ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने लघु वनोपज, वृक्षारोपण, गैर वित्तीय संस्थानों, ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण से संबंधित कुछ गतिविधियों को कोविड-19 से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों से छूट देने का आदेश जारी किया
गृह मंत्रालय ने कुछ गतिविधियों को कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के तहत लगाए गए प्रतिबंधों से छूट देने के लिए सभी मंत्रालयों / विभागों को समेकित संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के तहत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों और अन्य वनवासियों द्वारा लघु वनोपज  / गैर काष्ठ वनोत्पादों  के संग्रह, कटाई और प्रसंस्करण तथा बांस, नारियल, सुपारी, कोको, मसालों की खेती और उनकी कटाई तथा प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन जैसी कुछ गतिविधियों कोलॉकडाउन के प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
छूट की यह व्यवस्था गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान, जिनमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां और माइक्रो फ़ाइनेंस कंपनियाँ भी शामिल हैं, जहां कर्मचारियों की संख्या न्यूनतम है पर भी लागू होगी। ऋण उपलब्ध कराने वाली सहकारी समितियों को भी यह लाभ दिया गया है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों में बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता, बिजली पारेषण लाइनों को बिछाने / निर्माण और दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबल बिछाने के साथ-साथ संबंधित गतिविधियों को भी छूट में शामिल किया गया है।
आदेश का विवरण देखने के लिए यहां क्लिक करें
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
श्री प्रकाश जावड़ेकर ने रूस में महात्मा गांधी और लियो टॉलस्टाय को समर्पित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया
(केन्द्रीय पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जवाड़ेकर ने आज रूस में टॉलस्टाय के जन्म स्थान यासनाया पोलयाना में महात्मा गांधी और लियो टॉलस्टाय को समर्पित एक विशिष्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में उनके पत्राचार और उनकी विचार प्रक्रिया को बहुत ही कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जायेगा।
इस विशेष अवसर पर स्थानीय ड्यूमा सदस्य नतालिया पिलयुस, टॉलस्टाय सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक और 100 से अधिक शिक्षाविद् उपस्थित थे।
शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए रूस की यात्रा पर आए श्री जावड़ेकर ने महात्मा गांधी की 150 जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी को श्रद्धाजंलि देने के लिए आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन किया।
सभा को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि लियो टॉलस्टाय का महात्मा गांधी पर बड़ा प्रभाव था। मंत्री महोदय ने कहा कि लियो टॉलस्टाय के प्रेम का संदेश, लालच नहीं और सत्य गांधी जी की विचार प्रक्रिया में दिखते हैं, उन्होंने कहा कि गांधी जी ने टॉलस्टाय को पांच पत्र लिखे और उनका मार्गदर्शन मांगा। गांधी जी तब 40 साल के थे और दक्षिण अफ्रीका में वकील और कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे और टॉलस्टाय उस समय 80 साल के थे।
गांधी जी और टॉलस्टाय के बीच गहरे संबंध को याद करते हुए मंत्री महोदय ने कहा “गांधी जी और टॉलस्टाय के बीच प्रेम और स्नेह का संबंध था और यह उनके पत्राचार के साथ-साथ उनकी पुस्तकों के आदान-प्रदान में भी दिखाई देता है।”
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  पर खरीद
मौजूदा खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार खरीफ 2020-21 की फसलों की किसानों से खरीद का काम मौजूदा एमएसपी योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद का काम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में सहजता से किया जा रहा है। 20 नवम्बर 2020 तक 295.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 250.55 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। इस बार की खरीद पिछले साल से 17.83 प्रतिशत अधिक है। 295.23 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 201.36 लाख मीट्रिक टन का योगदान किया है, जो कि कुल खरीद का 68.20 प्रतिशत है।
खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी योजना के तहत 55740.88 करोड़ रुपये की खरीद की गई है जिससे करीब 25.83 लाख किसानों को फायदा हुआ है।
इसके अलावा राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के दौरान तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.10 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की भी मंजूरी दी गई थी। अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से भी पीएसएस के तहत दलहनों, तिलहनों और खोपरे की खरीद के प्रस्ताव मिलने के बाद उन्हें भी मंजूरी दे दी जाएगी। ताकि 2020-21 के लिए सीधे पंजीकृत किसानों से अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एफएक्यू श्रेणी की इन फसलों की खरीद की जा सके। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि यदि संबद्ध राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित फसल अवधि के दौरान राज्यों द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के जरिए केन्द्रीय नोडल एजेंसियों की ओर से बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे चला जाए तब भी किसानों से सीधे खरीद की जा सके।
20 नवंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के जरिए तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान से 362.39 करोड़ रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 67040.30 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की खरीद की है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 57285.78 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी और इस तरह दलहन और तिलहन की खरीद में 17.02 प्रतिशत अधिक है और इस खरीद से 38,880 किसानों को लाभ हुआ है।
इसी तरह, उसने कर्नाटक और तमिलनाडु से 20 नवम्बर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के समर्थन मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की है, इस खरीद से 3961 किसानों को लाभ हुआ। पिछले साल इसी अवधि में 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरा और उड़द के मामले में ज्यादातर प्रमुख उत्पादक राज्यों में मूल्य एमएसपी से ज्यादा है। संबद्ध राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारें मंडियों में खरीफ, दलहनों और तिलहनों के आने के बारे में तय तिथियों पर खरीद शुरू करने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और ओडिशा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद का काम सहजता से जारी है। 20 नवम्बर 2020 तक 2022869 कपास की गाठों की 6190.96 करोड़ रुपये की कीमत से खरीद की जा चुकी है जिससे 402576 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
सीएससी ने कांठ, मुरादाबाद  में पहला कैश एंड कैरी स्टोर लांच किया
सीएससी अब देश के प्रत्येक ब्लाक में कैश एंड कैरी स्टोर प्रोत्साहित करेंगे
डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत समान सेवा केंद्र  नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। समान सेवा केंद्र देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिको को अनेक सरकारी और गैर-सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। समान सेवा केंद्रों में पतंजली, आई-बाल, सैमसंग जैसे उत्पाद लांच किए हैं और अनेक सेवा प्रदाताओं के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संमान सेवा केंद्र देश में अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से इफको के खाद और बीज बेच रहे हैं।
सीएससी ने ग्रामीण मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने और रोजगार सृजन के अपने प्रयास में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कांठ तहसील में पहला कैश एडं कैरी स्टोर लांच किया है। देश के प्रत्येक ब्लाक में एक कैश एंड कैरी स्टोर खोलने के प्रयास जारी हैं। स्टोर में अभी गोदरेज, पतंजलि, जीवा, क्रॉम्पटन, आई-बाल के उत्पाद हैं। स्टोर अन्य सीएससी वीएलई तथा सरकारी कर्मचारियों को निशुल्क सदस्यता लाभ भी देता है।
प्रत्येक कैश एडं कैरी स्टोर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कम से कम 4 लोगों को रोजगार देंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
15 दिसंबर 2019 से फास्टैग अनिवार्य रूप से लागू होगा
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 15 दिसम्बर, 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग टोल प्लाजाओं पर फास्टैगों को अनिवार्य रूप से लागू करने की तिथि को स्थगित करने का निर्णय लिया है। पहले 1 दिसम्बर, 2019 से यह योजना लागू होनी थी।
ईंधन, समय बचाने और प्रदूषण में कमी लाने तथा यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के क्रम में, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम  शुरू किया है। इसके माध्यम से आरएफआईडी प्रौद्योगिकी पर आधारित फास्टैग के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क वसूली की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह निर्णय लिया गया कि शुल्क प्लाजाओं में सभी लेनों  को ‘शुल्क प्लाजा का फास्टैग लेन’ घोषित किया जाएगा।
तदनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  ने सभी शुल्क प्लाजाओं को इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रणाली से सुसज्जित किया है। फास्टैग की उपलब्धता में आसानी के लिए, एनएचएआई ने माइ फास्टैग एप्प शुरू किया है, जिसके द्वारा फास्टैग के बारे में सभी विवरण प्राप्त किये जा सकते हैं।
ऐसा देखा गया है कि अनेक कारणों से बहुत से लोगों ने अब तक अपने वाहनों को फास्टैग से युक्त नहीं कराया। नागरिकों को फास्टैग खरीदने और उसे अपने वाहनों में लगाने के लिए कुछ ओर समय देने के क्रम में, अब यह निर्णय लिया गया है कि 1 दिसम्बर, 2019 के बदले 15 दिसम्बर, 2019 से बिना फास्टैग वाले वाहनों के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर दुगना उपभोक्ता शुल्क वसूल किया जाएगा।
एनएचएआई फास्टैग 15 दिसम्बर, 2019 तक निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड III, एसआरएफ ट्रांसनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड, धर्मयुग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, श्री निशांत के. अग्रवाल और सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन द्वारा बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी फंड III, एसआरएफ ट्रांसनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड , बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लिमिटेड , धर्मयुग इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड , क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड , श्री निशांत के. अग्रवाल और सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन  द्वारा बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड  की अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
एसआरएफ ट्रांसनेशनल, बीआईएल, डीआईएल, क्यूआरजी, श्री अग्रवाल और सुश्री श्रीनिवासन को सामूहिक रूप से ‘वित्तीय निवेशक’ कहा गया है। मल्टीपल्स फंड III, वित्तीय निवेशक और लक्ष्य को सामूहिक रूप से ‘पार्टियां’ कहा गया है।
प्रस्तावित संयोजन लक्ष्य में मल्टीपल्स फंड III और वित्तीय निवेशकों द्वारा अल्पांश हिस्सेदारी के अधिग्रहण से संबंधित है। लक्ष्य के इक्विटी शेयरों का यह अधिग्रहण प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अंतर्गत आता है। पार्टियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:
मल्टीपल्स फंड III: मल्टीपल्स फंड III भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में श्रेणी–II स्तर का एक वैकल्पिक निवेश कोष है और इसका प्रबंधन मल्टीपल्स अल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। यह मल्टीपल्स समूह से संबंधित है, जोकि अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में फिल्म प्रदर्शनी, वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग आदि क्षेत्रों में संलग्न है।
एसआरएफ ट्रांसनेशनल: यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा पंजीकृत है। यह अन्य कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश के कारोबार में संलग्न है।
बीआईएल: यह ऑफ-हाइवे टायरों के निर्माण एवं बिक्री के कारोबार में संलग्न है।
डीआईएल: यह आरबीआई द्वारा पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है।
क्यूआरजी: यह भारतीय रिजर्व बैंक  द्वारा पंजीकृत एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी  है और कई कंपनियों में इसके निवेश हैं।
श्री निशांत के. अग्रवाल: वो एक स्वतंत्र निवेशक हैं।
सुश्री मल्लिका श्रीनिवासन: वो एक स्वतंत्र निवेशक हैं।
बीडीआर: यह चार चिकित्सा के चार विभागों यानी ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केयर, गायनोकोलॉजी और न्यूरोलॉजी में विशेषज्ञता रखने वाली एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यह कंपनी निम्नलिखित व्यवसायों -  सक्रिय औषधीय सामग्रियों के निर्माण एवं बिक्री;  दवाओं के निर्माण एवं बिक्री; और  अनुबंध विकास और विनिर्माण सेवाओं - में संलग्न है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  का विस्तृत आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए ‘गर्म हवा के जोखिम को कम करना’ विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा
‘समय पूर्व चेतावनी, समय पूर्व कार्रवाई’ की जरूरत
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  27-28 फरवरी, 2019 को ‘गर्म हवा के जोखिम को कम करना’ विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। यह कार्यशाला महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नागपुर में आयोजित की जाएगी।
हाल के वर्षों में पूरे विश्व में गर्म हवा से होने वाले नुकसान में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन से तापमान में वृद्धि हुई है तथा इससे गर्म हवा की गंभीरता तथा बारम्बारता में भी बढ़ोतरी हुई है। भारत भी प्रतिवर्ष गर्म हवा से होने वाले नुकसान का अनुभव कर रहा है।
एनडीएमए गर्म हवा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावित राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आई है। इसके लिए कई कदम उठाये गये है। इनमें प्रमुख हैं – गर्म हवा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश का प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन, 13 प्रभावित राज्यों में गर्म हवा कार्य योजना की तैयारी, एनडीएमए द्वारा निरंतर निगरानी, प्रिंट इलेक्ट्रोनिक और सोशल मीडिया के जरिये व्यापक जागरूकता अभियान, 2017 और 2018 में तैयारी पर आधारित कार्यशालाएं आदि। 2015 में गर्मी से होने वाली मौतों की संख्या 2,000 से अधिक थीं, जो 2018 में कम होकर 25 हो गई है।
इस पृष्ठभूमि में इस कार्यशाला का लक्ष्य है-गर्म हवा कार्य योजना को तैयार करने तथा इसे लागू करने की जरूरत के संबंध में राज्यों को संवेदनशील बनाना। कुछ राज्यों ने गर्म हवा के कुप्रभाव को कम करने के सराहनीय प्रयास किये हैं। कार्यशाला में ये राज्य अपने अनुभव सांझा करेंगे।
यह कार्यशाला प्रभावित आबादी में सामुदायिक क्षमता निर्माण और जागरूकता के लिए भी अवसर प्रदान करेगी। इस कार्यशाला में गर्म हवा के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घ अवधि के उपाय के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा।
इस कार्यशाला में गर्म हवा के जोखिम को कम करने से संबंधित विशेषज्ञ तथा समय पूर्व चेतावनी और पूर्वानुमान एजेंसियों, राज्य सरकारों, शोध संस्थानों के प्रतिनिधि व एनडीएमए के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे।
निर्वाचन आयोग
पश्चिम बंगाल से राज्य सभा का उप-चुनाव
(राज्य सभा में पश्चिम बंगाल से आकस्मिक रिक्ति इस प्रकार हैः -
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राज्य
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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कार्यकाल 
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पश्चिम बंगाल
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श्री दिनेश त्रिवेदी
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इस्तीफा
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12.02.2021
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02.04.2026
2. उपरोक्त रिक्ति को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्य सभा का उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया हैः -
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क्रम संख्या
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कार्यक्रम
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तिथियां
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अधिसूचना जारी
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22 जुलाई, 2021 
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नामांकन की अंतिम तिथि
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29 जुलाई, 2021 
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नामांकन पत्रों की जांच
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30 जुलाई, 2021 
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उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि
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02 अगस्त, 2021 
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मतदान की तिथि
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09 अगस्त, 2021 
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मतदान का समय
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09:00 पूर्वाह्न- 04:00 अपराह्न
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मतगणना
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09 अगस्त, 2021  05:00 अपराह्न
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तिथि जिसके पहले चुनाव संपन्न होगा
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10 अगस्त, 2021 
3. चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले व्यापक दिशा-निर्देशः–
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- प्रत्येक व्यक्ति चुनाव संबंधी गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेंगे।
- चुनाव के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले हॉल/कमरा/ परिसर के प्रवेश द्वार परः
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- सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
- निर्दिष्ट स्थानों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा।
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- राज्य सरकार तथा स्वास्थ्य मंत्रालय के वर्तमान कोविड-19 दिशा-निर्देशों के अनुसार सामाजिक दूरी बनाई रखी जाएगी।
4. पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को उप-चुनाव कराने के लिए प्रबंध करते समय कोविड-19 के नियंत्रण संबंधी उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को तैनात करने का निर्देश दिया जा रहा है।
एमजी/एएम/एजी/डीसी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को खुद को ओलम्पिक खिलाडि़यों की तरह प्रशिक्षित करना चाहिए : ऋतिक रोशन
जादू तब होता है , जब अभिनेता किरदार की दीवानगी को समझ लेता है
“हर किरदार में कोई न कोई दीवानगी होती है। असली जादू तब होता है, जब अभिनेता इस दीवानगी को समझ लेता है।” यह बात बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान आज इन-कर्न्वसेशन के एक वर्चुअल सत्र के दौरान कही।
ऋतिक ने कहा कि अभिनेता को सबसे पहले किसी भी किरदार को अपने भीतर महसूस करना और उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाना होता है। उन्होंने कहा, “मैं जो भावनाएं प्रदर्शित करता हूं, उन्हें महसूस करता हूं। आमतौर पर ये भावनाएं वास्तविक होती हैं, क्योंकि मैं उन्हें अपने जीवन और अनुभवों से ग्रहण करता हूं।”
महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को सलाह देते हुए उन्होंने कहा, “उन्होंने स्वयं को ओलम्पिक खिलाडि़यों जैसा समझना चाहिए। उन्हें रोजाना कड़ा प्रशिक्षण और अभ्यास करना चाहिए और सिने-प्रेमियों से घिरे रहना चाहिए।”
ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के महत्व के बारे में चर्चा करते हुए इस सुपरस्टार ने कहा, “हमारे सामाजिक वातावरण के सभी तरह के लोगों को सिनेमा में उचित रूप में निरुपित किया जाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के उद्भव के साथ ही सभी अभिनेताओं और फिल्मकारों के लिए व्यापक संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं। यह कितना शानदार है कि प्रत्येक अभिनेता के पास सुपरस्टार बनने का अवसर मौजूद है! ”
एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, “अक्सर किसी फिल्म के पूरा होने के बाद कुछ ऐसे किरदारों को जहन से निकालना और भुला पाना मुश्किल होता है, जिनका आप पर गहरा प्रभाव हो। कोई मिल गया और काबिल के किरदारों को जहन से निकाल पाना बहुत हताशाजनक था।”
इस सत्र में भाग लेते हुए लेखक एवं निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने कहा कि फिल्म का निर्देशन लम्बी और मुकम्मल प्रक्रिया होती है। उन्होंने कहा, “निर्देशक को सबसे पहले कहानी को समझना होता है। उसके बाद उसे स्क्रिप्ट, संवाद, अभिनेताओं का चयन, पटकथा और बहुत सी चीजे देखनी होती हैं। ”
इन-कर्न्वसेशन सत्र का संचालन बॉलीवुड ट्रेड विश्लेषक कोमल नाहटा ने किया।एमजी/एएम/आरके
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कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
'वामपंथी उग्रवाद  से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास' योजना की सहायता से 48 आईटीआई की स्थापना
कौशल भारत मिशन के अंतर्गत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय  विभिन्न योजनाओं यथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना , जन शिक्षण संस्थान , राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना  और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना  के तहत ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों के व्यापक नेटवर्क के जरिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  के माध्यम से स्किलिंग, रीस्किलिंग और अप-स्किलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू करता है। इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना : पीएमकेवीवाई सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  में युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण  और पूर्व शिक्षा की मान्यता  के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक मांग-संचालित योजना है।
जन शिक्षण संस्थान  योजना: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों, 8वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा स्तर वाले तथा 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले 15-45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को "दिव्यांगजन" और अन्य पात्र मामलों में उचित छूट के साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। इसमें महिलाओं, अनुसचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी गई है।
राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना : यह योजना शिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत शिक्षुता कार्यक्रम चलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और प्रशिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने से संबद्ध है। प्रशिक्षण में बुनियादी प्रशिक्षण और नौकरी पर प्रशिक्षण/उद्योग में कार्यस्थल पर व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।
शिल्पकार प्रशिक्षण योजना : यह योजना देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों  के माध्यम से दीर्घकालिक प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल उपलब्ध कराने के साथ-साथ युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को कवर करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला की पेशकश करते हैं।
एमएसडीई के तहत राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान , नोएडा तथा भारतीय उद्यमिता संस्थान , गुवाहाटी प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान आदि के माध्यम से सक्रिय रूप से उद्यमिता को बढ़ावा देने में संलग्न हैं।
जैसा कि ऊपर कहा गया है, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों सहित पूरे देश में लागू किए जाते हैं। इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद  से प्रभावित 48 जिलों में कौशल विकास योजना वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में 48 आईटीआई की स्थापना में सहायता करती है। इसमें छत्तीसगढ़ के 9 जिले यथा दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, सरगुजा, राजनांदगांव, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और कोडागांव शामिल हैं।
यह जानकारी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
वित्त मंत्रालय
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड  का रणनीतिक विनिवेश पूरा हुआ
टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने एनआईएनएल का अधिग्रहण किया
नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड  4 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों - एमएमटीसी , एनएमडीसी , बीएचईएल , एमईसीओएन  और ओडिशा सरकार के दो सार्वजनिक उपक्रमों- ओएमसी  का संयुक्त उपक्रम है।
एमएनआईएनएल रणनीतिक विनिवेश का लेनदेन संयुक्त उद्यम भागीदारों  के 93.71 प्रतिशत शेयरों के रणनीतिक खरीदार, मैसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के हस्तांतरण होने के साथ आज पूरा हो गया है। सामरिक क्रेता द्वारा भुगतान किया गया उद्यम मूल्य 12,100 करोड़ रुपये है। इस भुगतान का उपयोग एसपीए के अनुसार कर्मचारियों, परिचालन लेनदारों, सुरक्षित वित्तीय लेनदारों और विक्रेताओं  के बकाया के निपटान और एसपीए के अनुसार शेयरधारकों को बेचने की इक्विटी के लिए किया गया है।
31 जनवरी, 2022 को मैसर्स टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड की उच्चतम मूल्य बोली के अनुमोदन के बाद, 2 फरवरी, 2022 को विजेता बोली लगाने वाले के पक्ष में लेटर ऑफ अवार्ड  जारी किया गया। शेयर खरीद समझौते  पर 10 मार्च, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसके बाद, रणनीतिक साझेदार, एनआईएनएल और छह विक्रेता शेयरधारकों ने एसपीए में परिभाषित शर्तों के एक सेट को पूरा करने की दिशा में काम किया, जिसमें परिचालन लेनदारों की बकाया राशि, कर्मचारियों की बकाया राशि, विक्रेताओं के परिचालन बकाया और विक्रेताओं की वित्तीय बकाया राशि का प्रमाणीकरण करना शामिल है। इसके बाद आपसी संतुष्टि के लिए इन शर्तों को पूरा किया गया है।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय
केंद्रीय बजट 2022 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी
कार्यान्वयन के तरीकों पर चर्चा करने के लिए वेबिनार उद्योग जगत, शिक्षा जगत और भारत सरकार के 16 मंत्रालयों/विभागों को एक साथ लाएगा
प्रधानमंत्री पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे
केंद्रीय बजट, 2022 के अंतर्गत वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के कुशल कार्यान्वयन की सुविधा के लिए भारत सरकार विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए वेबिनार की एक श्रृंखला का आयोजन कर रही है। सभी क्षेत्रों से सम्बंधित कार्यान्वयन रणनीतियों पर विचार करने के लिए, वेबिनार श्रृंखला सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के विशेषज्ञों को एक प्लेटफार्म पर साथ ला रही है।
भारत सरकार के विज्ञान से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के साथ, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  का कार्यालय 2 मार्च, 2022 को "प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री के पूर्ण सत्र के संबोधन के साथ वेबिनार की शुरुआत होगी। वेबिनार के दूसरे भाग में, दूरसंचार विभाग , वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  के नेतृत्व में चार विषय आधारित उप-सत्र होंगे। सत्रों में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, शिक्षा जगत और उद्योग जगत के प्रतिनिधि भाग लेंगे। सत्र निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित होंगे:
1.प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पहल
2. रोजगार सृजन/रोजगार-योग्यता में वृद्धि की संभावना
3. प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता
4. अमृत काल - भारत @2047 के विजन को हासिल करने की योजना
5. अनुपालन बोझ को कम करते हुए कार्य-प्रक्रिया के लिए सुझाव
वेबिनार के तीसरे भाग में उपरोक्त विभागों के सचिव और मंत्री, उप-सत्रों के कार्य-बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और कार्यान्वयन की दिशा में आगे की रणनीति को अंतिम रूप देंगे।
कार्यक्रम का विवरण https://events.negd.in/ पर प्राप्त किया जा सकता है।
वित्त मंत्रालय
भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2028', ‘6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2031' और 6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति 2061’ की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2028''  समान मूल्य पद्धति का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 13000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.10 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2031’और  एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग करके मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 7000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए '6.95 प्रतिशत सरकारी प्रतिभूति, 2061’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। भारत सरकार के पास उपर्युक्त प्रतिभूतियों में से किसी एक या उससे अधिक प्रतिभूतियों के सापेक्ष 2000 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त सदस्यता को बनाए रखने का विकल्प होगा। ये नीलामियां विविध मूल्य विधि का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुम्बई द्वारा 31 दिसंबर, 2021  को संचालित की जाएंगी।
स्टॉकों की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक की राशि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में अप्रतिस्पर्धी बोली सुविधा योजना के अनुसार पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आवंटित की जाएगी।
नीलामी हेतु प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी दोनों बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग सोल्यूशन  प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में 31 दिसंबर, 2021 को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।
नीलामियों के परिणाम की घोषणा 31 दिसंबर, 2021  को की जाएगी और सफल बोलीदाताओें द्वारा भुगतान 3 जनवरी, 2022  को किया जाएगा।
ये स्टॉक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिपत्र संख्या आरबीआई /2018-19/25, दिनांक 24 जुलाई, 2018, के तहत जारी “केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब निर्गमित लेन-देन” संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार “कब निर्गमित” कारोबार के लिए पात्र होंगे।