ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्री डी वी सदानंद गौड़ा ने प्रस्तावित बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण पार्क के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए औषध  विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देश भर में तीन बल्क ड्रग पार्क और चार चिकित्सा उपकरण पार्क के प्रस्तावित विकास के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करने के लिए आज औषध  विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।
बैठक में राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, फार्मास्यूटिकल्स सचिव श्री पीडी वघेला, संयुक्त सचिव श्री नवदीप रिणवा और संयुक्त ड्रग्स कंट्रोलर डॉ एस ईश्वर रेड्डी ने भाग लिया।
श्री गौड़ा और श्री मंडाविया ने सुझाव दिया कि पार्क के क्रमबद्ध विकास को सुनिश्चित करने के लिए पीएलआई योजना के तहत पार्कों के स्थान तथा लाभार्थियों के चयन की प्रक्रियाएं, अच्छी तरह से परिभाषित मानदंडों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।
श्री गौड़ा ने कहा कि इन योजनाओं से बल्क ड्रग्स और चिकित्सा उपकरण के घरेलू उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी क्योंकि इन क्लस्टर में अत्याधुनिक साझा ढांचागत संरचना एवं लोजिस्टिक्स के रूप में लाभ प्राप्त होंगे। इन पार्कों का विकास न केवल आयात पर हमारी निर्भरता को कम करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक फार्मा निर्यात में एक प्रमुख देश बनाने में भी सहायक होगा। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने और जीवन शैली से सम्बंधित बीमारियों के बढ़ने के कारण भविष्य में दवाइयों और स्टेंट जैसे उपकरणों पर अधिक खर्च किया जायेगा। प्रत्येक नागरिक को किफायती दर पर दवाएं उपलब्ध कराने से सम्बंधित प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को पूरा करने के लिए देश में सस्ती दर पर दवाओं का उत्पादन होना चाहिए। ये योजनाएं समय की जरूरत हैं।
प्रधानमंत्री श्री मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" के निर्माण और दवा सुरक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया था।केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयात पर निर्भरता को कम करने तथा स्थानीय विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 21 मार्च, 2020 को तीन बल्क ड्रग्स पार्क और चार चिकित्सा उपकरण पार्क के विकास से सम्बंधित योजनाओं को मंजूरी दी थी।
बल्क ड्रग पार्क को प्रोत्साहन देने के तहत, भारत सरकार, तीन बल्क ड्रग पार्क में से प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 1000 करोड़ रुपये या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का 70% , इनमे जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान के रूप में देगी। इसके अलावा, सरकार ने 2020-21 से 2027-28 तक योजना अवधि के दौरान 6,940 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में 53 चिन्हित महत्वपूर्ण केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट और एपीआई के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना को भी मंजूरी दी है।
इसी प्रकार, चिकित्सा उपकरण पार्क को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार चार चिकित्सा उपकरण पार्क में से प्रत्येक पार्क के लिए अधिकतम 100 करोड़ रुपये या साझा ढांचागत संरचना सुविधाओं के निर्माण की परियोजना लागत का 70% , इनमे जो भी कम हो, एकमुश्त अनुदान के रूप में देगी।
इसके अलावा, सरकार ने 2020-21 से 2025-26 तक, योजना अवधि के दौरान 3,420करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना को भी मंजूरी दी है।
फार्मास्यूटिकल्स सचिव ने बल्क ड्रग और चिकित्सा उपकरण पार्क के विभिन्न पहलुओं पर एक संक्षिप्त जानकारी दी और कहा कि विभाग इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने ‘ओएफबी के निगमीकरण’ पर परामर्श के लिए केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम का चयन किया
आयुध निर्माणी बोर्ड  के निगमीकरण की प्रक्रिया में रक्षा मंत्रालय की सहायता के लिए रणनीतिक एवं कार्यान्वयन प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु एक परामर्श एजेंसी की सेवाएं लेने के लिए एक अभिरुचि पत्र-सह-प्रस्ताव के लिए अनुरोध  को रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 06 जुलाई 2020 को जारी किया गया था।
बोलीदाताओं के तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों का आकलन करने के बाद विभाग ने उक्त परियोजना के लिए परामर्श एजेंसी के रूप में मेसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड  का चयन किया है। इस परामर्श एजेंसी का चयन मेसर्स खेतान एंड कंपनी लिमिटेड के साथ किया गया है जो कंसोर्टियम की सदस्य है। इस परामर्श एजेंसी के साथ अनुबंध पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके बाद यह परामर्श एजेंसी अनुबंध के नियम-शर्तों के अनुसार अपनी सेवाएं शुरू कर देगी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
दिल्ली और देहरादून के बीच नया कॉरिडोर यात्रा समय को घटाकर सिर्फ 2.5 घंटे कर देगा
दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून आर्थिक गलियारा, जिस पर काम चल रहा है, बन कर तैयार हो जाने पर दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा अवधि जो अभी 6.5 घंटा है वह केवल 2.5 घंटा रह जाएगा। यह देश का पहला राजमार्ग होगा जहां वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर होगा। ईपीसी मोड के तहत परियोजना को पूरा करने का निर्णय लिया गया है।
पूरे कॉरिडोर को न्यूनतम 100 किमी प्रति घंटा की गति के साथ ड्राइविंग के लिए डिजाइन किया गया है।
इस कॉरिडोर पर ड्राइविंग करने वाले को बेहतर अनुभव देने के लिए हर 25-30 किमी की दूरी पर सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। केवल उपयोग किए गए राजमार्ग की सीमा तक भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए क्लोज्ड टोल मैकेनिज्म को अपनाया जाएगा।
इस कॉरिडोर के विकास से इसके आसपास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यान्वयन के लिए, अक्षरधाम  से देहरादून तक की पूरी लंबाई को 4 खंडों में विभाजित किया जाएगा:
खंड-1 में छह लेन के साथ छह लेन सर्विस रोड विकसित किया जा रहा है जिसमें पूर्ण अभिगम नियंत्रण के साथ और इसे 2 पैकेजों में विभाजित किया गया है। पैकेज 1 दिल्ली के हिस्से में है यह 14.75 किमी में है और जिसमें से 6.4 किमी एलिवेटेड है। पैकेज 2 यूपी में 16.85 किमी की लंबाई में पड़ता है और इस 11.2 किमी एलिवेटेड है। इन दोनों पैकेजों की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यह खंड डीएमई के पास अक्षरधाम मंदिर से शुरू होगा और गीता कॉलोनी, खजुरीखास, मंडोला आदि से होकर गुजरेगा। इस राजमार्ग का उद्देश्य उत्तर पूर्वी दिल्ली पर जाम के बोझ को कम करना है और साथ ही ट्रोनिका सिटी, यूपी सरकार की मंडोला विहार योजना की विकास क्षमता को भी बढ़ाना है।
खंड-2 पूरी तरह से 6 लेन ग्रीनफील्ड योजना है जो बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जिलों से गुजरती है। डीपीआर का काम पूरा हो गया है और चार पैकेजों में निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया चल रही है और वन / पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन दिए गए हैं। परियोजना को मार्च 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हालांकि, यह बहुत कुछ पर्यावरण मंजूरी और जरूरत के मुताबिक भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करेगा।
खंड-3: यह सहारनपुर बाईपास से शुरू होता है और गणेशपुर पर समाप्त होता है। हाल ही में पूरी लंबाई को एनएचएआई ने चार लेन में पूरा किया है। न्यूनतम 100 किमी प्रति घंटे की गति को प्राप्त करने के लिए इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अंडरपास और सर्विस रोड की योजना बनाई जा रही है।
खंड-4 में छह लेन है जिसमें पूर्ण अभिगम नियंत्रित है। यह खंड मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में आरक्षित वन से होकर गुजरता है। 20 किमी में से, 5 किमी का विस्तार ब्राउनफील्ड है, और 15 किमी में से वन्य जीवन गलियारे  के लिए एलिवेटेड और सुरंग  है। वन्यजीव की चिंताओं के कारण सामान्य तौर पर आरओडब्ल्यू 25 मीटर तक सीमित है। वन और वन्यजीव की मंजूरी मिल गई है। मूल्यांकन के तहत 3 पैकेजों में बोलियां प्राप्त हुई हैं। मार्च 2021 तक परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है।
एमजी/एएम/ए/डीसी
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वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 21/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अपनी अधिसूचना संख्या 20/2020 – सीमा शुल्क , दिनांक 05 मार्च, 2020 में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 10 मार्च, 2020 से प्रभावी होंगे:
उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची-II में क्रम संख्या 1 तथा उससे जुड़ी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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73.55
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70.80
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुदेव रबिंद्रनाथ टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘ गुरुदेव टैगोर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। वह कई क्षेत्रों में प्रतिभासंपन्न थे और स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने मजबूत योगदान दिया। विचारों एवं अभिव्यक्ति की उनकी स्पष्टता सदैव असाधारण रही। ‘
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने देश में व्याप्त मौजूदा खतरे और सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की
गृहमंत्री ने आतंकवाद के खतरे और वैश्विक आतंकी समूहों, आतंकियों को होने वाली फंडिंग, नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच गठजोड़, साइबर स्पेस का दुरुपयोग और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया
केन्द्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने देश में व्याप्त मौजूदा खतरे और सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा के लिए सोमवार को नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठक की । बैठक में प्रमुख तौर पर केन्द्रीय खुफिया एजेंसियों, सीएपीएफ, सशस्त्र बलों के खुफिया विंग, राजस्व और वित्तीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों ने भाग लिया। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए।
केन्द्रीय गृहमंत्री ने आतंकवाद के खतरे और वैश्विक आतंकी समूहों, आतंकियों को होने वाली फंडिंग, नार्को-आतंकवाद, संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच गठजोड़, साइबर स्पेस का दुरुपयोग और विदेशी आतंकवादी लड़ाकों की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए, केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि ये सुरक्षा एजेंसियां समय के साथ बदलते आतंकवाद के स्वरूप और सुरक्षा चुनौतियों का बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सामना कर पाएं।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक 2019 के 6.05 प्रतिशत का पुनर्भुगतान
निम्नलिखित प्रतिभूति का पुनर्भुगतान निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाना है :
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तालिका : 12 जून 2019 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का विवरण
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क्र.सं.
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प्रतिभूति का नाम
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि
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पुनर्भुगतान की प्रभावकारीतिथि
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पुनर्भुगतान की निर्दिष्ट तिथि से कोई ब्याज नहीं जुड़ेगा
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1.
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6.05 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति
2019’ का पुनर्भुगतान
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12 जून 2019 
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12 जून 2019 
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12 जून 2019 
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6.05 प्रतिशत ब्याज वाली सरकारी प्रतिभूति 2019 की बकाया शेष राशि सममूल्य पर उपर्युक्त तालिका के कॉलम 4 में उल्लेखित पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को देय होगी। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24  और 24  के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का प्रासंगिक ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा।
हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों  की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पंजाब के किसानों के खाते में लगभग 8,180 करोड़ रुपये सीधे स्थानांतरित किये गए
पहली बार, पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए बिना किसी देरी के सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त किया
भारत सरकार के तहत एफसीआई और अन्य एजेंसियों ने 25 अप्रैल 2021 तक सेंट्रल पूल में 222.34 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 77.57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गयी थी
लगभग 21.17 लाख किसानों को मौजूदा रबी विपणन सत्र में खरीद संचालन कार्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 43,912 करोड़ रुपये का भुगतान करके पहले ही लाभान्वित किया जा चुका है
2021-22 के रबी विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद संचालन कार्य जोरों पर है
"वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी" मिशन ठोस रूप ले रहा है
पहली बार, पंजाब के किसानों ने अपनी गेहूं की फसल की बिक्री के लिए सीधे अपने बैंक खातों में भुगतान प्राप्त करना शुरू कर दिया है। करीब 8,180 करोड़ रुपये पहले ही सीधे पंजाब के किसानों के खातों में भेज दिए गए हैं।
2021-22 के मौजूदा रबी विपणन सत्र  में, भारत सरकार ने वर्तमान मूल्य समर्थन योजना के अनुरूप किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर रबी फसल की खरीद जारी रखी है।
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं अन्य खरीद राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में गेहूं की खरीद तेज गति से चल रही है और 25 अप्रैल 2021 तक 222.33 एलएमटी  से अधिक फसल की खरीद की जा चुकी है जबकि पिछले साल इसी अवधि में 77.57 लाख मीट्रिक टन फसल की खरीद की गयी थी।
25 अप्रैल, 2021 तक की गयी 222.33 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से, पंजाब - 84.15 लाख मीट्रिक टन , हरियाणा- 71.76 लाख मीट्रिक टन  और मध्य प्रदेश -51.57 लाख मीट्रिक टन  ने प्रमुख योगदान दिया है।
करीब 21.17 लाख गेहूं के किसानों को पहले से ही 43,912 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ मौजूदा रबी विपणन सत्र में खरीद अभियानों से लाभान्वित किया जा चुका है।
25 अप्रैल, 2021 तक, पंजाब में लगभग 8,180 करोड़ रुपये और हरियाणा में लगभग 4,668 करोड़ रुपये सीधे किसानों के खाते में भेजे गए हैं।
इस वर्ष, सार्वजनिक खरीद के इतिहास में तब एक नया अध्याय जुड़ा जब हरियाणा और पंजाब ने एमएसपी के अप्रत्यक्ष भुगतान का तरीका छोड़ते हुए भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी खरीद एजेंसियों द्वारा किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन पैसे भेजने का तरीका अपनाया। इससे पंजाब/ हरियाणा के किसान काफी खुश हैं क्योंकि "वन नेशन, वन एमएसपी, वन डीबीटी" के तहत, पहली बार उन्हें बिना किसी देरी और कांट-छाट के अपनी फसलों की बिक्री के लिए सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है।
विद्युत मंत्रालय
कोविड – 19 महामारी से निपटने के लिए पावरग्रिड सीएसआर गतिविधियों का संचालन कर रहा है
कोविड – 19 महामारी बहुत चिंता का विषय है। पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन विद्युत् मंत्रालय के तहत केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, पावरग्रिड भारत में महामारी से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए न केवल चौबीसों घंटे निर्बाध विद्युत् - पारेषण सुनिश्चित कर रहा है, बल्कि मानवीय राहत गतिविधियों का भी सक्रियता के साथ संचालन कर रहा है।
एक जिम्मेदार कॉरपोरेट इकाई के रूप में पावरग्रिड उन कुछ कंपनियों में एक था जिसने वैश्विक महामारी कोविड – 19 के मुकाबले के लिए सीएसआर गतिविधियां सबसे पहले शुरू की थी। पावरग्रिड ने पीएम केयर्स फंड में 200 करोड़ रु का योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त, पावरग्रिड के सभी कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन का योगदान पीएम केयर्स फंड में किया है।
पीएम केयर्स फंड में वित्तीय योगदान देने के साथ-साथ पावरग्रिड अपने सब –स्टेशनों और ट्रांसमिशन लाइन कार्यालयों के पास रहनेवाले अपने संविदाकर्मियों, मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट / किराने का सामान भी वितरित कर रहा है। इन आवश्यक वस्तुओं के अलावा, मास्क, सैनिटाइज़र और साबुन का भी वितरण किया जा रहा है। अब तक देश भर में 200 से अधिक स्थानों पर लगभग 81,000 लाभार्थियों को राशन / खाद्य सामग्री वितरित की जा चुकी है जिसका मूल्य 4.27 करोड़ रु है।
पावरग्रिड ने इस महामारी के प्रबंधन के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर खरीदने, चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की है। कोविड – 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में वेंटिलेटर और अन्य अस्पताल उपकरण भी पूरे देश के विभिन्न अस्पतालों में वितरित किए गए हैं।
इसके अलावा, देश भर के विभिन्न कार्यालयों में तैनात पावरग्रिड की टीमें इस महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कर रही हैं और बता रही हैं कि कैसे एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाये रखने पर इस महामारी के खतरे को कम किया जा सकता है।
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम व्लादिमीर पुतिन से आज टेलीफोन पर बात की।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन, विशेष रूप से खारकीव शहर के हालात की समीक्षा की, जहां कई भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने संघर्ष वाले क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के हताहतों के परिवारों के लिए सरकारी आवास रखने की अवधि तीन महीने से बढ़ाकर एक वर्ष की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के युद्ध में हताहत जवानों के परिवारों के लिए सरकारी आवास रखने की अवधि वर्तमान तीन महीने से बढ़ाकर एक वर्ष करने के प्रस्तााव को मंजूरी दे दी है। सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों और उनकी मांग को देखते हुए, रक्षा मंत्रालय ने वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा की और सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए इस अवधि को बढ़ाने की सिफारिश की।
वर्तमान में, दुश्मन की सेनाओं की कार्रवाई अथवा उस समय दुश्मन के हवाई हमलों में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के जवानों के परिवार को तीन महीने के लिए सरकारी आवास रखने की इजाजत है और अब इस अवधि को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया गया है।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/केपी-4410
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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ने जेएनयू कैम्पस में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने समयबद्ध ढंग से इस छात्रावास का निर्माण पूरा करने के लिए कार्य में तेजी लाने को कहा
, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय  के परिसर में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए बनाये जाने वाले छात्रावास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। जेएनयू के कुलपति प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार और विभिन्न संबंधित विभागों के प्रतिनिधिगण भी इस बैठक में उपस्थित थे। बाद में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने जेएनयू कैम्पस में बनाये जाने वाले इस छात्रावास की इमारत के निर्माण स्थल का अवलोकन भी किया। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ही पिछले वर्ष इस छात्रावास की आधारशिला रखी थी।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की पूर्वोत्तर परिषद  इस छात्रावास के निर्माण के लिए शत-प्रतिशत धनराशि मुहैया करा रही है। इस परियोजना के लिए अनुमानित बजट लगभग 28.30 करोड़ रुपये है। इस छात्रावास में 224 कमरे होंगे और इनमें कुल मिलाकर 424 छात्र रह सकेंगे। कुल 224 कमरों में से 24 कमरे दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निर्धारित या आवंटित किये जायेंगे। शेष कमरे समान संख्या में छात्रों एवं छात्राओं अर्थात 200 छात्रों एवं 200 छात्राओं के लिए आवंटित किये जायेंगे। यह 4 मंजिला छात्रावास लगभग डेढ़ एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की प्राथमिकता रहा है। इस अवसर पर उन्होंने अन्य परियोजनाओं का भी उल्लेख किया जिनमें बेंगलुरू विश्वविद्यालय में पूर्वोत्तर क्षेत्र की छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण करना और नई दिल्ली स्थित द्वारका में पूर्वोत्तर सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र की स्थापना करना भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विद्यार्थियों को देश के अन्य हिस्सों में निवास करने के दौरान अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अत: इस तरह के छात्रावासों के निर्माण से उन्हें अपने अध्ययन को सुचारू ढंग से जारी रखने में मदद मिलेगी। डा. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि देश के अन्य क्षेत्रों के विद्यार्थियों को भी इस छात्रावास में समायोजित किया जाएगा, ताकि वे एक-दूसरे से घुल-मिल सकें और उनके बीच सदभाव विकसित हो सके। मंत्री महोदय ने संबंधित विभागों से इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध ढंग से निर्माण कार्य पूरा करने को कहा है।
जेएनयू के कुलपति प्रो. एम. जगदीश कुमार ने कहा कि जेएनयू में 8500 से अधिक विद्यार्थी हैं जिनमें से लगभग 10 प्रतिशत विद्यार्थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के हैं। उन्होंने कहा कि जेएनयू के परिसर में इन विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण की दिशा में कार्य प्रगति पर है और वन विभाग एवं दिल्ली शहरी कला आयोग सहित विभिन्न विभागों से मंजूरियां प्राप्त की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के अगले 1-2 महीनों में शुरू हो जाने की संभावना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि अर्पित की है तथा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिये और उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में उनको स्मरण किया।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजीभाई देसाई को श्रद्धांजलि। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिये और एक उत्कृष्ट प्रशासक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। आपातकाल के प्रतिरोध में तथा उसके बाद के कालखंड में राष्ट्र को दिशा देने में उनकी भूमिका भी अनुकरणीय है।”
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवड़ा में कोविड डेज़ीगनेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया
प्लांट से रोगियों को प्रति मिनिट 280 लीटर ऑक्सिजन मिलेगी, साथ ही आकस्मिक समय के लिए यहाँ ऑक्सिजन सिलिंडर्स भी उपलब्ध कराये गये
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी
ये प्लांट जल्द ही चालू हो जाएगें और इनमें उत्पादित ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा अन्य राज्यों में पहुंचाई जाएगी
गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में 600 आईसीयू बेड की सुविधा के साथ 1200 बेड का अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर जिले के कोलवड़ा में कोविड डेज़ीगनेटेड अस्पताल में 280 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कोलवाड़ा में 66 रोगियों का इलाज चल रहा है जिन्हें आज से ऑक्सीजन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस प्लांट से रोगियों को प्रति मिनिट 280 लीटर ऑक्सिजन मिलेगी, साथ ही आकस्मिक समय के लिए यहाँ ऑक्सिजन सिलिंडर्स भी उपलब्ध कराये गये हैं जिससे मरीजों को कोई असुविधा न हो।
श्री अमित शाह कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश भर में एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसमें पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की योजना के तहत केंद्र सरकार ने गुजरात में 11 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है। ये प्लांट जल्द ही चालू हो जाएगें और इनमें उत्पादित ऑक्सीजन की अतिरिक्त मात्रा अन्य राज्यों में पहुंचाई जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात एक औद्योगिक राज्य है जहाँ अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है जिससे दूसरे राज्यों को मदद मिलेगी।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी और उप मुख्यमंत्री श्री नितिनभाई पटेल को उनके संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए बधाई देते हुए, श्री अमित शाह ने कहा कि कोरोना की पहली लहर में कड़ी मेहनत करते हुए उन्होंने जो काम किया है, उन्हे विश्वास है कि इस दूसरी लहर में भी, हम कोरोना को हराएंगे और गुजरात के नागरिकों को इस महामारी से बाहर लाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि टाटा संस और डीआरडीओ के सहयोग से गांधीनगर के हेलीपैड ग्राउंड में 600 आईसीयू बेड की सुविधा के साथ 1200 बेड का अस्पताल जल्द ही चालू हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए काम शुरू किया गया है और जल्दी ही नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी, उपमुख्यमंत्री नितिनभाई पटेल और गांधीनगर जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।