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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए गंतव्य स्थान बनेगा – किरेन रिजिजू
कैरियर के रूप में खेल चुनने के लिए युवाओं का आह्वान किया
केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री  श्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के युवा क्षमतावान हैं, परन्तु अपने आपको सिद्ध करने के लिए इन्हें अवसरों की जरूरत है। उन्होंने ये बातें आज जम्मू के सुचेतगढ़ में कहीं। जम्मू-कश्मीर के संपूर्ण विकास के लिए सरकार की नीतियों के कार्यक्रम और कार्यान्वयन के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए श्री रिजिजू सरकार के आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
श्री रिजिजू ने कहा कि धारा 370 राज्य के विकास में सबसे बड़ी बाधा थी। राज्य के युवाओं को खेलों में हुनर दिखाने का अवसर नहीं मिला। अन्यथा जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश खेलों का एक प्रमुख गंतव्य स्थल के रूप में जाना जाता। यदि राज्य में खेल अवसंरचना बेहतर होती तो प्रत्येक खेल में जम्मू-कश्मीर की भागीदारी अधिक होती। समय आ गया है जब केंद्र सरकार खेल और अवसंरचना से संबंधित सभी लंबित मामलों को मंजूरी प्रदान करेगी। जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश विकास का नया सूर्योदय देखेगा।
श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने गुलमर्ग और श्रीनगर में फरवरी महीने के दौरान शीतकालीन खेलों को आयोजित करने का फैसला लिया है। केंद्रशासित प्रदेश में वाटर स्पोर्टस की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा। युवाओं को कैरियर के रूप में खेलों का चयन करना चाहिए, ताकि भारत ओलम्पिक तथा अन्य प्रतियोगिताओं में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनें।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओलम्पिक के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। टोकियो ओलम्पिक और पेरिस ओलम्पिक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा चुके हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि अब हम सिर्फ दो या तीन पदकों से संतोष करने वाले नहीं है। हमारी आबादी में युवाओं का हिस्सा 65 प्रतिशत हैं। समय की मांग है कि खेलों में, खेल अवसंरचना में और प्रशिक्षण में नए बदलाव किए जाएं। प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान की जानी चाहिए ताकि भारत में विश्व चैम्पियन तैयार हों।
महात्मा गांधी का उद्धरण देते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि भारत गांव में निवास करता हैं। इस विशेष आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से पूरा मंत्रिमंडल गांव में आम लोगों के दरवाजे पर आया है, ताकि लोगों से सीधे मुलाकात की जा सके, उनकी शिकायतों को सुना जा सके और केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं क्रियान्यवन के संबंध में उनसे फीडबैक प्राप्त किया जा सके। जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश विकास का नया सूर्योदय देखेगा। लोगों को धारा 370 हटने के पहले और बाद में विकास की गति की तुलना करनी चाहिए।
इसके पहले, मंत्री श्री रिजिजू ने सीमांत क्षेत्र विकास कलस्टर कार्यक्रम के तहत चकरोई में निर्मित सीएफसी भवन और चक-मुल्लों में निर्मित उप-केंद्र का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने विभिन्न युवा क्लबों को स्पोर्ट्स किट वितरित किए और चकरोई में कबड्डी एवं बॉलीवाल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 120.27 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.33 प्रतिशत। मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 9,868 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,39,77,830 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 10,549 नए मामले सामने आए
भारत में वर्तमान में 1,10,133 सक्रिय मामले हैं
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.32 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.89 प्रतिशत है,पिछले 53 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.89 प्रतिशत है; पिछले 12 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 63.71 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कुल 1.82 करोड़ नमूनों का परीक्षण किया गया
प्रति दस लाख पर परीक्षण  बढ़कर 13,181 नमूना हुआ
21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम
केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त और केंद्रित प्रयासों के परिणामस्वरूप देश भर में कोविड-19 के सक्रिय मामले की प्रारंभिक पहचान करना और उन्हें आइसोलेशन में रखना सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण कार्य में तेजी आ गई है। आईसीएमआर की विकसित परीक्षण कार्यनीति से पूरे भारत में परीक्षण नेटवर्क का विस्तार कर दिया गया है।
पिछले 24 घंटों में 4,46,642 नमूनों का परीक्षण किया गया। औसत दैनिक परीक्षण  जुलाई के पहले सप्ताह में 2.4 लाख से बढ़कर जुलाई के अंतिम सप्ताह में 4.68 लाख से अधिक हो गया है।
देश में परीक्षण प्रयोगशालाओं का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। देश में आज की तारीख में 1321 प्रयोगशालाएं हैं जिनमें सरकारी क्षेत्र की 907 और निजी क्षेत्र की 414 प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसमें शामिल है :
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं : 676 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 541 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 104 
बढ़ी हुई परीक्षण अवसंरचना के कारण कुल परीक्षणों की संख्या 88 लाख  से बढ़कर लगभग 1.82 करोड़  तक तेजी से वृद्धि की है।
प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण  बढ़कर 13,181 नमूने हो गए हैं।
केंद्र सरकार की ‘टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट’यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार की कार्यनीति की वजह से परीक्षण कार्य में तेजी के परिणामस्वरूप देश भर में कोविड संक्रमण की दर में कमी आई है। वर्तमान में, 21 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों मेंकोविड संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 10% से कम दर्ज की गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण
आज 1017 बजे बालासोर, ओडिशा के एकीकृत परीक्षण क्षेत्र  से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण मोबाइल ऑटोनोमस लांचर से किया गया, जिसके तहत सख्त मौसमी हालात में इसकी उपयोगिता की जांच हो सके।
इस मिसाइल ने अपनी निर्धारित दिशा पर उड़ान भरी और इसके समस्त महत्वपूर्ण घटकों ने सटीक काम किया है। ब्रह्मोस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सभी मौसमों में कारगर है। यह परीक्षण समुद्र के समीप किया गया जहां 9 मीटर ऊंची लहरें थीं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने रूस के एनपीओएम के सहयोग से इसका निर्माण किया है। परीक्षण के समय वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और डीआरडीओ तथा ब्रह्मोस के वैज्ञानिक उपस्थित थे। रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, ब्रह्मोस और भारतीय सेना को बधाई दी है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कुछ संशोधनों के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड  और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के साथ विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने कुछ संशोधनों के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड  और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड  के साथ विलय को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन  जी और बीईपीएल में से प्रत्येक का सीएमई के साथ और उसमें विलय; और  सीएमई द्वारा सनब्राइट इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड  और सनब्राइट मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड को कुछ शेयरों का तरजीही आवंटन से संबंधित है। प्रस्तावित संयोजन एक अधिग्रहण की प्रकृति में है और यह विलय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5  और 5  के तहत आता है।
सीएमई, सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन  की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। सीएमई, एसजीसी ग्रुप  का हिस्सा है। सीएमई के भारत में कई सामान्य मनोरंजन चैनल , फिल्म, खेल और बच्चों के मनोरंजन चैनल हैं। सोनीलीव सीएमई की डिजिटल मनोरंजन वीडियो सेवा है, जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओटीटी सेवाएं प्रदान करती है। सीएमई भारत में 700 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंचता है और 167 देशों में उपलब्ध है।
बीईपीएल भी एसजीसी की एक अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और एसजीसी समूह का एक हिस्सा है। बीईपीएल मोटे तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों में संलग्न है:  चलचित्रों, कार्यक्रमों और अन्य टीवी कंटेंट के अधिकारों का अधिग्रहण; और  टीवी सामग्री के प्रसारण से विज्ञापन राजस्व पैदा करना।
जी, एक मीडिया और मनोरंजन कंपनी है जिसकी उपस्थिति 190 देशों में प्रसारण, डिजिटल कंटेंट, चलचित्र, संगीत और लाइव एंटरटेनमेंट के क्षेत्रों में है। जी5, जी की डिजिटल मनोरंजन वीडियो सेवा है जो भारत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओटीटी सेवाएं प्रदान करती है। जी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टॉक एक्सचेंजों में एक सूचीबद्ध कंपनी है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  विनियम, 2011 के विनियम 25 के तहत पार्टियों द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को पूरा करने की शर्त पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी।
इस संबंध में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का विस्तृत आदेश शीघ्र ही आएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 मनाया
रसायन तथा अर्वरक मंत्रालय तथा इसके अधीन सार्वजनिक प्रतिष्ठानों तथा संस्थानों ने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 मनाया। सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों ने विशेषज्ञों और शिक्षकों के निर्देशन में विशेष आयोजन किया, स्पर्धा तथा सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया। इसमें कर्मचारियों तथा उनके परिजनों ने सक्रिय भागीदारी की।
कर्मचारियों ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ ली। कार्यक्रम में योगाभ्यास और ध्यान के साथ-साथ शरीर मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और सद्भाव स्थापना में योग के महत्व पर वार्ता का आयोजन भी किया गया। इसके अतिरिक्त योग के लाभकारी प्रभाव के बारे में लेखन, पोस्टर बनाना, ऑनलाईन क्विज़, नारा तथा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
केन्द्रीय जहाजरानी  तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 के अवसर पर उत्साही नागरिकों तथा योगाभ्यास करने वाले सैकड़ों लोगों का नेतृत्व किया। श्री मांडविया ने नेहरू पार्क में योगासन किया और कहा कि जब आप अपने श्वास के स्वामी होते हैं तो कोई आपकी शांति नहीं चुरा सकता।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो पर हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री आबे शिंजो पर हुए हमले पर गहरा दुख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"मेरे प्रिय मित्र आबे शिंजो पर हुए हमले से बहुत व्यथित हूं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके, उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं।"
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रयोग में लाने के लिए मॉडल टेनेन्सी एक्ट को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज किरायेदारी से सम्बंधित मॉडल टेनेन्सी एक्ट को जारी करने की मंजूरी दे दी। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये जारी किया जा रहा है, ताकि वे मौजूदा किरायेदारी कानूनों में अपने हिसाब से ताजा कानून बना सकें या मौजूदा कानूनों में संशोधन कर सकें।
इससे देशभर में किराये पर मकान देने के सम्बन्ध में कानूनी ढांचे को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी, जिससे आगे विकास का रास्ता खुलेगा।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट का उद्देश्य देश में मकान-किरायेदारी के हवाले से एक जीवंत, टिकाऊ और समावेशी ढांचा तैयार करना है। इससे हर आय समूह के लोगों के लिये किराये पर मकान उपलब्ध होंगे और बेघर होने की समस्या का हल निकलेगा। मॉडल टेनेन्सी एक्ट से मकान को किराये पर देने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे औपचारिक बाजार में बदलकर उसे संस्थागत रूप दिया जायेगा।
मॉडल टेनेन्सी एक्ट से किराये पर चढ़ाने के लिये खाली पड़े घरों को खोला जा सकेगा। आशा की जाती है कि इसके जरिये किरायेदारी बाजार को व्यापार के रूप में विकसित करने में निजी भागीदारी बढ़ेगी, ताकि रिहायशी मकानों की भारी कमी को पूरा किया जा सके।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से बात की
भारत और दक्षिण अफ्रीका राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति को रेखांकित दिया
राष्ट्रपति रामफोसा ने प्रधानमंत्री को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी
प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग की अपनी यात्रा को लेकर उत्सुक हैं
राष्ट्रपति रामफोसा ने भारत की जी20 अध्यक्षता को अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री माटेमेला सिरिल रामफोसा के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया जिसमें 2023 में मनाई जा रही द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की तीसवीं वर्षगांठ का संदर्भ भी शामिल है।
राष्ट्रपति रामफोसा ने 22-24 अगस्त, 2023 को दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया और उन्हें इसकी तैयारियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए बताया कि वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जोहान्सबर्ग की अपनी यात्रा के लिए उत्सुक हैं।
उन्होंने आपसी हितों के कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए।
राष्ट्रपति रामफोसा ने जी-20 की वर्तमान अध्यक्षता के तहत भारत के प्रयासों को अपना पूरा समर्थन दिया और कहा कि वह जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आने के लिए उत्सुक हैं।
दोनों नेताओं में आपसी संपर्क कायम रखने पर भी सहमति बनी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को प्रदर्शित करने वाले “वितस्ता – द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर” कार्यक्रम की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर की समृद्ध संस्कृति, कला और शिल्प को प्रदर्शित करने वाली अद्भुत पहल “वितस्ता – द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर” की सराहना की।
कश्मीर की समृद्ध कला, संस्कृति, साहित्य, शिल्प और व्यंजन को पूरे देश तक पहुंचाने के लिए वितस्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
चेन्नई से शुरू हुआ इन कार्यक्रमों का सिलसिला श्रीनगर में समाप्त हुआ, जिनमें युवाओं ने कश्मीरी संस्कृति के बारे में जानने के प्रति उत्साह दिखाया। कश्मीर की संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने के लिए कार्यशालाएँ, कला स्थापना शिविर, सेमिनार, शिल्प प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों ने भाग लिया और कश्मीर की संस्कृति से परिचित हुए।
वितस्ता कार्यक्रम के बारे में अमृत महोत्सव के ट्वीट थ्रेड का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“इस बेहतरीन पहल के लिए बहुत-बहुत बधाई। कई वर्षों के बाद हुए “वितस्ता – द फेस्टिवल ऑफ कश्मीर” से देशभर के लोगों को ना सिर्फ राज्य की समृद्ध संस्कृति और विरासत को जानने का मौका मिला है, बल्कि यह कार्यक्रम देशवासियों को भी एक सूत्र में पिरोने का शानदार प्रयास है।”
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
घरेलू यात्री उड़ानों पर कोई निर्णय नहीं
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू या यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है।
(एएम/केजे
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का दो दिवसीय खंड सागर में उल्लासपूर्वक संपन्न
एक भारत श्रेष्ठ भारत के जोश ने दर्शको को मंत्रमुग्ध किया
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का अंतिम खंड 20 अक्टूबर से रीवा में शुरू होगा
2019 के सागर खंड का समापन कल शाम विशेष कार्यक्रमो के साथ हुआ। कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुतियो ने दर्शको का भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओ से अनुभव कराया। सागर के पीटीसी मैदान,सिविल लाईंस में आयोजिक कार्यक्रम में सरोज वैद्यनाथन की भरतनाट्यम प्रस्तुति ने दर्शको को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दूसरे दिन संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रो के कलाकारो ने गीत और नृत्य कार्यक्रमो के यादगार कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के स्थानीय कलाकारो ने मुख्य मंच पर “मिट्टी के लाल” बैनर तले परंपरागत लोकनृत्य प्रस्तुत किया। मिट्टी के लाल को पहली बार दर्शको की भरपूर प्रशंसा मिली। मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय संस्कृति मंच द्वारा उचित पहचान और सम्मान मिल रहा है। स्थानीय कलाकारो द्वारा गीत और नृत्यो की परंपरागत रूप में प्रस्तुति ने दर्शको को स्थानीय लोकसंस्कृति,परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को जानने का अवसर दिया।
भारतीय संस्कृति में वर्षो की पंरपरा करवाचौथ के अवसर पर दूसरे दिन की शुरूआत जबलपुर के प्रसिद्ध कथक नृर्तक निलांगी कलांथे की प्रस्तुति से हुई। इसके बाद क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रो के 400 कलाकारो ने डॉ प्रसन्ना गोगोई की निर्देशन में समूह नृत्य का प्रदर्शन किया। इससें उत्तरप्रदेश का चरकुला,पश्चिम बंगाल का नटुआ, झारखंड के सरहुल,गोवा का गोफ,मणिपुर का माईबी जागोई,कश्मीर का बच्चा नगमा और तेलंगाना का मथुरी नृत्य शामिल थे। सागर में दूसरे दिन देश भर के अलग-अलग राज्यो के विभिन्न समूहो की प्रस्तुति समारोह का मुख्य आकर्षण रहा।
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव निरंतर आम लोगो की प्रशंसा प्राप्त कर रहा है और लोगो के बीच बेहद लोकप्रिय है।
समारोह में देश भर के हस्तशिल्प कलाकारो को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिला। इसमें देश भर के विभिन्न भागो के लकडी के आभूषण, असम के सूती कपडे के साथ साथ लकड़ी और बांस का काम, उत्तरप्रदेश का पीतल की वस्तुए, गुजरात और आंध्रप्रदेश के हाथ से बने कपड़े का सामान था। इससे साथ ही दर्शको को एक ही स्थान पर विभिन्न राज्यो के परंपरागत खाने का अवसर भी मिला।
दूसरे दिन की प्रस्तुति का अंत ग्रैमी पुरस्कार विजेता विक्कू विनायक राम की शानदार प्रदर्शन और प्रसिद्ध डॉ सतिन्दर सरताज की प्रसिद्ध पंजाबी सूफी संगीत प्रस्तुति से हुआ।
रीवा में महोत्सव का आयोजन 20 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक होगा। जिसमें स्थानीय कलाकारो की प्रस्तुति के साथ-साथ प्रसिद्ध कलाकारो अनुराधा पौडवाल, रोनु मजूमदार, मालिनी अवस्थी,अनुराधा पल और गीता मलिक और देश भर के विभिन्न कलाकार शामिल होंगे।
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
श्री संजीव कुमार बाल्यान ने प्रजनन की उन्नत तकनीकों के महत्व पर बल दिया
राष्ट्रीय पशुधन मिशन और राष्ट्रीय गोकुल मिशन को फिर से संगठित किया गया
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव तथा किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी अभियान के हिस्से के रूप में विभाग की उद्यमिता योजनाओं एवं अन्य लाभार्थी सर्वोत्कृष्ट फ्लैगशिप परियोजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्य नागरिक सेवा केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से देश भर में ग्राम स्तर के 8000 शिविर लगाकर किया जा रहा है। यह अभियान 25 अप्रैल से 28 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर में नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से हर दिन एक लाख किसान शामिल हो रहे हैं।
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री श्री संजीव कुमार बाल्यान ने कल शिविरों के माध्यम से जुड़े किसानों को संबोधित किया और उन्हें बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन  और राष्ट्रीय गोकुल मिशन  योजनाओं में अब ब्रीडर फार्म उद्यमी तथा चारा उद्यमी भी इसके अंग बन चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों बिहार, ओडिशा व पश्चिम बंगाल के एक लाख किसानों ने इन शिविरों में भाग लिया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, ग्रामीण उद्यमिता के निर्माण में मदद करेगा और बेरोजगार युवाओं एवं पशुपालकों के लिए पशुधन, डेयरी, मुर्गी पालन, भेड़, बकरी व सुअर पालन तथा पशुओं हेतु चारा क्षेत्र में आजीविका के बेहतर अवसर पैदा करने में मदद करेगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगा। श्री बाल्यान ने प्रजनन की उन्नत तकनीकों को अपनाने और जमीनी स्तर पर इसके कार्यान्वयन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने किसानों से विभिन्न मौजूदा केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम गर्भाधान  और साइलेज  बनाने को बढ़ावा देने का भी अनुरोध किया।
सचिव  श्री जतिंद्र नाथ स्वैन ने किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना  और मत्स्य पालन व एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड  के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने से मछुआरे और मत्स्य किसान मत्स्य पालन विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध उत्पाद के उद्देश्य से इसके आगे और पीछे की कड़ी बनाने तथा इसे संगठित क्षेत्र से जोड़ने के लिए मंत्रालय की इन उद्यमिता योजनाओं से उद्यमिता के विकास में मदद मिलेगी।
इस अवसर पर विभागों की उद्यमिता योजनाओं, पीएमएमएसवाई आदि पर विवरण, गर्मी के मौसम के दौरान पशुधन प्रबंधन पर सूचनात्मक सत्र और चारा प्रबंधन तथा सफलता की गाथाओं पर प्रस्तुतियां दी गईं। उपस्थित लोगों को इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी गई है और साथ ही सीएससी के माध्यम से ही योजना पोर्टल पर आवेदन कैसे करें, इसके बारे में भी बताया गया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिस तरह से पिछले सीजन में होती रही है
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारु रूप से चल रही है। 26 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 159.55 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में 134.52 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष में अब तक हुई धान की खरीद में पिछले वर्ष से 18.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। 159.55 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 107.81 लाख मीट्रिक टन है, जो कि कुल खरीद का 67.57 प्रतिशत है।
लगभग 13.64 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए वर्तमान खरीफ विपणन सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार 30123.73 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
इसके अलावा, राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है।
यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
26 अक्टूबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1543.11 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 1247 किसानों को 10 करोड़ 8 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से जारी है। दिनांक 26 अक्टूबर 2020 तक 76512 किसानों से 1,17,675 लाख रुपये के एमएसपी मूल्य पर कपास की 3,98,683 गांठों की खरीद की जा चुकी है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्रधानमंत्री ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के अवसर पर 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे
प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहलों का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में ‘राशन आपके ग्राम’ योजना का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री ‘मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन’का भी शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री देश भर में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे
भारत सरकार 15 नवंबर को अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मना रही है। इस अवसर पर भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित किए जाने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन’में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे जहां वह दोपहर लगभग 1 बजे जनजातीय समुदाय के कल्याण के लिए अनेक पहलों का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में मध्य प्रदेश में ‘राशन आपके ग्राम’ योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदाय के लाभार्थियों को हर महीने उनके अपने गांवों में पीडीएस राशन का मासिक कोटा पहुंचाना है, ताकि उन्हें अपना राशन लेने के लिए उचित मूल्य की दुकान पर न जाना पड़े।
प्रधानमंत्री इस महासम्मेलन के दौरान ‘मध्य प्रदेश सिकल सेल  मिशन’के शुभारंभ के अवसर पर लाभार्थियों को आनुवांशिक परामर्श कार्ड भी सौंपेंगे। यह मिशन सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी से पीड़ित मरीजों की जांच एवं उपचार करने तथा इन बीमारियों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया जा रहा है। इन रोगों का प्रभाव मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के लोगों में व्यापक रूप से देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री देश भर के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे जिनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, त्रिपुरा और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव शामिल हैं।
प्रधानमंत्री जनजातीय स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी और मध्य प्रदेश के जनजातीय समुदाय के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों एवं नायकों की एक फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों’के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, डॉ. वीरेंद्र कुमार, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रह्लाद एस पटेल, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते और डॉ. एल मुरुगन भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में रेलवे की कई पहलों का शुभारंभ करेंगे।