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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की।
प्रधानमंत्री ने रूसी राष्ट्रपति को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने माननीय राष्ट्रपति श्री पुतिन के साथ अपने पुराने सम्बन्धों और मित्रता को याद किया और दोनों देशों के बीच विशिष्ट रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत करने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका के लिए उनकी सराहना की।
दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों समेत विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते रहने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनस्वास्थ्य संबंधी आपदा के सामान्य होने के बाद वह राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करने के प्रति उत्सुक हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
केंद्र ने विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात संवर्धन योजनाओं के लिए भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों की अनुमति दी
भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुगम तथा सरल बनाने का निर्णय
भारत सरकार ने भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटानों अर्थात चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान के लिए विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रियाओं की पुस्तिका में उपयुक्त संशोधन किए हैं। इसी के अनुरूप, विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने पहले ही दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक  की परिपत्र संख्या 10 के अनुरूप चालान, भुगतान और भारतीय रुपये में निर्यात/आयात के निपटान की अनुमति देने के लिए दिनांक 16.09.2022 की अधिसूचना संख्या 33/2015-20 का पैरा 2.52 लागू कर दिया।
उपरोक्त अधिसूचना की निरंतरता में, दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्तियों के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात लाभों/निर्यात बाध्यताओं की पूर्ति की मंजूरी के लिए विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.53 के तहत परिवर्तन लागू किए गए हैं।
भारतीय रुपये में निर्यात प्राप्ति के लिए अद्यतन प्रावधानों को निर्यातों के लिए आयातों , स्थिति धारकों के रूप में मान्यता के लिए निर्यात निष्पादन , अग्रिम प्राधिकरण  तथा शुल्क मुक्त आयात प्राधिकरण   के तहत निर्यात आय की प्राप्ति और निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुओं  स्कीम  के तहत निर्यात आय की प्राप्ति के लिए अधिसूचित किया गया है।
इसी के अनुसार, विदेश व्यापार नीति के तहत, लाभों/निर्यात बाध्यताओं की पूर्ति को दिनांक 11 जुलाई 2022 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय रुपये में प्राप्ति के लिए विस्तारित कर दिया गया है। भारतीय रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए, भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन को सुगम बनाने तथा उसमें सरलता लाने के लिए ये नीतिगत संशोधन आरंभ किए गए हैं।
रेल मंत्रालय
‘वित्त वर्ष 2021-21 के दौरान माल ढुलाई और आय के मामले में भारतीय रेलवे ने सर्वाधिक ढुलाई के आंकड़े दर्ज किए
वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे ने कुल 1232.63 मिलियन टन माल की ढुलाई की है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 1209.32 मिलियन टन से 1.93 प्रतिशत अधिक है
वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से 1,17,386.00 करोड़ की आय हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की 1,13,897.20 करोड रूपये से 3 प्रतिशत अधिक है
सितम्बर 20 से मार्च 21 से सात महीनों में लगातार अब तक की सबसे अधिक माल ढुलाई हुई है
मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने 130.38 मिलियन टन माल की ढुलाई की है जो 27.33 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है
मार्च 2021 में ही भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से 12,887.71 करोड़ रूपये की आय हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई आय से भी 26.16 प्रतिशत अधिक है
कोविड की चुनौतियों के बावजूद भी भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के एक नए कीर्तिमान के साथ वित्त वर्ष 2020-21 का समापन किया है I
वित्त वर्ष 2020-21 के अंतिम माह में भारतीय रेलवे ने 1232.63 मिलियन टन माल की ढुलाई करके पिछले वर्ष की इसी अवधि की ढुलाई को पीछे छोड़ दिया है जो 1209.32 मिलियन टन थी और यह 1.93 प्रतिशत अधिक की वृद्धि दर्शाता हैI
इस अवधि में माल ढुलाई से 1,17,386.0 करोड़ की आय का अर्जन किया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की आय 1,13,897.20 करोड रूपये से 3 प्रतिशत अधिक है I
भारतीय रेलवे ने सितम्बर 2020 से मार्च 2021 तक के लगातार सात महीनों में अब तक की सर्वाधिक माल ढुलाई की हैI
मिशन मोड़ में भारतीय रेलवे ने मार्च 2021 में पिछले वर्ष की इसी अवधि से अधिक माल ढुलाई और आय का अर्जन किया है I
मार्च 2021 में भारतीय रेलवे ने 130.38 मिलियन टन माल की ढुलाई की है पिछले वर्ष की इसी अवधि की 103.05 मिलियन टन की माल ढुलाई से जो 27.33 प्रतिशत अधिक हैI भारतीय रेलवे द्वारा की गई 130.38 मिलियन ढुलाई में 58.57 मिलियन टन कोयला, 16.78 मिलियन टन लौह अयस्क, 3.67 मिलियन टन खाद्यान्न, 2.57 मिलियन टन उर्वरक, 3. 97 मिलियन टन खनिज तेल, और 9.56 मिलियन टन सीमेंट  शामिल है I मार्च 2021 में भारतीय रेलवे को माल ढुलाई से 12,887.71 करोड़ रूपये की आय हुई जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुई 10,215.08 करोड़ रूपये की आय से भी 26.16 प्रतिशत अधिक है
यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि रेल से माल ढुलाई को अत्यधिक आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे की ओर से कई तरह की रियायतें भी डी जाती हैं I
यह भी ध्यान में रखा होगा कि रेलवे की वर्तमान व्यवस्था में मालगाड़ियों की गति में भी अच्छी खासी वृद्धि की गई है I मार्च 2021 में मालगाड़ियों की औसत गति 45.6 किमी प्रति घंटा रही जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की औत गति 24.93 किमी प्रति घंटा से 83 प्रतिशत अधिक है I
साथ ही माल ढुलाई में हुए इस सुधार को संस्थागत बनाया जाएगा और इसे आने वाली शून्य आधारित समय सारिणी में भी शामिल करके इसी नए स्तर पर रखा जाएगा I
इस तरह, भारतीय रेलवे ने कोविड 19 का उपयोग अपनी चहुँ दिशा कार्य क्षमता और कार्य निष्पादन के लिए कर लिया है I
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 184.47 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.18 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,84,47,26,555
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शेष टीके
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16,18,25,796
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 184.47 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.18 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मी बाई की छतरी का दौरा किया
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया
नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आजादी का अमृत महोत्सव और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के हिस्से के रूप में ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मी बाई की छतरी में एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विभिन्न कार्यक्रमों की अगुवाई की।
इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर के संसद सदस्य  श्री विवेक नारायण शेजवलकर, ग्वालियर की महापौर श्रीमती शोभा सिकरवार, मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री मुन्नालाल गोयल, मध्य प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री श्री भगत सिंह कुशवाह, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष श्रीमती इमरती देवी और एमओसीए, एएआई, मध्य प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भी भाग लिया।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने इतिहास में कभी किसी अन्य देश पर आक्रमण नहीं किया, लेकिन कई विदेशी आक्रमणों का सामना किया। इन आक्रमणों के आगे झुकने के बजाय, भारत के लोगों ने हमेशा साहस और लचीलापन की भावना दिखाई है और कभी भी किसी विदेशी शक्ति को हमारी भूमि पर बसने की अनुमति नहीं दी। हमारा राष्ट्रीय ध्वज  हमारे बलिदान, हमारी सांस्कृतिक सर्वोच्चता का प्रतीक है और हमारे देश की विविधता का एक उत्तम उदाहरण है। हम कल आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाएंगे और प्रत्येक नागरिक को भारत को फिर से महान बनाने की शपथ लेनी होगी।
विभाजन की विभीषिका का स्मरण करते हुए श्री सिंधिया ने कहा, “हमें अपनी भावी पीढ़ी को विभाजन के पीछे का सबक पढ़ाना होगा ताकि वे हमारे इतिहास की ऐसी त्रासदीपूर्ण घटना से अवगत हों। भारत अपने आप में एक उप-महाद्वीप है और दुनिया का कोई भी देश उप-महाद्वीप नहीं है। लेकिन भारत का विभाजन कुछ लोगों की कुत्सित मंशाओं के अनुरूप हुआ, जिसके कारण कई परिवार टूट गए और कई लोगों की जान चली गई। बहुत से लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए और आज हमने जो यह फोटो प्रदर्शनी आयोजित की है, वह हमारे बुजुर्गों की पीड़ा को दर्शाती है। मैं सभी से एक बार यहां आने और इसे देखने का अनुरोध करता हूं। मैं उनके भावना को नमन करता हूं क्योंकि उनके पास जो कुछ है उसके साथ उन्होंने खुद को फिर से स्थापित किया है और हमारे देश की विकास गाथा में योगदान दिया है।”
जब भारत स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मना रहा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 14 अगस्त को ग्वालियर स्थित महारानी लक्ष्मी बाई की छतरी में एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन और नेतृत्व केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने किया। कार्यक्रम के दौरान, उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज  फहराया और महारानी लक्ष्मी बाई को उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले शहीदों/स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया।
आजादी का अमृत महोत्सव  देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा तिरंगा घर लाने के उत्साह तथा आजादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान का हिस्सा बनने के रूप में मनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
आयुष्मान भारत के तहत 50 लाख से अधिक लाभार्थी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रयासों की सराहना की क्योंकि भारत ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्रदान कर इस दिशा में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है।
उन्होंने कहा, "एक स्वस्थ भारत बनाने की यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है! इसपर प्रत्येक भारतीय को गर्व होगा कि एक वर्ष में ही, आयुष्मान भारत की बदौलत 50 लाख से अधिक नागरिकों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। इलाज के अलावा, यह योजना कई भारतीयों को सशक्त भी बना रही है। ”
ठीक एक वर्ष पहले 2018 में लॉन्च किया गया, आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य देश के 10.74 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य  के तहत, 16,085 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और 10 करोड़ से अधिक लोगों को ई-कार्ड जारी किए गए हैं।
आयुष्मान भारत के तहत देश भर में लगभग 17,150 स्वास्थ्य एवं वेलनेस केन्द्र कार्य करने लगे हैं।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के साथ सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 विद्यालयों की सम्बद्धता को अनुमोदन ।
अकादमिक वर्ष 2022-23 से कक्षा-VI में 5000 विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए नए विद्यालय
राष्ट्रीय शिक्षा नीति  के अनुरूप आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने राष्ट्र की समृद्ध संस्कृति और विरासत पर गर्व करने तथा चरित्र के साथ प्रभावी नेतृत्व, अनुशासन, राष्ट्रीय कर्तव्य और देशभक्ति की भावना को विकसित करने के लिए बच्चों को सक्षम बनाने वाली मूल्य आधारित शिक्षा पर और बल देने का निर्णय लिया है । सैनिक स्कूलों के मौजूदा पैटर्न में प्रतिमान विस्थापन करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 12 अक्तूबर 2021 को आयोजित हुई बैठक में सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय के साथ सम्बद्ध होने वाले विद्यालयों को लांच करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है । ये विद्यालय विशिष्ट स्तंभ के रूप में कार्य करेंगे जो रक्षा मंत्रालय के मौजूदा सैनिक स्कूलों से विशिष्ट और भिन्न होंगे । प्रथम चरण में 100 सम्बद्ध होने वाले भागीदारों को राज्यों/एनजीओ/निजी भागीदारों से लिया जाना प्रस्तावित है ।
विवरण
सैनिक स्कूलों ने आकांक्षी माता-पिता और बच्चों की पहुंच के भीतर न केवल मूल्य आधारित उत्तम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की है अपितु सैन्य नेतृत्व, प्रशासनिक सेवाओं, न्यायिक सेवाओं तथा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता जैसे जीवन के अन्य क्षेत्रों में साधारण पृष्ठभूमि से उच्चतम सोपानकों पर पहुंचते हुए विद्यार्थियों का गौरवशाली इतिहास भी प्रस्तुत किया है । इन कारकों की वजह से और अधिक संख्या में नए सैनिक स्कूल खोलने की मांग हमेशा बढ़ती रही है ।
देशभर में फैले 33 सैनिक स्कूलों के प्रशासनिक अनुभव का लाभ उठाने के लिए 100 नए संबद्ध सैनिक स्कूलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है जिसमें सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध होने के लिए आवेदन हेतु सरकारी/निजी स्कूलों/एनजीओ से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे। इच्छुक पक्ष https://sainikschool.ncog.gov.in की यूआरएल पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं जहां योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं और अर्हक पात्रता, हितधारकों अर्थात रक्षा मंत्रालय और स्कूल प्रबंधन के उत्तरादायित्व सूचीबद्ध हैं ।
इस योजना से शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक/निजी सहभागिता को बल मिलेगा जिससे प्रतिष्ठित निजी और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध मौजूदा अवसंरचना का लाभ उठाने में मद्द मिलेगी और सैनिक स्कूल परिवेश में शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई क्षमताओं का विकास होगा ।
अकादमिक वर्ष 2022-23 की शुरुआत से तकरीबन 5,000 छात्रों के कक्षा-VI में ऐसे 100 संबद्ध स्कूलों में प्रवेश लेने की उम्मीद है । वर्तमान में मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों में कक्षा-VI में तकरीबन 3,000 छात्रों के प्रवेश की क्षमता है ।
विशेष लाभ
यह माना जाता है कि पाठ्यक्रम सहित नियमित बोर्ड के साथ सैनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली के एकीकरण से अकादमिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से तंदरूस्त, सांस्कृतिक रूप से जागरूक, बौद्धिक रूप से निपुण, कौशल संपन्न युवा और योग्य नागरिकों को तैयार किया जा सकता है। ऐसी कल्पना की जाती है कि इन स्कूलों के छात्र आवश्यक जीवन कौशलों से लैस होंगे जिससे वे अपने चयनित क्षेत्रों में उम्दा प्रदर्शन करेंगे । इस प्रकार इस प्रस्ताव का लक्ष्य राष्ट्रीय उद्देश्यों को सर्वोच्च वरीयता देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नेतृत्व गुणों के साथ आत्मविश्वासयुक्त, उच्च कौशलयुक्त, बहु-आयामी, देशभक्त युवा समुदाय तैयार करना है ।
गृह मंत्रालय
गृह राज्य मंत्री किरेन रिजीजू ने एनडीएमए के 14वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया
 के 14वें स्थापना दिवस का उद्घाटन किया। इस वर्ष के स्थापना दिवस का विषय है ’आपदाओं के लिए पूर्व चेतावनी’।
अपने उद्घाटन भाषण में श्री किरेन रिजीजू ने कहा की एनडीएमए ने आपदा प्रबंधन को एक विषय के रूप में देखने का तरीका बदल दिया है यानी आपदा रोकी जा सकती है। उन्होंने कहा कि व्यापक भौगोलिक और जनसंख्या वाले लोकतांत्रिक देश भारत ने आपदाओं के प्रबंधन में लंबा रास्ता तय किया है। विश्व आपदा जोखिम कटौती में भारत की अनदेखी नही कर सकता। भारत आपदा प्रबंधन से संबंधित अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बल देते हुए कहा कि आपदाओं के प्रति जागरूकता बढ़ा कर और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार करके ही हम आपदाओं के खिलाफ आधी लड़ाई जीत सकेगें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश को आपदाओं का मजबूती से सामना करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष रुचि ले रहे हैं।
इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य श्री आर के जैन ने पिछले एक वर्ष में एनडीएमए द्वारा चलाई गई गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने एनडीएमए के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि प्राधिकरण ने पिछले 13 वर्षों में न केवल आपदा से निपटने में योगदान किया है बल्कि समग्र रूप से जोखिम कटौती की दिशा में भी योगदान किया है।
श्री जैन ने आपदा क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों तथा संस्थानों के लिए वार्षिक रूप से पुरस्कृत करने के बारे में प्रधानमंत्री की पहल की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा की पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां शीघ्र आमंत्रित की जाएंगी।
इस अवसर पर एनडीएमए जोखिम रोधी निर्माण पर राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण मैनुअल जारी किया। ‘ गुजरात बाढ़ 2018: एक अध्ययन’ पर एक रिपोर्ट भी जारी कि जायेगी।
पूर्व चेतावनी आपदा जोखिम कटौती का प्रमुख तत्व है । यह जान-माल तथा आर्थिक नुकसान के प्रभावों को कम कर सकती है। यह ढ़ांचागत कार्रवाई की कुंजी है ।
पूर्व चेतावनी प्रणाली को कारगर बनाने के लिए जोखिम वाले समुदाय़ों को शामिल करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम हमेशा तैयारी की स्थिति में हैं। भारत पिछले कई वर्षों से समय से और सटीक पूर्व चेतावनी जारी करने में सफल रहा है। विशेष कर चक्रवाती तूफानों के मामले में। इस महीने के प्रारम्भ में अधिकारियों ने चक्रवाती तूफान गज के आगमन से पहले ही हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा क्योंकि सटीक भविष्यवाणी की गई थी
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 99/2021- सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा 16 दिसंबर2021 को जारी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क इसके द्वारा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 98/2021 - सीमा शुल्क  में निम्नलिखित संशोधन किया गया। यह 18 दिसंबर, 2021 से प्रभावी होगा, विवरण इस प्रकार है।
उक्त अधिसूचना की अनुसूची-1 में क्रम संख्या 18 के लिए और उसके बाद प्रविष्टियाँ संबंधित हैं, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिसका विवरण इस प्रकार है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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तुर्की लीरा
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5.00
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5.00
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राष्ट्रपति सचिवालय
चार राष्ट्रों के राजदूतों ने राष्ट्रपति के सामने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया
नामीबिया के उच्चायुक्त और मालदीव, तुर्कमेनिस्तान एवं सूडान के राजदूतों ने आज  राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के सामने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया।
अपना परिचय पत्र प्रस्तुत करने वाले राजदूत निम्नलिखित हैं-
- श्री गैब्रियल पी सिनिम्बो, उच्चायुक्त, नामीबिया गणराज्य
- सुश्री ऐशथ मोहम्मद दीदी, राजदूत, मालदीव गणराज्य
- श्री शालर गेल्डिनजारोव, राजदूत, तुर्कमेनिस्तान
- श्री अहमद यूसिफ मोहम्मद एल्सिडिग, राजदूत, सूडान गणराज्य
गृह मंत्रालय
बीपीआर एंड डी और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के बीच समझौता
पूरे देश में पुलिस कर्मियों और सीएपीएफ कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को योग शिक्षा व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो  तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के बीच 03 जुलाई, 2019 को समझौता हुआ। इस परियोजना के तहत निम्न गतिविधियां प्रस्तावित हैं-
i) योग शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य के लिए योग प्रशिक्षण प्रदान करना।
ii) ‘पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य एवं आरोग्य पर योग का प्रभाव’ विषय पर शोध अध्ययन का संचालन।
iii) योग शिक्षा तथा पुलिस कर्मियों के बेहतर स्वास्थ्य व बेहतर प्रदर्शन पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण का संचालन।
आयुष मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री पी.एन. रंजीत कुमार ने पुलिस कर्मियों के दैनिक जीवन में योग के महत्व के बारे में जानकारी दी।
बीपीआर एंड डी के महानिदेशक श्री वी.एस.के. कौमुदी ने पुलिस कर्मियों के मध्य योग की शुरूआत के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/ सीएपीएफ तथा सीएपीटी, सीडीटीआई के पाठ्यक्रमों में योग को शामिल किया जाएगा। इससे पुलिस कर्मियों को तनाव से मुक्त रहने में मदद मिलेगी। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होगी और पुलिस कर्मियों द्वारा दी जा रही सेवाएं बेहतर होंगी।
बीपीआर एंड डी की ओर से श्रीमती अनुपमा एन. चंद्रा, आईजी/नि.  तथा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉ. आई.वी. बासवरेड्डी ने नई दिल्ली स्थित बीपीआर एंड डी मुख्यालय में समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बीएसएफ में अवसंरचना उन्नयन की सराहना की
केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने ट्वीट किया है कि बीएसएफ ने चार संयुक्त चौकियों के उद्घाटन के साथ ही अपनी किलेबंदी को और मजबूत कर लिया है। दो आवासीय परिसरों और अधिकारियों की एक मैस का उद्घाटन भी 108.3 करोड़ रुपये की लागत वाली अन्य परियोजनाओं के साथ किया गया।
उक्त ट्वीट का जवाब देते हुये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कियाः
“हम अपनी सीमावर्ती सुरक्षा को बढ़ायेंगे और बीएसएफ के वीर कर्मियों के लिये जीवन-गुणवत्ता में भी सुधार लायेंगे।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जेएनपीटी का दौरा किया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज प्रमुख कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट  का दौरा किया। वित्त मंत्री का इस दौरे का उद्देश्य व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ाने के लिए पोर्ट संचालन और पोर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली सीमा शुल्क सुविधाओं की व्यापक जानकारी प्राप्त करना था।
बंदरगाह पर पहुंचने पर, श्री संजय सेठी, अध्यक्ष, जेएनपीटी, और श्री उनमेश शरद वाघ, उपाध्यक्ष, जेएनपीटी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया, जहां उन्हें जेएनपीटी में तैनात सीआईएसएफ कर्मियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
बंदरगाह पर अपनी दिन भर की यात्रा के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने जेएनपीटी के अत्याधुनिक केंद्रीकृत पार्किंग प्लाजा का दौरा किया और सीपीपी के भीतर फैक्ट्री सीलबंद निर्यात कंटेनरों के लिए एक सीमा शुल्क परीक्षा सुविधा स्थापित करने के लिए आधारशिला का उद्घाटन किया। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री ने जेएनपीटी गजेबो के व्यूपॉइंट से सभी टर्मिनलों और आसपास के बुनियादी ढांचे का ऊपर से अवलोकन किया।
इससे पहले दिन में, केंद्रीय मंत्री ने समुद्र के किनारे से सभी पोर्ट टर्मिनलों के लेआउट और बुनियादी ढांचे का आकलन किया, जहां उन्हें व्यापार और वाणिज्य में तेजी लाने के उद्देश्य से जेएनपीटी की कई पहलों के बारे में जानकारी दी गई, जिससे समुद्री रास्ते से कारोबार करने वाले को और सुविधा मिल सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
नेहरू युवा केंद्र संगठन ने संविधान दिवस मनाया : संगठन के कुल 17.84 अधिकारियों, युवा स्वयंसेवकों और अन्य संबद्ध हितधारकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया
युवा कार्यक्रम विभाग के नेहरू युवा केंद्र संगठन  ने भारतीय संविधान, मूल कर्तव्यों और डॉ. बी आर अंबेडकर के जीवन एवं कार्यों के बुनियादी सिद्धांतों और भावना के प्रसार के उद्देश्यों के साथ 26 नवंबर, 2020 को संविधान दिवस मनाया।
इस समारोह के तहत एनवाईकेएस के कुल 17.84 लाख अधिकारियों, युवा स्वयंसेवकों और अन्य संबद्ध हितधारकों ने भारत के राष्ट्रपति के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया। सभी राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों के 623 जिलों के 81,473 गांवों से 4.27 लाख युवा स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ संवैधानिक मूल्यों और मूल कर्तव्यों  पर वेबिनार/वार्ता का आयोजन किया गया।
मीडिया आउटरीच और संदेशों एवं गतिविधियों के प्रसार के लिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट के माध्यम से हैशटैग #Samvidhan Diwas को आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा संविधान की प्रस्तावना के पाठ के बाद एक प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए एनवाईकेएस के युवा स्वयंसेवकों के बीच एक लिंक साझा किया गया। इस लिंक के माध्यम से ये युवा देशभर में इस प्रमाणपत्र को डाउनलोड कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री माननीय फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री माननीय फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
‘अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के कोविड-19 से शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करता हूं।’
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 120.27 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 83.88 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.33 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 10,549नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,10,133 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , बीते 12 दिनों से 1 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 83,88,824 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड 19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 120.27 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,24,56,121 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,83,059
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दूसरी खुराक
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94,47,649
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,77,537
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दूसरी खुराक
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1,64,07,467
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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45,05,30,789
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दूसरी खुराक
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20,77,73,074
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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18,27,51,818
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दूसरी खुराक
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11,58,74,508
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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11,44,49,607
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दूसरी खुराक
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7,67,08,151
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कुल
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1,20,27,03,659
पिछले 24 घंटों में 9,868 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,39,77,830 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.33% हैजो मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 152 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 10,549 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 1,10,133 सक्रिय रोगी हैं।
वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.32 प्रतिशत हैं। यह मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 11,81,246जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 63.71करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.89 प्रतिशत है जो पिछले 12 दिनों से लगातार 1% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 0.89 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 53 दिनों से 2 प्रतिशत से कम और लगातार 88 दिनों से दैनिक 3 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।