ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
109915.15 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 83.83 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगालजैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 483.38लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष  582.17लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी हैजिसमेंपिछले वर्ष की अवधि की तुलना में20.43% की वृद्धि दर्ज की गई। 582.17लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 34.83% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 109915.15करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 83.83लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.92 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, गुजरात और तमिलनाडु राज्यों के लिए रबी विपणन सीजन 2020-2021 के दाल और तिलहन के 2.50 लाख मीट्रिक टन की खरीद को मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
23.01.2021तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1620.99करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,99,493.16मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,60,768 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 23.01.2021तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3961किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 23जनवरी, 2021 तक 8752758 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 25568.30करोड़ रुपये हैं जिससे 1801799किसान लाभान्वित हुए हैं।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय वायुसेना स्वागत-प्रचार मंडप का उद्घाटन किया
आधिकारिक मोबाइल गेमिंग ऐप ‘इंडियन एयरफोर्सः ए कट अबव’ की शुरूआत
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बाल भवन में भारतीय वायुसेना स्वागत-प्रचार मंडप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ  उपस्थित थे। छात्रों को भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के संबंध में भारतीय वायुसेना ने यह मंडप लगाया है।
2500 से अधिक बच्चों और अध्यापकों के समूह को संबोधित करते हुए श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि राष्ट्रीय बाल भवन बच्चों के लिए प्रेरणा स्थल है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया कि वे देश प्रेम की भावना विकसित करें। श्री निशंक ने कहा कि भारत एक महान देश है और भारतीय वायुसेना दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बलों में शामिल है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि राष्ट्रीय बाल भवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जाए।
मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि भारत को ऐसे छात्र स्वयं सेवियों की आवश्यकता है, जिन्हें राष्ट्र सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। श्री निशंक ने आशा व्यक्त की कि छात्र भारत के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगे।
उद्घाटन के बाद राष्ट्रीय बाल भवन के कला प्रभाग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान एयर चीफ मार्शल श्री बी.एस. धनोआ ने आधिकारिक मोबाइल गेमिंग ऐप ‘इंडियन एयरफोर्सः ए कट अबव’ की शुरूआत की। इस अवसर पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव श्रीमती रीना रे, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री आर.सी. मीणा और मंत्रालय के अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने ड्रोन-आधारित खनिज अन्वेषण के लिये आईआईटी खड़गपुर के साथ समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये
इस्पात मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.  ने ड्रोन-आधारित खनिज अन्वेषण के लिये आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। एनएमडीसी पिछले छह दशकों से व्यापक किस्म के खनिजों का अन्वेषण करता रहा है, जिनमें अन्य खनिजों के साथ-साथ तांबा, रॉक फास्फेट, चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, हीरा, टंगस्टन और समुद्री तट रेत शामिल है। यह अन्वेषण यूएनएफसी  निर्धारित जी-4 स्तर से लेकर जी-1 स्तर का है।
‘ड्रोन-आधारित खनिज अन्वेषण’ सम्बंधी समझौता-ज्ञापन पर वर्चुअल प्लेटफार्म पर हस्ताक्षर किये गये। इस दौरान एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब, निदेशक  श्री अमितावा मुखर्जी, निदेशक  श्री सोमनाथ नंदी, निदेशक  श्री डीके मोहंती तथा आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर उपस्थित थे। समझौता-ज्ञापन पर एनएमडीसी की तरफ से वहां के निदेशक  श्री डीके मोहंती और आईआईटी खड़गपुर की तरफ से संस्थान के भूगर्भ विज्ञान एवं भू-भौतिकी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एसपी शर्मा तथा खनन अभियांत्रिकी के विभागाध्यक्ष प्रो. समीर के. पॉल ने हस्ताक्षर किये।
एनएमडीसे के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा, “एनएमडीसी भारत का पहला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम होगा, जो देश में खनिजों के अन्वेषण के लिये ड्रोन-आधारित भू-भौतिकी सर्वेक्षण और हाइपर-स्पेक्ट्रिकल अध्ययन करेगा। आईआईटी खड़गपुर के साथ एनएमडीसी के समझौते से नया अध्याय खुलेगा तथा देश के लिये खनिज अन्वेषण के क्षेत्र में मानक स्थापित होंगे।”
एनएमडीसी, मध्यप्रदेश में विभिन्न खनिजों का अन्वेषण कर रहा है। साथ ही वह छत्तीसगढ़ के बेलोदा-बेलमुंडी ब्लॉक में हीरे की खोज में भी संल्गन है। एनएमडीसी मध्य भारत के हीरा उत्पादक राज्यों में भी पहली बार स्पेस जियो-फिजिक्स का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी है। इसी तरह वह अन्वेषण आंकड़ों की ऑनलाइन निगरानी करने के लिये ‘भुवन प्लेटफार्म’ का इस्तेमाल करने वाली पहली कंपनी भी है। एनएमडीसी लगातार प्रौद्योगिकी नवोन्मेष को बढ़ा रही है तथा अन्वेषण और खनन सम्बंधी डेटाबेस के डिजिटलीकरण में इजाफा कर रही है।
ड्रोन नीति के आरंभ होने के साथ ही सरकार ने देश में ड्रोन के इस्तेमाल की निगरानी, नियमन और पलिचालन की पहल कर दी है। वर्तमान में कृषि, शहरी आयोजना, वन, खनन, आपदा प्रबंधन, निगरानी, यातायात आदि में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
एनएमडीसी और आईआईटी खड़गपुर खनन के लिये ड्रोन के इस्तेमाल के सम्बंध में स्पेक्ट्रल उत्पाद, पद्धतियों और एल्गोरिद्म का विकास करेंगे। एनएमडीसी और आईआईटी खड़गपुर के बीच सहयोग से खनिज उत्खनन और खनन प्रौद्योगिकी में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिये सॉफ्टवेयर स्पेक्ट्रल टूल्स का विकास होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने डेटा सोनिफिकेशन के जरिए यूपीआई और डिजिटल भुगतान के समस्त आंकड़ों को बयां करने के लिए आईआईपी की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने डेटा सोनिफिकेशन के जरिए लेन-देन की गई रकम की धुन के माध्यम से डिजिटल भुगतान और यूपीआई के आंकड़ों को बयां करने के लिए ‘इंडिया इन पिक्सल्स ’ की सराहना की है।
‘इंडिया इन पिक्सल्स ’ के एक ट्वीट पर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा;
‘‘मैं यूपीआई और डिजिटल भुगतान के बारे में अक्सर बात करता हूं, लेकिन आपने इन आंकड़ों को प्रभावकारी ढंग से बयां करने के लिए डेटा सोनिफिकेशन के जरिए लेन-देन की गई रकम की धुन का उपयोग जिस तरह से किया है वह वाकई मुझे काफी पसंद आया।
अत्यंत रोचक, प्रभावशाली और स्पष्ट रूप से सूचनात्मक!’’
रक्षा मंत्रालय
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने मुंबई में संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड की शुरुआत की
भविष्य में होने वाले सभी युद्धों को एकीकृत रूप से तीनों सेनाओं द्वारा लड़ा जाएगा। हमारे सशस्त्र बलों द्वारा इस प्रकार के अभियान के सफलतापूर्वक संचालन के लिए, आवश्यक है कि उन्हें युद्ध के सभी स्तरों पर साउंड लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान किया जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने 1 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुंबई में तीसरे संयुक्त लॉजिस्टिक्स नोड  की शुरुआत की और सेवाओं को समर्पित किया।
यह जेएलएन सशस्त्र बलों को उनके छोटे हथियारों-गोला बारुद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर के सामान, असैन्य लोगों का परिवहन, विमानन लिबास और अन्य सामानों के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स कवर प्रदान करेगा और उनके अभियानों के प्रयासों के बीच तालमेल के लिए इंजीनियरिंग सहयोग भी प्रदान करेगा। इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत ने कहा, “जेएलएन की स्थापना और परिचालनके रूप में हमारी तीनों सेनाओं के लॉजिस्टिक्स के एकीकरण की दिशा में यह पहला कदम बहुत ही महत्वपूर्ण था। इन नोड्स के कामकाज और प्रभाव को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए एक-दूसरे की सीमाओं को स्वीकार करना और एक-दूसरे की मजबूती व सर्वश्रेष्ठ तरीकों से सीखना बहुत आवश्यक है।”
यह पहल वित्तीय बचत के अलावा, मानवशक्ति की बचत और संसाधनों का किफायती उपयोग करने में भी लाभ पहुंचाएगी। सीडीएस ने इस अवसर पर उन त्रि-योद्धाओं की भी प्रशंसा की जिन्होंने इस नोड के लिए अपने दिल और आत्मा से काम किया और कहा, “मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे हमारे इस उद्यम में उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहें ताकि हम पूरी तरह से एकीकृत, आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार आत्म-निर्भर सेना बन सकें।”इन तीन जेएलएन का सफल संचालन, देश के भिन्न हिस्सों में और जेएलएन को शुरू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
जेएलएन सेनाओं के बीच संयुक्त अंतर-संचालन को बढ़ावा देगा और तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के अनुसार, सशस्त्र बलों की लॉजिस्टिक्स प्रक्रिया में सुधार का लंबा रास्ता तय करेगा। यह महत्वपूर्ण कदम सशस्त्र बलों में एकीकृत लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करने का संकेत है और उन्हें युद्ध के सभी क्षेत्रों व अन्य सभी क्षेत्रों में निर्बाध रूप से काम करने में सक्षम बनाएगा।
सीडीएस ने इस मौके पर राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकरण करने के लिए काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसे पिछले कुछ समय में यह कहकर नए रूप में प्रोत्साहित किया गया कि यहराष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स में हो रहे सुधार से सशस्त्र बलों को लाभ पहुंचाएगा। उन्होंने आगे कहा, “इसके माध्यम से हम विपरीत परिस्थितियों में‘पूरे राष्ट्र’ के प्रयासों का वास्तविक भार उठा सकेंगे।” उन्होंने सेनाओं से लागत में कटौती के साथ-साथ आधुनिकीकरण के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह भी किया।
इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ मुख्यालय  के तत्वाधान में जॉइंट ऑपरेशन डिवीजन  ने सक्रिय रूप से जेएलएन की स्थापना कर तीनों सेनाओं के लॉजिस्टिक्स एकीकरण की दिशा में पहला ठोस कदम उठाया। सरकार ने 12 अक्टूबर 2020 को मुंबई, गुवाहाटी और पोर्ट ब्लेयर में जेएलएन की स्थापना की स्वीकृति दी थी। गुवाहाटी और त्रि-सेना, अंडमान और निकोबार कमांड, पोर्ट ब्लेयर पर 1 जनवरी 2021 से जेएलएन शुरू हो चुके हैं।
वर्चुअली आयोजित जेएलएन के उद्घाटन के अवसर पर तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे जो कि तीनों सेनाओं के एकीकरण को वास्तविक रूप देता है। इस अवसर पर जनरल बिपिन रावत ने जेएलएन की स्थायी संचालन प्रक्रिया दोबारा जारी की।
रक्षा मंत्रालय
शल्य चिकित्सक वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने बतौर महानिदेशक आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल सर्विसेज़ का कार्यभार संभाला
शल्यचिकित्सक वाइस एडमिरल रजत दत्ता ने दिनांक 1 जनवरी 2021 को बतौर महानिदेशकआर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल सर्विसेज़ का कार्यभार संभाल लिया ।
इसनियुक्ति से पहले फ्लैग अधिकारी ने डीजीएमएस  एवं कमांडेंट, आर्मीरिसर्च एंड रेफेरल अस्पताल, दिल्ली कैंट एवं कर्नल कमांडेंट के रूप मेंकार्य किया था ।
वह आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकलकॉलेज पुणे के छात्र रहे हैं एवं 1982 में एमबीबीएस की डिग्री हासिल करनेके बाद उन्होंने दिनांक 27 दिसंबर 1982 को एएमसी में कमीशन प्राप्त किया ।
वाइसएडमिरल रजत दत्ता एएफसी, नई दिल्ली में कमांडेंट का प्रतिष्ठित पद संभालरहे थे । वह नई दिल्ली में सेना में एडिशनल डीजीएमएस भी रहे हैं । वहकेंद्रीय कमान मुख्यालय में एमजी मेडिकल तथा लखनऊ में कमांडेंट सीएच की नियुक्ति पर भी रहे । हृदयरोग विज्ञान में प्रोफेसर होने के अतिरिक्तएक प्रतिष्ठित शिक्षक हैं एवं भारत के अनेक विश्वविद्यालयों एवंस्नातकोत्तर चिकित्सा संस्थानों के परीक्षक भी हैं ।
फ्लैगऑफिसर दिनांक 1 फरवरी 2020 से राष्ट्रपति महोदय मानद सर्जन भी नियुक्त हैं। वह अमेरिका की सोसाइटी ऑफ कार्डियोवैस्क्युलर एंजियोग्राफी एंडइंटरवेंशन्स के फेलो भी हैं ।
अपनी सेवा के प्रति निष्ठा एवं समर्पण के लिये उन्हें 2005 में वीएसएम, 2014 में एसएम  एवं 2017 में एवीएसएम से भी नवाज़ा गया ।
विद्युत मंत्रालय
बिजली मंत्रालय डिस्कॉम के पिछले बकाया को समाप्त करने की योजना पर काम कर रहा है
डिस्कॉम पर 18 मई 2022 तक उत्पादन कंपनियों का 1,00,018 करोड़ रुपये बकाया
डिस्कॉम को 48 मासिक किश्तों में बकाया भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी, विलंब से भुगतान पर 19,833 करोड़ रुपये अधिशुल्क की होगी बचत
बिजली उपभोक्ताओं को इस राशि की राहत मिलेगी, क्योंकि यह खुदरा शुल्क पर हस्तांतरित नहीं होगी
महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रत्येक को करीब 4,500 करोड़ की बचत होगी
सुनिश्चित मासिक भुगतान से उत्पादक कंपनियों को मिलेगा लाभ
डिस्कॉम  की बकाया राशि का भुगतान करने में असमर्थता बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को प्रभावित करती है। इस स्थिति पर विचार करते हुए बिजली मंत्रालय वितरण कंपनियों  के वित्तीय संकट को कम करने के लिए एक योजना पर काम कर रहा है जो अपने बकाया का भुगतान करने में असमर्थ हैं।
वितरण कंपनी द्वारा उत्पादन कंपनी को भुगतान में विलंब किए जाने से उत्पादन कंपनी के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसे कोयले के रूप में इनपुट आपूर्ति के लिए प्रावधान करने की आवश्यकता होती है और बिजली संयंत्र के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए पर्याप्त कार्यशील पूंजी की जरूरत होती है। प्राप्ति  पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 18 मई 2022 तक, डिस्कॉम की बकाया राशि  को छोड़कर) 1,00,018 करोड़ रुपये और एलपीएससी बकाया 6,839 करोड़ रुपये थे।
प्रस्तावित योजना डिस्कॉम द्वारा वित्तीय बकाया का आसान किश्तों में भुगतान को आसान बनाती है। सभी डिस्कॉम को एकमुश्त छूट देने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें योजना की अधिसूचना की तारीख को बकाया राशि  को एलपीएससी के आगे लगाए बिना फ्रीज कर दिया जाएगा।
डिस्कॉम को 48 किश्तों में बकाया राशि का भुगतान करने की छूट दी जाएगी। एलपीएससी लगाए बिना आस्थगित तरीके से बकाया राशि का परिसमापन डिस्कॉम को उनके वित्त में वृद्धि करने का समय देगा। साथ ही, उत्पादक कंपनी को सुनिश्चित मासिक भुगतान से लाभ होगा जो अन्यथा उन्हें नहीं मिल रहा था। हालांकि, डिस्कॉम द्वारा किस्त के भुगतान में देरी के मामले में, विलंब भुगतान अधिभार संपूर्ण बकाया राशि पर देय होगा, जिसे अन्यथा छूट दी गई थी।
प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप, डिस्कॉम अगले 12 से 48 महीनों में एलपीएससी पर 19,833 करोड़ रुपये की राशि बचाएंगे।
तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे राज्यों जिन पर बड़ी बकाया राशि है, इस उपाय के परिणामस्वरूप प्रत्येक को 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत होगी। उत्तर प्रदेश को लगभग 2,500 करोड़ रुपये जबकि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान तथा तेलंगाना जैसे राज्यों को 1,100 करोड़ से 1,700 करोड़ रुपये की बचत होगी। डिस्कॉम द्वारा की जाने वाली बचत से आखिरकार खुदरा शुल्क में एलपीएससी के बोझ को कम करके बिजली उपभोक्ता को लाभ होगा।
इस उपाय से बकाया का समय पर भुगतान होने की उम्मीद है जो एलपीएससी पर छोड़ी गई राशि की तुलना में उत्पादन कंपनियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं कि डिस्कॉम नियमित आधार पर जेनकोस यानी उत्पादन कंपनियां अपने बकाया का भुगतान करें, अन्यथा जेनकोस द्वारा आपूर्ति कम हो जाएगी।
विलंब भुगतान अधिभार  एक डिस्कॉम द्वारा एक जनरेटिंग कंपनी को बेस रेट  पर आंकी गई) पर बकाये के भुगतान पर लगाया जाता है। एलपीएससी डिफॉल्ट के पहले महीने के लिए आधार दर पर डिफॉल्ट की अवधि और किसी भी समय आधार दर पर अधिकतम 3 फीसदी के अधीन बाद के प्रत्येक महीने के लिए 0.5 फीसदी की वृद्धि के लिए लागू है।
एमजी/एएम/पीकेजे/वाईबी
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गृह मंत्रालय
कोविड-19 से लड़ने के लिए लगाई गई लॉकडाउन पाबंदियों के कारण देश भर में फंसे व्यक्तियों की आवाजाही के लिए चलाई जाएंगी विशेष रेलगाड़ियां
केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने रेल मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली विशेष ट्रेनों से देश भर में विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति देने का आदेश जारी किया है।
रेल मंत्रालय इन लोगों की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी निर्दिष्ट करेगा। रेल मंत्रालय इसके अलावा टिकटों की बिक्री; रेलवे स्टेशनों एवं रेल प्लेटफॉर्मों पर तथा ट्रेनों के भीतर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और अन्य सुरक्षा उपायों पर अमल के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी करेगा।
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे आधिकारिक पत्र को देखने के लिए यहां क्लिक करें
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
सरकार ने अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से 2020-21 खरीफ फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी रखी
तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों के लिए खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के लिए 14.09 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए स्वीकृति
28.09.2020 तक हरियाणा और पंजाब के किसानों से 31 करोड़ की एमएसपी पर कुल 16,420 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई
खरीफ विपणन 2020-21 का सत्र अभी शुरू हुआ है और सरकार अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से खरीफ की फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
राज्यों के मिले प्रस्ताव के आधार पर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और हरियाणा राज्यों को खरीफ सत्र 2020-21 के लिए 14.09 लाख मीट्रिक टन दलहन तथा तिलहन की खरीद की मंजूरी दी गई है। अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए खरीफ दलहन और तिलहन के बिक्री प्रस्ताव की प्राप्ति पर अनुमोदन किया जायेगा और यदि अधिसूचित समय अवधि के दौरान बाजार की दरें इसके एमएसपी से नीचे चली जाती हैं तो फिर एफएक्यू ग्रेड की खरीद मूल्य समर्थन योजना  के अनुसार की जाएगी।
28.09.2020 तक, सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 46.35 मीट्रिक टन मूंग की खरीद की है, जिसका एमएसपी मूल्य 33 लाख रुपये है और इससे तमिलनाडु में 48 किसानों को फायदा हुआ है। इसी तरह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के तहत कर्नाटक और तमिलनाडु में 52.40 करोड़ रुपये की एमएसपी पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है। इससे 3961 किसानों को लाभ मिला है।
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान धान की खरीद 26 सितंबर, 2020 से हरियाणा और पंजाब में शुरू हो गई है। 28.09.2020 तक हरियाणा में 3,164 मीट्रिक टन और पंजाब में 13,256 मीट्रिक टन कुल मिलाकर 16,420 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। 1888 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी पर हरियाणा और पंजाब के 1443 किसानों को 31 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। शेष राज्यों के लिए भी धान की खरीद 28.09.2020 से शुरू हो चुकी है।
2020-21 विपणन सत्र के लिए कपास की खरीद 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगी और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया  1 अक्टूबर 2020 से एफएक्यू ग्रेड कॉटन की खरीद शुरू करेगी।
वित्त मंत्रालय
जीएसटी के विलंबित भुगतान पर ही देना होगा ब्याज: सीबीआईसी
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क  विभाग ने आज स्पष्ट किया कि जीएसटी के भुगतान में देरी पर ब्याज से संबंधित 25 अगस्त, 2020 की अधिसूचना संख्या 63/2020-केन्द्रीय कर संभावित रूप से कुछ तकनीक सीमाओं को देखते हुए जारी की गई है। हालांकि यह भरोसा दिलाया गया है कि जीएसटी परिषद की 39वीं बैठक के दौरान लिए गए फैसले के क्रम में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पिछली अवधियों के लिए कोई वसूली नहीं की जाएगी। इससे जीएसटी परिषद द्वारा लिए गए फैसले के क्रम में करदाताओं को पूरी राहत सुनिश्चित की जाएगी।
सीबीआईसी का स्पष्टीकरण 1 सितंबर, 2020 तक कुल देनदारी  पर जीएसटी के विलंबित भुगतान पर वसूले जा रहे ब्याज के संबंध में 25 अगस्त, 2020 की अधिसूचना के संबंध में सोशल मीडिया में आईं कुछ टिप्पणियों के क्रम में आया है
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्यापक सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षण किया है
'सड़क सुरक्षा सप्ताह' के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण -एनएचएआई राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों के आकलन के लिए काम कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा ऑडिट करने के लिए व्यापक नीतिगत प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं और लेखा परीक्षण की सुविधा और सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के लिए दायित्व निर्धारित किये गए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना, निर्माण, संचालन और रखरखाव के चरणों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा ऑडिट करता रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सुरक्षित सड़क इंजीनियरिंग अध्ययन में विशेषज्ञता प्राप्त सुरक्षा लेखा परीक्षकों के माध्यम से 16,500 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का सुरक्षा लेखा परीक्षण किया और इस वित्तीय वर्ष के दौरान दिसंबर 2022 तक 19,300 किलोमीटर सड़कों का सुरक्षा लेखा परीक्षण पूरा कर लिया गया है।
सुरक्षा लेखा परीक्षण की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में एक वेब-आधारित पोर्टल  विकसित किया गया है और 260 सुरक्षा लेखा परीक्षण रिपोर्ट डेटा लेक पर सुरक्षा सलाहकारों द्वारा अपलोड की गई हैं और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन के लिए निगरानी की जाती है।
इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  स्तर पर थर्ड पार्टी सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। सभी नई परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का स्वतंत्र सुरक्षा सलाहकारों की एक टीम द्वारा सुरक्षा लेखा परीक्षण किया जाएगा और डिजाइन के अगले चरणों के दौरान सुरक्षा लेखा परीक्षकों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में समर्पित सड़क सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की सुरक्षा समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है।
आबादी से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के जंक्शनों में सुधार और यातायात शांत करने के उपायों का प्रावधान से सुरक्षा ऑडिट और दुर्घटना डेटा के आधार पर व्यवस्थित किए जा रहे हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में, 6,179 स्थानों और चालू वित्त वर्ष 2022-23 में 2,015 स्थानों पर सुरक्षा शमन उपाय किए गए हैं। यातायात आवागमन को विनियमित और सुव्यवस्थित करने के लिए जंक्शनों पर प्रकाश व्यवस्था, सड़क संकेत, सुरक्षा अवरोधक, पैदल यात्री गार्ड रेल, रंबल स्ट्रिप्स, चौराहे पर स्पीड हंप, स्पीड कुशन, अनुप्रस्थ बार मार्किंग आदि स्थापित करके सुरक्षा में सुधार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क के किनारे खतरों के साथ दुर्घटनाओं की गंभीरता को कम करने के लिए यातायात प्रभाव क्षीणक की स्थापना शुरू की है।
ग्रामीण क्षेत्रों में 4/6 लेन वाले पूरे हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री क्रॉस मूवमेंट का निर्माण भी शुरू किया गया है। इसके अलावा, देश भर के विभिन्न स्थानों पर सुरक्षित यात्री क्रॉसिंग सुविधाएं जैसे फुट ओवर ब्रिज, पैदल यात्री अंडरपास, पैदल यात्री सबवे और वाहन अंडर पास का निर्माण किया गया है।
कोयला मंत्रालय
कोयला सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने एनसीएल के प्रदर्शन की समीक्षा की
50 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी
कोयला मंत्रालय के सचिव डॉ. अनिल कुमार जैन ने कहा है कि नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड  स्थायी कोयला खनन को बढ़ावा देने की इच्छुक है और ये इस कोयला मिनीरत्न की हालिया पहलों में भी झलक रहा है। संयुक्त सचिव श्रीमती विस्मिता तेज के साथ डॉ. जैन कंपनी के व्यापक प्रदर्शन का आकलन करने के लिए एनसीएल के दौरे पर थे।
एनसीएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए डॉ. जैन ने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला उत्पादन को बढ़ाने और टिकाऊ तरीके से उनका परिवहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए खनन प्रक्रिया में नवीन साधनों को अपनाने का आह्वान किया और टीम एनसीएल से व्यापार विविधीकरण रणनीतियों को अपनाने का आग्रह किया। इस मौके पर एनसीएल के सीएमडी श्री भोला सिंह, डीटी , सीवीओ और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
डॉ. अनिल कुमार जैन ने निगाही क्षेत्र में 50 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला भी रखी। यह संयंत्र 129.35 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जाएगा जिसकी कुल बिजली उत्पादन क्षमता 94 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष होगी और इससे कार्बन उत्सर्जन में प्रति वर्ष 78020 टन की कमी आएगी। यहां उत्पादित बिजली का उपयोग एनसीएल द्वारा परिचालन और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये कंपनी भविष्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 273 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी।
डॉ. जैन ने निगाही ओपन कास्ट कोयला खदान का दौरा किया और खदान के संचालन का निरीक्षण किया। उन्होंने जयंत क्षेत्र में चल रहे फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट  की जगह का भी निरीक्षण किया। एनसीएल 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश के साथ ऐसी 9 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर काम कर रही है। इनमें से दो परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। 2023-24 तक इन एफएमसी परियोजनाओं के पूरा होने के साथ, एनसीएल पर्यावरण अनुकूल और मशीनीकृत तरीके से उत्पादित कोयले की पूरी खेप को भेजने में सक्षम होगा।
डॉ. अनिल कुमार जैन और संयुक्त सचिव श्रीमती विस्मिता तेज ने इस यात्रा के दौरान कोयला उपभोक्ताओं यानी प्रमुख बिजली उत्पादन कंपनियों सहित इस कंपनी के विभिन्न हितधारकों के साथ बातचीत की।
एनसीएल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंगरौली तथा सोनभद्र जिले में स्थित अपनी 10 बेहद मशीनीकृत ओपनकास्ट खदानों से सालाना 122 मिलियन टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन करती है।