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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के बोरदुमसा में महिला स्वयं सहायता समूह  फेडरेशन की सफलता की कहानी
अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग जिले के बोरदुमसा में जैस्मीन स्वयं सहायता समूह फेडरेशन की स्थापना वर्ष 2018 में पूर्वोत्तर क्षेत्र सामुदायिक संसाधन प्रबंधन परियोजना- एनईआरसीओएमपी के तहत की गई थी। जैस्मीन एसएचजी फेडरेशन में कुल 16 स्वयं सहायता समूह हैं। वर्ष 2019 में इस संगठन को परियोजना से आवश्यक निधि के रूप में 193,939/- रुपये प्राप्त हुए। इस राशि के साथ उन्होंने आय सृजन गतिविधियों  के तौर पर फूलों की खेती करना शुरू किया, क्योंकि उनके इलाके में कोई भी नर्सरी नहीं है।
फूलों की खेती के अतिरिक्त सुपारी की नर्सरी भी उनकी आमदनी की गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है। प्रत्येक एसएचजी सदस्य अपने लघु व्यवसाय के सुधार एवं विकास के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहा है। बेहद कम समय में इस नर्सरी ने स्थानीय आयोजनों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर खूब सफलता अर्जित की है और इस नर्सरी को इलाके में काफी पसंद किया जाता है। ग्राहक अब नर्सरी के उत्पाद और पौधे खरीदने के लिए राज्य के अलग-अलग हिस्सों से भी यहां आने लगे हैं।
एसएचजी फेडरेशन को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे कि राज्य स्थापना दिवस, ग्रामीण हाट, त्योहारों और प्रदर्शनियों आदि में एक बाजार लिंकेज के रूप में अपनी नर्सरी के उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। वर्तमान में एसएचजी फेडरेशन के सदस्य अपनी पहल  से अपनी आय सृजन गतिविधियों  द्वारा मिलने वाले लाभ से बहुत संतुष्ट हैं। अपने छोटे निवेश से फायदे के साथ उन्होंने प्रजातियों की अधिक विविधता को इसमें जोड़कर इस आय कार्यक्रम को और अधिक बेहतर बनाना शुरू कर दिया है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  के मसौदा नियम आम जनता से परामर्श के लिए जारी
संस्थागत व्यवस्था हेतु एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त व्यवस्था बनाने के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र का गठन करने तथा इसे संस्थागत मध्यस्थता का केन्द्र बनाने और नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र को राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान घोषित करने के उद्देश्य से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र , अधिनियम, 2019 को कानून का रूप दिया गया। यह अधिनियम इसी विषय पर 2 मार्च, 2019 को जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।
अधिनियम की धारा 5 के अनुसार नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के एक न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश अथवा एक ऐसे प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जिन्हें मध्यस्थता, कानून अथवा प्रबंधन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं अनुभव होगा और जिनकी नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, इस केन्द्र में दो पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक सदस्य भी होंगे, जो ऐसे प्रख्यात व्यक्ति होंगे, जिन्हें घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह की संस्थागत मध्यस्थता में व्यापक ज्ञान और अनुभव होगा। इसके अलावा, वाणिज्य एवं उद्योग जगत के एक मान्यता प्राप्त निकाय के एक प्रतिनिधि को एक अंशकालिक सदस्य के रूप में रोटेशन के आधार पर नामित किया जाएगा। विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग में सचिव, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा मनोनीत वित्तीय सलाहकार और एनडीआईएसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके पदेन सदस्य होंगे।
अधिनियम की धारा 23 में अन्य बातों के अलावा इस केन्द्र का सचिवालय बनाने का प्रावधान भी किया गया है जिसमें रजिस्ट्रार, परामर्शदाता और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी इत्यादि होंगे।
इस संबंध में विधि कार्य विभाग ने निम्नलिखित मसौदा नियम तैयार किए हैं:
i. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  नियम 2020
ii. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  नियम 2020
iii. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  नियम 2020
iv. नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र  नियम 2020
सरकार ने इस प्रक्रिया के तहत सभी हितधारकों से परामर्श करने की मंशा व्यक्त की है। उपर्युक्त मसौदा नियमों की एक प्रति को विधि कार्य विभाग की वेबसाइट  पर अपलोड कर दिया गया है। तदनुसार, विधि कार्य विभाग ने मसौदा नियमों पर आम जनता से परामर्श का कार्य शुरू कर दिया है। इस पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए 14 मार्च, 2020 तक की समयसीमा तय की गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया  के 76वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान में भारतीय चिकित्सकों के योगदान की सराहना की
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ; प्रधानमंत्री कार्यालय; कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान में भारतीय चिकित्सकों के योगदान की सराहना की और कहा कि कोविड महामारी ने प्रतिकूल परिस्थितियों में एक अवसर प्रदान किया और भारतीय चिकित्सा बिरादरी ने दुनिया के सामने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि भारत न केवल आत्मनिर्भर हो सकता है, बल्कि अन्य राष्ट्रों को भी निर्भरता प्रदान कर सकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने युवा चिकित्सकों, विशेष रूप से युवा रेजिडेंट डॉक्टरों की सराहना करते हुए कहा कि इन्होने कोरोना वारियर्स के रूप में प्रशंसित होने का गौरव प्राप्त किया है और सभी बाधाओं के बावजूद भारत को विजयी होने में मदद की है, जबकि कम आबादी वाले देश महामारी की चुनौतियों से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत कोविड वैक्सीन पेश करने वाले दुनिया के पहले देशों में शामिल है और अब यह अन्य देशों को भी वही वैक्सीन प्रदान कर रहा है।
एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया  के 76 वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जो इस वर्ष महामारी के मद्देनजर वर्चुअल रूप में आयोजित किया गया है, मुख्य अतिथि डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहला एपीआई सम्मेलन जिसमें मैंने भाग लिया था, वह संभवत: काठमांडू में आयोजित एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया का 38 वां वार्षिक सम्मेलन था और उसके बाद 2014 तक यानी सरकारी कामों में अत्यधिक व्यस्त होने तक वे सभी एपीआई सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने यह भी याद किया कि उन्हें हर साल नियमित रूप से चिकित्सा की एपीआई पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय के योगदान का अवसर मिलता था, जिसे चिकित्सा के विभिन्न दिग्गजों द्वारा संपादित किया जाता था।
इन वर्षों में, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एपीआई ने लम्बा रास्ता तय किया है और हमारी पीढ़ी से कई लोगों की उम्र भी ज्यादा हो गयी है, लेकिन उन्हें यह संतुष्टि है कि हम में से अधिकांश ने एपीआई में मेहनत और ईमानदारी से एपीआई के संस्थापकों द्वारा मिली विरासत के अनुरूप अपना सर्वश्रेष्ट देने की पूरी कोशिश की। एपीआई के संस्थापक, आजादी के बाद के भारतीय चिकित्सा इतिहास में प्रतिष्ठित हस्तियों में शुमार किये जाते हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस वर्ष के एपीआई सम्मेलन की थीम "एंगेजिंग माइंड्स: एम्पॉवरिंग मेडिसिन" का उल्लेख करते हुए कहा कि यह विषय वर्त्तमान समय के लिए उपयुक्त है। भारतीय चिकित्सकों ने दुनिया को बिना भौतिक संपर्क के दिमाग का उपयोग करने और कभी भौतिक तथा कभी वर्चुअल साधनों के माध्यम से असली वायरस से लड़ने की कला सिखाई है।
इस अवसर पर डॉ. एस एम सपत्नेकर और डॉ वाई पी मुंजाल सम्मानित अतिथि थे। सम्मलेन को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में शामिल थे – आयोजन के अध्यक्ष डॉ सिद्धार्थ एन शाह और आयोजन के सचिव डॉ. शशांक आर जोशी। आयोजन के संयुक्त सचिव डॉ.अंगम वोरा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
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एमजी/एएम/जेके/डीवी
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र संचालित हुए
गैर-संक्रमणकारी रोगों के लिए 86.90 करोड़ से अधिक की जांच की गई
एबी-एचडब्ल्यूसी में 8.5 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श और 1.60 करोड़ से अधिक वेलनेस सत्र आयोजित किए गए
डायग्नोस्टिक सेवाओं और आवश्यक दवाओं की संख्या में बढ़ोतरी की गई
भारत ने स्वास्थ्य ढांचे की सुदृढ़ीकरण में एक उल्लेखनीय महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। देश में 31 दिसंबर, 2022 से पहले 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  संचालित हो गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने निर्धारित समय सीमा से पहले ही इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए राष्ट्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ये केंद्र नागरिकों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक सुगमता से पहुंचने और उनका लाभ उठाने में सहायता करेंगे।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस उपलब्धि पर देश को बधाई दी। उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने अपने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच को साकार करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की एकजुट व सहयोगात्मक प्रयासों ने भारत को विश्वसनीय व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए एक वैश्विक मॉडल में रूपांतरित कर दिया है।
"अंत्योदय" के सिद्धांत - किसी को पीछे नहीं छोड़ने को पूरा करने के लिए 1,50,000 आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण को रूपांतरित कर रहे हैं। यह सभी के लिए नि:शुल्क है और निरंतर देखभाल की सोच के माध्यम से जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी आयु समूहों को सेवा प्रदान करता है। एबी-एचडब्ल्यूसी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से देश के अंदरूनी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करते हुए ई-संजीवनी के जरिए 8.5 करोड़ से अधिक टेली-परामर्श किए हैं। ई-संजीवनी के माध्यम से हर दिन लगभग 4 लाख टेली-परामर्श किए जाते हैं।
गैर-संक्रमणकारी रोगों के लिए कुल 86.90 करोड़ से अधिक लाभार्थियों की जांच की गई है। इनमें उच्च रक्तचाप के लिए 29.95 करोड़, मधुमेह के लिए 25.56 करोड़, मुंह के कैंसर के लिए 17.44 करोड़, स्तन कैंसर के लिए 8.27 करोड़ और सर्वाइकल कैंसर के लिए 5.66 करोड़ परीक्षण शामिल हैं।
एबी-एचडब्ल्यूसी के विस्तार की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों- स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों  में आवश्यक दवाओं की संख्या बढ़कर 172 और उप स्वास्थ्य केंद्रों- स्वास्थ्य कल्याण केंद्रों  में यह 105 हो गई है। वहीं, जरूरी नैदानिकी  की संख्या को भी पीएचसी-एचडब्ल्यूसी में 63 और एसएचसी- एचडब्ल्यूसी में 14 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एबी-एचडब्ल्यूसी में योग, जुम्बा, साइक्लोथॉन, वॉकथॉन पर वेलनेस सत्र भी आयोजित किया जाता है। वहीं, ये केंद्र सामुदायिक कल्याण की सोच को अपनाने के लिए अन्य पहलुओं के साथ-साथ आहार, शारीरिक गतिविधि, सकारात्मक पालन-पोषण, तंबाकू, शराबबंदी पर दिशानिर्देश प्रदान करते हैं। अब तक इन केंद्रों पर 1.60 करोड़ से अधिक वेलनेस सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।
इसके अलावा एबी-एचडब्ल्यूसी ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र- स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  के तहत शहरी क्षेत्र में 2-3 केंद्रों का संचालन किया है, बाहरी रोगी देखभाल सेवा को मजबूत किया और 15,000 से 20,000 की जनसंख्या को कवर किया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
एसीसी स्वीकृतियां
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति  ने निम्नलिखित मंजूरी दी है:
1. एसीसी ने श्री नृपेन्द्र मिश्रा, आईएएस  की प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति 31 मई, 2019 से प्रभावी है। उनकी कार्य अवधि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ-साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त होगी।
2. एसीसी ने डॉ. पी.के. मिश्रा, आईएएस  की प्रधानमंत्री के अपर प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति 31 मई, 2019 से प्रभावी है। उनकी कार्य अवधि प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ-साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त होगी।
3. एसीसी ने भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव के रूप में संविदा आधार पर डॉ. आई.वी. सुब्बाराव, आईएएस   की सेवा भारत सरकार के सचिव के रैंक और वेतनमान में जारी रखने की अनुमति दे दी है। उनकी कार्य अवधि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ-साथ या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, समाप्त होगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
प्रगति के लिए शांति पहली आवश्यकता : उपराष्ट्रपति;
भारत आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व देख रहा है;
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुपक्षीय पहुंच की जरूरत;
बुलेट की तुलना में बैलट अधिक शक्तिशाली;
राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में उपराष्ट्रपति का व्याख्यान
(उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कहा कि प्रगति के लिए शांति पहली आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़ रहा है और पूरा विश्व देख रहा है। उपराष्ट्रपति आज नई दिल्ली में ‘’भारत की रणनीतिक संस्कृति, राष्ट्रीय मूल्य, हित और उद्देश्य’’ विषय पर राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में व्याख्यान दे रहे थे।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी मान्यता रही है कि पूरा विश्व एक बड़ा परिवार है और ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की हमारी भावना से इसका पता चलता है। उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी पर शांति के साथ-साथ सम्पूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी शांति चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व हमारे विश्वास का एक घटक रहा है और हमें देश के कालातीत दृष्टिकोण से गौरवान्वित होना चाहिए, जो एक ऐसे विश्व के दृष्टिकोण में निहित है तथा यह आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम एक ऐसे विश्व में जी रहे हैं, जो उग्र विचारों, उग्र भावनाओं और उग्र कार्यों से आहत है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे लिए एक बहुपक्षीय पहुंच की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता, महिलाओं पर हिंसा और कई अन्य रूपों में हिंसात्मक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए एक सम्मिलित पहुंच की जरूरत है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि शांति के लिए शिक्षा और मिलकर रहने के लिए सीखना वर्तमान समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम में निहित संवेदना, अनुकम्पा, सहनशीलता के मूल्यों वाली शिक्षा के बल पर विवाद और अनावश्यक हिंसा को रोका जा सकता है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि हम अलगाववादी, वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने के लिए कुछ पृथकतावादी ताकतों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है और भारत एक परिपक्व संसदीय लोकतंत्र है तथा बुलेट की तुलना में बैलट अधिक शक्तिशाली साबित हुआ है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने इंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  नेप्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत आजइंडोरामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड  द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी।
प्रस्तावित संयोजन आईआईपीएल द्वारा इंडो गल्फ फर्टिलाइजर्स  के अधिग्रहण से संबंधित है, जो ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड  का उर्वरक प्रभाग है। यह मंदी की बिक्री के तौर पर चिंता का विषय है।
आईआईपीएल उर्वरकों, विशेष रूप सेफॉस्फेट उर्वरक और विशेष पादप पोषक तत्व के उत्पादन, व्यापार और बिक्री का कारोबार करता है।
जीआईएल विस्कोस स्टेपल फाइबर, क्लोरकली, उर्वरक , कपड़ा और इंसुलेटर के उत्पादन के कारोबार में है। यह अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से सीमेंट का उत्पादन करता है और वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करता है।
लक्ष्य व्यवसाय मुख्य रूप से यूरिया, अनुकूलित उर्वरकों, कृषि-इनपुट, फसल सुरक्षा, संयंत्र और मिट्टी उर्वरा उत्पादों और विशेष उर्वरकों के निर्माण, व्यापार और बिक्री के कारोबार में है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा विजिटर्स अवार्ड 2019 की घोषणा
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जल्द ही घोषित की जाने वाली तारीख को राष्ट्रपति भवन में ये अवार्ड प्रदान करेंगे
(राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा आज विजिटर्स अवार्ड 2019 प्राप्त करने वालों की घोषणा की गई है। इस वर्ष के लिए ये अवार्ड ह्यूमेनिटीज, कला और सामाजिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास में अनुसंधान के लिए प्रदान किये जायेंगे।
ह्यूमेनिटीज, कला और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए विजिटर्स अवार्ड पंद्दुचेरी विश्वविद्यालय के एप्लाइड साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर सिबनाथ देब को प्रदान किया जायेगा। उन्हें यह अवार्ड बाल संरक्षण विशेष रूप से बाल शोषण और उपेक्षा, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और एचआईवी/एड्स के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए दिया जा रहा है।
भौतिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए यह अवार्ड जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान स्कूल के प्रोफेसर संजय पुरी को प्रदान किया जायेगा। जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए यह अवार्ड अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंतरविषयी जैव-प्रौद्योगिकी इकाई के प्रोफेसर असद उल्ला खान को भारत में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस  और एएमआर के फैलने और नियंत्रण की कार्यप्रणाली के लिए तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नैनोसाइंस के विशेष केन्द्र में कार्यरत डॉ. प्रतिमा को संयुक्त रूप से प्रदान किया जायेगा। डॉ. प्रतिमा ने नैनोबायोसेंसर और नैनोबायोइन्ट्रेक्शन में उल्लेखनीय अनुसंधान किया है।
प्रौद्योगिकी विकास के लिए विजिटर्स अवार्ड त्रिपुरा विश्वविद्यालय के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. शॉन रे चौधुरी को प्रदान किया जायेगा। डॉ. चौधुरी को यह अवार्ड बायोफर्टिलाइजर में डेयर अपशिष्ट जल के रूपांतरण के लिए माइक्रोबियल बॉयोफिल्म रिएक्टर विकसित करने के लिए दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति जल्द ही घोषित की जाने वाली तारीख को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में ये अवार्ड प्रदान करेंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से अवार्ड प्राप्तकर्ताओं के चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये थे। राष्ट्रपति के सचिव श्री संजय कोठारी अवार्ड चयन समिति के अध्यक्ष हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में स्वस्थ प्रतियोगिताओं और उन्हें पूरे विश्व की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए ये अवार्ड 2014 में स्थापित किये गये थे। तब से विभिन्न श्रेणियों में ये अवार्ड हर वर्ष प्रदान किये जाते हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा देखभाल और राहत प्रदान करने के लिए अपने हितलाभार्थियों तक कर्मचारी राज्य बीमा निगम की पहुंच
चिकित्सा हितलाभ
- बीमाकृत व्यक्ति और/या उसके परिवार के सदस्य कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में कोविड-19 समर्पित अस्पताल घोषित किए गए किसी भी क.रा.बी. निगम/क.रा.बी. योजना अस्पताल से निशुल्क चिकित्सा देखरेख प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्षतः संचालित क.रा.बी. निगम अस्पताल 3676 कोविडआइसोलेशन बिस्तर, 229 आईसीयू बिस्तर तथा 163 वेंटिलेटर बिस्तर व राज्य सरकारों द्वारा संचालित 26 क.रा.बी. योजना अस्पताल 2023 बिस्तर के साथ कोविड-19 समर्पित अस्पतालों के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- इसके साथ-साथ प्रत्येक क.रा.बी. निगम अस्पतालों को उनकी बिस्तर क्षमता के न्यूनतम 20% बिस्तरों के साथ क.रा.बी. बीमाकृत व्यक्तियों, लाभार्थियों, स्टाफ तथा पेंशनरों के लिए समर्पित कोविड बिस्तर के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।
- क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल फरीदाबाद, हरियाणा और क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सनथ नगर, तेलंगाना में प्लाज्मा थेरेपी, जिसने गंभीर कोविड-19 रोगियों के जीवन को बचाने के लिए आशाजनक परिणाम दिए हैं, भी उपलब्ध है।
- क.रा.बी. हितलाभार्थी उनकी पात्रता के अनुरूप बिना किसी रेफरल पत्र के टाइ अप अस्पतालों से सीधे ही आकस्मिक/गैर-आकस्मिक चिकित्सा उपचार ले सकते हैं।
- यदि बीमाकृत व्यक्ति या उसके के परिवार का सदस्य कोविड-19 से संक्रमित होने पर किसी निजी अस्पताल में उपचार लेता है तो वह व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकता है।
नकद हितलाभ
- यदि बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण अपने कार्य से अनुपस्थित होता है तो वह अपनी पात्रता के अनुरूप अनुपस्थिति अवधि के लिए बीमारी हितलाभ का दावा कर सकता है। बीमारी हितलाभ औसत दैनिक मजदूरी के 70% की दर पर 91 दिन के लिए दिया जाता है।
- यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, तो वह अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना  के अंतर्गत अधिकतम 90 दिन के लिए दैनिक अर्जन के 50% की दर पर राहत प्राप्त कर सकता है। इस राहत को पाने के लिए बीमाकृत व्यक्ति अपना दावाwww.esic.inपर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकता है।
- यदि कोई बीमाकृत व्यक्ति आईडी एक्ट, 1947 के अनुरूप छंटनी या फैक्ट्री/स्थापना के बंद होने के कारण बेरोजगार हो जाता है, तो वह पात्रता के शर्ताधीन आरजीएसकेवाई के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ते का दावा कर सकता है।
- किसी बीमाकृत व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में, उसके परिवार के सबसे बड़े जीवित सदस्य को ₹15000/- के अंत्येष्टि व्यय का भुगतान किया जाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के लोगों को रज पर्व की शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रज पर्व के विशेष उत्सव पर ओडिशा के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'रज पर्व के बेहद खास उत्सव पर बधाई। ईश्वर करें यह अवसर समाज में खुशी और भाईचारे की भावना को मजबूत करे। मैं अपने साथी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की कामना करता हूं।'
एसजी/एएम/केजे
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव: 75 लाख पोस्टकार्ड वाला अभियान
भारतीय डाक द्वारा 01 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक '75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान' का आयोजन किया जा रहा है
इस अभियान का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किया जा रहा है
सभी स्कूलों  के कक्षा 4 से लेकर 12वीं के छात्र प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे
17 जनवरी, 2022 को आयोजित होने वाली अंतिम स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विचार रखने वाले 75 पोस्ट कार्डों का चयन किया जाएगा
देश अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस वार्षिकोत्सव के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे हमारे देश के युवाओं और बुजुर्गों को भारत के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिल सके। आजादी का अमृत महोत्सव  भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ डाक विभाग  द्वारा दिनांक 01 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2021 तक '75 लाख पोस्ट कार्ड अभियान' का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान सीबीएसई से संबद्ध सभी स्कूलों के साथ-साथ विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों के कक्षा 4 से कक्षा 12वीं के सभी छात्रों के लिए खुला हुआ है, जिसमें भारत में स्थापित सभी केंद्र शासित प्रदेश और विदेश भी शामिल हैं।
इस पोस्ट कार्ड को 50 पैसे की मामूली कीमत पर खरीदा जा सकता है और स्कूली छात्रों के लिए पोस्ट कार्ड की व्यवस्था करने के लिए विद्यालयों द्वारा स्थानीय डाक अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जा रहा है। डाक विभाग  प्रत्येक पोस्ट कार्ड पर अपने रबर-स्टैंप वाला पता लिख रहा है और नई दिल्ली-110011 के साउथ ब्लॉक में देश के प्रधानमंत्री को उसे भेज रहा है। प्रत्येक विद्यालयों द्वारा सर्वश्रेष्ठ विचार रखने वाले 10 पोस्ट कार्डों की सूची तैयार की जाएगी और इसे सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर तथा अन्य स्कूलों द्वारा माईगोव पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। 17 जनवरी, 2022 को आयोजित होने वाली अंतिम स्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर की भागीदारी के लिए अखिल भारतीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विचार रखने वाले 75 पोस्ट कार्डों का चयन सीबीएसई मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
इस अभियान के दौरान आज की तारीख में पूरे भारत वर्ष में डाकघरों द्वारा 50 लाख से ज्यादा पोस्ट कार्डों की बिक्री की जा चुकी है। इसके अलावा डाक विभाग के नोडल अधिकारियों ने 70,000 से ज्यादा स्कूलों से संपर्क किया गया है और 7,000 स्कूलों से 4.5 लाख से ज्यादा छात्र पहले ही अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट कार्ड लिख चुके हैं।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ग्रीस के प्रसिद्ध शोधकर्ता और संगीतज्ञ कॉन्सटेनटिनोस कालाएज़िस से मिले
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एथेंस में 25 अगस्त, 2023 को ग्रीस के प्रसिद्ध शोधकर्ता और संगीतज्ञ कॉन्सटेनटिनोस कालाएज़िस से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने भारत के लिये श्री कॉन्सटेनटिनोस कालाएज़िस के लगाव और भारतीय संगीत व नृत्य के लिये उनके अनुराग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने 27 नवंबर, 2022 की अपनी “मन की बात” के 95वें संस्करण में उनका उल्लेख किया था।
दोनों ने ग्रीस में भारतीय संस्कृति को और अधिक लोकप्रिय बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी
देवी शैलपुत्री से प्रार्थना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवरात्रि के पावन अवसर पर लोगों को बधाई दी है। नवरात्र के प्रारंभ होने पर श्री मोदी ने देवी शैलपुत्री से प्रार्थना की और देवी की कृपा से सुख, आरोग्य और सौभाग्य की कामना की।
ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा;
"शक्ति की उपासना के महापर्व नवरात्रि की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आस्था और विश्वास का यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय माता दी!"
"वन्दे वाञ्छितलाभाय चन्द्रार्धकृतशेखराम्।
वृषारूढां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीम् ।।
देवी शैलपुत्री की आराधना के साथ आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन सुख, सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो।"
विद्युत मंत्रालय
एनएचपीसी लिमिटेड ने कंवर्जेंस एनर्जी सविर्सेज लिमिटेड के साथ ई-मोबिलिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए
एनएचपीसी के पास भारत में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे बड़ा बेड़ा होगा
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में विद्युत मंत्रालय की भारत की प्रमुख जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड ने एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  केसाथ 25 इलेक्ट्रिक वाहनों को लीज पर देने और स्थापना और कमीशनिंग सहित 3 इलेक्ट्रिक वाहन फास्ट चार्जरों की एनएचपीसी को आपूर्ति के लिए ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में एनएचपीसी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे बड़ा बेड़ा होगा। एनएचपीसी ने इससे पहले 2019 में ईईएसएल के माध्यम से 2 इलेक्ट्रिक वाहन लीज पर दिए थे।
कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एनएचपीसी के सीवीओ श्री ए. के. श्रीवास्तव, और एमडी और सीईओ सुश्री महुआ आचार्य तथा एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  के कार्यकारी उपाध्यक्ष श्री सौरभ कुमार उपस्थित थे। एनएचपीसी ने पर्यावरण के प्रति अपने संकल्प की दिशा में एक कदम के रूप में और विश्व पर्यावरण दिवस 2021 मनाने की पूर्व संध्या पर ई-मोबिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
एनएचपीसी में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपायों के अवसरों का पता लगाने के लिए एनएचपीसी और ईईएसएल के बीच एक व्यापक समझौता ज्ञापन भी प्रक्रिया के अधीन है।