राष्ट्रपति सचिवालय
विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का संबोधन
मैं विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आपके साथ शामिल होकर गौरव का अनुभव कर रहा हूं। हम मानव इतिहास के महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। 10 दिसंबर, 1948 को पूरी मानवता ने औपचारिक रूप से यह माना कि हम सब बराबर हैं। मुझे यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रकार देश को इस दिवस का आयोजन करने का नेतृत्व प्रदान किया है और मानवाधिकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार किया है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा  में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है। ये अधिकार इस घोषणा की प्रस्तावना और 30 अनुच्छेदों में निहित हैं। इनमें समानता का अधिकार, भेदभाव से सुरक्षा का अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत सुरक्षा, गुलामी से मुक्ति और प्रताड़ना से स्वतंत्रता तथा अन्य अधिकार शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने इस दस्तावेज को सभी लोगों और सभी राष्ट्रों के लिए उपलब्धि के साझे मानक के रूप में प्रमाणित किया है।
मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा उस समय तैयार किया जा रहा था, जब संविधान सभा हमारे संविधान का मसौदा तैयार कर रही थी। पिछले महीने हमने संविधान अंगीकृत करने की 70वीं जयंती मनाई है। उस दिन उच्चतम न्यायालय में अपने संबोधन में मैंने संविधान सभा की महिला सदस्यों को विशेष रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की थी। हंसा मेहता उनमें से ही एक सदस्य थीं। हंसा मेहता गांधी जी की पक्की शिष्य थीं। वे मौलिक अधिकारों के बारे में गठित सलाहकार समिति की सदस्य थीं। संयोग से, सार्वभौमिक घोषणा का प्रारूप जब तैयार हो रहा था, तो वे संयुक्त राष्ट्र में इस ऐतिहासिक प्रयास के समय भारत की प्रतिनिधि थीं। हंसाबेन वहां मानवाधिकार समिति का हिस्सा थीं। दोनों परिभाषित दस्तावेजों में उनकी भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण थी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह पिछले साल यह ठीक ही कहा था कि भारत की हंसा मेहता के बिना, तो हम मानव अधिकारों के बजाय पुरुषों के अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की बात करेंगे।
यूडीएचआर के पहले लेख में बताया गया है कि "सभी मनुष्य सम्मान और अधिकारों के रूप में स्वतंत्र और समान रूप से पैदा हुए हैं।" मसौदा चरण में, इस लेख में सभी पुरुषों के बराबर होने की बात कही गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह हंसाबेन की जिद थी कि चार्टर के अंतिम संस्करण में ’पुरुष शब्द को हटाकर मनुष्य शब्द कर दिया जाए। उनका अन्य हस्तक्षेप अनुच्छेद 16 के तहत विवाह में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के बारे में था। इन प्रयासों से, हंसाबेन को मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष एलीनॉर रूजवेल्ट का समर्थन मिला।
श्रीमती रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की पत्नी थीं, जिन्हें बाद में मानवाधिकारों में योगदान के लिए "विश्व की प्रथम महिला" कहा गया। मेरा विचार है कि मानवाधिकारों और लैंगिक समानता के क्षेत्र में हंसाबेन मेहता के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की जानी चाहिए।
हम अपने आप से यह पूछें कि एक समाज के रूप में क्या हम महिलाओं के लिए समान अधिकारों और समान गरिमा के संदर्भ में उनके दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। दुर्भाग्य से, अभी हाल में हुई अनेक घटनाओं ने हमें फिर से इस बारे में सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध की घटनाएं देश के कई हिस्सों से मिल रही हैं। ये घटनाएं एक स्थान या एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। दुनिया के अनेक हिस्सों में, कमजोर लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इस प्रकार, विश्व मानवाधिकार दिवस को मनाने का आदर्श तरीका यह है कि पूरी दुनिया इस घोषणा के मूल पाठ की भावना और आत्मा को अपनाने के लिए यह सोचे कि इस बारे में क्या करने की जरूरत है।
देवियो और सज्जनों,
ऐसे आत्मनिरीक्षण के साथ, हमें इस दस्तावेज़ को फिर से स्थापित करने और मानवाधिकारों की धारणा का विस्तार करना चाहिए। इसके लिए हमें सहानुभूति और कल्पना की जरूरत है। मेरे मन में बच्चे और बंधुआ मजदूर इसके उदाहरण हैं। जेलों में बंद उन लोगों की दुर्दशा पर विचार करें, जो छोटे-मोटे उन अपराधों के मुकदमे चलने का इंतजार करते हैं, जो उन्होंने किए ही नहीं हैं। बेशक, इन मुद्दों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, ताकि मानवाधिकार चार्टर के अनुपालन में सद्भावपूर्ण समाज बनाया जा सके।
यह आत्मनिरीक्षण वास्तव में बहुत आवश्यक है। लेकिन स्थिति को समझना अधूरा ही होगा, अगर हम इस मामले के दूसरे पक्ष यानी अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। गांधीजी ने अधिकारों और कर्तव्यों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देखा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में हम मानवाधिकारों के पालन में असफल रहे हैं। यह असफलता अन्य क्षेत्रों में हमारी विफलताओं से ही उपजी है। हमारी राष्ट्रीय विचारधारा में मानवाधिकारों के सभी प्रमुख प्रश्नों पर सही ढंग से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह हमारे मौलिक कर्तव्यों पर भी विचार करने का अधिक अवसर प्रदान करता है।
हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहां हमेशा चौकन्ना रहने वाला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। मानवाधिकार अधिनियम 1993 के संरक्षण से मानवाधिकारों की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निकायों का गठन हुआ है। इस शीर्ष संस्थान ने अपनी यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इसने बिना डर या पक्षपात के अर्द्ध न्यायिक पहरेदार की भूमिका को आकांक्षाओं के अनुरूप निभाया है।
यह वास्तविकता है कि एनएचआरसी जो सिफारिशें करता है सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, जो इसकी विश्वसनीयता का प्रमाण है। यह इस महत्वपूर्ण संस्थान में नागरिकों द्वारा व्यक्त विश्वास को भी दर्शाता है। अपनी स्थापना से ही इस संस्थान ने हजारों लोगों को राहत प्रदान की है।
आयोग को प्रतिदिन सैंकड़ों की संख्या में प्राप्त शिकायतों का निपटान करने के अलावा मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्टों पर स्वत: संज्ञान भी लेना पड़ता है। आयोग राहत प्रदान करने और अधिकारियों की सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करके मानव अधिकारों के उल्लंघन के बारे में उचित कार्रवाई करता है।
मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आयोग ने के.बी. सक्सेना रिपोर्ट की सिफारिशों का अनुसरण करके अनुसूचित जाति, जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अत्याचार के मामलों का निपटाने करने के लिए खुली सुनवाई  शुरू की है। साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए स्थापित संस्थानों की स्थिति सुधारने का कार्य भी आयोग को सौंपा है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से बेहतर देखभाल और संरक्षण प्राप्त हो रहा है।
मुझे विश्वास है कि मानवाधिकारों को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से मजबूत बनाना पूरे समाज का सामूहिक कार्य है। इस संबंध में एनएचआरसी ने जागरूकता पैदा करने और इस मामले को आगे बढ़ने में नागरिक समाज के साथ हाथ मिलाकर अच्छा काम किया है। विश्व मानवाधिकार दिवस के इस अवसर पर मैं एनएचआरसी के अध्यक्ष, इसके सदस्यों और और विशेष प्रतिवेदकों और विशेष मॉनिटरों को बधाई देता हूं। मैं सभी राज्य स्तरीय मानवाधिकार आयोगों और उनके प्रमुखों तथा सदस्यों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं।
धन्यवाद!