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रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
बीपीपीआई ने पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपये का योगदान दिया
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन देने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के अधीन भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो  ने पीएम केयर्स फंड में 25 लाख रुपये का योगदान दिया है।
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा को आज नई दिल्ली में फार्मा सचिव श्री पी. डी. वाघेला ने उक्त राशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर बीपीपीआई के सीईओ श्री सचिन सिंह, फार्मा के जे. एस. श्री रजनीश टिंगल, फार्मा के जेएस श्री नवदीप रिनवा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
बीपीपीआई के कर्मचारियों और जनऔषधि केंद्रों के मालिकों व वितरकों द्वारा इस धनराशि में योगदान दिया गया था। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना  के तहत काम करने वाले केंद्र राष्ट्र को आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पीएमबीजेपी की कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय औषध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो  संचलन के सभी क्षेत्रों की स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है। इस चुनौतीपूर्ण समय में बीपीपीआई अपने हितधारकों और उपभोक्ताओं के साथ खड़ा है। अपनी प्रतिबद्धता के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र  निरंतर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।
बीपीपीआई, पीएमबीजेके को आवश्यक दवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। लॉकडाउन और चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद बीपीपीआई का बिक्री कारोबार अप्रैल 2020 में 52 करोड़ रुपये रहा जबकि मार्च 2020 में कुल बिक्री 42 करोड़ रुपये थी। पीएमबीजेपी की उत्पाद सूची में एनएलईएम में सूचीबद्ध सभी आवश्यक दवाएं शामिल हैं । वर्तमान मांग के अनुरूप बीपीपीआई में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक है, जैसे - फेस मास्क, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, पैरासिटामोल और एज़िथ्रोमाइसिन। बीपीपीआई ने मार्च और अप्रैल 2020 में लगभग 6 लाख फेस मास्क तथा 50 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट की बिक्री की है। इसके अलावा, 60 लाख हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट्स की खरीद के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं। बाजार की मौजूदा मांग को देखते हुए, बीपीपीआई ने इन दवाओं की खरीद के आदेश दिए हैं ताकि अगले छह महीनों के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे।
देश के 726 जिलों को कवर करते हुए, 6300 से अधिक पीएमबीजेके संचालित किये जा रहे हैं। सामाजिक दूरी बनाये रखने से सम्बंधित नियम का पालन करते हुए पीएमबीजेके के फार्मासिस्ट, जिन्हें अब ‘स्वास्थ्य के सिपाही’ के नाम से बुलाया जाता है, रोगियों और बुजुर्गों को उनके घर तक दवाएं पहुंचा रहे हैं।
रक्षा मंत्रालय
आईएन जहाज चीन के किंगदाओ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेंगे
आईएन जहाज कोलकाता और शक्ति पीएलए  के 70वें वर्षगांठ समारोहों के एक हिस्से के रूप में अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेने के लिए 21 अप्रैल 2019 को चीन के किंगदाओ में पहुँचने का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू  नौसेना जहाजों, विमानों एवं पनडुब्बियों का एक परेड है और इसका आयोजन राष्ट्रों द्वारा सदभावना को बढ़ावा देने, सहयोग को मजबूत बनाने और उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। आईएफआर विश्व की नौसेनाओं के लिए उनकी क्षमता और स्वदेशी जहाज डिजाइन तथा जहाज निर्माण क्षमताओं को एक वैश्विक/अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रदर्शित करने के एक आदर्श मंच का भी काम करती है। भारत द्वारा फरवरी 2016 में विशाखापट्टनम आयोजित दूसरे आईएफआर में लगभग 100 जंगी जहाजों के साथ 50 नौसेनाओं की शानदार भागीदारी देखी गई थी।
किंगदाओ में आईएफआर में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी रूप से निर्मित स्टेलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस कोलकाता और फ्लीट स्पोर्ट जहाज आईएनएस शक्ति द्वारा किया जायेगा। आईएनएस कोलकाता नौसेना युद्ध के सभी आयामों में खतरों से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और संवेदकों से लैस है। आईएनएस शक्ति एक पुनःपूर्ति जहाज है जो 27000 टन से अधिक डिसप्लेस करने वाले सबसे बड़े टंकरों में से एक है और यह 15 हजार टन तरल माल तथा खाद्यानों एवं गोला बारूद सहित 500 टन से अधिक ठोस माल ढो सकता है। भारतीय नौसेना के सबसे शक्तिशाली विध्वंसक एवं बहुमुखी फ्लीट स्पोर्ट जहाज की यात्रा भारत की शक्ति, पहुंच और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता के अतिरिक्त निरन्तरता को भी प्रदर्शित करती है।
आईएन जहाजों के बन्दरगाह प्रवास के दौरान प्रतिभागी नौसेनाओं के अधिकारियों के बीच परस्पर बातचीत, पीएलए  के विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ शिष्टाचार वार्ता, व्यावसायिक आदान-प्रदान तथा विभिन्न प्रकार की खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा। जहाजों को भारतीय नौसेनाओं की वीरता एवं भारतीय की जहाज निर्माण क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए पीएलए  अधिकारियों तथा स्थानीय लोगों के अवलोकन के लिए खोला जायेगा। जहाजों के नौसेना परेड में इन जहाजों के भाग लेने के लिए इनके 22 अप्रैल की शाम तक जल यात्रा करने की उम्मीद है जिसके बाद चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिंगपिंग द्वारा 23 अप्रैल को इनका पुनरावलोकन किये जाने का कार्यक्रम है।
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
प्रमुख बंदरगाह अब केवल भारत में निर्मित कर्षण नावों का उपयोग करेंगे
भारतीय जहाज निर्माण के पुनरुद्धार और आत्म-निर्भर भारत में आत्म-निर्भर पोत परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम : श्री मंडाविया
जहाजरानी मंत्रालय ने सभी प्रमुख बंदरगाहों को उन्हीं कर्षण नावों  को खरीदने या किराये पर लेने का निर्देश दिया है जो केवल भारत में बनाई गई हैं। प्रमुख बंदरगाहों द्वारा की जा रही सभी खरीद अब संशोधित ‘मेक इन इंडिया’ आदेश के अनुसार किए जाने की आवश्यकता होगी।
जहाजरानी मंत्रालय भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और मेक इन इंडिया जहाज निर्माण के लिए कुछ अग्रणी देशों के साथ चर्चा भी कर रहा है। इस बीच, सरकार का यह निर्णय जहाज निर्माण में मेक इन इंडिया को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।
केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री  श्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार पुराने शिपयार्ड को पुनर्जीवित करने और भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जहाज निर्माण के पुनरुद्धार और आत्म-निर्भर भारत में आत्म-निर्भर पोत परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार भारत में जहाज निर्माण, जहाज की मरम्मत, जहाज पुनर्चक्रण  और झंडी से सूचित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की कोशिश करेगी। आने वाले समय में आत्म-निर्भर पोत परिवहन एक प्रणाली बनने जा रहा है।
भारत में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों को छोटे नावों की खरीद / किराये पर लेने में अब संशोधित मेक इन इंडिया आदेश के अनुसार आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। भारतीय बंदरगाह संघ के प्रबपंध निदेशक के अधीन एक स्थायी विनिर्देश समिति का गठन करने का प्रस्ताव है जिसमें कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड , भारतीय पोत परिवहन निगम, , भारतीय पोत परिवहन पंजीयन  के प्रतिनिधि और शिपिंग महानिदेशक शामिल होंगे।
स्थायी विनिर्देश समिति लगभग पांच रूपों / प्रकार के छोटे नावों की संक्षिप्त सूची बनाएगी और एक स्वीकृत मानकीकृत डिजाइन और विनिर्देश  तैयार करेगी। यह एएसटीडीएस विनिर्देश, सामान्य व्यवस्था, बुनियादी गणना, बुनियादी संरचनात्मक चित्र, प्रमुख प्रणाली के चित्र और अन्य निर्माण मानकों आदि की रूपरेखा तैयार करेगा। इन मानकों को स्थायी विनिर्देश समिति अच्छी तरह जांच परख करेगी और इसके बाद आईआरएस इसे सैद्धांतिक तौर पर प्रमाणित करेगी और तब भारतीय बंदरगाह संघ इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
जहाजरानी मंत्रालय प्रमुख बंदरगाहों को कुछ विंडो भी प्रदान करेगा ताकि निर्माण समय का लाभ उठाया जा सके।
हाल ही में सरकार के स्वामित्व वाली कोचीन शिप यार्ड लिमिटेड नार्वे सरकार से दो स्वचालित जहाजों के लिए ऑर्डर हासिल करने में सफल रही है। यह अपनी तरह के मानव रहित जहाजों में से पहला होगा। जहाजरानी मंत्रालय द्वारा लिए गए विभिन्न फैसले निकट भविष्य में जहाज निर्माण क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देंगे।
रक्षा मंत्रालय
भारत-चीन के सैन्य कमांडर-स्तर की 9वें दौर की बैठक की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति
24 जनवरी को, चीन-भारत के कोर कमांडर स्तर की बैठक का 9वां दौर मोल्डो-चुशुल सीमा के मिलन बिंदु के चीन वाले छोर में आयोजित किया गया था। दोनों पक्षों ने चीन-भारत सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा से संबंधित असहमति को लेकर विचारों कोगहराई और स्पष्टताके साथ आदान-प्रदान किया।
दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि बैठक का यह दौर सकारात्मक, व्यावहारिक और रचनात्मक था, जिसने आपसी विश्वास एवं समझ को और बढ़ाया। दोनों पक्ष अग्रिम पंक्तिके सैनिकों के शीघ्र वापसीपर जोर देने के लिए सहमत हुए।वे अपने - अपनेदेश के नेताओं की महत्वपूर्ण सर्वसम्मति का पालन करने, बातचीत और समझौता वार्ता की गति को अच्छी बनाए रखनेऔर संयुक्त रूप से तनाव कम करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शीघ्र ही कोर कमांडर स्तर की बैठक के 10वें दौर का आयोजन करने केलिए भी सहमत हुए।
दोनों पक्ष अग्रिम पंक्ति के सैनिकों के संयम को सुनिश्चित करने, चीन-भारत सीमा के पश्चिमी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति को स्थिर एवं नियंत्रित रखने और संयुक्त रूप से शांति और सदभाव बनाए रखने में अपने प्रभावी प्रयासों को जारी रखने के लिए सहमत हुए।
भारी उद्योग मंत्रालय
भारी उद्योग मंत्रालय की सतत विकास, स्वच्छता और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण की दिशा में अनेक पहल
फेम इंडिया योजना-II के अंतर्गत समर्थित इलेक्ट्रिक वाहनों ने 26,041,426 लीटर ईंधन की बचत की, परिणामस्वरूप 37,718,893 किलोग्राम कार्बन की कमी हुई
भारी उद्योग मंत्रालय  सतत विकास, स्वच्छता  और कार्बन उत्सर्जन नियंत्रण से संबंधित कई पहल सक्रिय रूप से कर रहा है। मंत्रालय ने नेट-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की देश की प्रतिबद्धता के अनुरूप, इलेक्ट्रिक वाहनों  को अपनाने को बढ़ावा देने तथा कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। फेम इंडिया स्कीम-II के अंतर्गत, लगभग 1,016,598 इलेक्ट्रिक वाहनों को लगभग 4,807 करोड़ रुपये की मांग प्रोत्साहन के माध्यम से समर्थन दिया गया है। इससे लगभग 26,041,426 लीटर ईंधन की बचत हुई है और पहले से ही लगभग 37,718,893 किलोग्राम कार्बन की कमी हुई है। समय के साथ आंकड़े बढ़ते रहेंगे। ईवी की बिक्री जहां 2014 में नगण्य थी, वहीं अब इसकी बिक्री कुल वाहन बिक्री का लगभग 5 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ये उपलब्धियाँ सतत विकास के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता तथा जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में इसके सक्रिय दृष्टिकोण को दिखाती हैं।
स्वच्छ और कचरा मुक्त भारत को प्रोत्साहित करने और स्वच्छता को संस्थागत बनाने के भारी उद्योग मंत्रालय के प्रयासों को जारी रखते हुए, 15 सितंबर से 30 सितंबर, 2023 तक विशेष अभियान 3.0 के प्रारंभिक चरण के दौरान लक्ष्यों की पहचान करने में बड़ी सफलता हासिल की गई है। स्क्रैप और अन्य अनावश्यक सामग्री के निपटान के बाद इस वर्ष उल्लेखनीय 5.6 लाख वर्ग फुट जगह खाली होने की आशा है। समीक्षा के लिए 65,944 फाइलों की पहचान की गई है, 33,789 फिजिकल फाइलें हटा दी जाएंगी और 5,017 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों को अभियान के मुख्य चरण यानी 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, 2023 के दौरान बंद करने के लिए लिया जाएगा।
मंत्रालय की सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता के अनुरूप इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड  ने स्वयं को एक हरित कंपनी के रूप में स्थापित करने और व्यापार वृद्धि के लिए इसे अपनी रणनीति का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से 'हरित बीएचईएल' नामक एक पहल शुरू की है।.
'हरित बीएचईएल' का लक्ष्य निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:
• 2047 तक न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव वाली नेट जीरो और वाटर न्यूट्रल कंपनी बनना।
• अपनी सभी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए ग्रीन कंपनी रेटिंग  के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना।
• बीएचईएल में नौ फोकस वाली स्थिरता पहलों को लागू करना, जैसे 75,000 पौधे लगाना, पानी और ऊर्जा ऑडिट करना, शून्य तरल रिसाव स्थिति प्राप्त करना, जल निकाय बनाना, वर्षा जल संचयन प्रणाली लगाना, ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना, प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का उपयोग करना और अधिक सौर पीवी बिजली संयंत्र स्थापित करना।
माननीय भारी उद्योग मंत्री द्वारा प्रथम और 75000वें वृक्ष का रोपण
इस पहल के अंतर्गत गतिविधियों के एक भाग के रूप में भारी उद्योग मंत्री डॉ.महेंद्र नाथ पांडे ने हाल ही में 75000 पेड़ों के रोपण में भाग लिया। हरित बीएचईएल जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता से जुड़ा है। इससे बीएचईएल को अपने कार्बन पदचिन्ह को कम करने, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने में सहायता मिलेगी। हरित बीएचईएल कम्पनी की पर्यावरणीय चेतना और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतिबिंब है।
गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने राज्यों से अनलॉक-3 के दौरान ‘लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की बेरोकटोक आवाजाही’ की अनुमति देने को कहा है
जिला प्रशासन या राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाई गई पाबंदियां ‘डीएमए, 2005’ के प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि अनलॉक-3 दिशा-निर्देशों से जुड़ी मौजूदा अवधि के दौरान लोगों और वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए।
सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आज भेजे गए एक पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय  ने कहा है कि इस आशय की जानकारी मिली है कि विभिन्न जिलों/राज्यों द्वारा आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस तरह की पाबंदियां वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतर-राज्य आवाजाही में समस्याएं पैदा कर रही हैं और इसके साथ ही आपूर्ति श्रृंखला  को भी प्रभावित कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हैं। इसके अलावा, वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है।
गृह मंत्रालय ने कहा है कि जिला प्रशासन या राज्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर लगाई गई इस तरह की पाबंदियां दरअसल आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एमएचए द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
गृह मंत्रालय द्वारा 29 जुलाई, 2020 को जारी ऑर्डर, जिसमें ‘अनलॉक-3’ के लिए दिशा-निर्देशों को निर्दिष्ट किया गया है, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इस पत्र में यह बात दोहराई गई है कि लोगों और वस्तुओं की अंतर-राज्य आवाजाही के साथ-साथ राज्य के अंदर आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति/अनुमोदन/ई-परमिट लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसमें पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों के तहत सीमा पार व्यापार के लिए वस्तुओं और लोगों की आवाजाही शामिल है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 179.33 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 46,962 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.11 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.69 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 7,416 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,13,566 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 4,575 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.51 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.62 प्रतिशत
- अब तक कुल 77.52 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 8,97,904 जांच की गई
#Unite2FightCorona #IndiaFightsCorona
PRESS INFORMATION BUREAU
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
GOVERNMENT OF INDIA
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
मुंबई में जी20 की बैठक में जी20 के सदस्य देशों के बीच व्यापार वित्त में सहयोग सुनिश्चित करने पर विचार-विमर्श किया गया
जी20 की बैठक में समस्त देशों के विकास में व्यापार की अहम भूमिका पर प्रकाश डाला गया और समावेशी व्यापार वित्त के लिए आह्वान किया गया
‘सभी देशों को कागज रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अगले कुछ वर्षों में सरल कानून को अपनाने का प्रयास करना चाहिए’
- जी20 के सदस्य देशों के बीच व्यापार वित्त में सहयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 28 मार्च, 2023 को ताज लैंड्स एंड, बांद्रा , मुंबई में आयोजित किया गया।
- मुंबई में जी20 के व्यापार और निवेश कार्य दल  की पहली बैठक के दौरान इस सम्मेलन की मेजबानी वाणिज्य विभाग ने की और इसका आयोजन ईसीजीसी लिमिटेड एवं इंडिया एक्जिम बैंक ने किया। व्यापार वित्त के विषय पर रचनात्मक संवाद और विचारों के आदान-प्रदान में शामिल होने के लिए सदस्य देशों के प्रतिनिधिगण, और दुनिया भर के औद्योगिक एवं अकादमिक विशेषज्ञ इस सम्मेलन में उपस्थित थे।
- वाणिज्य सचिव श्री सुनील बर्थवाल ने अपने मुख्य भाषण में इस बैठक का एजेंडा तय किया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापार वित्त से जुड़े मुद्दों और इनके संभावित समाधानों पर चर्चा करने का यह बिल्कुल सही समय है।
- इस सम्मेलन के एक हिस्से के रूप में दो पैनल परिचर्चाओं का आयोजन किया गया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रथम पैनल ने वैश्विक व्यापार के वर्तमान अनिश्चित माहौल में व्यापार वित्त के मार्ग में मौजूद बाधाओं की पहचान करने और संबंधित चुनौतियों का समाधान करने के लिए बैंकों, वित्तीय संस्थानों, विकास वित्त संस्थानों, और निर्यात ऋण एजेंसियों की विशेष भूमिका पर चर्चा की।
- दूसरी पैनल परिचर्चा के दौरान व्यापार वित्त तक संबंधित कारोबारियों की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटलीकरण और फिनटेक समाधानों में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- इस सत्र के दौरान एमएसएमई के लिए और भी अधिक अनुकूलित या विशिष्ट ऋण निर्णय लेने एवं व्यापार वित्त की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वर्तमान और उभरते फिनटेक समाधानों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
- इस सम्मेलन में सभी वक्ताओं के विश्वव्यापी संदेश में समस्त लोगों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और इसके साथ ही कहा गया कि ‘समावेशी व्यापार वित्त’ ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है।
- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का डिजिटलीकरण ही संभवतः व्यापार और व्यापार वित्त की लागत में कमी लाने की दिशा में एक प्रभावकारी समाधान है। व्यापार के डिजिटलीकरण में सामना की जाने वाली चुनौतियों की पहचान संबंधित परिभाषाओं एवं मानकों के सामंजस्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करने, और डेटा को सीमा पार डिजिटल रूप से साझा करना के रूप में की गई।
- वैसे तो अनुमानों से यही पता चला है कि व्यापार वित्त में निरंतर चला आ रहा अंतर वर्तमान में लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का है, लेकिन इस अंतर को पाटने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों, निर्यात ऋण एजेंसियों , इत्यादि सहित और भी अधिक अनगिनत संस्थानों की नितांत आवश्यकता है, ताकि उनकी भागीदारी इसमें बढ़ाई जा सके।
- संबंधित परिवेश में फिनटेक और अकाउंट एग्रीगेटर्स का व्यापक विकास हो जाने से अब वास्तविक समय के डेटा के आधार पर लेन-देन संबंधी जोखिमों का आकलन करना संभव हो गया है। इससे व्यापार वित्त के प्रदाताओं द्वारा किफायती आकलन करना संभव हो जाएगा।
- पैनलिस्टों या इस पैनल के सदस्यों ने सिफारिश की कि सभी देशों को कागज रहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुनिश्चित करने के लिए अगले कुछ वर्षों में सरल कानून को अपनाने का प्रयास करना चाहिए।
गृह मंत्रालय
जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अंगीकृत सभी भत्तों का लाभ 31 अक्टूबर, 2019 से
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित होने के उपरान्त प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अगस्त, 2019 को राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र तथा लद्दाख संघ क्षेत्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्य संघ क्षेत्रों के कर्मचारियों के बराबर सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी वित्तीय सुविधाएं दिये जाने का आश्वासन दिया था।
इस आश्वासन के अनुरूप, गृहमंत्री श्री अमित शाह ने 31 अक्टूबर, 2019 से अस्तित्व में आने वाले जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख संघ क्षेत्रों के सभी सरकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अंगीकृत सभी भत्ते प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है और गृह मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। भारत सरकार के इस निर्णय का लाभ 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जो कि अभी मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत हैं और 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों संघ क्षेत्रों के कर्मचारी हो जायेंगे।
मौजूदा जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत 4.5 लाख सरकारी कर्मचरियों को सातवें वेतन आयोग की अंगीकृत सिफारिशों के अनुरूप सभी भत्ते जैसे चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स, हॉस्टल अलाउयन्स, ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स, लीव ट्रेवल कन्सेशन , फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स आदि दिए जाने पर सालाना अनुमानित खर्च लगभग 4800 करोड़ रूपये आएगा :
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क्र0 सं0
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विवरण
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राशि 
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1
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i) चिल्ड्रेन एजूकेशन अलाउयन्स
ii) हॉस्टल अलाउयन्स
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607.00
1823.00
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2
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ट्रान्सपोर्ट अलाउयन्स
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1200.00
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3
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लीव ट्रेवल कन्सेशन 
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1000.00
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4
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फिक्सड मेडिकल अलाउयन्स
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108.00
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5
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अन्य भत्ते
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62.00
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योग
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4800.00
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
यूआईडीएआई नवंबर में लगातार चौथे महीने शिकायत निवारण सूचकांक में सबसे ऊपर
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण  ने नवंबर 2022 के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग  द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के निवारण के लिए सभी समूह ए मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में एक बार फिर पहला रैंक प्राप्त किया है। यह लगातार चौथा महीना है, जब यूआईडीएआई ने इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
यूआईडीएआई की नई ओपन सोर्स सीआरएम  प्रणाली उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ा रही है तथा निवासियों को सेवा वितरण में सुधार कर रही है। इस प्रणाली में फोन कॉल, ईमेल, चैटबॉट, वेब पोर्टल, सोशल मीडिया, पत्र तथा वॉक-इन जैसे चैनलों का समर्थन करने की क्षमता है, जिसके माध्यम से शिकायतों का पंजीकरण किया जा सकता है, उन्हें ट्रैक किया जा सकता है और प्रभावी तरीके से निवारण किया जा सकता है।
इस नई सीआरएम प्रणाली के माध्यम से यूआईडीएआई केन्द्रीकृत शिकायत निवारण तंत्र की ओर बढ़ गया है। यूआईएडीआई मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीआरएम केस निर्माण और समाधान के लिए साझा मंच का उपयोग कर रहे हैं।
यूआईडीएआई का हाल में लॉन्च किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग  आधारित चैट बॉट ‘आधार मित्र’ भी निवासियों के बीच लोकप्रिय हो रहा है और यहां तक कि एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार द्वारा होस्ट किए गए एक लोकप्रिय क्विज शो में भी दिखाई दिया है। ‘आधार मित्र’ पर लगभग 30,000 बातचीत दैनिक आधार पर हो रही है शीघ्र ही इसके 50,000 के आंकड़े को पार करने की आशा है।
नया चैटबॉट उन्नत सुविधाओं के साथ आता है जैसे- आधार नामांकन/अपडेट स्थिति की जांच, आधार पीवीसी कार्ड की स्थिति की ट्रैकिंग, नामांकन केंद्र स्थान की जानकारी आदि। निवासी अपनी शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं और ‘आधार मित्र’ का उपयोग करके शिकायतों को ट्रैक कर सकते हैं। आधार मित्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है।
यूआईडीएआई निवासियों के लिए “जीवन की सुगमता” की सुविधा के लिए निरंतर काम कर रहा है तथा एक और भी कुशल सेवा वितरण की दिशा में अपनी शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्रालय
डीएफएस ने लंबित मामलों को कम से कम करने और स्वच्छता को संस्थागत रूप देने के लिए ‘विशेष अभियान 2.0’ चलाया
वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग  और इससे संबद्ध संगठनों ने लंबित मामलों को कम से कम करने और स्वच्छता को संस्थागत रूप देने के लिए ‘विशेष अभियान 2.0’ चलाया है। डीएफएस के सभी संगठनों को इस बारे में जानकारी दी गई और उनसे स्वच्छता स्थलों की पहचान करके एवं साफ-सफाई करने और कबाड़ को हटाने के लिए विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन करके स्वच्छता अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया गया।
इस दिशा में पर्यावरण के अनुकूल उपाय और समावेशी उपाय भी करने का सुझाव दिया गया। सामूहिक रूप से कुल लक्षित स्थलों में से 80% से भी अधिक स्थलों की सफाई/सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। इस संबंध में समस्त दैनिक रिपोर्ट इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट नोडल विभाग डीएआरपीजी के एससीपीडीएम पोर्टल पर अपलोड की गई थीं।
डीएफएस में इस अभियान को तेज गति केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री भागवत किशनराव कराड और सचिव  के विभिन्न अनुभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों से मिलने और उन्हें 100% ई-ऑफिस का उपयोग करने और पुरानी फाइलों की समीक्षा करने की सलाह देने से मिली। इस दौरान प्रत्येक कार्य दिवस के अपराह्न 03.00 से 5:30 बजे तक के समय का उपयोग संबंधित रिकॉर्ड के उचित प्रबंधन के लिए करने की सलाह दी गई।
इस दौरान संबंधित स्थान का सटीक प्रबंधन करने, कबाड़ को हटाने, रैंप की स्थापना करने, वृक्षारोपण अभियान, गलियारे का सौंदर्यीकरण करने, इत्यादि कार्य किए गए। यह अभियान शुरू होने से लेकर अब तक डीएफएस के विभिन्न संगठनों द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर 100 से भी अधिक पोस्ट  डाली गईं।
स्वच्छता अभियान :-
कबाड़ का निपटान :
वृक्षारोपण अभियान:
गलियारों का सौंदर्यीकरण:
समावेशी उपाय:
दिव्यांगजनों के लिए रैंप
कुछ लिंक/पोस्ट:
डीएफएस:
https://twitter.com/dfs_india/status/1578755694244687872?s=48&t=Vv0FfhXMFdOFc464UBjtMg
सिडबी:
https://twitter.com/sidbiofficial/status/1583395367999004672
एनएचबी: https://twitter.com/NhbIndia/status/1583396758834786306?s=20&t=3DSwJ2BJU3K06UdPXjEuIQ
बैंक ऑफ महाराष्ट्र:
https://twitter.com/mahabank/status/1583392289837449216?s=20&t=mlj22opSW0bHG70nW3slRQ
बैंक ऑफ इंडिया:
https://twitter.com/BankofIndia_IN/status/1583352552615071744?t=6qUIbBAx4lpiJl9AvvyzNA&s=08
एलआईसी: https://twitter.com/LICIndiaForever/status/1583343075664855042
फाइनेंस कमीशन
वित्त आयोग के सदस्यों ने तेलंगाना के व्यापार संघों और उद्योग निकायों के साथ बैठक की
15वें वित्त आयोग के सदस्यों ने तेलंगाना राज्य के व्यापार संघों और उद्योग निकायों के साथ लंबी बैठक की। इस अवसर पर ईटीएपीसीसीआई, सीआईआई, टीआईएफ के प्रतिनिधिगण भी उपस्थित थे।
वित्त आयोग ने यह बात रेखांकित की कि तृतीयक क्षेत्र तेलंगाना के जीएसवीए  में सबसे अधिक योगदान करता है। आईटी और इस पर आधारित इकाइयां  इस दिशा में मुख्य योगदान कर रही हैं। देश के आईटी निर्यात में तेलंगाना राज्य की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से भी अधिक है।
तेलंगाना के जीएसवीए  में द्वितीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी सभी दक्षिणी राज्यों में सबसे कम है।
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सेक्टर
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तेलंगाना
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आंध्र प्रदेश
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तमिलनाडु
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कर्नाटक
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केरल|
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प्राथमिक
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17.54
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37.01
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13.07
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11.64
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13.06
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द्वितीयक
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18.66
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19.44
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33.57
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22.08
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24.35
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तृतीयक
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63.80
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43.55
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53.36
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66.27
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62.59
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नोट: केरल को छोड़ सभी राज्यों के लिए डेटा वर्ष 2017-18 से संबंधित है। 
तेलंगाना राज्य के विनिर्माण क्षेत्र में मुख्यतः दवा उद्योग, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद , विद्युत उपकरण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं।
“कारोबार में सुगमता रैंकिंग, 2018” में 98.28 प्रतिशत के स्कोर के साथ तेलंगाना को दूसरी रैंकिंग प्रदान की गई है। तेलंगाना इस मामले में आंध्र प्रदेश से केवल 0.02 प्रतिशत कम है। इस सूचकांक में आंध्र प्रदेश को प्रथम रैंकिंग प्रदान की गई है।
PIB Headquarters
कोविड-19 पर पीआईबी का बुलेटिन
- राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत टीके की अब तक 179.13 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं
- भारत में फिलहाल 49,948 सक्रिय मामले
- सक्रिय मामले वर्तमान में 0.12 प्रतिशत
- संक्रमण से मुक्त होने की दर 98.68 प्रतिशत
- बीते 24 घंटे में 8,055 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए, देश में संक्रमण से मुक्त होने वालों की संख्या बढ़ कर 4,24,06,150 हुई
- बीते 24 घंटे में देश में 3,993 नये मामले दर्ज किये गए
- दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.46 प्रतिशत
- साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.68 प्रतिशत
- अब तक कुल 77.43 करोड़ जांच की गयी; बीते 24 घंटे में 8,73,395 जांच की गई
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