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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सुरेश प्रभु ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की उपलब्धियों पर एक कॉफी टेबल बुक: 'क्रूजिंग न्यू हाइट्स- फ्लाइंग फॉर ऑल' का विमोचन किया
यह पुस्तक चुनौतियों, सुधार के एजेंडों, प्रदर्शन एवं मुख्य बिंदुओं और भविष्य की रूपरेखा पर एक संदर्भ सामग्री होगी
इसमें बुनियादी ढांचा विकास के लिए निवेश करने और विमानन क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को भी सूचीबद्ध किया गया है
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने आज यहां एक कॉफी टेबल बुक- 'क्रूजिंग न्यू हाइट्स-फ्लाइंग फॉर ऑल' का विमोचन किया। इस अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सचिव श्री प्रदीप सिंह खारोला, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के महानिदेशक श्री बीएस भुल्लर और इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों के प्रमुख उपस्थित थे। यह पुस्तक पिछले वर्ष के दौरान नागरिक उड्डयन क्षेत्र की उत्कृष्ट उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है।
पुस्तक का विमोचन करने के बाद श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में जबरदस्त वृद्धि हुई है और वर्ष 2018-19 के दौरान वृद्धि को लगातार रफ्तार मिलती रही। उन्होंने आगे कहा कि विकास के कारण कई चुनौतियां सामने आई हैं और नए रास्ते भी खुले हैं। यह कॉफी टेबल बुक उपलब्धियों को हासिल करने और विमानन क्षेत्र में आगे की वृद्धि एवं विकास को बनाए रखने और उसे रफ्तार देने के लिए एक रूपरेखा है।
यह पुस्तक एक संदर्भ सामग्री के रूप में काम करेगी जो चुनौतियों, सुधार के एजेंडों, प्रदर्शन एवं प्रमुख बिंदुओं और भविष्य की रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को निर्धारित करेगी।
इस पुस्तक में ड्रोन इकोसिस्टम रोडमैप, ग्रीन एविएशन पॉलिसी, विमानों के पट्टे एवं वित्तपोषण के लिए रुपी रफ्तार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में घोषित राष्ट्रीय हवाई कार्गो नीति जैसे विभिन्न नीतिगत उपायों के बारे में बताया गया है। देश के दूर-दराज के क्षेत्रों को कम लागत पर हवाई संपर्क से जोड़ने में सरकार की उड़ान योजना ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। तीसरे दौर की नीलामी में पर्यटन स्थलों और वाटर ड्रोम्स शामिल हैं।
इस पुस्तक में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निवेश को बढ़ावा देने और खुले आसमान के उदारीकरण, नए हवाई अड्डे एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने वाली एफडीआई नीति के जरिये नागरिक उड्डयन क्षेत्र में क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सूची भी दी गई है। इसके अलावा इस पुस्तक में यात्रियों के अधिकारों को मजबूती देने के लिए एयर सेवा, डिजि यात्रा और पैसेंजर चार्टर जैसे यात्री केंद्रित उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई है। इसमें मेक इन इंडिया, विनिर्माण, एमआरओ, कौशल विकास, हब विकास आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस पुस्तक में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित विभिन्न वैश्विक कार्यक्रमों की भी जानकारी दी गई है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री गोयल ने स्टार्टअप्स के विकास की सराहना की, कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या 7,000 से अधिक है, वाराणसी में 236 है
स्टार्टअप्स आम आदमी की समस्याओं का समाधान करते हैं और उनके जीवन को आसान बनाते हैं : श्री गोयल
श्री गोयल ने स्टार्टअप्स से समाज के लाभ के लिए किफायती समाधान ढूंढने का आग्रह किया
श्री गोयल ने स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओें के साथ परस्पर बातचीत की, निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन का सुझाव दिया
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज वाराणसी में स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओें के साथ परस्पर बातचीत की और सफलता अर्जित करने के लिए उनसे निरंतर प्रौद्योगिकी उन्नयन करते रहने का आग्रह किया। उन्होंने वाराणसी के बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के अटल इनक्यूबेशन केंद्र में स्टार्टअप इंडिया प्लान के तहत युवाओं के साथ परस्पर बातचीत की। उनसे परस्पर बातचीत के दौरान, श्री गोयल ने स्टार्टअप्स पर विचारों का आदान प्रदान किया तथा उनके साथ स्टार्टअप्स की कई सफलता गाथाओं को साझा किया।
कार्यक्रम के दौरान, केंद्रीय मंत्री ने कुछ वर्ष पहले की वाराणसी की अपनी पिछली यात्रा का स्मरण किया जब उन्हें स्टार्टअप्स पर युवाओं के साथ परस्पर बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने प्रसन्नता जताई कि आज वाराणसी में स्टार्टअप्स के विचार आकार ले रहे हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि वाराणसी में 236 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या 7,000 से अधिक है।
पंजीकृत होने वाले स्टार्टअप्स की संख्या की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि स्टार्टअप्स से समाज के लाभ के लिए किफायती समाधान ढूंढने में जुटे हैं और लोगों के जीवन को आसान बना रहे हैं। श्री गोयल ने स्टार्टअप्स से समाज के लाभ के लिए किफायती समाधान ढूंढने का आग्रह किया।
केंद्रीय मंत्री ने देश के भीतर एलईडी बल्बों के संवर्धन के लिए भी युवाओं के साथ चर्चा की तथा उजाला ऐप की सफलता के बारे में बातचीत की। उन्होंने यह भी कहा कि सफलता अर्जित करने के लिए कार्य की निरंतर निगरानी तथा जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है।
आयुष
पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष सैक्टर में करियर विकल्प, उद्यमशीलता के अवसरों पर 11 सितंबर को सम्मेलन का आयोजन
छात्रों को अधिक समावेशी तरीके से शामिल करने और आयुष पद्धतियों में उन्हें करियर की दिशादेने में सहायता के लिए आयुष मंत्रालय शनिवार 11 सितंबर 2021 कोगुवाहाटी में'पूर्वोत्तर राज्यों पर ध्यान देने के साथ आयुष पद्धतियों में विविधता और करियर के लिए दिशा निर्धारण'विषय पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
इस अवसर पर, केंद्रीय आयुष और बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल मुख्य अतिथि होंगे, जबकि असम के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवंसूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री केशब महंत विशिष्ट अतिथि होंगे। सम्मेलन में शिक्षा, उद्यमिता और रोजगार पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ आयुष प्रणालियों में विविधता और करियर के लिए दिशा निर्धारण जैसे मुद्दो पर विचार-विर्मश किया जाएगा।
इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न संस्थानोंके प्रमुख, आयुष कॉलेजों के प्राचार्य और डीन, राष्ट्रीय आयुष संस्थानों के प्रमुख, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सभी शोध परिषदों के महानिदेशक शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान न केवल आयुष क्षेत्र में एक शानदार करियर की संभावनाओं पर विचार-विर्मश होगा अपितु देश के इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप, स्वास्थ्य पर्यटन और उद्यमिता विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
एक समृद्ध करियर बनाने या अपने स्वयं के एक सफल उद्यम का शुभारंभ करने के लिए आवश्यक कौशल योग्यताओं पर युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उद्योग विशेषज्ञ भी इस सम्मेलन में भागीदारी करेंगे।
विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों पर केन्द्रित यह आयोजन प्रधानमंत्री के एक जीवंत और विकसित पूर्वोत्तर के परिकल्पना को साकार करने में भी सहायता प्रदान करेगा।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी है। उनका संदेश इस प्रकार हैः
“मैं 74वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
गणतंत्र दिवस हमारे संविधान में निहित सदियों पुराने सभ्यतागत मूल्यों में हमारे विश्वास की पुष्टि करने का अवसर प्रदान करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह सभी प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानियों, महान विचारकों और गुमनाम नायकों के योगदान को याद करने का भी एक पवित्र अवसर है, जिनके बलिदान ने हमारे गणतंत्र की नींव रखी है।
इस अवसर पर, हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं और नए जोश के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयास के प्रति खुद को फिर से समर्पित करें।”
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
अप्रैल-सितंबर, 2019-20 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत रही
आठ कोर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक सितंबर, 2019 में 120.6 अंक रहा, जो सितम्बर 2018 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 5.2 प्रतिशत कम है। दूसरे शब्दों में, सितम्बर 2019 में आठ कोर उद्योगों की वृद्धि दर 5.2 प्रतिशत ऋणात्मक आंकी गई है। वहीं, वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान आठ कोर उद्योगों की संचयी उत्पादन वृद्धि दर 1.3 प्रतिशत रही।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक  में शामिल वस्तुओं के भारांक  का 40.27 प्रतिशत हिस्सा आठ कोर उद्योगों में शामिल होता है। आठ कोर उद्योगों के सूचकांक  का सार अनुलग्नक में दिया गया है।
कोयला
सितम्बर, 2019 में कोयला उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 20.5 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान कोयला उत्पादन की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 3.5 प्रतिशत कम रही।
कच्चा तेल
सितम्बर, 2019 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन  सितम्बर, 2018 की तुलना में 5.4 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन बीते वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.0 प्रतिशत कम रहा।
प्राकृतिक गैस
सितम्बर, 2019 में प्राकृतिक गैस का उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 4.9 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान प्राकृतिक गैस का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.0 प्रतिशत घट गया।
रिफाइनरी उत्पाद
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन  सितम्बर, 2019 में 6.7 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.0 प्रतिशत कम रहा।
उर्वरक
सितम्बर, 2019 के दौरान उर्वरक उत्पादन  5.4 प्रतिशत बढ़ गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान उर्वरक उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.1 प्रतिशत अधिक रहा।
इस्पात
सितम्बर, 2019 में इस्पात उत्पादन  0.3 प्रतिशत घट गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान इस्पात उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 8.5 प्रतिशत ज्यादा रहा।
सीमेंट
सितम्बर, 2019 के दौरान सीमेंट उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 2.1 प्रतिशत कम रहा। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान सीमेंट उत्पादन बीते वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.7 प्रतिशत अधिक रहा।
बिजली
सितम्बर, 2019 के दौरान बिजली उत्पादन  सितम्बर, 2018 के मुकाबले 3.7 प्रतिशत गिर गया। वर्ष 2019-20 की अप्रैल-सितम्बर अवधि के दौरान बिजली उत्पादन पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 3.6 प्रतिशत अधिक रहा।
नोट 1: जुलाई, 2019, अगस्त 2019 और सितम्बर, 2019 के आंकड़े अनंतिम हैं।
नोट 2: अप्रैल, 2014 से ही बिजली उत्पादन के आंकड़ों में नवीकरणीय अथवा अक्षय स्रोतों से प्राप्त बिजली को भी शामिल किया जा रहा है।
नोट 3: अक्टूबर 2019 के लिए सूचकांक शुक्रवार, 29 नवम्बर, 2019 को जारी किया जाएगा।
कोर सेक्टर के उत्पादन के विस्तृत आंकड़े जानने के लिए अंग्रेजी का अनुलग्नक यहां क्लिक करें
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर क्षेत्र में आयकर विभाग ने लगातार कार्रवाई की
आयकर विभाग ने 27 जून, 2019 को श्रीनगर में एक प्रमुख व्यापार समूह के विरुद्ध जांच एवं जब्ती कार्रवाई की। इस कार्रवाई में कश्मीर घाटी के 4 परिसर और जम्मू क्षेत्र के 6 स्थान शामिल हैं। जम्मू-कश्मीर के परिसरों के अलावा, विभिन्न पक्षों से संबंधित लुधियाना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जम्मू के अन्य 10 व्यापार परिसरों को भी सर्वेक्षण कार्रवाई में शामिल किया गया है, जिसने आय छुपाने में कर चोरी करने वालों की मदद की और जो अवैध गतिविधियों में शामिल रहे। यह व्यापार समूह भू-सम्पदा और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापार में लगा है। इस समूह के विरुद्ध जेएंडके बैंक से बड़े पैमाने पर ऋण संबंध गड़बड़ियों के आरोप थे।
जांच के दौरान पता चला कि जेएंडके बैंक द्वारा कर चोरी करने वालों को 60 करोड़ रुपये का अवैध लाभ दिया गया है। उनके 190 करोड़ रुपये के बकाए को 130 करोड़ रुपये में निपटा दिया गया था, जबकि वे किसी प्रकार की छूट पाने के लिए पात्र नहीं थे।
जांच के दौरान इस बात के प्रमाण भी मिले कि मुख्य प्रोमोटर दुबई की एक कम्पनी में निदेशक था। उसके पास एक विदेशी बैंक खाता भी था और वह उससे लेन-देन करता था। उसकी कर विवरणियों में कभी भी न तो दुबई की कम्पनी और न ही विदेशी बैंक खाते के ब्याज की घोषणा की गई थी। उसके विरुद्ध काला धन  और करारोपण अधिनियम, 2015 के साथ-साथ अन्य संबंधित कानूनों के अनुसार विदेशी निवेश की घोषणा को जानबूझकर छोड़ने को लेकर विधिवत कार्रवाई की जा सकती है।
क्षेत्रीय जांच से पता चला है कि कर चोरी करने वाले व्यक्ति ने बेहिसाब नगदी से जम्मू के निकट पैराडाईज एवेन्यू की अपनी रियल स्टेट प्रोजेक्ट के हिस्से को बेच दिया है अथवा बुक कर दिया है। पैराडाईज एवेन्यू के फ्लैट के खरीददारों द्वारा आयकर विवरणी में नगद घटक की न तो घोषणा की गई और न ही उनकी लेखा विवरणी में इन प्राप्तियों की घोषणा की गई है।
पैराडाईज एवेन्यू परियोजना के अलावा, कर चोरी करने वाले ने व्यक्तिगत तौर पर अथवा परिजनों के नाम से भू-सम्पदा संबंधी लेन-देन भी किए हैं, जिसमें आरोप के अनुसार 7 करोड़ रुपये से अधिक बेहिसाब नगदी शामिल है।
नोटबंदी की अवधि के दौरान, इस व्यापार समूह ने 1.44 करोड़ रुपये नगद जमा किए थे। जांच की कार्रवाई के दौरान, मुख्य प्रोमोटर इन नगद जमा राशियों के स्रोत के बारे में नहीं बता पाया था।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
गन्ने के मूल्य के बकाया की स्थिति
वर्तमान मौसम में अधिक उत्पादन और पिछले मौसम की तुलना में चीनी के कम मूल्यों के बावजूद सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और राज्य सरकारों के प्रयासों के परिणामस्वरूप गन्ने के मूल्य का बकाया तुलनात्मक रूप से कम रहा। अब तक वर्तमान मौसम में गन्ने के मूल्य का बकाया एसएपी आधार पर 7826 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले चीनी मौसम में इसी अवधि के दौरान यह 8982 करोड़ रुपये था। यहां तक कि चीनी मौसम 2016-17 के लिए गन्ने के मूल्य का बकाया कम होकर 52 करोड़ रुपये  रह गया और गन्ने के 57,608 करोड़ रुपये भुगतान करने योग्य बकाये के विरूद्ध 1076 करोड़ रुपये  रहा। अत: चीनी मौसम 2016-17 में गन्ने का करीब 99.9 प्रतिशत बकाया  निपटाया जा चुका है। चीनी मौसम 2015-16 के संबंध में केवल 122 करोड़ रुपये  और 710 करोड़ रुपये  लम्बित हैं तथा पिछले वर्षों के बकाये के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है।
वर्तमान मौसम के दौरान गन्ने की पिराई जोरों से चल रही है और चीनी मिलें आने वाले दिनों में चीनी की बिक्री तथा अपने उप-उत्पादों से गन्ने के बकाया का भुगतान करने में सक्षम होंगी।
संस्कृति मंत्रालय
असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार के गणमान्य व्यक्तियों ने 19 मार्च को प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा किया
असम के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में राज्य सरकार के उच्चस्तरीय पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 19 मार्च 2023 को प्रधानमन्त्री संग्रहालय का दौरा किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा, प्रतिनिधिमंडल में सभी मंत्री और सचिव शामिल थे। एनएमएमएल के कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष श्री नृपेंद्र मिश्रा ने इनका स्वागत किया।
प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री संग्रहालय का विस्तृत दौरा कराया गया। उन्होंने संग्रहालय में प्रायोगिक क्षेत्र, अनुभूति सहित विशिष्ट प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की अनूठी यात्रा की सराहना की। असम के राज्यपाल, श्री गुलाब चंद कटारिया ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, "प्रधानमंत्री संग्रहालय देश की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम और हमारे सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यह मुझे और सभी देशवासियों को राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा।"
असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने लिखा, "प्रधानमंत्री संग्रहालय का दौरा करने के बाद धन्य और उत्साहित महसूस कर रहा हूं। हमारे सभी प्रधानमंत्रियों को साक्षात देखना हमारे लोकतंत्र को कार्रवाई में देखना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा इतिहास और प्रौद्योगिकी का एक उत्कृष्ट मिश्रण और एक महान और दूरदर्शी पहल है। जय हिंद।
प्रधानमन्त्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि और पिछले 75 वर्षों में प्रत्येक ने हमारे राष्ट्र के विकास में कैसे योगदान दिया है, इसका एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है, और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। हमारे प्रधानमंत्री समाज के हर वर्ग और स्तर से आए, लोकतंत्र के द्वार सभी के लिए समान रूप से खुले थे। संग्रहालय हमें बताता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न चुनौतियों से गुजरते हुए देश का मार्ग दर्शन किया और देश की सर्वांगीण प्रगति सुनिश्चित की। इसे देखने के लिए भारत और विदेशों से बड़ी संख्या में आगंतुक आते हैं। इसके उद्घाटन के बाद से बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी गणमान्य व्यक्ति इसे देख चुके हैं।
वित्त मंत्रालय
नवंबर 2022 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,45,867 करोड़ रुपए रहा, साल-दर-साल 11% की रिकॉर्ड वृद्धि
लगातार नवें मासिक जीएसटी राजस्व ₹1.4 लाख करोड़ से अधिक रहा
माल के आयात से राजस्व 20% अधिक और घरेलू लेनदेन से राजस्व  पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 8% अधिक रहा
नवंबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया सकल जीएसटी राजस्व 1,45,867 करोड़ रुपए रहा, जिसमें से सीजीएसटी 25,681 करोड़ रुपए, एसजीएसटी 32,651 करोड़ रुपए, आईजीएसटी 77,103 करोड़ रुपए  और 10,433 करोड़ रुपए  उपकर है।
सरकार ने आईजीएसटी से 33,997 करोड़ रुपए सीजीएसटी के लिए और 28,538 करोड़ रुपए एसजीएसटी के लिए तय किए हैं। नवंबर 2022 के महीने में नियमित निपटान के बाद केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 59678 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 61189 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, केंद्र ने नवंबर 2022 में राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए थे।
नवंबर 2022 के महीने का राजस्व पिछले साल इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 11% अधिक है, जो 1.31,526 करोड़ रुपये था। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 20% अधिक था और घरेलू लेनदेन  से राजस्व पिछले वर्ष इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 8% अधिक है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।
नवंबर 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व में हुई राज्यवार प्रगतिः [1]
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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
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विद्युत मंत्रालय
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  ने फ्लैगशिप ग्राम उजाला कार्यक्रम के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरण की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
इसका 31 मार्च, 2022 तक 20 लाख परिवारों में परियोजना करोड़ के तहत 10 मिलियन एलईटी वितरण का लक्ष्य है
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  ने अपने ग्राम उजाला कार्यक्रम की परियोजना करोड़ के तहत 50 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने की महत्वपूर्ण उपलब्धित हासिल की है।
ग्राम उजाला योजना बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रामीण परिवारों में लागू की जा रही है।
केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह के कुशल नेतृत्व में सीईएसएल ने इस वर्ष मार्च में रोशनी प्रदान करने वाली गांव की इस यात्रा की शुरुआत की। इस महीने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 2021 के अवसर पर सीईएसएल ने एक दिन में ही 10 लाख एलईडी बल्ब वितरित करने का लक्ष्य हासिल किया है।
सीईएसएल ठीक जल रहें चमकीले बल्बों के बदले में 10 रुपये प्रति बल्ब की कीमत पर 3 साल की गारंटी वाले उच्च गुणवत्ता के 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब उपलब्ध करा रहा है। प्रत्येक परिवार अधिकतम 5 बल्बों की अदला-बदली कर सकता है। इस बल्ब वितरण से इन राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये की लागत बचत से 71,99,68,373.28 यूनिट ऊर्जा बचत हुई है। यह कार्यक्रम 31 मार्च, 2022 तक चलेगा।
इस उपलब्धि के बारे में सीईएसएल की प्रबंध निदेशक और सीईओ सुश्री महुआ आचार्य ने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण इकोसिस्टम के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है। श्री आर. के. सिंह जी के कुशल नेतृत्व में सीईएसएल पांच राज्यों के ग्रामीण इलाकों में बेहतर रोशनी प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। कार्बन क्रेडिट के वित्तीय मॉडल पर काम करते हुए हम ‘परियोजना करोड़’ के पूरा होने पर अन्य राज्यों के ग्रामीण भागों में भी इस कार्यक्रम का विस्तार करेंगे।
शाइन कार्यक्रम के तहत इस पूरी वितरण यात्रा में सी-क्वेस्ट कैपिटल, सीईएसएल की सहायता कर रहा है।
इस भागीदारी की सराहना करते हुए, सी-क्वेस्ट कैपिटल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री केन न्यूकॉम्ब ने कहा कि ग्रामीण भारत में ऊर्जा दक्षता हासिल करने के साधन के रूप में कार्बन फाइनेंस का उपयोग करना कार्बन बाजारों का एक शक्तिशाली उपयोग है। इस पैमाने पर ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार के इस सराहनीय कार्यक्रम में आज अर्जित 50 लाख की उपलब्धि बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इस कार्यक्रम में सह-वित्त और सुविधा प्रदान करने में गर्व अनुभव हो रहा है।
सीईएसएल के बारे में कुछ जानकारियां:
कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड  राज्य स्वामित्व वाली एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, जो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एक संयुक्त उद्यम है। सीईएसएल स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करती है।
सीईएसएल उन ऊर्जा समाधानों पर ध्यान केंद्रित करता है जो नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के समागम में स्थित हैं। सीईएसएल भारत में विद्युत वाहनों के उपयोग में बढ़ाने के लिए बैटरी से चलने वाली विद्युत गतिशीलता, इसके बुनियादी ढांचे और डिजाइन व्यापार मॉडलों को सक्षम बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। विशिष्ट व्यापार मॉडलों को नियोजित करके कन्वर्जेंस इन समाधानों को बड़े पैमाने पर रियायती बनाने और इनके व्यवसायीकरण को सक्षम बनाने के लिए रियायती और वाणिज्यिक पूंजी, कार्बन वित्त और अनुदानों के मिश्रण का उपयोग कर रहा है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद, निम्नलिखित अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उक्त नियुक्तियां संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी:-
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नाम 
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उच्च न्यायालय का नाम
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1
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कसोजू सुरेंदर उर्फ के सुरेंद्र, अधिवक्ता
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तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में
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2
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श्रीमती सुरेपल्ली नंदा, अधिवक्ता
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3
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मुम्मीनेनी सुधीर कुमार, अधिवक्ता
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4
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श्रीमती जुवाडी श्रीदेवी उर्फ कुचाड़ी श्रीदेवी, अधिवक्ता
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5
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नटचराजू श्रवण कुमार वेंकट, अधिवक्ता
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6
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श्रीमती गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती, न्यायिक अधिकारी
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7
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श्रीमती मतूरी गिरिजा प्रियदर्शनी उर्फ प्रियदर्शिनी, न्यायिक अधिकारी
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8
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संबाशिवराव नायडू, न्यायिक अधिकारी
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9
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अनु संतोष रेड्डी, न्यायिक अधिकारी
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10
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डॉ. देवराजू नागार्जुन, न्यायिक अधिकारी
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न्याय विभाग , कानून और न्याय मंत्रालय।
आयुष
राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड के क्षेत्रीय औषधि भंडार का एआईआईए, नई दिल्ली में उद्घाटन
केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक ने आज वर्चुअल समारोह के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली में क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार  का उद्घाटन किया। यह आरआरडीआर आयुष मंत्रालय के राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड  द्वारा प्रस्तावित भण्डार-श्रृंखला में दूसरा है और गंगा-पार के मैदानी क्षेत्र को समर्पित है। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा भी उपस्थित थे।
दुनिया भर में प्राकृतिक उपचार और हर्बल उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। कोविड ने मांग में और तेजी ला दी है, तथा अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, कालमेघ, मुलेठी जैसी कई प्रमुख जड़ी बूटियां की मांग में भारी वृद्धि हुई है। एनएमपीबी आयुष उद्योग और उपभोक्ताओं को गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र को विकसित करने के लिए प्रयासरत है। हर्बल दवाओं की बढ़ती मांग को देखते हुए एनएमपीबी ने क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार  की स्थापना की प्रक्रिया को तेज किया है।
एनएमपीबी पहले से ही इस दिशा में विकासशील नीतियों के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है और आयुष उद्योगों के लिए औषधीय पौधों के प्रामाणिक कच्चे माल की सतत उपलब्धता के लिए कार्य कर रहा है। औषधीय पौधों की आनुवंशिकी और रसायन विज्ञान में विविधता आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए, आयुष मंत्रालय द्वारा आठ आरआरडीआर और एक एनआरडीआर का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें से तीन क्षेत्रीय कच्ची औषधि भंडार  तैयार हैं।
गंगा-पार मैदानी क्षेत्र के लिए आरआरडीआर के तहत चार राज्यों –हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब को शामिल किया गया है। इस क्षेत्र में औषधीय कच्चे माल की अपार संभावना है। यह आरआरडीआर संबंधित कृषि-जलवायु क्षेत्र से बड़े पैमाने पर एकत्र की गई कच्ची औषधि का संग्रह करने, इनके दस्तावेज तैयार करने और इन्हें प्रमाणित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के सहयोग से एनएमपीबी ने रस के आधार पर औषधीय पौधों की सामग्री की गुणवत्ता के आकलन के लिए मानक प्रोटोकॉल भी जारी किये।