ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
देश भर में यूआईडीएआई द्वारा संचालित 21 ‘आधार’ सेवा केन्द्र परिचालन में हैं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने देश भर में 114 एकल  आधार नामांकन एवं अद्यतन केन्द्रों को खोलने की अपनी योजना के तहत 21 आधार सेवा केन्द्रों  को परिचालन में ला दिया है। ये केन्द्र बैंकों, डाकघरों और राज्य सरकारों द्वारा संचालित किये जा रहे 35,000 आधार नामांकन केन्द्रों के अलावा हैं।
इन केन्द्रों में प्रति दिन 1000 तक नामांकन एवं अद्यतन अनुरोधों को संचालित करने की क्षमता है। ये केन्द्र सप्ताहांत सहित हफ्ते के सभी दिन प्रात: साढ़े नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक परिचालन में रहेंगे। ये केन्द्र केवल सार्वजनिक अवकाश के दिन बंद रहेंगे। यूआईडीएआई ने देश भर में 53 शहरों में 114 आधार सेवा केन्द्र खोलने की योजना बनाई है।
वैसे तो आधार संबंधी नामांकन नि:शुल्क है, लेकिन आधार से मोबाइल नम्बर को जोड़ने, घर का पता अपडेट करने जैसे ब्यौरे को दर्ज करने के लिए 50 रुपये का नाममात्र शुल्क देना पड़ता है।
आधार सेवा केन्द्र में बेहतरीन टोकन प्रबंधन प्रणाली कार्यरत होती है, जो लोगों को बिना किसी बाधा के नामांकन/अपडेट प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न चरणों तक ले जाने के लिए उनका मार्गदर्शन करती है।
चूंकि ये केन्द्र वातानुकूलित होते हैं और वहां बैठने की पर्याप्त क्षमता होती है, इसलिए जिन लोगों को टोकन दिया जाता है, उन्हें लाइनों में खड़े नहीं होना पड़ता है।
देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत 21 आधार सेवा केन्द्रों की सूची देखने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
‘वन्य जीव सप्ताह’ सह-अस्तित्व की भावना और वन्यजीवों के संरक्षण के प्रति जवाबदेही की प्रतिबद्धता व्यक्त करने का एक अवसरः प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहां है कि सरकार ‘प्रोजेक्ट टाइगर’ और ‘प्रोजेक्ट एलीफेंट’ की सफलता के बाद ‘प्रोजेक्ट लायन’ और ‘प्रोजेक्ट डॉल्फिन’ परियोजनाओं के माध्यम से उन प्रजातियों को संरक्षित करने के प्रयास कर रही है जो खतरे में है। ‘वन्य जीव-सप्ताह’ के अवसर पर अपने लिखित संदेश में श्री मोदी ने इन परियोजनाओं की सफलता और अपेक्षित परिणाम के लिए सभी क्षेत्रों से लोगों के योगदान का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सुंदर संयोग है कि हम वन्य जीव सप्ताह महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर मना रहे हैं, जिन्होंने शांति और अहिंसा का संदेश दिया। यह सर्वोत्तम अवसर है जब हम वन्यजीवों के संरक्षण के लिए और सभी के अस्तित्व के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं।
उन्होंने कहा कि संरक्षित क्षेत्रों के विशाल तंत्र के माध्यम से वन्यजीवों को संरक्षण देने की प्रतिबद्धता आज पूरी हो रही है और यह पहले जितनी कभी नहीं थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभयारण्य और पार्को के आसपास के क्षेत्र इको सेंसेटिव जोन के रूप में बफर की भूमिका निभा रहे हैं जिससे तमाम वन्यजीवों के अस्तित्व को बचाए रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई जोन अधिसूचित किए गए हैं ताकि वन्यजीवों के लिए वैकल्पिक प्रवास स्थान के रूप में तैयार किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि एशियाई शेरों की आखिरी संख्या हमारे देश में है। हमने संरक्षण के लिए किए गए प्रयास के अंतर्गत बाघों की संख्या तय लक्ष्य से पहले दोगुनी कर ली है।
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर भारत के विशेष ध्यान दिए जाने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि समृद्धि जैव विविधता के साथ टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जा सके। श्री मोदी ने कहा कि भारत प्रवासी पक्षियों और प्रजातियों के संरक्षण पर जोर दे रहा है क्योंकि भारत बड़ी संख्या में प्रवासी प्रजातियों का प्राकृतिक आवास रहा है।
भारत में दुनिया की 17 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है जबकि इसका भू-क्षेत्र विश्व का महज 2.4 प्रतिशत है। ऐसे में देश में बड़ी विकास की आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि हालांकि भारत का विश्वास वन्य जीव और जैव विविधता के प्रति दृढ़ है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोस्टा रिका के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल को जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और कोस्टा रिका के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर के बारे में अवगत कराया गया।
आशय पत्र पर मार्च 2019 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सहयोग के एजेंडे के तहत जैव प्रौद्योगिकी शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक ठोस रणनीतिक योजना विकसित करना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को अंतरराष्ट्रीय टीका और प्रतिरक्षा गठबंधन  के बोर्ड में नामित किया गया
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन को टीका और प्रतिरक्षा के लिए गठित वैश्विक गठबंधन  के बोर्ड में बतौर सदस्य नामित किया गया।
डॉ. हर्षवर्धन इस बोर्ड में दक्षिण-पूर्व क्षेत्र क्षेत्रीय कार्यालय / पश्चिमी प्रशांत क्षेत्रीय कार्यालय  निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। उनका कार्यकाल एक जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2023 तक रहेगा। वर्तमान में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व म्यांमार के श्री मिंत ह्टवे कर रहे हैं।
इस बोर्ड की साल में दो बार जून और नवंबर/दिसंबर में बैठकें होती हैं। इसके अलावा मार्च या अप्रैल में एक वार्षिक रिट्रीट का आयोजन होता है। आम तौर पर इन सभी बैठकों को प्रत्यक्ष रूप में आयोजित किया जाता रहा है।
गावी बोर्ड रणनीतिक दिशा एवं नीति-निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा यह टीका गठबंधन के संचालनों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी भी करता है। वहीं कई साझेदार संगठनों और निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बोर्ड संतुलित रणनीतिक निर्णय लेने, नवाचार और सहयोगात्मक साझेदारी के लिए भी एक मंच उपलब्ध कराता है।
जीवन को बचाने, गरीबी को कम करने और महामारी से विश्व को बचाने के लिए अपने मिशन के हिस्से के रूप में टीका गठबंधन  ने विश्व के सबसे गरीब देशों के 82.2 करोड़ बच्चों टीकाकरण किया है। यह भविष्य में 1.4 करोड़ से अधिक जिंदगियों को खत्म होने से बचाने की पहल है।
वर्तमान में डॉ. नगोजी ओकोंजो इविएला गावी बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
रक्षा मंत्रालय
श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी के बहादुर जवानों को रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी, 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर  के गणतंत्र दिवस शिविर-2021 का दौरा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने एनसीसी कैडेट्स को उनके 'अनुकरणीय प्रदर्शन और कर्तव्य परायणता' के लिए रक्षा मंत्री पदक और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के दिल्ली कैंट में किया गया।
कार्यक्रम स्थल पर श्री राजनाथ सिंह का स्वागत एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार ऐच ने किया। इस दौरान सुसज्जित एनसीसी कैडेट्स की तीन ईकाइयों- सेना, नौसेना और वायु सेना ने रक्षा मंत्री को बेहतरीन गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया।
कार्यक्रम में बिहार और झारखंड निदेशालय से सीनियर अंडर ऑफिसर  प्रशांत कुमार तिवारी और उत्तर प्रदेश निदेशालय के लेफ्टिनेंट कमांडर जितेंद्र पाल सिंह को रक्षा मंत्री पदक से सम्मानित किया गया। इस पदक को पहली बार 1989 में दिया गया था। तब से हर वर्ष हकदार कैडेट्स को उनकी उच्च स्तरीय बहादुरी और असाधारण सेवाओं के लिए ये पदक दिया जाता है। वहीं जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय की लेफ्टिनेंट शिवानी शर्मा, कर्नाटक एवं गोवा निदेशालय के एसयूओ श्रीषमा हेगडे, पश्चिम बंगाल एवं सिक्कम निदेशालय के कैडट सैयद शाजिद और दिल्ली निदेशालय की वरिष्ठ जीसीई नीवा सिंह को रक्षा मंत्री प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए।
श्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में एनसीसी को 'एक्सरसाइज एनसीसी योगदान' के माध्यम से कोरोना वारियर्स के रूप में योगदान के लिए बधाई दी। देश भर के 1,39,961 कैडेट्स और 21,380 कर्मचारियों ने विभिन्न गतिविधियों से कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान में भाग लिया। यातायात प्रबंधन, खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का वितरण, कतार प्रबंधन, जरूरतमंद लोगों के लिए फेस मास्क तैयार करना और वितरण आदि महत्वपूर्ण कार्यों में कैडेट्स ने अहम भागीदारी निभाई है। रक्षा मंत्री ने सभी कैडेट्स के लाभ के लिए एनसीसी प्रशिक्षण ऐप और डिजिटल फोरम शुरू करके डिजिटलीकरण की दिशा में पहल करने के लिए भी एनसीसी की प्रशंसा की।
15 अगस्त, 2020 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई इस घोषणा कि भारत के सीमावर्ती औऱ तटीय क्षेत्रों में एनसीसी के एक लाख कैडेटों का विस्तार किया जाएगा, इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए एनसीसी को बेहद कम वक्त में इस आंकड़े को छूने के लिए बधाई दी। देश के सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों के 1,104 स्कूलों और कॉलेजों से एक लाख से ज्यादा कैडेट नामांकित हो चुके हैं।
श्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी बिरादरी की प्रशंसा अपनी विविध गतिविधियों से डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय एकीकरण और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना अमूल्य योगदान देने के लिए भी की। उन्होंने कहा कि एनसीसी राष्ट्र के युवाओं को एक सामंजस्यपूर्ण और अनुशासनात्मक बल के रूप में परिवर्तित करके राष्ट्र की सेवा कर रहा है।
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 191
ग्रामीण विकास मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनरेगा पात्रता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया
पात्रता जागरूकता अभियान लाभार्थियों को मनरेगा योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के योग्य बनाएगा
आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम  के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों और पात्रता के बारे में जागरूक करने के लिए पात्रता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया। यह 27 अगस्त से 2 सितंबर 2021 के बीच मनाया गया। मनरेगा अधिनियम में प्रावधानों की एक श्रृंखला के माध्यम से नौकरी चाहने वालों को कई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
सिक्किम के पश्चिमी जिले में सरकारी अधिकारी मनरेगा श्रमिकों को अधिनियम के तहत उनके अधिकारों और पात्रता के बारे में जागरूक करने के लिए पहुंच रहे हैं
राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने आम जनता को मनरेगा के लिए पात्रता को सुलभ बनाने के लिए कई पहल किए हैं। इसके लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने जिलों, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया। साथ ही श्रमिकों की सुविधा के लिए विभिन्न जिलों के ग्राम पंचायत भवनों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। वहीं, कुछ जिलों में श्रमिकों के कार्य-स्थलों पर ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मनरेगा के कार्यक्रम में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों, लाभार्थियों और पदाधिकारियों ने उत्साह के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया है। ये पात्रता जागरूकता अभियान लाभार्थियों को मनरेगा योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
डूंगरपुर जिले में ग्राम पंचायत समिति ने मनरेगा श्रमिकों के लिए पात्रता जागरूकता अभियान चलाया
भारत @75 आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 सप्ताह तक चलने वाला उत्सव है जिसे प्रधानमंत्री द्वारा 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था।
रक्षा मंत्रालय
अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने कमान के कार्मिकों को संबोधित किया
अंडमान निकोबार कमांड  के कमांडर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने दिनांक 17 जून, 2021 को 'विशेष सैनिक सम्मेलन' के दौरान अंडमान निकोबार कमांड  के कर्मियों को संबोधित किया। कमांडर-इन-चीफ ने व्यावसायिकता और सैन्य अभियान सबंधी तैयारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए एएनसी के सभी रैंकों की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्र के संरक्षक के रूप में सशस्त्र बलों को दिए गए विश्वास और आस्था को हमेशा महत्व दिया जाना चाहिए। जनरल ऑफिसर ने युद्ध की बदलती गतिशीलता और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में रक्षा सेवाओं की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया।
अंडमान निकोबार कमांड  केकमांडर-इन-चीफ ने दोहराया कि सैनिकों को, राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होने के नाते, हमेशा पेशेवराना उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना चाहिए और हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सभी कर्मियों से कोविड-19 से जुड़े सुरक्षा उपायों को सख़्ती से बनाए रखने का आग्रह किया।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटैक की कोविड वैक्सीन को मंज़ूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी
“भारत के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है,मैं अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी वैज्ञानिकों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए सलाम करता हूँ”
“प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत को कोविड मुक्त बनाने के प्रयास के लिए शुभकामनाएँ”
“दूरदर्शी नेतृत्व एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है,हमने हर बार यह देखा है कि न्यू इंडिया संकट के समय मानवता की भलाई और नवाचार के लिए हमेशा तत्पर रहता है”
“मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंज़ूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने में गेम चैंजर साबित होगी”
“हम अपने वैज्ञानिकों,डॉक्टरों,मेडिकल स्टाफ़,सुरक्षाकर्मी और इस चुनौतीपूर्ण समय मे पूरी निष्ठा के साथ मानवता की सेवा करने वाले कोरोना वॉरियर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं”
“ राष्ट्र मानवता की निःस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया  द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटैक की कोविड वैक्सीन को मंज़ूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है। अपने श्रंखलाबद्ध ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “भारत के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं अपने प्रतिभाशाली और परिश्रमी वैज्ञानिकों को भारत को गौरवान्वित करने के लिए सलाम करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को भारत को कोविड मुक्त बनाने के प्रयास के लिए शुभकामनाएँ”।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि “दूरदर्शी नेतृत्व एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। हमने हर बार यह देखा है कि न्यू इंडिया संकट के समय मानवता की भलाई और नवाचार के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन को मंज़ूरी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने में गेम चैंजर साबित होगी”।
श्री अमित शाह ने कहा कि “ हम इस चुनौतीपूर्ण समय मे पूरी निष्ठा के साथ मानवता की सेवा करने वाले हमारे वैज्ञानिकों,डॉक्टरों,मेडिकल स्टाफ़,सुरक्षाकर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स का दिल से धन्यवाद करते हैं। राष्ट्र मानवता की निःस्वार्थ सेवा के लिए हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहेगा”।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया 12 नवम्बर, 2021 को लखनऊ में ‘‘हुनर हाट’’ के 32वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे
30 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार अपने स्वदेशी उत्पादों के साथ ‘‘हुनर हाट’’ में भाग लेंगे: श्री मुख्तार अब्बास नकवी
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया देश की पारंपरिक कला और शिल्प को ‘‘बढ़ावा देने और संरक्षित’’ करने के लिए 12 नवम्बर, 2021 को लखनऊ में ‘‘हुनर हाट’’, ‘‘परफेक्ट प्लेटफॉर्म’’ के 32वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ के अवध विहार योजना मैदान में “हुनर हाट” स्थल पर आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री आशुतोष टंडन, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री बृजेश पाठक, श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह और श्री बलदेव सिंह औलखंड एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उद्घाटन के दौरान उपस्थित रहेंगे।
श्री नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नगालैंड, मध्य प्रदेश, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और केरल सहित 30 से अधिक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार लकड़ी, पीतल, बांस, कांच, कपड़ा, कागज, मिट्टी आदि से बने अपने स्वदेशी उत्पाद साथ लाए हैं। ‘‘हुनर हाट’’ में देश के विभिन्न हिस्सों के पारंपरिक व्यंजन भी उपलब्ध हैं।
‘‘हुनर हाट’’ में ‘‘विश्वकर्मा वाटिका’’ के अलावा, ‘‘सर्कस’’ का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जहां भारतीय सर्कस कलाकार अपने शानदार विविध पारंपरिक मनोरंजक, करतब दिखाएंगे।
अन्नू कपूर, पंकज उधास, कुमार शानू, अलका याज्ञनिक, अल्ताफ राजा, सुरेश वाडेकर, सुदेश भोसले, सदानंद विश्वास , प्रेम भाटिया, विवेक मिश्रा, दिलबाग सिंह, रानी इंद्राणी शिबानी कश्यप, सुगंधा मिश्रा, भूपिंदर सिंह भूप्पी, मोहित खन्ना जैसे प्रसिद्ध कलाकार 12 से 21 नवम्बर तक आयोजित होने वाले ‘‘हुनर हाट’’ में प्रतिदिन शाम को विभिन्न सांस्कृतिक व संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।
श्री नकवी ने कहा कि पिछले लगभग 6 वर्षों से “हुनर हाट” के माध्यम से 6 लाख 75 हजार से अधिक कारीगरों, शिल्पकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। ‘‘हुनर हाट’’ वर्चुअल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म http://hunarhaat.org और जीईएमपोर्टल पर भी उपलब्ध है। देश-विदेश के लोग डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से भी “हुनर हाट” उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं।
अगला ‘‘हुनर हाट’’ प्रगति मैदान, नई दिल्ली में , हैदराबाद में , सूरत में , जेएलएन स्टेडियम नई दिल्ली में  आयोजित किया जाएगा। आने वाले दिनों में ‘‘हुनर हाट’’ का आयोजन मैसूर, गुवाहाटी, पुणे, अहमदाबाद, भोपाल, पटना, पुदुचेरी, मुंबई, जम्मू, चेन्नई, चंडीगढ़, आगरा, प्रयागराज, गोवा, जयपुर, बेंगलुरु, कोटा, सिक्किम, श्रीनगर, लेह, शिलांग, रांची, अगरतला और अन्य स्थानों पर किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद गीता प्रेस गोरखपुर के शताब्दी समारोह में शामिल हुए
राष्ट्रपति कोविंद ने आर्थिक तंगी के बावजूद आम लोगों तक धार्मिक पुस्तकें कम मूल्य पर पहुंचाने के लिए गीता प्रेस की प्रशंसा की
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने आज  गोरखपुर में गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में भाग लिया और वहां इस कार्यक्रम को संबोधित किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस ने अपने प्रकाशनों के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस की स्थापना के पीछे का उद्देश्य गीता को शुद्ध रूप में सही अर्थ के साथ और कम कीमत पर जनता को उपलब्ध कराना था जो उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब पूरे भारत में अपने काम के लिए जानी जाती है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भगवद गीता के अलावा, गीता प्रेस रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त-चरित्र आदि पुस्तकों का प्रकाशन करती है। इसने अब तक 70 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान बनाया है और इसे हिंदू धार्मिक पुस्तकों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव प्राप्त है। । उन्होंने आर्थिक तंगी के बावजूद जनता को सस्ते दामों पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए गीता प्रेस की प्रशंसा की।
राष्ट्रपति ने कहा कि गीता प्रेस की 'कल्याण' पत्रिका का आध्यात्मिक दृष्टि से संग्रहणीय साहित्य के रूप में खास स्थान है। यह संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है और ये भारत में सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका है।
राष्ट्रपति ने उल्लेख किया कि गीता प्रेस के 1850 वर्तमान प्रकाशनों में से लगभग 760 प्रकाशन संस्कृत और हिंदी में हैं, लेकिन बाकी प्रकाशन अन्य भाषाओं जैसे गुजराती, मराठी, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, तमिल, कन्नड़, असमिया, मलयालम, नेपाली, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी में हैं। उन्होंने कहा कि यह हमारी भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति का धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक एक ही है।
गीता प्रेस की विदेशों में शाखाएं स्थापित करने की योजना की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति ने आशा व्यक्त की कि इस विस्तार से भारत की संस्कृति और दर्शन से पूरी दुनिया लाभान्वित होगी। उन्होंने गीता प्रेस से विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने का आग्रह किया क्योंकि वे भारतीय संस्कृति के संदेशवाहक हैं, जो दुनिया को हमारे देश से जोड़ते हैं।
राष्ट्रपति कोविंद के संबोधन के लिए यहां क्लिक करें
एमजी/एमए/पीके
(Visitor Counter : 256
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने स्वर्गीय राम विलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें याद किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वर्गीय राम विलास पासवान जी की जयंती पर उन्हें याद किया और कहा कि वे भारत के अत्यंत अनुभवी सांसद और प्रशासक थे।
अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “आज मेरे मित्र स्वर्गीय राम विलास पासवान जी की जयंती है। उनकी कमी मुझे बहुत खलती है। वे भारत के सर्वाधिक अनुभवी सांसदों और प्रशासकों में से एक थे। जन-सेवा में उनके योगदान और कमजोर वर्ग को शक्तिसम्पन्न बनाने के लिये उन्हें हमेशा याद रखा जायेगा।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस प्रकार से पिछले सत्रों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल और गुजरात में सुचारू रूप से चल रही है। 27 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 170.53 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 134.85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 26.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 170.53 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 114.97 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 67.42 प्रतिशत है।
लगभग 14.37 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 32195.69 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा, राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
27 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 2306.41 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 1697 किसानों को 14 करोड़ 13 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 27 अक्टूबर 2020 तक 84138 किसानों से 129951 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 442266 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री कल 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल, 21 जून को सुबह 6.30 बजे 7वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “कल, 21 जून को, हम 7वां योग दिवस मनायेंगे। इस वर्ष का विषय 'योगा फॉर वेलनेस' है, जोकि शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए योग का अभ्यास करने पर केन्द्रित है। मैं कल सुबह लगभग 6:30 बजे योग दिवस कार्यक्रम को संबोधित करूंगा।”
रक्षा मंत्रालय
94वां सैन्य नर्सिंग सेवा स्थापना दिवस मनाया गया
94वां सैन्य नर्सिंग सेवा स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। अतिरिक्त महानिदेशक  मेजर जनरल जॉयस ग्लेडिस रोश और प्रिंसीपल मेट्रन, आर्मी हॉस्पिटल  मेजर जनरल सोनाली घोषाल ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर फ्लोरेंस नाइटएंगेल शपथ लेकर नर्सिंग अधिकारियों ने अपने मरीजों की उच्च गुणवत्ता वाली निस्वार्थ सेवा-सुश्रुषा की प्रतिबद्धता दोहरायी।
एमएनएस सशस्त्र बलों का एकमात्र महिला कोर है। तत्कालीन बंबई में 10 प्रशिक्षित ब्रिटिश नर्सों के पहले आगमन के साथ 28 मार्च, 1888 को यह अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना भारत में सैन्य अस्पतालों में नर्सिंग गतिविधियों के लिए की गई थी। वर्ष 1893 में इसका नाम इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस  और 1902 में इसका नाम क्वीन एलेक्जांड्रा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  कर दिया गया था। वर्ष 1914 में पहली बार नर्सों को भारत में पंजीकृत किया गया और उन्हें क्यूएएमएनएस से जोड़ा गया था।
01 अक्टूबर, 1926 को भारतीय टुकड़ियों के लिए एक स्थायी नर्सिंग सेवा बनायी गयी और उसे इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस  का नाम दिया गया। 15 सितंबर, 1943 में आईएमएनएस अधिकारी भारतीय सेना के अधिकारी बने और उन्हें कमीशन अधिकारी बनाया गया। संगठन का नेतृत्व सेना मुख्यालय में एडीजीएमएनएस द्वारा किया जाता है, जो मेजर जनरल का पद होता है। इसी तरह कमान स्तर पर इसका नेतृत्व ब्रिगेडियर एमएनएस द्वारा किया जाता है। यह ब्रिगेडियर के पद के बराबर होता है।