ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
देश में 'एम्स' विकसित करने की स्थित
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज राज्य सभा मे कहा कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  के तहत 22 नए एम्स के लिए स्वीकृति दी गई है। इनमें वर्ष 2017-18 अथवा उसके बाद स्वीकृत 10 एम्स शामिल हैं। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और त्रषिकेश में स्वीकृत छह एम्स कार्यात्मक हैं। शेष 16 नए एम्स निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। इन 16 एम्स का राज्य–वार स्थल, उनकी मंत्रिमंडल स्वीकृति की तारीख तथा स्वीकृत लागत संलग्न है।
6 कार्यात्मक एम्स के अलावा, रायबरेली, मंगलागिरि, गोरखपुर, भंटिडा, नागपुर और बीबीनगर में 6 एम्स में ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं।
मंगलागिरि, नागपुर, कल्याणी, गोरखपुर, भंटिडा, रायबरेली, देवगढ़, बीबीनगर, गुवाहाटी, बिलासपुर, जम्मू और राजकोट में 12 एम्स में एमबीबीएस कोर्स शुरू हो गए हैं।
एम्स मंगलागिरि, आंध्र प्रदेश में निर्माण कार्य प्रगति पर है। शुरू में, रेत की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ था। राज्य द्वारा किए जाने वाने कार्यकलापों में भी कुछ विलंब हुआ था, जिसमें जल आपूर्ति प्रबंधन, अत्यधिक वर्षा जल निष्कासन, परिसर के लिए मुख्य संपर्क मार्ग तथा मौजूदा एनडीआरएफ परिसर का स्थानांतरण शामिल है। कोविड-19 महामारी से भी कार्य की प्रगति पर प्रभाव पड़ा।
पीएमएसएसवाई के अंतर्गत सभी वर्तमान परियोजनाओं की प्रगति की कार्यनिष्पादन एजेंसियो और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से समीक्षा की गई है ताकि समय-बद्ध तरीके से कार्य समापन सुनिश्चित किया जा सके।
अनुलग्नक
पीएमएसएसवाई के अंतर्गत निर्माणाधीन नए एम्स
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क्र.सं.
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राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
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पीएमएसएसवाई के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले नए एम्स का स्थल
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स्वीकृत लागत 
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मंत्रिमंडल स्वीकृति की तारीख
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1
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आंध्र प्रदेश
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मंगलागिरि
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1618
|
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7.10.2015
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2
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असम
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गुवाहटी
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1123
|
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24.05.2017
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3
|
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बिहार
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दरभंगा
|
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1264
|
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15.09.2020
|
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4
|
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गुजरात
|
|
राजकोट
|
|
1195
|
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10.01.2019
|
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5
|
|
हरियाणा
|
|
रिवाड़ी
|
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1299
|
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28.02.2019
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|
6
|
|
हिमाचल प्रदेश
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बिलासपुर
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1471.04
|
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03.01.2018
|
|
7
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
संबा, जम्मू
|
|
1661
|
|
10.01.2019
|
|
8
|
|
अंवतीपुरा, कश्मीर
|
|
1828
|
|
10.01.2019
|
|
9
|
|
झारखंड
|
|
देवघर
|
|
1103
|
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16.05.2018
|
|
10
|
|
महाराष्ट्र
|
|
नागपुर
|
|
1577
|
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7.10.2015
|
|
11
|
|
पंजाब
|
|
भंटिडा
|
|
925
|
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27.07.2016
|
|
12
|
|
तमिलनाडु
|
|
मदुरै
|
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1264
|
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17.12.2018
|
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13
|
|
तेलंगाना
|
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बीबीनगर
|
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1028
|
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17.12.2018
|
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14
|
|
उत्तर प्रदेश
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रायबरेली
|
|
823
|
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05.02.2009 ।
|
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15
|
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गोरखपुर
|
|
1011
|
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20.07.2016
|
|
16
|
|
पश्चिम बंगाल
|
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कल्याणी
|
|
1754
|
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7.10.2015
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पूर्वोत्तर राज्यों में जलमार्ग का उपयोग प्रारंभ करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध: श्री मांडविया
किफायती फेरी सेवाओं के लिए मॉडल डीपीआर तैयार किया जा रहा है
केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री  तथा रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार, देश के पूर्वोत्तर राज्यों की नदियों में यात्रियों के आवागमन तथा अन्य उपयोग के लिए जलमार्ग विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वॉपकोस अंतर्राजयीय-जलमार्गों में किफायती दर पर फेरी सेवा प्रदान करने से संबंधित परियोजनाओं के लिए मॉडल डीपीआर तैयार कर रहा है। भारत अंतर्राज्यीय जलमार्ग प्राधिकरण परियोजना के कार्यान्वयन में इस मॉडल डीपीआर का उपयोग कर सकता है।
श्री मांडविया ने कहा कि अंतराज्यीय जलमार्ग पूर्वोत्तर राज्यों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि इन राज्यों में सड़क मार्ग लंबे व घुमावदार हैं और यात्रा में काफी वक्त लगता है। परिवहन में आसानी के अलावा जलमार्ग परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन की भी काफी संभावनाएं हैं।
अंतरिक्ष विभाग
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई को दी मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मॉस्को, रूस में एक इसरो तकनीक संपर्क इकाई  की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
वित्तीय दायित्व
मॉस्को, रूस स्थित आईटीएलयू पर वेतन, कार्यालय खर्च, किराये, कर आदि के मद में औसतन लगभग 1.50 करोड़ रुपये सालाना का व्यय होगा।
विवरणः
मॉस्को में इसरो तकनीक संपर्क इकाई  इसरो के कार्यक्रम संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न मसलों पर रूस और पड़ोसी देशों के साथ समय-समय पर संवाद के प्रभावी तकनीक समन्वय को आसान बनाएगी। इसरो द्वारा आईटीएलयू में नियुक्त संपर्क अधिकारी शोध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में तकनीक जानकारियां और संबंधित देशों के शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों के साथ बैठकों में मिला ब्योरा उपलब्ध कराएगा। वह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के जारी द्विपक्षीय कार्यक्रमों को भी सहयोग देगा और संबंधित मसलों पर इसरो की तरफ से काम करेगा।
लाभः
इससे इसरो परस्पर तालमेल कायम करने के लिए रूस और पड़ोसी देशों में अंतरिक्ष एजेंसियों/उद्योगों के साथ सहयोग में सक्षम हो जाएगा।
इसरो के गगनयान कार्यक्रम को कुछ प्रमुख तकनीकों के विकास और विशेष सुविधाओं की स्थापना की जरूरत है, जो अंतरिक्ष में जीवन को सहारा देने के लिए आवश्यक हैं।
गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम को हकीकत बनाने के लिए 15 अगस्त, 2022 की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ तकनीक भागीदारी कायम करना ही समझदारी है, जो अपने खास क्षेत्रों में तकनीक क्षमताओं का पहले ही प्रदर्शन कर चुकी हैं। इस दिशा में रूस के साथ भागीदारी की योजना है, जो कई क्षेत्रों के लिहाज से अहम रहेगी।
कार्यान्वयन रणनीति
आईएलटीयू मॉस्को का प्रबंधन इसरो से समायोजन पर “काउंसलर ” के तौर पर नियुक्त इसरो वैज्ञानिक/अभियंता द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर नियुक्त कर्मचारियों द्वारा सहयोग दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को स्वीकृति के 6 महीनों के भीतर पूरा किए जाने की योजना है।
प्रभाव
संपर्क अधिकारियों द्वारा शोध और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में तकनीक जानकारियां और संबंधित देशों के शोधकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों के साथ बैठकों में मिला ब्योरा उपलब्ध कराया जाएगा। वे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग के जारी द्विपक्षीय कार्यक्रमों को भी सहयोग देंगे और संबंधित मसलों पर इसरो की तरफ से काम करेगा।
पृष्ठभूमि
अंतरिक्ष विभाग ने इससे पहले वाशिंगटन, अमेरिका और पेरिस, फ्रांस में इसरो तकनीक संपर्क इकाइयों  की स्थापना की थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्रमशः अमेरिका और यूरोप में सरकार व अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ संबंध कायम करना था। भारत और रूस के बीच अंतरिक्ष सहयोग संबंध काफी मजबूत है, जो अंतरिक्ष युग की शुरुआत के समय से ही कायम हैं। वर्तमान मे दोनों देश अंतरिक्ष कार्यक्रम के विविध क्षेत्रों में सक्रिय तौर पर संवाद कर रहे हैं। रूस के साथ भागीदारी बढ़ाने के अलावा भारत ने रूस के आसपास के देशों के साथ भी अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीक भागीदारी को बढ़ाने के लए समन्वय और सहयोग को बनाए रखना है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने जीएचसीएल लिमिटेड  के वस्त्र व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड  के रूप में एक अलग इकाई के गठन को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के तहत जीएचसीएल लिमिटेड  के वस्त्र व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड  के रूप में एक अलग इकाई के गठन को मंजूरी दी।
जीएचसीएल भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यह निम्न कारोबार करती है -  सोडा ऐश , सोडियम बाइकार्बोनेट, औद्योगिक साल्ट और उपभोक्ता उत्पाद समेत अकार्बनिक रसायनों का विनिर्माण और बिक्री  और  धागा विनिर्माण के साथ-साथ बुनाई, प्रसंस्करण, कटाई और सिलाई समेत वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण व बिक्री ।
जीएचसीएल टेक्सटाइल्स भारत में निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। वर्तमान में, जीएचसीएल टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जीएचसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह एक नई निगमित कंपनी है और इसने कोई व्यावसायिक गतिविधि शुरू नहीं की है।
कारोबार को प्रस्तावित अलग- अलग करने के बाद जीएचसीएल अपने रसायनों और उपभोक्ता उत्पादों के व्यवसाय को बनाए रखेगा और जीएचसीएल टेक्सटाइल्स के पास वस्त्र व्यवसाय होगा।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रो. राम यत्न शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रोफेसर शुक्ल के निधन को अकादमिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"काशी विद्वत्परिषद् के अध्यक्ष प्रो. रामयत्न शुक्ल जी का निधन शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। उन्होंने संस्कृत भाषा और पारंपरिक शास्त्रों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ओम शांति!"
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए।
केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एनएसएस पुरस्कारों को हर वर्ष एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों, एनएसएस इकाइयों और विश्वविद्यालयों/ प्लस टू परिषदों को उनके स्वैच्छिक सेवा योगदान को मान्यता देने के लिए प्रदान किया जाता है।
पुरस्कार विजेताओं की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करेः
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कामना की है कि यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव की भावना को और गहरा करे।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा;
“ईस्टर की शुभकामनाएं! यह विशेष अवसर हमारे समाज में सद्भाव की भावना को और गहरा करे। यह पर्व लोगों को समाज की सेवा करने और वंचितों को सशक्त बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित करे। हम इस दिन प्रभु ईसा मसीह के पवित्र विचारों को याद करते हैं।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 102 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 10.72 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,02,05,09,915
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शेष टीके
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10,72,90,010
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 102 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 10.72 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
रक्षा मंत्रालय
सरकार देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रक्षा आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध: रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने 130 करोड़ भारतीयों और घरेलू रक्षा उद्योग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए रक्षा आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आज नई दिल्ली में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 'मेक इन इंडिया 2.0' विषय पर भारत रक्षा और सुरक्षा एक्सपो 2019 को संबोधित करते हुए, श्री नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गतिशील और प्रभावी नेतृत्व में सरकार ने देश में 'मेक इन इंडिया’ पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ाया है।
रक्षा उत्पादन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों  के महत्व की चर्चा करते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने एमएसएमई पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हुए कहा कि यह क्षेत्र रोजगार सृजन करता है, नवाचारी है, विशेषज्ञता संपन्न और लचीला है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के पास राष्ट्रीय रक्षा उद्योग के भविष्य को आकार देने की शक्ति है।
रक्षा राज्य मंत्री ने रक्षा उद्योग के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण की वकालत करते हुए कहा कि, "यह समय है जब हम ‘हम' और 'वह' के बारे में बात नहीं करते हैं और डीपीएसयू / ओएफबी और निजी क्षेत्र के बीच सार्वजनिक निजी के तौर-तरीके खोजते हैं। उन्होंने कहा कि श्रेष्ठ व्यवहारों के माध्यम से वैश्विक उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाया जाना चाहिए।”
श्री नाइक ने रक्षा उद्योग गलियारों पर ध्यान देने के लिए उद्योग की सराहना करते हुए कहा कि यह उद्योग रणनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए चिह्नित विषयों में समग्र क्षमता बनाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ‘हमारी सरकार, रणनीतिक आजादी’ की बड़ी तस्वीर देख रही है। इसे तभी प्रभावी रूप से स्थापित किया जा सकता है जब हम अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकते हैं।
कार्यक्रम में अतिरिक्त महानिदेशक , सेना डिजाइन ब्यूरो मेजर जनरल ए के चन्नान; एयरबस इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री आनंद ई स्टेनली;, बोइंग इंडिया के अध्यक्ष श्री सलिल गुप्ते, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री  के महासचिव श्री दीपक सूद और मंत्रालय और उद्योग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री ने कहा, “आज से सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं शुरू हो रही है, सभी युवा परीक्षार्थी शूरवीरों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को शुभकामनाएं। मैं अपने युवा मित्रों से आग्रह करता हूं कि वे परीक्षा में प्रसन्न मन से और तनाव मुक्त होकर उपस्थित हों। कई महीनों की मेहनत और तैयारी निश्चित रूप से महान चीजों की ओर ले जाएगी!"
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
इनस्पायर के वैज्ञानिक गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार दे सकने वाली गेहूं की किस्म विकसित करने की तैयारी में
हमें जल्दी ही गेहूं की ऐसी किस मिल जाएगी जिस की पैदावार गर्म मौसम से प्रभावित नहीं होगी।
दुनिया की एक तिहाई आबादी की भोजन की जरूरतों को पूरा करने वाले अनाज, गेहूं की पैदावार और गुणवत्ता गर्म मौसम के कारण बुरी तरह से प्रभावित होती है।
इस चुनौती से निपटने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक वैज्ञानिक डॉ. विजय गहलोत गेहूं की ऐसी किस्म विकसित करने में जुटे हैं जो गर्म मौसम में भी अच्छी पैदावार दे सके। इसके लिए वह अनुवांशिक रूप से संवर्धित गेहूं की ऐसी किस्म की संभावनाएं तलाश रहे हैं जो गर्म मौसम को सह सके लेकिन उसके डीएनए क्रम में कोई मूल बदलाव ना हो।
पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ. विजय गर्मी सह सकने वाली गेहूं की किस्म में दाने आने के विभिन्न चरणों के दौरान डीएनए मिथाइलेशन की भूमिका का अध्ययन करेंगे। मिथाईलेशन प्रक्रिया एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें मिथाइल समूहों को डीएनए के अणुओं के साथ जोड़ा जाता है।
उन्होंने इसके लिए एपीजेनामिक मैपिंग प्रकिया अपनाने का प्रस्ताव किया है। यह प्राकृतिक रूप से होने वाले एपीजेनेटिक बदलाव को पहचानने में मदद करेगी।
एपीजेनामिक जनरल में हाल में प्रकाशित उनके एक अध्ययन में यह बताया गया है कि किस तरह से गर्म मौसम में गेहूं के सी5 एमटेस जीन में बदलाव देखने को मिलता है।
मिथाइलेशन प्रक्रिया के जरिए गेहूं के एक समान जीनों को परिवर्तित रूप में इस्तेमाल करने के उनके अध्ययन से गेहूं की ऐसी किस्म विकसित करने में मदद मिलेगी जो गर्म जलवायु में भी अच्छी पैदावार दे सकेगी।
अधिक जानकारी के लिए डॉ . विजय गहलोत से उनके ई मेल पते  पर संपर्क करें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 576 वां दिन
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 208.21 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक 20 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 208.21  करोड़ से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 20 लाख  से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10413071
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10098802
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
6558119
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18432901
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17684992
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
12741954
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
39768168
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
29157825
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
61470658
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
51768288
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
560055141
|
|
दूसरी खुराक
|
|
511034205
|
||
|
प्रीकॉशनडोज
|
|
41511939
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
203798731
|
|
दूसरी खुराक
|
|
195820295
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
25303395
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
127515443
|
|
दूसरी खुराक
|
|
122389406
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
36592299
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
1021454113
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
937953813
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
122707706
|
|
कुल
|
|
2082115632
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 14 अगस्त, 2022 
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
37
|
|
दूसरी खुराक
|
|
214
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
10617
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
68
|
|
दूसरी खुराक
|
|
290
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
15025
|
|
आयु वर्ग 12-14 वर्ष
|
|
पहली खुराक
दूसरी खुराक
|
|
8582
17675
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3486
|
|
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10587
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
17106
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
77438
1115339
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
3429
|
|
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज
|
|
16679
508902
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
2050
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9708
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
244817
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
34758
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
132591
|
|
प्रीकॉशन डोज
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1894754
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कुल
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2062103
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
एमजी/एएम/एजे
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 156.02 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 58 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 94.83 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 2,68,833 नए मामले सामने आए
अब तक 6,041 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए,कल के मुकाबले 5.01 प्रतिशत की वृद्धि
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 14,17,820 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 12.84 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 58 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 156.02 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,67,37,458 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,90,000
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दूसरी खुराक
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97,73,038
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प्रीकॉशन खुराक
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16,23,044
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,88,668
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दूसरी खुराक
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1,70,38,942
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प्रीकॉशन खुराक
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12,63,648
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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3,25,28,416
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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52,27,91,475
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दूसरी खुराक
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36,53,17,224
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,72,28,380
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दूसरी खुराक
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15,99,21,265
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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12,29,01,827
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दूसरी खुराक
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10,01,67,506
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प्रीकॉशन खुराक
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9,17,684
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प्रीकॉशन खुराक
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38,04,376
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कुल
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1,56,02,51,117
पिछले 24 घंटों में 1,22,684 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,49,47,390 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 94.83 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 2,68,833 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 14,17,820 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 3.85 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 16,13,740 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 70.07 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 12.84 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 16.66 प्रतिशत है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
पांडु पोत मरम्मत सुविधा यार्ड के निर्माण का कार्य मई 2022 से शुरु होगाः 2 साल में पूरा होगाः श्री सर्वानंद सोनोवाल
केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग एवं आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार 27 दिसंबर 2021 को इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया , कोच्ची शिपयार्ड लिमिटेड और आईआईटी मद्रास के वरिष्ठ अधिकारियों से भेंट कर गुवाहाटी में पांडु पोत मरम्मत सुविधा यार्ड के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इस शिपयार्ड का निर्माण मई 2022 से शुरु होना है इसके लिए तकनीकी कार्य पूरा कर लिया गया है। इस परियोजना को 2 साल में यानी 2024 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।
इस नई मरम्मत सुविधा के निर्माण के संबंध में घोषणा 26 अगस्त 2021 को की गई थी। इस पोत मरम्मत यार्ड के निर्माण से इस क्षेत्र के आर्थिक पुनरुत्थान में मदद मिलेगी। इस यार्ड का डिजाइन और विकास आईडब्ल्यूएआई तथा कोच्ची शिपयार्ड लिमिटेड संयुक्त रूप से करेंगे। इसके लिए तकनीकी समर्थन आईआईटी मद्रास से प्राप्त होगा। स्लिपवे' के तौर पर जानी जाने वाले इस परियोजना को असम सरकार से प्राप्त 3.67 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है।
श्री सोनोवाल ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की भावी प्रगति वॉटरवेज परियोजना के विकास पर निर्भर है। उन्होंने बताया कि नेशनल वॉटरवेज 2- दी ब्रह्मपुत्र और नेशनल वॉटरवेज 6- दी बराक के विकास से इस क्षेत्र में माल परिवहन यातायात, यात्री यातायात और इसके साथ ही पर्यटक जेट्टी के विकास में मदद मिलेगी तथा इससे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि दोनों नदियों के बीच मोटरेबल वॉटरवेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करना होगा ताकि नदियों में परिवहन पोतों का आवागमन शुरु करने के लक्ष्य को प्राप्त किया सके।
श्री सोनोवाल ने कहा कि हमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक और आर्थिक संपदा को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी नदियों को वॉटरवेज के तौर पर विकसित करना होगा, ताकि यात्रियों और सामान के आवागमन को तीव्र और सहज बनाया जा सके। इससे ना सिर्फ पूर्वोत्तर क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी राज्य सरकारों ने इन वॉटरवेज के विकास में अपना योगदान दिया है। हम केंद्र की हैसियत से सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि हमारे लोगों को इनका लाभ और तरक्की हासिल हो सके।
एमजी/एएम/एसएम/एसवी
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राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को संबोधित किया
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने आज  नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में अपनी गरिमामयी मौजूदगी के बीच इसे संबोधित भी किया।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र पूरे विश्व के सामने एक मिसाल है। हम सबसे बड़े और सबसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र हैं। वैसे तो हमारी चुनाव प्रक्रिया में सभी हितधारकों का योगदान सराहनीय है, लेकिन दो हितधारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। ये दो हितधारक ‘मतदाता’ और ‘निर्वाचन आयोग’ हैं। अपनी-अपनी भूमिकाओं में वे एक-दूसरे के पूरक हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के विशाल आकार और हमारे देश में चुनाव से संबंधित लॉजिस्टिक्स को देखते हुए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र और निर्वाचन प्रणाली का विशेष सम्मान है। कई देशों के चुनाव संस्थानों ने हमारी निर्वाचन प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई देशों के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है और इस तरह वहां क्षमता निर्माण में काफी मदद की है। यह इसके प्रति सम्मान का एक सटीक प्रतिबिंब है।
राष्ट्रपति ने यह बात नोट की कि इस वर्ष मतदाता दिवस की थीम है, "कोई भी मतदाता न छूटे। उन्होंने कहा कि इसके पीछे सिद्धांत दरअसल राजनीतिक अधिकारों और सार्वभौमिक मताधिकार की समानता को बनाए रखने का सिद्धांत है। लोकतंत्र में आम चुनाव एक पवित्र अनुष्ठान जैसा होता है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से इस अनुष्ठान का हिस्सा बनने और वर्ष 2019 में होने वाले आम चुनाव में भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वोट अन्य मतदाताओं को प्रोत्साहित करेगा और प्रत्येक वोट हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
राष्ट्रपति के भाषण के मूल पाठ के लिए कृपया यहां क्लिक करें
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 183.52 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.21 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,83,52,25,060
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शेष टीके
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17,21,00,256
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 183.52 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 17.21 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।