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उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने आईसीएमआर से कहा कि वे मुर्गीपालन उद्योग पर कोरोनावायरस के प्रभाव के बारे में आशंकाओं का समाधान करें
कुक्कुट उत्पादक संघ ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की
कुक्कुट उद्योग की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया
उपराष्ट्रपति ने लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए सभी हितधारकों के सामूहिक प्रयासों का आह्वान किया
 के अध्यक्ष बहादुर अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें नोवल कोरोनो वायरस के प्रभाव के बारे में व्यापक आशंकाओं के मद्देनजर मुर्गीपालन क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।
उन्होंने राज्यसभा के सभापति को बताया कि मुर्गी पालन उद्योग के लिए खतरे के बारे में झूठी खबरें लोगों में घबराहट पैदा कर रही हैं और परिणामस्वरूप मुर्गी पालन उत्पादों की खपत में भारी कमी आई है।
अमेरिकी जीवविज्ञानी डॉ. ब्रूस लिप्टन का हवाला देते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि "कोरोना वायरस का डर वायरस से ही अधिक घातक है।"
उन्होंने कहा कि सभी प्रकार अफवाहों को रोकना चाहिए और उद्योग को सामान्य बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
उपराष्ट्रपति ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद  के महानिदेशक प्रो. बलराम भार्गव से भी बात की और आईसीएमआर को सलाह दी कि वे मुर्गे का मांस और अंडे के उपभोग पर लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए एक परामर्श जारी करें।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं और विक्रेताओं दोनों को आश्वस्त करने के लिए सही जानकारी का प्रसार आवश्यक है।
यह बताते हुए कि विशेष रूप से ग्रामीण भारत में लाखों किसान मुर्गी पालन क्षेत्र पर निर्भर हैं, उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को पोषण सुरक्षा प्रदान करने के अलावा किसानों के लिए द्वितीयक आय बनाने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
श्री नायडू ने इस बैठक में उपस्थित वित्त और कॉर्पोरेट कार्य राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर से इस मामले में कार्रवाई करने के लिए कहा।
उपराष्ट्रपति ने सभी हितधारकों से लोगों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए सामूहिक प्रयास करने को कहा।
श्री ठाकुर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार मामले की जांच करेगी और आवश्यकतानुसार कार्रवाई करेगी।
तेलंगाना पॉल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सांसद श्री रंजीत रेड्डी और ऑल इंडिया पॉल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन  के उपाध्यक्ष श्री सुरेश चित्तूरी भी उपस्थित थे।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
टेलीविजन के स्वर्णिम युग को फिर वापस लाने के लिए तैयार दूरदर्शन
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का केबल परिचालकों को निर्देश, अनिवार्य रूप से दिखाए जाएं दूरदर्शन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल
दूरदर्शन ने टेलीविजन पर उसके स्वर्णिम युग को फिर से लौटाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रुके रहने को ज्यादा आनंदप्रद बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में निम्नलिखित धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किए जाने की योजना हैः
1. चाणक्य : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर में रोजाना चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके 47 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा।
2. उपनिषद गंगा : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर के समय चिन्मय मिशन ट्रस्ट द्वारा निर्मित और डॉ. चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू किया जाएगा। चैनल पर इसके 52 एपिसोड दिखाने की योजना है।
3. शक्तिमान : डीडी नेशनल नेटवर्क पर अप्रैल, 2020 से रोजाना दोपहर 1 बजे से एक घंटे के लिए मुकेश खन्ना अभिनीत चर्चित धारावाहिक का प्रसारण शुरू करने की योजना है।
4. श्रीमान श्रीमती : डीडी नेशनल पर अप्रैल, 2020 से दोपहर 2 बजे से मार्कंड अधिकारी द्वारा निर्मित इस हास्य धारावाहिक का प्रसारण एक बार फिर से शुरू होगा।
5. कृष्णा काली : डीडी नेशनल पर रात 8.30 बजे से रोजाना इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू होगा। इसके 18 एपिसोड दिखाए जाने की योजना है।
इससे पहले 28 मार्च, 2020 से निम्नलिखित टीवी धारावाहिकों का प्रसारण शुरू हो चुका है।
1. रामायण : रामानंद सागर द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक के 78 एपिसोड  और 30 एपिसोड  का प्रसारण रोजाना डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात 9 बजे किया जा रहा है।
2. महाभारत : इस धारावाहिक के 97 एपिसोड  दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे प्रसारित किए जा रहे हैं।
3. ब्योमकेश बख्शी : इसके 52 एपिसोड पूर्वाह्न 11 बजे रोज एक घंटे के लिए प्रसारित किए जा रहे हैं।
4. सर्कस : शाहरुख खान अभिनीत इस धारावाहिक के 19 एपिसोड शाम को 8 बजे प्रसारित किए जा रहे हैं।
5. हम हैं ना : इसके 60 एपिसोड का प्रसारण 28.03.2020 से डीडी नेशनल नेटवर्क पर रोज रात 10 बजे किया जा रहा है।
6. तू तोता, मैं मैना : इस धारावाहिक के 26 एपिसोड का प्रसारण डीडी नेशनल नेटवर्क पर 28.03.2020 से रोजाना रात 10 बजे से शुरू हो गया है।
एक बार फिर इस बात का उल्लेख किया जाता है कि सभी डीटीएच/ केबिल परिचालकों के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क्स  अधिनियम के तहत डीडी चैनलों के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा चैनल को दिखाना अनिवार्य है। इन चैनलों को नहीं दिखाने पर अधिनियम की धारा 11, 12 और 18 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
अगर दर्शक इच्छित डीडी चैनल नहीं देख पा रहे हैं तो वे इस संबंध में निकट के दूरदर्शन केंद्र के प्रमुख से या ई-मेल ddpb.inform[at]gmail[dot]com पर शिकायत कर सकते हैं। इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस आदित्य ने घायल मछुआरों को बीच समुद्र में चिकित्सा सहायता पहुंचाई
मछली पकड़ने वाली नौका एफवी महोनाथन से आपदा संदेश मिलने पर तीन फरवरी, 2022 को गोवा से 75 नॉटिकल माइल्स दूर आईएनएस आदित्य ने गंभीर रूप से घायल मछुआरे को फौरन चिकित्सा सहायता मुहैया कराई। विपिन नामक मछुआरे का दायां हाथ बुरी तरह घायल हो गया था, जिसके कारण खून बहुत बह गया था और ऑक्सीन का स्तर कम हो गया था।
आईएनएस आदित्य तेजी से मौके पर पहुंच गया और घायल मछुआरे को ऑक्सीजन लगाकर तथा उसकी मरहम-पट्टी करके जहाज पर ले आया। जहाज जब मदद के लिये मौके पर पहुंचा, तो देखा गया कि विपिन के दायें हाथ की हड्डी टूट गई थी और कई उंगलियां जख्मी हो चुकी थीं। उसे फौरन जहाज पर चढ़ाकर खून रोकने का उपचार किया गया। साथ ही शरीर में रक्त प्रवाह को स्थिर कर दिया गया।
नाव पर सवार सभी लोगों को आईएनएस आदित्य ने जहाज पर ही पकाया गया भोजन दिया। घायल मछुआरे की हालत जब स्थिर हो गई, तो उसे अपने साथियों के पास वापस भेज दिया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किया
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, श्री राजेश भूषण ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम,सक्षम  का शुभारंभ किया।
यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान  नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है।
देश के सभी स्वास्थ्य से जुड़े पेशेवरो के लिए सक्षम ऑनलाइन प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने का एक समर्पित और एकीकृत मंच है। यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के तृतीयक देखभाल से लेकर महानगरों के कॉर्पोरेट अस्पतालों तक के स्वास्थ्य पेशेवरों का समावेशी रूप से दक्षता-उन्नयन सुनिश्चित करेगा।
वर्तमान में सक्षम: एलएमआईएस 200 से अधिक नागरिक स्वास्थ्य और 100 से अधिक नैदानिक चिकित्सा को वर्चुअल माध्यम से चला रहा है। स्वास्थ्य पेशेवर भी https://lmis.nihfw.ac.in/ के माध्यम से इस पोर्टल पर इन पाठ्यक्रमों के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने और मूल्यांकन मानदंडो को पूरा करने के बाद प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं।
विशेष सचिव  श्री एस गोपालकृष्णन, संयुक्त सचिव  डॉक्टर मनस्वी कुमार, निदेशक एनआईएचएफडब्ल्यू, डॉ धीरज शाह, उप निदेशक एनआईएचएफडब्ल्यू सुश्री निधि केसरवानी, डीन एनआईएचएफडब्ल्यू डॉ वीके तिवारी, डॉ संजय गुप्ता, डॉ पुष्पांजलि, डॉ डी के यादव तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और एनआईएचएफडब्ल्यू के कई वरिष्ठ अधिकारी इस मौके पर उपस्थित थे
रक्षा मंत्रालय
भारतीय नौसेना पोत सह्याद्री ने प्रथम भारत-इंडोनेशिया-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया
हिंद-प्रशांत में तैनाती मिशन के तहत भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित युद्धपोत आईएनएस सह्याद्री ने 20 से 21 सितंबर 2023 तक रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाजों और विमानों के साथ पहले त्रिपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया।
त्रिपक्षीय अभ्यास ने तीन समुद्री देशों को अपनी साझेदारी को मजबूत करने और एक स्थिर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित हिंद-प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए अपनी सामूहिक क्षमता में सुधार करने का अवसर प्रदान किया। इस अभ्यास ने भाग लेने वाली नौसेनाओं को एक-दूसरे के अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठाने का अवसर भी प्रदान किया। चालक दल के प्रशिक्षण और अंतरसंचालनीयता को बढ़ाने के लिए जटिल सामरिक और युद्धाभ्यास, क्रॉस-डेक दौरे और इंटीग्रल हेलीकॉप्टरों की क्रॉस-डेक लैंडिंग आयोजित की गईं।
आईएनएस सह्याद्रि, स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रोजेक्ट-17 श्रेणी के मल्टीरोल स्टेल्थ फ्रिगेट्स का तीसरा पोत है, जो मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में निर्मित किया गया है। इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर के पास है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय सेना ने 09 अक्टूबर 2021 को 72 वां प्रादेशिक सेना दिवस मनाया
प्रादेशिक सेना ने 09 अक्टूबर 2021 को अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया। इस पवित्र अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल प्रीत मोहिंदर सिंह, महानिदेशक प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर को मनाने के लिए देशभर में कई स्मरणीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।
प्रादेशिक सेना अपने वर्तमान स्वरूप में तब अस्तित्व में आई जब18 अगस्त, 1948 को प्रादेशिक सेना अधिनियम लागू किया गया। शुरुआत में प्रादेशिक सेना में इन्फैंट्री, बख्तरबंद कोर, एयर डिफेंस तोपखाने, सिग्नल, आपूर्ति और अन्य विभागीय इकाइयाँ शामिल थीं। इसे औपचारिक रूप से पहले गवर्नर जनरल श्री सी राजगोपालाचारी द्वारा 09 अक्टूबर 1949 को बनाया गया था, जिसे तब से प्रादेशिक सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है ।
प्रादेशिक सेना में सन्स ऑफ सॉयल की अवधारणा पर आधारित होम और हर्थ बटालियन के अलावा भारतीय सेना की विभिन्न रेजीमेंटों से संबद्ध अनेक इकाइयाँ हैं। जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा के रखरखाव के लिए इंजीनियर टीए बटालियन तैनात हैं। प्रादेशिक सेना में 10 पारिस्थितिक टीए बटालियन भी हैं जो देश के पारिस्थितिक पर्यावरण की बहाली के लिए जिम्मेदार हैं जो बीहड़ और दुर्गम इलाके में वृक्षारोपण करती हैं, आर्द्रभूमि के पुनर्जीवन के लिए काम करती हैं, जल निकायों को बहाल करती हैं और चेक बांधों का निर्माण करके जल संरक्षण के उपाय करती हैं। इसके अलावा कुछ टीए बटालियन भारतीय रेलवे, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में विशेषज्ञ कार्य भी करती हैं।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
श्री हरदीप सिंह पुरी ने नवा रायपुर, छत्तीसगढ़ में नये केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया
केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में नए केंद्रीय सचिवालय भवन का उद्घाटन किया। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग  द्वारा 66.91 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस भवन में केंद्र सरकार के 15 विभागों को जगह दी जाएगी जिससे सालाना चार करोड़ रुपये के किराये की बचत होगी।
इस अवसर पर श्री पुरी ने अपने संबोधन में भवन में हरित और ऊर्जा कुशल सुविधाओं को शामिल करने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की सराहना की। इनमें 100 किलोवाट विद्युत क्षमता वाले रूफटॉप सोलर पैनल, एलईडी फिटिंग और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनसे संसाधनों के संरक्षण में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने पिछले 167 वर्षों से राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिछले सात वर्षों से विभाग न केवल गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि उन्हें निर्धारित समय और स्वीकृत बजट के भीतर पूरा भी कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इसी तरह के कार्य प्रारूप का दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। श्री पुरी ने नवीनतम भवन और निर्माण प्रौद्योगिकियों को शामिल करने और उन स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने का भी आह्वान किया जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हों।
नवा रायपुर में बना नया केंद्रीय सचिवालय भवन 11,476 वर्ग मीटर के एक भूखंड पर बनाया गया है, जिसमें 17,846 वर्ग मीटर का बिल्ट-अप एरिया है। भवन में पांच मंजिलें और बेसमेंट है। इसमें 800 अधिकारियों के काम करने की जगह और 192 वाहनों की पार्किंग क्षमता है। इमारत में तीन-सितारा गृह रेटिंग है, क्योंकि इसमें पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सुविधाओं को अपनाया गया है। यह जीपीआरए आवास परिसर से सिर्फ 1.5 किमी की दूरी पर स्थित है, और इससे सरकारी अधिकारियों के आने-जाने में लगने वाले समय की काफी बचत होगी।
सीपीडब्ल्यूडी के महानिदेशक  श्री शैलेंद्र शर्मा और सीपीडब्ल्यूडी, राज्य तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
के. गौधामन के उद्यम को एमएसएमई की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के माध्यम से सफलता के पंख मिले
अपने देश के विकास के प्रति वचनबद्ध होने और एक उद्यमी बनने का सपना मन में लिए, श्री के. गौधामन ब्रिटेन से चेन्नई लौट आये। हालांकि वह एक इंजीनियर होने के साथ-साथ मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी हैं, लेकिन उनका उद्यमी बनने का सफर आसान नहीं था। इस यात्रा का शुरुआती चरण गौधामन के लिए बहुत ही भावनात्मक और कठिन समय था क्योंकि अपने व्यवसाय के लिए धन की व्यवस्था करते-करते उन्हें अपनी मां के गहने गिरवी भी रखने पड़े। उनका उद्यम आज सीजेड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के रूप में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय से सहयोग मिला, जिसने उनके व्यवसाय को उपलब्धि के एक नए स्तर पर पहुंचा दिया।
श्री गौधामन बताते हैं कि एमएसएमई/एनएसआईसी गए थे। वहां उनसे कहा गया कि यदि आप दुनिया भर में अपने उद्यम को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना का उपयोग कर सकते हैं। सीजेड स्मार्ट मोबिलिटी सॉल्यूशंस आज विश्व स्तर पर एक जाना-माना ब्रांड है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री गोयल ने कहा सरकार छोटे शहरों में उन्नत इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करेगी
डेटाबेस-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों वाले स्टार्टअप्स के लिए अब किसी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं है: श्री गोयल
भारतीय स्टार्टअप्स को अब उनके नवाचारों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहा है : श्री गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री, श्री पीयूष गोयल द्वारा आज आईआईटी, मद्रास को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास का प्रतीक बनाने और साथ ही साथ इसे 'स्टार्टअप इंडिया' का ध्वजवाहक बनाने का आह्वान किया गया। श्री गोयल ने कहा कि हमारे देश के स्टार्टअप्स हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं और नए विचारों के साथ सरकार भी सलाहकार परिषद में लगातार काम कर रही है।
आईआईटी, मद्रास द्वारा आयोजित किए गए “ई-समिट 2022 - डिसरप्शन इन वेन्स” में मुख्य भाषण देने के पश्चात छात्रों के साथ बातचीत करते हुए श्री गोयल ने कहा, “90 यूनिकॉर्न, अपने आप में, हमारे उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जिसके साथ हमारे स्टार्टअप आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर, विश्वसनीयता के बहुत ही उच्च स्तर के साथ इन स्टार्टअप्स ने अपने लिए एक अच्छा नाम कमाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे बढ़ने के साथ-साथ इनमें ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन भी आएगा।”
श्री गोयल ने कहा कि मापनीय और अच्छे विचारों वाले स्टार्टअप्स के अलावा डेटाबेस-प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों में लगे हुए स्टार्टअप्स के लिए अब किसी प्रकार की वित्तीय बाधा नहीं है।
उन्होंने कहा, “हमारे स्टार्टअप्स अपने नवाचार के लिए पहले से कहीं बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से, पटल पर ज्यादा पैसा मौजूद है, जो स्टार्टअप्स के लिए आवश्यक है चाहे वह सीड कैपिटल हो या प्रारंभिक पूंजी या फंड जुटाने वाले विभिन्न चरण हों, यहां कई संभावनाएं उपलब्ध हैं। मुझे बताया गया है कि कई मामलों में स्टार्टअप्स विंडो शॉपिंग करते हैं जिनसे उनको पैसे लेना है, उनका वे चुनाव करते हैं, हमने देखा है कि कुछ वर्षों पहले तक ऐसा कुछ भी नहीं था जब स्टार्टअप्स पूंजी प्राप्त करने की कोशिश करते थे।”
श्री गोयल ने कहा कि सरकार नए और विकसित होते छोटे शहरों और नगरों में उन्नत इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री गोयल ने कहा, "अब कई मायनों में हमारी प्रौद्योगिकी और नवाचार की गुणवत्ता विश्वस्तरीय है, हम दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं हैं। यह अपने आप में अतीत से वर्तमान में हुआ एक बहुत बड़ा विकास है।"
श्री गोयल ने प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का जिक्र करते हुए आईआईटी के छात्रों का उत्साहवर्धन किया और कहा, "मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें और अगर आप पिछड़ते भी हैं तो उठें और फिर से शुरू करें!"
रक्षा मंत्रालय
एमआरएसएएम फायरिंग अभ्यास
 के पहले फायरिंग अभ्यास के साथ ही वायु युद्ध प्रतिरोध क्षमता में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि और चेन्नई ने पश्चिमी समुद्र तट पर यह अभ्यास किया। अभ्यास के तहत विस्तारित दूरी वाले विभिन्न हवाई टारगेट को अवरोधित करने के लिए दोनों जहाजों की मिसाइलों को एक जहाज के द्वारा नियंत्रित किया गया। फायरिंग का यह अभ्यास भारतीय नौसेना, डीआरडीओ और इस्रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया।
अभ्यास का सफलतापूर्वक संचालन, सभी हितधारकों द्वारा कई वर्षों से किए जा रहे प्रयासों का परिणाम है। इस्रायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सहयोग से डीआरडीएल हैदराबाद और डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से इस मिसाइल को विकसित किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने एमआरएसएएम का निर्माण किया है।
जमीन से हवा में मार करने वाले इन मिसाइलों को कोलकाता वर्ग के विध्वंशकों में लगाया जा सकता है और भारतीय नौसेना के भविष्य के सभी युद्धपोतों में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सफलता के साथ ही भारतीय नौसेना उस नौसेना समूह में शामिल हो गई है, जिसके पास यह विशिष्ट क्षमता है। भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता अधिक प्रभावशाली हो गई है।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
ऋषिकेश के एम्स में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के कल्याण हेतु 'बाल बसेरा' परियोजना
सीपीडब्ल्यूडी के सहयोग से ऋषिकेश के एम्स में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के कल्याण के लिए एक परियोजना, क्रेच का उद्घाटन सीपीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन की अध्यक्षा श्रीमती दीपा सिंह के द्वारा 09 सितम्बर, 2019 को प्रात: 11.00 बजे किया जाएगा। बाल बसेरा में लगभग 35 बच्चों की देखभाल की जा सकेगी और इसे सीपीडब्ल्यूडीओडब्ल्यूएद्वारा संचालित किया जाएगा। एम्स ऋषिकेश परियोजना का क्रियान्वयन सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है।
सीपीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन, एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैऔर यह पिछले 48 वर्षों से समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक कल्याण की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। यह एसोसिएशन सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के अलावा मानवीय कार्यों में जुटे संगठनों को धन उपलब्ध कराने के साथ-साथ बड़ी संख्या में बाल बसेरों का प्रबंधन और निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन कर रही है। यह एसोसिएशन नई दिल्ली में एक व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, एक डे केयर सेंटर और एक प्री नर्सरी स्कूल का भी संचालन कर रही है।
सीपीडब्ल्यूडीने सीपीडब्ल्यूडीऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन के साथ व्यापक स्तर एवं पैन इंडिया आधार पर औपचारिक एवं संगठित तरीके से निर्माण स्थलों पर स्वास्थ्य शिविरों और क्रेच प्रबंधन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि श्रमिक और उनके बच्चे स्वस्थ और कार्यशील जीवन का निर्वाह कर सकें।
संसदीय कार्य मंत्रालय
श्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के आगामी मानसून सत्र के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों की तैयारियों की समीक्षा की
संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद के आगामी मानसून सत्र, 2022 के लिए विधायी एवं सरकारी कामकाज की अन्य मदों की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। मानसून सत्र, 2022 के दौरान कुल 26 दिनों की अवधि में 18 बैठकें होंगी।
इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने-अपने प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित कामकाज पर आवश्यक जानकारियां दीं।
इस बैठक की तैयारी के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों ने विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तावित विधायी और अन्य मदों की समीक्षा के लिए 04 जुलाई, 2022 को विधायी विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा उद्योग में नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों की संस्कृति को बढ़ावा
‘मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति’  को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ  के बीच 9 जुलाई को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईपीएफसी और एनआरडीसी के बीच साझेदारी से भारतीय रक्षा उद्योग में नवाचार और बौद्धिक संपदा अधिकारों  की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में रक्षा मंत्रालय के प्रयासों को प्रोत्साहन देने के साथ ही इन प्रयासों में किसी तरह की कमी को भी दूर किया जा सकेगा।
भारतीय रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में नवाचार की संस्कृति को विकसित करने के उद्देश्य से मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की शुरुआत की गई थी। इस मिशन के तहत, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय  के तत्वावधान में एक बौद्धिक संपदा सुविधा प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, जिसने एक साल के भीतर ही 12,000 से अधिक कर्मियों को आईपीआर का प्रशिक्षण देने का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और उन्हें 1000 से अधिक नए आईपीआर आवेदन दाखिल करने का अवसर प्रदान किया है।
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति की कार्य योजना 2019-20 को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के साथ ही सशस्त्र बलों के अतिरिक्त 20,000 कर्मियों को भी रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में बैाद्धिक संपदा संस्कृति की प्रासंगिकता से अवगत कराना और प्रशिक्षित करना तथा रक्षा क्षेत्र को नए विचारों और नवाचार का भरपूर इस्तेमाल कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विस्तृत रूप रेखा तैयार करना भी है।
रक्षा मंत्रालय
14वीं भारतीय नौसेना  – रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  स्टाफ वार्ता 11-13 अप्रैल, 2022 को आयोजित की गई
14वीं भारतीय नौसेना  – रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना  स्टाफ वार्ता 11-13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक की सह-अध्यक्षता आरएएन के नौसेना उप-प्रमुख रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ और भारतीय नौसेना के एसीएनएस  रियर एडमिरल जे सिंह ने की।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सरकार के हाइड्रोग्राफर कमोडोर स्टीवर्ट ड्यूने ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहीं, इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की सक्रिय भागीदारी देखी गई। इसमें प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें समुद्री परिचालन, सूचना विनिमय और प्रशिक्षण शामिल थे। इसमें दोनों पक्षों ने समुद्री मोर्चे पर उभरती चुनौतियों के बीच दोनों नौसेनाओं की बढ़ती हुई आपसी सहयोग को भी स्वीकार किया और आईओआर में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में सहयोग व अंतर-परिचालनीयता बढ़ाने पर सहमत हुए।
14वीं भारतीय नौसेना – रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना स्टाफ वार्ता के बाद रियर एडमिरल क्रिस्टोफर स्मिथ ने 13 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली स्थित साउथ ब्लॉक में भारतीय नौसेना के उप-प्रमुख वाइस एडमिरल संजय महिंद्रु के साथ बातचीत की।
जल शक्ति मंत्रालय
जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण पर फोकस के साथ जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन किया
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की प्रगति की मध्यावधि समीक्षा के क्रम में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में इस मिशन की स्थिति की समीक्षा की गई। जल शक्ति मंत्रालय केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन  के तहत ग्रामीण घरों में सभी तक नल कनेक्शन की पहुंच के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का आकलन कर रहा है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध कराना है।
लद्दाख में 191 ग्राम पंचायत, 288 गांव, 1,421 बस्तियों में लगभग 44,082 ग्रामीण परिवार रहते हैं। राज्य ने 2021-22 तक यहां के ग्रामीण इलाकों में 100 प्रतिशत तक नल जल कनेक्शन पहुंचाने की योजना बनाई है। इसे प्राप्त करने के लिए, केंद्र शासित प्रदेश को अपने मौजूदा जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे का प्रयोग करना होगा। लद्दाख के 254 गांवों में पाइप द्वारा जल आपूर्ति प्रणाली मौजूद है। इस केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन बचे हुए घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए मौजूदा पाइप जल आपूर्ति प्रणाली में सुधार का काम कर रहा है।
इस बैठक में ग्रामीण कार्य योजना और ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समिति  के संविधान की तैयारी जैसे मामलों पर प्रकाश डाला गया। बैठक में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना, कार्यान्वयन और संचालन व रख-रखाव में स्थानीय समुदाय की मदद के लिए स्वैच्छिक संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सहयोगी एजेंसी के रूप में जोड़ने पर जोर दिया गया। लद्दाख को ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया। इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षित मानव संसाधन का समूह बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पर फोकस करने के लिए भी कहा गया जो कि जल आपूर्ति प्रणाली के कार्यान्वयन और संचालन व रख-रखाव में काफी मददगार होगी। केंद्र शासित प्रदेश को पेयजल स्रोतों के अनिवार्य कैमिकल परीक्षण और जीवाणु विज्ञान संबंधित परीक्षण की सलाह दी गई। जल गुणवत्ता परीक्षण इस मिशन के तहत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।
साल 2020-21 में, लद्दाख को जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु 352.09 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लद्दाख से आग्रह किया गया कि पेयजल स्रोतों, जल संचयन, ग्रे वाटर मैनेजमेंट को सुदृढ़ बनाने जैसे कार्यों के लिए फंड को मनरेगा, एसबीएम, स्थानीय क्षेत्र विकास फंड आदि के साथ ग्रामीण स्तर पर प्रयोग करने की योजना बनाई जाए ताकि उपलब्ध धन का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके।
समुद्रतल से 3,000-3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में वार्षिक वर्षा औसत से कम 50 मिमी होती है। उच्च हिमालय के इस शुष्क क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही और जलवायु परिवर्तन की वजह से पेयजल के लिए सतत प्रणाली की स्थापना और रखरखाव पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जल जीवन मिशन ‘हर घर जल’ की अवधारणा के साथ इस मामले को समग्र रूप से संबोधित करने का अनूठा अवसर प्रदान करता है ताकि लोगों के जीवन में सुधार आए।