ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 58 /2022 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 51/2022– सीमा शुल्क  दिनांक 16 जून, 2022 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 8 जुलाई , 2022 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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अनुसूची-II
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भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी पात्र दिव्यांगों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों / केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजे हैं। इस अधिनियम की धारा 38 में कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश देना चाहिए। विभाग ने सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सभी दिव्यांग व्यक्ति, जो एनएफएसए के तहत लाभार्थियों के पहचान मानदंड के अनुसार पात्र हैं, उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत कवर किया जाए और इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के तहत अपने हक का खाद्यान्न कोटा प्राप्त हो।
यह कहा गया है कि जिन लोगों को पहले से कवर नहीं किया गया है, उन्हें पात्रता मानदंड के अनुसार नए राशन कार्ड जारी करके कवर किया जाए। इस बात को भी दोहराया गया है कि दिव्यांगता दरअसल अंत्योदय अन्न योजना  घरों के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के मानदंडों में से एक है और इसलिए है क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति समाज का कमजोर वर्ग हैं। इस पत्र में आगे सलाह दी गई है कि यह जरूरी है कि राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राथमिकता वाले परिवारों के तहत उनके द्वारा निर्धारित पहचान के मानदंडों के अनुसार दिव्यांगों को कवर किया जाए।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 10 में अंत्योदय अन्न योजना के तहत व्यक्तियों की कवरेज का प्रावधान है जो उक्त योजना के लिए लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार हो और ऐसे दिशा-निर्देशों के अनुसार जो संबंधित राज्य की सरकार निर्दिष्ट करे उस प्रकार शेष घरों को प्राथमिकता वाले घरों के रूप में कवर किया जाए।
भारत सरकार का आत्म निर्भर भारत पैकेज उन व्यक्तियों के लिए है, जो एनएफएसए या किसी भी राज्य योजना पीडीएस कार्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए दिव्यांग व्यक्ति बिना राशन कार्ड के भी आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ पाने के लिए पात्र हैं। चूंकि ये योजना 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो जाएगी और इसमें अभी एक सप्ताह शेष है, इसलिए इस विभाग ने सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों की पहचान करें जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं और उन्हें आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत लाभ प्रदान करें। इस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह योजना मई 2020 में शुरू हुई थी और यह माना गया था कि दिव्यांगों समेत बगैर राशन कार्ड वाले सभी पात्र लाभार्थियों को कवर कर लिया गया होगा। ऐसा समझा गया है कि अभी तक जो राशन उठाया गया है उसका उपयोग राज्यों द्वारा दिव्यांगों सहित बिना राशन कार्ड वाले पात्र लाभार्थियों को वितरित करने के लिए किया गया है। राज्यों से इस संबंध में सक्रिय कदम उठाने का अनुरोध किया जाता है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने वरिष्ठ गणमान्यजनों के साथ ‘जेएनपीए’ का दौरा किया
मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव गणराज्य के वरिष्ठ गणमान्यजनों के साथ भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बंदरगाह ‘जेएनपीए ’ का दौरा किया।
श्री संजय सेठी, अध्यक्ष, जेएनपीए ने श्री उन्मेश शरद वाघ, उपाध्यक्ष, जेएनपीए, और जेएन पोर्ट के सभी विभागाध्यक्षों की उपस्थिति में मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का अभिवादन और पारंपरिक स्वागत किया।
जेएनपीए के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को जेएनपीए की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। जेएनपीए की नवीनतम विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के विजन के अनुरूप ही जेएनपीए ने कई विकासात्मक परियोजनाएं शुरू की हैं जैसे कि वाधवन में ग्रीनफील्ड बंदरगाह का विकास, राज्य के भीतरी इलाकों में शुष्क बंदरगाह, चौथा कंटेनर टर्मिनल, इत्यादि, जो कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान देंगे।
महामहिम राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने बंदरगाह के समग्र कामकाज का अवलोकन करने के लिए जेएनपीए के एक टर्मिनल जीटीआई का दौरा किया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के संचार मंत्रालय और ब्रिटेन के डिजिटल, संस्कृति, मीडिया एवं खेल विभाग  के बीच दूरसंचार/सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है।
इस समझौता ज्ञापन से दोनों देशों के बीच दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और आपसी समझ को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ब्रेक्जिट निर्णय के बाद इस समझौता ज्ञापन का लक्ष्य भारत के लिए सहयोग और अवसरों को बढ़ावा देने का है। दोनों पक्षों ने सहयोग के क्षेत्र में समान हितों के निम्न विषयों की पहचान की हैः-
ए) दूरसंचार/आईसीटी नीति एवं विनियमन;
बी) स्पेक्ट्रम प्रबंधन;
सी) मोबाइल रोमिंग समेत दूरसंचार कनेक्टिविटी;
डी) दूरसंचार/आईसीटी तकनीकी मानकों एवं टेस्टिंग और प्रमाणन;
ई) वायरलैस संचार;
एफ) 5जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स/मशीन से मशीन, क्लाउड कम्प्यूटिंग, बिग डेटा आदि समेत दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में तकनीकी विकास;
जी) दूरसंचार संबंधी आधारभूत ढांचे की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता तथा इनके इस्तेमाल में सुरक्षा;
एच) उच्च तकनीकी क्षेत्र में क्षमता निर्माण करना और जहां तक संभव हो वहां विशेषज्ञता का आदान-प्रदान किया जाना;
आई) उभरती तकनीकों और नवाचारों, जहां उपयुक्त हो, के क्षेत्र में शोध एवं विकास पर जानकारी को साझा करना;
जे) दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में उभरते अवसरों के लेकर हस्ताक्षरकर्ता देश और विश्व के तीसरे देशों में संयुक्त रूप से काम करने के अवसरों की खोज करना;
के) दूरसंचार/आईसीटी उद्योग के प्रतिनिधियों और उनसे सम्बद्ध दौरों, घटनाओं, प्रदर्शनी इत्यादि के माध्यम से व्यापार, निवेश और तकनीकी गतिविधियों को बढ़ावा देना; और
एल) इस समझौता ज्ञापन के दायरे के तहत सम्बद्ध पक्षों की ओर से जिन मुद्दों पर आपसी सहमति व्यक्त की गई है उनमें दूरसंचार/आईसीटी के क्षेत्र में अन्य प्रकार का सहयोग।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 18.82 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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18,82,24,680
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 18.82 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
फाइनेंस कमीशन
वित्तत आयोग ने तेलंगाना के पंचायती राज संस्थाेनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की
वित्त आयोग ने तेलंगाना के पंचायती राज संस्थानों  के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस बैठक में प्रतिनिधियों और आयोग द्वारा उठाये गये अनेक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।
तेलंगाना के पीआरआई के बारे में मूल जानकारी  –
- राज्य में स्थानीय स्व-शासन, को मजबूत बनाने के लिए तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम, 2018 विनियमित किया गया।
- संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से केवल 10 कार्यों को पीआरआई को सौंपा गया।
- लेखा का 2017-18 तक रख-रखाव किया गया है और लेखा परीक्षा 2016-17 तक की गई है।
- तेलंगाना का राज्य वित्त आयोग-। 16 मार्च, 2015 तक गठित किया गया था। इसकी रिपोर्ट 02 जनवरी, 2020 तक मिलने की उम्मीद है। राज्य फिलहाल पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश द्वारा नियुक्त राज्य वित्त आयोग-।।। की सिफारिशों के अनुसार धन जारी कर रहा है।
- जनवरी 2019 के अनुसार पीआरआई के प्रत्येक स्तर पर स्थानीय निकायों की संख्या इस प्रकार है –
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पंचायती राज संस्थान
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स्थानीय निकायों की संख्या
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जिला परिषद 
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9
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मंडल प्रजा परिषद 
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438
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ग्राम पंचायत 
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12,751
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योग
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13,198
पीआरआई के राजस्व स्रोत 
i) जिला परिषद और एमपीपी का अपना कर राजस्व लगभग नगण्य है जो 2016-17 और 2017-18 में कुल राजस्व का 0.05% से भी कम रहा है। हालाँकि, इन दो वर्षों में इसका जीपी में लगभग 23% का योगदान है। यह मुख्य रूप से अचल संपत्ति कर से प्राप्त हुआ है।
ii) 2016-17 और 2017-18 में पीआरआई के प्रत्येक स्तर पर इनका अपना गैर-कर राजस्व कुल राजस्व का 5% से भी कम था।
iii) ग्राम पंचायत के राजस्व का प्रमुख स्रोत 14वें वित्त आयोग से स्थानांतरण रहा जो 2016-17 और 2017-18 में ग्राम पंचायत के कुल राजस्व का लगभग 55% रहा।
iv) जिला पंचायत और एमपीपी के राजस्व का प्रमुख स्रोत राज्य सरकार से प्राप्त ग्रांट-इन-एड और निर्धारित तथा अवक्रमित कर हैं। 2016-17 और 2017-18 में, इनका कुल राजस्व में हिस्सा जिला परिषद के लिए 60% से 84% और एमपीपी के लिए 72% से 75% तक रहा है।
स्थानीय निकायों पर सीएजी की रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार
i) 2014-17 की अवधि के लिए 5 जिला परिषदों, 25 मंडल प्रजा परिषदों और 46 ग्राम पंचायतों के किए गए ऑडिट के अनुसार, यह पाया गया कि पंचायती राज संस्थानों के पास अपने कब्जे की भूमि की सूची का कोई विवरण नहीं था। इससे पीआरआई की जमीन का अतिक्रमण हुआ।
ii) ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग जल आपूर्ति योजना को शुरू करने से पहले इस योजना के वित्त पोषण के स्रोत की पहचान करने में समय पर कार्यवाई शुरू करने में विफल रहा। इससे समय पर काम पूरा नहीं हो सका।
14वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी को हस्तांतरण
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अनुदान
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तेलंगाना 
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सभी राज्य 
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कुल तेलंगाना को कुल अनुदान की प्रतिशतता के रूप में अनुदान
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मूल अनुदान
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4837.75
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180262.98
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2.68%
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कार्य निष्पादन अनुदान
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537.53
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20029.22
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2.68%
14वें वित्त आयोग ने पीआरआई के 3 स्तरों में से केवल ग्राम पंचायत को अनुदान देने की सिफारिश की थी। राज्य सरकार को इस प्रबंधन के बारे में अपना मत देने के लिए कहा गया था।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मधुर भंडारकर की फिल्म ‘इंदु सरकार’ अब नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गई है
मधुर भंडारकर की राजनैतिक थ्रिलर फिल्म इंदु सरकार अब नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया  का हिस्सा बन गई है। आज जाने माने फिल्म निर्माता भंडारकर ने स्वयं इस फिल्म की एक डिजिटल कॉपी एनएफएआई के निर्देशक प्रकाश मग्दुम को पुरालेखण के लिए सौंपी है।
सच्ची घटनाओं पर आधारित और कीर्ति कुल्हारी, तोता रॉय चौधरी, नील नितिन मुकेश, सुप्रिया विनोद, रश्मि झा और अनुपम खेर की मुख्य भूमिकाओं से सजी इस राजनीतिक थ्रिलर में 1975 से 1977 तक की आपातकालीन अवधि का चित्रण किया गया है।
इस फिल्म के निर्देशक मधुर भंडारकर ने त्रिशक्ति से पहला फिल्म निर्देशन किया था उसके बाद उन्होंने कई गंभीर और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी फिल्में ग्लैमर की दुनिया की हकीकत की प्रस्तुति करने के लिए जानी जाती हैं। सामाजिक मुद्दों पर उन्हें चांदनी बार  के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। भंडारकर को क्रमश: सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पेज 3  और ट्रैफिक सिग्नल  के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मोटेरा स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच तिसरे टेस्ट मैच के लिए नई सजावट और नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की विशेष उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा 24 फरवरी को स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा।
मोटेरा1.10 लाख की बैठने की क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम
अब मेलबर्न नहीं,मोटेरा विश्व का नंबर वन बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद के साबरमती में स्थित,मोटेरा स्टेडियम भारत और इंग्लैंड के बीच तिसरे टेस्ट मैच के लिए नई सजावट और नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित है। स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की विशेष उपस्थिति में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया जाएगा। राज्य सहित पूरे देश में उत्सव का माहौल बनेगा ।
अहमदाबाद का सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम 63 एकड़ में फैला है, जिसमें 1.10 लाख लोगों की बैठने की क्षमता है। वर्तमान में मेलबर्नदुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इसमें एक साथ में 90,000 लोग बैठ सकते हैं। गुजरात में निर्मित दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' के बाद,अब राज्य क्रिकेट में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है।अनुमानित रु. 800 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित,इस स्टेडियम की सुंदरता अदभूत है। स्टेडियम का निर्माण लार्सन एंड टर्बो  कंपनी द्वारा किया गया है,जिसने 5 वर्षों की बहुत कम अवधि में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में 3 कॉर्पोरेट बॉक्स, ओलंपिक स्तर का स्विमिंग पूल, इनडोर अकादमी, एथलीटों के लिए चार ड्रेसिंग रूम,फूड कोर्ट और जीसीए क्लब हाउस भी शामिल किया गया हैं।
स्टेडियम में छह लाल और पांच काली मिट्टी की कुल 11 पिचें तैयार की गई हैं। मुख्य और अभ्यास पिचों के लिए दोनों मिट्टी का उपयोग करने वाला यह पहला स्टेडियम है। बारिश की स्थिति में, पिच को केवल 30 मिनट में सुखाया जा सकता है। अत्याधुनिक एलईडी फ्लडलाइट से वातावरण गर्म नहीं होगा और दर्शकों के साथ-साथ क्रिकेटरों को भी आराम मिलेगा। इस स्टेडियम की एक अभिनव विशेषता यह है कि 9 मीटर की ऊँचाई पर 360 डिग्री पोडियम कोनकोर्स दर्शकों की आवाजाही को सरल बनाती है, साथ ही यह किसी भी स्टैंड से दर्शकों को एक समान दृश्य प्रदान करता है। जिन कॉरपोरेट बॉक्स को डिजाइन किया गया है, उनमें प्रत्येक की बैठने की क्षमता 25 है। 150टन का एयर-कूलिंग टॉवर स्टेडियम का क्लोझ ईन हिस्सा वातानुकूलित बनाए रखेंगे। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आवश्यकता के अनुसार विशाल ड्रेसिंग रूम बनाए हैं। दोनों टीमों के लिए अलग-अलग अत्याधुनिक जिम स्थापित किए गए हैं। खिलाड़ी और वीआईपी प्रवेश द्वार के पास एक विशेष लोंज बनाया गया है।स्टेडियम में ऑटोग्राफ गैलरी में अब तक खेले गए आईपीएल और विश्व कप मैचों की टीमों के खिलाड़ियों का ऑटोग्राफ्ड बैट कलेक्शन आकर्षण का केंद्र है। विश्व प्रसिद्ध क्रिकेटरों की तस्वीरों वाला "हॉल ऑफ फ़ेम" स्टेडियम का एक नजराना बना है।
जब 2016 में इसे स्टेडियम को ध्वस्त किया गया तो मोटेरा स्टेडियम में 54,000 दर्शकों की क्षमता थी। नए क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास जनवरी, 2018 में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा एक नए और अत्याधुनिक और पूरी तरह से सुसज्जित स्टेडियम के निर्माण के लिए किया गया था। दो साल के थोड़े ही समय में पूरा हुआ यह स्टेडियम गुजरात की यशकलगी में एक और पंख बन रहा है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एशिया हैल्थ-2019 सम्मेलन की अध्यक्षता की
आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बेहद सफल : डॉ. जितेन्द्र सिंह
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह एक अनोखी और बेहद सफल स्वास्थ्य योजना है, जिसकी शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2018 में की थी।
आज नई दिल्ली में एशिया हैल्थ-2019 सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि इस योजना से अब तक 50 लाख से अधिक लोगों ने लाभ उठाया है और सरकार स्वास्थ्य सुविधा सुरक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए यह विश्व का सबसे बड़ा सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है।
भारत में स्वास्थ्य सुविधा पर उपलब्ध डाटा का उल्लेख करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि हमें इस दिशा में बहुत कुछ करना है, क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों के दौरान बीमारियों के रूप में परिवर्तन आ गया है। जिन रोगों के बारे में पहले नहीं सुना जाता था, वे भी अब भारत में पैदा हो गए हैं, जैसे हृदय रोग या मधुमेह आदि। उन्होंने कहा कि पहले कुछ रोग सीमित क्षेत्रों या राज्यों तक ही सिमटे रहते थे, अब वे अन्य स्थानों पर भी फैल रहे हैं। इसलिए डाटा संकलन बहुत जरूरी है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि भारत एक युवा देश है, जहां 70 प्रतिशत आबादी 40 वर्ष से कम आयु की है। यही आबादी वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हमें भारत में रोगों की रोकथाम के विषय में काम करना होगा, ताकि महामारियों से छुटकारा मिल सके। यदि ऐसा न किया गया तो इस तरह के रोग बढ़ते जायेंगे।
इस अवसर पर भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन भी उपस्थित थे।
संसदीय कार्य मंत्रालय
दिनांक 30.05.2022 से 05.06.2022 के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय में आजादी के अमृत महोत्सव का अनुसंकेतक सप्ताह समारोह
युवा संसद के वीडियो-ट्यूटोरियल का प्रसारण
30 मई, 2022 को सुबह 10.00 बजे संसद टीवी पर 'युवा संसद का वीडियो-ट्यूटोरियल' प्रसारित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने वीडियो-ट्यूटोरियल देखा। ट्यूटोरियल के माध्यम से हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और हमारे विद्यार्थी समुदाय के बीच लोकतांत्रिक स्वभाव का प्रसार करने और उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं और कामकाज से परिचित करने के उद्देश्य से युवा संसद के उच्च आदर्शों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया जैसे कि विविध विचारों के प्रति सहिष्णुता को प्रोत्साहित करना, वाद-विवाद और चर्चा के माध्यम से समस्याओं का समाधान करना आदि। ट्यूटोरियल में आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश भी दिया गया।
संसद टीवी पर निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार ट्यूटोरियल का पुन: प्रसारण किया गया:-
पहली बार पुन: प्रसारण - 02.06.2022 को दोपहर 2.00 बजे
दूसरी बार पुन: प्रसारण - 05.06.2022 को शाम 6.00 बजे
वीडियो-ट्यूटोरियल को मंत्रालय की राष्ट्रीय युवा संसद योजना  के यूट्यूब चैनल पर भी होस्ट किया गया है जिसे https://youtu.be/ut32HqVbHeg पर देखा जा सकता है।
विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के तहत युवा संसद की बैठक
अनुसंकेतक सप्ताह के दौरान 30 मई, 2022 को हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, शिमला  ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के तहत युवा संसद की बैठक का आयोजन किया।
अनुसंकेतक सप्ताह के दौरान 31 मई, 2022 को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ ने विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए 16वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के तहत युवा संसद की बैठक का आयोजन किया।
लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार का दिन
31 मई, 2022 को संसदीय कार्य मंत्रालय में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रचार दिवस के रूप में मनाया गया। मंत्रालय के सभी कर्मचारियों ने युवा संसद के वीडियो ट्यूटोरियल को देखा और ट्यूटोरियल का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए अपने मित्रों और परिवार के बीच वीडियो ट्यूटोरियल का लिंक साझा किया।
उत्तर प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन  का कार्यान्वयन
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा मनाए गए अनुसंकेतक सप्ताह के दौरान, एक ऐतिहासिक घटना के रूप में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन  को उत्तर प्रदेश विधानसभा में लागू किया गया। उन्होंने अपने 31 मई, 2022 को समाप्त हुए बजट सत्र का संचालन नेवा प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए किया। उन्होंने नेवा का उपयोग करते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट भी प्रस्तुत किया। सदन को कागज-रहित बनाने और इस प्रकार राज्य विधानमंडल के डिजिटलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा नेवा सॉफ्टवेयर अपनाने वाली भारत की दूसरी विधानसभा बन गई है।
केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई  द्वारा आयोजित आभासी पुनश्चर्या कार्यशाला
संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई , राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन  ने नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स का प्रदर्शन करने के लिए 2 और 3 जून 2022 को गुजरात विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आभासी पुनश्चर्या कार्यशाला का आयोजन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रपति ने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 की शुरूआत की
इस कार्यक्रम के तहत 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलिया की दवा दी जाएगी
टीकाकरण अभियान की मजबूती से देश में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है: जे पी नड्डा
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की पूर्व संध्या पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम-2019 की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय पोलियो दिवस कल मनाया जाएगा। देश से पोलियो उन्नमूलन के लिए टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी।
श्री नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चलाये जा रहे इस टीकाकरण अभियान का उद्देश्य बच्चों को पहले की अपेक्षा 5 से अधिक बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित करना है। इसके लिए न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट, रोटावायरस और मिजिल्स रूबेला जैसे नए टीके शुरु किए गए हैं। उन्होंने ने कहा कि बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए सरकार ने इंजेक्शन के जरिए पोलियो की दवा देने के वास्ते अपने नियमित टीकाकरण अभियान में इनएक्टिवेटेड पोलियो टीका भी शामिल किया है।
श्री नड्डा ने कहा कि सरकार बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बीमारियों से बचाने के लिए सभी तरह के प्रयास कर रही है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि टीकाकरण अभियान के तहत सभी तरह के टीके देश के हर कोने में बच्चों तक पहुंच सकें। श्री नड्डा ने कहा कि सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के साथ ही देश में मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत की गई है ताकि 90 प्रतिशत से ज्यादा बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि मिशन इंद्रधनुष के तहत अब तक 3.39 करोड़ बच्चों और 87 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान की मजबूती से देश में शिशु मृत्यु दर काफी घट गई है। वर्ष 2014 में जहां ये प्रति हजार 39 शिशु थी वहीं 2017 में यह घटकर प्रति हजार 32 शिशु रह गई है।
श्री नड्डा ने न केवल पोलियो कार्यक्रम बल्कि टीकाकरण के अन्य प्रयासों को भी मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों और विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ और रोटरी इंटरनेशनल आदि जैसे संगठनों की कोशिशों की भी सराहना की। उन्होंने देश को पोलियो मुक्त रखने के लिए हजारों स्वयंसेवकों, कार्यकर्ताओं और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयासों को भी सराहा।
इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव प्रीति सूदन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तथा अभियान में सहयोग करने वाले कई संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।