ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पश्चिमी बंगाल और बिहार से बहरीन को आम की 3 जीआई प्रमाणित सहित 16 प्रजातियों का निर्यात
देश के पूर्वी क्षेत्र से आम के निर्यात की सम्भावनाओं को एक बड़े समर्थन के रूप में पश्चिम बंगाल और बिहार से बहरीन के लिए आज से आम की 16 प्रजातियों का निर्यात शुरू किया जारहा है इसमें से तीन प्रजातियाँ - खिर्सापति और लक्ष्मणभोग  और जरदालू  भौगोलिक सूचक  प्रमाणित हैं I
इन फलों को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  से पंजीकृत निर्यातक –डीएम एन्टरप्राइज ने बंगाल और बिहार के किसानों से प्राप्त किया है और इन्हें अल जजीरा ग्रुप, बहरीन ने आयात किया है I
एपीईडीए गैर-परम्परागत क्षेत्रों और राज्यों से आम का निर्यात बढाने के लिए प्रयास कर रही है तथा आम का निर्यात बढाने के उद्देश्य से अपेडा ने कई आभासी  क्रेता-विक्रेता सम्मेलन और महोत्सवों का आयोजन भी कर रही है I
दक्षिण कोरिया को आम का निर्यात बढाने के उद्देश्य से अपेडा ने हाल में ही सियोल स्थित भारतीय दूतावास और कोरिया में भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से एक आभासी  क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया है I एपीईडीए-अपेडा ने अभी हाल में ही बर्लिन, जर्मनी में भी आम महोत्सव का आयोजन किया था I
इस मौसम में भारत ने पहली बार आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा और चित्तूर जिलों के किसानों से खरीदे गए भौगोलिक सूचक  प्रमाणित बंगानापल्ली और सुवर्णरेखा प्रजाति के 2.5 मीट्रिक टन आमों की खेप विदेश भेजी है I
दक्षिण कोरिया को निर्यात किए गए आमों को तिरुपति आंध्र प्रदेश में एपीईडीए से पंजीकृत एवं सहायता प्राप्त पैकहाउस और वाष्प ताप उपचार संयंत्र  में उपचारित, स्वच्छ कने के बाद पैक किया गया था I इन्हें इफ्को  किसान विशेष निर्यात क्षेत्र  से निर्यात किया गया था I
आईके एसईजेड द्वारा यह पहला किया गया निर्यात है I आईके एसईजेड भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी सन्गठन  की अधीनस्थ इकाई है जिसकी 36,000 सहकारी समितियां सदस्य हैं I इस मौसम में दक्षिण कोरिया को और अधिक आम का निर्यात किए जाने की सम्भावना है I इफ्को  किसान विशेष निर्यात क्षेत्र  ने इस मौसम में 66 मीट्रिक टन आम की आपूर्ति के लिए दक्षिण कोरिया की मीजाइम के साथ अनुबंध किया हुआ है I
आम को भात में ‘फलों का राजा’ भी कहा जाता है और प्राचीन ग्रन्थों में इसे कल्पवृक्ष  के रूप में वर्णित किया गया है I
भारत के अधिकतर राज्यों में आम के बाग़ हैं उसमें से भी उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रप्रदेश , तेलंगाना और कर्नाटक की इस फल के उत्पादन में बड़ी हिस्सेदारी है I
भारत से आम की जिन प्रजातियों  का निर्यात होता है उनमे अलफांसो, केसर, तोतापरी और बंगानापल्ली प्रमुख हैं I आम का निर्यात तीन प्रकार से होता है- ताजा आम, आम का गूदा और आम का रस I
एपीईडीए से पंजीकृत पैकहाउस सुविधाओं में आमों को उपचारित एवं प्रसंस्कृत किया जाता है और उसके बाद ही इन्हें विभिन्न क्षेत्रों और देशों में निर्यात किया जाता है, जिसमे मध्यपूर्व , यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं I
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की
दोनों मंत्रियों के बीच बिहार में दिमागी बुखार के बढ़ते मामलों के नियंत्रण और प्रबंधन पर चर्चा हुई
बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने बिहार के मुजफ्फरपुर में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम तथा गया में जापानी इंसेफेलाइटिस जिन्हें दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है के बढ़ते मामलों पर चर्चा की। केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे और स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन भी इस अवसर पर उपस्थित थी।
डॉ. हर्षवर्धन ने सुझाव दिया कि मौजूदा हालात में प्रभावित जिलों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बच्चों के अभिभावकों और उनकी देखभाल करने वाले लोगों को बीमारी के बारे में समुचित जानकारी उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि वे पीडि़त बच्चों की हालत बिगड़ने से पहले उन्हें इलाज के लिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ले जा सकें। उन्होंने कहा कि समय रहते बीमारी के लक्षणों का पता लगने से कारगर इलाज संभव हो जाता है। बच्चों में शुरूआती लक्षण दिखते ही उन्हें पास के स्वास्थ्य केन्द्र में तुरन्त ले जाया जाना चाहिए।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि क्योंकि ऐसे मामले ज्यादातर सघन आबादी वाले क्षेत्रों से है, इसलिए राज्य सरकार को इनके बारे में लोगों को जागरूक बनाने के अभियान में भारतीय चिकित्सा संघ तथा गैर-सरकारी संगठनों आदि से भी मदद लेनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि बीमारी को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन को सक्रिय रूप से जोड़ा जाना चाहिए। प्रत्येक तहसील के उप-जिला अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके इलाके में बीमारी से पीड़ित कोई भी बच्चा खतरनाक स्थिति में पहुंचने से पहले उपचार के लिए पास के स्वास्थ्य केन्द्र में ले जाया जाए। उन्होंने बीमारी की निगरानी के लिए एक सक्षम और मजबूत प्रणाली के महत्व पर भी बल दिया।
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वे और उनके मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को बीमारी के बढ़ते मामलों पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत बनाने में केन्द्र सरकार की ओर से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इंसेफ्लाइटिस के मामलों के बेहतर प्रबंधन के वास्ते राज्य सरकार को मदद देने के लिए केन्द्र की एक विशेषज्ञ टीम बिहार में तैनात की गई है। उन्होंने एसकेएमसी अस्पताल में बाल चिकित्सकों की संख्या बढ़ाये जाने का भी सुझाव दिया।
केन्द्रीय मंत्री ने प्रभावित जिलों में बच्चों में पोषण का स्तर बढ़ाने के लिए आंगनवाड़ी केन्द्रों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिये गर्म और पोषण युक्त खाना दिये जाने का सुझाव भी दिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कारवार में नवनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर पियर पर पहली बार आईएनएस विक्रांत के सफलतापूर्वक निर्धारित स्थान पर रुकने की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कारवार में नवनिर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर पियर पर पहली बार आईएनएस विक्रांत के सफलतापूर्वक निर्धारित स्थान पर रुकने  की प्रशंसा की है।
भारतीय नौसेना के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"उत्कृष्ट!"
एमजी/एमएस/आरपी/जेके/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बैंकॉक में भारत – आसियान शिखरसम्मेलन के साथ-साथ द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज थाईलैंड के प्रधानमंत्री श्री प्रायुत्त चान–ओ-चा तथा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री जोको विडोडो के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं के साथ सहयोग बढ़ाने के उपायों के बारे में चर्चा की।
विद्युत मंत्रालय
पीएफसी का कर बाद समेकित लाभ 2021 की पहली तिमाही से 28 प्रतिशत बढ़ा
विद्युत मंत्रालय के तहत भारतीय वित्तीय संस्थान पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का कर बाद एकल लाभ वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही की तुलना में 34 प्रतिशत बढ़ गया। पहली तिमाही के नतीजे के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं :
- 2021 की पहली तिमाही से 34 प्रतिशत बढ़े कर के बाद एकल लाभ- 2021 की पहली तिमाही के 1,700 करोड़ रुपये की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में पीएटी 2,274 करोड़ रुपये रहा
- 2021 की पहली तिमाही से 15 प्रतिशत ज्यादा हुई सकल ब्याज आय- 2021 की पहली तिमाही की 3,073 करोड़ रुपये की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में 3,525 करोड़ रुपये रही सकल ब्याज आय
- प्रति शेयर 2.25 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित किया।
- लाभ में बढ़ोतरी के चलते, 2022 की पहली तिमाही में पीएफसी की नेटवर्थ 17 प्रतिशत बढ़कर 54,739 करोड़ रुपये हो गई जो 2021 की पहली तिमाही में 46,940 करोड़ रुपये थी।
- 30.06.2021 को कंपनी का पूंजी पर्याप्तता अनुपात 20 प्रतिशत के स्तर को पार करते हुए 21.16 प्रतिशत सीआरएआर हो गया। पूंजी पर्याप्तता सुझाई गई नियामकीय सीमाओं पर एक सहज स्तर पर है।
- संतुलन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, स्टेज 3  आस्तियों पर प्रोविजनिंग कवरेज 65 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इससे पिछले तीन साल में सकल एनपीए 2 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया।
- 3,03,758 करोड़ रुपये के बजट के साथ पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना ने पीएफसी को आगे बढ़ने के लिए अहम व्यावसायिक अवसर उपलब्ध कराए हैं। हमारी अनुषंगी आरईसी के साथ पीएफसी को योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
- 2021 की पहली तिमाही से कर बाद समेकित लाभ 28 प्रतिशत बढ़ गया है- 2021 की पहली तिमाही के 3,557 करोड़ रुपये से बढ़कर 2022 की पहली तिमाही में पीएटी 4,555 करोड़ रुपये हो गया।
- 2021 की पहली तिमाही से परिचालन से समेकित राजस्व 12 प्रतिशत बढ़ गया- 2021 की पहली तिमाही के 16,914 करोड़ रुपये से 2022 की पहली तिमाही में समेकित राजस्व 18,965 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
- लोन असेट बुक 9.5 प्रतिशत बढ़ गई- 2021 की पहली तिमाही की 6,84,383 करोड़ रुपये की तुलना में 2022 की पहली तिमाही में लोन असेट बुक बढ़कर 7,49,373 करोड़ रुपये की हो गई।
- संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान के कारण समेकित एनपीए अनुपात घटकर 2022 की पहली तिमाही में 1.80 प्रतिशत रह गया, जो 2021 की पहली तिमाही में 3.15 प्रतिशत था।
- आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत डिस्कॉम्स को तरलता समर्थन
- भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भरडिस्कॉम्स तरलता समर्थन के तहत पीएफसी और उसकी अनुषंगी आरईसी ने अभी तक कुल 1,35,537 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए और 79,678 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अनुराग सिंह ठाकुर ने मोटे अनाजों पर विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज लॉन्च की
आइए स्वास्थ्यवर्धक खाएं, नियमित व्यायाम करें और फिट रहें: श्री अनुराग ठाकुर
मुख्य बिंदु :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान आइकॉन के साथ एक विशेष सत्र में फिटनेस, हेल्दी डाइट चार्ट, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के बारे में चर्चा की और हमारे दैनिक जीवन में मोटे अनाजों के महत्व पर एक विशेष सत्र में भाग लिया।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार, 15 जनवरी को मोटे अनाजों पर एक विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया की हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज़ का शुभारंभ किया।
विशेष कर्टेन रेजर एपिसोड के दौरान युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान आइकॉन के साथ एक विशेष सत्र में फिटनेस, हेल्दी डाइट चार्ट ,वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों के बारे में चर्चा की और हमारे दैनिक जीवन में मोटे अनाजों के महत्व पर एक विशेष सत्र में भाग लिया।
जाने माने फिटनेस विशेषज्ञों और फिट इंडिया आइकॉन द्वारा ऑनलाइन टॉक शो की यह श्रृंखला 22 जनवरी से प्रारंभ होकर 12 मार्च 2023 तक चलेगी और प्रत्येक रविवार पूर्वाह्न 11 बजे फिट इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल से प्रसारित की जाएगी।
कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐसे नेक अभियान के लिए फिट इंडिया के सभी विशेषज्ञों और आइकन की सराहना करते हुए कहा, “हम 70 साल की आयु में स्वस्थ शरीर की कामना करते हैं, तो फिर हम अपनी देखभाल कम उम्र से ही क्यों नहीं शुरू कर देते? आइए, पेशेवरों से जानकारी हासिल करें, स्वास्थ्यवर्धक खाएं, नियमित व्यायाम करें और फिट रहें। जैसे ही हम लोगों को जागरूक करेंगे, उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा और मुझे पूरा यकीन है कि यह शो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा।''
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप फिट राष्ट्र का निर्माण करने के लिए फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान का उद्देश्य सभी आयु वर्गों के लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के बीच फिटनेस, स्वास्थ्यवर्धक भोजन और मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को बढ़ावा देना है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को 'अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष'  घोषित किया है। भारत सरकार की पहल की बदौलत संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के समर्थन से अपनाया गया है। भारत सरकार आईवाईओएम 2023 को जन आंदोलन का रूप देते हुए मनाने का प्रयास कर रही है ताकि भारतीय मोटे अनाज, व्यंजन विधियां और मूल्य वर्धित उत्पादों को वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जा सके।
फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान के पैनल में ल्यूक कॉटिन्हो , रेयान फर्नांडो , हीना भिमानी  और संग्राम सिंह  शामिल हैं।
मोटे अनाजों के महत्व के बारे में पोषणविद् रेयान फर्नांडो ने कहा, “60 प्रतिशत महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, लेकिन मोटे अनाजों का उपयोग उस कमी को दूर कर सकता है, रागी में फेनोलिक एसिड होता है, जो बहुत शक्तिशाली सुपर एंटीऑक्सिडेंट है जो मांसपेशियों की क्षति को ठीक करता है और मोटे अनाज मेरी किताब के नए सुपरहीरो बनने जा रहे हैं।''
पहलवान संग्राम सिंह ने कहा, "फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान कार्यक्रम सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिससे सभी को लाभ होगा। अगर हम सब मोटे अनाजों का उपयोग शुरू कर दें, तो हमारे देश से बीमारियां 99.9 फुट दूर हो जाएंगी और हम बहुत जल्द खेल राष्ट्र बन जाएंगे।"
पूर्ण कर्टेन रेजर एपिसोड के लिए यहां क्लिक करें
विधि एवं न्याय मंत्रालय
विधि सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया
मुकदमों के समय पर निपटान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काफी बढ़ावा मिला: विधि सचिव, वर्चुअल बैठक के दौरान
कोविड-19 के कानूनी पहलुओं पर राष्ट्रमंडल कानून मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद की ओर से विधि एवं न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग के सचिव श्री अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीलंका के कानून मंत्री की अध्यक्षता में 18 फरवरी, 2021 को राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा वर्चुअल तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजन ने कानून मंत्रियों को कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुईं प्रमुख कानूनी चुनौतियों के समाधान पर अपने विचार और अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान किया। यह बैठक सभी के लिए न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में कानून का शासन लागू करना और आवश्यक दवाओं तक समान पहुंच के लिए कानूनी बाधाओं पर केंद्रित थी।
राष्ट्रमंडल देशों के कानून मंत्रियों, प्रतिनिधिमंडल के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के इस उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए श्री मेंदीरत्ता ने श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों और राहत उपायों पर प्रकाश डाला ताकि न्याय तक सभी की सस्ती एवं आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में डिजिटलीकरण एवं तकनीकी नवाचार को काफी बढ़ावा मिला और वह न्यायिक कार्यवाही का मुख्य आधार बन गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 अप्रैल, 2020 को दिए गए उस आदेश पर ध्यान आकर्षित किया गया जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालतों होने वाली सुनवाई को कानूनी वैधता प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों में मुकदमों, विशेष तौर पर उन मामालों के समय पर निपटान को काफी बढ़ावा मिला जिनमें अदालतों और न्यायाधिकरणों के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे बताया कि भारत में केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31.01.2021 तक जिला न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों ने 76.38 लाख मामलों और सर्वोच्च न्यायालय ने लगभग 52,353 मामलों की सुनवाई की।
विधि सचिव ने यह भी बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन कर रहा है और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की अपनी के तहत भारत अपने स्वदेशी टीके- कोविशील्ड एवं कोवैक्सिन का वितरण करते हुए अन्य देशों की भी मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के लिए भारत ने स्वास्थ्य सेवा पर अपने खर्च को मौजूदा स्तर से बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि इस राष्ट्रमंडल फोरम में विचारों का आदान-प्रदान काफी समृद्ध होगा और इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर के लोगों को अधिकतम लाभ मिलेगा। साथ ही एक सहयोगी दृष्टिकोण हमें कानूनी परिवेश को नए सिरे से स्थापित करने और उसे जीवंत करने में सक्षम करेगा।
विधि एवं न्याय मंत्री और राष्ट्रमंडल देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने विचार-विमर्श के बाद एक बयान जारी किया।
शिक्षा मंत्रालय
केन्द्रीय बजट 2021-2022: स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए मुख्य बातें
केन्द्रीय बजट 2021 ने देशभर में भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण की घोषणा की
सरकार श्रवण दोष के शिकार बच्चों के हित में देशभर में भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण पर काम करेगीऔर उन बच्चों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करेगी। इस आशय की घोषणा बजट 2021-22 के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के एक हिस्से के रूप में शिक्षा सेजुड़ी पहल के तौर पर की गई है।
इस घोषणा के अनुरूप, शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभागइस वर्ष अप्रैल से निम्नलिखित कार्य करेगा:
- यूडीएल दिशा-निर्देशों के अनुसार पुस्तकों को ई-पुस्तकों के रूप में परिवर्तित किया जायेगा।
- सांकेतिक भाषा के वीडियो बनाये जायेंगे।
- सांकेतिक भाषा के लिए एक शब्दकोश/शब्दावली विकसित की जायेगी।
इन संसाधनों को दीक्षा और पीएम ई–विद्या के माध्यम से प्रसारित करने का प्रयास किया जाएगा। सीआईईटी, एनसीईआरटी और आईएसएलआरटीसी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और वे भारतीय सांकेतिक भाषा में एनसीईआरटीकीपाठ्यपुस्तकोंपर आधारित वीडियो बनाने के लिए आईएसएलआरटीसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
भारतीय सांकेतिक भाषा  के मानकीकरण का यह कार्य समाज को समावेशी बनाने औरपूरे भारत में सांकेतिक भाषा की विभिन्न बोलियों के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित करने की दिशा में सहयोग और योगदान करने का एक अवसर प्रदान करता है। यह कार्य श्रवण दोष के शिकार बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को भी बढ़ावा देगा, जिससे उन्हें अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने का बराबरी का अवसर मिलेगा। सभी बच्चे आसानी से एक दूसरे के साथ संवाद कर सकेंगे और एक दूसरे को बेहतर ढंग से जान पायेंगे। यह कदम स्कूल में पढ़ाई के वर्षों के दौरान विकास की महत्वपूर्ण अवधि में समावेशन को बढ़ावा देने में मददगारसाबित होगा।
वित्त मंत्रालय
लोगों को पोषण और बिजली की उपलब्धता से जीडीपी में तेज वृद्धि : आर्थिक समीक्षा 2019-20
सेवा क्षेत्र ने विनिर्माण, अवसंरचना और कृषि क्षेत्र को पीछे छोड़ा
जीडीपी के स्तर और वृद्धि से अनेक नीतिगत निर्णयों की जानकारी मिलती है : आर्थिक समीक्षा 2019-20
 में तेज वृद्धि दर्ज की गई और विनिर्माण, अवसंरचना तथा कृषि क्षेत्र से कही ज्यादा सेवा क्षेत्र में नए प्रतिष्ठानों का गठन हुआ। केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक समीक्षा, 2019-20 पेश की।
जीडीपी वृद्धि को निवेशकों और नीति निर्माताओं द्वारा फैसला लेने में महत्वपूर्ण पहलु बताते हुए आर्थिक समीक्षा में हाल की उस चर्चा को रेखांकित किया गया है कि 2011 में अनुमान की प्रविधि की समीक्षा के बाद भारत के जीडीपी का सही अनुमान लगाया गया है या नहीं। समीक्षा में मौजूदा प्रासंगिक सामग्री और अर्थशात्रीय विधियों का लाभ उठाते हुए साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच की गई, ताकि यह अध्ययन किया जा सके कि क्या भारत की मौजूदा जीडीपी वृद्धि अनुमानित वृद्धि से अधिक है। इसमें बताया गया कि सावधानीपूर्वक किये गए सांख्यिकीय और आर्थिक विश्लेषण के आधार पर भारत की जीडीपी वृद्धि के गलत अनुमान का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है।
समीक्षा में भारत के सांख्यिकीय अवसंरचना में सुधार के लिए निवेश की जरूरत पर बल दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत ने कई सामाजिक विकास संकेतकों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया है।
समीक्षा में विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अलग देशों की चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि अन्य कारकों के असर को अलग करने और जीडीपी वृद्धि अनुमान पर प्रविधि समीक्षा के असर को दरकिनार करते हुए संबंधित देशों की तुलना बड़ी सावधानी के साथ करनी होगी।
समीक्षा में बताया गया है कि भारत ने निवेश बढ़ाने के लिए एफडीआई नियमों में राहत, कॉरपोरेट दरों में कटौती, महंगाई पर अंकुश, अवसंरचना के निर्माण में तेजी, व्यवसाय शुरू करने को आसान बनाने या कर सुधार जैसे कई कदम उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि निवेशक यहां कई अवसर देख रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसमें यह भी कहा गया है कि देश के जीडीपी के स्तर और वृद्धि दर से कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों की जानकारी मिलती है।
समीक्षा में सूक्ष्म स्तरीय साक्ष्य की विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें भारत के 504 जिलों में औपचारिक क्षेत्र में नए प्रतिष्ठानों के गठन का पता चला। समीक्षा में बताया गया है कि सूक्ष्म साक्ष्य से पता चलता है कि नए प्रतिष्ठानों के गठन में 10 प्रतिशत की वृद्धि से जिला स्तर पर 108 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि दर्ज की गई।
खान मंत्रालय
मई, 2023 में कुल खनिज उत्पादन 6.4 प्रतिशत बढ़ा
अप्रैल-मई 2022-23 के दौरान संचयी वृद्धि 5.8 प्रतिशत तक पहुंच गई
दस महत्वपूर्ण खनिज सकारात्मक विकास का संकेत देते हैं
मई, 2023  महीने के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र का खनिज उत्पादन सूचकांक 128.1 पर है, जो मई, 2022 के स्तर की तुलना में 6.4 प्रतिशत अधिक है। भारतीय खान ब्यूरो  के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-मई, 2022-23 की अवधि के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 5.8 प्रतिशत है।
मई, 2023 में महत्वपूर्ण खनिजों का उत्पादन स्तर इस प्रकार था: कोयला 762 लाख, लिग्नाइट 35 लाख, पेट्रोलियम  25 लाख, लौह अयस्क 253 लाख, चूना पत्थर 387 लाख टन प्रत्येक, प्राकृतिक गैस  2838 मिलियन घन मीटर, बॉक्साइट 2386000, क्रोमाइट 372000, कॉपर सांद्र 9000, सीसा सांद्र 33000, मैंगनीज अयस्क 329000, जिंक सांद्र 133000, फॉस्फोराइट 140000 और मैग्नेसाइट 11000 टन प्रत्येक और सोना 97 किलो।
मई, 2022 की तुलना में मई, 2023 के दौरान सकारात्मक वृद्धि दिखाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: मैंगनीज अयस्क , मैग्नेसाइट , तांबा सांद्र , क्रोमाइट , लौह अयस्क , चूना पत्थर , सीसा सांद्र , कोयला , बॉक्साइट  और जिंक सांद्र । इसी समय, नकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाले अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में शामिल हैं: प्राकृतिक गैस  , पेट्रोलियम  , फॉस्फोराइट  और लिग्नाइट ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया
उत्तर प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाते हुए केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज लखनऊ में 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाली दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री जनरल वी.के. सिंह, उप-मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश के मंत्री श्री जितिन प्रसाद, श्री असीम अरुण, सांसद श्री सुब्रत पाठक, सांसद डॉ. अशोक बाजपेयी और अन्य सांसद, विधायक एवं अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे ।
लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। आज लखनऊ में 3300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। इन परियोजनाओं में मडियाव-आई.आई.एम.राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर लखनऊ-सीतापुर खंड शामिल है। नवनिर्मित 4-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर समय से छह महीने पहले पूरा हो गया है। इससे लखनऊ से सीतापुर तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, भिटौली तिराहा और जानकीपुरम एक्सटेंशन पर भारी ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी और 30 मिनट से अधिक समय और ईंधन की बचत होगी। तीर्थयात्रियों को चंद्रिका देवी और नैमिषारण्य जाने में भी सुविधा होगी।
अलीगढ़-कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर तक 4-लेन सड़क के निर्माण से नवीगंज, कन्नौज, मित्रसेनपुर और आगे दिल्ली तक यातायात की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश के इत्र हब कन्नौज और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छिबरामऊ, गुरसहायगंज, जलालाबाद, मानीमऊ जैसे इलाकों में छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। कन्नौज के किसानों को छिबरामऊ, नवीगंज मंडी तक आवागमन में आसानी होगी और दिल्ली तक सीधी पहुंच आसान होगी।
निर्वाचन आयोग
ईवीएम और वीवीपीएटी के ‘बड़े पैमाने पर’ खराब होने संबंधी खबरें वास्तविकता से कोसों दूर: भारत निर्वाचन आयोग
वर्तमान उप चुनावों में ईवीएम और वीवीपीएटी के ‘बड़े पैमाने पर’ खराब होने और महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में इस वजह से चुनावों में बाधा पड़ने के बारे में मीडिया के एक वर्ग में आई रिपोर्ट वास्तविकता से कोसों दूर हैं।
भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आयोग लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए होने वाले प्रत्येक आम/उप चुनाव हेतु ईवीएम और वीवीपीएटी के पर्याप्त रिजर्व का आवंटन करता है। उल्लेखनीय है कि ईवीएम और वीवीपीएटी को पेश करने के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र में उपयोग के लिए आवश्यक ईवीएम और वीवीपीएटी का इंतजाम करने के अलावा पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपीएटी का रिजर्व कोटा  तैयार किया जाता है, ताकि मतदान केंद्र पर मतदान के दिन किसी भी खराब मशीन को आसानी से बदला जा सके। रिजर्व संख्या वाले इन ईवीएम/वीवीपीएटी को संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों  के यहां रखा जाता है, जो किसी भी मतदान केन्द्र पर किसी ईवीएम/वीवीपीएटी के काम न करने पर खराब ईवीएम/वीवीपीएटी को बदल देते हैं। चूंकि प्रत्येक सेक्टर अधिकारी को केवल 10-12 मतदान केन्द्रों की ही जिम्मेदारी सौंपी जाती है, इसलिए किसी भी मतदान केन्द्र में किसी ईवीएम/वीवीपीएटी को बदलने में आम तौर पर 30 मिनट से भी कम समय लगता है। वास्तविक मतदान के दौरान खराब या घटिया ईवीएम/वीवीपीएटी को बदलना एक सामान्य प्रकिया है और इससे किसी भी सूरत में मतदान प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर आंच नहीं आती है।
इसके अलावा, कुछ समाचार चैनलों में महाराष्ट्र स्थित 11-भंडारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 35 केन्द्रों पर मतदान को रद्द करने की खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जो तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। यही नहीं, इसी संसदीय क्षेत्र में 35 मतदान केन्द्रों में ईवीएम/वीवीपीएटी के विफल हो जाने के बारे में मीडिया के एक वर्ग में खबरें आई हैं, जो गलत हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 11-भंडारा-गोंदिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी मतदान केन्द्र में मतदान निरस्त नहीं किया गया है और जहां भी आवश्यकता पड़ी, वहां मशीनों को बदलने के बाद मतदान सुचारू ढंग से जारी है। हालांकि, जब भी किसी मतदान केन्द्र पर मतदान में लम्बे समय तक बाधा पड़ने के बारे में आरओ/डीईओ/सीईओ से कोई रिपोर्ट मिलती है, तो आयोग हर मामले पर अलग-अलग विचार करने के बाद उस बारे में समुचित निर्णय लेता है।
भारत निर्वाचन आयोग मशीनों में किसी भी तरह की खराबी की सूचना मिलने पर आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के जरिए उनकी व्यापक जांच कराता है और इसके वास्तविक कारण का पता लगाता है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।