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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई दिल्ली में प्रथम "ग्लोबल बायो-इंडिया 2019" शिखर सम्मेलन का 21 से 23 नवंबर को आयोजन
(जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े हितधारकों के सबसे बड़े आयोजनों में से एक ग्लोबल बायो-इंडिया 2019, का देश में पहली बार 21 से 23 नवंबर, 2019 तक नई दिल्ली में आयोजन होने जा रहा है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, डॉ हर्षवर्धन ने मंत्री ने आज दिल्ली में पूर्वावलोकन के दौरान इसकी घोषणा करते हुए कहा, “निवेश को आकर्षित करने, हमारी स्वदेशी शक्तियों का प्रदर्शन करने और स्वदेशी प्रतिभाओं की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत पहली बार बायोटेक समुदाय के लिए इस विशाल आयोजन की मेजबानी करने जा रहा है।"
इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉ. हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक अनुसंधान, उसके रुपांतरण एवं व्यावसायीकरण की दिशा में भारत की निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि कैसे यह आयोजन भारत की ताकत दिखाने और नई साझेदारी और निवेश के अवसरों का निर्माण करने का एक बड़ा अवसर होगा।
जैव प्रौद्योगिकी विभाग  में सचिव डॉ. रेणुस्वरुप ने कहा कि बायोटेक मेक इन इंडिया 2.0 में चिन्हित प्रमुख क्षेत्रों में से एक है और दुनिया को पता चलने दीजिए कि भारत निवेश का स्थल है।”
पूर्वावलोकन के दौरान "ग्लोबल बायो-इंडिया 2019" का ब्रोशर भी जारी किया गया।
डीबीटी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
इस आयोजन में 30 देशों के हितधारकों, 250 स्टार्ट-अप, 200 प्रदर्शकों को एक साथ लाया जाएगा। इसमें केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, नियामक निकायों, निवेशकों सहित कुल 3500 प्रतिभागियों के भाग लेने का अनुमान है।
इस आयोजन से ग्रामीण भारत और टियर -2, 3 शहरों में स्वदेशी अनुसंधान क्षमताओं, जैव-उद्यमिता, निवेश और प्रौद्योगिकी की अंतिम व्यक्ति तक पहुंच मजबूत होगी।
उल्लेखनीय है कि जैव प्रौद्योगिकी भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य में योगदान के लिए प्रमुख चालक के रूप में पहचान की जाती है और इसे हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि पर बल देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। भारत वर्तमान में 51 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 150 बिलियन डॉलर की ओर अग्रसर है।
शिखर सम्मेलन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पहली बार भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों में से एक है।
वित्त मंत्रालय
श्री पंकज चौधरी ने वित्त मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री कार्यभार संभाला
श्री पंकज चौधरी ने आज यहां वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का पदभार ग्रहण किया।
श्री चौधरी 17वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से संसद सदस्य  हैं। बतौर सांसद वे वर्तमान में अपना छठा कार्यकाल पूरा कर रहे हैं।तीन दशक से अधिक समय से लोकसेवा में सक्रिय श्री चौधरी गोरखपुर के उप महापौर  के पद पर भी रह चुके हैं।
56 वर्षीय श्री चौधरी गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक हैं।
बीते कल, डॉ. भागवत किशनराव कराड भी वित्त मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री शामिल हुए थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए शतरंज खिलाड़ियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “एफआईडीई ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड जीतने के लिए हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पणप्रशंसनीय है। उनकी सफलता निश्चित रूप से अन्य शतरंज खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी। मैं रूसी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा।”
एमजी/एएम/जीबी
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रेल मंत्रालय
विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ 'हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया
विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने पर्यावरण की छह श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किए
ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत आने वाले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाएं अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल  द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ 'हरित रेलवे स्टेशन प्रमाणपत्र' से सम्मानित किया गया है, इस पहल को अपनाने से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। दिनांक 24.01.23 को विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में डीआरएम/वाल्टेयर अनूप सत्पथी ने आईजीबीसी विशाखापत्तनम चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. एस विजयकुमार से प्रमाणपत्र प्राप्त किया।
विशाखापत्तनम इस प्रतिष्ठित प्रमाणपत्र को प्राप्त करने वाला देश के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है। विशाखापत्तनम ने पर्यावरण की छह श्रेणियों में 100 में से 82 अंक हासिल किए हैं।
भारतीय रेलवे के पर्यावरण निदेशालय ने आईजीबीसी के सहयोग से हरित रेलवे स्टेशन रेटिंग प्रणाली को विकसित किया है। यह जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता, जीवाश्म ईंधन के सीमित उपयोग, प्राकृतिक सामग्री के उपयोग पर न्यूनतम निर्भरता और उपयोगकर्ताओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को संबोधित करता है।
विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन ने दीर्घकालिक सुविधाओं, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ऊर्जा एवं जल दक्षता, स्मार्ट हरित पहल, नवाचार और विकास जैसी श्रेणियों में शानदार प्रदर्शन किया है।
सर्वेक्षण करने वाले आईजीबीसी की अवलोकन रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -
1. एमआरएफ शेड बनाकर कचरे का पृथक्करण करना
2. रेलवे स्टेशन और कॉलोनी में जल की उपलब्धता के लिए 500 केएलडी एसटीपी की स्थापना तथा संचालन
3. बिजली की बचत करने के लिए सोलर पैनल स्थापित करना
4. उन्नत तरीके से विकसित यात्री सुविधाएं प्रदान करना
5. शत-प्रतिशत एलईडी लाइटिंग का इस्तेमाल करना
यह उपलब्धि पूरी तरह से एनएचएम विंग के नेतृत्व में सभी विभागों के सामूहिक प्रयास के माध्यम से हासिल की गई है।
वित्त मंत्रालय
मूल्य आधारित नीलामी   "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030" और  "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036"
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "6.99% सरकारी प्रतिभूति 2026",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.17% सरकारी प्रतिभूति 2030",  मूल्य आधारित नीलामी, समान मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.41% सरकारी प्रतिभूति 2036" और  मूल्य आधारित नीलामी, विविध मूल्य विधि के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए "7.25% सरकारी प्रतिभूति 2063" की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रत्येक प्रतिभूति में 2,000 करोड़ रुपये की सीमा तक, अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियाँ, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा 07 जुलाई, 2023,  को संचालित की जाएगी।
प्रतिभूतियों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 07 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10:30 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 07 जुलाई, 2023  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 10 जुलाई, 2023  को किया जाएगा।
ये प्रतिभूतियां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उनके समय समय पर यथा संशोधित परिपत्र दिनांक 24 जुलाई, 2018 के सं. आरबीआई/2018-19/25, तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार “जब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगी।
वित्त मंत्रालय
सीसीआई ने बेटाइन बी. वी. द्वारा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस की हेल्थकेयर बीपीओ सेवाओं के अधिग्रहण को स्वीकृति दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने बेटाइन बी. वी. द्वारा हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड की वैश्विक हेल्थकेयर बीपीओ सेवाओं के अधिग्रहण को स्वीकृति दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन बेटाइन बी. वी.  द्वारा कुछ संपत्तियां, अनुबंध और कर्मचारियों सहित हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस लिमिटेड  की वैश्विक हैल्थकेयर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग  सेवाओं के अधिग्रहण से संबंधित है।
इस प्रस्तावित लेनदेन के उद्देश्य के लिए हाल में नीदरलैंड में बेटाइन की स्थापना की गई है और यह द बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया फंड VIII सहित कई फंडों के पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी है। द बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया फंड VIII, बेयरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया प्रा. लि.  से संबद्ध फंड है। बेटाइन वर्तमान में भारत में किसी भी कारोबारी गतिविधि  से जुड़ी नहीं है।
बीपीईए एशिया में प्राइवेट इक्विटी निवेशों पर जोर के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेट इक्विटी कंपनी है। बीपीईए और उसकी सहायक कंपनियों का वर्तमान में अन्य कार्यों के साथ ही विभिन्न इकाइयों में निवेश बना हुआ है, जो भारत में बीपीओ सेवाओं में प्रोविजन के साथ ही इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी  एंड आईटी इनेबिल्ड सर्विसेज  से जुड़ी हुई है।
एचजीएस आईटी और आईटीईएस सेवाओं के प्रोविजन में जुड़ी हुई है और दुनिया भर के ग्राहकों को सेवाएं देती है। उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में मार्केटिंग और डिजिटल इनेबिलमेटं सेवाएं और उपभोक्ता संवाद सेवाएं शामिल हैं। लक्षित कारोबार में मुख्य रूप से एचजीएस द्वारा दी जाने वाली बीपीओ सेवाएं शामिल हैं और यह मुख्य रूप से स्वास्थ्य खंड के ग्राहकों को सेवाएं देती है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश बाद में आएगा।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
डॉ. हषवर्द्धन: उपग्रह पर आधारित संचार प्रणाली चक्रवाती तूफान, ऊंची लहरों और सुनामी आदि से निपटने में बेहद लाभदायक साबित होगी
आपदा संबंधी चेतावनी के लिए आपातकालीन जानकारी और संचार तथा समुद्री राज्यों में मछुआरों के लिए चेतावनी तथा मछली संभावित जोन  के लिए केंद्र सरकार ने आज गगन आधारित समुद्री संचालन और जानकारी उपकरण  का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि उपग्रह पर आधारित संचार प्रणाली आपात स्थिति में चक्रवाती तूफान, ऊंची लहरों और सुनामी से निपटने के लिए जानकारी प्रदान करने में सहायता दे सकती है। जहां पीएफजेड समुद्र में मछुआरों को मछली की जानकारी देगी वहीं ओएसएफ समुद्र की वास्तविक स्थिति राज्यों को बतायेगी। उन्होंने कहा कि समुद्री राज्य भविष्यवाणी  में अगले पांच दिनों के लिए दैनिक आधार पर हर छह घंटे में हवा, समुद्री करंट, पानी के तापमान आदि पर भविष्यवाणी सम्मिलित की गई है। इससे मछुआरों को अपनी आय बढ़ाने के साथ-साथ उनकी सुरक्षा और मछली पकड़ने संबंधी गतिविधियों की योजना बनाने में सहायता मिलेगी।
हालांकि कई सारे माध्यमों द्वारा भविष्यवाणी जारी करने के बावजूद कोई भी संचार माध्यम मछुआरों के तट से 10 से 12 किलोमीटर दूर जाने के बाद कोई भी ऐसी जानकारी प्रदान कर पाता है। यह मछुआरों के समुद्र में मछली पकड़ने के लिए 50 नॉटिकल माइल से आगे जाने और कभी-कभी 300 नॉटिकल माइल तक जाने के दौरान प्रभावी नहीं रह जाता है।
इसकी कमी 2017 में आये ओची चक्रवाती तूफान के दौरान महसूस की गई जब चक्रवाती तूफान के प्रभावी होने से पहले मछुआरे समुद्र में जा चुके थे और उन्हें इस तूफान की जानकारी नहीं दी जा सकी। इसके फलस्वरूप कई लोगों की मृत्यु हुई और बचाये गए लोगों को गंभीर चोट लगने के साथ-साथ मछली पकड़ने वाली नौकाओं और साजो-सामान को बड़ा नुकसान पहुंचा।
इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  के साथ सहयोग कर गगन उपग्रह प्रणाली का उपयोग कर मछुआरों को पीएफजेड, ओएसएफ और आपदा चेतावनी देने का काम शुरू किया। जैमिनी उपकरण गगन सेटेलाइट से प्राप्त डाटा को ब्लूटूथ कम्युनिकेशन द्वारा मोबाइल में प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र द्वारा विकसित मोबाइल एप्लीकेशन से इस सूचना को नौ क्षेत्रीय भाषाओं में प्रदर्शित किया जाता है।
इस अवसर पर डॉ. हर्षवर्द्धन ने पीएफजेड भविष्यवाणी का उद्घाटन भी किया। डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा कि पीएफजेड भविष्यवाणी मछुआरों के लिए बेहद मददगार साबित हुई है। आज छह लाख से अधिक मछुआरे अपने मोबाइल पर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं इससे उन्हें मछली ढूंढने में व्यर्थ होने वाले समय को बचाने में सहायता मिली है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने ‘माईपार्किंग्स’ ऐप को लॉन्च किया
‘माईपार्किंग्स’ स्मार्ट पार्किंग ऐप सभी नागरिकों के लिए फायदेमंद है, आशा है कि अन्य नगर पालिकाएं भी इसी तरह के समाधान लागू करेंगी: श्री ठाकुर
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दक्षिण दिल्ली नगर निगम  के मेयर श्री मुकेश सूर्यान, एसडीएमसी के आयुक्त श्री ज्ञानेश भारती और बेसिल के सीएमडी  श्री जॉर्ज कुरुविला की उपस्थिति में ‘माईपार्किंग्स’ ऐप को लॉन्च किया।
इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पार्किंग एक जटिल समस्या है और यह ऐप तनाव को कम करने और लोगों को अपनी यात्राओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने का एक प्रयास है। ऐप या कार्ड के माध्यम से स्मार्ट पार्किंग समाधान बाधा मुक्त पार्किंग की दिशा में एक आसान समाधान है और इससे ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की बुकिंग कर लोग बिना किसी असुविधा के अपने वाहन खड़े कर सकेंगे।
ऐप के माध्यम से पार्किंग में आसानी होने से पार्किंग स्थलों की खोज में लगने वाला समय घटने से वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस प्रकार इस ऐप हर भारतीय को लाभ होगा। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि दूसरे नगर निगम ‘माईपार्किंग्स’ के अनुभव से सीखेंगे और इसी तरह के समाधान अपनाएंगे।
श्री ठाकुर ने इस ऐप को बनाने में बेसिल एवं एसडीएमसी को उनके प्रयासों के लिए बधाई दी तथा दोनों संस्थाओं के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए और अवसर तलाशने का आह्वान किया।
शहर में वाहनों की बढ़ती संख्या की वजह से समय के साथ पार्किंग की समस्या भी बढ़ी है। यह पार्किंग स्थलों और उनके प्रबंधन के डिजिटलीकरण का प्रयास है जिसके कारण माईपार्किंग्स एप्लिकेशन का किया गया है, जिसे बेसिल के तत्वाधान में विकसित किया गया है।
माईपार्किंग्स एक आईओटी  प्रौद्योगिकी-सक्षम एंड-टू-एंड डिजिटल समाधान है और इसका इस्तेमाल इन चीजों के जरिए कर सकते हैं:
1. एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म दोनों में मोबाइल ऐप
2. प्रीपेड कार्ड
3. एनेबल्ड स्मार्ट क्यूआर कोड
इस ऐप को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड  ने दक्षिण दिल्ली नगर निगम के साथ मिलकर एसडीएमसी नगरपालिका सीमा क्षेत्र के तहत सभी अधिकृत पार्किंग स्थलों के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से विकसित किया है। यह सुविधा भविष्य में पूरे भारत में अन्य नगरपालिका प्रभागों में शुरू की जाएगी।
माईपार्किंग्स ऐप निम्न सुविधाएं देगा:
1. वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट और एडवांस बुकिंग।
2. उपयोग में आसान मोबाइल ऐप के माध्यम से स्लॉट चुनने का सुविधा।
3. प्रीपेड/स्मार्ट कार्ड के साथ सक्षम पार्किंग समाधान।
4. वाहनों के पेपरलेस चेक-इन और चेक-आउट का विकल्प।
5. सेफ्टी और रिकॉल के लिए साझा पार्किंग।
6. पार्किंग और आसपास के पार्किंग स्थलों में सुविधाओं का डिस्प्ले।
7. दैनिक/नियमित यात्रियों के लिए पार्किंग पास का प्रबंधन।
8. इलेक्ट्रिक वाहनों  के लिए चार्जिंग स्टेशन के विकल्प और डीटीसी/दिल्ली मेट्रो के साथ कार्ड का एकीकरण।
9. स्लॉट बुकिंग, चेक इन और चेकआउट के लिए स्मार्ट क्यूआर कोड।
10. एएनपीआर-स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
दक्षिणी क्षेत्र में रहने वाले 75 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए वेबिनार
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। विभाग प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश जारी करने के लिए एंड-टू-एंड डिजिटल पोर्टल भविष्य का उपयोग करके ऑनलाइन पेंशन अदालतें आयोजित कर रहा है। इन आदेशों को पेंशनभोगियों के डिजि लॉकर में भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पेंशनभोगियों द्वारा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए सरलीकृत विकल्पों की एक श्रृंखला के तहत एंड्रॉयड फोन से जीवन प्रमाण पत्र के लिए नवीनतम फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है।
इससे पहले विभाग ने 5 और 25 जनवरी 2022 को एक पेंशनभोगियों के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया था। आज पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में पंजीकृत पेंशनभोगी संघों एवं पेंशनभोगियों के साथ ऐसा तीसरा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज आयोजित वेबिनार दक्षिण भारत में रहने वाले 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए जानकारियों के प्रसार संबंधी कार्यक्रम था। इस दौरान दी गई प्रस्तुतियों में फैमिली पेंशन, उसके लिए पात्रता, आयु संबंधी पड़ाव हासिल करने पर अतिरिक्त पेंशन, पेंशन के कम्यूटेशन से संबंधित मुद्दों और एंड्रॉइड फोन के जरिये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे दिया जाए जैसे विषयों को शामिल किया गया।
पेंशनभोगियों ने एक प्रश्नोत्तर सत्र में पेंशन सचिव से स्थायी चिकित्सा भत्ते की राशि बढ़ाने, अधिक संख्या में सीजीएचएस औषधालयों की सुविधा, 15 साल के बजाय 12 साल के बाद कम्यूटेड पेंशन बहाल करने और मौजूदा 80 वर्षों के बजाय 65 साल की उम्र से अतिरिक्त पेंशन देने का अनुरोध किया। बातचीत करने वालों में त्रिवेंद्रम के श्री एन. षणमुघोम, कन्याकुमारी के डॉ. सेलवनयागम, पुडुचेरी के प्रो. जी. रामलिंगम एवं श्री विश्वनाथ, बेंगलूरु के श्री गिरीश कनागोटगी आदि शामिल थे। पेंशनभोगियों ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए हाल में लॉन्च किए गए फेस ऑथेंटिकेशन ऐप पर प्रसन्नता व्यक्त की।
पेंशन सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने सभी मांगों पर गौर किया और अपनी समापन वक्तव्य में कहा कि विभाग पेंशनभोगियों और फैमिली पेंशनभोगियों की बेहतरी के लिए नियमित तौर पर इस तरह के संवाद सत्र आयोजित करता रहेगा। उन्होंने पेंशनभोगियों की प्रतिपुष्टि की सराहना की कि पेंशनभोगियों के लिए डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा हाल ही में किए गए सुधार जमीनी स्तर पर अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, विशेष रूप से हाल में लॉन्च किया गया फेस ऑथेंटिकेशन ऐप। पेंशन संयुक्त सचिव श्री संजीव नारायण माथुर ने बताया कि डीओपीपीडब्ल्यू ने आईपीपीबी  को भी जोड़ा है और जीवन प्रमाण पत्र देने के लिए डोर-स्टेप सेवा भी उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों के कंसोर्टियम के जरिये इसी तरह की सुविधा का विस्तार 100 शहरों में किया गया है। यह जीवन प्रमाण पत्र के वीडियो केवाईसी समर्थ तरीके के अतिरिक्त विकल्प है जिसे शुरू कर दिया गया है।
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एमजी/एएम/एसकेसी/एसएस
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  और अनुच्छेद 224 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के न्यायाधीशों / अतिरिक्त न्यायाधीशों को निम्नानुसार नियुक्त करते हैं:-
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संख्या
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नाम 
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नियुक्ति का विवरण
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1.
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खतीम रज़ा, एडवोकेट
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न्यायाधीश के रूप में, पटना उच्च न्यायालय
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2.
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डॉ. अंशुमान, एडवोकेट
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न्यायाधीश के रूप में, पटना उच्च न्यायालय
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3.
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कुलदी माथुर, एडवोकेट
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न्यायाधीश के रूप में, राजस्थान उच्च न्यायालय
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4.
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श्रीमती शुभा मेहता, न्यायिक अधिकारी
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न्यायाधीश के रूप में, राजस्थान उच्च न्यायालय
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5.
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संजय कुमार मिश्रा, एडवोकेट
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न्यायाधीश के रूप में, ओडिशा उच्च न्यायालय
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6.
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श्रीमती उर्मिला सचिन जोशी फल्के, न्यायिक अधिकारी
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अपर न्यायाधीश के रूप में, बॉम्बे उच्च न्यायालय
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7.
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भरत पांडुरंग देशपांडे, न्यायिक अधिकारी
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अपर न्यायाधीश के रूप में, बॉम्बे उच्च न्यायालय
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8.
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राजा बसु चौधरी, एडवोकेट
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अपर न्यायाधीश के रूप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय
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9.
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श्रीमती लपिता बनर्जी, एडवोकेट
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अपर न्यायाधीश के रूप में, कलकत्ता उच्च न्यायालय
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10.
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प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, न्यायिक अधिकारी
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अपर न्यायाधीश के रूप में, झारखंड उच्च न्यायालय
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11.
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सुंदर मोहन, एडवोकेट
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अपर न्यायाधीश के रूप में, मद्रास उच्च न्यायालय
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12.
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कबाली कुमारेश बाबू, एडवोकेट
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अपर न्यायाधीश के रूप में, मद्रास उच्च न्यायालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
प्रधानमंत्री 24 जनवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 जनवरी को शाम 4 बजे अपने आवास 7 एलकेएम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार  के विजेताओं के साथ बातचीत करेंगे।
भारत सरकार इनोवेशन, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति और वीरता की छह श्रेणियों में बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करती आ रही है। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक पदक, 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस साल बाल शक्ति पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों के तहत देश भर से 11 बच्चों को पीएमआरबीपी-2023 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार पाने वालों में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और छोटे कार्यकालों के लिए बिहार, मेघालय और मिजोरम के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके श्री केशरी नाथ त्रिपाठी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“श्री केशरी नाथ त्रिपाठी जी का उनकी सेवा भावना और बुद्धिमता के लिए सम्मान किया जाता था। वे संवैधानिक मामलों के अच्छे जानकार थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राज्य की प्रगति के लिए कड़ी मेहनत की। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति।”
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  ने 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2022 तक अपने कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन किया
उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  ने अपने संगठनों के साथ 2 अक्टूबर, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
यह अभियान पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न स्थानों पर मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों पर केंद्रित था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय , पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद , पूर्वोत्तर क्षेत्र वित्त विकास निगम , पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा विकास निगम लिमिटेड , पूर्वोत्तर क्षेत्र कृषि विपणन निगम  और पूर्वोत्तर बेंत और बांस विकास परिषद  के कार्यालयों सहित 34 चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाए गए। अभियान का मुख्य आकर्षण इसमें कर्मचारियों और आम जनता की व्यापक भागीदारी थी। स्क्रैप के निपटान से एनईडीएफआई और एनईसी स्थलों  से 1,07,697/- रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है।
इस अभियान के दौरान 550 चिन्हित भौतिक फाइलों को हटा दिया गया है। 313 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों में से 213 को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  के दिशानिर्देशों के अनुसार बंद कर दिया गया है।
स्वच्छता पहल के चित्र हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नियमित रूप से साझा की जाती रही हैं।
एमडीओएनईआर के अधिकारियों ने अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए स्वच्छता अभियान के लिए चिन्हित गुवाहाटी और शिलांग के स्थलों का भी दौरा किया।
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय आने वाले समय में स्वच्छ भारत की अवधारणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेगा।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
अमृत सरोवर मिशन शुरू होने के 6 महीने के भीतर 25,000 अमृत सरोवर का निर्माण पूरा
मिशन अमृत सरोवर के शुभारंभ के 6 महीने के भीतर 25,000 से अधिक अमृत सरोवर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। 15 अगस्त, 2023 तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 17 नवंबर, 2022 तक अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए लगभग 90,531 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें से 52,245 स्थलों पर काम शुरू कर दिया गया है। यह संख्या अमृत सरोवर के रूप में वर्षा जल संरक्षण के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मिशन अमृत सरोवर में होने वाली सभी गतिविधियों को पकड़ने के लिए एक अमृत सरोवर पोर्टल बनाया गया है, जिसका लिंक https://water.ncog.gov.in/AmritSarovar/login. है।
जल संरक्षण एवं जल संचय के उद्देश्य से और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट दूर करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वाहन पर आजादी के 75वें साल में, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने के संकल्प के साथ मिशन अमृत सरोवर दिनांक 24 अप्रैल 2022 को शुरु किया गया।
मिशन अमृत सरोवर एक सम्पूर्ण सरकार के दृष्टिकोण  पर आधारित मिशन है, जिसमें भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ जल शक्ति मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा तकनीकी सहयोग के लिए भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान , मिलकर काम कर रहे हैं।
'जनभागीदारी' मिशन अमृत सरोवर के केन्द्र में स्थित है। इसलिये इसमें सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी को शामिल किया गया है। मिशन की शुरुआत से ही अमृत सरोवरों के निर्माण की आधारशिला का नेतृत्व स्वतंत्रता सेनानी एवं इनके परिवारजन, शहीदों के परिवारजन, पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति अथवा ग्राम पंचायत के सबसे वृद्ध व्यक्ति के हाथों में दिया गया है। अमृत सरोवर के निकट पर्यावरण को संजीवनी देने वाले दीर्घायु और छायादार पेड़ जैसे नीम, पीपल, बरगद इत्यादि का भी रोपण जनभागीदारी के जरिये किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अमृत सरोवरों पर इस साल 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आजादी का जश्न मनाया गया और तिरंगे लहराये गये। इन अमृत सरोवरों पर इनके द्वारा ग्रामवासियों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया गया और कार्यक्रम आयोजित किए गए।
बहुउद्देश्यीय स्वरुप में बन रहे अमृत सरोवरों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ग्रामीण, सरोवर में मछली पालन, मखाने की खेती एवं पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने से खाद्यान का अधिक उत्पादन करके खुद को समृद्ध बना सकेंगे।