ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिजली, परिवहन और प्रमुख आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ण क्रियाशीलता को सुनिश्चित किया जा रहा है
23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2020 तक, रेलवे ने कोयले के 2.5 लाख से ज्यादा वैगनों और पेट्रोलियम उत्पादों के 17,742 वैगनों का परिवहन किया है
रेलवे के लगातार परिचालन के कारण, कोविड- 19 लॉकडाउन होने के बावजूद सभी विद्युत संयंत्रों और पेट्रोलियम डिपो के पास पर्याप्त स्टॉक रखा गया है
लॉकडाउन से संबंधित चुनौतियां होने के बावजूद, रेलवे कर्मचारी सभी बाधाओं के विरुद्ध परिणाम दे रहे हैं
भारतीय रेलवे द्वारा, कोविड-19 के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बिजली, परिवहन और मुख्य आधारभूत संरचना के क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी माल सेवाओं के माध्यम से महत्वपूर्ण कच्चे माल और ईंधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान, भारतीय रेलवे के कर्मचारी विभिन्न माल शेडों, स्टेशनों और नियंत्रण कार्यालयों में तैनात हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो।
रेलवे द्वारा लगातार परिचालन को ध्यान में रखते हुए, कोविड-19 लॉकडाउन होने के बावजूद सभी विद्युत संयंत्रों और पेट्रोलियम डिपो में पहले से ही पर्याप्त स्टॉक रख दिया गया है।
पिछले 12 दिनों में, 23 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2020 तक, रेलवे द्वारा कोयले के 2,50,020 वैगनों और पेट्रोलियम उत्पादों के 17,742 वैगनों  की लदाई और ढुलाई की गई है । विवरण निम्नानुसार हैं:
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क्रम सं.
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दिनांक
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वैगनों की संख्या
कोयला
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वैगनों की संख्या
पेट्रोलियम उत्पाद
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1.
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23.03.2020
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22473
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2322
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2.
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24.03.2020
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24207
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1774
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3.
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25.03.2020
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20418
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1704
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4.
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26.03.2020
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20784
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1724
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5.
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27.03.2020
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20488
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1492
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6.
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28.03.2020
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20519
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1270
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7.
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29.03.2020
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20904
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1277
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8.
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30.03.2020
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21628
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1414
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9.
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31.03.2020
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28861
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1292
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10.
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01.04.2020
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14078
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1132
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11.
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02.04.2020
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18186
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1178
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12.
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03.04.2020
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17474
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1163
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कुल
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250020
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17742
भारतीय रेलवे में बिजली, परिवहन और आधारभूत संरचना वाले क्षेत्रों और अन्य आवश्यक वस्तुओं को ईंधन देने वाली सामग्रियों के निर्बाध आवागमन की निगरानी करने के लिए, रेल मंत्रालय में एक आपातकालीन माल नियंत्रण केंद्र काम कर रहा है। माल ढुलाई पर उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। रेलवे द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग को दौरान कई टर्मिनल बिंदुओं पर पहले जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, उनका प्रभावी तरीके से समाधान किया जा रहा है। भारतीय रेलवे, गृह मंत्रालय के साथ राज्य सरकारों के संपर्क में है जिससे अगर परिचालन-संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होता है तो उसका समाधान किया जा सके।
एम/एके-
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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कला अकादमी में अमिताभ बच्चन रेट्रोस्पेक्टिव प्रारंभ
50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के सिलसिले में आज गोवा में कला अकादमी में आयोजित दादा साहब फाल्के पुरस्कार रेट्रोस्पेक्टिव का उद्घाटन किया गया। इस वर्ष 50वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अमिताभ बच्चन की पुरानी फिल्में दिखाई जा रही हैं, क्योंकि उन्हें इस वर्ष के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईएफएफआई 2019 में अमिताभ बच्चन की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक अलग भाग में अमिताभ बच्चन की 6 बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी।
इस अवसर पर श्री बच्चन ने कहा, ‘काफी अधिक विनम्र महसूस कर रहा हूं और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैंने यह हमेशा महसूस किया है कि मैं ऐसे सम्मान का पात्र नहीं हूं, लेकिन अनुग्रह और लगाव के साथ इसे विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं।’
आईएफएफआई स्वर्ण जयंती के बारे में उन्होंने कहा, ‘यह आईएफएफआई का 50वां संस्करण है और इसके अद्भूत आयोजन के लिए मैं भारत सरकार और आईएफएफआई की सराहना करता हूं। प्रत्येक वर्ष हम प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती हुई पाते हैं और फिल्मों की पसंद हमें विश्व के विभिन्न भागों के सृजनात्मक कार्यों को देखने का अवसर प्रदान करती हैं।’
सिनेमा को सार्वभौमिक माध्यम बताते हुए श्री बच्चन ने कहा कि फिल्में भाषा की सीमाओं से बाहर होती हैं। ‘जब हम अंधेरा हॉल में बैठते हैं, तब अपने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कभी भी जाति, नस्ल, रंग नहीं पूछते। हम एक समान फिल्म का आनंद लेते हैं एक तरह के व्यंग्य पर हंसते हैं और समान भावनाओं पर रोते-चिल्लाते हैं।’
उन्होंने कहा कि तेजी से खंडित हो रही दुनिया में सिनेमा जैसे कुछ माध्यम ही बचे हैं, जो एकता का दावा कर सकते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम लोगों को जोड़ने वाली फिल्में बनाना जारी रखेंगे।
जाने-माने अभिनेता ने कहा कि रंग, जाति और धर्म की पुरानी प्रथा तोड़नी होगी। ‘हमें एक समुदाय के रूप में सबको साथ लाना चाहिए, सृजनात्मकता की सराहना के लिए एक-दूसरे का हाथ थामना रखना चाहिए और इस विश्व को शांतिपूर्ण जगह बनाने के लिए आगे कदम बढ़ाना चाहिए।’
श्री बच्चन ने गोवा में की गई अपनी पहली फिल्म की शूटिंग को याद किया। उन्होंने कहा, ‘गोवा आना, घर आने जैसा है और मुझे यहां कार्य करने के अद्भुत अवसर मिले हैं और शूटिंग के दौरान गोवा की जनता का आतिथ्य सत्कार मिला है।’
रेट्रोस्पेक्टिव भाग में पहली फिल्म ‘पा’ दिखाई जाएगी। अन्य दिखाई जाने वाली फिल्में हैं- शोले, दीवार, ब्लैक, पीकू तथा बदला।
जल शक्ति मंत्रालय
फर्जी वेबसाइट के बारे में प्रेस नोट का विवरण
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण , विभाग के संज्ञान में यह बात आई है कि एक फर्जी वेबसाइट, https://niwrb-gov.org राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड के तहत प्रशासन अधिकारी, सींचपाल और सींचपाल पर्यवेक्षक के पदों के लिए भर्ती करने का दावा करती है।
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण विभाग की ओर से यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त वेबसाइट फर्जी है और राष्ट्रीय सिंचाई और जल संसाधन बोर्ड नामक कोई भी संगठन इस विभाग से संबंधित नहीं है।
जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास, और गंगा संरक्षण विभाग ने आगे की उचित कार्रवाई के लिए 22.06.2023 को साइबर क्राइम ऑनलाइन पोर्टल पर उपरोक्त फर्जी वेबसाइट के संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही, इस विभाग द्वारा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रत्युत्तर टीम  से फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक करने और वेबसाइट के मालिकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 41.69 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए गए
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.74 करोड़ से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध
केन्द्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण की गति में तेजी लाने तथा इसके दायरे को विस्तारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण उपलब्ध कराने का नया चरण 21 जून, 2021 से आरंभ हुआ। अधिक टीकों की उपलब्धता, बेहतर ढंग से योजना बनाने में राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सक्षम बनाने के लिए उन्हें अग्रिम रूप से टीका उपलब्ध कराने तथा टीका आपूर्ति को विवेकपूर्ण बनाने के जरिये टीकाकरण अभियान में तेजी लाई गई है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क टीका उपलब्ध कराने के माध्यम से उनकी सहायता करती रही है। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के सार्वभौमिकरण के नये चरण में, केन्द्र सरकार देश में टीका विनिर्माताओं द्वारा उत्पादित टीकों के 75 प्रतिशत की खरीद करेगी और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति  करेगी।
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टीकों की खुराकें
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आपूर्ति की गई
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41,69,24,550
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प्रक्रिया प्रगति में
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18,16,140
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खपत
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38,94,87,442
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शेष उपलब्ध
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2,74,37,108
अभी तक राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से 41.69करोड़ से अधिक  टीके उपलब्ध कराए गए हैं और 18,16,140 टीके उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है।
इनमें से अपव्यय सहित कुल 38,94,87,442 टीकों की  खपत हुई है।
राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा निजी अस्पतालों के पास अभी भी 2.74करोड़  से अधिक शेष तथा अप्रयुक्त टीके उपलब्ध है।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने डॉ. जाकिर हुसैन को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द ने आज राष्ट्रपति भवन में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति के साथ-साथ राष्ट्रपति भवन के अधिकारियों ने भी डॉ. जाकिर हुसैन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
वित्त मंत्रालय
सरकार उद्योग जगत की ‘ऋण पुनर्निर्धारण’ मांग पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है: वित्त मंत्री
श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘पारस्परिकता हमारी व्यापार वार्ताओं में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है; बैंक आपातकालीन ऋण सुविधा के तहत एमएसएमई को कर्ज देने से मना नहीं कर सकते हैं’
केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकार कोविड-19 के कारण पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों को ध्यान में रखकर उद्योग जगत की ऋण पुनर्निर्धारण मांग पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रही है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ  की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक  को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘पुनर्निर्धारण पर फोकस है। वित्त मंत्रालय इस पर सक्रिय रूप से आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। सैद्धांतिक रूप में, यह विचार कि पुनर्निर्धारण आवश्यक हो सकता है, इस पर गौर किया जा रहा है।’
सरकार की ओर से घोषित किए जा रहे सुधार उपायों पर व्यापक विचार-विमर्श के बारे में श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘घोषित किया जा रहा प्रत्येक कदम हितधारकों के साथ और सरकार के भीतर व्यापक सलाह-मशविरा के बाद ही उठाया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी कदम सिर्फ इसलिए विफल न हो जाए कि हमने आवश्यक संबंधित बदलाव नहीं किए। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ये समस्त कदम उठाए हैं कि इसका असर जमीनी स्तर पर नजर आए।’
सरकार द्वारा घोषित ‘आपातकालीन ऋण गारंटी योजना’ के तहत एमएसएमई को ऋण लेने में हो रही कठिनाइयों पर फिक्की के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘बैंक आपातकालीन ऋण सुविधा के दायरे में आने वाले एमएसएमई को ऋण देने से इनकार नहीं कर सकते हैं। यदि मना किया जाता है, तो ऐसे मामलों की सूचना दी जानी चाहिए। मैं इस पर गौर करूंगी।’
उद्योग जगत की ओर से की जा रही ऋण संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए ‘विकास वित्त संस्थान’ की स्थापना करने के फिक्की के सुझाव पर वित्त मंत्री ने कहा, ‘विकास वित्त संस्थान पर काम चल रहा है। इसका स्वरूप कैसा होगा, इस बारे में हम जल्द ही जान जाएंगे।’
व्यापार सौदों में पारस्परिकता की आवश्यकता पर विशेष जोर देते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा, ‘उन देशों के साथ पारस्परिकता व्यवस्थाएं करने के लिए कहा जा रहा है जिनके साथ अपने बाजार हमने खोल दिए हैं। हमारी व्यापार वार्ताओं में पारस्परिकता एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु या मुद्दा है।’
वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और अन्य उत्पादों पर जीएसटी दरें कम करने का निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि वित्त मंत्रालय आतिथ्य सेक्टर की मोहलत अवधि बढ़ाने या पुनर्निर्धारण की मांग पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘मैं आतिथ्य सेक्टर की मोहलत अवधि बढ़ाने या पुनर्निर्धारण की मांग को अच्छी तरह से समझती हूं। हम इस पर आरबीआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।’
फिक्की की अध्यक्ष डॉ. संगीता रेड्डी ने इस स्थिति से निपटने में सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण की सराहना की। डॉ. रेड्डी ने कहा, ‘वैसे तो सुधार या बेहतरी के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन कारोबारियों के परिचालन मापदंडों में इस बेहतरी को बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से निरंतर सहयोग की आवश्यकता होगी। विशेषकर बाजार की मांग को मजबूत करने और सामान्य मांग को बढ़ाने के लिए सहयोग की आवश्यकता है।’
फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री उदय शंकर ने धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि उनका चैंबर उद्योग जगत के समक्ष मौजूद चुनौतियों को कम करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 4 जनवरी को राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे
प्रधानमंत्री नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 4 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे। वह ‘नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल’ और ‘भारतीय निर्देशक द्रव्य’ राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला  की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे।
नेशनल एटॉमिक टाइमस्केल भारतीय मानक समय 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ देता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला नजदीकी परिवेश की वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी।
सम्मेलन के बारे में
नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2020 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला , नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, जो अपनी स्थापना के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सम्मेलन का विषय है, ‘मेट्रोलॉजी फॉर द इन्क्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन।
रक्षा मंत्रालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आईसीजी कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल एवं तटरक्षक मेडल को मंजूरी दी
15 अगस्त, 2022 को रात्रि 12 बजे से पहले सोशल मीडिया पर प्रकाशित / प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर भी हैं, ने स्वतंत्रता दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर विशिष्ट वीरता, कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण और विशिष्ट / सराहनीय सेवा के लिए निम्नलिखित भारतीय तटरक्षक कर्मियों को राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल  और तटरक्षक मेडल  को मंजूरी दे दी है।
राष्ट्रपति तटरक्षक मेडल 
आईजी श्री दिनेश राजपुत्रन, टीएम  
तटरक्षक मेडल 
कमांडेंट कुणाल चंद्रकांत नाइक 
तटरक्षक मेडल 
डीआईजी श्री प्रशांत कुमार शर्मा 
डीआईजी श्री पंकज वर्मा 
श्री प्रकाश, पीएसई , 07246-टी
(एमजी/एएम/एबी/एजे
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने भारत के किसानों की सराहना की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने “मन की बात” संबोधन में कहा कि कोविड संकट के दौरान, देश के किसानों ने शानदार सहनशीलता का परिचय दिया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि कृषि क्षेत्र मजबूत रहेगा, तो आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत रहेगी। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में, यह क्षेत्र कई प्रतिबंधों से मुक्त हुआ है और इसने कई मिथकों से भी मुक्त होने की कोशिश की है। उन्होंने हरियाणा के किसान श्री कंवर चौहान का उदाहरण साझा किया, जो मंडी के बाहर अपने फलों और सब्जियों के विपणन में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते थे, लेकिन 2014 में, फलों और सब्जियों को एपीएमसी अधिनियम से बाहर रखा गया, जिससे उन्हें बहुत फायदा हुआ। उन्होंने एक किसान उत्पादक संगठन का गठन किया और उनके गाँव के किसान अब स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न की खेती करते हैं और सीधे दिल्ली की आज़ादपुर मंडी, बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं एवं फ़ाइव स्टार होटलों को आपूर्ति करते हैं, जिससे उनकी आय में काफी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि इन किसानों को अपने फल और सब्जियां, कहीं भी तथा किसी को भी बेचने की सुविधा है और यही उनकी प्रगति की नींव है। अब पूरे देश में किसानों को उनके सभी प्रकार के उपज के लिए यह सुविधा प्रदान की गयी है।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के किसान उत्पादक संगठन - श्री स्वामी समर्थ फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड – का उदाहरण दिया, और एपीएमसी के दायरे से फलों और सब्जियों को बाहर रखने के कारण किसानों को होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पुणे और मुंबई में किसान स्वयं साप्ताहिक बाजार चला रहे हैं और बिचौलियों के बिना अपनी उपज सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने किसानों के एक समूह - तमिलनाडु बनाना फार्मर प्रोड्यूस कंपनी - के बारे में भी बात की, जिसने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फल और केले खरीदे और चेन्नई में इनकी आपूर्ति सब्जी कॉम्बो-किट के रूप में की। उन्होंने लखनऊ के “इरादा फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप” का उल्लेख किया, जिसने लॉकडाउन के दौरान, किसानों के खेतों से सीधे फलों और सब्जियों की खरीद की, और बिचौलियों से मुक्त होकर सीधे लखनऊ के बाजारों में इनकी बिक्री की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि नवाचारों और नई तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने गुजरात के एक किसान इस्माइल भाई का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपने परिवार द्वारा हतोत्साहित करने के बावजूद खेती की। उन्होंने ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग करते हुए आलू की खेती की - उच्च गुणवत्ता वाले आलू अब उनकी पहचान बन गए हैं, जिसे वे बड़ी कंपनियों को बिचौलियों के बिना सीधे बेचते हैं और भारी मुनाफा कमाते हैं। प्रधानमंत्री ने मणिपुर की सुश्री बिजय शांति की कहानी भी साझा की, जिन्होंने कमल की डंडी से धागा विकसित करने के लिए एक स्टार्ट-अप की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके प्रयासों और नवाचारों ने कमल की खेती और कपड़ा के क्षेत्र के लिए नए अवसरों का सृजन किया है।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला 11 मार्च को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे
केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर कल एनवाईपीएफ के राष्ट्रीय दौर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे
महोत्सव के तीन राष्ट्रीय विजेताओं को कार्यक्रम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा
लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला 11 मार्च, 2022 को संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  के तीसरे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित करेंगे। केन्द्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर 10 मार्च, 2022 को एनवाईपीएफ 2022 के राष्ट्रीय दौर के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्री निसिथ प्रमाणिक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। शीर्ष तीन राष्ट्रीय विजेताओं को भी समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा।
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव  का उद्देश्य युवाओं की आवाज सुनना है, जो आने वाले वर्षों में सार्वजनिक सेवाओं सहित अलग-अलग करियर अपनाएंगे। एनवाईपीएफ प्रधानमंत्री द्वारा 31 दिसम्बर, 2017 को अपने मन की बात कार्यक्रम में दिए गए विचार पर आधारित है। इस विचार से प्रेरणा लेते हुए, एनवाईपीएफ के पहले संस्करण का आयोजन ‘‘बी द वॉयस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सॉल्यूशन्स एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी’’ शीर्षक के साथ 12 जनवरी से 27 फरवरी, 2019 तक किया गया था। कार्यक्रम में कुल 88,000 युवाओं ने भाग लिया।
एनवाईपीएफ का दूसरा संस्करण ‘‘युवा-उत्साह नए भारत का’’ विषय के साथ 23 दिसम्बर, 2020 से 12 जनवरी, 2022 तक वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया था, जिसे देश भर में जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 23 लाख से अधिक युवाओं और हितधारकों ने देखा था।
एनवाईपीएफ का तीसरा संस्करण 14 फरवरी, 2022 को जिला स्तर पर वर्चुअल मोड में शुरू किया गया। 23 से 27 फरवरी, 2022 तक देश भर के 2.44 लाख से अधिक युवाओं ने जिला युवा संसदों के बाद राज्य युवा संसदों में भाग लिया। एनवाईपीएफ के तीसरे संस्करण का फाइनल 10 और 11 मार्च, 2022 को संसद भवन के केन्द्रीय पक्ष में आयोजित किया जाएगा। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 87 विजेताओं  को माननीय युवा मामले और खेल मंत्री और माननीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष संसद के केन्द्रीय कक्ष में उपस्थित होने का अवसर मिलेगा। राज्य युवा संसद  के 29 विजेताओं को 10 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय जूरी के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा जिसमें लोकसभा सांसद श्री भर्तृहरि महताब, डॉ. सत्य पाल सिंह, आईआरएस , श्रीमती अनु जे सिंह और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के वरिष्ठ सलाहकार श्री कंचन गुप्ता शामिल हैं। तीन शीर्ष राष्ट्रीय विजेताओं को 11 मार्च 2022 को समापन समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बोलने का अवसर मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय
गया में अधिकारियों के प्रशिक्षण अकादमी से 81 जेंटलमैन कैडेट्स ने प्रशिक्षण पूरा किया
गया में आज अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी  20वीं पासिंग आउट परेड के अवसर पर पारंपरिक सैन्य रूप में नज़र आया। आज तकनीकी प्रवेश योजना -38 के 81 अधिकारियों ने अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी , गया से अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, इनमें मित्र देशों के 09 अधिकारी और स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स -47 के 18 अधिकारी शामिल हैं। एससीओ कोर्स में 14 जेंटलमैन कैडेट भी शामिल थे जिन्हें असम राइफल्स में अधिकारियों के रूप में कमीशन प्रदान किया गया है। इसके अलावा, टीईएस-44 कोर्स के 60 जेंटलमैन कैडेट सैन्य कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिकंदराबाद, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, महू और कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, पुणे में इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए विभिन्न आर्मी कैडेट ट्रेनिंग विंग में गए। जेंटलमैन कैडेट्स ने अपने स्मार्ट और सिंक्रोनाइज्ड ड्रिल मूवमेंट से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ओटीए, गया के कमांडेंट, लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी परेड के निरीक्षण अधिकारी थे।
पासिंग आउट टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स में मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर रहने के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का पुरस्कार जेंटलमैन कैडेट आदित्य वंश आर्य को प्रदान किया गया और पासिंग आउट स्पेशल कमीशन ऑफिसर कोर्स में मेरिट के क्रम में प्रथम स्थान पर रहने के लिए सिल्वर मेडल अकादमी कैडेट एडजुटेंट धनेश ए.वी. को प्रदान किया गया। गुरेज़ कंपनी को एक कंपनी के रूप में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन के लिए ऑटम टर्म 2021 के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैनर से सम्मानित किया गया।
लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी ने नए कमीशन प्राप्त अधिकारियों से निस्वार्थ, समर्पित और पेशेवर सेवा प्रदान करके अपने राष्ट्र और अपने प्रशिक्षण संस्थान को गौरवान्वित करने का आग्रह किया। उन्होंने विद्वान योद्धा होने के महत्व और युद्ध के मैदान में असंख्य चुनौतियों के लिए अभिनव प्रतिक्रियाओं का नेतृत्व करने पर बल दिया ताकि विरोधियों से आगे निकल सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं का भी आह्वान किया कि वे अपने तकनीकी कौशल को बढ़ाकर युद्ध की तेजी से बदलती कार्यशैली के लिए खुद को और अपनी कमान के तहत सैनिकों को कंडीशन करें।
परेड देखने वाले गौरवशाली माता-पिता को बधाई देते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल जी ए वी रेड्डी ने कहा कि वे उन भाग्यशाली लोगों में से थे जिनके बेटों को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर मिलेगा जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं। अकादमी भूटान, श्रीलंका, लाओस और वियतनाम के विदेशी जेंटलमैन कैडेटों को अपनी-अपनी राष्ट्रीय सेनाओं के सफल सैन्य नेता बनने के लिए गुणवत्तापूर्ण सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। अकादमी में साथी जेंटलमैन कैडेट्स के साथ सौहार्द, राष्ट्रों के बीच सद्भावना पैदा करने में एक लंबा सफर तय करेगा।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि के तीसरे दिन, शासी निकाय की 9 वीं बैठक में प्लांट ट्रीटी के तीन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया
खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि  के 9वें सत्र के तीसरे दिन, शासी निकाय की 9 वीं बैठक में पादप संधि के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।
- भारत "फसल विविधता के संरक्षक" के रूप में समुदायों, किसान-संरक्षकों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है
शासी निकाय की 9 वीं बैठक में फसल विविधता के संरक्षण और निरंतर उपलब्धता में समुदायों, किसान-संरक्षकों और महिलाओं की "फसल विविधता के संरक्षक" के रूप में भूमिका को मान्यता देने के लिए "फसल विविधता के संरक्षकों का उत्सव मनाने" के बारे में एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।
- भारत ने एमएलएस की वृद्धि पर परामर्श के संचालन के लिए नेतृत्व की भूमिका ग्रहण की
शासी निकाय की 9 वीं बैठक में प्लांट ट्रीटी के बहुपक्षीय प्रणाली के कामकाज को बढ़ाने के उपायों के पैकेज पर शासी निकाय की 9 वीं बैठक के दौरान पूरी ना हो सकी बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए एक मसौदा प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए एक 'संपर्क समूह' की स्थापना की। पूर्ण चर्चा के दौरान एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए शासी निकाय की 9 वीं बैठक के प्रतिनिधियों ने संपर्क समूह की पहली अनौपचारिक बैठक की।
- भारत ने अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान  की वित्तीय स्थिति की ओर शासी निकाय की 9 वीं बैठक का ध्यान आकर्षित किया
अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान  'वन-अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह-सीजीआईएआर' का हिस्सा नहीं है, लेकिन संधि के अनुच्छेद 15 द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह-सीजीएआईआर जीनबैंक बना हुआ है। भारत ने मांग की कि शासी निकाय की 9 वीं बैठक के दौरान अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान-आईसीआरआईएसएटी जीनबैंक के निरंतर वित्त पोषण के मुद्दे पर विचार-विमर्श करे।
- भारत जैव विविधता पर कन्वेंशन-सीबीडी से स्वतंत्र प्लांट ट्रीटी में डिजिटल अनुक्रम सूचना पर विचार-विमर्श की मांग करता है
शासी निकाय की नौवीं बैठक में चर्चा की गई डिजिटल अनुक्रम सूचना  पर विचार के लिए एजेंडा 17 के अंतर्गत, भारत ने परिभाषा, दायरे, अधिकार क्षेत्र, कार्यान्वयन की प्रकृति और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान-आईटीपीजीआरएफए के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तंत्र की पहुंच तथा लाभ साझाकरण की स्पष्टता प्रदान करने के लिए तकनीकी विचार-विमर्श जारी रखने की आवश्यकता का समर्थन किया।
डिजिटल अनुक्रम सूचना-डीएसआई सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर समाधान करने के लिए एक कठिन मुद्दा रहा है। चूंकि आईटीपीजीआरएफए विचार-विमर्श सामग्री में अपेक्षाकृत आगे है और प्रकृति में व्यावहारिक है, इसलिए भारत ने तर्क दिया कि बहुपक्षीय प्रणाली वृद्धि पर चर्चाओं पर समझौता किए बिना डीएसआई मुद्दे को हल किया जाना चाहिए।
इसके अलावा भारत ने दोहराया कि आईटीपीजीआरएफए को डीएसआई मुद्दे को हल करने के लिए जैव विविधता पर कन्वेंशन  की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आईटीपीजीआरएफए विचार-विमर्श सामग्री में अपेक्षाकृत आगे है, दायरे में चित्रित और लागू करने में आसान है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी औरसऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अलसऊदके बीच टेलीफोन पर बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सऊदी अरब के क्राउन प्रिंसमहामहिम मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
दोनों नेताओं ने 2019 में स्थापित द्विपक्षीय रणनीतिक भागीदारी परिषद के कामकाज की समीक्षा कीऔर भारत-सऊदी भागीदारी के सतत विकास परसंतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार एवं निवेश में और अधिक विस्तार की अपनी इच्छा जाहिर कीऔर उन अवसरों को रेखांकित किया, जो भारतीय अर्थव्यवस्था सऊदी निवेशकों को प्रदान करती है।
दोनों नेता भारत और सऊदी अरब के बीच विशेष मित्रता और दोनों देशों के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क की भावना के अनुरूप, कोविड -19 महामारी के खिलाफ एक दूसरे के प्रयासों को समर्थन देना जारी रखने पर सहमत हुए। उन्होंने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों की भी समीक्षा की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने महामहिम क्राउन प्रिंस को भारत दौरे पर आने के अपने आमंत्रण को दोहराया।