सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन के लिए जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों के साथ बैठक की
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत स्वलीनता , प्रमस्तिष्क पक्षाघात , मानसिक मंदता  और बहु-विकलांगता से पीड़ित व्यक्तियों के कल्याण के लिए बने राष्ट्रीय न्यास ने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के केन्द्र–शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के कार्यान्वयन के लिए इन दोनों केन्द्र – शासित प्रदेशों के अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों, माता-पिता और पेशेवरों के साथ एक बैठक की।
अपनी तरह की इस अनूठी बैठक का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यास की गतिविधियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बारे में जागरूकता पैदा करना और इस दिशा में आगे का मार्ग प्रशस्त करना था।
इस बैठक में जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक अहमद खान मुख्य अतिथि थे, जबकि जम्मू एवं कश्मीर की समाज कल्याण विभाग की सचिव सुश्री शीतल नंदा सम्मानित अतिथि थीं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  की सचिव और नेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष सुश्री अंजलि भवरा और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के डीडीजी श्री किशोर बाबूराव सुरवड़े विशिष्ट अतिथि थे। संयुक्त सचिव एवं नेशनल ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकुंजा किशोर सुंदरे ने विषय- प्रवेश कराया। बैठक में 167 से अधिक लोगों ने भाग लिया जिसमें जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डीएसडब्ल्यूओ, पुलिस विभाग के अधिकारी, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी और इन इलाकों में सक्रिय विभिन्न संगठन, पेशेवर और दिव्यांगजन शामिल थे।
बैठक में शामिल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, श्री फारूक अहमद खान ने बहुत ही विनम्र तरीके से इस तरह की अनूठी बैठक आयोजित करने के लिए केन्द्र – शासित प्रदेश के प्रशासन और राष्ट्रीय न्यास की ओर से की गई पहल की सराहना की। उन्होंने इन श्रेणियों के दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों को हल करने के क्रम में बेहद संवेदनशील रहने पर जोर दिया। उन्होंने जिलाधिकारियों से ऐसे व्यक्तियों से जुड़े वैधानिक संरक्षकता के बारे में निर्णय लेते समय बेहद ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने सभी से आगे आकर निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना को अपनाने का अनुरोध किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सुविधाओं में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत आने वाले दिव्यांगजनों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय न्यास द्वारा किए गए कार्यों और जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख की लक्षित आबादी की हितों को पूरा करने के प्रति इसकी वचनबद्धता की सराहना की। उन्होंने सभी जन-प्रतिनिधियों से इससे जुड़े संदेश को केन्द्र-शासित प्रदेश में फैलाने की अपील की ताकि और अधिक संख्या में दिव्यांगजन इसका लाभ उठा सकें।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  की सचिव और राष्ट्रीय न्यास की अध्यक्ष सुश्री अंजलि भवरा, आईएएस, ने अपने संबोधन में दिव्यांगजनों के लिए विभाग द्वारा या राष्ट्रीय न्यास द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के समेकन की जरूरत पर प्रकाश डाला ताकि लक्षित आबादी तक अधिकतम लाभ पहुंच सके। उन्होंने सभी राष्ट्रीय संस्थानों से दिव्यांगजनों को विशेषज्ञ सलाह की जरूरत पड़ने की स्थिति में प्रौद्योगिकी के जरिए उनतक पहुंचने का अनुरोध किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए ताकि इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सके। उन्होंने इस क्षेत्र में काम कर रहे विभिन्न संगठनों द्वारा अपनाई जाने वाली अच्छी बातों का प्रचार करने का भी सुझाव दिया ताकि दिव्यांगजन अपनी अधिकतम शक्ति हासिल कर सकें।
संयुक्त सचिव एवं नेशनल ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री निकुंजा किशोर सुंदरे, आईएएस ने जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख सरकार के अधिकारियों से अपने केन्द्र-शासित प्रदेशों में दिव्यांगजन से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए इसी तरह के वेबिनार का आयोजन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इस तरह के वेबिनार में राष्ट्रीय न्यास और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  के अधिकारी भी भाग लेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय न्यास ने राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 में इस आशय का संशोधन करने का एक सुझाव पहले ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग  को भेज दिया है कि हमें मानसिक मंदता के बजाय बौद्धिक रूप से दिव्यांग शब्द का उपयोग करना चाहिए।
मध्य प्रदेश के उज्जैन के जिलाधिकारी श्री आशीष सिंह, आईएएस, अति आवश्यक कारणों से इस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, लेकिन श्री पंकज मारू, एसएनईएच, नागदा ने उनकी ओर से प्रस्तुति दी। स्थानीय स्तर की समिति  और कानूनी संरक्षकता से संबंधित अनिवार्य जिम्मेदारियों के अलावा, उज्जैन जिला प्राधिकरण इस विषय से जुड़े मामलों के संभालने को लेकर बेहद संवेदनशील और सक्रिय रहा है। वे हर महीने एलएलसी की बैठकें करते हैं। संरक्षकता संबंधी निर्णय लेने के क्रम में जिन महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों की सहायता की जरूरत होती है, वे सभी इस बैठक में उपस्थित होते हैं। उज्जैन में दुनिया का सबसे बड़ा सुगम उद्यान विकसित किया गया है। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर दिव्यांगजनों के लिए पूरी तरह से सुगम है। दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण के लिए एक मोबाइल ऐप पहले से मौजूद है, जिसका उपयोग ग्राम सचिवों द्वारा किया जाता है। दिव्यांगजनों को वित्तीय अधिकार प्रदान करते हुए उनके द्वारा तैयार किए गए दीयों को सभी जिला प्रशासनिक कार्यालयों में वितरित किया जाता है। श्री मारू ने आयुष्मान भारत योजना की तुलना में निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना की मुख्य विशेषताओं और इसकी विशिष्टता पर भी प्रकाश डाला।
इस किस्म की दिव्यांगताओं से पीड़ित वयस्कों के लिए विवेकानंद द्वारा संचालित घरौंदा-आजीवन आश्रय गृह से जुड़े श्री के. के. श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों की जानकारी बढ़ाने के उद्देश्य से इस परियोजना को चलाने से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया। सभी ने इस बात की सराहना की कि कोविड महामारी के दौरान घरौंदा में रहने वाले सभी वयस्क कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद भी वहीं बने रहे और किसी को भी कोविड के संक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा। मनोरंजन से जुड़ी गतिविधियां नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं जिसकी वजह से इन वयस्कों की स्थिति में सुधार हुआ है। इन लाभार्थियों को पेपर बैग बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है और वे इस गतिविधि के माध्यम से कमाई भी कर रहे हैं।
अंत में, जम्मू एवं कश्मीर के समाज कल्याण विभाग की सचिव सुश्री शीतल नंदा ने बैठक में उभरे प्रमुख बिंदुओं को साझा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की विशेषज्ञता के साथ इस क्षेत्र से जुड़ी सेवाओं को लागू करने में जिलाधिकारियों की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक नई शुरुआत करने वाले के रूप में हमें उन दिव्यांगजनों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए, जिन्हें सेवाएं प्रदान की जानी हैं। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए सभी जिलाधिकारियों से तुरंत सर्वेक्षण करने का अनुरोध किया। उन्होंने उज्जैन के जिलाधिकारी द्वारा बनाए गए सुगभ उद्यान का उदाहरण देते हुए सभी जिलाधिकारियों से अब से सभी भवनों का निर्माण न केवल शारीरिक रूप से दिव्यांगों के लिए बल्कि बौद्धिक रूप से दिव्यांगों के लिए भी सुगम बनाने का आग्रह किया। उन्होंने उज्जैन मॉडल को खूब सराहा और सभी जिलाधिकारियों से अपने जिले के दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही नगण्य राशि वाले प्रीमियम के भुगतान की व्यवस्था करने के बारे में सोचने का अनुरोध किया ताकि उन्हें एक लाख रुपये के कवर वाले निरामया स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सके।
उन्होंने सभी जिलाधिकारियों से जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को साथ जोड़ने का आग्रह किया ताकि इन दिव्यांगजनों के कानूनी अधिकारों की रक्षा की जा सके। उन्होंने पंकज मारू की प्रस्तुति में उल्लिखित वाक्यांश को दोहराया कि इन दिव्यांगजनों को दया नहीं बल्कि अवसरों की जरूरत है। किसी भी तरह मदद के लिए दिव्यांगजनों के अपने पास आने की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें उनकी सभी आवश्यकताओं को उन तक पहुंचाना चाहिए। इसलिए हमें अपने सभी कामों में सक्रिय रहने की जरूरत है।