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पर्यटन मंत्रालय
श्री के जे अल्फोंस कल केरल में ‘इको सर्किट: पठनमथिट्टा-गवी-वागामोन-थेक्कडी’ परियोजना का उद्घाटन करेंगे
केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री के.जे. अल्फोंस पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत केरल सरकार के पर्यटन मंत्री श्री के. सुरेंद्रन की उपस्थिति में 17 फरवरी 2019 को केरल के वागामोन में इको सर्किट का विकास : पठनमथिट्टा - गवी - वागामोन - थेक्कडी परियोजना का उद्घाटन करेंगे।
दिसंबर 2015 में 76.55 करोड़ रुपये की इस इको सर्किट परियोजना को मंजूरी दी गई थी। इस परियोजना के तहत किए गए प्रमुख कार्यों में वागामन में इको एडवेंचर टूरिज्म पार्क, कदमानीट्टा में सांस्कृतिक केंद्र, पीरुमेदु, इडुक्की में इको लॉग हट्स, पाइन वैली फॉरेस्ट में एप्रोच रोड, पग डंडियां, रेन शेल्टर, थेक्कडी, कुमिली, मझियार बांध, पेनस्टॉक और काकी डैम शामिल हैं।
स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक है, जो देश में योजनाबद्ध और प्राथमिकता के साथ विषयगत सर्किटों का विकास करती है। इस योजना के तहत सरकार जहां एक ओर आगंतुकों को बेहतर अनुभव और सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दे रही है।
यह योजना 2014-15 में शुरू की गई थी और अब तक मंत्रालय ने 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए 6131.88 करोड़ रुपए की लागत वाली 77 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 30 परियोजनाएं/परियोजनाओं के प्रमुख घटकों के पूरा होने की संभावना है, जिनमें से मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और सिक्किम राज्यों को कवर करने वाली 1024.49 करोड़ रुपये की 12 परियोजनाओं का पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है।
पर्यटन मंत्रालय ने राज्य की पर्यटन क्षमता की पहचान करते हुए स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजनाओं के तहत केरल राज्य में 550 करोड़ की अनुमानित राशि के साथ 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नई सामग्री को विकसित किया गया है, जो चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने वाली टिकाऊ एलईडी की ओर बढ़ने में सहायता कर सकती है
कुछ अकार्बनिक नैनो-सामग्री के प्लाज्मा ट्रीटमेंट ने उज्ज्वल, स्थिर और सस्ते प्रकाश उत्सर्जक डायोड  की ओर रास्ता दिखाया है, जो भविष्य में प्रकाश के स्रोत हो सकते हैं।
आम तौर पर सामान्य प्रकाश स्रोतों के रूप में लागत- कुशल और उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जक डायोड  की मांग होती है, लेकिन वांछित टिकाऊपन और चमक प्राप्त करना उन वैज्ञानिकों के लिए चुनौती रही है, जो वैसी नई सामग्री की तलाश में हैं जो स्थिर है और चमकदार उत्सर्जन उत्पन्न करने के साथ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो सकते हैं।
नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र  के वैज्ञानिकों ने पाया कि सीजियम लेड हैलाइड नैनोक्रिस्टल की अकार्बनिक सामग्री के सरल प्लाज्मा व्यवहार से कई गुना अधिक स्थिरीकरण हो सकता है, जो चमकदार और स्थिर एलईडी की उम्मीद उत्पन्न करता है। सीईएनएस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है।
डॉ. प्रलय के. संतारा के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की टीम ने अकार्बनिक पेरोव्स्काइट नैनो-क्रिस्टल में प्लाज्मा ट्रीटमेंट प्रेरित स्थिरता बढ़ोतरी की एक प्रणाली पाई, जो उनके उत्सर्जन को बढ़ा सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट नैनोक्रिस्टल की सतह पर मौजूद कार्बनिक अणुओं, ओलेलैमिन के क्रॉस-लिंकिंग को प्रेरित करता है। यह लिगैंड के एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करता है, बेहतर कैप्सूलीकरण और उच्च पीएल तीव्रता प्रदान करता है। इसके अलावा उन्होंने एक नया जालसाजीरोधी एप्लीकेशन भी प्रस्तुत किया है, जो गोपनीय डबल-लेयर सुरक्षा टैग बनाने के लिए प्लाज्मा ट्रीटमेंट की विधि का उपयोग करता है। इस कार्य के निष्कर्ष को हाल ही में 'एसीएस एप्लाइड नैनो मैटेरियल्स' पत्रिका में प्रकाशित किया गया। इस टीम ने अपनी इस खोज के लिए अनंतिम भारतीय पेटेंट भी दायर किया है और सक्रिय रूप से तकनीक के व्यावसायीकरण के लिए भागीदारों की तलाश कर रही है।
प्रकाशन लिंक:
https://doi.org/10।1021/acsanm।2c02034
अधिक विवरण के लिए डॉ. प्रलय के संतारा  से संपर्क किया जा सकता है।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल मिशन 100 प्रतिशत विद्युतीकरण की ओर अग्रसर
भारतीय रेल ने कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क के 82 प्रतिशत का विद्युतीकरण कार्य पूरा किया
अप्रैल-अक्टूबर 2022 के दौरान 1223 रूट किलोमीटर  का विद्युतीकरण किया गया
विद्युतीकरण के परिणामस्वरूप ईंधन ऊर्जा का बेहतर उपयोग होगा
भारतीय रेल ने अपने सम्पूर्ण ब्रॉडगेज नेटवर्क के विद्युतीकरण की महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की है। इस योजना से न केवल बेहतर ईंधन ऊर्जा का उपयोग होगा, जिससे उत्पादन बढ़ेगा, ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि मूल्यवान विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी।
वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अक्टूबर, 2022 तक भारतीय रेल ने 1223 रूट किलोमीटर के विद्युतीकरण का काम कर लिया है। वित्त वर्ष 2021-22 की समानावधि के दौरान 895 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। यह पिछले वर्ष की समान अवधि के आंकड़े से 36.64 प्रतिशत अधिक है।
यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय रेल के इतिहास में 2021-22 के दौरान 6,366 रूट किलोमीटर का रिकॉर्ड विद्युतीकरण किया गया। इससे पहले, 2020-21 के दौरान सबसे अधिक विद्युतीकरण 6,015 रूट किलोमीटर का हुआ था।
31.10.2022 तक भारतीय रेल के ब्रॉडगेज नेटवर्क 65,141 रूट किलोमीटर  में से 53,470 ब्रॉडगेज रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है, जो कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क का 82.08 प्रतिशत है।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री भूपेंद्र यादव ने एलएमडीसी मंत्रिस्तरीय बैठक में कहा- शेष वैश्विक कार्बन को समाप्त करने के लिए दुनिया को त्वरित और परिवर्तनकारी कार्रवाइयों की आवश्यकता है
सभी देशों से 2050 तक शून्य लक्ष्य निर्धारण को अपनाने का आह्वान किया, असमान उत्सर्जन पेरिस समझौते और जलवायु न्याय
के विरूद्ध है: एलएमडीसी मंत्रिस्तरीय बैठक में बयान
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने समान विचारधारा वाले विकासशील देशों  की "जलवायु परिवर्तन पर सीओपी 26 के लिए तैयारी- आशाऐं और चुनौतियां" शीर्षक पर आयोजित मंत्रिस्तरीय बैठक में वर्चुअल रूप से भागीदारी करते हुए इस दशक में विकसित देशों द्वारा कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने का आह्वान किया।
इस अवसर पर, श्री यादव ने अपने संबोधन में कहा कि इस तथ्य पर ग़ौर करते हुए कि शेष वैश्विक कार्बन मात्रा अल्प है और वैश्विक उत्सर्जन की वर्तमान दर को देखते हुए यह दशक के भीतर समाप्त हो जाएगा, दुनिया को त्वरित और परिवर्तनकारी कार्रवाइयों की जरूरत है। उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि कार्बन तटस्थता की प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए जलवायु न्याय और समानता के सिद्धांतों को एक रूप में अपनाने के साथ-साथ इन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं  के अनुरूप होना चाहिए।
पर्यावरण मंत्री ने अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा पहुंच और दक्षता, ई-मोबिलिटी सहित सतत परिवहन, कृषि, हरित आवरण बढ़ाने आदि जैसे क्षेत्रों में जलवायु में महत्वपूर्ण रूप से सुधार के लिए भारत द्वारा उठाए गए महत्वाकांक्षी कदमों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत ने 2020 से पहले ही स्वैच्छिक लक्ष्य को हासिल करते हुए 2005 और 2016 के बीच अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 24 प्रतिशत की कमी की है।
मंत्री महोदय ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा त्वरित जलवायु कार्रवाई के लिए जलवायु वित्त, प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयन समर्थन के अन्य साधनों के लिए आकस्मिक प्रावधान की आवश्यकता है। उन्होंने वैश्विक भागीदारी और सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला और एलएमडीसी देशों से भारत द्वारा शुभारंभ किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन  की पहल में शामिल होने का अनुरोध किया।
31 अक्टूबर से 12 नवंबर, 2021 तक ग्लासगो, यूके में होने वाले आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण आगामी 26वें जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के समूह की मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी बोलिविया द्वारा की गई है। एलएमडीसी में एशिया और अन्य क्षेत्रों से लगभग 25 विकासशील देश शामिल हैं।
बैठक के दौरान एलएमडीसी मंत्रियों द्वारा इस मंत्रिस्तरीय बयान का समर्थन करते हुए सीओपी 26 प्रेसीडेंसी के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया और एक मुक्त और पारदर्शी, समावेशी, समूह-संचालित और आम सहमति पर आधारित रूप से आयोजित बहुपक्षीय प्रक्रिया के माध्यम से एक सफल सीओपी26 की दिशा में अन्य सभी पक्षों और हितधारकों के साथ मिलकर और रचनात्मक रूप से काम करने की इच्छा व्यक्त की गई।
एलएमडीसी मंत्रिस्तरीय वक्तव्य
रक्षा मंत्रालय
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख 08 से 11 मार्च 2022 तक भारत के दौरे पर
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बर्र एओ, डीएससी, एमवीओ चार सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ 08 से 11 मार्च 2022 तक भारत के दौरे पर हैं।
ऑस्ट्रेलिया के सेना प्रमुख ने 09 मार्च 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया तथा साऊथ ब्लाक में औपचारिक सलामी गारद का निरीक्षण किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड मैक्सवेल बर्र ने भारत के सेनाध्यक्ष, नौसेनाध्यक्ष तथा वायु सेनाध्यक्ष एवं सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परस्पर मुलाकात की। दोनों सेनाओं के प्रमुखों के बीच परस्पर बातचीत गर्मजोशी से भरी तथा आत्मीय रही। दोनों सेनाओं के प्रमुखों ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने के अतिरिक्त वर्तमान में जारी वैश्विक स्थिति तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया।
जनरल ने प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस कॉलेज के संकाय तथा सहभागियों को भी संबोधित किया तथा बाद में उपसेनाध्यक्ष एवं नई दिल्ली स्थित भूमि युद्ध कला अध्ययन केंद्र  के निदेशक से परस्पर बातचीत की।
ऑस्ट्रेलिया के आगंतुक सेना प्रमुख 10 एवं 11 मार्च 2022 को देश की पश्चिमी सीमाओं पर तैनात भारतीय सेनाओं की संरचनाओं तथा इकाइयों का भी दौरा करेंगे।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
संपन्न परियोजना के माध्यम से 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन मिल रही है
प्रणाली के माध्यम से अब तक 9,630 शिकायतों का निपटारा
संपन्न  पेंशन मामलों के तेजी से निपटान, बेहतर समाधान/ लेखापरीक्षा और लेखांकन में आसानी में दूरसंचार विभाग की मदद कर रहा है
एक लाख से अधिक पेंशनभोगियों को वर्तमान में संपूर्ण भारत में संचार लेखा के प्रधान नियंत्रक/ संचार लेखा कार्यालयों के नियंत्रक द्वारा संपन्न  परियोजना के माध्यम से सेवा दी जा रही है। इस व्यवस्था ने निम्नलिखित लाभों को सुनिश्चित करते हुए एकल खिड़की सेटअप प्रदान करके पेंशनभोगियों को सेवा प्रदान करने में सुधार किया है:
- पेंशन मामलों का समय पर निपटारा
- ई-पेंशन भुगतान आदेश का प्रावधान
- प्रत्येक पेंशनभोगी के लिए लॉगिन भुगतान इतिहास जैसी महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच को सक्षम बनाता है
- शिकायतों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण और समय पर एसएमएस अलर्ट दिया जाना
इसने पेंशन के भुगतान के लिए बैंकों/डाकघरों को कमीशन के भुगतान के कारण भारत सरकार को आवर्ती मासिक बचत होना सुनिश्चित किया है और जो जून, 2021 तक लगभग 11.5 करोड़ रुपए है।
शुरुआत  के बाद से संपन्न  से संबंधित मुख्य आंकड़ों  का सारांश नीचे दिया गया है:
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वर्ष
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ऑनबोर्ड किए गए पेंशनभोगियों की संख्या
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कुल शिकायतों का समाधान
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वितरित की गई धनराशि 
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2019
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12,001
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524
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2109.67/-
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2020
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87,958
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6,839
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8477.30/-
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2021 
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1,382
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2,267
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5238.47/-
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कुल योग
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1,01,341
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9,630
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15,825.44 करोड़ रुपए
संपन्न  भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसे संचार लेखा महानियंत्रक, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना को 29 दिसंबर, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह दूरसंचार विभाग के पेंशनभोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन प्रसंस्करण और भुगतान प्रणाली है। इससे पेंशनभोगियों के बैंक खातों में पेंशन सीधे ही जमा की जाती है।
इस प्रणाली ने विभाग को पेंशन मामलों के तेजी से निपटान, बेहतर समाधान/लेखापरीक्षा और लेखांकन को आसान बनाने में मदद की है।
संपन्न  ने 6 महीने की अल्प अवधि में ही भारत संचार निगम लिमिटेड  की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 2019 के करीब 76,000 मामलों को निपटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
संपन्न  एक लचीली डिज़ाइन वाली प्रणाली है जो इसे लगातार बढ़ती आवश्यकताओं को समायोजित करने में सक्षम बनाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
चार देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति के सामने परिचय प्रस्तुत किया
(राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में आज 18 अक्टूबर, 2018 को कुवैत, बेल्जियम, पुर्तगाल और कम्बोडिया के राजदूतों ने राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द को अपना परिचय प्रस्तुत किया।
परिचय प्रस्तुत करने वाले राजदूतः –
- श्री जसम इब्राहेम जेएम अल-नजम, कुवैत के राजदूत
- श्री फ्रैंकोइस डेलहाय, बेल्जियम के राजदूत
- श्री कार्लोस जोस डी पिन्हो ई मेलो परेरा मार्क्स, पुर्तगाल के राजदूत
- श्री उंग सियोन, कंबोडिया के राजदूत
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण से जुड़ी नवीनतम जानकारी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 37.93 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गयी
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की ऐसी 1.83 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं और जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ। टीकाकरण अभियान ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नये चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 37.93 करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 23,80,000 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें अपव्यय सहित कुल 36,09,69,128 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की ऐसी 1.83 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं और जिनका इस्तेमाल नहीं किया गया है।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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नीति आयोग
नीति आयोग ने ‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल’ पर रिपोर्ट जारी की
नीति आयोग ने ‘हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल’ पर आज एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की, जो भारत की आबादी के बीच स्वास्थ्य बीमा कवरेज में अंतराल को सामने लाई है और जिसमें स्थिति का समाधान निकालने की पेशकश की गई है।
रिपोर्ट नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और अपर सचिव डॉ. राकेश सरवाल की उपस्थिति में जारी की गई।
नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी.के. पॉलने रिपोर्ट की प्रस्तावना में, सभी के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा, "स्वास्थ्य बीमा की पैठ बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों को दूर करने की आवश्यकता होगी।"उन्होंने आगे उल्लेख किया, "सरकार और निजी क्षेत्र को इस प्रयास में एक साथ आने की आवश्यकता है। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को रोजगार देने वाली मध्यम आकार की कम्पनियों  तक पहुंचने और आकर्षक उत्पादों की पेशकश करने के लिए निजी क्षेत्रों की सरलता और दक्षता की आवश्यकता है। उपभोक्ता जागरूकता और विश्वास बढ़ाने, मानकीकृत उत्पाद और उपभोक्ता संरक्षण के लिए नियमों को संशोधित करने तथा परिचालन दक्षता में सुधार के लिए एक संभावित मंच की पेशकश करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है।”
नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, "यह रिपोर्ट स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य पर संवाद में फिर से जान डालने का एक प्रयास है। यह वर्तमान परिदृश्य, मौजूदा कमियों को रेखांकित करती है और स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाने के लिए व्यापक सिफारिशों तथा मार्गों को स्पष्ट करती है।"
सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में एक प्रमुख योजना आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाऔर राज्य सरकार की विस्तार योजनाएँ - आबादी के निचले 50%लोगों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए व्यापक कवर प्रदान करती हैं। लगभग 20% आबादी को सामाजिक स्वास्थ्य बीमा के जरिये कवरेज प्राप्त हैऔर निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा मुख्य रूप से उच्च आय वाले समूहों के लिए बनाया गया है। शेष 30% आबादी, स्वास्थ्य बीमा से वंचित है, जिसे "मिसिंग मिडल"कहा जाता है। मिसिंग मिडल में आंकड़ों को पांच समान भागों में विभाजित करने वाले पांच मूल्यों में से एक क्विनटाइल शामिल हैं और शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में फैले हुए हैं।
रिपोर्ट में मिसिंग मिडल के लिए कम लागत वाले व्यापक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद तैयार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह मुख्य रूप से मिसिंग मिडल वर्ग के लिए स्वास्थ्य के कम वित्तीय सुरक्षा के नीतिगत मुद्दे को पहचानता है और इसके समाधान में संभावित मार्ग के रूप में स्वास्थ्य बीमा पर प्रकाश डालता है। ऐसा करने में, रिपोर्ट समाधान और विशिष्ट उत्पादों पर व्यापक चर्चा के लिए एक प्रारंभिक बिंदु प्रदान करती है, ताकि मिसिंग मिडल के लिए बीमा कवरेज में सुधार किया जा सके।
रिपोर्ट में व्यापक उद्योग और सरकारी हितधारक परामर्श का प्रस्ताव हैऔर उपभोक्ता समूहों के साथ समस्या की बारीकियों तथा संभावित समाधानों में गहराई से चर्चा करने का प्रस्ताव है।
पूरी रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है
………….
एमजी/एएम/केपी/वाईबी
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने वियतनाम पीपुल्स नौसेना के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया
दक्षिण चीन सागर में भारतीय नौसेना के जहाजों की चल रही तैनाती के क्रम में आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने 18 अगस्त 2021 को वियतनाम पीपुल्स नौसेना  के वीपीएनएस ली थाई तो  युद्ध-पोत के साथ द्विपक्षीय समुद्री सैन्य अभ्यास किया। द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा साझा किए गए मजबूत रिश्ते को दृढ़ता से आगे ले जाना है और यह भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारतीय नौसेना के पोत 15 अगस्त 2021 को बंदरगाह चरण वार्ता के लिए वियतनाम के कैम रैन पहुंचे, जिसमें मौजूदा कोविड -19 प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए वियतनाम पीपुल्स नौसेना के साथ पेशेवर बातचीत भी शामिल थी। समुद्री चरण के दौरान सतही युद्ध अभ्यास, हथियारों से गोलीबारी अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन शामिल थे। वर्षों से दोनों नौसेनाओं के बीच नियमित अभ्यास और बातचीत ने उनकी पारस्परिकता तथा अनुकूलन क्षमता को बढ़ाया है। इस प्रक्रिया ने व्यावसायिक आदान-प्रदान की जटिलता और अनुपात में भारी वृद्धि सुनिश्चित की है। इस यात्रा का विशेष महत्व भी है क्योंकि, भारतीय नौसेना के जहाजों ने वियतनाम में देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है।
दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध प्रगाढ़ रहे हैं। इस साल जून में, दोनों देशों ने रक्षा सुरक्षा वार्ता की और भारतीय नौसेना के पोत अक्सर वियतनामी बंदरगाहों पर आते - जाते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से दोनों नौसेनाओं के बीच प्रशिक्षण सहयोग भी बढ़ रहा है।
आईएनएस रणविजय एक मार्गदर्शित मिसाइल विध्वंसक और राजपूत श्रेणी का नवीनतम युद्ध-पोत है। इस पोत को 21 दिसंबर 1987 को कमीशन किया गया था और यह हथियारों तथा सेंसर की एक श्रृंखला से लैस है। यह पोत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, एंटी एयर मिसाइल एवं बंदूकें, भारी वजन वाले टॉरपीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट तथा एंटी सबमरीन हेली-कॉप्टर  ले जाने में सक्षम हैं। आईएनएस रणविजय आईएनएस कोरा के साथ है, जो कोरा श्रेणी के मिसाइल कार्वेट का प्रमुख पोत है। यह पोत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों तथा एंटी एयर गन से लैस है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प नए भारत के सामर्थ्य की पहचान हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, चाहे वह दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान हो या मेडिकल इंफ्रास्ट्राक्चर का विकास हो। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों का संकल्प नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहाः
"कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ देशवासियों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है, वो नए भारत के सामर्थ्य की पहचान है। स्वदेशी टीकों के साथ विश्व का सबसे बड़ा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान हो या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश नित नए मानदंड स्थापित कर रहा है।"
जल शक्ति मंत्रालय
सफलता की कहानी: स्वच्छ भारत मिशन
कर्नाटक में गदग जिले की 32 ग्राम पंचायतों में गुलाबी  शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है
स्वच्छता को सुलभ, सुरक्षित बनाने और इसके साथ ही किशोरी लड़कियों के बीच माहवारी  के दिनों में शर्मिंदगी को दूर करने को लेकर कर्नाटक के गदग जिले की 32 ग्राम पंचायतों में गुलाबी  शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।
इनमें से 20 इकाइयां पूरी हो चुकी हैं। वहीं, 12 इकाइयां पूरी होने के अंतिम चरण में हैं। इनमें हर एक इकाई की लागत 6 लाख रुपये  है।
इस तरह की सुविधा सबसे पहले केएच पाटिल गर्ल्स सीनियर प्राइमरी स्कूल में निर्मित की गई थी और इसके सफल परीक्षण के बाद अन्य गांवों में भी इसे दोहराया जा रहा है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  के तहत पर्याप्त जल की आपूर्ति, प्रकाश की व्यवस्था, एक चेंजिंग रूम और अन्य सुविधाओं से युक्त किशोरी लड़कियों व महिलाओं के लिए वॉशरूम एक नवाचार है। हर एक इकाई में एक भट्ठी होती है, जिसका उपयोग सैनिटरी पैड और माहवारी के कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए किया जाता है।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण  अभियान के तहत माहवारी स्वच्छता प्रबंधन  अपशिष्ट प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। यह एक वर्जित विषय के महत्व को रेखांकित करता है, जो न केवल स्वास्थ्य और सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि देश में लड़कियों व महिलाओं की शिक्षा और समग्र विकास को भी प्रभावित करता है। पेयजल और स्वच्छता विभाग  ने सभी किशोरियों और महिलाओं की सहायता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह रेखांकित करता है कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन, इंजीनियर और संबंधित विभागों के तकनीकी विशेषज्ञों के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों को क्या करने की जरूरत है।
इस पहल की लड़कियों और महिलाओं ने सराहना की है, जो उनके माहवारी के दिनों में शर्मिंदगी को दूर करने में सहायता करती है।
इन शौचालयों का निर्माण स्वच्छ भारत मिशन , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना , 15वीं वित्तीय निधि और ग्राम पंचायत निधि से मिलाकर किया गया है। इस विशेष पहल से स्वच्छ गांवों का सपना साकार हो रहा है।
गदग में सुविधाओं के उचित उपयोग और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यालय विकास और निगरानी समिति  के सदस्यों, शिक्षकों और ग्राम पंचायत के सदस्यों को शामिल किया गया है। इसमें विशेष रूप से भट्ठी के उपयोग के बारे में जानकारी दी गई।
सेनेटरी पैड बनाने के लिए एनआरएलएम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव में महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। इस बीच विद्यालय के बच्चों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वॉल राइटिंग और ब्रोशर के माध्यम से संदेशों पर जोर दिया गया है और पोस्टरों को सार्वजनिक स्थानों पर वितरित और लगाया गया। सोशल मीडिया और वृत्तचित्रों के जरिए स्वच्छता और हाईजीन संदेशों का प्रचार-प्रसार किया जाता है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल 2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है।
- रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य वाले भीम-यूपीआई लेनदेन  को बढ़ावा देने के लिए स्वीकृत प्रोत्साहन योजना का वित्तीय परिव्यय 2,600 करोड़ रुपये है। उक्त योजना के तहत, चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन  का उपयोग करके पॉइंट-ऑफ-सेल  और ई-कॉमर्स लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए, अधिगृहीत किए जाने बैंकों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।
- वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट के दौरान अपने भाषण में, पिछले बजट में घोषित डिजिटल भुगतानों के लिए वित्तीय सहायता जारी रखने की सरकार की मंशा की घोषणा की, जो कि किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्लेटफार्मों के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह योजना उपरोक्त बजट घोषणा के अनुपालन में तैयार की गई है।
- वित्त वर्ष 2021-22 में, सरकार ने डिजिटल लेनदेन को और बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के अनुपालन में एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। परिणामस्वरूप, कुल डिजिटल भुगतान लेनदेन में 59 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 5,554 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 8,840 करोड़ हो गया है। भीम-यूपीआई लेनदेन ने 106 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 2,233 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 4,597 करोड़ हो गया है।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली के विभिन्न हितधारकों और भारतीय रिजर्व बैंक  ने डिजिटल भुगतान संबंधी इकोसिस्टम के विकास पर शून्य एमडीआर शासन के संभावित प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अलावा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया  ने भीम-यूपीआई और रुपे डेबिट कार्ड लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के लिए किफायती मूल्य प्रस्ताव तैयार करने, व्यापारियों द्वारा इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने और नकद भुगतान के स्थान पर डिजिटल भुगतान करने के लिए अनुरोध किया।
- भारत सरकार देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनेक पहल कर रही है। पिछले वर्षों में, डिजिटल भुगतान लेनदेन में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 संकट के दौरान, डिजिटल भुगतान ने छोटे व्यापारियों सहित व्यवसायों के कामकाज को सुगम बनाया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने में मदद की। यूपीआई ने दिसंबर 2022 के महीने में 12.82 लाख करोड़ रुपये के मूल्य के साथ 782.9 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन का रिकॉर्ड बनाया है।
यह प्रोत्साहन योजना एक मजबूत डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम के निर्माण और रुपे डेबिट कार्ड व भीम-यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगी। 'सबका साथ, सबका विकास' के उद्देश्य के अनुरूप, यह योजना यूपीआई लाइट और यूपीआई 123पे को किफायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल भुगतान समाधान के रूप में भी बढ़ावा देगी तथा देश में सभी क्षेत्रों और लोगों के अन्य वर्गों में डिजिटल भुगतान को और भी अधिक प्रमुखता प्रदान करने में सक्षम बनाएगी।