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रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना ने कोरोना वायरस  के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन जारी रखा है
भारतीय वायु सेना ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना समर्थन जारी रखा है, और उसके द्वारा इस महामारी से प्रभावी रूप से और कुशलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए राज्य सरकारों और सहायक एजेंसियों के लिए चिकित्सा आपूर्ति की जा रही है।
पिछले कुछ दिनों में, भारतीय वायु सेना ने केन्द्रीय स्थलों से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मणिपुर, नागालैंड और गंगटोक और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति और वस्तुओं को हवाई परिवहन प्रदान किया है। इसके अलावा 06 अप्रैल 2020 को एएन-32 विमान ने, ओडिशा में परीक्षण लैब और सुविधाएं स्थापित करने के लिए आईसीएमआर के कर्मियों और 3500 किलोग्राम चिकित्सा उपकरणों को चेन्नई से भुवनेश्वर पहुंचाया है।
भारतीय वायुसेना ने कोविड-19 के खिलाफ अभियानों में अपना सक्रिय समर्थन देने के लिए और सूचना मिलने पर कम समय में चिकित्सा और उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए केन्द्रीय स्थलों पर विमानों को लगाया है।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनईजीवीएसी की नई सिफारिशें स्वीकार कीं
एनईजीवीएसी की नई सिफारिशों के तहत, बीमारी से ठीक होने के बाद कोविड-19 टीकाकरण 3 महीने तक टाल दिया जाए
अगर पहली डोज लेने के बाद कोविड से संक्रमित हो जाएं, तो कोविड-19 बीमारी से ठीक होने के बाद दूसरी डोज 3 महीने तक टाल दी जाए
सभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण की सिफारिश की गई
कोविड-19 टीकाकरण से पहले वैक्सीन लेने वालों का रैपिड एंटीजन टेस्ट  की कोई जरूरत नहीं है
कोविड-19 के लिए टीकाकरण से संबंधित राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह  ने केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित नई सिफारिशें साझा की हैं। ये सिफारिशें कोविड-19 के बदलते हालात और उभरते वैश्विक वैज्ञानिक प्रमाण एवं अनुभव पर आधारित हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने ये सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और इनके बारे में राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को सूचित कर दिया है, जो इस प्रकार हैं :
निम्नलिखित परिदृश्य में कोविड-19 टीकाकरण को टाल दिया जाए :
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- ऐसे लोगों में जिनमें प्रयोगशाला जांच में सार्स-2 कोविड-19 बीमारी की पुष्टि हुई है : ठीक होने के बाद कोविड-19 टीकाकरण 3 महीने तक टाल दिया जाए।
- ऐसे सार्स-2 कोविड-19 मरीज जिन्हें सार्स-2 रोधी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या कोनवेलेसेंट प्लाज्मा दिया गया है : उनका कोविड-19 टीकाकरण अस्पताल से डिस्चार्ज होने की तारीख से 3 महीने तक के लिए टाल दिया जाए।
- ऐसे लोग जिन्हें कम से कम 1 डोज मिल चुकी है और डोज का शिड्यूल पूरा होने से पहले कोविड-19 संक्रमण हो गया : उनकी दूसरी डोज कोविड-19 बीमारी से चिकित्सकीय सुधार के बाद 3 महीने के लिए टाल दी जानी चाहिए।
- अन्य गंभीर सामान्य बीमारी से पीड़ित लोग जिन्हें अस्पताल में भर्ती या आईसीयू देखभाल में जाने की जरूरत पड़ी हो, को भी कोविड-19 वैक्सीन लेने से पहले 4-8 सप्ताह का इंतजार करना चाहए।
कोई व्यक्ति अगर कोविड-19 बीमारी से जूझ रहा हो, तो कोविड-19 टीका लगवाने या आरटी-पीसीआर जांच निगेटिव आने के 14 दिन के बाद रक्त दान कर सकता है।
सभी स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कोविड-19 टीकाकरण कराए जाने की सिफारिश की जाती है।
वैक्सीन लगवाने वालों के लिए, कोविड-19 टीकाकरण से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट  के द्वारा कोई जांच की जरूरत नहीं है।
गर्भवती महिलाओं के कोविड-19 टीकाकरण के संबंध में, मामला विचाराधीन है और टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह  द्वारा विचार किया जा रहा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन सिफारिशों के बारे में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के संबंधित अधिकारियों को सूचित करने व इनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आगे कदम उठाने के बारे में लिखा है। राज्यों को स्थानीय भाषाओं में सूचना और संवाद के सभी साधनों के इस्तेमाल के माध्यम से सेवा प्रदाताओं के साथ ही आम जनता को इन सूचनाओं का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करने की सलाह दी है।
रेल मंत्रालय
सीएलडब्ल्यू ने 9 महीने से कम समय में 2019-20 के दौरान 300 वें लोकोमोटिव का उत्पादन किया
चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स  ने चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों  से कम समय में 21 दिसंबर 2019 शाम तक वित्त वर्ष 2019-20 का 300 वां लोकोमोटिव का उत्पादन कर दिया है।
300 वें लोको के उत्पादन के लिए कार्य दिवस 2017-18 के 292 दिनों से घटकर 2018-19 में 249 दिन तक और वर्तमान वित्त वर्ष 2019-20 में घटकर 216 दिन तक आ गया है। इस प्रकार 2017-18 से अबतक 28% की कमी आ चुकी है।
महाप्रबंधक श्री प्रवीण कुमार मिश्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति के बीच, 21 दिसंबर, 2019 की शाम को सीएलडब्ल्यू से 300 वें लोको, डब्ल्यूजी-9 एचसी  को झंडी दिखाई। उन्होंने सीएलडब्ल्यू से 300 वें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन में अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी समर्पित टीम के प्रयासों की सराहना की।
श्री प्रवीण कुमार मिश्रा ने यह भी उम्मीद जताई कि उत्पादन में इस रूझान के साथ, सीएलडब्ल्यू इस वित्त वर्ष 2019-20 के लक्ष्य को पार करने में भी सक्षम होगा और एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। सीएलडब्ल्यू ने 2018-19 में 402 लोकोमोटिव का उत्पादन किया और इस प्रकार यह लोकोमोटिव का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने पुदुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पुदुचेरी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्थापित किये गए प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। लगभग 122 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया यह विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी केंद्र 10 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। यह संस्थान 20,000 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा और 2000 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का सहयोग करेगा तथा 200 स्टार्ट अप्स को इंक्यूबेट करेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री द्वारा इस एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन होने से कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा और इससे क्षेत्र के युवाओं में उद्यमशीलता की भावना उत्पन्न होगी।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, श्री नारायण राणे, श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और श्री निसिथ प्रमाणिक, डॉ तमिलिसै सौंदरराजन, पुदुचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी, राज्य मंत्री और सांसद सदस्य उपस्थित थे।
प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम के तहत देश भर में विकसित प्रौद्योगिकी केंद्र उत्पादन सुविधाओं में वृद्धि करके, जनशक्ति को बढ़ाकर, परामर्श प्रदान करके और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को अपनाने के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त विकसित करते हुए मौजूदा व संभावित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का सहयोग कर रहे हैं।
एमएसएमई मंत्रालय अपनी विभिन्न पहलों और कार्यक्रमों के माध्यम से समावेशी विकास हासिल करने, स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा इस तरह से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए इस क्षेत्र को पुनर्जीवित कर रहा है।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी
40,000 से ज्यादा लोग इससे लाभांवित होंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना  के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी।
इसके परिणामस्वरूप अब ऐसे 43,000 हजार पूर्व सैनिक और अधिकारी ईसीएचएस सेवा का लाभ ले सकेंगे जो अब तक इससे वंचित थे। उन्हें यह सेवाएं देशभर में स्थित 425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों, अधिसूचित पैनल वाले 2500 से ज्यादा निजी अस्पतालों और सभी सरकारी अस्पतालों में कुछ शर्तों पर उपलब्ध होंगी।
ईसीएचएस योजना में पूरा अंशदान एक बार में देने के नियम से सैनिकों की विधवाओं को छूट दी गई है।
एनडीए सरकार द्वारा अप्रैल, 2003 में शुरु की गई ईसीएचएस योजना 54 लाख पूर्व सैनिकों, पेंशनरों, उनके आश्रितों और कुछ अन्य श्रेणियों के पूर्व सैनिकों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराती हैं।
पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए उपाय :
सरकार का आज का फैसला देश के लिए अपनी आमूल्य सेवाएं देने वाले बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए पहले दिन से ही तय की गई नीतियों की तरफ उठाया गया एक ओर महत्वपूर्ण कदम हैं।
पूर्व सैनिकों के लिए चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना’ के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों में पेंशन में 40% की वृद्धि, पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर युद्ध में शहीद होने पर मुआवजा तथा युद्ध में सर्वाच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को नवसृजित सेना युद्ध कौशल कल्याण कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता , भूतपूर्व सैनिक तदर्थ भत्ता, पूर्व-नौसेनिकों को विशेष पेंशन और 36 से अधिक तरह के रोजगार के लिए 30 हजार से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना शामिल है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
कला दिलों को जोड़ती है : उपराष्ट्रपति
संगीत भूगोल की परम्परागत सीमाओं को तोड़कर लोगों के जीवन को समृद्ध बनाता है;
सुश्री सूर्यगायत्री के कर्नाटक भजन सुने और बाल कलाकार के रूप में उनकी विलक्षण प्रतिभा की सराहना की;
उपराष्ट्रपति ने कहा कि सूर्यगायत्री जैसे कलाकारों की भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने और इसे दुनिया तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है;
उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि कला दिलों को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि संगीत भूगोल की परम्परागत सीमाओं को तोड़कर लोगों के जीवन को समृद्ध बनाता है।
उपराष्ट्रपति ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में आज शास्त्रीय संगीत की गायिका सुश्री सूर्यगायत्री के भजन सुने।
कर्नाटक संगीत और हनुमान चालीसा की उनकी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद उपराष्ट्रपति ने युवा और प्रतिभाशाली गायिका की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अपनी गायकी से यू-ट्यूब और अन्य मंचों पर सुश्री सूर्यगायत्री ने दुनियाभर के संगीत प्रेमियों के दिलों को जीत लिया है।
श्री नायडू ने कहा कि सुश्री सूर्यगायत्री जैसे संगीतज्ञों को भारत की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध करने तथा उसे दुनिया के हर कोने तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
सुश्री सूर्यगायत्री को अनुकरणीय उदाहरण बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका समर्पण, सीखने की जिज्ञासा और अपने गुरू की शिक्षाओं का अनुसरण करने के उनके गंभीर प्रयास प्रेरणादायक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सुश्री सूर्यगायत्री को सुनने के बाद अनेक युवा भारत की लुभावनी संगीत परम्परा से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे।
यह कहते हुए कि भारतीय संगीत में गीतों का विशाल खजाना दिल, दिमाग और आत्मा को लगातार मजबूती प्रदान करता है, श्री नायडू ने कहा कि भारतीय संगीतज्ञ जैसे स्वर्गीय भारत रत्न डॉ. एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, पंडित रवि शंकर और अली अकबर खान तथा अनेक अन्य ने दुनिया को एक दुर्लभ और आत्मा को ताजगी प्रदान करने वाला संगीत दिया है और इसे दुनिया में लोकप्रिय किया है।
भारत की परम्परागत कला को प्रोत्साहित करने के लिए जीएमआर वरलक्ष्मी फाउंडेशन की सराहना करते हुए श्री नायडू ने कहा कि भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने, उसकी रक्षा करने और उसे बढ़ावा देने की तत्काल आवश्यकता है।
सुश्री सूर्यगायत्री, जो उत्तरी केरल के वड़कारा में पुरामेरी गांव से तालुक रखती है, उन्होंने कर्नाटक संगीत की औपचारिक शिक्षा श्रीमती आनंदी और श्री निशांत से ग्रहण की। संगीत और आध्यात्म की दृष्टि से संगीतकार श्री कुलदीप एम.पई उनके उस्ताद रहे।
सुश्री सूर्यगायत्री को 10 वर्ष की उम्र में मुम्बई शनमुखानंद सभा द्वारा संगीत के क्षेत्र में एम.एस.सुब्बुलक्ष्मी फैलोशिप, त्रिवेन्द्रम कलानिधि संगीत रत्न पुरस्कार और 2017 में समाज शक्ति पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। हरिहरपुत्र भजन समाज मुम्बई ने उन्हें उनके गुरू कुलदीप एम.पई के साथ सम्मानित किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भाविना पटेल को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पैरालंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भाविना पटेल को बधाई दी और कल उनकी सफलता के लिए देश की तरफ से पूरा समर्थन मिलने की बात कही।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट किया:
“बहुत-बहुत बधाई भाविना पटेल! आपने शानदार प्रदर्शन किया।
पूरा देश आपकी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा है और कल के मुकाबले में भी आपके साथ खड़ा रहेगा। आप बिना किसी दबाव के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। आपकी खेल भावना पूरे राष्ट्र को प्रेरित करती है।”
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर बधाई दी
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में कहा: -
“दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, मैं भारत और विदेशों में रहने वाले सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं।
मां दुर्गा शक्ति स्वरूप हैं और यह पर्व नारी शक्ति के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर है। जिस समाज में हर स्तर पर महिला सशक्तिकरण को सही मायने में प्रोत्साहित किया जाता है, उसे आधुनिक, विकसित और न्यायपूर्ण समाज माना जा सकता है। मां दुर्गा के नौ रूप प्रकृति मां की असीम शक्ति के प्रतीक हैं।
मैं कामना करती हूं कि दुर्गा पूजा के त्यौहार के माध्यम से हमारे समाज में एकता और भाईचारे की भावना मजबूत हो। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां महिलाओं का अधिक से अधिक सम्मान हो और वे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में समान रूप से योगदान दे सकें।
मैं जगत जननी मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि वह हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारे सभी देशवासी सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत करें।
राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें
रक्षा मंत्रालय
एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वे की अनुमति की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय का नया वेबपोर्टल जारी
 की अनुमति से एरियल फोटाग्राफी और रिमोट सेंसिंग सर्वे के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की प्रक्रिया सहज और आसान बनाने के लिए आज मंत्रालय की ओर से एक नया वेब पोर्टल www.modnoc.ncog.gov.in जारी किया।
श्री सिंह ने इस अवसर पर कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने में लगने वाले समय की निगरानी के लिए एक आंतरिक प्रकिया विकसित करना जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए ही यह वेबपोर्टल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त संस्थाओं के विभिन्न वेंडर एरियल फोटोग्राफी और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से सर्वे के लिए रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के वास्ते इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकेंगे।
रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र  के प्लेटफार्म पर बनाए गए इस पोर्टल की मुख्य विशेषताओं और लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल के माध्यम से, रक्षा मंत्रालय आमतौर पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने में लगने वाले समय को काफी कम कर सकेगा। इसके अतिरिक्त यह पहल विभिन्न एजेंसियों की विकासात्मक परियोजनाओं को गति देने में मदद करेगी। इसके अलावा, यह हवाई सर्वेक्षणों में अधिक पारदर्शिता और सटीकता को भी सुनिश्चित करेगा।
रक्षा सचिव ने डीजीसीए से अनुरोध किया कि वह इस बारे में सभी संबंधित पक्षों के नाम ताकि वे अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अपने ऑनलाइन आवेदन रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए वेब पोर्टल के जरिए जमा कर सकें। आवेदकों की सुविधा के लिए वेब पोर्टल पर एक ई-बुक भी अपलोड की गई है जिसमें आवदेन करने की समूची प्रक्रिया की जानकारी दी गई है।
इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे, वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह के अलावा रक्षा मंत्रालय,इलेक्ट्रानिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशालय के कयी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया
कृषि कानूनों पर सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है – प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने संसद के सुचारू कामकाज के महत्व पर जोर दिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जनवरी, 2021 को संसद के बजट सत्र पर सर्वदलीय बैठक को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हमें उनके सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। उन्होंने आज सुबह यूएसए में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुँचाने की घटना की निंदा करते हुए कहा कि नफरत का ऐसा माहौल हमारी दुनिया के लिए स्वागत योग्य नहीं है।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार खुले दिमाग से कृषि कानूनों के मुद्दे पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का रुख वैसा ही है, जैसा 22 जनवरी को था, और कृषि मंत्री द्वारा दिया गया प्रस्ताव अभी भी कायम है। उन्होंने दोहराया कि कृषि मंत्री को सिर्फ एक फोन कॉल करके बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है।
बैठक में नेताओं द्वारा 26 जनवरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का उल्लेख करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून अपना काम करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बैठक में नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने संसद के सुचारू कामकाज और सदन के पटल पर व्यापक बहस के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सदन में बार-बार होने वाले व्यवधानों के कारण छोटे राजनीतिक दलों को पर्याप्त रूप से खुद को व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि बड़े राजनीतिक दलों यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसद सुचारू रूप से चले, कोई व्यवधान न हो और इस प्रकार, छोटे दल संसद में अपने विचार रखने में सक्षम हों।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की भलाई के लिए कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने देशवासियों के कौशल और साहस का उल्लेख किया, जो वैश्विक समृद्धि को गुणात्मक रूप से बढ़ाने के लिए एक ताकत हो सकती है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग के सचिव अजय तिर्की ने विश्व बैंक टीम के साथ रिवॉर्ड कार्यक्रम की समीक्षा की
भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग  के सचिव श्री अजय तिर्की ने नवोन्मेषी विकास कार्यक्रम के माध्यम से कृषि अनुकूलता के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कायाकल्प जल-संभर  के कार्यान्वयन सहायता मिशन की समीक्षा की।
रिवार्ड विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक जल-संभर विकास कार्यक्रम है, जिसे 2021 से 2026 तक कार्यान्वित किया जा रहा है। रिवार्ड कार्यक्रम का विकास उद्देश्य "किसानों की अनुकूलता बढ़ाने और सहभागी राज्यों के चयनित जल-संभरों में मूल्य श्रृंखलाओं की सहायता करने के लिए उन्नत जल-संभर प्रबंधन को अपनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य संस्थानों की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना है।" इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग और कर्नाटक तथा ओडिशा राज्यों में आधुनिक जल-संभर प्रथाओं को लागू करने के लिए किया जा रहा है। रिवार्ड कार्यक्रम का कुल बजट परिव्यय 4.5 वर्ष की कार्यक्रम अवधि में 167.71 मिलियन डॉलर है। इसमें विश्व बैंक से 115 मिलियन डॉलर [कर्नाटक , ओडिशा  और भूमि संसाधन विभाग ], दो भाग लेने वाले राज्यों [कर्नाटक  और ओडिशा  से 46.71 मिलियन डॉलर और भूमि संसाधन विभाग से 6 मिलियन डॉलर)] शामिल हैं। विश्व बैंक और राज्यों के बीच वित्तपोषण पैटर्न 70:30 है, जबकि विश्व बैंक और भूमि संसाधन विभाग के बीच यह 50:50 है।
केंद्रीय स्तर पर, रिवार्ड कार्यक्रम के दायरे में भूमि संसाधन विभाग द्वारा प्रबंधन, निगरानी, संचार और ज्ञान साझा करने के कार्य शामिल हैं। राज्य स्तर पर रिवार्ड कार्यक्रम डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के दायरे में सन्निहित होगा और प्रमुख विज्ञान-आधारित कार्यकलापों और प्रदर्शनों के कार्यान्वयन की सहायता करेगा, जिसका उद्देश्य अंततोगत्वा भारत के अन्य राज्यों में डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समन्वित करना है।
तृतीय कार्यान्वयन सहायता मिशन  के एक हिस्से के रूप में श्रीमती प्रीति कुमार की अध्यक्षता में विश्व बैंक की टीम ने प्रगति की समीक्षा करने और अगले 6 महीनों की कार्य योजना के बारे में चर्चा करने के लिए तीसरे आईएसएम के लिए डीओएलआर और रिवार्ड राज्यों का दौरा किया। मिशन पूरा करने के बाद कल टीम ने भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग का दौरा किया और डीओएलआर के सचिव को आईएसएम के परिणामों की जानकारी दी। डीब्रीफिंग के दौरान टीम ने महसूस किया कि रिवार्ड की प्रगति पटरी पर है और उसने वर्तमान प्रगति के लिए डीओएलआर के प्रयासों की सराहना की तथा डीओएलआर के सचिव से कार्यक्रम के संवितरण से जुड़े संकेतकों के अनुसार प्रगति अर्जित करने के लिए उनसे निरंतर सहायता का अनुरोध किया।
डीब्रीफिंग बैठक के दौरान जिन अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई उनमें जल-संभर घटक पर उत्कृष्टता केंद्र, जिसे रिवार्ड कार्यक्रम के तहत बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, को सुदृढ़ करना, विज्ञान आधारित जल-संभर प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन करना, प्रायोगिक आधार पर देश भर के भूमि संसाधन सूची  के विस्तार के लिए प्रोटोकॉल का विकास, किसानों को एलआरआई आधारित डिजिटल परामर्शी सेवाएं प्रदान करना और रिवार्ड अधिकारियों का ज्ञानवर्धक दौरा आदि शामिल है।
संयुक्त सचिव  श्री नितिन खाड़े, विश्व बैंक के आईएसएम सदस्यों के वरिष्ठ अपर आयुक्त डॉ. सी.पी. रेड्डी, रिवार्ड कार्यक्रम के एनपीएमयू के विशेषज्ञ और डीओएलआर के अन्य अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपये के 782 करोड़ यूपीआई लेन-देन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने पर यूपीआई भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रसन्नता व्यक्त की
उन्होंने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासियों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए देशवासियों की सराहना की है क्योंकि भारत ने दिसंबर 2022 में 12.8 लाख करोड़ रुपये के 782 करोड़ यूपीआई लेनदेन की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।
एक फिनटेक विशेषज्ञ के ट्वीट थ्रेड को साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
“जिस तरह से आप लोगों ने यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ाई है, वह मुझे अच्छा लगा। मैं डिजिटल भुगतान को अपनाने के लिए अपने देशवासियों की सराहना करता हूं! उन्होंने तकनीक और नवाचार के प्रति उल्लेखनीय अनुकूलता दिखाई है।
जल शक्ति मंत्रालय
बिहार में 5.8 करोड़ लोगों ने 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान में भाग लिया
जीविका दीदियाँ  बिहार में स्वच्छता ही सेवा - 2023 का नेतृत्व कर रही हैं और 'कचरा मुक्त भारत' की थीम को आगे बढ़ा रही हैं। इस अभियान का मुख्य फोकस श्रमदान और स्वच्छता गतिविधियों के लिए समुदायों को शिक्षित करना, इनमें भाग लेना और प्रेरित करना है। बिहार में आम स्थानों, बाजार क्षेत्रों, सड़कों, कचरा स्थलों, गंगा नदी के तटों, पर्यटक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की सफाई के लिए व्यापक जनभागीदारी गति पकड़ रही है।
जीविका बिहार में एक समुदाय-आधारित संगठन है, जिसमें लगभग 10 लाख महिला स्वयं सहायता समूह, 74 हजार से अधिक ग्राम-आधारित संगठनों का विशाल नेटवर्क है, जिससे बिहार में स्वच्छता ही सेवा के लिए लगभग 1.24 करोड़ महिलाएं एकजुट हैं। जागरूकता पैदा करने के लिए गांवों तक पहुंचने और बड़े पैमाने पर स्वच्छता गतिविधियां चलाने के लिए महिलाओं का एकजुट होना 'नारी शक्ति' का सच्चा प्रतिबिंब है।
हर दिन - एक गांव  के लिए एक व्यापक योजना शुरू की गई है जिसमें राज्य और जिला स्तर पर सरकारी अधिकारियों सहित समाज के सभी वर्गों की सक्रिय भागीदारी के साथ दैनिक योजना बनाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट अपनी टीमों के साथ क्षेत्र में सफाई अभियान चला रहे हैं और श्रमदान  कर रहे हैं। डीएम भारी भीड़ वाले स्थानों, स्थानीय बाजारों, संस्थानों, सड़कों आदि पर सफाई गतिविधियां चला रहे हैं। 'कचरा मुक्त भारत' थीम को बढ़ावा देने और समुदायों की स्वच्छता आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार द्वारा जन संवाद आयोजित किए जा रहे हैं। स्वच्छता कर्मियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और उनके कल्याण के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।
बच्चों को संपूर्ण स्वच्छता के प्रति सजग बनाते हुए, स्कूल स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और स्कूली बच्चों को स्वच्छता के महत्व के बारे में शिक्षित किया जा रहा है। वह अपने परिवारों और आस-पड़ोस में ओडीएफ प्लस संदेश प्रसारित करने के लिए स्वच्छता राजदूत हैं। स्कूल में 65 लाख से अधिक बच्चों तक पहुँच बनाने के लिए लगभग 30,000 स्कूली गतिविधियाँ आयोजित की गई हैं। इसके बाद नए परिवारों या छूटे हुए परिवारों के लिए व्यक्तिगत घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तर पर सामूहिक बैठकें की जाती हैं। आज तक, 36,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है।
जन संवाद या जन प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों और समुदाय के प्रभावशाली लोगों के साथ ऑनसाइट फील्ड बैठकें की जा रही है जिनमें गांवों को ओडीएफ प्लस बनाने के लिए सभी एक साथ मिलकर आगे आ रहे हैं। घरों और सामुदायिक स्तर पर तरल और ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए जागरूकता पैदा करने और कार्रवाई करने के लिए स्वच्छता चौपालों का आयोजन किया जा रहा है।
राज्य के 12 जिलों की 266 ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए गंगा घाटों की सफाई के लिए राज्य विशेष अभियान चला रहा है। समुदाय, नेहरू युवा केंद्र, स्वच्छता कार्यकर्ता पवित्र गंगा नदी के तटों पर स्वच्छता अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इन समन्वित प्रयासों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लगभग 5.80 करोड़ की भागीदारी के साथ, राज्यभर में स्वच्छता को हर किसी से जोडकर ओडीएफ प्लस लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की संभावना है।