ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
वित्त मंत्रालय
डीजीजीआई, जयपुर के अधिकारियों ने 14 राज्यों में 569 फर्जी फर्मों के माध्यम से धोखाधड़ी से 1,047 करोड़ रुपये के आईटीसी का दावा करने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया, 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी
फर्जी फर्मों का संचालन और प्रबंधन करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ निरंतर अभियान के तहत, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय , जयपुर जोनल यूनिट ने दिल्ली स्थित एक बड़े अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।
यह सिंडिकेट 569 फर्जी फर्मों का संचालन कर रहा था और उनके माध्यम से 1,047 करोड़ रुपये की भारी धोखाधड़ी वाली आईटीसी बनाई थी। मास्टरमाइंड श्री ऋषभ जैन, उम्र 30 वर्ष, दिल्ली निवासी ने इन फर्जी फर्मों को संचालित करने के लिए 10 कर्मचारियों को काम पर रखा था। व्यापक रेकी और डेटा विश्लेषण के बाद, डीजीजीआई, जयपुर के अधिकारी दिल्ली में इस मास्टरमाइंड का पता लगाने में सक्षम हुए और उसे पकड़ लिया।
कार्यप्रणाली से संकेत मिलता है कि सिंडिकेट का फर्मों, बैंक खातों, सिम कार्डों को खरीदने, उनके आरटीजीएस/नकद हस्तांतरण का प्रबंधन करने और उनके और लाभार्थी फर्मों के बीच मध्यस्थता करने के लिए विभिन्न दलालों के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऐसे दलाल/एजेंट हैं जो गरीब, जरूरतमंद और अतिसंवेदनशील लोगों की आईडी का उपयोग करके जीएसटीएन पर फर्मों को पंजीकृत करने में माहिर हैं और इन पंजीकृत फर्मों को सिंडिकेट को बेचते हैं, जो आगे उनके माध्यम से नकली चालान जारी करते हैं। इस सिंडिकेट ने 6,022 करोड़ रुपये के कर योग्य कारोबार वाले चालान जारी किए हैं, जिसमें का 1,047 करोड़ का आईटीसी शामिल है, जो इन 569 फर्जी फर्मों के माध्यम से 2,000 से अधिक लाभार्थी फर्मों को दिए गए। अधिकांश फर्जी कंपनियां दिल्ली में स्थित हैं और 13 अन्य राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गोवा, असम और उत्तराखंड में भी मौजूद हैं। अब तक सिंडिकेट और दलालों द्वारा इस्तेमाल किए गए 73 बैंक खाते जब्त किए जा चुके हैं।
श्री ऋषभ जैन को 25.06.2023 को गिरफ्तार किया गया और आर्थिक अपराध न्यायालय, जयपुर के समक्ष पेश किया गया और 07.07.2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
डीजीजीआई, जयपुर जोनल यूनिट पिछले वित्त वर्ष  के दौरान फर्जी आईटीसी मामलों का पता लगाने में राजस्थान में सबसे आगे रही है। इस दौरान, फर्जी आईटीसी से जुड़े 142 मामले दर्ज किए गए जिसमें 1,327 करोड़ रुपए शामिल थे और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वित्तीय वर्ष  में 3 महीने से भी कम समय में, 5 फर्जी आईटीसी मामलों में 5 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के साथ 1,531 करोड़ रुपए के मामले दर्ज किए गए हैं। यह इकाई ऐसे सिंडिकेट्स और उनके मास्टरमाइंडों का पता लगाने के लिए सभी निवारक कदम उठाने के लिए समर्पित है, जो फर्जी बिल जारी करके जीएसटी प्रशासन को खतरे में डाल रहे हैं। इस यूनिट ने पिछले सात दिनों के अंदर 2 बड़े सिंडिकेट को तोड़ने में सफलता हासिल की है। पिछले सप्ताह भी 19.06.2023 को जयपुर से 320 करोड़ रुपये का फर्जी आईटीसी सिंडिकेट चलाने के आरोप में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी राजस्व की वसूली हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा सचिव ने एमडीएल, मुंबई का दौरा किया; सभी डीपीएसयू से भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया
"युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाना अंततः भारत की प्रगति में योगदान देगा"
'स्वच्छता ही सेवा' समारोहों के अंतर्गत, रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने आज 25 सितम्बर, 2023 को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड , मुंबई का दौरा किया। उन्होंने एमडीएल के एक सुरक्षा परिसर का उद्घाटन किया और अधिकारियों की परेशानियों का समाधान निकालते हुए उनके साथ एक संवादमूलक सत्र में भाग लिया। अपने संबोधन में, रक्षा सचिव ने राष्ट्र निर्माण में स्वच्छता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि स्वच्छता का मतलब सिर्फ आसपास की सफाई करना नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के भ्रष्टाचार- नैतिक, वित्तीय और बौद्धिक- से मुक्त होने पर भी केंद्रित है।
श्री गिरिधर अरमाने ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और कहा कि इस दिशा में सभी डीपीएसयू को सभी प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्धपोत निर्माण में स्वदेशी सामग्री बढ़ाना अंततः देश की प्रगति में योगदान देगा।
रक्षा सचिव ने मानव संसाधन की भूमिका और समसामयिक मानव संसाधन नीतियों को सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्मचारियों को केवल संतुष्ट ही नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मचारियों को विश्वास होना चाहिए कि वे और भी अधिक योगदान कर सकते हैं।
श्री गिरिधर अरमाने ने 1774 में एमडीएल की स्थापना के बाद से उसके 250 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय डाक सेवाओं द्वारा जारी अनुकूलित कॉर्पोरेट एमडीएल टिकटों का भी अनावरण किया। उन्होंने जनहित प्रकटीकरण और मुखबिरों की सुरक्षा  के विभिन्न पहलुओं पर एक पुस्तिका भी जारी की जिसे आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए एमडीएल के सतर्कता विभाग ने तैयार किया है।
रक्षा सचिव ने शिपयार्ड की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करने वाली एमडीएल की हेरिटेज गैलरी 'धरोहर' का भी दौरा किया। फिर उन्हें पनडुब्बी कार्यशालाओं, नए पनडुब्बी अनुभाग असेंबली कार्यशाला और निर्माणाधीन युद्धपोत और पनडुब्बी सहित यार्ड सुविधाओं के आसपास घुमाया गया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिला जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने पर अन्नू रानी को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 के राष्ट्रमंडल खेल में महिला जैवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीतने पर अन्नू रानी को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री नेएक ट्वीट में कहा;
“अन्नू रानी असाधारण एथलीट हैं। उन्होंने अत्यधिक दृढ़ता प्रदर्शित की और सर्वोच्च कौशल दिखाया। मुझे खुशी है कि उन्होंने जेवलिन में कांस्य पदक जीता है। उन्हें बधाई। मुझे यकीन है कि वह आने वाले वर्षों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती रहेंगी। #चीयर4इंडिया"
एमजी/ एएम/ एसकेएस/वाईबी
(
जल शक्ति मंत्रालय
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की
केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने केन-बेतवा लिंक परियोजना  के कार्यान्वयन के लिए विचार-विमर्श करने और समझौता ज्ञापन  को अंतिम रूप देने के लिए मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री और उत्तर प्रदेश के जल-शक्ति मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक की।
बैठक में जल शक्ति मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव और सलाहकार तथा दोनों राज्यों व एनडब्ल्यूडीए के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत ने जोर देकर कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना सूखा प्रभावित बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। श्री शेखावत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया है।
केन्द्रीय मंत्री ने दोनों राज्यों को छोटे मुद्दों से ऊपर उठने और केबीएलपी परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए आम सहमति तक पहुंचने का अनुरोध किया क्योंकि यह सूखे की आशंका और पानी की कमी वाले बुंदेलखंड क्षेत्र को बदल देगा और इसके क्षेत्रीय आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की संभावना है। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर  की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी, क्षेत्र में लगभग 62 लाख की आबादी को पीने के पानी की आपूर्ति होगी और साथ ही लगभग 4843 मिलियन लीटर पानी का उपयोग करते हुए 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा।
बैठक के दौरान, केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए के मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई। दोनों राज्यों ने पानी के बंटवारे के मुद्दे पर समझौता ज्ञापन के मसौदे के बारे में अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। यह निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के विचारों/सुझावों को शामिल करते हुए केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन के मसौदे को अगले कुछ दिनों में विधिवत रूप से अंतिम रूप दिया जा सकता है। केबीएलपी के कार्यान्वयन के लिए एमओए को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए मुख्यमंत्री स्तर की बैठक जल्द से जल्द बुलाई जा सकती है। ।
रक्षा मंत्रालय
अहमदाबाद के धनवंतरी कोविड केयर अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों की बढ़ोत्तरी
इस अभूतपूर्व संकट के समय में नागरिक प्रशासन को सहायता प्रदान करने के अपने निरंतर और सतत चल रहे प्रयासों में, भारतीय नौसेना ने आज अहमदाबाद के धनवंतरी कोविड केयर अस्पताल में अपने कर्मियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की है, इस प्रकार से शहर में कोविड रोगियों की देखभाल और उनकी सहायता के लिए बहुत ही आवश्यक तथा समय पर मिलने वाली सुविधा प्रदान की गई है।
विभिन्न नौसेना स्टेशनों से अहमदाबाद के लिए एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, चिकित्सक, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ सहित कुल 90 कर्मियों को भेजा गया है। टीम के सभी सदस्य अपने - अपने संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और बेहतर अनुभव रखते हैं, साथ ही ये सभी कोविड देखभाल प्रोटोकॉल से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। तैनात किये गए इन कर्मियों की टीम में बैटल-फील्ड नर्सिंग असिस्टेंट  भी शामिल हैं जो गैर-चिकित्सा कर्मी हैं, लेकिन ये सब विशेष रूप से रोगी की देखभाल करने के सभी कार्यों में चिकित्सीय सहायता के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं।
इसके अलावा, तीन सदस्यीय लॉजिस्टिक सपोर्ट टीम भी अस्पताल को उपलब्ध कराई गई है जो हॉस्पिटल के प्रशासन की देखरेख करेगी। यह दल सुनिश्चित करेगा कि, सहायक अस्पताल के कार्यों पर अच्छी तरह से ध्यान दिया जाए और चिकित्साकर्मी प्रभावी ढंग से तथा कुशलता से रोगियों की देखभाल कर सकें।
कर्मियों की संख्या में इस बढ़ोत्तरी के साथ ही, नौसेना द्वारा अस्पताल को भेजे गए कुल कर्मियों की संख्या 169 हो गई है और यह राष्ट्र की सेवा के लिए भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री की प्रसिद्ध फ्रांसीसी योग शिक्षिका सुश्री चार्लोट चोपिन से मुलाकात
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 जुलाई 2023 को पेरिस में प्रसिद्ध फ्रांसीसी योग शिक्षिका सुश्री चार्लोट चोपिन से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने सुश्री चोपिन की योग के प्रति गहरी आस्था और फ्रांस में योग को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए उनके अभूतपूर्व कार्यों की सराहना की।
सुश्री चोपिन ने योग द्वारा जीवन में खुशियां लाने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में अपने विचार साझा किए। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह के कारण योग में बढ़ती रुचि के बारे में भी विचारों का आदान-प्रदान किया।
वित्त मंत्रालय
सीबीडीटी ने कराधान कानून  अधिनियम, 2021 द्वारा किए गए संशोधनों को लागू करने के नियमों को अधिसूचित किया
कराधान कानून  अधिनियम, 2021 , ने अन्य बातों के साथ-साथ, आयकर अधिनियम, 1961  में संशोधन किया ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि 28 मई, 2012  से पूर्व की गई किसी लेन-देन के मामले में भारतीय परिसंपत्तियों के किसी भी अपतटीय अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधन के आधार पर भविष्य में कोई मांग नहीं उठाई जाएगी।
2021 अधिनियम यह भी प्रावधान करता है कि 28 मई, 2012 से पहले  किए गए भारतीय परिसंपत्तियों के अपतटीय अप्रत्यक्ष हस्तांतरण के लिए की गई मांग, दावा वापस लेने या लंबित वाद को वापस लेने के लिए अंडरटेकिंग देने या इस आशय की अंडरटेकिंग देना की लागत, नुकसान, ब्याज आदि के लिए कोई दावा दायर नहीं किया जाएगा और ऐसी अन्य शर्तों को पूरा किया जाएगा जो निर्धारित की जाए, जैसी निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति पर मांग, अमान्य होगी। उक्त शर्तों को पूरा करने पर इन मामलों में भुगतान/वसूल की गई राशि बिना किसी ब्याज के वापस की जाएगी।
आयकर नियम, 1962 में संशोधन करने के लिए, ऊपर निर्दिष्ट शर्तों को निर्धारित करते हुए और बिना किसी लागत, नुकसान, ब्याज आदि का दावा करने वाले लंबित मुकदमे को वापस लेने का उपक्रम प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र और तरीके प्रदान करते हुए मसौदा नियम परिचालित किए गए थे। 28 अगस्त, 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र में 4 सितम्बर, 2021 तक सभी हितधारकों से सुझाव/टिप्पणियां आमंत्रित की गई थी।
हितधारकों की टिप्पणियों की जांच करने और उसमें दर्शाए गए अनेक सुझावों को शामिल करने के बाद, 2021 अधिनियम को लागू करने की नियमावली को आधिकारिक राजपत्र में 1 अक्टूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 713  के तहत प्रकाशित किया गया है, जिसमें निम्नलिखित नियमों को आयकर नियमावली 1962 में शामिल किया गया है-
- नियम 11यूई जो 2021 अधिनियम के तहत राहत का दावा करने के योग्य होने के लिए निर्दिष्ट शर्तों का प्रावधान करता है; तथा
- नियम 11यूएफ जो लंबित मुकदमे को वापस लेने, बिना किसी लागत या हर्जाने के दावा करने के लिए अंडरटेकिंग प्रस्तुत करने के स्वरूप और तरीके का प्रावधान करता है।
उपरोक्त नियमों वाली अधिसूचना www.incometaxindia.gov.in पर देखी जा सकती है।
एमजी/एएम/आईपीएस/वीके
(Visitor Counter : 544
पर्यटन मंत्रालय
श्री के. जे. अल्फोंस ने "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी", केवडिया, गुजरात में राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद  की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की
केन्द्रीय पर्यटन मंत्री श्री के. जे. अल्फोंस ने आज "स्टैच्यू ऑफ यूनिटी", केवडिया, गुजरात में राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद  की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। एनटीएसी पर्यटन मंत्रालय की वैचारिक संस्था के रूप में कार्य करता है और सरकार को पर्यटन से संबंधित विभिन्न नीतिगत मामलों में सलाह देता है। इस बैठक में पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, यूएनडब्ल्यूटीओ के प्रतिनिधि और पर्यटन से संबंधित विभिन्न हितधारकों, जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों, पर्यटन उद्योग से संबंधित संस्थाएं, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ, आदि ने भाग लिया।
इस बैठक को संबोधित करते हुए, मंत्री ने मंत्रालय की उपलब्धियों और पर्यटन के विकास एवं संवर्धन के लिए सरकार द्वारा की गई हालिया पहलों की व्यापक रूप से तैयार रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। हाल के वर्षों में वैश्विक स्तर पर देश के उत्कृष्ट प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि भारत विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद  पावर और प्रदर्शन सूचकांक में 2017 में 7 वें पायदान से चढ़कर 2018 में तीसरे पायदान पर आ गया है जिसका प्रभाव हमारे नागरिक विमानन क्षेत्र पर भी तेजी से पड़ा है ।
श्री के. जे. अल्फोंस ने कहा, 'समाज के सभी वर्गों को रोजगार देते हुए पर्यटन क्षेत्र ने पिछले चार वर्षों में देश में लगभग 14 मिलियन नौकरियां पैदा की हैं'। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि देश की अविश्वसनीय पर्यटन क्षमता और उत्कृष्ट आतिथ्य एवं तेजी से विकसित हो रहे बुनियादी ढांचे तथा कनेक्टिविटी के कारण आने वाले समय में बेहतर विकास हासिल करेगा।
पर्यटन सचिव श्री योगेन्द्र त्रिपाठी ने इस प्रभावी विचार मंथन सत्र के लिए सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद देते हुए कहा कि मंत्रालय एक समर्थक के रूप में कार्य करता है और सभी सुझावों और सिफारिशों को आगे बढ़ाने का काम करता है। सचिव ने यह भी कहा कि मंत्रालय द्वारा अपनी दो प्रमुख योजनाओं, स्वदेश दर्शन और प्रसाद के माध्यम से बहुत ही विशिष्ट पर्यटन अवसंरचना विकास किया गया है, जिसके तहत क्रमशः 6121.69 करोड़ रूपए की लागत से 77 और 832.35 करोड़ रूपए की लागत की 27 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
एनटीएसी के दूसरे सत्र में गुजरात पर्यटन के अधिकारियों को शामिल किया गया था, जिसमें चर्चा का मुख्य उद्देश्य स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ाना उद्देश्य था और साथ ही कैसे इसे प्रति वर्ष 5 मिलियन तक पहुंचाया जाए, इस पर भी विचार करना था। सत्र के दौरान, मेजबान राज्य गुजरात ने इस मामले पर प्रस्तावित पहल की व्याख्या करते हुए एक प्रस्तुति दी। एनटीएसी की बैठक हितधारक प्रतिनिधियों द्वारा ’स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ के दौरे से पहले की गई थी ताकि इस स्थल पर पर्यटक की संख्या को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदमों पर प्रभावी ढंग से चर्चा की जा सके।
वर्तमान एनटीएसी का गठन 27 अक्टूबर, 2016 को 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। वर्तमान में, पर्यटन मंत्रालय के अलावा 12 हितधारक केंद्रीय मंत्रालय, यात्रा और पर्यटन प्रबंधन के क्षेत्र के 16 विशेषज्ञ और समिति के सदस्यों के रूप में उद्योग संघों से जुड़े 7 पदेन सदस्य हैं। वर्तमान एनटीएसी की पहली बैठक 12 अप्रैल, 2018 को आयोजित की गई थी।
उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आज व्यक्ति के समग्र विकास के लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग होना चाहिए।
उपराष्ट्रपति आज रामचन्द्र मिशन तथा भारत और भूटान के लिए संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र द्वारा सम्मिलित रूप से आयोजित हार्टफुलनेस अखिल भारतीय निबंध लेखन के ऑनलाइन शुभारम्भ के अवसर को संबोधित कर रहे थे जो जुलाई से नवम्बर के बीच प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाता है।
उपराष्ट्रपति ने इस प्रकार के कदमों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जिससे वे अपने जीवन को सार्थक सकारात्मक बना सकें। उन्होंने खुशी जाहिर की कि अंग्रेजी के अलावा, दस भारतीय भाषाओं में ये निबंध लिखे जा सकते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में सभी भारतीय भाषाओं को शामिल किया जा सकेगा।
नई शिक्षा नीति 2020 में नैतिक शिक्षा को शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा प्राचीन काल से ही हमारी शिक्षा पद्धति का अभिन्न हिस्सा रही है।
उन्होंने कहा कि इस तेज़ रफ्तार सूचना युग में जहां सूचना, टेक्नोलॉजी और सूचना की भरमार है तब नैतिक शिक्षा का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है अन्यथा सूचना और टेक्नोलॉजी की बाढ व्यक्ति को दिग्भ्रमित कर सकती है।
उन्होंने सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का आह्वाहन करते हुए कहा कि हमें अपनी जड़ों पर वापस लौटना चाहिए, पारंपरिक ज्ञान और शिक्षण प्रणाली से भी सीखना चाहिए।
उन्होंने सरकार, परिवार, गुरुजनों, शिक्षण संस्थाओं, स्वयं सेवी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों के जीवन में नैतिक मूल्यों की शिक्षा पर महत्व दें। यदि हम सही दिशा में बढ़े तो भारत विश्व में मूल्य आधारित शिक्षा के अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित कर सकता है।
उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं की क्षमता का उपयोग करने के लिए उन्हें शिक्षा देना जरूरी है तथा विश्वविद्यालयों को अपना शिक्षा स्तर सुधारना चाहिए जिससे भारत विश्व में शिक्षा और इनोवेशन का केन्द्र बन सके।
युवाओं को भविष्य का नायक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में होता है।
इस अवसर पर शिक्षण संस्थाओं और उद्योग के बीच सामंजस्य की जरूरत बताते हुए उन्होंने शोध पर बल दिया तथा अनुसंधान के लिए सार्वजनिक और निजी संस्थानों द्वारा निवेश बढ़ाने को कहा।
कोविड महामारी की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रों ने संकल्प शक्ति दिखाई है और सम्मिलित रूप से इस आपदा से उबरने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने कहा आपदा के समय ही मनुष्य के सच्चे चरित्र की पहचान होती है, कोई भी आपदा इतनी कठिन नहीं होती जिसका समाधान सही नियत और मूल्यों के साथ सम्मिलित रूप से न किया जा सके।
श्री नायडू ने कहा कि महामारी के कारण जीवन में तनाव और चिंता पैदा हुई है जिसका निदान परिवार के साथ रह कर, ध्यान द्वारा किया जा सकता है।
शेयर एंड केयर को भारतीय जीवन दर्शन का मूल बताते हुए उन्होंने कहा कि संवेदना, करुणा, बुजुर्गों का सम्मान, धाार्मिक सद्भाव जैसे गुण युवाओं में डाले जाने जरूरी हैं।
उन्होंने महामारी की इस अवधि में जरूरतमंदों को सहायता और सांत्वना देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि आप दूसरों के लिए जीते हैं तो आप दीर्घायु होते हैं।
उन्होंने लोगों से बिना ढील दिए कोविड के खिलाफ पूरी सावधानी बरतने को कहा।
पूरा संबोधन देखने के लिए यहाँ क्लिक करें
आयुष
आयुष मंत्रालय के पहले ‘चिंतन शिविर’ का उद्घाटन केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने युवा शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया
आयुष के लाभों एवं अनुसंधानों के बारे में स्थानीय भाषाओं में बताएं ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे: श्री सर्बानंद सोनोवाल
केन्द्रीय आयुष मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयुष मंत्रालय के पहले "चिंतन शिविर" का उद्घाटन किया। केन्द्रीय मंत्री ने आयुष क्षेत्र की असीम क्षमताओं के बारे में बात की और युवा शोधकर्ताओं एवं वैज्ञानिकों को साक्ष्य आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में काम करने तथा आयुष चिकित्सा पद्धति के लाभों एवं अनुसंधानों के बारे में स्थानीय भाषाओँ में बताने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।
श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि आयुष ‘हील इन इंडिया’ और ‘हील बाय इंडिया’ इकोसिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। ‘एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य’ के विजन के लिए भी आयुष बेहद महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली वैश्विक स्तर पर स्थापित हुई है।
इस चिंतन शिविर में केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपरा महेंद्रभाई, आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आयुष मंत्रालय में विशेष सचिव श्री प्रमोद कुमार पाठक के साथ-साथ मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण और प्रख्यात वक्ता, विशेषज्ञ एवं गणमान्य हस्तियां भाग ले रही हैं।
केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. महेंद्र मुंजपरा ने शिविर के पहले सत्र में आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा में भाग लिया और कहा, “अब दुनिया आयुष की शक्ति को महसूस कर रही है। डिजिटल स्वास्थ्य, आयुष ग्रिड, डिजिटल और तकनीकी विकास की मदद से आयुष की शक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर विशिष्ट स्वास्थ्य केन्द्रों तक विस्तारित किया जा सकता है।”
आयुष मंत्रालय के अधिकारियों के साथ दोनों केन्द्रीय मंत्रियों ने नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के निदेशक डॉ. ईश्वर वी. बसवराड्डी द्वारा आयोजित वाई-ब्रेक में भाग लिया।
शिविर के पहले दिन का पहला सत्र ‘आयुष में डिजिटल स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी’, दूसरा सत्र ‘आयुष अनुसंधान: भविष्य की रणनीति, चुनौतियां और आगे का रास्ता’ और तीसरा सत्र ‘आयुष शिक्षा: भविष्य की पहल, क्षमता निर्माण, रोजगार सृजन और एनईपी’ पर केन्द्रित था।
दूसरे दिन आयुष दवा उद्योगों, सेवाओं और आयुष उत्पादों के मानकीकरण में मौजूदा चुनौतियों और आगे बढ़ने के तरीकों पर सत्र होंगे। पांचवां सत्र सार्वजनिक स्वास्थ्य, चुनौतियां और आगे का रास्ता पर केन्द्रित होगा और उत्पादों एवं रोडमैप से संबंधित रिपोर्टों की प्रस्तुति के साथ इस समापन होगा।
इस दो-दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन आयुष संस्थानों के उन्नयन एवं तकनीकी प्रगति के साथ उनके एकीकरण के लिए रोड-मैप बनाने और नई शिक्षा नीति के साथ आयुष को एकीकृत करने के तौर-तरीकों की पहचान करने के साथ-साथ आयुष का लाभ उठाने के लिए सुधार की संभावना वाले वर्तमान सेवाओं की पहचान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है।
रक्षा मंत्रालय
आईएन-आरएन युद्धाभ्यास कोंकण-18 गोवा में शुरू
(भारत और ब्रिटेन के बीच नौसैनिक सहयोग दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों पर आधारित है। दोनों देशों की नौसेनाओं ने पिछले वर्षों में प्रशिक्षण आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग जैसी द्विपक्षीय गतिविधियां की हैं। कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके।
कोंकण युद्धाभ्यास श्रृंखला की शुरूआत 2004 में हुई थी और तब से इसमें बढ़ोत्तरी हुई है। कोंकण 2018 युद्धाभ्यास 28 नवम्बर से 06 दिसम्बर, 2018 तक गोवा में होगा जिसमें दोनों नौसेनाओं की यूनिटें भाग लेंगी। बंदरगाह चरण 28 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2018 तक चलेगा जिसके बाद 02 दिसम्बर से 06 दिसम्बर, 2018 तक समुद्री चरण जारी होगा। रॉयल नेवी का प्रतिनिधित्व एचएमएस ड्रेगन, टाइप 45 क्लास विध्वंसक पोत करेगा जो वाइल्डकैट हेलीकॉप्टर से लैस है। भारतीय नौसेना आईएनएस कोलकाता को उतारेगी, यह पहला नवीनतम कोलकाता क्लास विध्वंसक पोत है जिसमें सीकिंग और एक आईएन पनडुब्बी लगी है। साथ ही आईएन समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर भी युद्धाभ्यास में भाग लेगा।
पिछले कुछ वर्षों में आईएन-आरएन युद्धाभ्यास के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के संबंध में पेशेवर संतुष्टि बढ़ी है। इस वर्ष के युद्धाभ्यास का मुख्य विषय वायु भेदी जंग, जमीन रोधी जंग, पनडुब्बी रोधी जंग, समुद्र में कार्रवाई और युद्ध कौशल  जहाज को चलाने की कला का क्रमिक विकास है। समुद्र में युद्धाभ्यास के अलावा कोंकण-2018 में पेशेवर परस्पर क्रियाओं और क्रीडा प्रतियोगिताओं को भी सम्मिलित किया गया है।
इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे के अनुभवों से आपसी लाभ प्राप्त करना है और यह दोनों देशों के बीच सहयोग जारी रखने का संकेत है। पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के युद्धाभ्यासों के परिणामस्वरूप हासिल पारस्परिकता दोनों नौसेनाओं के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। नौसैनिक सहयोग रणनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समुद्र में एक सकारात्मक माहौल सुनिश्चित करने के लिए दोनों सैनिकों की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रतीक है।