ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश ने '5जी और साइबर सुरक्षा' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया
डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के बीच 5जी की शक्ति का लाभ लेने और साइबर सुरक्षा की संस्कृति विकसित करने के तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की क्षमता निर्माण शाखा 'राष्ट्रीय दूरसंचार नीति शोध, नवप्रवर्तन एवं प्रशिक्षण संस्थान'  ने 27 अगस्त, 2021 को भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए '5जी और साइबर सुरक्षा' पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन दूरसंचार विभाग के सचिव  श्री अंशु प्रकाश ने किया।
दूरसंचार सचिव श्री अंशु प्रकाश ने अपने संबोधन में 5जी के महत्व पर जोर दिया क्योंकि ये तमाम क्षेत्रों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। उन्होंने इससे आगे 5जी और साइबर सुरक्षा के बुनियादी पहलुओं को सीखने के महत्व पर जोर दिया और इस सिलसिले में एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए डीओटी के अंतर्गत आने वाले शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान एनटीआईपीआरआईटी द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि आज के कार्यक्रम में हासिल हुए ज्ञान के साथ अपने विभागों के भीतर भी जागरूकता फैलाएं।
डीओटी के सदस्य  श्री दीपक चतुर्वेदी ने भी इस मौके पर बोलते हुए विभिन्न सरकारी पहलों में 5जी की भूमिका का वर्णन किया। एनटीआईपीआरआईटी के सीनियर डीडीजी श्री यूके श्रीवास्तव ने पहले सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और फिर प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण पहल के जरिए सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करने में एनटीआईपीआरआईटी द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में जानकारी दी।
इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 25 से ज्यादा मंत्रालयों के संयुक्त सचिव स्तर के 65 से ज्यादा प्रतिभागियों और ऊपर के स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। इन अधिकारियों को साइबर सुरक्षा और 5जी और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में इसके उपयोग के मामलों में प्रशिक्षित किया गया था, जिसे वे अपने संबंधित क्षेत्र में नीति निर्माण के लिए काम करते समय लागू कर सकते हैं।
विद्युत मंत्रालय
पावरग्रिड ने जयप्रकाश पावरवेंचर्स में 74 प्रतिशत हिस्सेदारी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
भारत सरकार के विद्युत् मंत्रालय के एक महारत्न लोक उपक्रम, पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ़ इण्डिया ने जयप्रकाश पावरवेंचर्स लिमिटेड  के साथ शेयरों की खरीद के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और जेपी पावरग्रिड लिमिटेड- जेवी  की 74 प्रतिशत हिस्सेदारी प्राप्त कर ली है। अभी तक पावरग्रिड के पास इस उद्यम में 26 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस अधिग्रहण के बाद अब जेपीएल पूरी से पावरग्रिड के स्वामित्व वाली इकाई बन गई है।
जेपीएल-जेवी ने हिमाचल प्रदेश में करचम- वांगटू परियोजना से विद्युत् उत्पादन के लिए 214 किमी लम्बी ईएचवी विद्युत् पारेषण परियोजना पूरी की है। इस परियोजना से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को बिजली आपूर्ति की जाएगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की उपलब्धता
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 162.97 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किये गए
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 13.42 करोड़ से अधिक अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं
केंद्र सरकार देशभर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा विस्तृत करने और लोगों को टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीके को सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए नया चरण 21 जून 2021 से शुरू किया गया था। टीकाकरण अभियान की रफ्तार को अधिक से अधिक टीके की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया है। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीके की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की जाती है, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके।
देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीके प्रदान करके उन्हें पूर्ण सहयोग दे रही है। टीके की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार टीका निर्माताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क प्रदान करेगी।
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टीके की खुराकें
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अब तक हुई आपूर्ति
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1,62,97,18,725
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शेष टीके
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13,42,75,821
केंद्र सरकार द्वारा अब तक निःशुल्क और सीधे राज्य सरकार खरीद माध्यमों से टीके की 162.97 करोड़ से अधिक  खुराकें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराई गई हैं। अभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीके की 13.42 करोड़ से अधिक  अतिरिक्त और बिना इस्तेमाल हुई खुराकें उपलब्ध है, जिन्हें लगाया जाना है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 9 जून को प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी -2022 का उद्घाटन करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 9 जून को सुबह 10.30 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी -2022 का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा।
बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी-2022 9 और 10 जून को आयोजित किया जाने वाला एक दो दिवसीय कार्यक्रम है। इसका आयोजन बायोटेक्नोलॉजी विभाग तथा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टैंस काउंसिल  द्वारा किया जा रहा है। यह प्रदर्शनी बीआईआरएसी की स्थापना के दस वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी की थीम ‘बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशंस : आत्मनिर्भर भारत की दिशा में‘ है।
यह प्रदर्शनी उद्यमियों, निवेशकों, उद्योग जगत के अग्रणी व्यक्तियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं, बायोइंक्यूबेटर्स, विनिर्माताओं, विनियामकों, सरकारी अधिकारियों आदि को कनेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। प्रदर्शनी में लगभग 300 स्टालों की स्थापना की जाएगी जिनमें अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल, जीनोमिक्स, बायोफार्मा, कृषि, औद्योगिक बायोटेक्नोलॉजी, अपशिष्ट से मूल्य, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी के उपयोगों को प्रदर्शित किया जाएगा।
रेल मंत्रालय
भारतीय रेलवे ने 12 मई, 2020  तक देश भर में 542 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई
6.48 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया
यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जा रहा है
उन राज्यों की सहमति के बाद ही रेलवे द्वारा ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो यात्रियों को भेज रहे हैं और राज्य उन्हें अपने यहां ले रहे हैं
एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी जा रही है
पलायन करके दूसरे राज्यों में गए श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और विभिन्न स्थानों पर फंसे अन्य व्यक्तियों की स्पेशल ट्रेनों से आवाजाही के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश के बाद, भारतीय रेलवे ने “श्रमिक स्पेशल” ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया था।
12 मई 2020 तक, देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 542 "श्रमिक स्पेशल" ट्रेनें चलाई गई, जिसमें से 448 ट्रेनें अपने गंतव्य तक पहुंच गई और 94 ट्रेनें मार्ग में हैं।
इन 448 ट्रेनों को विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश , बिहार , छत्तीसगढ़ , हिमाचल प्रदेश , झारखंड , कर्नाटक , मध्य प्रदेश , महाराष्ट्र , ओडिशा , राजस्थान , तमिलनाडु , तेलंगाना , उत्तर प्रदेश , पश्चिम बंगाल  में खत्म कर दिया गया।
इन ट्रेनों ने पलायन करके आए श्रमिकों को तिरुचिरापल्ली, तीतलागढ़, बरौनी, खंडवा, जगन्नाथपुर, खुर्दा रोड, प्रयागराज, छपरा, बलिया, गया, पूर्णिया, वाराणसी, दरभंगा, गोरखपुर, लखनऊ, जौनपुर, हटिया, बस्ती, कटिहार, दानापुर, मुजफ्फरपुर, सहरसा जैसे शहरों में पहुंचाया।
इन श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में चढ़ने से पहले यात्रियों की उचित जांच सुनिश्चित की जाती है। यात्रा के दौरान यात्रियों को मुफ्त भोजन और पानी दिया जाता है।
वित्त मंत्रालय
फॉर्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2019 की गई
 पोर्टल पर उपलब्ध कराये जायेंगे। संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है।
इससे पहले फॉर्म जीएसटीआर-9 और फॉर्म जीएसटीआर-9ए को अधिसूचित किया गया था, जिसके लिए दिनांक 4 सितम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 39 / 2018 – केन्द्रीय कर देखें। वहीं, दूसरी ओर जीएसटीआर नियमों के तहत फॉर्म जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किया गया था जिसके लिए दिनांक 13 सितम्बर, 2018 को जारी अधिसूचना संख्या 49/2018-केन्द्रीय कर देखें।
विद्युत मंत्रालय
मध्यावधि आधार पर समेकित विद्युत क्रय योजना के अंतर्गत 1900 मेगावाट क्षमता के लिए हुए समझौते; सामने आई 4.24 रुपये प्रति यूनिट बिजली दर
पीपीए के लागू होने से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की क्षमताओं का होगा बेहतर इस्तेमाल और कम होगा दबाव
नोडल एजेंसी के तौर पर पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड और पीटीसी इंडिया लिमिटेड के साथ एक एग्रीगेटर के तौर पर समेकित बिजली क्रय योजना के तहत मध्यावधि आधार पर 1900 मेगावाट क्षमता के लिए 29 अक्टूबर, 2018 को समझौतों पर हस्ताक्षर करके बिजली के मध्यावधि बाजार के विकास में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित की गई है।
पीपीए से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों पर बोझ कम होगा और क्षमताओं का कुशल इस्तेमाल संभव हो सकेगा। यह योजना विभिन्न पक्षों के बीच जोखिम और लाभ के आवंटन के बीच संतुलन कायम करने का प्रयास है।
विद्युत मंत्रालय ने अप्रैल, 2018 में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में पैदा होने वाली बिजली  की खरीद के समेकन के वास्ते एक पायलट योजना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। पीएफसी कंसल्टिंग ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीईईपी ई-निविदा पोर्टल पर क्षमता के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया पूरी की थी। निविदा प्रक्रिया के बाद 4.24 रुपये प्रति यूनिट टैरिफ सामने आया था और 1900 मेगावाट समेकित क्षमता वाली परियोजनाओं को सफल निविदादाता घोषित किया गया था।
इस योजना के अंतर्गत सफल निविदादाताओं और खरीद करने वाली डिस्कॉम के बीच 29 अक्टूबर, 2018 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।
सात सफल निविदादाता इस प्रकार हैं-
आरकेएम पावरजेन ,
झाबुआ पावर लिमिटेड ,
एमबी पावर लिमिटेड ,
एसकेएस पावर ,
जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड ,
आईएलएंडएफएस एनर्जी ,
जेपी निग्री 
खरीद करने वाली डिस्कॉम्स हैं- 500 मेगावाट  के लिए तेलंगाना और तमिलनाडु, 200 मेगावाट  के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार, वहीं हरियाणा ने 400 मेगावाट बिजली के लिए समझौता किया है।
निर्वाचन आयोग
मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार को नेपाल के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर आमंत्रित किया गया
भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार को नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा नेपाल में प्रतिनिधि सभा और प्रांतीय विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है। संघीय संसद के 275 सदस्यों और सात प्रांतीय विधानसभाओं की 550 सीटों के चुनाव के लिए नेपाल में 20 नवंबर, 2022 को चुनाव निर्धारित किये गए हैं।
नेपाल के राजकीय अतिथि के रूप में श्री राजीव कुमार 18 नवंबर से 22 नवंबर, 2022 तक ईसीआई अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान श्री कुमार काठमांडू और आसपास के क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे।
ईसीआई का भी एक अंतर्राष्ट्रीय चुनाव परिदर्शक कार्यक्रम है, जहां अन्य चुनाव प्रबंधन निकायों के सदस्यों को समय-समय पर होने वाले हमारे आम और विधानसभा चुनावों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।
भारत निर्वाचन आयोग, अन्य चुनाव प्रबंधन निकायों  और संबंधित अंतरराष्ट्रीय संगठनों/संघों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विचार-विमर्श के माध्यम से दुनिया भर में लोकतंत्र के उद्देश्य को बढ़ावा देने में हमेशा सबसे आगे रहा है और लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को मजबूत करने की दृष्टि से हमेशा संपर्कों को बढ़ावा देने, ज्ञान के आदान-प्रदान करने तथा सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने आदि को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। ईसीआई के भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान  ने क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में अब तक 109 देशों के 2200 से अधिक अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें 70 नेपाल के अधिकारी भी शामिल हैं। आईआईआईडीईएम में 13 से 24 मार्च, 2023 तक नेपाल चुनाव आयोग के 25 अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।
‘लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन’ के पूर्व कार्यक्रम के रूप में ईसीआई द्वारा हाल ही में 'ईएमबी की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता' विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में नेपाल चुनाव आयोग के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था। "लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन - कार्रवाई का वर्ष" के सहायक आयोजनों के तहत ईसीआई, "समावेशी और सुलभ चुनाव" तथा "चुनावों में तकनीक" विषयों पर दो और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी करेगा।
ईसीआई सितंबर 2019 से अक्टूबर 2022 तक विश्व चुनाव निकाय संघ  की अध्यक्षता कर रहा था, जो चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ए-वेब में वर्तमान में 109 देशों के 119 चुनाव प्रबंधन निकाय  शामिल हैं। ईसीआई को अब सर्वसम्मति से 2022 से 2024 की अवधि के लिए एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ  का नया अध्यक्ष चुना गया है और इस प्रकार विश्व स्तर पर ईसीआई की उपस्थिति और इसके द्वारा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावों के कुशल संचालन को स्वीकार किया गया है।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायुसेना का विमानों के बेड़े के रखरखाव में स्वदेशीकरण पर जोर
भारतीय वायु सेना विदेशी मूल के विभिन्न विमानों के बेड़ों का संचालन करती है जिनमें मिग-21 बाइसन से लेकर अत्याधुनिक राफेल विमान शामिल हैं। आत्मनिर्भरता में वृद्धि के लिए भारतीय वायुसेना का ध्यान अब अपने विमानों के रखरखाव और इससे जुड़े उत्पादों की पूर्ति के स्वदेशीकरण के साथ ही विमानों के स्वदेशीकरण और इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों की आपूर्ति के लिए स्वदेशी मरम्मत और ओवरहाल  सुविधाओं की स्थापना करने पर भी है।
विमान के सामान्य प्रयोजन के पुर्जों, जैसे नट, बोल्ट, केबल, गास्केट, स्प्रिंग्स इत्यादि से लेकर जटिल उच्च प्रौद्योगिकी के पुर्जों जैसे कि एवियोनिक्स उपकरण, एरोएन्जीन एक्सेसरीज़ जैसे विभिन्न प्रकार के पुर्जों और उपकरणों के लिए भारतीय वायुसेना में स्वदेशीकरण की अपार संभावना है। विमान और प्रणालियों के रखरखाव के लिए पुर्जों का स्वदेशीकरण देश के विभिन्न भागों में स्थित भारतीय वायुसेना के बेस रिपेयर डिपो  और नासिक में स्थित नंबर 1 केंद्रीय स्वदेशीकरण और विनिर्माण डिपो  के माध्यम से किया जाता है।
भारतीय वायुसेना के आत्मनिर्भर भारत मिशन पर ध्यान केंद्रित करने के हिस्से के रूप में वायुसेना स्वदेशीकरण की तेजी से ट्रैकिंग करने के साथ-साथ भारतीय एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग  की भागीदारी के दायरे को बढ़ा रही है। इसकी ओर वायुसेना ने पहले ही लगभग 4000 पुर्जों के स्वदेशीकरण आवश्यकताओं की पहचान कर ली है। स्वदेशीकरण के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में एविएशन ग्रेड फिल्टर , एयरोसाइन बियरिंग्स, हाइड्रोलिक और न्यूमैटिक हॉज, मल्टीफ़ंक्शन डिस्प्ले, एविएशन ग्रेड सर्किट ब्रेकर, लैंप फिलामेंट्स, स्पार्क प्लग आदि शामिल हैं। इस जोरदार स्वदेशीकरण अभियान में भारतीय वायुसेना के साथ हाथ मिलाने के लिए एमएसएमई सहित भारत में एयरोस्पेस और रक्षा उद्योग के भागीदारों के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध हैं।
पुर्जों और मरम्मत से जुड़े अन्य उत्पादों के निर्माण के अलावा, भारतीय वायुसेना का ध्यान भारत में मरम्मत और ओवरहाल  सुविधाओं को स्थापित करने के लिए अन्य उद्योगों को भी साथ जोड़ने पर है। वायुसेना एमआरओ सुविधाओं को विकसित और प्रोत्साहित करने के अलावा, वित्तीय खजाने की भारी बचत करने को भी लक्ष्य के रूप में लेकर चल रही है जिससे मरम्मत के लिए समय सीमा कम हो और उपलब्ध संसाधनों का इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके।
स्वदेशीकरण के लिए आवश्यकताओं के प्रसार की सुविधा के लिए प्रस्ताव के लिए अनुरोध की जानकारी बीआरओ /सीआईएमडी द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल
के माध्यम से वायुसेना की वेबसाइट indianairforce.nic.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट srijandefence.gov.in.में उच्च गुणवत्ता पूर्व-आयात पुर्जों  की 200 से अधिक लाइन्स की एक सूची डाली गई है।
भारतीय वायुसेना के एयरो इंडिया के दौरान हॉल सी में अपने स्टॉल के माध्यम से स्वदेशी आवश्यकताओं की मेजबानी का प्रदर्शन करेगा। स्वदेशीकरण और संबंधित प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं को समझाने के लिए उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने के लिए विभिन्न बीआरओ के प्रतिनिधि स्टॉल में उपलब्ध होंगे।
एमजी/एएम/पीके
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मंत्रिमण्डल
मंत्रिमंडल ने भारत और सूरीनाम के बीच स्वास्थ्य एवं औषधि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को मंज़ूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारत सरकार और सूरीनाम सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य और औषधि के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।
इस द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन से भारत और सूरीनाम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालयों के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त पहल और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे भारत और सूरीनाम के बीच द्विपक्षीय संबंध सुदृढ़ होंगे। इससे जन स्वास्थ्य प्रणाली में विशेषज्ञता की भागीदारी को बढ़ाकर और विभिन्न प्रासंगिक क्षेत्रों में परस्पर अनुसंधान गतिविधियों का विकास कर आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।
मुख्य विशेषताएं :
दोनों सरकारों के बीच जिन मुख्य विषयों में सहयोग किया जाएगा वे इस प्रकार हैं-
- चिकित्सकों, चिकित्सा अधिकारियों, अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों और विशेषज्ञों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण।
- मानव संसाधन और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विकास में सहायता।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन को अंशकालिक प्रशिक्षण प्रदान करना।
- फार्मास्युटिकल्स, चिकित्सकीय उपकरणऔर प्रसाधन सामग्री संबंधी विनियमन और इस संबंध में सूचना का आदान-प्रदान।
- फार्मास्युटिकल्स क्षेत्र में व्यवसाय विकास के अवसरों को बढ़ाना।
- जैविक और अनिवार्य औषधियों की खरीद और औषधि आपूर्ति स्रोतों संबंधी सहायता।
- चिकित्सा उपकरणों और फार्मास्युटिकल्स उत्पादों की खरीद।
- तंबाकू नियंत्रण।
- मानसिक स्वास्थ्य का विकास।
10. अवसाद की जल्द पहचान और प्रबंधन।
11. डिजिटल स्वास्थ्य एवं टेली-मेडिसिन।
12. अन्य कोई भी सहयोग का क्षेत्र, जिसे दोनों पक्ष तय करें।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
आईटीसी के तहत ‘ताजा या प्रशीतित प्याज’ के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना  के तहत मिलने वाले लाभ को तत्काल प्रभाव से वापस लिया गया
‘आईटीसी  के तहत ताजा या प्रशीतित प्याज के लिए भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात योजना  के तहत मिलने वाले लाभ को तत्काल प्रभाव से वापस लेने’ के संबंध में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग के सार्वजनिक नोटिस  को यहां क्लिक करके देखा जा सकता है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने गेल से 5.88 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया
खादी और ग्रामोद्योग आयोग  ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड  से 5.88 करोड़ रुपये का ऑर्डर प्राप्त किया है, जो गेल के 23,504 कर्मचारियों के लिए खादी गिफ्ट कूपनों के रूप में है। गेल देश भर की अपनी सभी इकाईयों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों को 2,500 रुपये का खादी गिफ्ट कूपन प्रदान करेगा। कर्मचारी इन कूपनों से खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पाद खरीद सकेंगे। इस आशय के एक समझौते पर केवीआईसी और गेल ने 10 अक्तूबर, 2019 को हस्ताक्षर किए थे।
केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त होने वाले इस तरह के बड़े ऑर्डरों से न केवल दस्तकारों की आय में इजाफा होगा, बल्कि नये उद्यमी भी बेहतर रोजगार के लिए खादी ग्रामोद्योग से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गेल, ओएनजीसी, आईईसी, आईओसी, एमआरपीएल, ओआईएल, जे.के. सीमेंट और बीईई द्वारा पिछले दिनों जो ऑर्डर मिले थे, उनका खादी दस्तकारों की आजीविका में बढ़ोत्तरी हुई और नये रोजगार के अवसर पैदा हुए।
उल्लेखनीय है कि केवीआईसी ने पहली बार गिफ्ट कूपन योजना, 2017 में शुरू की थी और अब तक 89.29 करोड़ रुपये के गिफ्ट कूपन बेचे जा चुके हैं। इस साल के शुरूआत में केवीआईसी को ऑयल इंडिया लिमिटेड से 7.03 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला था। ओआईएल ने अपने 14,064 कर्मचारियों के लिए खादी गिफ्ट कूपन लिए थे। इसी तरह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो  ने भी अपने 800 कर्मचारियों के लिए 80 लाख रुपये के कूपन खरीदे थे।
खान मंत्रालय
खान मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा के एक भाग के रूप में एक अक्टूबर को - एक तारीख-एक घंटा-एक साथ मनाएगा
खान मंत्रालय की इकाइयां और संबद्ध कार्यालय 1 अक्टूबर, 2023 को "एक तारीख एक घंटा एक साथ" मनाएंगे।
15 सितंबर 2023 से आयोजित किए जा रहे ‘स्वच्छता ही सेवा अभियान’ के दौरान, खान मंत्रालय ने देश भर के 14 राज्यों में 93 स्वच्छता ही सेवा अभियान गतिविधियों का आयोजन किया है। इन आयोजनों में 3746 लोगों ने भाग लिया और 40819 घंटों का श्रमदान दिया।
अब भारत सरकार ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर पहली अक्टूबर को "एक तारीख एक घंटा एक साथ" के नारे के तहत अपने पड़ोस के क्षेत्रों को साफ करने के लिए एक घंटे का श्रमदान करें। खान मंत्रालय इससे संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों ने भी इस अवसर पर श्रमदान के लिए तैयारी कर ली है।
मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय 1 अक्टूबर 2023 को सुबह 10 बजे पूरे देश में 38 गतिविधियां चलाएंगे। इसमें देश के विभिन्न भागों से नागरिकों को शामिल किया जाएगा जो स्वेच्छा से स्वच्छता अभियान में एक घंटे का श्रमदान देंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 209.67 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 3.99 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 99,879 हैं
पिछले 24 घंटों में 11,539 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.59 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 3.88 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 209.67 करोड़  से अधिक हो गया। इस उपलब्धि को 2,79,10,768 टीकाकरण सत्रों के जरिये प्राप्त किया गया है।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 3.99 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10413482
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दूसरी खुराक
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10101213
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प्रीकॉशन खुराक
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6628428
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18433548
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दूसरी खुराक
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17689337
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प्रीकॉशन खुराक
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12887268
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12-14 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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39963095
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दूसरी खुराक
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29541164
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15-18 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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61549637
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दूसरी खुराक
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51965784
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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560229308
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दूसरी खुराक
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511712861
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प्रीकॉशन खुराक
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48863304
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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203832371
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दूसरी खुराक
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195976277
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प्रीकॉशन खुराक
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28806009
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60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
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पहली खुराक
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127536219
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दूसरी खुराक
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122487720
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प्रीकॉशन खुराक
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38089870
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प्रीकॉशन खुराक
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13,52,74,879
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कुल
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2,09,67,06,895
भारत में सक्रिय मामले आज 99,879 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.23 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.59 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 12,783 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,37,12,218 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,539 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,07,680 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 88.24 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 3.88 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 3.75 प्रतिशत है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
केएमएस खरीद प्रक्रिया के तहत 78423.17 करोड़ के एमएसपी मूल्य की धान की खरीद की गई है जिससे लगभग 48.96 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं
वर्तमान खरीफ विपणन सीजन  2020-21 के दौरान, सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य  योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है, जैसा कि पिछले सत्रों में किया गया था।
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खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़,ओडिशा, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों/ केंद्र-शासित प्रदेशों में सुचारु रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 341.68 लाख मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष (20.12.2020 तक415.37लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है और इस प्रकार पिछले वर्ष के मुकाबले धान खरीद में 21.56प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। 415.37 लाख मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब नेइस वर्ष 30 नवंबर 2020 को खरीद सीजन के समाप्त होने तक202.77 लाख मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 48.81% है।
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वर्तमान में जारी केएमएस खरीद संचालन के तहत 78423.17 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गयी है और इससे लगभग 48.96 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसके अलावा, राज्यों से प्रस्ताव के आधार पर खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल्य समर्थन योजना  के तहत 51.00 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए कोपरा  की 1.23 लाख मीट्रिक टन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। पीएसएस के तहत अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों से खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर दलहन, तिलहन और कोपरा के लिए भी मंजूरी दी जाएगी ताकि अधिसूचित फसल अवधि के दौरान बाजार दर एमएसपी से कम होने की स्थिति में वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित एमएसपी के आधार पर इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद, राज्य की ओर से नामित खरीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सीधे पंजीकृत किसानों से की जा सके।
20दिसंबर 2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1096.13करोड़ रुपये की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 204529.20 मीट्रिक टन की खरीद की है जिससे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान के 112077 किसान लाभान्वित हुए हैं।
इसी तरह, 20दिसंबर 2020 तक 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 293.34 मीट्रिक टन कोपरा खरीदा गया था। कोपरा और उड़द के संदर्भ में, अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही है।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों में एमएसपी के तहत बीज कपास  की खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। 20दिसंबर 2020 तक 5835040कपास की गांठें खरीदी गईं जिनका मूल्य 17090.58 करोड़ रुपये हैं जिससे 1125857 किसान लाभान्वित हुए हैं।