ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
जलमार्ग मंत्री सोनोवाल कल न्यू मंगलौर बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल कल न्यू मंगलौर बंदरगाह पर तीन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इनमें ट्रक पार्किंग टर्मिनल की आधारशिला रखना और यूएस माल्या गेट का रूपपरिवर्तन और नवनिर्मित व्यापार विकास केंद्र को राष्ट्र को समर्पण करना शामिल हैं।
बेहतर आंतरिक संपर्क के कारण, इस बंदरगाह पर कंटेनर और अन्य सामान्य कार्गो यातायात तेजी से बढ़ रहा है। न्यू मंगलौर बंदरगाह से दक्षिण कन्नड़ जिले और कर्नाटक राज्य के बाहर दूरदराज के स्थानों पर कार्गो की निकासी के लिए प्रतिदिन लगभग 500 ट्रकों का आना और जाना हो रहा है। हालांकि बंदरगाह ने लगभग 160 ट्रकों के लिए पार्किंग की सुविधा प्रदान की है, लेकिन मौजूदा क्षेत्र अपर्याप्त पाया गया है। 2 करोड़ रुपये की लागत से 16000 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए हार्ड सरफेस ट्रक पार्किंग टर्मिनल का निर्माण किया गया है। 1.9 करोड़ रुपये की लागत से 17000 वर्ग मीटर का अतिरिक्त ट्रक पार्किंग क्षेत्र विकसित किया जाएगा। ट्रक टर्मिनल को 2022-23 में 5.00 करोड़ रुपये की परियोजना लागत पर कंक्रीट फुटपाथ, गेट हाउस, रेस्तरां और छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
न्यू मंगलौर बंदरगाह ट्रस्ट के पूर्वी गेट को यूएस माल्या गेट कहा जाता है, जिसका नाम बंदरगाह के संस्थापक के नाम पर रखा गया है। यह एनएच-66 के सामने है। गेट परिसर के प्रस्तावित संशोधन की लंबाई 46.6 मीटर और चौड़ाई 13.5 मीटर है। गेट परिसर में ट्रकों, चार पहिया यात्री वाहनों, बाइक, पैदल चलने वालों के लिए अलग-अलग लेन के साथ आरएफआईडी प्रणाली के प्रावधान, रेडियोलॉजिकल निगरानी उपकरण, बूम बैरियर आदि है। संशोधन कार्य की लागत 3.22 करोड़ रुपये है। यह कार्य मार्च 2022 तक पूरा होने की संभावना है।
बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर और टेस्टिंग सेंटर आईओसी रिटेल आउटलेट से सटे एनएच 66 के पश्चिमी किनारे पर 2.80 एकड़ के क्षेत्र में बने हैं। बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर एक स्टिल्ट + ग्राउंड + तीन मंजिला इमारत है जिसमें कुल कार्पेट एरिया 6300 वर्गमीटर और 1200 वर्ग मीटर में टेस्ट सेंटर बिल्डिंग है। निर्यात और परीक्षण केंद्र के लिए बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर परियोजना की लागत 24.57 करोड़ रुपये है। बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर में एक सम्मेलन हॉल, रेस्तरां, डाकघर, बैंक आदि होंगे। यह एक छत के नीचे एक्जिम कारोबारियों को सभी सुविधाएं प्रदान करेगा।
न्यू मंगलौर बंदरगाह, कर्नाटक का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह, आदर्श रूप से कोचीन और गोवा बंदरगाहों के बीच स्थित है। बुनियादी ढांचे का डिजाइन इस तरह किया गया है कि जिससे जहाजों को ग्राहकों की लॉजिस्टिक आवश्यकताओं पर तेजी से ध्यान केंद्रित में मदद मिले। बंदरगाह में 15 पूरी तरह से परिचालित बर्थ हैं जो कोयला और अन्य कार्गो कंटेनर को संभालते हैं। न्यू मंगलौर बंदरगाह ट्रस्ट एक आईएसओ 9001, 14001 और आईएसपीएस के अनुरूप बंदरगाह है क्योंकि सुरक्षा पर इसका पूरा जोर है। पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के कारण, बंदरगाह हरित पट्टी विकसित करने वाली पारिस्थितिक सुधार परियोजनाओं और खाड़ी में सफाई अभियान को प्रमुखता से पालन करता है। मंगलौर के आसपास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों और पर्यटन स्थलों की सभी सुविधाओं के साथ यह बंदरगाह अत्याधुनिक क्रूज टर्मिनल के जरिये पर्यटकों का गर्मजोशी से स्वागत करता है। बंदरगाह तीन राष्ट्रीय राजमार्गों– एएनच-66, 75 और 169 से पहुंचा जा सकता है। यह तीन रेल मार्गों का मिलन बिंदु है- कोंकण, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी। इस बंदरगाह पर मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तबर ने रूस के नौसेना दिवस समारोह में भाग लिया
आईएनएस तबर 22 जुलाई 2021 को रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग, रूस पहुंचा। 23 जुलाई को रूस में भारत के राजदूत श्री डी बी वेंकटेश वर्मा ने जहाज का दौरा किया और उनको वर्तमान तैनाती के बारे में कमांडिंग ऑफिसर द्वारा जानकारी दी गई। राजदूत ने देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने और भारत-रूस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने में भारतीय नौसेना द्वारा निभाई गई भूमिका की प्रशंसा व्यक्त की।
रूसी नौसेना के बाल्टिक फ्लीट के डिप्टी कमांडर वाइस एडमिरल सर्गेई येलिसयेव ने 23 जुलाई 2021 को तबर का दौरा किया। जहाज पर उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। उन्होंने रूस की नौसेना  के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पोत की भागीदारी के लिए भारतीय नौसेना की सराहना की। उन्होंने बताया कि दोनों नौसेनाओं के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं और उन्होंने और कामना की कि दोनों पक्षों के बीच सहयोग अधिक पारस्परिक हो। इस यात्रा के समापन पर कमांडिंग ऑफिसर ने एडमिरल को जहाज का क्रेस्ट भेंट किया।
24 जुलाई को, कमांडिंग ऑफिसर, कैप्टन महेश मंगीपुडी ने सेंट पीटर्सबर्ग में ऐतिहासिक पिस्कारियोवस्कॉय मेमोरियल सीमेट्री में श्रद्धांजलि अर्पित की।
25 जुलाई को रूसी नौसेना के 325वें नौसेना दिवस पर यह जहाज रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन द्वारा समीक्षा की गई नौसेना परेड के जहाजों के स्तंभ में शामिल हुआ। इस परेड में 50 से अधिक जहाजों, मोटर नौकाओं, पनडुब्बियों, 48 हवाई जहाजों और नेवल एविएशन के हेलीकाप्टरों ने भाग लिया।
नौसेना दिवस समारोह के बाद तबर रूसी नौसेना के दो जहाजों के साथ बाल्टिक सागर में 28 और 29 जुलाई 2021 को होने वाले अभ्यास इंद्रा में भाग लेगा।
एमजी/एएम/एबी/डीवी
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विद्युत मंत्रालय
आरईसी का मार्केट कैप एक वर्ष में दोगुना हुआ, एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में शामिल
विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम आरईसी लिमिटेड ने 1 सितंबर 2023 से प्रभावी प्रतिष्ठित मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल  ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया है।
नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि आरईसी शेयरों को नवम्बर, 2023 की समीक्षा के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च द्वारा किए गए विश्लेषण में आरईसी का प्रवाह लगभग 184 मिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
एमएससीआई में आरईसी को शामिल करने से वित्तीय क्षेत्र और बाजार में एक अग्रणी उद्यम के रूप में आरईसी की स्थिति मजबूत हो गई है, और वैश्विक पैमाने और स्तर पर इसकी पहुंच और प्रभाव का विस्तार करने के लिए नए क्षितिज खुल गए हैं।
एसएससीआई सूचकांक में आरईसी का प्रवेश सराहनीय है और यह विश्व भर में प्रमुख वित्तीय संगठनों में से एक के रूप में इसका कद बहाल करता है।
उल्लेखनीय है कि आरईसी स्टॉक का मूल्य पिछले एक वर्ष में दोगुना से अधिक हो गया है। यह 10 अगस्त 2022 के 100.20 रुपये की तुलना में 10 अगस्त 2023 को 216.65 रुपये हो गया है।
एमएससीआई ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स एमएससीआई इंक द्वारा बनाई गई अंतरराष्ट्रीय इक्विटी इंडेक्स की एक श्रृंखला है। वैश्विक इक्विटी बाजारों के प्रदर्शन को मापने के लिए निवेशकों, फंड मैनेजरों और वित्तीय पेशेवरों द्वारा इन सूचकांकों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
आरईसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर फोकस करती है। 1969 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड ने संचालन के पचास वर्ष से अधिक पूरे कर लिए हैं। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य बिजली उपयोगिता कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की उपयोगिता कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, ट्रांस्मिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण शामिल है। आरईसी की फंडिंग से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है। आरईसी ने हाल में वित्तीय अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के वित्तपोषण में भी विविधता लाई है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रेशम के मास्क का केवीआईसी का उपहार बॉक्स लॉन्च किया
अब आप अपने परिवार और दोस्तों को उपहार में खास तौर पर तैयार किए गए खादी रेशम फेस मास्क का एक आकर्षक उपहार बॉक्स दे सकते हैं। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कल खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया। उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में चार दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं। मास्क को सुनहरा उभरे हुए मुद्रण के साथ एक सुंदर रूप से तैयार किए गए हस्तनिर्मित काले रंग के पेपर बॉक्स में पैक किया गया है।
श्री गडकरी ने उपहार बॉक्स की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ त्योहारों का जश्न मनाने का एक उपयुक्त उत्पाद है। उन्होंने केवीआईसी की मास्क बनाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे कारीगरों को कोरोना महामारी के सबसे कठिन समय के दौरान स्थायी आजीविका मिलती है।
रेशम मास्क उपहार बॉक्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये प्रति बॉक्स है और अब दिल्ली एनसीआर में केवीआईसी के सभी आउटलेट्स पर उपलब्ध है।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उपहार बॉक्स लॉन्च करने के पीछे का विचार विदेशी बाजार और त्योहारों के मौसम के दौरान अपने प्रियजनों के लिए उचित मूल्य के उपहारों की तलाश कर रहे एक बड़ी भारतीय आबादी की मांग को पूरा करना है।
उपहार बक्से में एक मुद्रित रेशम मास्क और तीन अन्य मास्क ठोस आकर्षक रंगों में होंगे। ये तीन स्तरीय रेशम मास्क त्वचा के अनुकूल,धोने योग्य, पुन: उपयोग योग्य, और स्वाभिवक रूप से सड़नशील हैं। सिल्क मास्क में तीन चुन्नट होते हैं और कान में लगाने वाले लूप को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसमें 100% खादी सूती कपड़े की दो आंतरिक परतें और रेशम कपड़े की एक शीर्ष परत है।
रक्षा मंत्रालय
चीन को भारत की आपातकालीन चिकित्सा सहायता
भारतीय वायु सेना के एक विशेष हवाई जहाज ने आज नई दिल्ली के पालम स्थित वायु सेना स्टेशन से चीन के वुहान के लिए उड़ान भरी। हवाई जहाज में सेनाकर्मी, चिकित्सादल और सहायक स्टाफ मौजूद है। सी-17 ग्लोबमास्टर III भारत सरकार की तरफ से एक सद्भावना अभियान के तहत अपने साथ लगभग 15 टन चिकित्सा सामग्री ले गया है।
वापसी में हवाई जहाज वुहान से लगभग 120 कर्मियों सहित 5 बच्चों को लेकर लौटेगा। इन यात्रियों में ज्यादातर लोग भारतीय नागरिक हैं और कुछ मित्र देशों के नागरिक हैं। उम्मीद की जाती है कि हवाई जहाज 27 फरवरी, 2020 की भोर में वायु सेना स्टेशन, पालम लौट आएगा।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सरकार के व्यापार मार्जिन सीमित करने से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की कीमतें 54 प्रतिशत कम हुईं
ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर के लिए टीएमआर के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को हुई बचत
संशोधित एमआरपी 9 जून, 2021 से प्रभावी
राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण  ने 3 जून, 2021 को जारी अधिसूचना के माध्यम से ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर पर वितरक के लिए मूल्य  स्तर पर व्यापार मार्जिन 70 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है। इस क्रम में, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरों के कुल 104 विनिर्माताओं/ आयातकों ने 252 उत्पादों/ ब्रांडों के लिए संशोधित एमआरपी जमा की हैं।
संबंधित 70 उत्पादों/ ब्रांडों की कीमतों में 54 प्रतिशत तक की कमी के परिणाम स्वरूप, एमआरपी में 54,337 रुपये प्रति इकाई की कमी आई है। इसके अलावा 58 ब्रांडों की कीमतों में 25 प्रतिशत तक और 11 ब्रांडों की कीमत में 26-50 प्रतिशत तक कमी दर्ज की गई है। 252 उत्पादों/ ब्रांडों में से 18 उत्पादों/ ब्रांडों की कीमतों में कोई गिरावट नहीं आई है। इस प्रकार, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरों के व्यापार मार्जिन युक्तिकरण  के परिणाम स्वरूप आयातित उत्पादों के गैर वाजिब मुनाफा मार्जिन को खत्म करके उपभोक्ताओं के लिए बचत सुनिश्चित की गई है।
एमआरपी में सबसे ज्यादा गिरावट निम्नलिखित श्रेणियों में देखी गई है :
- पोर्टेबल- 5 एलपीएम 
- पोर्टेबल- 10 एलपीएम 
- स्टेशनरी- 5 एलपीएम 
- स्टेशनरी- 10 एलपीएम 
सभी ब्रांडों पर संशोधित एमआरपी 9 जून, 2021 से प्रभावी हैं और सख्त निगरानी व लागू करने के लिए राज्य औषध नियंत्रकों के साथ विशेष विवरण साझा कर दिए गए हैं। एनपीपीए  की वेबसाइट पर संबंधित निर्देश उपलब्ध हैं। उपलब्धता की निगरानी के क्रम में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटरों के विनिर्माताओं/ आयातकों को मासिक स्टॉक विवरण जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
आयुष
एआईआईए ने कोविड-19 मरीजों का ‘मुफ्त परीक्षण और उपचार’ शुरू किया
केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद येसो नाइक की घोषणा को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान , नई दिल्ली ने हाल ही में अपने कोविड-19 हेल्थ सेंटर  में मरीजों को मुफ्त या नि:शुल्क परीक्षण और उपचार सुविधा प्रदान करना शुरू कर दिया है।
श्री नाइक ने 28 जुलाई 2020 को सीएचसी का दौरा किया, ताकि कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए इस केंद्र में की गई व्यवस्था का जायजा लिया जा सके। इस दौरान मंत्री महोदय ने घोषणा की कि सीएचसी सभी रोगियों को नि:शुल्क परीक्षण और उपचार सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने सीएचसी की गहन देखभाल इकाई  का भी उद्घाटन किया जो वेंटिलेटर सुविधा और आईसीयू की अन्य सभी मानक व्यवस्थाओं से लैस है।
यही नहीं, एआईआईए को भी दिल्ली सरकार द्वारा कोविड-19 परीक्षण केंद्र  के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, आम जनता द्वारा टेलीफोन के जरिए पूछे जाने वाले कोविड- 19 से संबंधित सवालों का सटीक उत्तर देने के लिए एआईआईए में एक ‘कोविड कॉल सेंटर’ स्थापित किया गया है।
आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में निवारक एवं उपचारात्मक या रोगनिवारक स्वास्थ्य सेवा और अश्वगंधा, नीम, कालमेघ, गिलोय जैसे अनुसंधान क्षेत्रों में इस संस्थान की अत्यंत अहम भूमिका है।
मंत्री महोदय ने आयुष मंत्रालय के निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस के 80,000 कर्मियों के लिए शुरू किए गए रोगनिरोधी कार्यक्रम ‘आयुर्रक्षा’ की भी सराहना की। कोविड -19 के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति का योद्धा होने के नाते दिल्ली पुलिस को ‘आयुर्रक्षा’ किट दी जा रही है, ताकि इस महामारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता और जीवन की गुणवत्ता या स्तर बेहतर किया जा सके। आयुर्रक्षा किट में संशमनी वटी , आयुष काढ़ा और नाक में लगाने के लिए अणु तेल शामिल हैं। अब तक 1,58,454 ‘आयुर्रक्षा’ किट दो चरणों में वितरित की गई हैं, जबकि समग्र अनुपालन 90% से भी अधिक रहा है। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य फाउंडेशन  की मदद से दिल्ली पुलिस कर्मियों के फीडबैक का विश्लेषण किया जा रहा है। कर्मियों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है जिसमें चिंता घटना, सामान्य रूप से अच्छा महसूस होना और हल्के लक्षणों जैसे कि सर्दी एवं खांसी में कमी होना शामिल हैं। यह भी पाया गया है कि दिल्ली में सामान्य आबादी के रुझानों की तुलना में कोविड-19 से जुड़ी प्रवृत्ति में गिरावट आई है।
एआईआईए के मुआयने के दौरान मंत्री महोदय ने डॉक्टरों की टीम के साथ भी बातचीत की और इस केंद्र में भर्ती रोगियों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारियां लीं। उन्होंने कोविड-19 स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं और आयुर्वेदिक दवाओं से किए जा रहे उपचार के परिणामों के बारे में उनकी प्रतिक्रिया मांगी।
मंत्री महोदय ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर एआईआईए द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर कोविड के पॉजिटिव रोगियों की देखभाल करने में एआईआईए की पूरी टीम का उत्साह, भावना, साहस और प्रयास सराहनीय है। एआईआईए पूरे भारत में कोविड-19 मरीजों को व्यक्तिगत आयुर्वेद चिकित्सा, आहार, योग और विश्राम तकनीकों के माध्यम से समग्र देखभाल या सेवाएं प्रदान करने में अनुकरणीय भूमिका निभा रहा है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया
प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी से आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी के लिए एक केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को एक प्रमुख वैश्विक शिक्षा गंतव्य के रूप में स्थापित करेगी: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आईआईटी गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
ज्ञानम् विज्ञान सहितम् यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् श्लोक उद्धृत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि, विज्ञान सहित ज्ञान सभी समस्याओं को हल करने का एक प्रमुख साधन है।
श्री मोदी ने गर्व से कहा कि, आज आईआईटी जैसे संस्थान लगातार आगे बढ़ते हुए तरक्की कर रहे हैं और सेवा करने के लिए नवाचार की इस ऊर्जा ने हमारे देश को हजारों वर्षों तक जीवित रखा है।
प्रधानमंत्री ने युवाओं से भविष्य के लिए तैयार रहने और भविष्य के लिए स्वस्थ रहने का आह्वान करते हुए कहा कि यह उनके सपने और आकांक्षाएं ही हैं जो भारत के भविष्य को आकार देते हैं। उन्होंने खुशी जताई कि आईआईटी गुवाहाटी ने पहले ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
प्रधानमंत्री ने इस महामारी के दौरान शैक्षणिक सत्रों को संचालित करने और अनुसंधान कार्य जारी रखने में कठिनाई होने के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने में संस्थान के योगदान की सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी की जरूरतों और भारत को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक रूप से अग्रणी बनाने के लिए ही है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को बहु-विषयक बना दिया गया है, जो कि विभिन्न पाठ्यक्रमों को चुनने की सुविधा प्रदान करता है और कई प्रवेश और निकास बिंदुओं की अनुमति भी देता है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान को सभी फंडिंग एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय करने का प्रस्ताव देता है, जिससे सभी विषयों के लिए धन प्रदान किया जा सकता है, चाहे वह विज्ञान या मानविकी हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अपने परिसरों को स्थापित करने की अनुमति देती है, जो भारतीय छात्रों को वैश्विक वातावरण प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को विश्व के लिए प्रमुख शिक्षा गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र है और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों का प्रवेश द्वार भी है। इन देशों के साथ संबंधों का मुख्य आधार संस्कृति, वाणिज्य, कनेक्टिविटी और क्षमता रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक और नया माध्यम बनने जा रहा है और आईआईटी गुवाहाटी इसका प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी एक नई पहचान मिलेगी और और जलमार्ग के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने दीक्षांत समारोह में पीएचडी से सम्मानित किए जा रहे 300 युवा छात्रों पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनसे अनुरोध किया कि वे देश की भलाई के लिए अपना शोध कार्य जारी रखें। श्री मोदी ने छात्रों से यह सोचने का आग्रह किया कि उनके शोध को इस क्षेत्र के विकास की संभावनाओं से किसी प्रकार से जोड़ा जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने आईआईटी गुवाहाटी से आपदा प्रबंधन और जोखिम में कमी लाने के लिए एक केंद्र स्थापित करने का आग्रह किया ताकि यह क्षेत्र की आपदाओं से निपटने में विशेषज्ञता प्रदान कर सके।
एमजी/एएम/एन/डीसी
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संस्कृति मंत्रालय
स्पिक मैके और संस्कृति मंत्रालय ने “श्रुति अमृत” के तहत ‘म्यूजिक इन द पार्क’ श्रृंखला के लिए आपस में सहयोग किया
स्पिक मैके इस साल संस्कृति मंत्रालय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के सहयोग से “श्रुति अमृत” नाम से अपनी बेहद लोकप्रिय ‘म्यूजिक इन द पार्क’ श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। इसके तहत देश भर के प्रतिष्ठित कलाकार भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुंदरता को प्रदर्शित करते हैं।
इसी कड़ी में, 2023 का पहला कार्यक्रम आज दोपहर 3 बजे नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित नेहरू पार्क में हुआ।
संगीत के इस कार्यक्रम की शुरुआत सेनिया बंगश घराने की सातवीं पीढ़ी के संगीतकार अमन अली बंगश के सरोद वादन से हुई। उनका साथ अनुब्रत चटर्जी  और अभिषेक मिश्रा  ने दिया।
इसके बाद, पटियाला घराने की पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना ने हिंदुस्तानी गायन प्रस्तुत किया। अकरम खान , श्रीनिवास आचार्य  और शादाब सुल्ताना  ने उनका साथ दिया।
स्पिक मैके- द सोसाइटी फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, एक स्वैच्छिक युवा आंदोलन है जो भारतीय शास्त्रीय, लोक संगीत एवं नृत्य, योग, ध्यान, शिल्प, और भारतीय संस्कृति के अन्य पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों एवं कार्यशालाओं का आयोजन करके भारतीय और विश्व विरासत के मूर्त तथा अमूर्त पहलुओं को बढ़ावा देता है। इस आंदोलन की शुरुआत 1977 में हुई और दुनिया भर के 850 से अधिक शहरों में इसकी शाखाएं हैं।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
ट्राइफेड ने दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव प्रशासन के साथ एमएफपी योजना और वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने हाल ही में एमएफपी योजना और वन धन योजना के लिए एमएसपी के कार्यान्वयन हेतु दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्तीय और विकास निगम लिमिटेड को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्राइफेड आदिवासियों  की आजीविका में सुधार लाने और आदिवासी सशक्तिकरण की दिशा में काम करने के अपने अभियान के तहत कई कार्यक्रमों और पहलों को अंजाम दे रहा है।
इस समझौता ज्ञापन के तहत 5 मार्च, 2021 को न्यूनतम समर्थन मूल्य  और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद  के विपणन तंत्र को केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम को शुरु करने के लिए इस केंद्र शासित प्रदेश में 1 वन धन विकास केंद्र स्थापित करने की योजना है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एमएफपी एक लिए एमएसपी एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को उचित पारश्रमिक और उचित मूल्य प्रदान करना है। वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को जो उचित मूल्य प्रदान किया गया है, वह उनकी कुल आय की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है, इससे उनकी समग्र आय में वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष, आदिवासी अर्थव्यवस्था में 3000 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है और आदिवासियों के लिए एक बडे बदलाव के रूप में उभरा है। जनजातियों के लिए स्थायी आजीविका के निर्माण की सुविधा के लिए वन धन केंद्रों की स्थापना करके एमएफपीएस के मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग और विपणन के लिए एक कार्यक्रम, वन धन योजना  का एक घटक है।
वन धन आदिवासी स्टार्ट-अप भी वन उपज इकट्ठा करने वाले आदिवासी और वनवासियों और घर में रहने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार सृजन के स्रोत के रूप में उभरा है। दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव प्रशासन और आदिवासियो के विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ यह साझेदारी निश्चित रूप से केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासियों की आजीविका में सुधार सुनिश्चित करेगी।
इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासियों के लिए जनजातीय भारत नेटवर्क के माध्यम से बड़े बाजारों - वास्तविक दुकानों और ट्राइब्स इंडिया.कॉम , दोनो जगहों पर पहुंच सुनिश्चित होगी। ट्राइफेड वर्तमान में इस क्षेत्र के नए आदिवासी आपूर्तिकर्ताओं को सशक्त कर रहा है और जल्द ही ट्राइब्स इंडिया कैटलॉग भी दादरा और नगर हवेली और दमन तथा दीव के आदिवासी उत्पादों सहित शुरू हो जाएगा और इस प्रकार इस क्षेत्र के अद्वितीय उत्पादों तक व्यापक पहुंच को सक्षम करेगा। ट्राइफेड, आदिवासी लोगों के लिए एमएफपी के लिए एमएसपी योजना और वन धन योजना जैसी प्रमुख योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण पहलों के माध्यम से जनजातीय लोगों के लिए आय और आजीविका का सृजन कर रहा है।
एमजी /एएम /एन
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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन - 14566 की शुरूआत
हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है
इस हेल्पलाइन तक पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर के माध्यम से वॉयस कॉल/वीओआइपी द्वारा पहुंचा जा सकता है
हेल्पलाइन प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत करना सुनिश्चित करती है
हेल्पलाइन में एक प्रभावशाली फीडबैक प्रणाली
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अत्याचार के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन  की शुरूआत की है। यह हेल्पलाइन हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में पूरे देश में टोल-फ्री नंबर "14566" पर 24 घंटे उपलब्ध है।
पहुंचने का तरीका
इस हेल्पलाइन तक पूरे देश में किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के मोबाइल या लैंड लाइन नंबर के माध्यम से वॉयस कॉल/ वीओआइपी द्वारा पहुंचा जा सकता है। यह वेब आधारित सेल्फ सर्विस पोर्टल के रूप में भी उपलब्ध है।
मुख्य उद्देश्य
यह अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण  अधिनियम, 1955 के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सूचित करता है, जागरूकता उत्पन्न करना है,जिनका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है।हेल्पलाइन यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक शिकायत को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत किया जाए, राहत प्रदान की जाए, सभी पंजीकृत शिकायतों की जांच की जाए और दायर किए गए सभी आरोपपत्रों पर न्यायालयों द्वारा निर्णय लेने के लिए मुकदमा चलाया जाए। यह सब अधिनियम में दी गई समय सीमा की भीतर होगा।
शिकायत निवारण और ट्रैकिंग प्रणाली
पीओए अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 का अनुपालन न करने के संबंध में पीड़ित/शिकायतकर्ता/गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए एक कार्य-सूची नंबर प्रदान किया जाता है। शिकायतकर्ता/एनजीओ अपनी शिकायत की स्थिति को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
जागरूकता निर्माण
किसी भी पूछताछ का जवाब आईवीआर या ऑपरेटरों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में दिया जाता है।
स्वतः अनुपालन और फीडबैक प्रणाली
पीड़ित से संबंधित पीओए अधिनियम, 1989 और पीसीआर अधिनियम, 1955 के प्रत्येक प्रावधान की निगरानी की जाती है और संदेश/ई-मेल के रूप में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के कार्यान्वयन प्राधिकारियों के साथ संचार/स्मरणपत्र देकर अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इस हेल्पलाइन में एकल संपर्क बिंदु की अवधारणा को अपनाया गया है और इसमें एक कुशल फीडबैक प्रणाली भी है।