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कोयला मंत्रालय
कोयले की 5 खानों के आवंटन को मंजूरी
चार वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोयला मंत्रालय ने कोयले की 5 खानों के आवंटन को मंजूरी दे दी है। कोयला मंत्रालय ने नवंबर, 2019 के पहले सप्ताह में इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी की थी, जिसके परिणामस्वरूप कोयले की 5 खानों का आवंटन किया गया। इसके पूर्व मंत्रालय ने गैर-नियमित सेक्टरों के लिए 27 कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी।
आवंटित 5 कोयला खानों का विवरण इस प्रकार है:
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क्र.सं.
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कोयला खानों के नाम
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राज्य
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उत्खनन योग्य भंडारण 
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ग्रेड
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पीआरसी 
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सफल बोलीकर्ता
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1
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बिक्रम
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मध्य प्रदेश
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9.44
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जी-8
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0.36
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बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड
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2
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ब्रह्मपुरी
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मध्य प्रदेश
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12.343
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जी-6
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0.36
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बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड
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3
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भास्करपाड़ा
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छत्तीसगढ़
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24.06
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जी-7
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1.00
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प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड
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4
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जगन्नाथपुर-बी
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पश्चिम बंगाल
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50.02
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जी-10
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0.80
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पॉवरप्लस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
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5
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जमखानी
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ओडिशा
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114.98
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जी-11
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2.60
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वेदांता लिमिटेड
आवंटन की खासियत यह है कि पहली बार सफल बोलीकर्ता को खुले बाजार में 25 प्रतिशत उत्पादित कोयला बेचने की छूट होगी। जिसके कारण देश में कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयातित कोयले पर उद्योगों की निर्भरता में कमी आएगी। यह भी आशा की जाती है कि इस कदम से उन राज्य सरकारों के राजस्व में भारी इजाफा होगा, जहां खानें स्थित हैं। यह फायदा अग्रिम राशि, रॉयल्टी और अन्य लागू होने वाले टैक्स के रूप में मिलेगा।
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क्र.सं.
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कोयला खानों के नाम
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राज्य
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पीआरसी 
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अंतिम मूल्य 
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30 वर्षों के लिए राजस्व|
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1
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बिक्रम
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मध्य प्रदेश
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0.36
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154
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166.32
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2
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ब्रह्मपुरी
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
0.36
|
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156
|
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168.48
|
|
3
|
|
भास्करपाड़ा
|
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छत्तीसगढ़
|
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1.00
|
|
1100
|
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3,300.00
|
|
4
|
|
जगन्नाथपुर-बी
|
|
पश्चिम बंगाल
|
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0.80
|
|
185
|
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444.00
|
|
5
|
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जमखानी
|
|
ओडिशा
|
|
2.60
|
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1674
|
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13,057.20रॉयल्टी, लेवी और लागू होने योग्य टैक्सों को छोड़कर
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने री-इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया
मेगावॉट से गीगावॉट की योजना वास्तविकता बन रही है- प्रधानमंत्री
भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बीते 6 वर्षों में ढाई गुना बढ़ी- प्रधानमंत्री
भारत ने प्रदर्शित किया कि बेहतर पर्यावरण नीतियां बेहतर अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं- प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और प्रदर्शनी री-इन्वेस्ट-2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस साल का विषय ‘टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन के लिए नवाचार’ है।
प्रधानमंत्री ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त की कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र बहुत कम अवधि में मेगावॉट से गीगावॉट में ऊर्जा उत्पादन क्षमता की तरफ से बढ़ रहा है और “एक सूर्य”, “एक विश्व”, “एक ग्रिड” अब वास्तविकता बन रही है, जिस पर इससे पहले आयोजित सम्मेलन में विस्तार से विचार-विमर्श किया गया था। बीते 6 वर्षों में भारत की यात्रा अतुल्य रही है। उन्होंने कहा कि भारत की ऊर्जा उत्पादन क्षमता और इसका संचार तंत्र बढ़ाया जा रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के प्रत्येक नागरिक तक ऊर्जा सुलभ हो और वह अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बात करते हुए कहा कि आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व में चौथे स्थान पर पहुंच गया है और दुनिया के सबसे तेज नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन वाले देशों में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता वर्तमान में बढ़ते हुए 136 गीगावॉट हो गई है जो कि हमारे कुल ऊर्जा क्षमता का 36 प्रतिशत है।
प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत की वार्षिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2017 से कोयला आधारित तापीय विद्युत उत्पादन के समान बढ़ रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि बीते 6 वर्षों में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में ढाई गुना की वृद्धि हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जिस समय निवेश सस्ता नहीं था, उस समय किए गए निवेश के चलते आज इसके उत्पादन में यह अपेक्षित और उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसी के चलते अब लागत में कमी आने लगी है। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया को दिखा दिया है कि पर्यावरण अनुकूल नीतियां भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि ऊर्जा क्षमता सिर्फ एक मंत्रालय या विभाग तक सीमित ना रहे। इसके बजाय हमने समूची सरकार के सामने इसका लक्ष्य तय किया। हमारी सरकार की सभी नीतियों में ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने के विचार को ध्यान में रखा जाता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन  की सफलता के बाद हमने यह तय किया है कि उच्चतर क्षमता वाले सौर मॉड्यूल में भी इसी तरह का प्रोत्साहन शुरू किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि व्यवसाय अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए निवेशकर्ताओं को सहूलियत उपलब्ध कराने के संबंध में परियोजना विकास सेल बनाया गया है। उन्होंने घोषणा की कि अगले दशक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में बड़ी तैयारी है जिससे लगभग 20 बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष का व्यवसाय सृजित होने की संभावना है। उन्होंने भारत की नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए दुनिया के निवेशकों और व्यवसायियों को आमंत्रित किया।
रक्षा मंत्रालय
कोलंबो से एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी आग को बुझाने के लिए भारतीय तटरक्षक के प्रयास जोरों पर
श्रीलंका में कोलंबो के पास समुद्र में कंटेनर पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में लगी आग पर काबू पाने के लिए भारतीय तटरक्षक  के प्रयास जोरों पर हैं। श्रीलंकाई अधिकारियों के अनुरोध के बाद भारत सरकार के निर्देशों पर आईसीजी ने एमवी एक्स-प्रेस पर्ल को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए अपने संसाधनों को फौरन तैनात किया। जहां समुद्री गश्ती पर आईसीजी के जहाज वैभव को दिनांक 25 मई, 2021 को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए तुरंत डायवर्ट किया गया था, वहीं आईसीजी जहाज वज्र, जो तूतीकोरिन से भेजा गया था, दिनांक 26 मई, 2021 की सुबह घटना स्थल पर पहुंचा। वर्तमान में दोनों जहाज प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों का सामना करते हुए बाह्य अग्निशमन प्रणाली का उपयोग करते हुए जहाज पर लगी तीव्र आग का मुकाबला कर रहे हैं।
आईसीजी जहाज समुद्र प्रहरी, जो एक विशेष प्रदूषण प्रतिक्रिया  पोत है, को भी प्रदूषण प्रतिक्रिया के दृष्टिकोण से भेजा गया है ताकि अग्निशमन प्रयासों को बढ़ाया जा सके एवं तेल के रिसाव की स्थिति से निपटा जा सके। आईसीजी डोर्नियर विमान ने इस इलाके की हवाई टोह ली है। तेल रिसाव की कोई सूचना नहीं है ।
मुसीबतज़दा पोत एमवी एक्स-प्रेस पर्ल नाइट्रिक एसिड एवं अन्य खतरनाक आईएमडीजी कोड रसायनों के 1486 कंटेनर ले जा रहा था। अत्यधिक आग, कंटेनरों को हुई हानि और फिलहाल चल रहे खराब मौसम के कारण पोत स्टारबोर्ड की ओर झुक गया जिसके फलस्वरूप कंटेनर पानी में गिर गए हैं। आईसीजी के दो जहाज और श्रीलंका के चार टग्स द्वारा आग बुझाने के लिए संयुक्त रूप से ठोस प्रयास किए जा रहे हैं ।
आईसीजी ने प्रदूषण प्रतिक्रिया की दिशा में तत्काल सहायता के लिए कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में अपने संसाधन भी स्टैंडबाय पर रखे हैं। एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में आग को रोकने की दिशा में कुल मिलाकर उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों में बढ़ोतरी के लिए श्रीलंकाई तटरक्षक तथा अन्य श्रीलंकाई प्राधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखा जा रहा है।
एमजी/एएम/एबी/डीसी
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फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक कल होगी
15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। यह वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश करने के बाद सलाहकार परिषद की पहली बैठक होगी। वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री एन.के. सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में वित्त आयोग के सदस्य श्री ए.एन. झा, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. रमेश चंद एवं श्री अनूप सिंह और सचिव श्री अरविंद मेहता भी भाग लेंगे। सलाहकार परिषद के जिन सदस्यों ने इस बैठक में भाग लेने पर अपनी सहमति जता दी है, उनमें डॉ. गोविंदा राव, डॉ. इंद्रा राजारमण, डॉ. सुरजीत एस. भल्ला, डॉ. अरविंद विरमानी, डॉ. प्राची मिश्रा, श्री सुदिप्तो मुंडले और श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम शामिल हैं।
कल की बैठक के लिए विशेष आमंत्रित हस्तियों में डॉ. पी.के. मिश्रा, डॉ. शंकर आचार्य, डॉ. अजित मिश्रा, श्री अनंत नागेश्वरन, श्री अजय भूषण पांडेय, श्री अमिताभ कांत, श्री अतानु चक्रबर्ती, डॉ. बिबेक देबराय, श्री टी.एन. निनान, श्री स्वामीनाथन अय्यर, डॉ. मनोज पांडा और डॉ. अभिजीत सेन शामिल हैं।
वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करने के बाद केन्द्र सरकार ने उसमें उल्लिखित सिफारिशों को व्यापक रूप से लागू किया है और संसद में कार्रवाई रिपोर्ट पेश कर दी है। वित्त आयोग के अधिदेश के अनुसार, आयोग 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के पांच वर्षों की अवधि के लिए सिफारिशों को तैयार करने से संबंधित कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहा है।
इस संदर्भ में वित्त आयोग को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके तहत विशेषकर उभरती आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगामी पांच वर्षों के भावी परिदृश्य पर गंभीरतापूर्वक गौर करने की आवश्यकता है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए ही वित्त आयोग की सलाहकार परिषद की अगली बैठक आयोजित की जा रही है।
इस बैठक में विचार-विमर्श के दौरान विशेषकर निम्नलिखित तीन मुद्दों पर गौर किए जाने की संभावना हैः
i. वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट, जिसमें संसाधनों  के अंतरण से संबंधित फॉर्मूले पर प्राप्त जानकारियां  भी शामिल हैं।
ii. 2020-21 से लेकर 2025-26 तक की अवधि के लिए सांकेतिक जीडीपी वृद्धि दर का परिदृश्य
iii. उपर्युक्त अवधि हेतु वित्त आयोग के लिए प्रासंगिक माने जाने वाले कर उछाल सहित वृहद-अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य पैमाने
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग , मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए, जिससे एमओएफपीआई और डीएएचडी की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों तक लाभ का विस्तार किया जा सके। इस एमओयू पर केंद्रीय मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपला, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, श्री संजीव कुमार बालियान, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, डॉ. एल मुरुगन, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन,पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, सचिव, एमओएफपीआई, और सचिव, डीएएचडी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।
एमओएफपीआई और डीएएचडी की योजनाओं का उद्देश्य परस्पर में जुड़े हुए हैं और प्रकृति में एक दूसरे के पूरक हैं। लाभार्थियों तक विभिन्न योजनाओं के लाभों का विस्तार करते हुए ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के दीर्धकालिक विकास के लिए आय सृजन करने वाले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डीएएचडी और एमओएफपीआई एकसाथ मिलकर काम करेंगे, जब कभी उन्हें बिना किसी सीमा के गुणवत्ता नियंत्रण, डेयरी प्रसंस्करण और इसका मूल्यवर्धन, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन अवसंरचना, पशु आहार संयंत्र और प्रौद्योगिकी सहायता प्राप्त नस्ल सुधार फार्मों की स्थापना/विस्तार/सुदृढ़ीकरण के लिए ऋण सहायता की आवश्यकता होगी।
यह समझौता ज्ञापन एमओएफपीआई और डीएएचडी दोनों को समर्थन प्रदान करेगा जिससे लाभार्थियों को प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सके और एमओएफपीआई की पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना तथा डीएएचडी की डेयरी विकास योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके। यह केवल एमओएफपीआई और डीएचएचडी के लाभार्थियों को क्षमतावान नहीं बनाएगा बल्कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभों के बारे में अपनी संबंधित कार्यान्वयन सहायता टीम के माध्यम से जागरूकता भी पैदा करेगा।
एमओएफपीआई और डीएएचडी के बीच अभिसरण होने से लाभार्थियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए सुविधा प्राप्त करने के साथ-साथ लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता गारंटी, डेयरी प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, मांस प्रसंस्करण और मूल्यवर्धनतथा पशु चारा आदि शामिल हैं।
एमजी/एएम/एके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री प्रकाश सिंह बादल के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वरिष्ठ नेता श्री प्रकाश सिंह बादल के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"श्री प्रकाश सिंह बादल जी के अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की वेटिकन सिटी की यात्रा
परम श्रद्धेय पोप फ्रांसिस ने शनिवार, 30 अक्टूबर 2021 को वेटिकन के अपोस्टोलिक पैलेस में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अगवानी की।
दो दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री और कैथोलिक चर्च के प्रमुख, पोप के बीच यह पहली मुलाकात थी। पिछली बार जून 2000 में, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वेटिकन का दौरा किया था और तत्कालीन पोप जॉन पॉल द्वितीय से मुलाकात की थी। भारत और रोम के बिशप ऑफिस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध 1948 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के समय से हैं। भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी कैथोलिक आबादी का घर है।
आज की बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी और दुनियाभर के लोगों पर इसके प्रभावों को लेकर चर्चा की। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पोप को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की महत्वाकांक्षी पहलों के साथ-साथ एक अरब कोविड-19 टीकाकरण करने में भारत की सफलता के बारे में जानकारी दी। पोप ने महामारी के दौरान जरूरतमंद देशों को भारत की सहायता की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने परम श्रद्धेय पोप फ्रांसिस को जल्द भारत आने का न्योता दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया।
प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री महामहिम कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन से भी मुलाकात की।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिये उत्पादनयुक्त प्रोत्साहन  योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किये
जिन कंपनियों ने वित्तवर्ष 2021-22 की पीएलआई पात्रता सीमा पार कर ली है, वे भी आवेदन कर सकती हैं
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई, 2022 है
नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के उन निर्माताओं के लिये आवेदन की राह खोल दी है, जिन्होंने पूरे वित्तवर्ष  की पीएलआई पात्रता सीमा पार कर ली है। ऐसे निर्माता अपने आवेदन पत्र https://www.civilaviation.gov.in/application-pli-scheme पर जमा कर सकते हैं। नागर विमानन मंत्रालय के चार मई, 2022 के आदेश को https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Application%20for%20PLI%20scheme%20for%20drones%20and%20drone%20components.pdf पर देखा जा सकता है।
आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई, 2022 को 23.59 बजे तक है। आशा है कि पीएलआई लाभार्थियों के वित्तीय नतीजों और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच करने के बाद उनकी सूची 30 जून, 2022 तक जारी की जा सकती है।
इसके पहले नागर विमानन मंत्रालय ने 20 अप्रैल, 2022 को 14 पीएलआई लाभार्थियों की एक अनन्तिम सूची जारी की थी, जो दस महीने की अवधि  के मद्देनजर उनके वित्तीय परिणामों के आधार पर तैयार की गई थी। इनमें पांच ड्रोन निर्माता और ड्रोन पुर्जों के नौ निर्माता शामिल थे। नागर विमानन मंत्रायल के 20 अप्रैल के आदेश को https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Public%20Notic.pdf पर देखा जा सकता है।
ड्रोन और ड्रोन पुर्जों की पीएलआई योजना के लिये पात्रता में वार्षिक कारोबार को भी शामिल किया गया है। इस सम्बंध में ड्रोन बनाने वाली कंपनियों का वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपये और ड्रोन पुर्जे बनाने वाली कंपनियों का वार्षिक कारोबार 50 लाख रुपये होना चाहिये। कारोबार में 40 प्रतिशत से अधिक का मूल्य संवर्धन होना भी जरूरी है।
ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिये पीएलआई योजना को 30 सितंबर, 2021 को अधिसूचित किया गया था। योजना के तहत तीन वित्तवर्षों के दौरान कुल 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जायेगा, जो वित्तवर्ष 2020-21 में सभी स्वदेशी ड्रोन निर्माताओं के संयुक्त कारोबार का लगभग दोगुना है। पीएलआई की दर मूल्य संवर्धन का 20 प्रतिशत है, जो अन्य पीएलआई योजनाओं में सर्वाधिक है। ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिये पीएलआई योजना के बारे में https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/230076.pdf पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
पीएलआई योजना के अलावा, केंद्र सरकार ने कई सुधार किये हैं, ताकि 2030 तक भारत को विश्व ड्रोन केंद्र बनाया जा सके। इसमें ड्रोन नियम, 2021 को उदार बनाने की अधिसूचना, ड्रोन वायुसीमा मानचित्र 2021 का प्रकाशन शामिल है, जिसके तहत भारतीय वायुसीमा के लगभग 90 प्रतिशत क्षेत्र को हरित ज़ोन के रूप में खोल दिया गया है। इसके साथ ही इसमें यूएएस यातायात प्रबंधन  नीति प्रारूप 2021, ड्रोन प्रमाणीकरण योजना 2022 को भी रखा गया है, जिसके तहत ड्रोन निर्माताओं को आवश्यक प्रमाणपत्र लेने में आसानी होती है। सुधारों में विदेशों में निर्मित ड्रोनों के आयात को प्रतिबंधित करने वाली ड्रोन आयात नीति, 2022 तथा ड्रोन संचालन के लिये ड्रोन पायलट लाइसेंस लेने की अनिवार्यता समाप्त करने वाले ड्रोन  नियम, 2022 भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने किस्सा-गोई के महत्व की पुष्टि की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मन की बात के नवीनतम संस्करण में किस्सा-गोई के महत्व पर चर्चा की और उसकी पुष्टि की।
प्रधानमंत्री ने नोट किया कि कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता और कहा कि ‘जहां कहीं भी आत्मा है, वहीं एक कहानी है।‘ उन्होंने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा कहानी कहने की परंपरा के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने चर्चा की कि उनकी यात्राओं के दौरान बच्चों के साथ उनकी परस्पर बातचीत के द्वारा उन्होंने महसूस किया कि चुटकुले व्यापक तरीके से उनके जीवन में समाहित हो गए थे ओर उनका कहानियों से कोई परिचय ही नहीं था।
प्रधानमंत्री ने देश में कहानी कहने या कहें कि किस्सा-गोई की समृद्ध परंपरा पर चर्चा करते हुए कहा कि भारत ने हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा का पोषण किया है जहां कहानियों में पशु-पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। उन्होंने धार्मिक कहानियां कहने की एक प्राचीन पद्धति ‘कथा‘ का उल्लेख किया, तमिलनाडु और केरल में ‘विल्लू पाट‘ का उदाहरण दिया जो कहानी और संगीत का एक आकर्षक सामंजस्य है और कठपुतली की जीवंत परम्परा की भी चर्चा की। उन्होंने विज्ञान और विज्ञान कथाओं पर आधारित किस्सा-गोई की बढ़ती लोकप्रियता को भी नोट किया।
प्रधानमंत्री ने आईआईएम, अहमदाबाद के पूर्व छात्र श्री अमर व्यास द्वारा संचालित ‘Gathastory.in’ , मराठी में सुश्री वैशाली व्यवहारे देशपांडे की पहल, चेन्नई की सुश्री श्रीविद्या वीर राघवन की पहल, जो हमारी संस्कृति से संबंधित कहानियों को लोकप्रिय बनाने एवं प्रसारित करने से जुड़ी हैं, सुश्री गीता रामानुजम द्वारा ‘kathalaya.org’ की पहल, इंडियन स्टोरीटेलिंग नेटवर्क और बंगलुरु में श्री विक्रम श्रीधर द्वारा किए जा रहे कार्य, जो महात्मा गांधी से संबंधित कहानियों को लेकर बहुत उत्साहित हैं, सहित किस्सा-गोई के कला रूपों को बढ़ावा देने में कई पहलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुश्री अपर्णा अत्रेय और बंगलुरु स्टोरीटेलिंग सोसाइटी के अन्य सदस्यों से भी परस्पर बातचीत की। ग्रुप ने परस्पर बातचीत के दौरान राजा कृष्ण देव राय तथा उनके मंत्री तेनाली राम पर एक कहानी भी सुनाई।
प्रधानमंत्री ने कहानीकारों से ऐसा तरीका खोजने का आग्रह किया जो देश की नई पीढ़ी को कहानियों के माध्यम से महापुरुषों और महान नारियों के साथ जोड़ सकें। उन्होंने कहा कि कहानी कहने की कला को अवश्य ही प्रत्येक घर में लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए और बच्चों को अच्छी कहानियां सुनाना सार्वजनिक जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विचार व्यक्त किया कि प्रत्येक सप्ताह, परिवार के सदस्यों को करुणा, संवेदनशीलता, वीरता, बलिदान, बहादुरी, आदि जैसी विषय वस्तुओं का चयन करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को उस विषय पर एक कहानी सुनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश शीघ्र ही स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाने जा रहा है और कहानी सुनाने वालों से आग्रह किया कि वे अपनी कहानियों के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणादायी कहानियों को प्रसारित करें। प्रधानमंत्री ने उनसे इन कहानियों के माध्यम से नई पीढ़ी को 1857 से लेकर 1947 तक की प्रत्येक बड़ी और छोटी घटनाओं को प्रस्तुत करने को कहा।.एमजी/एएम/एसकेजे/एसएस
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 नवंबर को वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 नवंबर को सुबह 10:30 बजे वाराणसी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 614 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री इस आयोजन के दौरान इन परियोजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे।
जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जायेगा उनमें सारनाथ लाइट एंड साउंड शो, लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल रामनगर का उन्नयन, सीवरेज संबंधित कार्य, गायों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का प्रबंध, बहुउद्देशीय बीज भंडार गृह, 100 मीट्रिक टन कृषि उपज क्षमता वाले गोदाम, आईपीडीएस चरण-2, संपूर्णानंद स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिये एक आवास, वाराणसी शहर के स्मार्ट लाइटिंग कार्य, 105 आंगनवाड़ी केंद्र और 102 गौ आश्रय केंद्र शामिल हैं।
आयोजन के दौरान, प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट और खिड़किया घाट का पुनर्विकास, पीएसी पुलिस बल के लिए बैरक, काशी के कुछ वार्डों का पुनर्विकास, बनिया बाग में पार्क के पुनर्विकास के साथ पार्किंग सुविधा, गिरिजा देवी संस्कृत शंकुल में बहुउद्देश्यीय हॉल के उन्नयन सहित शहर में सड़कों की मरम्मत और पर्यटन स्थलों के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट-409 वां दिन
भारत में टीकाकरण का समग्र कवरेज 177.67 करोड़ के आंकड़े से अधिक हुआ
आज शाम सात बजे तक टीके की 15 लाख से अधिक खुराकें दी गईं
भारत में कोविड-19 टीकाकरण कवरेज ने आज 177.67 करोड़  के आंकड़े को पार कर लिया। आज शाम सात बजे तक टीके की 15 लाख से अधिक  खुराकें दी गईं। अब तक कोविड टीकाकरण के तहत पहचान की गई लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों  को 2 करोड़ से अधिक  एहतिहाती खुराक दी गई हैं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण के आंकड़ों में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर टीके की खुराकों के कवरेज का निम्नलिखित तरीके से वर्गीकरण किया गया है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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स्वास्थ्यकर्मी 
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पहली खुराक
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10401595
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दूसरी खुराक
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9967653
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एहतिहाती खुराक
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4180854
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
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पहली खुराक
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18409542
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दूसरी खुराक
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17443191
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एहतिहाती खुराक
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6231673
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15-18 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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54876416
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दूसरी खुराक
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27909986
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18-44 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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551851680
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दूसरी खुराक
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444586761
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45-59 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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202278996
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दूसरी खुराक
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180231553
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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126416262
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दूसरी खुराक
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112260407
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एहतिहाती खुराक
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9671980
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टीके की दी गई पहली खुराकों की कुल संख्या
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964234491
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टीके की दी गई दूसरी खुराकों की कुल संख्या
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792399551
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एहतिहाती खुराकों की संख्या
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20084507
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कुल
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1776718549
टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि, जनसंख्या के प्राथमिकता वाले समूहों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार हैः
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दिनांकः 28 फरवरी 2022 
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स्वास्थ्यकर्मी 
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पहली खुराक
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58
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दूसरी खुराक
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1244
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एहतिहाती खुराक
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9703
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अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ता 
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पहली खुराक
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88
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दूसरी खुराक
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1800
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एहतिहाती खुराक
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14220
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15-18 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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80632
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दूसरी खुराक
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415912
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18-44 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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99085
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दूसरी खुराक
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670285
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45-59 वर्ष का आयु वर्ग
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पहली खुराक
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14290
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दूसरी खुराक
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142336
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12802
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दूसरी खुराक
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83149
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एहतिहाती खुराक
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48327
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टीके की दी गई कुल पहली खुराक
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206955
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टीके की दी गई कुल दूसरी खुराक
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1314726
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एहतिहाती खुराक
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72250
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कुल
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1593931
देश में सबसे ज्यादा जोखिम वाले आबादी समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपकरण के रूप में इस टीकाकरण अभियान की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का स्वागत किया और कहा भारत का परिवर्तनकारी विकास और अर्जेंटीना की क्षमताओं से नए अवसरों का निर्माण हो रहा है
(राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में अर्जेंटीना गणराज्य के राष्ट्रपति श्री मौरिसियो मैक्री की आगवानी की। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में रात्रिभोज का भी आयोजन किया।
राष्ट्रपति श्री मैक्री का भारत में स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अर्जेंटीना अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70वां वर्षगांठ मना रहे हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे आर्थिक सहयोग में असीम संभावनाएं हैं। वर्तमान में द्विपक्षीय व्यापार लगभग तीन बिलियन डॉलर का है परंतु यह क्षमताओं को सही रूप में नहीं दिखाता है। विभिन्न भारतीय कंपनियों ने विशेषकर आईटी और वाहन निर्माण के क्षेत्र में अर्जेंटीना में निवेश किया है। कृषि एक अन्य क्षेत्र है जिसमें हम एक साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।
रात्रिभोज के दौरान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि व्यापार और प्रौद्योगिकी, कृषि और अंर्टाकटिक विज्ञान, इंटरनेट और उपग्रह आदि के क्षेत्र में भारत का परिवर्तनकारी विकास और अर्जेंटीना की क्षमताएं नए द्विपक्षीय अवसरों का निर्माण कर रही हैं। वैश्विक शासन के क्षेत्र में हम लोग साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इस संदर्भ में अगले महीने भारत, ‘ब्यूनस आयर्स कार्य योजना की समीक्षा’ में योगदान देगा।