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शिक्षा मंत्रालय
सभी 23 आईआईटी का अनुसंधान और विकास मेला नवंबर, 2021 में आयोजित होगा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री
अनुसंधान एवं विकास मेला एनईपी में परिकल्पित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करेगा: श्री धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों  के अनुसंधान एवं विकास मेले के आयोजन के लिए गठित संचालन समिति के साथ एक वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री श्री रंजन कुमार सिंह, उच्च शिक्षा सचिव श्री अमित खरे सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
मंत्री ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी 23 आईआईटी का अनुसंधान एवं विकास मेला, भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू की गयी ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ पहल के तत्वावधान में नवंबर, 2021 के दूसरे पखवाड़े में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि यह मेला आईआईटी की क्षमताओं एवं उच्च प्रौद्योगिकी संबंधी तत्परता के स्तरों को लेकर भारतीय उद्योग में बेहतर समझ और जागरुकता का निर्माण करेगा।
श्री प्रधान ने कहा कि यह अनुसंधान एवं विकास मेला राष्ट्रीय शिक्षा नीति  में परिकल्पित क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। भारतीय और वैश्विक बाजारों के लिए नवाचारों के विकास पर भारतीय उद्योगों के साथ 23 आईआईटी की सहयोगात्मक पहल से जीवन में आसानी की सुविधा प्राप्त होगी और पूर्व छात्रों और उद्योगों द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों में भविष्य के अनुसंधान में निवेश में वृद्धि होगी।
मंत्री ने ऊर्जा प्रणालियों, संचार उपकरणों, अपशिष्ट प्रबंधन, संरचनात्मक और वास्तुकला में पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण, स्थानिक अनुसंधान आदि पर विषयगत सत्रों के लिए लक्ष्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया।
लक्ष्य क्षेत्रों में दस विषयों की पहचान की गई है और इन विषयों पर 23 आईआईटी द्वारा पेश की जाने वाली 72 परियोजनाओं को समिति द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उचित जांच के बाद, इन परियोजनाओं को दो दिन के महा-आयोजन में दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के दर्शकों में भारतीय उद्योग और वैश्विक संस्थानों के भागीदार, विभिन्न सीएफटीआई के शिक्षक, डीआरडीओ, इसरो, सीएसआईआर और आईसीएआर के वैज्ञानिक, छात्र एवं युवा और अनुसंधान विद्वान शामिल होंगे।
बैठक में डॉ. पवन गोयनका, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, आईआईटी-मद्रास; डॉ. बीवीआर मोहन रेड्डी, अध्यक्ष, आईआईटी हैदराबाद; डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष, आईआईटी परिषद स्थायी समिति; प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार, निदेशक, आईआईटी खड़गपुर; प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति, निदेशक, आईआईटी मद्रास; प्रोफेसर अभय करंदीकर, निदेशक, आईआईटी कानपुर; प्रोफेसर रामगोपाल राव, निदेशक, आईआईटी दिल्ली; प्रोफेसर टी वी सीताराम, निदेशक, आईआईटी गुवाहाटी; प्रोफेसर बी. एस. मूर्ति, निदेशक, आईआईटी हैदराबाद और प्रो. सुभाशीष चौधरी, निदेशक, आईआईटी बंबई उपस्थित थे।
निर्वाचन आयोग
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा का उपचुनाव
(निम्नलिखित विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में एक आकस्मिक रिक्ति है: –
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सदस्य का नाम
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कारण
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रिक्ति की तिथि
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अवधि तक
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श्री हरद्वार दुबे
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मृत्यु
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26.06.2023
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25.11.2026
- आयोग ने निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार उपरोक्त रिक्ति को भरने के लिए उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के लिए उपचुनाव कराने का निर्णय लिया है:
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क्रम संख्या
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विवरण
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तारीख
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अधिसूचना जारी होने की तिथि
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29 अगस्त, 2023 
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नामांकन भरने करने की अंतिम तिथि
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05 सितंबर, 2023 
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नामांकन पत्रों की जांच
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06 सितंबर, 2023 
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नाम वापस लेने की अंतिम तिथि
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08 सितंबर, 2023 
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मतदान की तिथि
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15 सितंबर, 2023 
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मतदान का समय
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सुबह 09:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक
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वोटों की गिनती
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15 सितंबर, 2023  शाम 05:00 बजे
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चुनाव संपन्न होने की तिथि
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19 सितंबर, 2023 
- 8 अगस्त, 2023 के प्रेस नोट के पैरा संख्या 6 में निहित ईसीआई द्वारा जारी किए गए कोविड-19 के व्यापक दिशानिर्देश, लिंक https://eci.gov.in/files/file/15208-schedule-for-bye-election-to-07-legislative-assemblies-of-jharkhand-tripura-kerala-west-bengal-uttar-pradesh-and-uttarakhand/ पर उपलब्ध हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान जहां भी लागू हो सभी व्यक्तियों द्वारा इसका पालन करना होगा।
- उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य से एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त उपचुनाव के संचालन की व्यवस्था करते समय कोविड -19 रोकथाम उपायों के बारे में मौजूदा निर्देशों का अनुपालन किया जाए।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
रोप वे और वैकल्पिक परिवहन के साधनों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
गडकरी का कहना है कि परिवहन क्षेत्र में वैकल्पिक टिकाऊ आवागमन के साधन विकसित करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब रोपवे और अन्य वैकल्पिक परिवहन के साधनों के विकास पर जोर देगा। इस कदम से नए परिवहन क्षेत्र में नियामक के गठन के साथ-साथ अनुसंधान और नई तकनीकों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होगी। ऐसा करने के लिए भारत सरकार  नियम, 1961 में संशोधन करेगी और नए प्रारूप में उसे अधिसूचित किया जाएगा।
इसका अर्थ यह होगा कि रोपवे और वैकल्पिक परिवहन साधनों के विकास के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी, निर्माण, अनुसंधान और उसके लिए जरूरी नीतियां बनाने की जिम्मेदारी सड़क और परिवहन मंत्रालय के पास होगी। प्रौद्योगिकी के लिए संस्थागत, वित्तीय और विनियामक ढांचे का गठन भी इस कदम के तहत किया जाएगा।
इस पहल पर एमएसएमई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा शहरी,पहाड़ी और कोने-कोने तक परिवहन की पहुंच बनाने के लिए टिकाऊ वैकल्पिक आवागमन के साधनों को विकसित करना आज की जरूरत है, जिसके लिए बड़े कदम उठाने होंगे।
मंत्री ने कहा, उनका मानना है कि देश में परिवहन क्षेत्र के विकास के लिए वैकल्पिक आवागमन और रोपवे जैसे साधनों को विकसित करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के कोने-कोने और सुदूर क्षेत्रों से लोगों का आना-जाना बढ़ा है, उसे देखते हुए यह जरूरी है कि सभी विकल्पों को विकसित कर परिवहन के लिए तैयार किया जाये। इस बदलाव के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है। मंत्री ने यह भी बताया कि ये कदम प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उसी सोच का हिस्सा है, जिसमें नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए एकीकृत परिवहन साधनों को विकास किया जा सकेगा।
इन कदमों के यह फायदे होंगे-
-सुदूर क्षेत्र के लिए अंतिम पहुंच तक कनेक्टिविटी
- प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक को कम करना
- विश्व स्तरीय रोपवे बुनियादी ढांचे को विकसित करने की संभावना
-एक संगठित और समर्पित रोपवे और वैकल्पिक परिवहन साधन बनाने वाले उद्योग की स्थापना
-सीपीटी - केबल प्रोपेल्ड ट्रांजिट जैसी नई तकनीक सेक्टर में आ रही है
-असंगठित क्षेत्र के तहत चल रहे रोपवे के लिए सुरक्षा मानदंड स्थापित करना
-सुदूर क्षेत्रों के स्टेशनों पर माल और माल की ढुलाई
-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में टैरिफ संरचना का नियमन
रक्षा मंत्रालय
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 174 करोड़ रुपये से अधिक अंतरिम लाभांश का भुगतान किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम , भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड  से अंतरिम लाभांश के रूप में 174.43 करोड़ रुपये का चेक प्राप्त किया। बीईएल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री एम. वी. गौतम ने रक्षा मंत्री को चेक प्रदान किया।
बीईएल ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अपने शेयरधारकों के लिए 140 प्रतिशत अंतरिम लाभांश  घोषित किया है। यह डीपीएसयू में सरकार की हिस्सेदारी से संबंधित है। बीईएल ने लगातार 16वें वर्ष अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है। इसने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपनी चुकता पूंजी पर 340 प्रतिशत का कुल लाभांश दिया है। भारत सरकार के पास डीपीएसयू में 51.13 प्रतिशत इक्विटी है।
सचिव  श्री राज कुमार और रक्षा मंत्रालय और डीपीएसयू के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
एएम/एसकेएस/एसके-6242
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमन्त्री श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में शामिल हुए
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से हुआ। न्यासियों ने इस ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष स्व. श्री केशुभाई पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।
सभी न्यासियों ने सर्वसम्मति से श्री नरेन्द्र मोदी को इस ट्रस्ट का अगला अध्यक्ष चुना ताकि वे आने वाले समय में मार्गदर्शन कर सकें। प्रधानमन्त्री ने जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए टीम सोमनाथ द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने यह उम्मीद जाहिर की कि यह ट्रस्ट बुनियादी ढांचा, आवास व्यवस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं को और बेहतर बनाने में समर्थ होगा और हमारी महान विरासत के साथ यात्रियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने में भी मदद करेगा। इस बैठक के दौरान उपलब्ध सुविधाओं, चल रही गतिविधियों और परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई।
इस ट्रस्ट के कुछ शानदार विगत अध्यक्षों में आदरणीय जामसाहब दिग्विजय सिंह जी, श्री कन्हैयालाल मुंशी, भारत के पूर्वप्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई, श्री जयकृष्ण हरि वल्लभ, श्री दिनेश भाई शाह, श्री प्रसन्नवदन मेहता और श्री केशुभाई शामिल हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कान फिल्म महोत्सव की शानदार सफलता के लिए शुभकामनाएं दी
भारत की आजादी के 75 साल, कान फिल्म महोत्सव और भारत तथा फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध के सुखद संयोग को रेखांकित किया
"भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और वास्तव में, दुनिया का कंटेंट हब बनने की देश में अपार संभावनाएं हैं"
"सरकार फिल्म उद्योग में ‘व्यापार में आसानी' को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर दृढ़ है"
सत्यजीत रे की संरक्षित की गयी फिल्म की कान क्लासिक श्रेणी में स्क्रीनिंग पर खुशी व्यक्त की
"इंडिया पवेलियन भारतीय सिनेमा के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करेगा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी तथा सीखने के अवसरों को बढ़ावा देगा"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष कान फिल्म महोत्सव में भारत की 'कंट्री ऑफ ऑनर' के रूप में भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की भागीदारी, देश की आज़ादी के 75 वर्ष, कान फिल्म महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ और भारत तथा फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष के सुखद संयोग के महत्वपूर्ण अवसर को प्रतिबिंबित करती है।
भारत को दुनिया के सबसे बड़े फिल्म निर्माता देश के रूप में इंगित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे फिल्म क्षेत्र का बहुआयामी स्वरूप उल्लेखनीय है और समृद्ध विरासत एवं सांस्कृतिक विविधता हमारी विशिष्टता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास कहने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं और इस देश में वास्तव में दुनिया का कंटेंट हब बनने की अपार संभावनाएं हैं।
फिल्म क्षेत्र में व्यापार में आसानी को लेकर भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म सह-निर्माण को सुविधाजनक बनाने से लेकर देश भर में कहीं भी फिल्मांकन की अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस की प्रणाली सुनिश्चित करने के जरिए भारत दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को निर्बाध संभावनाएं मुहैया कराता है।
प्रधानमंत्री ने सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस महान फिल्मकार की एक फिल्म को कान क्लासिक श्रेणी में दिखाए जाने के उद्देश्य से संरक्षित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
इस फिल्म समारोह में पहली बार की जा रही कई पहल में से एक के तौर पर, भारत के स्टार्टअप सिने-जगत के सामने अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इंडिया पवेलियन भारतीय सिनेमा के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करेगा और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी एवं सीख को प्रोत्साहित करेगा।
पृष्ठभूमिः
फ्रांस में 75वें कान फिल्म महोत्सव के साथ-साथ आयोजित आगामी मार्चे डू फिल्म में भारत आधिकारिक तौर कंट्री ऑफ ऑनर होगा। कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा भारत और इसके सिनेमा, इसकी संस्कृति और विरासत को केंद्र में रखकर मैजेस्टिक बीच पर आयोजित किए जाने वाले मार्चे डू फिल्म की ओपनिंग नाइट में फोकस कंट्री के रूप में भारत की उपस्थिति सुनिश्चित करता है।
भारत "कान नेक्स्ट” में भी कंट्री ऑफ ऑनर है, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप को ऑडियो-विजुअल उद्योग को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। एनिमेशन डे नेटवर्किंग में दस पेशेवर भाग लेंगे। कान फिल्म महोत्सव के इस आयोजन में भारत की भागीदारी के एक प्रमुख आकर्षण के रूप में, श्री आर. माधवन द्वारा निर्मित फिल्म "रॉकेट्री" का वर्ल्ड प्रीमियर 19 मई, 2022 को मार्केट स्क्रीनिंग के पलाइस डेस फेस्टिवल्स में प्रदर्शित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं और इसमें पूरे भारत की फिल्मी हस्तियां शामिल हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी ने पंजाब में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना पर मीडिया को संबोधित किया
केंद्र ने पंजाब कहा है कि वह मिशन मोड में प्राथमिकता के आधार पर पीएसए संयंत्रों की स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए उपयुक्त स्थानों को तैयार करने से संबद्ध क्रिया कलापों को समय पर करे
केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री  श्री हरदीप एस पुरी ने आज पंजाब राज्य के लिए पीएम केयर्स कोष के अंतर्गत स्वीकृत ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय  के सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  के सचिव श्री राजेश भूषण द्वारा पंजाब राज्य सरकार को लिखे गए पत्र का उल्लेख किया।जिन्होंने राज्य को मिशन मोड में उचित स्तर पर विभिन्न हितधारकों के समन्वय से 41 प्रेशर स्विंग एडजोर्प्शन  संयंत्रों की समय पर स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए उपयुक्त स्थान तैयार करने और संबद्ध गतिविधियों को प्राथमिकता देने के लिए कहा है। इससे पहले पंजाब के लिए 13 संयंत्र स्वीकृत किए गए थे जिन्हें अभी लगाया जा रहा है।
पत्र में, राज्य सरकार को एक नोडल अधिकारी और दो ऐसे तकनीकी व्यक्तियों को नामित करने की भी सलाह दी गई थी जिन्हें प्रत्येक चिकित्सा सुविधा में पीएसए संयंत्रों के संचालन और समस्या निवारण के लिए प्रशिक्षित किया जाना है और जो इन संयंत्रों को जल्दी चालू करने के साथ ही इनके संचालन में मदद करेंगे। इसके अलावा, एक राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी को भी केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए नामित किया जाना है।
कोविड-19 वैश्विक महामारी के साथ हाल के अनुभव ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के महत्व को उजागर किया है। विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में प्रेशर स्विंग ऐडजौर्प्शन  ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों की स्थापना से ऑक्सीजन की आपूर्ति में हो सकने वाले व्यवधान से बचने में मदद मिलेगी, तरल चिकित्सकीय ऑक्सीजन  के भंडारण और सिलेंडर या टैंक की आपूर्ति पर निर्भरता कम होगी।
तदनुसार राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, अक्टूबर, 2020 में पहले 162 पीएसए संयंत्र और हाल ही में पीएम केयर्स फंड के तहत क्रमशः 10.05.2021, 10.05.2021 और 22.05.2021 को 75,52 और 200 संयंत्रों को मंजूरी दी गई थी। आगे भविष्य की मांग और देश के प्रत्येक जिले में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सभी अनुरोधों की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट परामर्श और सहयोग से व्यापक समीक्षा की गई है। इस अभ्यास के आधार पर, पीएम केयर्स फंड के तहत कुल 1,215 पीएसए संयंत्रों  को मंजूरी दी गई है।
पंजाब के उन अस्पतालों की सूची जिसमें प्रेशर स्विंग ऐडजौर्प्शन  ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है, इस प्रकार है:
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शिक्षा मंत्रालय
श्रीमती सुषमा स्वराज और श्री प्रकाश जावड़ेकर कल मानव संसाधान विकास मंत्रालय के पोर्टल ‘स्टडी इन इंडिया’ का शुभारंभ करेंगे
एक महत्वपूर्ण पहल के तहत केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर की उपस्थिति में विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज 18 अप्रैल, 2018 को इंडिया हेबिटेट सेन्टर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पोर्टल ‘स्टडी इन इंडिया’  का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री श्री सत्यपाल सिंह भी उपस्थित रहेंगे।
यह पोर्टल दक्षिण एशिया, अफ्रीका, सीआईएस और मध्य-पूर्व के 30 देशों के छात्रों को 150 विभिन्न भारतीय संस्थानों में नामांकन के लिए आवेदन की सुविधा प्रदान करेगा। इन भारतीय संस्थानों को एनएएसी और एनआईआरएफ सूचकांकों में उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ‘स्टडी इन इंडिया’ पोर्टल का लक्ष्य विदेशी छात्रों की शिक्षा के लिए भारत को प्राथमिक गंतव्य के रूप में विकसित करना है।
इस समारोह के तहत ‘स्टडी इन इंडिया’ पर आधारित एक फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा तथा विदेशी छात्र एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेंगे। इस उद्घाटन समारोह के लिए 80 देशों के राजनयिकों व प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आईएफएफआई 53 में 'आर्ट फॉर द वर्ल्ड' द्वारा निर्मित फिल्म, “इंटरेक्शन” का एशियाई प्रीमियर हुआ
12 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माता, मानव तथा पशु जीवन, जलवायु, प्रकृति संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और जल के बीच गहरे संबंधों का पता लगाने का प्रयास करते हैं
'आर्ट फॉर द वर्ल्ड' द्वारा निर्मित संकलन की नवीनतम फिल्म है – “इंटरेक्शन।“ 6 से 8 मिनट की अवधि की 12 मूल लघु फिल्मों से युक्त, इस फिल्म को एशिया में पहली बार गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया।
फिल्म में विभिन्न भाषाओं में बनी 12 लघु कथाएँ हैं। मोरक्को, इटली, फ्रांस, ब्राजील, आर्मेनिया, स्विटजरलैंड, बुर्किना फासो, मैक्सिको, अमेरिका, ग्रीस और भारत के फिल्म निर्माता इस परियोजना जुड़े हुए हैं।
फिल्म के मुख्य साझीदारों में से एक, गेल  लिमिटेड के प्रतिनिधि रूपेश कुमार ने कहा कि 12 फिल्में विविध विषयों की खोज करती हैं, जैसे कि पशुओं के साथ दुर्व्यवहार, वनों की कटाई, जलवायु पर अत्यधिक प्रभाव, जानवरों के निवास-स्थान का विनाश, प्रजातियों का विलुप्त होना और समुद्री जीवन प्रदूषण।
फिल्म के निर्माताओं में से एक मनबेंदु रथ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर एक स्पष्ट संदेश देने का प्रयास किया गया है, ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
12 लघुकथाओं में भारत का प्रतिनिधित्व, नीला माधब पांडा के ‘एलीफैंट इन द रूम’ के माध्यम से किया गया है। फिल्म निर्माता मानवता से जंगल और जैव विविधता को संरक्षित करने की अपील करते हैं।
फिल्म के प्रोडक्शन कंसल्टेंट प्रोतीक मजूमदार ने कहा, “द एलिफेंट इन द रूम” में, दक्षिणी भारत में केरल राज्य के वायनाड के जंगलों में बसे एक छोटे से गांव के छोटे बच्चों की नज़र से मानव-पशु की पारस्परिक-क्रियाओं की कहानी का वर्णन है। इन हाथियों के साथ बड़े होते हुए बच्चे हाथियों के साथ एक विशेष बंधन विकसित कर लेते हैं और जंगल व जैव विविधता को संरक्षित करते हुए, मानव-वन्य पशु संघर्ष को हल करने के तरीके के सम्बन्ध में एक अनूठी अपील करते हैं।
“आर्ट फॉर द वर्ल्ड” एक गैर-सरकारी संगठन  है, जो संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग  से जुड़ा है। जिनेवा, स्विटज़रलैंड में स्थित यह संगठन कला व संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 से प्रेरित है - "प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने, कला का आनंद लेने और वैज्ञानिक प्रगति तथा इसके लाभों में साझा करने का अधिकार है।"
‘टेबल टॉक्स’ का पूरा सत्र यहां देखें:
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने देशवासियों को महावीर जयंती की बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों को महावीर जयंती की बधाई दी है। श्री मोदी ने भगवान महावीर के सदुपदेशों, विशेषकर शांति, करुणा और भ्रातृत्व के उपदेश का स्मरण किया।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया हैः
“महावीर जयंती के पावन अवसर पर बधाई।
भगवान महावीर के शाश्वत उपदेश और जीव-दया के लिये उनका आग्रह समतावादी तथा करुणामयी समाज की रचना में सहायक हो सकते हैं।
मेरी कामना है कि भगवान महावीर का आशीर्वाद हमारे समाज में शांति और भ्रातृत्व की भावना को और बढ़ाये।”
ऑस्ट्रेलिया और भारत के ट्रेड मंत्री,
और हमारे साथ जुड़े दोनों देशों के सभी मित्रगण,
नमस्कार!
एक महीने से भी कम समय में आज मैं अपने मित्र स्कॉट के साथ तीसरी बार रू-ब-रू हूँ। पिछले हफ्ते हमारे बीच Virtual Summit में बहुत productive चर्चा हुई थी। उस समय हमने अपनी teams को Economic Cooperation and Trade Agreement पर बातचीत शीघ्र सम्पन्न करने का निर्देश दिया था। और मुझे बहुत ख़ुशी है कि आज इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस असाधारण उपलब्धि के लिए, मैं दोनों देशों के Trade मंत्रियों और उनके अधिकारियों का हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ।
मैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री मॉरिसन के Trade envoy टोनी एबट का भी विशेष रूप से अभिनन्दन करना चाहता हूँ। उनके प्रयासों से इस प्रक्रिया में तेज़ी आई।
Friends,
इतने कम समय में ऐसे महत्वपूर्ण agreement पर सहमति बनना, यह दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कितना आपसी विश्वास है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक watershed moment है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत potential है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस Agreement से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। इस समझौते के आधार पर हम साथ मिल कर supply chains की resilience बढ़ाने, और Indo-Pacific क्षेत्र की stability में भी योगदान कर पायेंगे।
Friends,
People-to-People, यह रिश्ते भारत-ऑस्ट्रेलिया मित्रता का महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह agreement हमारे बीच students, professionals, और पर्यटकों का आदान-प्रदान आसान बनाएगा, जिससे ये संबंध और मजबूत होंगे। मैं एक बार फिर दोनों देशों की teams को ''India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement''- ''इंड-औस एकता'' - के प्रभावी और सफ़ल negotiation पर बधाईयाँ देता हूँ।
प्रधानमंत्री मॉरिसन को आज के आयोजन में शामिल होने के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद, और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चुनावों के सफल आयोजन के लिए मेरी शुभकामनायें। और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम को भी कल खेले जाने वाले विश्व कप फाइनल के लिए शुभकामनाएं।
नमस्कार!
श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ पेरोल डाटा: ईपीएफओ ने दिसंबर, 2021 में 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े
ईपीएफओ के 20 फरवरी 2022 को जारी अनंतिम पेरॉल डाटा में रेखांकित किया गया है कि ईपीएफओ ने दिसंबर 2021 के दौरान 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े हैं। तुलनात्मक अध्ययन से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 में शुद्ध पेरोल वृद्धि में लगभग 2.06 लाख की वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 12.54 लाख नेट सब्सक्राइबर जोड़े गए थे। दिसंबर 2021 में नवंबर 2021 की तुलना में 19.98 प्रतिशत की शुद्ध ग्राहक वृद्धि हुई है।
जोड़े गए कुल 14.60 लाख नेट सब्सक्राइबर में से, 9.11 लाख नए सदस्यों को पहली बार ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के तहत नामांकित किया गया है। लगभग 5.49 लाख नेट सब्सक्राइबर इसे छोड़ चुके थे लेकिन अंतिम विदड्रॉल का विकल्प चुनने की जगह पिछले खाते से वर्तमान पीएफ खाते में अपनी पीएफ राशि हस्तांतरित करने के द्वारा उन्होंने ईपीएफओ के साथ अपनी सदस्यता जारी रखने के विकल्प के द्वारा फिर से ईपीएफओ में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त, ईपीएफओ से बाहर निकलने वाले सदस्यों की संख्या जुलाई, 2021 से घट रही है।
पेरोल डाटा की आयु-वार तुलना से प्रदर्शित होता है कि दिसंबर 2021 के दौरान 3.87 लाख वृद्धि के साथ 22-25 वर्ष के आयु समूह ने सर्वाधिक शुद्ध नामांकन दर्ज किया है। 18-21 वर्ष के आयु-समूह ने भी लगभग 2.97 लाख की अच्छी नामांकन वृद्धि दर्ज की है। 18-25 वर्ष के आयु समूहों ने दिसंबर 2021 में कुल शुद्ध ग्राहक वृद्धि में लगभग 46.89 प्रतिशत का योगदान दिया है। इससे यह संकेत मिलता है कि पहली बार रोजगार चाहने वाले बड़ी संख्या में संगठित क्षेत्र के कार्यबल में शामिल हो रहे हैं।
पेरोल के आंकड़ों की राज्य-वार तुलना यह रेखांकित करती है कि महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में कवर किए गए प्रतिष्ठान लगभग 8.97 लाख ग्राहकों को जोड़कर महीने के दौरान अग्रणी स्थिति में रहे हैं, जो सभी आयु समूहों में कुल शुद्ध पेरोल वृद्धि के लगभग 61.44 प्रतिशत है।
जेंडर-वार विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि महीने के दौरान नेट महिला पेरोल वृद्धि लगभग 3 लाख है। दिसंबर 2021 के महीने के दौरान महिला नामांकन की हिस्सेदारी कुल शुद्ध ग्राहकों की संख्या का लगभग 20.52 प्रतिशत है।
उद्योग-वार पेरोल डाटा से संकेत मिलता है कि 'विशेषज्ञ सेवाएं' श्रेणी  महीने के दौरान कुल ग्राहक वृद्धि का 40.24 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, भवन और निर्माण उद्योग, कपड़ा, रेस्तरां, लोहा और इस्पात आदि जैसे उद्योगों में शुद्ध पेरॉल वृद्धि का रूझान दर्ज किया गया है।
पेरोल डाटा अनंतिम है क्योंकि डाटा निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जैसा कि कर्मचारी रिकॉर्ड का अद्यतन भी एक सतत प्रक्रिया है। इसलिए पिछले डाटा को हर महीने अपडेट किया जाता है। मई 2018 के महीने से ईपीएफओ दिसंबर 2017 के बाद की अवधि को कवर करते हुए पेरोल डाटा जारी करता रहा है।
ईपीएफओ सदस्यों को उनकी सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, पेंशन लाभ और सदस्य की असामयिक मृत्यु के मामले में उनके परिवारों को पारिवारिक पेंशन और बीमा लाभ प्रदान करता है। ईपीएफओ देश का प्रमुख संगठन है जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम, 1952 के विधान के तहत कवर किए गए संगठित/अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है।
वित्त मंत्रालय
पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नया एनपीएस सदस्य पंजीकरण फॉर्म - अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित कीं
पेंशन क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण  की स्थापना की गई है, ताकि संबंधित सदस्यों की वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली  में परिचालन संबंधी मुद्दों को आसान बनाने एवं संबंधित व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से पीएफआरडीए की ओर से समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती रही है। एनपीएस ढांचे के तहत नई कार्यक्षमता का विकास, खाता खोलने एवं निकासी में आसानी, शिकायत प्रबंधन इत्यादि इन पहलों में शामिल हैं। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके सदस्यों के हित में परिचालन को आसान बनाने के साथ-साथ एनपीएस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी परेशानी मुक्त बनाया जा सके।
इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए सदस्यों के साथ-साथ मौजूदा सदस्यों के लिए भी विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम  और प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री  को अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें नए सामान्य सदस्य पंजीकरण फॉर्म  में अनिवार्य कर दिया गया है जिसे नए सदस्यों द्वारा भरना आवश्यक है। मौजूदा सदस्यों को अपने लॉग-इन  में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्त कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी  की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है।
सदस्यों अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्त अनिवार्य खंडों या रिक्त स्थानों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें।