ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – दिवस 305
भारत का समग्र टीकाकरण कवरेज 113.61 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम सात बजे तक वैक्सीन की 61 लाख से अधिक खुराकें लगाई गईं
भारत का कोविड-19 टीकाकरण आज 113.61 करोड़  के पार पहुंच गया। आज शाम सात बजे तक वैक्सीन की 61 लाख से अधिक  खुराकें लगाई गईं। आज देर रात अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के समय तक दैनिक टीकाकरण का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है।
टीकाकरण का समग्र कवरेज आबादी के प्राथमिक समूहों के आधार पर इस प्रकार हैः-
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समग्र वैक्सीन टीकाकरण कवरेज
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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10380923
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दूसरी खुराक
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9352427
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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18374460
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दूसरी खुराक
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16218041
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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435515436
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दूसरी खुराक
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176498488
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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179002294
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दूसरी खुराक
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106691645
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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112148571
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दूसरी खुराक
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71986654
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लगाई गई कुल पहली खुराक
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755421684
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लगाई गई कुल दूसरी खुराक
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380747255
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योग
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1136168939
टीकाकरण अभियान में आबादी के प्राथमिक समूहों के आधार पर आज की उपलब्धि इस प्रकार हैः-
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तिथिः 16 नवंबर, 2021 
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स्वास्थ्य कर्मी
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पहली खुराक
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200
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दूसरी खुराक
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9390
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अग्रिम पंक्ति के कर्मी
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पहली खुराक
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183
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दूसरी खुराक
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19193
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18-44 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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1336541
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दूसरी खुराक
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2953748
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45-59 वर्ष आयु वर्ग
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पहली खुराक
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316861
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दूसरी खुराक
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857246
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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195186
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दूसरी खुराक
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433078
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लगाई गई कुल पहली खुराक
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1848971
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लगाई गई कुल दूसरी खुराक
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4272655
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योग
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6121626
टीकाकरण अभियान देश की आबादी के सबसे जोखिम वाले समूहों को कोविड-19 से सुरक्षित रखने का एक उपाय है, जिसकी निगरानी और समीक्षा आला स्तर पर नियमित रूप से की जाती है।
वित्त मंत्रालय
तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बना जिसने शहरी निकाय सुधारों को लागू किया: उसे अतिरिक्त 2508 करोड़ रुपये कर्ज लेने की अनुमति मिली
तीन राज्यों द्वारा शहरी निकाय सुधारों को लागू करने से 7406 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिली
तेलंगाना देश का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने सफलतापूर्वक शहरी निकायों के सुधारों को लागू कर दिया है। यह सुधार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा तैयार किए गए थे। सुधारों को लागू करने की वजह से राज्य खुले बाजार से उधारी लेने का पात्र बन गया है। राज्य इस सुविधा के जरिए 2508 करोड़ रुपये का कर्ज ले सकेगा। तेलंगाना को इस सुविधा की अनुमति व्यय विभाग ने 7 जनवरी 2021 को दी है। इसके पहले आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश अपने यहां शहरी निकायों के सुधार लागू कर चुके हैं। इन सुधारों को लागू करने से तीन राज्यों को 7406 करोड़ रुपये अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिली है।
शहरी निकायों में सुधार के जरिए शहरी सुविधाओं को बढ़ाने और उन्हें अपने राज्य में वित्तीय रूप से मजबूत करने का उद्देश्य है। जिसके जरिए शहरों में सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी सेवाओं को बेहतर किया जा सके। आर्थिक रूप से मजबूत शहरी निकायों को बेहतर आधारभूत संसाधन तैयार करने में भी मदद मिलेगी। सुधारों के जरिए शहरी निकायों के लिए निम्न कदम उठाना जरूरी है:
- शहरी निकायों के लिए राज्य की जिम्मेदारी है कि वह संपत्ति कर के लिए फ्लोर रेट मौजूदा सर्किल रेट के आधार  पर बनाए।
- फ्लोर रेट तय करते वक्त उपभोक्ता को पानी की आपूर्ति, जल निकासी और सीवरेज सुविधाओं की लागत को आधार बनाया जाय। साथ ही इस रेट में पुरानी महंगाई को भी लिंक करना होगा।
- राज्य एक ऐसी प्रणाली बनाए जिसमें संपत्ति कर/उपभोक्ता शुल्क आदि में समय-समय पर बढ़ोतरी होती रहे।
इसके अलावा कोविड-19 महामारी की वजह से संसाधन जुटाने की खड़ी हुई चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने 17 मई को राज्यों के लिए कर्ज लेने की सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसके तहत राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद के 2 फीसदी के बराबर कर्ज ले सकेंगे। जिसमें आधी पूंजी जुटाने की सुविधा, राज्य द्वारा नागरिकों की सुविधा के लिए उठाए गए सुधारों से जुड़ी होगी। राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 0.25 फीसदी की राशि चार नागरिक केंद्रित सुधारों को लागू करने पर मिलेगी। इसके तहत उन्हें एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था  ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार लागू करना  शहरी निकाय/आधारभूत  सुविधाओं में सुधार  ऊर्जा क्षेत्र में सुधार को लागू करना होगा।
अब तक 10 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी तरह 7 राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को और 3 राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधारों को लागू किया है। इसके तहत, जिन राज्यों ने सुधारों को लागू किया है उन्हें 54,190 करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की अनुमति मिली है।
वित्त मंत्रालय
वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आगामी केन्द्रीय बजट 2021-22 के लिए बजट-पूर्व बैठकों के दौर का समापन किया
9 हितधारक समूहों के 170 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधियों ने 15 आभासी बैठकों में भाग लिया
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट 2021-22 के लिए 14 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर, 2020 के बीच आभासी रूप से आयोजित बजट - पूर्व परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की।
इस अवधि के दौरान निर्धारित 15 बैठकों में 9 हितधारक समूहों के 170 से अधिक आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हितधारक समूहों में वित्तीय एवं पूंजी बाजार; स्वास्थ्य, शिक्षा एवं ग्रामीण विकास; पानी एवं स्वच्छता संबंधी व्यवस्था; ट्रेड यूनियन एवं श्रम संगठन; उद्योग, सेवाएं एवं व्यापार; बुनियादी ढांचा, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र; कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योग; उद्योगपति; और अर्थशास्त्री शामिल हैं।
केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्यमंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त सचिव डॉ. ए.बी. पांडे; डीआईपीएएम के सचिव श्री तुहिन कांता पांडे; व्यय सचिव श्री टी वी सोमनाथन; डीईए के सचिव श्री तरुण बजाज; मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन और वित्त मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बैठक में भाग लिया।
इन हितधारक समूहों ने विभिन्न विषयों पर कई सुझाव दिए जिनमें कराधान समेत राजकोषीय नीति; बॉन्ड बाजार; बीमा; अवसंरचना संबंधी व्यय; स्वास्थ्य एवं शिक्षा बजट; सामाजिक सुरक्षा; कौशल विकास; जल संचयन एवं संरक्षण; स्वच्छता; एमजीएनआरईजीए; सार्वजनिक वितरण प्रणाली; व्यापार करने में आसानी; उत्पादन से जुड़ी निवेश योजना, निर्यात; ‘मेड इन इंडिया’उत्पादों की ब्रांडिंग, सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज का तंत्र; नवाचार, हरित विकास; ऊर्जा एवं वाहनों के गैर-प्रदूषणकारी स्रोत शामिल थे।
प्रतिभागियों ने कोविड –19 के प्रसार के वक्र को क्षैतिज करने और 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास की दिशा में एक मजबूत वापसी के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने आगे कहा कि भारत उन चंद देशों में से है, जहां महामारी की वजह से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट के साथ आर्थिक गतिविधियों में तेजी आई है।
वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण ने सभी प्रतिभागियों का अपने बहुमूल्य सुझावों को साझा करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि बजट 2021-22 को तैयार करते समय सभी सुझावों पर ध्यान से विचार किया जाएगा।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
सदानंद कुमार ने रिकॉर्ड दौड़ से पहले अपनी क्षमताओं को निखारने का श्रेय भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के कोच को दिया
सदानंद कुमार का झारखंड के हजारीबाग जिले के चंदोल बड़कागांव से मंगलवार को यहां ताऊ देवी लाल खेल परिसर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में दोबारा विजेता बनने तक का सफर दिलचस्प रहा है। उन्होंने 10.63 सेकंड के समय के साथ राष्ट्रीय जूनियर रिकॉर्ड को सर्वश्रेष्ठ बनाया।
हजारीबाग से 25 किलोमीटर दूर दक्षिण-पश्चिम में जन्मे सदानंद कुमार पिछले दो वर्षों से कोलकाता में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण ले रहे हैं। सदानंद कुमार 5 अक्टूबर को 19 साल के हो जाएंगे और उन्होंने अपने पिता विजय रजवार को कभी नहीं देखा था, सदानंद के पिता उनके पैदा होने से पहले ही चल बसे थे। लेकिन सदानंद ट्रैक पर अपनी सफलताओं से अपनी मां को गौरवान्वित करने के लिए आश्वस्त हैं।
सदानंद को एक स्कूल मीट में देखा गया था, जहां उन्होंने स्प्रिंट रेस जीती। एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक श्रीरंजन सिंह ने उन्हें इस खेल में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी ने उन्हें होटवार में एक अकादमी में शामिल होने के लिए चुना। इसके बाद 2016 में उन्होंने विशाखापत्तनम में राष्ट्रीय अंतर-जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट में हजारीबाग जिले का प्रतिनिधित्व किया गया था।
गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उन्होंने हीट्स में 10.98 सेकेंड का समय लिया था और फाइनल में 10.95 सेकेंड का समय निकाल कर स्वर्ण पदक जीता था। इस सफलता ने भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रतिभा स्काउट्स को कोलकाता में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र  में शामिल होने के उद्देश्य से प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित किया।
मेरे करियर को आगे ले जाने के लिए कोलकाता में साई एनसीओई से बेहतर स्थान हो ही नहीं सकता था। मेरे पास वह सब कुछ है, जो एक एथलीट बिना किसी चिंता के अच्छी ट्रेनिंग के लिए चाह सकता है। हमारे पास एक अच्छा खेल विज्ञान भी है, ताकि रिकवरी सहित सही तरह के प्रशिक्षण को सक्षम बनाया जा सके, जिससे एथलीट हर बार तरोताजा महसूस कर ट्रैक पर वापस आ सकें।
मंगलवार को सदानंद कुमार हीट के बाद चिंतित थे, क्योंकि उन्होंने 10.90 सेकेंड का समय निकाला। उन्हें इस बात की फिक्र थी कि पिछले हफ्ते गुजरात के नडियाद में फेडरेशन कप अंडर-20 चैंपियनशिप की तरह यहां फाइनल में उनकी गति धीमी रह जाएगी। उन्होंने कहा, इस तथ्य को नजरअंदाज करना मुश्किल था कि मैंने हीट में 10.78 सेकेंड, सेमीफाइनल में 10.84 और नडियाद में फाइनल में 10.89 सेकेंड का समय लिया था। सदानंद कुमार ने कहा कि इसके अलावा वे यहां कुछ नए एथलीटों के बारे में अनिश्चित थे। यह साई कोच संजय घोष का प्रोत्साहन था जिसने उनकी नसों में जोश भर दिया। कोच ने उन्हें प्रशिक्षण में उनकी गति दोहराव की याद दिलाई, एक ध्यान सत्र के माध्यम से उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें गुवाहाटी से अपनी जीत को आगे बढ़ाने के लिए फिर से दौड़ने को कहा। सदानंद ने कहा कि उस बातचीत ने मेरे आत्मविश्वास को आगे बढ़ाने में मदद की।
सदानंद ने बताया, मैंने महसूस किया कि प्रतिस्पर्धी दौड़ की तुलना में अभ्यास कठिन है। मैंने खुद से कहा, यह सोचकर दौड़ना है कि यह एक प्रशिक्षण दौड़ है, अब और दबाव महसूस नहीं करना है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 100 मीटर खिताब फिर से जीतने के लिए अपने पिछले व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय से 0.15 सेकंड का समय कम करने से, अब उन्हें विश्वास है कि वह सही प्रशिक्षण से बेहतर हो सकते हैं।
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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
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भारत का कुल कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 193.45 करोड़ के पार पहुंचा
आयु समूह 12-14 वर्षों के लिए 3.39 करोड़ टीके की पहली खुराक दी गई
भारत के सक्रिय मामले वर्तमान में 17,883 हैं
पिछले 24 घंटों में 2,338 नए मामले दर्ज किए गए
रिकवरी दर वर्तमान में 98.74 प्रतिशत है
साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 0.61 प्रतिशत है
आज सुबह 7 बजे तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 193.45 करोड़ के पार  पहुंच गया है। इसे 2,45,38,123 सत्रों के माध्यम से अर्जित किया गया है।
आयु समूह 12-14 वर्षों के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को आरंभ किया गया था। अभी तक, आयु समूह 12-14 वर्षों के लिए 3.39 करोड़  किशारों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक दी गई है। इसी प्रकार, आयु समूह 18-59 वर्षों के लिए कोविड-19 सावधानी टीकाकरण भी 10 अप्रैल, 2022 के बाद से आरंभ किया गया है।
आज सुबह 7 बजे तक तक प्राप्त अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार कुल संख्या के विवरण में शामिल है
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कुल टीका खुराक कवरेज
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एचसीडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,04,06,971
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दूसरी खुराक
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1,00,40,156
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प्रीकॉशन खुराक
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|
52,24,186
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एफएलडब्ल्यू
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पहली खुराक
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1,84,19,230
|
|
दूसरी खुराक
|
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1,75,84,337
|
|
प्रीकॉशन खुराक
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87,28,754
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आयु समूह 12-14 वर्ष
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पहली खुराक
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3,39,15,068
|
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दूसरी खुराक
|
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1,63,67,244
|
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आयु समूह 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
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5,94,73,034
|
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दूसरी खुराक
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4,57,29,616
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आयु समूह 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
55,71,50,684
|
|
दूसरी खुराक
|
|
49,00,80,242
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
8,76,672
|
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आयु समूह 45-59 वर्ष
|
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पहली खुराक
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20,32,50,201
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दूसरी खुराक
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19,08,64,226
|
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प्रीकॉशन खुराक
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14,01,340
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60 वर्ष से अधिक
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पहली खुराक
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12,70,90,018
|
|
दूसरी खुराक
|
|
11,90,44,191
|
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प्रीकॉशन खुराक
|
|
1,88,73,635
|
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प्रीकॉशन खुराक
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3,51,04,587
|
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कुल
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1,93,45,19,805
भारत के सक्रिय मामले वर्तमान में 17,883 हैं। सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों के 0.04 प्रतिशत हैं।
तदनुरुप, भारत की रिकवरी दर वर्तमान में 98.74 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 2,134 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं तथा स्वस्थ हो चुके रोगियों की कुल संख्या अब  4,26,15,574 तक पहुंच चुकी है।
पिछले 24 घंटों में 2,338 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
पिछले 24 घंटों में कोविड-19 की कुल 3,63,883 जांचें की गईं हैं। भारत में अभी तक अभी तक कुल 85.04 करोड़  जांचें की जा चुकी हैं।
देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर वर्तमान में 0.61 प्रतिशत है तथा दैनिक पॉजिटिविटी दर 0.64 प्रतिशत बताई जाती है।
अणु ऊर्जा विभाग
आईजीसीएआर, कलपक्कम में शक्ति-2023 नामक एक विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन
इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स , कलपक्कम चैप्टर और भारतीय महिला वैज्ञानिक संघ , कलपक्कम शाखा द्वारा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र , कलपक्कम के सहयोग से 26 सितंबर 2023 को आईजीसीएआर, कलपक्कम में "तकनीकी प्रगति और सामाजिक उत्थान में महिलाएं" विषय के तहत शक्ति-2023  नामक एक विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
डॉ. बी. वेंकटरमन, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और निदेशक, आईजीसीएआर ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने हरित प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास की दिशा में वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और शिक्षा जगत के मंचों के बीच उपयोगी सहयोग के माध्यम से स्वच्छ भारत बनाने पर जोर दिया।
आईएसएचआरएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री योगेश ठक्कर ने अपने संबोधन में डीकार्बोनाइजेशन के माध्यम से 2070 तक कुल शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने में आईएसएचआरएई के योगदान के बारे में उल्लेख किया।
डॉ. के. राजलक्ष्मी मेनन, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और निदेशक, सेंटर फॉर एयर बोर्न सिस्टम्स, डीआरडीओ ने समारोह का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने एयरबोर्न सर्विलांस सिस्टम के स्वदेशी विकास और कुशल थर्मल प्रबंधन के कार्यान्वयन पर प्रकाश डाला।
डॉ. कल्पना बालकृष्णन, डीन , पर्यावरण स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, श्री रामचन्द्र उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, ने अपने मुख्य भाषण में ग्रामीण भारत के घरेलू वायु प्रदूषण की निगरानी एवं नियंत्रण और इसके शमन के महत्व पर जोर दिया।
कोयंबटूर की प्रेरक वक्ता और विद्वान डॉ. जयंतीश्री बालकृष्णन ने अपने विशेष संबोधन में सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम संचालित करने के लिए सशक्त महिलाओं के कर्तव्य की तरफ ध्यान दिलाया।
300 प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ शक्ति-2023 एक बेहद आयोजन रहा।
रेल मंत्रालय
किसान संगठनों के 'रेल रोको' प्रदर्शन के दौरान ट्रेनों के संचालन पर नगण्य या न्यूनतम प्रभाव
चलने वाली कुल ट्रेनों की 0.3 प्रतिशत  से भी कम संख्या प्रभावित हुईं
सीमित अवधि के लिए कुछ जोनल रेलवे में केवल 30 ट्रेनें प्रभावित हुईं
रेल रोको प्रदर्शन बिना किसी अप्रिय घटना के समाप्त
कुछ किसान संगठनों द्वारा 18 फरवरी 2021 को बुलाए गए राष्ट्रव्यापी 'रेल रोको' का ट्रेनों के परिचालन पर न्यूनतम या नगण्य प्रभाव पड़ा।
भारतीय रेलवे द्वारा संचालित कुल 12800 ट्रेनों  में से कुल 30 मेल ट्रेनें प्रभावित हुईं। कुछ अन्य ट्रेनों ने अपने समय को कवर कर लिया, कुछ लंबी दूरी की ट्रेनें जो गंतव्य तक पहुंचने वाली थीं, उन्होंने आगे के समय के नुकसान की भरपाई कर ली।
महाराष्ट्र राज्य में मुंबई में उपनगरीय सेवाएं रेल रोको प्रदर्शन से प्रभावित नहीं थीं। मालगाड़ियां और माल ढुलाई राजस्व पर भी कोई असर नहीं पड़ा।
रेल रोको प्रदर्शन बिना किसी अप्रिय घटना के गुजर गया। आंदोलन के बाद सभी जोनों में ट्रेनों की आवाजाही सुचारू रूप से जारी है। ज्यादातर जोन में आंदोलनकारियों द्वारा एक भी ट्रेन को रोकने का मामला सामने नहीं आया।
रेल रोको प्रदर्शन को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों ने काफी संयम का परिचय दिया। कुछ जोन से प्रदर्शन की खबरें आईं लेकिन वह किसानों के रेल रोको से संबंधित नहीं थीं। पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता में एक डीवाईएफआई छात्र की हिरासत में मौत की स्थानीय घटना के विरोध में एक राजनीतिक पार्टी ने प्रदर्शन का आयोजन किया था। जोनल रेलवे द्वारा यह भी बताया गया कि कई स्थानों पर राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ भाग ले रहे थे। जोनल रेलवे से प्राप्त तस्वीरों में इसकी पुष्टि की गई।
एसजी/एएम/एएस/डीवी
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मंत्रिमण्डल
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात  के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी
₹6,322 करोड़ की प्रोत्साहन राशि स्पेशियलटी स्टील के उत्पादन हेतु अगले पांच वर्षों में दी जायगी
स्कीम लगभग ₹40,000 crore का अतिरिक्त निवेश लाएगी
स्कीम लगभग 68000 प्रत्यक्ष रोजगारों के साथ 5.25 लाख नए रोजगार पैदा करेगी
प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन  योजना को मंजूरी दी। इस योजना की अवधि वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक पांच वर्षों की होगी। 6322 करोड़ रूपए के बजटीय परिव्यय के साथ इस योजना से करीब 40,000 करोड़ रूपए का निवेश होने और विशेष इस्पात के लिए 25 मिलियन टन क्षमता का संवर्धन होने की उम्मीद है। इस योजना से करीब 5,25000 लोगों को रोजगार मिलेगा जिसमें से 68,000 प्रत्यक्ष रोजगार होगा।
विशेष इस्पात को लक्ष्य सेग्मेंट के रूप में चुना गया है क्योंकि वर्ष 2020-21 में 102 मिलियन टन इस्पात के उत्पादन में से देश में मूल्य-वर्धित इस्पात/विशेष इस्पात के केवल 18 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा, उसी वर्ष 6.7 मिलियन टन के आयात में से, करीब 4 मिलियन टन आयात विशेष इस्पात का ही था, जिसके परिणामस्वरूप करीब 30,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा का व्यय हुआ। विशेष इस्पात के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनकर, भारत इस्पात की मूल्य श्रृंखला मे उन्नति करेगाऔर कोरिया और जापान जैसे उन्नत इस्पात विनिर्माणकारी देशों के समकक्ष आएगा।
आशा है कि वर्ष 2026-27 के अंत तक विशेष इस्पात का उत्पादन 42 मिलियन टन हो जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ मूल्य के विशेष इस्पात का उत्पादन और खपत भारत में होगा जिसका अन्यथा आयात किया जाता। इसी प्रकार, विशेष इस्पात का निर्यात वर्तमान के 1.7 मिलियन टन के मुकाबले लगभग 5.5 मिलियन टन हो जाएगा जिससे 33,000 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।
इस योजना का लाभ बड़े भागीदारों अर्थात एकीकृत इस्पात संयंत्रों और छोटे भागीदारों , दोनों को प्राप्त होगा।
विशेष इस्पात मूल्यवर्धित इस्पात है जिसमें सामान्य तैयार इस्पात को उच्च मूल्यवर्धित इस्पात में परिवर्तित करने के लिए उसपर कोटिंग, प्लेटिंग, हीटट्रीटमेंट के जरिये प्रभाव डाला जाता है।जिसका प्रयोग ऑटोमोबाइल क्षेत्र, विशेषीकृत कैपिटल गुड्स इत्यादि के अलावा विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों जैसे कि रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा में किया जा सकता है।
विशेष इस्पात की पांच श्रेणियां जिनको पीएलाई योजना में चुना गया है, निम्नलिखित हैं:
- कोटेड/प्लेटेड इस्पात उत्पाद
- हाई स्ट्रेंथ/ वियररेजिस्टेंटस्टील
- स्पेशियलटी रेल
- अलॉय स्टील उत्पाद और स्टील वॉयर
- इलेक्ट्रिकल स्टील
इन उत्पाद श्रेणियों में से,आशा है कि इस योजना के पूरा होने के बाद भारत एपीआई ग्रेड पाइप, हेड हार्डेन्ड रेल, इलैक्ट्रिकल स्टील  जैसे उत्पादों का विनिर्माण करना शुरू कर देगा जिनका फिलहाल बहुत ही सीमित मात्रा में विनिर्माण होता है या बिल्कुल भी विनिर्माण नहीं होता है।
पीएलआई प्रोत्साहन  के तीन स्लैब हैं, निम्नतम स्लैब 4% और उच्चतम 12% है,जिसका इलैक्ट्रिकल स्टील  के लिए प्रावधान किया गया है। विशेष इस्पात के लिए पीएलआई योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ‘पिघलाया और ढाला जाता है’ जिसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल  भारत में ही बनाया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना सेदेश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अमृत 2.0 के अंतर्गत मैदानी स्तर पर पेयजल सर्वेक्षण आरंभ किया
- आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नौ सितंबर, 2022 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन  2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया था।
- यह शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुये अमृत मिशन के लिये निगरानी प्रारूप तथा उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा।
- मंत्रालय ने 15 सितंबर, 2022 से मैदानी सर्वेक्षण की शुरूआत कर दी है।
- जल सुविधा सेवाओं, इस्तेमालशुदा जल सुविधा सेवाओं, जल स्रोतों, उपभोक्ता तक पहुंचने के पहले ही बेकार चले जाने वाले पानी के अनुमान, उत्कृष्ट व्यवहारों और नवाचारों पर विशेष ध्यान।
- सर्वेक्षण के परिणाम में शहरी स्थानीय निकायों में जल सुरक्षा की स्थिति का पता चलेगा और इससे सतत विकास लक्ष्य–6 को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 15 दिसंबर, 2022 से पेयजल सर्वेक्षण की शुरूआत कर दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नौ सितंबर, 2022 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन  2.0 के तहत पेयजल सर्वेक्षण का शुभारंभ किया था, ताकि 500  अमृत शहरों में जलस्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमालशुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने व उसे री-साइकिल करने, सीवर और गदले पानी के प्रबंधन, जलापूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सके। यह शहरों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुये अमृत मिशन के लिये निगरानी प्रारूप तथा उत्प्रेरक के रूप में सहायक होगा। मंत्रालय ने तीसरी पक्षकार एजेंसी, आईपीएसओएस को सर्वेक्षण करने का जिम्मा दिया है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने सभी प्रतिभागी शहरी स्थानीय निकायों के लिये पेयजल सर्वेक्षण टूल-किट व वेब पोर्टल के बारे में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया। जल सुविधा सेवाओं, इस्तेमालशुदा जल सुविधा सेवाओं, जल स्रोतों, उपभोक्ता तक पहुंचने के पहले ही बेकार चले जाने वाले पानी के अनुमान, उत्कृष्ट व्यवहारों और नवाचारों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रक्रिया इस प्रकार हैः
- सेवा स्तरों का आत्म-मूल्यांकनः शहरी स्थानीय निकाय ऑनलाइन पोर्टल पर दिये गये मानकों के अनुसार आत्म-मूल्यांकन करेंगे 
- प्रत्यक्ष अवलोकनः मूल्यांकन-कर्ता शहरी स्थानीय निकायों में जाकर जल उपचार संयंत्रों, सीवर उपचार संयंत्रों/मलयुक्त गाद प्रबंधन संयंत्रों, जलस्रोतों आदि का सर्वेक्षण करेंगे तथा परीक्षण के लिये पानी के नमूने जमा करेंगे तथा फोटो खींचकर प्रमाण लेंगे।
- नागरिकों से फीडबैकः मूल्यांकन-कर्ता शहर के सभी हिस्सों से नागरिकों से फीडबैक लेंगे, ताकि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से संतुष्टि के स्तर का आकलन किया जा सके।
सर्वेक्षण के तहत घरों में नल से जल और सीवर कनेक्शन, नागरिकों को आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता व मात्रा, शिकायतों के निस्तारण के प्रावधान, जलस्रोतों की स्थिति तथा अन्य मानकों का जायजा लिया जायेगा। सर्वेक्षण में शहरी स्थानीय निकायों की आय की स्थिति तथा जल व सीवर सेवाओं में किये जाने वाले खर्च को भी देखा जायेगा। नागरिकों को दृष्टिगत रखते हुये सर्वेक्षण को शामिल करते हुये नागरिकों द्वारा संचालित दायित्व प्रणाली बनाई जायेगी।
शहरों को अंक दिये जायेंगे और शहर-जल रिपोर्ट कार्ड बनाया जायेगा। इसमें हर शहर के जल-स्वास्थ्य को दर्शाया जायेगा। सर्वेक्षण के परिणाम में शहरी स्थानीय निकायों में जल सुरक्षा की स्थिति का पता चलेगा और इससे सतत विकास लक्ष्य–6 को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 211.91 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 24,70,330 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 84,931 है
सक्रिय मामलों की दर 0.19 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.62 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 9,206 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,38,02,993 है
पिछले 24 घंटों में 7,591 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 4.58 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 2.69 प्रतिशत है
अब तक 88.52 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 1,65,751 जांच की गई
वित्त मंत्रालय
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 29.8 लाख से भी अधिक प्रमुख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गईं
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर 15 फरवरी, 2022 तक 29.8 लाख से भी अधिक प्रमुख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गई हैं। अंतिम दिन 4.14 लाख से भी अधिक प्रमुख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट/फॉर्म दाखिल किए गए हैं।
वित्त वर्ष 2021-22 में 29.8 लाख प्रमुख वैधानिक फॉर्म में से 2.65 लाख से भी अधिक फॉर्म 3सीए-3सीडी और लगभग 24.5 लाख फॉर्म 3सीबी-3सीडी दाखिल किए गए हैं। 15 फरवरी 2022 तक 2.71 लाख से भी अधिक अन्य टैक्स ऑडिट रिपोर्ट  दाखिल की गई हैं।
15 फरवरी 2022 को 34,842 फॉर्म 3सीए-3सीडी ; 3,36,842 फॉर्म 3सीबी-3सीडी ; 18,644 फॉर्म 10बी ; 11,852 फॉर्म 29बी ; 478 फॉर्म 29सी  10,542 फॉर्म 3सीईबी ; 873 फॉर्म 10सीसीबी ; और 570 फॉर्म 10बीबी  दाखिल किए गए हैं। अंतिम तिथि यानी 15.02.2022 की बढ़ी हुई अंतिम तिथि को इन वैधानिक फॉर्म का 14% और अंतिम 5 दिनों में यानी 11.02.2022 से लेकर 15.02.2022 तक इन वैधानिक फॉर्म का 30% दाखिल किया गया।
इसके अलावा, आकलन वर्ष 2021-22 के लिए दाखिल किए गए 6.26 करोड़ आईटीआर में से 5.41 करोड़ से भी अधिक आयकर रिटर्न  को सत्यापित किया गया है। सत्यापित आईटीआर में से 4.50 करोड़ से भी अधिक आईटीआर की प्रोसेसिंग की गई है और आकलन वर्ष 2021-22 के लिए 1.58 करोड़ रिफंड जारी किए गए हैं।
आयकर विभाग अनुपालन में सहयोग देने के लिए सभी कर प्रोफेशनलों एवं करदाताओं का आभार व्यक्त करता है और इसके साथ ही उन करदाताओं का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध करता है, जिन्होंने अपने सीए द्वारा जमा करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की गई टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अभी तक स्वीकार नहीं किया है।