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शिक्षा मंत्रालय
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए
केन्द्रीय शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर बोलते हुए श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने, शैक्षिक योजना एवं प्रबंधन के साथ-साथ दिव्यांग छात्रों के लिए पहुंच बढ़ाने पर जोर देती है।
उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा के तहत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी [आईसीटी] संबंधी उपायों में स्कूलों और शिक्षक शिक्षण संस्थानों  को सूचना प्रौद्योगिकी  का बुनियादी ढांचा प्रदान करने का एक घटक भी है ताकि स्कूल और शिक्षकों के शिक्षण में आईसीटी के नवीन उपयोग की सुविधा मिल सके, जिससे स्कूल और शिक्षकों के शिक्षण से जुड़े सभी क्षेत्रों में बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डिजिटल विभाजन को पाटने की प्रमुख परियोजनाओं में दीक्षा, ई-पाठशाला, शिक्षकों एवं छात्रों के लिए आईसीटी पाठ्यक्रम, स्वयं पर स्कूल एमओओसी , पीएमईविद्या  और निष्ठा  ऑनलाइन मोड के माध्यम से एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या भौगोलिक बाधाओं से इतर जाकर प्रौद्योगिकी की पहुंच और संपर्क को बढ़ाने में मदद करती हैं।
उन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की सराहना की और इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समाज में गुरुओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अथक प्रयासों एवं नवाचार और कोविड महामारी के दौरान भी अपने स्कूलों में प्रौद्योगिकी की पहुंच को बढ़ावा देने के लिए आज सम्मानित किए जाने वाले सभी शिक्षकों को बधाई दी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में बजट में की गई घोषणाओं ने डिजिटल शिक्षा से जुड़ी सभी पहल को और अधिक गति प्रदान की है। 200 डीटीएच टीवी चैनलों की शुरुआत, विज्ञान एवं गणित में 750 वर्चुअल लैब, शिक्षकों को डिजिटल शिक्षकों के रूप में बदलना आदि वर्ष 2022-23 के लिए हमारी सरकार द्वारा बजट में की गई कुछ नई घोषणाएं हैं।
शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में दी जाने वाली मान्यता शिक्षकों को अप्रत्यक्ष रूप से अपनी कक्षाओं में सामग्री-शिक्षाशास्त्र और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आईसीटी का व्यापक और उल्लेखनीय रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है।
एनसीईआरटी एक समर्पित पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने, संभावित उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन स्वयं नामांकन, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/संगठन स्तर के अधिकारियों से नामांकन प्राप्त करने, जूरी के माध्यम से अंतिम चयन के लिए राष्ट्रीय स्तर की जूरी बैठक के आयोजन में एक गहन प्रक्रिया अपनाता है, जिसे पारदर्शी तरीके से पूरा किया जा रहा है।
अब इस पुरस्कार को शिक्षकों के शिक्षण में संलग्न  और राज्यों एवं केन्द्र - शासित प्रदेशों तक उनकी सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए विस्तारित करने की परिकल्पना की गई है।
इन आईसीटी पुरस्कार विजेताओं को अन्य शिक्षकों को अपने निरंतर सलाह के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी की पहुंच को व्यापक बनाने की प्रक्रिया में आईसीटी राजदूत के रूप में कार्य करने और एक कुशल श्रमशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से छात्रों के बीच उद्यमशीलता संबंधी कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने तलाशी के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब सम्पत्ति का पता लगाया
(आयकर विभाग ने 6 फरवरी, 2020 को हैदराबाद, विजयवाड़ा, कडप्पा, विशाखापतनम, दिल्ली और पुणे में 40 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की।
तलाशी का काम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्थित तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा समूहों में किया गया। जांच में फर्जी उप-ठेकों, एक ही भुगतान के लिए बार-बार बिल देने और फर्जी बिलिंग के जरिए नकदी कमाने के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। तलाशी के दौरान ईमेल, व्हाट्सएप संदेशों और अस्पष्ट विदेशी लेनदेन के अलावा अपराध संबंधी अनेक दस्तावेज और खुले कागजात बरामद कर जब्त किए गए।
एक जाने-माने व्यक्ति के पूर्व-निजी सचिव सहित करीबी सहयोगियों के खिलाफ भी तलाशी की कार्रवाई की गई।
तलाशी से पता चला कि बुनियादी ढांचा कंपनियों ने कई गैर-मौजूद / फर्जी संस्थाओं को उप-ठेका दे दिया था। प्रारंभिक अनुमान लेन-देन के माध्यम से 2000 करोड़ रुपये बेइमानी से निकालने की जानकारी देते हैं, जिन्हें अनेक कंपनियों के जरिए रखा गया था। बही खातों और करों के ऑडिट के रखरखाव से बचने के लिए श्रृंखला के अंत में छोटी कंपनियों को रखा गया था, जिनका कारोबार 2 करोड़ रुपये से भी कम था। ऐसी कंपनियां या तो अपने पंजीकृत पते पर नहीं पाई गईं या शेल कंपनियों में पाई गईं। ऐसे अनेक उप-ठेकेदारों को मुख्य ठेकेदार उनकी सभी आईटीआर फाइलिंग और मुख्य कॉर्पोरेट कार्यालय के आईपी पते से किए जा रहे अन्य अनुपालनों द्वारा नियंत्रित कर रहा था।
संदेह है कि बुनियादी ढांचा कंपनियों में से एक की समूह कंपनियों में कई करोड़ रुपये की एफडीआई प्राप्तियों की बेहिसाब धनराशि की राउंड-ट्रिपिंग की गई।
तलाशी के दौरान 85 लाख और रुपये की नकद राशि और 71 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए। 25 से अधिक बैंक लॉकरों पर नियंत्रण लगा दिया गया है।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने उन ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की सूची प्रकाशित की है जिन्होंने अनिवार्य एनएफआरए-2 फॉर्म नहीं भरा है
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने उन ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की एक सूची प्रकाशित की है जिन्होंने रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 और 2019-20 के लिए अनिवार्य ई-फॉर्म ‘एनएफआरए-2’ नहीं भरा है।
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नियम, 2018 के नियम 5 के अनुसार वार्षिक रिटर्न भरा जाना है। एनएफआरए नियम 2018 के नियम 3 में निर्दिष्ट कंपनियों के वर्ग के ऑडिटरों/ऑडिट फर्मों द्वारा हर साल 30 नवंबर को या उससे पहले वार्षिक रिटर्न भरना आवश्यक है।
अतीत में भी एनएफआरए ने उपर्युक्त वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन न किए जाने के मामलों की पहचान की थी और इसमें डिफॉल्ट करने वाली फर्मों को सूचना भेजी थी। इस तरह की फर्मों/ ऑडिटरों की एक सूची भी एनएफआरए की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी और इस बारे में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय को सूचित कर दिया गया था।
रिपोर्टिंग अवधि 2018-19  के लिए एनएफआरए-2 को 30 नवंबर 2019 तक भरा जाना था। चूंकि इसे भरने का यह पहला वर्ष था, इसलिए इसकी अंतिम तारीख 4 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई थी। एक समीक्षा से यह पता चला है कि कुल मिलाकर 617 ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों ने रिपोर्टिंग अवधि 2018-19 के लिए अब तक एनएफआरए-2 नहीं भरा है।
अगली रिपोर्टिंग अवधि 2019-20  के लिए कुल मिलाकर 1684 ऑडिट फर्मों ने अब तक एनएफआरए-2 नहीं भरा है। रिपोर्टिंग अवधि 2019-20 के लिए एनएफआरए-2 भरने की अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 थी।
इन दोनों ही वर्षों के लिए इस संबंध में डिफॉल्ट करने वाली ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों की सूची एनएफआरए की वेबसाइट  पर उपलब्ध है। एनएफआरए द्वारा इस तरह की ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों को एक सूचना भी भेजी जा रही है।
इस संबंध में डिफॉल्ट करने वाली सभी ऑडिट फर्मों/ ऑडिटरों का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि एनएफआरए-2 फॉर्म को नहीं भरना दरअसल एनएफआरए नियमों के नियम 13 का अनुपालन नहीं करना है और इसमें दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाते हैं। एनएफआरए संशोधन नियम 2022 दिनांक 17.06.2022 द्वारा इस नियम में आगे और भी संशोधन किया गया है। संशोधित नियम 13 को एनएफआरए की वेबसाइट  पर प्रकाशित किया गया है।
2020-21 के बाद की रिपोर्टिंग अवधि के लिए डिफॉल्ट करने वाली ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों की सूची की भी समीक्षा की जा रही है और यह जल्द ही प्रकाशित की जाएगी।
यह भी याद दिलाया जाता है कि रिपोर्टिंग अवधि 2021-22  के लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2022 है। ऑडिट फर्मों/ऑडिटरों को यह सलाह दी जाती है कि यदि अब तक नहीं भरा है तो वे एनएफआरए-2 भर दें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 220.10 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 91,732 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 3,653 है
सक्रिय मामलों की दर 0.01 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.8 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 179 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,44,029 है
पिछले 24 घंटों में 226 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.12 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.15 प्रतिशत है
अब तक 91.07 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,87,983 जांच की गई
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कटरा - दिल्ली एक्सप्रेस सड़क कॉरिडोर का काम शुरू, 2023 तक होगा पूरा
जम्मू से दिल्ली की यात्रा में सिर्फ छह घंटे का समय लगेगा: डॉ. जितेंद्र सिंह
कटरा -दिल्ली एक्सप्रेस सड़क कॉरिडोर का कार्य शुरू हो गया है-यह अपनी तरह का एक विशेष सड़क कॉरिडोर होगा, यह सड़क वर्ष 2023 तक तैयार हो जाएगा और जब यह पूर्णत: कार्यशील हो जाएगा, तो कटरा से दिल्ली की यात्रा का समय घटकर लगभग साढ़े छह घंटे का रह जाएगाऔर जम्मू से दिल्ली का लगभग छह घंटे हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां बताया कि इस एक्सप्रेस सड़क कॉरिडोर  के कार्यशील हो जाने के बाद, लोग रेल या हवाई मार्ग से यात्रा करने के बजाय सड़क मार्ग से दिल्ली-जम्मू-कटरा आना-जाना पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि इस सड़क गलियारे की पहचान यह है कि यह कटरा और अमृतसर के पवित्र शहरों को भी जोड़ेगाऔर साथ ही इन दोनों गंतव्यों के बीच कुछ अन्य प्रमुख महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के लिए संयोजकता प्रदान करेगा।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने आगे बताया कि मैसर्स फीडबैक कंसल्टेंट्स लिमिटेड द्वारा सर्वेक्षण पूरा होने के बाद, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है और जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लगभग 35 हजार करोड़रुपये से अधिक की लागत का अनुमान है, जिन महत्वपूर्ण शहरों से यह एक्सप्रेसवे कॉरिडोर  निकलेगा,इनमें जम्मू-कश्मीर का जम्मू और कठुआ तथा पंजाब के जालंधर, अमृतसर, कपूरथला और लुधियाना जैसे शहर होंगे।
इस बीच, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, पठानकोट और जम्मू के बीच के राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, इसे 4-लेन से बढ़ाकर 6-लेन का करने की योजना है जिससे जम्मू, कठुआ और पठानकोट के बीच आवागमन सुगम होने से इन इलाके के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा।
तीन वर्ष की अवधि के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह सड़क गलियारा उद्योग और पूरे क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे कठुआ और जम्मू जैसे शहरों में आर्थिक हब के विकास का भी मार्ग प्रशस्त होगा।
इस बात का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह, जो संसद  में इसी कटरा वैष्णो देवी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि वे 2015 से ही इस परियोजना को आगे बढ़ा रहे थे और आज से लगभग साढ़े तीन वर्ष पहले कटरा के एक कार्यक्रम के दौरान पहली बार इसकी घोषणा की थी कि उन्होंने इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन प्रक्रियागत मुद्दों के कारण इसमें समय लगा।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से नई सड़कों और पुलों की एक श्रृंखला तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने काफी राशि स्वीकृत की है। साथ ही, डॉ. सिंह ने कहा कि कुछ स्मारकों के अत्याधुनिक बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार ने विशेष पहल की है जिसके परिणामस्वरूप चेन्नई-नाशरी सुरंग पर कार्य शुरू हो गया है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किया था और इसका नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने लाइट मशीन गन के लिए इजराइली फर्म के साथ 880 करोड़ रुपये के करार पर हस्ताक्षर किए
 की जरूरत आखिरकार पूरी हो रही है। रक्षा मंत्रालय की अधिग्रहण शाखा ने रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की स्वीकृति के बाद इजराइल की हथियार बनाने वाली कंपनी के साथ 880 करोड़ रुपये में 16,479 एलएमजी की खरीद के लिए कैपिटल एक्वीजीशन करार पर हस्ताक्षर किया है।
खरीदी जा रही 7.62x51 एमएम की नेगेव एलएमजी एक युद्धक हथियार है और इस समय दुनियाभर के कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एलएमजी वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे हथियार के सामने किसी सैनिक को और घातक बनाएगी तथा उसकी रेंज भी बढ़ा देगी।
ऑपरेशन के हिसाब से बेहद जरूरी इस हथियार की आपूर्ति से सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और यह सशस्त्र बलों को आवश्यक युद्ध शक्ति प्रदान करेगा।
संघ लोक सेवा आयोग
सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2021 के परिणाम
 परीक्षा, 2021 के आधार पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले उम्मीदवारों ने सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2021 के लिए अर्हता प्राप्त कर ली है। यह परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.inपर भी उपलब्ध है।
परीक्षा के प्रत्येक चरण में इन सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी इनके द्वारा, निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन पूर्णतया अनंतिम है। अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों को17 और 18 जुलाई, 2021 को आयोजित की जाने वाली सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2020 में भाग लेना होगा। अर्हक उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे खान मंत्रालय द्वारा जारी सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021 की नियमावली तथा आयोग द्वारा जारी परीक्षा नोटिस सं. 01/ 2021-जियोएल, दिनांक 07. 10. 2020 का अवलोकन करें, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उम्मीदवार अपने ई-प्रवेश पत्र, सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2021 के प्रारंभ होने से लगभग 3 सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सम्मिलित भूवैज्ञानिक  परीक्षा, 2021 से संबंधित अंक तथा कट ऑफ अंक, सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021 की संपूर्ण प्रक्रिया के पूरा होने अर्थात् सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2020 के अंतिम परिणाम की घोषणा के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.inपर अपलोड किए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में, सम्मिलित भूवैज्ञानिक परीक्षा, 2021  के लिए केंद्र/विषय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में एक सुविधा काउंटर स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/परिणाम से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी/स्पष्टीकरण इस काउंटर से व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. - 23388088, 23385271/23381125/23098543 पर कार्य दिवसों में प्रात: 10.00 से सायं 5.00 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
युवा वैज्ञानिकों ने शंघाई सहयोग संगठन  के यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव में कई क्षेत्रों से संबंधित अभिनव विचारों को साझा किया
डॉ. हर्षवर्धन ने पहले एससीओ युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में कुशल वैज्ञानिकों को ‘नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि’ के लिए प्रेरित किया, जिससे वे हमारे देश को तीव्र विकास की ले जा सकें
इन क्षेत्रों में नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें एससीओ देशों के बीच युवा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान भी शामिल है
युवा वैज्ञानिकों ने कई विषयगत क्षेत्रों से संबंधित अपने अभिनव विचारों को पांच दिनों के संघाई सहयोग संगठन  के यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव में साझा किया। इन क्षेत्रों में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, टिकाऊ ऊर्जा एवं ऊर्जा भंडारण, जैव प्रौद्योगिकी एवं जैव अभियांत्रिकी, अनुसंधान एवं नवाचार के माध्यम से कोविड-19 एवं उभरते महामारी से निपटना, पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। इस कॉन्क्लेव का समापन हाल में ही हुआ।
22 युवा वैज्ञानिकों को उनके अभिनव अनुसंधान कार्यों और विचारों के लिए प्रमाण पत्र दिया गया। इसके आधार पर ये वैज्ञानिक एससीओ देशों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने एससीओ सदस्य देशों के युवा वैज्ञानिकों से आह्वाहन किया कि वे विज्ञान का उपयोग आम आदमी की जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक उपकरण के रूप में करें, जो इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। इससे पहले डॉ. हर्षवर्धन ने इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया था। उन्होंने पहले एससीओ युवा वैज्ञानिक कॉन्क्लेव में कुशल वैज्ञानिकों को ‘नवाचार, पेटेंट, उत्पादन और समृद्धि’ के लिए प्रेरित किया, जिससे वे हमारे देश को तीव्र विकास की ले जा सकें
इस कॉन्क्लेव ने एससीओ युवा वैज्ञानिकों के बीच विचारों के मिलन को समक्ष किया है और सदस्य देशों के मध्य एक नेटवर्क की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसने भविष्य में सहयोग के लिए एससीओ सदस्य देशों के बीच एसटीआई संभावनाओं के साथ संयुक्त प्रस्तावों के अवसरों का अनुमान भी लगाया। इन क्षेत्रों में नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया, जिसमें एससीओ देशों के बीच युवा वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान भी शामिल है। इस कॉन्क्लेव की विशिष्टता इस बात में निहित है कि इसने ज्ञान और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए युवा मस्तिष्कों को एक साथ लाया। इसमें एससीओ राष्ट्रों की शानदार भागीदारी देखी गई।
कोविड-19 महामारी की वजह से इस कॉन्क्लेव को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना था। इसके अलावा युवाओं को अनुसंधान और नवाचार के माध्यम से आम सामाजिक चुनौतियों को संबोधित करने के लिए अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना और युवाओं के पूरक कौशल और अनुसंधान कौशलता की प्रगति को मजबूत करना था। इस कॉन्क्लेव में एससीओ सदस्य देशों के करीब 200 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इनमें इन देशों के नामित 67 युवा वैज्ञानिक और छात्र शामिल थे।
अतंरराष्ट्रीय सहयोग के सलाहकार और प्रमुख डॉ. एस के वार्ष्णेय ने इस बात की जानकारी दी कि बहु-विषयक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के सहयोग के लिए एससीओ एसआईटी फ्रेमवर्क कार्यक्रम का बहुपक्षीय प्रारूप अंतिम चरण में है। इसके अलावा उन्होंने एससीओ के सदस्य देशों को युवा वैज्ञानिकों के लिए फेलोशिप प्रोग्राम बनाने का भी सुझाव दिया, जिससे इन देशों के बीच छात्रों और नए शोधकर्ताओं के आदान-प्रदान संभव होगा।
गृह मंत्रालय
कृषि उत्पादों के विपणन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आयुष से संबंधित विशिष्ट सेवाओं को कोविड-19 से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन प्रतिबंध से छूट
 द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन उपायों पर समेकित दिशानिर्देशों के तहत विशिष्ट सेवाओं की छूट के संबंध में मांगी जा रही जानकारियों के प्रतिउत्तर में, केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों को लिखा है कि उपरोक्त प्रतिबंधों के तहत ऐसी सेवाओं के विवरण को निर्दिष्ट किया जाए।
राज्यों को दी गई सूचना में, लॉकडाउन प्रतिबंधों के तहत छूट पाने वाली विशिष्ट सेवाएं मोटे तौर पर इस प्रकार है:
· कृषि उपज का सीधा विपणन
· आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों, महिलाओं को दी जाने वाली भोजन एवं पोषण सहायता
· आयुष श्रेणी के तहत आने वाली चिकित्सा सेवाएं और दवाओं का उत्पादन
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कोविंद ने द रिज, शिमला का औचक दौरा किया
शिमला के नागरिकों और पर्यटकों के साथ बातचीत की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  को द रिज, शिमला की औचक यात्रा की और नागरिकों व पर्यटकों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति कोविंद एक छोटे काफिले में बहुत कम सुरक्षा के साथ द रिज, शिमला पहुंचे। उन्होंने पॉपकॉर्न खरीदा और वहां मौजूद लोगों व पर्यटकों के साथ संक्षिप्त बातचीत की। एक आम आदमी के रूप में अपनी जड़ों को याद करते हुए राष्ट्रपति कोविंद एक नाश्ते की दुकान पर भी गए और स्थानीय लोगों से बातचीत की। यह पूरी तरह से आकस्मिक दौरा था, जिसे राष्ट्रपति ने जाखू मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद तय किया था।
यह लोगों को आश्चर्यजनक लगा कि राष्ट्रपति बेहद कम सुरक्षा प्रतिबंधों के साथ उनसे थोड़ी देर के लिए मिलने आए। राष्ट्रपति हिमाचल प्रदेश के गठन के स्वर्ण जयंती के अवसर पर प्रदेश की यात्रा पर हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरंगिनी पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा करने के बाद स्वदेश वापस लौटा
भारतीय नौसेना का नौका प्रशिक्षण जहाज कोच्चि स्थित आईएनएस तरंगिनी पूरे विश्व की समुद्री यात्रा करने के बाद वापस लौट आया है। सात माह की लम्बी समुद्री यात्रा के बाद आज 30 अक्टूबर 2018 को जब यह जहाज कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर पहुंचा, तो उसकी भव्य अगवानी की गई। रियर एडमिरल आर.जे. नाडकर्णी, वीएसएम, चीफ ऑफ स्टॉफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने इस जहाज की अगवानी की। इस अवसर पर नौसना बेस की दक्षिणी जेटी पर नौसना कमान द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कैप्टन वरुण सिंह, एससी, वरिष्ठ अधिकारी, प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन और अनेक वरिष्ठ अधिकारियों, चालक दल के परिवारों और अन्य प्रतिष्ठित मेहमानों ने भी इस समारोह में भाग लिया।
‘लोकायन 18’ नामक इस समुद्री यात्रा को कोच्चि से 10 अप्रैल, 2018 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। समु्द्री यात्रा के दौरान इस जहाज ने बड़े गर्व से ‘ध्वज को प्रदर्शित किया’ और इसके साथ ही 13 देशों के 15 बंदरगाहों पर भारत की विविध संस्कृति को भी प्रदर्शित किया। कोच्चि के लिए अपनी स्वदेश वापसी यात्रा आरंभ करने से पहले यह जहाज अरब सागर, लाल सागर, सुएज नहर, भूमध्य सागर, जिब्राल्टर की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, बिस्के की खाड़ी, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर होते हुए नॉर्वे तक गया। इस जहाज ने फ्रांस के बोर्डेक्स में आयोजित ‘थ्री फेस्टिवल टॉल शिप्स रेगट्टा' के समापन समारोह में भाग लिया। इसने ‘टॉल शिप्स रेसेज यूरोप 2018’ में भी भाग लिया जिसकी शुरुआत ब्रिटेन के संदरलैंड से हुई और फिर एस्बजर्ज, डेनमार्क और स्टैवेंजर, नॉर्वे से गुजरने के बाद नीदरलैंड के हरलिंगेन में इसका समापन हुआ। ऊंचे जहाजों की लम्बी दौड़ में सैकड़ों अन्य जहाजों के साथ इस जहाज ने भी भाग लिया। इनमें से 200 जहाज दरअसल आईएनएस तरंगिनी जितने ही ऊंचे थे।
आईएनएस तरंगिनी तीन मस्तूल वाला जहाज है जो कुल मिलाकर 20 नौकाओं का वहन करता है। आईएनएस तरंगिनी भारतीय नौसना की प्रथम नौका प्रशिक्षण जहाज है और 11 नवंबर 1997 को इसका जलावतरण किया गया था। 21 वर्षों की अपनी गौरवशाली सेवा के दौरान आईएनएस तरंगिनी ने अब तक दुनिया भर के महासागरों में 2,20,000 समुद्री मील से भी अधिक की लम्बी दूरी तय की है। इस जहाज की कमान कमांडर राहुल मेहता संभाल रहे हैं।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए पीएसयू ओएमसी को एकमुश्त अनुदान के रूप में 22,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों  को 22,000 करोड़ रुपये की एकमुश्त अनुदान राशि देने के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी है। ये अनुदान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड , भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  के बीच वितरित किया जाएगा।
इस मंजूरी से पीएसयू ओएमसी को आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखने में मदद मिलेगी। इससे घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी और मेक इन इंडिया उत्पादों की खरीद का समर्थन भी होगा।
घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा उपभोक्ताओं को विनियमित कीमतों पर की जाती है।
जून 2020 से जून 2022 की अवधि के दौरान, एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में लगभग 300 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए, घरेलू एलपीजी के उपभोक्ताओं पर इस लागत वृद्धि को पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। ऐसे में इस अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी की कीमतों में सिर्फ 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इससे इन ओएमसी कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है।
इन नुकसानों के बावजूद तीन पीएसयू ओएमसी ने देश में इस आवश्यक खाना पकाने के ईंधन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।
रक्षा मंत्रालय
भारत और वियतनाम के बीच 13वां रक्षा संवाद
आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारत और वियतनाम के बीच आज 13 वीं रक्षा वार्ता आयोजित की गई। इस द्विपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार और वियतनाम की ओर से वहां के उप रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल गुएन चिन विन्ह ने भाग लिया। वर्चुअल रूप से आयोजित इस बैठक में दोनों ने कोविड महामारी के कारण सीमित हो गए अवसरों के बावजूद मौजूदा रक्षा सहयोग की स्थितियों पर संतोष व्यक्त किया।
रक्षा सचिव और वियतनाम के उप रक्षामंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक के बीच दिसंबर 2020 में संपन्न हुए वर्चुअल शिखर सम्मेलन के परिणामस्वरुप तैयार की गई कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया। इसमें रक्षा सहयोग के नए क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई।
उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के लिए की गई विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत सशस्त्र बलों के बीच आगे सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हाल के दिनों में दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति की है और इस क्षेत्र में और भी अधिक सहयोग के लिए तत्पर हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 175.83 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,81,075 है
सक्रिय मामलों की दर 0.42 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.38 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 34,226 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,21,58,510 है
पिछले 24 घंटों में 13,405 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.24 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.98 प्रतिशत है
अब तक 76.12 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 10,84,247 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत की अर्थव्यवस्था इस चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है: प्रधानमंत्री
भारत के लिए आशावाद के कारणों के बारे में मनीकंट्रोल वेबसाइट पर प्रकाशित लेखों एवं इन्फोग्राफिक्स के संग्रह पर टिप्पणी करते हुए, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि और सुदृढ़ता की भावना की पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा:
“भारत की अर्थव्यवस्था इस चुनौतीपूर्ण समय में आशा की किरण बनकर चमक रही है। मजबूत वृद्धि और सुदृढ़ता की भावना के साथ, भविष्य आशाजनक लग रहा है। आइए हम इस गति को बनाए रखें और 140 करोड़ भारतीयों की समृद्धि सुनिश्चित करें!”