ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण  ने आज “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु इनपुट से संबंधित पूर्व-परामर्श पत्र जारी किया।
दिनांक 13 जुलाई 2023 के पत्र के माध्यम से, एमआईबी ने ट्राई से राष्ट्रीय प्रसारण नीति के निर्माण हेतु ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 के तहत अपने सुविचारित इनपुट देने का अनुरोध किया है।
अपने पत्र में, एमआईबी ने इस बात का उल्लेख किया है कि प्रसारण नीति को एक ऐसे कार्यात्मक, जीवंत एवं सुदृढ़ प्रसारण क्षेत्र के दृष्टिकोण की पहचान करने की आवश्यकता है जो भारत की विविध संस्कृति एवं समृद्ध विरासत को प्रस्तुत कर सके और भारत को एक डिजिटल एवं सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित होने में मदद कर सके। राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संभाव्यता एवं सम्मिलन के आलोक में, दृष्टिकोण, मिशन, रणनीतियों व कार्य बिंदुओं को निर्धारित करने वाली एक राष्ट्रीय प्रसारण नीति नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में देश में प्रसारण क्षेत्र के नियोजित विकास एवं वृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
इस पृष्ठभूमि में, “राष्ट्रीय प्रसारण नीति” के निर्माण हेतु जिन मुद्दों पर विचार किया जाना आवश्यक है, उन्हें जानने के लिए सभी हितधारकों के साथ पूर्व-परामर्श किया जा रहा है। पूर्व-परामर्श पत्र पर सभी हितधारकों से 10 अक्टूबर 2023 तक लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। इन टिप्पणियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल आईडी advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-1@trai.gov पर भेजा जाना बेहतर होगा।
किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार  से दूरभाष नंबर +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।
निर्वाचन आयोग
कर्नाटक विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक चुनाव
(कर्नाटक विधान परिषद के 11 सदस्यों का कार्यकाल 17 जून, 2018 को समाप्त हो रहा है। 17 जून, 2018 को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का विवरण इस प्रकार है:
कर्नाटक
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क्र. संख्या.
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सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों का नाम
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सेवानिवृत्ति की तिथि
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1.
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बीजे पुट्टस्वामी
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17.06.2018
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2.
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एमआर सीताराम
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17.06.2018
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3.
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मोतम्मा
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17.06.2018
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4.
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डी एस वीरायाह
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17.06.2018
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5.
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सैय्यद मुदीर आगा
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17.06.2018
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6.
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सोमान्ना @ स्वामीलिंगा बेविनामारदा
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17.06.2018
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7.
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रघुनाथ राव मलकापुर
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17.06.2018
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8.
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भानु प्रकाश
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17.06.2018
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9.
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सी.एम ईब्राहिम
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17.06.2018
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10.
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के गोविंदराज
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17.06.2018
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11.
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बीएस. सुरेश
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17.06.2018
अब आयोग ने कर्नाटक विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसका कार्यक्रम निम्नवत् है:
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क्रं. संख्या
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मतदान कार्यक्रम
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दिन और तारीख
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1.
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अधिसूचना जारी करने की तारीख
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24 मई, 2018 
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2.
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नामांकन भरने की अंतिम तारीख
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31 मई, 2018 
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3.
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नामांकनों की जांच की तारीख
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1 जून, 2018 
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4.
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उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की अंतिम तारीख
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4 जून, 2018 
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5.
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मतदान की तारीख
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11 जून, 2018 
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6.
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मतदान का समय
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सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
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7.
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मतगणना का तारीख
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11 जून, 2018  शाम 5 बजे से
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8.
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वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो जायेगी
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15 जून, 2018
रक्षा मंत्रालय
भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्वारा अटलांटिक में सैन्याभ्यास
अपनी सुदूर क्षेत्रीय तैनाती के दौरान आईएनएस तरकश ने 29 और 30 जुलाई, 2022 को उत्तरी अटलांटिक महासागर में फ्रांस की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी सैन्याभ्यास  किया।
तरकश और फ्रांसीसी फ्लीट टैंकर एफएनएस सौम के बीच समुद्र में तेल की आपूर्ति का अभ्यास किया गया। इसके बाद समुद्री टोही हवाई जहाज फॉल्कन 50 के साथ संयुक्त वायु अभियान का अभ्यास किया गया। इस दौरान वायु रक्षा अभ्यास और कृत्रिम मिसाइलों से युद्धाभ्यास किया गया।
सफल जमीनी और आसमानी अभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच मौजूद उच्चस्तरीय परिचालन, संचालन और पेशेवर कुशलता का परिचायक है।
एमजी/एएम/एकेपी
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श्रम और रोजगार मंत्रालय
श्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि योग और अनुशासन स्वस्थ जीवन के मंत्र हैं
ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस-2023 समारोह का आयोजन
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस-2023 के अवसर पर फरीदाबाद के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सुबह 06.00 बजे से 8.00 बजे तक योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव उपस्थित थे।
श्रीमती सीमा त्रिखा, विधायक, बड़कल, निगम महानिदेशक डॉ. राजेंद्र कुमार, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह, ई.एस.आई.सी. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, फरीदाबाद के डीन एवं संस्था के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस योग शिविर में भाग लिया।
श्री यादव ने योग के लाभों के बारे में बताया और अनुशासन के साथ योग करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि योग और अनुशासन स्वस्थ जीवन के मंत्र हैं।
योग कार्यशाला का उद्देश्य गतिविधियों, ध्यान, चर्चाओं, संवादों और व्याख्यानों आदि के माध्यम से कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्य-जीवन संतुलन के महत्व को समझाना था। इसका उद्देश्य योग के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को जीने के एक संपूर्ण तरीके को अपनाने के लिए प्रेरित करना था।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि से चेन्नई में बहुत अधिक बारिश होने की आशंका
जलवायु परिवर्तन के जोखिम के कारण भारत में दूसरी सर्वाधिक मृत्यु दर है। भविष्य में भी इस स्थिति के, खासकर जो चेन्नई सहित तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, बेहतर होने की अधिक संभावना नहीं है। चेन्नई के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया एक मौडेलिंग अध्ययन भविष्य में असहज कर देने वाले जलवायु परिवर्तन संबंधित परिदृश्यों की ओर इंगित करता है।
शोधकर्ताओं का कहना है कि कार्बन उत्सर्जन में यह वृद्धि चेन्नई क्षेत्र के लिए बहुत अधिक बारिश के लिए अनुकूल संभावना को जन्म दे रहे हैं। मौडेलिंग अध्ययन के परिणामों में बताया गया है कि वर्तमान स्तरों की तुलना में भविष्य में किसी शीर्ष वर्षा वाले दिन में चेन्नई के लिए अनुमानित वर्षा में 17.37 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। ये अनुमान वर्ष 2075 के लिए व्यक्त किए गए हैं। चेन्नई भारत के उन नगरों में से एक है, जहां प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस  उत्सर्जन उच्चतर श्रेणी में आते हैं।
आईआईटी, मद्रास के लीड रिसर्चर प्रो. सी बालाजी ने कहा, ‘ बढ़ी हुई तीव्रता और बारिश की ऐसी घटनाओं के भौगोलिक विस्तार से भारी बाढ़ आ सकती है, जिसके भविष्य में अधिक दिनों तक जारी रहने का अनुमान है जिससे खतरा पैदा हो सकता है और स्थानीय समुदायों को नुकसान होने की आशंका पैदा हो सकती है। ‘ इस शोध में इस बात पर भी बल दिया गया है कि वर्षा की मात्रा में नाटकीय तरीके से 183.5 प्रतिशत, 233.9 प्रतिशत और 70.8 प्रतिशत की बढोतरी होने की आशंका है। ये प्रतिशतता 2015 चेन्नई वर्षा के लिए क्रमशः 2,3 एवं 4 दिसंबर के लिए वर्तमान की तुलना में भविष्य में वर्षा में दैनिक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त, अति वर्षा जल प्राप्त करने वाले क्षेत्र की भौगोलिक सीमा के बदतर हो जाने की आशंका है क्योंकि वर्षा होने की अवधि लंबी हो जाएगी। दक्षिण भारत के राज्यों में भारी वर्षा होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे वहां भयानक बाढ़ आने लगी हैं।
यह अध्ययन केवल एक घटना पर विचार करता है और इसलिए इसके परिणाम अधिक वर्षा और बाढ़ आने की ओर इंगित करते हैं। डॉ. बालाजी ने कहा, ‘ बेहतर निष्कर्ष पर आने के लिए मानसून-पूर्व एवं मानसून-पश्चात जैसे विभिन्न मौसमों के दौरान कई मामलों का अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि सभी हितधारकों के लिए जलवायु परिवर्तन से बेहद उग्र वर्षा की घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से भरोसेमंद मात्रात्मक प्रत्युत्तर उपलब्ध कराया जा सके। मौसमों के अतिरिक्त, महासागर भी इन बेहद उग्र वर्षा की घटनाओं में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, इन सामूहिक कारकों के अध्ययन से और अधिक सटीक निष्कर्ष निकलेंगे।
यह शोध एसपीएलआईसीई -जलवायु पविर्तन कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित ‘जलवायु पविर्तन तटीय अवसंरचना एवं अनुकूलन रणनीतियों को प्रभावित करता है’ परियोजना के एक हिस्से के रूप में किया गया है। अध्ययन में अनुमानों के लिए वेदर रिसर्च एंड फोरकास्टिंग  मॉडल का उपयोग किया गया। -ज्योति सिंह द्वारा
डॉ. पी ज्योतिषकुमार एवं डॉ. पी.वी. किरण दो अन्य शोधकर्ता हैं जो इस अध्ययन से जुड़े थे। शोध के निष्कर्ष करेंट साईंस में प्रकाशित किए गए हैं।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
सीईएनएस ने जल से हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सस्ता उत्प्रेरक तैयार किया
हाइड्रोजन को भविष्य का स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा माना जाता है
जल से इसका उत्पादन किया जा सकता है और ऊर्जा उत्पादन पर बिना किसी कार्बन मौजूदगी के जल उत्पादन करता है
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग  के तहत एक स्वायत्त संस्थान द सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज  के वैज्ञानिकों ने उत्प्रेरक के रूप में मॉलिब्डेनम डाईऑक्साइड का उपयोग करते हुए जल से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए कम लागत के साथ एक कुशल तरीके का पता लगाया है।
वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि हाइड्रोजन वायुमंडल में निरूपित मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड  नैनोमैटिरियल्स बड़ी कुशलता से जल के अणु को विभाजित होने पर निकलने वाली ऊर्जा को कम करने में एक कुशल उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। जल का इलेक्ट्रोलाइटिक विभाजन हाइड्रोजन उत्पन्न करने का एक अच्छा तरीका है लेकिन इसके लिए ऊर्जा इनपुट की आवश्यकता होती है जिसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में कम किया जा सकता है।
मॉलिब्डेनम डाइऑक्साइड में फिलहाल इस्तेमाल किए जाने वाले उत्प्रेरक Pt को बदलने की क्षमता है। उत्प्रेरक के तौर पर इस्तेमाल के लिए Pt काफी महंगा है और यह सीमित संसाधन में उपलब्ध है। जबकि MoO2 एक संवाहक धातु ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए बेहतर दक्षता एवं स्थिरता के साथ एक सस्ता उत्प्रेरक है।
शोधकर्ताओं ने MoO2 को सीधे तौर पर टिन ऑक्साइड सब्सट्रेट पर तैयार किया ताकि उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उत्प्रेरक के तौर पर किया जा सके। इसके लिए किसी इलेक्ट्रोड फैब्रिकेशन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसे जलीय माध्यम में सस्ते उत्प्रेरक से अधिक प्राप्तियों के लिए पाउडर के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। उनका यह शोध एक यूरोपीय वैज्ञानिक पत्रिका- केमिस्ट्री में प्रकाशित हुआ है।
डॉ. नीना एस जॉन और उनके साथ काम करने वाले सीईएनएस के लोगों ने टिन ऑक्साइड ग्लास पर धातु के MoO2 नैनोस्ट्रक्चर को विकसित किया और यह दिखाया कि धारा के उच्च घनत्व  प्राप्त करने के लिए आवश्यक वोल्टेज अम्लीय माध्यम में प्लेटिनम के करीब है। इस उत्प्रेरक को पाउडर के रूप में भी आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। साथ ही जल में अमोनियम मॉलिब्डेट और साइट्रिक एसिड जैसे सस्ते अभिकर्मकों से इसकी अधिक प्राप्तियां हो सकती हैं।
इस सामग्री पर काम करने वाले एक रिसर्च स्कॉलर एलेक्स सी ने जोर देकर कहा कि 'यह धातु ऑक्साइड नैनोमैटेरियल प्लेटिनम जैसे बहुमूल्य नोबल धातु उत्प्रेरक का एक सस्ता विकल्प है। वर्तमान में इसका इस्तेमाल जल इलेक्ट्रोलिसिस के लिए उद्योग में किया जाता है।' यह उत्प्रेरक जल से हाइड्रोजन के निरंतर उत्पादन के साथ लंबी प्रतिक्रिया अवधि के लिए काफी स्थिर है। इस उत्प्रेरक के इस्तेमाल से हाइड्रोजन में विद्युत ऊर्जा का लगभग 80 प्रतिशत रूपांतरण कुशलता से प्राप्त किया गया है।
हाइड्रोजन को भविष्य की स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है क्योंकि यह जल से उत्पन्न हो सकता है और ऊर्जा उत्पादन पर बिना किसी कार्बन की मौजूदगी के जल का उत्पादन करता है। हाइड्रोजन का उपयोग सीधे प्राकृतिक गैस के समान ईंधन के रूप में या बिजली बनाने के लिए ईंधन सेल के कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है। यह स्वच्छ वातावरण और जीवाश्म ईंधन के विकल्प के तौर पर भविष्य की ऊर्जा है। इसके उत्पादन के लिए सस्ते उत्प्रेरक की आवश्यकता उल्लेखनीय है।
 और डॉ. गीता जी. नायर  से संपर्क किया जा सकता है।)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण पर अपडेट-158वां दिन
भारत में कोविड-19 टीकाकरणका कवरेज 29 करोड़ के पार पहुंचा
कोविड-19 टीकाकरण के नये चरण में आज दूसरे दिन शाम 7 बजे तक टीके की 48.81 लाख खुराकें दी गयीं
अब तक 18-44 आयुवर्ग में टीके की 6.55 करोड़ खुराकें दी गयीं हैं
एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत का कुल कोविड टीकाकरण कवरेज आज शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना के अनुसार 29.40 करोड़  को पार कर गया। जैसे कि कल से कोविड-19 टीकाकरण को सबके लिये सुलभ बनाने के नए चरण की शुरुआत हुई, शाम 7 बजे तक की प्रारंभिक सूचना अनुसार, आज 48लाख से अधिक वैक्सीन खुराकें दी गयीं।
आज 18 से 44 आयु वर्ग में पहली खुराक के रूप में टीके की 32,81,562 खुराकें और दूसरी खुराक के रूप में टीके की 71,655 खुराकें दी गयीं। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत से अब तक 37 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के कुल मिलाकर 6,55,38,687लोगों ने टीके की अपनी पहली खुराक और 14,24,612 ने दूसरी खुराक प्राप्त की। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने 18 से 44 साल के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दे दी है।
नीचे दी गयी सूची में अब तक 18-44वर्ष आयुवर्ग को दी गयी वैक्सीन की कुल खुराकों को दर्शाया गया है।
|
|
क्रम संख्या
|
|
राज्य
|
|
पहली खुराक
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1
|
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
|
22862
|
|
0
|
|
2
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
1255732
|
|
6557
|
|
3
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
148349
|
|
0
|
|
4
|
|
असम
|
|
1618461
|
|
110747
|
|
5
|
|
बिहार
|
|
4363177
|
|
68761
|
|
6
|
|
चंडीगढ़
|
|
145427
|
|
0
|
|
7
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
1303543
|
|
40478
|
|
8
|
|
दादरा और नगर हवेली
|
|
95163
|
|
0
|
|
9
|
|
दमन और दीव
|
|
102305
|
|
0
|
|
10
|
|
दिल्ली
|
|
1692763
|
|
146220
|
|
11
|
|
गोवा
|
|
240493
|
|
3306
|
|
12
|
|
गुजरात
|
|
5703475
|
|
129599
|
|
13
|
|
हरियाणा
|
|
2551388
|
|
52923
|
|
14
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
512072
|
|
0
|
|
15
|
|
जम्मू और कश्मीर
|
|
592426
|
|
28173
|
|
16
|
|
झारखंड
|
|
1571012
|
|
45000
|
|
17
|
|
कर्नाटक
|
|
4706571
|
|
37945
|
|
18
|
|
केरल
|
|
1571330
|
|
4398
|
|
19
|
|
लद्दाख
|
|
69230
|
|
0
|
|
20
|
|
लक्षद्वीप
|
|
21113
|
|
0
|
|
21
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
6211455
|
|
126238
|
|
22
|
|
महाराष्ट्र
|
|
3766890
|
|
237360
|
|
23
|
|
मणिपुर
|
|
116399
|
|
0
|
|
24
|
|
मेघालय
|
|
166499
|
|
0
|
|
25
|
|
मिजोरम
|
|
163449
|
|
0
|
|
26
|
|
नागालैंड
|
|
152617
|
|
0
|
|
27
|
|
ओडिशा
|
|
1850178
|
|
123621
|
|
28
|
|
पुडुचेरी
|
|
144485
|
|
0
|
|
29
|
|
पंजाब
|
|
1080941
|
|
3961
|
|
30
|
|
राजस्थान
|
|
5384169
|
|
3868
|
|
31
|
|
सिक्किम
|
|
152193
|
|
0
|
|
32
|
|
तमिलनाडु
|
|
3937308
|
|
21741
|
|
33
|
|
तेलंगाना
|
|
2828462
|
|
14621
|
|
34
|
|
त्रिपुरा
|
|
587445
|
|
10652
|
|
35
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
6620097
|
|
158379
|
|
36
|
|
उत्तराखंड
|
|
870864
|
|
31711
|
|
37
|
|
पश्चिम बंगाल
|
|
3218344
|
|
18353
|
|
|
|
कुल
|
|
65538687
|
|
1424612
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक 216.17 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं
12-14 आयु वर्ग में 4.07 करोड़ से अधिक टीके की पहली खुराक लगाई गई
भारत में कोरोना के सक्रिय मामले 46,748 हैं
पिछले 24 घंटों में 6,298 नए मामले सामने आए
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 216.17 करोड़  से अधिक हो गया।
12-14 आयु वर्ग के लिए कोविड-19 टीकाकरण 16 मार्च, 2022 को प्रारंभ हुआ था। अब तक 4.07 करोड़  से अधिक किशोरों को कोविड-19 टीके की पहली खुराक लगाई गई है। समान रुप से 18-59 आयु वर्ग के लिये प्रीकॉशन खुराक भी 10 अप्रैल, 2022 को प्रारंभ की गई थी।
आज सुबह 7 बजे तक की अस्थायी रिपोर्ट के अनुसार कुल टीकाकरण का विवरण इस प्रकार से है:
|
|
स्वास्थ्य कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
10414755
|
|
दूसरी खुराक
|
|
10112811
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
6916540
|
|
अग्रिम पंक्ति के कर्मी
|
|
पहली खुराक
|
|
18435914
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17709147
|
||
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
13458731
|
|
12-14 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
40762662
|
|
दूसरी खुराक
|
|
31147130
|
|
15-18 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
61848557
|
|
दूसरी खुराक
|
|
52789873
|
|
18-44 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
561020823
|
|
दूसरी खुराक
|
|
514784961
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
82630704
|
|
45-59 वर्ष आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
|
|
203983084
|
|
दूसरी खुराक
|
|
196722401
|
|
प्रीकॉशन खुराक
|
|
43563390
|
|
60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग
|
|
पहली खुराक
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127636710
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दूसरी खुराक
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122983279
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प्रीकॉशन खुराक
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44856548
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प्रीकॉशन खुराक
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19,14,25,913
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कुल
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2,16,17,78,020
भारत में सक्रिय मामले आज 46,748 हैं। सक्रिय मामले, कुल पॉजिटिव मामलों के 0.1 प्रतिशत हैं।
नतीजतन, भारत में स्वस्थ होने की दर 98.71 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटों में 5,916 रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों  की कुल संख्या बढ़कर 4,39,47,756 हो गई है।
बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,298 नए मामले सामने आएं।
पिछले 24 घंटों में कुल 3,33,964 जांच की गई हैं। भारत ने अब तक कुल 89.09 करोड़ से अधिक  जांच की गई हैं। देश में साप्ताहिक पुष्टि वाले मामलों की दर 1.70 प्रतिशत है और दैनिक रूप से पुष्टि वाले मामलों की दर 1.89 प्रतिशत है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर सितम्बर 2023 तक पूरा होगा
केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अमृतसर-जामनगर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एनएचएआई द्वारा विकसित किए जा रहे सबसे महत्वपूर्ण ग्रीनफील्ड कॉरिडोर में से एक है और इसका निर्माण पूरी क्षमता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरा कॉरिडोर सितम्बर 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में श्री गडकरी ने विशेष रूप से सूचित किया, बीकानेर से जोधपुर तक 277 किलोमीटर के खंड को इस वर्ष के अंत तक पूरा करने और जनता के लिए खोलने का लक्ष्य है।
श्री गडकरी ने कहा कि 1,224 किलोमीटर लंबा प्रमुख अमृतसर-भटिंडा-जामनगर कॉरिडोर 26,000 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत से बनाया जा रहा है और यह चार राज्यों- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अमृतसर, बठिंडा, संगरिया, बीकानेर, सांचौर, समाखियाली और जामनगर जैसे आर्थिक शहरों को जोड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रीनफील्डर कॉरिडोर के निर्माण के साथ हम देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।
श्री गडकरी ने कहा कि कॉरिडोर देश के उत्तरी औद्योगिक और कृषि केन्द्रों को पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों जैसे जामनगर और कांडला से जोड़ेगा। इससे बद्दी, बठिंडा और लुधियाना के औद्योगिक क्षेत्रों के मुख्य मार्ग से निकले हुए रास्तों और दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के जम्मू और कश्मीर राज्य के जुड़ने से औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा मिलेगा। राजमार्ग मंत्री ने कहा कि ट्रांस-राजस्थान कॉरिडोर पारगमन समय और ईंधन की रसद लागत को काफी कम कर देगा, इससे प्रतिस्पर्धी वैश्विक निर्यात बाजार में खड़ा होने में मदद मिलेगी।
राष्ट्रपति सचिवालय
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित नागरिक स्वागत समारोह में शामिल हुईं
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज  विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा उनके सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लिया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने देश की राष्ट्रपति के रूप में राज्य की अपनी पहली यात्रा के दौरान आंध्र प्रदेश की सरकार और लोगों को उनके आतिथ्य-सत्कार के लिए धन्यवाद दिया।
राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र की भूमि को गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, वंशधारा और नागावली जैसी नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि इन नदियों ने आंध्र प्रदेश की समृद्ध परंपराओं को भी जीवंतता प्रदान की है। राष्ट्रपति ने सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वे हमारी नदी-माताओं की स्वच्छता और सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहें। उन्होंने कहा कि महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर 'नागार्जुन सागर परियोजना' का विकास प्रगति को विरासत से जोड़ने का एक अच्छा उदाहरण है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के मामले में अनुकरणीय राज्यों में से एक है। उन्होंने कवयित्री मोल्ला को याद किया जिन्होंने एक अद्भुत महाकाव्य 'मोल्ला-रामायण' की रचना की थी। उन्होंने दुर्गाबाई देशमुख को भी याद किया, जिन्होंने महिलाओं की प्रगति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के लिए कई प्रयास किए। राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश की बहू सरोजिनी नायडू का भी स्मरण किया। उन्होंने कहा कि सरोजिनी नायडू ने महात्मा गांधी के 'नमक सत्याग्रह' में अग्रणी भूमिका निभाई थी और वह स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि जब उन्हें झारखंड के राज्यपाल का दायित्व सौंपा गया था, तब उन्होंने हमेशा यह ध्यान रखा था कि सरोजिनी नायडू जैसी महान महिलाओं द्वारा प्रस्तुत आदर्शों के अनुसार, देश के लोगों की सेवा में लगे रहना ही झारखंड की सेवा करने का सही तरीका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के लोग हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में आंध्र प्रदेश के लोगों की सक्रिय भागीदारी को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हम अल्लुरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अल्लुरी सीताराम राजू और भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्वों द्वारा किए गए योगदान के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने कम उम्र में ही भारत माता के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि 'अल्लूरी सीताराम राजू स्मारक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय' का निर्माण किया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने कहा कि आंध्र प्रदेश ने भारत में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने फार्मेसी और बायो-केमिस्ट्री के क्षेत्र में डॉ. येल्लाप्रगदा सुब्बाराव के योगदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि डॉ. सुब्बाराव के शोध से कई दवाओं का निर्माण संभव हो सका है।
राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन-इसरो की श्रीहरिकोटा रेंज अंतरिक्ष-विज्ञान में नए प्रतिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के लोगों ने पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ाया है।
राष्ट्रपति ने कामना की कि आंध्र प्रदेश के प्रतिभाशाली और समर्पित लोगों के सहयोग से इस राज्य की विकास यात्रा आगे बढ़ती रहे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आंध्र प्रदेश के लोग भारत के विकास में असाधारण योगदान देना जारी रखेंगे।
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उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
कोई भी होटल या रेस्तरां खाद्य बिल में स्वतः या गलती से सेवा शुल्क नहीं लगा सकता: उपभोक्ता कार्य मंत्रालय
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  ने होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए
सेवा शुल्क लेने के खिलाफ उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन  पर शिकायत दर्ज करा सकता है
त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए ई-दाखिल पोर्टल के माध्यम से शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी दर्ज की जा सकती है
केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण  ने होटलों और रेस्तरां में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में अनुचित व्यापार कार्य प्रणालियों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सीसीपीए द्वारा जारी दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि होटल या रेस्तरां भोजन बिल में स्वचालित रूप से या गलती से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे। किसी अन्य नाम से सेवा शुल्क नहीं लिया जा सकता। कोई भी होटल या रेस्तरां उपभोक्ता को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं करेगा और उपभोक्ता को स्पष्ट तौर पर बताएगा कि सेवा शुल्क ऐच्छिक, वैकल्पिक और उपभोक्ता का अधिकार है। सेवा शुल्क के संग्रह के आधार पर सेवाओं के प्रवेश या प्रावधान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। सेवा शुल्क को भोजन के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर जीएसटी लगाकर एकत्र नहीं किया जाएगा। दिशा-निर्देशों को लिंक पर क्लिक करके देखा जा सकता है।
यदि कोई उपभोक्ता को यह पाता है कि कोई होटल या रेस्तरां दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सेवा शुल्क लगा रहा है, तो उपभोक्ता संबंधित होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क को बिल राशि से हटाने का अनुरोध कर सकता है। साथ ही, उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन  1915 पर कॉल करके या एनसीएच मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है, जो मुकदमा पूर्व-स्तर पर वैकल्पिक विवाद निपटारा तंत्र के रूप में काम करती है।
उपभोक्ता अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत भी दर्ज करा सकता है। त्वरित और प्रभावी तरीके से निपटाने के लिए ई-दाखिल पोर्टल www.e-daakhil.nic.in के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। साथ ही उपभोक्ता जांच और सीसीपीए द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए सम्बद्ध जिले के जिला कलेक्टर को शिकायत दर्ज करा सकता है। सीसीपीए को शिकायत ई-मेल com-ccpa[at]nic[dot]in. पर भेजी जा सकती है।
सेवा शुल्क लगाने के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन  में कई शिकायतें दर्ज की गई हैं। उपभोक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों में रेस्तरां में सेवा शुल्क को अनिवार्य बनाना और इसे गलती से बिल में जोड़ना, इस बात को छिपाना कि इस तरह के शुल्क का भुगतान वैकल्पिक और स्वैच्छिक है और यदि उपभोक्ता सेवा शुल्क का भुगतान करने का विरोध करते हैं तो उन्हें शर्मिंदा करना।
उपभोक्ता आयोगों द्वारा उपभोक्ताओं के पक्ष में सेवा शुल्क लगाने से संबंधित विभिन्न मामलों का निर्णय भी किया गया है, इसे एक अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली के रूप में और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के रूप में माना गया है।