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मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
देश में एविएन फ्लू की स्थिति
27 जनवरी, 2021 तक मुर्गियों के लिए 9 राज्यों  में और कौओं/ प्रवासी/ जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों  में एविएन फ्लू  के प्रकोप की पुष्टि हुई है।
महाराष्ट्र के नांदेड़, सोलापुर, पुणे, अहमदनगर, बुलढाणा, अकोला, नासिक और हिंगोली जिलों; गुजरात के भावनगर जिले और छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से लिए गए मुर्गियों के नमूनों में एविएन फ्लू की पुष्टि हुई है।
इसके अलावा, उत्तराखंड ; जूनागढ़  के तीतर में कौओं में और बीड  में मोर में एविएन फ्लू की पुष्टि हुई है।
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रभावित इलाकों में नियंत्रण और रोकथाम अभियान  चलाया जा रहा है। ऐसे स्थानों में निगरानी कार्य जारी है, जहां मुर्गियों को छोड़कर पक्षियों की अन्य प्रजातियों में सकारात्मक परिणाम दर्ज किए गए हैं।
कार्ययोजना के मुताबिक उन किसानों को मुआवजे का भुगतान किया गया है, जिनके पोल्ट्री पक्षियों, अंडों और पोल्ट्री चारे को राज्य द्वारा फेंक/ निस्तारित कर दिया गया है।
पशुपालन और डेयरी विभाग , भारत सरकार ने अपनी एलएच एंड डीसी योजना के एएससीएडी घटक के अंतर्गत 50:50 हिस्सेदारी के आधार पर राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों को धनराशि उपलब्ध कराता है। महाराष्ट्र सरकार ने बर्ड फ्लू रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पोल्ट्री और अन्य पक्षी, अंडे और पोल्ट्री चारा निकालने व संक्रमित क्षेत्र की 1 किलोमीटर परिधि के भीतर रोग नियंत्रण पर आने वाली परिचालन लागत के लिए 130 लाख रुपये के मुआवजे को स्वीकृति दी है।
सभी राज्य एविएन फ्लू 2021 के निवारण, नियंत्रण और रोकथाम के लिए संशोधित कार्य योजना के आधार पर सभी राज्य/ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा लागू नियंत्रण उपायों के संबंध में विभाग को दैनिक आधार पर सूचनाएं दी जा रही हैं। विभाग सोशल मीडिया  सहित कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एआई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है।
रक्षा मंत्रालय
अहमदाबाद में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 135वीं बैठक का आयोजन; पूरे देश में अपतटीय सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया गया
भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक, राकेश पाल की अध्यक्षता में 01 सितंबर 2023 को अहमदाबाद में अपतटीय सुरक्षा समन्वय समिति  की 135वीं बैठक का आयोजन किया गया। इस समिति ने देश के अपतटीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की तैयारियों और प्रभावशीलता की समीक्षा की। बैठक में भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, भारतीय वायु सेना, ओएनजीसी, डीजीएच, डीजी शिपिंग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और डीआरडीओ सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
ओएससीसी का गठन 1978 में अपतटीय सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु और प्रभावशाली बनाने के लिए किया गया। ओएससीसी शीर्ष नीति बनाने वाला निकाय है, जो भारत में अपतटीय सुरक्षा की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए प्रत्येक छह माह में बैठक का आयोजन करता है।
बैठक को संबोधित करते हुए, ओएससीसी के अध्यक्ष ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए ईईजेड के एक बड़े हिस्से को खोलने और अन्वेषण एवं उत्पादन गतिविधियों के विस्तार के लिए सरकार की पहलों पर प्रकाश डाला। महानिदेशक राकेश पाल ने सुरक्षित वातावरण में इन गतिविधियों को आसान बनाने के लिए केंद्रित और निरंतर अपतटीय सुरक्षा प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।
इस वर्ष जून में गुजरात के ओखा में आए बहुत गंभीर चक्रवात बिपरजॉय के दौरान जैकअप रिग "की सिंगापुर" पर फंसे हुए कर्मियों को बचाने वाली घटना पर प्रकाश डालते हुए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक ने अत्यधिक प्रतिकूल मौसम में 50 कर्मियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव एजेंसियों, विशेष रूप से आईसीजी के प्रयासों की सराहना की और चक्रवाती मौसम में तेल प्लेटफार्मों पर पुरुषों और सामग्री की सुरक्षा के लिए एसओपी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के कारण उत्पन्न हो रही सुरक्षा चुनौतियों पर चिंता व्यक्त करते हुए, श्री राकेश पाल ने एंटी-ड्रोन समाधान जैसी आधुनिक तकनीक की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे खुद को विकसित होने वाले समुद्री खतरे के माहौल के अनुकूल बनाया जा सके और अपतटीय सुरक्षा प्रयासों को मजबूत किया जा सके।
अध्यक्ष ने दुर्घटनाग्रस्त पोत 'अल-अजहर-1' का पता लगाने में अपतटीय सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया और किसी भी अप्रिय घटना से बचने में आईसीजी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इसने एक मंच के रूप में ओएससीसी के कामकाज की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत का पहला सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी सम्मेलन ग्लोबल बायो-इंडिया समिट, 2019 संपन्न
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग में सचिव डॉ. रेणु स्वरूप ने कहा, जीबीआई अब एक वार्षिक कार्यक्रम होगा
भारत का पहला सबसे बड़ा जैव-प्रौद्योगिकी हितधारकों का समूह- ग्लोबल बायो-इंडिया  समिट, 2019 आज यहां संपन्न हुआ।
इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव-प्रौद्योगिकी विभाग  ने अपने सार्वजनिक उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद  के साथ मिलकर किया। इस आयोजन के लिए अन्य भागीदारों में भारतीय उद्योग परिसंघ , एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एंटरप्राइजेज  और इन्वेस्ट इंडिया शामिल थे।
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव एवं बीआईआरएसी की चेयरपर्सन डॉ रेणु स्वरूप ने कहा कि इस मेगा इवेंट की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर विभाग सभी हितधारकों के समर्थन से जीबीआई को एक वार्षिक कार्यक्रम में बदलने की योजना बना रहा है।
जैव-प्रौद्योगिकी को तेजी से उभरने वाला क्षेत्र माना गया है जो 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान कर सकता है।
इस सम्मेलन ने जैव-औषधि, जैव-कृषि, जैव-औद्योगिक, जैव-ऊर्जा और जैव-सेवाएं एवं संबद्ध क्षेत्रों की प्रमुख चुनौतियों पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता को प्रदर्शित करने, पहचान बनाने, अवसरों का सृजन करने और विचार-विमर्श करने का अवसर प्रदान किया।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
श्री अनुराग ठाकुर ने आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया
केन्द्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं से स्वच्छ, सुंदर, सशक्त राष्ट्र बनाने की पहल करने को कहा
राष्ट्रीय युवा महोत्सव एकता और अखंडता का प्रतीक है क्योंकि यह पूरी तरह से भारत का लघु रूप बनाता है: श्री अनुराग ठाकुर
केन्द्रीय युवा कार्य, खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को पांच दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया था।a
केन्द्रीय युवा कार्य,खेल और सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने युवाओं को वाई-20 वार्ता और वाई-20 वॉक में शामिल होकर जी-20 नेताओं के लिए दस्तावेज तैयार करने के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर समाधानों के सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया।
मंत्री ने युवा पीढ़ी से एक स्वच्छ, सुंदर, सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए सरकार की पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने का आग्रह किया। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न युवा कल्याणकारी उपायों की रूपरेखा बताते हुए श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आग्रह किया कि इन उपायों का राष्ट्र निर्माण में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
उन्होंने हुबली-धारवाड़ में हरित महोत्सव के रूप में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव के सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त की। मंत्री ने स्वच्छ भारत के निर्माण के लिए जीवन में कचरा कम करने की पहल की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से इस संबंध में संकल्प लेने का आह्वान किया।
श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव एकता और अखंडता का प्रतीक है क्योंकि यह पूरी तरह से भारत का एक लघु रूप बनाता है। खेल मंत्री ने युवा प्रतिनिधियों से उन संदेशों को दूसरों के साथ साझा करने के लिए कहा जो वे युवा उत्सव से लेकर जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि देश ने लगभग सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि और प्रगति हासिल की है। इस अवसर पर 19 व्यक्तियों और छह संगठनों को विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए 2019-20 के राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए।
इस अवसर पर कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई, केन्द्रीय कोयला और खान और संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी, युवा कार्य और खेल मंत्रालय के निर्वाचित प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
आईएफएस अधिकारी प्रशिक्षुओं को पर्यावरण कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा  प्रदान करने के लिए आईजीएनएफए, देहरादून और एनएलएसआईयू, बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
भारतीय वन सेवा  अधिकारी प्रशिक्षुओं को पर्यावरण कानून में स्नातकोत्तर डिप्लोमा  प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी , देहरादून और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी , बेंगलुरु के बीच आज एनएलएसआईयू परिसर, बेंगलुरु में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन पर वन महानिदेशक और विशेष सचिव, श्री सी.पी.गोयल आईएफएस की उपस्थिति में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी , देहरादून के निदेशक डॉ. भारत ज्योति आईएफएस और एनएलएसआईयू के कुलपति, डॉ. सुधीर कृष्णस्वामी ने हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन प्रीमियर लॉ स्कूल के संकाय द्वारा अधिकारियों को अपेक्षित कानूनी ज्ञान प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह पर्यावरण और वानिकी क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को पर्यावरण कानूनों के क्षेत्र में प्रशिक्षित और सक्षम अधिकारियों का एक पूल भी उपलब्ध कराएगा साथ ही पर्यावरण एवं वन क्षेत्र पर केंद्र और राज्य के कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विषय भी उपलब्ध कराएगा।
यह पाठ्यक्रम आईजीएनएफए, देहरादून में एनएलएसआईयू संकाय द्वारा संचालित किया जाएगा और अधिकारी प्रशिक्षुओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रम की कार्यक्रम अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। समझौता ज्ञापन प्रारंभ में 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा।
भारत में पर्यावरण न्यायशास्त्र तेजी से विकसित हो रहा है। यह अधिनियमित किए गए पर्यावरणीय कानूनों की संख्या और उच्च न्यायालयों द्वारा जारी किए जा रहे विभिन्न निर्देशों में भी परिलक्षित होता है। इसलिए, यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि वन और पर्यावरण नौकरशाही इन मुद्दों पर बेहतर तरीके से सुसज्जित और अद्यतन हो। यह भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी के अनुरूप भी है, जिसका उद्देश्य भारत में सिविल सेवाओं का क्षमता निर्माण करना है।
अभी तक वन अधिकारियों की कानूनी शिक्षा आंतरिक विशेषज्ञों द्वारा संचालित की जाती थी लेकिन एनएलएसआईयू, बेंगलुरु के साथ इस व्यवस्था के माध्यम से अधिकारियों को उनके करियर की शुरुआत में ही व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्वों द्वारा एक उद्देश्यपूर्ण और पेशेवर इनपुट प्रदान करने का प्रावधान किया जा रहा है। यह समझौता ज्ञापन इस सेवा में प्रवेश करने वाले अधिकारियों को गुणवत्ता प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के लिए एमओईएफसीसी में विभिन्न स्तरों पर दृष्टिकोणों और प्रयासों का परिणाम है।
इस अवसर पर बेंगलुरु में तैनात भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार और संकाय सदस्य उपस्थित थे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मानकों के व्यापक प्रचार के लिए भारतीय मानक ब्यूरो और अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग के बीच सहयोगात्मक प्रयास
अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन  के महासचिव एवं सीईओ श्री फिलिप मेट्ज़गर ने हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो  की यात्रा के दौरान बीआईएस और आईईसी के बीच सहयोग पर जोर दिया। उन्होंने बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी के साथ गहन विचार – विमर्श किया और भारतीय मानक समुदाय को आईईसी के तकनीकी, नीति और शासन निकायों में नेतृत्व के पद संभालने के लिए प्रोत्साहित किया।
वर्तमान में, भारत आईईसी मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड  और मार्केट स्ट्रैटेजी बोर्ड  का सदस्य है, जोकि क्रमशः तकनीकी मामलों और भविष्य के काम के लिए प्रासंगिक विषय क्षेत्रों की पहचान करने से संबंधित आईईसी के सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय हैं। भारत तकनीकी समितियों , उपसमितियों  और उनके समूहों में अपनी भागीदारी के जरिए आईईसी के तकनीकी कार्यों में भी योगदान देता है।
बातचीत के दौरान, बीआईएस के अधिकारियों ने चर्चा की कि कैसे दोनों संगठन गहरे जुड़ाव और मानकों को बढ़ावा दे सकते हैं। श्री मेट्ज़गर ने आईईसी शासन निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, समुदाय की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय मानक समुदाय के साथ उपयोगी विचार-विमर्श किया। प्रासंगिक उद्योग संघों के प्रतिनिधियों ने भारतीय दृष्टिकोण से आईईसी के महत्व और बीआईएस एवं आईईसी के बीच आगे के सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।
आईईसी जिनेवा में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन है जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानकों को विकसित कर रहा है। भारत आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति  के माध्यम से आईईसी के कार्यों में भाग ले रहा है और योगदान दे रहा है। डीजी बीआईएस आईएनसी-आईईसी के अध्यक्ष हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
अंबाला कैंट - दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चुरारू तकराला स्टेशन पर रुकेगी
सहारनपुर-ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस रायमेहतपुर स्टेशन पर भी रुकेगी
केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने दोनों ट्रेनों के रेल मार्गों पर क्रमशः इन दो स्टेशनों को जोड़ने का अनुरोध किया था
रेल मंत्रालय ने आज आदेश दिया है कि अंबाला कैंट-दौलतपुर चौक पैसेंजर स्पेशल ट्रेन ऊना जिले के चुरारू तकराला स्टेशन पर भी रुकेगी। इसी तरह, सहारनपुर-ऊना हिमाचल पैसेंजर एक्सप्रेस रायमेहतपुर में भी रुकेगी।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के रेल मंत्रालय से किये गए अनुरोध के बाद इन दोनों स्टेशनों को संबंधित ट्रेनों के ठहराव स्टेशनों के रूप में जोड़ा गया है। दोनों जिलों के लोगों को यात्रा में आ रही समस्याओं को कम करने के लिए इन स्टेशनों को ठहराव स्टेशनों के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया गया था।
एमजी/एएम/जेके
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वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग ने देश भर में शेयर ब्रोकरों/कारोबारियों के यहां तलाशियां लीं
आयकर विभाग ने 3 दिसम्बर, 2019 को उन कुछ शेयर ब्रोकरों/कारोबारियों के यहां तलाशियां लीं, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज  में इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के साथ-साथ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट के भी अतरल  स्टॉक ऑप्शंस में सौदों को रिवर्स करके मुनाफे/घाटे के समायोजन में लिप्त पाए गए थे। मुम्बई, कोलकाता, कानपुर, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, हैदराबाद और गाजियाबाद में 39 से भी अधिक स्थानों पर तलाशियां ली गईं।
इस तलाशी कार्रवाई से फर्जीवाड़े के उन समूचे तौर-तरीकों का पर्दाफाश हुआ है, जिन्हें शेयर ब्रोकरों/कारोबारियों ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट के अतरल  स्टॉक ऑप्शंस में सौदे करने और इस तरह से बेहद कम समय में ही सौदों को रिवर्स कर कृत्रिम ढंग से घाटा/मुनाफा दर्शाने के लिए अपनाए थे। इस कृत्रिम फर्जीवाड़े के जरिये बेईमान निकायों ने अपेक्षित घाटा/लाभ कमाया, जो 3500 करोड़ रुपये से भी अधिक होने का अनुमान लगाया गया है। इस तलाशी के परिणामस्वरूप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम से कम उन तीन अत्यधिक सट्टेबाजी वाले ‘पेनी स्टॉक या शेयरों’ में गलत तरीके से अर्जित किए गए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के बारे में पता चला है जिनमें लाभार्थियों द्वारा लगभग 2000 करोड़ रुपये के जोड़-तोड़ अथवा फर्जीवाड़े वाले मुनाफे का उपयोग किया गया।
तलाशी के दौरान 1.20 करोड़ रुपये की अघोषित नकदी भी जब्त की गई। फर्जीवाड़े वाले इन सौदों के लाभार्थियों की संख्या हजारों में हो सकती है जो देश भर में फैले हुए हैं। इन लाभार्थियों की पहचान करने के साथ-साथ चोरी की गई कुल राशि के बारे में भी पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस दौरान मिले कई सनसनीखेज सबूतों पर भी बड़ी बारीकी से गौर किया जा रहा है, ताकि प्रत्यक्ष कर से जुड़े विभिन्न कानूनों के उल्लंघन के बारे में पता लगाया जा सके।
वित्त मंत्रालय
जून, 2021 में समाप्त तिमाही के लिए सार्वजनिक ऋण प्रबंधन पर तिमाही रिपोर्ट
वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अंतर्गत बजट प्रभाग में लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ  अप्रैल-जून , 2010-11 से नियमित रूप से ऋण प्रबंधन पर एक त्रैमासिक रिपोर्ट जारी कर रहा है। वर्तमान रिपोर्ट अप्रैल-जून, 2021  से संबंधित है।
वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान, केन्द्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में जारी की गई 3,46,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों के मुकाबले 3,18,493 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियाँ जारी कीं, जबकि पुनर्भुगतान 1,05,186 करोड़ रुपये का हुआ। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में प्राथमिक निर्गमों की भारित औसत प्राप्ति बढ़कर 6.11 प्रतिशत हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 5.80 प्रतिशत रही थी। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में दिनांकित प्रतिभूतियों के नए निर्गमों की भारित औसत परिपक्वता 16.92 वर्ष अधिक थी, जबकि वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में यह 13.36 वर्ष रही थी।
अप्रैल-जून, 2021 के दौरान, केंद्र सरकार ने नकद प्रबंधन बिलों के जरिए कोई राशि नहीं जुटाई। रिजर्व बैंक ने तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को शामिल करते हुए एक विशेष ओएमओ के अलावा जी एसएपी 1.0 के अंतर्गत तीन मुक्त बाजार खरीद आयोजित कीं। तिमाही के दौरान मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी सहित लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी  के अंतर्गत आरबीआई द्वारा दैनिक औसत तरलता अवशोषण 4,94,351 करोड़ रुपये रहा।
अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, जून, 2021 के अंत में सरकार की कुल देनदारियां , बढ़कर 1,20,91,193 करोड़ रुपये हो गईं, जो मार्च, 2021 के अंत में 1,16,21,781 करोड़ रुपये थीं। इससे वित्तवर्ष-22 की पहली तिमाही में तिमाही-दर-तिमाही 4.04 प्रतिशत की बढ़ोतरी का पता चलता है। जून, 2021 के अंत में कुल बकाया देनदारियों का 91.60 प्रतिशत सार्वजनिक ऋण था। बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों का लगभग 28.72 प्रतिशत की शेष परिपक्वता 5 वर्ष से कम थी। जून, 2021 के अंत में स्वामित्व पैटर्न में वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 35.99 प्रतिशत और बीमा कंपनियों की 25.83 प्रतिशत हिस्सेदारी होने के संकेत मिलते हैं।
वित्त वर्ष 21 की समान तिमाही के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों की आपूर्ति में वृद्धि के कारण द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल में कमी आई। तिमाही के दौरान द्वितीयक बाजार में कारोबारी गतिविधियां 3-7 साल की परिपक्वता अवधि वाली बकेट में सीमित हो गईं, क्योंकि कम निर्गम के कारण 10 साल के बेंचमार्क वाली प्रतिभूतियों में कम कारोबार देखने को मिला। हालांकि, उदार रुख के साथ एमपीसी के प्रमुख नीतिगत दर को 4 प्रतिशत के स्तर पर अपरिवर्तित रखने और वित्त वर्ष, 2022 की पहली तिमाही में जी एसएपी 1.0 के तहत मुक्त बाजार खरीद के आयोजन के फैसले से प्राप्तियों को समर्थन मिला।
रिपोर्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति ने टेलीफोन पर बातचीत की
(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति ने आज टेलीफोन पर कोविड -19 महामारी के संदर्भ में वैश्विक स्थिति पर चर्चा की।
प्रधान मंत्री ने रूस में कोरोना से पीड़ित सभी लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि इस बीमारी से लड़ने के लिए राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में रूस के प्रयास सफल होंगे।
राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए करने के लिए भारत में अपनाए गए उपायों की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं।
दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, मानवीय मामलों और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डालने वाले इस प्रमुख वैश्विक संकट से निबटने के लिए आगे के परामर्श और सहयोग पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कोविड के खिलाफ सबको एकजुट करने के लिए जी बीस समूह द्वारा तय फ्रेमवर्क के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर भी बल दिया।
प्रधानमंत्री ने रूस में भारतीय छात्रों की मदद सुनिश्चित करने में रूसी अधिकारियों के सहयोग की सराहना की और उम्मीद जताई कि आगे भी यह जारी रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी ओर से आगे भी ऐसी मदद जारी रखने का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को भरोसा दिलाया कि भारतीय अधिकारी जब भी और जैसी भी आवश्यकता होगी रूसी नागरिकों की देखभाल और उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करेंगे।
कहा कि संबंधित भारतीय अधिकारियों को रूसी नागरिकों की भलाई और संगठित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयासों के लिए हर संभव तरीके से सुविधा प्रदान करना जारी रहेगा।
दोनों नेताओं ने पूरी सक्रीयता और सौहार्दपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय संबंधो की प्रगाढ़ता के लिए परस्पर सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उन्हें व्यक्तिगत रूप से मिलने और बातचीत करने के कई अवसर मिलेंगे।
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
सीसीईए ने अधिसूचना दिनांक 20.5.2021 के तहत फॉस्फेटिक और पोटासिक  उर्वरकों के लिए बढ़ी हुई कीमतों को पूरे वर्ष 2021-22 के लिए लागू करने की मंजूरी दी
सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में डीएपी के लिए सब्सिडी में 438 रुपए प्रति बैग बढ़ोतरी की
सबसे अधिक खपत वाले 3 एनपीके ग्रेडों  के लिए सब्सिडी में 100 रुपए प्रति बैग की वृद्धि की गई
शीरा से प्राप्त पोटाश को पहली बार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  योजना के तहत लाया गया
इससे 42 एलएमटी से अधिक खनिज आधारित पोटाश  के 100 प्रतिशतआयात पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी
गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों की आय मेंइस निर्णय से सुधार होगा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति  ने दिनांक 20.05.2021 की अधिसूचना के तहत फॉस्फेटिक और पोटासिक  उर्वरकों की बढ़ी हुई कीमतोंको 01.10.2021 से 31.03.2022 तकपूरे वर्ष 2021-22 के लिएलागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है।
केन्द्र सरकार ने डायमोनियम फॉस्फेट  की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है। केन्द्र सरकार ने एक विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में प्रति बैग डीएपी की सब्सिडी को 438 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया, ताकि किसानों को उसी कीमत पर डीएपी मिल सके।
केन्द्र सरकार नेएक विशेष एकमुश्त पैकेज के रूप में सब्सिडी को 100 रुपए प्रति बैग बढ़ाकर सबसे अधिक खपत वाले तीन एनपीके ग्रेडों  के उत्पादन के लिए कच्चे माल की बढ़ी हुई अंतरराष्ट्रीय कीमतों को समाहित कर लिया है, ताकिकिसानों को इन एनपीके ग्रेडोंवाले ये उर्वरक सस्ती कीमत पर मिल सकें।
केन्द्र सरकार ने चीनी मिलों द्वारा एक सह-उत्पाद के रूप में शीरा से प्राप्त पोटाशके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी  योजना में पहली बार शामिल किया है, जो 2010 में शुरू की गईथी। इस उर्वरक को पीडीएम-0:0:14.5:0 के नाम से जाना जाता है।
इस कदम से 42 एलएमटी से अधिक खनिज आधारित पोटाश यानी एमओपी के 100 प्रतिशत आयात पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है, जिसकी लागत लगभग 7,160 करोड़ रुपए सालाना है। इस निर्णय से न केवल गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलों की आय में सुधार होगा, बल्कि उर्वरक कंपनियों द्वारा किसानों को 600-800 रुपये की दर से बेचे जा रहे 50 किलोग्रामके एक बैग पर 73 रुपए की सब्सिडी भी उपलब्ध हो सकेगी।
उम्मीद है कि केन्द्र सरकार पीडीएम पर सब्सिडी के रूप में सालाना 156 करोड़रुपये  खर्च करेगी और 562 करोड़रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा की बचत करेगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
भारत ने सहजन पाउडर का निर्यात शुरू किया, सहजन में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की वजह से उसकी दुनिया भर में तेजी से मांग बढ़ रही है
सहजन  के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, एपीडा ऐसी निजी इकाइयों को सहयोग दे रहा हैं, जो जरूरी सुविधाएं तैयार कर रही है। इसी का परिणाम है कि 29 दिसंबर 2020 को दो टन जैविक सहजन के पाउडर का निर्यात अमेरिका को हवाई मार्ग के जरिए किया गया है। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाले एपीडा के अध्यक्ष डॉ. एम.अंगामुथु ने हरी झंडी दिखाई।
एपीडा के तहत निर्यातक के रूप पंजीकृत तेलंगाना के मैसर्स मेडीकोंडा न्यूट्रीएंट्स ने एपीडा से मिले सहयोग के जरिए निर्यात का काम शुरू किया है। कंपनी ने करीब 240 हेक्टेअर क्षेत्र में सहजन के पौधो को लगाया है। इस खेत में कंपनी के स्वामित्व वाले खेत के साथ-साथ कांट्रैक्ट फॉर्मिंग  के लिए ली गई जमीन शामिल है। कंपनी की योजना है कि वह करीब 40 मीट्रिक टन सहजन के पत्तों से बने पाउडर का निर्यात अमेरिका को करेगी। इसके लिए कंपनी ने तेलंगाना के पुलकल मोंडल संगारेड्डी जिले के गोंगलूर गांव में सहजन की प्रसंस्करण इकाई लगाई है। एपीडा सहजन का निर्यात करने वाले सभी निर्यातकों को लगातार सहयोग दे रहा है।
एपीडा के सहयोग से आने वाले समय में सहजन की प्रसंस्कृत इकाइयों को स्थापित किया जाएगा। इसके जरिए कुछ वर्षों में ही निर्यात में बढ़ोतरी होगी जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा।
सहजन का इस्तेमाल सैकड़ों वर्ष से उपचार और मानव शरीर को फायदा पहुंचाने वाले गुणों की वजह से किया जाता रहा है। इसी वजह से वैश्विक स्तर पर सहजन के उत्पादों की मांग बढ़ी है। इसके तहत सहजन की पत्तियों से बने पाउडर और सहजन के तेल की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठन और संस्थान भी सहजन के पोषक तत्व प्राप्त करने और फोर्टिफाइड भोजन बनाने के इस्तेमाल के रूप में भी संभावना तलाश रहे हैं। दुनिया भर में उपभोक्ता सहजन का इस्तेमाल दवाओं, पोषक तत्व और भोजन के लिए करते हैं।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटान के लिये शुरू किये गये विशेष अभियान 2.0 के तहत दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक 46 हजार से अधिक लोक शिकायतों और 7 हजार शिकायत अपीलों का समाधान किया
सीबीडीटी का विशेष अभियान 3.0 आगामी 2 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा
भारत सरकार ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे के लिये 02 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान 2.0 की शुरूआत की। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  ने आयकर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के साथ इस विशेष अभियान 2.0 में उत्साहपूर्वक भाग लिया।
विशेष अभियान 2.0 के उत्साह को आगे बढ़ाते हुये सीबीडीटी ने अभियान के दौरान लोक शिकायतों के समाधान के लिये उठाये गये सकारात्मक कदमों को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया। इसी के भाग के तौर पर विभाग ने दिसंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक सीपीग्राम्स पोर्टल पर 46 हजार से अधिक जन शिकायतों का समाधान किया और लगभग 7 हजार शिकायत अपीलों का निपटारा किया।
विशेष अभियान 2.0 के तहत सीबीडीटी चेयरमैन श्री नितिन गुप्ता ने 31 अक्टूबर 2022 को एक नई पहल ‘हरित आयकर’  की शुरूआत की। इसका उद्देश्य हरित कवर को बढ़ाना है जिसके लिये उन्होंने भारत-पाकिस्तान सीमा पर अटारी के नजदीक सूक्ष्म वन श्रृंखला ‘आयकर अरण्य’ का उद्घाटन किया और पौधारोपण किया। उन्होंने आयकर विभाग के भवनों और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के आसपास हरित क्षेत्र बढ़ाने और सूक्ष्म-वन श्रृंखला खड़ी करने के लिये विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को ‘हरित आयकर’ के उद्देश्यों को हासिल करने की दिशा में काम करने को प्रोत्साहित किया।
‘हरित आयकर’ अभियान के तहत दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 के बीच 103 छोटे वन क्षेत्रों का सृजन किया गया। इस तरह के सूक्ष्म वन देशभर में 1.5 लाख वर्गफुट से अधिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। विभाग के इस तरह के प्रयासों को विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिये विशिष्ट रूप से दर्शाया गया और औसतन हर महीने चार ट्वीट हैशटैग #HARIT_Aaykar के साथ किये गये। इसके अलावा विभाग ने अपने सभी आधिकारिक कार्यक्रमों में सभी अतिथियों का स्वागत गमले में लगे पौधों और पर्यावरण अनुकूल सामग्री में लिपटे फूलों से करने की पहल भी की है।
वर्तमान में चल रहे अभियान को जारी रखते हुये सीबीडीटी 02 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले विशेष अभियान 3.0 के लिये भी तैयारी कर रहा है।