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विधि एवं न्याय मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उत्सव
"एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता"
विधि और न्याय मंत्रालय ने आज 8 मार्च 2022 को दोपहर 12:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, जिसकी विषय था - “एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता।”
इस अवसर पर विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू, विधि और न्याय राज्य मंत्री प्रो. एस. पी. सिंह बघेल, न्याय विभाग व विधि कार्य विभाग सचिव श्री बरुण मित्रा, और विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ उपस्थित थे।
इस कार्यक्रम का संचालन कर रहीं अपर सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने स्वागत भाषण दिया।
न्याय विभाग और विधि कार्य विभाग के सचिव श्री बरुण मित्रा ने कहा कि हमारा संविधान लैंगिक समानता पर आधारित है, और न्याय विभाग भारतीय न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है।
विधायी विभाग की सचिव डॉ. रीता वशिष्ठ ने महिला दिवस के इतिहास के बारे में बताया और कहा कि महिलाओं का महत्व कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे साल में बस एक दिन पहचाना जाए, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए।
विधि और न्याय राज्य मंत्री, प्रो. एस. पी. सिंह बघेल ने भारतीय समाज में महिलाओं के खास मुकाम को दोहराया और मंत्रालय की महिला कर्मचारियों से आगे आने और कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए योगदान देने का आह्वान किया।
विधि और न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हमारा संविधान ये सुनिश्चित करता है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे संविधान में कई प्रावधान हैं और कई महिला केंद्रित कानून भी हैं जो देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करते हैं ताकि कार्यस्थल को बेहतर बनाया जा सके। इस दिशा में हाथ से हाथ मिलाकर काम करना सभी महिला कर्मचारियों का कर्तव्य है।
इस कार्यक्रम का समापन भारतीय विधि आयोग की अपर विधि अधिकारी श्रीमती वर्षा चंद्र द्वारा धन्यवाद ज्ञापन देने के साथ हुआ। कार्यक्रम के बाद विधि और न्याय मंत्रालय के तीनों विभागों अर्थात न्याय विभाग, विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग की महिला अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद के तौर पर एक स्मृति चिन्ह और गुलाब के फूल भेंट किए गए।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के न्यायिक सेवा आयोग के साथ न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी
मंत्रिमंडल निर्णय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव गणराज्य के न्यायिक सेवा आयोग के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत और अन्य देशों के बीच यह आठवां समझौता ज्ञापन है।
यह समझौता ज्ञापन न्यायालयों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करेगा और दोनों देशों की आईटी कंपनियों एवं स्टार्ट-अप के लिए विकास का एक संभावित क्षेत्र साबित हो सकता है।
हाल के वर्षों में, भारत और मालदीव के बीच घनिष्ठ संबंध बहुआयामी तरीके से प्रगाढ़ हुए हैं। विधि एवं न्याय के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ, दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों को और गति मिलेगी। यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के बीच न्यायिक एवं अन्य कानूनी क्षेत्रों में ज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को संभव बनाएगा बल्कि “पड़ोसी पहले” की नीति के उद्देश्यों को भी आगे बढ़ाएगा।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
पारादीप पोर्ट ट्रस्ट  ने आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह से साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए मनाया। ट्रस्ट के चेयरमैन श्री ए.के. बोस ने कार्यक्रम का उद्घाटन द्वीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर पीपीटी के वरिष्ठ उप सचिव श्री टी.के.हाजरा, पारादीप आर्ट ऑफ लिविंग के मानद सचिव श्री एस.के. सेठी और आर्ट ऑफ लिविंग के वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री तपस रंजन पति मौजूद थे।
जैसा कि पूरा देश कोविड-19 महामारी के मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, ऐसे में हमें स्वस्थ रखने के लिए योगाभ्यास एक अहम शस्त्र के रूप में उभरा है। पीपीटी की सीआईएसएफ यूनिट ने अलग से कैंपस के भीतर और अपनी बैरक में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया। बैनर, होर्डिंग्स और इलैक्ट्रॉनिक्स डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा योग दिवस को मनाने के महत्व के बार में जानकारियां प्रदर्शित की गईं ताकि स्थानीय लोगों के भीतर योग के प्रति जागरूकता आए। न्यू कल्याण मंडप में कर्मचारियों के लिए भी योगाभ्यास सत्र आयोजित किए गए थे।
एमजी/एएम/पीके/डीसी
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मनु भाकर और अंगद वीर सिंह बाजवा को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  के अंतर्गत बेहतर तैयारियों के लिए खेल मनोचिकित्सक नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई
ओलंपिक के लिये क्वालिफाई कर चुके दो निशानेबाजों, मनु भाकर और अंगद वीर सिंह बाजवा को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  के तह्त बेहतर तैयारियों के लिये खेल मनोवैज्ञानिक संजना किरण की सेवाएँ प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से इस वर्ष के अंत में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए इन निशानेबाज़ों की तैयारी में सहायता मिल सकेगी। मिशन ओलंपिक इकाई की पिछले सप्ताह हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
सिंगापुर की संजना किरण खेल मनोविज्ञान और प्रदर्शन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक उच्च प्रदर्शन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने प्रमुख खिलाड़ियों और बड़े बड़े प्रशिक्षकों को प्रमुख स्पर्धाओ और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए सहयोग प्रदान किया है।
मनु भाकर ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल और महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल, दोनों स्पर्धाओ में भाग लेने के लिए पात्रता हासिल की है। ओलंपिक के लिए अपनी तैयारी के हिस्से के रूप में एक खेल मनोवैज्ञानिक की भूमिका के बारे में मनु भाकर ने कहा, "एक ऐसे खेल में जिसमें मानसिक रूप से मजबूती अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। निशानेबाज़ी खेल में स्थिरता के साथ प्रदर्शन करने में सक्षम होने के लिए, संजना किरण का मार्गदर्शन प्राप्त करने से मुझे ओलंपिक के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद मिलेगी।”
वर्तमान में भारतीय जूनियर राइफल शूटिंग टीम की उच्च प्रदर्शन विशेषज्ञ प्रशिक्षक, ओलंपियन और एशियाई खेलों तथा राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता सुमा शिरूर ने निशानेबाजों के साथ काम करने के लिये मनोवैज्ञानिक की नियुक्ति की मंज़ूरी के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, “खेल इस समय अधिक पेशेवर हो रहे हैं। अगर हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदार्शन हासिल करना है, तो विशेषज्ञों को शामिल क्यों नहीं करना चाहिये। हमारे समय में, हमने अनुभव के माध्यम से सीखा था, लेकिन आजकल के निशानेबाजों ने बहुत कम उम्र में ही निशानेबाज़ी शुरु कर दी है, इसलिए विशेषज्ञ उनके सीखने की प्रक्रिया को तेज करेंगे। ”
शिरूर ने कहा कि अधिकांश ओलंपिक के लिये पात्रता हासिल कर चुके निशानेबाज़ किशोर हैं या उनकी उम्र 20 वर्ष के आस पास है। इसके अलावा कोरोनो वायरस महामारी के कारण ये निशानेबाज़ प्रतिस्पर्धी खेलो से काफी लंबी अवधि से दूर रहे हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए एक मनोवैज्ञानिक द्वारा उनकी मदद करना और भी महत्वपूर्ण है।
संजना किरण के साथ मनु भाकर और बाजवा के साथ ऑनलाइन सत्र शामिल हैं। इसके अलावा इन खिलाड़ियों को परामर्श देने के लिये की गई यात्रा और प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए यात्राओं पर होने वाला व्यय शामिल हैं।
दोनों निशानेबाजों के साथ जनवरी 2021 से शुरू होने वाली किरण की नियुक्ति की कुल लागत लगभग 29 लाख रुपये है।
लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना  के तह्त दोनो निशानेबाजों को यह राशि देने से पहले अंगद वीर सिंह बाजवा के लिए 68.39 लाख रुपये स्वीकृत किये गये थे। बाजवा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण, गोला बारूद और जेब खर्च के भत्ते पर पुरुषों की स्कीट में ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया है। मनु भाकर के लिए इस योजना के तहत 21.49 लाख रुपये गोला-बारूद, उपकरण और जेब खर्च के भत्ते के रूप में स्वीकृत किये गये थे।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत-भूटान में व्यापार के लिए सात अतिरिक्त प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु होंगे
2014 से, भारत और भूटान के बीच व्यापार दोगुने से अधिक हो गया है जो 2014-15 के 484 मिलियन डालर से बढ़कर 2020-21 में 1083 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है
भारत-भूटान सचिव स्तरीय बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई
भारत और भूटान के बीच व्यापार तथा पारगमन मुद्दों पर सचिव स्तरीय बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई।
भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में वाणिज्य विभाग के सचिव श्री बी. वी. आर. सुब्रमण्यम ने किया जबकि भूटान के शिष्टमंडल का नेतृत्व भूटान सरकार के आर्थिक मामले मंत्रालय में सचिव श्री डैशो करमा शेरिंग ने किया।
दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के उपायों तथा परस्पर हित के मुद्दों, दोनों देशों के बीच व्यापार संपर्कों को बढ़ाने के तरीकों सहित वर्तमान व्यापार तथा पारगमन मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। विनिमय पत्र  के जरिये भारत-भूटान के बीच व्यापार के लिए निम्नलिखित सात अतिरिक्त प्रवेश/प्रस्थान बिन्दुों को औपचारिक रूप दिया गया : -
1. बिना कमोडिटी प्रतिबंध के नागरकाटा भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
2. प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु के रूप में अगरतला भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
3. प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु के रूप में पांडु बंदरगाह , जो धुबरी में सीमा पार नियंत्रण के अध्याधीन है
4. प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु के रूप में जोगीघोपा बंदरगाह जो धुबरी में सीमा पार नियंत्रण के अधीन है
5. जयगांव में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन के बाद एक अतिरिक्त रूट के रूप में भारत में टोरशा चाय बगान तथा भूटान में अहलाय को जोड़ते हुए एशियाई राजमार्ग
6. प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु के रूप में कमरद्विसा
7 प्रवेश/प्रस्थान बिन्दु के रूप में बिरपारा
व्यापार, वाणिज्य तथा पारगमन पर 2016 के भारत-भूटान समझौते के प्रोटोकॉल का एक परिशिष्ट होगा। यह हमारे परस्पर लाभ के लिए भारत-भूटान द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनायेगा।
2014 से, भारत और भूटान के बीच व्यापार दोगुने से अधिक हो गया है जो 2014-15 के 484 मिलियन डालर से बढ़कर 2020-21 में 1083 मिलियन डालर तक पहुंच गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय की टेली-मेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 7 लाख परामर्श पूरे किये
हाल में प्रति दिन 10,000 से अधिक रोगी-चिकित्सक परामर्शों की मदद से अंतिम 1 लाख का आंकड़ा 11 दिनों में पूरा किया
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ई-संजीवनी ने 7 लाख परामर्श को पूरा कर लिया है। अंतिम एक लाख परामर्श पिछले 11 दिनों में पूरे किये गए। वर्चुअल ओपीडी सेवाएं उपलब्ध कराने का यह नवीन डिजिटल साधन तेजी से लोकप्रिय हो रहा हैI प्रति दिन 10,000 से अधिक परामर्शई-संजीवनी पर रिकॉर्ड किए जाने के साथ, यह देश में स्थापित सबसे बड़ी ओपीडी सेवाओं का आकार ले रहा है।
स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के नवीन उपाय, ई-संजीवनी ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभाव बनाना शुरू कर दिया है। टेलीमेडिसिन रोगियों के लिए तो फायदेमंद है ही साथ ही साथ टेलीमेडिसिन का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों के लिए भी हितकारी है क्योंकि यह रोगियों के साथ संपर्क को सीमित करता है जो वर्चुअली उपस्थित हैं। ई-संजीवनी ने स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए डॉक्टर को एक विशिष्ट स्थान पर उपस्थित होने कि आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। यह राज्यों को और विशेष रूप से बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले राज्यों को उनके मानव संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए सक्षम बनाता है। ई-संजीवनी के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श लेने के इच्छुक रोगियों को वर्चुअल कतार में रखा जाता है और उनकी बारी आने पर डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं जो दूसरे शहर में होते हुए भी वर्चुअली उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक ऑनलाइन ओपीडी परामर्श एक ई-पर्चा उत्पन्न करता है जिसका उपयोग दवाओं को खरीदने या नैदानिक जांच के लिए किया जा सकता है। केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं कि ई-पर्चा को मान्यता दी जाये।
मध्य प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों में ई-संजीवनी का उपयोग पिछले कुछ समय से काफी बढ़ा है। पहले से ही तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल और उत्तराखंड में ई-संजीवनी का उपयोग पिछले कुछ महीनों से अधिक और नियमित हो रहा है। जिन दस राज्यों ने ई-संजीवनी और ई-संजीवनी ओपीडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से उच्चतम परामर्श पंजीकृत किया है, वे राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस कंप्यूटिंग  के साथ मिलकर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य प्रशासनों के परामर्श से लगातार ई-संजीवनी की क्षमताओं को बढ़ा रहा है और नई कार्यक्षमता जोड़ रहा है।
ई-संजीवनी सामान्य चिकित्सकों और चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ दो प्रकार के ऑनलाइन परामर्श प्रदान करता है , डॉक्टर से डॉक्टर  और रोगी से डॉक्टर I पहला प्रकार नवंबर 2019 में शुरू किया गया था और यह आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ई-संजीवनी  को दिसंबर 2022 तक सभी 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में ‘हब और स्पोक’ मॉडल के रूप में लागू किया जाना है। राज्यों को मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में समर्पित 'हब' स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे 'स्पोक्स' अर्थात स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र  कोटेली-परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सके। जब देश भर में ओपीडी कोविड-19 महामारी के कारण बंद थे तब स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोगी-से-डॉक्टर टेली-परामर्श को प्रारम्भ करने के लिए इस साल अप्रैल में पहले लॉकडाउन के दौरान ई-संजीवनी ओपीडी अर्थात दूसरे प्रकार के ऑनलाइन परामर्श की शुरुआत की थी।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ ने लॉकडाउन अवधि में नियोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के डीएससी / ई-साइन पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाया
कोविड–19 महामारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन और अन्य व्यवधानों के वर्तमान परिदृश्य में, नियोक्ता सामान्य तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं हैं और ईपीएफओ पोर्टल पर अपने डिजिटल हस्ताक्षर या आधार आधारित ई-साइन का उपयोग करने में समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
ईपीएफओ पोर्टल पर डिजिटल हस्ताक्षर  या आधार आधारित ई-साइन का उपयोग करके नियोक्ताओं के अधिकृत व्यक्तियों द्वारा केवाईसी सत्यापन, स्थानांतरण दावा सत्यापन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य ऑनलाइन किए जा रहे हैं। डीएससी / ई-साइन का उपयोग करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालयों से एक बार अनुमोदन आवश्यक है। लॉकडाउन के कारण, कई नियोक्ता क्षेत्रीय कार्यालयों को एक बार पंजीकरण के लिए अनुरोध भेजने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए और अनुपालन प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, ईपीएफओ ने ईमेल के माध्यम से भी इस तरह के अनुरोधों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। नियोक्ता मेल के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की हुई प्रति भेज सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के आधिकारिक ईमेल पते www.epfindia.gov.in उपलब्ध हैं।
इसके अलावा, ऐसे प्रतिष्ठान, जिनके अधिकृत अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षरों को मंजूरी दे चुके हैं, लेकिन डोंगल का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं, नियोक्ता पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं और पहले से पंजीकृत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पंजीकरण के लिए दिए गए लिंक के माध्यम से अपना ई-साइन पंजीकृत कर सकते हैं। यदि अनुमोदित डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उनका नाम वैसा ही है, जैसा कि उनके आधार में है, तो ई-साइन के पंजीकरण के लिए किसी और अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता अपने ई-साइन को पंजीकृत कर सकते हैं तथा नियोक्ताओं द्वारा अनुमोदित अनुरोध पत्र भेज सकते हैं और संबंधित ईपीएफओ कार्यालयों की मंजूरी ले सकते हैं।
यह सुविधा महामारी से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नियोक्ताओं और ईपीएफ सदस्यों को और राहत प्रदान करेगी।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
प्रधानमंत्री ने मैसूर में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया
योग अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है और यह केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि मानवता के लिए है: प्रधानमंत्री
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कर्नाटक के विजयपुरा स्थित गोल गुंबद से आईडीवाई समारोह का नेतृत्व किया
मस्तिष्क और शरीर के लिए योग एक व्यायाम है, इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन, ध्यान और सांस लेने की प्रक्रिया शामिल है: श्री भगवंत खुबा
केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री ने कहा कि योग हमेशा से हमारी सांस्कृतिक- आध्यात्मिक चेतना का एक हिस्सा रहा है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के अवसर पर कर्नाटक के मैसूर स्थित मैसूर पैलेस ग्राउंड में हजारों प्रतिभागियों के साथ एक सामूहिक योग प्रदर्शन में हिस्सा लिया।
इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, "योग हमारे समाज, राष्ट्रों, विश्व और ब्रह्मांड में शांति लाता है। मैं इस 8वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर सभी को बधाई देता हूं। आज विश्व के सभी हिस्सों में योग का अभ्यास किया जा रहा है। योग से प्राप्त शांति केवल व्यक्तियों के लिए नहीं है, यह हमारे राष्ट्रों और विश्व में शांति लाती है।"
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है और यह न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए है। इस साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की विषयवस्तु 'मानवता के लिए योग' रखने का एक कारण यह भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैसूर जैसे भारत के आध्यात्मिक केंद्रों के सदियों से पोषित योग ऊर्जा आज वैश्विक स्वास्थ्य को दिशा दिखा रही है। उन्होंने इस पर जोर दिया कि आज योग, वैश्विक सहयोग का एक आधार बनता जा रहा है और मानव जाति को स्वस्थ जीवन का एक विश्वास प्रदान कर रहा है।
इस बीच, केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने कर्नाटक के विजयपुरा के गोल गुंबद से योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि योग, मस्तिष्क और शरीर के लिए एक व्यायाम है। इसमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए गतिशीलता, ध्यान और सांस लेने की प्रक्रिया शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि योग हमेशा से हमारी सांस्कृतिक-आध्यात्मिक चेतना का एक हिस्सा रहा है। राज्य मंत्री ने लोगों से योग करने और दूसरों को भी प्रेरित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि विजयपुरा के गोल गुंबद को देश के 75 प्रतिष्ठित स्थानों में शामिल किया गया है।
आजादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप देश आजादी के 75वें वर्ष का उत्सव मना रहा है। इसके तहत पूरे देश में 75 प्रमुख विरासत स्थलों पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह आयोजित किए गए।
21 जून, 2015 को पहला अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की ओर से 21 जून को आईडीवाई के रूप में मान्यता देने का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य में योग की क्षमता को रेखांकित करना था। इससे पहले दिसंबर, 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा  में आईडीवाई का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके बाद 2015 से आईडीवाई पूरे विश्व में स्वास्थ्य के लिए एक जन आंदोलन के रूप में सामने आया है।
पर्यटन मंत्रालय
पीएटीए और भारत के बीच जुड़ाव पर गहन चर्चा करने के लिए पर्यटन सचिव ने लंदन में डब्ल्यूटीएम 2022 में पीएटीए के सीईओ से मुलाकात की
पीएटीए का अगला वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित करने की संभावना पर भी चर्चा
मुख्य बातें
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार 7 से 9 नवम्बर तक लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट  2022 में भाग ले रहा है
- इस वर्ष की प्रदर्शनी का विषय है 'यात्रा का भविष्य अब शुरू होता है'
पर्यटन मंत्रालय में सचिव श्री अरविंद सिंह और अपर सचिव श्री राकेश कुमार वर्मा ने पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन  की सीईओ सुश्री लिज़ ओर्टिगुएरा, के साथ बैठक की, जिसमें भारत में अगला वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की संभावना का पता लगाने, पीएटीए ट्रैवल मार्ट और जी-20 के अन्य संक्षिप्त कार्यक्रमों में भाग लेने सहित पीएटीए और भारत के बीच गहराई से कार्य करने की संभावना पर चर्चा की गई। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार लंदन में 7 से 9 नवम्बर तक वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट  2022 में भाग ले रहा है।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राज्यों के पर्यटन मंत्रियों के साथ-साथ पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और भारत के यात्रा और पर्यटन हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। डब्ल्यूटीएम 2022 में भारत की भागीदारी के दौरान, वैश्विक पर्यटन उद्योग के हितधारकों को भारत के विभिन्न पर्यटन प्रस्ताव दिखाए गए जैसे कि टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट, मीडिया आदि।
भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने व्यापार उद्योग परिसंघ  के अंतर्राष्ट्रीय निदेशक श्री एंडी बर्वेल से भी मुलाकात की और व्यापार/निवेश के अवसरों की संभावना और भारत कैसे एक आकर्षक निवेश गंतव्य है, इस बारे में चर्चा की।
भारत पर्यटन क्षेत्र के लिए अपनी प्राथमिकताओं को साझा कर रहा है, जिसमें स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण, पर्यटन एमएसएमई और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। भारत संस्कृति, विरासत और आध्यात्मिकता का देश है, जहां हर राज्य के पास दुनिया के लिए अपनी अनूठी पर्यटन पेशकश है। भारत में पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और महामारी के बाद उभरते झुकाव को पूरा करने के लिए कमर कस रहा है। दिसम्बर 2022 से नवम्बर 2023 तक भारत की जी -20 की आगामी प्रेसीडेंसी भारत के पर्यटन क्षेत्र को देश के पर्यटन प्रस्तावों को उजागर करने और हमारे पर्यटन की सफलता की कहानियों को वैश्विक मंच पर साझा करने में मदद करेगी।
प्रतिनिधिमंडल ने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के प्रबंध निदेशक  श्री केविन मैककोल को आगामी पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने के लिए उनसे मुलाकात भी की।
मंत्रालय में सचिव श्री अरविंद सिंह ने यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रमंडल के भीतर सहयोग को मजबूत करने पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और निवेश सम्मेलन  पैनल में भाग लिया।
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
पंचायती राज मंत्रालय सचिव ने स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की
श्री सुनील कुमार, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने 3 नवंबर 2022 को भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित स्वामित्व योजना और ग्रामीण नियोजन पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वामित्व योजना पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में वे मार्गदर्शक सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं जिन्हें अपनाकर राज्य स्वामित्व योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं।
इस विशेषज्ञ समिति का गठन श्री बी. के. अग्रवाल, पूर्व सचिव, भारत सरकार और पूर्व मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में फरवरी 2022 में किया गया था और इसमें भू-गवर्नेंस, बैंकिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, एनआईसी-जीआईएस, राज्य राजस्व और पंचायती राज विभाग, प्रमुख उद्योग और योजना और वास्तुकला संस्थानों के डोमेन विशेषज्ञ शामिल थे।
इन सिफारिशों के माध्यम से योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली प्रणालियों को बनाने, बैंक ऋण प्राप्त करने में अधिकारों के रिकॉर्ड को अपनाने को बढ़ावा देने, संपत्ति कर मूल्यांकन से संबंधित कार्य में संबंधित विभागों के बीच तालमेल बिठाने, जिससे संपत्ति कर मूल्यांकन और संग्रह, नए भू-स्थानिक दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी एजेंसियों द्वारा स्वामित्व डेटा-सेट को व्यापक रूप से अपनाना, आरएडीपीएफआई दिशानिर्देशों को अपनाना और सटीक ग्राम स्तर-योजना के लिए एसवीएएमटीआईवीए डेटा को अपनाना और जीआईएस कौशल के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर क्षमता बढ़ाना आदि की परिकल्पना की गई है।
वित्त मंत्रालय
1.22 करोड़ ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ विशेष परिपूर्णता अभियान के तहत 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृत
‘कोविड-19’ के झटकों से कृषि क्षेत्र को बचाने के प्रयासों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड  के जरिए किसानों को रियायती ऋण मुहैया कराने के लिए एक विशेष परिपूर्णता अभियान वर्तमान में चलाया जा रहा है। 17 अगस्त 2020 तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्डों को 1,02,065 करोड़ रुपये की ऋण सीमा के साथ स्वीकृति दी गई है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और कृषि क्षेत्र के विकास की गति तेज करने में काफी मदद मिलेगी।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ के एक हिस्से के रूप में 2 लाख करोड़ रुपये के रियायती ऋण का प्रावधान या व्यवस्था करने की घोषणा की थी, जिससे मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2.5 करोड़ किसानों के लाभान्वित होने की आशा है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक के लिए 11 एयरपोर्ट सर्विलांस राडार खरीदने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए
रक्षा मंत्रालय ने 03 जून, 2021 को मेसर्स महिंद्रा टेलीफोनिक्स इंटीग्रेटेड सिस्टम्स लिमिटेड, मुंबई से भारतीय नौसेना एवं भारतीय तटरक्षक के लिए हवाई अड्डों की निगरानी हेतु 11 मोनोपल्स सेकेंडरी सर्विलांस रडार की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 323.47 करोड़ रुपये की लागत से यह खरीद 'बाय एंड मेक' श्रेणी के तहत की जाएगी। इन राडारों के लगाने से हवाई अड्डों के आसपास वायु क्षेत्र जागरूकता बढ़ेगी और भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक की उड़ान संचालन में सुरक्षा व दक्षता में वृद्धि होगी।
इस अनुबंध पर हस्ताक्षर करना 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' तथा इस कार्यक्रम में अंतर्निहित उद्देश्यों की दिशा में सरकार की एक उपलब्धि है। इससे प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वदेशी निर्माण के क्षेत्र में प्रगति होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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वित्त मंत्रालय
भारतीय स्टेट बैंक  की अधिकृत शाखाओं पर चुनावी बांडों की बिक्री
भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 20, दिनांक 02 जनवरी, 2018 के तहत चुनावी बांड योजना-2018 को अधिसूचित किया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बांड की खरीद ऐसे व्यक्ति  द्वारा की जा सकती है, जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित या गठित कंपनी हो। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से चुनावी बांडों को खरीद सकता है। केवल वैसे राजनीतिक दल, जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951  के अनुच्छेद 29ए के तहत पंजीकृत हों और जिसने पिछले आम लोकसभा चुनावों या राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गये कुल मतों के एक प्रतिशत से कम मत प्राप्त नहीं किये हों, चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र होंगे। चुनावी बांडों को किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के किसी बैंक खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकेगा।
भारतीय स्टेट बैंक  को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं  के माध्यम से मार्च, अप्रैल और मई 2019 में चुनावी बांडों को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार जारी करने तथा भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है :
i) 01.03.2019 से 15.03.2019 तक
ii) 01.04.2019 से 20.04.2019 तक
iii) 06.05.2019 से 15.05.2019 तक
उल्लेखनीय है कि चुनावी बांड जारी होने की तारीख से लेकर अगले पंद्रह कैलेंडर दिनों के लिए मान्य होंगे और यदि वैधता अवधि समाप्त होने के बाद चुनावी बांड जमा किया जाता है तो किसी भी प्राप्तकर्ता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी भी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किए गए चुनावी बांड को उसी दिन उसके खाते में डाल दिया जाएगा।
चुनावी धारक बांड योजना  - 2018 की बिक्री के लिए अधिकृत एसबीआई शाखाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें