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आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  प्रतिष्ठित एसकेओसीएच गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के फ्लैगशिप अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन  को प्रतिष्ठित एसकेओसीएच गवर्नेंस गोल्ड अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित कॉस्टीट्यूशनल क्लब में हुए एक कार्यक्रम के दौरान डीएवाई-एनयूएलएम के सस्ता कर्ज एवं ब्याज अनुदान पहुंच यानी पीएआईएसए  पोर्टल को यह पुरस्कार दिया गया है।
नवंबर 2018 में शुरू हुआ पीएआईएसए एक केंद्रीयकृत आईटी प्लेटफॉर्म है। यह इस मिशन के तहत ब्याज अनुदान जारी करने को सरल एवं सुव्यवस्थित बनाता है। यह बैंकों से प्रक्रिया शुरू होने यानी प्रोसेसिंग, भुगतान, निगरानी और ब्याज अनुदान के दावों की ट्रैकिंग के लिए मासिक आधार पर शुरू से अंत तक ऑनलाइन समाधान उपलब्ध कराता है। स्वरोजगार कार्यक्रम के लाभार्थियों से संबंधित अनुदान के दावों को बैंकों द्वारा सीबीएस यानी कोर बैंकिंग समाधान के जरिये अपलोड किया जाता है, जो संबंधित यूएलबी और राज्यों द्वारा सत्यापित और मंजूर किए जाते हैं। स्वीकृत किए गए दावे की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधी लाभार्थी के कर्ज खाते में चली जाती है। अनुदान राशि के खाते में पहुंचने की सूचना लाभार्थी को उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस भेजकर भी दी जाती है। इलाहाबाद बैंक द्वारा इस पोर्टल को डिजाइन और विकसित किया गया है। अभी तक 28 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और 21 सरकारी बैंक, 18 प्राइवेट बैंक तथा 35 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों समेत 74 बैंक इस पोर्टल पर आ चुके हैं। अभी तक पीएआईएसए के जरिये लगभग 1.50 लाख लाभकर्ताओं को लगभग 27 करोड़ रुपये के ब्याज अनुदान का भुगतान किया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के रामबन जिला प्रशासन के साथ अमरनाथ यात्रा- 2022 की व्यवस्थाओं की समीक्षा की
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री , पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री , प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज जिला प्रशासन रामबन के साथ अमरनाथ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
इस समीक्षा बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस पर जोर दिया कि यात्रियों के लिए मौसम पूर्वानुमान, राजमार्ग अपडेट, आने वाले यात्रियों की संख्या और यातायात अपडेट आदि से संबंधित रियल टाइम की जानकारी के लिए एक डैशबोर्ड तैयार किया जाना चाहिए।
इसके अलावा मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा इस साल सोशल मीडिया का उपयोग किए जाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष रूप से अलग हैंडल बनाकर और महत्वपूर्ण हैंडल को टैग करके यात्रियों को विश्वसनीय संबंधित जानकारी के साथ अपडेट करने के लिए इनका उपयोग किया जाना चाहिए।
इस बैठक के दौरान डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल की अमरनाथ यात्रा में आरएफआईडी जैसी नवीनतम तकनीक को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे गुफा के रास्ते में यात्रियों का पता लगाकर निगरानी करके उनकी रियल टाइम निगरानी में सहायता मिलेगी।
इसके अलावा डॉ. जितेंद्र सिंह ने जिला रामबन में सुरंग ढहने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की रिपोर्ट की स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। इस बारे में मंत्री को जानकारी दी गई कि मृतक को 20 लाख रुपये की अनुग्रह धनराशि और 2 लाख रुपये अतिरिक्त धनराशि का भुगतान किया गया है।
इस बैठक में रामबन के उपायुक्त ने मंत्री को इसकी जानकारी दी कि यात्रियों के लिए नाशरी से लम्बर  तक 33 लंगरों का निर्माण 30,000 की वहन क्षमता के साथ किया गया है। इसके अलावा डॉ. सिंह को यह भी बताया गया कि यात्रा शुरू होने से पहले एक यात्री निवास पूरा हो जाएगा, जिसमें 8000 की कुल क्षमता वाले 13 आश्रय गृह होंगे। इसमें यात्रियों के लिए 3000 बिस्तर और 961 शौचालय/स्नान की सुविधा होगी।
वहीं, रामबन की एसएसपी मोहिता शर्मा ने मंत्री को बताया कि इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा के लिए सीसीटीवी लगाने, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीआरपीएफ, आईटीबीपी की तैनाती, पीसीआर नियंत्रण कक्ष के साथ सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं भी की गई हैं।
रेल मंत्रालय
पिछले 10 दिन में, भारतीय रेल ने महाराष्ट्र से कुल 432 विशेष ट्रेन सेवाओं और दिल्ली क्षेत्र से 1,166 विशेष ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया
वर्तमान में, भारतीय रेल प्रति दिन औसतन 1,512 विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन कर रही है
कुल 5,387 उप नगरीय ट्रेन सेवाएं और 981 यात्री ट्रन सेवाएं भी परिचालन में हैं
यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल देश भर में विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन कर रही है। इन सेवाओं में मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री ट्रेन और उप नगरीय ट्रेनें शामिल हैं। अप्रैल-मई, 2021 के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनों का ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के रूप में संचालन किया जा रहा है।
20.04.2021 तक, भारतीय रेल प्रति दिन औसतन कुल 1,512 विशेष ट्रेन सेवाओं  का संचालन कर रही है। इसके साथ ही कुल 5,387 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और 981 यात्री ट्रेन सेवाएं भी परिचालन में हैं।
21.04.021 तक, भारतीय रेल प्रति दिन उत्तरी रेलवे  से 53 विशेष ट्रेन सेवाओं, मध्य रेलवे से 41 विशेष ट्रेन सेवाओं और पश्चिमी रेलवे से 5 विशेष ट्रेन सेवाओं का देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए परिचालन कर रही है।
12.04.2021 से 21.04.2021 तक की अवधि में, भारतीय रेल ने मध्य और पश्चिमी रेलवे से 432 विशेष ट्रेन सेवाओं तथा उत्तरी रेलवे  से 1,166 विशेष ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया।
भारतीय रेल मांग के आधार पर विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रखेगी। भारतीय रेल यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि यात्री बिना किसी असुविधा के आराम से यात्रा कर सकें। भारतीय रेल किसी भी खास रूट पर अल्प सूचना पर ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार है।
कोविड के मद्देनजर, भारतीय रेल द्वारा कोविड दिशानिर्देशों व प्रोटोकॉल के संबंध में रेल यात्रियों और आम जनता के बीच जागरूकता के प्रसार के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
जम्मू-कश्मीर के लोगों ने प्रधानमंत्री पर अत्यंत विश्वास जताया है: केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अपने दो दिवसीय बडगाम दौरे के अंतर्गत पोषण माह कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज की
"आज जिस भी व्यक्ति के साथ मेरी भेंट हुई उनके पास यहीं संदेश था कि वह प्रधानमंत्री मोदी के प्रति पूरा विश्वास रखते हैं और हम भी केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लोगों से किए गए वादों को पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं"। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने केंद्र सरकार की पहुँच पहल के एक अंग के रूप में बडगाम की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान यह विचार व्यक्त किए।
मंत्री महोदया ने चौथे राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के उत्सव के अंतर्गत, आईसीडीएस निदेशालय और समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय समारोह की अध्यक्षता की। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में संचालित 28000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 31000 स्मार्ट फोन प्रदान किए गए हैं। पोषण अभियान योजना के तहत, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में योग्य महिलाओं और बच्चों को मौद्रिक सहायता के रूप में लगभग 9 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।
मंत्री महोदया ने कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने की दिशा में किए गए उपायों के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए प्रतिबद्धता और समर्पण का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा "मैं सभी कोविड योद्धाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुलिस, नागरिक प्रशासन अधिकारियों और अन्य स्वयंसेवकों को सलाम करती हूं जिन्होंने सभी खतरों के बावजूद स्वयं को भारी जोखिम में डालते हुए बहुत सी बहुमूल्य जान बचाई हैं" ।
केन्द्रीय मंत्री ने नाबार्ड द्वारा 5.85 करोड़ रुपये की लागत से बडगाम से ममत होकर हंदजान तक की 10 किलोमीटर सड़क के उन्नयन और चौड़ीकरण निष्पादन कार्य की भी आधारशिला रखी।
बाद में, मंत्री महोदया ने जिले में केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से विभिन्न विकासात्मक पहलों को पूरा करने के अलावा इनके उन्नयन और सुधार स्थिति की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। श्रीमती ईरानी ने कोविड-19 संकट के कारण भारी कठिनाइयों और व्यवधानों का सामना करने के बावजूद आम लोगों के हित से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की।
बैठक के दौरान, मंत्री महोदया ने चुनौतियों का सामना करने और सभी योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों से सामूहिक जिम्मेदारी को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस थानों में मोबाइल डेस्क स्थापित करने पर बल दिया ताकि घरेलू हिंसा या अन्य शारीरिक शोषण से गुजरने वाली पीड़ित महिलाऐं इसके माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। मंत्री महोदय ने डीडीसी, बीडीसी, पीआरआई और एमसी के विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के साथ वार्तालाप किया। अपने दौरे के तहत उन्होंने व्यवसायियों, युवा क्लबों और स्थानीय मंडलों के प्रतिनिधिमंडलों से संवाद भी किया।
मंत्री महोदया ने बडगाम में शेख-उल-आलम हॉल का भी दौरा किया और किशोर बच्चों एवं वृद्धजनों सहित चयनित लाभार्थियों के बीच पोषण किट, स्वीकृति पत्रों का वितरण किया। इसके पश्चात, श्रीमती ईरानी ने निकट के बिहिस्टी ज़ेहरा पार्क में वृक्षारोपण अभियान में भाग लिया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक पोत शौर्य और राजवीर की विदेशी तैनाती के तहत बांग्लादेश यात्रा
भारतीय तटरक्षक पोत आईसीजीएस शौर्य और राजवीर 13 से 19 जनवरी, 2023 तक बांग्लादेश में चट्टोग्राम की छह दिवसीय यात्रा पर गए थे। इस तैनाती का उद्देश्य भारतीय तटरक्षक  और बांग्लादेश तट रक्षक  के बीच हस्ताक्षरित हुए समझौता ज्ञापन  के प्रावधानों के तहत सहकारी साझा संबंधों तथा पारस्परिकता को बढ़ावा देना है।
इस यात्रा का बांग्लादेश तट रक्षक के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में अपना विशेष महत्व है, जो इस क्षेत्र में सुरक्षित, संरक्षित और स्वच्छ समुद्र सुनिश्चित करने के लिए हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ चुका है। आईसीजी के पोत द्वारा की गई इस यात्रा के दौरान बीसीजी के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों व अन्य कर्मियों के साथ स्थापित हुए उपयोगी साझा संबंधों ने मछुआरों एवं नाविकों की सुरक्षा तथा संरक्षा को और अधिक विस्तार दिया है।
यात्रा के दौरान, भारतीय तट रक्षक बल के प्रदूषण निवारण दल ने 20 बीसीजी कर्मियों के लिए पहली बार बांग्लादेश में प्रदूषण नियंत्रण प्रक्रिया पर पांच दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन स्तर का प्राथमिक पाठ्यक्रम संचालित किया। बांग्लादेश तट रक्षक कर्मियों को आईसीजीएस जहाजों शौर्य और राजवीर पर पीआर उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण भी दिया गया।
इस यात्रा के अंत में पर्यावरण संरक्षण एवं खोज और बचाव के क्षेत्र में स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं  को पुष्ट करने के लिए समुद्र में बीसीजी के जहाजों के साथ एक संयुक्त अभ्यास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रशिक्षुओं द्वारा दर्शाया गया उत्साह और उनकी गहरी दिलचस्पी से निश्चित रूप से इस क्षेत्र में संबंधित देशों की सरकारों द्वारा समुद्री पर्यावरण संरक्षण की पहल को बढ़ावा मिलेगा।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 242वां दिन
भारत का कुल टीकाकरण कवरेज 75.81 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक 54 लाख से अधिक टीके की खुराक लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 75.81 करोड़ के पार  पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक टीके की 54 लाख से ज्यादा  खुराक लगाई गईं। आज देर रात तक दिन की अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के साथ दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
जनसंख्या प्राथमिकता वाले समूहों पर आधारित, वैक्सीन की खुराकों का अलग-अलग संचयी कवरेज इस प्रकार है:
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टीके की खुराक का संचयी कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,65,012
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दूसरी खुराक
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86,26,343
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,39,398
|
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दूसरी खुराक
|
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1,41,53,295
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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30,58,59,611
|
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दूसरी खुराक
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4,69,45,312
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45-59 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
|
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14,54,51,999
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दूसरी खुराक
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6,43,17,504
|
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60 वर्ष से ज्यादा
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पहली खुराक
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9,41,15,941
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दूसरी खुराक
|
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5,00,24,916
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पहली खुराक दी गई
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57,41,31,961
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दूसरी खुराक दी गई
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18,40,67,370
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कुल
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75,81,99,331
आज के टीकाकरण अभियान में अलग-अलग जनसंख्या प्राथमिकता समूहों को वैक्सीन लगाए जाने का विवरण इस प्रकार है :
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तारीख: 10 सितंबर, 2021 
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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266
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दूसरी खुराक
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11,997
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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484
|
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दूसरी खुराक
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43,997
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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23,70,378
|
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दूसरी खुराक
|
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14,54,489
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
|
पहली खुराक
|
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5,92,668
|
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दूसरी खुराक
|
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4,75,611
|
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60 वर्ष से ज्यादा
|
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पहली खुराक
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2,99,818
|
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दूसरी खुराक
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2,22,648
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पहली खुराक दी गई
|
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32,63,614
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दूसरी खुराक दी गई
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22,08,742
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कुल
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54,72,356
देश में जनसंख्या के सबसे ज्यादा कमजोर समूहों की कोविड-19 से रक्षा के एक साधन के रूप में टीकाकरण की उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा और निगरानी की जाती है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की, स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तिरूवंनतपुरम का दौरा किया। उन्होंने वहां एक पट्टिका का अनावरण कर स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में भी पूजा-अर्चना की।
तिरूवंनतपुरम के दौरे से पहले आज प्रधानमंत्री ने कोल्लम बाइपास का उद्घाटन किया।
पर्यटन मंत्रालय
छह दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव भारत पर्व का आज रंगारंग समापन
2 लाख से अधिक लोगों ने भारत पर्व का आनंद लिया और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की सच्ची भावना के साक्षी बने
भारत पर्व का समापन आज लाल किले में पर्यटन सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भारत पर्व का आयोजन पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने नई दिल्ली में लाल किला में 26 से 31 जनवरी, 2020 तक किया था। इस अवसर पर श्री योगेन्द्र त्रिपाठी ने कहा कि इन 6 दिनों में 2 लाख से अधिक लोगों ने भारत का आनंद लिया और 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की सच्ची भावना के साक्षी बने।
भारत पर्व का उद्देश्य भारतीय नागरिकों को भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना और उनमें देखो अपना देश की भावना का संचार करना था। भारत पर्व के दौरान 50 से अधिक फूड स्टॉल, 79 हस्तशिल्प / हैंडलूम स्टॉल और 27 थीम पवेलियन की स्थापना की गई थी। इस वर्ष के भारत पर्व की मुख्य विषय-वस्तु एक भारत श्रेष्ठ भारत और महात्मा गांधी के 150 वर्ष पूरे होने का समारोह है।
इस वर्ष के प्रमुख आकर्षणों में गणतंत्र दिवस परेड की मनोरम झांकी का प्रदर्शन, सशस्त्र सेना बैंड द्वारा प्रदर्शन, राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों और तदनुरूप मंत्रालयों द्वारा पर्यटन थीम मंडप, राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों, हस्तकला/ हस्तशिल्प/ ट्रिफेड आयोग द्वारा हस्तकला और हस्तशिल्प स्टालों, राज्य सरकारों, होटल प्रबंधन संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा फूड कोर्ट, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र  और राज्य सरकारों/ संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा सांस्कृतिक प्रदर्शन और राज्य सरकारों तथा होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा पाक कला प्रदर्शन शामिल थे।
रक्षा मंत्रालय
कैबिनेट ने रोहतांग दर्रे के नीचे बनी रणनीतिक महत्व की सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के नाम पर रखने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान के सम्मान स्वरूप रोहतांग दर्रे के नीचे बनी रणनीतिक महत्व की सुंरग का नाम उनके नाम पर रखने को मंजूरी दे दी है। सुरंग को नया नाम 25 दिसंबर 2019 को श्री वाजपेयी की जंयती के अवसर पर दिया जाएगा।
रोहतांग दर्रे के नीचे रणनीतिक महत्व की सुरंग बनाए जाने का ऐतिहासिक फैसला 3 जून 2000 को लिया गया था जब श्री वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। सुंरग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी।
8.8 किलोमीटर लंबी यह सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनायी गयी दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। इससे सड़क मार्ग से मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही इससे परिवहन का खर्च भी कई करोड़ रूपए कम हो जाएगा। यह 10.5 मीटर चौडी दो लेन वाली सुरंग है। इसमें आग से सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं साथ ही आपात निकासी के लिए सुरंग के साथ ही बगल में एक और सुरंग बनायी गयी है।
इसके निर्माण के दौरान सीमा सड़क संगठन को कई तरक की भौगोलिक और मौसब संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। खासतौर से सेरी नाला फॉल्ट जोन के 587 मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य काफी जटिल और मुश्किल भरा रहा। आखिरकार 15 अक्टूबर 2017 को सुरंग के दोनों छोर तक सड़क निर्माण पूरा कर लिया गया।
सुरंग का निर्माण जल्दी ही पूरा होने वाला है। इससे हिमाचल प्रदेश के सुदुर सीमावर्ती क्षेत्रों और लद्दाख के बीच सभी तरह के मौसम में सड़क यातायात सुगम हो जाएगा। इससे पहले ठंड के मौसम में इन क्षेत्रों का संपर्क देश के अन्य हिस्सों से छह महीने तक पूरी तरह खत्म हो जाता था।
आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/एमएस/डीके – 4951
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सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने बिहार के बक्सर में 3,390 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, बिहार भाजपा अध्यक्ष श्री संजय जायसवाल और अधिकारियों की उपस्थिति में बक्सर में 3,390 करोड़ रुपये की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
श्री गडकरी ने कहा कि एनएच-922 पर 1662 करोड़ रुपये की लागत से 44 किलोमीटर लंबा 4-लेन वाला कोइलवर से भोजपुर खंड तैयार किया गया है। एनएच-922 पर 48 किलोमीटर 4-लेन भोजपुर से बक्सर खंड 1728 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। इन दोनों के बनने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी आसान होगी। इससे बिहार से लखनऊ होते हुए दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पहुंचने में लगने वाला 15 घंटे का समय अब घटकर 10 घंटे हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस सड़क से आरा में ट्रैफिक जाम से लोगों को राहत मिलेगा। कृषि उत्पादों की नए बाजार तक पहुंच आसान होगी। उन्होंने कहा कि गंगा पुल के निर्माण से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच यातायात सुगम हो जाएगा। 37 अंडरपास पैदल चलने वालों और वाहनों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि 5 बड़े पुलों और 13 छोटे पुलों से हल्के और भारी वाहनों के परिवहन की सुविधा होगी।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
जीवनसाथी की पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री  एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री  तथा प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह, जो पेंशन विभाग के प्रभारी भी हैं, ने आज स्पष्ट किया और इस बात को दोहराया कि जीवनसाथी की पेंशन के लिए संयुक्त बैंक खाता अनिवार्य नहीं है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी समेत समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए "जीवन यापन में आसानी" के लिए अनेक प्रयास किये हैं। अपने लम्बे अनुभव और अपने लम्बे कार्यकाल के दौरान दी गई सेवाओं के कारण सेवानिवृत्त और पेंशनभोगी, वास्तव में देश की परिसंपत्ति हैं।
पेंशन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, यदि कार्यालय-प्रमुख संतुष्ट है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के लिए, ऐसे कारणों की वजह से, जो उसके नियंत्रण में नहीं हैं, अपने जीवनसाथी  के साथ संयुक्त खाता खोलना संभव नहीं है, तो इस नियम में ढील दी जा सकती है। केंद्र सरकार की पेंशन का वितरण करने वाले सभी एजेंसी बैंकों को सूचित किया गया है कि यदि पति या पत्नी  परिवार पेंशन जमा करने के लिए मौजूदा संयुक्त बैंक खाते का विकल्प चुनते हैं, तो बैंकों को नया खाता खोलने पर जोर नहीं देना चाहिए।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि जीवनसाथी  के साथ एक संयुक्त बैंक खाता वांछनीय है और यह बैंक खाता जीवनसाथी  के साथ खोला जाना है, जिन्हें पीपीओ में पारिवारिक पेंशन के लिए अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि इन खातों का परिचालन पेंशनभोगी की इच्छानुसार "पूर्व या जो जीवित है" या "दोनों में से कोई एक या जो जीवित है" के आधार पर किया जाना चाहिए।
संयुक्त बैंक खाता खोलने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि परिवार पेंशन बिना किसी विलंब के शुरू किया जा सके और परिवार-पेंशनभोगी को नया पेंशन बैंक खाता खोलने में कोई कठिनाई न हो। पारिवारिक पेंशन शुरू करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करते समय, यह पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए न्यूनतम दस्तावेज की ज़रूरत भी सुनिश्चित करता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 194.60 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 7.15 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी कोविड 19 टीकाकरण अभियान 16 जनवरी,2021 को प्रांरभ हुआ था। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,94,60,45,325
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शेष टीके
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7,15,72,730
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की लगभग 194.60 करोड़  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 7.15 करोड़  से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस  ने राष्ट्रीय पहुंच कार्यक्रम जीईएम संवाद का शुभारंभ किया
वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के वाणिज्य विभाग में सचिव और जीईएम के चेयरमैन श्री अनूप वधावन ने आज नई दिल्ली में जीईएम संवाद का शुभारंभ किया। इस पहुंच कार्यक्रम में पूरे देश के हितधारकों और खुदरा विक्रेता शामिल होंगे। इससे खरीदारों की विशेष जरूरतों को पूरा करते हुए बाजार में स्थानीय विक्रेताओं को ऑन-बोर्डिंग सुविधा उपलब्ध होगी। यह पहुंच कार्यक्रम 19 दिसम्बर, 2019 से 17 फरवरी, 2020 तक चलेगा और इसमें देश के सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश शामिल होंगे।
जीईएम में 15 लाख से अधिक उत्पाद, लगभग 20,000 सेवाएं, 3 लाख से अधिक पंजीकृत विक्रेता और सेवाप्रदाता तथा 40,000 से अधिक सरकारी खरीदार संगठन शामिल हैं। अपनी तीन वर्ष की छोटी यात्रा में ही जीईएम ने सकल मर्केंडाइज मूल्य में 40,000 करोड़ रुपये मूल्य के 28 लाख से अधिक आदेशों का निपटान किया है। इनमें से 50 प्रतिशत आदेशों का एमएसएमई द्वारा लेन-देन किया गया। राज्य सरकारें, संगठन तथा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अपनी खरीदारी जरूरतों के लिए जीईएम का उपयोग कर रहे हैं। राज्य के विक्रेता पोर्टल का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद बाजार तक पहुंच के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। जीईएम संवाद के माध्यम से बाजार उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए उत्सुक है जिनका इस प्रणाली का सुधार और विकास करने में उपयोग किया जाएगा।
गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस यानी जीईएम राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीददारी पोर्टल है जो केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों, स्वायत्त संस्थानों और स्थानीय निकायों की सभी खरीददारी जरूरतों के समस्त समाधान उपलब्ध कराता है। 9 अगस्त, 2016 को अपनी स्थापना से ही जीईएम ने प्रौद्योगिकी के उपयोग और खरीददारी को संपर्क रहित, कागज रहित और कैशलेस बनाकर सार्वजनिक खरीदारी का स्वरूप बदल दिया है।
जीईएम संवाद की अनुसूची जीईएम बेवसाइट https://gem.gov.in पर उपलब्ध है।
रक्षा मंत्रालय
हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2021 का 27 से 29 अक्टूबर, 2021 तक आयोजन
वर्ष 2018 में पहली बार आयोजित होने वाला हिन्द-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद  भारतीय नौसेना का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन और सामरिक स्तर पर नौसेना की सक्रियता प्रकट करने का प्रमुख माध्यम है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, भारतीय नौसेना का ज्ञानाधारित साझेदार है और इस कार्यक्रम का वार्षिक रूप से आयोजन करने में मुख्य भूमिका निभाता है। आईपीआरडी के हर आयोजन का उद्देश्य हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में उभरने वाली चुनौतियों और अवसरों का जायजा लेना है। आईपीआरडी-2018 ने चार उप-विषयों पर विशेष ध्यान दिया थाः समुद्री व्यापार, क्षेत्रीय संपर्कता, पूरे क्षेत्र की चुनौतियां, जिनमें लगातार समुद्री निगरानी, समुद्री गतिविधियों के डिजीटलीकरण को बढ़ाना, समुद्री क्षेत्र के भीतर साइबर खतरे और समुद्री सुरक्षा के आमूल विकास में उद्योगों की भूमिका शामिल थी। आईपीआरडी-2019 का आयोजन इस सम्मेलन के पहले आयोजन की शानदार बुनियाद पर हुआ था। इस दौरान पांच विषयवस्तुओं पर चर्चा की गई थीः समुद्री संपर्कता के जरिये क्षेत्र में आपसी जुड़ाव के लिये व्यावहारिक समाधान, हिन्द-प्रशांत को मुक्त रखने के उपाय, नील अर्थनीति  के मद्देनजर क्षेत्रीय संभावनाओं की पड़ताल, समुद्री-उद्योग 4.0 से उत्पन्न अवसर और सागर तथा सागरमाला से उत्पन्न क्षेत्रीय संभावनायें।
आईपीआरडी-2021 का आयोजन ऑनलाइन किया जा रहा है। यह तीन दिन का कार्यक्रम है, जो 27, 28 और 29 अक्टूबर, 2021 तक होगा। इस साल के आईपीआरडी का फोकस आठ विशेष उप-विषयों पर है, जो एक विस्तृत विषयवस्तु “इवोल्यूशन इन मैरीटाइम स्ट्रेटजी ड्यूरिंग दी ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरीः इम्परेटिव्स, चैलेंजेस एंड वे अहेड”  के तहत रखे गये हैं। इन उप-विषयों पर आठ सत्रों में पैनल चर्चा होगी, जो तीन दिन चलेगी। इस तरह विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। ये आठ उप-विषय हैं:-
- हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में सामुद्रिक रणनीति का विकासः समरूपतायें, भिन्नतायें, अपेक्षायें और आशंकायें
- सामुद्रिक सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव के समाधान के लिये अनुकूल रणनीतियां
- बंदरगाह सम्बंधी क्षेत्रीय सामुद्रिक संपर्कता और विकास रणनीतियां
- सहयोगात्मक सामुद्रिक कार्यक्षेत्र जागरूकता रणनीतियां
- नियम-आधारित हिन्द-प्रशांत सामुद्रिक प्रणाली को मद्देनजर रखते हुये शत्रु भावना के तहत कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों की अवहेलना के बढ़ते चलन का दुष्प्रभाव
- क्षेत्रीय सार्वजनिक-निजी सामुद्रिक साझेदारी को प्रोत्साहन देने वाली रणनीतियां
- ऊर्जा-असुरक्षा और उसे कम करने वाली रणनीतियां
- मानवकृत और स्वयमेव उत्पन्न समुद्री समस्याओं का समाधान करने वाली रणनीतियां
सत्रों के बाद रक्षामंत्री, विदेश मंत्री और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री संबोधित करेंगे।
इस वार्षिक संवाद के जरिये भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन लगातार एक ऐसा मंच प्रदान कर रहे हैं, जहां हिन्द-प्रशांत के सामुद्रिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाली भू-राजनीतिक गतिविधियों पर सघन चर्चा हो सके।