ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय में 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा
, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता का विषय "ईमानदारी-एक जीवनशैली" है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आरंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्धता की ‘ईमानदारी शपथ’ दिलाने के साथ होगा। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देने का भी प्रस्ताव है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने के अपने प्रयासों के तहत, सीवीसी हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करता है और सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
सप्ताह भर चलने वाले सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान, लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए जनता के साथ संपर्क, जेनेरिक दवाओं का उपयोग, औचक निरीक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं का आयोजन, छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों/अधिकारियों के बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, क्विज, पेंटिंग प्रतियोगिताओं और नैतिकता / नैतिक मूल्यों, तथा वर्ष 2019 के विषय के अनुरूप सतर्कता संबंधी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। ये गतिविधियां जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कार्य में सतर्कता और पारदर्शिता बरतने के प्रति संवेदनशील बनायेंगी और उन्हें इस दिशा में प्रेरित करेंगी।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, त्रिपुरा पश्चिम ने डोर-टू-डोर कानूनी सहायता अभियान का आयोजन किया
न्याय विभाग के न्याय बंधु योजना के तहत, प्रो बोनो क्लब, आईसीएफएआई लॉ स्कूल, आईसीएफएआई विश्वविद्यालय, त्रिपुरा ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, पश्चिम त्रिपुरा के सहयोग से पश्चिम कमलघाट गांव में डोर-टू-डोर कानूनी सहायता अभियान का आयोजन किया, जहां प्रो बोनो क्लब के सदस्यों ने ग्रामीणों के साथ बातचीत की।
न्याय बंधु  की प्राथमिक पहल देश भर में मुफ्त कानूनी सेवाओं को जरुरतमन्द तक पहुंचाने के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। न्याय बंधु के तहत, प्रैक्टिस करने वाले वकील, जो अपना समय और अपनी सेवाओं को स्वेच्छा से देने के इच्छुक हैं, मोबाइल के माध्यम से हाशिये के लाभार्थियों के साथ जुड़े हुए हैं। न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन  को तकनीकी भागीदार सीएससी ई-गवर्नेंस प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उमंग प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है।
आयुष
आयुष मंत्रालय "एक तारीख, एक घंटा, एक साथ" कार्यक्रम के लिए 358 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेगा
आयुष मंत्रालय 1 अक्टूबर 2023 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत आयोजित होने वाले "एक तारीख, एक घंटा एक साथ" कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक मनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयुष मंत्रालय ने इस अभियान के हिस्से के रूप में पूरे भारत में मनाए जाने वाले 358 से अधिक कार्यक्रमों की योजना बनाई है। एक घंटे के विशेष स्वच्छता अभियान के साथ-साथ, मंत्रालय मानसिक स्वास्थ्य, कल्याण और समग्र स्वास्थ्य और कल्याण में स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की भी योजना बना रहा है। इस संदेश को प्रसारित करने के लिए 8000 से अधिक कार्यात्मक आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र लगाए जाएंगे।
आयुष मंत्रालय की अनुसंधान परिषदें, 100 से अधिक राष्ट्रीय संस्थान, अधीनस्थ संगठन, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग  और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग  अपने 750 से अधिक कॉलेजों के नेटवर्क के माध्यम से भी इस अभियान में भाग लेंगे।
मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से राष्ट्रीय आयुष मिशन  के माध्यम से संचालित सभी आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर श्रमदान गतिविधि का निरीक्षण करने का भी अनुरोध किया है।
मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 को पूरे भारत में होने वाले संपूर्ण अभियान और गतिविधियों की तैयारी की निगरानी के लिए संयुक्त सचिव स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। एसएचएस 2023 का विषय "कचरा मुक्त भारत" है। आयुष मंत्रालय 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 23 तक लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान  3.0 और स्वच्छता ही सेवा अभियान पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।
इस कार्यक्रम की योजना बनाने के अलावा, आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अपने आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से पूरे भारत में साप्ताहिक आयुष स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करके “आयुष्मान भव” अभियान में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। यह अभियान लगभग 8000 कार्यात्मक आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में चल रहा है।
विद्युत मंत्रालय
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आवश्यकता पूरी करने की सरकार की प्रतिबद्धता को हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए विद्युत मंत्रालय ने नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क से छूट देने का आदेश जारी किया
नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के पारेषण पर इनके चालू होने की तिथि से 18 साल तक के लिए आईएसटीएस शुल्क से छूट दी गई
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से बिजली की आवश्यकता पूरी करने की सरकार की प्रतिबद्धता को हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए विद्युत मंत्रालय ने नई पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली के पारेषण पर अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली  शुल्क से छूट देने का आदेश जारी किया है। उक्त छूट सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए पहले से ही उपलब्ध है।
सरकार ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित पर स्रोतों से 500 गीगावॉट उत्पादन क्षमता हासिल करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। पनबिजली परियोजनाएं, स्वच्छ, हरित और टिकाऊ होने के कारण हमारी स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की यात्रा में सर्वोपरि होंगी। वे अनियमित प्रकृति वाली सौर और पवन ऊर्जा के एकीकरण के लिए भी आवश्यक हैं।
पनबिजली के उपर्युक्त अंतर्निहित गुणों को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने मार्च, 2019 में पनबिजली परियोजनाओं को बिजली का नवीकरणीय स्रोत घोषित किया था। हालांकि, सौर और पवन परियोजनाओं को प्रदान किए गए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क की छूट का दायरा पनबिजली परियोजनाओं तक नहीं बढ़ाया गया था।
इस विसंगति को दूर करने और पनबिजली परियोजनाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने अब नई पनबिजली परियोजनाओं, से बिजली के पारेषण पर आईएसटीएस शुल्क से छूट देने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत वे परियोजनाएं आएंगी जिनके लिए निर्माण कार्य आवंटित किया जा चुका है और पीपीए पर 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर होंगे।
उन पनबिजली परियोजनाओं से बिजली के पारेषण के लिए आईएसटीएस शुल्क लगाया जाएगा, जिनके लिए निर्माण कार्य आवंटित किया जा चुका है और पीपीए पर हस्ताक्षर 30.06.2025 के बाद निम्नलिखित कार्यप्रणाली के अनुसार किए जाएंगे:
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क्रम सं.
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निर्माण कार्य का आवंटन + पीपीए पर हस्ताक्षर
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आईएसटीएस शुल्क
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1.
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01.07.25 से 30.06.26
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लागू आईएसटीएस शुल्क का 25%
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2.
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01.07.26 से 30.06.27
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लागू आईएसटीएस शुल्क का 50%
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3.
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01.07.27 से 30.06.28
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लागू आईएसटीएस शुल्क का 75%
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4.
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से 01.07.28
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लागू आईएसटीएस शुल्क का 100%
उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित छूट/या रियायती शुल्क पनबिजली संयंत्रों के चालू होने की तारीख से 18 वर्ष की अवधि के लिए लागू होंगे। यह छूट केवल अंतर्राज्यीय पारेषण शुल्कों के लिए दी जाएगी हानियों के लिए नहीं। छूट संभावित तिथि से लागू की जाएगी।
इस कदम से पनबिजली क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की आशा है, जो भारत की जल सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने और पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे अधिकांश पनबिजली क्षमता से लैस पहाड़ी राज्यों तक विकास के लाभ पहुंचाने में मदद करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
पीएमओ जोशीमठ पर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगा
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी. के. मिश्रा आज दोपहर पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे।
जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मौजूद रहेंगे।
उत्तराखंड के वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा “शीला दीक्षित जी के निधन से गहरा दुख हुआ। वह एक स्नेही और मिलनसार व्यक्तित्व वाली महिला थीं जिन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.66 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 574 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 65,286 है
सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.67 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 10,827 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,42,61,476 है
पिछले 24 घंटों में 12,591 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.46 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 5.32 प्रतिशत है
अब तक 92.48 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 2,30,419
जांच की गई
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दक्षिण पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं
पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक बारिश / गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है
अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में अलग-अलग भारी बारिश की संभावना है
मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
1. केंद्रीय अरब सागर, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल, दक्षिण-पश्चिम और पूर्वी-मध्य बंगाल की खाड़ी; पूरी दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान दक्षिण-पश्चिमी मानसून के और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।
2. पश्चिमी विक्षोभ केअसर के कारण, अगले 2 दिनों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर काफी भारी बारिश / गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बिखरी बारिश / गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।
3. अगले 2 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों में बिजली और तेज हवाओं के साथ पृथक आंधी-तूफान आने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण राजस्थान में भारी बारिश की संभावना है।
4. अगले 4-5 दिनों के दौरान पश्चिमी तट के साथ व्यापक वर्षा / गरज के साथ बौछारें और गुजरात, अंदरूनी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंदरूनी कर्नाटक और तमिलनाडु में पृथक से लेकर बिखरी हुई बारिश की गतिविधि हो सकती है।
5. अगले 3 दिनों के दौरान केरल और कोंकण और गोवा में और अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना है।
जानकारी के लिए कृपया www.mausam.imd.gov.inपर जाएं।
रक्षा मंत्रालय
जापान की नौसेना के मिसाईल विध्वंसक पोत का कोच्चि दौरा
जापान की नौसेना का मिसाईल विध्वंसक पोत जेएस साजानामी कमांडर सोजी इसकावा के नेतृत्व में 13 अगस्त से कोच्चि के दो दिन के मित्र दौरे पर है। जापान के पोत के कमाडिंग अधिकारी ने कोस्ट गार्ड सुपरीटेंडेंट कोइचीरो मइदा,जापान के दिल्ली में रक्षा अटैची कैप्टन टाइको इडा ने नौसेना की दक्षिण कमान के कमांडिग अधिकारी वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला से 13 अगस्त को मुलाकात की और दोनो देशो के बीच सहयोग के विभिन्न मुद्दो पर विचार विमर्श किया।
कोच्चि में पडाव के दौरान पोत जेएस साजानामी के नौ सेना कर्मी के लिए विभिन्न गतिविधियो और दोनो देशो की नौसेना कर्मियो के बीच बातचीत का आयोजन भी किया गया। जापान के पोत के कर्मियो ने पनडुब्बी निरोधी युद्ध स्कूल और नेवल आफशोर पेट्रोल वेसल, आईएसएस सुनयना का दौरा भी किया।
मिसाईल विध्वंसक पोत जेएस साजानामी में 25 अधिकारी, 156 नौसेना कर्मी और जापान के तटरक्षक बल के 8 कर्मी तैनात हैं और यह 14 मार्च,2019 को बहरीन के लिए रवाना होगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्रम और रोजगार मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा के तहत 1 अक्टूबर को एक तारीख एक घंटा एक पहल का आयोजन करेगा
श्रम और रोजगार मंत्रालय सामुदायिक सेवा और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के आह्वान “एक तारीख एक घंटा” पहल में नागरिकों से जुड़ने की कोशिश में शामिल हुआ है।
15 सितंबर 2023 को शुरू हुए स्वच्छता ही सेवा  अभियान के दौरान, श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं:
- कुल 248 एसएचएस गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- 5,726 व्यक्तियों की भागीदारी।
- स्वच्छता ही सेवा पोर्टल में 6,196 घंटे श्रमदान का सामूहिक योगदान।
मंत्रालय ने 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे देश भर के 156 जिलों में 442 से अधिक स्थानों पर “एक तारीख एक घंटा” अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया है और नागरिकों से स्वच्छता ही सेवा भावना के अनुरूप अपने आस-पास स्वच्छता बढ़ाने के लिए एक घंटे का श्रमदान  करने का आह्वान किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
"ध्वनि के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, विशेष रूप से प्राकृतिक और
वायुमंडलीय ध्वनियों के प्रति क्योंकि वे कथा को भावपूर्ण बनाती हैं": प्रो. मधु अप्सरा, एसोसिएट प्रोफेसर, एफटीआईआई
एक फिल्म में दर्शकों को वास्तविकता का अनुभव कराने के लिए ध्वनियां महत्वपूर्ण है; ध्वनि और संवाद का सिनेमा में होने वाले कार्यकलापों के साथ तालमेल होना चाहिए
एफटीआईआई के ध्वनि रिकॉर्डिंग और डिज़ाइन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर मधु अप्सरा ने कहा कि एक फिल्म में दर्शकों को वास्तविकता का अनुभव कराने के लिए ध्वनियां महत्वपूर्ण है; ध्वनि और संवाद का सिनेमा में होने वाले कार्यकलापों के साथ इस तरह से तालमेल होना चाहिए कि उनमें अंतर न दिखाई दे। उन्होंने कहा कि ज़रूरत के मुताबिक बेहतर गुणवत्ता के लिए ध्वनियों के लिए सुझाव देना आवश्यक है ।
उन्होंने यह विचार गोवा में चल रहे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण में ओटीटी मंच के माध्यम से फिल्म प्रशंसा सत्र के एक अंग के रूप में ‘सिनेमा में ध्वनि रूपरेखा’ पर अपने व्याख्यान में व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि "ध्वनि के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है, विशेष रूप से प्राकृतिक और वायुमंडलीय ध्वनियों के प्रति क्योंकि वे कथा को भावपूर्ण बनाती हैं।" उन्होंने माइक्रोफोन की जांच करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी ध्वनियों को एक साथ नहीं दिया जा सकता है। आवश्यकतानुसार, इन ध्वनियों को जहां भी जरूरी हो, बढ़ाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि एक ध्वनि रिकार्डर को बेहतर ध्वनि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए रिकॉर्डिंग उपकरणों पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्रत्येक ध्वनि में एक विशेष अभिव्यक्ति होती है और किसी भी ध्वनि को व्यर्थ नहीं माना जा सकता है।
वांछित प्रोडक्शन प्रभावों को लाने के लिए बेहतर ध्वनि डिजाइन की आवश्यकता पर जोर देते हुए, प्रो. अप्सरा ने कहा कि संपादन करते समय सभी ध्वनियों को एक साथ मिलाना एक अच्छा अभ्यास नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे किसी भी संगीत का उपयोग न करने को कहा जो किसी माहौल या अवसर के साथ तालमेल नहीं रखता हो, क्योंकि उस समय पर कहानी की विषयपरकता नहीं अपितु भावनात्मक दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। कहानी से हटे बिना उस दृश्य का अनुभव करना मायने रखता है। ध्वनि फिल्म में पूरी तरह से 'भाव क्रम' अथवा पूर्ण अनुभव को बढ़ावा देता है। प्रो. अप्सरा ने कहा कि प्रत्येक ध्वनि दृश्य के साथ जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि फोली साउंड डिजाइन में लय महत्वपूर्ण है, जो एक अनूठी ध्वनि तकनीक है जिसके माध्यम से फिल्मों और टेलीविजन शो के लिए प्रतिदिन ध्वनियां बनाना और प्रदर्शन करना शामिल है।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के नागराकाटा और कुलकुली में 2 नए भूमि सीमाशुल्क स्टेशनों में वर्चुअल रूप से आईसीईएस का उद्घाटन किया
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के नागराकाटा और अलीपुरद्वार जिले के कुलकुली में हाल ही में संचालित दो भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों में भारतीय सीमा शुल्क ईडीआई - इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज - सिस्टम  का उद्घाटन किया।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी, सीबीआईसी  सदस्य श्री संजय अग्रवाल, सीमा शुल्क कोलकाता जोन के मुख्य आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, पश्चिम बंगाल के सीमा शुल्क आयुक्त  श्री रंजन खन्ना की उपस्थिति में भूटान शाही सरकार और नेपाल सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया।
अपने संबोधन में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज तत्काल आधार पर डेटा साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा और इसलिए अधिक सीमा व्यापार को प्रोत्साहित करेगा। श्रीमती सीतारमण ने अवैध व्यापार को रोकने में सशस्त्र सीमा बल के महत्व के बारे में बताया। पड़ोसी देशों के बीच शुल्क मुक्त व्यापार के लिए साफ्टा समझौते के बारे में चर्चा करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार में सुधार के लिए नकारात्मक सूची में न्यूनतम वस्तुओं के साथ शुल्क मुक्त कोटा मुक्त  व्यापार पर भी जोर दिया।
श्रीमती सीतारमण ने यह भी कहा कि ईडीआई प्रणाली भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हो रहे द्विपक्षीय व्यापार पर नजर रखने, निगरानी करने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। श्रीमती सीतारमण ने कहा, "इस तरह के सिस्टम पूरे देश में तैनात किए जा रहे हैं।" वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सीबीआईसी को भूटान और नेपाल जैसे भूमि से घिरे देशों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और पड़ोसी देशों के लिए मददगार राष्ट्र बनना चाहिए।
पानीटंकी की यात्रा के दौरान, वित्त मंत्री को कम समय और कम लागत से सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित उन्नत तकनीक का उपयोग करने में सीमा शुल्क की भूमिका से अवगत कराया गया, जिससे हमारे पड़ोसी राष्ट्र के साथ व्यापार में वृद्धि हुई।
इस अवसर पर, सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री विवेक जौहरी ने कहा कि सीमा पार व्यापार के लिए 75 एलसीएस हैं, जिनमें से 60 एलसीएस पहले से ही ईडीआई-सक्षम हैं और 15 एलसीएस को जल्द ही ईडीआई-सक्षम बनाया जाएगा। कुलकुली और नागराकाटा एलसीएस न केवल व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ पारगमन व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। व्यापार के अलावा, ये एलसीएस लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने, यात्रियों को सुविधा प्रदान करने और सोने, नशीले पदार्थों और अन्य वस्तुओं की तस्करी को रोकने की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। काम के डिजिटलीकरण से कागजात की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों सिरों, यानी निर्यात और आयात करने वाले देशों में एकसमान कागजात का विचार सीआईएस और अफ्रीकी देशों की तरह भविष्य की योजना है।
स्वागत भाषण में श्री संजय अग्रवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
डाक विभाग ने जीईएम और सीएससी के साथ साझेदारी की
सार्वजनिक खरीद में आखिरी छोर के सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तक पहुंच, लामबंदी और क्षमता निर्माण के प्रयास
सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को भारत के सुदूरवर्ती हिस्सों में स्थित डाकघरों के माध्यम से जीईएम पर संचालन सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा
डाक विभाग के 1.3 लाख से अधिक सीएससी आउटलेट जीईएम पर विक्रेताओं को शामिल करने की सुविधा प्रदान करेंगे
डाक विभाग ने सार्वजनिक खरीद में आखिरी छोर के सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं तक सक्रिय सहयोग, पहुंच, लामबंदी और क्षमता निर्माण के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस [जीईएम] और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड [सीएससी-एसपीवी] के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर जीईएम के सीईओ, श्री पीके सिंह, सीएससी-एसपीवी के सीईओ श्री संजय कुमार राकेश और पार्सल निदेशालय, डाक विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार रॉय ने 18 मई 2022 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन की कल्पना 05 मई 2022 को जीईएम और भारतीय डाक के सफल एकीकरण के बाद की गई थी। इस एकीकरण के साथ, अब सभी सरकारी खरीदारों, विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए भारत के सुदूरवर्ती इलाकों में भारतीय डाक कार्यालय के माध्यम से जीईएम पर लॉजिस्टिक सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाना संभव है। इसके अलावा, डाक विभाग के 1.3 लाख से अधिक सीएससी आउटलेट विक्रेताओं को जीईएम पर शामिल करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
डाक विभाग और जीईएम के बीच यह गठजोड़ विक्रेताओं को जीईएम पोर्टल पर अपने प्रोफाइल पेज से सामान उठाने, बुकिंग, ट्रांसमिशन और डिलीवरी की डाक विभाग सेवाओं का विकल्प चुनने में सक्षम करेगा। डाक विभाग ने एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस  के माध्यम से अपने सभी ग्राहकों के साथ डेटा के सुचारू आदान-प्रदान का इस्तेमाल किया है। जीईएम और डाक विभाग के बीच साझेदारी में डाक विभाग प्रणाली में विक्रेता पंजीकरण के लिए डाक विभाग और जीईएम प्रणाली के एकीकरण, पिनकोड सत्यापन, टैरिफ गणना, पिकअप, बुकिंग, बारकोड जनरेशन, लेबल जनरेशन, इन-ट्रांजिट शिपमेंट को रद्द करना और ट्रैकिंग शामिल है।
डाक विभाग शिपमेंट पैकेजिंग नीति के अनुसार विभिन्न डाक उत्पादों और सेवाओं की पेशकश तथा खेप की पैकेजिंग के संबंध में 6000+ सीएससी का मार्गदर्शन और प्रशिक्षण भी देगा।
समारोह में बोलते हुए, डाक सेवाओं के महानिदेशक श्री आलोक शर्मा ने कहा कि "जीईएम और सीएससी-एसपीवी के साथ नई साझेदारी भारतीय डाक को जीईएम पोर्टल पर विक्रेताओं के लिए पसंदीदा लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता के रूप में प्रेरित करेगी, जिससे 1.5 लाख से अधिक भारतीय डाकघरों में अंतिम छोर तक वारस्तविक सम्पर्क के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली सेवा और ई-कॉमर्स लाभों की तेज डिलीवरी सुनिश्चित होगी।”
समझौता ज्ञापन सरकार की "वोकल फॉर लोकल" और "मेक इन इंडिया" पहल के माध्यम से स्थानीय मूल्य-श्रृंखला को बढ़ावा देगा, जिससे "आत्मनिर्भर भारत" सुनिश्चित करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
ऑपरेशन गंगा भारत की अदम्य भावना को दर्शाता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने से संबंधित ऑपरेशन गंगा पर बना एक नया वृत्तचित्र इस ऑपरेशन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में बेहद जानकारीपूर्ण होगा।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“ऑपरेशन गंगा कितनी भी कठिन चुनौती के बीच हमारे लोगों के साथ खड़े होने के हमारे दृढ़ संकल्प को इंगित करता है। यह भारत की अदम्य भावना को भी दर्शाता है। यह वृत्तचित्र इस ऑपरेशन से संबद्ध विभिन्न पहलुओं के बारे में बेहद जानकारीपूर्ण होगा।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102.27 करोड़ वैक्सीन की खुराकें लगाई गई हैं
बीते चौबीस घंटे में 14,306 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.18 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 18,762 कोविड रोगी ठीक हुए; स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 3,35,67,367 हो चुकी है
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.49 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
भारत में वर्तमान में 1,67,695 सक्रिय मामले हैं,239 दिनों में सबसे कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.24 प्रतिशत है; पिछले 31 दिनों से 2 प्रतिशत से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.43 प्रतिशत है,पिछले 21 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
अभी तक कुल 60.07 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
आयुष
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया और बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान  में बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य माता-पिता के बीच आयुर्वेद के माध्यम से बाल रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ऐप माता-पिता से उनके बच्चों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा पर किट के प्रभाव के बारे में प्रतिक्रिया भी एकत्र करेगा।
श्री सोनोवाल ने 2020 में कोविड के कारण अपनी जान गंवाने वाले एआईआईए के शल्य तंत्र विभाग में एच.ओ.डी के रूप में कार्य करने वाले स्वर्गीय डॉ संजय गुप्ता को श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय मंत्री ने संस्थान में छात्रों को भी संबोधित किया और उन्हें इस बारे में अपनी सोच साझा करने के लिए प्रेरित किया कि कैसे आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकृति मिल चुकी है और आयुर्वेद अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए इसका क्या अर्थ है।
एआईआईए की निदेशक, डॉ. तनुजा मनोज नेसारी ने संकाय के सदस्यों के साथ श्री सोनोवाल के आगमन पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर यूपी के मलिहाबाद से विधायक श्रीमती जय देवी कौशल भी मौजूद थीं। वह अपने साथ संस्थान में वृक्षारोपण अभियान के लिए कुछ पौधे लेकर आईं थी। श्रीमती कौशल, डॉ नेसारी के साथ श्री सोनोवाल ने पौध लगाए और संस्थान का भ्रमण किया।
आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्देश्य आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी के बीच तालमेल बनाना है। संस्थान में 12 विशिष्ट विभाग, 30 ओपीडी इकाइयां हैं जिनमें एक से अधिक विषयों से संबंधित अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाएं और आयुर्वेद में वैश्विक प्रचार और अनुसंधान के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग केंद्र है। आयुर्वेद चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान की सबसे पुरानी प्रणाली है जो 3,000 से अधिक वर्ष से जारी है। कोविड के दौरान, एआईआईए ने कोविड हेल्थकेयर सेंटर में मरीजों का इलाज 'करुणा के साथ देखभाल' के अपने मिशन के साथ करके एक प्रमुख भूमिका निभाई।
रक्षा मंत्रालय
अमरीका के नौसेना प्रमुख एडमिरल जॉन माइकल रिचर्डसन भारत के दौरे पर
अमरीका के नौसेना प्रमुख एडमिरल जॉन माइकल रिचर्डसन 12 से 14 मई, 2019 तक भारत की सरकारी यात्रा पर हैं। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक संबंधों को और मजबूत बनाने और नौसैनिक सहयोग की नई संभावना तलाशना है।
एडमिरल जॉन एम. रिचर्डसन ने आज भारत के नौसेना प्रुमुख सुनील लांबा से बातचीत की। उन्होंने रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख और उपसेना प्रमुख सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों से भी मुलाकात की।
भारतीय और अमरीकी नौसेना द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर संयुक्त रूप से नियमित सुमुद्री अभ्यास करती रहती हैं। मालाबार और रिमपैक अभ्यास इसके उदाहरण हैं। विभिन्न क्षेत्रों में अंतर संस्थागत विकास के लिए भी दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच नियमित रूप से विषय संबधि विशेषज्ञताओं को साझा करने की प्रक्रिया चलती रहती है।
वर्ष 2016 में अमरीका द्वारा अहम रक्षा सहयोगी का दर्जा मिलने के बाद से भारत और अमरीका के बीच हाल के वर्षों में संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं। सितंबर 2018 में आयोजित उद्घाटन मंत्रिस्तरीय 2 + 2 संवाद ने भी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं।
श्री चिर्डसन की यात्रा के दौरान दोंनो देशों के बीच मुख्य रूप से नौसेना परिचालन और अभ्यास, साझा प्रशिक्षण, सूचनाओं के आदान प्रदान ,क्षमता विकास और दक्षता वृद्धि जैसे विषयों पर चर्चा की गई।