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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
महिला के लिए विज्ञान में परिवर्तनकारी अवसर
चैधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ  से रसायन शास्त्र में पीएचडी डॉ. अमिता कुमारी को अपनी बेटी की देखभाल को लेकर आईसीएमआर में सीनियर रिसर्च फैलोशिप छोड़नी पड़ी थी, लेकिन अब उन्हें भारत की एक अग्रणी आईपीआर फर्म में बतौर पेटेंट एसोसिएट  अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक मार्ग मिल गया है।
कुछ साल पहले बेटी के जन्म के बाद उन्हें अपना करियर छोड़ना पड़ा था। चूंकि वह अपनी इकलौती बेटी की जिम्मेदारी और परिवार के प्रति कर्तव्यों के साथ कैरियर का तालमेल बनाने को लेकर संघर्ष कर रही थी, इसलिए डब्ल्यूओएससी प्रशिक्षण से उन्हें राहत मिली।
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भारतीय और विभिन्न विदेशी क्षेत्राधिकारों में पेटेंट आवेदनों की काफी विविधता को संभालने का पर्याप्त अनुभव मिला। महीने भर चलने वाले उन्मुखीकरण कार्यक्रम और प्रख्यात वक्ताओं के व्याख्यानों ने उनकी चिंतन शैली को बदल दिया।
उन्होंने बताया, ’’कार्यक्रम में चयन मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। डब्ल्यूओएस-सी प्रशिक्षण के दौरान, मुझे पेटेंट आवेदनों की एक विशाल श्रृंखला को संभालने में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हुआ। मुझे परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देने की जरूरत थी। करियर और परिवार के बीच तालमेल बनाना काफी चुनौतीपूर्ण था। डब्ल्यूओएस-सी कार्यक्रम के तहत किरण-आईपीआर चयन से मुझे मौका मिला। डब्ल्यूओएस-सी प्रशिक्षण से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और एक सफल आईपीआर पेशेवर बनने के अपने सपने को पूरा करने में मुझे मदद मिली।’’
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा स्थापित और टीआईएफएसी द्वारा कार्यान्वित डब्ल्यूओएस-सी फेलोशिप के 11वें बैच के तहत अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद, वह पेटेंट सहयोग जैसे अधिकार क्षेत्र और पेटेंट को-ऑपरेशन ट्रिटी , यूरोपीय पेटेंट ऑफिस , जापान पेटेंट ऑफिस , यूनाइटेड स्टेट पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस  कोरियन इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस , बौद्धिक संपदा के प्रभारी रूसी सरकारी एजेंसी रोस्पेटेंट, कनेडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस , चाइना नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन , सऊदी अथॉरिटी फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी  और ऑस्ट्रेलियन पेटेंट  जैसे फोरम के लिए मसौदा तैयार करने, दाखिल करने और मुकदमा चलाने का कार्य कर रही है। पेटेंट संचालन के उनके क्षेत्रों में मुख्य रूप से फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और नैनो-प्रौद्योगिकी शामिल हैं।
डॉ. अमिता इस बात से संतुष्ट हैं कि घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बावजूद वह आईपीआर के माध्यम से अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करने में सक्षम हैं। डब्ल्यूओएस-सी प्रशिक्षण से न सिर्फ उन्हें आईपीआर कौशल विकसित करने में मदद मिली बल्कि महामारी के कठिन समय में नई दिल्ली में ’लेक्सऑर्बिस - बौद्धिक संपदा लॉ फर्म’ में नौकरी तलाशने में भी सहायता मिली।
डॉ. अमिता ने जोर देकर कहा, ’’यह एक अत्यंत सुविचारित कार्यक्रम है जो महिलाओं को करियर में एक ब्रेक के बाद मुख्यधारा के विज्ञान में लौटने और पारिवारिक कर्तव्यों तथा जिम्मेदारी को एक साथ संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है।’’
उन्होंने कहा, ’’पीएचडी  पूरी करने के बाद भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे सीएसआईआरख् सीसीआरएएस , आईसीएमआर और आईपीसी  में काम करने के बावजूद, मैं पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण एक वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर जारी नहीं रख पाई। डब्ल्यूओएस-सी कार्यक्रम ने मुझे एक बार फिर विज्ञान की मुख्यधारा में शामिल होने का मौका दिया है।
अधिक जानकारी के लिए डॉ. अमिता कुमारी  पर संपर्क किया जा सकता है।
विशेष सेवा एवं फीचर्स
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी
केन्द्रीय सूचना और प्रसारण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया है।
डॉ. मुरुगन ने आज सुबह एक ट्वीट में प्रधानमंत्री को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि उनके प्रेरक शब्द हमेशा राष्ट्र के लिए और अधिक काम करने के लिए और अधिक ऊर्जा देते हैं।
डॉ. मुरुगन ने कहा, “आपके गतिशील नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा।”
इससे पहले, प्रधानमंत्री ने अपने पत्र में कहा था कि डॉ. मुरुगन अथक प्रयास, असीम ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ नए भारत के निर्माण की दिशा में निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री नेकहा था कि “जन्मदिन जीवन की प्रासंगिकता पर गौर करने और उसका आकलन करने का एक विशेष अवसर होता है। यह हमें परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए नई ऊर्जा के साथ खुद को फिर से समर्पित करने के लिए प्रेरित करता है। जिस समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ आप देश के विकास एवं समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, वह विशेष रूप से युवाओं के लिए प्रेरणादायक है।”
प्रधानमंत्री ने केन्द्रीय राज्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य एवं आनंद से परिपूर्ण रहने की कामना की और आने वाले समय में उनके उज्ज्वल भविष्य एवं प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं।
केन्द्रीय मंत्री डॉ. एल. मुरुगन के ट्वीट को इस लिंक पर देखा जा सकता है: https://t.co/uSJBQNP2OE
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अक्टूबर, 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक अक्टूबर, 2018 में 134.8 अंक रहा, जो अक्टूबर, 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 4.8 प्रतिशत ज्यादा है। दूसरे शब्दों में, अक्टूबर 2018 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2018-19 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
अक्टूबर, 2018 में कोयला उत्पादन  अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 10.6 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 9.8 प्रतिशत अधिक रही।
कच्चा तेल
अक्टूबर, 2018 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  अक्टूबर, 2017 की तुलना में 5.0 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.6 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
अक्टूबर, 2018 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 0.9 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-अक्टूबर, 2018-19 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 0.8 प्रतिशत गिर गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  अक्टूबर, 2018 में 1.3 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल-अक्टूबर, 2018-19 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत अधिक रहा।
उर्वरक
अक्टूबर, 2018 के दौरान उर्वरक उत्पादन  11.5 प्रतिशत गिर गया। अप्रैल-अक्टूबर, 2018-19 में उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.3 प्रतिशत कम रहा।
इस्पात
अक्टूबर, 2018 में इस्पात उत्पादन  2.2 प्रतिशत बढ़ गया। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.3 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
अक्टूबर, 2018 के दौरान सीमेंट उत्पादन  अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 18.4 प्रतिशत ज्यादा रहा। अप्रैल-अक्टूबर, 2018-19 के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.0 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
अक्टूबर, 2018 के दौरान बिजली उत्पादन  में अक्टूबर, 2017 के मुकाबले 11.4 प्रतिशत का इजाफा हुआ। अप्रैल- अक्टूबर, 2018-19 में बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.9 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: अगस्त, 2018, सितम्बर, 2018 और अक्टूबर, 2018 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: नवम्बर, 2018 के लिए सूचकांक सोमवार, 31 दिसम्बर, 2018 को जारी किया जाएगा।
आठ कोर उद्योगों के प्रदर्शन के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी कल आगरा और मथुरा में नमामि गंगे परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा पोत परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कल आगरा और मथुरा में नमामि गंगे की छह परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे।
मथुरा की चार परियोजनाओं की अनुमोदित लागत 511.74 करोड़ रुपये है। इनमें दो मलजल प्रवाह प्रणाली  परियोजनाएं भी शामिल हैं। पहली परियोजना 'एक-शहर-एक-संचालक' के दृष्टिकोण के साथ हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर शहर के लिए एकीकृत सीवरेज बुनियादी ढ़ांचा की है। 460.45 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत की इस परियोजना में मथुरा रिफाइनरी में निस्तारित मल जल के पानी का दोबारा उपयोग किया जाता है। दूसरी परियोजना, 33.82 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से वृंदावन में सीवरेज बुनियादी ढांचे के पुनर्वासन और जलमल निस्तारण संयंत्र  के सुधार/उन्नयन की है। 27 घाटों की सफाई की भी परियोजना है, जिसकी स्वीकृत लागत 3.60 करोड़ रुपये है। औद्योगिक प्रदूषण निवारण के लिए, मथुरा औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र छपाई इकाइयों के लिए वर्तमान सीईटीपी के ढ़ांचागत सुधार की एक परियोजना होगी, जिसकी स्वीकृत लागत 13.87 करोड़ रुपये है।
आगरा की परियोजनाओं में 857.26 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत की 176 एमएलडी के नए एसटीपी बनाने, पुराने संयंत्रों का सुधार, पुनर्वासन और 15 वर्ष के लिए संचालन तथा प्रबंधन  के वास्ते हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर 'एक-शहर-एक-संचालक' के दृष्टिकोण से शहर के लिए व्यापक सीवरेज योजना शामिल है। 353.57 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से अमृत योजना के तहत पश्चिमी क्षेत्र में सीवरेज नेटवर्क का निर्माण, 251 किलोमीटर सीवर लाइन लगाने, 47,827 आवासों में कनेक्शन की भी परियोजना है।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता की
मानव संसाधन विकास मंत्री शिक्षा सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया-भारत मंत्रिस्तरीय 5वीं बैठक में शामिल हुए
केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज नई दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भविष्य में द्विपक्षीय सहयोग पर ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री श्री डैन तेहन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री पोखरियाल ने इस अवसर पर कहा कि दोनों देश उच्च शिक्षा में सहयोग से अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनायेंगे।
उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय ने उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण, अकादमी अनुसंधान और सहयोग के लिए योजना , जीआईएएन, एसआईआई  के माध्यम से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष मंत्रालय ने संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान व्यवस्था में सुधार के लिए अकादमिक अनुसंधान और सहयोग  योजना शुरू की और इसके लॉंच किए जाने के एक साल से भी कम समय में ऑस्ट्रेलियाई तथा भारतीय संस्थानों की 54 संयुक्त परियोजनाएं शुरू हुई हैं। उन्होंने बताया कि ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को गुणवत्ता सम्पन्न शिक्षा प्रदान करना और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हमने योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित लघु अवधि के भारत केन्द्रित पाठयक्रम प्रारंभ किए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन सभी कार्यक्रमों/योजनाओं में ऑस्ट्रलिया की भागीदारी बढ़ेगी।
केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री श्री डेन तेहन आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद की 5वीं बैठक में शामिल हुए।
श्री पोखरियाल ने 5वीं ऑस्ट्रेलिया-भारत शिक्षा परिषद  की बैठक की संयुक्त अध्यक्षता करने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि एआईईसी ने अपने उद्देश्यों को पूरा किया है और नीति निर्माताओं, शिक्षा तथा उद्योगजगत के हितधारकों को एक साथ लाकर भारत-ऑस्ट्रेलिया शिक्षा सहयोग का दायित्व भी संभाला है।
इस बैठक से अलग दोनों मंत्रियों ने आज भारत-ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा तथा अनुसंधान कार्यशाला का भी उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरूपुर की यात्रा की
प्रधानमंत्री ने तिरूपुर में ईएसआईसी अस्पताल का शिलान्यास किया
चेन्नई मेट्रो के पहले चरण के कुल 45 किलोमीटर पर संचालन प्रारंभ
प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरूपुर की यात्रा की और वहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री ने तिरूपुर के पेरूमन्नलूर गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का अनावरण किया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तिरूपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम  के मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का शिलान्यास किया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त 100 बिस्तरों वाला यह अस्पताल तिरूपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले एक लाख कर्मचारियों तथा उनके परिजनों की चिकित्सा जरूरतों को पूरा करेगा। पहले इन कर्मचारियों को शहर के दो ईएसआईसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर निर्भर रहना पड़ता था और विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए 50 किलोमीटर दूर ईएसआईसी अस्पताल, कोयम्बटूर जाना पड़ता था।
प्रधानमंत्री ने चेन्नई में ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण किया। 470 बिसतरों वाले इस आधुनिक अस्पताल में सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने त्रिची हवाई अड्डे में नए एकीकृत भवन तथा चेन्नई हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का शिलान्यास किया।
त्रिची हवाई अड्डे के इस नए एकीकृत भवन से प्रतिवर्ष 3.63 लाख यात्रियों का संचालन किया जा सकता है।व्यस्त समय में प्रति घंटे 2900 यात्रियों का संचालन किया जा सकता है और इसमें विस्तार की भी संभावना है। ई-गेट, बॉयोमेट्रिक आधारित यात्री पहचान प्रणाली आदि के साथ चेन्नई हवाई अड्डे का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
इस अवसर पर भारत पेट्रोलियम के एन्नोर तटीय टर्मिनल का लोकार्पण हुआ। यह तोंडियारपेट सुविधा का विकल्प होगा और क्षमता में इससे बड़ा होगा। इस टर्मिनल से उत्पादों को कोच्चि तट से भेजा जा सकेगा। सड़क मार्ग की तुलना में परिवहन खर्च में कमी आएगी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने चेन्नई पोर्ट से चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मनाली रिफाइनरी की नई तेल पाइप लाइन का उद्घाटन किया। इस पाइप लाइन में सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं और यह तमिलनाडु तथा पड़ोसी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चेन्नई मेट्रो की नई रेल लाइन एजी-डीएमएस मेट्रो स्टेशन तथा वासरमैनपेट मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया। 10 किलोमीटर का यह रेलखंड चेन्नई मेट्रो के चरण-1 का हिस्सा है। इस नई रेल लाइन के बाद चरण-1 की कुल 45 किलोमीटर पर संचालन प्रारंभ हो गया है।
अपनी यात्रा के अंतिम चरण के तहत प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज हुबली के लिए प्रस्थान किया।
आर.के.मीणा/एएम/जेके/एसके – 300
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी
मिशन का उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात के लिए एक वैश्विक हब बनाना है
यह मिशन भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी है। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपये होगा, जिसमें साइट कार्यक्रम के लिए 17,490 करोड़ रुपये, पायलट परियोजनाओं के लिए 1,466 करोड़ रुपये, अनुसंधान एवं विकास के लिए 400 करोड़ रुपये और अन्य मिशन घटकों के लिए 388 करोड़ रुपये शामिल हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशानिर्देश तैयार करेगा।
मिशन से 2030 तक निम्नलिखित संभावित परिणाम प्राप्त होंगे:
• देश में लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रति वर्ष कम से कम 5 एमएमटी  की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास,
• आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का कुल निवेश,
• छह लाख से अधिक रोजगार का सृजन,
• कुल मिलाकर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी,
• वार्षिक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 एमएमटी की कमी।
मिशन से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, जैसे- ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के लिए निर्यात के अवसरों का सृजन; औद्योगिक, आवागमन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी; आयातित जीवाश्म ईंधन और फीडस्टॉक पर निर्भरता में कमी; स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास; रोजगार के अवसरों का सृजन; और अत्याधुनिक तकनीकों का विकास। भारत की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 एमएमटी प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है। 2030 तक 8 लाख करोड़ रुपये का निवेश होने का लक्ष्य है और 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी की कमी होने की संभावना है।
इस मिशन से ग्रीन हाइड्रोजन की मांग, उत्पादन, उपयोग और निर्यात की सुविधा प्राप्त होगी। ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम  के लिए रणनीतिक क्रियाकलाप को लेकर, मिशन के तहत दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र- इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू निर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित किया जाएगा। मिशन उभरते अंतिम उपयोग वाले क्षेत्रों और उत्पादन मार्गों में पायलट परियोजनाओं का भी समर्थन करेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन और/या हाइड्रोजन के इस्तेमाल का समर्थन करने में सक्षम क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत कार्यक्रम विकसित किया जाएगा। एक मजबूत मानक और नियमन संरचना भी विकसित की जाएगी। इसके अलावा, मिशन के तहत अनुसंधान एवं विकास  के लिए एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी की सुविधा प्रदान की जाएगी; अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं लक्ष्य-उन्मुख, समयबद्ध और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए उपयुक्त रूप से बढ़ाई जाएंगी। मिशन के तहत एक समन्वित कौशल विकास कार्यक्रम भी चलाया जाएगा।
केंद्र और राज्य सरकारों के सभी संबंधित मंत्रालय, विभाग, एजेंसियां और संस्थान मिशन के उद्देश्यों की सफल उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित और समन्वित कदम उठाएंगे। मिशन के समग्र समन्वय और कार्यान्वयन के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उत्तरदायी होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राज्य सभा के 250 वें सत्र के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष चर्चा में प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज संसद के उपरी सदन राज्य सभा के 250 वें सत्र के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष चर्चा में भाग लिया।
राज्य सभा के इस ऐतिहासिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सभा ने देश के इतिहास में अहम योगदान दिया है, और बनते हुए इतिहास को भी देखा है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान निर्माताओं की देश के लिए दो सदनों वाली विधायिका बनाने की सोच ने हमारे लोकतंत्र को समृद्ध बनाया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सभा देश की विविधता का प्रतिनिधित्व करती और साथ ही देश की संघीय व्यवस्था का प्रतिबिंब भी है। उन्होंने कहा कि राज्य सभा कभी भंग नहीं होती और उसकी यह निरंतरता ही इसे सनातन बनाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य सभा कुछ सामार्थ्यवान लोगों को बिना चुनाव में हिस्सा लिए राष्ट्र की सेवा और विकास का अवसर देती है।
प्रधानमंत्री ने देश देश के संविधान में परिकल्पित सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत बनाने में राज्य सभा की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सभा सदैव राष्ट्र के हित में रही है। इस संदर्भ में, उन्होंने जीएसटी, तीन तलाक और अनुच्छेद 370 से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करने में राज्यसभा की भूमिका का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने राज्य सभा के महत्व पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के कथन को याद करते हुए कहा कि राज्य सभा को राष्ट्र की प्रगति के लिए एक जीवंत सहयोगी सदन बने रहना चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर राज्य सभा के सदस्य के रूप में राष्ट्र की प्रगति और विकास में डा. भीमराव अम्बेडकर के योगदान को याद किया। उन्होंने संसदीय पंरपंराओं का अनुसरण करने तथा बिना किसी व्यवधान के अपने विचार सदन में रखने वाले सदस्यों के नीति व्यवहार की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
लोकतंत्र के प्रभावी कामकाज के लिए राज्यसभा को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊपरी सदन द्वारा संतुलन बनाए रखने की व्यवस्था का दुरुपयोग व्यवधान और रूकावट पैदा करने के लिए नहीं होना चाहिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
श्री भगवंत खुबा इंटरसोलर यूरोप 2022 में हिस्सा लेंगे
श्री खुबा निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम "भारत के सौर ऊर्जा बाजार" में मुख्य भाषण देंगे
केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा 11 मई से 13 मई 2022 तक आयोजित होने वाले इंटरसोलर यूरोप 2022 में हिस्सा लेने के लिए कल जर्मनी के म्यूनिख के लिए रवाना होंगे। श्री खुबा 12 मई 2022 को म्यूनिख में निवेश प्रोत्साहन कार्यक्रम “भारत का सौर ऊर्जा बाजार” में मुख्य भाषण देंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडो-जर्मन एनर्जी फोरम  द्वारा किया जा रहा है।
यह आयोजन संभावित लाभों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो भारत को सौर के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों द्वारा सौर विनिर्माण में निवेश, केएफडब्ल्यू विकास बैंक से निवेश और यूरोप के साथ ज्ञान साझा करने के समझौतों से प्राप्त हो सकते हैं।
इंटरसोलर सौर उद्योग और उसके साझेदारों के लिए विश्व की अग्रणी प्रदर्शनी श्रृंखला है। यह हमारी ऊर्जा आपूर्ति में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से दुनिया भर के लोगों और कंपनियों को एकजुट करती है। 30 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ, इंटरसोलर में विश्व के सबसे प्रभावशाली बाजारों से सौर उद्योग के सदस्यों को एक साथ लाने की अनूठी क्षमता है। इंटरसोलर प्रदर्शनी और सम्मेलन म्यूनिख, साओ पाउलो, लॉन्ग बीच, गांधीनगर, दुबई और मैक्सिको सिटी में आयोजित किए जाते हैं। इन वैश्विक आयोजनों में इंटरसोलर शिखर सम्मेलनों, जो विश्व भर में उभरते और बढ़ते बाजारों में आयोजित किए जाते हैं, द्वारा सहायता की जाती है।
इस कार्यक्रम में विभिन्न देशों के मंत्रियों और सचिवों सहित 20,000 से अधिक लोग भाग लेंगे। एबीबी, सीमेंस, एरकॉन, 3एस स्विस सोलर सॉल्युशंस, मेयर बर्गर टेकनोलॉजी एजी, बेवा आरई, जीएमबीएच, एंगी, इनेल तथा वैकर जैसी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अपने सीईओ के माध्यम से इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व किए जाने की संभावना है।
रेल मंत्रालय
एनएचएसआरसीएल ने दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के भू-सर्वेक्षण के लिए हवाई एलआईडीएआर सर्वेक्षण तकनीक अपनाई
 तकनीक का उपयोग करने जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर में रखे लेसर उपकरण के माध्यम से जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा।
अलायन्मेन्ट  या जमीन का सर्वेक्षण किसी भी रेखीय अवसंरचना परियोजना का महत्वपूर्ण अंग होता है। सर्वेक्षण से अलायन्मेन्ट  के आसपास के क्षेत्र का सटीक विवरण प्राप्त होता है। यह तकनीक शुद्ध आंकड़े जुटाने के लिए लेसर डाटा, जीपीएस डाटा, उड़ान मानदंडों और वास्तविक फोटो का संयुक्त रूप से उपयोग करती है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों और जानकारी के आधार पर ऊर्ध्व और क्षैतिज अलायन्मेन्ट  की डिजाइन, संरचनाएं, स्टेशनों और डिपो की स्थिति, कॉरिडोर के लिए जमीन की आवश्यकता, परियोजना से प्रभावित भूखंडों/संरचनाओं, अधिकृत रास्ता आदि का निर्णय लिया जाता है।
भारत में पहली बार किसी रेलवे परियोजना के लिए एलआईडीएआर सर्वेक्षण तकनीक को मूल रूप से इसकी उच्च शुद्धता के कारण मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में अपनाया गया। हवाई एलआईडीएआर का उपयोग कर मुम्बई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए जमीन का सर्वेक्षण केवल 12 सप्ताह में पूरा कर लिया गया जबकि परम्परागत सर्वेक्षण पद्धति से इसमें 10-12 महीने का समय लगता।
डीवीएचएसआर परियोजना के वृहद आकार और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देने की समय-सीमा के पालन के लिए हवाई एलआईडीएआर तकनीक से जमीन का सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। जमीन पर संदर्भ बिंदु चिन्हांकित किए जा चुके हैं और हेलीकॉप्टर पर स्थापित उपकरण के माध्यम से डाटा एकत्र करने का काम 13 दिसम्बर 2020  से चरणबद्ध ढंग से शुरू हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय से हेलीकॉप्टर की उड़ान के लिए जरूरी अनुमतियां प्राप्त हो गई हैं और वायुयान तथा उपकरण का निरीक्षण चल रहा है।
प्रस्तावित दिल्ली-वाराणसी एचएसआर अलायन्मेन्ट  के भौगोलिक क्षेत्र में सघन बसाहट वाले नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र, राजमार्ग, सड़कें, घाट, नदियां, हरित क्षेत्र शामिल हैं जिसके कारण यह कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण है।
रेल मंत्रालय ने दिल्ली-वाराणसी एचएसआर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी एनएचएसआरसीएल को सौंपी है। कॉरिडोर की अनुमानित लम्बाई 800 किलोमीटर है। अलायन्मेन्ट  और स्टेशनों के संबंध में सरकार से परामर्श कर निर्णय लिया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय
रेंज टेक्नोलॉजी पर दूसरा आईईईई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- डीआरडीओ ने वर्चुअल रूप से सम्मेलन आयोजित किया
- वक्ता रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे
- डीआरडीओ के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान किया
रेंज टेक्नोलॉजी पर दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स  अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन  वर्चुअल रूप से 05 अगस्त, 2021 को आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  के तहत चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी ने किया। यह आयोजन दुनिया भर के वक्ताओं की मेजबानी करेगा जो रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित कई विषयों में अपनी तकनीकी उपलब्धियों को प्रस्तुत करेंगे।
अपने संबोधन में डॉ. जी सतीश रेड्डी ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हाल के विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने रेंज टेक्नोलॉजी और रेंज इंस्ट्रुमेंटेशन, जो विश्व स्तरीय टेस्ट रेंज के आवश्यक तत्व हैं, में मौजूदा ट्रेंड्स की खोज करने में इस सम्मेलन के महत्व पर जोर दिया। डीआरडीओ के अध्यक्ष ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रतिबंधों के बीच इस तरह के आयोजन के लिए आईटीआर के प्रयास की सराहना की ।
सम्मेलन रेंज प्रौद्योगिकी में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए विचारों का आदान-प्रदान करने और क्षेत्र में नवीनतम विकास पर जानकारी प्रसारित करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विशेषज्ञों द्वारा प्रौद्योगिकी पर 250 से अधिक लेख प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से 122 लेखों का चयन एक विशेष विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है। तकनीकी प्रस्तुति 5 - 6 अगस्त, 2021 के दौरान चार समानांतर सत्रों में की जाएगी। इसके अलावा, एक वर्चुअल औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें 25 से अधिक भारतीय के साथ-साथ विदेशी उद्योग और संगठन अपने उत्पादों और प्रौद्योगिकियों को प्रस्तुत कर रहे हैं।
सम्मेलन का उद्घाटन समारोह ऑनलाइन आयोजित किया गया था जिसमें विभिन्न स्थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार डॉ. अविनाश चंदर मुख्य अतिथि थे। उद्घाटन समारोह में अन्य प्रतिनिधियों और प्रतिभागियों के साथ महानिदेशक  डॉ. बीएचवीएस नारायणमूर्ति, पूर्व महानिदेशक, डीआरडीओ श्री एमएसआर प्रसाद, निदेशक आईटीआर चांदीपुर श्री एच के रथ शामिल हुए। द्विवार्षिक रूप से आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन पहली बार 2019 में आईटीआर द्वारा किया गया था।