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कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जी-20 भ्रष्टाचार-निरोधी कार्यसमूह की प्रथम मंत्रिस्तरीय बैठक को सम्बोधित किया
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत भ्रष्टाचार और बेहिसाबी धन को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति संकल्पबद्ध है
, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत, भ्रष्टाचार और बेहिसाबी धन को कतई बर्दाश्त न करने की नीति के प्रति संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसी का अनुसरण करते हुए मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों में विविध कदम उठाए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 का हवाला दिया, जिसमें मोदी सरकार ने 30 साल बाद 2018 में संशोधन कर उसमें रिश्वत लेने के अलावा रिश्वत देने को भी अपराध की श्रेणी में शामिल करने, इसके अलावा व्यक्तियों और साथ ही साथ कार्पोरेट इकाइयों द्वारा ऐसे कार्यों को अंजाम दिए जाने पर कारगर निवारक लागू करने जैसे अनेक नए प्रावधान शामिल किए हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान कानून ऊंचे स्थानों पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने तथा कार्पोरेट जगत में रिश्वत पर कड़ा प्रहार करने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर लाया गया है। यह प्रतिनिधिक दायित्व स्थापित करने का प्रयास करता है, ताकि असली रिश्वत देने वालों का भंडाफोड़ किया जा सके।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार की प्रतिबद्धता है कि गवर्नेंस में ज्यादा प्रतिबद्धता लाई जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा नागरिक केंद्रित और ज्यादा जवाबदेह बनाया जाए। यह बात उच्च स्थानों पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए उसके द्वारा देश में लोकपाल की संस्था को संचालित करने के लिए उठाए गए निर्णयाक कदमों से जाहिर होती है।
उन्होंने जी-20 बैठक के शिष्टमंडल को याद दिलाते हुए कहा कि विश्व इस समय राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के दायरे से बाहर फरार हो जाने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों और परिसम्पत्तियों की गंभीर उभरती चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम, 2018 अधिकारियों को अपराध के फलस्वरूप कमाई गई संपत्ति के साथ ही साथ भगोड़े आर्थिक अपराधी की परिसम्पत्तियों को भी गैर-दोषसिद्धि आधार पर कुर्क और जब्त करने का अधिकार देता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने आरोपियों द्वारा विदेश में शरण लेने और अपराध के फलस्वरूप कमाई गई संपत्ति को छुपाने पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत इस बात की सराहना करता है कि जी-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर इस संघर्ष को सही दिशा में आगे ले जा रहा है।
कोरोना महामारी के दौरान यह बैठक आयोजित करने के जी-20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यहां तक कि कोविड भी भ्रष्टाचार का सफाया करने के हमारे संघर्ष और धर्मयुद्ध को रोक नहीं सकता।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने 10वीं वर्षगांठ वाले वर्ष के दौरान जी-20 सदस्य देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष सऊदी अरब को बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भ्रष्टाचार की बुराई का मुकाबला करने के लिए विश्व एक सुदृढ़ और सशक्त मुहिम के लिए एकजुट होगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली क्षेत्र में रसद और सम्बद्ध गतिविधियों को दुरुस्त करने के लिये एनएचएलएमएल के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की
सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने दिल्ली क्षेत्र में रसद और सम्बद्ध गतिविधियों को दुरुस्त करने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड  के प्रस्ताव पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उनके साथ दिल्ली के उप-राज्यपाल श्री अनिल बैजल, राज्यमंत्री जन. वीके सिंह, श्री गौतम गंभीर, श्री मनोज तिवारी, श्री रमेश बिधूड़ी, श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और श्री हंस राज हंस भी थे।
एनएचएमएल, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  की विशेष कार्य संस्था है। उसने कारगर रसद प्रणालियों के निर्माण, दिल्ली में और उसके आसपास महत्त्वपूर्ण स्थानों पर एकीकृत माल ग्राम बनाने तथा राजधानी को और हरित बनाने के लिये एक प्रस्ताव पेश किया था। एकीकृत माल ग्राम के संदर्भ में संकुल और वितरण केंद्र बनाये जाने का प्रस्ताव है। एनएचएमएल की इस योजना से न केवल दिल्ली में भीड़-भाड़ कम होगी, बल्कि अवसंरचना सेक्टर में बड़े नये निवेश होंगे। इस प्रक्रिया में युवाओं के लिये दीर्धकालीन रोजगार अवसर भी बनेंगे।
कोयला मंत्रालय
कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली  के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया
कोयला खंडों के संपूर्ण डेटा का डिजिटलीकरण किया जाएगा
कोयला मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में एकल खिड़की समाधान प्रणाली  के परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल का शुभारंभ किया। नई सूचना प्रौद्योगिकी -सक्षम केंद्र का शुभारंभ करते हुए, कोयला सचिव डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने कहा कि यह देश में कोयला खदानों के संचालन के लिए विभिन्न स्वीकृति प्राप्त करने के लिए एक मंच बनाने के लिए मंत्रालय का एक अभिनव प्रयास है। उन्होंने अधिकारियों से नए केंद्र को सभी हितधारकों से परिचित कराने के लिए बातचीत का सत्र आयोजित करने का आह्वान किया।
विभिन्न वैधानिक प्रावधान जैसे, खनन योजना और खान बंद करने की योजना, खनन पट्टा, पर्यावरण और वन मंजूरी, वन्य जीव मंजूरी, सुरक्षा, परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास, श्रमिकों का कल्याण आदि की मंजूरी, कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तें हैं। ये मंजूरी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों द्वारा दी जा रही हैं। कुछ स्वीकृतियों के लिए अपने ऑनलाइन पोर्टल मौजूद हैं लेकिन अब भी अधिकांश स्वीकृतियां ऑफलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं। परियोजना के प्रस्तावकों को अपेक्षित मंजूरी के आवेदन करने के लिए अलग-अलग प्रशासनिक मंत्रालयों और सरकारी विभागों से संपर्क करने की आवश्यकता होती है, जिससे कोयला खदानों के संचालन में देरी होती है।
स्वीकृति को डिजिटाइज करने के निर्णय के भाग के रूप में, कोयला मंत्रालय ने एकल खिड़की समाधान प्रणाली की अवधारणा तैयार की है, जिसके माध्यम से एक परियोजना प्रस्तावक एकल पंजीकरण इंटरफेस के साथ अपेक्षित मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। पोर्टल को कोयला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक सभी वैधानिक स्वीकृति  प्रदान करने के लिए आवेदनों और उनकी संबंधित प्रक्रिया प्रवाह को मैप करने का प्रस्ताव है।
व्यापार करने में सुगमता की सुविधा के लिए, एसडब्ल्यूसीएस का एक एकीकृत मंच तैयार किया गया है जिसमें खनन योजना के अनुमोदन के लिए पहले से ही परिचालन मॉड्यूल और समयबद्ध तरीके से खदान बंद करने की योजना और प्रवेश पोर्टल के साथ एकीकरण के लिए, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के लिए कोयला धारक क्षेत्र  अधिनियम, 1957, की सहमति प्रबंधन प्रणाली की धारा 8  के अंतर्गत आपत्ति की डिजिटल स्वीकृति शामिल है।
कोयला मंत्रालय ने एसडब्ल्यूसीएस, परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल की अपने कोष में जोड़ा है, जिससे परियोजना प्रस्तावक के साथ-साथ मंत्रालय और राज्य के अधिकारियों को कोयला खदानों की निगरानी और त्वरित कार्यान्वयन में सुविधा होने की संभावना है।
यह परियोजना सूचना और प्रबंधन मॉड्यूल खान आवंटनकर्ता और मंत्रालय के बीच डिजिटल संपर्क को पूरा करता है और संबंधित ब्लॉक के संबंध में डिजिटल समाधान प्रदान करता है। मॉड्यूल की प्रमुख विशेषताओं में से एक बैंक गारंटी, अग्रिम भुगतान, प्रमुख मंजूरी, कारण बताओ नोटिस और अदालती मामलों का प्रबंधन शामिल है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वर्ष 2021-22 के लिए बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी
28.08 मिलियन हेक्टे. में 342.33 मिलियन टन रिकार्ड बागवानी उत्पादन होने का अनुमान
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय/विभाग, भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी कर दिया है। इसके अनुसार, 28.08 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 342.33 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो कि एक रिकार्ड है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए बागवानी के किसानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों को बधाई दी है।
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य सरकारी स्रोत एजेंसियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान इस प्रकार है-
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कुल बागवानी
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2020-21 
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2021-22

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2021-22

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क्षेत्रफल 
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27.48
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27.74
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28.08
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उत्पादन 
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334.60
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341.63
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342.33
वर्ष 2021-22 
- वर्ष 2021-22 में कुल बागवानी उत्पादन 342.33 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो वर्ष 2020-21  की तुलना में लगभग 7.73 मिलियन टन  की वृद्धि दर्शाता है।
- 2020-21 में फलों का उत्पादन 102.48 मिलियन टन की तुलना में 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- 2020-21 में सब्जियों का उत्पादन 200.45 मिलियन टन की तुलना में 204.84 मिलियन टन होने का अनुमान
- वर्ष 2020-21 में प्याज का उत्पादन 26.64 मिलियन टन के मुकाबले 31.27 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- 2020-21 में आलू का उत्पादन 56.17 मिलियन टन की तुलना में 53.39 मिलियन टन होने का अनुमान है।
- 2020-21 में टमाटर का उत्पादन 21.18 मिलियन टन की तुलना में 20.33 मिलियन टन होने का अनुमान है।
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SNC/PK/MS
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वित्त मंत्रालय
आंध्रप्रदेश,गुजरात,केरल,तेलंगाना और उत्तरप्रदेश में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए 15 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत
जीएसटी परिषद के निर्णयानुसार एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच सामान की आवाजाही के लिए 01 अप्रैल,2018 से ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत की गई थी। इस तिथि से कर्नाटक में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए भी ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। योजना की शुरूआत होने के बाद से ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले जा रहे हैं और 09 अप्रैल,2018 तक 63 लाख से अधिक ई-वे बिल सफलतापूर्वक निकाले गए हैं।
15 अप्रैल,2018 से निम्नलिखित राज्यो में राज्य की सीमा के भीतर सामान की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी
1. आंध्रप्रदेश
2. गुजरात
3. केरल
4. तेलंगाना
5. उत्तरप्रदेश
इस राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली की शुरूआत होने से सामान की आवाजाही में व्यापार और उद्योग जगत को ओर सुगमता मिलेगी। इससे राष्ट्रीय स्तर पर एकल ई-वे बिल प्रणाली को लागू करने में सहायता मिलेगी। संबंधित राज्यो में उद्यमी,व्यापारी और परिवाहक अंतिम तिथि का इंतजार करे बिना तुरंत ई-बे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर पंजीकरण और नामांकन कर सकते हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमी की समीक्षा करने का आह्वान किया
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग  से बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमियों का पता लगाने और उनकी समीक्षा करने का आह्वान किया। उन्होंने एनसीपीसीआर से इन कमियों को महिला बाल विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा ताकि इन्हें आगामी बजट में सामने लाया जा सके।
किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 की धारा 27 बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति  की स्थापना को अनिवार्य बनाती है ताकि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा प्रदान की जा सके। बाल कल्याण समिति के कार्य और जिम्मेदारियां किशोर न्याय  अधिनियम 2015 की धारा 30 के अनुसार होंगी।
सीडब्ल्यूसी के लिए बुनियादी ढांचा
मिशन वात्सल्य योजना प्रत्येक जिले में सीडब्ल्यूसी की सुविधा और उनके प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। निर्माण किए जाने वाले बाल गृह में सीडब्ल्यूसी के लिए 300-300 वर्ग मीटर के दो कमरों का निर्माण किया जाएगा। जहां किसी मौजूदा बाल गृह के परिसर में आवश्यक स्थान उपलब्ध है तो उसे समिति को उपलब्ध कराया जाएगा। हालाँकि, ऐसे जिलों में जहां बाल गृह नहीं है या मौजूदा बाल गृह में सीडब्ल्यूसी के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं है तो वहां इस मिशन के तहत उपयुक्त परिसर का निर्माण करने या किराये पर लेने के लिए धन उपलब्ध कराया जाएगा। मिशन वात्सल्य योजना सीडब्ल्यूसी के निर्माण के लिए 9,25,800/- रुपये प्रदान करती है।
मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बाल कल्याण समिति  के लिए प्रावधान:
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क्र.सं.
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व्यय की मद
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राशि 
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अ
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प्रशासनिक व्यय
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किराया, पानी, बिजली, टेलीफोन, स्टेशनरी, फोटोकॉपी स्थानीय यात्रा आदि।
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1,80,000/- प्रतिवर्ष
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बच्चों से संबंधित खर्च जिनमें दवाएँ, वाष्पोत्सर्जन आदि भी शामिल हैं।
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84,000/- प्रतिवर्ष
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मानदेय/पारिश्रमिक
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अध्यक्ष सहित 05 सदस्यों के लिए 20 बैठकों का मानदेय/पारिश्रमिक 
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24,00,000/-प्रतिवर्ष
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एक सहायक-सह-डेटा एंट्री ऑपरेटर
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1,42,992/- प्रतिवर्ष
एनसीपीसीआर देश में बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग  अधिनियम, 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। आयोग को किशोर न्याय  अधिनियम, 2015 और उसके नियमों; यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण  अधिनियम, 2012 तथा नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार  अधिनियम, 2009 के उचित और प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्याज, टमाटर और दलहन की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए बैठक आयोजित
उपभोक्ता कार्य मंत्रालय में सचिव श्री अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में स्थायी समिति की प्याज, टमाटर और दलहन की कीमत और उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा करने और उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए आज एक बैठक आयोजित की गई। इसमें कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों, नैफेड, मदर डेयरी, केंद्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक, दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि और उपभोक्ता कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
दालों की कीमत कम करने और उनकी आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- केंद्रीय भंडार और सफ़ल जैसी एजेंसियों को सलाह दी गई थी कि वे केंद्रीय बफर में उपलब्ध दालों का उपयोग अपनी खुदरा कीमतों को कम करने के लिए करें। केंद्रीय भंडार ने संकेत दिया कि वे तुर दाल 86 प्रति किलोग्राम रुपये में बेच रहे हैं तथा कीमत को और नीचे ला सकता है।
- नेफेड को अधिकतम 82 रूपये प्रति किलोग्राम मूल्य पर या तो बाजार दर पर या दिल्ली सरकार को दलहन उपलब्ध करने के लिए निर्देशित किया गया है।
- केंद्रीय भंडार, सफल और एनसीसीएफ को खुदरा बिक्री के लिए 80-85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दाल बेचने का नेफेड को निर्देश दिया गया है, जो 85 रूपये प्रति किलोग्राम से अधिक न हो।
- यह भी देखा गया कि सरकार के पास दलहन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और नेफेड को निर्देश दिया गया था कि इस भंडार को उन स्थानों से जारी किया जाए, जहां कीमतें औसत से अधिक हैं।
- दिल्ली सरकार को अपने मूल्य निगरानी केंद्रों की जाँच करने की सलाह दी गई, क्योंकि उनके द्वारा बताई गई कीमतों और केंद्र सरकार के पास उपलब्ध वस्तुओं के बीच तालमेल नहीं है।
टमाटर की कीमतें कम करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- यह बताया गया कि टमाटर की कीमतें पहले ही कम हो गई हैं और गिरावट की ओर हैं।
- मदर डेयरी ने बताया कि वह दिल्ली में टमाटर की 3 अलग-अलग किस्मों को बेच रही है, जिनकी कीमत फिलहाल 30 रुपये, 40 रुपये और 55 रूपये हैं। विभाग ने मदर डेयरी से अपने टमाटर की कीमतों में और कटौती करने का अनुरोध किया ताकि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत मिल सके। उन्होंने 24 अक्टूबर, 2019 से दिल्ली भर में अपने सभी 400 खुदरा बिक्री केंद्रों में अधिकतम 2 से 3 रुपये तक दर घटाने पर सहमति व्यक्त की।
- मदर डेयरी ने यह भी बताया कि उसके सभी बिक्री केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में टमाटर प्यूरी का स्टॉक है, जो उपभोक्ताओं के लिए एक उपयुक्त और सस्ता विकल्प है।
- मदर डेयरी को आपूर्ति बढ़ाने के लिए 15 दिनों तक टमाटर की हाइब्रिड किस्म लाने की सलाह दी गई थी।
प्याज की कीमतें कम करने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:
- यह बताया गया कि खरीफ प्याज की आवक में तेजी आई है और कीमतें कम होने लगी हैं। नेफेड को दिल्ली सहित उपभोग केंद्रों में अपनी आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है। इसके अलावा, मदर डेयरी/सफ़ल को दिल्ली में प्रतिदिन 4 ट्रक तक खुदरा बिक्री के लिए अतिरिक्त भंडार प्रदान किया जाएगा, जिसका कीमतों पर तुरंत प्रभाव पड़ेगा।
- नेफेड ने बताया कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद, महाराष्ट्र से उपभोग करने वाले राज्यों के लिए आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।
आर.के.मीणा/आरएनएम/एसकेएस/एसके- 3760
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
अधिक संख्या में रोगियों के उपचार होने से भारत की कुल रिकवरी 30 लाख से अधिक हुई
0.5% से कम रोगी वेंटिलेटर पर, 2% आईसीयू में और 3.5% से कम ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं
केन्द्र सरकार की टेस्ट-ट्रैक-ट्रीट रणनीति का एक लक्ष्य कोविड के कारण मृत्यु दर को घटाना और मामला मृत्यु दर को कम करना है। उच्च स्तर की रिकवरी बरकरार रखने तथा लोगों का जीवन बचाने के लिए चिकित्सा देखभाल के एक समान मानकीकृत स्तर को उपलब्ध कराने के लिए नैदानिक उपचार प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
न केवल भारत की मामला मृत्यु दर वैश्विक औसत से कम है, बल्कि इसमें लगातार कमी आ रही है। वर्तमान में यह 1.74% है। लेकिन सक्रिय मामलों का अनुपात का 0.5% से कम हिस्सा वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। आंकड़े दर्शाते है कि 2% मामले आईसीयू में हैं, 3.5% से कम सक्रिय मामलें है, जो ऑक्सीजन युक्त बेड पर है।
इन उपायों के परिणामस्वरूप, भारत की कुल कोविड-19 रिकवरी आज 30 लाख  से अधिक हो गई है।
पिछले 24 घंटों में 66,659 मरीजों के ठीक होने से भारत ने लगातार 8वें दिन 60,000 से अधिक मरीजों के ठीक होने की गति जारी रखी है। कोविड-19 रोगियों के बीच रिकवरी दर 77.15% है, जो यह दर्शाती है कि पिछले कई महीनों में मरीजों के ठीक होने की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई।
अधिक संख्या में मरीजों के ठीक होने से ठीक हुए मरीजों और सक्रिय मामलों के बीच अन्तर में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह अंतर अब तक 22 लाख को पार कर गया। इससे यह सुनिश्चित होता है कि देश में सक्रिय मामलों की वास्तविक संख्या  कम हुई हैं और वर्तमान में सक्रिय मामले कुल पॉजिटिव मामलों के केवल 21.11% हैं।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ ने नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमलों से बचाने के लिए आधुनिकतम चैफ़ प्रौद्योगिकी का विकास किया
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन  ने नौसैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमलें से बचाने के लिए आधुनिकतम चैफ़डफभ प्रौद्योगिकी का विकास किया है। डीआरडीओ की प्रयोगशाला, रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर  ने इस अतिमहत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के तीन प्रकारों का स्वदेश में विकास किया है। ये हैं कम दूरी की मारक क्षमता वाला चैफ़ रॉकेट , मध्यम रेंज चैफ़ रॉकेट  और लम्बी दूरी की मारक क्षमता वाला चैफ़ रॉकेट । इन प्रकारों का विकास भारतीय नौसेना की गुणात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। रक्षा प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा आधुनिकतम चैफ़ प्रौद्योगिकी का सफल विकास ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में एक अन्य कदम है।
हाल में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में भारतीय नौसैनिक पोतों से इन तीनों प्रकार के रॉकेटों का प्रायौगिक परीक्षण किया और इनके प्रदर्शन को संतोषजनक पाया।
चैफ़ एक अप्रतिरोधी विस्तार योग्य इलेक्ट्रॉनिक जवाबी प्रौद्योगिकी है जो विश्वभर में नौसैनिक पोतों को शत्रु के रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी मिसाइल साधकों से संरक्षण देती है। यह प्रौद्योगिकी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें नौसैनिक पोतों को शत्रु के मिसाइल हमले से बचाने के लिए बहुत कम मात्रा में चैफ़ सामग्री को प्रलोभन के तौर पर हवा में छोड़ा जाता है।
डीआरडीओ ने भविष्य में शत्रु से होने वाले खतरों से बचाव से हथियार निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है। यह प्रौद्योगिकी बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए उद्योगों को सौंप दी गई है।
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, भारतीय नौसेना और उद्योगों को बधाई दी।
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी. सतीश रेड्डी ने भारतीय नौसैनिक पोतों की सुरक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण इस प्रौद्योगिकी के स्वदेश में विकास से जुड़े समूहों के प्रयासों की प्रशंसा की।
नौसेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल जी. अशोक कुमार ने बहुत कम समय में स्वदेशी तौर पर रणनीति के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण इस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए और इसके बड़े पैमाने पर उत्पादन की स्वीकृति देने के लिए डीआरडीओ की प्रशंसा की।
जल शक्ति मंत्रालय
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.04 करोड़ नए कनेक्शन दिए गए
27 जिलों,458 ब्लॉकों, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों में “हर घर जल” लक्ष्य हासिल
जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतनलाल कटारिया ने सरकार के प्रमुख कार्यक्रम– जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा की। पेय जल तथा स्वच्छता विभाग के अपर सचिव श्री भरत लाल द्वारा मिशन की प्रगति के बारे में एक प्रजेंटेंशन दिया गया।
श्री कटारिया ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद से अगस्त, 2019 तक कुल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों  नल के पानी के कनेक्शन थे। लेकिन एक वर्ष की कम अवधि में इस मिशन के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को 3.04 करोड़ नए कनेक्शन दिये जा चुके हैं। जल जीवन मिशन ने ‘कोई व्यक्ति न छूटे’ का दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को पाइप जल कनेक्शन देने का महत्वकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
उन्होंने बताया कि गोवा 100 प्रतिशत पाइप कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य है। अभी तक 27 जिलों, 458 ब्लॉकों, 33,516 ग्राम पंचायतों, 66,210 गांवों को “हर घर जल” लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की गई है। हाल में इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला कुरुक्षेत्र देश का 27वां और हरियाणा का तीसरा जिला हो गया है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय इन गांवों, ग्राम पंचायतों के लोगों, पानी समितियों से जुड़े लोगों, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को दिया। तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, केंद्र शासित पुद्दुचेरी 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के निकट हैं। कवरेज बढ़ाने में प्रगति करने वाले राज्य हैं – हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम और केंद्र शासित अंडमान तथा निकोबार।
भविष्य के रोडमैप के लिए दो राज्य  तथा दो केंद्र शासित प्रदेश  द्वारा 2021 में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल किये जाने का अनुमान है। मंत्रालय वेबपोर्टल तथा मोबाइल एप के जरिये इस योजना की प्रगति के बारे में सार्वजनिक रूप से नवीनतम और प्रासंगिक सूचना देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है।
श्री कटारिया ने बताया कि यह परियोजना मूक क्रांति का रूप ले रही है क्योंकि जाति, समुदाय, धर्म, नस्ल या रंग के आधार पर भेदभाव किये बिना सभी ग्रामीण परिवारों को पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पानी जीवन का अमृत है और यह दु:ख की बात है कि स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी गांवों में महिलाओं को अपने परिवार की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीने योग्य पानी लाने के लिए कुछ दूरी तय करनी पड़ती है। इससे उनकी सुरक्षा और सम्मान को खतरा होता है। जल जीवन मिशन एक समावेशी दृष्टिकोण अपना रहा है और गांव जल तथा स्वच्छता समिति/पानी समितियों में ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान करता है ताकि ग्रामीण कार्य योजनाओं  के समग्र नियोजन और तैयारी में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में 5 महिलाओं को फील्ड टेंस्टिंग किट  के उपयोग से पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ताकि इन कनेक्शनों से पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विजेताओं को‘राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार’प्रदान किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में विजेताओं को ‘राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार’ प्रदान किए। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के राष्ट्रीय स्तर के फाइनल का समापन कल नई दिल्ली में हुआ। राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा की विजेताओं में महाराष्ट्र की श्वेता उमरे , कर्नाटक की अंजनाक्षी एम.एस  और बिहार की ममता कुमारी  शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर ‘खेलो इंडिया’ एप भी लांच किया जिसे युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय खेल प्राधिकरण ने विकसित किया है। इस एप का उपयोग अन्य कार्यों के अलावा देश में विभिन्न खेल स्थलों, उनकी उपलब्धता, खेल के नियमों और किसी भी व्यक्ति की फिटनेस का पता लगाने में किया जा सकता है।
इस अवसर पर युवा मामले एवं खेल और सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री  कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने युवा संसद का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया, जिसने युवाओं को अपने-अपने विचार पेश करने के लिए एक उपर्युक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया है।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के तत्वावधान में नेशनल सर्विस स्कीम और नेहरू युवा केन्द्र संगठन  द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। 18-25 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की युवा संसदों में शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 का आयोजन जिला एवं राज्य स्तरों पर किया गया। जिला युवा संसद  के लिए प्रतिभागियों का चयन 24-28 जनवरी के दौरान देश भर में 471 निर्दिष्ट जिलों के प्रमुख संस्थानों में दो जांच प्रक्रियाओं यथा डिजिटल एवं वाक-इन स्क्रीनिंग के जरिए किया गया। प्रत्येक जिला युवा संसद में ज्यूरी द्वारा चयनित सर्वोत्तम तीन वक्ताओं ने राज्य युवा संसद  में भाग लिया। वहीं, प्रत्येक एसवाईपी में चयनित दो सर्वोत्तम वक्ताओं ने राष्ट्रीय युवा संसद  में वक्ताओं के रूप में भाग लिया। एनवाईपी के लिए 56 अंतिम प्रतिभागियों का चयन करने के उद्देश्य से देश भर में 5-7 फरवरी के दौरान कुल मिलाकर 28 राज्य युवा संसदों का आयोजन किया गया। युवा संसदों के जरिए सभी स्तरों पर 50,000 से भी अधिक युवाओं ने भाग लिया।