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वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आगरा में आलू के निर्यात के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया
कृषि निर्यात नीति के तहत आलू क्लस्टर अधिसूचित
प्राधिकरण राज्यों में क्लस्टर विकास में तेजी ला रहा है
 अधिसूचित क्लस्टरों में बैठकें आयोजित कर रहा है। अब तक 25 उत्पाद क्लस्टरों में बैठकें आयोजित की गई हैं। क्लस्टर के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से पिछले 10 दिनों में 11 बैठकें आयोजित की गई हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना में आम के क्लस्टरों में, केरल, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में केले के क्लस्टरों में, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अनार के क्लस्टरों में, महाराष्ट्र में प्याज के क्लस्टरों में, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं पंजाब में आलू के क्लस्टरों में, महाराष्ट्र में नारंगी एवं अंगूर के क्लस्टरों में, गुजरात में दुग्ध उत्पादों के क्लस्टरों में तथा तमिलनाडु में कुक्कुट उत्पादों तथा अंडों के क्लस्टरों में ये बैठकें आयोजित की गई हैं।
भारत सरकार की कृषि निर्यात नीति  के तहत, आगरा क्षेत्र में आलू के उत्पादन की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आलू क्लस्टर अधिसूचित किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आगरा में 20 जनवरी, 2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद श्री राजकुमार चाहर, आगरा की विधायक श्रीमती हेमलता दिवाकर, भारत सरकार के एपीईडीए के अधिकारियों, क्लस्टर के शीर्ष अधिकारी तथा अन्य संबंधित हितधारकों ने हिस्सा लिया।
बैठक में विभिन्न प्रकार के आलू की खेती की जरूरत के बारे में चर्चा की गई, जिनकी विदेशी बाजारों में मांग है। आयात करने वाले देशों की ओर से कीटनाशक से मुक्त क्षेत्र वाले उत्पादों की मांग की जाती है।
निर्यातकों/किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के क्रम में, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कीटनानाशकों के यथोचित इस्तेमाल के लिए एपीईडीए द्वारा इस वर्ष मार्च में कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि आलू के निर्यात में मांग में कमी से बचा जा सके। इस वर्ष जनवरी में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि आगरा के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक क्लस्टर स्तर की समिति बनाई जाए।
बैठक के बाद, किसानों से बातचीत करने तथा आपूर्ति श्रृंखला में अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आगरा के आस-पास शमशाबाद तथा फतेहाबाद के क्षेत्र में आलू के खेतों का दौरा किया गया। खेतों के दौरे के समय किसानों के साथ बातचीत की गई और केन्द्र/राज्य सरकार की संबंधित एजेंसियों और अन्य हितधारकों द्वारा आवश्यक कार्रवाई के लिए आपूर्ति श्रृंखला संबंधित अंतराल के बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है
भारत में लगातार छठे दिन रोजाना 60 हजार से अधिक लोग ठीक हो रहे हैं
इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या इसके सक्रिय मामलों से 21 लाख से अधिक है
भारत में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की कुल संख्या आज की तारीख में 29 लाख  को पार कर गई है।
इस बीमारी से पिछले 17 दिनों में ही दस लाख लोग ठीक हुए हैं जबकि इससे पहले ठीक होने वालों का दस लाख का यह आंकड़ा पार करने में 22 दिन लग गए थे।
भारत में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन की महत्वपूर्ण विशेषता इस बीमारी से संक्रमित मरीज़ों के ठीक होने की बढ़ती दर है। भारत में कोविड-19 मरीज़ों के ठीक होने की दर में लगातार बढ़त की वजह से हर रोज बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं और अस्पातलों और घरों में पृथकवास से उन्हें छुट्टी मिल रही है।
मई 2020 के बाद से इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीज़ों की संख्या में 58 गुना बढ़ोतरी हुई है।
12 राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में इस बीमारी से ठीक होने की दर इसके राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई है। दो राज्यों महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ठीक होने वालों की संख्या देश भर में इसकी कुल संख्या का लगभग 30 प्रतिशत है।
कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पिछले कई महीनों से लगातार बढ़ रही है। हर रोज ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आज लगातार छठे दिन 60 हजार से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 62,026 मरीजों के ठीक होने के साथ ही कोविड-19 मरीजों के बीच ठीक होने की दर में और बढ़ोतरी हुई है और यह 76.98 प्रतिशत तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा निरंतर प्रगति प्रदर्शित कर रहा है।
कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके सक्रिय मरीजों की संख्या से 21 लाख से अधिक है। जुलाई के पहले सप्ताह से अगस्त के अंतिम सप्ताह तक ठीक होने वालों की औसत साप्ताहिक संख्या 4 गुना से अधिक हो गई है।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी मुद्दों, दिशा-निर्देशों एवं परामर्शों पर सभी प्रामाणिक और अद्यतन जानकारी के लिए कृपया नियमित रूप से https://www.mohfw.gov.in/ और @MoHFW_INDIA देखें।
कोविड-19 से संबंधित तकनीकी सवाल technicalquery.covid19[at]gov[dot]in और अन्य सवाल ncov2019[at]gov[dot]in एवं @CovidIndiaSeva पर भेजे जा सकते हैं।
कोविड-19 को लेकर यदि कोई सवाल हो तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर: + 91-11-23978046 या 1075  पर कॉल करें। राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्पलाइन नंबरों की सूची भी https://www.mohfw.gov.in/pdf/coronvavirushelplinenumber.pdf पर उपलब्ध है।
मंत्रिमण्डल सचिवालय
बंगाल की खाड़ी से आने वाले चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव ने एनसीएमसी की बैठक की
कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति  ने आज बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों और राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक की।
भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने समिति को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिसके 3 दिसंबर तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की आशंका है। 90 किमी प्रतिघंटे से 100 किमी प्रतिघंटे हवा की तेज रफ्तार के साथ इसके 4 दिसंबर की सुबह तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान इन राज्यों के तटीय जिलों में भारी वर्षा और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। चक्रवाती तूफान के आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम और ओडिशा के तटीय जिलों को प्रभावित करने की आशंका है। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल में गंगा क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और अंडमान व निकोबार के मुख्य सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने समिति को चक्रवाती तूफान के संभावित मार्ग में आने वाली आबादी की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रारंभिक उपायों से अवगत कराया। यह सुनिश्चित करने के उपाय भी किए जा रहे हैं कि तूफान के बाद बुनियादी ढांचे को कम से कम नुकसान हो।
एनडीआरएफ ने इन राज्यों में 32 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमें भी तैयार रखी जा रही हैं। थल सेना और नौसेना के बचाव एवं राहत दल जहाजों और विमानों के साथ जरूरत पड़ने पर तैनाती के लिए तैयार हैं।
राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए, कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा ने जोर देकर कहा कि चक्रवाती तूफान के आने से पहले राज्य सरकारों और केंद्र की संबंधित एजेंसियों द्वारा सभी निवारक और एहतियाती उपाय किए जाने चाहिए, ताकि जीवन का नुकसान टाला जा सके और संपत्ति, बुनियादी ढांचे व फसलों को नुकसान भी कम से कम हो। कैबिनेट सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास करने चाहिए कि मछुआरों और समुद्र में सभी नौकाओं को तुरंत वापस बुला लिया जाए और चक्रवाती तूफान से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। उन्होंने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां तैयार हैं और सहायता के लिए उपलब्ध रहेंगी।
गृह मंत्रालय, बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग, मत्स्य पालन, दूरसंचार मंत्रालयों के सचिव और बिजली, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, डीजी एनडीआरएफ, डीजी आईएमडी, सीआईएससी आईडीएस और एनडीएमए के अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उप-राष्ट्रपति ने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बधाई दी
(उप-राष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडू ने लोगों को क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बधाई दी है।
अपने शुभकामना संदेश में उप-राष्ट्रपति ने कहा कि ईसा-मसीह सच्चाई, प्रेम और आशा का प्रतीक थे और ईसा-मसीह ने मानवता को उसकी त्रुटियों और कमियों के साथ गले लगाया और उनसे बिना शर्त प्रेम किया।
श्री नायडू ने लोगों से आग्रह किया कि वे उन मूल्यों को संजोएं जिनके ईसा-मसीह प्रतीक थे। “उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के प्रति अधिक सहानुभूति बरतें, जो हमारे मुकाबले कम भाग्यशाली हैं। आइए हम शांति, सहिष्णुता और सौहार्द की मजबूत नींव पर बेहतर विश्व का निर्माण करने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें।”
उप-राष्ट्रपति का संदेश देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 194.59 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.47 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 32,498 हैं
पिछले 24 घंटों में 7,240 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 194.59 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,48,87,047 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.47 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,04,07,457
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दूसरी खुराक
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1,00,45,761
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प्रीकॉशन खुराक
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53,48,778
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
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1,84,20,174
|
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दूसरी खुराक
|
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1,75,93,257
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
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90,53,309
|
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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3,47,98,758
|
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दूसरी खुराक
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1,85,94,803
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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|
पहली खुराक
|
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5,97,25,601
|
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दूसरी खुराक
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4,65,92,857
|
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
|
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55,74,55,350
|
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दूसरी खुराक
|
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49,31,45,481
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
12,78,662
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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20,33,02,115
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दूसरी खुराक
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19,15,37,321
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प्रीकॉशन खुराक
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16,68,822
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
12,71,32,315
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,95,03,724
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
2,03,77,147
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
||
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3,77,26,718
|
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कुल
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1,94,59,81,691
भारत में सक्रिय मामले आज 32,498 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.08 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 3,591 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,26,40,301 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,40,615 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 85.38 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.31 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.13 प्रतिशत है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 173.42 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 4,23,127 है
सक्रिय मामलों की दर 0.99 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 97.82 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 82,817 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,17,60,458 है
पिछले 24 घंटों में 27,409 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 2.23 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.63 प्रतिशत है
अब तक 75.30 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 12,29,536 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
दवाओं को किफायती दाम पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार 25000 जन औषधि केंद्र खोलेगी
“जन औषधि केंद्रों ने 20,000 करोड़रुपये की बचत करके देश के मध्यम वर्ग को नई शक्ति प्रदान की है।”
"जन औषधि केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 25,000 केंद्र करने का लक्ष्य है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में कहा कि सरकार की 'जन औषधि केंद्रों'की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000करने की योजना है।
उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों ने लोगों, विशेषकर मध्यम वर्ग को नई शक्ति प्रदान की है। यदि किसी को मधुमेह है, तो मासिक बिल 3000रु.जमा हो जाते हैं।
उन्होंने कहा, ''जन औषधि केंद्रों के माध्यम सेहम 100 रुपये कीमत वाली दवाओं को 10 से 15 रुपये में दे रहे हैं।"
सरकार अगले महीने पारंपरिक कौशल वाले लोगों के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ रुपये की राशि के आवंटन के साथ विश्वकर्मा योजना शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 'जन औषधि केंद्र'  की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की दिशा में काम कर रही है।
रक्षा मंत्रालय
संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने आईएनएस चिल्का का दौरा किया
रक्षा संबंधी संसदी की स्थायी समिति  ने 23 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित नौसैनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान आईएनएस चिल्का का दौरा किया।
रक्षा पर संसद की स्थायी समिति  रक्षा नीतियों के विधायी निरीक्षण और रक्षा मंत्रालय  के निर्णय लेने के लिए संसद के चयनित सदस्यों की एक विभाग संबंधित स्थायी समिति  है।
आईएनएस चिल्का भारतीय नौसेना का एकमात्र प्रारंभिक प्रशिक्षण संस्थान है, जो सालाना 6600 से अधिक नवोदित सैनिकों को प्रशिक्षित करता है ताकि उन्हें सक्षम नाविक बनाया जा सके।
रक्षा पर संसद की स्थायी समिति के माननीय अध्यक्ष श्री जुआल ओराम और माननीय संसद सदस्यों वाली इस समिति को नवीनतम तकनीकी प्रगति के आलोक में रक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण में सुधार पर समिति को अवगत कराने के लिए एक प्रस्तुति दी गई।
प्रस्तुति के बाद समिति के सदस्यों ने रियर एडमिरल कपिल मोहन धीर, संयुक्त सचिव , रक्षा मंत्रालय और रियर एडमिरल टीवीएन प्रसन्ना, वीएसएम, चीफ स्टाफ अधिकारी , दक्षिणी नौसेना कमान मुख्यालय, कोच्चि के साथ कमोडोर एनपी प्रदीप, कमांडिंग ऑफिसर आईएनएस चिल्का के साथ चर्चा की । समिति के सदस्यों ने प्रशिक्षण पद्धति और भारतीय नौसेना द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की।
मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानी नाविकों को समिति के सदस्यों ने युद्ध स्मारक 'प्रेरणा स्थल' पर श्रद्धांजलि दी जो आईएनएस चिल्का के पूर्व छात्रों की याद में बना है । बाद में उन्होंने प्रशिक्षुओं की विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाओं और आवास ब्लॉकों का दौरा किया।
श्रम और रोजगार मंत्रालय
औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  –जनवरी 2023
श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय द्वारा हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन सम्पूर्ण देश में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर किया जाता है। सूचकांक का संकलन 88 औद्योगिक केंद्रों एवं अखिल भारत के लिए किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।
जनवरी, 2023 का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक  0.5 अंक बढ़कर 132.8  अंकों के स्तर पर संकलित हुआ। सूचकांक में 1-महीने के प्रतिशत में बदलाव हुआ है, यह पिछले महीने की तुलना में 0.38 प्रतिशत बढ़ गया, जबकि एक साल पहले इसी महीनों के बीच दर्ज 0.24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी।
सूचकांक में बढ़ोतरी में अधिकतम योगदान आवास समूह का रहा जिसने कुल बदलाव को 0.40 प्रतिशत योगदान दिया। मदों में, घर का किराया, गेहूं, गेहूं अटा, गाय का दूध, सेब, केला, नारंगी, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कुंड्रू, जीरा/जीरा, अंडा मुर्गी, पका हुआ भोजन, पैन समाप्त, जरदा, मेडिसिन एलोपैथिक, शौचालय साबुन आदि सूचकांक में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि इस वृद्धि को काफी हद तक आलू, गोभी, गाजर, फूलगोभी, मटर, प्याज, शिमला मिर्च, फ्रांसीसी बीन्स, हरी धनिया के पत्ते, मूली, टमाटर, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल, पोल्ट्री चिकन, आदि द्वारा नियंत्रित किया गया।
केंद्र स्तर पर, कोयंबटूर ने 3 अंकों की अधिकतम वृद्धि दर्ज की। अन्य में 3 केंद्रों में 2 से 2.1 अंक, 14 केंद्रों के बीच 1 से 1.9 अंक और 39 केंद्रों 0.1 से 0.9 अंक के बीच वृद्धि हुई। इसके विपरीत, Labac- सिलचर ने 1.5 अंक की अधिकतम कमी दर्ज की। अन्य में 4 केंद्रों में 1 से 1.3 अंक और 21 केंद्रों के बीच 0.1 से 0.9 अंक के बीच कमी दर्ज की गई। बाकी पांच केंद्र सूचकांक स्थिर रहे हैं।
महीने के लिए साल-दर-साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.50 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.84 प्रतिशत की तुलना में 6.16 प्रतिशत रही। इसी तरह, खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 4.10 प्रतिशत और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 6.22 प्रतिशत के मुकाबले 5.69 प्रतिशत रही।
सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू. पर आधारित मुद्रास्फीति दर 
दिसंबर 2022 और जनवरी, 2023 के लिए अखिल भारतीय समूह-वार सी.पी.आई.- आई.डब्ल्यू.
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क्र संख्या
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समूह
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|
दिसंबर, 2022
|
|
जनवरी, 2023
|
|
I
|
|
खाद्य एवं पेय
|
|
132.0
|
|
131.8
|
|
II
|
|
पान, सुपारी, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ
|
|
149.2
|
|
151.4
|
|
III
|
|
कपड़े एवं जूते
|
|
132.8
|
|
132.8
|
|
IV
|
|
आवास
|
|
121.0
|
|
123.4
|
|
V
|
|
ईंधन और प्रकाश
|
|
177.8
|
|
177.9
|
|
VI
|
|
विविध
|
|
130.0
|
|
130.2
|
|
|
|
सामान्य सूचकांक
|
|
132.3
|
|
132.8
सी.पी.आई.- डब्ल्यू: समूह सूचकांक
फरवरी, 2023 माह के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू का अगला अंक मंगलवार, 31 मार्च, 2023 को जारी किया जाएगा। यह कार्यालय की वेबसाइट www.labourbureaunew.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगा।
रक्षा मंत्रालय
माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने आईएनएस विशाखापत्तनम को औपचारिक रूप से भाग्य के शहर- विशाखापत्तनम को समर्पित किया
आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जगन मोहन रेड्डी ने 27 फरवरी 2022 को नौसेना गोदी में आयोजित एक औपचारिक समारोह में विशाखापत्तनम शहर के नाम पर आईएनएस विशाखापत्तनम को समर्पित किया। यह पोत स्वदेश में ही डिजाइन और निर्मित, रेडार से बचने में सक्षम और निर्देशित मिसाइल विध्वंसक जहाज है। इसका नाम भाग्य के शहर विशाखापत्तनम के नाम पर ही रखा गया है। यह नौसैनिक पोत पीएफआर और मिलन 2022 में भाग लेने के लिए बंदरगाह की अपनी पहली यात्रा पर है।
आईएनएस विशाखापत्तनम रेडार से बचने में सक्षम निर्देशित मिसाइल विध्वंसक श्रेणी के पी15बी वर्ग का प्रमुख जहाज है और इसे 21 नवंबर 2021 को कमीशन किया गया था। यह भारत की परिपक्व पोत निर्माण क्षमता और 'आत्मनिर्भर भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में मेक इन इंडिया पहल की खोज का प्रतीक है। पोत का चालक दल इसके आदर्श वाक्य 'यशो लाभवा' का पालन करता है - इस संस्कृत वाक्यांश का अनुवाद है- 'प्रतिष्ठा प्राप्त करना'। यह अपने हर प्रयास में सफलता और गौरव प्राप्त करने के लिए इस शक्तिशाली पोत के अदम्य साहस एवं क्षमता का प्रतीक है। आदर्श वाक्य जहाज के चालक दल को सभी बाधाओं को पार करने और पोत, सेवा तथा राष्ट्र की महिमा को हमेशा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है।
माननीय मुख्यमंत्री ने जहाज का एक संक्षिप्त दौरा किया और समर्पण समारोह के बाद चालक दल के साथ बातचीत की।
एमजी/एएम/एनके/वाईबी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने विश्व जल दिवस पर देशवासियों से आग्रह किया कि पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प करें
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर देशवासियों से आग्रह किया कि पानी की हर बूंद बचाने का संकल्प करें। इस अवसर पर उन्होंने उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की प्रशंसा की जो पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा हैः
“पिछले कुछ वर्षों में, यह देखकर खुशी होती है कि जल संरक्षण जन-आंदोलन बन चुका है तथा अभिनव प्रयासों के साथ देश के हर भाग में ऐसा हो रहा है। मैं उन सभी व्यक्तियों और संगठनों की प्रशंसा करता हूं, जो पानी बचाने की दिशा में काम कर रहे हैं।”
"अद्भिः सर्वाणि भूतानि जीवन्ति प्रभवन्ति च।।
विश्व जल दिवस पर, आईये, हम पानी की हर बूंद बचाने के लिये अपने संकल्प को दोहरायें। हमारा देश जल संरक्षण तथा स्वच्छ पेयजल तक हमारे देशवासियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिये जल जीवन मिशन जैसे असंख्य उपाय कर रहा है।"
"माताओं और बहनों के जीवन को आसान बनाने में जल जीवन मिशन अत्यंत प्रभावी साबित हो रहा है। जन–जन की भागीदारी से घर-घर नल से जल पहुंचाने का संकल्प पूरा होगा।"
“आईये, हम मिलकर जल संरक्षण को आगे बढ़ाने और पृथ्वी को संवहनीय बनाने में योगदान करें। पानी की हर बूंद बचाने से हमारे लोगों की मदद होती है और हमारी प्रगति में तेजी आती है।”
रक्षा मंत्रालय
साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर कार्यशाला - 2018
डीडीपी, रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा विभाग के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने किया।
अपने संबोधन में श्रीमती सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि रक्षा क्षेत्र पर साइबर खतरों की अधिक आशंका है और संभावित हमलों से बचने के लिए साइबर स्पेस की सुरक्षा करना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। रक्षा मंत्री ने डीडीपी के लिए साइबर सुरक्षा फ्रेम को तैयार करने के लिए रक्षा उत्पादन विभाग को बधाई दी और कहा कि साइबर सुरक्षा संबंधी मुद्दों का निवारण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ सेल स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने साइबर स्पेस में एक प्रमुख शक्ति बनने के लिए देश के लक्ष्य के तहत सभी प्रतिष्ठानों में कार्यबल स्थापित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।
इससे पहले प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सचिव  डॉ.अजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि सभी रक्षा पीएसयू और आयुध कारखाने सूचना प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। हालांकि, रक्षा उत्पादन क्षेत्र में सूचना और साइबर सुरक्षा में किसी भी प्रकार के समझौते से हमारे रक्षा बलों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, प्राथमिकता के आधार पर एक मजबूत, सख्त और लचीले साइबर सुरक्षा आधारभूत संरचना की स्थापना करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
डीडीपी के संयुक्त सचिव और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डॉ. अमित सहाय ने कार्यशाला में आए प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन साइबर सुरक्षा के लिए समन्वित दृष्टिकोण बनाने के लिए किया है, ताकि 2018 में रक्षा उत्पादन विभाग एक ढांचागत दस्तावेज जारी कर सके। फ्रेमवर्क राष्ट्रीय नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप है और यह सभी संगठनों के लिए अपने मौजूदा साइबर सुरक्षा की दिशा और साइबर सुरक्षा के लिए लक्षित क्षेत्र को वर्णित करने, उनमें सुधार करने तथा निरंतर अवसरों को प्राथमिकता देने के लिए एक सामान्य तंत्र प्रदान करता है। कार्यशाला में गुणता आश्वासन महानिदेशालय , एयरोनॉटिकल गुणता आश्वासन महानिदेशालय , मानकीकरण महानिदेशालय, रक्षा पीएसयू और आयुध कारखानों के 100 से अधिक मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों ने भाग लिया।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के दीक्षांत समारोह में भाग लिया
अपने कामकाजी समय से कुछ वक्त निकाल कर उसे शोषित वर्ग या सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा के लिए समर्पित करें: राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने विधि विद्यार्थियों से आग्रह किया
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  कटक स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के दीक्षांत समारोह में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व योग्य अधिवक्ताओं ने किया था। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में उस पीढ़ी के वकील राष्ट्र के लिए बलिदान करने की भावना से ओत-प्रोत होते थे। मधु-बैरिस्टर के नाम से प्रसिद्ध उत्कल गौरव मधुसूदन दास को याद करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उनकी जयंती को ओडिशा में 'अधिवक्ता दिवस' के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोगों के लिए, 'महात्मा गांधी' और 'मधु-बैरिस्टर' भारत में स्वाधीनता की लड़ाई के दो सबसे सम्मानित प्रतीक हैं। उनके जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों एवं अधिवक्ताओं ने एक प्रगतिशील और एकजुट समाज के निर्माण के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के आदर्शों को बनाए रखा था।
राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से संवैधानिक आदर्शों के पालन में दृढ़ प्रतिज्ञ रहने का आग्रह किया। उन्होंने विद्यार्थियों को राष्ट्र की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि विद्यार्थियों को ऐसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में अपना योगदान देने के लिए जागरूक होकर प्रयास भी करने चाहिए।
राष्ट्रपति ने इस अवसर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के आदर्श वाक्य 'सत्ये स्थितो धर्मः' का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस वाक्य का अर्थ है 'धर्म दृढ़तापूर्वक सत्य या वास्तविकता में निहित है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि प्राचीन भारत में न्यायालयों का वर्णन करने के लिए सदैव दो शब्द प्रयोग किए जाते थे, 'धर्मसभा' और 'धर्माधिकार'। आज के आधुनिक भारत के लिए हमारा धर्म भारत के संविधान में निहित है, जो देश का सर्वोच्च कानून है। उन्होंने कहा कि आज उत्तीर्ण होने वाले युवा विद्यार्थियों सहित संपूर्ण कानूनी समुदाय को संविधान को अपने पवित्र ग्रंथ के रूप में मानना चाहिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं सहित हमारे देश की जनता के कमजोर वर्गों को समान अवसर और सम्मान देना प्रत्येक भारतीय के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, जो देश के ऐसे नागरिकों की सहायता करने की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि देश के शोषित एवं वंचित साथी नागरिकों की एक बहुत बड़ी आबादी को अपने हक तथा अधिकारों के बारे में जानकारी भी नहीं है और न ही उनके पास राहत अथवा न्याय पाने के लिए अदालत में जाने के साधन सुलभ हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने विद्यार्थियों को उनका कर्तव्य-बोध कराते हुए कहा कि वे अपने कामकाजी समय से कुछ वक्त निकाल कर उसे शोषित वर्ग या सुविधाओं से वंचित लोगों की सेवा के लिए समर्पित करें। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का कम से कम एक छोटा हिस्सा वास्तविक करुणा की भावना के साथ गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करने हेतु खर्च करें। उन्होंने कहा, यह ठीक ही कहा गया है कि कानून सिर्फ एक आजीविका का एक साधन ही नहीं है, बल्कि यह एक आह्वान है।
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