ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ट्राई ने देश भर में 20 स्थानों पर किए गए ड्राइव टेस्ट पर रिपोर्ट जारी की
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की सहायता से 20 स्थानों पर ड्राइव टेस्ट किए। बालासोर, इरोड, विजयानगरम, गंगटोक, आइजोल, दीमापुर, शिलांग, ईटानगर, जबलपुर, प्रयागराज, वायनाड, गांधीधाम और कांडला बंदरगाह, बीकानेर, अमृतसर, मैसूर, मैसूर-बेंगलुरु एचडब्ल्यू, जबलपुर-चाकघाट एचडब्ल्यू, प्रयागराज-बांदा एचडब्ल्यू, बीकानेर-नागौर एचडब्ल्यू और अमृतसर-पठानकोट एचडब्ल्यू में मार्च के अंतिम तिमाही में टेस्ट ड्राइव किए गए।
आवाज और डेटा सेवाओं के लिए सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन करने के लिए ड्राइव टेस्ट किए गए थे। टेस्ट ड्राइव का विवरण नीचे दिया गया है:
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क्रम संख्या
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स्थान
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लाइसेंस सर्विस एरिया 
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1.
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बालासोर
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ओडिशा
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2.
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इरोड
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तमिलनाडु
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3.
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विजयानगरम
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आंध्र प्रदेश
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4.
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गंगटोक
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पूर्वोत्तर
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5.
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आईजोल
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पूर्वोत्तर
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दीमापुर
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पूर्वोत्तर
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शिलांग
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पूर्वोत्तर
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8.
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ईटानगर
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पूर्वोत्तर
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9.
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जबलपुर
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मध्य प्रदेश
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10
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प्रयागराज
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यूपी 
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11.
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वायनाड
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केरल
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12.
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गांधीधाम एंड कांदला पोर्ट
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गुजरात
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13.
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बीकानेर
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राजस्थान
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14.
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अमृतसर
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पंजाब
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15.
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मैसूर
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कर्नाटक
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मैसूर-बेंगलुरु एचडब्ल्यू
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कर्नाटक
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जबलपुर-चाकघाट एचडब्ल्यू
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मध्य प्रदेष
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प्रयागराज-बांदा एचडब्ल्यू
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यूपी 
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बीकानेर-नागौर एचडब्ल्यू
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राजस्थान
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अमृतसर-पठानकोट एचडब्ल्यू
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पंजाब
क्षेत्र में कार्यरत सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के नेटवर्क के लिए ‘द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स’  का मूल्यांकन किया गया था। ध्वनि सेवाओं के लिए केपीआई कवरेज हैं; कॉल सेटअप सफलता दर ; ड्रॉप कॉल रेट; ब्लॉक कॉल रेट, हैंडओवर सफलता दर; आरएक्स गुणवत्ता। डेटा सेवाओं के लिए केपीआई डाउनलोड और अपलोड थ्रूपुट, वेब ब्राउजिंग डिले, वीडियो स्ट्रीमिंग डिले और लेटेंसी हैं।
पूरी रिपोर्ट देखने के लिए कृपया ट्राई की वेबसाइट www.analytics.trai.gov.in. पर जाएं
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की फिल्मों का उत्सव मनाएगा
51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वर्ष 2019 में आईएफएफआई के स्वर्ण जयंती संस्करण के दौरान,सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव श्री अमित खरे ने सत्यजीत रे के शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में इसकी घोषणा की थी।
आईएफएफआई श्रद्धांजलि के रूप में निम्नलिखित फिल्मों का प्रदर्शन करेगा:
- चारुलता 
- घरे बाइरे 
- पाथेर पांचाली 
- शतरंज के खिलाड़ी 
- सोनार केला 
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रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयों की 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी
वर्ष 2021-22 के दौरान एलएचबी कोच उत्पादन में 45 प्रतिशत और लोको उत्पादन में 34 प्रतिशत की वृद्धि
रायबरेली कोच फैक्टरी जल्द ही 12000 हॉर्सपावर और 9000 हॉर्सपावर के आधुनिक ऊर्जा कुशल लोकोमोटिव बनाएगी
भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयां यानी इंटीग्रल कोच फैक्टरी , चेन्नई, कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी , रायबरेली स्थित मॉडर्न कोच फैक्टरी , चित्तरंजन स्थित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स , वाराणसी स्थित बनारस लोकोमोटिव वर्क्स , पटियाला स्थित पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स , बेंगलुरु स्थित रेल व्हील फैक्टरी  और बेला स्थित रेल व्हील प्लांट 2022-23 में रिकॉर्ड उत्पादन हासिल करने की प्रक्रिया में तेजी से आगे बढ़ रही हैं।
रेलवे की सभी उत्पादन इकाइयाँ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। वे भारतीय रेलवे की इंजन और सवारी डिब्बों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए आपूर्ति कर रही हैं। सभी उत्पादन इकाइयों को नवीनतम एम एंड पी, शेड और सुविधाओं के रूप में आधुनिकीकरण के लिए निवेश मिलना जारी है। यहां तक कि कोविड के दौरान भी, रेलवे उत्पादन इकाइयों ने कोविड के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए कोचों का उत्पादन करके रेलवे क्षेत्र को सहयोग देना जारी रखा।
आईसीएफ, आरसीएफ और एमसीएफ कोच निर्माण इकाइयाँ हैं जो वंदे भारत, एलएचबी, ईएमयू, एमईएमयू, विस्टाडोम और अन्य कोच बना रही हैं। यह श्रेय आईसीएफ को जाता है जिसने पहला स्वदेशी ट्रेनसेट केवल 18 महीनों में डिजाइन और निर्मित किया गया था और इसे टी18 कहा जाता है। ऐसी दो ट्रेनें पहले से ही दिल्ली-वाराणसी और दिल्ली-कटरा के बीच चल रही हैं। अब वंदे भारत के नए संस्करण का परीक्षण चल रहा है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना के मुताबिक भारतीय रेल 23 अगस्त तक 75 अन्य वंदे भारत ट्रेनों को शामिल करने की योजना बना रहा है। सीएलडब्ल्यू, बीएलडब्ल्यू और पीएलडब्ल्यू लोकोमोटिव निर्माण इकाइयाँ हैं। आज वे उन्नत इलेक्ट्रिक इंजन यानी डब्ल्यूएजी9 और डब्ल्यूएपी7 का निर्माण कर रही हैं। इन उत्पादन इकाइयों में जल्दी ही आधुनिक ऊर्जा कुशल 12000 हॉर्सपावर और 9000 हॉर्सपावर के बनाए जाएंगे। इसके अलावा आरडब्ल्यूएफ और आरडब्ल्यूपी पहियों और पहियों का उत्पादन करने वाली इकाइयाँ हैं, जो हर प्रकार के इंजन और सवारी डिब्बों की आपूर्ति कर रही हैं। रेल व्हील प्लांट बेलापुर और रेल व्हील फैक्टरी येहलांका ने मिलकर इस वित्तीय वर्ष  में 92118 पहियों का उत्पादन किया है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान उत्पादन किए गए पहियों की तुलना में 6.5 गुना अधिक है। इसी प्रकार इसी अवधि के दौरान रेल एक्सल का उत्पादन 7 प्रतिशत बढ़ा है।
पिछले वर्ष 2021-22 में सभी उत्पादन इकाइयों ने रिकॉर्ड उत्पादन हासिल किया। पिछले साल एलएचबी में कोच उत्पादन में 45 प्रतिशत और लोको उत्पादन में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस वर्ष 22-23 में उत्पादन इकाइयों को अधिक उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है। कुछ आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं के बावजूद, सभी इसे हासिल करने के लिए तैयार हैं।
सरकार की अगले 10 वर्षों में रेलवे की मालभाड़ा बाजार हिस्सेदारी को वर्तमान के 28 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक ले जाने की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए, क्षमता वृद्धि, इंजन और सवारी डिब्बों का आधुनिकीकरण, विश्व स्तरीय स्टेशनों और पटरियों आदि के लिए धन उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार उत्पादन इकाइयों द्वारा बड़ी संख्या में वंदे भारत और 3-फेज ईएमयू और एमईएमयू जैसे आधुनिक इंजन और सवारी डिब्बों का उत्पादन किया जाएगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
नैनोपार्टिकल्स: मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में उभरते रुझान
भारत सरकार की पहल "आज़ादी का अमृत महोत्सव" के हिस्से के रूप में, इंडियन जर्नल ऑफ़ बायोकैमिस्ट्री एंड बायोफिज़िक्स , सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च , नई दिल्ली ने अपने नवंबर 2022 के अंक को एक विशिष्ट अंक के तौर पर निकाला है। इस अंक का विषय है- भारतीय संदर्भ में "नैनोपार्टिकल्स: इमर्जिंग ट्रेंडस इन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट"। सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, विभिन्न एसटीआई विषयों में 16 पत्रिकाओं को प्रकाशित करता है, और उन सभी को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे विज्ञान उद्धरण सूचकांक , स्कोपस, एनएएएस और यूजीसी केयर द्वारा अनुक्रमित किया जाता है।
आईजेबीबी, बायोकैमिस्ट्री, बायोफिजिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के विषय में एक मासिक प्रीमियर पीयर-रिव्यू रिसर्च जर्नल है, जो सभी विषयों में सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर पत्रिकाओं में जेआईएफ स्कोर 1.472 के साथ पहले स्थान पर है। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ हाल ही में पुनर्गठित संपादकीय बोर्ड के सक्षम मार्गदर्शन और सक्रिय समर्थन के साथ, पत्रिका ने दुनिया भर में जैव रसायन, जैवभौतिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों का काफी ध्यान आकर्षित किया है। 106 पृष्ठों की गुणवत्तापूर्ण सामग्री के साथ इस विशेष अंक में 4 आमंत्रित समीक्षा लेख और 5 मूल शोध पत्र हैं जो व्यापक रूप से भारतीय संदर्भ में मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नैनोकणों के अनुसंधान में उभरती प्रवृत्तियों को कवर करते हैं।
इन समीक्षा लेखों में विशिष्ट विषय क्षेत्रों में उपलब्धियों और भविष्य की चुनौतियों के बारे में संक्षेप में लिखा गया है। इनमें जीन थेरेपी सिस्टम, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम , पुरुष प्रजनन प्रणाली पर नैनोकणों का प्रभाव और स्थायी कृषि के क्षेत्र में नैनोटेक्नोलॉजिकल अनुप्रयोगों की भूमिका शामिल है। मूल शोध लेख में फंगल ब्लाइट राइस, सार्स-कोव-2 और मानव एसीई-2 रिसेप्टर में प्रोटीन लक्ष्य के खिलाफ फाइटोकेमिकल्स, जिंक ऑक्साइड नैनोकणों की रोगाणुरोधी क्षमता, गैर-इंजीनियर लैंडफिल द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय जोखिम और किशोरों के बीच चिंता के मुद्दे पर चर्चा की गई है।
इस विशेष अंक का प्रकाशन सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर, नई दिल्ली की निदेशक प्रो. रंजना अग्रवाल, आईजेबीबी के मुख्य संपादक डॉ. स्टीफन दिमित्रोव, आईजेबीबी के कार्यकारी संपादक डॉ. डीएन राव, और वरिष्ठ सहयोगियों श्री आरएस जयसोमु और डॉ जी. महेश के सहयोग से ही संभव हो सका। इसके लिए विशेष पहल आईजेबीबी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संपादक डॉ. एनके प्रसन्ना ने की। लेखकों, समीक्षकों के विशिष्ट योगदान के साथ ही इस पत्रिका का तय समय पर सफल प्रकाशन सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर की प्रिंट प्रोडक्शन टीम द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता के चलते संभव हो सका।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत में पेरोल रिपोर्ट – औपचारिक रोजगार परिदृश्य
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  ने देश में रोजगार परिदृश्य पर प्रेस नोट जारी किया है जिसमें सितम्बर, 2017 से लेकर दिसंबर 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया है। यह परिदृश्य चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रशासनिक रिकॉर्डों पर आधारित है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष आयामों में हुई प्रगति का आकलन करना है।
विस्तृत जानकारी सहित अनुलग्नक के लिए यहां क्लिक करें
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
मंत्रिमंडल ने भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारत गणराज्य के युवा कार्य और खेल मंत्रालय तथा मालदीव गणराज्य के युवा, खेल और सामुदायिक सशक्तीकरण मंत्रालय के बीच खेल तथा युवा मामलों में सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया। समझौता ज्ञापन पर नवंबर, 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे।
उद्देश्यः
भारत और मालदीव के बीच खेल तथा युवा मामलों के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से खेल विज्ञान, खेल औषधि, कोचिंग तकनीक, युवा महोत्सव तथा कैंपसों में भागीदारी के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता बढ़ाने में मदद मिलेगी और परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा तथा भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे।
लाभः
खेल और युवा मामलों में मालदीव के साथ द्विपक्षीय सहयोग के लाभ समान रूप से सभी खिलाड़ियों को मिलेगा, भले ही वे किसी जाति, पंथ, क्षेत्र, धर्म और लिंग के हों।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने कोलकाता में सर्च ऑपरेशन किया
आयकर विभाग ने कोलकाता में होटल, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, फाइनेंसिंग और फलों के थोक व्यापार आदि से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं पर 13 जनवरी 2021 को सर्च और सर्वे आपरेशन किया।
यह मामले विभागीय डाटाबेस में उपलब्ध आंकड़ों, व्यक्तियों और संस्थाओं के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के विश्लेषण, बाजार से मिली खुफिया जानकारी और जमीनी स्तर पर पूछताछ के आधार पर तैयार किए गए थे।
सर्च और जब्ती आपरेशन के दौरान अवैध बिक्री से मिली नकदी, अवैध दस्तावेजों और फर्जी खर्चों के ठोस सबूत मिले हैं। तलाशी अभियान के दौरान, ऐसे अवैध दस्तावेज पाए गए हैं, जिनसे पता चलता है कि गैर अधिसूचित कंपनियों के शेयरों की बिक्री के जरिए अवैध नकदी को अनसिक्योर्ड कर्ज / शेयर पूंजी के जरिए बही-खातों में पहुंचाया गया है। इन अवैध कामों को करने के लिए पेशवेरों की भी मदद ली गई। जिसका सर्च और जब्ती के दौरान राउंड ट्रिपिंग के रुप में खुलासा है। पेनी स्टॉक की बिक्री के जरिए गलत तरीके से बुक में घाटा दिखाना, अवैध नकदी को कर्ज के लिए अग्रिम बुकिंग और बेहिसाब कमीशन / ब्रोकरेज / ब्याज की कमाई के साक्ष्य भी पाए गए।
इस आपरेशन के दौरान 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय छुपाने का मामला सामने आया है। सर्च और जब्ती के दौरान 105 करोड़ रुपये की अवैध आय की बात खुद एसेसी ने स्वीकार की है। सर्च के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की अवैध नकदी जब्त हुई है।
इस संबंध में आगे की जांच जारी है।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
"सर्वाधिक लाभदायक 3डी छपाई व्यवसाय" पर ग्रैंड चैलेंज के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया जारी है।
पंजीकरण जमा कराने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2021 है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत योगात्मक विनिर्माण में उत्कृष्टता केंद्र  ने "सर्वाधिक लाभदायक 3डी छपाई व्यवसाय" के लिए एक ग्रैंड चैलेंज प्रतियोगिता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2021 है।
भारत में, खिलौना निर्माण मोल्डिंग की विभिन्न तकनीकों पर बहुत अधिक निर्भर है और मशीनरी की पूंजीगत लागत, सामग्री लागत, जनशक्ति लागत भारत को भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रही है। 3डी प्रिंटिंग अगली पीढ़ी की एक वैकल्पिक व्यवहारिक तकनीक है जिसमें मोल्डिंग तकनीकों के आवर्ती मोल्ड लागत, बेहतर बाजार लचीलापन, प्रति मशीन कम पूंजी लागत आदि जैसे कई लाभ हैं। इसलिए, आर्थिक रूप से व्यवहारिक प्रौद्योगिकी विकास में तेजी लाने के लिए, 3डी प्रिंटिंग का उपयोग करके डिजिटल खिलौनों के लिए सबसे अधिक लाभदायक व्यावसाय के मामले के लिए सीओईएएम एक ग्रैंड चैलेंज प्रस्तुत कर रहा है।
इस चुनौती का उद्देश्य "भारत में 3डी प्रिंटिंग का उपयोग कर डिजिटल खिलौनों के लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय" शोध विषय के लिए त्वरित आउटपुट प्रदान करना है।
चुनौती को दो भागों में विभाजित किया गया है : पहले भाग में दिए गए निर्देशों के लिए फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग  या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग  का उपयोग करके एक 3डी प्रिंटेड वर्किंग प्रोटोटाइप का विकास शामिल है और दूसरे भाग में प्रोटोटाइप के लिए किसी दिए गए प्रारूप में एक व्यावसायिक परिस्थिति तैयार करना शामिल है। अधिक जानकारी के लिए: https://www.meity.gov.in/grand-challenge-most-profitable-3d-printing-business देख सकते हैं।
गृह मंत्रालय
गर्म हवाओं से निपटने की तैयारियों पर बंगलूरू में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला सम्पन्न
राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण प्रबंधन  द्वारा कर्नाटक सरकार के सहयोग से आयोजित गर्म हवाओं से निपटने की तैयारियों, गर्म हवाओं के प्रभाव कम करने और प्रबंधन पर दो दिवसीय कार्यशाला आज बंगलूरू में सम्पन्न हो गई। कार्यशाला में सभी हितधारकों ने 2020 में गर्म हवा के दुष्प्रभावों में कमी लाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया।
गर्म हवा का मौसम प्रारंभ होने से पहले गर्म हवा से निपटने के बारे में यह चौथी वार्षिक कार्यशाला थी। एनडीएमए 2017 से कार्यशाला आयोजित कर रहा है। कार्यशालाओं से राज्यों को गर्मी की कार्य योजना बनाने और उसे लागू करने में मदद मिलती है। हाल के वर्षों में सभी हितधारकों के प्रयास से देश में गर्मी से मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है।
कार्यशाला में आयोजित 5 तकनीकी सत्रों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया:
- गर्म हवा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा हुई। गर्म हवाओं से सम्बन्धित जोखिमों को कम करने पर विचार-विमर्श हुआ। चर्चा में भारत में स्वास्थ्य पर अत्यधिक गर्मी के प्रभाव और नवीनतम राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों पर आधारित गर्मी की कार्य योजना को सक्रिय बनाने पर चर्चा हुई।
- भारतीय मौसम विभाग  के वरिष्ठ अधिकारियों ने गर्म हवा से जुड़े संदेशों के प्रचार-प्रसार के लिए प्रारंभिक चेतावनी तथा पूर्वानुमान और संचार रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
- कुछ लू-प्रभावित राज्यों ने गर्मी की कार्य योजना बनाने और उसे लागू करने में हितधारकों की सहायता के लिए अपने अनुभवों और श्रेष्ठ व्यवहारों को साझा किया। राज्यों की सफलता की कहानियों में अग्रिम योजना बनाने, बेहतर तैयारी तथा समय से कार्रवाई के महत्व पर बल दिया गया।
- क्षमता सृजन और कारगर कदम से सम्बन्धित विषयों पर प्रेजेंटेशन दिए गए तथा अंतर-एजेंसी समन्वय पर परिचर्चा हुई।
कार्यशाला में एनडीए के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, गर्म हवाओं, प्रारंभिक चेतावनी के विशेषज्ञ, पूर्वानुमान व्यक्त करने वाली एजेंसियों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि तथा सिविल सोसायटी के सदस्यों ने भाग लिया।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती रेणूका सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधा लगाया
आदिवासी मामलों की राज्य मंत्री श्रीमती रेणूका सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में चाणक्यपुरी स्थित छत्तीसगढ़ भवन गैस्ट हाउस के परिसर में एक पौधा लगाया।
विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। इस दिन को विस्तृत भागीदारी के साथ मनाने से नागरिकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें एकजुट करने में मदद मिलती है।
इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक कार्यवाही के लिए इसका विषय “वायु प्रदूषण” रखा है।
शिक्षा मंत्रालय
श्री राजकुमार रंजन सिंह ने मिजोरम विश्वविद्यालय में शोधार्थियों के छात्रावास और संकाय विकास केंद्र का उद्घाटन किया
शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह ने आज मिजोरम विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के छात्रावास और संकाय विकास केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने यह जानकर प्रसन्नता व्यक्त की कि अपने अस्तित्व के 22 वर्षों की अवधि के भीतर, मिजोरम विश्वविद्यालय ने ढांचागत और शैक्षणिक विस्तार के मामले में उल्लेखनीय विकास किया है। उन्होंने कहा कि यह पूर्वोत्तर क्षेत्र का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे इम्पैक्ट रैंकिंग-2022 में रखा गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय विश्वविद्यालयों/संस्थानों को सीखने, अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए उनकी ढांचागत परियोजना के लिए मदद कर रहा है।
मंत्री महोदय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मिजोरम विश्वविद्यालय इस शैक्षणिक वर्ष से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-एनईपी 2020 लागू करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। उन्होंने कहा कि नवनिर्मित छात्रावास विश्वविद्यालय में अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और विद्वानों की सुविधाओं को बढ़ाने में एक और प्रमुख उपलब्धि सिद्ध होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संकाय विकास केंद्र के शुरू होने से मिजोरम राज्य में विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल के शिक्षकों के लिए सभी संकाय सदस्यों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने और उनके उन्नयन की सुविधा के द्वारा शिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए ज्ञान तथा कौशल के माहौल को बढ़ावा देने के अवसर प्रदान करेगा।
मंत्री महोदय ने मिजोरम विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक के रूप में उभरने के लिए बधाई दी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि मिजोरम विश्वविद्यालय आपके निरंतर प्रयास, कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से देश के अग्रणी संस्थानों में से एक के रूप में उभरेगा।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जनवरी से 5 फरवरी, 2022 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव  के आह्वान के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मार्च 2021 में आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का उद्घाटन किया था, जिसका उत्सव इसके उद्घाटन के 75-सप्ताह के बाद अगस्त, 2022 को हमारी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के रूप में चिह्नित किया गया है और इसके पश्चात भी यह समारोह अगस्त 2023 तक एक वर्ष तक जारी रहेगा।
इसके लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 1 जनवरी से 31 जनवरी, 2022 तक 28 शानदार और प्रभावशाली पूर्व-कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस अवधि के दौरान, 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण, लोगों की भागीदारी, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली गतिविधियों और स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में भविष्यगत आकांक्षाओं से जुड़े कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।
इन आयोजनों का समापन 4 और 5 फरवरी, 2022 को सूरत में 'स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट शहरीकरण' कार्यक्रम में एक भव्य समापन के रूप में होगा। 1 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले पूर्व-आयोजन और मुख्य कार्यक्रम पांच विषयों जैसे- स्वतंत्रता संग्राम, कार्यकलाप@75, उपलब्धियां@75, विचार@75 और संकल्प@75 को प्रतिबिंबित करेंगे। राष्ट्र को एक साथ लाने के लिए शहरी भारत में नागरिकों की भावना, शक्ति और आकांक्षाओं का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों के माध्यम से इन कार्यक्रमों को तैयार किया गया है।
44 दिन
11 मंत्रालय
2,25,000 से अधिक नागरिक केंद्रित गतिविधियां
28 पूर्व-आयोजन
100 से अधिक स्थानीय गैर-सरकारी संगठन और भागीदार संगठन
ग्रैंड फिनाले इवेंट- 'स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण' 4-5 फरवरी को सूरत में
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण  के 76वें और 77वें चरण के अंतर्गत आने वाले विषयों पर 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय नियमित अंतराल पर, आमतौर पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण  चरण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के बाद राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता है। इन संगोष्ठियों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे शैक्षणिक/शोधकर्ता/केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों और अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों/लेखकों को शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों में अब तक 16 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया जा चुका है।
इसी श्रृंखला में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय  की ओर से एनएसएस के 76वें चरण  और एनएसएस के 77वें चरण  के दौरान किए गए एनएसएस सर्वेक्षण के परिणामों को कवर करते हुए 1-2 सितंबर, 2022 को कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी , कोच्चि में 17वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है।
संगोष्ठी में भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। इनमें कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोच्चि के कुलपति, प्रो-वाइस चांसलर, प्रोफेसर और शोधार्थी तथा अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संस्थानों के अधिकारी शामिल हैं। संगोष्ठी में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय , केरल सरकार के अधिकारी भी भाग लेंगे।
इस संगोष्ठी में, विभिन्न शोध पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और उन पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इन शोध पत्रों में भारत में पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास की स्थिति, भारत में दिव्यांगजन के साथ-साथ परिवारों की भूमि और पशुधन तथा कृषि पर आश्रित परिवारों एवं ऋण और निवेश की स्थिति के आकलन से संबंधित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। संगोष्ठी में विचार-विमर्श के दौरान सामाजिक-आर्थिक मापदंडों के उपयुक्त पहलुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सरोकारों पर चर्चा होने की संभावना है। इन पत्रों में संदर्भाधीन विषयों के बारे में भी कुछ जानकारी प्रदान किए जाने की संभावना है।
रेल मंत्रालय
आरपीएफ में कॉन्स्टेबल और सब-इंस्पेक्टर के 9000 पदों पर भर्ती के लिए मीडिया रिपोर्टों का खंडन
मीडिया में रेलवे सुरक्षा बल  में कांस्टेबलों और सब-इंस्पेक्टरों के 9000 पदों पर भर्ती के संबंध में एक काल्पनिक संदेश प्रसारित किया जा रहा है। सूचित किया जाता है कि आरपीएफ या रेल मंत्रालय द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइटों या किसी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 63563.79 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 32.92 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 279.91 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 05 दिसंबर 2020 तक 336.67 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 20.27 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 336.67 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने 202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है जो कि कुल खरीद का 60.23 प्रतिशत है।
कुल 63563.79 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 32.92 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 45.24 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए खोपरे  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और खोपरे के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
05 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 702.21 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 130619.34 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 74,613 किसान लाभान्वित हुए।
इसी तरह, 05 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन खोपरे  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन खोपरे की खरीद की गई थी। खोपरे और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 05 दिसंबर 2020 तक 3832259 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 11084.78 करोड़ रुपये हैं जिससे 7,50,779 किसान लाभान्वित हुए हैं।