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गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा 100 करोड़ कोरोना टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने को ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण बताया
“आज भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व व निरंतर प्रोत्साहन से एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जिसने पूरे विश्व को नए भारत की अपार क्षमताओं से पुनः परिचित कराया है”
“इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश को बधाई देता हूँ, अनेकों चुनौतियों को पार कर इस महायज्ञ में अपना योगदान देने वाले सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं व स्वास्थ्यकर्मियों का आभार व हर व्यक्ति की सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु संकल्पित मोदी जी का अभिनन्दन करता हूँ”
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा 100 करोड़ कोरोना टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने को एक ऐतिहासिक और गौरवमयी क्षण बताते हुए इस अवसर पर पूरे देश को बधाई दी है।
श्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि “ऐतिहासिक व गौरवमयी क्षण! आज भारत ने 100 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाने के लक्ष्य को प्राप्त कर श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व व निरंतर प्रोत्साहन से एक ऐसा कीर्तिमान बनाया है जिसने पूरे विश्व को नए भारत की अपार क्षमताओं से पुनः परिचित कराया है।“
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने इस उपलब्धि को हासिल करने में अपना योगदान देने वाले देश के सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्वास्थ्यकर्मियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि “इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश को बधाई देता हूँ। अनेकों चुनौतियों को पार कर इस महायज्ञ में अपना योगदान देने वाले सभी वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं व स्वास्थ्यकर्मियों का आभार व हर व्यक्ति की सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु संकल्पित मोदी जी का अभिनन्दन करता हूँ।”
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री मोदी की ‘चैंपियन से मिलिए’ पहल राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कल 25 से अधिक शहरों में आयोजित की जाएगी
भारतीय खेल प्राधिकरण  देश भर के सभी केन्द्रों में विभिन्न खेल गतिविधियों के साथ खेल दिवस मनाएगा
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय  29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर, देश भर के 26 स्कूलों में‘चैंपियन से मिलिए’पहल का आयोजन करेगा।
राष्ट्रमंडल खेल  एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता निकहत जरीन, पैरालंपिक एवं राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेता भाविना पटेल, टोक्यो ओलंपिक एवं राष्ट्रमंडल खेल में पदक विजेता मनप्रीत सिंह जैसे कुछ प्रमुख एथलीट इस पहल का हिस्सा होंगे।
‘चैंपियन से मिलिए’ स्कूल की यात्रा करने का एक अनूठा अभियान है, जिसकी शुरुआत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा द्वारा पिछले साल दिसंबर में की गई थी। यह अभियान पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा है। स्कूल की यात्रा के दौरान, चैंपियन एथलीट अपने अनुभव, जीवन के सबक तथा सही आहार से संबंधित टिप्स साझा करते हैं और स्कूली बच्चों को समग्र रूप से प्रेरणादायक तरीके से प्रोत्साहित भी करते हैं।
भारतीय खेल प्राधिकरण  ने राष्ट्रीय खेल दिवस के विशेष अवसर पर और हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि के रूप में इस पहल को विस्तार देते हुए इसमें अब उन एथलीटों को भी शामिल किया है जिन्होंने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेल  और विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था।
भारतीय खेल प्राधिकरण ‘एक समावेशी एवं स्वस्थ समाज के लिए खेल’ की थीम के साथ अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न खेल आयोजनों के जरिए इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस को फिट इंडिया अभियान के हिस्से के रूप में भी मनाएगा। खेल के ये कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर विभिन्न आयु वर्ग और जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों के बीच आयोजित किए जाते हैं। इसमें पेशेवर और मनोरंजक दोनों तरह के कार्यक्रम शामिल होते हैं।
शाम को केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक के साथ भारत में फिटनेस तथा खेल के महत्व पर चर्चा करने के लिए कुछ खेल तथा फिट इंडिया से जुड़ी फिटनेस की प्रतीक हस्तियों के साथ वर्चुअल माध्यम से एक विशेष बातचीत में हिस्सा भी लेंगे।
इस्पात मंत्रालय
सेल पी17ए परियोजना के तहत सातवें युद्धपोत के लिए स्टील की आपूर्ति कर रहा है जिससे भारत में रक्षा के स्वदेशीकरण के प्रयासों को मजबूती मिली है
भारत के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  ने भारतीय नौसेना के लिए परियोजना पी17ए के तहत सातवें फ्रिगेट जहाज के निर्माण के लिए आवश्यक विशेष स्टील प्लेटों की पूरी मात्रा की आपूर्ति करके एक बार फिर प्रदर्शित किया है कि भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर उनका ध्यान मजबूत है।
रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम
सेल इस नई परियोजना में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है जो सभी जहाजों के लिए लगभग 28,000 टन विशेष स्टील प्लेटें उपलब्ध करा रहा है। सेल द्वारा आपूर्ति की गई विशेष स्टील प्लेटों में उच्च शक्ति, कठोरता और जंग प्रतिरोध है, जो उन्हें नौसैनिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाता है। कंपनी ने हाल ही में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु, द्वारा लॉन्च किए गए "विंध्यगिरि" नामक छठे युद्धपोत के निर्माण के लिए भी समान मात्रा में विशेष स्टील उपलब्ध करवाया था।
मेसर्स मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित सातवां फ्रिगेट और चौथा युद्धपोत, 1 सितंबर, 2023 को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह आयोजन देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
पी17ए परियोजना
पी17ए परियोजना का लक्ष्य भारतीय नौसेना के लिए कुल सात अत्याधुनिक युद्धपोत बनाना है, जिसमें चार जहाजों का निर्माण मेसर्स मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा और तीन जहाजों का निर्माण मेसर्स जीआरएसई द्वारा किया जा रहा है।
सेल के पास अपने उच्च-स्तरीय उत्पादों और सेवाओं के साथ भारत के रक्षा क्षेत्र को समर्थन देने का एक समृद्ध इतिहास है। कंपनी ने न केवल पी17 ए प्रोजेक्ट के लिए स्टील की आपूर्ति की है बल्कि विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस सूरत जैसे युद्धपोतों और आर्टिलरी गन धनुष सहित कई अन्य रक्षा परियोजनाओं के लिए स्टील प्रदान करने में भी अभिन्न भूमिका निभाई है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण की ताजा जानकारी–165वां दिन
भारत में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे ने 33 करोड़ की मंज़िल पार की
आज शाम सात बजे तक टीके की 33.79 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
18-44 वर्ष आयुवर्ग में टीके की अब तक 9.19 करोड़ से अधिक खुराकें दी गईं
एक अहम उपलब्धि के तौर पर भारत में आमूल कोविड टीकाकरण के दायरे ने 33 करोड़ की मंज़िल पार कर ली है। आज सात बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार टीके की कुल 33,25,81,423 खुराकें लगाई गईं। याद रहे कि सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण के नये अध्याय की शुरुआत 21 जून, 2021 से हुई थी। अस्थायी रिपोर्ट के अनुसारआज सात बजे तक टीके की 33.79  लाख खुराकें दी गईं।
आज 18-44 वर्ष आयुवर्ग में पहली खुराक के तौर पर 19,42,308 खुराकें और दूसरी खुराक के तौर पर 78,039 खुराकें दी गईं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से कुल मिलाकर 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 8,99,01,981 लोगों को पहली खुराक और कुल 20,81,948 लोगों को दूसरी खुराक दी गई।आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई। इसके अलावा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र में कोविड टीके की50 लाख से अधिक पहली खुराक दी गई।
अब तक 18-44 वर्ष आयुवर्ग में वैक्सीन की कुल कितनी खुराकें दी गईं, इसका हवाला नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता हैः
|
|
क्रमांक
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान-नीकोबार द्वीपसमूह
|
|
49,884
|
|
14
|
|
2
|
|
आंध्रप्रदेश
|
|
18,08,098
|
|
16,183
|
|
3
|
|
अरुणाचाल प्रदेश
|
|
2,13,587
|
|
9
|
|
4
|
|
असम
|
|
23,18,767
|
|
1,39,994
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
52,08,893
|
|
83,361
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
1,82,576
|
|
299
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
24,34,669
|
|
68,094
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
1,26,555
|
|
35
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
1,36,937
|
|
260
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
24,86,191
|
|
1,67,782
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
3,29,806
|
|
4,888
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
71,16,687
|
|
2,05,296
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
30,17,345
|
|
93,296
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
11,91,279
|
|
424
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
8,18,093
|
|
32,212
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
21,53,771
|
|
65,049
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
63,13,582
|
|
91,235
|
|
18
|
|
केरल
|
|
18,20,264
|
|
26,084
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
74,284
|
|
2
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
22,498
|
|
11
|
|
21
|
|
मध्यप्रदेश
|
|
86,74,623
|
|
1,45,581
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
61,10,818
|
|
2,85,056
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
1,62,127
|
|
130
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
2,28,734
|
|
25
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
2,53,304
|
|
20
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
2,06,894
|
|
45
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
29,21,707
|
|
1,54,673
|
|
28
|
|
पुदुच्चेरी
|
|
1,77,022
|
|
168
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
14,26,166
|
|
17,856
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
72,08,651
|
|
52,873
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
2,19,404
|
|
8
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
51,91,892
|
|
95,680
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
37,88,782
|
|
42,467
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
8,10,924
|
|
12,989
|
|
35
|
|
उत्तरप्रदेश
|
|
92,09,267
|
|
1,86,913
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
13,06,433
|
|
36,909
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
41,81,467
|
|
56,027
|
|
|
|
योग
|
|
8,99,01,981
|
|
20,81,948
विधि एवं न्याय मंत्रालय
राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति श्री पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया
राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा कल एक अधिसूचना जारी की गई। न्यायमूर्ति श्री पुलिगोरू वेंकट संजय कुमार का अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण 25 अगस्त, 1988 को हुआ था और उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सिविल, संवैधानिक और सेवा से सम्बंधित मामलों में वकालत का अनुभव है। उन्हें 8 अगस्त, 2008 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और 20 जनवरी, 2010 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 14 अक्टूबर, 2019 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
हमारा लक्ष्य आसमान से भी ऊंचा, यह तो बस शुरुआतः उपराष्ट्रपति
चंद्रयान-3 की सफलता से इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लियाः उपराष्ट्रपति
अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों ने भारत को वैश्विक केंद्र-बिंदु में पहुंचा दियाः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक बड़ी छलांग बताया
उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में 'भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा' पर चर्चा आरंभ की
उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन  की उपलब्धियों को "असाधारण" करार देते हुए जोर देकर कहा कि सफल चंद्रयान-3 मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम उज्ज्वल किया है।
आज राज्यसभा में "चंद्रयान-3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग से गौरवान्वित भारत की गौरवशाली अंतरिक्ष यात्रा" विषय पर चर्चा की शुरुआत में उपराष्ट्रपति ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि चंद्रयान-3 की सफलता ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाले देश के रूप में पहले स्थान पर स्थापित किया है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि के साथ, भारत 2025 तक चंद्रमा पर मानव को भेजने के लिए अमेरिकी नेतृत्व वाली बहुपक्षीय पहल, आर्टेमिस समझौते का सदस्य बन गया है।
उपराष्ट्रपति ने छह दशकों से अधिक की भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख करते हुए रेखांकित किया कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विदेशी लॉन्च व्हिकलों पर निर्भरता से स्वदेशी लॉन्च क्षमताओं के साथ पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने न केवल अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता विकसित की है, बल्कि अन्य देशों के लिए उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार भी किया है। अब तक 424 विदेशी उपग्रह लॉन्च किए जा चुके हैं।
चंद्रमा की सतह से आगे भारत की उपलब्धियों की सराहना करते हुए, श्री धनखड़ ने सदन को याद दिलाया कि भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन  2014 में अपने पहले प्रयास में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। हाल ही में लॉन्च किए गए आदित्य-एल1 मिशन और वीनस का अध्ययन करने के लिए आगामी शुक्रयान-1 मिशन को रेखांकित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ग्रहों की खोज और सुदूर अंतरिक्ष अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना देश की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष प्रयासों का उपयोग करने के इसरो के प्रयासों का एक स्वाभाविक विस्तार था।
उपराष्ट्रपति ने "नासा और ईएसए जैसी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में बहुत कम लागत” पर इन उपलब्धियों को अर्जित करने में सक्षम होने की इसरो की शक्ति को स्वीकार करते हुए जोर देकर कहा कि यह निम्न लागत स्वदेशीकरण पर बल देने और आयात पर निर्भरता कम करने का परिणाम है।
उपराष्ट्रपति ने 2023 की भारतीय अंतरिक्ष नीति को अंतरिक्ष अन्वेषण में अधिक नवोन्मेषी और आर्थिक रूप से मजबूत भविष्य की दिशा में एक "विशाल छलांग" के रूप में संदर्भित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में निजी उद्यमों का प्रवेश भारत अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
यह रेखांकित करते हुए कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों ने "देश को वैश्विक केंद्र-बिंदु पर पहुंचा दिया है", उपराष्ट्रपति ने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा को "राष्ट्रीय गौरव" का विषय बताते हुए इसकी सराहना की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा, “चंद्रयान मिशन से लेकर चंद्रमा तक, मार्स ऑर्बिटर मिशन  और आदित्य-एलएल के सौर अन्वेषण से, भारत ने दिखाया है कि हमारा लक्ष्य आसमान से भी ऊंचा है, यह तो बस शुरुआत है।''
उपराष्ट्रपति की टिप्पणियों का पूरा पाठ:
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1958999
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने तेलुगू भाषा दिवस कीशुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तेलुगू भाषा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री ने कहा, “तेलुगू भाषा दिवस की शुभकामनाएं। आज हम उन सभी लोगों की सराहना करते हैं, जो तेलुगू भाषा को विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय बना रहे हैं। मैं महान गिडुगू वेंकट राममूर्ति को भी श्रद्धांजलि देता हूं, जिनके विचार, रचनाओं और सामाजिक सुधार के प्रयासों ने पीढ़ियों पर गहरा असर छोड़ा है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईस्टर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने कहा “ईस्टर पर बधाईयाँ। यीशु मसीह के पवित्र विचार लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने हमारे समाज को बुराइयों से मुक्त करने एवं गरीबों तथा वंचित वर्गों के प्रति करूणामय होने पर बल दिया। ईश्वर करे, यह विशेष दिन शांति और एकजुटता की भावना बढ़ाये।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार मीडिया की आजादी के लिए हमेशा प्रतिबद्ध हैः श्री प्रकाश जावड़ेकर
सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर मलयालय मनोरमा द्वारा आयोजित न्यूज कॉन्क्लेव में प्रमुख वक्तव्य देते हुए
सूचना एवं प्रसारण, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कामकाज, सुधार और परिवर्तन वे तीन स्तम्भ हैं, जिन पर नये भारत का दृष्टिकोण आधारित है। वह केरल के कोच्चि में मलयालय मनोरमा कंपनी लिमिटेड द्वारा आयोजित ‘न्यू इंडियाः गवर्नमेंट एंड मीडिया’ नामक न्यूज कॉन्क्लेव में मुख्य वक्तव्य दे रहे थे।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त, आतंक मुक्त, जातिवाद मुक्त, साम्प्रदायिकता मुक्त और निर्धनता मुक्त नये भारत का सपना संजोया है। उन्होंने कहा, ‘हमारा देश विविधता वाला देश है। विविधता भारत की आत्मा है। जियो और जीने दो, भारतीय दर्शन का आधार है।’
श्री जावड़ेकर ने मीडिया की स्वतंत्रता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा, ‘मीडिया की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। लेकिन यह भी समझना चाहिए कि एक लोकतांत्रिक समाज में आजादी को उत्तरदायित्व के साथ जुड़ा होना चाहिए। उत्तरदायित्व के साथ जुड़ी आजादी नियम से बंधी आजादी नहीं होती। वह अपने तरीके से खुद को नियमों में ढालती है।’
सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि भीड़ हिंसा की घटनाएं देश में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही अफवाहों के कारण हो रही है। यह सोशल मीडिया में स्व-नियामक व्यवस्था या प्राधिकार के अभाव में होता है।
एक प्रश्न के उत्तर में श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार हर तरह की आलोचना का स्वागत करती है, क्योंकि इससे शासन की समझ मिलती है। उन्होंने कहा, ‘हम स्वतंत्र संस्थाओं में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र की ताकत होते हैं।’ कश्मीर में मीडिया की आजादी का उल्लेख करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि हालांकि वहां उचित प्रतिबंधों का दौर रहा है, लेकिन ज्यादातर प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है। हम जल्द ही सामान्य स्थिति में पहुंच जाएंगे और नये कश्मीर तथा नये भारत को देखेंगे।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था।
खान मंत्रालय
देश में तांबे की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए इस धातु के स्क्रैप पर आयात शुल्क 5% से घटकर 2.5% किया गया, इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी
देश में तांबे की रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में तांबे के स्क्रैप पर आयात शुल्क को 5% से घटाकर 2.5% करने की घोषणा की गई। इससे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ होंगे, साथ ही रोजगार के अवसर की संभावनाएं भी होंगी।
धातु के रीसाइक्लिंग से संसाधन क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि इससे संपत्ति का कोई नुकसान नहीं होता है। यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य, ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल है। आज उत्पादित धातु कल के लिए स्क्रैप है और इस प्रकार यह फिर से एक संसाधन बन जाता है। तांबे के स्क्रैप पर आयात शुल्क में कमी से देश में रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बुनियादी कच्चे माल किफायती हो जाएंगे।
आर्थिक लाभ: तांबे के स्क्रैप का उपयोग करके, घरेलू कंपनियां प्रतिस्पर्धा और लाभ में सुधार कर सकती हैं। पुनर्चक्रण आधारित नवाचार भी उद्योगों को निर्यात बाजार में बढ़त दे सकते हैं। पुनर्नवीनीकरण सामग्री से नए डिजाइन और विनिर्माण पर ध्यान देने के साथ रीसाइक्लिंग सेक्टर में नए उद्योग बनाए जा सकते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात पर निर्भरता कम होने से देश के व्यापार संतुलन को बेहतर बनाने और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
सामाजिक लाभ: भारत के खनिज समृद्ध क्षेत्र घने जंगलों में हैं, जहां स्थानीय समुदाय बसे हुए हैं। खनिजों का निष्कर्षण स्थानीय समुदायों को प्रभावित करता है। रीसाइक्लिंग से खनिजों के निष्कर्षण की आवश्यकता को काफी हद तक कम किया जा सकता है, जिससे इस मुद्दे पर सामाजिक संघर्षों से उत्पन्न कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है।
पर्यावरण से जुड़े लाभ: खनीजों के निष्कर्षण के परिणामस्वरूप अक्सर पारिस्थितिक क्षरण होता है। रीसाइक्लिंग को अपनाने के कारण कम किए गए निष्कर्षण के दबाव से पारिस्थितिक क्षरण और खनन के कारण होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।
रोजगार सृजन क्षमता: पुनर्चक्रण और संबंधित नए तरीकों को अपनाना, पूरी तरह से नए उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता को जन्म दे सकता है जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। पुनर्चक्रण प्रक्रिया और विनिर्माण में नवाचार से अत्यधिक कुशल रोजगार पैदा होंगे, जिससे घरेलू उद्योगों को लाभ मिल सकेगा। साथ ही निर्यात बाजार के लिए क्षमता विकसित की जा सकेगी। यह आगे वैश्विक कंपनियों को कुशल डिजाइन और / या विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे कुशल / अकुशल श्रम मांग में वृद्धि होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जल जीवन मिशन को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वच्छ जल तक पहुंच की भूमिका को रेखांकित किया है।
एक ट्वीट थ्रेड में, केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार सार्वभौमिक नल जल कवरेज के माध्यम से 4 लाख लोगों को डायरिया से होने वाली मौतों से बचाया जा सकेगा।
केन्द्रीय मंत्री के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“जल जीवन मिशन की परिकल्पना यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी कि प्रत्येक भारतवासी की स्वच्छ एवं सुरक्षित जल तक पहुंच हो, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। हम इस मिशन को मजबूत करना और अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बढ़ावा देना जारी रखेंगे।”
रक्षा मंत्रालय
8वीं भारत- म्यांमार समन्वित गश्ती
 के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए म्यांमार नौसेना के जहाज यूएमएस किंग टेबिन-श्वेलएचटी  और यूएमएस इनले  20 मई को पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमान पहुंचे। कमोडोर हेटिन विन, कमांडर, अय्यरवाडी नौसेना कमान के नेतृत्व में म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल ने 20 मई, 2019 को नौसेना कम्पोनेंट कमांडर के सीएमडीई आशुतोष रिढोर्कर, वीएसएम से मुलाकात की।
दोनों नौसेनाओं के बीच कॉरपेट पहल का उद्देश्य आतंकवाद, अवैध तरीके से मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध शिकार और अन्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। कॉरपेट श्रृंखला मार्च 2013 में शुरू हुई थी। इससे दोनों नौसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है और समुद्री मामले में बेहतर व्यावसायिक संपर्क को बढ़ावा मिला है।
म्यांमार के जहाज यूएमएस किंग टेबिन-श्वेलएचटी और यूएमएस इनले 20 से 28 मई, 2019 के बीच भारतीय नौसेना के जहाज सरयू के साथ एक समन्वित गश्ती का आयोजन करेंगे। दोनों नौसेनाओं से समुद्री पैट्रियन एयरक्राफ्ट द्वारा गश्त के प्रयास को बढ़ावा दिया जाएगा। चार दिनों की अवधि में दोनों देशों के बीच लगभग 725 किलोमीटर की दूरी तक जहाज अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमारेखा  के आसपास गश्त करेंगे। ये जहाज म्यांमार नौसेना जहाज पर कॉरपेट के समापन समारोह से पूर्व समन्वित गश्ती के  के समुद्री चरण के दौरान संयुक्त युद्धाभ्यास और अभ्यास भी करेंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारी उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट की समीक्षा की
कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उच्च क्षमता वाले उपकरणों के आयात को कम करने पर ध्यान केन्द्रित
कोयला मंत्रालय उच्च क्षमता वाले खनन उपकरणों के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने तथा इसके घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोयला खनन क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के बारे में निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय के ये प्रयास "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने वाले आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के अनुरूप हैं। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, एससीसीएल, एनएलसीआईएल, एनटीपीसी, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, बीईएमएल, कैटरपिलर, टाटा हिताची, गेनवेल के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक अंतर्विषयक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा उद्योग संघों और अन्य विभिन्न हितधारकों से हेवी अर्थ मूविंग मशीनरी , भूमिगत खनन उपकरण जैसे हाई वॉल  माइनर्स, कंटीन्यूअस माइनर्स, हाई कैपेसिटी माइनर्स, हाइड्रोलिक शावेल्स और डंपर्स के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के तरीके सुझाने का अनुरोध किया गया है।
इस समिति की अध्यक्षता निदेशक , सीआईएल कर रहे हैं जो एचईएमएम के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के तरीकों और तंत्र का पता लगाने की दिशा में काम कर रहे हैं। समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसकी समीक्षा कोयला मंत्रालय के सचिव द्वारा की गई है और मंत्रालय स्तर पर इसके बारे में विचार-विमर्श किया गया है।
वर्तमान में, कोल इंडिया लिमिटेड  लगभग 3500 करोड़ रुपये मूल्य के इलेक्ट्रिक रोप शोवेल, हाइड्रोलिक शोवेल, डंपर्स, क्रॉलर डोजर्स, ड्रिल, मोटर ग्रेडर्स, फ्रंट एंड लोडर्स व्हील डोजर, कंटीन्यूअस माइनर्स उपकरण जैसे उच्च क्षमता वाले उपकरणों का आयात करता है। सीआईएल आयात के माध्यम से मशीनरी की खरीदारी पर भारी खर्च करता है और 1000 करोड़ रुपये का कस्टम ड्यूटी के रूप में भुगतान करता है। इसलिए, घरेलू उपकरण विनिर्माताओं की क्षमताओं को प्रोत्साहित और विकसित करके अगले पांच से छह वर्षों की अवधि में आयात को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने की योजना बनाई गई है। कुछ उच्च क्षमता वाली मशीनें वर्तमान में घरेलू विनिर्माताओं से खरीदारी करने के परीक्षण के अधीन हैं।
इस संबंध में, सीआईएल ने तैनात किए जाने वाले खनन उपकरणों का व्यापक मानकीकरण किया है ताकि उत्पादकता पर प्रभाव डाले बिना यथा संभव घरेलू निर्मित उपकरणों को कोयला उत्पादन, ढुलाई एवं निगरानी में लगाया जा सके। सीआईएल ने "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से मानकीकरण दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। यह कदम न केवल घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों की सहायता करने के अलावा "मेक इन इंडिया" को भी बढ़ावा देगा।
उपकरणों की स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा देने से उन आयातित उपकरणों की ब्रेकडाउन अवधि में कमी सुनिश्चित की जा सकेगी जो पुर्जों के उपलब्ध न होने के कारण लंबे समय तक खराब पड़े रहते हैं। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग और संयुक्त उद्यम स्थापित करने को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मेक इन इंडिया पहल के तहत एमएएमसी और जेसप्स जैसी गैर-कार्यात्मक और कम उपयोग की जाने वाली सरकारी बुनियादी ढांचा सुविधाओं का भी पता लगाया जा सकता है।
कोयला खनन क्षेत्र में "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने से एचईएमएम के विनिर्माण को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने की आशा है और यह कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम सिद्ध होगा इसके साथ ही यह देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान देगा।