ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत 17 लाख से अधिक पौधे लगाए गये: श्रीमती मीता राजीवलोचन
'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत अब तक 17 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 25 हजार से ज्यादा अमृत वाटिकायें बनाई गई हैं। यह जानकारी युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती मीता आर. लोचन ने भोपाल में दी।
उन्होंने कहा कि 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत चार करोड़ से ज्यादा लोग पंच-प्राण की शपथ ले चुके हैं। उन्होंने यह जानकारी भी दी कि युवा इस अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं।
श्रीमती मीता राजीवलोचन ने भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में संचालित होने वाली गतिविधियों की जानकारी ली।
उन्होंने पंजाब बटालियन के शहीद कैप्टन देवाशीष शर्मा की माता श्रीमती निर्मला को भी सम्मानित किया। बैठक में मध्य प्रदेश सरकार के खेल एवं युवा कल्याण सचिव श्री पी. नरहरि सहित पीआईबी, दूरदर्शन, आकाशवाणी, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेहरू युवा केंद्र संगठन और राज्य सरकार के कई अधिकारी उपस्थित थे।
अपनी दो दिवसीय यात्रा के पहले दिन, श्रीमती राजीवलोचन ने 'मेरी माटी मेरा देश अभियान' के तहत उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल में चल रही गतिविधियों का निरीक्षण किया और परिसर में बनी अमृत वाटिका का उद्घाटन किया। उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया और राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यालय में प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 127.61 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में वर्तमान में 99,155 सक्रिय मामले
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1 प्रतिशत से कम हैं,वर्तमान में 0.29 प्रतिशत,मार्च 2020 के बाद से सबसे कम
स्वस्थ होने की दर वर्तमान में 98.35 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों के दौरान 6,918 रोगी स्वस्थ हुए, देश भर में अभी तक कुल 3,40,60,774 मरीज स्वस्थ हुए
बीते चौबीस घंटे के दौरान 8,895 नए मामले सामने आए
दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.73 प्रतिशत है,पिछले 62 दिनों से 2 प्रतिशत से कम
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.80 प्रतिशत है; पिछले 21 दिनों से 1 प्रतिशत से कम है
अभी तक कुल 64.72 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
रक्षा मंत्रालय
रक्षामंत्री श्री राजनाथ सिंह एससीओ की बैठक और द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कल उजबेकिस्तान रवाना होंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन  की एक महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए कल  को ताशकंद, उज्बेकिस्तान रवाना होंगे और उज्बेकिस्तान सरकार के साथ द्विपक्षीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
श्री राजनाथ सिंह 2 नवंबर, 2019 को ताशकंद में एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उम्मीद है कि बैठक में भाग लेने वाले नेता बातचीत के दौरान एससीओ क्षेत्र में बहुपक्षीय आर्थिक सहयोग पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।
भारत विभिन्न एससीओ सहयोग संवाद तंत्रों सक्रिय रूप से शामिल है और वह एससीओ ढांचे के भीतर बहुपक्षीय सहयोग विकसित करने में लगा हुआ है।
भारत के एससीओ का सदस्य बनने के बाद शासनाध्यक्षों की यह तीसरी बैठक होगी। शासनाध्यक्षों की पिछली दो बैठकें 30 नवंबर - 01 दिसंबर, 2017 को रूस के सोची में और 11-12 अक्टूबर, 2018 को ताजिकिस्तान के दुशांबे में हुई थीं।
रक्षामंत्री 2-3 नवंबर को द्विपक्षीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उज्बेकिस्तान के रक्षा मंत्री मेजर जनरल कुर्बानोव बखोदिर निज़ामोविच के साथ बैठक करेंगे। इस बात पर गौर किया जा सकता है कि दोनों देशों की सेनाएं पहले भारत-उज्बेकिस्तान संयुक्त अभ्यास 'दोस्तलिक 2019' में भाग लेंगी। अभ्यास 4-13 नवंबर, 2019 को आयोजित किया जाएगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि निर्यात और आयात में सकारात्मक संकेत दिख रहे हैं और व्यापार घाटे में कमी आ रही है
श्री पीयूष गोयल: एमईआईएस के लिए 2 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा से 98 प्रतिशत निर्यातकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
श्री पीयूष गोयल ने निर्यात संवर्धन परिषद के पदाधिकारियों से मुलाकात की
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों के पदाधिकारियों से मुलाकात कर देश के वैश्विक व्यापार,ज़मीनी स्थिति और निर्यातकों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया। श्री पीयूष गोयल विशेष रूप से लॉकडाउन के बाद से ईपीसी के साथ कई बार विचार-विमर्श कर चुके हैं। बैठक में वाणिज्य सचिव डॉ. अनूप वाधावन,डीजीएफटी श्री अमित यादव और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
उद्घाटन भाषण में श्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश में निर्यात के साथ-साथ आयात में सकारात्मक संकेत देखे जा रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में कोरोना महामारी के कारण निर्यात में तेज गिरावट आने के बाद यह अब गत वर्ष के स्तर पर पहुंच रहा है। पूंजीगत माल का आयात कम न होना सकारात्मक संकेत है और आयात में कमी मुख्य रूप से कच्चे तेल,सोना और उर्वरक में देखी गई है। उन्होंने कहा कि व्यापार घाटे में तेजी से कमी आ रही है और लचीली पूर्ति श्रृंखला तथा निर्यातकों के परिश्रम और धीरज के कारण विश्व व्यापार में हमारी हिस्सेदारी बढ़ी है। श्री गोयल ने कहा कि हम अधिक विश्वसनीय और बेहतर व्यापार के आंकड़े तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं,जिससे देश बेहतर योजना तैयार कर सके और इनके अनुरूप नीति बनाई जा सकें।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 24 केंद्रित निर्माण क्षेत्रों की पहचान की गई है। इन क्षेत्रों में विस्तार करने,संचालन को बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार करने और विश्व व्यापार और मूल्य श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाने की क्षमता है। इन क्षेत्रों में आयात का विकल्प बनने और निर्यात को बढ़ावा देने की भी क्षमता है। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया भर में वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक भरोसेमंद और लचीले भागीदार के रूप मे देखा जाता है।
मर्चन्डाइज़ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया योजना में हाल ही में हुए बदलाव के मुद्दे पर श्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा से इस योजना के अंतर्गत छूट का दावा करने वाले 98 प्रतिशत निर्यातक प्रभावित नहीं होंगे। सरकार ने पहले ही एमईआईएस योजना के स्थान पर शुल्क में छूट या निर्यात होने वाले उत्पाद पर कर योजना की घोषणा की है। आरओडीटीईपी योजना के अंतर्गत अधिकतम मूल्य तय करने के लिये एक समिति भी गठित की गई है।यह नई योजना निर्यातक द्वारा पहले ही व्यय किए गए सन्निहित कर और शुल्क को वापस दिलाएगी।
श्री गोयल ने ईपीसी के पदाधिकारियों से चुनौती,अनुभव और सुझाव को सुनने के बाद जानकारी के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त किया और कहा कि आंकड़ों से कई बार निर्यातकों की परेशानी के बारे में जानकारी नहीं मिलती। उन्होंने विवेकाधीन खर्च पर मुख्य रूप से निर्भर कुछ क्षेत्रों के दबाव में होने की बात स्वीकार की। उन्होंने निर्यातकों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उनके मंत्रालय की सीमा से बाहर के विषयों को संबंधित विभाग के समक्ष उठाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि एसईजेड मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। उन्होंने निर्यातकों से भारतीय निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए संचालन समिति के साथ मिलकर काम करने का आह्वान भी किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागर विमानन मंत्रालय ने सफदरजंग हवाई अड्डे पर "योग प्रभा" का आयोजन किया
श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और डॉ. वी.के. सिंह ने इस बड़े योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया
नागर विमानन मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक बड़े योग कार्यक्रम "योग प्रभा" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल  वी.के. सिंह  ने किया। इस कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्रालय और इससे संबद्ध संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों के 900 से अधिक पदाधिकारियों ने भाग लिया। मोरारजी देसाई योग संस्थान के योग प्रशिक्षकों ने इस आयोजन में भाग ले रहे प्रतिभागियों को विभिन्न योगासनों और प्राणायामों के तौर तरीकों के बारे में मार्गदर्शन करने के साथ-साथ इनसे होने वाले लाभों के बारे में भी जानकारी दी।
प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2014 में 21 जून को ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ के रूप में घोषित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। योग की यह विश्वव्यापी स्वीकृति हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि योग हमारे देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का एक अभिन्न अंग है।
आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अभी लगभग दो महीने की अवधि शेष है, इसलिए ‘योग प्रभा’ कार्यक्रम योग के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता का सृजन करने में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ लोगों को प्रतिदिन योग में भाग लेने के लिए भी प्रेरित करेगा।
संस्कृति मंत्रालय
पुरातात्विक महत्व के पांच संरक्षित स्थलों पर चीनी भाषा में लगाए गए साइन बोर्ड – प्रहलाद सिंह पटेल
केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री  श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक महत्व के पांच संरक्षित स्थलों पर चीनी भाषा में साइन बोर्ड लगाए गए हैं। इन स्थलों में बौद्धकालीन अवशेष वाला सारनाथ का चौखंडी स्तूप, कुशिनगर, महापरिनिर्वाण मंदिर, पिपरवाह और श्रावस्ती शामिल हैं। श्री पटेल ने कहा कि विदेशी पर्यटकों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए पुरात्तव विभाग से कहा गया है कि वह पुरातात्विक महत्व वाले ऐसे सभी स्थलों पर विदेशी भाषाओं वाले साइन बोर्ड लगाए जहां एक देश विशेष से हर साल एक लाख से ज्यादा पर्यटक आते हैं।
उन्होंने बताया कि साइन बोर्ड पांच विदेशी भाषाओं में लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत नवंबर 2019 में सिंहली भाषा के साइन बोर्ड लगाने के साथ की गई थी। ऐसा श्रीलंका से बड़ी संख्या में लोगों के मध्यप्रदेश में स्थित सांची स्तूप देखने आने के मद्देनजर किया गया।
श्री पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन 2020 के अनुरूप पर्यटन मंत्रालय का उद्देश्य देश में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय घरेलू पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न किस्म के सांस्कृतिक मेले आयोजित करने पर विचार कर रहा है ताकि इनके जरिए लोग अपने देश को बेहतर तरीके से जान सकें।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केन्द्र ने देश में कोविड स्थिति में सुधार आने तक इंजेक्शन रेम्डेसिविर और रेम्डेसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स  के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
केन्द्र ने रोगियों एवं अस्पतालों को रेम्डेसिविर की सरल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए
भारत में कोविड मामलों में हाल में काफी तेजी आई है। 11.04.2021 तक कोविड के 11.08 लाख सक्रिय मामले हैं और उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से कोविड रोगियों के उपचार में प्रयुक्त इंजेक्शन रेम्डेसिविर की मांग में अचानक बहुत तेजी आ गई है। आने वाले दिनों में इस मांग में और वृद्धि होने की संभावना है।
भारत की सात कंपनियां अमेरिका की मेसर्स गिलीड साइंसेज के साथ स्वैच्छिक लाइसेंसिंग समझौते के तहत इंजेक्शन रेम्डेसिविर का उत्पादन कर रही हैं। उनके पास हर महीने लगभग 38.80 लाख यूनिट की संस्थापित क्षमता है।
उपरोक्त को देखते हुए भारत सरकार ने स्थिति में सुधार आने तक इंजेक्शन रेम्डेसिविर तथा रेम्डेसिविर एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स  के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने रोगियों एवं अस्पतालों को रेम्डेसिविर की सरल सुविधा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-
- दवा की सुविधा सुगम बनाने के लिए रेम्डेसिविर के सभी घरेलू विनिर्माताओं को उनकी वेबसाइट पर उनके स्टॉकिस्ट/वितरकों के विवरणों को प्रदर्शित करने का सुझाव दिया गया है।
- ड्रग इंस्पेक्टरों तथा अन्य अधिकारियों को स्टॉक का सत्यापन करने तथा उनके कदाचारों की जांच करने तथा जमाखोरी और तहबाजारी रोकने के लिए अन्य कारगर कदम उठाने का भी निर्देश दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य सचिव संबंधित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ इसकी समीक्षा करेंगे।
- फार्मास्युटिकल विभाग रेम्डेसिविर के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए घरेलू विनिर्माताओं के संपर्क में बना हुआ है।
भारत सरकार ने राज्यों को यह भी सुझाव दिया है कि वर्तमान ‘कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल’ जो साक्ष्य पर आधारित है, को विशेषज्ञों की समिति द्वारा कई परस्पर बैठकों के बाद विकसित किया गया है और यह कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। प्रोटोकॉल में रेम्डेसिविर को एक इंवेस्टिगेशनल थेरेपी अर्थात विस्तृत दिशा-निर्देशों में उल्लेखित प्रति संकेतों पर गौर करने के अतिरिक्त, जहां सूचित और साझा निर्णय निर्माण अनिवार्य है, के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि इन कदमों को एक बार फिर से सभी अस्पतालों, सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को संप्रेषित कर दिया जाए और इनके अनुपालन की निगरानी की जाए।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
'सिटी फाइनेंस रैंकिंग, 2022' पोर्टल लाइव हुआ, आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों को अपनी तरह की इस पहली पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया
आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 20 मार्च, 2023 को 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' पोर्टल www.cityfinance.in/rankings को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय  अब पूरी तरह से डिजिटल और 100% पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' को देश भर में नगरपालिका निकायों के वर्तमान वित्तीय स्वास्थ्य की गुणवत्ता और वित्तीय प्रदर्शन में समय के साथ सुधार करने के आधार पर मूल्यांकन, पहचान और पुरस्कृत करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।
28 दिसंबर, 2022 को आवासन और शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च की गई 'सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022' के दिशानिर्देशों के अनुसार, भाग लेने वाले यूएलबी का मूल्यांकन तीन प्रमुख नगरपालिका वित्त के 15 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन पैरामीटर इस प्रकार है-  संसाधन जुटाना,  व्यय कार्य प्रदर्शन और  राजकोषीय शासन। निम्नलिखित चार जनसंख्या श्रेणियों में से किसी एक के तहत शहरों को उनके स्कोर के आधार पर रैंक दिया जाएगा, ये इस प्रकार हैं-  4 मिलियन से अधिक  1-4 मिलियन के बीच  एक लाख से 10 लाख  100,000 से कम। प्रत्येक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 3 शहरों को राष्ट्रीय स्तर के साथ-साथ प्रत्येक राज्य/राज्य क्लस्टर में मान्यता दी जाएगी और पुरस्कृत किया जाएगा।
'नगर वित्त रैंकिंग 2022' में भाग लेने की अंतिम तिथि 31 मई, 2023 है। भाग लेने वाले यूएलबी आवश्यक डेटा/दस्तावेज  को www.cityfinance.in. पर सृजित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। परियोजना निगरानी इकाई के रूप में भारत का गुणवत्ता नियंत्रण  डेटा संग्रह प्रक्रिया के दौरान यूएलबी/राज्यों को रखरखाव सहायता प्रदान करेगा। डेटा के सत्यापन और प्रमाणीकरण के बाद अंतिम रैंकिंग जुलाई, 2023 में घोषित किए जाने की उम्मीद है।
सिटी फाइनेंस रैंकिंग नीति निर्माताओं को शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय की स्थिति में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। यूएलबी को वित्तीय रैंकिंग में भाग लेने से भी लाभ होगा, क्योंकि वे अन्य शहरों की तुलना में अपने स्वयं के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सक्षम होंगे, जिनसे उन्हें भविष्य में सुधार करने की प्ररेणा मिलेगी।..एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एसएस
(Visitor Counter : 320
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बसव जयंती के पावन अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को नमन किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बसव जयंती के पावन अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से जगद्गुरु बसवेश्वर पर अपने विचार भी साझा किए।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा:
"आज, बसव जयंती के पवित्र अवसर पर, मैं जगद्गुरु बसवेश्वर को नमन करता हूं, जिनके विचार और आदर्श हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने दलितों को सशक्त बनाने और एक मजबूत एवं समृद्ध समाज के निर्माण पर जोर दिया।”
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवंबर 2015 में लंदन में जगद्गुरु बसवेश्वर की प्रतिमा के अनावरण पर संसद सदस्य श्री शिवकुमार उदासी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट में कहा;
“हम हमेशा जगद्गुरु बसवेश्वर के दिखाए रास्ते पर चलेंगे।
मैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के कई अवसर पाकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं।”
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
सीसीआई ने सोना कंपनी पीटीई लिमिटेड द्वारा सज्जन इंडिया लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31 के तहत सोना कंपनी पीटीई लिमिटेड  द्वारा सज्जन इंडिया लिमिटेड  की इक्विटी शेयर पूंजी के अधिग्रहण को मंजूरी दी।
प्रस्तावित संयोजन, लक्ष्य कंपनी के इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से लक्ष्य कंपनी में निवेश से संबंधित है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5  के अंतर्गत है।
अधिग्रहणकर्ता
अधिग्रहणकर्ता एक निवेश कंपनी है, जिसे सिंगापुर के कानूनों के तहत निगमित किया गया है। अधिग्रहणकर्ता की भारत में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं है। सूचना की तारीख तक अधिग्रहणकर्ता की भारत में कोई पोर्टफोलियो कंपनी या कोई निवेश नहीं है।
लक्ष्य
भारत में, लक्ष्य कंपनी की गतिविधियां सीमित हैं:  अनुबंध निर्माण और कृषि-रसायनों में प्रयुक्त रासायनिक यौगिकों का निर्माण;  विशेष रसायनों का निर्माण और कारोबार;  रंगों में प्रयुक्त रासायनिक यौगिकों का निर्माण और कारोबार;  फार्मास्यूटिकल्स में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक यौगिकों / मध्यवर्ती  का निर्माण; और  रासायनिक अभिकर्मकों का निर्माण।
सीसीआई का विस्तृत आदेश जल्द ही जारी किया जायेगा।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री पीयूष गोयल ने बताया कि गुणवत्ता और उत्पादकता दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं जिस पर भविष्य में भारतीय उद्योग मजबूती से खड़ा होगा
उन्होने कहा- हमें ‘ब्रांड इंडिया’ के निर्माण और उत्पादन को अत्यंत कुशल और प्रभावी बनाने की दिशा में करना चाहिए
वाणिज्य और उद्योग, रेलवे, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि गुणवत्ता और उत्पादकता दो बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ बनने जा रहे हैं, जिस पर भारतीय उद्योग का भविष्य टिका हुआ है। उद्योग मंथन के एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें 'ब्रांड इंडिया' के निर्माण की दिशा में काम करना होगा और उत्पादन एवं सेवाओं के वितरण में अत्यंत कुशल और प्रभावी बनना होगा। इसके माध्यम से हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता और मूल्य के बल पर दुनिया की सेवा कर सकते हैं।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग  उद्योग मंथन का आयोजन कर रहा है। विभाग, उद्योग में गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद और उद्योग निकायों के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है। यह वेबिनार 4 जनवरी, 2021 को शुरू हुआ और 2 मार्च, 2021 तक जारी रहेगा। 45 सत्रों वाली वेबिनार श्रृंखला में विनिर्माण और सेवाओं के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। उद्योग मंथन चुनौतियों एवं अवसरों की पहचान करेगा और समाधान एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर ध्यान आकर्षित करेगा। यह 'वोकल फॉर लोकल' को बढ़ावा देने और 'आत्मानिर्भर भारत' की संकल्पना को साकार करने के लिए उद्योगों को अधिक सक्षम बनाएगा।
श्री गोयल ने कहा कि उद्योग मंथन हमारे काम करने के तरीके में बदलाव का एक अग्रदूत साबित होगा और यह भारत को उच्च उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता के साथ एक वैश्विक भागीदार के रूप में खड़ा करेगा। इस वेबिनार श्रृंखला को उस सच्ची भावना के साथ लिया जाएगा, जिसे हमारे उद्योग और व्यवसाय ने समय-समय पर प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि इस वेबिनार में हुई चर्चाओं से निकलने वाली सिफारिशों को कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम केवल अपने उत्पादों से वैश्विक बाजारों को भरना नहीं चाहता है। बल्कि हम चाहते हैं कि भारतीय उत्पाद दुनिया भर के लोगों का दिल जीतें। गोयल ने कहा कि उच्च गुणवत्ता को अपनाने और उत्पादकता में बड़े पैमाने पर सुधार करके यह संभव है। भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग होने और दुनिया भर के बाजारों की सेवा करने की इच्छा रखता है। हम अपने गुणवत्ता मानकों में सुधार भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकल ब्रांड खुदरा, कोयला, खनन और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक उदार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ढांचा प्रदान किया गया है। हम कई क्षेत्रों में तेजी से खुल रहे हैं और विदेशी निवेशक को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।
श्री गोयल ने कहा कि सुशासन, पारदर्शी शासन एक अच्छी सरकार की पहचान है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया ने भारत में शासन परिवर्तन को देखा है जिसने वैश्विक मान्यता और विश्वास हासिल किया है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी लिमिटेड ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कारपोरेशन  से 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का एसओएफआर - संबद्ध सावधि ऋण जुटाया
भारत में किसी एनबीएफसी के रूप में पहली बार, आरईसी लिमिटेड ने सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन , सिंगापुर ब्रांचके एकमात्र मैंडेटेड लीड अरेंजरऔर बुकरनरके रूप में नियुक्त किए जाने के साथ7 अक्टूबर, 2021 को सफलतापूर्वक 7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर, 5 वर्षीय सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट  संबद्ध सावधि ऋणजुटाया है। इस ऋण के साथ, आरईसी इस सुविधा पर ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए एसओएफआर को संदर्भित करते हुए ब्याज दर स्वैप में भी शामिल हो गई है, जो भारत में किसी भी कारपोरेट द्वारा किया गया इस तरह का यह पहला समझौता है।
इस सुविधा से मिली धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक के ईसीबी दिशा-निर्देशों के तहत मिली स्वीकृति के आधार पर बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तपोषण किया जाएगा।
यूएसडी टर्मलोन हासिल करने में मिली सफलता पर टिप्पणी करते हुए, आरईसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक श्री संजय मल्होत्रा ने कहा, “लिबोर की समाप्ति करीब होने के साथ और लिबोर ट्रांजिशन के लिए रोडमैप पर भारतीय रिजर्व बैंक से अधिसूचना जारी होने के बाद, हम इस एसओएफआर संबद्धऋण मिलने से काफी खुश हैं, जो भारत में किसी एनबीएफसी द्वारा पहली बार किया गया है। इस प्रक्रिया से मिले अनुभव से आरईसी अपने मौजूदा सावधि कर्जों को बेहतर तरीके से यूएसडी लिबोर से एसओएफआर में बदलने में सक्षम हो जाएगी।”
आरईसी लिमिटेड के बारे में
आरईसी लिमिटेड पूरे भारत में बिजली क्षेत्र की वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित एक नवरत्न एनबीएफसी कंपनी है। 1996 में स्थापित, आरईसी लिमिटेड नेअपने परिचालन क्षेत्र में 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय/राज्य बिजली कंपनियों, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियां पूरे बिजली क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में शामिल परियोजनाओं;उत्पादन, पारेषण, वितरण परियोजनाओं और नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं को वित्तपोषण से जुड़ी हैं।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का बाली में जी-20 शिखर सम्मेलन में संबोधन, सत्र I: खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा
नमस्कार!
कठिन वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए, मैं राष्ट्रपति जोको विडोडो का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। Climate Change, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम,और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याएं। इन सब ने मिल कर विश्व मे तबाही मचा दी है। Global Supply Chains तहस-नहस हो गई हैं। पूरी दुनिया मे जीवन-जरूरी चीजें, essential goods,की सप्लाइ का संकट बना हुआ है। हर देश के गरीब नागरिकों के लिए चुनौती और गंभीर है। वे पहले से ही रोजमर्रा के जीवन से जूझ रहे थे। उनके पास दोहरी मार से जूझने की आर्थिक capacity नहीं है। हमें इस बात को स्वीकार करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए कि UN जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं इन मुद्दों पर निष्फल रही हैं। और हम सभी इनमे उपयुक्त reforms करने मे भी असफल रहे हैं। इसलिए आज जी-20 से विश्व को अधिक अपेक्षाएं हैं, हमारे समूह की प्रासंगिकता और बढ़ी है।
Excellencies,
मैंने बार-बार कहा है कि हमें यूक्रेन मे संघर्ष-विराम और डिप्लोमसी की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली शताब्दी मे, दूसरे विश्व युद्ध ने विश्व मे कहर ढाया था। उसके बाद उस समय के leaders ने शांति की राह पकड़ने का गंभीर प्रयत्न किया। अब हमारी बारी है। पोस्ट-कोविड काल के लिए एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की रचना करने का जिम्मा हमारे कंधों पर है। समय की मांग है कि हम विश्व मे शांति, सद्भाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस और सामूहिक संकल्प दिखाएं। मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष जब जी-20 बुद्ध और गाँधी की पवित्र भूमि मे मिलेगा, तो हम सभी सहमत हो कर, विश्व को एक मजबूत शांति-संदेश देंगे।
Excellencies,
महामारी के दौरान, भारत ने अपने 1.3 बिलियन नागरिकों की फूड सिक्युरिटी सुनिश्चित की। साथ ही अनेकों जरूरत मंद देशों को भी खाद्यान्न की आपूर्ति की। फूड सिक्युरिटी के संदर्भ मे Fertilizers की वर्तमान किल्लत भी एक बहुत बड़ा संकट है। आज की fertilizer shortage कल की फूड-क्राइसिस है, जिसका समाधान विश्व के पास नहीं होगा। हमें खाद और खाद्यान्न दोनों की सप्लाइ चैनस को stable और assured रखने के लिए आपसी सहमति बनानी चाहिए। भारत मे,Sustainable फूड सिक्युरिटी के लिए हम natural farming को बढ़ावा दे रहे हैं, और मिलेट्स जैसे पौष्टिक और पारंपरिक foodgrains को फिर से लोकप्रिय बना रहे हैं। मिलेट्स से वैश्विक मैल्नूट्रिशन और hunger का भी समाधान हो सकता है। हम सभी को अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष जोर-शोर से मनाना चाहिए।
Excellencies,
विश्व की fastest growing अर्थव्यवस्था भारत की एनर्जी-सिक्युरिटी वैश्विक ग्रोथ के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें एनर्जी की सप्लाइज पर किसी भी तरह के प्रतिबंधों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तथा एनर्जी बाजार मे स्थिरता सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति कमिटेड है। 2030 तक हमारी आधी बिजली renewable स्रोतों से पैदा होगी। समावेशी एनर्जी ट्रांजीशन के लिए विकासशील देशों को समय-बद्ध और किफायती फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की स्थायी आपूर्ति अनिवार्य है।
Excellencies,
भारत की जी-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, हम इन सभी मुद्दों पर वैश्विक सहमति के लिए काम करेंगे।
धन्यवाद।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2019-20 में जीईएम पर एक लाख करोड़ रुपये जीएमवी प्राप्त करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की
वाणिज्य एवं उद्योग तथा रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने एक बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 में जीईएम पर एक लाख करोड़ रुपये जीएमवी प्राप्त करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा की। वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश भी बैठक में उपस्थित थे। इनके अलावा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार, वाणिज्य और विदेश व्यापार महानिदेशालय सहित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी मामलों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली मंत्रालय के सचिवों ने भी बैठक में हिस्सा लिया।
श्री पीयूष गोयल ने जीईएम प्लेटफॉर्म के जरिए सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को जीईएम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। श्री गोयल ने जीईएम प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण को आसान बनाने का भी निर्देश दिया, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मंत्रालयों और राज्य सरकारों के विभागों को सुविधा हो।
समीक्षा बैठक के दौरान श्री पीयूष गोयल ने बैठक में मौजूद सचिवों के साथ चर्चा की कि रेल विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वास्थ्य क्षेत्र इत्यादि की आवश्यकताओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता ली जाए।