ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत
‘कोविड-19’ के प्रकोप के साथ-साथ इसके संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर चर्चाएं हुईं
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आश्वासन दिया, ‘भारत महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए श्रीलंका को हरसंभव सहायता प्रदान करना जारी रखेगा’
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति महामहिम गोटबाया राजपक्षे से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान ‘कोविड-19’ महामारी के मौजूदा प्रकोप के साथ-साथ इस क्षेत्र में इसके संभावित स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया कि भारत महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए श्रीलंका को हरसंभव सहायता प्रदान करना निरंतर जारी रखेगा।
राष्ट्रपति श्री राजपक्षे ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अपने देश में आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए अपनी सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में जानकारी दी। इस संदर्भ में दोनों ही राजनेताओं ने श्रीलंका में कार्यान्वित की जा रही भारतीय सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं में तेजी लाने की आवश्यकता पर सहमति जताई। इसके अलावा, दोनों राजनेताओं ने भारत के निजी क्षेत्र  द्वारा श्रीलंका में निवेश और मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर भी चर्चा की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्रीलंका के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
शहरी क्षेत्रों में पुरुषों का प्रवास
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय  द्वारा जुलाई 2020- जून 2021 के दौरान कराए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण  में घर के सदस्यों के प्रवासन विवरणों की जानकारी एकत्र की गई। इस बारे में 'भारत में प्रवासन, 2020-21’ शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। मंत्रालय द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, देशभर के राज्यों से अपने ग्रामीण निवास स्थान से शहरी क्षेत्रों में जाने वाले पुरुष प्रवासियों  का प्रतिशत 53.7 है।
यह जानकारी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री  और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचा और एमएसएमई क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने का आह्वान किया
केन्द्रीय सड़क परिवन, राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निकायों से भारतीय राजमार्गों और एमएसएमई क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। यह दोनों क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास ईंजन है। आज सड़क बुनियादी ढांचा और एमएसएमई में व्यापार निवेश और सहयोग पर इंडो-ऑस्ट्रेलियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और वोमेनोवेटर को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सड़क सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग कर रहे हैं। इस सहयोग ने जनता के लिए बेहतर डिजाइन और जागरूकता के अवसर उपलब्ध कराए हैं। भारतीय सड़क सुरक्षा आकलन कार्यक्रम के तहत 21,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का आकलन किया गया है और लगभग 3,000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का तकनीकी उन्नयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क इंजीनियरिंग और सार्वजनिक जागरूकता में बढ़ोतरी से यह सुधार आया है। अनुमान है कि इन उन्नयन कार्यक्रमों से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50 प्रतिशत कमी आएगी। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि हमारा उद्देश्य 2030 तक शून्य सड़क मृत्यु दर अर्जित करना है।
श्री नितिन गडकरी ने बताया कि उनके मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए अनेक पहल की हैं। विश्व बैंक और एडीबी ने इस अभियान के लिए 7000-7000 करोड़ रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक जागरूकता और शिक्षा, आपातकालीन सेवाओं में सुधार, चिकित्सा बीमा पर जोर, अधिक से अधिक अस्पताल आदि उपलब्ध करा कर देश अपने सड़क सुरक्षा लक्ष्यों को प्राप्त करने के करीब पहुंच रहा है। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 2019 का उल्लेख किया, जो देश में परिवहन क्षेत्र के सभी पहलुओं के लिए एक व्यापक कानून है।
उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गांव, कृषि और जनजातीये क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि बुनियादी ढांचे और बीमा क्षेत्रों में निवेश खोल दिया गया है क्योंकि बीमा, पेंशन और शेयर अर्थव्यवस्थाओं में बड़े अवसर मौजूद है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई जल्दी ही पूंजी बाजार में प्रवेश करने वाली है।
ऑस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री श्री माइकल मेककॉर्मेक ने इस अवसर पर भारतीय सड़क क्षेत्र के विकास और प्रगति, विशेष रूप से सड़क सुरक्षा क्षेत्र में भागीदारी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की गहरी दिलचस्पी व्यक्त की।उन्होंने विशेष रूप से सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उनके देश द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में मजबूत संबंध है। इससे पहले इतने मजबूत संबंध कभी नहीं रहे। इन संबंधों में व्यापक रूप से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बुनियादी ढांचा निर्माण पर जोर दिया और कहा कि कोविड-19 पर काबू पाने का एक तरीका बुनियादी ढांचे का निर्माण करना भी है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महा बिशुबा पणा संक्रांति और ओड़िया नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महा बिशुबा पणा संक्रांति और ओड़िया नववर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
“महा बिशुबा पणा संक्रांति और ओड़िया नववर्ष की शुभकामनाएं। नए साल में आपका जीवन स्वस्थ और सुखमय हो।"
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवास निर्माण प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने के लिए ‘लाइट हाउस परियोजना चुनौती’ का शुभारंभ
इन परियोजनाओं के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता मिलेगी
केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूरे देश में 6 स्थलों का चयन करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरूआत की है। मंत्रालय ने इस चुनौती में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना  के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग और अर्थव्यवस्थाओं से संबंधित मुद्दों से निपटने और अन्य संबंधित कारकों के कारण होने वाले किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान  का भी प्रावधान किया गया है। लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए चयन किये गए स्थलों का सीधे प्रदर्शन के लिए खुली प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा शिक्षाविद , सार्वजनिक और निजी व्यवसायी, नीति निर्माता  और मीडिया इसके बारे में उचित ध्यान देंगे और इसके अलावा ग्रांड-एक्सपो एवं सम्मेलन में सहायता/मान्यता भी प्राप्त होगी।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने पहले ही वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती-इंडिया  की शुरूआत की है। इस चुनौती के तीन घटक हैं- i) ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना ii) दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना iii) उष्मायन और त्वरित सहायता के लिए किफायती, स्थायी आवास त्वरितों की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। अंतिम रूप से चयनित वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रदाताओं को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के ढांचे के अंदर लाइट हाउस परियोजनाओं की योजना बनाने और निर्माण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों द्वारा भागीदारी की अंतिम तिथि 20 फरवरी, 2019 है। राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश अपने आवेदन निर्धारित प्रारूप में जल्द से जल्द 20 फरवरी 2019 तक भेज सकते हैं। चयनित राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशों को जीएचटीसी-इंडिया के तहत अपने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में इन लाइट हाउस परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ अनुबंध ज्ञापन करना होगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को मंत्रालय के संयुक्त सचिव और प्रबंध निदेशक  श्री अमित अभिजात द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इस चुनौती के बारे में अवगत कराया गया। उन्होंने उल्लेख किया कि मंत्रालय निर्माण वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी सम्मेलन का भी आयोजन करेगा। इससे संभावित लाभार्थी को अनुकूलन के लिए चल रहे कार्यों को देखने के लिए इन स्थलों पर जाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने इस बारे में उत्साही रुख दर्शाया है और वे उत्साह के साथ इस विशिष्ट चुनौती में भाग ले रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
सेना चिकित्सा कोर मोटर साइकिल अभियान
कारगिल युद्ध की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर जवानों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए डीजीएमएस  के तत्वावधान में भारतीय सेना चिकित्सा कोर ने सेना चिकित्सा कोर मोटर साइकिल अभियान के साथ-साथ 55वें एएमसी द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया।
दल ने 1505 किलोमीटर की दूरी तय की और उसने लद्दाख क्षेत्र के कठिन और जोखिम भरे क्षेत्र में दुनिया के सबसे ऊंचे 8 दर्रों में चढ़ाई की।
अपने अस्तित्व में आने के बाद से सेना चिकित्सा कोर ऑपरेशनों में भाग ले रहा है और कठिन स्थानों पर तैनात हमारे बहादुर जवानों को चिकित्सा सहायता प्रदान कर रहा है। चाहे वह सियाचिन ग्लेशियर में दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान हो, राजस्थान का कठिन रेगिस्तान हो अथवा पूर्वोत्तर के घने जंगल हों, कोर के चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा सहायकों ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना कार्यों सहित देश-विदेश में विभिन्न अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया है, और जीवन रक्षक के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका का प्रदर्शन किया है।
इस अभियान को 31 अगस्त, 2019 को लेफ्टिनेंट जनरल वाई. के. जोशी, जीओसी फायर एंड फ्यूरी कोर द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल दुनिया के आठ सबसे ऊंचे दर्रों, खारदुंग ला , ससेर ला , वारी ला , चांग ला , मार्सिमेक ला , काकसांग ला , फोटी ला  और टैगलांग ला  से ऊंचाई के क्रम में गुजरा। शक्तिशाली काराकोरम, कैलाश और लद्दाख पर्वतमालाओं पर विजय हासिल करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दल ने सियाचिन बेस कैंप पर जाकर भारतीय सेना के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना चिकित्सा कोर के 8 सदस्यीय अभियान दल का नेतृत्व कारगिल युद्ध में टीम लीडर, एसएम, एक पर्वतारोही और शौर्य पुरस्कार विजेता कर्नल राजेश डब्ल्यू अधौ ने टीम के उप लीडर कर्नल सौरभ भारद्वाज के साथ किया । टीम के सदस्य थे: मेजर महेश महतो, मेजर शशिकांत, कैप्टन करणवीर सिद्धू, हवलदार विनायक धामले, लांस नायक पिंटो डैश, लांस नायक डीके सिंह।
अभियान का झंडा सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के महानिदेशक पीवीएसएम, वीएसएम, पीएचएस लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी की मौजूदगी में आर आर अस्पताल के आयुर्विज्ञान ऑडिटोरियम में पीएचएस, डीजीएमएस  तथा मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी को सौंपा जाएगा। इस अनूठे प्रयास से भारतीय सेना के सभी रैंकों के बीच न केवल ‘दल भावना’ और रोमांच की भावना पैदा होगी बल्कि सेना चिकित्सा कोर के योद्धाओं के कठोर और मजबूत चेहरे भी देखने को मिलेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
संस्कृति मंत्रालय के स्वायत्त निकायों ने आज इंडिया गेट पर आगंतुकों के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया
आगंतुकों के लिए बीन प्रदर्शन, पोर्ट्रेट पेंटिंग और साइबर अपराध/सुरक्षा पर किए नुक्कड़ नाटक विशेष आकर्षण बने
संस्कृति मंत्रालय के तीन प्रमुख स्वायत्त निकायों ने आज इंडिया गेट लॉन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया
13 नवंबर को भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा
साइबर सुरक्षा पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा द्वारा नुक्कड़ नाटक ने लोगों में जागरूकता पैदा की
'बीन' प्रदर्शन और पोर्ट्रेट पेंटिंग आज अन्य प्रमुख आकर्षण थे
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तीन प्रमुख स्वायत्त निकायों ने आज नई दिल्ली में इंडिया गेट लॉन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया । इनमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा नुक्कड़ नाटक, संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत बैंड प्रदर्शन और ललित कला अकादमी द्वारा 'पोर्ट्रेट पेंटिंग' शामिल थे ।
सांस्कृतिक कार्यक्रम कल भी आयोजित होंगे । पोर्ट्रेट पेंटिंग शाम 4 बजे शुरू होगी, जबकि सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 6 बजे शुरू होंगे ।
यह सांस्कृतिक प्रदर्शन कलांजलि नाम के अभियान का हिस्सा हैं, जिसके अंतर्गत सेंट्रल विस्टा में हर हफ्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं ।
भारतीय स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ में, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार "आजादी का अमृत महोत्सव" मना रहा है और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत का एक प्रमुख थिएटर संस्थान होने के नाते पूरे वर्ष उत्सव में भाग ले रहा है और अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है । आयोजित किए गए कार्यक्रमों में की प्रमुख श्रृंखला में से एक "ईच वन सेव वन", साइबर संरक्षा एवं सुरक्षा तथा अन्य कार्यक्रम थे जो रक्तदान जैसे सामाजिक मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाते थे । नाटक का उद्देश्य दर्शकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी, सुरक्षा उपाय एवं कानूनी प्रावधान जैसे विभिन्न विषयों पर शिक्षित करना था ।
संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित एक अन्य कार्यक्रम प्रसिद्ध बीन वादक श्री रामवीर नाथ जोगी और उनकी टीम द्वारा किया गया संगीत प्रदर्शन था । यह ध्यान देने योग्य है कि बीन बजाना एक प्रकार का संगीत है जो प्राचीन काल से प्रचलित है । इसे भारत में अनेक नामों से जाना जाता है, जिनमें 'तुम्बी', 'नागासर', 'सपेरा बांसुरी', 'नागस्वरम' और 'महुदी' शामिल हैं और वीणा वादकों को 'बीन जोगी' के नाम से जाना जाता है । साथ ही दिनांक 13 नवंबर, 2022 को दूसरी प्रस्तुति मृदंगम के कलाकार श्री पी. वेत्री बूपैथी और उनकी टीम 'रुद्राक्षम' की होगी ।
ललित कला अकादमी ने एक 'पोर्ट्रेट पेंटिंग' कार्यक्रम भी आयोजित किया, जिसमें 10 कलाकारों ने पेंसिल स्केचिंग, चारकोल स्केचिंग और वॉटरकलर पेंटिंग्स जैसी विभिन्न पेंटिंग्स बनाईं ।
संस्कृति मंत्रालय इंडिया गेट पर अक्सर महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित करता रहा है । यह कार्यक्रम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर महिला सशक्तीकरण और साइबर अपराध तक अनेक सामाजिक मुद्दों और विषयों से सम्बंधित होते हैं । सभी आगंतुकों का इन कार्यक्रमों में नि:शुल्क भाग लेने और नए भारत की उभरती तस्वीर देखने के लिए स्वागत है ।
कोयला मंत्रालय
एनएलसीआईएल तालाबीरा परियोजना द्वारा एनटीपीसी दर्लीपाली पावर स्टेशन को कोयले की आपूर्ति शुरू की गई
एनएलसी इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली एक नवरत्न कंपनी, ओडिशा राज्य में तलबीरा II और III कोयला खदानों  का संचालन करती है।
तालाबीरा II और III ओसीपी में वित्तीय वर्ष 2020-21 से उत्पादन शुरू किया गया है और यह अपने अंतिम उपयोग संयंत्र, एनटीपीएल, तूतीकोरिन, तमिलनाडु को कोयले की आपूर्ति कर रहा है। इसके अलावा देश में कोयले आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अंतिम उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कोयले की अतिरिक्त मात्रा को कोयला मंत्रालय द्वारा उचित अनुमति की प्राप्ति के साथ, ई-नीलामी के माध्यम से खुले बाजार में कोयले की बिक्री करता है।
कोयला मंत्रालय द्वारा विद्युत क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति बढ़ाने की दिशा में सभी प्रयास किए गए हैं और कैप्टिव कोल ब्लॉकों से विद्युत क्षेत्र की ओर आपूर्ति को डायवर्ट करने और बढ़ाने का फैसला किया गया है। मंत्रालय ने एनटीपीसी को उनके विद्युत संयंत्र के लिए तालाबीरा II और III खानों से कोयले की आपूर्ति की पेशकश की है।
इस संबंध में दोनों कंपनियों ने एक साथ मिलकर तालाबीरा II और III ओसीपी से एनटीपीसी  को कोयले की आपूर्ति शुरू करने का काम किया है। ओडिशा सरकार के खान विभाग द्वारा समय पर सहयोग और आवश्यक कोयला वितरण परमिट की प्राप्ति के साथ ही, कोयला मंत्रालय के निर्देश के 24 घंटे के अंदर कल ही दर्लीपाली पावर स्टेशन को कोयले का वितरण शुरू कर दिया गया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने मणिपुर सरकार को राज्य में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया;
डीएफपीडी के सचिव ने इंफाल का दौरा किया; सीएएफपीडी मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की
केंद्र ने मणिपुर सरकार को यह सुनिश्चित करने में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में हर समय खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार मौजूद हो और एनएफएसए लाभार्थी निर्धारित मात्रा की नियमित आपूर्ति प्राप्त करने में सक्षम हों।
डीएफपीडी के सचिव श्री संजीव चोपड़ा ने मणिपुर में हाल के कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, एनएफएसए के कामकाज की समीक्षा करने के लिए आज इंफाल का दौरा किया। यात्रा के दौरान, डीएफपीडी सचिव ने मणिपुर सरकार के उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण  मंत्री श्री एल. सुसिंद्रो मेइतेई और मुख्य सचिव श्री विनीत जोशी से मुलाकात की। केंद्र ने राज्य की वर्तमान कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए मणिपुर राज्य सरकार को गैर-एनएफएसए लाभार्थियों को 3  महीने- जून, 2023 से अगस्त, 2023 की अवधि के लिए 30,000 मीट्रिक टन चावल की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की है।
वर्तमान में, 9 डिपो में स्टॉक की मात्रा 30600 मीट्रिक टन है, जो एनएफएसए के तहत 12000 मीट्रिक टन के कुल मासिक आवंटन और गैर-एनएफएसए के तहत 6500 मीट्रिक टन के मुकाबले पर्याप्त है।
इसके अलावा, विभाग विभिन्न मार्गों जैसे दीमापुर, सिल्चर और बैराबी से मणिपुर राज्य तक खाद्यान्न की सुचारू और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त मार्गों की खोज कर रहा है और जून 2023 के अंत तक राज्य में कुल 25500 मीट्रिक टन चावल उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर रहा है। अनुमानित स्टॉक आने वाले महीने में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा। राज्य के किसी भी हिस्से में खाद्यान्न की कमी न हो, इसके लिए स्टॉक की नियमित आवक को बनाए रखा जाएगा।
वित्त मंत्रालय
‘6.17% सरकारी स्टॉक 2021’ का पुनर्भुगतान
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकारी स्टॉक की अदायगी देय है:
|
|
सारणी: 15 जुलाई 2021 को परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूति का ब्यौरा
|
|
क्र.सं.
|
|
प्रतिभूति का नाम
|
|
पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख
|
|
पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख
|
|
पुनर्भुगतान की निर्धारित तारीख से कोई ब्याज संग्रहण नहीं
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
1
|
|
6.17% सरकारी स्टॉक 2021’
|
|
15 जुलाई, 2021 
|
|
15 जुलाई, 2021 
|
|
15 जुलाई, 2021 
‘6.17%सरकारी स्टॉक 2021’ के अंतर्गत बकाया शेष उपर्युक्त सारणी के कॉलम 4 में दर्शाए गए पुनर्भुगतान की प्रभावी तारीख को देय होगा। प्रभावी तारीख को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के तहत किसी राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर उस राज्य में अदाकर्ता कार्यालयों द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान पूर्व कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमन 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाताबही अथवा संघटक सहायक सामान्य खाताबही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता, राशि का भुगतान उसके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण काफी पहले ही यानी अग्रिम रूप से भेज देंगे। हालांकि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में देय तिथि को ऋण की अदायगी को सुगम बनाने के लिए धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक  की शाखाओं में विधिवत विमुक्त प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान हेतु देय तिथि से 20 दिन पहले ही प्रस्तुत कर सकते हैं।
उन्मोचन मूल्यकी प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एससीओ फिल्म महोत्सव में ‘रीचिंग आउट- इंडिया एंड द एससीओ’ पर गोलमेज बैठक का आयोजन
एससीओ सदस्य देशों ने प्रतिभा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के साथ सह-निर्माण समझौतों की संभावनाओं को तलाशने का आग्रह किया
मुंबई में शंघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव के दौरान, ‘रीचिंग आउट-इंडिया एंड द एससीओ’ पर एक गोलमेज बैठक का आयोजन किया गया। इस सत्र का उद्देश्य भारत और एससीओ देशों के बीच सहयोग के संभावित रास्ते की खोज करने के लिए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारतीय उद्योग हितधारकों, फिल्मकारों व फिल्म महोत्सव के जूरी सदस्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और फिल्म सुविधा कार्यालय, इन्वेस्ट इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस सत्र की अध्यक्षता सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में अपर सचिव नीरजा शेखर ने की और इसका संचालन संयुक्त सचिव  और प्रबंध निदेशक  पृथुल कुमार ने किया।
सत्र के दौरान, एससीओ सदस्य देशों से प्रतिभा के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और भारत के साथ सह-निर्माण समझौतों की संभावनाओं को तलाशने तथा संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से विद्यमान भारतीय फिल्म प्रोत्साहनों का लाभ उठाने की अपील की गई। यह देखते हुए कि भारत और सहभागी देशों में अपेक्षाकृत मजबूत फिल्म उद्योग हैं, वहां अन्य देशों के फिल्म उद्योगों के लिए एक केन्द्र के रूप में भारत को बढ़ावा देने की असीम संभावना है। इन देशों में फिल्माई जा रही भारतीय फिल्मों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता भी विद्यमान है।
भारत के वर्तमान में चीन और रूस के साथ द्विपक्षीय ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण समझौते हैं। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सदस्य देशों और तुर्की जैसे संवाद देशों के साथ सह-निर्माण समझौतों के लिए सक्रियतापूर्वक विचार किया जा रहा है। भारत, नेपाल और श्रीलंका के फिल्म उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग है, तथापि कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। पिछले 6 वर्षों में एक भारत-चीन सह-निर्माण और एक भारत-रूस सह-निर्माण समझौता हुआ है।
एससीओ देशों- चीन , ईरान , कजाकिस्तान , नेपाल , रूस , श्रीलंका  और तुर्की  जैसे देशों के लिए कई फिल्मों को भारत में शूटिंग की अनुमति दी गई है और लगभग सभी सदस्य देशों में कई भारतीय फिल्मों की शूटिंग की गई है। इस गोलमेज बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुभवों को साझा करना और समग्र इकोसिस्टम में सुधार के लिए दृष्टिकोण और सुझाव प्रदान करना तथा भारत सरकार द्वारा घोषित विदेशी निर्माण और आधिकारिक सह-निर्माणों के लिए प्रोत्साहन के संबंध में आउटरीच प्रदान करना है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात मंत्रालय ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन  योजना पर द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की
इस्पात मंत्रालय ने उत्पादन से सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना और मध्य प्रदेश के द्वितीयक इस्पात क्षेत्र की चिंताओं पर आज इंदौर में एक संवाद सत्र का आयोजन किया।
इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह उपस्थित थे। श्री राज्यवर्धन सिंह ने मध्य प्रदेश के द्वितीयक इस्पात उद्योग तक पहुंचने के लिए इस्पात मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां के बीच आपसी तालमेल पर भी बल दिया, ताकि वे व्यापार करने में आसानी के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में एक-दूसरे के पूरक हो सकें।
इस्पात मंत्रालय के सचिव, श्री संजय कुमार सिंह, और इस्पात मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ पीएलआई योजना के विभिन्न तथ्यों को साझा किया। बैठक में उन्होंने भारत के द्वितीयक इस्पात उद्योग की चिंताओं और मुद्दों पर सरकार द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न कदमों से भी अवगत कराया।
मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग सचिव श्री संजय शुक्ला ने राज्य में व्यवसाय करने में आसानी के लिए मध्य प्रदेश की विभिन्न नीतिगत पहलों से अवगत कराया।
संवाद सत्र में 40 उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।एमजी/एएम/एमकेएस/वाईबी
(Visitor Counter : 313
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत और बांग्लादेश ने सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए
भारत और बांग्लादेश ने आज सूचना एवं प्रसारण मंत्री बैठक 2020, नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और उनके बांग्लादेशी समकक्ष श्री मोहम्मद एच.महमूद की उपस्थिति में बंग-बंधु, शेख मुजीबुर्रहमान की जीवनी पर बायोपिक के लिए सह-निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस फिल्म को बंग-बंधु के जन्म शताब्दी वर्ष के दौरान रिलीज किया जाएगा। बांग्लादेश ने देश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के शताब्दी वर्ष की याद में 17 मार्च, 2020 से 17 मार्च, 2021 तक मुजीब वर्ष मनाने का निर्णय लिया है।
प्रसार भारती और बांग्लादेश रेडियो, बेतार के बीच एयर टाइम एक्सचेंज कार्यक्रम का भी शुभांरभ किया गया। आज से मैत्री सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण ढाका में शुरू हो गया है और बांगलादेशी रेडियो, बेतार के कार्यक्रम ऑल इंडिया रेडियो, कोलकाता से प्रसारित किए जा रहे हैं।
बांग्लादेश के साथ मैत्री को प्राकृतिक बताते हुए श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दोनों देश संयुक्त विरासत साझा करते हैं। हम बांग्लादेश टीवी और बेतार के साथ कार्यक्रमों के संयुक्त निर्माण के प्रति आशान्वित है। बांग्लादेश में बंग-बंधु फिल्म सिटी के निर्माण में भारत हर संभव सहायता प्रदान करेगा।
बांग्लादेश के सूचना मंत्री श्री मुहम्मद एच महमूद ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना के नेतृत्व में नई दिल्ली और ढाका के संबंध नई ऊंचाईयां छू रहे हैं। भारत के समर्थन के बिना बांग्लादेश की मुक्ति संभव नहीं थी। हमारा संबंध ऐतिहासिक है।