ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर ओवरसीज लिमिटेड और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर यूके ट्रेडिंग लिमिटेड द्वारा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर ओवरसीज लिमिटेड और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर यूके ट्रेडिंग लिमिटेड  द्वारा ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन एशिया प्राइवेट लिमिटेड  में शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है।
प्रस्तावित संयोजन में अधिग्रहणकर्ताओं द्वारा लक्ष्य के 100% शेयरों का सामूहिक अधिग्रहण शामिल है। इसके अलावा, प्रस्तावित संयोजन से पहले, जीएसकेएपीएल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड से ऐसे ब्रांडों और अन्य संबद्ध संपत्तियों  के कानूनी, आर्थिक, वाणिज्यिक और विपणन अधिकारों के साथ भारत में ‘आयोडेक्स’ और ‘ओस्टोकैल्शियम’ ब्रांडों से संबंधित ट्रेडमार्क प्राप्त करेगा।
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर ओवरसीज लिमिटेड ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर होल्डिंग्स  लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह समग्र ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन  समूह का एक हिस्सा है और इसकी प्रमुख गतिविधि जीएसके सीएच होल्डको और इसकी सहायक कंपनियों के लिए एक निवेश होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य करना है।
ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थकेयर यूके ट्रेडिंग लिमिटेड संपूर्ण जीएसके समूह का हिस्सा है और जीएसके सीएच होल्डको की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों के वितरण और बिक्री, विनिर्माण, विपणन, उपभोक्ता स्वास्थ्य समूह को प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने और जीएसके समूह के भीतर अन्य उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनियों को अनुसंधान और विकास सेवाएं प्रदान करने में जुटा है।
जीएसकेएपीएल एक उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा कंपनी है जो क्रोसिन, ईनो जैसे ब्रांड नामों के तहत सेंसोडाइन, पैरोडोंटैक्स, पॉलिडेंट और ओवर-द-काउंटर दवाओं के उत्पादों जैसे विभिन्न ब्रांड नामों के तहत ओरल स्वास्थ्य उत्पादों के विपणन और वितरण में लगी हुई है।
सीसीआई के विस्तृत आदेश का पालन किया जाएगा।
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से गुवाहाटी में मेगा क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन
स्थायी व्यापार को बढ़ावा देने और बाजार संपर्क बनाने के लिए एक मेगा क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग  की एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय  एवं इसके सार्वजनिक उपक्रमों, उत्तर-पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम  व उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड  के सहयोग से गुवाहाटी में किया गया था। यह बैठक उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आठ राज्यों के कृषि उत्पादों पर केंद्रित थी और इसमें कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों की उपस्थिति देखी गई।
उत्तर-पूर्वी राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में से प्रत्येक के विभिन्न जिलों के 70 से अधिक विक्रेताओं, व्यापारियों, किसानों, एग्रीगेटर्स ने गुवाहाटी में बैठक में खरीदारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया। उत्पादों में 7 प्रतिशत से अधिक करक्यूमिन सामग्री के साथ मेघालय की विश्व प्रसिद्ध लकडोंग हल्दी, सिक्किम से जीआई टैग की गई बड़ी इलायची और त्रिपुरा की रानी अनानास, ऑर्थोडॉक्स असम चाय, मणिपुर का काला चाखाओ चावल और बहुत कुछ शामिल हैं। इन उत्पादों को रिलायंस और आईटीसी जैसे बड़े ब्रांड के साथ-साथ भारत के आगामी स्टार्ट-अप्स का प्रतिनिधित्व करने वाले 30 से अधिक बड़े खरीदारों को दिखाया गया है।
इस कार्यक्रम में मुख्य भाषण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में सचिव श्री लोक रंजन ने विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि और बागवानी विभागों के अधिकारियों एवं विषय विशेषज्ञों की उपस्थिति में दिया। डीपीआईआईटी के निदेशक श्री बी. रामंजनेयुलु, एनईआरएएमएसी के प्रबंध निदेशक, श्री मनोज कुमार दास और एनईएचएचडीसी के प्रबंध निदेशक ब्रिगेडियर आर के सिंह भी उपस्थित थे।
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के किसानों/उत्पादकों को समर्थन देने के लिए स्थापित एनईआरएएमएसी किसानों और बड़े बाजार के बीच की खाई को पाटने के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार, ओडीओपी यानी एक ज़िला एक उत्पाद पहल के सहयोग से वर्तमान क्रेता-विक्रेता बैठक में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। संयुक्त प्रयासों के माध्यम से, किसानों की कमाई की क्षमता में सुधार के लिए क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का बड़े ब्रांडों के साथ मिलान किया जा रहा है। सभी 8 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के खरीदारों, विक्रेताओं और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच केंद्रित व्यापार चर्चा को भी सुगम बनाया गया। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के दौरान 6 करोड़ रुपये के आशय पत्र  पर हस्ताक्षर किए गए।
उपरोक्त पहल आत्मनिर्भर भारत  की परिकल्पना का प्रत्यक्ष परिणाम है। डीपीआईआईटी, एक ज़िला एक उत्पाद की अपनी पहल के अंतर्गत, जो किसानों की आय बढ़ाने पर प्रमुख रूप से ध्यान देने के साथ इस तरह के संपर्क के निर्माण और निर्वाह को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। कृषि, कपड़ा, हस्तशिल्प और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में 700 से अधिक उत्पादों के साथ, एक ज़िला एक उत्पाद पहल देश के हर जिले से एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना चाहती है। यह व्यापार को बढ़ावा देने और सुविधा के बड़े उद्देश्य के लिए समन्वय, सहयोगी नेटवर्क बनाने और खरीदारों व विक्रेताओं के हैंडहोल्डिंग को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका द्वारा चिह्नित है।
पीएमईएसी
सरकार द्वारा किये जाने वाले तमाम सुधार उपाय चक्रीय और संरचनात्मक पक्षों को हल करने के लिए हैं : श्री बिबेक देबरॉय
2019-20  के लिए पहली तिमाही के आंकड़ें 5 प्रतिशत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास दर दर्शाते हैं।
उपरोक्त के संबंध में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद  के अध्यक्ष श्री बिबेक देबरॉयने कहा है कि अर्थव्यवस्था के बारे में अनावश्यक रूप से तमाम नकारात्मक बातें की जा रही हैं। यह सही है कि वैश्विक अनिश्चितता मौजूद है और इस समय शुद्ध निर्यात भारत के लिए प्रमुख विकास प्रेरक नहीं है। इसके बावजूद 2019-20 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत के बीच में रहने की आशा है। यह आकलन केवल सरकारी संस्थानों और सरकार के लिए काम करने वाले संस्थानों का ही नहीं है। सरकार से बाहर के संस्थान भी इसी विकास का आकलन कर रहे हैं। जब दुनिया के कई देश सकारात्मक विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसी हालत में 6.5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत की विकास दर को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए।
गरीबी दूर करने और रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए वास्तविक विकास दर को और अधिक होना चाहिए। श्री बिबेक देबरॉय ने कहा कि सरकार द्वारा किये जाने वाले तमाम सुधार उपाय चक्रीय और संरचनात्मक पक्षों को हल करने के लिए हैं। जब अर्थशास्त्री संरचनात्मक अड़चनों की बात करते हैं, तो प्रायः उनका मन्तव्य बाजार से होता है, जो राज्य सूची या समवर्ती सूची से जुड़ा है। वैकल्पिक रूप से ये विधायिका या न्यायपालिका के विषय होते हैं। चूंकि ये सुधार जटिल होते हैं, इसलिए ये धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं न की रातों-रात वजूद में आते हैं।
पिछले सप्ताह और आज केंद्र सरकार ने उच्च विकास दर प्राप्त करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। श्री बिबेक देबरॉय ने वित्तीय क्षेत्र और कराधान प्रक्रियाओं में सुधारों को रेखांकित किया। अप्रत्यक्ष कर सुधार जीएसटी परिषद के जरिये होगा और प्रत्यक्ष करों पर कार्यबल ने अपने सुझाव दे दिये हैं। सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के निजीकरण, राजकोषीय मजबूती और सार्वजनिक खर्च पर केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा करने की अपनी मंशा घोषित कर दी है। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व ठोस हैं और इन उपायों के नतीजे अगली तिमाहियों में नजर आने लगेंगे।
इसलिए श्री बिबेक देबरॉय ने जोर देते हुए कहा कि लोग अर्थव्यवस्था के मंद होने और कमजोर होने कीबात फैला रहे हैं, वे बहुत अहित कर रहे हैं। ईएसी-पीएम ऐसे विचारों का अनुमोदन नहीं करता। सकारात्मक आलोचना और सुझावों का स्वागत है, लेकिन अवसाद के संदेश और हाथ मलने की स्थिति से बचना चाहिए। श्री बिबेक देबरॉयने आशा व्यक्त की कि 2019-20 में वास्तविक विकास दर लगभग 6.5 प्रतिशत रहेगी तथा 2020-21 में यह 7 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इसका कारण यह है कि इस वर्ष दूसरी छमाही में विकास दर पहली छमाही से अधिक होगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड 19 टीकाकरण के तीसरे चरण का अपडेट
कोविन डिजिटल प्लेफार्म में एक नया सेक्योरिटी फीचर जोड़ा गया
ऑनलाइन अड़चनों को कमतर करने के लिये “4 डिजिट सेक्योरिटी कोड”
बुकिंग/अपॉइंटमेंट आठ मई, 2021 से सुचारु रूप से
यह बात ध्यान में आई है कि कुछ नागरिकों ने कोविन पोर्टल के जरिये टीकाकरण के लिये बुकिंग/अपॉइंटमेंटतो लिया, लेकिन निर्धारित दिन टीका लगवाने नहीं जा पाये। ऐसा होने पर भी उन्हें एसएमएस मिल जाता है कि टीके की खुराक उन्हें दी जा चुकी है। जांच करने पर पता चला कि टीकाकरण करने वालों की गलती के कारण ऐसी गलत सूचना चली जाती है, जबकि व्यक्ति को टीका नहीं लगा होता, यानी टीकाकरण करने वाले गलती से ऐसा डाटा डाल देते हैं।
इस अड़चन को दूर करने और नागरिकों को असुविधा से बचाने के लिये, कोविन सिस्टम ने कोविन एप्लीकेशन में “चार अंकों वाला सेक्योरिटी कोड” शुरू करने का फैसला किया है, जो आठ मई, 2021 से शुरू हो जायेगा। अब पुष्टिकरण के बाद लाभार्थी को अगर टीकाकरण का पात्र पाया जाता है, तो टीका लगाने के पहले, टीका लगाने वाला व्यक्ति लाभार्थी से चार अंकों वाला सेक्योरिटी कोड पूछेगा। उसके बाद उस अंक को कोविन सिस्टम में सही तौर पर दर्ज कर दिया जायेगा।
यह नया फीचर केवल उन लोगों के लिये लागू होगा, जिन्होंने टीकाकरण के लिये ऑनलाइन बुकिंग करवा रखी होगी। सफलतापूर्वक बुकिंग कर लेने के बाद लाभार्थी को एसएमएस के जरिये चार अंकों वाला सेक्योरिटी कोड भेज दिया जायेगा। इस बाबत पावती को भी मोबाइल पर दिखाया जा सकता है।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि जिन नागरिकों ने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, उनकी टीकाकरण स्थिति को सही-सही सिस्टम में दर्ज कर लिया जाये। उनके सेंटर का नाम, समय, तिथि, आदि सिस्टम में दर्ज हो जायेगा। यह सुविधा केवल उन्हीं सेंटरों पर मिलेगी, जहां के लिये बुकिंग करवाई गई है। इससे फर्जी लोगों को दूर रखने और कोविन की सुगमता के बेजा इस्तेमाल को रोका जा सकेगा।
नागरिकों के लिये सलाह –
- सलाह दी जाती है कि सभी नागरिक अपनी अपॉइंटमेंट स्लिप और/या अपना पंजीकृत मोबाइल, जिस पर एसएमएस आया है, को अपने साथ रखें, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को सही तौर पर दर्ज करने के लिये चार अंकों वाले सेक्योरिटी कोड की सहायता ली जा सके।
- यह भी सलाह दी जाती है कि सेक्योरिटी कोड को टीका लगाने वाले या कोड की पुष्टिकरण करने वाले को टीका लगाने से पहले बता दिया जाये। यह डिजिटल प्रमाणपत्र बनाने के लिये जरूरी है, जो टीका लगने के बाद दिया जाता है।
- नागरिकों को टीका लगाने वाले व्यक्ति को सेक्योरिटी कोड देना होगा, ताकि सेक्योरिटी कोड के साथ टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया दर्ज की जा सके। इसके बाद ही डिजिटल प्रमाणपत्र मिलेगा।
- सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद नागरिकों को एसएमएस भेजा जायेगा। पुष्टिकरण का यह एसएमएस इस बात का प्रमाण है कि टीकाकरण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई और डिजिटल प्रमाणपत्र बन गया है। अगर किसी को एसएमएस नहीं मिलता, तो उसे सम्बंधित टीकाकरण केंद्र से संपर्क करना चाहिये।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वावलोकनः भारत-बंगलादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास “सम्प्रीति” - 2019
भारत और बंगलादेश के बीच रक्षा सहयोग के हिस्से के रूप में 2 से 15 मार्च, 2019 तक बंगलादेश के तंगेल में दोनों देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास “सम्प्रीति” – 2019 संचालित किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और बंगलादेश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रक्षा सहयोग का प्रयास है। यह आठवां अभ्यास होगा। दोनों देश वैकल्पिक रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं।
इस अभ्यास का उद्देश्य भारत और बंगलादेश की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन और सहयोग के पक्षों को मजबूत और व्यापक बनाना है। इस अभ्यास में आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों से निपटने में रणनीतिक स्तर की कार्रवाई होगा और यह संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अनुसार होगा।
एक दूसरे की रणनीति को समझने के अतिरिक्त यह अभ्यास दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मजबूत सैन्य विश्वास और सहयोग का आधार रखेगा।
रक्षा मंत्रालय
मिशन सागर III – आईएनएस किल्तान ‘हो ची मिन सिटी’ पहुंचा
मिशन सागर III के अंतर्गत भारतीय नौसेना का पोत ‘किल्तान’ 24 दिसंबर 2020 को ‘हो ची मिन सिटी’ के नहारोंग बंदरगाह पर पहुंच गया है। यह मिशन कोविड महामारी के दौरान विदेशी मित्र देशों को भारत की ओर से मानवता के नाते सहायता और आपदा राहत  पहुँचाने का एक हिस्सा है।
यह पोत सेंट्रल वियतनाम के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 15 टन एचएडीआर राशन पहुंचाएगा, जिसे वियतनाम के राष्ट्रीय आपदा निवारण और नियंत्रण विभाग की केन्द्रीय परिचालन समिति को सौंपा जाएगा। भारत की ओर से दी जाने वाली ये सहायता दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को दर्शाती है।
मिशन सागर III को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के एसएजीएआर  दृष्टिकोण के तहत साकार किया जा रहा है। ये मिशन भारत की स्थिति को एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में दोहराता है और इस बात पर बल देता है कि भारतीय नौसेना सबसे अधिक पसंद की जाने वाली सुरक्षा साझेदार और सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाला संगठन है। ये मिशन भारत की ओर से आसियान देशों को दिए जाने वाले महत्व को भी रेखांकित करता है और इन देशों के बीच आपसी रिश्तों को मज़बूत बनाता है।
भारत और वियतनाम के बीच हज़ारों साल पुराने रिश्ते हैं, जो दोनों देशों की सभ्यताओं पर आधारित हैं। पिछले कुछ समय में आर्थिक मोर्चे पर जुड़ाव और समान्य हितों के मुद्दे पर बढ़ती समानता के कारण भारत-वियतनाम के रिश्ते और मज़बूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को वर्ष 2016 में एक नया रूप देकर व्यापक रणनीतिक साझेदार बनने तक लाया गया था।
वर्तमान यात्रा से दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ये यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती को और मज़बूत करने के अलावा इस क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में योगदान भी देगी। हो चिन मिन सिटी से प्रस्थान के बाद यह पोत 26 से 27 दिसंबर 2020 तक दक्षिण चीन समुद्र में वियतनाम पीपल्स नेवी के साथ एक अभ्यास  में भाग लेगा।
एमजी/एएम/पीजी/डीसी
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध क्लाउडटेल की अपील खारिज की
सीसीपीए ने अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन कर उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचने के लिए क्लाउडटेल के विरुद्ध आदेश पारित किया था
उपभोक्ताओं को बेचे गए ऐसे 1,033 प्रेशर कुकर की कीमत को वापस लेने व प्रतिपूर्ति करने और 45 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश सीसीपीए द्वारा पारित किए गए थे
क्लाउडटेल को क्यूसीओ का उल्लंघन कर प्रेशर कुकर की बिक्री करने और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने पर 1,00,000 रुपये का आर्थिक दंड देने का भी निर्देश दिया गया था
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग  ने क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें अनिवार्य बीआईएस मानकों का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर की बिक्री के लिए कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।
सीसीपीए ने अपने आदेश में कंपनी को निर्देश दिया था कि वह उपभोक्ताओं को बेचे गए 1,033 घरेलू प्रेशर कुकरों को वापस मंगाए और उपभोक्ताओं से वापस मंगाए गए प्रेशर कुकर की कीमतों की प्रतिपूर्ति करे तथा 45 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करे। कंपनी को क्यूसीओ का उल्लंघन करते हुए प्रेशर कुकर की बिक्री और उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए 1,00,000 रुपये का जुर्माना देने का भी निर्देश दिया गया था।
क्लाउडटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड "अमेज़ॅन बेसिक्स स्टेनलेस स्टील आउटर लिड प्रेशर कुकर, 4 एल " नामक प्रेशर कुकर की विक्रेता कंपनी है। प्रेशर कुकर का यूआरएल https://www.amazon.in/AmazonBasics-Stainless-Steel-Pressure-Cooker/dp/B071G5KNXK पर अमेज़ॅन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए पेशकश की जा रही थी।
01 फरवरी 2021 को लागू हुए क्यूसीओ के अनुसार, घरेलू प्रेशर कुकर को भारतीय मानक ब्यूरो  2347: 2017 के अनुरूप होना अनिवार्य है और भारतीय मानक ब्यूरो  विनियम, 2018 की अनुसूची II की योजना-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो  से लाइसेंस के तहत मानक चिह्न धारण करना अनिवार्य है।
इसमे कोई संदेह नहीं कि घरेलू प्रेशर कुकर घरों में सबसे अधिक उपयोग में लायी जाने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं में से हैं, और परिवार के सदस्यों के तत्काल इस्तेमाल के रूप में मौजूद हैं। इसलिए, एक घरेलू प्रेशर कुकर, जो क्यूसीओ की अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है, व्यापक स्तर पर उपभोक्ताओं और आम लोगों के जीवन व सुरक्षा के लिए अत्यधिक घातक और खतरनाक साबित हो सकता है।
वर्तमान मामले में, क्लाउडटेल को बिना निर्धारित अनिवार्य मानकों के और बीआईएस से लाइसेंस के तहत मानक  चिह्न के बगैर उपभोक्ताओं को घरेलू प्रेशर कुकर बेचते हुए पाया गया था। क्यूसीओ लागू होने के बाद भी क्लाउडटेल द्वारा भारत में उपभोक्ताओं को गैर-प्रमाणित प्रेशर कुकर बेचा जा रहा था।
क्लाउडटेल ने सीसीपीए को दिए अपने जवाब में कहा था कि क्यूसीओ के लागू होने के बाद उसने प्रेशर कुकर के आयात को बंद कर दिया था। सीसीपीए द्वारा यह देखा गया कि हालांकि आयात निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कंपनी ने उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर की बिक्री बंद नहीं की थी। वास्तव में, इस प्रतिवेदन ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि क्यूसीओ के बारे में अवगत होने के बावजूद, कंपनी अभी भी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को ऐसे प्रेशर कुकर बेच रही थी।
सीसीपीए द्वारा पारित आदेश को क्लाउडटेल ने एनसीडीआरसी के समक्ष अपनी अपील में चुनौती दी थी। एनसीडीआरसी ने आज इस अपील को खारिज कर दिया।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर भूस्खलन में मारे गए सशस्त्र बलों के जवानों की 'वीर नारियों' को सम्मानित किया
दार्जिलिंग के बेंगडुबी सैन्य स्टेशन में आयोजित कार्यक्रम में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश हमेशा अपने सैनिकों के बलिदान का ऋणी रहेगा।
उन्होंने परिवारों को रक्षा मंत्रालय के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मणिपुर के तुपुल में हाल ही में हुए भूस्खलन में अपनी जान गंवाने वाले सशस्त्र बलों के जवानों की 'वीर नारियों' को आज सम्मानित किया। त्रिशक्ति कोर द्वारा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बेंगदुबी सैन्य स्टेशन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। 107 इन्फैंट्री बटालियन  11 गोरखा राइफल्स के तीस कर्मियों - एक अधिकारी, तीन जूनियर कमीशंड अधिकारी और 26 अन्य रैंक - जून में हुई त्रासदी के दौरान मारे गए 61 व्यक्तियों में शामिल थे। रक्षा मंत्री ने प्रत्येक 'वीर नारी' को सात लाख रुपये का चेक प्रदान किया। इस त्रासदी में घायल हुए 13 जवानों को भी सम्मानित किया गया।
वीर नारियों और सैनिकों के साथ बातचीत के दौरान, श्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों की बहादुरी और समर्पण की सराहना करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र हमेशा इन जवानों के बलिदान का ऋणी रहेगा। उन्होंने रक्षा मंत्रालय की पूरी सहायता का आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार बहादुर सैनिकों के परिवारों और आश्रितों को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थिति में जिरीबाम-तुपुल-इंफाल रेल लाइन परियोजना को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी सशस्त्र बलों की सराहना की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह परियोजना देश की रणनीतिक और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
वीर नारियों और सैनिकों ने अपना आभार व्यक्त करते हुए युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने के बारे में प्रेरित करने के लिए रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा की गई पहल की सराहना की।
इस अवसर पर दार्जिलिंग के सांसद श्री राजू बिस्ता, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, जीओसी 111 सब एरिया लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइच और भारतीय सेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
राष्ट्रपति सचिवालय
प्रेस विज्ञप्ति
राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में श्री भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में श्री राधा कृष्णन माथुर के इस्तीफे को स्वीकृति दे दी है।
राष्ट्रपति ने निम्नलिखित नियुक्तियां करने हुए प्रसन्नता व्यक्त की है:-
 लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, वाईएसएम  की अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य की सिक्किम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 श्री सी.पी. राधाकृष्णन की झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 श्री शिव प्रताप शुक्ल की हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रुप में नियुक्ति
 श्री गुलाब चंद कटारिया की असम के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 श्री न्यायमूर्ति  एस अब्दुल नज़ीर की आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 आंध्र प्रदेश के राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन की छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रूप में नियुक्ति
 छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुइया उइके की मणिपुर के राज्यपाल रुप में नियुक्ति
 मणिपुर के राज्यपाल श्री ला गणेशन की नागालैंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान की मेघालय के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस की महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति
 अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर  श्री बी.डी. मिश्रा  की लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्ति
उपरोक्त नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
नेपाल के प्रधानमंत्री ने टेलीफोन पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी
नेपाल के प्रधानमंत्री श्री के पी शर्मा ओली ने आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को फोन किया और लोकसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बधाई के लिए प्रधानमंत्री श्री ओली को धन्यवाद दिया और भारत-नेपाल मित्रता को मजबूत बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।
दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए दोनों देशों के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रिपूर्ण सम्बंधों को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार पीएलआई योजना के तहत डिजाइन आधारित विनिर्माण को दूरसंचार निर्माताओं से उत्साहजनक समर्थन मिला
22 एमएसएमई समेत 32 कंपनियों ने आवेदन जमा किए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन के अनुरूप दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए ठोस कदम उठाये जा रहे हैं। सरकार को डिजाइन आधारित पीएलआई योजना के लिए 32 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
दूरसंचार क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2021 में शुरू की गई थी। पीएलआई योजना के तहत वर्त्तमान में कुल 31 कंपनियां विभिन्न दूरसंचार उपकरणों का निर्माण कर रही हैं।
दूरसंचार निर्माण में संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए, डिज़ाइन आधारित पीएलआई योजना को जून, 2022 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत भारत में डिज़ाइन किए गए उत्पादों के लिए मौजूदा प्रोत्साहनों के अलावा 1 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया। आवेदन 21 जून से 25 अगस्त, 2022 तक जमा किये जा सकते हैं।
कुल 32 कंपनियों  ने आवेदन जमा किए हैं। इन 32 में से 17 कंपनियों द्वारा डिजाइन आधारित निर्माताओं के रूप में आवेदन किये गए हैं। खुशी की बात है कि 18 नई कंपनियों ने आवेदन जमा किए हैं।
भारत दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों के लिए डिजाइन तथा विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरने की ओर अग्रसर है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति महामहिम वोलोदिमिर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत की जी20 की अध्यक्षता के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर विकासशील देशों की चिंताओं को स्वर देने सहित भारत की जी20 की अध्यक्षता की मुख्य प्राथमिकताओं के बारे में उन्हें बताया।
दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अवसरों के बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यूक्रेन के अधिकारियों से उन भारतीय छात्रों की शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, जिन्हें इस वर्ष के शुरू में यूक्रेन से वापस लौटना पड़ा था।
दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को मजबूती से दोहराया और कहा कि दोनों पक्षों को अपने मतभेदों का स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत एवं कूटनीति के रास्ते पर वापस लौटना चाहिए। प्रधानमंत्री ने शांति के किसी भी प्रयासों के प्रति भारत के समर्थन से अवगत कराया और प्रभावित नागरिक आबादी को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखने की भारत की प्रतिबद्धता के बारे में आश्वस्त किया।