ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग सिंह ठाकुर खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी के लॉन्च में शामिल होंगे
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण के शुभंकर, थीम सॉन्ग और जर्सी का लॉन्च कल 4 फरवरी को जम्मू स्थित उपराज्यपाल निवास राजभवन में होगा। शीतकालीन खेल इसी महीने 10 से 14 तारीख के दौरान होंगे।
इस अवसर पर केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ उपस्थित रहेंगे। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा समर्थित है और इसका आयोजन जम्मू एवं कश्मीर खेल परिषद के साथ-साथ जम्मू एवं कश्मीर के विंटर गेम्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है।
गुलमर्ग में होने वाले इन खेलों में देश भर के लगभग 1500 एथलीट हिस्सा लेंगे और इसमें 9 खेल स्पर्धाएं होंगी। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का पहला संस्करण 2020 में आयोजित किया गया था और मेजबान जम्मू एवं कश्मीर अब तक के दोनों संस्करणों में शीर्ष पर रहा था।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
"कोविड अगले 25 सालों के लिये तैयार होने का बड़ा अवसर'- श्री पीयूष गोयल
'आत्मनिर्भर भारत" अभियान मजबूत स्थिति मे रहकर दुनिया के साथ जुड़ाव के बारे में- श्री गोयल
भारत की अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर- श्री पीयूष गोयल
भारत बहुपक्षीय मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करता है- श्री पीयूष गोयल
“कोविड ने भारत को अगले 25 वर्षों के लिये तैयारी करने का एक बड़ा अवसर दिया है", श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में एक मीडिया कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा।
वाणिज्य एवं उद्योग, कपड़ा, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि संकेतकों के द्वारा अच्छे परिणाम दिखाने के साथ भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ गयी है।
उन्होंने कहा कि केवल 7 महीनों में ही 235 अरब डॉलर का स्तर हासिल करने के साथ निर्यात अब तक के उच्चतम स्तर पर है। जीएसटी संग्रह 1.3 लाख करोड़ रुपये को छू रहा था और सेवाओं के लिये पीएमआई एक दशक के उच्चतम स्तर पर था। उद्योग में मूल्यांकन शानदार हैं।
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ने हमें महामारी से अन्य देशों के मुकाबले अलग तरह से निपटने के लिये अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य को बढ़ाने का समय दिया। उन्होंने कहा कि पीपीई किट से लेकर वैक्सीन तक हमने भारत की जरूरत के अनुसार समाधान तलाशे हैं। दुनिया भारत की ओर देख रही है।
श्री गोयल ने कहा कि तेजी के साथ वापस स्थिति का सामान्य होना शीर्ष पर मौजूद असाधारण नेतृत्व के कारण है।
आत्मनिर्भर भारत के बारे में, श्री गोयल ने कहा कि अभियान मजबूत स्थिति में रहकर दुनिया के साथ जुड़ाव के बारे में है।
यह सभी आयातों को बंद करने के बारे में नहीं है। यह 1.3 अरब लोगों के लाभों को लक्ष्य में रखने वाला एक समग्र कार्यक्रम है। यह भविष्य के लिए सामर्थ्य हासिल करेगा, ”उन्होंने कहा।
श्री गोयल ने कहा कि भारत बहुपक्षीय मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में विश्वास करता है। " हम भारतीय उत्पादों की क्षमता और गुणवत्ता को मजबूत करने में विश्वास करते हैं। पीएलआई को 13 क्षेत्रों में शुरू किया गया है। जहां कुछ घरेलू क्षमता नहीं होती है वहां आयात किया जाता है। लेकिन हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत में क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं।" उन्होने कहा
श्री गोयल ने कहा कि दुनिया अब भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देखती है और इसे एक विश्वसनीय व्यापारिक भागीदार के रूप में पहचानती है। उन्होंने कहा कि हम एफटीए, संतुलित और निष्पक्ष न्यायसंगत समझौतों के माध्यम से दुनिया के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, "भारत के लिए क्षेत्रों में बड़े अवसर उभर रहे हैं जो विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे," उन्होंने कहा
गृह मंत्रालय
साइबर अपराध की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के पोर्टल को जल्द लांच करें : केंद्रीय गृह मंत्री
केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज साइबर जगत के अपराध की नई चुनौतियों के प्रति सावधान रहने और साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। गृह मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक में उन्होंने अनैतिक गतिविधियों के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने पर चिंता व्यक्त की और इस प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों की दक्षता बढ़ाने का निर्देश दिया।
श्री राजनाथ सिंह ने संवेदनशील क्षेत्रों में प्रस्तावों की त्वरित सुरक्षा मंजूरी के लिए किये गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने संतोष व्यक्त किया कि 4 साल पहले प्रस्तावों की स्वीकृति की औसतन अवधि 120 दिनो थी, जो अब घटकर 53 दिन की हो गई है। उन्होंने प्रस्तावों की प्रक्रिया के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ समन्वय कर ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करते हुए मंजूरी देने के समय को और कम करने का निर्देश दिया। इससे दक्षता और निगरानी बढ़ेगी।
बाल यौन चित्रण और अन्य अश्लील सामग्री फैलाने के लिए अत्यधिक इंटरनेट के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए गृह मंत्री ने साइबर अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए जल्द ऑनलाइन पोर्टल लांच करने का निर्देश दिया। इसके जरिए पीड़ित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिसकी जांच तथा ऐसी सामग्री को हटाने के लिए कार्रवाई संबंधित एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
श्री राजनाथ सिंह ने बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ अधिक सतर्कता बरतने और गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी संगठनों के आईटी बुनियादी ढांचे का नियमित साइबर ऑडिटिंग करने को कहा। उन्होंने सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा नीति और दिशा-निर्देश  के आधुनिकीकरण और उन्नयन का भी निर्देश दिया। उन्होंने फोन के जरिये धोखाधड़ी कर भोली-भाली जनता से धन ठगने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जन जागरूकता बढ़ाने और ऐसी जालसाजी रोकने के लिए संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया।
बैठक में गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर, केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव गाबा
और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल में सुचारू रूप से जारी है; खरीद से लगभग 10.09 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं
खरीफ विपणन सत्र  2020-21 में सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है, जिस प्रकार से पिछले वर्षों में होती रही है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल में सुचारू रूप से जारी है। 21 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 116.66 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के तुलना में 90.76 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई थी। इस प्रकार पिछले वर्ष के मुक़ाबले 28.55% अधिक धान खरीदी गई है। 116.66 लाख मीट्रिक टन धान की कुल खरीद में से अकेले पंजाब की हिस्सेदारी 75.11 लाख टन है, जो कि कुल खरीद का 64.38% है। लगभग 10.09 लाख किसानों को सरकार की वर्तमान एमएसपी योजनाओं का लाभ देते हुए चालु खरीफ विपणन सत्र में 18,880 प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 22026.26 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए 43.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
इसके अलावा 21 अक्टूबर, 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 883.34 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 862 किसानों को 6 करोड़ 36 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। खोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कपास की खरीद का कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत सुचारु रूप से चल रहा है। 21 अक्टूबर 2020 तक 76821.02 लाख रुपये के मूल्य की 272136 कपास गांठों की खरीद 53181 किसानों से की जा चुकी है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल वाराणसी में होने वाले 2 दिवसीय प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे
भारत सरकार के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण  11-12 नवंबर, 2022 को 'प्रधानमंत्री गति शक्ति मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन' का आयोजन कर रहा है। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित दीनदयाल हस्तकला संकुल  में किया जाएगा। यह सम्मेलन जलमार्ग क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के बारे में व्यापक जागरूकता उत्पन्न करेगा।
इसके अलावा केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल इस शिखर सम्मेलन से पहले वाराणसी के रविदास घाट पर एनडब्ल्यू-1  पर सामुदायिक घाटों का उद्घाटन  और शिलान्यास  भी करेंगे।
प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान और मल्टीमॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन पर श्री सोनोवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के विचार के लिए प्रतिबद्ध है। लोगों और वस्तुओं की सुचारू यातायात के संबंध में नजदीक और सुदूर स्थान तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को लेकर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार व लॉजिस्टिक लागत को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। मंत्रालय ने गतिशक्ति एनएमपी के तहत लगभग 62,627 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 101 परियोजनाओं की पहचान की थी। इन परियोजनाओं को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 1,913 करोड़ रुपये की लागत की उच्च प्रभाव वाली नौ परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है।”
आईडब्ल्यूएआई के अध्यक्ष श्री संजय बंदोपाध्याय ने कहा, “यह शिखर सम्मेलन केंद्र व राज्य सरकारों, उद्योग व थिंक टैंक के प्रमुख हितधारकों को राष्ट्रीय मास्टर प्लान को साझा करने और चर्चा करने के लिए एक नेटवर्किंग मंच प्रदान करेगा। इसमें संबंधित मंत्रालय व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, पत्तन प्राधिकरण, क्षेत्र के विशेषज्ञ और निजी क्षेत्रों के हितधारक हिस्सा लेंगे।”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्र  को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करना और लॉजिस्टिक दक्षता में बढ़ोतरी करना है। इसके अलावा लोगों और वस्तुओं की तेज व कुशल यातायात की सहायता करने के लिए सभी मौजूदा और प्रस्तावित बुनियादी ढांचे से संबंधित विकास पहलों के कार्यान्वयन को एकीकृत करना है। एक सुचारू व कुशल लॉजिस्टिक प्रणाली, विकास की रीढ़ के रूप में काम करती है और यह 'आत्मनिर्भर भारत' को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक होगी।
गृह मंत्रालय
पद्म पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई
देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में पद्म पुरस्कार शामिल है। पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों- पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री के रूप में प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म विभूषण', उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म भूषण' और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए 'पद्म श्री' से सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुरस्कारों की घोषणा की जाती है।
2. ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोहों में प्रदान किए जाते हैं जो आमतौर पर हर साल मार्च/अप्रैल के आसपास राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2023 के लिए, राष्ट्रपति ने नीचे दी गई सूची के अनुसार तीन द्वय मामलों  सहित 106 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों की सूची में 19 महिलाएं हैं और विदेशियों/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई की श्रेणी के 2 व्यक्ति और 7 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
पद्म पुरस्कारों की सूची देखने के लिए क्लिक करें
विद्युत मंत्रालय
माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम की शुरूआत
2030 तक तीन अरब यूनिट से अधिक बिजली बचने की संभावना
बिजली मंत्रालय ने देश में माइक्रोवेव ओवन और वॉशिंग मशीनों के लिए मानक तय करने के संबंध में स्टार रेटिंग जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की शुरूआत की है। आरंभ में यह कार्यक्रम स्वैच्छिक आधार पर चलाया जायेगा और इसकी वैधानिकता 31 दिसंबर, 2010 तक होगी।
इसकी शुरूआत करते हुये बिजली मंत्रालय के सचिव श्री एके भल्ला ने कहा कि बिजली से चलने वाले घरेलू उपकरणों की ऊर्जा कुशलता बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आ सके। इस अवसर उन्होंने कहा कि इस पहल से प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा और माइक्रोवेव ओवन तथा वॉशिंग मशीनों की बिजली खपत में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस उपाय से 2030 तक तीन अरब से अधिक यूनिट बिजली की बचत होने की संभावना है।
उल्लेखनीय है कि ऊर्जा कुशलता ब्यूरो ने भारत में ऊर्जा कुशलता को बढ़ावा देने के लिए एक देशव्यापी रणनीति तैयार की है और इस संबंध में एक दस्तावेज जारी किया है। इस दस्तावेज में भारत के पर्यावरण संबंधी समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एक समग्र रोडमैप का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें ऊर्जा कुशलता महत्वपूर्ण है।
माइक्रोवेव ओवन के लिए लेबल वॉशिंग मशीन के लिए लेबल
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 80/2021-सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 74/2021– सीमा शुल्क  दिनांक 16सितंबर, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 8 अक्टूबर, 2021 से वह प्रभावी दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है:-
अनुसूची-I
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
|
|
55.75
|
|
53.40
|
|
2.
|
|
बहरीन दिनार
|
|
204.95
|
|
192.40
|
|
3.
|
|
कैनेडियन डॉलर
|
|
60.55
|
|
58.40
|
|
4.
|
|
चाइनीज युआन
|
|
11.80
|
|
11.45
|
|
5.
|
|
डेनिश क्रोनर
|
|
11.85
|
|
11.40
|
|
6.
|
|
यूरो
|
|
88.10
|
|
84.95
|
|
7.
|
|
हांगकांग डॉलर
|
|
9.80
|
|
9.45
|
|
8.
|
|
कुवैती दीनार
|
|
256.50
|
|
240.25
|
|
9.
|
|
न्यूज़ीलैंड डॉलर
|
|
53.20
|
|
50.85
|
|
10.
|
|
नार्वेजियन क्रोनर
|
|
8.90
|
|
8.55
|
|
11.
|
|
पौंड स्टर्लिंग
|
|
103.40
|
|
99.95
|
|
12.
|
|
कतरी रियाल
|
|
21.15
|
|
19.70
|
|
13.
|
|
सउदी अरब रियाल
|
|
20.60
|
|
19.35
|
|
14.
|
|
सिंगापुर डॉलर
|
|
56.05
|
|
54.15
|
|
15.
|
|
दक्षिण अफ्रीकी रैंड
|
|
5.15
|
|
4.85
|
|
16.
|
|
स्वीडिश क्रोनर
|
|
8.65
|
|
8.35
|
|
17.
|
|
स्विस फ्रैंक
|
|
82.30
|
|
79.10
|
|
18.
|
|
तुर्की लीरा
|
|
8.70
|
|
8.15
|
|
19.
|
|
यूएई दिरहम
|
|
21.05
|
|
19.75
|
|
20.
|
|
अमेरिकी डॉलर
|
|
75.70
|
|
74.00
अनुसूची-II
|
|
क्रम संख्या
|
|
विदेशी मुद्रा
|
|
भारतीय रूपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
|
|

|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
|
|
|
|

|
|

|
|
1.
|
|
जापानी येन
|
|
68.40
|
|
65.95
|
|
2.
|
|
कोरियाई वॉन
|
|
6.50
|
|
6.10
एमजी/एएम/ केजे
(Visitor Counter : 247
संस्कृति मंत्रालय
हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से ज्यादा तिरंगा सेल्फी अपलोड
यह वास्तव में मातृभूमि के लिए प्रेम और जुड़ाव के सामूहिक भावों को प्रकट करने का एक विशेष क्षण है : श्री जी. किशन रेड्डी
एक शानदार उपलब्धि में, हर घर तिरंगा वेबसाइट पर 5 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई हैं।
15 अगस्त, 2022 के लिए 75 सप्ताह की गिनती पूरी होते ही, भारत ने स्वतंत्रता के 76वें वर्ष की शुरुआत की। सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव के लिए नोडल मंत्रालय - संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित हर घर तिरंगा नामक पहल शुरु हो गई।
यह पहल अमृत काल  के दौरान राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में तिरंगा के साथ गहरे व्यक्तिगत जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसके तहत भारतीयों से हर जगह - घर या अपने कार्यस्थल पर ध्वज फहराने करने का अनुरोध किया गया था।
एक मिले-जुले प्रारूप में परिकल्पित कार्यक्रम में व्यक्तिगत संदर्भ में ध्वज के साथ एक भौतिक और भावनात्मक जुड़ाव की परिकल्पना की गई। इस पहल के लिए विशेष वेबसाइट  बनाई गई। इस वेबसाइट पर ध्वज के साथ सेल्फी अपलोड करके एक सामूहिक उत्सव और देशभक्ति के उत्साह को बढ़ाने की भी परिकल्पना की गई थी।
इससे पहले सुबह में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में कहा कि पिछले कुछ दिनों में, हमने एक नई शक्ति को देखा और अनुभव किया, जो सामूहिक विवेक का पुनर्जागरण था और इस सामूहिक अंतरात्मा का पुनरुत्थान देश का सबसे बड़ा खजाना है। यह उस अमृत की तरह है, जो स्वतंत्रता के संघर्ष के वर्षों के दौरान उत्पन्न हुआ था।
माननीय प्रधानमंत्री ने 22 जुलाई, 2022 को घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अथवा लगाकर ‘हर घर तिरंगा’ आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया था।
भारत के इतिहास में इस विशेष क्षण का जश्न मनाने वाले भारत और दुनिया भर में सभी की भागीदारी के कारण आज दोपहर बाद लगभग 4 बजे 5 करोड़ तिरंगा सेल्फी लेने की उपलब्धि हासिल की गई है। स्वतंत्रता के 75 वर्ष का स्मरणोत्सव 12 मार्च 2021 से 75-सप्ताह की गिनती पूरी होने पर 15 अगस्त, 2022 को शुरू हुआ और 15 अगस्त, 2023 तक जारी रहेगा।
इस उपलब्धि पर विचार करते हुए, संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा, “5 करोड़ तिरंगा सेल्फी ‘राष्ट्र प्रथम और हमेशा प्रथम’ का भाव रखने के लिए कर्तव्यबद्ध भारतीयों की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। धन्यवाद, भारत। यह वास्तव में मातृभूमि के लिए प्रेम और जुड़ाव के सामूहिक भावों को प्रकट करने का एक विशेष क्षण है। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं!"
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि एक गतिविधि के रूप में, वेबसाइट ने लोगों को उनके आईपी के आधार पर किसी स्थान पर डिजिटल रूप से 'फ्लैग पिन' करने की सुविधा प्रदान की। इस फीचर के माध्यम से पूरे भारत और वैश्विक भागीदारी के साथ 5 करोड़ से अधिक से पिन को पार करते हुए एक बड़ा ड्रॉ देखा गया।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में राष्ट्र को यह भी कहा, "मैं युवाओं से अपने जीवन के अगले 25 वर्ष राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित करने का आग्रह करता हूं। हम पूरी मानवता के विकास की दिशा में काम करेंगे। भारत की यही ताकत है।"
ध्वज के साथ 5 करोड़ सेल्फी भारत को शीर्ष पर रखने और भारत को सर्वोच्च राष्ट्र बनाने के 5 करोड़ संकल्पों का प्रमाण है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना अकादमी में 29 मई 2021 को पासिंग आउट परेड - स्प्रिंग टर्म 2021 आयोजित
भारतीय नौसेना अकादमी , एझिमाला में शनिवार 29 मई 2021 को आयोजित एक भव्य पासिंग आउट परेड  में 100 आईएनएसी के मिडशिपमैन, 30ए नेवल ओरिएंटेशन कोर्स  के कैडेट और 32 नेवल ओरिएंटेशन कोर्स  के कैडेट सहित 152 प्रशिक्षु अपने शुरुआती प्रशिक्षण का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फ्लाइंग कलर्स के साथ उत्तीर्ण हुए।
परेड की समीक्षा वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने की। उन्होंने सेरेमोनियल रिव्यू के पूरा होने पर मेधावी मिडशिपमैन और कैडेटों को पदक प्रदान किए। वाइस एडमिरल एमए हम्पीहोली, एवीएसएम, एनएम, कमांडेंट, आईएनए इस समारोह के कंडक्टिंग ऑफिसर यानी संचालन अधिकारी थे।
भारतीय नौसेना अकादमी बीटेक पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिडशिपमैन मोहित भूरिया को प्रदान किया गया। अन्य पदक विजेता इस प्रकार थे:-
 आईएनएसी बीटेक पाठ्यक्रम के लिए सीएनएस रजत पदक - मिडशिपमैन रोहित डागर
 आईएनएसी बीटेक पाठ्यक्रम के लिए एफओसी-इन-सी दक्षिण कांस्य पदक - मिडशिपमैन गौरव कुमार
 एनओसी  के लिए सीएनएस स्वर्ण पदक - कैडेट आकांक्षा मेहरा
 एनओसी  के लिए कमांडेंट, आईएनए रजत पदक - कैडेट ऋतिका मिश्रा
 सबसे होनहार महिला प्रशिक्षु के लिए जमोरिन ट्रॉफी - कैडेट वैशाली मिश्रा
सफल प्रशिक्षुओं ने सलामी के दौरान अपनी चमचमाती तलवारों और राइफलों के साथ ऑल्ड लैंग सिन के पारंपरिक धुन पर धीमी गति से मार्च किया। यह दुनिया भर में सशस्त्र बलों द्वारा बजाया जाने वाली मार्मिक विदाई धुन है। भारतीय नौसेना अकादमी में इसी धुन के साथ सहयोगियों और साथियों को उनके अंतिम पग के लिए विदाई दी जाती है।
वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह, एवीएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पूर्वी नौसेना कमान ने परेड में प्रशिक्षुओं को उनके त्रुटिहीन टर्न आउट, स्मार्ट ड्रिल और परेड की चाल के लिए बधाई दी। समीक्षा अधिकारी ने कर्तव्य, सम्मान और साहस के बुनियादी मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सशस्त्र बल देश की रक्षा का सबसे मजबूत स्तंभ हैं और उन्हें हर परिस्थिति में अपनी बेहतरीन भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए चाहे संघर्ष की स्थिति हो या भूमि अथवा समुद्री सीमाओं पर विरोधी ताकतों का विस्तार अथवा कोविड वैश्विक महामारी या प्राकृतिक आपदा के दौरान खोज एवं बचाव अभियान। हाल में चक्रवात यास और तौकते के दौरान ऐसा देखा भी गया है।
समीक्षा अधिकारी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं स्ट्रिप लगाया और उन्हें कठोर प्रशिक्षण के सफल समापन के लिए बधाई दी। ये अधिकारी विशेष क्षेत्रों में अपने प्रशिक्षण को और मजबूती देने के लिए नौसेना के विभिन्न जहाजों एवं प्रतिष्ठानों में तैनात होंगे।
कोविड-19 के दौरान कैडेटों के प्रशिक्षण के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने और आईएनए में स्प्रिंग टर्म 2021 के सफल समापन में अकादमी द्वारा स्थापित कड़े एहतियाती उपायों से मदद मिली।
मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दी
कुल 25 करोड़ रुपये के शेयर कैपिटल के साथ निगम क्षेत्र में विकास के लिए समर्पित पहला संगठन होगा
निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय एवं हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा
निगम लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में काम करेगा
रोजगार सृजन, समावेशी और एकीकृत विकास के माध्यम से लद्दाख क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार किया जाएगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए एक एकीकृत बहुउद्देश्यीय बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने निगम के लिए 1,44,200 रुपये - 2,18,200 रुपये के वेतनमान के साथ प्रबंध निदेशक का एक पद सृजित करने को भी मंजूरी दी।
निगम का अधिकृत शेयर कैपिटल 25 करोड़ रुपये होगा और आवर्ती व्यय लगभग 2.42 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगा। यह एक नया प्रतिष्ठान है। वर्तमान में, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के भीतर ऐसा कोई संगठन नहीं है। इस स्वीकृति में रोजगार सृजन के लिए एक अंतर्निहित क्षमता है क्योंकि निगम विभिन्न प्रकार की विकास संबंधी गतिविधियों को शुरू करेगा। निगम उद्योग, पर्यटन, परिवहन और स्थानीय तथा हस्तशिल्प के उत्पादों के विपणन के लिए काम करेगा। लद्दाख में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निगम मुख्य निर्माण एजेंसी के रूप में भी काम करेगा।
निगम की स्थापना से केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का समावेशी और एकीकृत विकास होगा। इसके बदले में, यह पूरे क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश की आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास को सुनिश्चित करेगा।
विकास का प्रभाव बहुआयामी होगा। यह भविष्य में मानव संसाधनों के विकास और उसके बेहतर उपयोग में मदद करेगा। यह वस्तुओं और सेवाओं के घरेलू उत्पादन को बढ़ाएगा और उनकी सुचारू आपूर्ति को सुगम बनाएगा। इस प्रकार, यह स्वीकृति आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में मदद करेगी।
पृष्ठभूमि:
i. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अनुसार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख  31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया।
ii. जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 85 के तहत एक सलाहकार समिति का गठन किया गया था, जो तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य की संपत्ति और देनदारियों के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच विभाजन के संबंध में सिफारिशें करने के लिए थी। उक्त समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लिमिटेड  की तर्ज पर लद्दाख एकीकृत बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड की स्थापना के लिए सिफारिश की है, जिसमें लद्दाख की खास जरूरतों के अनुसार विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए एक उपयुक्त जनादेश दिया गया हो।
iii. तदनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने इस मंत्रालय को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में निगम की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जिसकी सिफारिश अप्रैल, 2021 में वित्त मंत्रालय की स्थापित किए जाने संबंधी समिति  द्वारा की गई थी।