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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर नवीन कुमार को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम श्रेणी कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने पर नवीन कुमार को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"और भी अधिक गौरवान्वित करने के लिए हमारे पहलवानों को धन्यवाद। नवीन कुमार को स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई। उनका असाधारण आत्मविश्वास और उत्कृष्ट तकनीक पूरी तरह प्रदर्शित है। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। # Cheer4India"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने इसरो द्वारा ‘दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान का स्वतः लैंडिंग मिशन’ संचालित करने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसरो द्वारा ‘दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का मिशन’ सफलतापूर्वक संचालित करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायु सेना के सहयोग से 2 अप्रैल, 2023 को तड़के एयरोनॉटिकल टेस्ट रेंज , चित्रदुर्ग, कर्नाटक में ‘दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान के स्वतः लैंडिंग मिशन ’ का सफलतापूर्वक संचालन किया।
इसरो के अनेक ट्वीट के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया;
‘‘बेहतरीन टीम प्रयास। इस उपलब्धि ने हमें ‘दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले भारतीय प्रक्षेपण यान को साकार करने की दिशा में एक कदम और करीब ला दिया है।’’
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पीयूष गोयल लंदन में जेटको बैठक को सम्बोधित करेंगे और भारत दिवस सम्मेलन में शामिल होंगे
केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग और रेलमंत्री श्री पीयूष गोयल 14 जुलाई, 2019 से तीन दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे।
अपनी यात्रा के पहले दिन वाणिज्य और उद्योग मंत्री भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे और भारतीय व्यापार नेताओं से बातचीत करेंगे। 15 जुलाई को श्री पीयूष गोयल लंदन में भारत-ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति  की बैठक को सम्बोधित करेंगे। श्री पीयूष गोयल जेटको के पूर्ण सत्र में मुख्य भाषण देंगे। श्री गोयल ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री डॉक्टर लिएम फॉक्स के साथ भी बैठक करेंगे।
जेटको वाणिज्य और उद्योग मंत्री के स्तर पर भारत-ब्रिटेन व्यापार तथा आर्थिक संबंधों की समीक्षा करती है। अब तक जेटको की 12 बैठकें हो चुकी हैं। पिछली बैठक लंदन में 11 जनवरी, 2018 को हुई थी। भारत-ब्रिटेन जेटको की स्थापना 13 जनवरी, 2005 को की गई थी ताकि रणनीतिक आर्थिक संबंध को आगे बढ़़ाया जाए और द्विपक्षीय व्यापार निवेश बढ़ाने के लिए व्यवसाय के उपाय विकसित किए जाएं।
श्री पीयूष गोयल यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन उत्कृष्टता केन्द्र जाएंगे। यह केन्द्र भारतीय साझेदारों के साथ आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस  में अवसर तलाश रहा है। सर डोमिनिक एसक्विथ तथा ब्रिटेन के कारोबारी हस्तियां, व्यवसायिक सुगमता के बारे में भारत की प्रगति पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री से विचार-विमर्श करेंगे।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री 16 जुलाई, 2019 को लंदन में भारत दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसका आयोजन संयुक्त रूप से ब्रिटेन की सरकार तथा लंदन शहर की ओर से किया जा रहा है। इसमें ब्रिटेन तथा भारत के वित्तीय क्षेत्र के 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रतिनिधियों में वरिष्ठ बैंकर, सीएफओ, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत निवेशक, वकील, बीमा ब्रोकर तथा फंड मैनेजर शामिल हैं। भारत दिवस बाजार खुलने के समारोह से शुरू होगा। इसमें लंदन स्टॉक एक्सचेंज की घंटी बजाई जाएगी।
इस समारोह से भारत और ब्रिटेन की वित्तीय सेवा क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत बनेगा तथा दोनों देशों के संबंधों के लिए भविष्य के अवसरों की तलाश की जाएगी। यह समारोह भारत और ब्रिटेन के बीच आगामी 10वें आर्थिक तथा वित्तीय संवाद में पारस्परिक सहयोग के लिए नए विचार देने में सहायक होगा।
इसका प्रमुख उद्देश्य लंदन शहर के जाने-माने संस्थागत निवेशकों को भारत में निवेश करने के अवसरों को दिखाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड के अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों में प्रोफाइल को बढ़ायेंगे। ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड संयुक्त रूप से ब्रिटेन और भारत की सरकार ने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के माध्यम से 120 प्रत्येक देश के मिलीयन पांड के निवेश से बनाया है।
ब्रिटेन भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है और भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में एक है। भारत और ब्रिटेन का व्यापार 2018 में 13.6 बिलियन यूरो का हुआ। 2002 और 2018 के बीच दोनों देशों का व्यापार प्रतिवर्ष 8.8 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा।
शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान  की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान  की 12वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान  और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर के निदेशक तथा इन संस्थानों के शासक मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए।
इस बैठक में संस्थानों के अकादमिक प्रदर्शन बढ़ाने के साथ-साथ उच्च शैक्षणिक मानकों को हासिल करने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें फैकल्टी की भर्ती, भर्ती नियमों से जुड़े मुद्दों समेत कर्मचारियों की सेवा शर्तों, छात्रों एवं कर्मचारियों के कल्याण, आरक्षण, शिक्षण शुल्क से संबंधित मामले और सीएसएबी-2018 एवं 2019, सीसीएमटी-2018 एवं 2019, डीएएसए – 2017 एवं 2018 की रिपोर्टों पर चर्चा की गई।
उद्यमिता विकास, इंजीनियरिंग शिक्षा को उभरते चलन के साथ लाना, जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करना, अनुसंधान उत्पादकता आदि से संबंधित एजेंडा और प्लास्टिक मुक्त अभियान, फिट इंडिया अभियान, जल शक्ति अभियान एवं एक छात्र, एक पेड़ की जरूरत पर अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली तथा इन्हें संस्थान के स्तर पर लागू करने के लिए स्वीकार कर लिया गया।
एनआईटी और आईआईईएसटी की रैंकिंग में सुधार के लिए ‘एनआईटी थिंक टैंक’ समिति की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा की गई और प्रत्येक एनआईटी के समुचित मूल्यांकन के लिए तिमाही बैठकों को जारी रखने का निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान फैकल्टी की कमी का मुद्दा प्रमुखता से उठा और सभी एनआईटी को सलाह दी गई कि वह भर्ती प्रक्रिया को तेज करें ताकि रैंकिंग में सुधार पर असर डाला जा सके।
परिषद की बैठक के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसले लिए गएः-
- दिसंबर, 2019 तक लगभग 2200 फैकल्टी पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान शुरू करना;
- कुछ संस्थानों द्वारा उजागर किए गए मुद्दों की आगे की पड़ताल के बाद फैकल्टी की भर्ती के लिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम यानी समयसीमा आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करने के लिए सैद्धांति सहमति;
- भूकंप रोधी ढांचे; उपलब्ध भूजल की मैपिंग; ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता; प्रौद्योगिकी में नैतिकता में अनुसंधान; मानविकी के लिए ऑर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं रोबोटिक्स में शोध; उपयोगी अनुप्रयोगों के लिए कचरे के रीसाइकिल की प्रौद्योगिकी विकसित करना; निरंतर प्रयासों और फोकस के लिए साइबर सुरक्षा; जलवायु आपदा लचीलापन, शहरी जोखिम में कमी; एयरोस्पेस; सामाजिक पारिस्थितिकी प्रणालियों में लचीलापन; पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक संचार मीडिया में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी; डिजिटल निर्माण एवं आईआईओटी; सौर थर्मल जैसे महत्व वाले क्षेत्रों में संस्थानों का सतत विकास;
- फैकल्टी भर्ती नियमों की विसंगतियों के बारे में निगरानी समिति की सिफारिशें को स्वीकार किया गया;
- परिषद ने एनआईटी और आईआईईएसटी में एससी/एसटी/पीएच एमटेक छात्रों के लिए शिक्षा शुल्क में छूट को स्वीकार करने का भी फैसला किया। अभी तक एससी/एसटी/पीएच एमटेक छात्रों के लिए शुल्क में छूट की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी।
ऐसे मुद्दे जिन पर आगे चर्चा अथवा पड़ताल करने की आवश्यकता है, उनमें से कुछ को या तो परिषद की स्थायी समिति के लिए भेजने या उनकी एमएचआरडी स्तर पर जांच करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष विभाग के तहत एक नई कंपनी की स्थापना को मंजूरी दी
 के केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
प्रमुख विशेषताएं :
निम्नलिखित क्षेत्रों में इसरो के कार्यक्रमों के वाणिज्यिक लाभ के लिए अवसर उपलब्ध हैं –
1. उद्योग के लिए लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना, जिसमें नई कंपनी अंतरिक्ष विभाग/ इसरो से लाइसेंस तथा उद्योगों के लिए उप-लाइसेंस प्राप्त करेगी।
2. निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान  का निर्माण।
3. उद्योग के माध्यम से पोलर एसएलवी का उत्पादन।
4. प्रक्षेपण तथा इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष – आधारित उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन।
5. इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
6. भारत एवं विदेश, दोनों में कुछ अन्य प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों का विपणन,
और
7. कोई अन्य विषय, जिसे भारत सरकार उपयुक्त मानती है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ टेलीफोन पर की गई बातचीत में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की समीक्षा की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 01 जून, 2021 को ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री श्री पीटर डटन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान दोनों मंत्रियों ने मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति की पृष्ठभूमि में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने उस गतिशीलता को याद किया, जिसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग ने जून, 2020 में साझेदारी को उन्नत करके व्यापक रणनीतिक साझेदारी बनाने के दौरान प्राप्त किया है। वहीं इस आगे बढ़ती हुई साझेदारी में अभ्यास मालाबार में ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रही है।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर संतोष व्यक्त किया है। दोनों पक्षों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस बातचीत के दौरान, दोनों मंत्रियों ने 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जल्द से जल्द बुलाने की अपनी इच्छा व्यक्त की।
श्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए ऑस्ट्रेलिया को धन्यवाद दिया।
विद्युत मंत्रालय
बिजली मंत्रालय ने दबाव झेल रहे आईसीबी संयंत्रों का संचालन शुरू कराने के लिए उपाय किए
केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा वित्त निगम  और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम  को आईसीबी संयंत्रों के लिए, जो दबाव झेल रहे हैं या एनसीएलटी में हैं, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ छह महीने की अवधि के लिए अल्पकालिक ऋण की व्यवस्था जल्द से जल्द करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इन संयंत्रों को अपने संचालन को फिर से शुरू करने के लिए कोयला खरीदने और बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता है।
केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने 9 मई 2022 को आयातित कोयला आधारित उन संयंत्रों के लिए कार्यशील पूंजी से संबंधित मुद्दों पर बैठक की, जो तनावग्रस्त हैं या एनसीएलटी में हैं। बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू कोयले की आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव को देखते हुए, बिजली मंत्रालय ने 05.05.2022 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 11 के तहत सभी आयातित कोयला आधारित संयंत्रों  को अपना संचालन शुरू करने और पूरी क्षमता से बिजली का उत्पादन करने के निर्देश जारी किए। ये निर्देश उन परियोजनाओं के लिए भी हैं जो ठप्प पड़ चुके हैं या एनसीएलटी के तहत हैं। इन निर्देशों से यह सुनिश्चित होगा कि आयातित कोयले से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा जो शुद्ध वृद्धि होगी।
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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत ने ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के फोरम में कहा कि दुनिया को दूर के लक्ष्यों के बजाय इसी दशक में उत्सर्जन में तेजी के साथ, निरंतर और गहरी कटौती की जरूरत है
हम समस्या का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम जलवायु संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं: श्री भूपेंद्र यादव
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा 17 सितंबर, 2021 को वर्चुअली संचालित ऊर्जा और जलवायु पर मेजर इकोनॉमीज फोरम  में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना एक साझा वैश्विक चुनौती है, और हमारी प्रतिक्रिया एक बराबर और एक समान लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों और संबंधित क्षमताओं के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये।
मंत्री ने अपनी टिप्पणी में उल्लेख किया कि यद्यपि विश्व जनसंख्या में भारत की हिस्सेदारी 17% है, लेकिन अब तक हुए कुल उत्सर्जन में देश की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है और यहां तक कि देश का वर्तमान वार्षिक उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का केवल 5.2% है और प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत का लगभग एक तिहाई है। जलवायु को लेकर कदम बढ़ाने की दिशा में राजनीतिक नेतृत्व हासिल करने के लिये विकसित और विकासशील देशों के प्रमुख उत्सर्जक देशों के बीच स्पष्ट बातचीत की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ होने वाली इस बैठक में माननीय मंत्री ने जोर देकर कहा "यह स्पष्ट है कि हम समस्या का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन हम जलवायु संकट के समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं।"
पेरिस समझौते के तहत भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की जानकारी देते हुए, पर्यावरण मंत्री ने 2030 तक भारत के 450 गीगावॉट की अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को रेखांकित किया और उल्लेख किया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से सदस्य देशों की सहयोगी भावना के साथ भारत की सौर क्षमता में पिछले छह साल के दौरान पंद्रह गुना वृद्धि हुई है।
माननीय पर्यावरण मंत्री ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में सामूहिक उद्देश्यों और ठोस कार्रवाइयों के लिए वैश्विक भावनाओं को प्रतिध्वनित करते हुए अपनी बात पूरी की। श्री भूपेंद्र यादव ने पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य को पहुंच के भीतर रखने के लिए सहयोगी और एकजुट वैश्विक प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा, "दुनिया को दूर के लक्ष्यों के बजाय इस दशक में तेजी से, निरंतर और गहरी उत्सर्जन कटौती की आवश्यकता है।"
अप्रैल 2021में आयोजित जलवायु पर नेताओं के शिखर सम्मेलन से तैयार आधार पर हुई वर्चुअल बैठक, जिसका उद्देश्य सीओपी26से पहले संवाद, चर्चा और आम सहमति बनाना था, जो आने वाले वर्षों में जलवायु प्रयासों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।
आईएफएससी प्राधिकरण
आई-स्प्रिंट'21 के तहत हैकाथन "स्प्रिंट04: मार्केट-टेक" का शुभारंभ
भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 3 दिसंबर 2021 को आईएफएससीए के पहले प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी और वैश्विक विचार नेतृत्व कार्यक्रम "इनफिनिटी फोरम 2021" का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 3 और 4 दिसंबर 2021 को भारत सरकार के तत्वावधान में और वर्चुअल मोड में गिफ्ट सिटी तथा ब्लूमबर्ग के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण  द्वारा आयोजित किया गया था। इसने 70+ देशों के 95,000+ से अधिक पंजीकरण देखे।
"इन्फिनिटी फोरम, 2021" के समापन की ओर, आईएफएससीए ने 4 दिसंबर 2021 को फिनटेक हैकाथन "स्प्रिंट04: मार्केट-टेक" की शुरूआत की। यह हैकाथन पूंजीगत बाजार खंड पर केन्द्रित है और एक नियामक द्वारा समर्थित अपनी तरह का एक है। इसका वर्चुअल आयोजन किया जा रहा है और दुनिया भर के पात्र फिनटेक के लिए खुला है।
केन्द्रीय बजट 2020-21 में माननीय वित्त मंत्री द्वारा जीआईएफटी आईएफएससी, आईएफएससीए में " विश्वस्तरीय फिनटेक केन्द्र " का समर्थन करने की घोषणा के बाद, अक्टूबर 2020 में "रेगुलेटरी सैंडबॉक्स" के लिए एक ढांचा पेश किया था जो फिनटेक संस्थाओं को सीमित समय सीमा के लिए वास्तविक ग्राहकों के सीमित सेट के साथ एक जीवंत वातावरण में अभिनव फिनटेक समाधानों के साथ प्रयोग करने के लिए सुविधाओं और लचीलेपन की अनुमति देता है। आईएफएससी में बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूतियों और फंड प्रबंधन के क्षेत्र में वित्तीय उत्पादों और वित्तीय सेवाओं में वित्तीय प्रौद्योगिकियों  की पहल को बढ़ावा देने के लिए, आईएफएससीए ने आई-स्प्रिंट'21 के बैनर के अंतर्गत इन क्षेत्रों में हैकाथन की एक श्रृंखला शुरू की है। इस हैकाथन के फाइनलिस्ट को आईएफएससीए नियामक/नवाचार सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश की अनुमति होगी।
स्प्रिंट04: एनएसई के सहयोग से आईएफएससीए और गिफ्ट सिटी द्वारा मार्केट-टेक की मेजबानी की जाती है। हैकाथन के भागीदार हैं ज़ेरोधा, पीडब्ल्यूसी, चेनफ्लक्स, टैलेंट-स्प्रिंट, आईक्रिएट, आईआईएम-बी , और इन्वेस्ट-इंडिया।
इस हैकथॉन का संक्षिप्त विवरण है  गिफ्ट आईएफएससी में खुदरा पूंजी बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए समाधान,  गिफ्ट-आईएफएससी में हरित वित्त उत्पादों में बैंकों, संस्थागत निवेशकों और खुदरा निवेशकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समाधान,  ए भौतिक संपत्तियों के टोकन और आंशिक स्वामित्व के लिए वितरित लेजर प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधान,  वेब 3.0 पर अभिनव समाधान पूंजी बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और  भारत या विदेश में जारी किए गए असूचीबद्ध बांडों के लिए विकेन्द्रीकृत एक्सचेंज/ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में एक अभिनव समाधान डिज़ाइन किया जा सकता है।
स्प्रिंट04 के तहत प्रस्तावित प्रमुख पुरस्कार और मान्यता: मार्केट-टेक हैं:
• आईएफएससीए रेगुलेटरी/इनोवेशन सैंडबॉक्स में सीधे प्रवेश। सैंडबॉक्स से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद, फिनटेक को गिफ्ट आईएफएससी में व्यवसाय स्थापित करने का अवसर मिलता है।
• विनियामक मार्गदर्शन और सहयोग।
• सहयोगी कंपनियों से एपीआई, परामर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर।
• सैंडबॉक्स प्रयोग चरण के दौरान विभिन्न प्रोत्साहनों  का लाभ उठाने का अवसर; आईएफएससीए के नियमों और शर्तों के अधीन।
• एनएसई द्वारा प्रायोजित भारतीय रुपये 20 लाख  की पुरस्कार राशि।
आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी, 2022 है। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और समस्या विवरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.isprint.in. पर जाएं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर  के विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की
पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर  के विस्थापितों के प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर 2016 में घोषित पुनर्वास पैकेज में विस्थपितों के 5300 परिवारों को शामिल करने के फैसले के लिए आभार प्रकट किया।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कैबिनेट के कल के फैसले के बाद पैकेज के कार्यान्वयन के बारे में कुछ स्पष्टीकरण चाहते थे और उन्होंने अनुरोध किया कि पुनर्वास पैकेज के लाभ विस्थपितों के 5300 परिवारों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए, जो पहले इस पैकेज से बाहर छूट गए थे। साथ ही इसकी प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के अनुरोध के बाद डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रतिनिधिमंडल और पुनर्वास पैकेज से संबंधित केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की व्यवस्था की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बाद में कहा कि उनके द्वारा दी गई जानकारी और सुझावों को संयम के साथ सुना गया और गृह मंत्रालय आने वाले समय में इनकी जांच करेगा और प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने की हर संभव कोशिश करेगा।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने मंत्रिमंडल के कल के फैसले को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर के लिए सरकार का एक और बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार के पास फैसले लेने की क्षमता और साहस दोनों है। इसलिए सरकार कश्मीर से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए फैसले ले सकती है।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलायी जा रही झूठी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये स्वार्थी तत्व जम्मू-कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370, 35ए और पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापित या पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर से विस्थापित पंडितों के बारे में सरकार की ओर से लिए गये फैसले से
नाखुश हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर के लिए 31 अक्टूबर से की गई नई व्यवस्था का फायदा अगले कुछ महीनों में दिखने लगेगा।
प्रतिनिधिमंडल में महेन्द्र मेहता के साथ ही प्रमुख सदस्य श्याम गुप्ता, मदन मोहन, बोधराज, मनोज खंडेलवाल और अन्य शामिल थे।
वस्त्र मंत्रालय
दमन में निफ्ट का 18वां परिसर शुरू
यह परिसर स्थानीय उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोगी अनुसंधान एवं विकास के लिए मंच भी प्रदान करेगा
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान  के एक नए परिसर ने दमन में काम करना शुरू किया है। यह परिसर देश भर में चल रहे निफ्ट नेटवर्क में 18वां परिसर बन गया है। निफ्ट दमन ने बी.डेस-टेक्सटाइल डिजाइन और मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट के छात्रों के लिए पिछले सोमवार  को अपना पहला ओरिएंटेशन बैच आयोजित किया। इस परिसर की स्थापना का सपना केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल और केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासक श्री प्रफुल पटेल के नेतृत्व में दादरा एवं नगर हवेली और दमन-दीव के प्रशासन के सहयोग से साकार हुआ।
इस अवसर पर बोलते हुए निफ्ट के महानिदेशक श्री.शांतमनु ने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को शैक्षणिक जीवन में प्रगति करने के साथ-साथ अपनी जड़ों से जुड़ने और नए सार्थक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। श्री शांतमनु ने दमन में निफ्ट का परिसर स्थापित करने के कार्य में समर्थन और मार्गदर्शन देने के लिए केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल, दमन-दीव प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल और केंद्रीय वस्त्र सचिव श्री यूपी सिंह का धन्यवाद किया। श्री शांतमनु ने फैशन शिक्षा के क्षेत्र में निफ्ट द्वारा की गई अभूतपूर्व प्रगति के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने छात्रों और उनके परिवारों को भी इस बात के लिए बधाई दी कि वे निफ्ट समुदाय का हिस्सा बने।
इस कार्यक्रम में केन्द्र शासित प्रदेश के माननीय प्रशासक के सलाहकार श्री विकास आनंद और दमन की जिला कलेक्टर श्रीमती तपस्या राघव के अतिरिक्त निफ्ट मुंबई के निदेशक प्रो डॉ. पवन गोदियावाला और निफ्ट दमन के निदेशक , प्रो. डॉ. जोमीचन एस पट्टाथिल भी उपस्थित थे।
निफ्ट दमन के प्रथम अकादमिक सत्र की सफल शुरुआत के इस कार्यक्रम में केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन के अधिकारी और दमन के उद्योग प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
यह परिसर नानी दमन के वरकुंड के मोटा फलिया स्थित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में स्थित है। निफ्ट-दमन की स्थापना अद्वितीय और विशिष्ट दक्षताओं वाले फैशन उद्योग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को गढ़ने के लिए की गई है जो देश की भावी प्रगति में योगदान देंगे। निफ्ट पाठ्यक्रम को उभरते क्षेत्रों में अकादमिक उत्कृष्टता, नेतृत्व कौशल, सामाजिक जिम्मेदारी और उच्चतम अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ एक समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। संस्थान दमन में मौजूद नई प्रतिभाओं का विकास कर और औद्योगिक केंद्र को इन प्रतिभाओं का लाभ दिलाकर स्थानीय उद्योग की प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करते हुए विविध वैश्विक समुदायों के साथ परस्पर चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में मदद कर सकेगा। यह परिसर उद्योग और शिक्षाविदों के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास का मंच भी प्रदान करेगा जो नवाचार को बढ़ावा देगा।
आयुष
आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जम्मू एवं कश्मीर के अपने पहले ‘सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल’ में बीयूएमएस पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे
जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अपने पहले ‘सरकारी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल’ का स्वागत करने के लिये तैयार है। यह गांदेरबल जिले के नवाब बाग में स्थित है। केंद्रीय आयुष तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल 17 सितंबर, 2021 को बीयूएमएस  पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद जम्मू-कश्मीर की यह उनकी पहली यात्रा है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा भी समारोह की शोभा बढ़ायेंगे।
आयुष मंत्रालय ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत कश्मीर में यूनानी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिये अनुमानित लागत 32.50 करोड़ रुपये में से 17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस कदम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में स्वदेशी औषधि प्रणालियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खासतौर से कश्मीर प्रखंड में यूनानी औषधि प्रणाली को। कॉलेज के अस्पताल के बारे में उम्मीद है कि वह आसपास के 136 गांवों के लगभग तीन लाख लोगों की सेवा करेगा। साथ ही पड़ोसी जिलों श्रीनगर, बारामूला और बांदीपुरा की आबादी भी उससे लाभान्वित होगी।
केंद्र शासित प्रदेश में वैकल्पिक औषधीय प्रणालियों के महत्त्व को पहचानते हुये आयुष मंत्रालय लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने और गलत जीवनशैली से जुड़े विकारों को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध है। कश्मीर प्रखंड में यूनानी औषधीय प्रणाली ज्यादा लोकप्रिय है, जबकि जम्मू प्रखंड में आयुर्वेद। इसके अलावा जहां तक होम्योपैथी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का सवाल है, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के दोनों प्रखंडों में लोकप्रिय हैं।
कॉलेज में हर वर्ष 60 छात्रों को बीयूएमएस में प्रवेश देने की क्षमता है। कॉलेज से 60 बिस्तरों वाला अस्पताल भी जुड़ा है। कॉलेज में रोग-सम्बंधी सात विभाग हैं: मुअल्लिजात ; जराहत ; ऐन, उज़-अन्नाफ़-वा-हलक़ ; इल्मुल-क़बलत-वा-निस्वां ; इल्मुल-अतलाफ़ , अमराज़े-जिल्द  और इलाज-बिल-तदबीर  की शिक्षा दी जायेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत दुनिया को पूर्ण रूप से नॉन जीएमओ चावल का निर्यात कर रहा है
भारत से सफेद चावल के निर्यात के कारण जीएमओ की मिलावट संभव नहीं है
प्रेस से जुड़े एक हिस्से में भारत से जीएम चावल को कथित रूप से वापस मंगाने से संबंधित एक समाचार देखने को मिला है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि भारत में जीएम चावल की कोई व्यावसायिक किस्म नहीं होती है, वास्तव में भारत में व्यावसायिक जीएम चावल की कृषि पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसलिए, भारत से जीएम चावल के निर्यात का सवाल ही नहीं उठता है। ईयू द्वारा त्वरित अलर्ट के माध्यम से दी गई एक विशेष घटना की खबर में, चावल के आटे में जीएमओ के पाए जाने का संदेह है, जिसे ईयू में प्रसंस्कृत किया जाता है और उन्हें खुद दूषित पदार्थ के वास्तविक स्रोत का पता नहीं है। भारत से सफेद चावल के टुकड़े का निर्यात किया गया है, जिसके कथित रूप से ईयू में वास्तविक प्रोसेसर के पास तक पहुंचने से पहले कई जगहों से गुजरने की संभावनाएं हैं।
इस दौरान, हर चरण पर मिलावट या दूषित पदार्थों के मिलने की हमेशा ही संभावना रहती है। हालांकि, निर्यातक ने इस बात की पुष्टि की है कि निर्यातित चावल नॉन जीएमओ था और अंतर्देशीय पारगमन के दौरान भी इसमें दूषित पदार्थों के मिलने की संभावना बेहद कम होती है, क्योंकि बंदरगाह पर अंतिम नमूना लेने वाली स्वतंत्र निरीक्षण एजेंसी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली होती है जो लदान से पहले पर्याप्त परीक्षण और सत्यापन के बाद ही नॉन जीएमओ प्रमाणन जारी करती है। अगर कोई प्रदूषित पदार्थ मिले हैं तो अंतिम उत्पाद तैयार करने के दौरान टूटे हुए चावल के प्रसंस्करण के दौरान इसकी संभावना हो सकती है।
चूंकि, भारत में जीएम की कोई व्यावसायिक किस्म नहीं है, माल के लदान से पहले जरूरी परीक्षण भी किया जाता है। इसलिए, भारत द्वारा सफेद चावल के निर्यात के कारण जीएमओ मिलावट की संभावना नहीं है।
भारत दुनिया में पूर्ण रूप से नॉन जीएमओ चावल का निर्यात कर रहा है।
इससे जुड़े समाचारों का प्रकाशन, दुनिया में गुणवत्तापूर्ण चावल के एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की छवि बिगाड़ने की एक साजिश हो सकती है। भारत में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी  के विशेषज्ञ और आईएआरआई के कृषि विशेषज्ञ व भारत में अन्य चावल विशेषज्ञ इस मामले की जांच कर रहे हैं, फिर भी इस बात की पुष्टि की जाती है भारत में चावल की जीएम किस्म पैदा नहीं की जाती है।