ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पर्यटन मंत्रालय
श्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि सरकार द्वारा तटीय सर्किट के अंतर्गत और क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाओं की शुरूआत की गई है
मुख्य बिंदु :
तटीय सर्किट की पहचान स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास करने हेतु चयनित पंद्रह विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में की गई है।
क्रूज पर्यटन क्षमता की पहचान करते हुए, पर्यटन मंत्रालय द्वारा क्रूज पर्यटन को उत्कृष्ट पर्यटन उत्पादों में से एक के रूप में पहचान की गई है। क्रूज पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और प्रचार करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश  के प्रशासन की है। हालांकि, पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता  प्रदान किया जाता है, जिसमें 'पर्यटन अवसंरचना का विकास करने हेतु केंद्रीय एजेंसियों की सहायता' वाली योजना के अंतर्गत पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति होने पर क्रूज पर्यटन और नदियों के तट पर क्रूजिंग भी शामिल है।
इसके अतरिक्त, पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास करने के लिए चयनित किए गए पंद्रह विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में तटीय सर्किट की पहचान की गई है और विभिन्न पर्यटन परियोजनाओं के लिए विभिन्न राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें क्रूज पर्यटन से संबंधित घटक भी शामिल हो सकते हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के परामर्श से प्राथमिकता प्रदान की जाती है, जो धन की उपलब्धता, परस्पर प्राथमिकता और योजना दिशा-निर्देशों का पालन करने के अधीन होते है।
उपरोक्त बातों के अलावा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला को भी लागू किया गया है, जो भारत के 7,500 किलोमीटर लंबे समुद्री तट और 14,500 किलोमीटर संभावित नौवहन जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करते हुए देश के आर्थिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से बनाया गया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम के तटीय नौवहन और आईडब्ल्यूटी स्तंभ के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं, जो विशेष रूप से क्रूज यात्री परिवहन को बढ़ावा देने पर अपना ध्यान केंद्रित करती हैं।
भारत सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में क्रूज पर्यटन/ तटीय सर्किट से संबंधित निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है।
पर्यटन मंत्रालय:
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पर्यटन अवसंरचना विकास योजना के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता
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परियोजना
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स्वीकृत राशि 
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विशाखापत्तनम बंदरगाह के बाहरी हिस्से में चैनल बर्थ क्षेत्र में क्रूज-सह-तटीय कार्गो टर्मिनल का निर्माण
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38.50
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स्वदेश दर्शन योजना 
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i)
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काकीनाडा का विकास - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरू - एस यनम – कोटिपल्ली
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67.84
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ii)
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नेल्लोर का विकास - पुलिकट झील – उब्बालामडूगु जलप्रपात - नेलापट्टू - कोठाकोडुरू - माईपाडू - रामतीर्थम – इस्कापल्ली
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49.55
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पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय:
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सागरमाला
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विशाखापत्तनम बंदरगाह ट्रस्ट के बाहरी हिस्से में चैनल बर्थ पर क्रूज टर्मिनल बर्थ और टर्मिनल भवन का निर्माण
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96.05
पर्यटन मंत्री, श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा आज राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में यह जानकारी प्रदान की गई।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपना कर इतिहास रचा गया है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की घोषणा को अपनाए जाने की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने जी20 के सभी सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन की डिजिटल प्रति को साझा करते हुए एक ट्वीट में कहा:
“नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को अपना कर इतिहास रचा गया है। सर्वसम्मति और उत्साह से एकजुट होकर, हम बेहतर, अधिक समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण भविष्य के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का संकल्प लेते हैं। जी20 के सभी सदस्यों सदस्यों के समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार।”
रक्षा मंत्रालय
मैसर्स एलएंडटी, कट्टुपल्ली में आज एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी  परियोजना के पहले जहाज ‘अर्नाला’ का शुभारंभ किया गया
भारतीय नौसेना के लिए जीआरएसई द्वारा निर्मित आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट में से पहले जहाज ‘अर्नाला’ 20 दिसंबर, 2022 का चेन्नई के मैसर्स एलएंडटी, कट्टुपल्ली में शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्रालय की वित्तीय सलाहकार  श्रीमती रसिका चौबे की उपस्थिति में जहाज के शुभारंभ कार्यक्रम में10:40 बजे बंगाल की खाड़ी के पानी में इसे उतारा गया। नौसेना की समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए, श्रीमती रसिका चौबे ने अथर्ववेद के मंत्रोच्चारण के साथ जहाज का शुभारंभ किया। महान मराठा योद्धा, छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा अर्नाला द्वीप  को दिए गए रणनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए जहाज का नाम अर्नाला रखा गया है।
29 अप्रैल, 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स , कोलकाता के बीच आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। अर्नाला वर्ग के जहाज भारतीय नौसेना के अभय वर्ग एएसडब्ल्यू जहाजों की जगह लेंगे और तटीय जल में उपसतह निगरानी सहित तटीय जल और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन  में एंटी-सबमरीन संचालन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन 77.6 मीटर एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 25 समुद्री मील की अधिकतम गति और 1800 एनएम की सहनशक्ति के साथ 900 टन का विस्थापन है।
कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतियों के बावजूद, जीआरएसई ने इस परियोजना के जहाजों पर पर्याप्त प्रगति की है। इस जहाज का शुभारंभ प्रधानमंत्री के ‘आत्मनिर्भर भारत’ के दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में पूरी तरह से स्वदेशी जहाज निर्माण के प्रति हमारे संकल्प को मजबूत करता है। एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों में 80 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री होगी, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादन भारतीय विनिर्माण इकाइयों द्वारा निष्पादित किया जाता है और देश के भीतर रोजगार और क्षमता का निर्माण होता है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने वाडा के अध्यक्ष श्री विटोल्ड बांका के साथ ऑनलाइन बैठक की, साफ सुथरे खेलों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई
केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू 8 सितंबर, 2020 को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी  के साथ एक ऑनलाइन बैठक की थी और साफ सुथरे खेलों को प्रोत्साहन देने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में श्री रिजिजू ने कहा, “मैं कई वर्षों से साफ सुथरे खेलों को प्रोत्साहन देने पर काम कर रहा हूं और अब भारत के खेल मंत्री के रूप में यह प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरे मंत्रालय के लिए क्लीन स्पोर्ट्स एक मुख्य क्षेत्र है और हम वैश्विक स्तर पर साफ सुथरे खेल सुनिश्चित करने के लिए वाडा के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए खेल मंत्री ने वाडा के दिशानिर्देशों के तहत परीक्षण कराने के लिए नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी  की तैयारियों पर भी बात की। इस संबंध में श्री रिजिजू ने कहा, “मुझे बताया गया है कि एनडीटीएल ने वाडा द्वारा दी गई समयसीमा के तहत वाडा को सभी 47 सुधारात्मक कार्रवाई रिपोर्ट सौंप दी हैं और वाडा एग्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष द्वारा सूचित 13 बिंदुओं पर एक अनुपालन रिपोर्ट भी भेज दी है। इसके साथ ही, एनडीटीएल अब वाडा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लैबोरेटरीज की सभी आवश्यकता का पूर्ण रूप से अनुपालन कर चुका है। मैं आपसे वाडा की संबद्धता से एनडीटीएल के निलंबन को वापस लेने की प्रक्रिया और व्यवस्था में तेजी लाने का अनुरोध करूंगा।” एनडीटीएल की वाडा से संबद्धता 20 अगस्त, 2019 से निलंबित चल रही है।
खेल मंत्री ने एनडीटीएल के ऑन-साइट भ्रमण के लिए वाडा के दल को भी आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, “एक बार अंतराष्ट्रीय यात्रा शुरू होने पर, मैं वाडा के दल से एनडीटीएल का भ्रमण करने और वाडा के संतोषजनक स्तर के तहत सभी सुधारों की जांच का अनुरोध करूंगा। अगर कुछ और संशोधन की जरूरत पड़ती है तो हम उस पर अमल करेंगे।”
वाडा के अध्यक्ष को भारत के भ्रमण के लिए आमंत्रित करते हुए खेल मंत्री ने ज्यादा वित्तीय योगदान के साथ कार्यबल संसाधन के रूप में वाडा को सहयोग बढ़ाने की भी पेशकश की। उन्होंने कहा, “हम वैज्ञानिक अनुसंधान में बेहतर स्थिति में हैं और मुझे लगता है कि आपकी विभिन्न समितियों में भारतीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति फायदेमंद होगी। अपनी सरकार की तरफ से मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि एक सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत हर सहयोग देने का इच्छुक है।”
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’  प्लेटफॉर्म का लॉन्च न्यू इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया
“ईमानदार करदाता भारत के विकास और समृद्धि की रीढ़ हैं, इनको सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं”
”यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री मोदी के ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के संकल्प की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है”
“’पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान प्लेटफॉर्म’ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा हमारे करदाताओं के लिए एक उपहार है”
“फ़ेसलेस असेसमेंट, फ़ेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर जैसे सुधारों से यह प्लेटफॉर्म हमारी कर प्रणाली को और सुदृढ़ करेगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने ‘पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’  प्लेटफॉर्म को न्यू इंडिया के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। अपने ट्वीट में श्री अमित शाह ने कहा कि “’पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान’ प्लेटफॉर्म का लॉन्च प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा हमारे करदाताओं के लिए एक उपहार है। फ़ेसलेस असेसमेंट , फ़ेसलेस अपील  और टैक्सपेयर्स चार्टर  जैसे सुधारों से यह प्लेटफॉर्म हमारी कर प्रणाली को और सुदृढ़ करेगा”
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “ईमानदार करदाता भारत के विकास और समृद्धि की रीढ़ हैं, इनको सशक्त बनाने और उन्हें सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। यह प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’ के संकल्प की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है’।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने जम्मू-कश्मीर और दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया
आयकर विभाग ने जमावार शॉल, पश्मीना और कश्मीरी शॉल के एक प्रमुख निर्माता व विक्रेता के विरुद्ध 15 जून 2022 को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। इस तलाशी अभियान में श्रीनगर, अनंतनाग और दिल्ली में फैले 15 से अधिक परिसरों को शामिल किया गया।
इस तलाशी अभियान के दौरान, हार्ड कॉपी दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्य सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक सबूत पाए गए तथा उन्हें जब्त किया गया। जब्त किए गए दस्तावेजों के प्रारंभिक विश्लेषण से संकेत मिलता है कि बिक्री का बड़ा हिस्सा नकद में किया गया है, जो नियमित बही-खाते में दर्ज नहीं किया गया है। तलाशी कार्रवाई से यह भी पता चला है कि समूह ने स्टॉक के कम मूल्यांकन और कम दर्ज करने के माध्यम से बड़े पैमाने पर कर चोरी की गई। अकेले दिल्ली में 4 करोड़ रुपये से अधिक के बेहिसाब स्टॉक का पता चला है।
यह समूह भारत से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अपनी विभिन्न कंपनियों को निर्यात भी दिखा रहा है। हालांकि, संयुक्त अरब अमीरात में अनौपचारिक लाभ के बंटवारे की व्यवस्था के साथ तीसरे पक्ष के नाम पर व्यापार किए जाने का पता चला है।
यह पाया गया है कि समूह ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बड़ी संख्या में अचल संपत्तियों में काफी बेहिसाब निवेश किया है। जांच में एक लग्जरी होटल में समूह द्वारा निवेश का भी खुलासा हुआ है, जिसके बारे में लेखा-जोखा में पूरी तरह से खुलासा नहीं किया गया है।
तलाशी अभियान में 46 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद हुई है।
आगे की जांच जारी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रपति 3 अक्टूबर, 2019 को गणमान्य वरिष्ठ नागरिकों और संस्थाओं को वयोश्रेष्ठ सम्मान प्रदान करेंगे
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 अक्टूबर, 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गणमान्य वरिष्ठजनों और संस्थाओं को ‘वयोश्रेष्ठ सम्मान 2019’ प्रदान करेंगे। यह सम्मान वरिष्ठजनों के लिए की गई उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है।
समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत करेंगे। इस अवसर पर सामजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, श्री रामदास आठवले और श्री रतनलाल कटारिया भी उपस्थित रहेंगे।
वयोश्रेष्ठ सम्मान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पुरस्कार है, जो अब राष्ट्रीय श्रेणी के पुरस्कारों में शामिल हो चुका है। यह सम्मान प्रत्येक वर्ष भारत में वरिष्ठ नागरिकों की नि:स्वार्थ सराहनीय सेवा करने वाले संस्थानों और वरिष्ठ नागरिकों को उनकी उत्तम सेवाओं और उपलब्धियों के सम्मान स्वरूप प्रदान किया जाता है। हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं।
यह पुरस्कार वरिष्ठजनों के हितों को लेकर सरकार की चिंताओं तथा समाज में ऐसे लोगों को उनका पूरा हक दिलाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह समाज और राष्ट्र निर्माण में वरिष्ठजनों के योगदान से युवा पीढ़ी को परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश के किसी भी हिस्से के संस्थानों/संगठनों/ व्यक्तियों को दिए जाते हैं। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।
पुरस्कार योजना के तहत केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों उनके स्वायत्त संगठनों, राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों, पद्म, वयोश्रेष्ठ सम्मान और अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके व्यक्तियों अथवा संस्थानों, वरिष्ठ नागरिकों की राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों तथा फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, नेसकॉम और पीएचडी जैसे उद्योग संगठनों से नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं।
पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों की जानकारी पाने के लिए यहां क्लिक करें
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
एपीडा ने दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजित की
बैंकॉक में ‘टेस्ट ऑफ इंडिया’ अभियान का आयोजन
भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एपीडा ने आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेता  बैठक का आयोजन, थाईलैंड में भारतीय दूतावास के सहयोग से 21 दिसंबर 2020 किया। इस बैठक के जरिए भारत और थाईलैंड की सरकार और व्यापार से संबंधित लोगों को एक मंच पर आने का मौका मिला। इसके जरिए भारत और थाइलैंड को कृषि क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाने का भी मौका मिलेगा।
विभिन्न देशों के साथ एपीडा द्वारा आयोजित की जा रही क्रेता-विक्रेता बैठक की श्रृंखला में 13वीं कड़ी की बैठक थाईलैंड के साथ थी। इसके पहले एपीडा ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इंडोनेशिया, स्विटजरलैंड, बेल्जियम, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथआभासी का आयोजन किया था।
थाईलैंड के साथ हुई आभासी-क्रेता-विक्रेता बैठक में भारत के व्यापार संगठनों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। जिसमें यह बताया गया कि भारत किन उत्पादों को थाईलैंड को निर्यात कर सकता है। इसके तहत अंगूर, अनार, सब्जियां, डेयरी उत्पाद और रेडी-टू-ईट उत्पादों के निर्यात के बेहतर अवसर हैं। इस दौरान थाईलैंड के व्यापार संगठन और आयातकों ने भी भारत से आयात होने वाले उत्पादों के संबंध में अपनी जरूरत और गुणवत्ता मानकों के बारे में जानकारी दी।
आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठक में भारत की थाईलैंड में राजदूत सुचित्रा दुरई, एपीडा के चेयरमैन डॉ अंगामुथु, थाईलैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड के डायरेक्टर और थाई फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विजिट लिमलुरचा, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन पंपावीसुथावीवैट और फेडरेशन ऑफ थाई इंडस्ट्रीज, एपीडा, भारत और थाईलैंड उच्चायोग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठक के बाद बैंकॉक में “टेस्ट ऑफ इंडिया” अभियान भी शुरू किया गया। जिसमें एपीडा द्वारा भेजे गए भारतीय अंगूर, अनार, अनार के एरिल, सब्जियां, डेयरी उत्पाद, रेडी-टू-ईंट उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा बिरयानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बासमती चावल, ताजे अंगूर और अनार को सैंपल के रूप में टेस्ट ऑफ इंडिया अभियान में लोगों के सामने प्रदर्शित किया गया। इस मौके पर पहुंचे लोगों ने बिरयानी बनाने की प्रक्रिया और अनार व अंगूर संबंधित प्रक्रिया को बड़े चाव से देखा।
कोविड-19 महामारी को देखते हुए इस समय निर्यात संवर्धन कार्यक्रमोंको आभासी माध्यम से ही आयोजित करना संभव है। ऐसे में एपीडा ने इस दिशा में पहल करते हुए आभासी माध्यम से क्रेता-विक्रेता बैठकको भारत और थाईलैंड के निर्यातकों के लिए किया।
कोविड महामारी के बाद से, भारत के कारोबारी, खाड़ी देश, दक्षिण एशिया और पश्चिमी देशों में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के अवसर की बेहतर संभावना देख रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
ओटीए, गया में भव्य आयोजन से मंत्रमुग्ध हुए अभिभावक
आफिसर्स ट्रेनिंग अकैडमी, गया में 8 जून, 2019 की पासिंग आउट परेड से पहले आयोजित एक कार्यक्रम में विविध असाधारण सैन्य कौशलों और विस्मयकारी करतबों का प्रदर्शन किया गया।
पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एम एम नरवाने इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इन हैरतंगेज कौशलों से मंत्रमुग्ध होने वाले दर्शकों में पासिंग आउट कोर्स के जेंटलमैन कैडेट्स के गर्वित माता-पिता और रिश्तेदार, अतिथि, स्कूली बच्चे और विशिष्ट नागरिक शामिल थे।
उत्साह और ऊर्जा से लबरेज कैडेट्स ने शारीरिक फिटनेस, मानसिक दृढता और साहस की दुर्लभ भावना के बेहद उच्च स्तरीय मानकों का प्रदर्शन किया। पीटी का आयोजन जेंटलमैन कैडेट्स की फुरती और शारीरिक शक्ति का अदभुत और पेशेवराना प्रदर्शन था। अन्य आयोजनों में जेंटलमैन कैडेट्स द्वारा घुड़सवारी का भव्य प्रदर्शन, माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट द्वारा फ्लाई पास्ट, स्काई डाइविंग, कलरीपायट्टु मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन, जिमनास्टिक्स में नॉर्थ ईस्ट वारियर्स का प्रदर्शन और प्रभावशाली बैंड प्रस्तुति शामिल हैं।
वित्त मंत्रालय
पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना – ‘आईआईपीडीएफ योजना’  03 नवम्बर 2022 को अधिसूचित
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग  ने 03 नवम्बर 2022 को पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय के लिए वित्तीय सहायता योजना - भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना  को अधिसूचित किया।
डीईए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके देश में बुनियादी ढांचे के विकास की गुणवत्ता एवं गति को बेहतर बनाने पर खासा जोर दे रहा है। डीईए बुनियादी ढांचे के विकास में निजी निवेश के लिए उपयुक्त नीतिगत ढांचा विकसित करने में सक्रिय रूप से संलग्न है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वन एवं संचालन में निजी पूंजी और दक्षता लाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी  को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा, जहां कहीं भी जरूरी हो, निजी क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु नई योजनाएं और पहल शुरू की जा रही हैं।
अब, आईएफएस, डीईए पीपीपी परियोजनाओं के विकास में संलग्न लेनदेन सलाहकारों एवं परामर्शदाताओं की लागत को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पीएसए को केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों स्तरों पर आवश्यक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से पीपीपी परियोजनाओं के परियोजना विकास व्यय हेतु वित्तीय सहायता की योजना - 'आईआईपीडीएफ योजना' - लेकर आया है।
केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में, भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना  देश में आधुनिक बुनियादी ढांचे के सपने को साकार करने हेतु बैंकिंग सुविधाएं हासिल करने योग्य प्रासंगिक पीपीपी परियोजनाओं का एक शेल्फ बनाने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों स्तर पर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करके गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं के विकास में सहायता करेगी। आईआईपीडीएफ योजना के तहत वित्त पोषण 7 दिसम्बर 2020 को अधिसूचित बुनियादी ढांचे में पीपीपी को वित्तीय सहायता के लिए पहले से ही संचालित योजना , जिसके माध्यम से पीपीपी मोड के माध्यम से आर्थिक रूप से उचित लेकिन व्यावसायिक रूप से अव्यावहारिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की गई हैं, के अतिरिक्त है। यह योजना और इसके दिशानिर्देश www.pppinindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट , डीईए ने पीपीपी जीवन-चक्र के पूरे समुच्चय को कवर करते हुए देश में पीपीपी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। गुणवत्तापूर्ण पीपीपी परियोजनाओं की संरचना में एक महत्वपूर्ण कदम परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों  को गुणवत्तापूर्ण परामर्श/परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। हालांकि, ऐसी सेवाओं को हासिल करना एक समय लेने वाली और कठिन प्रक्रिया है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर उचित लेनदेन सलाहकार  या पीपीपी परियोजनाओं की इष्टतमेतर संरचना को शामिल करने में देरी होती है।
इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, आर्थिक कार्य विभाग ने 1 जुलाई 2022 को पूर्व-योग्य  टीए के एक पैनल को अधिसूचित किया है और इस पैनल के उपयोग के लिए एक मैनुअल विकसित किया है।
संसदीय कार्य मंत्रालय
संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 अक्टूबर को "एक तारीख एक घंटा एक साथ" मनाएगा
नवयुग स्कूल और उसके आसपास स्वच्छता के लिए श्रमदान का आयोजन होगा
‘एक तारीख-एक घंटा-एक साथ’ के लिए एसएचएस पोर्टल पर एक कार्यक्रम बनाया गया है, जो 1 अक्टूबर, 2023 को सुबह 10 बजे नवयुग स्कूल, पेशवा रोड, नई दिल्ली और इसके आसपास स्वच्छता के लिए श्रमदान पर एक विशेष कार्यक्रम है। इस श्रमदान कार्यक्रम में अधिकारी/कर्मचारी आसपास के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं आम जनता के साथ भाग लेंगे। जनता की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आयोजन का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर, 2023 तक स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण और शहरी  द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे वार्षिक स्वच्छता ही सेवा  पखवाड़े के तहत कई गतिविधियों की योजना बनाई है।
शुरुआत में मंत्रालय में एसएचएस के तहत गतिविधियों को शुरू करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई और उन्हें कचरा मुक्त भारत सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। सचिव और अपर सचिव द्वारा मंत्रालय के भीतर सभी अनुभागों/स्थानों का निरीक्षण किया गया और कार्यालय पारिस्थितिकी तंत्र में यथासंभव स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए उचित निर्देश दिए गए।
मंत्रालय एसएचएस के आदेश के अनुसार बडे पैमाने पर काम कर रहा है। हर नुक्कड़ और कोने को साफ कर दिया गया है। स्क्रैप सामग्री को हटाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। स्वच्छ वायु के लिए सीपीडब्ल्यूडी  ने छाया-सहिष्णु/इनडोर पौधे उपलब्ध कराए हैं जिन्हें अधिकारियों के सभी अनुभागों/केबिनों में रखा गया है।
मंत्रालय ने आज केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट, नई दिल्ली के छात्रों के लिए "राष्ट्र निर्माण में स्वच्छता की भूमिका" विषय पर एक इंट्रा-स्कूल निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता में 11वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने उन सफाई मित्रों को भी सम्मानित किया जो संस्थान में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार एसएचएस को पूरी तरह से मनाने के लिए मंत्रालय द्वारा बडी संख्या में गतिविधियां शुरू की गई हैं और आगे भी किए जाने का प्रस्ताव है।
मंत्रालय ने जनता, विशेषकर स्कूल के आसपास के लोगों से 1 अक्टूबर, 2023 को एसएचएस में भाग लेने का आग्रह किया है।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारतीय किसानों को उर्वरकों की दीर्घ अवधि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत की साझेदारियां कुछ वैश्विक कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्टेलाइजेशन की समस्या का भी समाधान करेंगी- डॉ. मनसुख मांडविया
‘‘जैसाकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में फॉस्फेटिक उर्वरकों में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है, वैसी ही प्रवृत्ति फॉस्फोरिक एसिड जैसे उर्वरकों के कच्चे मालों में देखी जानी चाहिए’’
‘‘भारतीय किसानों को उर्वरकों की दीर्घ अवधि आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं के साथ भारत की साझेदारियां कुछ वैश्विक कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्टेलाइजेशन की समस्या का भी समाधान करेंगी।’’ यह कहना है केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया का। श्री मांडविया को आज दुबई के मैसर्स एग्रीफील्ड्स के साथ मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड का समझौता ज्ञापन  प्रस्तुत किया गया।
देश के कृषक समुदाय के लिए डीएपी और एनपीके उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार लाने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम के रूप में, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड ने तीन वर्षों के लिए सालाना फॉस्फोरिक एसिड सॉल्यूशन का 30,000 एमटी प्राप्त करने के लिए दुबई के मैसर्स एग्रीफील्ड्स के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। फॉस्फोरिक एसिड की इस मात्रा का उपयोग करने के जरिये लगभग 1.67 एलएमटी एनपीके का उत्पादन किया जाएगा। यह एमएफएल के जटिल उर्वरकों की कुल संस्थापित क्षमता  के 59.6 प्रतिशत को उत्पादित करने की पी205 आवश्यकता की पूर्ति करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने रेखांकित किया कि ‘‘उर्वरकों, विशेष रूप से डीएपी तथा एनपीके की आपूर्ति में व्याप्त अनिश्चितताओं की पृष्ठिभूमि में किया जाने वाला यह एमओयू कार्टेलाइजेशन के माध्यम से मैनेज करने वाली कुछ वैश्विक कंपनियों के बजाये अर्थव्यवस्थाओं में निष्पक्ष व्यवसाय करने में एक मजबूत भूमिका निभाएगा। जैसाकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में फॉस्फेटिक उर्वरकों में गिरावट का रुझान देखा जा रहा है, वैसी ही प्रवृत्ति आने वाली तिमाहियों के दौरान फॉस्फोरिक एसिड जैसे उर्वरकों के कच्चे मालों में देखी जानी चाहिए।’’
डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि, ‘‘फॉस्फोरिक एसिड डीएपी एवं अन्य जटिल एनपीके उर्वरकों के विनिर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कच्चे माल तथा उर्वरक अवयवों के आयात पर भारत की उच्च निर्भरता को देखते हुए, भारत सरकार भारतीय किसानों को पी एण्ड के उर्वरकों की दीर्घ अवधि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक उत्पादकों एवं आपूर्तिकर्ताओं के साथ ऐसी आपूर्ति साझेदारियां करती रही हैं। ‘‘उन्होंने जोर देकर कहा कि इस प्रकार के समझौता ज्ञापनों का महत्व आगामी फसली सीजन से पहले और बढ़ गया है क्योंकि यह न केवल देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में योगदान देगा बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता करेगा।’’