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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड के मामलों में तेज़ी से गिरावट, संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या तीन लाख पांच हजार
पिछले 21 दिनों से लगातार दैनिक आधार पर 40,000 से भी कम नए रोगी सामने आये
देश के कुल सक्रिय मामलों में से 66 प्रतिशत मरीज़ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है
भारत के सक्रिय मामलों की गति लगातार सुस्त होती जा रही है और रोगियों की संख्या तेज़ी से घट रही है। वर्तमान में देश में संक्रमण के कुल 3.5 लाख  सक्रिय मामले हैं।
ऐसा दैनिक आधार पर नए मामलों में कमी आने और मृत्यु दर न्यूनतम स्तर पर बने रहने के कारण ही संभव हो सका है, जिसकी वजह देश में कोविड के सक्रिय मामलों में बड़ी संख्या में कमी दर्ज की गई है।
भारत का वर्तमान सक्रिय केस लोड देश के कुल सकारात्मक मामलों का केवल 3.4 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 29,690 कोविड रोगी स्वस्थ हुए। इस प्रकार कुल सक्रिय मामलों की संख्या में 3,407 की कमी आई है।
देश के कुल सक्रिय मामलों में से 66 प्रतिशत मरीज़ 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से है।
पिछले चौबीस घंटे के दौरान 26,624 नए रोगी सामने आए हैं। पिछले 21 दिनों से लगातार दैनिक आधार पर नए मामले 40,000 से कम सामने आ रहे हैं।
स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96 लाख  के नज़दीक पहुंच गई है।
नये मरीज़ों और कोविड से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या के अंतर से स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 95.51 प्रतिशत हो चुकी है।
स्वस्थ हुए रोगियों में से 74.68 प्रतिशत लोग 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं।
केरल में बीते एक दिन में सर्वाधिक 4,749 मरीज़ कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। महाराष्ट्र में कल 3,119 लोग स्वस्थ हुए और इसके बाद पश्चिम बंगाल में 2,717 रोगी कोरोना से ठीक हुए हैं।
संक्रमण के नए मामलों में 76.62 प्रतिशत लोग 10 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से ही हैं।
केरल में दैनिक स्तर पर सबसे अधिक 6,293 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद महाराष्ट्र से 3,940 नए मरीज़ों का पता चला है।
पिछले चौबीस घंटें में कोविड से 341 लोगों की मौत हुई है।
इनमें से 81.23 प्रतिशत मौतें दस राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में ही हुई हैं।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 74 रोगियों की मृत्यु हुई। वहीं पश्चिम बंगाल 43 और दिल्ली में 32 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवाई।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने गेल द्वारा जारी निविदा में बोली संबंधी हेराफेरी के लिए दो कंपनियों पर जुर्माना लगाया
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने गुजरात के अहमदाबाद और आणंद क्षेत्रों में स्थित कुओं के निर्दिष्ट स्थल की बहाली के लिए वर्ष 2017-18 में गेल द्वारा जारी निविदा में बोली संबंधी हेराफेरी करने के लिए आपस में सांठगांठ में लिप्त होने के कारण दो कंपनियों यथा पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा. लि. और रति इंजीनियरिंग के खिलाफ एक अंतिम आदेश सुनाया है।
डीजी द्वारा एकत्र किए गए जांच और इलेक्ट्रॉनिक/दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के आधार पर सीसीआई ने यह पाया कि ये दोनों कंपनियां गेल द्वारा जारी निविदा के संबंध में और यहां तक कि अपनी-अपनी बोलियां जमा करने के बाद भी एक-दूसरे के साथ नियमित रूप से संपर्क में थीं। इसके अलावा, इन दोनों कंपनियों की बोलियां महज एक दिन के अंतराल पर अहमदाबाद स्थित पीएमपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय के परिसर से एक ही आईपी पते से जमा की गईं। सीसीआई ने पाया कि इस तरह का आचरण करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 3 के साथ-साथ धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है जिसके तहत बोली में हेराफेरी करने सहित प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते करने की मनाही है।
सीसीआई ने पीएमपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड पर 25 लाख रुपये, रति इंजीनियरिंग पर 2.5 लाख रुपये और इन कंपनियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने वाले संबंधित व्यक्तियों पर क्रमश: 1 लाख रुपये एवं 50 हजार रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश सुनाया है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
तिरुवनंतपुरम में चक्रवात चेतावनी केंद्र एक महीने के भीतर स्थापित किया जाएगा
 के पास केवल चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, अहमदाबाद और मुंबई में चक्रवात चेतावनी केंद्र हैं।
केंद्र सरकार केरल और कर्नाटक की जरूरतों को पूरा करेगी और सभी राज्यों को मौसम की चेतावनियों तथा तटीय बुलेटिन  जारी करने के लिए पूर्वानुमान उपकरण सहित सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इस कदम से भारतीय मौसम विभाग के केरल में स्थित वर्तमान पूर्वानुमान गतिविधियों को और मजबूती मिलेगी।
मंत्रालय 2019 के अंत तक मैंगलोर में भी एक और सी-बैंड डोप्लर मौसम राडार स्थापित करने की योजना बना रहा है, जो केरल के उत्तरी हिस्सों को कवर करेगा। वर्तमान में केरल में दो डोप्लर मौसम राडार हैं जिनमें एक कोच्चि और दूसरा तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इन 3 राडारों के माध्यम से पूरे राज्य में बारिश और गंभीर मौसम की घटनाओं की निगरानी रखी जाएगी और लोगों को मौसम संबंधित चेतावनी पहले से ही जारी की जाएगी। आईएमडी ने अब तक कई नए प्रारूप विकसित किए हैं।
विभाग सभी राज्यों के राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों तथी अन्य हितधारकों के साथ अगले महीने एक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रहा है। प्रभावी निर्णय लेने के लिए इस कार्यशाला में अधिकारियों को नए उपकरणों तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी।
रेल मंत्रालय
भारत सरकार के स्वास्थ्य देखभाल प्रयासों के पूरक रूप में रेलवे ने मास्क और सैनिटाइज़र के इन-हाउस उत्पादन की दिशा में बढ़ाया शानदार कदम
1 अप्रैल 2020 तक भारतीय रेलवे ने कुल 287704 मास्कों और 25806 लीटर सैनिटाइज़र का किया उत्पादन
सभी रेल मंडल इस दिशा में कर रहे हैं कार्य, परन्तु सीआर और डब्ल्यूआर ने इसे अत्यंत शीघ्रता से दिया अंजाम
ड्यूटी पर आने वाले सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं मास्क और हैंड सैनिटाइज़र; अनुबंधित श्रमिकों के लिए भी इनकी उपलब्धता को किया जा रहा है सुनिश्चित
(सीओवीआईडी-19 के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों की निरंतरता में, भारतीय रेल, भारत सरकार की स्वास्थ्य देखभाल पहलों के पूरक के रूप में सभी प्रयास कर रहा है। इस दिशा में भारतीय रेल अपनी सभी क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों में मास्क और सेनिटाइजर का उत्पादन कर रही है।
1 अप्रैल 2020 तक, भारतीय रेल ने अपनी सभी क्षेत्रीय रेलवे उत्पादन इकाइयों और सार्वजनिक उपक्रमों में कुल 287704 मास्कों और 25806 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया है। इस संबंध में कुछ भारतीय रेल मंडलों ने इस मुहिम का नेतृत्व करते हुए तेजी के साथ अपने कार्य को अंजाम दिया है जैसे मध्य रेलवे ने 22580 मास्क और 2693 लीटर सैनिटाइजर, पश्चिमी रेलवे ने 46313 मास्क और 700 लीटर सैनिटाइजर, उत्तर मध्य रेलवे ने 26567 मास्क और 3100 लीटर सैनिटाइजर एवं पूर्वी रेलवे ने 14800 मास्क और 2620 लीटर सैनिटाइज़र का उत्पादन किया है।
चूंकि आवश्यक वस्तुओं और माल की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए भारतीय रेल का माल परिचालन 24 घंटे जारी है इसलिए संचालन और रखरखाव कर्मचारी चौबीस घंटे काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, सभी कार्यस्थलों पर निम्नलिखित व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा रहा है:
i. ड्यूटी पर आने वाले सभी कर्मचारियों को मास्क और हैंड सैनिटाइज़र उपलब्ध कराये जा रहे है। अनुबंधित श्रमिकों के लिए भी इनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा रहा है।
ii. सभी कार्य स्थलों पर साबुन, पानी और स्वच्छता एवं धुलाई की सुविधा प्रदान की जा रही है। स्थानीय नवाचारों के साथ हाथ धोने के लिए नि:शुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
iii. सामाजिक दूरी  को सुनिश्चित किया जा रहा है। इस संबंध में नियमित रूप से ट्रैकमैन, लोकोमोटिव पायलट जैसे सभी कर्मचारियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त एनीमेशन फिल्म निर्माता रेजिना पेसोआ ने एमआईएफएफ में मास्टरक्लास को संबोधित किया
व्यक्तिगत और व्यापकता के बीच संतुलन मेरी फिल्मों की ताकत: रेजिना पेसोआ
साझा विषय लोगों को आसानी से जोड़ते हैं
प्रसिद्ध पुर्तगाली एनीमेशन फिल्म निर्माता रेजिना पेसोआ ने आज 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कहा कि साझा और सरल विषय पूरे विश्व के लोगों को आसानी से जोड़ते हैं। रेजिना ने एक मास्टरक्लास को संबोधित करते हुए कहा, "मैं हमेशा बहुत ही साझा, सहज और व्यापक विषयों का चयन करती हूं, क्योंकि वे लोगों को आसानी से जोड़ते हैं और मेरे दृष्टिकोण के अनुसार छवियों का उपयोग करते हैं जो कि बहुत ही व्यक्तिगत है। व्यापकता और व्यक्तिगत के बीच यह संतुलन मेरी फिल्मों की ताकत है।”
उन्होंने कहा कि उनकी फिल्में व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित होती हैं, इसलिए चित्र कंप्यूटर पर डिजाइन करने के बजाय उनके द्वारा खींचे जाते हैं। उन्होंने कहा, "मैं अपनी फिल्म की तस्वीरें खुद खींचती हूं, क्योंकि वे वास्तविक इमेजरी को कैप्चर करते हैं, मेरे अपने विजुअलाईजेशन को दर्शाते हैं। कंप्यूटर द्वारा डिजाइन की गई छवियां इससे मेल नहीं खा सकतीं।”
रेजिना ने विषय पर अधिक विस्तार से कहा, "मैं एक फिल्म करने के लिए आठ चरणों की प्रक्रिया अपनाती हूं, जिसमें मेरा मानना है कि मोटे तौर पर एक विचार या इरादा, प्रेरणा, वृत्तचित्र अनुसंधान, सहजता क्षेत्र, दृश्य अनुसंधान, एक व्यक्तिगत शैली, निष्पादन और अंतिम परिणाम शामिल हैं।"
उन्होंने अपनी पहली फिल्म, द नाइट के बारे में बात की, जो प्लास्टर प्लेटों पर एनिमेटेड उत्कीर्णन की तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी। उन्होंने नियत समय में विभिन्न प्रकार की एनिमेटेड उत्कीर्णन तकनीकों का बीड़ा उठाया और ट्रैजिक स्टोरी विद ए हैप्पी एंड , काली द लिटिल वैम्पायर  और अंकल थॉमस- अकाउंटिंग फॉर द डेज  जैसी अनुकरणीय फिल्में बनाईं।
सत्र का संचालन भारत के व्यापक रूप से प्रशंसित एनीमेशन फिल्म निर्माता ध्वनि देसाई ने किया था।
रेजिना पेसोआ, पुर्तगाल में जन्मी एनीमेशन फिल्म निर्माता, टेलीविजन या सिनेमा से वंचित एक छोटे से गांव में पली-बढ़ी; चलायमान छवियों के निर्माण में कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की। हालांकि, जीवन के रहस्यों ने उन्हें एक फिल्म निर्माता बना दिया। उनकी फिल्मों को दुनिया भर में कई फिल्म समारोहों में दिखाया गया है और 2006 में एनेसी इंटरनेशनल एनीमेशन फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स सहित असंख्य पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए हैं। 2018 में, वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज  की सदस्य बनीं।
रेल मंत्रालय
कैबिनेट ने कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दी
परियोजना की कुल रूट लंबाई 16.6 किलोमीटर है जिसमें 12 स्टेशन है
यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है
परियोजना से यातायात में आसानी होगी, शहरी संपर्क बढ़ेगा और लाखों दैनिक यात्रियों को एक सुविधाजनक परिचालन सुविधा मिलेगी
परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत 8575 करोड़ रु है और इस काम को पूरा होने का लक्ष्य दिसंबर 2021 रखा गया है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए अनुमानित संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।
कार्यान्वयन रणनीतियां और लक्ष्य:
• यह परियोजना कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी
जो रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है।
• परियोजना की अनुमानित पूर्ण लागत है 8575 करोड़ रुपये है। इसमें से रेल मंत्रालय ने 3268.27 करोड़ रुपया, आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने 1148.31 करोड़ रुपया शेयर किया है और जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी  ने 4158.40 करोड़ रुपये का ऋण दिया है।
• 5.3 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर पहले ही 14.02.2020 से चालू है।
• आगे के 1.67 किमी पर 05.10.2020 को काम शुरू किया गया है।
• संपूर्ण परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तिथि दिसंबर 2021 है।
गहरा प्रभाव :
मेगा परियोजना कोलकाता के व्यापारिक जिले के बीच पश्चिम में हावड़ा के औद्योगिक शहर और पूर्व में साल्ट लेक सिटी के बीच एक सुरक्षित, सुलभ और आरामदायक परिवहन प्रणाली के माध्यम से कुशल पारगमन संपर्क का निर्माण करेगी। परियोजना से यातायात में आसानी होगी और शहरवासियों के लिए एक सुरक्षित परिवहन साधन उपलब्ध होगा। यह कोलकाता शहर को एक आर्थिक, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल पारगमन सुविधा प्रदान करेगा। यह कोलकाता क्षेत्र की बड़े पैमाने पर परिवहन समस्या को दूर करेगा जिससे परिवहन में कम समय लगेगा और उत्पादकता और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, उप-नगरीय रेलवे, नौकायान और बस परिवहन जैसे परिवहन के कई तरीकों को एकीकृत हो सकेगा। यह लाखों दैनिक यात्रियों के लिए परिवहन के सुचारू और निर्बाध प्रणाली सुनिश्चित करेगा।
परियोजना के लाभ:
• एक सुरक्षित, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान कर लोगों को लाभान्वित करना।
• परिवहन के समय में कमी।
• ईंधन की कम खपत।
• सड़क बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत खर्च में कमी।
• प्रदूषण और दुर्घटना में कमी।
• ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट  को बढ़ाना।
• गलियारे में भूमि बैंक के मूल्य में वृद्धि और अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना।
• नौकरियों का सृजन।
• "आत्मनिर्भर भारत" और "लोकल फॉर वोकल" की भावना को शामिल करना।
पृष्ठभूमि:
कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना कोलकाता शहर और आसपास के शहरी इलाके के लाखों दैनिक यात्रियों के सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह रेल-आधारित जन रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के माध्यम से कोलकाता, हावड़ा और साल्ट लेक में निर्बाध संपर्क प्रदान करेगा। यह कुशल और निर्बाध परिवहन इंटरचेंज हब का निर्माण करके मेट्रो, रेलवे और बस परिवहन जैसे परिवहन के अन्य सभी साधनों को भी एकीकृत करेगा। इस परियोजना में हुगली नदी के नीचे सुरंग सहित 16.6 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के निर्माण की परिकल्पना की गई है जो कि हावड़ा स्टेशन के साथ साथ किसी प्रमुख नदी के नीचे भारत में पहला परिवहन टनल है जो भारत में सबसे गहरा मेट्रो स्टेशनों में से एक है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने शिक्षकों से छात्रों में प्रश्न पूछने और शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया
राष्ट्रपति ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में देश के 45 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने अपने शिक्षकों को स्मरण किया और कहा कि शिक्षकों ने न केवल उन्हें पढ़ाया बल्कि उन्हें प्यार और प्रेरणा भी प्रदान की। अपने परिवार और शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर ही वह कॉलेज जाने वाली अपने गाँव की पहली बेटी बनीं। उन्होंने कहा कि उसने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है उसके लिए वह सदैव अपने शिक्षकों की ऋणी अनुभव करती हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार आज की ज्ञान अर्थव्यवस्था में विकास का आधार हैं। स्कूली शिक्षा के माध्यम से इन क्षेत्रों में भारत की स्थिति को और मजबूत बनने की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके दृष्टिकोण से विज्ञान, साहित्य या सामाजिक विज्ञान में मौलिक प्रतिभा का विकास मातृभाषा के माध्यम से अधिक प्रभावी हो सकता है। ये हमारी माताएं ही हैं जो हमें हमारे प्रारंभिक जीवन में जीने की कला सिखाती हैं। इसलिए मातृभाषा प्राकृतिक प्रतिभा के विकास में सहायक होती है। मां के बाद शिक्षक हमारे जीवन में शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। यदि शिक्षक भी छात्रों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाएं, तो छात्र आसानी से अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर जोर दिया गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों में विज्ञान और अनुसंधान के प्रति रुचि पैदा करें। अच्छे शिक्षक प्रकृति में मौजूद जीवित उदाहरणों की सहायता से जटिल सिद्धांतों को सरल बनाकर समझा सकते हैं। उन्होंने शिक्षकों के बारे में एक प्रसिद्ध कहावत का जिक्र करते हुए कहा " एक औसत दर्जे का शिक्षक किसी बात को बताता है; अच्छा शिक्षक उसे समझाता है; श्रेष्ठ शिक्षक प्रदर्शित करता है; और महान शिक्षक प्रेरित करते हैं।" उन्होंने कहा कि एक आदर्श शिक्षक में ये चारों ही गुण होते हैं। ऐसे आदर्श शिक्षक ही छात्रों के जीवन का निर्माण कर सही अर्थों में राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
राष्ट्रपति ने शिक्षकों से छात्रों में प्रश्न पूछने और अपनी शंका व्यक्त करने की आदत को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने और शंकाओं का समाधान करने से उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। एक अच्छा शिक्षक हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहता है।
राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें -....
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बेंगलुरू में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन
अंतर-विषयक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन ने आज बेंगलुरू के भारतीय विज्ञान संस्थान में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र का उद्घाटन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के जरिए भारत सरकार ने स्वच्छ कोयला के अनुसंधान तथा विकास के लिये राष्ट्रस्तरीय संकाय के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ कोयला अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना की है।
डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान में स्वच्छ कोयला पर बड़े पैमाने पर शोध किया जा रहा है, जो आने वाले समय में देश के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उन्होंने अंतर-विषयक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण भी किया। यह केंद्र ऊर्जा अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट सुविधाओं से परिपूर्ण है।
वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉ. हर्ष वर्धन ने कहा कि मुझे भरोसा है कि सघन वैज्ञानिक प्रयासों और सामूहिक कोशिशों से हम सस्ती और कारगर स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली बनाने में सफल होंगे। उन्होंन कहा कि भारत सरकार ऐसे सभी प्रयासों को समर्थन देगी और अंतर-विषयक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र को हर संभव सहायता प्रदान करेगी।
इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा और भारतीय विज्ञान संस्थान  के निदेशक प्रो. अनुराग कुमार भी उपस्थित थे।
डीएसटी के सचिव प्रो. आशुतोष शर्मा ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि अनुसंधान एवं विकास तथा समस्त हितधारकों के सहयोग से नवाचार को डीएसटी योजना में प्रमुखता दी गई है। आईआईएससी के निदेशक प्रो. अनुराग कुमार ने कहा कि संस्थान वृहद राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग देने तथा मानवता के लाभ के लिए अनुसंधान एवं विकास करने के संबंध में प्रतिबद्ध है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
3.5 टन से कम भार वाले भारत स्टेज  वाहनों में सीएनजी एवं एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट और डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजनों से बदलकर रूपांतरण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करने वाली अधिसूचना का मसौदा जारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 27 जनवरी, 2022 जारी अधिसूचना के मसौदे में 3.5 टन से कम भार वाले भारत स्टेज  वाहनों में सीएनजी एवं एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट और डीजल इंजनों को सीएनजी/एलपीजी इंजनों से बदलकर रूपांतरण करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। अभी, बीएस-IV उत्सर्जन मानदंडों के तहत मोटर वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति है।
यह अधिसूचना रेट्रो फिटमेंट के लिए स्वीकृति संबंधी जरूरतों के प्रकार को निर्धारित करती है। सीएनजी पर्यावरण के अनुकूल एक ईंधन है और यह पेट्रोल एवं डीजल वाले इंजनों की तुलना में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कणिका तत्वों और धुएं के उत्सर्जन स्तर को कम करेगा।
यह मसौदा विभिन्न हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। इस संदर्भ में, सभी संबंधित हितधारकों से तीस दिनों की अवधि के भीतर टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
बीएस VI में रेट्रोफिटमेंट संबंधी विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय के लिए2020-21 में संशोधित बजट योजनामें अनुमोदित1260.00 करोड़ रुपये खर्च के मुकाबले 2021-22 के बजट आवंटन में 2026.77 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई
बजट में अवसंरचना निर्माण पर जोर देने से पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगीः श्री अरविंद सिंह
पर्यटन मंत्रालय के लिए 2020-21 में संशोधित बजट योजना में अनुमोदित  खर्च के मुकाबलेवार्षिक बजट 2021-22 में 2026.77 करोड़ रुपये खर्च निर्धारित किया गया है। नई दिल्ली में आज पर्यटन क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले बजट के विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताते हुए पर्यटन सचिव श्री अरविंद सिंह ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में वार्षिक खर्च वित्तीय वर्ष 2020-21 के संशोधित वार्षिक खर्च के मुकाबले 61% अधिक है। 2026.77 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट आवंटन में से, लगभग 950.00 करोड़ रुपयों का उपयोग अलग-अलग राज्यों में फैले विभिन्न स्थलों की पर्यटन अवसंरचना के निर्माण में किया जाएगा और लगभग 670 करोड़ रुपये पर्यटन की प्रचार गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे। सचिव ने कहा कि बाकी बचे आवंटन का उपयोग अन्य योजनाओंजैसे कि सेवा प्रदाताओं के क्षमता निर्माण, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा।
श्री अरविंद सिंह ने कहा, हमें भरोसा है किबजट में नजर आएअवसंरचना निर्माण को महत्व देने के साथ, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री अरविंद ने आगे कहा कि एक्सप्रेसवेज़ का विकास इन रास्तों के पर्यटक स्थलों की बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाएंगे और देश में पर्यटन क्षेत्र के विकास और प्रगति में योगदान देंगे।कुल मिलाकर सड़क, हवा और ट्रेन से बेहतर कनेक्टिविटी पर्यटन क्षेत्र को लाभ पहुंचाएगी। पर्यटक रूटों पर खूबसूरती से डिजाइन किए गए विस्टा डोम एलएचबी कोच भी यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव देंगे। केंद्रीय बजट 2021-22 इस अवधारणा को आगे ले जाता है क्योंकि यहटूरिस्ट रूटों पर यात्रियों को यात्रा का बेहतर अनुभव देने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किए गए विस्टा डोम एलएचबी कोच को चलाने का प्रावधान करता है। जिन गंतव्य स्थलों पर यह विस्टा डोम कोच चलाए जाएंगे, वहां पर्यटन के प्रचार में यह पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
श्री सिंह ने कहा कि टीकाकरण अभियान कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने में मदद करेगा जिससे यात्रियों के बीच आत्मविश्वास पैदा होगा और घरेलू पर्यटन के पुनर्जीवन में मदद मिलेगी, और वैश्विक स्तर पर हालात सामान्य होने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन भी रफ्तार पकड़ेगा। भारत में, हम दुनियाभर में सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक हैं।
श्री सिंह ने कहा कि मंत्रालय ने जनवरी 2020 में देखो अपना देश  पहल शुरू की थी।देश में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के प्रचार के लिए डीएडी को सोशल मीडिया अकाउंट्स और मंत्रालय की वेबसाइट परतथा घरेलू भारतीय पर्यटन कार्यालयों द्वारा प्रचारित किया जा रहा है।
श्री सिंह ने आगे विस्तार से बताया कि शहरों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में वैलनेस सेंटर खोलनादेश में वैलनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित करेगा और आत्मनिर्भर भारत की थीम का प्रसार होगा। श्री सिंह ने आगे कहा कि कोविड महामारी के दौरान एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव करने से पर्यटन और आतिथ्य के क्षेत्र को भी राहत मिली है।
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एमजी/एएम/एसटी
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना कमांडर सम्मेलन – जुलाई, 2020
भारतीय वायु सेना कमांडर सम्मेलन  का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 22 जुलाई 2020 को वायु सेना मुख्यालय  में हुआ। वायु सेनाध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आर. के. एस. भदौरिया ने माननीय रक्षा मंत्री एवं रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया।
भारतीय वायु सेना कमांडरों को अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने पिछले कुछ महीनों के दौरान अपनी परिचालनगत क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में भारतीय वायु सेना द्वारा प्रदर्शित सक्रिय प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना ने जिस पेशेवर तरीके से बालाकोट में हवाई हमलों तथा पूर्वी लद्दाख में व्याप्त स्थिति की प्रतिक्रया में अग्रवर्ती स्थानों पर भारतीय वायु सेना परिसंपत्तियां की त्वरित तैनाती को अंजाम दिया, उससे शत्रुओं को एक जोरदार संदेश गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्र का संकल्प उसकी सशस्त्र सेनाओं की क्षमता में विश्वास के कारण अडिग है। उन्होंने एलएसी पर तनाव घटाने की जारी कोशिशों पर प्रशंसा की तथा भारतीय वायु सेना से किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहने की अपील की।
उन्होंने कोविड-19 महामारी के प्रति देश के रिस्पांस की सहायता करने एवं कई एचएडीआर मिशनों के दौरान निभाई गई भूमिका के लिए भारतीय वायु सेना के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने रक्षा उत्पादन में आत्म निर्भरता अर्जित करने की आवश्यकता रेखांकित की तथा नोट किया कि इस एएफसीसी के लिए चुनी गई थीम-अगले दशक में भारतीय वायु सेना-‘ आगे आने वाले दिनों में स्वदेशीकरण की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने सीडीएस की नियुक्ति तथा डीएमए के सृजन के बाद से तीनों सेनाओं के बीच संयोजन तथा समेकन बढ़ाने की दिशा में की गई प्रगति की प्रशंसा की।
रक्षा मंत्री ने प्रौद्योगिकी में आए बदलावों तथा नैनो टेक्नोलाजी, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस, साइबर एवं अंतरिक्ष क्षेत्रों में उभरती क्षमताओं को अपनाने में भारतीय वायु सेना की भूमिका की सराहना करते हुए अपने भाषण का समापन किया। उन्होंने कमांडरों को भरोसा दिलाया कि चाहे वित्तीय आवश्यकताएं हों या और कोई आवश्यकता, सशस्त्र बलों की सभी जरुरतों को पूरा किया जाएगा।
सीएएस ने कमांडरों को अपने संबोधन में कहा कि भारतीय वायु सेना अल्पकालिक एवं रणनीतिक खतरों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और यूनिट भी शत्रुओं द्वारा किसी भी आक्रमक कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने नोट किया कि तैनाती एवं बलों की तैयारी सुनिश्चित करने में सभी कमानों की प्रतिक्रया त्वरित और सराहनीय रही। उन्होंने एक सुदृढ़ रिस्पांस सुनिश्चित करने के लिए अल्प समय की सूचना पर स्थिति से निपटने की क्षमता पर फोकस करने पर बल दिया।
तीन दिनों के सम्मेलन के दौरान, कमांडर उभरने वाली सभी स्थितियों से निपटने के लिए अगले दशक में भारतीय वायु सेना की क्षमताओं के निर्माण पर विचार करने से पूर्व वर्तमान प्रचालनगत परिदृश्य एवं तैनातियों की समीक्षा करेंगे।