ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय अपनी महत्वांकाक्षी सागरमला सीप्लेन सेवा को संभावित एअर लाइन परिचालकों के साथ शुरू करने को अग्रसर
यह परिवर्तनकारी सीप्लेन सेवा देश में तेजी से और बिना किसी असुविधा के आवागमन की सुविधा देगी
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय कुछ चुनिंदा मार्गों पर विशेष उद्देश्य वाले वाहन  संरचना के तहत संभावित एअर लाइन परिचालकों के जरिए सीप्लेन सेवा शुरू करने वाली है। इस परियोजना को सागरमला विकास कंपनी लिमिटेड  के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह कंपनी मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
सीप्लेन परिचालन के लिए विभिन्न गंतव्यों के बारे में विचार किया जा रहा है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत प्रस्तावित उद्गम – गंतव्य स्थलों में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह, असम में गुवाहाटी रिवरफ्रंट और उमरांसों जलाशय, दिल्ली में यमुना रिवरफ्रंट से अयोध्या, टेहरी, श्रीनगर , चंडीगढ़ तथा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कई पर्यटन स्थल ; मुंबई से शिरडी, लोनावला, गणपति पुल ; सूरत से द्वारका, मांडवी और कांडला ; खिंडसी डेम, नागपुर और इराई डेम, चंद्रपुर  और/या परिचालक द्वारा सुझाए जाने वाले अन्य हब और स्पोक शामिल है।
ऐसी ही एक सीप्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट और केवडि़या के बीच पहले से ही चल रही है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अक्टूबर, 2020 को किया था। तटवर्ती इलाकों और जलधाराओं के निकट इस तरह की और सेवाएं शुरू करने के लिए एसडीसीएल इस काम में दिलचस्पी रखने वाले अधिसूचित/गैर अधिसूचित एअर लाइन परिचालकों के साथ जुड़ना चाहती है। सागरमला सीप्लेन सेवाओं  का संयुक्त रूप से विकास और परिचालन, सागरमला विकास कंपनी लिमिटेड  के साथ एक विशेष उद्देश्य वाहन  बनाकर किया जाएगा।
दूरदराज के इलाकों को संपर्क और आसान पहुंच मुहैया कराने के लिए एसडीएलसी सीप्लेन सेवा के जरिए देश की विस्तृत तटीय रेखा और विभिन्न जलधाराओं/नदियों के इस्तेमाल की योजना बना रहा है। सीप्लेन नजदीकी जलधाराओं और नदियों का इस्तेमाल उड़ान भरने के लिए और उतरने के लिए करेगा तथा इस तरह इन स्थानों को बहुत कम कीमत पर जोड़ सकेगा और सीप्लेन परिचालन के लिए पारंपरिक हवाई अड्डों में बने रनवे तथा टर्मिनल इमारतों जैसी अवसंरचना की जरूरत नहीं पड़ेगी।
सीप्लेन सेवा देश में तेज और आरामदायक परिवहन की सुविधा मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बहुत से दूरस्थ/धार्मिक/पर्यटक स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने के अलावा यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पर्यटन अवसरों को बढ़ाएगी। यह यात्रा समय की बचत करेगी और स्थानीय तौर पर कम दूरी की यात्रा, खासतौर से पर्वतीय क्षेत्रों में और नदियों तथा झीलों के आर-पार रहने वाले लोगों के लिए, की प्रवृति को बढ़ावा देगी। परिचालन स्थलों पर अवसंरचना में वृद्धि करने के साथ-साथ यह न सिर्फ पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा देगी बल्कि इससे व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी।
बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री , श्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देशभर में संपर्क को सुधारने और भारत को पर्यटकों के लिए आकर्षक गंतव्य बनाने की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप सीप्लेन परिचालन की शुरूआत की जा रही है। बहुत से दूरस्थ, धार्मिक/पर्यटन स्थलों और जलधाराओं के निकट स्थित अन्चीन्हे स्थलों को हवाई मार्ग से जोड़ने से यात्रा करना आसान हो जाएगा। इससे रोजगार अवसर पैदा होंगे और इन नए स्थानों पर पर्यटन का विकास होगा जो अंतत: देश के जीडीपी में योगदान करेगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 3 जून, 2020  तक देश भर में 4197 ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों का परिचालन किया और 1 मई से अभी तक ‘श्रमिक स्पेशल’ ट्रेनों के माध्यम से 58 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाया गया
सिर्फ मई में ही 50 लाख से ज्यादा लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया
श्रमिक स्पेशल के अलावा रेलवे द्वारा 12 मई से 15 जोड़ी विशेष राजधानी ट्रेनों और 1 जून, 2020 से 100 जोड़ी विशेष मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा रहा है
गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी कामगारों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों की विशेष ट्रेनों द्वारा आवाजाही के संबंध में जारी आदेश के क्रम में भारतीय रेलवे 1 मई, 2020 से “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का संचालन कर रहा है।
3 जून, 2020 तक देश भर में विभिन्न राज्यों से कुल 4,197 “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनों का परिचालन किया जा चुका है। सुबह 09.00 बजे तक 81 ट्रेनें संचालन में थीं। अभी तक 34 दिनों में श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से 58 लाख से ज्यादा प्रवासियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है।
ये 4,197 ट्रेनें विभिन्न राज्यों से रवाना हुईं। शीर्ष 5 राज्य इस प्रकार हैं, जहां से सबसे ज्यादा ट्रेनें रवाना हुईं- गुजरात , महाराष्ट्र , पंजाब , उत्तर प्रदेश  और बिहार ।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का देश के विभिन्न राज्यों में जाकर परिचालन समाप्त हुआ। शीर्ष पांच राज्य इस प्रकार हैं, जहां सबसे ज्यादा ट्रेनों का परिचालन समाप्त हुआ- उत्तर प्रदेश , बिहार , झारखंड , ओडिशा , पश्चिम बंगाल ।
गौरतलब है कि संचालित ट्रेनों को किसी प्रकार के अवरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा रेलवे द्वारा नई दिल्ली से जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष राजधानी जैसी ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है और 1 जून से 200 अतिरिक्त समय सारणीबद्ध ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 19 फरवरी को इंदौर में ठोस कचरा आधारित गोबर-धन संयंत्र का उद्घाटन करेंगे
ये कचरा मुक्त शहर बनाने के पीएम के विजन के अनुरूप होगा
इस जैव-सीएनजी संयंत्र में "वेस्ट टू वेल्थ" और "सर्कुलर इकोनॉमी" के सिद्धांतों का उपयोग किया गया है
इस संयंत्र में रोज़ाना 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है
ये संयंत्र प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम सीएनजी और प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन करेगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 19 फरवरी को दोपहर 1 बजे इंदौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए “गोबर-धन  संयंत्र” का उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री ने हाल ही में "कचरा मुक्त शहर" बनाने के समग्र दृष्टिकोण के साथ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का शुभारंभ किया था। इस मिशन को "वेस्ट टू वेल्थ", और "सर्कुलर इकोनॉमी" के व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत लागू किया जा रहा है ताकि संसाधनों से होने वाली रिकवरी को अधिकतम किया जा सके - इन दोनों का मिसाल लायक इस्तेमाल इंदौर बायो-सीएनजी संयंत्र में किया गया है।
इस संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन अलग किए हुए गीले जैविक कचरे को ट्रीट करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और प्रतिदिन 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। ये संयंत्र जीरो लैंडफिल मॉडल पर आधारित है, जिससे कोई रद्दियां यानी रिजेक्ट्स पैदा नहीं होंगी। इसके अलावा इस परियोजना से कई पर्यावरण संबंधी लाभ होने की उम्मीद है, जैसे - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, उर्वरक के रूप में जैविक खाद के साथ साथ हरित ऊर्जा प्रदान करना।
इंदौर क्लीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना को लागू करने के लिए बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन  है जिसे एक निजी-सार्वजनिक भागीदारी मॉडल के तहत इंदौर नगर निगम  और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड  द्वारा स्थापित किया गया था जिसमें आईईआईएसएल ने 150 करोड़ रुपये का 100% पूंजी निवेश किया था। इंदौर नगर निगम इस संयंत्र द्वारा उत्पादित सीएनजी का न्यूनतम 50% खरीदेगा और अपनी तरह की एक नई पहल में 400 सिटी बसें सीएनजी पर चलाएगा। सीएनजी की शेष बची मात्रा खुले बाजार में बेची जाएगी। ये जैविक खाद कृषि और बागवानी जैसे उद्देश्यों के लिए रासायनिक उर्वरकों की जगह लेने में मदद करेगी।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
“जेपीएम अधिनियम -1987” के तहत जूट वर्ष 2022-23 के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री आरक्षण मानदंड
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने “जूट वर्ष 2022-23” के लिए खाद्यान्न और चीनी पैकेजिंग में जूट के अनिवार्य उपयोग के लिए आरक्षण नियमों को मंजूरी दी
सरकार के फैसले से पश्चिम बंगाल में जूट श्रमिकों, किसानों और मिलों को बड़ा बढ़ावा मिलेगा
इस फैसले से 40 लाख किसान परिवारों, जूट मिलों और सहायक इकाइयों में 3.7 लाख श्रमिकों को मदद मिलेगी
पैकिंग के लिए 9,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष जूट की सरकारी खरीद जूट किसानों, श्रमिकों के उत्पादन के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करती है
यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप घरेलू जूट उत्पादन का समर्थन करेगा
भारत सरकार ने जूट वर्ष 2022-23 में चावल, गेहूं और चीनी की पैकिंग के लिए जूट को अनिवार्य करने के नियमों को मंजूरी दे दी है। अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के लिए 100 प्रतिशत खाद्यान्न और 20 प्रतिशत चीनी को जूट की थैलियों में पैक करने की आवश्यकता होती है। यह पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन होगा।
जूट उद्योग भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में जहां लगभग 75 जूट मिलें संचालित होती हैं और लाखों श्रमिकों को आजीविका प्रदान करती हैं। यह जूट क्षेत्र में 40 लाख किसान परिवारों का समर्थन करेगा। इस फैसले से बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, मेघालय, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जूट क्षेत्र को भी मदद मिलेगी।
जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जूट क्षेत्र 3.70 लाख श्रमिकों और 40 लाख कृषक परिवारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उत्पादों के निर्माण में शामिल लोगों के हितों की रक्षा करता है। जूट उद्योग के कुल उत्पादन में जूट की बोरियों का हिस्सा 75 प्रतिशत है। इसमें से 85 प्रतिशत भारतीय खाद्य निगम और राज्य खरीद एजेंसियों को दिया जाता है। शेष सीधे निर्यात/बेचा जाता है।
सरकार खाद्यान्न की पैकिंग के लिए हर साल लगभग 9,000 करोड़ रुपये मूल्य के जूट बोरे खरीदती है। यह जूट किसानों और श्रमिकों की उपज के लिए गारंटीकृत बाजार सुनिश्चित करता है।
जूट बैग का औसत उत्पादन लगभग 30 लाख गांठ  है और सरकार जूट किसानों, श्रमिकों और जूट उद्योग में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए जूट बैग के उत्पादन का पूर्ण खरीद सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आरक्षण नियम भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग सामग्री के घरेलू उत्पादन में रुचि को भी बढ़ावा देते हैं जिससे भारत 'आत्मनिर्भर भारत' के अनुरूप आत्मनिर्भर बन सके। चूंकि जूट एक प्राकृतिक, बायोडिग्रेडेबल, नवीकरणीय और पुनर्चक्रण योग्य उत्पाद है, यह पर्यावरण की रक्षा में मदद करता है और इस तरह सभी स्थिरता मानकों को पूरा करता है।
अंतरिक्ष विभाग
रॉकेटों और उपग्रहों को लांच करना
, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए 5 छात्र उपग्रह और 202 विदेशी उपग्रह लांच किए हैं।
यह सूचना आज राज्यसभा में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
नीति आयोग
नीति आयोग का ‘इंडियाज रिफॉर्म्स स्टोरी- दि लास्ट 8 ईयर्स’ पर दूसरा इन-हाउस व्याख्यान
‘इंडियाज रिफॉर्म्स स्टोरी- दि लास्ट 8 ईयर्स’ विषय पर नीति आयोग की दूसरी इन-हाउस व्याख्यान श्रृंखला आज सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन  के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने ने इस अवसर पर मुख्य संबोधन दिया। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर ने एक पैनल चर्चा का आयोजन किया। यह चर्चा स्कूली एवं साक्षरता विभाग में सचिव अनीता करवाल, ओआरएफ के वाइस प्रेसिडेंट गौतम चिकरमाने और फिक्की के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शुभ्रकांत पांडा के बीच हुई।
अपनी समापन टिप्पणी में नीति आयोग की वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा, “एक अर्थव्यवस्था में, हमें हमेशा न सिर्फ विकास के बारे में, बल्कि विशेष रूप से हमारे जैसे डेटा आधारित देश में वितरण के पहलुओं पर भी सोचना होता है। 2014 और 2022 के बीच लागू हुआ यह बड़ा बदलाव अब व्यापक स्तर पर अपनी जगह बना चुका है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, कई स्वतंत्र पहल हुई हैं। यूपीआई, जन धन योजना और आयुष्मान भारत के साथ अब हमारे पास उल्लेखनीय वितरण क्षमता है।”
इस श्रृंखला का उद्घाटन व्याख्यान 'कोविड -19 वैक्सीनेशन: द इंडिया स्टोरी' का आयोजन 30 सितंबर, 2022 को हुआ था। भारत विकास रणनीति व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन हर महीने होगा।
व्याख्यान राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, समावेशी विकास के लिए नीतियों, विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं, सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने से जुड़ी पहलों पर केंद्रित होंगे।
आज के व्याख्यान में वरिष्ठ नेतृत्व, संयुक्त सचिवों, परामर्शकों और पार्श्व प्रवेशकों सहित 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया।
लाइव स्ट्रीम यहां पर देखिए –
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फ़हराकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया
हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है
22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी
इस अभियान से देशभर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराये जाएँगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा
मैं सभी से अपील करता हूँ कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ें
इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएँगे साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पायेंगे
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने देशवासियों से अपने घरों पर तिरंगा फ़हराकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान शुरू किए गए ‘हर घर तिरंगा’ अभियान से जुड़ने का आह्वान किया है।
ट्वीट्स के माध्यम से श्री अमित शाह ने कहा कि “”हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा न सिर्फ हर देशवासी को एकता के सूत्र में पिरोता है बल्कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव को और प्रबल भी करता है। 22 जुलाई 1947 के ही दिन तिरंगे के वर्तमान स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने की घोषणा हुई थी”।“
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि “”प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी जी द्वारा आजादी के इस अमृत महोत्सव में #HarGharTiranga अभियान की शुरुआत की गयी है। इस अभियान से देशभर में लगभग 20 करोड़ घरों पर तिरंगे फहराये जाएँगे, जो हर नागरिक विशेषकर युवाओं के मन में देशभक्ति की अखंड ज्योति को और अधिक प्रखर करने का काम करेगा।””
श्री अमित शाह ने कहा कि “मैं सभी से अपील करता हूँ कि 13 से 15 अगस्त तक सभी अपने घरों पर तिरंगा फहराकर इस अभियान से जुड़ें। इससे हमारी युवा पीढ़ी में हम तिरंगे के प्रति सम्मान और जुड़ाव को और बढ़ा पाएँगे साथ ही स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले वीरों का त्याग उन्हें बता पायेंगे। https://harghartiranga.com”
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने पारंपरिक क्षेत्रीय रंगमंच के 5 नाटकों की श्रृंखला का समापन समारोह मनाया
15 अगस्त 2022 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा, उस दिन हर घर में हम सब तिरंगा फहराएंगे: श्री जी.के. रेड्डी
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने आज श्री विनायक नाट्यमंडली सुरभि थिएटर, हैदराबाद द्वारा पारंपरिक क्षेत्रीय रंगमंच के पांच नाटकों की श्रृंखला के समापन समारोह का उत्सव मनाया। पांच नाटकों में मायाबाजार, भक्त प्रहलाद, पथला भैरवी, यशोदा कृष्ण और श्रीनिवास कल्याणम शामिल थे।
इस अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संस्कृति, पर्यटन और विकास मंत्री श्री. जी. किशन रेड्डी और आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी की भी गरिमायी उपस्थिति रही।
इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जीके रेड्डी ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि सुरभि नाटक मंडली दक्षिण भारत की महान संस्कृति को दिल्ली में प्रस्तुत कर रही है और श्री नरेन्द्र मोदी जी के "एक भारत-श्रेष्ठ भारत" के स्वप्न को भी पूर्ण कर रही है।
श्री जीके रेड्डी ने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा, उस दिन हर घर में हम सब तिरंगा फहराएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में सहभागी बनने और पारंपरिक क्षेत्रीय रंगमंच को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी महान संस्कृति को देश और दुनिया से परिचित कराएं।
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संगठन है। विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ एनएसडी अब भारत के सभी क्षेत्रों में उपस्थित है। संस्कृति मंत्रालय भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, इस उत्सव में अपने अभिनव विचारों और कार्यक्रमों के साथ भाग ले रहा है जो न केवल कई स्वतंत्रता सेनानियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता है बल्कि भारतीयों को भारत पर गर्व करने और भारतीय नागरिकों की उन्नति के लिए और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया
मुख्य बातें:
- आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक पर विजय का लक्ष्य
- आल्प्स के घाटी तल पर बहुस्तरीय पैराग्लाइडिंग की शुरुआत
- आल्प्स पर्वत से इंग्लिश चैनल तक लगभग 1,000 किलोमीटर की टेरेन बाइकिंग
- द्वितीय विश्व युद्ध के विख्यात नॉरमैंडी लैंडिंग जोन में 10,000 से 15,000 फुट तक पैराजंपिंग
- स्कूबा प्रशिक्षकों द्वारा इंग्लिस चैनल में 40 मीटर तक स्कूबा डाइविंग
रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के आगामी बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को 27 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान का यह दल नवंबर 2021 में फ्रांस के जनरल एरिया चामोनिक्स में इस अभियान का संचालन करेगा, जिसे यूरोप की साहसिक राजधानी माना जाता है। अभियान का नेतृत्व राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के निदेशक कर्नल सरफराज सिंह करेंगे।
सरकार के 'आजादी का अमृत महोत्सव विषय' के अनुरूप इस अभियान का उद्देश्य जल, थल और नभ के क्षेत्र में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान के संचालन द्वारा देश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के समग्र उद्देश्य के साथ स्वतंत्रता के 75वर्षों का उत्सव मनाने का लक्ष्य है। यह भी कहा गया है कि इस तरह का अभियान राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा क्योंकि यह तीनों क्षेत्रों में संस्थान के गतिशील कौशल और साहसिक विशेषज्ञता का प्रदर्शन करेगा।
अभियान के स्थान  आल्प्स पर्वत;  चामोनिक्स;  नॉरमैंडी और  इंग्लिश चैनल। अभियान के दौरान नियोजित बहुआयामी गतिविधियां इस प्रकार हैं:
 यूरोप के सबसे ऊंचे शिखर आल्प्स पर्वतमाला के माउंट ब्लैंक पर चढ़ाई
 आल्प्स के घाटी तल के पास बहुस्तरीय पैराग्लाइडिंग की शुरुआत;
 आल्प्स पर्वत से इंग्लिस चैनल तक लगभग 1,000 किलोमीटर की माउंटेन टेरेन बाइकिंग
 स्कूबा प्रशिक्षकों द्वारा इंग्लिस चैनल में 40 मीटर गहराई तक स्कूबा डाइविंग
 द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध नॉरमैंडी लैंडिंग जोन में 10,000 से 15,000 फीट तक पैराजंपिंग।
इन सभी गतिविधियों के दौरान जल, थल या नभ में तिरंगा फहराया जाएगा और तीन रंगो का प्रदर्शन किया जाएगा।
वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की थी कि पूर्वोत्तर में राष्ट्रीय स्तर का पर्वतारोहण संस्थान स्थापित किया जाना चाहिए। इस घोषणा के अनुपालना में वर्ष 2013 में अरुणाचल प्रदेश के दिरंग में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान की स्थापना की गई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष हैं। यह देश का एकमात्र संस्थान है, जिसे तीनों क्षेत्रों यानी जल, थल और नभ में साहसिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण कराना अनिवार्य है।
पिछले पांच वर्षों के दौरान, संस्थान ने माउंट एवरेस्ट अभियान, माउंट त्रिशूल, माउंट कुन, माउंट गोरिचेन, माउंट कैंटो-6 और विभिन्न अन्य पर्वत चोटियों सहित अनेक अभियानों का संचालन किया। इसने अरुणाचल प्रदेश की सात प्रमुख नदियों के लिए राफ्टिंग अभियान भी चलाया है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान की साइक्लिंग टीम ने 2019-20 में चार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर के लिए मोटर बाइक अभियान चलाया।
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रक्षा मंत्रालय
डीआरडीओ और इजराइल के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय ने दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए द्विपक्षीय नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर किए
प्रमुख बिंदु:
- दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स और एमएसएमई में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता
- ड्रोनों, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों और उत्पादों को लाने के लिए स्टार्ट-अप्स और उद्योग काम करेंगे
- डीआरडीओ और इजराइल के डीडीआरएंडडी द्वारा विकास के लिए संयुक्त रूप से वित्त पोषण के प्रयास
भारत और इजरायल के बीच बढ़ती हुई तकनीकी सहयोग के एक ठोस प्रमाण के रूप में, दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स व एमएसएमई में नवाचार और त्वरित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन  और इजराइल के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान एवं विकास निदेशालय  ने एक द्विपक्षीय नवाचार समझौते  पर हस्ताक्षर किए हैं। 9 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव व डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. जी सतीश रेड्डी और इजराइल के डीडीआरएंडडी के प्रमुख बीजी  डॉ. डैनियल गोल्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
इस समझौते के तहत, दोनों देशों के स्टार्ट-अप्स और उद्योग अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों व उत्पादों को कई क्षेत्रों में लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। इन क्षेत्रों में ड्रोन्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , क्वांटम टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, बायो सेंसिंग, ब्रेन-मशीन इंटरफेस, ऊर्जा भंडारण, पहनने योग्य उपकरण और प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग आदि शामिल हैं। उत्पाद और प्रौद्योगिकियों को दोनों देशों की अद्वितीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाएगा। विकास के लिए इन प्रयासों का वित्त पोषण संयुक्त रूप से डीआरडीओ और इजराइल के डीडीआरएंडडी करेंगे। वहीं, बीआईए के तहत विकसित प्रौद्योगिकियां दोनों देशों को उनके घरेलू अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर भारोत्तोलक बिंद्यारानी देवी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारोत्तोलक बिंद्यारानी देवी को बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में रजत पदक जीतने पर बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा;
"सीडब्ल्यूजी, बर्मिंघम में रजत पदक जीतने के लिए बिंद्यारानी देवी को बधाई। यह उपलब्धि उनके लगन की अभिव्यक्ति है और इसने प्रत्येक भारतीय को बहुत खुशी दी है। मैं भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"
वित्त मंत्रालय
आय कर विभाग ने पंजाब और हरियाणा में तलाशी अभियान चलाया
आय कर विभाग ने 08.09.2021 को पूरे पंजाब और हरियाणा के कई परिसरों को कवर करते हुए तीन प्रमुख कमीशन एजेंट समूहों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। ये समूह कमीशन एजेंटों के व्यवसाय के अतिरिक्त स्टील रोलिंग मिल, कोल्ड स्टोरेज, जनरल मिल्स, आभूषण की दुकान, पोल्ट्री, चावल मिलों, तेल मिलों, आटा मिल के व्यवसायों से भी जुड़े हैं।
तलाशी कार्रवाई से यह भी पता चला कि ये समूह अपनी व्यवसाय प्राप्तियों को छुपा रहे हैं और व्यय को बढ़ा-चढ़ा कर प्रदर्शित कर रहे हैं। वे नकदी में प्राप्त तथा भुगतान की गई राशियों का भी कोई हिसाब नहीं रखते। इसके अतिरिक्त, नकदी तरीके से अचल संपत्तियों के भुगतान से संबंधित कुछ दस्तावेज भी प्राप्त और जब्त किए गए हैं। एक समूह में ऐसा पाया गया है कि फलों की खरीद तुड़ाई की अवधि के दौरान कम लागत पर की गई है जबकि बिक्री कोल्ड स्टोरेज में वस्तुओं को भंडारित करने के बाद बहुत ऊंची कीमत पर की गई है। अन्य समूहों में भी इसी तरह काम करने के तौर तरीके पाए गए हैं। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
1. लड्डू लिपि में बही खाते  पाए गए हैं जो करोड़ों रुपये की विशाल बेनामी संपत्ति को प्रदर्शित करते हैं। एक विशेषज्ञ की सहायता से इन खाता बहियों की व्याख्या की जा रही है। कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बही खातों के समानांतर सेट भी पाए गए हैं जो वार्षिक आधार पर करोड़ोंरुपये की सकल व्यावसायिक प्राप्तियों का छुपाया जाना प्रदर्शित करता है।
2. ऐसा पाया गया है कि किसानों को कुल मिला कर करोड़ों रुपये तक की नकदी अग्रिम रूपसे दी गई है और उन पर 1.5 प्रतिशत से लेकर 3.00 प्रतिशत तक की मासिकब्याज दर वसूली जा रही है। ब्याज की प्राप्ति नकदी में की जाती है और उन्हें बही खातों में प्रदर्शित नहीं किया जाता।
3. 9.00 करोड़ रुपये के बराबर से अधिक के पोल्ट्री व्यवसाय तथा राइस शेलर से संबंधित नकदी खरीद और बिक्री का पता चला है। जालंधर में स्थित एक परिसर से 1.29 करोड़ रुपये की बेनामी खरीद पाई गई है। बेनामी बिक्री के विवरण भी पाए गए हैं।
4. कर्मचारियों के नाम पर दो संदिग्ध कंपनियों का भी पता चला है जिनका टर्नओवर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये का है।
5. एक प्रतिष्ठान में, मुख्य कर निर्धारिती  ने स्वीकार किया है कि कई वर्षों से करोड़ों रुपये का भुगतान आय कर अधिनियम, 1961 के खंड 40ए का उल्लंघन करने के द्वारा किया गया है जिसे बही खाते में भुगतान को विभाजित करने के बाद उसके ही लेखांकन के द्वारा किया गया है।
6. स्टील रोलिंग मिल्स में, परिष्कृत वस्तुओं के भंडार में असमानता पाई गई है और कच्चे माल  की पड़ताल का काम प्रगति पर है। अभी तक 25 लाख रुपये से अधिक की परिष्कृत वस्तुओं के बेनामी स्टॉक का हिसाब लगाया गया है।
7. अचल संपत्तियों में 3.40 करोड़ रुपये तक के बेनामी निवेश का पता लगाया जा चुका है तथा तलाशी के दौरान कवर की गई संपत्तियों के मालिकों द्वारा इसे स्वीकार भी कर लिया गया है।
8. कुछ परिसरों मेंपाए गए डिजिटल साक्ष्यों को जब्त कर लिया गया है जिसके विश्लेषण का कार्य प्रगति पर है।
9. तलाशी दल को एक समूह के परिवार के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण/अग्रिम के रूप में बिजनेस फंड परिवर्तित किए जाने का भी पता चला है।
10. इन समूहों में कुल 1.70 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी भी पाई गई है। 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य के बेहिसाबी आभूषणों का भी पता चला है। इसके अतिरिक्त, 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य का बेहिसाबी आटा भी पाया गया है। आठ बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है जिन्हें आज प्रचालित किया जा रहा है।
तलाशी अभियान अभी भी जारी है और आगे की जांच प्रगति पर है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस तरकश से मेडिकल ऑक्सीजन की खेप स्वदेश लाई गई
भारतीय नौसेना के जहाज तरकश ने ऑपरेशन समुद्र सेतु II  के अंतर्गत तीसरे दौरे में कुवैत और सऊदी अरब से स्वदेश में महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति की।
कोविड के विरुद्ध भारत के संघर्ष में भाग लेते हुए "ऑक्सीजन सॉलिडेरिटी ब्रिज" की प्रक्रिया जारी रखते हुए भारतीय नौसेना के जहाज विभिन्न देशों से ऑक्सीजन और अन्य चिकित्सा संबंधी सजोसमानों को स्वदेश लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
आईएनएस तरकश ने दिनांक 31 मई 2021 को कुवैत के अल शुवैख हार्बर में प्रवेश किया और 785 ऑक्सीजन सिलेंडर लिए । बाद में जहाज ने दिनांक 01 जून 2021 को सऊदी अरब के अद दम्माम बंदरगाह से 300 ऑक्सीजन सिलेंडर लिए। वह दिनांक 08 जून की सुबह मेडिकल खेप के साथ मुंबई हार्बर में दाखिल हुआ।
इससे पहले आईएनएस तरकश ने दोहा और बहरीन से अपनी दो यात्राओं में चार क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर , 982 ऑक्सीजन सिलेंडरों की महत्वपूर्ण चिकित्सा आपूर्ति की थी।