स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने युवा पीढ़ी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुधारने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया
सरकार के ठोस प्रयासों से पिछले 8 वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 87 प्रतिशत और पीजी सीटों में 105 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई: डॉ. मनसुख मांडविया
वर्ष 2014 से अकेले सरकारी मेडिकल कॉलेजों  की संख्या में 96 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 42 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि
"चिकित्सीय कार्यबल के हमारे प्रतिभा पूल के संरक्षण और प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित"
पीएमएसएसवाई के तहत 22 नए एम्स और 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण के लिए परियोजनाएं शुरू
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा  'एक देश, एक परीक्षा, एक योग्यता' के दर्शन के साथ शुरू
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा, "सरकार के ठोस प्रयासों से, पिछले आठ वर्षों में एमबीबीएस सीटों में 87 प्रतिशत और पीजी सीटों में 105 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है।" मीडिया को जानकारी देते हुए श्री मांडविया ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन लाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि "2014 के बाद से, देश में युवा पीढ़ी की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं"। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में की गई अनेक पहलों के प्रभाव को रेखांकित करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि "हम देश के हर कोने में परिवर्तन होते हुए देख सकते हैं।" उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि इस गति और हितधारकों के बीच समन्वय के साथ, हम देश में शिक्षा का एक समग्र इकोसिस्टम बनाने में सक्षम होंगे।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि "जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण और पहुंच में सुधार के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं।" चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव की जानकारी देते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा, “भारत में 2014 में सीमित संख्या में 387 मेडिकल कॉलेज थे, सिस्टम बहुत अधिक समस्याओं से भरा हुआ था।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा कि "मोदी सरकार के तहत जानकारी-आधारित से परिणाम-आधारित दृष्टिकोण और सुधारों की तरफ एक प्रतिमान बदलाव है। नतीजतन, अब हमारे पास 2022 में 648 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें 2014 से अकेले सरकारी मेडिकल कॉलेजों  की संख्या में 96 प्रतिशत और निजी क्षेत्र में 42 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है। वर्तमान में, देश के 648 मेडिकल कॉलेजों में से 355 सरकारी और 293 निजी हैं। एमबीबीएस सीटों में 87 प्रतिशत की भारी वृद्धि देखी गई है जो 2014 के 51,348 से बढ़कर 2022 में 96,077 हो गईं। इसी तरह, पीजी सीटों में 105 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई जो 2014 में 31,185 सीटों से बढ़कर 2022 में 63,842 हो गई हैं।”
उन्होंने कहा कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों  में एमबीबीएस की 10,000 सीटें करने की दृष्टि से, 16 राज्यों के 58 कॉलेजों को एमबीबीएस की 3,877 सीटें बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसी प्रकार 21 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 72 मेडिकल कॉलेजों में पहले चरण में पीजी की 4,058 सीटें बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण में की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। जीएमसी में पीजी की 4,000 सीटें सृजित करने के लिए दूसरे चरण में कुल 47 कॉलेजों में पीजी की 2,975 सीटों की वृद्धि को मंजूरी दी गई है।
सस्ती और विश्वसनीय तृतीयक स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करने पर जोर देते हुए, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना  शुरू की गई थी। कार्यक्रम का लक्ष्य एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना और मौजूदा जीएमसी  का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण करना है। योजना के तहत 22 नए एम्स और 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के आधुनिकीकरण की परियोजनाओं को हाथ में लिया गया।
निष्पक्ष परीक्षा और चयन प्रक्रिया के लिए, 2016 में एक सामान्य प्रवेश परीक्षा- 'एक देश, एक परीक्षा, एक योग्यता' प्रणाली और एक सामान्य काउंसलिंग प्रणाली के साथ राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा  शुरू की गई थी। यह किसी भी छात्र को योग्यता के आधार पर देश के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने की इजाजत देता है।
भारतीय चिकित्सा परिषद  के अत्यधिक भ्रष्ट निकाय को बदलने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग  भी बनाया गया था। एनएमसी चिकित्सा शिक्षा को नियंत्रित करने वाली नियामक व्यवस्था का आधुनिकीकरण करेगा। मौजूदा सभी नियमों को सुव्यवस्थित करने के अलावा, एक सामान्य निकास परीक्षा नैक्स्ट का आयोजन, शुल्क संबंधी दिशा-निर्देशों का निर्धारण, सामुदायिक स्वास्थ्य प्रदाताओं के लिए मानक निर्धारित करना और मेडिकल कॉलेजों की रेटिंग की जा रही है। एनएमसी कानून से पहले निजी कॉलेजों द्वारा ली जाने वाली फीस को नियंत्रित करने के लिए कोई कानूनी तंत्र नहीं था। अब सरकारी, निजी और डीम्ड विश्वविद्यालयों सहित सभी कॉलेजों की 50 प्रतिशत सीटों के लिए शुल्क के संबंध में दिशा-निर्देश एनएमसी द्वारा जारी किए जाते हैं।
इसके साथ-साथ नर्सिंग एजुकेशन, डेंटल एजुकेशन और एलाइड और हेल्थकेयर प्रोफेशन के क्षेत्रों में भी सुधार जारी हैं। एक नया नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशन कानून 2021 भी बनाया गया है। इसी तरह एनएमसी की तर्ज पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी नए कानून के जरिए सुधार किए जा रहे हैं।
“कोविड के दौरान, हमने देखा कि हमारे मेडिकल वर्कफोर्स ने कोविड योद्धाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन कई चुनौतियों का भी सामना किया जैसे कक्षा शिक्षा तक पहुंच आदि। इस संबंध में, कई कदम उठाए गए, दीक्षा प्लेटफॉर्म  था। उनमें से एक। यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा है। सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोडेड सक्रिय पाठ्यपुस्तकें 36 में से 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं और अब मंच पर आ गए हैं और इसका संदर्भ दिया गया है। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सामग्री ”, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि "एक कक्षा के माध्यम से कक्षा 1-12 के लिए टेलीविजन व्याख्यान, स्वयं प्रभा पहल के एक चैनल की काफी सराहना की गई। रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट जैसी अन्य पहल- शिक्षा वाणी, दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित लोगों के लिए विशेष ई-सामग्री विकसित की गई। डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम  पर और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में और मनोदर्पण की पहल कोविड महामारी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक भलाई के लिए छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।
भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहलों को सूचीबद्ध करते हुए, डॉ. मांडविया ने कहा कि "स्वच्छता अभियान के माध्यम से ही, स्कूलों में 4.5 लाख शौचालय बनाए गए और देश में विशेष रूप से छात्राओं के ड्रॉप-आउट दर में 17 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक की कमी आई है।"