ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह  की पहली बैठक पुणे में संपन्न हुई
18 सदस्य देशों के 64 सदस्यों ने जी-20 की आईडब्ल्यूजी की बैठक में भाग लिया
प्रतिनिधि पुणे की संस्कृति, इतिहास और व्यंजनों से अवगत हुए
जी-20 की आईडब्ल्यूजी की दूसरी बैठक मार्च 2023 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में निर्धारित की गई है
भारत की अध्यक्षता में जी-20 के तहत पहली जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह की बैठक 17 जनवरी, 2023 को पुणे में संपन्न हुई। बैठक में 18 सदस्य देशों, 8 अतिथि देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 64 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी-20 की आईडब्ल्यूजी ने भारत अध्यक्षता में जी-20 के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा की।
भारत की अध्यक्षता में आयोजित दो-दिवसीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ "भविष्य के शहरों का वित्तपोषण- समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ" प्रमुख विषय पर चर्चा की गई। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने, शहरी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, भविष्य के लिए तैयार शहरी अवसरंचना का निर्माण, स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में शहरों की भूमिका, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अवसंरचना के लिए निजी वित्तपोषण की शुरुआत और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए वित्तीय निवेश को निर्देशित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शामिल थी।
बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि अवसंरचना से जुड़े खर्च पर डेटा को समेटने के तरीके तलाशने और डेटा को निजी क्षेत्र के लिए उपयोगी बनाने पर भी चर्चा की गई।
इस दौरान, पुणे की बैठक के साथ-साथ "भविष्य के शहरों का वित्तपोषण" पर एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने शहरों के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यशाला में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए भविष्य के शहरों को अपने प्रमुख प्रशासनिक कार्यों- उनकी योजना और वित्तपोषण- को एक साथ जोड़ने के बारे में चर्चा की गई। तीन सत्रों में विभाजित, कार्यशाला अवसंरचना के विषय पर केंद्रित रही, और संबंधित तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता को कल के शहरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस कार्यशाला में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे शहर और सरकारें भविष्य के शहरों के लिए निजी वित्तपोषण बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं।
आईडब्ल्यूजी की बैठक के दौरान, प्रतिनिधि पुणे के समृद्ध व्यंजन, इतिहास और संस्कृति से भी अवगत होने का अवसर मिला। कुल मिलाकर, प्रतिनिधियों ने न केवल सार्थक बैठकें की, बल्कि पुणे के सांस्कृतिक अनुभवों का भी आनंद लिया।
अवसंरचना कार्य समूह की दूसरी बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 28 और 29 मार्च, 2023 को निर्धारित की गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
डॉ जितेन्द्र सिंह ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पेंशनभोगियों के साथ वेबिनार का आयोजन किया
एम्स के वरिष्ठ चिकित्सकों ने भी विशेषज्ञ सलाह प्रदान की
कोविड-19 के खिलाफ जारी लड़ाई के उपायों के तहत पेन्शन एवं पेन्शनभोगी कल्याण विभाग  ने जागरूकता फैलाने और कोविड-19 से संबंधित मामलों पर आज केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री  एवं प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में आज वेबिनार आयोजित किया। इसवेबिनार में22 शहरों के लगभग 100 पेन्शनभोगियों ने डॉ रमनदीप गुलेरिया, निदेशक, एम्स और डॉ प्रसूनचटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर जेरिएट्रिक मेडिसिन, एम्स के साथ बातचीत की।इन विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस के फैलने, वर्तमान स्वास्थ्य परिदृश्य, एहतियाती उपायों के साथ क्या करें और क्या न करें तथा उपचारात्मक नियमों के बारे में विस्तार से बताया।प्रश्नोत्तर सत्रों के दौरानदेश के विभिन्न हिस्सों के कई पेन्शनभोगियों ने अपनी चिंताएं सामने रखीं, जिनके बारे में डॉ रणदीप गुलेरिया और डॉ प्रसून चटर्जी ने विस्तृत समाधान बताए।
डॉ जितेंद्र सिंह ने पेन्शनभोगियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस महामारी के कारण बुजुर्गों में मृत्यु दर अधिक है और कम उम्र के लोगों में रुग्णता अधिक है। हालांकि कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण वृद्ध लोग कोविड- 19 से प्रति ज्यादा असहाय हैं। स्वच्छता की अच्छी पद्धतियां इस महामारी से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने पेन्शनभोगियों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का आग्रह किया जो कोविड- 19 के बारे में उपयुक्त अद्यतन जानकारी प्रदान करता है और आपको कोविड -19 से ग्रसित किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बारे में भी सचेत करता है।
उन्होंने डॉक्टरों की कोरोना योद्धाओं के रूप में की सराहना की, जो लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता से भी बढ़कर हरसंभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पेन्शनभोगियों को आश्वासन दिया कि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना विस्तार कर रहा है और भारत सरकार लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सभी आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी हरसंभव कार्रवाई कर रही है।
डॉ रणदीप गुलेरिया, निदेशक एम्स और डॉ प्रसून चटर्जी, एसोसिएट प्रोफेसर जेरिएट्रिक मेडिसिन द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य जानकारी के लिए उनका आभार प्रकट करते हुए श्री रुचिर मित्तल, डीएस/डीओपीपीडब्ल्यू ने धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सत्र का समापन किया।
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एएम/आरके
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युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेलो इंडिया महिला ट्रैक साइकिलिंग टूर्नामेंट का आयोजन पटियाला, लुधियाना और अमृतसर में होगा
मुख्य आकर्षण :
• 4 क्षेत्रों में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए खेल विभाग द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है
खेलो इंडिया महिला टूर्नामेंट में पहली बार ट्रैक साइकिलिंग को शामिल किया गया है। 4 क्षेत्रों में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए खेल विभाग,युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा कुल 1.15 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।
साई एनएसएनआईएस पटियाला, उत्तरी क्षेत्र अमृतसर लेग के पहले चरण की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 20 और 21 दिसम्बर को एनएसएनआईएस परिसर के अंदर साइक्लिंग वेलोड्रोम में होगी। इसके बाद के उत्तरी क्षेत्र के चरण 23-24 दिसम्बर और 28-29 दिसम्बर को क्रमश: पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय परिसर, अमृतसर में स्थानांतरित हो जाएंगे।
दक्षिण क्षेत्र का पहला चरण इस वर्ष 26-27 दिसम्बर को आयोजित किया जाएगा। साई एलएनआईपीई, त्रिवेंद्रम पहले चरण की मेजबानी करेगा। केंद्रीय खेल मंत्रालय की सहायता से साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है, जो स्प्रिंट, कीरिन, 500 मीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल, व्यक्तिगत परस्यूट और स्क्रैच रेस में होगा।
खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फॉर वीमेन घटक के तहत इस वर्ष बीकानेर में 24-25 दिसम्बर और पालोड, त्रिवेंद्रम में 29-30 दिसम्बर को रोड साइक्लिंग स्पर्धाओं का भी आयोजन किया जाएगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
गेल ने ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत सिटी गैस वितरण और सीएनजी पर जागरूकता सत्रों का आयोजन किया
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ समारोहों के तहत, गेल  लिमिटेड ने सिटी गैस वितरण और कम्प्रेस्ड नैचुरल गैस के बारे में जागरूकता के प्रसार के लिए आज एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में आयोजित हुआ था।
गेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने हाइब्रिड मोड  के माध्यम से इसका आयोजन किया और गेल कर्मचारियों, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, तेल एवं गैस पीएसयू के कर्मचारियों और विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्रों के बीच इसका प्रसारण किया गया।
गेल के कार्यकारी निदेशक  श्री एम वी रवि सोमेश्वरुदु द्वारा ‘सीजीडी-भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए मांग पैदा करना’ और गेल के मुख्य महाप्रबंधक  श्री अनुपम मुखोपाध्याय द्वारा ‘सीएनजी-सामान्य मिथक एवं वास्तविकता’ पर दो जागरूकता सत्रों का आयोजन किया गया।
गेल के कार्यकारी निदेशक  श्री प्रसून कुमार ने इस अवसर पर स्वागत भाषण दिया। इस अवस पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की प्रासंगिकता और उद्देश्य के बारे में भी बताया गया। सीजीएम  श्री एम सी गुप्ता ने धन्यवाद भाषण के साथ कार्यक्रम का समापन किया।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड  परिसरों में रूफटॉप पैनल स्थापित किए जाएंगे
यह स्थायी भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है
भारतीय सौर ऊर्जा निगम  ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों  और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के परिसरों में उपलब्ध छत क्षेत्रों पर सौर ऊर्जा की क्षमता का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा  सचिव श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी उपस्थित थे।
इस समझौता ज्ञापन पर गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री राकेश कुमार सिंह और एसईसीआई की प्रबंध निदेशक श्रीमती सुमन शर्मा ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर सुश्री सुमन शर्मा ने कहा कि एसईसीआई भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में भारत सरकार की सेवा करने के लिए प्रसन्नता अनुभव कर रहा है और यह निगम देश के दूर दराज के क्षेत्रों में रूफटॉप सौर क्षेत्र का विस्तार करने के लिए तत्पर है।
यह समझौता ज्ञापन देश के सुरक्षा बलों के लिए हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है जो सतत भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस समझौता ज्ञापन में आरईएससीओ मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्रों को लागू करने में गृह मंत्रालय की सहायता करेगा।
भारतीय सौर ऊर्जा निगम , नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है जो विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, विद्युत व्यापार, अनुसंधान एवं विकास आदि के संवर्धन और विकास कार्य में संलग्न है। यह निगम वीजीएफ योजनाओं, आईएसटीएस योजनाओं, सीपीएसयू योजनाओं जैसी सरकार की विभिन्न आरई योजनाओं के लिए एक नामित कार्यान्वयन एजेंसी भी है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने रेलटेल के साथ आईसीटी और डिजिटल समाधानों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एनएमडीसी और रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एनएमडीसी की आईसीटी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाओं पर एक समझौता किया है। इस समझौते में इनके कॉरपोरेट कार्यालय और खनन परिसर, दोनों शामिल हैं।
एनएमडीसी के जीएम  श्री एच. सुंदरम प्रभु और रेलटेल के कार्यकारी निदेशक श्री मनोहर राजा ने सोमवार को हैदराबाद स्थित एनएमडीसी के मुख्य कार्यालय में इस समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब भी उपस्थिति थे।
एनएमडीसी के सीएमडी श्री सुमित देब ने कहा कि यह साझेदारी संसाधनों के वांछित उपयोग व खनिज जवाबदेही का निर्माण करेगी और खनन क्षेत्र में एक मजबूत डिजिटल परिवर्तन का रास्ता तैयार करेगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत की अग्रणी खनन कंपनी के रूप में एनएमडीसी ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन को शुरुआती तौर पर अपना रही है। रेलटेल के साथ हमारा सहयोग इस यात्रा को और गति प्रदान करेगा, जिस पर हम पहले से ही चल रहे हैं।
एनएमडीसी के निदेशक  श्री अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि रेलटेल परामर्श, परियोजना प्रबंधन और कार्यान्वयन सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। एनएमडीसी को शीर्ष कंपनियों की सूची में बनाए रखने के लिए यह एक बड़ा कदम है।
यह समझौता ज्ञापन  एनएमडीसी की पहले से ही राष्ट्रीय रेलवे दूरसंचार के साथ साझेदारी पर आधारित है। इसके तहत एनएमडीसी के 11 स्थानों पर एमपीएलएस वीपीएन व 7 स्थानों पर इंटरनेट लीज्ड लाइन्स  और पिछले 7 वर्षों से हाई-डेफिनिशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाधान प्रदान किया जा रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में लगातार दूसरे दिन 9 लाख से अधिक कोविड के नमूनों की जांच की गई
कोविड के कुल परीक्षण 4 करोड़ के नए शिखर पर
बीते दो सप्ताह में 1 करोड़ से अधिक लोगो का कोविड परीक्षण किया गया
केंद्र सरकार की “परीक्षण,पहचान और उपचार” की रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश में लगातार दूसरे दिन कोविड-19 के नौ लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। भारत ने पहले ही कोविड-19 के दस लाख परीक्षण प्रतिदिन की क्षमता बनाई है। बीते 24 घंटो में 9,01,338 नमूनों का परीक्षण किया गया।
इस तेजी के साथ देश में अब तक कोविड-19 के कुल करीब चार करोड़ नमूनों की जांच की गई है। आज तक 3.94,77,848 नमूनों की जांच हुई है। बीते दो सप्ताह में कोविड-19 के 1 करोड़ से अधिक नमूनों की जांच की गई है।
प्रति दस लाख लोगो में जांच का अनुपात भी तेजी से बढ़ा है और दस लाख लोगो में 28,607 लोगों की जांच हुई है। तेजी से हो रही जांच के कारण ही पॉजिटिव मामलो का पता तेजी से लगाने,उनके निकट संपर्क की शीघ्रता से पहचान करने,उन्हें एकांत में रखने और समय पर प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सका है।
कोविड-19 को लेकर श्रेणीबद्ध और विकसित प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप जांच रणनीति बनाई गई है। इसके कारण देश भर में कोविड-19 के नमूनों की जांच की दर तेजी से बढ़ी है। देश भर में कोविड की जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या में भी तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। देश भर में अब कोविड की जांच करने वाली 1564 प्रयोगशाला कार्यरत हैं। इनमें से 998 सरकारी और 566 निजी प्रयोगशालाएं हैं।
इन प्रयोगशालाओं का विवरण निम्नलिखित है-
- रियर टाइम आर टी पीसीआर आधारित जांच प्रयोगशालाएं 801 
- ट्रूनेट आधारित जांच प्रयोगशालाएं 643 
- सीबीएनएएटी आधारित जांच प्रयोगशालाएं 120 
कोविड-19 संबंधी तकनीकी मुद्दो पर प्रामाणिक और ताजा जानकारी,दिशा-निर्देश और सलाह के लिए कृपया नियमित रुप से https://www.mohfw.gov.in और @MoHFW_INDIAपर जाएं।
कोविड संबंधी तकनीकी पूछताछ के लिए technicalquary.covid19[at]gov[dot]in तथा अन्य जानकारी के लिए ncov2019[at]gov[dot]in और @CovidIndiaSeva पर संपर्क करें।
कोविड-19 संबंधी किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के फोन नंबर 91-11-23978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर कॉल करें। कोविड-19 पर राज्यो और संघशासित प्रदेशो के हेल्पलाइन नंबर की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronavirushelplinemumber.pdf पर भी उपलब्ध है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के भूमिराशि पोर्टल से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए त्रुटिमुक्त और पारदर्शी भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी
पिछले दो वर्षों में प्रति वर्ष करीब केवल 1000 अधिसूचनाओं के स्थान पर 2018-19 में करीब 3000 अधिसूचनाएं जारी
पिछले चार वर्षों में 33005 हेक्टेयर के मुकाबले 01.04.2018 से लेकर 21 महीनों में 37078 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक प्रमुख ई-शासन पहल के रूप में 01.04.2018 को शुरू किए गए भूमिराशि पोर्टल ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेज करने, वास्तविक समय के आधार पर प्रत्येक अवस्था में अधिसूचनाएं तैयार करने के साथ ही इसे त्रुटिमुक्त और अधिक पारदर्शी बना दिया है। हालांकि अलग-अलग मामलों में आमतौर पर पक्का रिकॉर्ड बनाने की प्रक्रिया काफी समय लेती है, जिसमें कई हफ्तों से लेकर महीने लग जाते हैं और उसमें त्रुटियां होती हैं, जिन्हें ठीक करने में काफी देरी होती है। इस पोर्टल के इस्तेमाल से अधिकांश मामलों में रिकॉर्ड बनाने में लगने वाला समय दो सप्ताह से भी कम और कुछ मामलों में कुछ ही दिन हो गया है।
इस पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए वर्ष 2018-19 में भूमि अधिग्रहण के लिए 2920 अधिसूचनाएं जारी की गईं, जबकि पिछले दो वर्षों में हर वर्ष औसतन 1000 अधिसूचनाएं जारी की जा रही थीं। 21 महीनों में  भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा करीब 37078 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित  की गई, जबकि 2014-15 से 2017-18  के बीच 33005 हेक्टेयर भूमि अधिसूचित की गई थी। अब तक करीब 4,16,000 लोग पोर्टल पर जा चुके हैं।
पोर्टल को वास्तविक समय के आधार पर प्रभावित/दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली  के साथ जोड़ा गया। इससे भूमि अधिग्रहण के लिए योग्य प्राधिकार के खाते में भारी सार्वजनिक धनराशि रखने से बचा जा सकेगा। पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 11 राज्यों  में पीएफएमएस के जरिए 2111 लाभान्वितों को 172,64,04,540 रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
भूमिराशि पोर्टल की प्रतिकृति तैयार की जा सकती है और इसका इस्तेमाल राज्य सरकारों के साथ-साथ मंत्रालयों द्वारा किया जा सकता है, जो अपने महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भूमि का सीधे अधिग्रहण करते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 01.04.2018 को भूमिराशि पोर्टल की शुरुआत की थी। पिछले वर्षों में, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि के अधिग्रहण, भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान आदि फाइलों के रूप में दस्तावेजों को यहां, वहां भेजकर मैन्युअली किया जाता था। उस प्रक्रिया में अधिसूचना जारी करने, भूमि/क्षेत्र के विवरण में त्रुटी आदि जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इन समस्याओं से निपटने और, देरी को कम करने और भूमि अधिग्रहण के लिए योग्य प्राधिकार के पास सार्वजनिक धनराशि रखे रहने से बचने जैसे मुद्दों से निपटने के लिए मंत्रालय ने वेब आधारित एक पोर्टल-भूमिराशि की शुरुआत की, ताकि भूमि अधिग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण और उसका स्वचालन किया जा सके।
इस प्रणाली में एक साधारण प्रारूप में 728 जिलों, 6763 उप-जिलों  और 6,62,668 गांवों का विस्तृत विवरण है। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इस विवरण को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। इस प्रणाली में साथ-साथ हिंदी अनुवाद प्रदान कर प्रक्रिया में तेजी लाई जाती है और इसे तेजी से प्रकाशन के लिए ई-राजपत्र से जोड़ा गया है। इस प्रणाली में 3a, 3A और 3D की मसौदा अधिसूचनाएं तैयार करने के लिए एक पूर्व परिभाषित प्रारूप है प्रदान किया गया है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
अग्निपथ भारतीय सशस्त्र बलों के लिए युवा और कुशल श्रमशक्ति के निर्माण को बढ़ावा देगा
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अग्निपथ योजना की घोषणा की। यह योजना देश के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है और युवाओं के लिए राष्ट्र की सेवा करने का अवसर पैदा करती है। इसके अलावा, यह योजना सैन्य कार्यों के माध्यम से कुशल युवाओं का एक बड़ा समूह तैयार करती है जो भारत की समग्र रक्षा तैयारियों में योगदान कर सकते हैं और साथ ही अपने कौशल एवं अनुभव के जरिए अपने लिए अवसर पैदा कर सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान कर सकते हैं।
स्किल इंडिया तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  को अग्निपथ योजना से जुड़े होने पर गर्व है और ये इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि देश को युवा भारतीयों से लैस भविष्य के लिए तैयार एक सेना का निर्माण करना है।
स्किल इंडिया तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय  सशस्त्र बलों के विभिन्न अंगों के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे छात्रों को अतिरिक्त कौशल में प्रशिक्षित किया जा सके ताकि वे इन नौकरियों से जुड़े दायित्वों के लिए बेहतर तरीके से अनुकूल साबित हो सकें।
इसके अलावा, सभी अग्निवीरों को सेवा में कार्यरत रहने के दौरान स्किल इंडिया का प्रमाण - पत्र मिलेगा। यह प्रमाण – पत्र उन्हें हमारी अर्थव्यवस्था में पैदा हो रही उद्यमिता और नौकरी की विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित उन विविध अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, जो उनके कार्यकाल की समाप्ति पर उपलब्ध होंगे।
स्किल इंडिया के सभी संगठन - प्रशिक्षण महानिदेशालय , राष्ट्रीय कौशल विकास निगम , विभिन्न क्षेत्र से जुड़े कौशल परिषद, एनआईईएसबीयूडी एवं आईआईई जैसे उद्यमिता संस्थान, साथ ही कौशल नियामक एनसीवीईटी, इस अभियान से जुड़े होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये अग्निवीर सेवा में कार्यरत रहते हुए अपनी नौकरी के दायित्वों से संबंधित आवश्यक कौशल प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लें। नौकरी के दौरान सीखे गए कुछ कौशल एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम के सीधे समकक्ष हो सकते हैं। कुछ अन्य कौशल के लिए, अतिरिक्त ऑनलाइन या ऑफलाइन, सिद्धांत या व्यावहारिक कौशल के साथ - साथ कार्य के दौरान हासिल किए गए अनुभव का पूरक होना आवश्यक हो सकता है। इन विवरणों के साथ-साथ सशस्त्र बलों के प्रशिक्षकों और विशेष रूप से सशस्त्र बलों से जुड़े प्रशिक्षण का मूल्यांकन करने वाले कर्मियों के किसी भी प्रशिक्षण, मूल्यांकन और प्रमाणन से संबंधित सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। सेवा से मुक्त होने के समय, संपूर्ण कौशल इकोसिस्टम इन युवा अग्निवीरों के लिए खुला होगा, जिसकी वजह से वे विविध कौशल उन्नयन/बहु-कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता से संबंधित पाठ्यक्रमों से लाभान्वित होंगे।
यह अग्निपथ योजना परिवर्तनकारी है। इसके परिणामस्वरुप, तकनीकी रूप से सक्षम एवं युवा श्रमशक्ति के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्र-प्रथम जैसे हमारी सेना के मूल मूल्यों का निर्माण होगा, जोकि भारत के निरंतर विकास और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये अग्निवीर हमारी सीमाओं की रक्षा और भारत को एक आधुनिक एवं प्रौद्योगिकी संचालित युवा वैश्विक महाशक्ति बनने के करीब ले जाने के मामले में एक संपदा के रूप में काम आएंगे।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 10 लिंक्स यू2 फायर नियंत्रण प्रणाली की आपूर्ति के लिए बीईएल के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किये
रक्षा मंत्रालय  ने विक्रय  श्रेणी के तहत 1,355 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय नौसेना के प्रमुख युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स यू2 फायर नियंत्रण प्रणाली की खरीद हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  के साथ आज नई दिल्ली में एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। लिंक्स प्रणाली को स्वदेश में डिजाइन और विकसित किया गया है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्म-निर्भर’ भारत के दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी।
लिंक्स यू2 जीएफसीएस एक नावल गन फायर नियंत्रण प्रणाली है, जिसे समुद्री हलचल के बीच निगरानी करने और लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह सटीक रूप से हवा/जमीन के लक्ष्यों पर नज़र रखने के साथ-साथ हथियार के लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक लक्ष्य डेटा बनाने में सक्षम है। इसे जहाज पर उपलब्ध मध्यम/छोटी रेंज की बंदूकों जैसे रूसी एके176, ए190, एके630 और एसआरजीएम के साथ संचालित किया जा सकता है।
गन फायर नियंत्रण प्रणाली को शानदार तरीके से डिजाइन दिया गया है और इसके माध्यम से सरल और लचीले तरीके से विभिन्न कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। यह प्रणाली भारतीय नौसेना के लिए विकसित और वितरित की गई है और पिछले दो दशकों से सेवा में है। इसके साथ-साथ यह विभिन्न श्रेणियों के विध्वंसकों, फ्रिगेट, मिसाइल बोट, कोरवेट, आदि भारतीय नौसेना के जहाजों की सामरिक आवश्यकताओं को संतोषजनक रूप से पूरा कर रही है।
इस प्रणाली को लगातार उन्नत किया गया है और प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ-साथ स्वदेशीकरण पर प्रमुख ध्यान रहा है। इस प्रणाली में उपयुक्त सामाग्री में स्वदेशी तकनीक में लगातार वृद्धि करते हुए विदेशी ओईएम पर पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही निर्भरता को खत्म किया जा रहा है। इस प्रणाली को एनओपीवी, तलवार और टीजी श्रेणी के जहाजों पर लगाया जाएगा। प्रणाली में शामिल निगरानी रडार, सर्वो और हथियार नियंत्रण मॉड्यूल सभी को पूरी तरह से बीईएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। स्वदेशी तकनीक से विकसित यह प्रणाली अधिकतम समय तक कार्य करने के साथ-साथ इसके जीवनपर्यन्त उत्कृष्ट उत्पाद की गारंटी को सुनिश्चित करेगी।
अनुबंध में प्रस्तावित प्रणाली चौथी पीढ़ी की है और पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित प्रणाली है, जिसे आत्म-निर्भर भारत की सच्ची भावना के साथ विकसित किया गया है। इन्हें अगले पांच वर्षों में बीईएल, बेंगलुरु द्वारा प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
संसद के बजट सत्र से पूर्व 31 जनवरी 2019 को मीडिया को दिया गया प्रधानमंत्री का वक्तव्य
(आप सबको 2019 की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है। कुछ ही देर के बाद आदरणीय राष्ट्रपति जी दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे।पिछली बार सदन का रुख हम सबने देखा है। आज देश में एक जागरूकता है, हर नागरिक सदन की गतिविधि को बहुत बारीकी से देखता है। और आज देश की हर छोटी-मोटी घटना को पहुंचने की reach भी बहुत है तो सामान्य मानवी तक सारी बातें पहुंचती हैं। और उसके कारण discussion में जिनका interest नहीं होता है, debate में जिनका interest नहीं होता है, उनके प्रति समाज में स्वाभाविक नाराजगी पैदा होती है।
मैं आशा करता हूं कि सभी हमारे आदरणीय सांसद इन जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बजट सत्र का उपयोग गहराई से, विस्तार से, जानकारियों से भरपूर, चर्चा में हिस्सा लें, अपने विचार रखें, सदन को लाभान्वित करें, सरकार को भी लाभान्वित करें और हमारे पास इस सत्र में जितना भी काम है, उसका सर्वाधिक उपयोग हमारे सभी आदरणीय सांसद करें; ऐसी मेरी उनसे अपेक्षा है और मैं ये भी जानता हूं कि अब जब अपने-अपने क्षेत्र में भी उनको जाना है, तो इस बार सदन में जो उत्तम और साकारात्मक व्यवहार रहा होगा, उसका एक सकारात्मक लाभ मैदान में भी, सदस्यों के तरफ लोगों के देखने के व्यवहार में भी नजर आता रहता है।
मुझे विश्वास है इस गंभीरता को सभी लोग स्वीकार करेंगे। सबका साथ-सबका विकास- इस मंत्र को ले करके हम चलें हैं, आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, committed हैं। सदन में भी सबका साथ ले करके देश के विकास के लिए काम करने के निर्णयों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्सुक हैं। मैं स्वागत करूंगा खुले मन से चर्चा का, मैं स्वागत करूंगा सदन की कार्रवाई अच्छे ढंग से चले इसका, मैं स्वागत करूंगा कि यहां सभी सदस्य मिल करके भावी भारत के निर्माण में कुछ न कुछ योगदान देने की गर्व प्राप्त करें।
बहुत-बहुत धन्यवाद
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति सर्व श्री 1) मारलूर इंद्रकुमार अरुण 2) एंगलगुप्पे सीतारमैया इंदिरेश 3) रवि वेंकप्पा होस्मनी 4) सावानूर विश्वजीत शेट्टी 5) शिवशंकर अमररन्नवर 6) न्यायमूर्ति श्रीमती मक्कीमने गणेशैया उमा 7) वेदव्यासचार श्रीशानंद 8) हंचते संजीवकुमार 9) पद्मराज नेमाचंद्र देसाई और 10) पांजीगड्डे कृष्ण भट को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पदभार ग्रहण होने की तारीख से प्रभावी होगी।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएएस 314 – “रैपटर्स” कमीशन किया गया
(भारतीय नौसेना का एयर स्कॉड्रन 314 आज पोरबंदर के नेवल एयर इंक्लेव में शानदार समारोह में नौसेना के विमान बेड़े में शामिल किया गया। यह छठा डोर्नियर विमान स्कॉड्रन है। वाइस एडमिरल एम.एस. पवार, एवीएसएम, वीएसएम, उप नौसेना प्रमुख समारोह के मुख्य अतिथि थे।
समारोह को संबोधित करते हुए एडमिरल एम.एस. पवार ने कहा कि भारतीय नौसेना स्कॉड्रन एनएस  314 को कमीशन किया जाना मैरिटाइम सुरक्षा बढ़ाने तथा उत्तर अरब सागर में निगरानी की दिशा में एक और शानदार प्रयास है। अपनी रणनीतिक जगह के कारण स्कॉड्रन गंभीर क्षेत्र में पहली कार्रवाई करेगा।
आईएनएस 314 का नाम हिंसक पक्षी परिवार के ‘रैपटर्स’ से लिया गया है। स्कॉड्रन के प्रतीक चिह्न में भी विशाल समुद्र में खोज करते रैपटर पक्षी को दिखाया गया है। रैपटर बड़ी हिंसक पक्षी है और उसकी संवेदी क्षमता शानदार होती है। उसके नाखून मजबूत और धारदार होते हैं और उसके मजबूत पंख विमान की क्षमताओं के प्रतीक हैं।
स्कॉड्रन बहु-भूमिका वाले एसआरएमआर विमान डोर्नियर का संचालन करेगा। इसका जुड़वा टर्बोप्रॉप ईंजन हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्ल लिमिटेड  ने बनाया है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशनों, मैरिटाइम निगरानी, खोज तथा बचाव कार्य और हथियार प्लेटफॉर्म को लक्ष्य डाटा प्रदान करने में किया जाएगा। नौसेना मेक-इन-इंडिया के माध्यम से स्वदेशी विकास और आत्मनिर्भरता में योगदान करते हुए एचएएल से 12 नये डोर्नियर विमान खरीद रही है। ये विमान अत्याधुनिक संवेदी प्रणाली और ग्लासकॉकपिट अग्रणी निगरानी राडार, ईएलआईएनटी, आप्टिकल सेंशर तथा नेटवर्किंग विशेषताओं सहित उपकरण से लैस हैं। यह स्कॉड्रन चार नई टेक्नोलॉजी वाले अगली पीढ़ी के डोर्नियर विमान को स्वीकार करने और चलाने वाला पहला स्कॉड्रन है।
आईएनएएस 314 की कमान अत्यधिक अनुभवी डोर्नियर योग्यताप्राप्त नेविगेशन इंसट्रक्टर कैप्टन संदीप राय ने संभाली है।