों को अपने कौशल के बेहतर बनाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग बनाया जाना चाहिए। अध्यापक शिक्षा में कुशलता, समय की जरुरत है। इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
एनसीईटी के चेयरपर्सन डॉ. सतबीर बेदी ने कहा कि शिक्षकों को तैयार करने के लिए अध्यापक शिक्षा प्रणाली उत्तरदायी है। इस सम्मेलन का आयोजन हमारी स्कूल शिक्षा पद्धति को वैश्विक रूझानों से जोड़ने के लिए किया गया है। अध्यापक शिक्षा प्रणाली की चुनौतियों तथा इनके समाधान के लिए इस आयोजन ने प्रमुख शिक्षाविदों, विचारकों और प्रशासकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया है।
एनसीईटी की स्थापना 17 अगस्त, 1995 को की गई थी। इसका उद्देश्य पूरे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली को विकसित करना तथा संबंधित मानक और नियमों को बनाना था। एनसीटीई केंद्र और राज्य सरकरों के लिए एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एचआईटीईएस ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान शुद्ध लाभ में 58 प्रतिशत की ऊंची छलांग लगाई
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड  का कुल कारोबार 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 19 प्रतिशत वृद्धि के साथ 361.38 करोड़ रुपये हो गया। इसके साथ ही, एचआईटीईएस ने अवधि के दौरान शुद्ध लाभ में 58 प्रतिशत की ऊंची छलांग लगाई।
एचआईटीईएस ने एक साल पहले के 17.60 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 में 27.76 करोड़ रुपये के कर-उपरांत लाभ के बारे में सूचित किया। यह केवल नौ साल पहले महज 2 करोड़ रुपये की शुद्ध लागत से शुरू की गई मिनीरत्न सहायक कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसी अवधि के दौरान कुल कारोबार 361.38 करोड़ रुपये था, जबकि 2021-22 में कुल कारोबार 303.40 करोड़ रुपये था।
बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित व्यवसाय के कारण ये महत्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए, जिसमें पिछले वित्त वर्ष के दौरान भटिंडा, गोरखपुर और गुवाहाटी में नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान  को पूरा किया जाना और कई परियोजनाओं का उन्नयन किया जाना शामिल है।
भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड  50 वर्ष पुराना उद्यम है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निर्माण और खरीद व्यवसाय पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, एचआईटीईएस - एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेज लिमिटेड की स्थापना 3 अप्रैल, 2014 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निर्माण और खरीद व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। बुनियादी ढांचे के निर्माण के अलावा, यह खरीद परामर्श, सुविधा प्रबंधन और बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग सेवा प्रदान करता है।
एचआईटीईएस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और एमईपी डिजाइन, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया प्रबंधन, साइट पर्यवेक्षण, अनुबंध प्रबंधन, सुविधा प्रबंधन आदि सहित परियोजना और निर्माण प्रबंधन के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। इसमें संस्थागत, वाणिज्यिक, आवासीय, पर्यटन आदि से संबंधित विविध परियोजनाएं स्थापित की हैं, जहां यह "संकल्पना से सिद्धि" तक व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।
एमजी/ एमएस/एसकेएस/वाईबी
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह 26 सितंबर, 2023 को "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा" पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे
इस सेमिनार का विषय -"पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दृष्टि से सामाजिक लेखापरीक्षा की पुनःसमीक्षा करना" है
महात्मा गांधी नरेगा ग्राम सभा को सभी कार्यों और व्ययों का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करने का अधिकार देता है
केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री गिरिराज सिंह 26 सितंबर 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सामाजिक लेखा परीक्षा" पर दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस राष्ट्रीय सेमिनार का विषय "पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दृष्टि से सामाजिक लेखापरीक्षा की पुनः समीक्षा करना" है।
इस अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव  श्री अमित कटारिया और मंत्रालय के अधिकारी, सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।
सेमिनार में भाग लेने वाले विशेषज्ञों और अधिकारियों को सामाजिक लेखा परीक्षा के संबंध में अपने अनुभव साझा करने के लिए राज्यों से आमंत्रित किया गया है। इस सेमिनार में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिट के निदेशक राज्य की सामाजिक लेखापरीक्षा टीम के एसआरपी , डीआरपी  और बीआरपी  के साथ भाग लेंगे। उनकी जानकारियां चर्चाओं को काफी समृद्ध करेगी, और जमीनी स्तर पर अपनाई गई सर्वोत्तम कार्यप्रणालियां दूसरों के अनुसरण के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती हैं।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  ग्राम सभा को सभी कार्यों और व्ययों का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करने का अधिकार देता है। इसमें स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा यूनिटों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा की सुविधा, सभी रिकॉर्ड तक ऑफलाइन व ऑनलाइन के माध्यम से पूर्ण पहुंच, और दीवार लेखन के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण शामिल है। महात्मा गांधी नरेगा ग्राम पंचायत में शुरू की गई सभी परियोजनाओं की ग्रामसभा द्वारा सामाजिक लेखापरीक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला अधिनियम था। तब से ही इसे कई अन्य योजनाओं में अनिवार्य कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक  के परामर्श से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं के लेखा परीक्षा नियम, 2011 को अधिसूचित किया, जिसमें राज्यों/केंद्र-शासित प्रदशों में सामाजिक लेखा परीक्षण करने की पद्धति और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। अब तक, 28 राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों ने सामाजिक लेखा परीक्षा यूनिट स्थापित की हैं। एसएयू को राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर आवश्यक कोर स्टाफ की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
13-14 नवंबर, 2019 में आयोजित पहले सफल राष्ट्रीय सेमिनार के बाद; सामाजिक लेखापरीक्षा का विस्तार ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाई जाने वाली अन्य प्रमुख योजनाओं तक किया गया। राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों में सामाजिक लेखापरीक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने के दृष्टिकोण से सामाजिक लेखापरीक्षा की फिर से समीक्षा करने के लिए एक रोडमैप पर काम किया जा रहा है। इस संबंध में 26 सितंबर को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दूसरे राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।