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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर के प्रयासों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर में और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयासों की सराहना की है।
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा के ट्वीट के जवाब में, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया,
"जम्मू और कश्मीर में अधिक निवेश आकर्षित करने और लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर सुनिश्चित करने के अनुकरणीय प्रयास।"
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की पहली वर्षगांठ
(राष्ट्रीय युद्ध स्मारक एक वर्ष पूर्व 25 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया। यह कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उन शूरवीरों को पुष्पांजलि अर्पित करने का स्थान है, जो विभिन्न बाहरी युद्धों और 1947 से सशस्त्र सेना के सामने आने वाली आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करते हुए कर्तव्य पालन के दौरान शहीद हो गए।
सशस्त्र सेना को समर्पित करने के बाद से अब तक 21 लाख विदेशी और घरेलू पर्यटक इस स्मारक को बड़े उत्साह के साथ देख चुके हैं। रोजाना 5 हजार से 7 हजार लोग इस स्मारक पर आते हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के स्कूलों के छात्रों की बड़ी संख्या शामिल है। माननीय राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री पिछले एक वर्ष में इस स्मारक में तीन बार श्रद्धासुमन अर्पित कर चुके हैं। दिन का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी क्षण हर शाम पुष्प चक्र रखने का समारोह होता है, जिसमें शहीदों के परिवार का कोई सदस्य अमर चक्र रखता है।
पहला वार्षिक समारोह लगातार तीन दिन तीनों सेनाओं के बैंड प्रदर्शन के साथ 22 फरवरी से शुरू हुआ। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में 25 फरवरी, 2020 को तीनों सेनाओं के भूतपूर्व सैनिकों के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ ने अमर चक्र रखा। भारतीय सेना के इतिहास पर आधारित एक क्विज प्रतियोगिता 26 फरवरी, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें दिल्ली के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र भाग लेंगे। यह नागरिकों के लिए सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के साथ बातचीत करने और भारत की पहले राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समारोह में भाग लेने का अच्छा अवसर है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा: पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए इंजन के रूप में आधुनिक भारत के भविष्य की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है
केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पूर्वोत्तर परिषद  पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की उत्प्रेरक रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के नए इंजन के रूप में आधुनिक भारत के भविष्य की यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
श्री सर्बानंद सोनोवाल शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेने के बाद अपने विचार साझा कर रहे थे। श्री सोनोवाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद  के स्वर्ण जयंती समारोह की पूर्व संध्या पर 2450 करोड़ रूपये की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई अन्य प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही यह पहल देश के समग्र विकास के लिए 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण का एक वास्तविक प्रतिबिंब है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रगतिशील नेतृत्व में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की उन्नति और प्रगति का मार्ग स्थायी शांति तथा समुदायों के लिए सम्मान के साथ ही इस क्षेत्र की अभूतपूर्व विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन की गई इन परियोजनाओं से न केवल मेघालय बल्कि संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में मान्यता देने तथा इस क्षेत्र में विकास के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशभर में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश भर में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, “सभी देशवासियों को नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि नव वर्ष में सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आरोग्य आए। हमारा देश उन्नति की राह पर और तेज गति से अग्रसर हो।
सभी को उगादी की बधाई! इस शुभ अवसर मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के मनोरथ पूरे हों। सभी के लिए खुशी और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं।
साजिबू नोंग्मा पानबा चिरोबा के अवसर पर मणिपुर के शानदार लोगों को बधाई। आशा करता हूं कि इस विशेष त्योहार से हमारे समाज में प्रसन्नता और सद्भाव की भावना और बढ़ें।
नवरेह मुबारक! प्रार्थना करता हूं कि आपका पूरा वर्ष खुशियों से भरा रहें। आने वाले समय में सभी की आकांक्षाएं पूरी हो। कश्मीरी पंडितों की संस्कृति वास्तव में विशेष है। इस समुदाय में असीम साहस और आत्मीयता की भावना रहती है।’
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
डॉ. मनसुख मंडाविया कल "इंडस्ट्री कनेक्ट 2022": उद्योग और अकादमिक तालमेल विषय पर आयोजित एक सेमिनार का उद्घाटन करेंगे
भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत रसायन और पेट्रो रसायन विभाग, केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान  और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  के सहयोग से नई दिल्ली में फिक्की के हरि शंकर सिंघानिया कमीशन कक्ष में 25 फरवरी 2022 को 1000 बजे से 1500 बजे तक "इंडस्ट्री कनेक्ट 2022": उद्योग और अकादमिक तालमेल नाम के एक सेमिनार का आयोजन कर रहा है।
भारत सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया इस सेमिनार का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर रसायन और उर्वरक तथा नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग जगत के प्रमुख व्यक्ति, शिक्षाविद आदि भी उपस्थित रहेंगे।
"इंडस्ट्री कनेक्ट 2022" सेमिनार के दौरान दो तकनीकी सत्रों का आयोजन किया जाएगा। इन तकनीकी सत्रों में इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सीआईपीईटी, टीडीबी  और विभिन्न उद्योग संघों के अधिकारियों की उपस्थिति होगी।
सेमिनार का व्यापक उद्देश्य अनुसंधान एवं विकास - प्रयोगशाला से उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना, पेट्रो रसायन क्षेत्र में मानव पूंजी के लिए कौशल अंतर का विश्लेषण करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदान करके आत्मनिर्भर भारत का सहयोग करना, उद्योग कनेक्ट की मदद से आत्मनिर्भर सीआईपीईटी, क्षेत्र के लिए उद्योग एवं शिक्षा के बीच तालमेल स्थापित करने हेतु टीडीबी  की मदद से प्रौद्योगिकी का सहयोग करना है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नारायण राणे ने देश में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महीने तक चलने वाली पहल “एंटरप्राइज इंडिया” का उद्घाटन किया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के एक भव्य कार्यक्रम “एंटरप्राइज इंडिया” का उद्घाटन किया। “एंटरप्राइज इंडिया” उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देने और देश भर में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से 27.04.2022 से लेकर 27.05.2022 के दौरान आयोजित विभिन्न उद्यमिता विकास कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला है। यह आयोजन ‘जनभागीदारी’ पर केन्द्रित है और इसकी कुछ प्रमुख गतिविधियों में उद्योग संघों के साथ सम्मेलन, फील्ड कार्यालयों के माध्यम से उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, आकांक्षी जिलों में नुक्कड़ नाटकों का प्रदर्शन, उद्यम पंजीकरण से संबंधित विशेष अभियान, एमएसएमई सस्टेनेबल जेड सर्टिफिकेशन स्कीम का शुभारंभ, विभिन्न राज्यों में ‘एमएसएमई अभियान’ का आयोजन, एमएसएमई वृहद सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन शामिल हैं।
उद्योग संघों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए, श्री राणे ने कहा कि एमएसएमई उद्योग संघों के साथ यह बातचीत निश्चित रूप से मौजूदा योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रमों के साथ-साथ आने वाले समय के अनुरूप प्रासंगिक नई पहल को तैयार करने के लिए कुछ उपयोगी रास्तेसुझाएगी। केन्द्रीय मंत्री ने उद्यमिता को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमोंकी महत्वपूर्ण भूमिका और देश को एक“विनिर्माण केंद्र” बनाने में उद्योग संघों के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस अवसर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा उपस्थित थे। इस बैठक में केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न उद्योग संघों के पदाधिकारी और अन्य प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस आयोजन का उद्देश्य उद्योग संघों और संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल बनाना है।
रक्षा मंत्रालय
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने रियासी और राजौरी के धर्मगुरूओं से बातचीत की
सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज  रियासी और राजौरी के आंतकवाद प्रभावित क्षेत्रों के बहुधर्मी धर्मगुरूओं के समूह के साथ बातचीत की। जनरल रावत ऑपरेशन सद्भावना के तहत उत्तर भारत की यात्रा पर हैं। ये धर्मगुरू घाटी के प्रमुख धर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें 15 मौलवी, 4 पंडित और 2 ग्रंथी शामिल हैं। यह अपने तरह की पहली क्षमता निर्माण यात्रा है, जो धर्मनिरपेक्षता तथा क्षेत्र के विकास के लिए कार्यरत कश्मीरियों की एकता दर्शाती है। जनरल रावत ने क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए कार्य करने हेतु इन धर्मगुरूओं का आह्वान किया और इनकी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरे समर्थन का आश्वासन दिया। भारतीय सेना के रवैये से राष्ट्र के मर्म का पता चलता है और यह पहल इस अवधारणा द्वारा मार्गदर्शित है।
जनरल रावत 2 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक कुल 8 दिनों के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान, इन धर्मगुरूओं को वाघा-अटारी बॉर्डर, गोबिंदगढ़ किला, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, दिल्ली का इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, बंगला साहिब गुरूद्वारा, लालकिला, जामा मस्जिद और सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल, अजमेर का अजमेर शरीफ दरगाह और पुष्कर झील दिखाया जाएगा।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - अगस्त 2023
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में अगस्त, 2023 महीने का सूचकांक जारी किया जा रहा है।
अगस्त 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.5 अंक घटकर 139.2  हो गया। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.36 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान 0.23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
वर्तमान सूचकांक में दर्ज कमी में सबसे अधिक योगदान खाद्य और पेय पदार्थ समूह का रहा, जिसने कुल परिवर्तन में 0.71 प्रतिशत अंक का योगदान दिया। मदों के स्तर पर, गेहूं, पोल्ट्री/चिकन, मुर्गी के अंडे, कॉटन सीड तेल, सेब, बैंगन, फूलगोभी, हरी मिर्च, अदरक, भिंडी, टमाटर, घरेलू बिजली, मिट्टी का तेल आदि सूचकांक में गिरावट के लिए जिम्मेदार रहे। इसके विपरीत चावल, अरहर दाल, प्याज, जीरा, पका हुआ भोजन, सिलाई शुल्क, स्कूल और आईआईटी की पुस्तकें, प्राइवेट ट्यूटर/कोचिंग सेंटर शुल्क, कॉलेज और स्कूल/आईआईटी की ट्यूशन और अन्य फीस, स्टेशनरी आदि ने सूचकांक में दर्ज कमी को नियंत्रित करने का प्रयास किया।
केन्द्र-स्तर पर जयपुर के सूचकांक में अधिकतम 4.8 अंक की कमी रही। अन्य में, 3 केन्द्रों में 3 से 3.9 अंक, 11 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 13 केंद्रों में 1 से 1.9 अंक तथा 22 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी दर्ज की गई। इसके विपरीत, कटक में अधिकतम 4.4 अंक की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद जालंधर में 4.0 अंक की वृद्धि तथा दादर और नगर हवेली एवं कोल्लम प्रत्येक में 3.7 अंक की वृद्धि रही। अन्य में, 3 केंद्रों में 2 से 2.9 अंक, 9 केंद्रों में 1 से 9 अंक तथा 18 केंद्रों में 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि दर्ज की गई। शेष 4 केंद्रों के सूचकांक स्थिर रहे।
अगस्त 2023 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 6.91 प्रतिशत रही जबकि पिछले महीने यह 7.54 प्रतिशत थी और एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 5.85 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य-स्फीति दर पिछले महीने के 11.87 प्रतिशत की तुलना में 10.6 प्रतिशत रही जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान यह 6.46 प्रतिशत थी।
सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 
अखिल भारतीय स्तर पर समूह-वार सूचकांकः जुलाई 2023 और अगस्त 2023
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क्र. सं.
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समूह
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जुलाई, 2023
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अगस्त, 2023
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1.
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खाद्य एवं पेय पदार्थ
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145.1
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143.3
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2.
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पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
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156.3
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156.6
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3.
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कपड़े और जूते
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138.0
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138.4
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4.
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आवास
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125.7
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125.7
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5.
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ईंधन और प्रकाश
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181.0
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179.3
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6.
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विविध
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132.8
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133.7
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सामान्य सूचकांक
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139.7
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139.2
सीपीआई-आईडब्ल्यूः समूह सूचकांक
सितंबर 2023 महीने के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक मंगलवार, 31 अक्टूबर 2023 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureau.gov.in पर भी उपलब्ध होगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता पर अपडेट
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 138 करोड़ से अधिक खुराकें उपलब्ध कराई गईं
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास वैक्सीन की 22.78 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण के दायरे का विस्तार करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था।कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया दौर 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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वैक्सीन की खुराक
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,38,46,29,010
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अतिरिक्त खुराकें उपलब्ध
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22,78,95,731
केंद्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के स्रोतों से अब तक वैक्सीन की 138 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी स्रोत  और राज्यों द्वारा सीधी खरीद प्रक्रिया के जरिये प्रदान की गई हैं।
राज्यों के पास वैक्सीन की 22.78 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल की हुई खुराकें मौजूद हैं, जिन्हें लगाया जाना है।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
री-इंवेस्ट 2018 में स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य के बारे में नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञों ने चर्चा की
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित दूसरे वैश्विक री-इंवेस्ट भारत – अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन साझेदारी नवीकरणीय ऊर्जा विशेषज्ञ बैठक एवं प्रदर्शनी  के गहन तकनीकी सत्र में औद्योगिकी विशेषज्ञों, कारपोरेट जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। उपस्थितजनों ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के अवसरों और चुनौतियों पर विचार किया।
री-इंवेस्ट 2018 के पहले दिन मंत्रिस्तरीय सत्रों में हुई चर्चा का उल्लेख करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री जी.के. गुप्ता ने कहा कि जिस तरह दूरसंचार क्रांति में 16 रुपये प्रति मिनट की दर को कम करके उसे कुछ पैसे तक सीमित कर दिया गया है, उसी तरह अब समय आ गया है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी इसी तरह की क्रांति की जाए।
तकनीकी सत्र में विचार व्यक्त करते हुए इमरजेंट वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री विनोद काला ने कहा कि घरेलू उत्पादन, मांग सृजन और अन्य सुविधाओं के लिए सहायक नीति और नियमों की आवश्यकता है।
री-इंवेस्ट 2018 के दूसरे दिन आयोजित तकनीकी सत्रों में सॉफ्ट-बैंक एनर्जी के कार्यकारी अध्यक्ष श्री मनोज कोहली, क्षेत्रीय कार्यक्रम अधिकारी-एशिया  श्री प्रसून अग्रवाल और हीरो फ्यूचर एनर्जीस प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री राहुल मुंजाल भी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
भारत दुनिया के सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए जी-20 देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है : श्री भूपेंद्र यादव
विकासशील देशों को पहले से ज्यादा समर्थन की जरूरत है
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने आज कहा कि भारत एक ऐसे बेहतर विश्व, जिसमें कोई भी पीछे न छूटे, के लिए जी20 देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, साथ ही इस ग्रह व यहां के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी प्रतिक्रिया देने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा है।
जी20 पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए पर्यावरण मंत्री ने मौजूदा कोविड-19 संकट से निपटने के लिए एक सामूहिक वैश्विक कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है और कहा कि इस दिशा में विकासशील देशों को पहले से कहीं ज्यादा हर संभावित मदद की जरूरत है। आज नेपल्स, इटली में हुई जी20 पर्यावरण मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने श्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में भाग लिया।
‘प्रकृति आधारित समाधानों’  और टिकाऊ वित्त पर भारतीय पर्यावरण मंत्री ने कहा कि संदर्भ और योजनाएं आर्थिक विकास के चरण, राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं द्वारा निर्देशित होनी चाहिए और विकासशील देशों की प्रतिस्पर्धा, समानता व विकास की कीमत पर इनका निर्धारण नहीं होना चाहिए।
समुद्री कूड़े की समस्या से पार पाने के मुद्दे पर, श्री यादव ने जोर देकर कहा कि भारत ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर स्वैच्छिक नियामकीय कदम उठाए हैं और उन्होंने याद दिलाया कि 2019 में चौथी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा  में भारत ने “एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उत्पादों के प्रदूषण के समाधान” पर रिजॉल्युशन संख्या 4/9 अलग से पेश किया था।
केंद्रीय मंत्री ने संसाधन दक्षता  और सर्कुलर इकोनॉमी  पर भारत द्वारा उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जी20 संसाधन दक्षता संवाद से आरई और सीई पर विचारों, जानकारियों के आदान-प्रदान को मजबूती और बेहतर भविष्य के लिए टिकाऊ व समानता के साथ संसाधनों के उपयोग को समर्थन देना चाहिए।
दिन भर चली बैठक के दौरान, भारत ने यूनेस्को की इंटरनेशनल एन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स नेटवर्क; 2030 तक वैश्विक भू क्षेत्र और समुद्रों की कम से कम 30 प्रतिशत रक्षा; 2030 तक लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रैलिटी; समुद्री प्लास्टिक कचरे पर जी20 कार्यान्वयन रूपरेखा पर तीसरी रिपोर्ट आदि वैश्विक पहलों का स्वागत किया।
भारत ने पानी पर जी20 संवाद का भी स्वागत किया, लेकिन राष्ट्रीय परिस्थितियों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखने की बात दोहराई। साथ ही 2020 के बाद के जैव विविधता फ्रेमवर्क को प्रभावी और कार्यान्वयन योग्य बनाने पर जोर दिया।
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पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
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उत्तराखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश के बीच एक-दो स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र अनुसार:
विज्ञप्ति जारी करने का समय: शुक्रवार 18 जून 2021, 14:20 आईएसटी
समग्र भारत का मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन :
- उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी हिस्सों और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बारिश के साथ एक-दों स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इन भागों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है। कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गंगीय पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने का अनुमान है। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, सौराष्ट्र और कच्छ, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल तथा केरल और माहे में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
- राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में एक-दो स्थानों पर 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने के साथ बादलों की गर्जना और बिजली कड़कने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, गुजरात और मराठवाड़ा में भी एक-दो स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं।
- बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी और मध्य भागों, उत्तरी अंडमान सागर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों के पास 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक हवाएं चलने की संभावना है। इन भागों में हवाएं की गति कुछ समय के लिए 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इसके अलावा अरब सागर के उत्तरी, मध्य और दक्षिण-पश्चिमी भागों पर भी 45-55 किमी प्रति घंटे और कुछ समय के लिए 65 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके चलते केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के तटों के पास मछली पकड़ने की गतिविधियों को रोकने का सुझाव दिया गया है।
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स्थान आधारित विशिष्ट मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए मौसम ऐप, कृषि-मौसम सलाह के लिए मेघदूत ऐप, और बिजली गिरने संबंधी चेतावनी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करें। जिलेवार मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी के लिए राज्यों के मौसम कार्यालय/क्षेत्रीय मौसम कार्यालय की वेबसाइट पर लोग ऑन करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा–भारत गौरव ट्रेन की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाबा साहेब अंबेडकर यात्रा–भारत गौरव ट्रेन चलाने की पहल की प्रशंसा की है, जिसे अंबेडकर जयंती के अवसर पर कल केंद्रीय मंत्री श्री जी. कृष्ण रेड्डी ने झंडी दिखाकर रवाना किया था।
श्री रेड्डी के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के जीवन से जुड़े महत्त्वपूर्ण पक्षों और स्थानों को रेखांकित करने का एक सराहनीय प्रयास।”
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
निफ्टेम महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी तथा केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौता ज्ञापन पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री रविन्द्र पंवार और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम ने हस्ताक्षर किए।
इस अवसर पर श्रीमती स्मृति जुबिन इरानी ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ सहयोग बनाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे जैविक कृषि से जुड़ी महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह समझौता लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रालयों एवं विभागों के बीच तालमेल के प्रति सरकार की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इससे महिला उद्यमियों को मुद्रा और स्टार्ट-अप इंडिया जैसी सरकारी वित्तीय योजनाओं के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के लिए वे मांनदंडों को भी पूरा करने में सक्षम होंगी।
भारतीय महिला उद्यमियों और किसानो को प्रोत्साहन देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का आयोजन करेगा। इससे महिला उद्यमियों और किसानों को खरीददारों के साथ जुड़ने में मदद मिलेगी तथा भारत में जैविक खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
दोनों मंत्रालयों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान  कुंडली  वार्षिक महोत्सव का आयोजन करेगा। यह संस्थान खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत एक शैक्षणिक संस्थान है।
समझौता ज्ञापन के तहत महिला और बाल विकास मंत्रालय, निफ्टेम के कुलपति को कार्यक्रम आयोजित करने के लिए धन राशि हस्तांतरित करेगा। संस्थान वित्त वर्ष की समाप्ति पर उपयोगिता प्रमाणपत्र  मंत्रालय को प्रदान करेगा।
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रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली कैंट में थल सेना भवन की आधारशिला रखी
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली कैंट में नए सेना मुख्यालय थल सेना भवन की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सैनिकों को संबोधित करते हुए, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस भवन के निर्माण से सेना के सभी विभाग एक छत के नीचे आ जाएंगे और ये रक्षा संबंधी मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा में सामूहिक योगदान में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि यह नया भवन बहुमूल्य संसाधनों को बचाने और प्रशासनिक दक्षता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रक्षा मंत्री ने नए भवन की आधारशिला को प्रेरणा का स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि यह भवन हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों के बारे में देशवासियों को स्मरण कराएगा।
श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों ने राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। उनके बलिदान के कारण ही भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है। यह नया भवन लोगों को नई लगन और उत्साह के साथ नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा।
सशस्त्र बलों में बेहतर सहयोग और एकीकरण के महत्व पर जोर देते हुए चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ की नियुक्ति और सैन्य मामलों के विभाग का निर्माण एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इससे देश की सैन्य क्षमता को बढ़ाने और रक्षा-संबंधी मुद्दों से निपटने में बेहतर तालमेल लाने में मदद मिलेगी।
यह नया भवन 39 एकड़ क्षेत्र में बनाया जा रहा है इसमें कार्यालय परिसर और पार्किंग के लिए 7.5 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इस भवन का पांच साल में निर्माण होने की उम्मीद है। इस नए भवन में 1700 सैन्य और सिविलियन तथा 1300 उप-कर्मचारी काम करेंगे। फिलहाल सेना मुख्यालय साउथ ब्लॉक, सेना भवन, हट्समेंट एरिया, आर.के. पुरम, शंकर विहार और अन्य स्थानों पर फैला हुआ है।