सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अनेक राज्यों ने फास्टैग में शामिल होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, देश भर में एक साझा इलेक्ट्रॉनिक पथ कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त
फास्टैग को ई-वे बिल प्रणाली से जोड़ने के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
एनएचएआई प्रीपेड वॉलेट की शुरूआत
एकीकृत पथ कर प्रणाली सड़क का इस्तेमाल करने वालों के लिए निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी और टोल प्लाजा पर होने वाली गड़बडि़यों पर अंकुश लगेगा : श्री नितिन गडकरी
केन्द्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश भर में एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आज नई दिल्ली में ‘एक राष्ट्र एक टैग- फास्टैग’ पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह और अनेक राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
मंत्रालय के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथ कर  संग्रह कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर पथ कर संग्रह आरएफआईडी आधारित फास्टैगों के जरिए किया जाता है। तथापि राज्य राजमार्गों के टोल प्लाजों पर पथ कर संग्रह मैनुअल तरीके से अथवा अन्य टैगों के जरिए किया जाता है, इससे सड़क का इस्तेमाल करने वालों को असुविधा होती है। इसके लिए मंत्रालय राज्यों को फास्टैग बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, ताकि देश भर में परिवहन की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एनईटीसी कार्यक्रम  के तहत राज्य/शहरों के टोल प्लाजा को शामिल करने के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन निगम लिमिटेड  द्वारा सभी राज्यों को योजना संबंधी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। योजना के अंतर्गत आईएचएमसीएल प्रत्येक टोल प्लाजा की दो लेनों पर ईटीसी अवसंरचना स्थापित करने की सीएपीईएक्स लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जो अधिकतम 20 लाख रुपये है, साथ ही यह ईटीसी कार्यक्रम प्रबंधन शुल्क भी वहन कर रहा है।
आईएचएमसीएल ने फास्टैग को जोड़ने के लिए आज अनेक राज्यों/प्राधिकारों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कदम का विशेष महत्व है, क्योंकि इस वर्ष 1 दिसंबर से राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर संग्रह केवल फास्टैग के जरिए अनिवार्य कर दिया जाएगा।
फास्टैग के साथ ई-वे बिल प्रणाली जोड़ने के लिए आईएचएमसीएल और जीएसटी नेटवर्क  के बीच आज एक अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जीएसटी ई-वे बिल  प्रणाली के लिए ट्रैक और ट्रेस तंत्र में वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसा किया गया है और इससे प्रभवी निगरानी को बढ़ाया जा सकेगा। इसे जोड़ना अखिल भारतीय स्तर पर अप्रैल 2020 से अनिवार्य हो जाएगा। इससे जीएसटी ई-वे बिल प्रणाली के लिए ट्रैक और ट्रेस प्रणाली अधिक प्रभावी हो जाएगी और टोल प्लाजा पर गड़बडि़यों पर अंकुश लगाया जाएगा। इसे एकीकृत करने से राजस्व प्राधिकार वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों की निगरानी कर सकेंगे और यह देख सकेंगे कि क्या वे वास्तव में निर्दिष्ट स्थान पर जा रहे हैं। प्रत्येक टोल प्लाजा पर एसएमएस अलर्ट के जरिए आपूर्तिकर्ता/ट्रासपोर्टर अपने वाहनों पर नजर रख सकेंगे।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बड़े पैमाने पर परिवहन सुधारों पर जोर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहनों के लिए एकीकृत और राष्ट्रव्यापी अंत: प्रचालनीय आरएफआईडी आधारित टैग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रणाली के अंतर्गत वाहन की विंड स्क्रीन पर लगे फास्टैग का इस्तेमाल देश भर के सभी टोल प्लाजा पर पथ कर का भुगतान करने के लिए किया जा सकेगा। इस पहल से खामियों को दूर किया जा सकेगा और यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित होने के साथ ही उपयोग शुल्क का तेजी से संग्रह किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम से टोल प्लाजा पर इंतजार करते समय ईंधन की बर्बादी को कम करके देश के जीडीपी नुकसान को कम किए जाने की उम्मीद है। इस उपाय से समय की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण पर पर्याप्त नियंत्रण किया जा सकेगा। श्री गडकरी ने घोषणा की कि बहुत जल्दी ही किसी को भी देश में कहीं भी टोल प्लाजा पर इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं, जिससे फास्टैग का इस्तेमाल पथ कर के भुगतान के अलावा वाहन से जुड़े विभिन्न भुगतानों जैसे ईंधन के लिए भुगतान, पार्किंग शुल्क आदि के लिए किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि फास्टैग को वाहन के लिए आधार के रूप में तैयार किया जा रहा है।
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी नई दिल्ली में ‘एक राष्ट्र एक टैग-फास्टैग’ पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह ने ‘एक राष्ट्र, एक टैग-फास्टैग’ योजना के लाभों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि टोल प्लाजों पर निर्बाध आवाजाही से वाहनों का आवागमन आसान हो जाएगा। उन्होंने इस क्रांतिकारी विचार को शुरू करने के लिए सभी साझेदारों को बधाई दी। श्री सिंह ने कहा कि यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना में काफी महत्वपूर्ण साबित होगा।
सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह आज नई दिल्ली में ‘एक देश एक टैग - फास्टैग’ पर आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए।
वर्तमान में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम  केंद्रीय समाशोधन गृह के रूप में कार्य कर रहा है और 23 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक फास्टैग जारी कर रहे हैं। फास्टैग के उपयोग के लिए उपयोगकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 2.5% के कैशबैक की पेशकश की जा रही है। फास्टैग 490 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाज़ा और चुने हुए 39+ राज्य राजमार्ग टोल प्लाज़ा पर स्वीकार्य हैं। पिछले महीने तक 6 मिलियन से अधिक फास्टैग जारी किए गए थे, शुरूआत के बाद से कुल संचयी ईटीसी संग्रह 12,850 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। सितंबर 2019 तक सफल ईटीसी लेनदेन की कुल संचयी संख्या 5540.67 लाख से अधिक है।
आईएचएमसीएल और एनएचएआई ने फास्टैग ग्राहकों को सिंगल वन-स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए माय फास्टैग मोबाइल ऐप विकसित किया है। यह ऐप बैंक न्यूट्रल फास्टैग को ग्राहक की पसंद के बैंक खाते में जोड़ने में मदद करता है। आज एक एनएचएआई प्रीपेड वॉलेट की शुरूआत की गई, जिसने ग्राहकों को अपने फास्टैग को अपने बैंक खाते के साथ नहीं जोड़ने का विकल्प प्रदान किया है। ऐप की अन्य विशेषताओं में बैंक विशिष्ट फास्टैग का यूपीआई रिचार्ज शामिल है - जारी किए गए 80% से अधिक फास्टैग को इस सुविधा के माध्यम से रिचार्ज किया जा सकता है, जारीकर्ता बैंकों के लिए ग्राहक लॉगिन पृष्ठ के लिए एकल पोर्टल, विभिन्न बैंकों और आईएचएमसीएल द्वारा नजदीकी पॉइंट-ऑफ-सेल स्थान की तलाश, एनईटीसी कार्यक्रम के अंतर्गत परिचालित टोलप्लाजाओं की सूची और ग्राहकों की सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर।
आज नई दिल्ली में ‘एक देश एक टैग - फास्टैग’ पर आयोजित सम्मेलन के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह की उपस्थिति में आईएचएमसीएल और जीएसटीएन के बीच समझौता ज्ञापन दस्तावेजों का आदान-प्रदान।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल  वी. के. सिंह और अन्य आज नई दिल्ली में ‘एक देश एक टैग - फास्टैग’ पर आयोजित सम्मेलन के दौरान सड़क निर्माण के अनुमान से संबंधित मानकीकृत आंकड़ों की पुस्तिका जारी करते हुए