ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
आयुष
प्रधानमंत्री ने योग पुरस्कार प्रदान किए, आयुष के दिग्गज चिकित्सकों की स्मृति में डाक टिकट जारी किया
10 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की शुरूआत की
योग स्वास्थ्य की जमानत हैः श्री श्रीपद नाइक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में योग के संवर्धन और विकास के लिए शानदार योगदान करने वालों को योग पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की घोषणा रांची में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई थी। इसके साथ आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पिछले वर्ष के दो विजेता भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री ने आयुष प्रणाली के महान और दिग्गज चिकित्सकों की उपलब्धियों और उनके योगदान के मद्देनजर उनकी स्मृति में 12 डाक टिकटों का एक सेट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने हरियाणा में स्थित 10 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों की भी शुरूआत की। उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय ने अगले तीन वर्षों में 12,500 आयुष स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वर्ष 2019 योग पुरस्कार विजेताओं के नाम इस प्रकार हैं- व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में गुजरात के लाइफ मिशन के स्वामी राजर्षि मुनि, व्यक्तिगत-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में इटली की सुश्री एंतोनिता रोज़ी, संगठन-राष्ट्रीय वर्ग में मुंगेर, बिहार का योग विद्यालय, संगठन-अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में जापान का योग निकेतन। 2018 योग पुरस्कार विजेताओं में व्यक्तिगत-राष्ट्रीय वर्ग में नासिक के श्री विश्वास मांडलीक और संगठन-राष्ट्रीय वर्ग का योग संस्थान, मुंबई शामिल है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आधुनिक क्षेत्र के अलावा आयुष के लिए भी अधिक से अधिक प्रोफेशनलों को लाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने आयुष-ग्रिड बनाने के विचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे इस क्षेत्र की कमियां दूर करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में डेढ़ लाख से अधिक आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाने के संदर्भ में आयुष को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि 12.5 हजार आयुष आरोग्य केन्द्रों की योजना बनाई गई है, जिनमें से इस साल लगभग 4,000 केन्द्र खोल दिए जाएंगे।
आयुष राज्य मंत्री  श्री श्रीपद येसो नाइक ने प्रधानमंत्री योग पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य की जमानत है, जिसके लिए हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। इस क्षेत्र के महान दृष्टाओं के योगदान को याद करते हुए श्री नाइक ने कहा, ‘इन दिग्गज चिकित्सकों का योगदान अतुलनीय है। भव्यता, सम्मान और सौंदर्य के साथ इन डाक टिकटों को जारी करना उन दिग्गज चिकित्सकों के विज्ञान और मानवता के प्रति स्वास्थ्य सेवा के प्रति समर्पण के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। युवा अवस्था में उन लोगों ने कड़ी मेहनत की और सीमित संसाधनों की चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके मानवता के लिए योगदान किया। आज वे राष्ट्र का गौरव हैं।’
श्री नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष प्रणाली में विशेष रूचि रखते हैं। यह उन्हीं की पहल थी कि आयुष मंत्रालय आयुष्मान भारत के अंग के रूप में देश भर के डेढ़ लाख स्वास्थ्य और आरोग्य केन्द्रों के 10 प्रतिशत का संचालन करे। उन्होंने कहा कि यह केन्द्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 का पूरक हैं। उन्होंने पारम्परिक स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति प्रणाली में आयुष सेवाओं को एकीकृत करने पर जोर दिया।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
श्रवण बाधित क्रिकेट खिलाड़ी कृष्णा गौड़ा ने अपनी शानदार खेल क्षमताओं के बल पर कई पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र जीते
श्रवण बाधित युवा क्रिकेट खिलाड़ी कृष्ण कुमार गौड़ाने अपनी शानदार खेल क्षमताओं के बल पर कई पुरस्कार जीते हैं और साबित किया है कि उनकी सफलता की राह में कोई बाधा नहीं है यानी उनकी सफलता कोई रोक नहीं सकता है। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। इस खेल के प्रति उनके जुनून को भांपते हुएउनके माता-पिता ने उन्हें अपने क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें अपने स्कूल से क्रिकेट खेलने का मौका मिला। उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व किया। उनकी टीम 2019 में महाराष्ट्र डेफ टी-20 क्रिकेट में चैंपियन बनी। उन्हें कई पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र मिले हैं। वह पिछले 15 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं।
कृष्णा का जन्म 14 सितंबर 1997 को मुंबई में हुआ था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं। उनके माता-पिता दोनों निजी क्षेत्र में काम करते हैं। वह एक छोटे भाई के साथ सबसे बड़ा बेटा है। वह जन्म से ही श्रवण बाधित है।
उन्होंने पहली कक्षा तक मुंबई के स्पीच एंड हियरिंग स्कूल में पढ़ाई की। बाद मेंउनके स्कूल के शिक्षक ने उनके माता-पिता को उन्हें एक सामान्य स्कूल में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया। उन्हें पोदार स्कूल, सांताक्रूज में भर्ती कराया गया। उन्होंने वहां 11वीं तक पढ़ाई पूरी की। वह अली यावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएबिलिटी [एवाईजेएनआईएसएचडी , मुंबई में डीटीपी पाठ्यक्रम के पूर्व छात्र हैं।
कृष्णा का मुख्य उद्देश्य और एकमात्र सपना क्रिकेट खेलना है। क्रिकेट खेलने के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें और सफल बनाया है। वह आगे बढ़ते गए और डेफ प्रीमियर लीग  में खेलने के लिए चुने गए हैं। वह वर्ष 2022 में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह एयर इंडिया स्पोर्ट्स क्लब में शामिल हो गए हैं जहां उन्हें प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन मिलेगा।
खेलने के अलावा,वह अमेज़ॅन में नौकरी पाकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गए हैं। अभी उन्हें 10,000/- रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है। कार्यस्थल पर भी वह अपना हुनर दिखा रहे हैं। काम के प्रति उनका समर्पण निश्चित रूप से उन्हें पेशेवर क्षेत्र में उच्च स्तर पर ले जाएगा।
यह नौजवान दूसरों के लिए रोल मॉडल बन सकता है। उन्होंने श्रवण बाधित समुदाय को दिखाया है कि 'हां, बहरे भी कुछ कर सकते हैं'। वह निश्चित रूप से हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले हैं। एक दिन वह निश्चित रूप से भारत को गौरवान्वित करेंगे।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने गेहूं खरीद सीजन की अवधि बढ़ाई, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और एफसीआई को 31 मई तक गेहूं की खरीद करने के लिए कहा
केंद्र ने गेहूं उत्पादक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इसकी खरीदारी को 31 मई, 2022 तक जारी रखने के लिए कहा है। इसके अलावा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी एफसीआई को केंद्रीय भंडार के तहत गेहूं की खरीद जारी रखने का निर्देश दिया है। खरीदारी की अवधि को बढ़ाए जाने से किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। यह निर्णय खरीद प्रक्रिया को जारी रखने के लिए राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के अनुरोधों को देखते हुए लिया गया है।
इस बीच मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, गुजरात, बिहार और राजस्थान में रबी विपणन सीजन  2022-23 में केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है।
वहीं, पिछले रबी विपणन सीजन 2021-22 की तुलना में चालू आरएमएस 2022-23 के दौरान केंद्रीय पूल के तहत गेहूं की खरीद कम रही है. इसका मुख्य कारण एमएसपी के मुकाबले अधिक बाजार मूल्य है, जिसके चलते किसान निजी व्यापारियों को गेहूं की बिक्री कर रहे हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने 13 मई को गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंधित करने का निर्णय किया था। हालांकि, इस प्रतिबंध से अपरिवर्तनीय ऋण पत्र और अनुरोध करने वाले पड़ोसी/खाद्य-घाटे वाले देशों को बाहर रखा गया है।
14.05.2022 तक 180 लाख मीट्रिक टन  की खरीद की गई है। इससे लगभग 16.83 लाख किसानों को एमएसपी मूल्य 36,208 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
रबी विपणन सीजन 2022-23 के दौरान गेहूं खरीदारी की राज्यवार संशोधित अंतिम तिथि निम्नलिखित है:
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राज्य
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गेहूं खरीद का अंतिम तिथि
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पंजाब
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31.05.2022
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हरियाणा
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31.05.2022
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उत्तर प्रदेश
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15.06.2022
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मध्य प्रदेश
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15.06.2022
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बिहार
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15.07.2022
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राजस्थान
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10.06.2022
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उत्तराखंड
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30.06.2022
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दिल्ली
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31.05.2022
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गुजरात
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15.06.2022
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हिमाचल प्रदेश
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15.06.2022
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जम्मू और कश्मीर
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31.05.2022
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति के साथ बैठक
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हिरोशिमा में जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान, 20 मई, 2023 को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री इमैनुएल मैक्रॉन के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
प्रधानमंत्री ने 14 जुलाई, 2023 को बैस्टिल दिवस पर उन्हें सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति मैक्रॉन को धन्यवाद दिया।
राजनेताओं ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग, नागरिक उड्डयन; नवीकरणीय स्रोत; संस्कृति; रक्षा क्षेत्र में सह-उत्पादन और विनिर्माण; असैन्य परमाणु सहयोग समेत विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा इस पर संतोष व्यक्त किया। वे नए क्षेत्रों में साझेदारी का विस्तार करने पर सहमत हुए।
प्रधानमंत्री ने भारत की जी20 अध्यक्षता के लिए फ्रांस के समर्थन पर राष्ट्रपति मैक्रॉन को धन्यवाद दिया। राजनेताओं ने क्षेत्रीय विकास और वैश्विक चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने हेतु कश्मीर के अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान , पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान , कोलकाता संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020  के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। हालांकि, कश्मीर में इंटरनेट सेवाओं के अब तक पूरी तरह से चालू न होने को ध्यान में रखते हुए केन्द्र शासित प्रदेश के इस क्षेत्र के अभ्यर्थियों को जेईटी 2020 के लिए ऑफलाइन आवेदन करने का भी अवसर दिया गया है।
एफटीआईआई और एसआरएफटीआई ने जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के साथ समन्वय कर केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के कश्मीर क्षेत्र में आमतौर पर निवास करने वाले अभ्यर्थियों हेतु जेईटी 2020 के लिए आवेदन पत्र एवं परीक्षा शुल्क को ऑफलाइन जमा करना भी संभव कर दिया है।
आवेदन पत्रों की हार्ड कॉपी को 24 जनवरी से श्रीनगर की लालमंडी स्थित जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी  के कार्यालय में उपलब्ध कराया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकादमी के इस कार्यालय में अपने आवेदन पत्र को भरने के बाद आवश्यक शुल्क के डिमांड ड्राफ्ट के साथ अंतिम तिथि यानी 31 जनवरी, 2020 तक कार्यालय की निर्धारित कार्य अवधि के दौरान जमा करा सकेंगे।
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में अपने दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों को पहली बार इस वर्ष से अनेक चरणों की चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। फिल्म निर्माण और टेलीविजन के क्षेत्र में ये दोनों ही अग्रणी शैक्षणिक संस्थान हैं।
इस वर्ष सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता जेईटी 2020 परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा शनिवार, 15 फरवरी को दोपहर में और रविवार, 16 फरवरी को दो सत्रों  में आयोजित की जाएगी।
पाठ्यक्रमों और परीक्षा से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित लिंक को क्लिक करें-
जेईटी की वेबसाइट: https://applyadmission.net/jet2020
एफटीआईआई की वेबसाइट: http://ftii.ac.in/
एसआरएफटीआई की वेबसाइट: http://srfti.ac.in/
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
एफसीआई ने कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान देश भर में बढ़ाई खाद्यान्न की आपूर्ति
आज लोड की गईं 53 रेल रैक, 24 मार्च से अभी तक कुल 352 रैक्स के माध्यम से भेजा जा चुका है लगभग 9.86 एलएमटी खाद्यान्न
भारतीय खाद्य निगम  लॉकडाउन के दौरान देश भर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है। एफसीआई न सिर्फ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम  के अंतर्गत 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति महीने हरेक लाभार्थी की खाद्यान्न की जरूरत पूरी करने, बल्कि पीएम गरीब अन्न योजना के अंतर्गत 81.35 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की अतिरिक्त मांग की आपूर्ति करने के लिए भी तैयार है। 31.03.2020 तक एफसीआई के पास 56.75 मिलियन एमटी  खाद्यान्न  है।
इस चुनौतीपूर्ण माहौल में भी एफसीआई रेल के माध्यम से देश भर में गेहूं और चावल की आपूर्ति बढ़ाकर खाद्यान्न की बढ़ती मांग पूरी करने में सक्षम है। आज 01.04.2020 को कुल 53 रैक्स के माध्यम से लगभग 1.48 लाख मीट्रिक टन  खाद्यान्न का भंडार भेज दिया गया है। लॉकडाउन के दिन यानी 24.03.2020 से अब तक एफसीआई 352 रैक्स के माध्यम से लगभग 9.86 एलएमटी खाद्यान्न भेज चुका है।
एफसीआई बाजार में आपूर्ति की बाधाओं को दूर करने के लिए पैनलबद्ध रोलर फ्लोर मिलों/ राज्य सरकार को गेहूं उपलब्ध कराने के लिए मुक्त बाजार बिक्री योजना  के अंतर्गत ई-निविदा करा रहा है। 31.03.2020 को हुई ई-निविदा में 1.44 एलएमटी गेहूं के लिए निविदाएं हासिल हुई हैं।
कोविड 19 महामारी के मद्देनजर नियमित ई-निविदा के अलावा जिलाधिकारियों/ कलेक्टरों को रोलर फ्लोर मिलों और अन्य गेहूं उत्पाद विनिर्माताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए ओएमएसएस आरक्षित मूल्य पर एफसीआई डिपो से सीधे उठान के लिए अधिकृत कर दिया गया है। इसके माध्यम से अभी तक निम्नलिखित राज्यों को कुल 79027 एमटी गेहूं का आवंटन किया जा चुका है :
|
|
क्र. सं.
|
|
राज्य
|
|
मात्रा 
|
|
i
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|
उत्तर प्रदेश
|
|
35675
|
|
ii
|
|
बिहार
|
|
22870
|
|
iii
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
11500
|
|
iv
|
|
हरियाणा
|
|
4190
|
|
v
|
|
पंजाब
|
|
2975
|
|
vi
|
|
गोवा
|
|
1100
|
|
vii
|
|
उत्तराखंड
|
|
375
|
|
viii
|
|
राजस्थान
|
|
342
इसके अलावा गेहूं के लिए भी ई-निविदा कराई गई है। 31.03.2020 को हुई पिछली ई-निविदा में तेलंगाना, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर आदि राज्यों से 77,000 एमटी चावल के लिए निविदाएं हासिल हुईं हैं।
इसके अलावा, बदले हालात में राज्यों को किसी भी प्रकार की जरूरत को पूरे करने और एनएफएसए आवंटन और पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए अतिरिक्त आवंटन की भरपाई के लिए ई-निविदा में भाग लिए बिना ओएमएसएस के अंतर्गत 22.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल के उठान की अनुमति दे दी गई है। अभी तक निम्नलिखित 6 राज्यों को उनके अनुरोध पर 93387 मीट्रिक टन  चावल का आवंटन किया जा चुका है :
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|
क्र. सं.
|
|
राज्य
|
|
मात्रा 
|
|
i
|
|
तेलंगाना
|
|
50000
|
|
ii
|
|
असम
|
|
16160
|
|
Iii
|
|
मेघालय
|
|
11727
|
|
Iv
|
|
मणिपुर
|
|
10000
|
|
V
|
|
गोवा
|
|
4500
|
|
Vi
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
1000
आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति 
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पशुपालन और डेयरी विभाग की योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और दुरुस्त करने तथा 54,618 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने के लिये विशेष पशुधन पैकेज को स्वीकृति दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने ने विशेष पशुधन सेक्टर पैकेज के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी। इसके तहत कई गतिविधियां शामिल हैं। भारत सरकार की योजनाओं के कई घटकों को संशोधित किया गया और उन्हें दुरुस्त बनाया गया। यह कदम अगले पांच वर्षों के लिये है, जो 2021-22 से शुरू होगा। यह मंजूरी इसलिये दी गई, ताकि पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिले, जिसके कारण पशुपालन क्षेत्र से जुड़े 10 करोड़ किसानों के लिये पशुपालन फायदेमंद हो सके। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने के लिये 9800 करोड़ रुपये की सहायता देगी।
वित्तीय प्रभावः
केंद्र सरकार 2021-22 से अगले पांच वर्षों के लिये 9800 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिये प्रतिबद्ध है, जो इन योजनाओं में लगाई जाएगी। इससे पशुपालन क्षेत्र में 54,618 करोड़ रुपये का कुल निवेश जुटाने में सहायता होगी। इसमें राज्य सरकारों, राज्य सहकारिताओं, वित्तीय संस्थानों, बाहरी वित्तीय एजेंसियों और अन्य हितधारकों के निवेश शामिल हैं।
विवरणः
इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को तीन वृहद विकास योजनाओं की श्रेणी में समाविष्ट कर दिया जायेगा। इनमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम , राष्ट्रीय पशुधन मिशन  और पशुधन की गणना तथा एकीकृत नमूना सर्वेक्षण  को उप-योजनाओं के तौर पर शामिल किया गया है। रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम  रख दिया गया है। इसमें मौजूदा पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण तो है ही, लेकिन इसके साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम और अवसंरचना विकास निधि को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि  और डेयरी अवसंरचना विकास निधि  को आपस में मिला दिया गया है। इस तरह अवसंरचना विकास निधि तैयार की गई है। डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारिता और किसान उत्पादक संगठनों को भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल कर लिया गया है, ताकि डेयरी सहकारिताओं को सहायता मिल सके।
प्रभावः
राष्ट्रीय गोकुल मिशन से स्वदेशी प्रजातियों के विकास और संरक्षण को मदद मिलेगी। इससे गांव के गरीब लोगों की आर्थिक हालत में भी सुधार होगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना  का लक्ष्य थोक में लगभग 8900 कूलरों को लगाने का है, जिसमें दूध रखा जा सके। इस कदम से आठ लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को फायदा होगा और 20 एलएलपीडी दूध की अतिरिक्त प्राप्ति संभव होगी। एनपीडीडी के अंतर्गत जापान इंटरनेशनल को-ऑपरेशन एजेंसी  से वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे 4500 गांवों में नई अवसंरचना का निर्माण होगा और गांव शक्ति-सम्पन्न होंगे।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट- 392वां दिन
भारत के समग्र टीकाकरण कवरेज 172 करोड़ से अधिक हुआ
आज शाम 7 बजे तक टीके की 42 लाख से ज्यादा खुराक दी गई
भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज 172 करोड़  से अधिक पहुंच गया। आज शाम 7 बजे तक 42 लाख  से ज्यादा टीके की खुराक दी गई। कोविड टीकाकरण के तहत चिन्हित श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए 'प्रीकॉशन डोज' लगाने के अभियान के तहत अब तक पात्र आयु समूह को 1.68 करोड़ से अधिक खुराक दी गई हैं। देर रात में दिनभर की अंतिम रिपोर्ट आने पर दैनिक टीकाकरण संख्या में वृद्धि होने की संभावना है।
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर टीके की खुराक का समग्र कवरेज इस प्रकार है:
|
|
टीके की खुराक का समग्र कवरेज
|
|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
10399084
|
|
दूसरी खुराक
|
|
9925400
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
3840842
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
18404496
|
|
दूसरी खुराक
|
|
17364730
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
5239680
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
51631391
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
13312332
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
547434379
|
|
दूसरी खुराक
|
|
424429543
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
201491138
|
|
दूसरी खुराक
|
|
175843233
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
125787538
|
|
दूसरी खुराक
|
|
109550775
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
7766915
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
955148026
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
750426013
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
16847437
|
|
कुल
|
|
1722421476
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
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|
दिनांक: 11 फरवरी, 2022 
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|
एचसीडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
132
|
|
दूसरी खुराक
|
|
3959
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
30738
|
|
एफएलडब्ल्यू
|
|
पहली खुराक
|
|
322
|
|
दूसरी खुराक
|
|
7526
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
87388
|
|
आयु वर्ग 15-18 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
296197
|
||
|
दूसरी खुराक
|
|
1215212
|
|
आयु वर्ग 18-44 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
366221
|
|
दूसरी खुराक
|
|
1414031
|
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष
|
|
पहली खुराक
|
|
70868
|
|
दूसरी खुराक
|
|
302485
|
|
60 वर्ष से अधिक
|
|
पहली खुराक
|
|
56892
|
|
दूसरी खुराक
|
|
186727
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
228834
|
|
कुल दी गई पहली खुराक
|
|
790632
|
|
कुल दी गई दूसरी खुराक
|
|
3129940
|
|
प्रीकॉशन डोज
|
|
346960
|
|
कुल
|
|
4267532
देश के सबसे जोखिम वाले जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के एक उपाय के रूप में चल रहे टीकाकरण अभियान की नियमित रूप से समीक्षा और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।
खान मंत्रालय
नालको परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए ओडिशा के 635 लोगों में से 633 को नालको ने उनके पुनर्वास के रूप में नियुक्ति प्रदान की
नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड  की परियोजनाओं के करण विस्थापित हुए ओडिशा के लोगों की समस्याओं की ओडिशा सरकार द्वारा गठित पुनर्वास और परिधि विकास सलाहकार समिति  द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड  में भूमि, पेड़ों/फसलों और संरचनाओं के अधिग्रहण के एवज में मुआवजे का आकलन भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013  के अनुसार किया जाता है और कोयला युक्त क्षेत्र  अधिनियम 1957  अधिनियम, 1957) के तहत एमसीएल में भूमि को निहित करने के बाद ग्रामीणों को भुगतान किया जा रहा है।
नालको की परियोजना संबंधी गतिविधियों की वजह से कुल 635 व्यक्ति विस्थापित हुए। इनमें से 600 व्यक्ति कोरापुट जिले के दमनजोड़ी में और 35 व्यक्ति अंगुल जिले में विस्थापित हुए। दमनजोड़ी में 600 भूमि विस्थापित व्यक्तियों  में से 599 एलडीपी/उनके नामांकित व्यक्ति को नालको में नियुक्ति दी गई। शेष एक मामले के संबंध में, उनके पारिवारिक विवाद के कारण नामिती को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण जिला प्राधिकरण की ओर से निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है। अंगुल के 35 एलडीपी में से 34 एलडीपी/उनके नामांकित व्यक्ति नालको में नियुक्ति दी गई, जबकि एक एलडीपी ने रोजगार के बदले में एकमुश्त नकद सहायता को प्राथमिकता दी थी। एमसीएल में लगभग 16,297 व्यक्तियों को विस्थापितों के तौर चिन्हित किया गया है, जिनमें से 11,837 को पहले ही पुनर्वास संबंधी लाभ प्रदान किया जा चुका है। लेकिन अब तक 11,837 परिवारों में से केवल 8,248 परिवार ही अपने-अपने गांवों से हटे हैं। 11,837 परिवारों में से 3,455 परिवारों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन स्थल पर पुनर्स्थापन हेतु भूखंड प्रदान किया गया है और 8,382 परिवारों को अब तक भूखंड के बदले नकद प्रदान किया गया है। शेष परिवारों को पुनर्वास संबंधी लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। पुनर्वास संबंधी लाभ ओडिशा सरकार की पुनर्वास और पुनर्स्थापन  नीति के अनुसार प्रदान किए जाते हैं।
केन्द्रीय कोयला, खान तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 22 सितंबर को ‘टीम जी20’ के साथ संवाद करेंगे
जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने में अहम योगदान देने वाले लगभग 3000 लोग संवाद में भाग लेंगे
जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारीगण संवाद में शामिल होंगे; विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और अधिकारीगण भी इसमें भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 22 सितंबर को शाम 6 बजे भारत मंडपम में ‘टीम जी20’ के साथ संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। संवाद के बाद रात्रि भोज का आयोजन भी होगा।
इस संवाद में लगभग 3000 लोग भाग लेंगे, जिन्होंने जी20 शिखर सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने में अहम योगदान दिया है। इसमें विशेषकर वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने शिखर सम्मेलन का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। इसमें विभिन्न मंत्रालयों के सफाईकर्मी, ड्राइवर, वेटर और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इस संवाद में विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारीगण भी शामिल होंगे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय
अर्जुन पुरस्कार विजेता मधुरिका पाटकर ने सभी लोगों से फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में भाग लेने की अपील की
भारतीय खेल प्राधिकरण के मुंबई स्थित क्षेत्रीय केंद्र ने सोमवार को टेबिल टेनिस खिलाड़ी मधुरिका पाटकर के साथ ऑनलाइन तरीके से परस्पर बातचीत की। पिछले महीने वर्चुअल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में 2020 में अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली टेबिल टेनिस खिलाड़ी ने वर्तमान में जारी फिट इंडिया फ्रीडम दौड के महत्व के बारे में बताया।
खेत मंत्रालय द्वारा आयोजित यह सबसे बड़ी देशव्यापी दौड है जिसे केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा 14 अगस्त को लॉन्च किया गया था। 2 अक्टूबर तक जारी रहने वाली इस दौड़ को खिलाड़ियों एवं सभी क्षेत्रों के गैर खिलाड़ियों द्वारा पसंद किया गया है।
मधुरिका ने कहा, ‘यह हमारे देश को और अधिक फिट बनाने की दिशा में एक कदम है। हम सभी भारत को एक फिट देश बनाने के लिए प्रतिभागी बन सकते हैं। लॉकडाउन के दौरान हम सभी अपने घरों में ही सीमित रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे-धीरे बाहर निकल सकते हैं, दौड़ के साथ जुड़ने का यह बिल्कुल उपयुक्त समय है। यह एक मूलभूत व्यायाम है। मैं खेल मंत्रालय और विशेष रूप से माननीय खेल एवं युवा मामले मंत्री श्री किरेन रिजिजू को इस अवधि के दौरान फिट इंडिया फ्रीडम दौड आरंभ करने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं सबसे फिट इंडिया फ्रीडम दौड में भाग लेने की अपील करना चाहती हूं।
उन्होंने यह भी कहा कि समूह में दौड़ने से काफी लाभ मिलते हैं। उन्होंने कहा, ‘जब मैं दौड़ने के लिए आउटडोर जाती हूं, मैं प्रकृति के साथ खुद को जुड़ा महसूस करती हूं और मेरे लिए बहुत लाभदायक अनुभव है। पहली बात तो यह कि हमें खुद के साथ आरंभ करने की आवश्यकता है और उसके बाद हम दूसरों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमें अपने मित्रों को आमंत्रित करने की आवश्यकता है, भले ही वे टालमटोल करें। जैसे ही एक व्यक्ति दौड़ना आरंभ करेगा, वे इसे पसंद करने लगेंगे। जब हमारे साथ समूह होता है तो यह अधिक आनंददायक बन जाता है।’
भारतीय खेल प्राधिकरण के मुंबई स्थित क्षेत्रीय केंद्र की क्षेत्रीय निदेशक सुष्मिता आर जुत्शी ने मधुरिका द्वारा दिए गए फिटनेस मंत्र की सराहना की और उल्लेख किया कि हमें दूसरों को हमेशा चार गुना अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘मधुरिका, आपके शब्द काफी प्रेरणादायी हैं। आपको देख कर बहुत से लोग प्रेरित होंगे। इस वर्तमान परिदृश्य में फिट बने रहने तथा महामारी से लड़ने का एकमात्र रास्ता फिट बने रहना है। एथलीट हमारे राष्ट्रीय आइकान हैं और प्रत्येक व्यक्ति को चार अन्य लोगों को इस अनूठी दौड़ में शामिल होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। अगर 100 लोगों को प्रेरित किया जाता है तो वे 400 और लोगों को प्रेरित करेंगे।’
प्रधानमंत्री कार्यालय
बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश की दो दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉ. ए.के. अब्दुल मोमिन ने आज उनसे भेंट की। दोनों नेताओँ ने दोनों देशों के गहरे बिरादराना रिश्तों के बारे में चर्चा करने के साथ-साथ दोनों देशों की संप्रभुता, समानता, परस्पर विश्वास और समझदारी पर आधारित व्यापक और रणनीतिक भागीदारी से जुड़े विषयों पर चर्चा की।