नागरिक उड्डयन मंत्रालय
वर्षांत समीक्षा: 2022 - नागरिक उड्डयन मंत्रालय
वर्ष 2022 में 50 नए आरसीएस मार्ग शुरू किए गए; उड़ान 4.2 और 4.3 के अंतर्गत 140 नए आरसीएस मार्ग प्रदान किए गए
ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 90 निकासी उड़ानें संचालित करके 22500 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित वापस भारत लाया गया
भारत  की अवधि के लिए आईसीएओ परिषद के लिए फिर से चुना गया
डीजीसीए द्वारा 2022 में जारी किए गए पिछले दशक के सबसे अधिक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस 
एयर इंडिया का महत्वपूर्ण विनिवेश पूरा हुआ
कई टच प्वाइंट्स पर टिकट और आईडी के सत्यापन की आवश्यकता के बिना हवाई अड्डों पर आसान और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने के लिए डिजी यात्रा शुरू की गई
ड्रोन प्रमाणन योजना, ड्रोन आयात नीति, ड्रोन  नियम, 2022 अधिसूचित किया गया
कृषि उड़ान 2.0 में 5 और हवाई अड्डे जोड़े गए, जिससे योजना के अंतर्गत कुल हवाईअड्डों की संख्या 58 हो गई
आरसीएस-उड़ान
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान  का उद्देश्य टियर II और टियर III शहरों में उन्नत विमानन बुनियादी ढांचे और हवाई कनेक्टिविटी के साथ आम नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करना है। उड़ान योजना ने वर्ष 2022 में कई नई महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
- 50 नए आरसीएस मार्ग 1 जनवरी, 2022 और 08 दिसंबर, 2022 के बीच शुरू हो गए।
- केशोद, देवघर, गोंदिया, जयपुर और अल्मोड़ा  के 05 हवाई अड्डे/हेलीपोर्ट चालू हो गए।
- देश के पूर्वोत्तर राज्यों में 10 नए आरसीएस मार्ग शुरू हुए।
- उड़ान 4.2 और 4.3 के अंतर्गत 140 नए आरसीएस मार्ग प्रदान किए गए।
- उड़ान के अंतर्गत 16 नए एयरपोर्ट/हेलीपोर्ट/वॉटर एयरोड्रोम की पहचान की गई है
ऑपरेशन गंगा
भारत सरकार ने फरवरी-मार्च 2022 के महीने में यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के उद्देश्य से 'ऑपरेशन गंगा' अभियान शुरू किया था। 24 फरवरी, 2022 की सुबह से अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद करने के परिणामस्वरूप कीव, यूक्रेन और रोमानिया , हंगरी , पोलैंड  और स्लोवाकिया  के पड़ोसी देशों के शहरों से उड़ानें संचालित करके फंसे हुए भारतीय नागरिकों को बचाने और वापस लाने के लिए प्रयास किए गए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के प्रयासों में समन्वय करने के लिए रोमानिया में प्रतिनियुक्त किया गया था।
इस अवधि के दौरान कुल 90 निकासी उड़ानें संचालित करके 22500 से अधिक भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से सुरक्षित रूप से भारता वापस लाया गया। यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को बंद करने के परिणामस्वरूप निकासी उड़ानों के लिए किराए की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की गई थी।
नियोजित अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की बहाली
भारत में कोविड-19 महामारी के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए 23 मार्च, 2020 से भारत से/ भारत के लिए नियोजित अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के संचालन को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने में मदद करने के लिए 'वंदे भारत मिशन' शुरू किया गया था। निलंबन की अवधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को सुगम बनाने और पारगमन यात्रा को प्रतिबंधित करने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत 37 विदेशी देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की गई थी।
समय-समय पर संशोधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंतराय द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए ऐसे सभी परिचालनों की आवश्यकता के साथ नियोजित वाणिज्यिक अंतरराष्ट्रीय यात्री सेवाओं को 27 मार्च, 2022 से फिर से शुरू किया गया था।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन  द्वारा सीओआरएसआईए/एलटीएजी संकल्प में भारत का योगदान
शुरूआत से ही, भारत विकासशील देशों पर कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन  यानी अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के प्रभावों के बारे में चिंतित रहा है। इन देशों में विमानन बाजार विकास पथ पर हैं और विकसित देशों में विमानन बाजार की तुलना में अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। 27 जनवरी, 2022 को भारत के प्रतिनिधिमंडल की पहल पर आईसीएओ परिषद में नौ समान विचारधारा वाले देशों  की उच्च स्तरीय बैठक के रूप में एक वाटरशेड कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भारत एलएमसी और अन्य आईसीएओ सदस्य राज्यों के साथ विकासशील देशों के पक्ष में आधारभूत बातचीत करने के लिए चर्चा कर रहा था और इस प्रयास में भारत सफल भी रहा है। समान विचारधारा वाले देशों के सक्रिय समर्थन के साथ, भारत ने अनुपालन चक्रों के लिए 'व्यक्तिगत विकास कारक' में कमी के साथ-साथ भारतीय वाहकों को लाभ पहुंचाने के लिए सीओआरएसआईए बेसलाइन को 2019 में उत्सर्जन के 85 प्रतिशत तक कम करने की पुरजोर वकालत की है।
आईसीएओ के दीर्घकालिक आकांक्षी लक्ष्यों  के लिए, भारत के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप आईसीएओ महासभा द्वारा राष्ट्रीय समय सीमा की अनुमति देने और एलटीजी में आम लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को शामिल करने के लिए संकल्प पारित किए गए हैं, जिसमें कोई भी ऐसा अनिवार्य लक्ष्य शामिल नहीं है जो दंडात्मक उपायों को जन्म दे सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय केनेक्टिविटी
भारत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का एक विस्तृत नेटवर्क संचालित करता है और वर्तमान में 116 देशों के साथ हवाई सेवा समझौते हैं। निरंतर प्रयासों के संदर्भ में, भारत वर्तमान में 40 से अधिक देशों को सीधा संपर्क प्रदान करता है, जबकि 100 से अधिक देशों को अप्रत्यक्ष मार्गों से जोड़ता है। यह सुनिश्चित किया गया है कि कनेक्टिविटी द्विपक्षीय एएसए के प्रावधानों के अनुसार विदेशी वाहकों के पदनाम की सुविधा के द्वारा विदेशी देशों के साथ बनाए रखा जाता है।
वर्ष 2014 से भारत ने 55 से अधिक देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें वर्ष 2022 में ही भारत ने इथियोपिया, जिम्बाब्वे, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, सूडान और जर्मनी के साथ समझौता ज्ञापनों को संशोधित किया है।
विभिन्न देशों से चार्टर उड़ान सेवा संचालन के लिए अनुमति के नियमित अनुदान के अलावा, भारत ने मानवीय आधार पर अफगानिस्तान से गैर-अनुसूचित चार्टर उड़ान सेवा संचालन के माध्यम से यात्रियों और कार्गो की ढुलाई की अनुमति दी है।
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद के लिए भारत का फिर से निर्वाचन
नागरिक उड्डयन मंत्रालय-एमओसीए ने विदेश मंत्रालय के साथ ठोस प्रयास किए और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन-आईसीएओ परिषद में भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों की एक सभा बुलाकर एक सक्रिय अभियान चलाया।
अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की 41वीं महासभा के दौरान, भारत को दूसरे भाग के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन परिषद  के लिए फिर से चुन लिया गया है, जिसमें वे देश शामिल हैं जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक हवाई नेविगेशन के लिए सुविधाओं के प्रावधान में सबसे बड़ा योगदान देते हैं।
उड़ान प्रशिक्षण संगठन 
उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  द्वारा विनियमित किया जाता है। विमान नियम, 1937 में यह आवश्यक है कि निजी पायलट और वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक उड़ान अनुभव केवल नागरिक उड्डयन महानिदेशालय-डीजीसीए-अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठन-एफटीओ में ही प्राप्त किया जाएगा।
30 नवंबर, 2022 तक देश में 52 स्थानों पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित 34 उड़ान प्रशिक्षण संगठन संचालित हैं। इनमें से अमेठी  में राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी-आईजीआरयूए केंद्र सरकार के अधीन है, आठ उड़ान प्रशिक्षण संगठन राज्य सरकारों के अधीन हैं और 25 उड़ान प्रशिक्षण संगठन निजी क्षेत्र के स्वामित्व में हैं।
डीजीसीए ने 2022 में  1061 वाणिज्यि पायलट लाइसेंस-सीपीएल जारी किए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। पिछले पांच वर्षों में भारत में जारी किए गए सीपीएल की संख्या इस प्रकार है:
वर्ष 1986 में स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, भारत का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन है, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थित है। यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 19,000 से अधिक उड़ान घंटे पूरे किए, जो कि कोविड के कारण हुए गंभीर व्यवधान के बावजूद अपनी स्थापना के बाद से सर्वाधिक संख्या है।
वर्ष 2020 में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  एक उदार एफटीओ नीति लेकर आया, जिसमें हवाईअड्डा रॉयल्टी भुगतान  को समाप्त कर दिया गया और भूमि के किराये को काफी तर्कसंगत बनाया गया।
वर्ष 2021 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, एएआई ने बेलागवी , जलगाँव , कलबुरगी , खजुराहो  और लीलाबारी  में पाँच हवाई अड्डों पर नौ उड़ान प्रशिक्षण संगठन के स्थान प्रदान किए। इनमें से चार उड़ान प्रशिक्षण संगठन को 2022 के दौरान चालू किया गया है। इनमें से जलगाँव और लीलाबाड़ी में एक-एक और कलबुरगी में दो उड़ान प्रशिक्षण संगठन शामिल हैं। शेष पांच उड़ान प्रशिक्षण संगठन के मार्च, 2023 तक चालू होने की आशा है।
जून 2022 में, एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद, भावनगर , हुबली , कडप्पा , किशनगढ़  और सलेम  जैसे पांच हवाई अड्डों पर एएआई द्वारा छह और एफटीओ स्थान प्रदान किए गए। इन एफटीओ के दिसंबर, 2023 तक चालू होने की आशा है।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय 
डीजीसीए ने वर्ष 2022 के दौरान अब तक ईजीसीए के एकल खिड़की डिजिटल मंच के माध्यम से अब तक 16401 फ्लाइट क्रू लाइसेंसिंग मुद्दे और नवीनीकरण आवेदनों का निपटान किया है।
चालू वर्ष 2022 में, डीजीसीए ने पिछले एक दशक में सबसे अधिक वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस  जारी किए हैं। 01.01.2022 से 06.12.2022 की अवधि के बीच जारी पायलट लाइसेंस और रेटिंग का विवरण इस प्रकार है:
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क्रम संख्या
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लाइसेंस/रेटिंग का प्रकार
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जारी किए गए लाइसेंस/रेटिंग की संख्या
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1.
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वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस 
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1081
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2.
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एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस 
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657
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3.
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रेटिंग टाइप
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1304
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4.
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अन्य पायलट लाइसेंस और रेटिंग (पीपीएल, एफ़आरटीओएल, एफ़आईआर, एएफ़आईआर, एफ़एटीए, आईआर, ओपन रेटिंग, पी1 एंडोर्समेंट
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6005
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कुल योग
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9047
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वर्तमान वर्ष 2022 में ईजीसीए के साथ नियोजित एयरलाइन संचालकों के विमान प्रणाली डेटा  के एकीकरण के माध्यम से पायलट की ई-लॉगबुक को स्वतः भरने की एक नई प्रक्रिया शुरू की गई है। यह प्रणाली ई-लॉगबुक डेटा की सटीकता को बढ़ाएगी, ई-लॉगबुक को मैन्युअल रूप से भरने से छुटकारा दिलाकर पायलटों की थकान दूर करेगी।
डीजीसीए ने अब तक वर्ष के दौरान फ्लाइट क्रू और एटीसीओ के लिए 28,122 मेडिकल असेसमेंट को स्वीकृति दी है, जिसमें 21,177 क्लास 1,4,997 क्लास 2 और 1948 क्लास 3 मेडिकल असेसमेंट शामिल हैं।
डीजीसीए ने दो ऑपरेटरों, मैसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड  7 जुलाई, 2022 को और मैसर्स जीएसईसी मोनार्क एंड डेक्कन एविएशन  24 जून, 2022 को नियोजित हवाई परिवहन सेवा के लिए एयर ऑपरेटर परमिट जारी किए। डीजीसीए ने गैर-नियोजित हवाई परिवहन सेवा उड़ानें संचालित करने के लिए 13 एयर ऑपरेटर परमिट  भी जारी किए।
डीजीसीए ने नए उड़ान प्रशिक्षण संगठन मेसर्स स्काईनेक्स एयरो प्राइवेट लिमिटेड को जनवरी 2022 में महाराष्ट्र के जलगाँव हवाई अड्डे पर इन प्रशिक्षण केन्द्रों को स्वीकृति प्रदान की है।
डीजीसीए ने अब तक 2022 के दौरान देवघर, होल्लोंगी, जेपोर और न्यू गोवा में नया एयरोड्रम लाइसेंस जारी किया है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन  के लेखा परीक्षकों की एक टीम ने 09.11.2022 से 16.11.2022 तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  का ऑडिट किया। समापन ब्रीफिंग के दौरान, आईसीएओ टीम ने डीजीसीए को सूचित किया कि भारत का प्रभावी कार्यान्वयन पिछले 69.95 प्रतिशत से बढ़कर 85.49 प्रतिशत हो गया है।
व्यापार करने में आसानी/नियामक प्रक्रियाओं/आवश्यकताओं के सरलीकरण की दिशा में, आईसीएओ प्रावधानों और हितधारकों की आवश्यकता के अनुरूप वर्ष के दौरान 39 नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं में संशोधन किया गया है।
डीजीसीए ने 10 मई, 2022 को हिंदुस्तान 228 को टाइप सर्टिफिकेट प्रदान किया। हिंदुस्तान 228 डीजीसीए द्वारा प्रमाणित पहला कम्यूटर श्रेणी का विमान है जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान योग्यता मानकों को पूरा करता है। विमान को टीएआरएंडडीसी, एचएएल कानपुर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें कंपोजिट और पारंपरिक सामग्रियों का अधिकतम उपयोग शामिल है। डीजीसीए ने डिजाइन संगठन अनुमोदन  की वैकल्पिक प्रक्रिया की श्रेणी के अंतर्गत मैसर्स एसए एयरवर्क्स को डिजाइन संगठन अनुमोदन भी जारी किया।
डीजीसीए के पुनर्गठन के एक हिस्से के रूप में, डीजीसीए मुख्यालय और क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप ए अधिकारियों के कुल 416 नए पद सृजित किए गए हैं। डीजीसीए के अब सात क्षेत्रीय कार्यालय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय होंगे, जिनमें हैदराबाद और अहमदाबाद में क्षेत्रीय कार्यालय और अगरतला, नागपुर, अमृतसर, देहरादून और जयपुर में उप-क्षेत्रीय कार्यालय शामिल हैं। यह देश भर में डीजीसीए की उपस्थिती को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे डीजीसीए के नियामक कार्यों को न्यूनतम भौतिक आवाजाही के साथ मजबूत किया जा सके।
एयर इंडिया का विनिवेश
मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति  - सशक्त एयर इंडिया विशिष्ट वैकल्पिक तंत्र  ने मैसर्स टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मैसर्स तालास प्राइवेट लिमिटेड की लिमिटेड को एआईएक्सएल और एआईएसएटीएस में एयर इंडिया की इक्विटी शेयरधारिता के साथ एयर इंडिया में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी शेयरधारिता की बिक्री के लिए उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दी। जीतने वाली बोली एआई के लिए एंटरप्राइज़ वैल्यू  विचार के रूप में 18,000 करोड़ रुपये के लिए  थी।
मेसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बीच शेयर खरीद समझौते  पर हस्ताक्षर किए गए। मैसर्स टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग  के खाते में 2,700 करोड़ रुपये  की नकद राशि जमा की और 15,300 करोड़ रुपये  का कर्ज ले लिया। इस प्रकार एयर इंडिया में भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ-साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज  में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एयर इंडिया की महत्वपूर्ण विनिवेश की प्रक्रिया 27.01.2022 को पूरी हुई।
पूर्ववर्ती एयर इंडिया के कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए गए उपाय:
एयर इंडिया के योग्य सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक चिकित्सा योजना को 16.02.2022 को हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया। यह योजना लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना-सीजीएचएस और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण-एनएचए के मंच का उपयोग करना चाहती है।
12 दिसंबर, 2022 तक, 42,600 लाभार्थियों में से 39,228 लाभार्थियों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना-सीजीएचएस कार्ड जारी किए जा चुके हैं। लाभार्थी सीजीएचएस के माध्यम से ओपीडी चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आईपीडी सुविधाओं के लिए, दावों का निपटारा करने के लिए व्यवस्था को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।
नई दिल्ली और मुंबई में पूर्ववर्ती एयर इंडिया लिमिटेड-एआईएल के कर्मचारियों द्वारा क्वार्टर खाली करने के लिए आवश्यक उपाय किए गए हैं। सार्वजनिक परिसर  अधिनियम, 1971 के तहत सम्पदा अधिकारी को नई दिल्ली के लिए नियुक्त किया गया है। सभी क्षेत्रों में 3089 आवास इकाइयों में से केवल 743 अब एआईएल कर्मचारियों के कब्जे में हैं।
एयर इंडिया संपत्ति स्वामित्व लिमिटेड 
एअर इंडिया लिमिटेड की चार कंपनियों, नॉन-कोर एसेट्स, पेंटिंग और कलाकृतियों और अन्य गैर-परिचालन संपत्तियों के साथ-साथ किसी भी परिसंपत्ति द्वारा समर्थित संचित कार्यशील पूंजी ऋण के भण्डारण के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन , अर्थात् एयर इंडिया संपत्ति स्वामित्व लिमिटेड का गठन किया गया था। इससे पहले, 2019 में एआईएएचएल द्वारा एयर इंडिया के आंशिक ऋण का भुगतान करने के लिए 21985 करोड़ रुपये के एनसीडी जारी किए गए थे। उसी के ब्याज की अदायगी के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई बजटीय सहायता के माध्यम से की गई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा पूर्ववर्ती एयर इंडिया लिमिटेड  को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड  के माध्यम से गारंटीकृत/अन्य पिछले बकाया/अतिदेय के निपटान के लिए 61,130.96 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, 2019 में जारी एनसीडी  की राशि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा एआईएएचएल को 7000 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे।
एयर इंडिया अभियंरिकी सेवा लिमिटेड , एयर इंडिया हवाई अड्डा सेवा लिमिटेड  और एयर इंडिया हवाई अड्डा सेवा लिमिटेड की सहायक कंपनियों एलायंस एयरलाइंस के विनिवेश में तेजी लाने के लिए विभिन्न बैठकें आयोजित की गई हैं।
हज 2022
हज यात्रा 2022 का संचालन 4 जून, 2022 से शुरू हुआ और 13 अगस्त, 2022 को सुचारू रूप से और सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। तीन एयरलाइनों यानी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस, स्पाइसजेट और फ्लाइनास ने पूरे भारत में 10 गंतव्य स्थलों से 56,634 तीर्थयात्रियों को जेद्दाह/मदीना भेजा और वहाँ से वापस विभिन्न गंतव्य स्थलों पर पहुँचाया।
एयर कॉर्पोरेशन्स  अधिनियम, 1994
एयर इंडिया के विनिवेश के साथ, एयर कॉर्पोरेशन  अधिनियम, 1994 अप्रचलित हो गया। इसे देखते हुए उक्त अधिनियम को निरस्त करने के लिए मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।
डिजी यात्रा
डिजी यात्रा नीति नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो यात्रियों को हवाई अड्डों पर टिकट और पहचान प्रमाण के सत्यापन की आवश्यकता के बिना कई स्पर्श बिंदुओं पर निर्बाध और परेशानी मुक्त सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा 01.12.2022 को दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा का शुभारंभ किया गया है। मार्च 2023 तक कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर इस योजना के कार्यान्वयन की योजना है। इसे चरणबद्ध तरीके से सभी हवाई अड्डों पर लागू किया जाना है। डीजी यात्रा ऐप एण्ड्रोइड के साथ-साथ आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है।
ड्रोन
ड्रोन नियम, 2021 के तहत सभी पांच आवेदन फॉर्म 26 जनवरी, 2022 को डिजिटलस्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए गए हैं।
ड्रोन प्रमाणन योजना को 26 जनवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिससे ड्रोन निर्माताओं द्वारा टाइप सर्टिफिकेट प्राप्त करना आसान हो गया है।
विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने और ड्रोन के कल-पुर्जों के आयात को मुक्त करने के लिए ड्रोन आयात नीति को 9 फरवरी, 2022 को अधिसूचित किया गया है।
ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करते हुए 11 फरवरी, 2022 को ड्रोन  नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया है।
उपयोग के मामलों और नीतिगत सुधारों को सामने लाने के लिए देश भर के 12 राज्यों में ड्रोन मेलों का आयोजन किया गया।
प्रगति मैदान में 27 मई से 29 मई, 2022 के दौरान एक भव्य भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। इस कार्यक्रम में 70 से अधिक ड्रोन प्रदर्शकों और स्कूली बच्चों सहित 10,000 आगंतुकों ने भाग लिया था।
हवाई कार्गो सेवा
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ने 6 हवाई अड्डों पर घरेलू यात्री टर्मिनल और 3 हवाई अड्डों पर समर्पित कार्गो सेवा टर्मिनल के माध्यम से घरेलू एयर कार्गो सेवा का संचालन शुरू किया है:
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यात्री टर्मिनल के माध्यम से घरेलू एयर कार्गो सेवा
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आरए सुविधा के साथ घरेलू एयर कार्गो सेवा टर्मिनल
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क्रम संख्या
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एयरपोर्ट
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दिनांक
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क्रम संख्या
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एयरपोर्ट
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दिनांक
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1
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कोल्हापुर
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10.01.2022
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1
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श्रीनगर
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01.01.2022
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2
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जोरहाट
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01.02.2022
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2
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अमृतसर
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17.01.2022
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3
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कलबूरगी
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09.06.2022
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3
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मंगलोर
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22.03.2022
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4
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भावनगर
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03.06.2022
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5
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तेजपुर
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28.07.2022
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6
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हिंडन
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23.11.2022
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भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड ने निम्नलिखित के रूप में 3 हवाई अड्डों से विनियमित एजेंट  संचालन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो सेवा संचालन शुरू किया है:
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क्रम संख्या
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एयरपोर्ट
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दिनांक
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1
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त्रिची
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10.01.2022
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2
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श्रीनगर 
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11.03.2022
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3
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जयपुर 
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01.06.2022
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स और सहयोगी सेवाएं कंपनी लिमिटेड ने चरणबद्ध तरीके से ई-सीएसडी  को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली में प्रावधान बनाया गया है। चेन्नई में परीक्षण का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था और इसे अगले 04 से 06 महीनों में चेन्नई में लागू किया जाएगा।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी के कार्गो का जनवरी-अक्टूबर के लिए लाख मीट्रिक टन में प्रदर्शन इस प्रकार है:
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एएआईसीएलएएस
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भारत
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श्रेणी
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2021
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2022
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प्रतिशत वृद्धि
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2021
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2022
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प्रतिशत वृद्धि
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घरेलू
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3.00
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3.34
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11.33
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9.85
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10.73
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8.93
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अंतर्राष्ट्रीय
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3.40
|
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3.19
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-6.18
|
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16.26
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15.74
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-3.20
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कुल योग
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6.40
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6.53
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2.03
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26.11
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26.47
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1.38
नोट: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी को त्रिवेंद्रम में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सुविधाएं सौंपी हैं। इस प्रकार, केवल 2022 के दौरान उपरोक्त तालिका में भारत के अंतर्गत ही शामिल किया गया है।
विमान का पट्टे और वित्तपोषण
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण  ने भारत में आईएफएससीएस में विमान पट्टे पर देने के व्यवसाय को सक्षम करने के लिए 18 मई, 2022 को 'विमान पट्टों के लिए रूपरेखा' जारी की। अठारह संस्थाओं ने 31 अक्टूबर, 2022 तक विमान पट्टे पर देने का व्यवसाय शुरू करने के लिए पंजीकरण कराया है। 30 सितंबर, 2022 तक गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रौद्योगिकी शहर-जीआईएफटी आईएफएससी से पंजीकृत विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाओं द्वारा कुल 11 विमानों को पट्टे पर दिया गया है। हाल ही में, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों ने आईएफएससी -आधारित पट्टेदार द्वारा किसी भी सीमा शुल्क बंदरगाह, हवाई अड्डे या लैंडिंग स्टेशन के माध्यम से विमानों की आवाजाही की अनुमति दी है।
रखरखाव, मरम्मत और कायापलट 
संशोधित रखरखाव, मरम्मत और कायापलट-एमआरओ दिशानिर्देशों के अंतर्गत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  ने अक्टूबर 2021 में 5 हवाई अड्डों भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, बेगमपेट  और जुहू हवाई अड्डे के लिए 12 एमआरओ साइटों के लिए निविदाएं शुरू की थीं। प्राप्त बोलियों के विरुद्ध, एएआई ने दिनांक 22.02.2022 को भोपाल की 3 साइटों के लिए चयनित बोलीदाताओं को आशय पत्र  जारी किए। बोली प्रक्रिया के चरण-2 के अंतर्गत, 05 हवाई अड्डों पर 13 एमआरओ साइटों  के लिए निविदाएं 07.04.2022 को प्रकाशित की गई थीं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण-एएआई ने चेन्नई साइट-1, कोलकाता साइट-1 और जुहू साइट-1 के लिए 10.10.2022 को आशय पत्र  जारी किया। चयनित बोलीदाताओं ने लेटर ऑफ अवार्ड  जारी करने के लिए अपने सीएआर-145 प्रमाणपत्र जमा कर दिए हैं। संबंधित चयनित बोलीदाताओं द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करने के बाद एलओए जारी किया जाएगा।
कृषि उड़ान - 'अन्नदाता' के लिए निर्बाध लागत वाली प्रभावी समयबद्ध हवाई परिवहन
27 अक्टूबर, 2021 को घोषित कृषि उड़ान 2.0 पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से जल्दी खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करेगा। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  मुख्य रूप से भारतीय मालवाहकों और पी2सी  विमान के लिए लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क  और रूट नेविगेशन सुविधा शुल्क  की पूर्ण छूट प्रदान करता है। लगभग 25 हवाई अड्डे पूर्वोत्तर, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों / स्थानों में 28 हवाई अड्डों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान 2.0 योजना 2022 की समीक्षा की गई थी जिसके बाद 05 और हवाई अड्डे इस योजना में जोड़े गए हैं जिससे इस योजना के अंतर्गत कुल हवाई अड्डों की संख्या 58 हो गई है।
ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नीति
भारत सरकार  ने एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स  नीति, 2008 तैयार की है जो देश में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें जारी करती है। नीति के अनुसार, राज्य सरकार सहित हवाईअड्डा स्थापित करने के इच्छुक हवाईअड्डा विकासकर्ता को चरण-2 की प्रक्रिया अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' के बाद 'इन-सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय  को निर्धारित प्रारूप  में एक प्रस्ताव भेजना आवश्यक है। भारत सरकार ने अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। देश भर में अनुमोदित इन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों में गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुरगी, विजयपुरा, हासन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा , उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा , गुजरात में धोलेरा और हीरासर, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगड़ार्थी, भोगपुरम और ओरवाकल , पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाकयोंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में डोनी पोलो, ईटानगर शामिल हैं।
इनमें से 9 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे दुर्गापुर, शिरडी, कन्नूर, पक्योंग, कालाबुरागी, ओरवाकल , सिंधुदुर्ग, कुशीनगर और डोनी पोलो, ईटानगर में चालू कर दिया गया है। इसके अलावा गोवा में एक और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा-मोपा का उद्घाटन 11.12.2022 को किया गया है और परिचालन के लिए तैयार है।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे
1200 पीएचपी के लिए 30000 वर्गमीटर क्षेत्र का नया एकीकृत टर्मिनल भवन और 3 एमपीपीए की वार्षिक क्षमता और अगरतला हवाई अड्डे पर ए-321 प्रकार के विमानों के लिए 6 अतिरिक्त पार्किंग बेयस के लिए एप्रन, 04 जनवरी, 2022 को 450 करोड़ का उद्घाटन किया गया।
देवघर विमानपत्तन लिमिटेड द्वारा देवघर हवाई अड्डे का विकास एयर बस-321/बी737 के संचालन के लिए डीआरडीओ के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  और झारखंड सरकार   का एक संयुक्त उद्यम 400 करोड़ रुपये की कीमत के साथ 12 जुलाई, 2022 को डीआरडीओ से 200 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ उद्घाटन किया गया।
ऊंचाई नियमों में संशोधन
हवाई अड्डों के आसपास की इमारतों की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले मौजूदा ऊंचाई नियमों में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विमान संचालन की सुरक्षा से समझौता किए बिना हवाई अड्डों पर बनाए गए बुनियादी ढांचे का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
सुलभ भारत अभियान 
दिव्यांग व्यक्तियों  के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान 3 दिसंबर, 2015 को शुरू किया गया है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को परिवहन में गैर-भेदभाव प्रदान करने वाले समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए पूरे नागरिक उड्डयन क्षेत्र के संबंध में मानक दिशानिर्देश तैयार किए हैं।
हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारी-एटीसीओ की कमी को दूर करना
देश हवाई यातायात नियंत्रन अधिकारियों-एटीसीओ की भारी कमी का सामना कर रहा था। मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम विभाग-डीपीई की सहमति से यातायात नियंत्रन अधिकारियों के 340 और पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है।
हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अंतर्गत हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग  की अवधारणा को पूरी तरह से लागू करके राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र के अधिकतम उपयोग का सुझाव दिया है। क्षेत्रीय हवाई क्षेत्र प्रबंधन प्रकोष्ठ  दिल्ली और चेन्नई में स्थापित किए गए हैं और राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र प्रबंधन प्रकोष्ठ दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। अब तक, हवाई क्षेत्र के लचीले उपयोग के अंतर्गत 128 सशर्त मार्ग  घोषित किए गए हैं।
विशेष अभियान 2.0
नागरिक उड्डयन मंत्रालय निपटान और लंबित मामलों और स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 2.0 का आयोजन, अपने संबद्ध कार्यालयों, संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों में 2 से 31 अक्टूबर, 2022 के दौरान किया गया था। इसका उद्देश्य स्थान प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ फाइलें, अनावश्यक स्क्रैप सामग्री को हटाना और कार्यालयों की समग्र सफाई करना था। अभियान के दौरान कुल 43224 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 32919 भौतिक फाइलों की छंटाई की गई। इसके अलावा 42,786 वर्गफीट की जगह खाली कराई गई और स्क्रैप निपटान से राजस्व के रूप में 2,65,91,760 रुपये प्राप्त किया गया।
यह अभियान श्रीनगर से पोर्ट ब्लेयर और भुज से अगरतला तक देश भर में 134 स्थानों पर चलाया गया। अभियान के दौरान लंबित विशिष्ट व्यक्तियों-वीआईपी संदर्भों, अंतर मंत्रालयी संदर्भों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों आदि का 100 प्रतिशत निपटान किया गया। महिला शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना, प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जूट बैग का वितरण, जल निकायों के संरक्षण और हवाईअड्डे पर यात्रियों की सुविधा के उद्देश्य से अन्य कदमों सहित कई सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन किया गया था।
2022 के दौरान व्यापार में सुगमता की दिशा में विमान नियम, 1937 में संशोधन
अधिसूचित व्यवसाय करने में आसानी के उद्देश्य से 08.04.2022 को आधिकारिक राजपत्र में विमान नियम, 1937 में व्यापक संशोधन कर विभिन्न लाइसेंस आदि की वैधता का विस्तार किया गया। किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत है :
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क्रम संख्या
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नियम / शीर्षक
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संशोधन/नई प्रविष्टि को कवर करने वाला क्षेत्र
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1
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39 सी- चिकित्सा फिटनेस मूल्यांकन और लाइसेंस की वैधता की अवधि
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एटीपीएल, सीपीएल , फ्लाइट नेविगेटर लाइसेंस, एफआरटीओएल, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, स्टूडेंट फ्लाइट नेविगेटर लाइसेंस की वैधता 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है
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2
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41ए. चेक, टेस्ट और परीक्षा
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उप-नियम 41ए  में, उप-नियम 3ए, 3बी और 3सी को नए सिरे से जोड़ा गया है ताकि चेक पायलटों और परीक्षकों की वैधता और नवीनीकरण के प्रावधानों को सक्षम किया जा सके।
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3
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41बी- स्वीकृत प्रशिक्षण संगठन
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नियम 41बी के उपनियम  के खंड  में संशोधन कर एफटीओ के नवीनीकरण की अवधि को 2 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा ताकि इसे प्रारंभिक अनुमोदन अवधि यानी 05 वर्ष के अनुरूप लाया जा सके।
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4
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41सी-उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण योग्यता प्रमाणपत्र
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फ्लाइट सिमुलेशन ट्रेनिंग डिवाइस के सर्टिफिकेशन/वैलिडेशन और उसका शुल्क अदा करने के लिए नया नियम 41सी प्रस्तावित किया गया है।
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5
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42. लाइसेंस और उनका नवीनीकरण
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नियम 42 में, उप-नियम  के बाद, नियम 39सी के अंतर्गत लाइसेंस  की वैधता के प्रस्तावित विस्तार के मद्देनजर एक नया उप-नियम  जोड़ा जाएगा ताकि अभ्यास करने से पहले पायलटों की योग्यता और पुनरावृत्ति सुनिश्चित की जा सके। लाइसेंस और रेटिंग के विशेषाधिकार।
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6
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48. शुल्क और अन्य प्रभार
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नियम 48 में, ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा  के लिए उप-नियम 48 में एक नया शुल्क सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।
सिम्युलेटर या विमान पर चेक पायलटों/परीक्षकों के मानकीकरण जांच के लिए शुल्क लेने के प्रावधानों को सक्षम करने के लिए उप-नियम 48 को इस नियम के तहत संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है।
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7
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- शुल्क
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तीसरे पक्ष द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से एएमई और एफसी के लिए ऑनलाइन ऑन डिमांड परीक्षा  परीक्षा के लिए एक नया शुल्क प्रस्तावित है।
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8
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84. लाइसेंस की वैधता की अवधि
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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस  उपायों की एक पहल के रूप में हवाईअड्डे के लिए लाइसेंस की वैधता को चौबीस महीने से साठ महीने  में बदलने का प्रस्ताव है।
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9
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133बी- स्वीकृत संगठन
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अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के विमान के रखरखाव में लगे संगठन को दी गई मंजूरी की वैधता को मौजूदा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किया गया है। उप-नियम  के बाद, अनुपालन की आवश्यकताओं और उनके द्वारा उनकी क्षमताओं के अनुसार संगठन को अलग मंच प्रदान करने के लिए एक प्रावधान डाला गया है।
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10
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155बी- शुल्क
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नियम 154ए के तहत अनुमोदन प्रदान करने के लिए भुगतान के लिए प्रावधान करने के लिए एक नया नियम 155बी शामिल करने का प्रस्ताव है।
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11
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खंड ए- सामान्य
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अनुसूची II की धारा ए में, विमान नियम, 1937 के नियम 42 के तहत विशेषाधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस और रेटिंग के नवीनीकरण पर एक नया पैराग्राफ शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही, समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस/रेटिंग के नवीनीकरण और अन्यथा आवश्यक होने पर।
- विमान नियम, 1937 के नियम 133ए और अनुसूची II खंड के और एन में संशोधन 01.04.2022 को अधिसूचित। किए गए संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:
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क्रम संख्या
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नियम / शीर्षक
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संशोधन/नई प्रविष्टि को कवर करने वाला क्षेत्र
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1
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अनुभाग के- वाणिज्यिक पायलट का लाइसेंस 
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सिमुलेटर में स्किल टेस्ट आयोजित करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है क्योंकि धारा जे में सीपीएल  के लिए यह पहले से ही मौजूद है, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार है।
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2
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खंड एन: एयरलाइन परिवहन पायलट का लाइसेंस 
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सिमुलेटर में स्किल टेस्ट आयोजित करने के लिए प्रावधान जोड़ा गया है क्योंकि धारा जे में सीपीएल  के लिए यह पहले से ही मौजूद है, और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार है।
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3
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सेक्शन पी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग 
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प्रत्येक प्रकार के हेलीकॉप्टर पर परीक्षकों की उपलब्धता की अत्यधिक कमी के कारण, टाइप रेटेड इंस्ट्रक्टर के साथ इंस्ट्रूमेंट रेटिंग नवीनीकरण अतिरिक्त रूप से प्रस्तावित है।