शिक्षा मंत्रालय
केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग के लिए मजबूत और एकीकृत प्रणाली प्रमुख भूमिका निभाएगी - श्री धर्मेंद्र प्रधान
स्कूलों, आईटीआई और पॉलिटेक्निकों के लिए रैंकिंग संरचना का भी पता लगाया जा रहा है - श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज यहां इंडिया रैंकिंग 2022 जारी की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रधान ने कहा कि हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हमारी शिक्षा की इको-सिस्टम को और अधिक जीवंत बनाने और हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक मजबूत और वस्तुनिष्ठ ढांचा उच्च शिक्षा की इको-सिस्टम गुणवत्ता बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो नवाचार-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित हो। उन्होंने कहा कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों को भारत को एक अग्रणी वैश्विक नवाचार और डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने और पिरामिड आबादी के निचले हिस्से के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को किफायती और सुलभ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।
श्री प्रधान ने निम्नलिखित बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला:
• मान्यता और मूल्यांकन अनिवार्य होगा, और प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता होना आवश्यक है। मूल्यांकन और प्रत्यायन का आधार स्व-घोषणा और पारदर्शिता होगी।
• सभी संस्थान एनआईआरएफ रैंकिंग प्रणाली का भी हिस्सा होंगे।
• अगले साल तक हम संस्थागत मान्यता को एकीकृत करेंगे, जिसे वर्तमान में एनएएसी द्वारा किया जाता है और पाठ्यक्रम की मान्यता वर्तमान में एनबीए द्वारा की जा रही है। एआईसीटीई द्वारा पहले किए गए इनोवेशन पर रैंकिंग को अब एनआईआरएफ के साथ एकीकृत किया जाएगा। सभी संस्थान मूल्यांकन, मान्यता और रैंकिंग की संयुक्त प्रणाली का हिस्सा होंगे। ऐसी व्यवस्था पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होगी।
• अगले साल से एनआईआरएफ रैंकिंग श्रेणियों में नवाचार और उद्यमिता को भी शामिल किया जाएगा। एनआईआरएफ रैंकिंग कैटेगरी को जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकता है।
• आईटीआई और पॉलिटेक्निक की रैंकिंग पर पहले से ही काम चल रहा है।
• जल्द ही एक ऐसी व्यवस्था होगी जहां प्रत्येक स्कूल को भी मान्यता दी जाएगी। हम राज्य सरकारों को साथ लेकर चलेंगे। माता-पिता को उस स्कूल की स्थिति का पता चल जाएगा जहां बच्चे को प्रवेश दिया जा रहा है।
• केवल वे विश्वविद्यालय/कॉलेज जिनके पास एनएएसी ग्रेडिंग या एनआईआरएफ रैंकिंग है, वे वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 बी के तहत यूजीसी द्वारा अनुरक्षित सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।
• हमारी मान्यता और रैंकिंग प्रणाली भी अंतरराष्ट्रीय हो जाएगी और विदेशी संस्थानों को इसका हिस्सा बनने के लिए आकर्षित करेगी।
• सीयूईटी गुणवत्ता और मानकीकरण की दिशा में एक सही कदम है। सीयूईटी में किसी भी शेष चुनौती का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा।
• कई निजी उच्च शिक्षा संस्थान कुछ सकारात्मक कार्य या आरक्षण नीति लागू करते हैं। सभी निजी उच्च शिक्षा संस्थान समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने और एनईपी 2020 के सिद्धांतों का पालन करने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ेंगे।
• संस्थाएं बहु-विषयक हो जाएंगी। प्रबंधन श्रेणी में शीर्ष 10 में आने वाले आईआईटी से पता चलता है कि बाजार भी बहु-विषयक शिक्षा और संस्थानों की इच्छा रखता है।
मानदंडों की पांच वृहद श्रेणियां और वेटेज
शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू किए गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क  का उपयोग इस संस्करण के साथ-साथ वर्ष 2016 से 2022 के लिए जारी इंडिया रैंकिंग के पिछले छह संस्करणों के लिए किया गया था। मापदंडों की पांच व्यापक श्रेणियों की चिन्हित एनआईआरएफ और 10 के पैमाने पर उनका वेटेज नीचे दिया गया है:
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क्र.सं.
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मानदंड
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अंक
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वेटेज
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1
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अध्यापन, शिक्षण और संसाधन
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100
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0.30
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2
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अनुसंधान एवं व्यावसायिक अभ्यास
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100
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0.30
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3
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स्नातक के परिणाम
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100
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0.20
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4
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लोक संपर्क एवं समावेशिता
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100
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0.10
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5
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धारणा
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100
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0.10
इन पांच मापदंडों में से प्रत्येक में 2 से 5 उप-पैरामीटर हैं। विभिन्न श्रेणियों और विषय क्षेत्र में उच्च शिक्षा संस्थान की रैंकिंग के लिए कुल 18 – 21 उप-पैरामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। मापदंडों के इन पांच व्यापक समूहों में से प्रत्येक के लिए आवंटित अंकों के कुल योग के आधार पर संस्थानों की रैंकिंग की जाती है। समग्र श्रेणी के लिए इस्तेमाल किए गए मापदंडों के अलावा, निम्नलिखित दो अतिरिक्त उप-पैरामीटर "शोध संस्थानों" के तहत रैंकिंग संस्थानों के लिए नए सिरे से विकसित कार्यप्रणाली में शामिल किए गए थे: i) जर्नल स्प्रशस्ति पत्र रिपोर्ट  के पहले चतुर्थांश में शामिल पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्र ; और ii) एच इंडेक्स।
इसके अलावा, जहां भी संभव हो, आवेदक संस्थानों से विभिन्न मानकों पर डेटा सोर्सिंग, डेटा के तीसरे पक्ष के स्रोतों का भी उपयोग किया गया है। स्कोपस  और वेब ऑफ साइंस  का के इस्तेमाल प्रकाशनों और उद्धरण डेटा को पुनः प्राप्त करने के लिए किया गया था। डरवेंट इनोवेशन का इस्तेमाल पेटेंट पर डेटा प्राप्त करने के लिए किया गया था। पारदर्शिता के लिए इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों को उनके इनपुट देने के प्रावधान के साथ संस्थानों के साथ साझा किया गया था।
2016 से 2022 तक इंडिया रैंकिंग के लिए आवेदकों की संख्या में वृद्धि
कुल 4,786 अद्वितीय संस्थानों ने इंडिया रैंकिंग 2022 के लिए "समग्र", श्रेणी-विशिष्ट और / या डोमेन-विशिष्ट रैंकिंग के तहत रैंकिंग के लिए खुद को प्रस्तुत किया। कुल मिलाकर, इन 4,786 अद्वितीय संस्थानों द्वारा विभिन्न श्रेणियों / डोमेन के तहत रैंकिंग के लिए 7,254 आवेदन किए गए थे। इसमें कुल श्रेणी में 1,876, इंजीनियरिंग में 1,249 और सामान्य डिग्री कॉलेजों में 2,270 शामिल हैं। इस वर्ष रैंकिंग के तौर-तरीके में संस्थागत भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों के बीच एक निष्पक्ष और पारदर्शी रैंकिंग प्रणाली के रूप में इसकी मान्यता को इंगित करती है। इंडिया रैंकिंग में अद्वितीय आवेदकों की संख्या 2016 में 2,426 से बढ़कर 2022 में 4,786 हो गई है, जबकि विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग के लिए आवेदनों की कुल संख्या 2016 में 3,565 से बढ़कर 2022 में 7,254 हो गई है, यानी यूनिक में कुल 2,360  की वृद्धि हुई है। संस्थानों और कुल आवेदकों में 3,689 ।
2016 से 2022 तक इंडिया रैंकिंग में संस्थानों की संख्या में वृद्धि
जबकि कुल मिलाकर 100 संस्थानों की रैंकिंग की गई है, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की श्रेणियों में, इंजीनियरिंग में रैंक किए जा रहे संस्थानों की संख्या 2019 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। इसके अलावा, प्रबंधन और फार्मेसी में रैंक किए गए संस्थानों की संख्या को इस वर्ष से 75 से बढ़ाकर 100 किया जा रहा है। हालांकि, आर्किटेक्चर, लॉ, मेडिकल, डेंटल के साथ-साथ अनुसंधान संस्थानों जैसे विषय क्षेत्र में रैंक किए गए संस्थानों की संख्या 30 से 50 के बीच सीमित है। अतिरिक्त रैंकिंग उपयुक्त रूप से 101-150 और 151-200 के रैंक बैंड में कुल मिलाकर, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के मामले में, 201-250 और 251-300 इंजीनियरिंग के मामले में और 101-125 फार्मेसी और प्रबंधन के मामले में उपयुक्त हैं।
इंडिया रैंकिंग 2022 की मुख्य विशेषताएं
128413भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने लगातार चौथे वर्ष समग्र श्रेणी में और लगातार सातवें वर्ष इंजीनियरिंग में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
128414समग्र श्रेणी में शीर्ष 100 में 40 सीएफटीआई और सीएफयू , 26 राज्य विश्वविद्यालय, 24 डीम्ड विश्वविद्यालय, 6 निजी विश्वविद्यालय, 7 चिकित्सा संस्थान और 3 प्रबंधन संस्थान शामिल हैं।
128415भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु लगातार सातवें वर्ष विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शीर्ष पर है। यह लगातार दूसरे वर्ष अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रहा।
128416आईआईएम अहमदाबाद प्रबंधन विषय में लगातार तीसरे वर्ष अपना पहला स्थान बरकरार रखते हुए शीर्ष पर है।
128417अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , नई दिल्ली लगातार पांचवें वर्ष चिकित्सा में शीर्ष स्थान पर है। इसके अलावा, एम्स को पहली बार ओवरऑल कैटेगरी में 9वें स्थान पर रखा गया है।
128418जामिया हमदर्द लगातार चौथे साल फार्मेसी में रैंकिंग में शीर्ष पर है।
128419मिरांडा हाउस ने लगातार छठे वर्ष कॉलेजों में पहला स्थान बरकरार रखा है।
128420आईआईटी रुड़की लगातार दूसरे वर्ष आर्किटेक्चर विषय में प्रथम स्थान पर है।
128421नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु ने लगातार पांचवें वर्ष कानून में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है।
128422दिल्ली के पहले 10 कॉलेजों में से पांच कॉलेजों वाले कॉलेजों की रैंकिंग में दिल्ली के कॉलेजों का दबदबा कायम है।
128423सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज ने मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज, मणिपाल को पीछे छोड़ते हुए डेंटल सब्जेक्ट में पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है।
इंडिया रैंकिंग 2022 देखने के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://www.nirfindia.org/2022/Ranking.html
श्री के. संजय मूर्ति, सचिव , अनीता करवाल, सचिव , प्रो एम. जगदीश कुमार, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रो. अनिल सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, एआईसीटीई, प्रो. के.के. अग्रवाल, डॉ. एन.एस. कलसी, अध्यक्ष, एनसीवीईटी, प्रो. डी.पी. सकलानी, निदेशक, एनसीईआरटी और अध्यक्ष, एनसीटीई, सचिव, स्कूल शिक्षा, और डॉ. अनिल कुमार नासा, सदस्य सचिव, एनबीए इस अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों के कुलपति और निदेशकों के साथ उपस्थित थे।