संसदीय कार्य मंत्रालय
संसद का बजट सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित
बजट सत्र के दौरान 25 बैठकें हुईं
इस दौरान आठ बिल संसद में पेश हुए
संसद के दोनों सदनों द्वारा छह विधेयक पारित: श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय संसदीय मामले और संस्कृति राज्य मंत्री
31 जनवरी 2023 को शुरू हुआ संसद का बजट सत्र आज यानी 6 अप्रैल 2022  को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बजट सत्र के बारे में बोलते हुए, केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बजट सत्र 2023 में कुल 25 बैठकें हुईं। राज्य सभा और लोकसभा 13 फरवरी 2023 से 12 मार्च तक अवकाश के लिए स्थगित किया गए थे और सोमवार यानी 13 मार्च, 2023 को फिर से दोनों सदन की कार्रवाई शुरू हुई ताकि विभागीय स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से अनुदान से जुड़ी मांगों की जांच और रिपोर्ट कर सकें।
मंत्री ने संसद परिसर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, बजट सत्र के पहले भाग में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग में दोनों सदनों की 15 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल मिलाकर 25 बैठकें हुईं।
वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, राष्ट्रपति ने 31 जनवरी, 2023 को संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया था। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव श्री चंद्र प्रकाश जोशी द्वारा पेश किया गया था और इसका अनुमोदन डॉ. उदय प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। इस प्रक्रिया के लिए लोकसभा के आवंटित 12 घंटों के मुकाबले 13 घंटे 44 मिनट लगे। राज्यसभा में इसे डॉ. के. लक्ष्मण ने पेश किया और श्री प्रकाश जावडेकर ने इसका समर्थन किया। इस मद ने 12 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 12 घंटे 42 मिनट के लिए राज्य सभा को व्यस्त रखा। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और उन्हें स्वीकार किया गया। लोक सभा के 143 सदस्यों और राज्य सभा के 48 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया।
मंत्री ने बताया कि 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार, 1 फरवरी, 2023 को पेश किया गया। सत्र के पहले भाग में दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर आम चर्चा हुई। इसने लोकसभा को 12 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 14 घंटे 45 मिनट और राज्य सभा को 12 घंटे के आवंटित समय के मुकाबले 2 घंटे 21 मिनट का समय दिया। लोकसभा में 145 सदस्यों और राज्यसभा में 12 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया।
अलग-अलग मंत्रालयों जैसे रेलवे, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जनजातीय मामले, पर्यटन, संस्कृति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की अनुदान मांगों को लोकसभा में लगातार व्यवधान के कारण नहीं लिया जा सका।
अंत में मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को सदन में मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 23 मार्च 2023 को ही लोकसभा द्वारा पेश, विचारित और पारित किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांगें और वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में पूरक अनुदान मांगें और उनका अडॉप्शन भी लोकसभा में 21 मार्च 2023 को पेश, विचारित और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2023 लोकसभा द्वारा 24 मार्च 2023 को पारित किया गया था।
राज्यसभा में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, वस्त्र, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ग्रामीण विकास, सहकारिता, रेलवे और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज पर सदन में लगातार व्यवधान के कारण चर्चा नहीं हो सकी। राज्य सभा ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान मांगों और वर्ष 2022-23 के लिए पूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों; दिनांक 27 मार्च 2023 को केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग और वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान की मांग को वापस कर दिया। वित्त विधेयक, 2023 भी राज्य सभा द्वारा 27 मार्च 2023 को सरकार द्वारा दिए गए संशोधन की सिफारिश के साथ वापस कर दिया गया था, जिसे लोकसभा ने 27 मार्च 2023 को ही स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार संपूर्ण वित्तीय कार्य 31 मार्च, 2023 से पहले संसद के सदनों में पूरा हो गया था।
वन  अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए "वन  संशोधन विधेयक, 2023" नाम का एक विधेयक, जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों की अस्पष्टता को दूर करने, गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की परिकल्पना करता है को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद दोनों सदनों में इस आशय के प्रस्तावों को पारित किए जाने के बाद संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया था।
प्रतिस्पर्धा  विधेयक, 2023, जो भारत में प्रतिस्पर्धा विनियमन को बढ़ाने का प्रावधान करता है, उसे भी इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था।
इस सत्र के दौरान कुल 8 बिल  पेश किए गए। 6 बिल लोकसभा द्वारा पारित किए गए और 6 बिल राज्यसभा द्वारा पारित/वापस किए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या भी 6 है।
बजट सत्र, 2023 के दौरान लोकसभा की उत्पादकता लगभग 34% और राज्यसभा की लगभग 24% रही।
लोक सभा में पेश किए गए विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित/वापसी किए गए विधेयकों, दोनों सदनों द्वारा पारित/वापस किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध में संलग्न है।
अनुलग्नक:
17वीं लोक सभा के 11वें सत्र और राज्यसभा के 259वें सत्र के दौरान विधायी कामकाज 
I- लोक सभा में पेश किए गए विधेयक
- वित्त विधेयक, 2023
- अंतर-सेवा संगठन  विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2023
- विनियोग  बिल, 2023
- विनियोग विधेयक, 2023
- वन  संशोधन विधेयक, 2023
- कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी  बिल, 2023
II- लोक सभा द्वारा पारित विधेयक
- वित्त विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2023
- विनियोग  बिल, 2023
- विनियोग विधेयक, 2023
- प्रतियोगिता  विधेयक, 2023
III - राज्य सभा द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयक
- वित्त विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2023
- विनियोग  बिल, 2023
- विनियोग विधेयक, 2023
- प्रतियोगिता  विधेयक, 2023
IV - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित/लौटाए गए विधेयक
- वित्त विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
- जम्मू और कश्मीर विनियोग  विधेयक, 2023
- विनियोग  बिल, 2023
- विनियोग विधेयक, 2023
- प्रतियोगिता  विधेयक, 2023