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पर्यटन मंत्रालय
भारत की जी-20 की अध्यक्षता में जी-20 की दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक सिलीगुड़ी/दार्जिलिंग  में 1 से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगी
दूसरी बैठक में पर्यटन कार्य समूह की पांच प्राथमिकताओं के गहन और व्यापक पहलुओं पर चर्चा होगी : पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह
भारत की जी-20 की अध्यक्षता में जी-20 की दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक सिलीगुड़ी/दार्जिलिंग  में 1 से 3 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएगी।
सचिव पर्यटन श्री अरविंद सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि पर्यटन कार्य समूह, हरित पर्यटन डिजिटलाइजेशन, कौशल, पर्यटन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम , गंतव्य प्रबंधन की पांच प्राथमिकताओं को पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक में पेश किया गया था और सभी जी-20 सदस्यों, आमंत्रित देश, और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसका समर्थन किया गया था। उन्होंने कहा कि दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक के दौरान, सभी जी-20 सदस्य, आमंत्रित देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यटन कार्य समूह की पांच प्राथमिकताओं के गहन और व्यापक पहलुओं पर चर्चा करेंगे।
श्री अरविंद सिंह ने कहा कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, 'सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक माध्यम के रूप में साहसिक पर्यटन' पर एक सहयोगी आयोजन की मेजबानी कर रहा है। सहयोगी आयोजन में सात उत्तर-पूर्वी राज्य साहसिक पर्यटन पर प्रस्तुतियां देंगे।
साहसिक पर्यटन संचालक संघ  की उपाध्यक्ष श्रीमती गैब्रिएला स्टोवेल, जी-20 प्रतिनिधि और पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्री अजीत बजाज, भारतीय साहसिक पर्यटन संचालक संघ  के अध्यक्ष को पैनलिस्ट के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। मिशन मोड: साहसिक पर्यटन के लाभ के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए घरेलू उद्योग भागीदारों और भारत सरकार के राज्यों के लिए एक पूरे दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
मीडिया को जानकारी देते हुए श्री अरविंद सिंह ने आगे कहा कि पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक के दौरान दार्जिलिंग के तकनीकी दौरे की योजना बनाई गई है। दार्जिलिंग से पहाड़ियों की रानी, शक्तिशाली कंचनजंगा दिखाई देती है।
पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक में मुख्य आकर्षण में से एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे  होगी, जिसे 'टॉय ट्रेन राइड' के रूप में भी जाना जाता है। इस रेलगाड़ी की सवारी भारत के सबसे ऊंचे रेलवे स्टेशन घूम  से बतासिया लूप तक होगी।
बैठक के दौरान सभी प्रतिनिधियों को चाय चखने और चांदनी चाय पत्ती तोड़ने का अनुभव प्राप्त होगा। प्रतिनिधियों को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के ग्रीष्मकालीन आवास राजभवन का दौरा भी कराया जाएगा। चौरास्ता , दार्जिलिंग में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और कला और शिल्प का व्यापक अनुभव आयोजित किया जा रहा है और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान  के उत्पादों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
दार्जिलिंग के माल रोड में साहसिक पर्यटन के अंतर्गत भारत की जी-20 अध्यक्षता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए 3 से 5 अप्रैल 2023 तक आम जनता के लिए एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी।
बर्दवान जिले से ओडीओपी स्मृति चिन्ह ; मालदा जिले का ; बांकुड़ा जिले का ; आयोजन के दौरान पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले का  पर प्रकाश डाला जाएगा।
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई ने जाने-माने फिल्म निर्माताओं की फिल्मों के अपने संग्रह की घोषणा की
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  दुनिया के सभी हिस्सों की फिल्म से जुड़ी नई और पुरानी प्रतिभाओं के लिए एक मंच है। आईएफएफआई अपनी यात्रा की स्वर्ण जयंती मना रहा है और परंपरा के अनुसार पिछले मास्टर फ्रेम संस्करणों की तरह इस वर्ष भी ऐसे जाने-माने फिल्म निर्माताओं के एक वर्ग का सावधानीपूर्वक चयन किया गया है।
इस वर्ग में पेड्रो अल्मोडोवर, लव डियाज, जेवियर डोलन, डार्डेन ब्रदर्स, कोस्टा गावरस, वर्नर हर्जोग, हिरोकाजू कोरीदा, फतिह अकिन जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म निर्माताओं की 17 फिल्में शामिल हैं। इस श्रेणी की फ़िल्में हैं, रॉय एंडरसन की अबाउट एंडलेसनेस, कोस्टा गावरस की एडल्ट्स इन द रूमबी, फ्रेंकोइस ओज़ोन की बाय द ग्रेस ऑफ़ गॉड, सेमीह कपलानोग्लू की कमिटमेंट, नील्स आर्डन ओप्लेव की डैनियल, आर्टुरो रिपस्टीन की डेविल बिटविन द लेग्स, वर्नर हर्ज़ोग की फैमिली रोमांस एलएलसी, आईएफएफआई 2017 के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार विजेता एटम एगोयान की गेस्ट ऑफ आनर, जेवियर डोलन की मैथियास एंड मैक्सिम, अग्निज्का हॉलैंड की मिस्टर जोन्स, पेड्रो अल्मोडोवार की पेन एंड ग्लोरी, फ़ातिह अकिन की गोल्डन ग्लोव, लव डियाज की द हाल्ट, हिरोकाजू कोरीडा की द ट्रूथ, जुआन जोस कैंपेनेला की द वीज़ल्स टेल और डार्डेन ब्रदर्स की यंग अहमद।
50वें आईएफएफआई में तुर्की के मशहूर फिल्म निर्माता सेमीह कपलानोग्लू की फिल्म कमिटमेंट का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। यह फिल्म इस वर्ष तुर्की से ऑस्कर की प्रविष्टि थी। इस श्रेणी की अधिकतर फिल्मों का प्रीमियर फिल्म निर्माण पूरा होने के बाद भारत में पहली बार हो रहा है, जो आईएफएफआई के लिए गर्व की बात है।
आईएफएफआई भारतीय उपमहाद्वीप से हर वर्ष फिल्म समारोह देखने के लिए पहुंचने वाले लोगों को गर्व से फिल्मों और उनके निर्माताओं की फिल्में दिखाता है, विशेष रूप से ऐसे लोग जो विश्व सिनेमा की एक झलक पाने का इंतजार करते हैं।
इस वर्ष  भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह  के 50 वर्ष हो रहे हैं, जिसकी गिनती एशियाई महाद्वीप के शुरुआती फिल्म समारोहों में होती है। भारत के 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2019 में 76 देशों की 200 सर्वश्रेष्ठ फिल्में, 26 फीचर फिल्में और 15 गैर-फीचर फिल्में भारतीय पैनोरमा खंड में दिखाई जाएंगी। फिल्म समारोह के स्वर्ण जयंती संस्करण में 10,000 से अधिक लोगों और फिल्म प्रेमियों के भाग लेने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को एक और बढ़ावा: डीएसी ने सशस्त्र बलों के लिए 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के एओएन को मंजूरी दी
हल्के बख्तरबंद बहुउद्देशीय वाहनों, एकीकृत निगरानी एवं लक्ष्य प्रणाली और अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को मंजूरी मिली
डोर्नियर विमान के हवाई उन्नयन के लिए प्रस्ताव; ध्रुवास्त्र हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल और 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों की खरीद को भी मंजूरी दी गई
स्वदेशीकरण की महत्वाकांक्षाओं को उन्नत करने का समय है, हमें कम से कम 60-65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए: रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह
रक्षा अधिग्रहण परिषद  ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति  प्रदान की है। इसके लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 15 सितंबर, 2023 को डीएसी की बैठक हुई थी। ये सभी खरीद भारतीय विक्रेताओं से  खरीदें  श्रेणी के तहत की जाएंगी जिससे 'आत्मनिर्भर भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय रक्षा उद्योग को पर्याप्त बढ़ावा मिलेगा।
आधुनिक मशीनीकृत बलों की सुरक्षा, गतिशीलता, हमले की क्षमता और बढ़ी हुई उत्तरजीविता को बढ़ाने के लिए, डीएसी ने हल्के बख्तरबंद बहुउद्देश्यीय वाहनों  और एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली  की खरीद के लिए एओएन को मंजूरी दी। डीएसी ने आर्टिलरी गन और रडार की तेजी से तैनाती और तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल  गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए भी एओएन को मंजूरी दे दी।
डीएसी ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाजों की खरीद को भी मंजूरी दे दी, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में इसकी क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी।
डीएसी ने भारतीय वायु सेना के प्रस्तावों के लिए भी एओएन को मंजूरी दे दी, जिसमें ऑपरेशन के लिए सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए डोर्नियर विमान का एवियोनिक अपग्रेडेशन शामिल है। स्वदेशी रूप से निर्मित एएलएच एमके-IV हेलीकॉप्टरों के लिए एक शक्तिशाली स्वदेशी सटीक निर्देशित हथियार के रूप में ध्रुवास्त्र जो हवा से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की मिसाइल है, की खरीद को डीएसी ने मंजूरी दे दी है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड  से संबंधित उपकरणों के साथ 12 एसयू-30 एमकेआई विमानों की खरीद के लिए एओएन प्रदान किया गया।
डीएससी की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अब स्वदेशीकरण की दिशा में युद्ध सामग्री की जरूरतों को उन्नत करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि आईडीडीएम परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री की सीमा के बजाय हमें न्यूनतम 60-65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखना चाहिए। रक्षा मंत्री ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सेवा प्रमुखों, रक्षा सचिव और डीजी  को भारतीय उद्योग के परामर्श से न्यूनतम स्वदेशी सामग्री सीमा को बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ओडिशा के जनजातीय लोगों की आजीविका को लाभांवित करती वन धन योजना
भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ  की मुहिम 'संकल्प से सिद्धि'- गाँव और डिजिटल कनेक्ट के तहत कई टीमों  ने वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करने और ग्रामीणों को इसके बारे में समझाने के लिए गाँवों की यात्राएं की हैं। यह यात्रा पूरे देश में हो रही है और इससे ट्राइफेड की टीम को वन धन विकास केंद्रों के जमीनी स्तर के क्रियान्वयन की देखरेख करने में मदद मिली है।
एक राज्य जहां वन धन योजना का कार्यान्वयन तेजी से हो रहा है, वह है ओडिशा। राज्य में 660 वन धन विकास केंद्रों के साथ, 22 वन धन विकास केंद्र समूहों में, 6300 से अधिक आदिवासियों को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा रहा है।
पिछले कुछ महीनों में, इन समूहों में प्रसंस्करण, ब्रैंडिंग और पैकेजिंग के लिए आवश्यक मशीनरी की खरीद और प्रशिक्षण जारी है, जो पूरे राज्य में मयूरभंज, क्योंझर, रायगढ़, सुंदरगढ़ और कोरापुट में फैले हुए हैं। इस महीने की शुरुआत में आदिवासियों द्वारा कच्चे माल का उत्पादन और प्रसंस्करण भी शुरू किया गया है।
मयूरभंज जिले में आदिवासी लाभार्थियों के तीन समूह- लुगुबुरु वन धन विकास केंद्र क्लस्टर, मां धरित्री क्लस्टर और भीमाकुंड क्लस्टर- साल पत्तियों, साल बीज, कुसुम बीज और जंगली शहद के उत्पादन के लिए साल पत्तियों की प्लेट और कप, कुसम तेल और प्रोसेस्ड शहद पर काम करेंगे।
क्योंझर जिले में, अंचलिका खंडाधार क्लस्टर के आदिवासी लाभार्थी कच्चे आम, सरसों और हल्दी को आमपापड, आम के अचार, हल्दी पाउडर और सरसों के तेल में संसाधित करेंगे। बान दुर्गा क्लस्टर में लघु वनो पाद के रुप में इमली, साल बीज और चार मगज बीजों को प्रोसेस करके बिना बीज वाली इमली, इमली केक, साल शैम्पू और पैकबंद चार मगज बीजों का रूप दिया जाता है।
अन्य मूल्य वर्धित उत्पाद जिन्हें कोरापुट, रायगडा और सुंदरगढ़ जिलों में वन धन विकास केंद्र क्लस्टर में संसाधित किया जाएगा, उनमें इमली का केक, महुआ का तेल, जैविक पैक चावल, नीम का तेल, नीम का केक, चिरोंजी और हल्दी पाउडर शामिल हैं।
कई अन्य पहलों के बीच, जनजातीय कार्य मंत्रालय की संस्था ट्राइफेड ने रोजगार और आय सृजन करने के लिए वन धन जनजातीय स्टार्ट-अप प्रोग्राम भी लागू किया है। यह वो व्यवस्था है जहां लघु वनो पाद की मार्केटिंग का एक तंत्र तैयार किया गया है और जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वनो पाद के लिए वैल्यू चेन के विकास से मदद की जाती है।
वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप भी इसी योजना का एक घटक है और यह वो कार्यक्रम है जहां वन धन केंद्रों को स्थापित कर लघु वनो पाद की मूल्य संवर्धन, ब्रैंडिंग और मार्केटिंग की जाती है ताकि वन-आधारित जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका तैयार की जा सके।
पिछले 18 महीनों में वन धन विकास योजना ने पूरे भारत में राज्य स्तरीय नोडल और कार्यान्वयन एजेंसियों की सहायता प्राप्त से तमाम प्रकियाओं को तुरंत और प्रभावी तरीके से लागू किया है।
ओडिशा में इन वन धन विकास केंद्र क्लस्टर्स के मजबूत होने और उत्पादन शुरू करने से इस पूर्वी राज्य की जनजातियों तक इस कार्यक्रम की पहुंच बढ़ेगी जिससे लोगों का जीवन स्तर और आजीविका में सुधार होगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने नये बाजार खोजने के लिये निर्यातकों का आह्वान किया
‘मेक इन इंडिया’ और ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ को प्रोत्साहन देने के लिये सेज़ आदर्श मंच हैः उपराष्ट्रपति
देश में 775 जिलों में से ज्यादातर जिलों में निर्यात केंद्र बनने की क्षमता हैः उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने जनसांख्यकीय अनुकूलता के मद्देनजर युवाओं के रोजगार और कौशल के लिये विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया
उपराष्ट्रपति ने तमिलनाडु के अति विकसित औद्योगिक और निर्माण इको-सिस्टम की प्रशंसा की
उन्होंने चेन्नई में सेज़ और ईओयू को निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किये
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज नये बाजारों की तलाश करने के लिये निर्यातकों का आह्वान किया, ताकि निर्यात को बढ़ावा मिले और आर्थिक विकास-गति को कायम रखा जा सके।
चेन्नई में आज विशेष आर्थिक जोन  इकाइयों और निर्यात आधारित इकाइयों  को निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करते हुये, उपराष्ट्रपति ने निर्यात को बढ़ावा देने तथा रोजगार मुहैया कराने में योगदान करने पर निर्यातकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि देश के निर्यात में सेज़ और ईओयू का एक-तिहाई योगदान है।
सेज़ को ‘मेक इन इंडिया,’ ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ और ‘ईज़ ऑफ डूईंग बिजनेस’ के लिये आदर्श मंच बताते हुये उन्होंने कहा कि निर्यातकों के कठिन परिश्रम से हाल के वर्षों में देश का निर्यात कई गुना बढ़ा है।
श्री नायडु ने उल्लेख किया कि अभी-अभी पूरे हुये वित्त वर्ष 2021-22 में व्यापार-जनित निर्यात ने 418 अरब अमेरिकी डॉलर का कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके साथ ही, सेवाओं का निर्यात लगभग 250 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। उन्होंने कहा कि महामारी के बावजूद यह उल्लेखनीय उपलब्धि है।
इस रुझान को कायम रखने का आह्वान करते हुये उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019 में ‘जिला निर्यात केंद्र’ बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की थी, जिससे निर्यात में तेजी आने की आशा है। उन्होंने कहा कि देश में 775 जिलों में से ज्यादातर जिलों में निर्यात केंद्र बनने की क्षमता मौजूद है।
व्यापार और उद्योग-अनुकूल नीतियों, व्यापार सुगमता और ‘लोकल फ़ॉर ग्लोबल’ पर ध्यान देते हुये सरकार द्वारा निर्यात बढ़ाने के कदमों का उल्लेख करते हुये श्री नायडु ने कहा कि जीआई  उत्पादों को इन प्रयासों के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है।
भारत का युवा देश के रूप में उल्लेख करते हुये उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनसांख्यकीय क्षमता का भरपूर लाभ उठाने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं के रोजगार और कौशल के लिये विशेष अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, “जब तक यह काम नहीं किया जाता, हमारी जनसांख्यकीय अनुकूलता, प्रतिकूलता में बदल जायेगी।”
तमिलनाडु के अति विकसित औद्योगिक निर्माण इको-सिस्टम की प्रशंसा करते हुये श्री नायडु ने कहा कि राज्य मोटर-वाहनों, उनके पुर्जों, कपड़ा, चमड़े के उत्पादों, हल्के और भारी इंजीनियरिंग सामान, पम्प, मोटर, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के उत्पादन में एक विशाल केंद्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु निर्यात में देश में अग्रणी स्थान पर बरकरार है।
इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, तमिलनाडु के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री श्री के.के.एस.एस.आर. रामचंद्रन, मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, सेज़ के विकास आयुक्त डॉ. एम.के. शुमुगा सुंदरम, एमईपीजेड सेज के संयुक्त विकास आयुक्त श्री एलेक्स पॉल मेनन और अन्य लोग भी उपस्थित थे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड19 टीकाकरण : मिथक बनाम तथ्य
जुलाई में उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की डोज के बारे में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को काफी पहले से सूचना दी जा रही थी
जुलाई में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को मिलेंगी वैक्सीन की 12 करोड़ से ज्यादा डोज
हाल में मीडिया में आई कुछ खबरों में आरोप लगाया गया कि बीते एक सप्ताह के दौरान इससे पिछले सप्ताह की तुलना में 32 प्रतिशत कम टीकाकरण हुआ है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जुलाई 2021 के महीने में उपलब्ध कराए जाने वाले टीकों की मात्रा के साथ-साथ निजी अस्पतालों को की जा रही आपूर्ति के बारे में अग्रिम रूप से सूचित किया जा रहा है। राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को कोविड वैक्सीनों की उपलब्धता के आधार पर अपने कोविड-19 टीकाकरण सत्रों की योजना बनाने की सलाह दी जाती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विनिर्माताओं के साथ हुए संवाद के आधार पर सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को सूचित किया था कि उन्हें जुलाई, 2021 के दौरान कोविड वैक्सीन की 12 करोड़ से ज्यादा डोज मिलेंगी। अभी तक सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों को जुलाई की आपूर्ति में से 2.19 करोड़ से ज्यादा डोज की आपूर्ति पहले ही की जा चुकी है। राज्यों को उनको होने वाली कोविड वैक्सीनों की आपूर्ति के बारे में भी काफी समय पहले से बताया जा रहा है।
इसके अलावा, सभी राज्यों से ज्यादा कवरेज के मद्देनजर वैक्सीन की ज्यादा डोज की आवश्यकता की स्थिति में सांकेतिक मांग साझा करने का भी अनुरोध किया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क में 5% की कमी के चलते उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेगें खाद्य तेल
रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मूल आयात शुल्क आज से 17.5% से घटकर 12.5% हुआ
घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पहले से किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए एक और पहल
उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर मूल आयात शुल्क घटा दिया है। इस आशय का एक आदेश खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या 39/2023 - सीमा शुल्क, दिनांक 14 जून, 2023 के माध्यम से जारी किया गया था जिसमें रिफाइंड सोयाबीन तेल  और रिफाइंड सूरजमुखी तेल  पर मूल आयात शुल्क को आज से 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है। यह आदेश 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगा।
इस फैसले से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा पहले किए गए उपायों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मूल आयात शुल्क एक महत्वपूर्ण कारक है जो खाद्य तेलों की माल उतारने तक की लागत को प्रभावित करता है जिससे घरेलू कीमतों पर भी प्रभाव पडता है। रिफाइंड सूरजमुखी तेल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर आयात शुल्क में कमी से उपभोक्ताओं को लाभ होगा, क्योंकि इससे घरेलू खुदरा कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी।
इससे पहले अक्टूबर 2021 में रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर आयात शुल्क 32.5% से घटाकर 17.5% कर दिया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि वर्ष 2021 के दौरान अंतरराष्ट्रीय कीमतें बहुत अधिक थीं जो घरेलू कीमतों में भी परिलक्षित हो रही थीं।
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में खाद्य तेल की कीमतों पर नज़र रखे हुए है और उपभोक्ताओं को इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है।
आयुष
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह : केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 'आयुष आपके द्वार' अभियान की मुंबई से शुरुआत की
औषधीय पौधों का वितरण किया, योग-ब्रेक प्रोटोकॉल का आह्वान किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लिया।
श्री सोनोवाल ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के स्वाधीनता सेनानियों और शहीदों के बलिदान का स्मरण किया। आजादी का अमृत महोत्सव की प्रासंगिकता के बारे में श्री सोनोवाल ने कहा, "इसके माध्यम से हमें अपनी युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों से अवगत कराना होगा।"
श्री सोनोवाल ने कुछ दिन पहले शुरू किए गए 5 मिनट के 'योग ब्रेक प्रोटोकॉल' के बारे में भी बातचीत की। उन्होंने सभी से कार्यस्थल पर कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने, तनाव को दूर करने, तरोताजा रहने और काम पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए योग ब्रेक प्रोटोकॉल का अभ्यास करने का आह्वाह्न किया।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने नागरिकों को औषधीय पौधे वितरित करके मुंबई से 'आयुष आपके द्वार' अभियान की शुरुआत की। आज का यह कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में था।
इस अवसर पर राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  और आयुष मंत्रालय का केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद  भी कार्यक्रम का हिस्सा थे। एनएमपीबी ने औषधीय पौधे वितरित किए जबकि, सीसीआरए ने लोगों को आयुर्वेदिक दवाएं वितरित कीं।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष, श्री राजीव जलोटा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष, श्री उन्मेश शरद वाघ, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में अपर सचिव, श्री संजय बंदोपाध्याय, सहायक निदेशक, आरआरएपी केंद्रीय कैंसर अनुसंधान संस्थान, सीसीआरएएस, डॉ. एम. सूर्यवंशी ने भी कार्यक्रम के दौरान विचार रखे। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के उप निदेशक, डॉ. आर मुरुगेश्वरन और आयुष मंत्रालय के अधिकारियों ने भी उद्घाटन समारोह में भाग लिया।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर ताज़ा जानकारी
भारत में पिछले 24 घंटों में एक लाख दैनिक नए मामले दर्ज हुये, जो 61 दिनों में सबसे कम हैं।
भारत के सक्रिय मामलों में गिरावट दर्ज की गई और वह 14,01,609 रहा।
पिछले 24 घंटों में सक्रिय मामलों में 76,190 की कमी।
अभी तक देश भर में कोविड संक्रमण से कुल 2,71,59,180 रिकवरी हो चुकी है।
पिछले 24 घंटों के दौरान 1,74,399 मरीज स्वस्थ हुये।
पिछले लगातार 25वें दिन दैनिक नये मामलों की तुलना में दैनिक रिकवरी अधिक रही।
रिकवरी दर में इजाफा, वह 93.94 प्रतिशत पहुंची।
साप्ताहिक पॉजीटिविटी दर वर्तमान में 6.21 प्रतिशत है।
दैनिक पॉजीटिविटी दर में और गिरावट। वह अब 6.34 प्रतिशत तक पहुंची और लगातार 14 दिनों से यह 10 प्रतिशत से कम पर कायम है।
जांच क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ, अभी तक कुल 36.6 करोड़ से अधिक जांचें की जा चुकी हैं।
भारत ने देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 23.27 करोड़ टीके लगाये हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन
महामहिम श्री वॉल्कन बोजकिर, महासभा के अध्यक्ष,
महामहिम, देवियों और सज्जनों,
नमस्ते!
पचहत्तर वर्ष पहले युद्ध की विभीषिका से एक नई उम्मीद पैदा हुई। मानव इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया के लिए एक संस्था बनाई गई थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के एक संस्थापक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत उस महान दृष्टिकोण का हिस्सा था। इसने भारत के अपने दर्शन 'वसुधैव कुटुम्बकम' को प्रतिबिंबित किया जो पूरी सृष्टि को एक परिवार के रूप में देखता है।
संयुक्त राष्ट्र के कारण आज हमारी दुनिया बेहतर जगह बन पाई है। हम उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के ध्वज तले शांति और विकास के कार्यों को बेहतर किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन भी शामिल है जहां भारत का अग्रणी योगदान रहा है।
हालांकि हमने काफी कुछ हासिल किया है लेकिन मूल मिशन अब भी अधूरा रह गया है। हम आज जिस दूरगामी घोषणा पत्र को अपना रहे हैं उससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों में अभी भी काफी काम करने की जरूरत है: संघर्ष को रोकने में, विकास सुनिश्चित करने में, जलवायु परिवर्तन को रोकने में, असमानताओं को कम करने में और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र में सुधार की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया है।
हम पुराने ढांचे के साथ आज की चुनौतियों से नहीं निपट सकते। संयुक्त राष्ट्र व्यापक सुधार के बिना विश्वास संबंधी संकट से जूझ रहा है। आज की परस्पर संबद्ध दुनिया के लिए हमें एक ऐसे बहुपक्षीय सुधार की आवश्यकता है: जो आज की वास्तविकताओं को दर्शाता हो, सभी हितधारकों को आवाज देता हो, समकालीन चुनौतियों को दूर करता हो और मानव कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता हो।
भारत इस दिशा में अन्य सभी देशों के साथ काम करने के लिए तत्पर है।
धन्यवाद।
नमस्ते!
रक्षा मंत्रालय
नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का न्यूजीलैंड दौरा
नौसेना प्रमुख  एडमिरल आर हरि कुमार ने 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक न्यूजीलैंड का दौरा किया।
रॉयल न्यूज़ीलैंड नेवी  नेतृत्व द्वारा ते तौआ मोआना मारा में आयोजित पारंपरिक पोहिरी समारोह में नौसेना प्रमुख का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उन्हें नेवी ग्राउंड में सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया।
नौसेना प्रमुख ने रियर एडमिरल डेविड प्रॉक्टर, नौसेना प्रमुख, आरएनजेडएन के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। इस बातचीत में समुद्री सहयोग के अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल थी। दोनों नेताओं ने आने वाले वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों के पैमाने और दायरे का विस्तार करने के लिए उत्साह दर्शाया। नौसेना प्रमुख ने आरएनजेडएन नेतृत्व को मिलन-22 में सक्रिय भागीदारी के लिए बधाई दी और कहा कि भारतीय नौसेना आगामी एडमिरल्स कप सेलिंग रेगाटा में युवा आरएनजेडएन अधिकारियों की पहली भागीदारी की प्रतीक्षा कर रही है, जिस आयोजन की मेजबानी भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2022 में की जाएगी।
इस यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना व्हाइट शिपिंग सूचना विनिमय पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करना रही । समुद्री मामलों में साझा जागरूकता बढ़ाने की दिशा में करीबी सहयोग समुद्री क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने के दोनों देशों के मिलते जुलते विचारों के अनुरूप है।
नौसेना प्रमुख की यह यात्रा आरएनजेडएन की सालगिरह पर आयोजित समारोह के साथ हुई। इस विशेष अवसर को मनाने के लिए ऑकलैंड में आयोजित 'बीट रिट्रीट एंड सेरेमोनियल सनसेट सेरेमनी' में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने पर नौसेना प्रमुख को खुशी हुई। नौसेना प्रमुख को न्यूज़ीलैंड की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करते हुए वहां के समुद्री संग्रहालय का एक व्यापक दौरा भी कराया गया। नौसेना प्रमुख ने भी ऑकलैंड में भारत के मानद कॉउंसल श्री भाव ढिल्लों के साथ भारतीयों और समुदाय के नेताओं से मिलने का लाभ उठाया।
न्यूजीलैंड की यह यात्रा ने दोनों देशों की नौसेनाओं की साझा प्रतिबद्धताओं को और मजबूत किया है और गहरे द्विपक्षीय समुद्री संबंधों के लिए एक आशा भरी विकास यात्रा को गति प्रदान की है।
जल शक्ति मंत्रालय
خواتین اور بچوں کے لیے پہل قدمیاں
نئی دہلی،4/فروری2021،
خواتین اور بچوں کی ترقیات کی وزیر محترمہ اسمرتی زوبین ایرانی نے آج راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا ہے کہ:
خواتین اور اطفال ترقیات کی وزارت نے خواتین کو تعلیم تک رسائی فراہم کرنے، ان کی صحت اور مالیاتی خدمات کو یقینی بنانے اور فروغ دینے کےلیے متعدد پہل قدمیاں انجام دی ہیں، جن میں مختلف النوع قانون سازیاں مثلا بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم حاصل کرنے کا حق سے متعلق قانون 2009، اجرتوں سے متعلق کوڈ 2019، سماجی تحفظ سے متعلق کوڈ 2020 وغیرہ شامل ہیں۔ مرکزی حکومت نے مختلف النوع اسکیموں/ پروگراموں کا بھی نفاذ کیا ہے، جن میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، پردھان منتری ماترو وندنا یوجنا، جننی سرکشا یوجنا  اور جننی شسو سرکشا کاریہ کرم  قومی صحتی مشن ، سوچھ بھارت مشن ، نوخیز لڑکیوں سے متعلق اسکیم، سمدر سکشا، اڑان، پردھان منتری گرامین ڈیجیٹل ساکشترتا ابھیان ، نوخیز افراد کی تعلیم سے متعلق پروگرام، ڈیجیٹل صنفی ایٹلس، اسٹینڈ اپ انڈیا، پردھان منتری جن دھن یوجنا، پردھان منتری مدرا یوجنا ، اسکل انڈیا مشن وغیرہ شامل ہیں۔
آئی سی ڈی ایس کی اسکیم کلی طور پر مصروف عمل 7075 پروجیکٹوں اور 13.86 لاکھ اے سی ڈبلیو کے ایک باقاعدہ نیٹ ورک کے توسط سے چلائی جاتی ہے۔ فی الحال 8.94 کروڑ افراد کو خدمات فراہم کرائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ وزارت کام کاجی خواتین کےلیے محفوظ رہائش گاہیں فراہم کرنے کے سلسلے میں کام کاجی خواتین کے ہاسٹل کی اسکیم بھی نافذ کرتی ہے۔ یہ رہائش گاہیں ایسی جگہ پر واقع ہوتی ہیں، جہاں سے خواتین کو اپنے کام پر جانا اور لوٹنا آسان ہوتا ہے اور یہاں دن بھر ان کے بچوں کی دیکھ بھال کی سہولت بھی فراہم ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہوسکے، شہری، نیم شہری اور دیہی علاقوں میں اس طرح کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وزارت 6 مہینے سے 6 برس کی عمر کے درمیان کے بچوں کو دن بھر کی نگہداشت فراہم کرنے کے لیے قومی کرچ اسکیم بھی چلاتی ہے، جو کام کاجی ماؤوں کےلیے دستیاب ہے۔
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