ai4bharat/Pralekha huggingface dataset:
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पूरे देश में अबतक लगभग 24 करोड़ मवेशियों और भैंसों को खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ टीका लगाया गया
- इस मील के पत्थर की प्राप्ति पशुपालन और डेयरी विभाग , भारत सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार/प्रशासन के अथक प्रयासों और महत्वपूर्ण रूप से पशुपालकों के समर्थन से संभव हो सकी
- यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है, जो एफएमडी के खिलाफ टीकों की खरीद करता है और राज्यों में इसकी आपूर्ति करता है
- पशुपालकों को अपने पशुओं का टीकाकरण कराने के लिए विभिन्न सूचनाओं, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उनसे निकटतम पशुधन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पशु चिकित्सकों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है
- डीएएचडी और ज्यादा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पैरावेटों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सहयोग भी कर रहा है
खुरपका और मुंहपका रोग टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में, पूरे देश में अबतक 25.8 करोड़ मवेशियों की लक्षित आबादी  में से लगभग 24 करोड़ मवेशियों और भैंसों को कवर किया गया है यानी 95 प्रतिशत से ज्यादा सार्वभौमिक कवरेज तक पहुंचा गया है, जो की हर्ड इम्यूनिटी स्तर से बहुत ज्यादा है। इस मील के पत्थर की प्राप्ति पशुपालन और डेयरी विभाग , भारत सरकार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार/प्रशासन के अथक प्रयासों और महत्वपूर्ण रूप से पशुपालकों के समर्थन से संभव हो सकी है।
यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित है जो एफएमडी के खिलाफ टीकों की खरीद करता है और राज्यों को आपूर्ति करता है और टीकाकरण शुल्क, सहायक उपकरण, जागरूकता निर्माण, कोल्ड चेन अवसंरचना आदि भी प्रदान करता है, जिससे राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को अभियान मोड में टीकाकरण करने में सक्षम बनाया जा सके। पशुपालकों को अपने पशुओं का टीकाकरण कराने के लिए विभिन्न सूचनाओं, शिक्षा एवं संचार के माध्यम से संवेदनशील और जागरूक बनाया जाता है और इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए निकटतम पशुधन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पशु चिकित्सकों से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। डीएएचडी और ज्यादा पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/पैरावेटों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ सहयोग भी कर रहा है।
यह उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार के निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश में खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने और अंततः इसका उन्मूलन करने वाले लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी, जो कि पशुधन किसानों/रखवालों की आय बढ़ाने और पशुधन उत्पादों में भारतीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी मददगार साबित होगा।
भारत में खुरपका और मुंहपका रोग  पशुधन की एक प्रमुख बीमारी है विशेष रूप से मवेशियों और भैंसों के लिए और दूध के उत्पादन में कमी होने से पशुपालकों को बहुत आर्थिक नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए, पशुपालन और डेयरी विभाग  ने 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम  की शुरुआत की जो अब पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग  को नियंत्रित करना है, जिससे इसका उन्मूलन 2030 तक किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि होगी और अंततः पशुधन उत्पादों के निर्यात में भी वृद्धि होगी। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी मवेशियों और भैंसों का टीकाकरण किया जा रहा है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भुवनेश्वर, कोलकाता और जमशेदपुर को जोड़ने वाली उड़ान का उद्घाटन किया
ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के तीन शहरों को जोड़ने वाली इस उड़ान का परिचालन इंडियावन एयर द्वारा आरसीएस उड़ान के तहत किया जाएगा
दुमका और बोकारो हवाई अड्डे से जल्द ही उड़ानें शुरू होंगी: श्री सिंधिया
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन तथा इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने जनरल डॉ. विजय कुमार सिंह  के साथ आज भुवनेश्वर, कोलकाता और जमशेदपुर को जोड़ने वाली एक उड़ान का उद्घाटन किया।
इंडियावन एयर 31 जनवरी, 2023 से इस मार्ग पर उड़ानों का परिचालन करेगा। आरसीएस-उड़ान योजना के तहत 01 फरवरी, 2023 से इन उड़ानों को आगे बढ़ाते हुए दैनिक बनाया जाएगा। परिचालन की समय-सारणी इस प्रकार होगी:
नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि यह एक शुभ घड़ी है जब तीन अलग-अलग राज्यों के तीन महत्वपूर्ण शहरों को उड़ानों के इस नेटवर्क के जरिए जोड़ा जा रहा है। यह देश के हर कोने को हवाई संपर्क सुविधा प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाता है। पहले एयरलाइंस एक-एक करके बंद हो रही थीं, लेकिन अब उड़ान योजना ने तीन नई क्षेत्रीय एयरलाइनों को जन्म दिया है। वर्ष 2014 से पहले देश में केवल 74 हवाई अड्डे सक्रिय अवस्था में थे। अब जमशेदपुर में वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने के बाद, ऐसे हवाई अड्डों की संख्या बढ़कर 147 हो गई है और फरवरी 2023 में कर्नाटक के शिवमोग्गा हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान के उद्घाटन के बाद यह संख्या 148 हो जाएगी।
श्री सिंधिया ने कहा कि केन्द्र सरकार झारखंड में नागरिक उड्डयन से संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पहले झारखंड में केवल एक ही हवाई अड्डा हुआ करता था। प्रधानमंत्री ने कुछ महीने पहले देवघर में दूसरे हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण दुमका में 30 करोड़ रुपये और बोकारो हवाई अड्डे में 75 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है और इन हवाई अड्डों से उड़ानें जल्द ही शुरू हो जायेंगी।
राज्यमंत्री ने इंडियावन एयर को बधाई दी और कहा कि यह कनेक्टिविटी इस क्षेत्र में आवागमन को बेहतर बनाने और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाएगी।
इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के मंत्री सर्वश्री बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता और इंडियावन के सीईओ श्री अरुण कुमार सिंह उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री असंगबा चुबा आओ और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, झारखंड सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं इंडियावन के अन्य अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
उड़ान से संबंधित पिछली प्रेस विज्ञप्ति यहां देखी जा सकती है-
https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1889470
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
जी-20 अनुसंधान एवं नवाचार समूह  के प्रतिनिधियों ने आईआईटी बॉम्बे का अध्ययन दौरा किया
जी-20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक  कार्यक्रम के एक भाग के रूप में अनुसंधान एवं नवाचार समूह  के प्रतिनिधियों ने आज 6 जुलाई 2023 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान  बॉम्बे का अध्ययन दौरा किया।
इन प्रतिनिधियों का स्वागत आईआईटी बॉम्बे के कार्यवाहक निदेशक प्रो. एस. सुदर्शन तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग  के सचिव डॉ. श्रीवारी चन्द्रशेखर ने किया। प्रो. एस. सुदर्शन ने आईआईटी का अवलोकन प्रस्तुत किया, प्रो. उपेन्द्र भंडारकर ने अनुसंधान एवं विकास इको सिस्टम के बारे में बात की और प्रो. असीम तिवारी ने आईआईटी बॉम्बे में उद्यमिता और नवाचार परिवेश के बारे में बात की, जिसके बाद प्रतिनिधियों के साथ एक संक्षिप्त बातचीत हुई। उन्हें संस्थान में अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी ऊष्मायन  और बुनियादी सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।
प्रतिनिधियों ने संस्थान के विभिन्न विभागों और केंद्रों द्वारा विकसित नवाचारों एवं प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आईआईटी-बी द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रदर्शनी बूथों का भी दौरा किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मांड्या को धन्यवाद दिया
प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक दौरे के तहत आज मांड्या में थे। वहां लोगों ने उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया।
एक वीडियो साझा करते हुए, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया:
"गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए धन्यवाद, मंड्या!"
एमजी/एमएस/एआर/जेके
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भारी उद्योग मंत्रालय
भारतीय संस्कृति ने योग के माध्यम से विश्व स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है: डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय
भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह के एक हिस्से के रूप में आज पुरी में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 सामान्य योग प्रोटोकॉल पर आधारित सामूहिक योग प्रदर्शन के साथ मनाया गया। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय ने योग दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए डॉ. पाण्डेय ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को याद किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि योग हमारा प्राचीन, पारंपरिक और अमूल्य उपहार है। योग मन एवं शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम व उपलब्धि और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम नहीं है बल्कि स्वयं के साथ और दुनिया तथा प्रकृति के मध्य एकीकरण स्थापित करने का एक साधन है। यह हमारी जीवनशैली में बदलाव कर और हमारे बीच जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मददगार हो सकता है।
डॉ. पाण्डेय ने कहा कि आज योग विश्व स्तर पर फैल गया है तथा इसके परिणामस्वरूप भारतीय संस्कृति ने दुनिया में अपनी पहचान को और मजबूत किया है।
इस अवसर पर सचिव  भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और बीएचईएल के निदेशकों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर भारी उद्योग मंत्रालय और बीएचईएल के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय प्रशासन एवं बड़ी संख्या में अन्य लोग तथा स्कूली बच्चे भी उपस्थित थे।
भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भेल और अन्य सीपीएसई की सभी इकाइयों तथा कार्यालयों में पुरी में आयोजित योग दिवस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के लिए कर्नाटक के मैसूर पैलेस से माननीय प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के उपलक्ष्य में 'मानवता के लिए योग' विषय के तहत 75 प्रतिष्ठित स्थानों पर देशव्यापी समारोह आयोजित किए गए।
संयुक्त राष्ट्र ने योग की सार्वभौमिक अपील को स्वीकार करते हुए 11 दिसंबर 2014 को योग के अभ्यास के कई लाभों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की थी।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
फास्टैग 15 दिनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध होगा
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  के टोल प्लाजाओं पर डिजिटल शुल्क संग्रह को बढ़ावा देने के लिए 15 से 29 फरवरी के बीच 15 दिनों के लिए फास्टैग के लिए वसूल की जाने वाली सौ रूपए की राशि माफ करने का फैसला किया है। इस दौरान सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ किसी भी नजदीकी बिक्री केन्द्र में जाकर फास्टैग निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
फास्टैग एनएचएआई के सभी प्लाजों, आरटीओ, सामान्य सुविधा केन्द्रों ,परिवहन केन्द्रों और पेट्रोल पंपों आदि से खरीदे जा सकते हैं। एनएचएआई के नजदीकी फास्टैग बिक्री केन्द्र का पता लगाने के लिए माईफास्टैग ऐप , डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आईएचएमसीएल डॉट कॉम पर या फिर एनएच हेल्पलाइन नंबर 1033 पर संपर्क किया जा सकता है।
हालांकि फास्टैग के लिए निर्धारित सुरक्षा जमा राशि और वैलेट में न्यूनतम शेष राशि यथावत बनी रहेगी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है।
एनएचएआई ने इससे पहले 22 नवंबर से 15 दिसंबर 2019 तक फास्टैग मुफ्त देने की घेाषणा की थी।
विद्युत मंत्रालय
कैबिनेट ने अवसंरचना निवेश न्यास के माध्यम से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनियों की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक ने अवसरंचना निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से विद्युत मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पावर ग्रिड की परिसंपत्तियों के मौद्रिकरण को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार है जब विद्युत क्षेत्र में कोई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम  अवसरंचना निवेश न्यास मॉडल के माध्यम से अपनी परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करके और नए व निर्माणाधीन पूंजीगत परियोजनाओं को निधि देने के लिए आय का उपयोग करके परिसंपत्ति रीसाइक्लिंग का कार्य करेगा।
इस व्यवस्था के तहत पावर ग्रिड कार्पोरेशन को न सिफ अपने पहले की ऐसी परिसंपत्तियों बल्कि निर्माणाधीन तथा भविष्य में अधिगृहित की जाने वाली ऐसी परिसंपत्तियों के मामले में भी भारत सरकार द्वारा तय दिशा-निर्देशों और लक्ष्यों के अनुरूप अनुमति दी गई है।
पृष्ठभूमि :
पावरग्रिड, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक कंपनी है, जिसने अपना व्यावसायिक संचालन वर्ष 1992-93 में शुरू किया था और आज, एक महारत्न कंपनी बन चुकी है जो बिजली पारेषण के व्यवसाय में लगी हुई है। कंपनी अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के साथ मिलकर शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अधिग्रहण कर अखिल भारतीय पारेषण नेटवर्क का स्वामित्व और संचालन करती है।
2019-20 के बजट में निवेश आधारित विकास पर जोर देते हुए बिजली क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास के लिए निवेश बढ़ाने हेतु अवसंरचना निवेश न्यास जैसे अभिनव वित्तीय माध्यमों की व्यवस्था किए जाने की बात कही गई थी। इसकी व्यवस्था बिजली क्षेत्र में पहले से मौजूद अवसंरचनाओं को और बेहतर बनाने के लिए की गई है।
इस मंजूरी से पावरग्रिड को चिन्हित पारेषण परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करने में सुविधा होगी, ताकि परिसंपत्ति मौद्रिकरण से प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग पारेषण नेटवर्क विस्तार और कंपनी की अन्य पूंजीगत योजनाओं में नए निवेश के लिए किया जा सके और इससे उत्पन्न प्रीमियम में वृद्धि हो सके।
पहले ब्लॉक में, पावरग्रिड 7,000 करोड़ रुपये से अधिक के सकल ब्लॉक के साथ परिसंपत्तियों का मौद्रिकरण करेगा।
विधि एवं न्याय मंत्रालय
प्रेस विज्ञप्ति
भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड  द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद न्यायमूर्ति श्री  अभय श्रीनिवास ओका, मुख्य न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय,  विक्रम नाथ, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय,  जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, मुख्य न्यायाधीश, सिक्किम उच्च न्यायालय,  कुमारी न्यायमूर्ति हिमा कोहली, मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना उच्च न्यायालय,  न्यायमूर्ति श्रीमती बैंगलोर वेंकटरमैया नागरत्ना, न्यायाधीश, कर्नाटक उच्च न्यायालय,  चुडालायिल थेवन रवि कुमार, न्यायाधीश, केरल उच्च न्यायालय,  एम.एम. सुंदरेश, जज, मद्रास हाई कोर्ट  न्यायमूर्ति कुमारी बेला मधुरा त्रिवेदी, न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, और  श्री पामिडीघंटम श्री नरसिम्हा, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय को वरिष्ठता के क्रम में उच्चतम न्यायालय में अपने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से न्यायाधीशों के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।
एमजी/एएम/एसटी
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सिनेक्स कॉरपोरेशन के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन के विलय को मंजूरी दी
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग  ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 31  के अंतर्गत सिनेक्स कॉरपोरेशन  के साथ टेक डाटा कॉरपोरेशन  के विलय को कल मंजूरी दी। यह प्रस्तावित संयोजन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 5 के अर्थ के तहत विलय है। यह विलय निम्नलिखित चरणों के माध्यम से प्रभावी होगा–
टाइगर पेरेंट के साथ सब-1 का विलय, जिसमें टाइगर पेरेंट जीवित इकाई होगी;
सब -2 के साथ टाइगर पेरेंट का विलय, जिसमें विषय-2 जीवित इकाई होगी और यह सिनेक्स की एक प्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में बनी रहेगी; एवं इस लेन-देन के चरण-1 और चरण-2 के प्रभावी होने पर टाइगर होल्डिंग के पास टाइगर पेरेंट के सामान्य स्टॉक के शेयरों पर विचार करते हुए सिनेक्स टाइगर होल्डिंग को अपने सामान्य स्टाक के लगभग 45 प्रतिशत शेयर  जारी करेगा।
सिनेक्स की स्थापना वर्ष 1980 में की गई। यह डेलावेयर राज्य अमरीका के कानूनों के अनुसार गठित किया गया एक निगम है। इसका मुख्यालय फ्रेमोंट, कैलिफोर्निया में है और यह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सिनेक्स रि-सेलरों और खुदरा ग्राहकों को सूचना प्रौद्योगिकी की प्रणालियों के लिए तकनीकी उत्पाद और समाधान उपलब्ध कराता है।
अपोलो मैनेजमेंट एलपी एक लिमिटेड भागीदारी है, जिसकी स्थापना डेलावेयर राज्य अमरीका के कानूनों के अनुसार की गई है। जैसा कि नोटिस में वर्णन किया गया है अपोलो मैनेजमेंट एलपी  के सहयोगियों द्वारा प्रबंध की गई निवेश निधियों को दुनिया भर में विभिन्न व्यवसायों में शामिल कंपनियों और कंपनियों द्वारा जारी किए गए ऋण में निवेश करता है।
टाइगर पेरेंट डेलावेयर राज्य, अमरीका के कानूनों के अनुसार स्थापित एक निगम है। वर्तमान में टाइगर पेरेंट टेक डाटा की होल्डिंग कंपनी है। टाइगर होल्डिंग्स टाइगर के सामान्य स्टॉक के सभी जारी किये गए और बकाया शेयरों की एकमात्र सदस्य और धारक कंपनी है। टाइगर पेरेंट और टाइगर होल्डिंग अपोलो को सहयोगियों द्वारा प्रबंध की गई निवेश निधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
सीसीआई का विस्तृत आदेश आना बाकी है -
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
कुछ मंत्रालयों के सरकारी आवास संबंधी बकाये के बारे में हर तिमाही सूचना दी जाती है और इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है
मंत्रियों के आवास संबंधी बकाया रकम के बारे में भ्रामक रिपोर्ट
आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि कुछ मंत्रालयों के सरकारी आवास संबंधी बकाये के बारे में उन्हें हर तिमाही सूचना दी जाती है और फिर इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है।
यह स्पष्टीकरण आज  कुछ समाचार पत्रों में छपी एक समाचार रिपोर्ट के संबंध में दिया गया है, जो आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि कुछ मंत्रियों ने अपने सरकारी आवास के मद में अपनी बकाया रकम का भुगतान नहीं किया है। समाचार पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कुछ मंत्रियों पर 50,000 रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक बकाया है।
मंत्रियों/सांसदों द्वारा अपने सरकारी आवास पर उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर इत्यादि के मद में बकाया रकम के बारे में उन्हें सूचित करना एक निरंतर प्रक्रिया है। बकाया रकम के बारे में मीडिया में दी गई रिपोर्ट फरवरी 2019 तक की पहले की अवधि के लिए बकाया राशि के बारे में संपदा निदेशालय द्वारा दी गई सूचना से संबंधित है। संपदा निदेशालय ने इस बारे में समुचित ढंग से जांच कर ली है और संबंधित मंत्रियों ने सभी पिछले बकायों को निपटा दिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि बकाया रकम के बारे में हर तिमाही सूचना दी जाती है और फिर इसे नियमित रूप से निपटाया जाता है।
विद्युत मंत्रालय
आरईसी  ने बाड़मेर में एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी की परियोजना के लिए 4,785 करोड़ रुपए जारी किए
आरईसी लिमिटेड ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में ग्रीन फील्ड रिफाइनरी- पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड  को 4,785 रुपए का ऋण दिया है। यह ऋण 48,625 करोड़ के कन्सोर्टियम व्यवस्था के तहत बढ़ाया गया है, जिसमें आरईसी लिमिटेड की हिस्सेदारी 4,785 करोड़ है। रिफाइनरी-कॉम्प्लेक्स की क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष होगी और इसकी कुल परियोजना लागत 72,937 करोड़ होगी।
एचआरआरएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसे 18 सितंबर 2013 को शामिल किया गया था। एचपीसीएल के पास एचआरएल में 74% इक्विटी हिस्सेदारी है जबकि शेष 26% राजस्थान सरकार के पास है।
नौ एमएमटीपीए की क्षमता के साथ एक ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के अलावा इस परियोजना से राजस्थान क्रूड और आयातित क्रूड दोनों के परिवहन के लिए एक पाइप लाइन स्थापित करना शामिल है, रिफाइनरी स्थल तक पानी पहुँचाने के लिए एक पाइपलाइन, रिफाइनरी के बिजली और भाप की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक कैप्टिव पावर प्लांट, कच्चे तेल और उत्पाद भंडारण सुविधाएं और टाउनशिप और संबद्ध सुविधाओं भी स्थापित की जाएगीं।
परियोजना का लक्ष्य स्वच्छ ईंधन जैसे बीएस-6 ग्रेड मोटर्स स्पिरिट  और बीएस 6 ग्रेड हाई स्पीड डीजल  और पेट्रोकेमिकल उत्पाद जैसे पॉली प्रोपलीन, ब्यूटाडाइन, एलएलडीपीई, एचडीपीई, बेंजीन और टॉलयून का उत्पादन करना है
यह परियोजना देश और विशेष रूप से भारत के पश्चिमी, उत्तरी और मध्य भागों में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद करेगी।
आरइसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के अधीन एक महारत्न सीपीएसयू और एक एनबीएफसी है, जो पूरे भारत में विद्युत क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर कार्य कर रही है। 1969 में स्थापित आरईसी लिमिटेड ने संचालन के 50 वर्ष से अधिक पूरे कर लिए है। यह राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सरकारों, केंद्र/राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र के उपयोगिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तपोषण शामिल है, जिसमें उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं शामिल है। आरईसी की निधि से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने चंदौसी और सिकंदराबाद के पीड़ितों के लिए पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने चंदौसी और सिकंदराबाद के पीड़ितों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष  से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया;
"पीएम @नरेन्द्र मोदी ने चंदौसी और सिकंदराबाद में हुई त्रासदियों में प्रत्येक मृतक के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।"
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री 18 जून को 'कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम' का शुभारंभ करेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 18 जून 2021 को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ‘कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार क्रैश कोर्स प्रोग्राम’का शुभारंभ करेंगे। इस शुभारंभ के साथ ही 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केन्द्रों में इस प्रोग्राम की शुरूआत हो जाएगी। क्रैश कोर्स के शुभारंभ के बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। इस अवसर पर केन्द्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भी मौजूद रहेंगे।
इस प्रोग्राम का उद्देश्य देशभर में एक लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हेंकुछ नया सिखाना है। कोविड योद्धाओं को होम केयर सपोर्ट, बेसिक केयर सपोर्ट, एडवांस्ड केयर सपोर्ट, इमरजेंसी केयर सपोर्ट, सैंपल कलेक्शन सपोर्ट और मेडिकल इक्विपमेंट सपोर्ट जैसे छह कार्यों से जुड़ी विशिष्ट भूमिकाओं के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस प्रोग्राम को 276 करोड़ रूपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के केन्द्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। यह प्रोग्राम स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रमशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर-चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार करेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीएमयू के नए सदस्यों का स्वागत किया
हमें सरकारी पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए युवा और तेज दिमाग की जरूरत – डॉ. वीरेंद्र कुमार
केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपनी परियोजना निगरानी यूनिट  का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से देश के प्रख्यात संस्थानों से 26 युवा स्नातकों का चयन किया। कार्य से जुड़ने वाले इन नये युवाओं के लिए 2 अगस्त से 14 अगस्त तक मंत्रालय की ओर से एक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने युवाओं को संबोधित करते हुए उनके चयन पर बधाई दी। उन्होंने इन युवाओं को इसे सीखने का एक अवसर मानने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. वीरेंद्र कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मंत्रालय समाज के वंचित वर्गों के लिए कई कल्याणकारी कार्यक्रम और योजनाएं चलाता है और इन योजनाओं का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए हमें आप जैसे युवा और तेज दिमागों की जरूरत है, जो सरकारी पदाधिकारियों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए अपने भाषण का समापन किया।
इसके बाद, डॉ. वीरेंद्र कुमार ने पीएमयू के नए और वरिष्ठ सदस्यों को पहचान पत्र प्रदान किए। श्री वीरेन्द्र कुमार ने उन पीएमयू सदस्यों के साथ एक वार्ता सत्र का आयोजन किया, जो राज्य समन्वयकों के रूप में काम करेंगे। समन्वयकों ने उन्हें सौंपी गई नई जिम्मेदारियों के बारे में अपने विचार साझा किए। पिछले साल पीएमयू का हिस्सा बने वरिष्ठ सदस्यों ने मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय और निगरानी के बारे में अपने क्षेत्र के अनुभव साझा किए।
इस अवसर पर श्री आर. सुब्रह्मण्यम भी उपस्थित रहे। उन्होंने मंत्रालय के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की और इस कार्य में शामिल नए लोगों से इस अवसर को एक चुनौती के रूप में लेने का आग्रह किया तथा यह भी बताया कि इससे वे जो अनुभव प्राप्त करेंगे, उससे उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।
विद्युत मंत्रालय
विद्युत सचिव और एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने सलाल पावर स्टेशन का दौरा किया
विद्युत सचिव श्री संजीव नंदन सहाय ने 28 अक्टूबर को एनएचपीसी के जम्मू स्थित 690 मेगावाट क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन का दौरा किया। इस अवसर पर एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्री तन्मय कुमार, केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के बिजली वितरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री रोहित कंसल और एनएचपीसी के जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजन कुमार उनके साथ थे।
विद्युत सचिव श्री संजीव नंदन सहाय, एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री ए.के. सिंह, विद्युत मंत्रालय में संयुक्त सचिव  श्री तन्मय कुमार , एनएचपीसी के जम्मू क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक श्री राजन कुमार और सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री नन्हे राम  28 अक्टूबर को एनएचपीसी के जम्मू स्थित 690 मेगावाट क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन की नवीनतम इकाइयों का उद्घाटन करने के अवसर पर उपस्थित
इन सभी गणमान्य व्यक्तियों का ज्योतिपुरम में सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक श्री नन्हे राम और एनएचपीसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों समेत सीआईएसएफ और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद सीआईएसफ की ओर से इन सभी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
विद्युत सचिव और एनएचपीसी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक ने अन्य अधिकारियों के साथ सलाल पावर स्टेशन के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। इस मौके पर श्री सहाय ने सलाल पावर स्टेशन की नवीनतम इकाइयों का उद्घाटन किया। सलाल पावर स्टेशन के महाप्रबंधक  श्री नन्हे राम ने पावर स्टेशन के संचालन और रख-रखाव की गतिविधियों के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी।
इस अवसर पर विद्युत सचिव ने पावर स्टेशन के काम-काज में सुधार के लिए श्री ए.के. सिंह के नेतृत्व में की गई पहलों की सराहना की और एनएचपीसी के प्रतिष्ठित पावर स्टेशनों में से एक को देखने का अवसर मिलने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने पनबिजली परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर दिया और कहा कि भारत सरकार ने मार्च 2019 में लाई गई नई पन बिजली नीति के माध्यम से जलविद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने की पहले ही शुरुआत कर चुकी है। उन्होंने भारतीय ग्रिड में अक्षय ऊर्जा की उच्च पैठ को ध्यान मे रखते हुए ग्रिड स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए पंप भंडारण योजनाओं के विकास के काम पर ध्यान देने का आग्रह किया।
श्री ए.के. सिंह ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर पावर स्टेशन का दौरा करने के लिए श्री सहाय का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह भारत सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं को दिए जाने वाले महत्व को दर्शाता है।