ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पूर्वी क्षेत्र से निर्यात बढ़ाने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन मूंगफली का निर्यात
पूर्वी क्षेत्र से मूंगफली के निर्यात को बढ़ाने की संभावनाओं के द्वार खोलने के तहत पश्चिम बंगाल से नेपाल को 24 मीट्रिक टन  मूंगफली का निर्यात किया गया है।
पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के किसानों से मूंगफली खरीदी गई और उसे कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण  के साथ पंजीकृत लाडूराम प्रोमोटर्स प्रा.लि. कोलकाता ने निर्यात किया।
पारंपरिक रूप से देखा जाये तो मूंगफली के निर्यात में गुजरात और राजस्थान की बड़ी हिस्सेदारी है। पश्चिम बंगाल से मूंगफली के निर्यात करने पर देश के पूर्वी इलाके में फसल की निर्यात क्षमता में इजाफा होगा।
उल्लेखनीय है कि 2020-21 के दौरान भारत ने 5381 करोड़ रुपये की कीमत की 6.38 लाख टन मूंगफली का निर्यात किया है। मूंगफली मुख्य रूप से इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपीन्स, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, रूस, युक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल जैसे देशों को निर्यात की जाती है।
पीनट डॉट नेट जैसी पहलों के जरिये एपेडा ने मूंगफली के निर्यात को आकार दिया है। इस प्रक्रिया में क्रेता पंजीकरण, अपेडा में पंजीकृत मूंगफली इकाईयों द्वारा सामान के बैच का निर्धारण, निर्यात प्रमाणपत्र के लिये आवेदन और निर्यातक द्वारा कंटेनरों में माल भरने का प्रमाणपत्र शामिल है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने तिलहन के उत्पादन का जो अग्रिम अनुमान लगाया है, उसके अनुसार 2020-21 में मूंगफली उत्पादन 101.19 लाख टन होगा, जबकि 2019-20 में इसका उत्पादन अनुमान 99.52 लाख टन था।
देश में गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। उसके बाद राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल आते हैं। मूंगफली की फसल खरीफ और रबी, दोनों मौसमों में होती है। कुल पैदावर में खरीफ मौसम का हिस्सा 75 प्रतिशत से अधिक है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में कोविड-19 के लिए लगाए गए टीकों की कुल संख्या 7,59,79,651  पहुंच गई है।
इनमें 89,82,974 स्वास्थ्य कर्मचारी , 53,19,641, एचसीडब्ल्यू , 96,86,477 अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता  और 40,97,510 एफएलडब्ल्यू  तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के 4,70,70,019  तथा 8,23,030  लाभार्थी शामिल हैं।
कुल टीकाकरण संख्या में 6.5 करोड़ से अधिक  पहली खुराक है, जबकि दूसरी खुराक की संख्या भी 1 करोड़ से अधिक  हो गई है।
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 वर्ष से अधिक
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कुल
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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89,82,974
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53,19,641
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96,86,477
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40,97,510
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4,70,70,019
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8,23,030
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7,59,79,651
टीकाकरण अभियान के 78वें दिन , 27,38,972 टीके लगाए गए। इनमें से 24,80,031 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई जबकि 2,58,941 लाभार्थियों ने टीके की दूसरी खुराक प्राप्त की।
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दिनांक: 03 अप्रैल, 2021
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एचसीडब्ल्यू
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एफएलडब्ल्यू
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45 वर्ष से अधिक
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कुल उपलब्धि
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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पहली खुराक
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दूसरी खुराक
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43,143
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22,116
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1,02,096
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1,04,167
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23,34,792
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1,32,658
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24,80,031
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2,58,941
अब तक लगाए गए कुल टीकों के 60.19 प्रतिशत में आठ राज्यों की भागीदारी है। भारत में लगाए गए कुल टीकों में केवल महाराष्ट्र की 9.68 प्रतिशत भागीदारी है।
नीचे दिया गया ग्राफ राज्यों के बीच पहली एवं दूसरी खुराक का वितरण प्रदर्शित करता है। केवल महाराष्ट्र में ही 65,59,094 पहली खुराक तथा 7,95,150 दूसरी खुराक वितरित की गई है।
पिछले 24 घंटों में कोविड के 93,249 नये दैनिक मामले दर्ज किए गए। इन नये मामलों के 80.96 प्रतिशत आठ राज्यों- महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से हैं।
महाराष्ट्र ने 49,447 दैनिक नये मामलों के साथ सर्वाधिक संख्या दर्ज कराई है। 5,818 की संख्या के साथ छत्तीसगढ़ का स्थान इसके बाद आता है जबकि कर्नाटक में 4,373 नये मामले दर्ज किए गये।
जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है कि 12 राज्य दैनिक नये मामलों में बढ़ोत्तरी दर्शा रहे हैं।
भारत कोविड-19 मामलों के दोगुने होने के समय में काफी तेज वृद्धि दर्शा रहा है। 04 अप्रैल, 2021 तक यह 115.4 दिन है।
भारत के कुल सक्रिय मामले 6,91,597 तक पहुंच चुके हैं। अब यह देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 5.54 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में कुल सक्रिय मामलों में 32,688 मामलों की शुद्ध बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।
पांच राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल एव पंजाब की देश के कुल सक्रिय मामलों में 76.41 प्रतिशत भागीदारी है। देश के कुल सक्रिय मामलों में से अकेले महाराष्ट्र की आधे से अधिक  की भागीदारी है।
भारत की कुल रिकवरी आज 1,16,29,289 तक पहुंच चुकी है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 93.14 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटों में 60,048 रिकवरी दर्ज की गई।
पिछले 24 घंटों में 513 मौतें दर्ज की गईं।
नई मौतों में आठ राज्यों की 85.19 प्रतिशत की भागीदारी है। महाराष्ट्र में अधिकतम मौतें  दर्ज की गई जबकि पंजाब में 49 दैनिक मौतें हुईं।
पिछले 24 घंटों में 14 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 से कोई मौत दर्ज नहीं कराई गई है। ये राज्य हैं- ओडिशा, असम, पुदुचेरी, लद्दाख , दमन एवं दीव तथा दादर नागर हवेली, नगालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप, मिजोरम, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश ।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस-ट्रेड सर्टिफिकेट से संबंधित ड्राफ्ट अधिसूचना जारी
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रेड सर्टिफिकेट से संबंधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के कुछ प्रावधानों में संशोधन के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना दिनांक 5.5.2022 प्रकाशित की है।
ट्रेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता केवल ऐसे वाहनों के मामले में होती है जो न तो पंजीकृत हैं और न ही अस्थायी रूप से पंजीकृत हैं। ऐसे वाहनों को केवल मोटर वाहनों के डीलर/निर्माता/आयातक, या नियम 126 में निर्दिष्ट एक जांच एजेंसी या केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी इकाई के नियंत्रण में लिया जा सकता है।
"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के प्रयास में, यह प्रस्तावित है कि ऐसी एजेंसी आरटीओ जाए बिना वाहन पोर्टल पर एक ही आवेदन में कई प्रकार के वाहनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ट्रेड सर्टिफिकेट और ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स के लिए आवेदन कर सकती है। आवेदन किए जा रहे ट्रेड रजिस्ट्रेशन मार्क्स की संख्या के आधार पर शुल्क को व्यवस्थित करने का भी प्रस्ताव है। इसके अलावा, चूंकि व्यापार प्रमाण पत्र और पंजीकरण अंक ऑनलाइन यानी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवंटित करने का प्रस्ताव है, इसलिए व्यापार प्रमाण पत्र के नुकसान या नष्ट होने की सूचना और डुप्लिकेट के लिए आवेदन के संबंध में अनुपालन प्रक्रिया को हटा दिया गया है। ट्रेड सर्टिफिकेट की वैधता 12 महीने से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है।
गजट अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें-
ग्रामीण विकास मंत्रालय
न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन
भारत सरकार ने वर्ष 2008-09 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स आधुनिकीकरण कार्यक्रम  शुरू किया था। यानी पूर्ववर्ती राष्ट्रीय भूमि रेकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को भू अभिलेखों को डिजिटाइज करने और आधुनिकीकरण करने, साथ ही देश में एक पारदर्शी और एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली  को विकसित किया गया।
भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की बुनियादी आवश्यकताओं को एक कार्यक्रम के तहत पर्याप्त रूप से विकसित की गई है, यानी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स  को 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  में 90% से अधिक पूरा किया गया। कैडस्ट्राल मैप को 22 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक डिजिटलीकरण  किया गया। पंजीकरण का कम्प्यूटरीकरण 27 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 90% से अधिक  पूरा किया गया। लैंड रेकॉर्ड्स के साथ एसआरओ का एकीकरण 19 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों  में 90% से अधिक पूरा हुआ। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक पूरे देश में भू अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण / डिजिटलीकरण को पूरा करना विभाग का लक्ष्य है। डीआईएलआरएमपी के तहत कुछ इनोवेटिव पहल की गई।
राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली  - 'नागरिकों को सशक्त बनाने' के लिए दस्तावेजों और संपत्तियों के पंजीकरण के लिए 'वन नेशन वन सॉफ्टवेयर' कार्यक्रम को शुरू किया गया, जिसे 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया, जिनमें अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर और नगर हवेली, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम और पंजाब शामिल हैं। इससे इन राज्यों के 10.47 करोड़ की आबादी को लाभ प्राप्त हुआ।
इसका लाभ भूमि विवादों में कमी लाने, धोखाधड़ी वाले लेन-देन की जांच करने, संपत्ति पर लेनदेन से संबंधित एसएमएस और ईमेल से अलर्ट करने को लेकर हुआ। इसके तहत बाहरी सिस्टम एकीकरण  को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही विश्व स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है और लोगों को रहने की सहूलियत प्रदान करता है।
विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या  - प्रत्येक लैंड पार्सल के आधार पर 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक यूनिक आईडी जियो संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरक्षण और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन  मानक और ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम  मानकों का अनुपालन करता है। यह अनुकूलता प्रदान करेगा ताकि सभी राज्य इसे आसानी से अपना सकें और एकीकृत भूमि सूचना प्रबंधन प्रणाली  को विकसित करने की दिशा में भूमि बैंक और लीड विकसित करने में मदद हो सके।
इसका लाभ सभी लेन-देन में विशिष्टता सुनिश्चित करने और भूमि रिकॉर्ड को हमेशा अद्यतित रखने के लिए है। इससे सभी संपत्ति लेनदेन का लिंक स्थापित हो जाता है, सिंगल विंडो के माध्यम से भूमि रिकॉर्ड की नागरिक सेवाओं का वितरण, विभागों में भूमि रिकॉर्ड डेटा को साझा करना, वित्तीय संस्थानों और सभी हितधारकों, डेटा और अनुप्रयोग स्तर पर मानकीकरण विभागों में प्रभावी एकीकरण और अंतर लाएगा।
पायलट परीक्षण 11 राज्यों बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और गोवा में सफलतापूर्वक किया गया है।
एपीएस/एमजी/जेके
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
ईपीएफओ को उमंग ऐप पर सर्वाधिक लेन-देन के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया
उमंग ऐप के तीन वर्ष पूरे होने के अवसर पर केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संचार, विधि और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने केन्द्र तथा राज्यों के सहयोगी विभागों के लिए सभी सेवाओं में पिछले छह महीनों में औसत लेन-देन के आधार पर उमंग पुरस्कार का अनावरण किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  को उमंग ऐप पर 25 लाख से अधिक लेन-देन रजिस्टर करने के लिए प्लेटिनम पार्टनर पुरस्कार दिया गया है।
ईपीएफओ के अधिकतर सदस्य सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं। ईपीएफओ के करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए सुलभ और किफायती समाधान आवश्यक था। स्मार्टफोन, काईओएस फीचर फोन, टैबलेट तथा डैशटोप जैसे इंटरनेट आधारित उपकरणों की लोकप्रियता और सहज इस्तेमाल पर विचार करते हुए ईपीएफओ ने सहज रूप से अपनी सेवाओं को रात-दिन पहुंच योग्य बनाने के लिए उमंग ऐप की क्षमता के दोहन का उद्देश्य रखा। खासकर दूरदराज के स्थानों पर रहने वाले उपभोक्ताओं के लिए इसी कारण उमंग पर ईपीएफओ सेवाएं लॉन्च की गई।
ईपीएफओ सदस्य उमंग ऐप का इस्तेमाल करके अपने मोबाइल फोन पर ईपीएफओ की 19 विभिन्न सेवाएं ले सकते हैं। सदस्य अपनी पासबुक देख सकते हैं। यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं, दावे कर सकते हैं, दावे की स्थिति देख सकते हैं, योजना प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, यूएएन के साथ आधार जोड़ सकते हैं, जीवन प्रमाण अद्यतन कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, प्रतिष्ठान खोज सकते हैं और ईपीएफओ कार्यालय के पते प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आधार से जुड़ा एक्टिव यूएएन  और ईपीएफओ से पंजीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक है।
ईपीएफओ उपभोक्ताओं में उमंग ऐप काफी लोकप्रिय हुआ है। इससे उपभोक्ता कोविड-19 महामारी के दौरान घर बैठे भी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। पहली अप्रैल से सितम्बर, 2020 के चालू वित्त वर्ष में उमंग ऐप पर सदस्यों द्वारा 7.91 लाख दावे किए गए है। उमंग से सदस्यों को ईपीएफओ सेवाएं प्राप्त करने में कोविड-19 की आवाजाही प्रतिबंधों से मुक्ति मिली है और इससे शारीरिक रूप से ईपीएफओ के कार्यालय जाने की आवश्यकता कम हुई है।
उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सेवाएं काफी लोकप्रिय हुई है। अक्टूबर 2019 से सितम्बर, 2020 तक ऐप को 42.63 करोड़ हिट प्राप्त हुए हैं। इसमें से 37.93 करोड़ हिट ईपीएफओ सेवाओं से संबंधित है। उमंग पर 88 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं के साथ यह दावा करना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि उमंग की लोकप्रियता का एक प्रमुख कारण ईपीएफओ है।
सिंगल मोबाइल ऐप से सदस्यों के लिए सेवाओं तक पहुंच को सामान्य बनाकर ईपीएफओ ने पूरे देश के अपने सदस्यों को शक्ति और सुविधा देते हुए ई-गवर्नेंस से एम-गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाया है। उमंग ऐप निर्बाधी, ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के कारगर माध्यम के रूप में उभरा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की
85 दिनों बाद पहली बार कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 6 लाख से नीचे पहुंची
कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या कुल संक्रमित मामलों का सिर्फ 7.35 प्रतिशत
भारत ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले तीन सप्ताह  में पहली बार कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6 लाख से नीचे पहुंच गई है। आज भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख 94 हजार है। 6 अगस्त को सक्रिय मरीजों की संख्या 5 लाख 95 हजार थी।
वर्तमान में, देश में कुल संक्रमितों मामलों  की संख्या में से सिर्फ 7.35 प्रतिशत ही सक्रिय मामले हैं जो 5 लाख 94 हजार 3 सौ 86 है। इसने गिरावट की प्रवृत्ति को मजबूती प्रदान किया है।
विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में कोरोना के सक्रिय मामलों में विभिन्नताएं वैश्विक महामारी के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके प्रयासों और क्रमिक प्रगति का संकेत है।
भारत ने अब तक स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़त बनाए रखी है। उपचार के बाद स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 73 लाख 73 हजार 3 सौ 75 है। भारत विश्व भर में सबसे अधिक स्वस्थ होने वाले मरीजों में शीर्ष पर बना हुआ है। सक्रिय मामलों और स्वस्थ होने वालों के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है और आज यह 67 लाख 78 हजार 9 सौ 89 है।
पिछले 24 घंटे के दौरान उपचार के बाद 57 हजार 3 सौ 86 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 48 हजार 6 सौ 48 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वस्थ होने की दर बढ़कर 91.15 प्रतिशत हो गई है।
स्वस्थ होने वाले नए मरीजों में से 80 प्रतिशत 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्रित हैं।
एक दिन में सबसे अधिक केरल में 8 हजार मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं जबकि उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह आंकड़ा 7000-7000 के करीब है।
पिछले 24 घंटे के दौरान 48 हजार 6 सौ 48 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी।
इनमें से 78 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं। अब भी केरल में एक दिन में 7 हजार से अधिक मरीजों में प्रतिदिन संक्रमण की पुष्टि हो रही है वहीं उसके बाद महाराष्ट्र और दिल्ली में प्रतिदिन 5000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं।
पिछले 24 घंटे के दौरान 563 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से 81 प्रतिशत मामले 10 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हैं।
एक दिन में सबसे अधिक महाराष्ट्र में 156 मरीजों की मौत हुई जबकि उसके बाद पश्चिम बंगाल में 61 की मौत दर्ज की गई।
भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन  की 140 परीक्षण/दिन/मिलियन जनसंख्या की सलाह को पूरा करने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। “कोविड-19 के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को समायोजित करने के लिए” सार्वजनिक स्वास्थ्य मानदंड पर अपने मार्गदर्शन नोट में डब्ल्यूएचओ ने संदिग्ध मामलों के लिए व्यापक निगरानी की सलाह दी है।
एक महत्वपूर्ण उपलब्धिय के तहत, 35 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने सलाह से अधिक संख्या में परीक्षण किया है। प्रति दिन प्रति मिलियन जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत परीक्षण 844 पहुंच गया है। वहीं, दिल्ली और केरल में यह आंकड़ा 3000 से भी अधिक है।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा और कौशल विकास में कनेक्टिविटी, मिलकर काम करने और सहयोग का पता लगाने के लिए सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर हैं
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान मौजूदा संबंधों को मजबूत करने और शिक्षा और कौशल विकास में द्विपक्षीय जुड़ाव के दायरे को व्यापक बनाने की संभावना तलाशने के लिए आज सिंगापुर की तीन दिवसीय यात्रा पर जाएंगे।
यात्रा के दौरान, श्री प्रधान सिंगापुर सरकार के विभिन्न प्रमुख मंत्रियों से मिलेंगे जिनमें सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री श्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री श्री थरमन शनमुगरत्नम, विदेश मंत्री डॉ. विवियन बालकृष्णन, व्यापार और उद्योग मंत्री श्री गन किम योंग और शिक्षा मंत्री श्री चान चुन सिंग शामिल हैं।
श्री प्रधान सिंगापुर स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल, नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी , इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड एजुकेशनल सर्विसेज , सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन  सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों का भी दौरा करेंगे। वह स्किल फ्यूचर सिंगापुर  के साथ भी बातचीत करेंगे, जो सिंगापुर सरकार के तहत नोडल एजेंसी है जो स्किल्सफ्यूचर मूवमेंट के कार्यान्वयन को संचालित करती है।
अपनी यात्रा के दौरान, श्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय समुदाय और ओडिया एसोसिएशन के सदस्यों से मिलेंगे। श्री प्रधान सिंगापुर में आईआईटी और आईआईएम के पूर्व छात्रों के साथ भी बातचीत करेंगे।
कौशल विकास के क्षेत्र में भारत और सिंगापुर के बीच लंबे समय से साझेदारी रही है। हमारे जी20 प्रेसीडेंसी के तहत शिक्षा कार्य समूह के फोकस क्षेत्रों में से एक आजीवन सीखने और भविष्य के काम को बढ़ावा देना है। 25 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में सिंगापुर के शिक्षा मंत्रालय और व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से तीसरे एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक के मौके पर "द फ्यूचर ऑफ वर्क: स्किल्स आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस मॉडल्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर" पर एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई थी। कार्यशाला के दौरान आयोजित विचार-विमर्श भारत और सिंगापुर के बीच भविष्य के कौशल सहयोग के लिए एक रोडमैप बनाने में योगदान देगा।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री दो देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में दक्षिण कोरिया पहुंचे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह अपनी दो देशों जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दूसरे चरण में आज टोक्यो से सियोल पहुंचे।
श्री राजनाथ सिंह ने कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नाक-योन से मुलाकात की और भारत तथा कोरिया गणराज्य के बीच द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत बातचीत की। श्री सिंह ने कहा कि भारत और कोरिया गणराज्य स्वाभाविक साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि कोरिया गणराज्य की ‘न्यू सदर्न पॉलिसी’ और भारत की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ से दोनों देशों के बीच विशेष कूटनीतिक साझेदारी से जुड़े भविष्य के कार्यक्रम को बल मिलेगा। मुलाकात के दौरान, रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति व स्थिरता के लिए कोरिया गणराज्य के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों को लेकर उनकी सराहना की।
गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उद्धृत करते हुए, जिन्होंने एक बार कहा था कि कोरिया ‘पूरब का प्रकाश’ है, श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरिया गणराज्य निरंतर ‘पूरब का प्रकाश’ बना हुआ है।
कोरिया गणराज्य की तीन दिन की यात्रा के दौरान, श्री राजनाथ सिंह अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ, कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री श्री जियांग क्योंग-डू के साथ बातचीत करेंगे।
विद्युत मंत्रालय
श्री आर. के. सिंह ने मोतिहारी में तिरंगा फहराया
देशभक्ति के उमंग के साथ मनाया गया ‘हर घर तिरंगा’ अभियान
केन्द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने बिहार के मोतिहारी स्थित एम. एस. कॉलेज में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह ध्वज कॉलेज परिसर में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जेल एवं कोठरी परिसर में फहराया गया। यह कार्यक्रम भारत की आजादी के उत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। ‘हर घर तिरंगा’ अभियान ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तत्वावधान में आता है। इस अभियान को कर्मचारियों, सहयोगियों और आसपास रहने वाले लोगों को तिरंगा अपने घर लाने और इसे भारत की आजादी के 75वें वर्ष के सम्मान में फहराने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लागू किया गया है। .
केन्द्रीय मंत्री ने चरखा पार्क में शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने उनके परिजनों का अभिनंदन भी किया। केन्द्रीय मंत्री ने पिपरकोठी स्थित महात्मा गांधी कृषि अनुसंधान संस्थान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी।
श्री सिंह ने जनभागीदारी को दर्शाते हुए एक जनसभा की। उन्होंने लोगों को हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भारत की आजादी में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
श्री अपूर्व चन्द्र अयोध्या का दौरा करेंगे, मंदिर निर्माण स्थल पर श्रमिकों से बातचीत करेंगे
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सचिव श्री अपूर्व चन्द्र गुरुवार को अयोध्या का दौरा करेंगे। नगर भ्रमण के दौरान श्री चन्द्र राम मंदिर निर्माण स्थल का दौरा करेंगे। सचिव महोदय मंदिर निर्माण कार्य में शामिल श्रमिकों से बातचीत भी करेंगे। वह स्थानीय लोगों के साथ विशेष रूप से आर्थिक और रोजगार के अवसरों के मामले में परियोजना के प्रभाव के संबंध में भी वार्तालाप करेंगे।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर का निर्माण कार्य निरंतर गति से जारी है और 5 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भूमि पूजन के बाद से निर्माण प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा पूर्ण हो चुका है।
गृह मंत्रालय
कैबिनेट सचिव ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गुजरात में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए एनसीएमसी बैठक की अध्यक्षता की
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बढ़ाया जाएगा
कैबिनेट सचिव श्री पी. के. सिन्हा की अध्यक्षता में आज राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  की बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गुजरात में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की गई।
कैबिनेट सचिव ने वर्तमान स्थिति, तैयारी, बचाव और राहत कार्यों का जायजा लिया और राज्यों को अविलंब सहायता देने का निर्देश दिया।
इन राज्यों में एनडीआरएफ की 55 टीमें तैनात है और आज रात या कल सुबह तक 19 अतिरिक्त टीमें प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच जाएंगी। सेना की 16 टीमों और नौसेना तथा तटरक्षक बल की 30 टीमों को तैनात किया गया है। राहत और बचाव कार्यों के लिए हेलिकाप्टरों, विमानों और नावों का संचालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में अतिरिक्त नावों की तैनाती की गई है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों में गुजरात, महाराष्ट्र और तटवर्ती कर्नाटक में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।
प्रभावित राज्यों को राज्य आपदा मोचन कोष से अग्रिम धनराशि देने का निर्देश दिया गया है। फसल बीमा के दांवों को निपटाने के लिए संबंधित एजेंसियों को तेजी से कार्य करने की सलाह दी गई है।
इस बैठक में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय, एनडीआरएफ, एनडीएमए तथा केंद्रीय जल आयोग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कांफ्रेस के जरिए इस बैठक में भाग लिया।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने अगस्त, 2021 में लदान और कमाई के मामले में सबसे अधिक माल ढुलाई दर्ज की
भारतीय रेलवे का माल लदान 110.55 मिलियन टन था जो अगस्त 2020  की तुलना में 16.87 प्रतिशत अधिक है।
माल ढुलाई से 10,866.20 करोड़ रुपये कमाए, जो अगस्त 2020  की तुलना में 20.16 प्रतिशत अधिक है
कोविड चुनौतियों के बावजूद, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 महीने के दौरान लदान और आय के मामले में माल ढुलाई के आंकड़ों में उच्च गति बनाए रखी है। अगस्त 2021 के दौरान भारतीय रेलवे की माल ढुलाई 110.55 मिलियन टन थी जो अगस्त 2020  की तुलना में 16.87 प्रतिशत अधिक है। एक ही अवधि में भारतीय रेलवे ने अगस्त 2021 के दौरान माल ढुलाई से 10,866.20 करोड़ रुपये कमाए जो अगस्त 2020  की तुलना में 20.16 प्रतिशत अधिक है।
अगस्त 2021 महीने में ढुलाई के दौरान भेजी गई महत्वपूर्ण वस्तुओं में 47.94 मिलियन टन कोयला, 13.53 मिलियन टन लौह अयस्क, 5.77 मिलियन टन कच्चा लोहा और तैयार स्टील, 6.88 मिलियन टन खाद्यान्न, 4.16 मिलियन टन उर्वरक, 3.60 मिलियन टन खनिज तेल, 6.3 मिलियन टन सीमेंट  और 4.51 मिलियन टन क्लिंकर शामिल हैं।
रेलवे माल ढुलाई को बहुत आकर्षक बनाने के लिए भारतीय रेलवे में कई तरह की रियायतें/छूट भी दी जा रही हैं। मौजूदा नेटवर्क में मालगाड़ियों की गति बढ़ा दी गई है। मालगाड़ियों की गति में सुधार से सभी हितधारकों के लिए लागत की बचत हो रही है। पिछले 19 महीनों के दौरान मालगाड़ियों की गति दोगुनी हो गई है।
भारतीय रेलवे द्वारा कोविड-19 स्थिति का उपयोग चौतरफा दक्षता और प्रदर्शन में सुधार के अवसर के रूप में किया गया है।