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अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केन्द्र सरकार ने देश भर में वक्फ संपत्तियों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन पहले 100 दिन में हासिल करने का लक्ष्य रखा
वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए 8 मुतवल्लियों को कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना के तहत पुरस्कृत किया गया
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वक्फ परिषद  के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। श्री नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिन में देश भर की वक्फ संपत्तियों का शत-प्रतिशत डिजिटेइजेशन करने का लक्ष्य रखा है। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं।
श्री नकवी ने अपने सम्बद्ध राज्य वक्फ बोर्डों में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना के तहत 8 मुतवल्लियों को पुरस्कृत किया। यह पहला मौका है जब वक्फ संपत्तियों के बेहतर उपयोग खासतौर से सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक दृष्टि से अधिकार संपन्न बनाने के लिए मुतवल्लियों को प्रोत्साहित किया गया है और पुरस्कृत किया गया है।
श्री नकवी ने कहा कि मुतवल्ली वक्फ संपत्तियों के संरक्षक हैं और यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करें।
इस राष्ट्रीय सम्मेलन में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव श्री शैलेश, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, केन्द्रीय वक्फ परिषद के सचिव, सीडब्ल्यूसी सदस्य, परिषद के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष/सीईओ भी शामिल हुए।
श्री नकवी ने कहा कि पूर्व में अल्पसंख्यक समुदायों के विकास के लिए देश के केवल 90 जिलों की पहचान की गई थी, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए विकास कार्यक्रमों का 308 जिलों, 870 ब्लॉकों, 331 कस्बों और देश के हजारों गांवों में विस्तार किया है।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पट्टे के नियम की समीक्षा के लिए न्यायमूर्ति  ज़कीउल्लाह खान के नेतृत्व में गठित पांच सदस्यों की समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। समिति की सिफारिशें सुनिश्चित करेंगी कि वक्फ संपत्तियों के बेहतर इस्तेमाल और इन संपत्तियों को विवादों से मुक्त कराने के लिए वक्फ नियमों को आसान और प्रभावी बनाया जाए, इनमें से अनेक कई दशकों से विवादों में फंसी हुई हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके समिति की सिफारिशों के बारे में आवश्यक कार्रवाई कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के मागो गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का स्वागत किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के मुक्तो विधानसभा क्षेत्र के मागो गांव के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास का स्वागत किया और कहा कि यह सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू के ट्वीट का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“सीमावर्ती क्षेत्रों में एक स्वागतयोग्य विकास, जो सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएगा।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
2 मार्च से शुरू हो रहे द्वितीय भारतीयसमुद्री शिखर सम्मेलन-2021 में 24 देश हिस्सा लेने के लिए तैयार
इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्रीकरेंगे
भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन  का दूसरा संस्करण 2 मार्च से 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें 24 साथी देशों के लगभग 20,000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन-2021 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  ने औद्योगिक साझेदार के रूप में फिक्की और ज्ञान साझेदार के रूप में ईवाई के साथ मिलकर किया है।
राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में एक लोकार्पण प्रेस-कॉन्फ्रेंस के दौरान आज केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारतीय समुद्री शिखर सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए मजबूत मंच उपलब्ध करवाएगा और साझेदार देशों को ज्ञान और अवसरों के आपसी आदान-प्रदान के लिए साथ लेकर आएगा।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्री मनसुख मांडविया और वरिष्ठ अधिकारियों ने एमआईएस-2021 के लिए एक ब्रोशर और www.maritimeindiasummit.in वेबसाइट भी लॉन्च की। कोविड-19 महामारी के कारण यह पूरा सम्मेलन वर्चुअल प्लेटफॉर्म www.maritimeindiasummit.inपर होगा।आगंतुकों और प्रदर्शकों के लिए इसका रजिस्ट्रेशन आज लॉन्च के साथ शुरू हो गया है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव डॉ. संजीव रंजन ने बजट 2021-22 की पत्तन, पोत परिवहन और समुद्री क्षेत्र से जुड़ी घोषणाओं को संक्षिप्त में बताया और उन्हें आत्म निर्भर भारत के प्रचार के लिए पथप्रदर्शक पहल बताया। डॉ. रंजन ने कहा, ‘बीते कल संसद में प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 के पास होने के साथ ही बड़ी संख्या में नए अवसरों के द्वारखुलेंगे।’
एमआईएस 2021 एक विशिष्ट मंच उपलब्ध कराएगा जिसमें दुनियाभर के प्रमुख जहाजरानी और परिवहन मंत्री/उच्च अधिकारी शारीरिक रूप से और वर्चुअली मौजूद होंगे। भारत के समुद्र से सटे राज्य इसके विशेष सत्रों में भाग लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में एक विशेष सीईओ फोरम और विभिन्न विषय/ब्रेकआउट सत्र भी शामिल किए जाएंगे।
एमआईएस-2021 की अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जा सकते हैः www.maritimeindiasummit.in
एमजी/एएम/एसटी
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि आइए हम 'सभी के लिए स्वच्छ हवा' का एक सहभागी मिशन बनाएं
"यह 'सभी के लिए स्वच्छ हवा' को एक सहभागी मिशन बनाने का समय है। वायु गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयासों नेपूरे देश के शहरों में बेहतर वायु गुणवत्ता अर्जित करने में सकारात्मक रुझान दर्शाया है। लेकिन अगर हम वही अर्जित करना चाहते हैं जो हम चाहते हैं, तो इसकी चाबी'जनभागीदारी' या सहभागी शासन में है।" यह बात केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने आज चेन्नई में आयोजित दक्षिणी क्षेत्र में शामिल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, पुड्डुचेरी, दमन एवं दीव और दादर और नगर हवेली की संवेदीकरण एवं समीक्षा कार्यशाला- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-एनसीएपी और एक्सवी-एफसी प्लस सिटीज चैलेंज फंड  के उद्घाटन के दौरान कही।
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे,तमिलनाडु सरकार के पर्यावरण मंत्रीश्री शिव वी. मेयनाथन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव, श्रीमती लीना नंदन, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग, तमिलनाडु सरकार श्रीमती सुप्रिया साहू, अपर सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयश्री नरेश पाल गंगवार ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर श्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडुराज्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले इसके चेन्नई, मदुरै और त्रिचीशहरों की वायु गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है। उन्होंने ई-कम्यूट कार्यक्रम की पहल के लिए तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की भी प्रशंसा की, जिसके तहत बोर्ड के सभी अधिकारी हर बुधवार को गैर-जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के द्वाराअपने कार्यालय आते-जाते हैं।
एक अन्य क्रांतिकारी कदम के बारे में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि भारत बीएस-वीआईमानक तक बहुत तेजी से पहुंच गया है और इसके ईंधन और वाहनों के मानकों को अपनाना वायु प्रदूषण का मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय है। “एनसीएपी के तहतवर्ष2014 से 2018 से वायु गुणवत्ता के आंकड़ों के आधार पर देश में 132 गैर-उपार्जित शहरों की पहचान की गई है। यह दक्षिण भारत में सभी प्रकार के आकारों और शहरों का विषम मिश्रण है जिसमें दक्षिणी भारत में आंध्र प्रदेश के 13 शहर और तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना के चार-चार शहर शामिल हैं।
श्री भूपेंद्र यादव ने समग्र दृष्टिकोण के माध्यम से लगभग 100 शहरों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाकर सभी लोगों के लिए स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया।
श्री भूपेन्द्र यादव ने युवा लोगों से सतत जीवन शैली, उचित व्यवहार और दृष्टिकोण अपनाकर वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के मिशन केसक्रिय एजेंट और समाज के परिवर्तन एजेंट बनने का अनुरोध किया। उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि सभी हितधारकों के समन्वय, सहयोग, भागीदारी और निरंतर प्रयासों सेवायु प्रदूषण के मुद्दे को व्यापक तरीके से हल करने से ही एनसीएपी के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और यमुना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ने सिविल एविएशन सिक्योरिटी के समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किये
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड  ने सिविल एविएशन सिक्योरिटी को लेकर समझौत पत्र  पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये। समझौता पत्र में जेवर, नोएडा में आगामी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन सुरक्षा की जिम्मेदारियों और कार्यों के लिए प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। समझौता पत्र पर बीसीएएस के उप महाप्रबंधक श्री अंकित गर्ग और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ क्रिस्टोफ़ श्नेलमैन ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर बीसीएएस के डीजी जयदीप प्रसाद, वाईआईएपीएल की सीओओ श्रीमती किरणजीत कौर जैन भी उपस्थित रहे।
समझौता पत्र में नागरिक उड्डयन सुरक्षा जिम्मेदारियों और कार्यों को निर्धारित किया गया है। यह नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा कार्यक्रम  के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन को लेकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा के आवंटन को परिभाषित करता है।
हवाई अड्डे के निर्माण का ठेका वाईआईएपीएल को दिया गया है, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया , उत्तर प्रदेश सरकार और ज्यूरिख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का संयुक्त उपक्रम है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों जैसे मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम की खेलो इंडिया योजना के 'ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों के प्रचार' घटक के तहत पहचान की गई है: श्री अनुराग ठाकुर
विभिन्न राज्यों में उनकी संस्कृति और परंपरा के अनुसार कई स्वदेशी खेल खेले जा रहे हैं। 'खेल' एक राज्य का विषय होने के कारण, देश में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने और पारंपरिक खेलों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की है। केन्द्र सरकार उनके प्रयासों को पूरा करती है।
यह मंत्रालय केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चलाता है, जिसका नाम है, 'खेलो इंडिया - खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' योजना , जिसमें से 'ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों को बढ़ावा देने' वाला एक घटक, विशेष रूप से देश में ग्रामीण और स्वदेशी/आदिवासी खेलों के विकास और उन्हें बढ़ावा देने को समर्पित है। स्वदेशी खेल मल्लखंब, कलारीपयट्टू, गतका, थांग-ता, योगासन और सिलंबम खेलों की इस घटक के तहत प्रोत्साहन देने के लिए पहचान की गई है। इस घटक के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास, उपकरण सहायता, कोचों की नियुक्ति, कोचों का प्रशिक्षण और छात्रवृत्तियों के लिए अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं। इसके अलावा, हरियाणा के पंचकुला में हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण में मल्लखंब, कलारीपय्याट्टू, गतका, थांग-ता और योगासन को भी शामिल किया गया था।
इसके अलावा, इस मंत्रालय ने विभिन्न देशी खेलों को प्रदर्शित करने और उन्हें बढ़ावा देने / पुनर्जीवित करने के लिए वृत्तचित्र भी बनाए हैं, जैसे, गतका, रोल बॉल, रस्साकशी, कलारीपयट्टू, थांग-ता, खो-खो, मल्लखंब, शूटिंग बॉल, स्के, कबड्डी, गिल्ली डंडा, सिक्किम तीरंदाजी, धूप खेल और कौड़ी खेल, पाइका अखाड़ा और छऊ और अखाड़ा कुश्ती, हेक्को, मिजोरम खेल, सिलाबम, लागोरी और लंगड़ी। वृत्तचित्रों को एक भारत श्रेष्ठ भारत वेबसाइट के डिजिटल भंडार, फिट इंडिया मूवमेंट के फेसबुक पेज, फिट इंडिया मूवमेंट के यूट्यूब चैनल और मायगव इंडिया के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है।
यह मंत्रालय भारतीय खेल प्राधिकरण  के माध्यम से देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करता है, जैसे राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र , एसएआई प्रशिक्षण केन्द्र , एसटीसी का विस्तार केन्द्र, राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता  -  स्कूल और अखाड़ों के लिए अपनी उप-योजनाओं के साथ) जहां विशेषज्ञ प्रशिक्षकों, खेल उपकरण, बोर्डिंग और लॉजिंग, खेल किट, प्रतियोगिता प्रदर्शन, शैक्षिक व्यय, चिकित्सा/बीमा और वजीफे मंजूर योजना नियमों के अनुसार प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं में कबड्डी, तीरंदाजी, कुश्ती, खो-खो आदि जैसे पारंपरिक भारतीय खेल शामिल हैं।
यह जानकारी युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकन: नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 22/1
वर्ष 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का पहला संस्करण 25 से 28 अप्रैल 22 तक निर्धारित है। यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए सैन्य-रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्रिक मामलों पर चर्चा करने के साथ-साथ एक संस्थागत फोरम के माध्यम से वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
सम्मेलन के दौरान, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों पर नौसेना कमांडरों को संबोधित करेंगे और उनके साथ परस्पर बातचीत करेंगे। भारतीय सेना और भारतीय वायु सेना के प्रमुख तीनों सेनाओं के संयोजन तथा एक सामान्य प्रचालनगत वातावरण तथा इसके साथ-साथ तीनों सेनाओं के समन्वय और तैयारी में वृद्धि करने के तरीकों पर भी नौसेना कमांडरों के साथ चर्चा करेंगे।
अन्य नौसेना कमांडरों के साथ नौसेना प्रमुख पिछले छह महीनों में भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रमुख प्रचालन, सामग्री, लॉजिस्टिक्स, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यकलापों की समीक्षा करेंगे और महत्वपूर्ण गतिविधियों और पहलों के लिए भविष्य की योजनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। इस सम्मेलन में निकटवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा परिदृश्य की पृष्ठभूमि में भू-रणनीतिक स्थिति की गतिशीलता के साथ-साथ वर्तमान में जारी रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उभर रहे परिवर्तनों पर भी विचार किया जाएगा।
भारतीय नौसेना भविष्य के लिए तैयार दृष्टिकोण के साथ युद्ध के लिए तैयार, विश्वसनीय और संयोजक बल होने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और सुपुर्द किए गए कार्य को लगातार निष्पादित कर रही है। नौसेना ने भारत के बढ़ते समुद्री हितों के अनुरूप पिछले कुछ वर्षों में अपने परिचालन कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज कराई है। 'पसंदीदा सुरक्षा भागीदार' के रूप में भारतीय नौसेना की स्थिति भी हाल के दिनों में समान रूप से बढ़ी है। 2020-21 में, भारतीय नौसेना जहाजों ने आईओआर तटवर्ती देशों को भोजन और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए और सागर  के माननीय प्रधानमंत्री के विजन के हिस्से के रूप में कई कोविड संबंधित आउटरीच मिशन शुरू किए हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
44वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया गया
आईएफएफआई 2019 के पोस्टर और ब्रोशर का विमोचन किया गया
कनाडा में भारत के उच्चायुक्त श्री विकास स्वरूप ने आज 44वें टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  2019 में भारत पवेलियन का उद्घाटन किया। टीआईएफएफ 2019 में भारत पवेलियन के उद्घाटन से विदेशी बाजारों में भारतीय सिनेमा को दर्शाने के लिए एक मंच मिलने के साथ-साथ व्यापार के नये अवसर भी मिलेंगे।
इस वर्ष बाद में गोवा में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का स्वर्ण जयंती आयोजन इस उद्घाटन की मुख्य विशेषताओं में शामिल है। इस अवसर पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 के पोस्टर और ब्रोशर का भी विमोचन किया गया। भागीदारों ने महोत्सव में वर्टिकलों, रेट्रोस्पेक्टिवों, मास्टरक्लासों और वार्तालाप सत्रों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में गहरी रूचि दिखाई। उनमें से कई भागीदारों ने आईएफएफआई में आयोजित तकनीकी अधिवेशनों के लिए सिनेमा के प्रशंसकों और भागीदारों के रूप में गोवा आने के प्रति अपनी गहरी रूचि दर्शायी।
इस अवसर पर श्री विकास स्वरूप ने कहा, ‘भारतीय फिल्मों ने फिल्म के निर्माण में विश्व भर में एक नया मापदंड कायम किया है। आज प्रत्येक फिल्म महोत्सव भारत के सॉफ्ट पावर की व्यापक संभावना को मान्यता देता है। टीआईएफएफ, 50वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 की वैश्विक पहुंच के लिए एक आदर्श मंच है।’
उद्घाटन समारोह – भागीदार और चर्चा
भारत पवेलियन के उद्घाटन समारोह में फिल्म निर्माण क्षेत्र और फिल्म महोत्सवों से जुड़े लगभग 60 प्रख्यात हस्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित कुछ गणमान्य व्यक्तियों में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवके उद्योग निदेशकश्री ज्योफ मैकनागटन, हार्टलैंड फिल्म फेस्टिवल,इंडियानापोलिस, इंडियाना, अमेरिका की वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम कंसल्टेंट सुश्री हन्ना फिशर, लायनहार्ट प्रोडक्शन हाउस के सीईओ श्री रोजर नय्यर, यूरोपीय फिल्म बाजार की विपणन प्रमुख सुश्री जान वोल्फ, टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्योग की वरिष्ठ समन्वयक सुश्री ब्रिटनी एलन आदि शामिल हैं।
इस कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई, जिनमें आईएफएफआई 2019 के स्वर्ण जयंती आयोजन में भागीदारी और महोत्सव के दौरान प्रोग्रामिंग की प्रकृति के बारे में विवरण शामिल हैं। हितधारकों को भारत में फिल्म निर्माण के लिए एक ही स्थान पर सभी प्रकार की स्वीकृतियों के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया।
पृष्ठभूमि
भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से भारत सरकार का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय 5-15 सितंबर, 2019 के बीच कनाडा के टोरंटो में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपनी भागीदारी कर रहा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में फिल्म महोत्सव निदेशालय के अपर महानिदेशक श्री चैतन्य प्रसाद और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की उपसचिव  सुश्री धनप्रीत कौर शामिल हैं।
भारी उद्योग मंत्रालय
आईसीएटी ने शोर, कंपन और कर्कशता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया
इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  ने 23 और 24 मई, 2019 को आईसीएटी, मानेसर में ऑटोमोटिव शोर, कंपन और कर्कशता  के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं कार्यशाला का आयोजन किया।
आईसीएटी द्वारा आयोजित ऑटोमोटिव एनवीएच पर द्विवार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला का यह पांचवां कार्यक्रम था। इस आईएनवीएच सम्मेलन एवं कार्यशाला श्रृंखला से , आईसीएटी का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और इस क्षेत्र के जाने-माने विशेषज्ञों को शामिल करके व्यावसायिक और शिक्षाविदों के लिए जानकारी के आदान-प्रदान हेतु एक मंच उपलब्ध कराना है।
इस दो दिवसीय आयोजन में वाहन उद्योग के विभिन्न वर्गों के लगभग 220 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सत्रों में विभिन्न अनुसंधान और विकास गतिविधियों, उद्योग प्रक्रियाओं, परीक्षण विधियों और मानकों के बारे में ध्यान केन्द्रित किया गया। वाहन उद्योग के सामने आज रही एनवीएच चुनौतियों के बारे में एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया। प्रतिभागियों में एनवीएच क्षेत्र में मौजूदा रूझानों को वैश्विक परिप्रेक्ष्य देने के लिए एनवीएच की समस्या सुलझाने वाली रणनीतियों और एनवीएच प्रौद्योगिकी के मूल तत्वों के बारे में भी विचार-विमर्श किया गया।
इस सम्मेलन में प्रमुख अनुसंधान और विकास संस्थानों, महिंद्रा रिसर्च वैली, टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, महिंद्रा ट्रक और बसें, सीमेंस पीएलएम सॉफ्टवेयर, 3 एम इंडिया, कॉमस्टार ऑटो, एडम्स टेक्नोलॉजीज, अपोलो टायर्स, महिंद्रा ट्रैक्टर्स के वक्ताओं ने भाग लिया।। प्रतिनिधियों ने ऑटोमोटिव एनवीएच-मौजूदा चुनौतियां और भविष्य के रुझानों, भारतीय ओईएम की स्क्वीक एंड रेटल – विकास चुनौतियां, ट्रैक्टर एनवीएच, टायर और सड़क घर्षण, मोटर शोर और भारतीय उद्योग में एनवीएच सॉफ़्टवेयर के महत्व जैसे ऑटोमोटिव एनवीएच जैसे अनेक मुद्दों के बारे में अपनी जानकारी साझा की। इस आयोजन में सही मूल्यांकन, मॉडल परीक्षण, ध्वनि की गुणवत्ता, स्रोत स्थानीयकरण के बारे में विभिन्न प्रदर्शनों का भी आयोजन किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड राहत सामग्री की नवीनतम जानकारी
कोविड से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की तेजी से मंजूरी और विभाजन तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजने का कार्य जारी
अभी तक 11,000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर; लगभग 16,000 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन जेन रेशन प्लांट; 8,000 से अधिक वेंटिलेटर/बीआई पीएपी; 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरित किए गए/भेजे गए
भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों / संगठनों से कोवड-19 राहत चिकित्सा सामग्री तथा उपकरण प्राप्त हो रहे हैं।
27 अप्रैल, 2021 से 17 मई, 2021 तक कुल 11325 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर; 15,801 ऑक्सीजन सिलेंडर; 19 ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट; 8,526 वेंटिलेटर/बीआई पीएपी; 6.1 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन सड़क तथा हवाई मार्गों से भेजे जा चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया, गिलियड , इंडो-स्विस चैंबर ऑफ कामर्स से 16/17 मई 2021 को प्राप्त राहत सामग्री में निम्नलिखित शामिल हैं:
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सामग्री
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मात्रा
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वेंटिलेटर/बीआईपीएपी/सीपीएपी
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1056
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रेमडेसिविर
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57,893
- इसके अतिरिक्त मास्क भी प्राप्त हुए
फोटो 1. डॉ. मनीष रामवत, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, जीएमईआरएस अस्पताल, धारपुर पाटन, गुजरात बता रहे हैं कि कैसे विदेशी सहायता के हिस्से के रूप में प्राप्त उपकरण कोविड-19 रोगियों की सहायता करेंगे।
[डीडीन्यूज ट्वीटर लिंक: https://twitter.com/DDNewslive/status/1394285112552951808?s=08]
फोटो 2. अरुणाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवा के निदेशक डॉ. एम. लेगो भारत सरकार के माध्यम से विदेशों से प्राप्त कोविड-19 उपकरण तथा सप्लाई से अरुणाचल प्रदेश में मरीजों की सहायता पर आभार व्यक्त करते हुए ।
[डीडी न्यूज ट्वीटर लिंक:
https://twitter.com/DDNewslive/status/1394298469393698817?s=08]
फोटो 3. स्पेन से विमान एसवी 760 लगभग 1700 बजे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटरों, वेंटिलेटर, ह्यूमिडिफायर, ऑक्सीजन मास्क, ऑक्सीजन नजल ट्यूब आदि लेकर पहुंचा ।
[डीडी न्यूज ट्वीटर लिंक :
https://twitter.com/DDNewslive/status/1394285112552951808?s=08]
प्राप्तकर्ता राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और संस्थानों को प्रभावी तत्काल आवंटन और सुव्यवस्थित वितरण एक सतत् कार्य है । केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय नियमित आधार पर व्यापक रूप से इसकी निगरानी कर रहा है। अनुदान, सहायता और दान के रूप में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ट ने 26 अप्रैल, 2021 से काम प्रारंभ किया । मानक संचालन प्रक्रिया तय की गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसे 2 मई, 2021 से लागू किया जा रहा है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 154 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 9,55,319 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 2.65 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 96.01 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 60,405 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 3,46,30,536 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 1,94,720 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 11.05 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 9.82 प्रतिशत
- अब तक कुल 69.52 करोड़ जांच की गयी
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GOVERNMENT OF INDIA
कोयला मंत्रालय
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड  तालचेर कोलफील्ड में कोयले की ढुलाई करेगा
पारादीप और दामरा बंदरगाहों तक तेजी से कोयला आवाजाही की सुविधा के लिए रेल कॉरिडोर
14 किलोमीटर लंबा अंगुल-बलरम कॉरिडोर 2022 में चालू होगा
महानदी कोलफील्ड का तालचेर कोलफील्ड लगभग 52 बीटी कोयला संसाधनों के साथ सबसे बड़े कोयला संसाधनों में से एक है, जो देश में कुल अनुमानित कोयला संसाधनों का 15 प्रतिशत है। तालचेर कोलफील्ड में उपलब्ध संसाधनों में से 63 प्रतिशत  से अधिक संसाधन 300 मीटर गहराई तक है, जो ओपन कास्ट खनन के लिए महत्वपूर्ण संभावना प्रदान करता है।
तालचेर कोलफील्ड ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और आवंटित कोयला ब्लॉकों से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 95 मिलियन टन  से अधिक कोयले का उत्पादन किया है और वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 200 मिलियन टन तथा वित्त वर्ष 2030 तक लगभग 300 मिलियन टन का उत्पादन करने की संभावना है। कुशल कोयला निकासी सुनिश्चित करने के लिए, तालचर कोलफील्ड्स अर्थात् एमसीआरएल  में चरणबद्ध तरीके से रेल लाइन का निर्माण शुरू किया गया।
कोयला मंत्रालय ने पीएम गतिशक्ति के तहत एमसीआरएल चरण I और II परियोजना के निर्माण को उच्च प्रभाव परियोजना के रूप में चिन्हित किया है। "महानदी कोल रेलवे लिमिटेड " को 31.08.2015 को महानदी कोलफील्ड लिमिटेड  के 64 प्रतिशत शेयर, इरकॉन के 26 प्रतिशत और ओडिशा औद्योगिक विकास निगम  के 10 प्रतिशत शेयर के साथ शामिल किया गया था।
इस परियोजना की लाइन ओडिशा में अंगुल जिले से होकर गुजरती है। अंगुल और जरापदा भारतीय रेलवे नेटवर्क के मौजूदा स्टेशन हैं। बलराम एमसीएल के तालचेर-बलराम प्राइवेट साइडिंग में मौजूदा लोडिंग स्टेशन है।
14 किलोमीटर लम्बा एमसीआरएल चरण-I  के इस वर्ष तक चालू होने की उम्मीद है। यह रेलवे लाइन तालचेर कोलफील्ड में एमसीएल खदानों से निकाले गए 25 मिलियन टन कोयले की ढुलाई करेगी।
54 किलोमीटर के एमसीआरएल चरण- II  के दिसंबर 2025 तक चालू होने की उम्मीद है। यह तालचर कोलफील्ड के दक्षिणी हिस्से और मध्य भाग में आवंटित कोयला ब्लॉकों को कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
चरण- II का काम तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है, भूमि अधिग्रहण और वन संबंधी स्वीकृति के लिए अधिसूचना प्राप्त कर ली गई है। यह रेलवे लाइन तालचर कोलफील्ड में सीआईएल और गैर-सीआईएल कोयला ब्लॉकों से निकलने वाले 58 मिलियन टन कोयले की ढुलाई करेगी।
इस प्रकार एमसीआरएल रेल कॉरिडोर तालचेर कोलफील्ड से कोयले की निकासी में गेम चेंजर साबित होगा। रेल कॉरिडोर से पारादीप और दामरा बंदरगाहों तक कोयले की रेक की तेजी से आवाजाही में सुधार होगा जिससे रेल नेटवर्क में भीड़भाड़ कम होगी और परिवहन लागत में भी काफी कमी आएगी। रेल नेटवर्क की तुलना में शिपिंग मार्ग बहुत सस्ते हैं और देश के दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्र में कोयले की उपलब्धता में सुधार करते हैं।