संसदीय कार्य मंत्रालय
सरकार की राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ आज बैठक हुई
सभी पार्टियों से संसद का कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग का आग्रह किया: केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री
सरकार ने मणिपुर की स्थिति पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा कराने पर सहमति जताईः श्री राजनाथ सिंह
सरकार की सभी राजनीतिक दलों के सदन नेताओं के साथ आज यहां रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। यह बैठक संसद का मानसून सत्र 2023 शुरू होने से एक दिन पहले हुई। बैठक की शुरुआत करते हुये केन्द्रीय संसदीय कार्यमंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद का मानसून सत्र बृहस्पतिवार 20 जुलाई 2023 को शुरू होगा और सरकारी कामकाज की आवश्यकता को देखते हुये शुक्रवार 11 अगस्त 2023 को समाप्त हो सकता है। सत्र 23 दिन चलेगा जिसमें 17 बैठकें होंगी। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान अस्थायी तौर पर 31 विधायी कार्यों की पहचान की गई है, जिन्हें आगे बढ़ाया जायेगा।
केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सरकार सदन में संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही नियमों के तहत अनुमति दिये जाने पर किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिये हर समय तैयार है। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से संसद के दोनों सदनों में कामकाज सुचारू ढंग से चलाने में उनके सक्रिय सहयोग और समर्थन का आग्रह किया। बैठक में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। श्री गोयल राज्य सभा के नेता सदन भी हैं। विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री , संसदीय कार्य राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और संसदीय कार्य राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री वी. मुरलीधरन भी बैठक में उपस्थित थे।
संसद के दोनों सदनों के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उठाये गये मुद्दों को सुनने के बाद बैठक का समापन करते हुये रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने सभी नेताओं का बैठक में उनकी सक्रिय और प्रभावी भागीदारी तथा सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के लिये धन्यवाद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार मणिपुर की स्थिति सहित सार्वजनिक महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा के लिये तैयार है।
कुल मिलाकर 34 राजनीतिक दलों के 49 नेताओं ने बैठक में भाग लिया।
संसद के मानसून सत्र 2023 में लाये जाने वाले विधेयकों की सूची --
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार  विधेयक 2023
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- सिनेमेटोग्राफ  विधेयक 2019
- डीएनए प्रौद्योगिकी  नियमन विधेयक 2019
- मध्यस्थता विधेयक, 2021
- जैव विविधता  विधेयक, 2022
- बहु राज्यीय सहकारी समितियां  विधेयक, 2022
- निरसन और संशोधन विधेयक, 2022
- जन विश्वास  विधेयक, 2023
10. वन  संशोधन विधेयक, 2023
11. संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 
12. संविधान  आदेश  विधेयक, 2022 
13. डाक सेवा विधेयक, 2023
14. राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023
15. प्राचीन स्मारक और पुरात्व स्थल और अवशेष  विधेयक, 2023
16. डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा विधेयक, 2023
17. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और बैंक विधेयक, 2023
18. तात्कालिक कर संग्रह विधेयक, 2023
19. राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक, 2023
20. राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023
21. औषधि, चिकित्सा उपकरण और सौंदर्य प्रसाधन विधेयक, 2023
22. जन्म और मृत्यू पंजीकरण  विधेयक, 2023
23. जम्मू और कश्मीर आरक्षण  विधेयक, 2023
24. सिनेमेटोग्राफ  विधेयक, 2023
25. प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2023
26. अधिवक्ता  विधेयक, 2023
27. खान और खनिज  संशोधन विधेयक, 2023
28. रेल  विधेयक, 2023
29. राष्ट्रीय अनुसंधान न्यास विधेयक, 2023
30. संविधान  अनुसूचित जाति आदेश  विधेयक, 2023
31. संविधान  आदेश  विधेयक, 2023
32. संविधान  अनुसूचित जनजाति आदेश  विधेयक, 2023.