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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूरोपीय हाई रिप्रजेंटेटिव/ वाइस प्रेसिडेंट  एच. ई. जोसेफ बोरेल फोंटेल्स से मुलाकात की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज यूरोपीय हाई रिप्रजेंटेटिव/ वाइस प्रेसिडेंट  एच. ई. जोसेफ बोरेल फोंटेल्स से मुलाकात की। श्री बोरेल रायसीना डायलॉग 2020 में भाग लेने के लिए 16 से 18 जनवरी तक भारत की यात्रा पर आये हैं। उन्होंने कल उस कार्यक्रम के समापन सत्र को संबोधित किया। एचआरवीपी के रूप में 01 दिसंबर 2019 को कार्यभार संभालने के बाद यूरोपीय संघ के बाहर यह उनकी पहली यात्रा है।
प्रधानमंत्री ने एचआरवीपी बोरेल का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें एचआरवीपी का पदभार संभालने पर बधाई दी एवं उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री ने रायसीना डायलॉग में एचआरवीपी की नियमित भागीदारी की भी सराहना की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ स्वाभाविक साझेदार है और वह मार्च 2020 में एक सकारात्मक भारत- यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के लिए उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के साथ तालमेल विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, व्यापार एवं आर्थिक संबंध के क्षेत्र में, बेहतर करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री ने यूरोपीय आयोग और यूरोपीय परिषद के नेतृत्व में पहले की बातचीत को भी याद किया।
एचआरवीपी बोरेल ने कहा कि यूरोपीय संघ का नेतृत्व निकट भविष्य में ब्रुसेल्स में अगले भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए उत्सुक है। उन्होंने यूरोपीय संघ और भारत की साझा प्राथमिकताओं एवं प्रतिबद्धता के बारे में बताया जिसमें लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और कानून आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शामिल हैं।
रक्षा मंत्रालय
गणतंत्र दिवस परेड के लिए तैयार भारतीय नौसेना की झांकी का अनावरण किया गया
नयी दिल्ली में 26 जनवरी को राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली भारतीय नौसनो की झांकी का आज यहां अनावरण किया गया । इस बार इस झांकी का विषय नौसेना की मूल भावना के अनुरूप ‘ इंडियन नेवी- साइलेंट, स्ट्रांग और स्विफ्ट’’ रखा गया है।
झांकी के अग्रिम भाग में भारतीय नौसेना की जमीन,हवा तथा पानी तीनों दिशाओं में प्रहार क्षमता को दर्शाया गया है। इसे हार्पून मिसाइलों, समुद्र में दूर तक गश्त लगाने वाले विमान बोइंग पी आठ, स्टील्थ डेस्ट्रायर , ब्रह्मोस मिसाइल , एक्सोसेट मिसाइल और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी की प्रतिकृति के माध्यम से दर्शाया गया है। झांकी के पिछले हिस्से में स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत के मॉडल को कोच्चि शिपयार्ड में निर्माणाधीन अवस्था में दिखाया गया है। इसके साथ ही झांकी में मिग 29 लड़ाकू विमानों के मॉडल भी प्रदर्शित किए गए हैं। ये जहाज,पोत तथा हथियार नौसेना की ताकत को ही नहीं दर्शा रहे बल्कि मेक इन इंडिया अभियान के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर रहे हैं।
झांकी में अपतटीय आर्थिक संपत्तियों के संरक्षण के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत  प्रदान करने के मामले में नौसेना की भूमिका को भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इसमें जुलाई 2014 में महालक्ष्मी एक्सप्रेस द्वारा महाराष्ट्र में चलाए गए बाढ़ राहत अभियान, फारस की खाड़ी  में किए गए एस्कॉर्ट ऑपरेशन तथा समुद्र में देश के तेल रिगों का फास्ट अटैक क्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षा प्रदान किया जाना दिखाया गया है।
कुल मिलाकर, झांकी का उद्देश्य नौसेना को एक विश्वसनीय और किसी भी समय देश की रक्षा के लिए तैयार सैन्य बल के रूप में प्रदर्शित करना है, जो राष्ट्र की सेवा करने के साथ ही देश की आर्थिक संपत्ति की रक्षा करता है और संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय में अपने लोगों को बचाने के लिए तत्पर रहता है।
गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना की इस झांकी का नेतृत्व करने वाले अधिकारियों से भी आज प्रेस वार्ता के दौरान सबका परिचय कराया गया।
रेल मंत्रालय
77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, भारतीय रेलवे उत्साह और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोहों में शामिल हुआ
'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारियों की सामूहिक भागीदारी
सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, रेलवे कार्यालयों, इमारतों और रेलवे कॉलोनियों को राष्ट्रीय ध्वज से सुसज्जित और तिरंगी रोशनी से सजाया जा रहा है
77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, भारतीय रेलवे उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोहों में शामिल हो गया है। सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों, रेलवे कार्यालयों, इमारतों और रेलवे कॉलोनियों को राष्ट्रीय ध्वज से सुसज्जित किया गया है और तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। रेलवे स्टेशनों की इमारतों को तिरंगी रोशनी और प्रतिष्ठित रेलवे पुलों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इन पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है।
आज तिरंगा यात्रा, रेलवे स्टेशनों पर "विभाजन की भयावहता स्मृति दिवस" के बारे में प्रदर्शनियां, नुक्कड़ नाटक जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए।
रेलवे के कर्मचारियों को राष्ट्रीय ध्वज का वितरण किया गया। 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम में रेलवे कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी देखी गई। रेलवे कर्मचारियों ने अपनी सेल्फी या पिन लोकेशन www.harghartiranga.com पर अपलोड की।
रक्षा मंत्रालय
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने टेलीफोन पर हुई बातचीत में रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया
रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 21 जनवरी, 2021 को इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री, जनरल प्रबोवो सुबिआन्तो के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई बाधाओं के बावजूद दोनों देशों के बीच चल रहे रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया।
दोनों मंत्रियों ने इस क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति और कानून के आधार पर एक स्वतंत्र और खुली समुद्री व्यवस्था की आवश्यकता पर अपने विचारों का आदान-प्रदान किया।
दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और अधिक बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। टेलीफोन पर हुए बातचीत के दौरान, दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी की अवसंरचना के अंतर्गत सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों मंत्रियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दोनों देशों को रक्षा उद्योग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है और इस क्षेत्र में और भी ज्यादा तालमेल की आशा करते है।
एमजी/एएम/एके-
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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री एडुअर्ड हेगर के बीच टेलीफोन वार्ता
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम श्री एडुअर्ड हेगर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने तथा उन्हें वापस लाने के वास्ते भारत से विशेष उड़ानों को अनुमति प्रदान करने में स्लोवाक गणराज्य की सहायता के लिये महामहिम श्री एडुअर्ड हेगरक को धन्यवाद दिया। उन्होंने आग्रह किया कि स्लोवाक गणराज्य इसी तरह अगले कुछ दिनों तक सहायता जारी रखे, ताकि भारत संघर्ष वाले इलाकों से अपने नागरिकों को बाहर निकाल सके।
प्रधानमंत्री ने श्री हेगर को यह भी बताया कि भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयासों की देखरेख करने के लिये विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरेन रिजुजु को वे अपने विशेष दूत के तौर पर रवाना कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में जारी हिंसा और मानवीय संकट पर दुख भी व्यक्त किया और शत्रुता छोड़कर बातचीत की तरफ लौटने की भारत की अपील को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देशों की सम्प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने के महत्त्व पर भी जोर दिया।
विद्युत मंत्रालय
यूके ने ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की
केंद्रीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के सिंह ने सीओपी 26 के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा से मुलाकात की
भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम-आयन के लिए आगामी निविदाओं में भाग लेने के लिए यूके को आमंत्रित किया
विद्युत मंत्री ने अपतटीय पवन के संबंध में यूके के साथ सहयोग करने की भारत की इच्छा व्यक्त की
भारत मार्च, 2021 तक 16369 मेगावाट की निष्क्रिय ताप विद्युत इकाइयों का परिचालन पहले ही बंद कर दिया है। केंद्रीय विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने आज यहां सीओपी 26 के अध्यक्ष श्री आलोक शर्मा के साथ हुई बैठक में यह बात कही। सीओपी 26 के अध्यक्ष ने बैठक में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के विषय को भी उठाया। बैठक में विद्युत सचिव, एमएनआरई सचिव और भारत में यूके के उच्चायुक्त भी उपस्थित थे।
माननीय आलोक शर्मा ने ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में भारत के साथ सहयोग करने के लिए यूके के सहयोग की इच्छा व्यक्त की।
यूके ने एक सफल सीओपी 26 के आयोजन के लिए भारत के समर्थन का अनुरोध किया।
श्री आर के सिंह ने अपतटीय पवन के संबंध में यूके के साथ सहयोग करने में भारत की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने विकसित और विकासशील देशों को भंडारण की लागत को कम करने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि भारत एकमात्र जी-20 देश है जिसके कार्य पेरिस समझौते के तहत उनके द्वारा निर्धारित एनडीसी के अनुसार है।
बैठक के दौरान 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित अक्षय क्षमता हासिल करने और भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के मद्देनजर स्टोरेज क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। ग्रीन हाइड्रोजन और लिथियम-आयन के लिए आगामी निविदा में भाग लेने के लिए यूके को भी आमंत्रित किया गया।
रक्षा मंत्रालय
भारतीय वायु सेना का जापान के साथ संयुक्त वायु रक्षा अभ्यास 'वीर गार्जियन 2023' संपन्न हुआ
भारतीय वायु सेना  और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स  के बीच द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास 'वीर गार्जियन 2023' का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ।
जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ने अपने एफ-2 और एफ-15 विमानों के साथ इस अभ्यास में भाग लिया, जबकि भारतीय वायु सेना की टुकड़ी ने सुखोई-30 एमकेआई विमानों के साथ हिस्सा लिया। भारतीय वायु सेना के लड़ाकू दल के साथ एक आईएल-78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग जहाज और दो सी-17 ग्लोबमास्टर स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट ट्रांसपोर्ट विमान ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कार्यक्रम 16 दिनों तक आयोजित किया गया। इस दौरान, दोनों देशों की वायु सेनाएं कई कृत्रिम हवाई परिचालन परिदृश्यों में जटिल एवं विस्तृत आकाशीय युद्धाभ्यास में भाग लेती रहीं। अभ्यास के दौरान दोनों देशों की वायु सेनाओं द्वारा सटीक योजना प्रबंधन और गतिविधियों का कुशल निष्पादन किया गया। भारतीय वायु सेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स दृश्य तथा दृश्यता की सीमा से पार जाकर की परिस्थितियों में हवाई युद्धाभ्यास, कौशल विकास एवं वायु रक्षा मिशन में लगी हुई हैं। अभ्यास में भाग लेते हुए दोनों वायु सेनाओं के एयरक्रू ने एक-दूसरे के लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी ताकि हवाई संचालन के क्षेत्र की गहरी समझ को प्राप्त किया जा सके।
अभ्यास 'वीर गार्जियन 2023' के दौरान दोनों वायुसेनाओं को आपसी समझ को प्रगाढ़ करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस वायु रक्षा अभ्यास में भारतीय वायु सेना तथा जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स कर्मियों के बीच जमीनी स्तर पर कई विचार-विमर्श हुए, जिनमें दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। द्विपक्षीय वायु रक्षा अभ्यास में भाग लेने वाले दलों को एक-दूसरे की सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों में निहित अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने और एक-दूसरे की अनूठी क्षमताओं से सीखने का अवसर प्राप्त हुआ।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय
श्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरू में आईबीएम साइबर रेंज और परिसर का दौरा किया
"तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, भारत के पास साइबर सुरक्षा, हाइब्रिड क्लाउड और एआई जैसी तेज प्रौद्योगिकियों में छलांग लगाने का अवसर है": राजीव चंद्रशेखर
“तेजी से डिजिटल होती दुनिया में, भारत के पास साइबर सुरक्षा, हाइब्रिड क्लाउड और एआई जैसी तेज प्रौद्योगिकियों में छलांग लगाने का अवसर है। भारत को नवाचार और विकास का केंद्र बनाने के हमारे प्रधानमंत्री के विज़न को पूरा करने में मदद करने के लिए हमें इन प्रौद्योगिकियों में निवेश करने की आवश्यकता है। यह बेंगलुरू  में आईबीएम साइबर सुरक्षा हब और क्लाइंट इनोवेशन सेंटर जाने और विभिन्न संगठनों को उनका डिजिटलीकरण करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में आईबीएम जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियों का योगदान देखने का हमारा एक अच्छा दौरा था।" यह बातें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने आईबीएम इंडिया, बेंगलुरु कार्यालय के अपने दौरे के दौरान कही।
श्री राजीव चंद्रशेखर ने संदीप पटेल, एमडी एशिया पैसिफिक के नेतृत्व में आईबीएम टीम से मुलाकात की और उस साइबर रेंज के संचालन में लगे वरिष्ठ पेशेवरों के साथ बातचीत की जिसका उद्घाटन उन्होंने 2022 की शुरुआत में किया था। उन्होंने आईबीएम इंडिया के नेतृत्व और परामर्श टीमों के सदस्यों के साथ भी बातचीत की, जिन्होंने सुधार लाने, कुशल प्रणाली और देश के नागरिकों पर उसके असर पर कई सरकारी अवसरों पर काम प्रस्तुत किया। श्री राजीव चंद्रशेखर प्रौद्योगिकी क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ स्वयं एक प्रोद्योगिकविद् हैं। एक उद्यमी के रूप में उन्होंने 1990 के दशक में भारत में सफलतापूर्वक सेलुलर नेटवर्क का निर्माण किया। क्षेत्र की गहरी समझ और प्रौद्योगिकी से संबंधित सार्वजनिक नीतियों पर बातचीत का नेतृत्व करने के लिए उन्हें प्रौद्योगिकी पेशेवरों के बीच बड़े सम्मान की नजर से देखा जाता है।
नई साइबर रेंज सुविधा के पास आईबीएम का नया सुरक्षा संचालन केंद्र  दुनिया भर के ग्राहकों को प्रबंधित सुरक्षा सेवाएं  प्रदान करता है। 600 सुरक्षा प्रतिक्रिया ऑपरेटरों की क्षमता के साथ, यह बेंगलुरु में दूसरा आईबीएम एसओसी है। पहला एसओसी विशेष रूप से देश के क्षेत्रीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। नया एसओसी आईबीएम के एसओसी के विशाल वैश्विक नेटवर्क का हिस्सा है, जो दुनिया भर में 2,000 से अधिक ग्राहकों की सेवा करता है। यह प्रति दिन 20 लाख से अधिक समापन बिंदुओं और 150 अरब संभावित सुरक्षा कार्यक्रमों का प्रबंधन करता है।
आईबीएम इंडिया के प्रबंध निदेशक संदीप पटेल ने आईबीएम कार्यालय, बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर का स्वागत किया और कहा, “आज आईबीएम, बेंगलुरु कार्यालय में श्री राजीव चंद्रशेखर जी की मेजबानी करना बड़े सम्मान की बात है। हमने आईबीएम साइबर सिक्योरिटी हब और क्लाइंट इनोवेशन सेंटर का एक अनूठा अनुभव प्रदान किया है जो भारत और दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराता है।” केंद्रीय मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर एक खुले, सुरक्षित एवं भरोसेमंद और जवाबदेह इंटरनेट की आवश्यकता के बारे में मुखर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय
सरकारी स्टॉक की बिक्री  के लिए नीलामी
भारत सरकार ने  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘6.17 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2021’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 3,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए ‘7.27 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2026’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 5,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए भारत सरकार के फ्लोटिंग रेट बांड, 2031’  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 2,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.62 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2039’ और  मूल्य आधारित नीलामी के जरिए 4,000 करोड़ रुपये  की अधिसूचित राशि के लिए 7.63 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2059’ की बिक्री  करने की घोषणा की है। 17000 करोड़ रुपये की सीमा को देखते हुए भारत सरकार के पास उपर्युक्त किसी भी स्टॉक के सापेक्ष प्रत्येक का 1,000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त अभिदान अपने पास रखने का विकल्प होगा। एकाधिक मूल्य विधि का उपयोग कर ये नीलामियां आयोजित की जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुम्बई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई द्वारा ये नीलामियां 23 अगस्त, 2019  को आयोजित की जाएंगी।
सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से जुड़ी गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना के अनुसार स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि के 5 प्रतिशत तक का आवंटन पात्र व्यक्तियों एवं संस्थानों को किया जाएगा।
नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी एवं गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों ही बोलियां 23 अगस्त, 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के कोर बैंकिंग सोल्यूशन  सिस्टम पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप  में पेश की जानी चाहिए। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.00 बजे तक और प्रतिस्पर्धी बोलियां प्रात: 11.30 बजे से लेकर दोपहर 12.30 बजे तक पेश की जानी चाहिए।
इन नीलामियों के नतीजों की घोषणा 23 अगस्त, 2019  को ही कर दी जायेगी और सफल बोली लगाने वालों द्वारा भुगतान 26 अगस्त, 2019  को किया जायेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप ये स्टॉक ‘व्हेन इश्यूड’ ट्रेडिंग के लिए पात्र माने जाएंगे। ये दिशा-निर्देश ‘केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में कब लेन-देन जारी किए गए’ पर जारी किए गए हैं। इसके लिए दिनांक 24 जुलाई, 2018 को जारी परिपत्र संख्या आरबीआई/2018-19/25 देखें, जिसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
श्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9,240 करोड़ रुपये की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में 9,240 करोड़ रुपये की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जोड़ने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों को राज्य के विकसित इलाकों से जोड़ने के लिए सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध होगा और मुंगेली तथा कबीरधाम में स्थित सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान हो जायेगा।
श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से ईंधन, यात्रा समय, दूरी और कुल परिवहन लागत में कमी आयेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से अनूपपुर-अंबिकापुर के कोयला व भारी रेल यातायात जोन में सड़क यातायात सुचारू हो जायेगा और इनसे भारी तथा बड़े वाहनों के आवागमन में आसानी होगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से व्यावसायिक केंद्रों, वाणिज्यिक वाहन केंद्रों, खानों और प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचने में भी बहुत आसानी होगी।
वित्त मंत्रालय
बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में ग्रामीण स्थानीय निकायों को 2221.2 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी की गई
2021-22 में अब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल 31,765.3 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के लिए शुक्रवार को बिहार, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल को 2,221.2 करोड़ रुपये की राशि जारी की।
बिहार को 1,112.7 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 473.9 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 634.6 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह अनुदान सहायता वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य को सशर्त अनुदान और कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को बिना शर्त अनुदान की दूसरी किस्त है।
15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित सशर्त अनुदान दो महत्वपूर्ण सेवाओं अर्थात  स्वच्छता एवं खुले में शौच मुक्त  दर्जा को बनाए रखने और  पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन एवं जल पुनर्चक्रण को बेहतर बनाने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों  को जारी किया जाता है। 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद पंचायती राज मंत्रालय की सिफारिशों पर ग्रामीण स्थानीय निकायों  को बिना शर्त अनुदान जारी किया जाता है।
पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित कुल अनुदान सहायता में से 60 प्रतिशत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल के संचयन और स्वच्छता  के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि 40 प्रतिशत अनुदान सहायता बिना शर्त है और स्थान विशेष की जरूरतों को पूरा करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के विवेक पर इसका उपयोग किया जाना है।
स्थानीय निकाय अनुदान दरअसल केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत स्वच्छता और पेयजल के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित धन के अलावा ग्रामीण स्थानीय निकायों को अतिरिक्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए हैं।
वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदान पाने के योग्य होने के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। पारदर्शिता बढ़ाने, स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराने और स्थानीय निकायों द्वारा वार्षिक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए ही ये शर्तें तय की गई हैं।
वर्ष 2021-22 में अब तक जारी ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की राज्य-वार राशि नीचे दी गई है;
वर्ष 2021-22 में जारी ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की राज्यवार राशि
|
|
क्र.सं.
|
|
राज्य का नाम
|
|
2021-22 के दौरान जारी कुल राशि
[09-03-2022 तक]
करोड़ रुपये में
|
|
1
|
|
आंध्र प्रदेश
|
|
969.50
|
|
2
|
|
अरुणाचल प्रदेश
|
|
142.75
|
|
3
|
|
असम
|
|
593.00
|
|
4
|
|
बिहार
|
|
3709.00
|
|
5
|
|
छत्तीसगढ़
|
|
752.50
|
|
6
|
|
गोवा
|
|
48.50
|
|
7
|
|
गुजरात
|
|
1181.00
|
|
8
|
|
हरियाणा
|
|
467.50
|
|
9
|
|
हिमाचल प्रदेश
|
|
158.50
|
|
10
|
|
झारखंड
|
|
624.50
|
|
11
|
|
कर्नाटक
|
|
1662.40
|
|
12
|
|
केरल
|
|
842.10
|
|
13
|
|
मध्य प्रदेश
|
|
1472.00
|
|
14
|
|
महाराष्ट्र
|
|
2153.50
|
|
15
|
|
मणिपुर
|
|
65.50
|
|
16
|
|
मेघालय
|
|
91.00
|
|
17
|
|
मिजोरम
|
|
34.50
|
|
18
|
|
नगालैंड
|
|
80.90
|
|
19
|
|
ओडिशा
|
|
1168.30
|
|
20
|
|
पंजाब
|
|
860.00
|
|
21
|
|
राजस्थान
|
|
2963.30
|
|
22
|
|
सिक्किम
|
|
21.70
|
|
23
|
|
तमिलनाडु
|
|
3316.43
|
|
24
|
|
तेलंगाना
|
|
682.50
|
|
25
|
|
त्रिपुरा
|
|
98.70
|
|
26
|
|
उत्तर प्रदेश
|
|
5045.60
|
|
27
|
|
उत्तराखंड
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28
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पश्चिम बंगाल
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कुल
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31765.2715
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए आयात शुल्क में की गई कटौती के बाद खाद्य तेलों की कीमतें घटे
पत्र 8 प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को भेजा गया
आयात शुल्क में कटौती से उपभोक्ताओं को खासकर त्योहारी सीजन में राहत मिलेगी
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी प्रमुख तेल उत्पादक राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए उचित एवं तत्काल कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखा है कि खाद्य तेलों की कीमतों को आयात शुल्क में कटौती के अनुरूप स्तर पर लाया जाए। यह पत्र राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को लिखा गया है जो प्रमुख तेल उत्पादक राज्य हैं।
निर्देश में कहा गया है कि अब राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि खाद्य तेलों की मौजूदा उच्च कीमतों से तत्काल राहत प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा की गई शुल्क में कमी का पूरा लाभ उपभोक्ताओं को दिया जाए खासकर आगामी त्योहारी सीजन में। इससे खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी और खाद्य तेलों की कीमतों में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम  की कमी किए जाने से आम उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
पिछले एक साल से खाद्य तेलों की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए केंद्र सरकार ने कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर बुनियादी शुल्क को 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया है। इन तेलों पर कृषि उपकर में भी भी कटौती की गई है जिसे कच्चे पाम ऑयल के लिए 20 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और कच्चे सोयाबीन तेल एवं कच्चे सूरजमुखी तेल के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया है। आरबीडी पामोलिन ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर मौजूदा 32.5 फीसी के बुनियादी शुल्क को घटाकर 17.5 फीसदी कर दिया गया है। शुल्क में कटौती 14 अक्टूबर, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगी। आज की कटौती से पहले सभी कच्चे खाद्य तेलों पर कृषि बुनियादी ढांचा उपकर 20 प्रतिशत था। कटौती के बाद कच्चे पाम ऑयल पर प्रभावी शुल्क 8.25 प्रतिशत होगा जबकि कच्चे सोयाबीन तेल एवं कच्चे सूरजमुखी तेल में से प्रत्येक के लिए 5.5 प्रतिशत होगा। पहले कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सूरजमुखी तेल व कच्चे सोयाबीन तेल के लिए शुल्क 22.5 प्रतिशत और आरबीडी पामोलिन, रिफाइंड सोयाबीन तेल एवं रिफाइंड सूरजमुखी तेल के लिए शुल्क 32.5 प्रतिशत था।
आवश्यक वस्तुओं की कीमतों की नियमित समीक्षा में शुल्क ढांचे में उतार- चढ़ाव का ग्राफ नीचे दिया गया है:-
इस प्रकार कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के लिए शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। जबकि आरबीडी पामोलिन, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल के लिए शुल्क में 17.5 प्रतिशत की कटौती की गई है। भारत सरकार के इस कदम से देश में खाद्य तेलों की घरेलू कीमतों में नरमी आएगी। इससे उपभोक्ताओं को 15 से 20 प्रति किलो खाद्य तेल का फायदा होगा।
शिक्षा मंत्रालय
श्री अमित शाह राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र से संबंधित पहलों का शुभारंभ करेंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह 29 जुलाई, 2022 को केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में शिक्षा और कौशल विकास से संबंधित कई नई पहलों का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा राज्य मंत्री श्री सुभाष सरकार, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, श्री राजकुमार रंजन सिंह और कौशल विकास राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली स्थित डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा और इसे यू-ट्यूब एवं शिक्षा मंत्रालय के अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी देखा जा सकता है।
शुभारंभ की जाने वाली पहलों में डिजिटल शिक्षा, नवाचार, शिक्षा एवं कौशल विकास में सामंजस्य, शिक्षक प्रशिक्षण और आकलन जैसे क्षेत्रों सहित शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्षेत्रों के पूरे दायरे को शामिल किया जाएगा। विभिन्न पहलों के शुभारंभ के अलावा इस आयोजन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति दी जाएगी और इसके साथ ही गणमान्यजनों द्वारा उपस्थित लोगों को संबोधित किया जाएगा। इस दौरान विचार-विमर्श राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के विभिन्न चरणों पर भी केंद्रित होगा।
गृह मंत्रालय
कोविड-19 प्रकोप के चलते लगे यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस समय भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को 3 मई 2020 तक दूतावास की सेवाएं
 ने 28 मार्च 2020 को कोविड-19 प्रकोप के चलते यात्रा प्रतिबंधों के कारण भारत में रह रहे विदेशी नागरिकों को निशुल्क दूतावास की सेवाएं  30 अप्रैल 2020 तक प्रदान की थी। 
मामले पर विचार करने के बाद इस समय भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को विदेशियों के क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों के कार्यालय/विदेशी पंजीकरण अधिकारियों के द्वारा निम्नलिखित दूतावास सेवाओं की अवधि बढ़ाने का फैसला किया गया है।
दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 महामारी फैलने और भारतीय प्रशासन द्वारा लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण, भारत में फंसे ऐसे विदेशी नागरिकों का नियमित वीजा, ई-वीजा या रुकने के नियम और जिनका वीजा समाप्त हो गया है या 01 फरवरी 2020  से लेकर 3 मई 2020  के बीच समाप्त हो जाएगा, विदेशी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 3 मई 2020 की मध्यरात्रि तक 'मुफ्त' में बढ़ा दिया जाएगा। इस अवधि में अगर विदेशी नागरिक द्वारा बाहर जाने का अनुरोध किया जाता है तो भी उन्हें ज्यादा रुकने के जुर्माने के बगैर 3 मई 2020 से 14 दिन यानी 15 मई 2020 तक छूट दी जाएगी।
3 मई 2020 तक विदेशियों के लिए दूतावास सेवाओं की अनुमति का आदेश देखने के लिए यहां क्लिक करें