ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
चार नये उत्पादों को जीआई टैग मिला
उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में 4 नये भौगोलिक संकेतकों  को पंजीकृत किया है। तमिलनाडु राज्य के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर के पलानीपंचामिर्थम, मिजोरम राज्य के तल्लोहपुआन एवं मिजोपुआनचेई और केरल के तिरुर के पान के पत्ते को पंजीकृत जीआई की सूची में शामिल किया गया है।
जीआई टैग या पहचान उन उत्पादों को दी जाती है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और उनमें वहां की स्थानीय खूबियां अंतर्निहित होती हैं। दरअसल जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते वक्त ग्राहक उसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं।
तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर की पलानी पहाडि़यों में अवस्थित अरुल्मिगु धान्दयुथापनी स्वामी मंदिर के पीठासीन देवता भगवानधान्दयुथापनी स्वामीके अभिषेक से जुड़े प्रसाद को पलानीपंचामिर्थम कहते हैं। इस अत्यंत पावन प्रसाद को एक निश्चित अनुपात में पांच प्राकृतिक पदार्थोंयथाकेले, गुड़-चीनी, गाय के घी, शहद और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है।पहली बार तमिलनाडु के किसी मंदिर के प्रसादम को जीआई टैग दिया गया है।
तवलोहपुआनमिजोरम का एक भारी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र हैजो तने हुए धागे, बुनाई और जटिल डिजाइन के लिए जाना जाता है। इसे हाथ से बुना जाता है। मिजो भाषा में तवलोह का मतलब एक ऐसी मजबूत चीज होती है जिसे पीछे नहीं खींचा जा सकता है। मिजो समाज में तवलोहपुआन का विशेष महत्व है और इसे पूरे मिजोरम राज्य में तैयार किया जात है। आइजोल और थेनजोल शहर इसके उत्पादन के मुख्य केंद्र हैं।
मिजोपुआनचेईमिजोरम का एक रंगीन मिजो शॉल/ वस्त्र है जिसे मिजो वस्त्रों में सबसे रंगीन वस्त्र माना जाता है। मिजोरम की प्रत्येक महिला का यह एक अनिवार्य वस्त्र है और यह इस राज्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण शादी की पोशाक है। मिजोरम में मनाये जाने वाले उत्सव के दौरान होने वाले नृत्य और औपचारिक समारोह में आम तौर पर इस पोशाक का ही उपयोग किया जाता है।
केरल के तिरुर के पान के पत्ते की खेती मुख्यत:तिरुर, तनूर, तिरुरांगडी, कुट्टिपुरम, मलप्पुरम और मलप्पुरम जिले के वेंगारा प्रखंड की पंचायतों में की जाती है। इसके सेवन से अच्छे स्वाद का अहसास होता है और इसके साथ ही इसमें औषधीय गुण भी हैं। आम तौर पर इसका उपयोग पान मसाला बनाने में किया जाता है और इसके कई औषधीय, सांस्कृतिक एवं औद्योगिक उपयोग भी हैं।
जीआई टैग वाले उत्पादों से दूरदराज के क्षेत्रों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है, क्योंकि इससे कारीगरों, किसानों, शिल्पकारों और बुनकरों की आमदनी बढ़ती है।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
दिल्ली-एनसीटी के ऊपर आज वायु गुणवत्ता मध्यम श्रेणी की रहने की संभावना
8 और 9 जून को वायु की गुणवत्ता के बिगड़ने और मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग  के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के अनुसारः
हवा का पैटर्न और वेंटिलेशन इंडेक्स पूर्वानुमान
अनुमानित वेंटिलेशन गुणांक और मौसम पूर्वानुमान के साथ दिल्ली में वायु द्रव्यमान प्रवाह का पूर्वानुमान इस प्रकार है:
- दिल्ली-एनसीटी के ऊपर हवा की गुणवत्ता 07.06.2021 को मध्यम श्रेणी में रहने की संभावना है। 08.06.2021 तथा 09.06.2021 को हवा की गुणवत्ता के बिगड़ने और मध्यम से खराब श्रेणी में रहने की संभावना। मुख्य प्रदूषक पीएम10 होगा। तेज़ सतही हवाएँ स्थानीय रूप से धूल उठाने और निकटवर्ती क्षेत्र से धूल लाने के लिए अनुकूल होती हैं। बाद के 5 दिनों के लिए आउटलुक: हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी से खराब श्रेणी में रहने की संभावना है।
- प्रमुख सतही हवा दिल्ली की पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम दिशाओं से 08-18 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है और आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 07.06.2021 को शाम में आंधी चलने की संभावना है। प्रमुख सतही हवा दिल्ली की पश्चिम दिशाओं से 15-22 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती है, आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और 08.06.2021 को दिन में तेज सतही हवा  से चल सकती है। प्रमुख सतही हवा दिल्ली की पश्चिम दिशाओं से 18-20 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ सकती हैं, आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और 09.06.2021 को दिन में तेज सतही हवा  चल सकती है।
- दिल्ली के ऊपर प्रदूषकों की अनुमानित अधिकतम मिश्रण गहनता 07.06.2021 को लगभग 3800 एम, 08.06.2021 को 4000 एम हो सकती है। अधिकतम वेंटिलेशन इंडेक्स 07.06.2021 को 34000 एम2/एस और 08.06.2021 को 47000 एम2/एस होने की संभावना है। 10 किमी प्रति घंटे से कम औसत हवा की गति के साथ 6000 एम2/एससे कम वेंटिलेशन इंडेक्स प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल है।
- तेज सतही हवाएं स्थानीय रूप से धूल उठाने और आसपास के क्षेत्र से धूल लाने के लिए अनुकूल होती हैं, जिससे पीएम 10 प्रमुख प्रदूषक बन जाता है।
- विस्तृत पूर्वानुमान विश्लेषण और सत्यापन https://ews.tropmet.res.in पर देखा जा सकता है।

कृपया स्थान विशेष का पूर्वानुमान और चेतावनी देखने के लिए मौसम ऐप, कृषि संबंधी परामर्श के लिए मेघदूत ऐप, बिजली कड़कने की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप तथा जिलावार मौसम की चेतावनियां देखने के लिए राज्य एमसी/आरएमसी वेबसाइट पर जाएं।
रक्षा मंत्रालय
पूर्वी नौसेना कमान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया
पूर्वी नौसेना कमान  ने 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए सभी छावनियों, इकाइयों और युद्धपोतों पर योग सत्रों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पूर्वी समुद्र तट पर 13,000 से अधिक नौसेना कर्मियों, रक्षा सुरक्षा दस्तों, रक्षा असैन्य कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों ने भाग लिया। पूर्वी नौसेना कमान के लिए तैनात किये गए जहाजों पर उपस्थित कर्मियों ने भी समुद्र और पूर्वी तट के विभिन्न बंदरगाहों पर योग सत्र का आयोजन किया। इन योग सत्रों के दौरान भारत सरकार/आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 की विषयवस्तु- 'मानवता के लिए योग' पर सामान्य योग प्रोटोकॉल का पालन किया गया।
अपनी नियमित तैनाती के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों का दौरा करने वाले पूर्वी बेड़े के युद्धपोतों ने योग के लाभों और एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी बंदरगाहों पर योग सत्र आयोजित किए। आईएनएस शिवालिक ने इंडोनेशिया के जकार्ता में, आईएनएस किल्टन ने बांग्लादेश के चटोग्राम में और आईएनएस सुमित्रा ने थाईलैंड में स्थानीय समुदायों के बीच योग तथा इसके लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई।
विशाखापत्तनम में नौसैनिकों, उनके परिवारों और स्कूली बच्चों ने नौसेना डॉकयार्ड, केंद्रीय विद्यालय, मल्कापुरम और सभी आवासीय क्षेत्रों में योग अभ्यास किया, जिसमें ईशा फाउंडेशन द्वारा हठ योग भी शामिल था।
भीमुनिपटनम स्थित कलिंग समुद्र-तट, केंद्रीय विद्यालय और नवल किंडरगार्टन स्कूल में योग सत्र आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख तत्व के रूप में योग के प्रतीक भारतीय तिरंगे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। विशाखापत्तनम में बच्चों के लिए स्फूर्ति अनाथालय, वरिष्ठ नागरिकों के लिए गोल्डेज होम तथा विशेष बच्चों के लिए भी एक स्कूल में योग शिविर आयोजित किए गए।
आईएनएस कट्टाबोम्मन के साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी नौसेना क्षेत्र ने सभी नौसैन्य जहाजों व इकाइयों द्वारा सक्रिय भागीदारी देखी। दैनिक जीवन में योग के महत्व पर बल देने के लिए बैनर, पोस्टर और योग चार्ट प्रदर्शित किए गए। चेन्नई में प्रसिद्ध योग एवं कल्याण प्रशिक्षण संस्थान, योग दर्शिनी द्वारा योग सत्र आयोजित किया गया और इसमें नौसेना तथा सीआईएसएफ कर्मियों ने अपने परिवारों के साथ भाग लिया। दूसरी तरफ कट्टाबोम्मन में, सामूहिक योग के करने के अलावा अंबर टॉवर पर 450 मीटर की ऊंचाई पर आसन एवं प्राणायाम भी किए गए। इसके साथ ही, नौसैनिक इकाइयों और स्कूलों में योग से संबंधित प्रचार गतिविधियां जैसे प्रश्नोत्तरी, पोस्टर प्रतियोगिताएं तथा पहेलियां पूछने के सत्र भी आयोजित किए गए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नादिया, पश्चिम बंगाल में हुए सड़क हादसे के पीड़ितों को पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नादिया, पश्चिम बंगाल में हुई सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रत्येक आश्रित को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष  से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
“प्रधानमंत्री ने नादिया, पश्चिम बंगाल में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वालों के आश्रितों को 2 लाख रुपये  की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। प्रत्येक घायल को 50 लाख रुपये दिए जाएंगे।”
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ग्रामीण विकास मंत्रालय
|
कोविड-19 महामारी के बाद एनआरएलएम के तहत मास्क का बनाने का कामशुरू
स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा 132 लाख से अधिक फेस मास्क तैयार
कोविड-19 की प्रतिक्रिया में, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन  के तहत देश के 399 जिलों को कवर करते हुए 24 राज्यों में स्वयं सहायता समूहों  के सदस्यों द्वारा फेस मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
आंध्र प्रदेश के 5 जिलों में 4281 एसएचजी के 21,028 सदस्यों और तमिलनाडु के 32 जिलों में 1927 एसएचजी के 10,780 सदस्यों ने 10 दिनों में क्रमशः 25,41,440 एवं 26,01,735 मास्कों का उत्पादन किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों तथा पूर्वोत्तर के कई राज्यों के एसएचजी के सदस्य भी मास्कों का उत्पादन करने में शामिल है। 14,552 एसएचजी के कुल एसएचजी 65,936 सदस्य इसमें शामिल हैं और एक साथ मिल कर उन्होंने 132 मास्कों का उत्पादन किया है।
मास्क उत्पादन वाले राज्यों का विवरण निम्नलिखित है:-
|
|
क्रम स्ंख्या
|
|
राज्य
|
|
तिथि, जबसे कार्यकलाप आरंभ हुआ
|
|
जिलों की संख्या
|
|
एसएचजी की संख्या
|
|
एसएचजी सदस्यों की संख्या
|
|
उत्पादित मास्क 
|
|
अंतिम रिपोर्टिंग
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
25- मार्च
|
|
5
|
|
4,281
|
|
21,028
|
|
25,41,440
|
|
03- अप्रैल
|
|
2
|
|
बिहार
|
|
22- मार्च
|
|
34
|
|
271
|
|
1,084
|
|
3,49,517
|
|
03- अप्रैल
|
|
3
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
26- मार्च
|
|
24
|
|
932
|
|
2,674
|
|
5,49,712
|
|
02- अप्रैल
|
|
4
|
|
गुजरात
|
|
23- मार्च
|
|
33
|
|
367
|
|
1,470
|
|
10,49,319
|
|
03- अप्रैल
|
|
5
|
|
हरियाणा
|
|
13- मार्च
|
|
6
|
|
48
|
|
234
|
|
1,46,800
|
|
02- अप्रैल
|
|
6
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
25- मार्च
|
|
8
|
|
150
|
|
370
|
|
1,00,000
|
|
02- अप्रैल
|
|
7
|
|
झारखंड
|
|
22- मार्च
|
|
21
|
|
131
|
|
394
|
|
3,00,215
|
|
03- अप्रैल
|
|
8
|
|
कर्नाटक
|
|
23- मार्च
|
|
12
|
|
139
|
|
581
|
|
1,56,155
|
|
03- अप्रैल
|
|
9
|
|
केरल
|
|
15- मार्च
|
|
14
|
|
306
|
|
1,570
|
|
15,77,770
|
|
03- अप्रैल
|
|
10
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
19- मार्च
|
|
52
|
|
1,511
|
|
4,652
|
|
10,04,419
|
|
31- मार्च
|
|
11
|
|
महाराष्ट्र
|
|
24- मार्च
|
|
25
|
|
602
|
|
2,558
|
|
3,62,332
|
|
03- अप्रैल
|
|
12
|
|
मिजोरम
|
|
27- मार्च
|
|
1
|
|
1
|
|
1
|
|
100
|
|
03- अप्रैल
|
|
13
|
|
नागालैंड
|
|
28- मार्च
|
|
5
|
|
48
|
|
475
|
|
6819
|
|
03- अप्रैल
|
|
14
|
|
ओडिशा
|
|
20- मार्च
|
|
12
|
|
202
|
|
1,388
|
|
2,78,076
|
|
01- अप्रैल
|
|
15
|
|
पुदुचेरी
|
|
17- मार्च
|
|
2
|
|
143
|
|
303
|
|
1,20,380
|
|
03- अप्रैल
|
|
16
|
|
पंजाब
|
|
21- मार्च
|
|
15
|
|
575
|
|
2,536
|
|
2,43,268
|
|
03- अप्रैल
|
|
17
|
|
राजस्थान
|
|
27- मार्च
|
|
6
|
|
1,206
|
|
6297
|
|
92,890
|
|
03- अप्रैल
|
|
18
|
|
सिक्किम
|
|
31- मार्च
|
|
1
|
|
25
|
|
250
|
|
10,000
|
|
03- अप्रैल
|
|
19
|
|
तमिलनाडु
|
|
26- मार्च
|
|
32
|
|
1,927
|
|
10,780
|
|
26,01,735
|
|
04- अप्रैल
|
|
20
|
|
तेलंगाना
|
|
18- मार्च
|
|
11
|
|
248
|
|
2,480
|
|
5,80,000
|
|
02- अप्रैल
|
|
21
|
|
त्रिपुरा
|
|
30-मार्च
|
|
4
|
|
45
|
|
173
|
|
4,650
|
|
03- अप्रैल
|
|
22
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
28- मार्च
|
|
49
|
|
968
|
|
2,027
|
|
3,64,894
|
|
03- अप्रैल
|
|
23
|
|
उत्तराखंड
|
|
26- मार्च
|
|
10
|
|
112
|
|
421
|
|
4,74,490
|
|
03- अप्रैल
|
|
24
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
20- मार्च
|
|
17
|
|
284
|
|
2,190
|
|
2,91,794
|
|
03- अप्रैल
|
|
|
|
|
|
|
|
399
|
|
14,522
|
|
65,936
|
|
1,32,06,775
|
|
एएम/एसकेजे
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना सम्मेलन को संबोधित किया
"आपदा के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अलग-थलग नहीं, बल्कि एकीकृत होनी चाहिए"
"अवसंरचना न केवल लाभ के बारे में है, बल्कि पहुंच और सहनीयता से भी जुड़ी है"
"अवसंरचना से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए"
"एक आपदा और दूसरी आपदा के बीच के समय में सहनीयता निर्मित होती है"
"स्थानीय अंतर्दृष्टि के साथ आधुनिक तकनीक, सहनीयता के लिए अत्यधिक लाभप्रद हो सकती है"
"आपदा सहनीयता पहल की सफलता के लिए वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है"
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक वीडियो संदेश के माध्यम से 5वें अंतर्राष्ट्रीय आपदा-रोधी अवसंरचना  सम्मेलन, 2023 को संबोधित किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सीडीआरआई इस वैश्विक दृष्टिकोण पर विकसित हुआ है कि निकट रूप से जुड़ी दुनिया में, आपदाओं का प्रभाव केवल स्थानीय नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इसलिए, "हमें प्रतिक्रिया को अलग-थलग नहीं, बल्कि एकीकृत रूप देना होगा।“ उन्होंने रेखांकित किया कि कुछ ही वर्षों में, विकसित और विकासशील, बड़े या छोटे या वैश्विक दक्षिण या वैश्विक उत्तर के 40 से अधिक देश, सीडीआरआई का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने इसे उत्साहजनक बताया कि सरकारों के अलावा, वैश्विक संस्थान, निजी क्षेत्र और इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए हैं।
प्रधानमंत्री ने इस वर्ष की थीम 'सहनीय और समावेशी अवसंरचना निर्माण' के संदर्भ में आपदा से निपटने से जुड़ी अवसंरचना पर चर्चा के लिए कुछ प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा "अवसंरचना न केवल लाभ के बारे में है, बल्कि पहुंच और सहनीयता से भी जुड़ी है। अवसंरचना से कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए और संकट के समय में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए।“ प्रधानमंत्री ने अवसंरचना के समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया, क्योंकि सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है, जितनी कि परिवहन अवसंरचना।
प्रधानमंत्री ने त्वरित राहत के साथ-साथ, सामान्य स्थिति की शीघ्र बहाली पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। "सहनीयता एक आपदा और दूसरी आपदा के बीच के समय में निर्मित होती है। पिछली आपदाओं का अध्ययन करना और उनसे सबक सीखना ही आगे का रास्ता है।“
श्री मोदी ने आपदाओं का सामना करने में सक्षम अवसंरचना के निर्माण में स्थानीय ज्ञान के कुशल उपयोग को रेखांकित किया। स्थानीय अंतर्दृष्टि के साथ आधुनिक तकनीक सहनीयता के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके अलावा, यदि अच्छी तरह से दस्तावेज तैयार किये जाते हैं, तो स्थानीय ज्ञान वैश्विक सर्वोत्तम तौर-तरीका बन सकता है।
प्रधानमंत्री ने सीडीआरआई की कुछ पहलों की समावेशी भावना को रेखांकित किया। उन्होंने सहनीय द्वीप देश पहल या आईआरआईएस का उल्लेख किया, जिसने कई द्वीप राष्ट्रों को लाभान्वित किया है। उन्होंने अवसंरचना सहनीयता त्वरण कोष, जिसकी घोषणा पिछले साल की गई थी के बारे में कहा कि इस 50 मिलियन डॉलर के कोष ने विकासशील देशों के बीच अत्यधिक रुचि पैदा की है। प्रधानमंत्री ने जोर देते हुए कहा, "वित्तीय संसाधनों की प्रतिबद्धता, पहल की सफलता की कुंजी है।“
भारत की जी20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने सीडीआरआई को कई कार्यकारी समूहों में शामिल करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, 'आप यहां जिन समाधानों को अंतिम रूप देंगे, उन पर वैश्विक नीति-निर्माण के उच्चतम स्तर पर ध्यान दिया जाएगा।'
तुर्किये और सीरिया में भूकंप जैसी हाल की आपदाओं के पैमाने और तीव्रता का उल्लेख करते हुए और सीडीआरआई के काम और इसके महत्व को रेखांकित करते हुए, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन का समापन किया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना-II के तहत खाद्यान्नों का वितरण शुरू; राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अब तक कुल 33.40 एलएमटी खाद्यान्न उठाया गया
भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्नों की खरीद में नए कीर्तिमान स्थापित किए; हाल ही में समाप्त फसल सीजन में 389.76 एलएमटी गेहूं और 504.91 एलएमटी चावल की खरीद की गई
अप्रैल से जून,2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  के सफल कार्यान्वयन के बाद भारत सरकार ने इस योजना को जुलाई से नवंबर 2020 तक 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अंत्योदय अन्न योजना  में शामिल लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को 5 किलोग्राम चावल / गेहूं मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। जुलाई से नवंबर,2020 तक पीएमजीकेएवाई-II के लिए कुल आवंटन 200.19 एलएमटी खाद्यान्न  है। इस योजना के लाभार्थियों के साथ-साथ राज्य सरकारों से भी बहुत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। यह योजना को 08.07.20 को शुरू कर दी गई और 27.07.20 तक 33.40 एलएमटी खाद्यान्न  लाभार्थियों के बीच वितरण के लिए राज्य सरकारों को सौंप दी गई है,जो जुलाई 2020 के पूरे महीने के लिए आवंटन का लगभग 83 प्रतिशत है।
पीएमजीकेएवाई-II के लिए आवंटित 200.19 एलएमटी अतिरिक्त खाद्यान्न सहित भारत सरकार द्वारा 5 महीनों के दौरान समाज के कमजोर वर्गों को वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कुल मात्रा लगभग 455 एलएमटी होगी। एनएफएसए और एएवाई के तहत प्रत्येक लाभार्थी को सब्सिडी वाले कीमतों पर अपने नियमित रूप से मिलने वाले खाद्य अनाज के कोटा के अलावा 5 किलोग्राम गेहूं या चावल बिल्कुल मुफ्त मिलेगा।
भारतीय खाद्य निगम  व्यापक और विस्तृत लॉजिस्टिक प्लानिंग पहले ही कर चुका है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन 5 महीनों में आवंटन के अनुसार खाद्यान्न स्टॉक देश के हर हिस्से तक पहुँच सके। यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि यह सामान्य आवंटन से दोगुना है और मौजूदा भंडारण क्षमता और परिवहन की व्यवस्था नियमित आवंटन के अनुसार ही है। हालांकि, एफसीआई इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है और अनाज वितरित करने की इसकी क्षमता लॉकडाउन अवधि के दौरान की सबसे कठिन परिस्थितियों में पहले ही देखी जा चुकी है जब लॉजिस्टिक संचालन के संदर्भ में नए रिकॉर्ड बनाए गए थे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवंटन के अनुसार देश के हर कोने तक खाद्यान्न पहुंचे और सरकार के उस घोषित उद्देश्य को हासिल कर लिया जाएगा जिसमें कहा गया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन के अभाव में भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
एफसीआई ने चालू सत्र के लिए खरीद का काम पहले ही पूरा कर लिया है और गेहूं तथा चावल दोनों की खरीद में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। हाल ही में समाप्त फसल सीजन में एफसीआई ने कुल 389.76 एलएमटी गेहूं और 504.91 एलएमटी चावल की खरीद की है। मॉनसून के वर्तमान रुझान को देखते हुए, 2020-21 के आगामी खरीफ सीजन के भी अच्छा होने की उम्मीद है।
रक्षा मंत्रालय
मैसर्स सीएसएल, कोच्चि में 21 फरवरी 23 को दूसरे जहाज  और तीसरे जहाज  के निर्माण-कार्य की शुरुआत
एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट   परियोजना के दूसरे जहाज  और तीसरे जहाज  के निर्माण-कार्य की शुरुआत समारोह की अध्यक्षता क्रमशः आर एडमिरल संदीप मेहता, एसीडब्ल्यूपी एंड ए और आर एडमिरल आई बी उथैया, डीजी डब्ल्यूडीबी ने श्री मधु एस नायर, सीएमडी, सीएसएल और भारतीय नौसेना और सीएसएल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में 21 फरवरी 23 को मैसर्स सीएसएल, कोच्चि में की। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सभी प्रमुख और सहायक उपकरणों/प्रणालियों के साथ, ये जहाज रक्षा मंत्रालय की "मेक इन इंडिया" पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक हैं।
भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल के अनुरूप, आठ एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी जहाजों के निर्माण का अनुबंध मैसर्स सीएसएल, कोच्चि के साथ संपन्न हुआ। इन जहाजों को 25 साल के सेवा जीवन के साथ निर्मित किया जा रहा है। इन जहाजों की उपलब्धता, पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के उद्देश्य से तटीय क्षेत्रों में उप-सतह निगरानी की सुविधा प्रदान करेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक के औपचारिक सत्र की अध्यक्षता की
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक बैठक के औपचारिक सत्र की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि परोपकार को भारतीय परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य माना गया है। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 100 से अधिक वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि रेड क्रॉस ने प्राकृतिक आपदाओं और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान राहत कार्यों के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। उन्होंने मानवता के प्रति समर्पण और सेवा के लिए सोसायटी के सभी सदस्यों और स्वयंसेवकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मानव सेवा के प्रति उनका समर्पण, करुणा और निस्वार्थ भाव अन्य लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी मानवता के कल्याण के लिए काम करना जारी रखेगी।
राष्ट्रपति को यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, देश भर में 100 से अधिक रक्तदान केंद्रों और मोबाइल अभियानों के माध्यम से, भारत में रक्त की कुल आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत पूरा करती है। उन्होंने कहा कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरतमंद लोगों के लिए सुरक्षित रूप से रक्त संग्रह करके और स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति को बढ़ावा देकर उत्कृष्ट भूमिका निभा रही है। उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों से रक्तदान से संबंधित गलत धारणाओं को दूर करने और लोगों, विशेषकर युवाओं को इस महान सामाजिक उद्देश्य से जोड़ने के लिए काम करने का आग्रह किया।
राष्ट्रपति का भाषण देखने के लिए कृपया यहां क्लिक करें-
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 189.81 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 19,688 है
सक्रिय मामलों की दर 0.05 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.74 प्रतिशत
बीते चौबीस घंटों में 3,549 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,25,51,248 है
पिछले 24 घंटों में 3,545 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 0.76 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 0.79 प्रतिशत है
अब तक 83.98 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 4,65,918 जांच की गई
गृह मंत्रालय
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक  की शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है
हर भारतीय के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिबद्ध श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान के तहत आज से 12-14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक  की शुरुआत हो गयी है
इस आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए
130 करोड़ की आबादी वाले देश में बिना दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व के इतनी तेज गति से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाना असंभव था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाया है और अपनी दूरदर्शिता से इसे संभव बनाया है
मैं श्री मोदी को बधाई देता हूं और इस अभियान को सफल बनाने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों का नमन करता हूं
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 12 से 14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक  की शुरुआत करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बधाई दी है।
ट्वीट की एक श्रृंखला में श्री अमित शाह ने में कहा, “हर भारतीय के सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए प्रतिबद्ध श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सभी के लिए नि:शुल्क टीकाकरण अभियान के तहत आज से 12-14 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों का कोविड-19 टीकाकरण और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों के लिए एहतियाती खुराक  की शुरुआत हो गयी है। इस आयु वर्ग के सभी लोगों को टीका लगवाना चाहिए।”
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, “130 करोड़ की आबादी वाले देश में बिना दृढ़ इच्छाशक्ति और नेतृत्व के इतनी तेज गति से कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाना असंभव था, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने करके दिखाया है और अपनी दूरदर्शिता से इसे संभव बनाया है। इसके लिए मैं श्री मोदी को बधाई देता हूं और इस अभियान को सफल बनाने वाले सभी स्वास्थ्यकर्मियों का नमन करता हूं।”
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
जलवायु और ऊर्जा पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच की बैठक
भारत की पहल उसकी सीमाओं से आगे बढ़कर है : श्री भूपेन्द्र यादव
केंद्रीय मंत्री ने एमईएफ के सदस्यों से लाइफ यानी 'लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट’ पर एक वैश्विक आंदोलन की शुरूआत करने का आह्वान किया
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव ने अमरीकी राष्ट्रपति जोसफ बाइडेन की मेजबानी में ऊर्जा और जलवायु पर प्रमुख अर्थव्यवस्था मंच  की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। एमईएफ की बैठक का उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना और जलवायु संकट से निपटने के लिए किए गए कार्यों को गैल्वेनाइज करना था, जिससे सीओपी-27 को गति प्रदान की जा सके। इस बैठक में दुनिया की 23 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने हिस्सा लिया।
एमईएफ नेताओं ने जलवायु परिवर्तन संबंधित अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उनके द्वारा उठाए जा रही पहलों को साझा किया।
श्री भूपेन्द्र यादव ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सामूहिक वैश्विक प्रयास में योगदान देने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता के संदर्भ में बात की। उन्होंने बल देकर कहा कि भारत की पहल उसकी सीमाओं से आगे बढ़कर है, जिसमें इंटरनेशनल सोलर एलायंस और कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएशन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है।
उन्होंने कहा कि भारत द्वारा पहले ही 159 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की जा चुकी है और पिछले 7.5 वर्षों में, भारत की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता में 18 गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है।
श्री यादव ने कहा कि भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन, वैश्विक औसत का केवल एक तिहाई है और इसका संचयी जीएचजी उत्सर्जन 4 प्रतिशत से भी कम है, लेकिन भारत के जलवायु लक्ष्य महत्वाकांक्षी हैं और वैश्विक हित के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि संचयी उत्सर्जन पर नियंत्रण प्राप्त किए बिना उनका स्थायी मूल्य प्राप्त नहीं होगा, भले ही अन्य पर्यावरणीय चुनौतियों पर सफलता प्राप्त की जा चुकी हो।
ग्लोबल वार्मिंग हमें चेतावनी देती है कि इक्विटी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सबको साथ रखते हुए, सफलता की कुंजी हैं, जिसके लिए सबसे भाग्यशाली लोगों को नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र इस पथ पर अकेले नहीं चल सकता। सही समझ, सही विचार और सहयोगी क्रिया, अगली महत्वपूर्ण आधी सदी के लिए अपना रास्ता निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। सभी देशों को वैश्विक कार्बन बजट में अपने हिस्से का सही से पालन करना चाहिए।
उन्होंने बताया कि किस प्रकार से विश्व की सबसे बड़ी स्वच्छ ऊर्जा विकास योजनाओं में से एक के माध्यम से पंचामृत लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है। भारत हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर ई-मोबिलिटी तक अपनी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में निम्न कार्बन नीतियों को अपनाकर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।
केंद्रीय मंत्री ने एमईएफ के सदस्यों से ग्लासगो में सीओपी-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उल्लिखित लाइफ यानी 'लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट’ पर एक वैश्विक आंदोलन की शुरूआत करने का आह्वान किया।