ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माईगोव इंडिया के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन
पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों में प्राकृतिक सौंदर्य, स्वास्थ्यवर्धक मौसम, समृद्ध जैव विविधता, दुर्लभ वन्य जीवन, ऐतिहासिक स्थल, विशिष्ट सांस्कृतिक और जातीय विरासत और गर्मजोशी से स्वागत करने वाले लोग निवास करते हैं। यह क्षेत्र वन्य जीवन, धार्मिक, सांस्कृतिक और स्थानीय पर्यटन, नदी परिभ्रमण, गोल्फ और कई अन्य में रुचि रखने वाले पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय यात्राएं प्रदान करता है। इस क्षेत्र में पर्वतारोहण, ट्रेकिंग और साहसिक पर्यटन की भी काफी संभावनाएं है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूर्वोत्तर भारत को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के साथ-साथ संस्कृति,कला, व्यंजन आदि को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रतियोगिता' का आयोजन किया जा रहा है।
श्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर विकास मंत्री , भारत सरकार ने सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से 'विद लव फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट' अभियान की शुरूआत की है।
प्रतियोगिता का विषय - पूर्वोत्तर भारत
गतिविधियां- इस प्रतियोगिता के अंतर्गत, फोटो और वीडियो उत्साही पूर्वोत्तर यानी संस्कृति, भोजन, लोग, ऐतिहासिक स्मारकों, जैव विविधता, जीव और पारिस्थितिकी से संबंधित श्रेणियों में भाग ले सकते हैं।
मुख्य दिशानिर्देश
प्रतियोगिता में केवल भारत के नागरिक भाग ले सकते हैं
इस अभियान की अवधि: 20 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक है
एक प्रतिभागी अधिकतम 5 प्रविष्टियाँ ही जमा कर सकता है
प्रतिभागी का फ़ोटो और वीडियो के लिए उच्च रिज़ॉल्यूशन के होने चाहिए
तस्वीरें जेपीजी/पीएनजी और एमपी4 प्रारूप में प्रस्तुत होनी चाहिए
तस्वीरों और वीडियो का आकार 10MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए
भाषा
सभी प्रविष्टियां www.mygov.in . के क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन में जमा की जानी चाहिए
किसी अन्य माध्यम/ मोड से जमा की गई प्रविष्टियों पर मूल्यांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
3 विजेताओं का चयन किया जाएगा और राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होगी।
उम्मीदवारों का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों पर किया जाएगा:
माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा प्राप्त सभी प्रविष्टियों का चयन समिति द्वारा पुरस्कार के लिए मूल्यांकन किया जाएगा
प्रविष्टियों का मूल्यांकन रचनात्मकता, मौलिकता, रचना, तकनीकी उत्कृष्टता, सादगी, कलात्मक योग्यता और दृश्य प्रभाव के तत्वों के आधार पर किया जाएगा कि वे योजना के विषय को कितनी अच्छी तरह से संप्रेषित करते हैं।
चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रतियोगियों पर बाध्यकारी होगा और किसी भी प्रतिभागी को किसी भी या उनके निर्णयों के लिए कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाएगा।
अयोग्य प्रविष्टियों का उपयोग संस्थान द्वारा किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा और एफसीआई के पास इस पर कोई बौद्धिक अधिकार नहीं होगा।
प्रतियोगिता की समाप्ति: 20 जनवरी 2022।
पुरस्कार और मान्यता-शीर्ष 3 विजेताओं को पूर्वोत्तर में अवकाश पैकेज से सम्मानित किया जाएगा ।
नियम और शर्तों के लिए, लिंक पर क्लिक करें:
https://innovateindia.mygov.in/destination-north-east-photography-and-videography-contest
रक्षा मंत्रालय
आईसीजी ने ऑफिसरों की ऑनलाइन भर्ती के लिए वेबसाइट लॉन्च की
भारतीय तटरक्षक में ऑफिसरों की भर्ती प्रक्रिया 20 दिसंबर, 2021 को डिजिटल हो गई। आज इसके लिए वेबसाइट  लॉन्च की गई। इसमें कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग परीक्षा तथा चयन प्रक्रिया के ऑटोमेशन को शामिल किया गया है।
आईसीजी के महानिदेशक श्री कृष्णास्वामी नटराजन ने यह वेबसाइट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग  के महानिदेशक कर्नल ए के नाथ  की उपस्थिति में लॉन्च की। यह वर्तमान प्रक्रिया से अलग हटकर अधिकारियों के चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा के रूप में बड़ा परिवर्तन है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, मानव हस्तक्षेप कम होगा, ऑटोमेशन की सुविधा होगी और अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पूल से अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकेगा। डिजिटल भर्ती प्रक्रिया देश के लगभग 100 शहरों में होगी और व्यापक पहुंच, योग्यता सुनिश्चित करने और राष्ट्र की सेवा के इच्छुक व्यक्तियों को अप्रत्याशित अवसर प्रदान करने के लिए वर्ष में दो बार परीक्षा आयोजित की जाएगी।
वेबासाइट में आवेदन देने की ऑनलाइन व्यवस्था, व्यक्तिगत लॉग इन क्रिएट करने की सुविधा, सीजी प्रशिक्षण प्रक्रियाओं का विस्तृत विवरण तथा जॉब प्रोफाइल तथा वेतन और भत्ते की विशेषताएं शामिल होंगी। इसमें समय-समय पर भर्ती की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अधिसूचना भी होगी। परंपरागत पद्धति से हटकर ऑनलाइन सीजी भर्ती प्रक्रिया भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के विजन के अनुरूप एक बड़ी छलांग है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
‘आजादी का अमृत महोत्सव’ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा फूड प्रोसेसिंग सप्ताह का आयोजन
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के तहत 'ख़ुबानी प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन व्यवसाय के अवसर’पर आधारित वेबिनार का आयोजन
पीएमएफएमई योजनाके तहत ‘आत्मनिर्भर उद्यम' की कहानी श्रृंखला में श्री मिलिंद लक्ष्मण पाटिल की सफलता की कहानी का मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशन
राजस्थान राज्य से स्वयं सहायता समूहों के 173 सदस्यों को सीड कैपिटल के रूप में 61.33 लाख रूपयों की सहायता राशि
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में स्थापित खाद्य प्रसंस्करण ईकाई का उद्घाटन
देश की आज़ादी के 75 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा मनाए जा रहे ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ की एक कड़ी के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक फूड प्रोसेसिंग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंत्रालय द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इसी कड़ी में बुधवार को मंत्रालय द्वारा इसी क्रम में पीएमएफएमई योजना के लाभार्थी श्री मिलिंद लक्ष्मण पाटिल के संघर्षों और सफलताओं की कहानी को ‘आत्मनिर्भर उद्यम' की कहानी श्रृंखला में मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया।
पीएमएफएमई योजना के तहत मंत्रालय व उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय  द्वारा एक जिला एक उत्पाद 'ख़ुबानी प्रसंस्करण व मूल्य संवर्धन- व्यवसाय के अवसर' पर उत्तराखंड के अल्मोड़ामें वेबिनार का आयोजन किया गया।
इसी कड़ी में राजस्थान में पीएमएफएमई योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों के 173 सदस्यों के लिए एसआरएलएम के क्लस्टर लेवल फेडरेशन  को सीड कैपिटल के रूप में 61.33 लाख रुपये हस्तांतरित किए गए।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंत्रालय की बहुआयामी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत आने वाली कोल्ड चेन स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थापित साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, खाद्य प्रसंस्करण इकाई परियोजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया।
इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि “मांग और आपूर्ति के अंतर को भरने पर उपभोक्ता, आमजन, किसान व उद्यमी सभी हर रूप से लाभान्वित होंगे।”
मेसर्स साई ऑल सीजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कुल परियोजना लागत 16.94 करोड़ रुपये है और मंत्रालय द्वारा 9.36 करोड़ रुपये अनुदान स्वरूप दिये गये हैं। इसमें सीए स्टोर- 1000 मीट्रिक टन, फ़्रोज़न स्टोर - 250 मीट्रिक टन, प्रोसेसिंग लाइन - 1 मीट्रिक टन/ घंटा, आईक्यूएफ - 1 मीट्रिक टन/ घंटा, वैक्यूम फ्रीज-ड्राइंग यूनिट - 1 मीट्रिक टन/बैच, फ्रीज-ड्राइड प्रोडक्ट के लिए पैकिंग लाइन - 20 से 50 पैकेट/ मिनट की सुविधा के साथ-साथ प्री-कूलर- 6 मीट्रिक टन,कोल्डरूम - 30 मीट्रिक टन, छँटाई ग्रेडिंग शेड- 200 वर्ग मीटर की सुविधाएं भी मौजुद हैं। यह परियोजना करीबन 200 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगी और साथ ही 300 से अधिक किसान को लाभांवित करेगी।
शिक्षा मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्री ने छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा, 21वीं सदी के कौशल और प्रधानाचार्यों के लिए हैंडबुक सहित सीबीएसई द्वारा तैयार 3 पुस्तिकाओं का विमोचन किया
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड  द्वारा शिक्षा के मूल्य-आधारित वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए बोर्ड द्वारा किए गए उपायों के संबंध में तैयार की गई तीन हैंडबुक्स का आज विमोचन किया।
इन तीन पुस्तिकाओं का विमोचन करते हुएकेंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने बताया कि 'साइबर सेफ्टी-ए हैंडबुक फॉर स्टुडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स’ नौंवींसे बारहवींकक्षा तक के छात्रों के बीच साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इंटरनेट और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले उन किशोरों के लिए यह पुस्तिका सही मार्गदर्शिका साबित होगी, जिन्हें अक्सर विभिन्न प्रकार के सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।
श्री पोखरियाल ने बताया कि 'इन परसूट ऑफ एक्सीलेंस-ए हैंडबुक फॉर प्रिंसिपल्स' के माध्यम से स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बोर्ड की प्रणालियों और अन्य उपयोगी जानकारी से अवगत कराया जाएगा।यह स्कूलों और सीबीएसई प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करेगी।उन्होंने बताया कि तीसरी पुस्तिका ‘टवेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्किल्स : ए हैंडबुक' के माध्यम से सीबीएसई सभी को 21वीं सदी के कौशलों से अवगत कराएगा और उन कौशलों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
श्री पोखरियाल ने देश की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के तहत सभी हितधारकों को लाभान्वित करने के लिए पुस्तिकाएं तैयार करने हेतु सीबीएसई के प्रयासों की सराहना की। श्री पोखरियाल ने आशा व्यक्त की कि इन पुस्तिकाओं से साइबर सुरक्षा की बेहतर समझ विकसित करने, दक्षता में सुधार लाने, कौशल और नेतृत्व का अनुभव प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए:http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Cyber_Safety_Manual.pdf
प्रिंसीपल हैंडबुक को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए :http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Principals_Handbook.pdf
21 सेंचुरी स्किल्स हैंडबुक को देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए : http://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/21st_Century_Skill_Handbook.pdf
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 पर अपडेट
अब तक 6.35 लाख से अधिक मरीज़ ठीक हुए, ठीक होने  की दर 63.33% हुई
पिछले 24 घंटों में लगभग 23,000 रोगी ठीक हुए
केंद्र सरकार की रणनीति - “जांच करना, पता लगाना और इलाज करना”  जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लागू की जा रही है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति साबित हुई है। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में, 22,942 रोगी ठीक हुए और उन्हें छुट्टी दे दी गई। परिणामस्वरूप कुल पॉजिटिव मामलों में 63.33% रोगी ठीक हो चुके हैं। अब तक कुल 6,35,756 मरीज ठीक हुए हैं।
संक्रमण के प्रसार से निपटने की रणनीति जल्दी पता लगाने के साथ व्यापक व आसानी से सुलभ परीक्षण पर केंद्रित है, संपर्क का गहन रूप से पता लगाने का उद्देश्य प्रसार को सीमित करना है। कन्टेनमेंट जोन और बफ़र ज़ोन में लागू की गई नियंत्रण की रणनीति, घर-घर के सर्वेक्षण तथा एसएआरआई/आईएलआई रोगियों और बुजुर्गों एवं सह-रुग्णता वाले लोगों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करती है। इससे यह सुनिश्चित हुआ है कि कोविड मामलों की पहचान समय पर होती है और लक्षणों की गंभीरता के अनुसार, घर या अस्पतालों में इलाज किया जाता है।
परीक्षण क्षमता को बढाने के कारण प्रति दिन 3 लाख से अधिक परीक्षण किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 3,33,228 नमूनों का परीक्षण किया गया है। कुल 1,30,72,718 नमूनों के परीक्षण किए गए हैं और देश में प्रति मिलियन आबादी पर 9473 नमूनों की जांच हुई है।
जनवरी 2020 में एक नैदानिक प्रयोगशाला से शुरू होकर, आज देश में 1244 प्रयोगशालाएँ हैं, जिसमें सरकारी क्षेत्र में 880 प्रयोगशालाएँ और निजी क्षेत्र में 364 प्रयोगशालाएँ हैं।
• वास्तविक समय आरटी पीसीआर आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 638 
• ट्रूनेट आधारित परीक्षण प्रयोगशाला: 504 
• सीबीएनएएटी आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं: 102 
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी, दिशा-निर्देश और परामर्श के लिए नियमित रूप से देखें: https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA ।
कोविड -19 से संबंधित तकनीकी प्रश्न technquery.covid19[at]gov[dot]in पर और अन्य प्रश्न ncov2019[at]gov[dot]in तथा @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड - 19 पर किसी भी प्रश्न के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। कोविड -19 के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf
पर भी उपलब्ध है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में गेहूं की 11.81 प्रतिशत अधिक खरीद की गई
पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की तुलना में इस वर्ष अब तक 433.32 लाख मीट्रिक टन की खरीद की गई है
गेहूं की मौजूदा खरीद प्रक्रिया से लगभग 49.16 लाख किसान लाभान्वित हुए
पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 14.30 प्रतिशत अधिक धान की खरीद की गई
मौजूदा रबी विपणन सीजन और खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 867.06 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और इससे 127.91 लाख किसानों को लाभ हुआ
सरकारी एजेंसियों ने एमएसपी पर कुल 10,07,334.82 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की
वर्तमान विपणन सीजन रबी का विपणन सीजन  2021-22, अधिकांश गेहूं खरीद वाले राज्यों में समाप्त हो गया है और अब तक  433.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है  और यह पिछले वर्ष 387.53 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले अधिक है।
85,581.02 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ चल रहे आरएमएस खरीद कार्यों से लगभग 49.16 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
|
|
चालू खरीफ सीजन 2020-21 में धान की खरीद राज्यों में सुचारु रूप से जारी है। 12 जुलाई 2021 तक 867.06 एलएमटी धान  की खरीद की जा चुकी है और यह खरीद पिछले वर्ष की इसी खरीद 758.54 एलएमटी से अधिक हो गई है।
मौजूदा खरीफ के विपणन सीजन के दौरान जारी खरीद कार्यों से लगभग 127.91 लाख किसान पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं, जिनका एमएसपी मूल्य 1,63,700.91 करोड़ रुपये है। धान की खरीद भी केएमएस 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 एलएमटी को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है।
|
|
इसके अलावा, राज्यों के प्रस्ताव के आधार पर, मूल्य समर्थन योजना  के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन 2021 और ग्रीष्म सत्र-2021 की 108.42 एलएमटी दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए 1.74 एलएमटी कोपरा  की खरीद के लिए मंजूरी भी दी गई थी। अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी पीएसएस के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद के प्रस्ताव प्राप्त होने पर स्वीकृति दी जाएगी ताकि इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद सीधे पंजीकृत किसानों से सीधे वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी पर हो सके, यदि राज्य द्वारा नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में अधिसूचित कटाई अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम हो जाती है।
सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 12 जुलाई 2021 तक, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान में खरीफ विपणन सीजन 2020-21 और रबी विपणन सीजन-2021 और ग्रीष्म सत्र 2021 के तहत मूंग, उड़द, अरहर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सूरजमुखी के बीज सरसों के बीज और सोयाबीन की 10,07,334.82 मीट्रिक टनकी खरीद की है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,359.23 करोड़ रुपये है, जिससे 6,17,524 किसानों को लाभ हुआ है।।
इसी तरह, फसल सीजन 2020-21 के दौरान कर्नाटक और तमिलनाडु में 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य वाले 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है। सीजन 2021-22 के लिए तमिलनाडु से 51,000 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू की जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीजीटीएमएसई द्वारा एक लाख करोड़ रुपये की गारंटी सुविधा देने पर प्रसन्नता व्यक्त की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी योजना  द्वारा गारंटी सुविधा देने के रूप में एक लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री मोदी ने कहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपने युवाओं की उद्यमशीलता के उत्साह पर भरोसा कर रहे हैं।
एमएसएमई मंत्रालय के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा;
"हम अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, अपने युवाओं की उद्यमशीलता के उत्साह पर भरोसा कर रहे हैं।"
एमजी/एमएस/एआर/जेके
(
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अब तक 16.54 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके की निशुल्क खुराक प्रदान की है
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास अब भी 75 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध है
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को करीब 60 लाख खुराक प्रदान की जाएंगी
भारत सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग के साथ “सरकार के सर्वांगीण” दृष्टिकोण के माध्यम से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रही है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड उचित व्यवहार के साथ, टीकाकरण महामारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की पांच सूत्री रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
कोविड-19 टीकाकरण की तीसरे चरण की उदार और त्वरित चरण रणनीति एक मई, 2021 से लागू की गयी है। नए पात्र जनसंख्या समूहों के लिए पंजीकरण 28 अप्रैल से शुरू हो चुका है।
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लगभग 16.54 करोड़ टीके की खुराक  प्रदान की हैं। इसमें से अपव्यय सहित कुल खपत 15,79,21,537 खुराक हैं ।
अभी भी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पास कोविड टीके की 75 लाख से अधिक खुराक उपलब्ध हैं।
इसके अलावा अगले तीन दिनों में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को 59 लाख से अधिक  खुराक मिलेगी।
एमजी/एएम/पीके
(Visitor Counter : 202
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स को कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग से मिशन कोविड सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत विनिर्माण लाइसेंस मिला
भारत सरकार द्वारा घोषित मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  ने स्वदेशी कोविड टीकों के विकास और उत्पादन में तेजी लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत कोवैक्सीन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक परियोजना प्रारम्भ की है।
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, हैदराबाद, इस परियोजना के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  से ऋण लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ऐसी निर्माण सुविधा है जो भारत बायोटेक को अपनी इस पुनर्निर्मित सुविधा में उत्पादित कोवैक्सीन औषधि पदार्थ की आपूर्ति करेगी । इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स आज 13 अगस्त 2021 को भारत बायोटेक को वाणिज्यिक कोवैक्सीन औषधि संघटक  की पहली खेप की आपूर्ति करेगा। शुरू में इस संयन्त्र में प्रति माह 20-30 लाख खुराक का उत्पादन होगा , और इसके बाद अगले कुछ सप्ताहों में कारकापटला में अपनी नई सुविधा से यह कम्पनी 40- लाख खुराक का उत्पादन करने लगेगी ।
इस उपलब्धि के बारे में बताते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग  की सचिव और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  की अध्यक्ष डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा कि ''सरकार ने देश में कोवैक्सिन उत्पादन बढ़ाने और कोवैक्सीन टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए अथक प्रयास किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन  द्वारा भारतीय इम्यूनोलॉजिकल के लिए कोवैक्सीन ड्रग पदार्थ का उत्पादन करने के लिए ऋण लाइसेंस समझौता एक बहुत ही कम समय में बनाया गया एक प्रमुख उपलब्धि है। मिशन कोविड सुरक्षा के तहत डीबीटी-बीआईआरएसी द्वारा सहयोग दिए जाने का उद्देश्य हमारे देश की कोविड -19 वैक्सीन आवश्यकता को पूरा करना है। मैं इस उपलब्धि के लिए किए गए प्रयासों के लिए टीम को बधाई देती हूं।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 71.94 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 5.72 करोड़ से अधिक शेष व अप्रयुक्त टीके उपलब्ध,7 लाख टीके भेजे जाने के लिए तैयार
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
|
टीके की खुराकें
|
|

|
|
अब तक हुई आपूर्ति
|
|
71,94,73,325
|
|
भेजे जाने को तैयार टीके
|
|
7,00,000
|
|
शेष टीके
|
|
5,72,74,025
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और अन्य माध्यमों से टीके की 71.94 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अतिरिक्त 7 लाख से अधिक खुराकें भेजे जाने के लिए तैयार हैं।
अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 5.72 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल जाकर कोविड-19 प्रबंधन में अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए मॉकड्रिल की समीक्षा की
“उपकरण, प्रक्रियाओं तथा मानव संसाधनों की दृष्टि से संपूर्ण कोविड चिकित्सा ढांचे की संचालन तैयारी के लिए सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण”
सभी से कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने तथा अपुष्ट सूचना साझा करने से बचने का आग्रह किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल गए और कोविड-19 प्रबंधन के लिए अस्पताल के बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए की जा रही मॉकड्रिल की समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “मैंने हाल में राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति तथा इसकी रोकथाम और प्रबंधन की तैयारी की समीक्षा की। कोविड-19 प्रबंधन के लिए तैयारी की समीक्षा में देश में मॉकड्रिल की जा रही है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए अस्पतालों में क्लिनिकल तैयारी महत्वपूर्ण है। आज सरकारी तथा निजी अस्पतालों में मॉकड्रिल की जा रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अपने-अपने राज्यों में ड्रिल की समीक्षा कर रहे हैं।”
डॉ. मांडविया ने सफदरजंग अस्पताल तथा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्षों और कर्मचारियों से अनौपचारिक बातचीत की। स्वास्थ्य मंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्षों, डॉक्टरों, नर्सों, सुरक्षा तथा शुचिता सेवाओं के प्रमुखों के साथ एक घंटे रहे और गुणवत्ता अस्पताल प्रबंधन, क्लिनिकल प्रैक्टिसेज, संक्रमण नियंत्रण उपाय, स्वच्छता प्रक्रिया, रोगी केंद्रित उच्च गुणवत्ता संपन्न स्वास्थ्य सेवा पर विभिन्न सुझावों को धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से महामारी के दौरान रात-दिन सेवा उपलब्ध कराने के काम में अपने अनुभवों को साझा किया। डॉ. मांडविया ने विभागाध्यक्षों को अपनी टीम से प्रत्येक सप्ताह मिलने, सभी विभागों का दौरा करने और श्रेष्ठ परिणाम सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्य प्रदर्शन का आकलन करने की सलाह दी। उन्होंने महामारी के दौरान डॉक्टरों के अनुकरणीय कार्य की सराहना की।
ड़ॉ. मांडविया ने कोताही को लेकर सचेत किया और सभी से कोविड उपयुक्त व्यवहार करने का आग्रह किया। उन्होंने सतर्क रहने, अपुष्ट सूचना को साझा करने से बचने तथा उच्च स्तर की तैयारी सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा, “कोविड के मामले पूरे विश्व में बढ़ रहे हैं और भारत में भी मामलों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि उपकरण, प्रक्रियाओं तथा मानव संसाधनों के मामले में संपूर्ण कोविड ढांचा संचालन तैयारी में रहे।”
इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉ. अतुल गोयल, सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बी. एल. शेरवा और स्वच्छता सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख उपस्थित थे।
फाइनेंस कमीशन
15वें वित्त आयोग ने राजस्थान के अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की
राजस्थान सरकार तथा कट्स  इंटरनेशनल के समन्वय से 15वें वित्त आयोग ने 08 सितंबर, 2019 को जयपुर में अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य के आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श हुआ। बैठक में अर्थशास्त्रियों ने निम्न बिंदुओं पर चर्चा की।
- सरकार के घाटा प्रबंधन को ध्यानपूर्वक संचालित करने की आवश्यकता है। भविष्य की वित्तीय नीति ऐसी होनी चाहिए जो निजी निवेश के आमंत्रण में सहायक हो।
- उदय योजना के तहत दिए गए बिजली कनेक्शन से राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है। परिव्यय के आकलन और राजस्व घाटे पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- राजस्थान में जल की उपलब्धता और आपूर्ति एक बड़ी समस्या है। गांव स्तर पर जल आपूर्ति का लागत स्तर बहुत ऊंचा है। इससे जल आपूर्ति कार्यक्रम की निरंतरता को बनाए रखना एक समस्या है।
- उपरोक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान का वित्तीय आवंटन निर्धारित किया जाना चाहिए।
- वित्त आयोग के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि राज्य स्तर पर परियोजना के लिए नवोन्मेषी कार्य किए जा सकें।
वित्त आयोग के चेयरमैन श्री एन के सिंह और वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बातचीत में निम्न अर्थशास्त्रियों शामिल थे : -
श्री अम्बुज किशोर, डॉ. अरविंद मायाराम, आईएएस, , श्री अतुल शर्मा, श्री बसंत खैतान, प्रो. सी.एस.बारला, सुश्री दिव्या मदेरणा, श्री एडवर्ड डिकिंसन, डॉ. गोविंद शर्मा, आईएएस , श्री ज्ञान प्रकाश, डॉ. ज्योति किरण, प्रो. कांता आहूजा, श्रीमती कृष्णा भटनागर, आईएएस , डॉ. मनजीत सिंह, आईएएस , श्री मुकेश गुप्ता, डॉ. एम.एस. राठौड़, प्रो.एन.डी.माथुर, प्रो. रमेश कुमार अरोड़ा, प्रो. राजेश कोठारी, डॉ. रश्मि डिकिंसन, श्री राजेंद्र भानावत, आईएएस , श्री राकेश वर्मा आईएएस , श्री राव राजेंद्र सिंह, श्री सतीश सी.मेहता, आईएफएस , प्रो. एस.एस.सोमरा, श्रीमती सावित्री कुनाडी , श्री एस.एस. भंडारी और डॉ. विनायक पांडे।