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सूचना और प्रसारण मंत्रालय
विख्यात एनिमेटर डॉ. क्रिश्चियन जेज्डिक की एनिमेशन आईपी पर काम करने की सलाह
"एनिमेशन टीवी श्रृंखला बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौलिक विचार का होना है"
“एनिमेशन श्रृंखला के लिए पटकथा लेखन बहुत महत्वपूर्ण है। पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा पटकथा की भाषा से बहुत अलग होती है, उन्हें कॉमिक बुक या किसी अन्य कहानी को अपनाने की स्थिति में ट्रांसलेशन के लिए विशिष्ट क्रू की जरूरत होती है।" यह बात बीईक्यू एंटरटेनमेंट के सीईओ डॉ. क्रिश्चियन जेज्डिक ने आज 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव  के अवसर पर 'हाउ टू पिच योर एनिमेशन आईपी' पर मास्टरक्लास को संबोधित करते हुए कही।
डॉ. जेज्डिक ने बताया कि एनिमेशन शो बनाने की लागत बहुत अधिक आती है। 26 मिनट के एनिमेशन शो पर 7-10 मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं। निर्माता, निर्देशक, कलरिस्ट, स्क्रीन-प्लेयर की तलाश महत्वपूर्ण है। लेकिन मौलिक विचार का होना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
90 के दशक से वीडियो गेम, वीएफएक्स, एनिमेशन उद्योग की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जेज्डिक ने कहा, यह प्रगति उल्लेखनीय है और यह केवल यूरोप और अमेरिका में नहीं, बल्कि भारत में भी पारंपरिक उद्योग की जगह ले रहा है। उन्होंने कहा, “मैं 90 के दशक में अलग-अलग कंपनियों के साथ भारत आया करता था। अब हम भारत में पुणे, बैंगलोर, कोलकाता, दिल्ली आदि की कई कंपनियों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।”
संभावित वित्तपोषकों, निर्माताओं, प्रसारकों और अन्य हितधारकों के लिए एनीमेशन श्रृंखला के विचारों को पिच करने पर नवागंतुकों के लिए डॉ. क्रिश्चियन जेज्डिक के कुछ सुझाव यहां दिए गए हैं।
- एनिमेशन टीवी श्रृंखला बनाने का सबसे अच्छा तरीका एक मूल विचार होना है
- अपने ऐनिमेशन आईपी को किसे पिच करना है? - त्योहार या विशिष्ट बाजार। यूरोप में, कार्टून फोरम में जहां एक हजार से अधिक निर्माता और प्रसारक अपनी परियोजनाओं को पेश करने के लिए जाते हैं। तो, पहले किसी प्रसारक से मिलें या यूट्यूब के लिए अपना सेटअप चुनें
- यदि आप कर सकते हैं तो लिखित सामग्री से संभावित फाइनेंसर को देखने से बचें विषयों को याद करने का तरीका खोजें
- एक पिच के लिए आवश्यक तत्व
- अपनी अवधारणा को तीन पंक्तियों में संक्षेपन करें: अवधारणा, पात्र, परिदृश्य एक ट्रेलर दिखाएं जो छोटा और अच्छी तरह से बनाया गया हो
- ट्रेलर में अपने पात्रों का परिचय दें
- यह साबित करें कि आप कहानी जानते हैं
- पिच करते समय अपनी कहानी पढ़ें - जो आपके मन में है उसे दिखाएं
- एक डिजाइन/शैली के बारे में सोचें क्योंकि एक विचार अनंत तरीकों से बनाया जा सकता है
- कार्य को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक बजट को जानें
- अपनी टीम और भागीदारों के बारे में पहले से सोचें
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, नगालैंड और तेलंगाना के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए
भारत निर्वाचन आयोग  ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए दो जाने-माने पूर्व सरकारी अधिकारियों श्री गोपाल मुखर्जी और श्री डी.डी. गोयल की नियुक्ति विशेष व्यय पर्यवेक्षकों के रूप में की है। जहां एक ओर श्री गोपाल मुखर्जी, पूर्व – आईआरएस अधिकारी , सीबीडीटी के पूर्व सदस्य को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तैनात किया गया है, वहीं दूसरी ओर श्री डी.डी. गोयल, पूर्व – आईआरएस अधिकारी , पूर्व डीजीआईटी  को अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड में तैनात किया गया है। इन दोनों ही अधिकारियों को आयकर विभाग की ओर से किए जाने वाले तलाशी-जब्ती कार्यों का व्यापक अनुभव है।
विशेष पर्यवेक्षक चुनावी मशीनरी द्वारा किए जा रहे कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ-साथ उन पर करीबी नजर रखेंगे और इसके साथ ही वे यह सुनिश्चित करेंगे कि खुफिया जानकारियों और सी-विजिल और वोटर हेल्पलाइन 1950 के जरिए मिलने वाली शिकायतों के आधार पर उन सभी व्यक्तियों/निकायों के खिलाफ निश्चित रूप से कड़ी एवं कारगर कार्रवाई की जाए, जो मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नकदी, शराब, मुफ्त उपहार इत्यादि बांट कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते पाए जाएंगे।
इसके अलावा, निर्वाचन आयोग ने श्री शैलेन्द्र हांडा और सुश्री मधु महाजन को क्रमशः गुजरात तथा कर्नाटक का अतिरिक्त प्रभार देने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने इन अधिकारियों को 19 मार्च, 2019 को विशेष व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अतः श्री हांडा महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए विशेष व्यय पर्यवेक्षक होंगे, जबकि सुश्री महाजन को तमिलनाडु और कर्नाटक में तैनात किया जाएगा।
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण  अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच रुक्मिणी कृष्ण यात्रा को मजबूती प्रदान करेगा
सभ्यता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के सूत्र को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है: श्री तरुण विजय
अरुणाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री चौना मीन और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण  के अध्यक्ष श्री तरुण विजय के नेतृत्व में एनएमए के शीर्ष अधिकारियों के बीच रुक्मिणी और भगवान कृष्ण की कथा के माध्यम से गुजरात व अरुणाचल के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती प्रदान करने के बारे में निर्णय लेने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया।
एनएमए के अध्यक्ष श्री तरुण विजय ने कहा कि इस पर विचार किया गया है कि गुजरात के लोग भीष्मक नगर और भीष्मक नगर के लोग गुजरात का दौरा करें, जिससे देश के सुदूर पूर्वी और सुदूर पश्चिमी भागों के बीच सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता मिशन और प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ को बढ़ावा देना है।
एनएमए का उद्देश्य स्मारकों का संरक्षण करना और अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के बीच रुक्मिणी कृष्ण यात्रा का आयोजन बड़े पैमाने पर करना और इसको राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है।
एनएमए की टीम ने रुक्मिणी महल के पौराणिक भीष्मक नगर खंडहरों का दौरा किया और गांव के कई बुजुर्ग लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें श्रीकृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की सुंदर गाथा सुनाई, जिसे अभी भी इडु मिश्मी आदिवासी गीतों में गाया जाता है। टीम ने एक इडु मिश्मी नामक लड़की से भी मुलाकात की, जिसके माता-पिता ने उसका नाम रुक्मिणी रखा है। उस लड़की ने उनके लिए स्थानीय रुक्मिणी भीष्मक गीत गाया जिसे विधिवत रूप से रिकॉर्ड किया गया। पोरबंदर में, अरुणाचल की रुक्मिणी के साथ गुजरात के कृष्ण की शादी का उत्सव आज भी मनाया जाता है।
श्री तरुण विजय ने कहा कि उनके साथ विशेष रूप से श्री हेमराज कामदार, गुजरात के प्रसिद्ध वास्तुकार और सांस्कृतिक संकल्पनाकर्ता और आंध्र प्रदेश के प्रोफेसर कैलाश राव भी आए हैं, जिससे रुक्मिणी-कृष्ण कथा के माध्यम से मिशन राष्ट्रीय एकता की कल्पना को साकार करने में मदद मिल सके।
श्री तरुण विजय ने यह भी कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष में सभ्यता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता के सूत्र को मजबूत करना बहुत महत्वपूर्ण है।
अरुणाचल प्रदेश को अपनी सांस्कृतिक स्मृति का संरक्षण करने की दिशा में बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मौखिक रूप से हस्तांतरित किया गया इतिहास तेजी से गायब हो रहा है क्योंकि गांव के बुजुर्ग और इगुस  की संख्या में कमी आ रही है।
एनएमए द्वारा इस संवेदनशील सीमावर्ती राज्य के कई स्वदेशी पुरातात्विक स्थलों का दौरा किया गया और वह इस राज्य की मूर्त व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी ने 1.3 करोड़ परामर्श पूरे किए
हर दिन लगभग 90,000 रोगी ई-संजीवनी का उपयोग कर रहे हैं
2022 तक ई-संजीवनी एबी-एचडब्ल्यूसी का विस्तार कर उसे 1.55 करोड़ स्वास्थ्य और सेहत केंद्रों में कार्यान्वित किया जाएगा
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ई-संजीवनी पहल ने आज 1.3 करोड़  परामर्श पूरे किए। ई-संजीवनी भारत सरकार की टेलीमेडिसिन संबंधी पहल है। स्वास्थ्य सेवा वितरण के एक डिजिटल मंच के रूप में, यह पहल धीरे-धीरे भारतीय स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के लिए एक समानांतर धारा के रूप में आकार ले चुकी है। आज हर दिन लगभग 90,000 रोगी इस मंच का उपयोग करते हैं। ई-संजीवनी के दो संस्करण हैं जो पूरे भारत में दूरस्थ चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रहे हैं। इनमें- डॉक्टर से डॉक्टर  और रोगी से डॉक्टर  शामिल हैं।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नवंबर 2019 में पेश किए ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी को भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत दिसंबर 2022 तक 'हब एंड स्पोक' मॉडल में 1,55,000 स्वास्थ्य और सेहत केंद्रों पर लागू करने की योजना है। ई-संजीवनीएबी-एचडब्ल्यूसी वर्तमान में 27,000 से अधिक स्वास्थ्य और सेहत केंद्रों पर कार्य कर रहा है और ये स्पोक जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों आदि में स्थित लगभग 3,000 हब द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं।
इस विशाल टेलीमेडिसिन पहल का दूसरा संस्करण, ई-संजीवनीओपीडी 13 अप्रैल, 2020 को पहले लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था, जब देश भर में ओपीडी बंद थे। यह पहल रोगियों को उनके घरों की चारदीवारी में आउट पेशेंट सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। ई-संजीवनीओपीडी पर 430 से अधिक ऑनलाइन ओपीडी की मेजबानी की जाती है। ई-संजीवनी मंच पर 4,000 से अधिक डॉक्टर टेलीमेडिसिन का अभ्यास करते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की मोहाली शाखा स्वास्थ्य कर्मियों के विकास, कार्यान्वयन, संचालन और प्रशिक्षण जैसी एंड-टू-एंड तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रही है। मोहाली की यह टीम अपने तरह के इस पहले मंच की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रही है, जो एक शानदार गति से बढ़ रहा है।
ई-संजीवनी को अपनाने  के मामले में अग्रणी 10 राज्यों में - आंध्र प्रदेश , कर्नाटक , तमिलनाडु , उत्तर प्रदेश , गुजरात , मध्य प्रदेश , बिहार , महाराष्ट्र , पश्चिम बंगाल , उत्तराखंड  शामिल हैं।
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ई-संजीवनी परामर्श
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क्रम संख्या
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04-10-21
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कुल
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ई-संजीवनी एचडब्ल्यूसी
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ई-संजीवनी ओपीडी
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भारत
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13411325
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8033029
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5378296
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-
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आंध्र प्रदेश
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4223054
|
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4200870
|
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22184
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|
-
|
|
कर्नाटक
|
|
2415774
|
|
987127
|
|
1428647
|
|
-
|
|
तमिलनाडु
|
|
1599283
|
|
131544
|
|
1467739
|
|
-
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
1371799
|
|
233572
|
|
1138227
|
|
-
|
|
गुजरात
|
|
485735
|
|
61131
|
|
424604
|
|
-
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
447878
|
|
442417
|
|
5461
|
|
-
|
|
बिहार
|
|
436383
|
|
413757
|
|
22626
|
|
-
|
|
महाराष्ट्र
|
|
403376
|
|
317931
|
|
85445
|
|
-
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
369441
|
|
361475
|
|
7966
|
|
-
|
|
उत्तराखंड
|
|
271513
|
|
662
|
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270851
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मध्य प्रदेश को ‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य’ पुरस्कार प्रदान किया गया
उत्तराखंड को फिल्म अनुकूल परिदृश्य के लिए विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र प्रदान किया गया
ज्यूरी ने फिल्म अनुकूल परितंत्र सृजित करने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात के निरंतर प्रयासों की सराहना की : श्री रमेश सिप्पी
सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार की घोषणा आज ज्यूरी के अध्यक्ष श्री रमेश सिप्पी द्वारा की गई। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 3 मई, 2018 को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के वितरण के दौरान प्रदान किए जाएंगे।
मध्य प्रदेश द्वारा अपने यहां फिल्मांकन में सहूलियत सुनिश्चित करने के प्रयासों को देखते हुए इस राज्य को ‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार’ प्रदान किया गया। मध्य प्रदेश सुव्यवस्थित वेबसाइट बनाने और फिल्म अनुकूल बुनियादी ढांचा स्थापित करने के साथ-साथ विभिन्न तरह के प्रोत्साहनों की पेशकश कर रहा है, संबंधित डेटाबेस का रख-रखाव बढि़या ढंग से कर रहा है और इसके साथ ही विपणन एवं संवर्धन संबंधी पहल भी कर रहा है। ज्यूरी ने इसमें भाग लेने वाले 16 राज्यों में से मध्य प्रदेश का चयन सर्वसम्मति से किया है। मध्य प्रदेश को उन जाने-माने फिल्म निर्माताओं की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया या फीडबैक मिला है, जो यहां पहले फिल्मांकन कर चुके हैं। पुरस्कारों के लिए राज्य द्वारा अपनी दावेदारी पेश करने के लिए किए गए प्रयासों की भी सराहना की गई। उत्तराखंड राज्य को अपने यहां फिल्म अनुकूल परिदृश्य सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को ध्यान में रखते हुए ‘विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र’ प्रदान किया गया है।
इस अवसर पर ज्यूरी के अध्यक्ष श्री रमेश सिप्पी ने कहा, ‘ज्यूरी के सदस्य अपने-अपने राज्यों में फिल्म अनुकूल परितंत्र सृजित करने की दिशा में निरंतर कदम उठाने के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात के प्रयासों की सराहना करते हैं और इसके साथ ही यह उम्मीद करते हैं कि ये राज्य अपने अच्छे कार्यों को आगे भी जारी रखेंगे। इस वर्ष मध्य प्रदेश ने अपने यहां फिल्मांकन करना आसान करके यह पुरस्कार प्राप्त किया है, जहां बड़ी संख्या में फिल्म निर्माताओं ने विगत वर्षों के दौरान फिल्मांकन किया है। मध्य प्रदेश उत्कृष्ट बुनियादी सहायता एवं फिल्मांकन संबंधी बुनियादी ढांचा मुहैया कराने के साथ-साथ फिल्म बनाने के लिए एक सूचनाप्रद वेबसाइट और अनेक प्रोत्साहनों की भी पेशकश कर रहा है। उनकी प्रविष्टि को अत्यंत व्यापक तरीके से दिए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा, ज्यूरी ने उत्तराखंड के एक दुर्गम क्षेत्र होने के साथ-साथ एक अपेक्षाकृत नया राज्य होने के बावजूद इस राज्य द्वारा अपने यहां फिल्मांकन की दिशा में किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को भी रेखांकित किया है। इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड को विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र दिया गया है।’
सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017 के चयन के लिए संबंधित ज्यूरी की अध्यक्षता जाने-माने फिल्म निर्माता श्री रमेश सिप्पी ने की। ज्यूरी में प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री नागराज मंजुले, श्री राजा कृष्ण मेनन, श्री विवेक अग्निहोत्री और मोशन पिक्चर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के एमडी श्री उदय सिंह भी शामिल थे।
‘सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार 2017’ में भाग लेने वाले राज्यों के नाम
- अंडमान एवं निकोबार
- दिल्ली
- गुजरात
- कर्नाटक
- केरल
- मध्य प्रदेश
- महाराष्ट्र
- मिजोरम
- ओडिशा
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तराखंड
- उत्तर प्रदेश
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर रांची में ‘ग्रामीण उद्यमी दीक्षांत समारोह’ को संबोधित करेंगे
इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 165 अभ्यर्थियों को कल एक समारोह में प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे
केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर कल रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम  के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।
इस दीक्षांत समारोह में कुल 165 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। झारखंड के राज्यपाल श्री रमेश बैस उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे।
ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ विजन पर आधारित है, का लक्ष्य ग्रामीण युवाओं को विशिष्ट कौशल प्राप्त करने के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है। संबंधित पायलट प्रोजेक्ट इस साल मई में मध्य प्रदेश के भोपाल में शुरू किया गया था और इसके तहत पांच राज्यों  को कवर किया गया था, पहले चरण के दौरान 152 अभ्यर्थियों ने नामांकन कराया, जिनमें से 132 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किया और उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए।
अगला चरण  चार राज्यों यथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में आयोजित किया गया। कुल 165 अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
इस दौरान प्रशिक्षण पांच विषयों यथा विद्युत एवं सौर ऊर्जा, कृषि यंत्रीकरण, ई-गवर्नेंस, नलसाजी  व चिनाई, दुपहिया वाहनों की मरम्मत और रखरखाव में प्रदान किया गया।
अगला चरण , जो कि पूरी तरह से महिला समूहों के लिए होगा, जल्द ही अक्टूबर/नवंबर तक गुमला  में शुरू होगा, जिसके लिए 153 महिलाओं ने पहले ही नामांकन करा लिया है।
ग्राम अभियंता कार्यक्रम का जिक्र करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना और आजीविका के अवसरों के लिए प्रवास  एवं इसके साथ ही शहरों पर निर्भरता को सीमित करना है।
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार/स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए नए अवसर सृजित करना है, ताकि आदिवासी युवा अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें, अपने लिए और दूसरों के लिए आजीविका के अधिक-से-अधिक अवसर सृजित कर सकें। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस विजन को दोहराया कि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की राह ‘आत्मनिर्भर गांवों’ से होकर गुजरती है।
मंत्री महोदय ने बताया कि इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर से उपलब्ध संसाधनों और स्थानीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने जिले के लिए एक ‘कौशल विकास योजना’ तैयार करने को कहा गया है।
निर्वाचन आयोग
भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया
महत्वपूर्ण मुद्दों पर नौ कार्य समूह गठित किए गए
(भारत निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। हाल में सम्पन्न लोकसभा चुनाव के अनुभवों को साझा करने के लिये इन अधिकारियों को आमंत्रित किया गया था।
सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के कार्यनिष्पादन की सराहना करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा ने बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने में अधिकारियों के सामने हाल के चुनावों में अच्छी खासी चुनौतियां सामने आईं। निजामाबाद में ईवीएम के अभूतपूर्व व्यवस्था, प्रतिकूल मौसम में ओडिशा की चुनौती आदि जैसी अप्रत्याशित स्थितियों के बारे में चर्चा करते हुए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस व्यापक कार्य के सफल प्रबंधन के लिये अधिकारियों की सराहना की। श्री अरोड़ा ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से विशेष तौर पर कहा कि अब मतदाताओं की सुविधा के अनुसार प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में चुनाव कराने में विभिन्न राज्यों में अलग-अलग प्रकार की चुनौतियां सामने आती है। उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्तों से मुख्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों को सशक्त करने के उपायों के बारे में सलाह देने के लिये कहा, जिससे उभरती चुनौतियों का समाधान हो सके।
आयोग ने मतदाता सूची के मुद्दे, मतदान केंद्र प्रबंधन, एमसीसी, मतदान प्रक्रिया एवं सामग्री, क्षमता निर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, व्यय प्रबंधन, एसवीईईपी और मीडिया कवरेज और चुनाव सुधार सहित विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और आयोग अधिकारियों के नौ कार्य समूह गठित किये। सभी समूह संबंधित विषयों पर विचार-विमर्श करके अगस्त 2019 तक व्यवहार्य सुझाव प्रस्तुत करेंगे। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी अपने संबंधित राज्य के अनुभवों के बारे में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।
सम्मेलन को निर्वाचन आयुक्त श्री अशोक लवासा और श्री सुशील चंद्रा ने भी संबोधित किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के सफल संचालन के लिये मुख्य निर्वाचन कार्यालयों, भारत निर्वाचन आयोग के सभी अधिकारियों, क्षेत्रीय निर्वाचन कर्मचारियों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ श्री एच. लॉरेंस कल्प जूनियर के साथ बैठक की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ श्री एच. लॉरेंस कल्प जूनियर से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने भारत में विनिर्माण की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए जीई की सराहना की। प्रधानमंत्री और श्री कल्प जूनियर ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए जीई के व्यापक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा की।
प्रधानमंत्री ने जीई को भारत में विमानन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाने के लिए आमंत्रित किया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्वदेशी ड्रोन उद्योग का समर्थन करने के लिए पीएलआई प्रोत्साहन योजना के दिशा-निर्देश जारी किए
हितधारकों से परामर्श के बाद इनके कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया गया है
ये दिशा-निर्देश इस योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाने में मदद करेंगे
उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना के प्रभावी संचालन और सुचारू कार्यान्वयन के लिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परिचालन दिशा-निर्देशों को तैयार और अधिसूचित किया है।
सभी हितधारकों और जनता की जानकारी के लिए 29 नवंबर 2022 को दिशा-निर्देश अधिसूचित किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:
- परिभाषाएं
- योग्यता और पात्रता
- आवेदन और ऑनलाइन पोर्टल
- परियोजना प्रबंधन एजेंसी , सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह , और सक्षम प्राधिकारी
देश को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अनुसंधान और विकास, परीक्षण, निर्माण और ड्रोन के संचालन के लिए एक वैश्विक हब बनाने हेतु उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 जारी किए गए ताकि ड्रोन के लिए विकासोन्मुख नियामक ढांचा तैयार किया जा सके।
आगे और विकास को सुगम करने के लिए सरकार ने भारत में ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी है। ड्रोन और ड्रोन पुर्जों के लिए पीएलआई योजना को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-30092021-230076 दिनांक 30/09/2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है। ये योजना गजट अधिसूचना की तारीख से प्रभावी हो गई है। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 120 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।
ये दिशा-निर्देश इस लिंक पर जाकर देखे जा सकते हैं
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सऊदी अरब के ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री से मुलाकात की
केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने 9 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में सऊदी अरब के ऊर्जा, उद्योग एवं खनिज संसाधन मंत्री तथा सऊदी अरामको के चेयरमैन ईएनजी. खालिद ए अल-फालिह से मुलाकात की।
यह मुलाकात इस वर्ष फरवरी में सऊदी अरब के उप-प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री शहजादे मुहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद की पहली राजकीय यात्रा की अनुवर्ती बैठक है।
यह यात्रा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को भी प्रदर्शित करती है। सऊदी अरब भारत को कच्चे तेल एवं एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। 2017-18 में सऊदी अरब से भारत को कच्चे तेलों का आयात 36.8 एमएमटी जो हमारे कुल आयातों का 16.7 प्रतिशत है।
मुलाकात के दौरान, श्री प्रधान ने विश्व में कच्चे तेल के एक अग्रणी उत्पादक एवं वैश्विक तेल बाजार संतुलन को बनाए रखने में सऊदी अरब की विशिष्ट भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने वैश्विक कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि के रूझान पर चिन्ता जताई। उन्होंने ओपेक की कटौतियों के मद्देनजर भारत को कच्चे तेल एवं एलपीजी की निर्बाधित आपूर्ति की आवश्यकता की ओर भी इंगित किया। दोनों मंत्रियों ने वैश्विक तेल बाजार पर हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर भी चर्चा की।
दोनों मंत्रियों ने महाराष्ट्र में 44 बिलियन डॉलर की अनुमानित लागत वाली पहली संयुक्त उद्यम पश्चिमी तट रिफाइनरी एवं पेट्रो रसायन परियोजना, जो विश्व में सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रिफाइनरी होगी, के त्वरित कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले तात्कालिक कदमों सहित भारतीय तेल एवं गैस क्षेत्र में सऊदी अरब के विभिन्न निवेश प्रस्तावों की भी चर्चा की। भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार  कार्यक्रम में सऊदी अरब की सहभागिता पर भी चर्चा की गई।
दोनों मंत्रियों ने पिछले महीने शहजादे मुहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद की भारत की यात्रा के दौरान तेल एवं गैस क्षेत्र में लिए गए निर्णयों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए जाने पर भी सहमति जताई।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
'सबका साथ, सबका विकास' का दर्शन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है: उपराष्ट्रपति
'आज दुनिया के सामने मौजूद कई खतरों के लिए - गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन और युद्ध तक - गांधी जी के विचार सभी खतरों का समाधान प्रदान करते हैं': उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर सद्भावना सम्मेलन में शामिल हुए
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने आज कहा कि सरकार का “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास” का विजन गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। इस बात पर जोर देते हुए कि गांधीवादी आदर्श संविधान के मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में व्याप्त हैं, उन्होंने कहा कि बापू की शिक्षाएं मानवता के लिए हमेशा ही प्रासंगिक रहेंगी।
श्री जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित सद्भावना सम्मेलन में उपस्थितजनों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस कार्यक्रम से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और आचार्य विनोबा भावे को पुष्पांजलि अर्पित की।
गांधीजी के हरिजन सेवक संघ के गठन के पीछे की प्रेरणा का स्मरण करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम न केवल एक राजनीतिक आंदोलन था बल्कि एक सामाजिक-सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी था। उन्होंने कहा "यह सामाजिक एकता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आह्वान था।"
गांधीजी के योगदान का उल्लेख करते हुए, उपराष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम तत्वों - सत्य और अहिंसा - को धरातल पर लागू करने का प्रयास किया।
उपराष्ट्रपति ने कहा, “महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से मानवता को अधिक लाभ होगा। आज दुनिया के सामने - गरीबी से लेकर जलवायु परिवर्तन और युद्ध तक कई खतरे हैं - गांधी जी के विचार इन सभी का समाधान प्रदान करते हैं।"
यह देखते हुए कि गांधीजी के स्वराज के विचार का अर्थ कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का उत्थान है, उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की खाद्य सुरक्षा, टीकाकरण, सार्वभौमिक बैंकिंग की सभी योजनाएं गांधीवादी भावना में हैं।
श्री धनखड़ ने कहा, "यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि हाल के वर्षों में एक ऐसे इकोसिस्टम का उदय हुआ है जो गांधीवादी दर्शन के साथ आम सहमति से सभी की क्षमता और प्रतिभा का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित कर रहा है।"
विधान सभा में उनके अंतिम भाषण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि "राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता जब तक कि इसके आधार पर सामाजिक लोकतंत्र न हो।"
उपराष्ट्रपति ने महात्मा गांधी के आदर्शों पर खरा उतरने के लिए हरिजन सेवक संघ की सराहना की और भविष्य के प्रयासों के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं।
इस अवसर पर प्रो. डॉ. शंकर कुमार सान्याल, अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, अध्यक्ष, परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश, श्री नरेश यादव, पूर्व सांसद एवं उपाध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।