ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आयुष डे केयर थेरेपी केन्द्रों को स्वीकृति मिली
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के तहत डे केयर थेरेपी केन्द्र सुविधा के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा के निजी डे केयर थेरेपी केंद्रों को जल्द ही सीजीएचएस द्वारा प्रदान की जाने वाली डे केयर थेरेपी सेंटर ऑफ कन्वेन्शनल  दवा के पैनल के समान केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना  के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा।
सीजीएचएस के सभी लाभार्थी, साथ ही पेंशनभोगी इन केंद्रों का लाभ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने यह कदम जनता के बीच दवाओं की आयुष प्रणाली की बढ़ती लोकप्रियता को ध्यान में रखते सभी सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उठाया गया है।
डे केयर थेरेपी केंद्रों की प्रारंभिक सूची को एक साल के लिए दिल्ली और एनसीआर में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा और बाद में अन्य स्थानों के लिए भी विचार किया जाएगा।
इस योजना के तहत डे केयर थेरेपी केंद्र में रहने की एक छोटी अवधि के लिए उपचार की प्रक्रिया, कुछ घंटों से लेकर एक दिन से कम समय तक सीजीएचएस लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करना, स्वास्थ्य देखभाल व्यय को कम करना और रोगियों को सेवा वितरण, दक्षता और आराम प्रदान करना है। चूंकि नये वातावरण में उपचार प्रक्रिया के लिए रात भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, यह बच्चों और बुजुर्ग रोगियों के लिए बेहद सुविधाजनक है। आयुष प्रणाली के लाभ को बढ़ाने के लिए भारत सरकार का यह एक और महत्वपूर्ण कदम है।
वर्तमान में पंचकर्म और अभ्यंग इत्यादि अनुमोदित प्रक्रियाओं के उपचार के बाद ही सूचीबद्ध सीजीएचएस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इसमें सीजीएचएस के लिए इनडोर कमरे के शुल्क के रूप में अतिरिक्त लागत शामिल है, जिनका प्रक्रिया लागत के अलावा सीजीएचएस द्वारा अलग से भुगतान किया जाता है। डे केयर केंद्र न केवल अस्पताल में भर्ती होने की लागत को कम करेगा बल्कि रोगी की सुविधा में भी इजाफा करेगा।
आयुष डे केयर सेंटर का अर्थ है और इसमें शामिल हैं- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र , औषधालय, क्लीनिक, पॉलीक्लिनिक या ऐसा कोई केंद्र जो स्थानीय प्राधिकरण और लागू होने वाली संस्थाओं से पंजीकृत हो और इनमें पंजीकृत आयुष चिकित्सकों की देख-रेख में उपचार की सुविधा व चिकित्सा या सर्जिकल/पैरा सर्जिकल उपायों या दोनों के लिए सुविधा हो और इनमें निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं हो-
1. योग्य पंजीकृत आयुष चिकित्सक हो;
2. आवश्कतानुसार आयुष थेरेपी से जुड़ी निर्धारित श्रेणियों हो;
3. रोगियों का दैनिक आधार पर रिकॉर्ड रखा जाए और उन्हें बीमा कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि के लिए सुलभ बनाना और;
4. निजी केंद्रों के मामले में एनएबीएच मान्यता प्राप्त या प्रवेश स्तर का प्रमाणन।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
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- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक टीके की 170 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- वर्तमान में 11,08,938 सक्रिय मामले
- वर्तमान सक्रिय मामले 2.62 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 96.19 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 1,99,054 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,06,60,202 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 83,876 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 7.25 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 9.18 प्रतिशत
- अब तक कुल 74.15 करोड़ जांच की गयी, बीते 24 घंटे में 11,56,363 जांच की गई
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PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी छलांग: मध्य प्रदेश में सीआरसी-छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई
समावेशिता और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग के प्रतीक के रूप में मध्य प्रदेश में समग्र क्षेत्रीय केंद्र -छतरपुर के नए भवन की आधारशिला रखी गई। यह ऐतिहासिक घटना आज पारंपरिक भूमि पूजन समारोह के बाद हुई। यह समारोह मध्य प्रदेश में छतरपुर के वार्ड नंबर 17, मॉडल बेसिक स्कूल के पास, दुर्गा कॉलोनी में आयोजित किया गया।
इस प्रतिष्ठित समारोह में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव राजेश कुमार यादव , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के संयुक्त सचिव श्री राजीव शर्मा , दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक श्री विनीत सिंघल , और जिला कलेक्टर श्री संदीप जीआर  भी उपस्थित रहे।
सीआरसी-छतरपुर के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  के कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि यह भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक और अग्रणी पहल है। यह कौशल विकास, पुनर्वास सेवाओं और समावेशी सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम  द्वारा निर्माण कार्य को 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम  के समर्पित प्रयासों की वजह से सीआरसी-छतरपुर का नया भवन एक बिल्कुल नई, अत्याधुनिक संरचना प्राप्त करने के लिए तैयार है। यह आगामी संरचना 41,275 वर्गफुट के विशाल क्षेत्र में होगी और इसे सुगम्यतापूर्ण माहौल प्रदान करने के लिए तैयार किया जाएगा, जो दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
इस दूरदर्शी परियोजना के लिए अनुमानित निर्माण लागत 25 करोड़ है, और शीघ्र निर्माण कार्य शुरू करने के लिए एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन  पहले ही किया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने सीआरसी-छतरपुर के नये भवन की आधारशिला रखने के अलावा छतरपुर में 9 करोड़ की लागत से बनने वाले संवेदी पार्क की भी आधारशिला रखी। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करते हुए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने भी सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव श्री राजेश अग्रवाल  और संयुक्त सचिव श्री राजेश कुमार यादव  के नेतृत्व में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज  एवाईजेएनआईएसएचडी , मुंबई के निदेशक डॉ. राजू अरख के निरंतर प्रयासों की सराहना की। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज  एवाईजेएनआईएसडी , मुंबई का सीआरसी-छतरपुर पर प्रशासनिक नियंत्रण है। सीआरसी-छतरपुर का नया भवन भोपाल, नागपुर और अहमदाबाद में मौजूदा सीआरसी के लिए पूरक की भूमिका निभाएगा, जो दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करेगा।
वित्त मंत्रालय
आयातित एवं निर्यात वस्तुओं के लिए जापानी येन की विनिमय दर में संशोधन अधिसूचित
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  ने सं. 55/2019-कस्टम्स , दिनांक 01 अगस्त, 2019 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जो 06 अगस्त, 2019 से कुछ इस तरह से प्रभावी होंगे :
इस अधिसूचना की अनुसूची- II में क्रम संख्या 01 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा -
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की
प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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67.75
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65.20
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने किया शहरी भू-स्थानिक डेटा कथा चुनौती-2022 का शुभारंभ
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय  ने भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी को अपनाने और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए शहरी भू-स्थानिक डेटा कथा चुनौती शुरू करने की घोषणा की। चुनौती का आयोजन उन चुनिंदा स्मार्ट नगरों के साथ किया गया है जो उच्च गुणवत्ता वाले जीआईएस डेटासेट प्रकाशित करेंगे। इस डेटा का विश्लेषण करने और व्यावहारिक डेटा कथा की रचना के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक एजेंसियों, निजी क्षेत्र के उद्यमों, वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों, उपभोक्ता सेवाओं और स्टार्ट-अप से पंजीकृत प्रतिभागियों को 1000 से अधिक भू-स्थानिक डेटासेट उपलब्ध कराए गए हैं।
फरवरी 2022 के दौरान सूरत में आयोजित होने वाले ’आजादी का अमृत महोत्सव-स्मार्ट नगर: स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन की तैयारी के साथ शहरी भू-स्थानिक डेटा कथा चुनौती एमओएचयूए द्वारा की जा रही कार्यक्रम पूर्व की पहलों की एक शृंखला का हिस्सा है जिसका मकसद भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों को अपनाना और भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार को बढ़ावा देना।
पंजीकृत प्रतिभागियों के लिए चुनौती 1 जनवरी, 2022 से शुरू होगी और जनवरी 2022 के अंत तक समाप्त होगी।
चुनौती को भू-स्थानिक नीति को बढ़ावा देने और भारत को भू-स्थानिक सक्षम राष्ट्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। डेटा की व्यापक शृंखला का साझाकरण और एकीकरण नागरिकों और उद्यमों को लोगों को सशक्त बनाने और शहरी सेवाओं व अनुप्रयोगों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भू-स्थानिक डेटा और जानकारी तैयार करने, उसका मूल्यांकन करने और उपयोग करने के लिए सशक्त बनाएगा। ’ओपन इनोवेशन’ और ’ओपन डेटा शेयरिंग’ की अवधारणा पर तैयार हैकाथॉन से भारत के सभी नगरों में हितधारकों को लाभ मिल सकता है।
अकादमिक, निजी क्षेत्र, उभरती प्रौद्योगिकियों और सरकार समेत भू-स्थानिक विशेषज्ञों की एक विस्तृत शृंखला से अभिनव विचारों और समाधानों को आत्मसात करने से किसी भी नगर के नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली कुछ अत्यंत साधारण समस्याओं का समाधान करने और अन्य नगरों में सफल विचारों का अनुकरण करने में मदद मिलेगी।
अब तक 800 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है और 10 से अधिक एजेंसियों ने परामर्श और मूल्यांकन के लिए भागीदारी की है, जिससे यह चुनौती भारत को एक भू-स्थानिक सक्षम राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सहयोगात्मक प्रयास बन गई है। चुनौती विवरण, जिसमें डेटासेट और भागीदारी के लिए दिशानिर्देश शामिल हैं https://urbanhack.niua.org/पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
आजादी का अमृत महोत्सव
आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का उत्सव मनाने और इसे यादगार बनाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। यह महोत्सव भारत के लोगों को समर्पित है, जिन्होंने न केवल भारत को उसकी विकास यात्रा में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि उनके भीतर वह शक्ति और क्षमता भी है जो आत्मनिर्भर भारत की भावना से प्रेरित प्रधानमंत्री मोदी के भारत 2.0 को क्रियाशील बनाने में सक्षम है।
आजादी का अमृत महोत्सव उन सबकी अभिव्यक्ति है जो भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक पहचान को लेकर प्रगतिशील है। ’आजादी का अमृत महोत्सव’ का आधिकारिक सफर 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ, जब हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू हुई।
वित्त मंत्रालय
भारत ने ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंक के पदाधिकारियों की पहली बैठक की मेजबानी की
भारत ने आज ब्रिक्स फाइनेंस और केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक की मेजबानी की। इस मौके पर बैठक की सह-अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव श्री तरुण बजाज और भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर डॉ माइकल पात्रा ने की।बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों के पदाधिकारी और ब्रिक्स फाइनेंसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत को 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता मिली थी। इस साल ब्रिक्स अपनी 15 वीं वर्षगांठ मना रहा है। बैठक का विषय ब्रिक्स@15 : अंतर ब्रिक्स सहयोग है। जिसमें भारत निरंतरता, मजबूत सहयोग और सहमति के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने के दृष्टिकोण से काम कर रहा है।
वर्ष 2021 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की यह पहली बैठक थी। बैठक के दौरान, भारत ने वित्तीय सहयोग के एजेंडे के तहत प्राथमिकताएं साझा कीं और 2021 की चर्चा के दौरान ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक और कोविड -19 से निपटने, सामाजिक बुनियादी संरचनाओं को वित्त पोषण, डिजिटल तकनीकी के इस्तेमाल, न्यू डेवलपमेंट बैंक की गतिविधियों, एसएमईऔर वित्तीय समावेशन के लिए फिनटेक, ब्रिक्स कॉन्टिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट , आदि जैसे मुद्दों पर आपसी चर्चा की गई।
मंत्रिमण्डल
सतत मात्सियकी विकास के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत मात्सियकी के क्षेत्र में भारत और आइसलैंड के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस समझौता ज्ञापन पर भारत और आइसलैंड ने 10 सितंबर, 2019 को हस्ताक्षर किए थे।
समझौता ज्ञापन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
- अपतटीय और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले पूरे क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों के आदान-प्रदान तथा विशेष रूप से सही स्थानों पर इनकी नियुक्ति के लिए सुविधाएं जुटाना।
- आधुनिक मत्स्य पालन प्रबंधन और प्रसंस्करण के क्षेत्र में मात्सियकी पेशेवरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- मत्स्य पालन के क्षेत्र में वैज्ञानिक अध्ययनों और अनुसंधानों से प्राप्त जानकारियों और अन्य सूचनाओं को साझा करना।
- उद्यमिता विकास के लिए गहरे समुद्रों से प्राप्त होने वाले मत्स्य उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों और विशेषज्ञताओं का आदान-प्रदान करना।
यह समझौता ज्ञापन भारत और आइसलैंड के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को ओर मजबूत बनाएगा और मत्स्य पालन क्षेत्र के साथ ही द्विपक्षीय मुद्दों से जुड़े विषयों में आपसी परामर्श और सहयोग को बढ़ावा देगा।
एस.शुक्ला/एएम/एमएस/एसके–
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विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री आलोक अराधे को इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया है। यह नियुक्ति, न्यायमूर्ति श्री रितु राज अवस्थी, मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के आलोक में की गयी है, जो 03.07.2022 से प्रभावी होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 बीमारी से एक दिन में अब तक सबसे अधिक 56,110 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज
भारत में इस बीमारी से ठीक होने की दर 70 प्रतिशत से अधिक
भारत में एक दिन में अब तक सबसे अधिक 7,33,449लोगों का परीक्षण किया गया
भारत में पिछले 24 घंटों के दौरानएक दिन में कोविड-19 से अब तक सबसे अधिक 56,110 लोगों के ठीक होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। यह समग्र देखभाल मानक के आधार पर गंभीर रोगियों के मानकीकृत नैदानिक प्रबंधन सहित प्रभावी रोकथाम कार्यनीति, तेजी से और व्यापक परीक्षण के सफल कार्यान्वयन का परिणाम है।
केंद्र और राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों के समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत लगातार बढ़ रहा है। जुलाई के पहले सप्ताह में ठीक होने वाले मरीजों का दैनिक औसत 15,000 था जो अगस्त के पहले सप्ताह में बढ़कर 50,000 से अधिक हो गए।
अधिक मरीजों के ठीक होने और अस्पतालों तथा घरों में आइसोलेशन  से छुट्टी पाने के साथ अब तक ठीक होने वाले कुल लोगों की संख्या 16 लाख से अधिक होकर 16,39,599तक पहुंच गई है। इस बीमारी से ठीक होने की दर भी 70.38 प्रतिशत की एक नई उच्चाई पर पहुंच गई है।
देश में कोविड-19 बीमारी के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अभी 6,43,948है जो इस बीमारी के अब तक के कुल पॉजिटीव मामलों का केवल 27.64 प्रतिशत है। इन्हें सक्रिय चिकित्सा देखरेख में रखा गया है। इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि के साथ इससे ठीक होने वाले मरीजों औरसक्रिय कोविड-19 मामलों के बीच का अंतर लगभग 10 लाख तक पहुंच गया है।
अस्पतालों में बेहतर और प्रभावी नैदानिक उपचार पर ध्यान देने और रोगियों के शीघ्र तथा समय रहते उपचार के लिए उन्हें अस्पताल लाने के लिए एंबुलेंस की बेहतर और समन्वित सेवाओं के उपयोग के परिणामस्वरूप कोविड-19 रोगियों का सहज प्रबंधन हो पाया है। परिणामस्वरूप,वैश्विक औसत की तुलना में भारत में मृत्यु दर  कम रहा है। यह वर्तमान में 1.98 प्रतिशत है।
भारत में टेस्ट,ट्रैक,ट्रीट यानी परीक्षण, निगरानी और उपचार की कार्यनीति की वजह से पिछले 24 घंटों में एक दिन में अब तक का सबसे अधिक 7,33,449 परीक्षण किए गए जो एक नई उपलब्धि है। इसके साथ ही अब तक कुल 2.6 करोड़ से अधिक लोगों के परीक्षण किए जा चुके हैं। टीपीएम यानी प्रति दस लाख की आबादी पर परीक्षण बढ़कर18,852 हो गया है।
श्रेणीबद्ध परीक्षण और उससे मिलने वाली प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप अब एक परीक्षण रणनीति बन गई है जिससे देश में परीक्षण सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इस रणनीति को बनाए रखने के लिएदेश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है। आज देश भर में 1421 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, इनमें सरकारी क्षेत्र की944 और निजी क्षेत्र की 477 प्रयोगशालाएं हैं। इसमें शामिल हैं:
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 724 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 584 
• सीबीएनएएटीआधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 113 
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना ने थल सेना एवं वायु सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास किया
दिनांक 21 जनवरी से 25 जनवरी 2021 तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल-थल-नभ युद्धाभ्यास एम्फीमेक्स -21 का आयोजन किया गया था । इस अभ्यास में नौसेना के जहाजों, ज़मीन, हवा और पानी तीनों के युद्ध में प्रवीण सैनिकों और वायु सेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल थी ।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीप क्षेत्रों की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का सत्यापन करना था । इसमें सेना के तीनों अंगों के बीच परिचालन तालमेल और संयुक्त रूप से युद्ध लड़ने की क्षमताओं को बढ़ाने का उद्देश्य भी शामिल था ।
इस अभ्यास में उभयचर लड़ाकू युद्धपोतों, निगरानी प्लेटफार्मों, समुद्र में हवाई हमले तथा जटिल युद्धाभ्यास द्वारा बहुआयामी सामुद्रिक ऑपेरशन शामिल थे । हवा से नौसेना के समुद्री कमांडोज़ का प्रवेश, सेना के विशेष बलों की हवाई प्रविष्टि, नौसेना का गनफायर सपोर्ट, ज़मीन, आकाश और जल से सैन्य बलों लैंडिंग एवं इसके बाद किए जाने वाले अनुवर्ती ऑपरेशन भी शामिल थे ।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रक्षा के लिए कवच युद्धाभ्यास भी एम्फैक्स - 21 के भाग के रूप में आयोजित किया गया । एकीकृत मुख्यालय स्टाफ के तत्वावधान में एक संयुक्त आसूचना, निगरानी और टोही अभ्यास भी एक साथ चलाया गया ताकि कई संवेदकों का इस्तेमाल कर समुद्री डोमेन जागरूकता को प्राप्त किया जा सके ।
वित्त मंत्रालय
‘3.96 प्रतिशत ब्याज वाली जीएस 2022’ का पुनर्भुगतान
‘3.96 प्रतिशत ब्याज वाली जीएस 2022’ की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 09 नवंबर, 2022 को प्रतिदेय होगी। उक्त तिथि से उस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान की प्रभावकारी तिथि को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24 और 24 के अनुसार परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा होगा, के जरिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस बैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता बही या संघटक सहायक सामान्य खाता बही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभूतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभूतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा अग्रिम रूप से उपलब्ध कराना होगा। हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं  में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।
निस्सरण या शोधन मूल्य प्राप्त करने की प्रक्रिया के पूर्ण विवरण को किसी भी उपर्युक्त भुगतान कार्यालय से हासिल किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 37,21 करोड़ से अधिक पहुंच गया
पिछले 24 घंटों में दैनिक नये मामलों की संख्या 42,766 रही
भारत में सक्रिय मामले इस समय 4,55,033 है; कुल मामलों का 1.48 प्रतिशत
दैनिक पॉजिटिविटी दर  एक महीने से अधिक समय से पांच प्रतिशत से नीचे कायम
आज सुबह सात बजे तक मिली अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आमूल टीकाकरण कवरेज कल 37 करोड़ के पार हो गई है। कुल 48,04,423 सत्रों में टीके की कुल 37,21,96,268 खुराकें लगाई गईं। पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 30,55,802 खुराकें दी गईं
विवरण इस प्रकार हैः
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,02,44,459
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दूसरी खुराक
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73,84,439
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,76,51,159
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दूसरी खुराक
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98,42,138
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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11,00,15,954
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दूसरी खुराक
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35,15,490
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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9,29,29,982
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दूसरी खुराक
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2,27,96,218
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60 वर्ष से अधिक
स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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6,99,01,188
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दूसरी खुराक
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2,79,15,241
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कुल
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37,21,96,268
सबके लिये कोविड-19 टीकाकरण का नया अध्याय 21 जून, 2021 को शुरू हुआ था। केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिये कटिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 42,766 दैनिक नये मामले दर्ज किये गये।
लगातार 13 दिन से 50 हजार से कम दैनिक मामले आ रहे हैं। यह केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मिले-जुले और सतत प्रयासों का नतीजा है।
भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 4,55,033 दर्ज की गई है, जो अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 1.48प्रतिशत रह गया है।
महामारी की शुरुआत से जितने लोग संक्रमित हुये हैं, उनमें से 2,99,33,538 लोग कोविड-19 से पहले ही उबर चुके हैं, और पिछले 24 घंटों में 45,254 मरीज स्वस्थ हुये हैं। इसके अनुसार रिकवरी दर 97.20 प्रतिशत है, जिसमें लगातार बढ़ने का रुझान बना हुआ है।
देश में जांच क्षमता को लगातार बढ़ाया जा रहा है, देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 19,55,225 जांचें की गईं। आमूल रूप से भारत ने अब तक 42.90 करोड़ से अधिक  जांचें की गईं हैं।
एक तरफ देशभर में जांच क्षमता बढ़ाई गई, तो दूसरी तरफ साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई। इस समय साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.34 प्रतिशत है, जबकि आज दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.19 प्रतिशत रही। दैनिक पॉजिटिविटी दर लगातार 19 दिनों से तीन प्रतिशत से नीचे और 33 दिनों से पांच प्रतिशत से नीचे कायम है।.
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर कल से खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण की शुरुआत करेंगे
भारत की अंडर-21 हॉकी खेल प्रतिभाओं को खेलो इंडिया लीग के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव मिलेगा
केन्द्र बिन्दु
- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने उभरती प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव लेने का एक अतिरिक्त अवसर देने के लिए इस लीग का कार्यक्रम तैयार किया है।
- खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग का पहला संस्करण 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2021 तक आयोजित किया जाएगा।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर बुधवार  को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली में खेलो इंडिया अंडर-21 महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण का उद्घाटन करेंगे। लीग का आयोजन 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, 2021 तक किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने इस लीग को उभरती प्रतिभाओं को प्रतिस्पर्धात्मक अनुभव हासिल करने का एक अतिरिक्त अवसर देने के लिए डिजाइन किया है।
इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण ने हॉकी इंडिया के सहयोग से किया है जिसमें 14 टीमें शामिल होंगी और इसका पहला चरण ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर,भुवनेश्वर और राजा करण हॉकी अकादमी, करनाल के बीच मैच के साथ शुरू होगा।
एफआईएच महिला जूनियर हॉकी विश्व कप की तैयारी कर रही भारतीय जूनियर टीम मैच की पसंदीदा टीम होगी,जबकि प्रतियोगिता में दूसरी तरफ भारतीय खेल प्राधिकरण की दो टीमें सबका ध्यान खिंचने की कोशिश करेंगी। इस लीग में सात दिनों के दौरान कुल 14 टीमें जीत के लिए भिड़ेंगी।
महिला हॉकी खिलाड़ियों  के बीच काफी उत्साह है और जिसे भारत की पूर्व कप्तान प्रीतम रानी सिवाच ने सबसे अच्छी तरह से प्रकट किया है। प्रीतम सिवाच ने कहा, "देश भर के खिलाड़ियों के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ मुकाबला कर अपनी प्रतिभा दिखाने का यह एक शानदार अवसर है।" प्रीतम सिवाच 1998 में अर्जुन पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें पिछले ही महीने द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है।
प्रीतम सिवाच ने कहा, “मुझे यकीन है कि सभी टीमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहेंगी,भले ही वे जानती हों कि इंडियन जूनियर टीम और भारतीय खेल प्राधिकरण की दो टीमें दुर्जेय हो सकती हैं। लीग खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीमों के साथ मुकाबला करने का मौका देती है जिसके प्रत्येक मैच में बेहतरीन हॉकी का प्रदर्शन हो सकता है।”
टूर्नामेंट के दूसरे चरण का आयोजन लखनऊ के एसएआई सेंटर में किया जाएगा। लीग महिला हॉकी में लोगों की रुचि बनाए रखेगी क्योंकि इस साल की शुरुआत में टोक्यो में खेले गए ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने चौथा स्थान हासिल किया था।
टीमों को दो समूहों में इस प्रकार विभाजित किया गया है:
ग्रुप ए: इंडिया जूनियर्स,स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बी, नई दिल्ली;ओडिशा नेवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर, भुवनेश्वर; खालसा हॉकी अकादमी, अमृतसर; मुंबई स्कूल स्पोर्ट्स एसोसिएशन, राजा करण हॉकी अकादमी और हिम अकादमी,विकास नगर ।
ग्रुप बी: स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ए, नई दिल्ली; मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी, भोपाल;हर हॉकी अकादमी, सोनीपत;जय भारत हॉकी अकादमी, दिल्ली;प्रीतम सिवाच हॉकी अकादमी, सोनीपत;स्पोर्ट्स हॉस्टल,भुवनेश्वर और दिल्ली हॉकी।