ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के समूह बी और समूह सी अधिकारियो की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आनलॉइन लिखने के लिए प्रोजेक्ट स्पैरो-सीबीआईसी की शुरूआत
आईआरएस अधिकारियो की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आनलॉइन लिखने के लिए स्पैरो का शुभारंभ वर्ष 2016-17 में किया गया।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  द्वारा बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन हेतु निरंतर प्रयासो के रूप में देश में तैनात समूह बी और समूह सी के 46 हजार से अधिक अधिकारियो की वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट आनलॉइन लिखने के लिए स्पैरो की शुरूआत की गई है।
इस परियोजना की शुरूआत आज नई दिल्ली स्थित नार्थ ब्लॉक में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड  के अध्यक्ष श्री पी के दास ने की। इस अवसर पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड में सदस्य प्रशासनिक श्री ए के पांडे और डीजीएचआरएम-सीबीआईसी के अधिकारी उपस्थित थे। सीबीआईसी की मानव संसाधन शाखा महानिदेशक,मानव संसाधन प्रबंधन इस महत्वाकांक्षी परियोजना की क्रियान्यवन एजेंसी है। इसे देश भर में सीबीआईसी के चार सौ से अधिक कार्यालयो में लागू किया जा रहा है।
स्पैरो-सीबीआईसी केंद्र सरकार के विभागो के संदर्भ में अपनी प्रकार की एक अनूठी परियोजना है। यह सीबीआईसी में समूह बी और सी के अधिकारियो और कर्मचारियो की बडी संख्या में एपीएआर प्रबंधन में परिवर्तन करेगी जिसके बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन संभव हो सकेगा।
यह परियोजना केंद्रीय जीएसटी और सीबीआईसी की सीमा शुल्क शाखा में आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बड़ी संख्या में कार्यरत अधिकारियो और कर्मचारियो की संपूर्ण दक्षता में बढोत्तरी करने और उनका मनोबल बढाने में कारगार सिद्ध होगी। इसके साथ ही यह परियोजना डिजीटाईजेशन और कागज रहित कार्य करने की दिशा में मील का पत्थर बनेगी।
उप राष्ट्रपति सचिवालय
उपराष्ट्रपति ने वैशाखी, मेशादी, वैशाखड़ी, पुतान्दु, विशु, नब बर्ष और बोहाग बिहू के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने वैशाखी, मेशादी, वैशाखड़ी, पुतान्दु, विशु, नब बर्ष और बोहाग बिहू के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनके संदेश का पाठ इस प्रकार है:
“मैं वैशाखी, मेशादी, वैशाखड़ी, पुतान्दु, विशु, नब बर्ष और बोहाग बिहू की खुशी के अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
“देश के विभिन्न हिस्सों में अलग-अलग नामों से मनाए जाने वाले ये त्यौहार हमारी विविध संस्कृति और परंपराओं का एक अभिन्न अंग हैं, जो एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना का प्रतीक हैं।
जैसा कि हम प्रकृति की बहुतायत और एक भरपूर फसल के आशीर्वाद का जश्न मनाते हैं। हमें प्रकृति के साथ अपने संबंधों और हमें लंबे समय बनाए रखने वाले प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी पर एक क्षण विचार करना चाहिए। हमें गहरे सम्मान और कृतज्ञता के साथ अपने किसानों के समर्पण को भी स्वीकार करना चाहिए, जो हमें भोजन और पोषण प्रदान करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।
इस शुभ अवसर पर, आइए हम अपने महान राष्ट्र को परिभाषित करने वाली एकता, विविधता और समावेशिता के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। आइए हम अपने मतभेदों को भुलाकर जश्न मनाएं और अपनी साझा मानवता को गले लगाएं।
ये त्यौहार सभी के लिए आनंद, खुशी और समृद्धि लेकर आएं।”
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गड़करी कल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 515 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा सरंक्षण मंत्री श्री नितिन गडकरी कल झांसी में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 515 करोड़ रूपये की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उनके साथ केन्द्रीय पेयजल तथा स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती जाएंगी।
आधारशिला रखी जाने वाली परियोजनाओं में 44 करोड़ लागत से 1.1 किलोमीटर का एलिवेटेड राजमार्ग तथा कलपी में 4.6 किलोमीटर का सर्विस रोड, 208.5 करोड़ रूपये लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 76 के 41.4 किलो मीटर लंबे हरपालपुर-सुगीरा सेक्शन की दो लेन की सड़क , 148.96 करोड़ रुपये लागत से एनएच-76 और एनएच -86के 29.9 किलोमीटर कुलपहाड़ा- महोबा सेक्शन पर दो लेन की सड़क , पूर्व-पश्चिम गलियारे के विकास के लिए 17.5 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के झांसी-उरई-बारा सेक्शन पर इंटरसेक्शन का निर्माण, 96 करोड़ की रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के झांसी-उरई-बारा सेक्शन पर मेडिकल चौराहा तथा महेबागुरूसराय में दो वाहन का अंडर पास, 48 करोड़ रूपये की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के झांसी-उरई-बारा सेक्शन के पटेलपुर तथा चौरांव में दो एलयूपी तथा 48 करोड़ रूपये लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के झांसी-उरई-बारा पर 21 एफओबी शामिल है।
आर.के.मीणा/एएम/एजी/एनके-639
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री नागरिक अलंकरण समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में भाग लिया।
अपने एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा:
"राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह में भाग लिया, जहां पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। यह उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों के बीच रहने के लिए प्रेरणादायक है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं को प्रतिष्ठित किया है और राष्ट्रीय प्रगति में योगदान दिया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
डॉ. हर्षवर्धन ने असम में जापानी इंसेफेलाइटिस  स्थिति की समीक्षा के लिए एक केन्द्रीय दल भेजा
हितधारकों से जेई पर व्यापक जागरूकता फैलाने का अनुरोध किया
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने असम में हाल ही में रिपोर्ट गए जापानी इंसेफेलाइटिस  के मामलों को ध्यान में रखते हुए आज राज्य में जापानी एन्सेफलाइटिस  की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय दल भेजा है। उन्होंने मंत्रालय को राज्य सरकार को सभी संभव सहायता और मदद करने का निर्देश दिया है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, "मैं स्थिति की करीबी रूप से निगरानी कर रहा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य में जेई की रोकथाम और प्रबंधन के लिए असम सरकार के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में जेई के मामले और न बढ़ें।"
डॉ. हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जेई के समाधान के लिए असम सरकार को उसके प्रयासों को मजबूत करने के लिए निगरानी और नैदानिक किट के लिहाज से सभी संभार तंत्र और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। यह देखते हुए कि जेई की रोकथाम में सामुदायिक भागीदारी और सशक्तीकरण सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, डॉ. हर्षवर्धन ने सभी हितधारकों से समुदायों द्वारा उठाए जाने वाले निवारक कदमों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया।
केंद्रीय दल का नेतृत्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव श्री संजीव कुमार कर रहे हैं और उनके साथ राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, नई दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी भी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश के अनुसार स्थिति की समीक्षा करने के लिए टीम आज शाम तक राज्य में पहुंच जाएगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने असम राज्य को जेई की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित सहायता दी है:
- असम के सभी 27 जिलों को जेई टीकाकरण अभियान  के तहत शामिल किया गया है।
- असम के दस उच्च स्थानिक जिले  को जेई की रोकथाम और नियंत्रण के लिए बहुपक्षीय कार्यनीति के तहत शामिल किया गया है। इन जिलों को वयस्क जेई टीकाकरण अभियान के तहत कवर किया गया है।
- 10 उच्च प्रकोप वाले जिलों में से 7 बाल चिकित्सा आईसीयू  की स्थापना के लिए धनराशि प्रदान की गई है। इनमें से 4 पीआईसीयू को क्रियाशील बनाया गया है।
- जेई की जांच के लिए, अब तक 28 प्रहरी निगरानी अस्पतालों की पहचान की गई है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य को नि:शुल्क नैदानिक किट प्रदान कर रहा है।
- जेई दिव्यांग रोगियों के पुनर्वास के लिए, केंद्र सरकार ने डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में 2 भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास  विभागों को सुदृढ़ करने के लिए धनराशि प्रदान की है।
जापानी एन्सेफलाइटिस वेक्टर-जनित एन्सेफलाइटिस है जो मच्छरों के क्यूलेक्स समूहों द्वारा पारेषित होता है। ये मच्छर मुख्य रूप से चावल के खेतों और जलीय वनस्पतियों से समृद्ध बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। समुदाय में सूअरों के साथ-साथ प्रवासी पक्षी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्रों में जेई के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
गृह मंत्रालय
बीपीआरएंडडी की ओर से पुलिस सत्यापन सेवा मानकों पर कार्यशाला का आयोजन
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो  की ओर से नई दिल्ली में पुलिस सत्यापन सेवा मानकों पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यशाला ने राज्यों/संघशासित प्रदेशों की उत्कृष्ट पद्धतियों और मानकों को साझा करने का अवसर प्रदान किया, जिसेसे अन्तत: पुलिस सत्यापन सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार करने में योगदान मिलेगा। कार्यशाला का उद्देश्य पारदर्शिता, त्वरित निपटान और पुलिस सत्यापन सेवाओं में मौजूद भ्रष्टाचार की संभावनाओं की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है।
पुलिस सत्यापन सेवाओं में पासपोर्ट, रोजगार, कुछ खास देशों के लिए वीजा प्राप्त करने हेतु पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट  जारी करने के उद्देश्य से किये जाने वाले सत्यापन आदि शामिल हैं। पारदर्शी और सुदृढ़ प्रणाली, विशेषकर आवेदन और भुगतान की ऑनलाइन प्रणाली पुलिस सेवाएं प्रदान करने की दिशा में सहायक होगी।
कार्यशाला का आयोजन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री वी. एस. के. कौमुदी की अध्यक्षता में किया गया। इसमें 14 राज्यों और 3 संघशासित प्रदेशों के 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें उपनिरीक्षक  से लेकर अपर महानिदेशक  स्तर के अधिकारी शामिल थे। कार्याशाला में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय , नई दिल्ली का भी प्रतिनिधित्व रहा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट नई दिल्ली ने इसमें भागीदारी निभाई।
महाराष्ट्र, दिल्ली, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने राज्यों/संघशासित प्रदेशों में पुलिस सत्यापन सेवाओं के बारे में विकसित की गई प्रणालियों के बारे में प्रस्तुति भी दी। इन प्रस्तुतियों के बाद खुली चर्चा और विचार-विमर्श किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत में कोविड-19 की कुल टीकाकरण कवरेज 77.24 करोड़ से अधिक
बीते चौबीस घंटे में 63.97 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई गई
स्वस्थ्य होने की वर्तमान दर 97.65 प्रतिशत
पिछले 24 घंटों में 34,403 नए मामले दर्ज किये गए
भारत में सक्रिय मामलों  की संख्या कुल मामलों का 1.02 प्रतिशत
पिछले 84 दिनों से साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर  3 प्रतिशत से कम
पिछले 24 घंटों में 63,97,972 वैक्सीन की खुराक देने के साथ, भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अनंतिम रिपोर्टों के अनुसार 77.24 करोड़  से अधिक हो गया। इन उपलब्धि को 77,78,319 सत्रों के माध्यम से हासिल किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार संचयी आंकड़ों के विवरण में शामिल हैं:
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,03,66,108
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दूसरी खुराक
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86,55,036
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,83,41,064
|
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दूसरी खुराक
|
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1,42,56,730
|
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18-44 वर्ष आयु समूह
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पहली खुराक
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31,20,61,294
|
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दूसरी खुराक
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5,05,68,273
|
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45-59 वर्ष आयु समूह
|
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पहली खुराक
|
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14,69,74,803
|
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दूसरी खुराक
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6,56,47,680
|
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60 वर्ष से अधिक आयु
|
|
पहली खुराक
|
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9,48,63,636
|
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दूसरी खुराक
|
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5,06,91,120
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कुल
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77,24,25,744
केंद्र सरकार पूरे देश में कोविड-19 टीकाकरण की गति को तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
पिछले 24 घंटों में 37,950 रोगियों के स्वस्थ होने से स्वास्थ्य लाभ लेने वाले रोगियों  की कुल संख्या बढ़कर 3,25,98,424 हो गई है।
परिणामस्वरूप, भारत में स्वस्थ होने की दर 97.65 % है।
केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निरंतर और सहयोगात्मक रूप से किए जा रहे प्रयासों के फलस्वरूप पिछले लगातार 82 दिनों से 50,000 से कम दैनिक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।
पिछले 24 घंटे में 34,403 नए मामले सामने आए।
वर्तमान में सक्रिय मामले 3,39,056 हैं। वर्तमान में यह सक्रिय मामले देश के कुल पुष्टि वाले मामलों का 1.02% हैं।
देश भर में जाँच क्षमता का विस्तार जारी है। पिछले 24 घंटों में कुल 15,27,420 जाँच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 54.92 करोड़  जाँच की गई हैं।
देश भर में जाँच क्षमता को बढ़ाया गया है, पिछले 84 दिनों से साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3 प्रतिशत से कम रहते हुए 1.97 प्रतिशत बनी हुई है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 2.25 प्रतिशत है। दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर लगातार पिछले 18 दिनों से 3 प्रतिशत से कम और 101 दिनों से दैनिक 5 प्रतिशत से नीचे बनी हुई है।
आयुष
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार
भारत सरकार का आयुष मंत्रालय 9 नवम्बर, 2014 को अपने गठन के दिन से ही विश्व स्तर पर योगाभ्यास अपनाने और स्वीकार करने में सुगमता के विज़न के साथ सक्रिय कार्य कर रहा है। आयुष मंत्रालय के प्रमुख कदमों में एक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को योग के लाभ के बारे में बताना और योग के माध्यम से स्वास्थ्य तथा आरोग्य में लोगों की रुचि बनाने केउपाय करना है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2016 के अवसर पर योग पुरस्कारकी दो श्रेणियों एक राष्ट्रीय और एक अंतर्राष्ट्रीय की घोषणा की थी। घोषणा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाती है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य योग प्रोत्साहन और विकास से सतत रूप में समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने वाले व्यक्तियों/संगठनों को मान्यता देना है।
कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे। लेकिन भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पिछले वर्ष की तरह ही देश के विभिन्न भागों केसफल व्यक्तियों तथा अप्रशंसित नायकों और योग क्षेत्र के संस्थानों को प्रधानमंत्री के योग पुरस्कार  से सम्मानित करेगा। पुरस्कार My Gov प्लेटफॉर्म पर होस्ट किया जाएगा। भारतीय मूल के व्यक्ति/संस्था लिए राष्ट्रीय पुरस्कार में दो श्रेणियां होंगी और भारतीय तथा विदेशी मूल के लिए दो अंतर्राष्ट्रीय श्रेणियां होंगी। इन पुरस्कारों के लिए आवेदकों/नामितों के पास योग क्षेत्र में समृद्ध अनुभव होना चाहिए और योग की गहरी समझ होनी चाहिए। इस पुरस्कार प्रक्रिया के अंतर्गत विचार के लिए सभी दृष्टि से पूर्ण आवेदन सीधे तौर पर आवेदनकर्ता कर सकते हैं या योग के क्षेत्र में काम करने वाले जाने-माने व्यक्ति या संगठन द्वारा नामित किए जा सकते हैं। एक आवेदनकर्ता केवल एक श्रेणी के लिए ही नामित किया जा सकता है यानी वर्ष विशेष में राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में से किसी एक पुरस्कार के लिए।
इस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया 30.03.2021 से प्रारंभ होगी और प्रविष्टियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.04.2021 है। चयन प्रक्रिया एक सुपरिभाषित प्रक्रिया है जिसके लिए भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा दो समितियां बनाई जाती हैं। ये समितियां हैं – जांच समिति तथा मूल्यांकन समिति  ये समितियां ही पुरस्कार पाने वालों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए चयन और मूल्यांकन कसौटी तय करेंगी। अभिरूची रखने वाले आवेदक नामांकन प्रक्रिया की समझ और भागीदारी के लिए https://innovateindia.mygov.in/pm-yoga-awards/ पर पीएमवाईए पेज को एक्सेस कर सकते हैं।
पुरस्कार पाने वालों को एक ट्रॉफी, प्रमाण-पत्र और 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इस पुरस्कार की घोषणा 21 जून, 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर की जाएगी। संयुक्त विजेता होने की स्थिति में पुरस्कार विजेताओं में विभाजित होगा।
एमजी/एएम/एजी/केके
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संस्कृति मंत्रालय
विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने 17 मार्च को कुवैत में भारत महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया
कुवैत में आयोजित भारत महोत्सव दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाएगा : श्रीमती मीनाक्षी लेखी
17 मार्च 2023 को कुवैत में "भारत महोत्सव" के कार्यक्रम का वर्चुअली उद्घाटन विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा किया गया था। श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए भारत और कुवैत के बीच मजबूत ऐतिहासिक संबंधों पर प्रकाश डाला तथा भारत व कुवैत में चल रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान की भी सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कुवैत में भारत महोत्सव दोनों देशों के बीच जीवंत सांस्कृतिक संबंधों को अधिक मजबूत बनाएगा।
इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा भेजी गई प्रसिद्ध भारतीय सांस्कृतिक मंडलियों का प्रदर्शन रहा। महोत्सव में प्रदर्शन करने वाले तीन दल थे;  कुतबी ब्रदर्स - कव्वाली गायन,  हसन खान एंड ग्रुप - राजस्थानी लोकगायन, और  अनिरुद्ध वर्मा सामूहिक - भारतीय शास्त्रीय और समकालीन संगीत का फ्यूज़न। मंडलियों ने भारत के विविध क्षेत्रों, संस्कृतियों और धर्मों से ली गई अपनी प्रस्तुतियों के साथ भारत की समधर्मी सभ्यता की सुंदर तस्वीर प्रस्तुत की।
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने 17-18 मार्च 2023 को कुवैत में भारत महोत्सव का आयोजन किया गया था। कोविड-19 महामारी के बाद संस्कृति मंत्रालय द्वारा विदेश में आयोजित यह पहला भारत महोत्सव था। इस महोत्सव को सूचना और संस्कृति मंत्रालय, कुवैत सरकार तथा राष्ट्रीय संस्कृति, कला और लैटर्स परिषद , कुवैत सरकार द्वारा समर्थन दिया गया। 18 मार्च 2023 को दार अल अतहर इस्लामिया , यरमौक सांस्कृतिक केंद्र में फिनाले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुवैती दोस्तों और भारतीय समुदाय ने अच्छी संख्या में दिलचस्पी से भाग लिया।
सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ-साथ कुवैत में भारत के दूतावास ने 18 मार्च 2023 को कुवैती मित्रों और राजनयिक समुदाय के लिए 'अतुल्य भारत - पर्यटन प्रदर्शनी' और भारतीय कॉफी का स्वाद लेने का कार्यक्रम आयोजित किया।..एमजी/एमएस/एआर/आईपीएस/एसएस
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कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
सीसीआई ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और दामोदर वैली कार्पोरेशन की 100 फीसदी हिस्सेदारी को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड में पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड और दामोदर वैली कार्पोरेशन की 100 फीसदी हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दी है।
यह प्रस्तावित संयोजन पीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड , आरईसी लिमिटेड , एसजेवीएन लिमिटेड  और दामोदर वैली कार्पोरेशन  की लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड  में 100 फीसदी हिस्सेदारी से संबंधित है।
अधिग्रहणकर्ता
पीपीएल, भारत सरकार के उपक्रम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड  की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसकी स्थापना विद्युत उत्पादन और वितरण का व्यवसाय करने सहित अन्य कार्यों के लिए की गई है।
आरईसी, पीएफसी की सहायक कंपनी है। वर्तमान में यह एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने अवसंरचना से संबंधित वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया है।
एसजेवीएन, हिमाचल प्रदेश सरकार और सार्वजनिक शेयरधारकों के स्वामित्व वाली एक सूचीबद्ध कंपनी है। वर्तमान में एसजेवीएन भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं को कार्यान्वित व संचालित कर रही है।
डीवीसी, दामोदर घाटी निगम अधिनियम- 1948 के तहत स्थापित एक वैधानिक कार्पोरेशन है। यह भारत में विद्युत उत्पादन, पारेषण  और जल प्रबंधन सहित अन्य व्यवसायों में कार्यरत है।
लक्ष्य
एलएपीएल, भारत में विद्युत उत्पादन में सक्रिय एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।
आगे सीसीआई के विस्तृत आदेश का अनुपालन किया जाएगा।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे
राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद 9 से 13 अक्टूबर, 2019 तक महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति आज शाम  को महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे और कल  नासिक में आर्मी एवियेशन कोर को ध्वज प्रदान करेंगे। वे इसी दिन नासिक के देवलाली में स्कूल ऑफ आर्टीलेरी का भी दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति 10 अक्टूबर, 2019 को कर्नाटक पहुंचेंगे और मैसूर में महाराजा श्री जयचामराज वाडियार के जन्मशती समारोह में हिस्सा लेंगे।
11 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति मैसूर के वरुणा गांव में जेएसएस अकादमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च के परिसर की आधारशिला रखेंगे।
12 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति बेंगलुरू में स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे।
13 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपति गुजरात के कोबा में श्री महावीर जैन आराधना केंद्र का दौरा करेंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा विश्व समुदाय से प्राप्त कोविड-19 से जुड़ी सामग्रियों को राज्यों और केन्द्र - शासित प्रदेशों को कारगर ढंग से आवंटित और वितरित करना जारी है
अब तक 2933 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 2429 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 2951 वेंटिलेटर / बाई पैप / सी पैप, 3 लाख से अधिक रेमडेसिविर की खुराक वितरित
वैश्विक महामारी के खिलाफ सहयोगात्मक और सामुहिक लड़ाई में, भारत सरकार को 27 अप्रैल, 2021 से विभिन्न देशों / संगठनों की ओर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दान और सहायता के रूप में कोविड–19 से संबंधित राहत चिकित्सा सामग्रियां और उपकरण प्राप्त हो रहे हैं।
कोविड–19 महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में भारत सरकार सबसे आगे है।
अब तक 2933 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 2429 ऑक्सीजन सिलेंडर, 13 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 2951 वेंटिलेटर / बाई पैप / सी पैप, 3 लाख से अधिक रेमडेसिविर की खुराकें वितरित की जा चुकी हैं।
6 मई, 2021 को प्राप्त प्रमुख सामग्रियों में शामिल हैं:
- न्यूजीलैंड
- ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर के 12 इकाइयों में से प्रत्येक के 6 बक्से 
- यूनाइटेड किंगडम
- 20 बक्सोंमें बंद सिलेंडर 46.6 लीटर 
- जर्मनी
- 1 चलंत  ऑक्सीजन संयंत्र –पहली खेप
- नीदरलैंड
- वेंटिलेटर: 
- ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर : 
6 मई, 2021 तक प्राप्त सभी सामग्रियों को कारगर ढंग से आवंटित किया गया है और राज्यों / संस्थानों को तुरंत भेज दिया गया है। यह कवायद जारी है।
सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर एस वी आर्य वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलिंडर और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सहित विदेशों से प्राप्त कोविड-19 से संबंधित उपकरणों के बारे में बताते हैं और इन उपकरणों को कोविड के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
[डीडी न्यूज का ट्विटर लिंक
:https://twitter.com/DDNewslive/status/1390604996077576193?s=08]
सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली में उपयोग में लाई जा रही एक इन्फ्यूजन पंप की तस्वीर
एम्स मंगलगिरि, आंध्र प्रदेश में प्राप्त की जा रही रेमडिसिविर की तस्वीर
एम्स, नागपुर के प्रोफेसर अमोल दुबे नेसमय पर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की मदद पहुंचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दानकर्ताओं को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से कई जरूरतमंद रोगियों की बहुत जरूरी चिकित्सीय देखरेख हो सकी है।
[डीडी न्यूज का ट्विटर लिंक:
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डीआरडीओ के केन्द्रों में उपयोग में लाये जाने के लिए तैयार की रही जर्मन ऑक्सीजन जनरल प्लांट की तस्वीरें
भारत सरकार ने भारत द्वारा प्राप्त सहायता सामग्रियों के कारगर एवं शीघ्र आवंटन और वितरण के लिए एक व्यवस्थित तंत्र तैयार किया है। विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर बिना किसी देरी के सामानों की निकासी और उसके वितरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से इसकी व्यापक निगरानी की जा रही है। यह तृतीयक देखभाल के संस्थानों और 31 राज्यों /केन्द्र - शासित प्रदेशों के चिकित्सा की अवसंरचना का पूरक बनने में मदद करेगा और अस्पताल में भर्ती हुए कोविड - 19 के रोगियों के त्वरित और कारगर नैदानिक प्रबंधन के लिए उनकी नैदानिक प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करेगा।
कोविड से जुड़ी विदेशी राहत सामग्रियों की प्राप्ति और उनके आवंटन में समन्वय के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में एक समर्पित समन्वय प्रकोष्ठ बनाया गया है। इस प्रकोष्ठ ने 26 अप्रैल 2021 से काम करना शुरू कर दिया है। 2 मई, 2021 से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार कर और उसे कार्यान्वित किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय तटरक्षक ने कोलंबो तट से एमवी एक्स-प्रेस पर्ल की मदद के लिए अपने संसाधनों की तैनाती की
भारतीय तटरक्षक  ने कंटेनर वाहक जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल जिस पर 25 मई, 2021 को श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह से लगभग 9 समुद्री मील की दूरी पर आग लगी थी, को सहायता प्रदान करने के लिए अपने जहाजों 'वैभव' और 'वज्र' को तैनात किया है। हजीरा से कोलंबो जा रहा एमवी एक्स-प्रेस पर्ल ख़तरनाक नाइट्रिक एसिड एवं अन्य रसायनों के लगभग 25 टन वज़नी 1486 कंटेनरों से भरा हुआ है। इस पोत के टैंकों में करीब 325 मीट्रिक टन ईंधन है। पांच भारतीयों समेत चालक दल के सभी 25 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्रीलंका के अधिकारियों द्वारा आईसीजी की सहायता मांगे जाने के बाद बाहरी फोम आग बुझाने और पॉल्यूशन रोकने की क्षमताओं वाले गश्ती जहाजों वैभव और वज्र को तैनात किया गया था।
इसके अलावा कोच्चि, चेन्नई और तूतीकोरिन में आईसीजी के फॉर्मेशन तत्काल सहायता के लिए तैयार हैं तैनात हैं। हवाई निगरानी और प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए आईसीजी के विमान चेन्नई और कोच्चि से तूतीकोरिन लाए जा रहे हैं। ऑपरेशन के लिए आईसीजी के अधिकारी लगातार श्रीलंकाई अधिकारियों के संपर्क में है।
20 मई 2021 को कोलंबो बंदरगाह के पास एमवी एक्स-प्रेस पर्ल में आग लग गई थी जिसेके बाद अगले दिन बंदरगाह अधिकारियों की मदद से इस पर नियंत्रण किये जाने की सूचना मिली थी। हालांकि 25 मई 2021 को ख़राब मौसम के कारण कुछ कंटेनरों के गिरने के कारण हुए विस्फोट के बाद आग दोबारा लग गई। विस्फोट और जहाज में आग लगने के बाद करीब 8-10 और कंटेनर समुद्र में गिर गए।
आईसीजी दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम  का सक्रिय सदस्य होने के नाते इस क्षेत्र में महासागरीय पर्यावरण की सुरक्षा के अपने उत्तरदायित्वों के लिए प्रतिबद्ध है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य सरकारों से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूप में कोविड-19 से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा
दिव्यांग व्यक्तियों के उपचार को प्राथमिकता दी जाए
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राज्य सरकारों से दिव्यांगजनों के लिए सुलभ प्रारूप में कोविड 19 सें संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इस बारे में राज्यों को भेजे गए परिपत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया है जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों में ऐसे व्यक्तियों को सुलभ प्रारूप में सभी सूचनाओं के प्रसार की व्यवस्था करता है। इसलिए, कोविड-19 से संबंधित सभी जानकारी दिव्यांगजनों को सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जिससे वे दूसरों के समान ही स्थिति से निपटने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के नियम 15 में यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी वेबसाइटों को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सरकारी वेबसाइटों के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सुलभ बनाया जाना चाहिए। इन वेबसाइटों पर सभी सार्वजनिक डोमेन वाले दस्तावेजों को ओसीआर या ईपीयूबी प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
परिपत्र में संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्वास्थ्य और प्रचार विभागों को आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है ताकि निम्नलिखित तरीके से कोविड-19 से संबंधित सभी प्रचार सामग्री को सुलभ बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जा सकें:
अ) दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए ब्रेल और ऑडियो टेप में प्रिंट सामग्री।
ब) उपशीर्षक और सांकेतिक भाषा की व्याख्या के साथ वीडियो सामग्री 
स) वेबसाइटों और सोशल मीडिया में ओआरसी/ईपीयूबी प्रारूप में सभी दस्तावेजों के साथ जानकारी।
परिपत्र में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिव्यांगजनों के उपचार को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किए जाने चाहिए जैसा कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की धारा 25 के तहत व्यवस्था है।