ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
कोयला मंत्रालय
एमएमडीआर अधिनियम और सीएमएसपी अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी
कोयला एवं खनन सेक्टर में तेज विकास का मार्ग प्रशस्त
एमएमडीआर अधिनियम 1957 और सीएमएसपी अधिनियम 2015 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोयला एवं खनन सेक्टर में विकास के नए क्षेत्रों को खोलने के उद्देश्य से संशोधनों को मंजूरी दी थी।
इन अधिनियमों में संशोधन से निम्नलिखित बदलाव संभव हो पाएंगे:
ए) कारोबार में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।
बी) निवेश के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए कोयला खनन सेक्टर को खोल देने से इसका लोकतंत्रीकरण होगा।
सी) पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज  के जरिए खनन के लिए बिना तलाशे गए एवं आंशिक रूप से तलाशे गए कोयला ब्लॉकों की पेशकश की जा सकेगी।
डी) भागीदारी के लिए पाबंदी एवं पात्रता पैमाना समाप्त कर कोयला खनन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश  को बढ़ावा मिलेगा।
ई) इसकी सहयोगी कंपनी अथवा होल्डिंग कंपनी के किसी भी संयंत्र में खनन किए गए कोयले का उपयोग करने के लिए सफल बोलीदाता/आवंटी को अनुमति दी जा सकेगी।
एफ) अंतिम उपयोग से जुड़ी पाबंदी हटा देने से कोयला खनन सेक्टर में व्यापक निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा।
संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:
ए. कोयला मंत्रालय के संदर्भ में संशोधन
संशोधन 1: समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज  के लिए कोयला ब्लॉकों के आवंटन का प्रावधान करना
इससे पहले, कोयला/लिग्नाइट के संदर्भ में समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज  को मंजूरी देने का कोई प्रावधान नहीं था। किसी भी कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक को या तो पीएल या एमएल के लिए आवंटित किया जा सकता था। संशोधन से समग्र पूर्वेक्षण लाइसेंस-सह-खनन लीज  के लिए कोयला ब्लॉकों का आवंटन करना संभव हो गया है जिससे आवंटन के लिए कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की विस्तृत सूची  को बढ़ाने में मदद मिलेगी। विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न श्रेणियों वाले कोयला ब्लॉक अब आवंटन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे।
इसमें सीएमएसपी अधिनियम की धारा 4, 5, 8, 8, 8 एवं 31 और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11ए एवं 13 शामिल हैं।
संशोधन 2: आवंटन के उद्देश्य को निर्दिष्ट करने संबंधी केंद्र सरकार के अधिकार को स्पष्ट करना और यह बताना कि कोई भी कंपनी इसमें हिस्सा ले सकती है
इससे पहले इन अधिनियमों के प्रावधानों की भाषा में स्पष्टता का अभाव था जिससे नीलामी के तहत पात्रता से संबंधित शर्तों की प्रतिबंधात्मक व्याख्या हुआ करती थी। अब यह स्पष्ट किया गया है कि नीलामी/आवंटन के जरिए चयनित कोई भी कंपनी स्वयं की खपत, बिक्री अथवा किसी भी अन्य उद्देश्य, जैसा कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट कर सकती है, की पूर्ति के लिए कोयला खनन से जुड़ा काम कर सकती है। इससे अब नीलामी में व्यापक भागीदारी और प्रतिस्पर्धा संभव हो पाएगी।
अत: ऐसी कंपनियां भी अब कोयला/लिग्नाइट ब्लॉकों की नीलामी में भाग ले सकती हैं जिनके पास भारत में कोयला खनन से जुड़ा अनुभव भले ही पहले से न हो, लेकिन वे वित्तीय दृष्टि से मजबूत हों और / अथवा उन्हें अन्य खनिजों अथवा अन्य देशों में खनन का अनुभव हो। इससे भी कोयले की बिक्री के लिए स्वत: मंजूरी रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफडीआई  पर अमल संभव हो पाएगा।
इसमें एमएमडीआर अधिनियम की धारा 11ए और सीएमएसपी अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5 शामिल हैं।
राष्ट्रपति सचिवालय
तीन देशों के राजदूत ने भारत की राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया
भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में अमेरिका, कतर और मोनाको के राजदूतों से परिचय पत्र स्वीकार किए।
निम्नलिखित लोगों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया:
- अमेरिका के राजदूत श्री एरिक गार्सेटी
2. कतर के राजदूत श्री मोहम्मद हसन जाबिर अल-जाबिर
- मोनाको के राजदूत श्री डिडिएर गेमरिंगर
राष्ट्रपति सचिवालय
दो राष्ट्रों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपना परिचय पत्र सौंपा
ष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में आज, 27 नवंबर, 2019 को, जापान के राजदूत, श्री सतोशी सुजुकी और स्लोवेनिया गणराज्य के राजदूत, डॉ. मरजान केनसेन ने भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद को अपना परिचय पत्र सौंपा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दसवीं कक्षा के छात्रों को सीबीएसई की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दसवीं कक्षा के छात्रों को सीबीएसई की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर बधाई दी है। उन्होंने छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं।
एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, 'मेरे युवा दोस्तों को बधाई, जिन्होंने सीबीएसई की दसवीं कक्षा की परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। छात्रों को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं।'
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति भवन 19 नवंबर को आईआईटी, एनआईटी और आईआईईएसटी के निदेशकों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा
राष्ट्रपति भवन 19 नवंबर, 2019 को आईआईटी, एनआईटी और आईआईईएसटी, शिवपुर के निदेशकों के एक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन, संस्थानों से भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविंद की नियमित बातचीत का हिस्सा है,152 केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलाध्यक्ष होने की हैसियत से।
सम्मेलन के एजेंडे में शामिल विषय होंगे - व्यापक मापदंडों के साथ चुनौतियों/ अवसरों पर विचार-विमर्श, जिसपर एनआईआरए4फ रैंकिंग आधारित हैं; संस्थानों के क्रियाकलापों में भूतपूर्व छात्रों की भागीदारी और योगदान को बढ़ावा देना; फैकल्टी और छात्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उठाये जाने वाले कदम; राष्ट्र के निर्माण में छात्रों को शामिल करने का रास्ता खोजना; अनुसंधान, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना; रिक्तियों को भरना, जिसमें विदेशी विश्वविद्यालयों के फैकल्टी भी शामिल हैं और प्रमुख आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं की समीक्षा करना।
इस सम्मेलन में, 23 आईआईटी, 31 एनआईटी और आईआईईएसटी, शिवपुर के निदेशकों के अलावा, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, सचिव , सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और अध्यक्ष, एआईसीटीई शामिल होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल  को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे
इस दो दिवसीय कार्यक्रम में 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के अलावा 70 से अधिक देशों के लगभग 500 व्यापार प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 26 अप्रैल, 2023 को प्रगति मैदान , नई दिल्ली में एक वीडियो संदेश के माध्यम से एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया  2023 के छठे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और वरिष्ठ राष्ट्रीय तथा राज्य के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 10 देशों के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ  की साझेदारी में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की जी20 अध्यक्षता के साथ 'वन अर्थ वन हेल्थ', एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 के 6वें संस्करण की सह-ब्रांडिंग की है। यह आयोजन 26 से 27 अप्रैल 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में होगा।
दो दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक भागीदारी और वैश्विक स्वास्थ्य संरचना के निर्माण के लिए सहयोग और साझेदारी के महत्व पर जोर देना तथा मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को हासिल करने की दिशा में काम करना है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य मेडिकल वैल्यू ट्रैवल के क्षेत्र में भारत की ताकत को प्रदर्शित करना, हेल्थकेयर वर्कफोर्स के निर्यातक के रूप में मूल्य आधारित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरना है। यह कार्यक्रम भारत के जी20 प्रेसीडेंसी थीम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के अनुरूप है और इसका नाम भी 'वन अर्थ वन हेल्थ', एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया 2023 है। कार्यक्रम में भाग लेने वाले देशों के बीच यह स्वास्थ्य सेवा सहयोग के अवसर पैदा करेगी।
भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के अलावा, यह अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए एक आदर्श मंच प्रदान करेगा, जो वैश्विक एमवीटी उद्योग के प्रमुख अधिकारियों, नीति निर्माताओं, उद्योग हितधारकों, विशेषज्ञों और दुनिया भर से आए पेशेवरों के बीच विशेषज्ञता की भागीदारी का गवाह बनेगा। यह प्रतिभागियों को दुनिया भर में आपसी नेटवर्क बनाने, विचारों का आदान-प्रदान करने, संपर्क बनाने और मजबूत व्यावसायिक साझेदारी बनाने में मदद करेगा।
इस शिखर सम्मेलन में 70 देशों के 125 प्रदर्शक और लगभग 500 मेजबान विदेशी प्रतिनिधी शामिल होंगे। इसके अलावा, अफ्रीका, मध्य पूर्व, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल, सार्क और आसियान क्षेत्र के 70 से अधिक नामित देशों के मेजबान प्रतिनिधियों के साथ बी2बी बैठकें होनी हैं जो भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और विदेशी प्रतिभागियों को एक मंच पर लाने का काम करेंगी।
हितधारकों के साथ परस्पर संवादात्मक सत्रों के साथ, इस शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, उद्योग मंचों, स्टार्टअप आदि के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल चर्चा भी होगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने श्री वेद मारवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त और मणिपुर, मिजोरम तथा झारखंड के पूर्व राज्यपाल श्री वेद मारवाह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
प्रधानमंत्री ने कहा, 'श्री वेद मारवाह जी को सार्वजनिक जीवन में उनके समृद्ध योगदान के लिए याद किया जाएगा। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में अटूट साहस हमेशा उनके जीवन में बना रहा। वह एक अच्छे बौद्धिक शख्स भी थे। उनके निधन से बहुत दुख हुआ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति।'
रक्षा मंत्रालय
14 जनवरी, 2021 को पूर्व सैनिक दिवस 
भारतीय सशस्त्र सेनाएं 14 जनवरी, 2021 को पूर्व सैनिकों के सम्मान में पूर्व सैनिक दिवस  मनाएंगी। भारतीय सशस्त्र सेनाओं के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल के. एम. करियप्पा, ओबीई के सेना में दिए गए अतुलनीय योगदान की याद में यह दिवस मनाया जाता है। फील्ड मार्शल करियप्पा 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। इस दिवस पर हमारे बहादुर सेना नायकों और पूर्व सैनिकों की राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और बलिदान के सम्मान में और उनके परिजनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए देश के विभिन्न सैनिक अड्डों पर पुष्प चक्र अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ-साथ पूर्व सैनिकों के लिए सम्मिलन कार्यक्रम  आयोजित किए जाते हैं।
माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बेंगलुरु स्थित वायु सैनिक अड्डे पर आयोजित ‘वेटरन्स मीट’ में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में हमारे बहादुर सेना नायकों के परिजन, पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित करने के कार्यक्रम के साथ समारोह की शुरुआत होगी। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारी, कुछ चुनिंदा सेवारत अधिकारी और बहुत से पूर्व सैनिक अधिकारी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद रैना ऑडिटोरियम, एपीएस धौला कुआं में ‘वेटरन्स मीट’ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल कर्मवीर सिंह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिक, पूर्व सैनिकों के संगठनों के प्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले तीनों सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। कोविड पाबंदियों के कारण इस कार्यक्रम में प्रवेश सीमित होगा और सिर्फ आमंत्रित व्यक्तियों के लिए होगा।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 346.10 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 21 दिसंबर 2020 तक 422.01 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान की खरीद में 21.93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कुल 422.01 लाख मीट्रिक टन की खरीद में से अकेले पंजाब ने इस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक 202.77 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जो कि देश में कुल खरीद का 48.05 प्रतिशत है।
कुल 79675.58 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 50.77 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.66 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
21 दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1123.62 करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 209700.17 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 1,15,432 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 21 दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 21 दिसंबर 2020 तक 6069485 कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 17,772.90 करोड़ रुपये हैं जिससे 11,74,689 किसान लाभान्वित हुए हैं।
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों  के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व सलाह-मशविरा किया
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली ने आज राष्ट्रीय राजधानी स्थित विज्ञान भवन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों  के वित्त मंत्रियों के साथ सलाह-मशविरा किया। इस अवसर पर दोनों ही वित्त राज्य मंत्री भी उपस्थित थे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, बिहार, दिल्ली, गुजरात, मणिपुर एवं तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री, अपने-अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 वित्त मंत्रियों/मंत्रियों और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए और राजकोषीय नीति एवं बजटीय उपायों पर अनगिनत सुझाव दिए जिन पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है।
केंद्रीय वित्त मंत्री श्री जेटली ने कहा कि सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के बजट प्रस्तावों को तैयार करते वक्त इस बैठक में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए सुझावों और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापन पर यथोचित ढंग से विचार किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जून, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रतिशत वृद्धि के आधार पर 01 जुलाई 2022 से देय केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दे दी है।
केन्द्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी क्रमश: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि के लिए दिनांक 01 जुलाई 2022 से हकदार हो जायेंगे।
केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,591.36 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 4,394.24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
पेंशनभोगियों को महंगाई राहत में इस वृद्धि के कारण प्रति वर्ष 6,261.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 4,174.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त रूप से प्रति वर्ष 12,852.56 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23  में 8,568.36 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।
शिक्षा मंत्रालय
5 सितंबर से 17 सितंबर, 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन होगा
अतिरिक्त सचिव, स्कूली शिक्षा श्री संतोष कुमार सारंगी, संयुक्त सचिव श्री आर. सी. मीणा और संयुक्त सचिव श्री विपिन कुमार ने आगामी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और शिक्षक पर्व पर आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया।
श्री सारंगी ने बताया कि हमारे शिक्षकों के बहुमूल्य योगदान को सम्मान देने और राष्ट्रीय शिक्षक नीति  2020 को एक कदम आगे ले जाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षक पर्व- 2021 मनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, शिक्षक पर्व 2021 वर्चुअल माध्यम से 5 सितंबर से 17 सितंबर, 2021 तक मनाया जाएगा।
2 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों के टीकाकरण के टीकाकरण अभियान पर, श्री सारंगी ने कहा कि राज्यों में टीकाकरण की प्रगति की स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा निगरानी की जा रही है। इसका स्कूलों को फिर से खोलने में भी योगदान होगा।
श्री मीणा ने बताया कि राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 5 सितंबर, 2021 को वर्चुअल माध्यम से 44 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत करेंगे। 44 पुरस्कृत शिक्षकों में हरेक पर एक वृत्तचित्र भी दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भविष्य के युवाओं के साथ ही मस्तिष्क को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को सम्मान देने के लिए पहली बार वर्ष 1958 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा किये पुरस्कार प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में काम कर रहे प्रतिभाशाली शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से सम्मान देने के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं।
श्री विपिन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 सितंबर, 2021 को पूर्वाह्न 11 बजे शिक्षा से जुड़े शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और हितधारकों को संबोधित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री, विभाग की पांच पहलों का शुभारम्भ करेंगे, जिनमें 10,000 शब्दों का भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोष, टाकिंग बुक्स , सीबीएसई का स्कूल क्वालिटी एसेसमेंट एंड एक्रीडिएशन फ्रेमवर्क , निपुण भारत के लिए निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम और विद्यांजलि पोर्टल  शामिल हैं। इस कॉनक्लेव में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार और शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह शामिल होंगे।
श्री विपिन कुमार ने कहा कि उद्घाटन समारोह के 17 सितंबर, 2021 तक वेबिनार, चर्चा, प्रस्तुतीकरण आदि होंगे, जिनमें देश के विभिन्न स्कूलों के शिक्षा विशेषज्ञों को अपने अनुभव, सीख और भविष्य के रोडमैप साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। उल्लेखनीय है कि दूरदराज के स्कूलों से आए शिक्षक और प्रैक्टिसनर्स स्कूलों में गुणवत्ता और नवाचार से संबंधित मुद्दों पर बात करेंगे। संबंधित राज्यों के एससीईआरटी और डायट भी हर वेबिनार में आगे आकर विचार विमर्श करेंगे और रोडमैप साझा करेंगे, जिन्हें स्टेट एससीईआरटी द्वारा समेकित किया जाएगा। उन्होंने कहा किइसे एनसीईआरटी को साझा किया जाएगा और पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क व शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए इनपुट उपलब्ध कराए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि वेबिनारों की विषयवस्तु को बाद में होने वाली वेबिनारों में शिक्षा में तकनीक : एनडीईएआर, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता : शिक्षा और ईसीसीई की पूर्व-अपेक्षा, समावेशी कक्षाओं को पोषण आदि उप-विषयों में बांटा गया है, जिनके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाओं और पहलों पर जोर दिया जाएगा। इन्हें भारत में स्कूलों द्वारा अपनाया जा सकता है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
प्रसार भारती  के डिजिटल चैनलों ने वर्ष 2020 में व्यापक वृद्धि दर्ज की
डीडी और आकाशवाणी के डिजिटल श्रोताओं की संख्या के लिहाज से पाकिस्तान दूसरे स्थान पर
वर्ष 2020 में, प्रसार भारती के डीडी और आकाशवाणी के डिजिटल चैनलों ने 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की, एक अरब से अधिक डिजिटल दृश्य  और 6 अरब से अधिक डिजिटल वॉच मिनट दर्ज किए गए।
वर्ष 2020 के दौरान, न्यूज़ऑनएयर ऐप ने इस प्लेटफॉर्म के साथ 25 लाख  से अधिक उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जिससे 30 करोड़  से अधिक विचारों को लाइव रेडियो स्ट्रीमिंग के साथ पंजीकृत किया गया, जिसमें 200 से अधिक वर्ग सबसे लोकप्रिय रहे।
डीडी नेशनल और डीडी न्यूज का साथ देते हुए प्रसार भारती के 10 शीर्ष डिजिटल चैनलों में, डीडी सहयाद्री से मराठी न्यूज, डीडी चांदना पर कन्नड़ प्रोग्रामिंग, डीडी बांग्ला से बांग्ला समाचार और डीडी सप्तगिरि पर तेलुगू प्रोग्रामिंग शामिल हैं।
जबकि डीडी स्पोर्ट्स और आकाशवाणी स्पोर्ट्स के लाइव कमेंट्री के कारण दर्शकों व श्रोताओं का एक बड़ा वर्ग डिजिटल रूप से जुड़ गया है, प्रसार भारती अभिलेखागार और डीडी किसान में स्थिर डिजिटल अदाकार रहे हैं जो शीर्ष 10 में है।
पूर्वोत्तर से खबरों के लिए पर्याप्त डिजिटल दर्शकों को देखते हुए, आकाशवाणी समाचार की पूर्वोत्तर सेवा भी शीर्ष 10 में है, और संयोग से 100 हजार ग्राहकों के डिजिटल माइलस्टोन को पार कर चुकी है।
दिलचस्प बात यह है कि 2020 के दौरान, भारत के घरेलू दर्शकों के बाद डीडी और आकाशवाणी में दिए जाने वाले कार्यक्रमों के दूसरे सबसे ज्यादा डिजिटल ऑडियंस पाकिस्तान में थे, अमेरिका भी उसके करीब था।
2020 के दौरान सबसे लोकप्रिय डिजिटल वीडियो में स्कूली छात्रों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत, गणतंत्र दिवस परेड 2020 और डीडी नेशनल आर्काइव्स, सिरका 1970 से शकुन्तला देवी का एक दुर्लभ वीडियो है।
सभी संस्कृत भाषा सामग्री के लिए एक समर्पित प्रसार भारती यूट्यूब चैनल 2020 में शुरू किया गया, जिसमें डीडी-आकाशवाणी के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क की रेडियो और टीवी में प्रस्तुत संस्कृत भाषा सामग्री को दर्शकों तक आसान पहुंच के लिए अपलोड किया गया है।
समर्पित मन की बात यूट्यूब चैनल और ट्विटर हैंडल ने 2020 में तेजी से वृद्धि देखी है, जिसमें मन की बात अपडेट ट्विटर हैंडल के अब 67,000 से अधिक प्रशंसक  हैं। यूट्यूब चैनल में मन की बात के विभिन्न एपिसोड के क्षेत्रीय भाषा संस्करण हैं।
विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 1500 रेडियो प्ले डीडी-आकाशवाणी नेटवर्क पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अब हमारे यूट्यूब चैनलों पर डिजिटाइज और अपलोड किया जा रहा है।
अब हमारे यूट्यूब चैनलों पर विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों घंटे की शैक्षिक सामग्री और टेलीक्लासेस उपलब्ध हैं।
केवल डीडी-आकाशवाणी के साथ उपलब्ध महान ऐतिहासिक मूल्य की दुर्लभ अभिलेखीय सामग्री डिजिटाइज की जा रही है और प्रसार भारती अभिलेखागार यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा रही है। जनहित में, एक समर्पित टीम देश भर में डीडी और आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों में कई दशकों में दर्ज किए गए हजारों टेपों से संगीतमय, सांस्कृतिक, राजनीतिक सामग्री को निकालने का काम कर रही है। ताकि इन्हें शैक्षिक और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
कहानी के मूल विषयों के रूप में दोस्ती और वफादारी के साथ, इफ्फी के 52वें संस्करण में जर्मन फिल्म नाइट फॉरेस्ट का प्रीमियर हुआ
हम एक यथार्थवादी साहसिक कहानी वाली फिल्म बनाना चाहते थे: इफ्फी के 52वें संस्करण में निर्देशक कैटरीन मिल्हाहन
“नाइट फॉरेस्ट” वैसे तो बच्चों की एक फिल्म है, लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी इस फिल्म से संबद्ध हो सकते हैं। यह एक मजेदार फिल्म है, जिसे परिवार में हर कोई व्यक्ति एक साथ बैठकर देख सकता है। फिल्म नाइट फॉरेस्ट की निर्देशक कैटरीन मिल्हाहन ने आज गोवा में 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही।
फिल्म का एशिया प्रीमियर 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ था। यह फिल्म इफ्फी के 52वें संस्करण में आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक के लिए भी प्रतिस्पर्धा कर रही है। आंद्रे होर्मन इस फिल्म के दूसरे निर्माता हैं।
यह फिल्म दो बहुत अच्छे दोस्तों के जीवन की कहानी का चित्रण है और इसमें यह दिखाया गया है कि वे किस तरह से जीवन भर की ग्रीष्मकालीन साहसिक यात्रा पर जाते हैं। उस समय वे आज़ादी का अनुभव करते हैं और फिल्म के दौरान वे बड़े खतरों तथा बाधाओं का सामना करते हैं।
फिल्म निर्माता कैटरीन मिल्हाहन एक जानी मानी लेखिका हैं और उन्होंने "वी वर जस्ट प्लेइंग", "लिटिल मिस डोलिटल" सहित कई फिल्मों एवं टीवी श्रृंखलाओं के लिए लिखा है।
मिल्हाहन ने बताया कि हम एक यथार्थवादी साहसिक कहानी वाली फिल्म बनाना चाहते थे। यह फिल्म एक ऐसे लड़के के बारे में है, जिसने अपने पिता को खो दिया है और वह उस स्थिति के साथ संयम बनाने की कोशिश कर रहा है। यह कहानी दोस्ती एवं वफादारी तथा अपने सपनों में विश्वास करने और समाज द्वारा परिभाषित नहीं होने के बारे में भी है।
मिल्हाहन ने बताया कि फिल्म बनाते समय कई चुनौतियों का सामने आई थीं। उन्होंने बताया कि हमने कोविड महामारी के बीच में ही शूटिंग की थी इसलिए अभिनेताओं को कास्ट करना मुश्किल था। जर्मनी में बाल कलाकारों के संबंध में हमारे लिए बहुत ही सख्त कानून और दिशा-निर्देश थे, हमें उन्हें केवल चार घंटे के लिए ही सेट पर ले जाने की अनुमति मिली थी। हम वास्तव में बड़े भाग्यशाली थे कि हमें दो ऐसे लड़के मिले, जिन्होंने अद्भुत काम किया और हम समय का अभाव होने के बावजूद अपना काम पूरा करने में सक्षम हुए।
इफ्फी में फिल्म का ट्रेलर दिखाते हुए मिल्हाहन ने कहा कि फिल्म बनाने की शुरुआत में, हम इसमें कोई संगीत नहीं डालना चाहते थे, लेकिन फिर हमने दो मूल गाने डालने का फैसला किया। फिल्म के संगीत ने इसको एक नया आयाम दिया है।
एक पटकथा लेखक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली निर्देशक ने कहा कि आमतौर पर किसी भी फिल्म के लेखक के रूप में, आपको इसकी पूरी प्रक्रिया के कुछ हिस्सों से बाहर रखा जाता है। इसलिए, मैंने स्वयं एक फिल्म बनाने की कोशिश करने का फैसला किया और मुझे खुशी है कि मैं इसके साथ न्याय कर सकी।