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पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय
भारतीय और असमिया मीडिया में समाचार रिपोर्टिंग के साथ एक नया पुनर्जागरण हो रहा है, जिनमें विकासात्मक एवं जन-केंद्रित कहानियों की अधिक खबरें आ रही हैं: डॉ. जितेंद्र सिंह
केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास , प्रधानमंत्री कार्यालय , कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री  डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि साल 2014 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जमीनी लोकतंत्र के उदय के एक नए अध्याय की शुरुआत की। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान द्वारा आयोजित एक सेमिनार “असम में 175 साल की पत्रकारिता” को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय और असमिया, दोनों मीडिया में एक नया पुनर्जागरण हो रहा है, जहां समाचार रिपोर्टिंग एक बड़े बदलाव से गुजर रही है और विकासात्मक एवं जन-केंद्रित खबरें अधिक आ रही हैं। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में असम मीडिया की सुर्खियों में विकासात्मक कहानियों जैसे; राजमार्ग एवं पुल, नए हवाईअड्डे, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास की खबरें अधिक हैं और अब चरमपंथी हिंसा की नकारात्मक कहानियां इन पर हावी नहीं हैं।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह एक संभावित सह-घटना है कि जब हम असम में 175 साल की पत्रकारिता का जश्न मना रहे हैं, भारत भी अपने स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की आजादी के 75वें वर्ष के समारोहों को चिह्नित करने के लिए पांच स्तंभों को सूचीबद्ध किया है और कहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम की भावना को चिह्नित करने और उन लोगों के बलिदानों के बारे में बात करने का एक उत्सव होना चाहिए, जिन्होंने इसे संभव बनाया है। पांच उप-प्रमुखों में विभाजित इन समारोहों का उल्लेख करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये वे विचार हैं, जो कार्यवाहियों को जन्म देते हैं और कार्यवाहियों के बिना कोई उपलब्धियां नहीं हो सकतीं। ये पांच उप-प्रमुख हैं- स्वतंत्रता संघर्ष, 75 वर्ष पर विचार, 75 वर्ष की उपलब्धियां, 75 वर्ष में किए गए कार्य और 75 वर्षों के समाधान।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि अगले 25 वर्ष सबसे शानदार और घटनापूर्ण चरण के होंगे, जब भारत देशों के समूह में अग्रणी राष्ट्र बन जाएगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम, मोदी के नए भारत के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने आगे कहा कि असम सहित पूर्वोत्तर भारत जीवन के सभी क्षेत्रों में सबसे आधुनिक बदलावों के केंद्र के शिखर पर है और बांस इसकी अर्थव्यवस्था को फिर से आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
इस कार्यक्रम में आईआईएमसी के महानिदेशक डॉ. संजय द्विवेदी, असम ट्रिब्यून के कार्यकारी संपादक श्री प्रशांत ज्योति बरूआ, पूर्वांचल प्रहरी के कार्यकारी संपादक श्री वशिष्ठ नारायण पाण्डेय और प्रसिद्ध पत्रकार एवं राज्य सूचना आयुक्त श्री समुद्रगुप्त कश्यप, कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर शाश्वती गोस्वामी सहित आईआईएमसी के सभी क्षेत्रीय प्रमुख, संकाय सदस्य और छात्र शामिल हुए।
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एमजी/एएम/एचकेपी/एसके
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इस्पात मंत्रालय
केंद्रीय इस्पात मंत्री ने कोयले गैसीकरण और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का आह्वान किया; कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया
केंद्रीय इस्पात मंत्री, श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने आज यहां इस्पात उद्योग, परामर्श प्रदाताओं, सीएसआईआर- केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान  जैसे हितधारकों तथा इस्पात मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन  के माध्यम से इस्पात उत्पादन में कोयला गैसीकरण  के उपयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गयी।
इस्पात मंत्री ने स्वदेशी कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी के विकास की आवश्यकता पर बल दिया जो स्वदेशी रूप से उत्पादित कोयले के लिए उपयुक्त है। श्री सिंह ने हितधारकों से उस प्रौद्योगिकी के विकास के लिए मिलकर काम करने की अपील की जिसका इस्पात उद्योग द्वारा लाभकारी तरीके से उपयोग किया जा सकता है और जो आयातित कोयले की निर्भरता को कम करने एवं “आत्मनिर्भर भारत” को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
बैठक में वर्तमान परिदृश्य और इस्पात क्षेत्र में कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे की राह पर चर्चा की गयी। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध विभिन्न कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकियों, उनसे जुड़े लाभ एवं नुकसान और भारतीय हाई-ऐश नॉनकोकिंग कोयले के लिए उनकी उपयुक्तता पर चर्चा की गई। रसायन, ईंधन, उर्वरक आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल की खातिर उप-उत्पादों के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ कोयला गैसीकरण के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास पर भी चर्चा की गई। प्राकृतिक गैस की तुलना में कोयला गैस के लागत विश्लेषण और देश में कोयला गैसीकरण आधारित डीआरआई संयंत्रों को अपनाने से जुड़ी समस्याओं एवं बाधाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक सरकारी हस्तक्षेप और देश में कोयला गैसीकरण आधारित डीआरआई संयंत्रों को अपनाने के लिए आगे की राह पर भी चर्चा की गई।
इस्पात मंत्री ने निर्देश दिया कि कोयला गैसीकरण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए संबंधित मंत्रालयों यानी विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सदस्यों के साथ-साथ इस्पात उद्योग, परामर्श प्रदाताओं, अनुसंधान प्रयोगशालाओं सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं जैसे हितधारकों आदि को शामिल करते हुए एक समिति का गठन किया जाए।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 152.89 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में लगभग 92 लाख से अधिक टीके लगाए गए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 96.36 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 1,68,063 नए रोगी सामने आए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 8,21,446 है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 8.85 प्रतिशत है
पिछले 24 घंटों में 92 लाख से अधिक  वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 152.89 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 1,63,81,175 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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1,03,89,162
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दूसरी खुराक
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97,49,504
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प्रीकॉशन खुराक
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5,19,604
|
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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|
पहली खुराक
|
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1,83,87,535
|
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दूसरी खुराक
|
|
1,69,87,318
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
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2,01,205
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
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पहली खुराक
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2,62,35,531
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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51,64,88,421
|
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दूसरी खुराक
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35,52,58,150
|
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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19,64,00,931
|
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दूसरी खुराक
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15,70,66,390
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
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12,24,27,789
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9,85,94,887
|
|
प्रीकॉशन खुराक
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2,63,867
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
||
|
9,84,676
|
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कुल
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1,52,89,70,294
पिछले 24 घंटों में 69,959 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 3,45,70,131 हो गई है।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 96.36 प्रतिशत है।
पिछले 24 घंटे में 1,68,063 नए मरीज सामने आए हैं।
वर्तमान में 8,21,446 सक्रिय रोगी हैं। वर्तमान में ये सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मरीजों का 2.29 प्रतिशत हैं।
देश भर में जांच क्षमता का विस्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,79,928 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 69.31 करोड़  जांच की गई हैं।
देश भर में जांच क्षमता को बढ़ाया गया है, साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 8.85 प्रतिशत है, दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 10.64 प्रतिशत है।
रक्षा मंत्रालय
पहली बार 'रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता' पर प्रदर्शनी और परिचर्चा का आयोजन 11 जुलाई को नई दिल्ली में होगा
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 75 नव-विकसित आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स उत्पादों का शुभारंभ करेंगे
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह 11 जुलाई, 2022 को नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा 'रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता'  विषय पर पहली बार आयोजित होने वाली प्रदर्शनी और परिचर्चा का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में सेवाओं, अनुसंधान संगठनों, उद्योगों एवं स्टार्ट-अप तथा इनोवेटर्स द्वारा विकसित अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -सक्षम समाधानों को प्रदर्शित करने और बाजार की उपलब्धता के लिए एआई उत्पादों का शुभारंभ करने के उद्देश्य से एक प्रदर्शनी की सुविधा भी होगी।
इस अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार ने कहा कि यह एक बड़ा आयोजन है, जहां 75 नव-विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों/प्रौद्योगिकियों को रक्षा क्षेत्र में अनुप्रयोगों के रूप में आजादी के 75 साल पूरे होने के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 'आजादी का अमृत महोत्सव' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया जाएगा।
उत्पादों के डोमेन में ऑटोमेशन/मानव रहित/रोबोटिक्स सिस्टम, साइबर सुरक्षा, मानव व्यवहार विश्लेषण, बुद्धिमान निगरानी प्रणाली, रसद व आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भाषण/स्वर विश्लेषण और कमांड, नियंत्रण, संचार, कंप्यूटर एवं बुद्धिमत्ता, निगरानी और जासूसी टोही  प्रणालियां तथा ऑपरेशनल डेटा एनालिटिक्स शामिल हैं। फिलहाल 75 उत्पादों का शुभारंभ किया जा रहा है और इनके अलावा अन्य 100 उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों में हैं।
इसके अलावा, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के दो शीर्ष रक्षा निर्यातकों को इस आयोजन के दौरान सम्मानित किया जाएगा। प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपर सचिव श्री संजय जाजू ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक के सर्वाधिक 13,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें 70% योगदान निजी क्षेत्र से और शेष 30% सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त हुआ है।
इस कार्यक्रम में सेवाओं, शिक्षाविदों, छात्रों, अनुसंधान संगठनों और उद्योगों की सक्रिय भागीदारी के साथ ही 'रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स की तैनाती', 'अगली पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान' और 'रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स - उद्योग परिप्रेक्ष्य' पर पैनल चर्चा भी की जाएगी।
भविष्य के कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधानों पर छात्रों से उज्ज्वल नवीन विचार प्राप्त करने के लिए 'अगली पीढ़ी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता' समाधान विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। एआई विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए शीर्ष तीन विचारों को भी सम्मानित किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्पादों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में मित्र देशों के गणमान्य व्यक्ति, रक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी, अनुसंधान संस्थानों, शिक्षाविदों और उद्योगों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की संभावना है।
यह ध्यान देने योग्य बात है कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इन्टेलिजन्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रोड मैप प्रदान करने के लिए वर्ष 2018 में एआई टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी। इसकी सिफारिशों पर आगे की कार्रवाई करते हुए रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक रक्षा एआई परिषद इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रही है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री का रोम आगमन
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 16वें जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रोम पहुंचे।
प्रधानमंत्री का इटली में इटली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और इटली में भारत के राजदूत ने स्वागत किया।
एमजी/एएम/जेके
(
रक्षा मंत्रालय
स्पर्श के माध्यम से रक्षा पेंशनभोगियों को रिकॉर्ड डिजिटल वितरण
5.6 लाख पेंशनभोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गए
डिजिटल इंडिया पहल को गति देते हुए पेंशन प्रशासन के लिए प्रणाली- रक्षा या स्पर्श- द्वारा अगस्त, 2022 के महीने में रक्षा पेंशनभोगियों को डिजिटल रूप से 3,090 करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए गए हैं। एक अन्य उपलब्धि यह है कि अगस्त, 2022 के महीने में 5,62,946 रक्षा पेंशनभोगी सफलतापूर्वक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पर्श पर गए हैं। स्पर्श प्रणाली में पेंशनभोगियों की कुल संख्या 11 लाख लाभार्थियों के साथ एक मिलियन को पार कर गई है। यह भारत में कुल रक्षा पेंशनभोगियों का लगभग 33 प्रतिशत है।
यह परिवर्तनकारी कदम कर्मिक नवाचारों के माध्यम से ही संभव हो सका है। स्पर्श वेब आधारित प्रणाली है जो पेंशन दावों की प्रोसेसिंग करती है और बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के रक्षा पेंशनभोगियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से पेंशन जमा करती है। इसका तेजी से विकास हुआ है। वित्त वर्ष 2021-22 में इस प्रणाली द्वारा 11,600 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। 2020-21 में यह वितरण 57 करोड़ रुपये था।
रक्षा लेखा विभाग स्पर्श परियोजना को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है जो 3,000 से अधिक प्रारंभिक पेंशन पहल, मंजूरी तथा वितरण एजेंसियों को एकीकृत करती है। इससे पेंशन सेवाएं- पेंशनभोगी सत्यापन से लेकर शिकायत निवारण के वास्तविक समय पर निगरानी तक- पूर्व सैनिकों के दरवाजे तक पहुंच गई हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अमान्य या गैर-कार्यात्मक फास-टैग वाले वाहनों पर उनकी श्रेणी के लिए लागू शुल्क से दोगुना टोल शुल्क लगाया जाएगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जीएसआर 298ई, दिनांक 15 मई 2020 को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क  नियम, 2008 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है।अधिसूचनाके अनुसार यदि किसी वाहन में फास-टैग नहीं लगा है या वाहन वैध या कार्यात्मक फास-टैगकेबिना, शुल्क प्लाजा के "फास-टैग लेन" में प्रवेश करता है, तो वाहन को उस श्रेणी के वाहनों के लिए लागू शुल्क के दोगुने के बराबर शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।
इस संशोधन से पहले, वाहन के उपयोगकर्ता को शुल्क प्लाजा पर केवल दो बार भुगतान करना पड़ता था, यदि वाहन में फास-टैगनहीं है और वाहन समर्पित फास-टैगलेन में प्रवेश कर गया है।
संघ लोक सेवा आयोग
भारतीय वन सेवा अंतिम परीक्षा परिणाम, 2019
सघं लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, 2019 मे आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2019 के लिखित भाग एवं फरवरी, 2020 में हुए व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर भारतीय वन सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की वरीयता क्रम मे सूची नीचे दी गई है।
- विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित उम्मीदवारों की संख्या निम्नानुसार है :-
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|
सामान्य
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ई डबल्यू एस
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अ.पि.व.
|
|
अ.जा.
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|
अ.ज.जा.
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योग
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27

|
|
11
|
|
31

|
|
13
|
|
06
|
|
88

- सरकार द्वारा सेवा में नियुक्ति, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या के अनुसार तथा अन्य मानदंडों के पूरा होने पर की जाएगी। सरकार द्वारा सूचित रिक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :-
|
|
सामान्य
|
|
ई डबल्यू एस
|
|
अ.पि.व.
|
|
अ.जा.
|
|
अ.ज.जा.
|
|
योग
|
|
38
|
|
09
|
|
24
|
|
13
|
|
06
|
|
90

- निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले 20 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम है :-
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0301315
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0842204
|
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0855702
|
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0886170
|
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0887320
|
|
1019760
|
|
1033633
|
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1142732
|
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1202732
|
|
1222117
|
|
1224534
|
|
1230278
|
|
3535267
|
|
5602081
|
|
6315194
|
|
6315977
|
|
6316068
|
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6416480
|
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6417053
|
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6630203
5. संघ लोक सेवा आयोग के परिसर में परीक्षा भवन के निकट ‘सुविधा काउन्टर’ स्थित है। उम्मीदवार अपनी परीक्षा/ भर्ती से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी/ स्पष्टीकरण व्यक्तिगत रूप से अथवा टेलीफोन नं. 011-23385271 तथा 23381125 पर प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम, संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट अर्थात् www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होगा। उम्मीदवारों के अंक, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाने की संभावना है।
परिणाम सूची 2019
रक्षा मंत्रालय
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा कि रक्षा नवोन्मेष सम्मेलन बेहतर समन्वय के लिए सभी साझेदारों को एक मंच पर लाया
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि ‘डिफेंस कनेक्ट 2019’ आईडीईएक्स के सभी साझेदारों को एक मंच पर लाया है ताकि वे देश में रक्षा प्रणाली के विकास को प्रदर्शित कर सकें और देश में रक्षा क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए एमएसएमई/स्टार्ट-अप्स की अपार संभावनाओं को पहचान सकें। श्री नाइक इस सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे।
श्री नाइक ने कहा कि आज शुरु किया गया आईडीईएक्स पोर्टल आईडीईएक्स की गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, उसे बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा और जानकारी के बेहतर प्रबंधन के जरिये भविष्य की चुनौतियों से तेजी से निपटा जा सकेगा।
इस अवसर पर नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत ने हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को अस्त-व्यस्त करने में स्टार्ट-अप की संभावनाओं को उजागर किया तथा आईडीईएक्स के प्रयासों की सराहना की तथा भारतीय रक्षा सेना के लिए स्टार्ट-अप और नवाचार करने वालों को हर संभव सहायता देने का वादा किया।
तीन नए इन्क्यूबेटरों  के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया। रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेष के क्षेत्र की कुछ जानी-मानी हस्तियों के साथ चर्चा का भी आयोजन किया गया। डिस्क-I और डिस्क-II चैलेंज के विजेताओं ने भी अपनी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों का प्रदर्शन किया।
रक्षा विभाग की आईडीईएक्स पहल की शुरूआत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अप्रैल, 2018 में भारतीय रक्षा क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने तथा एक प्रणाली बनाने के उद्देश्य से किया था, जहां स्टार्ट-अप, एमएसएमई और व्यक्ति अपने अविष्कारों के साथ भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के साथ आसानी से बातचीत कर सकें और परिचालनात्मक माहौल में अनुभव की गई विशेष चुनौतियों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी संबंधी नवोन्मेष प्रदान कर सकें।
डिफेंस एक्सपो-2020 के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज -III की आज शुरूआत की गई, जिसके अंतर्गत संभावित स्टार्ट-अप के लिए तीन चुनौतियां दी गई हैं।
नवोन्मेषकों को टेक्नोलॉजी के बारे में अपने नए विचार प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी से जुड़े एप्लीकेशंस का पता लगा सकें, एक आईडीईएक्स ओपन चैलेंज की शुरूआत की गई।
आईडीईएक्स के अंतर्गत दो डिफेंस इंडिया स्टार्ट-अप चैलेंज डिस्क-I एवं डिस्क-II की शुरूआत की जा चुकी है, जहां 600 से ज्यादा स्टार्ट-अप ने हिस्सा लिया। इन चुनौतियों के 44 विजेताओं को प्रस्तावित नवोन्मेष टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए आवश्यक धनराशि दी जा रही है। डिस्क-I और डिस्क-II के विजेताओं को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और आईडीईएक्स के अंतर्गत फंडिंग का पहला हिस्सा जारी किया गया।
आईडीईएक्स प्रणाली के साझेदार हैं: रक्षा मंत्रालय आईडीईएक्स के चुने हुए स्टार्ट-अप, साझेदार इन्क्यूबेटर, रक्षा नवोन्मेष संगठन, नोडल एजेंसियां , डीआरडीए, डीपीएसयू, भारतीय आयुध फैक्ट्रियां, एमएसएमई और उद्योग एसोसिएशन। कार्यक्रम में 350 से अधिक स्टार्ट-अप ने हिस्सा लिया।
इस अवसर पर सचिव  श्री सुभाष चंद्रा और अन्य सैनिक और असैनिक अधिकारी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
थाईलैंड की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य
थाईलैंड की यात्रा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य का मूल पाठ इस प्रकार से है।
“मैं 3 नवंबर को 16वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 4 नवंबर को 14वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एवं राष्ट्रों के बीच वार्तालाप हेतु तीसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी  शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए बैंकॉक की यात्रा करूंगा।
यात्रा के दौरान, मैं बैंकॉक में उपस्थित अन्य वैश्विक नेताओं के साथ संबंधित शिखर बैठकों के अलावा द्विपक्षीय वार्तालाप भी करूंगा।
आसियान से संबंधित शिखर सम्मेलन हमारी राजनयिक नीति के अभिन्न अंग हैं और हमारी एक्ट-ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
आसियान के साथ हमारी साझेदारी संपर्क, क्षमता निर्माण, वाणिज्य और संस्कृति के प्रमुख स्तंभों के माध्यम से परिपुष्ट है। हमने जनवरी 2018 में नई दिल्ली में एक विशेष स्मारक शिखर सम्मेलन के दौरान आसियान के साथ अपनी वार्ता भागीदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई थी, इस दौरान हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी दस आसियान देशों के नेताओं को मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किया गया था।
मैं आसियान भागीदारों के साथ अपनी सहयोगी गतिविधियों के अलावा आसियान एवं आसियान के नेतृत्व वाले तंत्र को मजबूत करने  संपर्क बढ़ाने एवं आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करने तथा समुद्री सहयोग का विस्तार करने से संबंधित योजनाओं की भी समीक्षा करूंगा।
आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन  क्षेत्रीय सहयोग संरचना का एक प्रमुख घटक है। यह नेताओं के नेतृत्व वाले अग्रणी बुनियादी ढांचे के रूप में आसियान पर केंद्रित है और इसमें क्षेत्र के प्रमुख देशों के सदस्य अथवा इससे जुड़े महत्वपूर्ण हित शामिल हैं। हम ईएएस के एजेंडे में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों और अपने वर्तमान कार्यक्रम एवं परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मैं अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित करूंगा इस विषय में ईएएस के दौरान आसियान भागीदारों और अन्य लोगों के साथ हमारी मजबूत समाभिरूपता को देखते हुए मुझे प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है।
आरसीईपी शिखर सम्मेलन के दौरान हम आरसीईपी वार्ता में प्रगति की समीक्षा करेंगे। हम इस शिखर सम्मेलन के दौरान माल, सेवाओं और निवेशों में भारत की चिंताओं और व्यापार हितों सहित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे।
आसियान के अध्यक्ष के रूप में थाईलैंड के प्रधानमंत्री द्वारा निरंतरता पर 4 नवंबर को आयोजित एक विशेष लीडर्स भोज कार्यक्रम में मैं भाग लूंगा।
मैं 2 नवंबर को थाईलैंड में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित एक स्वागत समारोह में भी सहभागी बनूंगा। थाईलैंड में भारतीय मूल के लोगों और प्रवासी भारतीयों ने थाईलैंड के साथ भारत के घनिष्ट संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपलोड करते समय आईसीएआईपोर्टल से प्राप्त विशिष्ट दस्तावेज पहचान संख्या  को मान्यता देगा
(इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 2 अगस्त, 2019 को अपने गजट नोटिफिकेशन में,हर तरह के सर्टिफिकेट / टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और उनके सदस्यों द्वारा बनाए गए तथा विभिन्न नियामकों के लिए आवश्यक अन्य प्रमाण पत्रों के लिए आईसीएआई की वेबसाइट www.icai.orgसे प्राप्त यूडीआईएन को अनिवार्य किया था। कुछगैर-सीए खुद को चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में पेश करते हुए फर्जी प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करते हैं। इसे रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गयी थी।
अन्य सरकारी एजेंसियों और निकायों के साथ एकीकरण के लिए आयकर विभाग की जारी पहलों के अनुरूप, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ने विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या  के सत्यापन के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया  पोर्टल के साथ अपना एकीकरण पूरा कर लिया है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट,दस्तावेजों को प्रमाणित करके आईसीएआई पोर्टल पर अपलोड करते हैं, तो उन्हें विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या  प्राप्त होती है।
उपरोक्त आवश्यकता के अनुरूप, आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल ने चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों के लिए यूडीआईएन के उल्लेख को अनिवार्य किया था। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुपालन में इसे पहले ही 27 अप्रैल, 2020 से लागू किया गया था।इस प्रणाली स्तर के एकीकरण के साथ, ई-फाइलिंग पोर्टल में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट / प्रमाण पत्र के यूडीआईएन को आईसीएआई द्वारा ऑनलाइन मान्यता दी जायेगी। इससे नकली या गलत टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, जिन्हें आईसीएआई द्वारा प्रमाणितनहीं किया गया है, को रोकने में मदद मिलेगी।
यदि किसी कारण से, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट रिपोर्ट / प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से पहले यूडीआईएनप्राप्त करने में सक्षम नहीं हो, तो आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल इस तरह के जमा करने की भी अनुमति देता है, यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 दिनों के भीतर यूडीआईएन अपडेट कर देता है। आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल में फॉर्म जमा करने की तारीख से यदि ऑडिट रिपोर्ट / प्रमाण पत्र के लिए यूडीआईएन15 दिनों के भीतर अपडेट नहीं किया जाता है, तो अपलोड की गई ऐसी ऑडिट रिपोर्ट / प्रमाण पत्र को अमान्य माना जाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राजस्थान के जालोर में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्थान के जालोर में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने उन परिवारों को इस दुख को सहन करने का संबल प्रदान करने की प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के एक ट्वीट में कहा गया है:
“राजस्थान के जालौर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उनके परिजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दुख की इस घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे: PM @narendramodi”
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 नवंबर को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे 'नो मनी फॉर टेरर' मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 नवंबर को सुबह 9:30 बजे होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर तीसरे ‘आतंक के लिए कोई धन नहीं’  मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में उद्घाटन भाषण देंगे।
18-19 नवंबर को आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन, भाग लेने वाले देशों और संगठनों को आतंकवाद-रोधी वित्तपोषण पर मौजूदा अंतरराष्ट्रीय शासन की प्रभावशीलता के साथ-साथ उभरती चुनौतियों के समाधान हेतु आवश्यक कदमों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन पिछले दो सम्मेलनों  के अनुभव और सीख पर आगे बढ़ेगा और आतंकवादियों को वित्त से वंचित करने और अपनी कार्ययोजनाओं को संचालित करने के क्रम में अनुमति प्राप्त अधिकार क्षेत्र तक पहुंच सुविधा के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने की दिशा में विचार-विमर्श करेगा। सम्मेलन में दुनिया भर के लगभग 450 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिनमें मंत्री, बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल  प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शामिल हैं।
सम्मेलन के दौरान, चार सत्रों में विचार-विमर्श किया जाएगा, जो 'आतंकवाद और आतंकवादी वित्तपोषण में वैश्विक रुझान’, ‘आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग’, ‘उभरती प्रौद्योगिकियां और आतंकवादी वित्तपोषण’ और ‘आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने में चुनौतियों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ पर केंद्रित होंगे।