जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे परियोजनाओं की समीक्षा की, अधिकारियों और ठेकेदारों को दिसंबर, 2018 तक परियोजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया
इन तीनों राज्यों में एसटीपी और घाट/शवदाहगृह विकास परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति
घरों में सीवर कनेक्शन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा
पश्चिम बंगाल ने पशुओं के लिए शवदाहगृह का प्रस्ताव किया
(केन्द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की समीक्षा की। वैसे तो इन तीनों राज्यों में नमामि गंगे परियोजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति देखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मंत्री महोदय ने ठेकोदारों को काम में तेजी लाने और दिसंबर, 2018 तक परियोजनाएं पूरी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने केन्द्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों से उन सभी मसलों को सुलझाने का अनुरोध किया है जो इस काम में किसी भी तरह से बाधक साबित हो रहे हैं। श्री गडकरी ने कहा कि वह स्वयं और राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह आने वाले महीनों में विभिन्न स्थलों का निरीक्षण करेंगे और परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करेंगे।
वर्ष 2035 के लिए 606 एमएलडी के अनुमानित सीवेज सृजन के सापेक्ष बिहार में 124 एमएलडी की मौजूदा सीवेज शोधन क्षमता है। इस राज्य में 216 एमएलडी के लिए फिलहाल 19 एसटीपी परियोजनाएं हैं। 201 एमएलडी क्षमता की परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है, जबकि लगभग 112 एमएलडी क्षमता की परियोजनाओं के लिए निविदाएं जल्द ही जारी की जाएंगी।
मौजूदा 19 एसटीपी परियोजनाओं में से 11 परियोजनाएं पटना  में हैं, जबकि अन्य परियोजनाएं बक्सर, मोकामा, सुल्तानगंज, बाढ़, हाजीपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में हैं। पटना में दीघा एवं कंकड़बाग परियोजनाओं और भागलपुर में परियोजनाओं का क्रियान्वयन हाईब्रिड वार्षिकी मोड पर हो रहा है।
पटना में जहां एक ओर 200 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित करने का कार्य प्रगति पर है, वहीं दूसरी ओर 150 और एमएलडी क्षमता सृजित करने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। यह शहर 286 एमएलडी सीवरेज का सृजन करता है और वहां 109 एमएलडी की मौजूदा शोधन क्षमता है। इस शहर में सभी 33 नालों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा 707.5 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क बनाने का कार्य प्रगति पर है, जबकि 438 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन बिछाने से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है।
वर्ष 2035 के लिए झारखंड हेतु अनुमानित सीवरेज सृजन 16 एमएलडी है। इस राज्य में वर्तमान समय में कुछ भी एसटीपी क्षमता नहीं है। इस राज्य के साहिबगंज और राजमहल में दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य जारी है, जिससे 15.5 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित होगी। मंत्री महोदय ने इन परियोजनाओं की समीक्षा की। साहिबगंज परियोजना दिसंबर, 2018 तक पूरी होनी की संभावना है। मंत्री महोदय ने जहां एक ओर ठेकेदारों को निर्धारित समयसीमा में काम पूरा करने का निर्देश दिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अधिकारियों को इस राह में बाधक सभी मसलों को सुलझाने का निर्देश दिया। इसके साथ उन्होंने झारखंड स्थित राजमहल परियोजना में देरी पर असंतोष व्यक्त किया। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि कुल 9 परियोजनाओं में से झारखंड में 4 घाटों और 1 शवदाहगृह का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
केन्द्रीय मंत्री ने पशुओं के लिए शवदाहगृह बनाने संबंधी प्रस्ताव की सराहना की, जिसे पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने पेश किया है। उन्होंने कहा कि इस शवदाहगृह के बन जाने से पशुओं के मृत शरीरों को गंगा नदी के साथ-साथ अन्य जल क्षेत्रों में भी डालने या बहा देने की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। पश्चिम बंगाल में 80 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित करने से जुड़ी परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जबकि 204 एमएलडी की एसटीपी क्षमता से जुड़ी परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। मंत्री महोदय ने इन सभी परियोजनाओं की समीक्षा की। 15 घाटों और 4 शवदाहगृहों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इन सभी का निर्माण कार्य दिसंबर, 2018 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया।
मंत्री महोदय ने बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को घरों में सीवर कनेक्शन का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्य मंत्री डॉ. सत्यपाल सिंह, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में सचिव श्री यू.पी. सिंह और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  में महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा भी समीक्षा के दौरान उपस्थित थे।