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रक्षा मंत्रालय
स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद द्वारा सम्मान और पुरस्कारों की सूची को स्वीकृति दी गई
15 अगस्त 2021, 0001 बजे से पहले प्रकाशित/प्रसारित या सोशल मीडिया पर उपयोग के लिए नहीं
मुख्य बिंदु :
· राष्ट्रपति ने सैन्य बलों, पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के जवानों के लिए 144 वीरता पुरस्कारों को दी स्वीकृति
· एक अशोक चक्र
· एक कीर्ति चक्र
· 15 शौर्य चक्र
· चार सेना पदक 
· एक सौ सोलह सेना पदक 
· पांच नौ सेना पदक 
· दो वायु सेना पदक 
· सैन्य कर्मचारियों के लिए 26 मेंशन-इन-डिस्पैच के लिए भी स्वीकृति
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद, जो सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर भी हैं, ने स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर सैन्य बलों, पुलिस और अर्ध सैन्य बलों के लिए144 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दे दी है। इनमें एक अशोक चक्र, एक कीर्ति चक्र, 15 शौर्य चक्र, चार सेना पदक , 116 सेना पदक , पांच नौ सेना पदक  और दो वायु सेना पदक  शामिल हैं।
राष्ट्रपति ने विभिन्न सैन्य अभियानों में अहम योगदान के लिए सैन्य कर्मचारियों के लिए 28 मेंशन-इन-डिस्पैच को भी स्वीकृति दी है, जिसमें ‘ऑपरेशन रक्षक’और ‘ऑपरेशन स्नो लिओपार्ड’के लिए तीन मरणोपरांत पुरस्कार शामिल हैं।
वीरता पुरस्कारों की सूची के लिए यहां क्लिक करें -
रेल मंत्रालय
रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने दुर्ग - फिरोजपुर नए अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया
रेल राज्य मंत्री श्री राजेन गोहेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने एक नई साप्ताहिक ट्रेन, नम्बर 22895/ 22896 दुर्ग - फिरोजपुर अंत्योदय एक्सप्रेस का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री राजेन गोहेन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के लिए सुविधाओं से युक्त यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अंत्योदय एक्सप्रेस को लॉंच किया गया है।
यह ट्रेन और देश के विभिन्न हिस्सों में चल रही अन्य अंत्योदय ट्रेनों में रियायती दर पर सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि भारतीय रेल ऐसी कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही हैं जो समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखेंगी।
इस अवसर पर डॉ. रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोग इस नए अंत्योदय ट्रेन से अत्यधिक लाभांन्वित होंगे। भारतीय रेल और राज्य सरकार पीपीपी मोड के माध्यम से अवसंरचना निर्माण पर तेजी से कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
नई ट्रेन का विवरण : 22895 /22896 दुर्ग – फिरोजपुर अंत्योदय एक्सप्रेस
संरचना : 16 सामान्य कोच और 2 पावर कार
ट्रेन संचालन के दिन :
22895 प्रस्थान 7.10 दुर्ग  आगमन : 13.00 फिरोजपुर 
22896 प्रस्थान 00.20 फिरोजपुर  आगमन : 06.30 दुर्ग 
अंत्योदय एक्सप्रेस की विशेषताएं :
- ट्रेन में एलएचबी कोच लगे हैं जो अधिक सुरक्षित हैं तथा इसके आंतरिक भाग अधिक सुसज्जित हैं।
- बेहतर दिखने के लिए बाहरी हिस्से पर विनायल कोटिंग।
- सीटें और बर्थ अधिक आरामदायक।
- एलईडी लाईट्स और मोबाइल चार्ज करने की सुविधा।
- पेय जल के लिए वाटर प्यूरीफायर।
- शौचालय का मॉडयूलर डिजाइन, बायो शौचालय की व्यवस्था।
अंत्योदय ट्रेनों की परिकल्पना अत्यधिक भीड वाले मार्गों पर आम आदमी को सुपरफास्ट अनारक्षित सेवा प्रदान करने के रूप में की गई है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
जी 20 डिजिटल मंत्रियों के शिखर सम्मेलन में महामारी से लड़ने के लिए समन्वित वैश्विक डिजिटल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया
भारत ने समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं तथा समाज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जी 20 राष्ट्रों की जिम्मेदारी पर जोर दिया
कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए और डिजिटल प्रौद्योगिकियों का दोहन करते हुए एक समन्वित वैश्विक कार्रवाई करने के लिए 30 अप्रैल, 2020 को एक असाधारण वर्चुअल जी20 डिजिटल इकोनॉमी की बैठक आयोजित की गई। भारत का प्रतिनिधित्व माननीय केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने किया। बैठक में 19 अन्य जी20 सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया।
बैठक में, जी20 डिजिटल मंत्रियों ने महामारी को रोकने और लोगों की सुरक्षा के लिए डिजिटल माध्यम की क्षमता का लाभ उठाने पर सहमति व्यक्त की। माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जी20 राष्ट्रों की एक जिम्मेदारी है कि हम इस संकट के दौरान और बाद में जो कुछ भी करते हैं, वह और अधिक समान, समावेशी और टिकाऊ अर्थव्यवस्थाओं और समाज के निर्माण पर अधिक केंद्रित होना चाहिए जो इस महामारी के परिप्रेक्ष्य में अधिक लचीला होना चाहिए। महामारी के प्रसार को रोकने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने विश्व के लिए अनुकरणीय योजना भी प्रस्तुत की । साथ ही उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई जारी रखते हुए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के महत्व पर जोर दिया। डिजिटलाइजेशन का अगला चरण उन अनुप्रयोगों के बारे में है जो आजीविका को प्रभावित करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में तेजी लाएंगे, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे और एक साइबर सुरक्षित दुनिया का निर्माण करेंगे। उन्होंने जी20 मंत्रियों के समक्ष इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान स्थिति में सामाजिक दूरी, वितरित कार्यबल और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की प्रकृति बदलने से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हितधारकों के बीच अधिक सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने जी20 को वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक ठोस डिजिटल कार्ययोजना प्लान के साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने वैश्विक व्यापारिक निरंतरता को बनाए रखने में भारतीय आईटी-आईटीईएस उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और भारत को विस्थापित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में पेश किया।
शिखर सम्मेलन के अंत में, एक जी20 डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स कोविड-19 मंत्रिस्तरीय वक्तव्य जारी किया गया, जिसमें ने महामारी से लड़ने, संचार अवसंरचना और नेटवर्क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उपायों को अपनाते हुए गैर-व्यक्तिगत डेटा विनिमय सुरक्षित तरीके से करने, स्वास्थ्य देखभाल के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस का उपयोग करने, साइबर सुरक्षित दुनिया और व्यवसायों के लचीलापन को सुदृढ़ करने के उपायों के लिए एक समन्वित वैश्विक डिजिटल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया।
RJ/NG/RP
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वित्त मंत्रालय
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21  - निर्गम मूल्य
भारत सरकार की अधिसूचना,फाइल संख्या 4-B//2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2019 के संदर्भ में, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड 2020-21  8 से 12 जून 2020 की अवधि के लिए खोले जाएंगे। इसके लिए निपटान की तारीख 16 जून, 2020 होगी। सब्सक्रिप्शन अवधि के दौरान इस बॉन्ड का निर्गम मूल्य 4,677  रुपये प्रति ग्राम होगा जैसा कि आरबीआई द्वारा दिनांक 5 जून, 2020 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार ने उन निवेशकों को निर्गम मूल्य से प्रति ग्राम 50 रुपये  की छूट की अनुमति देने का फैसला किया है जो ऑनलाइन आवेदन करते हैं और भुगतान डिजिटल माध्यम से करते हैं। ऐसे निवेशकों के लिए गोल्ड बॉन्ड की कीमत 4,627 रुपये  प्रति ग्राम होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 184.40 करोड़ टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.41 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,84,40,26,555
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शेष टीके
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16,41,58,366
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 184.40 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.41 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वित्त मंत्रालय
एनसीआर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में आयकर विभाग की तलाशी से बड़े पैमाने पर आयातों की अंडर-इनवॉइस का खुलासा हुआ
आयकर विभाग ने लैपटॉप, मोबाइल फोन और इनके कलपुर्जों के एक आयातक और व्यापारी के खिलाफ तलाशी और जब्ती अभियान चलाया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में फैले नेटवर्क के खिलाफ इस तलाशी अभियान को 10.10.2021 को शुरू किया गया था।
तलाशी के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डायरी और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह समूह बड़े पैमाने पर अंडर-इनवॉइसिंग और उसके माध्यम से आयात किए गए माल की गलत जानकारी देने में संलिप्त है। तलाशी के दौरान संदिग्ध लेनदेन, संपत्तियों में बेहिसाब निवेश, फर्जी ऋण आदि जैसे बड़ी संख्या में साक्ष्य भी एकत्रित किए गए हैं।
इस कथित व्यापार में सीमा शुल्क से बचने के लिए कम मूल्य वाले और/या आयातित माल के विवरण की गलत जानकारियों के साथ कई शेल संस्थाओं के नाम पर माल का आयात किया गया है। बंदरगाहों पर मंजूरी मिलने पर, ऐसे माल को आउट-ऑफ-बुक नकद लेनदेन के माध्यम से पूरे भारत में वितरित किया गया है। कोलकाता बंदरगाह पर एक कंटेनर की तलाशी के दौरान यह भी जानकारी मिली कि इस लदान के बिल में माल को मात्र 3.8 लाख रुपये मूल्य के 'एचडीएमआई केबल' के रूप में घोषित किया है, जबकि माल की जांच करने पर यह खुलासा हुआ कि लैपटॉप, मोबाइल फोन आदि जैसी उच्च मूल्य की आयातित वस्तुओं की कीमत 64 करोड़ रुपए के करीब है।
तलाशी के दौरान मिले और जब्त किए गए सबूतों से पता चलता है कि विदेशी मालवाहकों को ऐसे कम चालान वाले सामानों का भुगतान हवाला चैनलों के माध्यम से किया गया है। लगभग पूरा कारोबार इसी तरह की अवैध कार्यप्रणाली में संलिप्त है।
हालांकि पिछले 3 वर्षों में ऐसी शेल संस्थाओं द्वारा बंदरगाहों पर घोषित आयातित माल का मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपए हैं जबकि अनुमान के मुताबिक बड़े पैमाने पर अंडर-वैल्यूएशन की जानकारी मिलने के बाद, इस अवधि के दौरान आयातित माल का वास्तविक मूल्य 2000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है।
इस प्रकार धोखाधड़ी के माध्यम से इस संपत्ति का उपयोग उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया है, इसके अलावा फर्जी किराये और असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाई गई नकदी की आय को विदेशी बैंक खातों में जमा किया गया है ।
तलाशी के दौरान 2.75 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी को भी जब्त किया गया है।
आगे की जांच जारी है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
“सभी पीयूसी केन्द्र उत्सर्जन परीक्षण आंकड़ों को ‘वाहन’ डेटाबेस से जोड़ें”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी वाहन आंकड़ों को ‘वाहन’ डेटाबेस से जोड़ने की आवश्यकता दोहराई है, ताकि नागरिकों को उत्पीड़न एवं परेशानी से बचाया जा सके। इस तरह की सूचनाएं एम-परिवहन और ई-चालान प्लेटफॉर्मों पर भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में नागरिकों को सुलभ कराई जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें पर्याप्त सहूलियत हो सके। सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में मंत्रालय ने विशेषकर मोटर वाहन  अधिनियम, 2019 के विशेष प्रावधानों के साथ-साथ वायु प्रदूषण मानकों के उल्लंघन पर जुर्माना लगाए जाने से संबंधित संशोधित प्रावधानों के भी लागू हो जाने के मद्देनजर इस कदम पर तत्काल अमल करने पर विशेष जोर दिया है।
माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने इससे पहले पीयूसी  सर्टिफिकेट को ‘वाहन’ डेटाबेस से जोड़ने के उद्देश्य से केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 115, जिसके लिए दिनांक 6 जून 2018 को जारी जीएसआर 527  देखें, में संशोधन करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी पीयूसी केंद्र उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अमल करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों पर अमल करके उत्सर्जन परीक्षण आंकड़ों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से ‘वाहन’ डेटाबेस पर अवश्य ही अपलोड करें।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश को वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय सहायता जारी
केन्द्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में 39 करोड़ 86 लाख रुपये की राशि जारी की है। इससे पहले, 12 जून, 2020 को तदार्थ आधार पर मध्य प्रदेश सरकार को 20 करोड़ रुपये और 22 सितम्बर, 2020 को 19 करोड़ 86 लाख रुपये भी जारी किये गये थे। अत: राज्य सरकार के पास 2020-21 में व्यय के लिए कुल 79 करोड़ 72 लाख रुपये  की राशि उपलब्ध है।
सरकार के फैसले के अनुसार चयनित लाभार्थियों  को निर्धारित छात्रवृत्तियों की अदायगी डीबीटी के जरिये की जाएगी। अदायगी का अन्य मॉडल चेक से कैश स्वीकार्य नहीं होगा।
शिक्षा मंत्रालय
72 घंटे से भी कम समय में 2,00,000 से भी ज्यादा छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप डाउनलोड किया: श्री रमेश पोखरियाल निशंक
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा निर्मित नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप जेईई  और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों में काफी लोकप्रिय हो गया है
मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बताया कि नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा जेईई  और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निर्मित नेशनल टेस्टिंग अभ्यास ऐप छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गया है और इसके लॉन्च होने के 72 घंटे के भीतर ही 2,00,000 से भी अधिक छात्रों ने इसे डाउनलोड कर लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि 80,000 से ज्यादा छात्रों ने जेईई  और नीट के लिए मॉक टेस्ट भी दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों ने अधिकतम मॉक टेस्ट सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे के बीच दिया है।
इस ऐप के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर साल बड़ी संख्या में छात्र जेईई , नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं जिनमें से ज्यादातर छात्र निजी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन नहीं कर पाते हैं। उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने इस ऐप को लांच किया जिससे उन्हें परीक्षाओं की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी।
उन्होंने आगे बताया कि इस ऐप पर छात्रों को प्रश्न- पत्र का हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। छात्र इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद कभी भी परीक्षा दे सकते हैं। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए छात्रों को इंटरनेट सुविधा की जरूरत नहीं पड़ेगी।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस ऐप को लांच करने के साथ ही भारत ने महत्वपूर्ण परीक्षाओं में एकरूपता लाने की दिशा में एक अहम कदम आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए दुनिया का सबसे बड़ा वर्चुअल परीक्षा प्रणाली विकसित करना हमारा लक्ष्य है जो तत्काल, वास्तविक और निष्पक्ष परीक्षा परिणाम देगा।
श्री पोखरियाल ने बताया कि यह ऐप एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और जल्द ही आईओएस प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्र इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से बिना किसी शुल्क के डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पर उपलब्ध परीक्षा देने के बाद छात्र तुरंत अपनी तैयारियों का मूल्यांकन कर सकते हैं और वे सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी व्याख्या के साथ समझ सकेंगे। श्री पोखरियाल ने परीक्षाओं में सफलता के लिए सभी छात्रों को अपनी शुभकामनाएं भी दीं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 के कुल टीकाकरण कवरेज ने 92 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
बीते 24 घंटे में 59.48 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.94 प्रतिशत, मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक
पिछले 24 घंटों में 18,833 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या  कुल मामलों का 0.73 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर , पिछले 103 दिनों से 3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 59,48,360 वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 92 करोड़  के अहम पड़ाव से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 89,35,354 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,74,287
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दूसरी खुराक
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89,58,559
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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1,83,56,341
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दूसरी खुराक
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1,51,75,327
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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37,28,82,633
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दूसरी खुराक
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9,25,66,106
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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16,26,25,090
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दूसरी खुराक
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7,99,44,079
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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10,30,08,128
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दूसरी खुराक
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5,78,74,855
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कुल
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92,17,65,405
पिछले 24 घंटों में 24,770 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,31,75,656 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.94 प्रतिशत है। स्वस्थ होने की दर मार्च, 2020 के बाद से उच्चतम स्तर पर है।
केन्द्र और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 101 दिनों से लगातार 50,000 से कम दैनिक नए कोविड मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 18,833 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 2,46,687 सक्रिय रोगी हैं। ये पिछले 203 दिनों में सबसे कम हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 0.73 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 14,09,825 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 57.68 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.68 प्रतिशत है जो पिछले 103 दिनों से लगातार 3 प्रतिशत से कम बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.34 प्रतिशत है। दैनिक संक्रमण दर पिछले 37 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और लगातार 120 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय स्टार्टअप्स वैश्विक मानक स्थापित कर रहे हैं
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स और अनुसंधान व विकास के परिणाम वैश्विक मानदंड स्थापित कर विश्व की बराबरी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम ने वैश्विक रैंकिंग में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
डॉ. जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में श्री पद्मावती वेंकटेश्वर फाउंडेशन के श्री रामकृष्ण परमहंस अनुदान पुरस्कार समारोह को संबोधित कर रहे थे।
डॉ. सिंह ने साइलो में काम करने को लेकर चेताया। उन्होंने सामूहिक प्रयासों का लाभ उठाने के लिए शिक्षा, स्टार्टअप्स, अनुसंधान संस्थानों और उद्योग जैसे सभी हितधारकों के बीच समन्वय विकसित करने का आह्वाहन किया।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में अग्रणी भूमिका निभाने की जरूरत है। सरकार ने भारत को साल 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। कोविड महामारी के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्व के पहले डीएनए आधारित टीके का निर्माण किया था।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के दो वर्षों को छोड़ दिया जाए, तो पिछले तीन से पांच दशकों में यह व्यापक परिघटना है कि भारत संचारी से गैर-संचारी रोगों की ओर बढ़ गया है। उन्होंने बताया, "एक समूह ने गर्भावस्था के दौरान मधुमेह के प्रबंधन के लिए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देश तैयार किया है, जिससे मैं भी जुड़ा हुआ हूं।"
केंद्रीय मंत्री ने उभरते नये वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए श्री पद्मावती वेंकटेश्वर फाउंडेशन की सराहना की। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पश्चिम के विपरीत, भारत में अभी भी परोपकार की संस्कृति का विकास होना है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी प्रयासों को दोगुना करने के लिए अनुसंधान व विकास के क्षेत्र में और अधिक निजी भागीदारी की पैरवी की।
मंत्री ने कहा कि प्रतिष्ठित पेशेवरों के लिए समाज को वापस देने व समाज के लिए उपयोगी होने के बराबर और कोई शानदार काम नहीं है।
इस अवसर पर डॉ. जितेंद्र सिंह ने जैव चिकित्सा विज्ञान और कृषि विज्ञान में परमहंस अनुदान पुरस्कार प्रदान किए।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
भारत फॉस्फेटिक उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा
रॉक फॉस्फेट के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कार्य योजना के साथ तैयार है, यह डीएपी और एनपीके उर्वरकों का मुख्य कच्चा माल है : श्री मनसुख मांडविया
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने फॉस्फेटिक उर्वरकों  की उपलब्धता में सुधार और उर्वरकों के मामले में भारत को वास्तविक आत्मनिर्भर बनाकर आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए उर्वरक विभाग के अधिकारियों व हितधारकों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा, "मुझे खुशी है कि उर्वरक विभाग रॉक फॉस्फेट के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक कार्य योजना के साथ तैयार है। यह डीएपी और एनपीके का मुख्य कच्चा माल है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' के आह्वाहन का अनुपालन करके भारत निश्चित रूप से आने वाले समय में उर्वरकों के मामले में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।"
स्वदेशी संसाधनों के जरिए भारत को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई है। श्री मंडाविया ने राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर , ललितपुर , मसूरी सिंकलाइन, कडप्पा बेसिन  में उपलब्ध मौजूदा 30 लाख मीट्रिक टन फॉस्फोराइट का व्यावसायिक रूप से दोहन करने और उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। राजस्थान के सतीपुरा, भरूसारी व लखासर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में संभावित पोटाश अयस्क संसाधनों की खोज में तेजी लाने के लिए खनन विभाग और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ चर्चा और योजना चल रही है। संभावित भंडारों का खनन जल्द से जल्द शुरू करने के लिए सभी विभाग संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। इस कार्य योजना में विदेशों से आयातित महंगे कच्चे माल की आयात निर्भरता को कम करने और इसे किसानों के लिए सुलभ व सस्ता बनाने के कदम शामिल हैं।
रॉक फॉस्फेट डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है और इसके लिए भारत 90 फीसदी आयात पर निर्भर है। इसके अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में अस्थिरता उर्वरकों की घरेलू कीमतों को प्रभावित करती है और देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति और विकास में बाधा डालती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही श्री मंडाविया ने भारत में उपलब्ध रॉक फॉस्फेट भंडार की खोज और खनन में तेजी लाने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई थी।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
ब्रिक्स ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए साझेदारी करने पर बल दिया
कृषि पर ब्रिक्स कार्य समूह की बैठक आयोजित की गई
भारत ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की है
ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों के बीच ग्यारहवीं बैठक की संयुक्त घोषणा पर चर्चा हुई
ब्राजील की संघीय गणराज्य सरकार, रूसी संघ, चीन के जनवादी गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के कृषि मंत्रियों ने वर्चुअली "खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए कृषि जैव विविधता को सुदृढ़ करने के लिए ब्रिक्स की साझेदारी" विषय पर विचार-विमर्श किया।
इस बैठक में दीर्घकालिक विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया और कहा गया कि ब्रिक्स देश भूख और गरीबी को मिटाने के लिए 2030 लंबे समय तक चल सकने वाले विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।
ब्रिक्स देशों की इस बैठक में मजबूत कृषि अनुसंधान आधार और ज्ञान का उपयोग और साझा करने की आवश्यकता, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की स्थिति में, उन्नत उत्पादकता के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने के लिए प्रयोगशाला से भूमि पर प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण की सुविधा, कृषि जैव विविधता को बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करना आदि पर विचार-विमर्श किया गया।
ब्रिक्स  कृषि अनुसंधान मंच को भारत द्वारा कृषि अनुसंधान, विस्तार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच को कार्यात्मक बनाने और उत्पादकों और प्रोसेसर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि प्रौद्योगिकियों के उपयोग और अनुप्रयोग में सुधार के लिए अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करने की मंशा भी व्यक्त की गई।
ब्रिक्स की ग्यारहवीं बैठक की संयुक्त घोषणा पत्र और ब्रिक्स देशों के कृषि सहयोग के लिए 2021-24 की कार्य योजना और ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच पर गंभीरता से चर्चा की गई।
श्री संजय अग्रवाल, सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, श्री अभिलाषा लिखी, अतिरिक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और सुश्री अलकनंदा दयाल, संयुक्त सचिव, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 12-13 अगस्त 2021 को सुषमा स्वराज भवन, नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स कार्यकारी समूह की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली ने नई दिल्ली में तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता की
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री सुश्री फ्लोरेंस पार्ली के बीच 17 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में भारत और फ्रांस के बीच तीसरी वार्षिक रक्षा वार्ता हुई। वार्षिक बैठक में विविध द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, रक्षा तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई।
श्री राजनाथ सिंह एवं सुश्री फ्लोरेंस पार्ली ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच मौजूदा सहयोग की समीक्षा की, जो महामारी की चुनौतियों के बावजूद बढ़ा है। दोनों नेताओं ने सभी रूपों में रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। भारत और फ्रांस ने हाल ही में नवंबर 2021 में फ्रांस में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित अपने वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, शक्ति का समापन किया है। दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग तथा सह-उत्पादन पर केंद्रित रक्षा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की गई।
दोनों नेताओं ने सामरिक तथा रक्षा संबंधी अनेक मुद्दों पर अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई। फ्रांस हिंद महासागर नौसेना सिम्पोजियम का वर्तमान चेयर है और 01 जनवरी, 2022 से यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभालेगा। दोनों मंत्रियों ने फ्रांस की अध्यक्षता में कई मुद्दों पर मिलकर काम करने का निर्णय किया।
इससे पहले, सुश्री फ्लोरेंस पार्ली ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस यात्रा के दौरान सुश्री पार्ली की अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात भी संभावित है।