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फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग ने क्षेत्रवार विशेषज्ञों के उच्चस्तरीय समूह के साथ भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर चर्चा की
‘स्वास्थ्य और शिक्षा’ 15वें वित्त आयोग की विशेष थीम होगी
15वें वित्त आयोग ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र पर गठित उच्चस्तरीय समूह के साथ अपनी दूसरी बैठक आयोजित की। इस समूह का गठन आयोग द्वारा ही किया गया है। आयोग के चेयरमैन एवं सदस्यों ने एम्स के निदेशक डॉ. आर. गुलेरिया की संयोजकता में आयोजित एक बैठक में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर गहराई से चर्चा की।
आयोग का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह, सदस्य श्री अनूप सिंह, श्री अशोक कुमार लाहिड़ी, सचिव श्री अरविंद मेहता और अन्य अधिकारियों ने किया।
बैठक में भाग लेने वाले विशेषज्ञों में डॉ. नरेश त्रेहन; डॉ. देवी शेट्टी, चेयरमैन, नारायण हेल्थ सिटी, बेंगलुरू; डॉ. के. श्रीनाथ रेड्डी, अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया; डॉ. दिलीप गोविंग म्हैसेकर, कुलपति, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ साइंस, पुणे; डॉ. भबतोष बिस्वास, प्रोफेसर एवं एचओडी, कार्डियो थोरैसिक सर्जरी, आर.जी.कर मेडिकल कॉलेज, कोलकाता; डॉ. राजीव कुमार; एम्स के निदेशक डॉ. आर. गुलेरिया की ओर से डॉ. आर.पी. आरती विज, एम्स, नई दिल्ली एवं अन्य शामिल थे।
बैठक के दौरान निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया :-
· भारत की आबादी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा नियामकीय रूपरेखा का आकलन करना और स्वास्थ्य क्षेत्र का संतुलित एवं त्वरित विस्तार सुनिश्चित करने के लिए इसकी ताकत एवं कमजोरियों पर गौर करना।
· भारत में वर्तमान वित्तीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उपाय सुझाना और सुपरिभाषित स्वास्थ्य पैमानों पर खरे उतरने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहन देना।
· अपने स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय तौर-तरीकों पर समग्र रूप से गौर करना और अपनी रूपरेखा को इन तौर-तरीकों के अनुरूप बनाने के लिए प्रयास करना, ताकि अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
अध्यक्ष ने बैठक में यह घोषणा की कि ‘स्वास्थ्य एवं शिक्षा’ 15वें वित्त आयोग की एक विशेष थीम होगी। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वित्त आयोग की एक विशेष थीम होती है। श्री विजय एल. केलकर की अध्यक्षता वाले 13वें वित्त आयोग की विशेष थीम ‘जीएसटी का पुनर्गठन’ निर्धारित की गई थी।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17% अधिक खरीद हुई
वर्तमान रबी विपणन सत्र में लगभग 39.55 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 382.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र 2020-21 और रबी विपणन सत्र में 113.30 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए लगभग 760.06 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया
सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,76,103.57 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है, जिससे 4,04,224 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है
गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में सुचारु रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होती रही है और अब तक  382.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 324.81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था। लगभग 39.55 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 75,514.61 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 20.05.2021 तक 760.06 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 703.09 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 113.30 लाख किसानों को पहले ही एमएसपी मूल्य पर 1,43,500.00 करोड़ रुपये का भुगतान करके खरीद से लाभान्वित किया जा चुका है।
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना  के तहत 107.37 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाख मीट्रिक टन खोपरा  को क्रय करने के लिए भी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 20.05.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,76,103.57 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 4,04,224 किसानों को 3,541.67 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 20 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
राज्यसभा के सभापति ने मॉनसून सत्र के सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए सदन का मॉक सत्र आयोजित किया
कई स्थानों तथा मॉक प्रभागों के माध्यम से मतदान द्वारा मतदान प्रणाली का परीक्षण किया गया
श्री नायडू ने संसद के मॉनसून सत्र को आयोजित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रबंधों का जायजा लिया
अधिकारियों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया
 से संसद के मॉनसून सत्र को आयोजित करने के लिए किए जा रहे विशेष प्रबंधों का जायजा लिया।
सदन का एक मॉक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें सभापति के रूप में वे अपनी सीट पर बैठे और चैंबर तथा सभा की चार दीर्घाओं में सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा बैठाया गया, बैठने की यह व्यवस्था पहले से ही तय सामाजिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई थी। सदन के कर्मचारियों को लोकसभा के चैंबर बैठकर सदन की कार्यवाही में भाग लेने के की भी व्यवस्था की गई थी, जो पूरे सत्र के लिए सदन का हिस्सा है।
सदन के एक चैंबर से दूसरे में ऑडियो और वीडियो संकेतों के प्रसारण के हर पहलू को अच्छी तरह से जांचा-परखा गया। व्याख्या संकेतों को भी अच्छी तरह से काम करते पाया गया। लोक सभा के चैंबर में बैठे लोगों को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा गया। तीनों स्थानों पर पर्चियों को वितरित कर मतदान प्रक्रिया भी आयोजित की गई। सभापति श्री नायडू ने सभी की गई व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया।
श्री नायडू ने सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी कि गृह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों का बहुत ही निष्ठापूर्वक सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को आगामी सत्र से पहले और इसके दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के बारे में एक सलाहकार के माध्यम से माननीय सदस्यों को याद दिलाने का भी निर्देश दिया गया।
श्री नायडू ने प्रत्येक कर्मचारी को सदन की कार्यप्रणाली से जुड़कर कार्य करने की बात दोहराई। अधिकारियों ने कहा कि परीक्षण प्रक्रिया पिछले दो दिनों से जारी थी। सचिवालय सभी पहलुओं को सही तरीके से जांच-परख करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कोई भी पहलू छूट न जाए।
सभापति ने अपने कक्ष में आंध्र प्रदेश के नव निर्वाचित सदस्य श्री परिमल नथवाणी को भी शपथ दिलाई। माननीय सदस्य ने सभापति से पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के लिए विशेष अनुरोध किया था। शेष सदस्यों जो 22 जुलाई, 2020 को शपथ नहीं ले सके उन्हें अब सत्र के पहले दिन यानि 14 सितंबर, 2020 को शपथ दिलाया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का ‘प्रगति’ के जरिए संवाद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज आईसीटी आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म ‘प्रगति’ के जरिए सक्रिय शासन और समयबद्ध तरीके से योजनाएं लागू करने के लिए 27वें संवाद की अध्यक्षता की।
अब तक 26 प्रगति बैठकों में 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की परियोजनाओं की संचयी समीक्षा हो चुकी है। सभी क्षेत्रों में जन-शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई।
आज 27वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने रेल मार्ग, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की आठ ढांचागत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। ये परियोजनाएं कई राज्यों में चल रही है जिनमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, चंडीगढ़, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए योजना के लागू होने में प्रगति की समीक्षा की। स्वास्थ्य क्षेत्र में केन्द्र सरकार की कई पहलों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के ढांचागत क्षेत्र में तेजी से विकास का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 तक चले ग्राम स्वराज अभियान के पहले चरण में 16,000 से अधिक गांवों में केन्द्र सरकार की सात अहम योजनाएं लागू करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान का दूसरा चरण अभी आकांक्षापूर्ण जिलों के 40,000 से अधिक गांवों में चल रहा है। उन्होंने राज्य और केन्द्र सरकार के सभी अधिकारियों से इस संदर्भ में 15 अगस्त तक बेहतरीन नतीजे हासिल करने हेतु पूरी शिद्दत से काम करने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री ने सौभाग्य योजना के तहत अब तक हुई प्रगति की सराहना की और कहा कि नियत समय तक चार करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी कोशिशें की जानी चाहिए।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय कैडेट कोर के एडीजी और डीडीजी का दो दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ
एनसीसी का विस्तार करने की सरकार की योजना का शीघ्र कार्यान्वयन बैठक के एजेंडे में शामिल
राष्ट्रीय कैडेट कोर  का दो दिवसीय अर्द्धवार्षिक सम्मेलन 05 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। देश भर के सभी एनसीसी निदेशालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले अपर महानिदेशक और उप-महानिदेशक बैठक में भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन में चर्चा किए जा रहे प्रमुख विषयों में देश के युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सरकार के निर्देशों के अनुसार एनसीसी की चल रही विस्तार योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन शामिल है।
सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने संगठन के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे और रसद कार्यों में सुधार के लिए पिछले छह महीनों में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने युवा भारतीयों को प्रेरित करने और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाने के प्रति एनसीसी की वचनबद्धता दोहराई। लेफ्टिनेंट जनरल ने संस्थागत प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल देने के लिए सभी निदेशालयों द्वारा मुख्य रूप से केंद्रित होने का आह्वान किया।
लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि एनसीसी का मुख्य फोकस पुनरुत्थानवादी भारत पर होना चाहिए और सभी निदेशालयों को सामाजिक जागरूकता तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में जागृत होकर योगदान देना चाहिए। उन्होंने 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में सभी इकाइयों के योगदान की सराहना की। महानिदेशक ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप सभी निदेशालयों से समन्वित प्रयासों का आह्वान किया, जिसके परिणामस्वरूप संगठन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की अधिक प्रभावी प्राप्ति संभव होगी।
कोयला मंत्रालय
कोयला क्षेत्र का प्रदर्शन उत्कृष्ट : केन्द्रीय मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी
केन्द्रीय मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में वर्ष 2021-22 के लिए कोयला मंत्री पुरस्कार प्रदान किए
केन्द्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न बाधाओं और कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ रही है। आज यहां वर्ष 2021-22 का कोयला मंत्री पुरस्कार प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि कोयला क्षेत्र ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री जोशी ने सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों से कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु बुनियादी ढांचे के विकास, ढुलाई और नई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने का आग्रह किया। इस समारोह में कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन, कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष श्री प्रमोद अग्रवाल और मंत्रालय तथा कोल इंडिया की सहायक कंपनियों के के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
पिछले साल शुरू किए गए इन पुरस्कारों का उद्देश्य न सिर्फ सीआईएल की कोयला उत्पादक कंपनियों के बीच सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों की सराहना तथा उनके योगदानों को स्वीकार करना था, बल्कि एक-दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने की एक सकारात्मक एवं प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करना भी था।
पिछले वर्ष पहली बार शुरू किए गए ये पुरस्कार तीन श्रेणियों– सुरक्षा, उत्पादन एवं उत्पादकता निरंतरता – में प्रदान किए गए थे। इन पुरस्कारों के दायरे में विस्तार करते हुए, इस वर्ष गुणवत्ता और ईआरपी कार्यान्वयन की दो नई अतिरिक्त श्रेणियां जोड़ी गई हैं। एक अन्य पहलू के रूप में, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के महाप्रबंधकों को भी इस वर्ष चार उपश्रेणियों में सम्मानित किया गया है और सराहा गया है।
पांच श्रेणियों में दिए गए पुरस्कारों में से महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड  ने तीन श्रेणियों अर्थात् सुरक्षा, उत्पादन एवं उत्पादकता और गुणवत्ता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। निरंतरता  श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जहां वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  को मिला, वहीं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड  ने ईआरपी के कार्यान्वयन में प्रथम पुरस्कार हासिल किया।
इस वर्ष भी अपने उच्च स्तर के प्रदर्शन को जारी रखते हुए, सीआईएल द्वारा अब तक  किए गए 224 मिलियन टन  के उत्पादन ने 24 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हासिल की, जोकि पहले कभी नहीं देखा गया था। 10.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 251 मीट्रिक टन का कुल उठाव इस कंपनी के प्रदर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है।
साथ ही, एक ऐसे समय में जब देश महामारी के बाद आर्थिक विकास को मजबूती से पुनर्जीवित कर रहा है, कोल इंडिया का पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2022 में 15,400 करोड़ रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है जोकि लगातार दूसरे वर्ष निर्धारित लक्ष्य से अधिक है।
वित्त मंत्रालय
झारखंड में जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक  ने झारखंड राज्य के चार शहरों में आपूर्ति सेवा को बेहतर करने के लिए जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के विकास एवं शहरी स्थानीय निकायों  की क्षमताओं को मजबूती देने के लिए आज 11.2 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
झारखंड शहरी जल आपूर्ति सुधार परियोजना के लिए इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा और एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए।
समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद श्री मिश्रा ने कहा कि यह परियोजना राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह राज्य की राजधानी रांची सहित आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित अन्य तीन शहरों हुसैनाबाद, झुमरी तिलैया एवं मेदिनीनगर में पाइप के जरिये निरंतर उपचारित जल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी।
श्री कोनिशी ने कहा, 'यह परियोजना राज्य में एडीबी की पहली शहरी परियोजना होगी। यह स्थायी परिचालन के लिए नीतिगत सुधारों के साथ सतत जल आपूर्ति के लिए एक मॉडल स्थापित करने में मदद करेगी जिसे कम आय वाले अन्य राज्यों में शहरी परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दोहराया जा सकता है जैसा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत परिकल्पना की गई है।'
राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हुए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना के दायरे में आने वाले शहरों में प्रति दिन 27.5 करोड़ लीटर की संयुक्त क्षमता वाले चार जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों सहित लगभग 1,15,000 परिवारों को निरंतर जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए 940 किलोमीटर का जल वितरण नेटवर्क भी स्थापित किया जाएगा।
स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना के तहत शहरी परियोजनाओं के डिजाइन एवं कार्यान्वयन पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन रणनीति एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जो शहरों में सेवाओं की डिलिवरी एवं प्रशासन पर यूएलबी की क्षमता को मजबूत करेगा। जल शोधन एवं वितरण में जल के नुकसान को कम करने के लिए नवोन्मेषी तकनीकों की तैनाती की जाएगी। इस परियोजना में जलापूर्ति परिचालन के लिए एक पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डेटा संग्रह प्रणाली और रांची में परिसंपत्ति प्रबंधन आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग भी शामिल है।
एडीबी अत्यधिक गरीबी को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया-प्रशांत क्षेत्र तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 1966 में स्थापित एडीबी 68 सदस्यों के स्वामित्व में है और इनमें से 49 सदस्य इसी क्षेत्र से हैं।
रक्षा मंत्रालय
नौसेना की दक्षिणी कमान ने गैर चिकित्साकर्मियों के लिए प्रशिक्षण कैप्सूल तैयार किया
नौसेना की दक्षिणी कमान के कोविड कोर वर्किंग समूह ने गैर-चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बैटल फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट  हेतु प्रशिक्षण कैप्सूल तैयार किया है, जो आपात समय में फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेंगे।
इस कोर टीम जिसमें कमान चिकित्सा अधिकारी, आईएनएस वेंदुरुथी और आईएनएचएस संजीवनी के कमांडिंग अधिकारी और कमान प्रशिक्षण अधिकारी शामिल हैं, ने बीएफएनए अवधारणा का उपयोग किया है और एक छोटा कैप्सूल तैयार किया है।
इसमें गैर-चिकित्साकर्मियों के लिए हाथों की स्वच्छता, पीपीई पहनने और उतारने, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन की अवधारणा और आपात स्थिति के दौरान ले जाने की व्यवस्था जैसी मूलभूत अवधारणाओं को सरल रूप में शामिल किया गया है। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरल रणनीतियों को भी इस पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
गैर-चिकित्साकर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु नौसेना की दक्षिणी कमान की सभी यूनिट्स में सक्रिय रूप से प्रशिक्षण कार्य किया जा रहा है। ये गैर-चिकित्साकर्मी आपात समय में फोर्स मल्टीप्लायर का कार्य करेंगे। नौसेना की दक्षिणी कमान में आज तक 333 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
एएम/आरके
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकार के आठ साल पूरे होने पर डीडी न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है
केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कॉन्क्लेव के दूसरे दिन भाग लिया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, "पिछले आठ वर्षों में, आयुष ने नई ऊंचाईयों को छुआ है और भारत और विदेशों में विश्वास हासिल किया है"
केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत मंत्रालयों के मिलकर काम करने के दृष्टिकोण की सराहना की
प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के आठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डीडी न्यूज एक सप्ताह तक चलने वाले न्यूज कॉन्क्लेव का आयोजन 3 से 11 जून, 2022 तक कर रहा है। इस कॉन्क्लेव का शीर्षक है ‘आठ साल मोदी सरकार: सपने कितने हुए साकार। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने 4 जून, 2022 को कॉन्क्लेव के दूसरे दिन भाग लिया।
अपने साक्षात्कार के दौरान, केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि ही है जिसके चलते आयुष के प्रति न केवल भारत में बल्कि विदेशों में विश्वास और स्वीकार्यता प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के साथ, भारत ने सभी देशों से पारंपरिक चिकित्सा के विकास के लिए नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा योग का 'विश्वगुरु' रहा है और 25 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की योजना है। शिपिंग और जलमार्ग क्षेत्र में पोर्ट आधुनिकीकरण और पीएम गति शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लिए दक्षता  और क्षमता दोनों के मामले में अपनी बंदरगाह प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना महत्वपूर्ण था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार पिछली सरकारों द्वारा पूर्वोत्तर की उपेक्षा को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसने निहित स्वार्थों को अशांति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया था।
‘महामारी से रक्षा, सबकी सुरक्षा’विषय पर पैनल चर्चा के दौरान, आशा और एएनएम कार्यकर्ता पूनम नौटियाल, मीना हलोवा और बिनीता खटोवाल ने अपने अनुभव साझा किया और बताया कि कैसे उन्होंने कोविड महामारी के दौरान अंतिम छोर तक जागरूकता पैदा की और डिलिवरी को सुनिश्चित किया। पद्मश्री डॉ. कमलाकर त्रिपाठी ने कहा कि किस तरह से उनके जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता महामारी के दौरान भारत की रीढ़ बने और आम लोगों तक दवा से लेकर हर तरह की सहायता पहुंचाने का काम किया। उनके काम की सराहना विश्व स्तर पर की गई है।
‘मेडिकल क्षेत्र मे बढ़ते कदम’के विषय पर पैनल चर्चा में भाग लेते हुए एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भारत ने अपनी क्षमताओं का तेजी से विस्तार किया है, चाहे वह जांच हो, पीपीई किट, मास्क का निर्माण हो, या टीकों का स्वदेशी उत्पादन करना हो। इसके चलते भारत ने लाखों नागरिकों को इस महामारी से सुरक्षित बचाया। श्री अनुराग वार्ष्णेय और आचार्य बालकृष्ण ने साझा किया कि कैसे आयुष भी इस अवसर पर विशेष रूप से लोगों की प्रतिरक्षा में सुधार के लिए मदद कर रहा है। डॉ. शेखर मांडे, पूर्व महानिदेशक, सीएसआईआर ने कहा कि सीएसआईआर और डीआरडीओ ने सरकार के उच्चतम स्तरों के समर्थन से अस्पतालों और ऑक्सीजन संयंत्रों को शीघ्रता से स्थापित करने के लिए अपनी मौजूदा क्षमताओं का उपयोग किया। 1एमजी के सीईओ प्रशांत टंडन ने कहा कि भारत हमेशा विश्व की औषधालय रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह डिजिटल हेल्थकेयर हब हो सकता है। इसमें हेल्थकेयर स्टार्टअप्स और सरकार के नेतृत्व वाले एनडीएचएम की अहम भूमिका होगी।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
वन संसाधनों के प्रबंधन में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों का और अधिक सशक्तिकरण
श्री अर्जुन मुंडा और श्री प्रकाश जावडेकर कल इस संबंध में एक ‘संयुक्त वक्तव्य’ जारी करेंगे
जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदायों को और अधिक अधिकार देने का निर्णय लिया है। इस आशय के एक “संयुक्त वक्तव्य” पर कल सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में हस्ताक्षर किए जायेंगे।
हस्ताक्षर का यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में होगा और इसमें वन सचिव श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, जनजातीय सचिव श्री अनिल कुमार झा और सभी राज्यों के राजस्व सचिव भाग लेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में पर्यावरण राज्यमंत्री श्री बाबुल सुप्रियो और जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्रीमती रेणुका सिंह सरुता भी शामिल होंगी।
यह संयुक्त वक्तव्य अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी  अधिनियम, 2006, जिसे आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम  के रूप में जाना जाता है, के कारगर कार्यान्वयन से संबंधित है।
यह अधिनियम जंगल में रहने वाले उन अनुसूचित जनजातियों  और अन्य पारंपरिक वनवासियों  के वन भूमि में वन अधिकारों और पेशे को मान्यता देता है और इन अधिकारों को उनमें निहित करता है जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में रह रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है। यह अधिनियम वन भूमि के संबंध में इस प्रकार निहित वन अधिकारों और ऐसी मान्यता और निहित करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति को दर्ज करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-यूएई सीईपीए वार्ता के तीसरे दौर का सोमवार से दिल्ली में शुभारंभ होगा
भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी द्विपक्षीय व्यापार में लाभ पहुंचाएगी और नए रोजगारों का सृजन करेगी: श्री पीयूष गोयल
श्री पीयूष गोयल ने भारत-यूएई सीईपीए वार्ता पर बहु-हितधारक विचार-विमर्श किया
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल ने भारत-यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता  वार्तापर जारी बहु-हितधारक परामर्श के हिस्से के रूप में आज यहां एल्यूमीनियम, तांबा,रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रतिनिधियों से भेंट की।
भारत-यूएई सीईपीए वार्ता का तीसरा दौर 06-10 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा,जिसमें दोनों पक्षों का लक्ष्य वार्ता के उचित निष्कर्ष पर पहुँचना होगा। श्री पीयूष गोयल ने उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को यूएई के साथ समग्र आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने में सीईपीए के महत्व से अवगत कराया जिससे न केवल द्विपक्षीय व्यापार को लाभ होगा बल्कि नए रोजगारों का भी सृजन होगा एवं व्यापक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्रदान होंगे।
वार्ताओं को आगे बढ़ाते हुए, श्री गोयल ने उद्योग की उदार भावना की सराहना की और उद्योग के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वह देश में मूल्य श्रृंखला के बहु-क्षेत्रीय आर्थिक समग्र विकास में योगदान देते हुए राष्ट्र के व्यापक हितों में उसी भावना से सीईपीए वार्ता का समर्थन करना जारी रखें।
मंत्री महोदय ने वार्ता के दौरान उद्योगों के लिए परिकल्पित सीईपीए समझौते से संभावित श्रम प्रधान लाभों पर भी बल दिया और साथ ही बढ़े हुए निवेश, रोजगार सृजन और रोजगार के अवसरों सहित कई पूरक आर्थिक लाभों पर भी जोर दिया। इसके अलावा, उद्योग प्रतिनिधियों को समझौते के रणनीतिक महत्व से भी अवगत कराया गया जिसमें गहन द्विपक्षीय आर्थिक अनुबंधन और व्यापक बाजार पहुंच भी शामिल है।
हितधारकों ने भारतीय उद्योग की चिंताओं को ध्यान में रखने के लिए मंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया और बाजार पहुंच एवं घरेलू संवेदनशीलता के मध्य समग्र संतुलन सुनिश्चित करने के लिए इस मामले पर रचनात्मक जानकारी भी प्रदान की।