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नीति आयोग
नीति आयोग ने जी20 की अध्यक्षता के तहत भारत के विद्युत आधारित आवागमन के प्रवर्तकों की बैठक आयोजित की
गोवा, 19 जुलाई: नीति आयोग द्वारा “भारत के विद्युत आधारित आवागमन में तेजी लाने हेतु नीतिगत समर्थन और प्रवर्तक” विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारत में विद्युत आधारित आवागमन के विकास के लिए एक प्रभावी रूपरेखा तैयार की गई। जी20 की भारत की अध्यक्षता के तहत ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव से संबंधित कार्यसमूह  की चौथी बैठक के मौके पर आयोजित इस सम्मेलन में भारत के विद्युत आधारित आवागमन के इकोसिस्टम के विकास को प्रदर्शित करने एवं इसके आगे के विकास के लिए व्यावहारिक मार्गों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय हितधारकों को एक साझा मंच पर लाया गया।
इस आयोजन में ‘राज्यों में जीवंत ईवी इकोसिस्टम विकसित करने’ और 'राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम' जैसे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम एक साहसिक एवं दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य भारत के सार्वजनिक परिवहन में क्रांति लाना है। इसके अलावा, इस सम्मेलन के दौरान इलेक्ट्रिक वाहन वित्त नवाचार एवं भविष्य के विद्युत आधारित आवागमन परिदृश्य के संबंध में उच्चस्तरीय संवाद एवं जी20 वार्ता भी हुई।
भारत में विद्युत चालित वाहनों  के बाजार में 2022 से लेकर 2030 तक 49 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर  से प्रभावशाली बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। भारत 2030 तक ईवी बाजार में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करने के अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईवी की वृद्धि न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ भी सुनिश्चित करेगी, जिससे कम-कार्बन उत्सर्जन वाले मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हमारी आर्थिक विकास को बल मिलेगा और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की हमारी परिकल्पना साकार हो सकेगी।
अपने उद्घाटन भाषण में, नीति आयोग के माननीय उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने कहा, “भारतीय ईवी उद्योग का विस्तार रोजगार सृजन की दिशा में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, जिससे अगले दशक के अंत तक लगभग पांच मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह हमें स्थायी शहरीकरण और बेरोजगारी की दोहरी चुनौतियों से निपटने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगा, जिससे हमारे नागरिकों एवं हमारी धरती का एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा।”
गोवा के माननीय मुख्यमंत्री, श्री प्रमोद पांडुरंग सावंत ने घोषणा की कि, “2024 से सभी नए पर्यटक वाहनों का विद्युत चालित होना अनिवार्य किया जाएगा, जोकि पर्यावरण-अनुकूल परिवहन के प्रति गोवा की वचनबद्धता की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है। इसके अलावा, गोवा के किराये की कारों और बाइक सहित कई वाहनों की देखरेख करने वाले परमिट धारक जून 2024 तक रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अपने बेड़े के 30 प्रतिशत हिस्से को विद्युतीकृत करके हमारे इस मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।”
जी20 शेरपा श्री अमिताभ कांत ने भारत में ईवी की दिशा में आगे बढ़ने की गति को बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “सात सी – साझा , संबद्ध , सुविधाजनक , भीड़भाड़-मुक्त , आवेशित , साफ-सुथरा  और अत्याधुनिक - पर आधारित ईवी से संबंधित प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप, हमें 2030 तक शत-प्रतिशत दो-पहिया एवं ति-पहिया वाहनों तथा 65-70 प्रतिशत बसों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना चाहिए। एक सुसंगत नीतिगत ढांचे द्वारा समर्थित एक कम लागत वाली वित्तपोषण की रूपरेखा, चार्जिंग से संबंधित एक मजबूत बुनियादी ढांचा और केन्द्र, राज्य एवं शहर के अधिकारियों के बीच के आपसी सहयोगात्मक प्रयास भारत में विद्युत आधारित आवागमन  के भविष्य को आकार देंगे।”
कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी ने नियामक निगरानी को मजबूत बनाने के लिए समझौता
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड  के बीच एक औपचारिक समझौता ज्ञापन  पर आज हस्ताक्षर किए गए। ऐसा दो नियामक संगठनों के बीच डेटा के आदान-प्रदान के लिए किया गया है। इस समझौता ज्ञापन पर कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री के.वी.आर. मूर्ति और सेबी की पूर्णकालिक सदस्य श्रीमती माधवी पुरी बुच ने दोनों संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।
यह समझौता ज्ञापन अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले कॉरपोरेट धोखाधड़ी मामलों के संदर्भ में निगरानी की बढ़ती हुई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जिस प्रकार निजी क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसी प्रकार मजबूत कॉरपोरेट प्रशासन तंत्र समय की जरूरत बन गया है।
इस समझौता ज्ञापन से सेबी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के बीच डेटा और सूचनाओं को स्वमेव और नियमित रूप से साझा करने में मदद मिलेगी। इससे निलंबित कंपनियों, सूची से बाहर की गई कंपनियों, सेबी के शेयर धारक पैटर्न के बारे में विशिष्ट जानकारी साझा करने के साथ-साथ कॉर्पोरेट्स द्वारा रजिस्ट्रार के समक्ष दायर वित्तीय विवरणों, शेयरों के आवंटन की रिटर्न, कॉरपोरेट से संबंधित ऑडिट रिपोर्टों से संबंधित विशिष्ट विवरणों को साझा करने में मदद मिलेगी। इस समझौता ज्ञापन से नियामक उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी में सहज संबंध सुनिश्चित होंगे। डेटा के नियमित आदान-प्रदान के अलावा सेबी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय किसी भी प्रकार की जांच, निरीक्षण और अभियोजन के उद्देश्य के लिए अपने डेटाबेस में उपलब्ध कोई भी जानकारी का एक-दूसरे के अनुरोध पर आदान-प्रदान कर सकेंगे।
यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू हो गया है, जो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी की सतत पहल है। जो मौजूदा तंत्र के माध्यम से पहले ही सहयोग कर रहे हैं। इस पहल के लिए डेटा आदान-प्रदान परिचालन समूह का भी गठन किया गया है। डेटा आदान-प्रदान स्थिति की समीक्षा के लिए इस समूह की समय-समय पर बैठकें आयोजित होंगी। जिनमें डाटा साझा करने के तंत्र में और सुधार करने तथा प्रभावशीलता लाने के बारे में भी विचार-विमर्श किया जाएगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों नियामकों के बीच सहयोग और तालमेल के नए युग की शुरुआत है।
राष्ट्रपति सचिवालय
डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति से मुलाकात की
डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति, महामहिम सुश्री रक़ेल पेना रोड्रिग्ज ने आज  राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की।
उपराष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा पर उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस यात्रा का समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि भारत और डोमिनिकन गणराज्य अपने राजनयिक संबंधों की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण हैं, जो लोकतंत्र के साझा मूल्यों की मजबूत नींव और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के व्यापक मेल-मिलाप पर आधारित हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि डोमिनिकन गणराज्य लैटिन अमेरिका में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उन्हें विश्वास था कि व्यापार में और विविधता लाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि फार्मास्युटिकल उत्पादों, समुद्री विज्ञान, मौसम विज्ञान, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे और डिजिटल भुगतान प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में एक साथ काम करने और हमारे अनुभव और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान करने की गुंजाइश है।
राष्ट्रपति ने कहा कि क्षमता निर्माण भारत-डोमिनिकन गणराज्य के बीच सहयोग के केंद्रीय स्तंभों में से एक है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि हाल ही में, भारत ने साइबर सुरक्षा और रिमोट सेंसिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में डोमिनिकन गणराज्य के अधिकारियों के लिए दो विशेष आईटीईसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं।
दोनों नेता इस बात पर सहमत थे कि भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच निरंतर आदान-प्रदान और संपर्क से द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।
वित्त मंत्रालय
मुंद्रा में डीआरआई ने 3,004 किलोग्राम हेरोइन जब्त की
आठ लोगों की गिरफ्तारी
राजस्व खुफिया निदेशालय  ने भारत में हेरोइन की तस्करी पर लगातार अपनी कार्रवाई करते हुए 13.09.2021 को दो कंटेनरों को जांच के लिए हिरासत में लिया जो ईरान के बंदर अब्बास से होते हुए अफगानिस्तान के कंधार से मुंद्रा बंदरगाह पहुंचे थे। जांच के दौरान उन कंटेनरों में सेमी-प्रोसेस्ड टैल्कम स्टोन्स होने का पता चलता। जबकि 17.09.2021 और 19.09.21 को कंटेनरों की विस्तृत जांच में दो कंटेनरों से 2,988 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।
हेरोइन को जंबो बैग में छुपाया गया था जिसके लिए कहा गया था कि इसमें अनप्रोसेस्ड टेलकम पाउडर है। हेरोइन को बैग की निचली परतों में रखा गया था। उसके बाद टैल्कम स्टोन के साथ टॉप किया गया था ताकि हेरोइन का पता न लगाया जा सके। परिणामस्वरूप काफी मेहनत के बाद हेरोइन को टैल्कम स्टोन्स से अलग किया गया।
हेरोइन का पता चलने के बाद तत्काल नई दिल्ली, नोएडा , चेन्नई, कोयंबटूर, अहमदाबाद, मांडवी, गांधीधाम और विजयवाड़ा में इसके बाद कार्रवाई की गई। इससे दिल्ली के एक गोदाम से 16.1 किलोग्राम हेरोइन, कोकीन होने का संदेहास्पद 10.2 किलोग्राम पाउडर और नोएडा के एक रिहायशी स्थान से 11 किलोग्राम संभावित हेरोइन पदार्थ की बरामदगी हुई।
इस मामले में अब तक चार  अफगान नागरिकों, एक  उज्बेक नागरिक और तीन  भारतीय नागरिकों सहित कुल आठ  लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए भारतीय नागरिकों में आयात निर्यात कोड  धारक व्यक्ति भी शामिल है जिसका उपयोग माल को आयात करने के लिए किया जाता था। उसे चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से दिव्यांगता से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की
ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच दिव्यांगता से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को लागू करने में हुई प्रगति की सराहना की
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने समुदाय आधारित समावेशी विकास  कार्यक्रम पर छह महीने का पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए मेलबर्न विश्वविद्यालय और डीईपीडब्ल्यूडी की सराहना की
दोनों पक्ष पुनर्वास के क्षेत्र में पाठ्यक्रम/मॉड्यूल विकसित करने के लिए जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास भी शामिल है, एक कार्यबल के गठन पर भी सहमति
एक ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल ने जिसमें मेलबर्न विश्वविद्यालय के अधिकारी भी शामिल थे, आज दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग और भविष्य से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की।
प्रतिनिधिमंडल में प्रोफेसल माइकल वेस्ले, उप कुलपति, प्रोफेसर एम अशोक कुमार, सहायक उप कुलपति, प्रोफेसर एम ओ'ब्रायन, डीन विज्ञान संकाय, प्रोफेसर नैथन ग्रिल्स और सुश्री लिसा सिंह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑस्ट्रेलिया- इंडिया इंस्टीट्यूट ने दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच 22 नवंबर, 2018 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की प्रगति पर मुख्य रूप से चर्चा की। ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने समझौता ज्ञापन को लागू करने में अब तक हुई प्रगति की सराहना की।
उपरोक्त एमओयू में शामिल सहयोग के क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ दिव्यांगता नीति और सेवाओं का वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम के लिए शीघ्र पहचान और मदद, सामुदायिक पहुंच, शिक्षा और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और दिव्यांगता क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना शामिल है। मेलबर्न विश्वविद्यालय एमओयू के कार्यान्वयन के लिए ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग, नई दिल्ली द्वारा नामित ऑस्ट्रेलियाई पक्ष की कार्यान्वयन एजेंसी है।
डॉ. वीरेंद्र कुमार ने समुदाय आधारित समावेशी विकास  कार्यक्रम पर छह महीने के पाठ्यक्रम को विकसित करने में मेलबर्न विश्वविद्यालय और डीईपीडब्ल्यूडी के योगदान की सराहना की, जिसे तब से देश भर के 16 संस्थानों में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक बार जब राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान  पूरी तरह कार्यात्मक हो जाता है, तो मेलबर्न विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आदान-प्रदान के माध्यम से संस्थान के क्षमता विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
केंद्रीय मंत्री ने यह भी माना कि एनआईएमएचआर और मेलबर्न विश्वविद्यालय दोनों मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संयुक्त अनुसंधान और मॉडल एवं मानक संचालन प्रक्रिया विकसित करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।
दोनों पक्ष पुनर्वास क्षेत्र में जिसमें मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास भी शामिल है पाठ्यक्रम/मॉड्यूल विकसित करने के लिए एक कार्यबल के गठन पर भी सहमत हुए हैं। डीईपीडब्लूडी के तहत राष्ट्रीय संस्थान भी एमओयू के तहत मेलबर्न विश्वविद्यालय के साथ सहयोग करेंगे।
सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी, सुश्री अंजलि भावरा और उनकी टीम जिसमें संयुक्त सचिव श्री राजेश यादव और श्री राजीव शर्मा और अन्य अधिकारी शामिल थे, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा के दौरान उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मातृ मृत्यु दर में हुई महत्वपूर्ण कमी की सराहना की
प्रति लाख जीवित जन्मों में मातृ मृत्यु दर 2014-16 के 130 की तुलना में 2018-20 में 97 हो गयी है, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मातृ मृत्यु दर में हुई इस महत्वपूर्ण कमी की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि महिला सशक्तिकरण से जुड़े सभी आयाम बहुत मजबूत रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया के एक ट्वीट को रेखांकित करते हुए ट्वीट किया:
"एक बहुत ही उत्साहजनक प्रवृत्ति। इस बदलाव को देखकर खुशी हुई। महिला सशक्तिकरण से संबंधित सभी आयामों को आगे बढ़ाने पर हमारा जोर काफी मजबूत रहा है।
रेल मंत्रालय
मुम्बई और पुणे के बीच चलने वाली प्रतिष्ठित ट्रेन डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस का कायाकल्प किया जाएगा
इस प्रतिष्ठित ट्रेन के बाहरी रंग रूप का कार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन , अहमदाबाद को सौंपा गया
महाराष्ट्र में मुम्बई और पुणे के बीच चलने वाली डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस  भारतीय रेलवे की सबसे समृद्ध विरासत वाली एक सबसे प्रतिष्ठित ट्रेन है। 90 साल पुरानी इस ट्रेन का अब जर्मन डिजाइन लिंक हॉफमैन बुश  डिब्बों के साथ उन्नयन करने का प्रस्ताव है। एलएचबी डिब्बे बेहतर सुरक्षा विशेषताओं और बेहतर यात्रा अनुभव के साथ बेहतर सस्पेंशन प्रणाली और यात्रा की बेहतरीन सुविधाओं से लैस हैं। दूसरे इस ट्रेन के बाहरी डिजाइन का कायाकल्प प्रस्तावित है जिसे इस ट्रेन के एलएचबी रेक में उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में डेक्कन क्वीन में लाल बैंड के साथ नीले और सफेद रंग की विशिष्ट रंग वाली स्टाफ वर्दी का उपयोग होता है। इसके अलावा, इस ट्रेन के प्रस्तावित एलएचबी उन्नयन के लिए नए प्रतीक चिन्ह  का भी प्रस्ताव किया गया है।
मध्य रेलवे इस ट्रेन का परिचालन करती है। मध्य रेलवे ने डेक्कन क्वीन के इस प्रस्तावित एलएचबी उन्नयन के लिए बाह्य डिजाइन के कायाकल्प की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस ट्रेन के साथ रेल यात्रियों के गहरे भावनात्मक जुड़ाव को देखते हुए मध्य रेलवे ने प्रस्तावित वर्दी के बाह्य डिजाइन के बारे में ग्राहकों से राय मांगी थी। विभिन्न परामर्शों और ग्राहकों की राय के आधार पर मध्य रेलवे ने ग्राहकों के मतों के अनुसार रैंकिंग के आधार पर आठ विभिन्न वर्दी डिजाइन तैयार किए हैं। मुम्बई यूनेस्को की सूची में शामिल मुम्बई- सीएसएमटी स्टेशन की छवि को शामिल करते हुए एक नए लोगो डिजाइन का भी प्रस्ताव किया गया है। रेलवे बोर्ड की सलाह पर मध्य रेलवे ने भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन , अहमदाबाद को वर्दी के डिजाइन के बारे में पेशेवर जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा है। मध्य रेलवे ने एनआईडी को सभी आठ विभिन्न वर्दी डिजाइन, लोगो डिजाइन और अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध कराई है।
इसके अनुसार ही एनआईडी की टीम ने मौजूदा ट्रेन का निरीक्षण करने के लिए मुम्बई का दौरा किया और इस ट्रेन में यात्रा के दौरान ग्राहकों के साथ बातचीत करके पहला अनुभव प्राप्त किया। टीम ने यूनेस्को प्रमाणित सीएसएमटी भवन का भी निरीक्षण किया। इस यात्रा के दौरान टीम डाटा संग्रह, माप, फोटोग्राफी, फिल्मांकन, अधिकारियों और यात्रियों के साथ बातचीत कर रही है। टीम से इस माह के अंत तक यह रिपोर्ट मिलने की उम्मीद है। यह प्रक्रिया भारत सरकार के दो मंत्रालयों, रेल मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के बीच तालमेल का एक उत्तम उदाहरण है।
यह ट्रेन 1930 से ही नियमित ग्राहक सेवा वाली है। इसके नाम भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन, पहली लंबी दूरी की विद्युत ट्रेन, पहली गलियारेदार गाड़ी, महिलाओं के लिए अलग डिब्बे वाली पहली ट्रेन और पहली डाइनिंग कार वाली ट्रेन होने के रिकॉर्ड दर्ज हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
18वें भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्रालयी आयोग  का संयुक्त वक्तव्य
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार और पर्यटन मंत्री सीनेटर डॉन फैरेल ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए आज मुलाकात की।
दोनों मंत्रियों ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते  के कार्यान्वयन, भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते  के लिए बातचीत और दोतरफा निवेश को और विकसित करने पर चर्चा की। दोनों मंत्रियों ने जी-20, भारत-प्रशांत आर्थिक संरचना  और विश्व व्यापार संगठन  में सहयोग पर भी चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने नोट किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ को बातचीत में त्वरित प्रगति और एक महत्वाकांक्षी व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते  के शीघ्र समापन की उम्मीद हैं, जो व्यापार, निवेश और सहयोग के नए क्षेत्रों सहित ईसीटीए द्वारा रखी गई नींव पर आधारित होगा। सीईसीए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा, जीवन स्तर में वृद्धि करेगा और दोनों देशों में सामान्य कल्याण में सुधार लाएगा। जितना शीघ्र हो सके, सीईसीए को संपन्न करने की उम्मीद कर रहे दोनों मंत्री विभिन्न द्विपक्षीय तकनीकी बाजार पहुंच मुद्दों के समाधान में हुई प्रगति से प्रसन्न हैं और सहयोग जारी रखने के लिए तत्पर हैं।
दोनों मंत्रियों ने सुचारू और समयबद्ध स्वच्छ ऊर्जा पारगमन के महत्व को रेखांकित किया क्योंकि दोनों देश अपने संबंधित शुद्ध शून्य लक्ष्यों को अर्जित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। दोनों मंत्रियों ने ऑस्ट्रेलिया और भारत की अर्थव्यवस्थाओं की पूरक प्रकृति को नोट किया और शुद्ध शून्य उत्सर्जन अर्जित करने के लिए आर्थिक, प्रौद्योगिकी और व्यापार तथा निवेश सहयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता की।
डॉन फैरेल ने भारत की जी-20 अध्यक्षता के लिए ऑस्ट्रेलिया के मजबूत समर्थन को दोहराया। दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई कि जी-20 को सतत विकास लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए प्रगति में तेजी लाने सहित दुनिया को मजबूत, टिकाऊ और समावेशी विकास के मार्ग पर वापस जाने में सहायता करने की आवश्यकता है।
दोनों मंत्रियों ने सहमति व्यक्त की कि ऑस्ट्रेलिया और भारत आईपीईएफ के लिए उच्च महत्वाकांक्षा साझा करते हैं, जैसा कि नई दिल्ली में आईपीईएफ बातचीत के विशेष दौर में स्पष्ट है, और वे स्वच्छ अर्थव्यवस्था तथा लचीली आपूर्ति श्रृंखला सहित परस्पर हित के क्षेत्रों पर आईपीईएफ के माध्यम से एक साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
दोनों मंत्रियों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, जिसके मूल में विश्व व्यापार संगठन है, के महत्व की पुष्टि की। उन्होंने जिनेवा में 12वें विश्व व्यापार संगठन मंत्रालयी सम्मेलन की सफलता को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई और विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में सुधार लाने तथा 2024 तक पूरी तरह से काम करने वाली विवाद निपटान प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने वर्ष 2024 में अबू धाबी में आयोजित होने वाले 13वें विश्व व्यापार संगठन के मंत्रालयी सम्मेलन की तैयारी में एक उत्पादक सहयोग की दिशा में काम करने पर सहमति जताई।
दोनों मंत्रियों ने स्वीकार किया कि ऑस्ट्रेलिया और भारत महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार हैं। पिछले वित्त वर्ष भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार 31 बिलियन डॉलर से अधिक पहुंच गया। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि दोनों देशों के बीच व्यापार संपूरकताओं को देखते हुए अगले 5 वर्षों के भीतर द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि की पर्याप्त संभावना है।
एमजी/एमएस/एआर/एसकेजे/एसके
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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय द्वारा भारत के उच्चायुक्तों/राजदूतों के लिये विशेष ‘मिलेट लंचन’ की संयुक्त मेजबानी
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आईवाईओएम 2023 की सफलता के लिये परिकल्पना को साझा करेंगे
भारत में ‘इंटरनेशन इयर ऑफ मिलेट्स 2023’  विषय पर वर्ष भर चलने वाले भव्य समारोह के आरंभ होने के पहले कृषि एवं किसान कल्याण विभाग तथा विदेश मंत्रालय विभिन्न देशों में नियुक्त भारतीय उच्चायुक्तों व राजदूतों के लिये कल नई दिल्ली में एक विशेष ‘मिलेट लंचन’  की मेजबानी कर रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मोटे अनाजों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने तथा मोटे अनाज की खपत में बढ़ोतरी करने के लिये कदन्न मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर करते हुये वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया था। आईवाईओएम 2023 को मनाये जाने के क्रम में भारत नेतृत्व कर रहा है। इस कार्य को जन आंदोलन का रूप देकर प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप भव्य रूप में पूरा किया जा रहा है।
आशा की जाती है कि 60 से अधिक देशों में नियुक्त भारत के उच्चायुक्त/राजदूत गुरुवार को आयोजित होने वाले राजकीय मध्याह्न भोज में सम्मिलित होंगे। मध्याह्न भोज के आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मोटे अनाजों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा आईवाईओएम 2023 के सफल व प्रभावी वैश्विक आयोजन के लिये अन्य देशों को संलग्न करना है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आईवाईओएम 2023 की सफलता के लिये परिकल्पना को साझा करेंगे।
उपभोक्ताओं, किसानों और धरती माता पर मोटे अनाजों का क्या चामत्कारिक प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में एक वीडियो आरंभ में प्रस्तुत किया जायेगा, ताकि प्रतिनिधियों को‘सुपर ग्रेन’ की विजुअल यात्रा नजर आये।
दोपहर के भोज में मोटे अनाज से बने विभिन्न व्यंजन होंगे, जिनसे भारत के मोटे अनाजों और मोटे अनाज की पाक कला का परिचय मिलेगा। मोटे अनाज के व्यंजनों का अनुभव लेने के साथ-साथ मोटे अनाज से जुड़े लगभग 30 भारतीय स्टार्ट-अप के साथ बातचीत भी होगी। ये सभी प्रदर्शनी में हिस्सा लेंगे और अपने विभिन्न खाद्य उत्पादों को पेश करेंगे, जिनमें उन भोजन को भी शामिल किया जायेगा जो सीधे पकाये जा सकते हैं और खाये जा सकते हैं।
भारत सरकार द्वारा समारोह आरंभ होने के पहले के कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। इसके लिये योजना बनाई गई है कि अपेडा और विदेश मंत्रालय के जरिये कुल 23 अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किये जायें। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बी2बी, बी2जी और जी2जी संवाद सहित बहु-हितधारक सहयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा तथा कदन्न आधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों को दर्शाया जायेगा। भारतीय समुदाय, भारतीय राजदूतावास, शेफ, मीडिया और आम जनता मोटे अनाजों तथा आईवाईओएम 2023 को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभायेंगे।
संस्कृति मंत्रालय
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संस्कृति राज्य मंत्री  के पद पर कार्यभार संभाला
श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज नई दिल्ली में संस्कृति राज्य मंत्री  भारत सरकार के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया।
पांच बार के सांसद, श्री प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के दमोह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। 16 वीं लोकसभा में वह अनेक संसदीय समितियों के सदस्य रहे हैं। 59 वर्षीय मंत्री भारतीय संस्कृति के संरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, किसानों के कल्याण और खेल को बढ़ावा देने सहित अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में दिलचस्पी रखते हैं।
मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, मंत्री ने कहा “हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन के तहत, मुझे यकीन है कि मेरा मंत्रालय हमारी सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए सक्रिय रूप से निवेश करके 'न्यू इंडिया’ बनाने का काम करेगा। और सभ्यता की निरंतरता को संरक्षित करना। "
मंत्री के बारे में और अधिक विवरण नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं:
http://loksabhaph.nic.in/Members/MemberBioprofile.aspx?mpsno=306
भारत आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार-विर्मश के लिए तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय  वैश्विक मंच की बैठक में  भागीदारी कर रहा है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने हितधारकों के साथ आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान, कार्य और सहयोग के लिए भारत के दृष्टिकोण और दीर्घकालिक योजनाओं को साझा किया। उन्होंने ज्ञान के विस्तार के लिए अवलोकन प्रणालियों को मजबूत बनाने और डेटा को साझा करने की दिशा में सहयोग का स्वागत किया। डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि भारत अवलोकन, अनुसंधान, क्षमता निर्माण के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से क्षेत्र के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्कटिक के संबंध में गूढ़ जानकारी को साझा करने में सकारात्मक भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने भारत को अगले या भविष्य के एएसएम की मेजबानी करने का अवसर दिया जाने का भी प्रस्तावित किया।
भारत ने आर्कटिक में, यथास्थान और रिमोट सेंसिंग दोनों में अवलोकन प्रणाली में योगदान करने की अपनी योजना साझा की। भारत ऊपरी महासागर कारकों और समुद्री मौसम संबंधी मापदंडों की लंबी अवधि की निगरानी के लिए आर्कटिक में खुले समुद्र में नौबंध की तैनाती करेगा। यूएसए के सहयोग से एनआईएसईआर  उपग्रह मिशन का शुभारंभ हो रहा है। एनआईएसआर का उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि की सतह के परिवर्तनों के कारण और परिणामों का वैश्विक रूप से मापन करना है। सस्टेनेबल आर्कटिक ऑब्जर्वेशन नेटवर्क  में भारत का योगदान जारी रहेगा।
पहली दो बैठकों एएसएम1 और एएसएम 2 का क्रमश: यूएसए में 2016 और 2018 में जर्मनी में आयोजन किया गया था। आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली एएसएम3 एशिया की पहली मंत्रिस्तरीय बैठक है। बैठक का आयोजन आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने के साथ-साथ इसकी निरंतर निगरानी पर जोर देते हुए शिक्षाविदों, स्वदेशी समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारकों को इस दिशा में अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। इस वर्ष का विषय ‘नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक’ है।
आर्कटिक क्षेत्र मे बढ़ती गर्मी और इसकी बर्फ पिघलना वैश्विक चिंता का विषय हैं क्योंकि ये जलवायु, समुद्र के स्तर को विनियमित करने और जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। इसके अलावा, आर्कटिक और हिंद महासागर के करीब होने के प्रमाण हैं । इसलिए, भौतिक प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करना और भारतीय गर्मियों के मॉनसून पर आर्कटिक बर्फ के पिघलने के प्रभाव को कम करना बहुत महत्वपूर्ण है।
2013 से, भारत को बारह अन्य देशों  के साथ आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। आर्कटिक परिषद, आर्कटिक में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए सहयोग, समन्वय और सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर शासकीय फोरम है। आर्कटिक परिषद के एक अंग के रूप में, भारत एक सुरक्षित, स्थिर और सुरक्षित आर्कटिक की दिशा में प्रभावी सहकारी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श में योगदान देता है।
पेरिस में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ आर्कटिक के साथ भारत का जुड़ाव 1920 से है। जुलाई 2008 के बाद से, भारत के पास आर्कटिक में नॉर्वे के स्वालबार्ड क्षेत्र के न्यालेसुंड में हिमाद्री नामक एक स्थायी अनुसंधान स्टेशन है। इसने जुलाई 2014 से कांग्सजोर्डन जोर्ड में इंडआर्क नामक एक बहु-संवेदक यथास्थल वेधशाला भी तैनात की है। भारत से आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान का समन्वयन, संचालन और प्रचार-प्रसार भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत गोवा में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र  द्वारा किया जाता है।