ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
डीआरआई ने नगर कुरनूल जिले में एक गुप्त अस्थायी प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया, 3.14 करोड़ रुपये मूल्य की 31.42 किग्रा अल्प्राजोलम जब्त, एक गिरफ्तार
राजस्व आसूचना निदेशालय  ने तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले में एक गुप्त अस्थायी प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया है और 31.42 किलोग्राम अल्प्राजोलम एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत एक नशीला पदार्थ) जब्त किया। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।
विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, तेलंगाना के नगर कुरनूल जिले के वट्टेम गांव  के बाहरी इलाके में खेतों के बीच दूरदराज स्थित पोल्ट्री फार्म में अल्प्राजोलम बनाने वाली एक गुप्त अस्थायी प्रयोगशाला का भंडाफोड़ किया गया।
नियोजित छापेमारी के परिणामस्वरूप तैयार उत्पाद के रूप में 31.42 किलोग्राम अल्प्राजोलम  और इसके निर्माण में प्रयुक्त मशीनरी और अन्य उपकरणों के साथ-साथ इससे जुड़ी सामग्री जब्त की गई।
अल्प्राजोलम बनाने के काम में लगे एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।
राष्ट्रपति सचिवालय
विश्य क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का संदेश
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्व क्षय रोग दिवस की पूर्व संध्या पर अपने विचार साझा किए हैं। ये दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है।
उन्होंने कहा:- मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 24 मार्च 2021 को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जा रहा है ताकि जनता में क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। 1882 में इसी दिन डॉ. रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टिरिया की खोज की थी जिसके चलते टीबी की बीमारी होती है। इसी ने आगे चलकर इस जानलेवा बीमारी के ईलाज का मार्ग प्रशस्त किया।
भारत के साथ-साथ दुनिया भर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए साल 2020 बेहद महत्वपूर्ण समय था। कोविड-19 महामारी ने हर इंसान की पहुंच तक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है।
समूचा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कोविड-19 महामारी के खिलाफ सामने से लड़ा। टीबी की बीमारी से लड़ते हुए कोरोना जैसी महामारी का सामना करने का प्रयास काफी सराहनीय रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप भारत सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसे लागू किया जा रहा है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
मैं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम को मुश्किल वक्त में उनकी बेहतरीन उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूं। इस अवसर पर हमें 'सभी के लिए स्वास्थ्य' के मकसद पर अपने प्रयासों को और तेज करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करना चाहिए।
राष्ट्रपति का पूरा संबोधन यहां पढ़ें-
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के नए मनोनीत सदस्यों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत किये जाने पर बधाई दी है। एथलीट पी.टी. उषा; संगीतकार इलैयाराजा; परोपकारी और सामाजिक कार्यकर्ता श्री वीरेंद्र हेगड़े तथा फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद गारू, राज्यसभा के लिए नामांकित किये गए हैं।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
"पीटी उषा जी, प्रत्येक भारतीय के लिए एक प्रेरणा हैं। खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से माना जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों में उभरते एथलीटों को परामर्श व प्रशिक्षण देने के लिए उनका काम भी उतना ही सराहनीय है। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर बधाई। @PTUshaOfficial"
"@ilaiyaraaja इलैयाराजा जी की रचनात्मक प्रतिभा ने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी रचनाएँ कई भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती हैं। उनकी जीवन यात्रा भी उतनी ही प्रेरक है- वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आगे बढ़े और इतना कुछ हासिल किया। खुशी है कि उन्हें राज्य के लिए नामांकित किया गया है।"
"श्री वीरेंद्र हेगड़े जी उत्कृष्ट सामुदायिक सेवा में सबसे आगे हैं। मुझे धर्मस्थल मंदिर में प्रार्थना करने और स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति में उनके द्वारा किए जा रहे महान कार्यों को देखने का अवसर मिला है। वे निश्चित रूप से संसदीय कार्यवाही को समृद्ध करेंगे।"
"श्री वी. विजयेंद्र प्रसाद गारू दशकों से रचनात्मक दुनिया से जुड़े हुए हैं। उनकी रचनाएँ भारत की गौरवशाली संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं और इन रचनाओं को विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली हैं। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई।"
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम किया
गेहूं तथा गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को सीमित रखने में सहायता करने के लिए आरक्षित मूल्य में कमी की गई
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग  ने खाद्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए 31 मार्च, 2023 तक आरक्षित मूल्य को निम्नानुसार कम करने का निर्णय लिया है:
ए. खुला बाजार बिक्री योजना  {ओएमएसएस } के तहत आरक्षित मूल्य निजी पार्टियों को गेहूं की बिक्री के उद्देश्य से आरएमएस 2023-24 सहित सभी फसलों वाले गेहूं  के लिए दाम 2150 रुपये/क्विंटल  और गेहूं  हेतु 2125 रुपये/क्विंटल  तय किया गया है।
बी. राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना ही उपरोक्त प्रस्तावित आरक्षित मूल्य पर अपनी आवश्यकताओं के लिए भारतीय खाद्य निगम से गेहूं खरीदने की अनुमति दी जा सकती है।
आरक्षित मूल्य में कमी होने से उपभोक्ताओं के लिए गेहूं और गेहूं से निर्मित उत्पादों के बाजार मूल्य को कम करने में सहायता मिलेगी।
भारतीय खाद्य निगम 17.02.2023 को संशोधित इन आरक्षित कीमतों पर गेहूं की बिक्री के लिए तीसरी ई-नीलामी करेगा, जो 22.02.2023 को खुलेगी।
मंत्रियों की समिति ने खुला बाजार बिक्री योजना  के माध्यम से भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं निम्नानुसार जारी करने का निर्णय लिया है:
ए. भारतीय खाद्य निगम द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य प्रक्रिया के अनुसार व्यापारियों, आटा मिलों आदि को ई-नीलामी के माध्यम से 25 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी। बोली लगाने वाले प्रति नीलामी प्रति क्षेत्र अधिकतम 3000 मीट्रिक टन की मात्रा के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं।
बी. ई-नीलामी के बिना राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकताओं के लिए 10,000 मीट्रिक टन/राज्य की दर से 2 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
सी. बिना ई-नीलामी के सरकारी पीएसयू/सहकारिता संघ/फेडरेशन जैसे केन्द्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नेफेड आदि को 3 लाख मीट्रिक टन की पेशकश की जाएगी।
इसके अलावा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने केंद्रीय भंडार/नेफेड/एनसीसीएफ को उनकी मांगों के अनुसार 3 लाख मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन किया है। केन्द्रीय भंडार, नेफेड और एनसीसीएफ को क्रमशः 1.32 एलएमटी, 1 एलएमटी और 0.68 एलएमटी आवंटित किए गए।
इसके अलावा, 10.02.2023 को गेहूं की दर एनसीसीएफ/नेफेड/केंद्रीय भंडार/राज्य सरकार सहकारी समितियों/संघों आदि के साथ-साथ सामुदायिक रसोई/धर्मार्थ/एनजीओ आदि के लिए बिक्री हेतु घटाकर 21.50 रुपये/किग्रा कर दी गई है, बशर्ते कि वे इस अनुबंध के अधीन हों कि वे गेहूं को आटे में बदलेंगे और इसे उपभोक्ताओं को 27.50 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचेंगे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के दिव्यांग बच्चों और युवाओं ने 'दिव्य कला शक्ति: दिव्यंगता से क्षमता का दर्शन' में प्रस्तुति दी
मुंबई में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिव्यांग युवाओं ने दिखाई अपनी प्रतिभा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए पहली बार पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया
महाराष्ट्र के राज्यपाल, भगत सिंह कोश्यारी ने आज 27 अप्रैल 2022 को नेहरू केंद्र, मुंबई में 'दिव्य कला शक्ति' कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
राज्यपाल ने कहा की "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कि है ने ठीक ही कहा उनके भीतर एक 'दिव्य शक्ति' है, जिसके लिए मैं नमन करता हूं। श्री कोश्यारी ने कहा कि दिव्यांगता के बावजूद अपनी प्रतिमा और कौशल करते हुए देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। राज्यपाल ने दिव्यांगजनों से अपनी आंतरिक प्रतिभा को खोजने और उसे प्रदर्शित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने ओलंपिक के दौरान हमारे पैरा एथलीटों के योगदान का जिक्र किया और कहा कि वे कैसे समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।
राज्यपाल ने उन शिक्षकों, प्रशिक्षकों और गैर सरकारी संगठनों को भी धन्यवाद दिया जो दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने दिव्यांगों को उनकी प्रतिभा की पहचान करने में मदद करने के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में उनके प्रयासों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी धन्यवाद दिया।
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने एक वीडियो संदेश में उल्लेख किया कि, 'दिव्य कला शक्ति' का उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को प्रेरित करने के साथ-साथ उनकी प्रतिभा और रचनात्मक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है।उन्होंने कहा की "मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से उनका आत्मविश्वास और भी अधिक बढ़ेगा,"।
इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दमन और दीव राज्यों के 150 से अधिक बच्चों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। कार्यक्रम कई प्रदर्शनों और राज्य-विशिष्ट नृत्यों से भरा हुआ था, जिसने शाम को जीवंत बना दिया। कार्यक्रमों में कठपुतली, नृत्य, संगीत, लोक नृत्य, योग प्रदर्शन, व्हील चेयर प्रदर्शन शामिल थे।
शिक्षा मंत्रालय
13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में आईआईटी बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा कि जैव ईंधन और कम लागत वाली बैटरी तकनीक से भारत में परिवहन क्षेत्र तेजी से बदल रहा है
श्री गडकरी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से नवीन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने का आह्वान किया जिससे ई-मोबिलिटी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकते हैं
आईआईटी बॉम्बे में आज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विषय पर ब्रिक्स  नेटवर्क विश्वविद्यालयों के तीन दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान शिक्षा स्ट्रीम के तहत भारत द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के 18 विशेषज्ञ अगले तीन दिनों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विभिन्न पहलुओं जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड वाहन, लिथियम-आयन बैटरी के साथ-साथ ई-मोबिलिटी और आजीविका के बीच संबंध के बारे में बात करेंगे। सम्मेलन में पांच सदस्य देशों के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के 100 से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं और शिक्षकों के भाग लेने की उम्मीद है।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अपने भाषण में कहा कि भारत में परिवहन क्षेत्र जैव ईंधन के इस्तेमाल के साथ तेजी से बदल रहा है। ट्रकों से लेकर सभी प्रकार के ई-वाहनों जैसे रिक्शा, साइकिल, ई-कार्ट और ई-फूड स्टॉल में जैव ईंधन का उपयोग बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने कम लागत वाली बैटरी तकनीक के मामले में भी काफी प्रगति की है। यह परिवर्तन न केवल पर्यावरण की स्थिरता और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि देश में नई आजीविका के द्वार भी खोल रहा है। श्री गडकरी ने देश में आईआईटी से नवीन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान करने का आह्वान किया जो ई-गतिशीलता में और क्रांति ला सकता है। मंत्री ने इस क्षेत्र में ब्रिक्स देशों के बीच अधिक से अधिक अनुसंधान सहयोग का भी आह्वान किया।
भारत सरकार के उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे ने आशा व्यक्त की कि ब्रिक्स देशों के सर्वश्रेष्ठ लोगों के बीच इन संवादों से निकले ज्ञान से एक उपयोगी निकाय का निर्माण होगा जिसका फायदा हर सदस्य देश को सतत और समावेशी विकास के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में मिलेगा। उन्होंने ब्रिक्स शिक्षा स्ट्रीम के तहत निर्धारित आगामी कार्यक्रमों के बारे में भी बताया जिसमें इस महीने की 29 तारीख को ब्रिक्स एनयू के गवर्निंग बोर्ड की बैठक, 2 जुलाई को शिक्षा से जुड़े ब्रिक्स के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक और ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 6 जुलाई को एक बैठक शामिल है।
ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय पांच ब्रिक्स सदस्य देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों का एक संघ है। इसका गठन शैक्षिक सहयोग, विशेष रूप से अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में, बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय के लिए आईआईटी बॉम्बे भारत का प्रमुख संस्थान है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने होली के शुभ अवसर पर लोगों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने होली के शुभ अवसर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक संदेश में, उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्यौहार मिलजुल कर एकता, भाईचारे और स्नेह की भावना में आनंद मनाने का अच्छा अवसर है। इस होली के अवसर पर उन्होंने देशवासियों से समाज को एक सूत्र में पिरोने वाले मैत्री और सौहार्द के बंधन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
उनके संदेश का पूरा पाठ इस प्रकार है -
“मैं होली के शुभ अवसर पर देशवासियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूं।
रंगों का त्यौहार होली परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर एकता, भाईचारे और स्नेह की भावना में खुशियां मनाने का समय है। होलिका दहन का प्रकाश बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है।
होली प्रकृति के सौंदर्य और उदारता का उत्सव भी है। यह त्यौहार सर्दियों की समाप्ति और गर्मियों की शुरुआत का भी प्रतीक है।
आइए, इस होली के अवसर पर हम समाज को जोड़ने वाले मैत्री और सौहार्द के बंधन को मजबूत बनाने का प्रयास करें। इस त्यौहार में हम विघटनकारी बाधाओं को समाप्त करें और साझा समृद्धि, शांति, प्रगति, सद्भाव और खुशी के लिए एकजुट हों।”
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने पूर्वी नौसेना कमान का दौरा किया
उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू आज पूर्वी नौसेना कमान  के दौरे पर विशाखापत्तनम पहुंचे। आईएनएस डेगा में पहुंचने पर वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी और आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री श्री मुत्तमसेत्ती श्रीनिवास राव एवं अन्य ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने औपचारिक सलामी गारद ली और उसके बाद एचक्यूसीसी में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ ईएनसी के साथ विचार-विमर्श किया। उन्हें ईएनसी की भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक व्यापक जानकारी दी गई। उपराष्ट्रपति को बंदरगाह से सुपरिचित कराने के लिए उन्हें नौका से घुमाया गया जिसके बाद उन्होंने स्वदेशी रूप से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सह्याद्री का दौरा किया, जहां उन्हें भारतीय नौसेना की संचालन क्षमताओं और लड़ाकू कौशल के बारे में जानकारी दी गई। बाद में, उपराष्ट्रपति ने नौसेना कर्मियों के साथ परस्पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में केन्द्रीय मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे का लेख साझा किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय के बारे में केन्द्रीय मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे का एक लेख साझा किया है।
केन्द्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेन्द्र नाथ पांडे के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय जी लिखते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय स्वतंत्र भारत के इतिहास को चिरस्मरणीय बनाने का एक अद्भुत प्रयास है।”
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री मनसुख मंडाविया ने प्रस्तावित यमुना जल टैक्सी परियोजना के लिए प्रस्तावित सोनिया विहार स्थल का निरीक्षण किया
श्री मंडाविया ने कहा कि इस परियोजना से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और यातायात में आसानी होगी
नौवहन राज्य मंत्री  श्री मनसुख मंडाविया ने आज नई दिल्ली में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  की यमुना जल टैक्सी परियोजना के सोनिया विहार स्थित प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। आईडब्ल्यूएआई ने पर्यटन के उद्देश्य से दिल्ली में यमुना नदी को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।
परियोजना स्थल पर बात करते हुए श्री मंडाविया ने कहा कि यमुना जल टैक्सी परियोजना शहरी परिवहन का एक नया साधन होगा। यह न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि शहर में यातायात की भीड़ को कम करने में भी मदद करेगा।
यमुना जल टैक्सी परियोजना की कल्पना एक एकीकृत विकास परियोजना के रूप में की गई है, जिसमें टर्मिनल विकास और जहाजों के संचालन जैसे कई कार्य शामिल हैं। परियोजना की कुल लंबाई 16 किमी है और इसमें दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पांच स्थान शामिल हैं, जिनमें फतेपुर जाट, ट्रोनिका सिटी, जगतपुर, सोनिया विहार और वजीराबाद शामिल हैं। इसे दो चरणों में विकसित करने का प्रस्ताव है - पहला चरण: सोनिया विहार से ट्रोनिका सिटी और दूसरा चरण: वजीराबाद से सोनिया विहार तथा ट्रोनिका सिटी से फतेहपुर जाट तक।
परियोजना में यमुना में पर बहु-ईंधन स्रोतों पर जहाजों को संचालित करने का भी प्रस्ताव है, जो इसे पर्यावरण के अनुकूल बनाता है।
स्थल निरीक्षण के दौरान, श्री मंडाविया के साथ आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष, सदस्य , आईडब्ल्यूएआई के मुख्य अभियंता दिल्ली पर्यटन और दिल्ली सरकार के सिंचाई विभाग के अधिकारी भी शामिल थे।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर परामर्शी जारी किया
गृह मंत्रालय के तहत साइबर कॉर्डिनेशन सेंटर  ने निजी व्यक्तियों द्वारा जूम मीटिंग प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग पर परामर्शी जारी किया है। इस परामर्शी में कहा गया है कि यह प्लेटफॉर्म सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए नहीं है।
दस्तावेज में इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम  के आरंभ के परामर्शों का संदर्भ दिया गया है और कहा गया है कि जूम सुरक्षित प्लेटफॉर्म नहीं है। ये दिशानिर्देश उन निजी व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं जो अभी भी निजी उद्वेश्यों के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करना चाहेंगे।
इस परामर्शी का व्यापक उद्देश्य जूम कॉन्फ्रेंस रूम में किसी भी अनधिकृत प्रवेश को रोकना और अनधिकृत प्रतिभागियों को कांफ्रेंस में अन्य यूजर्स के टर्मिनलों पर दुर्भावनापूर्ण हमले करने से बचाना है।
व्यक्ति विशेषों द्वारा उठाये जाने वाले सुरक्षात्मक कदमों का विवरण इस लिंक से संबद्ध डॉक्यूमेंट पर एक्सेस किया जा सकता है:
एएम/एसकेजे
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
नीति निर्माण के लिए जमीनी स्तर के मुद्दों का क्षेत्र और उद्योगवार अध्ययन समय की जरूरत हैः श्री नितिन गडकरी
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम , सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने विचारकों द्वारा जमीनी स्तर के मुद्दों के क्षेत्रवार और उद्योगवार अध्ययन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, ताकि उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए नई नीतियों को तैयार किया जा सके। उन्होंने यह बात आज एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहीं। एमएसएमई सदस्य निकायों और फिक्की के सेक्ट्रॉल संघों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक, परिधान, चमड़ा, फॉर्मास्युटिकल जैसे सभी क्षेत्रों और इनसे जुड़े उद्योगों की विशिष्ट समस्याएं हैं। उन्होंने फिक्की और अन्य उद्योग संघों से विभिन्न विचारकों के माध्यम से मुख्य क्षेत्रों की जमीनी स्तर की समस्याओं का अध्ययन करने और उनकी सिफारिशों को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतिगत निर्णय लिए जा सकें। उन्होंने उद्योग निकायों से आत्मनिर्भर भारत अभियान पहल के साथ स्वयं को सम्बद्ध करने की अपील की, ताकि आयात बिल को कम किया जा सके और देश में विनिर्माण गतिविधियों और उत्पादन को बढ़ाकर अधिक से अधिक रोजगार के अवसर जुटाए जा सकें।
श्री गडकरी ने कहा कि हम पूरे देश विशेष रूप से ग्रामीण, जनजातीय और कृषि क्षेत्रों में औद्योगिक समूह विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक, सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिससे बहुत छोटे उद्यमियों, व्यवसायों और दुकानदारों को दस लाख रुपये तक का वित्त उपलब्ध होगा।
श्री गडकरी ने यह भी सुझाव दिया कि सामाजिक दूरी एक नया मानदंड है। इसलिए स्वचालन और डिजिटलीकरण को एमएसएमई में बड़े पैमाने पर अपनाया किया जाना चाहिए। उद्योग संघ के प्रतिनिधियों ने अन्य सुझावों के साथ-साथ शीर्ष 50,000 एमएसएमई की एक ऑनलाइन डिजिटल निर्देशिका बनाने का सुझाव दिया। उद्योग संघों ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य के साथ पूर्ण सहयोग करने का भी आश्वासन दिया।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन रवि नंदा  फ्लाइंग  को वायु सेना मेडल  प्रदान किया
EMBARGO : NOT TO BE PUBLISHED/BROADCAST/
OR USED ON SOCIAL MEDIA BEFORE 15 AUG 22, 0001 HRS
ग्रुप कैप्टन रवि नंदा  फ्लाइंग  सी-130जे ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर हैं।
20 अगस्त 2021 को ऑपरेशन देवी शक्ति के एक हिस्से के तौर पर अफगानिस्तान के अस्थिर युद्धग्रस्त राष्ट्र में एक विशेष ऑपरेशन का जिम्मा उन्हें दिया गया। वहां से दूतावास के कर्मचारियों को 16 अगस्त 21 को ही निकाल लिया गया था, इसलिए जमीनी स्तर की भरोसेमंद खुफिया जानकारी हासिल करने का कोई स्रोत नहीं था। वे काबुल के संघर्ष क्षेत्र के बीचों बीच उड़ान भर कर जाने के मिशन के कमांडर थे, ताकि वहां जान के आसन्न खतरे का सामना कर रहे भारतीयों को तत्परता से निकालने के लिए एक 'विशेष सरकारी टीम' को वहां दाखिल किया जा सके।
उन्होंने इस आधी रात के बेहद उच्च जोखिम वाले मिशन का नेतृत्व किया। इसमें उन्होंने अत्यधिक खतरों का सामना किया। उनके सामने एक पूरी तरह से अनियंत्रित हवाई क्षेत्र था, अज्ञात हवाई प्लेटफार्मों का घना यातायात था, बेहद कठिन पहाड़ी इलाकों के बीच में बेहद सीमित विजुअल संकेत थे और इनसे भी अधिक ये कि वहां एक शत्रुतापूर्ण ज़मीनी स्थिति थी जिसमें छोटे हथियार, रॉकेट से छोड़े जाने वाले ग्रेनेड और शोल्डर लॉन्च मिसाइलें मौजूद थीं। लक्षित हवाई क्षेत्र में खुफिया जानकारी की कमी के कारण ऊंचे स्तर की अप्रत्याशितता और खतरे मौजूद थे। कट्टरपंथी लड़ाकों की उपस्थिति में एक अस्थिर युद्ध क्षेत्र में पैदा हुए अभूतपूर्व खतरों के बीच इस खतरनाक मिशन में उड़ान भरते हुए उन्होंने असाधारण पेशेवर साहस, धैर्य और नेतृत्व का प्रदर्शन किया। एक उथल पुथल भरी जमीनी स्थिति के बीच, हवाई अड्डे के आसपास छिटपुट गोलीबारी और जीवन और उपकरणों के लिए संभावित खतरे के बीच, उन्होंने काबुल में सुरक्षित रूप से उतरने के लिए नाइट विजन गॉगल्स  का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। उन्होंने इस परिस्थिति में तीव्र जागरूकता, गतिशील निर्णय क्षमता दिखाई और एक घंटे से अधिक समय तक विमान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल फोर्सेज़ की अपनी टीम को नियंत्रित किया। उन्होंने अंधेरी रात में एक कुशलतापूर्ण सामरिक प्रस्थान की योजना बनाई और 87 भारतीयों को सुरक्षित रूप से दुशांबे पहुंचाया।
असाधारण साहसपूर्ण इस कृत्य के लिए ग्रुप कैप्टन रवि नंदा को वायु सेना मेडल  से सम्मानित किया जाता है।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने 2023-24 के लिए कुल उत्पादन लक्ष्यों की समीक्षा की
2023-24 में एक बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य
सीआईएल की 97 कोयला खानों से प्रति वर्ष एक मिलियन टन से अधिक का उत्पादन होता है
कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान कोयले के एक बिलियन टन  से अधिक के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोयला सचिव ने सभी कोयला कंपनियों के साथ गहन समीक्षा की है। सीआईएल के लिए 780 मिलियन टन , सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड के लिए 75 एमटी और कैप्टिव और वाणिज्यिक खानों के लिए 162 एमटी का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है। सीआईएल में कुल 290 खानें परिचालन में हैं, जिनमें से 97 खानें प्रति वर्ष एक मिलियन टन से अधिक का उत्पादन करती हैं।
ऐसी सभी 97 कोयला खानों के लिए भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, पर्यावरण मंजूरी, रेल संपर्क और सड़क संपर्क पर चर्चा की गई और इनके लिए समय-सीमाएं तय की गई है। उल्लेखनीय है कि कोयला कंपनियों के निरंतर प्रयास से 97 कोयला खानों में से 56 खानों के सन्दर्भ में कोई भी मामला लंबित नहीं है। केवल 41 खानों में 61 मुद्दे हैं, जिनके लिए कोयला कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन द्वारा संबंधित राज्य सरकार प्राधिकरणों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ निरंतर समन्वय और निगरानी की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि सीआईएल ने वर्ष 2021-22 के दौरान 622 एमटी का उत्पादन किया है और वर्ष 2022-23 के लिए 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक 513 एमटी का उत्पादन किया जा चुका है। उम्मीद है कि सीआईएल चालू वित्त वर्ष के लिए निर्धारित 700 एमटी के लक्ष्य को पार कर जाएगी और तदनुसार वर्ष 2023-24 के लिए 780 एमटी का लक्ष्य हासिल कर लेगी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 में, सरकार अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 की फसलों की खरीद जारी रख रही है, जैसा कि पिछले सीजनों में किया गया था।
खरीफ 2020-21 के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश में धान की खरीद जारी है और 04 नवंबर 2020 तक 231.04 एलएमटी से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 192.41 एलएमटी धान की खरीद की गई थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20.07 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। धान की कुल 231.04 एलएमटी की खरीद में से पंजाब ने अकेले 163.11 एलएमटी का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 70.60 प्रतिशत है।
लगभग 19.48 लाख किसानों को पहले से ही 43,620.10 करोड़ रुपये के एमएसपी के साथ केएमएस खरीद कार्यों से लाभान्वित किया गया है। ।
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना  के तहत राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन-2020 के दलहनों और तिलहनों की 45.10 एलएमटी की खरीद की मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  के 1.23 एलएमटी की खरीद को भी मंजूरी दी गई। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए, पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और खोपरे की खरीद के प्रस्तावों को प्राप्त करने पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से केन्द्रीय नोडल एजेंसियां इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, अधिसूचित एमएसपी से सीधे पंजीकृत किसानों से कर सकें, यदि संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान फसलों की बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 04 नवंबर 2020 तक मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 22,481.13 मीट्रिक टन की खरीद की है, जिसका तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान में 13,509 किसानों को लाभान्वित करने के लिए 120.99 करोड़ रुपये का एमएसपी मूल्य है, जबकि पिछले वर्ष 14,904.61 मीट्रिक टन खरीद की गई, जो दालों और तिलहन के लिए 50.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
इसी तरह, कर्नाटक और तमिलनाडु में 4 नवंबर 2020 तक 5089 मीट्रिक टन खोपरे  का 52.40 करोड़ रुपये एमएसपी मूल्य देकर 3,961 किसानों को लाभान्वित किया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद हुई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से ऊपर हैं। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें खरीफ दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
एमएसपी के तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में कपास बीज की खरीद सुचारु रूप से चल रहा है। 4 नवंबर 2020 तक 2,44,937 लाख रुपए मूल्य के 8,44,316 कपास की गांठों की खरीद की गई, जिसका लाभ 1,62,091 किसानों को मिला।