ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण के 164वें दिन की नवीनतम जानकारी
भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कवरेज 32.85 करोड़ के स्तर के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 48.01 लाख खुराकें दी गईं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 8.95 करोड़ खुराकें दी गई हैं
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना के अनुसार 32.85 करोड़  को पार कर गया। जैसे कि 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की शुरुआत हुई, शाम 7 बजे तक की मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार, आज टीके की 48.01  लाख से अधिक खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 28,63,823 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 91,640 खुराकें दी गईं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 8,75,67,172 लोगों को टीके की पहली खुराक और 19,94,410 को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में अब तक 18-44 वर्ष आयुवर्ग को दी गयी वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
45504
|
|
13
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1663861
|
|
14066
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
206787
|
|
9
|
|
4
|
|
असम
|
|
2296544
|
|
138097
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
5177841
|
|
82357
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
177462
|
|
253
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2288164
|
|
65182
|
|
8
|
|
दादर और नगर हवेली
|
|
119706
|
|
29
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
132379
|
|
195
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2340867
|
|
164378
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
314972
|
|
4751
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
6973347
|
|
200335
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
2939443
|
|
85968
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1043857
|
|
371
|
|
15
|
|
जम्मू-कश्मीर
|
|
799009
|
|
31577
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2111273
|
|
64352
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
6110751
|
|
84271
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1781280
|
|
20333
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
73442
|
|
1
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
22249
|
|
11
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
8638550
|
|
145237
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
5874990
|
|
277674
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
150443
|
|
103
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
219556
|
|
24
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
245589
|
|
20
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
197642
|
|
43
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
2830572
|
|
149055
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
172340
|
|
153
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1407043
|
|
16521
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
7137528
|
|
49379
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
207900
|
|
3
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
5030661
|
|
86212
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
3644833
|
|
37010
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
791721
|
|
12641
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9076617
|
|
180903
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1256963
|
|
36262
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4065486
|
|
46621
|
||
|
कुल
|
|
8,75,67,172
|
|
19,94,410
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के विकास के लिए एक संस्थागत व्यवस्था की स्थापना हेतु वाणिज्य विभाग और सीआईआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर
सरकार ने हाल ही में देश में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के एकीकृत विकास की जिम्मेदारी वाणिज्य विभाग को सौंपी है। यह कार्य पूरा करने के लिए आज नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री सुरेश प्रभु की मौजूदगी में भारतीय उद्योग परिसंघ  के साथ एक सहमति पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने देश में लॉजिस्टिक्स लागत को वर्ष 2022 तक घटाकर सकल घरेलू उत्पाद  के 10 प्रतिशत से भी कम के स्तर पर लाने का निर्णय लिया है, जो वर्तमान समय में 14 प्रतिशत है। इस अवसर पर मंत्री महोदय ने इस पहल के लिए वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स प्रभाग और सीआईआई को बधाई दी। इसके साथ ही श्री सुरेश प्रभु ने वाणिज्य विभाग के लॉजिस्टिक्स प्रभाग और सीआईआई से अनुरोध किया कि वे आपस में सहयोग कर दक्षता एवं लागत दोनों ही दृष्टि से लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर ले जाएं।
मंत्री महोदय ने भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ इसे सर्वोत्तम वैश्विक मानक के समतुल्य बनाने के लिए एक खाका  पेश किया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य सरकारों के सहयोग से इस दिशा में समन्वित प्रयास शुरू किए गए हैं, ताकि घरेलू एवं एक्जिम लॉजिस्टिक्स दोनों से ही जुड़ी नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल किया जा सके। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव की अध्यक्षता वाला लॉजिस्टिक्स प्रभाग इसे और ज्यादा दक्ष बनाते हुए देश में एक्जिम और घरेलू लॉजिस्टिक्स की लागत घटाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहा है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने एवं सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के साथ-साथ देश में लॉजिस्टिक्स से जुड़े बुनियादी ढांचे की समन्वित बढ़ोतरी करके यह सुनिश्चि㕋त किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी अनेक गतिविधियों को बुनियादी ढांचागत दर्जा प्रदान किया है जिससे उन्हें सस्ते एवं दीर्घकालिक वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने में आसानी होगी।
एक विस्तृत कार्य योजना विकसित करने के लिए सरकारी एजेंसियों, उद्योग एवं अकादमिक जगत के साथ सम्पर्क स्थापित करने हेतु लॉजिस्टिक्स प्रभाग ने समस्त हितधारकों के साथ औपचारिक साझेदारी करने की योजना बनाई है। संबंधित रोडमैप कुछ इस प्रकार है:
· लॉजिस्टिक्स से जुड़े मसलों पर विचार करने और उपयुक्त समाधानों की सिफारिश करने के लिए लॉजिस्टिक्स कार्यदल का गठन किया जाएगा जिसमें वाणिज्य विभाग  और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे
· उद्योग जगत के साथ ध्यान केन्द्रित सहभागिता को बढ़ावा दिया जाएगा
· राज्य सरकारों सहित संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग किया जाएगा
· लॉजिस्टिक्स पर आपसी सहमति वाले ध्यान केन्द्रित अध्ययन कराए जाएंगे
· लॉजिस्टिक्स पर सरकारी नीतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, "कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सड़क दुर्घटना के कारण हुई जानमाल की हानि से मैं बहुत दुखी हूं। इस दुःख की घड़ी में, मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना करता हूं।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने होली के बधाई संदेश के लिये श्री बेंजामिन नेतन्याहू को धन्यवाद दिया
इजराइल के प्रधानमंत्री महामहिम श्री बेंजामिन नेतन्याहू के होली बधाई संदेश के प्रत्युत्तर में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट कियाः
“मेरे मित्र, PM @netanyahu होली की आपकी विशेष शुभकामनाओं के लिये आपको धन्यवाद। भारत भर के लोग इस त्योहार को अत्यंत हर्षोल्लास से मनाते हैं।
मैं भी आपको और इजराइल वासियों को पुरीम की शुभकामनायें देता हूं। हग समीअ!”
वित्त मंत्रालय
एडीबी और भारत ने महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए
एशियाई विकास बैंक  और भारत सरकार ने आज महाराष्ट्र राज्य में कृषि आय बढ़ाने के लिए कृषि कारोबार नेटवर्क को बढ़ावा देने और खाद्यान्न के नुकसान को कम करने के लिए 10 करोड़ डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए।
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव श्री रजत कुमार मिश्रा ने भारत सरकार की ओर से महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क  परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। एडीबी की ओर से एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। .
श्री मिश्रा ने ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा कि यह परियोजना महाराष्ट्र में कृषि कारोबार के विकास का समर्थन करती है जिसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, कटाई के बाद की सुविधाओं का उन्नयन और बागवानी उत्पादकों के फायदे के लिए कुशल विपणन ढांचे की स्थापना शामिल है।
श्री कोनिशी ने कहा, 'यह परियोजना महाराष्ट्र में छोटे एवं सीमांत किसानों को उनकी फसल की कटाई के बाद विपणन क्षमता में सुधार करने, खाद्यान्न नुकसान को कम करने और वित्त, क्षमता निर्माण एवं बागवानी मूल्य श्रृंखला बुनियादी ढांचे के विकास के जरिये आय बढ़ाने में मदद करेगी।' उन्होंने कहा, 'यह परियोजना हस्तक्षेप ग्रामीण विद्युतीकरण के माध्यम से सिंचाई दक्षता में सुधार लाने और ग्रामीण संपर्क को बढ़ाने के लिए पारस्परिक तौर पर पूरक परियोजनाओं के जरिये राज्य में ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एडीबी की ओर से जारी मदद के अनुरूप है।'
महाराष्ट्र देश में फल एवं सब्जियों के उत्पादन में क्रमशः 11 प्रतिशत और 6 प्रतिशत का योगदान करता है। साथ ही वह देश में फूलों के निर्यात में लगभग 8 प्रतिशत योगदान करता है। लेकिन राज्य में अधिकतर छोटे किसानों को पर्याप्त पूंजी न होने की समस्या से जूझना पड़ता है और अधिक मूल्य वाले उभरते बाजारों तक उनकी सीधी पहुंच नहीं है। एडीबी के इस ऋण से 300 उप-परियोजनाओं के लिए वित्तीय अनुदान एवं वित्तीय मध्यस्थता ऋण के जरिये किसान उत्पादक संगठनों  और मूल्य श्रृंखला ऑपरेटरों  के लिए वित्तपोषण के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगी।
यह परियोजना 16 मौजूदा फसल कटाई प्रतिष्ठानों को अपग्रेड करेगी और 3 नए प्रतिष्ठानों का निर्माण करेगी ताकि व्यक्तिगत किसानों और एफपीओ को स्वच्छ, सुलभ एवं टिकाऊ फसल भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधा प्रदान की जा सके। यह मूल्य श्रृंखला को गति देने और कटाई के बाद प्रबंधन पर एफपीओ एवं वीसीओ की क्षमता निर्माण भी करेगा, विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व एवं नेतृत्व वाले एफपीओ एवं वीसीओ में। इस परियोजना से 2,00,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।
एडीबी अपने तकनीकी सहायता विशेष कोष से 5,00,000 डॉलर की तकनीकी सहायता  अनुदान प्रदान करेगा। इसके अलावा वह एफपीओ के लिए बाजार लिंकेज में सुधार के लिए निर्धनता उन्मूलन के लिए अनुदान के आधार पर जापान फंड से 20 लाख डॉलर प्रदान करेगा। टीए फसल आधारित केंद्रों का उत्कृष्ट नेटवर्क स्थापित करेगा, कृषि व्यवसाय एवं कृषि मूल्य श्रृंखला में नई तकनीकों को बढ़ावा देगा और क्षमता निर्माण में मदद करेगा, जिसमें मैग्नेट सोसाइटी और महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परिसंपत्ति एवं वित्तीय प्रबंधन क्षमताएं शामिल हैं।
एडीबी अत्यधिक गरीबी के उन्मूलन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया-प्रशांत क्षेत्र हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। साल 1966 में स्थापित एडीबी के 68 सदस्यों में से 49 सदस्य इसी क्षेत्र से हैं।
विद्युत मंत्रालय
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लक्ष्यों का विवरण देते हुए भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड  ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान पीएफसी द्वारा अर्जित किए जाने वाले विभिन्न लक्ष्यों का विवरण देते हुए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के साथ कार्य प्रदर्शन आधारित ‘समझौता ज्ञापन’ पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन पर सचिव , भारत सरकार श्री संजीव नंदन सहाय और पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर. एस. ढिल्लों ने विद्युत मंत्रालय और पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
भारत सरकार ने परिचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ, औसत नेटवर्थ की प्रतिशतता के रूप में पीएटी और आईपीडीएस संबंधित मानदंडों जैसे गैर-वित्तीय मानदंडों जैसे विभिन्न कार्य प्रदर्शन संबंधित मानदंडों के साथ 36,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया है।
पीएफसी पिछले कुछ वर्षों से अनुकरणीय कार्य प्रदर्शन कर रहा है और भारत सरकार में इसकी रेटिंग स्वयं इसके कार्य प्रदर्शन की गवाही देती है।.एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
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रक्षा मंत्रालय
76वें स्टाफ कोर्स के स्नातकों के लिए आयोजित किया गया दीक्षांत समारोह
76वें स्टाफ कोर्स के स्नातकों के लिए 16 अप्रैल, 2021 को डीएसएससी वेलिंगटन में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कोर्स में कुल 478 त्रि-सेवा  के अधिकारियों ने भाग लिया, जिनमें 21 विदेशी मित्र देशों के 33 अधिकारी भी शामिल हैं।
इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल एमजेएस केहलोन, एवीएसएम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता श्रेणियों में विजेताओं को मेडल्स देकर सम्मानित किया। आर्मी के मेजर अभिजीत सिंह, नौसेना के कमांडर कपिल कुमार और भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर एसएन पोहारे, वीएम को बेस्ट स्टूडेंट ऑफिसर की श्रेणी में मानेकशॉ मेडल से सम्मानित किया गया। घाना देश के लेफ्टिनेंट कर्नल एंथनी ब्रैमफॉर्ड ने बेस्ट इंटरनेशनल स्टूडेंड की श्रेणी में सदर्न स्टार मेडल जीता। इस अवसर पर कमांडेंट ने ओडब्ल्यूएल मैगज़ीन के ताज़ा संस्करण का विमोचन भी किया।
इस अवसर पर स्टूडेंट ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्टूडेंट ऑफिसर्स के पास जो प्रतिभा है, जो कौशल और व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण उन्हें डीएसएससी से मिला है, इन सभी का सदुपयोग करते हुए अब ये स्टूडेंट ऑफिसर्स अधिक आत्मविश्वास और समर्पण के साथ सशस्त्र बलों में उच्च नेतृत्व वाली तमाम भूमिका निभाएंगे। तेज़ी से बदलती युद्ध की प्रकृति के मद्देनज़र ऑफिसर्स को भविष्य में अपने पेशेवर जीवन के हर मोड़ पर नई चीज़ें सीखने और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसे में ऑफिसर्स को न केवल पारंपरिक युद्ध, बल्कि ग्रे जोन युद्ध और नॉन-काइनेटिक युद्ध की बारीकियों को भी समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा कि भारत को ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत है जो निःस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा में पूरी तरह से समर्पित हों।
कोविड-19 महामारी के बावजूद इस कोर्स की योजना बनाई गई और बिना किसी बाधा के इसे सुगमता के साथ संपन्न किया गया। इस दीक्षांत समारोह का आयोजन शेखोन ऑडिटोरियम में किया गया था, जहाँ कोविड-19 प्रोटोकॉल्स और अन्य एहतियाती उपायों का सख्ती से पालन किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 193.53 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 16.14 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
|
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,93,53,58,865
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शेष टीके
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16,14,73,595
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 193.53 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 16.14 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
पेरोल आंकड़े : ईपीएफओ ने दिसंबर 2020 में 12.54 लाख नए सदस्य जोड़े
ईपीएफओ ने 20 फरवरी 2021 को, अनंतिम पेरोल आंकड़े जारी किए है। इसके अंतर्गत दिसंबर,2020 के माह में ईपीएफओ के साथ 12.54 लाख नए सदस्य जुड़ गए हैं। नवंबर, 2020 की तुलना इस महीने के नेट सब्सक्राइबर्स में 44% की वृद्धि हुई है। पेरोल डेटा की साल दर साल तुलना करे तो दिसंबर 2020 में 24% की वृद्धि हुई है, जो ग्राहकों के संदर्भ में ईपीएफओ के लिए कोविड से पहले की स्थिति की वापसी प्रदर्शित करता है।
कोविड-19 महामारी होने के बावजूद, ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में लगभग 53.70 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की तुलना में तीसरी तिमाही के दौरान शुद्ध वेतन वृद्धि के मामले में 22% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है।
दिसंबर, 2020 माह में, लगभग 8.04 लाख नए सदस्य ईपीएफओ में शामिल हुए हैं। लगभग 4.5 लाख कुल सदस्य बाहर निकल गए और फिर ईपीएफओ से जुड़ गए, जो ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए प्रतिष्ठानों के अंदर सदस्यों द्वारा नौकरियों की अदला-बदली का संकेत देते हैं और सदस्यों द्वारा अंतिम निपटारा का विकल्प चुनने के बजाय फंड के हस्तांतरण के माध्यम से अपनी सदस्यता बरकरार रखने की पुष्टि करते हैं। बाहर निकलने वाले सदस्यों का फिर से इसमें वापस आना इस बात का भी संकेत देता है कि भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों में हो रही गिरावट के साथ ही सदस्य अपनी नौकरी पर वापस लौट रहे हैं।
अगर उम्र के आधार पर नए सदस्यों का विश्लेषण किया जाये तो दिसंबर 2020 माह में सबसे ज्यादा जुड़ने वाले नए सदस्य 22-25 वर्ष के हैं जिसकी संख्या 3.36 लाख है। उसके बाद 18-21 वर्ष के लोग हैं जिनकी संख्या 2.81 लाख है। यह आयु-समूह स्वतंत्रता के एक महत्वपूर्ण चरण को दर्शाता है जो शैक्षणिक शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक उत्पादकता के साथ-साथ कमाई की क्षमता के मामले में किसी व्यक्ति की क्षमता के लिए मंच तैयार करता है। 18-25 आयु वर्ग के सदस्यों को श्रम बाजार में नए रोजगार के रूप में देखा जा सकता है और दिसंबर, 2020 में इन नए सदस्यों द्वारा लगभग 49.19% प्रतिशत का योगदान दिया गया है।
राज्यों के पेरोल आंकड़ों की तुलना करने से पता चलता है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक रोजगार रिकवरी चक्र में सबसे आगे बने हुए हैं और इन राज्यों में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 53.70 लाख में से 29.12 लाख शुद्ध ग्राहक जोड़कर सर्वाधिक बढ़ोत्तरी हुई है।
उद्योग-वार विश्लेषण दर्शाता है कि ‘विशेषज्ञ सेवाओं की श्रेणी  सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। शीर्ष दस उद्योग श्रेणियों में 46.26 लाख कुल पेरोल में से, विशेषज्ञ सेवा श्रेणी ने अप्रैल से दिसंबर, 2020 तक सभी आयु समूहों में 26.94 लाख ग्राहकों का योगदान दिया।
दिसंबर, 2020 के महीने में कुल 8.04 लाख शुद्ध ग्राहक ईपीएफ योजना में शामिल हुए जिसमें कुल 1.83 लाख महिलाएं थीं। नौकरी को लेकर महिलाओं की संख्या में सुधार इस महीने में जारी है क्योंकि नवंबर, 2020 में यह आंकड़ा 1.52 लाख था।
अप्रैल, 2018 से ईपीएफओ सितंबर 2017 की अवधि के पेरोल डेटा जारी कर रहा है। बाहर किए गए सदस्यों का डेटा व्यक्तियों / प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्तुत दावों और नियोक्ताओं द्वारा अपलोड किए गए निकास डेटा पर आधारित है, जबकि नए ग्राहकों की संख्या प्रणाली में उत्पन्न यूनिवर्सल खाता संख्या  पर आधारित है। पेरोल डेटा अनंतिम है क्योंकि डेटा रिकॉर्ड और कर्मचारी रिकॉर्ड का अपडेशन एक सतत प्रक्रिया है।
एमजी/एएम/केजे-
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
एनएचएआई ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया
कारोबारी सुगमता और निर्माण की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए एनएचएआई के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव ने राष्ट्रीय राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के निर्माण के दौरान उच्चतम गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्डर फेडरेशन  के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट  की तैयारी में मानकों में सुधार की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया ताकि डिजाइन गैप की पहचान की जा सके और योजनाओं में सुधार करने और जोखिमों को कम करने के लिए परियोजना टीमों को लैस किया जा सके। बाधाओं को दूर करके और सिस्टम में सुधार करके परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। ये उपाय राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षा और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए गुणवत्ता और निर्माण के उच्च मानक स्थापित करने में मदद करेंगे।
एनएचएआई व्यवसाय करने में आसानी में सुधार लाने और अपने सभी हितधारकों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्राधिकरण ने उद्योग निकायों द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए समय-समय पर पहल की है और एनएचएआई परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता मानकों और प्रथाओं को बढ़ाने के लिए कंसेशनियर्स, ठेकेदारों और सलाहकारों की सहायता की है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा वैश्विक समुदाय से प्राप्त कोविड-19 आपूर्तियों को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रभावी रूप से आवंटित करना जारी
अब तक 1841 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर; 1814 ऑक्सीजन सिलेंडर; 09 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 2403 वेंटिलेटर/बाइ पीएपी/सी पीएपी और 2.8 लाख से
अधिक रेमेडिसविर शीशियों का वितरण किया गया
वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में, वैश्विक समुदाय ने कोविड-19 के विरूद्ध इस सामूहिक ज़ंग में भारत के लिए अपने समर्थन के प्रयासों में सहायता का हाथ बढ़ाया है। भारत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ और अपने "संपूर्ण समाज" दृष्टिकोण के तहत अपने नागरिकों के सहयोग से कोविड-19 महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में सबसे आगे है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समूह संख्या 3 की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में केंद्रीय सचिव श्री अमित खरे , केंद्रीय सचिव डॉ. टी.वी. सोमनाथन , अपर सचिव श्री दम्मू रवि , अपर सचिव सुश्री आरती आहूजा  ने विदेशों से प्राप्त सहायता सामग्री के वितरण में तेजी लाने के तरीकों और साधनों पर विचार-विमर्श किया। अपर सचिव  ने बताया कि विदेशों से राहत-सामाग्री की खेप को भेजे जाने के साथ ही इसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाती है जो इस सामाग्री की वितरण योजना का कार्यभार सँभालता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव ने बताया कि विदेश से प्राप्त सामग्री के भारत पहुँचते ही इसके वितरण की योजना पहले से ही लागू है।
भारत सरकार विभिन्न देशों/संगठनों से 27 अप्रैल 2021 से कोविड-19 राहत चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों को अंतर्राष्ट्रीय भेंट और सहायता के रूप में प्राप्त कर रही है।
अब तक 1841 ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर; 1814 ऑक्सीजन सिलेंडर; 09 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र; 2403 वेंटिलेटर/बाइ पीएपी/सी पीएपी और 2.8 लाख से अधिक रेमेडिसविर शीशियों का वितरण किया जा चुका है।
5 मई 2021 को प्राप्त प्रमुख वस्तुओं में शामिल हैं:
- आस्ट्रेलिया
- वेंटिलेटर/ बाई पीएपी/ सी पीएपी 
- ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर 
- यूएसए
- आडीके 
- रेमेडिसविर 
- पीपीई किट्स और अन्य अतिरिक्त वस्तुऐं
- बहरीन
- लिक्विड ऑक्सीजन कंटेनर 
5 मई 2021 तक प्राप्त सभी सामाग्रियों को प्रभावी तरीके से आवंटित करते हुए शीघ्रता के साथ राज्यों/संस्थानों को भेज दिया गया है। यह क्रम जारी है।
नई दिल्ली के एलएचएमसी अस्पताल के डॉ एन.एन. माथुर ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में कोविड उपकरणों की खेप प्राप्त करने पर कहा कि: उपकरण को शीघ्रता के साथ अस्पताल में लगाया जा चुका हैं।
भारत सरकार ने अंतरार्ष्ट्रीय माध्यमों से प्राप्त सहायता आपूर्ति के प्रभावी आवंटन और वितरण के लिए एक सुव्यवस्थित और व्यवस्थित तंत्र तैयार किया है। अनुदान, सहायता और भेंट के रूप में विदेशी कोविड राहत सामग्री की प्राप्ति और आवंटन के समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। 2 मई, 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करते हुए कार्यान्वित किया जा चुका है।
विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए बिना विलंब किए कार्गो निकासी और वितरण की सुविधा की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से इसकी व्यापक स्तर पर निगरानी की जा रही है। यह तृतीयक देखभाल संस्थानों और 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को पूरक के रूप में सहायता प्रदान करेगा और अस्पतालों में भर्ती हुए कोविड-19 रोगियों के शीघ्र और प्रभावी नैदानिक प्रबंधन के लिए उनकी नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को मजबूती भी प्रदान करेगा।
रक्षा मंत्रालय
मोजाम्बिक में भारतीय नौसेना के मानवीय प्रयासों में स्थानीय भारतीय समुदाय शामिल
मोजाम्बिक में भारतीय नौसेना द्वारा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत  के प्रयासों में भारतीय नौसेना जुटी है। वहां तैनात प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाजों  के साथ मिलकर काम करने के लिए स्थानीय भारतीय समुदाय मौजूद है।
इन जहाजों द्वारा जारी मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के प्रयासों में स्थानीय समुदाय भी भारतीय समुदाय के साथ उत्साहपूर्वक शामिल हुआ है। स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से भारतीय समुदाय द्वारा बचाव दलों को प्रभावित क्षेत्रों में जाने के लिए स्वैच्छिक तौर पर वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। राहत कार्यों के दौरान कारगर संवाद कायम रखने के उद्देश्य से भारतीय समुदाय के लोगों ने इन टीमों के लिए स्थानीय सिम कार्ड का भी प्रबंध किया है।
पोर्ट बीरा में 18 मार्च, 2019 से बचाव कार्य जारी है। इस कार्य में लगे जहाजों ने पोर्ट बीरा के निकटवर्ती बूजी एरिया से 192 से अधिक लोगों का बचाव किया है। यह क्षेत्र मुख्यभूमि से अलग-थलग पड़ गया है। पोर्ट बीरा, गौरा-गौरादे द्वीपसमूह और माटाडौरा स्कूल, इमहामीजूआ में तीन चिकित्सा शिविर स्थापित किए गए हैं और स्थानीय लोगों द्वारा 1500 से अधिक प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान की गई है।
स्थानीय अधिकारियों और संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ समन्वयपूर्वक स्थानीय कार्मिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना के चेतक हेलिकॉप्टर ने प्रतिकूल स्थितियों में भी कई उड़ानें भरी हैं। इसके अलावा, चेतक हेलिकॉप्टर ने विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदत सामग्रियों सहित राहत सामग्री  भी गिराई।
भारतीय नौसेना के प्रशिक्षक स्क्वाड्रन के जहाजों और हेलिकॉप्टरों के संचालनों में अदम्य उत्साह, मानवीय पहुंच और पेशेवर अंदाज को स्थानीय सरकार के साथ-साथ मोजाम्बिक में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत कार्य में जुटे संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों सहित अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा व्यापक तौर पर सराहा जा रहा है।