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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने भोपाल में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  भोपाल में सांची बौद्ध-भारतीय अध्ययन विश्वविद्यालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म-धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारतीय आध्यात्मिकता के महान बरगद के पेड़ की जड़ें भारत में हैं और इसकी शाखाएं और लताएं पूरे विश्व में फैली हुई हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि विद्वानों के लिए दर्शन की अलग-अलग शाखाएँ हैं, लेकिन दुनिया के रहस्यवादी एक ही भाषा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जब सिद्ध आत्माओं ने दयालु शिक्षक या गुरु बनने का निर्णय किया, तो उनकी परंपराएं अस्तित्व में आईं। राष्ट्रपति ने कहा कि ऐसी कई परंपराएं भारत में उत्पन्न हुई हैं और दुनिया भर में फल-फूल रही हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि धर्म-धम्म की अवधारणा भारतीय चेतना की मूल आवाज रही है। हमारी परंपरा में कहा गया है, "धर्यते अनेन इति धर्मः" अर्थात जो धारण करे वही धर्म है। उन्होंने कहा कि धर्म की नींव के पत्थर पर पूरी मानवता टिकी हुई है। राष्ट्रपति ने कहा कि मित्रता, करुणा और अहिंसा की भावना के साथ-साथ राग और द्वेष से मुक्त व्यक्तियों और समाज की प्रगति, पूर्वी मानवतावाद का मुख्य संदेश रहा है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि नैतिकता पर आधारित व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक व्यवस्था पूर्वी मानवतावाद का व्यावहारिक रूप है। राष्ट्रपति ने कहा कि नैतिकता पर आधारित ऐसी व्यवस्था को बनाए रखना और उसे मजबूत करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना गया है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी मानवतावाद ब्रह्मांड को एक नैतिक मंच के रूप में देखता है न कि भौतिक युद्ध के मैदान के रूप में। उन्होंने कहा कि इस नैतिक व्यवस्था के निर्माण और उसे बनाए रखने में, प्रत्येक व्यक्ति को कर्म-उन्मुख होना चाहिए और भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि पूर्वी मानवतावाद का मानना है कि अंधे आवेगों से व्यक्तिगत झगड़े और यहां तक कि देशों के बीच युद्ध भी होते हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत वैश्विक मंच पर घोषणा करता है कि "वसुधैव कुटुम्बकम" यानी पूरी दुनिया एक परिवार है, तो यह पूर्वी मानवतावाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हमारे देश की परंपरा, सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक गतिविधियों में अनादिकाल से धर्म का केन्द्रीय स्थान रहा है। श्रीमती मुर्मु ने कहा कि आजादी के बाद हमने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाई, उस पर धर्म-धम्म का गहरा असर साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र सुशोभित है। राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने मूल्यों और कार्यों के माध्यम से भगवान बुद्ध के अहिंसा और करुणा का संदेश फैलाया।
राष्ट्रपति ने कहा कि मनुष्य के दुख के कारण को जानना और उस दुख से मुक्ति का उपाय बताना पूर्वी मानवतावाद की विशेषता है, जो आज के युग में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि धर्म-धम्म की हमारी परंपरा में सबके कल्याण की प्रार्थना हमारे जीवन का अंग रही है। यह पूर्वी मानवतावाद का सार है।
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वित्त मंत्रालय
भारत में ऊर्जा दक्षता निवेशों का विस्तार करने के लिए एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने 250 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए
 और भारत सरकार ने 16 दिसंबर 2019 को भारत में ऊर्जा दक्षता सेवाएं लिमिटेड  को देश में ऊर्जा दक्षता निवेशों का विस्तार करने के लिए 250 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत में कृषि, आवासीय संस्थागत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा एडीबी के प्रशासन में स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष  से 46 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्तपोषण उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे पहले सार्वजनिक क्षेत्र की ऊर्जा सेवा कंपनी, ईईएसएल को एडीबी ने 2016 में डिमांड साइड ऊर्जा दक्षता सेवा परियोजना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डॉलर का ऋण मंजूर किया था। इस परियोजना में कुशल प्रकाश व्यवस्था और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
इस ऋण अनुबंध पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग में अपर सचिव  श्री अमित खरे तथा एडीबी के भारतीय रेजीडेंट मिशन के कंट्री निदेशक श्री केनिची योकोयामा ने हस्ताक्षर किए। श्री खरे ने कहा कि ऋण पर हस्ताक्षर के बाद इस परियोजना से भारत सरकार के ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता को कम करने के बारे में सरकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इस बारे में उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर सौर फोटोवोल्टिक प्रणालियों तथा इलेक्ट्रिक वाहनों सहित पात्र राज्यों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की शुरूआत से बिजली नेटवर्क के नुकसान को कम करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को घटाने में मदद मिलेगी।
इस समझौते के बारे में श्री योकोयामा ने कहा कि यह एडीबी की कुछ परियोजनाओं में से एक है जिसमें विशेष रूप से उस मांग-पक्ष ऊर्जा दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो अपस्ट्रीम दक्षता के अवसरों और व्यापार मॉडल को लक्षित करता है। इस परियोजना का स्मार्ट मिशन घटक बिलिंग और संग्रह कमियों को दूर करने में मदद करेगा।
ईईएसएल भारत द्वारा वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने में मदद के साथ-साथ ई-वाहनों के लिए सार्वजनिक मांग उत्पन्न करने के लिए व्यावसायिक मॉडलों का पता भी लगाएगा।
इस परियोजना की विशेषता ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना भी है। इस जागरूकता अभियान में स्थानीय संगठनों को ज्ञान साझा करने और प्रशिक्षण में शामिल किया जाएगा। बिजली वितरण, नियामक एजेंसियों और अन्य सरकारी निकायों के लिए भी क्षमता निर्माण किया जाएगा।
ऋण के साथ 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की तकनीकी सहायता भी होगी जो इस परियोजनाओं को लागू करने में ईईएसएल की मदद करेगी। यह तकनीकी सहायता नई उप परियोजनाओं की पहचान और विकास करने के साथ-साथ कुछ प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करने भी मदद करेगी। यह अनुदान स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष से मिलेगा। एडीबी एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और सतत एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र का लक्ष्य अर्जित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए भी प्रयासरत है। 2018 में इस बैंक ने 21.6 बिलियन अमरीकी डॉलर राशि के नए ऋणों और अनुदानों की प्रतिबद्धता की थी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डीएआरपीजी ने प्रधानमंत्री पुरस्कारों से सम्मानित पहलों पर राष्ट्रीय सुशासन वेबिनारों का आयोजन किया, इसका उद्देश्य इन पुरस्कार विजेता के पहलों के अनुभवों को साझा करने के साथ सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों का प्रसार किया जा सके, जिससे अन्य राज्य/जिले उन्हें अपना सके
दिसंबर, 2022 तक 9 वेबिनारों का आयोजन किया जा चुका है, इनमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डीसी/डीएम, भारत सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 13 राष्ट्रीय सुशासन वेबिनारों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इसके तहत साल 2022-2023 में हर एक महीने के अंतिम शुक्रवार को विभिन्न विषयवस्तुओं पर एक वेबिनार का आयोजन हो रहा है।
28 अप्रैल, 2022 को 'सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार' की विषयवस्तु पर पहले वेबिनार के साथ इस श्रृंखला की शुरुआत की गई थी। लोक सेवा दिवस- 2022 के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन के अनुपालन के तहत इन वेबिनारों की योजना बनाई गई। इसमें एक से डेढ़ घंटे तक का एक वर्चुअल सत्र आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री पुरस्कारों के विजेता सम्मानित विषयवस्तु पर अपने अनुभवों को साझा करते हैं।
इन वेबिनारों का उद्देश्य पुरस्कार विजेता पहलों के अनुभवों को साझा करना और सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को सामने लाना व प्रसारित करना है, जिससे अन्य राज्य/जिले उन पहलों को अपना सके। इनमें सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के डीसी/डीएम, भारत सरकार व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु हिस्सा लेते हैं।
हर एक महीने एक विशिष्ट विषयवस्तु/क्षेत्र पर वेबीनार का आयोजन किया जाता है। इसमें दो पुरस्कार विजेताओं को अपने अनुभव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दिसंबर, 2022 तक विभिन्न विषयवस्तुओं पर नौ वेबिनारों को आयोजित किया जा चुका है। इनमें 'लोक सेवा वितरण में सुधार' , ‘स्वास्थ्य’ , ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ , ‘लोक शिकायत निपटान’ , ‘पर्यावरण’ , ‘लोक सेवा वितरण’ , ‘स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जन भागीदारी , ‘नवाचार’  और ‘जल प्रबंधन’  शामिल हैं।
इस वेबिनार श्रृंखला के विभिन्न वेबिनारों में 700-1200 प्रतिभागियों की बहुत व्यापक भागीदारी के साथ यह विभाग एक काफी सफल कार्यक्रम रहा है। इसके साथ ही, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ शासन अभ्यासों के प्रसार और उसे अन्य के द्वारा अपनाए जाने को लेकर सहायता मिलने की उम्मीद है।
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एमजी/एएम/एचकेपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
जब नवीनतम तकनीक को अपनाने की बात आती है, तो भारतीय निर्विवाद रूप से चैंपियन हैं: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के नागरिकों के अभिनव उत्साह और अनुकूलन क्षमता की सराहना की है और भविष्य में इस गति को बनाए रखने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में देश की प्रगति के विषय में एक नागरिक के ट्वीट का उत्तर देते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया: उन्होंने कहा, 'जब नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात आती है, तो भारत के लोग निर्विवाद रूप से चैंपियन हैं। उन्होंने अभिनव उत्साह और महान अनुकूलनशीलता प्रदर्शित की है। यह परिवर्तन पूरे भारत में दृष्टिगोचर हो रहा है और हम आने वाले समय में भी इस गति को बनाए रखेंगे।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने होली के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने होली के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके संदेश का संपूर्ण मूल पाठ निम्नलिखित है –
‘‘रंगों के त्योहार होली के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
देश भर में अत्यधिक हर्षोल्लास और उत्साह से मनाया जाने वाला होली का रंगारंग त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। होली देश के प्रत्येक नागरिक के साथ मिल-जुल कर खुशियां बांटने की क्षमता का भी प्रतीक है। बसंत ऋतु के इस त्योहार के दौरान आकर्षक रंगों का मिश्रण हमारी मिश्रित संस्कृति और सभ्यता के साझे मूल्यों का भी अनुस्मारक है।
हमारे देश में, त्योहार सदैव परिवार और मित्रों के साथ मिलकर खुशियां मनाने के अवसर होते हैं। लेकिन इस बार, कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी को देखते हुए मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि वे कोविड-स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी नयाचारों का पालन करते हुए इस पर्व को मनायें।
मैं कामना करता हूँ कि यह त्योहार हमारे जीवन में शांति, सौहार्द्र, समृद्धि और खुशियां लेकर आए।’’
उप राष्ट्रपति सचिवालय
शैक्षणिक संस्थाओं को कुछ प्रतिशत सीटें समाज के गरीब तबकों के लिए निर्धारित करनी चाहिए और उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता देनी चाहिए-उप राष्ट्रपति
उद्योग और निजी क्षेत्र को गुणवत्तायुक्त शिक्षा सभी को उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों में सहायता प्रदान करनी चाहिए
कृषि के छात्रों को किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए किसानों के साथ समय बिताना चाहिए
भूख और कुपोषण जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहिए
उप राष्ट्रपति ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नौंवे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
उप राष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने आज निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों को गरीब तबकों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें निर्धारित करने और उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया। फगवाड़ा, पंजाब में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नौंवे दीक्षांत समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रही गुणवत्तायुक्त शिक्षा गरीब और सीमांत वर्गों के लिए उनकी सीमा से बाहर हो गई है इसलिए निजी विश्वविद्यालयों को समाज के गरीब तबकों से संबंधित छात्रों के लिए कुछ प्रतिशत सीटें निर्धारित नहीं करनी चाहिए तथा उनकी शिक्षा में आर्थिक सहायता देनी चाहिए।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र अकेले सभी को गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकता इसलिए निजी क्षेत्र को इसमें सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों और निजी क्षेत्र को आमतौर पर सभी के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में मदद करनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली के पूरे ओवरहॉल के लिए उप राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे अधिकांश कॉलेज महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक कौशल वाले छात्रों के मुकाबले डिग्री सर्टिफिकेट वाले छात्रों को पैदा करने वाले केंद्र बन गए हैं।
उच्च भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के खराब प्रदर्शन का हवाला देते हुए श्री नायडू ने शिक्षा को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मानकों में व्यापक सुधार किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखने वाले छात्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने तथा 2020 तक तीस प्रतिशत सकल नियोजन अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संस्थानों और विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी उन्होंने आह्वान किया।
उप राष्ट्रपति ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को छात्रों में उद्यमशीलता की भावना का समावेश करना चाहिए। हमारे शैक्षणिक संस्थानों को न केवल जीवनपर्यन्त कैरियर के लिए छात्रों को तैयार करना चाहिए बल्कि उन्हें समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिकों को भी तैयार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों को नौकरी तलाश करने वाले की अपेक्षा नौकरियों का सृजक बनना चाहिए।
पंजाब को भारत का धान का कटोरा बनाने के लिए राज्य के किसानों की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने नवाचार तरीकों से कृषि को स्थायी बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कृषि का अध्ययन कर रहे छात्रों को सुझाव दिया कि उन्हें किसानों के सामने आ रही समस्याओं को समझने के लिए किसानों के साथ कुछ समय बिताना चाहिए। भारत को भूख, कुपोषण जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भर होना चाहिए। पंजाब के उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री सुंदर श्याम अरोड़ा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री अशोक मित्तल, प्रो चांसलर श्रीमती रश्मि मित्तल और विश्वविद्यालय के छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना प्रमुख तंजानिया की यात्रा के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करेंगे
भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे 2 से 5 अक्टूबर 2023 तक तंजानिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जिससे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंध और मजबूत होंगे।
भारतीय सेना के प्रमुख का तंजानिया की राजधानी दार अस सलाम, ऐतिहासिक शहर जांजीबार और अरुशा का दौरा करने का कार्यक्रम है। वह तंजानिया के गणमान्य व्यक्तियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा व बैठकों में हिस्सा लेंगे। अपनी यात्रा के दौरान, भारतीय सेना प्रमुख तंजानिया संघ गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम सामिया सुलुहू हसन से मुलाकात कर सकते हैं।
माननीय रक्षा मंत्री डॉ. स्टरगोमेना लॉरेंस टैक्स और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जनरल जैकब जॉन मकुंडा के साथ आयोजित बैठकों को एजेंडे में शीर्ष पर रखा हैं। सेना प्रमुख जांजीबार का भी दौरा करेंगे और जांजीबार के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. हुसैन अली म्विनी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा, 101वीं इन्फैंट्री ब्रिगेड के कमांडर जनरल सैदी हमिसी सैदी के साथ बातचीत भी निर्धारित है।
जनरल मनोज पांडे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज को भी संबोधित करेंगे और मेजर जनरल विल्बर्ट ऑगस्टीन इबुगे कमांडेंट व संकाय के साथ बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त, इस यात्रा के दौरान दुलुती के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के कमांडेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन जस्टिस मनकंडे के साथ एक बैठक भी निर्धारित है।
यह यात्रा दार-अस-सलाम में आयोजित दूसरे भारत तंजानिया मिनी डेफएक्सपो के अनुरूप भी है जो भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग परिसर के बढ़ते कौशल का प्रदर्शन करेगी।
भारत व तंजानिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंध मजबूत और समृद्ध होंगे। अक्तूबर, 2003 में रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर ने एक मजबूत नींव रखी। इस सहयोग के महत्व के बारे में इस वर्ष 28 और 29 जून को तंजानिया के अरुशा में आयोजित भारत-तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की दूसरी बैठक में जोर दिया गया।
भारतीय और तंजानियाई सेना दोनों पेशेवर सैन्य पाठ्यक्रमों में एक-दूसरे के लिए रिक्तियां प्रदान करते हैं। इससे दोनों देशों के कर्मियों को मजबूत संबंध बनाने, विचारों का आदान-प्रदान करने और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा करने में मदद मिली है। तंजानिया की सेना पिछले पांच वर्षों से भारत में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा प्रशिक्षण में लगातार भाग ले रही है। इसी तरह, भारतीय सेना की एक प्रशिक्षण टीम को वर्ष 2017 से कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, दुलुती में तैनात किया गया है।
तंजानिया के सैन्य प्रतिनिधिमंडल नियमित रूप से भारत का दौरा कर रहे हैं जो दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग का प्रतीक है। हाल ही में, तंजानियाई प्रतिनिधिमंडलों ने एयरो इंडिया 23, इंडो अफ्रीका आर्मी चीफ्स कॉन्क्लेव-23 और एएफआईएनडेक्स-23 में उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज कराई। तंजानिया के वरिष्ठ सैन्य नेताओं ने भी डेफ एक्सपो-22 के दौरान भारत का दौरा किया और हाल ही में 13वें आईपीएसीसी, 47वें आईपीएएमएस और 9वें सेल्फ-23 कार्यक्रम संपन्न हुए।
भारतीय सेना प्रमुख की यह यात्रा भारत और तंजानिया के बीच साझा किए गए उच्च स्तरीय द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और घनिष्ठ रक्षा संबंधों को और मजबूत करती है। यह यात्रा न केवल मौजूदा सहयोग का उत्सव मनाने का संकेत है, बल्कि एक मजबूत भविष्य की साझेदारी का मार्ग भी प्रशस्त करती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
महामारी के पश्चात विश्व के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के बाद एमआईएफएफ, फिल्म निर्माताओं के लिए अनुभव साझा करने का उचित अवसर प्रस्तुत करता है: उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडु ने कहा कि विध्वंसकारी महामारी के पश्चात विश्व के फिर से अपने पैरों पर खड़े होने के बाद एमआईएफएफ फिल्म निर्माताओं और दर्शकों के लिए अनुभव साझा करने व रोमांचक तथा देश और विश्व भर के विचारोत्तेजक वृत्तचित्रों, लघु फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के साथ जुड़ने का उचित अवसर प्रस्तुत करता है। उपराष्ट्रपति ने एक विशेष संदेश में एमआईएफएफ 2022 के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि इस वर्ष महोत्सव असाधारण सफलता प्राप्त करेगा।
उपराष्ट्रपति ने कहा, "पिछले सोलह संस्करणों में, एमआईएफएफ ने वृत्तचित्र फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए इस माध्यम के प्रति अपने जुनून को साझा करने और विचारों तथा सुझावों की श्रृंखला का आदान-प्रदान करने के लिए एक समृद्ध और प्रेरक स्थान उपलब्ध कराया है। गैर-फीचर फिल्में हमें सच्चाई को समझने, प्रकट करने और उससे जुड़ने में कई प्रकार से मदद कर सकती हैं जो अनूठी और चिरस्थायी हैं।"
उपराष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि एमआईएफएफ का यह संस्करण फिल्म प्रेमियों के बीच वृत्तचित्र, लघु और एनिमेशन फिल्मों के प्रति एक नया आकर्षण और मूल्यांकन जागृत करेगा तथा उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का घटक बनने के लिए भी प्रेरित करेगा।
गृह मंत्रालय
‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री के पदक’ की घोषणा
भारत सरकार के केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य और केन्द्रीय पुलिस बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों और अन्य सहायक कर्मचारियों  को ‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक’ प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।
वर्ष 2017-2018 के लिए ‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक’ उन पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को देने की घोषणा की गई है जिन्होंने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और सीपीओ/सीएपीएफ के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक’ देने की शुरुआत करने का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और सीपीओ/सीएपीएफ के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं मानक बढ़ाने में प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करना है।
नामांकन करने वाले प्रत्येक संगठन की संस्थान स्तरीय समिति और मुख्यालय स्तरीय समिति द्वारा समुचित रूप से पड़ताल करने के बाद राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और सीपीओ/सीएपीएफ से नामांकन प्राप्त होते हैं। इस बारे में अंतिम सिफारिश बीपीआरएंडडी समिति द्वारा की जाती है और इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी जाती है।
वर्ष 2017-2018 के लिए कुल मिलाकर 560 नामांकन प्राप्त हुए थे जिनमें से 245 नामितों की अनुशंसा ‘पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक’ का पात्र माने जाने के रूप में की गई थी।
पदक विजेताओं की सूची बीपीआरएंडडी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।
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S.No.
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States/ UTs/CPOs/CAPF
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Nos
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-
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Assam Rifles
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01
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-
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BSF
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22
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-
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CISF
|
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12
|
|
-
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CRPF
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24
|
|
-
|
|
ITBP
|
|
08
|
|
-
|
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NDRF
|
|
01
|
|
-
|
|
NSG
|
|
01
|
|
-
|
|
SSB
|
|
08
|
|
-
|
|
BPR&D
|
|
04
|
|
-
|
|
DCPW
|
|
02
|
|
-
|
|
IB
|
|
03
|
|
-
|
|
NEPA
|
|
02
|
|
-
|
|
NICFS
|
|
01
|
|
-
|
|
SVP NPA
|
|
02
|
|
-
|
|
Andaman & Nicobar
|
|
02
|
|
-
|
|
Andhra Pradesh
|
|
04
|
|
-
|
|
Assam
|
|
05
|
|
-
|
|
Bihar
|
|
04
|
|
-
|
|
Chandigarh
|
|
01
|
|
-
|
|
Chhattisgarh
|
|
06
|
|
-
|
|
Delhi
|
|
08
|
|
-
|
|
Goa
|
|
01
|
|
-
|
|
Gujarat
|
|
03
|
|
-
|
|
Haryana
|
|
06
|
|
-
|
|
Jammu & Kashmir
|
|
08
|
|
-
|
|
Jharkhand
|
|
07
|
|
-
|
|
Karnataka
|
|
07
|
|
-
|
|
Kerala
|
|
03
|
|
-
|
|
Madhya Pradesh
|
|
07
|
|
-
|
|
Maharashtra
|
|
18
|
|
-
|
|
Manipur
|
|
04
|
|
-
|
|
Meghalaya
|
|
02
|
|
-
|
|
Mizoram
|
|
02
|
|
-
|
|
Nagaland
|
|
04
|
|
-
|
|
Orissa
|
|
06
|
|
-
|
|
Puducherry
|
|
02
|
|
-
|
|
Punjab
|
|
05
|
|
-
|
|
Rajasthan
|
|
10
|
|
-
|
|
Tamil Nadu
|
|
04
|
|
-
|
|
Telangana
|
|
06
|
|
-
|
|
Tripura
|
|
04
|
|
-
|
|
Uttar Pradesh
|
|
01
|
|
-
|
|
Uttarakhand
|
|
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय में सैन्य विकास प्राधिकरण के प्रमुख ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की
11वीं भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई
संयुक्त अरब अमीरात  के रक्षा मंत्रालय में सैन्य विकास प्राधिकरण के प्रमुख मेजर जनरल स्टाफ हसन मोहम्मद सुल्तान बानी हम्माद ने 25 मई, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा जनरल ने रक्षा सचिव को 24 मई, 2022 को आयोजित भारत-यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति  की 11वीं बैठक के बारे में भी जानकारी दी।
इस जेडीसीसी बैठक की सह-अध्यक्षता संयुक्त सचिव  श्री दिनेश कुमार और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय में सैन्य विकास प्राधिकरण के प्रमुख ने की। इस बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने सेनाओं के बीच गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की। इनमें संयुक्त अभ्यास, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, उद्योग सहभागिता और अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में सहयोग शामिल हैं। इसके अलावा रक्षा उद्योग सहयोग बढ़ाने को लेकर संयुक्त उद्यम के लिए नए रास्ते की पहचान करने और पारस्परिक हित के क्षेत्रों का परीक्षण करने का निर्णय लिया गया। वहीं, मौजूदा संयुक्त अभ्यासों के क्षेत्र और जटिलताओं को बढ़ाने पर भी चर्चा की गई।
इस बैठक के दौरान 2023 में आपसी सुविधाजनक तारीखों पर संयुक्त अरब अमीरात में जेडीसीसी की अगली बैठक आयोजित करने पर सहमति हुई। जेडीसीसी द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा व मार्गदर्शन करने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालयों के बीच शीर्ष निकाय है।
जनरल हम्माद ने एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुख्यालय में एकीकृत रक्षा स्टाफ के उप प्रमुख  लेफ्टिनेंट जनरल अतुल्य सोलंकी से भी मुलाकात की। वहीं, यूएई के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय रक्षा उद्योगों के साथ भी बातचीत की और गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का दौरा किया।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के 8 वर्षों ने 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण दिया और अमृत काल के अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप रखा, जो दुनिया में एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत के उदय का गवाह बनेगा- डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू के कठुआ में विशाल ‘जन कल्याण’ जनसभा को संबोधित किया
विज्ञान और प्रौद्योगिकी  राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान  राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज यहां कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी के 8 वर्षों ने 2047 के लिए भारत का दृष्टिकोण दिया और अमृत काल के अगले 25 वर्षों के लिए रोडमैप रखा, जो विश्व में अग्रणी राष्ट्र के रूप में भारत के उदय का गवाह बनेगा।
जम्मू के कठुआ में विशाल ‘जन कल्याण’ जनसभा को संबोधित करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन 8 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति और विकास देखा गया है, लेकिन अक्सर जिस बात पर चर्चा नहीं की जाती है वह है आम भारतीय लोगों में आत्म-सम्मान के साथ-साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास का सुदृढीकरण।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक आम आदमी की नजर से देखें तो 2014 से लेकर अब तक का 8 साल निराशावाद से आशावाद और निराशा से उम्मीद का सफर रहा है। एक समय था जब विदेश जाने वाले भारतीय युवा कभी-कभी अपनी पहचान का खुलासा करने से कतराते थे, जबकि आज, उन्हें न केवल अत्यधिक सम्मान दिया जाता है, बल्कि अपने पश्चिमी समकक्षों द्वारा पेशेवर नौकरियों और स्टार्ट-अप पहल के लिए भी प्राथमिकता दी जाती है।
लोकसभा क्षेत्र उधमपुर-कठुआ-डोडा में पिछले 8 वर्षों के दौरान 75 प्रमुख विकास कार्यों और पहलों के विवरण वाली एक पुस्तिका का विमोचन करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यदि कोई लखनपुर में प्रवेश करता है, तो उसे हर 2 या 3 किलोमीटर के बाद विकास का एक स्मारक मिलेगा, जो पिछले वर्षों में स्थापित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इनमें कीडयान-गंडियाल पुल, महाराजा गुलाब सिंह की प्रतिमा, बीज प्रसंस्करण संयंत्र, बायो-टेक औद्योगिक पार्क, राजमार्ग गांव, केंद्रीय वित्त पोषित इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय विद्यालय, जुथाना पुल, 200 से अधिक पुल, उधमपुर नदी देविका परियोजना, भद्रवाह उच्च ऊंचाई चिकित्सा संस्थान, किश्तवाड़ हवाई अड्डा, चेनानी नैशविले सुरंग, अटल सेतु, कटरा से दिल्ली तक एक्सप्रेस रोड कॉरिडोर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, लगभग 200 पुल और कम से कम 3 नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, लगभग 3 साल पहले स्थापित अपनी तरह का पहला कठुआ का बिड़ला पार्क, जिसे गांधी नगर जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क से बेहतर दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह संभवत: एकमात्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें 4 साल के भीतर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित 3 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे।