ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कवक जनित एंजाइम लैकेस की अधस्तर संलिप्तता  औद्योगिक डाई के प्रवाह को कम करने की क्षमता दर्शाती है
कवक के एक समूह द्वारा उत्पन्न लैकेस नामक एक एंजाइम को विभिन्न प्रकार के उन खतरनाक कार्बनिक रंजकों  के अणुओं को नष्ट करने में सक्षम पाया गया है जो कपड़ा उद्योग में कपड़े रंगे जाने के बाद नियमित रूप से अपशिष्ट जल प्रवाह में बह जाते हैं। यह देखी गई विशेषता जिसे वैज्ञानिकों ने अधःस्तर संलिप्तता  कहा है, पर्यावरण को हरा-भरा बनाने के लिए एक प्राकृतिक समाधान के माध्यम से अत्यधिक डाई-प्रदूषित पानी के उपचार के लिए एंजाइम-लेपित कैसेट को डिजाइन करने में गहन रूप से प्रभावी हो सकता है।
लैकेसको अब तक विभिन्न कार्बनिक अणुओं को विखंडित कर सकने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता था। इसलिए वैज्ञानिकों ने कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले डाई अपशिष्टों के उपचार/विखंडन के लिए एक तकनीक विकसित करने में इसका उपयोग करने की संभावना देखी।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के एक स्वायत्त संस्थान, एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज , कोलकाता के प्रोफेसर रंजीत विश्वास और डॉ. सुमन चक्रवर्ती की एक संयुक्त टीम ने कुछ मानक डाई अणुओं जैसे मिथाइल ग्रीन, क्रिस्टल वायलेट, थियोफ्लेविन टी, कौमारिन 343 और ब्रिलियंट ब्लू को विखंडित करने में लैकेस की प्रभावकारिता का परीक्षण किया।
पराबैंगनी /दृश्य वर्णक्रम विज्ञान  और कंप्यूटर अनुरूपता  के संयोजन से उन्होंने प्रदर्शित किया कि अलग-अलग गतिकी एवं आवेश , आकृति और आकार में व्यापक भिन्नता वाले कई कार्बनिक डाई अणुओं को एंजाइम लैकेस द्वारा विखंडित किया जा सकता है। कवक के एक समूह द्वारा उत्पन्न लैकेस में दो अलग-अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में 4 तांबे के परमाणु होते हैं जो अपघटन  प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सबस्ट्रेट्स को विखण्डित कर सकते हैं और केवल पानी और कार्बन, नाइट्रोजन और गंधक  के गैर-विषाणु या कम विषैले ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं।
कम्प्यूटेशनल मॉडलिंग और सिमुलेशन का उपयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने इस अध: स्तरीय संलिप्तता  के पीछे आणविक तापगतिज स्रोत  और व्याप्त तंत्र को स्पष्ट किया है। आणविक संयोजन  और आणविक गतिशीलता  सिमुलेशन अध्ययनों ने पुष्टि की है कि लैकेस की सक्रिय साइट को समाहित करने वाले लूप की गठनात्मक नम्यता  के कारण अलग-अलग आवेश  और आकार वाले डाई अणुओं कीसक्रिय साइट में एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित कर सकती है। बाध्यकारी क्षेत्र का आकार भी अनुकूल रूप से बदल सकता है। विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाओं के बीच आंतरिक निरस्तीकरण बहुत भिन्न अणुओं के लिए लगभग समान बाध्यकारी संबंध की ओर ले जाता है। इस प्रकार लैकेस की यह सब्सट्रेट प्रामिस्क्यूइटी औद्योगिक डाई अपशिष्टों के लिए एक व्यापक- वर्णक्रम वाले विखंडक  के लिए एक महती जैव- तकनीकी क्षमता प्रदान करती है।
प्रकाशन लिंक: doi: 10.1021/acs.jpclett.2c03126
अधिक जानकारी के लिए, कृपया प्रो. रंजीत बिस्वास  और डॉ. सुमन चक्रवर्ती  से संपर्क करें।
गृह मंत्रालय
‘आपदा जोखिम के वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला कल मुंबई में आयोजित की जाएगी
कार्यशाला के दौरान आपदा जोखिम में कमी लाने में निवेश और सभी के लिए आपदा जोखिम कवरेज पर फोकस किया जाएगा
‘आपदा जोखिम के वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण’ पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला कल  मुंबई में आयोजित की जाएगी। इस कार्यशाला का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  द्वारा भारतीय बीमा संस्थान के साथ साझेदारी में किया जा रहा है।
प्राकृतिक आपदाओं के कारण वित्तीय जोखिम काफी बढ़ जाते हैं, जिससे विकासशील देश बुरी तरह प्रभावित होते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बार-बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वित्त पोषण संबंधी सुदृढ़ता के विशेष महत्व पर फोकस किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर प्रधानमंत्री के दस सूत्री एजेंडे के दूसरे सूत्र अर्थात ‘सभी के लिए जोखिम कवरेज सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करना – गरीब परिवारों से शुरुआत कर क्रमश: एसएमई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं देशों को कवर करना’ और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-2030 की तीसरी प्राथमिकता अर्थात ‘सुदृढ़ता के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण  में निवेश करने’ पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कार्यशाला के दौरान बीमा आकलन कार्य में विभिन्न हितधारकों के समक्ष मौजूद विभिन्न चुनौतियों एवं मुद्दों के साथ-साथ इस तरह की पहल में क्षमता संबंधी कमी को दूर करने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
{प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नवम्बर, 2016 में नई दिल्ली में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन  2016 के दौरान दिए गए अपने उद्धाटन भाषण में आपदा जोखिम में कमी पर दस सूत्री एजेंडे की घोषणा की थी।}
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे, जिन्हें आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सासाकावा पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। इसका आयोजन मई 2020 में प्रस्तावित आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म  से पहले किया जा रहा है।
वित्त, गृह एवं एनडीएमए सहित संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी प्रमुख अधिकारियों और सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिवों तथा स्थानिक आयुक्तों को इस विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय जीवन बीमा कंपनियों, सामान्य बीमा कंपनियों के चेयरमैन, निजी बीमा कंपनियों के सीईओ, भारत के बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के सदस्य, प्रोफेशनल और शिक्षाविद भी इस कार्यशाला में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम , विश्व बैंक, एडीबी और बहुराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यशाला में योगदान करेंगे।
रक्षा मंत्रालय
डेफकॉम 2019 का आयोजन
कोर ऑफ सिग्नल्स और भारतीय उद्योग परिसंघ  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित डेफकॉम गोष्ठी भारतीय सुरक्षा बलों, अकादमिक जगत, अनुसंधान एवं विकास संगठनों तथा उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करता रहा है। इसका उद्देश्य सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों को सामने लाना और आपसी सहयोग करना है।
डेफकॉम 2019 नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में 26 और 27 नवंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा, जिसकी विषयवस्तु ‘कम्युनिकेशंस ऐज ए डिसाइसिव कैटालिस्ट फॉर ज्वॉइंटनेस’ है। इसकी पूर्व-भूमिका से संबंधित समारोह इंडिया हैबिटेट सेंटर में 22 अक्टूबर, 2019 को आयोजित होगा। इस अवसर पर सिग्नल ऑफिसर-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव सभरवाल संगोष्ठी की पुस्तिका जारी करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल जे.पी. नेहरा  और सीआईआई के प्रधान सलाहकार  ने सशस्त्र बलों और उद्योग के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने के संबंध में डेफकॉम द्वारा निभाई जाने वाली अहम भूमिका को रेखांकित किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102.4 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.78 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,02,48,12,565
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शेष टीके
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10,78,72,110
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 102.4 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.78 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति त्रिपुरा पहुंचीं; संपर्क, शिक्षा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन/ शिलान्यास किया
इन परियोजनाओं में न्यायिक अकादमी और विधि विश्वविद्यालय भी शामिल हैं
राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग और जलमार्ग की विभिन्न नई परियोजनाओं के साथ पूर्वोत्तर विकास क्षेत्र के विकास को नई गति मिल रही है : राष्ट्रपति मुर्मु
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  को नरसिंहगढ़, अगरतला में त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन किया और त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया।
एक अन्य कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रपति ने रबिंद्र सतबार्षिकी भवन अगरतला से वर्चुअल माध्यम से कैपिटल कॉम्पलेक्स, अगरतला में एमएलए हॉस्टल का उद्घाटन किया और महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र, आईआईआईटी-अगरतला एवं सड़क, स्कूल और छात्रों के लिए छात्रावास से संबंधित त्रिपुरा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया।
रबिंद्र सतबार्षिकी भवन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि आज शुरू की गईं परियोजनाओं से त्रिपुरा में न सिर्फ कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायिक प्रणाली और विधायिका को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य की समृद्ध संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि व राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, त्रिपुरा की आधारशिला रखते हुए बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले तीन दशकों में, एनएलयू ने विधि शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अर्थव्यवस्था के विकास के साथ कानूनी पेशे का भी कई आयामों में विस्तार हुआ है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि एनएलयू त्रिपुरा न केवल पूर्वोत्तर में, बल्कि पूरे देश में कानूनी शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के युवाओं ने दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। उन्हें विश्वास जताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगरतला का स्थायी परिसर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र के विकास और हमारे युवाओं की प्रगति के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ-साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा जोर देना चाहिए। उन्होंने यह देखकर खुशी व्यक्त की कि त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने ‘विद्या-ज्योति मिशन 100’ का शुभारम्भ किया है। इसके तहत मौजूदा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्ता वाले शैक्षणिक संस्थानों में परिवर्तित किया जाएगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। आज, राजमार्ग, रेलवे, वायुमार्ग और जलमार्ग की विभिन्न नई परियोजनाओं के साथ क्षेत्र के विकास को एक नई गति मिल रही है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र 2025 तक भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि त्रिपुरा के प्रतिभाशाली और मेहनती लोगों, विशेष रूप से युवाओं की आकांक्षाएं, नवाचार और उद्यमिता के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने दक्षिण-पूर्व रेलवे पर नारायणगढ़ तथा भद्रक  के बीच तीसरी लाइन को मंजूरी दी
इससे वर्तमान यातायात और अतिरिक्त यातायात के अधिकतम उपयोग क्षमता सृजन में मदद मिलेगी
नारायणगढ़ तथा भद्रक सेक्शन पर क्षमता उपयोग 138 प्रतिशत है, तीसरी लाइन भीड़ कम करने में मदद देगी
इससे 37.2 लाख मानव दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में सहायता मिलेगी
परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1,866.31 करोड़ रुपये होगी और इसे 2023-24 तक पूरा किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने पश्चिम बंगाल में नारायणगढ और ओडिशा में भद्रक के बीच 155 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी है। इस रेल लाइन का निर्माण 1,866.31 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा और यह 2023-24 में बन कर तैयार हो जाएगी।
तीसरी लाइन के निर्माण से वर्तमान तथा अतिरिक्त यातायात से निपटने की क्षमता सृजन होगी। नारायणगढ़ और भद्रक के बीच व्यस्त सेक्शन का उपयोग इस्पात संयंत्रों को कोकिंग कोल भेजने और निर्यात के लिए चक्रधरपुर क्षेत्र से बंदरगाहों तक अयस्क ले जाने में होता है। इसलिए तीसरी लाइन कोयले की आवाजाही को आसान बनाने में मदद देगी। इससे इस्पात संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ निर्यात उद्योग को मदद मिलेगी और ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल और संपूर्ण पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा।
तीसरी लाइन इस मार्ग पर भीड़भाड़ कम करने में सहायक होगी। नारायणगढ़-भद्रक सेक्शन हावड़ा-चेन्नई ट्रंक मार्ग का हिस्सा है। लाइन क्षमता स्थिति 2014-15 के अनुसार नारायणगढ़ और भद्रक के बीच सेक्शन का वर्तमान उपयोग  138 प्रतिशत है। भारी माल यातायात के अतिरिक्त इस मार्ग पर ट्रेनों की 47 जोड़ियां चलती हैं। इन ट्रेनों में उच्च गति की भुवनेश्वर राजधानी, हावड़ा-यशवंतपुर, दुरंतो, हावड़ा-पुरी दुरंतो, सियालदह-पुरी दुरंतो, हावड़ा-पुरी शताब्दी एक्सप्रेस शामिल हैं। इससे भीड़भाड़ अधिक होती है।
इस परियोजना से निर्माण के दौरान लगभग 37.2 लाख मानव दिवस के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सृजन में मदद मिलेगी और अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने अभिलेखों के 4.5 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण का उद्घाटन किया
केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय अभिलेखागार के 131वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार को विभिन्न अभिलेखों के 4.5 करोड़ पन्नों के डिजिटलीकरण और “महात्मा गांधी एवं उनके असहयोग आंदोलन” पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अभिलेखागार ने विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को डिजिटल बनाने का काम किया है।
राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास वर्तमान में 18 करोड़ से अधिक पन्नों के अभिलेखों का संग्रह है। सार्वजनिक अभिलेखों में राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत की गई फाइलें, वॉल्यूम्स, नक्शे, बिल, संधियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, प्राचीन रिकॉर्ड, व्यक्तिगत दस्तावेज़, कार्टोग्राफिक रिकॉर्ड, राजपत्रों और विवरणिका का महत्वपूर्ण संग्रह, जनगणना रिकॉर्ड, संसदीय और विधानसभाओं की चर्चा, साहित्य, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल हैं।
इस अवसर पर वास्तविक दस्तावेज़ों पर “महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन” विषय पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। 15 अप्रैल 2021 तक इस प्रदर्शनी को देखा जा सकता है।
राष्ट्रपति सचिवालय
संत रविदासजी जैसे महान संत समस्त मानवता के हैं: राष्ट्रपति कोविंद
राष्ट्रपति ने ‘श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन-2021’ में भाग लिया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि संत रविदासजी जैसे महान संत समस्त मानवता से संबंधित हैं। वह आज  नई दिल्ली में ‘श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अभियान-2021’ को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदासजी का जन्म भले ही किसी विशेष समुदाय, संप्रदाय या क्षेत्र में हुआ हो, लेकिन उनके जैसे संत ऐसी सभी सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। संत किसी जाति, संप्रदाय या क्षेत्र के नहीं होते। वे ऐसे कदम उठाते हैं जो पूरी मानवता के कल्याण के लिए होते हैं। संतों का आचरण सभी तरह के भेदभाव और विचारधाराओं से परे होता है।
राष्ट्रपति कोविंद ने प्रसन्नता व्यक्त की कि सामाजिक न्याय, समानता और बंधुत्व जैसे गुरु रविदासजी के दर्शन और मूल्यों को हमारे संवैधानिक मूल्यों में समाविष्ट किया गया है। हमारे संविधान के मुख्य निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने गुरु रविदासजी द्वारा व्यक्त मूल्यों के इर्द-गिर्द संवैधानिक सिद्धांतों को सन्निहित किया।
राष्ट्रपति ने कहा कि संत रविदास ने अपने प्रेम और करुणा की परिधि से समाज के किसी भी व्यक्ति या वर्ग को वंचित नहीं किया। उनके विचार से अगर संतों को किसी एक विशिष्ट समुदाय के साथ जोड़ा जाता है तो यह समावेशन के ही सिद्धांत के विरूद्ध होगा, जिसका स्वयं संत रविदासजी द्वारा प्रचार किया गया था। इसलिए लोगों के लिए अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इस तरह के कार्यक्रमों में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों से देश में सामाजिक समानता और सद्भाव बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदासजी ने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की थी जो समानता पर आधारित हो और किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त हो। उन्होंने इसे ‘बे-गमपुरा’ – अर्थात् वह नगर जहां किसी प्रकार के दुःख या भय का कोई स्थान नहीं है, का नाम दिया। ऐसा एक आदर्श नगर भय, निर्बलता या अभाव से मुक्त होगा। समानता और सर्वकल्याण जैसे सही विचारों पर आधार कानून का नियम शासन का सिद्धांत होगा। केवल वैसे व्यक्तियों को, जिन्होंने इस प्रकार के नगर के विजन का समर्थन किया था, उन्हें ही गुरु रविदास ने अपना सच्चा मित्र माना था।
राष्ट्रपति ने कहा कि वास्तव में, गुरु रविदासजी भारत के विजन को बे-गमपुरा नगर के रूप में अभिव्यक्त कर रहे थे। वह अपने समकालीन समाज को समानता और न्याय पर आधारित राष्ट्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। आज यह सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि वे ऐसे समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए एक साथ मिलकर काम करें और संत रविदासजी के सच्चे मित्र कहलाने के योग्य बनें।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने गति अवरोधकों को हटाने के लिए विशेष अभियान
राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने सभी प्रकार के गति अवरोधकों  को हटाने के लिए विशेष अभियान शुरु किया गया है। ऐसा विशेष रूप से टोल प्लाजाओं पर सड़क यातायात को सुगम और व्यवधान मुक्त बनाने के लिए किया जा रहा है।
टोल प्लाजों पर फास्टैग को प्रभावी तरीके से लागू किए जाने तथा नकद में टोल टैक्स वसूलने की व्यवस्था को फास्टैग में परिवर्तित किए जाने के साथ ही वहां बने गति अवरोधकों और रंबल स्ट्रिप्स को वाहनों की आवाजाही आसान बनाने के लिए तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है।
विभिन्न श्रेणियों की सड़कों को अलग-अलग परिस्थितियों में वाहनों की गति नियंत्रित करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है ताकि इन पर वाहनों का परिचालन सुगम और सुरक्षित तरीके से हो सके। कुछ स्थानों पर यातायात को नियंत्रित करने और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनकी गति पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय राजमार्गों को बिना किसी बाधा के वाहनों को पूरी गति से आने जाने की सुविधा के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों से स्पीड ब्रेकरों को हटाने का अभियान शुरु किया गया है।
वाहनों की गति तेज या धीमी करते समय गति अवरोधक काफी दिक्कत पैदा करते हैं। इनकी वजह से ईंधन खपत भी ज्यादा होती है तथा यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है। गति अवरोधक हटाए जाने से समय और पैसे दोनों की बचत होगी और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर विशेष रूप से एंबुलेंस गाडि़यों और वृद्ध जनों तथा अस्वस्थ लोगों को लाने ले जाने वाले वाहनों की आवाजाही आसान हो सकेगी। व्यापक संदर्भ में यह ईंधन की बचत को भी सुनिश्चित करेगा जिसके लिए देश को बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।इसके अलावा इससे प्रदूषण में भी कमी आएगी।
राजमार्गों पर वाहनों की आवाजाही सुगम बनाने के उद्देश्य से फास्टैग प्रणाली को 15 दिसंबर 2019 से लागू किया जा चुका है। इसके माध्यम से टोल संग्रह इलेक्ट्रानिक प्रणाली से किया जाता है। इसके लागू होने के साथ ही टोल प्लाजा पर यात्रियों द्वारा ईटीसी के सकारात्मक प्रभावों को महसूस किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को सुरक्षित, सुचारू और निर्बाध यात्रा प्रदान करने की प्रतिबद्धता की दिशा में स्पीड ब्रेकर-मुक्त राजमार्ग एक और कदम है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अमेजन इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया जाएगा
भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग , दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल परिषद्  और अमेजन इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड के बीच 28 सितंबर, 2022 को डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 1 बजकर 45 मिनट पर एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य संयुक्त रूप से दिव्यांगजनों के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह डीईपीडब्ल्यूडी की ओर से कौशल प्रशिक्षण के लिए दिव्यांगजनों को एकजुट करने, एससीपीडब्ल्यूडी द्वारा ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए नौकरी की भूमिकाओं को डिजाइन करना और कौशल प्रशिक्षण व दिव्यांगजनों को काम पर रखने की परिकल्पना प्रदान करता है।
इस अवसर पर डीईपीडब्ल्यूडी का प्रतिनिधित्व उप महानिदेशक श्री किशोर बी. सुरवड़े, एससीपीडब्ल्यूडी की ओर से इसके सीईओ श्री रवीन्द्र सिंह और अमेजन इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड का प्रतिनिधित्व एपीएसी/एमईएनए/एलएटीएम परिचालन के उपाध्यक्ष श्री अखिल सक्सेना करेंगे।
जॉब मार्केट में दिव्यांगजनों के स्थायी रोजगार को बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें उद्यमी बनने में सक्षम करने के लिए सभी पक्षों की यह पहल आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र में नौकरी विशिष्ट, व्यावहारिक और ई-कॉमर्स कौशल प्रदान करके दिव्यांगजनों  के लिए बेहतर अवसर उत्पन्न करेगी। इस समझौता ज्ञापन को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया जाएगा।
रेल मंत्रालय
रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस
पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस
दशहरा/पूजा त्योहार से पहले भुगतान
11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना
रेलवे की उत्पादकता और दक्षता में सुधार के लिए प्रोत्साहन
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों  को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस  का भुगतान करने की मंजूरी दी है। इस फैसले से लगभग 11.27 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है। यह भुगतान दशहरा/पूजा की छुट्टियों से पहले किया जाएगा, जिससे त्योहार के मौसम से पहले लाखों परिवारों को खुशी मिलेगी।
रेल कर्मचारियों ने यात्री और माल परिवहन सेवाओं के काम-काज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक सिद्ध हुआ है। वास्तव में, रेल कर्मचारियों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान भी आवश्यक वस्तुओं जैसे भोजन, खाद, कोयला और अन्य वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की। रेलवे ने सुनिश्चित किया कि जरूरत वाले क्षेत्र में ऐसी वस्तुओं की कोई कमी न हो।
रेलवे ने पिछले 3 वर्षों में उपयुक्त नीतिगत पहलों के माध्यम से माल ढुलाई में बाजार हिस्सेदारी फिर से हासिल करने और यात्री किराया प्राप्ति बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। परिणामस्वरूप, चालू वर्ष  में, रेलवे ने प्राप्तियों में उस स्तर को प्राप्त कर लिया है, जो पहले महामारी के कारण बाधित थी। वित्त वर्ष 2021-22 में रेलवे ने 184 मिलियन टन की वृद्धिशील माल ढुलाई हासिल की, जो अब तक की सबसे अधिक  है। पीएलबी का भुगतान एक प्रोत्साहन के रूप में काम करेगा और इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी, विशेष रूप से रेलवे के निष्पादन और संचालन में शामिल लोग, अपनी उत्पादकता में सुधार करने और रेलवे ग्राहकों के लिए सुरक्षा, गति और सेवा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित होंगे। पीएलबी के भुगतान से आगामी त्योहार के मौसम में मांग को भी बढ़ावा मिलेगा।
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का वित्तीय भार 1832.09 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। पीएलबी के भुगतान के लिए निर्धारित वेतन गणना की सीमा 7,000 रुपये प्रति माह है। 78 दिनों के लिए प्रति पात्र रेलवे कर्मचारी को अधिकतम धनराशि 17,951 रुपये देय होगी।
एमजी/एएम/जेके
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 24 से 25 मार्च तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 24 से 25 मार्च, 2022 तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे।
राष्ट्रपति 24 मार्च, 2022 को गांधीनगर में गुजरात विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति 25 मार्च, 2022 को आईएनएस वलसुरा को ‘प्रेसिडेंट कलर’ प्रदान करने के लिए जामनगर जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना की डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल  की क्षमता
भारतीय नौसेना ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल  और सहायक उपकरणों के साथ एक सबमरीन बचाव प्रणाली का प्रारंभ किया है। समुद्र में संकटग्रस्त पनडुब्बी के स्थिति का पता लगाने के लिए इस प्रणाली में एक साइड स्कैन सोनार लगा हुआ है जिससे दूरस्थ संचालित वाहन  की मदद से कंटेनरों को भेजकर आपातकालीन जीवन सहायता तत्काल प्रदान की जा सके और इसके बाद डीएसआरवी का उपयोग करके पनडुब्बी के दल को बचाया जा सके। एक सबमरीन के दुर्घटना में, जीवन की रक्षा के लिए सबसे आवश्यक त्वरित कार्यवाही होती है। प्रारंभिक संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रणाली को एक फ्लाईवे कनफिगरेशन हासिल है जो कि इसे राहत प्रणाली को परिवहन द्वारा बेस से हवा / भूमि / समुद्री जहाजों का उपयोग करके संकटग्रस्त पनडुब्बी के वास्तविक स्थान तक पहुंचाने में मदद करता है।
भारतीय डीएसआरवी में एक संकतग्रस्त पनडुब्बी  से कर्मचारियों को 650 मीटर की गहराई तक पहुंचकर बचाने की क्षमता है तथा यह प्रौद्योगिकी और क्षमताओं के मामले में आधुनिक है। हमारी पनडुब्बियों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका डिज़ाइन और आपूर्ति मैसर्स जेम्स फिशेश डिफेंस, यूके द्वारा किया गया है।
पनडुब्बी के साथ आकस्मिक घटना होने पर उच्च परिचालन उपलब्धता और जल्द प्रतिक्रिया और बाहुल्यता प्रदान करने के लिए हमने दो प्रणालियों का आदेश दिया है जो क्रमश: भारत के पश्चिम और पूर्वी तट पर अवस्थित होंगे।
यह बचाव प्रणाली हाल ही में व्यापक समुद्री परीक्षणों से गुजरा है जिसमें इसने कई रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमारे डीएसआरवी ने 666 मीटर से अधिक गोता लगाया, रिमोट ऑपरेशंस वाहन  ने 750 मीटर गोता लगाया जबकि साइड स्कैन सोनार ने 650 मीटर तक गोता लगाया। समुद्र के अंदर पनडुब्बी से डीएसआरवी तक कर्मचारियों के स्थानांतरण के साथ ही विभिन्न प्रकार की पनडुब्बियों के साथ लाइव समागम की व्यवस्था भी हासिल की गई है, जिसका अनुकरण पनडुब्बी बचाव में किया जा सकता है। इस क्षमता के साथ, भारत उन चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास यह अद्वितीय क्षमता है और अब हम न केवल अपनी पनडुब्बियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने की स्थिति में हैं बल्कि आईओआर और उससे अलग अन्य मित्र देशों को भी सुरक्षा कवर प्रदान करने की स्थिति में हैं। हमारा विजन सबमरिन बचाव सेवाओं के लिए उत्कृष्टत क्षेत्रीय केंद्र के रूप में उभरना है।
इस साल के अंत तक भारतीय नौसेना में डीएसआरवी के शामिल होने की संभावना है।
आर.के.मीणा/एएम/ए-11093
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