ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत के उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद का दौरा किया
उपराष्ट्रपति ने दिव्यांगजनों के लिए समावेशी अधिकार आधारित समाज बनाने के लिए सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर जोर दिया
उपराष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में बौद्धिक दिव्यांगजनों व्यक्तियों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं की सराहना की
बच्चों में विशिष्ट दिव्यांगता के बारे में जागरूकता पैदा करने की सख्त जरूरत है: श्री एम. वेंकैया नायडु
उपराष्ट्रपति, श्री एम. वेंकैया नायडु ने आज राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजनों व्यक्तियों के अधिकारिता संस्थान , सिकंदराबाद का दौरा किया। उपराष्ट्रपति का स्वागत एनआईईपीआईडी के दिव्यांग बच्चों ने किया।
उन्होंने हाल ही में बने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर और विशेष शिक्षा केंद्र का दौरा किया, जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को व्यापक पुनर्वास, नैदानिक, शैक्षिक सेवाएं और सर्वसमावेशी स्थितियों के लिए सहायता प्रदान करता है। उन्होंने डिजिटल क्लास रूम और एनआईईपीआईडी द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का मुआयना किया।
उपराष्ट्रपति ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रदान की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों और सेवाओं की सराहना की।
अपने संबोधन में, उन्होंने कहा कि इन बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को इसे केवल वेतनभोगी नौकरी के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे विभिन्न क्षमताओं वाले इन बच्चों के भविष्य को आकार देने के लिए सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा दिए गए आशीर्वाद के रूप में लेना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन बच्चों की विशेष अक्षमताओं के बारे में जागरूकता पैदा करने और दिव्यांगता से जुड़ी भ्रांतियों और कलंक को दूर करने की सख्त जरूरत है।
उन्होंने यह भी उम्मीद जताई की कि एनआईईपीआईडी को सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी  जैसे संगठनों के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि विकास संबंधी अक्षमताओं की शीघ्र पहचान और रोकथाम के क्षेत्र में उन्नत अनुसंधान किया जा सके।
उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए समावेशी अधिकार आधारित समाज बनाने के लिए सिविल सोसाइटी, निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने देश भर में सुलभ सार्वजनिक भवनों के महत्व को भी बताया ताकि दिव्यांगजन स्वतंत्र जीवन जी सकें और किसी भी अन्य नागरिक की तरह सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकें।
श्री एम. वेंकैया नायडु ने एडीआईपी योजना के तहत पहचाने गए पात्र लाभार्थियों को शिक्षण सामग्री किट, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग जैसे सहायक उपकरण वितरित किए।
उपराष्ट्रपति ने एनआईईपीआईडी और उसके कर्मचारियों को बौद्धिक दिव्यांग लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बधाई दी और शिक्षकों और कर्मचारियों से विशेष बच्चों की देखभाल के लिए नए उत्साह और जोश के साथ काम करने का आग्रह किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 87 करोड़ का ऐतिहासिक पड़ाव पार किया
बीते चौबीस घंटे में 1.02 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.81 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 18,795 नए रोगी सामने आए,दैनिक नए मामलों की संख्या 201 दिनों के बाद 20 हजार से कम हुई
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.87% है
पिछले 95 दिनों के लिए साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3% से कम
पिछले 24 घंटों में 1,02,22,525 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 87 करोड़  के ऐतिहासिक पड़ाव के पार पहुंच गया। इस उपलब्धि को 84,62,957 टीकाकरण सत्रों के जरिये हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,03,72,006
|
|
दूसरी खुराक
|
|
88,53,567
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
1,83,50,151
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1,48,83,125
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
35,28,56,642
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,71,77,130
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
15,76,57,008
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7,39,24,270
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
10,03,78,855
|
|
दूसरी खुराक
|
|
5,52,55,882
|
|
कुल
|
|
|
|
87,07,08,636
पिछले 24 घंटों में 26,030 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,29,58,002 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.81% है।स्वस्थ होने की दर मार्च,2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 93 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। देश में 201 दिन बाद दैनिक नए मामले 20 हजार से कम दर्ज हुए।
पिछले 24 घंटे में 18,795 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,92,206 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.87% हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 13,21,780 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 56.57 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.88 प्रतिशत है जो पिछले 95 दिनों से लगातार 3% से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.42 प्रतिशत है। दैनिक सकारात्मकता दर पिछले 29 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 112 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
केंद्रीय जहाजरानी मंत्री ने कोलकाता बंदरगाह से पहले मालवाहक जहाज को चट्टग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए रवाना किया
यह भारतीय समुद्री क्षेत्र और उत्तर पूर्व क्षेत्र के आर्थिक विकास में एक ऐतिहासिक कदम है : श्री मांडविया
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने आज एक वर्चुअल समारोह में कोलकाता बंदरगाह से बांग्लादेश के चट्टग्राम बंदरगाह होते हुए अगरतला के लिए पहला परीक्षण मालवाहक जहाज को रवाना किया। ऐसा भारत के पारगमन जहाजों की आवाजाही के लिए चट्टग्राम और मोंगल बंदरगाह का उपयोग करने के लिए बांग्लादेश के साथ हुए समझौते के तहत किया गया है।
श्री मनसुख मांडविया ने इस अवसर पर कहा कि यह मार्ग दोनों देशों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इससे बांग्लादेश के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक वैकल्पिक और छोटा मार्ग मिलेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह भारत के पारगमनकार्गो के आवागमन के लिए चट्टग्राम और मोंगला बंदरगाह का उपयोग करने का यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि यह भारत-बांग्लादेश समुद्री संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा।
इस परीक्षण मालवाहक जहाज की खेप में पश्चिम त्रिपुरा जिले के लिएटीएमटी स्टील बार वाले दो टीईयू और असम के करीमगंज के लिए दाल वाले दो टीईयू शामिल हैं। जहाज के चट्टग्राम बंदरगाह पहुंचने के बाद वहां से माल बांग्लादेशी ट्रकों में लादकर अगरतला पहुंचाए जाएंगे।
यह परीक्षण आवाजाही भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों और बांग्लादेश की बीच संपर्क को और मजबूत करने के लिए दोनों देशों की गहन कोशिशों को दर्शाता है। इस बारे में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की अक्टूबर 2019 में भारत की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर पर समझौता हुआ जिसमें भारत से माल की आवाजाही के लिए चट्टग्राम और मोंगल बंदरगाहों के उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया संपन्न हुई। यह कदम भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को और मजबूत करेगा।
इससे भारत के लिए माल के परिवहन में लगने वाली दूरी और समय की बचत होगी और यह दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद कदम है। इससे रोजगार सृजन, माल ढुलाई क्षेत्र में निवेश, व्यापार सेवाओं, और राजस्व सृजन के मामले में बांग्लादेश को लाभ होगा। भारतीय माल के परिवहन के लिए बांग्लादेशी जहाजों और ट्रकों का उपयोग किया जाएगा।
भारतऔर बांग्लादेश ने हाल के वर्षों में जहाजरानी और अंतर्देशीय जल व्यापार में सहयोग बढ़ाया है। अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत,हाल ही में छह मौजूदा बंदरगाहों के अलावाप्रत्येक देश में पांच और जोड़े गए हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों केतलमार्जन का काम एक समझौता ज्ञापन के तहत चल रहा है जिसपर बांग्लादेश के जलमार्गों के चुनिंदा हिस्से का विकास करने के लिए दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत भारत सरकार इस परियोजना व्यय का 80 फीसदी और शेष 20 फीसदी बांग्लादेश सरकार वहन करेगी। दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ाने के लिए क्रूज सेवाओं की भी शुरुआत की गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 219.62 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 1,72,838 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 18,802 है
सक्रिय मामलों की दर 0.04 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.77 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 2,161 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,41,02,8552 है
पिछले 24 घंटों में 1,574 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.95 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.11 प्रतिशत है
अब तक 90.07 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,65,901
जांच की गई
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
हज यात्रा पर जीएसटी में कटौती से हवाई किराए में महत्वपूर्ण कमी सुनिश्चित होगी
श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हज प्रभाग के नए कार्यालय स्थल का उद्घाटन किया
 के हज 2019 की यात्रा पर जाएंगी।
आज नई दिल्ली के आर. के. पुरम स्थित अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में हज प्रभाग के नए कार्यालय स्थान का उद्घाटन करते हुए श्री नकवी ने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से 2340 मुस्लिम महिलाओं ने बिना मेहरम  के हज 2019 की यात्रा पर जाने के लिए आवेदन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, इस वर्ष भी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इन महिलाओं को बिना लॉटरी सिस्टम के हज पर भेजने की व्यवस्था की है।
पहली बार, केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले वर्ष बिना मेहरम के हज पर जाने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1300 भारतीय मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष साथी  के हज 2018 पर गई थीं। उन्हें लॉटरी सिस्टम से भी अलग रखा गया था। उन्होंने कहा कि हज 2019 के लिए 2 लाख 67 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1,64,902 आवेदन ऑनलाइन थे।
श्री नकवी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार, भारत के मुसलमानों ने रिकॉर्ड संख्या में बिना किसी “सब्सिडी ” के हज 2018 की यात्रा की। भारत के 1,75,025 मुसलमान हज 2018 की यात्रा पर गए जिसमें 48 प्रतिशत महिलाएं थीं।
मंत्री ने कहा कि हज यात्रा पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे 2019 के हज के दौरान हज यात्रियों को लगभग 113 करोड़ रुपये का लाभ होगा। हज यात्रा पर जीएसटी में कटौती से विभिन्न स्थानों से हवाई किराया में उल्लेखनीय कमी आएगी। इस वर्ष. श्रीनगर से हवाई किराया 11377.07 रुपये कम हो जाएगा, अहमदाबाद से 7305.95 रुपये कम हो जाएगा, औरंगाबाद से 9373.68 रुपये कम हो जाएगा, दिल्ली से 7967.62 रुपये कम हो जाएगा, गया से से 11027.85 रुपये कम हो जाएगा, गुवाहाटी से 13049.63 रुपये कम हो जाएगा, रांची से से 11946.84 रुपये कम हो जाएगा, कोलकता से से 9787.22 रुपये कम हो जाएगा और हैदराबाद से से 7024.87 रुपये कम हो जाएगा।
श्री नकवी ने कहा कि हज प्रक्रिया को ऑनलाइन / डिजिटल बनाने से पूरी हज प्रक्रिया को पारदर्शी और तीर्थयात्रियों के अनुरूप बनाने में मदद मिली है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने सऊदी अरब स्थित हज वाणिज्य दूतावास, भारतीय हज समिति और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर हज को तीर्थयात्रियों के अनुकूल और अधिक आरामदायक बनाने के लिए तय समय से 3 महीने पहले ही 2019 हज की तैयारी पूरी कर ली गई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछले सत्र की तुलना में इस वर्ष धान की खरीद में 16 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि
खरीफ विपणन सत्र से लगभग 130.47 लाख किसान लाभान्वित
रबी खरीद से लगभग 49.20 लाख किसानों का फायदा हुआ
वर्तमान खरीफ 2020-21 सत्र में 05.09.2021 तक 889.62 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है , जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 764.39 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में लगभग 130.47 लाख किसान एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 1,67,960.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। धान की खरीद खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है।
गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में पूरा हो चुका है। 18.08.2021 तक 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी , जबकि बीते साल की इसी समान अवधि में 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।
लगभग 49.20 लाख किसानों को मौजूदा रबी विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों का लाभ मिला है और उन्हें 85603.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
फसल वर्ष 2020-21 के लिए जिसमें खरीफ 2020-21 और रबी 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 शामिल हैं, दिनांक 05.09.2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 11,99,713.15 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के 7,02,368 किसानों को 6,742.51 करोड़ रुपये की आय हुई है।
खरीफ विपणन सत्र  2021-22 की फसल की आवक जल्द ही होने की उम्मीद है। कर्नाटक राज्य से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर केएमएस 2021-22 के दौरान मूल्य समर्थन योजना  के तहत 40,000 मीट्रिक टन दालों की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार की दरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामित ख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2021-22 के लिए अधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
विपणन सत्र 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51000 मीट्रिक टन खोपरा खरीदने की मंजूरी दी जा चुकी है और 05.09.2021 तक तमिलनाडु में 36 किसानों को लाभान्वित करते हुए 0.09 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 8.30 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद की गई है।
दलहन और तिलहन फसलों की केएमएस 2021-22 की आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुरु नानक के प्रकाश पर्व पर लोगों को शुभकामनाएं दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, "प्रकाश पर्व के अवसर पर मैं गुरु नानक देव जी को नमन करता हूं। उनके संदेश हमें समाज की सेवा और बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करते रहें।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में वीडियो लिंक के माध्यम से पहले ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज केवल एक टूर्नामेंट की शुरुआत नहीं हो रही है बल्कि यह भारत में खेल आंदोलन के अगले चरण की शुरुआत है। यहां पर आप की प्रतिस्पर्धा न केवल एक-दूसरे के साथ हो रही हैं, बल्कि आप खुद के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, "मैं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप के साथ जुड़ रहा हूं, लेकिन वहां के उत्साह, जुनून और ऊर्जा के वातावरण की अनुभूति मैं प्राप्त कर सकता हूं। भारत के इतिहास में पहले ‘खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स’की शुरूआत आज ओडिशा में हो रही है। यह भारत के खेल के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह भारत में खेलों के भविष्य के लिए भी एक बड़ा कदम है।“
प्रधानमंत्री ने कहा कि खेले इंडिया अभियान खेल के प्रति रुचि को बढ़ावा देने और देश के प्रत्येक कोने से युवा प्रतिभाओं की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 2018 में जब खेले इंडिया गेम्स की शुरुआत हुई थी, तब इसमें 3,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, लेकिन मात्र तीन वर्षों में ही खिलाड़ियों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 6 हजार से ज्यादा हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “इस वर्ष, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम्स में 80 रिकॉर्ड तोड़े गए हैं, जिसमें से 56 रिकॉर्ड हमारी बेटियों के नाम हैं, हमारी बेटियों ने सफलता दर्ज की है, हमारी बेटियों ने चमत्कार दिखाया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान के अंतर्गत आने वाली प्रतिभाएं बड़े शहर की नहीं, बल्कि छोटे शहरों की हैं।”
प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि पिछले 5-6 वर्षों में, भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने और उसमें भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। प्रतिभाओं की पहचान करने, प्रशिक्षण देने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा, “ये वो खिलाड़ी हैं जिनका टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना है। इस योजना के माध्यम से लाभान्वित होने वाले खिलाड़ियों ने राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों, एशियाई पैरा खेलों, युवा ओलंपिक जैसे कई खेल आयोजनों में देश को 200 से ज्यादा पदक दिलवाए हैं। आने वाले दिनों में, 200 से ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का लक्ष्य है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने प्रदर्शन में सुधार करें और अपनी क्षमता को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएं।“
एस. शुक्ला/एएम/एके- 5896
(Visitor Counter : 236
उप राष्ट्रपति सचिवालय
एक दयालु विश्व के निमार्ण से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और नहीं है: नायडू
स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एनसीसी और एनएसएस में शामिल होना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए
बालजनसंख्यम जैस सामाजिक संगठन बच्चों को परोपकार जैसे महान उद्देश्यों के लिए एकजुट करते हैं
बालजनसंख्यम के 90 वें स्थापना दिवस समारोह का उद्धाटन किया
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि एक दयालु विश्व के निमार्ण से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। श्री नायडू ने आज केरल के कोट्टयम में अखिल केरल बालजनसंख्यम के 90 वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर कहा कि ' सेवा और मिलबांटकर जीना ' भारतीय दर्शन का मूल है। बालजनसंख्यम के पांच लाख से ज्यादा सदस्य हैं और यह एशिया में छात्रों का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है।
श्री नायडू ने बच्चों को ज्यादा संवेदनशील और दयालु बनाने के लिए संगठन के कार्यों की सराहना करते हुए इस पहल के लिए मलयाला मनोरमा को बधाई दी और कहा कि संगठन परोपकार के मूल मंत्र के साथ पिछले नौ दशक से अपनी सेवाएं दे रहा है।
उपराष्ट्रपति ने कहा कि जनसेवा के अपने कार्यों की वजह से बालजनसंख्यम को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी आर्शिवाद प्राप्त हुआ था। संगठन के ह्दयपूर्वम साख्यम अभियान के जरिए सैकड़ों बीमार बच्चों के दिल का आपरेशन निशुल्क किया गया है।
श्री नायडू ने कहा कि दूसरों की सेवा और मिलबांट कर जीना भारतीय दर्शन का मूल है। यही वजह है कि भारतीय पूरे विश्व को अपना कुटुम्ब मानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी संगठन जो निस्वार्थ सेवा भाव से जुड़ा है हर किसी में मानवीय गुणों को प्रोत्साहित करता है जो एक टिकाऊ और शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण का आधार है।
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि समाज बंटता जा रहा है और लोग एक दूसरे से जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी पर ज्यादा निर्भर होते जा रहे हैं, लोगों के बीच सीधे संपर्क का महत्व और भी अधिक हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि छात्रों मानवीय गुणों का संचार करने के लिए उनका एनसीसी और एनएसएस जैसे संगठनों में शामिल होना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने केरल की अपनी यात्रा को बहुत सुखद बताते हुए कहा कि यह ऐसा राज्य है जिसने साक्षरता के बल पर विकास और प्रगति की कहानी लिखी है। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कोट्टयम शहर का विशेष रूप से उल्लेख किया।
श्री नायडू ने इस अवसर पर मीडिया की भूमिका और उसके बदलते कलेवर का भी जिक्र किया और कहा कि पत्रकारिता एक महान पेशा है ऐसे में स्वतंत्रता और निष्पक्षता के इसके मूल सिद्धांतों को बचाए रखा जाना चाहिए।
इस अवसर पर केरल के राज्यपाल न्यायमूर्ति पी सथशिवम, कई मंत्री और सांसद तथा विधायक भी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन का कल शुभारंभ
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा परिकल्पित इस हेल्पलाइन का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति   अधिनियम, 1989 का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है
यह हेल्पलाइन पूरे देश में सातों दिन हर समय टोल-फ्री नम्बर “14566” पर उपलब्ध होगी
प्रत्येक शिकायत का एफआईआर के रूप में पंजीकरण सुनिश्चित करने वाली यह व्यवस्था हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति   अधिनियम, 1989 का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 को अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन  का शुभारंभ करेगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति   अधिनियम, 1989 को अन्य बातों के साथ-साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था।
अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन  पूरे देश में सातों दिन हर समय टोल-फ्री नम्बर “14566” पर उपलब्ध होगी। देश भर में कहीं से भी किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर के किसी भी मोबाइल अथवा लैंड-लाइन नंबर से वॉइस कॉल कर इस हेल्पलाइन से सहायता ली जा सकती है। यह सुविधा हिन्दी, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध होगा।
इस हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव समाप्त करने और सभी को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों के उपबंधों के संबंध में सूचनाप्रद जागरूकता का प्रसार करना है। यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक शिकायत का एफआईआर के रूप में पंजीकरण हो, प्रत्येक शिकायतकर्ता को राहत मिले, न्यायालय से निर्णय प्राप्त करने के लिए दायर सभी चार्जशीटों पर मुकदमा चलाया जाए और यह सब अधिनियम में दी गई समय-सीमा के भीतर किया जाए।
एक वेब आधारित स्वयंसेवा पोर्टल के रूप में उपलब्ध, अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन सिविल अधिकार संरक्षण  अधिनियम, 1955 और इनकी नियमावली के बारे में भी जागरूकता का प्रसार करेगा।
पीसीआर अधिनियम, 1955 और पीओए अधिनियम, 1989 का अनुपालन न होने के कारण पीड़ित/शिकायतकर्ता/एनजीओ से प्राप्त प्रत्येक शिकायत के लिए डॉकेट नंबर दिया जाएगा। शिकायत की स्थिति को शिकायतकर्ता/एनजीओ द्वारा ऑनलाइन देखा जा सकेगा।
किसी भी प्रकार की पूछताछ के उत्तर हिन्दी, अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में आईवीआर अथवा ऑपरेटरों द्वारा दिए जाएंगे।
इस राष्ट्रीय हेल्पलाइन में सिंगल प्वाइंट सम्पर्क की संकल्पना को अंगीकृत किया गया है और इसमें फीडबैक प्रणाली भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गुजरात के जिला पंचायत के सदस्यों से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के जिला पंचायत के सदस्यों से भेंट की और ग्रामीण विकास तथा सामाजिक प्रगति के लिये जनशक्ति के उपयोग सम्बंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहाः
“कल गुजरात के जिला पंचायत सदस्यों के साथ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। हमने ग्रामीण विकास तथा सामाजिक प्रगति के लिये जनशक्ति के उपयोग सम्बंधी विषयों पर विस्तार से चर्चा की।”
वित्त मंत्रालय
केन्द्रीय मंत्री श्री अरुण जेटली ने दोबारा वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाला
 श्री ए.एन. झा, सचिव  श्री राजीव कुमार, सचिव  श्री इंजेती श्रीनिवास, सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री सुशील चन्द्र और सीबीआईसी के अध्यक्ष श्री एस. रामेश सहित अन्य अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की।
इससे पहले प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति ने श्री अरुण जेटली को वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री का कार्यभार सौंपने का निर्देश दिया था।
गृह मंत्रालय
GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन, निर्वाचित सरकार को भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में हस्तांतरित विषयों में दिए गए संवैधानिक तथा कानूनी उत्तरदायित्वों में किसी भी तरह परिवर्तन नहीं करता
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अधिनियम, 2021, लोकसभा द्वारा 22 मार्च 2021 और राज्य सभा द्वारा 24 मार्च 2021 को पारित किए जाने तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा 28 मार्च 2021 को अनुमोदित किए जाने के बाद प्रभावी हो गया है। संशोधन अधिनियम से अधिनियम की धारा 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है।
संशोधन अधिनियम का उद्देश्य इसे राजधानी की जरूरतों के लिए अधिक प्रासंगिक बनाना ; निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल  के उत्त्तरदायित्व को परिभाषित करना; और, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना है।
संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करेगा और दिल्ली के आम लोगों के लिए बनाई गईं योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में अग्रणी होगा।
संशोधन मौजूदा कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं, और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 04.07.2018 और 14.02.2019 के निर्णय के अनुरूप है।
GNCTD अधिनियम, 1991 में संशोधन, निर्वाचित सरकार को भारत के संविधान की राज्य और समवर्ती सूचियों में हस्तांतरित विषयों, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि सहित, के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के संवैधानिक तथा कानूनी उत्तरदायित्वों में किसी भी तरह परिवर्तन नहीं करता।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
स्वास्थ्य लाभ की दर बढ़कर 52.47% हुई
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 से ग्रस्त लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार करने संबंधी  मुद्दे से निपटने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 10,215 रोगियों को ठीक किया गया। अब तक कुल 1,80,012 मरीज कोविड-19बीमारी से ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य लाभ की दर  बढ़कर 52.47% तक पहुंच गई है जो इस बात का संकेत है कि कोविड-19 से संक्रमित आधे से अधिक मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं।
अभी कोविड-19 के कुल 1,53,178संक्रमित मरीज चिकित्सकीय देखरेख में हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 से ग्रस्त लोगों के साथ एक अलग तरह का व्यवहार करने संबंधी  मुद्दे के समाधान के लिए एक विस्तृत सचित्र मार्गदर्शिका जारी की है। ऐसे लोगों में कोविड -19 से ठीक हो चुके मरीज,अग्रगामी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता,उनके परिवार इत्यादि शामिल हैं। यह मार्गदर्शिका https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidetoaddressstigmaassociatedwithCOVID19.pdf
से प्राप्त की जा सकती है।
कोविड-19 संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप सेhttps://www.mohfw.gov.in/और@MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]inऔर अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSevaपर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdfपर उपलब्ध है।
एसजी/एएम/एके
(