ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
भारतीय सेना की ओर से आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और संबद्ध तकनीकों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण व निर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन  पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे भारतीय सेना को इनके परिचालन में सहायता मिल सकती है। यह समझौता ज्ञापन हमारे उद्योग को सहायता देने में भारतीय सेना की प्रमाणित प्रतिबद्धता और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सोच के अनुरूप स्वदेशी उपकरण व हथियार प्रणालियों को विकसित करने के लिए व्यापक इकोसिस्टम को भी दिखाता है।
आर्मी डिजाइन ब्यूरो, भारतीय सेना की नोडल एजेंसी है जो उद्योग, अकादमिक, डीआरडीओ और डीपीएसयू के साथ अनुसंधान व विकास प्रयासों के लिए सुविधा प्रदाता है, जिससे वे उपयोगकर्ता की जरूरतों को गहराई से समझ सकें और उनकी सराहना कर सकें। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया नीति में बदलाव लाकर, व्यापार के अवसर सृजित करके, एक मजबूत कौशल अवसंरचना विकसित करके, प्रौद्योगिकी व ज्ञान हस्तांतरण की सुविधा, मानकों को विकसित करके और उद्योग- अकादमिक सहयोग के साथ अनुसंधान व विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित कर ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देता है।
भारतीय सेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच यह समझौता ज्ञापन उद्योग व अकादमिक क्षेत्र को भारतीय सेना द्वारा खरीद के लिए विशिष्ट तकनीक तथा उत्पादों को विकसित करने में सहायता करने के प्रयासों को बढ़ावा देगा। नए समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों पक्ष निम्नलिखित क्षेत्र में सहयोगात्मक रूप से काम करने को लेकर सहमत हुए हैं: -
· भारतीय सेना में ड्रोन, काउंटर-ड्रोन और संबद्ध तकनीकों के लिए एक रोडमैप तैयार करना।
· ड्रोन और संबंधित हिस्सों के डिजाइन, प्रोटोटाइप, परीक्षण तथा निर्माण को सक्षम करने के लिए परीक्षण स्थलों की उपलब्धता के माध्यम से ड्रोन व संबंधित तकनीकों के अनुसंधान, विकास, परीक्षण और स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना।
· उद्योग, अकादमिक और सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ समूहों में लक्ष्य-आधारित प्रौद्योगिकी अनुसंधान कार्यक्रम विकसित करना।
· उद्योग और सशस्त्र बलों के उपयोगकर्ता समूहों की सहभागिता में क्षेत्र परीक्षणों के लिए आउटरीच को सक्षम करना।
· भारतीय उद्योग के भीतर क्षेत्र परिदृश्यों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए उद्योग प्रतिनिधियों व अन्य विशेषज्ञों की सेना बेस और अन्य परिचालन पदों के दौरे के साथ-साथ उद्योग की क्षमताओं तथा विकास को समझने के लिए उद्योग सदस्यों के कारखाना परिसर में सेना के प्रतिनिधियों की यात्रा की सुविधा।
इस्पात मंत्रालय
आजादी का अमृत महोत्सव  के तहत सेल-वीआईएसएल में हार्ट चेकअप कैंप आयोजित किया गया
आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सेल-वीआईएसएल में कल तथा 19 एवं 29 जनवरी, 2022 को कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों के लिए हार्ट चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 30 महिलाओं सहित 285 कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों का बीपी, शुगर, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल, ईसीएचओ और ईसीजी की जांच की गई।
सह्याद्री नारायण हृदयालय, शिमोगा के डॉक्टरों और उनकी टीम द्वारा वीआईएसएल एचआरडी केंद्र में वीआईएसएल एचआरडी, पीआर और अस्पताल विभाग के सहयोग से हृदय जांच शिविर आयोजित किया गया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. शरथ संगना गौदर और डॉ. एस.वी. सिद्धार्थ ने विशेषज्ञ के रूप में सलाह दी।
रेल मंत्रालय
प्रधानमंत्री ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे, प्रधानमंत्री यात्रियों के लाभ के लिए बिहार में नई रेल लाइनों और विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे
ये परियोजनाएं उस क्षेत्र में रेल संपर्क को बेहतर करेंगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 सितंबर, 2020 को दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल श्री फागु चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल, विधि एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री गिरिराज सिंह, गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी भी शामिल होंगे।
प्रधानमंत्री कोसी रेल मेगा ब्रिज के अलावा बिहार राज्य के लाभ के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें किउल नदी पर एक नया रेलवे पुल, दो नई रेलवे लाइन, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, बरौनी में एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ- बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना शामिल हैं।
राष्ट्र को कोसी रेल महासेतु का समर्पण बिहार के इतिहास और पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र को जोड़ने के लिहाज से एक ऐतिहासिक पल होगा। वर्ष 1887 में निर्मली और भपटियाही  के बीच एक मीटर गेज लिंक का निर्माण किया गया था। भारी बाढ़ और 1934 में भारत नेपाल क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप के दौरान वह रेल लिंक क्षतिग्रस्त हो गया था और उसके बाद कोसी नदी की प्रकृति के कारण इस रेल लिंक को लंबे समय तक बहाल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।
कोसी मेगा ब्रिज लाइन परियोजना को 2003-04 के दौरान भारत सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण की लागत 516 करोड़ रुपये है। यह पुल भारत-नेपाल सीमा के करीब होने के सामरिक महत्व का है। इस परियोजना को कोविड वैश्विक महामारी के दौरान पूरा किया गया जहां प्रवासी श्रमिकों ने भी इसे पूरा करने में भाग लिया।
यह परियोजना राष्ट्र को समर्पित किए जाने से 86 साल पुराना सपना पूरा होगा और उस क्षेत्र के लोगों का लंबा इंतजार खत्म होगा।
राष्ट्र को यह महासेतु समर्पित करने के साथ ही प्रधानमंत्री सुपौल स्टेशन से सुपौल- राघोपुरा डीईएमयू ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन सेवा के नियमित तौर पर शुरू हो जाने के बाद यह सुपौल, अररिया और सहरसा जिलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। साथ ही इससे क्षेत्र के लोगों के लिए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना भी आसान हो जाएगा।
प्रधानमंत्री हाजीपुर- घोषवार- वैशाली और इस्लामपुर- नटेश्वर में दो नई लाइन परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी करनौती- बख्तियारपुर लिंक बाईपास और बाढ- बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन का भी उद्घाटन करेंगे।
प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर- सीतामढ़ी, कटिहार- न्यू जलपाईगुड़ी, समस्तीपुर- दरभंगा- जयनगर, समस्तीपुर- खगड़िया, भागलपुर - शिवनारायणपुर खंडों के रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रीपेड फास्टैग वालेट में बची राशि की जानकारी के लिए मिस्ड कॉल सुविधा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण- एनएचएआई के प्रीपेड वॉलेट वाले फास्टैग उपयोगकर्ताओं को परेशानी रहित और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए एनएचएआई द्वारा प्रवर्तित कंपनी , भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड की ओर से प्रीपेड वॉलेट बैलेंस पूछताछ के लिए मिस्ड कॉल अलर्ट सुविधा शुरु करने की घोषणा की गई है।
इस व्यवस्था के तहत फास्टैग उपयोग करने वाले ग्राहक जिन्होंने अपना मोबाइल नंबर पंजीकृत कर रखा है, वे अब अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर: + 91-8884333331 पर मिस्ड कॉल देकर अपने प्रीपेड फास्टैग वॉलेट की बैलेंस राशि का पता कर सकते हैं।
इस सुविधा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:
· यह सेवा चौबिसों घंटे निशुल्क उपलब्ध है।
· सभी तरह के मोबाइल फोन और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के नेटवर्क के अनुकूल है।
· इस सुविधा के लिए किसी तरह की इंटरनेट सेवा की आवश्यकता नहीं है।
· यदि एनएचएआई के प्रीपेड वॉलेट से किसी ने अपनी एक से ज्यादा गाडि़यां जोड़ रखी हैं तो उन्हें दोनों गाडि़यों के फास्टैग प्रीपेड वॉलेट की बैंलेंस राशि की जानकारी मिलाकर दी जाएगी। यदि बैलेंस राशि बहुत कम है तो उसके लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर अलग से एसएमएस संदेश मिलेगा।
· यह सुविधा केवल एनएचएआई के उन फास्टैग उपयोगकर्ताओं के लिए है जो प्रीपेड वॉलेट से जुड़े हैं। विभिन्न बैंक खातों से जुड़े फास्टैग के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं करायी गयी है।
· एनएचएआई की ओर से प्रीपेड वॉलेट सेवा शुरु करने के बाद से अबतक इसके साथ सवा दो लाख से ज्यादा फास्टैग उपयोगकर्ता जुड़ चुके हैं। फास्टैग को किसी भी बचत बैंक खाते या फिर एनएचएआई के प्रीपेड वॉलेट से जोड़ा जा सकता है। ऐसे 13 बैंक हैं जिनके बचत खातों के साथ एनएचएआई के फास्टैग को जोड़ा जा सकता है। माई फास्टैग ऐप एंड्रायड और आईओसी प्लैटफार्म पर भी उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 जून, 2023 को वाशिंगटन डी.सी. के रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की।
अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के सदस्यों को संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने-अपने क्षेत्रों में सफलता के लिए बधाई दी और उन्हें अमृत काल के दौरान भारत के विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री ने भारत-अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और द्विपक्षीय साझेदारी के भविष्य के क्षेत्रों पर प्रकाश डाला।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को टीके की 47.48 करोड़ से अधिक खुराक प्रदान की गईं
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.88 करोड़ से अधिक खुराक उपलब्ध हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने और दायरा बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोविड-19 टीके की व्यापक उपलब्धता से जुड़ा नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू हुआ है। टीकाकरण अभियान के जरिये ज्यादा टीकों की उपलब्धता के साथ, राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को टीकाकरण उपलब्धता की अग्रिम जानकारी देकर तेज किया गया है ताकि टीकों को लेकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बेहतर योजना बना सकें और टीकों की आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित की जा सके।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराकर उनकी मदद कर रही है। सबको टीका उपलब्ध कराने से जुड़े कोविड-19 टीकाकरण अभियान के नए चरण के तहत केंद्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित 75 प्रतिशत टीके खरीदेगी और उनकी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को  आपूर्ति करेगी।
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टीके की खुराक
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29 जुलाई, 2021
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आपूर्ति
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47,48,77,490
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प्रक्रिया प्रगति में
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53,05,260
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खपत
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44,74,97,240
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शेष खुराक उपलब्ध
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2,88,55,050
भारत सरकार ने अब तक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को कोविड टीके की 47.48 करोड़ से अधिक खुराक  सभी स्रोतों के माध्यम से प्रदान की है। इसके अलावा टीके की 53,05,260 खुराक प्रक्रियारत हैं।
आज सुबह आठ बजे उपलब्ध आंकड़े के अनुसार इनमें बर्बाद सहित कुल 44,74,97,240 खुराक की खपत हुई है।
राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी टीके की 2.88 करोड़ से अधिक  खुराक उपलब्ध हैं जो बची हुई हैं, जिनका अभी इस्तेमाल किया जाना है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई मज़बूत करने के लिए आवश्यक और चिकित्सा सामग्री की आपूर्ति करते हुए 411 लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की गईं
एयर इंडिया, अलायंस एयर, आईएएफ और निजी विमान वाहकों द्वारा लाइफलाइन उड़ान के तहत 411 उड़ानें संचालित की गई हैं। इनमें से 237 उड़ानें एयर इंडिया और अलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं। लाइफलाइन उड़ान द्वारा अब तक ढोया गया कार्गो 776.73 टन है जिसके लिए 4,04,224 किलोमीटर की दूरी तय की गई। 28 अप्रैल 2020 को कार्गो का वजन 28.05 टन था। कोविड-19 के खिलाफ भारत के युद्ध का समर्थन करने के लिए देश के दूरदराज के हिस्सों में आवश्यक चिकित्सा कार्गो के परिवहन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लाइफलाइन उड़ान की उड़ानें संचालित की जा रही हैं।
पवन हंस लिमिटेड सहित अन्य हेलीकॉप्टर सेवाएं जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, द्वीप क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिचालन करते हुए महत्वपूर्ण चिकित्सा सामग्री और रोगियों का परिवहन करती आ रही हैं। 28 अप्रैल 2020 तक पवन हंस ने 7,257 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 2.0 टन माल ढोया है।
इसमें विशेष ध्यान पूर्वोत्तर क्षेत्र, द्वीप क्षेत्रों और पहाड़ी राज्यों पर दिया गया है। एयर इंडिया और आईएएफ ने मुख्य रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर और अन्य द्वीप क्षेत्रों के लिए सहयोग किया।
घरेलू कार्गो ऑपरेटर स्पाइसजेट, ब्लू डार्ट, इंडिगो और विस्तारा वाणिज्यिक आधार पर कार्गो उड़ानें संचालित कर रहे हैं। स्पाइसजेट ने 24 मार्च से 28 अप्रैल 2020 के बीच 11,34,204 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 651 कार्गो उड़ानों का संचालन किया जिसमें 4,741 टन माल ढोया गया। इनमें से 233 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। ब्लू डार्ट ने 25 मार्च से 28 अप्रैल 2020 के दौरान 224 कार्गो उड़ानों का संचालन किया जिसमें 2,44,643 किलोमीटर की दूरी तय की गई और 3,742 टन माल ढोया गया। इनमें से 10 अंतर्राष्ट्रीय कार्गो उड़ानें थीं। इंडिगो ने 3-28 अप्रैल 2020 के दौरान 59 कार्गो उड़ानों का संचालन किया है, जिन्होंने 96,742 किलोमीटर की दूरी तय की और लगभग 246 टन माल का परिवहन किया जिसमें 18 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। इसमें सरकार के लिए मुफ्त में ढोई जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति भी शामिल है। विस्तारा ने 19-28 अप्रैल 2020 के दौरान 14 कार्गो उड़ानों का संचालन किया जिन्होंने 20,466 किमी की दूरी तय की और लगभग 113 टन कार्गो ढोया।
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की बात करें तो दवा, चिकित्सा उपकरण और कोविड-19 राहत सामग्री के परिवहन के लिए पूर्वी एशिया के साथ एक कार्गो एयर-ब्रिज की स्थापना की गई थी। इसमें एयर इंडिया द्वारा लाए गए मेडिकल कार्गो की मात्रा 668 टन है।
उपरोक्त के अलावा 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल 2020 तक ब्लू डार्ट ने गुआंगझू से लगभग 109 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया है। ब्लू डार्ट ने भी 25 अप्रैल 2020 को शंघाई से 5 टन मेडिकल कार्गो को उठाया है। स्पाइसजेट ने भी 28 अप्रैल 2020 तक शंघाई से 140 टन चिकित्सा सामग्री का परिवहन किया और 25 अप्रैल 2020 तक हॉन्ग कॉन्ग और सिंगापुर से 13 टन चिकित्सा आपूर्ति का परिवहन किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सुधारों और नीति-निर्माण के बारे में अपना एक ब्लॉग पोस्ट साझा किया
दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहनों के जरिए सुधार
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कोविड काल में सुधारों, केन्द्र - राज्य भागीदारी, रचनात्मक नीति - निर्माण के बारे में अपना एक ब्लॉग पोस्ट साझा किया। उस पोस्ट को लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पर साझा किया गया था।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, “दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहनों के जरिए सुधार ... कोविड-19 के काल में केन्द्र - राज्य भागीदारी की भावना से संचालित रचनात्मक नीति - निर्माण के बारे मेंमेरी @LinkedIn पोस्ट।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेल ने कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं बहाल कीं
कुल 16 रेलगाडि़यां चालई जा रही हैं
सर्दी के मौसम में कश्मीर घाटी में बर्फबारी के कारण वाहनों की आवाजाही अक्सर थम जाती है। इस स्थिति में कश्मीर घाटी में ट्रेन परिचालन को परिवहन का श्रेष्ठ माध्यम समझा जाता है। बारामूला से बनिहाल तक  क्षेत्र के बीच स्थानीय यात्री रेलगाड़ी से सफर करते हैं। इनके लाभ के लिए भारतीय रेल ने ट्रेन सेवाओं की बहाली की है। सरकार तथा रेल पुलिस द्वारा सुरक्षा का जायजा लेने और उनके आश्वासनों के बाद कश्मीर घाटी में रेल सेवाएं फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया।
हाल में 7 नवम्बर, 2019 को भारी बर्फबारी के कारण रेल पटरियों पर 20 से 45 सेंटीमीटर बर्फ जम गई थी। बर्फ हटाने वाली मशीनें रेल पटरियों पर लगाई गईं। रेल पटरियों पर सुरक्षित परिचालन की अनुमति से पहले श्रीनगर-बारामूला तथा श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन को ठीक किया गया। 10 नम्बर, 2019 को श्रीनगर-बारामूला सेक्शन के बीच निरीक्षण तथा ट्रायल का काम किया गया। यही कार्य 16 नवम्बर, 2019 को श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर किया गया।
12 नवम्बर, 2019 से सवेरे 10 बजे से अपह्न 3 बजे तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से श्रीनगर-बारामूला के बीच रेलगाडियों की दो जोडि़यां चलाई गईं। इसी तरह 17 नवम्बर को श्रीनगर-बनिहाल सेक्शन पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेल सेवाएं प्रारंभ की गईं। अब सेवाओं के समय में वृद्धि कर दी गई है और सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक रेल परिचालन हो रहा है। सेक्शन की 100 किलोमीटर प्रति घंटे की सामान्य गति भी बहाल कर दी गई है। अभी कुल 16 रेलगाडि़यां चल रही हैं। पहली रेलगाड़ी सवेरे 8 बजकर 5 मिनट पर चलती है और सभी ट्रेन सेवाएं शाम 5 बजे समाप्त हो जाती हैं।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने सितंबर 2020 में 14.90 लाख नए सदस्य जोड़े
(ईपीएफओ ने 20 नवंबर को, अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए है। इसके तहत सितंबर के महीने में ईपीएफओ के साथ 14.90 नए सदस्य जुड़े हैं। इन नए आंकड़ों के साथ चालू वित्त वर्ष की पहली दो तिमाही में 30.92 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। प्रकाशित किए गए आंकड़ों में उन सभी नए सदस्यों को भी शामिल किया गया है जो महीने के दौरान शामिल हुए हैं और जिनका योगदान प्राप्त हो चुका है।
इन आंकड़ों की अगर एक साल के आधार पर तुलना की जाये तो सितंबर 2020 में पेरोल के नए आंकड़ों में 49 फीसदी की अच्छी-खासी बढ़ोतरी हुई है। इसके पहले सितंबर 2019 में 10 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में रजिस्टर्ड हुए थे। इसी तरह वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही तक कुल 30.34 लाख नए सदस्य जुड़े हैं जो कि 2019-20 के आंकड़ों के करीब-करीब बराबर है। आंकड़ों से एक बात और साबित होती है कि रोजगार के मामले सुधर कर, कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच रहे हैं।
इसके अलावा एक अहम बात और सामने आ रही है। वह यह है कि कई सदस्य दोबारा ईपीएफओ के साथ जुड़ गए है। वह ऐसे सदस्य है जो पहले, ईपीएफओ के सदस्य नहीं रह गए थे। लेकिन अब वह दोबारा जुड़ गए है। जिसका सीधा मतलब यह है कि यह सदस्य ईपीएफओ से अपनी कुल रकम निकालने की जगह उसकी सदस्यता दूसरे नियोक्ता के साथ जुड़कर बनाए हुए हैं। यानी वह अपनी रकम को दूसरे नियोक्ता के साथ मिलकर हस्तांतरित कर रहे हैं। ऐसे सदस्यों की संख्या में अगस्त की तुलना में सितंबर के महीने में 10 फीसदी बढ़ी है। अगस्त के महीने में पीएफ ट्रांसफर कराने वाले सदस्यों की संख्या जहां 6.53 लाख थी, वहीं सितंबर 2020 में यह संख्या 7.23 लाख हो गई है।
नए सदस्यों का विश्लेषण अगर उम्र के आधार पर किया जाये तो सितंबर 2020 के महीने में सबसे ज्यादा जुड़ने वाले, नए सदस्य 35 साल की उम्र के हैं। उसके बाद 18-21 साल के उम्र और 22-25 साल की उम्र के सदस्य हैं। सितंबर के महीने में 35 साल से ज्यादा के सदस्यों की संख्या अगस्त के 1.24 लाख से बढ़कर 3.90 लाख हो गई है। इसी तरह 18-25 के उम्र के लोगों की संख्या में 42 फीसदी बढ़ोतरी का अर्थ है कि रोजगार के अवसर में तेजी से सुधार हो रहा है।
राज्य के आधार पर तुलना की तुलना की जाये, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में रोजगार के मामलों में रिकवरी हुई है। इन राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान सभी उम्र के लोगों के आधार पर नए सदस्यों की संख्या 54 फीसदी बढ़कर 30.34 लाख पहुंच गई है।
क्षेत्र के आधार पर देखा जाय तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में नए पेरोल कर्मी जुड़े हैं। सेवा क्षेत्र से जुड़ने वाले पेरोल कर्मी की संख्या, दूसरी तिमाही में 47 फीसदी बढ़ी है। इसी तरह बिल्डिंग और निर्माण क्षेत्र में 1.62 लाख, इंजीनियर और इंजीनियरिंग कांट्रैक्टर क्षेत्र में 1.57 लाख, इलेक्ट्रिकल-मैकेनिकल और जनरल इंजीनियरिंग उत्पाद में 1.51 लाख पेरोल कर्मी, दूसरी तिमाही में जुड़े हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि सभी क्षेत्रों में सुधार तेजी से हो रहा है।
ईपीएफओ एक सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो कि ईपीएफ एवं एमपी कानून, 1952 के तहत अपने सदस्यों को कई सारे फायदे देता है। यह अपने सदस्यों को भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति के बाद उसे पेंशन सुविधा देता है। यही नहीं आकस्मिक स्थिति में सदस्य की मौत के बाद परिवार को पेंशन सुविधा, बीमा लाभ की सुविधा भी मिलती है। पेरोल के यह आंकड़े अनंतिम तौर  पर है। क्योंकि कंपनियों की तरफ से कर्मचारियों के रिकॉर्ड लगातार अपडेट होते रहते हैं जो कि हर महीने अपडेट होते रहते हैं।
गृह मंत्रालय
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कल आपदा उपरान्त आवश्यकता मूल्यांकन  पर एक कार्यशाला आयोजित करेगा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  कल, 23 सितंबर 2019 को आपदा उपरान्त आवश्यकता मूल्यांकन  पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय इस अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान  ने राष्ट्रीय तूफान जोखिम न्यूनीकरण परियोजना  के तहत आपदा उपरान्त आवश्यकता मूल्यांकन  पर एक वैज्ञानिक उपकरण विकसित करने के लिए अध्ययन आरम्भ किया।
इस कार्यशाला का फोकस अध्ययन के परिणाम दस्तावेजों को सभी संबंधित हितधारकों को प्रसारित करना है ताकि आपदा उपकान्च चरण में गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए ज्ञापन तैयार करते समय उनका उपयोग संदर्भ दस्तावेज के रूप में किया जा सके। कार्यशाला में इस तरह के विस्तृत अभ्यास आरम्भ करने के लिए क्षमता अंतराल के साथ-साथ हानि और नुकसान के आकलन में राज्यों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों और चुनौतियों पर भी चर्चा होगी।
इस कार्यशाला में प्रतिभागियों के लिए गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन के मुख्य सचिवों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों / विभाग से आपदा प्रबंधन के लिए सभी नोडल अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। यूएनडीपी, विश्व बैंक, एडीबी, डब्ल्यूएचओ, एफएओ, डब्ल्यूएफपी, गैर-सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि योग दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ‘एकजुट करने वाले बलों’ में से एक बन गया है। वह चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर देहरादून, उत्तराखंड के वन अनुसंधान संस्थान परिसर में बड़ी संख्या में एकत्रित हुए जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वन अनुसंधान संस्थान परिसर में योग के प्रति उत्साही 50,000 लोगों और स्वयंसेवकों के साथ योगासन, प्राणायाम और ध्यान भी किया।
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘दुनिया भर के लोगों के लिए यह गर्व का पल है कि लोग योग के साथ सूर्य के प्रकाश और गर्मी का स्वागत कर रहे हैं। अब देहरादून से डबलिन तक, शांघाई से शिकागो और जकार्ता से जोहानिसबर्ग तक हर जगह योग का प्रसार हो गया है।’
दुनिया भर के योग के प्रति उत्साही लोगों को स्पष्ट संदेश देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया ने योग को हाथोंहाथ स्वीकार किया है और हर साल मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में इसकी झलक देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिहाज से योग दिवस सबसे बड़े जनांदोलनों में से एक बन गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम चाहते हैं, पूरा विश्व हमारा सम्मान करे तो हमें हमारी विरासत और धरोहर को सम्मान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि योग सुंदर है, क्योंकि यह प्राचीन है और आधुनिक भी है, यह स्थायी है और अभी तक विकसित हो रहा है; यह हमारे अतीत और वर्तमान की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है और हमारे भविष्य के लिए उम्मीद की किरण भी दिखाता है।
योग की संभावनाओं पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में व्यक्तिगत के साथ ही समाज के सामने आने वाली अधिकांश समस्याओं का समाधान मौजूद है। उन्होंने कहा कि योग शांत, रचनात्मक और सुखी जीवन की ओर ले जाता है, तनाव और अनावश्यक चिंता को दूर करता है। उन्होंने कहा, ‘बांटने की बजाय योग एकजुट करता है। शत्रुता के बजाय योग आत्मसात करता है। समस्याएं बढ़ाने के बजाय योग उपचार करता है।’
कोयला मंत्रालय
श्री प्रल्हाद जोशी ने हम्पी स्थित विश्व धरोहर स्थल में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का उद्घाटन किया
इसमें हजारों लोगों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस- 2022 के राष्ट्रव्यापी समारोह के तहत कर्नाटक के विजयनगर जिले के हम्पी स्थित येडूरू बसवान्ना मंडप के विश्व धरोहर स्थल में 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। समारोह का उद्घाटन केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने किया। उन्होंने शरीर और मस्तिष्क, दोनों के लिए योग का अभ्यास करने के अंतर्निहित लाभों को रेखांकित किया। श्री जोशी ने युवाओं से योग का अभ्यास करने का आह्वाहन किया। उन्होंने कहा कि 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मनाया जा रहा है और विश्व समुदाय से जुड़ रहा है।
इस कार्यक्रम में जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े 7,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें अधिकारी, राज्य सरकार के विभागों के प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, योग संस्थान और स्कूली बच्चे शामिल हैं। टी-शर्ट, टोपी, आयुष विभाग की ओर से प्रकाशित योग पॉकेट बुक, पेयजल, पुस्तिका और योग मैट सभी प्रतिभागियों को प्रदान किए गए।
बेंगलुरू स्थित श्वास योग सम्सथे के श्री वचनानंद स्वामीजी ने योग प्रोटोकॉल और ध्यान का निर्देश दिया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को भी दिखाया गया। राष्ट्रगान के साथ योग दिवस समारोह का समापन हुआ।
विदेश मंत्रालय
बालाकोट में जैश-ए-मेाहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों पर हमले के बारे में विदेश सचिव का वक्तव्य
14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद  ने एक आत्मघाती आतंकी हमला किया, जिसमें सीआरपीएफ के 40 बहादुर जवान शहीद हो गए। जेईएम पाकिस्तान में पिछले दो दशक से सक्रिय है और इसका नेतृत्व मसूद अजहर बहावलपुर में अपने मुख्यालय से कर रहा है।
इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंधित घोषित कर रखा है। संगठन दिसंबर, 2001 में भारतीय संसद और जनवरी, 2016 में पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हमलों सहित अनेक आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार है।
पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में इनके प्रशिक्षण शिविरों के स्थान की जानकारी समय-समय पर पाकिस्तान को प्रदान की जाती रही है, हालांकि पाकिस्तान इसके अस्तित्व का खंडन करता रहा है। हजारों जिहादियों को प्रशिक्षण देने योग्य इतनी विशाल प्रशिक्षण सुविधाएं पाकिस्तान के अधिकारियों की जानकारी के बिना काम नहीं कर सकती।
भारत बार-बार पाकिस्तान से आग्रह करता रहा है कि वह जेईएम के खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जिहादियों को पाकिस्तान के अंदर प्रशिक्षित करने और उन्हें हथियार देने से रोका जा सके। पाकिस्तान ने अपनी जमीन पर आतंकवादियों के आधारभूत ढांचे को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
विश्वसनीय जानकारी मिली थी कि जेईएम देश के विभिन्न भागों में एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमला करने का प्रायस कर रहा है और इसके लिए फिदायीन जिहादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आसन्न खतरे को देखते हुए एहतियाती हमला करना अनिवार्य हो गया था।
खुफिया जानकारी के आधार पर भारत ने आज तड़के बालाकोट में जेईएम के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। इस हमले में बड़ी संख्या में जेईएम आतंकवादी, प्रशिक्षक, वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों के ऐसे समूहों का सफाया कर दिया गया, जिन्हें फिदायीन कार्रवाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। बालाकोट में इस ठिकाने का नेतृत्व मौलाना युसूफ अजहर , जेईएम के प्रमुख मसूद अजहर का साला।
सरकार आतंकवाद की बुराई से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। अत: यह असैनिक कार्रवाई विशेष तौर पर जेईएम शिविरों को निशाना बनाते हुए की गई। इन ठिकानों का चयन करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा गया कि नागरिकों को हताहत होने से बचाया जा सके। यह ठिकानें किसी भी नागरिक बस्ती से दूर एक पहाडी पर घने जंगलों में स्थित हैं। चूंकि हमला कुछ समय पूर्व ही किया गया है, हम विवरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पाकिस्तान सरकार ने जनवरी 2004 में यह प्रतिबद्धता व्यक्त की थी कि वह उसके नियंत्रण वाली अपनी जमीन अथवा क्षेत्र का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए नहीं होने देगा। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा और जेईएम और अन्य शिविरों को नष्ट करने के लिए आगे कार्रवाई करेगा तथा कार्रवाइयों के लिए आतंकवादियों को जवाबदेह बनाएगा।
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आर.के.मीणा/एएम/केपी/वाईबी – 556
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