ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
इस्पात मंत्रालय
एनएमडीसी ने वित्तवर्ष-22 के पहले नौ महीनों में 125 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की
aइस्पात मंत्रालय के अधीन देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम  ने वित्तवर्ष-21 के पहले नौ वर्ष में किये गये 8,522 करोड़ रुपये के कारोबार की तुलना में वित्तवर्ष-22 के पहले नौ महीने में 19,179 करोड़ रुपये का कारोबार करके 125 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है।
नौ महीनों के लिये कर पूर्व लाभ  10,101 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के 4,633 पीबीटी की तुलना में 118 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। वित्तवर्ष-22 के नौ महीने के लिये कर उपरान्त लाभ  में भी इजाफा दर्ज किया गया। वित्तवर्ष-21 के पहले नौ महीने में दर्ज 3,415 करोड़ रुपये पीएटी की तुलना में इस बार पीएटी बढ़कर 7,583 करोड़ रुपये हो गया, जो 122 प्रतिशत अधिक है।
एनएमडीसी ने वित्तवर्ष-22 की पहली तिमाही में 10.65 मिलियन टन  लौह अयस्क का उत्पादन किया और 9.85 मिलियन टन  लौह अयस्क की बिक्री की। पहली तीन तिमाहियों के लिये समग्र उत्पादन और बिक्री आंकड़े क्रमशः 28.33 एमटी और 28.28 एमटी हैं। नौ महीनों से सम्बंधित उपरोक्त परिचालन और वित्तीय आंकड़े एनएमडीसी के इतिहास में अब तक के सबसे मजबूत आंकड़े हैं।
एनएमडीसी ने आठ फरवरी, 2022 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में प्रति शेयर 5.73 रुपये का दूसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया। इसके पहले की बोर्ड बैठक में घोषित प्रति शेयर 9.01 रुपये के पहले अंतरिम लाभांश को देखते हुये, वित्तवर्ष 2021-2022 के लिये प्रति शेयर कुल लाभांश 14.74 रुपये हो गया है। यह एनएमडीसी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक लाभांश है। लाभांश के रूप में 4,320 करोड़ रुपये की नकदी खर्च होगी।
कंपनी के प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुये एनएमडीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सुमित देब ने कहा, “चुनौतीपूर्ण समय में बढ़े हुये उत्पादन के कारण ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन संभव हुआ है। इस वित्तवर्ष में हमें अपना उत्पादन लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिये। हम महत्त्वपूर्ण पूंजीगत व्यय परियोजनाओं को पूरा करने तथा अपनी तैयारियों का डिजिटलीकरण और यांत्रिकीकरण करने के लिये लगातार प्रतिबद्ध हैं।”
नीचे मौजूदा तिमाही के प्रदर्शन के साथ पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही तथा मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही का प्रदर्शन दिखाया जा रहा है। इसमें मौजूदा वर्ष  बनाम पिछले वर्ष  की संख्या भी दी गई हैः
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विवरण
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मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही बनाम पिछले वर्ष की तीसरी तिमाही
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मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही बनाम मौजूदा वर्ष की दूसरी तिमाही
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मौजूदा वर्ष बनाम पिछला वर्ष 
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उत्पादन 
बिक्री 
कारोबार 
पीबीटी 
पीएटी 
ईबीआईटीडीए 
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10.65
9.85
5,874
2,695
2,050
2,765
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9.60
9.28
4,355
2,811
2,109
2,873
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10.65
9.85
5,874
2,695
2,050
2,765
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8.77
8.99
6,794
3,142
2,341
3,203
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28.33
28.28
19,179
10,101
7,583
10,290
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21.84
22.16
8,522
4,633
3,415
4,817
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम  को 30.09.2021 तक बढ़ाया गया
भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 13 मई, 2020 को डिस्ट्रेस्ट एसेट फंड- संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए उप-ऋण’ की घोषणा की थी।
इस योजना के अनुसार, भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2021 को उप-ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को स्वीकृति दी गई और 24 जून, 2020 को इस स्कीम को संकटग्रस्त एमएसएमई कारोबारियों को ऋण देने वाली संस्थाओं के जरिये ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च की गई।
एसएमए-2 और एनपीए खाते जो आरबीआई के गाइडलाइन के अनुासार ऋण को पुनर्गठन कराने के पात्र हैं। इस योजना को 31.03.2021 तक परिचालन में रहना था।
संकटग्रस्त एमएसएमई इकाइयों को सहायता पहुंचान के लिए, सरकार ने इस योजना को छह महीने के लिए 31.03.2021 से 30.09.2021 तक बढ़ाने करने का निर्णय लिया है।
रक्षा मंत्रालय
अति विशिष्ठ सेवा मेडल और विशिष्ठ सेवा मेडल वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने निंयत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण का पदभार ग्रहण किया
 और विशिष्ठ सेवा मेडल  वाइस एडमिरल संदीप नैथानी ने 21 दिसंबर, 2020 को निंयत्रक युद्धपोत उत्पादन और अधिग्रहण का पदभार ग्रहण किया।उन्होंने पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी  से स्नातक किया है।इसके बाद 1 जनवरी, 1985 को भारतीय नौसेना की इलेक्ट्रिक ब्रांच में उनकी नियुक्ति की गई। वे आईआईटी, दिल्ली से राडार और कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट  हैं। इसके अलावा डिफेंस सर्विसेज स्टॉफ कॉलेज  और नेशनल डिफेंस कॉलेज  के एक विशिष्ठ पूर्व छात्र हैं। 35 वर्षों से अधिक के अपने शानदार नौसैनिक करियर के दौरान वाइसएडमिरल संदीप नैथानी कई चुनौतीपूर्ण पदों पर नियुक्तहुए हैं। उन्होंने विमानवाहक पोत विराट पर कई क्षमताओं के साथ अपनी सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वाइस एडमिरल की मुंबई और विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड्स और नौसेना मुख्यालय के स्टॉफ, पर्सनल एवं मैटेरियल शाखाओं में महत्वपूर्ण नियुक्तियां रही हैं। वहीं उन्होंने नौसेना की इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इस्टैब्लिशमेंट- आईएनएस वलसुरा की भी कमान संभाली है।
एक फ्लैग ऑफिसर के रूप में वाइस एडमिरल ने नौसेना मुख्यालय में मैटेरियल  के सहायक प्रमुख के पद पर काम किया है। इसके अलावा डब्ल्यूएनसी के मुख्यालय में चीफ स्टॉफ ऑफिसर , नौसेनाडॉकयार्ड- मुंबई के एडमिरल सुपरिटेंडेंट, मुंबई में नौसेना परियोजना के महानिदेशक और एटीवीपी के मुख्यालय में कार्यक्रम निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
देश भर में 100 स्थानों पर किसान ड्रोन को उड़ते हुए काम करते देखकर खुशी हुई: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मुझे देश भर में 100 स्थानों पर किसान ड्रोन को उड़ते हुए काम करते देखकर खुशी हुई।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"देश भर में 100 स्थानों पर किसान ड्रोन को उड़ते हुए काम करते देखकर खुशी हुई। यह उद्योगी स्टार्ट-अप @garuda_india की एक सराहनीय पहल है।
नवोन्मेषी तकनीक हमारे किसानों को सशक्त और कृषि को अधिक लाभदायक बनाएगी।"
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण
एनएफआरए ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड  के सांविधिक ऑडिट की ऑडिट क्वालिटी रीव्यू  रिपोर्ट जारी की
राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण  ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए आईएलएंडएफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड  के सांविधिक ऑडिट की ऑडिट क्वालिटी रिव्यू  रिपोर्ट जारी की है।
इसके लिए वैधानिक ऑडिटर एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स थे।
इस एक्यूआर का संचालन कंपनी अधिनियम, 2013 और एनएफआरए नियम, 2018 की धारा 132   के तहत किया गया। इसमें एनएफआरए को अन्य बातों के साथ-साथ भारत में लेखा मानकों और ऑडिटिंग मानकों के अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन पर गौर करने की आवश्यकता होती है।
रिपोर्ट में एनएफआरए के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार हैं:
- आईटीएनएल के सांविधिक ऑडिटर के रूप में एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी की प्रारंभिक नियुक्ति और एसआरबीसी एंड कंपनी एलएलपी को बरकरार रखना प्रथम दृष्टया अवैध और निरर्थक था।
- ऑडिट फर्म प्रबंधन द्वारा लेखांकन संबंधी चिंताओं का उचित और पर्याप्त रूप से मूल्यांकन करने में विफल रही। इस प्रकार वह ऑडिटर रिपोर्ट में इसके निहितार्थों का उल्लेख करने में विफल रही।
- आईटीएनएल का अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उपक्रमों में 3,346 करोड़ रुपये के वित्तीय निवेश को उपयुक्त लेखा मानकों के तहत उचित तौर पर मूल्यांकन नहीं किया गया।
- एसपीवी को दिए गए ऋण और व्यापार प्राप्तियों पर अपेक्षित क्रेडिट नुकसान  के अनुचित उलटफेर और हानि के गलत मूल्यांकन के कारण वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी के घाटे को कम से कम 2021 करोड़ रुपये कम करने बताया गया। इसमें 2,654 करोड़ रुपये की रकम के लिए सुविधा पत्र के गलत उपचार के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है जिसे लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय गारंटी के रूप में माना जाना चाहिए था। लाभ/ हानि पर उसके प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
- ऑडिट फर्म का ईक्यूसी साझेदार वित्तीय विवरण में शामिल करने के लिए ज्ञात गलत विवरण की रिपोर्ट करने में विफल रहा है। साथ ही उन्होंने अपनी पेशेवर दायरे में एंगेजमेंट टीम के महत्वपूर्ण निर्णयों और उनके निष्कर्ष का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए उचित परिश्रम नहीं किया।
- ऑडिट फर्म एसए 230 के तहत दस्तावेजों को बरकरार रखने में विफल रही। एक्यूआरआर में कई जगहों पर की गई छेड़छाड़ एवं विसंगति के कारण ऑडिट फाइल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध है।
एक्यूआर रिपोर्ट निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:
https://nfra.gov.in/sites/default/files/AQRR%20ITNL.pdf
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक बनने का भरोसा देता है: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह साझा सहयोग आकांक्षाओं एवं सपनों की यात्रा को विस्तार प्रदान करते हुए सहयोग, नवाचार व साझा प्रगति का प्रतीक बनने का भरोसा देता करता है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है:
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि साझा आकांक्षाओं एवं सपनों की यात्रा पर आगे बढ़ते हुए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार व साझा प्रगति का प्रतीक बनने का वायदा करता है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे इतिहास सामने आ रहा है, यह गलियारा मानवीय प्रयास तथा महाद्वीपों में एकता का प्रमाण बन सकता है।
आयुष
कर्नाटक के मैसूरु में हृदय की देखभाल के लिए योग पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होगा
 श्रीपाद येसो नाइक की उपस्थिति में कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बी. एस. येदियुरप्पा 15 नवंबर 2019 को इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन का विषय 'योग फॉर हार्ट केयर' यानी हृदय की देखभाल के लिए योग है। दस तकनीकी सत्रों में आयोजित इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 700 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है जिसमें पचास विशेषज्ञ शामिल होंगे। कर्नाटक के राज्यपाल श्री वजुभाई वाला सम्मेलन के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।
सम्मेलन के पहले दिन हृदय की देखभाल के लिए योग: उभरती प्रवृत्ति एवं अनुसंधान, निवारक हृदय चिकित्सा विज्ञान में योग की भूमिका, उच्च रक्तचाप के प्रबंधन में योग की भूमिका और कोरोनरी धमनी रोग को दूर करने के लिए योग जैसे विषयों पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे।
सम्मेलन के दूसरे दिन शरीर विज्ञान और एकीकृत हृदय चिकित्सा विज्ञान, कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य के लिए योग पर तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। खेल के तौर पर योगासन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर एक संगोष्ठी और दिल की देखभाल के लिए योग: उभरती प्रवृत्ति एवं अनुसंधान पर एक प्रस्तुति भी आयोजित की जाएगी।
सम्मेलन-पूर्व कार्यक्रमों में योग वॉक, सामूहिक योग प्रदर्शन, सीएमई कार्यक्रम आदि आयोजित करने की भी योजना है ताकि स्वास्थ्य पर योग के लाभ एवं स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा दिया जा सके।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 69वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था और यह सम्मेलन उसी श्रृंखला का पांचवां आयोजन है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा किए जाने के बाद दुनिया भर में योग के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में काफी रुचि देखी गई है। पिछले चार वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलनों में भारतीय एवं विदेशी प्रतिनिधियों की बड़ी तादाद में भागीदारी से इसकी जबरदस्त सफलता दिखती है।
आयुष मंत्रालय जिन देशों में भारतीय मिशन जैसे समझौता ज्ञापन, अकादमिक अध्यक्ष, सूचना प्रकोष्ठ, आदि से जुड़ा है उनसे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत देश/ देशों के दो प्रमुख योग विशेषज्ञों को नामित करने का अनुरोध किया गया है जो योग के विभिन्न आयामों को समझाने में समर्थ बनाने के लिए इस सम्मेलन में भाग लेंगे ताकि उन्हें अपने देशों में उसके प्रचार में मदद मिल सके।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 12 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव' आयोजित करेगा
श्री हरदीप एस. पुरी सम्मेलन के दौरान 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' लॉन्च करेंगे
कर्टेन रेजर
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 12 मार्च, 2022 को स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप कॉन्क्लेव' आयोजित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जल क्षेत्र में स्टार्ट-अप के साथ संचार शुरू करना है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप एस पुरी कॉन्क्लेव के दौरान 'इंडिया वाटर पिच-पायलट-स्केल स्टार्ट-अप चैलेंज' लॉन्च करेंगे और मुख्य भाषण देंगे। मंत्रालय इस चुनौती के माध्यम से 100 स्टार्ट-अप का चयन करेगा, जिन्हें 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री ने भारतीय शहरों को 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बनाने के उद्देश्य से 01 अक्टूबर, 2021 को कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0  की शुरुआत की है। मिशन में सभी शहरी परिवारों को कार्यात्मक जल नल कनेक्शन प्रदान करने, 500 अमृत शहरों में सीवरेज / सेप्टेज सेवाओं के घरेलू कवरेज प्रदान करने, जल निकायों का कायाकल्प करने, उपचारित उपयोग किए गए पानी के पुनर्चक्रण / पुन: उपयोग, वर्षा जल संचयन और हरित स्थानों के प्रावधान की परिकल्पना की गई है जिससे कि जीवन जीने में आसानी में सुधार किया जा सके।
प्रौद्योगिकी उप-मिशन अमृत 2.0 का एक प्रमुख घटक है जो भारतीय शहरों में पानी की समस्याओं को दूर करने के लिए "पिच, पायलट-एंड स्केल" समाधानों के लिए वित्तीय साधन प्रदान करने के साथ-साथ स्टार्ट-अप को सलाह देने पर केंद्रित है। भारत में संपन्न स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के परिणामस्वरूप नई और उभरती प्रौद्योगिकियां शहरी जल समस्याओं के लिए सफल समाधान प्रदान कर रही हैं जिनका उपयोग मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।
50 से अधिक स्टार्ट-अप कम्पनियां शहरी जल समस्याओं के लिए अभिनव समाधान पेश करेंगे/प्रदर्शित करेंगी। उपयोगकर्ता, उद्योग, क्षेत्र के विशेषज्ञ और निवेशक भी सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन राज्यों/शहरों/पैरास्टेटल एजेंसियों, स्टार्ट-अप कंपनियों, क्षेत्र विशेषज्ञों और उद्योग जैसे उपयोगकर्ता के बीच बातचीत के लिए एक प्रारंभिक बिंदु होने की उम्मीद है। उपयोगकर्ता को नवीन समाधानों का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलेगा।
श्री मनोज जोशी, सचिव, एमओएचयूए, श्रीमती डी. थारा, मिशन निदेशक और अपर सचिव अमृत, एमओएचयूए और एमओएचयूए के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे।
सम्मेलन में दो पैनल चर्चा की भी योजना है। क्वांटेला, पेटीएम, डेल्हीवेरी, अर्बन कंपनी, ज़ोहो, रेनमैटर फाउंडेशन के वक्ताओं ने 'शहरी चुनौतियों को हल करने के लिए स्टार्ट-अप इकोसिस्टम का लाभ उठाने' पर पहली पैनल चर्चा में अपने विचार साझा करेंगे। 'इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म्स फॉर स्केलिंग अप स्टार्ट-अप्स' नामक दूसरे पैनल चर्चा में सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट के वक्ता भाग लेंगे।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन सम्पन्न, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल ट्रेड डेस्क’ स्थापित की जाएगी
एमएसएमई सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा मलावी से आईं एक प्रतिनिधि को ‘फ्रेंड ऑफ इंडिया’ पट्टिका पेश करते हुए
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम  मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एसएमई सम्मेलन 24 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस तीन दिवसीय सम्मेलन में 39 देशों के 160 एसएमई  ने भाग लिया। इस सम्मेलन के दौरान विभिन्न मुद्दों जैसे कि एसएमई के विकास एवं सहयोग से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं, एसएमई के लिए वैश्विक कारोबारी अवसर और महिला उद्यमियों के समक्ष मौजूद समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में 15 एसएमई के साथ पोलैंड का प्रतिनिधिमंडल सबसे बड़ा था। इसके बाद उज्बेकिस्तान का नंबर आता है जहां के 8 एसएमई ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इसी तरह घाना के 7 एसएमई ने इस सम्मेलन में भाग लिया। वहीं, दूसरी ओर भारत के 400 एसएमई ने इस सम्मेलन में शिरकत की।
उपर्युक्त सम्मेलन के दौरान भारत के एसएमई और ब्रिटेन, रूस, उज्बेकिस्तान, पोलैंड, भूटान, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, कैमरून और श्रीलंका के एसएमई के बीच 23 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते 12 क्षेत्रों  में किए गए जिनमें खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, वस्त्र, रक्षा, गोला-बारूद, अपशिष्ट प्रबंधन, डेयरी उत्पाद, कोयला, जेवरात, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा भी शामिल हैं। चार विदेशी एसएमई ने भी भारत सरकार के साथ मिलकर संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के लिए अभिरुचि प्रत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।
एमएसएमई मंत्रालय में सचिव डॉ. अरुण कुमार पांडा ने समापन समारोह के दौरान अपने संबोधन में कहा कि मंत्रालय ने भारत एवं अन्य देशों के एसएमई के बीच और ज्यादा गठबंधन को बढ़ावा देने तथा विभिन्न आंकड़ों  का आदान-प्रदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ‘डिजिटल ट्रेड डेस्क’ स्थापित करने की योजना बनाई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले कुछ महीनों में एक और मेगा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन करने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस सम्मेलन को मिली अच्छी सफलता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का सम्मेलन हर वर्ष आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। श्री पांडा ने इसके साथ ही यह भी कहा कि 79 देश अगले सम्मेलन में भाग लेने में पहले से ही अपनी रुचि दिखा रहे हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविशील्ड टीके के खुराकों में 12-16 सप्ताह के अंतराल संबंधी परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोविन डिजिटल पोर्टल को फिर से आकार दिया गया
कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक किए गए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मान्य रहेंगे; कोविन द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया जा रहा है
लाभार्थियों को कोविशील्ड के दो खुराकों के बीच बढ़े हुए अंतराल के अनुरूप दूसरी खुराक के लिए अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित करने की सलाह दी गई
डॉ. एन. के. अरोड़ा की अध्यक्षता वाले कोविड कार्यसमूह ने कोविशील्ड टीके की पहली और दूसरी खुराक के बीच के अंतराल को 12-16 सप्ताह तक बढ़ाने की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने 13 मई, 2021 को इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है।
भारत सरकार ने राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों को इस बदलाव के बारे में बता दिया है। कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 12-16 सप्ताह के अंतराल संबंधी इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए कोविन डिजिटल पोर्टल को भी फिर से आकार दिया गया है।
हालांकि मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आई हैं कि जिन लोगों ने कोविन पर 84 दिनों से कम समय में दूसरी खुराक के लिए अपने अपॉइंटमेंट की प्री-बुकिंग की थी, उन्हें कोविशील्ड की दूसरी खुराक दिए बिना ही टीकाकरण केंद्रों से वापस भेज दिया जा रहा है।
यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि कोविन डिजिटल पोर्टल में अब इस आशय के अपेक्षित परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसकी वजह से,पहली खुराक की तारीख से 84 दिनों से कम का अंतराल होने की स्थिति में लाभार्थी की दूसरी खुराक के लिए आगे ऑनलाइन या ऑन-साइट अपॉइंटमेंट संभव नहीं होगा।
इसके अलावा, कोविशील्ड की दूसरी खुराक के लिए पहले से बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट वैध रहेगी और कोविन द्वारा उन्हें रद्द नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, लाभार्थियों को इस बात की सलाह दी जाती है कि वे पहली खुराक के टीकाकरण की तारीख से 84वें दिन के बाद की तारीख के लिए अपने अपॉइंटमेंट को पुनर्निर्धारित करें।
केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्र- शासित प्रदेशों के सामने इस बात को दोहराया है कि कोविशील्ड की दो खुराक के बीच अंतराल से संबंधित इस बदलाव से पहले कोविशेल्ड की दूसरी खुराक के लिए बुक की गई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पर अवश्य अमल किया जाना चाहिए।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों/ केन्द्र - शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि फील्ड स्टाफ को यह निर्देश दिया जाए कि यदि ऐसे लाभार्थी टीकाकरण के लिए आते हैं, तो उन्हें कोविशील्ड की दूसरी खुराक अवश्य दी जानी चाहिए और उन्हें वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। उन्हें इस बदलाव के बारे में लाभार्थियों को सूचित करने के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाने की भी सलाह दी गई है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
खेल मंत्री ने ओलंपिक 2024 और उसके बाद के एथलीटों के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली लॉन्च की
केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली  का शुभारंभ किया। यह युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा एथलीटों को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और स्वास्थ्यलाभ सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए अपनी तरह की पहली पहल है। सीएआईएमएस की कोर कमेटी में डॉ. एसकेएस मरिया, डॉ. दिनशॉ पारदीवाला, डॉ. बी वी श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जैसे प्रख्यात शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं।
सीएआईएमएस का उद्देश्य एथलीट की खेल मैदान  के निकटत उत्तम खेल चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। सीएआईएमएस देश भर के एथलीटों के लिए उपयुक्त चोट उपचार प्रोटोकॉल को एक समान बनाने में मदद करेगा। यह योजना उन एथलीटों की मदद के साथ शुरू होगी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना  विकास समूह का हिस्सा हैं, जिनके ओलंपिक 2024 और उसके बाद भाग लेने की उम्मीद है।
श्री रिजिजू ने सीएआईएमएस शुरू करने की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, "यह लंबे समय से हर किसी की इच्छा थी कि हमारे देश में एक केंद्रीकृत एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली हो। मैंने कभी-कभी देखा है कि सामान्य चोटों के लिए भी समय पर इलाज नहीं मिल पता है जिससे एथलीट का करियर प्रभावित होता है। आज यह एक बहुत ही सादगीपूर्ण शुरुआत है, लेकिन यह हमें एक ऐसी प्रणाली की ओर ले जाएगी जहां हमारे पास एथलीट की चोट से निपटने के लिए प्रबंधन का एक बहुत ही पेशेवर तरीका होगा।”
इस पहल के महत्व के बारे में बताते हुए सचिव  श्री रवि मित्तल ने कहा, “खेल बहुत प्रतिस्पर्धी हो गया है और जब हमारे एथलीट पदक जीतने के लिए अपना पूरा जोर लगाते हैं तो वे कभी-कभी घायल हो जाते हैं। इन चोटों का सही समय पर और सही तरीके से इलाज करना अनिवार्य है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे एथलीट पूरी तरह स्वास्थ्य और फॉर्म में हैं।"
सीएआईएमएस से एथलीट की चोटों के प्रबंधन और इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव की उम्मीद है। इसमें निम्नलिखित चार संरचनाएं होंगी: एथलीट वेलनेस सेल, ऑन-फील्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ, राष्ट्रीय संसाधन रेफरल टीम और एक केंद्रीय कोर टीम।
डॉ. एसकेएस मरिया, सेंट्रल कोर टीम के अध्यक्ष ने सीएआईएमएस की सराहना की और कहा कि यह एथलीट चोटों के इलाज में भौगोलिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक लंबा सफर तय करेगा। "भारत एक बहुत बड़ा देश है और हमारा उद्देश्य एथलीटों की चोटों के प्रबंधन में भौगोलिक और प्रशासनिक बाधाओं को कम करना है।"
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर ध्रुव बत्रा ने कहा, “टॉप्स के विकासात्मक समूह के लिए एक एथलीट वेलनेस सेल के रूप में एक चोट निगरानी प्रणाली विकसित करना मंत्रालय द्वारा उठाई गई एक स्वागत योग्य पहल है।" उन्होंने कहा, सीएआईएमएस के तहत स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टरों, फिजियोथेरेपिस्ट, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञों की अनुभवी और मल्टीडिसप्लनेरी टीम निश्चित रूप से खिलाड़ियों को सही समय पर मदद कर स्वास्थ्यलाभ में सहायता करेगी जो उनके लिए मैदान में जल्द लौटने में सहायक होगी।
इस कार्यक्रम में एसएआई के महानिदेशक श्री संदीप प्रधान, महासचिव भारतीय ओलंपिक संघ राजीव मेहता और कई अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ भी उपस्थित थे।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ सहयोग किया
"आत्मनिर्भर भारत"की ओर कंपनी का एक और कदम
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड , एक 'महारत्न' और एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के साथ मिलकर हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी का विस्तार किया है। वर्तमान में, इलेक्ट्रोलाइजर संयंत्रों का आयात किया जाता है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है।
रिफाइनरियां पेट्रोल, डीजल और अन्य रसायनों को बनाने के लिए डी-सल्फराइजेशन के लिए बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन का उपयोग करती हैं। वर्तमान में, प्राकृतिक गैस से मीथैन को गर्म करने की प्रक्रिया से हाइड्रोजन रिफाइनरी में बनाई जाती है लेकिन इसके परिणामस्वरूप उच्च कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन होता है। इसलिए, रिफाइनर पानी से हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रोलाइज़र स्थापित कर रहे हैं और इस तरह हाइड्रोजन उत्पादन से गैसीय कार्बन की मात्रा को कम कर रहे हैं।
इस अवसर पर, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सी एंड एमडी, श्री अरुण कुमार सिंह ने कहा, “बीपीसीएल पर्यावरण संरक्षण और एक हरित पृथ्वी सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम अपनी सभी गतिविधियों में व्यापक रूप से प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहे हैं। आज, बीएआरसी के सहयोग से, हम स्वदेशी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी को बढ़ाने का इरादा रखते हैं और विशेष रूप से रिफाइनरियों में बड़े उपयोग के लिए इसका व्यावसायीकरण करने की आशा करते हैं। यह 2040 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की हमारी "आत्मनिर्भर भारत"यात्रा की दिशा में एक और कदम होगा।"
भारत पेट्रोलियम की सौर, पवन और जैव ईंधन के साथ अक्षय ऊर्जा के अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करने की योजना है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट में स्थिरता और कमी के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है। इसके अलावा, कंपनी मुख्य रूप से अक्षय स्रोतों से अपनी रिफाइनरियों में नई परियोजनाओं के लिए बिजली की आवश्यकता को पूरा करने का इरादा रखती है।
राष्ट्रपति सचिवालय
25 फरवरी को गार्ड अदला-बदली समारोह का आयोजन नहीं होगा
इस शनिवार  को जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर के लिए राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में 10:00 बजे निर्धारित गार्ड ऑफ ऑनर के कारण गार्ड अदला-बदली समारोह का आयोजन नहीं होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
वुहान से आए सभी 645 लोगों की जांच के बाद कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई
कोरोना वायरस को कोई नया मामला सामने नहीं आया
06 फरवरी, 2020 तक 1265 उड़ानों के 1,38,750 यात्रियों की नोवल कोरोना वायरस बीमारी की जांच की गई है। अब तक किसी नए मामले का पता नहीं चला है।
चीन के वुहान से आए सभी 645 यात्रियों की जांच के बाद उनमें कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई। इसके अलावा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  की प्रयोगशालाओं द्वारा 510 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से पहले से पॉजिटिव पाए गए तीन मामलों को छोड़कर सभी मामलों में जांच के बाद कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना वायरस की पुष्टि वाले तीन मामले नैदानिक तौर पर स्थिर बने हैं।
सभी 32 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 6558 लोगों के लिए आईडीएसपी द्वारा सामुदायिक निगरानी तथा सम्पर्क जारी है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत संयुक्त निगरानी समूह  की चौथी बैठक 6 फरवरी, 2020 को आयोजित की गई, जिसमें चीन से भारत आने वाले यात्रियों के लिए जांच व समीक्षा की अवधि सहित विभिन्न तकनीकी मुद्दों पर चर्चा की गई।
केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वय कायम रखते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत में नोवल कोरोना वायरस के प्रबन्धन के लिए पर्याप्त उपाय करने में जुटा है। बुखार, खांसी एवं न्युमोनिया के मामले में शीघ्र ही स्वास्थ्य की जांच करायें। कोरोना वायरस के बारे में किसी प्रकार की तकनीकी जानकारी के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन +91-11-23978046 अथवा ईमेल- ncov2019[at]gmail[dot]com पर सम्पर्क करें।