ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संस्कृति मंत्रालय
केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने एनएमएमएल द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला में दूसरा व्याख्यान दिया
केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने 19 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर प्रधानमंत्री संग्रहालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला का दूसरा व्याख्यान दिया। व्याख्यान का फोकस नेहरू के धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर था। श्री आरिफ मोहम्मद खान के अनुसार लोकप्रिय धारणाओं के विपरीत जवाहरलाल नेहरू अपनी युवावस्था और बाद के वर्षों में उच्च अर्थों में धर्म और आध्यात्मिकता से गहराई से प्रभावित थे, और यह मुख्य रूप से धर्म के अनुष्ठानिक पहलू थे जिनसे वे काफी हद तक दूर रहे। श्री आरिफ मोहम्मद खान का मानना है कि नेहरू के आत्म-स्वीकार किए गए अज्ञेयवाद और आधुनिकीकरण के लिए परंपरा को धरातल पर उतारने पर जोर देने से बहुत सी गलतफहमी पैदा होती हैं।
जवाहरलाल नेहरू की तरफ 1922 में नैनी जेल से महात्मा गांधी को लिखे गए पत्रों का हवाला देते हुए श्री खान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस अवधि के दौरान पंडित नेहरू गीता, उपनिषद और रामायण पढ़ने में लीन थे। यदि हम निष्काम कर्म या फल की इच्छा के बिना कर्म को सर्वोच्च धर्म मानते हैं, जैसा कि गीता में कहा गया है, श्री खान ने तर्क दिया, तो नेहरू एक गहरे धार्मिक व्यक्ति थे, क्योंकि उनका सारा जीवन दूसरों के कल्याण कार्य में समर्पित रहा। श्री खान ने जोर देकर कहा कि धर्म को धर्म के रूप में अनुवाद करना नेहरू जैसे लोगों और भारतीय संस्कृति और सभ्यता, जिसने सभी अस्तित्व को एक रूप में देखा है को समझने में असमर्थता के पीछे प्रमुख कारकों में से एक है।
‘भारत की खोज’ और अन्य ग्रंथों से भी उदाहरण लेते हुए राज्यपाल ने जोर देकर कहा कि नेहरू को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से गहरा प्रेम था और उनका मानना था कि संस्कृत भाषा और विरासत हमारी सभ्यता के मूल में थी जिसके बिना भारत जीवित नहीं रह सकता था। इन्हें फलने-फूलने दें। गीता, उपनिषदों और अन्य ग्रंथों को उद्धृत करते हुए श्री खान ने बताया कि नेहरू का इन ग्रंथों और सामान्य रूप से धर्म के साथ उनका अत्यधिक गहरा संबंध था।
यह व्याख्यान प्रधानमंत्री संग्रहालय की अकादमिक पहल का हिस्सा था। प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला का उद्घाटन व्याख्यान 20 जनवरी 2023 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद ने दिया था। प्रधानमंत्रीत्री संग्रहालय स्वतंत्रता के बाद से भारत के प्रत्येक प्रधानमंत्री को एक श्रद्धांजलि है, और पिछले 75 वर्षों में हमारे देश के विकास में कैसे योगदान दिया है, इसका एक वर्णनात्मक रिकॉर्ड है। यह सामूहिक प्रयास का इतिहास है और भारत के लोकतंत्र की रचनात्मक सफलता का शक्तिशाली प्रमाण है। प्रधानमंत्री संग्रहालय जो पिछले साल अप्रैल में जनता के लिए खोला गया था, दिल्ली के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में उभरा है। इस एक साल में यानी 21 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2023 यानी जिस तारीख को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, उसमें लगभग 3.5 लाख लोगों ने संग्रहालय का दौरा किया है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, द्वारा किए गए कार्यकलाप
कुल बुआई वाले क्षेत्र के मुकाबले गेहूं की कटाई 26 से 33 प्रतिशत रही
रबी के मौसम 2020 के दौरान कुल 526.84 करोड़ रुपए के 1 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद की गई जिससे 75,984 किसान लाभान्वित हुए
थोक खरीदारों द्वारा किसानों से प्रत्यक्ष खरीद की सुविधा; ई-नाम पर लॉजिस्टिक एग्रीगेटर की शुरुआत
जल्दी खराब होने वाली चीजें बीज, दूध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेल 109 टाइम टेबल के आधार पर पार्सल गाड़ियों का परिचालन कर रही है
लॉकडाउन अवधि के दौरान भारत सरकार के कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों कृषक समुदायों के कार्यकलापों को सुगम बनाने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। अद्यतन स्थिति निम्नानुसार हैं:-
- विभाग में खरीफ, 2020 के दौरान फसल कटाई और थ्रेसिंग के लिए सभी राज्यों को एसओपी जारी करके किसानों और कृषि मजदूरों के स्वास्थ्य को सुरक्षा देने तथा कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कहा गया है।
- रबी, 2020 मौसम के दौरान नैफेड ने 1,07,814 मीट्रिक टन दलहन  और तिलहन  को कुल 526.84 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीद लिया है। इससे 75,984 किसान लाभान्वित हुए।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एडवाइजरी जारी करके सीधे विपणन को सुगम बनाने के लिए कहा गया ताकि बड़े क्रेताओं/खुदरा व्यापारियों/प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा किसान/एफपीओ/सहकारी समितियों से सीधे खरीद की जाए जिससे राज्य एपीएमसी अधिनियम के तहत सीमा निर्धारित करने संबंधी विनियमों को लागू किया जाएगा। विभाग फलों और सब्जियों की मंडियों और कृषि उत्पादों की अंतर-राज्यीय आवाजाही की गहराई से मॉनिटरिंग कर रहा है।
- हाल ही में ई-नाम प्लेटफार्म को चालू करके लॉजस्टिक उपकरणों की आवाजाही को सुगम  बनाया गया है। 7.76 लाख ट्रकों और 1.92 लाख परिवहनों को इस मॉड्यूल से पहले ही जोड़ा जा चुका है।
- रेलवे ने शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों, बीज, दूध और डेयरी उत्पादों सहित आवश्यक जिंसों की आपूर्ति के लिए 109 टाइम टेबल पार्सल ट्रेनों के लिए 62 रूटों का निर्धारण कर दिया है जिससे त्वरित गति से किसान/एफपीओ/ व्यापारियों और कंपनियों को अपनी सप्लाई पूरे देश में बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि  के अंतर्गत 24.03.2020 से लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 7.77 करोड़ कृषक परिवारों को लाभान्वित किया गया है और अभी तक 15,531 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने नर्सरियों की स्टार रेटेड वैधता को 30 सितंबर, 2020 तक बढ़ा दिया है जो 30 जून, 2020 को समाप्त हो रही थी।
- भारत में गेहूं की पैदावार अपनी जरूरत से अधिक हुई है। दूसरे देशों से प्राप्त विशिष्ट मांगों के आधार पर नैफेड को कहा गया कि 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को तथा 40 हजार मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनॉन को जी2जी व्यवस्था के अंतर्गत किया जाए।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप जीतने पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है।
बीसीसीआई वीमेन के ट्वीट का उल्लेख करते हुये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कियाः
“आईसीसी अंडर-19 टी20 विश्व कप में इस विशेष विजय पर भारतीय टीम को बधाई। उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला और उनकी सफलता अनेक उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरित करेगी। टीम को उसके भावी प्रयासों के लिये शुभकामनायें।”
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट- 168वां दिन
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 34.41 करोड़ के पार पहुंचा
आज शाम 7 बजे तक टीके की 38.88 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 9.85 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी गयीं
भारत में कोविड टीकाकरण का कुल कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना के अनुसार 34.41 करोड़  को पार कर गया। जैसे कि 21 जून से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नये चरण की शुरुआत हुई, शाम 7 बजे तक की मिली प्रारंभिक सूचना के अनुसार, आज टीके की 38.88 लाख से ज्यादा खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 2008217 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 97,458 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 18-44 वर्ष आयुवर्ग के कुल मिलाकर 9,61,89,940 टीके की पहली खुराक और 23,73,507 को दूसरी खुराक प्राप्त हुई। 8 राज्य उत्तर प्रदेश,मध्य प्रदेश,राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र ने 18 से 44 आयुवर्ग में कोविड-19 वैक्सीन की 50 लाख से ज्यादा पहली खुराक दे दी है। साथ ही आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश,ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में 18-44 वर्ष आयुवर्ग को अब तक दी गयीं वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
54552
|
|
24
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
2128089
|
|
21126
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
239593
|
|
20
|
|
4
|
|
असम
|
|
2578571
|
|
144094
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
5666870
|
|
91958
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
195174
|
|
430
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
2693233
|
|
73078
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
146337
|
|
54
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
148073
|
|
405
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
2812539
|
|
175910
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
359818
|
|
5846
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
7544072
|
|
217623
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
3293547
|
|
111641
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
1193578
|
|
936
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
901384
|
|
34229
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
2216043
|
|
70517
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
6739342
|
|
126777
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1969619
|
|
49251
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
75987
|
|
2
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
22786
|
|
19
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
9325255
|
|
149624
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
6618721
|
|
303999
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
204537
|
|
202
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
255014
|
|
45
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
271538
|
|
84
|
|
26
|
|
नगालैंड
|
|
227074
|
|
75
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
3015627
|
|
161007
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
186996
|
|
271
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1465495
|
|
20980
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
7405293
|
|
92701
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
235291
|
|
15
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
5558436
|
|
122037
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
4141474
|
|
63729
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
847587
|
|
13374
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
9671361
|
|
205668
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
1390495
|
|
37763
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
4390539
|
|
77993
|
|
|
|
कुल
|
|
96189940
|
|
2373507
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान इटली के प्रधानमंत्री से भेंट की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने बाली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आज इटली की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री जियॉर्जिया मेलोनी से भेंट की।
प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी को इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। दोनों नेताओं ने व्यापार व निवेश, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई और लोगों के बीच मेलमिलाप सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बम्धों को प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की।
दोनों नेताओं ने आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि भारत-इटली के राजनयिक सम्बन्धों के 75 वर्ष पूरे हो जाने को समारोहपूर्वक मनाया जायेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी को जी-20 शिखर सम्मेलन में अगले वर्ष भारत पधारने का आमंत्रण भी दिया।
गृह मंत्रालय
एनडीएमए ‘आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस’ पर कार्यशाला आयोजित करेगा
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण  कल से यहां आपदा जोखिम न्यूनीकरण डेटाबेस के लिए डेटा संबंधी आवश्यकताओं पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यशाला का आयोजन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष , संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम  और आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति  के सहयोग से किया जा रहा है।
आपदा के दौरान होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी देने के लिए भारत अक्सर आपदाओं के वैश्विक डेटाबेस और आशुचित्र  को संदर्भित करता है। हालांकि, ये डेटाबेस विभिन्न सीमाओं के तहत काम करते हैं और सटीक विश्लेषण पेश करने में समर्थ नहीं होते हैं।
इसे ध्यान में रखते हुए एकसमान एवं विश्वसनीय राष्ट्रीय स्तर का आपदा डेटाबेस सृजित करना अत्यंत आवश्यक है। स्थानीय स्तर पर प्राप्त एवं सत्यापित डेटा से वैज्ञानिक विश्लेषण करने और उपयुक्त नीतिगत कदम उठाने में मदद मिलेगी, जिससे आपदा जोखिम में कमी करना संभव हो पाएगा।
उपर्युक्त कार्यशाला का उद्देश्य सटीकता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आपदाओं पर आम सहमति बनाना और डेटा संग्रह, अद्यतन एवं सत्यापन के लिए मानकीकृत टेम्पलेट्स विकसित करना है। इस दौरान डेटा की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी।
यह डेटाबेस हमारे जोखिमों के आकलन और इस पर नजर रखने तथा लचीलेपन की दिशा में प्रगति की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना भारत अपने विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ नहीं हो पाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज हितधारकों की टिप्पणियों के लिए उपभोक्ता संगठन पंजीकरण  नियमन, 2023 का मसौदा जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने 21 फरवरी, 2013 को उपभोक्ता संगठन पंजीकरण नियमन, 2013  [इसके बाद "प्रमुख नियमन" के रूप में संदर्भित] को अधिसूचित किया था।
वर्तमान में, प्राधिकरण, प्रमुख नियमों के तहत राज्य-वार उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत कर रहा है जो नियमों में उल्लिखित भूमिकाओं का पालन करके प्राधिकरण की सहायता कर सकते हैं।
तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में, 5जी, 6जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस , इंटरनेट ऑफ थिंग्स  आदि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उपभोक्ताओं के जीवन की बेहतरी के लिए अपार संभावनाएं हैं। इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता मिल सकती है। एआई और आईओटी समुदायों को बाजार की जानकारी तक तत्काल पहुंचने, संसाधन प्रबंधन को अनुकूलित करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के विभिन्न अवसर प्रदान करते हैं। किसानों को आईओटी सेंसर सहायता के साथ एआई-संचालित मौसम पूर्वानुमान से अवगत कराया जाता है ताकि उन्हें उसके आधार पर कृषि संबंधी निर्णय लेने में मदद मिले।
5जी-सक्षम हाई-स्पीड कनेक्टिविटी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हुए उत्पादन, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एआई-संचालित एनालिटिक्स के साथ व्यवसायों और स्टार्टअप को सशक्त बनाती है। दूरदराज के क्षेत्रों में 5जी उन्नत सेवाओं के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा और दूरस्थ स्वास्थ्य सेवा, जबकि आईओटी-संचालित आपदा भविष्यवाणी और प्रत्युत्तर प्रणाली कमजोर समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्थिरता और आपदा से होने वाले नुकसान को कम करती है। प्रभावी ढंग से उपयोग किए जाने पर ये प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, पहुंच बढ़ा सकती हैं और सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाट सकती हैं।
विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए उपभोक्ता संगठन इन उभरती प्रौद्योगिकियों से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक भूमिका निभा सकते हैं। थीम-आधारित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, ये संगठन इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग को समझाने में ट्राई की सहायता कर सकते हैं, महिलाओं, किसानों, मत्स्यपालकों, छात्रों आदि जैसे विभिन्न वर्गों के उपभोक्ताओं को उनके संभावित लाभों के बारे में शिक्षित कर सकते हैं, और साइबर स्वच्छता का प्रचार भी कर सकते हैं। साथ ही, डेटा गोपनीयता के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक कर सकते हैं।
प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिनकी कई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूदगी है और जागरूकता सामग्री विकसित करके अभियान चलाने और थीम-आधारित कार्यक्रम आयोजित करने की क्षमता और पर्याप्त अनुभव है, जो उपभोक्ताओं और प्राधिकरण के बीच एक संपर्क सूत्र प्रदान कर सकता है। प्रस्तावित संशोधन प्राधिकरण को राष्ट्रीय स्तर के पंजीकरण के तहत पांच से अधिक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में काम करने के लिए व्यापक पहुंच वाले सक्षम उपभोक्ता संगठनों को पंजीकृत करने में समर्थ बनाएगा। यह ऐसे उपभोक्ता संगठनों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाता है।
नियमन का मसौदा ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है और 4 अक्टूबर, 2023 तक हितधारकों की टिप्पणियों के लिए खुला रहेगा। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, ट्राई के सलाहकार  श्री आनंद कुमार सिंह के साथ दूरभाष: 011-23210990 या ईमेल आईडी: Advisorit@trai.gov.in पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
केंद्र सरकार ने प्रदेशों को कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला पर सक्रियतापूर्वक अंकुश लगाने एवं मृत्यु दर 1% से नीचे लाने की नसीहत दी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे 5 प्रदेशों के 15 ज़िलों में कोविड प्रबंधन एवं व्यहवार की समीक्षा की, जहां मामलों की संख्या एवं मृत्यु दर अधिक है
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश भूषण ने वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के माध्यम से पांच प्रदेशों- आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश के 15 ज़िलों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इन पंद्रह ज़िलों में चित्तूर, प्रकाशम, मैसूर, शहरी बैंगलुरु अरबन, बल्लारी, कोप्पल, दक्षिण कन्नड़, दावनगेर, लुधियाना, पटियाला, चेन्नई, कोयम्बटूर, सलेम, लखनऊ एवं कानपुर नगर शामिल हैं। इन ज़िलों में आने वाले कोविड-19 के मामले, मृत्यु दर एवं पिछले चार सप्ताह से आ रहे मामलों की संख्या अधिक है। प्रदेश स्वास्थ्य सचिवों के अतिरिक्त, ज़िला कलेक्टर, नगर आयुक्त एवं अन्य ज़िला स्तरीय अधिकारियों ने भी इस डिजिटल समीक्षा बैठक में भाग लिया ।
केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने रोकथाम के तौर तरीकों, परीक्षणों की संख्या बढ़ाए जाने एवं रोगियों के प्रभावी चिकित्सकीय प्रबंधन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए इन ज़िलों में होने वाले परीक्षण, मौत के मामलों इत्यादि जैसे प्रमुख मापदंडों के आधार पर ज़िलों की पूर्ण स्थिति एवं उनका प्रदर्शन साझा किया। प्रदेश स्वास्थ्य सचिवों ने रोकथाम के कदमों, रोगी के संपर्क में आए लोगों की पहचान, देखरेख संबंधी गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं के आधार पर मृत्यु दर, साप्ताहिक आधार पर आने वाले नये मामलों एवं मौत के मामलों के व्यहवार इत्यादि आयामों के साथ इन 15 ज़िलों में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति का गहराई से विश्लेषण प्रस्तुत किया एवं अगले एक माह के लिये विस्तार से रोडमैप एवं अपनी कार्ययोजना साझा की।
ज़िलों में किये गए आरटी-पीसीआर एवं रैपिड एंटीजन परीक्षणों के आधार पर इन परीक्षणों में लाक्षणिक रूप से नकारात्मक मरीज, परीक्षण की सुविधा वाली प्रयोगशालाओं के उपयोग की स्थिति, घर पर किये गए आइसोलेशन के मामलों की स्थिति, अस्पताल में भर्ती किये गए मरीजों की स्थिति एवं अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों की स्थिति, आईसीयू बिस्तर एवं वैंटीलेटर इत्यादि की बारीकियां भी केंद्र के साथ साझा की गई।
प्रदेशों को निम्न विशिष्ट क्षेत्रों में कदम उठाने की नसीहत दी गई:
- रोकथाम के कदमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर संक्रमण के फैलाव को सीमित किया जाए एवं अंततः पूरी तरह रोका जाए एवं सामाजिक दूरी संबंधी कदमों का पालन किया जाए, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाए एवं घर-घर तक मामलों की खोजबीन सक्रियतापूर्वक की जाए।
- ज़िलों में हर जगह परीक्षणों की संख्या बढ़ा कर शुरुआत में ही पहचान की जाए, आरटी-पीसीआर परीक्षण क्षमता का वैकल्पिक उपयोग एवं हॉटस्पॉट्स तथा घनी बसावट में बतौर स्क्रीनिंग टेस्ट रैपिड एंटीजन परीक्षण हो।
- घर पर आइसोलेट किये गए मामलों की प्रभावी निगरानी की जाए एवं बीमारी के बढ़ने पर शीघ्र अस्पताल में भर्ती कराया जाए।
- अस्पताल में भर्ती कराने की प्रक्रिया बाधारहित हो एवं उपचार की दरकार वाले रोगियों को जल्द भर्ती कराया जाए- विशेषकर अधिक उम्र वाले मामलों में एवं उन मामलों में जहां साथ में अन्य रोगी भी पाए जाते हों।
- अस्पतालों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को संक्रमित होने से रोकने के लिये अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम हेतु प्रभावी कदम उठाए जाएं।
- महामारी के प्रबंधन के लिये अपने प्रयास जारी रखते हुए ज़िलाधिकारी एवं अन्य अधिकारी ज़िलेवार कार्ययोजना तैयार एवं अपडेट करें ।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज फोन पर दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दलाई लामा की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा;
"धर्मगुरु दलाई लामा को आज फोन पर 87वें जन्मदिन की बधाई दी। हम उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं।"
खान मंत्रालय
श्री प्रह्लाद जोशी ने राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किये;
उन्होंने खनिजों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए आह्वान किया
भू-विज्ञान, खनन और संबद्ध क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 के राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार देश के 22 वैज्ञानिकों को प्रदान किये गये हैं। संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने ये पुरस्कार प्रदान करते हुए कहा कि भू-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले पेशेवरों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच तालमेल को मजबूत बनाना समय की जरूरत है।
राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 10 विषयों में दिये गये हैं, जिनमें खनिज अन्वेषण, भूजल अन्वेषण, खनन प्रौद्योगिकी, खनिज लाभ, सतत खनिज विकास, बुनियादी और अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान, भू-पर्यावरण अध्ययन और प्राकृतिक आपदाओं की जांच शामिल हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद  के प्रोफेसर सैयद वजीह अहमद नकवी ने जलीय जैव- भू-रासायनिक अनुसंधान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण वैश्विक योगदान के लिए उत्कृष्टता का पुरस्कार प्राप्त किया। गोवा विश्वविद्यालय की डॉ. सोहिनी गांगुली को पेट्रोलॉजी, ज्वालामुखी और भू-रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार-2018 से सम्मानित किया गया।
खान मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, प्रो. डॉ. सैयद वजीह अहमद नकवी को राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करते हुए। इस अवसर पर कोयला सचिव और कोयला मंत्रालय तथा जीएसआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित।
देश में खनिज संसाधनों की मांग पर प्रकाश डालते हुए श्री प्रहलाद जोशी ने भूविज्ञान समुदाय से कम से कम पारिस्थितिकी गड़बड़ी करते हुए गहरे और छिपे खनिज संसाधनों को खोजने के लिए नवाचारी साधनों के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 तैयार की है, जिसका उद्देश्य 7 वर्षों में खनिज उत्पादन  200 प्रतिशत तक बढ़ाना है।
उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि जीएसआई द्वारा ओरबीअस जियोलॉजिकल पोटेंशियल की 27 लाख लाइन किलोमीटर को कवर करने वाले राष्ट्रीय एयरो-जियोफिजिकल मैपिंग कार्यक्रम के पूरा होने के बाद खनिज संभावित क्षेत्रों की पहचान होगी, जिससे खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जा सकेगी। वर्तमान सीजन में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने विभिन्न खनिज जिसों के बारे में लगभग 400 खनिज अन्वेषण परियोजनाओं को लागू करके अपनी अन्वेषण गतिविधियां दोगुनी कर ली हैं।
खनन क्षेत्र में किए गए परिवर्तनकारी निवेशक अनुकूल उपायों पर प्रकाश डालते हुए श्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 से प्रतिस्पर्धी नीलामी प्रक्रिया और खनिज रियायतें अनुदान में पारदर्शिता आई है। राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट  और जिला खनिज प्रतिष्ठान  इस विषय में उठाये गये कदम हैं। सरकार ने खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना  स्थापित की है।
पुरस्कार समारोह के समापन पर श्री जोशी ने पुरस्कार विजेताओं के साथ मौजूदा अनुसंधान कार्य और भविष्य की योजनाओं के बारे में बातचीत की। इससे पहले, अपने स्वागत भाषण में खान सचिव श्री अनिल मुकीम ने इस पुरस्कार की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देते हुए यह बताया कि यह पुरस्कार खान मंत्रालय द्वारा 1966 में शुरू किया गया था। अब तक, देश के विभिन्न संस्थानों के 820 भू-वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को एनजीए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण  के महानिदेशक, श्री एस.एन. मेश्राम और खान मंत्रालय और जीएसआई के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी ेइस अवसर पर उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की जापान के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ बातचीत
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने प्रमुख जापानी हस्तियों डॉ. तोमियो मिज़ोकामी और सुश्री हिरोको ताकायामा से मुलाकात की, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किये हैं।
ओसाका विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फॉरेन स्टडीज में प्रोफेसर एमेरिटस डॉ. तोमियो मिजोकामी एक प्रसिद्ध लेखक और भाषाविद् हैं तथा हिंदी और पंजाबी भाषाओं के विशेषज्ञ हैं। जापान में भारतीय साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए डॉ. तोमियो मिजोकामी को 2018 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने व्यापक रूप से प्रशंसित लेखन संग्रह "ज्वालामुखी" प्रस्तुत की, जो 1980 के दशक के जापानी विद्वानों के एक समूह, जिन्होंने जापान में हिंदी सीखने की नींव रखी थी, द्वारा लिखी गई रचनाओं का संकलन है।
हिरोशिमा में जन्म लेने वाली सुश्री हिरोको ताकायामा, पश्चिमी शैली की चित्रकार हैं, जिनकी रचनाएँ दो दशकों से अधिक समय तक भारत के साथ उनके गहरे लगाव से प्रभावित हैं। उन्होंने भारत में कई कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की हैं और अल्प काल के लिए विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन में विजिटिंग प्रोफेसर भी थीं। उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने प्रमुख कार्यों में से एक - 2022 में निर्मित भगवान बुद्ध की एक तेल चित्रकला के साथ प्रस्तुत किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह की बातचीत से हमारे देशों के बीच आपसी समझ, सम्मान और मजबूत संबंध बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस तरह के समृद्ध वैचारिक आदान-प्रदान के और अवसरों के प्रति आशान्वित होने की बात कही, जो भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।