ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रक्षा मंत्रालय
नौसेना द्वारा ओडिशा के खुर्दा जिले में 150 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया गया
भारतीय नौसेना द्वारा ओडिशा के खुर्दा जिले में कोविड मरीजों की देखभाल के लिए ओडिशा के नौसेना प्रभारी की देखरेख में अपने प्रशिक्षण केंद्र आईएनएस चिल्का में कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना की है, जिसका उद्घाटन खुर्दा के जिला अधिकारी श्री एसके मोहंती द्वारा 7 मई, 2021 को किया गया। इस आइसोलेशन केंद्र में 150 बिस्तर उपलब्ध हैं। इसके अलावा नौसेना के अस्पताल आई एन एच एस निवारिनी में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जो मध्यम लक्षणों वाले कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला चिकित्सा विभाग की तरफ से इस केंद्र में पूर्णकालिक चिकित्सक और अर्ध चिकित्सा कर्मी तथा नौसेना के केंद्र स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात रहेंगे, जो कोविड मरीजों को 24x7 उपयुक्त स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएंगे।
इस केंद्र के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में जिला अधिकारी ने कोविड महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए भारतीय नौसेना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि खुर्दा जिले में शुरू किए गए इस कोविड देखभाल केंद्र में न सिर्फ संक्रमित लोगों का बेहतर उपचार किया जाएगा बल्कि भारतीय नौसेना की तरफ से मिले इस सहयोग के कारण उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि यह एक लक्ष्य के लिए काम करने हेतु नागरिक प्रशासन और सेना के सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो कोविड संक्रमित मरीजों के लिए इस बीमारी से लड़ने में मददगार होगा।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्री ने माल ढुलाई संबंधी परिचालनों में बदलाव लाने के लिए लॉजिस्टिक्स उद्योग के शीर्ष व्यापारियों के साथ लम्बी बैठक की
लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी लाने के लिए समाधान नवोन्मेषी, लाभकारी होने चाहिए : श्री पीयूष गोयल
रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय रेल के माल ढुलाई संबंधी परिचालनों में बदलाव लाने के लिए संभावित तरीकों और साधनों पर विचार मंथन करने के लिए आज लॉजिस्टिक्स उद्योग से जुड़े प्रमुख व्यक्तियों/हितधारकों की बैठक बुलाई। यह बैठक लगभग तीन घंटे तक चली, जिसमें माल ढुलाई परिचालनों को अधिक कुशल, लाभकारी बनाने की दिशा में संभावित नीतिगत हस्तक्षेपों पर उद्योग जगत की ओर से व्यापक सुझाव प्राप्त हुए।
कोविड-19 संकट के दौरान रेलवे की ओर से निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे कोविड संकट को बहुत चिंता और सहानुभूति के साथ देखता है और इस अवधि के दौरान रेलवे ने देश भर में आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करके देश के लिए जीवन रेखा का काम किया है। श्री गोयल ने कहा, "इतना ही नहीं, इस दौरान हमने काफी अर्से से लंबित पड़े अपने कार्यों जैसे- मुख्य लाइनों तक कनेक्टिविटी बढ़ाना, काफी अर्से से लंबित रख-रखाव कार्यों को पूरा करना, क्षतिग्रस्त पुलों को ढहाना/ मरम्मत करना और हमारी मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना"- को पूरा करने में भी इस समय का उपयोग किया।
रेल मंत्री ने जोर देकर कहा कि इसके साथ ही हमने माल ढुलाई और लॉजिस्टिक व्यवसाय द्वारा प्रस्तुत जबरदस्त अवसर को भी स्वीकार किया है और निकट भविष्य में अपनी सेवाओं में सुधार के लिए हमने कई उपायों की योजना बनाई है।
बैठक में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ लॉजिस्टिक्स उद्योग के शीर्ष व्यापारियों ने भाग लिया। इस बैठक में कई रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें एक सुनिश्चित समयबद्ध डिलीवरी मॉडल की ओर रुख करना, साझेदारों को किसी प्रकार का बीमा तंत्र प्रदान करना, माल भाड़ा दरों को तर्कसंगत बनाना और लॉजिस्टिक्स लागतों को ज्यादा उचित बनाना, चरणबद्ध तरीके से टर्मिनलों साथ ही साथ बंदरगाहों पर लोडिंग/अनलोडिंग की दक्षता में सुधार लाना आदि शामिल है।
उद्योग जगत के सुझावों का स्वागत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि नवाचार महत्वपूर्ण है और लॉजिस्टिक्स लागत में कमी लाने के लिए समाधानों को लाभकारी बनाने की आवश्यकता है। श्री गोयल ने कहा, “माल ढुलाई के परिचालन में बदलाव लाने और कुल फ्रेट ट्रैफिक को दोगुना कर 2.5 बिलियन टन तक पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए हमें शुरू से अंत तक नॉनस्टॉप फास्टर ट्रेनों, बेहतर सिग्नलिंग प्रणाली, कार्गो ट्रेनों के लिए बेहतर सारिणी और टाइम टेबल तथा वित्तपोषण के बेहतर विकल्पों की आवश्यकता है।”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने सभी को ओणम की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओणम के पावन त्यौहार पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
“सभी को ओणम की बधाई! आपके जीवन में अच्छे स्वास्थ्य, अद्वितीय आनंद और अपार समृद्धि की वर्षा हो। पिछले कई वर्षों में, ओणम एक वैश्विक त्यौहार बन गया है और यह केरल की जीवंत संस्कृति को खूबसूरती से दर्शाता है।”
वित्त मंत्रालय
विनिमय दर अधिसूचना संख्या 15/2020 - सीमा शुल्क 
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962  की धारा 14 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्या 11/2020 – सीमा शुल्क  दिनांक 06 फरवरी, 2020 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्न प्रत्येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम  में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा में विनिमय की दर 21 फरवरी, 2020 से वह दर होगी, जिसका उल्लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्त धारा के उद्देश्य के लिए कॉलम  में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में किया गया है: -
अनुसूची-I
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
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1.
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ऑस्ट्रेलियाई डॉलर
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48.80
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46.55
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2.
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बहरीन दीनार
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196.65
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184.45
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3.
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कैनेडियन डॉलर
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55.25
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53.25
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4.
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चाइनीज युआन
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10.40
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10.05
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5.
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डेनिश क्रोनर
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10.55
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10.20
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6.
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यूरो
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79.00
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76.05
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7.
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हांगकांग
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9.40
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9.05
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8.
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कुवैती दीनार
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242.40
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227.30
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9.
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न्यूजीलैंड डॉलर
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46.90
|
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44.70
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10.
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नार्वेजियन क्रोनर
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7.85
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7.60
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11.
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पौंड स्टर्लिंग
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94.30
|
|
91.00
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12.
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कतर रियाल
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20.35
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19.10
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13.
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सउदी अरब रियाल
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19.75
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18.55
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14.
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सिंगापुर डॉलर
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52.10
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|
50.30
|
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15.
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दक्षिण अफ्रीकी रैंड
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4.90
|
|
4.60
|
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16.
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स्वीडिश क्रोनर
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7.45
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7.20
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17.
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स्विस फ्रैंक
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74.45
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71.60
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18.
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तुर्की लीरा
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12.15
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11.45
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19.
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यूएई दिरहम
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20.20
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18.95
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20.
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अमेरिकी डॉलर
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72.65
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70.95
अनुसूची-II
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क्रम संख्या
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विदेशी मुद्रा
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भारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
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1.
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जापानी येन
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65.65
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63.25
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2.
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कोरियाई वॉन
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6.20
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5.80
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए कर्टन रेजर समारोह आयोजित किया
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महासभा की बैठक के दौरान अक्टूबर में मुख्य कार्यक्रम निर्धारित
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए तीसरी बैठक और एक्सपो  को ध्यान में रखते हुए कर्टन रेजर समारोह आयोजित किया, जो भारत में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक आयोजित होगी। यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन  की दूसरी महासभा के साथ-साथ सम्पन्न होगी। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना तथा भारत की वर्तमान अक्षय ऊर्जा गाथा को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करना इस आयोजन का उद्देश्य है।
कर्टन रेजर कार्यक्रम में मुख्य भाषण देते हुए केन्द्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा  और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावना है और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने के लिए यह एक आकर्षक स्थान है। श्री सिंह ने कहा कि भारत अक्षय ऊर्जा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति के उदय का गवाह हैं और इसे आगे ले जाने के लिए अक्षय ऊर्जा-निवेश एक सम्पूर्ण मंच उपलब्ध कराता है।
अपनी शुरूआती टिप्पणी में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री आनंद कुमार ने कहा कि 2015 में भारत ने यह लक्ष्य निर्धारित किया था कि 2022 तक भारत 175 जीडब्ल्यू  अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने 80 जीडब्ल्यू क्षमता स्थापित कर ली है और लक्ष्य से आगे जाना निश्चित है।
अपने संबोधन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी ने राजकोषीय, वित्तीय और औद्योगिक नीतियों में तालमेल कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक ऊर्जा के वातावरण को बल मिलेगा और ऐसे एक अरब से भी अधिक लोगों तक बिजली पहुंच सकेगी, जो विश्व में फिलहाल बिजली की सुविधा से वंचित हैं।
भारत उन देशों में शामिल है जहां अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 30 जून, 2019 को भारत के पास 80.47 जीडब्ल्यू की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता है, जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी क्रमशः 29.55 जीडब्ल्यू और 36.37 जीडब्ल्यू है। बायोमास और छोटी पनबिजली इकाइयों की हिस्सेदारी क्रमशः 9.81 जीडब्ल्यू और 4.6 जीडब्ल्यू है। इस प्रकार भारत में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के अत्यधिक अवसर हैं। भारत सरकार अक्षय ऊर्जा के उत्पादन और वितरण की परियोजनाओं के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा, "श्री सौमित्र चटर्जी का निधन, सिनेमा जगत और पश्चिम बंगाल एवं भारत के सांस्कृतिक जीवन के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। अपने अभिनय के माध्यम से, उन्होंने बंगाली संवेदनाओं, भावनाओं और लोकाचार को मूर्त रूप दिया। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। "
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन  ने भारत के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 2009 में शामिल होने पर प्रशंसा की है
भारत वैश्विक श्रेष्ठ व्यवहारों तथा जहाज री-साइक्लिंग के मानकों के प्रति संकल्पबद्ध हैः श्री मनसुख मंडाविया
अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन  के लंदन में चल रहे 31वें सत्र में ब्रिटेन ने जहाजों की री-साइक्लिंग पर हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता, 2009 में शामिल होने के भारत के निर्णय की सराहना की है। लंदन में भारत के उच्चायोग को आईएमओके महासचिव द्वारा आधिकारिक रूप से यह सराहना व्यक्त की गई।
हांगकांग समझौता, 2009 अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन भारत के प्रवेश के साथ समझौता में शामिल होने की तीन में से पहली शर्त अब पूरी हो गई है।
केन्द्रीय जहाजरानी  और रसायन तथा उर्वरक राज्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने इस बारे में कहा कि आईएमओ की सराहना जहाज री-साइक्लिंग के वैश्विक मानकों के प्रति भारत के संकल्प का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि हम जहाज री-साइक्लिंग उद्योग में आदर्श बनने के लिए वैश्विक श्रेष्ठ व्यवहारों के प्रति संकल्पबद्ध हैं।
हाल में मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति ने जहाज री-साइक्लिंग के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता में भारत के शामिल होने को स्वीकृति दी थी। इससे भारत में जहाज री-साइक्लिंग उद्योग को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
अंतर्राष्ट्रीय मैरिटाइम संगठन ने 2009 में जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ठोस री-साइक्लिंग के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्वीकार किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जहाजों की अपनी संचालन जिंदगी पूरी करने पर ही उनकी री-साइक्लिंग करनी चाहिए। इससे मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा पर्यावरण को अनावश्यक खतरा नहीं होगा।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
वायु सुरक्षा पर कोई समझौता सहन नहीं किया जाएगा: नागरिक उड्डयन मंत्री
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन, आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री  श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित नागरिक उड्डयन और कार्गो पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनका मंत्रालय वायु सुरक्षा और मानकों पर किसी भी समझौते को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के शीर्ष व्यापार संघों में से एक एसोचैम- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के दूतावास में राजदूत डॉ. अहमद अलबना, भारत में मॉरीशस गणराज्य के उच्चायुक्त श्री जे. गोवर्धन एवं नागरिक उड्डयन उद्योग के अन्य शीर्ष व्यक्तियों ने भाग लिया।
उद्योग के ऑपरेटरों और भारतीय उड्डयन क्षेत्र के सभी हितधारकों से एक स्वस्थ्य माहौल में काम करने का आह्वान करते हुए मंत्री ने कहा कि भारतीय उड्डयन क्षेत्र में तेजी से मांग बढ़ रही है और 2040 तक हवाई यात्रियों के आवागमन में लगभग 5 गुना वृद्धि होगी जो एक बड़ी सफलता होगी।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों के तहत नामांकित विजेताओं को पुरस्कार दिया। सम्मेलन के दौरान विजेताओं में एयरबस, एएआई कार्गो, बर्ड अकादमी, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट, फ्रैंकफिन इत्यादि शामिल थे।
भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत डॉ. अहमद अल बन्ना ने एसोचैम सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह देखने की आवश्यकता पर जोर दिया कि दोनों देश कैसे गठबंधन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और उद्योग का विस्तार कर सकते हैं तथा विमानन क्षेत्र के विकास में भागीदार बन सकते हैं।
उन्होंने कहा, "हमारी योजनाओं, अन्तिम लक्ष्यों के साथ हमारे नेतृत्व के विज़न के साथ मुझे लगता है कि यह एयरलाइन सहित हमें सभी क्षेत्रों में अधिकतम संबंधों तक ले जाएगा, क्योंकि हम लोगों के साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।"
भारत में मॉरीशस गणराज्य के उच्चायुक्त श्री जे. गोवर्धन, जियोएसके, ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र को अनिवार्य रूप से भारतीय प्रवासियों के बीच लोगों के आदान-प्रदान की सुविधा में सहयोग करना चाहिए और पैतृक भूमि की यात्रा के लिए और मूर्त और अमूर्त विरासत विकसित करने के लिए विशेष उड़ानें या कम लागत वाली उड़ानें उपलब्ध करानी चाहिए।
एयर कार्गो की वृद्धि ई-कॉमर्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन और समुद्री निर्यात जैसे उद्योगों और रत्न और आभूषण और फैशन परिधान जैसे उच्च मूल्य वाले सामान जहां शिपमेंट अत्यधिक संवेदनशील हैं, के लिए महत्वपूर्ण है। समग्र राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016 के उद्देश्यों के अनुरूप एयर कार्गो में दक्षता वृद्धि, दक्षता सुधार और एयर कार्गो वैल्यू चेन में व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कई पहल और उपाय किए गए। जनवरी 2019 में वैश्विक उड्डयन में पहली राष्ट्रीय एयर कार्गो पॉलिसी  की रूपरेखा जारी की गई। इसका उद्देश्य 2026-27 तक 10 मिलियन टन का संचालन करने का लक्ष्य अर्जित करने के लिए घरेलू और निर्यात-आयात हवाई माल ढुलाई के लिए संपूर्ण-मूल्य श्रृंखला की मूलभूत पुनः अभियांत्रिकरण प्राप्त करना है।
सम्मेलन को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में - उपाध्यक्ष श्री विनीत अग्रवाल,; स्पाइसजेट लिमिटेड के सीएमडी श्री अजय सिंह; एयरबस हेलीकॉप्टर्स, भारत और दक्षिण एशिया के प्रमुख श्री आशीष सराफ; नागरिक उड्डयन पर एसोचैम राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष श्री नारायण राव और सह-अध्यक्ष श्री अंकुर भाटिया शामिल थे।
भारी उद्योग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया
केन्द्रीय भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज हरियाणा के मानेसर में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी  में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन-2019 का उद्घाटन किया।
श्री गडकरी ने वैकल्पिक ईंधन प्रणाली तथा ई-मोबिलिटी जैसे प्रासंगिक विषयों पर सम्मेलन के आयोजन के लिए आईसीएटी को बधाई दी। उन्होंने कृषि क्षेत्र को ऑटोमोबिल क्षेत्र से जोड़ने के महत्व को दोहराया और कहा कि जैव डीजल, कृषि तथा ऑटो इंडस्ट्री का भाग्य जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाकर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि जैव डीजल के लिए अखाद्य तेल के उत्पादन से देश के कृषि आधार को समर्थन दिया जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार ऑटोमोटिव उद्योग को महत्वपूर्ण मानती है और कारगर नीतियों से उद्योग को समर्थन देना चाहती है।
तीन दिन का यह सम्मेलन ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इसमें भारत सहित 15 देशों के ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ 120 तकनीकी शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे।
इस अवसर पर आईसीएटी के निदेशक दिनेश त्यागी ने कहा कि आईसीएटी द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मेलनों की श्रृंखला में नुजेन मोबिलिटी सम्मेलन 2019 पहला है। दिनेश त्यागी ने कहा कि इससे देश में 125 वर्षों से उपयोग किए जाने वाले आईसी ईंजन का उचित विकल्प पाने में लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार नये प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने पर फोकस है। नुजेन जेनरेशन मोबिलिटी, हरित, सुरक्षित तथा किफायती होगी। सम्मेलन के विषयों में ई-मोबिलिटी, हाइड्रोमोबिलिटी, कनेक्टेड व्हीकल तथा आईटीएस शामिल किए गए हैं। प्रदर्शनी में वाहन तथा उपकरण बनाने वाली दो सौ से अधिक कंपनियां अपने उत्पाद प्रस्तुत करेंगी।
सम्मेलन में लाइव टेस्ट डिमॉन्सट्रेशन, प्रशिक्षण सत्र, पैनल, चर्चा तथा टेस्ट ट्रैक डिमॉन्सट्रेशन भी आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में कनेक्टेड मोबिलिटी, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, इलेक्ट्रीक मोबिलिटी, वैकल्पिक ईंधन, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों, हाइड्रोजन ईंधन सेल, हाइड्रोजन आईसी ईंजन जैसी भविष्य की वाहन टेक्नोलॉजी दिखाई जाएगी।
इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर एनएटीआरआईपी क्रियान्वयन सोसायटी  का प्रभाग है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
विशाखापट्टनम स्मार्ट सिटी ऑपरेशंस सेंटर कोविड-19 प्रबंधन के लिए 24 घंटे क्रियाशील रहता है
ऑपरेशंस सेंटर खोज, निगरानी एवं जागरूकता प्रसार गतिविधियों का संचालन करता है
विशाखापट्टनम का स्मार्ट सिटी ऑपरेशंस सेंटर कोविड-19 प्रबंधन के लिए तीन शिफ्टों में 24 घंटे संचालन करता है। इस सेंटर में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं-
- नगर भर में 90 स्थानों पर संस्थापित सार्वजनिक घोषणा प्रणालियों के जरिये कोविड-19 से संबंधित चौकसी उपायों एवं सूचनाओं की घोषणा
- नगर भर में 10 प्रमुख स्थानों पर संस्थापित डिजिटल साइनबोर्ड  के जरिये कोविड-19 सूचनाओं का प्रसार
- निरीक्षण प्रणाली  महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं प्रमुख जंक्शनों की निगरानी करती है।
- सीओसी पर कोविड हेल्पडेस्क/संपर्क केंद्र दिन प्रति दिन के आधार पर सीएमओएच एवं डीएमओएच के समन्वय के साथ विदेशों से लौटे नागरिकों का पता लगाती है और निगरानी करती है। हेल्पडेस्क/संपर्क केंद्र सार्वजनिक स्वास्थ्य, नगर एवं जिला स्तर अधिकारियों जैसे लाइन विभागों के साथ समन्वय कर 24 घंटे कार्य करती है।
- आपातकालीन कालों का उत्तर देने और तदनुरुप लाइन विभागों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सीओसी पर एक टॉल फ्री नंबर स्थापित किया गया
- विदेश से लौटने वाले सभी लोगों का पता लगाने एवं मानचित्रण के लिए एक मोबाइल ऐप्लीकेशन डेवेलप किया गया। मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर क्लस्टर मैपिंग और हाई रिस्क कलर कोडिंग मैप को डिजिटाइज किया गया जिसमें वर्ग वार क्लस्टरों का निर्माण किया गया अर्थात सीओसी में जीआईएस का उपयोग करते हुए 0-14, 15-28 एवं 28 दिनों से अधिक दिनों की पहचान की गई। जिला प्रशासन द्वारा उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर औचक नमूने भी संग्रहित किए गए।
- मोबाइल ऐप्लीकेशन चिन्हित पॉजिटिव क्षेत्रों में प्रक्षेत्र स्तर एएनएम/आशा/स्वयंसेवक द्वारा नियंत्रण क्लस्टर के सर्वे के लिए विकसित किया जाता है।
- विशाखापट्टनम में 20 रैपिड रिस्पांस टीमों  का गठन किया गया और संबंधित टीम एम्बुलेंस में फिक्स्ड मोबाइल टैब्स के जरिये इन टीमों को ट्रैक किया जाता है।
- एक आरआरटी ऐप्लीकेशन डेवलप किया गया जिसमें संबंधित टीमों के सभी चिकित्सक सीधे फील्ड से अटेंड किए गए संदिग्धों/नागरिकों के विवरण अपलोड कर रहे है। रियल टाइम में इनकी निगरानी सीओसी एवं संबंधित समितियों द्वारा की जाती है।
- लक्षण वाले नागरिकों के लिए नमूना संग्रह हेतु 4 मोबाइल टीमों का गठन किया गया। इन टीमों की निगरानी मोबाइल टैब्स आधारित ट्रैकिंग के जरिये सीओसी द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, संबंधित चिकित्सक रियल टाइम आधार पर मोबाइल ऐप्लीकेशन के जरिये नागरिकों के विवरण प्रस्तुत करते हैं।
- स्वयंसेवकों द्वारा हर द्वार पर किए जाने वाले सर्वे की निगरानी की जाती है और नियमित रूप से इनकी रिपोर्ट संबंधित प्रभारी समिति को प्रस्तुत की जाती है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य विंग द्वारा नियंत्रण क्षेत्रों में ब्लीचिंग एवं अन्य सैनिटेशन गतिविधियों की निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप्लीकेशन का विकास किया गया।
- सोशल मीडिया के जरिये अनिवार्य एवं ग्रोसरी वेंडरों के विवरण वितरित किए गए। अनिवार्य एवं ग्रोसरी मुद्दों से संबंधित किसी भी शिकायत के निवारण के लिए समर्पित हेल्प डेस्क नंबर 0891-2869106, 2869110 प्रसारित किए गए।
- ट्वीटर/फेसबुक जैसे मीडिया प्लेटफार्मों के जरिये सावधानी बरतने से संबंधित संदेश/सूचनाएं प्रकाशित की गईं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
माननीय प्रधानमंत्री की त्रिपुरावासियों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने त्रिपुरावासियों को उनके राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं।
माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘त्रिपुरा शानदार इतिहास और कर्मशील युवाओं से समृद्ध है, जिनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।’’
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने कर्नाटक राज्योत्सव पर कर्नाटक वासियों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक राज्योत्सव पर कर्नाटक वासियों को बधाई दी है।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“कर्नाटक राज्योत्सव के विशेष अवसर पर शुभकामनायें। अभिनवता के प्रति राज्य के लोगों के उत्साह और जोश ने कर्नाटक को पहचान दी है। शानदार अनुसंधान और उद्यमशीलता में राज्य अग्रिम पंक्ति में है। मैं कामना करता हूं कि आने वाले समय में राज्य सफलता की नित नई ऊंचाईयां प्राप्त करे।”
एमजी/एएम/एकेपी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि साथी खिलाड़ियों द्वारा विश्व दीनदयालन की प्रशंसा की जाती थी और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की थी।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“टेबल टेनिस चैम्पियन विश्व दीनदयालन का निधन स्तब्ध कर देने वाला और दुःखद है। साथी खिलाड़ियों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती थी और उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में अपनी उत्कृष्टता साबित की थी। दुःख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और मित्रों के साथ हैं। ओम शांति।”
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे में पदों की आठ श्रेणियों में कथित भर्ती के संबंध में एक निजी एजेंसी द्वारा एक समाचार पत्र में दिए गए एक भ्रामक विज्ञापन के बारे में स्पष्टीकरण
किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है; किसी भी निजी एजेंसी को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है
इस प्रकार का विज्ञापन जारी करना गैर-कानूनी और धोखाधड़ी के समान है
रेलवे एजेंसी के खिलाफ सख्त कदम उठाएगा
रेल मंत्रालय को यह जानकारी मिली है कि www.avestran.in वेबसाइट के साथ "अवेस्ट्रान इन्फोटेक" नाम की एक संस्था ने 8 अगस्त 2020 को एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया है जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में 11 वर्ष के आउटसोर्सिंग अनुबंध के आधार पर आठ श्रेणियों में कुल 5285 पदों के लिए आवेदन जारी किये गए हैं। आवेदकों को ऑनलाइन शुल्क के रूप में 750/- रुपये जमा करने के लिए कहा गया है और विज्ञापन के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर 2020 दी गई है।
सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि किसी भी रेलवे भर्ती के लिए विज्ञापन हमेशा भारतीय रेलवे द्वारा ही दिए जाते हैं। रेलवे द्वारा किसी भी निजी संस्था को ऐसा करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। इस तरह का विज्ञापन और इसे जारी करना गैर-कानूनी है।
इस संबंध में, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय रेलवे में वर्ग 'ग' और पूर्व वर्ग 'घ' पदों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती वर्तमान में 21 रेलवे भर्ती वोर्डों  और 16 रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ  द्वारा ही की जाती है। इन्हे किसी अन्य संस्था के द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय रेलवे में रिक्त पदों की भर्ती केंद्रीय रोजगार सूचना  के माध्यम से व्यापक प्रचार के साथ की जाती हैं।
पूरे देश से योग्य उम्मीदवारों के ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं। केंद्रीय रोजगार सूचना को एम्प्लॉयमैंट न्यूज/रोज़गार समाचार के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है और राष्ट्रीय दैनिक और स्थानीय समाचार पत्रों में भी इसकी पूर्ण जानकारी दी जाती है। केंद्रीय रोजगार सूचना को आरआरबी/आरआरसी की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी प्रकाशित किया जाता है। सभी आरआरबी/आरआरसी की वेबसाइटों का पता सीईएन में उल्लिखित है।
यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि रेलवे ने किसी भी निजी संस्था को अपनी ओर से कथित रूप में कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए अधिकृत नहीं किया है जैसा की उपरोक्त नामांकित एजेंसी द्वारा किया गया है।
रेलवे ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और उपरोक्त संस्था/उपरोक्त मामले में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री द्वारा 9 आदर्श जिला दिव्यांगता केंद्रों  का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री 18 सितंबर 2022 को सुबह ग्यारह बजे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की उपस्थिति में 9 आदर्श जिला दिव्यांगता केंद्रों  का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र उत्तर प्रदेश में बदायूं, रामपुर, बरेली तथा पीलीभीत के 4 डीडीआरसी, गोलाघाट  का 1 डीडीआरसी, कुल्लू  में 1 डीडीआरसी, बालाघाट  स्थित 1 डीडीआरसी, अमरावती  का 1 डीडीआरसी और अहमदाबाद  में 1 डीडीआरसी हैं।
उद्देश्य: दिव्यांगजनों के लिए प्रभावी एवं गुणात्मक पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीडीआरसी को और बेहतर बनाना तथा इन डीडीआरसी को उनके मौजूदा स्थानों पर आदर्श जिला दिव्यांगता केंद्रों के रूप में परिवर्तित करना।
अनुमानित परिणाम: अधिक संख्या में उपलब्ध उपकरणों और पुनर्वास पेशेवरों तथा आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ आदर्श डीडीआरसी से दिव्यांगजनों को विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे इन सेवाओं के प्रति दृष्टिकोण में एक उदाहरण प्रस्तुत करने वाले बदलाव के होने की उम्मीद की जाएगी।