ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति 5 से 8 अगस्त तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु 5 से 8 अगस्त, 2023 तक तमिलनाडु और पुडुचेरी की यात्रा पर रहेंगी।
राष्ट्रपति 5 अगस्त, 2023 को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगी तथा तमिलनाडु के महावतों और सहायकों के साथ बातचीत करेंगी।
राष्ट्रपति 6 अगस्त, 2023 को चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इसी दिन, वे राजभवन, चेन्नई में तमिलनाडु के पीवीटीजी के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगी, महाकवि सुब्रमण्यम भारथियार के चित्र का अनावरण करेंगी और राजभवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर भारथियार मंडपम रखने के समारोह में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति 7 अगस्त, 2023 को जवाहरलाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , पुडुचेरी के लीनियर एक्सेलेरेटर का उद्घाटन करेंगी। वे विल्लियानूर में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी वर्चुअल रूप में उद्घाटन करेंगी और पुडुचेरी सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी।
राष्ट्रपति 8 अगस्त, 2023 को ऑरोविले में एक शहर प्रदर्शनी, मातृमंदिर देखने जायेंगी और 'एस्पायरिंग फॉर सुपरमाइंड इन द सिटी ऑफ़ कांससनेस' विषय पर एक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी।
एमजी / एमएस / आरपी/ जेके/वाईबी
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रेल मंत्रालय
असम में रेल कनेक्टिलिटी को प्रोत्साहन
मंत्रिमंडल ने न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी वाया रंगिया रेल लाइन  के दोहरीकरण को मंजूरी दी
यह परियोजना बोंगाईगांव, बक्सा, बारपेटा, नलबाड़ी तथा कामरूप जिलों से होकर गुजरेगी
परियोजना से निर्माण के दौरान लगभग 34.31 मानव दिवस के लिए रोजगारसृजन होगा
परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2042.51 करोड़ रुपये हैं और यह 2022-23 तक पूरी हो जाएगी
 रेल लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2042.51 करोड़ रुपये है। परियोजना 2022-23 तक पूरी होगी। इसे उत्तर-पूर्व फ्रंटियर रेल के निर्माण संगठन द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
न्यू बोंगाईगांव तथा अगथोरी वाया रंगिया के बीच लाइन क्षमता उपयोग 100 प्रतिशत से अधिक है। इस सेक्शन पर यातायात और बढ़ेगा क्योंकि रंगिया-मरगोंगसेलेक बड़ी लाइन 2015-16 में शुरू की गई है और बोगीबिल पुल नई लाइन हाल में चालू की गई है। वर्तमान नेटवर्क की क्षमता बाधाओं को दूर करने तथा बढ़ते ढुलाई और यात्री यातायात से निपटने के लिए न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी वाया रंगिया रेल लाइऩ का दोहरीकरण आवश्यक है। दोहरीकरण से न्यू बोंगाईगांव-अगथोरी वाया रंगिया रेल लाइन का समग्र परिचालन प्रदर्शन में सुधार होगा और काफी हद तक इस सेक्शन में भीड़भाड़ में कमी आएगी।
परियोजना से पूर्वोत्तर क्षेत्र में बढ़ता यातायात सहज होगा तथा प्रस्तावित डबल लाइन सेक्शन से आवाजाही में समय की बचत होगी। इस परियोजना से निर्माण कार्य के दौरान लगभग 34.31 मानव दिवस के लिए रोजगारसृजन होगा।
बोंगाईगांव-अगथोरी वाया रंगिया  लाइन की दोहरीकरण परियोजना बोंगाईगांव,बक्सा, बारपेटा, नलबाड़ी तथा कामरूप जिलों से गुजरेगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा–
"श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर बधाई। उनके नेकी के सिद्धांत, करुणा, न्याय और समानता पर जोर,सारी मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं।"
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया गया
भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के उपबन्ध  में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अपर न्यायाधीश श्रीमती विमला सिंह कपूर को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में ही न्यायाधीश नियुक्त किया है I उनकी यह नियुक्ति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी I विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में आज एक अधिसूचना जारी की है I
बी.एससी, एलएलबी शिक्षित श्रीमती विमला सिंह कपूर ने 03 सितम्बर 1987 को द्वितीय श्रेणी सिविल न्यायाधीश के रूप में न्यायिक सेवा में अपना कार्यभार ग्रहण किया था I उन्हें 18 जून 2018 को 02 वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया I इस अवधि 18.06.2020 से एक वर्ष के लिए और आगे बढ़ाया गया है I
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत कोविड-19 बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंचा
पिछले 24 घंटों में 62,282 लोग कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए
सक्रिय मामलों की प्रतिशतता में कमी और इससे ठीक होने वाले लोगों की प्रतिशतता में वृद्धि हुई
कोविड-19 बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले लोगों की संख्या में हर रोज लगातार वृद्धि दर्ज करते हुए भारत ने आज इस मामले में एक और शिखर को छू लिया है। इस बीमारी से पिछले 24 घंटों में 62,282 मरीज़ ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
अधिक रोगियों के ठीक होने और अस्पतालों तथा घरों पर आइसोलेशन  से छुट्टी मिलने के साथ आज मरीज़ों के ठीक होने की संख्या 21.5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले लोगों और कोविड-19 के सक्रिय मामलों के बीच का अंतर आज बढ़कर 14,66,918 तक हो गया है। कोविड-19 मरीजों के अधिक संख्या में ठीक होने के बाद उनके ठीक होने की प्रतिशत दर में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसी के साथ सक्रिय मामलों की प्रतिशतता में भी लगातार गिरावट जारी है।
संक्रमण से ठीक होने वालों की बढ़ती संख्या के साथ भारत में इससे ठीक होने की दर आज 74%तक बढ़ गई है जो यह सुनिश्चित करती है कि अधिक से अधिक रोगी ठीक हो रहे हैं।
यह 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमण से ठीक होने की दर 50% से अधिक होने की वजह से संभव हो पाया है।
मौजूदा सक्रिय मामले  ही देश पर इसका वास्तविक भार है। पिछले 24 घंटों में और गिरावट दर्ज करते हुए यह आज कुल कोविड-19 पॉजिटिव मामलों का 23.82% है। ये सभी पॉजिटिव मामले सक्रिय चिकित्सा देखरेख में हैं।
अस्पतालों, घरों में डॉक्टरों की निगरानी में आइसोलेशन के दौरान बेहतर और प्रभावी नैदानिक उपचार, नॉन-इनवेसिव ऑक्सीजन सपोर्ट का उपयोग,त्वरित और समय पर इलाज के लिए मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस की बेहतर सेवाओं, नई दिल्ली स्थित एम्स के दूरस्थ-परामर्श सत्रों के जरिए सक्रिय तकनीकी मार्गदर्शन से कोविड-19 के रोगियों का इलाज करने वाले डॉक्टरों के नैदानिक कौशल के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करने से रोगियों का बेहतर और प्रभावी इलाज संभव हो पा रहा है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि भारत में मृत्यु दर  इसके वैश्विक औसत से नीचे बना हुआ है। इसमें निरंतर गिरावट दर्ज की जा रही है और अभी यह 1.89%है।
बीमारी की पहचान के लिए पिछले 24 घंटों में 8,05,985 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसके साथ ही अब तक कुल 3,3,467,237 नमूनों का परीक्षण कराया जा चुका है।
देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज की तारीख में देश में 1504 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र में 978प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र में 526प्रयोगशालाएं हैं। इनमें शामिल है:
•वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 772 
•ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 614 
•सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 118 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
असम के गुवाहाटी में 3 से 5 अप्रैल, 2023 तक ईडब्ल्यूजी बैठक के दूसरे दिन तीन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर प्रारूप मंत्रालयी घोषणा पर चर्चाएं हुईं
असम के गुवाहाटी में भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत द्वितीय तीन दिवसीय रोजगार कार्य समूह  की बैठक चल रही है। श्रम एवं रोजगार सचिव तथा जी20 ईडब्ल्यूजी अध्यक्ष सुश्री आरती आहुजा ईडब्ल्यूजी द्वारा उठाये गए तीन प्राथमिकता क्षेत्रों को कवर करते हुए प्रारूप मंत्रालयी घोषणा पर चर्चा का परिचालन कर रही है। प्रारूप मंत्रालयी घोषणा इससे पहले जी20 सदस्य देशों को परिचालित की गई थी और प्राप्त टिप्पणियों तथा सुझावों को प्रारूप में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में इस प्रारूप पर द्वितीय ईडब्ल्यूजी बैठक में चर्चा की जा रही है।
ईडब्ल्यूजी के पास सभी के लिए मजबूत, टिकाऊ और रोजगार-समृद्ध विकास के लिए प्राथमिकता वाले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मुद्दों पर ध्यान देने का अधिदेश है। भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह के लिए नोडल मंत्रालय है।
भारतीय अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह ने तीन प्राथमिकता क्षेत्रों का चयन किया है जिनके नाम हैं, i) वैश्विक कौशल गैप को संबोधित करना, ii) गिग एवं प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था तथा iii) सामाजिक सुरक्षा का टिकाऊ वित्तपोषण।
ईडब्ल्यूजी अध्यक्ष ने चर्चाओं के दौरान इन प्रारूपों पर उनके योगदान के लिए सहभागियों को धन्यवाद दिया।
सत्रों के बीच में प्रस्तुत किया गया योग स्ट्रेच अंतराल न केवल स्फूर्तिदायक था बल्कि सदस्यों द्वारा भी इसकी सराहना की गई।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर" के रूप में करने को मंजूरी दी
यह नाम अरुणाचल के लोगों की सूर्य  और चंद्रमा  के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने ईटानगर के होलोंगी में स्थित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नामकरण “डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर” के रूप में करने को मंजूरी दे दी है।
अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा इस हवाई अड्डे का नाम ‘डोनी पोलो एयरपोर्ट, ईटानगर’ रखने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जोकि इस राज्य की परंपराओं एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक सूर्य  और चंद्रमा  के प्रति लोगों के सम्मान को दर्शाता है।
भारत सरकार ने जनवरी, 2019 में होलोंगी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए ‘सैद्धांतिक’ स्वीकृति प्रदान की थी। इस परियोजना को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  द्वारा केंद्र सरकार और अरुणाचल प्रदेश की राज्य सरकार के सहयोग से 646 करोड़ रुपये लागत से विकसित किया जा रहा है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मालदीव सरकार के राष्ट्रीय योजना, आवास और अवसंरचना मंत्रालय के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन  के बारे में जानकारी दी गई। इस एमओयू पर फरवरी, 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे।
एमओयू के अनुरूप सहयोग के लिए कार्यक्रमों की कार्यनीति बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए एक संयुक्त कार्यसमूह  का गठन किया जाएगा। संयुक्त कार्यसमूह की बैठक साल में एक बार बारी-बारी से मालदीव तथा भारत में होगी।
लाभ:
एमओयू दोनों देशो के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। एमओयू से शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में रोजगार के सृजित होने की उम्मीद है।
विवरण:
एमओयू अनुबंध करने वाले दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख अर्थात 20 फरवरी, 2021 से प्रभावी है तथा अनिश्चित अवधि तक लागू रहेगा।
एमओयू का उद्देश्य शहरी नियोजन, स्मार्ट सिटी विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, किफायती आवासन, शहरी हरित गतिशीलता, शहरी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सहित टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में तथा अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा परस्पर सहमत किसी अन्य संबंधित क्षेत्र में भारत-मालदीव तकनीकी सहयोग को सुगम और सुदृढ़ बनाना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ‘प्रोजेक्ट बोल्ड’ की शुरुआत की
राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए अपनी तरह के प्राथमिक प्रयासों में, खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने मंगलवार को सीमा सुरक्षा बल  के सहयोग से जैसलमेर के तनोट गाँव में बांस के 1000 पौधे लगाए। केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने बीएसएफ के विशेष महानिदेशक  श्री सुरेंद्र पंवार की उपस्थिति में इस महत्वपूर्ण वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केवीआईसी के प्रोजेक्ट बोल्ड  के हिस्से के रूप में बांस रोपण का उद्देश्य मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराने तथा बहु-विषयक ग्रामीण उद्योग सहायता प्रदान करने के संयुक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति करना है।
भारत-पाकिस्तान सीमा पर लोंगेवाला पोस्ट के पास स्थित प्रसिद्ध तनोट माता मंदिर के पास 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक ग्राम पंचायत भूमि में बांस के पौधे लगाए गए हैं। जैसलमेर शहर से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित, तनोट राजस्थान में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है। केवीआईसी ने पर्यटकों के आकर्षण के रूप में तनोट में बांस आधारित हरित क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाई है। इन बांस के पेड़ों के रख-रखाव की जिम्मेदारी बीएसएफ की होगी।
‘प्रोजेक्ट बोल्ड’ 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। यह पहल भूमि क्षरण को कम करने और देश में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप है। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए केवीआईसी के "खादी बांस महोत्सव" के हिस्से के रूप में यह पहल शुरू की गई है।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि, जैसलमेर के रेगिस्तान में बांस पौधों का रोपण कई उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, जिनमें मरुस्थलीकरण को रोकना, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण और बांस आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे करके विकास का स्थायी मॉडल स्थापित करना शामिल है। उन्होंने कहा कि, अगले तीन वर्षों में ये बांस कटाई के लिए तैयार हो जाएंगे। श्री सक्सेना ने कहा कि, इस पहल से एक ओर जहां स्थानीय ग्रामीणों के लिए बार-बार होने वाली आय के अवसर उत्पन्न होंगे, वहीं लोंगेवाला पोस्ट और तनोट माता मंदिर जैसे एक जाने - माने पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों की बड़ी संख्या को देखते हुए केवीआईसी इस स्थान पर बांस आधारित हरित क्षेत्र विकसित करेगा। उन्होंने बहुत कम समय में परियोजना को लागू करने में बीएसएफ के समर्थन की सराहना की।
अगले 3 वर्षों में ये 1000 बांस के पौधे कई गुना बढ़ जायेंगे और लगभग 100 मीट्रिक टन बांस के वजन वाले कम से कम 4,000 बांस के लट्ठों का उत्पादन करेंगे। मौजूदा 5000 रुपये प्रति टन की बाजार दर पर यह बांस की उपज तीन साल पश्चात और इसके बाद में हर साल लगभग 5 लाख रुपये की आजीविका उत्पन्न करेगी, इस प्रकार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को इससे काफी बढ़ावा मिलेगा।
बांस का उपयोग अगरबत्ती की स्टिक बनाने, फर्नीचर, हस्तशिल्प, संगीत वाद्ययंत्र और कागज की लुगदी बनाने के लिए किया जा सकता है, जबकि बांस के कचरे का व्यापक रूप से लकड़ी का कोयला और ईंधन ब्रिकेट बनाने में उपयोग किया जाता है। बांस पानी के संरक्षण के लिए भी जाने जाते हैं और इसलिए ये शुष्क और सूखे की अधिकता वाले क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होते हैं।
एमजी /एएम/ एन
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 124 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 20.20 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नए चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,24,90,65,030
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शेष टीके
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20,20,48,426
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की करीब 124 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 20.20 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
विद्युत मंत्रालय
एनटीपीसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटा
ऊर्जा मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी के पावर योद्धा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पुरे उत्साह के साथ मानाने के लिए तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए सभी पावर स्टेशनों पर तैयारी जोरों पर है।
एनटीपीसी सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए वेबिनार, प्रतियोगिताओं, व्याख्यानों, सम्मेलनों, लाइव योग सत्रों और योग प्रशिक्षणों की तैयारी कर रहा है ताकि कोविड उपयुक्त व्यवहार और सभी प्रोटोकॉल सुनिश्चित किए जा सकें।
योग का अभ्यास वर्षों से फल-फूल रहा है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने के लिए इसकी बेहद अहम भूमिका है। प्रत्येक योग गतिविधि लचीलेपन, शक्ति और संतुलन में सुधार करने के साथ साथ सद्भाव प्राप्त करने की कुंजी है।
योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'युज' शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है 'जुड़ना' या 'एकजुट होना'। शास्त्रों के अनुसार, योग मन और शरीर को त्रुटिरहित सामंजस्य की ओर ले जाता है।
योगाभ्यास वर्षों से फल-फूल रहा है साथ ही योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बनाए रखने में योगदान देता है। योग की प्रत्येक गतिविधि शरीर में लचीलापन, शक्ति, संतुलन और सद्भाव बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कुंजी है।
कोविड-19 महामारी ने लोगों के बीच तनाव और चिंता को बढ़ा दिया है। योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रुप से उपचारक हो सकता है।
वित्त मंत्रालय
5.15 % सरकारी स्टॉक 2025’ की ब्रिकी  के लिए नीलामी, 5.85 %, सरकारी स्टॉक 2030 की बिक्री  और ‘6.76% सरकारी स्टॉक 2061’ की ब्रिकी के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘5.15 प्रतिशत सरकारी स्टॉक 2025’,  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 5.85 % नए सरकारी स्टॉक, 2030 और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.76% सरकारी स्टॉक 2061’ की ब्रिकी  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सब्सक्रिप्शन बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 19 मार्च, 2021  को विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए संचालित की जाएगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 19 मार्च, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 19 मार्च,  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान 22 मार्च, 2021  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई 2018 के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 201.99 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 28,83,489 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 1,52,200 है
सक्रिय मामलों की दर 0.35 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.45 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 18,143 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,32,10,522 है
पिछले 24 घंटों में 20,279 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 5.29 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 4.46 प्रतिशत है
अब तक 87.25 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,83,657 जांच की गई
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान में उत्तर भारत का पहला उद्यमिता केन्द्र लखनऊ में काम करने लगेगा
राजीव चंद्रशेखर कल एसजी-पीजीआई में मेडटेक का उद्घाटन करेंगे
केन्द्र मेडटेक में स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा, स्थानीय अर्थव्यवस्था से सहयोग करेगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज लखनऊ पहुंचे। वह एसजी- पीजीआई, लखनऊ में उत्तर भारत के पहले उद्यमिता केन्द्र- "मेडटेक"का उद्घाटन करेंगे। उद्यमिता केन्द्र राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करते हुए मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा।
उत्कृष्टता केन्द्र तैयार सुविधाओं, सह-कार्य/इनक्यूबेशन स्पेस, हाई स्पीड इंटरनेट , मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान और आईओटी प्रयोगशालाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों पर सहयोग, मार्केटिंग के लिए सहायता और अन्य सुविधाओं के साथ नेटवर्क पहुंच प्रदान करेगा।
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में नवनिर्मित सुविधा को रणनीतिक रूप से पीजीआई मेडिकल सुविधा में रखा गया है, जो मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप्स को फलने-फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करती है।
मेडटेक सेंटर में पहले से ही लगभग 15 मेडटेक स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन के लिए चुना जा चुका है। ये स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से हैं और कुछ अन्य राज्यों से हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थान मिला है।
यह जानकारी दी गई है कि मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में 10 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है और 2025 तक इसके 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 75-80 प्रतिशत की जबरदस्त आयात निर्भरता है। इस उत्कृष्टता केन्द्र से मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स में घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम को विकसित करने और नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा निर्धारित आत्मनिर्भर मिशन को बढ़ावा देने में मदद की उम्मीद है।
पिछले कुछ वर्षों में, उत्तर प्रदेश ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत नए मानक स्थापित किए हैं। लगभग 21 करोड़ आधार नामांकन के साथ, यह राज्य भारत के डिजिटल पहचान कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा माना जा सकता है। आधार का लाभ उठाकर राज्य के 15 करोड़ से अधिक लोग केंद्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित हुए हैं। इसने - भ्रष्टाचार, कदाचार को दूर करना और नागरिकों के लिए जीवन को आसान बनाना सुनिश्चित कर लाभार्थियों के खातों में लाभ के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है।
उनके निधन से, देश ने एक विशिष्ट नेता और उत्कृष्ट सांसद खो दिया है।
भारत के 13 वें राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी को, शासन व्यवस्था का अद्वितीय अनुभव प्राप्त था। उन्होंने केंद्रीय विदेश, रक्षा, वाणिज्य और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
11 दिसंबर, 1935 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के एक छोटे से गांव मिराती में जन्मे, श्री मुखर्जी ने कोलकाता विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री और कानून की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने एक कालेज में शिक्षक और पत्रकार के रूप में कार्य प्रारंभ किया। अपने पिता के राष्ट्रीय आंदोलन में दिये गए योगदान से प्रेरित होकर, श्री मुखर्जी ने सार्वजानिक जीवन में प्रवेश किया और 1969 में राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद वे पूरी तरह से सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पित हो गए।
श्री मुखर्जी ने1973-75के दौरान उद्योग, पोत-परिवहन और परिवहन, इस्पात और उद्योग उप मंत्री तथा वित्त राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1982 में पहली बार भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला और वे 1980 से 1985 तक राज्यसभा में सदन के नेता रहे। वे 1991 से 1996 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष के साथ, 1993 से 1995 तक वाणिज्य मंत्री और 1995 से 1996 तक विदेश मंत्री रहे| वे 2004 से 2006 तक रक्षा मंत्री रहे। उन्होंने एक बार फिर 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री और 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2004 से 2012 तक लोकसभा में सदन के नेता रहे।
श्री प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई,2012 को भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला और अपना पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। राष्ट्रपति के रूप में, श्री मुखर्जी ने इस उच्च पद की गरिमा को बढ़ाया तथा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने विद्वतापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण की छाप छोड़ी ।
श्री मुखर्जी एक अगाध पुस्तक प्रेमी थे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया जिनमें, 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद, 2008 में पद्म विभूषण और 2019 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न शामिल है।
श्री मुखर्जी ने हमारे राष्ट्रीय जीवन पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से देश ने एक विशिष्ट राष्ट्रीय नेता, कुशल सांसद और एक दिग्गज राजनेता खो दिया है।
मंत्रिमंडल, राष्ट्र के प्रति श्री प्रणब मुखर्जी की सेवाओं की भरपूर सराहना करता है और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों के प्रति अपनी और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से हार्दिक संवेदनाएं अभिव्यक्त करता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल, एस. किडमैन एंड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती जीना राइनहार्ट एओ के साथ मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 मई 2023 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हैनकॉक प्रॉस्पेक्टिंग ग्रुप, रॉय हिल, एस. किडमैन एंड कंपनी की कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती जीना राइनहार्ट एओ से भेंट की।
प्रधानमंत्री ने भारत के परिवर्तनकारी सुधारों और पहलों पर प्रकाश डाला तथा उन्हें खनन और खनिज क्षेत्र में प्रौद्योगिकी, निवेश और कौशल विकास में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया।