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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री गुजरात में पीएमजेएवाई-एमए योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमजेएवाई-एमए योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत करेंगे।
गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री ने गरीब नागरिकों को बीमारी और चिकित्सा उपचार के अत्यधिक खर्च से बचाने के लिए 2012 में "मुख्यमंत्री अमृतम " योजना शुरू की थी। वर्ष 2014 में, ''एमए'' योजना का विस्तार उन परिवारों को कवर करने के लिए किया गया, जिनकी वार्षिक आय सीमा 4 लाख रुपये तक थी। बाद में, इस योजना का कई अन्य समूहों के लिए भी विस्तार किया गया। इस योजना को मुख्यमंत्री अमृतम वात्सल्य  योजना के रूप में नया नाम दिया गया।
योजना की सफलता के अनुभव से आकर्षित होकर, प्रधानमंत्री ने 2018 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना  की शुरुआत की- जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है और प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है। इस योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र की किसी सीमा के बिना प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर के देखभाल हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। एबी-पीएमजेएवाई के शुभारंभ के साथ, गुजरात ने 2019 में एबी-पीएमजेएवाई योजना में एमए/एमएवी योजना का विलय कर दिया और इसे पीएमजेएवाई-एमए का नया नाम दिया। एमए/एमएवी और एबी-पीएमजेएवाई के लाभार्थी एकीकृत पीएमजेएवाई-एमए कार्ड के पात्र हो गए।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री इन कार्डों के वितरण की शुरुआत करेंगे। लाभार्थियों के ई-केवाईसी को पूरा करने के बाद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के पैनल में मौजूद एजेंसियों द्वारा गुजरात भर में सभी लाभार्थियों को 50 लाख रंगीन आयुष्मान कार्ड उनके घरों पर वितरित किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री सोली सोराबजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोली सोराबजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है।
एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि:
“श्री सोली सोराबजी एक उत्कृष्ट वकील और बुद्धिजीवी थे। क़ानून के माध्यम से वे गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने के काम में सबसे आगे रहते थे। भारत के महान्यायवादी के रूप में उन्हें अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए स्मरण किया जाता रहेगा। उनके देहांत पर शोकाकुल हूँ। उनके परिजनों एवं प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदनाएं।”
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने अधिसूचना सं. के.13011103/2022-यूएस.आई दिनांक 11.12.2022 द्वारा बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पद का प्रभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावी होगी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  पोर्टल पर बैम्बू मार्केट पेज का शुभारम्भ किया
राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस  मिलकर बांस के सामानों  के विपणन के लिए जीईएम पोर्टल पर एक समर्पित विंडो शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं। इस भागीदारी के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 3 जून, 2021 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान बांस के उत्पादों के लिए एक समर्पित विंडो “द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन” का शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव डॉ. अलका भार्गव, जीईएम के सीईओ श्री पी. के. सिंह, जीईएम के सीएफओ डॉ. राजीव कांडपाल कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव श्रीमती छवि झा, राष्ट्रीय बांस मिशन में निदेशक डॉ. रंजीत सिंह और जीईएम के उत्पाद प्रबंधक श्री अनुराग अवस्थी भी शामिल रहे। श्री पी. के. सिंह ने जीईएम और बैम्बू मार्केट पेज के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। इस कार्यक्रम में देश भर से 200 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बांस कारोबारी शामिल थे।
उद्घाटन भाषण में मंत्री ने इतने कम समय में बांस उत्पादों के लिए एक समर्पित विंडो विकसित करने के लिए एनबीएम और जीईएम के मिलेजुले प्रयासों की सराहना की। यह समर्पित विंडो छोटे विनिर्माताओं और अच्छे विक्रेताओं को एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगी, जिससे खरीदाओं को आकर्षित करने के लिए उनकी पहुंच बढ़ेगी और भरोसेमंद स्रोतों से मिले आला उत्पादों को खरीदार मिल सकेंगे, जो दोनों के लिए फायदे वाली स्थिति होगी। उन्होंने उत्पादों की बड़ी रेंज की भी सराहना की, जो देश में बांस से विकसित की जा रही है। ये उत्पाद इन दिनों रसोई में प्रचलित बर्तनों के अच्छे विकल्प हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय प्लेटफॉर्म बांस कारोबारियों को अच्छी बाजार पहुंच उपलब्ध कराने के लिहाज से खासा उपयोगी साबित होगा।
सत्र के दौरान, कारोबारियों की चिंताओं और आशंकाओं को दूर करने के लिए संवाद हुआ, जिससे उन्हें बड़ी संख्या में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।
राष्ट्रीय बांस मिशन और जीईएम की विशेष पहल “द ग्रीन गोल्ड कलेक्शन”[https://gem.gov.in/national-bamboo-mission], के माध्यम से जीईएम पर उत्कृष्ट दस्तकारी वाले बांस और बांस से बने उत्पादों, हस्तशिल्प, डिस्पोजल और कार्यालय में उपयोग होने वाले उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के बांस कारीगरों, बुनकरों और कारोबारियों को सरकारी खरीदारों तक बाजार पहुंच उपलब्ध कराना है। फर्नीचर में बांस के पोल से लेकर बांस से बने उत्पाद, लाइफस्टाइल व डिकोर, किचनवेयर, औद्योगिक मशीनरी, खिलौने जैसे हस्तशिल्प सामान, अगरबत्ती/ खुशबूदार स्टिक्स, डिस्पोजेबल्स, पानी की बोतल, योगा चटाई, चारकोल सहित कार्यालय में काम आने वाले सामान आदि को सरकारी खरीदारों के लिए पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इस पहल से सरकारी खरीदारों के बीच बांस के उत्पादों को अपनाने और इस्तेमाल को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए एक टिकाऊ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन  रिपोर्ट जारी की
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज यहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  की 11वीं सामान्य समीक्षा मिशन  रिपोर्ट जारी की। कार्यक्रम में श्री चौबे ने कहा कि देश में 2013 से मातृ मृत्यु दर  में रिकॉर्ड 22 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। एसआरएस के पहले के राउंड्स के अनुसार पहले के वर्षों में एमएमआर में हुई कमी की तुलना में यह अब तक की सबसे अधिक कमी है। श्री चौबे ने कहा, ‘देश में मातृ मृत्यु दर 2011-13 में 167 थी, जो 2013-16 में घटकर 130 हो गयी। यह मंत्रालय और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुआ है। मैं राज्यों और इस उपलब्धि से जुड़े सभी हितधारकों को बधाई देता हूं।’
इस अवसर पर सचिव  श्रीमती प्रीति सूदन, अपर सचिव और प्रबंध निदेशक श्री मनोज झालानी तथा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक  डॉ. एस वैंकटेश भी उपस्थित थे।
श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि राज्यों में 60 से 70 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्य एनएचएम के जरिये किया गया है। एनएचएम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश को स्वस्थ्य और रोगमुक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति की सुदृढ़ प्रणाली के कारण स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सूचकांक में सुधार हुआ है। श्री चौबे ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राज्य और उप जिला स्तर पर जन स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनका मानना है कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों को भी एनएचएम की गतिविधियों के बारे में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इससे इस कार्यक्रम में उनकी भागीदारी बढ़ सके।
सचिव  श्रीमती प्रीती सूदन ने कहा कि एनएचएम एक महत्वपूर्ण संस्थागत ढ़ांचा है, क्योंकि यह राज्य में मौजूद सरकारी संरचनाओं, विभिन्न कार्य परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को आत्मसात करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि साझा स्वास्थ्य लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए एनएचएम राज्यों को बहु-क्षेत्रीय लचीलापन और अभिसरण प्रदान करता है।
श्रीमती प्रीति सूदन ने कहा कि मंत्रालय ने चरणबद्ध तरीके से उप स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और वेलनेस सेंटर  के रूप में मजबूत किया है, ताकि 2022 तक 1,50,000 एचडब्ल्यूसी परिचालित करने की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा, ‘एचडब्ल्यूसी में मध्य स्तर प्रदाता महत्वपूर्ण अवयवों में से एक है। हमें उन्हें प्रशिक्षण देने और उनकी दक्षताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।’ उन्होंने कहा कि एनएमसी विधेयक से राज्यों में लोगों को नौकरी पर रखने में लचीलापन आएगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सूक्ष्मजीव रोधी प्रतिरोधकता  विशेषरूप से एसएनसीयू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कुष्ठ रोग और कालाजार से प्रभावित जिलों के लिए समय सीमाबद्ध विशिष्ट रणनीति विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया।
11वीं सीआरएएम टीम ने 16 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया, जिनमें से 4 पूर्वोत्तर के राज्य, 6 उच्च ध्यान केंद्रित राज्य और 6 गैर उच्च ध्यान केंद्रित राज्य थे।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने एमएसएमई क्षेत्र से बदलाव में मददगार बनने का आह्वान किया क्योंकि भारत का लक्ष्य ‘आत्मनिर्भर’ बनना है
केंद्रीय बजट 2023-24 में ‘आत्मनिर्भर भारत’ में सक्रियतापूर्वक मददगार बनने के लिए एमएसएमई क्षेत्र को विशेष प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है: श्री सोनोवाल
केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग एवं जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज उस महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में चर्चा की जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम  क्षेत्र वर्ष 2047 तक भारत को एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने की दिशा में निभा सकता है। केंद्रीय मंत्री ‘उद्यम 2023’ में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, जो कि दुलियाजान, डिब्रूगढ़, असम में एमएसएमई क्षेत्र के लिए आयोजित किया गया एक विशेष कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने, एमएसएमई क्षेत्र द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की प्रदर्शनी और एमएसएमई क्षेत्र को भविष्य के उद्यमों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं।
इस कार्यक्रम में श्री सोनोवाल ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य तक पहुंचाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में हमारा लक्ष्य वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश, अर्थव्यवस्था और समाज को सक्षम बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अमृत काल के आखिर में दुनिया में सर्वोत्तम देश बनने की हमारी कोशिशों के तहत बदलाव में मददगार बनने की असीम क्षमता एमएसएमई क्षेत्र के पास है।
श्री सोनोवाल ने कहा कि देश के इस हिस्से में एमएसएमई क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए ‘उद्यम’ एक प्रेरक पहल है। उन्होंने कहा कि यह इस क्षेत्र के नवोदित उद्यमों को व्यापक अवसर प्रदान करता है। सर्वोत्तम अवसरों का लाभ उठाने के लिए हमें सर्वोत्तम ज्ञान और प्रथाओं या तौर-तरीकों के साथ स्वयं को सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल के केंद्रीय बजट में एमएसएमई क्षेत्र के विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए नींव रखी गई है। 9000 करोड़ रुपये की संशोधित क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई की महिमा को पुनर्जीवित करने के लिए एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने कहा कि नीतिगत संशोधन किए गए हैं जिससे देश में एमएसएमई को कारोबार करने में और भी ज्यादा आसानी होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 374वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 162.77 करोड़ के पार
आज शाम 7बजे तक टीके की 49 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 162.77 करोड़  के आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 49 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 87 लाख से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
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10392339
|
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दूसरी खुराक
|
|
9825312
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2825458
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18391528
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17150043
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
2810029
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
42544326
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
535322233
|
|
दूसरी खुराक
|
|
390454754
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
199279397
|
|
दूसरी खुराक
|
|
167127070
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
124199438
|
|
दूसरी खुराक
|
|
104286293
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3097872
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
930129261
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
688843472
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
8733359
|
|
कुल
|
|
1627706092
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक:24 जनवरी, 2022 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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203
|
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दूसरी खुराक
|
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3803
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
83980
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
325
|
|
दूसरी खुराक
|
|
8197
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
121241
|
|
आयु वर्ग15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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596105
|
|
आयु वर्ग18-44 वर्ष
|
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पहली खुराक
|
|
752436
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1974836
|
|
आयु वर्ग45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
113827
|
|
दूसरी खुराक
|
|
564607
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
70757
|
|
दूसरी खुराक
|
|
318410
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
343563
|
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कुल दी गई पहली खुराक
|
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1533653
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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2869853
|
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प्रीकॉशन डोज
|
|
548784
|
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कुल
|
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4952290
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  के लिए सलाहकार परिषद की स्थापना
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग  ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स  पर एक परियोजना शुरू की है। यह कार्य क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया  को सौंपा गया है। ओएनडीसी का उद्देश्य किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म के स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल और ओपन स्पेसिफिकेशंस का उपयोग करते हुए ओपन सोर्स्ड पद्धति पर विकसित ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देना है। ओएनडीसी से पूरी मूल्य श्रृंखला को डिजिटाइज करने, परिचालन का मानकीकरण करने, आपूर्तिकर्ताओं के समावेशीकरण को बढ़ावा देने, लॉजिस्टिक्स में दक्षता हासिल करने और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में सुधार होने की उम्मीद है।
ओएनडीसी को डिजाइन करने और उसे अपनाने में तेजी लाने के लिए आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। सलाहकार परिषद के सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
I. श्री आर. एस. शर्मा, सीईओ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण
II. श्री नंदन एम. नीलेकणि, इंफोसिस के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष
III. श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, क्यूसीआई एवं क्षमता निर्माण आयोग
IV. सुश्री अंजलि बंसल, संस्थापक एवं अध्यक्ष, अवाना कैपिटल
V. श्री अरविंद गुप्ता, सह-संस्थापक एवं प्रमुख, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन
VI. श्री दिलीप अस्बे, एमडी एवं सीईओ, एनपीसीआई
VII. श्री सुरेश सेठी, एमडी एवं सीईओ, एनएसडीएल
VIII. श्री प्रवीण खंडेलवाल, महासचिव, सीएआईटी
IX. श्री कुमार राजगोपालन, सीईओ, आरएआई
अतिरिक्त सचिव , डीपीआईआईटी न ही सलाहकार परिषद के संयोजक होंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका में द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस में शिरकत करने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर शिकागो के लिए रवाना हुए
भारत के उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू 8 से 9 सितंबर, 2018 तक दो दिवसीय यात्रा के लिए आज संयुक्त राज्य अमेरिका रवाना हो गए। इस यात्रा के दौरान वह वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर शिकागो में आयोजित की जाने वाली द्वितीय विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करेंगे।
उप राष्ट्रपति 8 सितंबर को शिकागो पहुंचेंगे और उसी दिन वह अमेरिका के 14 तेलुगु संघों द्वारा ग्रेटर शिकागो के प्लेनफील्ड स्थित कम्युनिटी क्रिश्चियन चर्च में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमेरिका के विभिन्न हिस्सों के अनिवासी भारतीयों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है।
9 सितंबर को प्रातः 10.30 बजे उप राष्ट्रपति विश्व हिंदू कांग्रेस के आयोजकों से मिलेंगे। फिर प्रातः 11 बजे वह इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले अन्य देशों के विभिन्न नेताओं से मुलाकात करेंगे। अपराह्न 12 बजे वह विश्व हिंदू कांग्रेस को संबोधित करेंगे।
9 सितंबर की शाम को ही उप राष्ट्रपति प्रवासी भारतीयों द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।
11 सितंबर को उप राष्ट्रपति स्वदेश वापस लौट आएंगे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत और कोरिया द्वारा 2030 के पहले 50 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य हासिल करने का प्रयास
सीईपीए के उन्नत स्वरूप पर बातचीत में तेजी लाने के लिये भारत और कोरिया सहमत
वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल के निमंत्रण पर कोरिया गणराज्य के व्यापार मंत्री श्री यो हान-कू भारत के आधिकारिक दौरे पर पधारे हैं। आज नई दिल्ली में व्यापार मंत्री श्री यो हान-कू ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल से मुलाकात की।
दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्यापार के सम्पूर्ण परिदृश्य और निवेश सम्बंधी सभी पक्षों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों ने इस बात पर सहमति जाहिर की कि समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते  के उन्नत स्वरूप पर बातचीत तेज की जाये। उन्होंने व्यापार और निवेश के सम्बंध में दोनों देशों के उद्योग जगत की हस्तियों के बीच बी2बी बातचीत  को प्रोत्साहित करने के लिये भी सहमति जताई।
दोनों मंत्रियों ने खुलकर इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों तरफ के उद्योगों द्वारा बताई गई अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने अपने-अपने वार्ता दलों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से मुलाकात करें, ताकि सीईपीए के उन्नत स्वरूप पर होने वाली बातचीत को तय समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाये। इसके लिये सम्बंधित हितधारकों का समर्थन लिया जाये, ताकि 2030 के पहले 50 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार लक्ष्य हासिल किया जा सके। उल्लेखनीय है कि 2018 में हुये शीर्ष बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी।
यह नियमित बातचीत दोनों देशों के व्यापार जगत की कठिनाईयों पर चर्चा करने के मंच के तौर पर काम करती है, जिसमें आपूर्ति श्रृंखला सहित सभी व्यापार-सम्बंधी मुद्दों को शामिल किया जाता है। दोनों मंत्री भारत और कोरिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये राजी थे, ताकि दोनों पक्ष आपसी लाभ के लिये संतुलित तरीके से व्यापार का विकास कर सकें।
विद्युत मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने विद्युत क्षेत्र में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग , भारत और संघीय ऊर्जा नियामक आयोग  संयुक्त राज्य अमरीका  के बीच विद्युत क्षेत्रों में आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने के लिए केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दी है।
यह समझौता ज्ञापन दक्ष, थोक, विद्युत बाजार विकसित करने और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए नियामक और नीतिगत ढांचे को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
इस समझौता ज्ञापन के तहत की जाने वाली गतिविधियां इस प्रकार हैं :-
- ऊर्जा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना और आपसी हितों के क्षेत्रों में सूचना और नियामक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान के लिए विषयों और संभावित एजेंडों को विकसित करना;
- एक-दूसरे की सुविधाओं में आयोजित गतिविधियों में भागीदारी के लिए आयुक्तों और/या कर्मचारियों के दौरे आयोजित करना;
- सेमिनारों, दौरों और आदान-प्रदान में भागीदारी;
- आपसी हितों के कार्यक्रम विकसित करना और भागीदारी बढ़ाने के लिए जहां भी उचित हो इन कार्यक्रमों को स्थानीय रूप से आयोजित करना;
- जब व्यवहारिक और आपसी हित में हो तो ऊर्जा के मुद्दों पर वक्ताओं और अन्य कर्मियों  को उपलब्ध कराना।
संस्कृति मंत्रालय
हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी का आज नई दिल्ली में उद्घाटन हुआ
संस्कृति मंत्रालय के अवर सचिव और वित्तीय सलाहकार डॉ. धर्मेन्द्र सिंह गंगवार ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में संरक्षित संग्रह की दूसरी श्रृंखला की तीसरी प्रदर्शनी, “अनक्राउंड ग्लोरी” का उद्घाटन किया।
श्री डी.एस.गंगवार ने कहा कि इस प्रदर्शनी में सामाजिक – सांस्कृतिक विरासत तथा मूल निवासियों की आभूषण परंपरा को दिखाया गया है।
प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के चांदी व सोने के आभूषणों को प्रदर्शित किया गया है। सुनील जना के संग्रह के जरिए इन आभूषणों के पुराने तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया है।
यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए 31 दिसंबर, 2018 तक सुबह 10.00 बजे प्रातः से 06.00 सायं तक प्रतिदिन  खुली रहेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
किसी व्यक्ति को सफल बनाने का सर्वोत्तम तरीका उसे जवाबदेह बनाना है – उपराष्ट्रपति
आईआरएस अधिकारियों के 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
सबसे बड़ी खुशी समाज को कुछ लौटाने में है - उपराष्ट्रपति ने परिवीक्षाधीन अधिकारियों से कहा
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को सफल बनाने का सर्वोत्तम तरीका उसे जवाबदेह बनाना है और अपारदर्शिता पतन लाने का निश्चित तरीका है।
उप-राष्ट्रपति निवास में आज आईआरएस अधिकारियों के 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग के साथ शासन के साहसिक सुधारों ने प्रणाली को निष्पक्ष और पारदर्शी बना दिया है। उन्होंने कहा, "एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है, जिसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सूचीबद्ध आदर्शों को मूर्त रूप दिया जा रहा है।"
अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनने का आह्वान करते हुए श्री धनखड़ ने उन्हें दृढ़ और निडर होने को कहा। उन्होंने युवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों से कहा कि अंत में सत्य, पारदर्शिता और ईमानदार होने की शक्ति ही अकाट्य है।
सरकार के 'अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार' के दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी और संतुष्टि समाज को कुछ लौटाने और लोगों की सेवा करने में निहित है।
इस अवसर पर राज्य सभा के महासचिव श्री पी सी मोदी, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री नितिन गुप्ता, भारतीय राजस्व सेवा के 75वें बैच के अधिकारी प्रशिक्षु और एनएडीटी के संकाय सदस्य उपस्थित थे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
दिव्यांगजनों को हमारी सहानुभूति की नहीं, संवेदना की आवश्यकता होती हैः उपराष्ट्रपति
अगर सक्षमकारी वातावरण सृजित किया जाए तो दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं : उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति ने निजी क्षेत्र से दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया
उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर में दिव्यांगजनों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र के कर्मचारियों तथा प्रशिक्षुओं से परस्पर बातचीत की
ग्रामीण महिलाओं के लिए एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र ‘कौशल्या सदनम्’ का उद्घाटन किया
उपराष्ट्रपति श्री एम वैंकेया नायडू ने आज एक समावेशी समाज के निर्माण पर जोर दिया, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को हमारी सहानुभूति की नहीं, संवेदना की आवश्यकता होती है।
आज आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में ‘दिव्यांगजनों के कौशल विकास एवं पुनर्वास के लिए अंगभूत क्षेत्रीय केंद्र ’ के कर्मचारी तथा प्रशिक्षुओं के साथ परस्पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके लिए अनुकूल और सक्षमकारी वातावरण सृजित किया जाए तो दिव्यांगजन किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।
हाल में आयोजित टोक्यो पैरा ओलिंपिक खेलों में भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों द्वारा प्रदर्शित संकल्प और कड़ी मेहनत ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया है। उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि दृढ़ता और इच्छाशक्ति के माध्यम से किसी भी प्रकार की विकलांगता दूर की जा सकती है।
उपराष्ट्रपति ने बाधामुक्त यात्रा के लिए एक विकलांगता अनुकूल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण की अपील की। कौशल प्रशिक्षण के जरिए दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए सीआरसी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निजी क्षेत्र से सामने आने और दिव्यांगजनों को सक्रियतापूर्वक रोजगार उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने दिव्यांग लाभार्थियों को उपकरणों तथा अप्लायंसेज का भी वितरण किया।
नेल्लोर स्थित सीआरसी सिकंदराबाद के राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान  के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत कार्य करता है तथा वर्तमान में डाटा एंट्री ऑपरेशन, सिलाई मशीन ऑपरेशन, कार्यालय सहायक प्रशिक्षण और एलईडी बोर्ड निर्माण जैसे विभिन्न व्यावसायिक विषयों में दिव्यांगजनों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध करा रहा है।
सिकंदराबाद के राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान  के अधिकारी, नेल्लोर स्थित सीआरसी के कर्मचारी और प्रशिक्षु इस अवसर पर उपस्थित थे।
बाद में, उपराष्ट्रपति ने नेल्लोर स्थित स्वर्ण भारत ट्रस्ट के कौशल्या सदन-ग्रामीण स्व-सशक्तीकरण प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन करते हुए श्री नायडू ने जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना हमारे राष्ट्र की विकास गाथा के लिए महत्वपूर्ण है। कौशल्या सदन का फोकस समाज के वंचित वर्ग के लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। इस अवसर पर श्री नायडू ने ट्रस्ट के जनजातीय बच्चों के साथ भी बातचीत की, जो आंध्र प्रदेश के श्रीसेलम के निकट इरागोंडापल्लम गांव से आए थे।
इस अवसर पर लोकसभा सांसद श्री मगुंन्टा श्रीनिवासुला रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री कमिनेनी श्रीनिवास तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण अंडमान एवं निकोबार कमान के दौरे पर
रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 13 जनवरी की शाम पोर्ट ब्लेयर पहुंची और उनकी अगवानी आईएनएस उत्क्रोष पर वाइस एडमिरल बिमल वर्मा, एवीएसएम, एडीसी, कमांडर-इन-चीफ, अंडमान एवं निकोबार कमान ने की। रक्षा मंत्री 13 एवं 14 जनवरी, 2019 को अंडमान एवं निकोबार कमान कमान  के दो दिवसीय दौरे पर हैं। अंडमान एवं निकोबार कमान के अपने दूसरे दौरे के दौरान रक्षा मंत्री परिचालन से जुड़ी इसकी तैयारियों के साथ- साथ इस कमान की बहिर्वर्ती या दूरस्थ इकाइयों  के ढांचागत विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगी। रक्षा मंत्री अपने दौरे के दौरान 14 जनवरी, 2019 को ग्रेट निकोबार द्वीप में कैम्पबेल खाड़ी से कुछ दूरी पर इस कमान के सभी रक्षा बलों की सहभागिता वाले परिचालन अभ्यास की साक्षी बनेंगी। इस दौरान श्रीमती निर्मला सीतारमण सैनिकों के साथ बातचीत करेंगी और इसके साथ ही वह ब्रिचगंज मिलिट्री स्टेशन पर मैरेड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट  के दूसरे चरण का उद्घाटन भी करेंगी जिसमें एएनसी के सैनिकों के लिए 868 आवासीय इकाइयां  होंगी।