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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरु रविदास को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरु रविदास जयंती के अवसर पर गुरु रविदास को श्रद्धांजलि व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा, ‘मैं गुरु रविदास की जयंती पर उन्हें नमन करता हूं, गुरु रविदास जी हमारे देश के महान संतों में थे। वह समान, न्यायपूर्ण और करुणामय समाज के पक्षधर थे। उनकी शिक्षाएं हर काल और समय के लिए तथा समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रासंगिक हैं।
गुरु रविदास जी ने हमारे समाज में अनेक सार्थक बदलाव लाए। उन्होंने रुढ़ीवादी और दमनकारी प्रथाओं पर सवाल खड़ा किया और लोगों को समय के साथ बदलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ज्ञान भावना के साथ आगे बढ़ने और समय के साथ चलने की शिक्षा दी।
गुरु रविदास की सौहार्द और भाईचारे में प्रगाढ़ आस्था थी। वह किसी तरह के भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे। हम जब ‘सबका साथ सबका विकास ’ की भाव से काम करते हैं तो हम प्रत्येक मनुष्य विशेष गरीब की सेवा पर गुरु रविदास जी से प्रेरित होते हैं
मैं गुरु रविदास जी की इन शब्दों को साझा करना चाहूंगा।
ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिलै सबन को अन्न।
छोट बड़ो सब सम बसै, रैदास रहै प्रसन्न।।
गुरु रविदास जी ने उस समय का सपना देखा था, जब हर व्यक्ति के पास खाने का अन्न हो और व्यक्ति खुश हो।’
गृह मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 31 मार्च, 2021 से आगे पांच साल की अवधि के लिए यानि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग  योजना को जारी रखने की मंजूरी दी
योजना को जारी रखना दिखाता है कि मोदी सरकार आप्रवासन और वीज़ा सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है
केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय का उद्देश्य सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क प्रदान करना तथा इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 31 मार्च, 2021 से आगे पांच साल की अवधि के लिए यानि 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 तक कुल 1,364.88 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ आप्रवासन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग  योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है।
योजना की निरंतरता, आईवीएफआरटी के मूल उद्देश्य के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है, जो आप्रवासन और वीजा सेवाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन से सम्बंधित है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय का उद्देश्य सुरक्षित और एकीकृत सेवा प्रदाता फ्रेमवर्क प्रदान करना तथा इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करते हुए वैध यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराना है।
इस परियोजना की वैश्विक पहुंच है और यह दुनिया भर में स्थित 192 भारतीय मिशनों, भारत में 108 आप्रवासन चेक पोस्ट , 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी  और कार्यालय एवं 700 से अधिक विदेशी पंजीकरण अधिकारी , पुलिस अधीक्षक /पुलिस उपायुक्त  की सहायता से आव्रजन, वीजा जारी करने, विदेशियों के पंजीकरण और भारत में उनके आवागमन पर नज़र रखने से संबंधित कार्यों को आपस में जोड़ने और अनुकूलित करने का प्रयास करता है।
आईवीएफआरटी के शुरू होने के बाद, जारी किए गए वीज़ा और ओसीआई कार्ड की संख्या 2014 के 44.43 लाख से बढ़कर 2019 में 64.59 लाख हो गई और इसमें 7.7 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  दर्ज की गयी। वीजा प्रसंस्करण का औसत समय 15 से 30 दिनों  से घटकर ई-वीजा के लिए अधिकतम 72 घंटे हो गया, जिसके अंतर्गत 95 प्रतिशत ई-वीजा 24 घंटों के भीतर जारी किये गए। पिछले 10 वर्षों के दौरान 7.2 प्रतिशत के सीएजीआर के साथ भारत आने वाला और भारत से बाहर जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय यातायात 3.71 करोड़ से बढ़कर 7.5 करोड़ हो गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 142.47 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 75,456 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.22 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.40 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों के दौरान 6,450 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,42,43,945 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 6,358 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.61 प्रतिशत है,पिछले 85 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.64 प्रतिशत है; पिछले 44 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 67.41 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
राज्यों में ओमिक्रोन वेरिएंट के मामले
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
ओमिक्रोन मामलों की संख्या
|
|
अस्पताल से छुट्टी/स्वस्थ हुए/स्थानांतरित मामले
|
|
1
|
|
महाराष्ट्र
|
|
167
|
|
61
|
|
2
|
|
दिल्ली
|
|
165
|
|
23
|
|
3
|
|
केरल
|
|
57
|
|
1
|
|
4
|
|
तेलंगाना
|
|
55
|
|
10
|
|
5
|
|
गुजरात
|
|
49
|
|
10
|
|
6
|
|
राजस्थान
|
|
46
|
|
30
|
|
7
|
|
तमिल नाडु
|
|
34
|
|
16
|
|
8.
|
|
कर्नाटक
|
|
31
|
|
15
|
|
9.
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9
|
|
7
|
|
10.
|
|
ओडिसा
|
|
8
|
|
0
|
|
11.
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
6
|
|
1
|
|
12.
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
6
|
|
1
|
|
13.
|
|
हरियाणा
|
|
4
|
|
2
|
|
14.
|
|
उत्तराखंड
|
|
4
|
|
0
|
|
15.
|
|
चंडीगढ़
|
|
3
|
|
2
|
|
16.
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
3
|
|
3
|
|
17.
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2
|
|
2
|
|
18.
|
|
गोवा
|
|
1
|
|
0
|
|
19.
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1
|
|
1
|
|
20.
|
|
लद्दाख
|
|
1
|
|
1
|
|
21.
|
|
मणिपुर
|
|
1
|
|
0
|
||
|
कुल
|
|
653
|
|
186
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना  के तहत अब तक पीएमयूवाई के लाभार्थियों को 1.51 करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरित;
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एलपीजी वितरण करने वाले वाले लड़कों की ईमानदारी और कड़ी मेहनत को सराहा, उन्हें अग्रिम पंक्ति का योद्धा बताया
कुछ एलपीजी वितरण करने वाले लड़कों ने पीएम-केयर्स फंड में भी योगदान करने की जानकारी दी
 के तहत इस महीने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना  के लाभार्थियों को अब तक 1.51 करोड़ से अधिक एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। पीएमजीकेवाई के तहत, केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की गई है और इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू अप्रैल से जून 2020 की अवधि में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना  के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त में 3 एलपीजी सिलेंडर  प्रदान किया जाना है। योजना के निर्बाध कार्यान्वयन के लिये, तेल विपणन कंपनियां 14.2 किलोग्राम रिफिल या एक 5 किलोग्राम की रिफिल के आरएसपी के बराबर एडवांस हस्तांतरित कर रही हैं। यह पीएमयूवाई ग्राहक के लिंक किए गए बैंक खाते के पैकेज की प्रकृति पर निर्भर करता है। ग्राहक इस एडवांस राशि को एलपीजी भराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल विपणन कंपनियां  प्रतिदिन 50 से 60 लाख सिलेंडर वितरित कर रही हैं, जिसमें पीएमयूवाई लाभार्थियों को मिलने वाले लगभग 18 लाख मुफ्त सिलेंडर शामिल हैं।
तेल एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज एलपीजी सिलेंडर का वितरण करने वाले 800 से अधिक लड़कों के साथ एक वेबिनार यानी इंटरनेट के जरिये चलने वाले सेमिनार में हिस्सा लिया। इसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस सचिव, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और तेल विपणन कंपनियों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कोविड-19 महामारी के कारण उपजे अभूतपूर्व संकट के समय में एलपीजी वितरण करने वाले लड़कों को अग्रिम पंक्ति के सैनिक और कोरोना योद्धा बताते हुए श्री प्रधान ने कहा कि पूरा देश उनके योगदान को स्वीकार करता है। उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कर्तव्य के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे समय में, वे रोजाना 60 लाख सिलेंडर तक वितरित कर रहे हैं, यहां तक कि कई बार वे अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। श्री प्रधान ने उन्हें कहा कि वे अपना काम करते समय सावधानी बरतें। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस अवसर पर आगे आकर उन्होंने समाज में विशेष सम्मान प्राप्त किया है और वे गरीबों की दुआएं हासिल कर रहे हैं।
कई एलपीजी डिलीवरी करने वालों ने इन कठिन समय के अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों ने उन्हें सुरक्षा किट दी है, जिसमें साबुन, सैनिटाइजर, मास्क और दस्ताने शामिल हैं। वे डिलीवरी से पहले सिलेंडर को सैनिटाइज करते हैं और सिलेंडर वितरित करते समय सामाजिक दूरी को भी बनाए रखते हैं। उनमें से कई ने कहा कि वे ग्राहकों को सामाजिक दूरी के बारे में जागरुक कर रहे हैं, उनके फोन में आरोग्यसेतु ऐप को इंस्टॉल करने और डिजिटल माध्यम से भुगतान करने का लाभ बता रहे हैं। उनमें से अधिकांश ने बीमा कराने और अनुग्रह राशि का भी प्रावधान करने के लिए सरकार और तेल विपणन कंपनियों को धन्यवाद दिया। डिलीवरी करने वाले कुछ लड़कों ने यह भी कहा कि उन्होंने पीएम-केयर्स फंड में योगदान भी दिया है और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय गरीबों और बुजुर्गों की मदद कर रहे हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ध्रुवीय जीव विज्ञान क्षेत्र में समुद्री संसाधनों के संवर्धन और सुगमता के लिए अंतर-मंत्रालयी सहयोग
जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने डीबीटी एमओईएस ध्रुवीय शोध केंद्र की स्थापना के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए
आज यहां जैव प्रौद्योगिकी विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन  पर डीबीटी सचिव और एमओईएस सचिव ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री ; पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. के. विजय राघवन और अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों / विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र होने के कारण बाकी दुनिया की तुलना में अत्यंत कठिन जलवायु के चलते खासी दिलचस्पी पैदा करता है। हालांकि दुनिया भर के शोधकर्ताओं ने अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान दिया है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र को अभी तक एक अस्पष्टीकृत पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है।
एमओयू ध्रुवीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में उपयुक्त सवालों के समाधान के लिए एक जगह पर और मिलकर काम करने में सहयोग, एकजुटता और तालमेल की संभावनाओं पर परस्पर भागीदारी की कल्पना करता है। विशेष रूप से ध्रुवीय जीवाणुओं के जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और डीबीटी दोनों के बीच इस सहयोग का केंद्र हो सकता है।
इस एमओयू को ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के परस्पर सहमति वाले क्षेत्रों में सहयोग के उद्देश्य से लागू किया जाएगा।
प्रारंभ में इन प्रयासों को ध्रुवीय क्षेत्रों में एमओईएस की उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं के इस्तेमाल से एमओईएस के शोधकर्ताओं द्वारा सहयोग प्रस्तावों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। इस भागीदारी को मजबूत बनाने और ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध को तेज करने के क्रम में एमओईएस स्टेशनों पर संयुक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इससे शोधकर्ताओं को नमूनों को भारत में मुख्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने की जरूरत के बिना अपनी साइट पर प्रयोग करने का मौका मिलेगा और इस विशेष वातावरण में जुड़ी बहुमूल्य जानकारी और नवीन उत्पाद सामने आएंगे।
इस प्रमुख भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण को देश में प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से एक मिशन के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम  ने आज प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत निम्नलिखित विलय को मंजूरी दी :
- वरेना होल्डिंग्स लिमिटेड  द्वारा डिक्सी टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड  का अधिग्रहण।
प्रस्तावित सौदे में वरेना द्वारा डीटीपीएल के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण शामिल है। डीटीपीएल में वरेना की पहले से ही 60 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
डीटीपीएल मुख्यत: पुरुषों के अंत:वस्त्र , महिलाओं के अंत:वस्त्र  और कैजुअल वस्त्र  सहित हौजरी उत्पाद तैयार करती है।
- इकान एंटरप्राइजेज एल. पी. , अमेरिकन एंटरटेनमेंट प्रॉपर्टीज कॉर्प  और आईईएच एफएमजीआई होल्डिंग्स एल.एल.सी.  द्वारा फेडरल-मोगुल गोएत्ज  लिमिटेड  की लगभग 25 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण।
प्रस्तावित सौदे के तहत एफएमजीआई के सार्वजनिक शेयरधारकों से अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा एफएमजीआई की लगभग 25.02 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने का इरादा व्यक्त किया गया है। सेबी  नियमन, 2011 के तहत आईईपी एलपी और एईपी तथा इसकी सहायक कंपनी आईईएच इस दिशा में टेनेको इंक. के साथ मिलकर शेयर खरीद रही हैं।
एफएमजीआई  पिस्टन, पिस्टन रिंग, वाल्व सीट, वाल्व गाइड इत्यादि का उत्पादन एवं बिक्री करती है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंचनी चाहिए, प्रसन्नता की बात है कि केंद्रीय संचार ब्यूरो यह काम अच्छी तरह कर रहा है: चंद्रकांत पाटिल
उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल ने पुणे में दो मल्टीमीडिया मोबाइल प्रदर्शनी वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया
पंढरपुर/आषाढ़ी वारी के दौरान वैन केंद्र सरकार के 9 साल के काम और प्रमुख योजनाओं का प्रदर्शन करेंगी
एलईडी स्क्रीन और ऑन-बोर्ड कलाकारों से लैस वैन वारी के दो मुख्य पालखी मार्गों पर जन जागरूकता पैदा करेंगी
आम आदमी को सुखी, संतुष्ट और सबसे बढ़कर सुरक्षित बनाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में कई लोगों को इसका जरूरी लाभ नहीं मिल पाता है। महाराष्ट्र राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री चंद्रकांत पाटिल ने आज कहा कि केंद्रीय संचार ब्यूरो ने लोगों को सरकार की योजनाओं से अवगत कराने का यह अवसर प्रदान किया है और इसके लिए वह प्रशंसा के पात्र हैं।
श्री पाटिल केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, पुणे द्वारा आयोजित मल्टीमीडिया मोबाइल प्रदर्शनी वैन के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे।
उन्होंने कहा की वारी में घूमने वाले समुदाय के लाखों लोग इस विजुअल की जानकारी को अच्छी तरह समझेंगे। इस तरह की जागरूकता गतिविधियाँ सूचना की कमी को पूरा कर सरकारी योजनाओं और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि लोग योजनाओं के बारे में अधिक जागरूक होंगे और वे इसके लिए पंजीकरण कराएंगे। उन्होंने कहा कि वारी में भाग लेने वाले ग्रामीण अपने-अपने तहसीलदार तलाठी से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कहेंगे।
संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज एवं जगद्गुरु श्री तुकाराम महाराज के पालकी समारोह के अवसर पर 9 वर्षों में केंद्र सरकार के कार्यों एवं प्रमुख योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस गतिविधि का आयोजन किया गया है। पुणे और पंढरपुर के बीच दोनों मार्गों पर एक-एक वाहन चलेगा।
उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन संभागीय आयुक्त कार्यालय  में किया गया। इस अवसर पर पुणे मंडल के आयुक्त श्री सौरभ राव, केंद्रीय संचार ब्यूरो, पुणे के उप निदेशक श्री निखिल देशमुख और प्रबंधक डॉ. जितेंद्र पानीपाटिल सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
केंद्र सरकार की विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की जानकारी कलाकारों द्वारा स्थानीय और पारंपरिक सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसे अभंग, भजन और अन्य पारंपरिक लोक कला रूपों के माध्यम से दी जाएगी। एलईडी स्क्रीन से लैस वैन विभिन्न संतों के जीवन पर आधारित भक्ति फिल्मों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रदर्शन करेंगी।
केंद्रीय संचार ब्यूरो के उप निदेशक श्री निखिल देशमुख ने श्रद्धालुओं से बड़ी संख्या में इस यात्रा प्रदर्शनी को देखने की अपील की है।
वित्त मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रुप में 30,000 करोड़ रुपये और तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये जारी किए
केंद्र सरकार ने 27 मार्च, 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकार्य मुआवजे के रूप में राज्यों को 30,000 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा जारी किया है। वर्ष 2020-21 के लिए अब तक जारी मुआवजे की कुल राशि 70,000 करोड़ रुपये है। जीएसटी काउंसिल के निर्णय के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जीएसटी मुआवजा जारी करने में कमी के बदले एक के बाद एक 1,10,208 करोड़ रुपये के ऋण भी जारी किए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, केंद्र ने 30 मार्च 2021 को आईजीएसटी के तदर्थ निपटान के माध्यम से 28,000 करोड़ रुपये  भी जारी किए हैं।
जीएसटी मुआवजा जारी करने, एक के बाद एक ऋण जारी करने और एडहॉक आईजीएसटी निपटान को ध्यान में रखते हुए, राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए केवल 63,000 करोड़ रूपये का जीएसटी मुआवजा लंबित है।
नीचे दी गई सारणी वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जारी राज्य-वार जीएसटी मुआवजे / आईजीएसटी निपटान को दर्शाती हैं: -: -
|
|
क्रम सं.
|
|
राज्य/ संघ शासित प्रदेश का नाम
|
|
27 मार्च 2021 को जारी जीएसटी मुआवजा 
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
742.4966
|
|
2
|
|
असम
|
|
307.9853
|
|
3
|
|
बिहार
|
|
818.4947
|
|
4
|
|
छत्तीसगढ
|
|
635.2455
|
|
5
|
|
दिल्ली
|
|
1748.0955
|
|
6
|
|
गोवा
|
|
245.6173
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
2574.1625
|
|
8
|
|
हरियाणा
|
|
1020.4681
|
|
9
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
338.4121
|
|
10
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
418.6783
|
|
11
|
|
झारखंड
|
|
461.3584
|
|
12
|
|
कर्नाटक
|
|
2970.1239
|
|
13
|
|
केरल
|
|
1378.1551
|
|
14
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1107.8935
|
|
15
|
|
महाराष्ट्र
|
|
4446.3056
|
|
16
|
|
मेघालय
|
|
41.9917
|
|
17
|
|
ओडिशा
|
|
785.8651
|
|
18
|
|
पुद्दुचेरी
|
|
140.0184
|
|
19
|
|
पंजाब
|
|
1707.4805
|
|
20
|
|
राजस्थान
|
|
1176.0441
|
|
21
|
|
सिक्किम
|
|
3.7173
|
|
22
|
|
तमिलनाडु
|
|
2192.9325
|
|
23
|
|
तेलंगाना
|
|
770.5828
|
|
24
|
|
त्रिपुरा
|
|
47.2235
|
|
25
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
2094.4929
|
|
26
|
|
उत्तराखंड
|
|
516.9803
|
|
27
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
1309.1785
|
|
|
|
कुल
|
|
30000
|
|
राज्य कोड
|
|
राज्य/ संघ शासित प्रदेश का नाम
|
|
30 मार्च 2021 को जारी तदर्थ आईजीएसटी मुआवजा 
|
|
1
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
167
|
|
2
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
127
|
|
3
|
|
पंजाब
|
|
523
|
|
4
|
|
चंडीगढ़
|
|
40
|
|
5
|
|
उत्तराखंड
|
|
173
|
|
6
|
|
हरियाणा
|
|
532
|
|
7
|
|
दिल्ली
|
|
587
|
|
8
|
|
राजस्थान
|
|
600
|
|
9
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
1167
|
|
10
|
|
बिहार
|
|
441
|
|
11
|
|
सिक्किम
|
|
9
|
|
12
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
9
|
|
13
|
|
नगालैंड
|
|
9
|
|
14
|
|
मणिपुर
|
|
12
|
|
15
|
|
मिजोरम
|
|
7
|
|
16
|
|
त्रिपुरा
|
|
28
|
|
17
|
|
मेघालय
|
|
22
|
|
18
|
|
असम
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209
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19
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पश्चिम बंगाल
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703
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20
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झारखंड
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224
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21
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ओडिशा
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386
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22
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छत्तीसगढ
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257
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23
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मध्य प्रदेश
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536
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24
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गुजरात
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1009
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25
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दमन और दीव
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23
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26
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दादरा और नगर हवेली
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27
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27
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महाराष्ट्र
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2115
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29
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कर्नाटक
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1263
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30
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गोवा
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76
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32
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केरल
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588
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33
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तमिलनाडु
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1041
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34
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पुदुचेरी
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38
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35
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अंडमान और निकोबार द्वीप
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4
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36
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तेलंगाना
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563
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37
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आंध्र प्रदेश
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485
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कुल
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14,000
कोयला मंत्रालय
कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला से रासायनिक उत्पादों के लिए तीन प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा
चार भूतल कोयला गैसीकरण परियोजनाएं की स्थापना
2030 तक 100 मिलियन टन गैसीकरण का लक्ष्य
भूतल कोयला गैसीकरण  मार्ग के माध्यम से कोयला-से-रासायनिक परियोजनाओं की स्थापना को आसान बनाते हुए, कोयला मंत्रालय के तत्वावधान में कोल इंडिया लिमिटेड  27 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में तीन प्रमुख समझौता ज्ञापनों  पर हस्ताक्षर करेगा।
चार एससीजी परियोजनाओं की स्थापना के लिए सीआईएल देश के तीन अन्य प्रमुख पीएसयू - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और गेल  के साथ मिलकर काम करेगा।
एससीजी मार्ग से कोयले को सिनगैस में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बाद में मूल्य वर्धित रसायनों के डाउनस्ट्रीम उत्पादन के लिए संसाधित किया जा सकता है। अन्यथा इनका उत्पादन आयातित प्राकृतिक गैस या कच्चे तेल के माध्यम से किया जाता है। परिकल्पित अंतिम उत्पाद डाइ-मिथाइल ईथर, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और अमोनियम नाइट्रेट हैं।
प्रस्तावित परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा व्यय में कमी आयेगी एवं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 23,000 अवसरों का सृजन होगा।
आत्मनिर्भरता और ऊर्जा स्वतंत्रता के दोहरे उद्देश्यों के साथ, कोयला मंत्रालय ने 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
विज्ञापनों में जो भी खुलासे किये जाएं, वह स्पष्ट होनी चाहिए और हैशटैग या लिंक के समूहों के साथ मिश्रित नहीं होनी चाहिए : केंद्र
विज्ञापन-प्रणाली में नैतिक मानदंडों की आवश्यकता तथा जिम्मेदार विज्ञापन-प्रणाली और उपभोक्ता सुरक्षा का महत्त्वः उपभोक्ता कार्य विभाग सचिव
उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा है कि जो भी डिसक्लोजर  किया जाये, वह स्पष्ट नजर आना चाहिये और हैशटैग या लिंक के समूहों के साथ मिश्रित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने #गेटराइट ब्रांड इंफ्लूयेंसर समिट 2023 में वर्चुअल माध्यम से दिये जाने वाले अपने प्रमुख वक्तव्य में यह कहा। कार्यक्रम का आयोजन आज मुम्बई में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद  ने किया था। समिट में जिम्मेदार विज्ञापन-प्रणाली व्यवहारों और उपभोक्ता संरक्षण केंद्रीय विषय था।
सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने कहा कि जिन तस्वीरों में किसी वस्तु का अनुमोदन किया जाये, उस पर सारे खुलासों को सुपर-इम्पोज किया जाये। इसी तरह वीडियो में जो अनुमोदन किया जाये, उसका खुलासा दृश्य व श्रवण, दोनों प्रारूपों में किया जाये। प्रत्यक्ष स्ट्रीम में खुलासों को लगातार प्रमुख स्थान पर दर्शाया जाता रहे।
श्री सिंह ने निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापन-कर्ताओं और विज्ञापन एजेंसियों की जवाबदारी पर जोर देते हुये कहा कि इन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि इनके विज्ञापन उपभोक्ताओं को गुमराह न करें। उनके प्रमुख वक्तव्य ने जवाबदेह विज्ञापन-प्रणाली और उपभोक्ता संरक्षण के महत्त्व पर अमूल्य विचार प्रस्तुत किये।
श्री सिंह ने कारोबारों का समर्थन करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के बीच संतुलन बनाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई भावना को दोहराया कि दोनों को साथ-साथ चलना चाहिए।
उन्होंने भारतीय संसद द्वारा पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का हवाला दिया, जो भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। श्री सिंह ने अच्छे और बुरे विज्ञापनों के बीच अंतर किया और कहा कि सरकार का इरादा कारोबार के विकास को बाधित करना नहीं है, बल्कि नैतिक मानकों को सुनिश्चित करना है।
भारत में 75 करोड़ से अधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 50 करोड़ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हैं। इन्हें मद्देनजर रखते हुये श्री सिंह ने पारंपरिक विज्ञापन से सोशल मीडिया विज्ञापन में आने वाले आमूल बदलाव और इस काम को जिम्मेदारी से किये जाने के महत्त्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों के लिए यह जरूरी है कि वे विज्ञापनकर्ताओं के साथ अपने हर तरह के लाभकारी सम्बंधों का खुलासा करें, जो उनके प्रतिनिधित्व की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16 दिसंबर, 2021 तक लगभग 53.50% की वृद्धि के साथ अग्रिम कर संग्रह 4,59,917.10 करोड़
वित्तीय वर्ष 2021-22के लिए शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 60% से अधिक की मजबूत गति से बढ़ा
चालू वित्त वर्ष में रिफंड के लिए कुल 1,35,093.6 करोड़ रुपये जारी किए गए
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 16 दिसंबर,2021तक के प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष यानी वित्त वर्ष 2020-21 की इसी अवधि में 5,87,702.9 करोड़ रुपये की तुलना में जारी वित्तीय वर्ष में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 9,45,276.6 करोड़ रुपये हैजो 60.8% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22में  कुल संग्रह ने वित्त वर्ष 2019-20 की इसी अवधि के कुल संग्रह पर 40% की वृद्धि दर्ज की है,जब कुल संग्रह 6,75,409.5 करोड़ रुपये हुआ था और वित्त वर्ष 2018-19 की इसी अवधि के कुल संग्रह 6,70,739.1 करोड़ रुपये पर 40.93% की वृद्धि दर्ज की है।
कुल 9,45,276.6 करोड़ रुपये  के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 5,15,870.5 करोड़ रुपये निगम कर  और सुरक्षा लेनदेन कर  सहित 4,29,406.1 करोड़ रुपये  का व्यक्तिगत आयकर  शामिल है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह  पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में कुल 7,33,715.2 करोड़ रुपये की तुलना में 10,80,370.2 करोड़ रुपये है। वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि के लिए सकल संग्रह 8,34,398 करोड़ रुपये और वह वित्त वर्ष 2018-19के लिए सकल संग्रह 7,96,342 करोड़ रुपये था।
कुल 10,80,370.2 करोड़ रुपये के सकल संग्रह में 6,05,652.6 करोड़ रुपये का निगम कर  और सुरक्षा लेनदेन कर  सहित 4,74,717.6 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर  शामिल है। लघु शीर्षवार संग्रह  में 4,59,917.1 करोड़ रुपये का अग्रिम कर, 4,93,171.7 करोड़ रुपये स्रोत पर कर कटौती ,74,336.2 करोड़ रुपये का स्व-मूल्यांकन कर, 44,028.7 करोड़ रुपये का नियमित मूल्यांकन कर, 6,525.9 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर और अन्य मामूली शीर्षों के तहत 2390.6 करोड़ रुपये का कर शामिल है।
वित्तीय वर्ष2021-22 की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए 16.12.21 तक संचयी अग्रिम कर संग्रह 4,59,917.1 करोड़ रुपए है जबकि इसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष यानी 2020-21 की इसी अवधि के लिए यह 2,99,620.5 करोड़ रुपये थी। इस पर वर्ष 2020-21 का अग्रिम कर संग्रह 53.5%  की वृद्धि दर्शाता है। इसके अलावा,16.12.2021  को 4,59,917.1 करोड़ रुपये का संचयी अग्रिम कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह  3,18,929.4 करोड़ रुपये की तुलना में 44.21% की वृद्धि दर्शाता है और वित्त वर्ष 2018-19 में इसी अवधि में अग्रिम कर संग्रह  3,07,096.3 करोड़ रुपये पर 49.76% की वृद्धि दर्शाता है।
16.12.2021 को कुल 4,59,917.1 करोड़ रुपए के अग्रिम कर के आंकड़े में 3,49,045.4 करोड़ रुपये का निगम कर  और 1,10,871.7 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत आयकर  शामिल है। इस राशि के और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बैंकों से इस बारे में और जानकारी मिलने वाली है।
वित्त वर्ष 2021-22में अब तक रिफंड के 1,35,093.6 करोड़ रुपये जारी भी कर दिए गए हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 31 दिसंबर को राजकोट में एम्स की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 31 दिसंबर, 2020 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजकोट, गुजरात में एम्स की आधारशिला रखेंगे। गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
इस परियोजना के लिए 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1195 करोड़ रूपये हैं। इस परियोजना का कार्य 2022 के मध्य तक पूरा होने की उम्मीद है। 750 बेड वाले इस अत्याधुनिक अस्पताल में 30 बेड का आयुष ब्लॉक भी होगा। इसमें एमबीबीएस की 125 सीटें और नर्सिंग की 60 सीटें होंगी।