ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी
खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान
मक्का और गन्ना का रिकार्ड उत्पादन अनुमानित
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-23 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिये गये हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन किसानों की अथक मेहनत, वैज्ञानिकों की कुशलता व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की किसान हितैषी नीतियों के कारण विकसित हो रहा है।
प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2022-23 के दौरान मुख्य खरीफ फसलों के अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है:
- खाद्यान्न -149.92 मिलियन टन
- चावल – 104.99 मिलियन टन
- पोषक/मोटे अनाज – 36.56 मिलियन टन
- मक्का - 23.10 मिलियन टन 
- दलहन – 8.37 मिलियन टन
- तूर - 3.89 मिलियन टन
- मूंगफली – 8.37 मिलियन टन
- सोयाबीन –12.89 मिलियन टन
- कपास – 34.19 मिलियन गांठें 
- पटसन एवं मेस्टा – 10.09 मिलियन गांठें 
- गन्ना – 465.05 मिलियन टन 
वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमान  के अनुसार, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 149.92 मिलियन टन अनुमानित है जो विगत पांच वर्षों  के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.99 मिलियन टन अनुमानित है। यह विगत पांच वर्षों  के 100.59 मिलियन टन औसत खरीफ चावल उत्पादन की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन अनुमानित है जो 19.89 मिलियन टन औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 3.21 मिलियन टन अधिक है।
खरीफ पोषक /मोटे अनाज का उत्पादन 36.56 मिलियन टन अनुमानित है, जो 33.64 मिलियन टन औसत उत्पादन की तुलना में 2.92 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2022-23 के दौरान कुल खरीफ दलहन उत्पादन 8.37 मिलियन टन अनुमानित है।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में कुल खरीफ तिलहन उत्पादन 23.57 मिलियन टन अनुमानित है औसत तिलहन उत्पादन की तुलना में 1.74 मिलियन टन अधिक है।
वर्ष 2022-23 के दौरान देश में गन्ने का उत्पादन रिकॉर्ड 465.05 मिलियन टन अनुमानित है। 2022-23 के दौरान गन्ने का उत्पादन, 373.46 मिलियन टन औसत गन्ना उत्पादन की तुलना में 91.59 मिलियन टन अधिक है।
कपास का उत्पादन 34.19 मिलियन गांठें  तथा पटसन एवं मेस्ता का उत्पादन 10.09 मिलियन गांठें  अनुमानित हैं।
वर्ष 2008-09 से आगे के वर्षों के तुलनात्मक अनुमानों के साथ वर्ष 2022-23 के लिए प्रथम अग्रिम अनुमानों के अनुसार विभिन्न फसलों  के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा संलग्न है।
वर्ष 2022-23 में खरीफ फसलों के उत्पादन के बारे में विस्तृत प्रथम अग्रिम अनुमानों को देखने के लिये यहां क्लिक करें।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति कल गांधीनगर में नवाचार तथा उद्यमिता उत्सव का उद्घाटन करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद कल गुजरात जाएंगे और गांधीनगर में नवाचार तथा उद्यमिता उत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति इस अवसर पर 10वां द्विवार्षिक राष्ट्रीय मौलिक नवाचार पुरस्कार प्रदान करेंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव - ‘’आदि महोत्सव’’ के छठे दिन का समारोह
दिल्ली हाट – आईएनए में आयोजित आदि महोत्सव समारोह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रीमती हेमा मालिनी, संसद सदस्य मुख्य अतिथि थीं। सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज़ खान तथा तबला वादक श्री मिथिलेश झा ने अपने प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रीमती हेमा मालिनी ने उस्ताद शाहिद परवेज़ खान तथा श्री मिथिलेश झा को सम्मानित किया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ट्राइफेड के एमडी श्री प्रवीर कृष्णा ने श्रीमती हेमा मालिनी और उस्ताद शाहिद परवेज खान को सम्मानित किया तथा जनजातीय कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड आदि महोत्सव का आयोजन करता है। महोत्सव में जनजातीय संस्कृति, खान-पान और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाता है।
अपने संबोधन में श्रीमती हेमा मालिनी ने पूरे देश में जनजातीय समुदाय को मार्केटिंग प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइब्स इंडिया/ट्राइफेड की सराहना की। महोत्सव तथा मार्केटिंग प्लेटफार्म के जरिए जनजातियों द्वारा हाथ से बुने वस्त्र, हस्तशिल्प और जैविक खाद्य उत्पादों का विपणन किया जाता है। वे विभिन्न राज्यों के स्टॉलों पर गईं और उन्होंने कई वस्तुओं की खरीदारी भी की।
महोत्सव में जनजातीय कला व शिल्प, औषधि, खान-पान तथा जनजाति गीत-संगीत को शामिल किया गया है। 24 राज्यों के एक हजार से अधिक जनजातीय कारीगर, संगीतकार, शेफ आदि भाग ले रहे हैं। महोतसव की थीम है – जनजाति संस्कृति, शिल्प, खान-पान और वाणिज्य की भावना का उत्सव। महोत्सव में 220 स्टॉलों के जरिए जनजाति शिल्प की वस्तुएं, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण आदि प्रदर्शित किए गए हैं। इन वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। महोत्सव में जनजातीय खान-पान की विशेष व्यवस्था है। प्रत्येक दिन सायं 6.30 से 8.30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/जेएम/सीसी–4391
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रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना का गोताखोर दल इम्फाल नदी में लापता कार्मिकों का पता लगाने के लिए खोज अभियान में शामिल
मणिपुर राज्य सरकार के अनुरोध पर कल शाम भारतीय वायु सेना के एक विमान द्वारा नौसेना के 12 गोताखोरों और 2 हाइड्रोग्राफरों का एक दल विशाखापत्तनम से इम्फाल के लिए रवाना हुआ था। नौसेना का गोताखोर दल पानी में मौजूद चीजों का पता लगाने के लिए हलके साइड स्कैन सोनार सहित अन्य आवश्यक गोताखोरी उपकरण भी अपने साथ लेकर आया है। इस दल ने आज खोज अभियान शुरू किया है। यह दल राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और असैनिक अधिकारियों द्वारा जारी खोज अभियान में शामिल हुआ। इस खोज अभियान में 28 अप्रैल, 2019 को मणिपुर के कामजोंग जिले में मापीथेल डैम के जलाशय में तूफान के दौरान नाव डूबने से 12 कार्मिकों में से 3 लापता कार्मिकों की तलाश की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन  की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस
इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन  की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस , देहरादून द्वारा 09 से 11 नवंबर 2022 तक किया जा रहा है। 09 नवंबर 2022 को उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल महामहिम लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह  थे।
भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा, आईएनसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कार्टोग्राफी के अत्याधुनिक स्वरूप पर काम करने वाले नौसेना हाइड्रोग्राफिक विभाग  के कार्मिक 1979 में इसकी स्थापना के बाद से आईएनसीए में सक्रिय हैं। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस  ने इससे पहले 01 से 03 नवंबर 2017 तक देहरादून में 37वीं आईएनसीए कांग्रेस का आयोजन किया था।
आईएनसीए की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी और यह कार्टोग्राफी के क्षेत्र में 3000 से अधिक आजीवन सदस्यों और संस्थागत सदस्यों के साथ सबसे बड़े संगठनों में से एक के रूप में सामने आया है। नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस , सर्वे ऑफ इंडिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन, नेशनल थीमैटिक मैप ऑर्गनाइजेशन और यूनिवर्सिटी जैसे संगठन इस एसोसिएशन का हिस्सा हैं। कार्टोग्राफी के विभिन्न पहलुओं में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एसोसिएशन की देश भर के विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न शाखाएं काम कर रही हैं। यह बड़े गर्व की बात है कि अनेक मानचित्रकार, प्रख्यात वैज्ञानिक, योजनाकार और पेशेवर वर्षों से इस कांग्रेस में भाग ले रहे हैं।
42वीं आईएनसीए कांग्रेस का फोकल थीम 'डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी' है। कांग्रेस के विचार-विमर्श को 07 उप-विषयों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें मैपिंग के लिए स्पेस टेक्नोलॉजीज, सतत विकास के लिए कार्टोग्राफिक एप्लिकेशन, आपदा प्रबंधन में जियोमैटिक्स, पर्यावरण योजना और प्रबंधन के लिए मैपिंग, संसाधन प्रबंधन के लिए हाइड्रोग्राफी और भूमि संसाधन मानचित्रण तथा सर्वेक्षण शामिल हैं। सभी विषय मानचित्रकार और वैज्ञानिक समुदाय के लिए समकालीन रुचि के हैं। क्षेत्र में प्रतिष्ठित कर्मियों द्वारा इन विषयों पर बड़ी संख्या में पेपर प्रस्तुत किए जाएंगे। कांग्रेस का परिणाम विकासात्मक उद्देश्यों हेतु एक उपाय के रूप में कार्टोग्राफी का उपयोग करने की व्यवहार्यता का पता लगाना है।
कांग्रेस में सर्वेयर जनरल श्री सुनील कुमार  डीएसटी, ज्वाइंट चीफ हाइड्रोग्राफर रियर एडमिरल लोचन सिंह पठानिया, निदेशक एनएटीएमओ और इसरो, एसईआरबी, आईआईआरएस, एनआरएसए, एनएटीएमओ के प्रमुख वैज्ञानिक और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन विश्वविद्यालय, जाधवपुर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आदि के शिक्षाविद भाग लेंगे।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए बोली पूर्व बैठक आयोजित, व्यापक समर्थन मिला
जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए बोली पूर्व बैठक 29 जुलाई, 2019 को नई दिल्ली स्थित निर्माण भवन में आयोजित की गई। इसमें आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी, बीएमटीपीसी, एचपीएल, एनबीसीसी और संबंधित राज्य सरकारों के अधिकारीगण उपस्थित थे, ताकि वे संभावित बोलीदाताओं के सवालों के जवाब दे सकें। 40 से भी अधिक एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 125 प्रतिभागियों ने बोली पूर्व बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान संभावित बोलीदाताओं द्वारा पूछे गए सभी सवालों के समुचित जवाब दिए गए। प्रत्येक सवाल का जवाब एक शुद्धिपत्र के जरिए दिया जाएगा और इसे ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इस बारे में स्पष्टीकरण दिए गए कि प्रस्ताव के लिए अनुरोध  का उद्देश्य ऐसी एजेंसियों का पहचान करना है जो छह स्थानों पर छह विशिष्ट अभिनव एवं वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कम से कम लागत और समय पर पूर्व निर्दिष्ट संख्या में मकानों की डिलीवरी दे सकें। बोली पूर्व बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित राज्य सरकारें सभी आवश्यक मंजूरियों के लिए जरूरी सहयोग प्रदान करेंगी।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय में सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बोली पूर्व बैठक के दौरान जीएचटीसी–इंडिया से जुड़ा व्यापक उत्साह एवं अनुकूल माहौल स्पष्ट रूप से नजर आया। इसके साथ ही बैठक के दौरान इस पहल को लेकर विभिन्न हितधारकों का विश्वास स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुआ। उन्होंने यह राय व्यक्त की कि इन लाइट हाउस प्रोजेक्टों  की परिकल्पना समग्र रूप से भवन निर्माण क्षेत्र में अभिनव प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु एक अनुकूल माहौल बनाने के लिए की जाती है। सचिव ने कहा कि बोली पूर्व बैठक में इसे जो व्यापक समर्थन मिला वह एलएचपी को साकार करने की दिशा में एक उत्साहवर्धक संकेत है।
प्रतिभागी एजेंसियां www.eprocure.gov.in पर लॉग-इन करके आरएफपी को डाउनलोड कर सकती हैं। आरएफपी से जुड़ी व्यापक जानकारियां जीएचटीसी- इंडिया की वेबसाइट https://ghtc-india.gov.in/ पर प्राप्त की जा सकती हैं। बोली दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त, 2019 है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज-इंडिया  के अंतर्गत आयोजित कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया  2019 एक्सपो-सह-सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 2019-20 को निर्माण प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया। आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस. पुरी द्वारा लांच किए गए जीएचटीसी-इंडिया का उद्देश्य किफायती मकानों के त्वरित निर्माण के लिए विश्व स्तर पर प्रशंसित वैकल्पिक एवं सही साबित निर्माण प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करना है। इसके बाद आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया के तहत छह चयनित स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्टों  के निर्माण हेतु आरएफपी  को प्रकाशित किया है। इन एलएचपी का निर्माण इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में किया जाएगा।
प्रत्येक स्थान के लिए आरएफपी को 5 जुलाई, 2019 को www.eprocure.gov.in पर प्रकाशित किया गया था।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अप्रैल-जून तिमाही में विभागीय व्यय में 65 प्रतिशत से अधिक की बचत के लिए डीओपीटी की सराहना की, जो वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित बचत से 20 प्रतिशत से भी ज़्यादा
सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के लिए समीक्षा बैठक हुई
केंद्रीय राज्य मंत्री  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री  पृथ्वी विज्ञान, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग  को 2020 की इसी तिमाही की तुलना में 2021 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान विभागीय व्यय में लगभग 65 प्रतिशत से अधिक की बचत करने के लिए बधाई दी, जो कि वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित बचत से 20 प्रतिशत से अधिक है।
चार शीर्ष प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत होने वाली बचतें इस प्रकार हैं: विदेश यात्रा , घरेलू यात्रा , प्रशासनिक व्यय  और प्रकाशन ।
सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्री की व्यापक समीक्षा बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने फिजूल खर्ची कम करने में डीओपीटी की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि, यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी मंत्रालयों को वित्त मंत्रालय द्वारा यात्रा, भोजन तथा सम्मेलनों पर फिजूलखर्ची को 20 प्रतिशत तक कम करने का निर्देश दिया गया है।
इसी प्रकार, सरकार द्वारा निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसरण में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में हुई प्रगति की समीक्षा की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि, ई-ऑफिस संस्करण 7.0 को अपनाते हुए, इलेक्ट्रॉनिक रसीदों के संचालन एवं परिचालन में केंद्रीय पंजीकरण इकाई का डिजिटलीकरण और डेस्क अधिकारी प्रणाली द्वारा किसी फाइल को केवल चार स्तरों तक कम करके कार्यालय फाइलों के त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत होने वाले चैनल की समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
कोविड के खिलाफ लड़ाई के मुद्दे पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, केंद्र सरकार के डीओपीटी के संबंध में कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत नोडल विभाग होने के कारण महामारी की पहली व दूसरी लहर के दौरान प्रसार को कम करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त निर्देश जारी किए गए थे। उन्होंने कहा, बायोमेट्रिक उपस्थिति से छूट, कार्यालयों में उपस्थिति को विनियमित करने, संबंधित मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग अनिवार्य बनाने, एपीएआर जमा करने की समय सीमा बढ़ाने और आईजीओटी पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण जैसे उपायों ने कोविड-19 के प्रसार से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
बैठक के दौरान केंद्रीय सचिव कार्मिक, श्री दीपक खांडेकर और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए।
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एमजी/एएम/एन/डीवी
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गृह मंत्रालय
गृहमंत्री अमित शाह ने बजट को आशाओं और सशक्तिकरण का बजट बताया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत-विकास के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है
बजट से भारत के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को अपने सपने पूरे करने का मौका मिलेगा: श्री अमित शाह
(गृहमंत्री श्री अमित शाह ने बजट 2019-20 को आशाओं और सशक्तिकरण का बजट बताया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भारत-विकास के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कई ट्वीट किए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, आवास, संरचना और सामाजिक क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों के दौरान जो शानदार काम हुए हैं, उनके आधार पर भारत में यह आशा पैदा हुई है कि आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि बजट 2019-20 सभी सेक्टरों के लिए समुचित रोडमैप प्रदान करता है,जिससे हमारे यहां विकास और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और नकद विहीन लेन-देन पर जोर देना सही दिशा में कदम है।
गृहमंत्री ने कहा कि नये भारत के बजट में प्रत्येक नागरिक के जल संबंधी सपने को पूरा करने का ध्यान रखा गया है। इसके साथ देश भर में बिजली की उपलब्धता और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से भारत स्टार्ट-अप के केंद्र के रूप में सक्षम बनेगा।
गृहमंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि बजट भारत के विकास के संबंध में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को प्रकट करता है, जहां किसान समृद्ध होंगे, गरीब सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकेंगे, मध्य वर्ग को उनके परिश्रम का सही प्रतिदान प्राप्त होगा और भारतीय उद्योग का विकास होगा।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई का 51वां प्रतिनिधि पंजीकरण शुरू
आईएफएफआई ने जनवरी 2021 को होने वाले आईएफएफआई के 51वें प्रतिनिधि के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया है। आईएफएफआई ने 17 जनवरी 2021 से होने वाली आईएफएफआई के 51वें प्रतिनिधि पंजीकरण की प्रक्रिया 17 नवंबर 2020 को शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया निम्न भुगतान श्रेणियों के लिए महोत्सव के फिजिकल प्रारूप के वास्ते शुरू की गई है—
- डेलीगेट सिने एन्थूजीऐस्ट - 1000 रुपये/- + करों के रूप में लागू
- प्रतिनिधि पेशेवरों - 1000 रुपये/- + करों के रूप में लागू
पंजीकरण निम्न URL पर किया जा सकता है: https://iffigoa.org/
कोविड 19 महामारी के कारण सीमित प्रतिनिधियों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण होगा।
वित्त मंत्रालय
I) 6.89% नई सरकारी प्रतिभूति 2025,  7.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2029',  7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2036' और  7.40% नई सरकारी प्रतिभूति 2062 की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 6.89% 'नई सरकारी प्रतिभूति, 2025',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 6,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.10 % सरकारी प्रतिभूति, 2029',  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए न7.41 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2036', और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करते हुए मूल्य आधारित नीलामी के माध्यम से 9,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '7.40% नई सरकारी प्रतिभूति, 2062' की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 27 जनवरी, 2023  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 27 जनवरी, 2023  को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 27 जनवरी, 2022  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 30 जनवरी, 2023  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव
भारत 2047 तक विश्व नेता के रूप में उभरेगा: श्री आर एन रवि, राज्यपाल, तमिलनाडु
केन्द्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और श्री अर्जुन राम मेघवाल ने दूसरे दिन राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लिया
तमिलनाडु के राज्यपाल श्री आर एन रवि ने कहा कि भारत सभी क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक विश्व नेता के रूप में उभरेगा। केन्द्रीय संस्कृति, पर्यटन एवं दानकर्ता मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी तथा केन्द्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल सहित दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के अध्यक्ष की हैसियत से यहां हो रहे राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में भाग लेते हुए श्री रवि ने कहा कि भारत अब आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है और अगले 25 वर्षों में, जिसे उन्होंने अमृत काल बताया, भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सैन्य, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से भी विश्व नेता के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देख रही है कि भारत कैसे तरक्की कर रहा है।
राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक महान दूरदर्शी बताते हुए कहा कि सरकार की 'समावेशी विकास' नीतियों के कारण सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 450 मिलियन से अधिक जीरो बैलेंस बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे आम आदमी को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। दस साल पहले अपनी आजादी के साढ़े छह दशक बाद भी, भारत दुनिया में बड़ी संख्या में गरीब, बीमार और अशिक्षित लोगों का घर था । लेकिन 2014 के बाद से, सरकार के नए सिरे से विकास मॉडल और 'स्वस्थ नागरिकता' सुनिश्चित करने के अपने संकल्प के कारण, जिसमें प्रत्येक नागरिक को उचित भोजन, आश्रय, सुरक्षित पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा मिले, देश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 400 से बढ़कर अब 10,000 से अधिक हो गई है।
यह कहते हुए कि भारत की संस्कृति बहुत प्राचीन और समृद्ध है, श्री रवि ने कहा कि लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इसे व्यवस्थित रूप से नष्ट कर दिया । राज्यपाल ने कहा कि भारत अब चार स्तंभों पर खड़ा है - मजबूत अर्थव्यवस्था, ज्ञान, महान आध्यात्मिकता और समृद्ध संस्कृति । श्री रवि ने दोनों केन्द्रीय मंत्रियों के साथ सांस्कृतिक उत्सव स्थल पर लगे सभी स्टालों का भी दौरा किया और राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण किया। इससे पहले, एक प्रसिद्ध तेलुगु पंडित, श्री सागी कमलाकार शर्मा ने तेलुगु नव वर्ष श्री सुभकृत नामा संवत्सराम के अवसर पर 'पंचांग श्रवणम' प्रस्तुत किया।
प्रसिद्ध तेलुगू अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री के. चिरंजीवी ने संस्कृति मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की और तेलुगु राज्यों में राष्ट्रीय संस्कृतिका महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी को धन्यवाद दिया।
वित्त मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
विपणन योग्य सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने का कैलेंडर: वित्त वर्ष 2022-23
जैसा कि केन्द्रीय बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी, भारत सरकार अपने समग्र बाजार उधारी के हिस्से के रूप में, हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने हेतु सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड  जारी करेगी। इस बॉन्ड से होने वाली प्राप्तियों को सार्वजनिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं। तदनुसार, 29 सितंबर, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए विपणन योग्य दिनांकित प्रतिभूतियों के लिए अर्धवार्षिक निर्गम कैलेंडर में यह अधिसूचित किया गया कि 16,000 करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए एसजीआरबी जारी किए जायेंगे। भारत सरकार ने उसके बाद 09 नवंबर, 2022 को सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया है।
भारत सरकार ने, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी जारी करने के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। जारी करने का कैलेंडर इस प्रकार है:
भारत सरकार ने, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एसजीआरबी के निर्गमन के लिए सांकेतिक कैलेंडर को अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। निर्गमन का कैलेंडर इस प्रकार है:
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क्र.सं
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नीलामी की तिथि
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राशि

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प्रतिभूति-वार आवंटन
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1
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25 जनवरी, 2023
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8000
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i) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्ष का एसजीआरबी
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ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्ष का एसजीआरबी
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2
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09 फरवरी, 2023
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8000
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i) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 05 वर्ष का एसजीआरबी
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ii) 4,000 करोड़ रुपये के लिए 10 वर्ष का एसजीआरबी
एसजीआरबी के निर्गमन की विशेषताएं इस प्रकार होंगी:
- जारी करने का तरीका: एसजीआरबी को समान मूल्य नीलामी के माध्यम से जारी किया जाएगा।
- गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की सुविधा: बिक्री की अधिसूचित राशि का पांच प्रतिशत 'भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना' के तहत निर्दिष्ट खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होगा।
- पुनर्खरीद संबंधी लेनदेन  के लिए पात्रता: समय-समय पर संशोधित पुनर्खरीद लेनदेन   निर्देश, 2018 में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार एसजीआरबी पुनर्खरीद संबंधी लेनदेन  के लिए पात्र होंगे।
- वैधानिक तरलता अनुपात  के लिए पात्रता: एसजीआरबी को एसएलआर उद्देश्यों के लिए पात्र निवेश के रूप में गिना जाएगा।
- जब-जारी किया गया ट्रेडिंग: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 दिनांक 24 जुलाई, 2018 द्वारा जारी ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में जब जारी बाजार में लेनदेन’ से संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप एसजीआरबी “जब जारी” ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
- व्यापार संबंधी योग्यता: एसजीआरबी द्वितीयक बाजार में ट्रेडिंग के लिए पात्र होंगे।
- अनिवासियों द्वारा निवेश: एसजीआरबी को अनिवासियों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए 'पूरी तरह से सुलभ मार्ग' के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के रूप में नामित किया जाएगा।
निर्गमन से संबंधित यह कैलेंडर बीच में पड़ने वाली छुट्टियों जैसे कारणों सहित परिस्थितियों की मांग के अनुरूप परिवर्तन के अधीन है। ऐसे परिवर्तनों की सूचना प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी।
एसजीआरबी की नीलामी भारत सरकार द्वारा जारी 27 मार्च 2018 की सामान्य अधिसूचना संख्या एफ.4-डब्ल्यू एंड एम/2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन समय-समय पर होने वाले संशोधनों के अनुरूप होगी।