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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
पूरे देश में मेट्रो ट्रेनें 31 मार्च, 2020 तक बंद
मेट्रो का संचालन करने वाली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को सूचित किया गया
कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी की अंतर-व्यक्ति समीपता के जरिये होने वाले फैलाव को रोकने के लिए पूरे देश में सभी नेटवर्क पर मेट्रो ट्रेन सेवाओं को बंद करने का फैसला लिया गया है।
आवास सचिव श्री एस. डी. मिश्रा ने आज सभी प्रबंध निदेशकों  को भेजे एक संदेश में कहा कि आज 22 मार्च, 2020 जनता कर्फ्यू के दिन मेट्रो सेवाओं को बंद रखने की निरंतरता को बनाए रखने के लिए यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में मदद मिलेगी।
सभी एमडी से आग्रह किया गया है कि वे प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को इस संबंध में सूचना प्रदान करें ताकि किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो।
कैबिनेट सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग  के जरिये सभी मुख्य सचिवों को कुछ देर पहले इस निर्णय से अवगत करा दिया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मुद्रा योजना से पुणे के 9 लाख युवा लाभान्वित हुए: केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुद्रा योजना से पुणे के 9 लाख युवाओं को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि भारतनेट, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जैसी योजनाएं भी तेजी से प्रगति कर रही हैं। वह पुणे में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति  की पहली बैठक के बाद बोल रहे थे। इस बैठक आयोजन आज श्री जावड़ेकर की अध्यक्षता में हुई।
मंत्री ने कहा, ‘दिशा की बैठकें योजनाओं की रणनीति बनाने और उनके निष्पादन की निगरानी करने के लिए आयोजित की जाती हैं। मुद्रा योजना जिले में तेजी से प्रगति कर रही है और जिले के 9 लाख युवाओं को इसके तहत 8000 करोड़ रुपये के ऋण आवंटित किए जा चुके हैं। पुणे डिवीजन के 58 रेलवे स्टेशनों में से 46 को वाईफाई सुविधा से लैस किया गया है। 5 एस्केलेटर भी स्थापित किए गए हैं।’
श्री जावड़ेकर ने कहा, ‘बारामती के पासपोर्ट सेवा केंद्र ने अब तक 5000 पासपोर्ट वितरित किए हैं और आम लोगों का जीवन आसान बनाया है। 5 जिलों में 50 स्थानों पर पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं। भारतनेट ने जिले के 790 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन दिए हैं और उनमें से 155 औसत 20 जीबी के दैनिक उपयोग के साथ वाईफाई सुविधा से लैस हैं। श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्कूलों को खेल सामग्री प्रदान की जा रही है और स्कूलों में खेल के घंटे भी अनिवार्य किए जाएंगे।
मंत्री ने आगे कहा कि आयुष्मान योजना एवं अन्य योजनाओं सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पुणे में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, जन्म दर और मृत्यु दर को कम करने में सफल रही है। उन्होंने कहा, ‘पुणे में अब तक 60,000 महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ योजना का लाभ मिला है। शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य भी हासिल कर लिया गया है और स्वच्छता में पुणे की रैंकिंग 10वें स्थान से उछलकर दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। लोगों की भागीदारी के कारण आंगनवाड़ी भी तेजी से प्रगति कर रही हैं।
हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई देते हुए श्री जावड़ेकर ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने की सरकार की नीति को दोहराया। उन्होंने स्थानीय भाषाओं के डर को मिटा दिया और इंटरनेट पर हिंदी के बढ़ते उपयोग का हवाला दिया। उन्होंने आगे कहा कि शायद ही किसी अन्य देश में ऐसी भाषाई विविधता देखी गई है।
इस अवसर पर सांसद श्री गिरीश बापट और श्रीमती सुप्रिया सुले भी उपस्थित थीं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
महिला हॉकी में हम भले ही पदक से चूक गये, लेकिन इस टीम में नया भारत नजर आता हैः प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि महिला हॉकी टीम पदक हासिल करने से भले ही चूक गई, लेकिन इस टीम में नये भारत की झलक मिलती है – ऐसा भारत, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और नित नई मंजिलें हासिल करते हैं। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में हम अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को यादों में संजोकर रखेंगे।
अपने कुछ ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“हम #टोक्यो 2020 में अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे। उन्होंने पूरे खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। टीम के प्रत्येक सदस्य को जबरदस्त साहस, कौशल और तालमेल का वरदान प्राप्त है। भारत को इस बेहतरीन टीम पर गर्व है।
महिला हॉकी टीम पदक से भले ही चूक गई, लेकिन इस टीम में नया भारत नजर आता है – ऐसा भारत, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और नित नई ऊंचाइया हासिल करते हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि #टोक्यो 2020 में उनकी सफलता भारत की युवा बेटियों को प्रेरणा देगी कि वे हॉकी को अपनायें और उसमें महारत प्राप्त करें। इस टीम पर गर्व है।”
खान मंत्रालय
उपराष्ट्रपति ने एचसीएल की खेतड़ी इकाई का दौरा किया
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉ. सुदेश धनखड़ ने आज झुंझुनू, राजस्थान में एचसीएल की इकाई, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स  का दौरा किया। केसीसी में उनके आगमन पर श्री अरुण कुमार शुक्ला, सीएमडी, एचसीएल, श्री संजय पंजियार, डी , एचसीएल, श्री संजीव कुमार सिंह, डी , एचसीएल, श्री श्रीकुमार, ईडी, केसीसी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया।
उपराष्ट्रपति का केसीसी के निदेशक आवास पर स्थानीय स्कूली बच्चों द्वारा शानदार पारंपरिक गीतों से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। बाद में, उन्होंने श्री विवेक भारद्वाज, सचिव, खान मंत्रालय, एचसीएल के सीएमडी, निदेशकों और केसीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कंपनी की विकास योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया। श्री धनखड़ ने एचसीएल की केसीसी इकाई के यूनियन प्रतिनिधियों और कर्मचारियों से भी चर्चा की।
झुंझुनू के एक छोटे से गांव किठाना में जन्मे श्री धनखड़ 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। स्थानीय लोगों के लिए यह गर्व और खुशी की बात है कि उनकी अपनी धरती के सपूत को देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया ।
एचसीएल के खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में उपराष्ट्रपति की ऐतिहासिक यात्रा एचसीएल परिवार के लिए गौरव का क्षण था। उनकी यात्रा से सभी का मनोबल बढ़ा है और इसका क्षेत्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास को बढ़ावा देने में दूर तक असर दिखेगा।
पर्यटन मंत्रालय
पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश’ वेबिनार श्रृंखला के तहत दार्जिलिंग की समृद्ध विरासत को रेखांकित करते हुए 'हिमालय के निकट बंगाल' विषय पर 14 वें वेबिनार का आयोजन किया
हिमालय एक सम्पूर्ण गंतव्य है जहाँ विभिन्न अनुभवों को प्राप्त करने के लिए पूरे साल भर में किसी भी समय जाया जा सकता है। हिमालय का 73 प्रतिशत भाग भारत में स्थित है। हिमालय पूरे वर्ष भर के लिए पर्यटन का अवसर प्रदान करता है, जिसमें कठिन साहसिक यात्रा से लेकर सामान्य साहसिक यात्रा तक, समृद्ध वनस्पतियों और जीवों से लेकर जैव-विविधता वाले आकर्षण के केंद्र तक, अत्यधिक ऊंचाई की चोटियों से लेकर सुंदर झीलों तक, अलग – अलग संस्कृति से लेकर आध्यात्मिकता और कल्याण तक के अवसर शामिल हैं।
पर्यटन मंत्रालय ने ‘देखो अपना देश’ श्रृंखला के तहत 14 वां वेबिनार 'हिमालय के निकट बंगाल' विषय पर 2 मई 2020 को आयोजित किया। वेबिनार के इस सत्र को हेल्प टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के श्री सुप्रतिम  बसु ने प्रस्तुत किया। अपनी प्रस्तुति में श्री बसु ने प्रतिभागियों को दार्जिलिंग के आकर्षण से अवगत कराया। इसमें दार्जिलिंग चाय के इतिहास, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे  या टॉय ट्रेन की कहानी, दुर्गम पैदल-यात्रा व पतली पगडंडी यात्रा, डाक बंगलों और चार्टर ट्रेन की विरासत, ग्राम संस्कृति, होम स्टे आदि पर चर्चा की गयी।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में हिमालय का प्रचार-प्रसार किया गया है जिससे हिमालय को पूरे साल भर में किसी भी समय के लिए उपयुक्त गंतव्य के रूप में पहचान मिली है। हिमालय, पूरे साल भर यात्रा का अवसर प्रदान करता है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय, देश में योजनाबद्ध तरीके से और प्राथमिकता के आधार पर थीम सर्किट विकसित कर रहा है। इस योजना के तहत हिमालय सर्किट भी एक ऐसा ही थीम केन्द्रित सर्किट है।
देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में, भारत सरकार ने वर्ष 2019 में 100 नई चोटियों को पर्वतारोहण के लिए खोलने की स्वीकृति दी थी।
पर्यटन मंत्रालय ने "देखो अपना देश" श्रृंखला के तहत 2 मई, 2020 को 'हिमालय के निकट बंगाल' विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस श्रृंखला का यह 14 वाँ वेबिनार था।
वेबिनार के सत्र अब https://www.youtube.com/channel/UCbzIbBmMvtvH7d6Zo_
ZEHDA/featured पर और पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के सभी सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध हैं।
‘पंजाब –बियॉन्ड द ब्रॉशर्स’ शीर्षक पर अगला वेबिनार 5 मई 2020 को सुबह 11.00 बजे के लिए निर्धारित है।
एएम / जेके
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 347वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज ने 143 करोड़ के ऐतिहासिक आंकड़े को छुआ
आज शाम 7 बजे तक 57 लाख से ज्यादा टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 143 करोड़  के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया। आज शाम 7 बजे तक 57 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का समग्र कवरेज
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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10387180
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दूसरी खुराक
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9693662
|
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एफएलडब्लू
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|
पहली खुराक
|
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18385184
|
|
दूसरी खुराक
|
|
16861200
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
496221882
|
|
दूसरी खुराक
|
|
322762759
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
193766513
|
|
दूसरी खुराक
|
|
147960034
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
120970818
|
|
दूसरी खुराक
|
|
93783125
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
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839731577
|
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कुल दी गई दूसरी खुराक
|
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591060780
|
|
कुल
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1430792357
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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दिनांक: 28 दिसंबर 2021 
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एचसीडब्लू
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पहली खुराक
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99
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दूसरी खुराक
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5100
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एफएलडब्लू
|
|
पहली खुराक
|
|
184
|
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दूसरी खुराक
|
|
9810
|
|
18-44 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
|
1006125
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3132540
|
|
45-59 साल उम्र समूह
|
|
पहली खुराक
|
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230296
|
|
दूसरी खुराक
|
|
829233
|
|
60 साल से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
129555
|
|
दूसरी खुराक
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433416
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कुल दी गई पहली खुराक
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1366259
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कुल दी गई दूसरी खुराक
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4410099
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कुल
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5776358
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
शिक्षा मंत्रालय
तीन केंद्रीय विद्यालय भारत खिलौना मेला 2021 में प्रदर्शित कर रहे हैं शैक्षणिक खिलौने
केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्र भारतीय खिलौना मेला 2021 में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। केवीएस से हुए कुल पंजीकरण की संख्या करीब 3.5 लाख है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय खिलौना मेले का 27 फरवरी 2021 को उद्घाटन किया था। मेले का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे देश के खिलौना उद्योग में बड़ी ताकत छुपी हुई है। इस ताकत को बढ़ाना और इसकी पहचान बढ़ाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का बड़ा हिस्सा है।
मेले में पूरे देश से तीन केंद्रीय विद्यालय अपने स्टॉल प्रदर्शित करने के लिए चुने गए हैं। दिल्ली क्षेत्र से केवी जेएनयू, केवी नंबर 1 एएफएस गुरुग्राम और केवी आईआईटी कानपुर अपने अनूठे खिलौने प्रदर्शित कर रहे हैं।
केवी हॉल नंबर 9 में मौजूद हैं, जहां सीखने के और शैक्षणिक खिलौने प्रदर्शित किए गए हैं। स्टॉल नंबर आई347 पर केवी जेएनयू तक पहुंचा जा सकता है, जबकि केवी आईआईटी कानपुर अपने खिलौने स्टाल नंबर आई1550 पर प्रदर्शित कर रहा है और केवी नंबर 1 एएफएस गुरुग्राम स्टॉल नंबर आई361 पर मौजूद है।
केवी जेएनयू 25 खिलौने प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें अलग अलग कहानियों को सुनाने में इस्तेमाल होने वाली जानवरों की कठपुतलियां, कलाबाज नर्तक स्केलटन, लंग्स बलून, नोज़ बग शामिल हैं।
केवी आईआईटी कानपुर अपने स्टॉल पर 33 खिलौने प्रदर्शित कर रहा है, जिसमें बोर्ड गेम, डिजिटल गेम, मैकेनिकल गेम और साइंस एक्टिविटी गेम हैं, इसमें रोलिंग जोकर, कागज की कठपुतली, डाइनैमिक डॉल, नॉलेज एक्सप्रेस, वे मेकर, टचिंग स्लेट, कोविड रक्षक और खिलौना पैराशूट शामिल है।
केवी नंबर 1 एएफएस गुरुग्राम ने अपने स्टॉल में 14 खिलौने शामिल किए हैं, जिसमें जोड़ मशीन, वर्ड हाउज़ी, हाइड्रॉलिक ब्रेक सिस्टम, जोड़गाड़ी, नलतरंग, प्रोबिनो आदि हैं।
अपनी तरह की इस पहली पहल में, जहां सभी तरह के पारंपरिक और आधुनिक खिलौने प्रदर्शित किए जा रहे हैं, और जो बच्चों को भारतीय खिलौनों के अनूठे संसार में ले जा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय के छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।
भारतीय खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। यह बच्चों के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का एक अवसर है, जिसमें पारंपरिक खिलौना निर्माण का प्रदर्शन और संग्रहालयों और कारखानों की वर्चुअल यात्रा शामिल है।
एमजी/एएम/एसएस/डीसी
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मंत्रिमण्डल
कैबिनेट ने सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए "पीएम-ई-बस सेवा" को मंजूरी दी; उन शहरों को प्राथमिकता, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है
169 शहरों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी; ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत 181 शहरों में बुनियादी सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा
योजना की कुल अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी
45,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होने की उम्मीद
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मॉडल पर सिटी बस संचालन के विस्तार के लिए एक बस योजना "पीएम-ईबस सेवा" को मंजूरी दे दी है, जिसके माध्यम से 10,000 ई-बसें चलाई जाएंगी। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये होगी, जिसमें से 20,000 करोड़ रुपये का समर्थन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। यह योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी।
पहुंच से वंचित तक पहुंच बनाना:
यह योजना 2011 की जनगणना के अनुसार तीन लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को कवर करेगी, जिसमें केंद्रशासित प्रदेशों, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों की सभी राजधानी शामिल हैं। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां कोई सुव्यवस्थित बस सेवा उपलब्ध नहीं है।
प्रत्यक्ष रोजगार सृजन:
इस योजना के तहत, सिटी बस संचालन में लगभग 10,000 बसें चलाई जाएंगी, जिससे 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे।
योजना के दो खंड हैं:
खंड ए - सिटी बस सेवाओं का विस्तार:
स्वीकृत बस योजना के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी  मॉडल पर 10,000 ई-बसों के साथ सिटी बस संचालन का विस्तार किया जाएगा।
इससे जुड़ी बुनियादी संरचना से डिपो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास/उन्नयन के लिए सहायता मिलेगी; और ई-बसों के लिए बिहाइंड द मीटर विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर  का निर्माण संभव होगा।
खंड बी- ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल : 
इस योजना में बस की प्राथमिकता, बुनियादी सुविधा, मल्टीमॉडल इंटरचेंज सुविधाएं, एनसीएमसी-आधारित स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली, चार्जिंग हेतु बुनियादी सुविधाएं आदि जैसी हरित पहल की परिकल्पना की गई है।
संचालन के लिए सहायता: योजना के तहत, राज्य अथवा नगर इन बस सेवाओं के संचालन और बस ऑपरेटरों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। केंद्र सरकार प्रस्तावित योजना में निर्दिष्ट सीमा तक सब्सिडी प्रदान करके इन बस संचालन का समर्थन करेगी।
ई-मोबिलिटी को बढ़ावा:
- यह योजना ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देगी और बिहाइंड द मीटर इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूर्ण सहायता प्रदान करेगी।
- शहरों को ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल के तहत चार्जिंग सुविधाओं के विकास के लिए भी समर्थन दिया जाएगा।
- बस की प्राथमिकता वाले बुनियादी सुविधाओं के समर्थन से न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों के प्रसार में तेजी आएगी, बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सशक्त आपूर्ति श्रृंखला के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना में ई-बसों का समूह तैयार करने को लेकर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को भी अनुकूल बनाने की जरूरत होगी।
- इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अपनाने से ध्वनि और वायु प्रदूषण कम होगा और कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगेगा।
- बस-आधारित सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी बढ़ने के कारण जो बदलाव आएगा, उससे ग्रीन हाउस गैस  उत्सर्जन में कमी आएगी।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट- एक औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने सितंबर 2017 से मार्च 2023 की अवधि में चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड के आधार पर देश के रोजगार परिदृश्य पर रिपोर्ट जारी की है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है। यह रिपोर्ट चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्ड पर आधारित है। विस्तृत नोट संलग्न है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक देखने के लिए यहां क्लिक करें।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
मंत्रिमंडल ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यूरिया इकाइयों के निर्धारित मूल्यों के निर्धारण हेतु संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III  में संशय की स्थितियों को दूर करने की मंजूरी दी।
संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना-III 2 अप्रैल, 2014 को अधिसूचित की गई थी। हालांकि, इस अधिसूचना की अस्पष्ट भाषा के कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। उपरोक्त निर्णय से इस अधिसूचना के सहज कार्यान्वयन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप 30 यूरिया विनिर्माण इकाइयों के अनुदान में 350 रुपये प्रति मीट्रिक टन की अतिरिक्त निर्धारित लागत प्रदान की जा सकेगी। संशोधित एनपीएस-III के लागू होने से मौजूदा यूरिया इकाइयों को इस प्रस्ताव में उल्लिखित सीमा के अनुसार निर्धारित लागत में उनकी वास्तविक वृद्धि की सीमा तक लाभ मिलेगा। इससे यह सुनिश्चित भी होगा कि किसी भी इकाई को अनुचित रूप से लाभ न मिले।
इससे यूरिया इकाइयों के एक लगातार संचालन में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप किसानों को यूरिया की निरंतर और नियमित आपूर्ति सुलभ होगी।
इस अनुमोदन से उन यूरिया इकाइयों को 150 रूपये/मीट्रिक टन का विशेष मुआवजा भी मिलेगा जो 30 साल से अधिक पुरानी हैं और गैस में परिवर्तित हैं। इस मुआवजे से इन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा ताकि वे सतत उत्पादन के लिए व्यवहार्य बनी रहें।
एएम/आईपीएस/एसके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 15 जुलाई, 2023 की सुबह अबू धाबी पहुंचे।
प्रधानमंत्री के आगमन पर, उन्हें विशेष सम्मान प्रकट करते हुए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस महामहिम शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के हुबली में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से दो लाख रुपये और घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने की भी घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया :
“कर्नाटक के हुबली में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं: पीएम @narendramodi”
“हुबली में हुई दुर्घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50,000 रुपये दिए जायेंगे: पीएम @narendramodi”
प्रधानमंत्री कार्यालय
आईआईएसएफ 2020 में उद्घाटन भाषण देंगे प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 दिसंबर की शाम 4.30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव  में उद्घाटन भाषण देंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन भी उपस्थित रहेंगे।
आईआईएसएफ के बारे में
समाज में वैज्ञानिक मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने विजनाना भारती के साथ मिलकर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की कल्पना की थी। वर्ष 2015 में शुरू हुआ आईआईएसएफ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने का एक उत्सव है। इसका उद्देश्य जनता को विज्ञान से जोड़ना, विज्ञान की खुशी को मनाना और यह दिखाना कि कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित  जीवन में सुधार के लिए समाधान उपलब्ध करा सकते हैं। आईआईएसएफ 2020 का लक्ष्य वैज्ञानिक ज्ञान, रचनात्मकता, गहन सोच, समस्या समाधान और टीमवर्क पर जोर के साथ युवाओं में 21वीं सदी के कौशल का विकास है। इसका दीर्घकालिक लक्ष्य वैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन और कार्य के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है।
शिक्षा मंत्रालय
सरकार एमओओसीएस प्लेटफॉर्म - स्वयं के इस्तेमाल से उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए  में ऑनलाइन वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक चला रही है
शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अर्पित की सराहना की गई; यह "हर एक काम देश के नाम" की दिशा में सरकार का एक कदम है - श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'
अर्पित के तहत केवल दो वर्षों में 1.8 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है
उच्च शिक्षा में शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक अनूठी पहल में, सरकार उच्च शिक्षा संकाय के व्यावसायिक विकास के लिए पिछले दो वर्षों से ऑनलाइन ‘वार्षिक टीचिंग रिफ्रेशर पाठ्यक्रम  चला रही है। एमओओसी मंच - स्वयं के इस्तेमाल से, गुणवत्ता शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 2018 में यह पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। यह 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन पेशेवर विकास की एक बड़ी और अनूठी पहल है।
अर्पित के माध्यम से, पिछले दो वर्षों में 1.8 लाख से अधिक शिक्षकों को संशोधित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नए और उभरते रुझान, शैक्षणिक सुधार और कार्यप्रणाली प्रदान की गई है। 2018-19 में, 37,199 शिक्षकों को इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 1,46,919 हो गई, जो कार्यक्रम की लोकप्रियता के साथ-साथ लगभग चार गुना वृद्धि को दर्शाता है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने कहा कि अर्पित को शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है और यह “हर एक काम देश के नाम” के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। श्री पोखरियाल ने कहा है कि सरकार शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र के निर्माता हैं और राष्ट्र की नियति उसके शिक्षकों की गुणवत्ता से तय होती है। श्री निशंक ने कहा कि अर्पित शिक्षण संकाय को सशक्त बनाने में बहुत अच्छा काम कर रहा है। शिक्षक शिक्षा प्रणाली का आधार हैं और अर्पित शिक्षकों के लिए अपने क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं के बारे में जानने और उनके शिक्षण गुणों को विकसित करने का एक बड़ा मंच है। इसमें शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ-साथ सीखने का अनुभव भी शामिल है।
रक्षा मंत्रालय
दिल्ली के नेवी चिल्ड्रन स्कूल ने वार्षिकोत्सव मनाया
नेवी चिल्ड्रन स्कूल , दिल्ली ने 23 अगस्त 2023 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में अपना वार्षिक उत्सव मनाया। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख, एडमिरल आर हरि कुमार, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। समारोह में नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों और अभिभावकों ने भी भाग लिया। इस आयोजन का विषय ‘उद्भवम’ था, यह एक संस्कृत शब्द है जो शाश्वत शिक्षा और स्थायी ज्ञान के 'आरंभ' का प्रतिनिधित्व करता है।
कार्यक्रम की शुरुआत संकल्प के छात्रों द्वारा देशभक्ति की मनमोहक प्रस्तुति के साथ हुई। एनसीएस के बच्चों के प्रदर्शन में विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक कला रूप शामिल थे जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते थे। कार्यक्रम में प्रस्तुत कार्यक्रमों ने पर्यावरण जागरूकता और भ्रष्टाचार मुक्त समाज को भी बढ़ावा दिया।
स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री ओशिमा माथुर ने हेड बॉय और हेड गर्ल के साथ ‘स्कूल-रिपोर्ट’ प्रस्तुत की, जिसमें शैक्षणिक, खेल और अन्य गतिविधियों में उपलब्धियों के साथ-साथ स्कूल की नई पहलों पर प्रकाश डाला गया।
मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में हमारे महान राष्ट्र के सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया और यह राष्ट्रीय एकता का एक महान प्रदर्शन था। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे स्कूल में जो मूल्य, सिद्धांत, आलोचनात्मक विश्लेषण और रचनात्मक सोच हासिल करते हैं, वे उन्हें कल के नेता, नीति निर्माता और टेक्नोक्रेट बनाएंगे। सीएनएस ने बच्चों को याद दिलाया कि वे कर्तव्य काल में हमारे देश के नेता बनेंगे और 2047 तक भारत को एक विकसित देश के रूप में उसके सही स्थान पर ले जाएंगे। उन्होंने बच्चों को बारह सूत्र दिए, ताकि वे बेहतर नागरिक बन सकें और समाज को प्रभावित कर सकें।
कार्यक्रम के दौरान चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग को लाइव दिखाया गया। छात्रों, शिक्षकों और सभी दर्शकों ने इस महत्वपूर्ण अवसर को गर्व के साथ देखा।
एनसीएस दिल्ली को नौसेना के निरंतर समर्थन के प्रतीक के रूप में, मुख्य अतिथि ने स्कूल में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपये का चेक प्रदान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके हमारा लक्ष्य हमारे हल्दी किसानों की क्षमता का उपयोग करना है : प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना के लाभों के बारे में, जिसकी प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की थी, निज़ामाबाद से संसद सदस्य, श्री अरविंद धर्मपुरी के राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना के लाभों के बारे में एक पोस्ट, जिसकी प्रधानमंत्री ने कल घोषणा की थी, पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:
"हमारे किसानों की भलाई और समृद्धि हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना करके, हमारा लक्ष्य हमारे हल्दी किसानों की क्षमता का उपयोग करना और उन्हें वह समर्थन देना है जिसके वे हकदार हैं।
निज़ामाबाद के लिए लाभ विशेष रूप से अपरिमित हैं।
हम अपने हल्दी किसानों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास करते रहेंगे।"