आज महाराष्ट्र के नागपुर में ‘सार्वजनिक सेवा आपूर्ति में सुधार करना- सरकारों की भूमिका’ पर आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ‘नागपुर संकल्प- नागरिकों के सशक्तीकरण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण’ को अपनाया गया। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, श्री नितिन जयराम गडकरी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास  पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस संकल्प को अंगीकृत करने के दौरान उपस्थित थे। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायतें विभाग  और महाराष्ट्र सरकार तथा जन सेवा अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग के सहयोग से आयोजित किया गया।
अपने संबोधन में श्री नितिन जयराम गड़करी ने कहा कि सकारात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त तंत्र और त्वरित निर्णय लेना तथा सामाजिक संवेदनशीलता सुशासन के लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अपने अधीनस्थों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण और सामूहिक टीम भावना सफल नेताओं का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही हमें कानून के पीछे की भावना को भी समझना चाहिए। उन्होंने कानून के क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय लेने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि विकासोन्मुख दृष्टिकोण तथा कतार के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशीलता, कार्य में संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि लोक सेवकों के कार्य प्रदर्शन की नियमित अंतराल पर समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सिविल सेवक के लिए सामाजिक और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बहुत महत्व रखती है। प्रशासन हमारे देश की ताकत है और यह महत्वपूर्ण हितधारक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये गुण नेतृत्व की भूमिका में बहुत महत्वपूर्ण हैं। श्री गडकरी ने कहा कि ज्ञान से धन अर्जित करना भी देश का भविष्य है। उन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता और निपुणता लाने में आईटी और ई-गवर्नेंस की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी टोल पर फास्टैग प्रणाली शुरू की है। इससे प्रति दिन टोल संग्रह में 13 करोड़ रुपये प्रति दिन की वृद्धि होने से अब प्रति दिन 81 करोड़ रुपये का कर संग्रह हो रहा है। इस प्रणाली अभी 51 प्रतिशत ही लागू हुई है और इसे अगले महीने तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
आज अपनाये गये नागपुर संकल्प के बारे में बोलते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इससे पहले भी सुशासन के लिए, शिलांग घोषणा और जम्मू संकल्प को अपनाया गया है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश बनने के तुरंत बाद डीएआरपीजी ने जम्मू में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। यह केंद्र सरकार द्वारा केंद्रशासित प्रदेश में आयोजित किया गया पहला बड़ा आयोजन था। इस सम्मेलन में 19 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पारदर्शिता, नागरिक केंद्रीयता और भागीदारी पर जोर दे रही है। उन्होंने सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों में, निचले स्तर के पदों के लिए साक्षात्कार बंद करना, पोर्टल लॉन्च करना, स्व-सत्यापन और एन-मास संवर्धन प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक जिम्मेदार और त्वरित बनाया गया है। सरकार को की गई शिकायतों की संख्या 1.5 लाख से बढ़कर अब लगभग 16 लाख हो गई है। ऐसा सरकार द्वारा त्वरित और समयबद्ध कार्यवाही करने के कारण संभव हुआ है। इस विभाग ने टेलीफोनिक फीडबैक प्रणाली शुरू की है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने ऐसे सम्मेलनों का दिल्ली से बाहर आयोजन करना शुरू कर दिया है। ऐसे सम्मेलन शिलांग, जम्मू, चंडीगढ़ और देश भर के अन्य स्थानों में आयोजित किए गए हैं। उन्होंने शासन में प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के पूरे प्रारूप में बदलाव किया गया है और अब यह प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आधारित है। उन्होंने 'सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन' के मंत्र का उल्लेख किया। भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित होने के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा की जाएगी।
महाराष्ट्र के मुख्य आयुक्त, सेवा का अधिकार, श्री एस.एस. क्षत्रिय ने कहा कि 20 राज्यों ने सेवा का अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया है। उन्होंने दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान आयोजित सत्रों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सेवा के अधिकार के बारे में भी जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर भी जोर दिया।
सम्मेलन का उद्घाटन कल किया गया था और दो-दिवसीय कार्यक्रम के दौरान छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए थे। इस सम्मेलन में संकल्प लिया गया कि भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और सार्वजनिक सेवा अधिकार के लिए महाराष्ट्र राज्य आयोग और भागीदारी करने वाली राज्य सरकारें निम्नलिखित कार्य करेंगी-
· नागरिक चार्टर्स के समय पर उन्नयन, लगातार सुधार के लिए अधिनियमों और बेंचमार्किंग मानकों के माध्यम से बेहतर सेवा आपूर्ति के लिए नीतिगत प्रयासों द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाना।
· शिकायत निवारण की गुणवत्ता में बड़े पैमाने पर सुधार लाने और शिकायत निवारण में लगने वाले समय को कम करने के लिए उचित दृष्टिकोण अपनाकर नागरिकों को सशक्त बनाना।
· उन्नत मैपिंग, निगरानी प्रणाली के गठन, डाटा संग्रह और शिकायत निवारण की गुणवत्ता के मूल्यांकन के माध्यम से प्रणालीगत समग्र दृष्टिकोण को अपनाना।
· वेब पोर्टलों के निर्माण और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर सेवा वितरण के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने हेतु राज्यों और भारत सरकार के मंत्रालयों ओर विभागों में सक्षम वातावरण उपलब्ध कराना।
· गतिशील नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय, कार्यान्वयन की निगरानी, प्रमुख कर्मियों की नियुक्ति, समन्वय और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करना।
· एक भारत - श्रेष्ठ भारत के तहत युग्मित राज्यों के बीच बेहतर सेवा वितरण के क्षेत्रों में तकनीकी विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा सामान्य पहचान की भावना को अर्जित करना।
· 10 क्षेत्रों, विशेष रूप से केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर कल्याण और बुनियादी ढांचा से संबंधित क्षेत्रों में, शासन की गुणवत्ता की पहचान के लिए सुशासन सूचकांक के समय पर प्रकाशन को सुनिश्चित करना।