ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
विद्युत मंत्रालय
बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र के वित्तपोषण के लिए आरईसी और पीएफसी ने एसटीपीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान-सीपीएसई, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन-आरईसी लिमिटेड और ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड  ने कोयला आधारित बक्सर तापीय ऊर्जा संयंत्र  में 660 मेगावॉट की दो इकाइयों के वित्तपोषण के लिए सतलज जल विद्युत निगम-एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड  के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर पीएफसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री आर एस ढिल्लों, सतलज जल विद्युत निगम के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री एन एल शर्मा, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के निदेशक  श्री अजय चौधरी और इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के निदेशक  श्री वी के सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बारे में बातचीत करते हुए आरईसी के मुख्य प्रबंध निदेशक श्री विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि यह बिजली और ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए एक बडी साझेदारी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा समझौता है जो आने वाले वर्षों के लिए सभी हितधारकों को पारस्परिक रूप से लाभ प्रदान करेगा।
सतलज जल विद्युत निगम थर्मल प्राइवेट लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड  की 100 प्रतिशत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसटीपीएल वर्तमान में कोयला आधारित बक्सर थर्मल पावर प्लांट  में 660 मेगावाट की दो इकाइयों को क्रियान्वित कर रहा है, जो भारत के पूर्वी विद्युत क्षेत्र की विश्वसनीयता में सुधार लाने और बिहार राज्य को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण तकनीक पर तैयार की गई एक ग्रीन फील्ड परियोजना है। परियोजना का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा किया गया था।
परियोजना पर आने वाली कुल अनुमानित लागत 12,172.74 करोड़ रुपये है, जिसमें 8520.92 करोड़ रुपये की ऋण की आवश्यकता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार, ऋण के लिए आवश्यक धन की आपूर्ति आरईसी और पीएफसी द्वारा वित्तपोषित की जाएगी।
संस्कृति मंत्रालय
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने दस दिवसीय भव्य 'लाल किला महोत्सव- भारत भाग्य विधाता' का उद्घाटन किया
लाल किला महोत्सव- भारत भाग्य विधाता भारत की विरासत के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देगा
भारत भाग्य विधाता भारत की विविध संस्कृतियों को एक जगह पर लाया है: श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी
भव्य लाल किला महोत्सव- भारत भाग्य विधाता, आज से शुरू हुआ और 3 अप्रैल, 2022 तक चलेगा। दस दिन तक चलने वाला यह महोत्सव 17वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित स्मारक, लाल किला दिल्ली में आयोजित किया गया है। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने आज महोत्सव का उद्घाटन किया।
इस महोत्सव में "मातृभूमि"-प्रोजेक्शन मैपिंग शो, यात्रा-360° मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होगा। इसके अलावा एक सांस्कृतिक परेड, खाओ गल्ली, रंग मंच में लाइव प्रदर्शन, भारत के नृत्य, अनोखे वस्त्र, खेल मंच और खेल गांव तथा योग सहित मशगूल कर देने लायक कई तरह के अनुभव होंगे। इस आयोजन में पूरे भारत के 70 से अधिक कलाकार भाग लेंगे।
इस अवसर पर श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी ने नए भारत के निर्माण के लिए लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान को याद किया। उन्होंने कहा कि लाल किला न केवल एक स्मारक है, बल्कि एक जीवंत उदाहरण है, जो हर साल देश को अपने संकल्प, वादे और संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस आयोजन के माध्यम से भारत की विविध संस्कृति को एक जगह पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य में आने वाले बच्चों को बताना चाहिए कि हमें अपने गौरवशाली अतीत को सहेज कर रखना चाहिए ताकि वे भारत को दुनिया भर में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए काम कर सकें।
लाल किले में भव्य महोत्सव- भारत भाग्य विधाता का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के तहत किया जा रहा है। लाल किला उत्सव देश की विरासत का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया गया है। भारत भाग्य विधाता के तहत भारत के हर हिस्से की संस्कृति को दिखाया जाएगा। इस महोत्सव में 70 से अधिक कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं।
लाल किले के "स्मारक मित्र", डालमिया भारत लिमिटेड के साथ संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में इस भव्य कार्यक्रम की परिकल्पना की है।
लाल किला महोत्सव - भारत भाग्य विधाता आगंतुकों के लिए एक समृद्ध सांस्कृतिक दावत का वादा करता है और इसका उद्देश्य विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है।
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नागरिक उड्डयन मंत्रालय
सात एएआई हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा वॉयस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन 2021 के लिए चुना गया
एएआई के सात हवाई अड्डों अर्थात -चेन्नई, कोलकाता, गोवा, पुणे, पटना, भुवनेश्वर तथा चंडीगढ़ जिन्होंने एसीआई-एएसक्यू सर्वे 2021 में भाग लिया था , को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल  द्वारा विश्व के वॉयस ऑफ कस्टमर इनिशिएटिव के तहत वॉयस ऑफ कस्टमर रिकॉग्निशन के लिए चुना गया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने ऐसे हवाई अड्डों को सम्मानित करने तथा उन्हें स्वीकृति देने के लिए ‘वॉयस ऑफ कस्टमर‘ इनिशिएटिव नामक पहल की शुरुआत की है जिन्होंने लगातार अपने ग्राहकों को प्राथमिकता दी तथा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि वर्तमान में जारी कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर उनकी आवाज सुनी जाए।
एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी  सर्वे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल  द्वारा संचालित यात्रियों, जब वे एक हवाई अड्डे के माध्यम से यात्रा करते हैं, की संतृष्टि की माप करने वाला विश्व में विख्यात तथा अंतरराष्ट्रीय रूप से स्थापित एक बेंचमार्किंग प्रोग्राम है। एएसक्यू पुरस्कार विश्व भर के उन हवाई अड्डों को सम्मानित करता है जो अपने यात्रियों की राय में सर्वश्रेष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करते हैं। एएसक्यू प्रोग्राम यात्रियों के विचारों तथा उत्पादों एवं सेवाओं के दृष्टिकोण से किसी हवाई अड्डे से वे क्या चाहते हैं, को बेहतर ढंग से समझने के लिए रिसर्च टूल तथा प्रबंधन जानकारी उपलब्ध कराता है।
वित्त मंत्रालय
‘6.30% भारत सरकार प्रतिभूति 2023’ का पुनर्भुगतान
‘6.30% भारत सरकार प्रतिभूति 2023’ का पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया 06 अप्रैल, 2023  के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तारीख से उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा| परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिन को अवकाश घोषित किए जाने पर पूर्व कार्य दिवस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाएगा।
सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24  और 24  के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्वता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश  द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा । प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।
तथापि, बैंक खाते के संबंधित विवरण/इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से निधियों की प्राप्ति हेतु अधिदेश के अभाव में, देय तिथि को ऋण की अदायगी को सरल बनाने के लिए, धारक लोक ऋण कार्यालयों, राजकोषों/उप-राजकोषों और भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएँ  में विधिवत उन्मुक्त प्रतिभूतियों को, भुगतान हेतु प्रस्तुत कर दें।
उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।
गृह मंत्रालय
केन्द्रीय गृह मंत्री कल गांधीनगर में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक कल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी। पश्चिमी क्षेत्रीय  परिषद में अनेक राज्य जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र एवं गोवा और कई केन्द्र शासित प्रदेश जैसे कि दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली शामिल हैं।
गुजरात के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष एवं मेजबान हैं। केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री हंसराज गंगाराम अहीर भी इस बैठक में होने वाली चर्चाओं में शिरकत करेंगे। इस क्षेत्र  के अन्य सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ राज्य सरकारों के कुछ मंत्रियों, मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों के भी इस बैठक में भाग लेने की आशा है। इसी तरह केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है।
जल शक्ति मंत्रालय
इंटरनेशनल बैंक के जेवियर शॉवेट ने नदियों का कायाकल्प और साफ-सफाई के लिए भारत के प्रयासों की सराहना की
अमेरिकी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर अपनी अनूठी अवसंरचना विकास की रणनीतियों तक भारतीय बाजार में नवीन तकनीक और समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ भागीदारी के लक्ष्य पर काम कर रही है। डिजिटल वाटर पर हुए एक सत्र में, आर्थिक मंत्री-भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डॉ. रवि कोटा ने कहा, “जल क्षेत्र के लिए भारत को डिजिटली मजबूत बनाने में अमेरिका एक बड़ा सहयोगी हो सकता है।”
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में वरिष्ठ जल एवं स्वच्छता विशेषज्ञ जेवियर शॉवेट डि बीयुशेने ने कहा कि बैंक को भारत में किए गए सभी कार्यों को लेकर गर्व है। उन्होंने कहा, “5 साल पहले तक किसने सोचा था कि भारत में 55 करोड़ आबादी खुले में शौच करना बंद कर देगी।” उन्होंने कहा कि भारत सरकार के दृष्टिकोण में सिर्फ अवसंरचना विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ ही लोगों के साथ काम करने और व्यवहारगत बदलाव लाने तक व्यापक बदलाव आया है।
उन्होंने डाटा के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “समस्या को समझे बिना और उसकी सीमा का आकलन किए बिना उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता है।” भारत ने इस दिशा में भी तमाम प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के कई कार्य प्रगति में हैं, लेकिन यह एक अच्छी शुरुआत है।
पर्यावरण सचिव, मैरीलैंड श्री बेन ग्रम्बल ने राष्ट्रों के एक दूसरे के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल की “समानता” काफी आवश्यक है और इस अवसर पर उन्होंने यूएस क्लीन वाटर एक्ट की सफलता की कहानी को साझा किया। दिलचस्प रूप से, भारत ने भी सभी को समान जल वितरण के लक्ष्य के साथ ‘जल जीवन मिशन’ का शुभारम्भ किया है। ब्लैकस्टोन इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप एंड बोर्ड की वरिष्ठ सलाहकार ऊषा राव मोनारी ने थेम्स नदी की सफाई के मामले को प्रस्तुत करते हुए कहा कि नीति और वित्त के बेहतर मिश्रण से नदी की प्रभावी सफाई संभव हुई है। यह उल्लेखनीय है कि नमामि गंगे मिशन के साथ नीति और वित्त की दोनों विशेषताएं जुड़ी हुई हैं।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन  और गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केन्द्र  के द्वारा 5वीं इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट के तहत इस चर्चा का आयोजन किया गया था।
एनएमसीजी में महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने कहा, “हमें खुशी है कि हमारे प्रयासों को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है।” उन्होंने नमामि गंगे मिशन की सफलता का श्रेय अपनी टीम, स्वयंसेवकों, शिक्षाविदों और स्वयं सेवी संस्थाओं को दिया जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन के तहत और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की सफाई के लक्ष्य पर निरंतर काम कर रहे हैं।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
भारत उभरती भू-राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ संभावित ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रहा है
भारत सरकार उभरती भू-राजनीतिक स्थिति के परिणामस्वरूप वैश्विक ऊर्जा बाजारों के साथ-साथ संभावित ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों की बारीकी से निगरानी कर रही है।
अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करने और शुद्ध शून्य भविष्य की दिशा में न्यायसंगत ऊर्जा रुपांतरण के लिए, भारत स्थिर कीमतों पर वर्तमान में जारी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
भारत बाजार की अस्थिरता को कम करने और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि को कम करने के लिए भी रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से रिलीज करने के लिए की जाने वाली पहलों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
रक्षा मंत्रालय
मेहर बाबा प्रतियोगिता-II
माननीय रक्षा मंत्री ने वृद्धिशील स्वदेशी ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6 अप्रैल, 2022 को वायु मुख्यालय  में "मेहर बाबा प्रतियोगिता- II" की शुरुआत की थी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य "विमान परिचालन सतहों पर बाह्य वस्तुओं का पता लगाने के लिए झुंड ड्रोन आधारित प्रणाली" को लेकर प्रौद्योगिकी विकसित करना है। इस प्रतियोगिता का नाम प्रसिद्ध एयर कमोडोर एमवीसी, डीएसओ मेहर सिंह के नाम पर रखा गया है- जिन्हें प्यार से मेहर बाबा कहा जाता है। इस प्रतियोगिता का पहला संस्करण अक्टूबर, 2018 में शुरू किया गया था और इसका समापन अक्टूबर, 2021 में हुआ था।
सभी विमान परिचालक विमान की परिचालन सतहों को बाह्य वस्तु मलबे  से साफ और स्वच्छ रखने में एक चुनौती का सामना करते हैं। कई बार यह एक कठिन परिश्रम वाला कार्य होता है, जिसे एक दिन में दोहराए जाने की जरूरत होती है। यह जनशक्ति अधिक लाभकारी रूप से नियोजित हो सकती है, अगर कर्मचारी केवल अपने मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा कम प्रकाश की स्थिति में बाह्य वस्तु मलबे को देखना काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
इसे देखते हुए भारतीय वायु सेना  विमान परिचालन सतहों पर मानव शक्ति की तैनाती के बिना एफओडी का पता लगाने की दिशा में नवीन समाधान की खोज की जा रही है। इस प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण केवल भारतीय नागरिकों और भारतीय पंजीकृत संस्थाओं के लिए खुला है। पंजीकरण की अंतिम तिथि 2 अक्टूबर, 2022 है। इस प्रतियोगिता के संबंध में सभी जरूरी विवरण https://lndianairforce।nic।in/mehar-baba/# पर दिए गए हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह 'किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी' अभियान का कल उद्घाटन करेंगे
सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों पर एक दिवसीय किसान मेला का आयोजन
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर 26.04.2022 को 'किसान भागीदारी प्रथमिकता हमारी' अभियान के तहत कृषि एवं किसान कल्याण कार्यों का उद्घाटन करेंगे। किसान भागीदारी प्रथमिकता अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव' के अंतर्गत 25 से 30 अप्रैल, 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के सहयोग से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और अन्य संबद्ध मंत्रालयों यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में देश भर में बड़ी संख्या में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने और प्रचार करने के लिए क्रियाकलापों का आयोजन करेगा।
'किसान भागीदारी प्राथमिक हमारी' अभियान के एक भाग के रूप में, 26.04.2022 को, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी  के सहयोग से देश भर के सभी कृषि विज्ञान केन्द्रों  में एक दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया जाएगा, किसानों के बीच केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में प्रचार किया जाएगा। प्रगतिशील और नवोन्मेषी किसानों का अभिनंदन, छोटे और मध्यम किसानों, महिला किसानों और एफपीओ के लिए प्राकृतिक खेती के बारे में क्षेत्रीय प्रदर्शनियां, किसान-वैज्ञानिक बातचीत आदि आयोजित की जाएंगी। डीए और एफडब्ल्यू के विभिन्न प्रभाग जैसे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, फसल प्रभाग, आरकेवीवाई, कृषि विपणन, बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 26.04.2022 को अभियान के दौरान अपने क्रियाकलापों का आयोजन करेगा।
सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री सामान्य सेवा केन्द्र  द्वारा आयोजित फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का भी शुभारंभ करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कृषि पर्यावरण और पशुधन कार्य प्रणालियों पर एक संवाद आयोजित किया जाएगा। सप्ताह के दौरान वाणिज्य मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद  पर एक वेबिनार भी होगा। 75 चयनित किसानों और उद्यमियों का राष्ट्रीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।
इस अभियान में प्रत्यक्ष  और वर्चुअल  माध्यम से देश भर के 1 करोड़ से अधिक किसानों और हितधारकों के भाग लेने की उम्मीद है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय
जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं/दस्तकारों से ट्राइफेड की कुल खरीद में वर्ष 2016-17 के मुकाबले 2017-18 के दौरान 166 प्रतिशत की बढ़ोतरी
ट्राइफेड ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 5.95 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान पैनल में शामिल जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं/दस्तकारों से 15.86 करोड़ रुपये  की खरीददारी की। यह वर्ष 2016-17 के मुकाबले 2017-18 के दौरान 166 प्रतिशत की सराहनीय बढ़ोतरी है।
खरीद में बढ़ोत्तरी से जनजातियों दस्तकारों के लाभ में निम्नलिखित संदर्भ में वृद्धि हुई।
- 712 आपूर्तिकर्ताओं के लिए रोजगार सृजन के अवसर बढ़े जिससे वर्ष 2017-18 के दौरान 70 हजार जनजातीय परिवारों को आजीविका के अवसर मिले जबकि वर्ष 2016-17 को दौरान 585 आपूर्तिकर्ताओं से 57,500 जनजातीय परिवारों को आजीविका के अवसर मिले थे।
- पिछले एक साल में जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीदे गये स्टॉक के मूल्य में 166 प्रतिशत की वृद्धि।
वर्ष 2017-18 के दौरान ट्राइफेड ने 21 करोड़ रुपये के बिक्री लक्ष्य और 12.25 करोड़ रुपये के खरीद लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुदरा विपणन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक विशाल अभियान चलाया। इसके लिए कई नये उपाय किये गये जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016-17 में 11.37 करोड़ रुपये की बिक्री के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान 20.08 करोड़  रूपये की बिक्री हुई जो 77 प्रतिशत की वृद्धि है और यह ट्राइफेड के इतिहास में रिकॉर्ड बिक्री है।
केन्द्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल उराम ने ट्राइफेड की रिकॉर्ड बिक्री के लिए ट्राइफेड और ट्राइब्स इंडिया के अथक प्रयासों की सराहना की। जनजातीय कार्यमंत्रालय में सचिव सुश्री लीना नायर ने कहा कि यह जनजातीय लोगों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का बेहतर तरीका है। ट्राइफेड अब अगले वित्त वर्ष के लिए बिक्री और बढ़ाने के विविध उपायों पर काम कर रहा है।
वीके/एएम/एके/एमएम-9110
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प्रधानमंत्री कार्यालय
त्रिपुरा के 50वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री के सम्बोधन का मूल पाठ
नॉमॉश्कार !
खुलुमखा !
राज्य की स्थापना के 50 वर्ष पूरे करने पर सभी त्रिपुरा वासियों को बहुत-बहुत बधाई! त्रिपुरा के निर्माण और इसके विकास के लिए योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, उनके प्रयासों को प्रणाम करता हूं !
त्रिपुरा का इतिहास हमेशा से गरिमा से भरा रहा है। माणिक्य वंश के सम्राटों के प्रताप से लेकर आज तक, एक राज्य के रूप में त्रिपुरा ने अपनी भूमिका को सशक्त किया है। जनजातीय समाज हो या दूसरे समुदाय, सभी ने त्रिपुरा के विकास के लिए पूरी मेहनत के साथ, एकजुटता के साथ प्रयास किए हैं। मां त्रिपुरासुंदरी के आशीर्वाद से त्रिपुरा ने हर चुनौती का हिम्मत के साथ सामना किया है।
त्रिपुरा आज विकास के जिस नए दौर में, नई बुलंदी की तरफ बढ़ रहा है, उसमें त्रिपुरा के लोगों की सूझबूझ का बहुत बड़ा योगदान है। सार्थक बदलाव के 3 साल इसी सूझबूझ का प्रमाण हैं। आज त्रिपुरा अवसरों की धरती बन रही है। आज त्रिपुरा के सामान्य जन की छोटी-छोटी ज़रूरतें पूरा करने के लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। तभी तो विकास के अनेक पैमानों पर त्रिपुरा आज बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। आज बड़े कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से अब ये राज्य ट्रेड कॉरिडोर का हब बन रहा है। इतने दशकों तक त्रिपुरा के पास शेष भारत से जुड़ने का सिर्फ एकमात्र ज़रिया रोड ही था। मॉनसून में जब लैंडस्लाइड से रोड बंद हो जाते थे त्रिपुरा सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट में ज़रूरी सामान की कितनी कमी हो जाती थी। आज रोड के साथ-साथ रेल, हवाई, इनलैंड वॉटरवे जैसे अनेक माध्यम त्रिपुरा को मिल रहे हैं। राज्य बनने के अनेक सालों तक त्रिपुरा बांग्लादेश के चिटगांव पोर्ट के लिए एक्सेस की डिमांड कर रहा था। डबल इंजन की सरकार ने इस डिमांड को पूरा किया, जब 2020 में अखौरा इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट पर बांग्लादेश से पहला ट्रांज़िट कार्गो पहुंचा। रेल कनेक्टिविटी के मामले में त्रिपुरा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है। कुछ दिन पहले महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट का भी विस्तार किया गया है।
साथियों,
आज एक तरफ त्रिपुरा गरीबों को पक्के घर देने में प्रशंसनीय काम कर रहा है, तो दूसरी तरफ नई टेक्नोलॉजी को भी तेजी से अपना रहा है। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में नई टेक्नॉलॉजी का उपयोग देश के जिन 6 राज्यों में हो रहा है, उनमें त्रिपुरा भी एक है। 3 साल में जो कुछ हुआ है, वो तो अभी शुरुआत भर है। त्रिपुरा के असली सामर्थ्य का सामना, उस सामर्थ्य को पूरी ताकत से प्रकट करना, उस सामर्थ्य का सामने आना अभी तो बाकी है।
प्रशासन में पारदर्शिता से लेकर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक आज जिस त्रिपुरा का निर्माण हो रहा है, वो आने वाले दशकों के लिए राज्य को तैयार करेगा। बिप्लब देब जी और उनकी टीम बहुत परिश्रम के साथ जुटी है। हाल में ही त्रिपुरा सरकार ने हर गांव तक अनेकों सुविधाएं शत-प्रतिशत पहुंचाने का अभियान शुरु किया है। सरकार का ये प्रयास, त्रिपुरा के लोगों का जीवन आसान बनाने में बहुत मदद करेगा। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब त्रिपुरा भी अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेगा। ये नए संकल्पों के लिए, नए अवसरों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए आगे चलना है। हम सभी मिलकर विकास की गति को बनाए रखें, इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं !
धन्यवाद !
वस्त्र मंत्रालय
जीईएम पोर्टल पर 28,300 से अधिक कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों ने पंजीकरण कराया
पहल से लगभग 35.22 लाख हथकरघा कामगारों और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार तक सीधी पहुंच के अवसर मिलेंगे
बुनकरों और कारीगरों को बाजार तक बेहतर पहुंच प्रदान करने के एक प्रयास के तहत उन्हें जीईएम  पोर्टल से जोड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है ताकि वे अपने उत्पादों को सीधे सरकारी विभागों को बेच सकें। इससे हथकरघा और हस्तशिल्प में काम करने वाले कारीगरों, बुनकरों, सूक्ष्म उद्यमियों, महिलाओं, आदिवासी उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों जैसे उन विक्रेता समूहों की भागीदारी बढ़ेगी, जिन्हें सरकारी बाजारों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो अपर्याप्त अवसरों से जूझते हैं।
पोर्टल पर 30 अगस्त, 2021 तक 28,374 कारीगरों और 1,49,422 बुनकरों का पंजीकरण हो चुका था। जीईएम ने जुलाई 2020 में हथकरघा विकास आयुक्त और हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों की सहायता से बुनकरों एवं कारीगरों का विक्रेता पंजीकरण तथा उन्हें पोर्टल से जोड़ने की शुरुआत की थी। साथ ही 56 हस्तशिल्प सेवा केंद्रों और 28 बुनकर सेवा केंद्रों के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया तथा विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया में शामिल किया गया।
हथकरघा उत्पादों के लिए 28 विशिष्ट उत्पाद श्रेणियां बनाई गई हैं। साथ ही हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 170 कस्टम उत्पाद श्रेणियां बनाई गईं। भारतीय हथकरघा  और भारतीय हस्तशिल्प  उत्पादों के लिए विशेष वेब-बैनर और बाजार पृष्ठ विकसित किए गए हैं जिनकी मदद से विभिन्न सरकारी खरीदारों को ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम कारीगरों, बुनकरों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक कंपनियों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस कदम से सरकारी खरीदारों के पास हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही यह बुनकरों एवं कारीगरों को बिचौलियों के बिना अपने उत्पाद सीधे सरकार को बेचने के लिए सशक्त करेगा। इससे "आत्मनिर्भर भारत" का निर्माण सुनिश्चित करने की दिशा में #माईहैंडलूममाईप्राइड, #वोकलफोरलोकल और मेक इन इंडिया की भावना सुदृढ़ होगी।
इस पहल का उद्देश्य लगभग 35.22 लाख हथकरघा और 27 लाख हस्तशिल्प कारीगरों को बाजार तक सीधी पहुंच के अवसर प्रदान करना है जिससे बिचौलियों की व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। जीईएम ने हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों के लिए विशेष उत्पाद श्रेणियां बनाई हैं। साथ ही भारत के हथकरघा और भारतीय हस्तशिल्प के लिए विशेष वेब बैनर एवं बाजार पृष्ठ बनाए गए हैं जिनकी मदद से विभिन्न सरकारी खरीदारों को ऐसे उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम कारीगरों, बुनकरों, सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों और उत्पादक कंपनियों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है।
इस्पात मंत्रालय
इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा 13 कार्यबलों का गठन किया गया
सरकार स्क्रैप/पुनर्चक्रित इस्पात के माध्यम से इस्पात की उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रही है
इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने पर चर्चा, विचार-विमर्श और संस्तुति देने के लिए उद्योग, शिक्षा जगत, थिंक टैंक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं, विभिन्न मंत्रालयों और अन्य हितधारकों की भागीदारी के साथ 13 कार्यबलों का गठन किया है। कौशल विकास पर कार्यबल का गठन, हरित इस्पात के उत्पादन के लिए कार्यबल के स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग पर चर्चा करने के लिए किया गया है, जिससे इस्पात क्षेत्र में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित हो सके।
स्क्रैप/पुनर्चक्रित इस्पात के माध्यम से इस्पात की उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देना
भारत सरकार ने स्क्रैप/पुनर्चक्रित इस्पात के माध्यम से इस्पात की उच्च गुणवत्ता को बढ़ावा देने और इस्पात उत्पादकों द्वारा इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
 घटक सामग्री की परवाह किए बगैर, बड़े पैमाने पर जनता के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद सुनिश्चित करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश  के दायरे में 145 इस्पात और इस्पात उत्पादों के भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है ।
 इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रित नीति, 2019 , इस्पात बनाने में कोयले की खपत को कम करने के लिए घरेलू स्तर पर उत्पन्न स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है ।
 मोटर वाहन  नियम , दिनांक 23 सितंबर 2021, इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता में वृद्धि करेगा।
 इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में विश्व स्तर पर उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों  को अपनाया है।
यह जानकारी केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने ओडिशा के गंजाम जिले में एक भीषण दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के गंजाम जिले में हुई एक भीषण दुर्घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“मैं ओडिशा के गंजाम जिले में एक भीषण दुर्घटना में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। इस दुःखद घड़ी में, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो लोग घायल हुए हैं, वे जल्द स्वस्थ हो जाएं: पीएम @narendramodi”