ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 219.50 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.12 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 25,037 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,119 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.76 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 219.50 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.12 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10415365
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दूसरी खुराक
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10120325
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प्रीकॉशन खुराक
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7065418
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18437100
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दूसरी खुराक
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17719682
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प्रीकॉशन खुराक
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13740139
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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41213682
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दूसरी खुराक
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32297012
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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62000806
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दूसरी खुराक
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53297822
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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561399480
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दूसरी खुराक
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516256768
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प्रीकॉशन खुराक
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100258819
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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204046588
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दूसरी खुराक
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197063007
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प्रीकॉशन खुराक
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50598006
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127680189
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दूसरी खुराक
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123211367
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प्रीकॉशन खुराक
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48275999
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प्रीकॉशन खुराक
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21,99,38,381
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कुल
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2,19,50,97,574
भारत में सक्रिय मामले आज 25,037 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.06 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.76 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,582 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,40,84,646 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,119 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 1,88,220 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.96 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 0.97 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.13 प्रतिशत है।
इस्पात मंत्रालय
सेल के लौह अयस्क खदानों को दीर्धकालिक खनन के लिए 5-स्टार रेटेड पुरस्कार मिले
इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड  की दो लौह अयस्क खानों, किरीबुरू लौह अयस्क खान और मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खान को नई दिल्ली में कल आयोजित किए गए पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में लौह अयस्क श्रेणी में दीर्धकालिक खनन और सर्वांगीण प्रदर्शन करने के लिए 5-स्टार रेटेड पुरस्कार प्राप्त हुए। केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी ने एक भव्य पुरस्कार समारोह में सेल की अध्यक्ष, श्रीमती सोमा मंडल को पुरस्कार प्रदान किया। इस पुरस्कार प्राप्ति के दौरान, सेल की अध्यक्ष के साथ श्री कमलेश राय, मुख्य महाप्रबंधक, किरीबुरू लौह अयस्क खान और मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खान के मुख्य महाप्रबंधक, श्री आरपी सेल्वम भी उपस्थित हुए।
सेल के किरीबुरू लौह अयस्क खानों को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए सम्मानित किया गया था जबकि मेघाहातुबुरू लौह अयस्क खानों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया। सेल की ये दोनों लौह अयस्क खानें, झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस, बोकारो स्टील प्लांट के अधीन आते हैं।
सेल अपनी कैप्टिव लौह खदानों के माध्यम से अपनी लौह अयस्क की आवश्यकताओं को पूरा करता है और यह देश की दूसरी सबसे बड़ी लौह अयस्क खान भी है। यह कंपनी झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में विभिन्न लौह खदानों का संचालन भी करती है।
नीति आयोग
नीति आयोग फिनटेक कॉनक्लेव 2019 का आयोजन करेगा
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर फिनटेक कॉनक्लेव 2019 का उद्घाटन करेंगे
यह कॉनक्लेव भारत के बढ़ते फिनटेक स्थान के भविष्य पर हितधारकों के
विचार-विमर्श को सुगम बनाएगा
नीति आयोग कल 25 मार्च, 2019 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर नगर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में एक दिनभर चलने वाले फिनटेक कॉनक्लेव का आयोजन करेगा। इसका उद्देश्य भारत के फिनटेक क्षेत्र में बढ़ती ऊंचाइयों को आकार देना, भविष्य की रणनीति एवं नीतिगत प्रयासों के लिए योजना बनाना तथा व्यापक वित्तीय समावेश के लिए कदमों पर विचार करना है। इस कॉनक्लेव में वित्तीय स्थान- केन्द्रीय मंत्रालयों, विनियामकों, बैकरों, स्टार्टअप्स, सेवा प्रदाताओं एवं उद्यमियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
इस कॉनक्लेव का उद्घाटन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर करेंगे तथा इसमें सचिव , सचिव , अध्यक्ष , सचिव , सचिव , सचिव , भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इत्यादि भाग लेंगे।
यह कॉनक्लेव एचडीएफसी बैंक, इंडसइन्ड, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई कार्ड, टाटा कैपिटल सहित प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं बैंक बाजार, फोन पे, कैपिटल फ्लोट, ज़ेरोधा, पेटीएम, मोबिक विक, पे यू सहित फिनटेक एवं अग्रणी वैंचर कैपिटल निवेशक, राज्य सरकारें एमएसएमई एवं उद्योग के इन विषयों के विशेषज्ञों के तीन सौ से अधिक प्रतिनिधियों की मेजबानी करेगा।
कॉनक्लेव के समापन सत्र में वित्तीय समावेश के ग्राहक/व्यापारी की डिजिटल ऑन बोर्डिंग, मिलेनियल इंडिया के लिए वित्तीय उत्पादों का निर्माण, फिनटेक के उभरते क्षेत्र, फिनटेक उद्योग में निवेश में तेजी लाने तथा एमएसएमई का वित्तीय समावेश जैसे विषयों पर विभिन्न पैनलों के क्षेत्र-विशिष्ट निष्कर्षों के समेकन पर प्रस्तुतियां शामिल होंगी।
डिजिटल इंडिया एवं वित्तीय समावेश के लिए स्वैच्छिक आधार सहित भारतीय अनेकता के विकास पर केन्द्रित भारत सरकार के प्रयासों के कारण वित्तीय प्रौद्योगिकी  के क्षेत्र में विभिन्न हितधारकों के मन में उल्लेखनीय दिलचस्पी पैदा हुई है।
पृष्ठभूमि :
भारत वैश्विक रूप से सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है और इस उद्योग के अनुसंधानों ने अनुमान लगाया है कि 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर या खुदरा तथा एसएलई ऋण का 60 प्रतिशत डिजिटल तरीके से संवितरित हो जाएगा। भारतीय फिनटेक प्रणाली विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली है जिसने 2014 से लगभग छह बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया है।
भारतीय फिनटेक उद्योग उन्नत जोखिम प्रबंधन एवं कृत्रिम आसूचना में अत्याधुनिक बौद्धिक सम्पदा परिसंपतियों का सृजन कर रहा है जो भारत को वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में आगे बढा़ने में मदद करेगा, इसके साथ-साथ प्रत्येक भारतीय को कागज विहीन तरीके से वित्त की सुविधा प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। एक टवीट में प्रधानमंत्री ने कहा-
"आप सभी को हिन्दी दिवस की ढेरों बधाई। हिन्दी को एक सक्षम और समर्थ भाषा बनाने में अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। यह आप सबके प्रयासों का ही परिणाम है कि वैश्विक मंच पर हिन्दी लगातार अपनी मजबूत पहचान बना रही है।"
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 56.64 करोड़ टीके लगाये जा चुके हैं
पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 36,401 नए मामले सामने आए
सक्रिय मामले कुल मामलों के 1.13 प्रतिशत हैं, मार्च 2020 के बाद सबसे कम
भारत में वर्तमान में 3,64,129 सक्रिय मामले हैं, 149 दिनों में सबसे कम
रिकवरी दर, वर्तमान में 97. 53 प्रतिशत है, मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक हैं
देश भर में अभी तक कुल 3,15,25,080 मरीज स्वस्थ हुए
पिछले 24 घंटों के दौरान 39,157 रोगी रिकवर हुए
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 1.95 % है; पिछले 55 दिनों से 3% से कम है
दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.94 प्रतिशत है, यह पिछले 24 दिनों से 3 प्रतिशत से कम है
टेस्टिंग क्षमता में उल्लेखनीय रूप से बढोतरी हुई है-अभी तक कुल 50.03 करोड़ जांचें की जा चुकी हैं
विद्युत मंत्रालय
इरेडा और एनएचपीसी ने 300 से अधिक कर्मचारियों का टीकाकरण किया
विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड  और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से अपने समूह के 18 से 44 साल की आयुवर्ग के कर्मचारियों के लिये 7 और 8 मई को इरेडा के नई दिल्ली स्थित मुख्य व्यवसायिक कार्यालय में एक दो दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया।
यह माननीय राज्य मंत्री आर के सिंह विद्युत मंत्रालय और नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय  और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक किया गया। संक्रमण की दूसरी लहर के बीच सभी पात्र कर्मचारियों को शीघ्रता से प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य और उसे पूरा करने के लिये इरेडा, एनएचपीसी, विद्युत मंत्रालय, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय, एमएचए, पीएफसी, आरईसी, बीएचईएल, बीबीएमबी, एमएमटीसी, नीपको, पीटीसी, एनएसपीसीएल और सीईए के कुल 317 कर्मचारियों को शिविर में टीका लगाया गया। टीकाकरण शिविर में सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने रेखांकित किया कि “यह सुरक्षा और विश्वास को सुनिश्चित करने का प्रयास है जिससे स्वस्थ कार्यबल को तैयार किया जा सके। यह सामान्य जीवन की तरफ लौटने में मदद करेगा, जिससे अर्थव्यस्था तेजी से स्वस्थ होगी। श्री दास ने एनएचपीसी और अपोलो अस्पताल को सहयोग और समर्थन के लिये धन्यवाद दिया।
इरेडा ने कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर को रोकने के लिये कई कदम उठायें हैं। इसने एक अनुकरणीय ‘कोविड केयर रिस्पॉन्स टीम’ का गठन किया गया, जो जून 2020 से लगातार कोविड-19 संक्रमित कर्मचारियों और उनके परिवार वालों की देखभाल कर रही है। टीम ने अब तक 77 कर्मचारियों, कर्मचारियों के परिवार के 27 सदस्यों एवं 17 अन्य को समय-समय पर परामर्श देकर, और सभी जरूरी सहायता जैसे खाने और दवाओं की नियमित आपूर्ति करना, अस्पताल में भर्ती कराना, प्लाज्मा डोनेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटेर आदि के जरिये मदद की है।
टीकाकरण अभियान बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये चलाया गया, जिससे 24 घंटे सातों दिन के आधार पर बिजली की निरंतर आपूर्ति की अहम जरूरत को सुनिश्चित किया जा सके।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
चीनी के क्षेत्र में भारत के किसी भी मौजूदा और चल रहे नीतिगत उपायों पर चीनी पर विश्व व्यापार संगठन पैनल के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं
भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए और अपने किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस रिपोर्ट के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन में अपील दायर की
भारत का मानना है कि ये उपाय विश्व व्यापार संगठन समझौतों के तहत उसके दायित्वों के अनुरूप हैं
विश्व व्यापार संगठन पैनल के निष्कर्ष भारत को पूरी तरह अस्वीकार्य
चीनी क्षेत्र में भारत के किसी भी मौजूदा और चल रहे नीतिगत उपायों पर चीनी पर विश्व व्यापार संगठन  पैनल के निष्कर्षों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
भारत ने अपने हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं और अपने किसानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए इस रिपोर्ट के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में अपील दायर कर रखी है।
यह ध्यान देने योग्य है कि वर्ष 2019 में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने डब्ल्यूटीओ में चीनी क्षेत्र में भारत के कुछ नीतिगत उपायों को चुनौती दी थी। उन्होंने गलत तरीके से दावा किया था कि गन्ना उत्पादकों को भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता डब्ल्यूटीओ द्वारा अनुमत सीमा से अधिक है और भारत चीनी मिलों को निषिद्ध निर्यात सब्सिडी प्रदान करता है।
पैनल ने 14 दिसंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने गन्ना उत्पादकों और निर्यात को समर्थन देने के लिए भारत की योजनाओं के बारे में कुछ गलत निष्कर्ष निकाले हैं।
पैनल के निष्कर्ष भारत को पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। पैनल के निष्कर्ष तर्कहीन हैं और डब्ल्यूटीओ के नियम इनका समर्थन नहीं करते। पैनल ने उन प्रमुख मुद्दों को भी टाल दिया है, जिन्हें निर्धारित करने के लिए वह बाध्य था। इसी तरह, कथित निर्यात सब्सिडी पर पैनल के निष्कर्ष तर्क और औचित्य को कमजोर बनाते हैं।
भारत का मानना है कि ये उपाय डब्ल्यूटीओ समझौतों के तहत उसके दायित्वों के अनुरूप हैं।
ग्रामीण विकास मंत्रालय
भूमि संसाधन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 2023 मनाया
ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग  ने 21 जून 2023 को शिवाजी स्टेडियम एनेक्सी, नई दिल्ली में अपने स्वास्थ्य रेजुवे केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस -2023 मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डीओएलआर के सचिव अजय तिर्की ने डीओएलआर के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इसके बाद मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के प्रशिक्षक द्वारा व्यापक योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें डीओएलआर के अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री अजय तिर्की ने योग सत्र का नेतृत्व किया जिसमें डीओएलआर के अधिकारियों ने भाग लिया। जबलपुर से उपराष्ट्रपति के अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव  कार्यक्रम का लाइव संबोधन सुबह 6.40 बजे से वेबकास्ट किया गया। प्रतिभागियों द्वारा सुबह 7.00 बजे से 7.45 बजे तक पूरे जोश और उत्साह के साथ योगासन किए गए। आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी कॉमन योग प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग की झारखंड में छापेमारी
आयकर विभाग ने झारखंड में 17 मार्च, 2021 को एक समूह के ठिकानों पर छापेमारी की। जांच और छापेमारी की यह कार्यवाही 20 मार्च, 2021 को संपन्न हुई। यह समूह स्पोंज आयरन, इंगोट्स, एमएस रॉड्स और टीएमटी बार्स के उत्पाद व्यवसाय से जुड़ा है। समूह के पास पेट्रोल पंपों की भी डीलरशिप है। समूह पर छापेमारी के इस अभियान में 20 ठिकानों पर जांच पड़ताल की गई।
यह समूह बेहिसाबी बिक्री और उत्पादन में संलिप्त पाया गया है और अपने मुनाफे को खर्च के रूप में दिखाने के लिए फर्जी कंपनियों के बड़े नेटवर्क का इस्तेमाल करता रहा है। प्राथमिक जांच में 185 करोड रुपए के बेहिसाबी उत्पादन की बिक्री के प्रमाण मिले हैं। ऐसे बेहिसाबी लेन देन का ब्यौरा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध था, जिसकी जांच और विश्लेषण किया गया। नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज न किए गए उत्पादन के वास्तविक विवरण को भी हासिल किया गया है।
इस समूह द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का भवनों के निर्माण और अन्य बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं में होता है और यह समूह पूर्वी भारत में बड़े पैमाने पर अपने उत्पादों की नकद आधार पर बेहिसाबी बिक्री करता रहा है। ऐसी बेहिसाब बिक्री से प्राप्त होने वाले धन को कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों के माध्यम से शेयर पूंजी और असुरक्षित ऋण के रूप में समूह में शामिल करता रहा है। इन पैसों का संपत्तियों की खरीद और व्यक्तिगत उपयोग वाली महंगी वस्तुओं की खरीद में निवेश के रूप में भी किया गया।
ज़ब्त किए गए दस्तावेज यह संकेत करते हैं कि बेहिसाबी बिक्री से प्राप्त समूह की लगभग 100 करोड रुपए की पूंजी को कोलकाता स्थित शैल कंपनी के माध्यम से ऊंची दर पर शेयर के रूप में वापस समूह में लाया गया। नकली कंपनियों के लिए जारी किए गए शेयर के मूल प्रमाण पत्र भी कंपनी के परिसरों से प्राप्त हुए हैं। जांच में पता चला है कि ऐसे तथाकथित शेयर धारक अस्तित्व में हैं ही नहीं।
समूह ने कोलकाता आधारित के इन फर्जी कंपनियों से लगभग 25 करोड़ रुपए का असुरक्षित ऋण भी दर्शाया है जो साफ संकेत करता है कि समूह अपनी ही आय को कंपनी में वापस लाने के लिए इन रास्तों को अपनाता रहा है। समूह ने 30 करोड़ रुपए की फर्जी कमोडिटी प्रोफिट प्रविष्टियां भी प्राप्त की है।
एक प्रविष्टि प्रदाता और एक फ्रेट फॉरवार्डर की भी जांच की गई है। यह व्यक्ति फर्जी कंपनियों के माध्यम से प्रविष्टियों का प्रबंधन करते थे। दस्तावेजों में बेहिसाबी लेन देन का ब्यौरा जांच के दौरान भी सत्यापित हुआ है।
छापेमारी और तलाशी की इस कार्यवाही में यह साफ-साफ से खुलासा हुआ है कि समूह नकदी आय जुटाने में सक्रिय रूप से संलिप्त रहा है और उसी नकदी को इक्विटी और ऋण के माध्यम से समूह में शामिल कर उसे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश करता रहा है। छापेमारी के दौरान बेहिसाबी 3.07 करोड़ की नकदी और 1.28 करोड़ रुपए के बेहिसाबी आभूषण और शेयर ज़ब्त किये गए।
आगे की जांच जारी है।
एमजी/एएम/डी/डीवी
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी श्री नरेश कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी श्री नरेश कुमार के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है।
अपने एक ट्वीट में, प्रधानमंत्री ने कहा:
“श्री नरेश कुमार को भारतीय खेलों में उनके अग्रणी योगदान के लिए याद किया जाएगा। उन्होंने टेनिस को लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। एक महान खिलाड़ी होने के अलावा वे एक असाधारण मार्गदर्शक भी थे। उनके निधन से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और दोस्तों के साथ हैं। ओम शांति।”
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
मोदी सरकार के पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई: डॉ. जितेंद्र सिंह
डॉ. जितेंद्र सिंह ने नए कृषि कानूनों में बिचौलियों के उन्मूलन का समर्थन किया
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि मोदी सरकार के पिछले छह वर्षों के कार्यकाल के दौरान किसानों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने में सहायता के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी में स्थिर रूप से वृद्धि की गई। नये कृषि कानूनों के मुद्दे पर डोडा, रियासी, रामबन और किश्तवाड जिलों के सरपंचों, बीडीसी अध्यक्षों, किसान संगठनों और स्थानीय कार्यकर्ताओं से बातचीत में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य-एमएसपी और कृषि उपज और पशुधन बाजार समिति-एपीएमसी की व्यवस्था जारी रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे किसी भी कीमत पर खत्म नहीं किया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि कुछ निहित स्वार्थी तत्व इस व्यवस्था को समाप्त करने के बारे में भ्रम फैला रहे हैं, जिसका हर स्तर पर प्रतिकार करने की आवश्यकता है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मण्डी समितियां हमेशा की तरह खरीफ और रबी फसलों की खरीद करेंगी। इस संबंध में एकमात्र फर्क यही है कि अब किसान अपने क्षेत्रों से बाहर और निजी व्यापारियों को भी उपज बेच सकते हैं। किसान राज्य के अंदर या बाहर कहीं भी ऐसा कर सकता है और राज्य सरकारें इसके लिए किसानों से कोई शुल्क नहीं ले सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक किसान अब कृषि-व्यवसाय कंपनियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकता है और स्टॉक को वर्तमान सीमाओं से अधिक अपनी उपज रख सकता है, जोकि वास्तव में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि, खरीफ विपणन सत्र 2020-21 अभी शुरू हुआ है और सरकार ने अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार ही किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद करना जारी रखा है। उन्होंने कहा कि, केवल दो दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्रालय के शीर्ष वित्त पोषण संगठन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम  ने न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन के तहत पहली किस्त के रूप में छत्तीसगढ़, हरियाणा और तेलंगाना राज्यों को खरीफ धान खरीद के लिए 19,444 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी दी है।
नए कृषि कानूनों में बिचौलियों का वर्चस्व खत्म करने को एक महत्वपूर्ण निर्णय बताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, यह वही वर्ग था जो अब तक किसानों की आय को खा रहा था और उनकी प्रगति के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहा था। उन्होंने कहा कि, आजादी के 70 वर्षों के बाद किसानों को बिचौलियों के चंगुल से आजाद कराया गया है और अब किसान यह चुन सकते हैं कि उन्हें अपना सामान कहां बेचना है और किसको बेचना है। इस तरह किसान पहली बार उत्पादक और व्यापारी बनेंगे। उन्होंने कहा, नए कृषि कानूनों के माध्यम से लाए गए अधिनियम के अनुसार अनुबंध सिर्फ़ फसलों के लिए होगा न कि भूमि के लिए। श्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि किसानों को इस मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है।
डॉ जितेन्द्र सिंह ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील की कि, वे प्रत्येक गाँव के हर एक किसान तक पहुँचें और उन्हें उनके खिलाफ रची जा रही इस बड़ी साजिश के बारे में बताएं और समझाएँ। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई व्यापक कल्याणकारी पहल का लाभ उठाने में कृषि समुदाय सक्षम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत और सिंगापुर के प्रधानमंत्री 21 फरवरी को दोनों देशों के बीच ‘रीयल-टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज’ के लॉन्च के गवाह बनेंगे
भारत के ‘यूपीआई’ और सिंगापुर के ‘पे नॉउ’ के बीच ‘क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी’ शुरू की जाएगी
पैसे के त्वरित और कम लागत पर हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिए इन दो भुगतान प्रणालियों का जुड़ाव किया जा रहा है
इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में पैसे के हस्तांतरण में सहायता मिलेगी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग 21 फरवरी, 2023 को प्रात: 11 बजे  भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस  और सिंगापुर के ‘पे नॉउ’ के बीच क्रॉस-बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च होने के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाह बनेंगे। यह लॉन्च भारतीय रिज़र्व बैंक  के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ़ सिंगापुर  के प्रबंध निदेशक श्री रवि मेनन द्वारा किया जाएगा।
भारत फिनटेक नवाचार के लिए एक सबसे तेजी से बढ़ते इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सबसे श्रेष्ठ डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे के वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री का मुख्य रूप से इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर रहा है कि यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित न रहें, बल्कि अन्य देश भी इससे लाभान्वित हों। इन दो भुगतान प्रणालियों के जुड़ाव से दोनों देशों के निवासी सीमा पार धन प्रेषण के तेज और लागत प्रभावी हस्तांतरण में सक्षम होंगे। इससे सिंगापुर में भारतीय प्रवासियों, विशेष रूप से प्रवासी कामगारों और छात्रों को सिंगापुर से भारत में और भारत से सिंगापुर में तुरंत और कम लागत पर पैसे का हस्तांतरण करने में भी मदद मिलेगी।..एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी का योजनाओं की कारगर निगरानी के उद्देश्य से एमएसएमई और डैशबोर्ड के लिए रेटिंग प्रणाली बनाने का आह्वान
सूक्षम,लघु एवं मध्यम उद्यम तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने एमएसएमई योजनाओं की कारगर निगरानी के उद्देश्य से एमएसएमई और डैशबोर्ड के लिए रेटिंग प्रणाली बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने चैंबर ऑफ इंडियन एमएसएमई, सीआईएमएसएमई द्वारा आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि अच्छा कारोबार करने वाले, जीएसटी रिकॉर्ड रखने वाले एमएसएमई को रेटिंग देने के लिए सरल और पारदर्शी कार्यप्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि वे बैंकों और संस्थानों से वित्त प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पूरा विश्व अब भारतीय उद्योग में निवेश करना चाहता है और प्रभावी रेटिंग प्रणाली से एमएसएमई विदेशों से अच्छा निवेश प्राप्त कर सकते हैं।
श्री गडकरी ने निर्णय लेने में विलंब को रोकने के लिए योजनाओं की निगरानी के उद्देश्य से डैशबोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव किया। उन्होंने सिडबी से तीन महीने के भीतर निर्णय लेने और समर्थन प्रदान करने को कहा। श्री गडकरी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के प्रधानमंत्री के विजन को हासिल करने में एमएसएमई की अहम भूमिका है। श्री गडकरी ने कहा कि हमारी प्रणाली को पारदर्शी, समयबद्ध, परिणामजनक और प्रदर्शन उन्मुख बनाने और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले उपयुक्त उद्यमियों की मदद करने का यही समय है। उन्होंने अलग-अलग अव्यवस्थित ढंग से काम करने के बजाए एक साथ एकीकृत तरीके से काम करने पर बल दिया। श्री गडकरी ने कहा कि रोजगार सृजन के लिए नई सोच, अलग विचार, कृषि, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में नई तकनीक और अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई का योगदान लगभग 30 प्रतिशत है और यह क्षेत्र 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
पूरे आयोजन का लिंक https://www.youtube.com/watch?v=a47SSWjQVCI
एमजी/एएम/एजी/डीसी
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संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
आम आदमी को सरकारी सेवाएं देने के लिए पिछले 8 वर्षों में हुआ भारतीय डाक का कायापलट: श्री अनुराग जैन
भारतीय डाक ने प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर आधार कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन, बीमा, जन-धन खाते की सुविधा को लोगों के घर पर पहुंचाना शुरू किया
प्रगति मैदान में अमृतपेक्स 2023 - राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी के तीसरे दिन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग  के सचिव श्री अनुराग जैन ने आज प्रौद्योगिकी को अपनाने और पिछले 8 वर्षों में विभाग के कायापलट के लिए इसे प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ने के लिए डाक विभाग की प्रशंसा की, जिसने इसे ग्रामीण जनता के दरवाजे पर सरकारी सेवाएं देने के लिए एक प्रमुख वाहक बना दिया है।
भौगोलिक संकेत पर एक स्मारिका का विमोचन
अमृतपेक्स-2023 के तीसरे दिन के समारोह में भौगोलिक संकेत: कृषि सामान पर 12 डाक टिकटों की स्मारिका शीट जारी करने के अवसर पर श्री अनुराग जैन ने कहा कि किसानों, बुनकरों और कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए जीआई संकेत एक बेहतरीन साधन है।
श्री अनुराग जैन अमृतपेक्स 2023 को संबोधित करते हुए
उन्होंने इस बात की सराहना की कि डाक विभाग ने ईमेल और प्रौद्योगिकी आधारित संचार की चुनौती को बड़ी फुर्ती और दक्षता के साथ लिया और अपने वितरण तंत्र में इतना सुधार किया कि आज भारतीय डाक ग्रामीण भारत में घर तक डीबीटी, आधार आदि जैसी सरकारी सेवाएं देने का एक प्रमुख वाहक बन गया है। श्री जैन ने यह भी बताया कि जन धन योजना के क्रियान्वयन में मॉडर्न डे डाकिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
डाक विभाग के सचिव श्री विनीत पाण्डेय ने कहा कि नए भारत का इंडिया पोस्ट राष्ट्र की सेवा के लिए डिजिटल अवसंरचना के साथ कर्मयोगियों के विशाल कार्यबल के साथ तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय डाक विशेष रूप से देश के दूर-दराज क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ भागीदारी कर रहा है।
अमृतपेक्स 2023 के तीसरे दिन, 2000 से अधिक स्कूली छात्रों की भागीदारी देखी गई और विभिन्न कार्यशालाओं में उन्होंने भाग लिया, जैसे कि कहानी सुनाना, डाक टिकटों के साथ लिफाफा कला, कागज शिल्प आदि।
अमृतपेक्स 2023 के तीसरे दिन, एक कवि सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें कई प्रमुख कवियों ने प्रदर्शनी में भाग लेने वालों का मनोरंजन किया। भारतीय डाक के आयोजन का सम्मान करते हुए कवि सम्मेलन में भारी भीड़ उमड़ी और दिन का समापन बल्लीमारान बैंड के पीयूष मिश्रा के मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रदर्शन के साथ हुआ, जिसने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय ने यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए दूरी के प्रतिबंध में ढील दी
• गैर-उपनगरीय खण्डों के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर अनारक्षित टिकट 20 किमी तक की दूरी से बुक किए जा सकते हैं पहले यह दूरी 5 किमी तक थी
• उपनगरीय क्षेत्रों में यह दूरी 2 किमी से बढ़ाकर 5 किमी कर दी गई है
रेल मंत्रालय ने गैर-उपनगरीय खण्डों के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप पर 20 किमी तक की दूरी से अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसी दौरान उपनगरीय इलाकों में इस दूरी को बढ़ाकर 5 किमी कर दिया गया है।
इससे पहले, अनारक्षित टिकट बुकिंग प्रणाली यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप ने गैर-उपनगरीय खण्डों में यात्रियों को 5 किमी तक टिकट बुक करने की अनुमति दी गई थी। उपनगरीय खंड के लिए, यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुकिंग के लिए दूरी की सीमा 2 किमी थी।
विवरण के लिए वेबसाइट "https://www.utsonmobile.indianrail.gov.in" पर जाएं।...
एमजी/एएम/आईपीएस/एसएस
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