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प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने केरल के त्रिशूर में आयोजित श्री सीताराम स्वामी मंदिर के कार्यक्रम को संबोधित किया
“यद्यपि भारत प्रतीकों में दिखाई तो देता है, लेकिन यह अपने ज्ञान और विचार में जीता है। भारत शाश्वत की अपनी खोज में जीता है”
“हमारे मंदिर और तीर्थस्थान सदियों से हमारे समाज के मूल्यों और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं”
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो संदेश के माध्यम से त्रिशूर में आयोजित श्री सीताराम स्वामी मंदिर के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने त्रिशूर पूरम महोत्सव के पावन अवसर पर सभी लोगों को बधाई दी।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत केरल की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में त्रिशूर की प्रतिष्ठा को स्वीकार करते हुए की, जहां संस्कृति, परंपराएं एवं कलाएं आध्यात्मिकता, दर्शन और त्योहारों के साथ फलती-फूलती हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि त्रिशूर अपनी विरासत और पहचान को जीवंत बनाए रखे हुए है और श्री सीताराम स्वामी मंदिर इस दिशा में एक जीवंत केंद्र के रूप में काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री ने इस मंदिर के विस्तार पर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि एक सोने की परत वाला गर्भ गृह भगवान श्री सीताराम और भगवान अयप्पा और भगवान शिव को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने 55 फीट की भगवान हनुमान प्रतिमा की स्थापना की भी सराहना की और सभी को कुंभाभिषेकम के लिए बधाई दी।
कल्याण परिवार एवं श्री टी एस कल्याणरमन के योगदानों की सराहना करते हुए और मंदिर के बारे में अपनी पिछली मुलाकात तथा चर्चा को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर अपने द्वारा अनुभव किए गए आध्यात्मिक आनंद की भावना को व्यक्त किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिशूर और श्री सीताराम स्वामी मंदिर न केवल आस्था के शिखर हैं, बल्कि वे भारत की चेतना और आत्मा का प्रतिबिंब भी हैं। श्री मोदी ने मध्यकाल में आक्रमण के दौर को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आक्रमणकारी मंदिरों को नष्ट तो कर रहे थे, लेकिन वे इस तथ्य से अनजान थे कि यद्यपि भारत प्रतीकों में दिखाई तो देता है, लेकिन यह अपने ज्ञान और विचार में जीता है। उन्होंने कहा कि भारत शाश्वत की खोज में जीता है। "भारत की आत्मा श्री सीताराम स्वामी और भगवान अय्यप्पा के रूप में अपनी अमरता की घोषणा कर रही है।” उन्होंने कहा, “उस समय के ये मंदिर इस बात की घोषणा करते हैं कि ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ का विचार हजारों वर्षों का एक अमर विचार है। आज आजादी के स्वर्ण युग में हम अपनी विरासत पर गर्व करने का संकल्प लेकर इसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं।”
प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारे मंदिर और तीर्थस्थान सदियों से हमारे समाज के मूल्यों और समृद्धि के प्रतीक रहे हैं।” उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि श्री सीताराम स्वामी मंदिर प्राचीन भारत की भव्यता और वैभव को संरक्षित कर रहा है। इस मंदिर के माध्यम से चलाए जाने वाले कई जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था है जहां समाज से प्राप्त संसाधनों को सेवा के रूप में लौटाया जाता है। उन्होंने मंदिर समिति से इन प्रयासों में देश के और संकल्पों को जोड़ने का आग्रह किया, चाहे वह श्री अन्न अभियान का मामला हो, स्वच्छता अभियान या प्राकृतिक खेती के प्रति जन जागरूकता का मामला हो। अपने संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अब जबकि देश के लक्ष्यों और संकल्पों को साकार करने का काम जारी है, श्री श्री सीताराम स्वामी जी का आशीर्वाद हर किसी पर बना रहेगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अपने आवास पर बच्चों के साथ रक्षा बंधन मनाया
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर बच्चों के साथ रक्षा बंधन मनाया।
प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में समारोह की झलकियां साझा कीं और कहा;
"इन बच्चों के साथ बहुत ही खास रक्षा बंधन..."
रक्षा मंत्रालय
स्वच्छ भारत अभियान देशभक्ति से प्रेरित एक अभियान है: रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक
रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक ने कहा है कि भारत को स्वच्छ बनाने का स्वच्छ भारत अभियान देशभक्ति से प्रेरित जन-आंदोलन है। श्री नाइक आज नई दिल्ली में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में राष्ट्रीय कैडेट कोर  द्वारा आयोजित अखिल भारतीय स्वच्छ भारत साइकिल रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपिता के स्वच्छता ही ईश्वरत्व है के आदर्श का उदाहरण देते हुए कहा कि स्वच्छता हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ बनाती है। संक्षेप में, यह हमारी भलाई के लिए है।
रक्षा राज्य मंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान में एनसीसी कैडेटों की भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि एनसीसी ने डिजिटल साक्षरता, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जल शक्ति अभियान और मादक पदार्थ, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर विभिन्न विकास गतिविधियों में भाग लेकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने हाल में ओडिशा में आए चक्रवात तूफान फानी और बिहार, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बाढ़ राहत कार्य में एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना की।
इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा और वरिष्ठ एनसीसी अधिकारी भी मौजूद थे।
ऑल इंडिया एनसीसी साइकिल रैली 10 अगस्त, 2019 को देश के विभिन्न हिस्सों - गुवाहाटी, कोलकाता, पुदुचेरी, तिरुवनंतपुरम, पणजी और जम्मू से प्रारंभ हुई। 28 सितंबर, 2019 को इंडिया गेट, नई दिल्ली में इसका समापन होगा। रैली ने 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होकर 7,800 किलोमीटर की दूरी तय की है। एनसीसी कैडेटों ने गांवों, मलिन बस्तियों, स्कूलों / कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाया।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
मूंग दाल के अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य में 3.86 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई
केन्द्र सरकार की पहल से दालों की कीमतों में गिरावट आई
केन्द्र सरकार ने 15 मई, 2021 से ‘मुक्त श्रेणी’ के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी ताकि सुचारू और निर्बाध आयात सुनिश्चित हो सके
सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और उनकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए कई सक्रिय एवं निवारक उपाय किए हैं। इन्हीं उपायों की वजह से मूंग दाल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई है।
उपभोक्ता कार्य विभाग  के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 28 फरवरी 2022 को मूंग दाल का अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 102.36 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया, जोकि 28 फरवरी 2021 को 106.47 रुपये प्रति किलोग्राम था और इस प्रकार, 3.86 प्रतिशत की गिरावट आई।
मई 2021 में राज्यों/केन्द्र - शासित प्रदेशों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों की निगरानी करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मिल मालिकों, आयातकों और व्यापारियों द्वारा रखे गए दालों के स्टॉक का खुलासा सुनिश्चित करने संबंधी सलाह जारी की गई थी। मूंग को छोड़कर बाकी सभी दालों की स्टॉक सीमा लागू करने के निर्णय को 2 जुलाई 2021 को अधिसूचित किया गया था। उसके बाद, 19 जुलाई 2021 को एक संशोधित आदेश जारी किया गया था जिसमें चार दालों - अरहर, उड़द, मसूर, चना – के संबंध में 31 अक्टूबर 2021 तक की अवधि के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित की गई थी।
दालों की उपलब्धता बेहतर करने और उनकी कीमतों को स्थिर रखने के लिए, सरकार ने सुचारू तथा निर्बाध आयात सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 15 मई, 2021 से लेकर 31 अक्टूबर, 2021 तक ‘मुक्त श्रेणी’ के तहत अरहर, उड़द और मूंग के आयात की अनुमति दी है। उसके बाद अरहर और उड़द के आयात के संबंध में मुक्त व्यवस्था को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। संबंधित विभागों/संगठनों द्वारा विभिन्न सुविधाओं और कार्यान्वयन संबंधी कड़ी निगरानी के माध्यम से इस नीतिगत उपाय का समर्थन किया गया है। आयात संबंधी नीतिगत उपायों की वजह से पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में अरहर, उड़द और मूंग के आयात में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने महिला निशानेबाजी की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर आशी चौकसे को बधाई दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एशियाई खेलों में महिला निशानेबाजी की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर आशी चौकसे को बधाई दी है।
प्रधानमंत्री ने एक्स पर की एक पोस्ट में कहा;
“50 मीटर राइफल 3 पोजीशन महिला निशानेबाजी में कांस्य पदक जीतने पर असाधारण निशानेबाज आशी चौकसे को बधाई!
आशी ने अभूतपूर्व संयम व समर्पण का प्रदर्शन किया है। वह निरंतर शानदार प्रदर्शन करती रहें और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहें।''
रक्षा मंत्रालय
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान का दौरा किया
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष  जनरल अनिल चौहान ने 23 जून, 2023 को जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिमी कमान का दौरा किया। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष  ने भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने कमान से जुड़े परिचालन पहलुओं पर भी चर्चा की।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष  ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए संयुक्त कौशल को मजबूत करने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और सशस्त्र बलों के तालमेल तथा आधुनिकीकरण के महत्व को उजागर करने के लिए एक वातावरण बनाने की दिशा में सशस्त्र बलों की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने सैनिकों से वर्तमान युग में तैयार रहने, फिर से शौर्य प्राप्त करने और प्रासंगिक बने रहने  का आग्रह किया तथा रक्षा में आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने इस बात पर बल दिया कि सैनिकों को सूचना प्रौद्योगिकी के नवीनतम रुझानों, उभरते साइबर खतरों और जवाबी उपायों से खुद को अपडेट रखना चाहिए। उन्होंने परिचालन संबंधी तत्परता के लिए कमान की सराहना की और सभी रैंकों से उत्कृष्टता के लिए प्रयास जारी रखने का आह्वान किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री ने मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया
पीएमएनआरएफ से अनुग्रह राशि की मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने से हुई लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।
उन्होंने जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दिए जाने की भी मंजूरी दी। घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया:
"मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने की घटना से दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना
मुंबई के ताड़देव स्थित इमारत में आग लगने की घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।
रक्षा मंत्रालय
आईएनएस राजपूत 21 मई 2021 को कार्यमुक्त होगा
दिनांक 21 मई को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक आईएनएस राजपूत के कार्यमुक्त होने के साथ ही एक गौरवशाली युग की समाप्ति हो जाएगी। तत्कालीन यूएसएसआर द्वारा निर्मित कशीन श्रेणी के विध्वंसक पोत आईएनएस राजपूत को दिनांक 04 मई 1980 को नौसेना में कमीशन किया गया था और इसने 41 वर्षों से अधिक समय तक भारतीय नौसेना में महती योगदान प्रदान किया। आईएनएस राजपूत को अब विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में कार्यमुक्त किया जाएगा। फिलहाल जारी कोविड-19 महामारी के कारण यह समारोह सादे ढंग से आयोजित किया जाएगा जिस दौरान केवल स्टेशन अधिकारी और नाविक ही कोविड प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन के बीच भाग लेंगे।
आईएनएस राजपूत का निर्माण निकोलेव  में 61 कम्यूनर्ड शिपयार्ड में उनके मूल रूसी नाम 'नादेझनी' के तौर पर किया गया था जिसका अर्थ 'आशा' होता है। इस जहाज का निर्माण दिनांक 11 सितंबर 1976 को शुरू किया गया था और इसको 17 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। इस जहाज को दिनांक 04 मई 1980 को पोटी, जॉर्जिया में महामहिम श्री आईके गुजराल, सोवियत संघ में भारत के राजदूत थे, ने आईएनएस राजपूत के रूप में कमीशन किया था। कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी आईएनएस राजपूत के पहले कमांडिंग ऑफिसर बने थे। राष्ट्र की गौरवशाली सेवा के अपने चार दशकों में इस पोत को पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़ों में सेवाएं प्रदान करने का गौरव प्राप्त है।
अपने मन एवं दृढ़ता की अदम्य भावना में अंकित 'राज करेगा राजपूत' के आदर्श वाक्य के साथ आईएनएस राजपूत का वीर चालक दल देश की संप्रभुता तथा सामुद्रिक हितों की रक्षा करने में हमेशा सतर्क एवं तैयार रहा है। इस जहाज ने राष्ट्र को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कई अभियानों में भाग लिया है। इनमें से कुछ- आईपीकेएफ की सहायता के लिए श्रीलंका से ऑपरेशन अमन, श्रीलंका के तट पर गश्ती संबंधी ड्यूटी के लिए ऑपरेशन पवन, मालदीव से बंधक स्थिति को सुलझाने के लिए ऑपरेशन कैक्टस और लक्षद्वीप से ऑपरेशन क्रोज़नेस्ट- शामिल हैं। इसके अलावा पोत ने कई द्विपक्षीय और बहुराष्ट्रीय अभ्यासों में भाग लिया। यह पोत भारतीय सेना की एक रेजिमेंट-राजपूत रेजिमेंट से संबद्ध भारतीय नौसेना का पहला पोत भी था।
अपने गौरवशाली 41 वर्षों में जहाज में 31 कमांडिंग अधिकारी थे, पोत के अंतिम कमांडिंग अधिकारी ने दिनांक 14 अगस्त 2019 को जहाज का कार्यभार संभाला था। दिनांक 21 मई को सूरज अस्त होने के साथ ही नौसेना के एनसाइन और कमीशनिंग पेनेंट को अंतिम बार आईएनएस राजपूत पर सवार किया जाएगा जो कि कार्यमुक्त होने का प्रतीक है।
जल शक्ति मंत्रालय
कैबिनेट ने जल संसाधन के क्षेत्र में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन  को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को जल संसाधन के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग तथा जापान के भूमि, आधारभूत संरचना, परिवहन और पर्यटन मंत्रालय के जल और आपदा प्रबंधन ब्यूरो के बीच हस्ताक्षर हुए सहयोग ज्ञापन  से अवगत कराया गया।
लाभ:
दोनों देशों के बीच सूचना, ज्ञान, प्रौद्योगिकी और विज्ञान आधारित अनुभव के आदान-प्रदान को बढ़ाने के साथ-साथ संयुक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए इस एमओसी पर हस्ताक्षर किये गए हैं। एमओसी का लक्ष्य जल और डेल्टा प्रबंधन तथा जल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग को विकसित करना है।
यह एमओसी, जल सुरक्षा, बेहतर सिंचाई सुविधा और जल संसाधन विकास में स्थायित्व का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
कोविड-19 अपडेट
राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के तहत अब तक कुल 216.41 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं
बीते चौबीस घंटों में 23,92,530 टीके लगाए गए
भारत में सक्रिय मरीजों की संख्या 46,848 है
सक्रिय मामलों की दर 0.11 प्रतिशत है
स्वस्थ होने की वर्तमान दर 98.71 प्रतिशत है
बीते चौबीस घंटों में 5,618 लोग स्वस्थ हुए,अब तक स्वस्थ हुए कुल लोगों की संख्या 4,39,53,374 है
पिछले 24 घंटों में 5,747 नए मामले सामने आए
दैनिक सक्रिय मामलों की दर 1.69 प्रतिशत है
साप्ताहिक सक्रिय मामलों की दर 1.74 प्रतिशत है
अब तक 89.12 करोड़ जांच की जा चुकी हैं,बीते चौबीस घंटों में 3,40,211 जांच की गई
प्रधानमंत्री कार्यालय
प्रधानमंत्री गांधीनगर, गुजरात में 28 जनवरी, 2020 को तीसरे विश्व आलू सम्मेलन को संबोधित करेंगे
दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सम्मेलन में भाग लेंगे
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कल यानी 28 जनवरी, 2020 को रिमोट वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गांधीनगर, गुजरात में तीसरे विश्व आलू सम्मेलन को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा आलू अनुसंधान, व्यापार और उद्योग, तथा मूल्य श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में संपूर्ण उपलब्धियों और अवसरों की समीक्षा करने की उम्मीद है और वे दशक के लिए एक रोडमैप तय करेंगे।
वर्तमान सम्मेलन इस श्रृंखला का तीसरा सम्मेलन है। प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में यह आवश्यक है कि आलू के क्षेत्र में उपलब्धियों की जानकारी ली जाए और आने वाले दशक के लिए एक रोडमैप तय किया जाए। पिछले दो दशकों में 1999 और 2008 के दौरान 10 विश्व आलू सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है।
यह सम्मेलन सभी साझेदारों को एक साझा मंच प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करेगा, ताकि आलू क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को शामिल कर सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और भविष्य की योजना तय की जा सके। आलू अनुसंधान में अग्रिम जानकारी रखने वालों और नवोन्मेष करने वाले देश के विभिन्न साझेदारों को बाहर लाने का यह एक अनोखा अवसर है।
गुजरात देश में आलू का एक प्रमुख उत्पादक है। भारत में आलू के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में 19 प्रतिशत वृद्धि हुई है, अकेले पिछले 11 वर्षों में गुजरात में करीब 170 प्रतिशत क्षेत्र बढ़ा है  30 टन/हेक्टेयर से अधिक उत्पादकता के साथ गुजरात ने पिछले एक दशक से भारत में पहला स्थान बना रखा है। यह राज्य खेती के लिए आधुनिक तरीकों जैसे पानी का छिडकाव करने वाले और ड्रीप सिंचाई यंत्रों का इस्तेमाल करता है।
राज्य में सर्वश्रेष्ठ शीत भंडारण सुविधाएं और लिंकेज हैं और यह देश में प्रमुख आलू प्रसंस्करण उद्योगों का एक केन्द्र है।
इसके अलावा आलू का अधिकतर निर्यात गुजरात आधारित है। इससे यह राज्य देश में प्रमुख आलू केन्द्र के रूप में उभरा है। इसी को देखते हुए तीसरा विश्व आलू सम्मेलन गुजरात में हो रहा है।
सम्मेलन का आयोजन भारतीय आलू एसोसिएशन  ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली और आईसीएआर-केन्द्र आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला और अंतर्राष्ट्रीय आलू केन्द्र , लीमा, पेरू के सहयोग से किया है।
इस कार्यक्रम के तीन प्रमुख हिस्से हैं–  आलू सम्मेलन  कृषि निर्यात और  आलू की खेती का दिन।
आलू सम्मेलन तीन दिन तक चलेगा। इसके 10 विषय होंगे। 10 में से 8 विषय वस्तुएं व्यावहारिक और प्रायोगिक अनुसंधान पर आधारित होगी। शेष दो विषय वस्तुओं में आलू व्यापार, मूल्य श्रृंखला प्रबंधन और नीतिगत वस्तुओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।
एग्रीएक्सपो का आयोजन 28 से 30 जनवरी, 2020 के दौरान किया जाएगा। इसमें आलू आधारित उद्योगों और व्यापार की स्थिति, प्रसंस्करण, बीज वाले आलू का उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी तथा किसान संबंधी उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।
आलू की खेती के दिन का आयोजन 31 जनवरी, 2020 को किया जाएगा। इसमें आलू के मशीनीकरण की दिशा में बढ़ने, आलू की किस्मों और नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन शामिल है।
इसमें जो प्रमुख मुद्द उठेंगे, उनमें पौधा रोपण सामग्री, आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमी, खेती के बाद होने वाले नुकसान, प्रसंस्करण को बढ़ाने की आवश्यकता, निर्यात और विविध उपयोग तथा आवश्यक नीतिगत सहायता – यानी लम्बी दूरी के परिवहन और निर्यात संवर्धन के लिए उत्पादन तथा प्रमाणित बीजों का इस्तेमाल शामिल है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खरीफ विपणन सत्र 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य  का क्रियान्वयन
धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, 18.10.2020 तक 7.82 लाख किसानों से 90.03 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई
पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान खरीदी गई 1245 गांठों की तुलना में 18.10.2020 तक 46697.86 लाख रुपये के मूल्य वाली 165369 कपास गांठों की खरीद हुई
 2020-21 में सरकार द्वारा अपनी मौजूदा एमएसपी योजनाओं के अनुसार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी है, जिस प्रकार विगत वर्षों में होती रही है। केएमएस 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सुगमतापूर्वक चल रही है। 18.10.2020 तक 7.82 लाख किसानों से 90.03 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है।
इसके अलावा 18.10.2020 तक सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 761.55 मीट्रिक टन मूंग और उड़द की खरीद एमएसपी मूल्यों पर की है। इस प्रकार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा के 735 किसानों को 5 करोड़ 48 लाख रुपये की आय हुई है। इसी तरह से 5089 मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3961 किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपये की अदायगी की गई है। कोपरा और उड़द की फसल के लिए अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में एमएसपी पर या फिर उससे ऊपर की दर पर भुगतान किया जा रहा है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें खरीफ दलहन तथा तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
राज्यों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020 के लिए 42.46 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.23 लाख मीट्रिक टन कोपरा  की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि के दौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार दर एमएसपी से नीचे चली जाती है, तो राज्य की नोडल एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना  के अंतर्गत दलहन, तिलहन और कोपरा फसल की खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि वर्ष 2020-21 के लिए अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से सीधे इन फसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत कपास की खरीद का कार्य उत्तरी राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सुचारू रूप से चल रहा है। 18.10.2020 तक, 4,6697.86 लाख रुपये के मूल्य की 1,65,369 कपास गांठों की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान केवल 1245 गांठों की खरीद हुई थी।
एमजी/एएम/एन/डीसी
रक्षा मंत्रालय
विंग कमांडर चिन्मय पात्रो  फ्लाइंग  को वायु सेना मेडल 
विंग कमांडर चिन्मय पात्रो  एमआई-17-वी5 हेलीकॉप्टर की एक यूनिट में तैनात हैं।
विंग कमांडर पात्रो को 03 अप्रैल 21 को ऑपरेशन त्रिवेणी के तहत नक्सलियों द्वारा एक घातक हमले के बाद तीन विमान कैजुअल्टी इवैक्यूएशन मिशन का नेतृत्व करने के लिए तैनात किया गया था। उच्च जोखिम वाले इस मिशन  के तहत शत्रुओं के बीच एक अपरिचित क्षेत्र में उतरना था। उन्होंने प्रारंभिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निकटतम नोडल हेलीपैड के लिए दो विमानों के गठन का नेतृत्व किया। हवाई रेकी के बाद हेलीपैड पर उतरने के तुरंत बाद उन्होंने जमीन पर मौजूद बलों से स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और 'ऑन-साइट कैस इवैक' के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उन्होंने शत्रुओं के बीच उस क्षेत्र में हवाई सहायता प्रदान करने के लिए तीसरे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की योजना बनाई।
हालांकि मिशन के दौरान हताहतों की तादाद वाली ऐसी जगह देखी गई जो पहले बताई गई जगह से कुछ दूरी पर स्थित थी। विंग कमांडर पात्रो ने दृश्य संकेतों, मित्र सैनिकों की उपस्थिति और आस-पास के क्षेत्र के स्कैन के आधार पर हताहतों की निकासी जारी रखने के लिए एक सुविचारित निर्णय लिया। उसके बाद उन्होंने खतरे वाले क्षेत्रों से बचने के लिए चतुराई से एक चाल चली और मुठभेड़ स्थल से सटी एक छोटी सी जगह पर बिना तैयारी के उतर गए। वह सात हताहतों को एयरलिफ्ट कर रायपुर ले गए और उसके बाद उन्होंने दूसरे हेलीकॉप्टर को लैंडिंग साइट की ओर निर्देशित किया।
असाधारण प्रतिबद्धता और दिमागी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनकी त्वरित कार्रवाई ने उनकी टीम को 18 हताहतों और 22 शवों को घात स्थल से निकालने में मदद की। उन्होंने घात स्थल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 120 सैनिकों के सुदृढीकरण की भी व्यवस्था की। काफी जोखिम वाले इस मिशन को स्वेच्छा से स्वीकार करने और उसे अंजाम तक पहुंचाने के कारण अनमोल जीवन की रक्षा हुई। इस दौरान विंग कमांडर पात्रो ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया जिससे जमीन पर बलों का मनोबल बढ़ाने में मदद मिली।
ऑपरेशन त्रिवेणी के दौरान एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में व्यक्तिगत सुरक्षा परवाह किए बिना असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले कार्य के लिए विंग कमांडर चिन्मय पात्रो को वायु सेना पदक  से सम्मानित किया गया है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
'विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण’ पर राष्ट्रीय कार्यशाला का चौथा दिन
सीएसआईआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च , नई दिल्ली का रिसर्च जर्नल डिवीजन त्वरित विज्ञान कार्यशाला योजना के तहत ’विद्वतापूर्ण प्रकाशनों को लेकर व्यावहारिक प्रशिक्षण’ पर 12-18 मई के दौरान विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड , विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग , भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक सप्ताह की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है।
कार्यशाला के चौथे दिन क्लेरिवेट एनालिटिक्स की डॉ. सुभाश्री नाग ने लगातार दो व्याख्यानों के साथ सत्र की शुरुआत की, जिसमें पहले सत्र में ’साहित्यिक चोरी और इससे कैसे बचें’ तथा दूसरे सत्र में क्लेरिवेट एनालिटिक्स के बुनियादी उपकरणों का इस्तेमाल करके ’शोध-पत्र के प्रभाव को कैसे बढ़ाया जाए’ विषय पर व्याख्यान दिए गए। इसके बाद श्री विश्वशर्मा, क्लेरिवेट द्वारा प्रकाशनों की दृश्यता बढ़ाने पर प्रशिक्षण दिया गया। दिन के आखिरी सत्र में डॉ. लता, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर ने ’संग्राहक शैक्षणिक कार्य-प्रणाली: परिप्रेक्ष्य और उदगम’ विषय पर व्याख्यान दिया।
कार्यक्रम का आयोजन करियर के विकास के लिए विज्ञान में विद्वतापूर्ण संचार पर जागरूकता पैदा करने और नवोदित व संभावित शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अनुसंधान कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने का उद्देश्य शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक हस्तियों को ज्ञान साझा करने, खुद को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। कार्यक्रम का समन्वय और संचालन डॉ. एन के प्रसन्ना वरिष्ठ वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संपादक, आईजेबीबी द्वारा किया गया, जिसे हर तरफ से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
प्रस्तुति के बाद कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ एक संवादपरक सत्र का आयोजन किया गया। सत्र का संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक श्रीमती प्रमिला मजूमधर और डॉ. एनके प्रसन्ना ने किया। व्याख्यान का समापन सभी प्रतिभागियों और संसाधन व्यक्तियों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ।